You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
Page 2
Page 3
मुख्य पृष्ठ

४ मेडिकल कलेज ठप्प

शुल्क फिर्ता माग्दा ‘जिउादै जलाइदिने धम्की’
- सुदीप कैनी
भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा बिहीबार धर्नामा बसेका विद्यार्थी । उनीहरूले आन्दोलन थालेको तीन साताभन्दा बढी भइसकेको छ । तस्बिर ः सन्जु पौडेल/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीले शुल्क फिर्ता माग्दै सुरु गरेको आन्दोलनका कारण चारवटा मेडिकल कलेजको पठनपाठन ठप्प भएको छ । वीरगन्जको नेसनल, कास्कीको गण्डकी, चितवनको चितवन र रूपन्देहीको युनिभर्सल मेडिकल कलेज ठप्प भएका हुन् ।
नेसनल मेडिकल कलेजमा झन्डै एक महिनादेखि आन्दोलित विद्यार्थीलाई बिहीबार कलेज प्रशासनले ज्यान मार्ने धम्की दिएको छ । धर्नामा बसेकालाई धम्क्याइएको र राति अबेरसम्म छात्रावास प्रवेश गर्न नदिइएको विद्यार्थीले बताएका छन् ।
‘बढी लिएको शुल्क फिर्ता लिन शान्तिपूर्ण धर्ना गर्दा जिउँदै जलाइदिन्छौं भनेर त्रस्त बनाइएको छ,’ एक छात्रले कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने, ‘धर्नामा गएकाहरूलाई होस्टल छिर्न दिइएको छैन, बाहिरै सडकमा बसेका छौं ।’
७० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीलगायत कलेज प्रशासन पक्षले होस्टलमा पस्न अवरोध गरेको उनीहरूले बताए । विद्यार्थीले मूल प्रवेशद्वारमा धर्ना दिएका थिए । दुई नम्बर गेटबाट होस्टल जान रोकिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
करिब १ महिनादेखि सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क फिर्ता माग्दै नेसनलका विद्यार्थी आन्दोलित छन् । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका विद्यार्थी पनि उक्त कलेजका विद्यार्थीलाई सघाउन वीरगन्ज पुगेका थिए । ‘पहिले पनि राति १२ बजेसम्म होस्टल पस्न दिइएन, मध्यरातिपछि होस्टलको छतमा लगेर कुटपिट गरियो ।’ कुटपिट र दमनको विरोधमा देशभरका मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले काठमाडौंमा तीन दिनसम्म प्रदर्शन गरेका थिए । नेसनल कलेजमा सिनियर ब्याचका विद्यार्थी र बाहिरका युवासमेत ल्याएर कलेज प्रशासनले आन्दोलन दबाउन दमन गर्ने गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ ।
सरकारले मेडिकल कलेजहरूलाई
अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न दिएको पछिल्लो अल्टिमेटम सकिन ४ दिन मात्र बाँकी छ । शिक्षा मन्त्रालयले १५ दिनभित्र शुल्क फिर्ता गर्न कलेजहरूलाई सार्वजनिक सूचना
जारी गरेर अपिल गरेको हो । १५ दिनभित्र
शुल्क फिर्ता नगरे मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कलेज सञ्चालकहरूलाई स्थानीय प्रशासनमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकलाई उजुरी दिन आग्रह गर्दै कारबाहीका लागि शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
कास्कीको गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको आन्दोलन १० दिनदेखि जारी छ । तालाबन्दीका कारण पढाइ हुन सकेको छैन । गत फागुनदेखि शुल्क फिर्ता माग गर्दै विद्यार्थीले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

पटकपटक शुल्क फिर्ता गर्ने सहमतिमा आन्दोलन स्थगित भए पनि विद्यार्थीले कलेजले लिएको बढी रकम पाएका छैनन् । विद्यार्थीको आन्दोलनकै कारण चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान आईओएमले लिने वार्षिक परीक्षा पनि स्थगित गरिएको छ । कात्तिक २० देखि सुरु हुनुपर्ने परीक्षा एक महिना पर सारिएको हो ।
चितवन मेडिकल कलेजमा भदौ ५ गतेदेखि सुरु विद्यार्थीको आन्दोलन पनि जारी छ । चितवनका विद्यार्थीले मंसिर ८ गतेका लागि जनप्रदर्शन आयोजना गरेका छन् । हरेक दिन विरोधका विविध कार्यक्रम हुने गरेको छ । त्यसका लागि पढाइसँगै बिरामीको उपचार पनि प्रभावित बन्ने गरेको छ । शुल्क फिर्ता नभए मंसिर १८ गते तोकिएको एमबीबीएस, बीडीएसलगायत परीक्षा पनि बहिष्कार गर्ने संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दले जनाए । ‘सरकारले दिएको अल्टिमेटम पूरा हुन ४ दिन मात्र बाँकी छ, शुल्क विद्यार्थीले हातहातै फिर्ता नपाएसम्म पढाइ र परीक्षामा सहभागी हुँदैनौं,’ उनले भने ।
शुल्क विवादमै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले कलेजहरू सञ्चालक, उच्च तहका कर्मचारी र उनीहरूका नातेदारको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । छानबिनका क्रममा मुलुकभरका सबै निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट बढी रकम असुलेर ठगी गरेको भेटिएको थियो । अपारदर्शी रूपमा रकम लिएकाले कर छलीसमेत गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।
भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजका विद्यार्थी तीन सातादेखि आन्दोलनमा छन् । कलेजले अवैध रूपमा असुलेको बढी शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न माग गर्दै उनीहरूले बिहीबार पनि प्रदर्शन गरे । कलेजले शुल्क फिर्ता गरेको छैन । समस्या समाधानका लागि विद्यार्थीसित पहल पनि गरेको छैन । गत असोज ६ मा यस्तो शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले एकमहिने अल्टिमेटम दिएको थियो । कलेजले सरकारको निर्देशन पालना नगरेपछि सुरुमा आफूहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर कलेज प्रशासन र जिल्ला प्रशासनमा पत्राचार गरी तालाबन्दी गरेको विद्यार्थीले बताए । तर कलेज प्रशासनले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्नॅको साटो झ्याल फुटाएर महत्त्वपूर्ण कागजात निकालेको उनीहरूको आरोप छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छापा मार्ने डरले कलेज प्रशासनले प्रमाण लुकाउन झ्याल खोलेर कागजात लगेको हुनसक्ने विद्यार्थी बताउँछन् । कलेज प्रशासनले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरेसम्म कलेजमा धर्ना एवं प्रदर्शन जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ । अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकेअनुरूपको परीक्षा शुल्क कायम हुनुपर्ने, इन्टर्नको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नॅपर्ने र बीडीएसमा अध्ययनरत विद्यार्थीको प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि कलेजले बिरामी दिनुपर्ने विद्यार्थीहरूको माग छ । कलेजका जनसम्पर्क अधिकृत सुशील गुरुङले भने इन्टर्न गरिरहेका विद्यार्थीका प्रमाणपत्र र अन्य कागजपत्र प्रशासनमा भएकाले ताला खोलेर पुनः लगाउन आग्रह गर्दासमेत विद्यार्थीले नमानेको बताए ।

मुख्य पृष्ठ

केहीलाई 'सरप्राइज', केहीलाई 'धोका'

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन
- बिनु सुवेदी

(काठमाडौं) - सांसद वसन्तकुमार नेम्वाङ उपनिर्वाचन प्रचारका सिलसिलामा गृहजिल्ला पाँचथरमा थिए । अरू केही दिन उतै बस्ने योजना बनाएर गएका उनलाई बुधबार राति साढे ८ बजेतिर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन गयो । फोन गर्नेले भने, ‘तपाईं मन्त्री बन्नुभएको छ, भोलि (बिहीबार) बिहान ११ बजे शपथ छ, आउनुहोला ।’ नेम्वाङ रातारात त्यहाँबाट हिँडे र बिहीबार बिहानै काठमाडौं आइपुगे । नेम्वाङ मन्त्री बन्दै छन् भन्ने चर्चा नेकपा वृत्तमा भए पनि स्वयं उनलाई भने पटक्कै विश्वास थिएन ।
नेकपाको चुनाव चिह्न सूर्य लिएर नवलपरासी १ बाट विजयी भएका ‘स्वतन्त्र सांसद’ हृदयेश त्रिपाठी पछिल्लो समय नेकपासँग असन्तुष्ट थिए । उनले लामो समयदेखि नेकपाका दुई अध्यक्षसँग आफ्नो भूमिकाबारे कुराकानी गरिरहेका थिए । ‘दुई अध्यक्षसँग छलफल त भइरहेको थियो तर अहिले नै मन्त्री बनिन्छ भन्ने लागेको थिएन,’ राष्ट्रपति कार्यालयबाट सार्वजनिक मन्त्रीहरूको सूचीमा आफ्नो नाम देखेपछि उनले निकटस्थहरूसँग भनेका थिए ।
पटक–पटक मन्त्री भइसकेका त्रिपाठी र पहिलोपटक मन्त्रीको कार्यभार लिएर सिंहदरबार छिरेका नेम्वाङका लागि यो ‘सरप्राइज’ निर्णय हो । यी दुवै मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अत्यधिक विश्वास गरेर मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । अब त्रिपाठीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेर संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्नेछ । नेम्वाङले ओली सरकारको नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को संकल्प पूरा गर्न विकासतर्फ सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई हाँक्नुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको ‘क्याबिनेट’ मा मन्त्री भएर छिर्ने अधिकांशले बुधबार साँझसम्म आफू मन्त्री बन्दै छु या छैन भन्ने सुइँको पाउन सकेका थिएनन् । नयाँ मन्त्रीबारे ओली र दाहालले धेरै जनासँग परामर्श गरेकाले उनीहरूलाई आफैं पो मन्त्री बन्दै छु कि भन्ने आस हुनु स्वाभाविक थियो । उनीहरू छिनछिनमा अध्यक्ष र उनीहरूका स्वकीय सचिवालयका सदस्यहरूलाई फोन गरेर केही निधो भयो कि भनेर सोधिरहन्थे । सञ्चारमाध्यममा आइरहने अनुमानित मन्त्रीमा आफ्नो पनि नाम देखेपछि उनीहरूको हुटहुटी झन् बढ्थ्यो । ‘यसपालि आकांक्षी धेरै थिए, विभिन्न माध्यमबाट लबिइङ गर्नेहरूको भीड थियो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सबैको कुरा सुन्नुभयो र निर्णय आफ्नै विवेकले गर्नुभयो ।’
आकांक्षीहरूको चर्को प्रेसरकै कारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गर्न नसकेको ती सदस्यको भनाइ छ । ‘त्यसैले राति मात्रै राष्ट्रपति कार्यालयबाट मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सूचना निकाल्नुपरेको हो,’ ती सदस्यले भने ।
राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनाले यी नवनियुक्त मन्त्रीहरू छक्क परेजस्तै अत्यधिक चर्चा भएर पनि समेटिन नसकेका नेताहरू खङ्ग्रङ्ग परेका थिए । तिनैमध्येका हुन्– प्रभु साह । मधेसबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने मातृका यादव बाहिरिने निश्चित भएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले साहलाई बोलाएर भनेका थिए, ‘मातृकाजीको ठाउँमा तपाईंलाई पठाउने विचार गरेको छु ।’ नेकपाको प्रदेश २ भित्रको राजनीतिलाई लिएर नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेका साह अध्यक्षको आश्वासनले ‘पुलकित’ थिए । बुधबार रातिसम्म पनि आफू मन्त्रीको सूचीमा पर्नेमा ढुक्क थिए । तर प्रदेश २ का केही नेता र साहलाई नरुचाउने नेकपा नेतृत्वको दबाबमा अर्का सांसद रामेश्वर राय यादवलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गर्न अध्यक्ष दाहाल ‘बाध्य’ भए । ‘साह अलि बाङबुङ बोल्नुहुन्छ, यादवको स्वभाव ठ्याक्कै उल्टो छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री अलिकति संयम हुन सक्ने मधेसी मन्त्रीको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो, यादवजी फेला पर्नुभयो ।’

तत्कालीन एमालेबाट राजनीति थालेका यादव ०४८ पछि मधेसवादी दल
सद्भावनामा आबद्ध भए । पछि फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक हुँदै प्रतिनिधिसभा चुनावका बेला उनी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका हुन् । अहिले जुरेको एउटा संयोग के हो भने अहिले मन्त्री भएका यादव र त्रिपाठी दुवै तत्कालीन सद्भावनाका नेता हुन् । त्यतिखेरको एमालेसँग सद्भावना पार्टीको सम्बन्ध तीक्त थियो ।
मन्त्रीहरूको सूची सार्वजनिक भएपछि पूर्वमाओवादीका देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाललगायत नेता पनि अचम्ममा परे । तर उनीहरूले साहले जस्तो आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । साहले भनेका छन्, ‘कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भनिए पनि अन्ततः गुटगत पूर्वाग्रह र लेनदेनकै आधारमा गरेको देखियो । मन्त्री हटाउँदा वा राख्दा सामान्य कम्युनिस्ट मूल्य–मान्यता पनि लागू भएको देखिएन । योग्यहरूलाई हटाउने र अयोग्यलाई मन्त्री बनाउने नेतृत्वको यस्तो महान् कार्यले हामी फेरि एकपटक लज्जित भएका छौं ।’
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनप्रति साहको जस्तै कटाक्ष पूर्वएमालेका उपाध्यक्ष र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भीम रावलले पनि गरेका छन् । उनले चुनावमा पार्टीलाई जिताउन रगत र पसिना बगाउने नेता–कार्यकर्ताको अपमान हुने गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारबाट बाहिरिनेहरूलाई भने प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले नै छनक दिइसकेका थिए । त्यसैले मंगलबारै कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा तत्कालीन श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले भनेका थिए, ‘अझै २०/२५ वर्ष मेरो राजनीतिक करियर छ, यहाँ बसेर जति काम गर्न सकें, सन्तुष्ट छु ।’ उनले आफू सरकारमा रहँदासम्म मौरीझैं मिहिनेत गरेर काम गरेको बताए ।
चक्रपाणि खनाल, मातृका यादव, थममाया थापा र लालबाबु पण्डितले भने अहिलेका लागि मन्त्रिपरिषद्को यात्रा टुंगिएको छ भन्ने थाहा पाइसकेका थिए । जाँदाजाँदै मन्त्री थापाको गुनासो छ, ‘सरकारमा आउने जाने त भइरहन्छ तर कार्यसम्पादनका आधारमा हटाइयो भनेर बेइज्जतीपूर्ण प्रचार गरियो ।’ खनाल र यादव यसअघि नै ओलीसँग रुष्ट थिए ।

मुख्य पृष्ठ

बंगलादेशीको अवैध प्रवेश

- पर्वत पोर्तेल

(काँकडभिट्टा) - भारतको पानीट्यांकी नाकाबाट गत शुक्रबार सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले तीन बंगलादेशीलाई पक्राउ गर्‍यो । अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा मोहम्मद मविन मियाँ, वाहिद अली र मोहम्मद नाजमुल समातिएका थिए । गत वर्ष पनि त्यसैगरी प्रवेश गर्न खोजेका छ जना बंगलादेशीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
भारतीय बंगाली र बंगलादेशी नागरिकलाई ठम्याउन नसक्दा पूर्वी नाकाबाट बंगलादेशीको अवैध आगमन हुने गरेको छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीले भिसाबेगर नेपाल छिर्न खोज्नेलाई फाटफुट रूपमा पक्राउ गर्दै आएका छन् । नेपाल प्रहरी तथा अध्यागमन अधिकारी भने बंगलादेशीलाई ठम्याउन नसकिने बताउँछन् । झट्ट हेर्दा उनीहरू भारतीय बंगालीजस्ता देखिन्छन् । भाषा पनि मिल्दोजुल्दो छ । त्यही भएर ठम्याउन गाह्रो परेको नेपाल प्रहरीको अनुभव छ । पहिचान गर्न सक्ने संयन्त्र अभावमा अध्यागमन कर्मचारी र प्रहरी उनीहरूको अवैध प्रवेशबारे बेखबर बनेका हुन् ।
खुला सीमा नाका भएकाले पनि बंगलादेशीको अवैध प्रवेश सहज हुने गरेको छ । काँकडभिट्टास्थित अध्यागमन कार्यालयमा भिसा ‘इन्ट्री’ गर्नेहरूको संख्या पनि घट्दो छ । सन् २०१९ का ९ महिनामा पूर्वी नाकाबाट १ हजार ७ सय २७ जना बंगलादेशी नागरिक वैधानिक रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ । कुनै समय यो नाका बंगलादेशी पर्यटकका कारण भरिभराउ हुन्थ्यो । सन् २०११ मा मुम्बईमा भएको आतंकवादी हमलाका कारण मुस्लिम देशलाई भारतले ‘ट्रान्जिट’ भिसामा कडाइ गर्‍यो । त्यसमा बंगलादेशीहरू पनि परे ।

पाकिस्तानी यो नाकाबाट आउँदैनन् । भारतको कडाइपछि बंगलादेशीको आगमन दर बर्सेनि घट्दो छ । भिसामा भएको कडाइका कारण उनीहरू अवैध रूपमा पहिला भारत र पछि नेपाल छिर्ने गरेको भारतीय सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन् ।
नेपाल प्रवेश गर्ने नाकामा निगरानी फितलो छ । त्यसैको फाइदा बंगलादेशी नागरिकले उठाइरहेको स्रोतको दाबी छ । उनीहरू भारतीय नागरिक भन्दै नेपाल प्रवेश गर्छन् । दुई वर्षअघि पनि भारतको खोरीबारी प्रहरीले ६ जना बंगलादेशीलाई नाकाबाटै पक्राउ गरेपछि भारतीय नागरिककै संलग्नतामा उनीहरू अवैध प्रवेश गर्ने गरेको पुष्टि भएको थियो । नाकामा अवैध घूसपैठ रोक्न कडा निगरानी गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी गोविन्दकुमार कार्कीले बताए ।

Page 4
समाचार

बबईमा हुर्कंदै घडियाल

- गोविन्द पोखरेल
‘बबई किनारमा यो ३७ वर्षपछिको सुखद संयोग हो । यसअघि सन् १९८२ मा प्राकृतिक बासस्थानमा बच्चासहित भेटिएको रेकर्ड छ ।’

(काठमाडौं) - घडियाल गोही प्राकृतिक बासस्थानमा बच्चा हुर्काउँदै गरेको फेला परेपछि संरक्षणकर्मीले अचम्म मानेका छन् । संकटापन्नको सूचीमा परेको उक्त सरिसृप बर्दियाको बबई नदी किनारको धनुषेमा करिब सयवटा बच्चा हुर्काउँदै गरेको अवस्थामा फेला परेको हो ।
जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डनको ‘एज न्याटजिओ फोटो आर्क फेलो’ आशिष बस्याल र उनका सुपरभाइजर रिक्की गम्बसले घडियालले प्राकृतिक अवस्थामा बच्चा हुर्काउँदै गरेको फेला पारेका हुन् । बस्याल र गम्बसले तीन वर्षदेखि बबई नदी क्षेत्रमा घडियालसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । ‘हामीले यसअघि बबई एरियामा बच्चा घडियाल देखेका थिएनौं,’ बस्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘बबई किनारमा यो ३७ वर्षपछिको सुखद संयोग हो । यसअघि सन् १९८२ मा प्राकृतिक बासस्थानमा यस्तो भेटिएको रेकर्ड छ ।’ घडियालहरू बबई नदी क्षेत्रमा त छन्, तर लामो समयदेखि त्यसमा बच्चा प्राकृतिक अवस्थामा भेटिएका थिएनन् । उनले भने, ‘धेरै वर्षपछि प्राकृतिक अवस्थामा भेटिएका घडियालका बच्चाहरूको फोटो खिच्न पाइयो ।’
बबई नदीमा घडियालका बच्चा नदेखिए पनि वयस्क भालेपोथीहरू पाइन्छन् । विगत २/३ वर्षदेखि निकुञ्ज कर्मचारी र गाइडहरूले जंगल यात्राका दौरान घडियालका बच्चा देखिने गरेको सुनाए पनि पुष्टि गर्ने वैज्ञानिक आधार थिएन ।

घडियालका ती बच्चाहरू बस्याल र गम्बसले गत जुन महिनामा देखेका हुन् । मार्चको अन्तिमदेखि अप्रिलको पहिलो सातासम्म घडियालले अण्डा पार्छन् । मध्य जुनबाट जुलाईको पहिलो हप्तासम्म बच्चा कोरल्छन् । उनीहरूले फेला पारेको उक्त तथ्य प्रमाण आईयूसीएनको क्रोकोडाइल्स स्पेसालिस्ट ग्रुपमा प्रकाशित भएपछि जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन (जेडएसएल) ले यसै साता विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको पुष्टि गरेको छ ।
जेडएसएलले यसलाई ३७ वर्षपछिको सुखद संयोग भनेको छ । सफा पानीमा बस्ने घडियालको मृत्युदर निकै उच्च छ । गोहीविज्ञसमेत रहेका बस्याल भन्छन्, ‘अण्डाबाट निस्कने हरेक सयवटा बच्चामा तीनवटा हुर्कियो भने पनि राम्रो मानिन्छ ।’ संसारभर पाइएका गोहीका २४ प्रजातिमध्ये घडियाल पनि पर्छ । अध्ययनहरूका अनुसार अण्डाबाट घडियाल दुईदेखि अढाई महिनामा बाहिर निस्कन्छन् । एउटा पोथीले ६ देखि ५० वटासम्म अण्डा पार्छे । अण्डाबाट बच्चा सबै जीवित निस्कन उक्त स्थानको तापक्रममा भर पर्छ । सरदर ५० अण्डामा २० देखि ३० वटामात्रै जीवित निस्कन्छन् । घस्रेर यताउता गरिहाल्ने भएकाले आफ्ना बच्चा सबैलाई जोगाउन पोथी असमर्थ हुन्छे । बच्चा घडियाल पानीको प्रदूषणका कारण पनि मर्छन् ।
नेपालमा घडियाल राप्ती, कर्णाली, बबई र नारायणी नदीमा पाइन्छन् । विश्वमा घडियालको संख्या एकदमै थोरै छ । माछालाई आहारा बनाउने गोहीको यो प्रजाति नेपाल र भारतमा मात्र पाइन्छ । घडियाल संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले सन् १९७८ मा चितवनमा पहिलो पटक प्रजनन केन्द्रको स्थापना गरेको थियो । बढ्दो प्रदूषण, आहाराको अभाव, बाढी, बासस्थानको विनाशलगायत कारणले यसको संख्या घट्दै गएको अध्ययनहरूले देखाएको छ । सन् २०१६ को गणनाअनुसारमा नेपालमा १ सय ९८ वटा घडियाल थिए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत वेदबहादुर खड्काका अनुसार सन् २०१८ मा चितवनमा गरिएको गणनामा २ सय १९ वटा घडियाल पाइएका छन् । संरक्षणकर्मीले गरेको गणनाअनुसार बबई नदी किनारमा मात्रै करिब १८ वटा वयस्क घडियाल भेटिए । कर्णाली नदी क्षेत्रमा घडियालको संख्या घट्दै गएको छ । सन् २०१३ पछि कोसी नदी क्षेत्रबाट यो सरिसृप देखिएको छैन ।
घडियाल प्रजनन केन्द्र कसरामा लामो समयदेखि कार्यरत अधिकृत
खड्काका अनुसार प्राकृतिक अवस्थामा यो जीवलाई जोगाउन निकै गाह्रो छ । ‘प्राकृतिक बासस्थानमा यसले प्रजनन गरेको नपाएपछि नै कृत्रिम प्रजनन केन्द्र स्थापना भएको हो,’ उनले भने, ‘जन्मेकामध्ये हुर्कने संख्या निकै न्यून हुन्छ ।’ प्रजनन केन्द्रबाट घडियालका बच्चा विभिन्न समय नदी किनारका प्राकृतिक बासस्थानमा लगेर छाड्ने गरिए पनि हुर्केर बढेको सफलताका कथा भेट्नै गाह्रो रहेको उनले बताए । कृत्रिम प्रजनन केन्द्र पनि सफल हुन नसकेको अध्ययनले देखाएपछि सरकारले घडियाल संरक्षणका लागि पाँचवर्षे कार्ययोजना २०१८–२०२२ ल्याएको छ । घडियालको जन्मजात पोथीको तुलनामा भालेको संख्या कम हुने भएकाले पनि संरक्षणमा चुनौती देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

समाचार

‘जनसत्ता’ का लिखत मालपोतमा दर्ता

- हरि गौतम
बाँफिकोट गाउँपालिका–६ स्थित मग्मामा मंसिर २ गते गरिएको शिविरमा जनसत्ताद्वारा पास गरिएका लिखत मालपोतबाट पास गराउन आएका सर्वसाधारण । तस्बिर ः हरि/कान्तिपुर

(रुकुम पश्चिम) - बाँफिकोट गाउँपालिका–८ का चन्द्रबहादुर खत्रीले सोही ठाउँका मनबहादुर केसीसँग ०५३ सालमा जग्गा किनेका थिए । लामो समयसम्म उक्त जग्गा उनको नाममा दर्ता भएन । बरु सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जनसत्तामा दर्ता भयो । २३ वर्षपछि बल्ल मालपोत कार्यालयमा विधिवत् रूपमा दर्ता भएको छ । उक्त वडाका वडाध्यक्षसमेत रहेका केसीले खत्रीलाई उनको घरमै गएर जग्गा नामसारी गरिदिएका हुन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन जनसत्तामा जग्गा दर्ता गरेका खत्रीजस्ता थुप्रै व्यक्ति अहिले धमाधम मालपोत कार्यालयमा दर्ता गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको सहजीकरणमा जग्गा बेच्ने र किन्नेबीच सहमति गरेर नामसारी गर्ने क्रम बढेको छ । गाउँपालिकाले सोमबारदेखि तीनदिने शिविर राखेर गाउँमै जनसत्ताका लिखतलाई मालपोतमा दर्ता गराएको गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले बताए ।
बाँफिकोट गाउँपालिकामा तीन दिनयता २ सय ९४ घरपरिवारले जनसत्तामा दर्ता भएको जग्गा वैधानिक रूपले आफ्नो नाममा ल्याएका छन् । गाउँपालिकाका अनुसार १ सय ४७ घरधुरीले नगद बुझाएको लामो समयपछि जग्गा आफ्नो नाममा गराएका छन् भने १ सय ४७ घरधुरीले अर्कैलाई बेचिसकेको जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएका छन् ।
आफूले कजाउँदै आएको घरजग्गा अर्कैको नाममा रहेका कारण ठूलो चिन्तामा रहेकाहरू यसबाट खुसी भएका छन् । विशेषगरी घरजग्गा किनेर जनसत्तामार्फत पास गरेकाहरू मारमा परेका थिए । गाउँपालिकाको पहलमा मालपोत र नापीको टोली गाउँमै पुगेर नामसारी गरिदिएपछि स्थानीय दंग छन् । ०५९ सालमा स्थानीय डिलबहादुर दाहालबाट ३० हजारमा जग्गा किनेका धनबहादुर दमाईले आफ्नो नाममा जग्गा आएपछि खुसी लागेको बताए । डिलबहादुरकी श्रीमती मैमीले बिहीबार उक्त जग्गा नामसारी गरिदिएकी थिइन् । ‘१७ वर्षपछि बल्ल आफ्नो जग्गाको मालिक बन्न पाएँ,’ उनले भने ।
सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा जाँदै गर्दा गाउँमा सरकारको उपस्थिति शून्य थियो । त्यस्तो अवस्थामा माओवादीले जनसत्तामार्फत सर्वसाधारणको घरजग्गा किनबेचको रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएका थिए । तर शान्ति स्थापना भएपछि जनसत्ताका लिखतले मान्यता पाएनन् । माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि जनसत्ताका लिखतले मान्यता नपाएपछि स्थानीय बासिन्दा दबाबमा परेका थिए । जनसत्ताका लिखतले मान्यता नपाएपछि कतिले थप मूल्य तिरेर मालपोत कार्यालयमार्फत फेरि जग्गा पास गराएका थिए । घरजग्गा बिक्री गरेका कतिपयले अर्कैलाई पाससमेत दिएपछि समस्या भएको थियो ।
बाँफिकोट गाउँपालिकाले भने शिविरमार्फत समस्या समाधान गर्न प्रयास गरेको हो । झन्डै दुई साता सर्वपक्षीय छलफल गरेपछि गाउँमै मालपोत, नापी तथा अरू कार्यालय पुर्‍याएर समस्या समाधानको प्रयास गरेको हो । ‘यो समस्या लामो समयदेखि थियो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले भने, ‘हामीले निरन्तरको छलफलपछि शिविरमार्फत समस्या हल गर्न सकेका छौं ।’ यो समस्या जिल्लाभर छ । समस्या भएपछि केन्द्रीय सरकारले समाधानका लागि आयोग नै बनाएको थियो । उक्त आयोगबाट पनि समाधान भएन । जिल्ला छाडेर अर्को जिल्ला बसाइँ सरेका, बसाइँ सरेर पनि विदेश गएका, कतिको नामसारी गर्नुपर्ने मान्छे घर नभएका, सूचना नपाएकाहरूको मात्रै जग्गा बाँकी रहेको उनले बताए । बाँफिकोट गाउँपालिकामा रहेका ४ सय ५६ कित्तामध्ये १ सय ५४ कित्ता मात्र नामसारी हुन बाँकी छन् ।

समाचार

साक्षीलाई प्रहरीको सुरक्षा

रौतहट बमकाण्डका घाइते भारतीय नागरिकको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि भारतीय सुरक्षा अधिकारीलाई अनुरोध
- शिव पुरी

(रौतहट) - राजपुर फरदहवा बमकाण्डका जाहेरीकर्ता, प्रत्यक्षदर्शी, साक्षी र पीडितका लागि रौतहट प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ । जिल्ला अदालतले साक्षीको सुरक्षामा ध्यान दिन आदेश दिएपछि प्रहरीले सतर्कता अपनाएको हो ।
अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११४ (२) र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७५ को नियम ६१ बमोजिम पीडित, जाहेरीकर्ता, साक्षीको उचित व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको थियो । कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारणको आरोपमा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमको मुद्दाबारे अदालतमा थुनछेक बहस चलिरहेका बेला विस्फोटका घाइते भारतीय नागरिक गौरीशंकर रामलाई अपहरण गरेर बयान फेर्न लगाइएको घटना बाहिर आएको थियो । यस्तै मृतक ओसी अख्तरकी श्रीमतीलाई आर्थिक प्रलोभन तथा मानसिक तनाव दिई श्रीमान् जिउँदै छ भनेर अदालतमा जाहेरी दिन लगाइएको थियो ।
घटनाका घाइते रामको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले भारतीय सुरक्षा अधिकारीलाई अनुरोध गरेको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले राजपुर घटनाका सरोकारवाला अधिकांशको सुरक्षा व्यवस्था गरिएको बताए । ‘२० जना जति साक्षी, घाइते, मृतक परिवार र प्रत्यक्षदर्शीको सुरक्षाका लागि निगरानी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘साक्षीको सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं ।’ पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन भएको बम विस्फोटमा छोरा गुमाएका सरुअठाका श्रीनारायण सिंहलाई सबैभन्दा बढी सुरक्षा चुनौती रहेको प्रहरीको आकलन छ । उनको सुरक्षाका लागि हतियारसहित प्रहरी परिचालन गरिएको छ । विस्फोटमा ज्यान गुमाएका ओसी अख्तरको परिवारका लागि समेत सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । ओसीकी आमा रुक्साना खातुनले आलमविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । उनको ०६७ माघ १० गते माइतीबाट घर आउँदै गर्दा गौंडा कुरेर बसेको हतियारधारी समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो ।
प्रहरीले घटनाका साक्षीहरू बसेको स्थानमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी निगरानी गरिरहेका छन् । ‘कस्ता मानिस भेट्न आउँछन्, कसले के भन्छन्, बयान फेर्न दबाब दिन्छन् कि दिँदैनन् भनेर हेरिरहेका छौं,’ एसपी खत्रीले भने ।
अदालतले आलमलाई पुर्पक्षको आदेश गरिसकेको छ । ‘अब साक्षीलाई जोगाउने जिम्मा हाम्रो हो,’ डीएसपी नवीन कार्कीले भने । पक्रन गएका बेला आलमले डीएसपी कार्कीलाई समेत धम्क्याएका थिए । आलमका मानिसले घटनासित सरोकार राख्ने अधिकांशलाई डर देखाउने, धम्की दिने र आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने काम गरेपछि अदालतले साक्षीको सुरक्षाको आदेश गरेको हो ।
असोज २६ गते पक्राउ परेका आलमलाई कात्तिक २९ गते अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागारमा राख्न आदेश दिएको थियो । उनलाई आदेश भएकै राति ललितपुरको नख्खु कारागार लगिएको थियो । आलम आपराधिक मनोवृत्तिका भएकाले डर लाग्नु स्वाभाविकै भएको जाहेरीकर्ता श्रीनारायणले बताए । ‘अदालतको आदेशबाट छुटेको भए हामीलाई ज्यानको खतरा हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि उनका मानिसहरू बदला लिने चक्करमा हिँडेका होलान् ।’
बम विस्फोटका घाइते भएका भारतीय नागरिक गौरीशंकर राम र सर्लाही गडैता २ पिपराटोलका सफी अहमदलाई प्रहरीले उच्च सुरक्षा प्रदान गरेको छ । राम र अहमदले प्रहरीसमक्ष आलमविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेरी दिएका थिए । रामलाई आलमका मानिसले घरबाट लगेर चार दिनसम्म बन्धक बनाई स्टोभ पड्केर घाइते भएको भन्ने व्यहोराको कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए । रामले त्रासमा सही गरेका थिए । पछि उनले अदालतसमक्ष ज्यानको सुरक्षाको मागसहित निवेदन दर्ता गराए ।
बम विस्फोट घटनाका साक्षीहरूलाई समेत आलमका मानिसले पछ्याइरहेको प्रहरीले सुराकी पाएको छ । उनीहरूका लागि समेत सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।


फरारको खोजी
राजपुर बमकाण्डका प्रतिवादी भनिएका फरार १० जनाको खोजी तीव्र पारिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा आलम मात्र पक्राउ परेका छन् । उनका भाइ महताब आलमलगायत भने फरार छन् । ‘हामीले फरारको खोजीका लागि प्रहरी परिचालन गरिसकेका छौं,’ एसपी खत्रीले भने । आलम पछिल्लोपटक पक्राउ परेपछि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका क्रममा ६ जना प्रतिवादी थपिएका हुन् ।

समाचार

खुल्यो सगरमाथा संवाद सचिवालय

- जगदीश्वर पाण्डे

(काठमाडौं) - सरकारले पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद’ का लागि बिहीबार सचिवालय खोलेको छ । सचिवालय नारायणहिटी दरबारको पश्चिम ढोकास्थित राहदानी विभाग परिसरभित्र स्थापना गरिएको हो । सचिवालयको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयका नीति तथा अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख कुमार खरेललाई दिइएको छ ।
काठमाडौंमा चैत २० देखि २२ सम्म हुने कार्यक्रमको मुख्य विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य’ रहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सचिवालय उद्घाटनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । उनले संवादको लोगोसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले पृथ्वीको समग्र प्रणालीमा पर्वतीय क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताए । ‘पर्वतहरूको उपस्थितिले सम्पूर्ण जीवहरूको अस्तित्वमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । पर्वतीय क्षेत्रको सम्बन्ध सामुद्रिक तट, समुद्र तथा द्वीपसम्म हुन्छ,’ उनले भने, ‘हिमालय शृंखला विश्वको एक चौथाइ मानव जातिको ताजा पानीको स्रोत तथा जीविकाको आधारका रूपमा रहेको छ तर यो क्षेत्र आज जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष चपेटामा पर्दै आएको छ ।’ मन्त्री ज्ञवालीले संवादले उच्च नेतृत्व, मुलुक तथा समग्र विश्व समुदायबीच जलवायु परिवर्तनको संकटबारे समान धारणा बनाउन तथा यस संकटसँग जुध्न राजनीतिक तहलाई परिचालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने बताए । कार्यक्रमको आयोजक परराष्ट्र मन्त्रालय र सहआयोजक परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र नीति अनुन्धान प्रतिष्ठान हुन् ।
वैशाख २ को मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा विश्वस्तरका समसामयिक तथा साझा चासोका विषय एवं मुद्दामा हरेक दुई वर्षमा नेपालमा विश्वस्तरको संवाद सञ्चालन गर्न सगरमाथा संवादलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । नेपालले समेत सामना गर्नु परिरहेका वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, जनजीवनलगायत क्षेत्रका विश्वव्यापी मामला एवं समस्याबारे सरोकार राख्ने मुलुकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, नागरिक समाज, अनुसन्धाता तथा विज्ञहरू, प्राज्ञिक संस्थाहरूलगायत सरोकारवालाबीच नियमित रूपमा नेपालमा छलफल गर्न सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न लागिएको हो ।
सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको आयोजना तथा सञ्चालनका लागि नीतिगत तथा विषयगत पक्षमा मार्गदर्शन गर्न एवं सवाद आयोजनाका लागि साधानस्रोत तथा वित्तीय पक्षमा निर्णय गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थायी प्रकृतिको १० सदस्यीय सगरमाथा संवाद निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । पहिलो संस्करणको संवाद कार्यक्रमका लागि परराष्ट्रमन्त्रीकै अध्यक्षतामा २० सदस्यीय आयोजक समिति गठन गरिएको छ । संवाद कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा आफूले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई निमन्त्रणा गरेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले गुटेरेस आउने वा नआउने भन्ने निश्चित भइनसकेको बताए । ‘संवाद कार्यक्रममा विदेशबाट करिब १ सय ५० र नेपालका ५० गरी करिब २ सय जनाको सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ ज्ञवालीले भने । उनले कार्यक्रमस्थल टुंगो भइनसकेको उल्लेख गर्दै काठमाडौंको चन्द्रागिरिसमेत सम्भावित आयोजनास्थल रहेको बताए । मन्त्री ज्ञवालीले माघको दोस्रो साताभित्रमा राष्ट्रिय सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने पनि जानकारी दिए ।

समाचार

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली रसिया र सर्बिया जाँदै

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली शनिबार रसिया र सर्बिया भ्रमणमा जाने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ज्ञवाली रसिया हुँदै सर्बिया जानेछन् । औपचारिक भ्रमणमा निस्कन लागेका उनले मंसिर ९ मा रसियाका विदेशमन्त्री सेर्गेई लभ्रोभसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । मन्त्री ज्ञवालीले मंसिर १० मा मस्कोस्थित इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल रिलेसनमा नेपाल–रसिया सम्बन्ध र सहकार्यका विषयमा सम्बोधन गर्नेछन् । उनले रसियाली नेता तथा त्यहाँका गैरआवासीय नेपाली पनि भेट्ने कार्यक्रम छ । मंसिर ११ मा मन्त्री ज्ञवाली सर्बियाको राजधानी बेलग्रेडतर्फ लाग्नेछन् । नेपाल र सर्बियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० वर्ष पुगेको छ । उनी मंसिर १४ मा नेपाल फर्कनेछन् ।

Page 5
समाचार

‘सरकारबारे अब निर्णय’

- सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) - समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले पूर्वसूचनाबिनै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रालय परिवर्तन गरेको बताएका छन् । भारत भ्रमणमा रहेका उनले यस सम्बन्धमा स्वदेश फर्केपछि औपचारिक प्रतिक्रिया दिने जनाएका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतमा औषधि तथा उपकरणहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संगठन र भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याणले नयाँदिल्लीमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा रहेका बेला बुधबार यादवलाई जिम्मेवारी फेरेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय दिइएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले मसँग यस विषयमा कुनै कुराकानी गर्नुभएको थिएन,’ उनले भने, ‘नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग समेत कुनै छलफल भएको थिएन ।’ उनले सरकार छाड्ने, नछाड्ने विषयमा पार्टीले निर्णय लिने बताए । ‘पार्टीले समीक्षा गर्छ, त्यसपछि निष्कर्षमा पुगिन्छ,’ यादवले भने, ‘पार्टीले लिने निर्णय नै अन्तिम हुन्छ ।’
संविधान संशोधनका लागि दबाब सिर्जना गर्न सत्तामा गएको समाजवादी पार्टीमाथि सरकार छाड्नका लागि दबाब पर्दै आएको छ । समाजवादी पार्टीमाथि आफैं सरकारमा बस्ने तर उल्टो संविधान संशोधन नगरेको अभिव्यक्ति दिने ‘दोहोरो चरित्र’ देखाएको आरोप लाग्दै आएको छ । पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अन्य नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको बिनाजानकारी यादवको मन्त्रालय फेर्ने निर्णयलाई निरंकुश र अपमानजनक भनिरहेका बेला यादवले भने लोकतन्त्रमा सबैलाई आफूखुसी अभिव्यक्ति दिने स्वतन्त्रता भएको टिप्पणी गरे । ‘लोकतन्त्रमा आफूखुसी अभिव्यक्ति दिनु स्वाभाविक हो, यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार समाजवादी पार्टीका तर्फबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका सुरेन्द्र यादवलाई पदमुक्त नै गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली उपप्रधानमन्त्री यादवको कामबाट असन्तुष्ट रहेकाले पछिल्लो समय उनी र यादवबीचको सम्बन्ध हार्दिक नरहेको चर्चा हुँदै आएको थियो । कान्तिपुरसँग पनि उपप्रधानमन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्ध हार्दिक नरहेको संकेत गरे । प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्धलाई लिएर जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्ध ठीकै छ ।’ मंगलबार दिल्ली आएका यादव शुक्रबार काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम छ ।

समाचार

बलात्कारपीडित चार जनालाई ५/५ लाख

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सरकारले जबर्जस्ती करणी मुद्दाका चार जना पीडितलाई जनही ५ लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले चार जना बलात्कारपीडितको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै जनही ५ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारले गुल्मी जिल्लाको दुवीचौरमा भएको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका तीन जनाका परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँका दरले राहत प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले दुर्घटनामा मृत्यु भएका गुल्मी जिल्लाको रेसुंगा नगरपालिका–१२ का भूपाल बस्नेत, कृष्णबहादुर थापा र मेघबहादुर थापाका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो ।
४७ जिल्ला न्यायाधीश थपिने
मन्त्रिपरिषद्ले न्याय परिषद्को सिफारिसमा ४७ जना जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी थप गरेको छ । निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १७, २०७७/७८ मा १५ र २०७८/७९ मा १५ जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी थपिने जानकारी बाँस्कोटाले दिए । सरकारले ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पदमा स्याङ्जाका सत्यराज गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ ।
तीन जनाको नागरिकता रद्द
सरकारले झूटो विवरण पेस गरी नागरिकता लिएका तीन जनाको नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरेको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्ले लोचनकुमारी हरलालक, जयप्रकाश अग्रवाल र रञ्जितकुमार अग्रवालको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
यस्तै, कलंकी–थानकोट–नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सरकारले सडकको केन्द्र रेखादेखि ८/८ मिटर दायाँबायाँको जग्गा र ४७ वटा घरटहरा अधिग्रहण गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सुरुङमार्गको फ्लाइओभरका लागि ११.०८ रोपनी जग्गा र ४७ वटा घरटहरा अधिग्रहण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यस्तै, सरकारले निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि १ सय ४८ रोपनी जग्गा र १६ घरटहरा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ ।

समाचार

प्रधानमन्त्रीलाई घूस दिनुपर्छ भनेको सुनें : ओली

- दिनेश रेग्मी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीबार मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिँदै । तस्बिर ः दीपक केसी/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - ‘मन्त्री र सचिवहरूले ठेक्कापट्टा, त्यसको स्वीकृति, निकासा र भेरिएसन अर्डरलगायतका काममा प्रधानमन्त्रीलाई पनि घूस दिनुपर्छ’ भन्ने गरेको आफूले सुनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नवनियुक्तसहित सबै मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवहरूलाई बिहीबार साँझ निर्देशन दिँदै उनले त्यसो नगर्न उनीहरूलाई आदेश दिएका छन् ।
‘मैले पनि सुन्ने गरेको छु, मेरो पनि नाम जोडिन्छ भनेर । प्रधानमन्त्रीलाई नै हिस्सा चाहिन्छ भन्ने कहीँकतै परेको छ भने त्यस प्रकारको भ्रम नपरोस्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले माग गर्छ, मन्त्रीले माग गर्छ भनेर त्यस्तो कसैले गर्छ, तपार्इं (मन्त्री र सचिव) हरूले चलखेल गर्नुहुन्छ भने त्यो नीतिविपरीत हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले कस्तो गरिबीमा त काम गरेका छन् भने मन्त्री र सचिव जस्तो सुविधा, स्रोत र साधन पाएका ‘भाग्यमानी व्यक्ति’ हरूले त्यस्तो गर्न नहुने र गर्नेहरूको निगरानी गर्ने बताए । ‘विकसित देशको तुलनामा हाम्रो तलब राम्रो नहोला । मन्त्रीको मात्र होइन, कामदारको पनि त राम्रो छैन,’ उनले भने, ‘एकदम फेयरनेस, एकदम क्लिननेस र निकासा दिँदाखेरि, सही गर्दाखेरि, स्वीकृति गर्दाखेरि, मोबिलाइजेसन दिँदाखेरि तलदेखि माथिसम्म कतै कसैले लोभ नगरौं ।’
ओलीले आफूले अनियमितता र भ्रष्टाचार नगर्न भनेर मन्त्री र सचिवहरूलाई भन्ने गरेको, अनुगमन गरेको र निगरानी गर्नलाई मान्छेहरूसमेत खटाएको दाबी गरे । ‘हामी कार्यालयको ढोकामा लेख्दा म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न भनेर लेख्छौं तर त्यस्तो आचारण गर्छौं भने त्यो बेइमानी हो,’ उनले भने, ‘जे लेख्छौं वा जे भन्छौं वा जे शपथ लिन्छौं, त्यसअनुसारको आचार गरौं ।’
लगातार ५२ मिनेट मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्रीले सुशासन, छिटोछरितो र परिणाममुखी काम गर्न, समन्वयमा ध्यान, जनताको सुख र समृद्धि, उत्पादन वृद्धि गर्न र ढिलासुस्ती, दोहोरोपन, काम पन्छाउने प्रवृत्ति हटाउन जोड दिएका थिए । ‘म जति छटपटाए पनि मन्त्रिपरिषद्को टिम चटपटाएन भने के हुन्छ ? मन्त्री जति चटपटाए पनि सचिवले ध्यान दिएन भने के हुन्छ ?’ उनले भने, ‘त्यसैले काम समन्वयात्मक ढंगले हुनुपर्‍यो र जनताले परिवर्तन बोध गर्ने हुनुपर्‍यो ।’
पुँजीगत खर्च न्यून भयो
प्रधानमन्त्रीले गत वर्षको चौमासिकभन्दा अहिलेको चौमासिकमा पुँजीगत खर्च न्यून भएर उपलब्धि हासिल नभएकाले ध्यान दिएर काम गर्न सचिव र मन्त्रीहरूलाई निर्देशन गरे । पहिलो चौमासिकमा जम्मा ६.२९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । ‘पुँजीगत खर्चमा ध्यान दिन जरुरी छ, त्यसको न्यूनता डरलाग्दो हो,’ उनले भने, ‘अब यो दोस्रो चौमासिकसम्म ६६ प्रतिशत गर्नुपर्ने हुन्छ तर कम्तीमा ५० प्रतिशत मेकअप हुने गरी काम गर्नुहोला । फागुनमा सबैको मूल्यांकन हुन्छ ।’ मन्त्री र सचिवहरूलाई चौमासिकको प्रगति कस्तो छ, अबको योजना र कार्यक्रमसहित चार दिनमा छलफलका लागि उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिएका छन् ।
धूलो हटाऊ र खाल्डा पुर
प्रधानमन्त्रीले निर्माण भएका ठाउँमा धूलो उड्नु स्वाभाविक भए पनि निर्माण नभएको बाटोमा कसरी धूलो उडेको छ भन्दै त्यसलाई हटाउन पनि निर्देशन दिए । ‘काठमाडौंमा खाल्डाखुल्डीको र्‍याइँर्‍याइँ पनि कति सुन्ने, निर्माण नभएका ठाउँमा पनि धूलो कसरी उड्छ ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुस्, समाधान हुन्छ ।’
मन्त्री र राज्यमन्त्रीले पनि समन्वय र कामको बाँडफाँट गरेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । हालको मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री २२ जना र राज्यमन्त्री तीन जना छन् । मन्त्री अल इन अल हुने, राज्यमन्त्रीले केही जिम्मेवारी नपाउने अवस्था हुनु नहुने भन्दै उनले मन्त्री र सचिवलाई आफ्ना काम र उपलब्धिबारे मुखरित भएर जनतासँग राख्न पनि निर्देशन दिए । ‘हाम्रा उपलब्धि भन्नुपर्छ र जनताका असन्तुष्टिलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ ओलीले जनताका काममा ढिलाइ गर्न नहुने, भए पनि त्यसलाई छिटोछरितो गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन गरे ।
अतिक्रमित भूमि लिन पहल
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतबाट अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता फिर्ता लिन कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद अघि बढाएको बताएका छन् । ‘हामीले कूटनीतिक ढंगबाट कुरा अघि बढाएका छौं,’ ओलीले भने, ‘अहिलेसम्मका तथ्य र प्रमाणका आधारमा त्यो भूमि हाम्रो हो र त्यसलाई फिर्ता लिन्छौं ।’

समाचार

'दोषी ठहरिए कारबाही भोग्न तयार छु'

शान्ति प्रक्रियाको १३ वर्ष
- घनश्याम खड्का

(काठमाडौं) - नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रियाका दौरान भएका राम्रा–नराम्रा कामको जिम्मा लिने बताउँदै दोषी ठहरिए सजाय भोग्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । शान्ति प्रक्रियाको तेह्रौं वर्ष लागेको अवसरमा बिहीबार आयोजित द्वन्द्वपीडितसँगको अन्तरसंवादमा दाहालले आफू जिम्मेवारीबाट कहिल्यै नपन्छिएको बताए ।
‘हुन त अहिले माओवादी पार्टी छैन, पार्टी कति टुक्रा भयो, देख्नुभएकै छ होला तर म अहिले पनि छु, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर मैले पनि गरेको हुँ, जनयुद्धको नेतृत्व पनि गरेको हुँ,’ पीडितहरूको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन विद्रोही दल माओवादीका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाका क्रममा भएका राम्रा–नराम्रा कामको जिम्मा म लिन्छु । दोषी ठहर भएँ भने कारबाही भोग्न तयार छु भनेर पटक–पटक भनेको छु ।’
संक्रमणकालीन न्याय जहाँको तहीँ रहेको भन्दै विद्रोही तथा राज्य दुवै पक्षका पीडितले दाहाललाई सोधेका थिए, ‘यसको जिम्मा कसले लिन्छ र हामीले न्याय कहिले पाउँछौं ?’
दर्जनौं पीडितको आक्रोश दुई घण्टासम्म सुनेपछि दाहालले आफू उनीहरूको न्यायका पक्षमा पहिल्यैदेखि उभिँदै आएको र अब जसरी पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने दिशामा काम अघि बढेको बताए । न्याय दिने प्रक्रिया केही ढिलो भए पनि अन्त्य भइनसकेको र आममाफी दिने प्रश्न पनि नउठेको भन्दै उनले पीडितलाई आश्वस्त पारे । ‘हामीले कहिल्यै आममाफीको कुरा गरेका छैनौं,’ उनले भने ।
आममाफी दिने गरी अन्तरिम संविधान मस्यौदा गर्ने बेलामा ‘फर्गिभ एन्ड फर्गेट’को प्रावधान राख्ने बहस हुँदा आफूले नमानेको उनले बताए । उनका अनुसार अन्य मुलुकमा झैं २०–३० वर्षपछि पनि द्वन्द्वकालका मुद्दा नबल्झियोस् भनेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अघि बढिएको हो । ‘तपाईंहरूमा आवेग आएको मैले बुझेको छु, फर्गिभ एन्ड फर्गेट गर्न हुँदैन भन्नेमध्येको म पनि हुँ’, उनले भने, ‘यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । गम्भीर अपराधलाई कारबाहीमा लानुपर्ने हुन सक्छ भन्नेमध्येको हुँ म ।’
शान्ति प्रक्रियाका तीनमध्ये दुई पाटा संविधान निर्माण र सेना समायोजनमा सबैको ध्यान गएकाले संक्रमणकालीन न्याय ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ । अब संक्रमणकालीन न्याय मूल मुद्दा बनेर आएको उनले बताए । ‘हाम्रा हरेक काम केही ढिला भएका छन् तर ढिलै भए पनि फेरि सफल भएका छन्,’ उनले भने ।
त्यसअघि नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संक्रमणकालीन न्यायले टुंगो पाउन दाहाल नै तात्नुपर्ने बताएका थिए । ‘ताप्के ताते काम बन्छ, बिँड ताते हात पोल्छ,’ उनले दाहालतिर संकेत गर्दै भने, ‘कुनै समय म ताप्के थिएँ, अहिले बिँड भएको छ । ताप्के हुनुभएका प्रचण्डजी नताती यो अगाडि बढ्दैन ।’
उनले यसो भन्दा दाहाल मुसुमुसु हाँसेका थिए भने पीडितको मुहारमा पनि मुस्कुराहट छाएको थियो । आफू बोल्ने क्रममा त्यसको जवाफ दिँदै दाहालले भने, ‘अब म डढ्ने गरी नै तातें, त्यसो हुनाले यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले काम गर्न नसकेपछि फालिएका पुरानै अनुहारलाई फेरि आयोगमा दोहोर्‍याउने काम किन गरेको भन्ने प्रश्न पनि दाहाललाई गरेका थिए । त्यसको जवाफमा उनले ‘शान्ति प्रक्रियाको हस्ताक्षरकर्ताको हिसाबले’ आयोगमा नयाँ मान्छे राख्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताए ।
सर्वोच्चले जे आदेश दिएको छ, त्यसैलाई मानेर विधेयक संशोधन गर्ने, त्यसमा पीडितको सुझाव लिने र शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने दाहालको प्रतिबद्धताले पीडितहरूको आक्रोश केही हदसम्म साम्य भएको थियो । शान्ति प्रक्रियामा संलग्न नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि पीडितको मागअनुसार शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन आफू र आफ्नो दल तयार रहेको बताए ।

समाचार

सीमा अतिक्रमण निरीक्षण गर्न समिति

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सरकारले भारत र चीनसँग विवादित सीमा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमा निरीक्षण गर्न छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
सरकारले समितिमा रहेका अधिकारीहरूको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन । भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नोतर्फ पारेर हालै नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सीमा विवादको विषयलाई कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।
ॅभारतसँग कूटनीतिक छलफल भइसकेको छ’
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले नेपाली भूमि मिचेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले पहिलो दिनदेखि नै भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताएका छन् । ‘कूटनीतिक छलफल भइरहेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने कुरा गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भूभागलाई आफ्नो मुलुकभित्र पारेको नयाँ राजनीतिक नक्सा कात्तिक १७ मा निकालेको थियो । कात्तिक २० मा नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भनेको थियो तर कात्तिक २१ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले नक्सामा सीमा परिवर्तन नगरिएको दाबी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा समस्या समाधान गर्न सर्वदलीय बैठक पनि आयोजना गरेका थिए, जसमा नेताहरूले कूटनीतिक प्रक्रियाबाट भारतसँग वार्ता गरी नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।
त्यसपछि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कूटनीतिक ढंगबाट समस्या हल हुनेमा आत्मविश्वास रहेको बताएका थिए । ‘आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीस्तरको उच्चस्तरीय तहमा राजनीतिक संवाद पनि गर्न सक्छौं,’ उनले भनेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर २ मा नेपाली भूमि मिचेर बसेको सेना फिर्ता लैजान सार्वजनिक रूपमै आग्रह गरेका थिए । ‘हाम्रो सरकारले एक इन्च जमिन मिच्न दिँदैन, हामीलाई अरूको जमिन पनि चाहिँदैन,’ उनले नेकपाको भ्रातृसंगठन
राष्ट्रिय युवा संघको प्रशिक्षण कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘हाम्रो जमिनबाट हाम्रा छिमेकीले सेना फिर्ता लैजानुस् ।’
नेपाल र भारतबीच लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्तामा भएको सीमा समस्या समाधान गर्न दुई मुलुकबीचको सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाइएको छ । सचिवस्तरीय संयन्त्रको वार्ता भने हुन सकेको छैन ।

समाचार

अधिवक्ता दाहाल विज्ञ नियुक्त

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सरकारले अधिवक्ता बाबुराम दाहाललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कानुन विज्ञमा नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आवश्यक पर्ने कानुनी परामर्शका लागि दाहाल नियुक्त भएका हुन् । उनी पूर्वाधार कानुनविज्ञ हुन् ।

समाचार

भारतको पुरानै अडान

- कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली (कास)– भारतले दुई साताअघि सार्वजनिक गरिएको नयाँ नक्सामा नेपालको सीमा नमिचिएको दाबी दोहोर्‍याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको अभिव्यक्ति दिएको एक साता नबित्दै भारतका तर्फबाट विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले अडान दोहोर्‍याएका हुन् । ‘नयाँ नक्सालाई लिएर नेपालमा भइरहेको विरोधका सम्बन्धमा भारतको भनाइ यथावत् छ,’ विदेश मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।
२ नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरिएको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गरेको विषयलाई लिएर नेपालमा विरोध सुरु भएपछि प्रतिक्रियास्वरूप भारतले औपचारिक टिप्पणी गर्दै नक्सामा भारतको सार्वभौम भूभागलाई सही ढंगले चित्रण गरिएको र नेपालसँगको सीमामा परिवर्तन नगरिएको दाबी औपचारिक रूपमा गरेको थियो । काठमाडौंमा भारतसँग सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि औपचारिक पत्राचार सुरु भएको चर्चा भए पनि भारतले सीमा विवादका सम्बन्धमा छलफल गर्न नेपालका तर्फबाट औपचारिक पत्राचार नभएको समेत जनाएको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमारले पत्राचारबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले पत्राचारपछि औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने र दुवै पक्षको अनुकूलता हेरेर बैठकको मिति तय हुने बताए ।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) का सम्बन्धमा पनि भारतले पुरानै भनाइ दोहोर्‍याएको छ । नेपाल पक्षले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा ईपीजीको संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको दाबी गरिरहेका बेला विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमारले भने प्रतिवेदन बुझाउनै बाँकी रहेको बताएका छन् । ‘भारतका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भन्नु तथ्यगत रूपमा गलत हो । दुवै पक्षले आआफ्ना सरकारलाई बुझाएपछि सार्वजनिक हुनेछ,’ उनले भने ।

Page 6
वाग्मती प्रदेश

शिलामा सौन्दर्य भर्दै मूर्तिकार

सरकारले सय पर्यटकीय क्षेत्रको सूचीमा राखेको सोमेश्वर क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा माडी नगरपालिकाले केही वर्षयता काम गरिरहेको छ
- रमेशकुमार पौडेल
चितवनको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रस्थित सोमेश्वर पहाडमा कुँदिएको नेपालको राष्ट्रिय झन्डा । यहाँ २९ जना मूर्तिकारले कम्तीमा ४५ वटा विभिन्न खालका कला ढुंगामा कुँद्नेछन् ।
तस्बिर ः रमेशकुमार/कान्तिपुर

(चितवन) - नेपाल–भारत सीमास्थित माडी सोमेश्वर पहाड । एकतमासले झ्याउँकिरी कराइरहने जंगलमा केही दिनयता अर्को आवाज थपिएको छ, छिनोको छिइइँ–छिइइँ, मार्तोलको ट्याकट्याक–टुकटुक...।
सोमेश्वरगढी क्षेत्रमा चहलपहल सुरु भएको बिहीबार १२ दिन भयो । अझै पाँच दिनसम्म झमक्क साँझ हुन्जेल पहाड गुन्जायमान भइरहनेछ ।
देशका विभिन्न ठाउँका २९ जना मूर्तिकार यतिबेला सोमेश्वर क्षेत्रमा जुटेका छन् । उनीहरूले आफ्नो शिल्प पोखेर यहाँका शिलाहरूमा प्राण भर्दै छन् । नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र माडी नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको प्रस्तर मूर्तिकला कार्यशाला कात्तिक २३ गते सुरु भएको हो । यो मंसिर १० मा सकिनेछ । सोमेश्वर क्षेत्रमा करिब ४५ वटा विभिन्न खाले मूर्तिले लामो समयसम्म सौन्दर्य थप्नेछन् ।
प्रतिष्ठानको मूर्तिकला विभागले केही वर्षयता देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेर मूर्तिकला कार्यशाला गरेको छ । ‘देशभरका मूर्तिकारलाई नयाँ ठाउँमा लगेर त्यहाँको स्थानीय परिवेश झल्कने गरी मूर्ति बनाउन लगाउने उद्देश्यले कार्यशाला भइरहेका हुन्,’ प्रतिष्ठानको मूर्तिकला विभाग प्रमुख लालकाजी लामाले भने । यसो गर्दा कलाकारहरू स्थानीय परिवेशसँग नजिक हुन्छन् । कलाकारसँग जोडिन्छन् । चितवन घर भए पनि इन्दिरा श्रेष्ठ काठमाडौंमा बसेर मूर्ति कुँद्ने गर्छिन् । सोमेश्वरको कार्यशालामा उनी पनि सहभागी छन् । ‘माडी थारू समुदायको मुख्य बसोबास क्षेत्र हो । घोँगी यो समुदायको विशेष परिकार भएकाले घोँगीकै मूर्ति बनाउँदै छु,’ उनले भनिन् ।
कार्यशालामा सुरुमै इन्दिराले कुँद्दै गरेको मूर्ति छ । आडैमा लालकाजी लामाले शिव–पार्वतीको स्वरूपलाई आकार दिँदै छन् । सबैभन्दा माथि दिनेश्वर महतो भेटिन्छन् । उनी माडी सिधुवाका बासिन्दा हुन् । विशाल ढुंगामा नेपाली झन्डाको स्वरूप खोप्न उनी व्यस्त छन् । आडैमा मुट्ठी कसेको हात छ । ‘अब यहाँबाट डेढ–दुई सय मिटर पर जानुभयो भने हामी नेपाल पार गरेर भारतभित्र पुग्छौं,’ उनले भने, ‘यो ठाउँमा नेपालको पहिचान छर्लङ झल्कियोस् भनेर मैले ढुंगामा झन्डाको स्वरूप बनाएको छु ।’
भरतपुरबाट माडी वसन्तपुर ४० किलोमिटर पश्चिम–दक्षिणमा छ । सोमेश्वर पुग्न वसन्तपुरबाट दक्षिणतर्फ १२ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ । जसमध्ये पाँच किलोमिटर जंगल र उकालो पहाड छ । ठाउँ बिरानो भए पनि यहाँ ऐतिहासिक किल्ला छ । नेपाल र भारतका भक्तहरूले पूजा गर्दै आएको सोमेश्वर कालिकाको मन्दिर यहीँ पर्छ ।
सोमेश्वर क्षेत्रमा भारतीयले सीमा मिचेको चर्चा बेलाबेला उठ्छ, सेलाउँछ । नेपालीको चहलपहल नभएर नै भारतीयको दबदबा बढेको स्थानीय बताउँछन् । यसलाई चिर्न माडी नगरपालिकाले केही वर्षयता त्यहाँ धमाधम पूर्वाधार निर्माणको योजना बनाएको हो । पहिला उकालो हिँडेर जानुपर्थ्यो । अहिले मोटरबाटो धेरै माथिसम्म पुगेको छ । आधा घन्टा हिँडे गढी र मन्दिर पुगिन्छ । सरकारले यसलाई सय पर्यटकीय गन्तव्यमा समेत राखेकाले स्थानीय बासिन्दा उत्साहित छन् । ‘हामीले यो क्षेत्रको धार्मिक, ऐतिहासिक र सामाजिक पक्ष झल्कने मूर्तिहरू बनाएका छौं । प्राकृतिक विषय पनि समेटिएको छ,’ लालकाजीले भने । मूर्तिहरू तयार भएपछि युवादेखि पाकासम्मलाई आकर्षित गर्ने उनले बताए । ‘यी मूर्ति वर्षौंसम्म दुरुस्त रहने भएकाले सामरिक महत्त्वको सीमा क्षेत्रमा नेपालको रखबारीजस्तै भएर उभिन सक्छन्,’ उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रमा पनि दीर्घकालसम्म प्रभाव पर्नेछ ।’

वाग्मती प्रदेश

गुम्बा चम्काउन भुटानदेखि

- टीकाप्रसाद भट्ट

(रामेछाप) - भुटानका तेन्जिङ लामा चार महिनादेखि रामेछापको डडुवास्थित पङ्खरी गुम्बामा विभिन्न डिजाइनका बुट्टा कोरिरहेका छन् । गुम्बाको भित्ता होऊन् या टुँडाल, सबैतिर रंगीबिरंगी बुट्टाले पङ्खरी गुम्बाको रूप फेरिएको छ । ‘कस्तो राम्रो, रङको छनोट पनि उस्तै,’ स्थानीय दावाशङ्वु शेर्पा भन्छन्, ‘हेरिरहूँ जस्तो ।’ तेन्जिङसहित तीनजना साथी भुटानबाट गुम्बामा रङ भर्नकै लागि रामेछाप आएका हुन् । ‘अझै महिनौं डडुवामै बिताउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिस्तारै गर्नुपर्ने मसिना काम धेरै छन् ।’
पङ्खरी गुम्बामा पहिलेदेखि नै भुटानका लामाहरूले प्रार्थना गर्दै आएका छन् । यो टोली गुम्बामा रङ भर्न पहिलोपटक नेपाल आएको भने होइन । यसअघि लुम्बिनीका विभिन्न १५ वटा गुम्बामा उनीहरूले आफ्नो सीप देखाइसकेका छन् । मसिनो बुट्टामा रङ संयोजन गर्न आफै डिजाइन् गर्छन् र त्यसलाई सुहाउँदो रङ भर्छन् ।
३७ वर्षका तेन्जिङले यस्तो काम गर्न थालेको १८ वर्ष भयो । भुटानका धेरै गुम्बामा उनकै हातले चलाएको कुचीले रङ पोतिएका छन् । सिंगापुर, मलेसिया, भारत र नेपालमा उनी घरिघरि पुग्छन् । ‘अरू काम छैन, यही पेसाले विदेश जाने मौका पनि पाइएको छ,’ दंग पर्दै उनले सुनाए । ‘राम्रो बुट्टा बनाउने हो भने दिनभरिमा बढीमा चार स्क्वायर फिटभन्दा बढी रङ भर्न सकिन्छ,’ लामा भन्छन्, ‘एकपटक रङ लगाएपछि १५ वर्ष लगाउनु पर्दैन तर घामपानी पर्ने स्थानमा अलि चाँडो खुइलिन्छ ।’
तेन्जिङका अनुसार गुम्बाका पाँचवटै भवनमा यो वर्ष रङ भर्ने काम भइरहेको हो । सबैजसो भवन भूकम्पपछि बनेका हुन् । मुख्य गुम्बा, प्रार्थना हल र आवास धर्मगुरुहरूको सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिएको उनले सुनाए । रामेछाप र पूर्वी पहाडका ऐतिहासिक गुम्बामा प्रशस्त बौद्ध ग्रन्थ पनि छन् । यसकै अध्ययनका लागि भुटान र नेपालका विभिन्न गुम्बामा अध्ययनरत लामाहरू पङ्खरी आउने गर्छन् ।

वाग्मती प्रदेश

सडकलाई दुई तिहाइभन्दा बढी बजेट

पूर्वाधार विकास साझेदारी
- सुवास विडारी

(मकवानपुर) - मकवानपुर जिल्लाका प्रतिनिधिसभाका दुई सांसदले पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको करिब दुई तिहाइ बजेट सडक निर्माण र मर्मतका लागि विनियोजन गरेका छन् । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदमार्फत योजना छनोट गर्ने गरी दिइएको पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको चालू आर्थिक वर्षको बजेट सडक निर्माण तथा सुधारमै केन्द्रित गरिएको छ ।
प्रतिसांसद ६ करोडका दरले मकवानपुरमा प्राप्त १२ करोडमध्ये ८ करोड १० लाख रुपैयाँ सडक निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको छ । क्षेत्र नम्बर १ का सांसद कृष्ण दाहालले छनोट गरेको २४ वटा योजनामध्ये १४ योजना सडककै रहेका छन् । उनले प्राप्त गर्ने ६ करोडमध्ये ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ सडकमै सकिनेछ ।
क्षेत्र नम्बर २ का सांसद विरोध खतिवडाले पनि आफूमार्फत् बन्ने योजनामध्ये झन्डै आधाभन्दा बढी बजेट सडकलाई नै खर्च गर्नेगरी योजना सिफारिस गरेका छन् । प्राप्त हुने ६ करोडमध्ये ३ करोड ७० लाखको सडक योजना बनेको छ । खतिवडाले बनाएको २५ वटा योजनामध्ये १५ योजना सडक पूर्वाधार निर्माणकै रहेका छन् ।
‘निर्वाचन क्षेत्रका जनताले सडकको माग गरेपछि सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको हो । विकट क्षेत्रमा पुग्न पहिलो आवश्यकता सडक भएकाले पनि महत्व दिइएको हो,’ सांसद खतिवडाले भने । क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत बकैया गाउँपालिकाको सुधा, अल्छे, भोगटे, टिकुली, भालुखोला–रतनपुर सडकको लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । हेटौंडाको पवित्रटोल सडक र गढी गाउँपालिकाको एक्लेखेत, धाप, रानीसेरा ग्रामीण सडकको लागि ५०/५० लाख गरी एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हेटौंडा ६ र ७ मा शान्तिपथ कृषि सडकका लागि ५० लाख र १५ नम्बर वडाको कालीदेवी चोकदेखि भोर्ले स्वास्थ्यचौकीसम्मको सडकमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाइएको छ । हेटौंडा–९ कै शान्तिकुञ्जपथ भित्री सडक निर्माणमै ४५ लाख रुपैयाँको योजना बनाइएको छ । बकैयाको दोभान–बिजलडाँडा सडक र भीमसेन दमार–मोरङे आहाले भञ्ज्याङ सडकका लागि २५/२५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सांसद दाहालले हेटौंडा–१७ को सानो गगटे ठाडो बाटो सडकका लागि २० लाख रुपैयाँको योजना बनाएका छन् । मकवानपुरगढीमा दुई कृषि सडकका लागि ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । गढीको मोड भञ्ज्याङ–तितुङडाँडा–मापुङ कृषि सडक र पीपलबोट धमिले कृषि सडकका लागि पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको २०/२० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरिनेछ ।
सांसद् खतिवडाले इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको बज्रमाठ सिकारी गाउँ–मागे पौवा सडकको लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् भने राक्सिराङ गाउँपालिकाको डुङ्गु परेवाभीर सडकका लागि पनि ५० लाखकै योजना सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी खतिवडाले मानेडाँडा–हालवारी–अल्छे कप्चरी सडक र मनहरी गाउँपालिकाको बसन्तपुर–डिल्लीपुर सडकको लागि पनि ५०/५० लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।
मकवानपुरगढीको वासुदेवमार्ग–तिपधारा सुकौरा खण्डमा ३० लाख र सोही गाउँपालिकाको ज्यामिरे–चन्द्रसूर्य पेटिकोट कृषि सडकको लागि २५ लाखको योजना बनाइएको छ । राक्सिराङमा डुङ्चु–राम्चे सडक र टोडर्के–तर्सिकोट सडकका लागि १०/१० लाख खर्च गर्ने तयारी गरिएको छ ।

 

वाग्मती प्रदेश

बालिकालाई आफन्तबाटै डर

- कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा (कास)– हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५ का २८ वर्षीय जयराम रुम्बाले छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बसेकी ८ वर्षीया बालिकालाई कात्तिक १७ गते बलात्कार गरे । ती बालिका रुम्बाकी छोरीसँग खेल्न आएकी थिइन् । भोगटे खान दिन्छु भनेर फकाएर कोठामा लगेर बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उपचारका लागि पीडित बालिकालाई हेटौंडा अस्पताल हुँदै भरतपुर पुर्‍याइयो । ‘अहिले उनी पुरुष देख्नेबितिक्कै डराउँछिन्,’ माइती नेपाल हेटौंडा शाखाकी प्रमुख माया लामाले भनिन्, ‘उनी अझै विक्षिप्त अवस्थामै छिन् ।’ बलात्कारमा संलग्न रुम्बालाई पक्राउ गरी प्रहरीले कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको छ ।
भीमफेदी गाउँपालिकास्थित इपापञ्चकन्याकी १४ वर्षीया बालिकालाई २८ वर्षका प्रेम थिङले बलात्कार गरे । थिङ नाताले बालिकाका फुपाजु हुन् । यस्तै, वाग्मती गाउँपालिका राईगाउँ—१ का २२ वर्षीय रामबहादुर विकले रक्सीको उन्मादमा साढे ८ वर्षर्यीा बालिकालाई बलात्कार गरे । त्यति मात्र होइन, आफ्नै बाबुले समेत चार वर्षकी बालिकालाई पटकपटक बलात्कार गरेको घटना बाहिरिएको छ । बालिकाले शिक्षकलाई भनेपछि बाबु पक्राउ परिसकेका छन् ।
यी घटनाले देखाउँछ, बलात्कारका अधिकांश घटनामा नातेदार र छिमेकी नै संलग्न छन् । ‘सहरमा कुसंगत र अपराधी मनोवृत्तिका कारण बालिका बलात्कृत भएका छन् भने गाउँमा अभिभावकको हेरविचारमा कमी, चेतनाको अभाव तथा गरिबीले अन्जान बालिका बलात्कारको सिकार हुन पुगेका हुन्,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला सेलका प्रहरी नायव निरीक्षक ताराचन्द भट्टराईले भने । मकवानपुरमा चार महिनाको अवधिमा भएका १२ वटा बलात्कारका घटनामा नौ बालिका बलात्कृत भएका छन् । चार वर्षदेखि १६ वर्षसम्मका अधिकांश बालिका छिमेकी र आफन्तबाट पीडित बनेको पाइएको छ ।
मादक पदार्थ सेवन, मोबाइलको दुरुपयोग, सहरिया शैलीका कारण बालिकाहरू बलात्कारमा पर्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले बताए । ‘आपराधिक मनोवृत्ति, मादक पदार्थ सेवन र उनीहरूमा चढेको यौनउन्मादको सिकार बालिकाहरू हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘छिमेकी र आफन्तले नै विभिन्न प्रलोभनमा पारेर बलात्कार गर्ने गरेको देखिएको छ ।’
गत आवमा मकवानपुरमा ३५ वटा बलात्कारका घटना भएका थिए । तीमध्ये १९ जना बालिका छन् । घटनामा संलग्न अधिकांशलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

वाग्मती प्रदेश

एक्जाभेटरमा बम विस्फोट

- कान्तिपुर संवाददाता

सिन्धुली (कास)– दुधौली नगरपालिका–१४ ककुरठाकुरमा पार्किङ गरिएको एक्जाभेटर र ट्रकमा अज्ञात समूहले बिहीबार प्रेसरकुकर बम विस्फोट गराएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार सिन्धुली र उदयपुर जिल्लाको सिमाना झाँक्रीटारमा पार्किङ गरिएका ६ वटा एक्जाभेटरमध्ये दुईवटामा पूर्ण क्षति पुगेको छ । प्रहरी उपरीक्षक चक्रबहादुर सिंहका अनुसार यी एक्जाभेटर मारुती सिमेन्ट उद्योगका लागि ककुरठाकुरको चुनढुंगा खानीमा प्रयोग हुँदै आएका थिए । तीनवटामा प्रेसरकुकर बम राखिएकोमा एउटा विस्फोट भएको र दुईवटामा राखिएको बम डिस्पोज गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसअघि मंगलबार राति निर्माण व्यवसायी छेत्र बम्जनको एक्जाभेटरमा अज्ञात समूहले आगो लगाएर जलाइदिएको थियो । उक्त कार्यमा चन्द समूह संलग्न रहेको प्रहरीले शंका गरेको छ । व्यवसायी बम्जनसँग एक करोड ५० लाख चन्दा चन्द समूहका कार्यकर्ताले मागेको बताइएको छ । यसैबीच, निर्माण व्यवसायी संघ सिन्धुलीले सुरक्षाको प्रत्याभूति र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नभएसम्म सम्पूर्ण निर्माणका काम ठप्प पार्ने जनाएको छ ।

वाग्मती प्रदेश

मुख्यमन्त्रीद्वारा महाविद्यालयको अनुगमन

- कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर (कास)– निर्माण योजना बनाइएको करिब २२ वर्षपछि निर्माण सुरु गरिएको नेपाल–भारतमैत्री बहुप्राविधिक महाविद्यालयको कामले गति लिएको छ । मकवानपुरको हेटौंडा–६ मा निर्माणाधीन महाविद्यालयको प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बिहीबार अनुगमन गरे । ‘काममा कुनै अवरोध भए तत्काल खबर गर्नुहोस्,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘तोकिएको समयभन्दा अगाडि काम सम्पन्न गरे प्रदेश सरकारले पुरस्कृत गर्नेछ ।’
प्रदेश सरकार गठन भएसँगै मुख्यमन्त्री पौडेलले चासो दिएर काम अगाडि बढाएका हुन् । ०६६ फागुन ४ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको भारत भ्रमणका क्रममा महाविद्यालय निर्माणको सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०१९ अगस्ट ३१ बाट निर्माण सुरु भएको मितिले दुई वर्ष अर्थात् २०२१ अगस्ट ३० मा भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेछ ।

वाग्मती प्रदेश

'राइड थ्रु सिन्धुलीगढी' आजदेखि

- कान्तिपुर संवाददाता

सिन्धुली (कास)– ‘राइड थ्रु सिन्धुलीगढी साइकल यात्रा’ आज पशुपतिनाथदेखि सुरु हुने भएको छ । अभियानकी संयोजक दीपिका ज्ञवालीका अनुसार १६६ जना साइकलयात्री सहभागी हुने भएका छन् । सहयोगीसहित कुल २ सय ४ जना यात्रामा समेटिनेछन् ।
यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघ र ब्रिटिस काउन्सिलले महिला साइकलयात्रीलाई प्रायोजन गरेकाले महिलाको संख्या बढेको हो । राष्ट्रसंघले १० जना र ब्रिटिस काउन्सिलले पाँचजना महिला यात्रीको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने भएको समृद्ध सिन्धुली अभियानका अध्यक्ष लीलानाथ घिमिरेले जानकारी दिए । यात्रालाई विश्व साइकलयात्री पुष्कर शाह र अर्का यात्री देवेन्द्र बस्नेतले नेतृत्व गर्नेछन् । काठमाडौंबाट झन्डै २ सय ४० किलोमिटर दूरी पार गरेर साइकल यात्री जनकपुरसम्म पुग्ने छन् । साइकलयात्रा चार दिनको हुने भएको छ । शुक्रबार बिहान पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पशुपतिनाथबाट यात्राको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।

Page 7
उपत्यका

जापानी गीत बजेपछि फोहोर लिएर सडकमा

- कान्तिपुर संवाददाता
मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा कुहिने फोहोर गाडीमा राख्दै गृहिणी र नगरबाट संकलित फोहोरलाई मल बनाउन तापक्रम नापिँदै । तस्बिर ः मकर श्रेष्ठ/कान्तिपुर

(भक्तपुर) - घरबाहिर कसैले सिटी बजाउनेबित्तिकै फोहोरको गाडी आयो भन्ने संकेत गर्छ । सिटी बजेपछि हतारिँदै केहीले फोहोर लगेर बाहिर थुपार्छन्, केहीले आफैं गाडीमा फ्याँक्छन् । मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको भित्री बस्तीमा भने फोहोर लिन जाँदा न गाडीको हर्न बजाइन्छ न त फोहोर उठाउनेले सिटी नै फुक्छन् ।
हरेक मंगलबार बिहान जापानी गीत घन्काउँदै दुईवटा गाडी बस्ती छिर्छन् । सानो गाडी अघि, टिपर पछिपछि । अघिल्लो गाडीमा राखेको साउन्ड बक्सबाट जापानी गीत बज्नेबित्तिकै टोलवासी सबै काम छाडेर बाल्टीको फोहोर बोकेर सडकमा निस्कन्छन् । हरियो रङको सानो गाडीमा बाल्टीको कुहिने फोहर फ्याँक्छन् अनि बोरा र कार्टुनमा राखिएको नकुहिने फोहोर पछिल्लो टिपरमा हाल्छन् ।
मध्यपुर थिमि ४ की कमला श्रेष्ठ डेढ वर्षदेखि घरबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेकी छिन् । ‘कुहिने फोहोर नगरपालिकाले दिएको बाल्टीमा र नकुहिने फोहोर अर्को गाडीमा हाल्छौं,’ उनले भनिन् । घरको फोहोर लगेबापत मासिक शुल्क तिर्नुपर्ने झन्झट पनि छैन । कुहिने फोहोर हाल्ने बाल्टी लिन सुरुमा हरेक घरधनीले पाँच सय ५० रुपैयाँ तिरे । ‘त्यसयता कुनै महिना फोहोर उठाएबापतको भन्दै छुट्टै शुल्क तिर्नुपरेको छैन,’ कमलाले भनिन् ।
नगरपालिकाले प्रत्येक साता कुहिने फोहोर उठाउने गरेको छ । नकुहिने फोहोर भने दुई सातामा एकपटक उठाइन्छ । कुहिने फोहोर उठाउँदा घरधनीलाई धानको भुस, ढुटो, पत्कर, रातो माटो मिसाएर बोरामा दिइन्छ । यसलाई जापानी भाषामा ‘तोकाजाई’ भनिन्छ । यी सबै वस्तु मिसाएर दुई सातासम्म बाक्लो कार्पेटले छोपेर गुम्स्याउँछन् । १० देखि १४ दिनसम्म तापक्रम मिलाएर बोरामा राखेपछि मात्रै नगरवासीको घरमा पठाउने गरिन्छ । प्राविधिकका अनुसार भुसमा कार्बन, ढुटोमा नाइट्रोजन, पातपतिंगर ब्याक्टेरिया र रातो माटोमा मिनरल पाइन्छ ।
‘बाल्टीमा फोहर फ्याँक्नुअघि यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ,’ हरेक घरबाट निस्कने फोहोरको रेकर्ड राख्दै हिँडेकी सन्तलक्ष्मी श्रेष्ठले भनिन्, ‘सातामा एकपटक फोहर लिन जाँदा एक बाल्टी कुहिने फोहोर हुने घर थोरैमात्रै छन् ।’ दुर्गन्ध नआओस् भनेर फोहोर राख्नुअघि र राखेपछि ढुटो, भुस, पत्कर मिसाएको तोकोजाई राख्ने गरेको उनले बताइन् । ‘कुहिने फोहोर विगतमा भाँडामा राखेको भोलिपल्टै गन्हाउँथ्यो,’ आठ सय ३१ बाल्टी नम्बरको थिमिकी विष्णुकेशरी श्रेष्ठले भनिन्, ‘अहिले त फोहोर राखेपछि पानी छर्कंदा पनि गन्हाउँदैन ।’ मध्यपुर थिमिका दुई हजार घरका गृहिणीलाई पछिल्लो समय कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने बानी नै परिसक्यो । कुहिने फोहर फ्याँक्ने बाल्टीमा उब्रिएको खाना, तरकारी केलाएको टुक्रालगायत हाल्ने गरेको विष्णुकेशरीले बताइन् ।
नगरबाट उठाएको कुहिने फोहोर नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल नजिकै विष्णु कुण्ड छेउमा लैजान्छन् । जापानको रिकियो हासिमोतोले अपनाएको विधिबाट जैविक मल बनाउँछन् । नकुहिने फोहोर डम्पिङ साइटमा पठाउने गर्छन् । नगरबाट ल्याएको फोहर खसाल्नेबित्तिकै मल बनाउने विधि अपनाउन कर्मचारीहरू जुटिहाल्छन् ।
मंगलबार बिहान नगरबाट उठाएको फोहोरलाई मल बनाउन खटिने कर्मचारीसमेत मास्क नलगाई काम गरिरहेका थिए । ‘घरमै दुर्गन्ध नआउने विधि अपनाएकाले यहाँ त फोहोरको दुर्गन्ध थाहै हुँदैन,’ फोहोरबाट मल बनाउने रिकिसी कम्पोस्ट कम्पनीकी प्रबन्धक उषा गिरीले भनिन् ।
मल बनाउन आवश्यक जग्गा र पूर्वाधार नगपालिकाले व्यवस्थापन गरिदिएको छ । नगरबाट संकलित फोहोरलाई मल बनाएर कम्पनीले बिक्री गर्ने गरेको छ । मल तयार हुन तीन महिना लाग्ने गरेको गिरीले बताइन् । ‘दुर्गन्ध शून्य बनाएर माटोजस्तै बनाएपछि मात्रै प्याकिङ गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘हामी यसलाई मल भन्दैनौं । घरबाट निस्क्ने फोहरबाट माटो राम्रो बनाउने र बिरुवा सपार्ने औषधि वा खुराक भनाइरहेका छ्रौ ।’
नगरवासीले समेत यहाँ तयार गरिएको मलले खेती राम्रो भएको बताएका छन् । कम्पनीले तयार गरेको मल ८ सय ५० ग्रामलाई ३५ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको छ । ‘एउटा घरमा तोकोजाई मात्रै मासिक दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी व्यवस्थापन, फोहोर उठाउने खर्च उत्तिकै छ । यो व्यवस्थापन गर्न पनि मल बिक्रीबाट आएको आम्दानीले पुग्दैन ।’
हरेक महिना ८ हजार किलो जैविक मल उत्पादन हुने गरेको गिरीले बताइन् । डेढ महिनामा ५९ लाख रुपैयाँको मल बिक्री भइसकेको छ । मध्यपुर थिमि नगरपालिका मेयर मदनसुन्दर शाक्यले बिक्री भएको मूल्यको १५ प्रतिशत नगरपालिकाले अनुदान दिने छ । ‘कम्पनीले नगरवासीसँग शुल्क नलिई फोहोर व्यवस्थापन गरिदिएकाले जति मल बिक्री हुन्छ, त्यसको १५ प्रतिशत अनुदान नगरपालिकाले दिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘घरबाट निस्केको फोहोरबाट बनाइएको जैविक मलसमेत नगरवासीले प्रयोग गर्न पाएका छन् ।’
अहिले वडा नम्बर ४ का दुई हजार घरबाट निस्कने फोहोरको मात्रै मल बनाउने गरे पनि अन्य वडामा समेत विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले बताए । अन्य वडाको खुला ठाउँमा टहरा बनाएर भए पनि यो विधिबाट मल बनाउने नगरपालिकाको योजना छ ।

 

उपत्यका

धूवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने बढे

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– मुलुकमा खैनी, गुट्खाजस्ता धूवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको संख्यामा वृद्घि भएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) ले नसर्ने रोगसम्बन्धी जोखिम तत्त्वको सर्वेक्षण (स्टेप्स) का क्रममा त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
परिषद्ले १५–६९ वर्षका ५ हजार ५ सय ९३ जनामा गरेको सर्वेक्षणमा जनसांख्यिक तथा बानी–व्यहोरासम्बन्धी विवरणसमेत संकलन गरेको छ । ‘चुरोट सेवन गर्नेको संख्या नगन्य रूपमा कम भएको छ तर धूवाँरहित गुट्खा, खैनी आदि खानेको संख्या बढेको छ,’ एनएचआरसीका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत मेघनाथ धिमालले सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भने । प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको कुल जनसंख्याको २८.९ प्रतिशत अर्थात् करिब २८ लाखले धूमपान गर्छन् । धूमपान गर्नेमा महिलाभन्दा पुरुष बढी छन् ।
कुल जनसंख्याको १८.३ प्रतिशतले धूवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन् । धूमपान गर्नेमध्ये ३३.३ प्रतिशत पुरुष र ४.९ प्रतिशत महिलाले धूवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन्, अर्थात् करिब ३० लाख जनसंख्याले धूवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन् । ०.८ प्रतिशतले विद्युतीय चुरोट सेवन गर्छन् । पहिलोपटक धूमपान सुरु गर्नेको औसत उमेर पुरुष र महिला दुवै गरी १७.८ वर्ष छ ।
सर्वेक्षणले बर्सेनि एक व्यक्तिले चुरोटमा १ हजार ४९ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको देखाएको छ । धूमपानबाट चुरोट सेवन नगर्नेहरूसमेत धूवाँको दुष्प्रभावमा पर्ने गरेको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा ७० प्रतिशत क्यान्सर हुने प्रमुख कारक तत्त्व धूमपान हो । फोक्सो, मुख मात्र नभई शरीरमा हुने सबै प्रकारका क्यान्सरको पहिलो कारक तमाखुलाई मानिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार तमाखुले करिब आफ्नो आधा जति उपयोगकर्तालाई मार्ने गरेको छ । तमाखुले बर्सेनि करिब ८० लाखभन्दा बढी उपयोगकर्तालाई मार्ने गरेको डब्लूएचओको तथ्यांक छ ।

उपत्यका

२६ देशका अंग्रेजी शिक्षक एकै थलोमा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– अंग्रेजी भाषा शिक्षकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संघ (टिसोल) र नेपाल अंग्रेजी भाषा शिक्षक संघ (नेल्टा) को संयुक्त सम्मेलन काठमाडौंमा बिहीबार सुरु भएको छ । सम्मेलनमा २६ देशका १ सय ७२ जना र नेपालका एक हजार अंग्रेजी भाषा शिक्षक सहभागी छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सरकारले घोषणा गरेको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ को पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधि शिक्षकको भेला हुनु खुसीको कुरा भएको बताए । नेपालमा बोलिने भाषाहरूको जगेर्ना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अंग्रेजीको शिक्षण सहज तुल्याउन आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले अंग्रेजीलाई माध्यम भाषा बनाउँदा सही सिकाइ हुन नसकेको बताए । ‘पूर्वीय दर्शनलाई भुलेर अघि बढ्दा र पूर्वजले सिर्जना गरेका सामाजिक वैभवलाई जोगाउनेतर्फ नसोच्नु भूल हुनेछ,’ अंग्रेजी सिक्नकै लागि सबै कुरा बिर्सेर समर्पित हुन उचित नरहेको भन्दै अवस्थीले भने, ‘पूर्वीय सोच पञ्च तत्त्वका आधारमा हुन्छ । अंग्रेजी सिक्नु छ भने अरू भुल्नुपर्छ भन्ने भ्रम छ । अंग्रेजीको पछि दगुर्नुभदा पनि अंग्रेजी हाम्रो पछि दगुरोस् ।’
‘नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर सम्मेलनको आयोजना गरेका हौं,’ नेल्टाकी अध्यक्ष मोतीकला सुब्बा देवानले भनिन्, ‘सम्मेलनमा विश्व परिवेशमा अंग्रेजी भाषा शिक्षक सिकाइका विविध पक्षबारे छलफल गरी नेपालको भाषा शिक्षण पद्धतिलाई गुणस्तरीय तुल्याउने मुख्य उद्देश्य राखेका छौं ।’
चारदिने सम्मेलनमा अमेरिका, बेलायत, जापान, सिंगापुर, मलेसियालगायत मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी छन् । नेल्टाको सात प्रदेश र ५५ जिल्लाका प्रतिनिधि सहभागी रहेको महासचिव ईश्वरीबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । २७ वर्षअघि स्थापित नेल्टाले नेपालको विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयमा कार्यरत अंग्रेजी विषय शिक्षकलाई विषयगत तालिम, प्रशिक्षण तथा सशक्तीकरणको पक्षमा काम गर्दैआएको छ ।

उपत्यका

बौद्धमा पनि दमकल

- सीमा तामाङ
अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बौद्धमा बनेको भवन । यहाँ तीनवटा दमकल अटाउने ठाउँ तयार गरिएको छ ।तस्बिर ः बिजु महर्जन/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - काठमाडौं महानगरपालिकाले हनुमानढोका क्षेत्रमा मात्र रहेको अग्नि नियन्त्रण तथा विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको शाखा विस्तार गर्न बौद्धस्थित रामहिटीमा भवन निर्माण गरेको छ । १२ सय वर्गमिटरमा बनेको उक्त भवनमा एक लाख ५० हजार लिटर क्षमताको पानी ट्यांकी, अग्नि नियन्त्रक बस्न मिल्ने ठाउँ, तीनवटा दमकल अटाउने स्थानका साथै तालिमका लागि दुईवटा सुविधासम्पन्न सेमिनार हल निर्माण गरिएको छ । उक्त भवनमा पाँच सयवटा दमकलमा पानी भर्न सकिने ट्यांकी निर्माण भएको छ । उक्त भवनमा एकैचोटि तीन सय जनालाई तालिम दिने हल बनेको महानगरपालिकाका इन्जिनियर प्रेमबहादुर श्रेष्ठले बताए । महानगरका कर्मचारीका लागि अन्य तालिम सञ्चालन गर्न पनि भवनले सहज बनाउने उनको भनाइ छ ।
‘एक ठाउँबाट मात्र आगालागी भएको क्षेत्रमा दमकल पुर्‍याउन सकिन्न,’ उनले भने, ‘त्यसैले दमकलको संख्यासँगै भवन विस्तार गरेका हौं ।’ नयाँ बानेश्वरस्थित पहिलको ट्रली बसपार्कमा पनि भवन बनाउनेबारे महानगरले सोच बनाइरहेको उनले बताए ।
उक्त भवन सञ्चालनमा आएपछि न्युरोडमा रहेको जुद्ध वारुणयन्त्र भवन पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गरिनेछ । ‘अग्नि नियन्त्रण भवन निर्माण गर्न ठूलो बाटो तथा जग्गाको आवश्यकता हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यस्ता ठाउँ र जग्गाको खोजी भइरहेको छ ।’
महानगरपालिकाले पाँच क्षेत्रमा दमकललगायत विपद् व्यवस्थापनका लागि चाहिने उपकरणको व्यवस्था मिलाउने यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । दमकल जान नसक्ने स्थानमा तत्काल आगो नियन्त्रण गर्न सक्ने फायर हाइड्रेन्टको व्यवस्था गर्ने नीति लिइएको छ । सामुदायिक स्तरमा वर्षाको पानी संकलन गर्न ट्यांकीसमेत निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महानगरपालिकाले यस वर्ष थप तीनवटा दमकल खरिद गर्न १० करोड रुपैयाँ र सञ्चालन, व्यवस्थापनका लागि चार लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
हाल महानगरसँग तीन दमकल सञ्चालनमा रहेको जुद्ध वारुण यन्त्रका प्रमुख लीलाराज गाछा मगरले बताए । ‘दुईवटा मर्मतको क्रममा छन्,’ उनले भने, ‘थप तीन दमकल खरिद प्रक्रियामा छ ।’ नेपाल सरकारबाट सञ्चालित वारुणयन्त्र अहिले स्थानीय तहले सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘दमकल एक ठाउँमा मात्र भएकाले खबर आउनासाथ जाँदा धेरै क्षति हुने भएकाले शाखा विस्तारसँगै संख्या पनि बढाउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘काठमाडौंका चारै दिशामा दमकल शाखा बनाउने योजनाअन्तर्गत पहिलो शाखा पूर्वमा (बौद्ध) निर्माण गरिएका हो ।’
बौद्धमा निर्माण भएको विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको नजिकका शंखरापुर, गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई पनि सहयोग हुने उनले बताए । महानगरपालिकाले ८ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा गत वर्ष १५ महिनाका लागि कविन्द्र सिद्धार्थ जेभीलाई भवन निर्माणको ठेक्का दिएको थियो ।

उपत्यका

आश्रममाथि छानबिन सुरु

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पशुपति अन्नपूर्णा आश्रममाथि छानबिन सुरु गरेको छ । आश्रमले विधान केरमेट गरेर सदस्य शुल्क बढाएको, दर्ताबिनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्नपूर्ण आश्रम सञ्चालन गरेको, नक्कली विद्यावारिधिको डिग्री प्रदान गरेको, सरकारका सचिवको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको विषयमा उजुरी परेपछि प्रशासनले छानबिन थालेको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
‘उजुरीका आधारमा छानबिन सुरु भएको छ । कमजोरी भेटियो भने थप छानबिन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिन्छौं,’ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने । समितिका सदस्य प्रशासनका कानुन अधिकृत तारानाथ शर्माले संस्थाले बदमासी गरेको केही तथ्य छानबिन क्रममा भेटिएको बताए । ‘केही दिनमै प्रतिवेदन बुझाउँछौं,’ उनले भने ।
प्रशासनमा प्राप्त उजुरीमा संस्थाको विधान केरमेट गरेर साधारण सदस्यको वार्षिक शुल्क एक सयलाई एक हजार एक सय, आजीवन सदस्य पाँच सयलाई पाँच हजार पाँच सय र यशस्कृत सदस्यको ११ हजार एक सय ११ लाई एक लाख ११ हजार एक सय ११ बनाएको उल्लेख छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त संस्थाको विधानमा भने केरमेट गरिएको छैन ।
एक लाख रुपैयाँमा सदस्यता बनाएको भन्दै उजुरीकर्ताले रसिदसमेत पेस गरेका छन् । ‘त्यो रसिद त्रिवि परिसरमा सरस्वती मन्दिर बनाउन सहयोग उठाउँदा काटेको हो,’ आश्रमका अध्यक्ष जगदीश वैद्यले भने, ‘हाम्रोमा सदस्य बन्न पैसा तिर्नु पर्दैन ।’

उपत्यका

आरोहीको सम्झनामा हेल्थ पोस्ट भवन

- कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर (कास)– जापानी महिला सगरमाथा आरोही एइको हिसानोको सम्झनामा ललितपुरको घुसेलमा हेल्थ पोस्ट निर्माण गरिएको छ । घुसेल माध्यमिक विद्यालयमा एकतल्ले भवन निर्माण भएको हो । नेपालमा स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्न संकलित १८ लाख रुपैयाँ उनकी बहिनी आशामोरा रोयोकोले उक्त भवन निर्माणका लागि दिएकी थिइन् । हिसानोको भने निधन भइसकेको छ । भवनको तीन कोठामध्ये एउटामा हेल्थपोस्ट, अर्कोमा स्थानीय महिलाको सिप विकासका लागि सिलाइ प्रशिक्षण केन्द्र र एउटा कोठा स्थानीय समुदायको सभाकक्षका रूपमा प्रयोग गर्न लागिएको छ । 

उपत्यका

चरेससहित पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुंगाले चन्द्रागिरी–२ नागढुंगाबाट अवैध लागूऔषध चरेससहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा धादिङ थाक्रे गाउँपालिकाकाका ३७ वर्षीय लुकराज तामाङ छन् । नवलपरासीबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको लु२ख ८४३ नम्बरको बस जाँच गर्ने क्रममा बसमा सवार तामाङ एक केजी चरेससहित पक्राउ परेका हुन् ।
यस्तै, महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूले लागूऔषधसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । नागर्जुन नगरपालिका–४ बाफलबाट मोरङ पथरी नगरपालिका–१ शनिश्चरे घर भई बल्खु बस्ने ४२ वर्षीय गोकुलबहादुर खड्का पक्राउ परेका हुन् ।

उपत्यका

चोरीमा संलग्न समातिए

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले चोरीको सामानसहित फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं–३ तिलिंगेटारस्थित रोयल कम्प्लेक्स सिर्जन सर्टिङ एन्ड सुटिङ टेलरिङ सेन्टरमा चोरी फरार भएका बाजुरा गौमुल गाउँपालिका–२ दहकोटका २१ वर्षीय दिनेश विक पक्राउ परेका हुन् । उनको साथबाट २५ हजार रुपैयाँ, साउदी रियाल १ दरका १ सय २६ थान, पाइन्ट १७ थान, कोट १६ थानलगायत सामग्री बरामद भएको छ ।

Page 8
सम्पादकीय

अन्योल अन्त्यपछि सरकारको दायित्व

सत्तारूढ दल नेकपा र सरकारको निकट विगतको इतिहासमा खास अर्थ राख्ने गरी बुधबार दुइटा निर्णय भएका छन्— दलका अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन । खासमा यी निर्णय सम्बन्धित दल र सरकारको आन्तरिक सवाल भए पनि प्रकारान्तरले सत्ता सञ्चालन र मुलुकको बृहत्तर मामिलासित पनि जोडिएका छन् । एकीकरणको डेढ वर्षपछि बल्ल नेकपाले आफ्ना दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गरेको विषय आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ । दुई दल मिलेर बनेको नेकपामा दुइटा अध्यक्ष रहनु आफैंमा अस्वाभाविक र अन्तरविरोधपूर्ण थियो । त्यसमाथि सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने ओली र दाहालबीचको विगतको समझदारी स्थायी सरकार र स्थायित्वको आम आकांक्षाप्रतिकूल थियो । अध्यक्षद्वयको पछिल्लो जिम्मेवारी बाँडफाँटसँगै यी दुवै विषय टुंगिएका छन् ः बाँकी अवधि सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्नेछन् भने दाहाल पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा हुनेछन् । सहमतिको पूर्ण पालना भए अब नेकपाका दुई अध्यक्षको जिम्मेवारीसम्बन्धी किचलोको बन्धक मुलुक र सरकार बन्नु नपर्ने देखिन्छ । र, सरकारको स्थायित्वसित जोडिएको आम चिन्ता पनि तत्कालका लागि हटेको छ ।
विगत डेढ वर्षसम्म पनि सत्तारूढ दल आफ्ना दुई अध्यक्ष ओली र दाहालको भूमिका एवं जिम्मेवारीकै वरिपरि अलमलिरहेको थियो । तत्कालीन एमाले र एमाओवादीबीच एकता भएको तीन महिनामै सक्ने भनिएको एकीकरणका कति काम थातीजस्तै रहे । यसको प्रत्यक्ष–परोक्ष असर सरकार सञ्चालनमा स्पष्टै देखियो । अहिले पार्टी बैठकहरूमा अध्यक्षद्वयले संयुक्त रूपमा अध्यक्षता गर्ने तर आम रूपमा अध्यक्षता र सञ्चालन दाहालले गर्ने गरी बाँडफाँट भएको छ । दाहालको भूमिका कार्यकारीका रूपमा हुने पनि उल्लेख गरिएको छ । तर यो ‘आम रूपमा पार्टी अध्यक्षता गर्ने’ भन्ने पदावली आफैंमा स्पष्ट छैन । त्यसैले भोलिका दिनमा यसको व्याख्या र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा पनि कठिनाइ नआउला भन्न सकिन्न ।
पार्टी एकीकरणको घोषणा हुनुअघि २०७५ जेठ २ गते ओली र दाहालबीचको पाँचबुँदे सहमतिमध्ये एउटा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ भन्ने थियो । सरकारको भविष्यमाथि सदैव प्रश्न उठाइरहने उक्त सहमतिलाई बुधबारको शक्ति बाँडफाँटले सच्याएको छ किनभने गत चुनावमा तत्कालीन एमाले र एमाओवादी गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याउनुको एउटा कारण जनतामा रहेको स्थायी सरकार स्थापनाको अपेक्षा पनि थियो । तर दुई नेताबीचको सत्ता बाँडफाँटको सहमतिले उक्त अभिमतको उपेक्षा गरेको थियो । पछिल्लो सहमतिले अब यो सरकारको ‘आयु’ लाई लिएर गरिएको अड्कलबाजीलाई तत्कालका निम्ति पूर्णविराम लगाइदिएको छ । ‘तत्कालका लागि’ किनभने नेपालमा सबैजसो दलमा हुने गरेका यस्ता सहमतिहरू दिगो हुने गरेको त्यति पाइँदैन, मसी सुक्दै गएपछि त्यसलाई बिर्सेझैं गर्ने वा उल्लंघन गर्दै जाने प्रवृत्ति पटकपटक देखिएको छ । नवगठित नेकपाकै इतिहास पनि यही भएकाले सायद यसपटकको सहमति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई
साक्षी राखेर गरिएको छ, जसले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई भने अनावश्यक विवादमा तानेको छ ।
दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष दिएपछि सत्तारूढ दल नेकपा सञ्चालनमा यसअघि देखिएका अड्चन हट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, जसका कारण सरकारले पनि आफ्नो स्वाभाविक गति समात्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा जिम्मेवारी हेरफेरजस्तो सिद्धान्ततः प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको विषय पनि लामो समयदेखि टुंगो लाग्न सकेको थिएन । त्यसका कारण मुलुकको शासन–प्रशासनमै असर पर्ने गरी चौतर्फी अन्योल बढेको थियो । ओली र दाहालबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट टुंगिएसँगै बुधबारै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । छ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री बाहिरिएका छन् । त्यति नै संख्यामा नयाँ थपिएका छन् । बाहिरिनुपरेका मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन के कुरामा चित्तबुझ्दो भएन, प्रस्ट्याइएको छैन । नयाँ थपिएका मन्त्रीहरू र समग्र मन्त्रिपरिषद्कै भोलिका दिनमा कार्यसम्पादन कस्तो देखिनेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
अहिलेसम्म ओली सरकार बाह्य मामिलामा केही अलमलका बीचसमेत सफलजस्तो देखिए पनि आन्तरिक मामिलामा भने कमजोर नै छ । सरकारले जनआकांक्षाअनुरूप काम गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका भनिएकै आयोजनाहरूको प्रगति पनि उत्साहजनक छैन । खासै लगानी नगरीकनै गर्न सकिने सेवा वितरणका क्षेत्रमा पनि सरकारले कुनै सुधार गर्न सकेको छैन । खासमा जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी काम गर्न अब सरकारलाई कुनै बहाना छैन । न आयुलाई लिएर अलमल छ, न पार्टीको सहयोग नमिल्ला भन्ने सन्देह । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्ने गुनासो गर्न पनि सुहाउँदैन किनभने प्रशासनतन्त्रलाई सच्याउने र सुधार गर्ने मूल दायित्व राजनीतिक नेतृत्वकै हो । त्यसैले बिनाकुनै बहानाबाजी परिणाममुखी काम गर्नुबाहेक प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई अर्को विकल्प छैन ।

सम्पादकलाई चिठी

अधुरो र विवादित ऐन

- कान्तिपुर संवाददाता

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी संघीय संसदको अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न शिक्षा विधेयक तयार गर्न लागेको खबरले सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।शिक्षा देश विकासको आधार हुनुका साथै जनसरोकारको विषय पनि हो । विद्यमान शिक्षा ऐन अधुरो र विवादित छ । सार्वजनिक शिक्षालाई सुलभ, उपयोगी र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्ने ? शिक्षाको स्वरूप, प्रबन्धन र व्यवस्थापन कसरी र कसबाट हुने जस्ता प्रश्नको जवाफका लागि गुपचुप रूपमा आएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेर व्यापक छलफलपछि मात्र शिक्षा विधेयक ल्याएमा त्यो विधेयक राष्ट्रहित अनुकूल हुनुका साथै उपयोगी पनि हुनेछ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

सम्पादकलाई चिठी

सबै प्रदेशको समाचार पढ्न पाइयोस्

- कान्तिपुर संवाददाता

मुलुक संघीय ढाँचामा गएपछि कतिपय निकायले आफ्नो ढाँचालाई पनि संघीयअनुसार नै परिवर्तन गर्दै गए । यस्तै एउटा उदाहरण कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको पनि हो । कान्तिपुरले पनि आफ्नो प्रकाशनलाई संघीय ढाँचाअनुसार गरिरहेको छ । मुख्य पृष्ठ नछुटे पनि संघीयअनुसार प्रकाशन भएका पृष्ठका समाचार भने अर्को प्रदेशका पाठकले पढ्न पाएका छैनन् । समाचारका लागि कान्तिपुर किनेर पढिरहेका अथवा नियमित ग्राहक बनेका पाठकहरू आफू बसेको प्रदेशबाहेकका अन्य प्रदेशका समाचार पढ्नबाट बञ्चित भइरहेका छन् । कि त ती समाचार पढ्न कान्तिपुरको अनलाइन संस्करणमा जानुपर्ने हुन्छ । जो सबैका लागि सहज छैन । मेरो खास घर २ नम्बर प्रदेशमा पर्छ । काम विशेषले गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बस्न थालेको केही वर्ष भयो । बाहिर भए पनि आफ्नो प्रदेश, त्यसमा पनि आफ्नो र छिमेकी जिल्लाका समाचारप्रति बढी चासो हुने गर्छ । तर ती समाचार पढ्नबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ । त्यसैले कान्तिपुरले म जस्ता हजारौं पाठकको गुनासो सम्बोधन गर्नेछ भन्ने आशा लिएको छु ।
– राजेन्द्र आचार्य, निजगढ–९, बारा

सम्पादकलाई चिठी

पतिभक्ति नै किन ?

- कान्तिपुर संवाददाता

आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा ‘हेभी वेट’को रूपमा कास्कीमा विद्या भट्टराईको नाम चर्चामा छ । चर्चा यस मानेमा पनि कि उनी तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीकी श्रीमती हुन् । कम्युनिष्ट नेतृ विद्याले आफूलाई आफ्नै बाबुआमाको थर भट्टराईबाट अन्तर्वार्ता लगायतमा चिनाइरहेको बेला फेसबुकलगायत अन्य डिजिटल मिडियाको चुनावी सामग्रीमा उनको थर पछाडि अधिकारी सुटुक्क जोडिदिएका छन् । चुनाव सामग्री उनले नबनाउने भए पनि उनलाई भट्टराई अधिकारी गरी दुई थरले चिनाउँदा रविन्द्र अधिकारीको थरबाट ‘इमोसनल भोट’ प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हो कि किन हो, त्यो थाहा भएन । तर त्यस्तै भइरहेछ । महिला स्वतन्त्र रूपमा चिनिनुपर्छ तथा आमाको थरबाट नागरिकता लिने विषयउठिरहेको समयमा पतिको थरबाट महिला आफै चिनिन चाहेका हुन् वा पतिभक्ति हो, त्यो अर्को विषय हो । हुन त तत्कालीन एमाले हाल नेकपाका महिला नेतृहरूले आमाको नाममा नागरिकताको विषय उठ्दा संघीय संसदमा पाटीर्को ह्विप मानेर त्यस विषयमा आफ्नो धारणा राखेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । उनले स्वयम् श्रीमानको थर प्रयोग गरेको भए त्यो अर्कै विषय हुन्थ्यो । तर आफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमि र पहिचान भएकी विद्याको थर भट्टराई पछाडि अधिकारी समेत चुनावी विज्ञापनमा जोड्ने व्यक्ति महिला नभएर पक्कै पुरुष नै हुनुपर्छ ।
– सुप्रिया गुरुङ, पोखरा, कास्की

सम्पादकलाई चिठी

नियुक्तिको हल्लामात्र

- कान्तिपुर संवाददाता

बुधबार प्रकाशित ‘चिनियाँ लामामाथि छानबिन’ समाचारप्रति बौद्ध तथा मेलम्ची घ्याङ गुठीको ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त समाचारमा कुनै आधार छैन । बौद्ध तथा मेलम्ची घ्याङ गुठी सरकारको गुठी संस्थान मातहत गुठी संस्थान सम्बन्धी ऐन २०३३ को दफा १६ बमोजिम सञ्चालन भई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत विश्वसम्पदा हो । यसको रेखदेख, संरक्षण, सम्बर्द्धन ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै चिनियाँ लामा परम्परा अनुसार भएकोमा हाल यसको जिम्मेवारी यस घ्याङ गुठीका प्रमुख, चिनियाँ लामाको रूपमा चिनियाँ लामा भूपतिबज्र लामा नियुक्त भई उनीद्वारा संरक्षित छ ।
पाटन उच्च अदालतबाट २०७५ जेठ २४ गते यस घ्याङ गुठी र यसभित्रको बौद्धनाथ स्तुपाको रेखदेख, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने जिम्मा यसका प्रमुख मातहतमा रहनेछ भन्ने फैसलासमेत भइसकेको छ । क्षेत्र विकासजस्ता विपक्षी संस्थाको नाममा बाधा–अड्चनसमेत नगर्नू/नगराउनू भनी निषेधाज्ञाको आदेशसमेत जारी भइसकेको छ । समाचारमा उल्लेख गरे अनुसार क्षेत्र विकासजस्ता संस्थाबाट कथित नियुक्तिको बहाना बनाउन पूर्ण लामाको नियुक्ति गरिएको हल्लामात्र हो । यस कुराको कुनै पनि आधिकारिक प्रमाण छैन । त्यस्तै चिनियाँ लामाको छानबिन कहीं कतैबाट भएको छैन । चिनियाँ लामामाथि छानबिन गर्न कुनै समिति पनि बनेको छैन । यो गुठी पूर्णरूपमा राजगुठी भएको हुँदा यसको कुनै पनि गुठियार हुँदैन र छैन । चिनियाँ लामाको विषयमा कुनै पनि विवाद छैन ।
– बौद्ध तथा मेलम्ची घ्याङ गुठी, सिन्धुपाल्चोक

सम्पादकलाई चिठी

राम्राको होइन, हाम्राको पालो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मातहतमा रहेका मन्त्रीहरूले उचित ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भन्दै निवर्तमान मन्त्रिपरिषदका ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हुत्याएर उनीहरूको ठाउँमा नयाँलाई मन्त्रीको रूपमा भित्र्याएका छन् । ओलीले मन्त्रिपरिषद् गठन भएको आठ महिनादेखि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला चले पनि २१ औं महिनामा आएर त्यसले सार्थकता पाएको हो । जुन रूपमा मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भनेर उनीहरूलाई हटाइएयो र नयाँलाई अवसर दिइयो, उनीहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्दा र केही मन्त्री भइसकेकाहरूको पुनरावृत्तिलाई नियाल्दा निवर्तमान मन्त्रीभन्दा उनीहरूको भूमिका झनै कमजोर हुने देखिन्छ । एक समयमा जनताको मनमनमा बस्न सफल भएका लालबाबु पण्डित र गोकर्ण विष्ट ओली सरकरमा अक्षम सावित भए । यद्यपि उनीहरूलाई प्रतिस्थापित गरेर आएका हृदयेश त्रिपाठी र रामेश्वर राय यादव पण्डित र विष्टको तुलनामा कम प्रभावशाली नै मानिन्छन् । नेकपामा निकै प्रभावशाली र सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञान भएका व्यक्तित्वहरू नभएका होइनन् । तर जजसलाई मन्त्री बनाइयो, उनीहरूलाई दिइएको मन्त्रालयमा उनीहरूको दख्खल नै देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले ‘हाम्रा नभई, राम्रा मान्छे’ खोजेको हो भने अहिलेको पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्नसकेको देखिँदैन । किनकि केही दिनदेखि सार्वजनिक भएका सम्भावित मन्त्रीहरूको नामले त्यसको प्रतिनिधत्व गर्छ भन्ने देखिएको थियो । तर हल्लामा आएका सम्भावित मन्त्रीहरूको नाम सपथ लिने बेलासम्म पुग्दा समावेश नै भएन । ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सफल भएका जनार्दन शर्मालाई पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा समावेश नगराइनु, अन्य मन्त्रीको तुलनामा सन्तोषजनक काम गरेका गोकर्णविष्टलाई मन्त्रीबाट हटाइनुलाई राम्रो मानिएको छैन । बङ्गलादेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका बारेमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर विवादित बनेका तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई तत्काल मन्त्री पदबाट हटाइनु, तर उस्तै विवादित सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा
यथावत् राख्नुले ‘राम्रा होइन, हाम्रा’ लाई प्राथमिकता दिएको नै बुझिन्छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

दृष्टिकोण

कालापानी : 'अ फेट अकम्प्ली’

- ध्रुव कुमार

 

यही नोभेम्बर २ मा नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा महाकाली नदी पूर्वको भूभागसमेत गाँसेर भारत सरकारले
आफ्नो मुलुकको नयाँ मानचित्र प्रकाशित गरेको विरोधमा सडक तातेपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘कालापानी नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भन्दै नेपाली भाषामा साधारण विज्ञप्ति निकालेर झारा टार्ने प्रवृत्ति देखाउँदा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको निष्कपट छवि धमिलिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठक बोलाई उक्त मुद्दामा एकबद्धता कायम गरे उप्रान्त आजपर्यन्त भारत सरकार समक्ष औपचारिक कूटनीतिक ‘नोट’ पठाउने जाँगरसमेत चलाएका छैनन् । (जबकि भारतबाट आयात गरिएका विषादीयुक्त तरकारी दक्षिणी सीमामा रोकिँदा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले त्यसको विरोध गर्दै सम्बन्धित नेपाली निकायलाई पत्र काटेको घटना हाम्रो स्मृतिमा ताजै छ ।)
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफ्ना सबै भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ । मानौं कि नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरासमेत चित्रित भएपछि त्यहाँसम्म नै नेपालको सार्वभौमिकता अक्षुण्ण रहनेछ ! वास्तविकता भने जेसुकै होस् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि राष्ट्रिय युवा संघको भेलामा नेपाली भूमिबाट सेना फिर्ता लैजानुस् भनी छिमेकीलाई आग्रहपूर्वक सम्बोधन गर्दा भारतको नाम उच्चारणसमेत गरेनन् । संयोगवश यसैबेला अर्को छिमेकीले पनि सीमा मिचेको भनाइ आएको छ । त्यसैले पनि हुनसक्छ, ओलीले ‘हाम्रो जमिनबाट हाम्रा छिमेकीहरूले सेना फिर्ता लैजानुस्’ (कान्तिपुर, २ मंसिर २०७६) भनेका हुन् कि ! सीमा मिच्ने त साँध जोडिएका छिमेकीहरूले नै हो । तर दुवै छिमेकीले सीमा मिचिएको आरोप खण्डन गरेका छन् । सरकारको उच्च तहबाट एक इन्च भूमि पनि छोड्ने छैनौं भनी कुर्लेर आन्तरिक खपतको निम्ति राष्ट्रवादी धुनी जगाउने अभ्यासले सरकारप्रति जनतामा रहेको अविश्वसनीयता फेरिँदैन । सत्तारुढ नेकपा भित्रबाट नै सीमा अतिक्रमणको प्रसंगलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित प्रत्यक्ष वार्ताद्वारा सुल्झाउन दबाब दिए पनि सचिवस्तरीय वार्ताद्वारा टुंग्याउने जमर्को गरिँंदैछ । मोदीले सन् २०१४ मा आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणताका कालापानी र सुस्ताको संवेदनशील मुद्दा सचिवस्तरीय वार्ताद्वारा टुंग्याउने सहमति जनाए पनि ५ वर्षसम्म एकपटक पनि उक्त विषयमा वार्ता हुनसकेको छैन ।
तथापि समस्या जीवन्त छ । कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा विवाद छ भनी भारतको प्रधानमन्त्रीस्तरबाट नै स्वीकारिएको सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण छ । तर सीमा विवाद भए पनि कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको मुद्दा संयुक्त सीमा कार्यदलको अधिकार क्षेत्रबाहिर परेको छ । यी मुद्दाबाहेक नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले २६ वर्ष लगाएर तयार गरेको १८२ ‘स्ट्रीप म्याप्स’ का साथै ९८ प्रतिशत रेखांकन कार्य सकिएको भनिएको सीमा सम्झौता अझै हुनसकेको छैन । भलै २ प्रतिशत रेखांकन कार्य बाँकी नै किन नहोस् । सीमा सम्झौता हुन नसक्नुको पृष्ठभूमिमा कालापानीको सान्दर्भिकता रहेको तथ्य बिर्सन सकिँंदैन । कुनै पनि विवाद बल्झिएमा त्यसलाई फुकाउन द्विपक्षीय संवाद, सहमति र सम्झौता अनिवार्य हुन्छ । तर कालापानी मुद्दा र विवादमा सत्तास्वार्थमा गिजोलिएको हाम्रो सरकारको मौनता अहिले भारतको निम्ति सबलता भएको छ । आम नागरिक सडकमा ओर्लिएको कारण भारतको मिचाहा प्रवृत्ति मात्र नभई ठोस प्रमाणसहित वार्ताको निम्ति अग्रसर हुन सरकारलाई घचघच्याउनु पनि रहेको छ । सरकारी मौनताले यस मुद्दामा भएको राजनीतिक मतैक्य कतै भत्किने त होइन भन्ने आशंकासितै सरकारी अकर्मण्यताप्रति आक्रोश पनि चर्किंदै छ । नाकाबन्दीको बेला चुँसम्म गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेस अहिले कालापानी अतिक्रमणको विरोधमा अग्रपंक्तिमा छ । सायद नेपाली कांग्रेसले विगतको गल्तीबाट सिकेको छ । त्यसैले ओलीको निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको निःस्वार्थ समर्थन दुर्लभ अवसर हो । त्यसको उपयोग उनले कसरी गर्छन्, त्यसैले नै सरकार र उनको नेतृत्वको सान्दर्भिकता प्रमाणित गर्नेछ । ओलीको अन्धराष्ट्रवादी छविको परीक्षण पनि यही मुद्दाको कसीमा हुनेछ । अन्यथा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूत सचिवस्तरीय वार्ता गराउन प्रयत्नशील रहेको खबर, खबरमै सीमित हुनेछ । त्यसैगरी नेपाली नेताहरूका भ्रातृ संगठनहरूको भेला, समारोहमा सम्बोधन र ‘एक इन्च पनि भूमि नछाड्ने’ राष्ट्रवादी प्रण उपनिर्वाचन अभियान लक्षित तथा उपक्रममा सीमित हुन बेर लाग्ने छैन । किनकि गुमेको भूमि अतिरञ्जित विचार र नाराले फर्किंदैन ।
विगतमा विदेशी अनुदान र सहयोग तथा केही हदसम्म प्रशासनिक दीक्षाकै कारण पूर्वाधार निर्माणसित केन्द्रीय शासनको फैलावट, निरीक्षण र नियन्त्रण काठमाडौं उपत्यका बाहिर पुगेको थियो । तर पञ्चायत व्यवस्थाको ३० वर्ष र अहिले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था समेतको ३० वर्षमा पनि नेपालको राज्यव्यवस्थाले सीमान्तीकृत क्षेत्रको स्वामित्व लिएको छैन । यसैले पनि नेपालको राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माण प्रक्रियाको अपूर्णतासित विद्वतवर्ग परिचित छ । किनकि हामी आज पनि अरुले कोरिदिएको सीमालाई राज्यको चौहद्दी भनेर आफूलाई सुरक्षित सम्झेर बसेका छौं । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सीमासित निश्चित रूपमा राष्ट्रिय सम्प्रभुता र सुरक्षाका प्रश्न जोडिएको हुन्छ । त्यसैले सबैजसो मुलुकले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा अरु ठाउँमा भन्दा बढी सतर्कता अपनाउने गर्छन् । किनभने साँधसीमा क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा खलल पर्नाले साँध जोडिएको छिमेकीसितको सम्बन्धमा असर पर्ने हुँदा त्यसप्रति बढी संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ । तर हामी भने सीमा क्षेत्रलाई राजस्व असुल्ने मुख्य आधार र यसैसित सम्बन्धित गतिविधि नियन्त्रण स्थलभन्दा मुलुकको सम्प्रभुताको रक्षार्थ सीमा सुरक्षा सन्दर्भमा उदासीन छौं । सीमा सुरक्षा प्रबन्ध सेनाले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर सीमा सचेतता सबैमा हुनुपर्छ । हामी भने यस विषयमा चुकेका छौं । कालापानीकै सन्दर्भमा भैरव रिसाल, द्वारिकानाथ ढुंगेल, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, ऋषिराज लुम्साली र रतन भण्डारीका लिखत र सार्वजनिक भनाइको समीक्षा गर्दा त्यहाँ भारतको ‘कार्टोग्राफिक एग्रेसन’ कै पुष्टि हुन्छ । तर यो अति गहन तथा संवेदनशील मुद्दामा विवाद गरेर भारतसितको ‘सुमधुर’ सम्बन्ध बिथोल्न कुनै पनि सरकारले नचाहँदा आज कालापानी कसको भन्ने प्रश्न फेरि तेर्सिएको छ ।
सन् २०१५ मेमा कालापानी निरैको लिपुलेक (भञ्ज्याङ) बाट व्यापार प्रबर्द्धन, तीर्थाटन तथा आवागमन सुचारु गर्न भारत र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेपछि त्यसको विरोध गर्दा चीनले नेपालसित प्रमाणित गर्न सुझाएको थियो । त्यसपछि नेपालले के गर्‍यो, त्यो थाहा भएन । चीनले प्रमाण माग्नुको भने दुई कारण छन् । एक, नेपाल–चीनबीच १९५५ मा औपचारिक दौत्य सम्बन्ध कायम हुनु अघि नै १९५४ मा भारत–चीनबीच हस्ताक्षरित तिब्बत सम्बन्धी (ट्रिटी अन तिबेत) मा दुवै मुलुकले आफ्नो सीमा व्यापार प्रबर्द्धन गर्न लिपुलेक (भञ्ज्याङ) नै रोजेका थिए । त्यसबेला नेपालको प्रसंग कहीं कतै उठेन । दुई, भारत र चीनबीच सम्पूर्ण विवादित सीमारेखामध्ये निर्विवादित भने यही मध्य क्षेत्र (मिडिल सेक्टर) रहेको छ– उत्तर पश्चिममा लिम्पियाधुरादेखि उत्तरपूर्वमा लिपुलेक/टिंकर भञ्ज्याङसम्मको भूभाग ।
सुगौली सन्धि १८१६ को पृष्ठभूमिमा नियाल्दा सीमायुद्ध लडेका भारत र चीनबीच निर्विवादित सीमा क्षेत्र नै नेपाल–भारतबीच विवादित भएको इतिहास छ । यथार्थमा सुगौली सन्धिको धारा ३ यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ । उक्त धाराको प्रावधान अनुसार काली पूर्वको भूभाग नेपालभित्र पर्ने आधार दिएको छ । नेपालले जुटाएको प्रमाण र दाबी अनुसार पश्चिमोत्तरको लिम्पियाधुरा नै काली अथवा महाकाली नदीको उद्गमस्थल भएको पुष्टि हुन्छ । तर नेपालको कमजोरी भने यही उदांगिन्छ । किनभने नेपालले
आफ्नो ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा दाबी गरे अनुसारको भौगोलिक वा राजनीतिक नक्सा यद्यपि प्रकाशित गरेको छैन । नेपालीले लिम्पियाधुरा पूर्वका भूभागको अस्तित्व नेपालको मानचित्रमा अझै देख्दैनन् । साथै १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ ले त्यस अघिका सबै सन्धि खारेज गरेपछि सुगौली सन्धि कानुन असान्दर्भिक भएको छ ।
अब के गर्ने ? सीमान्त क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति अनुभूत गराउन गम्भीर रूपमा प्रशासकीय तथा सुरक्षा प्रबर्द्धन गर्ने, जनता उपेक्षित हुने क्रियाकलाप नदोहोर्‍याउने, सूचना संकलन कार्यमा तीव्रता ल्याउने जसअनुसार द्विपक्षीय संवाद सुरु भएमा नेपालले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्न सकोस् । माथि उल्लेख गरिएझैं भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कालापानी विवादित क्षेत्र स्वीकार्नु नेपाली दाबीको कालापानी ‘नन नेगोसिएबल’ होइन भन्ने पुष्टि भएको छ । तर भारतले लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको उद्गमस्थल भनी स्वीकारेमा चीनसित साँध जोडिएको उसको ‘मिडल सेक्टर’ गुम्नेछ । र, नेपालको ऐतिहासिक दाबी अनुसार महाकाली नदी पूर्वको त्रिकोणात्मक भूभागको उत्तरपूर्व अवस्थित कालापानी/लिपुलेकको त्रिदेशीय क्षेत्र पनि भारतले गुमाउने छ । तसर्थ भारतले यथास्थितिमा कुनै फेरबदल गर्न चाहँदैन, त्यसो गर्ने सम्भावना पनि छैन । किनभने नेपाल–भारत सम्बन्ध अन्तरनिर्भरतामा नभई नेपालको एकतर्फी निर्भरतामा आधारित छ । भारतमा हिन्दुत्वको बढ्दो अहंकार र आर्थिक प्रगतिको भारले कमजोर छिमेकीको कूटनीतिक प्रयास विफल पार्न सक्छ । कुनै पनि मुलुकको कूटनीतिक अभ्यासमा उसको आर्थिक र सैन्यशक्तिको यथेष्ट भूमिका हुन्छ । फेरि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विशिष्टता भन्नु नै बलेको आगो ताप्नु हो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि हाम्रा नेताहरूले सोचे र भनेजस्तो छ र ? यसैले चीनजस्तो नेपालको हितैषी मुलुकसमेत कालापानी मुद्दामा तटस्थता नै रुचाउँछ ।
नेपालले विवाद समाधान गर्ने सबल पक्ष भन्नु नै संयमित तर सक्रिय कूटनीतिद्वारा द्विपक्षीय समझदारीमा पुग्न निरन्तर प्रयास जारी राख्नु पर्नेछ । यदि चरणबद्ध वार्ताद्वारा पनि सीमा समस्या समाधान नहुने र उच्च राजनीतिक तहमा उदासीनता देखिएमा आफ्ना सबै प्रमाणसहित विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, जसबाट समस्या जीवन्त राख्न सकियोस् । भारतले कालापानी विवाद नेपालको प्रमाण र दाबीलाई सहानुभूतिपूर्वक लिनेछ भनी सोच्नु हाम्रो अर्को गल्ती हुनेछ । भारतले नेपाललाई यथास्थिति स्वीकार्नको निम्ति नै दबाब दिनेछ । यसबारे निश्चिन्त भए हुन्छ । त्यो दबाब थेग्न नेपालले कस्तो तयारी र वार्ता भएमा आफ्नो दक्षतापूर्ण प्रस्तुति गर्नेछ, त्यसबाट द्विपक्षीय सम्बन्धको भविष्य आकलन गर्न सकिनेछ ।

Page 9
दृष्टिकोण

एन्टिबायोटिक्स कम प्रयोग नै राम्रो

- डा. सुरेन्द्र कार्की

ए न्टिबायोटिक्स प्रतिरोध पछिल्ला दुई–तीन दशकदेखि विश्वव्यापी रूपमा प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा देखिइरहेको छ । एन्टिबायोटिक्स–प्रतिरोधी जीवाणुको संक्रमण भएमा पहिला जुन एन्टिबायोटिक्स औषधि खांँदा निको हुन्थ्यो, अब भने त्यसले काम गर्न सक्दैन । यसरी संक्रमण गराउने जीवाणु शक्तिशाली बनेका पहिलेको एन्टिबायोटिक्स औषधिले काम गर्न नसक्ने अवस्था आउनुलाई नै एन्टिबायोटिक्स प्रतिरोधको समस्या भनिन्छ । यो समस्या मानव र पशु स्वास्थ्य दुवैतिर भयावह रूपमा नेपालसहित विश्वभरि नै बढिरहेको छ । विडम्बना, यो समस्या अन्य संक्रामक रोगहरूको महामारी फैलिंँदाजसरी सजिलै थाहा पाउन सकिँदैन । त्यसै कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) की पूर्वमहानिर्देशक मार्गारेट चानले यसलाई बिस्तारै अघि बढ्ने सुनामीको संज्ञा दिएकी थिइन् ।
यो समस्याको गाम्भीर्य मनन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले समेत २०१६ को सेप्टेम्बरमा विशेष राजनीतिक घोषणामार्फत सबै राष्ट्रलाई एन्टिबायोटिक्स प्रतिरोधको समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिन र यसको न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम चाल्न अनुरोध गरेको थियो । यही सन्दर्भमा एन्टिबायोटिक्स प्रतिरोधबारे डब्लुएचओले खाद्य तथा कृषि संगठन र विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनसंँगको सहकार्यमा २०१५ देखि विश्वभरि नै नोभेम्बरमा एक साताभरि विश्व एन्टिबायोटिक्स सचेतना दिवस मनाउँदै आएको छ । यस वर्ष यही नोभम्बर १८ देखि २४ सम्म त्यो दिवस चलिरहेको छ ।
डब्लुएचओले एन्टिबायोटिक्स–प्रतिरोधी जीवाणुहरूका कारण अहिले विश्वभर वर्षेनि करिब ७ लाख मानिसको मृत्यु भइरहेको अनुमान गरेको छ । नियन्त्रणमा ठोस कदम नचाल्ने हो भने २०५० सम्ममा यो संख्या वर्षेनि करिब १ करोड पुग्ने र १,००० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति हुने प्रक्षेपण डब्लुएचओले गरेकोे छ । मानिसका अलावा पशुपालन क्षेत्रसमेत ठूलो समस्यामा पर्नेछ । विश्व बैंकको अध्ययनले एन्टिबायोटिक्स–प्रतिरोधी जीवाणुहरूका कारण २०५० सम्ममा पशुपालन क्षेत्रमा २.५ देखि ७.५ प्रतिशतसम्म उत्पादकत्व घट्ने प्रक्षेपण गरेकोे छ । विकासशील राष्ट्रको ठूलो जनसंख्या जीविकाका लागि पशुपालनमा आश्रित रहेको र पशुपालन क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण खम्बा हुनुका अलावा गरिबी निवारणको महत्त्वपूर्ण अस्त्र भएकाले यो क्षेत्र संकुचित हुँदा गरिबी निवारण अभियानमा समेत गम्भीर धक्का लाग्नेछ । समस्या बढिरहे २०५० सम्ममा विश्वका थप २ करोड ८० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिने अनुमान छ । यसरी हेर्दा एन्टिबायोटिक्स प्रतिरोधको समस्यालाई कुनै पनि राष्ट्रले बेवास्ता गर्न सक्ने देखिँदैन । यसको बढी असर नेपालसहित न्यून आय भएका अल्पविकसित देशहरूमा बढी पर्ने कुरासमेत अध्ययनहरूले देखाएका हुँदा हामी झन् गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
सन् १९२८ मा वैज्ञानिक एलेक्जेन्डर फ्लेमिङले पेनिसिलिन नामक एन्टिबायोटिक्स संयोगवश पत्ता लगाएपछि विश्वमा एन्टिबायोटिक्स युगको सुरुआत भएको थियो । यो औषधिको आगमनसंँगै सामान्य संक्रमणकै कारण मानिस र पशुपंक्षी मर्ने अवस्था अन्त्य भएको थियो । त्यसैले यो आविष्कारले औषधि विज्ञानका क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्याएको थियो । त्यसपछि अन्य समूहका एन्टिबायोटिक्ससमेत बजारमा उपलब्ध हुन थाले । यसले गर्दा गम्भीर प्रकृतिका संक्रमणमा समेत एक प्रकारले विजय प्राप्त हुन थाल्यो । तर अहिले आएर बजारमा उपलब्ध अधिकांश एन्टिबायोटिक्सविरुद्ध जीवाणुहरूले प्रतिरोधी क्षमता विकास गरिरहेका छन् । नयाँं प्रभावकारी एन्टिबायोटिक्सको विकास भने त्यही गतिमा हुन सकेको छैन । पछिल्ला ३० वर्षयता नयांँ समूहको प्रभावकारी एन्टिबायोटिक्स बजारमा आएको छैन । यसले गर्दा हामी कतै फेरि एन्टिबायोटिक्स विकास हुनुअघिकै अन्धकार युगमा त फर्कनुपर्ने होइन भन्ने चिन्ता अस्वाभाविक होइन ।
जीवाणुहरूले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्नु नितान्त प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तर अहिले एन्टिबायोटिक्सको दुरुपयोगमा वृद्धि, नेपालजस्ता देशमा यस्ता औषधिको चकलेट र नुनसरह बिक्री–वितरण, एन्टिबायोटिक्सले ठीक नपार्ने रुघाखोकी जस्ता भाइरल समस्यामा समेत प्रयोग, अस्पतालमा सरसफाइको कमी, अस्पतालबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनको कमजोर प्रणाली जस्ता मानवसिर्जित कारणहरूले गर्दा अपेक्षित गतिभन्दा निकै छिटो जीवाणुहरूले स्वरूप बदलिरहेका छन् । त्यसैले यो गम्भीर चासोको विषय बनेको हो । अस्पतालहरूमा एन्टिबायोटिक्स–प्रतिरोधी जीवाणुहरूको फैलावटबारे भरपर्दो प्रयोगशाला तथ्यांकको अभावमा स्वयं चिकित्सकहरूलाई एन्टिबायोटिक्स सिफारिस गर्न कठिन बन्दै गइरहेको कटु यथार्थ हाम्रा सामु छ ।
मानिस जस्तै पशुपक्षीहरू पनि जीवाणुजन्य संक्रमणको कारण बिरामी पर्ने हुँदा तिनीहरूको उपचारका लागि एन्टिबायोटिक्स औषधिहरू ठूलो मात्रामा प्रयोग हुन्छ । पशुपक्षी बिरामी पर्दा पशु चिकित्सकको सिफारिसमा उपयुक्त एन्टिबायोटिक्स प्रयोग गरे पनि रोगको रोकथामका लागि र छिटो हुर्काउनका लागि एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग गरिनु हुँदैन । पशुपक्षी बिरामी नहुँदा पनि न्यून मात्रामा दानामार्फत निरन्तर एन्टिबायोटिक्स खुवाउने अभ्यासले जीवाणुहरूमा एन्टिबायोटिक्स–प्रतिरोधी क्षमता विकास हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । नेपालमा पछिल्ला दुई वर्षदेखि दानामा एन्टिबायोटिक्स मिसाउन पशु सेवा विभागले प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।
यस्ता प्रतिरोधी जीवाणुहरू पशुपक्षीको
मलमूत्रमार्फत वातावरणमा आइपुग्छन्, अनि संक्रमित वातावरण र खाद्यान्नमार्फत मानिसमा । पशुपक्षीमा प्रयोग हुने एन्टिबायोटिक्स पनि बजारमा सजिलै किन्न पाइन्छ ।
यसरी हेर्दा एन्टिबायोटिक्स प्रतिरोध एउटा बहुआयामिक समस्या हो । यसलाई निराकरण गर्न मानव, पशु, खाद्य र वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूको उत्तिकै सहभागिता र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । आवश्यक नीतिनियमको तर्जुमा, सर्भिलेन्स कार्ययोजना बनाई नमुना संकलन र परीक्षण गरी अवस्थाको निरन्तर आकलन गर्ने र तथ्यमा आधारित भएर नीतिहरू परिमार्जन गर्दै जाने, प्रयोगशाला र जनशक्तिको विकास गर्ने र एन्टिबायोटिक्सको सही प्रयोगबारे जनचेतना जगाउने जस्ता काम गरी यो भयावह समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
लेखक इपिडेमियोलोजी विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

दृष्टिकोण

बौद्धिक युवाको एक्लोपना

हुलाकी
- उज्ज्वल प्रसाईं

मानव समाजका जटिलता वृद्धि भएका छन् । पुराना संकटका नयाँ रूप सतहमा देखिएका छन्, कतिपय नौला संकट बोधगम्य छैनन् । मानव जीवन र दुनियाँको अस्तित्वसँग जोडिएका प्रश्नमा हिजो गरिएका कतिपय दार्शनिक चिन्तन विलुप्त हुने सम्भावना छ । बौद्धिक विलासका निम्ति ती मीमांसा कतै प्रयोग भएका हुन सक्छन्, तिनलाई अद्यावधिक गर्दै मान्छे र प्रकृतिको हित सोच्ने काम भने प्राथमिकतामा छैन । बजार आफैमा प्रभावशाली विचारधारा एवं समग्र राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अभ्यासको केन्द्र भएकाले प्राथमिकतामा स्वयं बजार छ ।
उम्दा भनिएका कवितादेखि अति उपयोगी भनिएको प्रविधिसम्म, प्रभावशाली भनिएका आर्थिक सिद्धान्तदेखि नयाँ धर्मको प्रतिपादनसम्म सबैको केन्द्र बजार हो । नाओमी क्लिनले त्यसै भनेकी होइनन्, ‘हामीलाई कविता र अध्यात्मका पनि ब्रान्ड चाहिन थालेको छ ।’ वर्गीय आन्दोलनको उपादेयता सिद्ध गर्न खोज्नेदेखि सामुदायिक पहिचानलाई प्राथमिकतामा राख्नेहरूसम्म सबै बजारु ऊहापोहमा सीमित छन् । उनीहरूका संघर्ष, गतिविधि, संगठन, नेतृत्व सबै बजारमा प्रभाव जमाउन उद्यत रहन्छन् । अरू त अरू, बजारको आलोचना र विकल्प स्वयं बजारकै औजार बन्न पुग्छ । यस प्रवृत्तिको सबैभन्दा नजिकको दृष्टान्तबारे पढ्न मनलागे मेघनाद देसाईकृत ‘पोलिटिक्स ः ट्रम्प, मोदी, ब्रेक्जिट एन्ड द प्रोस्पेक्ट फर लिबरल डेमोक्रेसी’ पढे पुग्छ ।
नेपालमा भइरहेका बौद्धिक चर्चाको मसिनो अवलोकन गर्दा पनि देखिन्छ, बजारवादको आलोचना गर्नेले विकल्पमा दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद अघि सार्छन् । ‘एथ्नो–नेसनलिजम’ भन्न मिल्ने त्यो राष्ट्रवादले अन्ततः बजारकै सेवा गर्छ र बजारकै भरमा त्यो अडिन खोज्छ । बजारको जकडबन्दलाई चुनौती दिँदै मुक्त समाजको परिकल्पना गर्न सक्छु भनेर कार्ल पोल्यानीदेखि कार्ल पोपरसम्मको उद्धरण दिएर लेख्ने एक थरीले पञ्चायती राष्ट्रवादलाई अन्तिम सत्य ठान्छन् । पश्चिमा ज्ञानको दबदबालाई चिर्ने सपना देख्ने एवं पूर्वीय सभ्यताको पुनःस्थापना खोज्ने अर्का थरीले नागार्जुनदेखि आशिष नन्दीसम्म स्मरण गर्दागर्दै विनायक दामोदर सावरकरलाई आदर्श स्थापना गर्न पुग्छन् । प्रकारान्तरले मौलिकताका नाममा ज्ञानोद्यमको ब्राह्मणवादी वृत्तको परिकल्पना गर्छन् र समाजलाई त्यसैको कैदी बनाउने प्रयत्न गर्छन् । यो प्रवृत्तिको विकराल एवं विकृत रूप भारतमा देखिन्छ ।
राष्ट्रवादको भावुकता बेच्न नखोज्नेहरूले पनि चल्तीको उदारवादी रूपरेखाभन्दा भिन्न सोच्न सके जस्तो लाग्दैन । समाजवाद पनि कतै छलकपटका निम्ति प्रयोग हुन्छ, कतै विलासी गफका लागि । धेरैजसो समाजवादी उही राष्ट्रवादको बेकामे जामा पहिरिएर राजनीतिक सोकेसमा सजिन पुग्छन् । परिणाम, समाजवाद स्वयं बजारु हल्लाखल्लाको सानो चिच्याहटमा सीमित हुन्छ ।
पुँजीवाद गहिरो र विस्तारित हुँदै जाँदा देखा परेका संकटबारे बुझ्न र नयाँ विकल्पको खोजी गर्न कुनै तयारी सूत्रहरू उपयोगी होलान् भन्ने लाग्दैन । उदारवादी अर्थव्यवस्थाको उच्चतम अभ्यासपश्चात् फासीवादको उदय हुन थालेको देखेर आत्तिएकाहरूले नयाँ बाटो खोज्न सकिरहेका छैनन् । अघिल्लो शताब्दीमा प्रतिपादित कतिपय सिद्धान्त अहिले सहयोगी हुन सक्छन्, तर ती स्वयंले नयाँ बाटो तयार गरिदिँदैनन् । मानव समाजलाई बस्नलायक, सिर्जनात्मक एवं दिगो बनाउन नयाँ राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जग निर्माण गर्न अत्यावश्यक छ । हिजो आफैले खनेको बाटो वा वरण गरेको सिद्धान्तको निर्मम समीक्षा गर्न सक्नेले मात्रै नयाँ गोरेटो कल्पिन सक्ला । नयाँ किसिमको मानवीय सम्बन्ध एवं मानव–प्रकृति सम्बन्धको परिकल्पना अघि सार्न सक्ला । न कथित गौरवशाली विगतको केही अर्थ छ, न तयारी सूत्रबद्ध स्वर्गको ।
यस्तो परिकल्पना गर्ने कसले ? परिकल्पनालाई अभ्यासमा परिणत गर्ने कसरी ? के विश्वविद्यालय वा अध्ययन प्रतिष्ठानहरू त्यस्ता ठाउँ हुन्, जहाँ यो स्तरको परिकल्पना सम्भव होओस् ? के सामाजिक आन्दोलनहरूमा यस्ता परिकल्पनाका लागि ठाउँ हुन्छ ? के राजनीतिक दलहरू नै त्यस्ता मञ्च हुन्, जहाँ नयाँ दुनियाँको परिकल्पना गर्दै त्यसलाई यथार्थमा बदल्ने साहस गरिन्छ ? विवाह र परिवारजस्ता अत्यन्त लामो इतिहास भएका संस्थाले यस्ता नयाँ परिकल्पनालाई अभ्यासमा परिणत गर्न मद्दत गर्लान् ? स्वयं आधुनिक राष्ट्र–राज्यको अवधारणा नै समस्याका रूपमा देखा पर्दैन ? अथवा, यस्तो परिकल्पना कुनै योजना वा सुझबुझपूर्ण हस्तक्षेपबिना कुनै एक सज्जनको दिमागमा एक बिहान आफै कोरलिन पुग्छ ?
समय आएपछि स्वतः यस्ता परिकल्पना कोरलिन थाल्छन् भन्ने नियतिवादमा विश्वास छैन । यसका लागि सुदीर्घ बौद्धिक श्रम आवश्यक हुन्छ, प्रचुर कल्पनाशक्तिको खाँचो पर्छ । यस्ता उद्यममा लागेका मान्छेहरूमा बौद्धिक इमानदारी उति नै जरुरी हुन्छ । त्यसैले सर्वाधिक महत्त्वको प्रश्न हो— के नयाँ पुस्ताको राजनीतिक एवं बौद्धिक नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र समूहले यस्ता अप्ठ्यारा कामको बोझ उठाउन सक्छन् ? अनेक खतरा मोलेर, बजारु मोहलाई गौण बनाएर हिजोका सारा स्थापत्यमाथि प्रश्न उठाउन सक्छन् ? के नेपालजस्ता देशबाटै त्यति आँट भएको नयाँ पुस्ता जन्मन सक्छ ?
राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ भनिने पुस्तालाई हेर्दा आँट गर्न सक्ने कोही देखिँदैन । विद्यार्थी राजनीतिमा भएका वा स्थानीय राजनीतिबाट उदाउन खोजेका युवामा ज्ञानोद्यमप्रति चरम उदासीनता छ । सस्तो पैसाको खोजी, शक्ति अभ्यास गर्ने अति हतारो, शक्तिशाली नेतृत्वको हरदम चाकडी र समाजमा उठेका अप्ठ्यारा प्रश्नबाट तर्किने सजिला बाटाको खोजीमा उनीहरूको दिनचर्या बित्छ । एकदमै आशालाग्दा भनिएका र तारतम्य मिले पार्टी सत्ताको लगाम पाउने सम्भावना भएका नयाँ नेतामा समेत कल्पनाशक्तिको अल्पता डरलाग्दो छ । चलेको रीतमा आफूलाई अलिकति फरक र लोकप्रिय देखाउने होडमा सीमित उनीहरूको कल्पना क्षमता वृद्धि हुने सम्भावना न्यून छ । युवावयमा हुँदा
बीपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठहरूमा जति बौद्धिक आत्मविश्वास र कल्पनाशीलता थियो, त्यसको सानो अंश पनि अहिलेका युवा नेतामा नहुनु हाम्रो त्रासदी हो ।
विश्वविद्यालय, सञ्चार क्षेत्र र समग्र आमवृत्त एकातिर बजारको कब्जामा छ भने, अर्कातिर दक्षिणपन्थी उभारले अति प्रभावित छ । बजारले राजनीतिका जटिलतालाई अनदेखा गराउने अनवरत कोसिस गरिरहन्छ । दक्षिणपन्थले राजनीतिक समस्याको निदानका लागि एउटा तानाशाह मसिहाको परिकल्पनामा निमग्न तुल्याइदिन्छ । यी दुईको प्रभावबाट आफूलाई जोगाएर स्वतन्त्र चिन्तन गर्न खोज्नेलाई अदम्य साहस चाहिन्छ । बौद्धिक कर्ममा लागेका अध्येता, प्राध्यापक, लेखक, कवि र वैज्ञानिक युवाहरूको स–सानो जमात तयार भएको छ । तर उनीहरू थिति बदल्ने अभियानमा प्रत्यक्ष सामेल हुन सकिरहेका छैनन् । आफ्नै अग्रसरतामा अभियन्ता बन्न सकस मानिरहेका छन् । अघिल्तिर देखिएका कथित वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई विकल्प मान्न तयार छैनन् ।
लेखक आहुतिले भनेजस्तो, जीविका मात्रैलाई सर्वोपरि ठानेर बजार वा राजनीतिक सत्ताको सुमेरु घुमिरहने जीविकावादी मात्र पनि छैनन् सबै युवा । जीविकावादको प्रकोपबाट बच्ने उपायको खोजी आफैमा निश्चय नै चुनौतीपूर्ण छ । समस्याका बावजुद, विद्यमान समाजलाई बदल्न चाहिने दार्शनिक चिन्तन गर्ने कोसिस उनीहरू गरिरहेकै छन् । स्थापित बजार एवं सत्ताले ‘कोअप्ट’ गर्न सक्ने सम्भावनालाई समेत अन्दाज गरेर प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर न कुनै राजनीतिक मञ्चलाई आफ्नो मान्न सकेका छन्, न कुनै सामाजिक–सांस्कृतिक आन्दोलनमा उभार थप्न सकिरहेका छन् । उनीहरू एक्लाएक्लै आ–आफ्ना स–साना प्रयत्नमा सीमित छन् । सायद कुनै एउटा विन्दुसम्म उनीहरू एक्लै हिँडेको पनि मनासिब नै हुन्छ कि !
नोम चोम्स्की जस्ता अप्ठ्यारा सत्य नडराई बोल्न सक्ने र मान्छेको सोच्ने ढंग नै बदल्न सक्ने विद्वान्को कमीलाई इंगित गर्दै अरुन्धती रोयले ‘द लोन्लिनेस अफ नोम चोम्स्की’
लेखेकी थिइन् । विद्यमान व्यवस्थाले रोय र चोम्स्की दुवैलाई एक्लो र परित्यक्त बनाउन खोजिरहेको छ । जोखिम मोलेर उनीहरूले सीमान्तीकृत मान्छेका ठूला समूह र आन्दोलनहरूसँग जोडिने साहस देखाएका छन् । नेपाली बौद्धिक युवा परीक्षामा छन् ।

दृष्टिकोण

विवाह कि असमान कारोबार ?

- उमा भण्डारी

 

विश्वका प्रायः समाजमा झैं नेपाली समाज पनि पितृवंशीय परम्परामा आधारित छ । यहांँ अंश र वंश छोरा–नाति हुँदै सन्तान–दर–सन्तानसम्म जान्छ । जतिसुकै आधुनिक कानुन बनेको भए पनि छोरीमार्फत अंश र वंश हस्तान्तरण हुने परिस्थिति अझै आइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा छोराविहीन परिवारहरू जति वटी छोरी जन्मिए पनि, जतिसुकै पढाइ–लेखाइ गराएर छोरीहरू हुर्काए पनि छोरीलाई विवाह गरेर अर्काको घर पठाएपछि वंशविहीन हुनुको अन्तहीन पीडाले छटपटाइरहेका पाइन्छन् । परम्परागत रूपले पितृप्रधान एवं पितृवंशीय समाजमा छोरी र छोरा जतिसुकै समान हुन् भने पनि त्यसलाई समाज र परिवारले आत्मसात् गर्न सकेको पाइन्न । छोरा नभएको परिवारलाई यथार्थमै अधुरो र अपूरो रूपमा लिने गरिएको छ । त्यो घरमा परम्परागत रूपले पुरुषद्वारा गरिँदै आएका संस्कार गर्ने मान्छे हुँदैन । विवाह गरेका छोरीहरू अर्को (गोत्र र थरधारीको) घरका सदस्य हुन्छन् । एक किसिमले भन्ने हो भने तिनका लागि आमाबाको घरको दैलो लाग्छ । आमाबा कसले स्याहार्ने भन्ने समस्या अत्यन्त पेचिलो हुन्छ । पीएचडी अध्ययनका क्रममा मैले काठमाडौंको काँठक्षेत्रका बाहुन–क्षत्रीसँगको साक्षात्कारमा फरक सोचाइ पाउन सकिनँ ।
उदाहरण १ ः छोराविहीन तर दुई वा तीनभन्दा बढी छोरी भएका आमाबाले छोरीहरूलाई अंशबन्डा गरिदिए । श्रीमान्को मृत्युपछि आमा एक्ली परिन् । कुनै पनि छोरी श्रीमान्को घर छोडेर आउन चाहेनन् वा सबै दिदीबहिनीले अंश लिएपछि मैले मात्रै किन हेर्नुपर्ने भन्ने कुरो आयो । पछि उनी एउटी छोरीको घर गएर लगभग शरणार्थीको हैसियतमा बसिन् ।
उदाहरण २ ः तीनभन्दा बढी दिदीबहिनीमध्ये एक बहिनी पतिसहित माइतै बस्न आइन्, आमाबालाई स्याहार्न । आमाबाको देहान्तपछि दिदीबहिनीबीच सम्पत्तिलाई लिएर ठूलो झगडा पर्‍यो । अरू दिदीबहिनीले धेरथोर अंशमा चित्त बुझाए, तर जेठी चाहिँ बेखुसी भइरहिन् ।
उदाहरण ३ ः एउटी आमाले आफ्नो भागको अंश सौतेनी छोराहरूलाई नदिई आफ्नै छोरी र नातिहरूलाई दिइन् । अहिले उनकी छोरीतिरका नाति र सौताका छोरातिरका नाति छिमेकी भएर बसेका छन् । अधिकारले केही नचले पनि सामाजिक मनोविज्ञानलाई समातेर छोरातिरका नातिले छोरीतिरका नातिलाई बेलाबेलै घोचपेच गरिरहन्छन् ।
उदाहरण ४ ः एउटा परिवारमा तीन छोरा थिए । जेठा र कान्छा छोराका छोरी मात्र थिए भने माइलाका एक छोरा । जेठा र कान्छाले अलिअलि सम्पत्ति बेचेर छोरीहरूलाई पैसा दिए भने, बाँकी अंश माइलाका छोराका लागि छोडिदिए । यसबापत माइलाका छोराले पछि तिनको काजकिरिया, श्राद्ध आदि गर्नुपर्ने देखिन्छ । वरत्र र परत्र मिलाउने विस्मयकारी निर्णय आफैमा जटिल देखिन्छ ।
उदाहरण ५ ः छ भाइ भएको एउटा परिवारमा एउटा भाइको एउटी छोरी मात्रै थिइन् भने, अरू भाइका छोराछोरी दुवै थिए । छोराविहीन दम्पतीको देहान्तपछित उनको भागको अंश अन्य भाइले दामासाही बाँडेर खाए । छोरीका सन्तानले केही पनि पाएनन् । अहिले दिवंगत दम्पतीको श्राद्ध गर्न अंश खाएका दाजुभाइबीच हानथाप देखिन्छ ।
उदाहरण ६ ः एक निःसन्तान दम्पतीले भाइको छोरालाई धर्मपुत्र बनाए, आफ्नो भागको सम्पूर्ण जग्गाजमिन उसकै नाममा गरिदिए । अहिले ती दम्पती करोडौंको सम्पत्ति लिएको धर्मपुत्रको परिवारसँंग कष्टकर जीवनयापन गरिरहेका छन् ।
छोराविहीन वा सन्तानविहीन पितृवंशीय परिवारले आफ्नो अंशवंशका लागि अपनाएका विभिन्न उपायमध्ये केही उपर्युक्त नै हुन् । यी उपायमा निःसन्तान वा छोरी मात्र भएका दम्पतीको सम्पत्ति खाने र जेनतेन काजकिरिया गर्ने मान्छेसम्म त जुटे, तर उनीहरूको थरगोत्र बोकिदिने चाहिँ कोही भएन । कतिपय अवस्थामा चाहिँ धर्मपुत्र (जो दाजुभाइका छोराहरू थिए) मार्फत अंशवंश कायम गरेको पाइन्छ ।

धरातलीय यथार्थ
छोरी र छोरा समान हुन् भनेर जतिसुकै फलाके पनि माथिका उदाहरणले देखाउँछन्— हाम्रोजस्तो पितृवंशीय समाजमा छोरी र छोरा समान हैनन् । अंश हक ग्रहण गर्न त अहिलेको कानुनले छोरीलाई रोक लगाएको छैन, तर वंश हस्तान्तरण गर्ने तथा विवाहपछि छोरीको बासस्थान ज्वाइँको घरमा रहने भन्नेमा भने परम्परागत पितृवंशीय अभ्यास अद्यापि छ । छोरा र छोरी दुवै हुने आमाबालाई त केही फरक छैनÙ छोराको विवाह गर्‍यो बुहारी आउँछिन्Ù छोरी विवाह गरेर पठाइदियो, सकियो । तर छोरीछोरी हुने आमाबाका लागि तिनको विवाहपछि घर सुनसान हुन्छ । छोरीहरू अर्काका हुन्छन्Ù कहिलेकाहीं आउँछन्Ù दुःखपीर साटेर आआफ्ना घर लाग्छन् । अनि आमाबाबु नितान्त एक्लै, सन्तान भए पनि निःसन्तानसरह ! छोरीमा जति माया खन्याए पनि, जति लगानी गरे पनि अन्ततोगत्वा त्यो अर्कैको हुन्छ । अरूको थरगोत्रमा गएर मिसिन्छ । अर्काको घर बन्छ । आफ्नो घर उजाड हुन्छ । विवाहपछिका सुरु–सुरुका वर्षमा छोरीहरूले आमाबाप्रति अधिक स्नेह र सहानुभूति देखाए पनि समयक्रमसँंगै उनीहरू आफ्नै घरव्यवहारमा व्यस्त हुन्छन् । अनि बुढेसकालमा आमाबाको हेरचाह छोराबुहारी भएको घरमा जस्तो हुन पाउँदैन । कम्तीमा पनि सामाजिक मर्यादा र बाध्यताले छोराबुहारीलाई जति अंश तथा वंशको उत्तराधिकारी बनाएको छ, त्यति नै कर्तव्यपालनको उत्तरदायित्व पनि थोपरिदिएको छ । मरेपछि यिनै छोराबुहारीले हेर्नुपर्छ भनेर पनि बूढाबूढी आफ्ना गुनासा एकातिर थुपारेर छोराबुहारीप्रति, देखावटी नै सही, सहिष्णु भएर बसेका हुन्छन् । छोरो विदेशमै भासिएको भए पनि साह्रोगाह्रो पर्दा घर आउँछ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको हुन्छ ।

अहिलेको बहस
‘दुई सन्तान ईश्वरका वरदान’ नीतिले धेरै परिवारमा छोरीछोरी मात्रै छन् । छोरीछोरीमा चित्त बुझाउने परिवार गाउँ र सहर दुवैमा बढ्दै छन् । समाजको बदलिँदो पारिवारिक संरचनालाई सम्बोधन गर्न २०७६ को मुलुकी संहिताले अंश वितरणमा लचिलोपनासहित यो फरकपनालाई स्वीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । छोरी मात्रै हुँदाको मूल समस्या भनेको विवाहपछि छोरीको अंश (बासस्थान) र वंश (थरगोत्र) समूह फेरिनु हो । सांस्कृतिक एवं कानुनी रूपमै माइतीसँंगको सम्बन्धविच्छेद भएकी छोरीले आफ्ना आमाबाबुका लागि चाहेर पनि गरिपुर्‍याउन सक्ने बाटाहरू अत्यन्तै साँघुरा हुन्छन् । समाजले न त विवाहित छोरी माइती आएर बसेको राम्रो मान्छ, न बाबुआमा विवाहित छोरीको घर गएर बसेको । यी दुवै परिस्थितिलाई नपचाउने समाजकै कारण हरेक परिवारले एउटा मात्रै भए पनि छोरो जन्मोस् भन्ने चाहन्छ । मुखले ठिक्क पारे पनि मनमा छोरा नहुनुको पीडा छताछुल्ल भएको पाइन्छ । छोराछोरी दुवैको विदेश पलायनले गर्दा छोरो भए पनि के हुने हो र आमाबालाई छोडेरै जाने हो भन्ने जस्ता वैकल्पिक स्वर सुनिए पनि यथार्थमा ती भनाइ र सामाजिक धरातलमा धरती–आकाशको फरक छ ।

उठाउनैपर्ने बहस
देशमा ठूलठूला क्रान्ति भए, नयाँ संविधान बने, समावेशिताका कुरा उठे, अंशाधिकारका कुरा पनि उठे, आमाका नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेसम्मका आवाज उठे, मुलुकी संहितामार्फत सम्पत्तिको हस्तान्तरण सम्बन्धी विभिन्न प्रावधान अदलबदल गर्न पाउने नियम पनि आयो । तर पनि छोराविहीन परिवार केही अलमलमै रुमलिन परिरहेको कटु यथार्थ छर्लंगै छ । र, यो पीडा बोक्ने पुस्ता बढ्दै छ ।
यसमा गाँसिएका केही यक्षप्रश्न यथावत् छन् । जस्तै— छोरीछोरी मात्र हुने आमाबाबुले आफ्नो थरगोत्र आफ्ना छोरी र नातिनातिनीमा सार्न पाउने हक अधिकार छ कि छैन ? वा, हुनु पर्छ कि पर्दैन ? विवाह गरेकी छोरीले ‘म माइतै बसेर बाआमा स्याहार्छु’ भन्न पाउने कि नपाउने ? जसरी छोरासँंग बुहारी बस्छिन् र छोराको परिवार चल्छ, त्यसै गरी छोरीसँंग ज्वाइँ बसेर छोरीको परिवार सहज रूपले चलाउनु पर्ने कि नपर्ने ? छोरीका आमाबा लगानी गरिरहने, अनि ज्वाइँका आमाबाले त्यसमा तर काटिरहने ? यसलाई उल्ट्यायो भने के हुन्छ ? एउटी छोरीलाई डाक्टरसम्म पढाउँदा अहिलेको महँगीमा लगभग दुई करोड लगानी गर्नुपर्छ । अनि अलि हेरिसक्नुको खर्चमा बिहेबारी गर्न पचास लाख लाग्छ । दुइटी छोरीलाई पढाउँदा चार–पाँच करोड झ्वाम ! यत्रो लगानी गरेका छोरीहरूबाट आमाबाले पाउने प्रतिफल चाहिँ के ? छोरीको तलबजति ज्वाइँको परिवारले कुम्ल्याउँछ । अझ ‘तेरा बाबुआमासँंग पैसा माग् न, दाजुभाइ छैनन् क्यारे, आज खाए पनि तिमीहरू, भोलि खाए पनि तिमीहरू’ भन्दै बीचबीचमा ज्वाइँको परिवारबाट आउने दबाब छुट्टै हुन्छ । अनि छोरीले जन्माइदिएका सन्तानलाई मेरा नातिनातिनी भनेर जुँगामा ताउ लाएर बस्छ, ज्वाइँको परिवार । बिचरा, छोरीका आमाबाले उही फोनमा कुरा गरेर चित्त बुझाउनुपर्छ । मर्दापर्दा काजकिरिया कसले गर्ने भन्ने तनावसंँगै जीवन अस्ताउँछ, छोरीका आमाबाको । हामी अरू विषयवस्तुलाई लिएर ठूलठूला कुरा गर्छौं, आमूल परिवर्तनका नारा लगाउँछौं, तर यस्ता कुरामा ध्यान दिँदैनौं ।
एउटा वा दुइटा सन्तान जन्माउने हरेक आमाबासँंग एउटा अंश र वंशको उत्तराधिकार चयन गर्ने अधिकार छ कि छैन ? ज्वाइँका आमाबाको घरबार चलाउनुपर्छ भने, छोरीका आमाबाको घरबारचाहिँ चलाउनुपर्दैन ? विवाहभित्रको यस्तो अराजक आर्थिक अवस्थाको सहज विकल्प त आमाबाको अधिकार उनका छोरीको कमाइ र उनले जन्माउने सन्तानमाथिको अधिकारभित्रै गाभिएको छ । यसको खोजी नगरी अहिलेकै विवाह सम्बन्धी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पद्धति कायम रहिरहने हो भने, छोरी र छोरा बराबर भन्नुको तुक छैन । यो पद्धतिले छोरीका आमाबालाई त्यस्तो लगानी गर्न बाध्य पारेको छ, जसको दीर्घकालीन प्रतिफल ज्वाइँको परिवारले प्राप्त गर्छ ।

Page 10
विदेश

हङकङका प्रदर्शनकारीको पक्षमा अमेरिका

- रोयटर्स

वासिङ्टन – अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सले हङकङका प्रदर्शनकारीको पक्षमा बिहीबार दुइटा विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकको पारितसँगै अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धमा थप तनाव बढेको छ ।
विधेयक पारित गर्ने कदमलाई प्रदर्शनकारीप्रति अमेरिकाको समर्थन र हङकङमा चीनले गरेको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाप्रति चेतावनीका रूपमा हेरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गर्ने अनुमान गरिएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न १० दिनको समय रहन्छ ।
यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले विधेयक प्रमाणीकरण गरे बदलास्वरूप कडा कदम चाल्ने चीनले चेतावनी दिएको थियो । बेलायत तथा अन्य पश्चिमा देशले हङकङका प्रदर्शनकारीलाई उक्साएका चीनको आरोप छ ।
‘हङकङ मानवअधिकार र लोकतन्त्र ऐन’ लाई अमेरिकी सिनेटले मंगलबार सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । हङकङका सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीले भने विधेयकको स्वागत गरेका छन् । अमेरिकास्थित चिनियाँ दूतावासले भने घटनाबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको जनाइएको छ । यसअघि बेलायतको हङकङस्थित महावाणिज्य दूतावासका एक पूर्वकर्मचारीले गत अगस्टमा मुख्यभूमि चीनमा जाँदा आफूलाई यातना दिइएको आरोप लगाएका थिए । साइमन चेङले आफूलाई चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले बाँधेका, आँखामा पट्टी लगाएका बताएका थिए । उनले ‘हङकङमा तनाव भड्काएको आरोपमा आफूलाई याताना दिइएको’ बताउँदै आएका छन् । घटनाबारे चीनले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
बेलायती विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले पछिल्ला घटनाबारे चिनियाँ राजदूतसँग सोधपुछ गरिने बताइसकेका छन् । तर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले आफ्नो देशका राजदूत जवाफ दिन नजाने बरू बेइजिङस्थित बेलायती राजदूतलाई आफ्ना असन्तुष्टि सुनाउन चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बोलाउन सक्ने बताए । लोकतन्त्रको माग गर्दै हङकङमा गत जुनदेखि हरेक सप्ताहन्तमा विरोध प्रदर्शन गरिँदै आएको छ ।

विदेश

बसाइँ सर्ने चराबारे बहस

- अब्दुल्लाह मियाँ

(लोनाभ्ला, मुम्बई) - बसाइँसराइ गर्ने चराले उडानका क्रममा प्रयोग गर्ने बाटो (फ्लाई–वे), बासस्थान, चरन क्षेत्र र उत्पन्न संकटबारे बहस गर्न ३० देशका चरा विशेषज्ञ, अनुसन्धाता, संरक्षणकर्मी र चराका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाको भेला मुम्बईको लोनाभ्लामा भएको छ ।
बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) को आयोजनामा एसिया क्षेत्रका बसाइँसराइ गर्ने चरा प्रजातिबारे बहस आयोजना गरिएको हो । सम्मेलनमा एसियाली रुट भएर बसाइँ सर्ने चरा प्रजातिको अवस्था, समस्या तथा सिकाइ र अनुभवबारे विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र जानकारहरूबीच बहस भएको छ ।
‘इन्टरनेसनल कन्फ्रेन्स अन वेटल्याड्स एन्ड वाटरबडर््स अफ एसिएन फ्लाइवेज’ नाम दिइएको सम्मेलनको मंगलबार भारतका केन्द्रीय वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तन राज्यमन्त्री बबुल सुप्रियोले उद्घाटन गरे ।
सुरक्षित बासस्थान र आहार तथा उड्ने बाटो (फ्लाई–वे) बसाइँ सर्ने चराको मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको चराको अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न बर्डलाइफ इन्टरनेसनल यूकेकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्याट्रिसिया जुरिटाले बताइन् । थोरै तौल भएर पनि हजारौं माइल यात्रा गर्ने चराको संरक्षणका लागि सबैको उत्तिकै दायित्व रहेको उनको भनाइ छ ।
सम्मेलनमा नेपालमा गिद्धको संरक्षण, अनुसन्धान र पुनर्वास कार्यक्रममार्फत सरकारलाई सघाइरहेको नेपाल पन्छी संरक्षण संघ (बीसीएन) ले प्रस्तुति दिएको छ ।
सामुदायिक वनका उपभोक्ताका कारण गिद्ध संरक्षणमा सहयोग पुगेको बीसीएनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ईशाना थापाले बताइन् । संकटमा परेका गिद्धको संरक्षण गर्ने, गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र (भल्चर सेभ जोन) प्रवर्द्धन गर्ने र तिनलाई पुनर्वासमा फर्काउने काममा नेपाल विश्वमै उदाहरणीय छ ।
बीसीएनले सरकारसँग मिलेर ७० जिल्लालाई गिद्धका लागि हानिकारक मानिएको डाइक्लोफेनेक मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको थापाले बताइन् । नेपालले विश्वमै पहिलो पटक प्रजनन केन्द्रमा हुर्काएर प्राकृतिक बासस्थानमा गिद्ध पुनःस्थापना गरेको समेत उनले चर्चा गरिन् ।

विदेश

सिरियाली शरणार्थीलाई नर्बेको सहयोग

- एजेन्सी

बेरूत – नर्बेले लेबनानमा शिविरमा बस्दै आएका सिरियाली शरणार्थीको सहयोगका लागि वार्षिक चार करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।
नर्बेका राजदूत लेनी स्टेनसेथले बिहीबार सहयोगको घोषणा गरेका हुन् । लेबनानलाई आर्थिक सहयोग गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा नर्बे पाँचौं स्थानमा छ । नर्बेले अन्य देशमा रहेका सिरियाली शरणार्थीको सहयोगका लागि दिँदै आएको रकमको तुलनामा यो सहयोग दोब्बर हो । लेबनानमाथि सिरियाली शरणार्थीका कारण परेको भार कम गर्न नर्बेले उक्त रकम उपलब्ध गराएको स्टेनसेथले लेबनानी सञ्चारमाध्यमलाई बताए ।

Page 11
कला र शैली

जम्दै आयुष्मान

- कान्तिपुर संवाददाता

कुनै बेला ‘स्टार’ चम्किने बलिउडमा अचेल ‘कन्टेन्ट’ बिक्न थालेको छ । र, कन्टेन्टका सफल व्यापारी बनिरहेका छन्, अभिनेता आयुष्मान खुराना । सन् २००४ मा एमटीभी रोडिजको उपाधि जितेपछि खुरानाले एङ्करका रूपमा करिअर सुरु गरेका थिए । जब सन् २०१२ मा ‘विक्की डोनर’ खेल्दै अभिनेताका रूपमा देखिए, उनलाई खासै वास्ता गरिँदैनथ्यो । उक्त फिल्मबाट नवअभिनेताको फिल्मफेयर अवार्ड जिते पनि फिल्म खासै पाइरहेका थिएनन् । बरु मिडिया क्षेत्रमा नै आफूलाई व्यस्त राख्दै आए । तर यति बेला भने खुरानाका दिन बलेका छन् ।
यस वर्ष मात्र उनका तीन फिल्म रिलिज भए । रिलिज मात्रै भएनन्, तीनवटै फिल्मले बक्सअफिसमा तहल्का मच्चाए । ‘बाला’ सम्म आइपुग्दा उनले बक्सअफिसमा सफलताको डबल ह्याट्रिक गरेका छन् । सन् २०१७ मा रिलिज भएको ‘शुभमंगल सावधान’ पछि लगातार ‘अन्धाधुन’, ‘बधाई हो’, ‘आर्टिकल १५’, ‘ड्रिमगर्ल’ र ‘बाला’ शतप्रतिशत नाफा कमाउने फिल्ममा दरिएका छन् । उनी यति बेलाका सर्वाधिक मुनाफा दिने अभिनेता बन्दै शाहरूख खान, सलमान खान, आमिर खान वा अक्षय कुमारलाई समेत पछि पारिदिएका छन् । जब कि आयुष्मानका फिल्मको बजेट कम तर आम्दानी ज्यादा हुन थालेपछि उनी नाफादायक र कम जोखिमपूर्ण अभिनेतामा परेका हुन् ।
उनको ‘शुभमंगल सावधान’ मात्र १७ करोड भारु बजेटको फिल्म थियो भने यसले ४२ करोड भारु खुद नाफा कमाएको थियो । जुन लगानीका हिसाबले झन्डै डेढ सय प्रतिशतले बढी हो । ‘अन्धाधुन’ त अझ मात्र २० करोड भारुको फिल्म थियो । तर कमाइदियो साढे ७२ करोड भारु । यसको नाफा प्रतिशत मात्रै २६२ रह्यो । एकपछि अर्को सफलता हात पार्ने क्रममा आयुष्मानको ‘बधाई हो’ ले नाफाको दायरा झनै फराकिलो पारिदियो । जसमा आयुष्मानबाहेक अरू खासै चिनिएका कलाकार पनि थिएनन् । २२ करोड भारु बजेटको यो फिल्मले एक सय ३७ करोड भारु कमायो । अनुपातमा हेर्दा यसले आयुष्मानको फिल्मी करिअरमै सर्वाधिक बढी पाँच सय २२ प्रतिशतको मुनाफा दिलायो ।
आयुष्मान दर्शकका लागि पनि भरपर्दा अभिनेता बन्दै गइरहेका छन् । कुनै बेला आमिर खानमाथि दर्शकको भरोसा अडिएको थियो । आमिरका फिल्म गतिला हुन्छन् भन्ने दर्शकको विश्वास ‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’ ले तोडिदिएको थियो । आयुष्मान भने छैटौं फिल्मसम्मको परीक्षामा खरो उत्रिरहेका छन् । उनको ‘आर्टिकल १५’ को बजेट पनि मात्र २५ करोड भारु रहेको थियो । तर त्यही फिल्मले ६३ करोड भारु नेट कमाइ गर्दै निर्मातालाई लगानीको डेढ सय प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा दिलाएको थियो । अझ ३० करोड भारु बजेटको उनको ‘ड्रिमगर्ल’ ले त एक सय ४० करोड नै कमायो । जुन फिल्म आयुष्मानको सय करोड क्लब प्रवेश गर्ने दोस्रो पनि हो । यतिबेला ‘बाला’ पनि सय करोड क्लब उन्मुख छ ।
– एजेन्सी

कला र शैली

“प्रकृति नै गुरु”

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - झन्डै ६ दशकअघि पोखराबाट क्षेत्रलाल कायस्थले चित्रकला सुरु गर्दा ललितकलाको माहोल बनेकै थिएन मुलुकमा । बिहानै उठ्दा देखिने माछापुच्छ्रेको सौन्दर्यले उनको ध्यान त्यतैतिरै खिचिरहन्थ्यो, प्रकृतिलाई नै उनले गुरु माने । उनले क्यानभास रंग्याउन थालेको करिब आधा दशकपछि मात्र काठमाडौंमा नेपाल ललितकला संस्था (नाफा) खुलेको थियो । यो बीस दशकको कुरा हो । ‘त्यसको एक दशकपछि मात्रै ललितकलाले राजधानीबाहिर पनि व्यापकता पाउन थाल्यो,’ ७६ वर्षीय कायस्थले सम्झे, ‘हाम्रो पालामा कला अध्ययनको कुनै थलो थिएन । प्रकृतिलाई नै गुरु ।’
त्यतिबेला ‘कलालाई बिक्रीभन्दा पनि सिर्जना ठान्ने’ मनोविज्ञान प्रबल रहेको उनको अनुभव छ । बुधबार बबरमलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा नेपाल ललितकला पत्रकार समाज (सोफाज) को गरेको ‘कलाका कुरा’ मा उनले पहिले र अहिलेको समय दाँजेका हुन् । आइतबारदेखि आर्ट काउन्सिलमै उनले ‘कलायात्रा ७६’ शीर्षकको एकल चित्रकला प्रदर्शनीमा थालेका छन्, जहाँ मूर्त र अमूर्त चित्रहरूले प्रकृति र मानवता भाव अनुभूत हुन्छ । दृश्यचित्रबाट नै आफ्नो कलायात्रा सुरु गरेका कायस्थले विसं. २०२२ मै चित्रकला प्रदर्शनी गरेका थिए । फुलिस्केप कागजमा बनाइएको उक्त चित्रलाई पनि प्रदर्शनीमा राखिएको छ । प्रदर्शनीमा ३० वटा अमूर्त र ४६ वटा मूर्त चित्र प्रदर्शित छन् । चित्रमा समुद्र सतहदेखि हिमाली प्रकृति र मानवका लागि करुणाका भाव चित्रित छन् ।
४० को दशकदेखि मात्र अमूर्त चित्रमा प्रवेश गरेका कायस्थ प्रकृतिलाई नै अमूर्त रूप ठान्छन् । अस्ट्रेलियादेखि चेन्नईसम्मको उनको कलायात्रामा उनले समुद्रको छाल, गहिराइदेखि पहाडको उचाइलाई गहन रूपमा बुΣने मौका पाए । उनका अनुसार कलामा एकाग्रता, ध्यान र समर्पण चाहिन्छ । उनले अमूर्त चित्रमा रिस, राग र अहम्ता त्यागेर मानवीय भाव खोतलेका छन् भने दृश्यचित्रमा सुन्दरता भरेका छन् । पोखराको लक्की हिल, लेकसाइडका सूर्य उदाउँदै गरेको दृश्य, अपर मुस्ताङको ढुंगाभित्र नै छ तलाको १ सय ८ वटा कोठा भएको झाकर गुफालाई उनले प्राकृतिक रंगमा नै दृश्यचित्रमा ढालेका छन् भने भूकम्पपछिका अस्तव्यस्त भौतिक संरचनालाई अँध्यारो रंगमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
५० को दशकमा भोजपत्रमा उनले अदृश्य चित्र कोरेका थिए । यस पटकको प्रदर्शनीमा पनि भोजपत्र र बाँसका पातहरूमा तयार पारिएका चित्रहरू प्रदर्शित छन् ।

कला र शैली

गुरुङको सालैजो

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– गायक रुपेश गुरुङले सालैजो लोक गीत सार्वजनिक गरेका छन् । लोक गायिका शर्मिला गुरुङको युट्युब च्यानलबाट बुधबार ‘मायालाई सम्झेर’ बोलको गीत म्युजिक भिडियोसहित सार्वजनिक गरिएको हो ।
लमजुङतिरको ठेट स्थानीयपनलाई झल्काउने शब्द, लय र भाका गीतले समेटेको छ । सागर आले र गायक गुरुङको शब्द, बीबी अनुरागीको संगीत रहेको गीतमा रुपेशलाई सँगै गायिका शर्मिलाले पनि स्वरमा सघाएकी छन् ।
गीतको भिडियोलाई प्रकाश भट्टले निर्देशन गरेका छन् । साकुरा डिजिटलको प्रस्तुति रहेको भिडियोमा नीर आले र काशी घलेको अभिनय छ ।

कला र शैली

बौद्ध दर्शनको आयाम बढ्दो

- कान्तिपुर संवाददाता

 

काठमाडौं (कास)– बौद्ध दर्शन र यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावबारे बिहीबार नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा बहस गरिएको छ । प्रतिष्ठानकै दर्शनशास्त्र विभागद्वारा आयोजित ‘बौद्ध दर्शन र यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव’ विषयक विचार गोष्ठीमा वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले बौद्ध दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम झन् फराकिलो बन्दै गइरहेको दाबी गरे ।
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्य मोदनाथ प्रश्रितले संसारमै बुद्ध दर्शन उत्कृष्ट दर्शनका रूपमा स्थापित भएको दाबी गरे । ‘विश्वको करिब तृतीयांश जनसंख्यामाझ यो दर्शनको प्रभाव छ,’ उनले भने, ‘बुद्ध दर्शनले समस्त मानव जातिलाई विभिन्न अन्धविश्वास र अतिवादबाट माथि उठाउँछ ।’
गोष्ठीमा प्रा.डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रले ‘बौद्ध दर्शन र यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव’ का विषयमा विशेष प्रवचन दिँदै बौद्ध दर्शनले मात्रै विश्व मानव जीवनलाई सुखी तुल्याउने दाबी गरे ।
गोष्ठीमा प्रा.डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रले ‘बौद्ध दर्शन र यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव’ का विषयमा विशेष प्रवचन दिँदै बौद्ध दर्शनले मात्रै विश्व मानव जीवनलाई सुखी तुल्याउने बताए । प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती, सदस्य सचिव तथा दर्शनशास्त्रका प्रमुख प्रा. जगत्प्रसाद उपाध्याय, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा. शिवहरि मरहठ्ठाले बौद्ध दर्शन र यसको महत्त्वका बारे प्रकाश पारे । वेदराज ज्ञवालीले दर्शनशास्त्र विभागको नयाँ प्रकाशन ‘दर्शनावली–६’ को समीक्षा गरे । विभागले दर्शन केन्द्रित रहेर ‘दर्शनावली’ छाप्दै आएको छ ।

Page 12
समाचार

पप्पुको ठेक्का तोडेर रसुवालाई

- कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज (कास)– बैजनाथ गाउँपालिका–३, नौबस्तामा निर्माणाधीन अत्याधुनिक कारागारको निर्माण कार्य रसुवा कन्स्ट्रक्सनले अघि बढाएको छ । २५ वटा संरचना बनाउनुपर्नेमा कामै सुरु नभएपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेर रसुवालाई जिम्मा दिइएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका सूचना अधिकारी होमनाथ भुसालले बताए । नौबस्ताको १० बिघा क्षेत्रफलमा झन्डै ३९ करोड रुपैयाँ लागतमा तीन हजार बन्दी क्षमताको कारागार निर्माण हुँदै गरेको हो । ‘डेढ वर्षमा योजना पूरा गर्ने लक्ष्य छ,’ भुसालले भने । उनले पप्पुलाई दिइएको पेस्की ७ करोड ६ लाख रुपैयाँ पनि फिर्ता लिइएको जानकारी दिए । ‘तीन वर्षमा निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकामा पप्पुले सम्झौता अवधि पूरा हुन लाग्दासमेत पाँच प्रतिशत मात्र काम गर्‍यो । त्यसैले पप्पु कन्स्ट्रक्सनबाट पेस्की रकम फिर्ता लियौं,’ भुसालले भने । कारागार निर्माणका लागि ०७३ कात्तिक ८ गते ३८ करोड ६८ लाख ७९ हजार २ सय ८१ रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको थियो । 

Page 13
अर्थ वाणिज्य

एनसेलको मागबमोजिम सर्वोच्चको फैसला

- कृष्ण ज्ञवाली

(काठमाडौं) - एनसेलको निवेदन कानुनसम्मत ठहर्‍याउँदै सर्वोच्च अदालतले उसको मागबमोजिमको पुँजीगत लाभकरबापतको रकम तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमध्ये करिब १८ अर्ब छुट दिई बाँकी २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बुझाए हुने फैसला गरेको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेको ८० प्रतिशत सेयरमा बिक्रीमा ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो । यसमध्ये एनसेलले पहिल्यै २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड कर बुझाउनुपर्ने पत्र ठूला करदाता कार्यालयले गरेपछि एनसेलले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । केही जरिवाना र शुल्कबाहेक एनसेलको सबैजसो मुख्य मागलाई ‘जायज’ ठहर्‍याउँदै १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ तिर्नुनपर्ने फैसला गरेको हो । फैसलाको पुनरावलोकनसमेत गर्न नमिल्ने ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासको यो निर्णयमाथि न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको ‘फरक मत’ छ ।
एनसेलको मुद्दाको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको नेतृत्वमा पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको थियो । २०७२ साल चैत २९ गते टेलियासोनेराले एन्सेलको ८० स्वामित्व मलेसियाको आजिआटालाई बिक्री गरेको थियो ।
बिक्रीपश्चात् कर छली भएको भन्दै विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए । संसदीय समिति, सरकार, अदालतका परेका केही मुद्दाहरूमा कसलाई कर लाग्ने भन्ने स्पष्ट हुन सकेन । विक्रेता टेलियासोनेरा नेपालबाट भागिसकेको थियो । त्यहीबीचमा सर्वोच्च अदालतमा एनसेलको कर विवाद जोडिएका आधा दर्जन मुद्दा आइपुगे । सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल माघ २३ गते एनसेल र आजिआटालाई पुँजीगत लाभकर लाग्ने फैसला गर्दै ३ महिनाभित्र कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दियो । ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने निष्कर्ष निकाल्यो । यसको २५ प्रतिशतले हुन आउने ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार पाँच सय पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्‍यो । आयकर ऐन, २०५८ अनुसार कर विवरण नबुझाएर, बुझाउँदा लापरबाही, झुटा विवरण बुझाएमा कर तिर्नुपर्ने रकमको ५० प्रतिशतदेखि जरिवाना लाग्छ । जानाजानी झुटो विवरण बुझाए सय प्रतिशत जरिवाना हुन्छ । यसबाहेक रकम नबुझाएको अवधिको ब्याज, अन्य शुल्कहरू थप लाग्ने व्यवस्था कानुनमा छ । त्यसैको आधारमा जरिमाना, ब्याज, शुल्कसहित ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
एनसेलले दुई पटक गरी ९ अर्ब ९६ करोड र ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ गरी करिब साढे २३ अर्ब बुझाइसकेकाले अब १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्नेमा ठूला करदाताले त्योभन्दा धेरै कर निर्धारण गरेको भनेर मुद्दा दायर गरेको हो । कर प्रशासनले निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझे कानुनअनुसार प्रशासनिक पुनरावलोकन हुँदै राजस्व न्यायाधिकरणसम्म निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयबाट कानुनको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै रिट निवेदन लिएर सोझै सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्ने एनसेलको कदमलाई स्वाभाविक भन्यो । ‘कर प्रशासनले कानुनतः निर्धारण गरेकामा मात्रै नियमित कार्यक्षेत्र आकर्षित हुने हो ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन भएकपो अवस्थामा प्रभावकारी उपचारका लािग रिट क्षेत्र नै आकर्षित हुन्छ,’ निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘पछिल्ला कर निर्धारण आदेश हेर्दा पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना गरिएको अवस्था छैन भने आयकर ऐनको समेत अनुसरण नभएकाले असाधारण क्षेत्र आकर्षित भएको हो ।’
सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलाअनुसार सरकारले २०७६ साल वैशाख ३ गते एनसेललाई कर निर्धारण भएको थियो । त्यो प्रक्रिया गलत भएको भनी एनसेल वैशाख ९ गते सर्वोच्च गएको हो । उसले आयकर ऐनको दफा १२० मा कुनै व्यक्तिले कुनै कुराको सम्बन्धमा झुटा वा भ्रमपूर्ण विवरण दिएमा वा दाखिला गर्नुपर्ने कुनै कुरा वा वस्तुको जानकारी नदिई वा सो विवरणबाट हटाई विवरणमा उल्लेखित विवरण भ्रमपूर्ण हुन गएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई लाग्ने शुल्क ५० प्रतिशत बढी हुन्छ । आफूलाई त्यो निर्धारण नहुने एनसेलको दाबी थियो । एनसेलले अग्रिम कर दाखिला गरी पुँजीगत लाभकरबापतको आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भनी ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ जेठ २१ मा पत्र पठाएको देखिन्छ । ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ साल असार १३ गते टेलियासोनेराका नाममा संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । २०७५ को माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशले सेयर खरिद बिक्री कारोबार भएको मितिबाटै २०७२ चैत २९ देखि करको दायित्व सिर्जना हुने भनी व्याख्या भएको छ । अनि २०७४ असार १३ मा निर्धारण भएको कर एनसेललाई लाग्नेछ । तर, फैसलाको मितिपछि मात्रै एनसेलले औपचारिक जानकारी पाएको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘सोपश्चात् मात्रै प्राविधिक एवं वस्तुगत रूपमा निवेदक एनसेललाई करको दायित्व सिर्जना हुन गएको जानकारी भएको देखिन्छ ।’

अर्थ वाणिज्य

अधो गतिमा रेमिट्यान्स

- यज्ञ बञ्जाडे
‘एक/डेढ वर्षदेखि रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली घटेका छन्, त्यसको असर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बल्ल देखिन थालेको छ’

(काठमाडौं) - रेमिट्यान्स घट्ने क्रम असोज महिनामा पनि रोकिएन । यो सँगै लगातार दुई महिना रेमिट्यान्स घटेको छ । गत भदौमा ०.३ प्रतिशतले घटेको रेमिट्यान्स असोजमा झन्डै पाँच प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तीन महिनाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ४.६ प्रतिशतले कमी आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह साढे २४ प्रतिशतले बढेको थियो ।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असोजसम्म विभिन्न मुलुकबाट २ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा गत असोजमा रेमिट्यान्स ४.९ प्रतिशतले घटेको हो । ०७५ असोजसम्म २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । गत वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर उच्च हुनु (बेस इफेक्ट), रोजगारीमा मलेसिया जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउनु, विदेशी मुद्रा सटहीमा भएको कडाइलगायत कारण यो वर्ष रेमिट्यान्स घट्न थालेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । ‘एक/डेढ वर्षदेखि मलेसियामा रोजगारीमा जाने नेपाली घटेका छन्, त्यसको असर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बल्ल देखिन थालेको छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘विदेशी विनिमय सटहीमा भएको कडाइपछि हुन्डीलगायत पैसा पठाउने अनौपचारिक माध्यम बढेको हुन सक्छ ।’
केही वर्षयता रेमिट्यान्स वृद्धिदर निरन्तरजसो घट्दै आएको थियो । वृद्धिदर घट्दो क्रममा रहे पनि लगातार ऋणात्मक नै भएको थिएन । यो वर्ष दोस्रो र तेस्रो (भदौ र असोज) महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर नै ऋणात्मक भयो । यसको अर्थ गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स रकम नै घट्यो भन्ने हो । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ कात्तिकमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर १.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो । गत वर्ष भने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बेग्लै परिस्थिति देखियो । सुरुका महिनामा
रेमिट्यान्स वृद्धिदर ३७ प्रतिशतसम्म पुग्यो । चौथो/पाँचौं महिनादेखि रेमिट्यान्स वृद्धिदर ओरालो लाग्न थाल्यो । आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार) सम्म आइपुग्दा रेमिट्यान्स वृद्धिदर साढे १६ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिको वर्षको पहिलो महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर एक्कासि घटेर २ प्रतिशतमा सीमित भयो । त्यसपछि ऋणात्मक हुन थाल्यो ।
खासगरी चार कारणले गत वर्ष रेमिट्यान्स वृद्धिदर उच्च भएको हो । पहिलो, सरकारले भन्सार मूल्यमा सन्दर्भ मूल्य कार्यान्वयनमा ल्यायो । । दोस्रो, अनैतिक बाटो भित्रिने सुनलगायतमा कडाइ गर्‍यो । तेस्रो, नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च पुग्यो । त्यसले विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउन प्रोत्साहन गर्‍यो । चौथो, निक्षेपको ब्याजदर उच्च भयो । यसअघि धेरै वर्षसम्म निक्षेपको ब्याज न्यून (ऋणात्मक) थियो । यस्तै रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या पनि घट्दो छ । यी कारणले गत वर्ष रेमिट्न्यान्सको वृद्धिदर उच्च बनायो । यो वर्ष डलरको मूल्य घट्यो भने निक्षेपको ब्याजदर अपेक्षित रूपमा बढेन । यसकारण गर्त वर्षको आधार नै बढी भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
विगतका वर्षमा अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान ठूलो थियो । त्यतिबेला कुल आयात रकमभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आउँथ्यो । आयातबाट बाहिरिने पैसा रेमिट्यान्सले पूर्ति गर्थ्यो । यसकारण रेमिट्यान्सको प्रवाह बलियो थियो । एक/दुई वर्षयता परिस्थिति बदलिएको छ । रेमिट्यान्स घट्दो छ, आयात बढ्दो । अहिले रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले मात्र आयात थेग्न नसक्ने अवस्था छ ।
असोजसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ३.७ प्रतिशतले घटेको छ । यो अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) का आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३४.८ प्रतिशतले घटेको थियो । पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या पनि ०.९ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ४.७ प्रतिशतले घटेको थियो ।
शोधनान्तर बचत १४ अर्ब ४३ करोड अघिल्लो वर्षको सबै महिना घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति यो वर्षको सुरुदेखि नै बचतमा छ । प्रत्यक्ष वैदेशी लगानी बढेको, आयात वृद्धिदर घटेको, निर्यात वृद्धिदर बढेकालगायत कारण शोधनान्तर बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत असोजसम्म शोधनान्तर स्थिति १४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो ३५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहे पनि चालु खाता अझै ऋणात्मक छ । गत असोजसम्म चालु खाता घाटा २७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ८१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ थियो ।
तीन महिनाको अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ४ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ थियो ।
मूल्य वृद्धि लक्ष्यभन्दा बढी
उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा बढिरहेको राष्ट्र बैंकले स्विकारेको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो बताएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य थियो,’ समीक्षामा भनिएको छ, ‘असोजसम्म उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत छ ।’ वार्षिक विन्दुगत आधारमा गत असोजमा मूल्य वृद्धिदर ६.२ प्रतिशत छ । ०७५ असोजमा यस्तो वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत थियो ।
छिमेकी मुलुकमा मूल्य वृद्धिमा देखिएको दबाब, श्रमको लागतमा भएको वृद्धि तथा मौसमी प्रतिकूलताले तरकारी खेतीमा पारेको असरलगायत कारण मूल्य वृद्धिदर लक्षित सीमाभन्दा केही उच्च रहेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । ‘आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही गिरावट आउने प्रक्षेपण रहेकाले वार्षिक औसत मूल्य वृद्धिदर लक्षित सीमाभित्र नै रहने अनुमान छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म ८ वाणिज्य बैंकले २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृति लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई अनिवार्य रूपमा चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअन्तर्गत ८ बैंकले ऋणपत्र निष्कासनको स्वीकृति पाएका हुन् । यसरी संकलन गरेको रकमको शतप्रतिशत कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई दिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले ०७७ असारभित्र ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्नेछ ।
पहिलो तीन महिनाका समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचकहरूले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिदृश्य देखाएको समीक्षमा भनिएको छ । ‘मौसमी प्रतिकूलता, बीउ बिजनमा देखिएको समस्या र फौजी किराको प्रकोपका कारण धानको उत्पादन प्रभावित हुने देखिए पनि विभिन्न प्रकारका सहुलियत, अनुदान तथा कर्जा विस्तारले कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऊर्जा उपलब्धतामा सुधार, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा वृद्धि, पर्यटक आगमनमा वृद्धि, होटललगायत पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, पुनर्निर्माण कार्यमा निरन्तरता र संघीयता कार्यान्वयनले गति लिन थालेकाले उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्तिलाई कायम राख्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।

Page 14
अर्थ वाणिज्य

क्षेत्रीय बजार खोज्दै ऊर्जा सम्मेलन

आयोजना निर्माण तथा ऊर्जा व्यापारका विषयमा १० वटा समझदारी हुने
- कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौंमा जारी क्षेत्रीय ऊर्जा सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन (दायाँबाट तेस्रो) लगायत ।तस्बिर ः कान्तिपुर

(काठमाडौं) - नेपाली विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा बिक्रीका लागि सम्भावना खोज्दै काठमाडौंमा दुईदिने ऊर्जा सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनको पहिलो दिन क्षेत्रीय विद्युत् बजारको सम्भावना, नेपालमा ऊर्जाको उपलब्धता र आन्तरिक खपत बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले क्षेत्रीय विकासका लागि ऊर्जा आवश्यक रहेको र सोही कारण नेपालमा उत्पादित विद्युत् क्षेत्रीय बजारका लागि उपलब्ध हुने धारणा राखे । उनले नेपालमा उत्पादित विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा पुर्‍याउन सम्मेलन कोसेढुंगा सावित हुने टिप्पणी गरे ।
नेपालसहित भारत, बंगलादेश, भुटान र अन्य देशबाट ७ सय जनाको सहभागितामा सम्मेलन सुरु भएको हो । सम्मेलनमा चीन, नेदरल्यान्ड, नर्वे, दक्षिण कोरिया, क्यानडालगायत देशका लगानीकर्ता एवं प्रतिनिधिको पनि सहभागिता छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को आयोजनामा भएको सम्मेलनमा बोल्दै इपान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले नेपालमा उत्पादित विद्युत् क्षेत्रीय बजारसम्म पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । इपान उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले सरकारको सहयोग र निजी क्षेत्रको सक्रियताबाट क्षेत्रीय बजार खोज्न सकिने धारणा राखे ।
सम्मेलनमा बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिजमन्त्री नसरुल हमिद, भुटानका आर्थिक मामिलामन्त्री लोकनाथ शर्मालगायतले नेपाल, भारत, बंगालादेश र भुटानबीच बिजुली आयात–निर्यातको सम्भावना रहेको बताए ।
दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा आयोजना निर्माण तथा ऊर्जा व्यापारका विषयमा १० वटा समझदारी हुने आयोजकले जनाएको छ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया तथा भारतीय इनर्जी एक्चेन्ज र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका बीच सम्झौता भएको छ ।
बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्री पुनले गत वर्ष भदौमा गरेको बंगलादेश भ्रमणमा त्यहाँका उच्च सरकारी अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भारतले २०३४ सम्ममा १५ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् लैजाने योजना बनाएको छ ।
गत महिनामात्र नेपाल–भारतबीच बिजुली आयात–निर्यातका लागि न्यु बुटवल गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ । त्यसअघि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण
भइसकेको छ ।
सम्मेलनमा नेपालको विद्युत ्नियमन आयोगका साथै भारत, बंगलादेश तथा नर्वेका विद्युत् नियमन आयोगका अधिकारीहरूको गोलमेच छलफल पनि हुने भएको छ । हालै गठन भएको नेपालको विद्युत् नियमन आयोगका लागि यो छलफल निकै उपयोगी हुनेछ । सम्मेलनको पहिलो दिन आयोजित एक सत्रमा सहभागीहरूले नेपालको विद्युत् खेर जाने प्रक्षेपण भए पनि उपलब्ध भएपछि बजार स्वतः निर्माण हुने धारणा राखेका थिए । छलफल सत्रमा बोल्दै भारतका पूर्व ऊर्जा सचिव आरभी शाहीले भारतको बजारमा पनि केही अघि यस्तै चिन्ता भएको तर विद्युत् खेर नगएको उदाहरण दिए ।
विद्युत् उपलब्ध भएपछि बजार आफैं बन्ने उनको धारणा थियो । भारत–भुटानबीच प्रसारण लाइन सञ्चालनमा रहेको, नेपाल र भारतबीच पनि ठूलो क्षमताको डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएकाले क्षेत्रीय बजारको लागि पूर्वाधार तयार हुँदै गएको उनको धारणा थियो । नेपालसहित भारत, बंगलादेश र भुटानको विद्युत् ग्रिड सिंक्रोनाइजले सहजता हुने उनको धारणा थियो ।
छलफल सत्रमा बोल्दै इपान महासचिव आशिष गर्गले क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्दा त्यसको दर कति हुन्छ, खरिदकर्ता को हुन्छ भन्ने चिन्ता बढेको धारणा राखे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिनको फरकफरक समयमा विद्युत्को माग फरकफरक हुने भएकाले स्थिरताका लागि क्षेत्रीय बजार आवश्यक रहेको बताए । यसको समाधानका लागि डे अहेड र टाइम अहेड बजार प्रभावकारी हुने उनको धारणा थियो ।
भुटानका ग्रिन पावर कर्पोरेसन लिमिटेडका प्रबन्धनिर्देशक छेवाङ रिन्जिनले भारतले आफ्नो देशको विद्युत् उत्पादनमा सघाएको र विद्युत् खरिद गरेको बताए । उनले विद्युत् बिक्रीका लागि भारतीय बजारका कारण सहज भएको बताए ।
बंगलादेशका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहम्मद रोकुनउल हुसेनले स्वच्छ ऊर्जाका लागि सोलार राख्दा कृषियोग्य जमिन मासिने भएको जलविद्युत् नै आफ्नो देशको प्राथमिकतामा रहेको बताए । आफ्नो देशमा स्वच्छ ऊर्जाको सम्भावना रहेको सोलार पावर राख्दा कृषियोग्य जमिनमा नोक्सानी हुने भएकाले पनि जलविद्युत्मै जोड दिएको बताए । यसका लागि नेपालबाट समेत जलविद्युत् किन्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
सम्मेलनको पहिलो दिन भएको अर्को सत्रमा बोल्दै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सरकारले विद्युत्को बजार खोजीलाई तीव्रता दिएको बताए । उनले आन्तरिक माग पर्याप्त भएपछि मात्रै निर्यात गर्ने सरकारको रणनीति भएको बताए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले एलपी ग्यास विस्थापनबाट घरायसी खपत बढाउन सकिने, पूर्वाधार विकासले तिव्रता पाउँदा नयाँनयाँ बजार सिर्जना हुने बताए ।
ऊर्जाविज्ञ प्राध्यापक अमृतमान नकर्मीले नेपालको आन्तरिक वितरण प्रणाली सुधार गर्न सके विदेशी बजार खोज्नै नपर्ने दाबी गरे । ‘नेपालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत अत्यन्तै न्यून रहेकाले आर्थिक समृद्धिका लागि पनि देशभित्रै खपत बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्ने हो भने अहिले नै एक हजार मेगावाटको बजार छ, १० वर्षमा साढे ५ हजार मेगावाट चाहिन्छ ।

 

अर्थ वाणिज्य

जीएमआरसँग पीपीए भयो : बंगलादेशी राज्यमन्त्री

- कान्तिपुर संवाददाता

बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युत् खरिदका लागि बंगलादेशले सम्झौता गरेको जानकारी दिएका छन् ।
नेपालमा ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिदका लागि यसको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी जीएमआर र बंगलादेश सरकारबीच ऊर्जा खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको हो ।
काठमाडौंमा बिहीबार सुरु भएको ऊर्जा सम्मेलनमा बोल्दै बंगलादेशी राज्यमन्त्रीले पीपीएबारे जानकारी दिएका हुन् । बंगलादेशको ऊर्जा मन्त्रालयसँग भएको यो सम्झौता अन्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पीपीएबारे सार्वजनिक गर्ने प्रवर्द्धक जीएमआरको तयारी छ । बंगलादेश सरकार र जीएमआरबीच लामो समयदेखि मूल्यको विषयमा छलफल चलेको थियो । बंगलादेशले विद्युत् किन्ने सम्झौता गरेलगत्तै माथिल्लो कर्णालीको निर्माण सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

मुआब्जा माग्दै जनप्रतिनिधि पनि आन्दोलनमा

- कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा (कास)– छिटो र उचित मुआब्जा निर्धारणको माग गर्दै बजार क्षेत्रका बूढीगण्डकी प्रभावितले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि धर्नामा बसेर बूढीगण्डकी प्रभावितको आन्दोलनमा ऐक्यबद्घता जनाए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणमा आलटाल गरेपछि प्रभावित जनप्रतिनिधिलाई साथ लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे, प्रदेश सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडी, गोरखाको आरुघाट र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि पनि धर्नामा बसेका छन् । धर्नामा पुगेका भट्टराईले ऊर्जामन्त्रीलाई टेलिफोन गरी छिटो मुआब्जा निर्धारणको काम सक्न आग्रह गरे ।
‘ऊर्जामन्त्रीलाई टेलिफोन गरें, उहाँले मुआब्जा निर्धारणको बाँकी काम छिटो हल गर्छु भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यतिका समयसम्म नगर्दा अझै सम्भावना कम देख्यौं ।’ मुआब्जा निर्धारणमा अनावश्यक ढिलाइ गरेर जनतालाई दुःखकष्ट नदिन पनि उनले आग्रह गरे ।

अर्थ वाणिज्य

गुर्जुधारामा इसुजीको सर्भिस सेन्टर

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– लक्ष्मी कमर्सियल भेहिकल प्रालिले काठमाडौंको गुर्जुधारामा एसएमएल इसुजी फ्ल्यागसिप सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रालिले एकै छतमुनि सर्भिस सेन्टर र ग्लोबल सिरिजका ट्रक र टिपरको नयाँ विश्वव्यापी शृंखला पनि बजारमा ल्याएको जनाएको छ । प्रालि लक्ष्मी ग्रुपको सहायक कम्पनी एसएमएल इसुजी अब नेपालका लागि सवारी साधनहरूको अधिकृत वितरक बनेको छ । 

अर्थ वाणिज्य

नेपाल–चीन व्यापार मेला

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– चीनको व्यापार विकास मन्त्रालय र तिब्बत ल्हासास्थित बोर्डर ट्रेड चेम्बरको आयोजनामा मंसिर ९ देखि १२ गतेसम्म त्रिपुरेश्वरको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा व्यापार मेला सञ्चालन हुने भएको छ । नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा आयोजित मेलामा तिब्बतका व्यापारीहरूले ५० वटाभन्दा बढी व्यापारिक स्टलमा इलेक्ट्रोनिक सामग्री, खाद्यान्न, पेय पदार्थ, कस्मेटिक, सजावटका सामग्री, उपभोग्य वस्तुलगायतको प्रदर्शनी गर्ने भएका छन् ।

अर्थ वाणिज्य

बजारमा एप्पलका आइफोन

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि एप्पलको आधिकारिक वितरक जेनरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसन प्रालिले शुक्रबारबाट नेपाली बजारमा आइफोन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । आइफोन ११, ११ प्रो, ११ प्रो म्याक्स बजारमा आउने भएका हुन् । सक्कली भ्याट बिल लिन र एप्पलका उत्पादनहरूमा १ वर्षको वारेन्टीका लागि कम्पनीले आधिकारिक च्यानलहरूबाट मात्र खरिद गर्न ग्राहकहरूलाई सुझाइएको छ । एक विज्ञप्तिमार्फत उसले इभो स्टोर, ओलीज, फ्युचर वर्ल्ड, आइस्टोर, मोबाइल ट्रोन, फ्युचर टेक ट्रेड, एसआर इम्पेक्सबाट मात्र खरिद गर्न र जेनरेसन नेक्स्टको होलोग्राम बक्समा हेर्न आग्रह गरेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

क्यासिनो माजोङलाई अवार्ड

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सोल्टी होटल परिसरको क्यासिनो माजोङले ‘साउथ एसिया बेस्ट क्यासिनो अवार्ड’ प्राप्त गरेको छ । भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न समारोहमा भारतका पर्यटनमन्त्री प्रल्हाद सिंह र सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरणमन्त्री रामदास अथावाले कम्पनीका जनरल म्यानेजर अमूल्यविक्रम राणालाई अवार्ड हस्तान्तरण गरेका थिए ।

Page 15
अर्थ वाणिज्य

दशकपछि सिक्टाबाट सिँचाइ

- मधु शाही
सिंक्टा सिँचाइ आयोजनाको सिधनिया शाखा नहरमा पानी आएपछि सिँचाइ गर्दै किसान ।तस्बिर ः मधु/कान्तिपुर

(बाँके) - नहरदेखि पम्प लगाएर बाँझो खेत सिँचाइ गर्न पाउँदा कोहलपुर–७ की हेमा सुनार खुसी भएकी छन् । वर्षौंदेखि पर्खाइमा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पानी घरदैलोमै पुग्दा उनलाई सपनाजस्तै लागेको छ । बुधबार नहरको पानी पम्पले तानेर उनले बाँझो खेत भिजाइन् । ‘मज्जाले गहुँ छर्छु, तरकारी लगाउँछु,’ हेमाले भनिन्, ‘खडेरीले खेत सुक्दैन अब ।’
सरकारले गौरवको आयोजनामा राखेको सिक्टा सिँचाइको पानी किसानको खेतसम्म पुग्न एक दशक लाग्यो । विभिन्न वहानामा निर्माणमा ढिलाइ हुनु, बनेका संरचना भत्किनुलगायत कारणले खेतसम्म पानी पुगेको थिएन । मंसिर १ गतेदेखि भने मूल नहरको एउटा शाखा सिधनियाबाट परीक्षणका रूपमा खेत सिँचाइ सुरु भएको छ ।
डुडुवा गाउँपालिका–५ रंगीताल, कोहलपुर नगरपालिका–७ को सल्यानी टोल हुँदै पश्चिम भेगका झन्डै २१ सय हेक्टर खेत सिँचाइ हुँदै छ । सिधनिया शाखाबाट आएको पानीले कुल पश्चिम नगरको ३४ हजार हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ गर्ने क्षमता राख्छ । सल्यानीटोलका किसान ४८ वर्षे रत्नबहादुर चलाउनेले खेतमा पानी आउन थालेपछि तरकारी व्यवसाय गर्ने सोच बनाएको बताए । उनले बुधबार गहुँ बालीमा पानी सिँचाइ गरे । अरू बेला गहुँ लगाए पनि खडेरीले गर्दा उम्रिन्छ कि उम्रिँदैन निधो हुँदैनथ्यो ।
यस पटक सिक्टाको पानी खेतमै आएपछि उनी अन्न उत्पादन राम्रो हुनेमा ढुक्क छन् । ‘पानी लगाउन नपाउँदा किराले सबै बीउ खाइदिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब तरकारी खेती गर्छु ।’ उनकै छिमेकी खिमराज परियारले नहरको पानी घरमै आएपछि पुस्तौंदेखि बाँझो खेत जोत्न हिम्मत जुटाए । सिँचाइ गरेर अहिले झन्डै दुई कट्ठा जग्गामा गहुँ बाली लगाउन थालेको बताए । ‘आकाशे पानीले खेती धान्नुपर्थ्यो पहिले,’ उनले भने, ‘पानी सुविधा भएपछि बाँझो खेत खन्न सजिलो भएको छ ।’ ०६३ देखि सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना ०७७ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । मूल नहर निर्माण सम्पन्न भए पनि सिधनिया, डुडुवा, अकलघरुवा, गहुवा, पर्सनिपुर, पेडारी, चङ्गाहवा गरी सात शाखा निर्माणाधीन छन् । जसमध्ये परीक्षण सिँचाइ सुरु भएको शाखा सिधनिया हो । राप्ती नदीको पानी मोडेर बाँकेमा खेती सिँचाइ गर्न सिक्टा सिँचाइ आयोजना बनाइएको हो ।
०७३ मा पहिलो पटक सिँचाइ परीक्षण गरिएको थियो । २५ क्युमेक्स पानी छोड्दा झिझिरीको मूल नहर भत्किएको थियो । त्यसपछि ०७५ मा १५ क्युमेक्स पानी छोड्दा चङ्गाईको मूल नहरकै बाँध फुट्यो । दुईपटक नहर भत्किदा सिँचाइ प्रक्रिया रोकियो । भत्किएका बाँध मर्मत गरेर अहिले एक वर्षको अन्तरालमा शाखा नहरदेखि सिँचाइ प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । ६ किलोमिटर क्षेत्रमा घुलनशील माटो भएको हुँदा भत्किने समस्या आएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना प्रमुख कृष्ण नेपालले बताए । ‘अहिले जहाँ समस्या देखिएको छ, त्यहाँ सुधार गर्दै छौं,’ उनले भने ।

 

अर्थ वाणिज्य

हिमालय पुग्यो छाङ्सा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– हिमालय एयरलाइन्सले बुधबार काठमाडौंदेखि मध्य चीनको हुनान प्रान्तको राजधानी छाङ्सामा सिधा उडान थालेको छ । नेपाली र चिनियाँको संयुक्त लगानीमा स्थापित हिमालयको चीनमा राजधानी बेइजिङ र क्विचौ प्रान्तको क्वियाङपछि छाङ्सा तेस्रो गन्तव्य हो ।
हिमालय एयरलाइन्सको न्यारोबडी विमान एयरबस ३२० ले काठमाडौंबाट छाङ्साका लागि हरेक साता बुधबार उडान भर्छ । बिहान ११ बजे हुने उडान सोही दिन काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थानीय समयअनुसार राति साढे ९ बजे अवतरण हुन्छ । ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सुरु हुनुअघि नयाँ बजार अन्वेषण गर्दै यस प्रान्तबाट नेपाल भित्रिने सम्भावित पर्यटक पहिचान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ,’ हिमालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ । उसले नेपालीलाई पनि सहज, किफायती र सिधा सम्पर्कबाट चीनको नयाँ गन्तव्यस्थल पुग्न सुविधा पुगेको जनाएको छ ।
हिमालयले कात्तिक १० गतेदेखि बेइजिङ उडान गरिरहेको छ । उसले मंगलबार मात्रै क्विचौ प्रान्तको क्वियाङमा सिधा उडान सुरु गरेको थियो । प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने छाङ्सा चीनकै प्रमुख पर्यटकीय सहरमध्येमा पर्छ । यी दुई सहरबीच सिधा उडान गर्ने हिमालय एक मात्र एयरलायन्स बनेको छ । हाल चीनबाट काठमाडौं उडान भर्ने चिनियाँ एयरलायन्सले छाङ्साबाट सेवा दिएका छैनन् । चीनका ५ वटा र हङकङको क्याथे ङ्र्यागनसहित ६ वटा एयरलाइन्सले चीनबाट नेपालमा हाल सातामा ५४ उडान गर्दै आएका छन् ।
हिमायलका प्रशासन उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले चीनबाट हुने यात्राबाट अधिकतम लाभ लिन बेइजिङ र गुइयाङबाहेक पनि अन्य सहरमा काठमाडौंबाट अझ बढी सञ्जाल विस्तार गरिने बताए ।

अर्थ वाणिज्य

एबीडी परियोजनाको समीक्षा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको बुधबार काठमाडौंमा त्रिपक्षीय समीक्षा गरिएको छ । परियोजनाको कार्यान्वयन सुधार्दै प्रभावकारी नतिजाका लागि समीक्षा गरिएको एडीबीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै एडीबीका नेपाल निर्देशक मुख्तर खामुदहानोभले परियोजना कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयले देखाएको नेतृत्वको प्रशंसा गरे । उनले निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेतृत्व र कार्यान्वयन व्यवस्थापनबाट सकारात्मक प्रभाव परेको परियोजना भएको उदाहरण दिए । विमानस्थल ठेक्का सम्झौता र खर्च लक्ष्य पूरा गर्ने परियोजनामध्ये परेको उनले बताए ।
सन् २०१९ को पहिलो दस महिनामा एडीबीले २२ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । एडीबीले कुल ३१ लगानी परियोजना र २ ऋण कार्यक्रमका लागि करिब ३ अर्ब डलर छुट्याएको छ, जसमध्ये ५४ प्रतिशत रकमको ठेक्का सम्झौता भएको र ५५ प्रतिशत रकम खर्च भएको एडीबीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले समीक्षा बैठकले प्रमुख विषयमा छलफल गर्ने मौका जुराएको टिप्पणी गदै आयोजनाको द्रुत र प्रभावकारी कार्यान्वयनको चुनौती कायम रहेको बताए । एडीबीले हालसालै नेपालको लागि कन्ट्री पार्टनरसिप रणनीति २०२०–२०२४ सार्वजनिक गरेको छ, जुन निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने आर्थिक वृद्धिको लगायतमा केन्द्रित छ ।

Page 16
Page 17
खेलकुद

'भौतिक पूर्वाधारमै चुक्यौं'

- राजु घिसिङ
१३ औं साग आयोजना हुने मुख्य खेलस्थल दशरथ रंगशालाको भीआईपी प्यारापिटतर्फ छानो हालिँदै । तस्बिर ः हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - बंगलादेशले आयोजना गर्न नसकेपछि नेपाल पहिलो दक्षिण एसियाली महासंघीय खेलकुद (साफ गेम्स) को आयोजक बनेको थियो सन् १९८४ मा । दोस्रो संस्करणपछि हरेक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने भनिए पनि दक्षिण एसियाली खेलकुदको बृहत् प्रतियोगिता ३५ वर्षमा बल्ल १३ औंपल्ट आयोजना संघारमा आइपुगेको छ । माल्दिभ्स र भुटानबाहेक दक्षिण एसियाका अरु ५ देशले ‘अल्फाबेट’ का आधारमा पालैपालो आयोजना गर्ने नियम भएर पनि यो क्षेत्रीय प्रतियोगिता तोकिएको समयमा बिरलै भएको छ ।
दक्षिण एसियाली खेलकुद (पछि साग) को सुरुका सात संस्करण तोकिएकै वर्षमा भयो । आठौं साफ गेम्सको पालो थियो नेपालको । वर्ष थियो १९९७ । तर त्यो मितिमा सम्भव भएन । कारण भौतिक पूर्वाधार तयार भएन । र, सन् १९९९ मा आएर आठौं साफ नेपालले भव्य रूपमा आयोजना गर्‍यो । त्यही बेला बनेको थियो सातदोबाटोमा अन्तर्राष्ट्रयस्तरको पौडी पोखरी, सुटिङ रेन्जलगायत पूर्वाधार । दशरथ रंगशालाको स्तरोन्नति पनि त्यसैताका भएको हो । पहिलोपल्ट सिन्थेटिक ट्र्याक बिछ्याइएको थियो । यी भौतिक पूर्वाधार निर्माणका सबै काम आठौं साफभन्दा ६ महिनाअघि नै पूरा भइसकेको थियो ।
क्षेत्रीय ओलम्पिकको रूपमा रहेको साग तेस्रोपल्ट नेपालले आयोजना गर्दै छ, १–१० डिसेम्बर, २०१९ मा । यसको आयोजक बन्नका लागि दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिल (एसएओसी) को झण्डा तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री सत्यनारायण मण्डलले फेब्रुअरी २०१६ मा १२ औं सागको समापन समारोहमा गुवाहाटीमा समातेका थिए । उनीपछि दलजित श्रीपाइली, राजेन्द्रकुमार केसी हुँदै जगतबहादुर विश्वकर्मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भए । जिम्मेवारीमा यतिका परिवर्तनले १३ औं सागको तयारीलाई खासै छोएन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य–सचिवमा केशवकुमार विष्टपछि रमेशकुमार सिलवाल आए । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को चुनाव पनि भयो । त्यसपछि मात्र सागको तयारीले प्राथमिकता पायो । त्यो भनेको दुई महिनायता हो । खासमा नेपालले १३ औं साग सन् २०१८ मा गर्नुपर्ने थियो तर भएन । अनि ९–१८ मार्च, २०१९ मा तोकियो । त्यसमा हुनसकेन । सारियो १–१० डिसेम्बरलाई । र, यो मिति आउन १० दिनमात्रै बाँकी छँदा पनि मुख्य प्रतियोगितास्थल तयार भइसकेको छैन । सातदोबाटोमा हिटिङ सिस्टमको स्वीमिङ पुलमा टायल बिछ्याउन अझै केही दिन लाग्छ । दशरथ रंगशालाको भीआईपी प्यारापिटमा छानो (फ्याब्रिक) लगाउन हतार गर्नुपरेको छ । पोखरा रंगशालाको मैदानमा दुबो बल राख्न थालिएको छ ।
१३ औं सागलाई पूर्वाधार तयार होला त ? नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पूर्वाधारहरू बन्छ भन्नेमै हामी पूर्ण रूपले विश्वस्त भएका हौं । मन्त्री (जगतबहादुर विश्वकर्मा) र राखेप सदस्य–सचिव (रमेशकुमार सिलवाल) ले कात्तिक २३ मा भएको एसएओसीको बैठकमा दिएको आश्वासन र सेफ द मिसनको सेमिनारमा आयोजकले गरेको प्रस्तुतिमा हामी सबैले विश्वास गरेका छौं । फिल्डमा हेरिरहेका छौं । काम द्रूत गतिले दिनरात अघि बढिरहेको छ । गेम सुरु हुँदा सबै काम सकिन्छ भन्नेमा विश्वास गरेका छौं ।’
‘मैदान खेल्न योग्य त पक्कै हुनुपर्छ,’ महिला फुटबल आयोजनास्थल पोखरा रंगशालाबारे अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘केही समस्या देख्यौं । खेल्ने बेलामा घाँसको चपरा बलसँगै उड्ने स्थिति नहोस् भन्ने हो । यसबारे आयोजक समितिमा गम्भीर भएर छलफल भयो । प्राविधिक रूपमा खेल्ने बेलासम्म ठीक भएन भने सार्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसको विकल्प काठमाडौं हुनसक्छ । यहाँ मैदानको समस्या छैन । सकेसम्म त्यहीं (पोखरामा) खेल्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
‘कुन स्तरको गेम हुन्छ भन्ने एउटा चर्चा हुनसक्छ तर त्यसलाई न्युनतम मापदण्ड त पूरा गर्नैपर्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘कुनै पनि हिसाबले गुनासो नहुने किसिमबाट आयोजना गर्नेप्रति ध्यान जानुपर्छ । राम्रो सन्देश दिनेगरी आयोजना गर्नुपर्छ ।’
साग आयोजक देशको ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष र महासचिव दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिल (एसएओसी) मा पनि अध्यक्ष र महासचिव हुने प्रावधानअनुसार एसएओसीका अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि रहेका श्रेष्ठले भने, ‘पहिला खेल आयोजना गर्न सक्नेमै गम्भीर प्रश्नहरू भएको थियो । एसएओसीको बैठकपछि सर्छ भन्ने पनि थियो तर त्यसले आयोजना निश्चित गर्‍यो । त्यसपछि नै १३ औं सागको आयोजनालाई लिएर चर्चा बढेको हो ।’
दोषी राजनीति
आयोजक घोषणा भएको तीन वर्ष र मिति सादिँदा पनि अझै तयार नभइसकेको अवस्थाबारे अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हामी आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको तयारीमै चुक्यौं । पूर्वाधार तयार नभइकन कसैको मानसिकता तयार भएन । मानसिकता तयार नभइकन व्यवस्थापन पक्षको काम बढेन । जुन खालको अन्तरसम्बन्ध हो, त्यसमा चक्रीय असर भयो । भौतिक पूर्वाधार तयार नहुँदै व्यवस्थापनको काम गर्दा पैसा खेर जानसक्छ भन्ने खालको पनि रह्यो ।’ सन् १९९६ मा राखेप सदस्य–सचिवसँगै एनओसीको अध्यक्ष पनि रहेका श्रेष्ठले दुई दशकअघि भएको आठौं साफको तयारीबारे भने, ‘तत्कालीन सरकारले तयारी गर्न नसक्दा १९९७ मा साफ गेम्स गर्ने अवस्था भएन । त्यसैले दुई वर्ष सर्‍यो । म आफैं राखेप सदस्यसचिव भएपछि सात दिनभित्र सातदोबाटोमा सरकारबाट लिएर स्वीमिङ पुलसहितका पूर्वाधार निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई १३६ रोपनी जग्गा हस्तान्तरण गरेका थियौं । उसले भनेकै समयमा बनाइदियो । यसपालि पूर्वाधार तयार पार्ने काममा एकदमै ढिलासुस्ती भयो ।’
संघीय सांसद पनि रहेका एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठ १३ औं सागको लागि पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइमा देशको राजनीतिलाई दोष दिन्छन् । ‘देशको राजनीति नै दोषी ठान्छु,’ उनले भने, ‘हामी संक्रमणकालमा रह्यौं । देश अस्थिर अवस्थामा थियो । चार मन्त्री ( खेलकुद मन्त्रालय) फेरिए । ६ महिना, ९ महिनामा सरकारमा फेरियो । त्यसैले यता (सागको पूर्वाधार निर्माण) तर्फ ध्यान दिन सकेन । पछिल्लो सरकार आएर काम अलि अघि बढेको हो ।’
उनले थपे, ‘झण्डा लिएपछि काम सुरु गर्नुपर्ने हो । नयाँ सरकार आएपछि देश स्थिरतातर्फ बढेको हो । मन्त्री (खेलकुद) आउनुभएलगत्तै काम भएको भए पनि धेरै काम सम्पन्न भइसक्थ्यो । त्यसमा हामी चुकेकै हौं ।’

खेलकुद

गृहलाई पत्तै नदिई सुरक्षा समितिमा आईजीपी

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) सुरक्षा समितिको अध्यक्षमा बसेपछि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालसँग गृह मन्त्रालय असन्तुष्ट बनेको छ । साग सुरक्षा योजनाबारे छलफल गर्न बसेको बैठकमा आईजीपी खनाल नेतृत्वको समिति सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई गठन भएको भन्दै गृहले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा बिहीबार साग सुरक्षा कार्ययोजनाबारे छलफल भएको थियो । ‘युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको तर्फबाट आइजीपीको नेतृत्वमा सुरक्षा समिति गठन भएको रहेछ, यस विषयमा मन्त्रालयलाई जानकारी नै दिइएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘सुरक्षा रणनीति तय गर्ने मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर आईजीपीको नेतृत्वमा समिति गठन गर्नु उचित होइन ।’ गृहलाई केही दिनअघि मात्रै आईजीपीको नेतृत्वमा सुरक्षा समिति गठन भएकोबारे औपचारिक जानकारी गराइएको स्रोतको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले गृह मन्त्रालय वा आईजीपीको नेतृत्वमा रहेको समिति जसले भए पनि भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा ‘डुप्लिकेसन’ हुन नहुने बताए । साग सुरक्षाबारे केही दिनभित्रै रणनीति तय भइसक्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति, खेलकुदमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समितिसहित विभिन्न १५ विषयगत समिति गठन गरिएको छ । विषयगत समितिमध्ये सुरक्षा समितिको नेतृत्व आईजीपी खनाललाई दिइएको छ ।
मंसिर १५ देखि २४ सम्म दक्षिण एसियाका ७ मुलुकका खेलाडीले भाग लिने खेलमेला १३ औं साग नेपालमा आयोजना हुँदै छ । काठमाडौं, ललितपुर, कास्की र धनुषामा हुने खेलकुदमा सार्कका करिब ४ हजार खेलाडी सहभागी हुने अनुमान छ । गृहमन्त्री थापाले खेलकुदको सुरक्षा मुलुककै प्रतिष्ठासग जोडिएकोले चुस्त र प्रभावकारी कार्ययोजना लागू गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सागमा काठमाडौंमा १२, ललितपुर र कास्कीमा ९–९ र धनुषामा कुस्ती एक खेल आयोजना हुनेछ ।

खेलकुद

ओलम्पिक टर्च सातै प्रदेशमा पुर्‍याइने

- कान्तिपुर संवाददाता
१३ औं सागको ओलम्पिक टर्च र्‍यालीमा सहभागी हुने ओलम्पियन खेलाडीहरू । तस्बिर ः हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

 

काठमाडौं (कास)– १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अघि ओलम्पिक टर्च सातै प्रदेशका मुख्य सहरमा पुर्‍याइने भएको छ । ओलम्पिक टर्च भ्रमणको जिम्मा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले पाएको छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले टर्च भ्रमणको तालिका सार्वजनिक गरे ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव एवं १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद कार्यकारी समितिका संयोजक रमेशकुमार सिलवालले स्वयम्भू मन्दिर परिसरबाटमा शुक्रबार बिहान ८ बजे ओलम्पियन एवं नेपाललाई पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाएका धावक जितबहादुर केसीलाई टर्च हस्तान्तरण गरेपछि र्‍याली सुरु हुनेछ ।
त्यसपछि प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरबाट टर्च र्‍याली सुरु हुनेछ । जनकपुर, हेटौंडा, बुटवल, सुर्खेत, धनगढी र पोखरा हुँदै र्‍याली काठमाडौं आउने तालिका छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सागका कीर्तिमानी म्याराथन धावक वैकुण्ठ मानन्धरले नेपालमा भएका विगतका दुई सागभन्दा १३ औं साग भव्य हुने बताए । ‘मैले दौड्न थालेको ५० वर्ष भयो, सुरुदेखि अहिलेसम्मको साग हेरेको छु । नेपालले आयोजना गरेको पहिलो र आठौं संस्करणभन्दा यसपल्ट भव्य हुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।
र्‍याली मंसिर ७ मा प्रदेश १ को विराटनगर, त्यही दिन प्रदेश २ को जनकपुर, ८ गते प्रदेश ३ को हेटौंडा र चितवन, ९ गते प्रदेश ५ को लुम्बिनी र बुटवल, १० गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र प्रदेश ५ को नेपालगन्ज, ११ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी तथा १२ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरा सहर परिक्रमा गराइने छ । १३ गते पोखराबाट टर्चलाई काठमाडौं ल्याइने छ । मंसिर १५ गते उद्घाटनका दिन काठमाडौंको विभिन्न स्थान परिक्रमा गराई उद्घाटनस्थल त्रिपुरेश्वरको दशरथ रंगशालामा दीप प्रज्वलन गरिने कार्यक्रम छ ।
र्‍यालीमा १३ जना हुनेछन् । खेलाडी संघका अध्यक्ष एवं सागका दोहोरो स्वर्णधारी कराँतेका दीपक श्रेष्ठबाहेक १२ ओलम्पियन खेलाडी छन् । ओलम्पियनमा तेक्वान्दोका दीपक विष्ट, एथलेटिक्सका वैकुण्ठ मान्धर र राजेन्द्र भण्डारी, पौडीकी नयना शाक्य, बक्सिङका उमेश मास्के, जुडोकी देवु थापा, एथलेटिक्सका जितबहादुर केसी र ज्ञानबहादुर बोहरा, सुटिङका टीकाराम श्रेष्ठ, एथलेटिक्सकै राजकुमारी पाण्डे, कान्छीमाया कोजु र मुकुन्दहरि श्रेष्ठ छन् ।

खेलकुद

क्विक्स विद्यालय फुटबल हुने

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– अखिल नेपाल फुटबल संघले मंसिर महिनामा क्विक्स कप अन्तरविद्यालय छात्र–छात्रा राष्ट्रिय फुटबल आयोजना गर्ने भएको छ । लिगकम नकआउट छात्रतर्फ १६ र छात्रातर्फ १२ टिमले भाग लिने छन् ।
चौधरी ग्रुपको प्रायोजनमा हुने प्रतियोगितामा एन्फाले ५२ जिल्लामा छनोट प्रतियोगिता गरेको थियो । त्यसमा जेठ २५ देखि असारमसान्तसम्म छात्रतर्फ १ हजार १ सय १३ स्कुल र छात्रातर्फ २ सय ३३ स्कुल सहभागी थिए । भदौ र असोजमा सात प्रदेशमा भएको प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिताबाट छात्रतर्फ ५३ र छात्रातर्फ २६ विद्यालयबीच भएको प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भई आएकाबीच राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन लागेको हो ।
राष्ट्रिय प्रतियोगिताको छात्रतर्फ १६ टिमलाई ४ समूहमा विभाजन गरिएको छ । प्रत्येक समूहबाट शीर्ष दुई टोली नकआउट चरण पुग्नेछन् । छात्रातर्फ १२ टोलीलाई ४ समूहमा विभाजन गरिएको छ । त्यसबाट समूहका शीर्ष दुई टोली नकआउट चरणमा पुग्नेछन् ।
दुवै विधातर्फ पहिलो तीन स्थानमा आउनेलाई क्रमशः ३ लाख, १ लाख ५० हजार र ७५ हजार प्रदान गरिने भएको छ । एन्फाका सहमहासचिव अरुणमान जोशीले विद्यालय प्रतियोगिता राष्ट्रिय टोलीको आधार भएको बताए । चौधरी ग्रुपका कार्यबाहक महाप्रवन्धक लालबावु प्रसादले फुटबलमा ठूलो आशा लिएर आफूहरू आएको जनाए ।

खेलकुद

अस्ट्रेलिया बलियो

- एएफपी

ब्रिसवेन – पाकिस्तानविरुद्धको पहिलो टेस्टको पहिलो दिन बुधबार अस्ट्रेलियाको नाममा रह्यो । उसले गावामा पाकिस्तानलाई दिनको समाप्तिमा पहिलो इनिङ्समा २ सय ४० रनमा समेटिएको थियो । पाकिस्तानले पहिलो सेसनमा विना विकेट क्षति ५७ रन बनाएपछि त्यसयता सबै विकेट गुमाएको थियो । अस्ट्रेलियाका मिचेल स्टार्कले ५२ बलमा ४, जेस हेजलउडले ४६ रनमा २ तथा प्याट कमिन्सले ६० रनमा ३ विकेट लिएपछि पाकिस्तान सस्तोमै समेटिएको हो ।
लन्च सेसन सुरु भएलगत्तै पाकिस्तानले विना विकेट क्षति ७५ रनबाट ७८ रन बनाउँदासम्म ४ विकेट गुमाएको थियो । लगत्तै पाकिस्तानले ९४ रन बनाउँदासम्म ५ विकेट गुमाएको थियो । पाहुना टिमका लागि असद सफिकले मात्र केही सुदृढ खेले र नाटकीय पतन हुनबाट रोके । उनले ठोस ७६ रन बनाए । पाकिस्तानले ७५ रन बनाएर २ विकेट गुमाएको स्थितिमा सफिक क्रिजम आएका थिए । उनकै अगाडि ह्यारिस सोहिल र बाबर आजम १–१ रन बनाएर आउट भए ।
सफिकले मोहम्मद रिजवनसँग ४९ रनको साझेदारी गरे । रिजवनले ३७ रन बनाए । सकिफले लगत्तै २६ रन बनाएका यासिर साहसँग थप ८४ रनको साझेदारी गरे । अस्ट्रेलियाको बलिङ आक्रामण डटेर सामना गरेका रिजवन भने कमिन्सको बलमा विवादास्पद ढंगले आउट भए । यसअघि पाकिस्तानका प्रारम्भिक ब्याट्सम्यानद्वय अजर अली र सन मसुदले अस्ट्रेलियाली आक्रमण निस्तेज पार्दै ठोस सुरुआत दिएका थिए ।


न्युजिल्यान्ड–इंग्ल्यान्ड
माउन्ट म्यानगनुइ– जो डेन्ली र बेन स्टोक्सको अर्धशतक मदतमा इंग्ल्यान्डले न्युजिल्यान्डविरुद्धको पहिलो टेस्टको पहिलो दिन बुधबार ४ विकेटमा २ सय ५१ रन बनाएको छ । सुस्त सुरुआत लिएको इंग्ल्यान्डले सकेसम्म बढी क्रिजमा बिताउने रणनीति लिएको थियो, इंग्लिस कप्तान जो रुटले निकै कम समय मात्र क्रिजमा बिताए । न्युजिल्यान्डका बलरले पनि धारिलो बलिङ गर्दै पाहुना ब्याट्सम्यानलाई खुलेर खेल्ने अवसर दिएन ।
न्युजिल्यान्डले दोस्रो नयाँ बल लिएपछि डेन्ली नेल वान्गरको बलमा आउट भए । उनले ७४ रनको योगदान दिए । क्रिजमा छँदा डेन्लीले न्युजिल्यान्डको शर्ट बल आक्रमणका डटेर सामना गरे । न्युजिल्यान्डमा जन्मेर इंग्ल्यान्डका लागि खेलेका स्टोक्सले ट्रेन्ट बोल्टको बलमा लगातार चार चौका प्रहार गरे । उनले रस टेलरको हातबाट स्लिपमा एक जीवनदान पाए । दिनको खेल सकिँदा स्टोक्स ६७ रन बनाएर नटआउट छन् ।
उनलाई ओल्ली पोपले १८ रन बनाएर साथ दिइरहेका छन् । डेन्लीले चौथो विकेटमा स्टोक्ससँग ८३ रनको साझेदारी गरे । अन्तिम सेसनको खेलमा इंग्ल्यान्डले १ सय २० रन थपेको थियो । यसका लागि डेन्लीलाई मात्र गुमाएको थियो । उनको क्याच टिम साउथीले लिएका थिए । इंग्ल्यान्डका प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान रोरी बर्न्सले ५२ रनको योगदान थिए । कप्तान रुट भने २ रन बनाएर आउट भए ।

खेलकुद

वालेस च्याम्पियन

- आश गुरुङ
विजेता क्यानडाका कोरी वालेस (बीच), दोस्रो भएका नेपालका रोअन तामाङ र तेस्रा भएका बेलायती राइज भर्नर । तस्बिर सौजन्यः अनन्त पौडेल

(लमजुङ) - हिमाली क्षेत्रमा गरिएको ‘याक अट्याक’ साइक्लिङ प्रतियोगितामा क्यानडाका ३५ वर्षे कोरी वालेसले कीर्तिमान कायम राखेका छन् ।
याक अट्याक उच्च हिमाली भेगमा गरिने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको साइकल दौड हो । चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गमा गरिएको १३ औं संस्करणमा १२ देशका २४ प्रतिस्पर्धी उछिनेर उनले बाजी मारे । यसपालिसँगै उनी लगातार चौथोपल्ट याक अट्याक च्याम्पियन बनेका छन् । संसारकै अग्लो हिमाली भञ्ज्याङ थोराङला (५,४१६ मिटर) लाई फन्को मारेर उनले यसपालि पनि आफ्नो कीर्तिमान जोगाए । ७ दिने दौडको २ सय २० किलोमिटर उनले १४ घण्टा ४१ मिनेट १८ सेकेन्डमा पूरा गरे ।
यसवर्ष बेसीसहर वरपर एकदिन रेस गरी प्रतियोगी दोस्रो दिन मनाङ प्रवेश गरेको थियो । नोभेम्बर १३ मा सुरु प्रतियोगिता सातौं दिन नोभेम्बर १८ मा मुस्ताङको कालोपानी पुगेर टुंगिएको थियो । आठौं दिन पोखरा आएको टोली दसौं दिन बिहीबार काठमाडौं पुगेको छ । ‘लगातार चौथोपल्ट जित्दा आफैंलाई भाग्यमानी ठानेको छु । यो मेरो संघर्षको फल हो,’ पोखरामा पुरस्कार थापेपछि उनले खुसी व्यक्त गरे । प्रतियोगितामा १६ घण्टा ५९ मिनेट ४३ सेकेन्डबाट नेपाली साइक्लिस्ट २५ वर्षे रोअन तामाङ दोस्रा भए । उनी गतवर्ष पनि सोही स्थानमा थिए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय रेसरसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनु नै ठूलो हो । पहिलो दोस्रोभन्दा यति लामो बाटोमा साइकल दौडाउनु नै जित हो,’ उनले भने । उनलाई पछ्याउँदै बेलायती नागरिक राइज भर्नर १७ घण्टा ३६ मिनेट २४ सेकेन्डमा दूरी पार गरी तेस्रो भए ।
खुलातर्फ पहिलो, दोस्रो र तेस्रोलाई क्रमशः १ हजार, ५ सय र २ सय ५० अमेरिकी डलरबराबरको सुविधा आयोजक बेलायतस्थित माउन्टेन बाइकिङ वर्ल्ड वाइडका निर्देशक फिल इभान्सले प्रदान गरेको छ । यसपालि नगद पुरस्कार नदिएर प्रतियोगीलाई विदेश जाँदा वा कहीं प्रतियोगितामा भाग लिँदा उक्त रकम बराबरको सहयोग गर्ने भएको छ ।
महिलातर्फ दुई सहभागी भएकामा फ्रान्सकी क्लियर डिमारक्वेट २२ घण्टा ५७ मिनेट १४ सेकेन्डमा विजेता भइन् । इटालीका लेटिजिया फ्रान्कोले २५ घण्टा, ५२ मिनेट ३३ सकेन्डमा दूरी पार गरेर दोस्रो भइन् । यसपालि नेपाली महिला बन्द प्रशिक्षणमा रहेकाले भाग लिन नपाएको माउन्टेन ट्रेल बाइक (एमटीबी) नेपालका निर्देशक अजय पण्डित क्षेत्रीले बताए ।
४० वर्ष माथिको उमेर समूहमा नेपालका हर्क लामाले १९ घण्टा २१ मिनेट १५ सेकेन्डबाट विजेता भए । इटालीका अल्बर्ड किचर २१ घण्टा ५ मिनेट ५ सेकेन्डबाट दोस्रा भए । २६ घण्टा १४ सेकेन्डबाट जर्मनीका माइकल पिटर्स तेस्रो भए । ।
५० भन्दा माथि अस्ट्रियाका पिटर उल २१ घण्टा २२ मिनेट १८ सेकेन्डबाट विजेता भए । जर्मनीका फारुक बायर र अमेरिकाका जेफ स्मेरलर दोस्रा र तेस्रो भए ।

खेलकुद

सुजिता कोरियातर्फ

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– दक्षिण कोरियाको मुजु सहरमा हुने पहिलो तेक्वान्दो वन च्याम्पियनसिपमा आईटीएफ नेपालकी खेलाडी सुजिता तामाङले १६ वर्षमुनि स्पाइरिङको ४५ केजीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छिन् । नोभेम्बर २३–२४ मा हुने च्याम्पियनसिपमा आईटीएफ नेपालकी प्रशिक्षक सम्मिनी बस्नेतले निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नेछिन् ।

खेलकुद

भ्याली उपाधि नजिक

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– आयोजक भ्याली पब्लिक ‘ए’ अन्तरविद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिताको ब्वाइज र गर्ल्स दुवैतर्फ बिहीबार फाइनल पुगेको छ । ब्वाइजमा भ्यालीले गोल्डेनपिकलाई ४५–३५ ले पराजित गर्‍यो । फाइनलमा भ्यालीको भेट ग्रिनल्यान्डसँग हुनेछ । गर्ल्समा भ्यालीले ग्रिनल्यान्डमाथि २५–१७ को जित पायो ।

Page 18
खेलकुद

सागको कबड्डी हल्चोक सारियो

- कुशल तिमल्सिना
१० दिनपछि हुन गइरहेको सागका लागि राजधानीमा अभ्यासरत नेपाली महिला कबड्डी टोलीका खेलाडी । तस्बिर ः केशव थापा/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - आसन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत कबड्डीको खेलस्थल परिवर्तन भएको छ । त्रिवि स्मृति कभर्डहलमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएकामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नपुगेका कारण सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय हल्चोकस्थित कभर्डहलमा प्रतियोगिता हुने १३ औं साग प्राविधिक समितिले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल कबड्डी संघले त्रिविमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव प्राविधिक समितिमा राखेको थियो । प्राविधिकले खेलस्थल निरीक्षण गर्दा खेलस्थल र बाहिरी भाग नपुगेपछि त्यहाँ आयोजना गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको प्राविधिक कमिटीका संयोजक गंगाबहादुर थापाले जानकारी गराए ।
‘संघले प्रस्ताव गरेअनुसार १८–१८ मिटरको खेलस्थल चाहिनेमा त्रिवि हलमा १७–१७ मात्र देखियो । विदेशी टिमले प्रश्न उठाउनसक्ने सम्भावना भएपछि हामीले खेलस्थल सारेका हौं,’ संयोजक थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘संघकै प्रस्तावअनुसार १३ औं सागको कबड्डी हल्चोकस्थित एपीएफ कभर्डहलमा हुनेछ । यसलाई प्राविधिक कमिटीले निरीक्षण गरेर टुंगो लगाइसकेको छ ।’
संयोजक थापाले दुई साताअघि नै यस खेलस्थल हल्चोक सार्ने निर्णय गरिसकेको थियो । तर कात्तिक २९ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गरेको औपचारिक पत्रकार सम्मेलनमा वितरण भएको खेलस्थल तालिकामा कबड्डी खेल त्रिविपरिसरस्थित स्मृति हलमा हुने उल्लेख छ ।
नेपाल कबड्डी संघको आफ्नै कभर्डहल छैन । संघका महासचिव विनोद प्रजापतिले पनि प्रस्तावित खेलस्थलमा मापदण्ड नपुगेपछि संघकै प्रस्तावमा प्राविधिक समितिले हल्चोक मैदान निश्चित गरेको जानकारी दिए । प्राविधिक समितिका संयोजक थापाका अनुसार उनको समितिमार्फत सागमा समावेश सबै खेलस्थलको निरीक्षण सम्पन्न भएको छ । कबड्डीबाहेक सबै खेलस्थल प्रस्थावित स्थानमै टुंगो लागिसकेको छ ।
फाइनल खेल्ने लक्ष्य
सागमा गत संस्करण कांस्य जितेको नेपाली कबड्डीले यसपल्ट फाइनल खेल्ने लक्ष्य लिएको छ । चारमहिने बन्द प्रशिक्षण र भारतमा तीन साताको विशेष प्रशिक्षणले खेलाडीको स्तर बढेको र घरेलु मैदानको फाइदा उठाउने लक्ष्यमा नेपाली टोली रहेको संघले जनाएको छ ।
सागका लागि कबड्डीले साउन १५ देखि बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेको थियो । कात्तिक १५ गते विशेष प्रशिक्षणका लागि भारतको कोलापुर गएको टोली शनिबार स्वदेश फर्कनेछ । नेपालका लागि आत्मविश्वासी पक्ष भनेको प्रशिक्षक रमेश बन्डागिरीको मार्गनिर्देश पनि हो । उनी भारतीय कबड्डी टिमका पूर्व प्रशिक्षकसमेत हुन् ।
‘यसपल्ट हाम्रो तयारी राम्रो छ । स्तरीय प्रशिक्षक पाएका छौं र त्यहीअनुसार स्तरीय प्रशिक्षण भइरहेको छ,’ महासचिव प्रजापतिले भने, ‘हामी महिला र पुरुष दुवै टोलीले फाइनल खेलेको हेर्न चाहन्छौं ।’ नेपालको पुरानो खेलमध्ये एक कबड्डीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता चाहिँ निकै पातलो छ । २०७३ सालमा बंगलादेश, भारत र नेपाल सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण प्रतियोगितामा नेपालको पुरुष टोली दोस्रो भएको थियो । गत वर्ष इन्डोनेसियामा आयोजित १८ औं एसियाली खेलकुदमा पुरुष र महिला टोलीले सहभागिता जनाएका थिए । त्यसयता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको छैन । ‘दक्षिण एसियामा भारत हामीभन्दा धेरै माथिल्लो स्तरको छ । भारत एसियाली च्याम्पियन पनि हो । त्यसबाहेक पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशको स्तर हामी सरहकै हो,’ प्रजापतिले भने ।
सागमा कबड्डीतर्फ भुटान र माल्दिभ्सबाहेक ५ टोलीको सहभागिता रहनेछ । प्रजापतिका अनुसार सहभागी देशमध्ये भारतबाहेक अन्यको तयारी राम्रो छैन । यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने प्रजापतिले दाबी गरे ।
कबड्डी प्रतियोगिता मंसिर १५ देखि १८ सम्म हल्चोक मैदानमा हुनेछ । ‘हामीसँग एउटैमात्र खेलस्थल छ । महिला र पुरुष दुवैको प्रतियोगिता एउटै स्थलमा आयोजना गर्नुपर्ने भएकाले बिहान/बेलुकाको समय मिलाउने छौं,’ प्रजापतिले भने । उनका अनुसार राउन्ड रोबिन प्रणालीमा प्रतियोगिता हुनेछ । समूहका शीर्ष दुई टोलीले फाइनल खेल्नेछन् । तेस्रो र चौथो स्थानमा रहने टोलीबीच प्लेअफ हुनेछ ।


सागका कबड्डी खेलाडी


पुरुष
कृष्ण लामा
जयबहादुर बोहरा
प्रवीण खड्का
रन्जित गजमेर
विनोद तामाङ
रामु टमाटा
पदमबहादुर विष्ट
प्रदीप मिजार
कल्याण भुजेल
अजय मानन्धर
लालमोहर यादव
रामप्रसाद महतो थारु
महिला
अनुजा कुलुङ राई
मेनुका राजवंशी
मनमती विष्ट
जयन्ती बडु
कोषमाया बस्नेत
कमला थापा
गंगा धामी
हरिना थापा
सरिता भुजेल
रविना चौधरी
पुस्तिका चौधरी
इसुदा गिरी

खेल, खेलस्थल र मिति

आर्चरी पोखरा रंगशाला मंसिर १९–२३
एथलेटिक्स दशरथ रंगशाला मंसिर १७–२१
बास्केटबल राखेप कभर्डहल मंसिर १९–२४
थ्रीवाईथ्री बास्केटबल राखेप कभर्डहल मंसिर २१–२३
ब्याडमिन्टन कभर्डहल, पोखरा मंसिर १५–२०
बक्सिङ सातदोबाटो कराँते हल, मंसिर २०–२४
पुरुष क्रिकेट त्रिवि मैदान, कीर्तिपुर मंसिर १७–२४
महिला क्रिकेट पोखरा रंगशाला मंसिर १६–२३
साइक्लिङ गोकर्ण मंसिर १७–२१
फेन्सिङ कीर्तिपुर कभर्डहल मंसिर २०–२३
पुरुष फुटबल दशरथ रंगशाला, मंसिर १५–२४
महिला फुटबल पोखरा रंगशाला मंसिर १७–२४
गल्फ गोकर्ण गल्फ कोर्स मंसिर १६–२०
ह्यान्डबल पोखरा कभर्डहल मंसिर १८–२३
जुडो आर्मी कभर्डहल लगनखेल मंसिर २१–२४
कबड्डी (महिला/पुरुष) हल्चोक मंसिर १८–२३
कराँते सातदोबाटो कराँते हल मंसिर १५–१८
खोखो (महिला/पुरुष) कीर्तिपुर हल मंसिर १५–१८
पौडी सातदोबाटो पौडीपोखरी मंसिर १९–२३
सुटिङ सातदोबाटो सुटिङ रेन्ज मंसिर १७–२२
स्क्वास सातदोबाटो स्क्वास हल मंसिर २०–२४
टेबलटेनिस टेटे प्रशिक्षण केन्द्र मंसिर १६–२०
टेनिस सातदोबाटो टेनिस कोर्ट मंसिर १६–२३
तेक्वान्दो सातदोबाटो तेक्वान्दो हल मंसिर १६–१९
ट्रायथलन लेकसाइड, पोखरा मंसिर १६–१८
भलिबल राखेप कभर्डहल मंसिर ११–१७
बिच भलिबल लेकसाइड, पोखरा मंसिर १९–२२
भारोत्तोलन माटेपानी, पोखरा मंसिर १९–२२
कुस्ती जनकपुर कभर्डहल मंसिर २०–२३
उसु आर्मी कभर्डहल, लगनखेल मंसिर १४–१९

खेलकुद

एमसीए च्याम्पियन

- कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर (कास)– २२ औं संस्करणको अस्टकुमारी स्मृति टी–२० जेसिज कप क्रिकेटको उपाधि मकवानपुर क्रिकेट एकेडेमी (एमसीए) ले जितेको छ । बिहीबार हेटौंडा–४, लोकतान्त्रिक मैदान (हुप्रचौर) मा भएको फाइनलमा एमसीएले मकवानपुर क्रिकेट क्लब (एमसीसी) लाई ८८ रनले पराजित गरेको थियो । टस जितेर ब्याटिङ गरेको एकेडेमीले सुमन सुनारको विस्फोटक १ सय २३ रन मदतमा ३ विकेट गुमाई २ सय ५१ रनको विशाल स्कोर खडा गरेको थियो । विशाल लक्ष्य पाएको एमसीसी २० ओभरमा ९ विकेट गुमाई १ सय ६३ रनमात्र बनाउन सक्यो । विजेताका रामनरेश गिरीले ६३ र रवि शाहले ५३ रन जोडे । एमसीसीका नितेश वज्राचार्यले ३३ र रमेश लुईंटेलले २० रन जोडका थिए । एमसीएका रिजन ढकाल र रवि शाहले २–२ विकेट हात पारे ।
एमसीसीका सन्तोष कार्की उत्कृष्ट बलर र रविन गुरुङ सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए । महावीर क्लबका गौरव खड्का उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान घोषित भए । फेयर प्ले ट्रफी जितेको भ्याव्सनले १० हजार पायो । विजेताले २५ हजार र उपविजेताले १५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।

Page 19
हेल्लो शुक्रवार

मौलिक स्वाद

- कान्तिपुर संवाददाता

राजधानीमा केही रेस्टुराँले मौलिक र परम्परागत परिकारको स्वाद पस्कन थालेका छन् । यसले खानाका पारखीहरूलाई लोभ्याइरहेको छ । यसबारे विद्या राई लेख्छिन् :

किराँती वाचिपा
डोको मात्रा दिनहुँ बढ्दै छ । बाक्ला, न्याना कपडा लगाएर चिसो भगाउने र स्वादिला खानपिनमा रमाउनेमा रुचि बढ्दो छ । राजधानीवासीका लागि ललितपुर ताल्चिखेलको सुम्निमा तापोखिम यतिखेर जमघटको थलो बनेको छ । स्थानीय कुखुराबाट बनाइने किराँती परिकार वाचिपाको स्वाद लिँदै ज्यान तताउने र चिसो भगाउने बढेका छन् ।
तिक्खर, तीतो तर स्वादिलो हुने वाचिपा किराँतीहरूको मौलिक खाना हो । नामअनुसार बनाउने तरिका पनि मौलिक छ । वाचिपा कुखुराको प्वाँख डढाएको धूलोमा सफा गरेको आन्द्राभुँडी, मुटु, कलेजो, पखेटा, खुट्टा मिलाएर पकाइन्छ । आवश्यकता अनुसार नुन, तेल र मसला प्रयोग गर्नुपर्छ । मसलामा अदुवा, लसुन, जिरा–मसला मात्रै प्रयोग हुन्छ । खुर्सानी आवश्यकताअनुसार प्रयोग हुन्छ । अन्य मसला प्रयोग गरे स्वादमा फरक भई मौलिकता हराउने हुन्छ । बेसार पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
वाचिपा भनिसकेपछि रङ पनि कालै देखिनुपर्छ । कुखुरा काटेपछिको रगत मिसाउँदा अझ स्वादिलो हुन्छ । कतिपयले प्वाँख डढाएको धूलोमा रगत र भात पनि मुछेर सफा गरेको आन्द्राभुँडी, मुटु, कलेजो, पखेटा, खुट्टासँगै पकाउने गर्छन् । तयार गर्न २० देखि २५ मिनेट लाग्छ । यसका लागि स्थानीय (लोकल) कुखुरा नै चाहिन्छ । कुखुराको भाले भए अझ राम्रो मान्छन् ।
तापोखिममा सुक्खा र सुपसहितको दुईखाले वाचिपा तयार पारिन्छ । शुक्रबार र शनिबार भने ग्राहकको संख्या बढ्छ । यो विशेष गरी पूर्वी पहाडका किराँतीहरूले खाने चलन भए पनि स्वाद थाहा पाएका गैरकिराँतहरू पनि आउने गरेका सञ्चालक कपिल मेक्खु राईले बताए । उनका अनुसार लोकल कुखुरा पूर्वी भोजपुर, खोटाङ र उदयपुरबाट ल्याउने गरिन्छ ।
वाचिपासँगै मकैको थ्याप्लो पनि यहाँको मौलिक र अर्ग्यानिक परिकार हो । यसलाई बोलीचालीको भाषामा मकैको च्याँख्ला भन्ने गरिन्छ । जाँतोमा मसिनो हुने गरी पिसेको मकैको चामल, मासको दालमा ताजा सिस्नो राखेर तयार पारिने हुँदा यो निकै स्वादिलो लाग्छ । मकैको चामल र दाल भोजपुर, खोटाङ र उदयपुरका गाउँबाट ल्याइन्छ । सिस्नो गोदावरीबाट । सेटमा थ्याप्लो, सिस्नो, लोकल कुखुराको मासु, दही, तरकारी, गुन्द्रुक र किनिमाको अचार हुन्छ । लोकल कुखुराको मासुबिनाको सेट पनि पाइन्छ । स्वादका लागि
मात्रै नभएर स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक भएकाले अर्ग्यानिक थ्याप्लो खान आउने बढिरहेको अर्का सञ्चालक रोशन राईले बताए । यो खाना विशेष गरी शुक्रबार बनाइन्छ । अरू बेला अर्डरमा भर पर्छ ।
परम्परागत परिकारलाई बजारमा ल्याउने तापोखिमको नारा नै हो । ‘ग्राहकलाई मौसमअनुसारका स्थानीय परिकार खुवाउनु नै हाम्रो लक्ष्य हो,’ एक सञ्चालक कपिलले भने, ‘सिजनअनुसार अरिंगाल, कालिज, ट्राउट माछाको परिकार चखाइसकेका छौं । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पाइने, उपलब्ध भएसम्मका लोकल खाना खुवाउने र स्थानीय परिकारलाई व्यावसायिक रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने हाम्रो योजना हो ।’ तापोखिम एक वर्षअघि पाँच युवाको लगानीमा सुरु भएको हो ।

 


ढुंगामा सेकुवा
ढुंगाको स्लेटमा सेकाएर बनाइने बंगुरको सेकुवा राजधानीमा नयाँ स्वाद बनेको छ । ताल्चिखेलको तिखेदेवलमा ‘द यलाखिम रेस्टुराँ’ ले यो मौलिक परिकारलाई बजारमा ल्याएको हो । ढुंगामा सेकाएर सेकुवा बनाउने चलन विशेषगरी पूर्वी पहाडी जिल्लाका किराँती बस्तीको परम्परा मानिन्छ । रेस्टुराँ सञ्चालक मञ्जु सोताङ भन्छिन्, ‘सहरलाई गाउँको स्वाद चखाउन, गाउँको झल्को दिन यो परिकार बनाउन थालेका हौं ।’ ढुंगामा सेकाएर तयार गरिने सेकुवालाई ‘यलाखिम सेकुवा’ नाम दिइएको छ ।
सेकुवा बनाउँदा सुरुमा नुन, खोर्सानी, अदुवा, लसुन, जिरा लगायतका मसलासँग बंगुरको मासुलाई मिसाइन्छ । त्यसपछि ढुंगामाथि राखेर सेकाइन्छ । यसको आकार अन्य सेकुवाको तुलनामा फरक हुन्छ । मासुको स्लाइस बनाइन्छ । ग्राहकको चाहनाअनुसारको आकार पनि बनाइन्छ । एक किलो सेकुवा बनाउन १० देखि १५ मिनेट लाग्छ । यो सेकुवा अन्य सेकुवाको तुलनामा धूवाँरहित हुने भएकाले स्वास्थ्यवर्द्धक भएको बताइन्छ र स्वाद पनि बेग्लै हुन्छ ।
सेकुवा बनाउन स्थानीय जातको बंगुरको मासु प्रयोग गरिन्छ । जुन बंगुरलाई काठमाडौंमा ‘धराने कालो बंगुर’ भनिन्छ । रेस्टुराँमा ताल्चिखेलकै मोडर्न इन्टिग्रेटेड पोर्क इन्डस्ट्रिज (मिपोई) बाट मासु ल्याउने गरेको अर्का सञ्चालक चन्द्रविक्रम राईले बताए । ६ जनाको समूहले ११ महिनाअघि द यलाखिम सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो रेस्टुराँको शान्त तथा हरियाली वातावरण र पम्परागत शैलीको घरले बेग्लै अनुभूति गराउँछ । आँगन, पिँढी, काठका भर्‍याङसँगै ढिकी, जाँतोजस्ता परम्परागत सामग्री र पेन्टिङ सजाइएका छन् । नामको अर्थलाई हेर्ने हो भने यलाखिमले किराँती राजा यलम्बर बस्ने घर भन्ने जनाउँछ तर यहाँ राजाको घरभन्दा ढुंगामा पकाइएको सेकुवा प्रिय बनेको छ ।




फापरको पिज्जा र मःम
राजधानीमै फरक स्वादका परिकार खुवाइरहेको अर्को रेस्टुराँ हो– हिमालयन रिमठिम क्याफे । नयाँ बानेश्वरस्थित यसले रिमठिम विशेषका रूपमा लोकल मकै, कोदो, गहुँ, फापरको ढिँडो खुवाउने गर्छ । मार्सी चामलको खाना, कालिजको मासु, मुस्ताङको सिमीको दाल र अर्ग्यानिक सागको तरकारी त छँदै छ । टिमुरको स्वादमा फापरको मःम यहाँको लोकप्रिय परिकार बनेको छ । फापरकै पिज्जा पनि विशेष परिकार हो ।
‘लोकल कुखुराको मासु र फापरको ढिँडो, मःम, पिज्जाले धेरैलाई लोभ्याएको छ,’ रिमठिमकी एक सञ्चालक आरती लामाले भनिन् । संसद् भवन ठीक अगाडिको यो क्याफे सजावटका हिसाबले पनि नेपाली संस्कृतिको झल्को दिने खालको छ । रेस्टुरेन्टका भित्ता मिथिला, थान्कालगायत पेन्टिङ तथा लोपोन्मुख परम्परागत घरेलु कृषि उपकरणले सजाइएको छ । ‘रिमठिमको पहिचान भनेकै स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने, ग्राहकलाई स्थानीय परिकारकै स्वाद दिने हो,’ संघीय सांसदसमेत रहेकी अर्की सञ्चालक नविना लामाले बताइन् ।

Page 20
हेल्लो शुक्रवार

नयाँ पुस्ताको शान

नेपाली टिमले जितेको पहिलो उपाधि हो– एभीसी सिनियर सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल । ढाकामा हात पारेको उक्त उपाधिले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपाली टिमको मनोबल उच्च पार्नेछ ।
- कुशल तिमल्सिना

महिला राष्ट्रिय भलिबल टोलीले बंगलादेशमा माल्दिभ्सलाई पराजित गरी गत साता एभीसी सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबलको उपाधि जित्यो । नेपाल भलिबल संघले राष्ट्रिय खेलको एतिहासिक उपलब्धिको खुसियाली मनाउन कुनै कसर बाँकी राखेन । मनाउन नपर्ने कारण पनि त छैन, भलिबलको झन्डै ५० वर्षे अन्तर्राष्ट्रिय यात्राको इतिहासमा एसियाली स्तरको प्रतियोगिता
जितेको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत सरकारबाट जनही ३ लाख, संघबाट जनही २५ हजार तथा अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्माले व्यक्तिगत रूपमा जनही १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणाबाट खेलाडीहरू उत्साहित छन् । स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा धिमे बाजासहितको सम्मान र त्यसै दिन रात्रिभोजको आयोजना । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को सामुन्ने आएको पदक र यस सम्मानबाट खेलाडीहरूको मनोबल उच्च भएको हुनुपर्छ ।
निःसन्देह महिला टिमले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको उपाधि जितेको हो । तर सहभागी अन्य टिमको अवस्था हेर्दा नेपाल प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि नै विजेता बन्ने अनुमान लगाउन कठिन थिएन । एसियाली भलिबल फेडेरेसन (एभीसी) ले निर्धारण गरेको पाँच क्षेत्रीय संघहरूमध्ये सेन्ट्रल जोनल एसोसिएसनबाट तल्लो वरीयताका टिमहरू समावेश गरी आयोजना गरिएको प्रतियोगिता हो, त्यो । नेपालसहित किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश र माल्दिभ्सको सहभागिता थियो । नेपालले प्रतियोगितामा कुनै पनि सेट नगुमाई उपाधि जित्यो । किर्गिस्तानबाहेक अन्य टिमले नेपाललाई चुनौती पनि दिन सकेनन् ।
केही उदार मुलुकबाहेक मुस्लिम बाहुल्य देशहरूमा महिला खेलकुदको अवस्था दयनीय नै छ । सेन्ट्रल जोनमा सहभागी अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र बंगलादेशमा पुरुष टिमको स्तर माथि छ । महिला भलिबल त्यहाँ सुरुआती चरणमै छन् । यो प्रतियोगिता नेपालका लागि भन्दा पनि ती टिमहरूका लागि एक्स्पोजर हासिल गर्ने अवसरका रूपमा देखियो, जसले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा माथि लैजाने प्रयास गरिरहेका छन् ।
नेपाली टिमको स्तर जहाँको तहीँ छ भन्न खोजिएको होइन । गत जेठ १४ गते भलिबल संघले नियमित कप्तान र उपकप्तानसहित चार जना अनुभवी र महत्त्वपूर्ण खेलाडीहरूलाई बाहिर राखेर युवा खेलाडी सम्मिलित टिम निर्माण गर्ने साहसिक निर्णय गरेको थियो । महिला भलिबलको २० वर्षे इतिहासमा यो पुस्तान्तरणको समय
रह्यो । विवादित बनेको त्यस कदमप्रति रक्षात्मक देखिएको भलिबल संघले दीर्घकालीन महत्त्वलाई हेरेर टिम निर्माण गरिएको तर्क प्रस्तुत गर्‍यो । खेलाडी छनोट समितिका सदस्यसमेत रहेका महिला टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जगदीश भट्ट त्यही निर्णयको प्रतिफल नै सेन्ट्रल जोनको उपाधि भएको दाबी गर्छन् । भलिबल संघका महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्द पनि भट्टकै तर्कमा सहमत छन् ।
‘अपोजिट पोजिसन’ बाट आफूलाई सेटरमा रूपान्तरण गरेकी अरुणा शाहीलाई टिमको नेतृत्वमा ल्याइएको छ । टिममा १८ देखि २७ वर्षसम्मका खेलाडी छन् । टिमको औसत उमेर २३ वर्ष छ । चार महिनादेखि बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीहरूबीच उच्च सन्तुलन देखिएको छ । सेन्ट्रल जोनमा प्रशिक्षक भट्टले ६ जना खेलाडीलाई एकैपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा डेब्यु गराए । त्यसअघि थाइल्यान्डमा तीन साताको प्रशिक्षणका क्रममा टिम निर्माणका लागि प्रशिक्षकलाई सहज भएको थियो ।
हरेक पोजिसनमा खेलाडीले आफूलाई सुधार गरिरहेको प्रशिक्षक भट्टको अनुभव छ । ‘नयाँ खेलाडीको क्षमता देखेरै टिममा ल्याइएको हो, चार महिना बन्द प्रशिक्षण, थाइल्यान्ड र बंगलादेशको तयारीबाट टिम मजबुत मात्र होइन आत्मविश्वासी पनि भएको छ, धेरै सुधार गरेका छौं, अझै बाँकी छ । उनीहरू सागका लागि तयार छन्,’ उनले भनेका छन् ।
नेपाल पुरुष र महिला दुवै टिमको परम्परागत समस्या ब्लक र रिसिभमै हो । यसबीचमा कमजोरी सुधारमै केन्द्रित रहेर पदक लक्षित तयारी भएको छ । कप्तान अरुणा शाहीका अनुसार कमजोर पक्षमा सुधार भएको छ । तर त्यो पर्याप्तचाहिँ छैन । नेपालले मंसिर १५ देखि २४ सम्म नेपालमा हुने सागमा भारत र श्रीलंकाजस्ता आफूभन्दा बलिया टिमहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । दक्षिण एसियाली स्तरमा यी टिमसँग नेपालले लगातार हार बेहोरेको छ । कप्तान अरुणाका अनुसार सर्भिस र रिसिभमा हामीले अझै सुधार गर्नुपर्छ । ‘भारत र श्रीलंकालाई पराजित गर्ने लक्ष्य लिने हो भने हामीले कुनै पनि पोजिसनमा आफूलाई कमजोर हुन दिनुहुन्न,’ उनले भनिन् ।
नेपालको बलियो पक्ष आक्रमण नै हो । प्रतिभा माली (सेन्ट्रल जोनकी सर्वोत्कृष्ट स्पाइकर), सरस्वती चौधरीको अनुभव, अपोजिटमा सोफिया पुनको जोस, मिडिलमा रेश्मा भण्डारीको सन्तुलन, सेटर कप्तान अरुणा शाहीको चलाखी र लिबेरो सलिना श्रेष्ठ (सेन्ट्रल जोनकी उत्कृष्ट लिबेरो) को छरितोपन सागमा स्वर्ण पदकको आशा जगाउने हतियार हुन् । सेन्ट्रल जोनबाट डेब्यु गरेकी मिडिल ब्लकर सुनीता खड्का, पुनम चन्दहरूका लागि पनि आफूलाई प्रमाणित गर्ने राम्रो अवसर हो १३ औं साग ।
भारत, श्रीलंकाजस्ता टिमहरूसँग प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य बनाउन आफूभन्दा माथिल्ला स्तरका टिमसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न पाएको छैन । मुख्य प्रशिक्षक भट्टले भने थाइल्यान्डमा प्रशिक्षणका क्रममा त्यहाँको यू–१८ टिमसँग प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलेकाले खेलाडीहरू ठूला टिमसँगको दबाब सामना गर्न सक्षम रहेको दाबी गर्छन् । ‘थाइल्यान्डको युवा टिम भारत, श्रीलंकाभन्दा बलिया छन्, एक्स्पोजरमा हाम्रा खेलाडीले गुनासो गर्ने ठाउँ नै छैन,’ उनले भने ।
सन् १९९९ मा नेपालमै भएको आठौं दक्षिण एसियाली खेलकुदबाट नेपाली महिला भलिबलले अन्तर्राष्ट्रिय यात्राको सुरुआत गरेको थियो । पहिलो सहभागितामै कांस्य जितेको नेपालले त्यसयता त्योभन्दा ठूलो पदक जित्न सकेको छैन । सन् २००६ मा श्रीलंका र २०१६ मा भारतमा भएको क्रमशः १० औं र १२ औं सागमा पनि नेपाल कांस्यमै सीमित भयो । नेपाली अधिकारीहरू टिमको तयारीलाई लिएर १३ औं सागमा कम्तीमा श्रीलंकालाई पराजित गरी फाइनलमा पुग्ने दाबी गरिरहेका छन् । नेपाल फाइनलमै पुग्यो भने पनि त्यो सेन्ट्रल जोनभन्दा ठूलो सफलता मान्न सकिन्छ । त्यसैले नेपाली टिमका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो– १३ औं साग । 

हेल्लो शुक्रवार

गाउँघरको झल्को

- पर्वत पोर्तेल

गाउँ–घरमा दैनिक कामकाजमा प्रयोग हुन्थे ढिकी–जाँतो, हलो–कोदालोहरू । अहिले गाउँमै यस्ता साधन फेला पार्न गाह्रो छ । झन् सहर–बजारको त कुरै छाडौ । तर, सुन्दै अनौठो लाग्ने, गाउँ–घर र नेपाली समाजवाटै लोप हुदै गएका यिनै ढिकी–जाँतो, हलो–कोदालो, पिर्का–गुन्द्रीहरू फेला पार्न सकिन्छ, झापा विर्तामोडको प्राचीन रेष्टुराँमा ।
परिसरभित्र पस्ने वित्तिकै पुराना अर्थात प्राचीन सामाग्रीको संग्रह देख्दा लाग्छ, यो संग्रहालय पो हो कि ! तर, झुक्किनु पर्दैन, यो रेष्टुराँ हो । पुराना कृषि सामग्री त छदैछ, रेष्टुराँको माहोल नै अर्कै लाग्छ । खासमा विर्तामोड प्रहरी कार्यालय पछाडीको यो जमीनमा स्थानीय युवा पाल्देन शेर्पाले सुधार गृह संचालनको योजना बुन्दै थिए । त्यही वेला भेटिए, अर्जुनधाराका नवीन उप्रेती (सिद्धार्थ) । उनी पनि व्यवसाय शुरु गर्ने तरखरमा थिए । तर, झापाकै ठूलो व्यापारिक केन्द्रमा अरु भन्दा फरक ढंगको व्यवसाय के गर्न सकिएला ? भन्ने सोच यिनमा थियो ।
यो जमीन देखेपछि नवीन लोभिए । तत्काल उनमा एउटा योजना फुर्‍यो । यहाँ पुराना शैलीको होटल वनाउँदा कस्तो होला ? योजना पाल्देनलाई सुनाए । पाल्देनलाई पनि उनको योजना मन पर्‍यो । अन्ततः सुधार गृह संचालन गर्ने पाल्देनको योजनामा वदलाव आयो । नवीन र पाल्देनको योजना सुनेपछि अर्का युवा चित्र राई टिममा जोडिए । तीन जनाको करिव ४० लाख रुपैयाँको लगानीमा प्राचीन रेस्टुराँ जन्मियो । ‘फेन्सी टाइपको रेस्टुराँको लगानी अलि महँगो होला भन्ठानेर यस्तो सुरु गर्ने सोच्यौं,’ नवीनले अनुभव साटे, ‘तर, बनाउँदै जाँदा फेन्सीभन्दा पनि महँगो भइदियो ।’
पुराना तस्बिरलगायतका वस्तुहरू जुटाउने र संग्रह गर्ने नवीनको पहिल्यैदेखिको बानी थियो । त्यसैले रेस्टुराँका लागि यी सामग्री जुटाउन उनलाई गाह्रो भएन । ‘अझै धेरै पुराना कुरा जुटाउँदै छौं,’ नवीनले भने, ‘पहिला त यो तीन कट्ठा जमिन नै ठूलो होला जस्तो भा’थ्यो । अहिले जमिनले नपुग्ला जस्तो भो ।’ रेस्टुराँको सजावटमा मात्रै हैन, खानपिनमा पनि भिन्न स्वाद पस्किने प्रयत्न गरेको छ, प्राचीनले ।
नवीन एसएलसी सक्नेबित्तिकै इन्जिनियरिङ पढ्न काठमाडौं उक्लिएका थिए । इन्जिनियर बन्ने सपना छाडेर उनी मिडियातिर लागे । विज्ञापन एजेन्सीमा पनि लामै समय काम गरे । त्यो बेला माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । चन्दाका लागि धम्क्याउने क्रम जारी थियो । द्वन्द्वका कारण व्यवसाय थेग्न सक्ने अवस्था भएन । अन्ततः २००५ तिरै उनी विदेशिए । श्रीलंका, बैंकक, बेलायत र फ्रान्सजस्ता मुलुकमा उनले करिब ६ वर्ष बिताएर २०११ मा नेपाल फर्किए ।
पुरानो बिर्तामोडमा फर्किएका उनी यो पूर्वको सहरमा नयाँ परिवर्तन देखेर चकित भए । यिनले यहाँ असरल्ल देखे अवसरहरू । विदेश फर्किने गरी आएका उनलाई फर्किन मन लागेन । ‘बिर्तामोडको परिवर्तनले मेरो सोच नै परिवर्तन गरिदियो,’ नवीन भन्छन्, ‘विदेशमा गर्ने काम यतै गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास जाग्यो ।’
विदेश नफर्किने भएपछि नवीनले २००५ तिर अलपत्र पारेर हिँडेको ‘माइलाइफ’ नामक पत्रिकाको पुनः प्रकाशन सुरु गरे, त्यो पनि अंग्रेजी संस्करणमा । केही समय साप्ताहिक रूपमा प्रकाशित भयो । तर, अंग्रेजी पत्रिकाको सानो बजारसामु उनको केही लागेन । पत्रिका निकाल्नु रहर जस्तो मात्रै भइदियो । पत्रिका निस्किन छाडेपछि यिनी लगभग बेरोजगार बने । तर सिर्जनात्मक सोचका कारण यिनले केही न केही भने गरी नै रहे । बिर्तामोडमा पुस्तकालय र आर्ट ग्यालरीको परिकल्पना गरे । त्यसमा पनि असफल भए ।
केही समय लगभग निराशाको अवस्थामा गुज्रिएका नवीनको मुहारमा अहिलेचाहिँ चमक देखिन थालेको छ । किनकि आफूले सोचे मुताविकको रेस्टुराँ सञ्चालन गर्न पाएका छन् । उनले रेस्टुराँ परिसरमै आर्ट ग्यालेरीसमेत सुरु गरेका छन् । लाइब्रेरीको तयारी गर्दैछन् । ‘रेस्टुराँमा आउनेहरू खान मात्रै आउँदैनन्, घुम्न, पढ्न र रमाउन पनि आउँछन्,’ उनले थपे, ‘उपभोक्ताका यी तमाम माग पूरा गर्ने ध्याउन्नमा हाम्रो सिंगो टिम लागेको छ ।’



Page 21
हेल्लो शुक्रवार

हुवावेलाई अमेरिकी उल्झन

अमेरिकी सरकारले हुवावेलाई थप ३ महिने लाइसेन्स दिएको छ । यसरी थोरै समयका लागि लाइसेन्सको म्याद थपिएको यो तेस्रो पटक हो । लाइसेन्सको म्याद थपिए पनि चिनियाँ कम्पनीमाथिको चुनौती कम भएको छैन ।
- हेलो शुक्रबार
तस्बिरहरू : एजेन्सी

चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माता तथा प्रविधि कम्पनी हुवावे सात महिनायता अलमलमा छ । अमेरिकाले कालो सूचीमा राखेपछि अमेरिकी कम्पनीहरूले हुवावेसँग काम गर्न अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेलगत्तै अर्को अमेरिकी कम्पनी गुगलले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइड प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो । गुगलले तीन महिनासम्म मात्रै आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्न पाउने घोषणा गरेको थियो ।
तर, भर्खरै मात्र अमेरिकी सरकारले हुवावेलाई थप तीन महिना लाइसेन्स दिएको छ । अमेरिकाले हुवावेलाई छोटो अवधिका लागि भन्दै लाइसेन्सको म्याद थप गरेको यो तेस्रो पटक हो । यो अवधिमा फेरि हुवावेले अमेरिकामा रहेको आफ्नो सेवा तीन महिनाका लागि सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउनेछ । अमेरिकामा रहेको धेरै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सेवा विस्तारको काम हुवावेले गरिदिएको छ, हुवावे कालोसूचीमा पर्नेबित्तिकै ती सेवा लिइरहेका ग्राहकहरू पनि सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने भन्दै म्याद थप गरिएको हो ।
अमेरिकी सरकारले थप तीन महिने लाइसेन्स दिएको भए पनि हुवावेलाई यो निर्णयले ठूलो राहत दिएको छैन । किनकि हुवावेको अधिकांश फोनमा प्रयोग गरिएको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको निर्माता गुगलले उसलाई आफ्नो सेवा प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छैन । जसका कारण आगामी दिनमा उत्पादन हुने हुवावेको फोनमा गुगलका सेवाहरू सञ्चालन हुने छैन ।
गुगलको प्यारेन्ट कम्पनी अल्फाबेटले हुवावेको एन्ड्रोइड लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो जसका कारण कम्पनीले एन्ड्रोइडको ओपन सोर्स प्रयोग गर्न पाए पनि गुगलको सेवासहितको अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्न पाउने छैन । त्यसैले बजारमा हुवावेको फोनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने आकलन गरिएको छ । तर, कम्पनीले गुगलको सेवा प्रयोग गर्न नपाए
पनि आफ्नो बजारलाई कुनै धक्का नपर्ने दाबी गरेको छ ।
सन् २०१९ को तेस्रो त्रैमासिकको मोबाइल बिक्रीलाई आधार मान्दासम्म पनि हुवावेलाई धेरै धक्का लागेको छैन । यो अवधिमा सामसङको बजार हिस्सा २० प्रतिशत छ भने हुवावेको करिब १५ प्रतिशत छ । सामसङले अघिल्लो वर्षको भन्दा ११ प्रतिशत बढी स्मार्टफोन बिक्री गर्‍यो भने हुवावेको बिक्री २९ प्रतिशतले बढेको छ । गुगलले सदाका लागि आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्न नदिए हुवावेले आफ्नै हार्मोनी नामक अपरेटिङ सिस्टम बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । तर, स्मार्टफोनमा एन्ड्रोइड जत्तिकै अपरेटिङ सिस्टम बनाउन कम्पनीलाई केही वर्ष लाग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।



हुवावे सामसङपछि सबैभन्दा धेरै स्मार्टफोन बिक्री गर्ने कम्पनी हो । एन्ड्रोइड स्मार्टफोन बजारमा कुनै दिन हुवावेले कोरियाली निर्माता सामसङलाई पनि उछिन्ने आकलन गरिएको थियो तर उपभोक्ताको प्रिय अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइडबिना कम्पनीलाई बजारमा आधिपत्य जमाउन पक्कै गाह्रो हुनेछ । अमेरिकी कालोसूचीका कारण हुवावेलाई स्मार्टफोन बजारमा मात्रै होइन, दूरसञ्चार बजारमा पनि प्रतिस्पर्धाका लागि गाह्रो बनाएको छ । अमेरिका नजिकका केही देशले हुवावेको प्रविधि प्रयोग नगर्ने घोषणा गरेका छन्, जसका कारण उसको दूरसञ्चार प्रविधि बजार खुम्चिने अनुमान छ ।
अघिल्लो वर्षदेखि चिनियाँ सामानमा एकपछि अर्को भन्सार वृद्धिको निर्णय गरेको अमेरिकाले हुवावेलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्दा विश्व नै चकित बनेको थियो । हुवावे स्मार्टफोन निर्माता मात्रै नभएर दूरसञ्चार क्षेत्रको अग्रणी प्रविधि निर्माता कम्पनी पनि हो । हुवावेका कारण राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पर्ने दाबी अमेरिकाले गरेको भए पनि जानकारहरू भने यसको पछाडि भिन्न कारण रहेको विश्लेषण गर्छन् । विशेषगरी फाइभजी प्रविधिमा हुवावेले हात पारेको सफलताका कारण चिनियाँ कम्पनीको वर्चस्वलाई रोक्न यस्तो निर्णय गरिएको हो भन्नेमा धेरै जानकार सहमत छन् । अमेरिकाले भने हुवावेले चिनियाँ सरकारलाई तथ्यांक उपलब्ध गराउने आरोप लगाएको छ तर यसको पुष्टि भने गर्न सकेको छैन ।

हेल्लो शुक्रवार

कोर्टाना एप नरहने

हेलो टेक
- कान्तिपुर संवाददाता

माइक्रोसफ्टले आफ्नो भ्वाइस असिस्टेन्ट कोर्टाना एपलाई एन्ड्रोइड र आईओएस प्ले–स्टोरमा सपोर्ट नदिने भएको छ । सुरुमा क्यानडा, बेलायत र अस्ट्रेलियामा यसको सपोर्ट बन्द गरिने र सन् २०२० देखि सबैजसो देशका प्रयोगकर्तालाई सपोर्ट बन्द गरिने माइक्रोसफ्टले जनाएको छ ।
माइक्रोसफ्टले कोर्टानालाई आफ्नो लोकप्रिय प्रोडक्ट माइक्रोसफ्ट ३६५ अन्तर्गत राख्ने योजना बनाएको छ । माइक्रोसफ्टको प्रोडक्ट प्रयोग गरिरहेका प्रयोगकर्तालाई भ्वाइस असिस्सटेन्ट सेवा उपलब्ध गराउनमात्रै केन्द्रित हुनेछ । भ्वाइस असिस्टेन्टमा गुगल र एप्पलले धेरै फड्को मारेकाले प्रयोगकर्ताले कोर्टानालाई स्मार्टफोनमा रुचाएका छैनन् । एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले गुगलको भ्वाइस असिस्टेन्ट र आइफोन प्रयोगकर्ताले सिरीको प्रयोग गर्दै आएका छन् । माइक्रोसफ्टले कोर्टाना २०१५ को डिसेम्बरमा सुरु गरेको थियो । यसको उद्देश्य स्मार्टफोन र विन्डोज कम्प्युटरलाई जोड्ने रहे पनि प्रयोगकर्ताको नजर यसले तान्न सकेन ।

 

हेल्लो शुक्रवार

स्मार्टफोनमै एटके भिडियो

हेलो टेक
तस्बिरहरू : एजेन्सी

सामसङले आफ्नो आगामी फ्ल्यागसिप फोन ग्यालेक्सी इलेभेनको क्यामेरामा व्यापक सुधार गर्ने भएको छ । उक्त स्मार्टफोनले एटके गुणस्तरको भिडियो रेकर्ड गर्न सक्ने खबर आएको बाहिरिएको छ । सामसङ क्यामेराको एपीके फाइलमा रहेको नयाँ कोडमा अब आउने स्मार्टफोनमा भिडियो खिच्ने गुणस्तरबारेको तथ्य भेटिएको हो ।
ग्यालेक्सी इलेभेनमा एक्सीनस ९९० चिपसेट प्रयोग हुने अनुमान छ । साथै, कुनै निश्चित देशमा बिक्री हुने डिभाइसमा भने क्वालकमले हालै ल्याएको स्न्यापड्रयागन ८६५ चिपसेट प्रयोग हुनसक्ने मानिएको छ । उक्त स्मार्टफोनमा १ सय ८ मेगापिक्सेलको क्यामेरा प्रयोग हुने चर्चा छ । सामसङले ग्यालेक्सी इलेभेनलाई तीन वटा स्क्रिन साइजमा उपलब्ध गराउने बताइएको छ । उक्त फोन ६.२, ६.४ र ६.७ ईन्चको स्क्रिनमा आउन सक्छ ।

 

हेल्लो शुक्रवार

प्लेस्टोरबाट हट्यो घोस्टी

हेलो टेक

इन्स्टाग्रामको प्राइभेट गरिएको एकाउन्टसमेत हेर्न मिल्ने एम ‘घोस्टी’ प्लेस्टोरबाट हटेको छ । इन्स्टाग्रामले घोस्टी एपविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएपछि यसका डेभलपर आफैंले प्लेस्टोरबाट एप हटाएका हुन् ।
यो एपले इन्स्टाग्राममा आफूले फलो गरेकाहरूलाई मात्रै हेर्न मिल्ने गरी बनाइएको प्राइभेट एकाउन्टमा सबैलाई पहुँच दिन्थ्यो । प्रयोगकर्ताले पैसा तिरेर मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने यो एप करिब एक वर्षमा ५ लाख बढी डाउनलोड भएको थियो । गत वर्ष अप्रिलमा यो एप प्लेस्टोरमा राखिएको थियो ।

हेल्लो शुक्रवार

विक्रमको कला

- अमृता अनमोल

सानैदेखि चित्र कोर्थे । कापीका पन्ना, घरका भित्ता, बाटोको धूलो होस् वा आँगनछेउको ढुंगाको छपनी कुनै परवाह थिएन । सिसाकलम, ढुंगा होस् वा अंगारले जता पायो त्यतै चित्र बनाइरहन्थे । घरको कान्छो छोरो पुल्पुलिएर हुर्किएको । तैपनि बाआमा रिसाएर गाली गर्थे । स्कुल पढ्दा कहिले शिक्षकको जस्तै चित्र बनाउँथे, कहिले साथीको जस्तै । यस्तोमा कसैले गाली गर्थे कसैले प्रशंसा ।
गुल्मीको ठूलो लुम्पेकका विक्रम तरामुको बाल्यकालको यही कलाले व्यावसायिक रूपमै करिअर बनाउँला भन्ने सोचेका थिएनन् । उनलाई पनि विश्वास नै लाग्दैन । भन्छन्, ‘निम्न आर्थिक अवस्थाको मगरको छोरा । बाआमाको इच्छा सेना, पुलिसमा भर्ती होस् । दाम कमाओस् भन्ने थियो । त्यसैले चित्र कोरेरै बसिन्छ भन्ने लागेको थिएन ।’ यिनै विक्रम स्थापित चित्रकार भएका छन् ।
विक्रमले तिलोत्तमा नगरपालिका– ५ मणिग्राममा जेबी आर्ट््स सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसबाहेक देशका हरेकजसो राष्ट्रिय चित्रकला कार्यशालामा आफ्नो कला पुर्‍याउँछन् । तिनै चित्र २ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेका छन् । उनी एक्रेलिक, वाटर कलर, पेन एन्ड इन्क, चार कोल, पेन्सिल, मैनलगायतको प्रयोगले चित्र बनाउँछन् ।
विक्रम मूर्त र अमूर्त दुवै शैलीका चित्र बनाउँछन् । प्रेम भाव र रोमाञ्चक बनाउने चित्र हुन् वा चेतना जगाउने दुवै चित्र कोर्छन् । उनका चित्रमा यथार्थवाद, आध्यात्मिकता, स्थिर वस्तु चित्रण, मुहार चित्र, न्युड, फिगरेटिभ, भू–दृश्यलगायतका भाव झल्किएका हुन्छन् । पछिल्लो समय चित्रकलामार्फत घर र कार्यालयलाई आकर्षक साजसज्जा दिने चलन बढेको छ । विक्रमले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै धेरै चित्र कोरेका छन् । त्यसमा प्राकृतिक भू–दृश्य, मनोरम छटा, मुहार चित्र, जीवनशैली, सांस्कृतिक प्रतिबिम्ब र अमूर्त विचार पोखिएका चित्र धेरै बनाएको उनले बताए ।
राष्ट्रियताका लागि भन्दै पछिल्लो समय विक्रमलगायतका कलाकारहरूले रूपन्देहीका सरकारी कार्यालय, होटल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा नेपालको नक्सा र स्वदेशका सम्पदाको चित्र राख्ने अभियान चलाएका छन् । मठ मन्दिर तथा सार्वजनिक स्थलमा चित्र बनाउने चलन सुरु गरेका छन् । यसक्रममा विक्रमले पर्यटकीय महत्त्व बोकेका लुम्बिनी, सिद्धबाबा, रानीमहल, भैरवस्थान, जितगढी किल्ला, फूलबारी, हिलपार्क, पशुपतिनाथलगायत पर्यटकीय स्थलका तीन दर्जन बढी चित्र बनाएका छन् । उनले प्राकृतिक प्रकोपविरुद्ध चेतना जगाउन रूपन्देही, पाल्पा र गुल्मीमा वाल पेन्टिङ अभियान थालेका छन् । उनका बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी प्रदूषित भएको, द्वन्द्वले समाज विखण्डन भएको, सामाजिक भेदभावले वर्गीय शोषण गरेको प्राकृतिक प्रकोपले मानवीय बस्ती उजाडिएको चित्र धेरैले रुचाएका छन् । जसमा चित्रमा यथार्थता झल्काएर सचेतना फैलाउने प्रयास गरेका छन् ।
‘चित्रकला भाव पोख्ने, कुरो बुझाउने र मानवीय व्यवहार परिवर्तन गर्ने सजिलो माध्यम हो,’ विक्रमले भने, ‘त्यसैले आफ्नै अगुवाइमा कलामार्फत चेतना फैलाउने अभियान थालेको हुँ ।’ सामाजिक काममा विक्रमको रुचि छ । त्यसैले उनी कहिले क्लब त कहिले अनाथालयमा गएर उनीहरूसँगै चित्र कोर्छन् । त्यस बेला उनीहरूमा आउने मुस्कान आफ्नो चित्रमा कैद गर्छन् । नयाँ पुस्तालाई कला क्षेत्रमा ल्याउन प्रशिक्षण चलाउँछन् । उनका २५ जना चेलाहरू कलामा सक्रिय रहेको बताउँछन् ।
विक्रम ०६२ सालमा एसएलसी सकेपछि पढाइलाई निरन्तरता दिन गुल्मीबाट बुटवल आएका थिए । त्यस बेलादेखि नै उनले चित्रकलाको कौशल थाहा पाए । कमाउँदै, पढ्दै गर्नुपर्ने बाध्यता पूरा गर्न माइला बाजे (बलबहादुर थापा) ले छोरा बेनु थापाको नेपाल आर्ट्सबाट काम लगाइदिए । त्यसले उनलाई व्यावसायिक चित्रकार बन्ने अवसर जुराइदियो । बेनुको समूहले लुम्बिनी फाइन आर्ट्समा कक्षा सुरु गरेपछि उनले भित्ते लेखन, ब्यानर कलालगायत सिके ।
‘चित्र बनाउने नशा लाग्यो । त्यसैलाई अगाडि बढाउने अठोट गरें,’ विक्रमले भने, ‘यही सोचले ९ वर्षपछि ललितकला पढ्ने उद्देश्यले काठमाडौं गएँ ।’ पेट पाल्ने व्यवस्था गर्न कीर्तिपुरमा आर्ट गर्ने पसल नै खरिद गरें । तर डेढ वर्ष नपुग्दै ०७२ को महाभूकम्पले पसल ध्वस्त बनाइदियो । काठमाडौं बसेर पढ्ने सपना र लगानी दुवै खेर गयो । विक्रम रूपन्देही फर्के । अहिले रूपन्देहीमै चित्रकला व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ । सभा, सम्मेलन, गोष्ठीलगायतमा प्रयोग हुने विदेशी उपहार बन्द गर्न सके कला चित्रकला अझ फस्टाउन सक्ने उनी बताउँछन् ।

Page 22
हेल्लो शुक्रवार

रिबुटको रन्को

हलिउडको सूत्रमा आधारित फिल्म हो– चार्लिज एन्जल्स । यसमा प्रायः सबैजसो घटना र सिक्वेन्सहरू बुझ्न नियमित फिल्म दर्शकलाई कत्ति गाह्रो पर्दैन ।
- हेलो शुक्रबार
तस्बिरहरू : एजेन्सी

दुई हप्ता पहिले टर्मिनेटर हेरेका काठमाडौंका दर्शकका लागि यसपालि आइपुग्यो, चार्लिज एन्जल्स । यी दुवै हलिउड फिल्मका केही समानता छन् । यी दुवै एक्सन फिल्म हुन् । चार्लिज एन्जल्स एक्सन–कमेडी भए पनि यसमा एक्सनको मात्रा निकै ज्यादा छ । यी दुवै पहिले नै बनिसकेका, चलिसकेका र दर्शकको दिमागमा स्थापित भइसकेका फिल्मका नयाँ शृंखला हुन् ।
टर्मिनेटरको कथा २८ वर्षपछि अघि बढेको थियो, चार्लिज एन्जल्सको कथा भने अघि बढे पनि नबढेजस्तै छ । त्यो भनेको के हो भने फिल्ममा केही पात्र फेरिएका छन्, लोकेसन अलग छन् तर मुख्य कथा र कथाको शैलीमा कुनै अन्तर छैन । सोनीले यसलाई रिबुट भनेको छ । अर्थात् यो पहिले नै हलबाट उत्रिएर निर्जीव भएको कथामा फेरि प्राण भरिएको । त्यसलाई फेरि सुरु गरिएको ।
क्यामरुन डियाज र ड्र्यु बेरिमोरको सट्टा यसमा क्रिस्टिन स्टुवार्ट, नावोमी स्कट र एला बलिन्स्काले मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेका छन् । पहिले नै टेलिभिजन र ठूलो पर्दामा स्थापित भइसकेको कथा भएकाले रिबुट गरिएको भए पनि कथालाई जस्ताको तस्तै दोहोर्‍याइएको भने छैन ।
एक निजी जासुसी कम्पनीको कथा हो यो । कम्पनीको मुखिया चार्ली कहिल्यै पर्दामा देखिँदैन । तर उसका एजेन्ट (एन्जल्स) भने जतासुकै देखिन्छन् । फिल्ममा दुई एजेन्ट र उनीहरूका बोस (बोज्ली) । सेनामा लेफ्टिनेन्ट भनेजस्तो यो कम्पनीमा बोज्ली एउटा पद हो । एन्जल्सचाहिँ ट्रेन्ड कमान्डो ।
फिल्मको कथा सुरु हुन्छ, ह्यामवर्ग (जर्मनी) को एउटा पावर कम्पनीबाट । कम्पनीले उत्पादन गरेको एउटा डिभाइस छ, कोलेस्टो । इनर्जी कन्जरभेसन डिभाइस भए पनि यसलाई खतरनाक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने सम्भावना देखेपछि यसकी एक प्रोगामर (नाओमी स्कट) यसलाई रोक्ने प्रयत्नमा लाग्छिन् । तर कम्पनीमा उनका हाकिमहरूले यसलाई बेवास्ता गरेपछि उनी पुग्छिन्, चार्लिजका बोज्लीहरूसम्म । यो डिभाइसलाई बजारमा बेच्न हिँडेका मानिसलाई रोक्ने मिसनमा खटिन्छन्, एन्जलहरू । पूरै फिल्म यही मिसनको वरपर घुमेको छ ।
ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोबाट सुरु भएको कथा जर्मनीको ह्यामवर्ग र बर्लिन हुँदै टर्कीको इस्तानबुल आइपुग्छ । फिल्ममा केही कमेडी र धेरै एक्सन छ । तर यी दुवै कुरामा नवीनताको निकै कमी छ । यी पात्रहरू पहिले नै स्थापित भएका कारण दर्शकको चासो यो फिल्मप्रति हुनु स्वाभाविक हो । तर कथा र स्वाद पनि उस्तै पाए भने दर्शकले मन पराउँदैनन् । यही कुरा यो रिबुटमा पनि लागू भएको छ ।


चार्लिज एन्जल्सले सोनी कम्पनीले सोचेजति व्यापार नगरेको रिपोर्ट अमेरिकी मिडिया भेराइटीले प्रकाशित गरेको छ । भेराइटीका अनुसार यस वर्ष टर्मिनेटर, म्यान इन ब्ल्याकजस्ता अरू रिबुटले पनि बक्स अफिसमा आगो बाल्न सकेका छैनन् । बरु निकै कम आकिएको जोकरले बक्स अफिसलाई तताइदियो । हलिउडको परम्परागत सोचलाई यसले एक हिसाबले चुनौती पनि दिएको छ । व्यापार गर्नका लागि चलेका ब्रान्डले मात्र हुँदैन । फ्रेन्चाइज वा सिक्वेल बनाउँदैमा दर्शक ओइरिन्छन् भन्ने सत्य होइन भन्ने यस वर्षको बक्स अफिसले देखाएको छ ।
ट्वाइलाइट सागादेखि थुप्रै फिल्ममा देखिएकी र कुनै बेला हलिउडकी सबभन्दा महँगी हिरोइन बनेकी क्रिस्टिन स्टुआर्ट यो फिल्ममा छन् । फिल्मलाई एलिजाबेथ ब्यांक्सले निर्देशन गरेकी हुन् । उनले यसलाई लेखेकी पनि हुन् र अभिनय पनि गरेकी छन् । यो हलिउडको सूत्रमा आधारित फिल्म हो । जसका प्रायः सबैजसो घटना र सिक्वेन्सहरू बुझ्न नियमित फिल्म दर्शकलाई कत्ति गाह्रो पर्दैन । न त यसले जीवनलाई नयाँ दृष्टिले हेर्छ न मनोरञ्जनका कुनै नयाँ पाटो नै खोल्छ ।
हलिउडले चलाएको यो रिबुटको रन्को बलिउडतिर पनि आइसकेको छ । तर जसरी हलिउडलाई यसले निराश बनाइरहेको छ, हेरौं बलिउडले कतिन्जेल यसलाई बिकाउन सक्छ ।