६ वर्षमा ५.६७ क्विन्टल सुन बरामद
(काठमाडौं) - हङकङबाट आएका दुई चिनियाँ नागरिक चेन होङयाङ र चेन क्विनहाङ ८ केजी सुनसहित बिहीबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परे । जहाजबाट बाहिरिने क्रममा भन्सार र प्रहरीको टोलीले उनीहरूलाई पक्रिएको थियो । चीनको फुजियान प्रान्तका दुवै जना भरिया रहेको प्रहरीको आशंका छ । शुक्रबार पनि तिब्बत एयरबाट आइपुगेका चिनियाँ नागरिक सा लुतुई एक किलो सुनसहित त्रिभुवन विमानस्थलमा पक्राउ परेका छन् ।
गत साउन १९ गते हङकङबाटै आएका चिनियाँ नागरिक ली निङसिङ ४ केजीसहित विमानस्थलबाटै समातिए । उनी पनि तस्करका भरिया नै रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । त्यसको १० दिनअघि गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–३ खोर्लाबेसी नजिकैको ओडारमा १६ केजी सुन फेला पर्यो । बरामद सुन गोरखाकै तिब्बती सीमा चुमनुब्री गाउँपालिकाको छेकम्पारस्थित ङुइला नाकाबाट भित्रिएको अनुसन्धानले देखायो ।
अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याइएको सुन बरामद गरिएका यी पछिल्ला घटना हुन् । जसबाट तस्करले विभिन्न शैली र बाटो अपनाउँदै सुन भित्र्याउने क्रम चलिरहेको देखिन्छ । प्रहरीले प्रायः भरिया मात्र समात्ने र मुख्य कारोबारी पत्ता नलगाउने हुनाले पनि तस्करी निरन्तर भइरहेको आकलन गरिएको छ । गत चैत २० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै प्रहरीले थाइल्यान्डबाट आएका ५ भारतीयलाई ६ केजी सुनसहित पक्राउ गरेको थियो । ०७४ असोज ४ गते रसुवागढी/केरुङ नाका हुँदै भित्रिएको ८८ केजी सुन क्षेत्रपाटीबाट बरामद भयो । यी घटनाका मुख्य कारोबारी पत्ता लागेका छैनन् ।
प्रहरीका अनुसार ०७१ मा १ सय ११ केजी, ०७२ मा ६८ केजी, ०७३ मा ९१ केजी, ०७४ मा १ सय ७९ केजी, ०७५ मा ८९ केजी र चालु आवको ८ महिनामा २९ केजी तस्करीको सुन बरामद भएको छ । प्रहरीका अनुसार ६ वर्षको अवधिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा चीन र भारतसँग जोडिएका नाकाबाट ५ सय ६७ केजी सुन बरामद भएको छ, जुन अहिलेको दरअनुसार करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको हो । तस्करीमा संलग्न ४ सय ५५ जना नेपाली र विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका केहीबाहेक अधिकांश भरिया रहेको प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् । चीन, भारत, नेपाल, दुबई, हङकङ, सिंगापुर, थाइल्यान्डलगायत मुलुकमा बसेर सुन अवैध रूपमा ओहोरदोहोर गराउन गिरोह सक्रिय रहे पनि निस्तेज पार्न सरकारले सकेको छैन ।
यसबीचमा सुन तस्करलाई ओसारपसारमा सहयोग गरेको अभियोगमा नेपाल प्रहरीका एसएसपीद्वय रविराज श्रेष्ठ र श्याम खत्री लगायतसमेत पक्राउ परे । सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीएसपी हर्क पन्त भन्सार छली र सुन तस्करसँग मिलेको अभियोगमा तातोपानीबाटै पक्राउ परे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता भुजुङ गुरुङ पनि पक्राउ परे ।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल नेपालमा तस्करीको सुन ९० प्रतिशत चीनबाट आउने गरेको बताउँछन् । ‘तस्करले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर सुन ओसारपसार गरिरहेका छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विमानस्थलसहित सबै नाकामा सुन, लागूऔषध र मुद्रा पहिचान गर्न सक्ने उपकरण जडान गरियो भने धेरै हदसम्म तस्करी रोक्न सकिन्छ ।’
नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा चीन र भारतसँग सीमा जोडिएका स्थल नाकाबाट सुन तस्करी हुँदै आएको छ । भारतसँग मानव आवतजावत गर्न मिल्ने ७३ नाका/चेकप्वाइन्टमा सरकारको उपस्थिति छैन । चीनसँग सीमानाका जोडिएका डेढ दर्जन चेकप्वाइन्टमा पनि सरकारको संयन्त्र पुगेको छैन ।
हालै सशस्त्र प्रहरीले भारत र चीनतर्फ सीमा अपराध र तस्करी नियन्त्रण गर्न भन्दै ६३ चेकप्वाइन्टमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्न प्रस्ताव गरेको छ । भारततर्फका १ सय ७ नाकामा सशस्त्र प्रहरीका बोर्डर अब्जर्भर पोस्ट (बीओपी) र त्यति नै संख्यामा नेपाल प्रहरीका सीमा सुरक्षाचौकी तैनाथ छन् । तर सुन तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘सुन, डलर र लागूऔषध तस्करी कुनै एक पक्षको मात्रै मिलेमतोमा हुँदैन ।’
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलले प्रहरी सक्रियताकै कारण ६ वर्षमा करिब ६ क्विन्टल सुन बरामद भएको जानकारी दिए । ‘प्रहरीको सक्रियता थिएन भने यतिधेरै तस्करीको सुन बरामद हुने थिएन,’ उनले भने, ‘तस्करी नियन्त्रणमा जति काम भएको छ, त्यसलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ, यसप्रति हामी सचेत छौं, पहल पनि भइरहेको छ ।’
कमिसन कटौतीले सुराकी निष्क्रिय
सरकारले अवैध सामान बरामदबापत उपलब्ध गराउने कमिसन घटाएपछि सुन, विदेशी मुद्रा तथा भन्सार छली नियन्त्रणमा कमी आएको प्रहरीका एक अधिकृतले बताए । सुराकी भत्तामा कटौती भएपछि सूचना दिनेहरू नै बिच्किएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘सूचना दिएबापत आकर्षक लाभ पाइने लोभमा सुराकीले अनुसन्धानमा सहयोग गर्थे,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर सरकारले सुराकीमा १५ प्रतिशत वा १५ लाखमध्ये जुनमा कम रकम हुन्छ, त्यसकै आधारमा सुराकी भत्ता दिने नियम ल्याएपछि त्यसको असर तस्करी नियन्त्रणमा परेको छ ।’
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बरामद गरेको ३५ केजी सुनका सुराकीबारे विवाद भएपछि सरकारले सुराकीसम्बन्धी व्यवस्थामै परिवर्तन गरेर १५ लाख वा १५ प्रतिशतमध्ये कम हुन आउने रकम सुराकी खर्च दिने प्रावधान ल्याएको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि लागू हुने गरी विगतको कमिसन प्रावधान परिमार्जन गरी नयाँ व्यवस्था ल्याइएको थियो । पहिले सुराकीलाई १५ प्रतिशत र अनुसन्धानमा संलग्न सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीलाई १० प्रतिशत दिने प्रावधान थियो ।
राष्ट्रिय सभामा हाल विचाराधीन राजस्व चुहावट ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भने सुराकी खर्चमा केही बढाउने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेका विधेयकको दफा २९ मा सुन, हिरा, जवाहरातको हकमा मुद्दा किनारा लागेपछि १० प्रतिशत र अन्य मालवस्तुको हकमा २० प्रतिशतले हुन आउने रकम सुराकी खर्च दिइने प्रस्ताव छ ।
पूर्वडीआईजी मल्लले पनि सुराकीको लोभमा सूचना दिने मानिसहरूले आकर्षक रकम नपाउने भएपछि जोखिम मोल्न छाडेको हुन सक्ने बताए । ‘पहिले सुराकी दिनेहरू पैसाको लोभमा सम्पर्कमा आउँथे, त्यो अहिले कमी भएको छ,’ मल्लले भने, ‘सबै किसिमका तस्करी र अपराध नियन्त्रणमा सुराकी परिचालनलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’
लुकाइयो प्रतिवेदन
उर्लाबारीका सनम शाक्यको ०७४ फागुनमा हत्या भएपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले विमानस्थल, चीन र भारतसँग नाका जोडिएका स्थानबाट सुन तस्करी हुने गरेको भन्दै नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सुझाव दिँदै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमै थन्किएको छ । सुन तस्करबाटै मारिएपछि गृह मन्त्रालयले सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले ०७५ साउन १४ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापासमक्ष ७ सय ५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझायो । त्यसलाई अझै गोप्य राखिएको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा २ सय ९२ जनालाई सुन तस्करीको आरोपमा छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सुन तस्करी नियन्त्रणमा हुन्डी, डलर कारोबार, म्यानपावर व्यवसायी, शैक्षिक परामर्शदाता संस्था, विदेशबाट वस्तु आयात गर्ने व्यापारी, सुन पसलेलगायत माथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सीमानाका नियमन, अनुगमन र प्रविधिको प्रयोगलाई पनि बढाउन सिफारिस गरिएको छ । तर गृहले समितिको सिफारिसअनुसार काम गरेको छैन ।
‘समितिले निकै मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ, यसलाई विस्तारै कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा भइरहेको छ,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘यससँग जोडिएका कतिपय आरोपितको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले सिफारिस कार्यान्वयनमा केही जटिलता थपिएको छ ।’ स्रोतका अनुसार समितिले राज्यले निर्धारण गरेको कर लिएर सुन आयातमा खुकुलो नीति अवलम्बन गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । सुन पसलेलाई प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने, हुन्डी कारोबारीमाथि कठोर कानुन ल्याउनुपर्ने लगायतका सिफारिस पनि गरिएको छ ।

![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png)


























