(काठमाडौं) - अन्सर मोहम्मद र हुसेन हमिद म्यानमारबाट विस्थापित भएर बंगलादेशमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका थिए । नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) बाट शरणार्थीको मान्यता पाइन्छ भन्ने उनीहरूले सुने । त्यसपछि नेपाल छिर्न एजेन्टलाई ३० हजार बंगाली टाका (करिब ४० हजार रुपैयाँ) बुझाए । सात महिनाअघि काठमाडौं आइपुगेका उनीहरू बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–११ स्थित राममन्दिर नजिकै टहरामा बसिरहेका छन् ।
मोहम्मद र हमिद दुवै रोहिंग्या समुदायका हुन् । उनीहरूले यहाँ आएपछि यूएनएचसीआरमा शरणार्थीको पहिचान माग्दै निवेदन पनि दिएका छन् । तर नाम दर्ता भइसकेको छैन । उनीहरू जसरी नै बंगलादेशबाट भारत हुँदै काठमाडौं आइपुगेर राममन्दिर नजिकैका टहरामा बसिरहेका रोहिंग्या अरू १ सय ७१ जना छन् । रोहिंग्या बूढानीलकण्ठकै लसुनेटार र काभ्रेको पनौतीमा समेत गरी ३ सय ७८ जना छन् ।
रोहिंग्यालाई यहाँ ल्याउन र बस्ने ठाउँ मिलाउन गिरोह नै सक्रिय रहेको गृह मन्त्रालयको ठम्याइ छ । ‘पछिल्लो समय मौलाना जुबेर नाम गरेका व्यक्तिले ३० हजार टाका लिएर रोहिंग्यालाई नेपाल ल्याउने गरेको पाएका छौं,’ नेपाल प्रहरीका एक डीआईजीले भने, ‘यसमा काठमाडौंमै रहेका मोहमद ऐसुप, मोहमद आयास र जाफर मियाँ पनि सक्रिय रहेको पाएका छौं ।’ उनीहरू विस्थापित रोहिंग्याका अगुवा हुन् । उनीहरूकै कारण आप्रवासी बढेको गृह मन्त्रालयको ठहर छ । गृहसचिव प्रेम राईले उनीहरूमाथि निगरानी बढाएको जानकारी दिए । ‘हामीले रोहिंग्याका विषयमा भर्खरै अध्ययन गरेका थियौं, केही व्यक्तिले उनीहरूलाई ल्याउने गरेको पायौं,’ उनले भने, ‘सीमामा कडाइ गरेका छौं ।’ गृहले गठन गरेको कार्यदलका एक सदस्यले पनि गिरोहले पैसा लिएर रोहिंग्यालाई नेपाल भित्र्याइरहेको पाइएको बताए । ‘मौलना जुबेर रोहिंग्यासँग ३० हजार टाका लिई नेपालमा ल्याउने गर्दा रहेछन् । ऐसुप रोहिंग्यालाई ओसारपसार गर्न र जग्गा भाडामा लिनेलगायत काममा संलग्न छन्,’ उनले भने, ‘जाफर मियाँले पनि बंगलादेशमा रहेका आफन्त र चिनजानका व्यक्तिलाई नेपाल भित्र्याएको पाइएको छ ।’
रोहिंग्या अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले गत कात्तिक २४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा महानगरीय प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रहरी नायब उपरीक्षक, गृह मन्त्रालयको शाखा अधिकृत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका शाखा अधिकृत सदस्य थिए ।

रोहिंग्या आप्रवासीको विगत एक वर्षमा वृद्धि, उनीहरूको घर फिर्ती, थप रोहिंग्यालाई आउन नदिने उपाय र हाल उनीहरू रहेको स्थानको अवस्था अध्ययन गरेर कार्यदलले प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । ‘मौलना जुवेरलगायत आप्रवासीका केही अगुवा बंगलादेशमा रहेका रोहिंग्याबाट रकम असुली गर्दै नेपाल भित्र्याउने कार्यमा संलग्न रहेकाले आप्रवासीको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ,’ छानबिन कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
रोहिंग्या भित्र्याउने आरोप लागेका मियाँलाई रोहिंग्याको साथी बनेर फोन गर्दा उनले भने, ‘म पनि अवैध रूपमा बसिरहेको छु । तपाईंको साथीसँग पासपोर्ट छ भने म सहयोग गर्न तयार छु ।’ उनी नम्बर कसले दियो भन्दै सशंकितसमेत भए ।
रोहिंग्याहरू बूढानीलकण्ठमा राममन्दिरनेर जनक अधिकारीको ६ रोपनी ५ आना जग्गामा ३५ वटा टहरा बनाएर बसेका छन् । उनीहरूले वार्षिक दुई लाख ४० हजार भाडा तिर्छन् । यहाँ ४५ परिवारका एक सय ७३ जना छन् । यहाँ बाँसका थप तीनवटा टहरा बनाइँदै छ । जसबाट थप रोहिंग्या आउन लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यहाँ रहेकाहरू भने पहिला नै बसेकालाई समस्या भएकाले नयाँ बनाएर सर्न लागेको दाबी गर्छन् । टहरा भने उत्तिसको खाँबो र बाँस गाडेर बनाइएका हुन् ।
बूढानीलकण्ठ–११ को लसुनेटारमा हरिचन्द्र श्रेष्ठको तीन रोपनी आठ जग्गामा २७ वटा टहरामा २५ परिवारका एक सय चार जना बस्छन् । उनीहरूले यो जग्गा वार्षिक एक लाख १५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी पाँच वर्षलाई लिएका हुन् । ११ परिवारका ४८ जना रोहिंग्या बस्न लसुनेटारमा केदार खड्काको एक रोपनी आठ आना जग्गा तीन वर्षका लागि भाडामा लिइएको थियो । स्थानीयले विरोध गरेपछि भत्काइएको छ । लसुनेटारमै ज्योति केसीको तीन रोपनी जग्गा वार्षिक एक लाख २० हजार रुपैयाँमा ०७८ सम्म प्रयोग गर्ने गरी लिएर १८ वटा टहरा बनाइएका छन्, जहाँ १८ परिवारका ५३ जना बस्छन् ।

बूढानीलकण्ठ ११ स्थित राममन्दिर छेवैमा रहेको रोहिंग्या शिविर । तस्बिर ः कान्तिपुर

४८ जना रोहिंग्या समूह भने लसुनेटारमा बस्न नपाएपछि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–३ सुन्दरीजल पुगेको थियो । त्यहाँ बासु भण्डारी, जनार्दन भण्डारी र विष्णुहरि फुयालको ५ रोपनी जग्गा वार्षिक एक लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी भाडा लिइएको थियो । टहरा निर्माण गरे पनि स्थानीय बासिन्दाको विरोधपछि उनीहरू त्यहाँबाट हटे । त्यही समूहले टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा कृष्णमान डंगोलको १० रोपनी जग्गा वार्षिक चार लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी लिएको थियो । टहरा निर्माण गरे पनि स्थानीयले विरोध गरेपछि बस्न पाएनन् । ‘काठमाडौंमा कतै पनि बस्न नपाएपछि उनी काभ्रेको पनौती पुगेका छन्,’ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग स्रोतले भन्यो ।
विभाग स्रोतका अनुसार तीन सय ७८ जना रोहिंग्या काठमाडौंमा छन् । यसमा दुई सय नौ पुरुष र एक सय ६९ महिला छन् । ‘स्थलगत अवलोकन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिल्ला कार्यालय र प्रहरीबाट संकलन गरिएको तथ्यांक हो यो,’ स्रोतले भन्यो । यूएनएचसीआरको तथ्यांकमा भने शरणार्थीको मान्यताका लागि दर्ता भएका तीन सय ५० र शरणका लागि निवेदन दिएका तर दर्ता नभएका १० जना गरी तीन सय ६० मात्रै रोहिंग्या नेपालमा रहेको देखिन्छ ।
गृह स्रोतका अनुसार अधिकतर रोहिंग्याको उमेर ३० वर्षभन्दा कम छ । उनीहरू नेपाली साथी र ठेकेदारमार्फत मजदुरीमा जाने गरेका छन् । ‘हामीलाई सिधै काम दिन पनि मान्दैनन्, काम गरे पनि पूरा पैसा दिँदैनन्,’ राम मन्दिरको छाप्रोमा भेटिएका दिल मोहम्मदले भने ।
राममन्दिर छेउको रोहिंग्या बस्तीमा बुधबार एक गैरसरकारी संस्थाले बालविवाहले पार्ने असरको जानकारी दिन महिलालाई भेला गरेर पढाइरहेको थियो । जस्ताको छानो र बारबेर गरिएको छाप्रोमा बालबालिका मात्रै थिए । टोलभरि घुम्दा पाँच जना मात्रै पुरुष भेटिए । भेटेजतिलाई घर कहिले फर्कने भनेर सोध्दा म्यानमार फर्किन नचाहेको बताए । उनीहरूले म्यानमारभन्दा नेपाल सुरक्षित रहेको र तेस्रो मुलुक पुनर्वास हुन चाहेको बताए । उनीहरूसँग यूएनएचसीआरले दिएको प्रमाणपत्र छ । नेपाल सरकारले उनीहरूको आधिकारिक रूपमा विवरण संकलन गरेको छैन । अध्ययन कार्यदलले गैरकानुनी आप्रवासी भएकाले निश्चित अवधिमा नेपाल छाड्न सूचित गराउनुपर्ने सुझाव दिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । कार्यदलले भारतको बाटो हँॅदै आएकाले रोहिंग्याहरूलाई रोक्नका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सिफारिस गरेको छ । म्यानमारबाट बंगलादेश आइपुगेका रोहिंग्याहरू भारत हँॅदै विराटनगरको जोगबनीबाट काठमाडौं आइपुगेका हुन् । ‘म पाँच वर्षअघि जोगबनी हुँदै नेपाल आएको हुँ,’ दिल मोहम्मदले भने, ‘अहिले वर्षको १० हजार भाडा तिर्छु ।’
कहिलेदेखि भित्रिए ?
म्यानमारमा भएको जातीय युद्धका कारण विस्थापित भएका रोहिंग्या मुसलमानहरू सन् २००९ देखि नै नेपाल आएको पाइएको छ । उनीहरू बंगलादेश, भारत हुँदै नेपालको जोगबनी नाकाबाट काठमाडौं आइपुगेका हुन् । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको कपनस्थित राममन्दिर पछाडि र लसुनेटारमा सन् २०१५ को सुरुमै उनीहरूको संख्या एक सय ७५ पुगेको थियो । सन् २०१७ को म्यानमार घटनापछि अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम अत्यधिक बढेको पाइएको छ ।

(काठमाडौं) - अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक गिरोहले अनलाइन ठगी र ह्याकिङबाट संकलित रकम नेपालका १७ वटा बैंकमार्फत विदेश पुर्‍याउने गरेको खुलेको छ । पार्सल आएको भन्दै प्रलोभन देखाएर ठगेको र वित्तीय संस्थाको सर्भर ह्याक गरेर जम्मा पारेको रकम गिरोहले स्थानीय एजेन्टमार्फत विभिन्न व्यक्तिका नाममा राखी बैंकबाटै उम्काइरहेको भेटिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहमा संलग्न नाइजेरियाली नागरिक पिटर हर्मन र बेलायती नागरिक स्मिथ मोरिसले नेपाली सहयोगीसँग मिलेर १० वर्षदेखि यस्तो ठगी गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले मंगलबार पिटर र स्मिथका सहयोगी तीन नेपालीलाई पक्राउ गरेपछि ठगीको रहस्य बाहिर आएको हो । महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले ठमेलमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका दोलखाका ५२ वर्षीय रमेश खड्का, नवलपरासी रामग्रामका ३७ वर्षीय विश्वेश्वरप्रसाद तिवारी र नवलपरासीकै मनी एक्सचेन्ज सञ्चालक १९ वर्षीय सन्दीप कलवारलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले खड्कालाई काठमाडौंबाटै पक्रेको हो भने तिवारी र कलवार नवलपरासीबाट समातिएका हुन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार १० सहयोगीसहित भारतमा बसेर अपराध सञ्जाल चलाइरहेका पिटरलाई पनि केही समयअघि भारतीय प्रहरीले पक्राउ
गरिसकेको छ ।

महाशाखा प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले करिब १७ करोड रुपैयाँ बैंकमार्फतै बाहिर गएको प्रमाण भेटिएको बताए । ‘विदेशबाट पार्सल आएको छ भन्दै सर्वसाधारणबाट असुलेको तथा बैंकको सिस्टम ह्याक गरी संकलन गरेको रकम वाणिज्य तथा विकास बैंकको खाताबाट बाहिर गएको देखिन्छ,’ एसएसपी थापाले भने, ‘त्यसका लागि स्थानीय एजेन्टका रूपमा काम गर्नेलाई २० देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिसन दिने गरेको पाइयो ।’ एजेन्टहरूले विभिन्न व्यक्तिका नाममा सयवटाभन्दा बढी खाता खोलेको र एकै व्यक्तिका नाममा धेरैवटा खातामा रकम जम्मा गरेको उनले बताए । पिटर र स्मिथ असोजमा कृषि विकास बैंक र पानस रेमिटको सिस्टम ह्याक गरेर करिब ५ करोड रुपैयाँ चोरिएको घटनाका मुख्य योजनाकार भएको प्रहरले जनाएको छ । कृषि विकास बैंक र पानस रेमिटको सिस्टम ह्याक गर्ने तथा केही दिनअघि बैंकहरूबाट रकम चोरी गर्ने समूह एउटै भएको प्रहरीको दाबी छ । दुवैको एकसाथ सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको महाशाखाले ह्याकिङको उच्च जोखिम औंल्याउँदै सतर्कता अपनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।
थापाका अनुसार बैंक अफ काठमान्डु, प्रभु, मेगा, हिमालयन, सनराइज, सिटिजन्स, नबिल, लुम्बिनी विकास, माछापुच्छ्रे, एसबीआई, नेपाल बंगलादेश, ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एसिया, स्टान्डर्ड चार्टर्ड, एनएमबी, सिद्धार्थ र लक्ष्मी बैंकका खाताबाट रकम ट्रान्सफर भएको छ । यसबारे महाशाखाले सबै बैंकलाई राष्ट्र बैंकमार्फत जानकारी गराइसकेको जनाएको छ । डीएसपी दुर्गा दाहालले नाइजेरियाली, बेलायती र भारतीय नागरिकले भारत (दिल्ली, मुम्बई), पाकिस्तान, चीन, तान्जानिया, इथियोपियालगायत मुलुकमा बसेर ह्याकिङ र अनलाइन ठगीको सञ्जाल चलाइरहेको बताए । ‘नाइजेरियाली, भारतीय र बेलायती गिरोहले विदेशबाटै नेपालमा करिब ४० जनाको समूहलाई अनलाइन ठगी र ह्याकिङका लागि एजेन्टका रूपमा परिचालन गरेको देखिन्छ,’ डीएसपी दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘हालसम्म १५ जना मानिस आफू ठगिएको भन्दै सम्पर्कमा आएका छन्, करिब एक करोड रुपैयाँ ठगिएको उजुरी पीडितबाट दर्ता भएको छ ।’ त्यसबाहेक १७ बैंकबाट १४ करोड ६७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ शंकास्पद कारोबार भइसकेको देखिएको उनले बताए । केही पीडित सम्पर्कमा आउने क्रममा रहेको उनले जनाए ।
ह्याकिङ र ठगी गर्न १० वर्षअघि नै योजना
प्रहरीका अनुसार नाइजेरियाली नागरिक पिटरले मंगलबार पक्राउ परेका खड्कासँग मिलेर १० वर्षअघि नै बैंकको सिस्टम ह्याकिङ र अनलाइन ठगीको योजना बनाएका थिए । नेपालमै योजना बनाएर विदेश गएका पिटरको गिरोहले उतैबाट नेपालका बैंक खातामा निगरानी राख्ने गरेको अनुसन्धान अधिकारीले बताए । ‘एक जनालाई ६ वटाभन्दा बढी बैंक खाता खोल्न लगाउने र त्यसको सबै विवरण खड्कामार्फत पिटर र स्मिथलगायतका व्यक्तिको नेटवर्कमा पठाउने गरेको देखियो,’ डीएसपी दाहालले भने ।
रमेशको खाताबाट मात्रै ७ करोडको शंकास्पद कारोबार भएको देखिएको छ । दाहालका अनुसार विभिन्न व्यक्तिका नाममा खोलिएका खाता र तिनमा राखिएको रकमबारे रमेशबाट विवरण पाएपछि गिरोहले विदेशबाटै खातावालालाई लट्री परेको र त्यसबापत पार्सलबाट उपहार आएकाले भन्सार क्लियर गर्न केही रकम पठाउन प्रस्ताव गर्ने गरेको देखिएको छ । ‘५० लाखदेखि १ करोडसम्मको पार्सल छ तर भन्सार क्लियर गर्न पैसा पुगेन भन्दै विदेशबाटै खाता नम्बरसहित रकम डिपोजिट गर्न प्रस्ताव आउने गरेको देखियो,’ दाहालले भने, ‘५० लाख, १ करोडसम्मको सामानका लागि २/४ लाख किन नपठाउने भन्दै एजेन्टका खातामा रकम डिपोजिट गरेको पाइएको छ ।’ पिटरसँग भेट भएपछि खड्काले चिनजानका मानिसलाई विभिन्न बैंकमा खाता खोल्न लगाएका थिए । प्रहरीको सम्पर्कमा आएका पीडित पनि विदेशमा रहेको गिरोहसँग भाइबर, ह्वाट्स एप, फेसबुकलगायत माध्यममार्फत सम्पर्कमा रहने गरेको देखिएको छ । त्यस्तै सम्पर्कमा रहेकी शान्ता तामाङ पार्सलका नाममा रकम पठाउँदा पठाउँदै लाखौं ठगिएको थाहा पाएपछि प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेकी थिइन् ।
ह्याकर र ठगीमा संलग्न गिरोहले भारतका विभिन्न स्थानमा कोठा भाडामा लिएर अपराधको धन्दा चलाइरहेको पाइएको छ । पिटरसहित १० जनाको समूहले योजना बनाउने र उसको योजनाअनुसार थप ५ जनाको समूहले नेपालका बैंक खातावालालाई सीधा सम्पर्क गर्ने गरेको भेटिएको छ । त्यसमध्ये पिटरसहितको एउटा समूह पक्राउ परिसकेको छ । उनलाई पक्राउ गर्न महाशाखाबाट समेत विशेष टोली केही समयअघि भारत गएको थियो । भारतमै ठगी कसुरमा पिटरमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । पिटरकै योजनाअनुसार नक्कली पार्सलका नाममा कस्टम क्लियर गर्ने भन्दै रकम झिकाउनेदेखि ह्याकरलाई खाता नम्बर उपलब्ध गराउनेसम्मको सञ्जाल भारतमै सक्रिय छ । त्यसको खोजीमा पनि प्रहरी जुटेको छ ।
हुन्डी र अनलाइनमार्फत ह्याकरलाई पैसा
ठगी र ह्याकिङबाट संकलन भएको पैसा गिरोहले अनलाइन र हुन्डीबाट रकम पाउने गरेको पनि खुलेको छ । प्रहरीका अनुसार नेपाली एजेन्टमार्फत खोलेका खातामा पैसा जम्मा भएपछि गिरोहले हुन्डी, अनलाइन र स्थलमार्गबाट ओसारपसार गरेर रकम हात पार्ने गरेको भेटिएको छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहबाट नेपालमा खड्काको समूहले २५ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको महाशाखा प्रमुख थापाले बताए । ‘१७ करोडको कारोबार अनलाइन ठगीबाट मात्रै हुनै सक्दैन, यो बैंक ह्याक गरेको रकम नै हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ,’ उनले भने ।

(राजविराज) - उपचारबापतको ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउन नसक्दा सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–८ तोपाकी ललितादेवी खंगले विराटनगरस्थित विराटनगर अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन पाएकी छैनन् । एकमहिने सुत्केरी ललिताका पति गोपीकुमारले रकम जोहो गर्न आफ्नो गाउँ र सदरमुकाममा भिख माग्न थालेका छन् ।
विराटनगरस्थित जनरल हस्पिटल एन्ड ट्रमा केयर सेन्टरमा दुई छोरी जन्माएपछि ललितालाई विराटनगर अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । नवजात जुम्ल्याहामध्ये एकको मृत्यु भइसकेको छ भने अर्की शिशु तोपास्थित घरमा छिन् ।
ललिता दलित खत्वे समुदायकी हुन् । उनका पति गोपी मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्छन् । ललितालाई सुत्केरीका लागि गत कात्तिक २३ गते राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल लगिएको थियो । चार दिनपछि उनलाई विराटनगर रेफर गरिएको थियो । गोपीका अनुसार विराटनगरमा पहिले म्याक्स अस्पतालमा भर्ना गरियो । त्यहाँ एक दिन राखेपछि उपचार सम्भव नभएको अस्पतालले बतायो । त्यसपछि विराटनगरकै जनरल हस्पिटल एन्ड ट्रमा केयर सेन्टरमा लगियो । सेन्टरमा दुई छोरी जन्माएपछि ललितालाई थप उपचारका लागि विराटनगर अस्पताल प्रालिको आईसीयूमा भर्ना गरिएको थियो । ट्रमा सेन्टरको एनआईसीयूमा राखिएकै बेला दुई नवजात छोरीमध्ये एकको मृत्यु भएको गोपीले बताए । अर्की शिशु स्वस्थ छिन् ।
गोपीका अनुसार ट्रमा सेन्टरमा सुत्केरी गराउनेदेखि छोरीको उपचार खर्चसमेत गरी १ लाख ७४ हजार रुपैयाँ उनले बुझाएका थिए ।
३२ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ औषधिबापत खर्च भएको थियो ।

‘मैले काम गर्ने साहु तथा गाउँका अन्य व्यक्तिसित ऋण लिएर ट्रमा सेन्टरमा उपचार गर्दा र औषधिमा लागेको खर्च बुझाएँ र छोरीलाई ल्याएँ,’ गोपीले भने । उनले विराटनगरमा आमासँगै राखेर छोरीको हेरचाह गर्न सक्ने अवस्था नरहेपछि घर ल्याइएको बताए । ‘घरमा अरू भए पनि नवजात शिशुलाई आमाभन्दा टाढा राख्दा गाह्रो पर्ने रहेछ,’ उनले भने ।
विराटनगर अस्पतालमा रहेकी ललिता निको भइसकेकी छन् । तर डिस्चार्ज हुन अस्पतालमा उपचारबापत लागेको खर्च ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ । ‘बिल तिर्न नसक्दा अस्पताल प्रशासनले आउन दिएको छैन,’ गोपीले भने, ‘ऋण गरेर ट्रमा सेन्टरमा दुई लाखभन्दा बढी बुझाइसकें । अब साढे तीन लाख कसरी जुटाऊँ ।’
पैसा खोज्न गोपी ललितालाई अस्पतालमै छाडेर मंगलबार गाउँ आएका हुन् । उनले वडा कार्यालयदेखि जिल्ला समन्वय समितिसम्म सहयोगका लागि अनुनय गरेका छन् । अरू मानिससामु समेत हात फैलाइरहेका छन् । ‘खेत पनि छैन । नत्र बेचेर पैसा जुटाउँथें । हामी गरिबको पीडा कसले बुझिदिने ?’ उनले भने । उनले ललितालाई खानासमेत दिन नसकेको बताए । ‘अस्पतालमै रहेका अन्य बिरामीले दिएको खानाबाट श्रीमतीले छाक टार्छिन्,’ उनले भने, ‘म सप्तरी आएपछि उनले खाना खाइन् कि खाइनन्, थाहा छैन ।’
विराटनगर अस्पताल प्रालिका प्रशासन प्रमुख पदम बिनाडीले ललिताको उपचारमा लागेको खर्च नबुझाइएकाले डिस्चार्ज नगरिएको बताए । ‘अति गम्भीर अवस्थामा ललितालाई हाम्रो अस्पतालमा ल्याइएको थियो । हामीले सुरुमा पैसा खोजेनौं, बिरामीलाई बचायौं । अब उपचारमा लागेको खर्च त तिर्नैपर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं (कास)– नयाँ सभामुख निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सभामुखका लागि निवासको पनि खोजी भएको छ । कृष्णबहादुर महरा सभामुखबाट हटेपछि खाली भएको बालुवाटार निवासमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना बस्न थालेकाले नयाँ आउने सभामुखका लागि निवास खोज्न थालिएको हो ।
सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईका अनुसार बालुवाटार र आसपासका क्षेत्रमा सभामुखका लागि नयाँ भवन खोजी भइरहेको छ । ‘दुई/तीनवटा विकल्पमा सरसल्लाह भइरहेको छ, छिट्टै नयाँ निवासको टुंगो लाग्छ,’ मन्त्री राईले भने ।
पुरानो प्रधानमन्त्री निवास भत्काएर नयाँ भवन बनाउन थालिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही दिनअघि बालुवाटार परिसरकै यसअघि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बस्दै आएको भवनमा सरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अहिले अत्यावश्यक भेटघाट र मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत सोही भवनमा गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार नयाँ भवन नबनुन्जेलका लागि प्रधानमन्त्री उक्त निवासमा सरेका हुन् ।
अहिले प्रधानमन्त्री सरेको भवन मुख्य सचिवका लागि भनेर प्रधानमन्त्री निवासको सबैभन्दा नजिक पर्ने गरी बनाइएको थियो । तर भवन तयार हुनेबित्तिकै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना पुल्चोकस्थित मन्त्रीक्वार्टर रहेको स्थानबाट त्यहाँ सरेका थिए । मुख्यसचिवकै लागि भनेर पहिलो पटक भवन तयार भए पनि उच्च पदस्थ सरकारी पदाधिकारीलाई निवास नपुगेपछि भवन व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका लागि गत भदौ १५ देखि बनाउन थालिएको नयाँ भवन दुई वर्षमा सम्पन्न हुने सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष भवन निर्माण आयोजनाले जनाएको छ । बालुवाटार परिसरमै बन्न लागेको भवन ३३ करोड ८० लाख ८३ हजारको लागतमा सम्पन्न हुने विभागको अनुमान छ ।

काठमाडौं (कास)– प्रदेश २ को सर्लाही, महोत्तरी र रौटहटमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई नेपाल वन निगम लिमिटेडमा गाभ्ने संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले बुधबार यसअघि भदौ १३ को अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट बेचनकुमार महतोले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २३ मा संघीय सरकारले गरेको निर्णय मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि रोक्न आदेश गरेको हो ।
महतोले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (नेपाल वन निगम लिमिटेड) र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका थिए । संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले १३ हजार ५ सय १२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई नेपाल वन निगम लिमिटेड मातहतमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं (कास)– जाडोयाम सुरु भइसक्दा पनि डेंगुको संक्रमण रोकिएको छैन । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डा. शेरबहादुर पुनले दिनहुँ डेंगुसँग सम्बन्धित ५–७ जना बिरामी उपचारका लागि आइरहेको जानकारी दिए । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रुना झाले पछिल्ला १० दिनमा ५१ जना परीक्षण गराउन आएकामा ७ जनामा डेंगु देखिएको बताइन् । विशेषज्ञहरूले भने डेंगु सार्ने लामखुट्टेमा चिसो प्रतिरोध गर्ने क्षमता विकास भएको विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् ।
नेपाली समाजमा लामखुट्टेको लार्भा जाडोयाममा मर्छ, चिसोमा लामखुट्टेजन्य संक्रमण हुँदैन भन्ने मान्यता थियो । विज्ञहरूका अनुसार जाडोयाममा लामखुट्टेको जीवनचक्रसमेत ढिलो हुन्छ । ५–१० दिनमा लामखुट्टेको जीवनचक्र पूरा हुने भए पनि जाडोमा यो समय लामो हुन सक्छ । जाडोयाममा किटहरू शीतनिद्रा (हाइबरनेसन) मा जाने गर्छन् । काठमाडौं, पोखरासहित मुलुकका विभिन्न भागमा न्यून मात्रामा डेंगुको संक्रमण देखिइरहेको इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी), किटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डा. प्रकाश शाहले बताए । गत नोभेम्बरमा ५ सय ८५ जनामा परीक्षण गर्दा १ सय ४७ जनामा डेंगु देखिएको थियो । ‘डेंगु फैलाउने लामखुट्टे चिसो प्रतिरोधी त भइरहेको छैन भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन जरुरी छ,’ उनले भने ।
किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, हटौंडाका किटविज्ञ शिशिर पन्तका अनुसार काठमाडौंको जाडोमा समेत संक्रमण देखिइराख्नु डेंगु सार्ने लामखुट्टेमा चिसो प्रतिरोधी क्षमता विकास भएको संकेत हो । उनले लामखुट्टेमा चिसो प्रतिरोधी क्षमता विकास हुनु खतराको संकेत रहेको औंल्याए । ‘हाल न्यून तापक्रममा समेत लामखुट्टे बाँचिरहेका छन् र सक्रिय भएर रोग सारिरहेका छन्,’ उनले भने । नेपालमा हालसम्म डेंगु सार्ने वा अन्य लामखुट्टे कति कम तापक्रमसम्म बाँच्न सक्छन् भन्नेबारे अध्ययन भएको छैन ।
भारतस्थित नेसनल इन्स्टिच्युट अफ मलेरिया रिसर्चले दुई वर्षअघि ‘हलद्वानी’ मा गरेको अध्ययनअनुसार डेंगु उत्पन्न गर्ने एडिस एजिप्टी लामखुट्टेको लार्भाले जाडोयामलाई राम्ररी ‘एडप्ट’ गरिरहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार जाडोयाममा बाहिर निस्कँदा चिसो भए पनि कोठाभित्रको तापक्रम बढी हुन्छ । डेंगु सार्ने लामखुट्टे कोठाभित्रको अँध्यारो ठाउँमा लुकेर बसेका हुन्छन् ।
डेंगु ज्वरो सबभन्दा पहिले सन् १७८५ मा दक्षिण अफ्रिकामा पाइएको थियो । यसपछि एसियाको दक्षिण पूर्वी मुलुकमा फैलियो । सन् १९६० सम्म यो रोग ४० देशमा सीमित भए पनि हाल यसको विस्तार १ सय २८ मुलुकमा भइसकेको छ । प्लोस नेग्लेक्टेड ट्रपिकल डिजिजमा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार १ सय २८ मुलुकका ३ अर्ब ९० करोड जनसंख्या डेंगुको जोखिममा छ ।

(बुटवल) - बुटवलको कालिकानगरका सुजल र साहस भण्डारी न्यु होराइजन माविमा पढ्छन् । विद्यालय नपुगुन्जेल ठूला र साना सडक पार गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई आमा रञ्जुले प्रत्येक बिहान विद्यालय पुर्‍याउँछिन् र छुट्टी भएपछि लिन पनि पुग्छिन् । ‘एक्लै बाटो काट्न डर लाग्छ,’ सुजलले भने, ‘सधैं ममीको हात समातेर स्कुल पुग्छौं ।’ सुजलका अनुसार मुख्य सडकमा गाडीको रफ्तार धेरै हुन्छ । भित्री सडकमा पनि गाडी धेरै हुन्छन् । सडकमा जेब्राक्रस छैन । ‘जहाँ गाडीको चाप कम देखिन्छ, त्यहींबाट सडक पार गर्नुपर्छ,’ रञ्जुले भनिन् ।
रञ्जुका कान्छा छोराको छुट्टी ३ बजे हुन्छ । जेठो छोराको पढाइ ४ बजे सकिन्छ । त्यसैले रञ्जु छोरा लिन दुईपटक विद्यालय पुग्नुपर्छ । ‘मसित हिँड्दा त छोराहरू आत्तिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘एक्लै पठायो भने झन् के होला !’ न्यु होराइजनमै नर्सरीमा अध्ययनरत आविष्कार भट्टराईकी आमा सरिताले छोरालाई सुरक्षित ढंगले विद्यालय पुर्‍याउन आफैं जानुपरेको बताइन् । ‘आफू नजाने हो भने बसस्टप लगेर गाडी चढाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालय समयमा भित्री सडकमा भीडभाड हुने भएकाले अरू काम थाती राखेर छोरा छाड्न/लिन आउने गरेकी छु ।’
रञ्जु र सरिताजस्तै थुप्रै अभिभावकले सडकमा जोखिम रहेका कारण छोराछोरीलाई आफैं विद्यालय पुर्‍याउने र त्यहाँबाट ल्याउने गर्छन् । न्यु होराइजनमा कक्षा ८ मा पढ्ने ओजस्वी आचार्य, कक्षा ७ का पूर्णिमा श्रेष्ठ र प्रज्ञा रानाले भित्री सडकमा पनि विद्यालय परिसर नजिक जेब्राक्रस हुनुपर्ने बताए । ‘भीडका कारण सडक पार गर्न गाह्रो हुन्छ,’ ओजस्वीले भनिन्, ‘आँखा झिमिक्क गर्‍यो कि गाडी ठोक्किन आइसक्छ ।’
बुटवल–बेलहिया ६ लेन सडकसँग जोडिएको कालिका माविमा अध्ययनरत नीरञ्जन चौधरीले आकाशे पुल बनेपछि ढुक्क भएको बताए । ‘जेब्राक्रसबाट हिँड्दा पनि गाडी रोकिँदैनन्,’ ११ कक्षामा अध्ययनरत उनले भने । उनका साथीहरू मोहम्मद उस्मान, सराफत अली, आकाशराज भट्ट,
धीरेन्द्र विक र सुदीप जीसीले सडकमा गाडीको लापरबाही देखेर हिँड्न मन नलाग्ने बताए । भित्री सडक होस् या मुख्य राजमार्ग, पैदलयात्रीका लागि जोखिमयुक्त रहेको सराफत अलीले बताए । ‘जेब्राक्रसबाट पार गरे पनि चालकले हतपत गाडी रोक्दैनन्,’ उनले भने, ‘मौका छोपेर पार गर्नुपर्छ ।’
पाल्पाको तानसेनस्थित कक्षा–८ मा अध्ययनरत आस्मा रेग्मीलाई विद्यालय आउजाउ गर्दा सडक पार गर्नुपर्छ । बर्तुङ–तानसेन सडक खण्डअन्तर्गत काजीपौवाबाट सडक पार गरेपछि मात्र विद्यालय पुगिन्छ । ‘सडक काट्ने बेला डर लाग्छ,’ उनले भनिन् ।
दाङको घोराही–१५ का १३ वर्षीय नारायण पोख्रेल विद्यालय जाँदा–आउँदा डराउँछन् । मोटरको अनियन्त्रित गतिले तर्साइरहन्छ । ‘कतिबेला के हुन्छ भन्ने डर हुन्छ,’ कक्षा ८ मा अध्ययनरत उनले भने, ‘गाडी चालकले पैदल यात्रुको ख्याल गर्दैनन् ।’ घोराही–११ की ११ वर्षीया निर्मला चौधरी दिनहुँ सडक किनारबाट पैदल विद्यालय पुग्छिन् । ‘सडक छेउमै विद्यालय छ, कतिपटक गाडी नजिकबाट कुद्छन्,’ ६ कक्षामा अध्ययनरत उनले भनिन् ।
सडक छेउमा विद्यालय हुँदा अधिकांश बालबालिका र अभिभावक दुर्घटनाको त्रासमा रहन्छन् । ‘बालबालिका विद्यालयबाट नफर्किंदासम्म मन ढुक्क हुँदैन,’ तुलसीपुर–१८ की अभिभावक निमा रावतले भनिन्, ‘गाडीले बालबालिका हिँडेको ख्यालै गर्दैनन् । विद्यालय नजिक गाडीको गति नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।’ प्रायः सडकमा पैदल यात्राका लागि छुट्टै लेन व्यवस्था गरिएको छैन । ‘साना बालबालिकालाई एक्लै विद्यालय पठाउन सकिँदैन,’ तौलिहवा, कपिलवस्तुकी सुनीता मालीले भनिन्, ‘काम थाती राखेर भए पनि बच्चालाई विद्यालय छाड्न जान्छु ।’
सडक दुर्घटनाबाट बालबालिकाले ज्यान गुमाउँदा या घाइते हुँदा ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई प्रशिक्षण, विद्यार्थी र अभिभावकलाई सुरक्षित यात्राबारे प्रशिक्षण दिने गरेको छ । ट्राफिक सप्ताहका बेला पनि यस्ता प्रशिक्षण र चेतना फैलाउने कार्यक्रम गरिन्छ । तर अरू बेला वास्ता गरिँदैन । पाल्पाका जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख पृथ्वी काफ्लेले सडक छेउका विद्यार्थीलाई जोखिम रहेकाले बेलाबेला ट्राफिक चेतना जगाउने कार्यक्रम गरिरहेको जानकारी दिए ।
प्रदेश ५ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार यो वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म २ सय १४ ले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् । दाङमा मात्रै साउनयता दुर्घटनामा १ बालक र ५ बालिकाको मृत्यु भएको छ । सडकको नजिकमा विद्यालय हुँदा दुर्घटनाको उच्च जोखिम हुने गरेको दाङका जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रेमप्रसाद रेग्मीले बताए ।
(रूपन्देहीबाट सञ्जु पौडेल र घनश्याम गौतम, दाङबाट दुर्गालाल केसी र पाल्पाबाट माधव अर्याल)

(मोरङ) - आफ्ना दुई छोरालाई राम्रो शिक्षा दिएर ठूलो मान्छे बनाउने सपना बोकेकी बेलबारी–५ रामपुरकी शिवकुमारी साहको सपना धमिलिएको छ । दुई छोरामध्ये बुधबार कान्छो उनीबाट सदाका लागि टाढा भएका छन् ।
शिवकुमारी ६ वर्षीय योगराजलाई विद्यालय पठाउन बस चढाउन गएकी थिइन् । अघिअघि ठूलो छोरालाई लिएर आइरहेको अवस्थामा घरमा रहेको २० महिने कान्छो छोरो राजले पछ्याउँदै आएको उनले थाहै पाइनन् । योगराजलाई बस चढाएर फर्कंदै गर्दा छोरा राज बसमुनि पुगिसकेका रहेछन् । अतालिएर शिवकुमारीले चिच्याउँदै बस रोक्न भनिन् । हुइँकिएको बस रोक्न त रोकियो, तर चक्काले नाबालकलाई किचिसकेको थियो । बेलबारी–५ का वडाध्यक्ष विश्वबन्धु बस्नेतले निमेषभरमै भएको घटनाले साह परिवारमा ठूलो शोक परेको बताए । स्थानीय कसेनी बोर्डिङ स्कुलको को१क ३०४६ नम्बर बसले राजलाई किचेको इलाका प्रहरी बेलबारीले जनाएको छ । प्रहरीले बस र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । योगराज त्यही स्कुलमा एलकेजीमा पढ्छन् । गाउँमा लाग्ने साप्ताहिक हाटमा लुगाकपडा पसल चलाएर गुजारा गर्दै आएका शिवकुमारी र प्रमोद साहलाई ठूलो चोट परेको छ । ‘राम–लक्ष्मणजस्ता छोरालाई राम्रो शिक्षादीक्षा दिएर असल मान्छे बनाउने सपना थियो, तर भगवान्ले एउटालाई लगिदिए,’ प्रमोदले भक्कानिँदै भने, ‘पढ्न–लेख्न नसकेका हामीले दुवै छोरालाई पढाउन दिनरात मिहिनेत गर्दै आएका थियौं, तर के गर्नु दैवको इच्छा...।’ आफूले रोक्न भन्दै चिच्याए पनि चालकले समयमै बस नरोकेकाले छोराको अकालमै ज्यान गएको शिवकुमारीले बताइन् । ‘ड्राइभरले बस चलाउनु अगाडि कोही भए/नभएको नहेरी बेवास्ता गर्दा मेरो बाबुको ज्यान गयो,’ उनले भनिन् ।
पुराना सवारीचालक कृष्ण धिमाल दुर्घटनाका कतिपय अवस्थामा चालकको लापरबाही देखिने गरे पनि अन्य पक्ष पनि कारक हुने गरेको बताउँछन् । ‘सडक र सवारी प्रयोग गर्ने सबै पक्षले सजगता अपनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अझ स–साना बालबालिका लिएर हिँड्दा त अभिभावक र गाडीका कर्मचारीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा मोरङ जिल्लामा भएका ४ सय ८७ सवारी दुर्घटनामा सय जनाको मृत्यु भएको छ । ३ सय ३४ गम्भीर र ५ सय ६८ जना सामान्य घाइते भएको मोरङ जिल्ला ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकमा छ । ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक राकेशकुमार पोद्दारले गत वर्षको तुलनामा दुर्घटना संख्या वृद्धि भएको बताए ।

(काठमाडौं) - प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि तीनवटा प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । प्रदेश २, ३ र ५ ले नाम र राजधानी तोक्न नसकेका हुन् ।
प्रदेश १ ले गत वैशाखमा विराटनगरसहित बृहत् विराट क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने निर्णय गरे पनि नाम जुराउन सकेको छैन । राजनीतिक दलबीच सहमतिमै राजधानी टुंग्याएको उक्त प्रदेशको नाम कोसी, सगरमाथा, किरात, कोसी किरातजस्ता विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । सहमति जुटेको छैन ।
प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाको बहुमतबाट तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानले दिएका अन्य अधिकार प्राप्तिका लागि संघ सरकारसँग संघर्ष गर्ने प्रदेशहरूले आफूले पाएको अधिकार भने प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश २ बाहेकका सबै प्रदेशमा सत्तारूढ नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत छ । प्रतिपक्षीको विरोध वा अन्य कारणभन्दा पनि पार्टीभित्रै राजधानी र नामलाई लिएर चलिरहेको किचलोका कारण प्रदेशसभा अनिर्णीत छन् । प्रदेश ३ र ५ मा त्यसको प्रभाव बढी देखिएको छ । ती दुईवटै प्रदेशका अहिले तोकिएका राजधानी बहुसंख्यक जनताका लागि अपायक छन् तर तोकिसकिएको राजधानी र अन्य वैकल्पिक स्थानका पक्षमा सत्तारूढ दलकै सांसद विभाजित छन् ।
प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडा तोकिएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल हेटौंडाकै हुन् । उनी यसैलाई स्थायी राजधानी बनाउने पक्षमा छन् । पार्टीका बहुमत सांसद हेटौंडालाई अपायक भन्दै सार्नुपर्ने लबिइङमा छन् । पार्टी ‘हाइकमान्ड’ को हस्तक्षेप नभएसम्म राजधानीको टुंगो सम्भव नरहेको नेकपा सांसद बताउँछन् । राजधानीसम्बन्धी अध्ययन गर्न सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको महिनौं भइसक्दा पनि त्यसमाथि प्रदेशसभाले निर्णय लिएको छैन । समितिले काभ्रे, भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर र नुवाकोटको नाम प्रस्ताव गरेको छ । वर्णानुक्रमअनुसार प्रत्येक नाममा संसद्मा मतदान गराइने र जुन नाममा दुई तिहाइ पुग्छ, त्यसलाई राजधानी तोक्ने संसद्ले कार्यविधि पनि बनाइसकेको छ ।
तर सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूले राजधानीका सन्दर्भमा आधिकारिक निर्णय नलिएकाले त्यसलाई बढाउन सकेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘राजधानी तोक्ने विषय सामान्य होइन, यसमा पार्टीगत निर्णय र दलगत सहमति भयो भने राम्रो हुन्छ ।’ राजनीतिक दलको आन्तरिक र दलहरूबीच सामूहिक छलफल होस् भनेर पनि केही समय पर्खिएको उनको भनाइ छ । अब भने ढिलाइ नगरीकन आउँदो अधिवेशनमा राजधानी टुंग्याउने विषयलाई
संसद्को प्रक्रियामा लगिने उनले बताए । यहाँ प्रदेशको नाम नेवाः ताम्सालिङ, नेपाल मण्डल र गौरीशंकर चर्चामा आएका छन् । केही सांसदले ती नाम संसद्मा दर्ता गराएका छन् ।
प्रदेश ५ को अवस्था पनि त्यस्तै छ । नेकपासँग दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि राजधानी र नाम नटुंगिनुको कारण राजधानीलाई लिएर पार्टीभित्रको फरकफरक दृष्टिकोण नै हो । दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र रोल्पाका सभामुख पूर्ण घर्तीमगर राजधानी दाङ बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । बुटवल अपायक भयो भन्दै बर्दिया, बाँके, दाङ, रोल्पालगायत क्षेत्रका सांसद राजधानी सार्नुपर्ने पक्षमा छन् । बाँके, बर्दियाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले बुटवल राजधानी राख्ने हो भने आफूहरूलाई कर्णाली प्रदेशमा गाभिदिए सजिलो हुने भन्दै आएका छन् तर बुटवलबाट राजधानी सारिहाल्न सहज छैन । राजधानीको अभ्यास गरिरहेको बुटवलको पक्षमा एकखालको जनमत तयार भइसकेको छ । राजधानी र नामका विषयमा संसदीय समितिले छलफल गर्दै आए पनि निर्णायक तहमा अझै पुगिसकेको छैन ।
प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र पुन मगरको नेतृत्वमा राजधानी र नामका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले काम थालेको एक वर्ष पुगिसके पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन । समितिले प्रतिवेदन नबुझाएकाले त्यससम्बन्धी प्रक्रिया थप अघि नबढेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलबहादुर केसी बताउँछन् । समितिले सुरक्षा, वातावरण र भूगोलविद् सम्मिलित उपसमिति बनाएर थप अध्ययन गराइरहेको छ । अध्ययनले ढिलो भएको भनिए पनि नेकपाभित्रै सांसदहरूको फरकफरक लबिइङ नै ढिला हुनुको प्रमुख कारण हो ।
प्रदेश २ मा राजधानीभन्दा नामको विषय बढी विवादित छ । राजधानी जनकपुर वा जनकपुरको बृहत् क्षेत्रलाई मान्ने विषयमा दलहरू सहमतिनजिक छन् । तर सत्तारूढ दल समाजवादी र राजपा नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । अस्थायी राजधानी जनकपुर भए पनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, सभामुख सरोजकुमार यादव र राजपाबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा गएका जितेन्द्र सोनल पर्सा तथा बाराबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । समाजवादी र राजपा राजधानी कहाँ राख्नेभन्दा पनि नामको विषयमा बढी संवेदनशील छन् । उनीहरू जनकपुरलाई राजधानी बनाउँदा नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
मधेस प्रदेशकै लागि आन्दोलन भएकाले यो नाममा आफूहरूको जोड रहेको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सोनलले बताए । ‘राजधानीका लागि जनकपुरसँगै वीरगन्जको प्रस्ताव पनि संसद्मा दर्ता भएको छ,’ उनले भने, ‘राजधानी र नामका सन्दर्भमा दलहरूबीच थप छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं । पहिचान र महत्त्वसँग जोडिएकाले मधेस प्रदेश नै हाम्रो प्राथमिकता हो ।’
प्रदेशसभाले गत साउनमा पहलकदमी लिएपछि राजनीतिक दल र सांसदले राजधानी र नामसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । समाजवादी र राजपाले नाम मधेस र राजधानी बृहत् जनकपुर प्रस्ताव गरेको छ । नेकपाले नाम जानकी र राजधानी धनुषा, कांग्रेसले नाम मिथिला र राजधानी जनकपुर भनेको छ । समाजवादी र कांग्रेसका वीरगन्ज क्षेत्रका सांसदले वीरगन्जलाई राजधानी बनाउन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । त्यसलाई सत्तारूढ दलले आफ्नो ‘बार्गेनिङ पावर’ बनाएका छन् । जनकपुरलाई राजधानी मान्ने भइसकेपछि नाम मिथिला दिने पक्षमा सत्तारूढ दल छैनन् । मधेस प्रदेशमा सहमति नभए राजधानीकै सन्दर्भमा नयाँ छलफल गर्न सकिने पक्षमा उनीहरू छन् ।
नाम प्रस्ताव गर्न गरिएको आह्वानले धेरै सहज बनाइसकेको प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले बताए । ‘दलगत रूपमा प्रस्ताव आइसकेको छ, समय अभावले थप छलफल हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘सबै दलको सहमतिमै राजधानी र नाम टुंग्याउने प्रयत्नमा छु ।’ प्रदेशसभाको आह्वानअनुसार भदौ ५ मै प्रस्ताव दर्ता भइसकेका छन् ।
सभामुखको नेतृत्वमा गठित समितिले आएका प्रस्तावउपर छलफल गरी सहमति जुटाएर संसद्मा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । त्यसको बैठक बस्नै सकेको छैन । पहिलो बैठक बसेको एक महिनाभित्र समितिले आफ्नो निर्णय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिका कारण पनि समितिको बैठक बस्न नसकेको हो । ‘अब छिट्टै प्रदेश २ ले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी पाउनेछ । त्यसको छलफललाई तीव्रता अबको प्राथमिकता हो,’ प्रदेश २ का सभामुख यादव भन्छन् ।
प्रदेशसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले सातै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएको एक महिनाभित्रै प्रदेश ६ ले आफ्नो प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई बनाएको थियो । नाम कर्णाली राखेको थियो । प्रदेशसभा बसेको पाँच महिनापछि प्रदेश ४ ले नाम गण्डकी र पोखरालाई राजधानी तोकेको थियो । प्रदेश ७ ले पनि नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकालाई बनाउने निर्णय लिएको वर्ष दिन नाघेको छ तर यो निर्णय विवादित छ । त्यसैले अहिले स्थायी संरचना बनाउन सुरु भएको छैन ।
(सुवास विडारी, देवनारायण साह, सन्तोष सिंह, घनश्याम गौतमको सहयोगमा)

(काठमाडौं) - कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीका सबै मुद्दामा एकमुष्ट सहमति खोजेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय विभाग गठनका लागि नाम दिन आग्रह गरिरहेका बेला पौडेल पक्षले प्याकेजमा सहमति गर्न माग गरेको हो ।
एक महिनाअघि पौडेलले केन्द्रीय महाधिवेशन चाँडो गर्नुपर्ने लगायतका प्याकेज सहमतिका लागि नौबुँदे प्रस्ताव बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै पुगेर सभापति देउवालाई र पछि औपचारिक रूपमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गरेका थिए । देउवाले बिहीबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीका विभाग र भ्रातृ संगठन नेविसंघको गठन तथा तरुण दलको विस्तार गर्ने एजेन्डा अघि सारेपछि पौडेल पक्षले ती नौ बुँदाकै विषयमा सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
नौ बुँदामा पौडेल पक्षले ‘टालटुले र टुक्रे’ समाधान नखोजी पार्टीका सबै विषयको समग्रतामा सहमति हुनुपर्ने विषय उठाएको छ । जसमा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन चाँडो गर्नुपर्ने, ६ महिनाभित्र भ्रातृसंस्थाहरूको अधिवेशन हुनुपर्नेलगायत छन् । ‘नौबुँदे प्रस्तावको सैद्धान्तिक पक्षमा असहमति गर्नुपर्ने अवस्था छैन, केही विषय पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय भइसकेका छन्,’ उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने ।
पौडेलले प्रस्तुत गरेका नौ बुँदामा विभाग गठनको विषय समावेश छैन । सभापति देउवाको यतिबेलाको प्राथमिकता विभाग र नेविसंघ तत्काल गठन गर्नेतिर छ । विधानले २८ वटा विभाग व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई बढाएर ४५ पुर्‍याउने देउवाको तयारी छ । सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले विभागको संख्या बढाउने प्रस्ताव बिहीबारको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत हुन सक्ने बताए । आफ्नो पक्षका सबै केन्द्रीय सदस्यलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा विभागको संख्या बढाउने प्रस्ताव ल्याइएको पौडेल पक्षको आरोप छ ।
प्याकेजमा सहमति नबने विभाग गठनमा सहभागी नहुने पौडेल पक्षको निर्णय छ । ‘कार्यकाल सकिन दुई महिना बाँकी छँदा विभाग गठन गर्नुकै औचित्य छैन, यो विधानविपरीत समेत छ,’ पौडेल निकट केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानीले भने, ‘विभागको संख्या थप्ने विषयमा त झनै सहमति हुन सकिँदैन ।’
महामन्त्री शशांक कोइरालाको महाराजगन्जस्थित निवासमा बुधबार बिहान बसेको बैठकले आसन्न महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्ने गरी विभागको संख्या थप्ने रणनीति देउवाले बनाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘महाधिवेशन चाँडै गर्नेतिरै हामीले जोड दिनुपर्छ,’ बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
पौडेल पक्षले सहमति नजनाए देउवाले संगठन, प्रचार, विदेश, जनसम्पर्क विभागमा आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी दिई अन्य खाली राख्ने तयारी गरेका छन् । विभागको संख्या बढाउने प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि गठन गर्ने अधिकार सभापतिमा छ ।
नेविसंघ र तरुण दलमध्ये एउटाको नेतृत्व आफ्नो समूहले पाउनुपर्ने माग पौडेल पक्षले राखेको छ । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाका पालामा पनि संघको नेतृत्व संस्थापनले राखेर तरुण दल इतरपक्षलाई दिएको तर्क पौडेल पक्षले गरेको छ । तर देउवा त्यसका लागि तयार छैनन् ।
नेविसंघ दस महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । तरुण दलको पनि कात्तिक मसान्तमा म्याद सकिएको छ । देउवाले महासचिवसहित तरुण दलमा रहने सदस्यको नाम दिन पौडेललाई आग्रह गरेका छन् । संघको तदर्थ समितिमा पूर्वउपाध्यक्ष राजीव ढुंगानालाई ल्याउने तयारीमा देउवा छन् । तरुण दलमा भने बस्नेतकै नेतृत्वमा कार्यसमिति विस्तार गरेर ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न दिने योजना छ । छलफलमा सहमति नजुटे पनि निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।

(कञ्चनपुर) - महाकाली नगरपालिका–२ लाघाट चाँदनीकी वसन्ती भट्ट सधैं झैं बिहान पनि घाँस–दाउरा ल्याउन घरभन्दा केही परको मायापुरी मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा गएकी थिइन् । छिमेकीहरूसँग बिहान झिसमिसेमै वनमा जाने उनी १०/११ बजेतिर घर फर्कन्थिन् तर बुधबार भने न उनी फिरिन्, न त उनले बोक्ने भारी नै घर पुग्यो । उनले बोरामा भरेको पातको भारी र रस्सीसमेत वनमै छुट्यो ।
हात्तीको आक्रमणमा परेर ४० वर्षीया उनीसहित ५० वर्षीया भुरी बोहोरा मारिए । सँगै गएका अरू चार महिला घाइते भए । भारतसँग सीमा जोडिएको उक्त वनमा भट्ट छिमेकीहरूसँग पात बटुल्दै थिइन् । नजिकै रहेको झाडीबाट निस्केको हात्तीले आक्रमण गर्दा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । ‘भाउजू र म नजिकै थियौं, दुवै आआफ्नो बोरामा पात बटुलिरहेका थियौं,’ वसन्तीकी नन्द पर्ने घटनाकी प्रत्यक्षदर्शी गोमती भट्टले भनिन्, ‘झाडीबाट एक्कासि हात्ती निस्कियो । म भाग्न खोज्दा लडिहालेँ, भाउजू केही पर हुनुहुन्थ्यो । उहाँ चिच्याएको आवाज आयो, त्यहाँ पुग्दा त हात्तीले आक्रमण गरेर गइसकेछ ।’
६ बजेतिर वन जाने बोहोरा बुधबार केही ढिला गएकी थिइन् । उनी गएको आधा घण्टामै वनबाट होहल्ला सुनिएको जेठानी शुर्मा बोहोराले बताइन् । ‘हात्तीले आक्रमण गर्दा वनभित्र चिच्याएको बस्तीमै सुनियो,’ उनले भनिन्, ‘हामी सबै दौडेर जाँदा मारिसकेछ ।’ बस्ती छेउमै आएर हात्तीले आक्रमण गरेको घटनाले स्थानीय स्तब्ध छन् । महाकाली–२ चाँदनी जनज्योति टोलका अध्यक्ष मानबहादुर धामीले भने, ‘घर नजिकै आएर यसरी आक्रमण गरेको यो पहिलो घटना हो ।’ मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा यसअघि पनि हात्तीका हुल भारतको राष्ट्रिय वन हुँदै आउने गरेका थिए तर हुल राति पसेर बिहान उज्यालो हुँदै फिर्ने गरेको उनले बताए । वन बस्ती नजिकै छ । स्थानीय भागरथी धामीका अनुसार भुरीसहित ४/५ जना बस्ती नजिकको भागमा पात बटुलिरहेका थिए । वनको बीच भागमा रहेका अन्य महिलाले सुनेपछि त्यहाँ आउँदा कोही देखिएन तर उनीभन्दा केही पर रहेकी उमा साउद घाइते अवस्थामा भेटिइन् । उनको दायाँ खुट्टामा चोट लागेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय दोधाराका अनुसार घटनामा घाइते हुनेमा स्थानीय ललिता बोहोरा, सुनिता विष्ट, उमा साउद र सरस्वती ओझा छन् । उनीहरूको धनगढी र सीमावर्ती बजार खटिमामा उपचार भइरहेको प्रहरी निरीक्षक चेतराम पनेरुले बताए ।
सधैं त्रास
महाकाली नगरपालिकामा धान पाक्ने बेला र गहुँ उम्रिएका बेला हात्तीका हुल पस्ने त्रास सधैंको हो । भारतसँग सीमा जोडिएका बडुवाल टोल, कञ्चनभोज र चाँदनीमा हात्तीको त्रास बढी छ । उक्त क्षेत्रमा हात्तीले बर्सेनि बालीनालीको नोक्सान गर्नुका साथै घरटहरासमेत भत्काउने गरेको छ ।
‘बडुवा टोलमा त सधैं हात्तीको डर हुन्छ, बालीनाली जोगाउनै गाह्रो हुन्छ,’ स्थानीय महावीर क्षत्रीले भने, ‘एक/दुई वर्षदेखि केही कम भएको छ ।’ ठूलो संख्यामा दिनहुँ आउने क्रम भने घटेको उनले बताए । मध्यवर्ती क्षेत्रमा जंगली जनावरले धनजनको क्षति पुर्‍याएमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ । प्रमुख संरक्षण अधिकृत लक्ष्मणप्रसाद पौड्यालले खेतबारीमा वा घरमै आएर हात्तीको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई १० लाख र घाइतेलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार र अन्यत्र भए तीन लाखसम्मको उपचार खर्च दिने व्यवस्था रहेको बताए । ‘तर वनभित्रै घटना भएमा केही पनि दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘चाँदनीमा भएको घटनाका विषयमा अध्ययन हुन बाँकी छ ।’

(दोलखा) - भिरालो जमिनमा अवस्थित घरको मूलढोकामा ताला झुन्डिएको छ । तिब्बती सिमानाको दुर्गम आलुम्पुसँग जोडिएको स्याखु बस्तीको यो घरमा ताला लागेको १७ दिन भयो । गाउँलेहरू अन्धविश्वासको भर पर्दा रत्नबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णमाया दम्पती गाउँबाटै विस्थापित हुनुपर्‍यो ।
बिगु गाउँपालिका–५ स्थित स्याखुमा करिब एक दर्जन धामीझाँक्री छन् । उनीहरूले आफूखुसी जे बके पनि त्यसैलाई अन्तिम सत्य मान्दै गाउँले विश्वासमा पर्छन् । धामीलाई चढाएको रक्सीको बोतलको बिर्कोमा सिउरिएको फूल उल्टो परेको आधारमा रत्नबहादुरलाई बोक्सा आरोप थोपरियो । दोस्रोपटक धामीले देवतालाई चढाएको भाले काट्दा रगत नआएकाले बोक्सा भनियो । तेस्रोपटक माता काम्न नसकेको दोष पनि उनैलाई थोपरियो । ‘धामीझाँक्रीको विश्वास गर्दा सोझासिधामा गनिने रत्नबहादुर र कृष्णमाया गाउँबाट खेदिए,’ स्थानीय पूर्णबहादुर खड्काले भने । टोल सुधार समितिको आह्वानमा एक सय १३ जनाको भेलाले मंसिर १ गते ती दम्पतीमाथि ‘बोक्साबोक्सी’ साबित गर्न बाध्य पारेको थियो । घटनापछि स्थलगत अध्ययनका लागि पुगेकी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीसहितको टोलीलाई स्थानीयले अन्धविश्वासमा भर पर्दा अञ्जानवश अपराध गर्न पुगेको स्वीकार गरेका छन् ।
पीडित रत्नबहादुरका छोरा भाजु श्रेष्ठले बोक्साबोक्सी भन्दै बाबुआमालाई पटकपटक यातना दिएपछि रातारात काठमाडौं लगेको बताए । कुटपिटसमेत भएकाले जीवन नै जोखिममा परेकाले भाग्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘मानसिक तनावले आमा बिरामी भएपछि उपचार गराउँदै छौं,’ उनले भने, ‘बिगु छाडेर हाल परिवारका सबै सदस्य काठमाडौंमै छौं ।’
स्थानीयका अनुसार उक्त गाउँनजिक स्वास्थ्यकर्मी भए पनि हत्तपत्त त्यहाँ सेवा लिन कोही जाँदैनन् । बरु पहिले धामीकहाँ पुग्छन् । सिकिस्त भएपछि मात्रै अस्पताल जाने चलन छ ।
चरिकोटमा आयोजित ‘लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान’ अन्तर्गतको कार्यक्रममा उक्त घटनाले जिल्लाकै बेइज्जत भएको चर्चा गरियो । आधुनिक युगमा धामीको विश्वास गरिनु र कसैलाई बोक्साबोक्सीजस्तो गम्भीर आरोपका आधारमा गाउँले नै मिलेर खेद्नु भयंकर दोष भएको ठहर पनि गरिएको छ । जिल्लामा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममध्ये जिल्ला संवाद समूहको छलफलमा आश्रय केन्द्रका अध्यक्ष सिर्जना कार्कीले स्याखुलगायत जिल्लामा देखिने/नदेखिने गरी बोक्साबोक्सी आरोपमा यातना दिने कार्य भइरहेको बताइन् । बोक्सीको आरोपबाट भागेर सदरमुकाम आउनेलाई आश्रयको अभाव रहेको र सामाजिक रूपमा पुनः स्थापित गर्न कुनै निकायले ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । ‘सबै निकायको जोडमा तत्काल जोखिममा परेका महिलाका लागि सेफ हाउस (सुरक्षित केन्द्र) निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले माग गरिन् ।
‘बिरामी भएको ठाउँमा धामीले बोलाएपछि जानै पर्थ्यो,’ रत्नबहादुर भन्छन्, ‘धामीले अक्षता समात्न दिन्थे । मन्तरले फुकेर त्यही चामल बिरामीमाथि छर्थे । बिरामी बिसेक भए ठिकै छ, नभए तैं बोक्साको काम भन्थे ।’ गाउँमा धामीको भर पर्दा कैयौं बिरामी मृत्युको मुखमा पुगिसकेका छन् । त्यसको दोषजति कसैलाई बोक्साबोक्सी किटेर दिइने गरिएको कृष्णमाया बताउँछिन् ।
तामाकोसी गाउँपालिकास्थित सहरेकी एक महिलालाई अप्रत्यक्ष रूपमा सधैंजसो बोक्सीको आरोप लगाइन्थ्यो । पछिपछि गाउँमा जो बिरामी परे पनि उनैलाई दोष दिइयो । त्यसपछि उनी न्यायिक समितिमा आएको समितिकी उपाध्यक्ष उर्मिला केसीले बताइन् । केही समयअघि बोक्सीको आरोपपछि मानसिक यातना खप्न नसकेर एक महिला रुँदै चरिकोट सदरमुकामस्थित आश्रय केन्द्रमा आएकी थिइन् । उक्त केन्द्रकी प्रमुख सिर्जना कार्कीले सकेसम्म स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिमा अनुरोध गर्न सुझाएको बताइन् । ‘बोक्सीका कारण मानिस र चौपाया मरिरहेको जस्ता विषय अघि सारेर अपमान गर्न थालेपछि ती महिला गाउँ समाजमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगिन्,’ उनले भनिन् ।
कालिञ्चोक भवगती मन्दिर दर्शन गर्न गएका बेला हालै एक महिलाको हृदयाघातबाट मृत्यु भयो । तर बोक्सीका कारण घटना भएको हल्ला चलाइयो ।
सदरमुकाम आसपासमा पनि धामीझाँक्रीको विश्वास गरेर बोक्साबोक्सी आरोप लगाउने प्रवृत्ति उस्तै छ । अस्पताल र निजी क्लिनिकमा उपचार गराए पनि औषधिको असर पर्न नपाउँदै कतिपय धामीकहाँ पुगिहाल्छन् । ‘बिरामी निको हुनका लागि मनोवैज्ञानिक प्रभाव जरुरी हुन्छ,’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँच दशकदेखि सक्रिय चरिकोट बजारका रामदास श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर धेरैजसो धामीको विश्वासमा पर्दा नराम्रा घटना हुने गरेका छन् ।’
दोलखामा यो आर्थिक वर्षमा सातवटा ‘बोक्साबोक्सी’ आरोपका घटना भएका छन् । जसमध्ये एउटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अर्को तामाकोसी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । बाँकी घटनामा महिला अधिकारकर्मीले पीडितको पक्षमा पैरवी गरिरहेका छन् । श्रेष्ठ दम्पती सामाजिक बहिष्कारमा परेपछि उक्त गाउँका धामीझाँक्री बेपत्ता छन् । मुद्दा लागेका नौजना पनि सम्पर्कमा छैनन् ।

रामेछाप (कास)– ‘म जनताका लागि खटिरहेको छु, स्थानीय सरकार त भन्छन् तर मैले सरकारको अनुभूति जनतालाई गराउन सकिनँ । गाउँपालिकामा पुग्दा विपक्षीको व्यवहार गर्छन्, कुनै कुरा सुनुवाइ हुँदैन,’ रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष नुर्बु शेर्पा बुधबार भाषण गर्दागर्दै भक्कानिए । विकास निर्माणको अवस्था र नागरिकलाई परेको पिरमर्का बुझ्न उमाकुण्डको दुर्गम गाउँ गुम्देल पुगेकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाकुमारी पाण्डेसामु गुनासा राख्ने क्रममा उनी रोएपछि एकछिन् त्यहाँको माहोल नै अर्को बन्यो ।
दुर्गमका नागरिकका लागि वडाले बनाएर लगेको योजना माग्दा गाउँपालिकाले विपक्षीको व्यवहार गरेको ७४ वर्षीय वडाध्यक्ष शेर्पाको गुनासो थियो । उनले भने, ‘विकासका कुरा राख्दा कांग्रेसको योजनाजसरी गाउँपालिकाले पन्छाउँछ ।’ शेर्पा कांग्रेसबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । गाउँपालिकामा अध्यक्षसहित नेकपाको बहुमत छ ।
सडक निर्माणमा गाउँपालिकाले पर्याप्त रकम दिन नसकेको स्थानीय पेम्बा शेर्पाले बताए । लिखु हाइड्रोले नागरिकको गुनासो सुनुवाइ नगरेको, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन समितिमा काठको पैसा दुरुपयोग भएको जस्ता गुनासो स्थानीय मृगेन्द्र बस्नेतले पोखे ।
प्रजिअ पाण्डेले विकासमा कसैले पनि पक्ष र विपक्षीको व्यवहार गर्नु नहुने बताइन् । ‘वडाध्यक्ष भावुक भएकोमा गम्भीर भएको छु,’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग म समन्वय गर्नेछु ।’
गुम्देलमा प्रहरी चौकी छैन । कुनै घटना भए बाम्तीदेखि प्रहरी पुग्नुपर्छ । बाम्तीदेखि वडा कार्यालय रहेको स्थान गुम्देल पुग्न पैदल पाँच घन्टा लाग्छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक सन्तोषकुमार भट्टराईले गुम्देलको शान्ति सुरक्षाको कुरालाई ध्यानमा राखी अस्थायी प्रहरी बिट राख्नेतर्फ काम गर्ने बताए । नुम्बुर फेदीको उक्त बस्तीमा ३२ परिवारको बसोबास छ । यहाँ सञ्चार सम्पर्क पनि राम्रोसँग नहुने स्थानीय कल्जङ शेर्पाले बताए ।

मकवानपुर (कास)– प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा सुरु गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ब्युरो गठनका लागि ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माणको काम थालेको हो । ‘हामीले अहिलेसम्म निर्माण गरेका धेरै कानुन एकल सूचीमा रहेका थिए, अब साझा सूचीमा रहेका कानुन बनाउने काम सुरु भएको छ,’ मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई गति प्रदान गर्नका लागि पनि प्रहरी, अनुसन्धान र निजामति ऐन अत्यावश्यक छ ।’ प्रदेशको पाँचौं अधिवेशनमा अहिले तर्जुमा भइरहेका सबै ऐन पेस गर्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।
संघीय सरकारले प्रहरी ऐन जारी गर्ने तयारी गरेसँगै प्रदेश तहमा उक्त ऐन तर्जुमा सुरु गरिएको हो । हालसम्म प्रदेश प्रहरी ऐन र अनुसन्धान ब्युरो गठनसम्बन्धी ऐन प्रदेश २ सरकारले मात्र निर्माण गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयको अस्थायी कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यालयको कार्यविधि स्वीकृत तथा जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए । बिजनेस नहुँदा प्रदेशसभा तीन महिनादेखि स्थगित छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म ४५ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको र एउटा प्रमाणीकरण हुने प्रक्रियामा रहेको प्रदेश ३ का प्रदेशसभा सचिवालय सचिव रामशरण घिमिरेले जानकारी दिए ।
सुझाव संकलन
प्रदेश ३ सरकार प्रदेश प्रहरी ऐनको अन्तिम तयारीमा समेत जुटेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी अहिले छलफललाई तीव्रता दिएको छ ।
संघीय संसद्ले प्रहरीसम्बन्धी कानुन पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि प्रदेश ३ ले प्रदेश प्रहरी गठन र परिचालनसम्बन्धी विधेयक तयार गरी छलफल बढाएको हो । सरोकारवालासँग ऐनको मस्यौदाबारे सुझाव संकलन पनि थालिएको छ । शान्ति सुरक्षा र मुद्दा मामिला प्रदेश मातहत आएकाले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन सुरु गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए । शान्ति सुरक्षा गर्ने र कमान्डको अधिकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
विधेयकमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन संघीय प्रहरी ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकारले गर्ने, प्रदेश प्रहरी सेवामा जनपद र प्राविधिक प्रहरी समूह रहने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । ऐन लागू भएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकी प्रदेश सरकार मातहतमा रहनेछन् । ‘संघीय सरकारका केही प्रहरी इकाई जिल्ला तहमा रहन सक्छन् । तर अहिले जस्तो हुँदैन,’ उनले भने । प्रदेश प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय प्रदेशको राजधानीमै राखिने उनले बताए ।
प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र प्रहरी कर्मचारीको संख्या संघ सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम रहने छ । प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रहरी नायव महानिरीक्षक, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायव उपरीक्षक, प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी
हवल्दार र प्रहरी जवान पदको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी संगठन संरचना र संख्या निर्धारण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति रहनेछ । समितिमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक सदस्य रहनेछन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुखले तोकेको प्रहरी उपरीक्षक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

चितवन (कास)– नारायणगढ–मुग्लिन सडक शुक्रबारदेखि दैनिक चार घन्टा बन्द हुने भएको छ । पहिरो नियन्त्रणको काम सुरु भएकाले १५ दिनसम्म बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइने नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालले जानकारी दिए । उक्त सडकको सात ठाउँमा १५ दिनअघिबाट पहिरो नियन्त्रणको काम सुरु भएको छ । दुई लेनको फराकिलो सडक बनाउने काम अघिल्लो वर्ष सकिए पनि सडक विस्तार क्रममा ठाउँ–ठाउँमा पहाड काट्दा पहिरोको जोखिम बढेको थियो । ‘अघिल्लो वर्ष ११ ठाउँमा पहिरो नियन्त्रणको काम सुरु गरेका थियौं । बाँकी रहेका दुई र त्यसपछि देखापरेका थप पाँच ठाउँमा गरेर यो वर्ष सात ठाउँमा पहिरो नियन्त्रणको काम हुनेछ,’ खनालले भने । उनका अनुसार गाईघाट, घुमाउने, भालुढुंगा, जलवीरे, चारकिलो, टोपेखोला र टोपोखोला–कालीखोलाको बीचमा पहिरो नियन्त्रणको काम हुने भएको छ । ‘१२ करोड रुपैयाँ लागतमा काम हुँदै छ,’ उनले भने, ‘६ महिनाभित्र सक्ने योजना छ ।’ यो सडक हुँदै दिनहुँ १० हजार गाडी आउजाउ गर्छन् ।

मकवानपुर (कास)– मकवानपुरको छुट्टाछुट्टै स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने दुईजना घाइते भएका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौंडा–९, पशुपतिनगरमा मंगलबार राति मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक महिलाको मुत्यु भएको छ । वीरगन्जबाट हेटौंडा आउँदै गरेको ना४२प ७५०६ नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा ती महिलाको मुत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख मुकेशकुमार सिंहले जानकारी दिए । उनको पहिचान खुलेको छैन । दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक पर्साको पर्सागढी नगरपालिका–५ का अन्दाजी ३० वर्षीय कञ्चन ठाकुर र भरतपुर महानगरपालिका १० बस्ने ३५ वर्षीया शर्मीला थापा मगर घाइते भएका छन् । यसैगरी, मकवानपुर गढी गाउँपालिका–४ मक्राञ्चुली नजिक टिपरले किच्दा एकजनाको मृत्यु भएको छ । मनकामना मन्दिर जाने सडक खण्डमा बा४ख ६३५५ नम्बरको टिपरले किच्दा दीपक पाख्रिनको मुत्यु भएको हो ।

सिन्धुपाल्चोक (कास)– इन्द्रावती गाउँपालिकाले विद्यालयमा ‘एड बक्स’ वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले १६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधिसहितका बक्स सम्पूर्ण विद्यालयलाई बाँडेको हो । ‘गाउँपालिकाभित्रका ४५ विद्यालयमा एड बक्ससहित इमर्न्जेसी उपचार पद्धति सिकाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ इन्द्रावती गाउँपालिकाका प्रमुख वंशलाल तामाङले भने । हिमाली गाउँ सिम्पालकाभ्रेदेखि इन्द्रावती तीर, भीमटार र भोटसिपाको उपचारसम्बन्धी अवस्था देखेर यस्तो अवधारणा ल्याइएको उनले बताए । इन्द्रावती–१ देखि १२ सम्मका वडामा नेवार, तामाङ, बाहुन, क्षेत्री, दलित, माझी, दनुवार समुदायको बसोबास छ । जिल्लामै पहिलोपटक डेंगु देखिएको इन्द्रावतीकै भीमटार क्षेत्रमा डेंगु सचेतना अभियान चलाइएको छ ।

भक्तपुर (कास)– सूर्यविनायक–तीनकुने ६ लेन सडकखण्डअन्तर्गत जडिबुटी मनोहरा पुलदेखि हनुमन्ते खोलासम्म सौर्यबत्ती जडान सुरु भएको छ । सडकको दायाँबायाँ करिब ५.५ किलोमिटर सडकमा बत्ती जोडिएको हो । मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको समन्वयमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा (पीपीपी मोडेल) अन्तर्गत बतास एसोसिएट्स प्रालिले बत्ती जडानको काम गरिरहेको छ । ‘उज्यालो मध्यपुर थिमि’ अभियानअन्तर्गत जडिबुटी मनोहरा पुल, लोकन्थली, कौशलटार, गठ्ठाघर, नयाँ थिमि हुँदै राधेराधे हनुमन्ते पुलसम्म २५/२५ मिटर दूरीमा सडकको दायाँबायाँ चार सय ४० वटा सोलार बत्ती, सात वटा सांकेतिक बोर्ड, ट्राफिक आइलाइन जडान गर्ने सम्झौता भएको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सत्यनारायण शाहले बताए ।
सडकबत्ती राखिएको पोलमा व्यावसायिक विज्ञापन राखेबापत् नगरपालिकाले आर्थिक ऐनमा तोकिएअनुसार वार्षिक विज्ञापन कर लिने सम्झौतामा उल्लेख छ । प्रालिले सौर्य बत्तीको प्यानल, पोल, ब्याट्रीलगायतको ६/६ महिनामा सरसफाइ र मर्मत संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब ७ करोड ७ लाख रुपैयाँ लागतमा सौर्यबत्ती जडान गर्ने र दुई/दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले विज्ञापन रोयल्टीको दर बढाउने गरी प्रालिसँग सम्झौता भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाले भने बत्तीको क्षमता कम भएको गुनासो गरेका छन् । ‘सडकबत्ती जडान भएको जस्तो मात्र छ । सडक उज्यालो भएको महसुस भएको छैन,’ मध्यपुर थिमि–३ कौशलटारका राज लवटले भने । सडकबत्तीको क्षमता कम्तीमा एक सय ५० देखि दुई सय वाट हुनुपर्ने भनिए पनि एक सय वाटका बत्ती जोडिएको नगरपालिकाकै एक कर्मचारीले बताए ।
मुख्य सडकको दायाँबायाँ सौर्यबत्ती जडान भए पनि वर्षौंदेखि ठडिएका बीच सडकका पोलमा भने बत्ती बलेको छैन । जापान सरकारले सन् २०११ मा सूर्यविनायक–तीनकुने ६ लेन सडक निर्माण सम्पन्न गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । नेपाल सरकारले जिम्मा पाएको सडकबत्ती जडान कार्य अझै पूरा भएको छैन । सल्लाघारी–सूर्यविनायक सडकखण्डमा पोलसमेत गाडिएको छैन । उक्त सडक मर्मत संरक्षण, आकाशेपुल निर्माण, सडकबत्ती जडान, सर्भिस ट्र्याक निर्माण तथा संरक्षणको जिम्मा पाएको सूर्यविनायक–धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक योजनाले भने दक्ष प्राविधिक नहुँदा सडक बत्ती जडान हुन नसकेको बताउँदै आएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल प्रहरीको महानगरीय प्रहरी कार्यालयले दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को अन्तिम दिन मंगलबार दशरथ रंगशालामा पत्रकारमाथि लाठीचार्ज भएको घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
कार्यालयले बुधबार एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा डीएसपी श्यामसिंह चौधरी र मनोहर श्रेष्ठ सदस्य छन् । समितिले बुझाउने छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा कुटपिट गर्ने प्रहरीमाथि कारबाही हुने जानकारी कार्यालयले दिएको छ ।
दशरथ रंगशालामा प्रवेश गर्ने क्रममा नागरिक दैनिकका सुमन चापागाईंलगायतका पत्रकार र सर्वसाधारणमाथि डीएसपी रुगम कुँवरसहितका प्रहरीले लाठीचार्ज गरेका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघ र खेलकुद पत्रकार मञ्चले कुटपिट गर्ने प्रहरीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल पिछडावर्ग (ओबीसी) महासंघले नेपाल सरकारसँग आठपटकसम्म भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा ज्ञापन बुझाएको छ ।
ज्ञापन बुझ्दै आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले ओबीसीको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिने बताएकी छन् । महासंघले राजधानीमा गरेको पाचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले गजेन्द्र ठाकुरको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
समितिका दुई उपाध्यक्षमा सुरेशचन्द्र यादव र उपेन्द्रपसाद चौधरी, महासचिवमा विन्देश्वरीलाल ठाकुर र सचिवमा नरेन्दठाकुर लोहार र अनितादेवी चयन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

(काठमाडौं) - काभ्रे रोशी गाउँपालिका–६ कालिञ्चोकका ३४ वर्षीय रणबहादुर लामा भक्तपुर बस्छन् । बागबजारमा पसल गर्ने उनी प्यारालाइसिसका कारण राम्रोसँग हिँड्न सक्दैनन् । उनी हिँडिरहने पुरानो बसपार्क–बागबजार रुटमा फुटपाथको व्यवस्था छ । तर, मोटरसाइकल पार्किङका कारण उनी दिनहुँ जोखिम मोल्न बाध्य छन् । ‘फुटपाथ त छ, तर त्यसको अनुभूति गर्नै पाइएन,’ उनले भने ।
बालाजु बस्ने सप्तरीका ३५ वर्षीय नितेशकुमारको एउटा खुट्टा राम्रोसँग चल्दैन । पुतलीसडकस्थित एक सहकारीमा काम गर्ने उनी बालाजुबाट रत्नपार्कसम्म गाडीमा आउँछन् । रत्नपार्क–घन्टाघर–पुतलीसडक हिँडेरै पुग्छन् । तर, फुटपाथभरि मोटरसाइकल पार्क गर्दा उनलाई निकै समस्या परेको छ । ‘खुट्टा राम्रोसँग नचल्ने भएकाले सिधा हिँड्न सक्दिनँ,’ उनले भने, ‘शरीर बांगोटिंगो हुने भएकाले गाडीले छुने डर छ ।’ फुटपाथ व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले चासो नदिँदा दृष्टिविहीनलगायत अपांगता भएका व्यक्ति बढी मर्कामा पर्ने गरेको उनले बताए ।
फुटपाथमा सवारी पार्किङ नरोकिँदासम्म लामा र यादवजस्ता सर्वसाधारण सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।
संसद भवन क्षेत्र वरिपरि पनि फुटपाथको व्यवस्था छ । तर, मोटरसाइकल पार्किङका कारण पैदलयात्रु फुटपाथ प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । बानेश्वर पुलदेखि बानेश्वर चोकका सडकमा पनि पैदलयात्रुले निकै सकस बेहोर्नुपर्छ । रत्नपार्क क्षेत्रको समस्या पनि उही हो ।
भोटाहिटीबाट रत्नपार्क पुग्न आकाशेपुलको व्यवस्था गरिएको छ । तर, पुल पुग्ने बाटोमा मोटरसाइकल जथाभावी पार्किङ गरिएको देखिन्छ । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न रत्नपार्क, पुतलीसडक, थापाथली क्षेत्रमा मात्रै दैनिक दुई सय प्रहरी खट्ने गर्छन् ।
तैपनि जथाभावी पार्किङ गर्नेलाई कारबाही गर्न नसकेको पैदलयात्रुहरूको गुनासो छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता रविकुमार पौडेलले स्थानीय तहले पार्किङको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या समाधान नसकेको बताए । ‘पर्याप्त पार्किङ नहुनु मुख्य समस्या हो,’ उनले भने, ‘जथाभावी मोटरसाइकल पार्किङ हटाउने जिम्मेवारी महानगरपालिकाको हो । महानगरले नयाँ घर बनाउँदा अनिवार्य पार्किङको व्यवस्थापन गर्ने खालको कानुन बनाउनुपर्‍यो ।’ सरकारी तथा निजी जग्गाको खोजी गरेर पार्किङको व्यवस्थापन गर्न सकेमा समस्या केही हदसम्म समाधान हुने बताए उनले दाबी गरे । उनका अनुसार काठमाडौंमा चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारी गरी १३ लाख छन् । ६ लाखका लागि पार्किङस्थल अभाव छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल व्यापारिक प्रयोजनका लागि घर बनाउन नक्सापास गर्दा अनिवार्य पार्किङ देखाउनुपर्ने बताउँछन् । तर, घरधनीले पार्किङस्थललाई गोदामको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । मोटरसाइकल जथाभावी पार्किङ गर्नेलाई महानगरले एक हजार रुपैयाँ जरिवाना लिने गरेको छ ।
पार्किङस्थललाई गोदाम बनाउने न्युरोडका व्यापारीलाई जानकारी गराइसकेको उनले बताए । ‘अब पनि नक्साबमोजिम गोदाम सञ्चालनमा नल्याए कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौं,’ उनले भने ।
ट्राफिक महाशाखाको तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा ०६८/६९ देखि ०७६/०७७ साउनसम्म एक सय ५७ जना पैदलयात्रुले सवारी दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
फुटपाथमा पसलका सामान
सिंहदरबार पूर्वी गेटपारि फुटपाथमा मोटरसाइकल मात्रै होइन निजी कार पार्क गरेको देखिनु नौलो होइन । सवारी चालकहरू निर्धक्कसँग फुटपाथमा हर्न बजाउँदै आफ्ना सवारी रोक्छन् । ‘बबरमहल जान फुटपाथमा पनि सवारीसाधनबाट जोगिएर हिँड्नुपर्छ,’ घट्टेकुलो बस्ने ३३ वर्षीया सम्झना श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘मान्छे हिँड्नलाई सहज छैन, यहीँ बाइक र कार रोकिदिँदा निकै कठिनाइ हुने गरेको छ ।’
बानेश्वर बस्ने २६ वर्षीया सुष्मा ढकाल सिंहदरबार सडकखण्डको फुटपाथमा हिँड्दै थिइन् । साताको दुई दिन उनी हिँडेरै माइती (डिल्लीबजार) आउजाउ गर्छिन् । ‘पैदलयात्रु हिँड्ने बाटो हो कि सवारीसाधन पार्क गर्ने ठाउँ, चिन्नै गाह्रो छ,’ उनले भनिन्, ‘काखे बच्चा बोकेर हिँड्न झनै मुस्किल ।’ सिंहदरबार पूर्वी गेटका फुटपाथ साँघुरा छन् । अनामनगरतर्फ हिँड्नेहरू फुटपाथमै सवारीसाधनबाट जोगिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । त्रिपुरेश्वर–टेकु सडकखण्डमा पैदलयात्रु जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन् । अलि ठूलो फुटपाथ भएको स्थानमा हार्डवेयर पसलका सामानसमेत देख्न सकिन्छ । साघुँरा फुटपाथमा भने घरका सिँढी नै जोडिएका छन् ।
नेपाल सडक मापदण्ड २०७० ले पैदलयात्रुको चापअनुसार फुटपाथको चौडाइ निर्धारण गरेको छ । १५ मिनेटभित्र पाँचसम्म मानिस आवतजावत गर्ने फुटपाथमा १ दशमलव ५ मिटर, पाँच सयदेखि १५ सयजना हिँड्ने ठाउँमा २ मिटर, १५ सयदेखि २५ सयजना हिँड्ने ठाउँमा २.५ मिटर र २५ सयदेखि ३५ सय जनासम्मको चाप भए ३ मिटर चौडाइको फुटपाथ बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सडकमा ह्विलचियर अट्ने गरी १ दशमलव ५ मिटर चौडाइ भएको फुटपाथ निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । तर, अपांग र दृष्टिविहीनमात्र होइन सामान्य पैदलयात्रुले पनि फुटपाथमा जोखिम बेहोर्नुपरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं महानगरपालिकाले तीन महिनाअघि पाइलट प्रोजेक्ट भन्दै तीनवटा वडामा घरबाटै फोहोरको स्रोत छुट्याएर संकलन थाले पनि उक्त योजना निष्प्रभावी बनेको छ । पहिलो चरणमा वडा १२, १८ र २१ मा घरबाटै कुहिने/नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै दिन उठाउन सुरु गरिएको थियो । वडा नम्बर १८ मा दसैंअघि सुरु भएको योजना तिहार सकिँदासम्म पहिलेकै अवस्थामा पुग्यो ।
महानगरपालिकाको वातावरण विभागले साताको चार दिन अर्थात् आइतबार, मंगलबार, बिहीबार र शनिबार कुहिने तथा सोमबार र बुधबार नकुहिने फोहोर संकलन गर्ने बताएको थियो । अन्य वडामा फोहोर उठाउन निजी क्षेत्रको संलग्नता भएको हुँदा पहिलोपटक यी तीन वडामा फोहोर उठाउन सुरु गरेको महानगरपालिकाले जनाएको थियो । तर, सोचेअनुरूप सफलता हासिल गर्न नसकिएको वातावरण विभागअन्तर्गत फोहोर व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख निर्मलराज बरालले बताए । फोहोर छुट्याएर संकलन गर्नुअघि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरे पनि त्यो अपुग रहेको उनले सुनाए । सोमबारदेखि वडाका सबै सदस्यलाई अभिमुखीकरण तालिम दिन सुरु गरिएकाले अब ३२ वडाबाटै एकैसाथ सुरु गर्ने अवधारणा रहेको उनको भनाइ छ ।
महानगरले कुहिने फोहोरलाई खाल्डो खनेर कम्पोष्ट मल बनाउने र पुर्ने तथा नकुहिने फोहोरलाई सिसडोल पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको जनाएको थियो । महानगरका अनुसार घरबाट निस्कने ६० प्रतिशत जैविक फोहोरलाई कम्पोस्ट मलमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । ३० प्रतिशत फोहोर पुनः प्रयोग गर्न मिल्छ । १० प्रतिशतमात्र डम्पिङ साइट पुर्‍याउने महानगरको योजना छ ।
अहिले डम्पिङ साइटमा न्य्नूतम मात्रामा फोहोर पुर्‍याउने उद्देश्यले यसअघि स्रोतबाटै फोहोर छुट्याएर संकलन गरिएको वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष न्हुच्छेकाजी महर्जनले बताएका थिए । अहिले स्थानीय तथा बहालमा बस्नेहरूको गुनासो आएपछि छुट्टाछुट्टै फोहोर संकलन अभियान रोकेको उनको भनाइ छ । अब पुसको पहिलो सातादेखि फोहोर छुट्याएरै संकलन गर्ने योजना रहेको उनले बताए । स्थानीय तथा बहालमा बस्ने सबैलाई कुहिने/नकुहिने फोहोर छुट्याएर ल्याउन र फोहोर न्यूनीकरणबारे प्रशिक्षण दिने उनले बताए ।

(काठमाडौं) - गर्भवती शिक्षिकालाई बिदा नदिने निमित्त प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीको बढुवा रोक्का भएको छ । ‘काठमाडौं महानगर, शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली ०७४’ विपरीत काम गरेपछि केसीको बढुवा रोक्का गरिएको महानगरको शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख तारापति खरेलले बताए । ‘उक्त घटनापछि उनलाई प्रधानाध्यापक बनाउने निर्णय फिर्ता गरिएको छ,’ उनले भने । नियमावलीको नियम ५० को उपनियम ५ (क) र (ख) मा ‘यातनाजन्य व्यवहार’ देखाएमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई हटाउनुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ ।
काठमाडौंको असनस्थित त्यौड माविकी शिक्षिका लक्ष्मी अर्याललाई सुत्केरी बिदा नदिई काममा खटाइएको थियो । भदौ पहिलो साता थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा उनी सुत्केरी भइन् तर डाक्टरले बच्चा बचाउन सकेनन् । घटना भएको तीन महिना बित्दासम्म विभागले केसीलाई कारबाही नगरेको पीडितका आफन्तको गुनासो छ । प्रमुख खरेलले भने मुद्दा विचाराधीन भएकाले अदालतबाट लिखित आदेश आएको खण्डमा नियमावलीबमोजिम कारबाही गरिने बताए । त्यौड मावि व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विजय मालीले भने केसीको बढुवा रोक्काबारे आफू अनभिज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘उहाँको यस विषयबारे आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन,’ उनले भने ।
फागुन २३ गते चिकित्सकले ‘पूर्ण रूपमा आराम गर्नुपर्ने’ भनी प्रेस्क्रिप्सन लेखिदिएपछि अर्यालले निमित्त प्रधानाध्यापक केसीलाई निवेदन लेखी सुत्केरी बिदा मागेकी थिइन् । केसीले ०७६ वैशाख ३१ मा ‘नियमानुसार बिदा स्वीकृत गर्न नमिल्ने’ जवाफ लेख्दै बिदा अस्वीकृत गरेका थिए । जेठ २८ मा दोस्रोपटक मागेको बिदा पनि उनले अस्वीकृत गरे । पटक–पटकको अस्वीकृतिपछि अर्यालले असार २६ मा महिला आयोगमा उजुरी दिइन् । सोही दिन आयोगले केसीको नाममा बिदा स्वीकृत गर्न आदेशसहितको पत्र लेख्यो । केसीले भने अर्याल सुत्केरी भएको भोलिपल्ट भदौ ३ गतेमात्रै बिदा स्वीकृत गरिएको पत्र आयोगमा पठाएका थिए ।
केसीले शिक्षिका अर्याललाई बिदा माग्नु र महिला आयोगमा उजुरी दिनुको कारण माग गर्दै स्पष्टीकरण सोधे । उनको स्पष्टीकरणपछि मानसिक दबाबमा परेर अस्पताल जानुको साटो अर्याल विद्यालय गइन् । भदौ २ गते दिनभर पढाएर साँझ अस्पताल भर्ना भइन् । शल्यक्रिया गरी निकालिएको बच्चाको निधन भएको थियो ।
अर्यालले भदौ २२ मा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा पनि उजुरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले १६ दिनपछि उजुरी दर्ता गर्दर् ैकेसीलाई पक्राउ गरेको थियो । महानगरीय प्रहरी परिसरको हिरासतमा चार दिन राखेर काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ऋषिराम निरौलाको थुनछेक आदेशबाट उनी ५० हजार धरौटीमा छुटेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– सडक विभागले पाँच वर्षअघि तीनकुने सडक खण्डमा निर्माण गरेको साइकल लेनबारे धेरैजसो साइकलयात्रु समेत अनभिज्ञ छन् । त्यसबेला बनेको साइकल लेन अझै सञ्चालनमा छैन । यही लेनलाई प्रयोग गर्न मिल्ने गरी सञ्चालन गर्न बल्ल काठमाडौं महानगरपालिकाले छलफल सुरु गरेको छ ।
महानगरपालिकाले साढे दुई किलोमिटर सडक खण्डमा साइकल लेनको व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको हो । माइतीघर मण्डलादेखि तीनकुनेसम्म पूर्वाधार विकास र साइकल लेन सञ्चालन गर्न तयार पारिएको गुरुयोजनाबारे मंगलबार सरोकारवालासँग महानगरले छलफल गरेको थियो । माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्म साइकल लेन सञ्चालनमा ल्याइएपछि यसको सिकाइबाट सहरका अन्य ठाउँमा पनि लेन विस्तार गरिने सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले बताए । महानगरले उक्त सडक खण्डमा लेन निर्माणसँगै फुटपाथ पनि मर्मत गर्न तीन करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको छ । ‘अन्यभन्दा फरक किसिमको साइकल लेन निर्माण गर्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘साइकल लेन चिनाउन त्यहाँ चित्र र फरक रङ लगाउछौं ।’ यो खण्डमा ३० वटा साइकल स्ट्यान्ड बनाएर ९० वटासम्म साइकल अट्ने व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनले बताए । अब बन्ने साइकल लेन अन्य सवारी साधनसँगै मिलेर चलाउने नपर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
‘पहिले सहर निर्माणसँगै सडक निर्माण भयो । सडक सहरीभन्दा पनि राजमार्गअनुसार बनाइए । त्यसबेलाको अवस्था र व्यवस्था त्यस्तै थियो,’ उपाध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘यसलाई सुधार गरेर सबै प्रकारका सवारीलाई छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त मार्गको व्यवस्था गर्ने र यसमा पनि वातावरणमैत्री सवारीलाई प्राथमिकता दिने हाम्रो योजना हो ।’ पाँच वर्षअघि नै सञ्चालनमा आउनुपर्ने साइकल लेन अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, प्रशासन र उपभोक्ताबीचको अन्तरसम्बन्ध स्थापना हुन नसकेको महानगरको वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारले बताए ।
अन्तरक्रियामा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपानेले साइकललाई सुरक्षित यात्रा गर्ने गरी लेनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । अन्तरक्रियामा नेपाल साइकल सोसाइटी, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ आर्ट र जर्मनका साइकल अभियन्ता व्यवस्थापन इरिक हकम्यानले साइकल यात्रा व्यवस्थापनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
माइतीघरदेखि तीनकुने सडक खण्डमा प्रतिघन्टा ४६ जना साइकलयात्रु गुड्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यसमध्येका ६१ प्रतिशत सामान्य साइकल गुडाउँछन् । उनीहरूमध्ये ८१ प्रतिशत प्रयोगकर्तालाई साइकल लेन छ भन्ने जानकारी छैन । काठमाडौंको सडकमा गुड्ने करिब साढे ६ लाख सवारीसाधनको १ दशमलव ५ प्रतिशत यात्रु साइकलमा सवार हुने तथ्यांकले देखाएको छ । कार्यपत्रमा देखाइएका यी तथ्यांकका आधारमा १५ जना सहभागीले साइकल लेन र यससँग सम्बन्धित व्यावहारिक पक्षमा गुनासा राख्दै सुधारका लागि सुझाव दिएका थिए ।

सफल आयोजना र पदक प्राप्ति दुवै हिसाबले दक्षिण एसियाको ओलम्पिक मानिने दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को १३औं संस्करण नेपालका लागि ऐतिहासिक बनेको छ । अन्तिम समयमा आएर तयारी तीव्र बनाइएको भए पनि केही कमजोरीका बाबजुद आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । समावेश खेल, खेलाडी र पदक संख्याका दृटिकोणले नेपालले आयोजना गरेको अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो खेल महोत्सव भएकाले यो आयोजना हाम्रो राष्ट्रिय कार्यक्षमताको एउटा परीक्षा पनि थियो, जसमा मुलुक राम्रै नम्बरका साथ उत्तीर्ण भएको छ ।
खेलाडीहरूले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै राम्रो खेलेर नेपालको खेलकुद इतिहासमै कीर्तिमान राखेका छन् । समग्र पदक तालिकामा दोस्रो रहेको नेपाल ५१ स्वर्ण पदक जित्न सफल रह्यो, जुन अहिलेसम्मकै राम्रो प्रदर्शन हो । यसअघि नेपालमै भएको आठौं सागमा समग्र पदक तालिकामा दोस्रो हुँदा नेपालले ३१ स्वर्ण जितेको थियो । घरेलु मैदानमा भएको खेलको फाइदा खेलाडीहरूले राम्रैसँग उठाउन सके । उल्लेखनीय पक्ष, नेपालका लागि स्वर्ण जित्ने अधिकांश खेलाडी महिला थिए, तिनमा धेरैजसो युवा र नयाँ खेलाडी थिए । नेपालले रजत पदक पनि ६० वटा जित्नु सफलताकै सूचक हो ।
पदक जितेका कति खेलाडी राम्रो कीर्तिमान राख्न सफल भएका छन् । यसै प्रतियोगिताबाट नेपाली खेल क्षेत्रमा नयाँ नायकको जन्म भएको छ– गौरिका सिंह । सागको एकै संस्करणमा चार स्वर्ण जितेर उनले नेपालका लागि अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेकी छन् । उनले आफ्नो नाम वैकुण्ठ मानन्धर, दीपक विष्ट, संगीना वैद्यजस्ता ख्यातिप्राप्त खेलाडीकै हारमा उभ्याएकी छन् । राम्रो व्यवस्थापन, पूर्वाधार र सुविधा उपलब्ध हुने हो भने नेपाली खेलाडीले अझै माथिको कीर्तिमान राख्न सक्ने सम्भावना देखाएका छन् ।
प्रतियोगिताका क्रममा नेपाल केही पक्षमा भने चुक्न पुग्यो । जस्तो नेपालले पदक नजितेको एउटै खेल हुन पुग्यो, सुटिङ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बन्दुक र गोलीलगायतका सामग्री नेपाली खेलाडीले समयमै पाएनन्, प्रतिस्पर्धीसँगै मागेर काम चलाउनुपर्‍यो । यसले प्रदर्शनमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । यस्तै समस्या साइक्लिङमा पनि देखियो । प्र्रत्येक खेल आयोजनाको जिम्मेवारी सम्बन्धित संघलाई दिएको थियो । यसक्रममा केही संघ सफल र बलिया देखिए, केही कमजोर र कम अनभुवी । यसको प्रभाव पनि खेलमा पर्‍यो । व्यवस्थापकीय कमजोरी उत्तिकै देखिए । खेल अगाडि गर्नुपर्ने तयारीका लागि सुविधा नभएको भन्दै विदेशी खेलाडीले समेत गुनासो गरे ।
खासमा खेलाडीको प्रदर्शन जति अब्बल रह्यो, त्यसको तुलनामा व्यवस्थापन पक्ष निकै पछाडि रह्यो । नेपाली खेलकुदले अपेक्षित विकास गर्न नसक्नुका पछाडि कमजोर व्यवस्थापन नै मुख्य जिम्मेवार रहँदै आएको छ । खासमा, जितजति खेलाडीको, हार व्यवस्थापनको हो भन्न पनि सकिन्छ । ठूला खेल महोत्सवमा स्वयंसेवकको ठूलो महत्त्व र जिम्मेवारी हुन्छ । यो पाटोमा पनि नेपाल कमजोर सावित भयो । सुरक्षाका नाममा नेपाली प्रहरीको अत्यधिक तैनाथी गरियो, यसले खेलको रौनकभन्दा पनि विदेशी पाहुनालाई एक किसिमले त्रसित तुल्याउने काम गर्‍यो, कुनै विषम परिस्थिति भएको भान दिलायो । प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गर्ने काम पनि गर्‍यो ।
सागको अवसरमा मुलुकले खेल क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार सुधार्ने मौका पाएको छ । दशरथ रंगशाला सबलीकरणदेखि पौडी पोखरीसम्म पनि निर्माण भए । यी पूर्वाधारले नेपाललाई आगामी दिनका खेल प्रतियोगिताहरूमा सजिलो तुल्याउनेछ, त्यसैले यिनको उचित रेखदेख हुन आवश्यक छ । कुनै कारणले तालिका परिवर्तन नभएमा सागको अर्को संस्करण दुई वर्षपछि पाकिस्तानमा हुनेछ । ओलम्पिक खेल त आउने वर्ष नै जापानमा हुँदै छ, यस खेलको तयारी सुरु गर्ने बेला भइसकेको छ । यसपटक अधिकांश पदक जित्ने खेलाडी नयाँ भएकाले तिनको विकास र विस्तारमा धेरै ध्यान दिनुपर्नेछ । स्वदेशी भूमिमा देखाएको कौशल विदेशी भूमिमा पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती नेपाली खेलाडीलाई छ, आठौं साफमा नेपालले घरेलु मैदानमा देखाएकोजस्तो प्रदर्शन यसअघि फेरि दोहोर्‍याउन सकेको थिएन । पर्याप्त लगानी, उचित व्यवस्थापन र खेलाडीका लागि निरन्तर अभ्यासलगायतका अवसरहरूले मात्रै यो सफलतालाई दिगो बनाउन सकिन्छ, नेपालको खेलकुद नेतृत्वले अब सोच्नुपर्ने विषय यही हो ।

गण्डकी प्रदेशसभा महिला सदस्यबाटै ‘संसदभित्र यौनहिंसा भयो’ भन्ने आशयको समाचार आयो । तर इज्जतको डरले त्यस्तो यौनहिंसा सहन बाध्य भएको भन्ने कुरा पीडित पक्षकै हुनु दोहोरो मापदण्डको देखियो । जबसम्म पुरुषहरूबाट हुने असामान्यव्यवहारप्रति तत्काल तिखो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने साहस महिलामा हुन्न, यौनहिंसामा कसरी कमी आउला ? आधुनिक देखाउन पुरुषसँग हात मिलाउने,
‘हग’ गर्ने अनि यतिबेर र उतिबेर टाँसिइरहने भन्ने प्रश्नले प्रश्नमात्रै खडा गर्ने हो । समाधान आउन्न । आफ्नो संस्कृति पहिचान गरेर सम्मान र आत्मियता जनाउन नमस्कार गरे यस्तो खाले यौनहिंसाको पीडाबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना, काठमाडौं

भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि उत्पन्न विवाद कायमै रहेका बेला उसले सीमा क्षेत्रमा पुनः सडक निर्माण गर्न थालेको समाचार आएको छ । यसको अर्थ हो, भारतले नेपालाई छिमेकी राष्ट्रको रूपमा अलिकति पनि महत्त्व दिँदैन । ऊ नेपाललाई वास्तै नगरी
आफ्नो मिचाहा गतिविधि अगाडि बढाइरहन्छ । आम नेपालीले आफ्नो भूमिप्रति जसरी चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, सो चिन्ता जहाँबाट हुनुपर्थ्यो, त्यहाँबाट भइरहेको छैन । अर्थात् राष्ट्रिय स्तरबाट समस्या समाधानको गम्भीर पहल भएको पाइँदैन । केही साता अघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सहमतिमा भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको भनेर लगाएको आरोप ठिकै पो हो कि जस्तो पनि लाग्छ । किनकि देशको सिमाना मिचिँदा पनि सरकारले औपचारिक रूपमा मुख खोल्दैन ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

मंसिर २२ गते सम्पादकलाई चिठीमा प्रकाशित डा. प्रेमसिंह बस्न्यातको ‘सिन्धुलीगढी अतिक्रमण रोकियोस्’ले कमलामाई नगरपालिकाको ध्यानाकृष्ट भएको छ । लेखले सिन्धुलीगढीमा भैरहेका र पाइप लाइनमा रहेका कामप्रति आम जनतामा गलत सन्देश सम्प्रेषण गरेको छ । उहाँले लेख्नुभएजस्तो अवस्था सिन्धुलीगढीमा नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आएपछि नगरपालिकाको प्राथमिकतामा सिन्धुलीगढीको संरक्षण, सम्बर्द्धन र पुनर्निर्माणमा यथेष्ट ध्यान दिइएको छ । गढीको गुरुयोजना, पुरातत्त्व विभागसित समन्वय तथा सहकार्यमा आयोजना प्रतिवेदन तयारी र निर्माण तथा व्यवस्थापनका परियोजनाहरू
कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छौं । सिन्धुलीगढीमा हामीले सुरु गरेका निर्माणका कार्यले गढीको पुरातात्त्विक र ऐतिहासिक ओजलाई यथावत नै कायम राख्दै आएको छ, राख्नेछ । एकछिनको घुमघाम र अरुको सूचनाको भरमा विश्लेषण गरेर हाम्रो प्रयासलाई अन्यथा सम्झनु र लेखिदिनु पूर्वाग्रह तथा दुष्प्रचार मात्र हो ।
– खड्गबहादुर खत्री, कमलामाई नगरपालिका प्रमुख, सिन्धुली

पूर्वाधार व्यवस्थापनका कारण अन्तिम समयसम्म अनिश्चित रहेको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) काठमाडौंमा समापन भएको छ । एकातिर उद्घाटन समारोह चलिरहँदासमेत अर्कोतर्फ पूर्वाधार निर्माण एवं व्यवस्थापनका काम भइरहेको थियो । अस्तव्यस्त व्यवस्थापनबीच पनि नेपालले १३ औं सागको सुखद समापन गर्‍यो । स्वदेशमा आयोजित प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीहरूको प्रदर्शन प्रशंसनीय रह्यो । दोस्रो स्थानमा रहँदै प्रतियोगिताको अन्त्य गरेको नेपालले अहिलेसम्मकै सर्वाधिक स्वर्ण पदक जित्न सफल भयो । यो सागले नेपालीलाई खुसीमात्र दिएन । यसमा भएका व्यवस्थापकीय कमजोरी, खेलाडीप्रति जिम्मेवार निकायको गैरजिम्मेवारीपन, भ्रष्टाचार, खेलाडीहरूमा रहेको भविष्यप्रतिको चिन्ताजस्ता पक्ष छताछुल्ल पारेर विदा भएको छ । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदले हामीलाई निम्न सन्देश दिएको छ ।
१. पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनको काम समयमै थालिएको भए गुणस्तरयुक्त खेलकुद पूर्वाधार निर्माण हुनसक्थ्यो । सम्पूर्ण आमन्त्रित विदेशी खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूका अगाडि नेपालको साख गिर्ने थिएन ।
२. प्रतियोगिता उद्घाटनकै क्रममा खेलकुद पदाधिकारी तथा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूलाई प्रतियोगिताकै बजेटबाट दौरा–सुरुवाल बाँडिएको समाचार आइरहँदा प्रतिस्पर्धाका क्रममा खेलाडीहरूलाई ‘साइक्लिङ’का लागि साइकल उपलब्ध नगराइएको, सुटिङका क्रममा नपड्किने पेस्तोल दिइएको, पुरानो जुत्ता पटक–पटक सिलाएर खेल्नुपरेको, उपलब्ध गराइएको पोसाकको साइज नमिलेको जस्ता समाचार आइरहे । यतिसम्म कि अन्य देशका प्रतिस्पर्धीहरूसँग खेल सामग्री मागेर खेल्नुपरेका गुनासासमेत आए । सागको समाप्तिसँगै यी गुनासा मत्थर त होलान्, तर के यस्तैतालले नेपाली खेलकुद अगाडि बढ्छ ?
३. देशको नाम चम्काउन रातदिन मरिमेट्ने खेलाडीहरूको जीवनयापनका लागि राज्यले न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्तिको ठोस कदम चाल्नु अत्यावश्यक छ ।
४. थोरै समयको वैदेशिक प्रशिक्षणलाई छाड्ने हो भने नेपालमा उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनका भरमा खेलाडीले यो उपलब्धि हासिल गरेका हुन् । दक्ष प्रशिक्षक, खेलमैदान र खेलसामग्रीको अभाव, सन्तुलित भोजन तथा पोषणको कमी, अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक र सुविधाजस्ता समस्यासँग जुध्दै खेलाडीहरूले यो सागमा राखिएको ५० स्वर्णको कोशेढुङ्गा पार गरेका छन्, तर के यो सधैं सम्भव हुन्छ?अतः हाम्रा सबै खेलाडीलाई कसरी अधिकतम सेवा–सुविधासहित अभ्यासको वातावरण तयार गर्न सकिएला भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा जरुरी छ ।
– गोपाल ढुङ्गेल, रतुवामाई–९, इटहरा, मोरङ

आफ्नै पुरानो साइकल, प्रतिस्पर्धीको पेस्तोल लगायतका एकदमै साना तर ख्याल गर्नैपर्ने कुरामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र संघहरूबीच तादत्म्यता मिल्न नसक्दा केही तिता समाचार खेलाडीहरूबाटै बाहिरिए । नेपाली प्रशिक्षक हुनुपर्दा प्रशिक्षकले पोखेको गुनासो सुन्दा दुःख लाग्यो । प्राविधिक त्रुटिलाई ख्याल नगर्दा काठमाडौं, पोखरा र जनकपुर हुनुपर्नेमा धेरै ठाउँमा जनकपुर छुट्टिन पुग्यो, जुन सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय भयो । समापनको दिन फुटबल फाइनल अगाडि कर्मचारी र सांसदको ‘खेल’को नाटक अलिक भद्दा हुनपुग्यो । यद्यपि प्रविधिमैत्री १३ औं साग नेपाली खेलकुद जगतको लागि पुनर्जीवन पाउने अवसर बन्न सकोस् । आगामी दिनहरूमा नेपाली खेलकुद र खेलाडीको भविष्य बचाउन सकोस् ।
– सन्तोष सागर, खाँदबारी, संखुवासभा

१३ औं सागमा ५१ स्वर्ण पदकसहित नेपालले २०६ पदक हात पार्न सफल भयो । आइतबार समापन खेलमा नेपाली खेलाडीहरूले देशको इज्जत राख्न सफल भए । हारबाट शिक्षा लिएर आउने सागको तयारी गर्‍यो भने योभन्दा बढीसफलता मिल्नेछ । नेपाल मार्सल आर्टमा सबैभन्दा बढी पदक ल्याउन सफल भयो । सबै खेलको महत्त्व उत्तिकै भए पनि फुटबल आमदर्शकको रुचिको खेल थियो । मंगलबार दशरथ रङ्गशालामा भएको फुटबल फाइनल खेलले आमदर्शकको ध्यान खिचेको थियो । भुटानसँगको फाइनल खेलमा नेपाल स्वर्ण पदक जित्न सफल भयो । तर फुटबल हेर्न गएका दर्शकहरूलाई प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नु ठिक थिएन ।फुटबलको टिकट अघिल्लो दिनै सकिएको जानकारीमा आएको थियो । टिकट बिक्री गर्दा पनि दोब्बर मूल्यमा बिक्री गरेर दरिद्रता देखाएको छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

इतिहासमा केही समय निर्णायक हुन्छन् । तपाईं त्यो कालखण्डमा हुनुहुन्छ भने बुद्धि–विवेक पुर्‍याएर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ, कुन बाटो मोडिने भनेर । यतिखेर हामी यस्तै चौबाटामा छौं । आजको लोकतन्त्रमा सत्य सत्य भएकै कारण सत्य मानिन्न । त्यसको परिभाषा बहुसंख्यक मानिसको धारणामा निर्भर हुन्छ । यद्यपि सत्यले अल्पमत वा बहुमतका आधारमा स्वरूप ग्रहण गर्ने होइनÙ यसो हुनु हुन्न पनि । तर, अहिले यस्तै भइरहेको छ । तत्कालको आवेग, उक्साहट र प्रतिक्रियाका आधारमा दृष्टिकोण बनाउने परिपाटी बाक्लिएको छ । नरोकिए यस्तो अभ्यासले लोकतन्त्रमाथि नै घात गर्दै जान्छ ।
सन्दर्भ दक्षिण भारतीय सहर हैदराबादको हो । गत साता एक पशु चिकित्सकलाई सामूहिक बलात्कारपछि जिउँदै जलाइएको घटनाले सिङ्गो भारतीय मानसलाई झंकृत पार्‍यो । त्यहाँको प्रादेशिक सरकार र प्रहरी निकै आलोचित भएÙ अपराधीलाई यथाशीघ्र नियन्त्रणमा लिन दबाबमा परे । प्रहरीले चार युवकलाई समात्यो । अनुसन्धानकै क्रममा मुठभेड (इनकाउन्टर) भएपछि ती चारै जना मारिए भन्ने प्रहरी दाबी सार्वजनिक भयो, केही समयको अन्तरालमा । एउटा तप्काले यो इनकाउन्टरको तारिफ गर्‍यो । साहसिक र आवश्यक पहल भन्दै कतिपय ठाउँमा मिठाई वितरण गरियो । अन्य घटनामा पनि यसरी नै ‘शीघ्र न्याय’ दिनुपर्नेमा जोड दिइयो । तात्तातो सजायले अपराध नियन्त्रण हुने तर्क सारिए । यस्तै प्रकारका जघन्य अपराधका मुद्दाहरू प्रहरी अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियामा लामो समयदेखि अल्झिएका, पीडित थप जोखिममा परेका, अपराधी अर्को अपराधमा लिप्त रहेका जस्ता उदाहरण भारतभरि नै देखिएको पृष्ठभूमिमा हैदराबाद प्रहरीको अग्रसरता प्रशंसाको कारण बन्यो ।
उक्त घटनालाई लिएर भारतीय मानस विभाजित बन्यो । कतिपयले इनकाउन्टर नभई प्रहरीले जानाजान हत्या गरेको बताए । प्रहरीको यो कृत्यको आलोचकमा संघीय सरकारमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीकी नेत्री मेनका गान्धीसमेत देखिइन् ।
यो विमर्शको बाछिटा नेपालमा पनि पर्‍यो । जघन्य अपराधका घटनामा प्रहरीको कमजोरी र अदालतको जटिल प्रक्रियाबाट न्याय बन्धकी परेको ठान्नेहरूले यहाँ पनि हैदराबादमै जसरी सडकमै न्याय दिनुपर्ने मत राखे । नेपाली समाजको एउटा वृत्तलाई सडक न्यायले आकर्षित गर्‍यो ।
तत्काल र किफायती न्याय प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो । हामीकहाँ छिटो न्यायप्राप्तिमा कतिपय अवस्थामा जाँच अधिकारीको अयोग्यता, दलीय संरक्षण, अनेक चलखेल बाधक बन्दै आएका छन् । प्रहरीको लापरबाही, तथ्य प्रस्तुतिमा हेलचेक्र्याइँसँगै सरकारी वकिलहरूले आरोपीको दबाबमा आएर सबुत र साक्षीलाई यथोचित किसिमले प्रस्तुत नगरिदिँदा भुइँतहमा न्यायका लागि छटपटी रहँदै आएको छ । रौतहटमा आफताब आलम आरोपित रहेको घटना यस्तै लापरबाहीको राम्रो दृष्टान्त हो । कतै साक्षीको भावनात्मक दोहन गर्ने त कतै साक्षीलाई अनेक प्रलोभन र धम्की दिने, पीडित पक्ष गुम्सिएर बस्नुपर्ने जस्ता कारणले प्रहरी र अदालतसम्म पुग्नै नसकेका घटनाहरू हाम्रै वरिपरि छन् । यसलाई लिएर सामान्यजनमा एक खालको बेचैनी भेटिन्छ । कैयौं मानिसमा कानुनी कारबाहीको प्रतीक्षा गर्ने धैर्य कम हुँदै गएको छ । यसले सडकमा तुरुन्त न्याय पाउने मनोविज्ञानलाई गहिर्‍याउँदै लगेको छ ।
जनदबाब र जनभावनामा आधारित इनकाउन्टर भविष्यमा खतरनाक साबित हुन सक्ने हेक्का भुइँतहमा कम हुँदै जानु स्वस्थ समाजका लागि उपयुक्त होइन । यसबारे जनचेतना आवश्यक छ । इनकाउन्टरलाई सराहना गर्नुको सोझो अर्थ गैरकानुनी हत्यालाई सामाजिक मान्यता दिनु हो । एक दशकपहिले मधेशमा च्याउसरि सशस्त्र समूह अस्तित्वमा आएका थिए, जसले तृणतहलाई सन्त्रस्त पारेका थिए । तीमध्ये अधिकांश गैरराजनीतिक चरित्रका थिए । यस्तोमा इनकाउन्टर तराईमा खटिएका प्रहरीका लागि ‘सेलेब्रिटी’ बन्ने सहज बाटो थियो । यसरी भएका गैरन्यायिक हत्याहरू भुइँतहमा खुब प्रशंसित भए । निकै पछि कानुनको शासन कमजोर हुँदै गएको ठम्याइले ठाउँ पायो । तबसम्म उल्लेख्य संख्यामा हत्या भइसकेको थियो ।
तुरुन्त न्याय पाइने भन्दैमा ‘सडक न्याय’ लाई प्रश्रय दिन मिल्दैन । निर्मला पन्तको घटनामा प्रहरीले सुरुदेखि नै गल्तीमाथि गल्ती गर्दै गयो । उक्त घटनामा सुरुमै समातिएकालाई प्रहरीले मुख्य दोषी ठहर गर्दै हैदराबादी शैली अपनाएको भए के हुन्थ्यो ? प्रहरीले वाहवाही त पाउने थियो, तर कोही निर्दोष मारिने थियो । यही घटनाले देखाएको तथ्य के हो भने, हतारमा न्याय पाउने चक्करमा विधिको बलात्कार गर्नु हुन्न । छिटो न्यायको खोजीमा प्रहरी वा भीडलाई ‘न्याय’ को अधिकार दिन सकिँदैन । प्रहरी वा भीडतन्त्रको न्यायले शासकलाई गैरजवाफदेही बन्न सघाउँछ । निर्दोषहरू अनेक कुटिल स्वार्थको सिकार बन्न सक्छन् । निकट अतीतमै राजनीतिक पूर्वाग्रह वा प्रहरीतन्त्रभित्रको अनैतिक प्रतिस्पर्धाले कैयौं इनकाउन्टर भएकै हुन् । इनकाउन्टरका लागि प्रहरीलाई हौस्याउनुको अर्थ कालान्तरमा आफैमाथि इनकाउन्टरको अनुमति दिनु हो ।
न्यायको छटपटीले कतिपय अवस्थामा प्रतिशोधको भाव जन्माउँछ । अधैर्यले न्यायको बोधलाई मार्छ । कुण्ठामा बदला लिनुलाई न्याय मान्न सकिँदैन । कुनै पनि स्वस्थ समाज विधिसम्मत न्यायका लागि चाहिँ लड्छÙ त्यस्तो न्यायप्राप्तिका लागि संरचनात्मक सुधारको खोजी गर्छ । अदालत जानुभन्दा प्रहरीबाट छिटो न्यायको अपेक्षा गर्नुले कानुनी शासनको मान्यतालाई हरण गर्छ । जाँच, प्रमाण, बहस, साक्ष्य र अदालतको फैसलासम्मको चरण सकिएपछि मात्र कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन भएको मानिन्छ । यस्तो प्रक्रियाबाट मूल्यमान्यताको पालना कत्तिको हुँदै छ, त्यसको लेखाजोखा र निगरानीको काम चाहिँ राज्य संयन्त्र, मिडिया र नागरिक समाजको हो । हामीकहाँ आरोपित वा इनकाउन्टर भएका व्यक्तिको अनुहार हेरेर दलहरूले अडान राख्ने गरेका छन् । यस्तोमा प्रतिस्पर्धी दलले कतिपय अवस्थामा इनकाउन्टरलाई महिमामण्डन गर्ने गर्छ ।
न्याय हुनु मात्र पर्याप्त हुन्न, न्याय हुँदै गरेको झल्किनु पनि पर्छ । ससाना भूलले कालान्तरमा ठूलो रिक्तता ल्याउँछन् । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति होओस् वा सुरक्षा निकायमा उच्च पदस्थहरूको बहाली, सबैतिर दलीय स्वार्थले प्रश्रय पाउँदै गरेको अवस्थामा साँच्चिकै न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास भुइँतहमा मर्दै गएको छ । सबै हत्या वा बलात्कारले राष्ट्रिय चर्चा पाउँदैनन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कमजोरहरूले न्यायप्राप्तिमा कत्तिको अनुकूलता अनुभव गर्छन्, त्यसले लोकतन्त्रको स्तर प्रस्ट्याउँछ । सामाजिक अनुशासन र कानुनी अनुशासन एकअर्काका परिपूरक पनि हुन् र परस्पर अन्तरविरोधी पनि । सामाजिक आवश्यकताले कानुन निर्माणको बाटो देखाउँछ भने, कानुनले समाजलाई विधिको बाटामा हिँड्न प्रेरित गर्छ । समाजको उन्माद, जो सडक वा मिडियाबाट यदाकदा मुखरित हुने गर्छ, त्यसबाट प्रहरी वा अदालत प्रभावित हुनु हुन्न । विधिको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्परा हुन्छ । जसरी इनकाउन्टर आलोच्य हो, त्यसरी नै भीडद्वारा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न खोज्नु पनि अर्को इनकाउन्टर हो ।
आरोपी र दोषीबीचको भिन्नता नबुझ्दासमेत भीडतन्त्रले मुखर हुने मौका पाउँछ । प्रहरीले नै समात्ने, छानबिन र सजाय दिन थाल्ने हो भने अदालतको के अर्थ ? ‘इनकाउन्टर कल्चर’ लाई कुनै पनि सर्तमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । यो भनिराख्दा यहाँ यो पनि दोहोर्‍याउनुपर्छ, ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुजत्तिकै हो ।’ यो न्याय क्षेत्रमा लोकप्रिय कथन हो, जसले द्रुत न्यायको अधिकारतिर संकेत गर्छ । यसले अदालत र प्रहरीतन्त्रमा सुधार चाहनेहरूलाई एउटा आधार दिन्छ । लोकतन्त्रमा यो दृष्टिकोणले ठाउँ पाउनुपर्छ । समयमा पाइएको न्याय नै सार्थक हुन्छ । न्यायिक प्रक्रियामा विलम्ब र महँगीबारे फराकिलो बहस हुनुपर्छ । प्रहरीद्वारा गरिएको अनुसन्धान र अदालतद्वारा गरिएको फैसला जनभरोसाको पहिलो सर्त हो, जसमा हामी यसमा पटकपटक चुक्दै आएका छौं र यही सडकमा न्याय खोज्ने मनोविज्ञानको जननी हो ।
स्वतन्त्र र समर्थ न्याय प्रणाली कानुनी राज्यको आधार हो । कसैको आस्था, अनुहार र अस्मिताका आधारमा न्याय प्रभावित हुनु हुँदैन । जघन्य अपराधका दोषीलाई कम समयमा सजाय दिनुपर्ने आम चाहना देखिन्छ । यसका लागि एकातिर संरचनात्मक सुधार चाहिएको छ भने, अर्कातिर ‘फास्ट ट्र्याक’ को विधि । अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रविधि र विज्ञताको व्यवस्थापनमा जोड दिनु त छँदै छ ।
कतिपय अवस्थामा विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्दा जघन्य अपराधका पीडितहरूबाट गुनासो आउने गर्छ । हामी साँच्चै न्यायको पक्षमा छौं भने, यस्ता असुविधाजनक प्रश्नहरूको सामना गर्न तयार रहनुपर्छ । दोषीले कम र निर्दोषले ज्यादा सजाय पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । कारागारमा कुन तह र तप्काका बढी छन्, तिनको वर्गीय र जातीय अध्ययनको परिपाटी हामीकहाँ कम छ । कमजोर वर्ग र जातिकाहरू कतिपय स्थानमा महत्त्वाकांक्षी प्रहरीको निसानामा पर्ने गरेका छन् । अपराध कुनै खास वर्ग र जातिकाले मात्र गर्छन् ? प्रहरी चौकीलाई कमाउने मौजा ठान्ने सुरक्षाकर्मीहरूले को बाहिरबाट कमाएर फर्किए, तिनलाई फन्दामा कसरी पार्ने भन्ने किसिमको घृणित खेल खेल्ने गरेको मधेशमा प्रशस्त सुनिन्छ ।
अधिकांश इनकाउन्टर नक्कली हुन्छन्Ù ती मूलतः प्रहरीद्वारा गरिएका हत्या हुन्छन् । यस्ता इनकाउन्टरले तात्कालिक रूपमा झुटो सन्तुष्टि सञ्चार गर्छन् । तर यस्तो अवस्थाले संरचनात्मक सुधारको विमर्शलाई किनारतिर धकेल्छ । हुन चाहिँ लोकतन्त्रमा कुनै पनि तह र तप्काको अपराधीमा कानुनको भय उत्पन्न हुनुपर्ने हो । पीडितले होइन, अपराधीले लज्जाबोध गर्नुपर्ने हो । तर हामीकहाँ किन अपराधीहरू हाँस्दै प्रहरी र अदालतसम्म पुग्छन् ? यसको समाजशास्त्रीय अध्ययन जरुरी छ ।
हैदराबादमा ती चार युवकको नियोजित रूपमा हत्या भएको भनी अनेक प्रश्न उठिराख्दा प्रहरीले उही पारम्परिक जवाफ दिएको छ । भारतमा फाँसीको प्रावधान छ । पक्राउ परेकाहरूलाई बलात्कारी र हत्यारा प्रमाणित गरेर त्यहाँको अदालतले फाँसी दिएको भए त्यो बरु तारिफ र अनुकरण योग्य हुने थियो । नेपालले रोजेको लोकतन्त्रमा न्याय प्रक्रियामा अलि ढिलाइ हुने भए पनि कमजोरहरूले अवश्यै न्याय पाउँछन् भन्ने बुझाइको प्रसार हुन सक्नु नै यस व्यवस्थाका लागि सञ्जीवनी हुन सक्छ ।

‘म धु’ अर्थात् मह, गुलियो आदि शब्दले नै मुखमा स्वाद दिलाउँछ, खाँदाखेरि झन् मिठो । पञ्चामृतमध्ये एक मानिने महले स्वास्थ्य राम्रो गर्छ, छालामा चमक पनि बढाउँछ भन्छन् । तर मधु यति प्रिय भएर पनि जब शरीरमा मधुमेह हुन्छ, अनि हामी तर्सिन्छौं । ‘लौ कसरी जीवन बिताउने ? के खाने ? के पिउने ?’ भनेर छटपटी हुन्छ । जीवनभर औषधि खानुपर्छ भनेर मन अस्वस्थ हुन्छ । झन् यदि बालबालिकालाई मधुमेह भयो भने अर्थात् उनीहरूको रगतमा चिनी (मधु) बढी भयो भने अभिभावकको मनै भरंग हुन्छ । जुन मधु कहिले प्रिय बन्छ, पञ्चामृतमध्ये एक मानिन्छ, त्यही मधु शरीरमा बढी भएपछि रोग बनिदिन्छ । कस्तो विडम्बना !
पहिले–पहिले मधुमेह ४० कटेपछि हुन्छ भन्ने चलन थियो । अहिले अस्वस्थकर जीवनशैली, पत्रु खाना, अत्यधिक तनावले गर्दा युवावस्थामै मधुमेह अर्थात चिनीको रोग लाग्छ । अझ कतिजना त आमाको पेटबाट नै यो रोग लिएर जन्मिन्छन् । आमालाई गर्भावस्थामा मधुमेह भयो भने बालक पनि रोगी जन्मिने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
आजकल ‘डायबिटिज’ नामले चिनिने चिनी रोगबारे नसुन्ने प्रायः कमै हुन्छन् । टोल–टोलमा मानिसहरू यो समस्याबाट पीडित छन् । यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने केही समयपछि हरेक परिवारमा मधुमेहका बिरामी हुनेछन् । केही महिनाअघि एक डाक्टरको क्लिनिकमा १६ वर्षका आयुष मधुमेहको समस्या लिएर आए । उनकी आमा वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केकी हुन् । उनी छोरालाई धेरै माया देखाउन धेरै पत्रु खाना, चकलेट, चिसो पेयपदार्थ दिँदारहिछन् । आयुषलाई घरको स्वस्थकर खानेकुरा खान बाबाले पनि कर गरेनन् । आयुषलाई समस्या भयो । जाँच गर्दा थाहा भयो, उनलाई मधुमेह भएछ । मोटोपन, अस्वस्थकर खाना, कम्प्युटर र टिभीमा बसिरहने बानीले मधुमेह निम्ताएछ । यति सानो उमेरमै मधुमेह भएपछि अभिभावकलाई चिन्ता पर्ने नै भयो । उनलाई इन्सुलिन नै दिनुपर्‍यो । त्यसपछि मात्र उनका अभिभावकले चेते । इन्सुलिन दिएर, खानामा सुधार गरेर मोटोपन घटाएपछि रोगमा
सुधार हुँदै गएपछि इन्सुलिनको मात्रा पनि
घट्दै गयो र बन्द भयो । अहिले आयुष
मधुमेहबाट मुक्त छन् । यदि पहिले नै उनका अभिभावकले ध्यान दिएको भए आयुषले समस्या भोग्नैपर्ने थिएन । तर यदि उनले भविष्यमा खानपान र जीवनशैली बिगारे पुनः समस्या हुनसक्छ ।
मधुमेह विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । पहिलो प्रकारका मधुमेहमा शिशुको शरीरमा इन्सुलिनले रगतमा चिनी (ग्लुकोज) लाई नियन्त्रण गर्छ, त्यो नै अभाव हुन्छ । दोस्रो प्रकारको मधुमेह प्रायः ४०–५० वर्ष कटेपछि अस्वस्थकर जीवनशैली, मोटोपनको कारणले धेरै हुन्छ । इन्सुलिनले राम्रोसँग काम गर्दैन । विदेशमा ४० को उमेर भएपछि देखिने यो समस्या नेपालमा अहिले सानै उमेरमा देखिन थालेको छ ।
मधुमेह भएपछि जटिलता बढ्ने र मृगौलाले पनि काम गर्न गाह्रो हुने अवस्था आउन
सक्छ । मृगौला बिग्रेपछि फेर्ने वा डायलसिस गर्ने मात्र उपाय हुन्छ । यी दुवै उपाय सजिला छैनन् । आर्थिक दृष्टिले झनै महँंगो छ र साधारण नेपाली परिवारको बजेटले धान्न मुस्किल पर्छ ।
मोटोपन, मधुमेह र खानपानका कारण जनस्वास्थ्यमा परेको समस्यालाई लिएर कतिपय देशले यसबारे गम्भीर रूपमा सोच्न थालिसकेका छन् । सिंगापुरका हरेक ९ जनामा १ जनालाई मधुमेह छ । ६० कटेकाहरूमा हरेक १० जनामध्ये ३ जनालाई मधुमेह छ । मधुमेहले गर्दा प्रत्येक वर्ष १२०० जनाको खुट्टा काट्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले सन् २०१९ मा त्यहाँ चिसो पेयपदार्थ पिउने प्रेरणा दिने विज्ञापनमा रोक लगाइएको छ । यस्ता चिसो पेयपदार्थमा ३५५ मिलिलिटरमा ११ चम्चा चिनी हुन्छ भनी हार्वर्ड स्कुल अफ पब्लिक हेल्थको अध्ययनमा उल्लेख छ । विश्व स्वास्थ्य संघले ‘एक दिनमा पुरुषले ९ चम्चा र महिलाले ६ चम्चा चिनी खान सिफारिस गरेको छ ।’ तर चिसो पेयपदार्थ केक, कुकिज, बिस्कुट, पाउरोटी आदि खाँदा योभन्दा धेरै चिनी खाइन्छ । जन्मदिनमा स्वास्थ्य राम्रै रहोस् भनेर शुभकामना दिँदा पनि केक दिएर हामी बालबालिकामा मधुमेहको समस्या बढाइरहेका हुन्छौं ।
बुटवलका १४ वर्षीय रमेशको निधारमा घाउ आयो, निको भएन । जँचाउँदा थाहा भयो, उनलाई दोस्रो प्रकारको मधुमेह रहेछ । अहिले उनले औषधि खाएर मधुमेह नियन्त्रणमा राखेका छन् । यसरी खानपान तथा मोटोपनले गर्दा बालबालिकामा दोस्रो प्रकारको मधुमेह बढिरहेको छ । अभिभावकले बच्चाबच्चीलाई माया गरेर चाउचाउ, चिसो पेय, चिज बल दिनु भनेको सन्तानलाई माया होइन, रोगको पोको दिनु हो ।
गर्भावस्थामा मधुमेहको समस्या छ भने समयमा नै उपचार गरेर आमा र शिशु दुवैलाई विकलांगता तथा मृत्युबाट जोगाउन सकिन्छ । तर अझै कतिपय मधुमेह भएका महिला अस्पताल,
स्वास्थ्यचौकी जान सक्दैनन् । स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित छन् । मोटोपन भएकाहरू मात्र होइन, स्वास्थ्यकर खाना नभएर कुपोषण भएकालाई पनि मधुमेह हुनसक्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन । आमालाई कुपोषण हुँदा पनि उनीबाट जन्मिएको बच्चा सानो जन्मिन्छ र पछि उसलाई मधुमेह हुनसक्छ ।
नेपालमा यसरी कुपोषित आमाबाट जन्मिने बच्चाहरू कति छन् ? गाउँघरमा जन्मिने बच्चाहरूको अवस्था कस्तो छ ? त्यसको कुनै तथ्यांक पनि छैन । त्यसबारे चर्चा, परिचर्चा पनि हुँदैन । जनकपुरबाट उपचार गर्न आएकी ३० वर्षकी मुना यादव पातली थिइन् । उनलाई कुपोषणको कारण दोस्रो प्रकारको मधुमेह भएको रहेछ । सायद उनी जन्मँदा उनको आमा पनि कुपोषित नै थिइन् कि !
युनिसेफको २०१९ को एक तथ्याङ्क अनुसार विश्वका प्रत्येक ३ मध्ये १ बालबालिका कुपोषणको सिकार छन् । दक्षिण एसियामा भने ५० प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको मारमा परेका छन् । ती बालबालिकालाई पछि मधुमेह वा उच्च रक्तचाप हुनसक्ने सम्भावना छ । समयमा नै बालबालिकालाई पत्रु खानाबाट बचाए मधुमेहबाट जोगिने सम्भावना बढ्ने थियो कि ? अभिभावकले यसमा विचार पुर्‍याउलान् त ?

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जानी–नजानी विवादमा परिराखेका हुन्छन् । हालै उनको अध्यक्षतामा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले कामरेड वामदेव गौतमलाई पार्टी उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्न विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि उनी एक पटक फेरि विवादमा परेका छन् । पार्टीले वामदेव गौतमलाई पार्टीको उपाध्यक्षमा मात्रै नियुक्त गरेको छैन, राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने मनसुबा पनि प्रकट गरेको छ । तर, पार्टीका शुभाकांक्षी मित्रहरूको शुभकामनालाई सायद वामदेवले गलत सम्झिएका छन् । त्यसैले त उनी प्रधानमन्त्री भएर देश हाँक्न चाहन्छन् ।
वर्तमान संविधानमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छैन । यो स्थितिमा वामदेव गौतमको प्रधानमन्त्री बनेर देश हाँक्ने आकांक्षा सहजै अंकुरित हुने सम्भावना देखिँदैन । वामदेवले खोजेका कारण संविधान संशोधन नभए पनि कुनै अर्कै अभिप्राय र अर्कै प्रयोजनका साथ संविधान संशोधनका सम्भावनाहरू नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा देखिएका छन् । केही दिनअगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्यस्थितिको जायजा लिन शिक्षण अस्पताल पुगेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओली त्यसै दिन डिस्चार्ज हुँदै थिए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको यो भेट संयोग मात्र नभएर महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपक्रम थियो । दुवै नेताका बीच महत्त्वपूर्ण वार्तालाप भएको थियो । वार्ताको केन्द्रविन्दुमा वामदेवको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा ठूलो आकारमा रहेको अनुमान पर्यवेक्षकहरूले गरेका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली एकअर्कासंँग पारस्परिक विचार आदानप्रदान गर्छन् । यो कुरा कसैबाट लुकेको छैन । तर, पछिल्लो भेटमा उनीहरूका बीच के कुरा भयो ? यो अहिलेसम्म राजनीतिको गर्भमै लुकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अपर्झट आइपर्ने मामिलामा राष्ट्रपति भण्डारीसँंग छलफल गर्ने गर्छन् । उनी गम्भीर रूपमा बिरामी परेको अहिलेको अवस्थामा छलफललाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । कुनै पनि मानिसले आफ्नो विचार हम्मेसी अरू कसैसँंग ‘सेयरिङ’ गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अपूरा कामलाई विश्वास र भरोसाका साथ राष्ट्रपति भण्डारीलाई नै जिम्मा लगाउँछन् भन्ने चाहिँं जगजाहेर नै छ । यस हिसाबले, राष्ट्रपति भण्डारीसंँगको पछिल्लो भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिकाबाट कार्यकारी राष्ट्रपतिको भूमिकामा उकाल्न खोजेको हुन सक्ने सम्भावनाहरू प्रशस्त रहेको बताउँछन्, दुवैतर्फका सूत्रहरू । यही क्रममा संविधान संशोधनमा जान सकिने छलफल भएको पनि जानकार सूत्रको दाबी छ ।
नेकपाका प्रायः जिम्मेवार नेताहरू अहिलेको संसदीय पद्धतिको विकल्पमा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष नेतृत्वको शासन अन्तर्गत जान चाहन्छन् । यसबाट देश विकासको गति तीव्र हुने भनाइ नेकपाका नेताहरूले राख्दै आएका छन् । यही भनाइ नेकपालाई ठूलो संगठन बनाउनका लागि एमालेमा मिसिएका माओवादी नेताहरूको पनि छ । अहिले देश राष्ट्रपति प्रणालीमा गएका खण्डमा नेकपा (विप्लव) र वैद्यहरू पनि नेकपाको मूल प्रवाहमा सरिक हुने सम्भावना बढेको छ । यति मात्र होइन, संघीय पद्धतिबाट आफूलाई अलग राख्दै आएको जनमोर्चा, बाबुराम–उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टी लगायतका वामपन्थी रुझानका घटकहरूको स्तरोन्नति देश राष्ट्रपति प्रणालीमा गएपछि मात्रै हुनेछ । नेकपाका नेताहरूको विश्लेषणमा, यति बेला राष्ट्रपति प्रणालीको पक्षमा जानु पार्टीका लागि हितकर हुनेछ । नेकपाका लागि यतिखेर संविधानमा संशोधन गराउने निकै राम्रो ‘सिजन’ सुरु भएको छ । नेकपा र उसका सहयोगी दलको पकडमा दुईतिहाइ बहुमत भएकाले त्यसैका आधारमा संविधान संशोधन गर्नु समीचीन हुनेछ । तर, यस्तो खेल खेल्नु भनेको जनताका टाउकामा बहुमतको तानाशाही लाद्नु हो । यस्तो कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको राजनीतिक समर्थन रहँदैन । अहिले प्रतिपक्ष कमजोर र शिथिल देखिएको छ । यस्तो बेला वर्तमान सरकारले संसदमा रहेको दुईतिहाइ मतका आधारमा संविधानलाई संशोधनमा लैजान सक्छ ।
संविधान भनेको एक प्रकारको ‘धार’ हो, जुन निरन्तर राजनीतिक तरंगहरूसहित प्रवाहित भैरहेको हुन्छ । अहिले संविधान संशोधनका पक्षमा देखिएका संकेतहरू सबैले बुझ्ने हिसाबले स्पष्ट छैनन् । प्रतिपक्षका नेताहरूले समेत अहिलेका संकेत–तरंगहरू बुझ्न खोजेको देखिएको छैन । प्रतिपक्षी कांग्रेसमा संविधान संशोधनको प्रतिरोध गर्ने कुनै रणनीति नदेखिएको अवस्थामा देश कुनै पनि बेला साम्यवादी ‘मोडल’ मा जान सक्छ । अहिले नेकपाभित्र शक्तिमा सहभागिता होइन, शक्तिलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने वातावरणको निर्माण भैरहेको छ । समग्रतामा त्यसलाई रोक्न गाह्रो छ । यसैले पनि प्रतिपक्षले यसमा ‘चीलको जस्तो नजर’ लगाउन सक्नुपर्ने हो ।
अहिलेको प्रसंगमा, नेकपासंँग सोध्नैपर्ने प्रश्न हुन्— राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीको भएपछि सभामुख त्यसै अनुसारको हुने कि नहुने ? प्रधानमन्त्रीको उत्तराधिकारी राष्ट्रपतिको इच्छामा निर्भर हुने कि नहुने ? यी प्रश्न अहिले संविधानका अन्तरकुन्तरमा फसेका छन् । नेकपा दुईतिहाइका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा जानुभन्दा पहिले नै प्रतिपक्षले यी अन्तरकुन्तर खोतल्न सक्नुपर्छ । होइन भने लोकतन्त्र र संवैधानिक शासन व्यवस्था दुवैको अस्तित्व धरापमा पर्छ । यो कुरालाई प्रतिपक्षका नेताहरूले जति छिटो बुझ्न सके त्यति नै फाइदा हुनेछ, लोकतन्त्रलाई ।
कुनै बेला प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक दल पनि हिंसात्मक आन्दोलनबाटै मूलधारको राजनीतिमा आएको थियो । एमाले र माओवादीबीच एकतापछिको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको दायित्व निश्चय पनि धेरै बढेको छ । जसले जे भने पनि त्यो दायित्वको परिप्रेक्ष्यमा प्रश्न उठ्छ— नयाँ ढंगबाट माओवादीको दायित्व बोक्नेचाहिँं कुन नेकपा (माओवादी) ले हो त ? माओवादी आन्दोलनका क्रममा थुप्रै मानिस मारिए, थुप्रै हराए, थुप्रै विस्थापित भए, थुप्रैको अंगभंग भयो । त्यसपछि मात्रै यो परिवर्तन आएको हो । जसले जेसुकै भने पनि, जतिसुकै ठूलो क्षति भएको गुनासो गरे पनि माओवादी नभएको भए नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना सम्भव थिएन । तर, माओवादी पार्टीले आफ्नो क्रान्तिकालीन उद्देश्यलाई कायम राख्नुपर्ने थियो कि थिएन ? यो प्रश्न अब उठ्न थालेको छ । अहिले यो निर्धक्क भन्न सकिन्छ— युद्धको दायित्वको भारी बोक्न नसकेर नै प्रचण्ड नेकपाका नाममा पलायन भएका हुन् । यसमा ‘यदि’ र ‘तर’ जस्ता शब्दहरूको गुन्जायस नै छैन ।
कुनै पनि देशको संविधान टिकाउ बनाइन्छ । संविधानमा संशोधन आफैमा अनावश्यक कुरा होइन । तर, संविधानको मौलिक ढाँचाविरुद्ध संशोधन हुन सक्दैन । जहाँसम्म नेपालको संविधानको प्रश्न छ, यसका केही अप्ठेरा बाँकी नै छन् । पहिलो त संविधान जारी भएको दिनदेखि नै मधेसले यसमा संशोधन खोजेको छ । संविधान बनाउँदा राम्ररी विचार पुर्‍याउन सकेको भए यो अवस्था आउने थिएन । मधेसको चाहना अनुसार संविधान संशोधनका लागि ‘सरकारमा बसेर लडिरहेका’ उपेन्द्र यादव यति बेला अपमानजनक स्थितिमा पुगेका छन् । तर पनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीको पक्षमा यादवको पार्टी वर्तमान सरकारका भरोसायोग्य मित्र हुने विश्वास गरेका छन्, पर्यवेक्षकहरूले । उनका ‘मेन्टर’ र सहयात्रीका रूपमा देखा परेका बाबुराम भट्टराई आफै पनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीका पक्षधर हुन् । भट्टराईले बुझेका छन्, संशोधन संविधानको जीवन बढाउनका लागि हुने गर्छन् । अहिलेको अवस्थामा संविधानलाई जिस्क्याउनु भनेको अर्को द्वन्द्वलाई आमन्त्रण दिनु हो । के यो द्वन्द्वको सम्भावना टर्न सक्छ ?

स्पेनको म्याड्रिडमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष मुलुकहरूको पच्चीसौं सम्मेलन बिहीबार सकिँदै छ । यो सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य विश्वभर बढ्दो जलवायुजन्य जोखिम कसरी न्यून गर्ने अनि जोखिम भोगिरहेका र विकासको दिशामा अघि बढिरहेका नेपालजस्ता मुलुकलाई कसरी न्याय दिलाउने भन्ने हो । चार वर्षअघि (२०७२ मंसिरमा) फ्रान्समा पक्ष मुलुकहरूबीच भएको ‘पेरिस सम्झौता’ का कारण पछिल्लो पटक अमेरिकाले सदस्यताबाट हात झिकेका
कारण ‘कोप २५’ अर्थात् यस पालिको सम्मेलन खासै उपलब्धिमूलक भने बन्न नसक्ने देखिएको छ ।

कार्बन व्यापार
यो सम्मेलनको एउटा मुख्य उद्देश्य थियो— पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियम (रुल बुक) बनाउनु । करिब एक साता चलेको विभिन्न चरणको छलफलले धारा ६ मा बमोजिम कार्बन व्यापारबाट आर्जित योगदानको कति प्रतिशत हिस्सा अनुकूलन कार्यक्रमका लागि अलग्याउने र कार्बन व्यापारको पारदर्शिताका लागि समग्र प्रतिवेदन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारे सहमति जुटाउनुपर्ने थियो । हरितगृह उत्सर्जनको आधारविन्दु तय गरी त्योभन्दा कम गरिएको उत्सर्जनलाई कसरी पुष्टि गर्ने र विश्वव्यापी उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि समग्रमा कति योगदान गर्ने भन्नेमा पनि मतैक्य हुन सकेन ।
धारा ६ मा भएको व्यवस्थाबारे एक सातासम्म विभिन्न चरणमा छलफल गरी युएनएफसीसीसी सचिवालयले एउटा मस्यौदा जारी गरेको छ, जसमा कार्बन व्यापार सम्बन्धी आगामी बाटोबारे कुनै ठोस निर्णय उल्लेख छैन । २०५४ सालमा जापानको क्योटोमा भएको क्योटो अभिसन्धिको स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) अन्तर्गत आर्जन गरिएका कार्बन क्रेडिटका एकाइहरूलाई पेरिस सम्झौताको धारा ६(४) अन्तर्गत ल्याई गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादको टुंगो पनि यो सम्मेलनमा लाग्ने अपेक्षा थियो । पहिलो सातासम्मको छलफलले त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेन ।
कार्बन व्यापार सम्बन्धी उक्त मस्यौदाका कारण जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित आदिवासी जनजाति, स्थानीय जनता र महिला समुदायलाई चिन्तित र आक्रोशित बनाउने अधिकारकर्मीहरूले व्याख्या गरेका छन् । त्यसविरुद्ध युवादेखि आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरूसम्मले विभिन्न तरिकाले सदस्य मुलुकहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
कार्बन व्यापार सम्बन्धी प्रभावकारी नियम नबनाए विरोधका स्वरहरू अझ बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । प्रस्तावित नियमहरूमा स्थानीय जनता र नागरिक अधिकार सुरक्षाका मापदण्ड समावेश हुनुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरूले जोड दिइरहेका छन् । त्यस्ता नियम नाफामुखी मात्र भए जलवायु परिवर्तनको समस्या
कहिल्यै सम्बोधन नहुने र कार्बन व्यापारका विषयमा पर्दाभित्र कलुषित सहमति गरेर खराब नियम बनाउनुभन्दा बरु बनाउनै नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
पहिलो साता कुनै सहमति जुट्न नसकेपछि अब यी विषय मन्त्रीहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय बैठकमा प्रस्तुत हुनेछन् ।

जलवायुजन्य जोखिम र हानि–नोक्सानी
यो सम्मेलनको अर्को विषय थियो— जलवायुजन्य जोखिम र हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि विकसित मुलुकहरूको लगानी वृद्धि ।
पोल्यान्डको वार्सामा सन् २०१३ मा भएको कोप १९ ले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र हानि–नोक्सानीको मुद्दामा काम गर्न वार्सा इन्टरनेसनल मेकानिजम फर लस एन्ड
ड्यामेज (विम एक्जम) संरचना बनाएको थियो । यो युएनएफसीसीसीकै एउटा महत्त्वपूर्ण संरचना हो ।
जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र हानि–नोक्सानीको सम्बोधनका लागि विद्यमान कुनै पनि सम्बन्धित वित्त संयन्त्र प्रभावकारी नभएको भन्दै नयाँ संयन्त्र बनाउन नेपालजस्ता अति कम विकसित (एलडीसी) र टापु राष्ट्रहरूको समूहले दबाब दिइरहेको छ । जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि कम विकसित मुलुकहरूको कोष (एलडीसी फन्ड), हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड) र अनुकूलन कोष (एडप्टेसन फन्ड) मा पर्याप्त सहयोग घोषणा गर्नुपर्नेमा पनि समूहको जोड छ । तर विकसित अर्थात् बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले टसको मस गरेका छैनन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी–पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटनको जोखिम (ग्लफ) अतिवृष्टि र अनावृष्टिका कारण लाखौं जनधनको क्षति, भोकमरी र स्वास्थ्यजन्य समस्या निम्तिएका छन् । नेपालमा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालहरू काला पत्थर बनिरहेका छन्, जसले गर्दा पर्यटनमा नकारात्मक असर परेको छ । स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जनमा पनि असर परेको छ । जबकि जलवायु परिवर्तनमा नेपालजस्ता मुलुकको नगण्य भूमिका छ । नेपालले वार्षिक ०.०२७ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छ, जुन चीन र अमेरिकाको तुलनामा केही होइन । चीन र अमेरिका विश्वमै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक हुन् ।
विकसित मुलुकहरू भने जलवायुजन्य समस्या निम्त्याउनमा आफ्नो जिम्मेवारी नरहेको दाबी गर्छन् । ती बरु जलवायु संकटलाई नाफा कमाउने अवसरका रूपमा लिन अग्रसरजस्ता देखिन्छन् । जलवायुजन्य जोखिम र हानि–नोक्सानी तथा क्षतिको सामनाका लागि सहयोग गर्न अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपली मुलुकहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरू अब हुने सम्झौतामा फेरि पनि आफूअनुकूल शब्द घुसाउनतिर केन्द्रित छन्, ताकि कुनै दायित्व लिन वा क्षतिपूर्ति दिन नपरोस् ।
हरितगृह ग्यास कटौती
यो सम्मेलनलाई जलवायु सम्बन्धी राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) को क्षमता प्रबर्द्धन गरी उत्सर्जन न्यूनीकरणका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू बढाउने अवसरका रूपमा पनि घोषणा गरिएको थियो । यसको टुंगो अब हुने उच्चस्तरीय बैठकमा मन्त्रीहरूले गर्ने सम्बोधनबाट लाग्नेछ । यद्यपि अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएका कारण अन्य सदस्यराष्ट्रले उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अभिवृद्धिको प्रतिबद्धता जाहेर गर्नमा कन्जुस्याइँ गर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । सदस्यराष्ट्रहरूले यस्तो प्रतिबद्धता गरेनन् भने जलवायु संकटले झनै विकराल रूप लिन सक्ने विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् । सम्मेलन उद्घाटनका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले पनि अब फर्केर हेर्ने समय नभएकाले पृथ्वी बचाउन महत्त्वाकांक्षी बन्न सबैको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
त्यसैले यो सम्मेलनबाट एनडीसीको कार्यान्वयन र पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि २०७७ सालसम्मको समय तोकिएको छ ।

जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स)
विकसित मुलुकहरूले हरित जलवायु
कोष (जीसीएफ) मा १०० बिलियन
अमेरिकी डलर जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता सन् २०१७ मै जनाएका थिए । यद्यपि सबै विकसित मुलुकले त्यो वाचा पूरा गरिसकेका छैनन् । त्यसैले विकसित देशहरूले अब जलवायु वित्तमा दोब्बर वृद्धिको कबोल गर्नुपर्ने
अवस्था आएको छ ।

लन्डन –म्यान्मारकी नेतृ आङ सान सुचीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) मा मुलुकविरुद्ध लागेको नरसंहार आरोपको खण्डन गरेकी छन् । उनी आफ्नो मुलुकको बचाउ पक्ष उभिएकी छन् । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेतासमेत रहेकी उनले म्यान्मार (पूर्व बर्मा) मा रोहिंग्या मुस्लिमविरुद्ध अत्याचार गरिएको भन्ने प्रत्यक्षदर्शीको दाबीलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै मुलुकको पक्ष लिएको बीबीसीले जनाएको छ । उनले अदालतमा आफ्नो भनाइ राख्दै म्यान्मारविरुद्धको मुद्दालाई ‘अधुरो र गलत’ भएको बताइन् । नेतृ सुचीले भनिन्, ‘राखिनमा धेरै रोहिंग्या बसोबास गर्थे । तर, उनीहरूमाथि अत्याचार भएको छैन ।’
सन् २०१७ मा बौद्ध बहुल म्यान्मारमा सेनाले गरेको आक्रमणका क्रममा हजारौं रोहिंग्या मारिएका थिए । ७ लाखभन्दा बढी रोहिंग्या मुस्लिम छिमेकी मुलुक बंगलादेश पलायन हुन बाध्य भएका थिए । नेतृ सुचीको पछिल्लो भनाइपछि उनीहरू निराश भएका छन् । म्यान्मारले सँधै भन्दै आएको छ, ‘राखिन राज्यमा चरमपन्थी समूहबाट जारी हिंसा र चुनौतीको समाधान मुलुकले गरिरहेको छ ।’ सुचीले आफ्नो मुलुकको उक्त अडानलाई सही भनेकी छन् । उनले म्यान्मारको अडानलाई सही मात्रै भनेकी छैनन्, ‘आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व’ का क्रममा रोहिंग्या आतंककारीहरूले सरकारी सुरक्षा चौकीहरूमा आक्रमण गरेको प्रतिक्रियासमेत दिएकी छन् । ‘म्यान्मारको सेनाले धेरैपटक असन्तुष्ट पक्षविरुद्ध बल प्रयोग गरेको हुन सक्छन् । तर, नरसंहार भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यदि सैनिकले साँच्चै युद्धअपराध गरेकै हो भने उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन सकिन्छ । मलाई लाग्छ, त्यसो भएको छैन ।’ नेतृ सुचीले अदालतसमक्ष म्यान्मारमा द्वन्द्व नचर्काउन आग्रहसमेत गरिन् । उनले भनिन्, ‘आफ्नो मुलुकले राखिनका विस्थापितलाई सुरक्षति पुनर्स्थापन गर्न प्रतिबद्ध छ । द्वन्द्व बढाउने कुनै पनि कार्य नगरियोस्, अदालतसँग म अनुरोध गर्छु ।’
सुचीलाई कुनै बेला अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लोकतन्त्र–हिमायतीमध्येकै एक भनेर सम्मान प्राप्त थियो । सन् २०१६ को अप्रिलमा कथित नरसंहार सुरु हुनुअघि उनी म्यान्मारकी वास्तविक नेतृका रूपमा चिनिएकी थिइन् । सेनामाथि उनको नियन्त्रण थिएन । हाल उनको भनाइमा परिवर्तन आएको छ । रोहिंग्या मुस्लिममाथि सैन्य दमनबारे संयुक्त राष्ट्रका जाँचकर्ताहरूले म्यान्मारको सैन्य स्वीकृतिमा ‘जटिलता’ रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्रसंघका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘पछिल्लो समय सुचीले सेनाको बचाउ गर्दै छिन्, जुन सेनाले उनलाई वर्षौंसम्म नजरबन्दमा राखेको थियो ।’
रोहिंग्या शरणार्थीहरूले नेतृ सुचीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति रोष प्रकट गरेका छन् । उनको भनाइलाई झूटो भनेका छन् । बंगलादेशको कोक्स बजारस्थित कुटुपालोङ शरणार्थी शिविरका शरणार्थीले टीभीमा म्यान्मार नेतृको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका बेला चिच्चाउँदै भने, ‘सुची तिमी झूटो बोलिरहेकी छौ ।’ शिविरस्थित एउटा सामुदायिक केन्द्रमा रहेको ५२ वर्षीय अब्दुर रहिमले भने, ‘सुची झूटो बोलिरहेकी छन् ।’ हेगस्थित अदालतबाहिर रोहिंग्या मुस्लिम र सुची समर्थकले छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गरेका छन् ।

(काठमाडौं) - धर्म जनताका लागि अफिम हो । कार्ल मार्क्सको यो भनाइ चर्चित छ ।
एकपटक क्रिसमस पार्टीमा मार्क्स र एंगेल्स जिंगल बेल गाएर नाचिरहेका हुन्छन् । निर्देशकले मार्क्सलाई सोध्छन्, ‘यति बेला हाम्रा क्रान्तिकारी मित्रहरू के सोच्दै हुनुहुन्छ, तपार्इंका बारेमा ?’
‘थाहा छ, नास्तिक मार्क्स, क्रिसमस ट्रिका साथ’ मार्क्सको छोटो उत्तरपछि निर्देशक फेरि सोध्छ, ‘अनि ? आफैं धर्म जनताको अफिम हो भन्ने अनि आफैं जिंगल बेल जिंगल बेल नाच्न मिल्छ ?’ मार्क्स फेरि जवाफमा भन्छन्, ‘हो, मैले भनेको थिएँ । त्यसको पूरा परिच्छेद कसैले पढेको छ ? अफिम रोग निको पार्ने औषधि त हैन । तर यसले दुःख र पीडाबाट केही समयका लागि भए पनि मुक्ति दिलाउँछ । त्यसैले धर्म जनताका लागि अफिम हो भनेको हुँ ।’
एक सय ३६ वर्षअघि नै जीवन त्यागिसकेका दार्शनिक मार्क्सलाई यतिबेला पुनः ब्युँताएर सवाल–जवाफ गर्ने जमर्को गरेको हो, आरोहण गुरुकुलले । गुरुकुलले ‘मार्क्स फर्किए...’ नाटकमार्फत मार्क्सलाई दर्शकमाझ पस्कन लागेको हो । कार्ल मार्क्स जन्म द्वि–शतवार्षिकी समारोह समिति नेपाल र नेपाल अध्ययन केन्द्रको आयोजनामा पुस १ देखि ३ गतेसम्म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मञ्चन हुने उक्त नाटकको यतिबेला भने रिहर्सल चलिरहेको छ । मार्क्सको भूमिकामा रंगकर्मी सुनील पोखरेल छन् भने निर्देशकको भूमिकामा प्रवीण खतिवडा । नाटकको निर्देशन पनि यिनै दुईको हो ।
उक्त नाटकले मार्क्सको कष्टप्रद जीवन भोगाइ, पारिवारिक अप्ठ्यारो र यति हुँदाहुँदै पनि उनले वर्षौं लगाएर प्रतिपादन गरेका दर्शनबारे व्याख्या गर्ने बताउँदै खतिवडाले भने, ‘कसरी उनलाई गलत व्याख्या गरियो र गरिराखिएको छ भन्ने बुँदाहरू समात्छन् ।’ नाटकको सुरुवातमै निर्देशकले मार्क्सलाई अचानक आफ्नो रंगमञ्चमा देखेपछि आश्चर्य मान्दै सोध्छन्, ‘तपार्इं मार्क्स, मरिसक्नुभएको होइन र ?’ मार्क्स भन्छन्, ‘हो, तर म मरे पनि जिउँदै छु । यतिबेला मेरो नाममा लगाइएको दाग मेटाउन आएको हुँ । तपार्इंहरूका लागि यो
द्वन्द्ववाद हो ।’
निर्देशक पोखरेलले नाटकमार्फत मार्क्सले आफ्ना कुरा राख्ने बताउँदै भने, ‘नाटक हेर्दा कतिपयलाई मार्क्स चिन्न र उनको सिद्धान्त बुझ्न मद्दत मिल्छ भने कतिपयलाई यो व्यंग्यात्मक पनि लाग्न सक्ला ।’ पोखरेलले मार्क्सलाई सही तवरले नबुझिएको वा उनका अनुयायीहरूले आफूअनुकूल गलत रूपमा व्याख्या गरिदिएको हुन सक्ने जिकिर गर्दै नाटकले त्यसलाई पनि चिर्ने बताए । ‘मार्क्स अति सरल मान्छे रहेछन् । दयनीय आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रेर पनि विश्वलाई चकित बनाउने खालको दर्शन लेखे । तर उनका पनि मानवीय कमजोरीहरू त टन्नै रहेछन् । यी पाटोहरू नाटकमा पनि मज्जाले आउँछ,’ पोखरेलले नाटक रिहर्सलपछिको बसाइमा भने, ‘मैले पनि मार्क्सलाई सतही रूपमा मात्रै बुझेको रहेछु । खासमा मार्क्स कम्युनिस्टले मात्रै बोकेर वा आदर्श मानेर हिँड्नुपर्ने व्यक्ति होइन रहेछन् । उनी त सबैका रहेछन् । समग्र मानव जातिको कसरी विकास गर्ने ? कसरी उन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट उनले धेरै कुराहरूको व्याख्या गर्छन् । मार्क्सले सर्वहाराको अधिनायकत्व भनेको उसको स्वतन्त्रता हो भनेका रहेछन् । तर यो अर्थमा हामीले बुझेनौं । महिला र पुरुषको समान विकास, समान अवसर हुनुपर्छ भनेका रहेछन् ।’
विश्व पुँजीवादको अहिलेको उत्कर्षमा मार्क्सवाद अझै पनि गाइड लाइन मानिन्छ । अहिलेको समयमा मार्क्स साँच्चै फर्किन्थे भने के हुँदो हो ?
‘साँच्चिकै डरलाग्दो स्थिति हुने रहेछ । त्यो बेला पनि दरिद्र अवस्था, संकटबाट गुज्रेका रहेछन् । अहिलेको पुँजीवाद त त्यो बेलाभन्दा चर्को भएको छ । त्यसैले पनि एकदम डरलाग्दो स्थिति हुन्थ्यो होला मार्क्सकै लागि पनि,’ खतिवडाले यसो भनिरहँदा पोखरेलले भने मार्क्सले पुँजीवादप्रति अझै आलोचनात्मक दर्शन दिन सक्ने सम्भावनाको जिकिर गर्दै भने, ‘ऊबेलै अहिलेको समाज बुझेर कला, साहित्य सबैसबै बेचिने चिज हुनेछ पछि, स्वयं सुन्दरता पनि किन्ने र बेच्ने हुनेछ भनेका रहेछन् । कलाकार, कवि, डाक्टर, वकिलले पनि आफूले आफूलाई बेचिरहेका हुनेछन् । बाँच्नका लागि आफूलाई बेच्ने त श्रमजीवी हुन् नि भन्छन् उनी ।’ ‘मार्क्स फर्किए...’ दर्शकका लागि नाटक नै लाग्ला वा मार्क्सको क्लास जस्तो ? खतिवडा बोले, ‘नाटक हेर्नेले मार्क्स पढाए भन्नभन्दा पनि मार्क्सका बारेमा रोचक कुराहरू देखाए भन्छन् कि जस्तो लाग्छ ।’ पोखरेले थपे, ‘क्लासजस्तो नहोस् भन्नेमा हामी सतर्क भइरहेका छौं । तर कसैकसैलाई कतैकतै क्लासजस्तो पनि लाग्न सक्छ । हामीले भने नाटक नै बनाउन खोजिरहेका छौं । तर व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो लागि भने मार्क्स बुझ्न दह्रो क्लास नै भयो ।’
मार्क्सको चरित्र निर्वाह गरिरहेका पोखरेल स्वयं भने मार्क्सवादी हैनन् । तर नाटक तयारी क्रममा मार्क्सप्रति उनको झुकाव बढ्दै गएको प्रस्टिन्छ । भन्छन्, ‘नाटकको सुरु नै मार्क्सले म मार्क्सवादी हैन भन्ने संवादबाट हुन्छ । खाने पैसा छैन, जुत्ता बन्धकी राखेर लन्डनको हिउँमा खाली खुट्टा हिँड्छन् तर १५ वर्ष लगाएर दास क्यापिटल लेख्छन् । मार्क्सका यी सबै जीवन भोगाइ देख्दा मार्क्सवादी हुन मन लाग्छ । जो मान्छेले समानतामा विश्वास गर्छ, सबैले खान, लाउन पाउनुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्छ । सम्पत्ति केही मान्छेको हातमा मात्रै थुप्रिनु हुँदैन भन्नेमा विश्वास गर्छ, ती सबै त मार्क्सवादी हुन् । प्रगतिमा विश्वास गर्नेहरू मार्क्सवादी हुन् ।’
पोखरेलका अनुसार, मार्क्सले सर्वहाराको अधिनायकत्वको कुरा गरे पनि अहिले पार्टीको, केन्द्रीय कमिटीको वा व्यक्तिको अधिनायकत्वको कुराले प्रश्रय पाइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।विचारपरक नाटक ‘मार्क्स फर्किए...’ मा पोखरेल र खतिवडासहित निशा शर्मा, कमलमणि नेपाल, सरस्वती चौधरी, रामभजन कामतलगायतको अभिनय रहेको छ ।

(कास्की) - भारतीय सेनामा भर्ती भएकासँग मागी विवाह गरिदिने चलनै छ । विवाहपछि बाध्यताले पराइघर पुग्छिन् मादी–३ की विमा गुरुङ । दुई महिनाको बिदामा आएका उनका श्रीमान् पल्टन जाने बेला हुन्छ । उनी र सासुले गुरुङ संस्कारअनुसार खाँदा र चामलको टीका लगाएर बिदाइ गर्छन् । छुट्टी सकिएर गएको केही महिनापछि आँगन सफाइ गरिरहेको अवस्थामा हुलाकी आइपुग्छन् । श्रीमान्ले पठाएको चिठी पढेर सुनाउँछन् । सन्चै आरामै रहेको व्यहोराका चिठी सुन्दा विमा र उनकी सासु खुसी हुन्छन् ।
खुसी लामो समय टिक्दैन । चिठी आएको केही दिनपछि अकस्मात् विमाका श्रीमान्को शव आइपुग्छ । सासु बेहोस हुन्छिन् । नझुक्किनुहोला, यो वास्तविक घटना भने होइन । तर, समाजमा हुँदै आएको घटनाको वास्तविकता भने हो । पोखरामा जारी मादी डान्स आइडलको सेमिफाइनलमा सहभागी विमा गुरुङको अभिनय थियो यो । आदिम कला मञ्चले आयोजना गरेको आइडलमा समाजमा हुने यस्ता घटनामा आधारित भई कलाकारले अभिनय पस्केका हुन् ।
समाजमा भएका विकृति हटाउन, घटना हुन नदिने र लोप भएका र लोपोन्मुख विभिन्न समुदायका संस्कृतिको संरक्षणका लागि आइडल गरिएको आदिम कला मञ्चका सञ्चालक लप्सन गुरुङले बताए । उनका अनुसार मादी गाउँपालिकाका १२ वटै वडाका एकसय ८६ बाट ४० जना छनोट भएकामा आइतबार भएको सेमिफाइनल राउन्डमा मादी–१ कि उर्मिला गुरुङ, मादी–६ का विनोद सुनार, मादी–८ का रोशन घले लगायत २० प्रतियोगी छनोट
भएका छन् ।
भदौदेखि सुरु आइडलको फाइनल पुस अन्तिममा हुनेछ । कार्यक्रमले स्थानीय संस्कृति संरक्षणमा थप ऊर्जा मिल्ने मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले दाबी गरे । कार्यक्रममा उत्कृष्ट प्रस्तुतिमा रोशन धले, कोरियोग्राफीमा सपना धाइथापा, अनुशासित प्रतियोगिमा विमा गुरुङ, उत्कृष्ट वेशभूषामा बिगिमा गुरुङ पुरस्कृत भएका थिए ।

(काठमाडौं) - खासगरी हिमाली जनजीवन र विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएका फिल्महरू प्रदर्शनीको विशेषता बोकेको काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म महोत्सव (किम्फ) को १७ औं संस्करण बुधबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवसको अवसर पारेर डिसेम्बर ११ बाटै सुरु हुने किम्फको उद्घाटन सत्रमा बेलायती डकुमेन्ट्री ‘द एसेन्ट अफ एभरेस्ट’ देखाइयो । त्यसअघि महोत्सवका निर्णायक सदस्य र किम्फ अध्यक्ष वसन्त थापाद्वारा संयुक्त रूपमा महोत्सवको थिम्याटिक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै औपचारिक उद्घाटन गरिएको थियो ।
एन्टोनेलो पाडोभानो निर्देशित ‘द एसेन्ट अफ एभरेस्ट’ मा सर्वप्रथम सगरमाथा आरोहण गर्ने एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको यात्रा वर्णन समेटिएको छ । हिलारीमार्फत नै वाचन गरिएको वर्णनमा किन र कसरी सगरमाथा चढे भन्ने तथ्यका साथै केही दुर्लभ भिडियोहरू पनि समेटिएको छ । महोत्सवमा ३९ देशका ७९ फिल्महरू प्रदर्शनी मार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृह र नेपाल पर्यटन बोर्डका हलमा आइतबारसम्म चल्नेछन् । हिमाल एसोसिएसनको आयोजनामा सन् २००० देखि नियमित हुँदै आएको किम्फमा नेपाल पानोरामातर्फ १७ स्वदेशी फिल्मले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
‘यस पटक किम्फमा रोचक र विविध विषयवस्तु समेटिएका ७९ फिल्मले दर्शकलाई मीठो स्वाद दिनेछन्,’ किम्फ अध्यक्ष थापाले पछिल्लो समय नेपाली फिल्म निर्माण पनि उत्साहप्रद रूपमा बढिरहेको जानकारी दिँदै भने, ‘यस पटक नेपाल पानोरामाका लागि ५५ फिल्महरू प्राप्त भएका थिए । यो हेर्दा छोटा फिल्म बनाउने नेपाली युवा फिल्मकर्मीहरूको जमात बढ्दो छ ।’ किम्फ निर्देशक रम्यता लिम्बूले पनि उद्घाटन सत्रमा बोल्दै महोत्सवमा सहभागी विविध विषयवस्तुका फिल्मले परिवर्तित समयलाई चित्रण गर्ने बताएकी थिइन् ।
पोल्यान्डकी ग्याब्रिएला कुन, दक्षिण कोरियाका ली जे क्यो, बेलायतका फिल कोट्स र नेपालकी अस्मिना रञ्जित निर्णायक रहेको किम्फमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा प्रथम हुनेले २ लाख रुपैयाँ, द्वितीयले डेढ लाख र तृतीय हुने फिल्मले १ लाख रुपैयाँ जित्नेछन् भने नेपाल पानोरामातर्फको प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट डकुमेन्ट्रीले ७५ हजार रुपैयाँ, उत्कृष्ट फिल्मले १ लाख रुपैयाँसहित १ लाख रुपैयाँकै अडियन्स अवार्ड, उत्कृष्ट माउन्टेन एड्भेन्चर अवार्ड पनि राखिएका छन् । त्यसैगरी एक फिल्म मेकरलाई टोनी हागन फाउन्डेसनले डकुमेन्ट्री निर्माणका लागि डेढ लाखको ग्रान्ट्स दिनेछ । किम्फको दोस्रो दिन बिहीबार नेपालका प्रणवनारायण मानन्धरको ‘पोट्रेट अफ माने’, नव विजय श्रेष्ठको ‘द कलरलेस बटरफ्लाई’, अनील न्यौपानेको ‘थर्स्टी’, धोन्डुप छिरिङको ‘अमा खान्डो’ सहित विदेशी फिल्महरू प्रदर्शनीमा छन् ।

अस्ट्रेलिया (कास)– हरेक साता वा महिनाजसो नेपाली कलाकार तथा सांगीतिक समूह अस्ट्रेलिया आइरहेका हुन्छन् । डेढ महिना लामो सांगीतिक कार्यक्रम लिएर अस्ट्रेलियाको सानो सहर तास्मानिया आइपुगेको नेपाली लोकरक ब्यान्ड नेपथ्यले भने अलग सम्मान पाएको छ । नेपाली ब्यान्ड आउने थाहा पाएपछि कार्यक्रमस्थल व्यवस्थापकले आफ्नो परिसरमा अस्ट्रेलियाली झन्डासँगै नेपाली झन्डा फहराएर स्वागत गर्‍यो ।
अस्ट्रेलियाको ब्रिसबन, डार्बिन र एडिलेडको कार्यक्रम सकेर नेपथ्य ५ दिनअघि उक्त स्थानमा पुगेको हो । नेपथ्य आउने थाहा पाएपछि तास्मानियाको उत्कृष्ट मानिने रेस्ट पोइन्ट होटलले आफ्नो परिसरमा रहेको अस्ट्रेलियाली झन्डासँगै नेपाली झन्डा फहराएको हो ।
सोही होटलमा बस्ने र त्यहीँ कार्यक्रम गर्ने योजनामा रहेको नेपथ्य रहुन्जेलसम्म होटल व्यवस्थापकले नेपथ्यको विशेष आतिथ्यता गरेको थियो । अन्य देशका ठूला ठूला सांगीतिक हस्ती र टोलीलाई यसरी सम्मान गर्ने प्रचलन भएको भए पनि कुनै पनि नेपाली सांगीतिक समूहलाई यसरी दिइएको सम्मान भने यो पहिलो हो ।
नेपथ्यका मुख्य गायक अमृत गुरुङ तास्मानियामा नेपाल र नेपाली कलाकारले पाएको सम्मानमा हर्षित देखिए । ‘विदेशमा स्थानीय झन्डासँग आफ्नो झन्डा सम्मानपूर्वक ठडिएको देख्दा गौरवबोध हुँदो रहेछ ।’ गुरुङले कसका लागि र कसले देशको झन्डा फहरायो भन्नुभन्दा पनि अस्ट्रेलियाको तास्मानियाजस्तो राज्यमा देखाइएको यो सम्मानले देशका लागि अझै केही गर्ने भावना पलाएर आएको सुनाए । कार्यक्रम संयोजक छत्र थापाले भने नेपाली सांगीतिक समूहलाई अस्ट्रेलियामा मिलेको यो सम्मानको भावनात्मक अर्थ ठूलो रहेको बताए । नेपथ्यका व्यवस्थापक अर्पण शर्माले नेपथ्य उक्त होटलमा रहुन्जेल सुरक्षाका साथै सबै कुरामा धेरै ख्याल राखिएको सुनाए । ‘हामीले संसारका धेरै देश तथा क्षेत्रहरूमा कार्यक्रम गरिसकेका छौं तर यस किसिमको स्वागत र सम्मान अविस्मरणीय रह्यो’ उनले भने ।

(नयाँदिल्ली) - चर्को विवादका बीच नागरिकता संशोधन विधेयक (क्याब) भारतको दुवै सदनबाट पारित भएको छ । बुधबार दिनभरको छलफलपछि विधेयकलाई माथिल्लो सदन राज्यसभाले बहुमतका आधारमा पारित गरेको हो । यसअघि सोमबार तल्लो सदन लोकसभाले त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले बुधबार राज्यसभामा पेस गरेको विधेयकमाथि भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा ११७ र विपक्षमा ९२ मत खसेको थियो । राज्यसभामा बहुमतका लागि १०५ मत चाहिन्छ । दुवै सदनबाट पारित भएसँगै भारतको नागरिकताका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्थाहरू लागू हुनेछन् ।
विधेयकलाई लिएर विपक्षी, नागरिक समाज र विभिन्न क्षेत्रबाट चर्को विरोध हुँदै आएको छ । असम लगायतका पूर्वोत्तर राज्य र अन्य केही भागमा त विधेयकको विरोधमा चर्केको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको छ । आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि कतिपय स्थानमा कर्फ्युसमेत लगाइएको छ । विधेयकप्रति पहिलेदेखि नै विरोध हुँदै आए पनि तल्लो सदन लोकसभाले विधेयक पारित गरेपछि भने थप चर्किएको हो । विशेषगरी पूर्वोत्तर भारतमा विधेयकलाई लिएर चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ । पूर्वोत्तर राज्य असममा त आन्दोलनले हिंसात्मक रूप नै लिएको छ । सवारीसाधनहरूमा आगजनी भएको छ । विद्यार्थीहरूले सहरको मध्यभागमा सडक अवरुद्ध पारेका छन् । आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि त्यहाँको राज्य सरकारले गुवाहटीमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगाएको छ । त्यसैगरी विभिन्न १० वटा जिल्लामा चौबिस घण्टाका लागि मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ ।
आन्दोलनले हिसांत्मक रूप लिएपछि डिब्रुगड र बोन्गाई गाउँमा सेना परिचालनका लागि तयार राखिएको छ । असमको डिब्रुगड जिल्लालगायत पूर्वोत्तर क्षेत्रमा पाँच हजारभन्दा बढी अर्धसैनिक बललाई परिचालन गरिएको बताइएको छ । असममा विशेषगरी डिब्रुगड, डिसपुर, गुहावटी र जोरहटमा आन्दोलनले उग्र रूप लिएको छ । सयौं प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले विरोधस्वरूप असमका मुख्यमन्त्री सरबनन्दा सेनेवललाई मंगलबार गुवाहटी एयरपोर्टबाट बाहिर छेके । विशेष सुरक्षा व्यवस्थापछि मात्र मुख्यमन्त्री सेनेवल बाहिरिएका थिए ।
विधेयकले ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका हिन्दु, शिख, बौद्ध, क्रिस्चियन, जैन, फारसीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएको खण्डमा पूर्वोत्तरमा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका विशेषगरी बंगलादेशी हिन्दु आप्रवासीहरूले नागरिकता पाउने र त्यसले आफूहरूको पहिचान र संस्कृतिमाथि प्रहार हुनुका साथै आफूहरू राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिने भन्दै त्यस क्षेत्रमा चर्को विरोध सुरु भएको हो । पूर्वोत्तरका असमलगायत राज्यमा गैरकानुनी आप्रवासीहरूको भारतमा स्थायी बसोबाससम्बन्धी मुद्दा लामो समयदेखि छ ।
यता राजधानी दिल्लीमा पनि विधेयकलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच चर्को आरोपप्रत्यारोप चलेको छ । विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलगायत दलहरूले विधेयकको चर्को विरोध गरेका छन् भने सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र समर्थक दलहरू भने समर्थनमा उभिएका छन् । विपक्षीहरूले विधेयकले भारतीय संविधानको मर्ममा प्रहार गरेको दाबी गरेका छन् भने सत्तारूढ भाजपाले भने विधेयकले अल्पसंख्यकहरूको हकहितको रक्षा गर्ने बताउँदै आएको छ । विधेयकका कारण राजनीति दलहरूबीचको यसअघिको समीकरणमा पनि बदलाब देखिएको छ । सोमबार लोकसभामा विधेयकको पक्षमा उभिएको शिवसेनाले भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले महाराष्ट्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि राज्यसभामा भने विधेयकमाथिको मतदानमा सहभागी भएन । विधेयकलाई लिएर सडकमा मात्र नभएर संसद्भित्रै घम्साघम्सीको स्थिति थियो । बुधबारको राज्यसभा बैठकमा गृहमन्त्री अमित शाहले विधेयक पेस गर्ने क्रममा बोलिरहँदा विपक्षी सांसदहरूले अवरोध गरेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– निजी विद्यालयले एसईई प्रि–सेन्डअप परीक्षाका नाममा अभिभावकसित शुल्क असुलेका छन् । उपत्यकाका विद्यालयले प्रत्येक विद्यार्थीबाट न्यूनतम पाँच सय रुपैयाँ असुलेका हुन् । निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनका पदाधिकारीले शैक्षिक गुणस्तर बढाउन थोरै शुल्क लिएको स्विकारेका छन् ।शिक्षा नियमावलीअनुसार कुनै पनि विद्यार्थीलाई कक्षा १० मा फेल गराएर एसईई परीक्षा दिनबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन । विद्यालयले भने विद्यार्थीलाई परीक्षाको अभ्यास गराउने र अनुत्तीर्ण भएमा नियमित कक्षामा रोक्ने गरेको पाइएको छ । ‘मेरो बच्चाले राम्रो पढेन भनेर प्राइभेट एसईई दिन भन्यो, मैले मानिनँ,’ एक अभिभावकले दुई वर्षअघिको घटना सुनाए, ‘त्यसपछि तिनीहरूले (विद्यालय सञ्चालक) ले नै खोलेको अर्को विद्यालयबाट जाँच दिन लगाए । अर्को छोराले अहिले प्रिसेन्डअप दिँदै छ ।’ यसअघि अन्तिम परीक्षाअघि एक पटक मात्र सेन्डअप परीक्षा लिने गरिएकामा अहिले दुई पटक जाँच दिन लगाइएको उनले जनाए ।
विद्यार्थीको मिहिनेत बढाउन पटकपटक परीक्षा लिनुपरेको प्याब्सनका सहअध्यक्ष डीके ढुंगानाको दाबी छ । ‘एसईईको नतिजा ग्रेडिङ सिस्टममा हुने भएकाले बच्चाहरू पढाइमा मिहिनेत गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई सचेत तुल्याउन परीक्षा लिनैपर्छ । विद्यालयहरूको क्षेत्रीय क्लस्टरले सामूहिक प्रश्नपत्र निर्माण गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसलाई अन्यथा लिइनु हुँदैन ।’
निजीले मात्र नभई सरकारी विद्यालयले समेत प्रिसेन्डअप परीक्षा लिने गरेको एनप्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले बताए । ‘प्याब्सन र एनप्याब्सनले होइन, क्षेत्रीय क्लस्टरले यो परीक्षा लिन्छन्,’ एपेक्स स्कुलका प्रिन्सिपलसमेत रहेका उनले भने, ‘ग्रेडिङ प्रणालीले गर्दा विद्यार्थीले मिहिनेत गर्न छाडेका छन् । त्यसैले पटकपटक परीक्षा नलिई राम्रो नतिजा आउँदैन ।’

(काठमाडौं) - दुई वर्षअघि बारा र पर्साका किसानले लगाएको मकै बालीमा दाना लागेन । उनीहरूले ड्रेगन, स्रेस्ता, सीपी ८३८ लगायत हाइब्रिड मकैको बीउ रोपेका थिए ।
भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको बीउबाट भएको क्षतिपूर्तिका लागि किसानले आन्दोलन गरे । ५ वर्षअघि भक्तपुरका किसानले चिनियाँ धान ‘डी वाई ६९’ को बीउ रोपेका थिए । धानका बालामा फल नै लागेन । ‘डी वाई ६९’ बीउ चिनियाँ उत्पादक डेयु सिड कम्पनीको उत्पादन थियो । २६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति दाबी गर्दै कृषकले आन्दोलन नै गरे । क्षतिपूर्तिको कुरा संसद्मा समेत उठ्यो । तर, किसानले क्षतिपूर्ति पाएनन् ।
गत वर्ष चितवनमा किसानले उन्नत जात (हाइब्रिड) भनेर लगाइएको मकैमा पनि दाना लागेन । उनीहरूले भारतको नुजिविडु सिड्स लिमिटेडले उत्पादन गरेको स्रेस्ठा जातको मकै लगाएका थिए । मकैका घोगा हेर्दा ठूलै देखिए पनि दाना लागेन ।
यी घटनाहरू उदाहारण मात्रै हुन् । तराईमा खडेरी, बाढी र डुबानका कैयौं घटनाहरू छन् । तर, यी घटनाका अधिकांश किसानले सरकारबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । सरकारले एकातर्फ किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे पनि काम–कारबाही भने त्यसको विपरीत गरेको किसान अगुवाहरू बताउँछन् । ‘क्षतिपूर्ति पाउने किसानको हकअधिकार नै हो । ऋण गरेर खेती गरेका किसानले क्षतिपूर्ति नपाउँदा निरुत्साहित बन्दै गएका छन्,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘सरकारबाटै धोका हुँदा किसान पलायन हुने अवस्था हुन्छ ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू डीवाई ६९’ धानको ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छन् । मकैको हकमा भने किसानले क्षतिपूर्ति पाएको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘मकैमा बीउभन्दा मौसमका कारणले क्षति भएको थियो । डीवाई ६९ धानमा कसरी दिने/प्रक्रिया पूरा गर्दा ढिलाइ भयो,’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भने, ‘राज्यले दिन चाहेको क्षतिपूर्तिमा किसान खुसी देखिएनन् । त्यसपश्चात् क्षतिपूर्तिको कुरा त्यसै हराएर गयो ।’
पछिल्लो समय धेरै फल्ने आशामा तराईका किसानले गरिमा जातको हाइब्रिड बीउ रोपेका थिए । बीउ नक्कली परेपछि १३ जिल्लाका किसान पीडित छन् । सबैभन्दा बढी चितवन, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासीलगायत १३ जिल्लाका ६० पालिकाहरूमा क्षति पुगेको छ । ती क्षेत्रका झन्डै ७ हजार घरधुरीको १७ हजार ८ सय ६ हेक्टरबाट ८ हजार ५ सय टन धान उत्पादन नोक्सान भएको बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख मदन थापाको संयोजकत्वमा गठित क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समितिले उत्पादन लागत र परिमाण आधारमा २३ करोड रुपैयाँसम्मको क्षति मूल्यांकन गरेको छ ।
क्षतिपूर्तिको विवरणसहितको प्रतिवेदन मंसिर ६ गते कृषि सचिव युवकध्वज जीसीलाई बुझाए पनि क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । नक्कली धानबाट पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनमा सरकारबाट आलटाल हुँदै आएको छ । ‘उत्पादन र लागतका आधारमा क्षतिको विवरण बुझाएका छौं,’ केन्द्रका प्रमुख थापाले भने, ‘क्षतिपूर्तिको हकमा मन्त्रालयबाट निर्णय हुन्छ । केही ढिलाइ भएको छ ।’
धान नक्कली भएको पुष्टि भएपछि राष्ट्रिय बीउ बोर्डको बैठकले आयातकर्ता दाङस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिको इजाजत पत्र खारेज गर्नसमेत सिफारिस गरेको थियो । तर, खारेजको प्रक्रिया पनि बढेन । न त क्षतिपूर्तिका लागि कृषि मन्त्रालयले तत्परता देखाएको छ । सरकारी निकायसँगै किसानको हकहितका लागि खोलिएका संघसंस्थाहरू पनि मौन छन् । किसानको हकमा अवाज उठाएका छैनन् ।
‘यसअघि पनि यस्तै समस्याबाट किसान पीडित भए । अहिले पुनः चिन्ता बढेको छ,’ महासंघका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘क्षतिपूर्ति समितिले पनि दोधारे प्रतिवेदन पेस गरेको छ । व्यापारीलाई कठघरामा राखेर तिराउनुपर्थ्यो । सरकारी निकाय एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिन खोजेका छन् ।’
बीउमा नियमन गर्ने निकाय बीउबिजन केन्द्र र नार्कको समेत मिलेमतो रहेको उनले दाबी गरे । बीउ परीक्षण गर्ने दायित्व हुँदाहुँदै परीक्षण नगर्दा किसान सधैं मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । हाल सरकारी तवरबाट किसानको पीडा तथा गुनासो सुन्न र सरकारलाई सुझाव दिन राष्ट्रिय किसान आयोग पनि छ । तर, आयोग कर्मचारी भर्ती केन्द्र मात्रै भएको किसानहरूको आरोप छ । पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सन्दर्भमा आयोग मौन छ । आयोगका प्रवक्ता रवीन्द्र केसीले पनि क्षतिपूर्तिका लागि आग्रह जानकारी दिए । ‘प्रक्रियागत रूपमा जान्छौं ।

तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रीमण्डल विस्तारले केही प्राविधिक समस्या देखियो । यद्यपि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार धानको क्षतिपूर्ति दिने मोडल सन्दर्भमा अझै टुंगो लागेको छैन ।
कृषि सचिव युवकध्वज जीसीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको राष्ट्रिय बीउबिजन समितिको बैठकले पनि क्षतिपूर्तिबारे टुंगो लगाउन सकेन । ‘आर्थिक रकम (कसरी र कसले दिने) र कानुनको पाटोमा छलफल भएको थियो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि केसीले भने, ‘क्षतिपूर्ति आयातकर्ताबाट मात्रै भराउँदा ऊ अदालत जान सक्छ । किसानले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । त्यसैले कुन विधिबाट जाने भनेर कानुनी बाटो हेर्दै छौं ।’ कानुनअनुसार किसानलाई क्षतिपूर्ति आयातकर्ताले नै दिनुपर्छ । आयातकर्ताबाट असुल्न नसके क्षतिपूर्ति सरकारीले पनि दिनुपर्छ । तर, आयातकर्ताले मन्त्रालयमै आफू जेल जान तयार भएको बताउँदै आएको छ । ‘आयातकर्ताले करोडौं क्षतिपूर्ति तिर्ने हैसियत नभएकाले जेल जान तयार भएको बताएको छ,’ केन्द्रका प्रमुख थापाले भने, ‘हामीले आयातकर्तालाई क्षतिपूर्तिका लागि तयार भई केन्द्रको सम्पर्कमा रहन आदेश दिएका छौं ।’
आयातकर्ता दिवानजंग चौधरी हुन् । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले पनि क्षतिपूर्ति प्रक्रिया ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । उनले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै निर्णय गरिने बताए । ‘किसानलाई क्षतिपूर्ति नदिँदा आयातकर्तालाई जेल मात्रै हाल्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रक्रियाअनुसार निर्णय हुन्छ । यसका लागि आयातकर्तार्, पालिका, प्रदेश सरकारसहित छलफल गर्दै छौं ।’
गरिमा नामको बीउ भारतको रेनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिले उत्पादनको गरेको हो । नेपालतर्फको प्रास्तावक नेपालगन्जस्थित बीउ साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी प्रालि हुन् । आयातकर्ता भने दाङमा रहेको सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि हो ।

(काठमाडौं) - बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले बुधबार यो सूचना जारी गरेको हो । हालको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा पनि घट्ने, दोहोरो कर लाग्नेलगायत बुँदामा अडान राखेर कोषमा दर्ता हुन बैंकहरू नगइरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट उक्त निर्देशन आएको हो ।
‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सामाजिक सुरक्षा योजना गत साउन १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा लागू भएको विदितै छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु/गराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा यो सूचना जारी गरिएको छ ।’
राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरे पनि बैंकहरू तत्काल दर्ता हुन नजाने भएका छन् । यो विषयमा सिधै सामाजिक सुरक्षा कोषसँग नियमित रूपमा छलफल भइरहेकाले तत्काल बैंकहरू दर्ता हुने सम्भावना कम रहेको नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशन अनिल शर्माले बताए । ‘संघले नियमित रूपमा कोषसँग छलफल गरिरहेको राष्ट्र बैंकलाई जानकारी छैन,’ शर्माले भने, ‘अब राष्ट्र बैंकलाई पनि जानकारी गराउँछौं ।’ बैंकहरू कोषमा जान इच्छुक भए पनि कर्मचारीहरूबाटै विरोध आएकाले अप्ठ्यारो भएको उनले बताए । ‘हाल खाइपाई आएको सुविधा घट्ने भएपछि कर्मचारी अनिच्छुक देखिए,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरूलाई जबर्जस्ती जाऊ भन्दा पनि मानव अधिकारको मुद्दा उठ्न सक्छ ।’ यसकारण प्रमुख विवादित बुँदा संशोधनका लागि कोषलाई आग्रह गरिएको शर्माले बताए ।
अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन जाँदा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने संघले दाबी गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) को व्यवस्थाअनुसार योगदानकर्ताले अहिले पनि कर बुझाएर मात्र रकम जम्मा गर्ने र अवकाश रकम लिँदा सोही रकममा पुनः १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएकाले दोहोरो कर रहेको संघले बताएको छ । संघले यो कुरा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव पनि जानकारी गराइसकेको छ ।
‘योगदानकर्ताले हाल आफ्नो आयमा ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्ने र अवकाश रकम लिँदा सोही रकममा पुनः १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था छ,’ संघले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यसरी कर्मचारीलाई दोहोरो करको व्यवस्था हटाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने ।’ पहिले र पछि गरी योगदानकर्ताले एउटै रकममा करिब ५१ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बैंकर्स संघको दाबी छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यवस्था नेपालका लागि नयाँ भएकाले यसमा ०७६ साउनदेखि नियुक्त हुने श्रमिक र श्रम ऐनअनुसार सुविधा नपाएका पुराना श्रमिकहरूका लागि मात्र अनिवार्य र बाँकीका लागि स्वैच्छिक गर्न संघले आग्रह गरेको छ । नयाँ आउने कर्मचारीले स्वतः स्वीकार पनि गर्ने भएकाले पुरानाको हकमा स्वैच्छिक गरिएमा कार्यक्रम सफल हुने संघको सुझाव छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएपछि कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्न नपाउने विषयमा पनि संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । कोषले विभेदकारी ऐन संशोधन गर्न तयार रहेको बताएको छ । यसमा बैंकरहरू विश्वस्त छैनन् । विगतमा सरकारको तर्फबाट आएको अधिकांश आश्वासन पूरा नभएको र भएका पनि तोकिएको समयभन्दा ढिलो भएकाले आश्वस्त हुने ठाउँ नरहेको बैंकहरूको भनाइ छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा दर्ता भएका छैनन् । अरू निजी क्षेत्रको हालत पनि त्यस्तै छ ।

हाल कोषमा लक्ष्मी, प्राइम, प्रभु, नेफाल त्रेडिट एन्ड कमर्स, मेगा, जनता र ग्लोबल आईएमई गरी ७ वटा वाणिज्य बैंक मात्र दर्ता भएका छन् । कोषले यही
मंसिर १४ गतेसम्म कोषमा दर्ता हुने थप गरेको समय सकिएको छ । थप
समयमा पछि धेरै दाता दर्ता हुन नसकेपछि कोषले सबै मन्त्रालयलाई हारगुहार गरेको छ । सोही कारण सबै मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई पत्र काटेर कोषमा दर्ता हुन निर्देशन दिएका छन् । सोही क्रममा राष्ट्र बैंकले पनि सूचना जारी गरेको हो ।
संघका अनुसार उपदान/ निवृत्तिभरणबापत सरकारी कर्मचारीले मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत र सरकारबाट थप ६ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीले उपदानबापत ८.३३ प्रतिशत, कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत र रोजगारदाताबाट थप मासिक १० प्रतिशत योगदान हुन्छ । यो व्यवस्थामा सरकारीलाई कर्मचारी सञ्चयकोषको सुविधा छ । निजीलाई छैन ।
निवृत्तिभरण कोषमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भई प्राप्त भएको रकम, सरकारबाट थप भएको रकम, त्यसको ब्याज र कोषले आर्जन गरेको नाफाको रकम सम्बन्धित कर्मचारीको छुट्टै व्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामा जम्मा हुन्छ । यो सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषमा छैन । यसको अर्थ निजी कर्मचारीले ती त्यस्तो रकम पाउँदैनन् ।
निजी क्षेत्रले पाउने पेन्सनमा पनि विभेद रहेको संघले दाबी गरेको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार जम्मा सेवा वर्षमा अन्तिम तलबको रकम गुणा गरी ५० ले भाग गरेर सरकारी कर्मचारीको पेन्सन गणना गरिन्छ । कुल योगदानमा लगानीको प्रतिफल जोडेपछि १८० ले भाग गरी निजी क्षेत्रको पेन्सन गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार समान योगदान गरे पनि सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रका कर्मचारीको पेन्सन चार गुणा कम हुन आउने बैंकर्स संघले दाबी गरेको छ ।
उता कोषले भने जसरी भए पनि दर्ता हुन बैंकहरूलाई आग्रह गरिरहेको छ । नमिलेका वा विवादित विषय भए कोषभित्रै बसेर परिमार्जन गर्न सकिने भन्दै दर्ता हुन कोषले आग्रह गरेको हो ।

काठमाडौं (कास)– सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार दोहोरो अंकले बढ्यो । पछिल्ला ६ कारोबार दिन निरन्तर बढेको नेप्सेमा बुधबार दोहोरो अंकले बढेको हो । अघिल्लो दिनको तुलनामा १०.११ अंक (०.८८ प्रतिशत) ले बढेपछि नेप्से १ हजार १ सय ६१.४७ विन्दुमा पुगेको छ ।
सो दिन नेप्से १ हजार १ सय ५०.८४ विन्दुबाट सुरु भएको थियो । कारोबारमा आएकामध्ये उत्पादन तथा प्रशोधनबाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचक बढेपछि समग्र नेप्से दोहोरो अंकले बढेको हो । बुधबार व्यापार समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी करिब ६ प्रतिशत बढ्यो । यस्तै लघुवित्त र निर्जीवन बिमा समूहले पनि क्रमशः ३.५४ प्रतिशत र २.६६ प्रतिशत सहित व्यापार समूहलाई नै पछ्याएका छन् । सो दिन होटल, विकास बैंक, वित्त र जीवन बीमा समूहको परिसूचक पनि १ प्रतिशतभन्दा धेरैले उकालो लागेका छन् । सबै समूहको परिसूचक बढे पनि उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक भने १.३५ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो ।

(काठमाडौं) - स्पेनका लुकास लोपेजले ठमेलबाट मधुरो आवाज निस्कने कचौरा किने । हेर्दा सानो कचौरा भए पनि यसको आवाज मिठो लागेकाले किनेको उनले बताए । ‘यसबाट निस्कने आवाज निकै मनपर्‍यो,’ उनले भने, ‘एउटाबाट नै विभिन्न प्रकारको आवाज निकाल्न सकिँदोरैछ त्यसैले किने ।’
विभिन्न आकारमा पाइने गोलो खालको कचौरा ‘सिंगिङ बल’ नामले परिचित छ । यसैको आवाजमा विदेशी पर्यटक तानिएको वसन्तपुर झोछें, एए क्राफ्टका अच्युत अर्यालले बताए । ‘यो मनपराउनुको अर्को कारणमा यसको आवाजबाट म्युजिक थेरापी पनि गरिन्छ,’ उनले भने, ‘जसले मानिसको दिमागलाई शान्त बनाउँछ ।’
थोक व्यापार गर्ने उनले महिनामा ढलोट र कासको गरेर एक टन सिंगिङ बल बेच्छन् । दुई सय ग्रामदेखि १५ केजीसम्मको कचौरा उनको पसलमा छ । कासको प्रतिकिलो २५ सय रुपैयाँ र ढलोटको १ हजार रुपैयाँ पर्ने उनले बताए । यसबाट गरिने थेरापी र विभिन्न आवाजले गरेर पर्यटकहरूले मनपराउने गरेको उनी बताउँछन् । एउटा कचौराबाट धेरै प्रकारको आवाज निकाल्न सकिन्छ । कचौराको मोटाइ, गहिराइ,
धातु र बजाउने मानिसमा भर पर्ने उनको भनाइ छ ।
ठमेल, क्रिएटिभ आर्टका सुरेन्द्र मुनिकारले पनि ३० वर्षदेखि सिंगिङ बल बेच्दै आएका छन् । पहिलाको तुलनामा यसको आकर्षण बढ्दै गएको उनले बताए । उनले भक्तपुर, पाटन र काठमाडौंमा बनेका कचौराहारू बेचिरहेका छन् । ‘विदेशीहरूले खोज्ने भनेको नेपाली हास्तकलाका सामान नै हुन्,’ उनले भने, ‘मेसिनले बनाएको भन्दा बढी
हातले बनेको नै रुचाउँछन् ।’ महिनामा
उनले १ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्दै आएका छन् ।
‘अहिले ट्रेकिङ जाने विदेशी पर्यटकको चाप बढी छ,’ उनले भने, ‘नेपालबाट फर्किंदा उनीहरूले उपहार र म्युजिकका रूपमा किन्छन् ।’ एउटा काठबाट यसलाई छोएर, आफ्नै हातको प्रयोगले एकै पटक धेरै प्रकारको साउन्ड निकाल्न सक्नु पनि यसको विशेषता भएको बताए । पित्तल, कास र सात धातुबाट बनेका कचौरा बिक्री गरिरहेका उनको पसलमा १ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्मको कचौरा छन् ।
‘सिंगिङ बलको बजार बढ्दो छ,’ ठमेल स्वस्तिका ह्याज्डिक्राफ्टका माधव ढकालले भने, ‘सबैको मूल्य बढ्दो छ । यसमा पनि केही प्रभाव परेको देखिन्छ । मेरो पसलबाट युरोपियन पर्यटकहरूले बढी सामान किन्छन् ।’ महिनामा ३ लाख रुपैयाँका सामान बेच्दा १ लाख रुपैयाँसम्म नाफा रहने उनले सुनाए । नेपाल र भारतमा बनेको सिंगिङ बल बिक्री गरिहेका उनी भन्छन्, ‘यसबाट निस्कने आवाज नै यसको आकर्षण हो । म्युजिसियनहरूले पनि यसको आवाजमा चासो देखाएको पाइन्छ ।’
यसको प्रचारप्रसार गर्न सके स्वास्थ्य र पर्यटन व्यवसाय दुवैका लागि फाइदा पुग्ने ठमेल, बद्धभिजन ह्यान्डिक्राफ्टका सुशील पाण्डे बताउँछन् । नजिकिँदै गरेको भ्रमण वर्षमा सरकारले पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग पुर्‍याउन यस्ता कुराहरूको फाइदाबारे प्रचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मूलतः अमेरिकी र युरोपेली पर्यटकहरूले नै किन्छन्,’ उनले भने, ‘हेर्दा सानो भाँडाबाट ध्यान गर्न मिल्छ भन्ने उनीहरू नै पत्याउँदैनन् । यसको फाइदा र प्रयोगबारे हामीले प्रचार गर्न सके व्यापार अझ राम्रो हुन्थ्यो ।’
महिनामा १ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गरिरहेका उनले प्रतिगोटा ४ सय रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्मको विभिन्न धातुका सिंगिङ बल बिक्री गरिहेका छन् । सम्भावना धेरै भएकाले पर्यटकहरूको गाइड बुकमा पनि नेपाली हस्तकलाबारे केही जानकारी दिनुपर्ने उनले बताए ।
पाटन, कटेज क्राफ्टका सञ्चालक कल्याणकृष्ण ताम्राकारले दुई किसिमबाट सिंगिङ बल बनाइने बताए । ‘ह्याम्बरले पिटेर र ढलाइ गरी दुई किसिमले बनाइन्छ,’ उनले भने, ‘तामा, टिन, जिंक, आइरन, लिड र थोरै मात्रामा सुन र चाँदी गरी सात प्रकारको धातुबाट यसलाई बनाउँछौं । यसमा दुःख धेरै छ, ६५० डिग्रीको आगोमा काम गरी यसलाई पगालेर आकार दिने काम गर्छौं ।’
बलको आकार र गुणस्तरअनुसार समय लाग्ने उनी बताउँछन् । उनको कटेजमा एक दिनमा २५० केजीको १/२ सय वटा ३५० ग्रामदेखि १० किलोसम्मको बल बनाइन्छ । १३ सेन्टिमिटरदेखि ६० सेन्टिमिटरसम्मको आकारको बल बनाउने उनले बताए । म्युजिक थेरापिस्टसमेत रहेका उनले सिंगिङ बलको भाइब्रेसनबाट थेरापी गरिने बताए । ‘यसबाट निस्कने भाइब्रेसनबाट गरिने थेरापीले मानिसको शरीर र दिमागलाई शान्त बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।’

काठमाडौं (कास)– ११.११ भव्य सफलता भन्दै अनलाइन सपिङ दराजले किनमेल मेला १२.१२ को घोषणा गरेको छ । ‘दराजको १२.१२.अभियान यही २६ मंसिरदेखि पुस २ सम्म लागू हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस अभियानद्वारा उपभोक्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय र स्वदेशी टप ब्रान्डका सरसामानहरूमा ६० प्रतिशतसम्मको भारी छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।’ उपभोक्ताहरूले दराजका बैंकिङ पार्टनरहरूको डेबिट र क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरि अनलाइन पेमेन्ट गर्दा थप २० प्रतिशत अथवा १५ सय रुपैयाँसम्मको छुट पाउने जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकले १०.५० प्रतिशत ब्याजसहित दस वर्षका लागि ऋणपत्र निष्कासन गर्न नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । 

काठमाडौं (कास)– सुबिसु केबलनेटले पोखरा प्रिमियर लिगको दोस्रो संस्करणमा इन्टरनेट पार्टनरका रूपमा सहभागिता जनाएको छ । सुबिसुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनयमोहन साउद, क्विन्स इभेन्ट नेपालका प्रबन्ध निर्देशक छुम्बी लामा र नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान पारस खड्काको उपस्थितिमा सहकार्यका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । प्रत्येक खेलमा उत्कृष्ट क्याचर क्लियर, टीभी क्लियर क्याच तथा फास्टेस्ट फिप्टीलाई उपहारस्वरूप सुबिसु इन्टरनेट र क्लियर टीभी सेवा १ वर्षका लागि निःशुल्क प्रदान गरिनेछ ।

काठमाडौं (कास)– सीजी मोटोकर्पको डल्लुस्थित सुजुकी ‘स्टेट–अफ–आर्ट’ सर्भिस सेन्टरमा सुजुकी ब्रान्डका कारधनीका लागि छदिने निःशुल्क सर्भिस क्याम्प सुरु भएको छ । सर्भिस क्याम्प अवधिमा एसी, ब्याट्री, ओभरअल चेक, कार वास निःशुल्क गरिनेछ । थ्रि डी
ह्वील अलान्मेन्ट र एसडीटी डायग्नोस्टिकमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । स्पेयर पार्टस्, इन्जिन आयल र एसेसोरिजमा १० प्रतिशत छुट दिइनेछ । क्याम्प मंसिर ३० गतेसम्म हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– ठमेल छाया सेन्टरमा ‘क्रिसमस मार्ट २०१९’ आयोजना हुने भएको छ । नजिकिँदै गरेको क्रिसमस डेको अवसरमा मंसिर २७ गतेदेखि तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रवर्द्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभर्ल्स एजेन्टसको सहकार्यमा कार्ल डुइसवर्ग सोसाइटी नेपाल र इभेन्ट सोलुसनको आयोजनमा क्रिसमस मार्ट २०१९ सञ्चालन हुन लागेको आयोजकले बताएका छन् । 

(रौतहट) - उखु क्रसिङकै सिजनमा गरुडास्थित श्रीराम सुगर मिल बन्द हुने भएको छ । मिल बन्द हुने खबरले किसान र मिलका कर्मचारी तनावमा छन् ।
सञ्चालनको २५ वर्षपछि क्रसिङ गर्ने सिजनमा आएर मिल बन्द हुन लागेको हो । पछिल्लो एक दशकयता मिल घाटामा चलेको थियो । झन्डै २५ वर्षको इतिहास बोकेको ठूलो उद्योग एकाएक बन्द हुने अवस्था आएपछि किसानको बिचल्ली हुने भएको छ । उनीहरूलाई ८ हजार बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको खुटी, कात्तिका र माघे जातको झन्डै १४ लाख क्विन्टल उखु अब के गर्ने र कहाँ बेच्ने भन्ने अन्योल छ । मिल मर्मत र सफा गरी क्रसिङको तयारीमा जुट्नुपर्ने बेला मिल सञ्चालक चुप बसेपछि किसान छटपटिएका छन् ।
सञ्चालकले यसअघि नै विभिन्न कारण देखाएर मिल नचलाउने भनिसकेका छन् । यही कारण किसान अगुवाहरू मिलमा भेला भएका हुने गरेका छन् । मिल सञ्चालकले पछिल्लो दस वर्षयता नाफा ओरालो लागेकाले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । मिलका वरिष्ठ कार्यालय सहायक श्यामनन्दन यादवले पुसमा क्रसिङ सुरु गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै सुरसार नभएको बताए । २०५१ सालबाट मिलले उखु क्रसिङ थालेको थियो । बारा, पर्सा, रौतहटका किसानको एक सिजनामा ३० लाख क्विन्टलसम्म उखु क्रसिङ गर्ने मिलको लक्ष्य हो । तर, पछिल्लो दस वर्षयता १५/२० लाख क्विन्टरभन्दा कम क्रसिङ गरिरहेको छ । २४ सै घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने मिल विभिन्न कारणले बन्द हुँदै आएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । उखु उत्पादक संघ रौतहटका पूर्वअध्यक्ष जयनाथ यादवले मिल सञ्चालकले एकपक्षीय ढंगले बन्द गर्न लागेको आरोप लगाए । ‘मिल चलाउने वातावरण भएन भन्नु गलत हो । व्यवस्थापन पक्ष बलियो भइदिएको भए कुनै समस्या आउँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘यत्रो किसानलाई बिचल्ली बनाएर क्रसिङको मुखमा आएर मिल बन्द गर्न दिँदैनौं ।’
मिलले २०७१ सालदेखि किसानको झन्डै ३७ करोड बाँकी राखेको छ । समयमा भुक्तानी नदिएको भन्दै मिल र किसानबीच झगडा हुँदै आएको थियो । यही कारण केही किसानले सस्तो मूल्यमा खाडसरीलाई उखु बेचेका छन् । मिल बन्द हुने हल्ला चलेपछि हस्याङफस्याङ गर्दै पुगेका गढीमाई–३ गम्हरियाका किसान मोहम्मद मजबुल्लाहले मिल सञ्चालन भएदेखि उखु बाली लगाउँदै आएको र अहिले बन्द भनेपछि चिन्तामा परेको सुनाए । ‘मेरो पनि २ लाख बाँकी लिनुछ । त्यो रकम पछि लिउँला,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिले मिल सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्‍यो । मिल नै बन्द गर्नुपर्ने त्यस्तो के अवस्था आइपर्‍यो ?’

काठमाडौं (कास)– पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतद्वारा लिखित समसामयिक नेपाली अर्थतन्त्रसम्बन्धी पुस्तक बुधबार सार्वजनिक भएको छ । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले पुस्तकको विमोचन गरेका हुन् । ‘ट्रयल्स, ट्रेमर एन्ड होप’ नाम दिइएको पुस्तक भारतको नयाँदिल्लीस्थित एड्रोइट पब्लिसर्सले प्रकाशन गरेको हो ।
इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्चले आयोजना गरेको पुस्तक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमका वक्ताहरूले पुस्तक नेपाली आर्थिक इतिहासको नालीबेली जान्नका लागि उपयोगी भएको टिप्पणी गरे । कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति यादव, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, विश्व बैंकका पूर्वउपाध्यक्ष विन्दु लोहनी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले, पत्रकार कनकमणि दीक्षितलगायतले बोलेका थिए ।
पुस्तकमा समावेश भएका विषयबारे बोल्दै लेखक महतले सन् १९९० यता भएको सरकार परिवर्तन, अर्थ नीतिमा आएको परिवर्तन, वैदेशिक सम्बन्ध, जलविद्युत्को सम्भावना र व्यापारजस्ता विषय पुस्तकले समेटेको जानकारी दिए । उनले सेवा प्रवाह र सुशासनको गुणस्तर सुधार्न नसक्दा नेपालको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै कमजोर भएको टिप्पणी गरे ।

काठमाडौं (कास)– नेपालमै चारपांग्रे सवारी साधन उत्पादनका लागि लगानी बोर्ड र कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्सबीच सम्झौता भएको छ । बोर्डले मोट्रेक्ससँग गाडी एसेम्बल प्लान्ट स्थापनाका लागि परियोजना लगानी सम्झौता गरेको छ । बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र मोट्रेक्सका प्रतिनिधिबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
सन् २००१ मा कोरियामा स्थापना भएको मोट्रेक्स कम्पनीले नेपालमा १० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले उक्त रकम बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत दिइसकेको छ । सरकारले गत चैत १५ र १६ गते आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा कोरियाली कम्पनीको लगानी स्वीकृत पाएको थियो । बोर्ड कार्यालय स्रोतका अनुसार कोरियाली कम्पनीलाई गाडी एसेम्बल गर्न लागि रूपन्देहीमा जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी छ । ‘करिबकरिब जग्गाको क्षेत्रफल पनि निश्चित भइसकेको छ,’ बोर्ड कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
कोरियाली कम्पनीले बोर्डमा पेस गरेको प्रस्तावमा पहिलो वर्ष ५ हजार, दोस्रो वर्ष १० र तेस्रो वर्ष १५ हजार थान सवारी एसेम्बल गर्ने उल्लेख छ । अबको १८ महिनामा उद्योग स्थापना गरिसक्ने उसको योजना छ । उद्योग स्थापनाको सुरुको वर्षमा २ हजार र पछि २० हजार वटा चारपांग्र्रे सवारी साधन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको बोर्डले जनाएको छ । मुख्यगरी कार, ठूला सवारी साधन उत्पादन गर्ने उसको प्रस्ताव हो । विद्युतीय सवारीलाई बढी प्राथमिकता दिने उसको प्रतिबद्धता रहेको बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ ।

(विराटनगर) - किसानहरूले धान बेच्न नल्याएका कारण नेपाल खाद्य संस्थानको विराटनगरस्थित कार्यालयमा यो वर्ष धान खरिद प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । मंसिर सकिन लाग्दासमेत किसानहरूले बिक्रीका लागि धान नल्याएपछि संस्थान के गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको छ ।
खाद्य संस्थानको विराटनगरस्थित अञ्चल कार्यालयले सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यमा यो सिजनमा १० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर, हालसम्म किसानहरू धान बेच्न संस्थानको सम्पर्कमा नआएको कार्यालयका लेखा प्रमुख हरिप्रसाद भण्डारीले बताए ।
यसअघि वास्तविक किसानहरूसँग भन्दा पनि बिचौलिया व्यापारीहरूसँग संस्थानले धान खरिद गरेको भन्दै धेरै गुनासाहरू आएकाले संस्थानले यस पटक भने सुनसरी र मोरङका सबै स्थानीय तहहरूमा धान खरिदको सूचना पठाएको उनले जानकारी दिए ।
‘हरेक वर्ष वास्तविक किसानहरूसँग भन्दा बिचौलिया व्यापारीसँग संस्थानले धान खरिद गर्‍यो भन्ने गुनासो आउँछ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष वास्तविक किसानसँग धान खरिद गर्ने भन्दै हामीले सुनसरी र मोरङका सबै स्थानीय तहमा धान बिक्रीको सूचना पठाएका छौं ।’
किसानका नाममा बिचौलियाले फाइदा नलिउन् भन्नका लागि संस्थानले एक बिघा खेती गर्ने किसानसँग एक सय मन अर्थात् चार हजार किलोग्रामका दरले धान खरिद गर्ने सीमा निर्धारण गरेको उनले जानकारी दिए । धान बेच्नका लागि किसानहरूले नागरिकता र धान फलाएको खेतको धनीपुर्जासमेत ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको उनले बताए । खाद्य संस्थान विराटनगरले खासगरी मोरङ कारागार, सुनसरीको झुम्का कारागार, धनकुटा कारागार र तेह्रथुम कारागारमा चामल आपूर्ति गर्दै आएको छ । चारै जिल्ला कारागारसँग सोना मन्सुली चामल दिने सम्झौता गरेकाले संस्थानको किसानहरूसँग सोना मन्सुली जातको धान मात्रै खरिद गर्ने गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– सडक विस्तार गर्ने क्रममा पेट्रोलियम पााइपलाइनमा डोजरले करिब एक फिटमा क्षति पुर्‍याएको छ ।
नेपाल आयाल निगमका अनुसार वीरगन्जको गण्डक चोकबाट करिब २ सय मिटरमा सडक विस्तार गर्ने क्रममा ठेकेदारको लापरबाहीले पाइपलाइनमा सामान्य क्षति भएको हो । पाइपलाइन बिछयाएको ठाउमा भारतको सीमादेखि अमलेखगन्जसम्ममा खतराको सकेत राखिएको छ । तर, खतराको संकेतलाई बेवास्ता गर्दै डोजर लगाउँदा पाइपलाइनमा क्षति पुगेको हो ।
‘ठेकेदारले एकदमै हेलचेक््रयाइँ गरेको देखिन्छ । डोजरले मुख्य पाइपलाइनमा एक फिट कोतरिदिएको छ,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘निगमको सुरक्षागार्डले तत्काल सेनालाई खबर गरेपछि ठूलो घटना हुनबाट बच्यो ।’ ती अधिकारीका अनुसार सुरक्षागार्डले नेपाली सेनालाई खबर गरेपछि सेनाले तत्काल डोजरलाई रोकेर पुनः माटोले पुर्न लगाएका थिए । पेट्रोलियम पाइपलाइनमा उच्च गतिमा डिजेल आयात हुन्छ । निगमका अनुसार एक पटक पम्प गरेपछि ४ देखि ५ लाख लिटर तेल आउँछ ।
‘उक्त तेल पाइपबाट बाहिर बग्ने बित्तिकै त्यो क्षेत्र नै ध्वस्त हुन्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार पाइपलाइनमा भएको सामान्य क्षतिले तत्काल असर नगरे पनि यस्तै लापरबाही भए ठूलो घटना हुन सक्छ । मोतीहारीबाट पम्प भएपछि करिब ५ लाख लिटर आउँछ । पम्प भएको तेल बीचमा रोक्न सरकारसँग कुनै मेकानिजम छैन । बीचबाटो पाइपमा क्षति भए त्यसले सोही क्षेत्रलाई असर गर्ने निगमको भनाइ छ ।
निगमका अनुसार वीरगन्ज महानगरपालिकाले गण्डक चोकको वाइपासमा सडक निर्माण गरिरहेको छ । घटनाको सम्बन्धमा महानगरपालिका र त्यसअन्तर्गतको सडक विभागलाई जानकारी गराए पनि चासो नदिएको निगमको कर्मचारीहरू गुनासो छ ।
‘जेठमा पनि सडक विस्तारको क्रममा परवानीपुर नजिक डोजरले फाइबर फुटाइदिएको थियो । अहिले पुनः त्यस्तै समस्या देखियो,’ निगमका अर्का अधिकारीले भने, ‘सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ भएन । संवेदनशील कुरामा पनि बेवास्ता हुँदै आएको छ ।’ जेठमा वीरगन्ज–पथलैया व्यापारिक सुधार आयोजनाले सडक विस्तारको क्रममा लगाएको डोजरले फाइबरको पाइप फुटाइदिएको थियो ।
पाइपमा रहेको अप्टिकल फाइलबरले भारतबाट नेपाल आउने तेलबारे विभिन्न प्रकारको तथ्यांक तथा सूचना दिने गर्छ । त्यसले पाइपलाइन उद्घाटन केही दिन सरेको थियो । भदौ अन्तिममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त उद्घाटन गरेपश्चात पाइपलाइन सञ्चालन भइरहेको छ ।

(बाँके) - चिल्लो कालोपत्रे सडक दुई मुलुकबीच लक्ष्मण रेखाजस्तै बनेको छ । सीमापारिका बासिन्दा दैनिक भैंसी, गोरु, भेडा, बाख्रा लिएर राप्ती तीरैतीर चराउन आउँछन् । नेपालीहरू घरमा नुनदेखि सुनसम्म खरिद गर्न सीमापारि जान्छन् । उनीहरूले वारिपारि गर्ने सिमाना नजिकै एउटा थोत्रो भवन छ । भग्नावशेष भवनलाई नियालेर हेर्ने हो भने त्यहाँ छोटी भन्सार भनेर कताकति नाम लेखिएको देखिन्छ । बरपीपल, घाँस र झाडी पलाएर अलपत्र परेको छोटी भन्सार देखेर डुडुवा गाउँपालिका–१ का स्थानीय पुराना दिन सम्झन्छन् । जतिबेला छोटी भन्सार सञ्चालनमा थियो ।
डुडुवा–१ को सिमाना छेउ होलिया गाउँ छ । पारि भारतीय भूमि पर्छ । त्यहाँको सानो बस्तीको नाम पनि होलिया राखिएको छ । मान्छेको रहनसहन र जीवनशैली पनि उस्तै छ । तर, किनमेलमा खुला सिमानाले ल्याएको विकृति र असुरक्षाले स्थानीय चिन्तित छन् । ५९ वर्षे श्रीराम कुर्मीका अनुसार पञ्चायतकालमा सञ्चालित छोटी भन्सारले दुई देशबीचको अन्तर झल्काएको थियो । खुलेयाम सामान मनपरि किन्ने विकृतिलाई नियमबद्ध तरिकाले रोकथाम हुने गर्थ्यो । ‘हमार बाबुजी भन्सारमे काम करते थे,’ उनले भने, ‘उस टाइम सामान खरिद मे गैरकानुनी काम नही हो पाता था ।’ उनले अहिले ठीक उल्टो परिस्थिति सिमानामा पाएका छन् । भारतमा हरेक शुक्रबार ‘शुक्र’ मेला लाग्छ । जहाँ नेपालीको ठूलो संख्यामा किनमेल गर्न जाने गर्छन् । कतिपयले गैरकानुनी सामानसमेत लुकाएर ल्याउने गरेको उनले सुनाए । तर, यसको सुरक्षाको जाँच कसैबाट पनि नहुने उनले सुनाए ।
राप्तीपारि पर्ने नरैनापुर गाउँपालिकामा पनि छोटी भन्सार थियो । भारतको सिमाना पर्ने उक्त गाउँपालिकाको ४ वडामा छोटी भन्सारको भवन अझै देख्न सकिन्छ । भग्नावशेष अवस्थामा छ । तीन बिघा जमिनमा रहेको भन्सार वरिपरि स्थानीयले उपभोग गर्दै आएका छन् । तरकारी लगाउने, खेती गर्ने र भवनमा गाईबस्तु बाँध्ने गर्छन् । ५५ वर्षे स्थानीय सम्सुल लक्काले भन्सार नहुँदा अवैध व्यापार, सामाजिक असुरक्षा र गैरकानुनीजस्ता गतिविधि बढ्दै गएको बताउँछन् । छोटी भन्सार सञ्चालन हुँदा साइकलसमेत किन्न भन्सार तिर्नुपर्थ्यो । अवैध गतिविधि रोक्नसमेत भन्सारले निकै सहज भएको थियो । अहिले खुलेयाम सीमा वारपार किनमेल हुन्छ । उनले रातिको २ बजेदेखि माटो चोरी हुने गतिविधि बढ्न थालेको बताए । ‘खुला सीमा छ, रातभरि चोरी हुन्छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षा निकायले खासै चासो दिएको हुँदैन । किनमेल मनपरी छ ।’
०१५ सादेखि नै चल्दै आएको छोटी भन्सारले नरैनापुरको वरिपरि पर्ने खुला सीमाका व्यापारमा नियन्त्रण गर्थ्यो । वरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्रजित तिवारीले सानैदेखि त्यही भन्सार देखे । उनलाई याद भएअनुसार भन्सार कार्यालयमा राप्तीपारिका बासीको कारोबार हुन्थ्यो । पछि द्वन्द्वकालमा प्रहरी, कर्मचारी सबै भागे । त्यस समयदेखि छोटी भन्सार कार्यालय अलपत्रमा छ । ‘कसैले राजस्व तिर्दैनन्,’ अधिवक्ता तिवारीले भने, ‘भद्रगोल छ, जसले जे गरे पनि फरक पर्दैन ।’ भन्सार नहुँदा राप्तीपारि अनियमितता बढेको अधिवक्ता तिवारीको ठम्याइँ छ । सिमाना हुँदै भारतीय प्लेटका गाडीहरू सञ्चालित छन् । यहाँ न कसैले हेल्मेट लगाउँछ । न कुनै ट्राफिक नियम नै पालना हुन्छ ।
त्यस्तै जानकी गाउँपालिका–१ बडैया गाउँ छेउमा भारतीय सीमा छ । पञ्चालयतकालमा त्यहाँ छोटी भन्सार थियो । सीमा नजिकै भारतको सुप्री बजार छ । पहिला त्यही बजारबाट किनमेल हुने गर्थ्यो । भन्सारले लेखाजोखा गर्न दुवै मुलुकबीच चोक प्वाइन्ट राखिएको थियो । नेपालको सिमानामा छोटी भन्सार नै सञ्चालनमा थियो । जनयुद्ध सुरु भएलगत्तै यहाँको भन्सार बिस्तारै निष्क्रिय हुँदै गएको स्थानीय बताउँछन् । भवन छैन । खुला चौर छ । तर, ६ वर्षदेखि भारतको सुप्री बजार भने व्यापार गर्न सुरु भएको छ । सानो बजार भए पनि यहाँ झन्डै तीन वटा कुखुरा फार्म खोलिएका छन् । त्यही सिमाना हुँदै नेपालीले दैनिक साइकल, झोला, मोटरसाइकलमा कुखुरा ओसार्दै आएका छन् । सीमा नजिकै बस्ने ४० वर्षीया कमला थापाले नेपालगन्जको मूल भन्सारदेखि सामान ल्याउन गाह्रो मान्नेहरू खुला सीमा पुग्ने गरेको बताइन् । सरकारले कुखुरा आयातमा रोक लगाएको छ । तर, यही नाका हुँदै क्विन्टलका क्विन्टल कुखुरा ओसार्ने व्यापारीसमेत रहेको उनले बताइन् । उनका अनुसार कतिपयले दिनभरिमै थोरैथोरै गरी कुखुरा खरिद गर्दै लाने गरेका छन् । त्यस्तै, रक्सी सेवन गर्न भारतीय मूलका गाउँभरि आउने गर्छन् । यहाँको गाउँबस्तीमा भित्रभित्रै रक्सीको ठूलै व्यापार हुने गरेको उनले सुनाइन् । सुप्री बजारदेखि नेपालगन्ज रुपैडियो नाका पुग्न पाँच किलोमिटर लाग्छ ।
गैरकानुनी काम गर्न खुला सिमानाले सहज बनाएको ६० वर्षे मिश्रीलाल बनियाँले बताए । ‘दैनिक दुई हजार नेपाली यही सीमाबाट व्यापार गर्छन् भन्सारबिना,’ उनले भने । नेपालगन्ज भन्सार शाखा ०३३ सालमा स्थापना भएको हो । देशभर छोटी भन्सारको संख्या ११६ छ । यी सबै निष्क्रिय छन् । पञ्चायतकालदेखि सञ्चालनमा आएका छोटी भन्सारको खास उद्देश्य खुला सिमानामा चुहावट हुँदै आएका व्यापारको नियन्त्रण गर्नु थियो । अहिले यी प्रायः निष्क्रिय हुँदा राजस्व चुहावटमा सघाउ पुगेको नेपालगन्ज भन्सार अधिकृत भरत खतिवडाले बताए । उनका अनुसार खुला सिमानाका कारण झन्डै १० करोडको राजस्व चुहावट हुँदै आएको छ । पुरानो छोटी भन्सार रहेको साइगाउँबाट बढी तस्करी हुन्छ । नरैनापुरतिरबाट हरियो केराउ दुई ट्रक चोरी गरेको अवस्थामा गत साता पक्राउ परेको थियो । छोटी भन्सार निष्क्रिय हुँदा खुला नाकादेखि चोरी पैठारी बढ्दै छ । भन्सार शाखा नेपालगन्जका प्रमुख शान्तिराम निरौलाले खुला सिमानाबाट चौरी पैठारी रोक्न काँडेदार बार लगाउनुपर्ने बताए । ‘माओवादी जनयुद्धपछि निष्क्रिय हुँदै गएका यी भन्सारलाई सरकारले सुचारु गर्न खासै महत्त्व दिएको छैन र आवश्यक पनि देखेको छैन,’ उनले भने, ‘भएका मूल भन्सारलाई चुस्त बनाउने र खुला सीमामा तारबार गरे मात्रै पनि चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न सकिने थियो ।’

(बिर्तामोड) - झापाका किसानले आयुर्वेद औषधि ‘त्रिफला चूर्ण’ उत्पादन गर्न थालेका छन् । अर्जुनधारा नगरपालिका–९ स्थित त्रिगाउँ जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन सहकारीका किसानले गत वर्षदेखि त्रिफला चूर्ण उत्पादन गर्न थालेका हुन् ।
सहकारीले हर्रो, बर्रो र अमलाको मिश्रणबाट त्रिफला चूर्ण उत्पादन गर्दै आएको हो । शनिश्चरे, अर्जुनधारा, खुदुनाबारी र बुधबारेका २४७ किसानले सहकारी स्थापना गरेका थिए । ०६७ सालमा स्थापना भएको सहकारी लामो समय निष्क्रिय थियो ।
‘सहकारीलाई चलायमान बनाउन दुई वर्षदेखि हामीले त्रिफला चूर्ण उत्पादन गर्न थालेका हौं,’ सहकारीका अध्यक्ष हरिप्रसाद दाहालले भने, ‘गत वर्ष कच्चा पदार्थ हातले कुटेर बनाएको त्रिफला चूर्णले राम्रो प्रशंसा बटुलेपछि यो वर्ष मेसिन राखेर व्यवस्थित रूपमा उत्पादन गरिरहेका छौं ।’ सहकारीले यो वर्षदेखि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी व्यवस्थित रूपमा त्रिफला चूर्ण उत्पादन गर्न थालेको हो ।
डिभिजन वन कार्यालयको १५ लाख अनुदान तथा सहकारीको ३ लाख १२ हजार गरी १८ लाख रुपैयाँको लागतमा प्रशोधन भवन, तीन वटा प्रशोधन मेसिन र एउटा प्याकेजिङ मेसिन खरिद गरेको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए । गत साउनदेखि मेसिनबाट त्रिफला चूर्ण बनाउने काम गरिरहेको उनले बताए ।
अमला जिल्लामा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । हर्रो जिल्लाका विभिन्न स्थान तथा संखुवासभाबाट ल्याउने गरेको प्राविधिक पुरुषोत्तम भट्टराईले बताए । बर्रो जिल्लाकै सामुदायिक वनहरूबाट खरिद गर्ने गरेको उनले बताए । हर्रो, बर्रो र अमला प्रतिकिलो ५० रुपैयाँका दरले खरिद गर्ने गरेको भट्टराईले जानकारी दिए ।
काँचो हर्रो, बर्रो र अमला मेसिनमा फुटाएर सुकाउनुपर्छ । सुकाएर पुनः मेसिनमा धूलो बनाउनुपर्छ । धुलो बनाएर आवश्यकताअनुसार तीन वटैको सम्मिश्रणबाट त्रिफला चूर्ण उत्पादन गर्न सकिने भट्टराईले बताए । सहकारीले त्रिफला चूर्ण दुई सय ग्रामको प्याकेज बनाएर बिक्री गर्ने गरेको छ । दुई सय ग्राम प्याकेजको २५० रुपैयाँमा बेच्ने गरेको अध्यक्ष दाहालले बताए । ‘पहिलो वर्ष हातले कच्चा पदार्थ फुटाएर बनाएको एक सय केजी त्रिफला चूर्ण सबै बिक्री भयो । परीक्षणका लागि बनाएको त्रिफला चूर्णले उपभोक्ताबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएपछि हामीले थप लगानी गरेर यो वर्षदेखि मेसिनबाट उत्पादन गर्न थालेका हौं,’ सहकारीका सदस्यसमेत रहेका भट्टराईले भने ।

(खानीगाउँ, गोरखा) - धार्चे गाउपालिका–७ लापुस्थित खानीगाउँका कान्छा कामीको घर साढे चार वर्षअघिको भूकम्पले भत्कायो । सात जनाको परिवारले २ हिउँद टेन्टमै बितायो । घरको जग नहाली पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान नदिने भएपछि उनले छिमेकीलाई गुहारे । सरकारी अनुदान ३ लाखसमेतले एकतले घर बनाए । घर बनाएपछि अर्को समस्या आइलाग्यो । नजिकैको दोङस्याङ खोलो कान्छाकै आँगनतिर सर्न थाल्यो । ‘दुई वर्षअघिसम्म खोला छेउबाट सबैभन्दा टाढा मेरो घर थियो,’ उनले भने, ‘अहिले मेरोभन्दा अगाडिका एउटै घर छैनन्, मेरो घर खोलाछेउ पुग्यो ।’
खोलो नजिकिएपछि कान्छाको घरको आँगन चिरिएको छ । उनलाई कतिखेर घर भासिएला भन्ने डर छ । ‘सानो पानी परे पनि के–कसो हुने हो भन्ने चिन्ता हुन्छ । रात खोलातिर हेरेरै बित्छ,’ उनले भने ।
कान्छाकै जस्तो समस्या गाउँका १ सय १३ भूकम्पपीडित परिवारलाई छ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएको घरतिर खोलो सर्दै आएपछि ५८ परिवारले थातथलो छाडिसकेका छन् । भूकम्पपछि बनेका २२ घर भग्नावशेषजस्ता भइसके । पुनर्निर्माणका बेला सुरक्षित जग्गा चयन नहुँदा र प्राधिकरणले घर निर्माण भइरहेको स्थान सुरक्षित छ/छैन भनेर स्थानीयलाई नबताउँदा समस्या देखिएको हो । स्थानीय पुनराम गुरुङले भूकम्पपछि ५ वटा घर बनाएकामा ३ वटा भत्किसकेको बताए । भएका २ घर पनि सुरक्षित जग्गामा छैनन् । ‘प्राधिकरणका प्राविधिकले भनेजस्तै गरेर भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाएका थिएँ । तर जमिन राम्रो नहुँदा घर बस्न लायक भएनन्,’ पुनरामले भने । भूकम्पपछि सालिन्दा नयाँ घर बनाउँदा ऋणले च्यापिएको पुनरामले सुनाए । ‘सरकारले दिएको ३ लाखले भूकम्पप्रतिरोधी दुईकोठे घर बनाएको थिएँ, त्यो भत्किएर फेरि दुइटा बनाइसकेँ,’ उनले भने, ‘जमिनै कमजोर भएपछि घर के टिक्थ्यो ।’ दोङस्याङ खोलाका कारण जमिनमा धाँजा फाटेको पुनरामले सुनाए ।
थातथलोको माया
गुरुङ जातिको बाहुल्य र केही दलित रहेको खानीगाउँवासीले निरन्तरको प्राकृतिक विपत्तिका बाबजुद पनि थातथलो छाड्न सकेका छैनन् । भूकम्पअघि १ सय १३ घरधुरीको झुरुप्प बस्ती भने अहिले फेरिएको छ । परम्परागत घर, आँगनमै खानेपानीको धारा, शान्त जीवन छैन । भूकम्पले गाउँको लय बदलिदिएको छ । भूकम्पमा परेर गाउँका सातले ज्यान गुमाएका थिए । भूकम्पपछिको एक वर्ष भग्नावेशष हटाउँदैमा बित्यो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको टोलीले १ सय १३ मध्ये ९८ घरलाई लाभग्राही सूचीमा राखेपछि पुनर्निर्माण सुरु भयो । सरकारी अनुदान ३ लाखले घर नबन्ने स्थानीयले निष्कर्ष निकाले । आलोपालो गरेर घर बनाउन उनीहरू कस्सिए । केही रकम ऋण काढे । एक वर्षमै बस्ती ठडाए । टेन्ट र टहरोमा बसेर आजित स्थानीय पुनर्निर्माण सकेको नयाँ घरमा सर्न हतारिए । जनजीवन सामान्य बन्दै गएका बेला २०७४ साउन ९ मा दोङस्योङ खोलाले बस्तीतर्फ कटान थालेपछि विपत्ति थपियो ।
स्थानीयका अनुसार करिब ५० रोपनी खेतीयोग्य जमिन जोखिममा छ । गुरुङ समुदायको अर्घ्युस्थल, प्रवेशद्वारको माने, घाँटु नाच्ने ठाउँ रहेको स्थल बगरमा परिणत भएको छ । पुनरामले भने, ‘अर्घ्यु गर्ने चौर खोलाको सेन्टर परेको छ, हिँड्ने मूलबाटो सबै बगायो ।’ गुम्दाको यमगाउँ–खानीगाउँ–लापु भीरकुना हुँदै सोती जाने पदमार्गअन्तर्गत खानीगाउँ क्षेत्रको पदमार्ग बगाएदेखि स्थानीयले सास्ती पाएका छन् । करिब ४५ मिनेटको दूरीमा रहेको लापुगाउँस्थित कालरात्रि माविमा खानीगाउँबाट जाने ३० भन्दा बढी विद्यार्थी र खर्कको गोठ जाने गाउँलेलाई समस्या छ । स्थानीयले झोलुंगे पुलको माग राखेका छन् ।
सुरक्षित जग्गा नभएका करिब ८ घरधुरी अझै ठाउँठाउँमा चिरिएको नवनिर्मित घरमा बसिरहेका छन् । अन्यत्र जग्गा नहुँदा उनीहरू असुरक्षित रूपमा बस्न बाध्य छन् । तीसमाया गुरुङको नवनिर्मित घरको मझेरी बीचभागबाट चिरिएको छ । ‘अर्को घर बनाउन सक्दनौं,’ उनले भनिन्, ‘बर्खाको समयमा घरमा खाना खाएर सुत्न छिमेकीकहाँ जान्छौं ।’ अन्यत्र सर्न सुरक्षित जग्गा नपाएको उनको गुनासो छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले खानीगाउँको भौगर्भिक अध्ययनका लागि प्राधिकरणमा पत्राचार गरेपछि भूगर्भविद्को टोलीले गत माघमा सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यस क्रममा बस्ती पहिरोको जोखिममा परेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर बस्ती सार्ने प्रक्रिया सुरु भएको छैन । टोलीले गाउँलेलाई ३ सय मिटरको दूरीमा रहेको कोलडाँडामा सर्न सुझाएको थियो तर थातथलोको माया र अपर्याप्त जमिनका कारण स्थानीयले सर्न मन देखाएनन् । ‘जिजुबाजेले रोजेर बसेको ठाउँ झट्ट छाडेर हिँड्न मनले मान्दैन, बसे मरिन्छ कि भन्ने डर उत्तिकै छ,’ पुनरामले भने, ‘बस्ती सार्दा गिटी कुटेर वा दाउरा बटुलेर भए पनि गुजारा चलाउन सजिलो हुने ठाउँ रोज्नुपर्छ ।’
बस्ती जोखिमयुक्त भनेर निर्णय भने भइनसकेको प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीयको पूर्वाधार कार्यालय) गोरखाका प्रमुख रामशरण आचार्यले बताए ।

(काठमाडौं) - सरकारले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा पदक जित्ने खेलाडीलाई आकर्षक पुरस्कार प्याकेज घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार पदक विजेता खेलाडीको सम्मानमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर ठूलो पुरस्कार घोषणा गरेका हुन् ।
नेपालले मंगलबार सम्पन्न सागमा ५१ स्वर्ण जितेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै बढी हो । यसले नेपाललाई साग इतिहासमा दोस्रो पटक पदक तालिकामा दोस्रो स्थानमा पुर्‍याएको थियो । नेपालले ६० रजत र ९५ कांस्यसहित कुल २ सय ६ पदक जितेको थियो । नेपालले एकै संस्करणमा अहिलेसम्मकै बढी पदक जितेको हो ।
‘साग आयोजना र खेलाडीले पाएको सफलतामा हामी खुसी हुनुपर्छ, सिंगो देश अहिले खुसी छ । नेपालले खेल क्षेत्रमा असाधारण प्रगति गरेको छ, केहीलाई नेपालको यो सफलतामा चित्त बुझेको छैन । बढी खेल भएर धेरै जितेको भन्नेहरू पनि छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मान तथा घोषणा कार्यक्रममा खेलाडीमाझ भने, ‘तपाईहरूले सहुलियत लिएर जितेको होइन, परिश्रम र मिहिनेतले जित्नुभएको हो ।’ उनले पदक विजेता खेलाडीसँग खुसी साट्न बोलाएको बताए । ओलीले स्वर्ण विजेतालाई ९, रजतलाई ६ र कांस्य विजेतालाई ३ लाख दिने घोषणा गरे । यसअघि सागमा स्वर्ण जित्नेलाई ५, रजतलाई ३ र कांस्यलाई १ लाख दिँदै आएको थियो । ओलीले एक वा भन्दा बढी स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई ११ लाखका दरले पुरस्कृत गरिने जनाए । ‘एउटा स्वर्ण ल्याउनेलाई ९ लाख र एउटाभन्दा बढी स्वर्ण ल्याउने खेलाडीले ११ लाखका दरले पाउने छन्, सरकारले उचित सम्मान गरे जस्तो लाग्छ,’ ओलीले यसो भनिरहँदा खेलाडीले उनको घोषणालाई ठुलो खुसीका साथ स्वीकारेका थिए ।
१३ औं सागमा नेपालबाट पौडीकी गौरिका सिंहले ४ स्वर्ण, करातेका मन्डेकाजी श्रेष्ठ, तेक्वान्दोकी आयशा शाक्य र गल्फका सुवास तामाङले २–२ स्वर्ण जितेका थिए । ओलीको घोषणाअनुसार गौरिकाले ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पाउने भएकी छन् । उनले चार व्यक्तिगत स्वर्णको ११ लाखका दरले ४४ र २ रजतको ६ लाखको दरले १२ लाख गरी ५६ लाख पाउने छिन् । गौरिकाले टिम रिलेमा ३ कांस्य पदक पनि जितेकी थिइन् । तर टिममा कांस्य पदक जित्नेलाई कति दिने भनेर बुधबारको कार्यक्रममा खुलाइएको थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले टिमतर्फ स्वर्ण जित्ने प्रत्येक खेलाडीलाई ५ लाख र प्रशिक्षकलाई ५ लाख दिने घोषणा गरेका थिए । तर रजत र कांस्यबारेमा जानकारी गराइएको थिइएन । ‘टिमका प्रशिक्षक, टिम गेम, पदक विजेता खेल संघलाई दिइने रकम कार्यविधिमा राखेर संसदबाट पास गराइएर आउन बाँकी छ,’ कार्यक्रमपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले साग सफल आयोजनाका लागि सदस्य–सचिव सिलवाल, चार स्वर्ण जितेकी गौरिका र अन्तिम स्वर्ण जितेको नेपाली फुटबल टोलीको प्रशंसा गरिरहे । उनले आफू पहिला पौडी र फुटबलको खेलाडी भएको पनि स्मरण गराए । ‘म पनि स्वीमर हुँ । पुलबाट होइन, नदीबाटै खोला तर्थे, हाम्रो पालामा पौडी पोखरी चाहिँदैनथ्यो,’ ओलीले भने, ‘खोलासँग राम्रो जान पहिचान बनेको थियो ।’
सागको उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष सम्बोधन गर्ने तथा समापनमा ओली प्रमुख अतिथि हुने तालिका थियो । तर अस्वस्थताका कारण दुवैपल्ट ओली दशरथ रंगशाला पुग्न सकेनन् । ‘गम्भीर बिरामीका कारण अस्पतालमा अप्रेसनपछि आईसीयूबाट उद्घाटन समारोह हेरेको थिएँ । त्यसपछि पनि रंगशालामा जान खोजेको थिएँ, तर जानसक्ने स्थिति रहेन,’ ओलीले भने, ‘तपाईहरूले मलाई नदेखे पनि मैले तपाईहरूलाई हेरिरहेको थिएँ ।’ उनले उद्घाटन र समापन समारोह घटाउनुपर्ने सुझाव दिए । उद्घाटन समारोह ३ घण्टा र समापन समारोह डेढ घण्टाभन्दा बढी चलेको थियो । उनले भने, ‘उद्घाटन र समापन समारोह छोट्याउनुपर्छ, अलिक लामै भयो । यो उत्सव हो, यसमा कष्ट हुनुहुँदैन । कष्ट मिसिएपछि उत्सवको महत्व हुँदैन ।’ सम्पन्न राष्ट्रले खेलक्षेत्रलाई ध्यान दिने गरेको र नेपाल सरकारले पनि दिइरहेको जनाए ।
स्वर्ण जित्न नसकेका खेलाडीलाई ओलीले सान्त्वना दिँदै भने, ‘कहिलेकाहिँ चिप्लिन्छ, स्वर्ण जित्न सकिन्न । रजतमा चित्त बुझाउनुपर्छ, यो सजिलै जित्न सकिने पदक होइन । स्वर्णकै आसपासको पदक हो । कांस्य पदक पनि स्वर्णजस्तै हो, आफूभन्दा दुई जना बढी जान्ने भएका मात्र हुन् ।’

स्वर्णलाई ५, रजतलाई ६ लाख
उसुबाट स्वर्ण जितेकी सुस्मिता तामाङ प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको घोषणाबाट निकै खुसी थिइन् । ‘पहिलाभन्दा पुरस्कार राशि बढेर आएको छ, हामीले त स्वर्ण जित्नेलाई ७ लाख घोषणा हुन्छ होला भन्ने अनुमान गरेका थियौं, त्यो भन्दा बढेर पो आयो,’ उनले भनिन्, ‘मिहिनेत गरिएजस्तो बनायो यो घोषणाले । रजत र कांस्य पदक जित्नेलाई पनि राम्रो बढाइएको छ ।’ तर टिममा स्वर्ण जित्ने धेरैले पुरस्कार राशि घोषणामा असन्तुष्टि जनाए । ‘स्वर्ण जित्नेलाई ५ लाख र रजत जित्नेलाई ६ दिने घोषणा त अलिक नमिले जस्तो लाग्यो ।
व्यक्तिगततर्फ जुन घोषणा गरिएको छ, त्यो हेर्दा टिममा स्वर्ण जित्नेले पनि ७ लाख पाउनुपर्ने हो,’ फुटबल दर्शक तताउने खेल भएकाले त्यसमा विचार गरिनुपर्ने नेपाली टोलीका गोलरक्षक अर्पण कार्कीको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीले टिममा स्वर्ण जित्ने प्रत्येक खेलाडीलाई ५ लाख दिने घोषणाको परिषद्का सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले बचाउ गरे । उनले भने, ‘फुटबल टिमका २० जनाले जनही ५ लाख पाउने हुँदा १ करोड पाउँछ, त्यस हिसाबमा व्यक्तिगत स्वर्ण जित्नेले ९ लाखमात्र पाउँछ ।’
नगद घोषणाले बास्केटबललाई कदर गर्न नसकेको भन्दै पुरुष बास्केटबल खेलाडी सदीश प्रधानले सिलवालसँग गम्भीर आपत्ति जनाए । नेपाल पुरुष बास्केटबलले कांस्य र महिलाले रजत पदक जितेको थियो । महिलामा नेपाल पहिलोपल्ट फाइनलमा पुगेको हो ।
विशाल र्‍याली गरिने
सागका पदक विजेता खेलाडीको सम्मानमा शुक्रबार पदक र्‍याली गरिने भएको छ । पदक र्‍याली बिहान ११ बजे दशरथ रंगशालाबाट सुरु हुने सदस्यसचिव सिलवालले जानकारी गराए ।
साँघुरो हल
१३औं सागमा नेपालबाट झन्डै ६ सय खेलाडीले सहभागिता जनाएका थिए । त्यसमा ४ सय ५० भन्दा बढीले पदक हात पारे । प्रधानमन्त्रीले सम्मान तथा नगद घोषणा कार्यक्रममा खेलाडीसहित प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, पदक विजेता खेल संघका पदाधिकारीलाई निम्ता दिएका थिए । सबै गरी ६ सयभन्दा बढी निम्तालु थिए । तर प्रधानमन्त्री निवासमा गरिएको त्यस हलमा ३ सयजना मात्र अट्न सक्थे ।
‘यो हल ३ सय जना अट्ने क्षमताको मात्र छ । चौधौं सागमा हाम्रो पदक जित्नेक्रम यही रोकिने छैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु,’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सिलवालले भने, ‘त्यतिखेर यो हल अझै साँघुरो हुनसक्छ ।’
खेलाडीहरू धेरै मात्र उभिनुपरेपछि आयोजकले सञ्चारकर्मीसँग बसिरहेको कुर्सी छाडिदिन अनुरोध गरेका थिए । त्यसका बावजुद स्वर्ण पदक विजेता फुटबल टिम उभिएरै झन्डै १ घण्टा लामो प्रधानमन्त्रीको घोषणा सुन्न बाध्य थिए । मंगलबार नेपालले भुटानसँग फुटबलको फाइनल खेल्दा १५ हजारभन्दा बढी दर्शक दशरथ रंगशालाभित्र थिए भने त्रिपुरेश्वर चोकमा वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको स्क्रिनमा नेपालको खेल हेर्न हजारौंको भीड थियो । सिलवालले त्यसतर्फ इंगित गर्दै ५०–६० हजार दर्शक क्षमताको फुटबल रंगशाला र भलिबलमा १० हजार दर्शक क्षमताको कभर्डहल बनाइदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरेका थिए ।

पेरिस – डिफेन्डिङ च्याम्पियन लिभरपुलले मंगलबार राति साल्सबर्गविरुद्धको खेलमा आफूअनुकूल नतिजा निकालेको छ । यो नतिजाले टोलीले युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ मा स्थान निश्चित गर्‍यो । चेल्सीले पनि अर्को चरणमा आफ्नो स्थान सुरक्षित बनायो, तर अयाक्स भने स्तब्धपूर्ण रूपमा समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ । समूहमा आफ्नो अन्तिम खेल खेलेपछि ६ टिमले नकआउट चरणमा प्रवेश पाए भने अयाक्ससँगै बाहिरिनेमा इन्टर मिलान पनि रह्यो ।
गत सिजन जितेको उपाधि रक्षा गर्ने सम्भावना कायम राख्न योर्गन क्लोपको लिभरपुललाई अस्ट्रिया यात्रामा बराबरीमात्र आवश्यक थियो । तर उसले साल्सबर्गलाई सजिलै २–० ले हरायो । त्यसमा नाबी केइटा र मोहमद सलाहले दोस्रो हाफमा दुई गोल गरे । यो जितपछि लिभरपुलले समूह ‘ई’ जितेको छ । नेपोली भने दोस्रो स्थानमा रहेर अगाडि बढ्न सफल रह्यो । साल्सबर्ग युरोपा लिगमा झर्‍यो । क्लोपले भने, ‘निकै गाह्रो खेलमा हामीले जित निकाल्न सक्यौं ।’
उनले थपे, ‘हामीले दुई सुन्दर गोल गर्न सक्यौं । मेरो विचारमा हामीले थप केही गोल पनि गर्न सक्ने थियौ । तर हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने हामी समूह विजेता पनि रह्यौं ।’ नेपोलीले इटालीमा भएको खेलमा जेन्कलाई सजिलै ४–० ले हरायो । त्यसमा आर्काडिसुज मिलिकले पहिलो हाफमा ह्याट्रिक गरे । त्यसमध्ये तेस्रो गोल पेनाल्टीमा सम्भव भएको हो । अर्को एउटा गोल ड्रिस मर्टेन्सको नाममा रह्यो ।
खेललगत्तै नेपोलीले आफ्ना प्रशिक्षक कार्लो एन्सेलोट्टीलाई बर्खास्त पनि गर्‍यो । समूह ‘एच’ को आम्सट्रडममा भएको खेलमा भ्यालेन्सियाले अयाक्सलाई १–० ले हरायो । रोड्रिगो मारिनोले निर्णायक गोल गरे । भ्यालेन्सिया अन्तिम १६ मा पुग्न सफल रह्यो । गत सिजन सेमिफाइनल पुग्ने क्रममा सनसनीपूर्ण खेल प्रदर्शन गरेको अयाक्स भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ । घरेलु मैदानमा बेहोरेको हारमा घरेलु खेलाडी र समर्थक दुवै स्तब्ध रहे । यस सिजन राम्रो खेलिरहेको अयाक्सले चेल्सीविरुद्धका दुवै खेलमा जित निकाल्न नसक्नु बाहिरिनुको प्रमुख कारण रह्यो । फ्रान्क लाम्पार्डको चेल्सी दोस्रो स्थानमा रह्यो । अयाक्सभन्दा एक अंक बटुल्ने क्रममा उसले लिलेलाई २–१ ले पन्छायो । इन्टर भने कमजोर आँक्न मिल्ने बार्सिलोनाको हातबाट २–१ ले पराजित रह्यो । इन्टरले जित निकाल्न सकेको भए, अर्को चरणको यात्रा निश्चित हुने थियो । तर समूह ‘एफ’ मा लियोनल मेसीबिनाको इन्टर अझै भाग्यमानी रह्यो ।
बार्सिलोनाले चार्ल्स पेरेजको गोलले अग्रता लिएको थियो, तर रोमेलु लुकालुले बराबरी गोल फर्काए । सब्स्टिच्युट खेलाडीका रूपमा मैदान प्रवेश गरेका अन्सु फाटीले ८६ औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे । यसक्रम उनी सबैभन्दा कम उमेरमा च्याम्पियन्स लिगमा गोल गर्ने खेलाडी भए । उनले १७ वर्ष र ४० दिनमा यो उपलब्धि हात पारेका हुन् । गोल गर्ने कान्छा खेलाडीको कीर्तिमान सन् १९९७ यता घानाका पिटर ओफोरीको नाममा छ ।
इन्टरको भन्दा राम्रो स्थितिमा रहन बोरुसिया डर्टमन्डलाई स्पष्ट जित चाहिएकामा उसले स्लाभिया प्रागलाई २–१ ले हरायो । समूह ‘सी’ बाट नाटकीय रूपमा अर्को चरण प्रवेश गर्न लियोनले दुई गोलले पछाडि रहेको स्थिति उल्टाएर आरबी लेप्जिपलाई २–२ को बराबरीमा रोक्यो । बराबरीका बावजुत पनि लेप्जिप समूहको शीर्षस्थानमै रह्यो । लियोनको दोस्रो स्थानमा रहने स्थिति तयार पार्न लिस्वनले सेन्ट पिटर्सबर्गलाई ३–० ले पराजित गर्‍यो ।

काठमाडौं (कास)– पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) को दोस्रो संस्करण शनिबारदेखि पोखरामा सुरु हुने भएको छ । पुस १२ सम्म चल्ने प्रतियोगितामा विराटनगर टाइटन्स, बुटवल ब्लास्टर्स, चितवन राइनोज, काठमाण्डू गोल्डेन्स, पोखरा पल्टन र एक्पर्ट धनगढी ब्लुजले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । शरद भेषावकरको कप्तानीमा रहेको पोखरा पल्टन साबिक विजेता हो । पहिलो संस्करणमा पोखराले चितवनलाई ४ विकेटले हराएर उपाधि जितेको थियो ।
यसपालि विजेताको हैसियतमा पोखराले शनिबार पहिलो खेलमा काठमाण्डू गोल्डेन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । आइतबार विराटनगर र धनगढी तथा काठमाण्डू र बुटवलबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । चितवनले आफ्नो पहिलो खेलमा पोखरासँग मंसिर ३० मा खेल्ने आयोजक क्विन्स इभेन्टले जनाएको छ ।

पीपीएल खेलतालिका

मंसिर २८ पोखराविरुद्ध काठमाडौं
मंसिर २९ विराटनगरविरुद्ध धनगढी
मंसिर २९ काठमाडौंविरुद्ध बुटवल
मंसिर ३० पोखराविरुद्ध चितवन
पुस १ काठमाडौंविरुद्ध धनगढी
पुस १ विराटनगरविरुद्ध पोखरा
पुस २ बुटवलविरुद्ध चितवन
पुस ३ पोखराविरुद्ध बुटवल
पुस ३ धनगढीविरुद्ध चितवन
पुस ४ विराटनगरविरुद्ध काठमाडौं
पुस ५ विराटनगरविरुद्ध चितवन
पुस ५ बुटवलविरुद्ध धनगढी
पुस ६ धनगढीविरुद्ध पोखरा
पुस ७ चितवनविरुद्ध काठमाडौं
पुस ८ बुटवलविरुद्ध विराटगनर