(सुर्खेत/कालीकोट) - कात्तिक १८ गते जन्मिएकी कालीकोट, खाँडाचक्रकी जमुना सुनार २० वर्ष पुग्दा उनको बैंक खातामा सावाँ मात्र १ लाख २० हजार रुपैयाँ हुनेछ । ब्याजसहित उक्त रकम झिक्न उनले दुइटा सर्त भने पालना गर्नुपर्नेछ । ती हुन्– २० वर्ष पुगेपछि मात्र बिहे गर्ने र कम्तीमा १० कक्षासम्म पढ्ने ।
प्रदेश सरकारले सामाजिक सुरक्षार्थ ल्याएको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रममा आबद्ध हुने जमुना कर्णालीकी पहिलो छोरी हुन् । ‘छोरी बढ्दै र पढ्दै जालिन्, बैंकमा पैसा पनि जम्मा हुँदै गर्ला,’ उनका बुबा नयाँबहादुरले भने, ‘सरकारले जम्मा गरिदिने पैसाले छोरीको भविष्यमा सघाउ पुग्छ ।’ छोरीमाथि हुने विभेद, बालविवाह न्यूनीकरण र उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यसाथ कर्णाली सरकारले मंगलबार छोरीका नाममा बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यविधिअनुसार ०७६ साउन १ वा त्यसपछि जन्मेका छोरीका नाममा बैंक खाता खोली प्रत्येक महिना ५ सयका दरले जम्मा गरिनेछ । सुरुमा खाता सञ्चालन गर्दा १ हजार रुपैयाँ राखिनेछ । कर्णाली प्रदेश स्थायी घर भएका अभिभावकबाट जन्मेका छोरीले मात्र कार्यक्रममा आबद्ध हुन पाउने छन् । खातामा जम्मा रकमको कति ब्याज उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । ‘ब्याजदर बैंकपिच्छे फरक रहेकाले समान बनाउन कुरा गरिरहेका छौं,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्यायले भने ।
कालीकोट, खाँडाचक्रमा मंगलबार आयोजित शुभारम्भ समारोहमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले छोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउन, सबैखाले हिंसाबाट मुक्त गर्न र शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको बताए । ‘कार्यक्रमले समाजमा लैंगिक समानताको वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै छोरीलाई अवसरको ढोका पनि खोल्नेछ,’ उनले भने, ‘सबै हिसाबले पछाडि परेको कर्णालीका छोरीको आत्मबल बढाउन प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।’
कर्णालीमा अहिले पनि छोरीमाथिको
विभेद चर्को छ । छोरा जन्मिए हर्षबढाइँ गर्ने र छोरी जन्मिए हेलाँ गर्ने प्रवृत्तिले कर्णालीलाई गाँजेको छ । कार्यक्रमले छोरीको सम्मानमा बल पुर्‍याउने स्थानीयको विश्वास छ । मंगलबारै मुख्यमन्त्रीबाट छोरीलाई यो कार्यक्रममा आबद्ध गराएका खाँडाचक्र–२ का प्रदीप परियारले बैंकमा खाता खुल्ने भएपछि खुसी लागेको बताए ।

‘छोरी जन्माए त तुरुन्तै घरमा पैसा आइहाल्छ,’ उनले भने, ‘अब छोरीलाई किन हेला गर्ने ?’ छोरी जानकी गत भदौ २० मा जन्मिएकी हुन् ।
नरहरिनाथ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनशोभा बुढाले छोरी पहिचान गरेर भ्रूणहत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न कार्यक्रमले सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । ‘गर्भमै लिङ्ग पहिचान गरेर भ्रूणहत्या गर्नेदेखि छोरी जन्माउँदा सौता ब्यहोर्नुपर्ने समस्या कर्णालीका महिलाले भोगिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसको अन्त्यका लागि छोरीलाई आर्थिक रूपमा पनि सशक्त बनाउन आवश्यक छ ।’
कर्णालीमा बालविवाह दर अधिक छ । सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति–२०७२ लागू गरे पनि त्यसले कर्णालीलाई छुन सकेको छैन । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा अहिले पनि बालविवाह दर ५२ प्रतिशत छ । सबैभन्दा बढी सल्यानमा ७४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम जुम्लामा २० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख बिर्खबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा छोरीका लागि ‘सुरक्षा कबज’ हुने बताए । बालविवाह गर्ने र किशोर अवस्थामै आमा बन्ने प्रवृत्तिले यहाँका छोरीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनुका साथै स्वास्थ्यको जोखिमबाट गुज्रिने गरेका छन् । सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा कम्तीमा एक चौथाइ सुत्केरी २० वर्षमुनिका हुने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा अस्पतालमा सुत्केरी भएका ४ हजार ४ सय १९ मध्ये ८ सय ६६ जना (१९.५९ प्रतिशत) २० वर्षमुनिका रहेका मेडिकल रेकर्डर अधिकृत विनोद बस्नेतले बताए ।
छात्रको तुलनामा छात्राको विद्यालय छाड्ने दर पनि बढी छ । शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक भक्तबहादुर ढकाल कर्णालीमा विद्यालय भर्नामा छात्रछात्राको समान सहभागिता हुने गरे पनि बीचमै विद्यालय छाड्ने दर भने छात्राको केही बढी रहेको बताउँछन् ।
वार्षिक १३ करोड
कर्णाली प्रदेशको वार्षिक अपेक्षित नयाँ जन्म करिब ३८ हजार छ । प्रदेश सरकारका तथ्यांक अधिकृत विनोद आचार्य यसमध्ये छोरीको संख्या २० हाराहारी रहने गरेको बताउँछन् । यस हिसाबले प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वार्षिक रूपमा करिब १३ करोड खर्चिनेछ । सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । पहिलो किस्ताबापत सोमबार सबै स्थानीय तहमा ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पठाइएको उनले जानकारी दिए । ‘यो पैसा अन्यत्र खर्च गर्न मिल्दैन, खर्च भएन भने फिर्ता आउँछ, पुगेन भने सरकारले थप रकम पठाउँछ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न बजेट अभाव हुने छैन ।’
कार्यविधिमा कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइएको छ । प्रदेश सरकारले छोरी २० वर्ष हुँदासम्म जन्मेको पहिलो महिनाको १ हजार र त्यसपछि प्रत्येक महिना ५ सयको दरले रकम अग्रिम, शोधभर्नाका रूपमा एकमुष्ट वा पटक–पटक गरी उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘यसरी उपलब्ध गराइने रकम आवश्यकताअनुसार हेरफेर गर्न सकिनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।
२० वर्ष नपुग्दै विवाह गरे वा माध्यमिक तहको पढाइ पूरा नगरे खाताको रकम नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । खातावाला छोरीलाई कडा रोग लागे, अपाङ्गता भएर वा अभिभावकको मृत्यु भई पढाइ पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भए भने सुविधाबाट बञ्चित गरिने छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री विमला केसीले पुस १ कर्णालीका छोरीका लागि खुसीको दिन भएको बताइन् । यो कार्यक्रमले छोरीलाई जन्मिनेबित्तिकै शक्ति प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ ।

(काठमाडौं) - विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) माथि सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै प्रश्न उठाइरहेका बेला अमेरिकाले भने यससम्बन्धी परियोजना नेपाल सरकारकै पहल र अनुरोधमा आएको खुलासा गरेको छ । अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी डब्लू बेरीले ‘एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनले नेपाल छिट्टै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जाने’ प्रतिक्रियासमेत दिएका छन् ।
एमसीसीसँगको सम्झौता यो साता सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा अनुमोदन गराउने सरकारको तयारी छ तर सत्तारूढ नेकपाभित्रै विपक्षमा पनि आवाज उठिरहेको छ । अमेरिकी राजदूत बेरीले भने सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए ।
राजदूत बेरीले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतको सडक निर्माणले नेपाली जनताका निम्ति अति आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने र ऊर्जा प्रसारण लाइनको बिस्तारबाट आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यही प्रक्रियाबाट नेपालले बाहिरी विश्वमा आफूलाई खुला व्यापारका लागि तयार भएको सन्देश दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा वैदेशिक लगानी र परियोजनासमेत अझ बढी आकर्षित हुनेछन् ।’
एमसीसी नेपाल कार्यालयअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले पनि एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराइछाड्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता यथावत् रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यस्तो सार्वजनिक र पारदर्शी विषयमा पक्ष–विपक्षमा बहस हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने ।
कार्यकारी निर्देशक बिष्टले आफूहरू एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । ‘यसभित्रका डिजाइन, इस्टिमेटका काम अघि बढिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अघिल्लो संसद्बाट अनुमोदन भइदिएको भए केही सहज हुन्थ्यो । अहिले पनि बेला बितेको छैन ।’
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीबीच विकास साझेदारीको यो परियोजनामा झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेट निर्धारण
गरिएको छ । नेपाल र एमसीसीबीच ०७४ भदौ २९ मा भएको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ (सम्झौता) मा अमेरिकी सरकारले ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप
उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यसमा नेपाल सरकारले १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । रकम ऊर्जा र यातायातका पूर्वाधार विकासमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्छ ।
सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा केही सदस्यले यो परियोजना अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको भन्दै पारित गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । बैठकमा सोमबार बोलेका नेताहरू भीम रावल, देव गुरुङ र योगेश भट्टराई र मंगलबार बोल्ने मणि थापाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र एमसीसीबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा तय गर्नुपर्ने विषय प्रवेश गराएका छन् । नेता गुरुङ र रावलले त एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित भए नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग बन्ने चेतावनी दिए ।
स्थायी समितिभित्र यो विषयले प्रवेश पाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेकपाका शीर्ष नेताहरू एमसीसी परियोजना गुम्न दिने पक्षमा छैनन् । प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहेका एक शीर्ष नेताले पार्टीको बैठकमा केही नेताले छलफलमा ल्याउँदैमा परियोजनामाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

‘यसलाई ठूलो विषय बनाउन खोजिएको छ तर यसबारे सरकार र पार्टीको शीर्ष नेतृत्व स्पष्ट भइसकेको छ,’ ती नेताले भने, ‘करिब ५० अर्ब बराबरको परियोजना गुम्न दिँदैनौं ।’ यो विषयमा यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै उनले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नभएकाले यसलाई ठूलो विषय बनाउन आवश्यक नभएको बताए । उनले गत असोज अन्तिम साता प्रधानमन्त्री ओलीले कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्ता उद्धृत गर्दै त्यही धारणाअनुसार सम्झौता सदनबाट अनुमोदन हुने बताए । ‘नेताहरूले अहिले राखेका धारणालाई पार्टीले सम्पत्तिका रूपमा संग्रह गर्नेछ,’ उनले भने, ‘सम्झौता अधिवेशनबाट अनुमोदन हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले गत असोज अन्तिम साता कान्तिपुरलाई अन्तर्वार्ता दिँदै नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा संलग्न नहुने र एमसीसी परियोजना
संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट पारित हुने बताएका थिए । ‘तत्कालीन सभामुखजी (कृष्णबहादुर महरा) ले अलि बेठिक गर्नुभयो । सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोण र छलफलका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको विषय हो । विभिन्न नेताहरूका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विचार गरौं भन्नेतर्फ उहाँ लाग्नुभयो,’ उनले भनेका थिए, ‘आउँदो संसद् अधिवेशनबाट त्यो पारित हुन्छ ।’
यो परियोजनाका डिजाइन नै संसद्बाट अुनमोदन गर्नुपर्ने खालको छ । अन्य मुलुकले पनि संसद्बाट अनुमोदन गरेरै यो परियोजना स्विकारेका छन् । नेपालसँग भएको सम्झौताअन्तर्गत प्रसारण लाइन अन्तर्राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्दा भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने कुरा थियो ।
त्यसमा भारतसँग सम्झौता भइसकेको छ ।
कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएको बेला यो परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । त्यसैले यसलाई अघि बढाउन कांग्रेस पनि संसद्मा सकारात्मक छ । ‘परियोजना हाम्रो हितमा छ, यो कुनै रणनीति होइन,’ कांग्रेस नेता कार्कीले भने, ‘कुनै पनि शक्तिको पछि नलागी हामी यसबाट लाभान्वित हुने दिशामै अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले यो परियोजना स्विकार्ने निर्णय नेपालले अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अघि सार्नुअघि नै गरेको बताए । अमेरिकाले सन् २०१७ मा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति ल्याएपछि एमसीसीलाई त्यसअन्तर्गत जोडेर लैजान खोजेको कतिपयको बुझाइ छ । त्यसैले सत्तारूढ दलका केही नेताले यसलाई शंकाको दृष्टिले हेरेका हुन् ।
५५ अर्ब रुपैयाँ ॅपाइपलाइनमा’
एमसीसी अनुदान सहयोग सम्झौताअनुसार काठमाडौं उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौं पश्चिममा रहेको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि दमौली हुँदै बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्ममा ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन पनि निर्माण गर्ने भनिएको छ । यस्तै, ३ सय ५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने र यसमा मात्रै ५२ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिने सम्झौता छ । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि एमसीसी अनुदान परिचालन हुनेछ ।
एमसीसीको वासिङ्टनमा रहेको मुख्यालयका एक अधिकारीले दिएको सूचनाअनुसार यो सहयोग सम्झौता सन् २०१९ को अन्त्यबाट कार्यान्वयनमा आउने भनिएको थियो । पहिलो चरणमा ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन र ४ सय किलोवाट क्षमताको सबस्टेसन निर्माणमा खर्च गरिने भनिएको छ । योजनामा थप प्राविधिक एवं क्षेत्रगत योजना कार्यान्वयनमा थप २२ मिलियन डलर सहयोग पनि सन् २०२२ मा पारित हुनेछ ।
एमसीसी मुख्यालयका अधिकारीले एमसीसी सहयोगलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अंगका रूपमा कहींकतैबाट नलिइएको बताएका छन् । उनले एमसीसी दक्षिण एसियाली श्रीलंकादेखि उत्तर अमेरिकी ग्वाटेमाला जस्ता मुलुकसम्मका लागि विकास साझेदार रहेको जानकारी दिए । अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गत एसियादेखि अफ्रिकासम्मका झन्डै ४ दर्जन मुलुकलाई सहयोग गरेको छ । नेपालको हकमा एमसीसी सम्झौताको अनुसूची १ मा ‘परामर्श प्रक्रिया’ शीर्षकमा ‘सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीका लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको हुनुपर्ने’ भन्ने सर्त छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी भए पनि गुणस्तरीय प्रसारण लाइन अभावमा पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा उच्च क्षमतायुक्त विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने योजना अघि बढेको हो ।
अमेरिकी सरकारले विश्वव्यापी रूपमा रहेको गरिबी निवारण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि यो सहयोग नियोग सन् २००४ मा स्थापना गरेको हो ।

(काठमाडौं) - सगरमाथा भन्नासाथ हामी सर्वोच्च शिखरलाई बुझ्छौं । विश्वले भने यो नामबाट तारा पनि बुझ्नेछ । सौर्यमण्डल बाहिर पत्ता लगाइएको एउटा तारा ‘एचडी १००७७७’ लाई मंगलबार ‘सगरमाथा’ नामकरण गरिएको हो । यस्तै, एउटा ग्रह ‘एचडी १००७७७ बी’ को नाम ‘लालीगुराँस’ भएको छ ।
इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनियनले १००औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सौर्यमण्डल बाहिर रहेका तारा र ग्रह नामकरण गर्ने क्रममा नेपाली नाम पनि परेका हुन् । सगरमाथा तारालाई नेपालबाट सानो टेलिस्कोपबाट समेत राम्ररी देख्न सकिने नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष एवं आईएयूका नेपाल प्रतिनिधि सुरेश भट्टराईले बताए । ‘सगरमाथा तारालाई परिक्रमा गर्ने ग्रह पत्ता लागे नेपालीबाट नामकरण गरिनेछ,’ उनले भने ।
सोसाइटीका अनुसार सगरमाथा तारा करिब १ सय ७२ प्रकाश वर्ष टाढा छ । यो तारा सूर्यजस्तै छ । सूर्य साढे ४ अर्ब वर्ष पुरानो हो भने यो तारा करिब २ अर्ब वर्ष पुरानो हो । यो ताराको एउटा मात्र ग्रह सन् २००७ मा पत्ता लागेको छ । लालीगुराँस ग्रह सौर्यमण्डलको बृहस्पतिभन्दा करिब १.१६ गुणा ठूलो छ । यो ग्रहले
आफ्नो ताराको एक फन्को लगाउन ३ सय ८४ दिन लगाउँछ । यो ग्रहमा जीवको सम्भावना छैन । यसको चन्द्रमा समेत भेटिएको छैन तर चन्द्रमा भेटिए त्यहाँ जीव हुन सक्ने सोसाइटीले जनाएको छ ।
अन्तरिक्षीय पिण्डको नामकरण गर्ने युनियनले नेपाललगायत ११० मुलुकका बासिन्दालाई आफ्नो राष्ट्रिय भाषामा ग्रह र ताराको नाम रोज्ने मौका दिएको थियो । भारतको प्रस्तावअनुसार ताराको नाम ‘विभा’ र ग्रहको नाम ‘सन्तमास’ राखिएको छ ।

जोर्डनको प्राचीन सहरका नाममा तारालाई ‘पेट्रा’ र ग्रहलाई ‘वाडिरम’ नामकरण गरिएको छ । यस्तै, मलेसियाको बहुमूल्य पत्थर ‘वाइदुरी’ ग्रहको नाम पनि बनेको छ, तारालाई ‘इन्टेन’ नामकरण गरिएको छ ।
पेरिसमा मंगलबार साँझ इन्टरनेटबाट ‘लाइभ’ गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा ‘आईएयू १०० नेम एक्स्पो वडर््स’ अभियानमा नाम राखिएका तारा र ग्रहका १ सय १० भन्दा बढी नामको समूह घोषणा गरिएको थियो । अभियानकै रूपमा भएको नाम छान्ने प्रक्रियामा विश्वभरका ७ लाख ८० हजारभन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष सहभागी भएका थिए । मंगलबारको नामकरण गरिनुअघि यी तारा र ग्रह ‘कोड’ जस्तै लाग्ने वैज्ञानिक नामले नै चिनिन्थे ।
आईएयूले सयौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा तारा र ग्रह नामकरण गर्ने भएपछि नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले पनि गत साउनमा नेपाली नाम प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको थियो । यसमा नाम सजिलै उच्चारण गर्न मिल्ने, धार्मिक शब्द तथा राजनीति वा सेनासँग सम्बन्धित शब्द नहुनुपर्ने, कुनै जीवित व्यक्तिका नाम नहुनुपर्ने लगायतका सर्त राखिएका थिए । ‘मंगलबारदेखि विश्वले एउटा तारालाई सगरमाथा र एउटा ग्रहलाई लालीगुराँस नामले नै चिन्छ,’ नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष भट्टराईले भने ।

(काठमाडौं) - सरकारले चीन र भारतसँगका सीमा समस्या बुझी सूचना संकलन गर्न दुइटा ‘सीमा निरीक्षण समिति’ गठन गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण, विवाद, निर्माण भएका र निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधार तथा द्विपक्षीय प्रभावलगायत विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको हो । नेपाल–चीन समितिको संयोजकमा परराष्ट्र मन्त्रालय उत्तरपूर्वी एसिया महाशाखाका प्रमुख कालीप्रसाद पोखरेल छन् । परराष्ट्रकै दक्षिण एसिया महाशाखाका प्रमुख यज्ञबहादुर हमालले नेपाल–भारत सीमा निरीक्षण समितिको नेतृत्व गर्नेछन् ।
भारततर्फ नेपालको सीमा स्तम्भ ताप्लेजुङमा सुरु भई दार्चुलामा पुगेर टुंगिएको छ । दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक तथा नवलपरासीको सुस्ताका केही भागमा दुई मुलुकबीचको सीमांकन विवाद मिल्न बाँकी छ । त्यसका लागि नेपाल र भारतबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र सन् २०१४ मा गठन गरिएको छ । संयन्त्रको बैठक बस्न नेपालले भारतीय पक्षलाई आग्रह गरे पनि भारत सरकारले नेपाललाई जवाफ दिएको छैन ।
चीनतर्फ भने नेपालको सीमा दार्चुलाको लिपुलेकबाट पूर्वमा पाँचथरको झिङसाङ चुलीसम्म छ । झिङसाङ चुली नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु पनि हो । सीमा स्तम्भ राख्न असम्भव भएपछि झिङसाङ चुलीलाई नै स्तम्भका रूपमा मानिएको छ । चीनतर्फ एक सयवटा सीमा स्तम्भ राख्ने भनिएको थियो । झिङसाङ चुली नै स्तम्भका रूपमा रहेपछि ९९ सीमा स्तम्भमात्र राखिएको छ । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले चीनतर्फ सन् २००५ मा दुई मुलुकबीचको संयुक्त ‘फिल्ड वर्क’ सकिएको र दोलखाको एक स्थानमा कुरा नमिलेर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नभएको बताए । ‘अहिले हामी त्यो प्रोटोकलको हस्ताक्षरलाई अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने । भारततर्फ जस्तै चीनतर्फ पनि सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका कारण नेपाली पक्षले समस्या भोग्नुपरेको छ ।
दुवै समितिमा परराष्ट्रसहित गृह, रक्षा र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय (नापी विभाग) तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) प्रतिनिधि रहनेछन् । मन्त्रालयबाट सहसचिव र प्रहरीतर्फ डीआईजी संलग्न हुनेछन् । गृह मन्त्रालयको तर्फबाट भने सहसचिव केदारनाथ शर्मा चीनतर्फको समितिका लागि सिफारिस भएका छन् । सहसचिव रामप्रसाद आचार्यलाई भारततर्फको समितिका लागि सिफारिस गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले कार्यदल गठनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नाम आइरहेको बताए ।

(काठमाडौं) - साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली दूतावासमा पछिल्लो चार महिनामा मात्रै ८ हजार ९ सय नेपाली श्रमिकले टेलिफोन गरे । उनीहरूले प्रायः एकै खालका समस्या सुनाउँथे– ‘रोजगारदाताले तलब दिएको छैन । रोजगार करारपत्र समाप्त भए पनि नेपाल फर्कन पाइएन । सम्झौताअनुसारको काम दिइएन ।’
निकै ठूलो क्षेत्रमा छरिएका नेपाली श्रमिक आफैं नेपाली दूतावास आउन सक्ने अवस्था छैन । उनीहरू फोनबाटै आफ्नो समस्याको समाधान खोजिरहेका हुन्छन् । दूतावासले फोनबाट आएका गुनासा टिप्ने र सम्बोधन गर्ने गर्छ । दूतावासमै समस्या लिएर आउने श्रमिकहरूलाई पनि न्याय दिलाइदिनुपर्छ ।
साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुत दूतावासले आफ्नो स्रोत र साधनअनुसार कामदारको हितमा भरपूर काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले चार महिनामा मात्रै १९ सय २६ जनालाई तलब दिलाएका छौं । एक सय ११ जनालाई साउदीबाट फर्कने भिसा उपलब्ध गरायौं । करार समाप्त नभई स्वदेश फिर्ता हुन चाहने ७२ जनालाई नेपाल पठायौं,’ उनले दूतावासको विवरण सुनाए, ‘१३ सय ७६ जनाको कामदारको परिचयपत्र (आईडी) नवीकरण गरिदियौं । ४१ वटा समूहको श्रम कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरिदियौं ।’
यसबाहेक नियमित अस्पतालमा रहेका बिरामीलाई भेटघाट र भगौडा कामदारलाई ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने काम भइरहेकै छ । ‘दूतावासका हरेक कर्मचारीमाथि ओभरलोड छ । कसैलाई आराम गर्ने मौका छैन । जस्तो परिस्थिति छ, त्यसको सामना गर्नु नै पर्‍यो,’ उनले भने । साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासलाई जस्तै भारी काम प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले गर्नुपरिरहेको छ । हरेक व्यक्तिपिच्छेका अलग–अलग समस्यालाई समाधान गर्न दूतावासलाई भ्याइनभ्याई छ । दूतावासले समयमा समस्या समाधान गर्न नसकेपछि पीडित कामदार भने दूतावासप्रति आक्रोशित हुन्छन् ।
पात्र नयाँ, रोग पुरानै
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) मार्फत मात्रै प्रतिमहिना १८ हजार नयाँ कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । त्यसरी गएका नेपाली कामदारले रोजगारदाताले पठाएको अफर लेटर (करारपत्र) अनुसार गन्तव्य देशमा तलब र काम पाउने ग्यारेन्टी छैन ।
गएकै दिन रोजगारदातासँग विवाद सिर्जना हुनासाथ कामदारले नेपाली दूतावासको हस्तक्षेपकारी भूमिका खोज्ने गर्छन्, जुन त्यति सम्भव हुँदैन । ‘कामदार कम्पनी नछोडी सीधै दूतावासको सम्पर्कमा आएमा ढिलोचाँडो न्याय दिलाउन सक्छौं,’ कतारस्थित नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सेलर शिवराम पोखरेलले भने, ‘जिम्मेवार रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनी परेमा न्याय प्रक्रियामा थप सहज हुन्छ । नत्र गाह्रै पर्छ ।’
०६४ सालपछि नयाँ ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरे पनि अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या थपिँदो छ । तर, गन्तव्य देश र नेपाल सरकारबीचको आपसी समन्वय बलियो नभइदिँदा नेपाली कामदार भने आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ । भर्ना प्रक्रिया स्वस्थ नभएका कारण गन्तव्य मुलुकमा नेपाली कामदार समस्यामा पर्ने गरेको श्रम विज्ञहरू बताउँछन् । ‘जबसम्म रोजगारदाता मुलुक र कामदार पठाउने मुलुकबीच कामदार भर्ना प्रक्रियामा एउटै मोडल अपनाइँदैन, तबसम्म कामदारमाथि शोषण भइरहन्छ,’ श्रम मामिलामा अध्ययन गर्दै आएका जीवन बानियाँले भने ।
सरकारले ०७२ जेठ २६ गते मलेसिया र खाडीका ६ मुलुक जाने कामदारले १० हजार रुपैयाँमात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने नीति लियो । यसलाई ०७२ असार २१ देखि लागू गरे पनि कामदारसँग चर्को शुल्क असुल्न रोकिएको छैन । अझ प्रमुख गन्तव्य मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने कामदारसँग १० हजार रुपैयाँ पनि लिन पाइँदैन । यी दुई मुलुकमा नेपालबाट कामदार आपूर्ति गर्दा सबै खर्च रोजगारदाताबाटै व्यहोर्ने व्यवस्था श्रम समझदारीले गरेको छ । यसलाई रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छैनन् । कार्यान्वयनमा लैजान गन्तव्य मुलुकलाई आवश्यक दबाब दिइएको देखिँदैन ।
कतारले आफ्नो मुलुकमा आउने आप्रवासी कामदारले भर्ना प्रक्रियामा कुनै प्रकारको शुल्क व्यहोर्न नपर्ने स्पष्ट पारेको त छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । ‘हामी भर्ना प्रक्रियाका क्रममा कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने पक्षमा छैनौं । कतारले लिएका नीतिहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले निर्धारण गरेका मापदण्डभित्र छन् । हाम्रा श्रम कानुनले यही कुरा बोल्छ,’ प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले मोहम्मद अल–मलले एक साताअघि नेपाल भ्रमणमा रहँदा भनेका थिए, ‘कामदार आपूर्ति गर्ने रोजगारदाता र कतारी म्यानपावरले कामदारसँग शुल्क लिएको भेटिएमा कारबाही र जरिवाना लगाउँछौं । कामदारसँग लिइने शुल्कविरुद्ध हामी आफैं लडिरहेका छौं । लाइसेन्स लिइएका कतारी कम्पनीलाई प्रत्येक चरणमा स्वस्थ ढंगले कामदार आपूर्ति गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौं ।’
मुख्यतः गाउँगाउँमा सक्रिय दलालका कारण कामदार बढी रकम बुझाउन बाध्य छन् । इजाजतपत्रवाला संस्थाले लगाउने शुल्क आफैंमा चर्को छ । रोजगारदाता मुलुकमा समेत भर्ना प्रक्रियामा कामदारसँग विभिन्न नाउँमा शुल्क लिने गरिन्छ । मर्यादित भर्नासम्बन्धी अभ्यास र त्यस्ता कम्पनीको जानकारी पर्याप्त रूपमा प्राप्त हुन सकेको छैन । पर्याप्त सूचना र जानकारीको अभावमा कामदार सीधै इजाजतपत्रवाला संस्थाको सम्पर्कमा पुग्न नसक्नु, कुन देश र कुन कामका लागि के कति खर्च लाग्छ, सरकारले तोकेको रकम के कति हो भन्ने जानकारी नहुनु र अवैधानिक एजेन्टको विश्वासमा चल्नुपर्नाले कामदारलाई बढी रकम तिर्न विवश बनाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कबापत एक महिना बराबरको तलब लिन पाउने नीति लागू नभएसम्म समस्या उस्तै रहने बताए ।
वैदेशिक रोजगार विभागको नेतृत्व लिएदेखि महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाल पीडित कामदारलाई न्याय दिन म्यानपावरविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । ‘जो कामदार गन्तव्य देशबाट फर्किएर आएका छन्, उनीहरूले म्यानपावरलाई बुझाएको रकमको प्रमाण पेस गर्दा क्षतिपूर्ति पाइरहेका छन्,’ भुसालले भने । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा मात्रै २ सय ३३ वटा उजुरी फरफारक गरी ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ । कानुनविपरीत कार्य गर्ने इजाजतपत्रवालालाई थप ४४ लाख ५० हजार जरिवाना गराइएको छ । गन्तव्य देशकै श्रम कानुनअनुसार रोजगारदाताबाट न्याय पाउन कठिन छ । १० महिनादेखि न्यायका लागि कुवेतस्थित अदालतमा अल मन्सुर इन्टरनेसनल ग्रुप अफ कम्पनीविरुद्ध लडिरहेका २१ नेपाली कामदार डिपोर्ट हुनुपर्‍यो ।
श्वेतपत्र जारी गर ः कांग्रेस
वैदेशिक तथा आन्तरिक रोजगारमा अव्यवस्था, अनियमितता र शोषण भएको आरोप लगाउँदै संसद्मा कांग्रेसले तत्काल श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सांसद तथा छाया श्रममन्त्री डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वर्तमान अवस्थाबारे तत्काल एउटा श्वेतपत्र जारी गर्न ध्यानाकर्षणसहित सरकारसँग माग गर्छौं ।’ मलेसिया जाने कामदारसँग सेवा शुल्क नलिने भने पनि म्यानपावर कम्पनीले विचौलियामार्फत लाखौं असुलेको र यूएईसँगको शून्य लागत कार्यान्वयन नभएको उनले आरोप लगाइन् ।

(जालन्धर, भारत) - पञ्जाबको जालन्धरमा काम गर्दै आएकी प्यूठान भिङ्ग्रीखोलाकी ४६ वर्षीया सुमित्रा बुढा करिब एक वर्षदेखि क्यान्सरबाट थलिएपछि परिवारै उनको उपचारमा खटिएका छन् । ३० वर्षदेखि जालन्धरमा कार्यरत श्रीमान् नरबहादुरले ठेला चलाएर श्रीमतीको उपचारको खर्च जुटाएका छन् ।
दुई छोरी र एक छोरा पनि यही काम गर्दै आमाको उपचारका लागि रकम संकलन गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म सुमित्राको उपचारका लागि स्थानीय सरकारी सहयोग डेढ लाख भारुबाहेक आफ्नो २ लाख भारु खर्च भएको नरबहादुर बताउँछन् ।
जालन्धरमै घरेलु काममा खटिएका गुल्मीका जीवन गुहार छतबाट खसेर घाइते भएपछि करिब दुई सातादेखि स्थानीय अस्पतालमा उपचाररत छन् । नजिकका आफन्त यहाँ नभएपछि उनलाई प्रवासी नेपालीले सहयोग र रेखदेख गर्दै घरमा खबरपछि उपचारका लागि ५० हजार भारु लिएर भाइ आएका छन् ।
जालन्धरमै कार्यरत मुटु र मधुमेहकी बिरामी ४८ वर्षीया मीना परियार एक सातादेखि अस्पतालमै छिन् । उनको उपचारमा खर्च नपुगेर ऋण खोज्न छोरा नेपाल गएको जालन्धरमा कार्यरत कल्पना पौडेलले सुनाइन् । यी र यस्तै बिरामी तथा घाइतेको उपचारका लागि न बिरामी, न परिवार, न यहाँ कार्यरत कुनै संस्थाले नेपाली दूतावास दिल्लीमा खबर गर्छन् । जे जति सक्छन्, उनीहरू आफैं सहयोग उठाएर दिने गरेका छन् । ‘दूतावासलाई के सुनाउनु छ र सुनाए पनि कुनै सहयोग पाइने होइन,’ पीडितको सहयोगमा जुटेका स्याङ्जा, मिर्मीका गनबहादुर रानाले भने, ‘हामी प्रवासी नेपाली नै मिलेर आफ्नो ड्युटीबाहेकको समयमा सहयोग जुटाउँछौं । नेपालबाट भारतमा काम गर्ने कुनै नेपालीलाई कुनै सरकारी सहयोग मिलेको छैन ।’
नेपाल सरकारले श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि १० लाख रुपैयाँको म्यादी जीवन बिमा र ७ लाख रुपैयाँको अनिवार्य कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरेको छ । तर भारतमा कार्यरत नेपालीका लागि कल्याणकारी कोष, जीवन बिमा वा आर्थिक सहायताको कुनै नीति र कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन ।
‘नेपालमा क्यान्सर रोगीलाई सरकारले के दिन्छ, दिँदैन भन्ने केही थाहा पाएका छैनौं,’ क्यान्सर पीडित सुमित्राका श्रीमान् नरबहादुरले भने, ‘यहाँ (जालन्धर) बाट लुधियाना लगेर औषधि गरेर ल्याउनुपर्छ, उपचारको खर्चबाहेक नै एकपटकमा दुई हजार सकिन्छ । खर्च कसरी पुर्‍याउने भन्ने समस्या छ ।’
रानाले प्रवासी नेपाली र स्थानीयले गरी सुमित्राको उपचारमा २६ हजार भारु र जीवनको उपचारमा ५५ सय भारु सहयोग जुटाएर दिएको बताए । जीवनको उपचारमा हालसम्म डेढ लाख भारु खर्च भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘सहयोग गर्ने अरू केही उपाय छैन, गुहार गरेर रकम जुटाएर दिने गरेका छौं,’ रानाले भने ।
जालन्धरमै कार्यरत सुनसरीका ४० वर्षीय सूर्यबहादुर थापाले नेपाल सरकारले भारत प्रवासमा कार्यरत नेपालीका लागि अन्य देशमा जाने जस्तै कार्यक्रम नल्याएर छुट्याएको गुनासो गर्छन् । कम्पनीमा काम गर्दा दाहिने हातका औंला काटिएका उनी अपांगता भएका व्यक्ति हुन् । ‘जुन देशमा भए पनि त त्यो नेपाली नागरिक हो, त्यसका लागि सरकारले कुछ न कुछ त गर्नुपर्‍यो,’ थापाले भने, ‘भारत प्रवासमा कार्यरत नेपालीलाई सहयोग गर्ने बिमा, कल्याणकोष छैन भने ल्याउनुपर्‍यो । नयाँ नल्याए भएकोमै यहाँकालाई मिसाउनुपर्‍यो ।’

(काठमाडौं) - नेकपा स्थायी समिति सदस्यहरूले नेतृत्वले विधानभन्दा माथि गएर सामन्तवादी चरित्र देखाएको टिप्पणी गरेका छन् । आइतबारदेखि जारी स्थायी समिति बैठकमा मंगलबार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदन र महासचिवको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि टिप्पणी गर्दै धेरैजसो नेताले पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन् । उनीहरूले पार्टी विधानअनुसार चलेर अनुशासनको सुरुवात गर्न अध्यक्षद्वयलाई चुनौतीसमेत दिएका छन् ।
पार्टी बैठक ढिलो गरिएकामा केही हदसम्म आत्मालोचना गरिए पनि त्यतिले नपुग्ने स्थायी समिति सदस्य अमृतकुमार बोहराले बताए । ‘अध्यक्षहरूले केही हदसम्म आत्मालोचना त गर्नुभयो । तर नेतृत्वको आलोचना गर्नेलाई अब हतोत्साहित गरिने छैन भनेर प्रतिवेदनमै लेख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्वले आफूलाई विधानभन्दा माथि राखेर सामन्ती चिन्तन देखाएको छ ।’ विगतमा आलोचना गर्नेलाई पार्टी नेतृत्वबाटै खेद्ने काम भएको, त्यसले आलोचना सुन्ने र गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरेकाले पार्टी अनुशासन भंग भएको उनको टिप्पणी छ ।
विधान संशोधन गर्दा कारणसहित आउनुपर्ने उनले बताए । विधान निर्माणको विधि हुने भएकाले त्यसलाई विधिसम्मत नै बनाउनुपर्ने र अध्यक्षहरू विधानभन्दा माथि हुने परिपाटी त्याग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेतृत्वले आफ्ना कमीकमजोरी खुलस्त रूपमा स्वीकार्न नसकेको नेता वेदुराम भुसालको टिप्पणी छ । प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि लिखित मत राखेका भुसालले भने ‘प्रतिवेदनमा कमीकमजोरीलाई खुलस्त रूपमा स्विकार्ने, त्यसबाट शिक्षा लिने र सच्याउने तथ्यमै कम्युनिस्ट पार्टीको अपराजेयता एवं निरन्तर औचित्य पुष्टिको रहस्य लुकेको हुन्छ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘नेतृत्वले कमीकमजोरी स्विकारेर प्रतिवेदन ल्याएको भने देखिएन ।’
विधान पालना नगर्ने र मिचेर निर्णय गर्ने काम सचिवालयबाटै भइरहेको उनले बताए । सरकारको कामबारे छुट्टै समीक्षा कहिले हुन्छ भनेर पनि प्रश्न गरेको भुसालले बताए । ‘०७५ असार २१ मा बसेको स्थायी कमिटीको दोस्रो बैठकबाट स्थायी कमिटीको छुट्टै बैठक बसेर सरकारको कामबारे समीक्षा गर्ने भनेर निर्णय गरिएको थियो,’ भुसालले सोधे, ‘त्यो निर्णय कहिले लागू हुन्छ ?’
अनुशासनको पालना नेत्तृत्वबाटै हुनुपर्ने र पार्टीभित्रको गुट उपगुटका कारण जनताको आकांक्षा पूरा गर्न नसकिएको नेता सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । नेतृत्वपछि विधि र विधानसम्मत तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पार्टीको वैचारिक सांगठनिक अस्पष्टता, गुटबन्दी र विधिहीनता अन्त्य गर्न कार्यशाला नै गर्नुपर्ने नेता घनश्याम भुसालले बताए । ‘कमिटीका सबै पदाधिकारी र सदस्यबीच ‘आजको पार्टी’ वा ‘कम्युनिस्ट पार्टीको आजको कार्यभार’ वा यस्तै कुनै उपयुक्त शीर्षकमा ५–७ दिनको कार्यशाला आयोजना गरियोस् । त्यसमा पार्टीर्का सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सांगठनिक क्षेत्रका सबै विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकालियोस्,’ उनको प्रस्ताव छ, ‘केन्द्रीय कमिटीमा ती निष्कर्ष पेस गरियोस् ।’
पार्टी एकता भए पनि भित्रका गुट उपगुटका कारण धेरै काम गर्न नसकेको नेता जनार्दन शर्माको टिप्पणी छ । पार्टी एकतापछि हुने हमला स्वाभाविक भएको र त्यसको सामना गर्न आवश्यक तयारी नगरिनु पार्टीको कमजोरी रहेको उनले बताए । एकता प्रक्रियाको ढिलाइले अन्योल, असन्तुष्टि र अराजकताको स्थिति सिर्जना भएको भन्दै दुवै समूहका तर्फबाट मुख्य जिम्मेवारी पाउन भएको होडबाजीले एकताको महत्त्व स्थापित गर्ने विषय ओझेलमा परेको उनको टिप्पणी थियो । ‘एकता प्रक्रियाका सन्दर्भमा सचिवालय स्तरको छलफलका विषय आम सञ्चारमाध्यममा अतिरञ्जित ढंगले आउने अवस्थाले थप समस्या सिर्जना भएकै हो,’ उनले भने, ‘पार्टी एकताको काम आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएको अवस्थामा यसबाट शिक्षा लिएर पार्टी कामलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।’ प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका उनले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा शीर्ष नेतृत्व तहबाट उपयुक्त सुझाव आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मंगलबार नन्दकुमार प्रसाईं, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, अमृतकुमार बोहरा, वेदुराम भुसाल, शंकर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, केशव बडाल, विष्णुपुकार श्रेष्ठ, लेखराज भट्ट, घनश्याम भुसाल, शक्ति बस्नेत, मणि थापा र जनार्दन शर्माले प्रतिवेदनमाथि आफ्ना टिप्पणी राखेका थिए ।
सचिवालय समावेशी बनाउन माग
स्थायी समिति सदस्यहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले न्यूनतम १५ जना सदस्य हुनुपर्ने र कम्तीमा २ महिला पनि रहनुपर्ने माग गरे । ‘पार्टी नेतृत्व नै समावेशी नहुँदा त्यसको असर अरू कमिटीमा पनि पर्ने रहेछ, त्यसैले केन्द्रीय सचिवालयमा कम्तीमा दुई जना महिला थपौं र स्थायी समितिमा अरू केही ल्याऔं,’ शाक्य र भुसालको प्रस्तावमा उल्लेख छ । उनीहरूले केन्द्रमा जस्तै प्रदेश र जिल्लामा पनि उपाध्यक्षको व्यवस्था हुनुपर्ने, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला राखिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मंगलबार एकै दिन एक दर्जन भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । साथै गुठी संस्थानका प्रमुख प्रशासक नारायण चौधरी र उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मीलाई घूस रकमसहित समातेको छ । काठमाडौं मनपा–१ को जग्गासम्बन्धी मुद्दामा घूस लिएको सूचनाका आधारमा अख्तियारको टोलीले चौधरी र रेग्मीलाई पक्रिएको हो । उनीहरूले लिइसकेको घूस फिर्ता गरेको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
मालपोत कार्यालय धादिङका मालपोत अधिकृत कुशध्वज खत्री, नासु शम्भुनारायण राजभण्डारी, अनन्तराज सत्याल, नापी कार्यालयका सर्वेक्षक विश्वकुमार बस्नेत र अमिन भीमप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । जग्गाधनी नानु अधिकारी र अशोक अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ ।
अमरावती सामुदायिक वनको जग्गा घुसाएर ठूलो रकम खर्च गरी जग्गाको क्षेत्रफल बढाएको आरोप उनीहरूमाथि छ । मुद्दामा उनीहरूबाट ९ लाख ४ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । नापीका सर्वेक्षक विश्वकुमार बस्नेत र जग्गाधनी अशोक अधिकारीविरुद्ध ३ लाख ५० हजार
रुपैयाँ मागदाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर भएको छ । यो पहिलो मुद्दाको पूरक मुद्दा हो । सरकारी जंगलको जग्गा आफ्नो नाममा घुसाउन अधिकारीले बस्नेतलाई घूस दिएको अख्तियारको आरोप छ ।
यस्तै बिल भर्पाईबिना खर्च गरी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले धरानको बीपी प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ । आर्थिक प्रशासन प्रमुख रूपा सिंघाची अग्रवाल, सिनियर क्लार्कहरू चन्द्रकुमार मगर र रमेशकुमार खतिवडाविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ । आधार, कारण र बिल भर्पाईबिनै जीवन पौडेलको नाममा चेक दिएको आरोप छ ।

(काठमाडौं) - उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको दाबीअनुसार उनी भावी सभामुखका लागि स्वाभाविक उम्मेदवार हुन् । उनी आबद्ध दल नेकपाले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे नै सभामुख होलिन् या नहोलिन् भन्ने विषय छलफलकै चरणमा छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशनदेखि उनी उपसभामुख भने नरहने निश्चित छ । करिब दुई वर्ष समय गुजारेर बाहिरिन लागेकी उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको कार्यकाल भने प्रश्नरहित रहेन ।
उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्या भट्टराईलाई मंगलबार शपथ गराइन्, जुन विवादित बनेको छ । संविधान, प्रतिनिधिसभा ऐन र नियमावलीमा सभामुख या सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ गराउन सक्ने व्यवस्था छ । कानुनविद् एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ गराउनु असंवैधानिक कदम भएको टिप्पणी गरे । ‘मैले संविधान, नियमावली पढ्दा र विधि शास्त्रीय दृष्टिकोणअनुसार उपसभामुखले कार्यविधिगत काम गर्न सक्ने तर सारभूत काम गर्न नसक्ने व्यवस्था छ, शपथ गराउनु सारभूत काममा पर्छ,’ उनले भने, ‘मेरो बुझाइमा उपसभामुखज्यूले शपथ गराउन हुँदैनथ्यो, यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले नै गर्ला ।’
कतिपयको व्याख्या भने फरक छ । संविधानले नै सभामुख नभएका बेला सभाको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्न पाउने व्यवस्था गरेकाले त्यहीअनुसार उपसभामुखले प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईलाई शपथ गराएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । कानुनविद् एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी यही प्रावधानअनुसार उपसभामुखले सांसदहरूलाई शपथ गराउन सक्ने तर्क गर्छन् । ‘संविधानमा सभामुख नहुँदा सभाको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्न पाउने व्यवस्था छ, त्यही व्यवस्थाअनुसार शपथ गराउनुभएको होला, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘उहाँले उपसभामुखको अधिकार सीमित छ भन्ने कुरा बुझ्न नसकेकाले पनि यो निर्णय गरेको हुन सक्छ ।’
निर्वाचन आयोगबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कास्की–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा भट्टराई निर्वाचित भएको पत्र आउनेबित्तिकै उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले संसद् सचिवालयका कर्मचारी र केही कानुनविद्सँग परामर्श गरेकी थिइन् । शपथ ग्रहण समारोहमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सचेतक शान्ता चौधरी लगायतको उपस्थिति थियो । सचिवालयका अधिकांशले उनलाई पुस ४ गते संसद् अधिवेशन हुन लागेकाले त्यसबेलै शपथ गराउँदा राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए ।
संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले ४ गते संसद्को अधिवेशन सुरु हुनुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरेकी छन् । कानुनतः उपसभामुखलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने अधिकार हुँदैन । ‘४ गते दिउँसोतिर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर संसद् अधिवेशनको कार्यसूचीबारे छलफल गर्ने र दलीय आधारमा नेताहरूलाई भनाइ राख्न दिने तयारी छ,’ संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईले भने, ‘तर अधिवेशन सुरुवात कसले गर्छ भन्ने यकिन जानकारी आइसकेको छैन ।’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६ (४) मा सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्ने उल्लेख छ । नियमावलीको यो प्रावधानले उपसभामुखबाट बैठक सञ्चालन गर्न बाधा पार्छ ।
मंसिरको पहिलो साता संसद्का १६ मध्ये १० वटा समितिका सभापतिसँग उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले संसद्मा आफ्नो भूमिका कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे राय लिएकी थिइन् । फाइल रोकिएर भ्रमणमा जान नपाएका अधिकतर समितिका सभापतिले सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखको भूमिका बढ्नुपर्ने राय दिएका थिए । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवका अनुसार समितिका काम रोकिनुभन्दा सभामुख अनुपस्थित भएको अवस्थामा सबै काम उपसभामुखले नै गर्न सक्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने राय बैठकमा उपस्थित अधिकांश सभापतिले राखेका थिए ।
संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम १७० (५) मा समितिको कार्यसम्पादनका सिलसिलामा समितिका सदस्यले सभामुखको पूर्वस्वीकृति लिएर आवश्यक स्थान भ्रमण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाविपरीत उपसभामुख सक्रिय भएको भन्दै त्यतिखेरै पनि उनको आलोचना भएको थियो ।
उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने समितिको अध्यक्षता गरेर आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगसम्बन्धी ऐनले सिफारिस समितिको अध्यक्षता सभामुखले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । उपसभामुखले नेतृत्व गरेको समितिले गरेको उक्त सिफारिस गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ ।
तुम्बाहाङ्फे अहिलेसम्मका उपसभामुखमध्ये सबैभन्दा क्रियाशील हुन् । उनले उपसभामुखहरूकै काम, कर्तव्य र अधिकार, क्षेत्राधिकार विस्तारलगायत विषयमा बहस सुरु गराएकी पनि थिइन् तर पछिल्लो समय उपसभामुख भईकन सभामुखका हैसियतमा गरेका उनका काम भने विवादित रहे ।

काठमाडौं (कास)– बूढानीलकण्ठमा पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिने चालक पृथ्वी मल्ललाई महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले सवारी ज्यानमुद्दामा अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । मल्लविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको सवारी ज्यान महलको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–५ स्थित बूढानीलकण्ठ स्कुलनजिकै सडकपेटीमा हिँडिरहेकी बारपाक गाउँपालिका–८ गोरखाकी लीला देवकोटालाई बा१४च ६१२३ नम्बरको सुजुकी कारले शनिबार ठक्कर दिएको थियो । दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकी देवकोटाको सोमबार अन्तिम संस्कार गरिएको छ ।
अनियन्त्रित रूपमा चलाइएको कार देवकोटालाई ठक्कर दिएपछि नजिकैको पोलमा ठोक्किएको मृतकका एक आफन्तले जानकारी दिए । देवकोटालाई तत्कालै बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पताल लगिए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । हात्तीगौंडा हेपाली हाइटका २१ वर्षीय चालक मल्लले मादक पदार्थ सेवन गरेर कार चलाएको भन्दै मृतकका परिवारले दोषीमाथि आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् । मृतक देवकोटा राजधानीमै पस्मिना कारखानामा कार्यरत थिइन् । उनका तीन छोरी, दुई छोरा र श्रीमान् छन् ।

भक्तपुर (कास)– प्रदेश ३ सरकारको स्वीकृत योजनाअन्तर्गत विनियोजित १ करोड लागतमा सूर्यविनायक नगरपालिका–७ गुन्डुस्थित तिथली मगरगाउँ सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति सुरु गरिएको छ । सडक विस्तारको पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेत र प्रदेशसभा सदस्य शशीजंग थापाले संयुक्त शिलान्यास गरे ।
‘सडक चौडा पार्दै दायाँबायाँ वाल लगाइनेछ भने संघीय सरकारको ३ करोड लागतमा पिच गरिनेछ,’ कार्यक्रममा सांसद बस्नेतले भने, ‘सम्भवतः यो वर्ष नै पिचको काम सक्ने गरी काम अघि बढाइनेछ ।’ प्रदेशसभा सदस्य थापाले आर्थिक अभावका कारण जनताका विकासको काम रोकिने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । वडाअध्यक्ष रवीन्द्र सापकोटाले सडक विस्तार र स्तरोन्नतिको काम तत्काल अघि बढाइने जानकारी गराए । सांसद बस्नेतले बालकोट, दधिकोट, गुन्डुको बढीगण्डकी पुल र मन्थली हुँदै सिपाडोल जाने नयाँ मार्गको डीपीआर तयार भइसकेको बताए । पार्किङलगायतका समस्याका कारण जगातेस्थित यातायात कार्यालयलाई गुण्डुमा सारिन लागेको उनले जानकारी दिए । त्यसका लागि सूर्यविनायक नगरपालिका–७ ले जग्गा उपलब्ध गराउनेछ भने नगरपालिकाको १ करोड र प्रदेश सरकारको समपुरक योजनाअन्तर्गत १ करोड गरी २ करोड लागतमा कार्यालय निर्माण तत्काल सुरु गरिने भएको छ ।
नगरपालिकाको हात्तीगौंडा क्षेत्रलाई खेलकुद तथा मर्निङवाक स्पटका रूपमा विकास गर्न वन मन्त्रालयको वातावरण विभागले १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट माटो झिक्ने, वाल लगाउने लगायतका काम भइरहेका छन् । हात्तीगौंडा कर्मीटोल हुँदै किवाचोल सडक पनि नगरपालिकाको ५० लाख र प्रदेश सरकारको ५० लाख गरी १ करोड लागतमा पिच गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढेको सांसद बस्नेतले जानकारी दिए ।

काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतावासले नेपाल प्रहरीलाई २३ वटा मोटरसाइकल सहयोग गरेको छ । दूतावासले मंगलबार महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीलाई ५६ लाख ३२ हजार ७ सय रुपैयाँ मूल्यबराबरका मोटरसाइकल प्रदान गरेको हो ।
कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूतावासका प्रथम सचिव वाङ छियो लङले सदियौंदेखिको नेपाल–चीनबीचको मैत्री सम्बन्ध प्रगाढ रहेको उल्लेख गर्दै सहयोग त्यसैको प्रतीक भएको बताए । महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी सुशील थापा क्षेत्रीले चिनियाँ सहयोगमा प्राप्त मोटरसाइकलले प्रहरी परिचालनलाई सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

(हेटौंडा/चितवन) - शक्ति चेपाङ १० वर्षका भए । उनी चितवनको चेपाङ बहुल पहाडी क्षेत्र राप्ती नगरपालिका–१२ को विकट गाउँ थन्द्राङमा बस्छन् । नजिकैको ग्लाउथोक राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा उनी तीन कक्षामा पढ्छन् । दुई वर्षदेखि उनी सोही कक्षामा छन् । तर, उत्तीर्ण नभएर होइन । चार कक्षा पढ्ने चाहना हुँदाहुँदै नजिकै विद्यालय नहुँदा तीनमै बस्नुपर्ने उनको बाध्यता छ ।
१२ वर्षकी सञ्जिता शक्तिकी दिदी हुन् । दुवै एउटै कक्षामा पढ्छन् । सञ्जिताले कक्षा तीनमा पढ्न थालेको तीन वर्ष भयो । ०६० मा खुलेको ग्लाउथोक विद्यालयमा वरपरका थन्द्राङ, गोनबाङ र बाङसिलङका विद्यार्थी पढ्छन् । यहाँ तीनसम्म मात्रै पढाइ हुन्छ । ‘चार पढ्न कि चौघडा जानुपर्‍यो कि यउरालीटार । त्यहाँ पुग्न दुई/अढाई घण्टा हिँड्नुपर्छ,’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दीपबहादुर चेपाङले भने, ‘गाडी चल्दैनन्, पैदल हिँडेर त्यति पर जान बालबालिका सक्दैनन् ।’ पढ्न रहर हुने शक्ति र सञ्जिताजस्ता बालबालिका एउटै कक्षामा दोहोर्‍याएर केही वर्ष पढ्छन् । र, रहर पूरा गरी स्कुल जानै छाडिदिन्छन् । उनीहरूकी दिदी एलिनाले पनि सोही विद्यालयमा तीन कक्षा पढेर अध्ययनलाई विराम दिइन् ।
चार कक्षा पढ्नकै लागि सञ्जिता पोखरा पुगिन् । अर्काको घरमा काम गरेर दिउँसो उनी पढ्न जान्थिन् । ‘तर खै त्यहाँ बस्नै मन लागेन र घरै फर्कें,’ उनले भनिन् । घरदेखि यउरालीटारको स्कुल जान खोला र जंगलको बाटो पार गर्नुपर्छ । चौघडा पुग्न झन् गाह्रो छ । अध्यक्ष दीपबहादुर चेपाङले भने, ‘अभिभावकले तीनमै भए पनि यहीँ पढाउनु भने । उनी स्कुल आउँछिन् र पढाइ सकेर फर्किन्छिन् ।’
कक्षा तीनमा पढ्ने १२ जना छन् । शक्ति र सञ्जिताबाहेक दोहर्‍याएर पढ्ने यो वर्ष अरू छैनन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक केशव चेपाङका अनुसार अहिले विद्यालयमा कुल ५५ विद्यार्थी छन् । सबै चेपाङ समुदायकै हुन् । ‘एसएलसी उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या एउटा हातको औंलाभन्दा पनि कम छन्,’ शिक्षक भरत चेपाङ भन्छन्, ‘यहाँ पढ्न सुरु गरेर अरू स्कुलबाट एसएलसी पास गर्ने जम्मा तीन जना छन् ।’
राप्ती नगरपालिकाको १२ मा ६ र १३ नम्बर वडामा आठवटा आधरभूत विद्यालय छन् । १२ नम्बर वडाको यउरालीटारमा एउटा मावि छ । ‘अन्य आभारभूत विद्यालयबाट हाम्रोमा पढ्न आएका विद्यार्थीमध्ये धेरैले बीचमै छाड्छन् । लगभग ६० प्रतिशतले पढाइ छाड्ने गरेको पाइएको छ,’ यउरालीटार माविका प्रधानाध्यापक रामकृष्ण चेपाङले भने । तीन घन्टा परबाट विद्यार्थी पढ्न यउरालीटार आउँछन् । दिवाखाजा उपलब्ध भए टाढाका विद्यार्थी नियमित आउने सम्भावना उनले देखेका छन् । तर, पाँच कक्षासम्म मात्रै दिवा खाजाको व्यवस्था छ ।
पढाइ छाडेर उमेरै नपुगी विवाह
मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाकी शिरीमाया चेपाङले दुई वर्षअघि तीन कक्षा पास गरिन् । तर, अहिले पनि उनी तीनमै पढिरहेकी छन् । १३ वर्षकी शिरीमाया चार कक्षा पढ्न नपाएकोमा खिन्न छिन् । उक्त विद्यालयमा १५ जना विद्यार्थी तीन कक्षामा अध्ययनरत छन् । ‘चार जना त्यही कक्षामा दोहोर्‍याएर अध्ययन गरिरहेका छन्,’ विद्यालयकी प्रधानाध्यापक रमिला हिमडुङले भनिन्, ‘दोहोर्‍याएर पढ्नु उनीहरूको बाध्यता हो ।’
ताम्लाङका विद्यार्थी चार कक्षा पढ्न डुम्रेस्थित प्रावि र शक्तिशाली निमावि जानुपर्छ । यी विद्यालय आउजाउ गर्न चार घण्टा लाग्छ । गरिबी र भौगोलिक विकटताका कारण यहाँका बालबालिकाले पीडा भोग्दै आएको स्थानीय सुकलाल चेपाङले बताए ।
राक्सिराङ गाउँपालिकाको खैराङस्थित महाकाली प्रावि, बागेश्वरी निमाविका विद्यार्थीको नियति पनि ताम्लाङस्थित सरस्वती प्राविका विद्यार्थीकै जस्तो छ । ‘स्कुल टाढा भएकाले केहीले एक/दुई वर्ष तीन कक्षामा नै पढ्ने गर्छन्,’ प्रधानाध्यापक महेश्वर जयसवालले भने, ‘त्यसपछि पढ्न छाडेर धेरैजसो उमेरै नपुगी विवाह गरेर अन्यत्र जान्छन् । उक्त गाउँमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका एकजना चेपाङबाहेक कोही पनि छैनन् ।’ निमावि तह उत्तीर्ण गरेकाले मावि तहको अध्ययन गर्न खैराङको कालिका मावि आउनुपर्ने बाध्यता छ । उक्त गाउँबाट कालिका मावि पुग्न साढे ३ घण्टा हिँड्नुपर्छ । कोठा लिएर बस्ने हैसियत उक्त क्षेत्रका बासिन्दाको छैन । खैराङ अठारेका दीपेन्द्र झा भन्छन्, ‘चेपाङ बालबालिकालाई मावि तहको शिक्षा हासिल गराउन माविमा छात्रावासको व्यवस्था गर्नुपर्छ, तब मात्र उनीहरूले पढाइलाई निरन्तरता दिन सक्छन् ।’
चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि ०३४ सालदेखि चेपाङ (प्रजा) विकास कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गरेको थियो । पछिल्लो चरण चेपाङ विकास कार्यक्रम नामकरण गरियो । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । कार्यक्रमले चेपाङ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री र विद्यालय पोसाकसमेत दिने गरेको थियो । संघीयता लागू भएपछि चेपाङ विकास कार्यक्रम बन्द भयो । सम्बन्धित गाउँपालिकाले चेपाङका बालबालिका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनन् । लोपोन्मुख चेपाङ समुदाय र उनीहरूका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा छुट्टै रकम विनियोजन भएको छैन । शिक्षा कार्यालयले लोपोन्मुख समुदायका विद्यार्थीलाई वार्षिक पाँच सयदेखि आठ सय रुपैयाँसम्म छात्रावृत्ति दिने गरेको छ । पूर्वसांसद गोविन्दराम चेपाङका अनुसार कुल जनसंख्यामा वर्ष दिनसम्म खान पुग्ने चेपाङ पाँच प्रतिशत छन् । चेपाङका कुल जनसंख्यामध्ये २५ प्रतिशत पनि साक्षार छैनन् ।

(हेटौंडा) - मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–५ की ८४ वर्षीया टीकाकुमारी पाख्रिन सम्बन्धविच्छेदको निवेदन लिएर जिल्ला अदालत पुग्दा कर्मचारीहरू नै छक्क परे । किनकि जिल्लामा सबैभन्दा बढी उमेरकी वृद्धाले निवेदन लिएर आएको यो नै पहिलो घटना थियो ।
‘अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा धेरै छन्,’ स्रेस्तेदार केशवराज कौशिक भन्छन्, ‘चारबीस पार गरिसकेकी वृद्धाले सम्बन्धविच्छेदको माग गरेको यो नै पहिलो घटना भयो ।’ ७० वर्षीय श्रीमान् बुद्धबहादुर रुम्बासँग अंशसहित सम्बन्धविच्छेदको माग गर्दै उनी लौरोको सहारामा गत मंसिर २५ गते अदालत पुगेकी थिइन् । उनका पाँच छोरा र एक छोरी छन् । विवाह भइसकेका उनीहरू अलग छन् । श्रीमान्ले १९ वर्षअघि कान्छी भित्र्याए पनि टीकाकुमारी सहज रूपमै बसिरहेकी थिइन् । तर, पछिल्लो समय श्रीमान्ले कुटपिट गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘माया गर्ने बेलामा हेला गर्न थालेपछि को सँगै बस्छ ?’ उनले भनिन् ।
मकवानपुर जिल्ला अदालतमा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना (साउनदेखि मंसिरसम्म) मा सम्बन्धविच्छेदका तीन सय २० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये एक सय ४६ वटा पुरुषबाट आएका हुन् । कुल मुद्दामध्ये एक सय ७२ वटा फर्स्यौट भइसकेको स्रेस्तेदार कौशिकले बताए । ०७५ भदौ १ गतेदेखि नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि सम्बन्धविच्छेदका लागि पुरुषलाई सहज भएको छ । यो व्यवस्थापछि मकवानपुरमा सम्बन्धविच्छेद गर्न कानुनी उपचार खोज्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउने पुरुषको संख्या महिलाको हाराहारीमै छ । ‘महिलाले दिएको उजुरीमा मेलमिलापमार्फत पुरुषसँग छिट्टै सहमति जुटाउन सकिने भएकाले फैसला चाँडै हुने गरेको छ,’ स्रेस्तेदार कौशिकले भने, ‘पुरुषले दिएको उजुरीमा महिलाको सहमति नहुँदा फैसला हुन समय लागेको हो ।’
मेलमिलापमार्फत सहमति हुन नसकेमा मुद्दा फैसला गर्न कम्तीमा एक वर्ष कुर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नयाँ देवानी संहिताको भाग ३ (परिच्छेद ३) मा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा महिलासरह पुरुषका लागि पनि व्यवस्था राखिएका छन् । लगातार तीन वर्ष बेखबर रहेमा, अंगभंग हुने गरी कुटपिट गरेमा, शारीरिक र मानसिक हिंसा गरेमा श्रीमतीविरुद्ध पनि अदालत जान सक्ने व्यवस्था छ । ‘समानताका नाममा कानुनले पुरुषको सम्बन्धविच्छेद खुकुलो बनाएको छ,’ अधिवक्ता मदन दाहालले भने, ‘यसले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पुरुषहरूको संख्या अदालतमा बढेको हो ।’ विवाह भएको वर्ष दिन नपुग्दै सम्बन्धविच्छेद गर्नेहरू पनि छन् । गत आवमा विवाह गरेको ११ महिना नपुग्दै तीन जोडीले अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दर्ता गराएका थिए । ‘सम्बन्धविच्छेदलाई महिला–पुरुष दुवैको हकमा खुकुलो बनाउँदा सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्धमा असर पर्ने र छोराछोरीको भविष्य अन्धकारमय बन्ने देखिन्छ,’ अदालतका एक कर्मचारीले भने, ‘नयाँ संहिताले समाजलाई थप विखण्डनतर्फ लैजान्छ कि जस्तो लाग्छ ।’ नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि गत वर्ष जिल्ला अदालत मकवानपुरमा ६५ वर्ष पार गरिसकेका दुई वृद्धले पनि निवदेन दर्ता गराएका थिए ।
एमिकस क्युरीको माग
जिल्ला अदालत मकवानपुरले एक चोरी मुद्दामा एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी कानुन व्यवसायी) को आवश्यकता महसुस गरेर जिल्ला बार एसोसिएसनलाई पत्राचार गरेको छ । अदालतले एमिकस क्युरी आवश्यकता महसुस गरेको यो पहिलो हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१० टीसीएनस्थित एआरआई सप्लायर्समा तीनजनाले चोरी गरेका थिए । चोरी भएका सामानको मूल्य एक हजार नौ सय ५० रुपैयाँ रहे पनि अभियोजनपक्षले पाँच वर्षदेखि १० वर्ष कैदको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । मुद्दा सुनुवाइ क्रममा जिल्ला न्यायाधीश दिल्लीरत्न श्रेष्ठको सोमबार बसेको इजलासले जिल्ला बार एसोसिएसनलाई फौजदारी न्यायमा विशेष अध्ययन भएका तीन कानुन व्यवसायी पठाउन आदेश गरेको छ ।

(काठमाडौं) - गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मा आर्थिक अनियमितता बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले धमाधम छानबिन थालेको छ । प्रशासनले अद्वैत संस्था, नेपाल बाल संगठन र पशुपति अन्नपूर्ण आश्रम संस्थाको छानबिन गरिरहेको हो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र नेपाल–भारत मैत्री संघको विवाद भने अदालतसम्मै पुगेको छ ।
‘आर्थिक हिनामिना गरेको भन्दै उजुरी परेपछि हामीले छानबिन थालेका छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने । प्रशासनले पछिल्लोपटक पशुपति अन्नपूर्ण आश्रमको छानबिन गरेको थियो । संस्थाले दर्ता नभएको अन्तर्राष्ट्रिय पशुपति अन्नपूर्ण आश्रमको नामबाट चन्दा उठाउने गरेको पाइएको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए । नक्कली संस्था खडा गरेर एउटै व्यक्तिसँग एक लाख ११ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग लिएको प्रमाण फेला परेपछि ठगी मुद्दामा छानबिन गर्न प्रहरीलाई प्रतिवेदन पठाएको प्रशासनले जनाएको छ । यो संस्थाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा सरस्वतीको मन्दिर बनाउने भन्दै लाखौं रुपैयाँ उठाए पनि हिसाब पारदर्शी नभएको प्रशासनको छानबिनले देखाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति नै बनाएर पुरानो बसपार्कको अद्वैत संस्थामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । मन्त्रालयले प्रशासनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक, गृह मन्त्रालयका कानुन अधिकृत र शाखा अधिकृत सदस्य छन् । अद्वैत संस्थाको भेटी प्रताप चक्रवतीले विदेश लगेको भन्दै गंगाबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । उनको उजुरीका आधारमा प्रशासनले छानबिन गरिरहेको हो ।
यस्तै, नेपाल बाल संगठनमाथि पनि आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरी परेपछि छानबिन भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ । ‘अडिट रिपोर्ट र कागजपत्र मगाएका छौं,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले भने । प्रशासनमा आउने सेवाग्राहीलाई निवेदन, फाराम र टिकट बिक्रीबापतको शुल्क पनि संगठनले लिने गरेको छ ।
नेपाल–भारत मैत्री संघमा अनियमितता भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले हस्तक्षेपकारी कदम चालेको थियो । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत संघ विवादसम्बन्धी उजुरी परेपछि गृहले प्रशासनलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिले संघका पदाधिकारी नै अनियमिततामा लिप्त भएको, आर्थिक पारदर्शिता नभएको भन्दै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले संघको वर्तमान कार्यसमिति भंग गरी तदर्थ समिति बनाएर अधिवेशनमा जाने प्रक्रिया अघि बढाउन प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । संघका पदाधिकारी भने यो निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएपछि छानबिन प्रक्रिया नै रोकिएको प्रशासनले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले संघको समिति भंग नगर्न भदौ ३१ मा आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको मुद्दा पनि प्रशासनबाट अदालतमा पुगेको थियो । रेडक्रसमा चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको जिल्ला प्रशासन काठमाडौं, समाजकल्याण परिषद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, थाई रेडक्रस, चिनियाँ रेडक्रस र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ जेनेभाबाट आएको टोलीले समेत पुष्टि गरेको थियो । यसकै आधारमा प्रशासनले प्राध्यापक विश्वकेशर मास्केको संयोजकमा १७ सदसीय तदर्थ समिति बनाएको थियो । अदालतमा १४ पटकको पेसीपछि न्यायाधीश प्रकाश राउतको इजलासले तदर्थ समिति भंग गरेर सञ्जीव थापाकै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिएको थियो । रेडक्रसमा भएको अनियमिततालाई समेत वैधता दिइएको छानबिनमा संलग्न एक सदस्यले बताए ।
भक्तपुरमा ६ करोडको जग्गा खरिद गर्दा एक करोड ९२ लाख रुपैयाँ कमिसन लिएको जग्गा खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिले प्रशासनमा बयान नै दिएका छन् । काठमाडौंमा २० हजारभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था छन् । यी संस्थाका आर्थिक अनियमितता र कार्यसमितिमा विवादबारे दैनिकजसो उजुरी पर्ने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बताए । ‘केही व्यक्ति मिलेर संस्था दर्ता गर्छन् । कारोबार धेरै हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यसमितिको निर्वाचन हुँदा कतिपय अनियमितता बाहिरिन्छन्, अनि विवाद सुरु हुन्छ ।’

(काठमाडौं) - इँटा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने मागसहित इँटाभट्टा पीडित मूल संघर्ष समितिले मंगलबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ । चन्द्रागिरी नगरपालिकाभित्रका सबै इँटा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूको मूल माग छ । प्रदर्शनकारीले कालो मास्क लगाएर बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर, स्वच्छ वातावरण निर्माण गर, चन्द्रागिरी नगरपालिकाभित्रका सबै इँटाभट्टा बन्द गर लेखिएका पम्प्लेट बोकेका थिए ।
थानकोटकी कल्पना श्रेष्ठले बन्द गर्नुपर्ने इँटाभट्टालाई नगरपालिकाले अनुमति दिएको भन्दै आक्रोश पोखिन् । ‘आफ्नै कोठामा बस्दा पनि मास्क लाएर बस्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘भट्टाको धूलोधूवाँले दैनिक जनजीवन नै कष्टकर बनिसक्यो ।’ चरणबद्ध आन्दोलन क्रममा नगरपालिका घेराउ गर्दा इँटाभट्टा बन्द हुने आश्वासन दिइए पनि निर्बाध सञ्चालन भइरहेको उनले बताइन् । कीर्तिपुर नगरपालिका–४ का वडासदस्य अनिल बास्कोटाले चन्द्रागिरीका इँटाभट्टाको प्रदूषण प्रभाव कीर्तिपुरसम्म आइपुग्ने बताए । ‘कीर्तिपुरमा इँटाभट्टा नै छैन,’ उनले भने, ‘तर चन्द्रागिरीको प्रदूषण यहाँका बासिन्दाले भोगिरहनुपरेको छ ।’ कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट चन्द्रागिरीका इँटाभट्टालाई माटो प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरिसकेको उनले बताए ।
चन्द्रागिरी र कीर्तिपुर नगरपालिकाका बासिन्दाले कात्तिक ३ गते संयुक्त रूपमा समिति गठन गरी नगरपालिका तथा सीडीओ कार्यालय घेराउ गर्दै आएका छन् । स्थानीय तथा केन्द्रीय दुवै सरकारले चासो नदेखाएपछि माइतीघरमै आएर प्रदर्शन गर्नुपरेका समितिका संयोजक मुकुन्द घिमिरेले बताए । नगरपालिकाले इँटा उद्योग हटाउने निर्णय गरेर पत्राचार गरे पनि सञ्चालकले अटेर
गरेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुअघि ०७२ सालको सर्वदलीय बैठकले चन्द्रागिरी नगरपालिकामा इँटाभट्टा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ०७५ साउन १० मा पनि आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि इँटाभट्टा बन्दको निर्णय गरियो । नगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकले सम्पूर्ण इँटाभट्टा साउन १ देखि बन्द गर्ने निर्णय गर्दै सञ्चाकललाई पत्राचारसमेत गर्‍यो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग राख्दै स्थानीयले नगरपालिका र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा सुझाव संकलन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा स्थानीय बासिन्दा, व्यवसायी, नगरपालिकाका प्रतिनिधि, वातावरण विज्ञलगायत छन् । कार्यदलले १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न समयसीमा पाएको थियो । ‘निर्धारित कार्यसूचीमा छलफल नै नगरी समय लम्ब्याइयो । नगरपालिकाकै जनप्रतिनिधिले नगर कार्यपालिका र नगरसभाको निर्णयविपरीत भूमिकामा आफूलाई केन्द्रित गर्न थाले,’ संयोजक घिमिरेले भने, ‘त्यसपछि हामी छलफलबाट बाहिरिएर संघर्षमा उत्रन बाध्य भयौं ।’
चन्द्रागिरीमा १४ वटा इँटाभट्टा छन् । यस्ता भट्टाले माटोको उर्वराशक्ति बिग्रने वातावरणविद् बताउँछन् ।

भक्तपुर (कास)– भूकम्प गएको साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि भक्तपुरमा ३१ प्रतिशत लाभग्राही (भूकम्पपीडित) ले मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रमाणित गरेको २९ हजार २ सय १२ लाभग्राहीमध्ये २४ हजार ५ सय ५४ जनाले निजी आवास पुनर्निर्माण र ३ सय २७ ले प्रबलीकरणका लागि अनुदान सम्झौता गरेका छन् । तीमध्ये २४ हजार ८ सय ५९ ले पहिलो किस्ता लिएका छन् तर अनुदान सम्झौता गरेका ९ हजार १ सय २८ (३१ प्रतिशत) लाभग्राहीले मात्र पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण गरेका छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको प्रथम चौमासिक समीक्षामा प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार (जीएमएएलआई) ले उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।
लाभग्राही सूचीमा परेकामध्ये १९ हजार ४ सय ३८ भूकम्पपीडितले पुनर्निर्माणको थालनी नै गरेका छैनन् । ‘लाभग्राही सूचीमा परेका ४ हजार ६ सय २१ पीडित पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौतासमेत गर्न आएका छैनन्,’ जीएमएएलआई सूचना व्यवस्थापन विशेषज्ञ भोजराज भट्टले भने । नगरपालिकाहरूको झन्झटिलो नक्सापास प्रक्रिया, जग्गाको बहुस्वामित्व, लालपुर्जा नहुनु, गुठी जग्गा तथा मोही लागेको जग्गाको नक्सापासमा कठिनाइ, न्यून आयस्रोत, निर्माण सामग्रीको महँगी तथा पारिवारिक बेमेलका कारण पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । ‘बाजेको पुस्तादेखि बस्दै आएको घरको लालपुर्जा छैन, जग्गाको स्वामित्व नहुनेले अनुदानमा घर बनाउन समस्या छ,’ जीएमएएलआईका भट्टले भने, ‘पुस्तान्तर हुँदै जाँदा जग्गाको बाँडफाँट हुनुपर्ने हो तर जिल्लाको पुराना बस्तीमा जग्गाको बाँडफाँट भएको देखिएन ।’
जीएमएएलआई भक्तपुरले सम्झौता नगरेका तथा पहिलो किस्ता लिई दोस्रो किस्ताको प्रक्रियामा नआएका लाभग्राहीको समस्याको पहिचान गर्न स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको जनाएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी जिल्लाका चारवटै नगरपालिकाको वडा–वडाको अनुगमन गरी पुनर्निर्माणमा देखिएका समस्याको पहिचान गर्ने, स्थानीय भूकम्प प्रभावित लाभग्राही एवं गुनासोकर्ताको गुनासोबारे छलफल गर्ने, स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यमा खटिएका प्राविधिकसँग पुनर्निर्माणमा देखिएका समस्या एवं चुनौती सम्बन्धमा छलफल गरेको जीएमएएलआई भक्तपुर प्रमुख ध्रुव गैंडाले बताए ।
लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्पपीडितले आगामी माघ मसान्तसम्म पहिलो, वैशाख मसान्तसम्म दोस्रो र असार मसान्तसम्म तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम लिइसक्नुपर्ने सूचना व्यवस्थापन विशेषज्ञ भट्टले बताए ।

ललितपुर (कास)– ललितपुर महानगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालयमा साइकल स्ट्यान्ड अनिवार्य गरिने भएको छ । मेयर चिरीबाबु महर्जनले अब निर्माण हुने घर तथा भवनमा साइकल स्ट्यान्ड अनिवार्य गर्नेगरी तयारी थालिएको बताए । घरको नक्सापास गराउँदा पनि साइकल स्ट्यान्ड अनिवार्य गरिने नियम ल्याउने उनको भनाइ छ । ‘साइकलयात्रीलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो नियम ल्याउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘घर निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र दिँदा पनि साइकल स्ट्यान्ड छ/छैन हेरिनेछ ।’पहिला पैदलयात्री र दोस्रोमा साइकलयात्रीलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी महानगरले ऐन, कानुन, नीति तथा योजना बनाउने महानगरले जनाएको छ । साइकलयात्रीले सडकमा अवरोध गर्ने, साइकल लेनमा अवरोध पुर्‍याउनेलाई दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा नै गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । महानगरका कानुन महाशाखा प्रमुख खगेन्द्र वस्तीले ऐन, नीति र कार्यविधिमार्फत साइकल लेनलाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताए । लेन निर्माणको चरणमा रहे पनि नीतिनियम नहुँदा अन्य सवारीसाधनका कारण साइकलयात्री जोखिमपूर्ण तरिकाले यात्रा गरिरहेका छन् ।

ललितपुर (कास)– योमरी पूर्णिमाको अवसरमा मनाइने ठेचो जात्रा मंगलबार सकिएको छ । ठेचो कोना गुठीको गुःद्यः (गुठी देवता) लाई विधिवत् रूपमा पूजाआजा गरी थकालीहरूलाई भोज खुवाएपछि जात्रा सकिएको हो । जात्राको विविध पाटोमध्ये ‘मूः भ्वय्’ पनि एक हो । नेपाल भाषामा ‘मू’ को अर्थ मूल र ‘भ्वय्’ को अर्थ भोज बुझिन्छ ।
कोनाः गुठीका नाइके वैकुण्ठ मालीका अनुसार गुःद्यः भित्र्याउन प्रत्येक वर्ष दुई जना गुठियारले पालो थाप्ने गर्छन् । ‘तीमध्ये थकालीको घरमा देवता राख्ने गरिन्छ,’ उनले भने । कोना गुठीमा एक सय सात गुठियार छन् । गुःद्यः भित्र्याएको घरका थकालीले गाउँमा मर्दापर्दा वर्षभरि मृतकको शरीरमा ओढाउन गुःद्यः लैजाने जिम्मेवारी हुन्छ । द्यः भित्र्याउने ६२ वर्षीय न्हुछेलाल मालीले देवता घरमा ल्याइसकेपछि रात बस्ने गरी कतै घुमफिर गर्न नहुने नियम रहेको बताए । कोना गुठियारका अनुसार यसअघि ‘मूः भ्वय्’ २०३९ सालमा परेको थियो ।

अघिल्लो साता भारतका दुवै सदनबाट पारित नागरिकता संशोधन ऐनको विरोधमा भारतभरि नै प्रदर्शन जारी छ । विपक्षी राजनीतिक दलहरू मात्र नभएर विद्यार्थी, कलाकार, नागरिक समाज सबै पक्षबाट नागरिकतासम्बन्धी नयाँ प्रावधानको चर्को विरोध भइरहेको छ । आईआईटी तथा आईआईएम जस्ता नाम चलेका शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीसमेत सडकमा उत्रिएका छन् । प्रदर्शनकै क्रममा कम्तीमा चारजनाको ज्यान जानुका साथै ठूलो मात्रामा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति भइसकेको छ । र, यो त्यहाँ सामाजिक ध्रुवीकरण बढाउने पछिल्लो कारक बन्दै छ ।
संशोधित नागरिकता ऐनको विरोध हुनुका दुइटा पाटा छन् । त्यसमा एउटा पूर्वोत्तर भारतबाट उब्जेको विरोध हो भने अर्को मुस्लिम समुदायलाई बहिष्कृत गर्न खोजियो भनेर उठेको देशव्यापी प्रतिक्रिया । नयाँ कानुनले नागरिकता ऐन–१९५५ मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि भारत प्रवेश गरेका हिन्दु, शिख, बौद्ध, इसाई, जैन, फारसी धर्मावलम्बीलाई नागरिकता दिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । विवादको चुरो पनि यसैमा छ । आसामलगायत पूर्वोत्तर राज्यहरूका मूलवासीहरूमा यो प्रावधानले बंगलादेशबाट ठूलो संख्यामा प्रवासीहरूलाई भारत प्रवेश गर्न ढोका खोल्ने र त्यसले उनीहरूको सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचान संकटमा पार्नुका साथै राजनीतिक रूपमा समेत अल्पमतमा परिने त्रास बढाएको पाइन्छ । पूर्वोत्तर भारतमा बंगलादेशबाट आएका अवैध प्रवासीको मुद्दा सन् ८० को दशकदेखि नै पेचिलो रहँदै आएको छ । आसाममा केही महिनाअघि सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जीकरण (एनआरसी) को सूची सार्वजनिक भएदेखि नै को वैध र को अवैध नागरिक भन्ने बहस चर्किंदै आएको थियो । र, हालै एनआरसी सूचीमा करिब २० लाख बासिन्दा छुटेका वा छुटाइएका थिए । त्यसलाई राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो अनुकूल हुने गरी राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । सूचीमा नपर्नेहरू एनआरसीको व्यवस्था र केन्द्र सरकारप्रति आगो छन् भने आसामका मूलवासीहरू एनआरसीको पक्षमा उभिँदै आएका छन् । पछिल्लो नागरिकता संशोधन विधेयकले त्यही आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको हो ।
नागरिकता ऐनको विरोध हुनुको अर्को कारण भनेको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ प्रावधानले गैरमुस्लिम धर्मावलम्बीलाई मात्र समेट्नु हो । यो प्रावधान मुस्लिम समुदायविरोधी भएको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ । यो संशोधनले भारतको नागरिकतालाई धार्मिक आस्थासँग जोडेर व्याख्या गर्ने गलत अभ्यास पनि आरम्भ गरेको छ, जसले धर्मनिरपेक्ष भारतको आधारभूत जग नै हल्लाउन सक्छ । एउटा धर्मविशेषका मान्छेलाई अनागरिक ठान्ने वा बनाउने अवस्थाले समुदायगत ध्रुवीकरणसमेत बढाउन सक्छ । यो नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा भारतीय समाजमा साम्प्रदायिकता झन् सघन बन्ने र अन्ततः त्यसले धार्मिक उग्रवादलाई बढावा दिने आशंकासमेत व्यक्त गरिँदै छ ।
आफ्नो मुलुकमा नागरिकता कसलाई दिने वा नदिने भन्ने विषय निश्चय पनि भारतको विशुद्ध आन्तरिक मामिला हो । तर, भारतले आफूलाई विश्वकै सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भन्दै आएको पृष्ठभूमिमा उसले लोकतान्त्रिक अभ्यास र मानवअधिकारका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई संकुचित गर्न सुहाउँदैन । धार्मिक र जातीय सहिष्णुता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । भारतले दशकौंदेखि आफूलाई बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय राष्ट्रका रूपमा विश्वसामु चिनाउँदै आएको छ । र, त्यही पहिचान उसका निम्ति विश्वमञ्चमा स्थापित हुने बलियो आधार पनि बन्दै आएको थियो । करिब सात दशकअघि लेखिएको भारतको संविधानले पनि त्यस्तै समाजको परिकल्पना गरेको हो । अनौठो संयोग मान्नुपर्छ, त्यही संविधानका प्रमुख लेखक बीआर अम्बेडकरको पुण्यतिथि (६ डिसेम्बर) कै आसपास भारतीय संसद्ले पारित गरेको नागरिकता ऐनका कारण भारतीय समाजको त्यही मौलिक पहिचान धर्मराउने खतरा देखिएको छ । त्यसैले यसलाई लिएर भारतभित्र मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चिन्ता व्यक्त भइरहेको हो ।
यसै मुद्दालाई लिएर भारतभित्र सामाजिक र साम्प्रदायिक विग्रह बढेको खण्डमा दक्षिण एसियाका अन्य भूखण्डमा पनि ढिलोचाँडो त्यसको बाछिटा पर्ने नै छ । विशेषगरी भारतीय लोकतन्त्र, त्यसले सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्रता र सामाजिक खुलापन दक्षिण एसिया मात्र नभएर अन्य मुलुकहरूका लागि पनि प्रेरक दृष्टान्त रहँदै आएको छ । तर, पछिल्लो नागरिकता ऐनमा गरिएको कुनै सम्प्रदाय विशेषलाई निषेध गर्ने व्यवस्थाले भारतको धार्मिक स्वतन्त्रताको छविमा समेत नराम्रो धक्का लाग्ने सम्भावना छ ।
नागरिकता कानुनका कारण सिर्जना हुन सक्ने क्षेत्रीय अस्थिरता चिन्ताको अर्को विषय हो । विश्वभर नै धार्मिक र राजनीतिक कट्टरपन्थ जुर्मुराइरहेका बेला सवा अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको भारतमा सिर्जना हुने साम्प्रदायिक द्वैषले त्यस्ता तत्त्व र प्रवृत्तिलाई थप बढावा मिल्नेछ । यसले गर्दा पूरै दक्षिण एसिया अस्थिरताको चपेटामा पर्न सक्ने जोखिम पनि छ । अझ खुला सीमा र भूराजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धका हिसाबले नेपालका सामु त यस्ता चुनौतीहरू टड्कारो देखिन्छन् ।
पछिल्लो समय भारतको अर्थतन्त्रमा छाएको सुस्तता हालको संकट बढाउने अर्को आधारभूमि बन्न सक्छ । रोजगारी, आन्तरिक उत्पादन, बजेटघाटा, तरलता अभावलगायत भारतीय अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचकहरू नकारात्मक बनिरहँदा नागरिकता ऐनका कारण सिर्जना हुने राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरताको मूल्य थप चर्को हुनेछ । आन्तरिक स्रोतको अभाव खेपिरहेको भारतीय अर्थतन्त्रका लागि विदेशी लगानी अनिवार्य स्रोत नै हो भन्दा पनि हुन्छ । सामाजिक–राजनीतिक स्थिरताबिना विदेशी लगानीको अपेक्षा गर्नु दिवास्वप्न मात्र हुन जान्छ । त्यसैले मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउन पनि दिल्लीले सामाजिक–राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि भारतीय समाजको बहुलवादी चरित्रको सुनिश्चितता पहिलो अनिवार्य सर्त हो ।

नागरिकको गोपनीयता भंग हुने किसिमको संसदमा दर्ता भएको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएमा सरकारी गुप्तचर संयन्त्रले अदालतको आदेशबिनै आम नागरिकको सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकता अनुसारको विषय प्राप्त गर्नसक्ने समाचारले नगरिकको स्वतन्त्रता अन्तर्गतको गोपनीयताको अधिकारलाई ठेस पुर्‍याउने छ । साथै सूचना सेवाप्रदायकले आफ्नो ग्राहकको गोपनीयतालाई गुप्तचर संयन्त्रलाई उपलब्ध गराउन बाध्य हुनुपर्ने छ । संविधानबाट प्राप्त जनताको मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्नसक्ने खालको यस विधेयकलाई राजनीतिक शत्रुता साँध्ने कार्यमा प्रयोग गर्ने मनसायले ल्याइएकोले आवश्यक सुधारको पहल हुनु जरुरी छ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक पक्षको कुनै अध्ययन नगरिकन निर्माण गरिएका सडकहरूमा जथाभावी सञ्चालनमा ल्याइएका सिन्डिकेटयुक्त यातायात साधनहरूले आर्थिक हिसाबमा उपभोक्ताहरूलाई ढाड भाँच्नुका साथै गम्भीर किसिमका दुर्घटनाको निरन्तरताले गाउँघर र टोलहरू शोकमा डुब्नुपरेको छ । यो भयावह अवस्था आउन नदिन राज्य होशियार हुनुपर्ने हो । जनताले तिरेको करबाट तलब खाएर बसेको तीन तहको सरकार जता हेर्‍यो, उतै विफल भएको छ । पछिल्लो पटक सिन्धुपाल्चोकको दर्दनाक दुर्घटनाको खबरपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुर्घटना कम गर्ने उपाय अपनाउन कडा निर्देशन दिएका छन् । कार्यान्वयन भए राहत
मिल्ने नै छ ।
– कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ

हामीले पटक–पटक आग्रह गरेका छौं, जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक चाँडो निर्माण होस् । सन् २०२० मा सरकारले पर्यटन वर्ष मनाउँदैछ । सुन्दरीजल जस्तो पर्यटकीय क्षेत्रलाई बाइपास गर्नु जायज होइन । हामीले सडक कर तिरेका छौं, तर राम्रो सडकमा कहिल्यै हिँड्न पाएका छैनौं । वर्षा लाग्यो हिलो, हिउँद लाग्यो धुलो । कहिलेसम्म ? हिँड्नलायक सडकपेटी पनि भत्काएर हिँड्न नहुने बनाइदिएका छन् । जताततै ढल फुटेर असरल्लै सडकभरि पानी–पानी छ । नगरपालिका भन्न पनि लाजमर्दो भएको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको अपरिपक्व निर्णयका कारण यहाँका जनता मर्कामा परेका छन् । जोरपाटीदेखि सुन्दरीजलसम्मको सडक चौडा गर्न भनेर जताततै असरल्लै भत्काएर यात्रुलाई आवत–जावत गर्नसमेत गाह्रो बनाइदिएको छ । हामीले जनप्रतिनिधि केका लागि बनायौं ? यस्तै बेथितिका लागि हो र ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

३/३ महिनामा स्थायी समिति बैठक बस्नुपर्ने कुरा विधानमा लेखिए पनि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको अरुचिका कारण नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक १ वर्षपछि मात्र अहिले हुँदैछ । बैठक नबसेको दोष दुबै अध्यक्षले बराबरी लिनुपर्छ । आइन्दा यस्तो नहोस् । सरकार र पार्टीलाई जीवन्त राख्ने, सचेत र सक्रिय राख्ने भनेकै बैठक र छलफलले हो । अन्यथा कहाँ गल्ती भैरहेको छ भन्ने पत्तै हुँदैन । लोकतान्त्रिक पार्टी र नेताहरूले लोकमत बुझ्न पनि धेरै बैठक र छलफल गर्ने गर्छन् । तानाशाही चरित्र बोक्नेहरू मात्र छलफल गर्नबाट पछि हट्छन् । सरकार प्रमुखसमेत रहेका ओलीले पार्टीका बैठकहरू डाक्न अनिच्छा देखाउनु स्वाभाविकै हो । किनकि त्यहाँ धेरैजसो सरकारका कमी–कमजोरीबारे नै छलफल हुन्छ । तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका सबै बैठक समयमै गरौं भनेर ओलीलाई दबाब दिन किन नसकेका हुन् ? अब उप्रान्त स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक विधान बमोजिम समयमै होस् ।
सारा तथ्य प्रमाणले कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण भएको बताइरहँदा र सडकमा लाखौं जनताले दिनहुँ आवाज उठाइरहँदासमेत सरकारले जनआवाज नसुन्नु र महिनौं बित्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो समकक्षीसँग कुरा गर्ने तत्परता नदेखाउनुको कारण के होला ? नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटलाई भारतले नजरअन्दाज गरेपछि अब नेपालले कस्तो पहल गर्ने ? यसबारे सरकार र पार्टीले के पहल गर्‍यो त ? जनता सुन्न चाहन्छन् ।
नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति भनेको सम्पूर्ण नेपालीको सम्पत्ति हो, नकि ओली र प्रचण्डको निजी पेवा । गोकर्ण रिसोर्टको २८०० रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा किन टेन्डर निकालेर प्रतिस्पर्धा नगराई यती होल्डिङ्स प्रा.लि.लाई खुसुक्क सस्तो मूल्यमा दिएको हो ? यो निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट नै भएको छ । यसमा भ्रष्टाचार गर्ने मनसाय छैन भनेर कसरी जनताले विश्वास गर्ने ? यसबारे स्थायी कमिटीको के राय छ ? यो सम्झौता यथावत राख्ने कि यसलाई बदर गरी प्रतिस्पर्धामा गोकर्ण रिर्सोट दिने ? दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्भर झालाई नियुक्त गर्दा आफूहरूले भ्रष्ट व्यक्तिलाई ल्याउनु हुँदैन भनेर मन्त्रीपरिषदमा विरोध गरेको तर प्रधानमन्त्रीले त्यस दिन बैठक स्थगित गरी भोलिपल्ट मन्त्रीहरू आउनु अघि नै नियुक्ति गर्ने निणर्य गरेको भनी हालै एक अवकाश प्राप्त मन्त्रीले बताएका थिए । भाषणमा भ्रष्टाचारको कडा विरोध तर नियुक्ति गर्दा भ्रष्टाचारीहरूलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्तिले के देशबाट भ्रष्टाचार मुक्त होला ? सरकार प्रमुखको यस्तो रवैयालाई नेकपाले कुन रूपमा लिने हो ?
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

महेन्द्र वीरविक्रम शाहको जन्म जेठ महिनामा भएको थियो । राजा त्रिभुवनको निधनपछि उनी चैतमा गद्दीनसीन भए । औपचारिक राज्याभिषेक भने वैशाखमा भयो । झन्डै १७ वर्षको विवादास्पद शासनकालपछि माघमा कालगतिले उनको मृत्यु भयो । राजा महेन्द्रको जीवनकालमा पुस १ गतेको एक मात्र महत्त्व के हो भने, त्यस ‘कालो दिन’ दिउँसो उनले शाही सेना परिचालन गरेर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहित कैयन् प्रजातान्त्रिक योद्धालाई सार्वजनिक कार्यक्रमबाट अपहरण शैलीमा उठाउन लगाएर कैद गरेका थिए । त्यस दिनको शाही सैनिक सत्तापलटपछि राजनीतिक दलहरूको गतिविधि प्रतिबन्धित भयो एवं संसदीय व्यवस्था तीन दशकसम्म निलम्बनमा रहन गयो । पञ्चायत व्यवस्थाको ‘कालरात्रि’ भरि राज्यसत्ता स्वयं प्रायोजक रहने गरेकाले सामान्यजनलाई पुस १ दिवस धुमधामसँग मनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । सन् १९९० पछि त्यस्तो कुनै आवश्यकता रहेन । तर, एक थरी ‘माले–मण्डले–मशाले’ (मामम) मतावलम्बीहरूले दरबार मार्गमा भेला भएर प्रजातन्त्रका हत्याराको जयजयकार गर्न कहिल्यै छाडेनन् ।
विडम्बनापूर्ण लागे पनि गणतान्त्रिक नेपालमा समेत संसदीय व्यवस्था समाप्त गरिएको दिनमा ‘मामम’ महेन्द्रवादीहरू
आफ्ना दिवंगत आराध्यदेवलाई अझैसम्म पनि राजनीतिक पिण्ड चढाउँछन् । डर वा लोभ त्यस्तो कर्मको कारक तत्त्व होइन । आफ्ना कालखण्डका प्रकाण्ड पण्डित एवं विख्यात विद्वान्हरूलाई राज्यसत्ताको प्रश्रय दिएर राजा महेन्द्रले नृजातीय राष्ट्रवादको स्थानिक भाष्य तयार गर्न लगाएका थिए । त्यस राजनीतिक प्रारूपको प्रारम्भिक ढाँचा इटलीका बेनितो मुसोलिनीको फासीवाद, जर्मनीका हिटलरको नाजीवाद एवं शीतयुद्धताका अमेरिकी तथा सोभियत दुवै खेमामा उत्तिकै प्रचलित सैनिक नियन्त्रित तथा सत्ता निर्देशित प्रजातन्त्रका आवश्यक अवयवहरूको सम्मिलित रूप रहे पनि पञ्चायतलाई ‘नेपालको हावा, पानी र माटो सुहाउँदो व्यवस्था’ भनिएको थियो । कालान्तरमा त्यस भाष्यबाट ‘निर्देशित प्रजातन्त्र’ अवधारणा मेटिए पनि नृजातीय राष्ट्रवादको आकर्षण नेपालका राजनीतिकर्मीहरूमा अद्यापि बलियो छ । कतिसम्म भने, ‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’ संकथनलाई नृजातीय राष्ट्रवादको पर्यायका रूपमा स्थापित गरिएको छ । भारतमा हिन्दुत्व विचारधाराको जन्मदाता मानिने केशव बलिराम हेडगेवरको शासकीय प्रारूपलाई राजा महेन्द्रले व्यावहारिक रूपमा लागू गरेको यथार्थबाट राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का तत्कालीन सरसंघ चालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर अत्यन्त प्रभावित भएका थिए । आरएसएसका राजनीतिक भ्रातृसंस्थाहरूले नेपालका राजालाई ‘हिन्दु हृदयसम्राट्’ भन्न सुरु गरेको सन् १९६० पछि मात्रै हो । विचारधारामा सीमित रहेको आरएसएसको हिन्दुत्व शासन प्रारूपलाई राजा महेन्द्रले कार्यरूपमा लगेका थिए । हिन्दुत्वको राजनीतिका लागि नेपाल प्रयोगशाला भएको थियो ।
भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदारदास मोदीमार्फत आरएसएसले लागू गराउन लागेका नागरिकता संशोधन कानुन एवं राष्ट्रिय नागरिक पञ्जिका जस्ता अवधारणाहरूको अभिप्राय ठम्याउन ‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’ भनिने राजनीतिक प्रारूपको विश्लेषण उपयोगी ठहरिन सक्छ ।
धर्म, भाषा, जीवनशैली वा संस्कृतिबारे असुरक्षा भाव नृजातीय राष्ट्रवादको आधारभूमि हुने गर्छ । त्यसका पछाडि ऐतिहासिक कारण पनि हुन सक्छन् । आजको अमेरिका आप्रवासीहरूले बनेको देश हो । तर, त्यहाँका गोरा वर्चस्ववादीहरू (ह्वाइट सुप्रिमासिस्ट्स) आप्रवासीको भय बेचेर राज गरिरहेका छन् । बौद्ध धर्म मान्ने सम्राट् अशोक एवं इस्लाम धर्मावलम्बी सम्राट् अकबरबेगरको भारतीय सभ्यता अधुरो र अपुरो रहन्छ । हिन्दुत्ववादीहरू भने आफ्नो धर्मलाई राजनीतिक धर्मनिरपेक्षताबाट खतरा रहेको भाष्य स्थापित गर्न सफल भएका छन् । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका नृवंशशास्त्री स्ट्यानली जे. ताम्बियाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘बहुसंख्यकहरूको अल्पसंख्यक मनोग्रन्थि’ भनी परिभाषित गरेका छन् । युरोप र अमेरिकामा त्यस्तो हीनभाव नश्लीयता भएर देखा पर्छ । भारतमा धार्मिकतालाई जोखिममा परेको जीवनशैली भनेर अर्थ्याइएको छ । श्रीलंकाका सिंहाली, म्यान्मारका बामर एवं नेपालको नयाँ संविधानले ‘खस–आर्य’ भनेर परिभाषित गरेका नृजातीय समूहहरूले ‘एक धर्म, एक भाषा, एक पोसाक, एक जीवनशैली एवं एउटै विचारधारा’ भएकालाई ‘आफ्ना’ एवं बाँकीजति जम्मैलाई ‘अरू’ भनेर ठहर्‍याएका छन् । मानवशास्त्रीहरूले अन्यीकरण (अदरिङ) लाई भिन्न जातीय समूहहरूको वस्तुकरण (अब्जेक्टिफिकेसन) भनेर व्याख्या गर्ने गर्छन् । त्यसपछि त्यस्ता समूहलाई लाञ्छित गरिन्छ, तिनको वफादारीमा शंका गरिन्छ एवं तिनलाई अत्यन्त नकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गरेर ‘आन्तरिक शत्रु’ ठहर्‍याइन्छ । राजनीतिक रूपले अन्यीकरण गरिएका समुदायहरू निरन्तर दबाबमा रहन्छन् । भारतीय मुसलमानलाई ‘आन्तरिक शत्रु’ बनाएपछि बहुसंख्यकको उत्तेजनालाई राजनीतिक तवरले भजाउन सहज हुन्छ भन्ने आरएसएसको निष्कर्ष अस्वाभाविक होइन । हेडगेवर एवं गोलवलकर जस्ता हिन्दुत्व विचारधाराका अग्रदूतहरूले प्रस्ताव गरेका शुद्धताको अँगारले राजा महेन्द्रले आफ्नो राष्ट्रवादको चुलो बालेका थिए । छिमेकीको त्यही आगो पालोको पैँचो उठाएर आरएसएस धर्मनिरपेक्ष भारतलाई ‘हिन्दु राष्ट्र’ बनाउन उद्यत छ । विचारधारा सितिमिती मेटिँदैन भन्ने मान्यताको ताजा उदाहरण महेन्द्रवादको भारतीय अनुकूलन (एडप्टेसन) बन्न पुगेको छ ।

सोच कब्जा
सन् २००६ पछि माओवादीका आलोचकहरूले ‘सत्ताकब्जा’ शब्दावलीलाई लोकप्रिय बनाएका थिए । नेपाली इतिहासको पहिलो संविधानसभाको षड्यन्त्रमूलक विघटनपछि मात्र बुझियो, माओवादीद्वारा सत्ताकब्जा हुने कथ्य स्थायी सत्ताको ‘चील आयो, चील आयो’ भन्दै सामान्यजनलाई आकाशतिर हेर्न लगाएर चल्ला चोर्ने ब्वाँसेदाउ मात्र रहेछ । सत्तापलटलाई उल्ट्याउन सकिन्छ, सोच कब्जाबाट उम्किन भने सितिमिती सकिँदैन । सर्वसत्तावादी मात्र होइन, वर्चस्ववादीहरूसमेत सोच कब्जाको नयाँ–नयाँ रणनीति बनाइरहेका हुन्छन् । फ्रान्सेली चिन्तक मिशेल फुकोले त्यस्तो प्रक्रियालाई शासकीयता (गभर्न्मेन्टालिटी) भनेर नामकरण गरेका छन् । फुकोका अनुसार, शासकीयता अवधारणामा राज्यले आफ्नो केन्द्रीयताको प्रदर्शन एवं शक्तिको अभ्यास तीन थरी अन्तरसम्बन्धित उपायबाट गर्छ । सार्वभौमिकताले राज्यलाई बाह्य आलोचनाबाट मुक्त रहने आवरण प्रदान गर्छ । अनुशासनात्मकता (ज्ञान उत्पादनदेखि निरन्तर अनुगमनको वातावरण सिर्जना) नीतिले ज्ञान एवं राज्यशक्तिलाई एकअर्कोसँग जोड्छ । त्यसपछि विसम्मतिलाई देशद्रोह ठहर्‍याउन सकिन्छ । शासकीयताको अन्तिम चरणलाई मानवशास्त्री अर्जुन अप्पादुराईले ‘राज्यनिकता’ (स्टेटेजिनसिप) भनेका छन्, जस अन्तर्गत शासकीय गतिविधिद्वारा व्यक्तिको आचरणलाई परिवर्तन गरेर नागरिकताका स्थापित मान्यताहरूलाई खारेज गरिदिन्छ । नागरिकता नैसर्गिक अधिकार भएकाले कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यविहीन बनाउन नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । राज्यनिकता अवधारणामा भने व्यक्तिले आफ्नो हुनुको प्रमाण स्वयं पेस गर्नुपर्छ एवं उसको अस्तित्व राज्यले प्रदान गरेको पुर्जामा भर पर्छ । उदाहरण नै लिने हो भने, समसामयिक नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको सिफारिस पाउन घरमा चर्पी रहेको सबुत देखाउनुपर्छ । चर्पी बनाउन निजी जग्गा चाहिन्छ । जग्गा खरिद गर्न नागरिकता नभई हुँदैन । तसर्थ कम्तीमा मधेसका भूमिहीनहरू राज्यनिकताको मान्यता अनुसार नेपालका नागरिक कहिल्यै हुन सक्दैनन् । बर्माबाट आएका शरणार्थी, असमबाट भित्र्याइएका स्वजन वा दार्जिलिङबाट निम्त्याइएका नातेदारका हकमा त्यस्ता वर्जनाहरू लाग्दैनन्, त्यो किनभने ती जम्मै
‘आफ्ना’ हुन् । आफ्ना र अरूको भेद नेपालमा नृजातीयता थियो भने, भारतमा इस्लामलाई अन्यीकरणको आधार बनाइएको छ । आधारभूत विचारधारा भने एउटै हो ।
अहिले आकस्मिक जस्तो देखिए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रयोग गरेर आरएसएसले लागू गर्न लागेको कार्ययोजनामा त्यस संस्थाका मान्यताहरूसँग कुनै असंगति भने छैन । अंग्रेजीका पाँच ‘डी’ (डिमोनेटाइजेसन, डिमनाइजेसन, डिलिजिटमाइजेसन, डिह्युमनाइजेसन र डेसिमेसन) अक्षरले समेट्न सकिने शासकीयता अभियानको सुरुआत नोटबन्दीबाट भएको थियो । त्यस निर्णयले भारतको अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेले पनि राज्यको केन्द्रीयतालाई निर्विवाद रूपमा स्थापित गर्न सकेकामा कुनै शंका छैन । दोस्रो चरणमा मुसलमान मात्र नभएर विसम्मतिका सबै स्रोतको दानवीकरण सुरु भयो । अर्बन नक्सल, लुटियन कबाल, खान मार्केट ग्याङजस्ता अर्थहीन अभिव्यक्तिहरूलाई मूलप्रवाहमा स्थापित गर्न चानचुने प्रयत्नले पुग्दैन । बाबरी विध्वंस सम्बन्धी न्यायालयको विवादित फैसलाले मुसलमानहरूको अवैधीकरण भारतीय समाजमा कुन हदसम्म स्थापित भइसकेको रहेछ भन्ने देखाउँछ । कश्मीरका अन्तिम महाराज एवं त्यहाँको जननेतृत्वसँग गरिएको अनुल्लंघनीय सन्धिलाई एकतर्फी रूपमा खारेज गरेर भारतको हिन्दुत्ववादी सत्ताले आफ्नो तुजुक त्यसअघि नै देखाइसकेको थियो । समाजमा व्यक्तिको मानवीयतालाई हिन्दुत्वको राष्ट्रवादमा कैद गर्ने प्रयत्न ‘अन्य’ जति जम्मैको अमानवीकरण हो । त्यसपछि सामान्यजन कसरी ‘अन्यको अन्त्य’ (डिसिमेसन) जस्तो निकृष्ट कर्ममा रमाउन थाल्छन् भन्ने कुरा मानव इतिहासमा पटक–पटक देखिसकिएको छ । सबभन्दा ताजा उदाहरण म्यान्मारका रोहिंग्याप्रति प्रकट भएको विश्वव्यापी उदासीनता हुन गएको छ ।

प्रतिबद्ध प्रजा
सामान्यतः प्रजा शब्दलाई राजा भएको देशका जनता भनेर बुझिन्छ । त्यस्तो अर्थ अस्वाभाविक होइन । त्यससँगसँगै ‘जीउधन सरकारको’ भन्ने मान्यता अंगीकार गरेर स्वततन्त्र चेतना परित्याग गरेका गणतान्त्रिक देशका जनता पनि सही अर्थमा प्रजा नै हुन् । सत्तासीनप्रति त्यस किसिमको प्रतिबद्धता नृजातीय ऐक्यबद्धताले मात्र निर्माण गर्न सक्छ भन्ने मान्यताबाट नागरिकताको रगत अधिकार (जुस सांगिनिस) भन्ने प्राचीनतम सिद्धान्त आएको हो । आधुनिक राज्यमा ऐक्यबद्धता रगतले नभई माटोले निर्धारण गर्छ भन्ने विश्वासबाट जन्मसिद्ध अधिकारको अवधारणा प्रचलित भयो । नागरिकताको रगत अधिकार भन्ने मान्यताको आकर्षण भने अहिले पनि बलियो छ । त्यसलाई आधुनिकतासँग जोड्न इतिहासको विशिष्ट अवधि, तिथि वा सीमाबद्ध (थ्रेसहोल्ड) वर्षलाई प्रयोग गरेर ‘आफ्नो’ एवं ‘अन्य’ बीच सीमारेखा कोरिन्छ । त्यस्ता सबै प्रावधानको व्याख्याको अधिकार सत्ताधारीसँग रहने भएकाले अर्जुन अप्पादुराईले परिभाषित गरेको राज्यनिकता अझ सुदृढ हुन्छ ।
रगत, माटो वा समयबद्धताका कारण उत्पन्न स्वभावीकरण (नेचरलाइजेसन) जस्ता नागरिकताका प्रक्रियाहरूले आवश्यकताद्वारा उत्पन्न हुने सम्बन्धलाई स्वीकार गर्दैन । अवसरको खोजीमा लाखौं खर्चेर नेपालीहरू अमेरिका जान्छन् । कस्सिएर डीभी चिट्ठा भर्छन् । आर्थिक शरणार्थीहरू अस्ट्रेलिया एवं क्यानाडासम्म पुगेकै छन् । क्यानाडाको संघीय संसदमा भारतमा भन्दा बढी सिख धर्मावलम्बी छन् । नेपालमा कुमाई मूलको भनेर गर्व गर्ने प्रधानमन्त्री छन् । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण मानवजातिको गतिशीलताले तीव्रता पाउने निश्चितप्रायः छ । नागरिकताको अवधारणालाई स्थिर नभएर राजनीतिक गत्यात्मकता (पलिटिकल डाइनामिजम) भनेर अर्थ्याउने प्रयत्नहरू भइरहेका छन् । दुई नागरिकता, मूल एवं बास भएका देशहरूमा गरी दोहोरो मताधिकार तथा प्रवेशाज्ञामुक्त ओहोरदोहोर जस्ता प्रावधानहरूले नृजातीयता, धर्म वा परम्परा भजाएर खान अभ्यस्त भएकाहरूमा भय सिर्जना गरेको छ । तिनीहरू आफ्नो असुरक्षा भावलाई सामान्यजनमा बेच्न सफल भइरहेका छन् । आजभोलि दुनियाँभर प्रश्न गर्ने नागरिक सुस्तरी ‘आफ्ना’ लाई मात्र पत्याउने प्रतिबद्ध प्रजा भएर मतदान गर्न थालेका छन् ।
नेपालीले भारतको चिन्ता गरेर खासै केही हुनेवाला
होइन, बरु गौरव गरे हुन्छ । सधैं विचारधाराको आयातकर्ता रहेको नेपाल बल्ल महेन्द्रवादको संशोधित संस्करण निर्यात गर्न सफल भएको छ ! चेतनशील भारतीयहरू आफ्नो संघर्ष आफै गर्न सक्षम छन् ।

नेपालमा खेलकुदमा लाग्नु, गाना–बजाना गर्नु, गीतकार, कवि, दार्शनिक हुनु भनेको जीवनमा दुःख पाउनु हो भन्ने अर्थमा बुझिन्छ । हामी आफैं पनि सन्तानलाई आशिर्वाद दिँदा ‘खेलाडी भएस’ भन्दैनौं । म मेरो सन्तान कवि/गीतकार/दार्शनिक भएको हेर्न चाहन्छु भनेर कसैले भन्दैन । खेलाडी, गीतकार, संगीतकार, कलाकार, कवि, दार्शनिक हुनु नराम्रो त होइन । तर मानिसहरूलाई थाहा छ, यस क्षेत्रमा लाग्नेले अकुत सम्पत्ति कमाउन सक्दैनन्, उनीहरूको जीवनयापन राम्रोसँंग चल्दैन । यही मान्यताले समाजमा प्राध्यापकभन्दा राजस्वको खरिदार
ठूलो मानिन्छ । खेलाडीभन्दा खेलकुद कार्यालयको लेखापाल ठूलो हुन्छ । नेपालमा खेलकुद विकास हुन नसक्नुका केही कारण यस प्रकार छन् :
पेसा बन्न नसक्नु
हामी आफ्नो बच्चा २४ सै घन्टा किताब अगाडि राखेर बसे असल सम्झन्छौं । तर खेलकुदमा समय दियो भने बिग्रियो भन्छौं । खेलकुदमा इच्छा हुनेले पनि अभिभावकसँंग लुकीछिपी अपराध गरेको शैलीमा समय निकाल्नुपर्छ । नेपालको खेल सधैं लघुसमयको काम मात्रै भएको छ । खेलकुदलाई पेसेवर बनाउन किन सकिँदैन ? सेना, प्रहरीमा जागिर खानेले अवसर पाउँछ । तर बेरोजगार नेपालीले खेलकुदलाई पेसा बनाउन किन नसक्ने ? नर्सरी वा कक्षा १, २ पढ्दादेखि नै म डाक्टर हुन्छु, म इन्जिनियर हुन्छु, म वकिल हुन्छु मात्र नभनी म सर्वश्रेष्ठ धावक, पौडीवाज, फुटबल खेलाडी भलिबल खेलाडी आदि बन्छ भन्ने लक्ष्य बनाउन सकिन्छ । जबसम्म खेलकुद क्षेत्रलाई पेसेवर बनाइँदैन, तबसम्म यसको विकास हुन सक्दैन ।

लक्ष्यविहीन खेलकुद
कुनै स्थानीय तहले यो वर्ष यति जनलाई यो–यो खेलकुदमा प्रवेश गराउँछु, यतिजनालाई यो स्तरसम्ममा विकास गराई प्रदेश स्तरको बनाउँछु भनेर कसैले योजना बनाएको छैन । किनकि, खेलकुदको विकासले के फाइदा हुन्छ, मलाई भोट आउने हो र, यसबाट अतिरिक्त आयआर्जन हुनसक्छ र भन्ने आमधारणा छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले पनि खेलकुद विकासका लागि उचित योजना तर्जुमा, मूल्यांकन र बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।
खेलकुदमा लागेर जीवनयापन गर्न सकिन्छ भनी जनतालाई प्रशिक्षित वा आकर्षिर्त गरिएको छैन । कुनै काम नगरी रंगशालामा बसेर थपडी मारेर मात्र खेलकुद विकासमा टेवा पुग्न सक्दैन ।

बजेट अभाव
पञ्चायती व्यवस्थामा खेलकुदमा राजपरिवारकै हालीमुहाली हुन्थ्यो, तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्र यसका सर्वेसर्वा थिए । उनको आशिर्वादमा शरदचन्द्र शाह सदस्य सचिव थिए, मन्त्रीभन्दा शक्तिशाली । अञ्चलमा अञ्चलाधीश र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै खेलकुदमा सर्वर्सेर्वा हुँदा यो क्षेत्र आर्थिक रूपले विचरा हुनुपरेन । अझ हरेक नगर पञ्चायतमा र पछि नगरपालिका हुँदा पनि चुंगीकर प्रणालीमा जिल्ला प्रवेश हुँदा सामानको मूल्यको १५ प्रतिशत खेलकुद शुल्क उठाइन्थ्यो । तर पनि खेलकुदको विकास हुन सकेन । बहुदल आएको पनि ३० वर्ष भयो, अनेकन पार्टीका अनेकन शक्तिशाली खेलकुदमा पदासिन भए । फेरि पनि आखिर किन हुन्छ, बजेट अभाव ? खेलकुदमा कोही पनि योगदान दिन आएनन्, यसमा रमाउन, कमाउन मात्र आए । तलबभत्ता खान र देशविदेश घुम्न मात्रै आए ।

सधैं राजनीति
खेलकुदका समितिहरूको नाम हेर्‍यो भने खेलकुदको ‘ख’ नजान्नेले यसको सर्वेसर्वा हुने पद पाउँछन् । उनीहरूबाट के आशा र अपेक्षा गर्नु ? पञ्चायती व्यवस्थामा खेलाडीहरूलाई बहुदलवादी तह लगाउन शारदचन्द्र शाहहरूले प्रयोग गर्थे भनिथ्यो । बहुदल आएपछि पनि सत्तारुढ दलले राजनीतिमा अवसर नपाएको नेतालाई न्याय गर्न वा पार्टी कार्यकर्तालाई थुमथुमाउन खेल पदाधिकारीमा नियुक्त गर्ने र उसले सबै कर्मचारी–खेलाडी आफूअनुकूल चयन गर्ने परिपाटी रह्यो । राजनीतिसँंग खेलकुदको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन । खेलकुदको विज्ञको हैसियतले होइन, राजनीतिक पहुँचको आधारमा खेलकुदको नेतृत्व छानेर खेलकुदको विकास हुन सक्दैन ।
खेलकुद नेतृत्वलाई राजनीतिक छायाबाट हटाएर सम्बन्धित विषयको विज्ञको नेतृत्वमा नसुम्पिएसम्म यसले गति लिन सक्दैन । घिस्रिने मात्रै हो ।

गरिबी कसको ?
तेह्रौं साग खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिएका खेलाडीहरूमध्ये केहीले जुत्ता नै टालेर, सिलाएर, थोत्रोलाई मर्मत गरेर लगाएर खेल्नुपरेको, सुटिङ गन नभएर अरु देशको प्रतिस्पर्धीको माग्नुपरेको खबर सार्वजनिक भएका छन् । यी खेलाडीले व्यक्तिगत रूपमा खेलेका होइनन्, साग खेल्दा देशकै प्रतिनिधित्व गरेका हुन् । तसर्थ उनीहरूले देशको इज्जत प्रतिष्ठाको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । खेलकुदको आधारभूत कुरा नै राज्यले उपलब्ध गराउँदैन र इँटा बोकेर सन्तान पालेकी आमाले खेलकुद सामग्रीको व्यवस्था गरेपछि मात्रै देशको प्रतिनिधित्व गरेर प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भने हाम्रो खेलकुद कहाँ छ, त्यसै थाहा हुन्छ । यो गरिबी कसको हो ? खेलाडीको ? इँटा बोकेर सन्तान पाल्ने आमाको ? कि खेलकुद परिषदको ? राज्यको यो बेइज्जत गराउने जिम्मेवार व्यक्ति को हो ? सबैभन्दा गरिबी त मन्त्रीहरूमा देखियो, मन्त्रीलाई पोसाक हालेर चाकरी बजाउने अनि खेलाडीको वास्ता नगर्ने खेलकुदका हाकिमहरूमा देखियो ।

पुरस्कार घोषणा र प्रोत्साहन
राष्ट्रको इज्जत प्रतिष्ठा बढाएका खेलाडीलाई राज्यले सम्मानपूर्वक निश्चित रकम तोकी प्रोत्साहन गर्नु सकारात्मक छ । समूहको पुरस्कार राशि कम भएको र सबैलाई नसमेटिएको गुनासोप्रति सरकारको ध्यानकर्षण हुनुपर्ने अवस्था छ । जित्न त सबैले प्रयास गरेकै हुन्छन् । प्रयासका बाबजुद हार पनि स्वीकार गर्न बाध्य परिस्थिति त्यही खेलले नै जन्माएको हुन्छ । तसर्थ पदक जित्नेलाई पुरस्कार दिए पनि खेलकै लागि ऋण लिएर पैसा र समयको लगानी गरेर खेल जगतमा समर्पण भएका अरू खेलाडीलाई पनि प्रोत्साहन मिलिरहोस् र अर्को वर्षमा अरु राम्रो नतिजा आओस् भन्ने उद्देश्यले सहभागी सबैलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनु उचित हुन्छ ।

सन् १७८६ मा विलियम जोन्सले केही एसियाली भाषा र इन्डो–युरोपियन भाषाहरूको माउ भाषा एउटै हुनुपर्छ भन्ने— पछि प्रोटो इन्डो–युरोपियन भन्न थालिएको भाषाको— सम्भावनालाई अघि सारे । त्यसयता यसलाई सत्य हो भनी पुष्टि गर्न प्रशस्त प्राज्ञिक कसरत भएका छन् र अब त्यो बाटो वेहरमाट (जर्मन भाषामा घर) सम्म पुगिसकेको छ । त्यसमाथि टीकाटिप्पणी र विश्लेषण गर्नतिर म लाग्दिनँ । यति बेला त्यसको सत्यता, असत्यताप्रति पनि आफूलाई लागेका कतिपय धारणालाई लिएर केही भन्न चाहन्नँ ।
तर, क्युर्गान हाइपोथेसिसका नाममा प्रोटो इन्डो–युरोपियन सभ्यता भन्दै विश्वसभ्यताको केन्द्र रूसी स्टेपी हो भन्ने अवधारणाको मूलधार स्थापना गर्न मारिया गिम्बुटाजले गरेको मेहनतसँग म परिचित छु । त्यसको खण्डनमा उत्रिएका र वेहरमाट आर्मेनिया हो भन्ने हाइपोथेसिसका जन्मदाता टमाज ग्रामलिट्जे र भी.भी. इभानोभ, आनातोलिया हो भन्ने कलिन रेनफ्र्यु, पाषाण युग हो भन्ने मारियो अलेनेई एवं गंगाको मैदान हो भन्ने कनराड एस्टका सामग्रीहरूसँग पनि म परिचित छु ।
‘शिवलेक’ लाई अंग्रेजहरूले बिगारेर ‘शिवालिक’ बनाइदिएका छन् । त्यसमाथि ‘शिवालिक हिल्स’ लेख्छन् । यो हास्यास्पद छ । लेक भनेकै हिल्स हो । आजभोलि ‘शिवलेक’ नाम चलनचल्तीबाहिर पुगिसकेको छ । यसलाई चुरे भन्छन् ।
अंग्रेजहरूले फेरि पनि ‘चुरे’ लाई बिगारेर ‘चुरिया हिल्स’ बनाइदिएका छन् । स्थानीय भाषाका अर्थ नबुझे पनि जानेको छु जस्तो देखाउनुपर्ने मिथ्या अहं यहाँ छ । संस्कृतको ‘चूर्ण’ अर्थात् धूलोबाट ‘चुरे’ भएको छ । किनभने यो धेरै पुरानो उच्च शृंखला हो । ढुंगाहरू चर्किएर फुटेर धूलोजस्तै भइसकेका छन् ।
अफगानिस्तानको सुबुतगाईदेखि पूर्वी इन्डियामा पर्ने
ब्रह्मपुत्र नदीको किनारसम्म पुग्छ यो । नेपालको सिमाना छोडेर पश्चिम लाग्दा यसले अहिलेको मोहनजोदारो सभ्यतालाई चाहिँ अलिकतिले मात्र छुँदैन । त्यसबाट उत्तरमा अलग छ यो । अनि यही शृंखलालाई उत्तरको केही मैदानी भाग पनि छोडिदिएर हिमालय शृंखला उठ्न सुरु गरेको छ । यो पनि पश्चिममा
नाङ्गो पर्वतदेखि पूर्वमा नाम्चा बरुवासम्म चौबीस सय किलोमिटर लामो भूभागमा पसारिएको छ ।
शिवलेकको एकतिहाइ (८०० किलोमिटर) दक्षिणमा र हिमालयको एकतिहाइ (८०० किलोमिटर) उत्तर लिएर नेपाल बनेको छ । यी दुई शृंखलामा नेपालका दुई गोडाले टेकेका छन् ।
यिनै दुई शृंखलाले अन्योन्याश्रित संस्कृति बनाएर आदियुगमा विश्वलाई जुन सभ्यताले सिञ्चित गरे, हुर्काए, फलाए, फुलाए, समयक्रममा त्यो चिन्नै नसकिने भएर सयौं मिटर माटोमुनि धसिइसकेको छ ।
तर, भुइँचालो क्षेत्रमा परेको र चिहान निर्माण मूलधारको संस्कृति पनि नभएकाले, चीन र मध्य युरोपमा उधिनिएका जस्ता पुरातात्त्विक अवशेषहरूचाहिँ यो इलाकामा अहिलेसम्म भेटिएका छैनन् ।
त्यसमाथि पाइएका भनिएका पुरातात्त्विक वस्तुहरूको कार्बन डेटिङ गर्ने, डेन्ड्रोक्रनलजी र पाइलनलजीको परिशोधन गर्ने प्रयोगशाला क्षमता पनि विकसित छैन । सन् १९६० को दशकतिरै तुलनात्मक अध्ययनबाट बाहिरिइसकेको ग्रेवेयर पटरी र पटसर्डसमै आफ्नो अध्ययन सीमित गरिरहने समकालीन नेपाली विज्ञता आशलाग्दो पनि रहेन । कुनै दिन कथित किरात राज्यलाई यौधेयहरूले सत्ताच्युत गरेर लिच्छविहरूलाई बाटो बनाइदिए भन्ने मन्तव्य आएछ भने आश्चर्य हुनेछैन ।
फलस्वरूप, खास गरी मध्य युरोपमा भइरहेका पुरातात्त्विक उत्खनन र तिनमाथिको बहस नै विश्वसभ्यताको थालनीको विश्लेषण हो भन्ने धारणा धेरै नेपाली ‘विद्वान्’ हरूमा मैले पाएको छु । उनीहरूसँगको संवादमा केही पटक दुई–चार वाक्यमै म थाकेको छु ।
यसैले २०७५ फागुनदेखि मैले टिप्पणी लेख्न सुरु गरेंÙ यो त्यसैको समष्टि रूप हो । यद्यपि नवपाषाण युग र पछिल्लो हिमयुगसम्म मात्र मेरो रुचि हो । न कि कथित सवा लाखदेखि ५ लाख वर्षअघिको सोनोरान संस्कृति भन्न म चाहन्छु । सीमारेखा कोरेको छु ।
तर, नेपालको पश्चिम सीमा महाकाली नदी र पूर्वी सीमा मेची नदीपारिका पर्वतीय शृंखलाहरूबारेको मेरो ज्ञान अत्यन्त सीमित छ । प्रसंगले त्यसलाई स्वयं समेटेको अवस्थामा बाहेक तीबारे खोजिपस्न समय जो थिएन ।
नाम्चा बरुवाभन्दा पनि सुदूर पश्चिमको आसाम, युनान र बर्माको सीमा जोडिएको कुनाबाट सुन्तला प्रजातिलाई मैले यहाँ अनायास जसरी टिपेको छु वा वर्तमान पाकिस्तानको केन्द्रीय भूभागबाट ड्रागनलाई जसरी उठाएको छु — त्यसका केही उदाहरण हुन् ।
शिवलेकका सबै सभ्यताजनक पाटाहरूमा पुग्न एउटा व्यक्तिबाट सम्भवै छैन । त्यसलाई एउटा संस्था नै चाहिन्छ । किनभने प्रशस्त कुराको कम्प्युटेसन चाहिन्छ र डेटिङ मेथडलजी आवश्यक पर्छ ।
केही मानिसको साझा सामाजिक चलन संस्कृति मात्र हो र त्यसमा दर्शनको फ्युजन भएपछि मात्रै त्यो सभ्यता हुन्छ — कहीँ मैले लेखिसकेको छु । तीन साना सभ्यता नेवार, खस र मैथिल नेपालमा छन् । तर, तिनको प्रवृत्ति जातीय छ । शिवलेक जातीयता, नश्लीयतारहित तर कुनै बेलाको पृथ्वी (युरेसिया) नै ओगटेको सभ्यता हो । नेपालले गर्व गर्नुपर्ने विषय नै त्यही हो । त्यसका अघि विश्वका अन्य सभ्यता नेवार, खस र मैथिल सभ्यताबराबर हुन् ।
तर, विश्वका अरू मानिसलाई बरु सजिलै बुझाउन सकिएला, नेपाली ‘विद्वान्’ हरूलाई नै बुझाउन गाह्रो छ । पश्चिमा विश्वविद्यालयहरूबाट सिकिएको, रटिएको सेकेन्डरी डेटालाई निरन्तर रिसाइकल गर्ने र एउटा निर्क्योलमा पुग्ने र पुग्नुपर्छ भन्ने जिद्दी संस्कृति जे छ, त्यसले हामीलाई कहिल्यै चिन्तन र प्राप्तिका सीमाहरू नाघेर अपार घाँसे मैदानमा निर्बन्ध छार्तोस कस्न दिँदैन ।
म हलिस्टिक अप्रोचको अनुयायी होइन । र, मेरो जीवन त्यसका निम्ति हुँदै होइन । जुन वर्गका मानिसहरूका निम्ति हो, त्यो उनीहरूकै निम्ति होओस् । उनीहरूले उनीहरूकै स्कुलमा भर्ती हुनुपर्छ भनेर निरन्तर दिइरहेको दबाब मेरा निम्ति अस्वीकार्य थियो र छ । क्षितिजभित्र निरन्तर एक्लो छु, एकलासपथको यात्रा मेरो यो जुनीको नियति हो भनेर म स्विकार्छु ।
यसबीच एक सामान्य तीर्थयात्रीका रूपमा कर्नेल विश्वविद्यालय, प्रिन्सटन विश्वविद्यालय, पेन्सिलभानिया विश्वविद्यालय, एरिजोना विश्वविद्यालय, लाइब्रेरी अफ कंग्रेस, इमरी विश्वविद्यालय आदिका पुस्तकालयहरूमा निजी हैसियतमा पसेको छु र चुपचाप फर्केको छु । ज्ञान मेरा निम्ति छापिएका सामग्री मात्रै रहेन । यद्यपि लाइब्रेरी अफ कंग्रेसका माध्यमबाट मलाई सघाउन उत्साह देखाएका सहृदयी नेपालीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु ।
क्लिष्ट लेखेको आरोप मलाई लाग्दै आएको छ । तर, क्लिष्टता विषयवस्तुले बनाउने हो । त्यसै गरी अहिले पनि सामान्य पाठकका लागि अति सरलबाट कुरा सुरु गर्नुपर्ने, तर झन्झटिलो र धेरै समय लाग्ने काम भएको हुँदा एकै पटक २,८०० वर्षअघिलाई समयसाँध बनाएर त्यसभन्दा पूर्वतिर मात्रै म लागेको छु । अर्थात्, त्यसभन्दा वरकै कुरा बुझ्नुपर्ने पाठकहरूबाट म क्षमा चाहन्छु ।
मूलधारको सभ्यताको केन्द्र कहाँ हो भन्नका लागि भोलिका हजारौं वर्ष छन् । अहिलेलाई मेरो आग्रह के मात्र हो भने, हामीले सबै कुरा अन्तबाट लिएका होइनौं । बरु अन्तका कैयौं कुरा हामीबाट निःसृत भएर गएका हुन् । विगत ३० वर्षमा नेपालको पूर्व र पश्चिम, पश्चिम र पूर्व, उत्तर र दक्षिण, दक्षिण र उत्तर, दक्षिण–पूर्वबाट उत्तर–पश्चिम र दक्षिण–पश्चिमबाट उत्तर–पूर्वमा मैले गरेका निर्बाध यात्राले मलाई अनगिन्ती सन्देश दिइरहेका छन् ।
ती कठिन दिनमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गले पनि सघाएको कुरा जसरी बिर्सन मिल्दैन, त्यसै गरी महाभारत शृंखलाको बीचोबीचबाट बन्न जाने मध्य पहाडी लोकमार्ग र बलियै रूपमा स्थापित हुन जाने ग्रेट हिमालयन ट्रेलले हाम्रा सन्ततिहरूलाई युराल, आल्पस र इन्डिजकै पृष्ठभूमिमा अपार पर्वतीय ज्ञान आर्जनका निम्ति सघाउनेछन् भन्नेमा पनि शंका गर्न मिल्दैन ।
वराहमिहिर लगायतका प्राचीन इरानियनहरूले वहन गरेको संस्कृति र जेन्द आवेस्ताको वजनलाई उपेक्षा गर्न सकिन्न । यसर्थ इन्डो इरानियन संस्कृतिले त्यो युरोसियालाई ढाकेको हो भन्ने कुरा मेरो अवचेतनमा उठिरहन्छ, न कि मध्य युरोपियन वेहरमाट, तर के भने, त्यो सतलजका दुई किनारबाट उभिँदै गएको मोहनजोदारो हो, जसमा त्यसलाई नछुने शिवलेकको संस्कृतिले रूपान्तरण भएर आफ्नो मौलिक रूप गुमायो । म त्यही मौलिक रूप के हो भन्नेमा केन्द्रित छु ।
यो बतास हुरीमा परिणत भएछ भने यो सानो तर अनेक किसिमले अशक्त मुलुकले गर्ने भनेको कुनै विश्वविद्यालयमा ‘शिवलेक चेयर’ थप्ने र प्रज्ञामा ‘शिवलेक विभाग’ खडा गर्ने हो, जुन कुनै पनि समस्याको समाधान सूत्र नै होइन । झन्डालाई जुवा खेल्ने तासका रूपमा चिन्ने संस्कारबाट म कुनै कुराको आशाचाहिँ गर्दिनँ । राजनीतिक परिवर्तनका नाममा
आफ्नो जराजुरी बिर्संदै र त्याग्दै जाने अनि पहिचानविहीन हुने होडमा होमिएका आजका प्रज्ञासम्पन्न नेपालीहरूबाट भयावह रूपमा निराश छु, तिनका तर्कहरूसँग असहमत छु भन्ने पनि लुकाउन चाहन्नँ ।
लगभग ६० हजार शब्दको लेखन र थप डेढदेखि
अढाई लाख शब्दसम्मको लामो दौड सुरु गरेपछि मात्र मैले
यति भनेको हुँ । मलाई लाग्छ, भविष्यले तपाईंहरूलाई
निराश पार्नेछैन ।
यो लेख लिटफेस्ट–२०७६, पोखरामा प्रस्तुत
मन्तव्यमा आधारित छ ।

नेपाली आप्रवासनको इतिहास अर्को देशको अधीन भई उसका लागि जीवन दिने, विशेष गरी तत्कालीन बेलायती उपनिवेशसँग सोझै जोडिएको छ । यो प्रक्रिया अहिलेसम्म जारी छ । यो आलेखमा मुख्यतः नेपाली आप्रवासनको इतिहास, यसको प्रभाव र असरबारे छोटो विश्लेषणको प्रयास गरिएको छ ।
हाम्रो आप्रवासनको इतिहास काठमाडौंलाई मात्रै आधार मानेर लेखिएको पाइन्छ । तत्कालीन भारत र तिब्बतबीच भएको मानिसहरूको आवागमन र थोरै मात्रै हुने गरेको व्यापारलाई आधार बनाई तिब्बत र भारतको केन्द्रविन्दु नेपाल समृद्धिको पनि केन्द्र रहेको तर्क गरिएको पाइन्छ । यी र यस्ता व्याख्याले समग्र नेपालको आप्रवासनको इतिहासलाई ओझेलमा पार्छन् । लिच्छवि र मल्ल कालको व्यापार अनि तत्कालीन विकासलाई मात्रै आधार बनाएर गरिने व्याख्याले काठमाडौंबाहिरका समग्र जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । त्यस बेलाको आप्रवासन आन्तरिक हो वा बाह्य हो भन्ने कुरा न आप्रवासीलाई थाहा हुन्थ्यो न त राज्य नै यसबारे सुसूचित हुने गर्थ्यो । आप्रवासीको निश्चित परिभाषा थिएन । समग्रमा हेर्‍यो भने यसबारे अहिले पनि द्विविधा देखिन्छ । खुला सिमानाका कारण भारतमा अहिले साँच्चिकै नेपाली प्रवासीको संख्या कति छ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन समयमा काठमाडौंबाहिरबाट तालुकदारमार्फत कर उठाई केन्द्रमा पठाउने गरिन्थ्यो । तालुकदारहरू मूलतः राजाका नातेदार वा जमिनदार हुने गर्थे । उनीहरूबीच राज्यको सेवा गर्नेभन्दा राजालाई खुसी राख्न कसरी जनतासँग अधिकतम कर असुली गर्ने, दरबार पठाउने र आफ्ना लागि पनि सम्पत्ति थुपार्ने भनी होडबाजी चल्ने गर्थ्यो । यसले गर्दा जुन ठाउँ काठमाडौंबाट जति बढी दूरीमा छ, शोषण पनि त्यति नै अधिक हुने गर्थ्यो । चर्को कर र शोषणले सर्वसाधारणलाई घरबार त्याग्न र रोजगारीका लागि भौंतारिनुपर्ने बाध्यतामा पार्दै गयो । तराईमा कुनै कलकारखाना थिएन, न त त्यो उब्जाउ भूमिमा पानीको उचित प्रबन्ध थियो । त्यसमाथि मलेरियाको प्रकोप । यी यावत् कारणले उनीहरू तराईमा बस्न सकेनन् र मुग्लान अर्थात् भारतीय राजारजौटाकहाँ जान बाध्य भए । नेपाल राज्यले युद्धमा लगाएबापत थोरै मात्र रकम दिने तर भारतमा बढी ज्याला पाइने भएकाले पनि उनीहरू त्यतैतिर आकर्षित हुन थाले । नेपाली शासकले जति कोसिस गरे पनि उनीहरूलाई रोक्न सम्भव थिएन । त्यो समय नेपालमा बस्दा पनि अंग्रेजसँग लड्नुपर्ने, भारतीय राजारजौटाका तर्फबाट पनि अंग्रेजविरुद्ध लड्नुपर्ने, तर पैसा बढी पाइने । त्यति मात्र नभई, पछि वीरशमशेरको पालादेखि औपचारिक रूपमै अंग्रेजका तर्फबाट लड्नुपर्ने भयो । आफ्नो मुलुकमा रोजगारी नभएपछि जसले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्ने, जहाँ लड्न पठायो त्यहीँ जानुपर्ने परिस्थिति बन्दै गयो । विडम्बना, अहिले पनि त्यही अवस्थाबाट नेपाली युवाहरूले गुज्रिनुपरेको छ । यसरी नेपालीको वैदेशिक रोजगार लामो समयसम्म बेलायती उपनिवेशवरिपरि नै घुमेको पाइन्छ । अहिलेको सन्दर्भ पनि त्योभन्दा धेरै भिन्न देखिँदैन ।
नेपालीको भारत प्रवास मुख्यतः रोजीरोटीका लागि भएको हो, चाहे ती केही संख्यामा रहेका गोर्खा सैनिकहरू नै किन नहोऊन् । बाध्यताले भारत जानुपरेका र रहरले गोर्खा रेजिमेन्टमा लाग्नेहरूको लहरो पनि बेलायती साम्राज्य र उसको उपानिवेशसँग जोडिन्छ । बाध्यताले जाने र राजीखुसी जानेबीच भिन्नता पाउन सकिँदैनÙ यो आपसमा अन्तरघुलित हुन्छ । सैनिक बन्न भारत वा बेलायत जानेबाहेक अन्य रोजगारीका लागि नेपालीहरू विदेश जाने क्रम अरू दक्षिण एसियाली मुलुकवासीका तुलनामा धेरैपछि सुरु भएको हो । यद्यपि नेपालीको संख्या सानै समयमा अत्यधिक बढेको पाइन्छ । पछिल्लो समयको तथ्यांक अझ भयावह छ । वैदेशिक रोजगारीमा कति नेपाली जान्छन् र कतिको शव दैनिक रूपमा देश भित्रिन्छ, यसको यकिन तथ्यांक पनि राज्यसँग छैन । खास गरी गन्तव्य मुलुकमा कस्तो रोजगारी छ, कति छ, कस्तो रोजगारीमा बढी आम्दानी हुन सक्छ, रोजगारी कति सुरक्षित छ भन्नेबारे राज्य बेखबर छ । उसले आफैले अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुभन्दा वैदेशिक रोजगार कम्पनीले दिएको तथ्यांकमा भर पर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ । त्यस्ता अध्ययन सीमित छन्, अनि गुणस्तरहीन पनि । वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले खोजेका र युवाहरू पठाइरहेका मुलुकलाई मात्रै आधार बनाएर धेरैपछि मात्र नेपाल सरकारले नीति बनाउने र तदनुरूप परिमार्जित गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो सरकारी प्रवृत्तिले गर्दा अध्ययन–अनुसन्धान हचुवा ढंगले सानो संख्यालाई फाइदा हुने मनसायले आउने र यसैबीच भएका निर्णयले विदेश जान खोज्नेहरू पनि अन्योलमा पर्दै आएका छन् । सरकारका तर्फबाट न गन्तव्य मुलुकबारे गतिलो जानकारी पाउनसकिने स्थिति छ, न त मुलुकमै केही गरौं भनेर उत्साहित तुल्याइन्छ । यस्तो अन्योलले युवा वर्गमा नैराश्य आउने र यसले राष्ट्रलाई दूरगामी रूपमा अनिर्णयको बन्दी बनाइरहने सम्भावना देखिन्छ ।
अचेल धेरैको मुखबाट सुन्ने गरिन्छ— गाउँमा ज्यालामा मान्छे पाइँदैनÙ जताततै कृषि जमिन प्रायः बाँझो छ । तर किन यस्तो भयो, युवाहरू किन गाउँमा बस्न चाहँदैनन् भन्नेबारे अध्ययन भएको छैन । केवल पत्रपत्रिकाका समाचार र नेताका भाषणलाई मात्रै आधार बनाएर गरिने यस्ता टिप्पणीले हामी र हाम्रो मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्न मलजल पुग्छ । नेपालका युवाहरू अल्छी छन्, काम नपाएर क्यारेम खेलेर दिन बिताउँछन् भन्ने गुनासो केही वर्षअघिसम्म सुनिन्थ्यो । ती युवाले आज ‘देशमा रोजगारी छैन, विदेश जान्छु’ भन्दा ‘गाउँमै काम छ, काम गर्ने मानिस छैनन्’ भनिन्छ । गाउँमा विकास र अवसरको कुरा गर्ने हो भने हिजो र आजमा तात्त्विक अन्तर छैनÙ फरक छ त केवल डोजरको । सबैलाई थाहा छ— खेती गरौं, कुनै सुविधा छैनÙ अनुदानजति पहुँच हुनेले मात्र पाउँछन्Ù आफ्नै खर्चमा उत्पादन गरौं, बजार छैन । यस्तो परिस्थितिमा वैदेशिक रोजगारीबाहेक उपाय हुन्न ।
हामीले के बिर्सन हुन्न भने, लाखौं नेपाली युवाका लागि गन्तव्य बनिरहेका मुलुकहरू भविष्यमा पनि विदेशीहरूलाई रोजगारी दिइरहन सक्षम रहँदैनन् । जस्तो— गत वर्ष भारतको केरलामा भएको अनुसन्धानले वैदेशिक रोजगारी १५ प्रतिशतले गुम्दै गएको देखाएको छ । नेपाल पनि चाँडै त्यस्तो अवस्थामा पुग्नेछ र त्यसको समाधान हो— आन्तरिक रोजगारी । सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई समेट्ने गरी केही कार्यक्रम त ल्याएको छ, तर आवश्यक अध्ययनको कमीले गर्दा ती त्यति प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै बेरोजगारी समस्या हो । रोजगारी पनि दीर्घकालीन र मर्यादित हुनु जरुरी छ ।
अन्त्यमा, मलेसिया सन् १९५७ मा स्वतन्त्र भयो । कतारले १९७१ मा मात्रै पूर्ण रूपमा बेलायतबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्‍यो । संयुक्त अरब एमिरेट्स पनि १९७१ मै स्वतन्त्र भयो । अहिले यी तीनै देश नेपाली युवाहरूका लागि सबैभन्दा ठूला गन्तव्य हुन् र तिनैबाट प्राप्त रेमिटान्स नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड बनेको छ । यसरी नेपाली आप्रवासन इतिहासको पुनरावृत्ति यो घडी वैदेशिक रोजगारीका रूपमा भइरहेको छ ।

केशव बस्याल

इस्लामावाद – पाकिस्तानको एक अदालतले पूर्वराष्ट्रपति परवेज मुसर्रफलाई देशद्रोहको अभियोगमा मंगलबार मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ ।
इस्लामावादस्थित विशेष अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले मुसर्रफलाई संविधानको अवहेलना तथा गम्भीर देशद्रोहको मुद्दामा पाकिस्तानी संविधानको धारा ६ अनुसार दोषी ठहर गरिएको सरकारी कानुन अधिकृत सलमान नदिमले बताए । मृत्युदण्डको सजाय भने गम्भीर देशद्रोह (सजाय) ऐन, १९७३ अनुसार दिइएको स्थानीय सञ्चारमाध्यले जनाएका छन् ।
सन् २००७ को नोभेम्बर ३ मा संकटकाल घोषणासँगै संविधान निलम्बन गरेपछि मुसर्रफविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा लगाइएको थियो । सन् २०१३ को डिसेम्बर देखि विचाराधीन मुद्दामा अदालतले मुसर्रफलाई सन् २०१४ को मार्च ३१ देखि अभियुक्त बनाएको थियो ।
‘पेसावर उच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वकार अहमद सेथको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले लामो समयदेखि चलेको देशद्रोहको मुद्दामा पूर्वसैन्य शासकलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो,’ पाकिस्तानी पत्रिका डनको अनलाइन संस्करणमा उल्लेख छ ।
इजलासका अन्य सदस्यमा सिन्ध उच्च अदालतका न्यायाधीश नजार अकबर र लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधीश साहिद करिम थिए । संयुक्त इजलासका एक न्यायाधीसशभने फैसलाको विपक्षमा उभिएका जनाइएको छ । अदालतले आदेशको पूर्णपाठ दुई दिनपछि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार भूतपूर्व सैन्य प्रमुखलाई मुत्युदण्डको सजाय सुनाइएको यो पाकिस्तानी इतिहासमै पहिलो हो । सन् २०१६ मा उपचारका लागि देशबाहिर जाने अनुमति पाएका मुसर्रफ हाल संयुक्त अरब इमरेट्सको दुबईमा छन् ।
पीडित बनाइएको दाबी
अस्पतालको बेडबाट एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै मुसर्रफले ‘आफूमाथि लगाइएको देशद्रोहको मुद्दा पूर्णतया निराधार भएको’ बताएका छन् । गत महिना स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि मुसर्रफलाई दुबईस्थित एक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।
‘मैले मेरो देशको १० वर्षसम्म सेवा गरें । मैले देशका लागि लडें । देशद्रोहको मुद्दा लगाइएकोबारे मैले सुनेको थिइनँ । म पीडित भएको छु,’ उनले भनेका छन् । उनका वकिलहरूले अदालतको फैसलाविरुद्ध अपिल गर्ने जनाएका छन् ।
महत्त्वाकांक्षी सेनाप्रमुख
सन् १९४३ को अगष्ट ११ मा दिल्लीमा जन्मेका मुसर्रफ कराँची र इस्तानबुलमा हुर्केका हुन् ।
सन् १९९८ मा तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले चार तारे जर्नेलमा बढुवा गरेसँगै मुसर्रफ सेनाप्रमुख भए । तर कारगिल युद्धमा सेनाको संलग्नताका विषयमा उनको सरिफसँग मनमुटाव भयो । केही महिनाको विवादपछि मुसर्रफले सरिफलाई अपदस्थ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिए ।
मुसर्रफ सन् २००१ को जुन २० देखि सन् २००८ को अगस्ट १८ सम्म पाकिस्तानको राष्ट्रपति भए । सत्तामा रहँदा उनीमाथि हत्याका षड्यन्त्र तथा प्रयासहरू भए पनि उनी जोगिएका थिए ।
अमेरिकामा सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा भएका आतंकवादी आक्रमणपछि अमेरिकाले पाकिस्तानको सहयोगमा अफगानिस्तानमा कारबाही गर्‍यो, जसका कारण मुसर्रफको अमेरिकासँगको सम्बन्ध राम्रो बन्यो ।
न्यायालयसँग जुहारी
सन् २००७ को मार्चमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश इफ्तिकार मोहम्मद चौधरीलाई निलम्बन गरेपछि मुसर्रफ र न्यायालयबीच तनाव सुरु भयो । उक्त कदमको विरोधमा वकिल तथा नागरिक समाजका अगुवाले आन्देलन गरेपछि मुसर्रफ अप्ठ्यारोमा परेका थिए । जुन २० मा सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई पुनःस्थापित गर्दै मुसर्रफको कदम अवधै भएको घोषणा गरेको थियो । तर सन् २००७ नोभेम्बर ३ मा संकटकाल घोषणा गरी संविधान निलम्बन गरेका थिए । त्यसलगत्तै उनले प्रधानन्यायाधीश चौधरीलाई
बर्खास्त गरे ।
महाअभियोगको डरले राजीनामा
सन् २००८ मा भएको चुनावमा उनको पराजयसँगै पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बन्यो । सुरुमा राजीनामा नदिने अडानमा रहे पनि आफूविरुद्ध महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया सुरु भएपछि मुसर्रफ पद छाड्न बाध्य भए ।
बेलायतको लन्डनमा चार वर्ष र संयुक्त अरबको दुबईमा निर्वासनपछि मुसर्रफ सन् २०१३ मा चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिने भन्दै पाकिस्तान फर्किए । तर पूर्वप्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टोको हत्यामा संलग्नतालगायतका कारण देखाउँदै उनलाई उच्च अदालतले चुनावमा उठ्न रोक लगायो । चुनावमा उनको दल ‘अल पाकिस्तान मुस्लिम लिग’ ले समेत नराम्रो पराजय बेहोर्‍यो ।
देशद्रोहको मुद्दाको सुनुवाइमा उनी जम्मा दुईपटक मात्र उपस्थित भएका थिए । सन् २०१४ को अप्रिलमा इस्लमाबादबाट कराँची सरेका मुसर्रफ दुई वर्षपछि दुबई गएका हुन् ।
सेनाको आपत्ति
पाकिस्तानी सेनाले मुसर्रफविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलाप्रति आपत्ति जनाएको छ । सेनाको अन्तरसेवा जनसम्पर्कका प्रमुखद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘विशेष अदालतको फैसलाले निकै पीडा दिएको’ उल्लेख छ । ‘४० वर्षसम्म देशको सेवा गरेका पूर्वसेनाप्रमुख तथा पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति कहिल्यै पनि गद्दार हुन सक्दैनन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

(नयाँदिल्ली) - नागरिकता संशोधन कानुन (क्यान) लाई लिएर केही दिनदेखि जारी प्रदर्शन झन उग्र बनेको छ । उत्तरपूर्व दिल्लीको सिलमपुर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनमा हजारौं सहभागी थिए । प्रदर्शनका क्रममा भएको झडपमा थुप्रै प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकमी घाइते भए । झडपपछि प्रदर्शनकारीले दर्जनौं सवारी साधनहरूमा तोडफोडसमेत गरेका भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । स्कुल बस र कारहरूमाथि पनि क्षति पुगेको थियो । झडपका कारण सिलमपुर क्षेत्र घण्टौंसम्म अशान्त रह्यो । सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै त्यसक्षेत्रका सबै मेट्रोस्टेसहरू बन्द गरिएको थियो । नागरिकता ऐनलाई लिएर दिल्लीमा विगत तीन दिनयता लगातार प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।
साताअघि पूर्वोत्तर भारतमा सल्केको विरोध प्रदर्शन राजधानी दिल्ली हुँदै अन्य क्षेत्रमा पनि फैलिएको हो । आइतबार दक्षिण दिल्लीको जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयमा भएको प्रहरीको हस्तक्षेपको विरोधमा मंगलबार भारतका अन्य सहरहरूमा पनि प्रदर्शन गरिएको थियो । आइतबार मध्याह्न जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा मुसलमानहरूलाई विभेद गरेको भन्दै र्याली निकालेका थिए । तर, प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि स्थिति तनावपूर्ण बन्न गयो । पछि प्रहरीले विश्विद्यालयमा प्रवेश गरेर विद्यार्थीहरूमाथि लाठीचार्ज गर्नुका साथै अश्रु ग्यास प्रयोग गरेको बताइएको छ । जामियाको घटनालाई लिएर मंगलबार विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसँग समेत भेटेको थिए । र, भेटमा उनीहरूले घटनाको न्यायिक छानबिनको समेत माग गरेका छन् ।
आसाम, त्रिपुरा, मेघालयलगायतका पूर्वोत्तर भारतका विभिन्न भागमा भने विगत केही सातादेखि नै नागरिकता विधेयकलाई लिएर चर्को विरोध जारी छ । र, त्यो विरोध बिस्तारै अन्य राज्यमा विस्तार हुँदै गएको छ । शनिबारदेखि पश्चिम बंगालका विभिन्न ठाउँमा समेत प्रदर्शन चर्किएको छ । पछिल्ला दुई दिनमा विभिन्न स्थानमा भएका प्रदर्शनमा रेल स्टेसनलगायतमा आगजनी गरिएका थिए ।
प्रदर्शन देशव्यापी बन्दै गए पनि भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्नुपरे पनि ऐन फिर्ता नहुने बताएका छन् । मंगलबार दिल्लीमा आयोजित एउटा र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा शाहले जेसुकै भए पनि मोदी सरकारले शरणार्थीहरूलाई भारतीय नागरिता दिने ग्यारेन्टी गरेको र उनीहरू भारतीय भएर बस्न पाउने बताएका छन् ।
गत साता भारतका दुवै सदन लोकसभा र राज्यसभाबाट पारीत भएपछि जारी नागरिकता संशोधनसम्बन्धी नयाँ कानुनले ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका हिन्दु, शिख, बौद्ध, क्रिस्चियन, जैन, फारसीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । र, विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएलाई ६ वर्षभित्र नागरिकता दिने प्रावधान पनि राखिएको छ । एकातिर यो विधेयक पारित भएको खण्डमा पूर्वोत्तरमा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका विशेषगरी बंगलादेशी हिन्दु आप्रवासीहरूले नागरिकता पाउने र त्यसले आफूहरूको पहिचान र संस्कृतिमाथि प्रहार हुनुका साथै आफूहरू राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिने भन्दै आसामी, त्रिपुरालगायतका पूर्वोत्तर क्षेत्रका रैथानेहरूले विरोध गरेका छन् ।
त्यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नागरिकता ऐनको विरोधको नाममा विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले त्रास फैलाएको आरोप लगाएका छन् । झारखण्डमा आयोजित चुनावी र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मोदीले कांग्रेस र अन्य विपक्षी दललाई नागरिकता कानुनको विरोध गर्ने हो भने सिधै पाकिस्तानीलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भनेर सार्वजनिक रुपमा घोषणा गर्न चुनौतीसमेत
दिएका थिए ।

(अस्ट्रेलिया) - उच्चशिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया आएका नेपाली विद्यार्थीहरूले मात्र अस्ट्रेलियामा २ दशमलव ६ बिलियन डलर (करिब २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ) भित्राएका छन् । शैक्षिक क्षेत्रबाट यहाँको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानका बारेमा अस्ट्रेलियास्थित शिक्षा मन्त्रलायले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली विद्यार्थीहरूको योगदान तेस्रो नम्बरमा रहेको छ ।
अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रका लागि शैक्षिक क्षेत्र चौथो ठुलो आयस्रोतको बाटो रहँदै आएको छ । शिक्षामन्त्री डान टिहानले सार्वजनिक गरेको रिर्पोटमा चीन र भारतपछि नेपालका विद्यार्थीहरूले ठूलो योगदान पुरयाएका हुन् । विद्यार्थीहरूबाट मात्रै ३७ दशमलव ६ बिलियन डलर आर्थिक स्रोत जुटाएको अस्ट्रेलिया सरकारलाई चीनका विद्यार्थीहरूले करिब १२ बिलियन र भारतका विद्यार्थीहरूले करिब ५ बिलियन डलर योगदान गरेका छन् । सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष अस्ट्रेलियाको शैक्षिक आयातसमेत १५ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालीहरूले अर्बौं डलर यहाँको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्‍याइरहेको भए पनि अस्ट्रेलियाली सरकारबाट उनीहरूका लागि भने नेपालले कुनै फाइदा लिन नसकेको आरोप विद्यार्थीहरूको छ ।
अस्ट्रेलियामा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीहरूको समग्र संख्यामा नेपालीहरूको संख्या तेस्रो छ । तथ्यांकअनुसार अहिले अस्ट्रेलियामा करिब ५५ हजार नेपाली विद्यार्थीहरू विभिन्न विषयहरूमा अध्ययनरत छन् । उनीहरूले आफ्नो विषयअनुसार वार्षिक रूपमा १५ हजारदेखि ३५ हजारसम्म शैक्षिक शुल्क शैक्षिक संस्थालाई बुझाउने गरेका छन् । अस्ट्रेलियाले पछिल्लो समयमा आफ्नो अध्यागमन नीतिलाई दुर्गम केन्द्रित बनाएपछि स्थायी बासिन्दाको अनुमति लिनका लागि तास्मानिया, डार्बिनलगायतका क्षेत्रमा जानेहरूको संख्यासमेत उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ । यद्यपि विद्यार्थी तथा शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञहरू भने नेपाली विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया सरकारको अर्थतन्त्रमा जुन योगदान गरिएको छ त्यसको तुलनामा नेपाल सरकार र दूतावासले फाइदा लिन चुकिरहेको सुनाउँछन् ।
अस्ट्रेलियास्थित सञ्चारविज्ञ डा. भरतराज पौडेल नेपाली विद्यार्थीका नाममा मात्र करिब ३ अर्बको व्यापार गर्ने अस्ट्रेलियासँग राम्रो कूटनीतिक पहल गरेर अन्य आयात निर्यातलगायतका सम्बन्धहरू नेपालको हितमा पार्न सकिने बताउँछन् । उनी अहिलेको अवस्थामा परराष्ट्र वा प्रधानमन्त्रीस्तरमा नै पहल गरेर दुई देशबीचमा उच्चस्तरको भ्रमण गराउनु नेपालको हितमा हुने धारणा राख्छन् । उनी कूटनीतिक तवरले चीन र भारतको भूराजनीतिक क्षमताको फाइदा उठाएर त्यस क्षेत्रमा अस्ट्रेलियाले गर्ने आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधिमा लाभान्वित हुन सके नेपाललाई धेरै फाइदा हुने ठान्छन् । ‘हामीले चाहने हो भने अस्ट्रेलियाबाट धेरै फाइदा लिन सक्छौं तर पनि मुख्य कमजोरी नै आवश्यक कूटनीतिक पहल हुन नसक्नु हो ।’ एनआरएन अस्ट्रेलियाका उपादक्ष्य नवीन पन्त भन्छन् । उनी सरकारले दूतावासमार्फत उच्चतहमा छलफल गरेर अस्ट्रेलिया सरकार सामु दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत महेशराज दहाल
अस्ट्रेलिया सरकारले नेपाल र नेपालीहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिएको अनुभव सुनाउँदै आफ्नो हितका लागि आफूहरू
लागिपरेको सुनाउँछन् ।

(काठमाडौं) - भनिन्छ, मानवको लागि प्रकृति नै साझा र स्वतन्त्र सम्पत्ति हो । स्वच्छ र शालिन भएर जन्मेको मानिस समयको गति अनुसार विभिन्न मान्यता र बिचारहरूमा बाँधिदै जान्छ र सम्बन्धहरूको सञ्जालमा जेलिँदै गएपछि उसलाई उम्कन कठिन हुन्छ । अनेंकौ विश्वास पदति, वाद र मान्यताभित्र नै उसले माया, घृणा, जीवनको उमंग, उत्साह, निराशा र आशा खोतल्न थाल्छ । यो क्रममा कहिले बुद्ध बन्ने उसका सपनाहरू बन्दुकका गोलीका रुपमा परिणत हुन पनि सक्छ, तर, मानिस अन्तिम समयसम्म पनि प्रयासरत रहिरहन्छ ।
हरेक मानिसले ‘मानिस बन्न’का लागि गर्ने यस्ता प्रयत्नलाई उतारेको छ नाटक ‘बुलेट एण्ड द बुद्ध’ले । आशान्त शर्माले निर्देशक गरेको नाटक बत्तिसपुतलीस्थित शिल्पी थिएटरमा मंचन जारी छ । संवाद रहित नाटकमा सबै पात्रहरूले संगीत, गीत, नृत्य र शरीरको हाउभाउबाटै आ–आफ्ना भावहरू व्यक्त गर्छन् । सबैजना बुद्ध जस्तै शान्त रहन खोज्दा खोज्दै पनि सुन्दर गुलाफको फूल देखेर मोहित हुन्छन् । यसैलाई शिरमा र हातमा लिएर पवित्र प्रेमको आशामा संगीतको धुनमा एक–अर्कालाई साथ दिँदै रमाउँछन् । रमाइलो माहोलमा उति नै खेर घृणा र इर्श्याको माहोल उत्पन्न हुन्छ । एकले अरुको माया र खुसीलाई उछिन्ने होडबाजी चल्छ । एक पात्रले अर्की एकजनालाई फूल दिँदा अरुलाई डाह हुन्छ । आफ्नै मोह र इच्छा पूर्तिको लागि अरुलाई मजाक गर्न सबै पात्रहरू अभ्यस्त रहन्छन् । अन्ततः सबैजना अन्योलमा पर्छन् । कहिले प्रविधि, कहिले शिक्षा र कहिले प्रकृतिका नियमहरूप्रति घरी माया दर्शाउँछन् भने घरी क्रोध । नियमभित्र रहन खोज्दा पनि अनियन्त्रित हुन्छन् । केही उज्यालो ज्ञान पाए जस्तो अनुभव गरेपनि कहाँ जाने बाटो खोज्न सक्दैन ।
दार्शनिक विषयबस्तुमा आधारित नाटकले मान्छेभित्रको खास मान्छे खोज्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । लोभ, लालच, घृणा, रिस, माया, ईष्या जस्ता तत्वहरूले सदैव मानिसमाथि शासन गरिरहेको हुन्छ । सकरात्मक र नकरात्मक दुवै प्रवृतिहरू मानवीय स्वभाव हुन् । मानव आफैं जानेर नराम्रो बनेको हुँदैन, उसलाई जीवन जिउने क्रममा आउने विभिन्न बाधाहरूले नै अगाडी बढाउँछ भन्ने भाव नाटकमा छ । शब्द बीना नै निर्देशक तथा परिकल्पनाकार आशान्त शर्माले नाटकमा कलात्मक कार्य गरेका छन् । आफ्नो नौलो प्रयासलाई दर्शकले साथ दिन्छ भन्ने उनको विश्वास छ । नाटकले मुलतः समकालिन समयमा बालबालिकालाई दिइने शिक्षा प्रणाली र विकसित हुँदै गइरहेको प्रविधिको पहुँचबाट विकृत, टुक्रिँदै गएको मानव समाजलाई समेत इंगित गरेको छ । ‘जोनी जोनी एस पापा...’ जस्ता अंग्रेजी बाल राइम्स नाटकमा प्रयोग गरिएका छन् । शर्माका अनुसार अहिलेको सिकाइ प्रणालीले बच्चालाई ‘यो गर, त्यो नगर’ भनेर नियन्त्रणमा राख्न खोजेको छ । जसकारण कुनै बच्चाले खुलेर सिक्न पाउँदैनन् ।
गुलाफको फूल, सिसा कलम, पुस्तक सबै विम्बात्मक रुपमा आएका छन् नाटकमा । फूल देख्ने बित्तिकै सबैको मुहारमा खुसी छाउँछ भने सिसा कलम र पुस्तक देख्दा निराशा र अन्योलता देखिन्छ । जसलाई नचाहँदा नचाहँदै पनि भारी रुपमा बोकेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्छन् । ‘फूलले प्रकृतिको संकेत गर्छ, जहाँ मानिस खुलेर जिउन चाहन्छन्’ शर्मा भन्छन्,‘तर स्कुले शिक्षाले साना बालबालिकाहरू थिचिरहेका छन् । तिनिहरू नै पछि विभिन्न मानवीय, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, प्राकृतिक र प्रविधि जस्ता विविध वादहरूमा घुम्न बाध्य हुन्छन् ।’ उनका अनुसार यी सबै पक्षहरूलाई जित्न सकेका मात्र मानिसले बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ । होइन भने अधिकांशको इच्छा, सपना र रहरहरू बुलेटका रुपमा विनाशको बाटोतिर लम्कन्छ ।
नाटकलाई सामयिक बनाउन पनि निर्देशक सफल छन् । सबै पात्रहरू फेसबुक, म्यासेन्जर, युट्युब, टिकटक, गुगल जस्ता सामाजिक सञ्जालका माध्यमलाई लिएर भौतारिरहेका हुन्छन् । नाटकले अहिलेको सुचना र प्रविधिको जमानाले मानिसहरूमा निम्ताएको एक्लोपना, नैराश्यपन र झाङ्गिँदै गइरहेको अमानवीय व्यवहारप्रति व्यंग्य गरेको छ । नाटकको परिवेश र पात्रको हाउभाउ अनुसार प्रयोग गरिएका हिन्दी, नेपाली र अंग्रेजी गीतहरू र बेला–बेलामा सुनिने आवाजहरूले दर्शकलाई नाटकको कथा बुΣन सघाउ पुर्‍याएको छ । सबै पात्रहरूलाई महिला र पुरुषको रुपमा नछुट्टाई प्रकृतिको सन्तानका रुपमा समान अस्तित्व दिनु नाटकको अर्को सकारात्मक पाटो हो । छिरिङ्ग शेर्पा, रेनुका सिंह, रंजना कार्की, दिव्या मगर, संगीता नेपाली, गोपिनी सेदाई, मेलिना बर्देवा लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको नाटक शनिबारसम्म मन्चन हुने बताइएको छ ।

(काठमाडौं) - दार्शनीक कार्ल मार्क्स मंगलबार साँझ कमलादीस्थित प्रज्ञाप्रतिष्ठानको रंगमञ्चमा जीवित फर्किए । उनी आफू र आफ्नो दर्शनमाथि लागेको दाग र गरिएको अपव्याख्यालाई चिर्न आफैं मृत्युलोकबाट पृथ्वी झरेका थिए । आफ्नो जीवनको अन्तिम घडी बिताएको लन्डनको सोहो जान चाहेका मार्क्सलाई अज्ञानतावश नाटकको शोमा झर्छन् । जहाँ निर्देशक आफ्नै एक नाटक मञ्चनको तयारी गरिरहेका थिए । मार्क्सको उपस्थितिपछि निर्देशकले नाटक रोकेर मार्क्ससँग वार्तालाप थाल्छन् ।
कार्लमार्क्स द्विशतवार्षिकी समारोह समिति तथा नेपाल अध्ययन केन्द्रको आयोजनामा आरोहण गुरुकुलले गरेको नाटक ‘मार्क्स फर्किए...’ मा मार्क्सको भूमिकामा सुनील पोखरेल देखिएका छन् । झन्डै डेढ घण्टा लामो नाटक विचारप्रधान र बढी संवादपरक छ । नाटकमा निर्देशक बनेका प्रवीण खतिवडाले मार्क्सलाई पुँजीवाद, मार्क्सवाददेखि उनको पारिवारिक अवस्थाका बारेमा बढी सवाल गर्छन् । मार्क्स आफ्ना दर्शनलाई मार्क्सवादी दाबी गर्ने धर्मानन्दहरूले नै अपव्याख्या गरेको आरोप लगाउँछन् । मार्क्सलाई बुझ्न चाहनेका लागि नाटक ‘मार्क्स फर्किए...’ डेढ घण्टाको क्लास रुम हुन सक्छ । नाटकमा मार्क्स अहिलेका कम्युनिस्टप्रति बढि नै आलोचनात्मक देखिएकाले कथित मार्क्सवादीकै लागि पनि नाटक व्यंग्यात्मक लाग्न सक्छ । एक संवादमा मार्क्सले भनेका पनि छन्, ‘हो, म मरिसकें । तर अझै पनि ज्युँदै छु । यतिबेला मेरो नाममा लागेको दाग मेटाउनलाई विशेष अनुरोधमा फेरि आएको हुँ । तपाईंहरूका लागि यो द्वन्द्वात्मक पनि लाग्न सक्छ ।’
प्रज्ञा भवनमा बिहीबारसम्म चल्ने नाटक ‘मार्क्स फर्किए...’ लाई सुनील र प्रवीणले संयुक्त रूपमा निर्देशन गरेका हुन् । लामा संवाद र जटिल विषय प्रसंगका कारण केही कलाकारको अभिनय र संवाद प्रस्तुति पर्याप्त माझिइसकेका छैनन् । खासगरी पत्नि जेन्नीसँगका मार्क्सका प्रसंगले अझै गहिराइ भेटेको छैन । नाटकमा निशा शर्मा, कमलमणि नेपाल, सरस्वती चौधरी, रामभजन कामतलगायतको अभिनय रहेको छ ।
नेपाल अध्ययन केन्द्रका प्रमुख घनश्याम भुसालले मार्क्सवाद अध्ययनका लागि सहयोगार्थ नाटक मञ्चन गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी यसलाई फिल्म बनाउन चाहन्थ्यौं । तर सम्भव नभएपछि नाटकका लागि गुरुकुलसँग सहकार्य गरेका हौं ।’ नाटक हेर्न पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईसहित वामपन्थी नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।

(काठमाडौं) - लोकपरम्पराभित्र जुनसुकै भूगोलमा रहेका जात, जाति, भाषा, भाषी समुदायको जीवनचर्या पर्छन् । त्यसलाई लोकजीवन भनेर व्याख्या गरिन्छ । समय सन्दर्भ फेरिएजसरी जीवनचर्या बदलिन्छ । बदलिने घुम्तीचाहिँ निकै लामो हुन्छ । विज्ञको ठम्याइमा नेपाली लोकजीवनलाई खोतलखातल गर्ने निकाय लामो समयदेखि सुस्ताएको छ ।
वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको ठम्याइमा २०२७ सालयता औपचारिक रूपमा अध्ययन, अनुसन्धानका निम्ति विज्ञलाई खटाइएको छैन । ‘खट्ने मान्छेको अभावले होइन, दूरदृष्टिको अभाव खड्किएको छ,’ परिवर्तनशील समयको चापलाई रोक्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘घरको चुलामा आगो बल्न छोड्यो, ढिकीमा चिउरा कुट्न छाडे । यी र यस्तो हाम्रो संस्कृतिमा धब्बा लाग्दै गयो । हाम्रा पुर्खा सयौं वर्ष लगाएर आर्जन गरेको सीप, ज्ञान, परम्पराहरू भावी पुस्तालाई कम्तीमा संग्रहालय बनाएर र साहित्य लेखेर साँच्न जरुरी छ ।’
नेपाली लोकवार्ता तथा संस्कृति समाजले गरेको सातौं अन्तर्राष्ट्रिय लोकसंस्कृति सम्मेलनका प्रमुख वक्ता जोशीले उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् । ‘आजभोलि पैसा कमाउने धुनमा हाम्रो लोकसंस्कृतिमा केही विकृति आएको छ तर यथार्थ जनजीवनको खोजी हुनसकेमा सांस्कृतिक विविधता र वैभव जोगिन्छ,’ राज्य पक्षबाट भौगोलिक रूपमा सांस्कृतिक अध्ययन अनुसन्धान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै संस्कृतिविद् जोशीले भने, ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठानले २०२७ सालमा मेरो अगुवाइमा कर्णालीको लोकसंस्कृतिबारे स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धान गरायो । हामी पाँच जनाको टोलीले त्यही कृतिबाट मदन पुरस्कारसमेत पायौं तर त्यसयता राज्य पक्षबाट लोकसंस्कृतिबारे गहन अध्ययन कार्य हुन सकेको छैन ।’
संस्कृतिविद् जोशीको उक्त संवादले सम्मेलनमा सहभागी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान लोकवार्ता विभाग प्रमुख डा. देवी नेपाल झस्किएका छन् । ‘सम्मेलनमा सहभागी १० देशका झन्डै ९० वटा कार्यपत्र सुनियो,’ तीनदिने सम्मेलनको समापनमा उनले भने, ‘बहुजाति, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक मुलुक नेपालको लोकसांस्कृतिक विविधतालाई अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने हो भने मजाले सय वर्ष खान पुग्ने रहेछ । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले सकेसम्म लोकसंस्कृति अध्ययन, अनुसन्धान योजनाबद्ध कामको थालनी गर्नेछ । देशका विश्वविद्यालयमा समेत लोकवार्ता विषय छुट्टै पठनपाठन गर्न/गराउन जरुरी छ ।’
लोकवार्ता समाजका उपाध्यक्ष प्रा. अभि सुवेदीले स्नातकोत्तर तह अध्यापनका निम्ति पाठ्यक्रम तयार पारेको तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बेवास्ता गरेको गुनासो पोखे । ‘हामीले चरणबद्ध ढंगले स्नातकोत्तर तहका निम्ति लोकवार्ता विषयको पाठ्यक्रम निर्माण गरेका छौं,’ सुवेदीले भने, ‘तर सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले बुझ्न नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । समय कटनीको कामझैं भएको छ ।’ समाजका अध्यक्ष संस्कृतिविद् तुलसी दिवसले भने लोकवार्ताको अवधारणा बदलिएको उल्लेख गरे । ‘लोकसंस्कृति, लोकजीवन भनेको विगत मात्र होइन, वर्तमान र भविष्य पनि हो,’ उनले भने, ‘लोपोन्मुख परम्परालाई लेख्य परम्पराको विकास गर्दै छौं । युवा पुस्ताको सहभागिता बढ्दो छ ।’
सम्मेलनमा सहभागी मुम्बई विश्वविद्यालय लोककला एकेडेमीका प्राध्यापक प्रकाश खड्गेले लोकवार्ता सम्मेलनले विश्व भ्रातृत्व कायम गर्ने बताए । ‘लोकवार्ता सम्मेलनले जनतालाई एकै ठाउँमा ल्याउने काम गर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याउन महाराष्ट्रमा रहेको हाम्रो युनिभर्सिटी सहकार्य गर्न तयार छ ।’ विविध जात, जाति, भाषा, भाषीको संस्कार, परम्परा, जनजीवनको संरक्षण, संवर्द्धन गर्नसके मात्र सरकारले घोषणा गरेअनुसार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा सार्थक हुने उल्लेख गरे ।

अस्ट्रेलिया (कास)– अस्ट्रेलियाबाट हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको साहित्यिक पुरस्कार ‘साताको साहित्य’ कवि सीता तुम्खेवालाई दिइने भएको छ । २० हजार रुपैयाँ र ताम्रपत्र रहेको पुरस्कार केही सातापछि काठमाडौंमा प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
नेपाली साहित्यको विभिन्न विधामा कलम चलाइरहेका साहित्यकारहरूलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले ८ वर्षअघि अस्ट्रेलियास्थित साताको साहित्य डटकमले पुरस्कारको स्थापना गरेको हो । एक वर्षको अवधिमा प्रकाशित भएका रचनामध्येबाट उत्कृष्ट तीन छानिएको र तीमध्येबाट पनि कवि तुम्खेवाको कविता ‘वीर्यको बतास’ लाई पुरस्कार दिने निर्णय गरिएको साताका साहित्यका सम्पादक तथा साहित्यकार निष्प्रभ सजीले बताए । उत्कृष्ट तीन रचनामा भने गीता पुडासैनीको ‘बाल विधवा’ र रूपक वनवासीको गजल पनि छानिएको थियो ।
सजीले पुरस्कारको माध्यमबाट नेपाली साहित्य तथा साहित्यकारलाई थोरै मात्रामा प्रोत्साहन दिन खोजिएको बताए । यस पुरस्कारबाट अहिलेसम्म नवीन प्यासी, पोल्लास सिन्धुलीय, बोनम प्रताप, नवराज पराजुली, मुकुन्द प्रयास, रमेश सायन र रवीन्द्र समीर पुरस्कृत भइसकेका छन् । सजीका साथै सञ्जीव पाण्डे, सुजित सिग्देल, महेन्द्र पौडेल र क्रषि आचार्यको निर्णायक मण्डलले उत्कृष्ट कविताको छनोट गरेको हो ।

काठमाडौं (कास)– ‘हामी ः कवि र कविता’ को नयाँ शृंखलामा कविद्वय मीनकुमार नवोदित र नु हाङ राई प्रस्ततु भएका छन् । मंगलबार कालिकास्थानस्थित सर्वनाम नाटकघरमा सम्पन्न शृंखलाको पहिलो चरणमा कवि नवोदितले ‘कुरूप समयको बयान’ बाट वाचन थाले । यसपछि उनले ‘अगार्निक अनुहार’, ‘आमा र जुन’, ‘देश छाड्नुभन्दा अघि’ लगायतका कविता सुनाए । उनका कवितामा समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक चेतनासँगै वैदेशिक रोजगारका सन्दर्भ समेटिएका थिए ।
दोस्रो चरणमा कविता वाचन गरेका कवि राईले ‘रातो कविता’, ‘जुत्ता’, ‘बीपीएल’, ‘गुधे’ लगायतका कविता सुनाए । उनका कवितामा शृंगारिकता, राष्ट्रप्रेम, वर्गीय विभेदजस्ता विषयवस्तु समेटिएका थिए । हरेक महिनाको पहिलो दिन हुने रचना वाचन शृंखला लुनकरणदास–गंगादेवी चौधरी साहित्यकला मन्दिर र सर्वनाम थिएटरको आयोजनामा हुँदै आएको छ ।

(लन्डन) - बेलायतमै नेपाली फिल्म निर्माणक्रम बढिरहँदा अर्को थपिएको छ ‘कैदीको पत्र’ । आफ्नो जीवन बेलायतमै समर्पित गरेका स्वर्गीय साहित्यकार ईश्वर मानन्धरको कथासंग्रह ‘कैदीको पत्र’ मा आधारित उक्त फिल्म अहिले पोस्ट प्रोडक्सनमा छ ।
४० दिन लगाएर शतप्रतिशत छायांकन बेलायतको स्कटल्यान्डमा गरिएको र करिब २० जना बेलायती कलाकारले अभिनय गरेको निर्देशक सनमकुमार बैराग बताउँछन् । फिल्ममा स्कटल्यान्डको एडिनबरा, क्रिफ, अबेरफेल्दी, केनमोर, ओबेन, किलिङग, ग्लास्गो आदिमा छायांकन गरिएको हो । फिल्ममा ३५ प्रतिशत अंग्रेजी भाषा छ । बेलायतको
नेपाली नयाँ पुस्ता आकर्षित गर्न अंग्रेजी भाषा समावेश गरिएको सनमले बताए ।
तीव्र महत्त्वाकांक्षा सन्तुलन गर्न नसकिए त्यसले अनिष्ट निम्त्याउँछ भन्ने फिल्मको मूल मर्म छ । सामाजिक विषयवस्तु र बेलायती नेपाली संस्कृतिको सम्मिश्रण यसको अर्को पाटो हो । बेलायतमा फिल्म निर्माण चुनौती देख्छन् निर्देशक बैराग । ‘यहाँको स्थानीय निकायसँग अनुमति लिनुपर्ने झन्झट, प्राविधिक, कलाकार आदि व्यवस्थापन सहज छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि अब वर्षैपिच्छे फिल्म निर्माणको सोच बनाएको छु ।’ २ घण्टा दस मिनेट लामो फिल्ममा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीसहित कुनाल विश्व, म्याडिसन लाजारस, सलिना थापामगर, पृथ्वीराज खत्री, किरण कार्की, क्यारी डुड्स, सुवर्ण थापा, चरण प्रधान, मनीष श्रेष्ठ, सुस्मिता थापा, विजया श्रेष्ठ आदिको भूमिका छ ।
भिजन संसारले प्रस्तुत गरेको उक्त फिल्ममा बैरागको निर्देशन, गीत पटकथा एवं संवाद छ ।
केबी प्रोडक्सन, हिरल जोशी र दिल घलेले करिब डेढ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरेका हुन् । बैराग दुई दशकअघि बेलायत आएका हुन् । नेपालमै छँदा टेलिफिल्ममा कथा, गीत एवं नाटक लेखन र अभिनय गरेका उनी लन्डन आएपछि पनि यस कार्यबाट टाढिएनन् । उनले सन् २०१६ यता वर्षैपिच्छे समयदृश्य, जिगीषा, भानुभक्त र भीमसेन थापा नामक नाटक मञ्चन गरेर दर्शक मन बटुलेका थिए ।

(बागलुङ) - नेपाली सेनाले कालिगण्डकी करिडोरको बागलुङ र गुल्मी खण्डको ३० किमि सडक सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र कालिगण्डकी करिडोर निर्माण कार्यदलले मंगलबार बलेवामा आयोजित कार्यक्रममा भौतिक योजना मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
पाँच वर्षअघि सेनाले बागलुङको मालढुंगादेखि गुल्मीको रिडीसम्म ८० किमि सडक निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । पहाड फोर्ने, बम पड्काउनुपर्नेलगायत जटिल काम भएकाले यो खण्ड निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको थियो । अघिल्लो वर्ष नै ट्र्याक खुलिसकेकाले सडक चौडा पार्ने जिम्मा पनि सेनाले नै पाएको थियो । बागलुङको मालढुंगादेखि बलेवातर्फको १० र गुल्मीको रुद्रवेणीदेखि अर्वेनीतर्फको २० किमि सडक हस्तान्तरण गरिएको हो । सडकलाई सेनाले १० मिटर चौडा बनाएको छ । बाँकी खण्डमा पनि काम धमाधम हुँदै छ । यो खण्डको काम चालु वर्षभित्रै सक्ने सेनाको तयारी छ । केही खण्डमा बजेट नहुँदा काम रोकिने भएपछि मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि विनियोजन गराउने आश्वासन दिएका छन् । उक्त आश्वासनपछि सेनाले काम सकेरै छाड्ने निधो गरेको प्रमुख सेनानी रेश्मीराज भट्टराईले बताए ।
यो खण्ड सकेलगत्तै सेनाले बागलुको मालढुंगादेखि म्याग्दीको बेनी बजारसम्म करिब १३ किमि सडक पनि जिम्मा लिने तयारी गरेको छ । यो खण्डमा पनि पहरा फोर्नुपर्ने भएपछि सरकारले सेनालाई दिन लागेको हो । विस्फोटक पदार्थ नहुँदा केही खण्डमा काममा ढिलाइ भएको उनले जानकारी दिए ।
सेनाले ८० किमि सडकको ट्र्याक खोलेर १० मिटर चौडा पारिसक्दा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र खर्चिनेछ । यो खण्डमा ठेकेदारमार्फत काम गर्दा भने ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । ‘सडक विभागसँग विस्फोटक पदार्थ नहुने भएकाले काम गर्न कठिन थियो, सेनाले सजिलै सकेको छ,’ कार्कीले भने, ‘अप्ठ्यारो क्षेत्रमा काम गरेर सेनाले मन्त्रालयलाई गुन लगाएको छ ।’ यसअघि सेनाले बेनीदेखि जोमसोम खण्ड पनि ट्र्याक खोलेको हो । सडक विभागले जिम्मा लिएपछि एकदुई वर्षभित्रै कालोपत्रेको काम सक्न सके सरकारी कामप्रति जनताको विश्वास बढ्ने सांसद सूर्य पाठकको भनाइ छ । उक्त खण्डको सडक निर्माणमा सेनाले निर्वाह गरेको भूमिकाबाट आफू सन्तुष्ट रहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए । नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल नभई दुई ठूला अर्थतन्त्रको ट्रान्जिट भएको समेत उनको भनाइ छ । तिनै ठूला अर्थतन्त्रबाट नेपालले फाइदा लिने बाटो खुलेको उनले बताए ।

पोखरा (कास)– उपचारबापतको साढे ३ लाख रुपैयाँ बुझाउन नसक्दा अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन नपाएकी सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी–८ तोपाकी ललितादेवी खंगलाई पोखरा–७ मासबारस्थित मदरल्यान्ड माविले ५० हजार ५ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
विद्यालय स्थापनाको २५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइतबार कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री गगन थापाले कान्तिपुरकर्मी लालप्रसाद शर्मालाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरे । खंग विराटनगरस्थित विराटनगर अस्पतालमा उपचार खर्च तिर्न नसकेपछि डिस्चार्ज हुन नपाएको समाचार गत बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशन भएको थियो । ‘खंग परिवारको अवस्था दयनीय देख्यौं,’ प्रिन्सिपल नारायण बरालले भने, ‘थोरै भए पनि राहत मिल्ला भनेर सहयोग गरेका हौं ।’
खंगले विराटनगरकै जनरल हस्पिटल एन्ड ट्रमा केयर सेन्टरमा जुम्ल्याहा छोरी जन्माएकी थिइन् । नवजात शिशुमध्ये एकको मृत्यु भएको छ । खंगका पति गोपी मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्छन् । सुत्केरी हुनका लागि खंग परिवारले झन्डै दुई लाख खर्च गरिसकेको थियो । थप साढे ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएपछि अस्पतालले डिस्चार्ज दिएको थिएन ।

(काठमाडौं) - फ्रिक्वेन्सी लिलामीको प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सीजी कम्युनिकेसनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अघिल्ला मुद्दाका फाइल झिकाउन आदेश गरेको छ ।
सीजीको मागअनुसार सर्वोच्चले अन्तरिम नदिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बुधबार (आज) गर्ने फ्रिक्वेन्सी लिलामी नरोकिने भएको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सीजी कम्युनिकेसनको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी नगरी अघिल्लो निवेदन साथै राखेर फाइल पेस गर्न आदेश दिएको हो । बुधबार फेरि निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ रोक्नुपर्ने र आफूलाई आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिनुपर्ने माग गर्दै आइतबार सीजीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । यही मुद्दामा गत वर्ष पनि सीजीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्राधिकरणले तोकेको सर्तका कारण आफूले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा भाग लिन नपाएको, सीमित कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाउने गरी सर्त तोकिएको र आफू आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र पाउन योग्य भए पनि प्राधिकरणले नदिएको भन्दै गत वर्ष सीजी अदालत गएको थियो ।
गत वर्ष नै सर्वोच्च अदालतले लिलाम बढाबढको प्रक्रियासमेत रोक्न नपर्ने आदेश गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले गत माघ ३ गते सीजी कम्युनिकेसन्सलाई मागबमोजिम टेलिफोन फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने हक अधिकार सिर्जना भइनसकेको भनी व्याख्या गरेको थियो ।
मुद्दाका कारण गत वर्ष स्थगित फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ प्रक्रिया प्राधिकरणले गर्दै छ । १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने प्राधिकरणको सूचनापछि सीजी दोस्रो पटक सर्वोच्च पुगेको हो । प्राधिकरणले गर्न लागेको बोलकबोल लिलाम बढाबढमा नेपाल टेलिकम र एनसेलले भाग लिनेछन् । प्राधिकरणका अनुसार तीन चरणमा हुने लिलाम बढाबढ प्रक्रियामा जसले धेरै रकम कबुल गर्नेछ उसैले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्नेछ । प्राधिकरणले गत वर्ष ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने सूचना प्रकाशित गर्दै भाग लिन चाहने दूरसञ्चार कम्पनीका लागि सर्त तोकेको थियो । १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डबाहेक अन्य मेगाहर्ज ब्यान्डमा भाग लिन एउटा कम्पनीले मात्रै आवेदन दिएका कारण प्रतिस्पर्धा हुने छैन । दुई कम्पनीले आवेदन दिएको १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा मात्रै लिलाम बढाबढ हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले तोकेको सर्तमा प्राधिकरणलाई बक्यौता बुझाउन बाँकी नभएको, आधारभूत वा मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाउने सर्त तोकिएको थियो । प्राधिकरणले तोकेको यो सर्तका कारण फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा भाग लिन एनसेल र टेलिकम मात्रै योग्य देखिएका थिए ।

(काठमाडौं) - एक वर्षको अवधिमा झन्डै १७ सय जना महिलाले सहुलियत ब्याजदरको ऋण लिएका छन् । यो राष्ट्र बैंकले सहुलियत ब्याजदरसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेपछि गत कात्तिकसम्म महिला उद्यमीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको संख्या हो । सरकारले ब्याज अनुदान दिने ९ प्रकारको कर्जामध्ये कृषिबाहेक सबैभन्दा धेरै ऋण लिने महिला उद्यमी नै छन् ।
यो कर्जामा सरकारले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको ब्याजदरमा महिलाले ६ प्रतिशत घटाएर बाँकी ब्याज मात्र तिर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत कात्तिकसम्म १ हजार ६ सय ७५ जना माहिलाले सहुलियत दरको उद्यमशील कर्जा पाएका छन् । ती महिलाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ अर्ब १५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेका छन् । जसमध्ये १ अर्ब ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ प्रवाह भइसकेको छ ।
महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरेको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ । सरकारले सुरुमा कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो ।
कार्यविधिको दोस्रो संशोधनमार्फत कपडा उद्योग र सीटीईभीटीलाई पनि जोडेर नौ प्रकारको कर्जा कार्यक्रम बनाइएको छ । यीमध्ये कृषि कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ०७३ मै आएको हो । गत वर्षदेखि सरकारले उक्त कर्जालाई पनि एकै ठाउँमा समेटेर एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । त्यसको केही महिनापछि मात्र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
गत कात्तिकसम्म २ हजार १ सय २६ जनाले मात्र कृषि कृषिबाहेकका क्षेत्रमा सहुलियत ऋण पाएका छन् । यो तथ्यांकमा पछि थपिएको कपडा उद्योग र सीटीईभीटीको ऋण समावेश छैन । उल्लिखित तथ्यांक पनि अपेक्षाभन्दा कम हो । सहुलियत दरको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम (ब्याजदर) थप गर्न पाइन्छ । यसकारण यस्तो कर्जा प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रुचि देखाएका छैनन् । यसैलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई न्यूनतम सीमा नै तोककेको छ । जसमध्ये आउँदो असारसम्म हरेक वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ५ सय, विकास बैंकले २ सय र वित्त कम्पनीले १ सय वटा कृषिबाहेकको सहुलियत दरको ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले यही मंसिर ११ मा निर्देशन दिइसकेको छ ।
सहुलियत दरको कार्यक्रमअन्तर्गत गत कात्तिकसम्म २० हजार ८ सय ६९ जनाले करिब ४१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गरेका छन् । यी सात शीर्षकमा (कृषिसहित) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी शीर्षकमा ३९ अर्ब ७९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र १८ हजार ७ सय ४३ ऋणीमा प्रवाह भएको छ ।
गत कात्तिकसम्म शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ३८ ऋणीलाई २ करोड, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजनामा ८७ ऋणीलाई ५ करोड ८३ लाख, दलित समुदाय व्यवासाय विकासमा १ सय १७ ऋणीलाई ६ करोड ४७ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा ७० ऋणीलाई १ करोड ६९ लाख र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणमा १ सय ३९ ऋणीलाई ३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको सरकारी तथ्यांक छ ।
ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको छ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट पनि सरकारले दिएको छ । यस्तो कर्जामा कर्जाको ब्याजबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाइँदैन ।
ब्याज अनुदानसम्बन्धी कर्जा सुविधा लिएका ऋणीले समयमै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । समयमै कर्जा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने, ऋणीको पासपोर्ट रोक्का,
ऋणको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति
बिक्रीमा बन्देज, बैंकमा खाता रोक्कालगायत सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनेसम्म कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
प्रवाह भएको सबै सहुलियत कर्जाको अनिवार्य रूपमा बिमा (सुरक्षण) हुन्छ । कर्जाको सुरक्षणमा लाग्ने खर्च (शुल्क) मध्ये बैंकले २५ प्रतिशत र सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । व्यावसायिक कर्जाको हकमा पनि सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको बिमा अनिवार्य रूपमा हुन्छ । यस्तो बिमामा पनि कुल प्रिमियम (बिमा शुल्क) को ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

(बाँके) - लडेर तीन ठाउँमा खुट्टा भाँच्चिएको अवस्थामा थिइन्, डोल्पाकी दिलकुमारी रोकाय । ठूलीभेरी नगरपालिकादेखि उनी उपचार गर्न काखेबालक च्यापेर ससुराबुबा नरेन्द्र रोकायका साथ ताल्चा विमानस्थल आएकी थिइन् ।
बिहान साढे ८ बजे जहाज उड्ने समय तोकिएको थियो । बिहान ५ बजेदेखि जहाज कुरिरहेकी दिलकुमारीले ९ बजेसम्म जहाज आउने निधो पाइनन् । जहाज आउला र उपचार गर्न नेपालगन्ज जाउँला भन्ने उनको आशा निराशामा परिणत भयो । डोल्पास्थित नेपाल एयरलाइन्सका स्टेसन इन्चार्ज सुमन बीसीले जहाज उडान क्यान्सिल भएको जानकारी पाएपछि दिलकुमारीजस्ता थुप्रै यात्रुलाई फिर्ता पठाउन बाध्य भएको सुनाए । ‘जहाज आउने टुंगो हुँदैन । यात्रुलाई निराश पारेर फर्काउनुबाहेक उपाय छैन,’ उनले भने ।
बिरामी देखेर उनले दिलकुमारीलाई टिकट दिलाएका थिए । नेपाल एरलाइन्सको जहाज नआउँदा सोमबारदिलकुमारीजस्ता १४ जना निराश भएर फर्किएको बीसीले सुनाए । यद्यपि अरू निजी एयरलाइन्सका उडान भने धमाधम भएका थिए । ‘अरू उडेका छन्, सरकारी किन नउडेको भन्दै जनताले प्रश्न गर्छन्,’ उनले भने, ‘काठमाडौंबाट जहाजै आउँदैन, उत्तर दिने ठाउँ छैन ।’
नेपाल एरलाइन्सले दुर्गममा हवाई सेवा नियमित नगर्दा स्थानीय पीडित भएका छन् । इन्चार्ज बीसीका अनुसार हप्ताको दुई दिन फ्लाइट भए पनि अधिकांश क्यान्सिल हुने गरेको छ । कहिले मौसमका कारण त कहिले पाइलटले उडाउन नचाहँदा उडान निरन्तर हुन नसकेको उनले बताए ।
नेपाल एयरलाइन्स नेपालगन्जका स्टेसन म्यानेजर शंकरबहादुर केसीले डोल्पामा आईएफआर नहुँदा उडान रोकिएको बताए । त्यस्तै मौसमका कारणले धेरै उडान क्यान्सिल गर्नुपरेको उनले सुनाए ।
निजी क्षेत्रका जहाजले दुर्गम क्षेत्रमा सहजै उडान गर्दा पनि नेपाल एयरलाइन्सको जहाज क्यान्सिल हुनुका कारण थुपै छन् । २० वर्षदेखि नेपाल एयरलाइन्समा इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत रोहित यादवले पुराना जहाजका कारण समस्या आएको बताए । ‘मैले जागिर खानुअघिका जहाज चलेका छन्,’ उनले भने, ‘मर्मत गरेर उडानयोग्य त बनाउँछौं तर क्षमता विस्तार पुरानै छ ।’
नेपालगन्जदेखि दुर्गम ताल्चा, डोल्पा, बाजुरा, जुम्ला, सिमीकोट, चौरजहारी, रुकुम, साँफेबगर गरी ८ सेक्टरमा उडान हुने नेपाल एयरलाइन्सको साउन, भदौ र असोज महिनाको फ्लाइट सेड्युल २२१ पटक छ । जसमा मौसमको खराबी, जहाज बिग्रिएको र यात्रुको संख्या कम भएको कारण देखाउँदै तीन महिनामा ५४ पटक फ्लाइट प्रोग्राम क्यान्सिल भएका छन् । नेपालगन्ज विमानस्थलदेखि सिधै दुर्गम उडान हुने निजी जहाज त तारा, सीता, समिट छन् । मंगलबार यी सबै जहाज नियमित रूपमा उडान भए । तर, सरकारी निकायको जहाज नेपाल एयरलाइन्सले मौसमको समस्या देखाउँदै उडान भरेन । नेपाल एयरलाइन्सको दुर्गम क्षेत्रमा फ्लाइट कम छ, त्यसमा पनि जहाज बिग्रिने, टेक्निकल समस्या देखाउँदै उडान निकै कम हुने गरेको नागरिक उड्डयन प्राविधकरणका निर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरले बताए । ‘सरकारी जहाज भएकाले यात्रु त्यही विमानमा उडान गर्न रुचाउँछन्,’ उनले भने, ‘यहाँ नेपालगन्ज बेस छैन, काठमाडौंदेखि आउँछ । यात्रुले समयमै जहाज पाएका छैनन् ।’

भैरहवा (कास)– अर्घाखाँची सिमेन्टले ४ गुणा बढीले आफ्नो दैनिक उत्पादनमा वृद्धि गरेको छ । दैनिक ७ सय टन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेकामा हिजोआज ३ हजार टन उत्पादन गरिरहेको उद्योगका सञ्चालनक पशुपति मुरारकाले बताए ।
‘हालसम्म उद्योगमा ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेका छौं,’ उनले उद्योग स्थलमा पत्रकारसँगको राउन्ड टेबल भने, ‘नेपाली बजारको मागअनुसार नै उत्पादन बढाएका हौं ।’ उनका अनुसार ११ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । ‘हामीले १० वर्षअघिबाट क्लिंकर उत्पान सुरु गरेको थियौं,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षदेखि सिमेन्ट पनि उत्पादन सुरु गरेका हौं ।’
नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई स्थानीय करमा र भारतबाट कोइला आयातमा सहज बनाइदिए नेपाली सिमेन्टको मूल्य ५/६ सय रुपैयाँसम्म झर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाली सिमेन्टको मूल्यमा कम भए भारतीय सीमा क्षेत्रमा बजार रहेकाले पर्याप्त निर्यात गर्न सकिने उनले बताए । ‘लाइफस्टोन नभएको र भारतीय गुणस्तरअनुसार त्यहाँका राज्यमा नेपाली सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि हाम्रो सिमेन्टको उत्पादन लागत घटाउन जरुरी छ ।’
गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति, विद्युत्को मूल्य, ढुवानी भाडा, अधिक कर र प्रशासनिक झन्झटलगायत कारणले सिमेन्ट उत्पादन लागत बढी रहेको उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका प्रमुख सञ्चालक राजेशकुमार अग्रवालले नेपाली सिमेन्ट उद्योगबाट साढे सात मिलियन टन क्लिंकर उत्पादन भइरहेको बताए । उत्पादनअनुसार खपत भने घटेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले अबको २ देखि ५ वर्षमा १५/१६ मिलियन टन क्लिंकर उत्पादनको लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले भने, ‘समय रहँदै यसको कसरी उपयोग गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । आयात प्रतिस्थापन गरे स्वदेशी उद्योगलाई काम दिए यसको खपत बढाउन सकिन्छ ।’

(मोरङ) - रेल विभागले तीन वटा लिंक लाइनसहित पूर्व–पश्चिम १ हजार ३.८ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग १० वटा प्याकेजमा बाँडेर निर्माण काम सुरु गरेको छ । झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म ९ सय २४.८ किमि र सुनसरीको खनारदेखि विराटनगर, बुटवलदेखि लुम्बिनी र कोहलपुरदेखि नेपालगन्जसम्म तीन वटा लिंक लाइन ७९ किमि रेलमार्ग निर्माण थालेको हो ।
विभागका इन्जिनियर सुमोद पोखरेलले रेलमार्ग निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षको मंसिरको मूल्यांकनको आधारमा १० खर्ब ७४ अर्ब २७ करोड १४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा माग गरेको बताए ।
विभागले सरकारी लगानीमा बर्दिबास–निजगढ खण्डको ७० किमि रेलमार्गको ट्र्याक निर्माण सुरु गरेको छ । ‘वर्दिबास–निजगढ खण्डको ३० किमि ट्र्याक निर्माण पूरा भइसकेको छ त्यसमाथि अब लिक ओछ्याउन मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘बाँकी ४० किमि खण्डमा पुल निर्माण र ट्र्याक निर्माणको काम भइरहेको छ ।’
इनरुवा–काँकडभिट्टासम्म १ सय २६.७ किलोमिटर, इनर्वा–बर्दिबास १ सय ३९.४ किमि, बर्दिबास–निजगढ ७० किमि, निजगढ–अमरपुरी १ सय ३६.४, अमरपुरी–तमसरियासम्म २१.२, तमसरिया–बुटबलसम्म १ सय ७.८ किमिको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको इन्जिनियर पोखरेलले बताए । ‘सात वर्षदेखि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दै मन्त्रालयमा बुझाउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘बुटबल–गड्डाचौकीसम्म ४ सय २.१ किमिको गत असारमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइएको छ ।’ बुटबलदेखि गड्डाचौकीसम्ममा बुटबल–लमही १ सय ५.९, लमही–कोहलपुर १ सय १३.७, कोहलपुर–सुक्खड ९३.४ र सुक्खड–गड्डाचौकी ८९.०८ किमि गरी चार खण्ड छ ।
काम सुरु हुन बाँकी रहेका खण्डहरूमध्ये इनर्वा–बर्दिबास, निजगढ–अमरपुरी, बुटबलदेखि गड्डाचौकीसम्म चार वटै खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हुन बाँकी छ । अमरपुरी–तमसरिया र तमसरिया–बुटबल खण्डको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन भइसकेको छ । सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि लगानी जुटाउने प्रयास भइरहेको रेल विभागले जनाएको छ । कुन मोडलमा र पूर्वबाट वा पश्चिमबाट निर्माण गर्नेबारे सरकारले छलफल गरिरहेको छ ।
इटहरी–विराटनगर लिंक लाइन
रेल विभागले प्रदेश १ स्थित इनरुवा–काँकडभिट्टा र इटहरी–विराटनगर लिंक लाइन रेलमार्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको विषयमा आइतबार विराटनगरमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरेको छ । दोहा इन्जिनियरिङ जेभी कोरिया रेल नेटवर्क अथोरिटी सोसुङ र सिल्ट कन्सल्ट प्रालि र ईआरएमसी र मेटेरियल टेस्ट काठमाडौंले तयार गरेको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमाथि सार्वजनिक सुनुवाइ भएको हो ।
इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म १ सय २६ दशमलव ७६३ किलोमिटर र इटहरीको खनारदेखि विराटनगरको बुधनगरसम्म २० दशमलव १६ किलोमिटर लिंक लाइन रेलमार्ग निर्माणका लागि ६ सय ३५ दशमलव ७७ हेक्टर जग्गा आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा दक्षिण रेलमार्गको प्रस्ताव गरिएको छ ।
वातावरणविज्ञ अभिषेक बीसीले उक्त रेलमार्ग निर्माणका लागि खेतीयोग्य जग्गा ५ सय १२ दशमलव ६९ हेक्टर, जल क्षेत्रको ५३ दशमलव ६१, बस्ती भएको ३३ हेक्टर, वन क्षेत्र १९ दशमलव ६० हेक्टर र सडक क्रसिङको १६ दशमलव ८६ हेक्टर जग्गा रेलमार्गले ओगट्ने बताए । ४ हजार परिवारको ५ हजार १ सय १८ कित्ता जग्गामा रेलमार्ग निर्माण हुने उनको भनाइ थियो ।
रेलमार्ग निर्माणका लागि मोरङको ग्रामीण सुधार, महिला जनजागृति र सीता चधारे र झापाको अनतेमालो र सुन्दर निचाझोडा सामुदायिक वनको ठूला रुख ८ सय ७४ र पोल आकारका साना रुख ७ हजार ५ सय ५६ काट्नुपर्ने बीसीले बताए ।
‘इनरुवा–काँकडभिट्टासम्मको रेलमार्गमा ३ सय ५७ र इटहरी–विराटनगर लिंक लाइनमा १ सय ९३ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘सुनसरी, मोरङ र झापाको १८ स्थानीय
तहको ६३ वटा रेलमार्ग निर्माणले प्रभावित हुन्छ ।’ २७१ खानेपानीको धारा, १२ सय स्थानमा सिचाइँको कुलो, ६३५ वटा विद्युत्का खम्बा र तीन वटा हाइटेन्सन लाइनको पोल रेलमार्गमा पर्ने उनले सुनाए ।
प्रतिघण्टा २ सय किलोमिटरको गतिमा चल्ने विद्युतीय रेलमार्गको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्रफल ओगट्ने उनले बताए । विद्युत्बाट रेल सञ्चालनका लागि इटहरी, दमक र काँकडभिट्टामा १३२ केभीको ३ वटा सबस्टेसन निर्माण गरिने उनको भनाइ थियो ।
इनरुवा–काँकडभिट्टासम्ममा १० वटा रेल्वे स्टेसन निर्माण हुन्छ । इनरुवा, उर्लाबारी र दमकमा यात्रु स्टेसन, इटहरी र बिर्तामोडमा यात्रु र मालसामान स्टेसन, माथिल्लो बेलापुर र चण्डीटोल, यासोक र सुरुंगामा ‘सिग्नल स्टेसन’ र काँकडभिट्टामा टर्मिनल निर्माण गरिने उनको भनाइ थियो । यस्तै इटहरी–विराटनगर लिंक लाइन रेलमार्गमा हात्तीमुढामा स्टेसन निर्माण गरिने उनले बताए । लिंक लाइनसहित इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गको हालको बजार मूल्यअनुसार जग्गा अधिग्रहणलगायतको लागत १ खर्ब १४ अर्ब ३५ करोड ८७ लाख ७१ हजार ७ सय ३६ रुपैयाँ लाग्ने उनले बताए ।
कटहरी गाउँपालिकाका विश्वनाथ माझीले सर्वसाधारणको जग्गा रेलमार्गमा परेपछि चलनचल्तीको मूल्यअनुसारको मूल्यांकन गर्न माग गरे । ‘रेलमार्गमा कुनै किसानको सम्पूर्ण जग्गा गइसकेपछि त्यस्तोलाई विशेष रूपले बढी मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रेलमार्ग पर्ने अन्य प्रभाव न्यूनीकरणका लागि पनि अहिले नै सम्पूर्ण तयारी गरेर मात्रै काम अघि बढाउनुपर्छ ।’

(जनकपुर) - सीमावर्ती भारतीय जक्सन जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै कुर्थासम्म ब्रोडगेजको लिंक (ट्र्याक) तयार भएको दुई वर्ष बित्यो । तयार प्लेटफर्म र स्टेसन भवनको रङ फिक्का हुन थाल्यो । रेल सञ्चालन भइहाल्ने दुई वर्षदेखिको जनकपुरका बासिन्दाको प्रतीक्षा लम्बिँदो छ ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सन् २०१८ को अक्टोबरसम्म रेल कुद्ने बाचा गरेका थिए । नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरी र नेपाल रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले पनि भौतिक पूर्वाधार तयार रहेकाले रेल कुदाउन कठिनाइ नरहेको आश्वासन दिएका थिए ।
भारत सरकारको सहयोगमा रेलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सकिए पनि इन्जिन र डिब्बाको ठेगान नहुँदा पुनः रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएको छ । नेपालले दुई वटा इन्जिनसहित डब्बा खरिद गर्न भारतीय कम्पनीसित सम्झौता गरेको पनि १ वर्षभन्दा बढी भयो । रेल विभागका महानिर्देशक मिश्र फागुनसम्ममा रेल कुद्ने दाबी गर्छन् ।
मिश्रका अनुसार भारतको कोंकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग २ सेट (इन्जिन र डब्बा) ट्रेन खरिद भइसकेको र डिलेभरी लिने समय आइसकेको बताए । नेपालले खरिद गरेको ‘डेमु ट्रेन’ (डिजेल इलेक्ट्रिफाइड मल्टिपल युनिट) हो । यो रेल डिजेलले उत्पादन गर्ने बिजुलीबाट गुड्छ ।
‘भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले हामी तत्कालै रेल सञ्चालन गर्ने स्थितिमा छौं । भारतबाट सेट अफ ट्रेन हस्तान्तरण हुने बित्तिकै रेल कुद्छ,’ मिश्रले कान्तिपुरसँग भने, ‘फागुनसम्ममा रेल कुदाइहाल्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ २०७५ सालको विवाहपञ्चमी त्यसपछि २०७६ वैशाख १ गतेलगायत अनेकौ तिथि रेल सञ्चालनका लागि तोकिएका थिए ।
‘रेलको ट्र्याक, स्टेसन–प्लेटफर्म, कर्मचारी, आवासलगायत सबै भौतिक संरचना तयार भए पनि रेल सञ्चालनमा ढिलाइले हामीलाई सशंकित बनाएको छ,’ जनकपुरका सुनिल मिश्रले भने । भारत सरकारको करिब १० अर्बको लगानीमा निर्माणाधीन जनकपुर रेल्वे विस्तार तथा स्तरोन्नति आयोजना सन् २०१६ मईसम्ममा पूरा भई रेल सञ्चालन भई सक्नुपर्ने थियो ।
रेल सञ्चालन हुन नसके पनि रेल्वेको मातहात रहेको महत्त्वपूर्ण सामानहरू चोरी हुने क्रम भने बढेको छ । गत साउनमा आएको बाढीले खजुरी र जयनगरबीचको इनर्वा स्टेसननजिक ७१ मिटर रेल्वे ट्र्याक बगाएको थियो । त्यो ठाउँमा मर्मत सम्भार हुँदै छ । नेपाल रेल्वेका इन्जिनियर विनोद ओझाले बाढीले बगाएको ट्र्याकको मर्मतसम्भार अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।
प्रस्तावित जयनगर (भारत)–बर्दिबास ब्रोडगेज (६९ किलोमिटर) सञ्चालनमा आउन अझै दुई/तीन वर्ष लाग्ने भए पनि जयनगर–जनकपुर–कुर्था (३५ किलोमिटर) रेल तत्कालै सञ्चालन गर्न सकिने रेल विभागका मिश्रको दाबी छ ।
भारत सरकारको लगानीमा सञ्चालित उक्त परियोजना तीन चरणमा पूरा हुने नेपाल रेल्वेका इन्जिनियर ओझाले जानकारी दिए । प्रथम चरणमा जयनगर–कुर्था, दोस्रो चरणमा कुर्था–भंगहा (१७ किलोमिटर) तथा तेस्रो चरणमा भंगहा–बर्दिबास (१७ किलोमिटर) गरी कुल ६९ किलोमिटर लामो रेल विस्तार तथा स्तरोन्नति परियोजना सञ्चालनमा छ । दोस्रो चरणको कुर्थादेखि भंगहासम्मको रुटमा समेत धमाधम काम भइरहेको ओझाले जानकारी दिए ।
१९९४ सालमा तत्कालीन ब्रिटिसकालमा महोत्तरी जंगलबाट साखुको गोलिया काठ ओसार्न निर्माण गरेको जनकपुर रेल्वे महोत्तरीको बिजुलपुराबाट भारतको जयनगर (५२ किलोमिटर) सम्म सञ्चालनमा थियो तर २०५९ सालमा आएको बाढीबाट बिग्ही पुल क्षतिग्रस्त भएयता रेल सेवा जनकपुरदेखि जयनगर (२९ किलोमिटर) मा सीमित हुन पुगेको थियो । पछि बन्द नै भयो ।
कानुन अझै बनेन
भौतिक रूपले रेल सञ्चालन गर्न कठिनाइ नभए पनि प्रस्तावित रेल्वे कानुन अझै बन्न सकेको छैन । कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । आवश्यक कानुन तथा कर्मचारीको अभावमा रेल सञ्चालन गर्न समस्या छ । रेल विभागका महानिर्देशक मिश्रले रेल्वे कानुन मन्त्रीपरिषद्बाट पास भइसकेकोले अगामी संसद् अधिवेशनमा पारित हुने बताए । उनले भने, ‘अगामी संसद् अधिवेशनमा रेल्वेसम्बन्धी कानुन पास हुन्छ । अनि समयमै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ ।’ मिश्रका अनुसार रेल्वे सञ्चालनका लागि २ सय कर्मचारीको आवश्यकता छ ।

काठमाडौं (कास)– बजाज मोटरसाइकलको अधिकृत वितरक हंसराज हुलासचन्दले अत्तरिया, कैलालीमा नयाँ सोरुम ‘रुद्र अटोमोटिभ्स’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । नयाँ सोरुमले बजाजका ग्राहकलाई थप सेवा पुर्‍याउने विश्वास कम्पनीले गरेको छ । 

काठमाडौं (कास)– सामसङले कोरियन संगीत (के–पप) को ‘ब्ल्याक पिंक डान्स फेस्टिबल’ नेपालमा आयोजना गर्ने भएको छ । नेपालमा रहेका कोरियाली संगीत पारखीका लागि यो फेस्टिबल आयोजना गर्ने कम्पनीले बताएको छ । सामसङको ‘ए८०’ सिरिजका ४/४ वटा मोबाइल एकै पटक जित्न सकिने अवसरसमेत ल्याएको छ । यसमा सहभागी १० टिमले ५/५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीका उपहारसमेत पाउनेछन् । फेस्टिबल पुस १२ गते काठमाडौंको गौरीधारास्थित सिल्भर ओक बैंक्वेटमा हुने बताइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– हिमालयन बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको पाटन दरबार क्षेत्रको भीमसेन मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठले पुनर्निर्माण सरोकार समितिका संयोजक कृष्णलाल महर्जनलाई उक्त सहयोग हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

काठमाडौं (कास)– कामना सेवा विकास बैंकले बागलुङ नगरपालिका हल्लनचोकमा सोमबारदेखि शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बागलुङ नगरपालिकाका मेयर जनकराज पौडेल र बैंकका सञ्चालक चतुराखर अधिकारीले शाखाको उद्घाटन गरेका थिए । 

काठमाडौं (कास)– देवः विकास बैंकले क्यास लेस बैंकिङअन्तर्गत पीओएस मेसिनबाट कारोबार रकमको नगद फिर्ताको योजना ल्याएको छ । पुस १ गतेबाट लागू भएको योजनाअन्तर्गत नगद निकाल्दा शुल्क लाग्ने छैन । भारतमा समेत बैंकको एटीएमबाट नगद निकाल्दा १५० रुपैयाँ मात्र लाग्ने बताइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सनराइज बैंक र टर्किस एयरलाइन्ससँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअन्तर्गत बैंकका ग्राहकले टर्किस एयरलाइन्सको टिकट खरिदमा इकोनोमिक क्लासमा ७ प्रतिशत र बिजनेस क्लासमा १० प्रतिशतसम्मको छुट पाउनेछन् । 

काठमाडौं (कास)– नेस्ले इन्डियाले नेपालमा ‘सर्भ सेफ फुड’ प्रोजेक्ट सुरु गरेको छ । नेपाल खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेसनल एसोसिएसन अफ स्ट्रिट भेन्डर अफ इन्डियाको सहकार्यमा प्रोजेक्ट सुरु गरेको हो । प्रोजेक्टअन्तर्गत नेपालमा खाद्य सुरक्षा र स्वच्छतासम्बन्धी करिब ५ सय स्ट्रिट फुड विक्रेतालाई तालिम दिइनेछ ।

काठमाडौं (कास)– एक्सेलट्रिप ग्लोबलले अनलाइन होटल तथा एअरलायन्स बुकिङ सुरु गरेको छ । राजधानीमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंक गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले एक्सेलट्रिप सार्वजनिक गरे । यसका सञ्चालकले संसारभरका १५ लाख होटल तथा ४ सय वायुसेवा कम्पनीहरू आफ्नो सञ्जालमा जोडिएको दाबी गरेका छन् । यो अनलाइन ट्राभल प्लेटफर्म नेपालमै विकसित इन्जिन हो । एक्सेलट्रिप प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने कुनै पनि नेपालीले स्थानीय बैंकद्वारा जारी भिसा र मास्टरकार्ड तथा ईसेवामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय होटल तथा उडान बुक गर्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले मुलुकका बैंकहरूमार्फत विदेशी मुद्रा कारोबारको अनुमति प्रदान गरिसकेको छ । एक्सेलट्रिपले इसेवासँग साझेदारी गरेको छ भने होटलहरूसँगको डलर भुक्तानीका निम्ति हिमालयन र कुमारी बैंकसँग साझेदारी गर्ने भएको छ । 

काठमाडौं (कास)– भारतको एयरलाइन्स क्रिटिक्स एन्ड ब्लगर्स एसोसिएसनले नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) लाई ‘मस्ट पपुलर एयरलाइन्स अवार्ड २०१९’ प्रदान गरेको छ । उक्त संस्थाका अध्यक्ष टीपीएस ग्रोभरले नेपालमा आएर मंगलबार उक्त सम्मान निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई प्रदान गरेका हुन् । कार्यक्रममा ग्रोभरले विमान कम्पनीहरूको मूल्यांकन, परीक्षण र टिप्पणी आदि गर्ने पर्यटन पत्रकार एवं ब्लगर्सहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अध्ययनका आधारमा निगमलाई सम्मानका लागि छनोट गरिएको बताए । संस्थाले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष खरेललाई उच्चस्तरीय सेवा, टिम व्यवस्थापनद्वारा उड्डयन क्षेत्रमा उल्लेखनीय नेतृत्व प्रदान गरेबापत ‘एयरलाइन्स सीईओ अफ दि इयर’ बाट सम्मान गरेको छ ।
एसोसिएसनले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूको गुणस्तरको मूल्यांकनका आधारमा यो सम्मान यसअघि फिनल्यान्डको ध्वजावाहक फिनिस एयरलाइन्स र बैंककको थाई एयरलाई दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

(धादिङ) - चार वर्षअघि रुवीभ्यालीको तिप्लिङमा फेला परेको ७५ केजीको क्वार्जकलस्टर काठमाडौं ल्याउन आशिष तामाङ गत मंसिर २ गते कैलाश एयरको हेलिकप्टर लिएर तिप्लिङ पुगे । १३ लाखमा लेनदेन गरिएको उक्त सामान लिएर त्रिभुवन विमानस्थल पुगेर सामान जिपमा राख्न नपाउँदै काठमाडौंमा बस्ने रुवीभ्यालीका युवाले घेराउ गरे । उक्त सामानका लागि आफूहरूले पेस्की बुझाइसकेको भन्दै स्थानीय युवाले आशिष तामाङलाई विमानस्थलमै कुटपिटसमेत गरे । उक्त पत्थर हाल लैनचौरस्थित खानी तथा भूगर्भ विभागले नियन्त्रणमा लिएर आशिषलाई तारेखमा छाडेको छ ।
गरगहनामा प्रयोग हुने मूल्यवान् रत्नपत्थर अध्ययन तथा उत्खनन् इजाजत पत्र सरकारले व्यवस्थित गर्न नसकेपछि बेथिति बढेको छ । विभिन्न जिल्लामा रहेका रत्नपत्थर खानीहरूबाट उत्खनन गरिएका मूल्यवान् टुर्मालिन, काइनाइट, एक्वामेरिन, रुवी क्वार्जजस्ता रत्नपत्थरहरू संकलन र बेचबिखनका मापदण्ड व्यवस्थित गर्न नसकेपछि चोरी निकासी र अवैध बेचबिखन बढेको हो । खानी क्षेत्रका बासिन्दाले लुकीचोरी संकलन र बेचबिखन गरे पनि बेच्ने र खरिद गर्ने दुवैले राज्यलाई कर तिर्दैनन् ।
‘देशका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूबाट ल्याएर करोडौंको रत्नपत्थर काठमाडौंमा बेचबिखन हुन्छ, विदेश पनि निकासी हुन्छ तर राज्यलाई कतै पनि कर तिरेको देखिँदैन,’ काठमाडौंस्थित रत्नपत्थरका पुराना व्यापारी ग्लोज नेपाल प्रालिका सञ्चालक गोपालप्रसाद रेग्मीले बताए ।
नेपालमा सर्वाधिक महँगो रहेको रुवी र अक्वामेरिन हुन् । त्यसपछि काइनाइन र टुर्मालिन हुन । बर्सेनि करोडौं रकम बराबरको काइनाइट र क्वार्ज ताप्लेजुङबाट काठमाडौं आउँछ । स्तरीय काइनाइट कच्चा पदार्थ एक केजीकै १० लाखभन्दा बढी मूल्य पर्छ । क्वार्ज र क्लस्टर क्वार्ज आउने जिल्ला संखुवासभा र धादिङ हो । क्वार्ज उत्खखननको इजाजत एक जनाले मात्रै लिएका छन् । अन्य जिल्लाबाट अध्ययन, अनुसन्धान र उत्खनन गरी बेचबिखन गर्न कसैले पनि इजाजत लिएको छैन ।
रुवी र अक्वामेरिनको इजाजत नलिए पनि बेचबिखन भइरहेको छ । रत्नपत्थरहरूमध्ये सबैभन्दा मूल्यवान ६ पाटा भएको पारदर्शी रुवी धादिङको रुवीभ्यालीस्थित लापामा फेला परेको थियो । उक्त स्थानमा पहिलो चरणमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने इजाजत लिए पनि उत्खनन गर्न निकै खर्चिलो भएपछि इजाजत नै नवीकरण गरिएन । जिल्लाका एक मात्रै रत्नपत्थर व्यवसायी आशिष तामाङका अनुसार २० लाखभन्दा बढी खर्चेर उत्खननको इजाजत लिए पनि स्थानीय व्यक्ति वा समूहले आफैं काठमाडौं लगेर बेच्न थालेपछि इजाजत पत्र नै नवीकरण नगरेको तामाङले दुखेसो पोखे ।
धादिङ जिल्लाबाट मात्रै बर्सेनि ५ क्विन्टल क्वार्ज र क्लस्टर क्वार्ज काठमाडौं बेचबिखन हुन्छ । यसको कुनै निश्चित मूल्य हुँदैन । तौल र आकारका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
सधैजसो भारतको गुजरात र जयपुर जाने टुर्मालिन र काइनाइट जाजरकोटमा ५ टन थन्किएको छ । ‘राम्रो र गुणस्तरीय रत्नपत्थर लुकाई छिपाई निकासी भइहाल्छ तर अरू १ हजारदेखि ३ हजारसम्म प्रतिकेजीमा बेचबिखन हुने कच्चा पदार्थ जिल्लामै थन्किएको छ,’ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष कमानबहादुर खड्काले बताए ।
सरकारले रत्नपत्थरका उद्योगहरू देशमै सञ्चालन गर्न करोडौं रकम तालिममै खर्च गरे पनि उपलब्धि हुन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । जिल्लामा रहेका रत्नपत्थर खानीलाई सामुदायिक वन हस्तातरण गरेजस्तै समुदाय स्तरबाट सञ्चालन गर्न सके खानी पनि व्यवस्थित हुने, व्यापार पनि हुने, राजस्व पनि वृद्धि हुने र चोरी निकासी पनि घट्ने रत्नपत्थर व्यवसायी रेग्मी बताउँछन् ।

(पर्सा) - बजारभन्दा बढी मूल्य पाएपछि किसानले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई धान बिक्री गर्न थालेका छन् । आइतबारसम्म कम्पनी वीरगन्ज शाखाले ६ हजार २ सय ६३ दशमलव २० क्विन्टल सोना मन्सुली धान खरिद गरिसकेको छ ।
कार्यालय प्रमुख नरनाथ अधिकारीका अनुसार यस वर्ष कम्पनीले सोना मन्सुली धान २ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा प्रतिक्विन्टल मूल्यमा धान खरिद गरिरहेको छ । वीरगन्ज तथा आसपासको बजारमा हाल यो धानको खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ३ सय देखि २ हजार ४ सय रुपैयाँसम्म रहेको छ । बजारभन्दा प्रतिक्विन्टल २ सय देखि ३ सय रुपैयाँ बढी मूल्य पाएपछि किसानले कम्पनीमै धान बिक्री गर्न रुचाएका हुन् ।
जिरा मसिनो धान भने आइतबारसम्ममा जम्मा ३२ दशमवलव २० क्विन्टल मात्र खरिद भएको छ । जिरा मसिनो धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार २० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । जिरा मसिनोको खरिद मूल्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको स्थानीय प्राथमिक खरिद समितिले निर्धारण गरेको हो भने सोना मन्सुलीको मूल्य मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको हो । २ साताअघि शाखाले धान खरिद खुला गरेको थियो । शाखाले धान खरिद खुला गरेको पहिलो र दोस्रो साताको मध्यसम्म पनि गढीमाई मेलाका कारण किसानले धान बिक्री गर्न ल्याएका थिएनन् । हाल भने धमाधम धान ल्याइरहेका छन् ।
शाखाले यस वर्ष १५ हजार क्विन्टल सोना मन्सुली धान खरिदको कोटा पाएको छ । जिरा मसिनोको भने ५ हजार क्विन्टल कोटा पाएको छ । सोना मन्सुलीको कोटाअनुसार झन्डै आधा खरिद हुन लागेको र किसानले यो धान ल्याउने क्रम निरन्तर जारी रहेकाले आउँदो २ साताभित्रै यसको कोटा पूरा हुने अनुमान गरिएको छ । कोटा पुनः थप भएर आए सोना मन्सुली धान खरिद गर्ने अन्यथा धान खरिद बन्द गर्ने उनले बताए ।
अघिल्ला वर्षहरूमा धान खरिदमा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कम्पनीलाई निकै समस्या हुन्थ्यो । कम्पनीले धानको खरिद मूल्य सार्वजनिक गरेलगत्तै निजी क्षेत्रका व्यवसायीले त्यसभन्दा केही बढी मूल्यमा धान खरिद सुरु गर्थे । यस वर्ष भने त्यसो भएको छैन । अघिल्ला वर्षहरूभन्दा करीब २ महिनाअघि नै कम्पनीले यस वर्ष धान खरिद सुरु गरेको हो । यस कारण पनि निजी क्षेत्र केही सुस्त देखिएको हुन सक्छ ।
गत आवमा कम्पनी वीरगन्ज शाखाले सोना मन्सुली धान मात्र खरिद गरेको थियो । यस वर्ष केन्द्रबाटै कोटा आएकाले दुवै धान खरिद गरिरहेको छ । गत वर्ष माघको दोस्रो साताबाट धान खरिद सुरु गरेको कार्यालयले यस वर्ष भने त्यसभन्दा २ महिनाअघि नै धान खरिद खुला गरेको हो ।

काठमाडौं (कास) – नेपाल आयल निगमले मंगलबार रातिदेखि लागू हुने गरी डिजेल र मटितेलको मूल्य प्रतिलिटर १ रुपैयाँ बढाएको छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त पछिल्लो सूचीअनुसार मूल्य बढाएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
पेट्रोल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको भने भाउ बढाइएको छैन । निगमका अनुसार अब काठमाडौं, सुर्खेत र दिपायलमा ग्राहकले डिजेल र मटितेललाई प्रतिलिटर ९८ रुपैयाँ, पोखरा र दाङमा ९७ रुपैयाँ ५० पैसा, तराई क्षेत्रमा ९६ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एकद्वार प्रणालीमार्फत सूचना संकलन गर्ने भएको छ । सूचना प्राप्ति र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले एकद्वार प्रणाली सुरु गर्न लागेको हो । एकद्वार रूपमा सूचना संकलनका लागि राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षकीय सूचना प्रणाली (एसआईएस) तयार गरेको छ ।
यो अनलाइनमार्फत सूचना संकलन गर्ने प्रणाली हो । राष्ट्र बैंकले आउँदो आइतबारदेखि परीक्षणका रूपमा उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । यही पुस २३ देखि ती कारोबारलाई ‘पाइलट टेस्ट’ का रूपमा कार्यान्वयनमा लगिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । सो प्रणाली कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले मंगलबार वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकको नाममा सूचना जारी गरेको छ ।
हाल एउटा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंककै विभिन्न विभागमा बेग्लाबेग्लै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । तीमध्ये केही सूचना एकै प्रकारका पनि हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सूचना समयमा नआउने, पर्याप्त नहुनेलगायत समस्या हुने गरेको छ । ती समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले एकद्वार सूचना प्रणाली बनाउन लागेको हो । ‘एसआईएस प्रणालीबाट सूचना पठाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिस्टममा अपलोड गर्ने हो । राष्ट्र बैंकका विभिन्न निकायले सिस्टमबाट आवश्यकताअनुसार तथ्यांक संकलन गर्छ,’ राष्ट्र बैंक निमयन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले भने, ‘यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएपछि वित्तीय संस्थाले हरेक विभागमा सूचना बुझाउन पर्दैन ।’ यो व्यवस्थाले छिटो र धेरै सूचना संकलन गर्न सकिने उनले दाबी गरे ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले पुस २३ देखि समानान्तर रूपमा एसआईएस प्रणालीका लागि तोकिएको ढाँचामा फारम भरेर प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्नेछ । आफूमार्फत भएका स्थलगत निरीक्षणका जवाफ पनि सोही माध्यमबाट पठाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकमा एसआईएस लागू गर्नेछ । त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि लागू गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

(बिर्तामोड) - अपांगता भएको कुरा केटी पक्षलाई नबताई विवाह गर्न खोज्दा भद्रपुरका एक परिवारले चार लाख रुपैयाँ दण्ड तिर्नुपरेको छ । केटामा शारीरिक अपांगता भएको कुरा केटी पक्षलाई थाहा नदिई झुक्याएर विवाह गर्न खोज्दा भद्रपुर–७ का सुवेदी परिवारले बेहुली पक्षलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपरेको हो ।
बुद्धशान्ति गाउँपालिका–३ की युवती र ती युवकबीच गत आइतबार ‘मागी’ विवाहको लगन जुराइएको थियो । लगनअनुसार बेहुला जन्ती लिएर बेहुलीको घर पुगे । जन्ती आइपुगेपछि बेहुलीको घरमा ‘स्वयम्बर’ को तयारी गरियो । मञ्चमा राखिएको सोफामा बेहुलालाई बस्न भनियो । उनी सोफामा बस्न सकेनन् । त्यसपछि २/२ वटा इँटा राखेर सोफा ‘अग्लो’ बनाइयो । र, बेहुलालाई बस्न सजिलो भयो । स्वयम्बरका लागि बेहुलीलाई बाहिर निकालियो । कार्यक्रम सुरु भयो । बेहुलीलाई टीका लगाइदिनुपर्ने थियो, तर बेहुलाले आफ्नो हात माथि उठाउन सकेनन् । सँगै भएकी दिदीले बेहुलाको हात समाएर बेहुलीको निधारमा टीका लगाइदिइन् । टीकापछि बेहुलाले बेहुलीलाई ‘माला’ लगाइदिनुपर्ने भयो । बेहुलाले फेरि पनि हात उठाएर बेहुलीलाई माला लगाइदिन सकेनन् । त्यसबेला पनि बेहुलाकी दिदीले हात समाएर जबर्जस्ती माला लगाइदिइन् ।
बेहुलाको हात नचलेको देख्दा वरिपरि बसेका बेहुलीका आफन्त र इष्टमित्रबीच खासखुस सुरु भयो । ‘बेहुलाको समस्या के हो ? बेहुला हेर्न को–को गएका थिए ?’ भन्ने स्वर भीडबाट आउन थाल्यो । स्वयम्बरपछि जन्तीलाई खाना खान लगियो । बेहुला–बेहुली पनि खाना खान गए ।
खाना खाएर बेहुली र अन्य सबै उठिसके । तर बेहुला र उनकी दिदी उठेका थिएनन् । बेहुला कुर्सीबाट निकैबेरसम्म नउठेपछि बेहुली पक्ष थप छक्क परे । खाना खाएको कुर्सीबाट बेहुला कसरी उठ्दा रहेछन् भन्दै लाइन लागेर हेर्न थाले । अप्ठ्यारोमा परेपछि बेहुला ‘असहज’ तरिकाले कुर्सीबाट उठ्न खोजे, सकेनन् । दिदीले समाएर उठाइन् ।
त्यसपछि बेहुलीका परिवारले बेहुला अपांगता भएको थाहा पाए । ‘अपांगता भएको कुरा देखेपछि हामीले जन्ती र बेहुलाका बुबासँग वास्तविकता के हो भनी सोधीखोजी गर्‍यौं,’ बेहुलीका एक आफन्तले भने, ‘सुरुमा बुबाले छोरामा कुनै अपांगता नभएको जिद्दी गरे । तर विवाद हुने स्थिति भएपछि बेहुला पक्षले गल्ती स्वीकार गर्‍यो ।’ बेहुली पक्षका अनुसार बेहुलाको हात–खुट्टा राम्ररी चल्दैन । यो जन्मजात समस्या भनी
बेहुलाका बुबाले स्वीकार गरे ।
विवाह भाँडिएपछि बेहुला पक्षले बेहुली पक्षलाई चार लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिरेको छ । ‘बुद्धशान्ति गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मीरा भुर्तेल, वडाध्यक्ष कमलप्रसाद उप्रेती, न्यायिक समितिका पदाधिकारी र दुवै पक्षका प्रतिनिधि बसेर वार्ता गर्‍यौं,’ बेहुलीका आफन्तले भने, ‘वार्तामा विवाह नहुने निश्चित गर्‍यौं । त्यसपछि हामीले तयार गरेको खाना, टेन्टलगायतको खर्चस्वरूप केटा पक्षले चार लाख रुपैयाँ दिने लिखित सहमति गर्‍यो ।’
केटीले बीबीएस उत्तीर्ण गरेकी छन् । उमेर पुगेपछि घरमा विवाहको कुरा चलिरहेको थियो । यसै क्रममा मंसिर २५ गते भद्रपुरबाट केटा र उनका बुबा केटीको घरमा विवाहको कुरा लिएर आए । केटीका बुबा मुखको क्यान्सरका कारण दुई वर्षदेखि थलिएका छन् । घरमा केटीकी आमा मात्र थिइन् । विवाहको कुराकानी भयो । केटाको हिँडाइ अलि असहज देखेपछि केटीकी आमाले के भएको भनी सोधिन् । दुई महिनाअघि साइकलबाट लडेर खुट्टामा सामान्य चोट लागेको र डाक्टरको भनाइअनुसार केही दिनपछि ठीक हुने केटाका बुबाले जवाफ दिए ।
भोलिपल्ट मंसिर २६ गते केटी पक्षकाहरू पनि केटा हेर्न भद्रपुर गए । डेढ घण्टासम्म बसे । विवाहको सबै कुराकानी भयो । परिवार, आफन्त सबै सोधीखोजी गरियो । केटा आँखाको डाक्टर भएको केटी पक्षलाई जानकारी गराइयो । तर त्यस दिन केटा घरमा थिएनन् । केटा हेर्न गएका केटी पक्षले केटाबारे खोजी गरे ।
‘बिरामी धेरै भएकाले केटा हस्पिटलमा रहेको’ भनी जवाफ दिइयो । सबै कुरा मिल्ने भएपछि मंसिरमा फूलमाला गर्ने र विवाहचाहिँ माघ महिनामा गर्ने सल्लाह गरेर केटी पक्षका घर फर्किए । घर फर्किएलगत्तै साँझ केटा पक्षबाट फोन आयो । बेहुलीका आफन्तले भने, ‘केटा पक्षले विवाह मंसिरभित्रमै गर्न आग्रह गरे । विवाहजस्तो कुरा धेरै ढिला नगर्न जिद्दी गरेपछि हामी पनि राजी भयौं ।’
उनले थपे, ‘पछि सबै सत्य कुरा थाहा पाउँदा केटा डाक्टर नभई बिर्तामोडस्थित एक आँखा अस्पतालका कर्मचारी रहेछन् ।’

(विराटनगर) - तीन महिनाअघि भागेका धरान–१५ का एक युवक र धनकुटाकी एक युवतीको परिवारको सहमतिमा आइतबार विवाहको तयारी भइरहेको थियो ।
भागेर सँगै बस्न थालेका उनीहरू परिवारको सहमतिमा विवाहको विधि हुने भएपछि दंग थिए । आइतबार हुने विवाहका लागि तयारी चलिरहेको थियो । बेहुला–बेहुली दुवै पक्षको घरमा आफन्त आउने क्रम बाक्लिएको थियो । शनिबार बेहुला घरबाट बजार जाने भन्दै हिँडे । रातभरि फर्किएनन् ।
विवाहको अघिल्लो दिन घरबाट केटा बेपत्ता भएपछि परिवारमा तनाव बढ्यो । सोधीखोजी गर्दै जाँदा उनी विराटनगरको इलाका प्रहरी कार्यालय रानीमा रहेको आफन्तले थाहा पाए । जोगबनीबाट लागूऔषध सात एम्पुल लुपिजेसिक, सात/सातवटा डाइजेपाम र एभिल
ट्याब्लेट ल्याउँदै गर्दा फेला परेपछि पक्राउ गरेको प्रहरीले बतायो । ‘बिहे छ, छाडिदिनस्’ भन्दै आफन्तले प्रहरीमा हारगुहार गरे । बेहुलीकी आमा आएर निकै आग्रह गरेपछि प्रहरीले एउटा जुक्ति लगायो । आफन्त सहमत भए । आइतबार धनकुटा जानुपर्ने जन्ती गाडी लिएर विराटनगर आयो । मोरङ प्रहरीले बेहुलीकी आमाको जमानतमा दुई जना प्रहरीलाई साथै लगाएर युवकलाई जन्तीसँग पठायो । आइतबार रातिको विवाह धुमधामसँग भयो । युवकले सोमबार बिहान धरानस्थित घरमा बेहुलीलाई भित्र्याए । नवदम्पतीलाई आफन्तले टीका लगाइदिएपछि प्रहरीले युवकलाई गाडी चढाए । फर्काएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको हिरासतमा ल्याए ।
लागूऔषध ओसारपसारमा मुद्दा चलाउन मंगलबार ती युवकविरुद्ध हिरासतमा राख्ने म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरेको एसपी विश्व अधिकारीले बताएका छन् । पक्राउ परेका युवक धरानको रत्नरोडमा गहना व्यवसाय परिवारको जेठा छोरा हुन् । उनले पिताको मृत्युपछि डिप्रेसनमा परेर लागूऔषध सेवन गर्न सुरु गरेको बताएका छन् । ‘पहिल्यैदेखि हामीबीच प्रेमसम्बन्ध थियो,’ बेहुलीका सम्बन्धमा उनले भने, ‘भागेर सँगै बसे पनि बुबा बित्नु भएर औपचारिक रूपमा बिहे गर्न पाएका थिएनौं ।’ मुद्दा नै चले पनि पछि थुनामुक्त हुँदा बानीबेहोरा सुध्रिने आसमा युवकका परिवार छन् ।

काठमाडौं (कास)– चाइना नेसनल एरो टेक्नोलोजी इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (एभिक इन्टरनेसनल) ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग जीर्णोद्धार सकेर हस्तान्तरण गरेको छ । सम्झौता अवधि सकिन ५ महिना बाँकी छँदै कम्पनीले काम सकेको हो । मंगलबार काठमाडौंमा ठेकेदार कम्पनी एभिकका पदाधिकारीले विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीलगायतलाई धावनमार्गको जीर्णोद्धार सकिएको जानकारी गराएका हुन् । कम्पनीले ९ महिनाअघि जीर्णोद्धार थालेको थियो । विमानस्थल आंशिक बन्द गर्दै रातको समयमा मात्रै काम गरिएको थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मातहतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाका अनुसार धावनमार्गको किनारा र मध्यरेखामा एजलाइट र सेन्ट्रल लाइट जडानको केही काम बाँकी छ, जुन एक साताभित्रै सकिँदै छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले अब विमानस्थल २४ सै घण्टा सञ्चालनयोग्य
भएको बताए ।
आयोजना निर्देशक मुरारी भण्डारीका अनुसार अब जहाजको तौलमा कुनै पनि प्रकारको लोड निषेध हुने छैन । ‘अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको वर्गीकरणअनुसार काठमाडौंको धावनमार्गलाई फोर ई क्याटगोरीमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्गमा एयरबसको ३२० र बोइङ ७७७ विमानले पूर्ण लोडमा उडान गर्न सक्नेछन् ।’ प्राधिकरणले भूकम्पका बेला अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका जहाजलाई १ सय ९० टनभन्दा बढी उडान तौल निषेध गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनीले ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँमा धावनमार्ग जीर्णोद्धारको ठेक्का सकारेको थियो । जीर्णोद्धारपछि धावनमार्गको आयु २० वर्षसम्म हुने इन्जिनियरहरूले बताएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित कास्की–२ की विद्या भट्टराईले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेकी छन् । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संसद् सचिवालयमा उनलाई शपथ गराएकी हुन् । उक्त क्षेत्रका सांसद रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि भएको चुनावमा भट्टराई नेकपाबाट निर्वाचित भएकी हुन् । जनतासमक्ष गरेको वाचा पूरा गर्नका लागि पहल गर्ने उनले बताइन् । झन्डै दुई दशकअघि अनेरास्ववियुको राजनीतिमा सक्रिय रहेकी भट्टराईका श्रीमान् अधिकारीको निधनपछि पुनः राजनीतिमै आइपुगेकी हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापक रहेकी भट्टराई राजीनामा दिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएकी थिइन् ।

काठमाडौं (कास)– कांग्रेसका नेता एवं तत्कालीन संविधानसभा सदस्य रामेश्वर ढुंगेलको ६० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । मस्तिष्कघात भएपछि आइतबार शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भर्ना गरिएका ढुंगेलको मंगलबार दिउँसो निधन भएको हो । सूर्यविनायक नगरपालिका–५ कटुञ्जे निवासी ढुंगेल २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भक्तपुर क्षेत्र नं. २ बाट संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । ढुंगेलको पशुपति आर्यघाटमा मंगलबार साँझ दाहसंस्कार गरियो । २०४० सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय ढुंगेल २०४३ मा कटुञ्जे गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्च, २०४९ र २०५४ सालमा तत्कालीन कटुञ्जे गाविसमा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । कटुञ्जे घट्टेखोला खानेपानी आयोजनाको अध्यक्ष भएर कटुञ्जेका बासिन्दालाई खानेपानीको व्यवस्था गर्न सफल भएपछि उनी उक्त क्षेत्रमा लोकप्रिय थिए । उनी गणेशमान स्मृति वाटिका प्रतिष्ठानका अध्यक्षसमेत थिए । उनका तीन छोरा छन् भने श्रीमतीको गत वर्ष निधन भएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र भक्तपुर कांग्रेसले मंगलबार नै विज्ञप्ति जारी गरी पूर्वसभासद एवं पार्टीका महासमिति सदस्य ढुंगेलको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) चैत ६ मा सुरु हुने भएको छ । परीक्षा १७ गतेसम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मंगलबार प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख छ । बोर्डले नियमित ग्रेड वृद्धि तथा प्राविधिक परीक्षा पनि चैत ६ मै सुरु हुने बताएको छ । परीक्षाका बेला आकस्मिक बिदा पर्न गए परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पूर्वसूचनाबिना परीक्षा स्थगित नहुनेसमेत जानकारी दिएको छ । एसईई बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

जनकपुर (कास)– उच्च अदालत जनकपुरकी न्यायाधीश शकुन्तला घिमिरेकी अंगरक्षक रनिता केवटको पेस्तोल खोसेर उनकै केटा साथी शिवेन्द्र यादव फरार भएका हुन् । सात राउन्ड गोलीसहितको चाइनिज पेस्तोल लिएर सोमबार यादव भागेपछि केवटलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । जनकपुरधाम–४ भैरवचोक डेरा गरी बसेकी केवटसँग केही दिनयता यादव सँगै बस्दै आएका थिए । दुई जनाबीच विवाद भएपछि यादव रनिताको पेस्तोल खोसेर भागेका हुन् । आफ्नो जिम्मामा रहेको हतियार हराएकाले केवटलाई नियन्त्रण राखिएको धनुषाका निमित्त प्रमुख डीएसपी रामेश्वर कार्कीले बताए । 

काठमाडौं (कास)– ब्राजिलको साओ पाउलोबाट दुबई हुँदै काठमाडौं आएकी बोलिभियन नागरिक ४१ वर्षीया हेर्रेरा आर्तेगा ओल्गा मंगलवार तीन केजी कोकिनसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेकी छन् । फ्लाई दुबइको उडानबाट आएकी उनको लगेज जाँच्दा कोकिन भेटिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । बरामद कोकिनको बजार मूल्य करिब ६ करोड रुपैयाँ पर्ने प्रहरीले जनाएको छ । ओल्गा युरोप वा अन्य कुन मुलुक जाने तयारीमा थिइन् भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।

वीरगन्ज (कास)– विषाक्त तरकारी खाँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने पाँच जना सिकिस्त छन् । वीरगन्ज–२४ बहुअरीका जगदीशप्रसाद कुर्मीकी कान्छी श्रीमती राधिका देवीको सोमबार राति उपचारका क्रममा तराई अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । राधिकाका तीन वर्षीय छोरा विवेक, जगदीशकी जेठी श्रीमतीका छोराहरू २० वर्षका राकेश, १८ वर्षका विकास, १७ वर्षका विशाल र १६ वर्षीया छोरी मानषीको अवस्था गम्भीर छ । वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा उनीहरूको उपचार भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम थापाले बताए । तरकारीमा अल्मुनियम फस्फेट नामक विषादी मिसाएको चिकित्सकले जनाएका छन् । डीएसपी थापाले भने, ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमा घरायसी विवाद देखिएको छ ।’

रसुवा (कास)– चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी पुग्ने पासाङल्हामु मार्गको स्याउबारी–धुन्चे–स्याफ्रु सडक मर्मत सुधार नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको छ । कालोपत्रे भत्किएर बनेको खाल्डाखुल्डी नपुरिँदा र पहिरो गएका ठाउँमा स्तरोन्नति नहुँदा सडक जीर्ण बनेको हो । ‘पाँच वर्ष हुन लाग्यो, मर्मत गर्न कसैको ध्यान गएको छैन,’ धुन्चेका प्रशुनराज गुरुङले भने, ‘यात्रा थप जोखिम बन्दै गएको छ ।’ साँघुरो सडकमा भूकम्प र पहिरोले क्षति पुर्‍याएको छ । खाल्डाखुल्डी नपुरिँदा स्याउ बोकेका कन्टेनर कोल्टिएर दुर्घटना हुने गरेको चालकहरू बताउँछन् । हिउँदमा एक झर पानी पर्नासाथ उकालोमा चढ्न नसकेका सवारी बीच सडकमै फस्ने गरेको कन्टेनर चालक प्रेम बुलुनले बताए ।

(काठमाडौं) - कुनै समय थियो, पुलिस भनेपछि नेपाली घरेलु फुटबलको महाशक्ति हुन्थ्यो । धेरै होइन, एकाध दशक अगाडिसम्म पुलिसले पस्कने फुटबल सबैभन्दा अब्बल दर्जाका हुने गर्थ्यो । त्यसैले धेरै राम्रा खेलाडीको गन्तव्य पनि पुलिस नै हुने गर्थ्यो । तर अहिले समय फेरिएको छ । पुलिस न त नेपाली फुटबलको शक्ति रह्यो, न त खेलाडीमाझ आकर्षण नै । सहिद स्मारक लिग ए डिभिजनमा मंगलबार पुलिसको पहिलो खेल थियो । त्यसले पनि प्रमाणित गर्‍यो, पुलिस फुटबल अब पहिले जस्तो रहेन ।
त्यो पुरानो अब्बल दर्जाको पुलिस टिमको अन्तिम पुस्ताका खेलाडीभन्दा हुन्छ, अनन्त थापालाई । उनी अहिले प्रशिक्षक छन् । खुबै कूटनीतिक उत्तर दिने गर्छन् । हिमालयन शेर्पा क्लबसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएपछि पोस्ट म्याच कन्फ्रेन्समा बोल्दै थापाले उल्टै दाबी गरे, ‘पुलिसमा अझै आकर्षण घटेको छैन । कोही खेलाडीलाई नेपालको राष्ट्रिय टिममा प्रवेश पाउने छ भने त्यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त पुलिस टिमबाटै खेल्नु हो ।’
यो भनाइ कत्तिको वजनदार छ । त्यसको झल्को त प्रतियोगिता सुरु हुन अगाडि आयोजित प्रेस कन्फ्रेन्समै देखियो । कप्तानका रूपमा प्रस्तुत भएका भोला सिलवाल भन्दैथिए, ‘पुलिस अब नेपाली फुटबल खेलाडीका लागि आकर्षण रहेन ।’ त्यसैले त औसत खेलाडी लिएर उत्रेको पुलिसले मंगलबार दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा न त कुनै गतिलो आक्रमण बुन्न सक्यो, न त आहा.. भन्नलायक खेल नै प्रदर्शन गर्‍यो । बरु आफ्नो साख गुमायो र एक अंकमै चित्त बुझायो ।
त्यसैले त्यो गोलरहित बराबरीमा हिमालयनन शेर्पाका प्रशिक्षक र खेलाडी सबै खुसी थिए । प्रशिक्षक सन्जीव बुढाथोकी र खेलाडी आशिष गुरुङ दुवै मख्ख थिए, पुलिसविरुद्ध एक अंक बटुल्न पाएकोमा । त्यो खेल सन्जीवका लागि प्रशिक्षकका रूपमा लिगमा डेब्यु थियो अनि आशिष त पहिलोपल्ट दशरथ रंगशालामा खेलिरहेका थिए । उनीहरू दुवैको निचोड थियो, हिमालयन शेर्पाले लिगमा सकारात्मक सुरुआत लिएको छ, यो बराबरी जितभन्दा कम्तीको छैन ।

एन्फा मैदानमा गोल गरेपछि एनआरटीका खेलाडी 

यसअघि सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा सरस्वतीमाथि एनआरटी पूर्ण हाबी रह्यो । चार गोलको जितसँग सानदार सुरुआत लिन सफल रह्यो । गत सिजन एनआरटी लिगको अन्तिम स्थानमा थियो ।, त्यसैले यसपल्टको लिग सुरु हुन अगाडि नै उसको नामबाट २ अंक काटिएको थियो । यस जितपछि एनआरटी कम्तीमा सकारात्मक अंक पुगेको छ । सम्भवतः सरस्वती कमजोर भएको पनि होला । एनआरटीले पस्केको खेलमा गति थियो, खेल जित्ने चाहना पनि ।
एनआरटी तीन विदेशी खेलाडी लिएर मैदानमा उत्रेको थियो । यसका लागि ३५ औं मिनेटमा जुनियर अनगुएनले निकनगुएले गोल गरे । कप्तान प्रकाश बुढाथोकीको कर्नरलाई उनले हेड गरे । बलले पोस्टको बाटो समातेको थियो । सरोज तामाङले ६९ औं मिनेटमा दोस्रो गोल थपे । सरोजले नै ८१ औं मिनेटमा तेस्रो गोल गरे । खेलको अन्त्यतिर जोर्डन एनडेम्बा ओओनाले चौथो गोल गरे । राजुकाजी शाक्यको प्रशिक्षणमा रहेको एनआरटीले सिद्ध गर्न खोज्यो, रेलिगेसनसहितको यसपल्टको लिगमा आफ्नो टिम कमजोर छैन ।

काठमाडौं (कास)– आठौं एक्सेल्सियर कप अन्तरस्कुल बास्केटबल तथा फुटबल प्रतियोगिता बुधबार सुरु हुने भएको छ ।
बास्केटबलमा २६ र फुटबलमा ३६ टिमको सहभागिता रहने आयोजक द एक्सेल्सियर स्कुलका प्रिन्सिपल प्रशान्त रजकले जनाए । बास्केटबलको सिनियर ब्वाइजमा १२, जुनियर ब्वाइजमा ११ र गर्ल्समा १३ टिमको सहभागिता रहने छ । फुटबलको यू–१२ ब्वाइजमा १६, यु–१६ ब्वाइजमा १२ र यु–१६ गर्ल्समा ८ टिमले भाग लिने छन् । फुटबल फाइभ ए साइड स्वरुपमा हुनेछ । गर्ल्स फुटबल पहिलो पटक समावेश गरिएको हो । खेलकुदमा महिलाको पनि समान सहभागितालाई ध्यानमा राखेर महिला फुटबल थप गरिएको जनाएको छ ।
फुटबलको यु–१२ ब्वाइजमा एक्सेल्सियर र यु–१६ ब्वाइजमा त्रिनेत्र तथा बास्केटबलको जुनियर ब्वाइजमा र सिनियर ब्वाइज दुवैमा रेडिअन्ट पब्लिक र गर्ल्समा स्वर्णिम डिफेन्डिङ च्याम्पियन हुन् । पुस ११ सम्म चल्ने प्रतियोगिताका सम्पूर्ण खेल स्वयम्भूस्थित आयोजककै हातामा हुने संयोजक महेश मल्ल ठकुरीले जनाए ।

(काठमाडौं) - सागका स्वर्ण विजेता बक्सिङ खेलाडीद्वय मीनु गुरुङ र भूपेन्द्र थापाले ओलम्पिक छनोटको रुपमा रहेको एसियाली ग्रान्ड स्लाम बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा भाग लिने भएका छन् ।
उक्त च्याम्पियनसिप चीनको जिङयाङमा डिसेम्बर २० र २१ तारिखमा हुनेछ । महिला ५४ केजीमा मीनु र पुरुष ६४ केजीमा भूपेन्द्र थापा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
उनीहरूसहित अर्का स्वर्ण विजेता सनिल शाही (६० केजी) ले मंगलबार नेपाल बक्सिङ संघको तर्फबाट सम्मान थापेका थिए । १३ औं सागमा बक्सिङले तीन स्वर्ण, ६ रजत र ६ कांस्य पदक जितेको थियो ।
स्वर्ण विजेतालाई बक्सिङ संघका अध्यक्ष राम अवालेले पूर्वघोषणा गरेअनुसार नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । अवालेले स्वर्ण जिते डेढ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । तीनैजना स्वर्ण विजेतालाई जनही उक्त रकम प्रदान गरियो । सोही अवसरमा संघका पूर्व अध्यक्ष विष्णुगोपाल श्रेष्ठले व्यक्तिगत रुपमा स्वर्णविजेतालाई समान ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरे । रजत र कांस्य विजेता खेलाडीलाई भने फुलमालाले सम्मान गरिएको थियो ।
दुई स्वर्णधारीसहित चीन जाने टोलीलाई बिदाइ पनि गरिएको थियो । प्रशिक्षकमा रमेश श्रेष्ठ र सुवर्ण सापकोटा तथा व्यवस्थापकमा शोभाजंग केसी छन् । टोली बुधबार चीन जानेछ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवाल खेलाडीलाई बिदाइ गर्दै छनोट भएर आए ओलम्पिक तयारीका लागि उचित वैदेशिक प्रशिक्षणमा पठाइने बताए । उनले एसियाली खेलकुदमा पदक ल्याउने गरी बक्सिङ संघलाई योजनावद्ध ढंगले काम गर्न सुझाउँदै पुराना पुस्ताका खेलाडीको अनुभव आदानप्रदान गर्ने वातावरण तयार गरिने बताए ।
कार्यक्रममा बक्सिङ हस्ती सुरेश आलेमगर, पूर्व अध्यक्षहरू उमेश मास्के, विष्णुगोपाल श्रेष्ठ, रविराज थापालगायत उपस्थित थिए ।

काठमाडौं (कास)– १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा पदक विजेता खेलाडीलाई इलाम विकास समाजले सम्मान गरेको छ । सम्मानित हुनेमा स्वर्ण विजेता फुटबल टिमका छिरिङ गुरुङ, उसुकी स्वर्णधारी जुनी राई, रजत विजेता महिला फुटबल टिमकी एन्जिला सुब्बा तुम्बापो र कांस्य विजेता बिच भलिबलकी विनिता बुढाथोकी र बास्केटबलका विजय बुर्जा रहेका छन् ।
उनीहरूलाई नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले सम्मान गरे । समाजले पूर्व क्षेत्रबाट सागमा प्रतिनिधित्व गरी पदक जितेका खेलाडीलाई सम्मान गरेको हो । स्वर्णलाई २५, रजतलाई २० र कांस्यलाई १५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– भ्याली पब्लिक स्कुलले १३ औं सागअन्तर्गत बास्केटबलमा पदक जितेका आफ्ना पूर्व विद्यार्थी खेलाडीलाई मंगलबार नगदसहित सम्मान गरेको छ । महिला टोलीका तीन खेलाडी सम्मानित भएका हुन् । फुल कोर्टमा सहभागी प्रतीक्षा मगर तथा थ्री बाइ थ्रीमा सहभागी सोनी वाइबा र मीना गुरुङ सम्मानित भए । फुल कोर्टमा नेपाल दोस्रो र थ्री बाइ थ्रीमा तेस्रो भए । उनीहरूलाई जनही ८ हजार १ सय ५५ रुपैयाँसहित सम्मानित गरियो । सोही अवसरमा पावर लिफ्टिङका च्याम्पियन अनुप कार्कीर् पनि सम्मानित भए ।

काठमाडौं (कास)– विज किड्स मंगलबार तेस्रो माफ अन्तरस्कुल भलिबलको ब्वाइजतर्फ क्वाटरफाइनल पुगेको छ । किड्सले पिस प्वाइन्टलाई २५–१६, २५–१३ को सोझो सेटमा हरायो । ग्लोबलले बेबिलनलाई २५–९, २५–१० तथा सम्भावीले रिभेरालाई २५–१२, २५–१४ ले हराए । गर्ल्समा विज किड्सले केभीएसलाई २५–९, २५–४, लाइसियमले प्रस्फुटनलाई २५–७, २५–८, क्याम्ब्रिजले रिभेरालाई २५–३, २५–११ र ग्लोबलले पिस प्वाइन्टलाई २५–२१, २५–२० को सोझो सेटमा हराए ।

काठमाडौं (कास)– उत्तरभेगीय शैक्षिक मञ्च (नेफ) र साइपाल एकेडेमीको संयुक्त आयोजनामा पाँचौं नेफ–साइपाल कप छात्र फुटबल प्रतियोगिता बुधबार सुरु हुँदै छ । प्रतियोगितामा ६४ टिमले नकआउट आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । नर्वेमा जुलाईमा हुने मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि यसै प्रतियोगिताबाट उत्कृष्ट २० खेलाडी छनोट गरिने पनि जनाइएको छ । साइपालले उत्कृष्ट ३० खेलाडीलाई प्लस टु अध्ययनका लागि ६० हजारबराबरको छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ । गत वर्ष माउन्ट ग्लोरीले उपाधि जितेको थियो । 

काठमाडौं (कास)– एन प्याब्सन काठमाडौं जिल्ला समितिद्वारा आयोजित तेस्रो एन प्याब्सन खेलकुद सप्ताहको मंगलबार उद्घाटन गरिएको छ । टुँडिखेलमा भएको कार्यक्रममा महिला, बाल वालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रतियोगिताको उद्घाटन गरे । उद्घाटनमा २५ भन्दा बढी विद्यालयका विद्यार्थीले मार्चपास गरेका थिए । मार्चपासमा प्रशान्ति एकेडेमी पहिलो, काठमाडौं विनायक शिक्षालय दोस्रो र युनिभर्सल सेकेन्डरी तेस्रो भए ।
पाँच खेल समावेश खेल सप्ताहअन्तर्गत टेबलटेनिस सकिसकेको छ भने छात्र क्रिकेट भइरहेको छ । बास्केटबल, फुटसल र ब्याडमिन्टन हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– भीमेश्वर एकेडेमीले चौथो फिजम कप अन्तरस्कुल बास्केटबलको ब्वाइजमा मंगलबार नेपाल तारालाई ३४–७ स्कोरले पराजित गरेको छ । हिमालयनले स्वर्णिम तारालाई ४०–३०, मोनास्टिकले लाइसियमलाई २४–१०, ग्रामरले ग्रिनविचलाई १०३–१५, हेब्रोनले नेक्ससलाई ३७–९ र जेनिअमले विद्यासदनलाई २४–६ ले हराए । गर्ल्समा ग्रिनविच, हिमालयन, ग्रामर र नेपाल तारा विजयी भए । राष्ट्रिय बास्केटबल कप्तान सदीश प्रधानले उद्घाटन गरेको स्पर्धामा दुवैतर्फ समान १५ टिम छन् ।

(पोखरा) - बाबर हायतले विष्फोटक ब्याटिङ गर्दै अविजित ६६ रन जोडेपछि पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) मा चितवन राइनोजले पोखरा पल्टनमाथि ६ विकेटको सहन जित पाएको छ । मंगलबार पोखरा रंगशालामा १ सय ८ रनको सामान्य लक्ष्य चितवनले १४.५ ओभरमा पूरा गरेको हो । पोखराले पहिलो खेलमा काठमाडौं गोल्डेन्स वारियर्सलाई ९ विकेटले हराएको थियो ।
लक्ष्य पूर गर्ने क्रममा दुई तिहाइभन्दा बढी रन एक्लैले प्रहार गरेका बाबरले तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गरेका थिए । उनले ४२ बलमा ६ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे । ओपनर अनिल साह खाता नखोली आउट हुँदा रोहन मुस्तफाले ११ रन जोडेका थिए । दुवैलाई रशिद खानले आउट गरेका हुन् ।
‘ब्याटिङका लागि विकेट राम्रो थियो । मैले यस प्रतियोगिताअघि अभ्यास गरेको थिइनँ, अहिले अर्धशतकबाटै सुरु गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ,’ हङकङ राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान बाबरले थपे, ‘जितसँगै प्रतियोगिता सुरु गर्न पाउँदा हामी उत्साही छौं । यसलाई आगामी खेलहरूमा पनि निरन्तरता दिने प्रयास गर्नेछौं ।’
कप्तान पारस खड्का ४ र आरिफ शेख १ रन बनाएर आउट भए । यी दुवैलाई शरवजित लड्डाले आशिफ शेखको हातबाट क्याचआउट गराए । छैटौं नम्बरमा ब्याटिङ आएका सन्नी पटेलले पनि अविजित २२ रन बनाए । १८ बल खेलेर १ चौका र २ छक्का प्रहार गरेका उनले बाबरसँग मिलेर पाँचौं विकेटमा ५० रनको अविजित साझेदारी गरे ।
यसअघि पोखरा रंगशालाको क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पोखराले इनिङ्सको अन्तिम बलमा अलआउट हुनुअघि १०७ रनको योगफल खडा गरेको हो । पोखराले काठमाडौं गोल्डेन्समाथि सानदार जित पाएको थियो । तर चितवनविरुद्ध उसका कप्तान शरद भेषावकरबाहेक अन्य कुनै पनि ब्याट्सम्यान लामो समय क्रिजमा टिक्न सकेनन् ।
कप्तान भेषावकरले तेस्रो नम्बरमा आएर ३९ बलमा ३ चौका र ३ छक्का सहयोगमा ४५ रनको योगदान गरे । उनले कुशल मल्लसँग मिलेर पाँचौं विकेटमा ३६ रनको साझेदारी गरेका थिए । कुशलले १२ बलमा २ छक्कासहित १३ रन बनाएर आउट भए ।
पहिलो खेलमा ६५ रनको सानदार इनिङ्स खेलेका ओपनर कुशल भूर्तेलले ५ रनमात्र बनाउन सके । अर्का ओपनर आशिफ शेख १० रनमा आउट भए । रविइन्दर सिंहले १० रन बनाए । अन्तिम बलमा क्याचआउट हुनुअघि रशिद खानले १० रन जोडे । पोखराका ती ब्याट्सम्यानले खाता खोल्नै सकेनन् । चितवनका करण केसी, सन्नी पटेल, रोहन मुस्तफा र भुवन कार्कीले २–२ विकेट लिए । विक्रम सोब र कप्तान पारस खड्काले पनि १–१ विकेट झारे ।
चितवनका कप्तान पारस खड्काले बलरहरूको प्रदर्शनबाट आफू सन्तुष्ट रहेको बताए । ‘पहिलो खेल र जितमा बलरहरूले सानदार प्रदर्शन गरे । ब्याटिङमा बाबरले जसरी खेले त्यसले सजिलो जित हासिल गर्न हामी सफल भयौं । आगामी खेलहरू हाम्रा लागि सहज हुने छैनन्, किनभने प्रतियोगितामा सबै टिमहरू उस्तै स्तरका छन् । तर हामी जिते जितलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा हुनेछौं ।’
पोखराका कप्तान शरद भेषावकरले मध्यक्रमका ब्याट्सम्यानले सम्हालिएर नखेल्दा कम योगफलमा सीमित हुनुपरेको बताए । ‘हामीले १ सय ३० देखि ४० सम्मको योगफल बनाएको भए खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुन्थ्यो । खासगरी मध्यक्रमका ब्याट्सम्यानले राम्रो खेल्न सकेनन्,’ उनले थपे, ‘बिहानको खेलमा टस हार्नु जहिले पनि कठिन हुन्छ । किनभने ओसिलो पिचमा ब्याटिङ गर्न सजिलो हुँदैन ।’ पोखराको यो दोस्रो खेलमा पहिलो पराजय हो । कप्तान शरदले बाँकी खेलमा कमजोरी सुधारको प्रयास गरिने बताए ।
बुधबार दुई खेल हुनेछ । पहिलो खेलमा काठमाडौं गोल्डेन्स र धनगढी ब्लुज तथा दोस्रो खेलमा पोखरा पल्टन र विराटनगर टाइटन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछन् ।

(नेपालगन्ज) - परिवारको अनुमतिबिना खेल मैदान पुग्थिन् । कक्षा ५ मा पढ्दाताका खेलमा लगाव थियो । अवरोध चिर्दै खेलमा भाग लिएको भर्खरैजस्तो लाग्छ । यहाँकी सन्जु चौधरी सुरुमा एथलेक्टिस खेलाडी थिइन् । त्यसपछि क्रिकेटमा रुचि जाग्यो । खेल्दै गइन् । तर क्रिकेटको प्रारम्भिक टोलीमा छनोट हुन नसकेपछि सन्जु केही समय निराश भइन् । उनको भेट भारोत्तोलनका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीसित भयो । उनीहरूकै प्रेरणाले डेढ वर्षअघि उनी यस खेलमा होमिइन् । कठोर मिहिनेतको उपलब्धि यसपालि दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्ण जितिन् ।
‘मेरो प्रयास आफन्त अनि शुभचिन्तकको विश्वासले सम्भव भयो,’ पदक जितेर पहिलोपल्ट सम्मान थाप्न गृहनगर पुगेकी सन्जुले भनिन्, ‘आर्थिक सुरक्षा तथा सम्मान भयो भने राम्रा खेलाडी उत्पादन हुन्छन् ।’ उनी परिवारको साथमा सम्मान लिन आएकी थिइन् । छोरीको सफलता देखेर आमा सुन्दरमति दंग देखिन्थिन् । प्रतियोगितामा भाग लिन छोरी धेरैपल्ट विदेश पुगेको उनले बताइन् । ‘अहिलेसम्म कति मेडल पाइन्, हेक्का छैन,’ सुन्दरमतिले भनिन्, ‘विदेश खेल्न गएको पनि गन्ती छैन ।’
सन्जु माइली सन्तान हुन् । जेठी छोरीको खेलमा रुचि छैन । छोरा पढ्नका लागि बाहिर गएका छन् । बीबीएस अध्ययन गरिरहेकी सन्जुलाई पढाइसँगै खेललाई पनि अगाडि बढाउने सोच छ । ‘खेल र पढाइलाई
प्राथमिकता दिएकी छ,’ सन्जुले भनिन्, ‘समय मिलाएर मिहिनेत गरिरहेकी छु ।’ सन्जुका आमाबुवा निजी अस्पतालमा कार्यरत छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिका–३, बेलासपुरबाट छोराछोरीको शिक्षादीक्षाका लागि नेपालगन्ज आएका उनीहरू आफ्ना सन्तानको भविष्य बनाउन् तल्लिन छन् ।
सन्जुले भलिबल पनि खेलिन् । एथ्लेटिक्सको जुनियरतर्फ राष्ट्रिय स्तरमा सर्वोत्कृष्ट खेलाडीसमेत बनिन् । उनी एथलेटिक्सका मुख्य प्रशिक्षक चन्द्रबहादुर गुरुङकी शिष्य हुन् । ‘सन्जु खेलप्रति पूर्ण रूपले समर्पित हुन्छिन्,’ प्रशिक्षक गुरुङले भन्छन्, ‘राम्रो खेलाडीमा हुनुपर्ने गुण नै त्यही हो ।’ नेपालगन्जमा भारोत्तोलनको इतिहास साग साक्षात्कार हुने क्रममा सन्जुको यात्रा मोडियो, भारोत्तोलनमा पाइला अघि बढाइन् । उनले दक्षिण कोरियामा भएको एसियन युथ च्याम्पियनसिपमा पनि पदक जितेकी थिइन् । यसको अपेक्षित चर्चा हुन सकेन । उनले हार मानिनन् । मिहिनेत, लगन, अनुशासन सधैं सन्जुको उच्च प्राथमिकतामा रहे ।
१३ औं सागमा पोखरामा भएको प्रतिस्पर्धामा सन्जुले ५९ केजी तौल समूहमा स्वर्ण पदक जितेर देखाइन् । उनले स्न्याचतर्फ ७४ केजी र क्लिन एन्ड जर्कमा ९७ केजीसहित कुल १ सय ७१ केजी तौल उचाल्दै स्वर्ण जितेकी हुन् । नेपाली भारोत्तोलनको इतिहासमा यो दोस्रो स्वर्ण हो । महिलातर्फ भने भारोत्तोलनमा स्वर्ण जित्ने सन्जु पहिलो महिला हुन् । भारोत्तोलनकै दोस्रो साग स्वर्ण हो । सन् २००६ मा कमलबहादुर अधिकारीले कोलम्बो (श्रीलंका) सागमा स्वर्ण जितेका थिए । कीर्तिमानी सन्जुको ऐतिहासिक नतिजाले नेपालगन्जको भारोत्तोलन विरासत पछ्याउन सघाएको छ । नेपालगन्जका प्रकाश केसी सागमा कांस्य विजेता बने । उनले १४ वर्षको उमेरमा भारोत्तोलनबाटै खेल यात्रा सुरु गरे । प्रकाशले सुरुमा खेल खेल्दा परिवारलाई छोराले समय बर्वाद गरेझैं लाग्थ्यो । चार छोरीपछिका प्रकाश पाँचौं सन्तान हुन् । उनी जन्िंदा परिवारमा बेग्लै खुसी थपिएको थियो । केसीका पिता राजु आफैं राष्ट्रिय पदकधारी हुन् । ‘सुरुमा खेलमा सम्मान देखिएन,’ राजुले भने, ‘अहिले आएर खेलाडीमा लगानी तथा अवसर दिएको देख्दा खुसी लाग्छ ।’
भारत्तोलन र नेपालगन्जको नाता पुरानो छ । दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को यात्रा तय भएकै थिएन, सुरेन्द्र हमालले देशका लागि कीर्तिमानी अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाइसकेका थिए । उनले सन् १९८१ मा सिरियाको दमास्कसमा भएको एसियन च्याम्पियनसिपमा नेपालका लागि कास्य पदक जितेका थिए । साबिकको मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट ओलम्पिक खेल्ने उनी सम्भवतः पहिलो खेलाडी नै हुन् । यही विरासतमा नेपालगन्जले भारोत्तोलनसँगको नाता परिपक्व बनाउँदै लग्यो । उनकै सहयात्री समसुद्दिन सिद्धिकीले दक्षिण एसियाली खेलकुदमा सुनीललाल जोशीपछि धेरै पदक जित्ने खेलाडीको परिचय बनाउन सफल रहे । ‘यो स्वर्णिम अक्षरले लेखिएको इतिहास मात्र भो,’ भारोत्तोलनका पूर्व खेलाडी सिद्धिकीले भने, ‘साग यात्रामा नेपालकै भारोत्तोलन गौरव गर्न लायक भयो ।’ सागमा सर्वाधिक पदक दिलाउने खेलमध्ये भारोत्तोलन पनि हो ।
यसैबीच सागमा पदक विजेता नेपालगन्जका खेलाडी र प्रशिक्षकलाई सोमबार नेपालगन्जमा सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नगदसहित सम्मान गरे । मन्त्री राईको नेपालगन्जस्थित निवासमा भएको कार्यक्रममा भारोत्तोलनमा स्वर्ण जितेकी सन्जु चौधरीलाई ६१ हजार र कांस्य विजेता प्रकाश केसीलाई ३१ हजार एवं प्रशिक्षक शकिल अहमदलाई ५० हजार रुपियाँसहित सम्मान गरिएको छ ।

खोटाङ (कास)– दिक्तेलमा नगरपालिका स्तरीय मेयर कप व्याडमिन्टन प्रतियोगिता मंगलबार सुरु भएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनको उद्देश्यले आयोजित प्रतियोगितामा प्रदेश १ भित्रका नगरपालिकाका ३४ टिम सहभागी छन् ।
खोटाङलगायत उदयपुर, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, धनकुटा, संखुवासभा, सुनसरी, मोरङलगायतका १० जिल्लाका खेलाडी सहभागी छन् । प्रतियोगितामा झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका नगरपालिकाको भने सहभागिता छैन ।
दिक्तेलको माटिकोरेमा ९ वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको कभर्डहलको नगरप्रमुख दीपनारायण रिजाल र उपप्रमुख विणादेवी राईले उद्घाटन गरेका थिए । पुस ३ सम्म हुने प्रतियोगितामा विजेताले १ लाख ५१ हजार, दोस्रो हुने टिमले ८१ हजार र सेमिफाइनलिस्टले समान ४१ हजार रुपैयाँ नगरपालिकाले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– १८ औं खुला अन्तर्राष्ट्रिय कराते च्याम्पियनसिपमा भाग लिन ३२ सदस्यीय नेपाली सोतोकान कराते टोली बुधबार भारतको कोलकाता जाने भएको छ । पुस ५ र ६ मा हुने प्रतियोगितामा विराज बुढा मगर, दिनेश बुढा मगर, कृष्ण लामा, रिजन लामा, मनीष घलान, प्रकाश शाही, इशान सापकोटा, सन्दीप लामा, निश्चल राउत, रेमन केसी, प्रकाश शाही, राज महर्जन, सिद्धार्थ न्यौपाने, कृष मानन्धर, यश महर्जन, राजेश यादव, सफल महर्जन, निलेश महर्जन, दीपेश राई, कविन गमाल, शिवम नेपाली, कृष्णबहादुर खड्का, आयुश लामा, सुजन तामाङ, किरण बुढा, प्रकाश आले मगर, कृषा शेर्पा, स्मृति बुढा मगर, प्रविका मानन्धर, युरिसा गिरी, दुर्गा सुनुवार र जुनु क्षेत्री छन् । अफिसियलमा नेपाल सोतोकान कराते संघका महासचिव एवं प्रमुख प्रशिक्षक श्याम शेर्पा तथा निर्णायकमा कृष्णकुमार मानन्धर, सुशान्त मोदक र राजु लामा छन् । 

काठमाडौं (कास)– अन्तर्राष्ट्रिय एमेच्योर मुवाथाई महासंघको आयोजनामा हुने आईएफएमए एसियन च्याम्पियनसिपमा भाग लिन नेपाली खेलाडीद्वय अबुधाबी गएका छन् । पुस १ देखि ५ सम्म हुने प्रतियोगितामा नेपालबाट महिलातर्फ ५१ केजी तौलमा तुलसी थापामगर र पुरुषतर्फ ६७ केजीमा योगकुमार थापा मगरले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । 

लन्डन – विलफ्रेड जाहाले गरेको बराबरी गोल मदतले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा सोमबार राति क्रिस्टल प्यालेसले ब्राइटनलाई सेलहर्टस पार्कमा १–१ मा रोकेको छ । यो नतिजापछि प्यालेस नवौं स्थानमा उक्लेको छ । ब्राइटनले निल मउपेको गोलले ५४ औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो । प्यालेसका लागि जाहाले खेल सकिन १५ मिनेटअघि उत्कृष्ट व्यक्तिगत गोल गरे । ब्राइटन १३ औं स्थानमा छ । यो रेलिगेसन क्षेत्रबाट ५ अंकको दूरी हो ।