![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
किन चर्किंदैछ भारतमा आन्दोलन ?
(नयाँदिल्ली) - नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधमा दुई सातादेखि भारतभरि प्रदर्शन भइरहेको छ । पूर्वोत्तर भारतको असम र त्रिपुराबाट सुरु भएको उक्त आन्दोलन अहिले देशव्यापी बनेको छ, जसक्रममा एक दर्जनको ज्यान गइसकेको छ । शुक्रबार मात्र ६ जना मारिएका छन् । यसबीच
पक्राउ पर्नेको संख्या हजारौं पुगेको छ । सरकारले प्रदर्शनलाई निस्तेज पार्न निषेधाज्ञा लागू गर्नेदेखि मोबाइल, इन्टरनेट सेवा बन्द गर्नेसम्मका रणनीति अपनाउँदै आएको छ । तर, आन्दोलन मत्थर हुनुको साटो चर्किंदै गएको देखिन्छ । सुरुमा निश्चित समुदाय
र भेगका मानिसहरूले आन्दोलन थालेकामा केही दिनयता विद्यार्थी, राजनीतिज्ञ, कलाकार, अधिकारकर्मी र आम मानिसको समेत त्यसमा उल्लेख्य उपस्थिति देखिँदै छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? प्रस्तुत छ, ॅकान्तिपुर एक्सप्लेनर’ :
नयाँदिल्लीमा शुक्रबार प्रदर्शनका सहभागी ।
रतमा अहिले आन्दोलन चर्किनुको मूल कारण के हो ?
यो आन्दोलनको मूल कारण तीन साताअघि भारतीय संसद्का दुवै सदनहरू– लोकसभा र राज्यसभाले पारित गरेको विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानुन हो । यसअघि असममा लागू गरिएको राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) ले निम्त्याएको विवाद यसको आरम्भविन्दु थियो ।
नागरिकता संशोधन कानुनमा के छ ? त्यसको कुन बुँदालाई लिएर बढी विवाद भइरहेको हो ?
भारतको संशोधित नागरिकता कानुनले धर्मका आधारमा नागरिकता दिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट प्रताडना खेपेर ३१ डिसेम्बर २०१४ भित्र भारतमा शरण लिन आएका हिन्दु, फारसी, जैन, शिख, बौद्ध र इसाई धर्मावलम्बीलाई त्यसरी नागरिकता दिने प्रावधान छ । तर, मुसलमानहरूले भने त्यो सुविधा पाउने छैनन् ।
नागरिकता ऐनको यो प्रावधानप्रति दुइटा पक्षबाट विरोध भइरहेको छ । पहिलो, असम, त्रिपुरालगायत पूर्वोत्तर भारतका बासिन्दाको आक्रोश बंगलादेशबाट आएका सबै हिन्दु शरणार्थीहरूले नागरिकता पाउने प्रावधानसँग सम्बन्धित छ । उनीहरूमा बंगलादेशीहरूको प्रवेशले आफ्नो रोजगारी, संस्कृति र पहिचान मात्र नभएर राजनीतिक हैसियतमाथि समेत प्रहार हुने चिन्ता रहेको पाइन्छ ।
दोस्रो, पछिल्ला दिनमा आन्दोलन देशव्यापी हुँदै जानुका पछाडि मुसलमान समुदायमाथि गरिएको भेदभाव हो । कानुन नै ल्याएर उनीहरूप्रति गरिएको विभेदले मानिसहरूमा ठूलो आक्रोश जन्माएको छ । भारतमा २० करोडभन्दा बढी मुसलमान बस्छन् । उनीहरूविरुद्ध लक्ष्य गरेर ल्याइएको कानुनले भारतीय संविधानको मूल भावनामाथि नै प्रहार गरेको भन्दै विद्यार्थी, नागरिक समाज, कलाकार, लेखक तथा साहित्यकारहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
भारतको सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता सन्जय हेगडेले मुसलमान मात्र नभएर भारतलाई धार्मिक रूपमा निरपेक्ष चाहने सबै वर्ग आन्दोलित भएको टिप्पणी गरे । ‘अहिले पो मुसलमानलाई विभेद गरेर कानुन ल्याइएको छ । यो नजिरले भोलि अन्य जाति र समुदायलाई पनि लक्ष्य गरेर सरकारले कानुन ल्याउन सक्छ भन्ने देखाएको छ,’ विश्लेषक हेगडेले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसैले अहिले समाजका सबै वर्ग विरोधमा उत्रिएका हुन् ।’
यस्तो कानुन किन ल्याइएको हो ? भारत सरकार के भन्छ ?
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले नागरिकता संशोधन ऐन कसैको भारतीय पहिचान छिन्न नभएर दिलाउन ल्याएको दाबी गर्दै आएको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले पछिल्ला दिनमा दिएका प्रायः सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा त्यस्तो दाबी दोहोर्याउँदै आएका छन् । पछिल्लो ऐनको कार्यान्वयनले भारतमा अवैध रूपमा बस्दै आएका विदेशीको पहिचान गर्ने, त्यसपछि लागू गरिने एनआरसीले भारतका खास नागरिकको विस्तृत अभिलेख राख्ने र यो देशको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि अत्यावश्यक भएको सरकारको तर्क छ । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले गत अप्रिल–मे महिनामा सम्पन्न चुनावको घोषणापत्रमै नागरिकता संशोधन कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
आन्दोलनकारीहरूको माग के हो ?
आन्दोलनकारीहरूले नागरिकता कानुन विभेदकारी भएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । साथै एनआरसी देशव्यापी रूपमा लागू गर्न नहुने पनि उनीहरूको माग छ । उनीहरूले पछिल्लो कानुनले संविधानको भावनाको उल्लंघन गरेको र यदि यो कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा भारतीय लोकतन्त्रको बहुलवादी र समावेशी चरित्रमाथि ठूलो प्रहार हुने तर्क गरेका छन् ।
भारतको मुस्लिम समुदाय यसबाट किन त्रसित छ ?
त्यसको प्रमुख कारण भनेको भाजपा नेतृत्वको सरकारले केही वर्षयता लिएका निर्णय र चालेका कदमहरू हुन् । हिन्दुत्वको नारा लिएर सत्तारोहण भएको मोदी सरकारप्रति मुस्लिम समुदाय सुरुदेखि नै सशंकित थियो । गत ५ अगस्टमा भारतको एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णयले चिन्ता थप बढायो । त्यो निर्णय भएको यतिका महिना बितिसक्दा पनि जम्मु–कश्मीर अझै सामान्य अवस्थामा फर्कन सकेको छैन । त्यहाँका प्रमुख दलका नेताहरू हालसम्म नजरबन्दकै अवस्थामा छन् भने अधिकांश ठाउँमा इन्टरनेट बन्द गरिएको छ ।
कश्मीरपछि आयो, अयोध्याको बाबरी मस्जिद–राम जन्मभूमि विवादमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय । सरकारले अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर दशकौंदेखिको विवादमा हिन्दुवादीका पक्षमा फैसला गराएको गुनासो सार्वजनिक रूपमै सुनिँदै आएको छ । मोदी सरकारप्रति यिनै आशंका र गुनासाहरू कायमै रहेका बेला ल्याइएको नागरिकता संशोधन ऐनले मुस्लिम समुदायलाई थप आक्रोशित बनाएको हो ।
तीन तलाकको निर्णयलाई अपराध ठहर गर्ने गरी लागू गरेको कानुनले पनि मुस्लिम समुदाय मोदी सरकारप्रति थप सशंकित बनेको पाइन्छ । सरकारले उक्त कानुन मुस्लिम महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि दाबी गरिरहँदा मुस्लिम समुदायले भने आफूहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी आफ्नो धार्मिक आस्था र परम्परामाथि प्रहार गरिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । त्यसमाथि भाजपा नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मुस्लिम समुदायविरोधी अभिव्यक्तिहरूले उनीहरूमा थप त्रासको अवस्था सिर्जना गरेको पाइन्छ । खासगरी प्रज्ञा ठाकुर, गिरिराज सिंह, साक्षी महाराजलगायत भाजपा नेताहरू मुस्लिमविरोधी अभिव्यक्ति दिने मामिलामा अगाडि देखिन्छन् । तर भाजपा नेतृत्वले उनीहरूमाथि कारबाही गरेको पाइँदैन ।
अहिले मुस्लिमबाहेक आमविद्यार्थी, युवालगायत अन्य समुदाय पनि किन सडकमा उत्रेका हुन् ?
सतहमा नागरिकता कानुनको विरोध मुस्लिम समुदायले बढी गरेको देखिए पनि आन्दोलनमा विद्यार्थी र अन्य अल्पसंख्यक समुदायको पनि उल्लेख्य उपस्थिति देखिन्छ । १५ डिसेम्बरका दिन दिल्लीको जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय र उत्तरप्रदेशको अलिगढ विश्वविद्यालयमा नागरिकता ऐनविरुद्ध भएको विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनमा प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेर सयौंलाई घाइते बनाएको थियो । त्यसपछि ती विद्यार्थीको समर्थनमा अन्य सहरका विद्यार्थीसमेत विरोधमा उत्रिएका छन् ।
आन्दोलनमा दलितलगायत अन्य अल्पसंख्यक समुदायको पनि बलियो उपस्थिति छ । त्यसको प्रमुख कारण केही वर्षयता दलित समुदायमाथि सार्वजनिक स्थलहरूमा भएका दुर्व्यवहार र त्यसप्रति स्थानीय प्रशासनले देखाएको उदासीनता हो । दिल्लीछेउको ग्रेटर नोयडामा १४ डिसेम्बरमा एक दलित युवकमाथि गरिएको दुर्व्यवहारले पनि धेरै कुरा बताउँछ । वर्षौंदेखि सडकछेउ पसल थापेर बिरयानी बेच्दै आएका उनीमाथि केही हिन्दुवादी संगठनका मानिसले दलित भएर पनि बिरयानी बेच्ने भन्दै हातपात गर्दै पसल ध्वस्त पारिदिएका थिए । दिनहुँजसो हुँदै आएका यस्ता घटनाले दलितलगायत अल्पसंख्यक र पिछडिएका समुदायमा वर्तमान सत्ताप्रति आक्रोश बढाएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विश्लेषक हेगडेले नागरिकता ऐनविरुद्धको आन्दोलन देशव्यापी हुनुका पछाडि केही वर्षयता अल्पसंख्यकमाथि हुँदै आएको विभेद प्रमुख कारण भएको टिप्पणी गरे । ‘भीड लगाएर दलित र मुस्लिममाथि भएको दमन, गाई काटेको भन्दै निर्दोषमाथि अत्याचारका शृंखलाबद्ध घटना हुँदा पनि उनीहरू चुपचाप थिए । अहिले जब उनीहरूको भारतीय पहिचानमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो, अनि बल्ल उनीहरू सडकमा आएका हुन्,’ हेगडेले बताए ।
सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू के भन्छन् ?
आन्दोलनको समर्थनमा कलाकार, लेखक, साहित्यकार र अधिकारकर्मीहरू पनि उभिएका छन् । लेखक तथा विश्लेषक उर्मिलेशले भारतीय संविधानमा रहेका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरूमा यसअघि पनि संशोधनहरू गरिएको, तर यसपालि संविधानको भावनामै प्रहार गरिएकाले जनता आक्रोशित भएको बताए । ‘संविधानले कसैलाई पनि धर्मका आधारमा विभेद गर्ने अधिकार दिएको छैन । जबकि सरकारले नागरिकता संशोधन ऐनमार्फत हाकाहाकी विभेद गरेको छ । यो संविधानमाथिकै प्रहार हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।
विदेशबाट प्रताडित नागरिक छ भने तिनलाई धर्मका आधारमा छुट्याउने अधिकार कसैलाई नभएको उर्मिलेशको भनाइ छ । ‘सरकारको कदम हिन्दु र मुस्लिमबीचको खाडल गहिरो बनाउने र बहुसंख्यकको समर्थनको आडमा अल्पसंख्यकमाथि शासन गर्ने उद्देश्यले प्रेरित छ,’ उनले थपे । अन्य क्षेत्रका सार्वजनिक व्यक्तित्वसँगै बलिउडका कलाकारहरू पनि विस्तारै आन्दोलनको समर्थनमा उभिन थालेका छन् । बिहीबार नागरिकता ऐनको विरोधमा मुम्बईको अगस्ट क्रान्ति मैदानमा ठूलो संख्यामा कलाकारहरू सहभागी भएका थिए । शवाना आजमी, फरहान अख्तर, स्वारा भाष्कर, दिया मिर्जालगायतले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदर्शनमा सहभागिताका लागि सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेका थिए ।
एनआरसीचाहिँ के हो ?
राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) भारत सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको नाम र त्यससँग सम्बन्धित सूचनाहरू अद्यावधिक गर्न ल्याएको एउटा विधि हो । त्यसअनुरूप भारतका हरेक नागरिकले आफू भारतीय नागरिक हो भन्ने कागजात र प्रमाण सरकारी निकायमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको सुरुवात असम राज्यबाट गरिएको थियो । भारतका गृहमन्त्री शाहले गत २० नोभेम्बरमा भारतीय
संसद्मा बोल्दै यसलाई सम्पूर्ण मुलुकभरि लागू गरिने घोषणा गरेका थिए । त्यसो गरिएको खण्डमा ठूलो संख्यामा मुसलमानहरू अवैध नागरिक ठहरिने र अन्य समुदायले पछिल्लो संशोधनबाट सहजै नागरिकता पाउन सक्ने तर आफूहरू भने त्यसबाट वञ्चित हुने मुस्लिम समुदायको भय छ ।
एनआरसी किन असम राज्यबाट सुरु गरियो ?
एनआरसीको प्रारम्भिक विन्दु सन् १९४७ को भारत–पाकिस्तान विभाजनलाई मानिन्छ । त्यतिबेला भारतबाट छुट्टिएर बनेको पूर्वी पाकिस्तानका धेरै मानिस असममा गएर बसे । चिया बगानका कारण असम रोजगारीको राम्रो गन्तव्य थियो । त्यहाँ प्रवासी बढ्दै गएपछि स्थानीयमा आफ्नो संस्कृति र भाषामाथि अतिक्रमण भएको भन्दै असन्तुष्टि बढ्न थाल्यो । यसले गर्दा रैथाने असमिया र प्रवासीबीच विवाद बढ्दै गएपछि केन्द्र सरकारले पहिलो पटक १९५१ मा एनआरसीको आधार तयार पार्यो । सन् १९७१ को बंगलादेश युद्धका बेला त झन्डै १० लाख बंगालीहरू असम छिरेर बसे । त्यसले स्थानीय तीव्र रूपमा असन्तुष्ट भए । अल असम स्टुडेन्ट युनियन (आसु) र अल असम गण संग्राम परिषद्को नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु भयो । उनीहरूको माग गैर–असमियालाई पहिचान गरेर मतदाता सूचीबाट हटाउनुपर्ने र राज्यको सिमानामा कडाइ गर्नुपर्ने भन्ने थियो ।
सन् ८० को दशकमा त्यो आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो । करिब ८०० आन्दोलनकारीको ज्यान गयो भने १९८३ मा नेल्ली जिल्लामा भएको साम्प्रदायिक हिंसामा २ हजारभन्दा बढी मारिए । त्यसपछि आन्दोलनकारी र केन्द्र सरकारबीच एनआरसीलाई लिएर वार्ता सुरु भयो । वार्ताकै क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले १५ अगस्ट १९८५ मा असम सम्झौताको घोषणा गरे । जसअनुसार २५ मार्च १९७१ पछि असममा बस्दै आएका गैरभारतीयलाई विदेशी मान्ने र आफ्नो देश फर्काउने, १९५१ देखि १९६१ बीच आएकालाई नागरिकता र मताधिकार दुवै दिने, १९६१ र १९७१ बीच आएकालाई नागरिकता मात्र दिने तथा १९६६ र १९७१ बीच आएकाहरूको नाम मतदाता सूचीबाट हटाउने सहमति भयो । उक्त घोषणाअनुसार असममा बस्दै आएको कुनै पनि व्यक्तिले आफू र आफ्ना पूर्वजहरू यदि २४ मार्च १९७१ अघि भारत आएको आवश्यक प्रमाण पेस गर्न सक्दैन भने ऊ विदेशी ठहरिनेछ । तर एनआरसीको यो प्रावधानले केन्द्रीय राजनीतिको अस्थिरताका कारण प्राथमिकता पाएन ।
अहिले एनआरसी चर्चामा आउनुको कारण के हो ?
सन् २००९ मा असम पब्लिक वर्क्स नामको एनजीओले अवैध प्रवासीलाई मतदाता सूचीबाट हटाउन माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । त्यससँगै एनआरसीले पहिलो पटक अदालतमा प्रवेश पायो । त्यसअनुसार सर्वोच्चले २०१३ मा एनआरसी अद्यावधिक गर्ने संयन्त्र र कार्यविधि तयार पार्न आदेश दियो भने २०१४ मा अद्यावधिक प्रक्रिया थाल्न आदेश दियो । अदालतको आदेशसँगै एनआरसीको पहिलो अद्यावधिक सूची ३१ डिसेम्बर २०१८ मा प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसपछि सूचीबाट बाहिर परेकालाई आवश्यक कागजात पेस गर्न ३१ अगस्ट २०१९ मा अन्तिम सूची प्रकाशित गरियो । जसअनुसार असमका करिब २० लाख बासिन्दाहरू एनआरसी सूचीमा अटाउन सकेका छैनन् । तीमध्ये करिब सवा लाख नेपाली मूलका मानिसहरू रहेको बताइन्छ ।
नेपालीभाषीको यससँग जोडिएको चासो के हो ?
गृहमन्त्री शाहले नेपालीभाषीलाई पछिल्लो कानुनले कुनै असर नपार्ने बताएका छन् । तर, असममा मात्र करिब सवा लाख नेपालीभाषी एनआरसी सूचीबाट छुटेकाले यदि भारतभर त्यो लागू भएको खण्डमा आफूहरू समस्यामा पर्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । यो चिन्ता सबभन्दा बढी पूर्वोत्तर भारतमा देखिन्छ, जहाँ नेपालीभाषीको बहुसंख्यक उपस्थिति छ ।
उनीहरूको पहिलो चिन्ता, नयाँ नागरिकता ऐनले बंगलादेशबाट ठूलो संख्यामा शरणार्थीले भारतमा स्थायी बसोबासको सुविधा पाउने र उनीहरूको प्राथमिकता पूर्वोत्तर भारत हुने भएकाले आफूहरूको रोजगारी प्रभावित हुन्छ भन्ने छ । दोस्रो, विदेशी शरणार्थीले ठूलो संख्यामा नागरिकता पाएको खण्डमा पूर्वोत्तर भारतका मूलवासी बाहिरियाविरुद्ध खनिने सम्भावना रहेको र त्यो कालान्तरमा नेपालीभाषीतर्फ लक्षित हुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । त्यही भएर सिक्किम र दार्जिलिङका नेपालीभाषीले मेघालय, मणिपुरलगायत राज्यमा तोकिएजस्तै विशेष क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । पछिल्लो ऐनले त्यस्ता विशेष क्षेत्रमा नागरिकताको पछिल्लो प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
