(काठमाडौं) -  सत्तारूढ दलका नेता तथा सरकारका उच्च अधिकारीहरूले निजी क्षेत्रको मनोबल टुट्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
राजधानीमा बिहीबार आयोजित ‘कान्तिपुर इकोनमिक समिट २०२०’ मा सत्तारूढ नेकपाका नेता, बहालवाला तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष र सरकारका उच्च अधिकारीहरूले अहिले निजी क्षेत्रले केही असहज महसुस गरिरहे पनि मनोबल टुट्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
समिटमा ‘नेपाली अर्थतन्त्र ः वर्तमान अवस्था र भावी दिशा’ शीर्षकको छलफलमा सहभागी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विभिन्न तहका सरकारले निर्धारण गरेको करका कारण निजी क्षेत्रले असहज महसुस गरे पनि अब त्यस्तो नहुने बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले लगाएको करसम्बन्धी समस्या समाधान भइसकेको उल्लेख गरे । ‘कर क्षेत्रको सुशासनमा सरकारको ध्यान जानेछ,’ उनले भने । जनता र निजी क्षेत्रले तिरेको कर सदुपयोग हुनेमा आश्वस्त पार्दै उनले भने, ‘अब कर बढ्दैन ।’ उनले कर्पोरेट कर नबढेको र भन्सार महसुलमा मात्रै केही परिवर्तन गरिएको बताए ।
समिटका क्रममा निजी क्षेत्रको मनोबल शीर्षकको छलफल सत्रमा राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले निजी क्षेत्रलाई सरकारले संकुचित नपारेको दाबी गरे । ‘निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न आवश्यक अनुदान दिएका छौं,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताका लागि पूर्वाधार निर्माण र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’
‘निजी क्षेत्रको मनोबल’ शीर्षकको अर्को छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रले लगानी गरेअनुसार अपेक्षा पनि गरेका हुन्छन् । उनीहरूले जोखिम कम खोजेका हुन्छन् । सीमित लगानीमा केही मुनाफा खोज्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रको कठिनाइ हेर्छ ।’ सरकारले मात्र नभई नेकपाले पनि निजी क्षेत्रसँग घनिष्ठ सहकार्य गर्न चाहेको उनले बताए ।
लोकतान्त्रिक विधि र आर्थिक प्रणालीबाट चल्ने मुलुकमा निजी क्षेत्र आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई साथमा नलिई समृद्धि आउँदैन । निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न र मनोबल उठाउन सरकारले कुनै संकोच राख्दैन ।’ उनले निजी क्षेत्रलाई समस्या पर्ने कुनै कानुन भए तिनलाई संशोधन गर्न सकिने आश्वासनसमेत दिए ।
सोही छलफलमा राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले पनि निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको धारणा व्यक्त गरे । ‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारका तर्फबाट सक्दो सहयोग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न चाहेको छ, त्यसैले राजस्वमा मात्रै जोड दिएका छैनौं ।’ सरकारले ऐन, कानुन बनाउँदा पनि निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको उनले स्मरण गराए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ठूला आयोजना निर्माण गर्न सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन तयार पारिसकेको जानकारी दिए ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनकै लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको दाबी गर्दै रिमालले पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले ठूला परियोजनासम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउन लागेको बताए । ‘विधेयक संसद्मा छलफलका क्रममा छ,’ उनले भने, ‘निश्चित परियोजनाका लागि निश्चित समयसम्म छुट दिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले वित्तीय क्षेत्रलाई दिगो बनाउन राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्दै आएको बताए । राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका कारण नेपाली वित्तीय क्षेत्र दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट रहेको उनले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो छवि राम्रो छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले मनगढन्ते रूपमा निर्देशन ल्याउँदैन, अध्ययन र अनुसन्धानपछि मात्र ल्याउने हो,’ उनले भने, ‘यसरी आएका नीति निर्देशनले अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रलाई नै सघाउ पुर्‍याउने हो ।’
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले पूर्वाधारमा निजी लगानीलाई जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । ‘नियमकानुन लगानीमैत्री हिसाबले बनाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘८ वटा कानुन आइसकेका छन् ।’ पूर्वाधारतर्फ दिगो विकासको लक्ष्य भेट्टाउन २० खर्बको बजेट छुट्याउँदा यातायात र उद्योगमा मात्र ६ खर्ब आवश्यक पर्ने उनले बताइन् । ‘यो १५ औं योजनासम्म जोडेर हेर्दा ३२ खर्ब उद्योग क्षेत्रमा मात्र आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘औद्योगिक पूर्वाधार ठूलो विषय हो, यसको विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी कानुनहरू बनेका छन् ।’ पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनेबारे विगतमा अन्योल रहे पनि अब सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानी बोर्डसम्बन्धी ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको उनले बताइन् । यसभन्दा अघि निजी क्षेत्र लगानीकर्ताका रूपमा मात्र आउने गरेकामा अब विकासकर्ताको रूपमा आउन सक्ने उनको धारणा थियो ।
समिटमा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकारले पूर्वाधारमा लगानी बढाए निजी क्षेत्रले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए । सरकारले आफ्नो प्रभावकारिता बढाए निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक र जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए । ‘सरकार पूर्वाधार बढाउनभन्दा पनि लोकप्रियतामा लागेको छ,’ उनले भने, ‘२० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनिएको छ तर पूर्वाधारमा ध्यानै दिइएको छैन ।’ पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरे त्यसमा निजी क्षेत्रले साथ दिन सक्ने टिप्पणी गरे । आर्थिक वृद्धिका लागि संस्थागत सुधार गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।
समिटमा उद्योगपति विनोद चौधरीले सरकारका केही नीतिनियम ‘काला–कानुन’ भएको टिप्पणी गरे । ‘काला कानुन अन्त नभएसम्म लगानी बढ्दैन,’ उनले भने, ‘ऐनकानुन बनाउने मान्छे इमानदार र सज्जन तर जसका लागि कानुन बनाइँदै छ, त्यो चोर भन्ने सोचाइ छ ।’ यस्तो सोच त्यागी निजी क्षेत्रअनुकूल वातावरण बनाउनु नै आजको आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारले पूर्वाधार बनाए निजी क्षेत्र लगानीका लागि तयार रहेको बताइन् । ‘तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाएको कर र कतिपय कानुनका कारण निजी क्षेत्रमा संशय पैदा भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘वातावरण बनाए निजी क्षेत्र धेरै क्षेत्रमा लगानी गर्न तत्पर छ ।’ उनले कानुन ल्याउँदा र अनुगमन गर्दा निष्पक्ष ढंगले गरे त्यो निजी क्षेत्रकै हितमा हुने उल्लेख गर्दै त्यस्तो अनुभूति निजी क्षेत्रले गर्न नसकिरहेको जानकारी गराएकी थिइन् ।
दिगो आर्थिक विकासका लागि आगामी कार्यदिशा पहिल्याउने उद्देश्यले आयोजित समिटमा उद्योगी, व्यवसायी, विज्ञ, सरकारी अधिकारी राजनीतिज्ञहरूको सहभागिता थियो । समिटका चार फरक–फरक सत्रमा १६ वक्ताहरू छलफलमा सहभागी भएका थिए । त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर शर्माले मुख्य वक्ताका रूपमा मुलुकको आर्थिक विकासको याथार्थ, चुनौती र सम्भाव्यताहरूलाई समेटेर मन्तव्य दिएका थिए ।
समिटका सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले आर्थिक विकासका निम्ति मुलुकमा सार्थक संवाद र बहस होस् भनेर कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । ‘नेपालको पूर्वाधार विकासको मार्गचित्र के हुन सक्छ, निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी उच्च राख्न सकिन्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उपाय के के हुन सक्छन्, दिगो आर्थिक विकासको दिशा कसरी पहिल्याउने भन्ने विषयको वरिपरि विमर्श गर्न चाहेका हौं,’ उनले भने । समिटका सुझाव र निष्कर्षलाई नीति निर्माता र अन्य सरोकारवालाले मनन गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।
कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले संविधान जारी भएपछि मुलुकले राजनीतिक कोर्स पूरा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसपछिको बाटो आर्थिक विकास रहेको बताए । ‘संघीयताको अभ्यास सुरु भइसकेपछि सन्तुलित विकास र आम मानिसको जीवनमा परिवर्तनको अपेक्षा रहेको सन्दर्भमा हामी ठीक बाटोमा छौं कि चुकेका छौं वा भित्रभित्रै भइरहेको विकासको आधार हामीले नदेखेका हौं भनेर समिटमा छलफल गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने । आर्थिक विकासको सही बाटो पहिल्याउनकै लागि समिट आयोजना गरिएको उनले बताए ।

नेपालमा खास गरेर आर्थिक विकास र नीतिहरूबारे सार्वजनिक फोरमहरूमा बहस, संवाद गर्ने र विषयको गम्भीरतालाई जनसाधारणमा सम्प्रेषण गर्ने स्थापित परम्परा छैन । भारतका विश्वविद्यालयको नक्कल गरेर विकसित हाम्रो प्राज्ञिक परम्परामा बेलामौकामा हुने गोष्ठी कर्मकाण्ड जस्तै छन् । दीर्घकालीन महत्त्वका वा समसामयिक विकासका विषयहरूमा विश्लेषण गर्ने प्राज्ञिक अनुसन्धानको खडेरी नै छ । व्यावसायिक संघसंस्थाका गोष्ठी र सम्मेलन आफ्ना मागहरूको सार्थकता वा सरकारी नीतिप्रति आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने फोरमभन्दा बढी हुने गर्दैनन् । विचार मन्थन गर्ने भनिएका सरकारी निकायहरूको निरीहता तथ्यको विश्लेषणमा आधारित नीति निर्माणभन्दा खास आग्रहद्वारा प्रेरित नीति र कार्यक्रमको पृष्ठपोषणमा झल्कन्छ ।
बहस र संवाद लोकतन्त्रको सबैभन्दा राम्रो पक्ष मानिन्छ । यसले सुन्ने–सुनाउने, बुझ्ने–बुझाउने, परिमार्जन गर्ने–गराउने एउटा खण्ड बनाउँछ । जब बहस, संवाद र प्रतिस्पर्धा कुण्ठित हुन्छ, तब तथ्य र प्रमाणलाई ‘वैकल्पिक कथ्य’ ले विस्थापित गर्छ । लोकतन्त्रका लागि यो सबैभन्दा घातक स्थिति बन्छ ।
पञ्चायतकालको राजाको निरपेक्ष शासनमा बहसलाई कुनै स्थान थिएन । पञ्चायतको अन्त्यकालताका सन् १९८५ मा बृहत् आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने नाममा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम लागू गरियो । उद्योग, व्यापार, विदेशी विनिमय र मौद्रिक नीतिलाई उदार बनाइयो र आयात प्रतिस्थापनका लागि संरक्षण गरिएका उद्योगलाई बाह्य प्रतिस्पर्धाका लागि छाडियो । पञ्चायतको अवसानपछिको प्रजातान्त्रिक सरकारले दोस्रो चरणमा उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरण सँगसँगै लैजान कानुनी संरक्षण प्रदान गर्‍यो । सन् २००३ मा गरिबी निवारण र वृद्धि सुविधाका नाममा यो कार्यक्रमलाई अझै व्यापक र विस्तारित बनाइयो ।
संरचनात्मक समायोजनबाट यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्यो र झांगियो । कतिपय सार्वजनिक उद्योगहरू निजीकरण गरिए तर उद्योगमा दिगो अपेक्षित विकास हुन सकेन । दिगो आधार नभएका भुइँफुट्टा (फुटलुज) उद्योगको विकास भयो । विकासका निम्ति अपरिहार्य सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निकायमा संख्यात्मक वृद्धि हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित गुणात्मक परिवर्तन आएन ।

अहिलेको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने उदारीकरणको बृहत् अभ्यास र त्यसको अर्थराजनीतिबारे व्यापक बहस नै भएन । राज्यको भूमिकालाई संकुचित गर्ने क्रममा नियमन गर्ने संयन्त्र र निकाय न व्यवस्थित भए न अनुशासित । नीति र कार्यक्रमहरू दातृनिकाय र अर्थतन्त्र हाँक्ने हस्तीहरूले तिलस्मी ढंगले यसरी ल्याए मानौं कार्यक्रम र नीतिहरूबाट प्रभावित हुने समुदायहरूको यसमा कुनै सरोकार छैन । गरिब देशले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग लिइने ऋणका माध्यमबाट ल्याएको गरिबी निवारण कार्यक्रमबारे चाखलाग्दो कुरा त के छ भने हालसम्म गरिएका जीवनस्तर सर्वेक्षणले त्यसबीच भएको गरिबी निवारणमा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामुदायिक सेवाको विस्तार र श्रमिक बसाइँसराइबाट भित्रिएको विप्रेषणको योगदान महत्त्वपूर्ण मानेका छन् ।

प्रा. पीताम्बर शर्मा
पूर्वउपाध्यक्ष,
राष्ट्रिय योजना आयोग

माथिको त एउटा उदाहरण भयो । विकासका नीति र कार्यक्रममा बहसको खडेरी अहिले पनि उस्तै छ । अहिले देशमा राजनैतिक स्थायित्वका हिसाबले सुविधाजनक बहुमतको संघीय सरकार छ । छवटा प्रदेशमा सत्तारूढ दलकै राम्रो बहुमतका सरकार छन् । झन्डै दुई तिहाइ पालिका तहमा करिबकरिब एक दलकै वर्चस्व छ । राजनैतिक ‘स्थायित्व’ को यो भन्दा राम्रो उदाहरण लोकतान्त्रिक मुलुकमा बिरलै मिल्छ तर पनि विकासको बहस सुस्त र गतिहीन छ । बहसले विषयको गम्भीरतालाई अगाडि ल्याउँछ, काममा तदारुकता बढाउँछ । एउटै विषयलाई विभिन्न कोणबाट हेर्न र आकलन गर्न सघाउँछ । तथ्यसंगत तर्कको अपेक्षा राख्छ । ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्छ । विकास नीति निर्मातालाई हैन, समुदाय र सरोकारवालालाई हो भन्ने यथार्थ स्थापित गर्छ । बहसले पारदर्शिताको माग गर्छ, जुन सुशासन र लोकतन्त्रको आधारशिला हो । गतिशील विकास नीतिका निम्ति बहसको विकल्प छैन । नीति निर्माताको संलग्नता (इंगेजमेन्ट) बहसको अपरिहार्य सर्त हुनुपर्छ । बिँड मात्र तातेर हुँदैन, ताप्के नै तताउनुपर्छ । अहिले बहसमा आउनुपर्ने धेरै विषय छन् । तीमध्ये केही विषयको मात्र सरसर्ती चर्चा म यहाँ गर्नेछु ।
समाजवाद
हामीले अंगीकार गरेको संविधानको प्रस्तावनामा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र स्वतन्त्रतासहित विभिन्न ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण’ गर्ने आकांक्षा व्यक्त छ । यो प्रतिबद्धता शब्दजाल मात्र नभई विकासको सुविचारित सोचको जगमा अडेको हुनुपर्छ । नाम र कामका दृष्टिले समाजवाद विश्वमा थरीथरीका छन् । हामीले सोचेको, चाहेको समाजवादको चरित्र के हो, त्यसका विशेषता के के हुन्, त्यसमा निजी क्षेत्र, बजार र समुदायबाट अपेक्षित भूमिका के हो, तिनीहरूको अन्तरसम्बन्धलाई कसरी सबल तुल्याउने हो, समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धताका सामाजिक, आर्थिक सूचकहरू के के हुन् । समाजवादले अर्थतन्त्रका सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा राज्यको नेतृत्वदायी भूमिकाको अपेक्षा गर्छ भने त्यो चरणबद्ध रूपमा कसरी अभिव्यक्त हुने हो । यी र यस्ता विषयमा सबै राजनीतिक दलका धारणा देखिनुपर्ने हो, प्राज्ञिक र व्यावसायिक दुवैतिर यो विषय विकासको बहसको महत्त्वपूर्ण अंग हुनुपर्ने हो । संविधानले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको समाजवाद एकअर्काप्रतिको आक्षेप नभएर विकासका सबै हिस्सेदारको सहयात्राको आधार हुनुपर्ने हो ।
संघीयता
संघीयतालाई राज्य सञ्चालनको प्रणालीका रूपमा नेपालमा अंगीकार गर्नॅका पछाडि तीनवटा औचित्य रहेको आभास मिल्छ । पहिलो, जातीय, सामाजिक, आर्थिक र क्षेत्रीय विभेद अन्त्य गर्ने हेतुले पहिचानको व्यवस्थापन । दोस्रो, समावेशी, समतामूलक र न्यायोचित विकास । तेस्रो, नेपालको अति केन्द्रीकृत प्रशासनिक, राजनीतिक र वित्तीय प्रणालीको तल्लो तहसम्म विकेन्द्रीकरण र निक्षेपण । पहिलोमा असहमतिहरू छन् तर विभेदबिना सबै नागरिकप्रति जवाफदेही हुने लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र शासन प्रणालीलाई जनउत्तरदायी बनाउने अभिप्रायमा असहमति नहोला ।
संघीयता माथिबाट तल (टप–डाउन) जाने विकासको ढाँचालाई तलबाट माथि (बटम–अप) उन्मुख विकासको ढाँचामा लैजाने प्रतिबद्धता हो । संविधानमा विभिन्न तहका सरकारको अधिकारको प्रत्याभूति एकल र साझा शासनको द्योतक हुनुपर्ने हो । यो बुझाइ व्यवहारमा झल्किँदैन । संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउन लागिपर्नॅपर्नेमा आफ्नै कार्यक्षेत्रलाई कायम र विस्तार गर्ने दिशातिर उन्मुख छ । शासन पद्धति प्रदेश वा स्थानीय तहकै आवश्यकताप्रति लक्षित हुनुपर्ने र त्यहीअनुरूप क्षमता विस्तार हुनुपर्नेमा संघकै पुरातन पद्धतिलाई निरन्तरता दिइँदै छ । तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित हुने व्यवस्था छ तर त्यस्ता विधि र संयन्त्र संस्थागत भएका छैनन् वा केन्द्रकै तजबिजमा छन् । प्रशासनमा केन्द्रीकृत मानसिकता रहिरहनु आश्चर्यको कुरा हैन तर यो मानसिकताको जरो सबै राजनैतिक दलमा समेत गाडिएको छ । संघ र प्रदेश अनि प्रदेश र पालिकाबीच योजनाको औचित्य, अन्तरसम्बन्ध, प्रक्रिया र समन्वयको समस्या छ ।
संघीयता संस्थागत हुन लामै समय लाग्छ । तर चासोको विषय के हो भने संघीयताको कार्यान्वयन र प्रतिबद्धतासँग सम्बद्ध यस्ता विषयमा सार्थक बहस भएको देखिँदैन । संघीयता कार्यान्वयनको मियो ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग’ को स्वायत्तता र पूर्णतामा देखिएको उदासीनताले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन र क्षमता सम्बन्धमै प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । संघीय सरकारको सफलता प्रदेश सरकारको प्रदर्शनमा आधारित हुन्छ भन्ने सोच संस्थागत भइरहेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर विकासको बहस बढाउन सकिएन भने संघीयताबाट अपेक्षित विकेन्द्रित विकास सम्भव हुन्न । यसले संघीयतालाई नै धरापमा पार्छ जुन मुलुककै निम्ति दुर्भाग्य र सकसपूर्ण हुनेछ ।
हाम्रा विकासका बृहत्तर नीति र कार्यक्रम हाम्रै चेतबाट भन्दा पनि दातृनिकायद्वारा निर्देशित रहने गरेको हाम्रो यथार्थ हो । यी नीति र कार्यक्रमको अन्तरसम्बन्ध कति व्यापक, दूरगामी र प्रभावोत्पादक हुनेरहेछ भन्ने कुरा हालैको अमेरिकी सरकारको एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) को ५० करोड डलरको विद्युत् प्रसारण, विद्युत् व्यापार र सडक सुधार कार्यक्रमले निम्त्याएको विवादले जनाउँछ । एमसीसीका सन्दर्भमा अहिले चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ । त्यसका विभिन्न पक्षबारे सन् २०११ मा एमसीसीको सोच भित्रिने समयमै व्यापक बहसलाई स्थान दिइएको भए अहिलेको स्थिति आउने नै थिएन । एमसीसीमार्फत प्रस्तावित योजना नेपाललाई अत्यावश्यक छ, त्यसमा शंका छैन । तर त्यसका अन्तरसम्बन्धलाई लिएर नीति निर्माता र राजनैतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने खण्ड आउनु राम्रो संकेत हैन ।
विकासको ढाँचा
अर्थतन्त्रको अपेक्षित संरचनात्मक रूपान्तरणसँग जोडिएको विषय नेपालको विकासको ढाँचा (मोडल) हो । पश्चिमी मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रक्रिया कृषिबाट क्रमशः उद्योग र सेवा क्षेत्रतिरको बढ्दो उत्पादकत्वले ल्याएको रूपान्तरणको प्रक्रिया थियो । विगत दशकहरूमा यो प्रक्रिया भारतसहित धेरै विकासशील देशमा अवरुद्ध भइसकेको छ । नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान क्रमिक रूपले घट्दो छ, उद्योग सानो घेरामै सीमित छ तर सेवा क्षेत्रको वृद्धि निरन्तर छ । आर्थिक रूपान्तरणको पारम्परिक पश्चिमा ढाँचा नै हाम्रो भविष्य हो भने त्यसले साना र मझौला उद्यम विस्तारको अपेक्षा गर्ला । त्यसका निम्ति राष्ट्रिय पुँजी परिचालन कसरी होला र बाह्य लगानी र प्रविधिको कस्तो भूमिका अपेक्षित होला । भूमण्डलीकरणसँगै भित्रिएको वित्तीय सञ्जाल र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको सहकार्यले उद्यमीहरूको राष्ट्रिय चरित्र पनि बदलिएको स्थितिमा नेपाली जनताको हैसियत र आवश्यकताअनुसार कस्तो लगानी प्रोत्साहित गरिनुपर्ने हो । अर्कातिर सेवा क्षेत्रको विस्तार आर्थिक रूपान्तरणको बाटो हुने हो भने यसले हाम्रो विकासको समग्र चिन्तन, संस्थागत क्षमता, मानव संसाधन, पूर्वाधारमाथिको लगानी र जोडिएका वित्तीय अन्तरसम्बन्धलाई नै प्रभावित गर्ला । विकासको ढाँचाको यस्तो क्षेत्रगत बृहत् सोच बहसमा तानिनुपर्छ । विकासको ढाँचासँगै जोडिएर आउने कुरा विधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति दिने र विकास सम्बद्ध संस्थाहरूको निरन्तरता, निर्माण र सुदृढीकरणको कुरा हो । संस्थागत पूर्वाधारबिना न लोकतन्त्र खँदिलो हुन्छ, न विकास समावेशी र न्यायोचित नै ।
नेपालमा कृषि बहुसंख्यक घरपरिवार र श्रमशक्तिको आश्रय र जीविकाको अपर्याप्त तर मूल आधार हो । बहुसंख्यक साना र सीमान्त किसानका निम्ति कृषि भूमि उनीहरूको मूल सम्पत्ति हो । हाम्रा कृषि विकासका योजनाहरू कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छन् । स्वाभाविक रूपले कृषि विकास योजनाहरूको घेरामा तिनै किसान पर्छन् जोसँग आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरणका निम्ति आवश्यक न्यूनतम कृषि भूमि र स्रोतसाधनमा पहुँच छ । यसरी कृषिमाथि आश्रित साना र सीमान्त किसानको ठूलो हिस्सा राज्यका नीति र कार्यक्रमको घेरा बाहिर परेको छ । निःसन्देह, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा निजी लगानी आवश्यक छ र प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । त्यसका साथै साना र सीमान्त कृषकका पक्षमा राज्यको भूमिका पनि त्यत्तिकै अपेक्षित हुन्छ । यिनै सन्दर्भमा विद्यमान भूमि व्यवस्था, भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन, रसायन आधारित कृषि, कृषिमा सार्वजनिक लगानी र सहकारिता जस्ता पक्षलाई कृषि विकासको बहसको केन्द्रमा ल्याइनुपर्छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासको प्रश्नलाई छायामा राखेर न खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ, न किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ, न आयात प्रतिस्थापन वा निर्यातमा वृद्धि गर्न सकिन्छ, न उद्योग, पर्यटनजस्ता अन्य क्षेत्रको विकासका अन्तरसम्बन्धहरूको लाभ नै लिन सकिन्छ ।
नेपालमा सडक पूर्वाधार विकासकै पर्यायवाची भएको छ । अन्य पूर्वाधार पनि यसैसँग जोडिएका छन् । केही दशक अगाडिको तुलनामा नेपालको यातायात सञ्जाल विस्तारित छ, अर्थतन्त्र बढी एकीकृत छ तर समस्या पनि त्यत्तिकै गहिरिएका छन् । सडकको किसिम र प्राथमिकता तय गर्दा सडकको राजनीतिक अर्थशास्त्रको (सडक क्षेत्रको उत्पादन, सम्भावना, जनघनत्व, जनस्तरमा तुलनात्मक लाभ, बजारमा पहुँच, लागत उठ्ने सम्भावना) हेक्का राखेको देखिँदैन । पहाडका भूसंवेदनशील क्षेत्रमा सडकले विकासभन्दा विनाश गर्छ । सडक र यातायातको गुणस्तरीयताको अनुगमन र मर्मत सम्भारको स्थापित पद्धति छैन । ठेकेदार र सरकारकै उदासीनता व्यापक छ । तर संस्थागत र विधिगत पुनरावलोकन भइरहेको देखिन्न । यी कुनै पनि विषयमा गम्भीर बहस नहुनुले सडकको दुर्गतिको गठजोड र अर्थराजनीति कति गहिरो र व्यापक छ भन्ने देखाउँछ । पूर्वाधार सम्बद्ध सबैजसो क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानीको स्थिति सन्तोषजनक छैन । पूर्वाधारको अवस्था हाम्रो अर्थतन्त्र उच्च लागतको हुनुमा प्रमुख कारकमध्ये हो । पर्यटन जस्ता क्षेत्रको विस्तार गुणस्तरीय पूर्वाधारबिना सम्भव छैन । सरकारप्रति आस्था र विश्वसनीयताका मानक हुनुपर्ने गौरवका योजनासमेत उपेक्षित रहनु र सबैजसो योजनामा त्यस्तै समस्या देखिनुले संरचनागत र प्रणालीगत त्रुटि र कमजोरी स्पष्ट नै देखिन्छ । तिनको सम्बोधनमा तदारुकता पनि भेटिन्न ।
विकासको बहसमा आत्मसात् नगरी नहुने विषय जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र अनुकूलन हो । उचाइ र भूतलीय विविधताले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्राकृतिक स्रोत, उत्पादन, जनजीविका र विकासका प्रायः सबै क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । हालैका अध्ययनले यो प्रभाव अनुमान गरेभन्दा तीव्र, विविध र विषम हुने संकेत गर्छन् । यसले हिमनदी र पानीका स्रोतमा ह्रास, जैविक विविधतामा अनपेक्षित परिवर्तन, कृषि जस्ता क्षेत्रमा प्रणालीगत अनुकूलन, पूर्वाधारका क्षेत्रमा लचिलोपन (रेजिलियन्स), ऊर्जामा नवीकरणीय स्रोतहरूको प्रयोगमा व्यापकता, स्वास्थ्यमा नयाँ संक्रमण र रोगहरूसँग प्रतिरोध गर्ने संस्थागत क्षमता, पर्यटनमा प्राकृतिक सम्पदाको आकर्षणमा परिवर्तन र बस्तीहरूको लचिलोपन र प्राकृतिक र अन्य विपत्को जोखिमसँग जुझ्ने सामुदायिक क्षमतामा वृद्धिको अपेक्षा राख्छ । जलवायु परिवर्तनले विकासका सबै रणनीति र कार्यक्रम र तिनको लागतमा स्पष्ट प्रभाव पार्नेछ । सबै क्षेत्रमा हरित विकासको अवधारणालाई आत्मसात् नगरी जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुझ्न सकिँदैन । जलवायु परिवर्तनले विकासका विरोधाभासलाई मात्र अगाडि ल्याउँदैन, नवीन समाधान खोज्न प्रेरित गराउँछ ।
बदलिँदो स्थलीय अर्थतन्त्र
नेपालको आर्थिक विकासको बहसलाई प्रभाव पार्ने र प्रभावित हुने तर प्रायः चर्चा नगरिने पक्ष स्थलीय अर्थतन्त्र अर्थात् आर्थिक क्रियाकलापले असर पार्ने स्थल/क्षेत्र/प्रदेशको पाटो हो । विगत दशकहरूमा नेपालको जनसांख्यिक प्रवृत्ति फेरिएको छ र यसले स्वस्फूर्त रूपमा विकासको दिशा र अर्थराजनीतिलाई नै प्रभावित गरिरहेछ । अहिले नेपाल जनसांख्यिक लाभको स्थितिमा छ, श्रम बजारबाट बाहिर रहेकाभन्दा श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेको संख्या बढी छ तर यो स्थिति धेरै काल रहँदैन । कालान्तरमा बढ्दो वयस्क जनसंख्या बुढिँदै जान्छ र जनसांख्यिक लाभको स्थिति अन्त्य हुन्छ । नेपालमा यसो हुन बढीमा अर्को २५–३० वर्ष लाग्ला । विकासशील देशहरूले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नै जनसांख्यिक लाभको फाइदा लिएर हो । उत्पादनशील र आयमूलक रोजगारीका अवसर अहिले नेपालको श्रम सक्षम जनसंख्याको प्रमुख खोजी हो । यो खोजी तीन प्रकारले प्रकट भइरहेको छ– पहाडबाट तराईतिर बसाइँसराइ, गाउँबाट सहरतिर बसाइँसराइ र बाह्य श्रम बसाइँसराइ ।
खास गरेर मलेरिया उन्मूलनपछि उत्तरतिरबाट दक्षिणतिर अर्थात् पहाडपर्वतबाट तराईतिर बसाइँसराइको क्रम बढ्न थाल्यो । अहिले आधाभन्दा बढी जनसंख्या दक्षिणको २० प्रतिशतभन्दा कम भूभागमा छ । यसरी नेपाल ग्रामीण पर्वतीय मुलुकबाट मैदानी सहरी मुलुकमा परिवर्तित हुने क्रममा छ । यसरी जनसंख्याको चाप तराईतिर
बढ्दा यसका राजनैतिक र आर्थिक प्रभाव पनि देखिँदैछन् । तराईको राजनैतिक र आर्थिक हैसियतमा स्पष्ट असामञ्जस्यता छ । पूर्वाधार, मानव विकास, उत्पादन र उत्पादकत्वका सूचक खास गरेर प्रदेश २ मा कमजोर छन् । अर्कातिर बसाइँसराइले पहाडमा श्रम सक्षम जनसंख्याको अनुपात धेरै घटेको छ । यसको प्रभाव कृषिदेखि लिएर स्रोतसाधनको परिचालन आदिमा देखिँदै जान्छ । स्पष्ट छ, पहाडबाट तराईतिर भइरहेको बसाइँसराइ दुवैतिर अझ विषम राजनीतिक र आर्थिक प्रभावबिना अनन्तकालसम्म जान सक्दैन ।
करिब चार दशकयता सहरीकरणको गति तीव्र भइरहेको छ । अहिले ६२ प्रतिशत जनसंख्या नगरपालिकामा भए पनि खास सहरी जनसंख्या त्यसको आधाभन्दा कम होला । सहरीकरण सडक सञ्जाल, अवस्थिति र व्यापारिक नाकाहरूबाट प्रभावित छ र दक्षिणउन्मुख छ । काठमाडौं र पोखरा उपत्यकाबाहेक पहाडतिर स्रोत परिचालन, उत्पादन र उद्यममा आधारित सहरी विकास सीमित छ । तराईमा जनघनत्च र सघन कृषि र त्यसमा आधारित उद्योगका सम्भावना आदि कारणले तीव्र सहरीकरणका प्रशस्त सम्भावना छन् तर भौतिक र मानवीय पूर्वाधारको समस्या छ । ग्रामीण भेगबाट सहरतिरको बसाइँसराइ तीव्र हुँदै जाँदा सहरको उत्पादन र अवसर सिर्जना गर्ने र लगानी आकर्षण गर्ने सामर्थ्यमा खास कुनै रूपान्तरण हुन सकेको छैन । सहरी पूर्वाधार कमजोर र स्तरहीन छन् । आवासको संकट छ । अनियन्त्रित सहरी विस्तार अपवादको साटो नियम नै बन्न पुगेको छ । सहरी भूउपयोगका न कुनै मापदण्ड छन् न नियन्त्रण गर्न सघाउने कानुन । वातावरण र प्रदूषणको समस्या सबै प्रमुख सहरमा व्याप्त र बढ्दो छ । रोजगारीको सिर्जना आवश्यकताको तुलनामा धेरै कम छ । सहरी गरिबी र असमानता बढ्ने संकेत छन् । सहरी प्रशासनको संस्थागत र व्यवस्थापकीय क्षमता अत्यन्त कमजोर छ । बेलैमा सम्बोधन गरिएन भने सहरी आर्थिक र राजनीतिक अराजकता यसको स्वाभाविक परिणति हुन सक्छ ।
नेपालमा बाह्य बसाइँसराइ नौलो कुरा हैन । तर १९९० को दशकदेखि नेपालको बाह्य बसाइँसराइले संख्यात्मक र गुणात्मक र गन्तव्यका हिसाबले फड्को मारेको देखिन्छ । अहिले श्रम सक्षम जनसंख्याको करिब १३–१४ प्रतिशत बाह्य बसाइँसराइमा संलग्न रहेको अनुमान छ । विप्रेषण आयमा नेपाली अर्थतन्त्र नाजुक किसिमले आश्रित हँॅदै छ । बाह्य बसाइँसराइका माध्यमबाट नेपाली श्रम बजार आफ्नो सीमा र नियन्त्रण बाहिर विस्तारित भएको छ । कमजोर दक्षता, खर्चिलो लागत, अनिश्चित जोखिम, उत्पादक लगानीको सीमितता र भविष्यको अनिश्चितताले श्रम बसाइँसराइमाथिको निर्भरता र दिगोपनका धेरै प्रश्न छन् । गन्तव्य देशहरूमा हुन सक्ने उतारचढावले विदेशमा रहेको श्रम रोजगार जनसंख्या नेपाल फर्कने स्थिति आयो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने संकट र अराजकताको अहिले अनुमानसमेत कहालीलाग्दो हुन सक्छ ।
यसरी नेपालको विकासको बहसमा जोडिनैपर्ने तीनवटा प्रश्न अगाडि आउँछन्– पहाडी जनसंख्यालाई पहाडमै स्थायित्व दिने खण्ड कसरी बनाउने ?, सहरीकरणलाई कसरी विकेन्द्रीकृत, उत्पादनमूलक बनाउने र पर्यावरणप्रति संवेदनशील हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने ?, स्वदेशमै व्यापक रोजगारीको विस्तार कसरी गर्ने र श्रम रोजगारीबाट अधिकतम आर्जन हुने खण्ड कसरी बनाउने ?
(कान्तिपुर इकोनोमिक समिटमा
मुख्य वक्ता शर्माद्वारा प्रस्तुत मन्तव्य)

(काठमाडौं) - ५० वर्षीय केसाङ (परिवर्तित नाम) भरतपुर क्यान्सर अस्पताल चितवनमा एक साता बसेर गत आइतबार ललितपुर गोदावरीको घर फर्किए । अन्तिम चरणमा पुगेको आन्द्राको क्यान्सर शल्यक्रिया गरे पनि निको नहुने भएपछि अब उनीसँग उनकै शब्दमा ‘मृत्यु पर्खिनु’ को विकल्प छैन ।
रोग पत्ता लाग्नेबित्तिकै उपचार गराउन अस्पताल पुगेको भए उनी छिट्टै निको हुन्थे तर उनी ‘बिना अपरेसन क्यान्सर निको पार्छौं’ भन्ने प्रचारको पछि लागे । शरीर डामाडोल भयो ।
करिब १७ महिनाअघि केसाङले आफ्नो आन्द्रामा क्यान्सर भएको पत्ता पाएका हुन् । डाक्टरले तुरुन्तै उपचार गरे रोग छिट्टै निको हुने पनि भनेका थिए । तर उनलाई शल्यक्रियासँग डर लाग्यो । उनले शरीर चिर्दै नचिरी सन्चो हुने उपचार पद्धतिबारे सुनेका थिए । सुरुमा त उनले बिमारबारे परिवारका सदस्यलाई पनि भनेनन् । गल्दै गएर करिब सात महिनाअघि उनले परिवारलाई बताउँदा उनको क्यान्सर स्टेज २ मा थियो ।
उनका छोरा सोनम (परिवर्तित नाम) भन्छन्, ‘बुबाले शल्यक्रियाभन्दा सजिलो केही उपाय छ भने बुझौं न भनेपछि हामीले इन्टरनेटमा खोज्यौं ।’ शल्यक्रिया नै नगरी रोग निको पार्छौं भन्दै प्रचार गरिरहेको ललितपुरको ढोलाहिटीस्थित ‘अन्तिम विकल्प’ मा सोनम बुबालाई लिएर गए । उनले अन्तिम विकल्पका सञ्चालक सुवास सुब्बालाई भेटेर बिमार र त्यसको उपचारबारे परामर्श गरे । सुब्बाले अन्तिम विकल्पलाई अस्पताल दाबी गर्दै गरेको प्रचार फेसबुक र युट्युबमा छ्यापछ्याप्ती छ । त्यहाँ उपचार गराएर निको भएका भनिएका ‘बिरामी’हरूलाई सुब्बा आफैंले भेटाइदिए । सबैको कुरा र दाबी सुनिसकेपछि सोनमलाई लाग्यो, ‘शल्यक्रिया नै नगरी दसै महिनामा उपचार हुने यो त गज्जबको ठाउँ रहेछ ।’
उनीहरूले त्यही उपचार सुरु गरे । सुब्बाले क्यान्सर निको पार्ने भन्दै आफ्नै क्लिनिकमा उत्पादन गरेको चमत्कार नामक औषधि चालु गराए । महिनाको ४५ हजार तिरेर किनेको त्यो औषधि केसाङले लगातार चार महिनासम्म खाए ।

तर रोगले च्याप्दै लग्यो, दुखाइ बढ्दै गयो, उनी शिथिल बने । आयुर्वेदिक भनिएको उक्त क्लिनिकबाट ल्याएको औषधिले सञ्चो नहुने देखिएपछि सोनमले बुबालाई अस्पताल लगे । त्यति बेला आन्द्राको क्यान्सर दिमागसम्म फैलिएको थियो । अहिले केसाङको आन्द्रा बन्द भएको छ । दिसा निस्किने बाटो नभएर पेट फुलेको छ । किमोथेरापीको माध्यमबाट जहिलेसम्म चल्छ, उनको जिन्दगी त्यत्ति नै हो ।
बेस्सरी पेट दुख्न थालेपछि ललितपुर कुसुन्तीकी सानु थापा गत जेठमा प्रसूति गृह थापाथलीमा जँचाउन पुगिन् । उनलाई क्यान्सरले छोइसकेको रहेछ । टेलिभिजन र युट्युबमा जस्तोसुकै रोग निको पार्ने र त्यसका लागि शल्यक्रिया पनि गर्नु नपर्ने प्रचार हेरेकी उनी अन्तिम विकल्पमा पुगिन् । त्यसका सञ्चालक सुब्बाले उनीसँग १० महिनामै क्यान्सर निको पारिदिने ग्यारेन्टी गरे । महिनाको ४५ हजारमा तीनथरी औषधि खानुपर्ने बताए । यो हिसाबमा सानुले ३ लाख १५ हजार रुपैयाँ औषधिका लागि मात्रै खर्च गरेकी छन् । सातौं महिनामा पुग्दा सानुको क्यान्सर झन् फैलियो, दुखाइ बढ्न थाल्यो । उनी आत्तिइन् । सुब्बाले मुख नबारेकाले औषधिले काम नगरेको भन्दै उल्टै गाली गरे । अहिले क्यान्सर रोग विशेषज्ञको सरसल्लाहमा उनको उपचार भइरहेको छ । तर यो सात महिनामा सानुको क्यान्सर दोस्रो स्टेजबाट चौथो स्टेजमा पुगेको छ ।
धादिङकी ४७ वर्षीया सुन्दरी तामाङ र उनको परिवार सोमबार अत्तालिँदै काठमाडौं क्यान्सर अस्पताल भक्तपुर पुग्यो । नाकको पछाडिको भागमा सुरु भएको क्यान्सर फैलिएर दिमाग र देब्रे आँखामा पुगिसकेको छ । उनी पनि युट्युब र फेसबुक हेरेर अन्तिम विकल्प पुगेकी थिइन् । १० महिनासम्म त्यहींको चमत्कार नामक औषधि खाइन् । तर बिमार झन्झन् बढ्दै गएपछि तामाङलाई सोमबार अस्पताल पुर्‍याइएको छ ।
काठमाडौं क्यान्सर अस्पतालमा मात्रै सुरुमा यस्ता गलत प्रचारवाला ठाउँमा पुगेर रोगले असाध्यै चर्को भएपछि आएका ६ जना बिरामी छन् । सबै क्यान्सरको स्टेज ४ का बिरामी हुन् । ‘क्यान्सर पत्ता लाग्नेबित्तिकै उपचार गर्न पाएको भए अहिलेसम्म उनीहरू तन्दुरुस्त भइसक्थे,’ अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. आविश अधिकारीले भने ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा विज्ञापन हेरेर ‘अन्तिम विकल्प’ मा दैनिक ५० हाराहारी बिरामी पुग्छन् । सञ्चालक सुब्बाकै दाबीअनुसार त्यहाँ उपचार गर्न पुग्नेमध्ये ८० प्रतिशत क्यान्सरका बिरामी र १० प्रतिशत एचआईभी संक्रमित छन् । उनी ती सबैलाई निको पारेको दाबी गर्छन् ।
सबै रोगका बिरामीलाई एउटै औषधि दिने उक्त क्लिनिकले बिरामी उपचारका नाममा १४ वर्षदेखि यो अवैध धन्दा चलाइरहेको छ । कतै दर्ता नगरी क्लिनिक चलाएको भन्दै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले कारबाही गर्ने बताएपछि एक महिनाअघि उक्त कम्पनी ‘अन्तिम विकल्प पोलिक्लिनिक’ का रूपमा दर्ता भएको छ । ‘त्यहाँ ठगी हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि हामी अनुगमनमा गयौं,’ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. अनु शाक्यले भनिन्, ‘उनीहरू सबै विधि पुर्‍याएर दर्ता प्रक्रियामा आए ।’ उनले दर्तापछि उक्त क्लिनिकले के गरिरहेको छ भन्नेबारे आफूहरूले खोजी नगरेको बताइन् ।
क्लिनिक सञ्चालक सुब्बा भने त्यही क्लिनिकलाई अस्पताल बनाउने ध्याउन्नमा छन् । ‘मैले यति राम्रो काम गरेको छु, यहाँ आउने क्यान्सरका १०० रोगीमध्ये ९९ जनालाई निको पारेर पठाउँछु, पाँच वर्षदेखि एचआईभीको औषधि गरेर पूरै निर्मूल पारेको छु,’ सुब्बाले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर सरकारले मेरो प्रतिभा चिनेन ।’
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखाका प्रमुख एवं नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. प्रकाश ज्ञवाली आयुर्वेदिक पद्धतिबाट क्यान्सर निको हुने पद्धति फेला नपरेको बताउँछन् । उनका अनुसार आयुर्वेदिक उपचारका औषधि पनि औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्छ । सुब्बाले सञ्चालन गरिरहेको क्लिनिकले आफैं औषधि उत्पादन गर्छ र वितरण पनि । तर यो कम्पनी औषधि उत्पादनका लागि विभागमा दर्ता भएकै छैन । सुब्बा एचआईभी संक्रमितलाई पूरै निको पारिदिएको दाबी गर्छन् तर त्यस्तो औषधि संसारमै नबनेको सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बास्तोला बताउँछन् । ‘एचआईभी निर्मूल हुँदैन, नियन्त्रण हुन्छ, नियमित औषधि खानुपर्छ,’ उनले भने ।
आयुर्वेदिक उपचारका नाममा ठगी धन्दा चलाउने ‘अन्तिम विकल्प’ जस्ता संस्था टोलटोलमा छन् । ‘उनीहरूले लाइसेन्स पनि लिएका छैनन्, भ्रामक प्रचार गरेर लुट मच्चाइरहेका छन्,’ डा. ज्ञवालीले भने । उनका अनुसार देशभरमा ६ सय हाराहारी मात्रै लाइसेन्स प्राप्त आयुर्वेद डाक्टर र ६० जना विषयगत डाक्टर छन् । ‘तीबाहेक अरू सबैले गैरकानुनी काम गरिरहेका हुन्,’ डा. ज्ञवालीले भने ।
केही रेडियो र टेलिभिजनमा पनि यस्ता भ्रामक विज्ञापन बजिरहेका हुन्छन् । आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले २०७२ मा प्रेस काउन्सिलमार्फत सञ्चारमाध्यमबाट यस्ता भ्रामक विज्ञापन हटाउन पत्राचार पनि गरेको थियो । तर अनुगमन नहुँदा सञ्चारमाध्यममै आउने यस्ता विज्ञापनले पनि रोगको आयु बढाउन र बिरामीको आयु घटाउन भूमिका खेलिरहेको डा. ज्ञवाली बताउँछन् ।

म एकदमै ट्यालेन्ट छु

– सुवास सुब्बा
सञ्चालक, अन्तिम विकल्प
मैले आयुर्वेदिक र एलोप्याथिक दुवै विषय पढेको छैन । म डाक्टर होइन तर मलाई डाक्टरलाई भन्दा १० गुणा बढी ज्ञान छ । मैले धेरै अनुसन्धान गरेर क्यान्सर र एचआईभीको औषधि पत्ता लगाएको हुँ । ती औषधि हाम्रै क्लिनिकमा उत्पादन हुन्छन् । मैले अमेरिका र युरोपमा पनि औषधि निर्यात गरेको छु । एकदम राम्रो मार्केट छ हाम्रो औषधिको । यहाँको औषधिले ९९ प्रतिशत बिरामी सञ्चो भएका छन् । यसका लागि मैले केही मिहिनेत गरेको छु, केही परमेश्वरले दिएको बरदान छ । म एकदम ट्यालेन्ट मान्छे हुँ । कलाकार हुँ । गीत गाउँछु । रिसर्चर पनि हुँ । बरको रूख महिला प्रजातिको हो भन्ने मैले पत्ता लगाएपछि रानी ऐश्वर्याबाट तक्मा पनि थापेको हुँ । फोहोर डम्पिङ साइटमा फाल्नुपर्छ भनेर मैले नै नगरपालिकाका मेयरलाई धेरै पहिले आइडिया दिएको हुँ । अरू कुरा धेरै गर्छन्, म काम गर्छु तर के गर्नु सरकारले मजस्तो प्रतिभालाई चिन्न सकेन ।

आयुर्वेदले क्यान्सर निको हुँदैन

 – डा. आविश अधिकारी
क्यान्सर समयमै उपचार गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । क्यान्सरको वैज्ञानिक तथ्यहरूले प्रमाणित गरेको उपचार किमोथेरापी (क्यान्सरका विभिन्न औषधि दिने प्रक्रिया), रेडियोथेरापी (विकिरणले ‘सेक्ने’) र शल्यक्रिया (चिरेर झिकेर फाल्ने) हुन् । यी सबै वा कुनै एक वा दुई उपचार हरेक क्यान्सरलाई जरुरी हुन्छ । क्यान्सरको उपचार जटिल छ तर उपचार सम्भव छ ।
क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने प्रमाणित औषधिहरू पनि केही जडीबुटी र केही केमिकलबाट बनेका हुन् तर जडीबुटी खाएर कसैको क्यान्सर निको भएको छैन । औषधिहरू निकै राम्रा बन्न थालेका छन् । निकै जटिल अपरेसन पनि सहजै हुन थालेका छन् र रेडियोथेरापी गर्ने मेसिन पनि नयाँ र सटीक भएका छन् । विकसित देशमा उपलब्ध हुने सबै उपचार नेपालमै पाइन्छन् ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले त्यसका लागि पीडितसँग आगामी सोमबार सातै प्रदेशमा परामर्श गर्दै छ ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकृत राजाराम दाहालले बिहीबार द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीलाई पत्र पठाई छलफलमा सहभागी हुन सातै प्रदेशमा पाँच/पाँच प्रतिनिधि पठाइदिन आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका पीडितसँग परामर्शको तयारी गरिसकेका छन् । ‘संशोधन गर्नुअघि पीडितको राय, सल्लाह र सुझाव लिने उद्देश्यले परामर्शको प्रक्रिया अघि बढेको हो,’ दाहालले भने, ‘त्यसै दिन पीडितहरूसँग छलफल सकेपछि पत्रकार तथा अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।’
सोमबार बिहान ९ देखि १२ बजेसम्म तीन घण्टा हुने छलफलमा ऐनमा सुधार्नुपर्ने पक्षबारे पूरा धारणा समेट्न सम्भव नहुने भन्दै पीडितले त्यसमा सहभागी नहुने बताएका छन् । ‘सरकारले दुनियाँको आँखामा छारो हाल्न परामर्श गरेजस्तो गर्न लाग्यो, जो हामीले खोजेका थिएनौं,’ चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले भने, ‘हामी हजारौं जना पीडित छौं, सरकार पाँच जनासँग कुरा गर्छु भन्छ, त्यो पनि आधिकारिक पत्र चाहिने रे ! जिल्ला जिल्ला पुगेर हाम्रा कुरा सुन्न
६ महिना लाग्छ, तीन घण्टामा के कुरा हुन्छ ?’
परामर्शमा सकेसम्म बढी पीडित सहभागी गराउनुपर्ने आफ्ना माग सरकारले वास्ता नगरेकाले त्यसमा सामेल नहुने उनले बताए । ‘हाम्रा पीडा फरक छन् र आवश्यकता पनि फरक छन्,’ उनले भने, ‘पीडकलाई सजाय हुनुपर्ने बुँदामा सबैको सहमति भए पनि परिपूरण पाउनुपर्ने कुरामा पीडितपिच्छे फरक अवस्था भएकाले यसबारे राम्रोसँग परामर्श हुनुपर्छ र त्यसअनुसारकै ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग सरकारले वास्ता गरेन ।’ कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पीडितसँग यसै साता भेट गरेर ऐन संशोधनसम्बन्धी उनीहरूको माग पूरा गर्न सरकार तयार भएको जनाउ दिएका थिए ।

काठमाडौं (कास)– त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को बैठकले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्न आगामी फागुन १४ को मिति तोकेको छ । निर्वाचन मिति तोकेर मातहत निकाय र क्याम्पसलाई जानकारी पठाउन थालिएको रजिस्ट्रार पेशल दाहालले जानकारी दिए ।
‘चुनावको मिति तोकियो, क्याम्पसहरूलाई त्यसको जानकारी गराएर विद्यार्थी संघसंगठनसँग तयारीका विषयमा छलफल थाल्छौं,’ उनले भने । त्रिवि विद्यार्थी कल्याण विभागले स्ववियु निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विद्यार्थी भर्नालगायत काम सक्न क्याम्पसलाई ताकेता गरिसकेको छ । कार्यकारी परिषद्को बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया थाल्न विभागलाई समेत परिपत्र गरेको छ ।
गत वर्ष निर्वाचन समन्वय एवं निरीक्षण समिति गठन गरे पनि विद्यार्थी संगठन र प्रमुख दल तयार नभएपछि निर्वाचन हुन सकेको थिएन । ०७३ मा पनि अन्तिम समयमा त्रिविका अधिकांश क्याम्पसमा निर्वाचन भएन । सत्तारूढ नेकपानिकट अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले विद्यार्थी आन्दोलन र स्ववियु जोगाउन पनि यो वर्ष चुनाव हुनुपर्ने तर्क गरे । ‘हामीले गत वर्ष पनि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका थियौं,’ उनले भने, ‘यस वर्ष पनि माहोल बनाउन दबाब दिइरहेका छौं ।’ जित हारभन्दा पनि विद्यार्थी आन्दोलनलाई सशक्त बनाइराख्न स्ववियु आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।
गत वर्ष पनि फागुनमै निर्वाचन गर्ने गरी देशभरका क्याम्पसलाई तयारी थाल्न त्रिविले निर्देशन दिएको थियो । तर कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघले तत्काल निर्वाचन नगर्न आग्रह गरेपछि मिति नै घोषणा हुन सकेन । निर्वाचनभन्दा एक
महिना पहिले मिति र कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
त्रिवि क्यालेन्डरमा हरेक दुई वर्षमा चुनाव गर्ने उल्लेख छ । चैत अन्त्यपछि वार्षिक परीक्षालगायत कार्यक्रम सुरु हुने हुँदा त्यसपछि निर्वाचन गर्न सम्भव नहुने त्रिविका पदाधिकारी बताउँछन् । नेविसंघका पूर्वमहामन्त्री कुन्दन काफ्लेले सरकार र विश्वविद्यालयले निर्वाचन सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

(काठमाडौं) - इराकको राजधानी बग्दादमा सरस्वती घर्ती बुधबार राति ड्युटी सकेर बेडमा निदाउन मात्रै लागेकी थिइन्, रकेट पड्किएको ठूलो आवाज आयो । हत्तपत्त दौडिएर बंकरतिर हान्निइन् । बंकरमा पुग्दा नपुग्दै फेरि अर्को रकेट पड्किएको आवाज सुनियो । त्यहाँ अरू नेपाली महिला पनि आइपुगे । ‘त्यसरी रकेट आउँछ भन्ने थाहै थिएन । एक्कासि मुटु हल्लाउने आवाज आयो,’ उनले कान्तिपुरलाई फोनमा भनिन्, ‘एकछिन त डर लाग्यो । तर त्यसपछि रातभार सामान्य भयो ।’
बर्दियाकी घर्ती सबभन्दा सुरक्षित मानिएको ‘ग्रिन जोन’ मा कार्यरत छिन् । उनी बस्ने क्याम्पमा ९ जना नेपाली महिला छन् । क्याम्प अमेरिकी दूतावास रहेको ठाउँबाट ५ सय मिटर नजिकै छ । बुधबार राति पड्किएको रकेट कहाँ खस्यो, कति क्षति गर्‍यो भन्नेबारे घर्तीलाई थाहा छैन । ‘कुनै नेपालीलाई केही भएको सुनिएको छैन,’ उनले भनिन् ।
इराकी सेनाका अनुसार मध्यराति ११ः४५ बजे ग्रिन जोनभित्र दुइटा ‘कट्युसा रकेट’ झरेका थिए । त्यसबाट क्षति भएको रिपोर्ट नरहेको सेनाको दाबी छ । कसले रकेट प्रहार गर्‍यो भन्ने पनि खुलेको छैन । ग्रिन जोनभित्र सुरक्षित बंकरहरू रहेकाले आफूहरूलाई खासै डर नलागेको घर्तीले बताइन् । ‘६ वर्षदेखि यहाँ काम गरिरहेकी छु । हाम्रो कम्पनीले पनि डर मान्नुपर्दैन भनिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कम्पनीकै विश्वासमा बसिरहेका छौं ।’ ग्रिन जोन बग्दादको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र नामले पनि परिचित छ । यो झन्डै १० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । ‘इराकका मुख्य मन्त्रालयका साथै विदेशी कम्पनी, दूतावास सबै यहीँभित्र छन्,’ ४ वर्षदेखि त्यहाँ कार्यरत प्रेम लामाले भने, ‘हरेक कम्पनीको कार्यालयमा नेपाली कामदार छन् ।’
अमेरिकी दूतावास भएकै कारण पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा सुरक्षा खतरा बढेको नेपाली कामदारको बुझाइ छ । पुस १५ गते अमेरिकी दूतावासमाथि स्थानीय इराकीको समूहबाट आक्रमण भएको थियो ।
रेड जोनमा कार्यरत नेपालीले पनि ग्रिन जोनमै सुरक्षा खतरा बढेको बताए । ‘हामी ग्रिन जोन बाहिर छौं । पहिला हामी बसेको ठाउँ असुरक्षित छ भन्थे । हाम्रो मनमा केही डर थियो । बितेको सातादेखि ग्रिन जोन सुरक्षित छैन,’ ७ वर्षदेखि बग्दादमा कार्यरत कुन्छामान घलेले भने । सुरक्षा गार्ड रोल्पाका सूर्यमान गुरुङले ग्रिन जोनभित्र रहेका अधिकांश दूतावासमा नेपाली सुरक्षा गार्ड रहेको बताए । ‘नेपाल फिर्ने कि ड्युटीलाई निरन्तर दिने भन्नेमा हामी अलमलमा छौं,’ उनले भने, ‘अहिले नै डराइहाल्नुपर्ने अवस्था त छैन । तैपनि भविष्यमा के हुन्छ, यसै भन्न सकिँदैन ।’
यो क्षेत्रभित्र रहेका कम्पनीले आफ्ना कामदारलाई सतर्क राखेका छन् । ‘कम्पनीले घर फिर्न चाहने कामदारको नामावली संकलन गरिरहेका छन् । काम गर्नैपर्छ भनेका छैनन्,’ गुरुङले भने । धेरैजसो कम्पनीले आवश्यक कामदार मात्रै राखेर अरूलाई घर पठाउन थालेको उनले बताए । ग्रिन जोनभित्र कम्तीमा दुई सय नेपाली कार्यरत छन् । घरेलु कामदारको भने संख्या खुलेको छैन । ‘आवासीय भवन पनि यहीँभित्र छन् । सपिङ मलमा धेरै नेपाली महिला घरेलु कामदार मालिक्नीहरूसँग आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मलाई त हरेक घरमा नेपाली छन् जस्तो लाग्छ ।’
सिन्धुपाल्चोककी संगीता तामाङले ७ वर्षदेखि इराकी सरकारी अधिकारीको घरमा काम गरिरहेको बताइन् । ‘मालिकले केही दिन हेरेर निर्णय दिन्छु भनिरहेका छन् । मालिकले जे भन्छन् त्यही गर्छु,’ उनले भनिन् । उनले आफूले मासिक ८ सय डलर तलब पाउँदै आएको बताइन् । ‘नियमित तलब पाइन्छ । हतारिएर किन निर्णय लिनु ?’ उनले भनिन्, ‘पैसाभन्दा त ज्यान नै ठूलो हो । तैपनि त्यत्तिकै दौडिएर फर्किने कुरा भएन ।’
गोरखाकी माया गुरुङलाई भने आफन्त र छोरीहरूले फर्कन दबाब दिइरहेका छन् । ‘नेपालबाट सबैले फोन गर्छन् । इराकमा राम्रो छैन भन्छन् । नेपालबाट आउने फोनले मनमा डर पलाइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘म्याडम (घरधनी) ले भने खतरा छैन, खतरा भयो भने पठाइदिन्छौं भनेकी छन् ।’ इराक मामिला हेर्ने कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाबहादुर भण्डारीले कुवेतमा रहेको इराकी दूतावाससित समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । ‘हामी संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका नेपालीसँग नियमित सम्पर्कमा छौं । सबै जना सुरक्षित ढंगले नियमित ड्युटी गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

इरानको आकाश छलेर उडान
स्वदेशी तथा विदेशी एयरलाइन्सले हवाई सुरक्षाको कारण देखाउँदै इरानी रुटबाट उड्न छाडेका छन् । ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले बुधबारदेखि मध्यपूर्वमा उडान भर्ने आफ्ना विमानलाई इरानको आकाश भएर नउड्न निर्देशन दिएको छ ।
निगमको अपरेसन विभाग प्रमुख क्याप्टेन दीपुराज जुआर्चनका अनुसार इरानको आकाश हुँदै उड्ने विमान अब पाकिस्तानबाट मस्कट हुँदै दोहा प्रवेश गर्न थालेका छन् । यसअघि इरानबाट सोझै दोहा प्रवेश गर्थे । अब इरानको आकाश छल्दा निगमको जहाजलाई २५ मिनेट थप लाग्ने गरेको जुआर्चनले बताए ।
निगम मात्र नभई मध्यपूर्वी मुलुक र टर्कीबाट नेपाल आउने विमानले समेत इरानको बाटो छल्न थालेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीले जानकारी दिए । ‘केही एयरलाइन्सले पहिलेदेखि नै इरानको आकाश छल्दै आइरहेका थिए, अब अरूले पनि उक्त मुलुकको बाटो छल्दै आउजाउ गर्न थालेका छन्’ उनले कान्तिपुरसित भने ।
काठमाडौंमा २८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडान गर्दै आएका छन् जसमा मध्यपूर्व र पश्चिमी रुटबाट आउजाउ गर्ने एयरलाइन्सको संख्या बढी छ ।

(काठमाडौं) - परराष्ट्र मन्त्रालयले इरान र इराकमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र उनीहरूको सूचना एकीकृत गर्न ‘अन्तर्निकाय समन्वय समिति’ गठन गरेको छ ।
अमेरिका र इरानबीच केही दिनयता बढेको तनावका कारण त्यस क्षेत्रमा कामका लागि गएका नेपाली पनि असुरक्षित छन् । इराकको अमेरिकी बेसक्याम्पमा रहेका नेपाली बढी असुरक्षित छन् । गत शुक्रबार अमेरिकाले गरेको ड्रोन आक्रमणमा इरानी सेनाका जनरल कासिम सुलेमानी मारिएपछि खाडीमा तनाव बढेको हो । त्यसको चार दिनपछि बुधबार इरानले इराकस्थित अमेरिकी सैनिक बेसक्याम्पमा मिसाइल आक्रमण गरेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसहितको बिहीबारको बैठकले मन्त्रालयको मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । महाशाखा प्रमुख सहसचिव हरिश्चन्द्र घिमिरे नेतृत्वको समितिमा प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा, अर्थ, श्रम, संस्कृति, पर्यटन, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि रहनेछन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालका अनुसार यो समितिले पश्चिम एसियामा भइरहेका घटनालाई मूल्यांकन गर्ने र सरकारलाई त्यसबारे सुझाव दिनेछ । ‘थप केही समस्या आए कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे यो समितिले अध्ययन गर्नेछ,’ उनले भने । परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार इरान हेर्ने पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावास र इराक हेर्ने कुवेतस्थित दूतावासलाई त्यस क्षेत्रको स्थलगत विवरण पठाउन र त्यहाँ रहेका नेपालीसँग सम्पर्कमा रहन निर्देशन दिइसकेको छ ।
बुधबारै नेपाली सेनाले इराक, लेबनान र सिरियामा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत शान्ति स्थापनार्थ तैनाथ आफ्ना युनिटलाई विशेष सुरक्षा सतर्कता अवलम्बन गर्न भनिसकेको छ । सेनाले त्यहाँको परिस्थितिलाई निरन्तर अनुगमन गर्न र शान्तिसेना सञ्चालन निर्देशनालयसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहन निर्देशन दिएको हो । नेपाली सेनाका तर्फबाट इराकमा ७७, लिबियामा २ सय ३०, सिरियामा ३ सय ४२, लेबनानमा ८ सय ७१ सैनिकले शान्ति स्थापनार्थ काम गरिरहेका छन् ।

शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्नुपर्छ ः नेपाल
नेपाल सरकारले सम्पूर्ण विवाद र फरक कुराहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आफ्नो सैद्धान्तिक अडान रहेको बताएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार पश्चिम एसियामा भइरहेको घटनाक्रमलाई गम्भीर रूपमा पछ्याइरहेको उल्लेख गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा विवाद समाधान गर्न सुझाव दिएको हो । परराष्ट्रले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्वलाई खतरामा पार्ने क्रियाकलाप रोक्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

(काठमाडौं) - इरानी नागरिकलाई दिइँदै आएको ‘अनअराइभल भिसा’ सुविधा रोक्न गृह मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ । अध्यागमन विभागले इरानीलाई अनअराइभल भिसा नदिने गरी तयार पारेको प्रस्ताव गृहले राय/सुझावका लागि परराष्ट्रमा पठाएको थियो । परराष्ट्रले इरानको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमिका आधारमा खराब स्थिति नदेखिएको भन्दै अनअराइभल सुविधालाई निरन्तरता दिन विभागलाई भनेको छ ।
‘सन् १९६४ मा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको इरानको पृष्ठभूमि र आर्थिक, सामाजिक परिवेशका आधारमा कुनै प्रकारको ‘खराब स्थिति’ नदेखिएको मूल्यांकन गर्दै तत्काल दिई आएको अनअराइभल भिसा रोक्न नमिल्ने जवाफ हामीले पठाएका छौं,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने । आतंकवादी तथा सन्दिग्ध गतिविधिमा इरानी नागरिकको घुसपैठ हुन सक्ने आशंकामा विभागले कूटनीतिक र अफिसियल राहदानी भएकाबाहेकलाई नेपालस्थित नियोगहरूबाट भिसा लगाएर मात्रै यात्रा गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल र इरानबीच सन् १९६४ डिसेम्बर १४ मा द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले कूटनीतिक र अफिसियलबाहेकका इरानीलाई अनअराइभल भिसा नदिने प्रस्ताव रायका लागि मन्त्रालय पठाइएको तर सकारात्मक जवाफ नआएको बताए । ‘अहिले १२ मुलुकका नागरिक (कूटनीतिक र सरकारी राहदानी वाहकबाहेक) र ट्राभल डकुमेन्टसहित प्रवेश गर्ने शरणार्थीलाई अनअराइभल भिसा सुविधा छैन, यो सूचीमा इरानलाई पनि समावेश गर्नेगरी प्रस्ताव तयार पारिएको थियो,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘अहिले नै अनअराइभल सुविधाबाट हटाउनु नपर्ने धारणा परराष्ट्रबाट आयो ।’ अहिले नाइजेरिया, घाना, जिम्बावे, स्वाजिल्यान्ड, क्यामरुन, सोमालिया, लाइबेरिया, इथियोपिया, इराक, प्यालेस्टाइन, अफगानिस्तान, सिरियाका नागरिक र ट्राभल डकुमेन्टसहित प्रवेश गर्ने शरणार्थीलाई अनअराइभल भिसा सुविधा छैन । केही इरानी नक्कली राहदानीमा नेपाल प्रवेश गरे भन्ने तथ्यांककै भरमा अनअराइभल भिसा रोक्ने प्रस्ताव उपयुक्त नभएको जवाफ परराष्ट्रले दिएको छ । ‘इरानी नागरिकले नक्कली कागजातका भरमा यात्रा गर्ने गरेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अनअराइभल भिसा पाउने सूचीबाट हटाउन सुझावसहितको अनुरोध आएको थियो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयको पश्चिम एसिया महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘तर सामान्य घटनाक्रमका आधारमा यसरी रोक्न मिल्दैन, यो मामलालाई क्वाइट्ली हेन्डल गर्न अध्यागमनलाई निर्देशन दिइएको छ ।’

चोरीको राहदानी इरानीलाई फिर्ता
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले पक्राउ परेका एक इरानी नागरिकलाई उनको साथमा रहेको चोरीको अमेरिकी राहदानी जफत नगरी फिर्ता पठाएको छ । इन्टरपोलको खोजी सूचीमा रहेको उक्त राहदानी फेला पारेर पनि विमानस्थल अध्यागमनले इरानीलाई नै फिर्ता दिएको हो । अमेरिकाले रिचर्ड जोसेफ लिन्डेकरका नाममा जारी गरेको ५९४२२३५३२ नम्बरको राहदानी बोकेर इरानी नागरिक हसन गोल्कर रिजी पुस १९ मा मलेसिया हुँदै मालिन्दो एयरलाइन्सबाट नेपाल भित्रिएका थिए तर सामान्य सोधपुछपछि अध्यागमनले गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरेको राहदानी पनि उनकै साथमा फिर्ता पठाएको छ । विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलले यसअघि पनि शंकास्पद विदेशीलाई ‘इन्ट्री रिफ्युज’ गरिएको र पछिल्लो घटना त्यसकै निरन्तरता भएको बताए ।
हसनले बोकेको राहदानी ‘स्टोलन एन्ड लस्ट ट्राभल डकुमेन्ट’ (एसएलटीडी) डकुमेन्ट हो । त्यो राहदानी हसनले टर्कीमा चार हजार अमेरिकी डलरमा किनेको बताएका थिए । यात्राका क्रममा राहदानी हराएमा सम्बन्धित देशको सिफारिसमा इन्टरपोलले त्यस्तो राहदानीलाई एसएलटीडीको सूचीमा राखेर खोजी गर्छ । त्यही प्रकृतिको राहदानी अध्यागमनले बरामद गरेर पनि आरोपितलाई फिर्ता पठाइएको हो ।
गत साउनता अन्य ६ जना इरानी पनि युरोपियन मुलुकका राहदानीसहित नेपाल भित्रिएका थिए । तर उनीहरूका साथबाट बरामद नक्कली राहदानी जफत गरेर उनीहरूलाई आफ्नै देश फिर्ता पठाइदिएको थियो । पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी तथा विखण्डनबादी समूहको घुसपैठ र सक्रियता बढ्नसक्ने भन्दै यसप्रति सतर्कता अपनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

(काठमाडौं) - उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलासले अपराधी पक्राउ गर्ने प्रहरी र कर्मचारीलाई कारबाही हुने भनी ‘विवादास्पद’ फैसला गरेको छ । न्यायाधीशहरू शेषराज शिवाकोटी र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा फरार रहेका कसुरदार पक्राउ गर्ने व्यक्तिलाई नै दोषी देखाएको हो ।
बैंकिङ कसुरमा ३ वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी दोषी ठहर भएका अधिवक्ता अर्जुनबहादुर कार्की फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो कैद छलेर हिंडिरहेका थिए । पाल्पा भैरवस्थान घर भएका उनका नाममा जिल्ला अदालत पाल्पाले समेत म्याद तामेल गर्न सकेको थिएन । त्यस्तैमा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटबलका डीएसपी भीमलाल भट्टराईले गत १८ गते अधिवक्ता कार्कीलाई पक्राउ गरी पर्सिपल्ट जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा बुझाए । तहसिलदार कृष्ण पौडेलले अपराधी ठहर भएका कार्कीलाई कैदी पुर्जी दिएर थुनामा पठाइदिए । स्रोतका अनुसार ३ वर्ष कैद ठहर भएको व्यक्ति आफ्नै कैदको लगत भएको रुपन्देही जिल्ला अदालतमा बहस गर्न गएपछि पक्राउ परेका हुन् ।
गत सोमबार अर्थात् पक्राउ परी कैद भएको भोलिपल्ट अधिवक्ता कार्कीले उच्च अदालतको बुटबल इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिए । निवेदन परेकै दिन न्यायाधीश शिवाकोटीको इजलासले बन्दीलाई उपस्थित गराउन आदेश दियो भने भोलिपल्ट शिवाकोटी र बमको इजलासले कार्कीलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश दियो । निर्दोष व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा थुनेको ठहर गर्दै डीएसपी भट्टराईलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला पनि भयो । इजलासले जिल्ला अदालत रूपन्देहीका तहसिलदार पौडेललाई सचेत गराउने फैसला गर्‍यो । फैसलाबारे तहसिलदार पौडेल र डीएसपी भट्टराईले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
‘फौजदारी कार्यविधि संहितामा पुनरावेदन लाग्ने भए त्यसको रोहबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म र पुनरावेदन नपरेको भए म्याद बाँकी हुँदा फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुने स्पष्ट व्यवस्था छ,’ उच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेर फैसला अन्तिम भई नसकेको देखिन्छ । कार्कीको पुनरावेदनको म्याद बाँकी छ । जिल्ला अदालतको तहसिलदारको हस्ताक्षरबाट कैदी पुर्जी जारी भएको देखिन्छ । त्यो पुर्जी बेरीतको भएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई कैदी पुर्जी बदर हुने ठहर्छ ।’
भट्टराईका सन्दर्भमा रायकिताबमा ‘आफ्नो कानुनी कर्तव्य र दायित्वप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार नरहेको’ निष्कर्ष छ । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी वा कैदी पुर्जी प्राप्त नगरी डीएसपी भट्टराईले स्वेच्छाचारी किसिमले व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी गिरफ्तार गरेको भन्दै ५० रुपैयाँ जरिवानाको निर्णयसमेत सुनाएको हो । यस्तै, ‘कैद र जरिवानाको अन्तिम लगत कायम नहुँदै कैदी पुर्जी दिई कार्कीलाई कारागार पठाएको’ भन्दै तहसिलदार पौडेललाई सचेत गराउन जिल्ला अदालत रूपन्देहीका नाममा आदेश जारी भएको हो । रायकिताबमा पौडेलमाथि ‘आगामी दिनमा काम गर्दा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अधिक संवेदनशील भएर काम गर्नू’ भनी आदेश हुने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतका एक सहरजिस्ट्रारले अरूको गल्ती औंल्याउने इजलासले नै फौजदारी कार्यविधि संहिताको राम्रो अध्ययन नगरेको प्रतिक्रिया दिए । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दा इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको दफा १५३ को उपदफा १ (क) लाई आधार लिएको थियो । जसमा ‘कानुनबमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म वा पुनरावेदन नपरेकामा पुनरावेदन लाग्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म’ फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुने उल्लेख छ । कैद ठहर भएका कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन बाँकी भएको अनि मुद्दाको अन्तिम किनारा पनि नभएको भन्दै न्यायाधीशद्वय शिवाकोटी र बमको इजलासले तत्काल हतारमा कैद ठहर गर्नु गलत रहेको भनी ठम्यायो । जब कि उपदफा ३ मा ‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक कुनै कसुरदारलाई कैदको सजाय हुने ठहरी फैसला भएकामा त्यस्तो कसुरदारलाई तत्काल कैदमा पठाउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । कैद सजाय नभई जरिवाना ठहर भएका कसुरदारले मात्रै उपदफा १ र २ को सुविधा पाउँछन् । फैसलाको पूर्णपाठ पाएको ७० दिनभित्र पुनरावेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । गत वर्षकै मिति भए पनि पूर्णपाठ केही साताअघि मात्रै तयार भएको थियो ।
ती सहरजिस्ट्रारले कैद सजाय भएका प्रतिवादीलाई पहिले थुनामा पठाउने अनि माथिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिएर प्रक्रियाअनुसार धरौटी राखेपछि मात्रै छाड्ने व्यवस्था रहेको बताए । ३ वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना भएको व्यक्तिले दैनिक ३ सय रुपैयाँका दरले ३ वर्षका लागि लाग्ने रकमको जोहो गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि जरिवानाको ८० लाख र त्यसको १५ प्रतिशत रकमसमेत राखेपछि बल्ल बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा हुनेछ । ‘डेढ सय कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेपछि र ५० जना कानुन व्यवसायी एकसाथ इजलासमा पसेपछि इजलास स्वतन्त्रपूर्वक राय प्रकट गर्न वञ्चित भएको देखिन्छ,’ ती सहन्यायाधिवक्ताले भने, ‘कैद हुनुपर्नेको मनोबल बढ्ने र फैसला कार्यान्वयन गर्नेको मनोबल घट्ने गरी आदेश आउनु दुर्भाग्य हो ।’
फैसलाबारे थाहा पाएपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रारसँग छलफल गरेका थिए । गृहसचिवले समेत यसबारे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको स्वकीय सचिवालयमा सम्पर्क राखेर ‘आपत्ति’ जनाएका थिए । सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘फैसलामाथि यताबाट समेत गम्भीरतापूर्वक अध्ययन भइरहेको छ ।’
कसरी दोषी भए कार्की ?
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू रमेश पोखरेल र अच्युतप्रसाद भण्डारीको इजलासले २०७५ फागुन ५ गते अधिवक्ता कार्कीसहितका व्यक्तिलाई बैंकिङ कसुरको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो । धितो बढी मूल्यांकन गरी ऋण प्रवाह गरेको, त्यो ऋण फेरि आफ्नै नाममा लिएको र सबै पदमा नातेदार नियुक्त गरेको आरोपमा बुटबल फाइनान्सका अध्यक्ष देवेन्द्रप्रसाद ध्वजु पनि उक्त मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागले अनुगमन गर्दा बुटबल फाइनान्सबाट एउटा कमसल धितोमा बढी ऋण प्रवाह भएको भेट्यो । करिब एक करोड रुपैयाँ मात्रै मूल्यांकन हुने सरस्वती थापा भण्डारीको जग्गालाई ३ करोड २१ लाख रुपैयाँको मूल्यांकन गरेर दुई करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरिएको थियो । छानबिनका क्रममा ध्वजुले सञ्चालक समिति र कर्जा समितिमा आफ्ना नातेदार राखी बहुमतका आधारमा निर्णय गराएको खुल्यो । कानुन विपरीत उनी स्वयं कर्जा समितिका संयोजक बनेका थिए ।
छानबिनका क्रममा फाइनान्सका अध्यक्ष ध्वजुले चिनजानकी सरस्वती थापा भण्डारीलाई प्रयोग गरेर ऋणका लागि निवेदन दिन लगाएको खुल्यो । जग्गा राख्नेबाहेक कुनै अरू विषय उनलाई थाहा थिएन । छानबिन हुँदा उनका नाममा खाता खोलेर चेकमार्फत रकमसमेत ध्वजुले आफ्ना अरू व्यावसायिक कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको भेटियो । छानबिन हुँदासम्म ब्याजसमेत जोडिएर ऋण रकम ३ करोड २० लाख पुगेको थियो । फाइनान्सका अध्यक्ष ध्वजुलाई ३ वर्ष कैद, ३ करोड २० लाख बिगो अनि बिगोबमोजिम जरिवानाको फैसला भयो । राजेशकिरण श्रेष्ठ, तुलसी पाण्डे, प्रदीपबहादुर प्रधान र अर्जुनबहादुर कार्कीलाई ३ करोड २० लाखको दामासाहीले जरिवाना र ३ वर्ष कैद हुने फैसला भयो । पहिले नै २ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएकाले कानुन व्यवसायी कार्कीको ७८ लाख रुपैयाँ जरिवाना लगतमा बाँकी छ ।

(काठमाडौं) - नयाँ सभामुख चयनका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्ववत् अडान नछाडेपछि नेकपाका अन्य शीर्ष नेताहरूको उनीविरुद्धको मोर्चाबन्दी सतहमा आएको छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा ओलीको अडानविरुद्धको छलफल र परामर्श तीव्र भएका छन् । समय घर्किंदै जाँदा सभामुखको विषयलाई नेकपाका अध्यक्षहरूले नै प्रतिष्ठाको विषय बनाउन थालेपछि यसले समग्र राजनीतिमा असर पार्ने देखिएको छ ।
त्यसको पछिल्लो संस्करण हो– नेकपाका प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैंसेपाटीमा बुधबार साँझ भएको छलफल । ‘सभामुख पार्टी एकताको समीकरणमा असर नपर्ने गरी छान्नुपर्छ भन्ने विषयमा एकमत छौं,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो अडान छाड्नुपर्छ ।’ बैठकमा गौतमबाहेक अरू नेताले सभामुख पूर्वमाओवादी पक्षबाटै हुनुपर्ने दाहालको कुरामा समर्थन जनाएका थिए । ‘मैले पूर्वमाओवादीबाटै हुनुपर्छ भनेको छु तर ओलीजीले सुन्दै सुन्नुहुन्न । यसले त पार्टी एकतामै असर पार्ने भयो नि,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
पुरानै सहमतिअनुसार सभामुख पूर्वमाओवादीलाई दिने विषयमा ओलीलाई मनाउने जिम्मा अर्का अध्यक्ष दाहाललाई नै दिएको ती नेताले बताए । ‘पहिले दुई अध्यक्षले छलफल गरेर सहमति निकालून्,’ उनले भने, ‘भएन भने सचिवालयमा औपचारिक रूपमा प्रस्ताव आउनुपर्छ । हामी निर्णय गर्छौं ।’
ती नेताका अनुसार यसअघि पटकपटक सभामुख भइसकेका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन प्रधानमन्त्रीले किन अडान लिइरहेका छन् भन्नेबारे पनि कुराकानी भएको थियो । ‘प्रधानमन्त्री बारम्बार नेम्वाङलाई कसरी व्यवस्थापन गरौं भनिरहनुहुन्छ, उहाँ जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ,’ दाहालले बैठकमा भनेका थिए, ‘ओलीजीले नेम्वाङका विषयमा किन यति धेरै अडान राख्नुभएको छ, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन ।’ तर ओलीनिकट स्रोतका अनुसार केही समयअघि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले नेम्वाङलाई भावी सभामुखका रूपमा तयारी अवस्थामा बस्न भनेका थिए । ‘दाहाल किन एकाएक परिवर्तन हुनुभएको हो, हामीले पनि बुझ्न सकेका छैनौं,’ स्रोतले भन्यो ।
सुरुमा दाहाल नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन सहमत भए पनि पछि पूर्वमाओवादीकै नेताहरूले पूर्वएमालेमा समाहित भएको सन्देश जाने गरी नझुक्न दबाब दिएपछि उनको मनस्थिति फेरिएको एक थरीको बुझाइ छ । गत सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको भेटमा दाहालले ‘सभामुखबारे तपाईंको त्यति धेरै अडान छ भने पार्टीको कार्यकारी हुनुस् म प्रधानमन्त्री हुन्छु’ सम्म भनेका थिए । उनले यसबारे पनि बुधबारको उक्त भेलामा ब्रिफिङ गरेका थिए । सभामुखको उम्मेदवार तयार नहुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा रोकेका छन् ।
ॅएमसीसीमा प्रधानमन्त्रीको अहंकार देखियो’
उक्त भेलामा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौताका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । ‘एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीको अहंकारपूर्ण अभिव्यक्ति आयो । कम्तीमा छलफल त गर्न पाउनुपर्‍यो नि,’ भेलामा सहभागी एक नेताले भने, ‘पार्टीमा उठेका कुरा राम्रोसँग सम्बोधन नगरी एमसीसी सम्झौता पारित गराएर छाड्छौं भन्नु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति नभएकाले स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन पनि हामी जुटेका हौं ।’
सुरुवाती भेलामा अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, नेता वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए । भेलाको अन्त्यतिर एमसीसीबारे छलफल हुँदा स्थायी समिति सदस्य भीम रावललाई पनि बोलाइएको थियो । रावलले आफू उक्त बैठकमा सहभागी नभएको दाबी गरे पनि स्रोतले उनी छलफलको अन्त्यतिर गौतम निवास भैंसेपाटी पुगेको उल्लेख गर्‍यो ।
प्रधानमन्त्रीनिकट एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली स्वयं अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सहमत छैनन् । ‘एमसीसीको सहयोग अमेरिकाको सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको हो भनेर अमेरिकाले भन्यो भने हाम्रा लागि ५५ अर्ब कुनै ठूलो कुरा होइन, सम्झौता रद्द हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने, ‘हामी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति आउनुभन्दा अघि नै सम्झौता गरिएको एमसीसीलाई मात्रै चिन्छौं ।’ स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्दा सँगै एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको नभएको र नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिअन्तर्गत रहन नसक्ने गरी संकल्प प्रस्ताव ल्याउन सकिने विकल्प तयार पारेका छन् ।
गौतमले दाहाललाई भने– धोका दिनुभयो
स्रोतका अनुसार झन्डै २ घण्टा भएको उक्त छलफलमा सबैभन्दा धेरै वामदेव गौतम नै बोलेका थिए । उनले दाहाल आफैंले संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने गरी राष्ट्रिय सभामा लैजान प्रस्ताव गरेर पछि धोका दिएको बताए । ‘तपाईंले नै मलाई राष्ट्रिय सभामा जानुस्, राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सकिने गरी संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्नुभएको थियो,’ गौतमले भनेका थिए, ‘पूर्वसहमतिबाट पछि हट्नुभयो । म प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने ढोका बन्द गरिदिनुभयो ।’
एक साताअघि बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार टुंगो लगाउँदा गौतमलाई पनि उमेदवार बन्न प्रस्ताव गरिएको थियो । तर गौतमले संविधान संशोधनको ग्यारेन्टी हुने भए मात्रै आफू उम्मेदवार बन्ने बताएका थिए । अध्यक्षद्वयले सर्तसहित उम्मेदवार बनाउन नसकिने बताएपछि गौतमले इन्कार गरेका थिए । त्यही दिनदेखि गौतम आफूसँग रिसाएको आकलन गरेका दाहाल उनलाई फकाउनकै लागि पनि बुधबार गौतम निवास पुगेका हुन् । त्यहाँ उनले राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भएर राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न सकिने र संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बाटो अझै रहेको भन्दै त्यसमा सहमत हुन प्रस्ताव गरेका थिए । दाहालको प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता नेपालको पनि समर्थन रहेको स्रोतको दाबी छ । तर वरिष्ठ नेता खनाल र प्रवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभालाई विभेद नगर्ने कुरा जायज भए पनि एक जना व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि संविधान संशोधन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
‘दाहाल अध्यक्ष कि गुटका प्रमुख ?’
गत स्थायी समिति बैठकमा गुट/उपगुट झाँगिएर पार्टी संस्थागत हुन नसकेको भन्दै दाहालले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनले आफ्नो लिखित प्रतिवेदनमै भनेका थिए, ‘नेताहरू पार्टीभन्दा पनि गुटप्रति बफादार भएजस्तो देखियो, यो अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ आफैंले पेस गरेको प्रतिवेदन र गुटबारे सामना गरेका सवाललाई चुनौती दिने गरी दाहाल गुटका भेला र छलफलमा सहभागी हुन थालेका छन् । यसले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भइकन पनि नेतैपिच्छे छलफल चलाउन थालेको भन्दै उनको आलोचना हुन थालेको छ । ‘उहाँ त सिंगो पार्टीको जिम्मेवारीमा रहनुभएको कार्यकारी अध्यक्ष हो, यसरी नेताका घरघर गएर स्वार्थ समूहको छलफल चलाउन मिल्छ ?’ एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘कार्यकारी अध्यक्षबाट अनुशासनको उल्लंघन भयो ।’
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले उक्त भेला कुनै मिसनमा रूपमा नभएको बताए । ‘कुनै खास एजेन्डा, पार्टी पद्धतिबारे सामान्य छलफल भएको हो,’ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘वामदेवजीले फोन गरेर बोलाउनुभयो, गइयो ।’ खनाल र नेपाललाई गौतमले नै बोलाएका थिए भने श्रेष्ठ अध्यक्ष दाहालले बोलाएर गौतमको घर पुगेका थिए । दाहाल आफैंचाहिँ गौतम यसअघिको बैठकमा रिसाएका कारण सम्झाउने अवसर ठानेर गएका थिए । गौतमलाई उनले ‘पहिले राष्ट्रिय सभामा जाँदै गर्नुहोस्, त्यसपछि त्यहीँबाट संविधान संशोधनको माहोल बनेको अवस्थामा तपार्इंको चासो पनि सम्बोधन गरौंला’ भनेका थिए । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्र भनेर संविधान संशोधन गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले अन्य विषयमा संशोधन हुँदा त्यो विषय पनि पार्न सकिने दाहालको भनाइ थियो ।
पार्टीमा स–साना असमझदारी हुनेबित्तिकै नेताहरूको झुन्ड बसेर छलफल गर्ने र रणनीति बनाउने अभ्यास पूर्वमाओवादीमा व्यापक थियो । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध यसअघि पनि यी नेताहरूले धोबीघाटमा छुट्टै भेला गरेका थिए ।

(काठमाडौं) - नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँच महिनाअघि गरेको तीनवटा टेलिकम कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले उल्टाएको छ । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि, स्मार्ट टेलिकम प्रालि र वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालिले लाइसेन्सबापतको रोयल्टीलगायतको रकम नतिरेपछि प्राधिकरणले साउन १३ मा अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी सञ्चालकहरूको मागअनुसार उल्टाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ती कम्पनीलाई बाँकी रकम साँवाब्याजसहित पाँच वर्षभित्र बुझाउन समय दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई बक्यौता तिर्न पाँच वर्षको समय दिइएको बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तिर्न बाँकी रकमको पहिलो किस्ता यही आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा बुझाउनुपर्नेछ । बाँकी रकम पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तिममा बुझाइसक्नुपर्नेछ ।
लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध टेलिकम कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले पनि प्राधिकरणको निर्णयलाई जायज ठहर्‍याएपछि कम्पनीहरूले निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेका थिए । टेलिकम कम्पनीहरूको मागअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर प्राधिकरणको निर्णय उल्टाएको हो । समयमा बक्यौता, रोयल्टीलगायत रकम नतिर्ने कम्पनीलाई निश्चित समय दिन र त्यसपछि पनि नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्न संसद्को अर्थ समितिले पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल स्याटेलाइट व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको कम्पनी हो । यसले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत प्राधिकरणलाई करिब ८० करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । नेपाल स्याटेलाइटले हेलो नेपाल ब्रान्डमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । प्राधिकरणबाट नेपाल स्याटेलाइटले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । उसले मध्यपश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका दुर्गम स्थानमा सेवा पुर्‍याउने सर्तमा ०६४ फागुन ५ मा अनुमतिपत्र पाएको हो । प्राधिकरणले गत वर्ष चैतमा बक्यौता बाँकी रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई असार मसान्तसम्म बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको थियो । असार मसान्तसम्म बक्यौता नबुझाउनेलाई १० दिने समय दिएर स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो ।
प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइटलाई अनुमतिपत्र किन खारेज नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै नेपाल स्याटेलाइटले काठमाडौंमा सेवा विस्तारको अनुमति दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने सर्त राखेको थियो ।
प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेका अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई पनि यही प्रक्रियामार्फत स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण पेस गर्दै तत्काल ३० करोड बक्यौता रकम बुझाउने र बाँकी तीन महिनाभित्र बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । स्मार्टले प्रतिबद्धताअनुसार ३० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार उसले २ अर्ब ५९ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । वेबसर्फर कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालिले ४ करोड ६२ लाख बुझाउन बाँकी छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषजस्ता शीर्षकमा रकम तिर्नुपर्छ ।
संसद्को अर्थ समितिले गत वर्ष माघमा एक महिनाभित्र बक्यौता असुल्न र नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई एक महिनाभित्र बक्यौता तिर्न पत्राचार गरे पनि केही सेवा प्रदायकले तत्काल रकम तिर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र लेखेका थिए । त्यसबेला अर्थ समितिले प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम असुल नभएसम्म ती कम्पनीलाई थप सुविधा र पुँजी वृद्धिलगायत सेवा विस्तारको अनुमति नदिन पनि निर्देशन दिएको थियो । बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीले एक महिनाभित्र तिर्न नसक्ने भन्दै पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले चैतमा असार मसान्तभित्र तिर्ने गरी नयाँ म्याद तोकेको थियो । 
छानबिनमा सेक्युरिटी प्रेस
सुरक्षण मुद्रण छापाखाना (सेक्युरिटी प्रेस) स्थापनामा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न लेखा समितिले पहिल्यै र अर्थ समितिले बिहीबार सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । ‘नेपाल र फ्रान्स सरकारले जर्मन सरकारसँग गरेका पत्राचार र प्रस्तावलगायत एक हजार पेजका डकुमेन्ट उहाँ (समितिहरू) लाई पठाइदिन्छौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले राम्रोसँग छलफल गरेर यो देशलाई चाहिने हो वा नचाहिने हो, प्रक्रिया पुग्यो वा पुगेन भनेर हामीलाई पठाइदिनुभयो भने राम्रै हुन्छ ।’
बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा गलत वा सही के भएको छ भन्ने निर्णय समितिले दिएपछि त्यहीअनुसार अघि बढ्ने बताए । ‘संसद्का दुईवटा समितिले चासो राखिसकेपछि हामी हतारिनुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने, ‘समितिहरू जे भन्छन्, त्यही गर्छौं ।’
सेक्युरिटी प्रेसमा राहदानी, नागरिकताको प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, लालपुर्जा, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, ड्राइभिङ कार्डलगायत छापिनेछन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रेस स्थापना सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल गरिसकेको छ । समितिले सञ्चार सचिव र मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकलाई पनि छलफलका लागि बोलाउने भएको छ । सरकारले जीटुजी (सरकारी तह) बाट प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । जर्मन र फ्रान्सले पठाएको प्रस्तावअनुसार सेक्युरिटी प्रेस स्थापनामा बजार मूल्यभन्दा ७–११ अर्ब बढी भएको विज्ञहरूले दाबी गरेका छन् ।
चार विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति
मन्त्रिपरिषद्ले चारवटा विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ जसमा पानीजहाज दर्ता, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी विधेयक तथा साझेदारी ऐन २०२० लाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक छन् । यस्तै, अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठन संरचना र दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसैगरी ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्तिमा विद्युत् उपभोक्ता, उद्योगी व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीच विवाद देखिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले समाधानका लागि ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्यहरूमा उद्योग सचिव, अर्थ सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव छन् । १५ दिनभित्र अध्ययन गरी सुझाव दिन समितिलाई समय दिइएको छ ।

कसको कति बक्यौता ?
स्मार्ट टेलिकम २ अर्ब ५९ करोड
नेपाल स्याटेलाइट करिब ८० करोड
वेबसर्फर कम्युनिकेसन ४ करोड ६२ लाख

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले विवादित बनेका विधेयकलाई जनतामाझ लैजान माग गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विशेष सेवा र मिडिया काउन्सिल तथा प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सूचना प्रविधि विधेयकमा जनताका राय लिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा बिहीबार विशेष समय लिएर बोल्दै उनले दर्ता हुँदादेखि नै विवाद रहेकाले ती विधेयकहरूमा जनताको प्रतिक्रिया लिनुपर्ने धारणा राखे । ‘तीनवटै विधेयकले संविधानले आममानिसलाई दिएको स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हक, सूचनाको हक र व्यैक्तिक गोपनीयताको हकसँग सरोकार राख्छन्,’ उनले भने, ‘जसरी प्रस्तुत भएका छन्, त्यसरी नै पारित भयो भने मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लाग्न जानेछ । मौलिक हक मौलिक हक रहने छैन ।’ राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा खास विधेयकलाई जनतासमक्ष लैजान सकिने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे । ‘विधेयकमा रहेका विषयले मौलिक हकमा बन्देजको सम्भावना देखिएकाले तिनलाई नागरिकसमक्ष लैजाऔं,’ उनले भने, ‘त्यसले केही समय र खर्च बढाउँछ तर जनताको सुझाव आएपछि सरकार र संशोधनकर्ता सांसद सबैले जित–जितको महसुस गर्नेछन् ।’
उनले गुप्तचरले बिनाविघ्नबाधा कसैको पनि टेलिफोन सुन्न पाउने, इमेल हेर्न पाउने व्यवस्थाले व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयता नरहने उल्लेख गरे । त्यस्तै, गैरजमानती मुद्दामा सनकको भरमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको सूचना प्रविधि विधेयकले मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने उनले बताए ।
कांग्रेसकै अर्का सांसद जितेन्द्रनारायण देवले सत्तारूढ दलका कारण प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनमा गरिएको ढिलाइप्रति आपत्ति जनाएका थिए । राष्ट्रिय सभामा बोल्दै उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख चयन प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकबाट अघि बढाइनुपर्ने माग गरे ।

काठमाडौं (कास)– कांग्रेसभित्र चर्केको विवाद अन्त्य गर्न संस्थापनइतर जिल्ला सभापतिहरूले मूल नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिले पुस ११ गते गरेको निर्णयबाट सिर्जना भएको विवाद अविलम्ब अन्त्य गरी महाधिवेशनको प्रक्रिया विश्वसनीय ढंगबाट अघि बढाउन उनीहरूले सभापति शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरेका छन् ।
राजधानीमा तीन दिन चलेको बैठकको निष्कर्ष बुझाउन बिहीबार बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा आएका जिल्ला सभापतिहरूलाई देउवाले सुरुमै ‘मलाई किन नबोलाएको ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । जिल्ला सभापतिहरूले भने, ‘यो हामीले नभई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बोलाएको परामर्श बैठक थियो’ भनेर जवाफ दिएका थिए ।
वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले परामर्शका लागि भन्दै आफ्ना समूहका जिल्ला सभापतिहरूको भेला डाकेका थिए । वैधानिक रूपमा भेला बोलाउन नमिल्ने भएकाले त्यसलाई परामर्श बैठकको नाम दिइएको थियो । भेलाले केन्द्रीय कार्यसमितिले हालै गरेको बहुमतको निर्णय सच्याउनुपर्ने आफ्नो समूहका नेताहरूले राख्दै आएको लाइनलाई नै पारित गरेको छ । इतर समूहको बहिष्कारका बीच पुस ११ मा बसेको बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका, कार्यविधि ल्याउनुका साथै विधानका धारा निलम्बनदेखि विभागको संख्या बढाउने, केन्द्रीय कार्यसमिति र तरुण दलको म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णयपछि संस्थापनइतर चिढिएको हो । सभापति देउवालाई दबाब दिन इतर समूहको भेला बोलाइएको हो ।
भेलाले तय गरेका ५ बुँदे निष्कर्ष बुझाउँदै जिल्ला सभापतिहरूले देउवालाई पार्टी एक गर्ने दायित्व र अभिभारा पूरा गर्न तत्काल अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतको निर्णयबाट सिर्जना भएको विवाद तत्काल अन्त्य हुन आवश्यक छ, नत्र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयसम्बन्धी विवाद पार्टीको सबै तहसम्म पुग्न सक्छ,’ जिल्ला सभापतिहरूले भनेका छन्, ‘यसले पार्टीका विभिन्न तहका नियमित काम कारबाहीमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।’ उनीहरूले पार्टीभित्र बृहत् एकता र सहमति निर्माण गरी समयभित्रै महाधिवेशन गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
जिल्ला सभापतिहरूसँग देउवाले सुरुमै आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनले सहमतिका लागि आफू तयार भएको बताए । केन्द्र विधान मिचेर अघि बढेको भन्ने जिल्ला सभापतिहरूको आरोपको देउवाले प्रतिवाद गरे । ‘तपाईंहरूले पनि जिल्लामा विधानविपरीत के–के गर्नुभएको छ, मलाई थाहा छ । म चुप लागेर बसेको भएर मात्रै हो,’ उनले भनेका थिए ।
देउवाले ११ गतेको निर्णय नसच्याउने संकेत गरेका थिए । उनले केन्द्रीय महाधिवेशनको तिथिबाहेक असन्तुष्ट पक्षले उठाएको विधानका दफा निलम्बन र स्थानीय तहका अधिवेशनको तिथि संशोधन सम्बन्धमा आफू तयार भएको बताएका थिए । ‘यो पार्टी सबैको हो, सबै मिलेर जानुपर्छ । मिलाउन हदैसम्मको प्रयत्न पनि भएको हो,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै नुवाकोटका जिल्ला सभापति जगदीशनरसिंह केसीले भने, ‘सबै कुरा मिलिसकेको थियो । कहाँनेर अड्कियो मलाई नि थाहा भएन ।’ परामर्श बैठकको निष्कर्षसहितको निर्णय पत्र काभ्रेका जिल्ला सभापति मधु आचार्यले पढेर सुनाएका थिए । जिल्ला सभापतिहरूले आफूहरूले संस्थापन र इतर पक्षकै कमीकमजोरी औंल्याएर पार्टी एकताका लागि जोड दिएको बताएका थिए । उनीहरूले एक वर्षअघि सम्पन्न महासमिति बैठकको म्यान्डेटविपरीत केन्द्रीय कार्यसमितिले बहुमतबाट केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने गरी गरेको निर्णयसमेत संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
महासमिति बैठकमा दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यहरूले केन्द्रीय पदाधिकारीसहित सदस्यहरू वडाबाटै निर्वाचन लडेर आउनुपर्ने र समानुपातिक समावेशी कोटाको अवसर एकपटकका लागि मात्रै लिन पाइने व्यवस्था विधानमै राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलाई सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबाट पारित गर्ने वचन दिए पनि उल्टो निर्णय भएको थियो ।

(हेटौंडा/सिन्धुपाल्चोक) - घरमा सुत्केरी हुने संख्यालाई शून्यमा झार्ने उद्देश्यले मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोकका केही पालिकाले पोसिलो खानेकुरा उपलब्ध गराउन थालेका छन् । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी महिलालाई एक क्रेट अन्डा र तेल उपलब्ध गराउने गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले भने स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएका महिलालाई सात दिनभित्र स्वास्थ्यकर्मीसहित घरमा गएर एक हजार तीन सय रुपैयाँ बराबरको पोसिलो खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउँछ । स्वास्थ्यकर्मीले आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गर्ने गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको समूहले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेलाई कोसेलीसहित भेट्ने कार्यक्रम चालु आवदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो । वडा तहमा पनि सुत्केरी भेट कार्यक्रम चलिरहेको छ । हेटौंडा उपमहानगरका स्वास्थ्य अधिकृत सुपेन्द्र कार्कीका अनुसार उपमहानगर क्षेत्रमा आव ०७५/७६ मा २ हजार ५ सय ९६ गर्भवती सुत्केरी भएकामा सात जनामात्रै घरमा सुत्केरी भएका थिए । आव २०७५/७६ मा कुल सुत्केरीमध्ये ८ प्रतिशतले मात्रै सुत्केरी भएको एक साताभित्र सुत्केरी र नवजात शिशुको स्वास्थ्य जाँच गरेको तथ्यांक छ । यस्तो अवस्थामा उपमहानगरपालिकाले एक साताभित्रै सुत्केरी र नवजात शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेको दर बढाउने लक्ष्य लिएको स्वास्थ्य अधिकृत कार्कीले बताए । हेटौंडा–६ स्थित स्वास्थ्यचौकीका अहेव टीएन ढुंगेलले वडा तहमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि उपमहानगरले ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा पोषण
सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे नगरपालिका–२ कर्थलीकी सुकुमाया तामाङ सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्थामा जान मान्दै मानिनन् । धामीझाँक्रीकै झारफुकको भरमा परेपछि वडाध्यक्ष महिला स्वास्थ्य सेविका लिएर गाउँमै पुगे । तामाङलाई पोषण उपहारसहित वडाध्यक्ष बमबहादुर तामाङले स्वास्थ्य सचेतनाबारे सम्झाए । ‘संस्थामा सुत्केरी भएका कारण अन्डा र तेल पनि पाइयो,’ उनले खुसी हुँदै भनिन् ।
अधिकांश जनप्रतिनिधिले सुत्केरीलाई स्वास्थ्य संस्थामा आकर्षित गर्ने बजेट छुट्याएर अभियानका रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन् । बाह्रबिसे नगरपालिकाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाएर ५० लाख बजेटसहित स्वास्थ्यसम्बन्धी अभियान चलाइरहेको छ । एकीकृत सेवा केन्द्र र १३ वडामा स्वास्थ्य चौकी ठड्याइसकेको मेलम्ची नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि २ करोड छुट्याएको छ । जिल्लाभर यीबाहेक पाँचपोखरी थाङपाल, जुगल, सुनकोसी, बलेफी, त्रिपुरासुन्दरी, लिसंखुपाखर गाउँपालिकाले सुत्केरीसम्बन्धी फरक कार्यक्रम ल्याएका छन् । ‘पोषण र सुरक्षित सुत्केरी अभियान प्रभावकारी देखिएको छ,’ इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले भने, ‘अधिकांशमा परिवर्तन आएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी गराउने बढ्न थालेका छन् ।’

(थापागाउँ, सिन्धुपाल्चोक) - बलेफी गाउँपालिकाको फुल्पिङकोटस्थित बगाले थापा गाउँमा मंगलबार बेलुकादेखि बेग्लै रौनक सुरु भयो । वरिपरि गाउँलेको सुरक्षाबीच ८४ भारी दाउराको चाङमा आगो दन्किइरह्यो । एक्कासि पञ्चेबाजा गुन्जिन थाल्यो । आगोको थुप्रोछेउकै पालबाट एउटा समूह नाच्दै निस्कियो । रुद्राक्ष र घण्टी भिरेका दुई वृद्धसहित १३ युवा आगोछेउ आएर उफ्रिन थाले । सेतो कछाड र गन्जीको पहिरनमा रहेका उनीहरूले टाउको मुडुलो बनाएका थिए । ‘हाहा... हरेहरे...’ भन्दै आगोलाई फुटबलझैं खेल्न थालेपछि वरिपरिका दर्शकमा खैलाबैला मच्चियो । भीडलाई नियन्त्रण गरिरहेका स्थानीयले लौरो लिएर खली स्थललाई सुरक्षाको घेरामा राखिरहे ।
आगोमाथिको नृत्य दौडलाई ‘एडभेन्चर’ मानेर हेर्दै दंग परेका स्थानीयले भिडियो र तस्बिर खिच्दै सामाजिक सञ्जालमा हाल्न थाले । हेर्दाहेर्दै ८४ भारी दाउरामा दन्किरहेको आगोको थुप्रो कोइलामा परिणत भयो । खली क्षेत्र आगोविहीन बनेपछि काँपिरहेका युवा दूध र पानीले नुहाए र घुम्दै नाच्न थाले । ‘बल्ल खली परम्परा सुरक्षित रूपमा सकियो,’ थापागाउँ सुधार समितिका अभियन्ता शम्भु थापाले भने, ‘यसको तयारीकै लागि ६६ वर्ष लाग्यो ।’ २०१० पछि बल्ल बगाले थापाको कुल पूजामा ‘प्रेतात्माको इच्छामुताविक’ मुक्तिका लागि खली खुवाउने प्रथा चलाइएको उनले सुनाए । गाउँकै ८८ घरधुरी मिलेर वर्षौंपछि यो परम्परा पूरा गरिएको उनको भनाइ छ । समुदायका प्रायः ले आफ्नो कुल पूजाअन्तर्गत उमेर नपुगी बित्ने दिवंगतको मुक्तिका लागि यस्तो पूजा गर्छन् । गाउँबाटै झन्डै ४ लाख ४४ हजार रकम जुटाएर परम्परालाई निरन्तरता दिइएको थापाले जानकारी दिए ।

(मकवानपुर) - स्थायी राजधानी र नामकरणमा सहमति जुटाउन बिहीबार बसेको नेकपा प्रदेश संसदीय दलको बैठक बिनानिष्कर्ष स्थगित भएको छ । हेटौंडास्थित मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको निवासमा बसेको बैठकमा ठोस सहमति नजुटेपछि शुक्रबार पुनः बस्ने भएको हो । नेकपा सचिवालयको निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने प्रयास भए पनि त्यो असफल भएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताए । नेकपा सचिवालयले प्रदेशको राजधानी हेटौंडा र नाम वाग्मती राख्ने निर्णय गरेसँगै हतारहतारमा पुस २२ गते मतदान गर्ने गरी प्रारम्भिक खाका ल्याइएको थियो तर सहमति नजुट्दा मतदान मिति अनिश्चित बनेको छ ।
संसदीय दलको बैठकमा विशेष गरी काभ्रेका सांसदहरूले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले गलत निर्णय गरेको बताउँदै आइरहेका छन् । बैठकमा नेकपा प्रदेश ३ इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले समेत पार्टी नेतृत्वले गलत निर्णय गरेको बताइन् । ‘यो गलत निर्णय गरेको हो । अब कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । पार्टी पनि जोगाऔं र नेतृत्व पनि,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने । बैठकमा उठेको प्रश्नको जवाफ अझै मुख्यमन्त्री पौडेलले दिइसकेका छैनन् । बैठकमा सहमति नजुटेको खण्डमा ह्वीप लगाएर भए पनि हेटौंडा र वाग्मतीका पक्षमा मतदान गर्ने तयारीमा नेकपा संसदीय दल रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
नेकपाका सचेतक रामेश्वर फुयाँलले यो ऐतिहासिक विषय भएकाले सबै दलको सहमतिमा मतदानको टुंगो लगाइने बताए । नेपाली कांग्रेसका सचेतक छिरिङ दोर्जेले शुक्रबारको कार्यव्यवस्था बैठकमा मतदानको मिति टुंग्याउन दबाब दिने तयारीमा आफूहरू रहेको बताए । ‘अब दलको अप्ठेरोलाई हेरेर होइन । मतदानको मिति टुंग्याएर सोहीअनुसार कार्यतालिका बनाएर प्रदेशसभा अगाडि बढ्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा २२ जना सांसदले धारणा राखेका छन् । अधिकांश सांसद मकवानपुर र काभ्रेका पक्षमा विभाजित भइरहेका छन् । चितवन र नुवाकोटका सांसदले आआफ्नो जिल्ला हुनुपर्ने तर्क गर्दा केही सांसदले मध्यमार्गी तवरबाट धारणा राखेका थिए । बैठकमा राजेन्द्र पाण्डेले भौगोलिक र प्रशासनिक सुगमता हेरेर निर्णय लिन प्रदेशसभा सस्यदहरूलाई आग्रह गरे । हालसम्म ४३ जनाले राजधानी र नामकरणका विषयमा भनाइ राखिसकेका छन् । शुक्रबार बोल्ने क्रम सकिएपछि राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बनेको समितिका सभापति दीपक निरौलाले सदनमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने बताइएको छ ।

काभ्रे (कास)– काभ्रेमा बिहीबार छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । पनौती–११ थुम्कीमा एक्स्काभेटर सडकबाट करिब ३ सय मिटर तल सलान्दु खोलामा खस्दा १६ वर्षीय राउत केसी र सिन्धुपाल्चोकका १५ वर्षीय रोशन भण्डारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दीपक गिरीले जानकारी दिए । चालक पनौती–७ का २७ वर्षीय जीवन ताम्राकारको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । यस्तै, नमोबुद्ध–२ सेल्फीडाँडामा मिनी टिपर दुर्घटना हुँदा दुई जनाले ज्यान गुमाएका छन् । धुलिखेलबाट भकुन्डेबेंसीतर्फ जाँदै गरेको वर्ल्डवाइड कन्स्ट्रक्सन प्रालिको बा२क ५ नम्बरको टिपर सडकबाट करिब २ सय ५० फिट तल खस्दा चालक मकवानपुर टिस्टुङ पालुङका २३ वर्षीय आश्विन विष्ट र सुपरभाइजर ललितपुर चुलिखेलका अन्दाजी २२ वर्षीय विशाल खड्काको ज्यान गएको हो । बिहीबार नै रोशी–९ पानाञ्चेस्थित भित्री सडक खण्डमा देउरालीबाट नार्केतर्फ आउँदै गरेको दूध बोकेको बा५च ५०७४ नम्बरको जिप दुर्घटना हुँदा १२ वर्षका अनिल रानामगरको मृत्यु भएको छ । घटनामा सोही स्थानकी करिब ७० वर्षीया सतीकुमारी पिठाकोटे र चालक रोशी–६ का २३ वर्षीय टंकमान लामाको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

रसुवा (कास)– रसुवागढी नाका हुँदै सन् २०१९ मा २९ हजार २ सय ५२ जना चिनियाँ तथा तेस्रो मुलुकका पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । भ्रमण वर्षको पहिलो दिन यो नाका हुँदै ९२ चिनियाँ भित्रिएका थिए । ‘अफ सिजन’ भएकाले अहिले चिनियाँ पर्यटक बढ्न नसकेको अध्यागमन कार्यालयल रसुवागढीेका प्रमुख रामचन्द्र काफ्लेले बताए । ‘अब तिब्बतमा हिउँ पर्न सुरु भयो,’ उनले भने, ‘मौसम प्रतिकूलताका कारण पर्यटक आउन नसकेका हुन् । अप्रिल, मे र जुनबाट पर्यटक बढ्छन् ।’ रसुवागढीबाट नेपाल आउने पर्यटकमा करिब ९० प्रतिशत चिनियाँ रहेका छन् । ०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका बन्द भएपछि चिनियाँ पर्यटकले नेपाल प्रवेशका लागि रसुवागढी नाका प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

नुवाकोट (कास)– गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ सडक आयोजनाको पिपलटार खण्डमा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । सडकको दायाँबायाँ १५/१५ मिटर मालपोत र नापीबाट कट्टा गरी सडकको नाममा लगेपछि मात्र काम थाल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय हरि न्यौपानेले सडकले तोकिएको ठाउँभन्दा बढी जग्गा काटेर काम गरेकाले अवरोध गर्नुपरेको बताए । आयोजनाको देवीघाट–पिपलटार खण्डको बालाजु–त्रिशूली सडकखण्ड जोडिने पिलटार चोक आसपासमा २६ जनाको जग्गा पर्ने स्थानीयले बताए । सडक निर्माण रोकिएको स्थान विदुर नगरपालिका–५ मा पर्छ । सोही स्थानदेखि माझीटारसम्म सडक पिच भइसकेको छ । विवाद आएको ठाउँलाई छाडेर अन्यत्र काम चालु राखिने आयोजनाका योजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले बताए ।
आयोजनाले धादिङको गल्छीदेखि नुवाकोट कोल्पुटारको कल्चउडे भीर र बुधसिङघाट भीर कटिङ गरिरहेको छ । रसुवागढी–स्याफ्रु–धुन्चे–त्रिशूली–गल्छी–काठमाडौंको दूरी १ सय ५२ किलोमिटर छ । यो सडक निर्माणपछि रसुवागढीदेखि काठमाडौं २३ किमि दूरी छोटिनेछ । आयोजनाको लागत ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

हेटौंडा (कास)– प्रदेश सरकार र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा भ्यु टावर, कर्रा करिडोर, एकीकृत बस्ती, चक्रपथ र अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलसहित २१ वटा संरचना निर्माण हुने भएको छ । उपमहानगरभित्र महत्त्वपूर्ण विकासका योजना सञ्चालन गर्न लागिएको उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले बताए । ‘उपमहानगरले जग्गा उपलब्ध गराउने र आवश्यक रकम पनि खर्च गर्नेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि हेटौंडा–१० टीसीएनको खाली जग्गा र हेटौंडा–११ थानाभर्‍याङको गरी १२ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउँछौं ।’
एकीकृत बस्ती विकासका लागि हेटौंडा–८ नगर विकास समितिको ५ बिघा, हेटौंडा–१३ को वनस्पति र हेटौंडा–१५ फायरलाइन रोडको जग्गा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । सम्पूर्ण संरचना निर्माणका लागि करिब ३० करोड रुपैयाँ बजेट लाग्ने उपमहानगरले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तहमा गाइड, गेसपेपर, प्राक्टिस बुकजस्ता सहयोगी पुस्तक प्रयोगमा रोक लगाएको छ । पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका २०७६ जारी गर्दै मन्त्रालयले कक्षा १२ सम्मको कुनै पनि कक्षामा यस्ता सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि पनि प्राक्टिस बुक, गेसपेपर र गाइड प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख थियो । मन्त्रालयले सहयोगी सामग्रीका रूपमा यस्ता पुस्तकको प्रयोग नरोकिएपछि नयाँ निर्देशिका जारी गरी त्यस्ता सामग्रीको प्रकाशन, बिक्रीवितरण र खरिदमा थप कडाइ गरेको हो ।
प्रश्नपत्र सँगालोका रूपमा मात्र छपाइ भएका पुस्तक बिक्रीमा समेत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृति नदिने मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बताए । शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री निर्देशिका, विद्यालय पाठयपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री छपाइ तथा वितरण निर्देशिकालाई एकीकृत गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । ‘सहयोगी पुस्तक प्रयोगमा पहिलेदेखि नै बन्देज थियो,’ काप्रीले भने, ‘कक्षा १२ सम्मै कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका थप परिमार्जन गरिएको हो ।’ केन्द्रले हाल विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप पारित गरेर आगामी वर्षदेखि लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । निर्देशिकामा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको १० वर्षमा परिमार्जन परिवर्तन गर्ने उल्लेख छ । केन्द्रको स्वीकृति लिएर मात्र अन्य पुस्तक प्रयोगमा ल्याउन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । पाठ्यसामग्री व्यवस्थापन तथा मूल्यांकन समितिको स्वीकृतिमा मात्र त्यस्ता पुस्तक प्रयोग गर्न पाइनेछ ।
केन्द्रमा महानिर्देशक अध्यक्ष रहने समितिले बढीमा पाँच वर्षका लागि थप पाठ्यसामग्रीका लागि अनुमति दिन सक्ने निर्देशिका तयार पारिएको हो । विद्यालय तहमा प्रयोग हुने पुस्तकको मूल्य निर्धारण गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा मूल्य निर्धारण सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा पाठ्यक्रम निर्माणका लागि विज्ञसूची तयार पार्ने व्यवस्था छ । आधारभूत र माध्यमिक तहका लागि विज्ञ बन्न क्रमशः कम्तीमा स्नातक र स्नातकोत्तर योग्यता कायम गरिएको छ । पाँच वर्षको शिक्षण, अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिमात्र विज्ञमा सूचीकृत हुन पाउनेछन् । पाठ्यपुस्तक लेखनका लागि भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट लेखक छनोट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । लेखक वा प्रकाशकले पाठ्यक्रमको परिधिभित्र रही कुनै पनि कक्षाका लागि पाठ्यपुस्तक तयार पार्न सक्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ ।

(काठमाडौं) - ललितपुरस्थित हरिहर भवन भूकम्पले जीर्ण बनेयता राष्ट्रिय पुस्तकालयका डेढ लाख पुस्तक अझै बोरामै थन्किएका छन् । ती पुस्तक हरिहर भवनसँगैको तबेला रहेको टहरा, सानो गौरचनस्थित गोदाम र सानोठिमीस्थित शिक्षा विभागको गोदाममा राखिएका छन् ।
तीन सय वर्ष पुराना हस्तलिखित ग्रन्थसमेत लथालिंग छन् । पुस्तकालयको प्रशासनिक काम हरिहर भवन परिसरको घोडातबेला टहराबाट हुने गरेको छ । त्यहाँ १५ कर्मचारी कार्यरत छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले हरिहर भवन पुनर्निर्माण गर्ने भएपछि परिसरमा रहेको पुस्तकालय प्रशासन कार्यालयसमेत अन्यत्र सर्नुपर्ने भएको छ तर उपयुक्त ठाउँ नपाइएको पुस्तकालय प्रशासनले जनाएको छ ।
इकाइले तीन महिनाअघि हरिहर भवन परिसरमा रहेको राष्ट्रिय पुस्तकालयको प्रशासन, निजामती किताब खाना र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई अन्यत्र सर्न परिपत्र गरेको थियो । त्यसपछि किताबखानालाई हरिहर भवन नजिकै कृषि विभागमा सारिएको छ । मानव अधिकार आयोगले घर भाडामा लिन मंसिर १५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ तर राष्ट्रिय पुस्तकालयको प्रशासन न्यून बजेटका कारण तत्काल भाडामा जान नसक्ने स्थितिमा गुज्रिएको पुस्तकालय प्रमुख उपेन्द्र मैनालीले बताए ।
सरकारले काठमाडौं महानगरपालिका–१ जमलमा रहेको करिब ८ रोपनी जग्गा राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई दिने निर्णय गरेको छ । जग्गा उपलब्ध गराएसँगै ‘नेपालको मौलिक कला, संस्कृति र परम्परा झल्किने अत्याधुनिक राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन’ निर्माण गर्ने उक्त निर्णयलगत्तै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको छ तर पुस्तकालय बनाउन सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा शंकरदेव क्याम्पसले नछाडेपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छैन । ‘राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन जमलमै बन्नेमा दुई मत छैन,’ मैनालीले भने, ‘तर अहिले तत्कालै दुई महिनाभित्र हरिहर भवन भत्काउने भएपछि कार्यालय कहाँ सार्ने भन्ने अप्ठ्यारामा परेका छौं । सकेसम्म सानोठिमी शिक्षा विभाग आसपासमा अस्थायी कार्यालय राख्न पाए सेवा सुरु राख्न सक्थ्यौं ।’
राष्ट्रिय पुस्तकालयको नयाँ भवन बन्न कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जमलमा भवन निर्माण गर्न डीपीआर बनेसँगै माटो परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कामसमेत भइसकेको छ । पुस्तकालयको रेकर्डअनुसार भूकम्पपछि सानो गौचरनस्थित महेन्द्र भवन माविको गोदाममा ८९ हजार र सानोठिमीमा २६ हजार पुस्तक सारिएका छन् । आधा जति मात्र र्‍याकमा राखिएका छन् । झन्डै ७ हजार थान बालपुस्तक र नयाँ खरिद गरिएका ३ हजार पुस्तक हरिहर भवनकै बालशाखामा गोदामभित्र बोरामा राखिएका छन् ।
पुस्तकालयका दुर्लभ हस्तलिखित ७ सय ५० वटा पुस्तकलाई ट्याग गरेर राखिएको छ । पुस्तकालयले नेपाली, अंग्रेजी, हिन्दी र संस्कृत भाषाका फरक शाखा विस्तार गरेको थियो । पुस्तकालयमा ती लगायत मराठी, पाली, फ्रेन्च, जापनिज, थाई, मलेसियन र नेपालमा बोलिने विभिन्न भाषाका पुस्तक छन् ।
भूकम्पबाट पुस्तक जोगिएका थिए । तिनलाई कीरा लाग्नबाट जोगाउन कपुर र बेगन प्रयोग गरिएको छ । कतिपय पुस्तक तथा कागजातहरू धुजाधुजा अवस्थामा छन् । हस्तलिखित ग्रन्थमध्ये केहीलाई कपडाले बेरेर राखिएको छ । तर सेवा दिन नसकेकाले ती पुस्तक सड्न थालेको कर्मचारी अनुमान गर्छन् । तत्काल अस्थायी टहरामा भए पनि ती पुस्तकलाई एकीकृत गरी सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको प्रमुख मैनालीले बताए ।

(काठमाडौं) - बौद्धका उर्गेन शेर्पा दुई साताअघि जताततै ठूला होर्डिङ बोर्ड र बिजुलीका पोलमा पर्चा पम्प्लेट टाँसिएको देख्थे । यस्ता ठूला होर्डिङ बोर्डकै कारण बाटामा हिँड्दा समस्या खेप्नुपरेको अनुभव उनीसँग छ । ‘चर्को घाम लाग्दा बोर्डका सिसा टल्केर हिँड्नै गाह्रो हुन्थ्यो,’ तीनकुनेमा भेटिएका उनले भने, ‘अहिले त त्यस्ता होर्डिङ बोर्ड र दिउँसो पर्चा पम्प्लेट टाँसेको पनि देख्दिनँ । एक सातायता काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरलाई कुरूप बनाइरहेको यस्ता होर्डिङ बोर्ड हटाउने काम सुरु गरेको छ । बिजुलीका पोलमा पर्चा पम्प्लेट टाँस्नेहरू कारबाहीमा पर्न थालेका छन् ।
बगलामुखीकी सरिता महर्जन पनि होर्डिङ बोर्ड हटाइएकामा खुसी छिन् । ‘बानेश्वर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकसँगैको घरमा टाँसेका ठूला बोर्डले यात्रा गर्न गाह्रो थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ मोबाइल फोनको विज्ञापन राखिन्थ्यो, त्यो हेर्नेहरूका कारण पछाडि हिँड्नेलाई अघि बढ्नै मुस्किल थियो ।’ अनामनगरका विनोद भट्टराईले भने बिजुलीका पोल र खाली भित्तामा टाँसिएका पोस्टर, पम्प्लेट हटाउन महानगरलाई सुझाव दिए ।
अहिले मुख्य गरी भीआईपी ओहोरदोहोर हुने क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर काम अघि बढाएको महानगरका प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाले बताए । उनका अनुसार अनधिकृत रूपमा सहरलाई कुरुप बनाइरहेका ठूला बोर्ड हटाउन पाँच वटा समूह परिचालन गरिएको छ । विभिन्न ठाउँबाट सय वटाभन्दा बढी बोर्ड हटाइसकेको उनले बताए । जथाभाबी पर्चा, पम्प्लेट तथा पोस्टर टाँस्नेलाई कारबाही गरी महानगरले दुई लाख रुपैयाँभन्दा पनि बढी जरिवाना संकलन गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरभित्रका होर्डिङ बोर्ड हटाउन ०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले निर्देशन दिएको थियो तर लामो समयसम्म सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले महानगरपालिकाविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसपछि मात्रै महानगरले होर्डिङ बोर्ड हटाउन सक्रियता देखाएको हो । महानगरपालिकाले करिब दुई साताअघि सातदिने म्याद दिँदै सरोकारवालालाई बोर्ड हटाउन निर्देशन दिएको थियो । हाल महानगर आफैंले पनि आफ्नो
क्षेत्राधिकारभित्रका बोर्ड हटाउँदै छ ।
खाली स्थान तथा घरका भित्तामा टाँसिएका कतिपय बोर्ड महानगरपालिकासँग अनुमति लिएर राखिएका छन् भने बिजुलीका पोलमा विज्ञापन राख्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनुमति दिएको छ । त्यसैले महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र अनधिकृत रूपमा राखिएका बोर्ड मात्र हटाइरहेको प्रमुख सापकोटाले बताए । ‘विद्युत्का पोलमा विज्ञापन बोर्ड राख्न प्राधिकरणले सम्झौता गरेको रहेछ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले सम्झौता तोडेर सूचना पठाएपछि त्यो पनि हटाउँछौं ।’

ललितपुर (कास)– लगनखेलस्थित केके मार्टमा बेच्न राखिएको उपकार ब्रान्डको सनफ्लावर तेलमा म्याद नखुलेको भेटिएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता सत्यालको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले तेलका दुई वटा प्याकेटमा बनेको मिति र प्रयोग गर्न नहुने मितिसमेत नलेखिएको फेला पारेको हो । मार्टमा दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएअनुसार बोर्ड नराखिएको, प्रमाणपत्र नवीकरण नभएको, ग्राहकले देख्ने गरी मुल्यसूची नराखिएको र मार्टको बाहिरी परिसरमा फुटपाथ ढाक्ने गरी अरूलाई व्यापार गर्न दिइएको पाइएको उपमेयर सत्यालले बताइन् । यस्तै, लगनखेलस्थित स्वजन स्टोरमा पनि म्याद गुज्रिएको पेयपदार्थ भेटिएको छ । चैनपुर शाक्य स्टोरमा म्याद नाघेको अनमोल बटर क्रेकर ब्रान्डको बिस्कुट टोलीले फेला पारेको छ ।
पसलधनीहरूलाई अनुगमनका क्रममा भेटिएका कमजोरी तत्काल सुधार्न निर्देशन दिइएको अनुगमन समितिका सदस्य तथा महानगरका वरिष्ठ अधिकृत श्रीभद्र ओझाले बताए । उपप्रमुख सत्यालको नेतृत्वमा अधिकृत ओझा, कृषि शाखाका अधिकृत हरिशरण खड्का, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधिसहितको टोलीले लगनखेलका केही खाद्य र तरकारी पसलको अनुगमन गरेको हो ।

(काठमाडौं) - सल्यान छत्रपुरकी ६० वर्षीया विष्णुमाया ओलीलाई पुस २ गते बिहान भक्तपुरको ठिमीस्थित राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र पुर्‍याइयो । क्षयरोगको नियमित औषधि नखाएका कारण श्वासप्रश्वासमा जटिल समस्या देखिएपछि सल्यान जिल्ला अस्पतालले उनलाई केन्द्रमा रिफर गरेको थियो । केन्द्रमा पुग्दा उनलाई छिनछिनमा बान्ता हुने, अचेत हुने भइरह्यो । बिहान ८ बजे केन्द्र पुगेकी उनले १० बजेसम्म क्लिनिक खोल्ने समय कुर्दैमा बिताइन् । क्लिनिक त खुल्यो, उनको कुनै उपचार हुन सकेन । अन्तिम श्वास गन्दै त्यहाँ पुगेकी उनले
अक्सिजन नपाएर केन्द्रमै ज्यान गुमाइन् ।
‘क्षयरोग केन्द्र उपचार गर्ने ठाउँ त होइन । यस्ता रोगीको उपचारमा अस्पतालहरूले पनि विभेद गर्छन्, छुन मान्दैनन् र केन्द्रमै रिफर गरिदिन्छन्,’ केन्द्रका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीले भने, ‘दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार अभावका कारण सिकिस्त बिरामीलाई उपचारबिनै फर्काउन बाध्य छौं,’ रिफर भएर आएका १० जना बिरामीले बर्सेनि केन्द्रमै ज्यान गुमाउने गरेको उनले बताए । क्षयरोगको औषधि सेवन गरिरहेका अर्का बिरामी केही दिनअघि केन्द्र पुगेका थिए । त्यसदिन उनको रगत जाँच र एक्सरे गर्ने पालो पनि थियो । पालो कुर्दाकुर्दै उनी लाइनमै ढले । बेहोस भएका बिरामीको व्यवस्थापन केन्द्रमा थिएन । केन्द्रमा एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘अक्सिजनबिना बिरामी होसमा नआउने भएपछि ट्याक्सीमा हालेर भक्तपुरकै कोरियामैत्री अस्पताल पठायौं । बिरामी अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको थियो ।’
क्षयरोग केन्द्रको क्लिनिकमा पुगेका सिकिस्त बिरामीले उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने या फर्किनुपर्ने यी दुई उदाहरण मात्रै हुन् । क्षयरोगले ग्रस्त भई देशरभरबाट रिफर भएर आएका कुनै बिरामीले यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य उपचारसमेत पाउँदैनन् । ‘क्षयरोगकै कारण लामो खोकी लाग्ने, सास फेर्न अप्ठेरो हुने, बेहोस हुने, धेरैपटक बान्ता भएर अन्तिम अवस्थामा पुगेका बिरामी आउँछन्,’ एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘फोक्सोमा पानी जम्ने, मुटुको बाहिरी झिल्लीमा पानी जमेर जटिल समस्या भएका बिरामी देशभरका अस्पतालबाट रिफर भएर यहीँ आउँछन् ।’ ती बिरामीलाई कम्तीमा अक्सिजन दिने र प्राथमिक उपचार गर्ने व्यवस्था भए बिरामीले ज्यान गुमाउनु नपर्ने उनको भनाइ छ । प्राथमिक उपचार मात्रै गरिदिने हो भने ती बिरामीलाई अन्य अस्पताल रिफर गरेर बचाउन सकिने केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
केन्द्रमा सिकिस्त बिरामी उपचारका लागि आवश्यक बेड, अक्सिजन, सलाइन पानी चढाउने व्यवस्था छैन । क्षयरोग, छातीरोग र एचआईभी रोगको उपचार गर्ने देशकै एक मात्र रेफरल केन्द्रले बिरामीलाई जँचाउने र औषधि खुवाउने मात्रै गर्ने गरेको छ । ‘कुनै बिरामी त रगत छाद्दै आइरहेका हुन्छन् । दुर्गमदेखि एम्बुलेन्समा आएका बिरामीलाई भित्र छिर्न नपाई ढोकैबाट फर्काइन्छ,’ एक स्वास्थ्यकर्मीले भने । सरुवारोग विशेषज्ञ अनुप बाँस्तोलाका अनुसार क्षयरोगको नियमित औषधि नखाने, बीचैमा औषधि छाड्ने, पोषण नपुगेका, रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका बिरामी सिकिस्त हुन्छन् । ‘जटिल टीबी भएका बिरामीले सामान्य टीबीको औषधि खाँदा पनि सिकिस्त हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘कसैलाई टीबीकै कारण हाडजोर्नी र नसामा गम्भीर समस्या भइरहेको हुन्छ । यस्ता बिरामीको उपचार गर्ने ठाउँमा अक्सिजन र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्छ ।’ अधिकांश बिरामी निजी अस्पतातलको खर्च धान्न नसकेपछि केन्द्र आइपुगेका हुन्छन् । यहाँबाट पनि फर्काएपछि निजीमा जान सक्दैनन् । उपचार नपाएका यस्ता बिरामी बेड पाएसम्म राजधानीको कालीमाटीस्थित क्षयरोग अस्पतालमा उपचार गराउन जाने गरेका छन् । त्यहाँ उनीहरूलाई निःशुल्क उपचार र औषधिको व्यवस्था छ । ‘यहाँ राख्न सक्ने अवस्था नभएपछि अन्य अस्पतालमा खबर गर्छौं,’ केन्द्रका एक स्वास्थ्यकर्मी भने, ‘बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीलाई रोग सर्छ भनेर अस्पतालले यस्ता बिरामी लिन मान्दैनन्, अनि यहीँ बस्दाबस्दै कतिपयले ज्यान गुमाउँछन् ।’ राजधानीका सरकारी अस्पतालले समेत यस्ता जटिल बिरामी लिन नमान्ने ती स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।
आकस्मिक कक्ष नहुँदा केन्द्रको ढोकासम्म आएको एम्बुलेन्सभित्रै बिरामीलाई परामर्श गरेर फर्काइन्छ । न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न उपचार कक्ष निर्माणको आवश्यकता भएको केन्द्रका कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । केन्द्रका छातीरोग विशेषज्ञ तथा क्लिनिक इन्चार्ज नवीनप्रकाश शाहले केन्द्रमा आउने कुनै पनि बिरामी नफर्काउने गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘हामीकहाँ इमर्जेन्सी उपचार चाहिने बिरामी आउँदैनन्, सेवा आवश्यक पनि छैन ।’

सय बेडको अस्पताल
क्षयरोगले सिकिस्त भएर उपचार खोज्दै आएका बिरामीका लागि सय बेडको अस्पताल निर्माण हुने केन्द्रका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए । यो अस्पताल आगामी असार मसान्तसम्म निर्माण भइसक्ने योजना छ । अस्पताल बनेपछि क्षयरोगका बिरामीले सामान्यदेखि शल्यक्रियसहितको उपचार पाउने उनले बताए ।

काठमाडौं (कास)– गुन्डागर्दी र जबर्जस्ती असुलीमा संलग्न दुईजना ठमेलबाट पक्राउ परेका छन् । महानगरीय अपराध महाशाखाका अनुसार पक्राउ पर्नेमा बाग्लुङ ढोरपाटन नगरपलिकाका देवेन्द्रबहादुर घर्तीमगर र धादिङ निलकण्ठ नगरपालिका–३ का सुजन पौडेल छन् । हातहतियार देखाई व्यापारीसँग उनीहरूले जबर्जस्ती रकम असुल्दै आएको खुलेको छ ।  घर्तीमगर ०६४ सालमा दुईजनालाई गोली प्रहार गरी चार वर्ष जेल सजाय भुक्तान गरेर निस्किएका व्यक्ति हुन् । पौडेलले खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको आरोपमा धादिङमा ७ महिना र नुवाकोटमा ४ महिना सजाय भोगिसकेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– नक्कली नेपाली नोट बनाउने कारखानामा छापा मारेर प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । ४ लाख १३ हजार नक्कली नोटसहित शारदा नगरपालिका–७ सल्यानका कमल भनिने कोवीराम बुढाथोकी, पाँचखाल–१३ काभ्रेका बलबहादुर रानामगर, पूर्वीचौकी गाउँपालिका–३ डोटीका आर्यन खड्का र छथर जोरपाटी गाउँपालिका–३ धनकुटाका छत्रबहादुर लिम्बूलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्रेको हो । काठमाडौं र काभ्रेका विभिन्न स्थानमा उनीहरूले नक्कली नोट छाप्न कारखाना नै खोलेको प्रहरीले जनाएको छ । सक्कली नोटकै जस्तो बनाइएका विभिन्न नम्बर उल्लेखित ४ सय १३ थान (४ लाख १३ हजार) तथा फोटोकपी पेपर र मेसिन प्रहरीले बरामद गरेको छ । ब्युरोका प्रवक्ता एसपी बेलबहादुर पाण्डेका अनुसार गिरोहले ‘ए–फो साइज’ को पेपरमा ४ वटासम्म नक्कली नोट छाप्ने गरेको खुलेको छ । राजधानीका विभिन्न स्थानमा नक्कली नोटबाट सामान खरिद
गरेको भेटिएपछि ब्युरो त्यसको निगरानीमा खटिएको थियो ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत तीन महिनाभित्र ६० हजार बेरोजगारलाई सय दिनको रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ । गत वर्ष यो कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग भएको र झारा टारेरै सकिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । विश्व बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्न र प्रभावकारी बनाउन सरकारले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । यसका लागि योजना छान्दादेखि नै ध्यान दिन आवश्यक छ ।
संविधानले रोजगारीको अधिकारलाई मौलिक हक मानेको छ । यसको व्यवस्था गर्न बनेको रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बेरोजगारहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरेकाले सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । तर कार्यक्रमको ढाँचा जुन रूपमा छ, त्यो रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको छैन । केवल बेरोजगारी भत्ता बाँड्नेजस्तो मात्रै छ । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ अनुसार सानातिना पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भारका योजनामा बजेट खर्च गरिनेछ । वास्तवमा, यस्ता कामबाट राज्यलाई खासै फाइदा हुने देखिँदैन । यसरी छरिने रकमले न विकास हुन्छ, न उत्पादकत्व बढ्छ । न पुँजी निर्माण हुन्छ, न रोजगारी सिर्जना नै हुन सक्छ । राज्यले त दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने काम गर्नुपर्छ । जसका लागि रकम छर्ने होइन, रोजगारमूलक नीति र त्यहीअनुसारको कार्य वातावरण चाहिन्छ । कनिकाजसरी बजेट छरेर बेरोजगारी हट्दैन, स्वरोजगार बन्ने व्यक्तिको प्रयासचाहिँ घट्छ ।
सरकारका अनुसार गत आर्थिक वर्ष १ लाख ८७ हजारलाई औसत १३ दिनको रोजगारी दिइएको थियो । तर उद्देश्यअनुसार काम नभई अढाई अर्ब रुपैयाँ त्यसै खर्च भएको आम टिप्पणी रह्यो । श्रम मन्त्रालयले कार्यक्रमको दौरान नै स्थानीय सरकारहरूलाई कार्यशैली सच्याउन पत्र नै पठाउनुपरेको थियो । खुद्रा–मसिना काममै रकम सकिएको थियो, उत्कृष्ट नतिजा खासै देखिएको थिएन । ब्याच, क्याप र हल्का ज्याकेट लगाएर मेला भरेजस्तो गरी सडक किनारा र बगैंचाको झार उखेलेका, मकै गोडेका, बाटो बढारेका, धेरै मान्छे लागेर सानो काम गरेका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा राख्दै जनस्तरबाटै कार्यक्रमको खिल्ली उडाइएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि यस कार्यक्रममा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसको ७० प्रतिशत रकम पारिश्रमिकका लागि मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसपालि गत वर्षजस्तो केही घण्टा काम गरेको व्यक्तिलाई भुक्तानी दिएर बजेट सक्ने मेलो नहोस् भनेर सम्बन्धित सबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ । यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको छ, यसको सदुपयोग सही ढंगबाट हुनुपर्छ । रकम दुरुपयोग रोक्न कार्यक्रमको उद्देश्य जसरी जनशक्तिलाई कामसँग जोड्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेछ, योजनाहरू पनि त्यहीअनुसारका छानिनुपर्छ । कार्यक्रम कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने बहाना मात्रै बन्नु/बनाउनु हुँदैन ।
कार्यविधिअनुसार कतिपय स्थानमा स्थानीय आवश्यकताअनुसार कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको भण्डारण तथा बिक्रीवितरणका लागि आवश्यक भण्डार गृह, शीत भण्डार, हाट बजार र तरकारी तथा फलफूल संकलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण आदिबाट पनि लाभ लिन सकिनेछ । दुरुपयोग रोक्न भुक्तानी प्राप्त गर्ने श्रमिकको नाम, प्राप्त रकम र खर्च विवरणको सार्वजनिक परीक्षण अनिवार्य रूपमा गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । योजना र कामदार छनोटदेखि कार्य विवरणसम्मका क्रियाकलाप पारदर्शी बनाइनुपर्छ । अर्थहीन र कागजी काममा मात्रै रकम खेर जान दिनु हुँदैन । ज–जसका आम्दानीका बाटा छैनन्, उनीहरूलाई पुँजी निर्माणका काममा लगाउन रकम दिइनुपर्छ । जनशक्तिलाई सीप सँगसँगै जोडेर त्यसको प्रयोगको वातावरण बनाइयो भने मात्रै बजेट खेर जान पाउँदैन र लक्षित वर्ग लाभान्वित हुनेछ ।

सरकारले संसदबाट पारित गर्नलागेको नेपाल विशेष सेवाको गठन, सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकले नागरिकले आफ्नो गोपनीयता पनि व्यक्त गर्न नपाउने भएका छन् । उक्त विधेयकमा नागरिकले फोनमा गरेको कुराकानी सोझै रेकर्ड गर्न पाउने अधिकार गुप्तचर निकायलाई दिने व्यवस्था छ । यदि त्यस्तो खालको विधेयक पारित भयो भने नेपाली नागरिकले राणा शासनभन्दा पनि कठोर अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई बलियो पार्नेगरी ल्याइएको उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन अवस्थामा नै छ । उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कुनै कसुरमा मुछिएको व्यक्तिले गरेको कुराकानी, कुनै व्यक्ति, संघ/संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी विद्युतीय माध्यमबाट वा अन्य विभिन्न प्रक्रियाबाट अभिलेख गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा १० मा सूचना सङ्कलनका लागि अनुसन्धान विभागका अधिकृतहरूलाई संदिग्ध लागेकाहरूको कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चार सम्बन्धी विवरण, सङ्केत वा सूचना लिने र ती विवरण सम्बन्धी सेवा प्रदायकबाट पनि लिन पाउने व्यवस्था छ । यो बुँदाले के प्रस्ट पार्छ भने जोसुकैको पनि टेलिफोनमा भएको कुराकानी रेकर्ड हुन सक्नेछ, गोपनीयता भङ्ग हुन सक्नेछ । यसबाट नागरिकको स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि सिधै प्रहार हुनेछ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत सरकार अघि बढेको देख्दा अचम्म लाग्छ । बहुमतको सरकार छ । तैपनि डराइरहेको छ । कोसँग डराइरहेको छ, थाहा छैन । किन डराइरहेको छ, त्यो पनि थाहा छैन । राम्रो काम नगर्ने अनि जनताले बोल्ने अधिकारलाई बञ्चित गर्ने, यो जायज होइन । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बारम्बार एउटै कुरा दोहोर्‍याउँछन्– सरकारले ‘यो गर्‍यो र ऊ गर्‍यो’ । सरकारले जनता र राष्ट्रका लागि गर्‍यो चाहिँ के ? एक पटक सारा नेपालीले थाहा पाउनेगरी प्रस्ट पारिदिनुहुन्छ कि ? जनतालाई बोल्न, लेख्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिंँदैछ । लोकतान्त्रिक संविधान केका लागि बनायौं ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केका लागि ल्यायौं ? दलका नेताहरूलाई बलियो बनाउनका लागि हो ? सरकारमाथि प्रश्न राख्ने जोकोहीलाई कारबाही गर्ने सरकारको नीति अधिनायकवादी हो । प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाई संकुचित पार्दै लाने सरकारको नीति प्रस्ट देख्न थालिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा लेखे, बोलेको भरमा १५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैद गर्नसक्ने विधेयक किन बनाउँदैछ सरकार ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

बिहीबार प्रकाशित ‘गजब छ बा !’ कार्टुनिष्ट अविनद्वारा कोरिएको कार्टुनमा अव्यक्त व्यंग्य हेरेपछि गज्जब नै लाग्यो । दुई/तीनपटक नै हेरियो पनि । एककप चियामा ‘चिनीसहित कि चिनीरहित’ भनेर निर्णय लिनसमेत केन्द्रको मुख ताक्ने वा प्रदेशलाई चिनी हालेर खाए पनि ‘सुगर फ्री’ रोजे पनि रोज्ने अधिकार प्रदेशको हो भनेर यसबारे सोच्नसम्म नदिने सवालमा देश हाँक्ने नेताहरू चुकेकै हुन् । किनभने सातवटा प्रदेशमा आठवटा सरकार बनाउन गरिएको निर्वाचनको दिन गणना गर्दा आधा अवधि बितिसकेको छ । तर प्रदेशका नाम केलाउन र जुराउनसमेत असफल सावित देखिए केही प्रदेश । कारण नेकपाको हस्तक्षेपका कारण । केन्द्रले प्रदेशहरूलाई पेलेर तेल निकाल्न खोज्दैछ । प्रदेशले आवश्यकभन्दा बढी भक्ति दर्शाएको हो ? नेकपा सचिवालयले ३ नं. प्रदेशको नाम वागमती र राजधानी हेटौंडा भनी तोकिपठाएको हो फर्मान मान्ने प्रदेश सदस्यहरू सहमत होलान् या फ्लोरक्रस गर्लान् ? अब हेर्न बाँकी छ ।
– श्यामसुन्दर कुइकेल, हाडीगाउँ, काठमाडौं

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले इतर पक्षसँंग निकट ४३ जिल्ला सभापतिहरूलाई आफ्नो निवासमा लन्च निम्तो दिएर समस्या समाधानको प्रयास गरेका छन् । कुनै पनि समस्याको गाँठो फुक्ने भनेकै संवादबाट हो । चुनावी अंकगणितबाट कमजोर बनेको कांग्रेस पार्टी अन्तरकलहले थप कमजोर भएको छ । यस्तो घडीमा कसरी कांग्रेसलाई सबल बनाउने ? कसरी प्रतिपक्ष धर्म निर्वाह गर्ने र कसरी जनभावनालाई उजागर गर्ने ?यसबारे लन्च बैठकमा गम्भीरतासाथ छलफल भए त्यो प्रतिफलमूलक हुने थियो ।अन्यथा देउवा र रामचन्द्र मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस पार्टी नै डुब्नेछ ।
कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले शेरबहादुर देउवा समूहलाई दबाब दिन जिल्ला सभापति बैठक बोलाएको हो । जसमा ७७ जिल्ला सभापतिमध्ये ४३ जनाको अर्थात बहुमत सभापतिहरूको सहभागिता रहेको बताइएको छ । यो तथ्यांकले शेरबहादुर देउवा समूह केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहुमतमा भए पनि जिल्लागत तहमा र पार्टी भ्रातृ संगठनहरूमा भने संस्थापन इतर समूह बलवान देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा रामचन्द्र समूहलाई पेलेर पार्टी चलाउँछु भन्ने देउवा सोचले अन्ततः पार्टीलाई ठूलो दुर्घटनामा पुर्‍याउन सक्छ । दुबै समूह मिलेर अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । कांग्रेसीहरू बीचको झगडा यदुवंशको जस्तो अवस्थामा नपुगोस् ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

बिहीबार प्रकाशित किशोर नेपालद्वारा लिखित ‘स–साना बीपी कोइरालाहरू’मा कांग्रेसका नेताहरूको मनोकांक्षाको चिरफार गरेको पाइयो । कांग्रेस नेताहरूले आफैलाई स–साना बीपी कोइराल सम्झेर इतिहास बिर्सेको देखिन्छ । गुट–उपगुटमा विभाजित कांग्रेसी नेताहरूले पार्टीको साखलाई कमजोर गर्ने काम गरिरहेका छन् । पद र ओहदाका खातिर छिनाझम्टी गर्ने, एकआपसमा टोकाटोक गर्ने प्रवृत्तिले कांग्रेस चिराचिरा पर्न लागेजस्तो देखिन्छ । कांग्रेसमा गुट–उपगुटको समस्या पहिलेदेखि भए पनि अहिले झन् बढी देखिएको छ । एकले अर्कालाई गन्दै नगन्ने, दलभित्र ‘चेन अफ कमाण्ड’ पनि नभएको अवस्था छ । सबैजना फुक्काफाल तरिकाले विधानभन्दा माथि रहेर हिँडेको देखिन्छ । विधि, विधानभन्दा बाहिर गएपछि दलभित्र मनपरीतन्त्र हुने नै भयो । त्यसमाथि कोभन्दा को कम भन्ने गुट–उपगुट मौलाएपछि दलले बोक्नुपर्ने प्रस्ट विचार र योजना जनतामाझ पुर्‍याउन सक्ने अवस्था रहेन । इतिहासमा कांग्रेस कमजोर बन्नु, यतिसम्म कि एउटा बलियो प्रतिपक्ष बन्न नसक्ने अवस्था आउनु नेताहरूको गुट–उपगुट र स–साना बीपी कोइरालाहरू बन्नुले नै हो । आफ्नै दलभित्र सबैतिर भ्वाङ परेको अवस्थामा अरुतिर टाल्ने फुर्सद पनि हुँदैन । कांग्रेस गुट–उपगुटको रोगले इतिहासदेखि नै ग्रसित भएको दल हो । सबै राजनीतिक दलमा यो समस्या छँदैछ । गणेशमानदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराईसम्मले पार्टीबाट नै निस्क्रिय रहनुपरेको इतिहास छँदैछ । अहिले पनि कांग्रेसका नेताहरूले इतिहासलाई सम्झेर पार्टीलाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा एकआपसमा हानथाप गर्दा पार्टी झन् कमजोर बन्दै जाने अवस्था देखिन्छ ।
– रेशमकुमार सुनुवार, ल कलेज, काठमाडौं

‘स–साना बीपी कोइरालाहरू’ वास्तवमै सबै इमानदार कांग्रेसीहरूले अध्ययन गरुन् । अनि यस्तै विचार नेता तथा चिन्तक प्रदिप गिरीको पनि आओस् । वास्तविक बीपी विचार बोक्ने प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूको निरन्तर पलायन नेपाली कांग्रेसको नियति बन्यो । शक्ति र सत्ताको भागदौडले विचार र सिद्धान्त रछ्यानमा खोज्नुपर्ने अवस्था कांग्रेसीजनमा सिर्जना भएको छ । वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा पार्टी कार्यकर्ता भुत्ते भएको अवस्था छ । वैचारिक प्रशिक्षण, पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम, सङ्गठन निर्माणजस्ता पार्टी कार्यकर्तामा ऊर्जा बढाउने गतिविधिको स्थान गुटगत भेला र ‘लन्च’हरूमा सीमित हुनपुगेका छन् । सामाजिक तथा राजनीतिक सवालमा भन्दा कार्यकर्ताहरूको ध्यान साना, मझौला र ठूला ठेकेदारी प्रथामा केन्द्रित छ । जननिर्वाचित संसदमा जनजीविका सवाललाई जोडतोडसाथ उठाउनुपर्ने दमदार प्रतिपक्षभन्दा सामाजिक सञ्जालमा अड्किएका सानातिना खुद्रे पसलतिर ध्यान छ । सरकारले गरेका गलत निर्णयहरूको सैद्धान्तिक प्रतिरोधसँगै वैकल्पिक उपायहरूको प्रस्तावनामा भन्दा उत्तेजनात्मक प्रतिक्रियामा सीमित भएको छ । समग्र लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि संघर्ष गर्दै आएको दल आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउन नसकेर नातावाद, कृपावाद अनि फरियावादको सिकार भएको छ । अत्यन्तै कमजोर धरातलमा तैरिरहेको कांग्रेसले डबल नेकपाले एकपछि अर्को गर्दै गरिरहेको जनविरोधी कामको कसरी प्रतिरोध गर्न सक्छ ? आन्तरिक लोकतन्त्रलाई निमोठेर पार्टीभित्र ‘नयाँ तानाशाह’ बन्ने सभापति शेरबहादुर देउवाको सोच लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गर्ने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका लागि सिक्नयोग्य छैन । इमानदार कार्यकताहरूले आफ्ना सभापतिबाट के आस गर्ने ? आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत या लोकतन्त्रको नाममा तानाशाहीकरण ? आउँदो कांग्रेसी पुस्ताले यसको उत्तर सभापति देउवाबाट खोजेका छन् । त्यसका लागि देउवा तयार रहनुपर्छ ।
– बुद्धि थापा, जैमुनि नपा–९, बाग्लुङ

किन हुँदैछ, लोकतन्त्र बेहाल ? उदारपन्थी (लिबरल) वाणीहरू किन हुँदैछन्, निम्सरा ?
यी प्रश्न विभिन्न कालखण्डमा गरिन्छन्, तर यहाँ चर्चाको विषय तात्कालिकमात्र छैन, संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच चर्किंदो द्वन्द्वले ध्यान अर्कातिर तानिएको भए पनि मूल विषय त्यो होइन । अमेरिकाको वर्चस्ववादी सोच र इरानको कट्टरपन्थी इस्लामी सत्ताबीच टकराव कुनै नौलो कुरा होइन । सन् १९७९ देखि नै उनीहरूबीच तनाव छ । उनीहरूले मध्यपूर्व भन्ने तर यताबाट हेर्दा पश्चिम एसियामा विभिन्न राजनीतिक खेलाडीको संलग्नता छ । रूस, सोभियत संघ विघटन नहुँदैदेखि त्यहाँको एक उल्लेख्य खेलाडीका रूपमा रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय चीनको उपस्थिति पनि सघन हुँदै गएको छ । विभिन्न शक्तिहरूको स्वार्थ खेलिरहेका ठाउँमा अमेरिकाले चाहँदैमा उसको एकल वर्चस्व स्थापित हुने होइन ।
मैले यहाँ उठाउन खोजेको विषय फरक छ, तापनि विषयहरू एकअर्कामा जेलिएकै हुन्छन् । खुला समाज क्रमशः संकुचित हुँदै गएको एवं लोकतन्त्रको आवरणमा फौजी राज्य (सेक्युरिटी स्टेट) को अवधारणा स्थापित भइरहेको छ । अमेरिका–इरान प्रकरण त्यस्तै एउटा अभ्यास हो । आफ्ना जनतामा सन्त्रास सिर्जना गराउने र त्यो सन्त्रासबाट उन्मुक्ति दिलाउने नाममा आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट सिद्ध गर्ने प्रवृत्ति सामान्यझैं हुँदै गएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफूमाथि सम्भावित महाअभियोग पन्छाउँदै अब करिब एघार महिनापछि हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पुनर्विजय चाहन्छन् ।
यस दृष्टिले राजनीति फोहोरीमात्र होइन, अमानवीय हुँदै गएको छ । पुराणमा वर्णित कथाहरूमा राक्षसका हातमा सत्ता पर्न जाँदा पृथ्वीमा त्राहिमाम मच्चिए जस्तै राक्षसी प्रवृत्तिका हातमा राज्यसत्ता पुगेको प्रतीत हुनथालेको छ, केही अपवाद बाहेक सर्वत्र । कुनै एक देशको प्रसंग होइन, विश्वव्यापी रूपमै यस विभीषिकाबाट मुलुकहरू आक्रान्त भइरहेका छन् । सत्ताशक्ति सर्वोपरि र यसको दुरुपयोग नै राज्यसत्ता वाहकहरूको ध्येय बनिरहेको छ । उदारपन्थी विचार संकीर्ण राष्ट्रवादको उन्माद र कम्युनिस्ट कन्फ्युजनको चेपुवामा पर्दै गएको छ । सबैभन्दा खतरनाक कुरा त के भने उदारपन्थी भनेर चिनिएका बौद्धिकहरू आफ्नो पहिचान गुमाइरहेका छन् । यसमा अन्यत्रका जस्तै नेपालका बौद्धिक पनि अपवाद छैनन् ।
उदारपन्थीहरूमध्ये एकथरी उदारपन्थकै आवरणमा ट्रम्प–बोरिस जोन्सन खेमातर्फ तानिएका छन् भने अर्काथरी सी चिनफिङ–भ्लादिमिर पुटिनका नियन्त्रित समाजका विचार बोकेर हिंँड्न थालेका छन् । स्वतन्त्रचेतका मूल्यमा आर्थिक समृद्धि साटिनु हुँदैन भन्ने उदारपन्थी विचारधारा पाखा पारिंदै गएको छ । स्वतन्त्रता र समृद्धि दुवै अनिवार्य छन् । स्वतन्त्रचेतको अभावमा अन्ततोगत्वा लोकतन्त्रमाथि नै क्षति पुग्छ भन्ने होश हराउँदै गएको छ । वास्तविक उदारपन्थको परिधि साँघुरिँंदै गएको छ ।
धेरैजसो त जसलाई बजारमा उदारपन्थी भन्छन्, तिनमा पाँचतारे–कम्युनिस्ट गन्ध बेस्सरी मिसिएको छ, युरोप, भारत हुँदै नेपालसम्मै । पाँचतारे–कम्युनिस्ट अर्थात् बोल्न सबै मार्क्सीय शास्त्र बोल्छन्, तर भ्रष्टाचार आर्जित सम्पत्तिको भारीले थिचिएका छन् र आचरण छ, पूरै मतिभ्रष्ट–पुँजीवादीको । को हुन्, पाँचतारे–कम्युनिस्ट, कस्ता हुन्छन् ? जेजस्ता लोकरिझ्याइँका मुद्दा भेटिन्छन्, राष्ट्रवाद भेटे त्यही, नभए जातीयताका मुद्दा पाए पनि बोक्ने र ती मुद्दामा मार्क्सवादी जलप लगाइदिने, आफ्नो केही खर्च नगर्ने, बिना पूर्वाधार समृद्धिका गफ हाँक्ने, कमिसन खाने र प्राप्त रकममध्ये अधिकांश आफ्नै बैंक ब्यालेन्समा जोड्नेहरू पाँचतारे–कम्युनिस्ट हुन् ।
नेपालतिरका आजका पाँचतारे–कम्युनिस्ट कुनै बेला देशको मुहार फेर्न हिँडेका क्रान्तिकारी–अगुवा थिए । कतिपय कथित पुरानो सत्ताका थुनुवामा परेका थिए र आज पुरानो सत्ता फालेर बनेको नयाँ सत्तामा तिनै क्रान्तिकारीहरूको वर्चस्व स्थापित भएको छ । किनभने हो, तिनीहरू त्यागी छन्, केही गर्छन् भनेर जनताले पत्याए हुन्, थिए । पत्याउनु गलत थिएन । तिनीहरूका अभियानमा उदारपन्थीहरूको साथ, सहयोग र समर्थन थियो । उदारपन्थको साथ र सहयोग लोकप्रियता हासिल गर्न निकै प्रभावकारी हुन्छ । अब गजब त के भने तिनीहरू जब सत्ता अथवा निर्णायक स्थानमा पुगे तिनका उदार र खुला समाज सम्बन्धी वाचाहरू विस्मृतिमा गए । किनभने तिनका वाचा नक्कली थिए । वाचालाई तिनले सत्तामा पुग्ने भर्‍याङका रूपमा प्रयोग गरेका थिए ।
नयाँ सत्तामा तिनीहरू पुरानो सत्ताका नयाँ अवतार र कतिपय त पुरानोभन्दा क्रूर भएर प्रस्तुत हुनथाले, ल्याटिन अमेरिकादेखि दक्षिण एसियासम्मै । नेपालमा त झल्झली नै छ । परिवर्तनको एजेन्डामा उदारपन्थीहरूसँग सहकार्य र सहचार्य गरेर सत्तासिन हुनपुगेका कम्युनिस्ट आफ्ना हातमा राजदण्ड प्राप्त हुनासाथ उदारपन्थकै शत्रु बन्न पुग्छन् (पुग्दा रहेछन्) र नागरिक अधिकार निलम्बन गर्दै निष्कण्टक राज्य गर्ने ध्येय लिन्छन् भन्ने देखिएको छ । दक्षिणपन्थी पनि यसमा अपवाद होइनन् र हुँदैनन् । यिनीहरूलाई पनि सत्ता बाहिर हुँदा उदारपन्थी प्रिय लाग्छन् । उदारपन्थी अघि–अघि यिनीहरू पछि–पछि दगुर्छन् । तर जब सत्ताको भर्‍याङ भेट्छन्, यिनीहरू गोलबद्ध हुन्छन् र उदारपन्थीलाई पाखा फाल्छन् ।
आज नेपालमा जननिर्वाचित तर कम्युनिस्ट सरकार नागरिक अधिकार संकुचित तुल्याउँदै, विगतको निर्दलीयताकै ‘नक्से कदम’, नियन्त्रित समाज निर्माण गर्नतर्फर् लागिपरेको छ । सत्ताधारी त्यसै पनि निर्वाध राज्यभोग गर्न चाहन्छन्, त्यसमाथि कम्युनिस्टको मन नियन्त्रित समाजतर्फ ढल्किनु कुनै आश्चर्य होइन र यस्तो हुनजानु यथार्थमा सत्तामा बस्नेहरूको शिक्षण, प्रशिक्षण नै नियन्त्रित समाजमा विश्वास गर्ने हुनु त हो नै, उदारपन्थ आफैं साँघुरिँदै र अलमलिँदै गएकाले कम्युनिस्ट सत्ता बिना अंकुश शासन गर्न अरु प्रोत्साहित भएको हो । दल विशेषका एजेन्डा बोकेर हिँंडने नागरिक समाज, राजनीतिक दलका भागबन्डामा चल्ने विश्वविद्यालय, दलीय झण्डामुनि सुरक्षित ठान्ने शिक्षक समुदाय एवं कोही कम्युनिस्टतर्फी वाम ढल्केका र कोही भने दक्षिण ढल्को भएका स्वामीभक्त बौद्धिकहरू यो रिसाउला, त्यो रिसाउला भनेर एकजुट हुन सक्दैनन् ।
यताउता कतै नभएका उदारपन्थी लोकतन्त्रप्रेमी मेलोमेसो नपाएर अलमलिइरहेका छन् ।
नअलमलिउन् पनि किन, किनभने आजको उदारपन्थ कहिले कम्युनिस्टका प्रगतिशील वाक्य संरचनामा अलमलिन्छ भने कहिले राष्ट्रवादका चर्का नारामा आफूलाई खोज्न थाल्छ । अर्कातिर सत्तास्वार्थ मिल्दा कम्युनिस्ट र राष्ट्रवादी भनिएका एकाकार भइदिन पुग्छन् । जस्तै– २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीका बेला कम्युनिस्ट पार्टीका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मन्त्री दरबार वफादार कमल थापा बनाइएका थिए । त्यस्तो देखेर उदारपन्थीहरू विचरा आफ्नै टाउको समाउन पुगेकै हुन् । फेरि उदारपन्थ होचाहिँ के भन्नेमै धेरै उदारपन्थी भनिनेहरू आफै झुक्किन्छन् । यिनीहरूलाई कम्युनिस्टका प्रगतिशील कार्यसूची मनपर्छ । देश कल्याणका कुरा गर्ने दक्षिणपन्थीलाई पनि यिनीहरू चटक्कै माया मारिहाल्न सक्दैनन् ।
आफ्नो राजनीतिक परिधि विस्तार गर्न कम्युनिस्ट–वाम र भारदारिया–दक्षिणपन्थ दुबैले उदारपन्थीका दौराको फेरो समाउँछन् । उनीहरूलाई चाहिउन्जेल प्रिय पनि हुन्छन् । तर जब राजनीतिक प्रयोजनसिद्ध हुन्छ, उनीहरूको गालीको तारो फेरि उदारपन्थी नै हुन्छन् । एक प्रकारले यी वास्तवमा सधैंका प्रतिपक्षी हुन् । नेपालको संसदमा जस्तै यो प्रतिपक्ष अर्थात् उदारपन्थ नागरिक जीवनमा पनि निम्सरो हुँदै गएको छ । नेपालमा कम्युनिस्ट एकालाप चलिरहे जस्तै अन्यत्र पनि धेरैजसो देशमा आआफ्नै संस्करणका एकालाप चलिरहेका छन् । ब्राजिल, टर्की, भारत, बेलायत, अमेरिका, हंगेरीमा कहीं भने नश्लीय, कहीं धार्मिक त कहीं भने कल्पित राष्ट्रवादको एकालाप छ । लोकतन्त्रको माला जप्दै वैयक्तिक स्वतन्त्रताको परिधि खुम्च्याउने दुष्कर्म भइरहेको छ । सुरक्षा खतारा देखाउँदै फौजी–राज्यको अवधारणा अघि सारिँदैछ । कतै बाह्य आक्रमणको खतरा देखाएर त कतै आन्तरिक विग्रहको बहानामा शासनमा बस्नेहरूको सुविधाका लागि मानिसका नैसर्गिक अधिकारहरू खोसिँदैछन् ।
फलस्वरुप, कतै कम्युनिस्ट त कतै दक्षिणपन्थीद्वारा नागरिक स्वतन्त्रता खोसिँदै गएको देखेर उदारपन्थ धेरै ठूलो छटपटीमा छ । राष्ट्रवाद र कम्युनिस्ट कन्फ्युजनको चेपुवामा परेको उदारपन्थ यदि यसै क्रमले साँघुरिँदै गयो भने लोकतन्त्र आफू पनि खुम्चिँदै आलंकारिकमात्र रहन सक्छ । अमेरिका, बेलायत, भारतका लागि उदारपन्थको खुम्च्याइ अल्पकालिक हुनसक्छ । किनभने यी देशमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू आफैमा बलिया छन् । तर नेपालको लोकतन्त्र यसरी नै स्वतन्त्रता अतिक्रमित हुँदै खुम्चिँदै गयो भने लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित हाम्रो गणतन्त्रसमेत खतरामा पर्न सक्छ । पर्न सक्छ, किनभने चिनियाँ र उत्तर कोरियायी जनवादी गणतन्त्रलाई आदर्श मान्नेहरू सिंहदरबारका कौसी–कौसी पुगिसकेका छन् ।

आफन्त, छिमेकी र चिनजानका मानिसको नजरमा समृद्ध हुने, देखिने चाहना नयाँ होइन । पहिला थियो, अहिले छ र पछि पनि रहनेछ । एउटा परिवारको लागि समृद्धि भनेको के हो भन्दा सायद सबैको मनमा आउने उत्तर हुनसक्छ, आफ्ना समकक्षीको नजरमा एउटा राम्रो घर, त्यो पनि सहरमा । एउटा राम्रो गाडी (मोटर), राम्रो स्कुलमा पढ्दै गरेका छोराछोरी, अरुका अगाडि मन खोलेर खर्च गर्नसक्ने खर्चालु हैसियत । यति गर्नसक्ने जोकोही मानिस समाजको नजरमा सम्मानित, हैसियतवाला, धनी, सम्पन्न, समृद्ध कहलिन पुग्छन् । त्यसैले सबैको सपना बन्ने गर्छ, यो अवस्थामा पुग्ने वा यस्तो अवस्थालाई आफैले प्राप्त गर्ने । यो चाहना आफैमा नराम्रो होइन । मिहेनत गर्दै जाँदा यति कुरा पूरा हुँदैन भन्ने पनि छैन । तर यो अवस्थामा पुग्न धेरैलाई हतारो छ ।
उद्यम, पेसा, व्यवसाय, नाफा, सञ्चय, लगानी, फेरि नाफा, सेवा, पौरख आदिको माध्यमबाट यो चाहना पूरा गर्न नसकिने होइन । यो बाटोबाट पनि समाजमा केही मानिसले आफ्नो समृद्धिको चाहना पूरा गरेका छन् । यो एकदमै स्वाभाविक, दिगो र टिकाउ बाटो हो । तर यो बाटो अलि लामो हुन्छ । मानिसलाई हतार छ । चाँडै अरुको अगाडि समृद्ध देखिनुछ । सम्मानित हुनुपरेको छ । त्यसैले धेरै मानिस यो लामो र घुमाउरो बाटोभन्दा छोटो, सजिलो बाटो रोज्ने गर्छन् । त्यसैले देखिने धेरै समृद्ध व्यक्ति, परिवारको समृद्धिको आधार निकै कमजोर छ ।
वर्तमान समाजमा देखिने केही समृद्धिका नमुनाहरू यस्ता छन् ः केही वर्ष पहिलेसम्म साधारण परिवार, तर अहिले गाउँभन्दा अलि परको सहरमा राम्रो पक्की घर, घर अगाडि चारपांग्रे गाडी, छोराछोरी राम्रै स्कुलमा पढेर विदेश गएका छन्, विदेशबाट पैसा आएको होइन, बरु बेलाबखत पैसा विदेशमा भएकालाई पठाउने गरेको सुनिन्छ । खर्चालु दैनिकी र जीवनशैली अरुलाई लोभ्याउनेगरी छ ।
यस्तै हुने जब धेरैको सपना हो भने यो आश्चर्य होइन । तर चासोको विषय कसरी ? यत्तिको सम्पन्नता अर्थात समृद्धिको जोहो गर्नसक्ने व्यक्ति वा परिवारको देखिने वा नियमित स्रोत, पेसा, सेवा, व्यवसाय आदि के छ भनेर हेर्दा त्यसलाई धान्ने अवस्था देखिँदैन । कतिको देखिने आम्दानी केही हुँदैन । कतिको आम्दानीले धान्ने अवस्था नै देखिँदैन । तर पनि यो समृद्धि छ ।
गाउँ/देहातको जग्गा बेच्ने र सहरमा घर बनाउने, गाडी किन्ने, बच्चाबच्चीलाई राम्रो बोर्डिङमा पढाउन चाहने र जागीर खाने अनि छिट्टै कमाउन चाहनेहरूको समृद्धि धेरै भएको छ आजभोलि । राजनीतिक नेता/कार्यकर्ताहरू जसको कुनै आम्दानीको स्रोत छैन, सँधै जनताको काम गरिदिने भनेर कुदेका छन् तिनको पनि काठमाडौंमा घर छ, कतिको त गाडी पनि छ र बच्चाबच्ची महंगो स्कुल, कलेजमा पढाएका छन् । तिनको पनि समृद्धि राम्रै छ । मान–सम्मान बढेकै छ ।
यस्तो प्रवृत्तिमा उभिएको हाम्रो समृद्धिको जग अहिले निकै कमजोर छ । परिस्थिति फेरिँदै जाँदा समृद्धिको आधार फेरिँदै जाने पक्का छ । अहिले गाउँमा समृद्धि ल्याउन सहयोग गरेको बढ्दो जग्गाको मूल्य र वैदेशिक रोजगारी एकदमै अस्थिर र अस्थायी आम्दानी हो । दण्डहीनताको अन्त्य र सुशासनको जग बलियो बन्दै जाँदा अराजकतामा चुलिएको सीमित संख्याका व्यक्ति र परिवारको समृद्धिले निरन्तरता नपाउने पक्का छ । त्यो अवस्थामा अहिले देखिने र देखाउने गरेको समृद्धिको हालत के हुन्छ ?
सबैका लागि समान समृद्धि हुँदैन, तर समान अवसर हुनुपर्छ । उत्पादन, न्यायोचित सेवा, मूल्यमा आधारित पेसा र व्यवसायसँग नजोडिएको समृद्धिले न समाजको हित गर्छ, न दिगो हुन्छ । त्यसैले समृद्धिको मात्रै होइन, दिगो समृद्धिको कुरा गर्दा यसको जग बलियो बनाउन सबैको ध्यान जानुपर्छ । सबै तहका सरकारले यसतर्फ बढी पहल गर्नुपर्छ ।

रामचन्द्र उप्रेती

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतले पारित गरेपछि सूचना प्रविधि विधेयक समर्थन र विरोध दुवै कोणबाट टिप्पणी भएको छ । आलोचकहरू भन्छन्— यो विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने र असहमतिको स्वरलाई तिस्तेज गर्ने, विपक्षीलाई व्यवस्थागत रूपले दुःख दिने नियतले ल्याइएको हो । सरकारी दाबी भने सूचना प्रविधिको विकास व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन, साइबर सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण गर्न विधेयक ल्याइएको भन्ने छ । विधेयकका समस्या धेरै गम्भीर प्रकृतिका छन् ।
पहिलो, यो विधेयक देशले अंँगालेको ‘कमन ल सिष्टम’सँग विरोधाभाषी छ । अहिलेको देवानी (सिभिल) र फौजदारी (क्रिमिनल) न्याय प्रणालीको विपरीत छ । यो विधेयकमा देवानी र फौजदारी विषय एकै स्थानमा छ । देवानी र फौजदारी विषयमा न्यायालयको प्रकृति, सुनवाइ, प्रमाणको भार, कसुर करार विधि र सजाय प्रणालीमा नै पृथकता हुन्छ । देवानी कसुरमा जघन्य फौजदारी अभियोगभन्दा धेरै दण्डको व्यवस्थाले यो विधेयक हास्यको विषय बनेको छ ।
१ सय ३१ दफा भएको विधेयक दफा ७७ सम्म सूचना प्रविधिका नितान्त देवानी विषयमा केन्द्रित छ । आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि, उत्पादन लागत न्युनीकरण, उत्पादकत्व वृद्धिजस्ता विषयमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भएको छ । त्यसको कानुनी व्यवस्था र नियमन गर्न आवश्यक छ । तर त्यसैमा पनि यो विधेयकमा धेरै कमजोरी छन् । यस्ता विषय प्रविधि र यसमार्फतको व्यवसायमा क्रेता र बिक्रेता बीचको समस्या हुन् । अर्धन्यायिक संस्थामा यसको सुनवाइ गर्ने र कसुर भएमा सजाय र क्षतिपूर्ति वित्तीय हिसाबले गरिन्छ । यस्ता देवानी विषयलाई फौजदारीकरण गर्दा देशको आर्थिक विकास समेतमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने ख्याल विधेयकमा पुर्‍याइएको छैन । यो विधेयक ऐन बनेमा देशमा न्यायिक अराजकता आउनेछ । यो विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतासँंग मेल खाँदैन ।
दोस्रो, यो विधेयक तयारीबिनै हचुवाको भरमा आएको छ । हरेक कानुन निर्माण अगाडि त्यसको पूर्व–विश्लेषण अर्थात ‘एक्स–एन्टे एनालिसिस’ गरिन्छ । कुनै विषयलाई फौजदारीकरण गरेपछि राज्यलाई आउने सम्भावित दायित्वको लेखाजोखा गरिन्छ । वित्तीय लागत, मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधार, कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक र न्यायिक संरचना कत्रो र कस्तो आवश्यकता पर्छ भन्ने विश्लेषण गरिन्छ । अहिले त कम्प्युटर ‘सिमोलेसन’ नै गरिन्छ ।
यो कानुन लागू भएमा सम्भावित न्यूनतम कति फौजदारी ‘केस’ उत्पन्न हुन्छन् र तिनको अभियोजनार्थ अनुसन्धान लगायतका प्रक्रियाका लागि आवश्यक जनशक्तिको निर्क्योल गरिन्छ । न्याय सम्पादन गर्ने जनशक्ति कति चाहिन्छ, त्यो हेरिन्छ । सजाय कार्यान्वयन, जेलको व्यवस्था र त्यसको लागत अनुमान गरिन्छ । जस्तै– यो कानुन अन्तर्गत वर्षमा प्रतिलाख जनसंख्यामा ५० जना अपराधी करार गरिए १५ हजारलाई जेलको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कारागार व्यवस्थापन विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको हालको ७४ जेलको कुल क्षमता १५ हजा ४ सय ६६ छ । मंसिर मसान्तसम्म देशमा २४४२१ कैदी, ९८ तिनका आश्रित र १२५५ विदेशी बन्दी छन् । अहिले नै कुल क्षमताभन्दा दस हजारभन्दा धेरै बन्दी छन् । त्यसमा करिब ४२ प्रतिशतको मात्र ‘ट्रायल’ भएको र ५८ प्रतिशत न्यायिक हिरासतमा छन् । यो कानुनले दोषी करार गरेका कैदी सरकारले कहाँ राख्छ ? फौजदारीकरण र अदालती प्रक्रिया आर्थिक छनोटको विषय हुन् । हचुवामा ल्याएको कानुन आफै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भालुको कन्पट बन्ने निश्चित छ ।
तेस्रो, यो विधेयकमाथि रायसुझाव दिने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखा, राय तथा प्रशासन महाशाखा र सचिवको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउनुपर्ने देखिन्छ । महानन्यायाधीवक्ताको कार्यालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई दिएको सल्लाह (दिएको भए) माथि प्रश्न उठ्छ । विधेयकसँंग सम्बन्धित क्षेत्राधिकारको विषयमा उपयुक्त रायसल्लाह नदिएको वा अत्यन्तै गैरजिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादन गरेको देखिन्छ ।
चौथो, सरकारका सल्लाहकार, विज्ञ, सहयोगीमात्र नभई, कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी, महानन्यायाधीवक्ताको कार्यालय, प्रतिनिधिसभा सदस्य बीचमा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था, विधिको शासन, संविधानवाद र कानुन निर्माणको विधि, प्रक्रिया र त्यसबारे आधारभूत ज्ञानको अभाव देखिन्छ । यस्तो गम्भीर विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै हचुवाको भरमा कानुन तर्जुमा भएको छ । कानुन बनाउने जस्तो विषयमा अध्ययन, चिन्तन र गम्भीरता अभावमात्र होइन, नियतवश/भूलवश केटाकेटीपन झल्किन्छ । जिम्मेवार व्यक्तिमा थप अध्ययन, चिन्तन, मनन, जिम्मेवारीबोध र परिपक्वता आवश्यक छ । गुठी विधेयकबाट सरकारले पाठ नसिकेको देखिन्छ ।
पाँचौं, कानुन बनाउने अग्राधिकार संसदको हो । कार्यपालिका सदस्यले यो वा अन्य कानुन संसदले पास गर्छ भन्दै सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँड्न मिल्दैन । कार्यपालिकाले सरकारी बिधेयकको रूपमा व्यवस्थापिकामा विधेयक ल्याउने हो । विधेयक छलफल गर्ने–नगर्ने वा कार्यसूचीमा राख्ने–नराख्ने विषय संसदको हो । सरकारले विधेयक ल्याउने र पास हुने आशा गर्ने हो । यस्तो सरकारी शैलीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत विधायिकाको क्षेत्राधिकार मिचिन्छ, चाहे विधायिकामा ९९ प्रतिशत नै सत्तारुढ दलको प्रतिनिधित्व किन नहोस् ।
छैठौं, यो विधेयकको दफा ८८ को २ राज्यको आधुनिक राज्यको प्रकार्यसँंग मिल्दैन । राज्य तर्क र युक्तिसंगत संस्था भएकोले यसले तर्क, युक्ति र तथ्यको भरमा काम गर्छ । राज्य नैतिकता प्रोत्साहन र सदाचार प्रबर्द्धन गर्ने निकाय होइन । प्रहरी र प्रशासन नैतिकता र सदाचार प्रबर्द्धन गर्ने अभिकर्ता कुन देशमा कहिलेदेखि भए ? राज्यको काम कानुन व्यवस्था बनाउने, नियमन गर्ने, राजस्व दोहन गर्ने, वितरण गर्ने र देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको सांकेतिक क्षमता बढाउने हो । आफ्नो प्रकार्यचाहिँ स्तरीय नगर्ने तर अन्य संस्थाको काममा हात हाल्ने सोच, चिन्तन र प्रयत्नको स्रोत के हो, बुझिएन ।
सदाचार र नैतिकता प्रबर्द्धन गर्ने काम परिवारको हो । विद्यालय, विश्वविद्यालयको हो । आ–आफ्नो धर्म र संस्कृतिको हो । समुदायको हो । व्यावसायिक
सदाचार र नैतिकता प्रोत्साहन र प्रबर्द्धन गर्ने कार्य कार्यस्थलको हो । जस्तो– वकिलको बारले गर्ला, चिकित्सकको मेडिकल काउन्सिलले र निजी क्षेत्रको एफएनसीसीआई र चेम्बर अफ कमर्सले । नैतिकता र सदाचार राज्यले प्रबर्द्धन गर्ने हो भने त्यसका लागि भागवत कथावाचक, भन्ते, रिम्पोछे, इमाम, मुल्लाह, पादरी नियुक्त गर्नुपर्‍यो सरकारले !
सातौं, यो विधेयक अत्यन्तै अव्यावहारिक छ । कानुन व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने मात्र बनाइन्छ । यसको दफा ९४ को विरोधस्वरुप नेपालमा भएका करिब ९० लाख फेसबुक र ६० लाख ट्विटर प्रयोगकर्ता मध्येका ०.५ प्रतिशतले मात्र प्रधानमन्त्रीकै विरुद्ध तथानाम गालीगलौज गरेर पोष्ट गरे भने ती पचहत्तर हजार सबैलाई गिरफ्तार गरेर अभियोजन गर्ने, ट्रायल गर्ने र जेलमा राख्न सम्भव छ ?
आठौं, असहमतिको आवाजलाई दबाउन यो कानुन दुरुपयोग हुने स्थिति सातौं बुँदाले जन्माउँछ । किनभने माथि उल्लेखित सबैलाई गिरफ्तारी र अदालती प्रक्रियामा लैजान नसक्ने भएकोले छानी–छानी यसको प्रयोगको हुनेछ । त्यसबेला समर्थकलाई छुट र विरोधीलाई दबाउन यसको दुरुपयोग हुन्छ, जुन संविधानको धारा १८ (१) को कानुनको नजरमा समानता र (२) कानुनको समान संरक्षणको हक विपरीत हुन्छ ।
नवौं, राजनीतिसंँग जोडिएका विषयमा ‘क्राइम’ र ‘कन्फलिक्ट’ बीचको अन्तर संख्यामात्रै हो । थोरैले गरेको ‘क्राइम’, धेरैले गर्दा ‘कन्फलिक्ट’ । यसको उदाहरण सत्तारुढ नेकपाका दुई नेता प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुन् । ओली चौध वर्ष जेल बसे, प्रचण्ड विद्रोही नेता । यो पनि ‘क्राइम’बाट ‘कन्फलिक्ट’ रूपान्तरण हुने विषय हो । राज्य सञ्चालक भनेको सबैभन्दा ठूलो द्वन्द्व व्यवस्थापक हो । तर ‘क्रिमिनलाइजेसन’ गर्न खोज्दा ‘कन्फलिक्ट’ मा रूपान्तरण हुनेछ भन्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन । साथै यही कानुन भोलि विपक्षमा रहँदा आफूमाथि प्रयोग हुने निश्चित छ । त्यस्तै यो कानुन ल्याएपछि सन् २००० पछि जन्मेको पुस्ताले नेकपालाई आगामी निर्वाचनमा भोट हाल्दैन भन्ने ख्याल पनि गरेको देखिँदैन । विधेयकमार्फत नेकपा सरकार आफ्नै भोट घटाउँदैछ ।
दसौं, यस्तो त्रुटिपूर्ण विधेयक ल्याउनुको कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने र सरकारका कमजोरी र गलत कामकारबाहीको आलोचना रोक्न प्रयोग हुन्छ भन्ने तर्क पन्छाउन मिल्दैन । सरकारले केही तथ्य मनन गर्न जरुरी छ ः
१. नेपालको संविधानको संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गतको धारा ११६–११८ अन्तर्गत पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा लिने व्यक्तिले गरेको गलत कामबारे प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई छ । करदाता नागरिकले आफूले तिरेको करबाट चल्ने सरकार र त्यसका सञ्चालकलाई जवाफदेही बनाउनु नागरिकको लोकतान्त्रिक दायित्व हो ।
२. जसलाई नागरिकको प्रश्न र आलोचना मनपर्दैन, त्यसले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने पद नलिनु उत्तम उपाय हो । सार्वजनिक पद धारण गरेपछि गलत कार्य गर्दा गाली र असल काम गर्दा ताली दुवै स्वीकार्नुपर्छ । जसलाई स्वीकार्य छैन, उसले सार्वजनिक जीवन परित्याग गर्नुपर्छ । निजी जीवन व्यतित गर्ने व्यक्तिको आलोचना गरियो भने त्योचाहिँ गालीगलौज हो । यस्ता सजिला उपाय हुँदाहुँदै कानुनको डन्डातिर किन लाग्ने ?
३. कवि, साहित्यकार, जिम्मेवार पत्रकार र नागरिक राज्यको स्थायी प्रतिपक्ष हो । विधायिका र कार्यपालिकामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष समय–समयमा फेरिने गर्छन् । अहिलेको सत्तापक्ष भोलि प्रतिपक्षी हुन्छ, हिजोको प्रतिपक्षी आजको सत्तापक्षमा बदलिन्छ । तर यी सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजक बनाउन साहित्यकार, कवि र पत्रकारले सधैं प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छन् । त्यसैका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिन्छ । व्यंग्य, आलोचना र गालीको जन्म बेथिति/विसंगतिको गर्भमा हुन्छ ।
४. समाज विज्ञानमा ज्ञानको उपयोग दुई प्रकारले गरिन्छ । पहिलो, ज्ञानको लागि ज्ञान । वास्तविक जीवनमा प्रयोग नहुने ज्ञान विषयलाई अझ परिस्करण गर्न प्रयोग हुन्छ । अर्को, प्रयोजन कार्यको लागि ज्ञान । कार्यका लागि ज्ञानका अझ दुइटा उपयोग हुन्छ । पहिलो, प्रत्यक्ष समस्याको समाधानार्थ कार्यात्मक ज्ञान र दोस्रो आलोचनात्मक ज्ञान । केही कमी–कमजोरी र गल्ती छन् भने त्यसको सुधारका लागि आलोचना चाहिन्छ । त्यही कारण देशमा करिब पौने दर्जन विश्वविद्यालयमा उदार शिक्षा अध्ययन/अध्यापन हुन्छ । त्यसले आलोचनात्मक चेतको विकास र प्रश्न गर्न सिकाउँछ । आलोचना पश्चिमा प्रणालीको शिक्षाको अभिन्न अङ्ग भएकाले उनीहरूको शिक्षण र सिकाइ अन्यभन्दा सबल मानिन्छ । हाम्रा पाठ्यक्रमहरूमा त्यही उपाय अपनाइएको छ । आलोचना मनपर्दैन भनेर यस्तो कानुन निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि विश्वविद्यालय बन्द पो गर्नु राम्रो होला ! पत्रपत्रिका, टिभी, रेडियो, र इन्टरनेट बन्द गर्नर्पुर्ला ! अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका आगत (इन्पुट) भएपछि निर्गत (आउटपुट) हुन्छ नै । तर यो विधेयकले खान जति पनि खा, तर दिसापिसाब भने गर्न पाउँदैनस् भनेजस्तो छ ।
अन्त्यमा, सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिएर सूचना प्रविधि नियमन गर्ने देवानी कानुनको रूपमा नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्छ । साइबर सेक्युरिटी, साइबर बुलिङ र घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति जस्ता कानुन फौजदारी संहितामा संशोधन गरेर थप्दा हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनु भनेको संसदको गरिमा, महत्त्व र जनप्रतिनिधिको प्रतिष्ठाको क्षयीकरण मात्र हो ।

राष्ट्र्रको समृद्धि र विश्व मानव जगतको चुनौतीसँग जुध्न जनसंख्याको आधा शक्तिलाई बेवास्ता गरेर जान सकिँदैन । तसर्थ समृद्धि र विकासका लागि लैंगिक समानता अनिवार्य र अपरिहार्य छ । नेपाल लगायत विश्वका अन्य मुलुकहरूले महिला अधिकारको रक्षा, सशक्तीकरण र लैंगिक समानताका लागि विभिन्न तवरले काम गर्दै आएका छन् । तर कुनै पनि मुलुकले पूर्ण समानता हासिल गर्नसकेका छैनन् । हरेक मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समय–समयमा मानव विकासका विभिन्न आयामसँग जोडिएका क्षेत्रमा लैंगिक समानताको अवस्था कस्तो छ ? पूर्ण समानताको लक्ष्यमा पुग्न कति बाँकी छ ? त्यस बीचको अन्तराल कति छ ? त्यसलाई हटाउन कसरी अगाडि बढ्ने भनी कार्ययोजना बनाई काम गरेमा लैंगिक समानताको लक्ष्य छिटो प्राप्त हुनसक्छ । यस लेखमा लैंगिक दृष्टिकोणले नेपालको अवस्था र यसका चुनौतीबारे संक्षिप्तमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) ले ‘विश्वव्यापी लैंगिक समानता अन्तराल सम्बन्धी प्रतिवेदन २०२०’ प्रकाशित गरेको छ । त्यसमा सन् २०१८ को तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । प्रतिवेदनमा लैंगिक समानता अन्तराल सूचकाङ्क गणनाका लागि महिला र पुरुष बीचको चारवटा अवस्थालाई आधार मानी मापन गरिएको छ ः क) स्वास्थ्य तथा जीविकाको स्तर ख) शिक्षा प्राप्तिको अवस्था ग) आर्थिक सहभागिता तथा अवसर घ) राजनीतिक सहभागिता । यो सूचकाङ्कको गणनामा शून्य अंकले पूर्ण लैंगिक असमानता र १ अंकले पूर्ण लैंगिक समानताको अवस्थालाई जनाउँछ । सामाजिक हिसाबले महिला र पुरुष बीचको अवस्था र हैसियतमा भएको अन्तराल अंक १ तर्फ नजिक हुँदा लैंगिक समानता बढी र अंक शून्यतर्फ नजिक हुँदा कम हुन्छ ।
प्रतिवेदनको सूचकाङ्कको स्तरीकरण अनुसार नेपाल १५३ देशहरूमध्ये १०१ नम्बरमा परेको छ, जसमा नेपालको लैंगिक समानता अन्तराल सूचकाङ्क अंक ०.६८० को विन्दुमा छ । नेपाल लैंगिक समानता अन्तराल सूचकाङ्कका दृष्टिले ५२ देशभन्दा राम्रो अवस्थामा रहेको छ भने १०० वटा देशभन्दा कमजोर । यो प्रतिवेदन अनुसार लैंगिक समानतामा राम्रो प्रगति गरेको आइसल्यान्ड ०.८७७ अंकसहित पहिलो स्थानमा छ । त्यस्तै ०.८४२ र ०.८३२ अंक प्राप्त गरी नर्वे र फिनल्यान्ड दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् भने अन्तिम स्थानमा रहेको यमनको सबैभन्दा कम अंक ०.४९४ रहेको छ ।
विश्व सूचकाङ्कभित्र दक्षिण एसियाका सात मुलुकहरूको विश्लेषण गर्दा ०.७२६ अंकसहित ५० औं श्रेणीमा रहेको बंगलादेश यस क्षेत्रमै अग्रस्थानमा छ भने ०.५६४ अंकसहित १५१ औं नम्बरमा परेको पाकिस्तान सबैभन्दा तल छ । बंगलादेशपछि दोस्रो स्थानमा रहेको नेपालसँग समान अंकका साथ श्रीलंका १०२ नम्बरमा छ । भौगोलिक तथा जनसांख्यिक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मुलुक भारत भने ०.६६८ अंकले चौथो स्थानमा छ । यो विश्व सूचीमा ११२ नम्बरमा पर्छ । विश्व सूचीको १२३ नम्बरमा रहेको माल्दिभ्स ०.६४६ अंकसहित पाँचौं र १३१ नम्बरमा रहेको भुटान ०.६३५ अंकसहित छैठौं स्थानमा छन् ।
माथिका तथ्यङ्कबाट लैंगिक क्षेत्रमा दक्षिण एसियामा बंगलादेशले धेरै राम्रो प्रगति गरेको देखिन्छ । नेपालको स्थान दक्षिण एसियाका देशहरूमध्ये दोस्रो नम्बरमा आएको भए पनि नेपाल बंगलादेशभन्दा धेरै अंकले नै पछि छ । तथापि यहाँका अन्य देशहरूभन्दा नेपालमा महिला र पुरुषको अवस्था समानतातर्फ बढी नजिक रहेको देखिन्छ । तर ०.६८० अंकले विश्व सूचीको १०१ श्रेणीमा पर्नु भनेको उत्साहजनक अवस्था भने होइन । यसरी तुलना गर्दा नेपालले लैंगिक क्षेत्रका अन्तराल सूक्ष्म रूपले पत्ता लगाई धेरै सुधारका कार्य गर्नु पर्नेतर्फ संकेत गर्छ ।
विश्वको औसत सूचकाङ्क अंक ०.६८६ मा नेपाल यो अंकभन्दा थोरैमात्र तल ०.६८० को विन्दुमा छ भने विश्व मापदण्ड अनुसार अब नेपालले महिला र पुरुष बीचको पूर्ण समानता वा अंक १ हासिल गर्न ०.३२० अंकले वृद्धि गर्नु पर्नेछ । यो उपलब्धि नेपाली महिलाहरूको लामो समयदेखिको संघर्ष र राज्यले गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरूको परिणाम हो । नेपालको उक्त सूचकाङ्कलाई विशेषगरी महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिताको अवस्थाले प्रभावित गरेको देखिन्छ । राजनीतिमा महिलाको अनिवार्य सहभागिताको नीतिगत व्यवस्था हुनु र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत र प्रदेशसभा र संघीय संसदमा क्रमशः ३४ र ३३.५ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व हुनु नेपालले हासिल गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । तीन वर्षअघि एकै समयमा देशको राष्ट्र्र्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको पदमा महिलाहरू रहनु सहभागिताका दृष्टिले ठूलो उपलब्धि थियो । अहिले पनि राष्ट्र्र्रपति र सबै प्रदेशका प्रदेशसभा र संघीय संसदका उपसभामुखहरू सतप्रतिशत महिला हुनु, संघीय संसदका १६ संसदीय समितिमा ९ जना (५६ प्रतिशत) सभापतिहरूको संख्या महिला हुनु गौरवको विषय हो भने विश्व महिला आन्दोलनको लागि अनुकरणीय प्रगति हो । प्रगतिको यो अवस्थामा आइपुग्नुको प्रमुख कारण संविधान, ऐन तथा विभिन्न नीतिमा गरिएको महिला सहभागिताको सुनिश्चितता नै हो ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसदको २०६३ जेठ १६ गतेको बैठकमा राज्यका सबै क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनेबारे सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव सबै दलको सहमतिमा पारित भएको थियो । त्यही जगबाट नै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रावधान सहितको लैंगिक उत्तरदायी संविधान बनेको र संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा महिला सहभागिता बढेको हो ।
राजनीतिक सहभागिता बाहेक अन्य रणनीतिक र व्यावहारिक लैंगिक आवश्यकता पहिचान गरी तिनको पनि सम्बोधन हुनेगरी ऐन, कानुनमा उल्लेख्य सुधार गरिएका छन् । राष्ट्रिय आवधिक योजना, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, निर्वाचन प्रणाली आदिलाई लैंगिक उत्तरदायी बनाइएका छन् । २०७६/७७ को बजेटमा ३८.१७ प्रतिशत लैंगिक सुदृढीकरणा लागि छुट्याइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा महिला तथा बालिकाका लागि विशेष अवसर सिर्जना गरिएको छ । निश्चित कोटाको आरक्षण, राजस्वमा छुट, अनुदानको सुविधा, छात्रवृत्ति, प्रसूति सुविधाजस्ता कार्यक्रम लगायत विविध खाले समतापूर्ण नीतिहरूको अवलम्बन गर्नु र तिनलाई कार्यान्वयनमा उतार्न गरिएका प्रयासले महिलाहरूको अवस्थामा सुधार ल्याएको छ । फलस्वरुप महिलाहरू रोजगारीका साथै नयाँ–नयाँ आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भई साना तथा ठूला उद्यमीको रूपमा आइरहेका छन् । सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको छ । हाल २६.३ प्रतिशत महिलाको सम्पत्तिमा स्वामित्व छ । महिला साक्षरता दर बढेर ५७.७ प्रतिशत पुगेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा छात्राहरूको सहभागिता छात्रसरह हुनथालेको छ । उच्च शिक्षामा पनि महिलाहरूको नतिजा पुरुषको भन्दा अब्बल आउन थालेको छ । सुत्केरी हुँदा दक्ष प्रसूतिकर्ताको प्रयोग दर बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको छ । मातृमृत्यु दर घटेर प्रति १ लाख जन्मदरमा २३९ मा झरेको छ । निजामती सेवामा महिला सहभागिता उत्साहजनक रूपले बढेको छ । हाल महिला उपसचिव र सहसचिव पदमा महिलाको दह्रो उपस्थिति रहेको छ, जो भविष्यका सचिवका दाबेदार हुन् । इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, कम्प्युटर विज्ञान, पत्रकारिता, खेलकुद, कला तथा संगीतजस्ता क्षेत्रमा उनीहरूको आकर्षण दिनानुदिन बढ्दो छ । न्यायिक क्षेत्रमा वकिलदेखि न्यायाधीशसम्मको पदमा महिला सहभागिताको उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । महिला हिंसा विरुद्ध ठूलो जागरण आएको छ । महिलामा आत्मविश्वास बढ्दैछ ।
उपरोक्त उपलब्धिहरू हुँदाहुँदै पनि राज्यका कार्यकारी निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको उपस्थिति कमजोर छ । दलका पदाधिकारीमा, मन्त्रीपरिषद्मा, कर्मचारी संयन्त्रको उच्च तहमा महिला सहभागिताको अवस्था ज्यादै कमजोर छ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशसभा कुनैको पनि प्रमुख पद र कर्मचारीतन्त्रको मुख्य सचिवमा भने अझै पुरुषहरूकै बर्चस्व छ । स्थानीय सरकारमा पनि महिलाहरू प्रमुख पदमा नगण्यमात्र प्रतिनिधित्व गराइएका छन् । कार्यकारी भूमिकामा महिलाको उपस्थितिलाई दलहरू, सबै सामाजिक संरचनाहरू र राज्य प्रणाली पितृसत्तात्मक मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेका पुरुष तथा महिलाहरूले स्वीकार गर्न नसकेको देखिन्छ ।
महिलामाथि हुने घरेलु तथा यौनजन्य हिंसा, हत्या, आत्महत्या, कुटपिट, महिला बेचबिखन, तिलक, दाइजो, बोक्सी र छाउपडी प्रथा र श्रम शोषणले लैंगिक समानताका राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी उपलब्धिहरूलाई चुनौती दिइरहेका छन् । घरेलु काम, आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधिमा महिला संलग्नता बढ्नु र घरेलु कामको जिम्मेवारीमा पुरुषहरूले हिस्सा नलिनुले महिलाहरूको कार्यबोझ बढेको छ । समान श्रमको समान ज्याला पूर्णरूपमा कायम भएको छैन ।
यी समस्याहरू समाधान नगरी हामीले सोचेको पूर्ण लैंगिक समानताको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । तसर्थ आउने दिनमा लैंगिक समानताका अन्तराल हटाउन अझै प्रभावकारी, प्रस्ट र सशक्त नीतिगत र व्यावहारिक हस्तक्षेप गरिनुपर्छ । तब मात्र लैंगिक समानता अन्तराल सूचकाङ्कको अंक १ प्राप्त गर्ने गति तीव्र हुनसक्छ ।

लक्ष्मी कार्की
[email protected]

(पेरिस) - फ्रान्स सरकारले अगाडि सारेको वृद्ध भत्ता कटौती र निवृत्तिभरणको प्रस्तावविरुद्ध मजदुर युनियनको हडताल लम्बिएको छ । हडतालका कारण बिहीबार फ्रान्सका अधिकांश ठूला सहरमा हजारौं कलकारखाना, उद्योगधन्दा, होटेल, रेस्टुरेन्ट, यातायातलगायत सार्वजनिक सेवा बन्द भए । मजदुर युनियनले बिहीबार बिहानैदेखि पेरिसको गार द लियों रेल स्टेसनबाट विरोध सुरु गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले गणतन्त्र चोक हुँदै मुख्य रेल स्टेसन गार दु नर्ड पुगेर सरकारी प्रस्तावविरुद्ध आफ्ना मागबारे स्पष्ट पारेका थिए ।
मजदुर हडतालको ३६ औं दिनमा मजदुर युनियनको नेतृत्वमा प्रदर्शनकारीले मुख्य सहरहरू लियों, मासेई, लिल, बोर्दो, स्टार्सबुर्स, तुलुज, नात, रेनमा विरोध
जनाए । यातायात सेवा बन्द गरेर हजारौं मजदुर र सर्वसाधारण सरकारविरुद्ध नाराबाजीसहित सडकमा उत्रेका हुन् ।
हडतालका कारण फ्रान्स सरकारले प्रत्येक दिन पाँच लाख युरो घाटा बेहोर्नुपरिरहेको ‘ल लोकल एफ आर’ अखबारले जनाएको छ । अखबारका अनुसार होटेल र रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा मात्रै इल द फास प्रान्तको आर्थिक योगदानमा ४० प्रतिशतले कमी आएको छ भने पेरिस क्षेत्र बाहिरका पर्यटकीय स्थलले कम्तीमा ३० प्रतिशतको घाटा बेहोरेका छन् ।
हडतालका कारण फ्रान्सको सबैभन्दा ठूलो रेलवे सेवा कम्पनी ‘एस एन से एफ’ लाई ६० करोड युरो घाटा परिसकेको सरकारी टीभी टीएफ एकले जनाएको छ ।
यातायातको असुविधाले विश्वमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिने फ्रान्सका होटेल, रेस्टुरेन्ट खाली छन् । खुलेका होटेल र रेस्टुरेन्टमा पनि कामदार पुग्न नसकेपछि सेवा दिन सकेका छैनन् । ‘पहिले दिनको ९० जनाजति हुन्थे पर्यटक । हडतालपछि दिनको २० जना हुन पनि मुस्किल परेको छ । यस्तै ताल हो भने अब घर भाडा तिर्न पनि सकिँदैन’ पेरिसको द प्रिन्स रेस्टुरेन्टका माथ्यु पिनेको भन्छन् ।
पछिल्लो समय ‘यस्तो सास्ती भोग्नुभन्दा हडताल फिर्ता भए हुन्थ्यो’ भन्नेको संख्या बढ्दै गएको फ्रान्सेली मिडियाले दाबी गरेका छन् । हडतालका कारण लाखौं घाटा बेहोरिरहेका व्यापारी, उद्योगी तथा लगानीकर्ताले समस्याको समाधान नखोजे सरकारलाई कर र बैंकलाई कर्जा तिर्न नसक्ने चेतावनी दिन थालेका छन् ।
फ्रान्समा पेन्सन सुविधा, वृद्ध भत्ता र निवृत्तिभरणमा ४२ खाले तह छ । यसका कारण आवश्यक पर्नेले सुविधा पाउन नसकेका तथा नसकेको तथा कतिपयले अनावश्यक फाइदा लिएको भन्दै सरकारले एकरूपता ल्याउने प्रस्ताव गरेपछि मजदुर युनियनहरू हडतालमा उत्रेका हुन् ।
मजदुर युनियनहरूले फ्रान्समा सबैभन्दा बढी सुविधा र भत्ता लिनेमा राजनीतिक नेताहरू भएकाले पहिले तिनको सेवा र सुविधा घटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । फ्रान्समा नगरपालिका प्रमुख, मेजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, सांसद, मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुँदा सबै पदमा हुँदाको पेन्सन सुविधा र भत्ता थपिंदै जान्छ ।
‘द बी एफ एम’ टीभीका अनुसार राज्यको उपल्लो तहका व्यक्तिले लिने सेवा, सुविधा र पेन्सनमा कटौती गर्नुपर्ने माग ६५ प्रतिशत नागरिकको छ । सरकारी परिमार्जनको प्रस्तावमा असहमति जनाउनेको संख्या ५३ प्रतिशत छ ।
समस्या समाधानका लागि मजदुर युनियनसँग सरकारले पटकपटक वार्ता गरे पनि सहमति जुटेको छैन ।
गत मंगलबार पनि प्रधानमन्त्री फिलिप एडुवार्डले विभिन्न मजदुर युनियनका नेतृत्वकर्तासँग सहमति जुटाउन भन्दै वार्ता गरेका थिए । जनवरी १३ र १७ मा हडतालका क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र मजदुर युनियनका नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने जनाएको छ ।

(लन्डन) - बेलायती राजकुमार हयारीको नेपाल साइनो फरक छ । कुनै बेला गोर्खा सैनिकहरूसँगै अफगानिस्तान युद्ध लडेका ह्यारीले विसं २०७२ को महाभूकम्पलगत्तै उत्तरी गोर्खाको लापुस्थित प्रभात किरण विद्यालयको पुनर्निर्माणमा सघाएका थिए । तर तिनै ह्यारीले गरेको अप्रत्याशित निर्णयले बेलायतीसँगै गोर्खाली समुदाय आश्चर्यमा पर्‍यो ।
बेलायती राजकुमार ह्यारी र उनकी श्रीमती मेगनले बुधबार जारी गरेको वक्तव्यमा ‘राजपरिवारको वरिष्ठ सदस्यका रुपमा आफूहरूले जिम्मेवारी त्याग्ने र आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र बन्न काम गर्ने’ घोषणा गरे । ‘ड्युक एन्ड डचेस अफ ससेक्स’ को उपाधि समेत पाएका दम्पतीद्वारा जारी वक्तव्यमा उनीहरूले ‘बेलायत र उत्तरी अमेरिकाबीच आफ्नो समय बाँडेर जिउने’ जनाएका छन् ।
यद्यपि, उनीहरूले बकिङ्घम दरबारसँग सरसल्लाह नगरिकनै निर्णय लिएको भन्दै राजपरिवारका वरिष्ठ सदस्य दुःखी भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । तर ‘महिनौं लामो आन्तरिक छलफलपछि आफूहरूले निर्णय लिएको’ उनीहरूको भनाइ छ ।
बेलायती राजगद्दीको उत्तराधिकारीका रूपमा ह्यारी छैटौं वरीयतामा छन् । बेलायती सञ्चारमाध्यमका अनुसार ‘छोराको पठनपाठन तथा नयाँ कल्याणकारी काम सुरु गर्न पछिल्लो निर्णयले सहयोग पुग्ने ह्यारी दम्पतीले आशा व्यक्त गरेका’ छन् । भर्खरै ९ महिना टेकेका आर्ची ह्यारिसन उनीहरूको पहिलो सन्तान हुन् ।

गत अक्टोबरमा राजकुमार
ह्यारी तथा मेगन मर्कलले लगातार सञ्चारमाध्यमले आफूहरूको पिछा गरेको भन्दै दैनिक जीवनमा दबाब र तनाव थपिएको चर्चा गरेका थिए । त्यसलगत्तै ह्यारीले केही मिडियाले गैरकानुनी रूपमा आफ्नो ‘भ्वाइस मेसेज’ सुनेको आरोप लगाउँदै बेलायतबाट प्रकाशित हुने सन तथा डेली मिरर समाचारपत्रविरुद्ध कानुनी कारबाही सुरु गरेका थिए ।
ह्यारीले दस हरफ लामो वक्तव्य लेख्दै ट्याबलोइड पत्रिकाहरूले आफ्नी आमा स्वर्गीय डायनाले भोगेको जस्तो पीडा दोहोर्‍याउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । फोटो पत्रकारहरूसँग भाग्ने क्रममा सन् १९९७ मा कार दुर्घटनामा परेकी डायनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
पितालाई लेखेको गोप्य पत्र प्रकाशित गरेको आरोप लगाउँदै मेगनले पनि मेल अखबारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । ह्यारी–मेगन विवाहलगत्तै उनीहरूलाई २०१८ मे १९ मा ‘ड्युक एन्ड डचेस अफ ससेक्स’ उपाधि प्रदान गरिएको थियो ।
क्रिसमसका बेला ६ साताको बिदा लिएर छोरासँगै क्यानडा गएका दम्पतीले गत मंगलबार लन्डनस्थित क्यानाडेली हाई कमिसन गएर न्यानो आतिथ्यका लागि आभार व्यक्त गरेका थिए ।
बेलायती सेनामा ३१ वर्ष सेवा गरेका ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर टिकेन्द्रदल देवान ह्यारी मेगनको निर्णय आश्चर्यजनक नलागेको बताउँछन् । ‘पछिल्लोपटक घरभित्रको मनमुटावका खबरहरू आइरहँदा मलाई ढिलो–चाँडो यस्तो हुन्छ भन्ने लागेको थियो,’ देवानले भने, ‘मेगन सेलिब्रेटी र ह्यारी अलिक चुलबुले स्वभावका भएकाले उनीहरू स्वतन्त्र बस्न खोज्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि, ‘रोयल टाइटल’ त्यागेको घोषणा नभएकाले राजदरबारसँग लिंक त रहिरहन्छ जस्तो लाग्छ ।’
बेलायतमा नेपालीको पहिलो ऊर्जा कम्पनी जिइनर्जीका निर्देशकसमेत रहेका देवान रानीसँगको सल्लाहबिना नै निर्णय गरेकामा भने अनौठो माने । बेलायती राजपरिवारको लोकप्रियता विश्वमै उच्च छ । बेलायती महारानी एलिजावेथ बस्ने लन्डनस्थित बकिङ्घम प्यालेस हेर्नमात्रै बर्सेनि करिब डेढ करोड पर्यटक आउँछन् ।
भिजिट ब्रिटेनका अनुसार, बेलायती पर्यटनको प्रमुख आधार शाही आवास गृह बकिङ्घम प्यालेस र विन्डसोर क्यासल हुन् । कन्सल्टेन्सी ब्रान्ड फाइनान्सको तथ्यांकमा सन् २०१७ मा बेलायती राजतन्त्रले अर्थतन्त्रमा एक दशमलव ८ बिलियन पाउन्ड योगदान गरेको थियो । यसमध्ये ५ सय ५० मिलियन पाउन्ड शाही पर्यटनबाट भएको थियो ।

पेरिस – पछिल्ला ३ दशक विश्वमा सडक दुर्घटना बढे पनि मृत्युदरमा भने कमी आएको एक अध्ययनले देखाएको छ । बिहीबार सार्वजनिक एक प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो ।
स्वास्थ्य तथ्यांक तथा मूल्यांकन (आईएचएमई) को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१७ मा विश्वभर भएका सडक दुर्घटनामा १२ लाख व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने ५ करोड ४० लाख व्यक्ति घाइते भएका थिए । सन् २०१७ लाई अध्ययनका लागि पछिल्लो नमुना वर्षका रूपमा लिइएको थियो ।
अध्ययनका अनुसार दुर्घटनामा मृत्यु हुने महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा दोब्बर छ । त्यसैगरी, दुर्घटनामा घाइते हुने अधिकांश पुरुषको उमेर समूह २५–२९ वर्ष छ ।
सन् १९९० पछि विश्वमा कार दुर्घटनामा कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या पहिलेको तुलनामा घटेको पाइएको हो । तर मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, जमैका, सोमालिया, स्वाजिल्यान्ड र संयुक्त अरब इमरेट्स (यूएई) मा भने यो संख्यामा वृद्धि भएको छ । आईएचएमईका वरिष्ठ लेखक स्पेन्सर जेम्सले भने, ‘सवारी साधनमा गरिएको सुरक्षा व्यवस्था, सडक सुरक्षा, गति नियन्त्रण, सिटबेल्ट र मादक पदार्थ सेवनमा विश्वभर गरिएको कडाइलगायत कारणले दुर्घटनामा हुने मृत्युदरमा कमी आएको हो ।’
पछिल्ला तीन दशकमा विश्वव्यापी रूपमा सडक दुर्घटनामा चोटपटक रोकथामका लागि अझै पर्याप्त प्रगति भने नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘थप सुधार गर्ने ठाउँहरू निकै छन् ।’ अध्ययन अनुसार सडक दुर्घटनामा
घाइते हुनेको संख्यामा १५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।
आईएचआईको तथ्यांक अनुसार सडक दुर्घटनाबाट हुने घाइतेको संख्या सबैभन्दा बढी हाइटीमा १५.६ प्रतिशत रहेको छ भने दोस्रोमा मध्य अफ्रिकामा १०.४ प्रतिशत र तेस्रोमा अल साल्भाडोरमा ७.३ प्रतिशत छ ।
त्यस्तै विश्वमा सडक दुर्घटनाबाट सबैभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाउने देशको शीर्ष स्थानमा चीन छ । चीनमा सन् २०१७ मा २ लाख ६१ हजार जनाले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका थिए ।

न्युयोर्क – अमेरिकाले इरानसँग ‘बिनासर्त गम्भीर वार्ता’ गर्न तयार रहेको बताएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाइएको पत्रमा अमेरिकाले इरानी विशेष फौजका कमान्डर कासिम सुलेमानीलाई आत्मरक्षाका लागि मारेको समेत दाबी गरेको छ ।
इरानले सुलेमानीको हत्याको प्रतिशोध लिन इराकस्थित दुइटा अमेरिकी सैन्य आधार शिविरमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणमा कुनै हताहत नभएको अमेरिकाले जनाएको छ । इस्लामिक स्टेट लडाकुविरुद्ध लड्न बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनअन्तर्गत हाल इराकमा ५ हजार अमेरिकी सेना छन् ।
इरानले पनि राष्ट्रसंघलाई आत्मरक्षाका लागि अमेरिकी सेनाको शिविरमा आक्रमण गर्नुपरेको बताएको छ । सर्वोच्च नेतापछिकै शक्तिशाली मानिने सुलेमानीलाई इरानको नीतिनिर्माताका रूपमा हेरिन्थ्यो । उनी इरानी रेभुलुसनरी गार्ड कोर्प्सअन्तर्गतको विशेष फौज कुड्सका कमान्डर थिए । बीबीसीका अनुसार सुलेमानीको अन्तिम संस्कारमा दशौं लाख इरानीहरू सहभागी भएका थिए ।
इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह खामेनीले क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि ‘अमेरिकाको गालामा थप्पड हानेको’ दाबी गर्दै मध्यपूर्व क्षेत्रमा अमेरिकी उपस्थिति अन्त्य गरेरै छाड्ने दाबी गरेका छन् । अमेरिकी आक्रमणमा सुलेमानीसँगै इरानको समर्थन रहेको इराकी विद्रोही समूह कताइब हिजबोल्लाहका नेता पनि मारिएका थिए । उक्त समूहले पनि अमेरिकासँग बदला लिने चेतावदी दिँदै आएका छन् ।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले सीबीएस न्युजसँगको कुराकानीमा इरानले ती समूहलाई अमेरिकामाथि आक्रमण नगर्न भनेको गुप्तचरी सूचनामा देखिएको दाबी गरेका छन् ।
पत्रमा के छ ?
राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्लाई लेखिएको पत्रमा अमेरिकी दूत केली क्राफ्टले ‘अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा थप खतरामा पर्नबाट जोगाउन तथा इरानी शासनका कारण बढ्न सक्ने तनाव रोक्ने उद्देश्यले अमेरिका वार्ता गर्न तयार रहेको’ उल्लेख गरेकी छन् ।क्राफ्टले लेखेको पत्रमा ‘सुलेमानीको हत्या संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रको धारा ५१ बमोजिम उचित भएको’ दाबी गरिएको छ । उक्त धारामा कुनै पनि राज्यले आफ्नो रक्षा गर्नका लागि गरिएका कारबाहीबारे तत्काल सुरक्षा परिषद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने
उल्लेख छ ।
बीबीसीका अनुसार अमेरिकाले आफ्ना सेना र चासोका विषयको रक्षा गर्न परे मध्यपूर्वमा थप आवश्यक कारबाही गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रसंघका लागि इरानी राजदूत मजिद तख्त राभाञ्चीले इरानविरुद्ध अमेरिकाले कडा प्रतिबन्धहरूलाई निरन्तरता दिइरहेकाले ‘अमेरिकाले गरेको वार्ताको प्रस्ताव अविश्वसनीय भएको’ बताएका छन् ।
इरानले पनि धारा ५१ को प्रावधानलाई उल्लेख गर्दै अमेरिकी सेनामाथि गरिएको आक्रमण उचित भएको दाबी गरेको छ । उनले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने
क्रममा मध्यपूर्व क्षेत्रमा थप द्वन्द्व नचर्कियोस् भन्ने पक्षमा आफूहरूको रहेको जनाएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसअघि इरानसँग बिनासर्त वार्ता गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । गत सेप्टेम्बरमा इरानी सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह खामेनीले ‘इरानमाथि दबाब कायम गर्ने अमेरिकाको नीति रहेको’ उल्लेख गर्दै ‘आफूहरू द्विपक्षीय वार्तामा कहिल्यै सहभागी नहुने’ प्रस्ट पारेका थिए । गत वर्ष सन् २०१५ को इरानी परमाणु सम्झौताबाट अलग भएको अमेरिकाले उक्त कदम सच्याए इरान द्विपक्षीय वार्तामा सहभागी हुन सक्ने खामेनीको भनाइ छ ।

तेहरान – इरानी सेनाका एक उच्च कमान्डरले अमेरिकाविरुद्ध थप आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका छन् । इरानी सरकारी टेलिभिजनमा बोल्दै इरानी सैन्य कमान्डर अमिर अलि हाजिजादेहले ‘कासिम सुलेमानीको हत्याको बदलामा मध्यपूर्वमा तैनाथ अमेरिकी सेना लखेटेरै छाड्ने’ चेतावनी दिए ।
इराकस्थित अमेरिकी फौजका दुई सैनिक क्याम्पलाई लक्षित गरी इरानले गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि हाजिजादेहको भनाइ सार्वजनिक भएको हो । सुलेमानी इराकको राजधानी बग्दादमा एक साताअघि अमेरिकी सेनाको ड्रोन आक्रमणमा मारिएका थिए ।
हाजिजादेहले यसअघि अमेरिकी सेनालाई लक्षित गरी २० भन्दा कम क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको जनाए । उनले भने, ‘इरानले आवश्यकताअनुसार सयौं वा हजारौं क्षेप्यास्त्र प्रहारको तयारी गरिरहेको छ ।’

(काठमाडौं) - उत्तर र दक्षिण कोरियाली समाज विखण्डनको पीडाले चित्रकार पार्क हेउङ सुनलाई सधैं पिरोल्छ । ६९ वर्षीय यी चित्रकारले सन् १९९३ मै एउटा तैलचित्र बनाएका थिए, जहाँ एक हुल परेवा रेलको लिकमाथि चरिरहेको देखिन्छ, परेवाहरूको बीचबाट भने एउटा पहेँलो रेखा कोरिएको छ । यही रेखाले परेवाको हुललाई दुई समूहमा विभाजन गरिदिन्छ । शान्तिको प्रतीक मानिने यी निर्दोष परेवाको बीचबाट कसले विभाजनको रेखा कोर्‍यो ? उनको यो चित्र नियाल्दै गर्दा मनमा यस्तै प्रश्न उब्जिन्छ र राजनीतिक विभाजनले मानवीय भावना र सम्बन्धमा ल्याएको आघातप्रति गम्भीर बनाउँछ ।
उनको यो चित्र यतिबेला नेपाल आइपुगेको छ । नेपाल कोरिया कल्चर सेन्टरले राजधानीमा बुधबार सुरु गरेको दुईदेशीय कला प्रदर्शनीमा राखिएको यो चित्र आफैंमा प्रतीकात्मक लाग्थ्यो । ‘राजनीतिले बिगारेको सम्बन्ध पनि कलाले जोड्न सक्छ,’ उनको चित्रकलामाथि विश्लेषण गर्दै कोरियन कवि किम ह्यङह्यो भन्दै थिए, ‘सुनले २७ वर्षअगाडि बनाएको यो चित्र आजको कोरियाका लागि मात्रै हैन, देश र राजनीतिका नाममा बिछोडिएका संसारभरका समुदायका लागि आज झन् अर्थपूर्ण बन्दै गइरहेको छ ।’ कोरियन राष्ट्रिय चित्रकार संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका सुनले प्रदर्शनीमा राखेको अर्को चित्र पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण लाग्छ । गमलाभरि बग्रेल्ती बीउ उम्रिएको दृश्य क्यानभासमा उतारेका छन् । ‘यो चाहिँ अहिलेको कोरिया हो,’ सुनले भने, ‘जतासुकै मान्छे नै मान्छेको कोलाहल र भीड ।’
आधुनिक बजार र भीडले मान्छेलाई मानवबाट मेसिनतिर बढी रूपान्तरण गर्दै गइरहेको चिन्तालाई उनले यो चित्रमार्फत अभिव्यक्त गरेका हुन् । कोरियाकै अर्का चित्रकार ७४ वर्षीय रिम योङ तेकले पनि कलामार्फत भीडभन्दा परको एकान्तलाई प्रस्तुत गरेका छन् । उनका मेडिटेटिभ चित्र हेर्दै गर्दा मनमा शान्ति पैदा गर्छ । ध्यान र आराधना प्रभावमार्फत उनले मान्छेभित्रको स्वअस्तित्व खोज्ने प्रयास गरेका छन् भने हाल कोरियन राष्ट्रिय चित्रकर संघका अध्यक्ष रहेका दु सि योङको चित्रमा भने सांस्कृतिक प्रभावको आधिपत्य देखिन्छ । दुई देशका कलाकर्मीबीचको अनुभव आदानप्रदानको उद्देश्यले राजधानीको पुतलीसडकस्थित होटल आरिरङमा सुरु भएको प्रदर्शनीमा कला विषयवस्तुको मौलिकतामार्फत दुवै मुलुकका चित्रकारले आआफ्नो राष्ट्रिय पहिचान प्रस्तुत गरेका छन् ।
नरबहादुर विकेले नेपाली हिमालको जादुमय दृश्य पस्केका छन् क्यानभासमा । सूर्य उदाउँदा र अस्ताउँदा देखिने फरक दृश्यलाई एउटै क्यानभासमा विभिन्न रङ पोतेर उनले आफ्नो कौशल देखाएका हुन् । त्यस्तै अर्का चित्रकार धनु याक्खाले शान्ति, समृद्धि र धार्मिक आस्थाका प्रतीक निलो पहेंलोलगायत अन्य रङलाई एक्रेलिक माध्यमबाट चित्रमा उतारेका छन् । उनका चित्रमा महिला र पुरुष दुवै देख्न सकिन्छ । फरकफरक व्यक्तिको हेर्ने दृष्टिकोण पनि छुट्टाछट्टै हुन्छ तर त्यसमा सन्तुलन भए मात्र आकर्षक देखिन्छ भन्ने भाव उनको चित्रले बोकेको छ ।
त्यस्तै प्राज्ञ लालकाजी लामाले हिन्दु मिथकीय प्रतीकलाई क्यानभासमा उतारेका छन् । उनले कोरेको गणेश चित्र प्राचीन र भलादमी लाग्छ । जेनी घलेले भने आधुनिक बजारका मनोवैज्ञानिक असरलाई चित्रमार्फत उतारेका छन् । नौ जना चित्रकारका १६ वटा कलाकृति राखिएको प्रदर्शनी उद्घाटन गर्दै नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति गोपाल चित्रकारले ‘कलाले समाज जोड्न सघाउने’ बताए । कोरियन कवि किम ह्यङह्योको पहलमा प्रदर्शनी भएको हो । दुई देशको साहित्य र कलाका अनेक अभियान लिएर आफू हरेक वर्ष नेपाल आइरहेको बताउँदै यसपटक नेपाली पयर्टन वर्षलाई सघाउने ध्येय पनि रहेको उनले बताए ।

(काठमाडौं) - नेपाली कलाकारहरूले बेलाबखतमा सांगीतिक साँझ तथा महोत्सवमा विभिन्न संगीतका धुन पस्किँदै आइरहेका हुन्छन् । ती धुनमा भने नेपाली मौलिकभन्दा विदेशी बाजा बढी सुनिन्छन् । सारंगीको सट्टा गितार, नेपाली पञ्चेबाजाको सट्टा वेस्टर्न अर्केस्ट्रा, मादल र डम्फुका ठाउँमा ड्रमसेट । यसरी मौलिक नेपाली बाजा र धुन हराउँदै गइरहेका बेला नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले लोक–संगीत संरक्षणको नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ– ‘हाम्रो बाजा ः हाम्रै धुन ।’
नेपाली लोक बाजाहरू के के हुन्, कहाँ–कहाँ छन् र यसलाई संरक्षण गरेर युवा पुस्तामाझ कसरी स्थापित गर्ने सकिन्छ भन्ने चासोसाथ प्रतिष्ठानले नयाँ कार्यक्रम थालनी गर्न लागेको प्रतिष्ठानका कुलपति नारायणभक्त श्रेष्ठ (रायन) ले बताए । बिहीबार बालुवाटारस्थित प्रतिष्ठानमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जनाएअनुसार २९८ औं पृथ्वीजयन्ती तथा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को अवसरमा कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आउँदो आइतबार पहिलो प्रस्तुति हुँदै छ । नेपाली मौलिक बाजा मात्र बजाएर धुनहरूको प्रस्तुति दिने कार्यक्रममा तीन दर्जनभन्दा बढी वाद्यवादक समूह प्रस्तुत हुँदै छन् ।
‘नेपाली बाजाको संरक्षण र संवर्द्धनमा समर्पित हुन चाहेका हौं,’ कुलपति रायनले भने, ‘यसअघि पनि हामीले पोखरामा गण्डकीका धुनहरू नामक प्रस्तुति दिएका थियौं ।’ कार्यक्रममा सारंगी, बाँसुरी, सहनाई, ताल वादन, टुङ्ना, मुर्चुङ्गा, खिं, धिमे, ढोलक, डम्फु, डमरु, शंख, घण्टीलगायत डेढ दर्जनभन्दा बढी नेपाली लोपोन्मुख बाजाका धुन सुनाइनेछन् । यी बाजामार्फत मंगल धुन, सोरठी, पालाम, मैथिली, कौडा, संगिनी, मालश्री, धिमाल, साकेला, मेन्दोमाया, थकाली, देउडा, सेलोलगायतको प्रस्तुति हुने सदस्य सचिव श्याम तमोटले जनाए । वाद्यवादनमा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ अशोक राईको संयोजन रहनेछ भने सारंगीतर्फ सारंगीवादक भरत नेपाली, तालवादनतर्फ वाद्यवादकद्वय भरत बुढाथोकी र नरेश महर्जन रहनेछन् । त्यस्तै विभिन्न नेपाली बाजाहरूले नेपाली धुन सुनाउन वर्त गन्धर्व, अरुणा गन्धर्व, किरण महर्जन, विजय तामाङ, मौसम सुनुवार, सबिन लिम्बू, लोकराज राई, कला राई, रमा थापालगायत वाद्यवादक सहभागी हुनेछन् ।

विश्वमा बलिउडको प्रभाव र बजार ठूलो छ । बलिउड स्टारका अभिव्यक्तिले कहिलेकाहीं भारतीय राजनीतिमा समेत खैलाबैला मच्चाउने गर्छ । त्यस्तै भयो, यसपटक अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) मा भएको उपस्थिति । भारतमा मोदी सरकारले नागरिकता संशोधन ऐन ल्याएपछि देशका विभिन्न सहरमा यसको विरोधमा आन्दोलन चर्कियो । प्रतिपक्षीको भूमिकामा सधैं अग्रणी मानिने जेएनयूमा समेत विरोधको आगो सल्कियो । सरकारले विद्यार्थीमाथि क्याम्पस हाताभित्रै पसेर धरपकड गर्‍यो । दीपिका तिनै विद्यार्थीको आवाजमा समर्थन र आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेपछि यतिबेला अर्को आगो बलेको छ । दीपिकाको जेएनयू उपस्थितिलाई लिएर सत्तापक्ष दल भाजपाका प्रवक्ता तजिन्दर पाल सिंह बग्गाले ट्वीटरमा उनको फिल्म ‘छपाक’ लाई बहिष्कार गर्ने उर्दी नै जारी गरिदिए ।
बग्गाको ट्वीटपछि ट्वीटरमा ‘ब्वाईकटछपाक’
ह्यासट्याग ट्रेन्डिङ नै चल्यो । आगामी शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘छपाक’ मा दीपिकाले एसिड आक्रमणमा परेकी एक युवती लक्ष्मी अग्रवालको भूमिकामा अभिनय गरेकी छन् । कतिपय आलोचकले फिल्म रिलिजको पूर्वसन्ध्यामा भएको दीपिकाको जेएनयू उपस्थिति केवल प्रचारबाजीका लागि मात्रै भएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । जेएनयूमा झन्डै १० मिनेट बिताएकी उनले कुनै अभिव्यक्ति भने दिएकी थिइनन् । तर केहीले भने दीपिकाको उपस्थिति नै पनि सशक्त आवाज भएको तर्क गर्छन् । तर जे होस्, यतिबेला एक्ली दीपिकाले ट्वीटरदेखि भारतीय राजनीतिमा समेत हलचल मच्चाइदिएकी छन् । राजनीतिक अभिप्रायले ‘ब्वाईकटछपाक’ ह्यासट्याग चलाइएलगत्तै अभिनेत्रीका शुभचिन्तकले समेत उनको समर्थनमा ‘आइसपोर्टदीपिका’ ह्यासट्यागलाई झन् बढी चर्काए ।
दीपिका वादविवादको भुमरीमा यसअघि ‘पद्मावत’ का बेला पनि परेकी थिइन् । त्यसबेला फिल्मले इतिहास बंगाएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई नसच्याए फिल्मकी अभिनेत्री दीपिकाको नाक काट्ने धम्की नै आएको थियो । अहिले भने उनी ‘छपाक’ बहिष्कारको भुमरीमा फसेकी हुन् । तर उनका समर्थकले भने अहिलेदेखि नै फिल्मको टिकट स्पोन्सर गर्ने अर्को नयाँ ट्रेन्ड पनि सुरु गरिदिएका छन् । दीपिका स्वयंले भने यस विषयमा मुख खोलेकी छैनन् । ट्वीटरमा २ करोड ६० लाख र इन्स्टाग्राममा ४ करोड २० लाख फलोअर्सकी धनी दीपिकालाई फोर्ब्स म्यागाजिनले सन् २०१६ मा विश्वभरका अभिनेत्रीमा सर्वाधिक कमाइ गर्नेको सूचीमा दसौं स्थानमा उल्लेख गरेको थियो ।
– एजेन्सी

काठमाडौं (कास)– झन्डै चार वर्षअघि म्यान्मारकी गायिका सी र गीतकार विन मिन थ्वेले काभ्रेको मण्डनदेउपुर– १ ढाँडागाउँमा सेलोघर बनाउन सघाएका थिए । यी दुईलाई नगरकोटमुनिको यो गाउँसम्म डोहोर्‍याउने काम गरेका थिए म्यान्मारकै सहयोगी सागर घिमिरेले । चार वर्षपछि बुधबार सेलोघर पुग्दा घिमिरेले त्यतिबेला ताम्बा नृत्यसहित स्वागत पाएको क्षण सम्झे । घिमिरेलाई पर्खिबसेका थिए उनै ताम्बा (तामाङ गीतविज्ञ) वीरमान वाइबा । ‘तपाईंहरूले हाम्रो संस्कृति जोगाउने थलो बनाइदिनुभयो, हामी कहिल्यै बिर्सिनेछैनौं,’ वाइबाले भावुक हुँदै भने ।
यही कार्यका लागि घिमिरेले मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका तर्फबाट सम्मान पाए । उपमेयर निर्मला शाही र वडाध्यक्ष लक्ष्मणप्रसाद बस्ताकोटीले घिमिरेलाई सम्मानपत्र हस्तान्तरण गरे । सेलोघर बनाउन नेपालबाट संयोजन गर्ने संस्था नेपाल म्यान्मार फ्रेन्डसिप काउन्सिलका अध्यक्ष शंकर घिमिरे पनि सम्मानित भए । आफूहरूले म्यान्मारमा नेपाली भाषा–साहित्य प्रवर्द्धनका लागि ३ सय वटा भाषा स्कुल निर्माण गरी कक्षा चलाइरहेको समेत सुनाउँदै सागर घिमिरेले गायिका सी र गीतकार विन मिन थ्वेको शुभकामना पनि सुनाए । म्यान्मारबाटै आएका कवि ज्ञान बहादुर बगाले थापाले ‘अधिकार’ शीर्षकको कविता सुनाउँदै नेपाली राजनीति र प्रवासी मनोविज्ञान प्रस्तुत गरे ।
नगर उपप्रमुख शाहीले ‘सेलोघरकै साइनोका कारण म्यान्मारसँग सम्बन्ध जोडिएको’ बताउँदै सांस्कृतिक आदानप्रदानमा आफूहरू तयार रहेको बताइन् । नेपाल म्यान्मार फ्रेन्डसिप काउन्सिलका महासचिव तुलसी ज्ञवाली, कोषाध्यक्ष पिटर खरेल, सहयोगी युगनारायण पोखरेल, गोमा घिमिरे, चन्द्रादेवी पोखरेलले सेलोघरको प्रशंसा गरे । सांस्कृतिक र सामुदायिक कार्यमा सेलोघर उपयोगी बनेको स्थानिय विकिराम तामाङ र लालबहादुर तामाङले बताए ।

(काँकडभिट्टा) - खुला सीमाका फाइदा मात्रै छैनन्, बेफाइदा पनि धेरै छन् । ‘वारिपारि’ गरेर जीविका चलाउने सीमावासी धेरै छन् तर उनीहरूलाई राज्यले ‘दुई नम्बरी’ को पगरी गुथाइदिएको छ । वारिपारि गरेर परिवार चलाउनेको तिनै श्रमिकहरूको व्यथा नाटक ‘दशगजा’ले खोलेको छ ।
शिल्पी थिएटरका निर्देशक रंगकर्मी घिमिरे युवराजले परिवर्तन थिएटरका रंगकर्मीलाई अभिनय कलाबारे १५ दिने प्रशिक्षण दिएका थिए । यही क्रममा नाटक ‘दशगजा’ जन्मिएको हो । नाटक पर्वत पोर्तेलले लेखेका हुन् ।
विजय (एञ्जल खड्का) का बुबा बेरोजगार छन् । ५ लाख ऋण लिएर व्यापार गर्न खोज्दा सबै पैसा डुबेपछि ढुक्कसाथ बसेका छन् । यो सानो परिवारमा बग्रेल्ती छ समस्या । परिवारको जिम्मेवारी आशिषको अपरिपक्व काँधमा छ । घरपरिवार धान्नै मुस्किल छ । १० कक्षा पढ्दापढ्दै छाडेर ‘माल’ बोक्न थालेका छन् । त्यसैबाट आउने थोरै पैसाले परिवार चलाएको छ । बहिनी पढाएको छ । बुबाले लिएको ऋणको किस्ता तिरेको छ । भारी बोक्दाबोक्दै प्रहरीको फन्दामा परेपछि विजयको परिवारमा आइपर्ने विपत्ति नै नाटकको मूल कथा हो । सँगै सीमावासीका अनेक कथा नाटकमा देखाइएको छ । निर्देशक घिमिरेले कथालाई मार्मिक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन्, केही नौला प्रयोग गरेका छन् । नाटकको मध्यतिर गोदामभित्र राखिएका बोरा नाच्छन् । एकापसमा संवाद गर्छन् । उनीहरू मान्छेका कुरा काट्छन् । मान्छेभित्र हराउँदै गएको संवेदनाको व्यंग्य गर्छन् । सत्ता र सिमानाका कारण पीडित जनताको कथा बोल्छन् । नाटकमा पूर्वोत्तर मणिपुर, असम, नागाल्यान्डजस्ता राज्यबाट प्रताडित भएर नेपालमा आश्रित परिवारको दुःखको कथा पनि देखाइएको छ । ‘यो सीमान्त सहरवासीको दुर्दान्त कथा हो,’ नाटक हेरिसकेपछि सिलिगुडीका साहित्यकार ज्ञानेन्द्र खतिवडाले सुनाए, ‘श्रम गरेर जीविका चलाउने परिवारको कथामा नाटक केन्द्रित भएको पाएँ ।’
निर्देशक घिमिरेका अनुसार नाटकमा स्थानीय समस्यालाई उजागर गर्ने यत्न मात्रै गरिएको हो । ‘दशगजामा हुने वारिपारिका कारोबारका असली पीडित को हुन् ?’, निर्देशक घिमिरेले भने, ‘यो प्रश्न दर्शकलाई नै छाडिदिएका छौं ।’
नाटकमा कविता नेपाल, लीला विष्ट, विमला चिमरिया, अभिषेक गर्तौला, एञ्जल खड्का, पूजा आचार्य, प्र्रतीक्षा आचार्य, राहुल ठाकुर, नवराज पाठक, मदन चिमरिया र कविता पौडेलले अभिनय गरेका छन् । गत १७ गतेदेखि मञ्चन भइरहेको नाटक पुस २६
सम्म चल्नेछ ।

काठमाडौं (कास)– नेपालको प्रकृति विश्वभर चिनाउन तथा जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पुर्‍याएको असरबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउन सगरमाथा क्षेत्रको ५ हजार ६ सय ४४ मिटर उचाइको कालापत्थरमा फेसन शो हुँदैछ ।
पर्यटन बोर्डकी कार्यवाहक सीईओ नन्दिनी लाहे थापाका अनुसार आउँदो माघ १२ गते हुने शोमा ५ नेपालीसहित नौ मुलुकका १८ मोडल सहभागी हुनेछन् । उनीहरू नेपाली वेशभूषामा सजिएर प्रस्तुत हुनेछन् । ‘द माउन्ट एभरेस्ट फेसन रनवे’ नामक शोलाई के फिल्म्स प्रालि, कासा, आरबी डायमन्ड, डा. पंकज के गुप्तालगायतले गर्न लागेका हुन् । गुप्ताका अनुसार शोमा इटली, रोमानिया, सर्बिया, जिम्बाबिया, इन्डोनेसिया, घाना, श्रीलंका र लिथुआनियाका मोडल आउनेछन् ।
पुर्व मिस नेपाल युनिभर्स मनिता देवकोटा, मिस नेपाल इन्टरनेसनल रोनाली अमात्यसहित सहभागी हुने अधिकांश मोडल विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिएकाहरू छन् । आयोजकले शोलाई गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा दर्तासमेत गर्दै छ । पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने अल्लोलगायत नेपाली कच्चा पदार्थबाट उत्पादित पहिरन प्रस्तुत गरिने शोको चर्चित फेसन टीभी एमटीभीले ८ वटा भागमा डकुमेन्ट्री बनाई प्रसारण गर्ने समेत बताइएको छ ।

(लुम्बिनी) - टिकट बिक्री, श्रद्धालुले गर्ने दान र चन्दा लुम्बिनी विकास कोषका मुख्य आम्दानी हुन् । उपासक, तीर्थालु र पर्यटकले दान नगरे कोषको प्रशासनिक काम ठप्प हुन्छ । कर्मचारीले तलबभत्ता पाउँदैनन् तर कोषले यसरी संकलित रकमबाट उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठीका लागि पजेरो गाडी खरिद गर्न लागेको छ । जापानमा निर्मित गाडीको मूल्य १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पर्ने बताइएको छ ।
कोषले गाडी खरिदका लागि गत मंसिर १५ गते पत्रिकामा ‘ई–बिडिङ’ का लागि सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचनामा १ करोड ५८ लाख मूल्य रहेको जापानको मित्सुबिसी ‘पजेरो स्पट’ गाडी चाहिएको उल्लेख छ । सूचना प्रकाशन भएको ३० औं दिनमा निओन मोटर प्रालि काठमाडौंले कोषले उल्लेख गरेको भन्दा २ रुपैयाँ कममा प्रस्ताव पेस गरेको छ । अहिलेसम्म एउटामात्र कम्पनीले फारम भरेको हो । उक्त गाडी बजारमा आएको एक महिना पनि भएको छैन । २४७७ सीसीको पजेरो वातानुकूलित, अत्याधुनिक प्रविधि र सुविधायुक्त रहेको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
महँगो गाडी खरिद गर्न लागेको कोषका कर्मचारीले मन पराएका छैनन् । ‘चन्दा सहयोग उठेन भने कर्मचारी पारिश्रमिक पाउँदैनन्,’ कोषका एक कर्मचारीले भने, ‘यत्रो विलासी गाडी किन चाहियो !’ उनले गाड ी खरिदको विरोधमा देखिने गरेर उत्रिन गाह्रो रहेको बताए । कोषमा अहिले ६ वटा गाडी छन् । उपाध्यक्ष त्रिपाठी टक्सन चढ्छन् । कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमुनि शाक्य कियाको स्पोटेज प्रयोग गर्छन् । निमित्त सदस्य–सचिव तथा योजना प्रमुख सरोज भट्टराई स्कार्पियो चढ्छन् । सदस्य–सचिवका लागि रहेको अर्को स्कार्पियो अहिले पद रिक्त भएकाले काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यालय प्रमुख ज्ञानिन राई चढ्छन् । अन्य कार र पिकअप कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका छन् ।
उपाध्यक्ष त्रिपाठी चढिरहेको टक्सन गाडी पुरानो भएपछि नयाँ गाडी खरिद गर्न लागिएको कोषको भनाइ छ । उपाध्यक्षले इच्छा जाहेर गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाएको कोष स्रोतले बतायो । कोष सञ्चालन समिति (बोर्ड) ले गाडी किन्ने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त निर्णयमा कुन गाडी र कति मूल्यको किन्ने भन्ने उल्लेख छैन । त्रिपाठीलाई २०७५ साउन १० गते सरकारले पाँच वर्षका लागि उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पहिलो राजनीतिक नियुक्ति उनले पाएका हुन् । त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चुनावी सरकारले उनलाई २०७४ मंसिर १४ मा उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । चुनावपछि ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असार २१ मा उनलाई पदमुक्त गरेको थियो भने २० दिनपछि पुनः नियुक्त गरेको थियो । ‘मासिक पारिश्रमिक नपाउने सरकारी नियुक्ति छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘सुविधा भने उच्चस्तरको खोज्नु राम्रो हैन ।’ यसले शान्तिका अनुयायी हुँ भन्नेप्रति नकारात्मक सन्देश गइरहेको ती कर्मचारीले बताए । उपाध्यक्ष त्रिपाठीले कार्यालय प्रयोजनका लागि गाडी किन्न लागिएको बताए । ‘लुम्बिनीमा भीभीआईपी मुभमेन्ट हुन्छ,’ निमित्त सदस्य–सचिव सरोज भट्टराईले भने, ‘त्यसका लागि यस्तो गाडी आवश्यक छ ।’ उपाध्यक्ष चढ्ने गाडी धेरै बिग्रिने हुँदा उनका लागि नयाँ खरिद गर्न लागिएको कोषका सदस्य अम्रिका कोहारले बताए ।
पजेरोका लागि परेको टेन्डरको मेकानिकल इन्जिनियरको सहयोग लिएर प्रारम्भिक मूल्यांकन गरिएको कोषका लेखा अधिकृत नवलकिशोर यादवले बताए । टेन्डर डकुमेन्टअनुसार विस्तृत मूल्यांकन ठीक भए पजेरो किन्न पत्रिकामा आशयपत्र निकालिने उनले बताए । आन्तरिक स्रोतबाट पजेरो खरिद गर्न लागिएको यादवले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा मायादेवी मन्दिर प्रवेश टिकट बिक्रीबाट नौ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । विभिन्न व्यक्ति र संस्थाबाट दुई करोड रुपैयाँ चन्दा उठेको थियो । अन्य आम्दानी चार करोड रुपैयाँ थियो ।

काठमाडौं (कास)– शुक्रबार राति नेपालबाट खण्डग्रास चन्द्रग्रहण देखिनेछ । ग्रहण राति १० बजेर ५२ मिनेटदेखि सुरु भएर ३ बजेसम्म (चार घण्टा आठ मिनेट) रहनेछ ।
‘यो चन्द्रग्रहणमा पातलो छाया र खण्डग्रास मात्र देखिनेछ,’ बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सनतकुमार शर्माले कान्तिपुरसँग भने । सन् २०२० मा विश्वका विभिन्न भागबाट दुईवटा सूर्यग्रहण र चारवटा चन्द्रग्रहण देखिनेछ । यो ग्रहण नेपाल, भारतलगायत एसिया, अफ्रिका र अस्ट्रेलियाको पूरै क्षेत्र तथा अमेरिकाको उत्तरी क्षेत्रबाट देखिनेछ । ग्रहणको अधिकतम अवस्थामा चन्द्रमालाई एउटा गहिरो छायाले ढाकेको देख्न सकिने शर्मा बताउँछन् । पृथ्वीले सूर्यको र चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छन् । पृथ्वी सूर्यको परिक्रमा गर्दै चन्द्रमा र सूर्यको बीचमा आउँदा चन्द्रमा पृथ्वीबाट छोपिन्छ र त्यहाँ सूर्यको किरण पुग्न नपाई चन्द्रग्रहण लाग्छ ।

(काठमाडौं) - सरकारको नीतिनियमभन्दा पनि नियतका कारण लगानी अनकूल वातावरणमा अवरोध भइरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । बिहीबार आयोजित ‘कान्तिपुर इकोनमिक समिट २०२०’ को ‘निजी क्षेत्रको मनोबल’ विषयक सेसनका अधिकारीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, अर्बपति विनोद चौधरी, राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना र नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले धारणा राखे ।
‘सरकारले प्रदेशमा औद्योगिक पार्क खोल्ने नीति लिएको छ । भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र र बनेपाको आईटी पार्क बने पनि सञ्चालन भएका छैनन्,’ बहसमा चौधरीले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र खुले तर किन सञ्चालन भएनन् ? पूर्वाधार मात्र बनाएर हुँदैन । भित्र जाने वातावरण पनि बनाउनु उत्तिकै आवश्यक छ ।’
सरकारका केही नीति नियमलाई काला कानुन भएको उनले टिप्पणी गरे । ‘काला कानुनको अन्त्य नभएसम्म लगानी बढ्दैन,’ उनले भने, ‘ऐनकानुन बनाउने मान्छे इमानदार, सज्जन र जसका लागि कानुन बनाइँदै छ, त्यो चोर भन्ने सोचाइ छ । यस्तो बनाउँदा तरकारीदेखि फूलसम्मको आयात बिर्सिइन्छ । अनि खर्बौं रुपैयाँ बिदेसिन्छ ।’
सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि नीतिनियम र पूर्वाधार बनाए पनि भित्र छिर्ने वातावरण बनाउन नसकेको छलफलका वक्ताहरूको धारणा थियो । अव्यावहारिक नीतिका कारण लगानीको वातावरण बन्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । छलफल नै नगरी नीति नियम जारी गर्दा सरकारको नियतमा शंका उब्जिएको नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष राणाले बताइन् । ‘नीति नियम धेरै छन् । यसको आवश्यकता पनि छ,’ होटल अन्नपूर्णकी अध्यक्षसमेत रहेकी राणाले भनिन्, ‘तर नीति निर्माणमा पर्याप्त छलफल हुँदैन । यसले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरेको महसुस भएको छ ।’ सरकारले योजनाबिनै भीसीटीएस प्रणाली लागू गर्दा पनि व्यवसायीलाई समस्या भएको उनले बताइन् । राष्ट्र बैंकले पनि गृहकार्यबिनै सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित नीति जारी गरेको उनको आरोप छ । यसले निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिगत रूपमा त्रास फैलिएको उनले बताइन् । ‘यी व्यवस्था आवश्यक भए पनि निजी क्षेत्रसँग छलफलबिना ल्याउनुको आशय के हो ?’ उनले सोधिन् । सरकारले जारी गरेका नीतिनियम कार्यान्वयनबारे मूल्यांकन नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । राजस्व सचिव ढुंगानाले भने ऐन कानुन बनाउँदा सरोकारवालासँग छलफल गरेको दाबी गरे । सरोकारवाला निकायको सहभागिताबिना कुनै कानुन जारी नभएको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा भएका गल्ती र आगामी दिनमा कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको छ,’ उनले भने । राजस्वलाई मात्रै जोड दिएर निजी क्षेत्रलाई संकुचित नपारिएको उनको भनाइ छ । ‘सबैका कुरा आआफ्नो दृष्टि र सोचाइमा निर्भर हुन्छन् । आफ्नो मनोगतका आधारमा विश्लेषण गरी कानुन बनाउँदा केही कालो हुन सक्छ,’ ढुंगानाले चौधरीतर्फ लक्ष्य गर्दै भने, ‘सबै कानुन काला हुँदैनन् ।’ निजी क्षेत्रका लागि आधार तय भएको र लगानी आकर्षित गर्नकै लागि वातावरण बनाउन राजस्वमा मात्रै जोड नदिएको उनले बताए ।
निजी क्षेत्रलाई संकुचित पनि नगरिएको उनले दाबी गरे । ‘निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न आवश्यक अनुदान दिएका छौं । लगानीकर्ताका लागि पूर्वाधार निर्माण र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘लगानीपछिको सुनिश्चतता पनि हाम्रो प्राथमिकता हो ।’ निजी क्षेत्रको मनोबल विकासका लागि सरकारका तर्फबाट जुनसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल टुट्न नदिने बताए । ‘निजी क्षेत्रले लगानी गरेअनुसार अपेक्षा पनि गरेका हुन्छन् । जोखिम पनि कम खोजेका हुन्छन्, सीमित लगानीमा केही मुनाफा खोज्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रको कठिनाइ हेर्छ । मनोबल टुट्न दिँदैन ।’ निजी क्षेत्रसँग कम्युनिस्ट पार्टीले घनिष्ट सहकार्य गर्न चाहेको उनले बताए । ‘हामी निजी क्षेत्रसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘हामी निजी क्षेत्रलाई नलिई अगाडि बढ्न सक्दैनौं ।’ सरकारले लगानी भित्र्याउने योजना बनाए पनि व्यावहारिक पाटोलाई ध्यान नदिएको उद्योगी चौधरीले आरोप लगाए । सरकारी अड्डामा लामो समय फाइल रोकिँदा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्ने गरेको उनको भनाइ छ । १५ दिनभित्र फाइल रोकिए त्यसको कारण लिखित रूपमै दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘निजी क्षेत्र रफ्तारको विकास चाहन्छ । त्यहीअनुसार व्यावहारिक एवं नीतिगत परिवर्तन चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले एउटा मात्रै निर्णय गरोस्, १५ दिनभन्दा बढी कुनै पनि सरकारी कार्यालयले फाइल थन्काएर राख्न नपाओस् । निर्णय गर्न नसके कारण दिनुपर्‍यो । स्विकार्न सक्दैनौं भनेर लिखित दिनुपर्‍यो ।’
लिखित जवाफ माग्दा मुद्दामा जान्छ भन्ने कर्मचारीको मानसिकता रहेको उनको आरोप छ । ‘काम हुन नसकेको सन्दर्भमा लेखेर पनि नदिने, काम पनि नगर्ने । तर अनौपचारिक रूपमा सोध्दा अख्तियारले बोलाउला भन्ने जवाफ पाउँछौं,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र चल्ने गति, आत्मबल यही कुराबाट प्रस्टिन्छ । लगानीको कमी छैन । सरकारले व्यावहारिक रूपमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्‍यो ।’

(काठमाडौं) - नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी हुन नसकिरहेको औंल्याउँदै सरकारको बजेट खर्च र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीबाटै त्यसको पूर्ति गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । बिहीबार आयोजित ‘कान्तिपुर इकोनमिक समिट २०२०’
अन्तर्गत ‘पूर्वाधारको खाडल’ शीर्षक सेसनमा वक्ताहरूले सरकारी र निजीक्षेत्र दुवैबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुन नसकिरहेको बताए ।
समिटमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले, पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाबीच छलफल भएको थियो । ‘सरकारको महत्त्वाकांक्षा ७ देखि १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने छ,’ वाग्लेले भने, ‘१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पुर्‍याउन समग्रमा वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।’ तर सरकारको बजेट १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रहने र उक्त रकमसमेत पूरै खर्च नहुने कारणले लक्ष्य भेट्न कठिन पर्ने जनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्मका लागि लागू गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरू भेट्टाउनसमेत पूर्वाधारको ग्यापले असर गर्ने वाग्लेको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमालले भने सरकारी खर्च बढाउन विभिन्न प्रयास भइरहेको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर हेर्दा सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन हुनुपर्ने हो । ऐन संशोधन गरेको भए नियमावली तलमाथि हुँदैनथ्यो,’ रिमालले भने, ‘एकै वर्ष हतारमै नियमावली संशोधन भयो, यसो गर्नुको कारण पुँजीगत खर्च धेरै होस् भन्ने हो ।’
नियमावलीबाट काम चलाउन खोज्दा एकै वर्ष चार/चार पटकसम्म नियमावली संशोधन गर्नुपरेको उनको धारणा थियो । ‘चार पटकसम्म संशोधन गर्नुपर्ने कारण अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव पनि हो,’ रिमालले भने, ‘छैटौं, सातौं र आठौं पटक संशोधनमा केही न केही समस्या देखिए, नवौं संशोधनले सबै समस्या समाधान भएका छन् ।’ पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नै सरकारले ठूला परियोजनासम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउन लागेको उनले बताए । ‘जुन संसद्मा छलफलको क्रममा छ,’ उनले भने, ‘निश्चित परियोजनाका लागि निश्चित समयसम्म छुट दिएर काम गर्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ पूर्वउपाध्यक्ष वाग्लेले समेत ठूला आयोजनाका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘०४४ सालमा सुरु भएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र ०५८ मा सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा आयोजना प्रमुखलाई नै कालोसूचीमा राख्न अधिकार दिने र निर्माण व्यवसायीको क्षमता पनि बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’
यस्तै कामका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘५० लाख र ५० करोड रुपैयाँका आयोजनालाई एउटै नियम लागू गर्नु ठीक छैन ?’ उनले भने, ‘छुट्टै ऐन बनाएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेर्ने व्यवस्था गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो ।’ गौरवका आयोजनाको बुझाइमा एकरूपतासमेत नभएको उनको भनाइ छ । अहिले गौरवका आयोजनामा पूर्वाधारका आयोजना मुख्य रूपमा समेटिएका छन् । ‘यसलाई फराकिलो बनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पोषण र शिक्षाका आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाउन सकिन्छ ।’
प्राथमिकता न्यूनतम पूर्वाधार कि रेल ?
छलफलमा न्यूनतम पूर्वाधार, रेल र पानीजहाजसम्मको चर्चा चल्यो । पूर्व अर्थ सचिव खनालले रेल अहिलेको प्राथमिकताको विषय नरहेको बताए । ‘कम्तीमा तीन वटा आर्थिक करिडोरसहितका उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक हाम्रो प्राथमिकता हुन्,’ उनले भने, ‘रेल होइन ।’ कुशल सडक नै उपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ । आर्थिक उद्देश्य के हो भन्ने स्पष्ट नभई सडकले सदरमुकाम जोड्ने काम मात्र भएको उनले बताए । ‘तर अहिलेका कुनै पनि सडक कुशल सडक होइनन्, एउटा गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्यसम्म मानिसलाई पुर्‍याउने काम मात्र गर्छन्,’ उनले भने, ‘एउटा गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्यसम्म सामान भने पुर्‍याउँदैनन् ।’ काठमाडौंदेखि तराईसम्म जोड्ने द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग महत्त्वपूर्ण राजमार्ग रहेको उनको भनाइ छ ।
‘काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र माथिल्लो तामाकोसी दुवै महँगा र ठूलो लागत पर्ने आयोजना हुन्,’ उनले भने । फास्टट्र्याक सेनालाई निर्माण गर्न दिन नहुनेसमेत उनले बताए । ‘संकट परेको अवस्थामा मात्र दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा कि सरकारले स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्थ्यो, कि निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा लैजानुपर्थ्यो ।’

ॅलगानीअनुकूल वातावरण बनेको छ’
समिटमा उद्योग सचिव खतिवडाले पूर्वाधारमा निजी लगानीलाई नै जोड दिनुपर्ने धारणा राखिन् । हाल लगानी अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको उनको दाबी छ । ‘लगानी अनुकूल वातावरण बनेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘नियम कानुन पनि त्यही हिसाबले बनाएका छौं ।’ हालसम्म आठ वटा कानुन आइसकेको उनले बताइन् । पूर्वाधारतर्फ दिगो विकासको लक्ष्य भेट्टाउन २० खर्ब रुपैयाँको बजेट छुट्याउँदा यातायात र उद्योगमा मात्र ६ खर्ब आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिइन् । ‘यो पन्ध्रौं योजनासम्म जोडेर हेर्दा उद्योग क्षेत्रमा मात्र ३२ खर्ब आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

(काठमाडौं) - आगामी दशकमा सरकारले चाहेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रबाट उत्पादनमूलक र सरकारी तवरबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा ‘कान्तिपुर इकोनमिक समिट २०२०’ का वक्ताहरूले जोड दिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय रामशरण महत, प्रकाशचन्द्र लोहनी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले ‘नेपाली अर्थतन्त्र ः आजको अवस्था र भोलिको दिशा’ विषयका छलफल सत्रमा नेपालका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले दोहोरो आर्थिक वृद्धिका लागि फड्को मार्न भौतिक पूर्वाधारसहित कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई सँगै अघि लैजानुपर्ने बताए । ‘कृषिबाट मात्रै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कृषि, उद्योग र पूर्वाधारलाई सँगै लैजानुपर्छ ।’ आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधारलाई मात्रै जोड दिँदा आन्तरिक एवं बाह्य माग धान्ने उत्पादन नहुने भएकाले कृषि र उद्योगलाई पनि पूर्वाधारलाई जत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
दोहोरो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कृषिसहित जलविद्युत् र उत्पादन प्रमुख क्षेत्र भएको उनले बताए । सरकारले पुँजीगत खर्च अर्थतन्त्रको ७–८ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नसकेको भन्दै पूर्वाधारमा लगानी गरिदिए अन्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने उनको धारणा छ । व्यापार घाटा डरलाग्दो अवस्थामा रहेको र त्यसलाई कम गराउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै कमजोर छ,’ उनले भने, ‘सर्वप्रथम सरकारले पूर्वाधारमै जोड दिनुपर्छ ।’ जलविद्युत् र कृषिमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिए नेपाल दक्षिण एसियाकै एग्रो पावर बन्न सक्ने उनको तर्क छ ।
सरकारले आफ्नो प्रभावकारिता बढाए निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिने महतले बताए । ‘सरकार पूर्वाधार बढाउनेभन्दा पनि लोकप्रियतामा लागेको छ,’ उनले भने, ‘२० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनिएको छ तर पूर्वाधारमा ध्यान दिइएको छैन ।’
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री लोहनीले भने आर्थिक वृद्धिका लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र छान्दा सबै सरकारको उस्तै प्राथमिकता भए पनि संरचनात्मक सुधारतर्फ जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । नेपालको अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्न पर्यटन क्षेत्र प्राथमिकता हुन सक्ने उनको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको सम्भावना बढी रहेको उनले बताए । ‘सरकारले पूर्वाधार बनाइदिने हो भने निजी क्षेत्रले अघि लैजान्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व बनाउने काम जुनसुकै अर्थमन्त्रीले पनि गरेका छन् ।’ अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित संरचना कमजोर हुँदै गएको उनले बताए । आर्थिक वृद्धि अर्थतन्त्रको भौतिक तथा संस्थागत विकासका लागि काम गर्ने क्षमता छ कि छैन भन्नेमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रमा स्थायित्व भए पनि धेरै देशले विकासमा फड्को मार्न नसकेको भन्दै लोहनीले बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे । संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधार नभए अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा तय गरेको प्राथमिकता पनि हासिल गर्न नसकिने लोहनीले बताए । पाँच वर्षमा सक्नुपर्ने परियोजना १० वर्षमा सक्ने र ५ करोड लाग्ने परियोजनाको लागत ५० करोड लाग्ने प्रणाली परिवर्तन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले पनि सरकारले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखिन् । त्योबाहेक नेपालमा पाइने ढुंगा पनि बहुमूल्य वस्तुका रूपमा निर्यात हुन सक्ने सम्भावना रहेको
उनले बताइन् । ‘आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना राम्रो भए पनि पूर्वाधार छैन,’ उनले भनिन्, ‘पर्यटनका लागि योभन्दा बढी गन्तव्य पहिचान गर्न सक्नुपर्छ ।’ पर्यटन पूर्वाधारमा सरकारले जोड
दिए निजी क्षेत्र लगानीका लागि सधैं तयार रहेको उनले बताइन् ।
कर बढ्दैन ः अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करको दर नबढ्ने प्रस्ट्याएका छन् । अब करको दर नभई करसम्बन्धी कानुन र संरचनाको सुधार हुने उनले बताए । अर्थमन्त्रीका रूपमा खतिवडा आएपछि करको दर बढेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।
ॅसांसदलाई बजेट अनुचित’
कार्यक्रमका वक्ताहरूले सांसदलाई विकासका नाममा बजेट दिनु अनुचित भएको बताएका छन् । कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री महतले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमका लागि बजेट दिने प्रथा आफ्नो पालामा नभई अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले सुरु गरेको र रोक्न खोज्दा बढी दबाब परेको अनुभव सुनाए । आफ्नो पालामा स्थानीय निर्वाचन भएको र त्यो बेलामा सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका लागि केही बजेट दिने परम्परा भए पनि अहिले भने त्यो अनुचित भएको उनको भनाइ छ । ‘संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तहको विकास गर्ने म्यान्डेट दिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि सांसदलाई बजेट दिनु संविधानको मर्मविपरीत छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री लोहनीले पनि सांसदलाई दिइँदै आएको बजेट रोक्न अर्थमन्त्रीको दायरा सीमित हुने धारणा राखे ।
ॅआर्थिक वृद्धि अवास्तविक’
पूर्वअर्थमन्त्री महतले अहिले भइरहेको आर्थिक वृद्धि भूकम्प र नाकाबन्दीको प्रभावस्वरूप बढेको देखिए पनि दिगो नभएको दाबी गरे ।

‘अहिले भइरहेको आर्थिक वृद्धिको आधार सेवा क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘विशेषगरी रेमिट्यान्सबाट आर्थिक वृद्धिका लागि बढी योगदान भइरहेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ ।’ सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा बढी लगानी गरेको आरोप लगाउँदै उनले कृषि वस्तुसमेत आयात हुन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष राणाले पनि अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको टिप्पणी गरिन् । अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढी भए पनि कृषि क्षेत्र व्यावसायिक नभएको उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढी छ,’ उनले भनिन्, ‘उद्योग क्षेत्रको योगदान १२ प्रतिशत जति मात्रै छ ।’ यो सूचकांक हेर्दा अर्थतन्त्र चलायमान नभएको उनले बताइन् ।
ॅअनुदान होइन सीप’
पुँजीगत क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्न नसकेको र अनुदानका रूपमा रकम बाँडेको विषयमा सरकारको आलोचना भइरहँदा जानकारहरूले भने सरकारले अनुदान दिनेभन्दा पनि बेरोजगारहरूलाई सीप दिने कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले संविधानले नागरिकका लागि तोकेका ३१ वटा मौलिक हकमध्ये आधाजसो आर्थिक हकसँग सम्बन्धित भएकाले नागरिकलाई सुविधा दिने विभिन्न कार्यक्रम लागू गर्नुपरेको दाबी गरे । ‘लोक कल्याणकारी राज्य हाम्रो अवधारणा हो,’ उनले भने, ‘यसमा सामाजिक न्यायसहितको वितरण चाहिन्छ ।’ आर्थिक रूपमा धान्नै नसकिने तहभन्दा बढी वितरण गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘कुल बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षामा नलगाऔं भनेर मैले भन्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘राजस्व २५ प्रतिशत हाराहारीमा छ, सामाजिक सुरक्षामा मात्रै खर्च गर्‍यौं भने विकासका लागि पैसा पुग्दैन ।’
पूर्वअर्थमन्त्री महतले पनि लहडका आधारमा नभई मापदण्डको आधारमा अनुदान हुनुपर्ने बताए । ‘बेरोजगारलाई अनुदान होइन, सीप दिनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारले मितव्ययी खर्च नगरे संघीयता सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । ‘संघीयतामा जाँदा प्रशासनिक खर्च धेरै बढेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार मितव्ययी नबने आर्थिक रूपमा संघीयता सम्भव हुन्न ।’ हाल ३७ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेको र सबैलाई तलब दिनुपरेकाले संघीय एवं अन्य तहका सरकारको चालु खर्च बढेको उनको भनाइ छ ।
महासंघ अध्यक्ष राणाले सरकारले अध्ययन नै नगरी अनुदान दिने प्रवृत्तिले आवश्यक भएकालाई अनुदान नपुग्ने समस्या देखिएको बताइन् । सरकारले पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्रै अनुदानमा रकम खर्च गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

(काठमाडौं) - सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न अवस्था हेरेर वित्तीय क्षेत्रको नियन्त्रण गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताएका छन् । वित्तीय क्षेत्रलाई दिगो र राम्रो बनाउन राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन एवं नियन्त्रण गर्दै आएको उनले स्विकारे । ‘राष्ट्र बैंकले मनगढन्ते रूपमा निर्देशन ल्याउँदैन, अध्ययन अनुसन्धानपछि मात्र निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी आएका नीति निर्देशनलाई नियमन वा नियन्त्रण ?’ ती गतिविधिलाई राष्ट्र बैंकले नियमनकै पाटोका रूपमा हेरेको उनले बताए ।
काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कान्तिपुर इकोनमिक समिटमा ‘वित्तीय क्षेत्र नियमन कि नियन्त्रण’ विषयक अन्तर्क्रियामा गभर्नर नेपालले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जनताको पैसामा मनपरी गर्न पाइँदैन । करिब १० प्रतिशत पुँजी हालेर ९० प्रतिशतमा हालिमुहाली गर्ने अधिकार बैंकलाई छैन ।’ वित्तीय संस्थामा समस्या आएपछि त्यसको जिम्मा राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने भएकाले पनि तिनलाई मनपरी गर्न दिन नहुने उनको भनाइ छ ।
विगतमा वित्तीय सुधारका नाममा सरकारी स्वामित्वका तीन वटा बैंकमा मात्र करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनले बताए । ‘त्यसमा राष्ट्रको लगानी छ, सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइ छ, कुनै पनि हालतमा राष्ट्र बैंकले त्यसको दुरुपयोग गर्न दिनुहुँदैन,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्डलाई पनि अंगीकार गर्नुपर्ने र ती पक्षलाई नियन्त्रणका रूपमा हेर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । भारतलगायत छिमेकी मुलुकमा पनि निश्चित उमेर समूहभन्दा माथिका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गभर्नर नेपालले बताए । ‘बुबा वृद्ध हुँदै गएपछि व्यक्तिगत सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न पनि छोरालाई जिम्मा दिइन्छ । जनताको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न चाहिँ उमेर नचाहिने ?’ उनले भने । यही कारण राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद तोकेको उनले प्रस्ट्याए ।
राष्ट्र बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि नियालिरहने भएकाले पनि समयसापेक्ष रूपमा आफ्ना नीतिनियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिमार्जन गर्नेुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसलाई कसैले नियमन भन्लान्, कसैले नियन्त्रण,’ उनले थपे, ‘राष्ट्र बैंकका लागि यो नियमित काम र कर्तव्य हो ।’ राष्ट्र बैंकले समग्र वित्तीय क्षेत्रकै हितका लागि नीतिनियम बनाउने र यस क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग तथा मापदण्डलाई आधार लिइने उनले बताए ।
पछिल्ला वर्षमा राष्ट्र बैंकमा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढेको आरोप गलत रहेको गभर्नर नेपालको भनाइ छ । ‘म नेतृत्वमा आएलगत्तै पुँजी बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ बनाउन निर्देशन दिएँ, त्यो सरकारले भनेको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले ८ अर्ब पनि कम भएको बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् ।’
अपवादबाहेक राष्ट्र बैंकको व्यवहार नियमनकारी नै भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘संख्या र पुँजीगत आधार बढेसँगै बैंकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धाको दौडमा बैंकहरू केही अराजक भए, राष्ट्र बैंकले संयमित हुन भन्यो । त्यसलाई नियन्त्रण कसरी भन्ने ?’
राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका कारण नेपाली वित्तीय क्षेत्र दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट रहेको उनको दाबी छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो छवि राम्रो छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको नियमनकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।’ राष्ट्र बैंकका पछिल्ला केही नीति निर्देशन बैंकको नाफा घटाउने खालका छन् । यसरी हरेक वर्ष नाफाको वृद्धिदर घट्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था दिगोपनमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए । बैंकहरूले ब्याजदरमा ‘सिन्डिकेट’ गरे नि ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘सामूहिक नाफा बढाउने उद्देश्यले सिन्डकेट गरिन्छ, बैंकहरूको नाफा वृद्धिदर भने घटेको छ । यसकारण ब्याजदरमा भएको सहमति सिन्डिकेट होइन ।’ ब्याजदरमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरमा एक प्रकारको सहमति गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंककै कडाइका कारण वित्तीय क्षेत्र पारदर्शी र गुणस्तरीय बन्दै गएको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण नभई जिम्मेवार अभिभावकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीको भनाइ छ । ‘बैंकहरूले पनि मनपरी गर्न त पाइएन नि,’ उनले भनिन्, ‘नीति नियम मन्नैपर्‍यो ।’ राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार नियमन र नियन्त्रण दुवै आवश्यक रहेको उनले बताइन् । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रका हरेक गतिविधि सूक्ष्म रूपमा हेरेको छ । त्यसका आधारमा नीति निर्देशन जारी गर्छ । यसलाई नियन्त्रणका रूपमा हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
संघीय संविधान जारी भएपछि मुलकमा नयाँ अवसर सिर्जना भएकाले वित्तीय क्षेत्रले त्यसलाई पूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयन संक्रमणकालीन अवस्था रहेकाले केही ढिलाइ भए पनि त्यसलाई समस्याका रूपमा लिनुभएन,’ उनले भने, ‘नयाँ अवसरको उपयोगमा लाग्नुपर्‍यो ।’ कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा आफ्नै साधनस्रोत रहेकाले तिनको विकास एवं विस्तारबिना तीव्र आर्थिक विकास सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो लगानी ती प्रमुख तीन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘सम्भावना जति पनि छ । यसमा सरकारको पनि ध्यान जानुपर्छ ।’

काठमाडौं (कास)– नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई २०० सीसीको जेन्टलम्यान मोटरसाइकल सहयोग गरेको छ । नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद ढकाललाई मोटरसाइकलको साँचो हस्तान्तरण गरे । प्रहरी प्रमुख ढकालसँग नाडा प्रतिनिधिसहितको टोलीले राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या र समाधानबारे छलफल गरेपछि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सहयोग गरेको हो । 

काठमाडौं (कास)– मेटलाइफले काठमाडौं रवि भवनमा नयाँ एजेन्सी कार्यालयको उद्घाटन गरेको छ । कम्पनीका उपाध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक निर्मलकाजी श्रेष्ठले कार्यालयको उद्घाटन गरे । नयाँ कार्यालयले कम्पनीका ग्राहकलाई थप सुविधा पुग्ने बताइएको छ ।

(बाँके) - मुख्य द्वारमा लेखिएको छ, ‘राजभवन ।’ गेटभित्र पस्नेबित्तिकै घाँस उम्रिएको देखिन्छ । भवनका भित्ता मक्किएर काला भएका छन् । लेउ, झारपात, वर र पीपलका टुसा पलाएका छन् । लाग्छ– यसले वर्षौंदेखि स्याहार पाएको छैन । यो त्यही भवन हो, कुनै बेला राणा परिवारको सान र मान थियो ।
आँगनमा पुग्दा छतमा एक वृद्धा झुल्किइन् । टोपी, कालो चस्मा र स्विटर लगाएर गोजीमा हात लुकाउँदै उभिएकी उनको अवस्था भवनकै जस्तो लाग्थ्यो, वृद्ध । म पुरानो काठको भर्‍याङ चढेर उनलाई भेट्न माथिल्लो तला पुगेँ । ‘के काम थियो ?,’ ८८ वर्षीया बोधकुमारी शमशेर राणाले ठाडो शैलीमा सोधिन् । ‘तपाईंसँग भलाकुसारी गर्न आएको’ भनेपछि झोक्किँदै भनिन्, ‘जो आउँछ, कुरा गर्छ, जान्छ । हामीलाई के फाइदा ?’
ससुरा राजशमशेर राणाका ७ भाइमध्ये कान्छोमाथिको छोरा (अमृतशमशेर राणा) की पत्नी भएकाले उनलाई परिवारमा ‘जेठीकान्छी’ भनेर चिनिँदो रहेछ । उनले परिवारले बोलाउने आफ्नो नामबाट कुरा सुरु गरिन् । राजभवनबारे बताउन उनले भवनवरिपरि घुमाउन थालिन् । उप्किएका, चिरा परेका र झारपात पलाएका भित्ता देखाउँदै भनिन्, ‘ऊ यस्तै छ राजभवनको हाल ।’
पावरवाला कालो चस्माले भावुक आँखा छोप्दै उनी एकैछिन मौन रहिन् । बोधकुमारी अर्थात् जेठीकान्छीको साइनो राजभवनसँग गहिरो छ । त्यसैले उनी कसैले भवनको कुरा सोध्दा बढी भावुक हुन्छिन् । सन् १९३४ मा निर्माण भएको राजभवनभन्दा उनी तीन वर्षले जेठी भएको जानकारी दिइन् । राणा खानदानमा बेहुली भई भित्रिँदाको त्यो राजभवन र अहिले आकाश–जमिनको फरक छ, उनको उमेर जस्तै । जेठीकान्छीको जवानी र भवनको जवानी सँगसँगै बुढो हुँदै गयो । कुनै बेला दुवै जवान थिए ।
नेपालगन्ज फुलटेक्रा–६ माइत भएकी उनी १४ वर्षको उमेरमा राणा परिवारकी बुहारी भइन् । २००४ सालमा बिहे गरेकी उनको बाल्य, जवानी, अधबैंस र बुढ्यौली यहीँ बित्यो । फुलटेक्रा उति बेला नेपालगन्जको मुख्य सहर थियो । हुलाकी सडक जोडिएकाले यही बाटो हुँदै छिमेकी भारत व्यापार गर्न जाने–आउनेको चलहपहल थियो । अहिले रहेको सुर्खेत रोड, धम्बोजी चोक र नेपालगन्जका आधाजसो भाग जंगलै जंगलले भरिएका थिए । फुलटेक्रा उतिबेला सहरी क्षेत्र भएकाले यहीं भवन बनाउन राजशमशेर राणाको मञ्जुरी भएको उनले सुनाइन् ।
मल्ल परिवारमा जन्मिएकी बोधकुमारीले ससुरा राजशमशेरबारे सुनेकी मात्रै थिइन् । ‘उतिबेला छोरीलाई बाहिर घुमफिर गर्न दिइने चलन थिएन,’ भन्छिन्, ‘दुई/चार अक्षर घरमै सिकाउन गुरु आउँथे । बाहिर कहिलेकाहीँ हिँड्नुपरे एक्का, टाँगामा जानुपर्थ्यो । त्यसमा पनि अनुहार देखिन्छ भनेर पर्दा लगाइएको हुन्थ्यो ।’
त्यस बेला राणाले ठकुरीकी छोरीलाई बिहा गर्ने चलन थियो । ठकुरीको पहाडमा धेरै बसोबास थियो । नयाँ बस्ती बसेकाले यहाँ ठकुरीका छोरी खोज्न चुनौती थियो । राणाको छोराले बिहे गर्ने सुन्दा त्यो दिन बोधकुमारी खुसीले गदगद थिइन् । ‘उतिबेला छोरीको अन्तिम लक्ष्य नै बिहे गर्नु हो जस्तै थियो,’ उनले भनिन्, ‘सम्पन्न, खान्दानी परिवार पाएपछि जीवन सुखी हुन्छ, ठानिन्थ्यो ।’
भवनको जग हालेको केही महिनामै ३२ वर्षे राजशमशेरको मृत्यु भएको उनले सुनाइन् । त्यसपछि राजशमशेरकी पत्नी जगतकुमारीले भवन निर्माण पूरा गरेकी थिइन् । बोधकुमारीका अनुसार सासूको नेतृत्वमा राजभवन चलेको थियो । ४ बिघामा बनेको राजभवनमा कति कोठा छन्, उनको उमेरले भुल्न थालेको छ । ‘२२, २३ कोठा हुनुपर्छ,’ भन्छिन्, ‘झन्डै सय जना अटाउने भवन थियो पहिले ।’ नोकरचाकर, धाईआमाहरू, भण्डारे, पाले, माली गरी सय जनाको हाराहारीमा राजभवन भरिभराउ हुन्थ्यो । राजभवनमा आएपछि उनले खासै काम गर्नुपरेन । नोकरचाकरले सबै काम निप्ट्याउँथे । त्यसबेला बिहान र बेलुका सासूको चरण छुनु अनिवार्य थियो । झिलीमिली भवनभित्रै सबै सुविधा उपलब्ध हुन्थ्यो । बगैंचामा देवरानी–जेठानी भेट भएर गफ गर्नुबाहेक अरू केही काम नभएको उनले सम्झिइन् ।
बोधकुमारीको जीवन अहिले ठीक उल्टो घुमेको छ । राजभवनमा कहिल्यै कुचो नसमाएकी उनी अचेल आफ्नो कोठा सफा नगरी बस्दिनन् । छोरा–बुहारीसँगै बसेकी उनी सकेसम्म घरको काम आफैं गर्दै आएकी छन् । राजभवनभित्रको सुखले उनलाई जीवनको गहिरो भाव बुझाएको छ । भन्छिन्, ‘सुखपछि दुःख पाउनुभन्दा दुःखपछि सुख पाउनु भाग्यमानी ठान्न थालेकी छु ।’
उनले राजभवन रङरोगन गर्ने पैसा अभाव भएको सुनाइन् । राजशमशेरका ७ छोरामध्ये सबै बितिसकेका छन् । १७ नाति र १४ नातिनी छन् । संयुक्त परिवार चलिरहेको छ तर यसको मर्मतसम्भारमा कसैलाई चासो नभएको देख्दा बोधकुमारी खिन्न छिन् । छतको केही भागमा पानी चुहिने समस्या छ । ‘नातिनातिनालाई वास्ता छैन, हामी बुढाबुढी भयौं,’ उनी भन्छिन्, ‘कसले गर्दिने रङ ?’ राजभवनको ऐतिहासिक महत्त्व भने उस्तै छ । एकताका फिल्म सुटिङ गर्न आउनेको घुइँचो नै थियो । शुल्क तिरेर सुटिङ गर्छु भन्ने, पछि नदिने प्रवृत्ति देखेपछि उनले खिच्न दिनै छाडिन् । ‘फिल्म खिच्छन्, उल्टै फोहोर बनाएर छोडिदिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘अहिले कसैलाई खिच्ने अनुमति दिएकी छैन ।’
नेपालगन्जनिवासी नरेन्द्रशमशेर राणाका अनुसार राजशमशेर राणा रुद्रशमशेरका साइँला छोरा र वीरशमशेरका नाति हुन् । जुद्धशमशेरले गद्दी सम्हालेपछि रुद्रशमशेरलाई पाल्पाको गभर्नर बनाई पठाएका थिए । कमान्डर इन चिफ तथा फिल्ड मास्टर रुद्रशमशेरले पाल्पामै शासन गरे । राजशमशेरका नाति नरेन्द्रशमशेर हुन् । हाल उनको परिवार नेपालगन्जमा बस्दै आएको छ ।
नेपालगन्ज र राणाहरूको साइनो नेपालगन्ज र राणा इतिहासबीच गहिरो सम्बन्ध छ । सन् १९१५ मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोह दमन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले इस्ट–इन्डिया कम्पनीलाई सहयोग गरे । त्यसैबापत सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूभागमध्ये बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सन् १८५७ मा नेपाललाई फिर्ता गरियो । ऊबेला यी जिल्लालाई नयाँ मुलुक भनिन्थ्यो ।
विभिन्न कालखण्डमा काठमाडौंबाट निष्कासन भएका राणाहरू नेपालगन्ज आएर बस्न थालेको देखिन्छ । नेपालगन्ज उपमहानगरका मेयर धवलशमशेर राणाका अनुसार नेपालगन्जमा राणा वंशका तीन परिवार आएर बसोबास गरेका थिए । जो जंगबहादुर, देवशमशेर र रुद्रशमशेरका खलक हुन् । जंगबहादुरका परिवार नेपालगन्जको पुरैनीमा बस्न थाले । त्यस्तै, रुद्रशमशेरका दुई छोरा राजशमशेर र मेघशमशेर फुलटेक्रामा बसोबास गरे । राजशमशेर बर्दियाका गभर्नरसमेत भए । राजशमशेरले बस्नका लागि राजभवन बनाए भने मेघशमशेरले मेघालय । मेघालय भवन अहिले प्रयोगविहीन छ ।
मेयर धवलशमशेर देवशमशेर राणाका वंशज हुन् । त्यतिबेला राणाहरूको काठमाडौंपछिको दोस्रो रोजाइ नेपालगन्ज हुने गरेको उनले सुनाए । ‘जिजु हजुरबुबा मन्सुरीशमशेरले काठमाडौंमा बस्न नपाएपछि नेपालगन्ज रोज्नुभएको थियो,’ धवलशमशेरले भने । उनका अनुसार जिजु हजुरबुबा यहाँ आउनुको मुख्य कारण रुपैडिया (भारत) मा चल्ने रेल र नेपालगन्जमा पाइने टाँगा सुविधा थियो । उतिबेला रेलको डिब्बामा बसेपछि जोकोही पनि भारतको जुनसुकै ठाउँ पुग्न सकिन्थ्यो । त्यस्तै, यातायातको सुविधा नभएका बेला नेपालगन्जमा टाँगा चल्थे । उद्योगपति रहेका मन्सुरीशमशेरले तीनवटा ठूला मिल सञ्चालन गरेका थिए ।
‘जिजु हजुरबाले भनेअनुसार नेपालगन्ज त्यसबेला काठमाडौंपछिको दोस्रो ठूलो सहर थियो,’ धवलले सुनाए, ‘पछि पूर्वमा राजमार्ग खुल्दै गएपछि यहाँको विकास हराउँदै गयो ।’

(काठमाडौं) - झन्डै चार वर्ष नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनमै बितायो । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेल्ने वातावरण अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले बनाइदिए पनि संघमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । क्यान आईसीसीको नियन्त्रणमा थियो र नेपाली क्रिकेट उसैले हाँकिरहेको थियो ।
आन्तरिक विवाद, भ्रष्टाचारको आरोप हुँदै निष्पक्ष निर्वाचन नगराएको र संघमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै आईसीसीले सन् २०१६ को अप्रिलमा क्यानलाई निलम्बन गरेको थियो । संघ यतिसम्म निकम्मा भइसकेको थियो कि आईसीसीले निलम्बन लगाउँदा धेरैले यसलाई राम्रो भन्दै अब नेपाली क्रिकेटको निकास हुने सम्भावनासमेत देखेका थिए ।
झन्डै चार वर्षको निलम्बनमा नेपाली क्रिकेटको विकास किन भएन भन्दा सरोकारवालाको एउटै जस्तो उत्तर आउँथ्यो, ‘क्यान निलम्बनका कारण’ । आईसीसीको नियन्त्रण र संघ निलम्बनको अवस्थामा नेपालले चाहेजस्तो केही गर्न सक्दैनथ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्नुअघि क्याम्प राख्न पनि आईसीसीको स्वीकृति चाहिन्थ्यो । संघले राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू गर्न छाडेको थियो । यसले ग्रासरुटमा ठूलो असर पुग्यो । ट्र्यालबाटै युवा खेलाडी छनोट गर्नुपर्थ्यो । यसको असर नेपाली क्रिकेटमा गहिरो देखियो । नयाँ प्रतिभाहरू देखिन छाडेका छन् । भएका खेलाडीबाट नेपालको प्रतिनिधित्व गराउनुपरेको छ ।
आईसीसीको मध्यस्थतामा विभिन्न चरण पार गर्दै विशेष साधारणसभामार्फत असोज ११ मा गरिएको निर्वाचनबाट क्यानमा नयाँ कार्यसमिति आयो । यसै साता क्यानको नयाँ कार्यसमितिले ‘१०० दिन (हनिमुन अवधि) पूरा गरेको छ । यसबीचमा भएका क्यान गतिविधि हेर्ने हो भने नेपाली क्रिकेटले नयाँ कार्यसमितिबाट जुन अपेक्षा गरेको थियो, त्यसको छेउछाउसम्म पुगेको देखिँदैन र पाइँदैन पनि । नेपाली राष्ट्रिय टोली छनोट गर्न मात्र नयाँ कार्यसमितिको बैठक बसेको जस्तो देखिन्छ ।
क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द त्यो मान्न तयार छैनन् । ‘झट्ट हेर्दा देखिने कार्य केही भएजस्तो लाग्दैन । निर्वाचनलगत्तै चाडपर्वहरू पर्‍यो, नियमित कामहरू पहिलाजस्तै भइरहेका थिए, तर व्यवस्थित थिएन । क्यान बैठक दुईपल्ट मात्र बसेको छ । कसरी जाने भन्ने योजना अनौपचारिक छलफलमै जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढिरहेका छौं,’ उनले क्रिकेट विकासका लागि संघ लागिरहेको दाबी गर्दै भने, ‘संघलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर क्यालेन्डर तयार गरेका छौं । यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर प्रायोजककहाँ दौडधुप गरिरहेका छौं । १२–१५ कर्पोरेट हाउससँग कुरा भइरहेको छ । धेरै सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ ।’
उनी १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको महिला र पुरुष इभेन्टको दौडधुपमै एक महिना बितेको सुनाउँछन् । निलम्बनपछि क्यानको पहिलो इभेन्ट रहेकाले धेरै मिलाउन त्यसतर्फ समय खर्चिएको उनले बताए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को इभेन्ट भए पनि सागको क्रिकेट इभेन्ट क्यानले नै आयोजना गरेको उनी मान्छन् । उनले भने, ‘सागअघि कीर्तिपुर मैदान अव्यस्थित थियो, हामी सबैको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित रह्यो । पोखराको महिला इभेन्टलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने थियो । यो सबै क्यानले गरेकोमा दुईमत छैन । पैसा थोरै थियो, हामीले कहींकतै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएनौं । व्यवस्थित हिसाबमा साग सम्पन्न भयो भन्ने हाम्रो दाबा छ ।’
यसबीच क्यानको आईसीसीसँग बैठक भएको अध्यक्ष चन्दले सुनाए । आईसीसीले सन् २०२० को कार्यक्रम र बजेट बनाउन भनेको सुनाउँदै उनले जनवरी अन्तसम्म कार्यक्रम र बजेट बनाएर पठाइसक्ने बताए । नेपालले अबको २० दिनपछि क्रिकेट विश्वकप लिग २ मा अमेरिका र ओमानलाई आतिथ्यता प्रदान गर्दै छ । बाँकी समय त्यसैमा व्यस्त रहने उनको जिकिर छ । फेब्रुअरी ५ देखि कीर्तिपुरमा हुने लिग २ मा सहभागी तीन टोलीले एकअर्कासँग २–२ खेल खेल्नेछ । ६ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमध्ये नेपालले अमेरिका र ओमानसँग २–२ खेल खेल्नेछ । अगस्टबाट सुरु भएको २०२३ को विश्वकप छनोटको शृंखला २०२२ सम्म चल्नेछ । नेपालले दुई वर्षभित्र यो प्रतियोगितामा ३२ खेल खेल्नेछ ।
‘आईसीसीले जनवरी १५ सम्म कार्यक्रम र बजेट पठाउनू भनेको छ, तर हामी त्रिकोणात्मक एकदिवसीय शृंखलामा अहिले व्यस्त छौं । यो नेपालमा हुन लागेको सबैभन्दा ठूलो इभेन्ट हो । निलम्बन फुकुवापछि पहिलो ठूलो इभेन्ट गर्दैछौं,’ अध्यक्ष चन्दले भने, ‘यसलाई राम्रोसँग सम्पन्न गर्न हामी कुनै कसर बाँकी राख्नेछैनौं । मुलपानीमा अभ्यासका लागि मैदानको काम तथा कीर्तिपुरमा खेल्न लागि मैदानभित्र र बाहिरको सबैको कार्य भइरहेको छ । काम नै नभएको होइन, हामी नियमित खटेकै छौं । अहिले नै काम भएको छैन भन्नु हतार हुन्छ ।’
तर भएका कार्य पनि क्यानले व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएपछि सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता खेल्नेक्रममा रहेको नेपालसँग तीन साताको मात्र प्रशिक्षण अवधि छ । क्यानले शुक्रबारदेखि पोखरामा नेपाली राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षण डाकेको छ । त्यहाँ मलेसियासँग तीन एकदिवसीय अभ्यास म्याच खेल्नेछ । सुनसरीको इनरुवामा भइरहेको मनमोहन मेमोरियल राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा भाग लिन आएको मलेसिया विश्वकप च्यालेन्ज लिग टिम हो । जबकि अमेरिका र ओमान लिग २ मा पहिलो र तेस्रो स्थानमा छन् ।
तीन साताको प्रशिक्षण लिग २ खेल्न पर्याप्त छ त ? अध्यक्ष चन्द स्वीकार्छन् यो समय अपुग हो । उनी यसको केही दोष प्रशिक्षक उमेश पटुवाललाई दिन्छन् । ‘२० दिनको तयारीमा खेल्नु सही त होइन । तर हामीसँग प्रशिक्षक (उमेश पटवाल) नै उपलब्ध थिएनन् । पासपोर्टको पाना सकियो भनेर उहाँ भारत जानुभयो । पूरा खेलाडी पनि प्रशिक्षणलाई छैनन् । भूमिका लिइसकेपछि सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ समस्या देखाउँदै उनी आशावादी पनि छन्, ‘प्रशिक्षण सुरु गर्न काठमाडौंमा सम्भव भएन । धेरै खेलाडी एमएम कप खेल्न गएका छन् । तीन साताको प्रशिक्षण कम हो तर राम्रो प्रशिक्षण गर्न नपाए पनि खेलाडीहरू टचमा छन् ।’
वार्षिक क्यालेन्डर बनाए पनि ५ वर्षे रणनीतिक कार्यक्रमको खाका क्यानसँग देखिँदैन । अन्य कार्यक्रमहरू देखिएका छैनन् । अगाडि आएको कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्नमै क्यान व्यस्त देखिन्छ । चन्द पनि लिग २ त्रिकोणात्मक शृंखलामा व्यस्त भएकाले अरुमा आफूहरूले ध्यान दिन नसकिरहेको मान्छन् । उनले भने, ‘वार्षिक क्यालेन्डर बनाइसक्यौं । क्यालेन्डरअनुसार चल्न खर्च चाहियो । त्यही खर्च हामी जुटाउँदै छौं । २०१९ सम्म खेलाडी, प्रशिक्षकको तलब आईसीसीले नै हेरोस्, त्यसपछि हामी हेर्छौं भनेका छौं । जनवरी १ देखि हाम्रो जिम्मेवारी सुरु भएको हो । त्यसयता पनि हामी नियमित काममा छौं । आईसीसीले तपाईहरूको वार्षिक बजेट यो हो, यसअनुसार चल्नु भनेको छ । त्यति बजेटले केही हुँदैन । बाँकीको बजेटका लागि हामी दौडिरहेका छौं ।’
जिल्लालाई १ लाख र प्रदेशलाई वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय क्यान कार्यसमितिले गरिसकेको छ । यसले कार्यालय खोल्न मदत गर्ने क्यानको बुझाइ छ । यो बजेटसँगै कार्यालय र कर्मचारी संरचना के हो भनेर जानेछ भने खुला सूचनाबाट कर्मचारी नलिए मार्चसम्म पदाधिकारी नै दौडिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनी सुनाउँछन् । ‘विधानअनुसार नै प्रवन्ध निर्देशक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा फाइनान्स म्यानेजर, प्रशासनमा कर्मचारी राख्छौं । अलि पछि सातै प्रदेशमा प्रशिक्षक राख्ने छौ । त्रिकोणात्मक शृंखलाअगाडि काम गर्न सजिलो होस् भनेर सिटी अफिस बनाउन खोजिरहेका छौं,’ उनी अहिले नै यो काम भयो भनेर भन्नलाई केही नभएको, तर नतिजा राम्रो हुने विश्वासमा छन् ।

नेपालमा हाल एभरेस्ट प्रिमियर लिग, धनगढी प्रिमियर लिग र पोखरा प्रिमियर लिग गरी तीन फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता छन् । यसलाई व्यवस्थित बनाएर नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को भित्रभित्र तयारी भइरहेको चन्दले सुनाए । त्यसका लागि तयार भइरहेको र धेरै बोल्यो भने त्योअनुरुप नहोला भनेर उनी यसको विस्तृत खाका बनाउन चाहँदैन । तर उनी अन्य प्रिमियर लिग अब
सबै क्यानको स्वीकृति र मातहतमा मात्र हुने बताउँछन् ।
‘अरु लिग समय मिल्यो भने, क्यान र आईसीसीको क्यालेन्डरमा अटायो भने गर्न दिन्छौं । रोक्ने कुरा भएन । तर ती लिगहरू व्यवस्थित हुनुपर्‍यो । नेपालको कानुनलाई मिचेर केही हुनुभएन,’ चन्दले भने, ‘करचुक्ता गरे नगरेको, विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृति लिए नलिएको वा लिनुपर्ने नपर्ने भनेर संघलाई पत्र आइरहेको छ । २०१९ सम्मको इभेन्टमा हाम्रो केही भूमिका छैन, त्यसको जिम्मेवार हामी छैनौं । आउने लिगहरूबारे हामी सचेत छौं । २०२० देखि सबै क्यानमातहत हुनेछ ।’ हाल भइरहेको लिगबारे मन्त्रालयले पत्रचार गरी विस्तृत विवरण मागेको र त्यहीअनुसार पत्र मन्त्रालयमा बुझाउने प्रक्रियामा रहेको चन्दले बताए । उनले भने, ‘फ्रेन्चाइज लिगले कर तिरे नतिरेको, मालिक र खेलाडीको विवरण हामीलाई पत्र पठाई मागिएको छ । हामीले सम्बन्धित सबैसँग यसबारे जानकारी माग्ने छौं । क्यानलाई आधिकारिक हिसाबमा केही थाहा छैन, तपाईको पत्रिका र रेडियो, टिभीमा थाहा होला । एउटा लिगका ६ वटा फ्रेन्चाइज र एउटा आयोजकको कम्पनी दर्ता अब सबै चाहिन्छ । हामी लिग व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौं ।’

(काठमाडौं) - आयोजक ललितपुर महानगरपालिका र चौतारा नगरपालिकाले महानगर कप भलिबलको पुरुषतर्फ फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् ।
जावलाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रमा बिहीबार भएको सेमिफाइनलमा जित निकाल्दै ललितपुर र चौतारा उपाधि भिडन्तमा पुगेका हुन् । चौताराले पहिलो सेमिफाइनलमा महालक्ष्मी नगरपालिकालाई ३–१ को सेटमा पराजित गर्‍यो । चौताराले २५–१४, ३५–३३, १८–२५, २५–१७ को सेटमा खेल जितेको हो । दोस्रो सेमिफाइनलमा ललितपुरले कमलामाई नगरपालिकालाई सोझो सेटमा हरायो । ललितपुरले जित पाउँदा २५–१५, २५–१५, २५–८ को नतिजा निकालेको हो । महिलातफले चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आयोजक ललितपुर महानगरपालिकासँग उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
दुवैको फाइनल शुक्रबार हुनेछ । महिला र पुरुष दुवैतर्फका विजेताले २ लाख, उपविजेताले १ लाख र तेस्रोले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् । दुवैका सर्वोकृष्ट खेलाडीले १० हजार पाउँदा विधागतर्फ उत्कृष्ट हुने स्पाइकर, ब्लकर, सेटर, डिफेन्स, सर्भर र प्रशिक्षकले जनही ५ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।
डायमन्ड र पुलिस विजयी
आयोजक न्यु डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब र नेपाल पुलिस क्लब तेस्रो न्यु डायमन्ड खुला राष्ट्रिय महिला भलिबलको सेमिफाइनलमा पुगेका छन् । ढोरपाटन क्लबको खेल मैदानमा बिहीबार न्यु डायमन्ड र पुलिसले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई पराजित गर्दै एक खेल बाँकी हुँदै सेमिफाइनल तय गरेका हुन् । डायमन्ड र पुलिसबीचको खेलले नै समूह ‘बी’ को विजेता टुंगो लगाउने छ । दुई टोलीबीचको खेल बुधबार वर्षाका कारण रद्द भएको थियो । पुलिसले ढोरपाटनलाई २५–१२, २७–२५, २५–१० ले र डायमण्डले पनि ढोरपाटनलाई २५–५, २५–१२, २५–११ को सेटमा हराएका थिए ।
बिहीबारै त्रिभुवन आर्मीले पोखराको टप्स माविलाई २५–१३, २५–१६, २५–७ को सोझो सेटमा हरायो । समूह ‘ए’ मा आर्मीको यो दोस्रो जित हो । आर्मीले पारामाउन्टलाई हराएको थियो ।
टप्सले भने पारामाउन्टमाथि ३–१ को जित निकाल्यो । बिहीबार तय आर्मी र एपीएफबीचको खेल वर्षाका कारण रोकिएको छ । पहिलो सेट एपीएफले २५–१८ ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । त्यसपछि वर्षाले खेल हुन सकेन । शुक्रबार तीन
खेल हुनेछ । न्यु डायमन्ड र पुलिस, एपीएफ र पारामाउन्ट तथा आर्मी र एपीएफ भिड्नेछन् ।

लेस्टर – ब्रेन्डन रोजर्सले आफ्ना लेस्टर सिटी खेलाडीलाई लिग कप फाइनल खेल्ने सम्भावनाबाट वन्चित हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । केलेची इहेनाचोले खेलको अन्त्यतिर गरेको गोल मदतले एस्टन भिल्लाले बुधबार दोस्रो सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा लेस्टर सिटीलाई उसकै भूमिमा १–१ को बराबरीमा रोकेपछि व्यवस्थापक रोजर्स आत्तिएका हुन् । प्रिमियर लिगको
दोस्रो स्थानको लेस्टरले किङ पावर स्टेडियममा फ्रेडरिच गुल्बर्टको गोलले अग्रता लिएको थियो ।
इहेनाचोले बेन्चबाट मैदानमा छिर्दै बराबरी गोल गरे । क्लबका लागि यसपल्ट आठौं खेल खेल्दा उनले गरेको गोलसंख्या ८ पुगेको छ । पूरा खेल आफ्नो नियन्त्रणमा राखेपछि अब लेस्टरले जनवरी २८ मा हुने दोस्रो लेगको सेमिफाइनलमा भिल्ला पार्कको भ्रमण गर्नेछ र दबाबमा रहनेछ । रोजर्सले भने, ‘समग्रमा खेलमाथि हामी नै बलियो रह्यौं, तर भिल्लाले केही राम्रा बचाउ गरे । विशेषतः गोलरक्षक लयमा रहे र राम्रो खेले ।’ उनले दुई लेगको खेल जहिल्यै पनि गाह्रो हुने हुनाले लेस्टरले दोस्रो लेग सेमिफाइनलमा आफ्नो स्तर बढाएर खेल्नुपर्ने पनि स्विकारे । कप प्रतियोगितामा रोजर्सको प्रदर्शन उनका पूर्व क्लब लिभरपुल र सेल्टिकका लागि राम्रो छ, तर सन् २०१४–१५ मा उनी लिभरपुलमा छँदा एफए कप सेमिफाइनलमा भिल्लाकै हातबाट पराजित रहेका थिए । सन् १९९६ मा भिल्लाले लिग कप जितेको थियो । यो नै भिल्लाले जितेको अन्तिम उपाधि हो ।
लेस्टरले भने सन् २००० मा लिग कप जितेको थियो । त्यो वर्ष सेमिफाइनलमा भिल्लालाई नै हराउन सफल थियो । भिल्लाका व्यवस्थापक डिन स्मिथले खेलपछि भने, ‘हाम्रो तुलनामा लेस्टर बलियो टिम हो, तर हाम्रो डिफेन्सले राम्रो खेल्न सक्यो । अब हामी भिल्ला पार्कमा खेल्दैछौं र त्यो खेलमा प्रतीक्षामा हुनेछौं । यो खेलमा दुवै टिमले सुरुदेखि नयाँ सोचले खेल्नुपर्नेछ ।’ अर्को सेमिफाइनलमा म्यानचेस्टर सिटी र युनाइटेड भिड्नेछन् ।
स्पेनी सुपर कप
रियाद– टोनी क्रुजले गरेको जादुयी गोल मदतले रियल म्याड्रिडले बुधबार राति भ्यालेन्सियालाई ३–१ ले हरायो । साउदी अरेबियामा भएको विवादास्पद स्पेनी सुपर कपको फाइनल पुग्न सफल रह्यो । रियलका लागि इस्को र लुका मोड्रिचले पनि गोल गरे । किङ अब्दुलाह स्पोर्टस सिटी स्टेडियममा भएको खेलमा भ्यालेन्सियाका लागि डानी परेजोले एक गोल फर्काए । रियलले आइतबार फाइनलमा बार्सिलोना र एट्लेटिको म्याड्रिडको विजेतासँग खेल्नेछ । दोस्रो सेमिफाइनल बिहीबार हुँदै छ ।

(काठमाडौं) - नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब घरेलु फुटबलमा सधैं शक्तिशाली मानिन्छ । विशेषगरी नकआउट फुटबलमा खेलाडीको जुझारु खेलबाट आर्मीले थुप्रै सफलता पाइसकेको छ । ए डिभिजन लिगको डेब्यूमै २०६१ सालमा पनि आर्मीलाई उपाधिको दाबेदार मानिएको थियो । तर, घरेलु फुटबलको सबैभन्दा प्रतिष्ठित प्रतियोगितामा १५ वर्षयता निरन्तर प्रतिस्पर्धा गरेर पनि आर्मीले उपाधि चुम्न पाएको छैन ।
पहिलो सिजन चौथोमा रहेको आर्मी २०६३ सालको लिगमा उपविजेता भयो । यो नै आर्मीको सबैभन्दा राम्रो नतिजा थियो । आर्मीलाई गत वर्ष पनि उपाधि दाबेदार मानिएको थियो तर त्यो अपेक्षामै सीमित भयो र नतिजा फेरि चौथो स्थान । आर्मीका लागि २०६८ र ०७० सालको लिग भने सम्झनयोग्य छैन, त्यसमा क्रमशः आठौं र नवौं भएको थियो । अधिक बराबरी नतिजाले आर्मी तल परेको थियो ।
सधैंजस्तै आर्मिलाई यसपालि पनि उपाधिको दाबेदार मानिएको छ । पाँचौं चरणसम्म आइपुग्दा आर्मीले आफूलाई पहिलोपल्ट लिग च्याम्पियन बन्ने अभियानमा रहेको देखाइरहेको छ । तर खेल भने च्याम्पियन बन्ने खालको टिमजस्तो देखिँदैन । हुन त २०७१ देखि ०७४ सम्म ए डिभिजन नहुँदा नाम चलेका अरु ठूला क्लबहरूको खेलस्तर पनि खस्किएकै छ । कुनै पनि टिम स्वाभाविक लयमा देखिएका छैनन्, स्तरीय खेल प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । यस्तोमा आर्मी पनि पृथक रहेन ।
फरवार्ड भरत खवासलाई भर्ना गरेसँगै शारीरिक प्रतिस्पर्धालाई छाडेर प्राविधिक खेलमा जोड दिएको आर्मीले यसपालिको लिगमा बिहीबार सरस्वती युवा क्लबलाई १–० ले पराजित गर्‍यो । रेलिगेसनबाट बच्न संघर्षरत टिमविरुद्ध चिसो मौसममा दशरथ रंगशालामा ३ अंक जोड्न आर्मीलाई सजिलो भएन । तर त्यो जितले आर्मी (१२ अंक) मनाङ मर्स्याङदी (११), मछिन्द्र (१०) लाई उछिन्दै सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको शीर्षस्थानमा पुगेको छ । दोस्रो चरणमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन मनाङसँग १–० ले हारेको आर्मीले अरु ४ खेलमा शतप्रतिशत अंक जोड्यो ।
‘हामीलाई ३ अंक एकदम महत्त्वपूर्ण थियो । अंकतालिकाको शीर्षस्थानमा पुग्ने भएकाले त्यसको दबाब थियो,’ आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले भने, ‘त्यसका लागि प्रेसिङ गेम (आक्रामक खेल) खेल्ने रणनीति बनाएर मैदान उत्रिएका थियौं । धेरै मौका पाएका थियौं । तर, सबै खेलमा पाइरहेका अवसरअनुसार गोल भएको छैन ।’
लगातार ५ खेल हारेको र पाँचौं चरणसम्म अंक जोड्न असफल एकमात्र टिमको रूपमा रहेको सरस्वतीबारे उनले भने, ‘सरस्वतीलाई सजिलो लिएको थिएन । अघिल्लो खेलमा थ्रीस्टारविरुद्ध खेलेजस्तै गति कायम राख्ने हिसाबले तयारी गरेका थियौं । त्यो दबाबले पनि गाह्रो भयो ।’ आर्मीले जर्जप्रिन्स कार्कीले ३० औं मिनेटमा गरेको गोलमा पूर्ण अंक जोडेको हो । त्यसमा दिनेश हेन्जनले दिएको पास उत्कृष्ट थियो, जसलाई हल्का रूपमै प्रिन्सले गोल गरिदिए । आर्मी थप ६ सहज अवसर उपयोग गर्न सकेन । सरस्वतीका सब्स्टिच्युट विनोद केसीले ५४ औं मिनेटमा फस्ट बारमै प्रहार गरेको बललाई आर्मीका गोलकिपर विकेश कुथुले बाहिर फाले । सरस्वतीले उल्लेखनीय अर्को आक्रमण गरेन । आर्मीको खेल पनि प्रशंसायोग्य भएन ।
म्यान अफ द म्याच चुनिएका आर्मीका डिफेन्डर विकास खवासले भने, ‘मुख्यतः हामीलाई ३ अंक चाहिएको थियो । खेलमा उतारचढाव भइरहन्छ । जतिसक्दो उत्कृष्ट खेल्ने प्रयास गर्‍यौं । गोलअन्तर कम भयो तर ३ अंक लिन सफल भयौं । अहिले लिगको शीर्षस्थानमा छौं, यसैलाई निरन्तरता दिएर उपाधिसम्म पुग्ने आशा छ ।’ कप्तान भरत खवासले मांसपेसीको चोटको कारण १३ औं मिनेटमै मैदान छाडे पनि त्यो गम्भीर नभएको प्रशिक्षक न्यौपानेले बताए ।

सुधारको खाँचो
विश्वकप २०२२ छनोटमा कुवेतविरुद्धको खेलअघि ‘नाइट क्लब काण्ड’ मा परेका मिडफिल्डर सन्तोष तामाङले ४५ दिने निलम्बनपछि पुनरागमन गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि आर्मीले थ्रीस्टारलाई हराएको थियो । तर, उनी सरस्वतीविरुद्ध चलेनन् । यो खेलमा दिनेश हेन्जन नै प्रभावशाली देखिए । ‘कहिले को कहिले को राम्रो देखिएको छ,’ प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले भने, ‘नवयुग (श्रेष्ठ), भरत (खवास), प्रिन्स र दिनेशलाई आक्रमणमा केन्द्रित गरेका छौं । उनीहरू पूर्णतः स्ट्राइकर हाइनन्, विंगर पनि होइनन् । उनीहरूको समन्वय मिलिरहेको छैन, त्यसैले स्कोर नभइरहेको हो ।’
‘अग्रपंक्तिमा गोल नभए पनि हाम्रा खेलाडीले प्रयास गर्न छोड्दैनन् । चारजनाको समन्वय मिल्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ, अरुलाई डिफेन्स गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ,’ प्रशिक्षक न्यौपानेले भने, ‘हामीले शीर्षस्थान कायम राख्न स–साना गल्तीमा गोल खानुभएन । एउटा खेलमा ४–५ मौका पाइन्छ, एउटा त गोल हुन्छ । आफ्नै गल्तीमा गोल खाइरहेका छौं, यसमा सुधार गर्नु जरुरी छ ।’ डिफेन्समा सुधार भइरहेको पनि उनले सुनाए ।
यो लिगमा नियमित ४–५ पास खेल्नसक्ने टिम देखिन पनि गाह्रो भएको छ । संगठित खेलमा अलि बलियो छ मछिन्द्र । मनाङ र थ्रस्टारका चर्चित खेलाडीहरू भित्र््याएपछि फेरिएको मछिन्द्रले पहिलोपल्ट लिग च्याम्पियन बन्ने योजना बनाएको हो । मछिन्द्र, मनाङ र जावलाखेल पाँचौं चरणसम्म अपराजित छन् । मछिन्द्र र मनाङले समान ३ जित र २ बराबरी खेलेका छन् भने जावलाखेलको २ जित र ३ बराबरी । गत वर्षको लिगमा पुछारबाट दोस्रोमा रहेकाले मछिन्द्र १ अंक घटुवाको कारबाहीमा पनि छ । त्यसको फाइदा उपाधि होडमा अरु टिमले लिन सक्छन् । जावलाखेलभन्दा अगाडि चौथोमा छ थ्रीस्टार (३–१–१) ।
फ्रेन्ड्सलाई २–१, हिमालयन शेर्पा र थ्रीस्टारलाई समान २–० पछि सरस्वतीलाई १–० ले हराएर आर्मी पहिलोपल्ट शीर्षस्थानमा उक्लिएको हो । प्रशिक्षक न्यौपानेले भने, ‘उपाधि होडमा मनाङ, मछिन्द्र र थ्रीस्टार मुख्य प्रतिद्वन्द्वी हुन् । व्यक्तिगत र टिमको खेल हेर्दा मछिन्द्र बलियो छ र टिमसँग क्षमतावान खेलाडीहरू पनि छन् । काउन्टरमा मनाङ राम्रो छ । जावलाखेल, एनआरटी, संकटाले जुनै टिमलाई पनि रोक्नसक्छ, उनीहरूसँग सजग हुनुपर्छ ।’
उनले थपे, ‘हामी शीर्षस्थानमा रहेका छौं यसैलाई कायम गर्न हामीसँग खेलाडी छ, क्षमता छ तर त्यो स्तरको प्रदर्शन आइरहेको छैन । बेन्च पनि बलियो भएकैले उपाधि जित्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’

सुरुका ५ खेलमा आर्मी

गोल प्रतिद्वन्द्वी
२–१ फ्रेन्ड्स
०–१ मनाङ
२–० हिमालयन शेर्पा
२–० थ्रीस्टार
१–० सरस्वती

काठमाडौं– एन्फाको अनुशासन समितिले मनाङविरुद्ध मछिन्द्रको खेल सकिएपछि झडपमा उत्रिएका ६ खेलाडीलाई बिहीबार कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मनाङका विंगर जगजित श्रेष्ठलाई ५ र दोस्रो रोजाइका गोलकिपर अशोक बराललाई ६ खेल तथा रन्जन विष्टलाई २ खेलमा निलम्बन गरिएको उल्लेख गर्दै एन्फाले मछिन्द्रका दीपक राई, देवेन्द्र तामाङ र विजय धिमाललाई २ खेलमा निलम्बनको कारबाही गर्‍यो । समितिले दुवै क्लबलाई ५०–५० हजार रुपैयाँसँगै जगजित र अशोकलाई १०–१० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो । मनाङका किट्स म्यानेजर शिव लामा लिगका बाँकी खेलमा निलम्बन गर्दै १० हजार जरिवानामा परे ।
दशरथ रंगशालामा सोमबार खेल सकिएलगत्तै जगजितले दीपकलाई कुहिनाले प्रहार गरेपछि झगडा सुरु भएको थियो । देवेन्द्रलाई किक प्रहार गरेका अशोकलाई रातो कार्ड देखाइएको थियो । उक्त खेल २–२ मा टुंगिएको थियो ।

काठमाडौं– पाँचौं चरणसम्म एउटै खेलमा सर्वाधिक ६ गोल भयो संकटा र एपीएफको प्रतिस्पर्धामा । बिहीबारको उक्त खेल संकटाले ४–२ ले जित्यो । यो संकटाको दोस्रो जित हो ।
म्या अफ द म्याच अफ्रिकी मूलका फरवार्ड अजयी मार्टिन्सले ५३ र ८८ औं मिनेटमा गोल गर्नुअघि कर्ण लिम्बुले ४४ र लक्ष्मण रुचालले १९ औं मिनेटमा बललाई पोस्टको दिशा दिँदै संकटालाई अगाडि बढाएका थिए । एपीएफका लागि नवीन लामाले ५६ र आशिष लामाले ७२ औं मिनेटमा गोल गरे । यो लिगमा संकटाले ७ र एपीएफले ४ अंक जोडेका छन् ।

(इटहरी) - मनमोहन मेमोरियल लिग (एमएमएल) एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताबाट कर्णाली प्रदेश बाहिरिएको छ । कर्णाली लगातार दुई खेलमा पराजित भयो । इनरुवा रंगशालामा जारी लिगमा बिहीबार प्रदेश २ ले कर्णाली प्रदेशलाई ८ विकेटले हरायो । प्रदेश २ ले नेपाल पुलिस क्लबसँगको भेट पक्का गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशले दिएको १ सय ३० रनको लक्ष्य प्रदेश २ ले २२.५ ओभरमा २ विकेट गुमाउँदै पूरा गर्‍यो । प्रदेश २ को जितमा हसिम अन्सारीले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले । उनले ११ चौका र १ छक्का प्रहार गर्दै ८० रन बनाए । सुरज पटेलले ३३ रन बटुले । प्रदेश २ का हरिशंकर शाहले ५ र सुधीर चौधरीले २ रन जोडे । कर्णाली प्रदेशका अनुज चुनारा र दिनेश अधिकारीले १–१ विकेट लिए ।
टस जितेर ब्याटिङ गरेको कर्णाली प्रदेशले ३१.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १ सय २९ रन बनाएको थियो । कर्णालीका रवीन्द्रजंग शाहीले ४६ रन बनाए ।
दिवान पुनले २३ र प्रकाश जैसीले १५ रन जोडे । अन्य ब्याट्सम्यानले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकेनन् । प्रदेश २ का महबुब आलमले ३ विकेट र कुमार थापाले १ विकेट हात पारे । प्रदेश २ का हसिम अन्सारी म्यान अफ द म्याच घोषित भए । शुक्रबार सेमिफाइनल पुग्नका लागि पुलिस र प्रदेश २ भिड्ने छन् ।

काठमाडौं (कास)– त्रिवेणी मावि, दुर्गा मावि र ज्वालामुखी मावि क्विक्स अन्तरविद्यालय छात्रा फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुगेका छन् । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेकसमा बिहीबारका खेलमा त्रिवेणीले जनज्योति पब्लिक स्कुललाई १–० ले पराजित गर्‍यो ।
दीक्षा खाँणले २६ औं मिनेटमा गोल गरेकी थिइन् । दुर्गा माविले स्मृति बोर्डिङलाई ३–० ले पराजित गर्दा सुनीता ब्लोनले २ र मन्दिरा राईले १ गोल गरिन् । ज्वालामुखीले एकता जेम्स एकेडेमीलाई ४–१ ले पराजित गर्‍यो ।

काठमाडौं (कास)– मनमोहन मेमोरियल राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता (एमएम कप) मा भाग लिन १८ सदस्यीय मलेसियाली राष्ट्रिय टोली बिहीबार काठमाडौं आइपुगेको छ । सुनसरीको इनरुवामा भइरहेको प्रतियोगितामा टोलीले मलेसिया ११ को नामबाट खेल्नेछ ।
इनरुवा नगरपालिका र मनमोहन मेमोरियल क्रिकेट सेन्टर प्रदेश १ को संयुक्त आयोजनामा पुस १५ देखि भइरहेको प्रतियोगितामा मलेसिया समूह ‘डी’ मा छ । मलेसियाले शनिबार सुदूरपश्चिमसँग खेल्नेछ । मलेसियाले सोमबार समूह चरणको अन्तिम खेलमा गण्डकी प्रदेशको सामना गर्नेछ । शीर्ष टोली सेमिफाइनल पुग्नेछन् ।
क्वालालम्पुरबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएको मलेसियाको टोलीलाई मनमोहन मेमोरियल क्रिकेट सेन्टर (एमएमसीसी) का अध्यक्ष ठाकुर गैरेले स्वागत गरे ।
अहमद फैज मोहम्मद नुरको कप्तानीमा आएको मलेसियाली टोली बिहीबार नै सडकमार्ग हुँदै इनरुवा लागिसकेको छ । इनरुवापछि मलेसियाले पोखरा गएर नेपाली राष्ट्रिय टोलीसँग तीन एकदिवसीय म्याच खेल्नेछ ।

काठमाडौं (कास)– त्रिपुरेश्वरथित राखेप कभर्डहलमा भइरहेको प्रेसिडेन्ट कप नेपाल इन्टरनेसनल सिरिज (यू–१९) ब्याडमिन्टनको महिला एकलमा नेपालकी रसिला महर्जन बिहीबार पराजित भएकी छन् ।
रसिलाले मलेसियाकी करुपथेभन लेत्सानासँगको खेल २१–१४, २१–१२ को सेटमा गुमाएकी थिइन् । सीमा राजवंशी भारतकी अनुपमा उपाध्यायसँग २१–९, २१–७ ले पराजित भइन् । अर्को खेलमा भारतकी तस्निमा मिरले मलेसियाकी सरन्या कविलानलाई २१–९, २१–३ ले हराइन् । महिला एकलमै नीता लम्सालले आफ्नै देशकी निलिमा महरालाई २१–१२, २१–६ ले पराजित गर्दै अन्तिम चारमा स्थान बनाएकी छन् । नीताले दोहोरो जित निकाल्ने क्रममा गोकुल जोरासँग मिलेर मिक्स्ड डबल्समा नेपालकै नरेन्द्र बम र निलिमालाई २१–१६, २१–१३ को सेटमा हराइन् । उनीहरू सेमिफाइनल पुगेका छन् ।
नेपालकै पेम्बा शेर्पा र सीमा राजवंशीको जोडी पनि अन्तिम चारमा पुगेको छ । उनीहरूले अमृत चौधरी र विष्णा विष्टको जोडीलाई २१–१४, २१–१० को सेटमा पराजित गरे । पुरुषतर्फ भने प्रिन्स दाहालले भारतका आयन रसिदलाई २१–१०, २१–९ ले पराजित गरेका छन् । उनी र रसिलाको जोडी मिक्स्ड डबल्समा भने पराजित भयो ।

नवीनतम सोच, सीप, उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोग गरी आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्नुलाई अचेल स्टार्टअप भनिन्छ । यसको ठ्याक्कै परिभाषा नभए पनि यसैभित्र रहेर व्यवसाय सुरु गर्नेको संख्या बढ्दो छ । स्टार्टअपको संख्या मात्रै नभई यसलाई सहजीकरण गर्ने निकाय पनि बढिरहेका छन् ।
समाजमा विद्यमान चुनौतीलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरी धेरै युवाले आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेका पाइन्छन् । स्टार्टअपको उद्देश्य व्यवसायका माध्यमबाट समाजमा रहेको चुनौती समाधानका लागि सघाउनु पनि हो । यसका लागि ठूलो लगानी नचाहिन पनि सक्छ, मात्र अरूभन्दा फरक सीपलाई प्रयोग गरी उद्यमी बन्ने सोच हुनुपर्छ । जसबाट कुनै समस्या समाधानका लागि सहयोग पनि होस् ।
अहिले यिनै स्टार्टअपहरूलाई नयाँ अवसरको बाटो देखाउन विभिन्न समुदाय (बिजनेस कम्युनिटी) छन् । जसले उद्यमी बन्ने चाहना भए पनि लगानीको स्रोत नभएकालाई तालिम, कार्यक्रम तथा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग गर्दछन् । सन् २०१३ देखि गुगल बिजनेस ग्रुप (जीबीजी) ले स्टार्टअपलाई अवसरको विकल्प दिँदै आएको छ । यसले महिलाका लागि ‘वुमन विल’ र स्टार्टअपका लागि ‘बीज फेस्ट’ प्रदर्शनी गरिरहेको छ । अघिल्लो साता भएको बीज फेस्टमा एक सय बढी स्टार्टअप सहभागी भएका थिए । 
जीबीजी अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवी संस्था भएको यसबारे नेपालमा नेतृत्व गरिरहेका अमित अग्रवाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो स्वयंसेवी संस्था हो । नव उद्यमीलाई अगाडि बढाउनु नै यसको उद्देश्य हो । चुनौती मै अवसर देखेर तिनै समस्या समाधान गर्न स्थापना भएका स्टार्टअप छन् । स्टार्टअपसँग महँगो प्रदर्शनी हलमा गएर आफ्ना सेवाको प्रचार गर्ने क्षमता र स्रोत साधन पनि नहुने भएकाले यसले सहयोग गर्छ ।’
स्नातक सकेका, जसमा उद्यमी बन्ने सपना भएका युवाहरू बढी स्टार्टअपमा आकर्षित छन् । स्टार्टअपहरू नयाँ भएकाले सबै दर्ता भइसकेका हुँदैनन् । त्यसलाई जीबीजीले गाइड गर्छ । जीबीजीले हालसम्म ५ सय बढी स्टार्टअपलाई निःशुल्क रूपमा उद्यमशीलतासम्बन्धी तालिम र अरू सहयोग गरिसकेको छ । ‘यो एउटा प्लेटफर्म मात्र हो,’ अग्रवालले भने, ‘यसमा अवसर र चुनौती दुवै छ, त्यसको सामना पनि गर्नुपर्छ । उद्यमी बन्न सजिलो कुरा पनि होइन ।’
उनका अनुसार कृषिमा उपयोगी हुने ड्रोनदेखि मोबाइल गेम, एनिमेसन, डिजिटल मार्केटिङ, अनलाइन सपिङ, अनलाइनमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, नेपाली ब्रान्डका लुगा उत्पादन गर्नेसम्मका स्टार्टअपलाई जीबीजीले सहजीकरण गरेको छ । स्टार्टअपका लागि कामको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘आविष्कार पहिला र नीति पछि आउँछ । यो नयाँ कुरा हो, त्यसैले टेक्नोलोजीसँगै जनहितमा ठीक गर्न कानुन बनाउनुपर्छ ।’

जीबीजीले गत साता काठमाडौंमा गरेको बीज फेस्टमा सहभागी भएका डेढ सय स्टार्टअपमध्ये ‘सजिलो मर्मत सेवा’ पनि हो । यसका संस्थापक २९ वर्षीय सुजित रेग्मी तीन लाख रुपैयाँ लगानीमा तीन जना साथी मिलेर दुई वर्ष अघि कम्पनी स्थापना गरेको बताउँछन् । उनको कम्पनीले घर वा अफिसका लागि कार्पेन्टर, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन तथा होम अप्लायन्सका सामग्री बनाउने र नयाँ उपलब्ध गराउने काम दिने गर्दछ । उनका अनुसार कम्पनीमा १३ जना कर्मचारी छन् भने ६५ जनालाई पार्टटाइम काम मिलेको छ ।
बीज फेस्टजस्तो प्लेटफर्मका कारण आफ्नो स्टार्टअपको ब्रान्डिङमा सहयोग पुग्ने उनी बताउँछन् । एमबीए गरेका रेग्मी भन्छन्, ‘क्लासको प्रोजेक्टको समयमा हामीले गरेको अध्ययनबाट सेवाग्राहीको समयमा काम नहुने र सेवा प्रदायकमा दक्ष कामदारको समस्या देखियो । त्यतिबेला नै यसमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोच आएको हो ।’ उनको कम्पनीले हालसम्म उपत्यकाभित्र नौ हजार ग्राहक बनाइसकेको छ । १७० वटा संस्थाले सेवा लिइसकेका छन् । ‘विदेश जानुपर्ने बाध्यता भएकाहरूका लागि मर्मतसम्बन्धी तालिम धेरै छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूका लागि रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न पनि यसले सहयोग गरेको छ ।’ स्टार्टअपमा संघर्ष धेरै गर्नुपर्ने भए पनि यसबाट केही गर्न सकिने विश्वास रहेको उनले बताए ।
नेपाल कम्युनिटर स्टार्टअपलाई गाइड गर्ने अर्को कम्पनी हो । यसले एक वर्षसम्म स्टार्टअपलाई सफल व्यवसायी बनाउनमा, सहकार्य, प्रशिक्षण, व्यापार तथा परामर्शको सेवा दिने काम गर्दछ । कम्युनिटरका प्रोगाम अफिसर अनिल पराजुली भन्छन्, ‘हामीले स्टार्टअपलाई एक वर्षसम्म व्यवसाय वृद्धिसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्दछौं । जसमा स्टार्टअपलाई आफ्नो व्यवसायको उद्देश्य निश्चित गर्न सिकाउँछौं ।’ स्टार्टअपले रोजेको व्यवसायको बजार अध्ययन यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष रहने उनी बताउँछन् ।

२०७२ सालको महाभूकम्पपछि नेपाललाई सहयोग गर्न आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कम्युनिटरले नव उद्यमीका लागि अवसरका रूपमा स्थापित गरेको पराजुली सुनाउँछन् । उनको यो संस्था दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको एक वर्षमात्र हुँदै छ । नेपाल कम्युनिटरमा चार कम्पनी रहेका छन् । यसले आफ्नो कम्पनीलाई अगाडि बढाउन सहयोग गरिरहेको छ ।
अनिल पराजुलीले ५ वर्ष अगाडि समृद्धि फाउन्डेसनमा ‘अर्थलाय’ कार्यक्रममा युवालाई उद्यमसम्बन्धी तालिम दिने काम गर्थे । तीन वर्षको अनुभवबाट सिक्दै सिकाइरहेको उनी बताउँछन् । ‘त्यो समयमा हामीले २४ युवालाई तालिम दिएको मध्ये २–३ जनाले मात्र आफ्नै कम्पनी सञ्चालन गर्न सकेका थिए,’ उनले भने, ‘त्यसले मेरो चित्त बुझेन । आफूले अरूलाई केही सिकाएपछि नतिजा पनि राम्रै निस्कियोस् भन्ने चाहना हुन्छ । त्यसैले अहिले एक वर्षसँगै राखेर व्यवसायसम्बन्धी सबै तालिम दिइरहेका छौं ।’ नेपाल कम्युनिटरमा १२ जनाको टिमको आ–आफ्नै भूमिका रहेको उनले बताए । देशलाई उद्यमीको आवश्यकता रहेकाले उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘स्टार्टअप नयाँ हुन्,’ उनले भने, ‘व्यवसायको वातावरण सिर्जना हामीले गर्न सक्नुपर्छ ।’
भाडामा कपडाको व्यवसाय सुरु गर्ने नव उद्यमी हुन् २७ वर्षे मनीषजंग थापा । उनले आठ महिनायता कम्युनिटर नेपालबाट ‘एन्टिडोट नेपाल’ सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनले यो व्यवसाय ५० हजार रुपैयाँको लगानीबाट सुरु गरेका हुन् । बानेश्वर, युनिग्लोब कलेजबाट मार्केटिङ एन्ड सेल्समा बीबीए गरेका उनी भन्छन्, ‘कपडा छ, फेरि दोहोर्‍याएर लाउन मन नलाग्ने । पैसा छ, एकचोटि लाउनलाई मात्र महँगो तिर्नुपर्ने समस्या मेरी बहिनीबाट थाहा पाएँ ।’ यसको समाधानका लागि उनले अरूबाट १–२ पटक प्रयोग गरिसकेको कपडा लिने र त्यसलाई भाडामा दिने व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । 

प्रविधि प्रदर्शनीको महाकुम्भ मानिने कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स शो (सीईएस) अमेरिकाको लस भेगासमा भइरहेको छ । हरेक वर्षको जनवरीको पहिलोदेखि दोस्रो सातासम्म चल्ने यो मेलालाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रविधि प्रदर्शनी मानिन्छ । यही प्रदर्शनीमा राखिएका धेरै प्रविधिले वर्षभरि चर्चा पाउँछन् । सन् २०२० मा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, फाइभजी, फोल्डेबल स्क्रिनजस्ता प्रविधिले फड्को मार्ने आकलन भए पनि स–साना प्रविधिले पनि मानिसको जीवन प्रभावित पार्ने र रुचि जगाउने सम्भावना धेरै छ । तीमध्ये केही :

मोक्सी
बाथरुमसम्बन्धी सामान निर्माता कम्पनी कोहलरले यो वर्ष सीईएसमा नयाँ खालको सावर राखेको छ । बाथरुममा प्रयोग हुने सावर भए पनि यसमा माइक्रोसफ्टको भर्चुअल असिस्टेन्ट एलेक्सा छ । जसका कारण प्रयोगकर्ताले आवाजकै भरमा यसलाई निर्देशन दिन सक्छ । नुहाउनका लागि आवश्यक पानीसहित यसमा स्पिकर र माइक्रोफोन पनि हुनेछ ।

स्मार्टप्यान
मानिसको दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने हरेक चीजमा प्रविधिले फड्को मारे पनि किचनमा पाइने सामानमा भने आधुनिक प्रविधि धेरै पाइन्न । तर यो वर्ष सीईएसमा नयाँ खालको प्यान प्रदर्शनीमा राखिएको छ । जसलाई नाम दिइएको छ– स्मार्टप्यान । यो प्यानले सुरुमा प्रयोगकर्तालाई पकाउनुपर्ने खानाको तौल र त्यसको तापक्रमको अवस्थाबारे जानकारी दिन्छ । त्यसपछिको प्रक्रिया प्रयोगकर्ताले एपमार्फत निर्धारण गर्न सक्छन् । सीईएसमा राखिएको इभरिभ नामक ग्यास चुलोले पनि प्रयोगकर्तालाई आवाजमार्फत आगो कम र बढी गर्ने सुविधा दिन्छ ।

मान्छे चिन्ने क्यामेरा
क्यामेरा रोबोट कम्पनी अमार्लियोले एथेना नामक आफ्नो क्यामेरालाई सीईएसमा राखेको छ । व्यापारिक रूपमा उपलब्ध नभइसकेको यो क्यामेरा यसपालि प्रवर्द्धनका लागि राखिएको हो । यस क्यामेराले परिवारका सदस्य र बाहिरका मानिसलाई छुट्याउन सक्छ । सोहीअनुसार परिवारका सदस्यहरूलाई घरमा आएका नयाँ मानिसका बारेमा जानकारी दिन सक्छ । साथै, यसले आगलागी भएमा साइरनमार्फत सूचनासमेत दिन सक्छ ।

खेल्ने रोबोट
चीनको इलेफेन्ट रोबोटिक्सले सीईएसमा नयाँ खालको रोबोट सार्वजनिक गरेको छ । मार्सक्याट नाम दिइएको यो रोबोटको आकार हेर्दा बिरालोजस्तो हुन्छ । यसले परिवारका सदस्यहरूको आवाज चिन्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ । यसले वास्तविक बिरालोसँग संवाद गर्न सक्ने र खेलौनाहरूसँग रमाएर खेल्न सक्ने बताइएको छ । यो बुढ्यौली उमेरमा भएकाहरूका लागि लक्षित गरी ल्याइएको हो ।

फेरिने जुत्ता
सीईएसमा राखिएको सानो तर चाखलाग्दो प्रविधिस्वरूप परिवर्तन हुने जुत्ता पनि हो । उहु नाम दिइएको यो जुत्ता मौसमअनुसार परिवर्तन हुन्छ । यसको सोल पनि मौसमअनुसार फेरिन्छ । दुवै खुट्टाको जुत्ताको आकार र प्रकार उस्तै हुने गरी फेरिने यसको विशेषता हो । हरेक मौसमका लागि पनि एउटै जुत्ता लगाउन मिल्ने गरी यसको डिजाइन गरिएको हो ।

स्मार्ट चस्मा
गुगलले धेरै अघि स्मार्ट चस्मा बनाउँदा फ्लप प्रोडक्डमा दरियो । तर यो पटक फिटबिटले सीईएसमा स्मार्ट चस्मा ल्याएको छ, जुन गुगलकै अनुसन्धानमा आधारित छ । स्मार्ट वाच निर्माता केही महिनाअघि गुगलले किनेको थियो । फिटबिटले ल्याएको चस्मामा कल गर्न सक्ने, म्याप हेर्न सक्ने, भिडियो खिच्न सक्ने र प्ले गर्न सक्ने सुविधा छ । यसको डिजाइन र फिचर हेर्दा यो प्रयोगकर्ताका लागि निकै उपयोगी सावित हुन सक्छ ।

बीबीसी मिडिया एक्सनको जागिर छाडेर दीपिका श्रेष्ठ अमेरिका पुगेकी थिइन् । उनका श्रीमान् अनुज थापा पनि सञ्चारकर्मीको काम छाडेरै अमेरिका पुगेका थिए । मिडियाको अनुभव चाखेका यो दम्पतीलाई अमेरिका पुगेपछिका दिनहरू आफैंमा नौलो मात्रै थिएन, के गरौं र कसो गरौंको हुटहुटी पनि थियो ।
सन् २०१४ मा अमेरिका पुगेपछि नै उनीहरूले थाहा पाए, नयाँ मानिसका निम्ति अवसर खोज्न, करिअर बनाउन र आत्मविश्वासी भएर अघि बढ्न कति गाह्रो छ । यही भोगाइपछि यो दम्पतीलाई लाग्यो, हामीले जस्तै समस्या अरूले नभोगुन् भनेर केही गर्ने । उनीहरूले आपसमा यही कुरा साटे ।
कुरैकुरामा कुरा मिल्यो । अनि सुरु भयो न्युयोर्क सहरबाट ‘एट दि एन्ड अफ द डे’ नाममा पोडकास्ट । अमेरिका छिरेका आप्रवासीहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले उनीहरूले हरेक आइतबार १० देखि १५ मिनेट लामो पोडकास्ट बनाउँछन् । अंग्रेजी भाषा कसरी सुधार्ने, के पढ्ने ? अनि करिअर अगाडि बढाउन के गर्ने ? अवसरलाई कसरी पछ्याउने ? यस्तै प्रश्नको उत्तर उनीहरूले अमेरिका छिरेर स्थापित भएका वा हुने बाटोमा लागेकाहरूको अनुभवबाट बटुल्छन् ।
युट्युबमा हेर्न सकिने र आइट्युन्स, स्पोटिफाइलगायत १० भन्दा बढी पोडकास्ट प्लाटफर्ममा सुन्न सकिने कार्यक्रम बनाउनुको दुःख आफ्नै ठाउँमा छ । तर अनुज र दीपिका त्यतिबेला खुसी हुन्छन्, जतिबेला कार्यक्रम सुनेकाहरूले मीठो प्रतिक्रिया पठाउँछन् । साप्ताहिक कार्यक्रमको ८५ इपिसोड पूरा गरेका उनीहरूले हालसम्म रुस, बेलारुस, सुडान, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, एल साल्भाडोर, बुर्किना फासो, ताइवान, इथियोपिया, भारतलगायत विभिन्न देशका आप्रवासीसँग अन्तर्वार्ता लिइसकेका छन् । अमेरिकामा जागिर खोज्न के गर्ने ? कसरी नेटवर्क बनाउने ? यी र यस्तै प्रश्नहरूको उत्तर उनीहरूले पोडकास्टमार्फत दिइरहेका छन् । गत कात्तिकमा अमेरिकामा बस्न पुगेका आप्रवासीलाई सहयोग हुने काम गरेको भन्दै दीपिकाले ‘एलसीयू फन्ड प्रसिडेन्ट्स अवार्ड फर एक्सिलेन्स इन लिडरसिप’ समेत प्राप्त गरिन् । एक सय ६० वर्षको इतिहास बोकेको एलसीयू फन्ड फर वुमन एजुकेसनले दीपिकालाई अवार्ड दिएको हो । नेपाल छँदा बीबीसी मिडिया एक्सनमा ५ वर्ष बढी सञ्चारकर्मीका रूपमा काम गरेकी दीपिका अमेरिकामा इन्टरनेसनल अफेयर्समा स्नातकोत्तर पढ्दै छिन् । सञ्चारकर्मीको विगत र पछिल्लो सफलताले पनि उनीहरूलाई सफलता पछ्याइरहेका विभिन्न आप्रवासी भेट्न, उनीहरूका सुख, दुःख र संघर्षका कथा सुन्न सजिलो बनाएको छ ।
क्रेगन्युमार्क ग्र्याजुएट स्कुल अफ जर्नलिजमबाट पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेका अनुज दि स्ट्रिट नामक आर्थिक समाचारसम्बन्धी वेबसाइटमा भिडियो प्रोड्युसरका रूपमा काम गर्छन् । आफ्नो
पेसागत सञ्चारकर्मको समय जोगाएर पोडकास्ट बनाउन खटिन्छन् । उनीहरू दुवैले सल्लाह गरी विषय छनोट गर्छन्, उक्त विषयसम्बद्ध मान्छे खोज्छन्, अन्तर्वार्ता लिने व्यक्तिको पृष्ठभूमि खोतल्छन् । साँच्चै उक्त मान्छेको कथा अरूका निम्ति काम लाग्नेछ भने अन्तर्वार्ताका निम्ति समय लिने पहल थाल्छन् ।
अनुजले सुनाए, ‘सफल मान्छेसँग समय मिलाउनु पनि ठूलो कुरा हुन्छ । कहिलेकाहीँ त महिनौंपछि अन्तर्वार्ताको समय मिल्छ ।’ उनका अनुसार अनेकन भाषा, संस्कृति र परम्पराबाट आएर पनि अमेरिकाको मूलधारमा मिसिएर सफलता पछ्याएकाहरूको कथा आफैंमा प्रेरणादायी हुन्छ । त्यस्तो कथाले अरूका निम्ति पनि उपयोगी हुने थाहा पाएर उनीहरूले पोडकास्टको यात्रा जारी राखेका छन् ।
बसाइँ सरेर अमेरिका आएकाहरूलाई धेरै कुरा नौलो लाग्छ । सानो देशबाट आएकाहरूलाई ठूलो देशको परम्परा, पद्धति र आफू हिँड्ने बाटो पहिल्याउनै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । अनुजले भने, ‘अलमलिएकाहरूले बाटो देखे भने वा प्रेरणा पाए भने त्यही सफलताको कुरा हो ।’ 

सन् २०१९ मा लिल नास एक्स भए, सर्वाधिक कमाउनेमध्ये एक कलाकार । उनी अश्वेत अमेरिकी र्‍यापर हुन्, राम्रै ढंगले गीत पनि लेख्छन् । त्यसैले त उनी फोर्ब्सले निकालेको सर्वाधिक कमाउने गायक–गायिकामध्ये १८ औं स्थानमा रहे । उनको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लोकप्रिय गीत हो, ‘ओल्ड टाउन रोड’ । यसलाई पछ्याएर रिमिक्स गर्ने काम पनि धेरै भयो । बिलबोर्डको हट १०० मा यो लामो समय नम्बर १ पनि रह्यो । एक प्रकारले कीर्तिमान नै बन्यो ।
यी सबै उपलब्धि पछाडिको सबैभन्दा ठूलो कारण रह्यो, सामाजिक सञ्जालको भिडियो एप, टिकटक । यसले पनि देखाउँछ, अहिलेको विश्व संगीतमा कसरी टिकटकको प्रभाव बढ्दै छ भनेर । भलै लिल नास एक्स राम्रा कलाकार हुन्, उनको प्रतिभामा कुनै शंका छैन । तर उनलाई अहिलेको सफलतामा सबैभन्दा ठूलो भूमिका त टिकटककै त
रह्यो । अझ रमाइलो त के भन्दा बिली रे साइरसले ‘ओल्ड टाउन रोड’ को रिमिक्स सुरुमा टिकटकमा हालेका रहेछन् ।
यसले वास्तविक गीतलाई पनि लोकप्रिय बनाउन सुरुआती भूमिका खेल्यो । फोर्ब्सलाई नै आधार मान्ने हो भने यी २० वर्षीया लिल नास एक्सले सन् २०१९ मा मात्र १ करोड ४० लाख डलर कमाए । सन् २०१८ को जुन १ देखि २०१९ को जुलाईसम्म कमाइ हो, यो । टिकटकमा लोकप्रिय भएपछि उनलाई कोलम्बिया रेकर्डले पनि अनुबन्ध गर्‍यो र उनले निकाले, डेब्यु एल्बम ‘ईपी सेभेन’ । सन् २०१९ को फेब्रुअरीमा मात्र उनले टिकटकमा आफ्नो गीत राखेका थिए ।
टिकटक आफैं पनि यी उपलब्धि सुन्दा मख्ख छ । भेनेसा पापास हुन्, अमेरिकामा टिकटकका प्रमुख व्यवस्थापक । उनी भन्छन्, ‘टिकटकमै ओल्ड टाउन रोडले सफलता चुमेको थियो र सर्वाधिक लोकप्रिय गीत पनि सावित भयो । अचेल टिकटक कसैका लागि पनि गीत सुन्ने राम्रो माध्यम भएको छ । दिनहुँ करोडौंले टिकटकबाट गीत सुन्ने गर्छन् ।’ हुन पनि अब टिकटकमा जुन कलाकारको सबैभन्दा बढी गीत सुनिन्छ, निश्चित छ, यिनै सफलताको शिखरमा पुग्नेछन् ।
–फोर्ब्स

गर्भमै हुँदा थाहा हुन्छ, छोरी जन्मिएको केही महिना वा वर्षमा मृत्यु हुन्छ । तर आमाबाबुको अथाह हेरचाह र उपचारले १८ वर्षसम्म बाँच्छिन् । त्यसपछि चाहिँ कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा छोरीको आयु १० वर्ष बढ्न सक्छ तर चुनौती धेरै हुन्छ । बाँचे पनि हिँडडुल गर्न सक्दिनन् तैपनि बाबुको मन त हो, छोरीलाई बचाउन चाहन्छन् । तर छोरीलाई जीवन पुगिसकेको हुन्छ । भन्छिन्, ‘१८ वर्षभन्दा २८ वर्षमा मर्न सजिलो हुन्छ र ? मलाई अब योभन्दा बढी पीडा नदिनुस् ।’
हिन्दी फिल्म द स्काई इज पिंकको दृश्य हो यो । बाबु बनेका छन्, फरहान अख्तर । छोरी जायरा वसिम अनि आमाचाहिँ प्रियंका चोपरा । यो फिल्म तीन महिना अगाडि रिलिज भएको थियो तर नेपालमा आएन । अहिले नेट्फ्लिक्समा उपलब्ध छ । बाबु–आमाको सन्तानप्रतिको माया र त्याग अनुभूत हुन्छ यसमा । सँगै जीवनलाई अनेक कोणबाट हेर्न पनि प्रेरित गर्छ । निर्देशक हुन्, सोनाली बोस । उनी संवेदनशील फिल्म बनाउन कहलिएकी छन्, यो फिल्म पनि त्यसकै निरन्तरता हो ।
तर फिल्ममा सन्तान प्रेममात्र छैन । विवाहित दम्पतीको आन्तरिक द्वन्द्व र उतारचढावलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिइएको छ । छोरी आशा (जायरा) को उपचारका लागि आमा अदिति (प्रियंका) लन्डनमा हुन्छिन्, बाबु निरेन (फरहान) चाहिँ भारतमै । यो ‘लङ डिस्ट्यान्स रिलेसन’ ले उनीहरूमा शंका पैदा गर्छ, रोजै मनमुटाव हुन्छ । तर छोरीको उपचारका लागि कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । निरेन जागिरमा व्यस्त, अदितिले जीवनको सुनौलो समय आयशालाई समर्पण गर्छिन् । आयशाको प्रतिरक्षा प्रणाली एकदम कमजोर हुन्छ, छिट्टै ‘एलर्जी’ हुन्छ, भीडमा जानै हुन्न, बरोबर अस्पताल धाउनुपर्छ । अदितिको दैनिकी यही चक्रमा घुम्छ । कतिसम्म भने, सन्तानलाई राम्रो हुन्छ भनेर उनी धर्मसमेत परिवर्तन गर्छिन् ।
प्रियंका यस फिल्मकी अभिनेत्रीमात्र होइन, निर्माता पनि हुन् । जय गंगाजल प्रदर्शन भएको तीन वर्षपछि उनी यही फिल्मबाट बलिउडमा देखा परिन् । नत्र उनको ध्यान उतै हलिउडमा छ । यसबीच बलिउडकी ‘ग्लोबल स्टार’ को छाप बनाइसकेकी छन् । यस फिल्ममा उनको उपस्थिति जीवन्त लाग्छ । ‘दंगल’ मा जायरा वसिम शारीरिक रूपमा बलिष्ठ थिइन्, यसपटक ठ्याक्कै उल्टो । तर फिल्ममा सबैभन्दा बढी कसैले मन जित्छ भने उनकै चरित्रले हो । कथा वाचक पनि उनी नै ।
फरहानले पति र पिताका रूपमा आफूलाई सन्तुलनमा राखेका छन् । सोनाली बोसको पछिल्लो फिल्म ‘मार्गरिटा विद अ स्ट्र’ मा पनि शारीरिक रूपमा अशक्त पात्र केन्द्रमा थियो । यसपटक उनले पात्रको आन्तरिक संघर्षसँगै उसका अभिभावकका उल्झनलाई मूल कथामा बुनेकी छन् । यही कारण हुनुपर्छ, फिल्म हेर्ने जोकोहीले यसमा कहीं न कहीं आफूलाई पाउँछ । बाबुआमाको त्याग त साँच्चै वर्णन नै गर्न सकिँदैनजस्तो लाग्छ ।
र, अन्त्यमा तीन वटा तथ्य ।
पहिलो : यस फिल्मका चरित्र र कथा काल्पनिक हैन, वास्तविक हो । असाध्यै दुर्लभ मानिने ‘सेभियर कम्बाइन्ड इम्युनोडिफिसिएन्सी’ रोगबाट ग्रसित आयशा चौधरीको बायोपिक हो यो । आयशा सुन्दर पेन्टिङ गर्थिन्, मृत्युको एक दिन अगाडि उनको पुस्तक ‘द लिटिल इपफिनिस’ प्रकाशित भएको थियो । उनका प्रेरणादायी भाषणले युट्युबमा लाखौं भ्युज पाएका छन् । सन् २०१५ मा उनले संसार छाडेकी थिइन् ।
दोस्रो : यो बक्सअफिसमा सुपरफ्लप भयो । यसको विश्वव्यापी व्यापार भारु ३४ करोडमा सीमित रह्यो ।
तेस्रो : जायरा वसिमले यसअघि दंगल र सेक्रेट सुपरस्टारमा अभिनय गरेकी थिइन् । नेसनल अवार्डसँगै अन्य प्रतिष्ठित अवार्डहरू जितिन् । तर, अब उनलाई सम्भवतः पर्दामा देख्न पाइने छैन । उनले फिल्म नखेल्ने घोषणा गरेकी छन् । यही फिल्मको प्रमोसनमा समेत हिँडिनन् ।