(काठमाडौं) - जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको एकमात्र वैधानिक थलो संसद् सत्तारूढ प्रमुख दल नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको गुटबन्दीको बन्धक बनेको छ । आवरणमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिएको भनी कारण देखाउन खोजिए पनि अन्तर्यमा दुई अध्यक्षबीचको शक्तिसंघर्षको छाया प्रतिनिधिसभामा प्रकट भएको हो ।
मुख्यतः संसद् सरकारको बिजनेसबाट चल्छ । त्यसैले संसद्लाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने दायित्व सरकार र त्यसको नेतृत्व गरिरहेको संसदीय दलको हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओली र सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएको दल नेकपाका ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष दाहाल आन्तरिक विवादमा रुमल्लिइरहेका छन् । जसका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगन गरिँदै आएको छ । पुस ४ मा संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि ११ र १६ गते सूचना टाँसेर स्थगित भएको बैठक आइतबार पुनः माघ ६ गतेसम्मका लागि सारिएको छ । आइतबारको बैठकसमेत स्थगित गरिएपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, समाजवादी, राजपालगायत दलले संसद्लाई सत्तारूढ दलको गुटबन्दीको सिकार बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यसअघि झन्डै १० वर्ष सभामुख र संविधानसभा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा सुवास नेम्बाङ ‘एकछिन पनि संसद् अवरुद्ध हुनु भनेको जनताको आवाज रोकिनु हो भन्दै’ संसद्का बैठक अल्झाउन नहुने धारणा राख्ने गर्थे । अहिले नेकपाको संसदीय दलका उपनेताको भूमिकामा रहेका उनी प्रतिनिधिसभा पटक–पटक रोकिँदा मूकदर्शक छन् । नेम्बाङ प्रधानमन्त्रीका निकटसमेत हुन् । ‘मेरो भनाइ त अहिले पनि संसद् बैठक रोकिनु हुँदैन भन्ने हो तर सभामुख चयनमा भएको ढिलाइले यस्तो भएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सभामुख चयन गर्ने प्रक्रियामा दलहरूको भूमिका हुन्छ ।’
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेर गत असोज १४ मा राजीनामा दिएपछि पद रिक्त भएको हो । यसबीचमा साढे दुई महिना संसद् अधिवेशन थिएन । त्यस बेला कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने निष्कर्षमा नेकपा नेताहरू पुगेनन् । अहिले संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरू बैठक रोक्दै कसलाई सभामुख बनाउने भन्नेमा छिनाझपटी गर्दै बसिरहेका छन् ।
सत्तारूढ दलले संसद्लाई यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाउन मिल्छ ? नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको जवाफ छ, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठक रोकिनुमा हाम्रो कमजोरी प्रकट भएको छ । त्यो हामी स्विकार्छौं । यो अवस्थालाई अब लम्ब्याउँदैनौं ।’
महासचिव पौडेलले यो अवस्था नलम्ब्याउने बताए पनि दुई अध्यक्षबीचको शक्तिसंघर्ष अवतरण नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभाको बन्धन खुल्ने देखिँदैन । अहिले नेकपाभित्र सभामुख चयनभन्दा पनि हालै प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको घरमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका शीर्ष नेताहरूको बैठकले आपसी मनमुटाव बढाएको छ । गौतम निवास भैंसेपाटीमा गत बिहीबार ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष दाहाल आफैंले किन यो खालको बैठक गरे भन्ने कुराले प्रधानमन्त्री ओली बढ्ता चिढिएका छन् । त्यस बैठकले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई
राजीनामा गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही निष्कर्षको तामेली सचिवालय बैठकबाट गराइयो । जुन प्रधानमन्त्री ओलीले रुचाएका छैनन् । ‘ओलीलाई घेराबन्दी गराएर निर्णय गराइयो भन्ने सन्देश दिने कोसिस गरिएको छ, यो गलत कदम हो । यो स्विकार्य छैन,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘त्यो भेला अनुपयुक्त थियो भन्ने विन्दुमा अन्य नेताहरू पुग्नुपर्छ ।’ यसअघि पार्टीका वैधानिक खालका विषयमा सचिवालय बैठकबाटै निर्णय गरिन्थ्यो ।
गौतम निवासमा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि थिए ।

यो बैठकबाट उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने र पुरानो समझदारीअनुसार पूर्वमाओवादी पक्षलाई सभामुख दिलाउने योजना बनाइएको बालुवाटारको बुझाइ छ । त्यही बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीको ‘टोन’ केही बदलिएको छ । त्यसअघि उनी उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिलाउने प्रयासमै थिए । एक दुई पटक उनले राजीनामा दिनुस् भनेका पनि थिए । भैंसेपाटी बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुखलाई राजीनामा दिनका लागि जोडबल गरेका छैनन् । अहिले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले ‘राजीनामा दिन्नँ, सके महाअभियोग लगाएर हटाउनुहोस्’ भन्नुको पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीको अनौपचारिक ढाडस रहेको नेकपा नेताहरूको बुझाइ छ । ‘महराको गल्लीको सजाय मलाई किन ?’ ‘सभामुख हुन आवश्यक पर्ने के–के मापदण्ड ममा पुगेको छैन ?’ जस्ता प्रश्न तुम्बाहाङ्फेले नेतृत्वलाई गरेकी छन् । नेत्रीहरूले पनि उनका यी प्रश्नको जवाफ नेतृत्वले दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । जुन प्रश्नलाई ‘अब म होइन कार्यकारी भन्दै घरघरमा बैठक गर्दै हिँड्ने अध्यक्षबाट खोज्नुहोस्’ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले पन्छाइदिएका छन् । ओलीइत्तर पक्षका एक नेताले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई कसको समर्थन छ भन्ने प्रस्टै रहेको बताए । ‘प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा हुनु हुन्न भन्नेमा ९० प्रतिशत सांसद थिए तर सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै नेता लागे,’ ती नेताले भने, ‘अहिले उपसभामुखलाई राजीनामा दिनुस् भन्ने सचिवालयको निर्णयविरुद्ध उहाँ (तुम्बाहाङ्फे) बोलिरहनुभएको छ, सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गराउने तातो कसैलाई लागेको छैन, यहीबाट बुझिन्छ उहाँलाई कसको समर्थन छ ।’
पार्टी एकता गर्ने गरी वाम गठबन्धन बनेदेखि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भागबन्डाको अभ्यास गरिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा एमालेलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख र माओवादीलाई उपराष्ट्रपति, सभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष भागबन्डा गरियो । यो भागबन्डा सकिएपछि दुई पार्टीबीच एकता भएर नेकपा बन्यो । आन्तरिक एकताका क्रममा भागबन्डा नै गरियो । भागबन्डाभित्रको एउटा अंश सभामुख पद अकस्मात् महराको गलत कदमका कारण खाली भयो । यो पदमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वएमाले पक्षका सुवास नेम्वाङलाई ल्याउन चाहेका छन् । अध्यक्ष दाहाल पूर्वमाओवादी धारभित्रैबाट अघि सार्न चाहन्छन्, जसमा अग्नि सापकोटा प्रमुख दाबेदार देखिएका छन् ।
यही महिनाको सुरुमा बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा गुटबन्दी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएकाले अब पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने मानसिकता अन्त्य गर्नुपर्ने तर्क प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूको छ । जसलाई माओवादी पक्ष मान्न तयार छैन । उनीहरूले ओलीले कार्यकारी काम गर्नेगरी भूमिका बढाइदिएपछि सभामुख पद छाडेको भन्दै दाहालमाथि आरोप पनि लगाएका थिए । पूर्वमाओवादी नेताहरूले दिनहुँजसो दाहाल निवासमा गई सभामुख कुनै पनि हालतमा नछाड्न भन्दै दबाब दिइरहे । सभामुख पनि छाड्दा राज्यका सबै ठूला पद र निकायमा पूर्वमाओवादी धारको उपस्थिति शून्य हुने तस्बिर दाहाललाई उनीनिकट नेताहरूले देखाइदिए । माओवादी पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘सभामुख पनि पूर्वएमाले पक्षलाई दिँदा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सरकारमा प्रधानमन्त्रीपछिको वरिष्ठतम् मन्त्री सबै एउटै धारको हुन्छ । यसबाट माओवादी धार करिब विलय नै भएको सन्देश जान्छ ।’ ती नेताले अहिले जति कुरा गरिए पनि एउटा महाधिवेशन नहुँॅदासम्म दुई धारको मनोविज्ञान नहट्ने बताए । ‘यी पदहरूसँग राजनीतिक नियुक्तिहरूमा हुने भूमिका पनि जोडिएका छन्, त्यसैले सन्तुलित ढंगले नै जानुपर्छ,’ उनले भने ।
सभामुख पद नपाए विशेषगरी संवैधानिक परिषद्मा पूर्वमाओवादी पक्षको उपस्थिति शून्य हुन्छ । त्यस्तो भए नयाँ राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्नो पक्ष नपर्ने भय उनीहरूलाई छ । अहिले भागबन्डा चलिरहेका बेलामा समेत केही नियुक्तिमा पूर्वएमाले मात्र परेका उदाहरण पनि छन् । त्यसैले पूर्वमाओवादी धार कुनै पनि हालतमा सभामुख छाड्न नहुने अडानमा छ । सभामुख आफ्नो पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने पूर्वमाओवादीको तर्कलाई पूर्वएमालेका नेता नेपाल, खनाल लगायतले समेत सहानुभूति राखेका छन् । किनकि ओलीसँग उनीहरूको पनि हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध छैन । पूर्वएमालेले सभामुख पाउँदा ओलीकै विश्वासपात्रले मौका पाउँछन् । त्यसैले उनीहरूले गौतम निवासको भेलामा सहभागी भएर दाहाललाई झन् पुठ दिएका छन् । त्यसले पूर्वमाओवादी धारलाई एकढिक्का राख्दै पूर्वएमाले समूहमा पकड राख्न खोजिरहेका दाहाललाई झन् रोमाञ्चित बनाएको छ । उनले ओलीसमक्ष ‘सभामुख नदिने हो भने प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने पूर्वसहमतिमै फर्कौं न त’ भन्नसमेत भ्याएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचिवालयका शीर्ष नेताहरू मिलेर आफूमाथि दबाब दिने रणनीति दाहालले बनाएको बुझ्न गाह्रो भएन । त्यसैले उनी अहिले आफ्नो अडानलाई झन् कसिलो बनाएका छन् । यसले दुई अध्यक्षको मनमुटावको स्तर झन् बढेको छ । दुई पक्षको विवाद तत्काल समाधान हुने स्थिति नरहेकाले नै एक सातापछि प्रतिनिधिसभा बैठक डाकिएको प्रस्टै छ ।

(धनुषा) - धनुषाको बडहरी खोला दोहनको गुनासो बढेपछि २०७६ वैशाख १७ मा अनुगमन गर्न सरकारी टोली पुग्दा भागाभाग मच्चियो । वडा कार्यालयको सिफारिसमा व्यक्तिगत पोखरी खन्न इजाजत लिएका क्रसर सञ्चालक मनोज महतोले खोला दोहन गरेका थिए ।
अनुगमन टोलीसँगै रहेका मिथिला नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष दीपकजंग थापाले गत वैशाख १० मा पोखरी खन्न सिफारिस लिएका महतोले खोलामा एक्स्काभेटर
प्रयोग गरेर बालुवा–गिट्टी झिक्ने गरेको बताए ।
एक्स्काभेटरले खोलामा २० फिट गहिरोसम्म बालुवा–गिट्टी झिकिएको थियो । टोलीले एक्स्काभेटर, टिपर र ट्र्याक्टरसहित चार जनालाई नियन्त्रणमा लियो । एक्स्काभेटरको २०, टिपरको १० र ट्र्याक्टरको तीन हजार जरिवाना गरेर जिल्ला समन्वय समितिले छाडिदियो ।
पोखरी खन्ने बहानामा खोला दोहन गर्ने क्रसर सञ्चालक धनुषा बटेश्वर गाउँपालिका–१ का महतो हातहतियार मुद्दामा थुनामा छन् । खोला नखोस्रिन स्थानीयले आग्रह गर्दा महतोले धम्क्याउने गर्थे । ‘खोलामा ठूल्ठूला खाल्डो बनाएर जथाभावी बालुवा–गिट्टी झिकेको नगरपालिकालाई खबर गर्दा चासो नै देखाइएन,’ स्थानीय रामआशिष महतोले भने । बडहरी खोला खोस्रन आफ्नो खेत हुँदै टिपरको ओहोरदोहोरले बोटबिरुवा मासिएको गुनासो गर्न पुगेका स्थानीय नरेश महतोको क्रसर सञ्चालकले हात नै भाँचिदिएका थिए ।
नियमविपरीत जबर्जस्ती खोला उत्खनन गर्ने ‘डन प्रवृत्ति’ का क्रसर सञ्चालकहरूले राजनीतिक आड र पैसाको बलमा बालुवा–गिट्टीको धन्दासँगै आपराधिक सञ्जाल पनि चलाएका छन् । धनुषाको रातु, बडहरी, औरही, गणेशमान चारनाथ र कमला नदीमा क्रसर उद्योगले अवैध उत्खनन गरिरहेका छन् ।

निर्माण सामग्रीको बढ्दो मागसँगै राजनीतिक शक्तिको आडमा प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्न पल्केकाहरू सक्रिय छन् । एकपटक उद्योग सञ्चालनको इजाजत लिएर वर्षौं नवीकरण नगराई क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
धनुषाको मिथिला नगरपालिका औरही खोलामा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अवैध उत्खनन रोक्न खोज्दा गत शुक्रबार २४ वर्षीय दिलीप महतोको हत्याको घटना भएपछि एकपटक पुनः नदीखोला दोहन गरिरहेकाहरूमाथि स्थानीय प्रशासनको ध्यान गएको छ ।
स्थानीय तह र सुरक्षा निकायले अटेरी गर्दा धनुषामा खोला दोहन बढेको हो । बालुवा–गिट्टीको धन्दामा सुरक्षाकर्मी, राजनीतिकर्मी, जनप्रतिनिधि पनि मिसिँदा खोला खोस्रिनेको मनोबल उच्च छ । जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका उपसंयोजक दीपक झाले अनुगमन समितिले सुविधा र अधिकार दिए पनि प्रहरीले प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न पहल नगरेको आरोप लगाए । अनुगमन समितिले अवैध उत्खनन रोक्न, क्रसरको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ । खोलाको अवैध उत्खनन रोक्न गस्तीका लागि प्रहरीलाई इन्धन उपलब्ध गराउने समितिले निर्णय गर्‍यो । तर, प्रहरीको कुनै युनिटले इन्धन लिएनन् । गस्ती पनि गरेनन् । गत वैशाखमा बडहरी खोला अनुगमन गर्दा क्रसर सञ्चालकले झालाई हातपात नै गरे । ‘मध्यरातमा हुने अवैध उत्खनन स्थानीयले देख्छन् । तर, प्रहरी र जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुन्न,’ उपाध्यक्ष झाले कान्तिपुरसँग भने ।
दर्ता न नवीकरण
कुनै समय जिल्ला विकास समिति र केहीपछि जिल्ला समन्वय समिति मातहत रहेको खोला नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाउने जिम्मेवारी अहिले स्थानीय तह मातहत छ । पहिलेदेखि यो क्षेत्रमा लागिपरेकाहरूकै अहिले पनि हालीमुहाली छ । नाम फरक पारे पनि परिवारका सदस्यले मिलीजुली क्रसर चलाएका छन् । जनप्रतिनिधिलाई चुनावमा सघाएकाले धेरै ठाउँमा क्रसरविरुद्ध उनीहरू बोल्दैनन् । त्यसले क्रसर सञ्चालकको मनोबल बढेको छ ।
स्थानीयले उजुरी गरे पनि कारबाही गर्ने निकाय प्रहरी होइन । प्रहरीका इकाईहरूले बेलाबखत अवैध दोहन गर्नेका मालवाहक सवारीसाधन, उपकरण र कामदारलाई नियन्त्रणमा लिए पनि जिल्ला समन्वय समिति वा स्थानीय तहको जिम्मा लगाउनुपर्छ । ती निकायले सामान्य जरिवानाको प्रक्रिया गरेर छाडिदिँदा प्रहरीको मनोबल खस्केको स्रोतले बताएको छ । धनुषाको मिथिला–३ मा कमल निर्माण सेवाले उपकरण र संरचनासहितको पूर्वाधार तयार पारेर सञ्चालनको तयारी गरिसक्यो तर न कतै दर्ता छ न इजाजत नै लिएको छ । उक्त क्रसर उद्योग प्रदेश २ का नेकपा सांसद किशोरी साहको हो । उक्त क्रसरले इजाजत नै नलिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ ।
धनुषामा दर्ता रहेको ११ वटा क्रसर उद्योगमध्ये तीनवटा बन्द छन् । चारवटाले उद्योग मात्रै नवीकरण गराएका छन् । थप चार क्रसरले उद्योग नवीकरणबिनै बालुवा–गिट्टीको कारोबार गरिरहेका छन् । धनुषामा बालुवा प्रशोधनका काम १८ वटाले गर्छन् । उद्योग घरेलु कार्यालयका अनुसार १६ वटाले मात्रै बालुवा–गिट्टी वासिङ उद्योग दर्ता इजाजत लिएका छन् । मिथिला नगरपालिकामा हरिदेव महतोको शिवबाबा बालुवा–गिट्टी ढुवानी सेवा र क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकामा रमेश यादवको हम्बर उद्योग दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेको घरेलु कार्यालयका प्रमुख सञ्जीव दुवेले बताए ।
स्थानीय तहको सिफारिसमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता गर्छ । दर्ता भएका क्रसर उद्योग पनि मापदण्डको धज्जी उडाउँदै उत्खनन गर्छन् । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५ अनुसार तराई–मधेसमा नदी, खोलामा वर्षात्को प्रवाहमा आधारित सीमा किनार, पक्की पुल र राष्ट्रिय लोकमार्गभन्दा पाँच सय मिटर दूरीमा मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ । प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको ढुंगा–गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्री तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि–२०७५ मा पनि यही मापदण्ड छ । तर, मापदण्ड नमान्नेलाई कारबाही गर्न सरकार उदासीन छ ।
मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगलाई बन्द गर्न पत्राचार गरिए पनि सञ्चालकले नटेरेको घरेलु कार्यालय धनुषाका प्रमुख दुवेले बताए । ‘क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘तर, कारबाही गर्न हाम्रो सामर्थ्य पुगेन । दर्ता र नवीकरण त गर्दैनन् नै, मापदण्ड मिचेर जथाभावी गर्दा पनि कारबाही भएको छैन ।’ सञ्चालकहरू विभिन्न दल निकट र नेता नै हुने भएकाले सरकार लचिलो रहेको अवस्थामा एक्लो घरेलु कार्यालय कडा हुन नसकेको उनले बताए । धनुषाको लवटोलीमा सञ्जय शर्माको कमलामाई क्रसर उद्योग, तुलसीमा ज्ञानकुमारी देवीको नामा रहेको क्षीरेश्वरनाथ महादेव क्रसर उद्योग, घोडघासमा अरुणकुमार साहको जय माता दी स्टोन क्रसर उद्योग र तल्लो गोदारमा महादेव महतो सुडीले सञ्चालन गरेको कमला स्टोन क्रसर उद्योग घरेलुको मापदण्ड पूरा नगरेकाको सूचीमा छन् । मिथिला नगरपालिका–९ लालगढमा राजमार्गभन्दा दक्षिण सुमित क्रसरले अवैध रूपमा उत्खनन गर्दै आएको स्थानीयले बताएका छन् । रातु नदीको बाँध छेउमा गहिरो खाल्डो बनाएर उत्खनन गर्दै आए पनि स्थानीय सरकारले कडाइ गर्न चासो दिएको छैन ।
मिथिला नगरपालिकाकी उपप्रमुख तारा बस्नेतले नगर क्षेत्रको रातु, बडहरी, औरही र जलाद खोला ठेक्का लगाइएको बताइन् । ठेक्का लगाएको नदीमा नियमित अनुगमन गर्दै आएको उनले दाबी गरिन् । ‘राति खोस्रन्छन्, लाठी बोकेर जाने कुरा भएन । हामीले नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भनिन् । प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले प्रदेशको गिट्टी, बालुवा र प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्न कानुन बन्न नसकेकाले क्रसर उद्योगले गर्ने उत्खनन नियन्त्रण गर्न नसकिएको बताए । ‘अनुगमन गरेरै के गर्नु ? कारबाही गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने । धनुषा र महोत्तरीको सिमाना, पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको छेउमै रातु नदीको किनारमा अवैध क्रसर चले पनि कारबाही हुन नसकेको उनले बताए ।
प्रहरी निरीक्षक जिल्ला तानिए
इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक रामकुमार यादव जिल्ला तानिएका छन् । दिलीप महतो हत्याको घटनामा घटनास्थलको मुचुल्काबिनै शव उठाएपछि प्रहरी निरीक्षक यादव विवादमा परेका थिए । हतारमा शव उठाएर घटनास्थलमा घेरा हाली ‘कर्भड’ समेत नगरी खाली छाड्दा उनी विवादमा परेको हुन् । धनुषाका प्रहरी प्रमुख एसपी रमेश बस्नेतले नियमित प्रक्रियामै यादवलाई जिल्लामा ल्याइएको बताए । उनलाई अहिले जिल्ला प्रहरीमा कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । यादवले भने महतोको हत्या भएको २४ घण्टाभित्रै आरोपितहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । काम गर्दा हौसला बढाउनुपर्नेमा जम्मेवारीबाट हटाएको उनले गुनासो गरे । यादव जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट तीन महिनाअघि मात्रै ढल्केवर काजमा आएका थिए ।

(काठमाडौं) - झन्डै ५० लाख खर्चेर अवैध बाटो हुँदै अमेरिका छिरेका दाङ तुल्सीपुरका ३५ वर्षीय युवक ‘डिपोर्ट’ भएर यही पुस ४ गते काठमाडौं उत्रिए । प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोको प्रारम्भिक बयानमा उनले आफ्नो शैक्षिक योग्यता १० कक्षा पास मात्रै भएको बताए । थप अनुसन्धानपछि थाहा भयो, उनी स्नातकोत्तर तहको अध्ययन सकेर स्थानीय बोर्डिङमा पढाउँदा रहेछन् । मानव तस्करको फन्दामा परेको सार्वजनिक हुँदा आफ्नो प्रतिष्ठा कमजोर हुने सोचेर उनले आफ्नो शैक्षिक योग्यता ढाँटेका रहेछन् ।
दाङका यी युवाजस्तै मानव बेचबिखनमा परेकाहरूमा उच्च शैक्षिक योग्यता भएका धेरै छन् । पढालेखालाई अवैध बाटोबाट अमेरिका र युरोपदेखि खाडीका देशसम्म छिराइदिने आशा देखाउने एजेन्टहरूको शैक्षिक योग्यता भने कम छ । मानव बेचबिखनका २ सय ६७ घटनामा संलग्न पीडित र पीडकको शैक्षिक पृष्ठभूमिको अध्ययनबाट थाहा हुन्छ, पढेलेखेकैहरू थोरै पढेका वा कमजोर शैक्षिक योग्यता भएकाहरूबाट ठगिन्छन् । १ सय ७६ पुरुष र ९१ महिला पीडितले प्रहरीमा दिएका निवेदनमा मानव बेचबिखन समूहको फन्दामा परेर २१ करोड ६१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ गुमाएको दाबी गरेका थिए ।
ब्युरोका डीएसपी राजकुमार सिलवालले यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा छँदा मानव बेचबिखनका पीडित, पीडितको शैक्षिक योग्यता र उमेर समूहको अध्ययन गरेका थिए । अध्ययनका बेला २ सय ६७ पीडितलाई मानव बेचबिखनमा पारेका २२ जना पीडक समातिएका थिए । पीडित र पीडकको शैक्षिक योग्यता तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पढालेखालाई थोरै
शैक्षिक योग्यता भएकाले झुक्याएर ठगेको पाइएको थियो ।
पक्राउ परेका २२ पीडकमध्ये कसैले पनि स्नातकसम्म वा त्यसभन्दा माथि अध्ययन गरेको भेटिएन । पीडकमध्ये ६ जना एसएलसी पास देखिन्छन् भने १६ जनाको शैक्षिक योग्यता एसएलसीभन्दा कम देखिन्छ । ठगिएका २ सय ६७ मध्ये १३ जना भने स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका छन् । १२ स्नातक, दुई स्टाफ नर्स, एक सय ३० एसएलसी, ४५ एसएलसीभन्दा तलका र ५ जना निरक्षर छन् ।
ठगिएकाहरूमध्ये २ सय ५ जना कृषि पेसाको पृष्ठभूमि भएका छन् भने १४ जना नोकरी र २८ जना व्यापारिक पृष्ठभूमिका छन् ।

तथ्यांकले विदेश गइसकेकाहरूभन्दा कहिल्यै विदेश नगएकाहरू ठगीको पासोमा बढी पर्ने गरेको देखाएको छ । ठगिनुअघि वैदेशिक रोजगारीमा वा अन्य सन्दर्भमा विदेश गएका ३७ जना छन् भने कहिल्यै विदेश नगएकाहरू २ सय ३० जना छन् ।
डीएसपी सिलवालले यो अध्ययनले कमजोर शैक्षिक योग्यता भएका एजेन्टहरूले पढालेखालाई नै झुक्याइरहेको र ठगिरहेको बताए । ‘सजिलै प्रलोभनमा पर्ने र धेरै कमाउने आशामा फस्नेहरूमा पढेलेखेका धेरै देखिन्छन्,’ उनले भने ।
संगठित मानव तस्करका अनेकन एजेन्टको सहयोगमा अवैध बाटो हुँदै अमेरिका छिरेर आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा डिपोर्ट भएका ४५ जनाको शैक्षिक योग्यतालाई केलाउँदा पनि उच्च शैक्षिक योग्यता भएकाहरू भेटिएका छन् । कान्तिपुरले गरेको अध्ययनमा ४५ मध्ये स्नातकभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता भएका सात जना अवैध बाटोबाट अमेरिका पुगी डिपोर्ट भएका थिए । ०७६/७७ मा अवैध बाटोबाट अमेरिका पुगी डिपोर्ट भएका ४५ जनाको तथ्यांक केलाउँदा पनि स्नातक तहमाथिको शैक्षिक योग्यता भएका सात जना भेटिएका थिए । यी दुवै तथ्यांकले पढेलेखेकाहरू संगठित मानव तस्करका एजेन्टको विश्वासमा पर्ने र ठगिने गरेको देखिन्छ ।
ठगीको चित्र
संगठित गिरोहका अनेकन एजेन्टले मुख्यतः तीन तरिकाले पीडितबाट पैसा असुल्ने गरेको देखिन्छ । अवैध बाटोबाट र सेटिङमा गन्तव्य मुलुकमा पुर्‍याउने भन्दै उनीहरूले तेस्रो मुलुक पुर्‍याएर अलपत्र पार्दै रकम असुल्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा धेरै देखिन्छ । कुल पीडितमध्ये ८७ जनालाई तेस्रो मुलुक पुर्‍याएर ठगी गरेको देखिन्छ । गन्तव्य मुलुक लैजाने भन्दै भारतका विभिन्न सहर लैजाने, महिनौंसम्म अलपत्र पार्ने र बाध्यतामा पारेर वा झूटको खेती गरेर ठगिनेमा ३४ जना छन् । त्यस्तै विदेश पुर्‍याइदिने भने नेपालमै ठगीमा पर्नेहरू सबैभन्दा थोरै अर्थात्
२० जना देखिन्छन् ।

(जनकपुर) - दिलीप महतोको हत्या आरोपमा पक्राउ गरिएका चार जनाविरुद्ध मुद्दा अघि बढाउन प्रहरीले धनुषा जिल्ला अदालतबाट आइतबार पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने म्याद लिएको छ । धनुषाको औरही खोलामा भइरहेको अवैध उत्खनन रोक्न खोज्दा स्थानीय २४ वर्षीय महतोको गत शुक्रबार बिहान हत्या भएको थियो ।
हत्या आरोपमा पक्राउ पर्नेमा क्रसर सञ्चालक मिथिला नगरपालिका–५ का २७ वर्षीय विपिन महतो, टिपर चालक महोत्तरी बर्दिबास–९ का ३४ वर्षीय मुनिन्द्र महतो, अनटेस्ट लोडर चालक बर्दिबास–२ का २४ वर्षीय जितेन्द्र महतो र मिथिला नगरपालिका–५ का २७ वर्षीय रोशनकुमार यादव छन् । हत्याका मुख्य योजनाकार भनिएका विपिन महतोको औरही खोलामा चुरियामाई बालुवा प्रशोधन छ । उद्योग सञ्चालनका लागि मिथिला नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष श्यामबाबु यादवले २०७५ कात्तिक १४ मा स्थलगत मुचुल्काका आधारमा अनुमति दिन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषालाई सिफारिस गरेको पाइएको छ ।
वडाध्यक्ष यादव उत्खनन रोक्ने क्रममा ज्यान गुमाएका दिलीप महतोका साथी हुन् । शुक्रबार बिहान खोलामा उत्खनन भइरहेको पहिलो खबर दिलीपले यादवलाई नै गरेका थिए । टिपरले किचेर दिलीपको हत्या भएपछि वडाध्यक्ष यादव नै खोलामा पहिला पुगेका थिए । उत्खनन रोक्न खोलामा जान दिलीपले वडाध्यक्ष यादवलाई शुक्रबार बिहान चोकमा भेट्न बोलाएका थिए । तर, घर अगाडि बेवारिसे मोटरसाइकल रहेको फोन आएपछि यादव घर फर्किए, दिलीप खोलातिर लागेका थिए । ‘खोलामा पुगेपछि दिलीपले यादवलाई फेरि फोन गरेको रहेछ,’ इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरका इन्स्पेक्टर रामकुमार यादवले भने, ‘तर, उनी पुग्नुअघि नै दिलीपको हत्या भइसकेको थियो ।’ घटनामा वडाध्यक्षको भूमिका शंकास्पद नदेखिएको उनले बताए ।
धनुषाका प्रहरी प्रमुख एसपी रमेश बस्नेतले अभियुक्तहरूसित बयान लिने क्रम आइतबार सुरु भएकाले घटनामा अरू को–को संलग्न छन् भन्ने खुल्न समय लाग्ने बताए । ‘म्याद थप भएको छ । बयान लिने क्रम पनि थालिएको छ,’ उनले भने, ‘बयानबाट धेरै कुरा खुल्छ ।’

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले धनुषाका दिलीप महतोको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी यस्ता घटना दोहोरिन नदिन निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । आयोगले पनि उक्त घटनाको आफ्नो तवरबाट अनुसन्धान गर्ने भएको छ । यसैबीच राष्ट्रिय सभामा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले धनुषाका युवक दिलीप महतोको शुक्रबार बिहान टिपरले किचेर हत्या गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले जथाभाबी सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
विशेष समयमा बोल्दै सांसद कोमल ओलीले अवैध उत्खननको विरोध गर्ने युवकलाई टिपरले मार्नुले मानिसमा हिंसक मनोविज्ञान विकास भएको संकेत गरेको बताइन् । प्राकृतिक स्रोतको दोहन देशैभरिको समस्या रहेको उनको भनाइ थियो ।
सांसद वृषेशचन्द्र लालले घटनास्थलको मुचुल्का नउठाएर प्रहरीले गल्ती गरेको टिप्पणी गरे । सांसद प्रमिला कुमारीले सरकारका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार र हत्या बढेको बताइन् । उनले दिलीपको हत्यारालाई कडा सजाय दिन माग गरिन् । सांसद विमला राई पौड्यालले धनुषामा भएको घटनाका दोषीलाई कारबाही गरेर र दिवंगतप्रति समवेदना दिएर मात्र अब नहुने बताइन् । ‘छाडा क्रसर उद्योग रोक्न नसके यस्ता घटना भइरहन्छन्,’ उनले भनिन् । राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दै उनले जथाभाबी क्रसर उद्योग सञ्चालन रोक्नुपर्ने बताइन् ।

(मुगु) - ०७२ मंसिर ११ मा कर्णालीको प्रसिद्ध चन्दननाथ मन्दिरबाट २१ वटा मूर्ति चोरी भए । १७ वटा देपालगाउँको जंगलमा अलपत्र भेटिए, पाँचवटा अझै फेला
परेका छैनन् ।
- डोल्पाको बाला त्रिपुरासुन्दरी मन्दिरबाट ०५७ कात्तिक २१ मा चार शिलासहित १८ वटा मूर्ति हराए । प्रहरी अनुसन्धान क्रममा १७ वटा फेला परे भने शिलायोगमायाको मूर्ति अझै फेला परेको छैन ।

कर्णालीमा देवीदेवताका मूर्ति हराउने क्रम बढ्दै गएको छ । गिरोह नै सक्रिय भएर विभिन्न शक्तिपीठबाट मूर्ति चोर्ने क्रम बढेपछि कर्णालीका ‘देवता’ असुरक्षित हुन थालेका हुन् । मूर्ति चोरीको विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई हैरानी परिरहेको छ, हराएका थुप्रै मूर्तिहरू भेटिएका छैनन् । मूर्ति नभेटिएपछि मठमन्दिरको अस्तित्व नै हराउने हो कि भन्ने चिन्ता पुजारीहरूको छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार दशकयता विभिन्न जिल्लाबाट ५१ थान ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक मूर्ति हराइसकेका छन् । अनुसन्धानका क्रममा २५ वटा फेला परेका छन् भने २६ वटा भेटिएका छैनन् । जुम्लाबाट मात्रै २१ वटा प्राचीन मूर्ति हराएका छन् । मुगुबाट दुईवटा चोरिएका छन् । ०४६ सालमा सोरु गाउँपालिकाको भिईबाट महेश्वरको प्राचीन बहुमूल्य मूर्ति चोरी भएको थियो भने ०५६ मा गुराको मूर्ति चोरी भएको मुगु प्रहरीले जनाएको छ ।
मुगुमा साना/ठूला गरी करिब १२ सय बौद्धगुम्बा र ८ सय मठमन्दिर छन् । छायानाथ, ऋणमोक्ष, थार्पमष्टा, भिइ, गुरादेवता प्रसिद्ध मानिन्छन् । चोरीका घटना बढेपछि प्राचीन महत्त्वका मठमन्दिर असुरक्षित हुन थालेको छायानाथ मन्दिरका पुजारी लक्ष्मी चौलागाईंले बताए । उनका अनुसार ०३२ सालमा रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्दा छाप्रु गाउँका स्थानीयले बस्ती छोडेर बाँके चिसापानी सरेपछि मूर्ति चोरीका घटना हुन थालेका हुन् । उनले दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला हराएका मूर्तिको अभिलेख प्रहरीसँगै नभएको सुनाए । छाप्रु महादेवको मूर्ति हराएपछि मन्दिरको महत्त्व घटेको उनको भनाइ छ । अहिले मन्दिर जीर्ण छ । स्थानीय तहले समेत प्राचीन महत्त्वका मन्दिरको संरक्षण गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे ।
जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिरमा रहेको ६०१ सालको सरस्वतीको मूर्ति, सात धार्नी चाँदीको मूर्ति, दाइने शंखसहित महत्त्वपूर्ण मूर्ति अझै फेला परेका छैनन् । कतिपय मूर्ति प्रहरी सक्रियताबिनै भेटिएका पनि छन् । वर्षैपिच्छे मठमन्दिरबाट प्राचीन र पुरातात्त्विक महत्त्वका मूर्ति चोरी हुन थालेपछि स्थानीयसमेत त्रसित छन् ।
गुठी संस्थानका पूर्वअध्यक्ष गौरीचन्द्र आचार्यले प्रहरी अनुसन्धान सफल नहुँदा हराएका मूर्तिहरू नभेटिएको बताए । ‘प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं भन्छ,’ उनले भने, ‘मूर्ति चोरी भएको वर्षौं भइसक्दा पनि भेटिएका छैनन् ।’ उनका अनुसार जुम्लामा चन्दननाथ र सिंजा क्षेत्रको कनकासुन्दरी मन्दिरका मूर्ति पुरातात्त्विक महत्त्वका हुन् । असुरक्षाका कारण कनकासुन्दरी मन्दिरका प्राचीन मूर्तिहरू पनि हराइरहेको उनले बताए । महँगो मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले मूर्तिचोरहरूले कर्णालीका मन्दिरमा आँखा गाडेको आचार्यको भनाइ छ । मूर्ति चोर्ने गिरोहले देवी–देवताका मठमन्दिरमा चियो गर्दै हिँड्ने गरेको उनको दाबी छ । मूर्ति चोरीमा संलग्न व्यक्तिले स्थानीयसँग गोप्य रूपमा समन्वय गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।
कर्णालीमा पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेका गुम्बा र मठमन्दिरमा महत्त्वपूर्ण मूर्ति रहेको डा. कलबहादुर रोकाया बताउँछन् । ‘सरकारले कुन मन्दिर र गुम्बाका मूर्ति बढी महत्त्वका छन् भन्नेबारे विवरण राख्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मूर्तिको विश्लेषण गरी सुरक्षा सतर्कता अपनाउन सकिए ऐतिहासिक महत्त्वका मूर्ति संरक्षण गर्न सकिन्छ ।’
०६२ मा हुम्लाको खार्पुनाथ मन्दिरबाट तीनवटा प्राचीन मूर्ति चोरिएका थिए । प्रहरी सक्रियताले तीनवटै मूर्ति केही समयपछि भेटिएका थिए । केही वर्षअघि हुम्लाकै प्रसिद्ध रललिङ गुम्बाबाट चोरी भएका केही मूर्ति अझै फेला परेका छैनन् ।
हुम्लामा रललिङ, याल्वाङ, हल्झी, खारपानी र तमकोट गुम्बा पुरातात्त्विक महत्त्वका मानिन्छन् । त्यस्तै शिव मन्दिर, रामपात, लसुर, कालाशिल्तो सर्किभवानीलगायत मठमन्दिरका मूर्तिलाई पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । ऐतिहासिक मूर्तिको सरकारले रक्षा गर्न नसकेको पुजारी र धामीझाँक्रीको गुनासो छ । कुलमष्टा देवताका जिल्ला संयोजक ज्ञानप्रसाद भट्टका अनुसार कर्णालीमा करिब १२ हजार देवीदेवताका मठमन्दिर छन् ।
०७२ मंसिर १० मा डोल्पाको सेलरी गुम्बाबाट १० वटा बुद्धका मूर्ति हराएका थिए, सबै भेटिइसकेका छन् । ०७२ चैत १२ गते मेडिकम गुम्बाबाट तीनवटा मूर्ति हराएका थिए भने ०७३ जेठ २८ मा वन गुम्बाबाट एउटा मूर्ति हराएको डोल्पा प्रहरीले जनाएको छ । डोल्पामा मूर्ति चोरीका घटना बढ्न थालेको प्रहरीको तथ्यांक छ । डोल्पामा करिब ३ सय बौद्ध गुम्बा र ५ सय मठमन्दिर छन् । बालात्रिपुरासुन्दरी, मष्टाभवानी, जगन्नाथ, मष्टोलगायत मठमन्दिर महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । आदिवासी जनजातिको बाहुल्य भएको डोल्पामा बौद्ध धर्मावलम्बीको संख्या उल्लेख्य छ ।
०७१ देखि ०७६ सम्म कर्णालीमा मूर्ति चोरीका १२ वटा घटना भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी (डीएसपी) लोकनाथ तिम्सिनाले बताए । मूर्ति चोरीका घटना अनुसन्धानमा प्रहरी सफल भइरहेको उनको दाबी छ ।
चोरी भएका मूर्ति अवैध मार्ग भएर काठमाडौं, भारत र तिब्बतसम्म पुग्ने गरेको लेखक प्रेम कैदी बताउँछन् । ‘देवीदेवताका मन्दिरमा रहेका अधिकांश मूर्ति प्राचीन र धातुका हुने भएकाले महँगोमा बिक्री हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मूर्ति चोरीमा गिरोह नै सक्रिय हुने गरेको छ ।’ जुम्लामा चोरी भएको मूर्तिबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले बताइन् । ‘प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस विषयमा अन्य कुरा भन्न मिल्दैन ।’

थारू समुदायको नयाँ वर्ष माघीको सन्दर्भ पारेर पूर्वी चितवनको खैरहनी गौचरनमा आइतबार सुरु भएको सातौं खिचरा महोत्सवमा परम्परागत परिकार चिच्चर बोकेकी महिला । खिचराको मुख्य परिकार अनदी धानको चामललाई बाफमा पकाएर बनाएको नरम भात अर्थात् चिच्चर हो । चिच्चर भोर्ला वा केराको पातमा पोको पारेर राख्ने र आगोमा पोलेर खाने चलन छ । जसलाई थारूहरू ॅपोका’ भन्ने गर्छन् । डेढ साता चल्ने महोत्सवमा थारू समुदायका परम्परागत खानाको स्वाद लिन पाउने व्यवस्था छ । खिचरा महोत्सव छिर्नेबित्तिकै ॅपोका’ र घोंगीको मूर्ति देख्न पाइन्छ । ॅचिच्चर पोका, घोंगी, हाँसको मासु र माछा हाम्रो विशेष परिकार हो । माघीमा हामीहरू यही खान्छौं,’ महोत्सव सत्कार समिति संयोजक चन्द्रा चौधरीले भनिन् ।
तस्बिर ः रमेशकुमार पौडेल/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - संविधान संशोधन र सभामुख चुनावका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिने उद्देश्यले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अगुवाइमा भएको छुट्टै भेला उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने देखिएको छ ।
नयाँ सभामुख चयनका लागि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पहिले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष उक्त भेलाले निकालेको थियो । सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमको निवास भैंसेपाटीमा गत बुधबार भएको भेलामा अध्यक्ष दाहालसहित नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
उक्त भेलापछि प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट बनेको र सभामुख चयनबारेको छलफलमा सहभागी हुनै नचाहेको उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ । ‘तपाईंहरू नै बैठक गर्दै हिँडिरहनुभएको छ, कसले के गर्ने निर्णय पनि गरिरहनुहुन्छ, आफैं मिलाउनुस् न,’ ओलीले भैंसेपाटी भेला गर्ने पक्षलाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार उनले सभामुख चयनका विषयमा तत्काल थप कुरा गर्नै चाहेका छैनन् । यही कारण शनिबारको सचिवालय बैठकमा उनी उपस्थित भएनन् । आइतबार अर्का अध्यक्ष दाहाल, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल र उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेबीच भएको छलफलमा उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने विषयमा पनि उनी मौन रहे ।
तुम्बाहाङ्फेले भने आफूलाई राजीनामा दिन पार्टीले निर्देशन दिन नसक्ने भन्दै राजीनामा माग्नुको कारण स्पष्ट पार्न चुनौती दिएकी थिइन् । जवाफमा दाहालले बाहिर सञ्चारमाध्यममा प्रचार भएजस्तो राजीनामा गराउने भन्ने निर्णय सचिवालयले नगरेको बताएका थिए । ‘हामीले सभामुखमा नेकपाले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको जानकारी उपसभामुखलाई गराउने निर्णय गरेका थियौं तर सञ्चारमाध्यममा अलि बेग्लै ढंगले सम्प्रेषण भएछ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै तुम्बाहाङ्फेले भनिन् । शनिबारको सचिवालय बैठकले तुम्बाहाङ्फेलाई उपसभामुखबाट राजीनामा गर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘हाम्रो पार्टीले एउटा निर्णय गरेको छ, जसअनुसार रिक्त सभामुख पदमा पार्टीले उम्मेदवारी दिने र त्यस प्रयोजनका लागि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुखबाट राजीनामा दिने ।’ यो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित थिएनन्, निर्णयको भाषा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा समेत सदस्यहरूबीच विवाद भएको थियो ।

पार्टी निर्णयको व्यहोरासहितको पत्र आइतबार बिहान तुम्बाहाङ्फेको निवासमा पुगेको थियो । महासचिव विष्णु पौडेलले हस्ताक्षर गरेको पत्र बोकेर गएका पार्टी कार्यालयका कर्मचारीलाई उनले पत्र नबुझी फर्काइदिएकी थिइन् । तुम्बाहाङ्फेले पार्टी निर्णयबारेको पत्र नबुझेपछि त्यसबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक जटिलताबारे छलफल गर्न अध्यक्ष दाहाल बिहान साढे ९ बजेतिर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । त्यसपछि सचिवालय सदस्य पोखरेल र महासचिव पौडेललाई पनि बोलाइयो । त्यो छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बाहिरबाहिर बैठक बसेर निर्णय गर्दै हिँड्ने अध्यक्षले सभामुख चयनमा उत्पन्न कठिन परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । यता तुम्बाहाङ्फेले अडान नछाडेपछि उनलाई पनि सोही बैठकमा बोलाइयो ।

बैठकमा अध्यक्ष दाहालले ‘तपाईंलाई हामी अन्त व्यवस्थापन गर्छौं, उपसभामुखबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो,’ भनेका थिए । तर उनले सभामुखबाहेक अरू पदमा आफ्नो व्यवस्थापन हुनै नसक्ने दाबी गर्दै राजीनामा नदिने, बरु संसद्बाट सभामुख चयन प्रक्रिया सुरु गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन् । त्यसपछि उनीसँग अध्यक्ष दाहालले निर्णय गर्न थप केही समय मागे र तुम्बाहाङ्फेले माघ ६ गतेसम्म बैठक स्थगित गरिन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको बेवास्ता र उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको अडानका कारण संसद्को हिउँदे अधिवेशन सूचना टाँसेर तेस्रो पटक स्थगित भइसकेको छ । ‘उपसभामुखको यो अडान हेर्दा नेकपाले उहाँलाई नै सभामुखको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने देखियो,’ स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो, ‘उहाँको नाममा सहमति नभए सभामुख अरू पार्टी (राजपा वा कांग्रेस) लाई जान सक्छ ।’
यता उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने या नपर्ने भन्नेबारे पनि नेकपाका शीर्ष नेताहरूको मत बाझिएको छ । ओली पक्षधर नेताहरू खुला रूपमा केही नबोले पनि अहिलेका लागि तुम्बाहाङ्फे
उपयुक्त उम्मेदवार भएको बताउँछन् । तर दाहाल, खनाल र नेपालनिकट नेताहरू पार्टीले निर्णय गरेपछि तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिनैपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । नेता खनालले तुम्बाहाङ्फेलाई पार्टीले उपसभामुख बनाएको भन्दै उनले पार्टी निर्णयविरुद्ध गएर राजीनामा दिन्नँ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनले कुनै पनि व्यक्ति पार्टीभन्दा माथि हुन नसक्ने बताए ।

(काठमाडौं) - सत्तारूढ पार्टीको आन्तरिक झगडाले संसद् बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदा कानुन निर्माण र संसदीय समितिका कामहरू पनि प्रभावित भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा साढे तीन महिनादेखि सभामुखविहीन रहेकाले सचिवालयमा दर्ता भएका विधेयक सभामा पठाउन छाडिएको छ भने चौथो अधिवेशनबाट पारित भएका पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् । संघीय संसद्बाट पारित भएका विधेयकहरू सभामुखले प्रमाणीकरण गरेपछि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्छ । सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार ३७ वटा विधेयक समिति र संसद्का विभिन्न तहमा विचाराधीन छन् । चौथो अधिवेशनपछि मात्रै सचिवालयमा ५ वटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् । ‘समितिहरूको कतिपय काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘समितिले गर्ने कार्यक्रम र अनुगमनहरू रोकिएका छन् ।’
राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि ‘बिजनेस’ नपाएका कारण अब एक–दुई पटक मात्र चल्ने अवस्था रहेको संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताए । ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको काम एकअर्काको बिजनेसमा निर्भर रहन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘एउटा अधिवेशनले पारित गरेको विधेयक अर्कोमा पठाउनुपर्छ ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेअनुसार पुस ४ मा बसेको पाँचौं अधिवेशनको बैठक त्यसपछि तीन पटकसम्म सूचना टाँसेर स्थगित भइसकेको छ । विधेयक शाखाका एक अधिकारीका अनुसार सचिवालयले सरकारले ल्याएका नयाँ विधेयकहरू सबै राष्ट्रिय सभामा पठाउन भनेको छ । ती कर्मचारीले भने, ‘प्रतिनिधिसभा बैठक अनिश्चित भएकाले सबै विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाउन भनिएको हो ।’
सभामुख नहुँदा संसदीय समितिको काममा समेत अवरोध सिर्जना भएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवका अनुसार सभामुख नहुँदा समितिले गर्ने अनुगमन रोकिएको छ । बजार, कलकारखाना एवं उपभोक्ता हितसँग जोडिएको विषयमा अनुगमन गर्न खोजे पनि सभामुखको अभावमा रोकिएको जानकारी उनले दिए । ‘सभामुख समितिको अभिभावक हो तर उहाँ नहुँदा समन्वयको पाटोमा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने । ‘लिडर नै नभएपछि मोरल हाइ नहुने रहेछ,’ उनले भने ।
राज्यव्यवस्था समितिले विकाससम्बन्धी छलफल गर्न उपत्यकाबाहिर जान पेस गरेको प्रस्ताव सभामुखको अभावमा स्वीकृत हुन सकेन । उक्त प्रस्ताव सचिवालयमा थन्किएको छ, बजेट अभावका कारण राज्यव्यवस्था समितिले भारतसँग विवाद भएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको निरीक्षण गर्न सकेन । ‘अनुगमनमा जाने योजना तुहियो,’ समितिका एक सांसदले भने, ‘सभामुख नभएकाले समितिहरूले अनुगमनका लागि फिल्डमा जाने योजना बनाउन सकेका छैनन् ।’
सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार सभामुखले नै गर्नुपर्ने काम तोकिएकाले कतिपय अवस्थामा असजिलो भएको छ । ‘महत्त्वपूर्ण बैठक र निर्णयहरू प्रभावित भएका छन्,’ उनले भने । संसदीय समितिहरूको समन्वय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो, सचिवालयका अधिकारी भन्छन्, ‘दैनिक प्रशासनिक काम मात्र भएको जस्तो देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

काठमाडौं (कास)– प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सत्तारूढ नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण बारम्बार बैठक सारेर संसद्लाई कार्यकारीको लाचार छाया बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर यस घटनालाई नेकपाको संसद्प्रति गैरजिम्मेवार व्यवहार भनेको छ । ‘संसदीय प्रणालीमा सभामुखको विशेष नेतृत्वदायी भूमिका, गरिमा र महत्त्व हुन्छ तर तीन महिनादेखि रिक्त पदमा नयाँ सभामुख चयन गर्न प्रतिनिधिसभामा प्रक्रिया अघि नबढाइनु र सत्तारूढ दलभित्रको विवादको लाचार छाया प्रतिनिधिसधालाई बनाउन खोज्नु आपत्तिजनक र लज्जास्पद छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कांग्रेसले दलगत अनिर्णयको बन्दी प्रतिनिधिसभालाई नबनाउन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । तत्काल मार्गप्रशस्त गर्न सरकार र सत्तारूढ नेकपालाई कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कांग्रेस नेता गगन थापाले नेकपाभित्रको स्वार्थ बेमेलको बन्धक संसद्लाई बनाउनु निन्दनीय रहेको बताए । ‘यो संसदीय अभ्यास र गरिमाको मात्र होइन, संविधानले प्रबन्ध गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको समेत विरुद्धमा छ,’ थापाले ट्वीट गरेका छन्, ‘उपसभामुखज्यू, संसद् कुनै दलको छाया होइन, तपाईं संसद्को उपसभामुख हो, नियमअनुसार सदनको प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।’
सभामुख चयनमा नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको तानातानका कारण संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाइएको भन्दै विपक्षी समाजवादी पार्टी र राजपाले समेत विरोध जनाएका छन् ।
समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले गुटगत खिचातानीका कारण प्रतिनिधिसभा पंगु र निष्काम बनाउने काम भएको बताए । ‘हिजो दलीय खिचातानीले संसद् बन्धक बन्दा अन्तरिमकाल र सहमतिको राजनीति भनेर चित्त बुझाइयो,’ भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘आज नियमित संविधान रहेका बेला एउटै दलको स्पष्ट बहुमत हुँदा गुटीय खिचातानीका कारण प्रतिनिधिसभा पंगु र निष्काम हुने ? बैठक सरिरहने ? जनप्रतिनिधि मूकदर्शक भइरहने ? यही हो लोकतन्त्र ?’ राजपाका महासचिव केशव झाले सत्तारूढ दलको भागबन्डाको झगडाले संसद्लाई बन्धक बनाएर लोकतन्त्रको उपहास गरिएको बताए । ‘भागबन्डाको बन्दी संसद् बनाउनु आपत्तिजनक छ,’ उनले भने ।

(काठमाडौं) - कांग्रेसमा चर्केको विवाद मिलाउन सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग संवाद थालेका छन् । आइतबार आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा पौडेल र सिटौलासँग विवाद समाधानका उपायबारे देउवाले करिब डेढ घण्टा छलफल गरेका छन् ।
संवादका लागि केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले मध्यस्थता गरेका थिए । छलफलमा देउवा, पौडेल, सिटौला, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र लेखक सहभागी थिए । ‘छलफल सकारात्मक मोडमा पुगेको छ । पौडेल दाइ दिल्लीबाट फर्केपछि सहमतिमा पुग्न सकिने आधार निर्माण भएको छ,’ लेखकले कान्तिपुरसँग भने । पौडेल स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सोमबार भारत जाँदै छन् ।
पुस ११ गते भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले बहुमतबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गर्नुका साथै विभागको संख्या थप्ने, केन्द्रीय कार्यसमितिको एक वर्षको कार्यकाल बढाउने, तरुण दलको म्याद ६ महिना थप्ने, क्रियाशील सदस्यतासँग सम्बन्धित विधानका दफा निलम्बन गर्ने लगायतका निर्णय गरेपछि आन्तरिक विवाद चुलिएको छ । आइतबारको छलफलमा पौडेल र सिटौलाले महाधिवेशनको कार्यतालिका र विधानको दफा निलम्बन जस्तो विषयमा समेत बहुमतका आधारमा निर्णय गरिएको भन्दै देउवासँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । सिटौलाले बहुमतबाट कहिल्यै महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा नभएको भन्दै उक्त निर्णय सच्याउनुपर्ने बताएका थिए ।
पौडेलले केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिरमा गर्ने गरी अन्य तालिका पनि संशोधन हुनुपर्ने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार देउवा केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिका यथावत् राखेर तल्ला तहका अधिवेशनको तिथि संशोधन गर्ने पक्षमा छन् । क्रियाशील सदस्यताको छानबिन समिति निर्माण गर्न र विधानका दफा निलम्बनको निर्णय संशोधन गर्न पनि देउवा तयार भएका छन् । ‘विभाग, नेविसंघ र तरुण दलका विषयमा सम्मानजनक भागबन्डा मिलाएरै सहमतिको प्रयास गर्नेबारे छलफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
पौडेलले पनि थाले परामर्श
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर बुद्धिजीवी तथा लेखकहरूसँग परामर्श गरेका छन् । परामर्शका लागि बोलाइएको भेलामा पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई, प्राध्यापक एवं लेखक लोकराज बराल, कृष्ण खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल, लेखक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध्र गौतम, पुरञ्जन आचार्य, भीमार्जुन आचार्य, केदारनरसिंह केसीलगायत सहभागी थिए । बुद्धिजीवी तथा लेखकहरूले लोकतन्त्रमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेका बेला कांग्रेस झगडामा अलमलिन नहुने सुझाव दिएका छन् । सबैको जोड पार्टीभित्रका कमीकमजोरीलाई मिलाएर एक हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेको केसीले बताए ।
पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतसमेत उपस्थित छलफलमा वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीभित्र चर्कंदै गएको विवादका विषयबारे जानकारी गराएका थिए । उनले विधानको परिधिमा रहेर अधिकतम सहमतिका लागि आफूले जोड दिइरहेको बताएका थिए ।
ॅमहाधिवेशन लुट्न दिन्नँ’
पार्टीमा चर्कंदै गएको विवाद समाधानका लागि दबाब दिन गएको प्रजातान्त्रिक विचार समाजका पदाधिकारीसँग पौडेलले पार्टीको नेतृत्व १४ औं महाधिवेशन कब्जा गर्ने नियतबाट अघि बढेको आरोप लगाएका छन् । ‘१४ औं महाधिवेशन लुट्न खोजिएको होला, लुटेर लान दिन्नौं,’ पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै समाजका अध्यक्ष केदारनरसिंह केसीले भने, ‘म अहिले पार्टीमा शुद्धीकरण अभियानमा छु । बीसौं वर्षसम्म राजनीतिमा लागेर पनि म निष्कलंकित छु । यो पार्टीलाई लुटेर जबर्जस्ती लैजाने अवस्था आउन दिन्नँ । त्यसका लागि तल्लो तहसम्मै जाने सोचमा हामी छौं ।’
समाजले शुक्रबार सभापति देउवालाई पनि भेटेर मिल्न दबाब दिएको थियो । देउवाले निहुँ खोजे तोकिएको समयभित्र पनि महाधिवेशन नगराई कार्यकाल लम्ब्याउने चेतावनी दिएका थिए । तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकसँगको एकताको जगमा कार्यकाल बढाउन सकिने तर्क
उनले समाजका पदाधिकारीहरूसँग
गरेका थिए ।
पौडेलले आइतबार त्यसको जवाफ दिँदै पार्टी कब्जा गर्न नदिने बताएका हुन् । ‘पार्टीमा शक्ति सन्तुलन हुन्छ, सेयरिङ पनि हुन्छ,’ पौडेलको भनाइ थियो, ‘त्यसैले हामीले ४० प्रतिशतको कुरा उठाएको हो । अब तलसम्मै कार्यकर्तालाई बलियो बनाउने अभियानमा हामी छौं ।’
समाजका पदाधिकारीहरूले पार्टी नेतृत्वलाई मात्रै दोष दिएर नहुने भन्दै विवाद समाधानका लागि वरिष्ठ नेताले पनि पहल गर्नुपर्नेर् सुझाव दिएका थिए । ‘पार्टी बिग्रने र सप्रिनेमा तपाईंको पनि त्यति नै जिम्मेवारी छ, ६०ः४० भागबन्डा सुरु भएपछि पार्टीमा विचार, सिद्धान्त र सोच समाप्त भएको कुरा हामीले राख्यौं,’ केसीले कान्तिपुरसित भने । समाजले पौडेललाई ८ बुँदे सुझाव बुझाएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अदालतका निर्देशनात्मक आदेशहरू बिनासर्त कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायका प्रशासनिक प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अदालतका आदेश आंशिक रूपमा मात्रै कार्यान्वयन भएको र कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयन नै नभएको भन्दै उनले नागरिकको हित संरक्षण र लोकतन्त्रको विकासका लागि आदेश पालना गर्न जरुरी रहेको बताए ।
‘सर्वोच्च अदालतबाट जारी हुने निर्देशनात्मक आदेशले नागरिकको हित, संरक्षण र राष्ट्रको विकासका लागि सरकारलाई बोध गराउने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘संविधानले नै संविधानको संरक्षण, नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतलाई दिएकाले सरकारको काम–कारबाहीमा कमी–कमजोरी भए त्यसतर्फ जिम्मेवारी बोध गराइएको हुन्छ । निर्देशनात्मक आदेश निःसर्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’ निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका विषयमा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्य सचिवसहित नेपाल सरकारका सचिवहरू सहभागी थिए । नागरिकको सुरक्षा, पीडितको संरक्षण, भूगोलको रक्षा, इतिहासको संरक्षण, ऐतिहासिक पुरातात्त्विक महत्त्वका क्षेत्रको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भएको भन्दै उनले त्यसमा कुनै अभाव भएको देखेरै अदालतले आदेश दिएको बताए । विकास निर्माणका काम–कारबाहीलाई अदालतले अवरोध नगर्ने तर नागरिक अधिकारबाट विमुख भएमा संवैधानिक दायित्वतर्फ सचेत गराउने गरेको बताए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अदालतको आदेशविपरीत कतिपय नागरिकहरू पटकपटक पक्राउ परेको, त्यसले गर्दा नागरिक आफ्नो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएको बताए । उनले अदालतको आदेशलाई सरकारले प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा राखे । गत मंसिर मसान्तसम्म सर्वोच्चबाट जारी भएका २ सय १४ वटा निर्देशनात्मक आदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयको लगत छ ।

(मकवानपुर) - प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी हेटौंडा र नाम वाग्मती कायम भएको छ । प्रदेशसभा बैठकले आइतबार प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित गरेको हो । हेटौंडा यसअघि अस्थायी राजधानी थियो ।
प्रदेशसभामा प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि मकवानपुरको हेटौंडा र काभ्रेको धुलिखेलको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राखेको स्थायी राजधानी हेटौंडा तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित भएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले घोषणा गरेका थिए । प्रस्तावको पक्षमा एक सय पाँच र विपक्षमा तीन मत परेको थियो । एक सय दस सदस्य रहेको प्रदेशसभामा मतदानका बेला एक सय आठ जना उपस्थित थिए ।
प्रदेश ३ को राजधानी धुलिखेल राख्न विवेकशील नेपाली दलका सांसद रमेश पौडेलले गरेको प्रस्ताव दुई तिहाइभन्दा बढी मतले अस्वीकृत भएको थियो । धुलिखेलको पक्षमा तीन मत र विपक्षमा एक सय एक मत परेको घोषणा सभामुख श्रेष्ठले गरेका थिए । काभ्रेबाट निर्वाचित सांसदहरू धुलिखेल राजधानी कायम गरियोस् भन्ने प्रस्तावको मत विभाजनमा तटस्थ बसेका थिए ।
मुख्यमन्त्री पौडेलको प्रस्तावलाई कांग्रेस सांसद इन्द्र बानियाँ, राप्रपा नेपालकी रीता माझी र राप्रपा (संयुक्त) की रीना गुरुङले समर्थन जनाएका थिए । नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा र नाम वाग्मती राख्न प्रदेशसभालाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको थियो ।
प्रदेशको नाम वाग्मती राख्न कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले गरेको प्रस्तावका पक्षमा १०८ मत परेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई नेकपा, राप्रपा नेपाल, राप्रपा संयुक्त, विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीले समर्थन गरेका थिए । प्रदेशको राजधानीको नामकरणका लागि वाग्मती मात्र नाम प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो ।
राजधानी हेटौंडा र नाम वाग्मती राख्ने प्रस्तावको पक्षमा नेपाल मदजुर किसान पार्टीले समेत मतदान गरेको थियो । स्वतन्त्र सांसद प्रेम तामाङ दुवै विषयको मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रदेशसभामा राजधानीको स्थानमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री पौडेल र सांसद पौडेलले दिएपछि मतविभाजन प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । नामकरणमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले दिएका थिए । राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित विशेष समितिको प्रतिवेदनमा काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुर स्थायी राजधानीका लागि योग्य भएको भन्दै सिफारिस भएको थियो । प्रदेशसभामा विभिन्न समयमा गौरीशंकर, नेवा–ताम्सालिङ, नेपाल मण्डल, पशुपतिलगायत नाम दर्ता भए पनि नामकरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ अनुसार वाग्मतीको मात्रै प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सदनमा नेकपाको ८०, कांग्रेसको २२, नेमकिपाको दुई, राप्रपा नेपाल र राप्रपा संयुक्त तथा स्वतन्त्र सांसदको एक/एक मत छ । नेकपा सचिवालयले हेटौंडा राजधानी र नाम वाग्मती राख्न निर्देशन दिएसँगै चार महिनादेखि स्थगित रहेको प्रदेशसभाको बैठक पुस २१ बाट लगातार सात दिनसम्म बसेर यस विषयलाई टुंग्याएको हो । यसबीचमा नेकपा सचिवालयले दुई पटक हेटौंडा र वाग्मतीका पक्षमा मतदान गर्न आफ्नो पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रदेशसभाले ०७५ साल वैशाख १४ प्रदेशसभाको बैठकले दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा दस सदस्यीय स्थायी राजधानी र नामकरणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन गरेको थियो । ४५ दिनको समय पाएको समितिले थप १५ दिन अध्ययन गरी सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई ०७५ असार २६ मा प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रदेशसभामा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
ह्वीपले बाँधिए सांसद
स्थायी राजधानी हटौंडा र नाम वाग्मती कायम गर्ने प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न सत्तारूढ नेकपा र कांग्रेसले सांसदलाई ह्वीप जारी गरेका थिए । काभ्रे र मकवानपुरको पक्षमा सांसदहरू विभाजित भएपछि केन्द्रीय निर्देशनअनुसार दुवै दलले ह्वीप जारी गरेका हुन् । सत्तारूढ नेकपाको संसदीय दलको पाँच दिनसम्म हेटौंडामा सञ्चालन भएको संसदीय दल बैठकमा सहमति नभएपछि सांसदलाई ह्वीप लगाइएको थियो । कांग्रेसले पनि तीन पटकको बैठकमा सहमति नभएपछि ह्वीप लगाएको हो । काभ्रे राजधानी माग गर्ने तथा नेवाः ताम्सालिङ र नेपाल मण्डल नामकरण माग गर्ने नेकपा प्रदेशसभा सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका थिए । ‘पार्टीको निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्नैपर्छ, त्यसको विकल्प भएन,’ काभ्रेका असन्तुष्ट सांसद चन्द्र लामाले भने । अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गर्दा पनि नसकेको उनले बताए । संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको गृहजिल्ला भएकाले हेटौंडाका पक्षमा मतदान गर्न
ह्वीप लगाइएको एक सांसदले बताए ।
सिंहदरबारको छायामा बस्नु हुँदैनथ्यो ः मुख्यमन्त्री
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशको स्थायी राजधानी उपत्यकाबाहिर हुनुपर्ने अडानले सार्थकता पाएको बताए । स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम गर्ने प्रदेशसभाको निर्णय विकेन्द्रीकरणको मर्मअनुसार भएको उनले दाबी गरे । ‘प्रदेश सिंहदरबारको छायामा हुनु हुँदैन, उपत्यकाभित्र कायम गर्दा सिंहदरबारको छाया रहन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले मैले काठमाडौंभन्दा बाहिर राख्न पहल गरेको थिएँ ।’ उनले दुई वर्षभित्र सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने तथा मकवानपुर र काभ्रे जोड्ने बाटो निर्माण तत्काल सुरु गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।
‘दुई वर्षअगाडि सरकारले तोकेको राजधानीको मुकामलाई हामीले निरन्तरता दिएका हौं,’ उनले थपे । उनी लामो समयदेखि हेटौंडा स्थायी राजधानी गराउन पार्टीभित्र लबिइङ गरिरहेका थिए ।
रणनीतिक जित ः बानियाँ
कांग्रेस प्रदेश ३ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले हेटौंडा स्थायी राजधानी र वाग्मती नामकरणमा आफूहरूको रणनीतिक जित भएको बताएका छन् । ‘हाम्रो पार्टीका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तोकिदिनुभएको हेटौंडालाई स्थायी राजधानी बनाउन सफल भएका छौं, प्रदेशसभामा पनि हामीले प्रस्ताव गरेको वाग्मती नाममा सहमति भएको छ ।’ अस्थायी राजधानीलाई स्थायी
बनाउन दबाब दिंदै आफ्नो दलले पटक–पटक संसद् अवरुद्ध गरेको भन्दै उनले अब विकासको दिशामा प्रदेश अग्रसर हुनुपर्ने बताए । ‘जसरी राजधानी र नामका विषयमा एकमत कायम भयो, अब विकासमा पनि हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।

(हेटौडा) - मध्यमाञ्चलको सदरमुकाम भएदेखिनै सुरु हेटौंडाको तीव्र विकास निरन्तर जारी छ । विकास निर्माणसँगसँगै जनघनत्व बढ्दो छ । स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम भएसँगै स्थायी संरचना निर्माणको गति झनै बढ्ने
देखिन्छ । प्रदेशसभा हल, विभिन्न मन्त्रालयको भवन, कार्यालय र सरकारी निवास निर्माणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थायी राजधानी र नामकरण भएसँगै अब स्थायी संरचना निर्माण गर्न लागिपर्ने बताए । ‘अब अस्थायी मानसिकता हटेको छ, प्रदेशको संरचना निर्माणदेखि अन्य विकास निर्माणका कामको गति अब तीव्र हुनेछ ।’ प्रदेश सरकारले हेटौंडामा विभिन्न संरचना निर्माणका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँग जग्गासमेत माग गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि हेटौंडा १० टीसीएनको खाली जग्गा र हेटौंडा–११ थानाभर्‍याङमा करिब १२ बिघा जग्गा उपमहानगरसँग माग गरिसकेको छ । हेटौंडामै अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल, अपांगता पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना, सेफ हाउस, प्रदेश यातायात निगम, प्रदेश पूर्वाधार निर्माण कम्पनी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, इन्जिनियरिङ प्रयोगशाला, वासुदेव स्मृति कमर्सियल भ्युटावर, एकीकृत चार्जिङ स्टेसन, घरेलु तथा औद्योगिक सामग्री घर, पर्यटन सूचना केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा पहिचान भइसकेको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास, कृषि सुपर मार्केट, अटो भिलेज निर्माण योजना पनि अघि सारिसकेको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए । प्रदेशका सबै मन्त्रालय, प्रदेशसभा भवनलगायत कार्यालयका लागि आवश्यक सम्भावित ठाउँका लागि हेटौंडा–९, लामसुरेमा रहेको हेटौंडा सिमेन्टको जग्गा र हेटौंडा–५ को मत्स्य विकास केन्द्रको जग्गा पहिचान गरिएको छ ।
हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा राखिएको छ । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भवनमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका लागि निर्माण गरिएको सुविधासम्पन्न भवनमा भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय राखिएको छ । यातायात निर्देशनालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि सोही भवनमा छ ।
प्रदेशसभा भवन तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा राखिएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालय भने हेटौंडा–१० स्थित क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको भवनमा राखिएको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय जिल्ला वन कार्यालयको भवनमा राखिएको छ । यहाँ भौतिक पूर्वाधारहरू प्रशस्तै भएका कारणले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय वा कुनै निकाय भाडामा बस्नुपरेको छैन । हेटौंडामा पूर्वाधारहरू प्रशस्त भएकाले प्रदेशका मन्त्रालय, प्रदेश संसद्ललगायत प्रदेशका कुनै निकायको कार्यालय राख्न होस् वा मन्त्री, सचिव, सभामुख, उपसभामुख निवास पनि सरकारी भवनमै छ ।
‘प्रदेशको राजधानी स्थायी घोषणा नभएका कारणले प्रदेशसभा भवन, सांसद, मन्त्रीहरूको क्वाटर र कार्यालयहरूको व्यवस्थित ढंगले निर्माण कार्य गर्न सकेका थिएनौं,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने । प्रदेश राजधानी, भौतिक पूर्वाधार, हावापानी, धार्मिक सहिष्णुता र संघीय राजधानी तथा भारतीय सिमानाको समदूरीमा अवस्थित सहर हेटौंडा बसोबासका निम्ति उपयुक्त स्थल बन्दै गइरहेको छ । संघीय राजधानीको निकट रहेको यो सहर मानव बसोबासका लागि आवश्यक आधारभूत संरचना तथा भौतिक विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका मुलुकका चार वटा महेन्द्र राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, कान्ति लोकपथ र धरान–चतरा सडकको संगमस्थलमा छ । प्रदेश सरकारले हेटौंडा उपमहानगरका तीन ताप्केमा विमानस्थल निर्माण गर्न पहिलो चरणको अध्ययन गरिसकेको छ । सरकारले तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्ग निजगढबाट निर्माण गर्न लागेपछि हेटौंडामा आकर्षण थपिएको छ । द्रुतमार्गसँग जोडिने चार लेनको लिंकरोड हेटौंडाबाट बुदुनेसम्म निर्माण गर्ने योजना छ ।
०११ पछि गुल्जार बन्दै गएको हेटौंडा प्रदेश राजधानी बनेपछि विकास निर्माणले थप फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘सरकारले हेटौंडालाई प्रदेश—३ को अस्थायी राजधानी तोकेपछि हेटौंडाको विकास तीव्र ग ितमा भइरहेको थियो, झन् स्थायी राजधानी हेटौंडा घोषणा भएपछि सबै क्षेत्रको विकास निर्माणले
फड्नको मार्नेछ,’ समाजशास्त्री उपप्राध्यापक वीरेन्द्र साहले भने, ‘हेटौंडा मानव बस्तीका लागि मात्र होइन, प्रशासनिक, शैक्षिक र औद्योगिक थलोका रूपमा विकास हुँदै गएको छ, सामरिक दृष्टिकोणले हेटौंडाको महत्त्व छ ।’ ‘मुलुककै सफा, हरियाली र सुन्दर सहरको रूपमा रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका मानव बस्तीका निम्ति अझ सुन्दर बनाउँदै छौं,’ उपमहानगरका मेयर हरिबहादुर महतले भने, ‘वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा सुन्दर एवं प्रशासनिक, औद्योगिक र शैक्षिक क्षेत्रको हब बनाउन जुटिरहेका छौं ।’ हेटौंडामा औद्योगिक संस्कारहरू क्रमशः विकसित हुँदै गएकाले व्यवसायी र श्रमिकहरू थप आकर्षित भएका छन् ।

सिन्धुली (कास)– सिन्धुलीगढीमा आइतबार पृथ्वीनारायण शाहको पूर्ण कदको सालिक अनावरण गरिएको छ । कमलामाई नगरपालिकाले गुरुयोजना बनाई सिन्धुलीगढीलाई पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायण साहको पूर्ण कदको सालिक स्थापना गरेको जनाएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले सालिक अनावरण गरेका हुन् । करिब २२ लाख रुपैयाँ लागतमा पृथ्वीनारायण साहको सालिक बनाउन लगाई अनावरण गरिएको कमलामाई नगरपालिकाले जनाएको छ । विसं १८२४ मा नेपाल एकीकरणका क्रममा पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली सेनाले कप्तान किनलोकको नेतृत्वमा आएको आधुनिक हतियारसहित अंग्रेज सेनालाई सिन्धुलीगढी युद्धमा हराएको गौरवशाली इतिहास सिन्धुलीगढीले बोकेको छ ।

भक्तपुर (कास)– कतै ढल व्यवस्थापन । कतै खानेपानीको पाइप जडान । धमाधम सडक विस्तारको काम । सूर्यविनायक नगरपालिका यतिबेला निर्माणका काममा व्यस्त छ । नगरस्तरीय ठूला पूर्वाधार आयोजनाअन्तर्गत १० वटै वडामा १/१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको योजना पर्ने गरी ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगरको पाँचौं नगरसभाको निर्णयअनुरूप १ देखि ९ वडामा १/१ र १० नम्बर वडामा दुई योजनाको काम भइरहेको नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर जनक न्यौपानेले बताए, जसमध्ये नगरका ठूला योजनामा सूर्यविनायक–१ स्थित घोप्टेढुंगा चरखण्डी सडक निर्माण, २ वडा कार्यालय परिसरको सामुदायिक भवन निर्माण, ३ स्थित ढुंगेसाँघुबाट दबाडीटोल हुँदै दुईबित्तेसम्मको सडक विस्तार, ४ वडामा हिनचोक तर्खगाल सडक मेसिनरी वाल तथा डिमार्केसन वाल निर्माण, ५ वडामा चक्रपाणि चोकबाट कोलडाँडा/चक्रपाणि चोकबाट सुशीला भैरव मन्दिर जाने बाटो स्तरोन्नति रहेको छ ।
अरू वडामा पनि सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका काम जारी छन् । त्यस्तै, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ का संघीय सांसद महेश बस्नेतमार्फत भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी सूर्यविनायकमा ९ योजना स्वीकृत भएका छन् । उक्त योजनामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको पूर्वाधार विकास समिति एवं वडा ७ का अध्यक्ष रवीन्द्र सापकोटाले बताए । त्यसैगरी, प्रदेश ससर्त अनुदान शीर्षकमा सूर्यविनायक नगरमा ४ वटा योजना स्वीकृत भई १ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । कालीटार सडक विस्तार, सुवर्णेश्वर मानटोल सडक, संगम मार्ग स्तरोन्नतिका लागि ३०/३० लाख रुपैयाँ र पानीहिटी–चुनदेवी सडक स्तरोन्नतिमा ३५ लाख विनियोजन भएको छ । सूर्यविनायक नगरले लागत साझेदारीअन्तर्गत चालु आवमा ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत ३ करोड रुपैयाँ स्थानीयबाटै उठाएर ढल व्यवस्थापन, खानेपानी, सामुदायिक भवन निर्माणलगायत कार्य गरिरहेको पूर्वाधार विकास समिति संयोजक सापकोटाले बताए । विभिन्न वडाका ६४ योजनामा स्थानीयवासीसँगको ४० प्रतिशत नगद साझेदारी छ । ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रयासलाई हामीले साथ दिएका छौं,’ सूर्यविनायक–८ सिपाडोलका राजन आचार्यले भने, ‘साझेदारीको योजनामा हाम्रो प्रत्यक्ष निगरानी छ ।’

(काठमाडौं) - प्रहरीले फरार गुन्डा नाइके विष्णु लामालाई गोली हानेर नियन्त्रणमा लिएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा हत्या र बौद्वमा ज्यान मार्ने उद्योगमा फरार उनलाई जोरपाटीको जम्बुडाँडामा उनको पिँडुलामा गोली हानेर
प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले बायाँ पिँडुलामा एक गोली हानेको थियो । महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्वका अनुसार लामाविरुद्व कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा छ । बौद्धमा देवबहादुर रोक्काका छोरा सुदर्शन रोक्कालाई ०७५ साउनमा खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको र सिन्धुपाल्चोकमा चिरपटले हानी १७ वर्षीया किशोरीको हत्या गरेको अभियोग लामामाथि छ ।
घाइते लामाको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा प्रहरीले अन्य ४ जनालाई गोली हानेर नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
यसअघि गुन्डा नाइके चरी भनिने दिनेश अधिकारी ०७१ साउन २१ मा काठमाडौंको भीमढुंगा जंगलमा प्रहरी मुठभेडमै मारिएका थिए । अर्का गुन्डानाइके कुमार घैंटे भनिने कुमार श्रेष्ठ ०७२ भदौ ३ मा सामाखुसी/कपुरधारामा प्रहरीको गोलीबाटै मारिए । युवासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारी हत्या आरोपमा फरार गुन्डा नाइके मनोज पुन र सुटर सोमबहादुर आले ०७४ फागुन ९ मा प्रहरी कारबाहीमा मारिए ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेसँग समेत आबद्ध रहिसकेका दुवैजना निर्माण व्यवसायी शरदकुमार गौचन हत्या आरोपमा समेत जोडिएका थिए । प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका बाहेक जघन्य अपराधमा केही गुन्डा जेलमा छन् । कतिपय फरार तथा कतिपय गुन्डाहरू अनुसन्धानकै क्रममा छन् । उनीहरू विभिन्न राजनीतिक दलको संरक्षणमा देखिएका छन् । प्रहरीका अनुसार पछिल्ला दिनमा गुन्डाहरू होटल/रेस्टुराँ, फाइनान्स, अस्पताल, बालुवा/गिटी डिपो सञ्चालनलगायत आवरणमा सक्रिय छन् । प्रहरीका अनुसार राजधानीमा करिब ३ दर्जनजति आपराधिक समूह छन् । ती कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक संरक्षणमा छन् । उनीहरूलाई प्रमुख सत्तारूढ नेकपा, प्रतिपक्षी कांग्रेस र अन्य साना दल तथा
पूर्व ‘राजावादी’ समूहबाट
संरक्षण प्राप्त छ । हप्ता असुलीदेखि ठेक्कापट्टा, अपहरण तथा
शरीरबन्धक, हत्यालगायतमा गुन्डा नाइकेहरूको सक्रियता रहने गरेको पाइएको प्रहरीहरू बताउँछन् ।
यसैबीच, भक्तपुर नगरपालिका–१० स्थित पाइपलाइन र देकोचामा एक व्यक्तिको खुर्पा प्रहारबाट दुई प्रहरीसहित चार जना घाइते भएका छन् । प्रहरीका अनुसार इँटाभट्टामा कार्यरत जाजरकोट नलगाढ नगरपालिका–१ का २० वर्षीय रामबहादुर विकको खुर्पा प्रहारबाट ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका–१०
घर भई भक्तपुर–१० कमलविनायक बस्ने ६० वर्षीया भुनामाया थापा र कमलविनायककी ४५ वर्षीया राजमती ज्याकिबन्जार
गम्भीर घाइते भएका छन् ।
घाइते हुनेहरूमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग ब्यासीमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार जितेन्द्रप्रसाद यादव र प्रहरी जवान टोलबहादुर श्रेष्ठ पनि छन् ।

काठमाडौं (कास)– महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाले काठमाडौं–९ गौशाला पिंगलास्थानबाट १ थान घरेलु पेस्तोलसहित २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा धनुषा गणेशमान सारनाथ नगरपालिका–७ घर भई पिंगलास्थान बस्ने २४ वर्षीय धर्मेन्द्र पासवान र सिरहा विष्णुपुर गाउँपालिका–६ का ४१ वर्षीय दिनेशकुमार झा छन् । शनिबार बा१५च ७५३६ नम्बरको कार जाँच गर्ने क्रममा सिटमुनि लुकाइछिपाइ राखेको पेस्तोलसहित उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - भक्तपुरको ठिमीस्थित राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले तीन महिनादेखि बहुऔषधि प्रतिरोधी (एमडीआर) उपचारमा प्रयोग हुने क्यानमाइसिन औषधि खरिद नगर्दा बिरामी मारमा परेका छन् । केन्द्रले देशका विभिन्न ठाउँमा यो औषधि आपूर्तिसमेत गरेको छैन । शुक्रबार मोरङको क्षयरोग निवारण केन्द्रमा सम्पर्क राख्दा तीन महिनादेखि क्यानमाइसिन थोरै मात्रामा आइरहेको जानकारी दिए । केन्द्रका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीकहाँ ५८ एमडीआर बिरामी छन् । पहिले चार महिनालाई एकैपटक पुग्ने गरी औषधि आउँथ्यो, अहिले आएको छैन ।’
गत कात्तिकबाट सुरु भएको खरिद प्रक्रिया ढिलो भएर समयमा औषधि नआएको केन्द्रका एक कर्मचारीले बताए । ‘पुराना स्टकमा १० कार्टुन औषधि मिति गुज्रिएर खेर गयो । मंसिरसम्ममा भित्रिसक्नुपर्ने औषधि आएको छैन,’ उनले भने । बिरामीले औषधि लिन नपाएपछि केन्द्रलाई दामियन फाउन्डेसनले सहयोग गरेको थियो । समयमै औषधि आपूर्ति गर्न केन्द्र गम्भीर नभएको ती कर्मचारीले बताए । ‘संस्थाले सहयोगमा दिएको औषधि पनि अब सकियो । जिल्लाका स्वास्थ्य केन्द्रबाट औषधि सकियो भनेर फोन आइरहन्छ, हामीसँग बाँकी भएको औषधि थोरै मात्रामा सबै ठाउँमा पठाएर काम चलाइरहेका छौं ।’
औषधि अभावकै कारण सुर्खेतका जीवन महतार (नाम परिवर्तन) ले पुस महिनाको चार दिन औषधि लिएनन् । चार महिनादेखि जटिल क्षयरोगको उपचार गराइरहेका उनलाई स्वास्थ्य केन्द्रबाट औषधि सेवन र साताको ६ दिन ‘क्यानमाइसिन’ इन्जेक्सन लिनुपर्छ । ‘काठमाडौंबाटै औषधि आएको छैन रे,’ उनले भने, ‘बजारमा किन्न पनि नपाएपछि मैले इन्जेक्सन लिएको छैन ।’ भारतमा जारी चुनावका कारण नेपालमा क्षयरोगको औषधि भित्रिएको छैन भन्ने हल्ला सुनेर उनी केही दिन औषधि नलिई बसे । औषधिको डोज पूरा नगरे औषधिले पनि काम गर्दैन भन्ने सुनेपछि मात्रै नेपालगन्जको स्वास्थ्य केन्द्रबाट औषधि मगाएर प्रयोग गरिरहेको उनलै बताए । ‘औषधि पठाइदिनुपर्‍यो भनेर मैले काठमाडौंको केन्द्रमा पनि सम्पर्क गरेँ,’ उनले कान्तिपुरसित फोनमा भने, ‘औषधि आउन समय लाग्छ भनेका छन् ।’ केन्द्र र औषधि सप्लायर्स फर्मसँग कमिसनमा कुरा नमिलेपछि औषधिको टेन्डर भएको केन्द्र स्रोतको दाबी छ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार क्यानमाइसिन औषधि लिने बिरामी देशभर सात सय २८ जना छन् । आधा बिरामीलाई दैनिक क्यानमाइसिन इन्जेक्सन चाहिन्छ । ‘कुनै बिरामीलाई हप्ताको तीन दिन र कुनैलाई ६ दिन चाहिन्छ,’ स्रोतले भने, ‘औषधि अभावमा बिरामीको ज्यान त जोखिममा पर्छ नै, औषधि प्रयोग नगरेका बिरामीबाट स्वस्थ व्यक्तिमा जटिल क्षयरोग सर्छ ।’ देशका २१ वटा क्षयरोग निवारण केन्द्रबाट बिरामीले यो इन्जेक्सन लिँदै आइरहेका छन् । क्षयरोगको प्रभावकारी उपचारका लागि नेपालमा यो औषधि चलाइँदै आएको छ । सरुवारोग विशेषज्ञका अनुसार सामान्य क्षयरोगको औषधि खाँदा रोग निको नभएका बिरामीलाई क्यानमाइसिन इन्जेक्सन दिइन्छ । अत्यधिक एन्टिबायोटिक खाएका कारण सामान्य औषधिले नछुने अवस्थामा पुगेका र क्षयरोगको नियमित औषधि नखाएका बिरामीलाई यस्तो औषधि दिइन्छ । रोगको समस्याअनुसार बिरामीले ९ महिनादेखि २० महिनासम्म नियमित यो औषधि लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले निःशुल्क रूपमा जटिल क्षयरोगको उपचार र औषधि दिँदै आएको छ । केन्द्रका अनुसार प्रदेश ३ मा यो रागका बिरामी बढी छन् । केन्द्रले वार्षिक करिब एक करोडको रकम बराबरको ७० भाइल औषधि खरिद गर्दै आइरहेको थियो । यस वर्ष १५ हजार भाइल औषधि आवश्यक भए पनि केन्द्रमा औषधि छैन ।
क्यानमाइसिनको बढी नकारात्मक असर भएकाले यो औषधि अब खरिद नगरिने राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीले बताए । ‘यो औषधि लिने अधिकांश बिरामीमा कान कम सुन्ने र बहिरो नै हुनेजस्ता साइड इफेक्ट देखिन थाले,’ उनले भने, ‘अब हामी यो औषधि किन्दैनौं, जटिल क्षयरोग उपचारका लागि एमिकासिन किन्छौं ।’ नयाँ औषधि भएकाले यस वर्ष औषधि खरिद प्रक्रिया लम्बिएको उनले बताए । पुराना बिरामीलाई क्यानमाइसिन र नयाँ बिरामीलाई एमिकासिन दिइने उनको भनाइ छ ।
औषधि खरिद सम्झौता भइसके पनि केन्द्रसँग पर्याप्त क्यानमाइसिन नभएको स्वास्थ्यकर्मीले बताए । ‘अहिले आठ सय १० भाइल औषधि आएको छ । यति औषधिले दुई दिन पनि पुग्दैन,’ ती स्वास्थ्यकर्मीले भने ।

ललितपुर (कास)– शंखमूलमा विद्युतीय शवदाह गृह बन्ने भएको छ । यसका लागि मुआब्जा निर्धारण समितिसमेत बनेर काम थालिसकेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को अध्यक्षमा गठित समितिले सहायक प्रजिअ भेषलाल भुसालको संयोजकत्वमा उपसमिति पनि गठन भएको छ । उपसमितिले मुआब्जा निर्धारण गर्न आवश्यक सबै कागजात जुटाएर मुआब्जा निर्धारण समितिमा चाँडै पेस गर्ने जनाएको छ । यसका लागि फिल्ड निरीक्षण भइसकेको छ । ‘नापी अधिकृतलाई नक्सा र फिल्डको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं,’ भुसालले भने ।
ललितपुर महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक जग्गा मुआब्जा र अन्य खर्च बेहोर्ने गरी जग्गा प्राप्त गर्न लागेको हो । अब समितिले जग्गाको मुआब्जा तोकेबमोजिम महानगरले सम्बन्धित घरधनीलाई रकम उपलब्ध गराउनेछ । गृह बन्न लागेको ललितपुर महानगरपालिका–११, कित्ता नम्बर १०५७ को एक रोपनी एक आना ३ पैसामा फैलिएको जग्गा तेजकुमारी नेपाल, कुमारप्रसाद नेपाल र गोपालप्रसाद नेपालको संयुक्त नाममा छ । गृह बनाउन ललितपुर महानगरको ०७६ साउन २३ मा बसेको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि महानगरले जग्गा अधिग्रहण गर्न निर्णयका लागि फाइल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठायो । मन्त्रिपरिषद्को २०७६ भाद्र १८ मा बसेको बैठकले स्वीकृति दिएको थियो । अहिले शंखमूलमा पाटनवासीले आआफ्नो वैदिक परम्पराअनुसार दाउराबाट लास जलाउँदै आइरहेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं महानगरपालिकाले पोल तथा भित्तामा वषौंदेखि झुन्ड्याइएको विज्ञापन तथा होर्डिङ बोर्ड फेरि हटाउन थालेको छ । आइतबार सिनामंगल, महारान्ज, थापाथली, माइतीघर मण्डला क्षेत्रका २ सय ५६ वटा बोर्ड हटाएको महानगरले जनाएको छ । महानगरले मंसिरदेखि अभियान थालेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी महाशाखा प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक धनपति सापकोटाले पहिलो चरणमा भीआईपी रूटका बोर्ड हटाइने बताए । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनअनुसार महानगरले दैनिक पर्चा पम्प्लेट, बोर्ड र भित्तेलेखन पनि सफासुग्घर गर्नुपर्छ । नगर क्षेत्रका घर, कम्पाउन्ड, छत, बिजुलीका पोलमा टाँसिएका पर्चा, पम्प्लेट, भित्तेलेखन, अनधिकृत तवरबाट राखिएका विज्ञापन तथा होर्डिङ बोर्डलाई ऐनले फोहोरमैलाका रूपमा परिभाषित छ ।

काठमाडौं (कास)– त्रिभुवन विमानस्थलमा आइतबार थाई एयरमा आउने आफन्तलाई कुर्नेको भीडको कुनामा दुई दाजुभाइ कानेखुसी गर्दै थिए । घरीघरी आगमनतर्फको प्रतीक्षालयमा झुन्ड्याइएको मोनिटरमा विमानस्थलमा अवतरण भएको विमानको लिस्ट हेरिरहन्थे । त्यतिबेला मलेसिया र दुबईबाट आउने यात्रुको लाम थियो । सवा १ बजे विमानस्थलमा थाई एयर अवतरण भयो । आगमन कक्षबाट आफन्त देख्नेबित्तिकै प्रतीक्षालयमा बसेका आफन्त हाँस्दै बाहिर निस्कन्थे तर दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका २ का गम्भीर र शिव श्रेष्ठ भने शिर निहुराएर खासखास खुसखुस गरिरहेका थिए । उनीहरू खुलेर कुरा गरुन् पनि कसरी ? चार दिनअघि मलेसियामा कार दुर्घटनामा मृत्यु भएका ३२ वर्षीय भाइको शव थाई एयरमा आउँदै थियो । विमानस्थलको आगमन कक्षमा आफन्त कुर्नेहरू हाँसिरहदा उनीहरू भने भाइको मृत्युको पीडा लुकाएर शवको पर्खाइमा उभिएर एकोहोरो हेरिरहन्थे ।
शव विमानस्थल आइपुग्नुअघि नै पशुपतिमा चिता बनाइसकेको थियो । शनिबार नै किरियापुत्री घर बुकिङ भइसकेको थियो । छोराको अन्तिम अनुहार हेर्न ६६ वर्षीया आमा अमलापुरी श्रेष्ठ र ७३ वर्षीय बुबा विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ दोलखाबाट चार दिनअघि नै काठमाडौं आइसकेका थिए । छोराको शव राखेको बाकस घाटमा पुर्‍याउनेबित्तिकै आमा अमलापुरी र आफन्तलाई सम्हाल्नै नसक्ने गरी रुवाबासी नै चल्यो । ‘छोरा वैशाखमा बुहारी र नाति लिएर आउँछु भनेर फोन गरेको थियो,’ उनले भने, ‘हामीसँग कहिल्यै नभेट्ने गरी बाकसमा पो आयो ।’ मृतकका भिनाजु श्रवणकुमार श्रेष्ठ र श्रीमती सीता राईले राजुको शव बाकसमा हालेर नेपाल पठाए तर पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम दाहसंस्कार हुँदा श्रीमती र छोरा आरब भने आउन सकेनन् । सीता म्यानमारकी हुन् । उनी चाहेर पनि श्रीमान्को दाहसंस्कारमा आउन सकिनन् ।
दस वर्षअघि क्लिनर भिसामा मलेसिया गएका राजु केही वर्ष कामदार भएर काम गरे । त्यसपछि आफैं व्यापार गर्न थाले । विभिन्न कम्पनीका कामदारलाई खाना सप्लाई गर्ने श्रेष्ठले मलेसियामा रेस्टुरेन्टसमेत सञ्चालन गरेका थिए । नेपाली कामदारलाई नै व्यवसाय जिम्मा लगाएर अन्तिम पटक ०७४ वैशाखमा नेपाल आए तर कामदारको दुर्घटना भएको खबर आए लगत्तै मलेसिया फर्किए । त्यसअघि नै म्यानमारकी नेपालीभाषी सीतासँग उनले विवाह गरिसकेका थिए । उनका १५ महिने छोरासहित श्रीमतीलाई आउँदो वैशाखमा स्वदेश फर्कने फोनमा आमा र आफन्तलाई सुनाएका थिए । उनको भक्तपुरको झौखेलमा साढे तीनतले घर निर्माणाधीन छ । ‘वैशाखमा घर सर्ने गरी बुहारी लिएर आउने भनेका थिए,’ दाइ गम्भीरले भने, ‘हतार हतार गरेर घर निर्माण भइरहेको थियो । उनीहरू सबै आउने कुराले हामी पनि खुसी थियौं । त्यसअघि उनको शव आइपुग्यो ।’ तीन वर्षअघि झौखेलमा किनेको जग्गामा गम्भीरले नै एक करोड खर्चेर घर बनाइरहेका थिए ।

‘नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जसोतसो आइपुगेको शव सुटकेस बोक्ने ट्रलीमा घिसारेर पार्किङसम्म ल्याउनुपर्ने दर्दनाक अवस्था छ । बर्सेनि १ हजारभन्दा बढी शव भित्र्याउने एयरपोर्टमा सम्मानजनक रूपमा शव ल्याउने र परिवारलाई बुझाउने व्यवस्था नगरिनुले नागरिकप्रतिको असंवेदनशीलता र गैरजिम्मेवारपनालाई प्रस्ट पारेको छ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको उतै मृत्यु हुँदा शव ल्याउने प्रक्रियाबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा उल्लेख भएका यी तथ्यले कैयौं यस्ता कथा भनिरहेका छन्, जसलाई हाम्रो राज्यप्रणालीले दिनहुँ देखेर पनि नदेखेझैं गरिरहेको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हरेक दिन करिब १ हजार ४ सय नेपाली श्रमका लागि बिदेसिन्छन् । यसरी बिदेसिएकामध्ये विभिन्न कारणले उतै ज्यान गुमाएकाहरूको औसतमा तीनवटा शव दिनहुँ भित्रिन्छन् । विदेशी भूमिमा पसिना पोखेर परिवार र आफन्तको सपना साकार बनाउन गएका युवा यसरी बन्द बाकसमा फर्किंदा विमानस्थलमा देखिने दृश्य अत्यन्तै हृदयविदारक हुन्छ । शोकविह्वल परिवारजनले शव बुझ्न विमानस्थल पुगेका बेला खेप्नुपर्ने सास्तीप्रति राज्य संयन्त्र भने विल्कुलै संवेदनाशून्य र अमानवीय देखिन्छ ।
कामदारका सेवा–सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्र्रिय नीति–नियमका प्रबन्धहरू विगतको भन्दा सहज र व्यवस्थित हुँदै गए पनि नेपाली श्रमजीवीका हकमा बन्द बाकसमा घर फर्कनुपर्ने नियति खासै घट्न सकेको छैन । सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका कुरा नारामै मात्र सीमित छ ।
विदेशबाट नेपाली कामदारले पठाउने आँसु–पसिनाको कमाइलाई हामी मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको हिस्सा भन्दै गणना गर्छौं । तर तिनै कामदारको विदेशी भूमिमा मृत्यु भयो भने ‘कारण नखुलेको’ वा ‘अध्ययनको विषय’ भन्दै पन्छिने सरकारी प्रवृत्ति कायमै छ । अस्वाभाविक मृत्युका हकमा नियमानुसार पोस्टमार्टम नहुने त छँदै छ, शव ल्याउने प्रक्रियामै समेत महिनौं लाग्ने गरेको छ ।
विदेशमा मृत्यु व्यहोर्ने कामदारका आफन्तको हकहितका पक्षमा अग्रसर हुनुपर्दा वैदेशिक रोजगार बोर्ड प्रश्न अघि सार्छ– मृतक कामदार कानुनी थियो कि गैरकानुनी ? शव ल्याउने वा क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रश्न उब्जिनेबित्तिकै सरकारी निकायहरू ‘कागजातहीन कामदार’ भन्दै पन्छने गरेको पाइन्छ । जबकि रेमिट्यान्स बुझ्ने बेलामा कहींकतै यस्तो कित्ताकाट देखिन्न ।
अहिले पनि खाडी मुलुकहरूमा कुनै नेपाली कामदारको अस्वाभाविक मृत्यु हुँदा पोस्टमार्टम गर्न नपाइने स्थिति कायमै छ । साउदी अरेबियालगायत मुलुकबाट शव ल्याउन महिनौं लाग्ने गरेको छ । अनेकौं कठिनाइसित जुधेर फिर्ता भएको शव पनि सजिलो प्रक्रियाबाट आफन्तले बुझ्न पाइरहेका छैनन् ।
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा ‘भारतीय भूमिमा रहेका कामदार’ समेतलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर, विडम्बना भारतसहितका केही दक्षिण एसियाली मुलुकमा रहेका कामदारलाई अझै पनि राज्य पद्धतिमा ‘आधिकारिक कामदार’ मानिएकै छैन । भारतको गोवामा केही वर्षअघि ज्यान गुमाएका ७ नेपाली कामदारको शव ल्याउन झन्डै एक महिना लागेको थियो । मृतकको दाङस्थित घरसम्म शव पुर्‍याउन वैदेशिक रोजगार बोर्डले शवबाहनसमेत दिन नचाहेको घटना वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूप्रति राज्यको बिझाइरहने रवैयाको दृष्टान्त हो ।
भ्रमण वर्षको जोडतोडले प्रचारप्रसार भइरहेका बेला विमानस्थलमा भित्रिने पर्यटक र शवका लागि एउटै ‘आगमन–द्वार’ प्रयोग गरिनु र यात्रुका सामान ओसार्ने ट्रलीमै कफिन ओसारिनु भनेको हाम्रो राज्य संयन्त्रले ‘जे गरे पनि चल्छ’ भन्ठान्ने मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्तिको चरम नमुना हो ।
आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि आवश्यक छ कि छैन भनेर चर्को बहसमा जानुअघि कफिन ल्याउन विमानस्थलमा अलग्गै बाटो र ट्रलीको व्यवस्था गर्न किन सकिन्न ? यिनै कामदारका नाममा उठेको कल्याणकारी कोषको करोडौं रुपैयाँ थन्किएर बसेको छ । त्यसैको झिनो अंश खर्चेर भए पनि आफन्तवियोगको पीडामा छटपटाइरहेका नागरिकप्रति संवेदनशील हुन राज्यलाई केले छेक्छ ?
भ्रमण वर्ष २०२० को मुखैमा पर्यटनमन्त्रीले विमानस्थलका शौचालयहरूमा गएर वस्तुस्थिति अध्ययन गरिरहेको समाचार आइरहँदा त्यही विमानस्थलको आगमन–द्वारमा फूलमाला लगाएका विदेशी पर्यटक र फूलमालाले ढाकिएको शवको बन्द बाकस एकैसाथ आइरहेको दृश्य कति सुहाउँदो देखियो ? शव ल्याउने र आफन्तलाई जिम्मा लगाउने अति सामान्य व्यवस्थापनका लागि पनि अदालतकै आदेश पर्खनुपर्ने यो कस्तो प्रशासनयन्त्र हो ?
बन्द बाकसका शवलाई सम्मानजनक रूपमा ल्याउने र परिवारजनको संवेदनामा आँच नपुग्ने गरी घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था तत्काल गर्नैपर्छ । विमानस्थलमा शव प्रतीक्षालयको भौतिक संरचना बनाउन वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन ढिलाइ हुनुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारको शवको पोस्टमार्टम स्वदेशमै गरेर मृत्युको कारण पत्ता लगाउन सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि कार्यान्वयन हुनैपर्छ । राज्य केबल रेमिट्यान्सको लेखाजोखाका लागि मात्र होइन । विदेशी भूमिमा पसिना पोखेर त्यसको मूल्य भित्र्याउने आफ्ना नागरिकका दुःखमा साथ दिनु उसको अनिवार्य दायित्व हो ।

‘सुटकेस बोक्ने ट्रलीमा कफिन’ समाचारले पर्यटन वर्ष २०२० लाई व्यङ्ग्य गरेको छ । सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाइरहँदा र २० लाखभन्दा बढी पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउने योजना बनाइरहँदा यस्तै घटनाले त्यसमा असर गरिरहेको हुन्छ । देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटा कफिन बोक्ने ट्रलीसम्म नहुनु कति लज्जास्पद । विदेशी पाहुना ओहोर–दोहोर गर्ने बाटोमा घचेट्दै कफिनको बक्स घिसार्दा त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । अझै लाजमर्दो कुरा विमानस्थलमा प्रतिक्षालयको व्यवस्था छैन । जहाँ यात्रु र तिनका आफन्तले सुस्ताउने ठाउँसम्म पाउँदैनन् । कुनै विदेशी भीआईपी पाहुना आउँदा रातारात टालो हालेर हेर्नलायक बनाउने सडक पर्यटन वर्षका लागि भने बेवास्तामा परेको छ । विदेशी पाहुना आउँदा बढीमा २/४ दिनको बसाइ हुन्छ र टालो हालेरै भए पनि २/४ दिनसम्म त्यसलाई टिकाउन सकिन्छ । तर पर्यटन वर्ष एक वर्षका लागि हुने भएकाले टालो हालेको सडकले एक वर्ष पार लगाउन सकिँदैन । त्यसैले सरकारले अस्थायी सुधारलाई प्राथमिकता नदिएको हुनसक्छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

आइतबार प्रकाशित ‘घाइते बनाएपछि टिपरले किचेर हत्या’ समाचार अनि ‘हत्यारालाई कारबाही गरियोस्’ सम्पादकीयको यथार्थले विकासप्रेमी जनता र सञ्चारकर्मीलाई आतंकित तुल्याएको छ । १८ वर्षको अन्तरालमा बल्लतल्ल स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निमुखा जनता घर–घरमा विकास आइपुग्ने आसमा थिए । भू, जल र वनमाफियाको बिगबिगी रोकिने विश्वास लिएका थिए । तर अपसोच, विनाशको शृंखला अरु भयावह बन्दै गएको छ । माफियाले निर्दोष जनताको ज्यान लिन थालेका छन् । धनुषामा शुक्रबार भएको घटनालाई यसैको प्रतिविम्ब मान्नुपर्छ । मिथिला नगरपालिका–५, श्रीपुरस्थित औरही खोलामा रातको समयमा चुरियामाई बालुवा प्रशोधन उद्योगले ३/४ महिनादेखि अवैध उत्खनन गर्दै आएको, नगरपालिकाको स्वीकृतिविनै सञ्चालित चोरीधन्दा रातमा बढी हुने गरेको, कुनै सरकारी निकायबाट नियन्त्रणको प्रयास नभएपछि खोला दोहनको विरोधमा उत्रेका स्थानीय युवा दिलीप महतोको शुक्रबार बिहान टिपरले किचेर विभत्स हत्या गरिएको हो । हत्यासँग जोडिएको क्रूरता शव्दमा वर्णन गरेर साध्य छैन । बिहानै टिपर समात्न पुगेका दिलीपलाई पहिले फलामको लिभरले दाहिने कोखामा घोचेर घाइते बनाएको र खोलामा सुताएर टिपरले किची नृशंस हत्या गरिएको यथार्थबाट वेदना र क्रोधले नजल्ने को होला र ? नेतासँगको साँठगाँठ र धनको उन्मादले मात्तिएका विपिन उक्त हत्यालाई दुर्घटनामा परिणत गर्न र आफू उम्कन टिप्पर चालकलाई मात्रै दोषी करार गर्ने धन्दामा लागि नपर्लान् भन्न सकिँंदैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरूले पूरै विश्वलाई आफ्नो क्षमता र महत्त्व बुझाइसके । तर नेपालमा अद्यापि उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनसकेको छैन । यो दुःखद हो । त्योभन्दा पनि दुःखको कुरा आफूलाई समाज रूपान्तरणको अग्रज भनेर दाबी गर्ने नेकपामा अहिले भइरहेका गतिविधि र सहभागिताले प्रस्ट गरेको छ । नेकपामा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ? उनीहरूको स्थान कहाँ छ ? पुनः बहस गर्ने बेला भएको छ । पार्टीमा संलग्न महिला नेतृहरूले यो बहसलाई अगाडि नल्याउने हो भने उनीहरू सधैं पार्टीका
पुरुष नेताहरूबाट हेपिने, पेलिने र अन्यायमा परिरहनेछन् । यो समस्या केवल उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालको मात्र हो भनेर अन्य महिला नेतृहरूले आफ्नो मुख नखोल्ने हो भने आउँदा दिन तमाम महिलाहरूको अवसर यसैगरी गुम्दै जानेछ । जबसम्म महिलाहरूलाई मूलधारमा ल्याउन सकिँंदैन, तबसम्म देश र समाजले गति लिन सक्दैन भन्ने सबै पार्टी र नेताहरूले बेलैमा बुझ्दा राम्रो हुन्छ ।
आफूलाई निकै उदार छौं भन्ने ओली र प्रचण्डको नेकपा पार्टीको ९ सदस्यीय सचिवालयमा १ जना पनि महिला छैनन् । ४५ जनाको स्थायी समितिमा केवल २ जना छन् । मन्त्रीपरिषदमा २ जनामात्र महिला मन्त्री छन् । यस्तो तालले कसरी आफूलाई प्रगतिशील पार्टी भनेर दाबी गर्ने हो, नेकपाले ? लाज लाग्नुपर्ने हो । यो तथ्यले यदि संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता नभएको भए पुरुष मानसिकता बोकेका पार्टीहरूले १० प्रतिशत पनि महिला सहभागिता नगराउने छर्लंग भएको छ ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

कृष्णबहादुर महराको यौनकाण्डपछि रित्तो रहेको सभामुख पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणामा निर्णय लिन नसक्ने सत्तारूढ दलको कारणले लगभग तीन हप्ता बन्द रहेको संसदको बैठक माघ पहिलो सातासम्म स्थगित हुनुले संसदको गरिमा घटेको छ । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिन लगाउने सत्तारुढ नेकपाको पार्टी निर्णय झनै आश्चर्यजनक छ । आपसी भागबन्डाको लागि कानुन निर्माण गर्ने थलो संसदलाई बन्धक बनाउनु र पदासीन व्यक्तिलाई पदोन्नति र पुरस्कृत गर्नुको साटो राजीनामा गर्न लगाएर दण्ड दिनु यी दुबै कार्यलाई कदापि राम्रो भन्न सकिन्न ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

आइतबार प्रकाशित यादव देवकोटाको ‘इतिहासको निर्णायक धक्का’मा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको इतिहासलाई केलाउँदै अरु पाटोलाई खण्डन गरेको पाइयो । इतिहास समाज र देशको लागि महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो । इतिहास समयको वेगसँगै मानिसले कोर्ने हो । जो शक्ति र शासनमा हुन्छन्, उनीहरूकै इतिहास कोरिन्छन् र अन्य पाटा पटाक्षेप गरिन्छन् । नेपाल एकीकरणको काममा पृथ्वीनारायणले पुर्‍याएको देन सबैका लागि महत्त्वपूर्ण छ । इतिहास तथ्य र सत्यमा अधारित हुनुपर्छ । एउटा पाटोले मात्रै इतिहास पूरा हुन सक्दैन । सबै पाटा उजागर हुनसके मात्र इतिहास पूर्ण हुन्छ । नेपाल एकीकरणको क्रममा अन्य राज्यहरूमा आक्रमण गर्दा विपक्षले भोग्नुपरेको र हार खाएको कुरा पनि इतिहासमा आउनुपर्ने कुरा हुन् । लेखकले कतिपय लेखकका इतिहासका कुरालाई सुगारटानको संज्ञा दिनुभएको छ । पीडित पक्षको पनि त इतिहास लेखिनुपर्ने हो भन्ने मान्यतालाई लत्याउनुहुन्न भन्ने हो । यस अर्थमा जित्नेको इतिहाससित हार्नेको पनि चर्चा हुनुपर्ने हो । इतिहास केवल पृथ्वीनारायणको मात्रै होइन, अर्को पाटोको पनि कोरिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर अन्य सबै इतिहास सुगारटान मात्रै हुन् भन्नु न्यायसंगत होइन कि ?
– रेशमकुमार सुनुवार, ल कलेज, काठमाडौं

नेपाल र नेपालीका लागि हाम्रो देश नेपाल हो भनेर पहिचान दिलाउन सफल पृथ्वीनारायणको योगदानको कदर गर्न नसक्नु राष्ट्रघात गरे जस्तै हो । किनकि अरु राजासँग तुलना गरेर पृथ्वीनारायणले समग्र नेपाल निर्माणमा गरेको कठिन संघर्षलाई बिर्सेर अघि बढ्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
टुक्रिएर रहेका राज्यहरूलाई एकीकरण गर्दा त्यति सजिलोसँग भएको होइन । ज्यानको कुनै पर्वाह नगरी छरिएर रहेका राज्यहरू एक बनाए मात्र नेपाल रहन्छ भन्ने सोचलाई आत्मसात गरी आधुनिक नेपाल निर्माणको अभियानलाई सफल बनाउन पृथ्वीनारायणको योगदान उच्च रहेको छ । यसको कदर गरिनुपर्नेमा केन्द्र,
प्रदेश र स्थानीय सरकारले कुनै चासो–चिन्ता लिएको पाइएन । नेपाल एकीकरण थालनी
भएको गौरवपूर्ण इतिहासलाई भुल्न खोज्नु हुँदैन । विदेशी जन्मेको दिन सार्वजनिक बिदा दिने, अन्तर्राष्ट्रिय पाहुना आउँदा विदा दिने सरकार कम्तीमा सार्वजनिक विदा नदिए पनि उहाँको सम्मानमा देशभर कार्यक्रम गर्न सूचना
दिएको भए पनि हुन्थ्यो ।
– चन्द्रप्रसाद खनाल, लम्की, कैलाली

सधैं स्वतन्त्र अनि सर्वभौम मुलुक नेपालका जनता हामी देश निर्माण गर्न आफ्नो ५० वर्षे जीवन उत्सर्ग गरेका बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई यथोचित सम्मान दिन किन कञ्जुस्याइँ गरिरहेका छौं ? हाम्रो नेपाली समाज किन यतिविधि कृतघ्न हुँदै गैरहेछ ? विश्वभरि जहाँ पनि राष्ट्रनिर्माताको सम्मान गरिन्छ, उनको योगदानको कदरस्वरुप उनको नाममा राष्ट्रिय पर्व मनाइन्छ । तर आफ्नो पहिचान र संस्कृति बिर्सेर अरुकै इसारामा नाच्ने, आफ्ना राष्ट्रनिर्माताको सम्मान गर्न नजान्ने, अरुको लहैलहैमा आफ्नै पुर्खाको अपमान गर्ने हामी कर्तव्यबाट विमुख भएका हौं । उनले आफ्ना सन्ततिलाई शताब्दीऔंसम्मका लागि भनेर दिएका दिव्योपदेश भुल्यौं हामीले ।
विचार गरौं त, उनले एकीकरण नगरिदिएको भए हामीले अहिलेको मेची–महाकाली सिमाना पाउने थियौं होला ? कल्पना गरौं त, उनको त्यो छोटो जीवन पनि त्यस समयका अन्य राजाहरूको झैं भोगविलास र ऐशआराममै बितेको भए हामी कहाँ हुन्थ्यौं आज ? हामी पनि बाइसे–चौबिसे मध्येकै एक सानो रजौटामा या त दक्षिणी मुलुकको कुनै एक राज्यमा पो रहने थियौं कि ? त्यसैले हामीले उनको दिव्योपदेश मनन गर्नैपर्छ । देशको नेतृत्व गर्नेहरूले बारम्बार बिर्सिए पनि, ‘हिंँड्दैछ पाइला मेट्दैछ’ झैं गरे नै पनि हामीले उनलाई भुल्नु हुँदैन । उनको योगदान बिर्सनु हुँदैन ।
– डा. अजय रिसाल, धुलिखेल, काभ्रे

प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा र नाम वाग्मती तय भएको छ । प्रदेशसभामा यसका लागि भएको मतदानको कर्मकाण्ड संविधानका धारा २८८ र २९५ मा व्यवस्था भएका प्रावधानको परिपालना भएको देखाउन मञ्चन गरिएको एउटा भद्दा नाटक मात्र थियो । धारा २८८(२) ले प्रदेशको राजधानी र धारा २९५(२) ले प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम सदस्यसंख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुने व्यवस्था जो गरेका छन् । तर, प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रभावी निर्णय त सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को शक्तिशाली सचिवालयले अघिल्लो साता नै गरिसकेको थियो र यसलाई औपचारिकता दिन सो प्रदेशसभाको आफ्नो पार्टीको संसदीय दललाई आदेश दएको थियो । नेकपाको मात्रै दुईतिहाइभन्दा बढी सदस्यसंख्या रहेको प्रदेशसभाले यही आइतबारको मतदानमार्फत त्यो आदेशको तामेली मात्र गरेको थियो । विधायकहरूले मतदानमा कतै आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गरिहाल्छन् कि भन्ने आशंकामा यही प्रस्तावका पक्षमा मत हाल्न नेकपा प्रदेश संसदीय दलले ‘≈वीप’ नै जारी गरेको थियो ।
सबभन्दा आश्चर्य के भने, नेकपाको केन्द्रबाट लादिएको यो प्रस्तावका पक्षमा प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको नेपाली कांग्रेस नै प्रस्तावक र समर्थक बनिदियो । कांग्रेसका केही विधायक आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुरूप यो प्रस्तावका पक्षमा हुनु अस्वाभाविक होइन । तर संविधानका प्रावधान र संघीयताको मर्मविपरीत प्रदेशहरूको निर्णय–स्वतन्त्रतालई हनन गरेर तिनलाई केन्द्रको कठपुतली बनाउने नेकपाको अभ्यास र प्रक्रियाको विरोधसम्म नगर्नुले कांग्रेस पनि संघीयताको मलामी जान तत्पर भएर बसेको जस्तो देखिन्छ । चरम घरझगडामा रुमलिएको कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले यसबारे रहस्यमय ढंगले केही बोलेको छैन । अथवा, प्रतिपक्षको भूमिकाबाट च्युत भइरहेको छ ।

बहसशून्यता
गत साता आयोजित कान्तिपुर इकोनोमिक समिटका मुख्य वक्ता प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले नेपालमा आर्थिक विकासका मोडल र नीतिहरूबारे सार्वजनिक बहसको सर्वथा अभाव भएको बताएका थिए । सार्वजनिक चासोका यी विषयको गम्भीरतालाई जनसाधारणमा सम्प्रेषण गर्ने परम्परा नै स्थापित हुन नसकेको उनले औंल्याए । तर, वाग्मती प्रदेश र यसको राजधानी केन्द्रबाटै तोकिने शैलीले त सार्वजनिक बहसको अभावभन्दा कैयौं गुणा अलोकतान्त्रिक, संसदीय बहसलाई नै निमिट्यान्न पार्ने अभ्यासको खतरनाक नजिर स्थापना गरेको छ । सार्वजनिक र बौद्धिक बहसको ‘स्पेस’ बिलकुलै बाँकी नरहेको संकेत पनि हो यो ।
त्यस्तै, संविधानले दिएका अधिकारहरू प्रदेशहरू (स्थानीय तह पनि) ले प्रयोग गर्ने हैसियत नराख्ने अकर्मण्यता संघीयताका लागि अर्को घातक पक्ष हो । नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वलाई प्रदेश ३ को नाम र राजधानी निर्णय गरिदिन प्रदेशको नेतृत्वले नै आग्रह गरेको हो । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार निक्षेपित गर्नुको सट्टा केन्द्रीकृत गर्न चाहने संघीय राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाहरूको कसरत र त्यसलाई प्रतिवाद नगरेर उक्साउने वा त्यसो गर्दा खुसी हुने अत्यन्तै विकृत र अन्ततः घातक मानिने संघीयताको ‘ट्र्याजिक ब्रिलियन्स’ मोडल नेपालमा अभ्यास भइरहेको छ ।
सन् २००३ मा मेक्सिकोको केन्द्रीकृत संघीयतालाई हेरेर स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले प्रतिपादन गरेको यो सिद्धान्तले भन्छ, “यस्ता शासनसत्ताहरू एकैसाथ दुःखदायी (ट्र्याजिक) र प्रतापी (ब्रिलियन्ट) हुन्छन् ः ‘ट्र्याजिक’ यसर्थ कि यिनले नागरिकहरूलाई भ्रष्टाचार, सरकारी सेवाको न्यूनस्तर र अप्रभावकारी नीतिहरू स्वीकार गर्न बाध्य पार्छन्Ù ‘ब्रिलियन्ट’ चाहिँ किनभने यिनले नागरिकहरूलाई यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई स्वीकार गर्न उक्साउने मात्र होइन, यस्तो प्रणालीलाई कायम राखिरहन (सक्रिय) भूमिका नै निर्वाह गर्छन्” (अल्बर्टो डायज–केरोस, बियाट्रिज मागालोनी र ब्यारी विङगास्ट, २००३, ‘ट्र्याजिक ब्रिलियन्स ः इक्विलिब्रियम पार्टी हेजिमोनी इन मेक्सिको,’ हुवर इन्स्टिच्युसन, पृ. २–३) । वाग्मती प्रदेशका विधायकहरू आफ्नो विवेकलाई बन्धक राखेर पनि उल्लिखित निर्णय किन खुसीसाथ गर्न तयार भए भन्ने ‘ट्र्याजिक ब्रिलियन्स’ भन्दा प्रस्ट कारण अर्को हुन सक्दैन ।
‘ट्र्याजिक ब्रिलियन्स’ को अर्को बेमेलपूर्ण पृष्ठपोषक तत्त्व कम्युनिस्ट सिद्धान्तको जनवादी केन्द्रीयता र संघीय सिद्धान्तको राज्यशक्ति निक्षेपणबीचको खिचाव (ट्र्याक्सन) पनि हो । संघीय प्रणालीको सफलताको अनिवार्य पूर्वसर्त लोकतन्त्रका सार र स्वरूप दुवैप्रति सत्ताधारी शक्तिको निःसर्त विश्वास र उदारमना अभ्यास हुन् । तर, नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको चालकसिटमा जनमतबाट सत्तामा पुगेको शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी आइपुग्नु आफैमा विरोधाभासपूर्ण घटनाचक्र हो । एक दशक लामो हिंसा मच्चाएको माओवादी, खास गरी यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुरक्षित राजनीतिक अवतरणका लागि कुनै एउटा सैद्धान्तिक आधार नभेटिरहेको अत्यासमा मूलतः जातीय संघीयताको आयातित एजेन्डालाई आत्मसात् गरेको अभिनय गरेका थिए । उनीबाट पनि यसबारेको गम्भीर सुझबुझ र राजनीतिक स्वामित्व लिने नैतिकता कहिल्यै प्रदर्शित भएन । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली त संघीयताका मुखर विरोधी नै हुन् । अहिले यिनै दुई जना नेकपाको नेतृत्वमा छन् । प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संघीयता रक्षाको सार्थक बहसमा निरन्तर एउटा पक्ष हुनुपर्ने हो । तर, यसको नेतृत्व नै ससाना स्वार्थका लागि वर्तमान सत्ताको ताबेदारी गर्न उद्यत भएपछि नागरिक आदि तहमा राज्यका अहं मुद्दाहरूमाथि बहसको गुन्जायस स्वतः समाप्त हुँदै जान्छ । त्यसैले संघीयताबारे अन्योल थपिनु नयाँ आश्चर्य होइन ।

विकासको संघीय मोडल
नेपालले आफ्ना लागि उपयुक्त विकासको मोडलमाथि बहसै नगरेको चर्चा प्रायः भइरहन्छ । तर, संघीय प्रणाली आफैमा एउटा आर्थिक विकासको मोडल पनि हो । उप–राष्ट्रिय तहमा आर्थिक एवं योजना निर्माण अधिकारहरूको निक्षेपण र जनताका प्राथमिकताहरूको पहिचान गर्ने सरकारहरू थप समीपमा आउनु ठूलो उपलब्धि हो । वित्तीय संघीयताका स्थापित सिद्धान्तका अभ्यासहरूले जसरी विश्वव्यापी मान्यता पाएका छन्, यो अवयव संघीयताबाहेक अन्य शासन प्रणालीमा अन्तर्निहित छैन । विकसित विश्व मूल रूपमा संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत नै छ । अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, भारत, रूस आदि संसारका ठूला लोकतन्त्रहरूको शासकीय प्रणाली संघीय नै हो ।
संघीय प्रणालीलाई राजनीतिक शासनको अस्थिपञ्जरका रूपमा मात्र बुझिनु र व्यवहार गरिनु अहिले नेपालमा देखिएका आर्थिक र राजनीतिक समस्याको मूल जड हो । प्रादेशिक र स्थानीय तहलाई दिइएका निर्णयाधिकारहरू प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण नगरेर संघीय सरकारले आर्थिक स्रोत परिचालनका निर्णयहरू त आफै गरी नै रहेको थियोÙ अब त्यो राजनीतिक निर्णयको तहसम्म पनि विस्तारित भएको वाग्मती प्रदेशको नामकरण प्रकरणले देखाएको छ ।
सत्य हो, नेपालका लागि संघीयता सर्वथा अनावश्यक हो भन्ने बहस ज्युँदो छ । शक्तिकेन्द्रहरूकै उपल्लो तहका अनौपचारिक बहसहरूमा यो अत्यन्त खर्चिलो, अराजक र व्यवस्थापकीय दुःस्वप्नयुक्त प्रणाली भएको आरोप सघन रूपमै लाग्ने गरेको छ । तर यी वादविवादका विषयलाई औपचारिक रूपमा स्विकार्न र तिनलाई लोकतान्त्रिक मान्यतासम्मत बहसमा ल्याउन कुनै पनि सैद्धान्तिक झुकावको राजनीतिक नेतृत्व तयार देखिएको छैन । बरु अहिले नेकपाले गरेझैं संघीयताको मर्मलाई क्रमशः खण्डित गर्ने अभीष्ट प्रमुख राजनीतिक दलहरूको देखिन्छ । यो चरम अनिष्टको संकेत हो ।
निश्चय नै नेपालमा संघीय प्रणाली यसको आन्तरिक आवश्यकता वा लाभहानिको पूर्ण सुझबुझका साथ अवलम्बन भएको होइन । यसको कुन स्वरूपलाई अपनाउने र राज्यको संघीय पुनःसंरचनाका सर्वोत्तम विकल्पहरूबीचका लाभ–लागत परीक्षण गरेर पनि यो लागू गरिएको होइन । यिनै कारणहरूले गर्दा नेपालको संघीय प्रणाली धेरै अपेक्षामा क्रमशः असफल हुँदै गएको देखिएको छ । तर, संघीयताको मर्म, असल अभ्यास र मूल मानकहरूलाई राज्यसत्ताले नै खण्डित गर्दै लैजानु यो प्रणालीको विकल्प झनै होइन ।
लोकतन्त्रमा संघीयताको औचित्य र उपलब्धि अथवा लाभ–लागतबारे बहस गर्न असजिलो मान्नुपर्ने कारण पटक्कै छैन । अहिले हामीले अवलम्बन गरेको संघीय स्वरूपलाई सुधार वा आवश्यक परे विस्थापित नै गर्न नसकिने होइन । यसका लागि पनि सुसूचित र सार्थक बहसको विकल्प छैन । त्यसो गर्नुको सट्टा यो प्रणालीलाई यसको स्वत्व अनुरूप राम्ररी चल्न पनि नदिने, त्यसको विकल्प पनि प्रस्तुत नगरेर गिजोलिरहने जुन खराब अभ्यास सुरु गरिएको छ, त्यसले नेपाललाई कुनै सुशासन र समृद्धिको गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन । यतिखेर संघीयतालाई राम्ररी चलाउने पहिलो प्राथमिकता राज्यको हुनुपर्छ । संघीयता नचाहिएकै हो भने संविधान उल्टाउने बहस थाल्न पनि सकिन्छ । तर यसलाई घरको न घाटको हुने गरी सत्ताका बलवान् हस्तले नै गिजोलिरहनुको कुनै तुक वा औचित्य छैन ।

मेरी एक विद्यार्थीलाई अर्कै राज्यमा बसेको उनको प्रेमीले उनीहरूको नक्कली विवाहको प्रमाणपत्र बनाएर उनैको डिपेन्डेन्ट भिसामा बस्न निकै दबाब दिएको रहेछ । आफू यता मानसिक तनावमा रहेका बेला प्रेमीले जुवामा व्यस्त थिएँ भन्दै सन्ताप थपिदिएको पनि उनले मलाई सुनाएकी थिइन् । अचेल अस्ट्रेलियामा देखिएको एउटा प्रवृत्तिको उदाहरण हो यो । मान्छे र सम्बन्धको औचित्यै नभएजसरी गरिने पीआरको लोभ ।
अर्को सन्दर्भमा, केटीको डिपेन्डेन्ट भिसामार्फत पीआर लिएको पाँच–छ महिनापछि केटाले पाँच वर्ष पुरानो सम्बन्ध धरापमा रहेको कुरा आमाबाबुलाई सुनाउँछ । त्यसको प्रत्युत्तरमा आमाबाबुले भन्छन्, ‘के भो त ! एउटा गए दस वटा आउँछन् त्यस्ता अवसर । बच्चा पनि सय जना जन्मिन्छन्, पछि ।’
यति लामो सम्बन्ध कसरी टुट्यो वा बालबच्चाको भविष्य के हुन्छ भन्ने सोध्दै नसोधी ‘दस वटा अवसर आउँछन्’ भन्न कसरी सक्छन् नेपाली बाबुआमाले ? पीआरधारी महिला उनीहरूका लागि घरकी सदस्य नभई छोराका लागि पीआरको चिट्ठा मात्रै हुन् ? बच्चा जन्माउने योजना पनि पीआर प्राप्त गर्ने उद्देश्य अन्तर्गत नै थियो ? कुनै स्त्रीको प्रजनन अधिकारमाथिको खेलबाड होइन यो ? वरपरका मित्र, विद्यार्थी आफन्त र म स्वयंको पनि भोगाइ यस्तै छ । लामो समयदेखि विदेशमा बसिरहेकाले यस्ता घटना बारम्बार देख्दा र भोग्दा लाग्छ— विदेशमोहले नेपालीहरूलाई संवेदनहीन बनाइसकेको हो ? किन यसरी भिसा र पीआरका निम्ति नेपाली आमाबाबु, युवायुवती, कन्सल्टेन्सी र लमीहरू अनेक तिकडममा लागिरहेका हुन्छन् ?
फेसबुकमा ‘कन्फेसन अफ नेपाली इन अस्ट्रेलिया’ पेज सरसर्ती हेर्ने हो भने कहालीलाग्दा सत्यसँग साक्षात्कार हुन्छ । प्रायः गुनासा केटीहरूका हुन्छन्— पार्टनरले आफ्नो प्रजनन अधिकारको बेवास्ता गर्दै असुरक्षित यौनसम्पर्क गर्न राजी बनाएको, गर्भवती भएपछि फरार भएको, गर्भ रहेको खण्डमा बाबुका रूपमा बच्चाको जिम्मेवारी लिन सक्ने आँट नहुने गरेको, गर्भपातको खर्च नबेहोर्ने मात्रै होइन मानसिक, भावनात्मक र नैतिक आधार दिने संवेदनासम्म नदेखाउने गरेको ... । अचेल अस्ट्रेलियामा मानौं नक्कली विवाहको लहर चलेको छ । विदेश आएका र पीआरप्राप्त केटा वा केटीलाई पढ्नका लागि पैसा चाहिने, त्यसका लागि नेपालमा बिहे गरेका केटा वा केटीका परिवारले पैसा हालिदिने, पढाइ सकिएपछि केटा वा केटीले त्यही विवाहका आधारमा पीआर पाउने । भावनात्मक सम्बन्धबाट कोसौं पर हुन्छन् यस्ता विवाह । दुई–तीन वर्षको पढाइ सकेर भाषा परीक्षा आदि प्रक्रिया गर्दा पीआर आउन एक वर्षजति लाग्छ । पीआर लिएको दुई वर्षसम्म केटाकेटीले सम्बन्धमै रहिरहेको प्रमाण पेस नगरे, थोरै मात्र पनि शंका लागे सरकारले रद्द गरिदिन्छ । यसरी नक्कली विवाह गरेकाहरूका सक्कली पार्टनर पनि छन् भने पढाइ, नक्कली विवाह र पीआर प्राप्ति, त्यसपछि पनि दुई वर्ष कुरुन्जेल उनीहरूका सक्कली पार्टनरसँगको सम्बन्ध पनि धरापमा परिसकेको हुन्छ । कैयौं दाजु–बहिनी, मामा–भान्जी, अनेक आफन्त र नातागोताले समेत पीआरको लोभमा नक्कली विवाह गरेका किस्सा सुनिन थालेका छन् । कति त अझ चिनजानसम्म नभएका व्यक्तिलाई कन्सल्टेन्सीले पतिपत्नीका नाममा भिसा मिलाइदिएका हुन्छन् । मतभेद, पैसा र पीआरको कुरालाई लिएर पाएको धम्की, ब्ल्याकमेल वा आर्थिक–मानसिक दबाबका कारण भोग्नुपरेका स्वास्थ्य समस्या जस्ता कुरा पीआरको प्रपञ्चमा परेका युवायुवतीले उक्त पेजमा उल्लेख गर्ने गरेका छन् । त्यसमा कतिपय नेपाली युवाले निर्लज्जतापूर्वक ‘मलाई पीआर भएकी केटीको पर्खाइ छ, कृपया मेरो उद्धार गरिदेऊ’ सम्म लेखेको देखिन्छ । पढेलेखेका र अस्ट्रेलियन नागरिकको ट्याग झुन्ड्याएका महिलासँग जसरी पनि बिहे गर्ने, बच्चा जन्माउने, पीआर पाएपछि तुरुन्तै वैवाहिक सम्बन्ध तोड्ने, बच्चाको जिम्मेवारी नलिने, सम्बन्धलाई ‘अवसर’ का रूपमा लिने पुरुषका कारण घरबाहिरको काम र घरभित्र एकल अभिभावकको दोहोरो जिम्मेवारीमा परेका महिलाहरूको संख्या पनि ठूलो छ ।
यति बेला मेरै वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त भएको पनि धेरै भएको छैन । मेरो दोस्रो बच्चा निकै सानो छ । पहिलो बच्चा, १६ वर्षको छोराले त्यही उमेरका आम केटाले भन्दा निकै बढी जिम्मेवारी वहन गरिरहनुपरेको छ । आमाको अनुपस्थितिमा बहिनीको रेखदेखसहित घरको सम्पूर्ण काम उसैले गर्ने गरेको छ ।
फर्जी बिहा गरेर विदेश जान खोज्ने १८–२० उमेरका छोराछोरीलाई नरोक्ने, एउटा वैवाहिक सम्बन्ध टुटेर दोस्रो सम्बन्धका लागि राजी नहुँदा–नहुँदै उक्त महिलालाई पीआरका लागि बिहे गर्ने, छोराबुहारीको टुट्दो वैवाहिक सम्बन्धबारे ‘त्यस्ता सम्बन्ध हजार वटा आउँछन्’ आदि भन्ने स्थितिमा नेपाली समाज कसरी पुगिरहेको छ भन्ने कुरा सम्झिँदा कहिलेकाहीँ अत्यास लाग्छ मलाई । जसरी पनि विदेसिएर उतै अडिनुपर्छ भन्ने सोचमा हामी किन पुगिरहेका छौं ? यस्तै विवाहका कारण कतिपय व्यक्ति पक्राउ परेर स्वदेश फिर्ता पनि भइरहेका छन् । यो स्थिति बढ्दै गए, नेपालको पहिचान नै ‘नक्कली बिहे गरेर भए पनि पीआर प्राप्त गर्न चाहने युवाहरू भएको देश’ का रूपमा स्थापित हुन बेर छैन ।
आखिर कहाँ चुक्यौं हामी ? कसरी हाम्रा युवा यस्ता भए ? स्कुले पाठ्यक्रममा प्रजनन अधिकार शिक्षा भएको भए, आत्मनिर्भरता र जिम्मेवारीबोधबारे १२–१३ वर्षका विद्यार्थीलाई सिकाउन सकेको भए नेपाली सायद यति साह्रो गैरजिम्मेवार हुँदैनथे । कम्तीमा युवाहरूलाई अरूको अधिकार खोस्न हुन्न भन्ने चेत त आउने थियो ! कम्तीमा आफ्नो कर्मको फलको दायित्व आफैले बोक्नुपर्छ, अरू निर्दोषलाई आफूले लत्याएको दायित्वको भारी बोकाउन हुन्न भन्ने ज्ञान त आउने थियो !
धन्न, मैले चाहिँ आफ्नो छोरोलाई बेलैमा सबै जिम्मेवारी सिकाइछु ।

उष्मा रिबेल
उष्मा सिड्नीस्थित अस्ट्रेलियन क्याथोलिक युनिभर्सिटीमा नर्सिङ विषय पढाउँछिन् ।

वर्षेनि पुस २७ गतेको अघिपछि, नेपाल निर्माता पृथ्वीनारायण शाहमाथि विविध बहस हुन्छन् । राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि औंला सोझिन्छन् । उनको योगदानको पक्ष–विपक्षमा हुने बहसका आ–आफ्नै विशेषता छन् । कोही अति प्रशंसा त कोही निर्मम आलोचना । तर अति प्रशंसा र आलोचना दुवैले ऐतिहासिक घटनाको तथ्य र परिवेशलाई बुझ्न सघाउँदैन । स्वतन्त्र वस्तुगत विश्लेषण पाखा लाग्न पुग्छन् । विश्लेषण पूर्वाग्रही हुन्छ । यसर्थ इतिहाससँग हिसाब–किताब खोज्ने कठिन काम हो । जसको यथोचित उत्तर अहिले भेटिन्न । देन हुँदाहुँदै पनि मानिस इतिहासको भारीले थिचिन्छ । र, यसकै पुच्छर समातेर भविष्य सकार्ने प्रयास गलत र असफल हुन्छ । जसले भविष्यलाई अलमल्याउँछ । अर्थात् इतिहास भविष्यको सन्दर्भ वा मानक दुवैबाट चल्दैन । यसका लागि इतिहासभन्दा वर्तमानको समीक्षा र उपयोगले बढी अर्थ राख्छ ।
विश्व अर्थराजनीति नबुझी पृथ्वीनारायण र उनको एकीकरण अभियान ठम्याउन गाह्रो हुन्छ । पृथ्वीनारायण यस्तो समयमा गोरखाका राजा भए, जतिखेर एकातिर युरोपियन उद्योगीहरू इष्ट इन्डिया कम्पनीमार्फत संसारभर आफ्नो उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ जोहो गर्न लागिपरेका थिए । सँगै उत्पादित वस्तुको बजार खोज्दै भारतसम्म आइपुगेका थिए । अर्कातिर काठमाडौंले निर्यात व्यापारलाई तिब्बत र हिन्दुस्तानसम्म विस्तार गरेको थियो । व्यापारिक कानुन र प्रतिस्पर्धा नभएकाले व्यापार अत्यधिक नाफामा चल्दै थिए । जसलाई इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग सन् १७९२ मा भएको सम्झौताले खारेज गर्‍यो । हिन्दुस्तानी शासक, इष्ट इन्डिया कम्पनी र गोर्खासमेत काठमाडौंले तानिएका थिए । सबै काठमाडौंसँग जोडिन चाहन्थे । पृथ्वीनारायण र काठमाडौंलाई जोडेको नै व्यापारिक आकांक्षा र स्वार्थले हो । बाँकी परिघटना परिस्थितिजन्य सिलसिलाका परिणाम थिए ।
गोर्खाको भौगोलिक परिवेश, सामाजिक सम्बन्ध र आर्थिक यथार्थ जसले गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायणको आर्थिक र सैन्य विस्तारको अभिष्टलाई ब्युँतायो । यसबाट सैन्य संगठनमा चुस्त र राजनीतिक दाउपेचमा परिपक्व पनि भए । छिमेकी राज्यसँगको आर्थिक रणनीति र वरपरका भौगोलिक बनावटले काठमाडौंलाई इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग जोगाइराखेको भए पनि गोर्खा वरपरका राज्यहरूको आपसी साँठगाँठ, धन–सम्पत्तिको चुरिफुरी, गोर्खाको शासकीय क्षमता र आर्थिक हैसियतमाथि प्रश्न उठ्ने खालका थिए । लमजुङ, भिरकोट, पाल्पा, मालेवन र पिउठान आदि छिमेकी राज्यले आपसी सुरक्षाका लागि गठबन्धन गर्दासमेत गोर्खालाई सोधेन । जसले पृथ्वीनारायणलाई काठमाडौं पस्न थप उत्प्रेरित गर्‍यो ।
भारतमा दिन–प्रतिदिन बलियो हुँदै गरेको इष्ट इन्डिया कम्पनी, गोर्खा राज्य वरपरका सम्पन्न रजौटा र तिनको राजनीतिक गठबन्धन, काठमाडौं उपत्यकाको आर्थिक एवं सांस्कृतिक वैभवता र राजनीतिक असन्तुलन तथा काठमाडौं–तिब्बत व्यापार र यसले पृथ्वीनारायणमा पारेको आर्थिक र राजनीतिक प्रभावलाई नजोडी पृथ्वीनारायणको नेपाल एकीकरण अभियानको वस्तुगत बुझाइ आउँदैन । जुन नेपाल निर्माणलाई पुष्ट्याउने महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक आर्थिक एवं राजनीतिक पक्ष हुन् । जसले अति प्रशंसा वा आलोचनालाई अस्वीकार गर्छ ।
तत्कालीन क्षेत्रीय अर्थराजनीतिले पृथ्वीनारायण शाहको जन्म गराएको हो । उनीभन्दा अघिका धेरै शाह राजा, राजामात्र भएर अस्ताए । तर उनी बडामहाराजा भएर उदाए । यदि पृथ्वीनारायण जन्मिएका थिएनन् भने अर्को पृथ्वीनारायणले तत्कालीन अवस्थाको फाइदा उठाउने पक्का थियो । अर्को पृथ्वीनारायण सायद नेपाल बाहिरका पनि हुन सक्थ्यो । उनीभन्दा झन्डै पाँच सय वर्षअघि अर्थात् बाह्रौं शताब्दीतिरै हिन्दुस्तानी नजर काठमाडौंमा परिसकेको थियो । दिल्लीका राजा मुहम्मादेनको आक्रमणले काठमाडौंमात्र होइन, यस वरपरलाई समेत पिरोलेकाले उदयपुरको राजपुत वंश पाल्पा पुगे । नरभूपाल शाहको (नृभुपाल ः कर्कप्याट्रिक) पहिलो रानी, पाल्पाली राजाकी छोरीले गोर्खा र पाल्पाको नातेदारी गाँसियो । पाल्पाली शासकले आफ्ना नातेदार पृथ्वीनारायणलाई तत्कालीन अर्थराजनीतिक उथल–पुथलबारे बताएनन् भन्न सकिन्न । जसले एकातर्फ सदैव पृथ्वीनारायणलाई इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग सजग गरायो भने अर्कोतर्फ काठमाडौंको आर्थिक र राजनीतिक महत्त्वबारे बुझायो ।
पृथ्वीनारायण शाहमात्र होइन, उनीभन्दा पहिल्यै, इसाको सत्रौं शताब्दीको सुरुतिरै इष्ट इन्डिया कम्पनी, काठमाडौंको आर्थिक वैभवताबारे जानकार थिए । त्यतिबेलासम्म पृथ्वीनारायणले गोर्खाको शासन सम्हालेको २० वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो । चरम आर्थिक संकट झेलिरहेका र लामो शासकीय अनुभवले निखारिएका निडर र एकोहोरो स्वभावका उनले तत्कालीन भूराजनीतिलाई नबुझ्ने कुरै भएन । काठमाडौं एउटा राज्यमात्र नभई महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नाका हो भन्ने उनलाई थाहा थियो । तर हिन्दुस्तानीलाई भने काठमाडौं, व्यापारिक नाकाभन्दा पनि ठूलो सुनखानी भएको उपत्यका हो भन्ने भ्रम थियो । काठमाडौंले विहार र कलकत्तालाई सुन, तामा र फलामजस्ता धातुमात्र बेचेर वर्षको १५–१८ लाखसम्म आम्दानी गरिरहेको कारण खोतल्ने चेष्टा इष्ट इन्डिया कम्पनीले नगरेको होइन । तर काठमाडौंको निषेधित व्यवहारले त्यो सम्भव भएन । यतिबेलासम्म नेपाल–तिब्बत व्यापारको यकिन हिसाब र फाइदाबारे कम्पनीलाई कमै जानकारी थियो । यससँग पृथ्वीनारायण भने पुरै जानकार थिए । (कर्कप्याट्रिक, २००७ । पृ. १७४–१७६)
नेपाल एकीकरण कुनै नश्ल वा रंग विशेष वा विरुद्धको अभियान थिएन । प्रविधि र शील्पप्रति सचेत पृथ्वीनारायणको ध्यान आधुनिक काठमाडौंको बनावटले तानिएको थियो । काठमाडौंको घर, मन्दिर र खानेपानीको व्यवस्थापन आदिमा उपयोग भएका उन्नत स्थपित ‘इन्जिनियरिङ’ तिब्बतसँग भइरहेको अत्यधिक नाफाको व्यापार, समथर तथा उब्जाउशील भौगोलिक बनावट नै काठमाडौंको पराजयको कारण हो । नेमुनि ऋषिको नामबाट नेपाल बनेको काठमाडौंको वैभवता नै युद्ध र पराजयको गर्भ थियो । सुनखानीबारे भ्रम पालेका हिन्दुस्तानी कस्सिम खानले त काठमाडौं हडप्ने असफल प्रयास नै गरेका थिए । जब उनले काठमाडौंबाट विहार र कलकत्तातिर गइरहेको सुन तिब्बतबाट आइरहेको कुरा थाहा पाए, तबमात्र उनी पछि हटेका थिए । जसले हिन्दुस्तानी हुँदै इष्ट इन्डिया कम्पनीको ध्यान त खिचियो नै । यो वैभवताले उपत्यकाका शासकलाई आपसमा मिल्नसमेत दिएन ।
गोर्खा राज्यको भौगोलिक अर्थतन्त्र अन्य राज्यको भन्दा कमसल र व्यापारसँग अमिल्दा थिए । क्षत्री तथा मगर लडाका र ब्राह्मणको खेतीले गोर्खाको अर्थतन्त्र धान्न मुस्किल थियो । यसभित्र न कुनै फलाम, तामा र सुनजस्ता धातुका खानी नै थिए । न त बेच्न मिल्ने कुनै उत्पादन नै हुन्थे । यसले गोर्खा राज्यलाई गरिब बनाएको थियो । पृथ्वीनारायणले गुज्रँदो परिस्थिति र व्यापारको महत्त्वलाई राम्ररी बुझेका थिए । बेच्ने कुरा नभएकाले गोरखा राज्य गरिब भयो भन्ने ज्ञान उनलाई भयो । यसैले युवावस्थामा नै उनी व्यापार जमाउन, पाल्पाली राजा मुकुन्द सेनको मद्दतमा बनारस पुगे । तर वाणिज्य कार्यालयका चौकीसँग (कारिन्दा) भएको झगडामा उनको कुटाइबाट चौकीवालाको मृत्यु भयो । वैरागीको मद्दतले गोर्खा फर्केका उनी त्यतिखेरै गोर्खाको वैभवता ल्याउन दत्तचित्त लागे । जुन नेपाल एकीकरणको परियोजना बनेर देखापर्‍यो । हतियार बन्दोबस्तदेखि व्यापारको चाँजोपाँजोमा निर्भर बन्ने कोसिस गरे । बनारसबाट बारुद आदि ल्याएर आफैंले फायरलक बनाए । यसबाट युरोपियनसमेत इर्ष्यालु बनेका थिए । इर्ष्यालु युरोपियनलाई राम्ररी बुझेका उनले आफ्ना भाइभारदारलाई युरोपियनसँग सजक रहन प्रेरित गरे । (बुकानन, २००७ । पृ. १७५–१८०)
काठमाडौंले आर्थिक समृद्धिको बलमा अन्य राज्यसँग सम्बन्ध गाँस्ने जाँगर देखाएन । व्यापार र सत्तामा अल्मलिएका यसका शासक नै काठमाडौंको सत्ता भत्किनुका कारण भए । बाहिरसँगको अन्तरराज्य व्यापार तथा सुरक्षा नीति सत्ता जोगाउन अपुग थियो । काठमाडौं हिन्दुस्तानसँग व्यापारले ज्यादा जोडिएको थियो । अन्य सम्बन्ध कमजोर थियो । यसले पृथ्वीनारायणलाई पटक–पटक हारेर पनि जित्ने ऐतिहासिक मौका दियो । काठमाडौं वा कीर्तिपुर, उपत्यकाका सबै राज्य एकै पटकको प्रयासमा हात लागेका राज्य होइनन् । आर्थिक वैभवता बाहेक सुरक्षाको मामलामा कमजोर, आपसी राजनीतिक गठबन्धनको विभाजन नै पृथ्वीनारायणका लागि जितको आधार बने । काठमाडौं उपत्यकाले पाल्पा, लमजुङ, मकवानपुर तथा विजयपुर जस्ता महत्त्वपूर्ण राज्यसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन नसक्दाको मूल्य पृथ्वीनारायणको जितमार्फत चुकायो । काठमाडौंसम्मको भूगोल र बाटोबारे राम्रो जानकारीसमेत नभएका इष्ट इन्डिया कम्पनी कमाण्डर किन्लकको भरोसा गर्नु नै कीर्तिपुर लगायत काठमाडौंमा तेह्र पुस्तासम्म चलेको ४४४ वर्ष लामो मल्ल शासन सकिने कारण बन्यो । किन्लकले पाटन काउन्सिलको अनुरोधमा काठमाडौं आउन, क्रमशः सन् १७६७, १७६९ र १७८१ मा गरेको प्रयास वाग्मती नदी र मकवानपुरको औलोले तुहाइदियो । यसले गोर्खाली अभियानलाई बल पुग्यो भने काठमाडौंलाई निरीह बनाइदियो ।
काठमाडौंबासी, खासगरी कीर्तिपुरबासीको कमजोर संगठनात्मक बल, पृथ्वीनारायणले शासकीय वैधानिकता हत्याउने अर्को कारण बन्यो । बोल्ट डेभिड र वल्ड फिल्डका अनुसार २०० जना ब्राह्मण प्रयोग गरी फैलाइएको धार्मिक अफवाहलाई पर्गेल्नेतर्फ कीर्तिपुरबासीले सोच्न पनि भ्याएनन् । नुवाकोट दरबारमा बसेर दिएको निर्देशनले कीर्तिपुरमा शासन स्थापित गर्न सफल भए । निरन्तर सात वर्षसम्म पृथ्वीनारायणको सत्तालाई प्रतिरोध गरे पनि आपसी राजनीतिक खिचातानी र वैमनश्यताको परिणाम काठमाडौं उपत्यकाका नेवारले भोग्नुपर्‍यो ।

मूलधारका नेपाली राजनीतिक शक्तिहरूले सामाजिक न्यायका लागि अपेक्षित काम गर्न नसकेको सन्दर्भमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा
उदय भएका दल र पहिचान समूहहरूको आन्दोलन पनि सुषुप्त र निष्प्रभावी हुँदै जानुका कारणहरू के हुन सक्लान् भन्ने विषयलाई यो आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।
मंसिर २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिको दाबी गरिरहेका समाजवादी पार्टी, साझा पार्टी वा सीके राउतको जनमत पार्टी कसैले पनि वैकल्पिक धारको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी ‘स्पेस’ बनाउन सकेनन् । राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय समितिमा महिला वा अन्य पहिचान समूहको प्रतिनिधित्वमा संविधान र कानुनले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न पनि दलहरू अनिच्छुक रहे । मन्त्रिमण्डलको गठनमा महिलाको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रह्यो । महिला संगठनहरूले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेर त्यसको विरोध गर्नुभन्दा मौन बस्न रुचाए ।
पहिचानलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको तत्कालीन नेकपा माओवादी र एमालेको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संसदमा दुईतिहाइ मतको सुविधा प्राप्त गरेको छ । तर प्रदेशहरूको नामकरण पहिचानका आधारमा नगर्न आफ्ना प्रादेशिक सांसदहरूलाई अघोषित ह्वीप नै जारी गर्‍यो । पार्टी संरचनाभित्रका पहिचान समूहहरूले आफ्नो नेतृत्वलाई त्यसका लागि दबाब दिने सामर्थ्य गुमाए ।
वैकल्पिक विचार र शक्ति भएको दाबी गरिरहेका समूहहरूको यो कमजोरीको आर्थिक–सामाजिक आयाम बुझ्न नेपाली समाजको पछिल्ला बीस वर्षमा देखिएको आप्रवासनको प्रवृत्ति र त्यसका परिणामको अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।
आप्रवासनमा तीन मुख्य समूह देखिन्छन् । पहिलो, बेरोजगारी र सामाजिक सुरक्षा अभावमा खाडी लगायतमा रोजगारीका लागि भएको आप्रवासन । दोस्रो, गाउँबाट हिंसाका कारण भएको सहरतिरको विस्थापन । र तेस्रो, परम्परागत सम्भ्रान्त वर्गका साथै राजनीति र कर्मचारीतन्त्रबाट पछि उदय भएका नवधनाढ्य वर्गका छोराछोरीहरूको विकसित देशतर्फको आप्रवासन ।
एउटा आँकडा अनुसार, गत दुई दशकमा नेपालमा झन्डै ३५ लाख वर्क परमिट जारी भएको छ । यो वैधानिक तरिकाबाट जानेको संख्या हो । भारततिर जाने र अवैधानिक तरिकाबाट तेस्रो मुलुक जानेको संख्या यसमा छैन, जुन करिब ५ लाखजति छ । गत वर्ष ७० हजारले विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिए । बीस वर्षमा यसको संख्या १० लाख हाराहारी रहेको अनुमान छ । यसरी सामान्य हिसाबले पनि काम गर्न योग्य ५० लाख जनशक्ति बाहिर छ ।
यो आप्रवासनका मुख्यतः तीन परिणाम छन् । पहिलो, नेपालको नीतिनिर्माण तहमा बसेका र आर्थिक–राजनीतिक रूपमा प्रभाव राख्ने व्यक्तिका छोराछोरी धनी मुलुकहरूमा शिक्षा प्राप्त गर्ने र उतै स्थायी बसोबास गर्ने प्रवृत्तिले नीतिनिर्माण गर्नेहरूमा चरम भ्रष्टाचार मौलाउने स्थिति बन्यो । उनीहरूले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारको दुश्चक्रलाई उनीहरूका सन्तानले प्रत्यक्ष बेहोर्नु नपर्ने भएपछि नैतिक रूपमा बाहेक अन्य जनताप्रति उत्तरदायी नबने पनि हुने सहुलियत उनीहरूलाई प्राप्त भयो । जहाँ–जहाँबाट वैकल्पिक सोच र नेतृत्व आउन सक्थ्यो, त्यो वर्ग अन्ततः शक्ति र सम्पत्तिको दलालमा परिणत हुने अवस्था बन्यो ।
दोस्रो, माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनबाट सिर्जित आन्तरिक विस्थापनले देशको ठूलो जनसंख्यालाई सहरकेन्द्रित गरिदियो । यसले उत्पादन र उपभोगको जैविक पर्यावरणलाई भत्काइदियो । मानिसहरूको जमिन र प्राकृतिक सम्पदासँगको सम्बन्ध मात्र तोडिएन, जीविकाको आत्मनिर्भरतालाई बजारमुखी र परनिर्भर बनाइदियो । जीविकाको प्राकृतिक चक्रबाट निकालिएपछि ऊ पूर्ण रूपमा बजारमा आश्रित उपभोक्ता बन्यो । मानिस झन् कमजोर र आशामुखी बन्दै गयो । उसको शिक्षा उत्पादनमुखी नभएर आलङ्कारिकजस्तो बन्यो । खासमा ऊ शक्तिको दास बन्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । यस्तो अवस्थाले जनस्तरबाट जुन प्रकारको विरोधी चेतनाको विकास हुनुपर्थ्यो, त्यसको स्रोत मासियो ।
तेस्रो, खाडी लगायतका मध्यम विकसित देशमा गएका र नेपाल फर्कने युवाहरूका परिवारमा रेमिटान्सका केही दुष्प्रभाव देखिए । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूमध्ये अधिकांश पुरुष युवा छन् । नगद आर्जन गर्न थालेपछि उनीहरूका श्रीमती र छोराछोरी गाउँ छोडेर नजिकैको ठूलो सहरमा अस्थायी बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति बढ्यो ।
झट्ट हेर्दा, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर पाउन उनीहरूको यो आप्रवासन जायजै देखिन्छ । तर यसले परम्परागत पारिवारिक संरचनालाई भत्काइदियो । गाउँमा बूढा बाबुआमा एक्लै परे । सहरमा पुगेका केटाकेटीहरू पनि सांस्कृतिक–सामाजिक मूल्यहरूबाट दीक्षित हुने अवसरबाट वञ्चित भए । हुर्कंदै गएपछि उनीहरूको समाजप्रतिको भावनात्मक लगाव र उत्तरदायित्व नैतिक प्रश्नमा मात्र सीमित भयो । पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धमा आउने यस्तो विच्छेदले मानिसलाई संवेगात्मक रूपमा कमजोर बनाउँछ र सामूहिक हितका लागि सोच्नेभन्दा पनि बढी आत्मकेन्द्रित (इन्डिभिजुआलिस्टिक) बनाउँछ । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने सामूहिक चेत र चिन्तनको प्रणालीलाई यसले नराम्ररी कमजोर पारिदियो ।
अब नेपालमा सञ्चालित वैकल्पिक आन्दोलनहरूमा माथि उल्लिखित आर्थिक–सामाजिक परिघटनाहरूको प्रभाव सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । विभिन्न सामाजिक समूहको अधिकारका लागि खोलिएका गैरसरकारी संस्था, संगठित आन्दोलनहरू वा पछिल्लो चरणमा खोलिएका राजनीतिक दलहरू आप्रवासनका परिणामहरूको दुश्चक्रको सिकार भएका छन् ।
नेतृत्व दिने चिन्तन र सामर्थ्य भएकाहरू एउटा विन्दुमा पुगेपछि माथि भनिएझैं नैतिक रूपमा बाहेक आफ्नो अभियान र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने सहुलियत राख्छन् । उनीहरूका सन्तान अन्य विकसित मुलुकमा स्थापित भइसकेका छन् र उनीहरूले यहीँ बस्नुपर्ने भए पनि प्रशस्त सम्पत्ति र शक्ति आर्जन गरिसकेका छन् । र, कुनै पनि राष्ट्रिय सङ्कटले उनीहरूको निजी वा पारिवारिक जीवनमा खासै ठूलो असर गर्दैन ।
शिक्षित मध्यमवर्गीय मानिसहरूलाई यो वैकल्पिक राजनीतिको कुरा बडो रोमाञ्चक लाग्छ । उनीहरूले यसको प्रशंसा पनि गर्छन् । तर परम्परागत शक्तिलाई नरिझाई आफ्नो जीविका चलाउन गाह्रो पर्छ र अहिलेको
पदप्रतिष्ठा एकै पटक सङ्कटमा पर्न सक्छ । यो खतरा मोल्न उनीहरू चाहन्नन् ।
श्रमका लागि विदेश जाने र गरिब तहका मानिसहरूले अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प हुन्छ भन्ने सोचेका पनि हुँदैनन् । र, आफ्नो भाग्य आजमाउन श्रमका नयाँ बजारमा आफूलाई बेचिदिन तयार हुन्छन् । विकल्प छ भन्ने भए पनि त्यसबारे सोच्ने फुर्सद हुँदैन । र आफै संगठित भएर अगाडि जाने ज्ञान, सीप र आर्थिक हैसियत पनि उनीहरूमा हुँदैन ।
नेपाली राजनीतिमा विद्यमान शक्तिवृत्तको विश्लेषण गरेर पनि नेपालमा वैकल्पिक धार कसरी अकर्मण्य र प्रभावहीन तुल्याइन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । नेपाली राजनीतिमा भारतीय मोडलको प्रतिशोधी रणनीतिको सट्टा अमेरिकीहरूले प्रयोग गरिरहेको ‘को–अप्टिभ’ (आफ्नो वृत्तमा सम्मिलन गराउने) मोडलको प्रयोग भएको पाइन्छ ।
सत्तामाथि हैकम राख्नेहरू वैचारिक र नैतिक रूपमा आफूलाई प्रतिरक्षा गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । र, त्यो कमजोरीमाथि हुने प्रहारलाई समन गर्न विरोधी स्वरहरूलाई शक्तिवृत्तको बाहिरी घेरामा प्रवेश दिइन्छ । ती ‘को–अप्ट’ गरिएका वैकल्पिक धारका प्रतिनिधिहरूले शक्तिको नाभिसम्म आफूलाई जोडेर कुनै परिवर्तन गर्न पनि सक्दैनन् । र, पहिलेको जस्तो विभेद र अन्यायको विरोधमा आफ्नो वैकल्पिक स्वरलाई बढाउने नैतिक सामर्थ्य गुमाइसक्छन् ।
नेपालका महिला, जनजाति, मधेसी र दलित आन्दोलन लगभग यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । यी आन्दोलनको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू पीडित वर्गबाट अलग्गिएर शक्तिवृत्तको बाहिरी घेरामा त पुगे, तर त्यहाँ बसेर उनीहरूलाई बोल्ने छुट मात्र छ । अधिकार र पहिचानका कुरा गर्ने सुविधा मात्र छ । शक्तिलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न उनीहरू सक्दैनन् । एक प्रकारले उनीहरू शक्तिकेन्द्रको ढाल बनिरहेका छन् ।
उनीहरू ढाल बनिदिएपछि शक्तिको नाभिमा बसेकाहरूसम्म आमवृत्तको आक्रोश पुग्दैन । पुगिहाले पनि बाहिरी घेराको प्रतिरक्षाले गर्दा त्यसको वेग र प्रभाव कमजोर भइसकेको हुन्छ । शक्तिवृत्तको चङ्गुलमा परेपछि सामाजिक परिवर्तन र न्यायका लागि लागेका वैकल्पिक धारका प्रतिनिधिहरू आफै वैकल्पिक आन्दोलनका बाधकजस्ता देखिन्छन् ।
आमवृत्तबाट हेर्दा न्याय र पहिचानका लागि लडेका तिनै व्यक्तिहरूको अकर्मण्य अनुहार शक्तिवृत्तको बाहिरी घेरामा देखिन्छ । आमवृत्तको आक्रोशको निसाना उनीहरू आफै बन्न थाल्छन् । आम मानिसको उनीहरूप्रतिको विश्वास स्खलित हुँदै जान्छ । नेपाली सन्दर्भमा त्यो विश्वासको सङ्कट झन् बढ्दै छ ।

केशव सिग्देल
सिग्देल अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभाग, त्रिविमा
कल्चर स्टडिज पढाउँछन् ।
[email protected]

हेन्द्र राजा भएपछि पृथ्वीनारायण शाहको चित्रको खोजी हुन थाल्यो । पञ्चायती व्यवस्था, राष्ट्रिय विभूति र पृथ्वीनारायणलाई प्रचार गर्ने पनि महेन्द्रकै कन्सेप्ट हो त्यसबेला । पृथ्वीजयन्ती मनाउने चलन यसैबेला सुरु भएको हो । पहिला पृथ्वीजयन्ती त्यस्तो मनाइँदैनथ्यो । महेन्द्र राजाले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि यस्ता कुरा धेरै आएका हुन् ।
पृथ्वी नारायण शाहको चित्र खोज्दै जाँदा हातमा फूल लिइरहेको भारतीय शैलीको एउटा पुरानो चित्र भेटियो । यो नै पृथ्वी नारायण शाहको पहिलो चित्र हो । यसलाई इतिहासकार बाबुराम अचार्यले पत्ता लगाएको मानिन्छ । यसमा पृथ्वीनारायण फूल समाएर सिंहासनमा विराजमान देखिन्छन् । यो चित्र बनाउने स्रष्टा अज्ञात छन् । पृथ्वीनारायणको यही चित्र सबभन्दा पुरानो चित्र मानिन्छ । राजाको चित्र बनाउने भनेपछि राम्रो बनाउनुप‍र्छ भन्ने थियो तिनताक । राम्रो बनाउन केही त चाहियो अनि हातमा फूल राखेको हुनुपर्छ ।
खासमा यो भारतीय प्रभाव हो । भारतका पुराना राजाहरूको चित्र प्रायः यस्तै छन् । मेरो अनुमानमा फूल भएको कारण यो पोट्रेट पृथ्वीनारायण जीवित भएको बेला बनाएको हुनुपर्छ । चित्रको परम्परागत शैलीले पनि उनी जीवित हुँदै बनाएको बुझिन्छ । बाबुराम अचार्यले पनि यही आधारमा जीवित हुँदा बनाइएको भन्छन् । चित्रमा मुगलको जस्तो रानीहरू वरिपरि छैनन् ।
राजा महेन्द्रले यो चित्र परम्परागत भयो, प्रभावकारी भएन भने । चित्रले पृथ्वीनारायणले एकीकरण गरेको हो भन्ने भाव कतै देखाउँदैन थियो । त्यस बखतको चित्र बनाउने शैलीले जयप्रकाश मल्ल र पृथ्वीनारायणको चित्र उस्तै देखाउँथ्यो । २०२४ सालतिर पृथ्वीनारायण शाहको टिकट निकाल्ने भइयो । म हुलाक टिकटको डिजाइन गर्थें त्यसबेला । पृथ्वीनारायणलाई एकीकरण गरेका फरक राजा हुन् भनेर कसरी देखाउने त ? यसो बिचार गरें अनि त्यही भएको पुरानो चित्रमा फूलको सट्टा औंला राखें । एकीकरण भाव झल्किने औंला यसरी जन्मियो । यसैलाई हुलाक टिकटमा प्रयोग गरियो । टिकटको आर्ट गर्ने त एक जनाले नै हो तर कस्तो गर्ने भन्ने के कसरी गर्ने भन्ने बैठकले अगाडि नै पास गरिन्थ्यो । मिटिङले पास गरेको डिजाइनअनुसार मैले चित्र बनाएको थिएँ त्यतिबेला । अनि बल्ल नेपाल एकीकरण गरेका फरक राजा हुन् भनेर चित्रले छुट्यायो ।
पृथ्वीनारायणकै अहिले चल्तीमा आएको चित्र चाहिँ दोस्रो हो । उभिएर ठाँटका साथ औंलो ठड्याइरहेको चित्र । यो चित्र बन्यो कसरी त ? पहिलेको चित्र पृथ्वीनारायणको एकीकरणकर्ताको छविअनुसारको भएन भन्ने कुरा भयो । अमर चित्रकार दरबारको सबै चित्र कोर्नुहुन्थ्यो त्यसबखत । उहाँलाई बालकृष्ण समले दरबारभित्र पु‍र्‍याउनुभएको थियो । उहाँ दरबार पुग्नुअघि दरबारको मात्र छुट्टै आर्टिस्ट भन्ने कोही थिएन । उहाँ पुगेपछि नै शाह राजाहरूका पोट्रेट भटाभट बन्न थालेको हो । पृथ्वीनारायणको अर्को चित्र बनाउन त्यसबेलाको सरकारले नै निर्देश गरेको थियो– लडाकु, अलि बहादुर देखाउनुप‍र्‍यो भनेर । बहादुर देखिनका लागि नयाँ चित्र बनाउन लगाएको हो ।
दोस्रो चित्र अहिलेको युरोपियन शैलीमा छ । यसलाई आधुनिक भन्नुपर्छ । राजा भनेपछि त चिउँडो तल पोटिलो मासु भएको देखाउनुप‍र्‍यो । फुर्तिलो देखाउनुप‍र्‍यो अनि यस चित्रमा त्यस्तै देखाइयो । अहिले सबै ठाउँमा यसैको प्रचार छ । स्कुलका विद्यार्थीले पृथ्वीनारायणलाई चिन्ने यही चित्रकोफोटो मार्फतहो । यसमा हातहतियारसहित शृंगारिएको छ । आभूषण छ । बहादुरीपन छ । औंला राख्नुको अर्थ यो राजाले एकीकरण गरेको हो भन्ने देखाउनका लागि हो । पृथ्वीनारायण त नेपालको इतिहासमा अरूभन्दा भिन्न राजा हुन् नि त ।
पहिलेको चित्रले एकीकरणको म्यासेज दिँदैन थियो । फूलका ठाउँमा औंला थपेर एकीकरणको सन्देश दिइयो । यस्तो सन्देश आमजनतालाई भन्दा पनि सैनिकलाई धेरै आवश्यक हुन्छ । सौनिकलाई त जुरुक्क पार्ने फोटो चाहियो नि । जनताले त एक दिन पृथ्वीजयन्ती मनाउँछन् । त्यसपछि सकियो । सेनाका त कार्यालयमा अहिले पनि ठूलाठूला फोटा सजाएर राखेका हुन्छन् ।
चित्रमा राजालाई नेवारजस्तो वा गुरुङजस्तो पनि देखाउन सकिन्थ्यो वा इन्डियनजस्तो पनि देखाउन सकिन्थ्यो तर क्षेत्रीय देखाइयो । उभिएर औंला ठ्ड्याइरहेको पछिल्लो तस्बिर राजा यस्तो हुनुपर्छ भनेर कल्पना गरेर बनाइएको हो । समयसँगै चित्रमा यसरी परिवर्तन भयो । त्यसबेलाको पृथ्वीनारायण शाहको निर्देर्शित अनुहार अहिलेको गणतन्त्रमा पनि प्रयोग हुन्छ । नयाँ चित्र बनाइएको छैन ।
यसलाई परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउन नसकिने त होइन तर गरिएन । किन गरिएन यो प्रश्न नै छ अनि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो अहिले फेरि पृथ्वीनारायणको चित्र बनाइयो भने कस्तो बन्ला ? वा कस्तो बनाइएला ?
प्रस्तुति ः रवीन्द्र ढकाल

(गोरखा) - कालो दौरा–सुरुवाल, कम्मरमा खुकुरी र ढाल, टाउकामा श्रीपेच र कम्मरमा खुकुरी । दुरुस्तै पृथ्वीनारायण शाहको भेषमा आइतबार देखिएका हुन् गोरखा नगरपालिका–६ रानीपोखरीका ओमबहादुर श्रेष्ठ । उनको सुरक्षा प्रमुख कालु पाण्डे भएका खटिएका थिए, तोपबहादुर श्रेष्ठ । यी दुई पात्रले गोरखामा आइतबार दिनभर चर्चा बटुले । यिनीहरूसँग तस्बिर लिने र सेल्फी खिच्नेको उधुमै भीड लाग्यो ।
पृथ्वीनारायण शाहको नक्कल गर्न उनलाई एक सातादेखि नै चटारो थियो । ‘हिजोको दिन जुँगा मुठार्दैमा बित्यो,’ उनले भने, ‘पृथ्वीनारायण शाहको जस्तै दुरुस्त जुँगा पार्न तेल लगाएर दरो बनाएँ ।’ ६२ वर्षीय उनले घरायसी सामग्री प्रयोगबाट आफैं श्रीपेच बनाए । ‘बाबियोलाई कलर गरेर चमक दिएको छु, बिजुलीको बल्ब हाल्ने होल्डरलाई कलर गरेर बाबियो जोडजाड गरेपछि श्रीपेच बन्यो,’ ओमबहादुरले भने । सालको काठमा साधारण कागजले बेरेर नक्कली तरबार बनाएँ । चोयाबाट बनेको नाङ्लोलाई रंगरोगन गरेपछि ढाल बनिहाल्यो । ढाल पुर्खाले लिएर हिंड्ने गैंडाको छालाकै जस्तो देखिएको उनको कथन छ ।
‘कम्मरमा भिरेको खुकुरीचाहिं सक्कली नै हो,’ उनले थपे । नक्कली पृथ्वीनारायण शाह बन्न उनले तीन जोर दौरा, सुरुवाल खरिद गरेका थिए । ‘यी सामानको जोहो गर्न मात्र १२–१५ हजार खर्च लागेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यी सबै सामग्री फोटो हेरेर आफैं बनाएको हुँ,’ खुकुरी उल्टो भिरेका उनले भने, ‘फोटोमा जस्तो देखें, त्यस्तै भिरेको छु ।’
यिनै पृथ्वीनारायण शाहले आइतबार दिनभर एक हात उठाउँदै गोरखा सदरमुकामको परिक्रमा गरे । नेपाल एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई कसैले नभुलुन् भन्ने सन्देश दिन उनको जस्तै पोसाकमा सजिएको ओमबहादुरले बताए ।
यसरी हिँड्दा राष्ट्रनिर्माताको सम्मान पनि भएको उनको बुझाइ छ । ‘मलाई मन भित्रबाटै पृथ्वीनारायण शाहको झलक दिन पाए भन्ने लाग्यो,’ उनले भने, ‘सक्ने अवस्थासम्म पृथ्वी जयन्तीको दिन यस्तै भेषमा हिँड्ने सोच छ ।’ उनी यसरी हिँडेको पहिलोपल्ट भने होइन । तीन वर्ष अघिदेखि पृथ्वीजयन्तीमा यस्तो भेषमा हिँड्न थालेको उनले बताए । नक्कली पृथ्वीनारायण शाहको सुरक्षामा खटिएका कालु पाँडेको भूमिकामा खटिएका ५९ वर्षीय तोपबहादुर श्रेष्ठ पनि यसरी हिँड्दा खुसी देखिन्थे । ‘मैले पनि १३ सय हालेर दौरासुरुवाल किनेको छु,’ तोपबहादुरले थपे, ‘त्यो बेला कालु पाँडेले लगाउने चातोडा लगाएको छु, ऐतिहासिक कुरा देखाउन पाउँदा खुसी लाग्दो रहेछ ।’
गोरखा नगरपालिकाले शाहको जन्मजयन्तीमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । छोप्राकबाट पृथ्वीजयन्ती मनाउन आइपुगेका टीकाराज शाही यस्ता कार्यक्रमले इतिहासलाई सम्मान गरेको बताउँछन् । ‘देशमा सधैं एकता होस्, देशमा आपतविपत नहोस् भन्नका लागि पनि यस्ता कार्यक्रमले सन्देश दिन्छ,’ उनले भने ।

(काठमाडौं) - झन्डै डेढ दर्जन सारंगीमार्फत गुन्जियो ‘नेपाली हामी रहुँला कहाँ नेपालै नरहे...।’ राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको रचना तथा नातिकाजीको संगीत रहेको धुन गुन्जिँदा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रेक्षालयमा शून्यता छायो । गीतले अर्थ्याएको भावले दर्शक–श्रोतालाई छोयो । नेपाली मौलिक बाजाबाट निस्केको धुन, त्यहीमाथि राष्ट्रिय भावको शब्द ।
कार्यक्रमको नाम नै थियो ‘हाम्रो बाजाः हाम्रै धुन ।’ नेपाली मौलिक र लोपोन्मुख बाजा प्रयोग गरी नेपाल संगीत–नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आइतबार २९८ औं पृथ्वीजयन्तीलाई सांगीतिक माहोलसहित मनाएको हो । कार्यक्रममा दुई दर्जनभन्दा बढी वाद्यवादन समूहले मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबैखाले बाजामा धुनहरू पस्के ।
शुभकार्यमा बजाइने मंगल धुनबाट सुरु कार्यक्रममा पञ्चेबाजासम्मका धुन समावेश थिए । मगर र गुरुङ समुदायमा प्रचलित सोरठी धुन, धान रोप्दा गाइने असारे भाका, मिथिला क्षेत्रको पहिचान दिने मैथिली भाका, मगर समुदायमा लोकप्रिय कौरा, नेवार समुदायको हेकु सिंसया भाका, पहाडमा प्रचलित संगिनी भाका, पूर्वी भेगका राई किँरात समुदायको साकेला, धिमाल लोकधुन, धादिङ र रसुवाका तामाङ समुदायमा प्रचलित म्हेन्दोमाया, थकाली जातिको लोक धुन, सूदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिमको देउडा भाका, हिमाली क्षेत्रको टुङ्नालगायत बाजाका धुन प्रस्तुत गरिएका थिए । जानुका पौडेललगायतको ‘महिला नौमती बाजा समूह’ ले पञ्चेबाजाको धुन सुनाउँदा दर्शक उत्साहित बनेका थिए ।
कार्यक्रममा बाँसुरी, सहनाई, ढोलक, नरसिंह, Σयाम्टा, धिमे, मुर्चुङ्गा, पात, चरिबाजा, खिं जस्ता मौलिक बाजाबाट पनि धुन बजाइएको थियो । धुन सुनेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकीरकण गरेको योगदानलाई स्मरण गर्दै सबै बाजा उनकै जन्मजयन्तीमा एकै ठाउँमा प्रस्तुत हुनु मीठो संयोग रहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रमलाई प्रतिष्ठानका संगीत विभाग प्रमुख एवं प्राज्ञ अशोक राईले संयोजन गरेका थिए भने सारंगी वादन संयोजन भरत नेपाली, ताल वादनतर्फ संयोजनमा भरत बुढाथोकी र नरेश महर्जनले गरेका थिए । अन्य वाद्यवादन समूहमा सारंगीतर्फ धर्म गन्धर्व, अरुणा गन्धर्व, सन्तोष पाठक, संजोक मल्ल, राजु महर्जन, किरण महर्जन, किम राई, सबिन लिम्बूलगायत वाद्यवादक थिए । बाँसुरीमा रत्न विक, सनाईमा धनबहादुर गुरुङ थिए । ताल वादनमा भने जीवन राई, अनिल श्रेष्ठ, पोषण घर्ती, राम मगरातीको समूह थिए । नेपाली लोक धुनलाई नयाँ पुस्ता प्रवर्द्धन गर्न पनि कार्यक्रम गरिएको प्रतिष्ठानका कुलपति रायनले बताए ।

(काठमाडौं) - पचासको दशकमा ‘आँसु’ एल्बम लिएर गायक तथा संगीतकार तिलकसिंह पेला सुदूरपश्चिमको पहिलो आधुनिक गायकका रूपमा उदाएका थिए ।
देउडा गीतसंगीतको गीतसंगीतको माहोलमा पनि बैतडीको युवापुस्ताका माझ उनी परिचित भए । त्यसपछि भने उनले कुमाहोलमा पनि बैतडीको युवापुस्ताका माझ उनी परिचित भए । त्यसपछि भने उनले कुनै एल्बम ल्याएनन् । बाहिर हुने सांगीतिक कार्यक्रम र जमघटमा पनि लगभग उनी बिरलै उपस्थित भए । २३ वर्षपछि उनी गीतिसंग्रह ‘निर्जन किनार आँसु’ भाग ३’ ल्याएर श्रोता/दर्शकमाझ फर्किएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा साहित्यकार लोकेन्द्रबहादुर चन्द, गायक पेला, संगीतकार राजु सिंह लगायतले राजधानीमा गीतिसंग्रहको संयुक्त रूपमा लोकार्पण गरे । कार्यक्रममा ‘निर्जन किनार...’, ‘कथा एउटै तिम्रो मेरो...’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियोसमेत सार्वजनिक गरियो ।
कार्यक्रममा गायक पेलाले आफ्नो गुपचुप बितेको ०५३ सालदेखिको यात्रालाई खुलाउँदै त्यसबीचमा गीतसंगीतबाट टाढा नरहेको उल्लेख गरे । पहिलो एल्बम आउँदासम्म आफूमा संगीतको ज्ञान नभएको महसुस गरेको बताउँदै उनले भने, ‘०५३ सालबाट २३ वर्षसम्म मैले निरन्तर नेपाली संगीतको साधना गरेँ र अहिले मलाई चित्त बुझेपछि मात्र अरूलाई सुनाउन बाहिर निस्केँ ।’
संगीत साधनाका लागि कसैले नस्विकारेको बताउँदै अग्रज संगीतकार धनबहादुर गोपालीले आफूलाई चेलाका रूपमा संगीतको गहिराइसम्मको ज्ञान दिएको भन्दै उनले गुरुप्रति आभार व्यक्त गरे । संगीतकार सिंह, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा साहित्यकार चन्दले उनलाई संगीतको अथक साधकका रूपमा चर्चा गरे । चन्दले पेलाको परिवार नै कलाप्रेमी रहेकाले संगीतमा यति ठूलो साधना र संघर्ष गर्न सफल रहेको बताए । पेलाको गीतले मन छोएको भन्दै चन्दले भने, ‘असली गीत त्यो हो, जसले सबैमा यो मेरो गीत हो भन्ने भावना महसुस गर्न सक्छ ।’
एल्बममा ८ वटा गीत छन् । ‘निर्जन किनारसँग...’, ‘कथा एउटै तिम्रो मेरो...’ ‘पल पल गजल...’, ‘हरेक दिन साँझ गजल...’, ‘हेर दिन ढल्यो...’ ‘सम्बन्ध छैन...’, हिन्दी भजन ‘प्रीत लगाके गयो...’ लगायतका गीत रहेको एल्बममा कृष्णसिंह पेला, हेमन्त विवश, सञ्जय जुग्जाली र रञ्जित ज्ञवालीका शब्द रहेका छन् । सबै गीतमा गायक पेलाकै संगीत र स्वर समावेश छ । संगीत संयोजन रिदम कँडेलले गरेका हुन् ।

कास (काठमाडौं)– नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्न विश्वभरका नेपाली समुदाय जुटिरहेका बेला बलिउड अभिनेत्री तथा ब्रह्माण्ड सुन्दरी लारा दत्तलाई पनि नेपाल भ्रमणको निम्तो दिइएको छ ।
सूचना प्रविधिको विश्वव्यापी केन्द्र सिलिकन भ्यालीका लागि नेपालका प्रतिनिधि प्रकाश थापाले लारालाई भेटेर नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका हुन् । भेटका अवसरमा थापाले लारालाई ‘भिजिट नेपाल–२०२०’ को स्टिकरसमेत प्रदान गरेका थिए । भेटका क्रममा लाराले उपयुक्त समयमा नेपालको भ्रमण गर्नेबारे आफूले तयारी गरिरहेको बताएकी छन् ।
एक्सन फर नेसन्सका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका थापाले ‘विस्पर नेपाल अभियान’ समेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अभियानले सामाजिक सञ्जालमार्फत विश्वभरका विशिष्ट व्यक्तिमाझ नेपालको प्रचारप्रसार गराउँदै आएको छ ।
थापाले दुई साताअघि अमेरिकामा बलिउडका चर्चित गायक–गायिका उदितनारायण झा, कुमार सानु र अल्का याग्निक सांगीतिक कार्यक्रम गरेका थिए । थापाले अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा सलमान खान, कैट्रिना कैफ, गुलसन ग्रोबरलगायत बलिउडका ख्यातिप्राप्त कलाकारको मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमसमेत गरिसकेका छन् ।

तेहरान/वासिङटन – इरानको राजधानी तेहरान नजिकै गतसाता युक्रेनी विमानलाई क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी खसालिएका विषयमा ‘झुट बोलेको’ भन्दै हजारौं प्रदर्शनकारी सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् ।

कम्तीमा दुइटा विश्वविद्यालयमा हजारौं प्रदर्शनकारीले विरोध जनाएको बताइएको छ । प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्यास प्रहार गरेका थिए ।
इरानी रेभोलुसनरी गार्ड कोर्प्सका कमान्डर अमिर अलि हाजिजादेहले ‘क्षेप्यास्त्र सञ्चालन गर्ने अधिकारीले एकल रूपमा निर्णय लिएका’ बताए । हाजिजादेहले भने, ‘उनीसँग निर्णय लिन १० सेकेन्ड मात्र समय थियो । यस्तो अवस्थामा उनले गलत निर्णय लिए ।’ हाजिजादेहले यस्ता गलत निर्णय सच्याउन सेनाले आफ्नो व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
इरानी सर्वोच्च नेता आयोतोल्लाह खामेनीले ‘मानवीय त्रुटिको प्रमाण भेटिएको’ बताएका छन् भने प्रधानमन्त्री हसन रौहानीले शनिबारको घटनालाई ‘ठूलो विपत्ति र अक्षम्य गल्ती’ को संज्ञा दिँदै जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न अनुसन्धान भइरहेको जनाएका थिए ।
युक्रेनी यात्रुवाहक विमान गत बुधबार तेहरानस्थित इमाम खामेनी विमानस्थलबाट उडेको केहीबेरमै दुर्घटनामा परेको थियो । इरानले इराकस्थित अमेरिकी सेनाका दुइटा आधार शिविरमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको केही घण्टापछि विमान दुर्घटनामा परेको थियो । विमान दुर्घटनाको कारणबारे सुरुमा प्रस्ट सूचना नदिएको इरानले ‘भुलवश विमान खसालेको’ शनिबार स्वीकार गरेको थियो । दुर्घटनामा ८२ जना इरानी, ६३ जना क्यानाडेली र ११ जना युक्रेनी नागरिकको ज्यान गएको थियो । त्यसैगरी, स्विडेन, यूके, अफगानिस्तान र जर्मनीका यात्रु पनि विमानमा थिए ।
जनवरी ३ मा अमेरिकी सेनाको ड्रोन आक्रमणमा इरानी सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानी मारिएपछि इरानले अमेरिकाविरुद्ध हमला गरेको थियो । पश्चिमा देशका नेताहरूले अमेरिकाले प्रत्याक्रमण गर्ने क्रममा विमान आएको भन्ने ठानेर आक्रमण गरिएको हुन सक्ने जनाएका थिए ।
सुरुमा दुइटा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूलाई सम्मान प्रकट गर्न जम्मा भएका थिए । सरकारी समाचार संस्था फार्सले एक हजार प्रदर्शनकारीले नेताहरूविरुद्ध नाराबाजी गरेको तथा सुलेमानीको तस्बिर च्यातेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीले विमान खसाल्न जिम्मेवार अधिकारी तथा घटना लुकाउनेमाथि मुद्दा चलाइनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले इरानका सर्वोच्च नेता आयोतुल्लाह खामेनीतर्फ लक्षित गर्दै ‘मुख्य कमान्डर राजीनामा देऊ’ र ‘झुटो बोल्नेलाई मृत्यु’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
फार्सका अनुसार सडक अवरुद्ध पारेका प्रदर्शनकारीलाई लखेट्न प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । सकारले प्रदर्शनकारीमाथि हस्तक्षेप गरेपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता थप क्रुद्ध भएका छन् ।
ट्रम्पले गरे समर्थन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमा भएको प्रदर्शनलाई ‘प्रेरणामूलक’ बताउँदै आफ्नो समर्थन दर्साएका छन् ।
‘इरानका बहादुर तथा पीडित नागरिकहरू, म मेरो कार्यकालको सुरुबाटै तपाईंहरूका पक्षमा उभिएको छु,’ ट्रम्पले अंग्रेजी र फारसी भाषामा ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘मेरो सरकार तपाईंहरूका पक्षमा निरन्तर उभिनेछ । हामी प्रदर्शनलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं । तपार्इंहरूको साहस प्रेरणामूलक छ ।’
त्यसैगरी, अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले इरानमा भएका प्रदर्शनको भिडियो ट्वीट गरेका छन् । ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्, ‘इरानी नागरिकको आवाज स्पष्ट छ । हामी इरानी नागरिकको राम्रो भविष्यको पक्षमा छौं ।’

टेक्सास – अमेरिकाको दक्षिणी क्षेत्रमा आएको शाक्तिशाली आँधीका कारण कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ ।
तीव्र गतिको हावाहुरी र भारी वर्षापछि कारण मानवीय क्षति भएको हो । अधिकारीहरूका अनुसार आँधीका कारण अलाबामा, लुजियाना र टेक्सासका विभिन्न स्थानमा मानिसको ज्यान गएको हो ।
मृत्यु हुनेमध्येमा एकजना प्रहरी र एकजना उद्धारकर्मी छन् । टेक्सासको लुब्बुकमा शनिबार बिहान उनीहरूको मृत्यु भएको हो । त्यसैगरी, टेक्सासको नाकोग्डोचेस काउन्टीमा एक ४४ वर्षीय मानिसको रुखले किचेर मृत्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
आँधीका कारण कतिपय घर तथा संरचना बगेका छन् । कैयौं घरमा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि लाखौं मानिस प्रभावित भएका छन् । अधिकारीका अनुसार आँधीका कारण सिकागो सहरका दुई मुख्य विमानस्थलमा सयौं उडान रद्द गरिएको छ ।
विमानस्थलका अधिकारीहरूका अनुसार ओहारे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्रै ९५० भन्दा बढी उडान स्थगित भएका हुन् । शनिबार बिहानैदेखि आइतबार दिउँसोसम्मका सेवा बन्द गरिएको उनीहरूले जानकारी दिएका छन् । शनिबार रातभरि र बिहानसम्म पनि वर्षा भएको उनीहरूले बताएका छन् ।
त्यसैगरी, ओक्लाहोमामा बाढी र वर्षाका कारण हजारौं सवारीसाधनमा यात्रा गरिरहेका मानिस बाटामै अलपत्र परेका थिए । लुजियाना नजिकै शनिबार एक जोडी मृत अवस्थामा भेटिएका छन् । राष्ट्रिय मौसम सेवाका अनुसार अलबामाको पिकेन्स काउन्टीमा ३ जनाको ज्यान गएको हो ।
इओवामा थप एक जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ । ओक्लोहामा र अर्कान्ससका अधिकांश राजमार्ग बन्द भएका छन् । राष्ट्रिय मौसम सेवाका अधिकारीले अलबामाका विभिन्न स्थानमा थप आँधीको खतरा रहेको सूचना जारी गरेका छन् । ‘कृपया, यो चेतावनीलाई गम्भीर रूपमा लिनुहोला,’ ट्वीटरमा अलबामाको बर्मिघमस्थित राष्ट्रिय मौसम सेवाको ट्वीटर पेजमा लेखिएको छ ।

(दार्जिलिङ) - नागरिक संशोधन ऐन, राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण र नागरिक जनसंख्या पञ्जीकरणबारे दार्जिलिङवासी मौन बसेपछि सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र तृणमूल कंग्रेस पार्टीको ध्यान सोझिएको छ ।
दार्जिलिङवासीलाई तीनवटै विषयका सकारात्मक पक्षबारे बुझाउन भाजपा सांसद राजु विष्टले अहिले दार्जिलिङमा डेरा जमाएका छन् तर यी तीनवटै विषयका नकारात्मक पक्षबारे जनमानसमा जानकारी दिन पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी पनि दार्जिलिङ आउने निश्चित भएको छ ।
दार्जिलिङको प्रमुख राजनीतिक दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अहिले विभाजित छ । मोर्चाको एक पक्षलाई भूमिगत नेता विमल गुरुङले सम्हालिरहेका छन् भने अर्कोलाई विनय तामाङले । विमल गुरुङ नेतृत्वको पार्टी भाजपा विनय तामाङ नेतृत्वको तृणमूल कंग्रेससँग गठबन्धनमा छ ।
विमल गुरुङ नागरिक संशोधन ऐन, राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण र नागरिक जनसंख्या पञ्जीकरण
लागू हुनुपर्ने पक्षमा छन् । विनय तामाङ भने त्यसैको विरोधमा लागिपरेका छन् ।
विनय तामाङको पार्टीले नागरिक संशोधन ऐन, राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण र नागरिक जनसंख्या पञ्जीकरणको प्रतिवादमा दार्जिलिङमा र्‍याली र जनसभाहरू जारी राखेका छन् । विमल गुरुङ भने भाजपाका केन्द्रीय नेताहरूसित निरन्तर बैठकमा छन् ।
सांसद राजु विष्ट भन्छन्, ‘ममता बनर्जी र विनय तामाङले नागरिक संशोधन ऐन, राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण र नागरिक जनसंख्या पञ्जीकरणबारे दार्जिलिङवासीमा भ्रम उत्पन्न गरेका छन् । खासगरी नागरिक संशोधन ऐनले मानिसहरूको नागरिकता खोस्ने भन्ने भ्रम छरेको छ । म वास्तविकता बुझाउन बस्ती पसेको छु । म तीनवटै विषयको सकारात्मक पक्ष जनतालाई बुझाउन चाहन्छु ।’
जनवरी २० मा मुख्यमन्त्री बनर्जी उत्तर बंगालको भ्रमणमा निस्कनेछिन् । त्यसलगत्तै उनी दार्जिलिङ आइपुग्ने जनाइएको छ । उनले अहिले नै सीएए र एनआरसीको विरोधमा नउत्रिए गोर्खाहरूले पछिबाट दुःख पाउन सक्ने बताउँदै आएकी छन् । यसैको विरोधमा उनले जनवरी २२ मा दार्जिलिङमा आयोजना हुने र्‍यालीको नेतृत्व गर्नेछिन् । ‘र्‍यालीमा सबै गोर्खाहरूलाई अवश्य आउन आग्रह गर्छु,’ उनले भनेकी छन्, ‘अहिले सडकमा नओर्लिए भोलि तपाईंहरूले नागरिकता गुमाउनुहुनेछ । सीएए, एनआरसी र एनपीआरले गोर्खालाई गर्ने असर र यसका नकारात्मक पक्षबारे म बुझाउनेछु ।’
यता विमल पक्षका मोर्चा प्रतिनिधिहरूले दिल्लीमा भारतीय जनता पार्टीका महासचिव भूपेन्द्र यादवसित भेटवार्ता गरेका छन् । त्यस क्रममा यादवले गोर्खा जातिका ११ जातजातिलाई जनजातिको मान्यता दिने र स्थायी राजनैतिक सामाधानबारे ठोस पहल गराउने सम्बन्धमा फेब्रुअरीमा गृहमन्त्री अमित शाहसित बैठक गराउने प्रतिबद्धता दिएका छन् ।

(काठमाडौं) - वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएका र बेचबिखनमा परेका पीडितले अब स्थानीय प्रहरी चौकीमै उजुरी दिन सक्ने गरी वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाली प्रहरीबीच आइतबार समझदारी भएको छ । यसअघि उजुरीका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता थियो ।
वैदेशिक रोजगारका नाममा हुन सक्ने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्न र ठगी रोक्न दुई निकायबीच समझदारी भएको हो । समझदारीले वैदेशिक रोजगार ऐनमा छुटेका विषयमा कुन निकायले के हेर्ने भनेर प्रस्ट पारिएको छ । विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले ठगहरूलाई कारबाही गर्न काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमै धाउनुपर्ने बाध्यता हटाई घरदैलो सेवा सुरुवात गरिएको बताए । ‘पीडितलाई जहाँ पायक पर्छ, त्यहींको प्रहरी चौकीमा गएर पीडकविरुद्ध उजुरी दिन सकिने संयन्त्र बनेको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी चौकीले प्रारम्भिक तहका सूचना त्यहींबाट संकलन गरी थप कारबाहीका लागि माथिल्लो तहमा पठाउनेछ । त्यसका लागि पीडितले निकायपिच्छे धाइराख्नुपर्दैन ।’ उनले सबै तहको अनुसन्धान वैदेशिक रोजगार विभागसमक्ष आउनु नपरोस् भनेर निश्चित तहसम्मको अनुसन्धान स्थानीयस्तरबाटै हुने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।
समझदारीअनुसार प्रहरी चौकीले वैदेशिक रोजगार विभागको क्षेत्राधिकार बलियो भए विभागमा पठाइदिन्छ । विभागले
आफ्नो नेतृत्वमा प्रहरीसँग समन्वय गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । तर प्रहरीको क्षेत्राधिकार बलियो भए प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग वा मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोमा पठाइनेछ । प्रहरीले विभागसँग समन्वय गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । म्यानपावर कम्पनी (संस्थागत) बाट हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्ने र पीडितलाई कारबाही गर्ने कानुन प्रस्ट छ । तर व्यक्तिगत रूपमा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र प्रस्ट छैन । जसका कारण व्यक्तिगत रूपमा ठगी गर्ने गिरोहलाई कानुनी कारबाहीभित्र ल्याउन निकै कठिन छ । ‘वैदेशिक रोजगार ऐनले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेका वा अनुसन्धान तहकिकात गर्न कानुनी व्यवस्थाले नसमेटेको विषयमा खेल्न गिरोहहरू सक्रिय थिए,’ भुसालले भने, ‘अब त्यस्ता लुपहोललाई विभाग र प्रहरीको समन्वयबाट हटाइएको छ ।’
समझदारीले संयुक्त अनुसन्धानको खाकासमेत तयार गरेको छ । ‘वैदेशिक रोजगारका लागि भनेर इजाजत नलिएका तर कन्सल्टेन्सी वा ट्राभल एजेन्सीका नाममा वैदेशिक रोजगारीको काम गरेको भए प्रहरी र विभागले संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गर्नेछन्,’ विभागका महानिर्देशक भुसालले भने । विभागले सीमित जनशक्तिको कारण देखाएर अनुसन्धानबाट पन्छिने प्रवृत्तिलाई हटाएको उनले बताए । ‘सक्रिय गिरोहका लागि घन्टी बजेको छ,’ उनले भने ।
समझदारीले वैदेशिक रोजगारका क्रममा हुने मानव बेचबिखन निवारणका लागि आपसमा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुने, बेचबिखनका जोखिमका क्षेत्र पहिचान गर्ने, आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयहरू सूक्ष्म रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्न एकअर्कालाई सहयोग पुर्‍याउने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सूचना तथा स्रोत परिचालन गर्ने र इजाजत नलिएका व्यक्ति, संस्था, फर्म वा एजेन्सीबाट वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्य गर्ने वा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीमा संलग्न हुनेलाई कारबाही चलाउन बाटो खुलेको छ ।

(काठमाडौं) - समावेशी आयोगले खस र आर्य समुदायका थर सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संविधानले यी दुई समुदायलाई एउटै बनाएपछि उनीहरूले स्पष्ट पार्न माग गर्दै आएका थिए । माग सम्बोधन गर्न आयोगले कार्ययोजना बनाएको कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले बताइन् ।
खस र आर्यसँगै दशनामी, ठकुरीका थर पनि सूचीकृत गरिने जानकारी उनले दिइन । ‘खस, आर्य, दशनामी र ठकुरी छुट्टै हुनुपर्छ भन्ने आवाजलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं,’ उनले भनिन् । कतिपय थर ब्राह्मण, क्षेत्री र दलितमा एउटै हुने भएकाले त्यसको समेत परिभाषा गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले विभिन्न जाति र वर्गका लागि अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएको छ । ‘कतिपय गिरी–पुरीले आफू मतवाली हौं भनेका छन्,’ ओझाले भनिन्, ‘हामी तेस्रो लिंगी, यौनिक अल्पसंख्यक, लैगिक अल्पसंख्यक, अन्तरलिंगी हौं, नागरिकतामै हाम्रो पहिचान खुल्नुपर्छ, बिहे दर्ता हुनुपर्छ, हाम्रो पनि सम्पत्तिको स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने पनि छन् ।’
खसक्षेत्री एकता समाजका महासचिव इन्द्र बरालले संविधानमा आर्यसँग राख्दा खसको स्वतन्त्र पहिचान गुमेको बताएको बताए । ‘खस भनेको जाति हो । आर्य भनेको सभ्यता संस्कृति हो । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर अलग गरिनुपर्छ,’ उनले भने । संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा प्रस्ताव पेस गरे पनि प्राथमिकतामै नपारिएको उनले बताए ।
पिछडा वर्गभित्र २९ जाति देखाइएका थिए । ‘अर्को अध्ययनले पिछडा वर्गमा ३७ वटा देखाएको छ,’ ओझाले भनिन् ।
पहिचान तथा अधिकारका लागि राष्ट्रिय अपांग महासंघ, लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका संस्थाहरूले पनि आयोगलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । आयोगका उपसचिव टेकराज निरौलाले सरोकारवाला पक्षसित छलफल गर्दै आएको बताए । ‘कार्यादेश निर्माणको अन्तिम चरणमा छौं,’ उनले भने, ‘विज्ञहरूको सहयोगमा अघि बढ्छौं ।’

(काठमाडौं) - नेपालमा विश्वका १५८ राष्ट्रबाट रेमिट्यान्स भित्रने गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा ११० वटा राष्ट्रसँग सम्झौता गरे पनि डेढ सयभन्दा बढी राष्ट्रबाट रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले खुला गरेका राष्ट्रमध्ये हाल अफगानिस्तान, इराक, लिबियालगायत राष्ट्रमा नेपालीलाई काम गर्न जान
रोक लगाइएको छ । गैरकानुनी
बाटोबाट ती राष्ट्रमा पनि नेपालीले काम गरिरहेका छन् ।
यसको अर्थ सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति नदिएका थप ४८ राष्ट्रमा पनि नेपाली रोजगारी वा अन्य प्रकृतिको कामका
लागि बिदेसिएका छन् भन्ने हो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्ध राष्ट्रअनुसार विश्वभर कुल १९५ राष्ट्र छन् । तीमध्ये १९२ सदस्य र दुई वटा एसोसिएट सदस्य हुन् ।
यसमध्ये ८१ प्रतिशत मुलुकमा नेपालीहरूले काम गर्ने र आफ्नो मुलुकमा रेमिट्यान्स पठाउने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको हो । यो वर्ष गत कात्तिकसम्म ३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह २.३ प्रतिशतले घटेको हो । ०७५ कात्तिकसम्म ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । यो बैंकिङ प्रणाली (बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनी) मार्फत नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स हो । योबाहेक हुन्डीलगायत गैरकानुनी माध्यमबाट पनि रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएको छ । अनौपचारिक माध्यमबाट कति रकम आउँछ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्समध्ये सबैभन्दा धेरै कतारबाट आएको छ । सो अवधिमा कतारबाट मात्र करिब ७ करोड ८३ लाख ९४ हजार अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब रुपैयाँ) रेमिट्यान्स नेपाल आएको छ । दुई महिनाअघिसम्म अमेरिकाबाट धेरै रेमिट्यान्स नेपाल आएको देखिन्थ्यो । त्यतिबेला वेस्टर्न युनियनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्स कम्पनीले खाडी मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्स पनि अमेरिका हुँदै नेपाल ल्याउने गर्थे । यसकारण धेरै रेमिट्यान्स अमेरिकाबाट आएको देखिएको थियो । तीन महिनाअघि राष्ट्र बैंकले जुन देशमा उत्पादन भएको रेमिट्यान्स हो, सोही देशबाट प्राप्त भएको भनी नयाँ ढाँचामा रिपोर्टिङ गर्न रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । नयाँ तरिकाबाट तथ्यांक संकलन गर्दा सबैभन्दा योगदान पुर्‍याउने राष्ट्र कतार देखिएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागले जनाएको छ ।
कतारपछि धेरै रेमिट्यान्स आउने राष्ट्र साउदी अरब हो । चार महिनामा यो राष्ट्रबाट ७ करोड डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको छ । यसैगरी धेरै रेमिट्यान्स आउने राष्ट्रमध्ये तेस्रोमा दुबई, चौथोमा मलेसिया, पाँचौंमा अमेरिका र छैठौंमा जापान छन् । सातौं, आठौं, नवौं र दसौंमा क्रमशः दक्षिण कोरिया, कुवेत, बहराइन र बेलायत (यूके) रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
चालु आवको दोस्रो महिनादेखि हरेक महिना रेमिट्यान्स घटेको छ । अघिल्ला महिनामा रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा मात्र कमी आउने गर्थ्यो । यसपालि रकमै घटेको हो । खाडी राष्ट्रमा समस्या आएपछि ती राष्ट्रमा नेपाली कामदार घटेको र त्यसको असर नेपालको कुल रेमिट्यान्समा परेको जानकारहरू बताउँछन् । गत साउनयताका तीन महिना (भदौ, असोज र कात्तिक) रेमिट्यान्स क्रमशः ०.३, ४.६ र २.३ प्रतिशतले घट्यो । असोजको तुलनामा कात्तिकमा रेमिट्यान्स घट्ने दरमा भने कमी आएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ कात्तिकमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर १.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो ।
गत वर्ष भने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा बेग्लै परिस्थिति देखियो । सुरुका महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर ३७ प्रतिशतसम्म पुग्यो । चौथो–पाँचौं महिनादेखि रेमिट्यान्स वृद्धिदर ओरालो लाग्न थाल्यो । आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार) सम्म आइपुग्दा रेमिट्यान्स वृद्धिदर साढे १६ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिको वर्षको पहिलो महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर एक्कासि घटेर २ प्रतिशतमा सीमित भयो । त्यसपछि ऋणात्मक हुन थालेको थियो ।
मलेसियामा करिब १५ महिना नयाँ रोजगारी रोकियो । साउदी अरबको सरकारले स्थानीय कामदारलाई बढी प्राथमिकता दिन थालेको छ । नाकाबन्दीको कारण कतारमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । यही कारण विगत वर्षमा भन्दा यो वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यसो त गत वर्ष रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपालीका संख्या घटेको थियो । यो वर्ष रोजगारीका लागि बाहिरिने नेपालीको संख्या बढ्दो छ । अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) का आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या गत कात्तिकमा ५.६ प्रतिशतले बढेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३९.४ प्रतिशतले घटेको थियो ।
यस्तै पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ९.१ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १०.३ प्रतिशतले घटेको थियो । गत वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर उच्च हुनु (बेस इफेक्ट), रोजगारीमा मलेसिया जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउनुलगायत कारण यो वर्ष रेमिट्यान्स घटेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । यद्यपि पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्समा सुधारका संकेत देखिएको उनले दाबी गरे ।

(काठमाडौं) - सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापनाका लागि फ्रान्स र जर्मनीका कम्पनीले क्रमशः २३ अर्ब र २२ अर्ब रुपैयाँ लागतको प्रस्ताव गरेका छन् । यहि रकमको वरिपरि रहने गरी सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा नगराई सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापनाको तयारी गरिरहेको छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजात अनुसार दुवै कम्पनीले उद्योग स्थापनाका लागि गरेको प्रस्ताव रकम भ्याट र अन्य करबाहेकको रकम हो । अनुमानित करसहित करिब २५ र २६ अर्ब रुपैयाँ पर्ने अनुमान गरिएको छ । यति धेरै लागतको काम सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाभन्दा सीमित कम्पनीबीच आफूखुसी गरेको भन्दै खरिद प्रक्रियालाई लिएर आलोचना भइरहेको छ । दुवै देशले प्रस्ताव गरेको मूल्य नोटबाहेक कागज र कार्डमा आधारित छपाइ सुविधाका लागि मात्रै हो ।
नोटसमेत छपाइ गर्ने प्रविधि राख्दा लागत महँगो पर्ने भन्दै सरकारले तत्कालका लागि नोटबाहेकको सुविधा भएको प्रेस स्थापना गर्न लागेको हो । कात्तिक २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जीटुजी (सरकार–सरकार) माध्यमबाट खरिदका लागि जिम्मेवारी दिइसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा फ्रान्स भ्रमणको क्रममा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले इन ग्रुपसँग सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
फ्रान्सेली र जर्मन कम्पनीले गरेको प्रस्ताव गोप्य भन्दै हालसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । कान्तिपुरलाई प्राप्त दुवै देशका कम्पनीको प्रस्ताव र उक्त प्रस्तावको अध्ययन गरी प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार फ्रान्सेली कम्पनीले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि १ सय ८५ मिलियन युरो (आइतबारको विनिमयदर २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ) अनुसार र जर्मन कम्पनीले १७५ मिलियन युरो (आइतबारको विनिमय दरअनुसार २२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ) छ ।
फ्रान्सेली कम्पनी इन ग्रुपले बुझाएको प्रस्तावमा २ सय मिलियन युरो (२५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) सम्म फ्रान्स सरकारले परियोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जर्मन कम्पनी भेरिडोसले २६० मिलियन युरो (३२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ) सम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । जर्मन सरकारको जमानीमा परियोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रस्ताव उक्त कम्पनीले गरेको हो । फ्रान्सेली कम्पनीले सम्झौता भएको तीन वर्षसम्म ग्रेस अवधि हुने र त्यसपछिको १० वर्षमा २० किस्ता गरी ऋण तिर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । जर्मन कम्पनीले भने परियोजनाको प्रगतिको आधारमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
फ्रान्सेली कम्पनीले सुरुमा नेपाल सरकारले परियोजनाको कुल लागतको २० प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जर्मन कम्पनीले भने १५ प्रतिशत रकम भुक्तानी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । दुवै कम्पनीले सम्झौता गरेको ३४ महिनामा परियोजना सम्पन्न गरिसक्ने प्रस्ताव गरेका छन् । आफ्नै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने भन्दै राहदानी विभागले विद्युतीय पासपोर्ट छाप्नका लागि आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र पुसको पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा रद्द गरिएको थियो । राहदानी विभागले अबको एक वर्षका लागि मात्रै पासपोर्ट बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ ।
सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने दुवै देशका कम्पनीले २५ लाख राहदानी छापिदिने प्रस्ताव गरेका छन् । फ्रान्स सरकारको स्वामित्व रहेको इनग्रुपले २५ लाख पासपोर्ट छापिदिने र त्यसमध्ये १० लाख निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ । बाँकी १५ लाख पासपोर्टको भने ७.२१ युरो (करिब ९ सय ९ रुपैयाँ) लाग्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । १५ लाख पासपोर्ट छपाइको रकम भने कुल लागतमै जोडिएको फ्रान्सेली कम्पनीको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
फ्रान्सेली कम्पनीले दुई वर्षका लागि आवश्यक पर्ने ८ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टिकर उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । यसको मूल्य पनि परियोजना लागतमै समावेश गरिएको प्रस्तावमा भनिएको छ । यस्तै १० लाख थान विद्युतीय चालक अनुमतिपत्र पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने फ्रान्सेली कम्पनीको प्रस्ताव छ । जर्मनी कम्पनीको प्रस्तावमा पनि १० लाख थान विद्युतीय राहदानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने र १५ लाख थान विद्युतीय राहदानीका लागि भने प्रतिराहदानी ६.५ युरो (८ सय १९ रुपैयाँ) लाग्ने उल्लेख छ । १५ लाख राहदानीका लागि आवश्यक रकम नेपालले सेक्युरिटी प्रेसको लागतभन्दा छुट्टै तिर्नुपर्ने प्रस्ताव जर्मन कम्पनीको छ । जर्मन कम्पनीले पनि ८ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टिकर र १० लाख थान विद्युतीय चालक अनुमतिपत्र निःशुल्क उपलब्ध गराउने र यसको मूल्य परियोजनाको लागतमै समावेश गरिएको उल्लेख छ ।
फ्रान्सेली कम्पनीले सेक्युरिटी प्रेसका लागि सम्झौता भएको मितिले तीन महिनाभित्र ५ लाख प्रति पासपोर्ट र अर्को तीन महिनाभित्र ५ लाख प्रति पासपोर्ट उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ भने जर्मन कम्पनीले सम्झौता भएको मितिले पाँच महिनापछि पासपोर्ट उपलब्ध गराउने थाल्ने प्रस्ताव गरेको छ । दुवै देशले स्थापना गर्ने सेक्युरिटी प्रेसले वार्षिक १० लाख थान विद्युतीय पासपोर्ट छपाइ गर्न सक्नेछन् । यस्तै फ्रान्सेली कम्पनीले स्थापना गर्ने प्रेसको वार्षिक अन्तःशुल्क छपाइ साढे तीन करोड मात्रै हुनेछ भने जर्मन सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रेसले अन्तःशुल्क वार्षिक ४ अर्ब थान छाप्न सक्छ ।
सरकारले दुवै देशबाट प्राप्त प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रस्ताव पेस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव युवराज सुवेदी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला ढकाल, राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्का, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, गृह मन्त्रालयका उपसचिव दीपकराज नेपाल र राहदानी विभागका उपसचिव तीर्थ अर्याल सदस्य थिए ।
प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा दुवै देशको सरकारबाट प्राप्त प्रस्तावहरू नेपालको सुरक्षण मुद्रण सामग्री स्थापना तथा मुद्रण सामग्री उत्पादनका लागि प्राविधिक रूपमा सक्ने देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘सबल पक्षहरूको आधारमा कुनै एक देशको प्रस्ताव छनोट गर्न उपयुक्त हुने,’ प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वित्तीय व्यवस्थाप सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय हुनुपर्ने भएकाले सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने ।’

(काठमाडौं) - पछिल्लो महिना नेपालबाट निर्यातको १ नम्बरमा रहेको पाम तेललाई भारतले आयातमा रोक लगाएपछि सरकारले अनौपचारिक वार्ता सुरु गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईका अनुसार अनौपचारिक छलफलमा भारतले समाधान गर्ने संकेत दिएको छ ।
‘अनौपचारिकबाट हल नभए औपचारिक वार्ता गर्छौं,’ उनले भने । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनमा थप सुविधा दिएपछि पाम तेलको निर्यात पहिलो नम्बरमा छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको पाम तेल निर्यात भएको थियो । निर्यात क्रमशः बढेर ५ महिनामा ११ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ अर्ब ४५ करोड, २०७३/७४ मा ६ अर्ब ७ करोड, २०७२/७३ मा ९ करोड रुपैयाँको कच्चा पदार्थ आयात भएको थियो । निर्यात भने हुन सकेन । भारतले रोक लगाएपछि पाम तेलको निर्यात व्यापार पुनः घट्ने आकलन गरिएको छ । प्रवक्ता भट्टराईले भारतले आन्तरिक कारणले सूचित आदेशबाट आयात रोकेको बताए । उनले आयात प्रतिबन्ध नेपाललाई मात्रै लक्षित नभएको बताए ।
जानकारका अनुसार भारतको राजनीतिक कूटनीतिक द्वन्द्वका कारण निकासीमा रोक लागेको हो । अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार जम्मुकश्मीरलाई भारतले नियन्त्रणमा लिएपछि मलेसियाका प्रधानमन्त्रीले भारतले अवैधानिक कदम चालेको बताएका थिए । उक्त वक्तव्यबाट भारत रिसाएर मलेसियालाई अप्ठ्यारो पार्न आयातमा बन्देज लगाएको उनले बताए ।
‘भारतले मुख्यतः मलेसिया र इन्डोनेसियाबाटै पाम तेल आयात गर्छ । पाम तेलले मलेसियाको जीडीपीमा करिब ३ प्रतिशत योगदान गरेको छ । कुल निर्यातमध्ये पामको मात्रै करिब ४ प्रतिशत हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुख्य आयाकर्ता भारत भएकाले मलेसियालाई अप्ठ्यारो पार्न प्रतिबन्ध लगाइएको हो । कूटनीतिक द्वन्द्वका कारण नेपालमा पनि रोकियो ।’ नेपालमा मलेसियाबाटै पाम तेल आयात भएर भारत निर्यात भएकाले नेपालमा पनि रोकेको उनको तर्फ छ ।
यसअघि वनस्पती घिउको हकमा पनि यस्तै अवस्था आएको थियो । वनस्पती घिउको व्यापार ह्वातै बढेपछि भारतले कोटा लगाएको थियो । ‘पाम तेलमा पनि दुई मुलुकबीचको भन्सार फरकको फाइदा व्यवसायीले उठाए,’ आचार्यले भने, ‘निर्यात गर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट गर्दा थप करिब ५ प्रतिशत अनुदान छ । व्यवसायीलाई दोहोरो फाइदा हुँदा निर्यात बढेको हो ।’
उनले झट्ट हेर्दा निर्यात रोकिएको, राजस्वमा असर परेको देखिए पनि स्वदेशी उत्पादन नभएकाले दिगो रूपमा उचित नभएको बताए । दिगो निर्यात वृद्धिका लागि गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि र उद्योग उत्पादन क्षमतामा विस्तार हुनु जरुरी रहेकाले सरकार यस्ता विषयका पछि लाग्न नहुने उनको तर्क छ ।
अर्थ राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले पनि पाम तेलको विषयमा वाणिज्य मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए । उनले आयात–निर्यात सन्दर्भमा सहजकीरण र
नेतृत्व गर्ने काम वाणिज्यकै
भएको बताए ।
‘अर्थबाट गर्नुपर्ने सहयोग हुन्छ । हामी गर्छौं,’ उनले भने, ‘सहजीकरणका लागि भने वाणिज्यबाटै पहल हुनुपर्छ ।’ वाणिज्य तथा आपूर्ति
सचिव वैकुण्ठ अर्यालले पाम तेलको सन्दर्भमा काम भइरहेको बताए ।
‘भारतले रोक लगाएपछि तथ्यांक संकलनको
काम भइरहेको
छ । काम गर्दै छौं,’ उनले भने ।

काठमाडौं (कास)– सहरी फोहोरबाट आधुनिक ऊर्जा उत्पादनका लागि संयुक्त अबर इमिरेट्स (यूएई) ले नेपाललाई १ करोड अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको छ । अबुधावीमा जारी विश्व नवीकरणीय ऊर्जा संघ (इरिना) को वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा अबुधावी फन्ड फर डेभलपमेन्टअन्तर्गत उक्त रकम दिने घोषणा गरिएको हो ।
सभामा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन सहभागी छन् । मन्त्री पुनले उक्त ऋण सहयोग स्विकार्दै विभिन्न नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि उक्त रकम प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको मन्त्रीको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
उक्त रकमबाट ६९ वटा नगरपालिकामा फोहोरबाट ठूला बायोग्यास आयोजना सञ्चालनका साथै प्रांगारिक मल उत्पादन गरिनेछ । उक्त ऋण सहयोगका लागि विभिन्न देशबीच प्रतिस्पर्धा भएको र नेपालले प्राप्त गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सात चरणमा भएको प्रतिस्पर्धामा नेपालसहित बुर्निका पासो, चाड, क्युबा, सेन्ट लुसिया, माल्दिभ्सका साथै एन्टिगुवा र बर्मुडा सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि छानिएका थिए ।
उक्त रकमबाट ठूला बायोग्यास र नगरपालिकाको फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजनाहरूमा न्यून ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने सम्मेलनमा सहभागी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिए । सभामा मन्त्री पुनले नेपालका लागि यो सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै मध्यपूर्वका लगानीकर्ताहरूलाई नेपालको नवीकरणीय र अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्यमा सहकार्यका लागि आह्वान गरे ।
सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट मन्त्री पुनका साथै प्रतिनिधिभसभा सदस्यहरू राधाकुमारी ज्ञवाली, राजबहादुर बुढा, भूमि त्रिपाठी, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अधिकारी र नेपालका लागि यूएईका राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाललगायत सहभागी छन् ।

(बिर्तामोड) - आम्दानीभन्दा खर्च बढ्न थालेपछि झापामा साना किसानले चिया बगान मास्न थालेका छन् । यतिबेला बिर्तामोड, भद्रपुर, हल्दिबारी र खजुरगाछीका किसानले चिया बगान फँडानी गरिरहेका छन् ।
बिर्तामोड नगरपालिका–७ हर्चनाका प्रदीप श्रेष्ठ र राजन श्रेष्ठले २३ बिघामा लगाएको चिया बगान साताअघि जेसीबी लगाएर मासे । भद्रपुर नगरपालिका–४ मन्त्रीबारीका रोहितकुमार सिंह राजवंशीले आठ बिघामा लगाएको चिया बगान फँडानी गरेका छन् । हल्दिबारी र गौरीगन्ज गाउँपालिकाका किसानले कैयौं बिघामा लगाएको चिया फाँडिसकेका छन् । दुई वर्षअघि गौरादह नगरपालिका–९ बैगुनधुराका एक दर्जनभन्दा बढी किसानले करिब ८० बिघा जमिनमा लगाएको चिया बगान मासेका थिए । त्यस्तै करिब ६० बिघा जमिनको चिया बगान झाडीमा परिणत भएको छ ।
आम्दानीभन्दा खर्च बढी
मन्त्रीबारीका राजवंशीले ०५८ सालमा धान खेत मासेर चिया रोपेका थिए । ‘एक पटक लगानी गरेपछि वर्षौंसम्म आम्दानी लिन सकिने र बैंकबाट सहुलियतमा ऋणसमेत पाइने सुनेर चिया लगाएँ,’ राजवंशीले भने, ‘तर ती कुनै कुरा सत्य भएनन् ।’ हरियो चिया पत्तीको मूल्य नबढेकाले बगान चलाउन गाह्रो भएको उनले सुनाए । ‘हरियो पत्तीको मूल्य सरदर प्रतिकिलो १५ रुपैयाँभन्दा कहिल्यै बढी पाइएन,’ उनले भने ।
हल्दिबारी–३ का सरोज थापाले अहिले चिया जोगाउनुभन्दा फँडानी गर्दा नै फाइदा हुने तर्क गरे । ‘दुई दशकअघि हरियो पत्ती १८ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘श्रमिकको ज्याला ५५ रुपैयाँ मात्र थियो । युरिया र डीएपी प्रतिबोरा ३५० रुपैयाँमाा पाइन्थ्यो ।’ अहिले पत्तीको मूल्य प्रतिकेजी १५ रुपैयाँ पाउन गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । ‘४ सय रुपैयाँ दिँदा पनि श्रमिक पाइन्न । सरकारले नै चियालाई मलखाद नबेच्न आदेश दिएकाले उत्पादन घटिरहेको छ,’ उनले भने ।
जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा चिया प्रशोधन कारखाना छैन । दमकको हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानको कारखानाले साना किसानको हरियो पत्ती खरिद गर्दैन । बैगुनधुराका किसानले हरियो पत्ती दैनिक भद्रपुर लानुपर्ने बाध्यता छ । टाढाको कारखानामा पत्ती लानुपरेपछि किसानको लागत मूल्य बढ्छ । बगानमा १ नम्बरको चिया टिपे पनि पत्ती बिग्रिएको, धेरै सुकेकोलगायत बहाना देखाई २ नम्बर पत्तीको दरमा कारखानाले खरिद गर्दा किसान मारमा पर्ने गरेका छन् ।
समस्यै समस्या
हरियो पत्तीको मूल्य नबढ्नु, तयारी चियाको बजार नहुनु, श्रमिकको अभाव र ज्याला बढ्नु तथा सरकारले नै चिया क्षेत्रलाई मलखाद बिक्री नगर्नुलगायत कारणले चिया बगान थेग्न नसकेको साना चिया किसानका अगुवा हर्कबहादुर तामाङले बताए ।
साना किसान चिया उत्पादक सहकारी संस्थाले हल्दिबारी–२ मा गत वर्षदेखि चिया प्रशोधन कारखाना सञ्चालनमा ल्याएको छ । किसानको सहकारीले उत्पादन गरेको तयारी चिया नेपालभित्र मात्र बिक्री गर्नुपरेको तामाङले बताए । ‘नेपालमा चियाको पर्याप्त बजार छैन । भारत निर्यात गर्न विभिन्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘ती समस्या समाधान गर्ने हैसियत साना किसानसँग छैन ।’ चियाको मूल्य तोक्ने ‘अक्सन’ को व्यवस्था नहुँदा पनि किसान मारमा परेको उनको दाबी छ । सरकारले लागू गरेको श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका कारण थप व्ययभार थपिएको किसानको भनाइ छ । सरकारले चिया बगानहरूलाई मलखाद बिक्री गर्न रोक लगाएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई पत्राचार गरेर चिया बगानहरूलाई मल बिक्री नगर्न निर्देशन दिइएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड बिर्तामोड शाखालाई गत जेठ १५ गते चिया तथा कफीसम्बन्धी खेतीका लागि मलखाद बिक्री वितरण नगर्न/नगराउन निर्देशन प्राप्त भएको हो ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार जिल्लामा ११ हजार ४ सय ४३ हेक्टरमा चिया खेती गरिएको छ, जसमध्ये ठूला उद्योगीले ७ हजार ७ सय २५ हेक्टर तथा साना किसानले ३ हजार ७ सय १८ हेक्टरमा चिया खेती गरिरहेका छन् । झापाको चिया निर्यातबाट मात्र वार्षिक १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकम नेपाल भित्रिने गरेको अनुमान छ । जिल्लामा सीटीसी चिया उत्पादन हुन्छ । झापामा मात्रै बर्सेनि करिब २ करोड केजी चिया उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ । तर उत्पादित सबै चियाको मुख्य बजार भारत हो । भारतबाहेक अर्को विकल्प नभएकाले यो क्षेत्रले आशातित लाभ उठाउन नसकेको नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश अग्रवालले बताए ।
सरकारले एक वर्षअघि श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा चिया क्षेत्र अध्ययनका लागि ‘उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले समग्र मुलुकको चिया क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । तर सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको छैन । ‘सरकारले चासो नदिए झापामा
चियाखेती पूर्ण रूपमा मासिने अग्रवालले बताए ।

(काठमाडौं) - नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक आधारमा मात्र आर्थिक जरिवाना हुनुपर्ने बताएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी आइतबार श्रेष्ठले चेम्बरले ७० वर्ष प्रवेश गरेको पूर्वसन्ध्यामा उक्त भनाइ राखेका हुन् ।
‘आर्थिक ऐन लागू भएको चार महिनाभित्रै करका दर परिवर्तन हुनु हुँदैन,’ भेटघाट तथा राजस्वसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले भने । उनले अनिवार्य प्यान, ढुवानीमा भ्याट, स्थानीय, प्रदेश तथा संघीयमा दोहोरो र फरक मापदण्ड, भन्सार मूल्यांकन, बैंक कर्जालाई कर कार्यालयको सहमति, पुर्ख्यौली सम्पत्ति हक स्थानान्तरमा उच्च कर र सम्पत्ति अभिलेखीकरणलगायत विषयमा धारणा राखेका दिए ।
कार्यक्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले विभागले असल व्यवसायीको संरक्षण गर्ने, छानबिन अनुसन्धान मात्र गर्ने र पारदर्शी व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताए । ‘कर प्रणाली स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित छ,’ उनले भने, ‘उद्यमी व्यवसायीलाई तदनुसार नै आफ्नो क्रियाकलाप गर्न र भीसीटीएसमा छिटो आबद्ध हुन आग्रह गर्दछु ।’

काठमाडौं (कास)– सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आइतबार साढे ४२ अंकले बढेर १ हजार २ सय ५५.७२ विन्दुमा उक्लेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यो साढे ३ प्रतिशतको वृद्धि हो । नेप्से बढ्ने क्रम गत सातादेखि नै सुरु भएको थियो । गत साताका पाँच कारोबार दिनमध्ये एक दिनबाहेक सबै दिन नेप्से बढेको थियो ।
आइतबार कारोबार सुरु भएदेखि नै बढ्न थालेको नेप्से अन्तिमसम्म निरन्तर रूपमा बढेको थियो । दोस्रो बजारमा कारोबार भएकामध्ये सबै उपसमूहको परिसूचक बढेपछि समग्र नेप्सेको वृद्धि उच्च भएको हो । सेयर बजारको वृद्धिसँगै लगानीकर्ताको उत्साह पनि बढेको छ । करिब साढे १६ हजार कारोबारबाट १७९ कम्पनीका ३८ लाख ३१ हजार कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचबाट १ अर्ब ३३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । नेप्से बढेसँगै सेयर बजारको आकार (कुल बजार पुँजीकरण) पनि विस्तार भएर १६ खर्ब पुगेको छ । नेप्सेको वर्गीकरणमा ‘क’ वर्गका कम्पनीको सेयर कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक ३.२ र व्यापारमा रहेका सबै कम्पनीको सेयर कारोबार मापक फ्लोट परिसूचक ३.५७ प्रतिशतले बढेको छ ।

काठमाडौं (कास)– प्राइम कमर्सियल बैंक आइतबार सम्पन्न १२ औं वार्षिक साधारणसभाले आफ्ना सेयरधनीलाई १६ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । साथै कैलाश विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने प्रस्ताव पारित पनि गरेको छ । कैलाशको सय कित्ता सेयर बराबर प्राइमको ९४ कित्ता सेयर स्वाप रेसियो कायम हुने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– बृज सिमेन्टले एक्सपर्ट मिट कार्यक्रममा निर्माणकर्मीलाई ‘एक्सपर्ट मेसन क्लब’ मा आबद्ध गरी निःशुल्क रूपमा ५ लाख रुपैयाँको दुर्घटना बिमा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले बढी निर्माणकर्मीलाई क्लबमा आबद्ध गराई भइपरी आउने दुर्घटनाबाट सुरक्षित महसुस गराउने कम्पनीको उद्देश्य रहेको बताएको छ ।

भक्तपुर (कास)– भक्तपुर विद्युतीय सामग्री व्यवसायी संघको शनिबार सम्पन्न दसौं वार्षिक साधारणसभा तथा पाँचौं अधिवेशनबाट अध्यक्षमा माधवप्रसाद प्रजापति निर्विरोध चयन भएका छन् । प्रजापतिको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध चयन भएको हो । संघको उपाध्यक्षत्रयमा गंगाराम मानन्धर, रामगोपाल सुवाल र रुकेश रञ्जित, महासचिवमा चन्द्र श्रेष्ठ, सचिवमा रामप्रसाद खर्बुजा, कोषाध्यक्षमा अल्बर्ट बज्राचार्य र सहकोषाध्यक्षमा श्याम दुवाल र सदस्यहरूमा लक्ष्मीप्रसाद कोजू, शिवराम वैद्य, श्याम नगरकोटी, बुद्धिकुमार मुस्याख्व र अर्जुनगोपाल धौभडेल चुनिएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– एनएमबी बैंकको अध्यक्षमा पुनः पवनकुमार गोल्यान चुनिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले गोल्यानलाई बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्षका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका थिए ।

काठमाडौं (कास)– सनराइज बैंकले बचत गर्ने बानीको विकास गराउने उद्देश्यका साथ ‘सनराइज रिकरिङ खाता’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । बचत खातामा रकम जम्मा गर्दै जान सकिनेछ भने ब्याज मुद्धती खातासरह पाइनेछ । आवश्यकताअनुसार १ देखि ५ वर्षका लागि बचत गर्न सकिने योजनामा दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक रूपमा रकम जम्मा गदै जान सकिने व्यवस्था रहेको बैंकले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आईएमई बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत मेरुदण्डीय पक्षघात समूह नेपाललाई ३ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । आइतबार एक समारोहबीच बैंकका नायब महाप्रबन्धक सुरेन्द्रराज रेग्मीले समूहका अध्यक्ष ऋषिराम ढकाललाई सहयोग रकम प्रदान गरेका थिए । 

काठमाडौं (कास)– माछापुच्छ्रे बैंकले साना किसानको कृषि व्यवसायमा आवश्यक पर्ने चालु पुँजी खर्च परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ ‘माछापुच्छ्रे किसान कार्ड सेवा’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले यूकेएड सक्षम एक्सेस टु फाइनान्स प्रोग्राम र हेफर इन्टरनेसनल नेपालसँगको सहकार्यमा १४ जिल्लाका किसानलाई प्रदान गर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याएको उक्त कार्डमार्फत किसानले ४ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा प्राप्त गर्न सक्छन् । 

काठमाडौं (कास)– साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई २७.२५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । शनिबार सम्पन्न बैंकको १८औं वार्षिक साधारणसभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेपछि लाभांश वितरणको बाटो खुलेको हो । संस्थाले बोनससँगै कर प्रयोजनका लागि १.४३४ प्रतिशत नगद लाभांश पनि वितरण गर्नेछ । संस्थाको अधिकृत पुँजी २ अर्ब ७५ करोड, जारी पुँजी २ अर्ब र चुक्ता पुँजी १ अर्ब २ लाख २९ हजार ४ सय २६ पुर्‍याउने निर्णय सभाले गरेको छ । मंसिरसम्म संस्थाले ९२ अर्ब ४१ करोड कर्जा लगानी गरी ७१ अर्ब ८१ करोड असुली गरेको छ । हाल संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जा २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल छाला जुत्ता उत्पादक संघले मंगलबारदेखि ‘सातौं बृहत् राष्ट्रिय छाला जुत्ता तथा वस्तु प्रदर्शनी’ माघ ४ गतेसम्म काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा आयोजना गर्ने भएको छ । मेला अवधिभर ७० देखि ८० हजारले अवलोकन गर्नेछन् । मेलामा बिक्री गरिने जुत्तामा ६ महिनासम्मको वारेन्टी र १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म छुट दिइनेछ । 

काठमाडौं (कास)– नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल नेतृत्वको प्रतिनिधि टोलीले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरसँग यस वर्षको बजेटले अटोमोबाइल क्षेत्रका वस्तुमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्थालाई हटाउन अनुरोध गरेका छन् ।
आइतबार नाडाको प्रतिनिधि टोलीले महानिर्देशकसँगको छलफलमा कर कार्यालयबाट व्यवसायीले कर चुक्ता लिन सहज नभएको, विभागबाट बजार अनुगमनका क्रममा हुने चेकजाँच र अनुगमनको प्रक्रियागत ढाँचाको कारण व्यवसायीलाई मर्का परेको गुनासो राखेका थिए । विभागका महानिर्देशक कुँवरले स्वच्छ व्यवसायको प्रवर्द्धनमा देखिएका समस्याको निराकरण गर्दै जानुपर्ने बताएका थिए । वैधानिक तवरबाट व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई सरकारले सहयोग गर्ने र नयाँ आर्थिक ऐन आएपछि छलफल गर्ने उनले बताए ।

(अछाम) - सात–आठ परिवारको सामूहिक छाउगोठ । खुट्टा तन्काउन नमिल्ने गोठमा न झ्याल छ, न बलियो ढोका । गाउँले मिलेर निर्माण गरेको गोठमा ४/५ महिला एकैसाथ पनि बस्छन् । यो अछामको दुर्गम मानिने लयाटी गाउँको एक छाउगोठको अवस्था हो ।
गत मंसिर १५ मा साँफेबगर–३ सिद्धेश्वरकी २१ वर्षीया पार्वती बुढा रावतको छाउगोठमा बसेका बेला मृत्यु भएपछि गृह मन्त्रालयले छाउगोठ भत्काउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता जिल्ला प्रहरीको नेतृत्वमा छाउगोठ भत्काउन अभियान थालिएको छ । साँफेबगर नगरपालिकाले पनि छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु गरेपछि अन्य नौवटा स्थानीय तहले पनि चासो देखाएका छन् ।
अभियान सुरु भएको १७ दिनमा जिल्लाभर १५ सय २० छाउगोठ भत्काइएका छन् । १० स्थानीय तहका ९१ वडा र प्रत्येक टोलमा छाउगोठ भत्काउने अभियान अघि बढेको हो । स्थानीयस्तरमा कानुनबारे पटकपटक छलफल गर्दा पनि छाउगोठमा मृत्यु हुने क्रम नरोकिएपछि प्रहरी र प्रशासनले नेतृत्व लिनुपरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी दीपक भारतीले बताए । ‘१० वटै स्थानीय तहका प्रमुखलगायत सरोकारवालासँग बैठक गरेका छौं । माघ मसान्तसम्म सबै छाउगोठ भत्काउने निर्णय भएको छ,’ डीएसपी भारतीले भने, ‘अटेर गर्नेलाई कारबाही र सेवा सुविधा रोक्न सक्ने अवस्था पनि आउने देखिन्छ ।’ साबिकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयले २०७३ मा सर्वेक्षण गर्दा त्यसबेला जिल्लाभर ३३ हजार छाउगोठ थिए ।
अभियानका क्रममा शनिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रहरीले टोली छड्के अनुगमन गर्न लयाटी पुग्यो । उक्त गाउँमा छाउ बार्न गोठमा बसेकी महिलालाई प्रहरीले किन बसेको भन्दै सोधखोज गर्न थाल्यो । एकपछि अर्को गर्दै स्थानीयहरू जम्मा भए । ती महिलालाई उनकै घर नजिक लगेर प्रहरीले केरकार गर्‍यो । गोठमा नबस्न सम्झाइबुझाइ गर्‍यो । त्यत्तिकैमा छाउ बार्न बसेकी महिला ‘गोठका भाँडाकुँडा ल्याउँछु अब बस्दिनँ’ भन्दै गोठमा गइन् । त्यसपछि प्रहरीको नजिक परिनन् । जम्मा भएका अरू गाउँले पनि प्रहरीको नजिक पर्न चाहेनन् ।
‘छाउगोठमा बस्नु हुँदैन भन्ने त थाहा थियो । तर देवताकै डरले बाहिर बस्न बाध्य छौं,’ स्थानीय विमला शाहीले भनिन्, ‘यसरी प्रहरी नै गाउँमा आएपछि सुरक्षित घरमै बस्नुपर्छ भन्ने सबैले बुझ्न थालेका छन्,’ । जनप्रतिनिधि, प्रहरी र स्थानीयकै सक्रियतामा छाउगोठ भत्काउन थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । ‘दुर्गम गाउँमा अनुगमनका क्रममा सम्झाइबुझाइ पनि गरिरहेका छौं । अटेर गरे कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौं,’ उनले भने ।
प्रजिअ श्रेष्ठ र डीएसपी भारतीलगायतको टोली दुर्गम मानिने बारला गाउँ पुगेर धामीझाँक्रीसँग भेटघाट पनि गरे । स्थानीयसँग छाउ बार्नेलाई घरैमा राख्न आग्रह गरे । स्थानीयका समस्याका बारेमा पनि जानकारी लिए । गाउँको ७० प्रतिशत भूभाग देवीदेवताको नाममा भएकाले बारलामा महिनावारी भएका बेला गोठ र ओडारमा महिलाहरू बस्ने गरेको स्थानीय राधिका शाहीले बताइन् । ‘छाउपडी कुप्रथा हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । असुरक्षित रूपमा बस्दा ज्यान जान्छ भन्ने पनि थाहा छ । तर देवताकै कारणले गोठ र ओडारमा बस्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘छाउ बार्नेलाई कारबाही गर्ने थाहा पाएपछि सबै डराएका छन् । सबैका गोठ भत्किए, धेरैले घरमा बस्न सुरु गरेका छन् ।’ कारबाहीको त्रास नभएसम्म छाउ बार्न गोठ जाने चलन नरोकिने उनले बताइन् ।
‘विभिन्न खालका जनचेतनामूलक कार्यक्रम त पहिले पनि भएका हुन् । घरमा बस्छु भनेकै भरमा धेरै गाविस छाउपडी गोठमुक्त घोषणासमेत भए,’ उनले भनिन्, ‘कार्यक्रममा बस्दासम्म छाउ नबार्ने भन्दै घोषणा गर्नेहरू पनि घरमा गएर गोठमा बसाउँछन् । बसाउन बाध्य पार्छन् ।’ उनका अनुसार जनचेतनासँगै कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गरे कुप्रथा न्यूनीकरण हुनेछ ।
कानुन कार्यान्वयन नहुनुभन्दा पहिले जति सम्झाइबुझाइ गर्दा पनि गोठमा नै बस्ने गरेका महिलाहरू ३ महिना कैद र ३ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने बताएपछि आफैं घरभित्र बस्न थालेको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–८ बारलाका वडाध्यक्ष ताराप्रसाद खनालले बताए ।

(काठमाडौं) - साँघुरो कोठा । संयोजकका लागि एउटा टेबल र कुर्सी । छेवैमा सेवाग्राही आउँदा बस्ने अरू दुई कुर्सी र कागजात राख्ने सानो दराज । यति सामान अटाउँदा कोठामा खाली ठाउँ बाँकी छैन ।
मुगुको छायानाथ नगरपालिकाकी उपमेयर सुन्तला रोकायाको कार्यकक्ष हो यो । उनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक हुन् । स्थानीयस्तरमा हुने झैंझगडा र मनमुटावका उजुरीहरूमा छलफल गरेर न्यायिक निरूपण गर्न स्थानीय तहमा पहिलोपटक इजलाससहितको न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको हो । तर, देशैभरका न्यायिक समिति संयोजकहरूले भौतिक संरचना र कर्मचारी अभावका कारण प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
छायानाथकी उपप्रमुख रोकायाको पनि यही गुनासो छ । हालै सिंहदरबारमा भेटिएकी उनले पर्याप्त कर्मचारी र संरचना नभएकाले धेरैजसो उजुरीलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको बताइन् । उनका अनुसार समितिमा महिनामा ४/५ वटा उजुरी पर्ने गरेका छन् । ‘सकेसम्म मिलापत्र गरेर पठाइन्छ, फेरि आए अदालत पठाइन्छ,’ उनले भनिन् । पछिल्लो समय समितिमा भन्दा सिधै प्रहरीकामा पुग्नेको संख्या बढिरहेको उनले बताइन् ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार समितिमा पक्ष र विपक्षलाई राखेर बहस गर्न इजलास (अलग कक्ष) चाहिन्छ । संयोजकका अलावा कार्यपालिकाका दुई सदस्य, एक कानुन अधिकृत, नायब सुब्बासरहका एक उजुरी प्रशासक र एक तामेलदार कर्मचारी हुनुपर्छ । छायानाथमा छुट्टै इजलास र आवश्यक कर्मचारी नभएको रोकायाले बताइन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नगरपालिकामा न्यूनतम २९ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरेको छ । तर, त्यहाँ ५ जना मात्र कर्मचारी छन् । निमित्त प्रशासकीय अधिकृत ललितजंग मल्लले प्रशासनको नेतृत्व गरेका छन् । ‘समितिमा आएका उजुरी दर्ता गर्ने, तामेल गराउने, छलफल गर्ने र किनारा लगाउने सबै काम आफैं गरिरहेको छु,’ रोकायाले भनिन् ।
ऐनअनुसार न्यायिक समितिलाई कुलोपैनी, चरन, घाँसदाउरा, घरबहाल, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान–लाउन वा शिक्षा–दीक्षा नदिएको, संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका विवादलगायत १३ किसिमका उजुरीको किनारा लगाउने अधिकार छ । त्यसैगरी पतिपत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, गाली बेइज्जती, लुटपिट, देवानी, फौजदारी विवादलगायत ११ किसिमका मुद्दाको मेलमिलाप गराउने अधिकार दिइएको छ ।
कानुन व्यवसायीसमेत रहेकी झापाको भद्रपुर नगरपालिकाकी उपमेयर चन्द्रमाया श्रेष्ठले एक कानुन अधिकृत, एक उजुरी प्रशासक र एक तामेलदार भए पनि इजलासका लागि ठाउँ अभाव रहेको बताइन् । ‘बैठक कोठालाई इजलासका रूपमा प्रयोग गरिएको छ,’ उनले भनिन् । नगरपालिकाको भवन बनेपछि सहज हुने उनले बताइन् ।
दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा कानुनी ज्ञान र अनुभव भएका कर्मचारी छैनन् । आयुर्वेदिक शाखाका कर्मचारीले उजुरी संकलन गर्छन् । न्यायिक समिति संयोजक उर्मिला बोहरा भन्छिन्, ‘हामी जनप्रतिनिधि राजनीतिक क्षेत्रबाट आयौं, कानुनी अप्ठ्यारा सुल्झाउने कर्मचारी आवश्यक छ ।’ न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई पनि क्षमता अभिवृद्धि तालिम भए न्याय सेवा प्रवाहमा सहज हुने उनको अपेक्षा छ । एक वर्षमा २५/३० उजुरी पर्ने गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा इजलास र कर्मचारी छैनन् । करारका कर्मचारीले उजुरी दर्ता गर्छन् । समितिले उपाध्यक्षको कार्यकक्षमै उजुरीबारे छलफल गर्छ । वर्षमा मुस्किलले ४/५ उजुरी पर्छन् । प्रायःजसो गाउँमै मिल्ने/मिलाउने गरिन्छ । अधिकारसम्पन्न समिति भए पनि स्थानीयलाई जानकारी गराउन नसक्दा सेवा लिन कमै आउने गरेको समितिकी संयोजक गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनमाया राईको भनाइ छ । त्यही कारण समितिका पदाधिकारीलाई पर्याप्त तालिम र कानुन अधिकृत कर्मचारी आवश्यक रहेको बताइन् ।
गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा महिनामा ४/५ उजुरी आउँछन् । पक्ष र विपक्षलाई मेलमिलाप गराउँदै उजुरी सल्टाइरहेको समितिले जग्गाको साँध–सिमानासँग जोडिएका उजरी भने मिलाउन सकिरहेको छैन । उपाध्यक्ष तथा समिति संयोजक चन्द्रमाया गुरुङले भनिन्, ‘४/५ पटक छलफल गरायौं, मिलाउन सकिएन, अदालत पठाइदियौं ।’
कानुनी ज्ञान र अनुभव भइदिएको भए यो समस्या नहुने उनको बुझाइ छ । गाउँपालिकामा कानुन अधिकृत, उजुरी प्रशासक कर्मचारी छैनन् । संघीय मामिला मन्त्रालयले न्यूनतम १९ कर्मचारीको दरबन्दी तोकेको छ तर ७ जना मात्रै कर्मचारी रहेको उनले बताइन् । गाउँपालिका कार्यालय भाडाको घरमा भएकाले छुट्टै इजलास छैन । उजुरी दर्ता गर्ने कामसमेत आफैं गर्ने गरेको उनले बताइन् । ‘हामी कानुन पढेर आएका हैनौं, कानुनी ज्ञान भएको कर्मचारी पठाउन संघीय मामिलामा पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएका छौं, पठाइदिएको छैन,’ उनले भनिन् । केही समयअघि सरकारले प्रदान गरेको न्यायिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी तालिमकै भरमा उजुरी हेर्दै आएको उनले बताइन् ।

(काठमाडौं) - क्यारेबियन मुलुक सेन्ट किट्स एन्ड नेभिससँग नेपालले २०१८ मे ३० मा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्‍यो । १३ हजार ७ सय ९८ किलोमिटर टाढाको उक्त मुलुकसँग नेपालले न आर्थिक फाइदा लिन सक्छ, न त्यहाँबाट धेरै पर्यटक भित्रिन्छन् । द्विपक्षीय सम्बन्ध दुई मुलुकबीच अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भेटघाटमा सीमित छ ।
मध्य अफ्रिकाको इक्वेटोरियल गुयनासँग २०१९ अप्रिल ३० मा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो । यसबारे न्युयोर्कमा हस्ताक्षर भएयता दुई मुलुकबीच आर्थिक वा अन्य कुनै आदानप्रदान भएको छैन ।
नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका तर सम्बन्ध कागजमा सीमित भएका सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस र इक्वेटोरियल गुयना जस्ता मुलुकको सूची लामो छ । सरकारले अन्य पक्षलाई ख्याल नगरी कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा यस्तो स्थिति आएको हो । केही वर्षयता आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिने भनिए पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गर्दा त्यसलाई ध्यान दिएको पाइँदैन ।
नेपालले सन् १८१६ मा बेलायतसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गरेयता १ सय ६८ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिसकेको छ । सन् २००० यता मात्रै ५५ वटा मुलुकसँग सम्बन्ध कायम भएको छ । सन् २०१९ मा पाँच र सन् २०१८ मा सात मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको छ । पछिल्लो समयमा यस्तो सम्बन्ध भएका धेरैजसो मुलुकबाट नेपालले कुनै आर्थिक लाभ लिन सकेको छैन ।
विज्ञहरू कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका मुलुकसँग सहकार्य गर्न नेपाल चुक्नुमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सानो र कमजोर संयन्त्रलाई मुख्य कारण मान्छन् । मन्त्रालयको युरोप अमेरिका शाखा (हाल सहसचिव निर्मलराज काफ्लेको नेतृत्वमा) ले मात्रै ८० वटा मुलुकलाई हेर्नुपरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले समेत कूटनीतिक क्षमता बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए । त्यसका लागि ओएन्डएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) सर्वेक्षण भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनले कर्मचारीको क्षमता बढाउन पनि आवश्यक परेको बताए । मन्त्रालयमा १० शाखा छन् । एक सय ६८ वटा मुलुक, संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन), दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क), बिमस्टेक तथा अन्य विदेशी संस्थालाई हेर्ने सातवटा शाखा मात्र छन् । जसमा क्षेत्रीय संगठन शाखा, दक्षिण एसिया शाखा, उत्तर पूर्वएसिया शाखा, दक्षिण पूर्वी एसिया र प्रशान्तीय शाखा तथा मध्य एसिया, पश्चिम एसिया र अफ्रिका शाखा पर्छन् । यूएन, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन शाखा अर्को हो ।
परराष्ट्र विज्ञ भेषबहादुर थापा नेपालले धेरै मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुलाई उचित मान्छन् । ‘विश्वव्यापी रूपमा हाम्रो सम्बन्ध छ, सहकार्य छ, दूतावास राख्न नसके पनि सम्पर्क कायम राखेर सम्बन्ध राम्रो बनाउनु उचित हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई आवश्यक पर्दा, संयुक्त राष्ट्रसंघमा भोटिङ हुँदा सबै मुलुकको साथ चाहिन्छ ।’ उनले द्विपक्षीय सम्बन्धको आधार कमजोर भए पनि कूटनीतिक सम्बन्ध सार्वभौम अधिकारको कुरा रहेको बताए । नेपालले ठूलो कर्मचारीतन्त्र बनाउन नचाहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसैकारण कतिपय द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएका देशहरूसँग यूएन र वर्ल्ड बैंकको बैठकमा बाहेक अन्य कतै पनि भेट हुँदैन । यस्तोमा पनि बेफाइदा छैन,’ उनले भने ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य तथा नेकपाका सांसद दीपकप्रकाश भट्ट भने कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा आर्थिक मितव्ययितामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गर्दा सम्भावना पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्न संख्या मात्र बढाउँदै जाने भन्ने होइन, त्यसको उपयोगिता पनि हुनुपर्छ ।’ पछिल्लो समय स्पेनमा दूतावास खोल्दा पर्याप्त ध्यान नपुगेको उनले बताए । नेपालका अहिले ३० दूतावास, तीन संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी नियोग (न्युयोर्क, जेनेभा र भियना) छन् भने ६ वटा महावाणिज्य दूतावास छन् । नेपालमा भने २६ वटा विदेशी दूतावास छन् । सार्कको सचिवालय र नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय आवासीय कार्यालय छन् ।
कांग्रेस सांसद नारायण खड्का सम्बन्ध विस्तार गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राजाको पालामा प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो वरीयतामा परराष्ट्रमन्त्रीलाई राखिन्थ्यो, बहुदलपछि संसदीय अभ्यासमा परराष्ट्रमा धेरै पार्टीको चासो भएन,’ उनले भने । परराष्ट्र मन्त्रालय दल तथा नेताहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्न नसक्नुको असर काममा परेको उनले बताए ।

काठमाडौं (कास)– न्याय सेवामा कार्यरत सात जनालाई गत मंसिर १७ मा जिल्ला न्यायाधीश बनाउँदा संवैधानिक र कानुनी प्रावधान मिचिएको भन्दै उपन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ हुँदै छ । न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकन नगरी न्याय प्रशासनका कर्मचारीलाई मात्रै छानिएको भन्दै सरकारी वकिल समूहका ज्ञवालीले निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।
संविधानको धारा १४९ मा जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गत मंसिर १७ गतेको न्यायपरिषद् बैठकबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा त्यो पाटो नहेरिएको निवेदकको दाबी छ । न्यायपरिषद् बैठकले सात जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएकामध्ये सातै जना न्याय सेवाअन्तर्गतको न्याय प्रशासन सेवाका हुन् । नियुक्तिका क्रममा न्याय सेवाभित्रकै कानुन र सरकारी वकिल समूहलाई अन्यायमा पारिएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । ‘संवैधानिक व्यवस्थाले मूलतः न्याय सेवाका उपसचिव तहको ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांकनलाई आधार बनाई न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा सिफारिस भएको देखिँदैन । एकलौटी रूपमा न्याय समूहमा कार्यरत कनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई मात्र सिफारिस गर्ने निर्णय बदरभागी छ ।’
नेपाल न्याय सेवा गठनसम्बन्धी नियममा समग्र न्याय सेवाको उपसचिवतर्फ ज्येष्ठताका रूपमा मूल्यांकन हुनुपर्नेमा नभएको, शैक्षिक उपाधिलाई योग्यताका रूपमा हेरिनुपर्नेमा नहेरिएको र कार्यक्षमताको मूल्यांकन पनि नगरिएको भन्दै नियुक्ति स्वेच्छाचारी भएको दाबी गरिएको छ । निवेदनमा उपसचिवमा नियुक्त भएको साढे ३ वर्ष भएका व्यक्तिहरूसमेत न्यायाधीशमा सिफारिस भएको दाबी गरिएको छ । १८ जना सरकारी वकिल अहिले सिफारिस भएकाहरूभन्दा ज्येष्ठ रहेको निवेदनमा दाबी छ । कानुन समूहमै सात जना कर्मचारी अहिलेका भन्दा ज्येष्ठ छन् । ‘न्याय सेवाको उपसचिव तहमा कार्यरत ज्येष्ठ कर्मचारीहरू रहेको र अन्य कुनै कारणले अयोग्य नभएको अवस्थामा उनीहरू नै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संविधान निर्माताको मनसाय हो,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनसमेतका आधारबाट योग्य हुँदाहुँदै के कस्तो वस्तुगत आधारबाट हामीलाई सिफारिस नगरिएको हो, परिषद्को निर्णयमा स्पष्ट हुन सकेको छैन । न्याय समूहमा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्र योग्य बनाई अन्य समूहका योग्य र ज्येष्ठ कर्मचारीलाई भेदभाव गरी भएको सिफारिस तथा नियुक्ति गैरसंवैधानिक छ ।’

काठमाडौं (कास)– कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा ल्याइएको ‘सूचना प्रविधि विधेयक’ लोकतन्त्र तथा विधिको शासनको विश्वव्यापी सिद्धान्त र मान्यताविपरीत रहेको बताएका छन् । कोइरालाले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वसत्तावादको पूर्वअभ्यासका रूपमा विधेयक आएको भन्दै यसलाई कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताए । ‘सत्ता र शक्तिलाई लिखित, मौखिक वा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दा लेखक, पत्रकार, कार्टुनिस्ट, व्यंग्यकार र सर्वसाधारण नागरिकलाई जेल हाल्ने कानुन ल्याउनु सर्वसत्तावादको पूर्वअभ्यास हो,’ कोइरालाले भनेका छन्, ‘जनआन्दोलनको जगमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर बनाउने काम जो कोहीबाट भए पनि त्यसको सशक्त प्रतिकार कांग्रेसले गर्छ ।’

(दार्चुला) - दार्चुलाको सीमावर्ती व्यासका बासिन्दाले अहिले पनि तुइनबाटै महाकाली वारपार गरिरहेका छन् । केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए । महाकालीमा भने अझै तुइनकै भर पर्नुपर्छ ।
व्यास गाउँपालिकाको स्याकु, नाजी, डोकट, मड्गाउँ, बत्तीघाट, माल, कल्जुमा अझै तुइन सञ्चालनमा छन् । मालिकाकार्जुन र लेकम गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा स्थानीय बासिन्दा ट्युबमार्फत महाकाली तर्छन् । स्थानीयस्तरमा सडकको पहुँच नपुग्दा यहाँका स्थानीय कम समय र सजिलोका लागि तुइन र ट्युबबाट महाकाली वारपार गरी भारतीय बाटो भएर जिल्ला सदरमुकाम आउजाउ गरिरहेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयको बजार पनि भारतमै छ ।
केही वर्षअघिसम्म दार्चुलाका ११ ठाउँमा तुइन तथा ट्युबमार्फत जोखिमपूर्ण तरिकाले महाकाली नदी तर्नुपर्थ्यो । ती ठाउँमा झोलुंगे पुल बनाउन जिल्लाबाट केन्द्रमा प्रस्ताव पठाइएको थियो । तर दुई ठाउँमा मात्रै झोलुंगे पुल बनेका छन् । चार ठाउँमा यो वर्ष निर्माण सुरु गरिएको छ ।
भारतीय पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय नदीमा धेरै संख्यामा पुल निर्माण गर्न नसकिने भनेपछि सुरुमा दार्चुलाको लाली र तिग्रममा मात्रै झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको छ । व्यासका नरसिंह भण्डारीका अनुसार तिग्रममा पुल बनेपछि व्यास ५ र ६ का र लालीमा बनेको पुलले आसपासका बासिन्दा तुइन र ट्युबको भरबाट मुक्त भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । चार वर्ष बित्दा पनि तुइन हटेका छैनन्,’ व्यास २ मालका हरकसिंह कार्कीले भने ।
चालु आर्थिक वर्षमा व्यास गाउँपालिकाको बडुगाउँ, मल्घट्टे र माल तथा मालिकार्जुन गाउँपालिका ६ बाकुमा झोलुंगे पुल निर्माण सुरु भएको छ । ११ ठाउँमा पुल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिए पनि भारतीय पक्षले महाकाली नदीमा एउटै क्षेत्रमा थप पुल बनाउनु सुरक्षाका दृष्टिले नमिल्ने भन्दै रोकेको साविकको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका सहायक इन्जिनियर करनसिंह धामीले बताए । उनले भने, ‘एक/डेढ किलोमिटर क्षेत्रको फरकमा झोलुंगे पुल बनाउँदा सुरक्षा चुनौती हुने भारतीय पक्षको तर्क थियो ।’ निर्माणाधीन ठाउँमा पनि सुरुमा भारतले आनाकानी गरेको थियो । पछि उसले अध्ययन गरेर निर्माणका लागि अनुमति दिएको हो । यसअघि जिल्लाभित्रको चौलानी नदीमा ३ र महाकालीमा २ झोलुंगे पुल निर्माण भइसकेको धामीले बताए । ‘गोगने, जारबगड र सितोलीघाटमा तुइन विस्थापन भइसके,’ उनले भने, ‘महाकालीमा बाँकी छन् ।’
व्यास गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि भारततर्फका बासिन्दासँग सहमति गरेर दुम्लिङ, घाँटीबगरमा आवतजावत गर्न महाकाली नदीमा अस्थायी काठेपुल निर्माण गर्ने गरेको छ । बर्खामा भने बाढीले काठेपुल बगाउँदा स्थानीयलाई नदी तर्न समस्या हुने गरेको व्यास २ का वडाध्यक्ष धीरनसिंह बुढाथोकीले बताए ।
व्यासका बासिन्दा दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्न भारततिर जान्छन् । ‘तुइनमा दिनहुँ आवतजावत गर्नु जोखिमपूर्ण भए पनि काम नगरे परिवार पाल्न पुग्दैन,’ व्यास सिनाका जयदेवसिंह धामीले भने ।

काठमाडौं (कास)– प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा आइतबार बंगलादेश प्रस्थान गरेका छन् । बंगलादेशका सेना प्रमुख जनरल अजिज अहमदको निमन्त्रणामा ७ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै थापा चारदिने भ्रमणका लागि गएका हुन् । सेनाको टोली आफ्नै एम–२८ स्काईट्रक विमानबाट बंगलादेश गएको हो । सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार थापाले विभिन्न सैनिक युनिट तथा ऐतिहासिक स्थलको भ्रमण र उच्चस्तरीय पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । 

काठमाडौं (कास)– निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाका १८ सदस्य चयन गर्न आगामी माघ ९ गते हुने निर्वाचनका सन्दर्भमा व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई आइतबारदेखि लागू हुने गरी आचारसंहिता जारी गरेको छ ।
आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न जारी गरिएको आचारसंहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न/गराउन सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षलाई निर्देशन दिएको छ । आचारसंहितामा सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह, तीनै तहका कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारीलाई लागू हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
आयोगका अनुसार नेपाली सेना, सशस्त्र बल, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रदेश प्रहरीका कार्यालय तथा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचनका काममा संलग्न कर्मचारी, दल तथा तिनका भ्रातृ संगठन र उम्मेदवारका व्यक्तिका हकमा समेत आचारसंहिता लागू हुनेछ । आयोगद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, पर्यवेक्षक, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सरकारको अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले समेत आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

(काठमाडौं) - तेस्रो संस्करणको होङ्गान्जी न्यु डायमन्ड कप राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टोली एपीएफले जितेको छ । आयोजक टोली न्यु डायमन्ड क्लबलाई ३–० को सोझो सेटमा हराएर एपीएफले लगातार दोस्रो उपाधि जितेको हो । यसअघिका दुई संस्करणमा पनि यी दुई टिम फाइनलमा भिडेका थिए । पहिलो संस्करण न्यु डायमन्डले जितेको थियो ।
नयाँ बसपार्कस्थित ढोरपाटन भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रको कोर्टमा आइतबार सम्पन्न फाइनलमा राष्ट्रिय टोलीकी कप्तानसमेत रहेकी अरुणा शाही सम्मिलित न्यु डायमन्डले राष्ट्रिय टिमका अधिकांश खेलाडी सम्मिलित एपीएफविरुद्ध बलियो प्रदर्शन गर्न सकेन । एपीएफले पहिलो सेट २५–२० ले जितेको थियो । दोस्रो सेटमा अधिकांश समय अग्रता लिएर पनि न्यु डायमन्डले २५–२३ ले गुमाउन पुग्यो । तेस्रो सेटमा एपीएफ २५–१८ ले हाबी हुँदा न्यु डायमन्ड पुनः उपविजेतामै सीमित हुनुपर्‍यो । उपाधि विजेता एपीएफले ४ लाख १ सय १ रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ । न्यु डायमन्डले ३ लाख १ सय १ रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ । आइतबारै भएको तेस्रो स्थानको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ३–० को सेटमा पराजित गरेको नेपाल पुलिसले १ लाख १ सय १ रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ । चौथो भएको आर्मीले ५१ हजार १ सय १ रुपैयाँ नगदसहित सान्त्वना पुरस्कार पायो । पुलिसले आर्मीविरुद्ध २५–२२, २५–९ र २५–१२ सेटमा जित हासिल गरेको हो ।
एपीएफलाई उपाधि दिलाउन निर्णायक भूमिका खेलेकी स्पाइकर सरस्वती चौधरी प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी चुनिएकी छन् । उनी फाइनलको पनि प्लेयर अफ द म्यन हुन् । बिधागततर्फ न्यु डायमन्डका खेलाडीहरूको वर्चस्व रह्यो । न्यू डायमन्डकी प्रतिभा माली उत्कृष्ट स्पाइकर, सलिना श्रेष्ठ उत्कृष्ट डिफेन्डर र अरुणा शाही उत्कृष्ट सेटर चुनिए । एपीएफकी सरस्वती चौधरी उत्कृष्ट सर्भर र हीरा केसी उत्कृष्ट ब्लकर बनिन् । पुलिसकी कोपिला राना उत्कृष्ट क्विकर तथा एपीएफका महेशबहादुर चौधरी उत्कृष्ट प्रशिक्षक बने । उनीहरू सबैले जनही ७ हजार १ सय १ रुपैयाँ पुरस्कार पाए । उत्कृष्ट खेलाडीको रूपमा सरस्वतीले २१ हजार १ सय १ रुपैयाँ पुरस्कार पाइन् ।
वर्षाका कारण १ दिन लम्बिएर ५ दिनसम्म चलेको प्रतियोगितामा ७ टोलीबीच लिगकम नकआउटका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो ।

(इटहरी) - सुदूरपश्चिम सुनसरीको इनरुवामा भइरहेको मनमोहन मेमोरियल लिग (एमएमएल) एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको छ ।
सुदूरपश्चिमले आइतबार गण्डकी प्रदेशलाई ९ विकेटले पराजित गरी समूह ‘डी’ को विजेता बन्दै अन्तिम चारमा पुगेको हो । यसले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन आएको एकमात्र विदेशी टोली मलेसिया ११ समूह चरणको एक खेल अगावै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ ।
सुदूरपश्चिमले अघिल्लो दिन मलेसिया ११ माथि ८ विकेटको सानदार विजय हात पारेको थियो । मलेसियाले सोमबार गण्डकीसँग खेल्नेछ । सेमिफाइनल समिकरणका हिसाबले यो खेलको कुनै मतलब हुने छैन ।
साविक विजेता त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस क्लब र प्रदेश ३ यसअघि नै सेमिफाइनलमा पुगिसकेका छन् । गण्डकीले दिएको ६५ रनको झिनो लक्ष्य सुदूरपश्चिमले १०.२ ओभर खेल्दै १ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्‍यो । गजेन्द्र बोहोराले ३४ रन बनाए । ३१ बल खेलेका उनले ७ चौका प्रहार गरे । खड्क बोहोरा १६ र अरुण ऐरी १० रन बनाई अविजित रहे । गण्डकीका दीपेश खत्रीले १ विकेट लिए ।
टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको गण्डकीले २३.३ ओभर खेलेको थियो । स्पिनर हाबी भएको खेलमा ओपनर किशोर महतोले १७ रन बनाए । उनी
दीपेशसँगै ओपनिङमा ब्याटिङ गर्न आएका थिए । दीपेश १, कप्तान गोविन्द प्रधान र दीपेश श्रेष्ठ समान ५ रनमा, विधान श्रेष्ठ ६ र सुवास भण्डारी ९ रनमा आउट भए ।
सुदूरपश्चिमका विनोद लामा एक्लैले ७ विकेट लिए । ९.३ ओभर बलिङ गरेका उनले २ मेडन ओभरसहित १४ रन खर्चिए । देब्रेहाते स्पिनर लामाले शनिबार भएको खेलमा समेत मलेसिया ११ को एक्लैले ४ विकेट लिएका थिए । शेर मल्लले २ र विक्रम ठगुन्नाले १ विकेट हात पारे । म्यान अफ द म्याच विनोद लामा घोषित भए । माघ १ गते हुने पहिलो सेमिफाइनल आर्मी र प्रदेश ३ बीच तथा माघ २ गते दोस्रो सेमिफाइनल नेपाल पुलिस र सुदूरपश्चिमबीच हुनेछ । फाइनल माघ ४ गते हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– महिला फुटबलमा रौतहटको वर्चस्व रहँदै आएको छ । बाँकेको जनज्योति पब्लिक हाइस्कुलले केही हदसम्म त्यो वर्चस्वलाई तोडेको छ । जनज्योतिले रौतहटको दुर्गा माविलाई आइतबार फाइनलमा २–१ ले पराजित गरी क्विक्स अन्तरविद्यालय छात्रा फुटबल प्रतियोगिता जितेको छ ।
देशभरका ३ सय विद्यालयले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका थिए । जिल्ला, प्रदेश हुँदै राजधानीमा फाइनल चरणको खेलमा दुर्गा माविले समूह चरणमा जनज्योतिमाथि १–० को विजय हात पारेका थिए । सुनीता ब्लोनले २६ औं मिनेटमा गरेको गोलमा दुर्गा माविले इतिहास दोहोर्‍याउने सम्भावना देखाएको थियो ।
तर कप्तान दीक्षा खाँणले मध्यान्तर हुनु ठीकअघि गरेको गोलमा बराबरीमा आएको जनज्योतिबाट एलिशा थापामगरले ५१ औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बनेको थियो । निर्धारित ७० मिनेटको खेलमा दुर्गा माविलाई नियन्त्रणमा राखेको जनज्योतिले उल्टो दबाबहरू बनाई गोलको नजिक पुगेको थियो ।
उपाधिसँगैं जनज्योतिलाई ३ लाख र दुर्गा माविलाई १ लाख ५० हजार प्रदान गरिएको थियो । तेस्रो स्थान हात पारेको कैलालीको महादेव सेकेन्डरी स्कुलले सुनसरीको ज्वालामुखी सेकेन्डरी स्कुललाई १–० ले पराजित गरी तेस्रो स्थान हात पारेको छ । प्रतीक्षा चौधरीले ४८ औं मिनेटमा खेलको एक मात्र गोल गरेकी थिइन् । महादेवले ७५ हजार र ज्वालामुखीले ५० हजार नगद पायो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सहयोगमा भएको प्रतियोगितामा विजेता जनज्योतिकी विनिशा सुनार उत्कृष्ट गोलरक्षक, कप्तान दीक्षा खाँण उत्कृष्ट फरर्वाड तथा अमित केसी उत्कृष्ट प्रशिक्षक बने । महादेवकी प्रतीक्षा चौधरी उत्कृष्ट रक्षक र दुर्गा माविकी सुनीता सुनुवार उत्कृष्ट मिडफिल्ड भइन् । विजयी खेलाडीलाई सीजी ग्रुपका वरिष्ठ महाप्रबन्धक विश्वास राई, कार्यबाहक महाप्रबन्धक लालबाबु प्रसाद, अखिल नेपाल फुटबल संघको कार्यबाहक उपाध्यक्ष पंकज नेम्बाङ, सहयाक महासचिव एवं प्रतियोगिता समितिका संयोजक अरुणमान जोशी, महिला फुटलबका प्रमुख हरि खड्का, महिला फुटबल संघका अध्यक्ष विन्द्रा देवान र एन्फा महिला समितिका अध्यक्ष पेमा लामालगायतले पुरस्कार वितरण गरे ।

(काठमाडौं) - फ्रेन्ड्स क्लब सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको पछिल्ला तीन खेलमा अपराजित रह्यो । डिफेन्डिङ च्याम्प्यिन मनाङ–मर्स्याङदीविरुद्ध १–१ खेलेपछि हिमालयन शेर्पासँग पनि अंक बाँडेको फ्रेन्ड्सले ‘ललितपुर डर्बी’मा आइतबार थ्रीस्टारलाई १–० ले हरायो ।
छैटौं चरणमा आएर फ्रेन्ड्सले यो लिगमा पहिलो जित दर्ता गरेको हो । उपाधिका दाबेदार र घरेलु फुटबलकै सर्वाधिक लोकप्रिय दुई क्लबसँग फ्रेन्ड्सले अंक खोसेको तथ्यलाई विश्वास गर्न धेरैलाई गाह्रो पर्छ । किनभने सुरुका तीन खेल हारेको फ्रेन्ड्सले गतिलो टिमबिना पनि आसलाग्दो सपना बाँड्न थालेको छ ।
ब्राजिली फरवार्ड वांगर डे कार्मोले विश्व अधिकारीको फ्रि–किकमा १३ औं मिनेटमा हेडद्वारा गोल गरेपछि फ्रेन्ड्सले छिमेकी थ्रीस्टारलाई दशरथ रंगशालामा पराजित गरेको हो । फ्रेन्ड्सको ऐतिहासिक जित पनि हो यो किनभने उसले २०४६ सालयता थ्रीस्टारमाथि लिगमा पहिलो जित रचेको हो ।
ए डिभिजन लिगको यो आधुनिक युगमा भएको भेटमा यसअघि थ्रीस्टार हावी हुँदै आएको थियो । विगतका १७ खेलमा थ्रीस्टारले १५ जित निकालेको थियो भने फ्रेन्ड्सले दुई खेलमा मात्रै बराबरी नतिजा निकाल्न सकेको थियो । फ्रेन्ड्सले १८ औं भेटमा आएर पहिलो जित रच्यो । यी सबै तथ्यांक २०४६ सालयताका हुन् र त्यसअघिको लिगबारे भने स्पष्ट जानकारी पाइँदैन ।
कुपन्डोलका युवाहरूले २०२९ सालमा स्थापना गरेका थिए, फ्रेन्ड्स क्लब । त्यस बेला पाटनको फ्रेन्ड्स युनियन चर्चित थियो । फ्रेन्ड्सका अध्यक्ष राजीवराज पौडेलका अनुसार कुपन्डोलको फ्रेन्ड्सले फ्रेन्ड्स युनियनलाई २०३६ सालतिर पारजित गरेपछि पाटने क्लब विस्तारै सुस्तायो र त्यही पाटने फुटबलको शक्तिको रूपमा आयो थ्रीस्टार । फ्रेन्ड्सले ०३४ सालमा ए डिभिजन लिगको यात्रा थालेको थियो भने त्ययसको पाँच वर्षपछि थ्रीस्टार शीर्ष श्रेणीमा उभिएको थियो ।
थ्रीस्टार २०५४, ०६१ र ०६९ मा लिग च्याम्पियन बन्दै देशकै फुटबलको शक्ति र प्रिय क्लबमा परिणत भयो । फ्रेन्ड्स पनि २०५२ सालमै च्याम्पियन बन्ने मौका पाएको थियो । फ्रेन्ड्सलाई अन्तिम खेलमा बराबरी नतिजाले पनि च्याम्पियन बनाउनसक्थ्यो । उसलाई ५–० ले स्तब्ध पार्दै एनआरटी च्याम्पियन भयो । उपविजेतामै खुम्चिए पनि त्यो नै ए डिभिजन लिगमा फ्रेन्ड्सको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । फ्रेन्ड्स गत वर्ष ११ औं स्थानमा रहेको थियो । २०३० को उत्तरार्ध र पचासको दशक शक्तिशाली रहेको फ्रेन्ड्स २०६० सालयता भने अंक तालिकाको मध्यतिरै रुमल्लिरहेको छ ।
अध्यक्ष पौडेलले यो सिजन झन्डै १ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका छन् । २०५४ देखि झन्डै एक दशक फ्रेन्ड्सको मिडफिल्डमा छाएका रबिन व्यन्जनकार अहिलेका टिम व्यवस्थापक हुन् । आफ्नो टिमबारे उनी भन्छन्, ‘यसपालि हाम्रो खराब पक्ष के हो भने राम्रो खेलाडी राख्न सकेनौं । यी खेलाडीहरूमा राम्रो गर्ने विश्वास छ । यसो भन्दा मलाई अरूले विश्वास गर्दैन किनभने हामीले नतिजा (जित) दिन सकिरहेका छैनौं । थ्रीस्टारविरुद्धको जितले आशा देखाएको छ, विश्वास बढाएको छ । तर, उत्तिकै डर (कमजोर खेल) पनि छ ।’
यो सिजन १४ क्लबमध्ये पुछारको टिम रेलिगेसनमा पर्ने छ । आइतबारको दोस्रो खेलमा ब्रिगेड ब्वाइजविरुद्ध गोलरहित नतिजा निकाल्दै पहिलोपल्ट हार टारेको सरस्वती (१ अंक) पुछारमा छ । पहिलो जितसँगै फ्रेन्ड्सले ५ अंक बनायो । हिमालयन शेर्पा र एक खेल कम खेलेको एपीएफको ४–४ अंक छ । त्यसैले फ्रेन्ड्सको लागि सातौं चरणमा सरस्वतीविरुद्धको खेल पनि महत्वपूर्ण हुनसक्छ ।
ॅराम्रो जित’
फ्रेन्ड्सले लिगको एक महिनाअघि नै तीन ब्राजिलियन खेलाडी भित्र्याएर माहोल तताएको थियो । उसले ब्राजिली प्रशिक्षक मार्कुस डान्तसलाई यो लिगका लागि जिम्मेवारी सुम्पियो । फ्रेन्ड्सले दुई वर्षअघि ललित स्मृति यू १८ च्याम्पियनसिपमा सहभागी खेलाडीलाई आफ्नो बनाइरहेको थियो । त्यसैले उसले यो लिगमा च्याम्पियन नै नभए पनि गतिलै प्रभाव देखाउने अपेक्षा गरिएको थियो । आर्मी, ब्रिगेड ब्वाइज र मछिन्द्रविरुद्ध लगातार हारेपछि प्रशिक्षक मार्कुसले भनेका थिए, ‘युवा खेलाडी आशालाग्दा छन्, भविष्यमा राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने प्रतिभा देखेको छु । तर, उनीहरूले खेल्नै सकेनन्, ब्राजिली खेलाडी पनि नाममात्रकै भए ।’
वास्तवमा भन्ने हो भने ब्राजिलका तीन खेलाडी (फरवार्ड वांगर, मिडफिल्डर फिलिप डे सुजा र साउलो डे अक्विलो) नाममात्रकै ब्राजिली खेलाडी देखिए । फिलिप र वांगरले विस्तारै लय समात्न थालेका छन् । यी दुवै थ्रीस्टारविरुद्ध प्रभावशाली देखिए । उनीहरू केही सहज अवसरमा भने बललाई पोस्टको दिशा दिन चुके । साउलो भने थ्रीस्टारविरुद्ध ‘बेन्च’ मै सीमित रहे । भारतीय फरवार्ड उत्तम राई मनाङसँगको खेलबाट उपलब्ध भएपछि फ्रेन्ड्स अलि सुदृढ बन्यो । थ्रीस्टारले पनि अन्त्यतिर मौका नपाएको होइन, तर सदुपयोग गर्न सकेन । उसको आक्रमणभन्दा फ्रेन्ड्सको डिफेन्स राम्रो देखियो । दुई हाफमा गरी १६ मिनेटको इन्ज्युरी समयसहितको १०६ मिनेटको प्रतिस्पर्धामा फ्रेन्ड्सका युवा खेलाडी नै छरिता देखिए, प्रभावी रहे । राष्ट्रिय टिमबाट खेलिरहेका अनन्त तामाङ र विक्रम लामाले थ्रीस्टारलाई उकास्न सकेनन् । उनीहरूकै प्रदर्शन पनि स्तरअनुरूप भएन । मिडफिल्डमा मिक्चेन तामाङले प्रभाव देखाउन सकेनन् । अनुभवी मिडफिल्डर रुपेश केसीको प्रदर्शन पनि फिक्का रह्यो । आर्मीविरुद्ध २–० ले हारेको खेलमाजस्तै थ्रीस्टारका खेलाडीहरू मिहिनेती भएको भए ललितपुर डर्बीमा फ्रेन्ड्सले इतिहास नलेख्न पनि सक्थ्यो । युवा खेलाडीको मिहिनेत, बांगरको अग्लो कद र थ्रीस्टारका खेलाडीहरूको सुस्त गतिले खेलको कथाले फ्रेन्ड्सलाई रोज्यो । त्यसले ‘प्लेयर बक्स’ मा फ्रेन्ड्सका खेलाडी र अफिसियलको आक्रामक रूपलाई पनि ढाकछोप गरिदियो ।
‘महत्त्वपूर्ण खेलमा राम्रो जित निकाल्यौं,’ फ्रेन्ड्सका प्रशिक्षक मार्कुसले भने । रेफ्रिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका उनले आफ्नै प्लेयर बक्समा देखिएको आक्रामकताबारे भने, ‘मलाई त्यस्तो मन पर्दैन । यो राम्रो होइन ।’ फ्रेन्ड्सको प्रशिक्षक उनी भए पनि ‘टचलाइन’मा एकैपल्ट तीन जनासम्म चिच्याइरहेका र आक्रोश पोखिरहेका देखिन्थे । त्यसैले त रेफ्रि कबिन व्यन्जनकारले प्लेयर बक्समै आएर तीनपल्ट पहेंलो कार्ड देखाइदिए ।
थ्रीस्टारको अन्तर
‘हामी स्कोरिङमै चुक्यौं । टिमले उत्कृष्ट खेल्न पनि सकेन,’ थ्रीस्टारका प्रशिक्षक मेघराज केसीले भने, ‘आज उनीहरूको दिन रहेछ । फुटबलमा यस्तै हो ।’ दोस्रो हारसँगै थ्रीस्टारले शीर्षस्थानको रहेको मछिन्द्रसँग अंक बराबरी (१३) बनाउने अवसर गुमायो । एक खेल कम खेलेको आर्मीले संकटालाई पराजित गर्नसके थ्रीस्टार ५ अंक पछाडि पर्नेछ । उपाधि होडबारे प्रशिक्षक केसीले भने, ‘६ खेलले अर्थ राख्दैन, पहिलो दोस्रो १३ खेलबाट थाहा हुने हो । आजको हारले उपाधि होडबाट बाहिरिएको हो कि जस्तो भने भएको छ ।’

मड्रिड – जाभीले आफू तत्काल प्रशिक्षक बन्न नसक्ने जवाफ दिएपछि सोमबार बार्सिलोनाको प्रशिक्षण सत्र अर्नेस्टो भाल्भर्डेले नै सञ्चालन गर्ने निश्चित भएको छ । कतारी क्लब अल सादमा प्रशिक्षणरत जाभीले बार्सिलोनाका स्पोर्टिङ डाइरेक्टर एरिक अविडाल र मुख्य कार्यकारी ओस्कार ग्राउसँग शुक्रबार र शनिबार कुराकानी गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार जाभीले तत्काल आफू क्लबसँग सम्झौता गर्न असमर्थ रहेको बताएपछि अविडाल र ग्राउ आइतबार स्पेन फर्किएका छन् । जाभीले आगामी दिनमा यसबारे छलफल गर्ने ढोका भने खुलै राखेका छन् । सम्भवतः उनी यो सिजनको अन्तिममा फर्कन सक्नेछन् ।
अहिलेसम्म बार्सिलोनाको प्रशिक्षकको रूपमा भाल्भर्डेकै जिम्मेवारी छ र उनले सोमबार बिहान सधैंजस्तै प्रशिक्षण गर्नेछन् । क्लब व्यवस्थापन हात धोएर जाभीको पछि लागेको अवस्थामा नयाँ प्रशिक्षण सत्रमा उनको प्रतिक्रिया कस्तो हुनेछ भन्ने कौतूहल भने यथावत् छ ।
अविडाल र ग्राउले जाभीलाई शुक्रबार भेटेका थिए । शनिबार कतार कपको सेमिफाइनलमा अल रायनलाई पराजित गरेपछि त्यसै रात पुनः उनीहरूबीच वार्ता भएको थियो । जाभीले आइतबार आफ्नो निर्णय दिने बताइएको थियो । तर बार्सिलोनाका यी लोकप्रिय पूर्वमिडफिल्डरले केही समय माग गरेका छन् । उनको स्थिति यसकारणले पनि जटिल छ कि अल सादले कतार कपको फाइनल खेल्दा उनी नेतृत्व लिन चाहन्छन्, जुन खेल १७ जनवरीमा खेलिनेछ । बार्सिलोनाको टिमबाट सिजनको मध्यमा सामेल हुनु एक चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी पनि हो । ला लिगामा बार्सा टिम रियल मड्रिडसँग १ अंकको दूरीमा छ र अर्को महिना च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ मा नापोलीको सामना गर्दै छ ।
जाभीले अर्को वर्ष हुन लागेको क्लबको चुनावभन्दा अगाडि अध्यक्षका उम्मेदवार भिक्टर फन्टको अपेक्षासहित राजनीतिक स्थितिबारे पनि विचार गर्नुपर्नेछ ।
‘जाभीका लागि यो निकै कठिन निर्णयको समय हो,’ स्पेनिस अखबार एल पेइसले आइतबारको अंकमा लेखेको छ, ‘यदि उनले स्वीकार गरे भने सन् २०२१ मा हुन लागेको चुनावभन्दा अघि कमजोर नेतृत्वको मातहत काम गर्नुपर्नेछ । तर यदि उनले अस्वीकार गरे भने घर फर्कन अस्वीकार गरेको आरोपमा आलोचना बेहोर्नुपर्नेछ ।’
समाचारहरूमा जनाइएअनुसार जाभीले भालभर्डेप्रति सम्मान देखाउन चाहेका छन् । जसले बार्सिलोनाका लागि पछिल्ला २ सिजनको कार्यकालमा २ ला लिगा उपाधि दिलाएका थिए । तर च्याम्पियन्स लिगमा रोमा र लिभरपुलसँगको पतनलाई बिर्सन सकिँदैन । र, हालैका साताहरूमा देखिएको कमजोर प्रदर्शनले यस्तो अवस्था पुनः दोहोरिने आशंका बढेको छ ।
बिहीबार स्पेनिस सुपर कपको सेमिफाइनलमा बार्सिलोनाले एट्लेटिको मड्रिडसँग ३–२ को हार बेहोरेको थियो । ‘म बार्सिलोनालाई सम्मान गर्छु । म भाल्भर्डेलाई सम्मान गर्छु र म आफ्नो क्लबलाई पनि सम्मान गर्छु जहाँ मैलो आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छु,’ जाभीले शनिबार भनेका थिए, ‘म अहिले अल सादमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छु । अविडाल मेरामित्र हुन् र उनीसँग मैले धेरैपल्ट भेटघाट गरेको छु । उनीहरू ओस्मान डेम्बेलेको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आएका थिए र मसँगको भेटमा हामीले थुप्रै विषयमा कुरा गरेका छौं ।’ जाभीले बार्सिलोनाको प्रशिक्षक बन्ने आफ्नो सपना पनि दोहोर्‍याएका थिए ।
३९ वर्षीय जाभीले सन् २०१० मा स्पेनलाई विश्वकपको उपाधि दिलाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका थिए । बार्सिलाना एकेडेमीका उत्पादन जाभीले क्लबका लागि सिनियर टिमबाट ८ सय ५५ खेल खेलेका थिए । भावनात्मक बिदाइपछि उनी सन् २०१५ मा कतारी क्लब अल सादमा खेलाडीका रूपमा अनुबन्ध भएका थिए ।

(लन्डन) - लिभरपुलले टोटनहममाथि शनिबार राति १–० कीर्तिमानी जित निकाल्दै इंग्लिस प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा १६ अंकको अग्रता खोलेको छ । साउथह्याम्पटनले दोस्रो स्थानमा रहेको लेस्टरलाई हराएपछि लिभरपुललाई अझ फाइदा भएको हो ।
शीर्ष चारको अभियानमा रहेका चेल्सी र म्यानचेस्टर युनाइटेडले पनि आरामदायी जित निकालेका छन् । तर १० खेलाडीमा सीमित आर्सनल फेरि एकपल्ट कमजोर देखियो र क्रिस्टल प्यालेसमा बराबरीमा रोकियो ।
योर्गन क्लोपको लिभरपुलका लागि लिगको २१ औं खेलमा २० जित निकाल्ने क्रममा रोबर्टो फिरमिनोले ३७ औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे । युरोपेली च्याम्पियनको ६१ अंक भएको छ ।
लिभरपुललले २१ चरण सकिएयता प्राप्त गरेको यत्ति अंक युरोपकै प्रमुखका प्रमुख पाँच लिग सबैमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो । लेस्टर शनिबार नै साउथह्याम्टनको हातबाट २–१ ले पराजित भएपछि लिभरपुलले ३० वर्षयता पहिलोपल्ट लिग जित्ने सम्भावना अझ बलियो भएको हो ।
‘हामीले राम्रो फुटबल खेलिरहेका छौं । तर यत्तिले मात्र पर्याप्त हुने छैन । लगातार खेल जित्नको अर्थ विशेष छ तर हाम्रो संघर्ष कायम रहनुपर्छ । हाम्रा खेलाडीले आफ्नो प्रदर्शनबाट गरिरहेको काम यही हो,’ क्लोपले स्काई स्पोर्टसलाई भनेका छन्, ‘इंग्लिस प्रिमियर लिग निकै कडा प्रतिस्पर्धाको प्रतियोगिता हो, त्यसैले हामी यसका लागि पूर्णतः तयार हुनुपर्छ । अहिले प्राप्त सुरुआतको फाइदा लिएर हामीले अन्त्यमा के जित्न सक्छौं, त्यो खासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो ।’
साउह्याम्पटनले भने पछाडि रहेको स्थिति उल्टाएर चेस्टरलाई २–१ ले हराएर सबै प्रतियोगिताका पछिल्ला छ खेलमा पाँचौं जित हात पार्न सफल रह्यो । ड्यानी इङ्सले खेलको अन्त्यतिर निर्णायक गोल गरे र यो उनको ११ खेलमा १० औं गोल हो । चेल्सीले स्टामफोर्ड ब्रिजमा बर्नलीलाई ३–० ले पन्छायो । यो हारले रेलिगेसन क्षेत्रको नजिक रहेको बर्नलीमाथि थप दबाब सिर्जना भएको छ । यस्तै लगातार तीन खेलमा जितहीन रहेको म्यानचेस्टरले पुछारको नरविचलाई ४–० ले पन्छाएर खराब प्रदर्शनको क्रममा पूर्णविराम लगाएको छ ।
इटाली
मिलान– इन्टर मिलान इटालीको सिरी एमा शनिबार राति एटलान्टासँग घरमा १–१ को बराबरीमा रोकिएको छ र यसले उसको उपाधि अभियानमा धक्का पुगेको छ । बराबरीले इन्टर ४६ अंकसहित शीर्ष स्थानमा रह्यो तर अब उसलाई युभेन्ट्सले उछिन्न सक्ने अवसर बनेको छ । युभेन्ट्सले एक खेल कम खेलेको छ र ४५ अंकमा दोस्रो स्थानमा छ । लुरटारो मार्टिनेजले इन्टरलाई सानसिरोमा भएको खेलमा अग्रता दिलाए पनि एटलान्टाका लागि रोबिन जोसेनसले ७६ औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्काए ।
दिनको अर्को महत्त्वपूर्ण खेलमा लाजियोले गत सिजनको लिग उपविजेता नेपोलीलाई १–० ले हराएर लिगमा आफ्नो लगातार जितको संख्यालाई कीर्तिमान १० पुर्‍यायो । लाजियोले लगातार लिगमा दस खेल जितेको यो कीर्तिमान हो । खेलको एक मात्र गोल किरो इमाबाइलले गरे । नेपोलीको भने यो लगातार दोस्रो हार हो । यो जितपछि लाजियो ४२ अंकसहित तेस्रो स्थानमा उक्लेको छ । एटलान्टा भने ३५ अंकमा चौथो स्थानमा रहेको छ ।

भैरहवा (कास)– नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत बी डिभिजनतर्फको आइतबार जितगढी क्रिकेट क्लब विजयी भएको छ ।
सिद्धार्थ रंगशालामा टस जितेर ब्याटिङ गरेको गोलपार्कले निर्धारित ४० ओभरको खेलमा ३०.३ ओभरमा सबै विकेट गुमाई ९३ रन बनायो । आशिष लोहनीले ४४ र अमर रसालीले २० रन बनाए । जितगढीका अनिल खरेलले ३ तथा अर्जुन गिरी, सन्दीप सुनार र विक्रम भुसालले १–१ विकेट लिए । सन्दीप सुनार म्यान अफ द म्याच भए ।
जितगढीले लक्ष्य १९.१ ओभरमा पूरा गर्यो । देव खनालले ४२ बलको सामना गर्दै ४ चौकाको मद्दतले ३७ रन बनाए । सन्दीप सुनारले ५ चौकाको मद्दतले ३६ बलमा ३२ रन जोडे । खनाल र सुनारले पहिलो विकेटमा ७० रन जोडेका थिए । गोलपार्कका रविन सुवेदी, मनीष थापा र सन्दीप बस्यालले १–१ विकेट लिए ।
सोमबारको खेल लुम्बिनी साख्यन क्लब लुम्बिनी र बुटवल राइनोज क्लबबीच हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– सर्वशक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत करातेका स्वर्ण विजेताद्वय अनु अधिकारी र सुनीता महर्जनलाई नगदसहित सम्मान गरेको छ । सर्वशक्तिको पाँचौं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा दुवैलाई सम्मान गरिएको हो । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, सर्वशक्तिका अध्यक्ष सुरेन्द्र महर्जन र सर्वशक्तिका सचिव दिलबहादुर बुढाथोकीले उनीहरूलाई नगद र प्रशंसापत्र प्रदान गरे ।

काठमाडौं (कास)– अन्तर्राष्ट्रिय कराते च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन २३ खेलाडीसहित २९ सदस्यीय नेपाली टोली आइतबार भारतको बैंगलुरु प्रस्थान गरेको छ । माघ ४ र ५ गते हुने  प्रतियोगितामा सविन तामाङ, युवराज तामाङ, सशिम तामाङ, हेमराज थापा, राजकुमार श्रेष्ठ, विकास तामाङ, ङिमा नाम्गेल तामाङ, रोशन भुजेल, पतिव भण्डारी, आशा तामाङ, प्रमिला तामाङ, दीक्षा श्रेष्ठ, श्याम तामाङ, सजना माझी, विशाल केसी, सोनाम तामाङ, तारा तामाङ, पविना सुवेदी, रोशन खाती, सञ्जीव तामाङ, विश्वास हायु, अर्यान भण्डारी र दिनेश भण्डारीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । टोली प्रमुखमा गुर्मी शेर्पा, व्यवस्थापकमा प्रकाश श्रेष्ठ, प्रशिक्षकमा छोनाम लामा, निर्णायकमा शुक्रबहादुर माझी तथा अफिसियलमा बुद्धिमाया लामा र पातली तामाङ छन् । नेपाल खेलाडी तथा प्रशिक्षक संघका अध्यक्ष महेश महर्जन, सचिव सरोजकुमार मुल्मीलगायतले बिदाइ गरे । सोही अवसरमा जनवरी १९ तारिखमा हुने अन्तर्रार्िष्ट्रय कराते प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिकामा भारत  जान लागेका सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई बिदाइ गरिएयो ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल सितोरियो कराते संघ, शाखा डोजो नक्सालको २१औं वार्षिक उत्सवको अवशरमा आयोजित छैटौं सगरमाथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आइतबारदेखि सुरु भएको छ । प्रतियोगितामा नेपालसहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाका खेलाडीहरू सहभागी छन् ।