(काठमाडौं) - भूगोल, कानुन र जलस्रोतका जानकारहरू लगायतको एक समूहले डेढ महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्न समय माग्यो । समूहमा पाका पत्रकार भैरव रिसाल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, जलस्रोतविद् जगतकुमार भुसाल, पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, भूगोलका प्राध्यापकहरू नरेन्द्र खनाल र शेरबहादुर गुरुङ, भूगोलवेत्ता कोमलचन्द्र बराल र बालचन्द्र मिश्रलगायत थिए । उनीहरूले भारतले आफ्नोपट्टि पारेको लिम्पियाधुरासहितको भूमि समावेश गरी बनाइएको नेपालको नक्सा सरकारलाई दिन चाहेका थिए । सँगै नक्साबारे सरकारको धारणा माग्न पनि खोजेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीबाट समय पाएनन् ।
‘सायद प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई भेट्ने व्यवस्था मिलाइदिनुभयो,’ नेपालको नयाँ नक्सा निर्माण समितिका संयोजक रिसालले भने, ‘त्यसपछि हामीले मन्त्रीहरू पद्मा अर्याल, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, गिरिराजमणि पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीलाई आधिकारिक रूपमा प्रकाशन होस् भनेर नक्सा बुझायौं, उहाँहरूले हुन्छ भन्नुभएको थियो तर अहिलेसम्म सरकारले यसबारे केही बोलेको छैन ।’ रिसाल अहिले राज्यले आफूहरूलाई नटेरेको बताउँछन् । ‘हामीले निकै खोजबिन गरी नक्सा तयार गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई दिएको नक्सा नेपालको हो भने सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो, होइन भने खण्डन गर्नुपर्‍यो र भन्नुपर्‍यो कुन हो नेपालको नक्सा ।’ उनले देशको सीमाबारे प्रश्न उठिसकेपछि सरकार चुप लागेर बस्न नमिल्ने बताए ।
रिसाललगायत अभियन्ताले मंगलबार सरकारको मौनता तोडियोस् भन्दै पत्रकार सम्मेलनै गरेका थिए । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘सरकार, यो देशको नक्सा कुन हो, अविलम्ब जानकारी पाम् ।’
उनीहरूले सरकारलाई बुझाएको कालापानी र लिम्पियाधुरा समावेश नक्सामा सुस्तासमेत थप गरी आफैंले नक्सा पनि सार्वजनिक गरेका छन् । देशको पूरा भूगोल समेटिएको नक्सा यही भएको र यसलाई नै सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसलाई बेवास्ता गरे आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ ।
‘सबै प्रमाणले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको देखाउँछ,’ जलस्रोतविद् भुसाल भन्छन्, ‘यसबारे गहिरो खोजबिन गरेर हामीले प्रमाणसमेत सरकारलाई दिएका छौं, त्यो किन सार्वजनिक भएन ?’

उनका अनुसार नदीको नामकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियमका तीन आधार छन् । पहिलो, पानीको बहाव, दोस्रो नदीको लम्बाइ र तेस्रो जलस्रोतको मात्रा । ‘बहाव ठूलो भएको, सबभन्दा लामो र धेरै पानी भएको नदीकै नामबाट कुनै क्षेत्रको नामकरण हुन्छ र त्यसैका आधारमा सीमा छुट्टिने गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस आधारमा लिम्पियाधुरादेखि बगेको नदी नै महाकाली हो र नेपालको भूभाग त्यस नदीको मुहानदेखि यताको सबै हो ।’
लिम्पियाधुराका बासिन्दाले मालपोत कार्यालयमा तिरो तिरेको रसिदसम्मका प्रमाणसमेत फेला परेको अवस्थामा सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूभाग फिर्ता ल्याउन खुट्टा कमाउन नहुने अभियन्ताहरूको भनाइ छ । पूर्वसचिव ढुंगेलले भने, ‘नापी विभागले नक्सा तयार पारेर बुझाइसक्दा पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सरकार किन डराइरहेको छ ?’ सीमाका सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच भएका वार्ता र पत्राचारका सम्बन्धमा जनस्तरमा केही नखुलाइएकामा उनले आपित्त प्रकट गरे । भूगोलका प्राध्यापक खनालले पनि सीमा सुरक्षामा सरकार चुकेको भन्दै आलोचना गरे ।

हल्ला बढी, समस्या जहाँको त्यहीँ
भारतले नेपाली भूभागसमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेलगत्तै यसबारे चर्को विवाद र बहस भए पनि पछिल्लो समय भूमि अतिक्रमणको विषय सेलाउँदै गएको छ । यसबारे सडक, सदन, पार्टीभित्र र बौद्धिक क्षेत्रमा चर्को बहस भयो । विद्यार्थी र नागरिक समाजका आन्दोलन भए । राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस मिलेर पेस गरेको संकल्प प्रस्ताव पनि पास भयो । सरकारले पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नक्सामा असहमति जनायो । पछिल्लापल्ट विवाद उत्पन्न भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि सुल्झाउने दिशातिर भने कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । यो समस्यालाई सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने भनिए पनि बैठककै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
यसबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतसँग वार्ता गरेर समाधान खोज्ने पटक पटक दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । पुस १६ मा संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा उनले बैठकका लागि नेपालले पठाएको मितिमा भारतले चासो नदिएपछि पुनः मिति तोकेर पत्र पठाएको जानकारी दिएका थिए । ‘भारतले दोस्रो पत्रको जवाफ पठाइसकेको छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘जवाफ आएपछि वार्ता अघि बढ्छ ।’ उनले कात्तिक २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत र चीनसँगको सीमा निरीक्षण समिति गठन गरेको र तिनले काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिएका थिए ।
सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर राज्य व्यवस्था समिति (प्रतिनिधिसभा) ले पनि पटक–पटक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई बोलाएर छलफल गर्दै लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न भनेको थियो ।
सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न पहिलो पटक ठाउँ र मिति तोकेर मंसिर ६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतमा पत्र पठाएको थियो । भारतले पुस ३ मा सीमा समस्यालाई स्वीकार गर्दै नेपालले प्रस्ताव गरेको मिति अनुकूल नभएको जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि फेरि अर्को मिति तोकेर पत्र पठाइएको छ ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पनि नेपालमा भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणलाई लिएर पटक पटक समस्या उत्पन्न हुँदासमेत समाधान हुन नसकेको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल बताउँछन् । ‘रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुँदा मैले संसद्मा गएर सीमा अतिक्रमणबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘सीमा अतिक्रमणका घटनालाई लिएर यसबीचमा पटक पटक समस्या उत्पन्न भए पनि समस्या जहाँको त्यहीँ छ ।’ बरालले दुई मुलुकबीच यो समस्यालाई लिएर अहिले केही पनि काम नभइरहँदा ‘कुलिङ’ समय जस्तो लागेको बताए । ‘यस्तै कुलिङ समय भएरै बिना समाधान कुरा टुंगिन्छ कि कुलिङ समय सकिएर काम अघि बढ्छ, हेर्न बाँकी छ,’ उनले थपे ।
जम्मु–कश्मीरलाई केन्द्रशासित राज्य बनाएपछि भारतीय गृह मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूभाग अतिक्रमण भएको भन्दै कात्तिक २० मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भनेको थियो । त्यही दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि नेपालस्थित तत्कालीन भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीलाई फोन गरी भारतीय कदमको विरोध गरेका थिए । कात्तिक २१ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले नक्सामा भारतको सार्वभौम भूमि नै रहेको उल्लेख गर्दै कुनै सीमा परिवर्तन नगरिएको दाबी गरेका थिए ।
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापाका अनुसार पछिल्लो सीमा विवाद बल्झिनुअघि भारतले नेपालसामु लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्रमा समाधान गर्न बाँकी रहेको भन्दै अन्य क्षेत्रको सीमा सम्बन्धमा तयार पारेको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई आग्रह गर्दै आएको थियो । ‘नेपालले भारतको त्यो प्रस्ताव मानेन र सीमाका सबै समस्याको समाधान एकैपटक गर्नुपर्छ भन्दै आयो,’ उनले भने । थापाले पछिल्लो समय भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सापछि नेपालले स्पष्ट धारणा राखिसकेको र अब भारतीय पक्षबाट यस विषयमा जवाफ कुरिरहेको बताए । ‘नेपालले सीमा अतिक्रमणको विषयमा पर्याप्त छलफल गरेको छ र त्यसपछि आफ्नो धारणा स्पष्टसँग राखेको छ । यस बीचमा भारतको विदेश मन्त्रालयमा नयाँ विदेश सचिव र नेपालमा नयाँ राजदूत नियुक्ति गर्ने कारणले नेपालले प्रस्ताव गरेको मितिको जवाफ उताबाट नआएको भन्ने सुनेको छु । तर दुई मुलुक बीचको कुरा कुनै संगठनको पदाधिकारी हेरफेर हुँदा नरोकिनुपर्ने हो,’ थापाले भने ।
सुरक्षाविद् तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात दुई मुलुकबीचको समस्यामा एउटा मुलुकले चाहेर मात्र केही नहुने बताउँछन् । ‘दुई मुलुक बीचको समस्याको समाधान गर्न दुवै मुलुक उत्तिकै सामेल भएर लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

समितिहरूले काम थालेनन्
दुई छिमेकी भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका स्थानहरूमा देखिएका समस्या अवलोकन गरी सूचना संकलन गर्न एक महिनाअघि नेपाल सरकारले छुट्टाछुट्टै सीमा निरीक्षण समिति गठन गरे पनि तिनले काम थालेका छैनन् । सरकारले मंसिर ५ मा नेपाल–भारत सीमा निरीक्षण समिति र नेपाल–चीन सीमा निरीक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । दुवै सीमा समिति परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएका हुन् । नेपाल–चीन सीमा निरीक्षण समितिको संयोजकमा परराष्ट्र मन्त्रालय उत्तरपूर्वी एसिया महाशाखाका प्रमुख कालीप्रसाद पोखरेल छन् । उत्तरपूर्वी एसिया महाशाखाले चीन पनि हेर्छ । दक्षिण एसिया महाशाखाका प्रमुख यज्ञबहादुर हमालले नेपाल–भारत सीमा निरीक्षण समितिको नेतृत्व गरेका छन् । दक्षिण एसिया महाशाखाले भारत पनि हेर्छ । दुवै समितिमा परराष्ट्रसहित गृह, रक्षा र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय (नापी विभाग) तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का प्रतिनिधि हुनेछन् । मन्त्रालयहरूका सहसचिव हुनेछन् भने प्रहरी र एपीएफका डीआईजी हुने छन् ।
विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय भएर समितिहरूको काम बढिसक्नुपर्नेमा हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । स्रोतका अनुसार समितिहरूले केही समयपछि मात्र बैठक बस्ने योजना बनाएका छन् । समितिहरूको प्रगतिबारे परराष्ट्रका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले आफूलाई थाहा नभएको र मन्त्रालयको अन्य निकायसँग सोध्न पनि गाह्रो हुने बताए ।
मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुखहरू भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सीमा क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण, विवाद, निर्माण भएका र निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य द्विपक्षीय विषयवस्तुमा पर्न सक्ने प्रभावलगायत विषयमा अध्ययन गर्न ती समितिहरू गठन गरिएका हुन् ।

(काठमाडौं) - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गरेका राम्रा कामको समाचार नै नबन्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । सरकारका राम्रा कामको समाचार बनाउने मन–मुटु भएका सम्पादक नभएको टिप्पणी उनले गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका व्यवसायीसँग भेटघाटका क्रममा मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले मिडियाप्रति यस्तो असन्तुष्टि पोखेका हुन् । ‘हामीले काम गरेका छौं । त्यस्ता कामहरूको प्रशंसामा लेख्ने, प्रसारण गर्ने टेलिभिजन छैनन् । त्यस्ता कामबारे छाप्ने पत्रपत्रिका छैनन् । त्यस्ता कामको प्रशंसा गर्ने मुटु भएका, मन भएका सम्पादक छैनन्,’ उनले भने, ‘ छ्यास्स छुस्स कसैले लेखिहाल्यो भने पनि गाली खान्छ । राम्रा कुरा पनि गर्न थालिस् बिग्रिन्छस् भन्छन् । सकारात्मक कुरा पनि गर्न थालिस् भन्ने आउँछन् ।’
प्रधानमन्त्रीले सरकारले सडकलाई मानवमुक्त बनाएको उल्लेख गर्दै सडकमा बेवारिसे मानिस नभेटिने दाबी गरे । ‘पहिले पहिले बालबालिका कुकुरसँग लडाइँ गरेर खानेकुरा टिपिरहेको देख्ने गरिन्थ्यो । यो सरकार आएपछि काठमाडौंका सडकमा बालबालिका छैनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई राख्ने, बस्ने, पढाउने प्रबन्ध मिलाइएको छ । मान्छे सडकमा लडिरहेका हुन्थे, झिंगा भन्किराख्या हुन्थ्यो, कुकुरसँग सुतिराख्या हुन्थे, कुकुरले घाउ चाटिराख्या हुन्थ्यो । तर आज त्यस्ता व्यक्तिहरू सडकमा छैनन् ।’
सरकारले सडकका मानिसको व्यवस्थापन गरेको दाबी उनको थियो । ‘नेपाल भिखारीको देश होइन भन्दै आएका छौं । कोही बेघर हुनुपर्दैन । ठग बेघरलाई घर पठाइदिने र साँच्चिकैको बेघरको प्रबन्ध सरकारले गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘सामान्य लाग्ने यी कामको सामाजिक अर्थ ठूलो छ ।’
ओलीले आफूले जहाजको कुरा गर्दा, रेलको कुरा गर्दा ठट्टाका रूपमा लिने गरिए पनि अहिले ती काम भइरहेको बताए । ‘मैले जहाजका कुरा गरें, पूर्वपश्चिम रेलका कुरा गरें, उत्तर दक्षिण रेलका कुरा गरें । अहिले त्यसका प्रक्रियाहरू लगभग सकिएर निर्माण अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले कोलकाता मात्रै होइन, विशखापट्टनम्, मुम्बई, पूर्वपश्चिम सबै ठाउँबाट रोड छन् । चीनसँग पनि हामीले विभिन्न सम्झौता गरेका छौं । धेरै नाकाहरू खुलिसकेका छन् ।’
उनले थपे, ‘हाम्रो समाज छाउपडी र छाउगोठवाला हो । हामी कहाँ छौं भन्दा छाउपडीवालाको दुनियाँमा छौं । तर त्यस किसिमबाट बाहिर आउनुपर्छ । सामाजिक जागरणमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले चेम्बरका व्यवसायीलाई लगानीअनुकूल वातावरण निर्माणका लागि कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

काठमाडौं (कास)– सर्वोच्च अदालतले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको म्याद थप्ने निर्णयको आधार र कारण खोल्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । रिसोर्ट सञ्चालनको ६ वर्ष म्याद बाँकी छँदै थप २५ वर्ष अवधि थप्ने निर्णयबारे सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले वातावरण विनाश हुने गरी जंगल मासेर थप संरचना बनाउन खोज्नुको कारण पनि खोजेको छ । सरकारले गैरकानुनी रूपमा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको अवधि थपेको भन्दै अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनले रिटमा सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएकाले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार लिज सम्झौता अघि नबढाउन आदेश मागेका छन् ।

नयाँदिल्ली (कास)– भारतले विनयमोहन क्वात्रालाई नेपालका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको छ । मन्जिभसिंह पुरीको कार्यकाल सकिएपछि भारतले हाल फ्रान्सका लागि राजदूत रहेका क्वात्रालाई नेपाल पठाउन लागेको हो । भारतीय पक्षले क्वात्राको अग्रिमोका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिसकेको छ ।
क्वात्रासँग विदेशी नियोगका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार कार्यालयमा काम गरेको अनुभव छ । उनी विशेषगरी अमेरिका, युरोप र चीन मामिलाका जानकार मानिन्छन् ।

नुवाकोट (कास)– उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सभामुख पदमा दाबी नछाड्ने बताएकी छन् । उनले माघ ६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक डाकेर प्रक्रियाअनुसार चल्ने पनि बताइन् । ‘लडाइँ अन्तिमसम्म कायम रहन्छ,’ गोसाइँकुण्ड युवा क्लबले आयोजना गरेको गोरु जुधाइ प्रदर्शनीमा आएकी उनले कान्तिपुरसित भनिन् ।
उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले संविधानअनुसार आफू निर्वाचित भई शपथ लिएर आएकाले कुनै दलले छाड् भन्दैमा पदबाट राजीनामा नदिने बताइन् । दलले राजीनामाका लागि निर्देशन दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘प्रतिनिधिसभा सार्वभौम संस्था हो । मैले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्छु भन्दा एउटा दलले मलाई निर्देशन दिन सक्दैन,’ उनले भनिन् । उपसभामुखलाई राजीनामा गराएर प्रतिनिधिसभालाई दलहरूले नेतृत्वविहीन बनाउन नमिल्ने उनले बताइन् । संविधानले बीचमा पद खाली बनाउने अवस्था किटान नगरेको उनको जिकिर थियो । उनले दलहरूलाई आफ्नो
क्षेत्राधिकारभित्र रहन पनि आग्रह गरिन् । ‘प्रतिनिधिसभालाई रिक्त बनाएर तुरुन्तै राजीनामा दिनेवाला छैन । जब दलले आफ्नो उम्मेदवार तय गर्छ, तब म राजीनामा दिन्छु,’ उनले भनिन् ।
उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले आफू ५ वर्ष काम गर्न उपसभामुख भएको तर ३ वर्ष बाँकी रहँदा अस्वाभाविक ढंगले हटाउन खोजिएको बताइन् । ‘तत्कालीन सभामुख (कृष्णबहादुर महरा) एउटा घटनामा मुछिनुभयो । पद खाली भयो । त्यो पद खाली रहेपछि स्वाभाविक रूपमा मेरो दाबी हो,’ उनले भनिन्, ‘मैले गल्ती गरेकी छैन । अर्काको गल्तीमा म भागिदार बन्न सक्दिनँ ।’
सभामुख बन्ने बाटो खुला छ ः श्रेष्ठ
लमजुङ (कास)– नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सभामुखको सशक्त दाबेदार भएको बताएका छन् । सभामुखको प्रतिस्पर्धामा जान तुम्बाहाङ्फेले पहिले उपसभामुखबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए ।
प्रेस संगठन लमजुङले गरेको पत्रकार भेटघाटमा मंगलबार प्रवक्ता श्रेष्ठले संवैधानिक प्रावधानका कारण सभामुख नेकपाको पक्षमा राख्न उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । सभामुख सबैभन्दा ठूलो पार्टीले नपाउने स्थिति सिर्जना गर्नु नेकपाको हित चाहने र लोकतान्त्रिक मर्यादा स्वीकार गर्ने कसैका लागि पनि उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो ।

(काठमाडौं) - सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा २०७५ माघ ११ गते एउटा अश्लील भिडियो सार्वजनिक भयो । लगनखेल–स्वयम्भू रुटको सार्वजनिक बसमा युवकले अपरिचित युवतीको पछाडिपट्टि हस्तमैथुन गरेर वीर्य स्खलन गरेको ‘घृणित’ भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए । ती युवक को हुन् भन्ने न भिडियोबाट पहिचान गर्न सकिन्थ्यो, न पीडित युवती नै । आफ्नो शरीरमा वीर्य स्खलन भइरहेकोबारे ती युवती पनि जानकार थिइनन् । तर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म वीर्य स्खलन गर्ने युवकमाथि कारबाही माग गर्दै चर्को आक्रोश पोखियो ।
भिडियो फेसबुकमा मात्र होइन, युट्युब र अश्लील भिडियो उत्पादक अमेरिकी कम्पनी ‘पोर्नहवडटकम’ को वेबसाइटमै अपलोड भइसकेको थियो । प्राविधिक अनुसन्धानमा भिडियो साउन २५ मा खिचेर मंसिरमा अपलोड गरिएको पत्ता लाग्यो । मंसिरमा नक्कली फेसबुक अकाउन्टबाट अपलोड भिडियो माघमा ‘वुमन्स वारियर’ नामको अर्को फेसबुक पेजबाट पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । भिडियो भाइरल भएपछि ती युवती महानगरीय अपराध महाशाखामा उजुरी दिन पुगिन् । नाम गोप्य राख्ने गरी उनले उजुरी दिइन् । पीडितको नाम अहिले पनि गोप्य नै राखिएको छ । उजुरीले उक्त बस कुन रुटमा चल्छ भन्ने यकिन भयो । यसले अनुसन्धानलाई केही सहज भए पनि अझै अभियुक्तसम्म पुग्न प्रहरीलाई कठिन थियो ।
‘न समाउने हाँगो, न टेक्ने ठाउँ भनेझैं भयो,’ सुरुदेखि अनुसन्धानमा संलग्न महानगरीय अपराध महाशाखाका एक अधिकृतले भने, ‘सामाजिक सञ्जालबाट आएको दबाब र अनुसन्धानमा देखिएको सकस दुवै कारण हामी कसरी पत्ता लगाउने भन्नेमा अन्योल थियौं ।’ अपराध गर्नेले जति नै घटना लुकाउन खोजे पनि अनुसन्धानमा केही न केही प्रमाण फेला पर्छ । प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), साइबर ब्युरो र महानगरीय अपराध महाशाखाले भिन्नाभिन्नै रूपमा घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहे । अनुसन्धानकै क्रममा अपराध महाशाखाले अमेरिकी कम्पनी पोर्नहवडटकम, फेसबुक मुख्यालय र गुगलडटकमलाई अनुसन्धानमा सघाइदिन भन्दै प्राविधिक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रहसहित छुट्टाछुट्टै इमेल पठायो । भिडियो अपलोडबारे फेसबुक मुख्यालयले महाशाखालाई २०१९ जनवरी २७ मा पत्र पठाउँदै भिडियो कतारको ‘भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क’ (भीपीएन) प्रयोग गरेर अपलोड गरिएको जानकारी दियो । यसबारे कतारबाटै जानकारी लिन भन्यो । पोर्नहवले अमेरिकी भीपीएन प्रयोग गरेर भिडियो अपलोड भएको जानकारी गरायो । तर गुगलले प्रहरीलाई विवरण दिन मानेन । पोनहर्व र फेसबुकका छुट्टाछुट्टै विवरणले अनुसन्धानमा झनै अन्योल थपियो ।
पोर्नहवले प्रहरीलाई पठाएको एउटा इमेलले भने अनुसन्धानलाई सहज बनाइदियो । भिडियो पोर्नहवमा अपलोड गर्न ती युवकले ‘पीब्वाइकेटोएटजीमेलडटकम’ इमेल अकाउन्ट नेपालबाटै खोलेको भेटियो । रुचालले पोर्नहवमा ‘पीब्वाइकेटोएटजीमेलडटकम’ मार्फत भिडियो अपलोड गरेका थिए । ‘नेपाल बसकाण्ड’ उल्लेख गरिएको तस्बिर महाशाखाको आग्रहमा पोर्नहवले हटाइसकेको छ ।
खोजीका क्रममा रुचालसँगै कनेक्सन भएका अर्का एक अपरिचितले प्रहरीलाई म्यासेज पठाएका थिए । सुरुमा प्रहरीले त्यो म्यासेजलाई खासै ध्यान दिएन । त्यसबेला महाशाखामा एसएसपी धीरजप्रताप सिंह थिए । पछि महाशाखा प्रमुख भएर गएका एसएसपी सहकुल थापाले पुरानो फाइल खोल्न लगाए । त्यसक्रममा अनुसन्धानबाट खुलेका प्रमाण, पछिल्लो पटक बटुलिएका विवरण र ती अपरिचितले महाशाखालाई पठाएको म्यासेजमा केही मेल देखियो । म्यासेजकै आधारमा प्रहरीले ‘रविन रुचाल’का नाममा खोलिएका चारवटा फेसबुक अकाउन्ट फेला पार्‍यो । रुचालले खोलेका फेसबुकमा अपलोड गरिएका र बसमा वीर्य स्खलन काण्डको भिडियोमा मेल खायो । अनुसन्धानले पूर्णता नपाएसम्म यसबारे केही पनि नबोल्न र कतै पनि सुइँकोसम्म नदिन थापाले अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई सचेत गराएका थिए ।
रुचालको खास नाम रविन सार्की हो । तनहुँको साविक अरुणोदय गाविस–१ घर भए पनि उनी चितवन महानगरपालिका (विकासचोक) मा बस्दै आएका थिए । कामका सिलसिलामा ३ वर्षयता काठमाडौंमा रिक्सा चलाउँथे । केही तथ्य बटुलिसकेपछि प्रहरीको विशेष टोली मानवीय र प्राविधिक पक्षसहित अनुसन्धानको अर्को पाटो खोज्नतिर लाग्यो, जसले बसमा वीर्य स्खलन गर्ने रुचालको पहिचान गर्न सहज होस् । पोर्नहवले उपलब्ध गराएको इमेल ठेगाना खोज्ने क्रममा भिडियो अपलोड गर्न एनसेलको सिमकार्डमार्फत इन्टरनेट प्रयोग गरिएको देखियो । सिमकार्डबारे महाशाखाले एनसेललाई पत्र लेख्यो । अनि उनको स्थायी ठेगाना तनहुँ र हाल चितवनमा रहेको खुल्यो । आफ्नो हर्कत सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि काठमाडौंको बानेश्वरमा डेरा गरी बस्दै आएका उनी दिल्ली भागेका थिए । दिल्लीस्थित एक मःम फ्याक्ट्रीमा ३ महिना काम गरेपछि कश्मीर पुगे । चार महिना त्यहीं बसे । एसएसपी थापाका अनुसार डरले रुचाल काठमाडौंबाट चितवन हुँदै दिल्ली पुगेका थिए । भारतमा ७ महिना बसेर केही साताअघि मात्र चितवन आएका उनलाई पक्राउ गरी प्रहरीले सोमबार काठमाडौं ल्याएको हो । उनलाई मंगलबार एसएसपी थापाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । उनी महाशाखाकै नियन्त्रणमा छन् ।
यकिन गर्न डेमो
पक्राउ गरे पनि भिडियो खिच्ने र अपलोड गर्ने व्यक्ति एउटै हुन् कि होइनन् भन्ने स्पष्ट हुन् सोमबार रुचाललाई अनुसन्धान अधिकृतकै सामुन्ने ‘हस्तमैथुन डेमो’ गर्न लगाइयो । हस्तमैथुन गर्दा उनको हुलिया र बसको भिडियोमा तालमेल मिल्यो । बसमा वीर्य स्खलन गर्ने व्यक्तिको दायाँ हातको बूढी औंलामा खत र चोरी औंलाको टुप्पोमा भएको खत पनि मेल खायो । दुवै प्रमाणमा एउटै व्यक्तिको हुलिया मिलेपछि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका रुचाल हतोत्साहित भए तर सुरुमा उनले अभियोग स्वीकार गरेनन् । भिडियो अपलोड गर्न खोलेको इमेल ठेगाना, एनसेलको सिमकार्ड, उनका ४ वटा फेसबुक अकाउन्ट र उनले सम्पर्क गर्ने व्यक्तिका विवरणलगायत प्रमाणबारे प्रहरीले प्रस्ट पारेपछि भने उनले अभियोग स्वीकार गरेका छन् ।
कामको खोजीमा तीन वर्षअघि काठमाडौं आएका रुचालले रिक्सा चलाउन थाले । ११ कक्षा उत्तीर्ण उनी सामाजिक सञ्जालमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहन्थे । त्यही क्रममा ‘हर्ट इस्यु’ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेमा पैसा कमाउन सकिने भन्दै गलत धन्दामा लागे । ‘फेसबुक पेज खोलेर १५ हजारसम्म लाइक पुर्‍याउने र त्यो अर्कैलाई बिक्री गर्ने’ योजनाअनुसार रुचालले बसमा अश्लील भिडियो खिचेको पनि खुलेको छ,’ एसएसपी थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘वुमन्स वारियर नामको फेसबुक पेज त्यसैका लागि खोलिएको रहेछ ।’ यस्ता अश्लील र सामाजिक रूपमा वर्जित गतिविधि गर्ने गिरोह नै सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै थापाले भने, ‘उनीहरूको पनि खोजी जारी छ ।’
अश्लील भिडियो खिच्ने, सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटमा अपलोड गर्ने व्यक्ति रुचाल नै भएको दाबी प्रहरीको छ । तर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रुचालले भिडियो अपलोड गरेको तर वीर्य स्खलन गर्ने व्यक्ति आफू नभएको बयान दिएका छन् । अनुसन्धानका लागि म्याद थप्न उनलाई मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । सुरुमै न्यायाधीशले ‘तपाईंले बसमा वीर्य स्खलन गरेको हो ?’ भनेर सोधेका थिए । जवाफमा रुचालले भने, ‘भिडियो मैले खिचेको होइन, अपलोडचाहिँ गरेको हुँ ।’ त्यसपछि सामान्य सोधपुछ गर्दै न्यायाधीशले ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएका थिए । एसएसपी थापाका अनुसार रुचालविरुद्ध साइबर अपराध गरेको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ । अपराध पुष्टि भए रुचालविरुद्ध १ लाखसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद हुन सक्छ ।
भिडियोका अनुसार बसमा सवार युवतीमाथि वीर्य स्खलन गर्ने युवक डल्लुबाट (स्वयम्भू) बाट बा२ख ९३२६ नम्बरको मिनिबसमा लगनखेल आउँदै थिए । उनी पछाडिपट्टिको सिटमा थिए । त्यही बेला सरकारी कर्मचारीको पोसाक लगाएकी एक युवती/महिला बसमा चढिइन् । त्यसभन्दा अघि नै अर्की युवती युवकभन्दा अगाडिपट्टिको सिटमा आएर बसेको देखिन्छ । पछाडिबाट युवकले हस्तमैथुन गरी अगाडि बसेकी युवतीको कपालमा पुग्ने गरी वीर्य स्खलन गर्छन् । त्यसबारे युवती जानकार नभएको देखिन्छ । तर पछि थाहा पाएर पनि बेइज्जत हुने त्रासले युवतीले यसबारे बाहिर नभनेको अनुसन्धान अधिकृतले बताए । ज्याकेट र खैरो ट्राउजर अनि चप्पल लगाएका ती युवक (रुचाल) ले भिडियो खिचेर अपलोड गरेको प्रहरीको दाबी छ ।
अपराध अनुसन्धान विज्ञ तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल सार्वजनिक बसमा भएको वीर्य स्खलनलाई मानसिक रोग र विचलनका रूपमा अर्थ्याउँछन् । ‘अश्लील भिडियो खिच्ने वा सर्वजनिक रूपमै यस्ता हर्कत गर्नेहरू मानसिक रोगी हुन्, प्रहरीले पक्राउ गरेका रुचाल त्यसैको प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन्,’ उनले भने, ‘विवेक भएका मानिस पनि विपरीत लिंगप्रति त आकर्षक हुन्छन् तर त्यसलाई भित्रभित्रै नियन्त्रण गर्ने खुबी उनीहरूमा हुन्छ ।’ मानसिक रोगी र मनलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने पुरुषले सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्दा महिलासँग टाँसिएर बस्ने, एकोहोरो हेर्ने र मौका पाउनेबित्तिक्कै अश्लील हर्कत देखाउने गरेको उनले बताए ।

(काठमाडौं) - कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीभित्र आफ्नो समूह छुट्टै रहेको सन्देश दिएका छन् । पार्टी संरचनाको भागबन्डामा बारम्बार सिटौला समूह कता भन्ने प्रश्न उठेपछि उनले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै संस्थापन र रामचन्द्र पौडेल समूह कुनैमा पनि नरहेको बताएका हुन् ।
तेस्रो समूहमा रहेका सबै नेतालाई एउटै मञ्चमा राखेर जीपी कोइराला, लोकतन्त्र संवर्द्धन केन्द्रले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सिटौलाले १३ औं महाधिवेशनदेखि आफूसँग जोडिएका सबै नेता तथा कार्यकर्ता एकै ठाउँ रहेको पनि दाबी गरे । ‘देउवातिर पनि होइन, पौडेलतिर पनि होइन । १३ औं महाधिवेशनपछि हामी जहाँ छौं, त्यहीँ छौं । बरु विस्तारित हुँदै गएका छौं,’ कार्यक्रमपछि कान्तिपुरसँग सिटौलाले भने । उनले पार्टीभित्रको बृहत् एकता र १४ औं महाधिवेशनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्रपूर्वक बनाउने दिशामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको बताए ।
कार्यक्रम केन्द्रीय सदस्य तथा गत महाधिवेशनमा सिटौला समूहबाट महामन्त्रीमा उठेका गगन थापाको भने उपस्थिति थिएन । थापाको अनुपस्थितिलाई सिटौला पक्षीय अन्य नेता तथा कार्यकर्ताले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् । पारिवारिक भ्रमणमा रहेकाले मंगलबारको कार्यक्रममा थापा उपस्थित हुन नसकेको सिटौलाको भनाइ छ । कार्यक्रममा गत महाधिवेशनमा सिटौला प्यानलबाट कोषाध्यक्षका उम्मेदवार उमाकान्त चौधरी पनि अनुपस्थित थिए । उनी माघी पर्वको कारण देखाएर नआएका हुन् । तेस्रो धारसँग जोडिएका नेताहरू प्रदीप पौडेल, शिव हुमगाईं, भीमसेनदास प्रधान, धना खतिवडा र कालीकोट, सिन्धुपाल्चोक, उदयपुर, ताप्लेजुङका जिल्ला सभापतिलगायत भने कार्यक्रममा
सहभागी थिए ।
१३ औं महाधिवेशनमा सिटौला शेरबहादुर देउवा र पौडेलसँगै सभापति पदमा चुनाव लडेका थिए । त्यही महाधिवेशनबाट जन्मिएको सिटौला नेतृत्वको तेस्रो धार ०७४ को निर्वाचनपछि कतातिर भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्दै आएको छ । ०७४ को निर्वाचनअघिसम्म उनी सभापति देउवासँगै थिए । देउवासँग मिलेर नै उनले भ्रातृ संस्थाहरूमा हिस्सा लिँदै आएका थिए । निर्वाचनपछि भने संस्थापन पक्षबाट अलग भए । संस्थापन छाडे पनि उनी पौडेल समूहमा मिसिएका छैनन् । पौडेल समूहमै एकाकार गराउने प्रयास नभएको भने होइन ।
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले उक्त समूहले सिटौलालाई सम्मानित रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या आएको बताए । ‘छेडछाड गर्ने, सक्किएर आउनुभएको हो भन्नेजस्ता गतिविधिले उहाँ (सिटौला) लाई सहज भएन,’ प्रदीपले भने, ‘पार्टी सभापतिबाट पनि पौडेलतिरको ४० प्रतिशततिरै धकेल्ने काम भयो । जमिनै नभएको जस्तो अनुभूति हुन थालेपछि आफ्नो समूहलाई अघि बढाउनुको विकल्प उहाँले देख्नुभएन ।’
पार्टी संरचनाको भागबन्डामा देउवाले पौडेलतिरै देखाउने र पौडेलले देउवातिर देखाउने गरेका छन् । यसैको चेपुवामा सिटौला पर्दै आएका छन् ।
पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन सभापति देउवाले आइतबार बोलाएको छलफलमा सिटौलाले आफू साठी र चालीस दुवैतिर नपरे पनि माइनस नभएको भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । ‘म माइनस त रहनेछु नि, जिरोमै छु । जिरो भनेको सिड (बीउ) हो । यो सिड फैलिँदै जान्छ, जरा फैलिँदै जान्छ । तपार्इंहरूको जरा मक्किँदै गएको छ,’ सिटौलाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
सिटौलालाई अप्ठ्यारो आफ्नै समूहका नेताहरूका कारण पनि भइरहेको छ । शिव हुमगाईं, भीमसेनदास प्रधान र उमाकान्त चौधरी वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षतिर भन्दा संस्थापनतिरै ढल्कने गरेका छन् । गगन थापा र प्रदीप पौडेल भने इतर खेमालाई बलियो बनाउने पक्षमा छन् । यसको छाया मंगलबार आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत देखिएको थियो । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानले अर्जुन नभएपछि कृष्णको भूमिका नहुने भन्दै संस्थापनतिरै एकाकार बन्न सिटौलालाई अप्रत्यक्ष ढंगबाट आग्रह गरेका थिए । हुमगाईंले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बहिष्कारलाई घरमा आगो लगाउने घटनासँग जोडे । सिटौलाले त्यसको ठाडो अस्वीकार गरे । ‘कृष्ण बन्नेमा मेरो विश्वास छैन’ भन्दै उनले सभापतिको कार्यशैलीको कडा आलोचना गर्दै प्रधान र हुमगाईंको भनाइको जवाफ दिए ।
सिटौला फेरि देउवा समूहलाई सघाउने पक्षमा देखिँदैनन् । बहुमतको निर्णयबाट गरिएको महाधिवेशनको कार्यतालिका, कार्यविधि र विधानका धारा निलम्बन गर्ने निर्णय सच्याउन माग राख्दै पुस १५ गते सभापति देउवालाई लिखित पत्र बुझाउने क्रममा उनले ‘म तपाईंसँग रहन्न, भ्रममा नपर्नुस्’ भनेका थिए । त्यसको जवाफमा देउवाले समेत आ–आफ्नो बाटोमा हिँडौं भन्ने जवाफ उनलाई दिएका थिए । स्रोतका अनुसार सिटौला आगामी महाधिवेशनमा निर्णायक शक्ति बन्नका लागि आफ्नै समूहलाई विस्तार गर्ने योजनामा छन् । उनको भूमिका देउवातिर नभएर इतरपक्षमै को उम्मेदवार बन्ने भन्नेले निर्क्योल हुने उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । संस्थापनइतरमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला उम्मेदवारका लागि मुख्य चर्चामा छन् । ‘सिटौला आफैं सभापति उठ्ने मनस्थितिमा अहिले देखिनु हुन्न,’ सिटौलानिकट रहेका एक नेताले भने, ‘इतरपक्षमै कसलाई सघाउने भन्नेमा उहाँको भूमिका निर्णायक हुन सक्छ । त्यतिन्जेल आफ्नो समूहलाई सशक्त बनाउने योजना देखिन्छ ।’
सिटौला महाधिवेशनको कार्यतालिका र कार्यविधिको मुद्दामा पौडेल पक्षसँगै जोडिए पनि नेविसंघ र तरुण दलको विषयमा दुवै पक्षसँग आफ्नो भिन्न मत रहेको बताउँछन् । नेविसंघ भंग गर्ने र तीन वर्षअघि तरुण दलको अधिवेशन हुन नदिई भागबन्डामा टुंग्याउने विधानविपरीतका काममा देउवा र पौडेल दुवै सामेल रहेको उनको भनाइ छ । अहिले देखिएको पार्टीभित्रको विवादमा महाधिवेशनको कार्यतालिका सच्याउनुपर्ने र विधानअनुसार पार्टी चल्नुपर्ने माग आफ्नो मुख्य चासो हुने उनले बताए ।
ॅपार्टीको भविष्य जनप्रतिनिधिका हातमा’
मोरङ– कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हातमा पार्टीको भविष्य रहेको बताएका छन् । विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा पार्टीका जनप्रतिनिधिसँग कोइरालाले अहिले जनभावनाअनुसार काम गरे कांग्रेसको साख फर्किन सक्ने बताए । नेता कोइरालाले लोकतन्त्र मजबुत बनाउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको काँधमा रहेको बताए । ‘अति राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद र अन्ध राष्ट्रवादमा जानुहुँदैन,’ उनले भने । नेकपाले संसद् सभामुखविहीन बनाउनु लोकतन्त्रमाथिको खतराको संकेत रहेको उनले टिप्पणी गरे । ‘संघीयतालाई कसरी सफल पार्ने भन्नेतिर यो सरकारको चासो छैन,’ उनले भने, ‘नेकपाको सचिवालय बैठकले ३ नम्बर प्रदेशको नाम र राजधानीबारे गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराएको छ ।’

(काठमाडौं) - सरकारको निर्देशनअनुसार ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क समायोजन नगरेको अभिभावकले गुनासो गरेका छन् । एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीबाट लिएको रकम फिर्ता गर्नुको साटो कलेज सञ्चालकले बढी शुल्क नलिएको दाबी गर्दै आएका छन् । पोखराको गण्डकी, भैरहवाको युनिभर्सल र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले शुल्क समायोजन प्रक्रिया थालेपछि विद्यार्थी आन्दोलन रोकिएको छ । किस्टले भने बढी रकम नलिएको दाबी गर्दै विद्यार्थी र अभिभावकलाई धम्काउने गरेको पीडित अभिभावक समूहका संयोजकले बताए ।
शुल्क फिर्ताको मागसहित अभिभावक समूहले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डिन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी दिएको छ । कलेजमा अध्ययनरत एमबीबीएस ११ औं ब्याचका विद्यार्थीबाट एक लाख ९६ रुपैयाँ र बीडीएस ८ औं ब्याचका विद्यार्थीबाट ९७ हजारका दरले अतिरिक्त रकम असुलेको विद्यार्थीको गुनासो छ । ‘प्रत्येक अभिभावकले सरकारले तोकेभन्दा एक लाखका दरले बढी रकम तिर्‍यौं, अरू कलेजका विद्यार्थीले आन्दोलन थालेपछि थप रकम लिन पाएनन्,’ विभिन्न निकायमा दिइएको उजुरीको छाया प्रतिसहित कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका ती अभिभावकले भने, ‘हामीसँग बढी तिरेको रकमको बैंक भौचर हुँदाहुँदै लिएका छैनौं भनेर फिर्ता गर्न अटेरी गरिएको छ ।’ विद्यार्थीलाई फेल गर्नेलगायत मानसिक तनाव दिएपछि उजुरी गर्न र रकम फिर्ता माग्न रोकिएको अभिभावकको गुनासो छ ।
शिक्षा र गृह मन्त्रालयले पहिलो वर्षमा लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा दोस्रो वर्षमा समायोजन गर्न मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘अन्य मेडिकल कलेजमा शुल्क समायोजन भएर पढाइ सुचारु हुन थालेको छ,’ एक छात्रले भने, ‘हामीलाई कतै उजुरी गरे, फेल गर्ने धम्की दिइएको छ ।’ समायोजन गर्न दबाब दिए दोस्रो वर्षको प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुत्तीर्ण गराइदिने डर देखाइएको उनले बताए ।
सरकारले शुल्क समायोजनको निर्णय गरेपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीले विभिन्न कलेजमा पुगेर समन्वय गरेका थिए । तर, उनलाई आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरिएको विद्यार्थीहरू बताउँछन् । चितवन मेडिकल कलेजमा पनि शुल्क फिर्ता/समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले २०७४ र २०७५ को शुल्क समायोजन गर्ने र त्यसअघिको शुल्क विवादबारे चिकित्सा शिक्षा आयोगले छानबिन गरेपछि निर्णय लिने बताएको छ । चितवनका विद्यार्थीले २०७२ सालदेखिको चिकित्सा शिक्षाका सबै विषयको शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । किस्टले भने २०७५ सालमा भर्ना भएका विद्यार्थीबाट लिएको बढी रकम फिर्ता गर्न अटेरी गरेको हो । उक्त कलेजले शिक्षा मन्त्रालय र त्रिविका अनुगमन टोलीलाई समेत विवरण लुकाउने गरेको थियो । यसअघि पनि शुल्क फिर्ता माग्दा कलेजले विद्यार्थीलाई सेवासुविधाबाट वञ्चित गरेर दुःख दिएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– बीएन्डसी मेडिकल कलेज झापाका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् ।
मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि गिरीले आफूसँग २० करोड घूस मागेको दाबी गर्दै आएका उनले उजुरी दिएका हुन् । गिरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको शिक्षाध्यक्ष र स्वास्थ्य सेवा बिमा बोर्डको निर्देशक हुँदादेखिको सम्पत्ति विवरण छानबिन गरिनुपर्ने उनको माग छ । गिरीले बीएन्डसीका लागि सम्बन्धन दिन गत मंसिर १५ गते द्वारिकाज होटलमा भेटेर २० करोड मागेको आरोप प्रसाईंको छ ।
आफू द्वारिकाज होटल नै नगएको भन्दै आरोपको खण्डन गर्दै आएका गिरीले प्रसाईंविरुद्ध मंगलबार मुद्दा हालेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जती तथा मानहानिको मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । मिथ्या आरोप लगाई मानहानि गरेकाले बाध्य भएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनुपरेको उनले बताए ।
प्रसाईंले मंगलबारै राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफू पनि गिरीविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको बताएका छन् । उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर आयोग गठन भइसक्दा पनि पूर्वाधार पूरा गरेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । गत मंसिर १५ मा प्रसाईं सम्बन्धनका लागि निवेदन लिएर आयोग कार्यालय पुगेका थिए । गिरीले आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धनका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेपछि उनीहरूबीच विवाद सुरु भएको हो ।

(काठमाडौं) - राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा सातै प्रदेशबाट आएका सुझावमाथि मंगलबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । सातै प्रदेशबाट काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन मागसहितका सुझाव आएका छन् । प्रदेशहरूमा सञ्चारकर्मी, प्रदेश सांसद, पालिकाका जनप्रतिनिधिसहितको उपस्थितिमा समितिले छलफल गरेर सुझाव तयार पारेको हो ।
समितिले सातै प्रदेशको सुझावलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई समेत पठाउने निर्णय गरेको छ । ‘प्रदेशबाट आएका सुझाव समितिमा पेस भयो र सञ्चारमन्त्रीलाई पनि पठाउने निर्णय भएको छ,’ समिति सदस्य प्रकाश पन्थले भने, ‘अब विधेयकलाई समृद्ध बनाउन हामी दफावार छलफल सुरु गर्छौं ।’ सुझावमा काउन्सिललाई सक्षम, स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउन माग गरिएको छ । ‘मिडिया काउन्सिल गठन प्रक्रिया राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नभई प्रतिस्पर्धाका आधारमा समावेशी, समानुपातिक रूपमा गठन गर्नुपर्छ,’ प्रदेश ५ बुटवलबाट प्राप्त सुझावमा भनिएको छ, ‘मिडिया काउन्सिलको समितिमा सबै प्रदेशको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्छ र महिला सहभागितालाई ३३ प्रतिशत बनाउनुपर्छ ।’
विधेयकमा भएको कठोर दण्ड सजायको प्रावधान हटाउन सुझावमा माग गरिएको छ । विधेयकमा आचारसंहिताविपरीत प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीबाट कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुगे काउन्सिलले आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त विधेयकमा सांसदले राखेको संशोधनमा समेत दण्ड सजायको प्रावधान हटाउन, काउन्सिलाई स्वायत्त बनाउन र पदाधिकारी नियुक्ति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्न सूचना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । त्यसप्रति पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाउँदै काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सञ्चारसम्बन्धी समितिका सभापति, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभागका प्रमुख रहेको सिफारिस समिति रहनुपर्ने भनेको छ ।
विधेयकमा राष्ट्रिय सभाका २३ सांसदले ८ वटा समूहमा १ सय ३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । वैशाख २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयक सञ्चारसम्बद्ध निकाय र दलहरूको विरोधका कारण तत्काल संसद्मा पेस हुन सकेको थिएन । पछि पत्रकार महासंघसँग सहमतिपछि भदौ १२ गते संसद्मा पेस भएको थियो ।

चितवन (कास)– सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रिय राजनीतिको चटारो छाडेर मंगलबार गृह क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने चितवनको माडी आएका छन् । खिचरा महोत्सव उद्घाटन गर्न माडी आएका दाहालले लगभग दुई घण्टा यहाँ बिताए । ‘नेता र साथीहरूले नजान भने पनि दुई घण्टाका लागि जान्छु भनेर माडी आएको हुँ,’ दाहालले भने, ‘केन्द्रीय राजनीतिमा अलिअलि जटिलता जस्तो देखा पर्न खोज्छन् । तिनलाई समाधान गर्नका लागि लगातार छलफल गर्नुपर्नेछ ।’
सभामुख चयनको विषयलाई लिएर नेकपाभित्रै र खास गरेर दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दाहालबीच मतभेद कायम छ । सभामुख चयन नटुंगिँदा संसद् बैठकसमेत हुन सकेको छैन । पार्टीले राजीनामा दिन भने पनि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अटेर गर्दै आएकी छन् । तर कार्यक्रममा दाहालले यी विषयमा कुरा गरेनन् । उनले माडीबाट फर्केर बेलुका थुप्रै मिटिङ गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए । दाहालले माडी आएपछि आफू निकै खुसी भएको बताए । ‘म एउटा ऊर्जासहित आजै सरकारसँग, पार्टीसँग र अरू दलहरूसँग हुने वार्तामा माडी र यो खिचरा महोत्सवबारे जानकारी गराउनेछु,’ उनले भने । दाहालकै निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत भरतपुर शिवनगरको सुन्दरबस्तीमा पनि मंगलबारै बेलौद खिचरा महोत्सव सुरु भएको थियो । उनी त्यहाँ भने गएनन् ।

हेटौंडा (कास)– मकवानपुरका दुई स्थानमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिल्ला आयोजना इकाई भवनमार्फत एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने भएको छ । एकीकृत बस्ती निर्माण गर्नका लागि प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको छ । आफ्नो स्वामित्वमा एकधुर जमिन पनि नभएका राक्सिराङ गाउँपालिका—५ का सकुम्बासी लाभग्राहीलाई मनहरी गाउँपालिका—५ जोगितालमा चार रोपनी जग्गा खरिद गरेर घर निर्माण गर्न लागेको हो । राक्सिराङ— ५ का १० घर लाभग्राहीलाई उक्त स्थानमा ल्याएर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न लागेको जिल्ला आयोजना इकाई भवन हेटौंडाका इन्जिनियर रविन पाठकले बताए । ‘जग्गा खरिद गरिसकिएको छ, डीपीआरको काम पनि हुँदै छ,’ उनले भने । यसैगरी मकवानपुरको दुर्गम कैलाश गाउँपालिका—१० बरमटारमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने भएको छ । कैलाश गाउँपालिका—१० म्याङसेदुङस्थित जोखिम बस्तीका १० जना लाभग्राहीलाई वरमटारमा स्थानान्तरण गर्न लागेको हो । वरमटारमा ५ रोपनी जग्गा १० लाखमा खरिद गरिएको छ । लाभग्राहीले ३ लाख रुपैयाँको अनुदान रकमले भवन पुनर्निर्माण गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उक्त एकीकृत बस्तीका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी थाहा नगरपालिका १० चित्लाङको लाभग्राहीहरूको बस्ती माझगाउँमा पूर्वाधारहरूको विकास गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले १ करोड ५० रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।
उक्त ऐतिहासिक बस्तीमा अशोक चैत्यलगायत ऐतिहासिक सम्पदाहरू रहेका छन् । थाहा नगरपालिका—६ कुन्छाल र पापुङमा पूर्वाधार विकास गर्न लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम छुट्याएको छ । इन्जिनियर पाठकले भने, ‘थाहा नगरपालिकाको कुन्छाल, पापुङ र माझगाउ पर्यटकीय क्षेत्र पनि हुन्,त्यसैले पर्यटकलाई आकर्षण गर्न पूर्वाधार विकासको निम्ति रकम विनियोजित गरिएको हो ।’ २ वटा एकीकृत बस्ती र तीनवटा बस्तीका पूर्वाधार विकासका कामहरू चालु आवमा नै सम्पन्न हुने पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

४१ प्रतिशत भूकम्पपीडितले घर बनाए
भूकम्प गएको ५५ महिना बित्न लाग्दा मकवानपुरका भूकम्पपीडितहरूमध्ये ४१ प्रतिशतले निजी आवासीय भवन निर्माण गरिसकेका छन् ।
अनुदान सम्झौता भएकाहरूमध्ये ८६ प्रतिशतले निजी आवास भवन बनाइरहेका छन् । अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये हालसम्म मकवानपुरमा १४ हजार १ सय ३५ लाभग्राही अर्थात् ४१ प्रतिशत लाभग्राहीले घर निर्माण गरिसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) मकवानपुरका प्रमुख विमलकिशोर केसीले बताए । उनका अनुसार मकवानपुरमा कुल लाभग्राही संख्या ३४ हजार ३ सय १९ मध्ये २९ हजार ५ सय ५ जना अर्थात् ८६ प्रतिशतले लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । ६ हजार ५ सय ८६ लाभग्राहीहरूसँग अहिलेसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन । अनुदान सम्झौता भएकामध्ये २९ हजार ५ सय ५ अर्थात् ८६ प्रतिशतले लाभग्राहीले प्रथम किस्ताको रकम बुझेर लगिसकेका छन् । २३ हजार ४ सय ३१ अर्थात् ६८ प्रतिशत लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लगेर युद्धस्तरमा घर बनाइरहेका कार्यालय प्रमुख केसीले बताए । तेस्रो किस्ता १८ हजार ४ सय ३ जना लाभग्राहीले बुझेर लगेका छन् ।

मकवानपुर (कास)– बुद्धचित्त र रुद्राक्षसहित कारोबरमा संलग्न तीन जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ परेकामा भारत बिहारका ३२ वर्षीय मुन्ना यादव, काभ्रे साविक तिमाल गाविस २ का ४२ वर्षीय जगत लामा तामाङ र ४२ वर्षीय सूर्यमान तामाङ छन् ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मनहरी बजारमा काठमाडौंबाट भारततर्फ जाँदै गरेको बीआर ०१ पीएच ४९४० भारतीय कारलाई रोकी चेकजाँच गर्ने क्रममा अवैध १ हजार ७ सय ७० थान बुद्धचित्तको माला र १ सय ४४ थान रुद्राक्षका मालासहित तीन जनालाई पक्राउ गरिएको मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक सुशीलसिंह राठौरले बताए ।
पक्राउ परेकाहरू यसको कारोबारी रहेको र उनीहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय पठाइएको उनले जनाए । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा उनीहरू लामो समयदेखि यस कार्यमा संलग्न रहेको देखिन्छ । हामीले पक्राउ गरेर वनको जिम्मा लगाएका छौं । अब मुद्दाको प्रक्रिया उत्तैबाट अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।

(चितवन) - शंखेकीराजस्तो देखिने भएका कारण घुँगी खाने कुरा गर्दा धेरैलाई दिगमिग लाग्न सक्छ । तर थारू समुदायको यो लोकप्रिय परिकार अहिले थारूको भान्सामा मात्रै सीमित छैन । होटलहरूमा घुँगी पाक्न थालेको छ । हाटबजारमा अरू तरकारी सरह घुँगी बिक्री हुन सुरु भएको छ । के थारू, के अरू घुँगी खान भनेपछि अचेल सबै हुरुक्क हुने गरेका छन् ।
माघी थारूहरूको पर्व हो । थारूको पर्वको सन्दर्भ पारेर आयोजना भएको कार्यक्रममा थारूका परिकारहरू पाक्ने नै भए । चिच्चर, माछा, हाँसको मासुसँगै घुँगी खान रुचाउनेहरू महोत्सव हेर्न आउने नै भए । माडी सिधुवाकी मीनाकुमारी महतो थारू परिकार तयार पार्न व्यस्त छिन् । उनले पाँच किलो घुँगी सफा गरेर पकाउने तरखरमा छन् ।
‘घुँगीलाई लसुन चाहिन्छ । अरू मसला मिलाए पनि लसुन मिसाउन बिर्सनै हुन्न,’ लसुन पोटी छोडाउँदै मीनाले भनिन् । वंशराज मर्दनिया थारू ६० वर्षका भए । माडी जीवनपुरका वंशराजका वंशले घुँगी खाँदै आए । पहिला थारूहरूले मात्रै खान्थे । अरूले खान त्यति रुचि दिँदैन थिए । तर अहिले यो थारूको मात्रै परिकार नभएको वंशराजले बताए ।
‘हामी त पहिलेदेखि खाँदै आएको हो अहिले पनि खान्छौं । तर अहिले अरू समुदाय गुरुङ, मगर, नेवार, बाहुन क्षेत्री सवै खान्छन् । यो जात ऊ जात भन्ने नै छैन । उनीहरूले नपकाउलान् तर हामीले पकाएको घुँगी मिठै मानेर खान्छन्,’ वंशराजले भने । शंखेकीराजस्तो देखिए पनि घुँगी फरक हो । खोला, पोखरी र खेतबाट घुँगी संकलन गरेर ल्याएपछि एकरात पानीमा त्यसै राख्ने गरिन्छ । ‘एकरात पानीमा राखेपछि यसको पेटमा भएको सबै चिजहरू दिसा भएर बाहिर निस्कन्छ । त्यसपछि बेस्सरी पानीले धोएर सफा गर्दछौं । घुँगीको खोलको पछिल्लो भाग काट्छौं । फेरि पानीमा पखालेर सफा गर्दछौं । अनि पकाउँछौं,’ मीनाले तरिका बताइन् ।
घुँगी खान सबै लालायित भए पनि पकाउन थारूहरू नै अगाडि सर्ने उनको अनुभव छ । अरूको भान्सामा घुँगी खासै पाक्दैन । होटलहरूले पनि थारू ‘कुक’ राखेर घुँगी पकाउँछन् । घुँगी ओखती पनि हो भन्छन् थारू पाका पुरानाहरू । हात खुट्टा भाँचिएमा, मर्केमा ज्यान दुखेमा घुँगी पकाएर खाने चलन रहेको अर्का थारू वृद्ध माडी सिधुवाका जीएन महतोले बताए । यसमा क्यल्सियम भन्ने तत्त्व हुन्छ रे, जसले हड्डीलाई बलियो बनाउँछ । त्यसैले यो स्वादका लागि मात्रै नभएर हामी थारूहरूले ओखतीका लागि पनि निकै पहिला पुस्तौं पुस्तादेखि खाँदै आएको हो,’ जीएन महतोले भने ।
घुँगी खाने चलन बढे पनि घुँगी कम हुँदै गएको स्थानीय थारू समुदायका व्यक्तिहरूको अनुभव छ । ‘पहिला हामी घुँगी टिप्न जाने खोलाहरू अहिले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका छन् । गाउँमा खेतीपातिमा विषादी र रासायनिक मल राख्ने चलन बढेर हो कि, किन हो पहिलाको जस्तो घुँगी पाइँदैन,’ वंशराजले भने । महोत्सवको स्टलमा पकाउने घुँगी नारायणगढ बजारबाट मगाउनुपरेको मीनाकुमारीले बताइन् । भदौ असोजमा घुँगी धेरै मान्छ । अरू बेला पनि घुँगी नपाइने हैन । ‘यो बाह्रै महिना पाइने गर्छ । तर पहिलाको जस्तो छैन । कम हुँदै गयो । माटै खराब भयो कि पानी राम्रो भएन कि ? हामीलाई यसको भने चिन्ता छ,’ जीएन महतोले भने । घुँगी थारूहरूको पहिचानजस्तै भएको हुँदा यसलाई जोगाउन पनि थारूहरू नै जाग्नुपर्ने उनले बताए । तर घुँगी के भएर कम भयो त्यो कुरा जान्नेहरूले बताउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

चितवन (कास)– औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले करिब तीन वर्षअघि चार वर्षभित्रै शक्तिखोरमा औद्योगित क्षेत्र निर्माण सकिएर उद्योगहरूसमेत सञ्चालनमा आउने उद्घोष गरेका थिए । तर अझै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको सुरसार भएको छैन ।
चितवन उद्योग वाणिज्य संघको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन नारायणघाट आएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सुस्तता आउनु दुःखद भएको गुनासो पोखे । सुरुवातमा उत्साह देखिए पनि काम सुरु नहुँदा आफूहरू निरास भएको उनीहरूको भनाइ थियो । ‘शक्तिखोरलाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरू उत्साहित भएका थिए । तर डीपीआर बनेर पनि निर्माणका अन्य काम किन अगाडि बढेन ? काम किन रोकियो ? हामी आग्रह गर्दछौं शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम यथाशक्य चाँडो सुरु होस्,’ संघका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले भने । संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) को चरणमा गएर काम सुस्ताएको बताए । ‘यसको नेतृत्व लिने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका पदाधिकारीको मनमुटाव बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्तो हुनु भएन । काम अगाडि बढ्नुपर्‍यो’ उनले भने ।

(हेटौंडा) - खोलामा माछा नभएकाले मकवानपुरका माझी समुदायको दुवाली छेकेर माघेसंक्रान्ति मनाउने चलन यो वर्ष रोकिएको छ । माझी समुदाय बसोबास गर्ने क्षेत्रको सिमात र बकैया खोलामा माछा नभएकाले दुवाली छेकेर माघेसंक्रान्ति मनाउने परम्परा रोकिएको हो । ‘पहिले पहिले खोलामा करेन्ट र विष हालेर माछा मारिन्थ्यो,’ बकैया गाउँपालिका ६ जुइनाका कृष्ण माझीले भने, ‘खोलामा माछा नै छैन के दुवाली छेक्नु । पुस मसान्तका दिन दुवाली छेक्ने काम गरिएन ।’
माघेसंक्रान्तिको अघिल्लो राति दुवाली छेकेर डढिया र घिङ्ग्री थापेर त्यसमा परेको माछा पकाएर खाएर संक्रान्ति मनाउँदै आएका थिए । ‘पोहोरसम्म खोलामा माछा थिए,’ माझीले भने, ‘गाउँले जम्मा भएर खोलामा दुवाली छेकेर ढडिया र घिङ्ग्री रातभर थापेर परेको माछा संक्रान्तिका दिन पकाएर खाइन्थ्यो, अहिलेको वर्ष माछा छैन ।’
‘माछा नभए पनि माघेसंक्रान्ति मनाउँछौं तर दुवाली छेकेको जस्तो रमाइलो हुँदैन,’ स्थानीय दीपक माझीले भने । खोलामा माछा नभएकाले परम्परा पनि लोप हुने डर माझी समुदायलाई छ । माझीबाहेक अरू समुदायले खोलामा करेन्ट र विष हालेर माछा मारेका कारणले माछा नै हराएको उनीहरूको आरोप छ । खोलाको माछासँग अन्तरसम्बन्ध रहेको माझी समुदायले करेन्ट र विष हालेर माछा मार्दैनन् । जाल हालेर वा ढडिया थापेर मात्र उनीहरूले माछा मार्ने गर्छन् ।
माघेसंक्रान्तिको अघिल्लो दिन अर्थात् मसान्तको दिन आफ्नो घर, बस्तीनजिकको खोलामा दुवाली छेकेर डढिया र घिङ्ग्री रातभर थापेर त्यस्मा परेको माछा पकाएर खाएर संक्रान्ति मनाउने गर्थे । दुवाली छेकेपछि ढडिया र घिङ्ग्री रातभर थाप्ने गरिन्छ । माझी समुदायका युवाहरू डढिया र घिङ्ग्री थापेको नजिक आगो बालेर रातभर जागाराम बस्ने गर्थे ।
ढडिया र घिङ्ग्रीमा परेको माछा सामूहिक रूपमा भाग लगाएर घरमा लगेर पकाएर खाने गर्थे । माझी समुदायले खोलामा दुवाली छेक्ने बेला अन्य जातिका मानिस आएर हेर्ने गर्थे । ‘माघेसंक्रान्तिका दिन दुवाली छेकेर माछा मारेर खाने यो हाम्रो ऐतिहासिक परम्परा थियो,’ कृष्णले भने, ‘अब मासिएला भन्ने डर भो । मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्र बकैया र वाग्मती गाउँपालिका केही बस्तीहरूमा माझी समुदायको बसोबास छ ।

(काठमाडौं) - १८ वर्षीय संगम थापामगर साथीहरूसित संगीत कक्षामा रहँदा आफू दृष्टिविहीन भएको बिर्सिन्छन्, जतिखेर उनी सुर र ताल मिलाएर बाजा बजाइरहेका हुन्छन् । कक्षा सकिएपछि निस्किने बेलामा साथीहरू हुरुरु दौडेर बाहिरिन्छन् । त्यति बेलामात्र उनी आफ्नो शारीरिक दोषको पत्तो पाउँछन् । उनी ललितपुर महानगरपालिका–२२ बुङमतीस्थित आदर्श शौल युवक मावि कक्षा ९ का छात्र हुन् । ‘हामी अपांगता भए पनि सपांग साथीहरूसँगै बसेर पढ्न पाउँदा ज्यादै रमाइलो लाग्छ । म दृष्टिविहीन छु । नियमित स्कुल जाने, पढ्ने र होस्टलमा म्युजिक सिकिरहेको छु,’ पाँच वर्षदेखि आदर्शमा अध्ययनरत संगमले भने ।
उनी बाँसुरी, नेवारी बाजा धिम्या, तबला, क्याजन, मादल बजाउन सिपालु छन् । उनको भावी योजनाचाहिँ अलि फरक छ । भन्छन्, ‘मेरो भविष्यको योजना पोलिटिसियन बन्ने छ । त्यसका निम्नि नयाँ नयाँ योजना चाहिन्छ । नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।’
सांग साथीहरूसँग घुलमिल हुँदा समाजसँग अन्तरक्रिया हुने संगमको ठम्याइ छ । ‘अपांगता भएकाहरू मात्र बसेर पढ्ने हो भने हाम्रो बौद्धिक क्षमता कम हुन्छ,’ आफूले पाएको अवसर अरू अपांगता भएका युवाले पनि पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘त्यसैले हामी अपांगता भएकालाई मात्र राखेर होइन, आदर्श शौल युवक माविमा जस्तै समावेशी विद्यालयमा पढ्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ दृष्टिविहीनका निम्ति परीक्षामा लेखिदिने व्यक्ति (राइटर) को समस्या रहेको उनले बताए ।
रामेछापको सुनापाती गाउँपालिका–२ मानपुर गाउँमा जन्मिएका उनको सानैदेखि आँखा कमजोर हुँदै गयो । आँखा अस्पताल धाउँदाधाउँदै पनि उनको नेत्रज्योति फर्किन सकेन । अन्ततः बुङमतीस्थित अपांग सेवा संघमा ल्याइपुर्‍याएपछि पढ्ने अवसर पाएको संगमका बुबा भीम थापा मगरले बताए । संघले खाने, बस्ने र नजिकैको सामुदायिक विद्यालय आदर्श शौल युवक माविमा पढ्ने जोहो गरि दिएको छ ।
प्रधानाध्यापक सरोजभक्त आचार्यका अनुसार यस विद्यालयमा शिशु कक्षादेखि १२ कक्षासम्म १ हजार ८ सय ३५ विद्यार्थी पढ्छन् । त्यसमध्ये ७३ विद्यार्थी दृष्टिविहीन, बहिरा र शारीरिक अपांगता भएका छन् । जसमा दशजना विद्यालयकै छात्रावासमा बसेर पढ्छन् भने अरूलाई अपांग सेवा संघले आश्रय दिएको छ ।
आदर्शकै कक्षा तीनमा पढ्ने जुम्लाकी रिता खत्री कम्प्युटर चलाउनसमेत सक्छिन् । उनको दुवै गोडा चल्दैनन् । पढ्न पाएकामा उनी खुसी छिन् । अर्घाखाँचीकी दृष्टिविहीन अन्जना चुदाली कक्षा ६ मा पढ्छिन् । ‘आँखा नदेखे पनि लेख्न, पढ्न र कम्प्युटर सिक्दै छु,’ उनले भनिन्, ‘भविष्यमा असल काम गर्न सक्छु भन्ने सोचेको छु ।’ सिन्धुपाल्चोककी आइतीमाया तामाङ दृष्टि गुमे पनि शिक्षा आर्जन गर्न पाएकाले प्रगति पथमा लाग्न पाएको सुनाउँछिन् । यतिखेर १२ कक्षामा पढ्दै छिन् । सिन्धुपाल्चोकका दृष्टिविहीन विश्वराम दनुवार कक्षा ७ मा पढ्छन् । उनी तबला बजाउन सिपालु छन् । लेखपढका अतिरिक्त संगीतमा चासो रहेको सुनाउँछन् । शारीरिक अपांगता भएकी हुम्लाकी जुनमाया बिक कक्षा ६ मा पढ्दै छिन् । उनी यतिखेर कपडा बुन्ने, आर्ट सिक्दै गरेको सुनाइन् ।
हातको अपांगता भएकी हुम्लाकी देउली बुढाथोकी र सोलुखुम्बुका दृष्टिविहीन २५ विनायक राई मानविकी संकाय बिए दोस्रो वर्षमा पढ्दै छन् । बुढाथोकी र राईले आफ्नो इच्छा शिक्षक बन्ने रहेको बताए । राई संगीतप्रति उत्तिकै रुचि राख्छन् । बाँसुरी, तबलालगायत बाजा बजाउने गरेको उनी सुनाउँछन् ।
संघका संस्थापक अध्यक्ष तथा आदर्श शौल माविका शिक्षक दयाराम महर्जन आफ्नो विद्यालयले ३३ जिल्लाका अपांगता भएका विद्यार्थी खाने, बस्ने, पढ्ने, सीप सिक्ने अवसर दिएको बताउँछन् । विद्यालयमा ३४ जना दृष्टिविहीन, २९ जना बहिरा र अरु शारीरिक अपांगता भएका छन् ।
संघमा बस्ने अपांगता भएका विद्यार्थीको दैनिक, साप्ताहिक कार्यतालिका छ । हरेक बिहान उठेर मुख धोएपछि आनापाना ध्यान गर्छन् । प्रेरणादायी महावाणी सुन्छन् । दैनिक आलोपालो एकजनाले आफूलाई लागेको विषयमा बोल्छन् । सामूहिक समस्या पहिल्याउँछन् र समाधानको उपाय खोज्छन् । दिनमा सांग दुवैथरी साथीहरूसँग सँगै बसेर पढ्छन् । आफ्नो रुचिअनुसार संगीततर्फ मादल, बाँसुरी, तबला, शास्त्रीय संगीत, हार्मोनियम, स्वर प्रशिक्षण लिन्छन् । कम्प्युटर, थाङ्का, कराते, कृषि, बुनाइ तालिम लिन्छन् ।
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा दश किसिमका अपांगता उल्लेख छ । जसमा शारीरिक अपांगता, दृष्टिसम्बन्धी, सुनाइसम्बन्धी, श्रवण दृष्टिविहीन, स्वर र बोलाइ, मानसिक वा मनोसामाजिक, बौद्धिक अपांगता, अनुवंशीय रक्तश्राव (हेमोफिलिया), अटिजमसम्बन्धी र बहुअपांगता पर्दछन् । एउटै सामुदायिक विद्यालयमा धेरै किसिमका अपांगता भएका विद्यार्थीलाई समावेशी कक्षा पढाउने विद्यालयमध्ये आदर्श शौल एक हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र लगनखेलस्थित नमुना मच्छिन्द्र माविमा दृष्टिविहीन विद्यार्थी पढ्छन् । कीर्तिपुरस्थित ल्याबोरेटरी माविमा ५३ जना दृष्टिविहीन विद्यार्थी पढ्छन् । ‘कम्प्युटर, ट्याबलोइड चलाउँने अभ्यास गराइन्छ, कक्षामा ब्रेलका माध्यमबाट पढ्छन्,’ प्रधानाध्यापक लाक्पा शेर्पाले भने, ‘आँखा देख्ने र नदेख्ने सँगै बस्छन् । पढ्छन् । छात्रावासमा बस्ने व्यवस्था छ ।’
त्यसैगरी, काठमाडौंको नक्सालस्थित केन्द्रीय बहिरा माविमा शिशुदेखि कक्षा १२ सम्म ३ सय ६८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यहाँ बहिरा विद्यार्थी मात्र पढ्छन् । सीमित विद्यार्थीका निम्ति आवासीय छात्रवृत्तिको सुविधा छ । विद्यार्थीले कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन । विद्यार्थी र शिक्षक सबैका निम्ति सांकेतिक भाषा अनिवार्य छ । अपांगता भएका विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधावापत मासिक ४ हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति पाउँछन् । वर्षमा दस महिनाको छात्रवृत्ति उपलब्ध हुने गरेको प्रधानाध्यापक उपेन्द्र पराजुलीले जनाए । ‘कक्षा ६ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई कम्युटर सिकाइन्छ,’ उनले भने, ‘एसईईपछि सीप बजारमा जान चाहनेलाई खुला गरिएको छ ।’
समावेशी शिक्षा (स्पेसल निड्स/एक्स्क्लुसिभ एजुकेसन) विषय पढेका स्नातक र सोभन्दा माथि औपचारिक डिग्री हासिल गरेकाले अपांगता भएकालाई पढाउने गरेका छन् । आयोगले यस्ता व्यक्तिलाई ‘विशेष शिक्षक लाइसेन्स’ दिने भएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगका प्रकाशकीय प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले अर्को वर्ष आह्वान हुने शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा विशेष शिक्षा पढेकालाई सम्बोधन गरिने बताए । ‘यो वर्ष साढे दुई लाख जनाले शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा दिए तर विशेष शिक्षा पढेकालाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ भयो,’ उनले भने, ‘अर्को वर्ष विशेष शिक्षा पढेकालाई के कसरी फरक लाइसेन्स दिलाउने भन्ने गृहकार्य गरेर निकास दिइनेछ ।’

(ललितपुर) - धापाखेलस्थित मखुण्डोल टोल सुधार समितिले वडाको विकास गर्ने नाममा रोयल गोर्खाज हाउजिङ कम्पनीसँग २० लाख रुपैयाँ लिएर नागदह हाइटमा प्लानिङ गर्न दिएको पाइएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिका–२४ मा १ सय २० रोपनी जग्गामा प्लानिङ गर्न स्थानीय टोल सुधार समितिले अनुमति दिए पनि काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरले भने स्वीकृति दिएको छैन । प्राधिकरणले प्लानिङमा बन्ने घरहरूको बाथरूम, किचेनबाट निस्कने र आकाशेपानी नागदहमा मिसिने भन्दै रोकेको थियो ।
कम्पनी र समितिबीच ०७१ कात्तिक ४ मा भएको सम्झौताको ३ नम्बर बुँदामा टोलमा रहेको मंगलहिटी खानेपानी धारा मर्मत गर्न १० लाख र ४ नम्बरमा टोल सुधार समितिको खातामा १० लाख सहयोग गर्ने उल्लेख छ । सम्झौता पत्रमा
कम्पनीका तर्फबाट मनि राई, कर्म बङ्गेल र समितिका तर्फबाट सचिव वेदनाथ दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन् । साक्षीमा भने ललितपुर नगर–१५ बस्ने वर्ष ३१ को गणेशप्रसाद दाहाल बसेका छन् ।
प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरका प्रमुख दिनेशकृष्ण पोटेले प्राधिकरणको ऐनमा कुनै पनि कम्पनीले प्लानिङ गर्दा स्थानीयलाई रकम दिनुपर्ने प्रावधान नभएको बताए । ‘यस्तो प्रचलनमा पनि छैन,’ उनले भने, ‘वडाको सिफारिस भने अनिवार्य माग्छौं ।’
मखुण्डोल टोल सुधार समिति अध्यक्ष नवीनकुमार खड्काले गोर्खाजलाई प्लानिङ गर्न दिने सर्तमा रकम नलिएको दाबी गरे । ‘धापाखेल बसपार्क क्षेत्रदेखि प्लानिङसम्म पुग्ने बाटो फराकिलो बनाउँदा व्यक्तिको जग्गा परेबापत् रकम लिएको हो,’ उनले भने, ‘कम्पनीसँग सम्झौता हुँदा म थिइनँ ।’
मुखण्डोल टोल सुधार समिति सचिव दाहालले भने कम्पनीसँग सम्झौता सबैको सहमतिमा गरेको बताए । ‘समितिमा माइन्युट गरेर मात्र सम्झौता गरेको हो,’ उनले भने, ‘सम्झौता गरेर रकम लिनु ठीक छ/छैन भन्नेबारे नियम के छ थाहा छैन ।’ गोर्खाजसँग सम्झौता गर्ने बेलामा समितिका अन्य पदाधिकारीलाई समेत जानकारी गराएका छैनन् । मुखण्डोल टोल सुधार समितिका सह–कोषाध्यक्ष इन्द्रा श्रीस राणाले सम्झौता गर्ने बेलामा आफूलाई जानकारी नभएको बताइन् । ‘त्यतिबेला सीमित पदाधिकारी मात्र बसेर सम्झौता गरेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘सम्झौता गरिसकेपछि मात्र जानकारी गराइएको थियो ।’ उनले पछि टोलको विकास हुने थानेर माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेको बताइन् । ‘गोर्खाजले प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको काम अझै पूरा भएको छैन,’ उनले भनिन् ।
गोर्खाजसँग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ६ मा प्लानिङ क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक स्थानमध्ये टोलबासीको निर्णयअनुसार मन्दिर निर्माण गरिदिने उल्लेख छ । तर, सम्झौता भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि मन्दिर निर्माण नभएको उनले बताइन् । समिति र कम्पनीबीच २० लाख लिने सम्झौता भए पनि ३० लाख लिएको खुलेको छ ।
समितिले प्राप्त गरेको थप १० लाखको बारेमा भने केही लिखित सम्झौता छैन । अध्यक्ष खड्काले मन्दिर बनाउन भनी थप १० लाख लिएको स्विकारे । ‘उक्त रकम समितिको खातामा जम्मा छ,’ उनले भने, ‘अहिले ब्याजसहित गरेर १२ लाख पुग्ने अनुमान छ ।’
अहिले उक्त जग्गामा प्लानिङ गर्न डेभलपर सीजी प्रोपर्टिज कम्पनीलाई ललितपुर महानगरपालिका–२४ का वडाध्यक्ष दिनेश कार्कीले सिफारिस दिएको छ । स्थानीयले भने वडाले सिफारिस गरेअनुसार सीजीको प्लानिङ डिजाइनअनुसार सार्वजनिक जग्गाको प्लट मिलान नभई स्थानीयको मागअनुसार गर्नुपर्ने नियम रहेको भन्दै विरोध जनायता काम रोकिएको छ ।

वडा कार्यालयले सीजीसँग गरेको सम्झौताअनुसार कित्ता नम्बर ५५५ को सरोफेरोमा सार्वजनिक जग्गा एकीकृत गर्ने उल्लेख छ । स्थानीयले भने कित्ता नम्बर ३५ मा प्लट मिलान गर्नुपर्ने माग छ । प्लानिङमा १ रोपनी १३ आना २ पैसा पर्ति जग्गा छ ।

(काठमाडौं) - डिप बोरिङबाट जथाभावी भूमिगत पानी दोहन गर्दा गुहेश्वरी फाँटमा स्थानीयको घर चर्केको छ । घर चर्किएपछि स्थानीयले भूमिगत पानीको दोहन तत्काल बन्द गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग माग गरेका छन् ।
महिनायता आन्दोलनरत स्थानीयले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं महानगपालिकासमक्ष बस्तीबीचमा रहेको डिप बोरिङ हटाउन दबाब दिँदै आएका छन् । नसुनिएपछि उनीहरू आफ्नो मागसहित सम्बन्धित मन्त्रालय पुगेको गुहेश्वरी पञ्चकन्या टोल सुधार समिति समाजका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले बताए ।
‘विगत एक वर्षदेखि विभिन्न निकायसँग डिप बोरिङ हटाउन अनुरोध गर्देै आएका छौं, कसैले पनि वास्ता गरेनन्,’ उनले भने, ‘२४ घण्टा डिप बोरिङ चल्छ, पानी दोहनले घरहरू चर्केका छन् ।’ ८५ वटा घरको बीचमा डिप बोरिङ चल्दा वातावरणीय हिसाबले पनि समस्या भएको उनले बताए ।
संसद्को विकास समितिमा समेत डिप बोरिङ बन्द गर्न निवेदन दिएको उनले
बताए । ‘मन्त्रालयमा पनि डिप बोरिङ हटाउनका लागि अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर सुन्नेवाला कोही पनि छैन ।’ गीतादर्शन नामक डिप बोरिङ विगत ५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उनले बताए ।
सिभिल बैंकको स्वामित्वमा रहेको २ रोपनी जग्गाबाट २४ सै घण्टा पानी निकाल्दा घरहरू चर्कदै गएको उनले दाबी गरे । ‘महानगरपालिका जनप्रतिनिधिलगायत सरोकारवाला निकायसँग निरीक्षण गर्न अनुरोधसमेत गरेको छौं,’ पाण्डेले भने, ‘पहिले थोरै घर थिए, समस्या थिएन, अब घरको संख्या बढ्यो, डिप बोरिङ बस्तीको समस्या भयो ।’ उक्त बस्तीमा प्रत्येक दिन घर संख्या बढ्दै गएको उनले बताए ।
समाजका सदस्य तारानिधि पोखरेलले बस्तीको बीच डिप बोरिङ चल्दा होहल्ला हुने गरेको बताए । ‘बैंकलेसमेत हटाउनका लागि गीतादर्शनका सञ्चालकलाई भनिसकेको छ, तर कुनै वास्ता गर्दैन,’ उनले भने, ‘यो त पूरै बलिमिच्याइँ भएको छ, स्थानीयलाई दुःख दिने काम भएको छ ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत डिप बोरिङ बन्द गर्न लिखित निर्देशन दिए पनि सञ्चालकले त्यसको कुनै सुनुवाइ नगरेको बताए । महिनाअघि काठमाडौं महानगरपालिका– ८ का वडाअध्यक्ष दिनेशकुमार डंगोलले डिप बोरिङ तत्काल बन्द गर्न उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बोरिङले स्थानीय बासिन्दाको शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने स्थिति देखिएकाले तत्काल बन्द गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । ‘स्थानीय पर्यावरणमा देखिएको प्रतिकूल असर र स्थानीय शान्ति सुरक्षामा पर्न गएको गम्भीर असरका कारण गीतादर्शन डिप बोरिङ अविलम्ब बन्द गराउने बोर्डको नाममा जारी लिखित पत्रमा उल्लेख छ ।
गीतादर्शन डिप बोरिङका सञ्चालक दर्शन पुडासैनीले स्थानीयबासीलाई दुःख दिने नियत नभएको बताए । ‘मेरो नाम दर्ता मात्र भएको हो, तर सञ्चालन अर्कैले गरिराखेको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै कानुनी रूपमा जसले सञ्चालन गर्दै छ, उसकै नाममा गरिदिन्छौं, यो दुःख दिने नियतले मैले व्यवसाय गरेको होइन, केही समस्याचाहिँ स्थानीयलाई छ ।’
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव राणाले त्यसबारे अध्ययनअनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘गुनासो आएको छ, अब केही दिनभित्रै टोली पठाएर अनुसन्धान गर्छौं,’ उनले भने, ‘भन्नेबित्तिकै डिप बोरिङ हटाउनुपर्छ भन्ने होइन, अधिकांश बस्तीकै बीचमा छन्, उपत्यकामा पानीको पनि त समस्या छ, सबै हटायो भने अर्को समस्या आउँछ ।’ हाल उपत्यकामा एक हजारभन्दा बढी डिप बोरिङ सञ्चालनमा रहेको उनले बताए ।

(भक्तपुर) - भैरवनाथको मन्दिर जीर्णोद्धार गर्न गठित उपभोक्ता समितिले काम सकाएर बढी भएको रकम नगरपालिकालाई फिर्ता गरेको छ । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको विश्वसम्पदामा सूचीकृत भैरवनाथ मन्दिर बनाउन नगरपालिकाले अनुमान गरेको लागतभन्दा करिब ९ लाख रुपैयाँ कममा निर्माण गरेको र स्थानीयको चन्दाबाट उठेको बढी रकम फिर्ता गरेको हो । मन्दिर बनाउन नगरपालिकाले ६५ लाख रुपैयाँ समितिलाई दिएको थियो । समितिले भने ५६ लाख ३९ हजार २ सय ७ रुपैयाँमा निर्माण सकाएको हो । समितिका अध्यक्ष न्हुच्छेराम भेलेका अनुसार २ सय ८३ जनाबाट ५ लाख १६ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ संकलन भएको थियो । नगरपालिकाले दिएको ८ लाख ६० हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ र सर्वसाधारणले दिएको चन्दा सहित १३ लाख ७७ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ नगरपालिकामै फिर्ता गरेको उनले बताए ।
नगरपालिकाले भूकम्पका कारण क्षति पुगेको भैरवनाथ मन्दिर पुनर्निर्माणका गर्न आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १ करोड २७ लाख ५० हजार चार सय १६ र ०७५/७६ मा १ करोड ४६ लाख ३६ हजार ७ सय ४५ रुपैयाँ इस्टमेट गरेको थियो । उपभोक्ता समिति गठन भएपछि पुरातत्त्वविद्, स्मारकविद्, नगरपालिकाका प्राविधिकहरूको अध्ययन अनुसन्धानले मन्दिर पूरै भत्काउन नपर्ने र जीर्णोद्धार गरे पुग्ने निष्कर्षबमोजिम जीर्णोद्धार गरेको नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतीले बताए ।
इतिहासविद् डा.पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठका अनुसार मध्यकालको १५ औं शताब्दीतिर भक्तपुरका मूल्यपती थरका भैरवका भक्तजनले भैरवनाथको एकतले मूर्ति बनाएका हुन् । त्यसका निसानका रूपमा हाल मन्दिरको पहिलो तलामा गजुर देख्न सकिन्छ । भूपतीन्द्र मल्ल र उनका छोरा रणजित मल्लले घरभन्दा होचो मन्दिरलाई दुई तला थपेर तीन तला बनाई जीर्णोद्धार गरेको उनले बताए । ‘हाम्रो संस्कृतिमा मन्दिरभन्दा अग्लो घर बनाउनु हुँदैन भन्ने लोकमान्यता छ, सोही मान्यताअनुरूप १८ शताब्दीतिर आइपुग्दा घरभन्दा अग्ला मन्दिर बन्न थाले,’ उनले भने । भैरवनाथको शक्ति त्रिपुरसुन्दरी भएको उनी बताउँछन् ।
यसअघि १९९० को भूकम्पले पूर्ण क्षति भएको भैरवनाथ मन्दिर जुद्वशमशेरले तत्कालै पुनर्निर्माण गर्न लगाएका थिए । इतिहासविद् श्रेष्ठका अनुसार भक्तपुरको उच्चतम देवता भैरवनाथ र उच्चतम देवी त्रिपुरसुन्दरी हुन् । तान्त्रिक परम्परामा ‘त्रिपुरसुन्दर र भैरवनाथलाई ललित महेश्वर’ को मान्यता दिइन्छ । भैरवनाथ मन्दिरको प्रांगणमा सातौं शताब्दीको ढुङ्गेजल पत्र छ । भूकम्पपछिको भग्नावशेषमा हराएको जलपत्रमा उल्लेख भएअनुसार भैरवनाथलाई लडित महेश्वर भनिएको उनी बताउँछन् । ‘जलपत्रअनुसार यस स्थलमा लिच्छविकालीदेखि नै शक्तिसहितको शिवको दर्शन, पूजन गर्ने संस्कृति र शैवस्थलको रूपमा प्रसिद्व रहेको बुझिन्छ,’ उनले भने,‘यसको अमूर्त पक्ष बिस्केट जात्रालाई मान्न सकिन्छ ।’
तौमढीमा अवस्थित काँसी विश्वनाथ भैरवको शिर भएको र शरीर भारतको काँसीमा रहेको उनले बताए । नेपाल भारतको पनि सांस्कृतिक शिर हो भन्ने उदाहरण भैरवनाथ मन्दिर भएको संस्कृति तथा इतिहासकर्मीहरू बताउँछन् ।
भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भई जीर्णोद्वार गरेको भैरवनाथको मन्दिरमा नगरपालिका र उपभोक्ता समितिले मङ्गलबार क्षमापुजा गरेर उद्घाटन गरेको छ । नगरपालिकाले ऐतिहासिक भैरवनाथ मन्दिरको पुनर्निर्माण सम्बन्धी आयव्यय र जीर्णोद्वार सम्बन्धि प्राविधिक नक्सा डिजाइनलाई संग्रह पुस्तकको रुपमा सार्वजनिक गरेको छ ।
पुस्तक सार्वजनिक गर्दै नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंल इतिहासले सुम्पेको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कतर्व्य प्रत्येक नागरिकको भएको बताएका छन् । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले भैरवनाथ मन्दिर जीर्णोद्वार सम्बन्धि आयव्ययको सार्वजनिकीकरणले सुशासनमा सघाउ पुर्‍याएको बताइन् । स्थानीय तहले मठमन्दिरको पुनर्निर्माणसँगै आकर्षक काष्ठकला संरक्षणका लागि विभिन्न रसायनिक पदार्थ मिसिएको रङ्ग निशेष गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटलगायतका आधा दर्जन कम्पनीमा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोगबाट राजस्व छलेको ठहर गर्दै राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको अधिकांश फैसला सदर गरेको विषय मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण छ । नक्कली भ्याट बिलका आधारमा कर छलेको भनी राजस्व प्रशासनले एक दशकअघि ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसविरुद्ध पहिलो चरणमा सर्वोच्च पुगेका आधा दर्जन कम्पनीमाथिको अनुसन्धान र कर निर्धारणलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सदर गरेको हो ।
यो फैसलाबाट मुख्यगरी चारवटा फाइदा पुग्नेछन्– पहिलो, यही फैसलाकै आधारमा राज्यलाई कर र जरिवाना गरी अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व प्राप्त हुनेछ । दोस्रो, सर्वोच्चमा विचाराधीन नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका झन्डै डेढ सय मुद्दालाई यो फैसलाले दिशानिर्देश गर्नेछ । तेस्रो, नक्कली बिल बनाई राजस्व छली गर्ने क्रम पुनः बढेका बेला आएको यो फैसलाले त्यस्ता कम्पनीमाथि छानबिन अगाडि बढाउन राजस्व प्रशासनको मनोबल बढाउनेछ । र चौथो, नक्कली बिल बनाउने र त्यसका आधारमा वा अन्य तरिकाले कर छल्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न टेवा पुर्‍याउनेछ ।
मुख्य रूपमा भ्याट र आयकरको विवादमा मुछिएका कम्पनीमध्ये भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, एआईटी इन्टरनेसनल, महेश बानियाँ, शंकर अक्सिजन ग्यास र अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलका मुद्दा टुंगिएका हुन् । नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग मौलाएको सूचना सार्वजनिक भएपछि २०६७ पुस ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा गठित छानबिन समितिले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको कर छली भएको प्रारम्भिक नतिजा निकालेको थियो । उसले ५ सय १८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल बनाई कर छलेको घटनामा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो । यसबाट कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भएको थियो । विभागको अनुसन्धानअनुसार यी व्यापारिक कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलका आधारमा खर्च बढाएर भ्याट र आयकर छलेका थिए । खरिद नगरेकै सामानको पनि नक्कली बिल बनाएका थिए । दर्ता नै नभएको संस्थाबाट समेत कारोबार गरेको नक्कली विवरण पेस गरेर भ्याट फिर्ता दाबी गरेका थिए । आवधिक रूपमा विवरण नबुझाएका, दर्ता नभएका, सम्पर्कविहीन भएका कम्पनीसँगको कारोबार गरेका थिए ।
नेपालमा नक्कली बिल बिजक बनाएर कर छल्दा हुने प्रतिफल केबल व्यापारिक तहमा सीमित रहँदैन । नक्कली नोटसरह मानिने नक्कली बिलको प्रयोगबाट हुने लाभ कुनै न कुनै रूपमा कतिपय राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्ने गरेको टिप्पणी सुनिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वसँगको मिलेमतोमा राजस्व प्रशासन र अनुसन्धानको नेतृत्व परिवर्तन गर्न व्यापारीहरूले के कस्ता गतिविधिसम्म गर्छन् भन्ने विवरण समय–समयमा सार्वजनिक हुने गरेका पनि छन् । नक्कली भ्याट बिल पनि त्यसैको उदाहरण थियो । तत्कालीन राजनीतिक तथा राजस्वका अधिकारीहरूको बफादारिताका कारण अनुसन्धान सम्भव भएको थियो ।
फेरि पछिल्लो समय यस्तै प्रवृत्ति देखियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो पटक गरिरहेको अनुसन्धानले झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली भएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । १० वर्षअघिको र अहिलेको घटनाले व्यापारीहरूले निरन्तर कर छलीका काम गरिरहेका छन् भने स्पष्ट पार्छ । यसो हुनुको पछाडि राजनीति वा प्रशासनिक प्रणालीगत समस्या जिम्मेवार छन् । विशेष अनुसन्धान गर्दा अर्बौं कर छली गरेको भेटिने तर नियमित काम गर्दा यस्ता घटना नदेखिनाले राजस्व प्रशासनको क्षमतामा समेत प्रश्न उठाएको छ ।
नक्कली भ्याट बिलमा संलग्न व्यवसायीहरूले नेपालको राजस्व प्रशासनलाई यो एक दशकको अवधिमा ठूलो पाठ पढाएका छन् । गतवर्ष कतिपय व्यवसायीले यसैगरी नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको भेटिँदा उनीहरूले राजस्व प्रशासनलाई झुक्याउन कारोबारसमेत गरेको पाइयो । पछि छानबिन हुँदा मात्रै अन्य बाटोबाट नक्कली भ्याट बिल प्रयोग भएको खुल्यो । प्रशासनले एक तहअघि बढेर अनुसन्धान गर्दा कर छल्नेहरू दुई कदम अघि बढेर बदमासी गर्छन् भन्ने तथ्यलाई यो घटनाले प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले सरकारी संयन्त्रको चुस्तता पनि यहीअनुसार हुनुपर्छ ।
बैंकिङ च्यानलबाट कारोबार नगर्ने, दर्ता भएका कम्पनीका कारोबार नहेर्ने र अनुगमन नगर्ने, राजस्व प्रशासनलाई बलियो नबनाउनेलगायत कारणले यस्ता प्रवृत्ति मौलाएका हुन् । बेलाबेलामा विशेष अनुसन्धान गरेर मात्रै कर छलीको स्थायी समाधान निस्कँदैन भन्ने यथार्थ फेरि पनि नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग भइरहेको घटनाले पुष्टि गरेको छ । तसर्थ, यी पक्षमा ध्यान दिनुका साथै जथाभावी रूपमा भएका कारोबारलाई
लेखापरीक्षणबाट वैधता दिने प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । समस्याको गाँठो व्यापारी/उद्योगीमा मात्र सीमित नभएकाले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता सरकारी व्यवहारमै हुनुपर्छ, नारामा मात्र होइन ।

विनाशकारी भूकम्प गएका बेला वा बाढी–पैरोले आहात भएका बेला कुनै विदेशी हामीकहाँ आएर हामीलाई उल्लासमय भ्रमण गर्न आउनुस् भन्यो भने ती विदेशीलाई हामी के उत्तर दिन्छौं होला ? सेप्टेम्बरदेखि डढेलोको लपेटामा परेर संकटमा गुज्रिरहेको अस्ट्रेलिया पुगेर हाम्रा पर्यटन मन्त्रीले सहयोगको हात फैलाउनुको सट्टा नारा–जुलुससहित र्‍याली गर्नुले हाम्रो संवेदनहीनतालाई प्रस्ट्याउँछ । त्यस्तो बेला के नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनु ? अरुको दुःखमा साथ र सहयोग दिन नसक्नेले अरुबाट पनि सहयोगको के अपेक्षा गर्नु ?
– इन्द्रनारायण सुवेदी, वालिङ–८, स्याङजा

मङ्गलबार प्रकाशित कार्टुनमा स्ांघीय संसदको एकातिर बढेमानको मूलढोकामा तीनवटा छुट्टा–छुट्टै ताल्चा मारिएका छन् भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अलग–अलग साँचो लिएर बस्नुभएको चित्रसहित तस्बिरहरू छन् । तातो बहसबाजी भइरहेको राजनीतिक परिदृश्यमा पनि कुनै एकजनाले आफै खोलेका भरमा संघीय संसदको ढोकाभित्र प्रवेश गर्न सकिने परिस्थिति पटक्कै छैन र अन्ततः देखिंँदैन पनि । किनकि एउटै ताल्चाका तीनवटा उही–उही साँचा भए सहज खोलिन सक्थे, तर ताल्चा अलग छन् र साँचो पनि पृथक–पृथक । तीनै जनाको स्वार्थ परस्पर बाझिएका र विरोधाभाषपूर्ण भएकैले निकासमा अनुकूलता र सहजता देखिँंदैन । एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीको शक्ति बोकेको ताल्चाले महिना दिनदेखि निकास निकाल्ने प्रयास गरे पनि सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर प्रचण्ड र उपसभामुखका कडै खालका ताल्चा छन् । तीनै जनाको आपसी सहमतिविना ताल्चा खोल्न सम्भव देखिंँदैन । ओलीले दाबी गरेका सभामुखको नाम, थर, वतनमा प्रचण्ड सहमत छैनन् भने प्रचण्डलाई अलमल्याएर आफूले बाजी मार्ने अन्ततः ओलीको प्रयास असफल भए पनि शिवमाया भने दुबैको दाबीलाई निस्क्रिय पारेर आफूले सभामुख पद पाउनुपर्ने अडानमा दृढ देखिन्छिन् । तसर्थ कार्टुनले जे बोलेको छ, सत्य बोलेको छ ।
– श्यामसुन्दर कुइकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौं

कुनै–कुनै सहर नजिका जङ्गल हडपेर वा मानवीय क्रियाकलापका कारण जङ्गली जन्तुको दैनिकीमा असहज भएको होला । त्यसैले तिनीहरूले मानव बस्तीमा छिरेर दुःख दिएका हुनसक्छन् । तर हिमाली, पहाडी क्षेत्रमा यो अवस्था छैन । बरु त्यहाँ धमाधम खेतबारी बाँझै रहन थालेर ती क्रमशः जङ्गलमा परिणत हुँदै गएको अवस्था छ । यसरी त्यहाँ जङ्गलको क्षेत्रफल घटेर जङ्गली जनावरलाई साँघुरो होइन, बढेर झन् फराक भएको छ । तर खेती गरिने जमिनको क्षेत्रफल क्रमशः घट्न थालेको हुँदा जङ्गली जनावर पनि अघि–अघि सर्दै मानिसको गाउँबस्ती नजिकै पुगेर त्यहाँ लगाइएको खेतीबाली नष्ट गरिदिने, खाइदिने गर्छन् । हिमाली क्षेत्रमा भालुको पीर । पहाडी क्षेत्रमा बाँदर, दुम्सी, खरायो, घोरल, मृगहरूको पीर । अझ राष्ट्रिय निकुञ्ज र ठूला वनक्षेत्र नजिकका मानव बस्तीले त हिंस्रक जनावरको समेत मार खेप्नुपरेको छ ।
चुरे, तराई क्षेत्रमा छाडा राखिएका बोका, राँगा र साँढेले त बालीनालीको रजाइँ गर्ने भइगए । त्यस बाहेक त्यहाँ नीलगाई, घोडा, गधा र बँदेलजस्ता जङ्गली जन्तुहरूको पीर र बिगार अवर्णनीय छ । तराईका कतिपय ठाउँमा जङ्गली हात्तीले पनि नजिकका बस्तीको चैन खाइदिने गरेको छ । सिंचाइको अभाव, जनशक्तिको कमी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, अनेक किराहरूको आक्रमण, गलत बीउका कारण दाना, घोगा नलागेर चित्तबुझ्दो उत्पादन नहुने समस्या एकातिर छँदैछ । त्यसमा पनि थप जङ्गली जनावरको समेत समस्या र सास्ती बढेपछि किसानहरू मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा छन् ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुङ्गा

नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बीचको विवादले सभामुख चयन गर्न सकिएको छैन । सभामुख जस्तो गरिमामय पद खाली हुँदा संसद बन्धक बनेको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले बहादुरीको काम गरेपछि सभामुख पद ४ महिनादेखि खाली छ । सभामुख कसलाई बनाउनेभन्दा पनि योग्य को छ भन्नेतिर नेकपाको ध्यान जानसकेको भए उत्तम हुने थियो । योग्य उम्मेदवार छान्ने हो भने अहिलेकै उपसभामुख नै सभामुखनिम्ति योग्य हुन् । सधैं मेरै मान्छे हुनुपर्छ भन्दा पनि असल मान्छे सभामुख हुनुपर्छ भन्ने सोच किन नआएको ? जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधिसभा नै बन्धक हुनु भनेको लोकतन्त्रकै उपहास गर्नु हो । पुस ४ गतेदेखि सुरु संसदको हिउँदे अधिवेशन सभामुख नहुँदा पटक–पटक सूचना टाँसेर सारिने अनौठो परम्परा थालिएको छ । यो लज्जाको विषय हो । सत्ता घटक दुई अध्यक्षको टकरावको सिकार संसद बनेको छ । संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको राख्न पाइँदैन । त्यही भएर सभामुख आफ्नो समूहको आफू अनुकूल बनाउन अध्यक्षद्वयले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि उपसभामुखले उक्त प्रस्ताव नमानेपछि स्थिति जटिल बन्न पुगेको हो । यो समस्याको समाधान वर्तमान उपसभामुखलाई नै सभामुखनिम्ति तय गर्नु नै हो ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

सभामुख चयनको विषय पेचिलो बनेसँगै नेकपाका लागि फलामको चिउराजस्तै भएको छ । आफ्नो पकडको मान्छेलाई सभामुख बनाउने ध्याउन्नमा अध्यक्षद्वय लागेको भएर नै आज सभामुख चयनमा समस्या देखिएको बुझ्न गाह्रो छैन । उपसभामुखलाई पार्टीले राजीनामा दिन दिएको निर्देशनले पनि काम गरेन । कानुनतः सभामुख र उपसभामुखलाई पार्टीको निर्देशन तथा ह्विप लाग्ने व्यवस्था नहुँदा–नहुँदै पार्टीले निर्देशन दिनु नै निरङ्कुशता जन्मिएको हो कि भनी आशङ्का गर्ने ठाउँ देखिन्छ । नेकपाभित्र मोर्चाबन्दी गर्ने र गुट, उपगुटको अभ्यास गर्ने परिपाटी भएकोले सभामुखजस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा सहमति नजुट्ने अवस्था देखिएको हो । एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरेर बस्नुभन्दा पनि एक कदम पछाडि हटेर भए पनि सत्तारुढ दलका उच्च नेतृत्वले सभामुख चयनको विषय टुङ्गो लगाउन जरुरी छ । बार्गेनिङ गरेर मेरो भागको मान्छे र उसको भागको मान्छे भनेर मोर्चाबन्दी गर्दै हिँंड्नुभन्दा पनि मुलुक र जनताको हितलाई बुझेर चाँडो यो विषय टुङ्गो लगाउनु उचित होला । सभामुख चयन नभएर संसदको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भइरहेको विषयलाई नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ । आफैले बनाएको कानुनी व्यवस्थालाई बिर्सिएर उपसभामुखलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिनुले झन् उल्झन थपिएको छ । उपसभामुखले राजीनामा दिन्न, बरु महाअभियोग लगाएर हटाऊ भनेपछि नेकपालाई सभामुख चयनको विषय फलामको चिउराजस्तै भएको हो ।
– गोविन्द विक,कपन, काठमाडौं

आजभोलि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे चर्चामा छिन् । सत्ताधारी नेकपा दोहोरोको सचिवालयले उनलाई राजीनामा गराउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । पार्टी राजनीतिबाट मुक्त रहनुपर्ने उपसभामुखलाई मातृदलको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता छैन । संसदीय परम्परा अनुसार उनका नाममा नेकपा दोहोरोले दलीय अनुदेश (पार्टी ह्वीप) जारी गर्न पनि मिल्दैन । अनुरोधसम्म गर्नु बेग्लै कुरा हो । तर, नेकपा दोहोरो संसदीय व्यवस्थामा आस्था राख्ने राजनीतिक दल होइन । माओवादीहरूले दशकौंदेखि संसदीय प्रणालीलाई ‘बोकाको टाउकोबाहिर राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पसल’ भनेर होच्याउँदै आएका छन् । नेकपा दोहोरोका सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली सन् १९७० दशकका झापाली माओवादी हुन् । तत्कालीन एमालेले समेत केही वर्षअगाडिसम्म साम्यवादी पन्थका पञ्चदेवता (मार्क्स, एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन एवं माओ) पुज्ने गर्थ्यो । पार्टीका पत्रपर्ण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध एक दशकभन्दा बढी अवधिसम्म सशस्त्र संघर्ष नै गरेर मूलधारको राजनीतिमा आएका हुन् । तिनका लागि संसद भनेको पार्टीको सर्वेसर्वाको आदेशलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने थलो मात्रै हो । त्यस अर्थमा नेकपा दोहोरोले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई दिएको दलीय निर्देश असंगत लाग्दैन । सर्वसत्तावादी राजनीतिमा पात्रता, योग्यता वा उपयुक्तताभन्दा सर्वेसर्वाप्रतिको निष्ठा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
नेकपा दोहोरोमा दलीय निर्देशको प्रमुखतालाई हालसालै नामकरण गरिएको वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले केही कठोर तर सुस्पष्ट प्रश्नद्वारा व्यक्त गरेका थिए, ‘नेकपा सचिवालयको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउने हैसियत कसको ?’ उनको हुँकार बिलकुल जायज थियो । दलीय कोर्राले हिर्काएपछि सार्वभौम संविधानसभाका सदस्यहरू त लाम लागेर तीव्र पथको मस्यौदामा औंठाछाप लगाउन बाध्य भए भने, जाबो प्रदेशको नाम र राजधानी निर्धारणमा पार्टी सचिवालयको निर्देश निर्णायक हुनु कुन ठूलो कुरा भयो र ! नाममा पञ्चायतकालीन अञ्चल एवं राजधानीमा मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको गन्ध आउँछ भने त्यो माननीय अष्टलक्ष्मी शाक्यजस्ता सारा जीवन सम्मानको राजनीतिमा बिताएका व्यक्तिहरूको समस्या हो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले पहिचानजनित गरिमाको राजनीति (डिग्निटी पोलिटिक्स) प्रतिको आफ्नो वैरभावलाई कहिल्यै लुकाएका थिएनन् । प्रतिबद्धता नभएको कार्यसूची लागू गरेनन् भनेर उनलाई दोष दिन मिल्दैन । नामका लागि प्रतिपक्षी भनिए पनि विवादित संविधान जारी भएदेखि नै नेपाली कांग्रेसको भूमिका सारमा सत्ताप्रति समर्पित रहने सहयोगी दल हुनुमा खुम्चिएको छ । नेपाली कांग्रेसले भागबन्डाका लागि यदाकदा वितण्डा गरे पनि सैद्धान्तिक विमति जनाउने मनोबल एवं क्षमता गुमाइसकेको छ । त्यसैले प्रादेशिक संसदमा नेकपा दोहोरोको पदचिह्न पछ्याउन नेपाली कांग्रेस नेतृत्व विवश थियो । सत्ताधारी दलको ह्वीपले प्रतिपक्षलाई समेत आज्ञापालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने परिवेशमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेमा नेकपा सचिवालयको निर्णयमा प्रश्न उठाउने आँट पलाउनु सामान्य राजनीतिक घटना प्रारम्भ (अन्फोल्डिङ सिनारिओ) मात्र होइन ।
हल्लाको भरमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे प्रकरणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मुछ्न मिल्दैन । हुन त नियमित राजनीतिमा राष्ट्रपति भण्डारीको अभिरुचि नयाँ कुरा होइन । केही दिनअगाडि सचिवालयको बैठकभन्दा पहिले सर्वेसर्वा शर्मा ओली एवं उनका दोयम व्यक्तित्व (अल्टर इगो) राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए । भेटको उद्देश्य मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे छलफल गर्नु रहेको हुनसक्ने चर्चा चलेको थियो । हालसालै नेकपा दोहोरोको स्थायी कमिटीका केही प्रभावशाली सदस्यहरूका लागि आफ्नो पूर्वनिर्धारित बैठकभन्दा शीतल निवासको कामकाजी दिवाभोज (वर्किङ लन्च) महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको थियो । सक्षम महिलालाई देशको प्रभावशाली पदमा देख्न चाहनु राष्ट्रपतिका लागि अन्यथा पनि होइन । हुन त संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको सहमतिबेगर राष्ट्रपतिले आफ्नो नैतिक अधिकारबाहेक अर्को कुनै शक्ति प्रयोग गर्न मिल्दैन । तर, ‘कटुवाल काण्ड’ नजिरले गर्दा त्यस्तो मान्यता खण्डित भइसकेको छ । नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा असंवैधानिक (अन्कन्स्टिटुसनल) एवं गैरसंवैधानिक (एक्स्ट्रा कन्स्टिटुसनल) कर्मबीचको विभाजक रेखा खासै स्पष्ट छैन । यदि उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले आफ्नो महत्त्वाकांक्षाका लागि शीतल निवासको शुभकामना पाएकी छन् भने त्यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने केही छैन । कुरा त्यति मात्रै भने नहुन सक्छ । लाग्छ, नेकपा दोहोरोको पूर्वमाओवादी घटक सुस्तरी हकदाबी गर्ने स्थानबाट भाग माग राख्ने स्तरमा झर्न थालेको छ ।

पराजित प्रधानहरू
सन् १९८० को सुरुताका ‘अब्बा’ नाम गरेको स्वेडिस ब्यान्डको एउटा गीत खुबै लोकप्रिय थियो— ‘विनर टेक्स इट अल’ । अंग्रेजी गीतका पारखी नभए पनि पूर्वमाओवादी दाहालले वामपन्थी भाषामा ‘साम्राज्यवादीहरूको सांस्कृतिक अस्त्र’ भनिने त्यस्ता पंक्तिहरूको भर्त्सना गर्नका लागि भए पनि एक पटक पक्कै सुनेको हुनुपर्छ । त्यस गीतको एउटा कडीले भन्छ— ‘जित्नेले सबै लिन्छ । हार्ने विवश उभिन्छ । विजेताको छायासरि । भइरहनु उसको नियति ।’ कुनै बेला नियति बदल्न राजनीतिमा लागेको दाबी गर्ने पूर्वमाओवादीहरूले अब कर्मलाई कर्तव्यले पराजित गर्ने आँट गुमाइसकेका छन् । प्रदेशको नामकरणमा अड्न असफल भएपछि पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहालले पूर्वएमालेका प्रादेशिक सांसदहरूलाई थामथुम पार्दै भने अरे, ‘बाँके, बर्दिया भोलि कर्णालीमा जान सक्छन् । हेटौंडालाई माझमा पार्न बारा, पर्सा, रौतहट प्रदेश ३ मा र रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली प्रदेश २ मा जान पनि सक्छन् ।’ त्यो वक्तव्य सही हो भने, पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहालले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको राजनीतिक असान्दर्भिकतालाई स्वयं स्वीकार गरेको ठहर्छ । हुन त छोपिएको बिरालोले ऐनमौकामा म्याउँ गरेको पनि हुनसक्छ । यथार्थ जे भए पनि आफ्नो सर्वेसर्वाप्रतिको गुनासो लिएर उपयुक्त अवसरको चिरप्रतीक्षामा रहेका दाहाल पटक–पटक शीतल निवास दरबार धाउनु उपयुक्त हुनेछैन । पराजय स्वीकार गरेर आत्मसमर्पण गरिसकेपछि पदको बाँडफाँड सर्वेसर्वाको तजबिजमै हुने हो । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको अडानका अगाडि टाउको निहुर्‍याएर बरु स्थायी सत्ताका लागि दाहालले आफ्नो स्वीकार्यता बढाउन सक्छन् ।
तत्कालीन माले, एमाले, मधेसी जनअधिकार एवं संघीय समाजवादी फोरम हुँदै हाल आएर समाजवादी पार्टी नेपालको हर्ताकर्ता रहेका उपेन्द्र यादवले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीभन्दा पनि पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहालको आश्वासनले गर्दा दुईबुँदे चिर्कटोलाई पत्याएर उपप्रधानमन्त्री पदरूपी कागजको मुकुट धारण गरेका थिए । दाहालको दलीय मुकुट पनि कागजकै रहेछ भन्ने ठम्याउन उनलाई झन्डै डेढ वर्ष त्यसै लागेको होइन । पदको लत लागुपदार्थभन्दा पनि व्यसनकारी हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्थान व्यतिरिक्त (रिडन्डन्ट) हुँदै गएको चाल पाएर उनी सिंहदरबारबाट बाहिरिन बाध्य भएका हुन् । सर्वेसर्वा ओलीसंँग मधेसको राजनीतिमा खेल्न सकिने गोटीहरूको कमी छैन । दाहाल जस्तै आफ्नो हार स्वीकार गरेर स्थायी सत्ताका अगाडि बिनासर्त आत्मसमर्पण गर्नेहरूको लाममा एकताकाका स्वराजी नेता सीके राउत पनि श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक लामबद्ध छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले राष्ट्रिय सभाको सिट जोगाउन मात्र नेकपा दोहोरोसंँग दुईबुँदे सहमति गर्‍यो होला भनी पत्याउन क्षणिक रमाइलोका लागि गरिने अविश्वासको आस्थगन (सस्पेन्सन अफ डिस्बिलिफ) भन्ने भ्रममा संलग्न हुनुपर्नेछ । यद्यपि समाजवादी नेता यादवको पदचिह्न पछ्याउँदै सोझै सरकारमा सहभागी हुन राजपालाई सजिलो छैन । गठबन्धन जस्तो अबद्ध चरित्र रहेको राजपाभित्र कम्तीमा पाँच उपयुक्त मौकाका दाबेदारहरू र्‍याल काढेर बसिरहेका छन् । तिनलाई थामथुम पार्नु भनेको पदीय प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरै रहनु हो । लाभका अन्य सानातिना अवसर भने राजपाका राजनीतिकर्मीहरूले पनि पाउन सक्छन् । वफादारहरूलाई बाँड्न स्थायी सत्तासँंग स्रोतको कमी हुँदैन । ठेक्कापट्टा, सरुवा–बढुवा एवं ससाना नोकरीमा चित्त बुझाउनेहरूको जमात अन्य अधीनस्थ समुदायमा भएजस्तै मधेसमा पनि ठूलो छ । आस्थाको राजनीतिका लागि संघर्ष गर्नुभन्दा समर्थकलाई अल्झाएर अवसर कुर्नु सजिलो हुने नै भयो । सबै खाले राजनीतिक प्रधानहरूमा पराजित मानसिकता व्याप्त रहेकाले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको सर्वसत्तावादी महत्त्वाकांक्षामा अहिले कतैबाट कुनै चुनौती देखिँदैन । नृजातीय ऐक्यबद्धताको खुराक पाएर लट्ठ परेको वर्चस्वशाली समुदायका जनता जाग्ने छाँटकाँट पनि तत्काल देखिँदैन ।

हताश जमात
झन्डै पाँच वर्षको सुषुप्त अवस्थापछि भारतमा प्रतिरोधको राजनीति जुरमुराउन थालेको छ । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको तन्द्रा अद्यापि भंग भएको छैन । तर, ‘मोदी–शाह हिन्दुत्व’ निर्विरोध अवधारणा होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न केही युवा एवं विद्यार्थीहरूको गतिविधि काफी ठहरिँदै छ । भारतीय विश्वविद्यालयहरूमा फैलिँदै गइरहेको युवा बगावतको परिघटनालाई लिएर यस अखबारको अंग्रेजी सह–प्रकाशन द काठमाडौं पोष्टको मुख्यपृष्ठमा मंगलबार एउटा विचारोत्तेजक सामग्री प्रकाशित भएको छ— ‘प्रतिरोधको मोर्चामा नेपाली युवाहरू डरलाग्दो तवरले चुपचाप छन्’ । युवाहरूको चुप्पीका पछाडि सत्ताको भय निःसन्देह प्रमुख कारक हो । विद्यार्थीको मौनताले भने नेपालको शिक्षा व्यवस्थाको असफलतालाई पनि दर्साउँछ । भनाइ छ, उपयुक्त शिक्षाले मस्तिष्कलाई खुला बनाउँछ । शिक्षार्थीमा उत्सुकता जगाउँछ एवं जागरूकता बढाउँछ । दीक्षा (इन्डक्ट्रिनेसन) भने फरक कुरा हो । दीक्षित व्यक्तिको खुलापनलाई गुरुमन्त्रले बन्द गरिदिन्छ । असल शिक्षाले आलोचनात्मक रूपमा सोच्न र बहुदृष्टिकोणलाई स्वीकार गर्ने संस्कार विकसित गर्न सघाउँछ । शिक्षाभन्दा दीक्षा बढी ग्रहण गरेकाहरू जित र हारबीचको द्विविधता (ड्युएलिटी) बाहिर निस्किन सकिने कुरा सोच्न पनि सक्दैनन् । त्यसैले त्यस्ता युवाहरू जित सुनिश्चित नभएको संघर्षमा होमिन हच्किन्छन् । चारैतिर सबै भताभुंग भइरहँदासमेत सडकको मोर्चा खाली रहनुमा युवाहरूको सामूहिक हताशाले पनि काम गरिरहेको हुनुपर्छ । ती बरु घरखेत बेचेर भए पनि विदेशको स्थायी आवास अनुमति (ग्रिन कार्ड वा पीआर जस्ता प्रावधान) पाउने प्रयत्न गर्दै बाहिरिने ध्याउन्नमा छन् ।
नैराश्यले गर्दा उपाश्रित (सबल्टर्न) जुझारूहरू पनि शक्तिहीन भएको अवस्था छ । तिनका राजनीतिक नेताले स्थायी सत्ताका सामु आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् । जनतालाई हातमुख जोड्नै धौधौ छ । औपनिवेशिक अधीनताका अद्वितीय भाष्यकार फ्रान्ज फैननले आफ्नो पहिलो पुस्तक ‘ब्ल्याक स्किन, ह्वाइट मास्क’ मा औंल्याएझैं, नेपालका मधेसी, जनजाति, दलित एवं धार्मिक अल्पसंख्यक जस्ता अधीनस्थ समुदायका सीमित सम्भ्रान्तहरू ‘अंगीकृत खस–आर्य’ बन्नमै आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा खर्चिरहेका छन् । एकताकाको एमालेको सूर्यको राप र ताप अहिले प्रचण्ड छ । त्यसैले नेपालमा अमनचैन छ । संसदमा पेस गरिएका सूचना प्रविधि विधेयकजस्ता अन्य प्रस्तावित कानुनहरूविरुद्ध उभिनेहरू सत्ताका नजरमा अस्थिरताका संवाहक एवं ‘देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी’ ठहरिन सक्छन् । सत्ताको भजन गाउने समय हो यो !

संघीयता कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको भूमिका सामान्य हिसाबले सोचविचार गरेभन्दा बढी हुन्छ । न्यायपालिकाको भूमिका विवाद समाधानमा मात्र सीमित नभई संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा संघीयताको ढाँचा तयार गर्ने काम पनि न्यायपालिकाको नै हुन्छ ।
अर्को विचार आउन सक्छ– न्यायपालिकाले कसरी संघीयताको ढाँचा तयार गर्छ ? संविधानले तयार पारेको संघीयताको ढाँचा प्रारम्भिक हो । यसलाई कामयावी बनाउने काम न्यायपालिकाको हो । संविधानमा संघीयताको व्यवस्था गर्दैमा संघीयताको ढाँचा पूरा हुँदैन । घरको पिल्लर, गारोमा सिमेन्ट, बालुवा, रङ लगाउनुपरे जस्तै संविधानले दिएको संघीयताको एकसरो ढाँचालाई पूर्णरूप दिने काम न्यायपालिकाले गर्नुपर्छ । तर नेपालको अवस्था अझ बढी संवेदनशील छ । संविधानले एकसरो प्रारम्भिक ढाँचा दिएको छ । न्यायपालिकाले यसलाई परिपक्व बनाउन बाँकी नै छ ।
यस सन्दर्भमा भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका न्यायपालिकाले संघीयतालाई कसरी परिपक्व बनाउँदै लगे भनी हेर्नु आवश्यक हुन्छ । भारत स्वतन्त्र भएपछि बनेको संविधानमा संघीयता भन्ने शब्द प्रयोग नगरिकन ‘युनियन’ भन्ने शब्द प्रयोग गरियो । भारत हिन्दुस्तान र पकिस्तानमा विभाजित भएको पीडाको कारण यस्तो गरिएको हुनसक्छ । व्यवहारमा केन्द्र सरकार र प्रान्तीय सरकारहरू भए पनि संविधानमा संघीयता वा संघजस्ता शब्द प्रयोग नगरिंँदा भारतीय संघीयताको ढाँचा वा नमुना कस्तो हो भन्ने स्पष्टता थिएन । तर अदालतले आफ्ना विभिन्न व्याख्यामा संघीयताको विकास, विस्तार र संरक्षण गर्‍यो । सन् १९७३ को केसवालन्द भारती विरुद्ध केरला राज्यको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संघीयता भारतको संविधानको आधारभूत चरित्र हो भनी व्याख्या गर्‍यो ।
केन्द्र सरकारले धारा ३५६ प्रयोग गरेर प्रान्तीय सरकारहरूलाई हटाउने काम बारम्बार गर्‍यो र अदालतमा धेरै मुद्दा परे । सन् १९९४ मा एसआर बोमाइ विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले धारा ३५६ प्रयोग गरी प्रान्तीय सरकार हटाउने अधिकार कटौती गरिदियो । प्रदेश र केन्द्र सरकार बीचको कर लगाउने अधिकार सम्बन्धमा पनि सर्वोच्च अदालतले केही प्रमुख सिद्धन्त प्रतिपादन गरेको छ र ती सिद्धान्त लागू भएका छन् । यसरी भारतको संविधानले पिल्लर र गारोमात्र उठाएर प्रारम्भिक आकार दिएको संघीयतालाई सर्वोच्च अदालतले सिमेन्ट, बालुवा, रङरोगन गरेर कामयावी बनाएको छ ।
अमेरिकामा संघीयताको ढाँचा निर्माण गर्न अदालतको भूिमका भारतमा भन्दा धेरै छ । अमेरिकामा संघीयता स्थापना भएदेखि आजसम्म सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूको सेरोफेरोमा नै संघीयताको ढाँचा तयार भएको छ । सुरुका दिनमा केन्द्रीय सरकारको खासै अधिकार नहुँदा सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय सरकारको अधिकार बढाउनेगरी एकपछि अर्को फैसला गर्‍यो । अदालतले प्रदेशको अधिकार केन्द्रमा पुर्‍याएको गुनासा पनि आए । त्यसपछि अदालतले केन्द्रको अधिकार कटौती हुनेगरी पनि फैसला गर्‍यो । केही वर्ष अघिको ओबामा केयर सम्बन्धी मुद्दाको फैसला धेरै विवादास्पद भएको र यसले अमेरिकी संघीयताको पुनर्व्याख्या पनि गरेको छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले संविधानमा भएको संघीयता सम्बन्धी प्रारम्भिक ढाँचालाई धेरैपटक धेरै तरिकाले व्याख्या र पुनर्व्याख्या गरिसकेको छ ।
अधिकार तलमाथि जता गए पनि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू सर्वस्वीकार्य नै भएका छन् । यस्तो हुनुको मूल कारण हो ः अदालतका फैसलाहरूमा आधार, कारण, सिद्धान्त र व्याख्या स्पष्ट हुनु । अमेरिकाको संविधानको नमुना वा ढाँचा तय गर्ने निर्णायक शक्ति र अन्तिम शक्ति सर्वोच्च अदालत नै हो ।
माथि विवेचना गरिएका भारतीय र अमेरिकी अभ्यासहरूको आधारमा नेपालको न्यायपालिकाले पनि संघीयताको ढाँचा वा नमुना तय गर्न निर्णायक र अन्तिम शक्तिको रूपमा भूमिका खेल्ने आस गर्न सकिन्छ । न्यायपालिका भन्नाले सर्वोच्च अदालतमात्र होइन । संविधानको धारा १२७ (२) अनुसार न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरू पनि न्यायप्रणाली अन्तर्गत पर्छन् । संविधानको धारा २१७ अनुसार स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू पनि न्यायप्रणालीको अंग भएका छन् ।
यसर्थ न्यायपालिका साविकभन्दा अझ प्रभावशाली र प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । तर दुःखसाथ भन्नुपर्छ, हाम्रो न्यायप्रणाली आफैमा रोगी छ । सर्वोच्च अदालतमा मात्र २३ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । न्यायका उपभोक्ताहरू अदालतमा आउँदा ठूलो विश्वाससाथ आएका हुन्छन् । तर वर्षौंसम्म मुद्दा नटुंगिंँदा निराश हुनेमात्र होइन, अदालतप्रतिको विश्वास र आस्था पनि क्षयीकरण भएको अनुभूति लिएर फर्कन्छन् । आफै रोगी अवस्थामा रहेको सर्वोच्च अदालतले समग्र न्यायप्रणालीको नेतृत्व गरी संघीय शासन प्रणालीमा विवाद निरुपण गर्नुका साथै संघीयताको ढाँचा तय गर्ने जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्नुछ । जे भए पनि भारत, अमेरिका लगायत अन्य देशहरूको अभ्यासको आधारमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि संघीयता कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका न्यायप्रणाली र खासगरी सर्वोच्च अदालतको नै हुन्छ । न्यायप्रणालीले संघीयताको सही दिशा निर्धारण गर्न सकेन भने मुलुकमा अन्योल हुनेछ ।
नेपालको संघीयता कुनै खास वर्ग र समुदायको आन्दोलनले स्थापित भएको हुनाले न्यायप्रणालीले संघीयताको सही दिशा निर्धारण गर्न सकेन भने ती वर्ग, समुदायहरू विचलित हुन पनि सक्छन् । यदि जनसंख्याको कुनै भागले अदालतप्रति विचलित भएर वैकल्पिक बाटो सोच्ने अवस्था आयो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । तसर्थ सर्वोच्च अदालतले संविधानले अंगिकार गरेको संघीयता सम्बन्धी संवैधानिक योजनाको सही व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ ।

सूचना प्रविधि विधेयक र योसँग जोडेर नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता जस्ता विषयमा बहस बाक्लिएको छ । केहीले ऐनको
समर्थनमा प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्, यसले सामाजिक मर्यादाभित्र बसेर बोल्नेहरूलाई छुँदैन भनिरहेका छन् । मानव अधिकार र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू ऐनले वाक् स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्छ, सिर्जनात्मक आलोचना बन्देज गर्छ भनिरहेका छन् । सीमान्तीकृतहरूका आँखाबाट हेर्दा चाहिँ, यस्ता बहसमा उनीहरू छुटिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । अर्थात्, अभिव्यक्ति अधिकारको बहसले अपेक्षित व्यापकता लिन सकेको छैन ।
इतिहासदेखि नै, सीमान्तीकृतका आवाजलाई आवश्यक परेका बेला उचाल्ने र अरू बेला बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । यही विडम्बनालाई झेल्दै हामी गणतन्त्रसम्म आइपुगेका हौं । हाम्रो सामाजिक संरचनाका कारण पनि आम मानिसले आफ्नो काम भनेको सुन्ने मात्र हो, बोल्ने होइन, बोल्ने काम त ठूलाबडा र राजनीति गर्नेहरूको हो भन्ने मान्दै आए । विशेष गरी सामाजिक व्यवस्थाको पींँधमा रहेकाहरूमा यो धारणा छ । किनकि के बोल्दा राम्रो वा नराम्रो भन्ने कुरा पहिल्यै शक्ति र कथित बौद्धिकताका आधारमा परिभाषित छ । कुन विषय मर्यादित र महत्त्वपूर्ण अनि कुन अमर्यादित भन्ने दायरा राखी बोल्नुपर्दा व्यक्तिले ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ गर्छ नै । अझ ‘पोथी बासेको राम्रो हैन’ भन्दै युगौंदेखि महिलाहरूको बोल्ने चाहना र आत्मविश्वासमाथि प्रहार गरियो ।
अर्कातिर, अभिव्यक्ति अधिकारबारे बोल्नेहरू पनि छनोटमुखी (सेलेक्टिभ) अभियानमै सीमित छन् । मिडियाकर्मीहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको मुख्यतः प्रेस फ्रिडम हो भनेजसरी मात्र बोल्छन् । कलाकर्मीहरू पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा ऐक्यबद्ध छैनन् । कुनै चलचित्र सेन्सर हुँदा गायकहरूलाई फरक पर्दैन । कमेडीमाथि धावा बोलिँदा अपवादबाहेक कमेडियनहरू मात्र बोलेको देखिन्छ । समग्रमा अभिव्यक्ति भन्नासाथ राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, कानुनी विषय समेट्ने विचारलाई महत्त्व दिने परिवेश छ । महिला, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत समुदाय आदिका आवाजहरूलाई खाली ट्याउँ–ट्याउँ गरेको मानिन्छ । मधेस वा जनजातिको हक–अधिकारबारे बोल्ने कतिपय व्यक्ति महिला आवाजप्रति उदासीन हुनु वा जेन्डरका कुरा उठाउनेहरूले लैंगिक अल्पसंख्यकहरूलाई बेवास्ता गर्नु ‘सेलेक्टिभ एक्टिभिजम’ कै पाटो हो । त्यसमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विद्वान्हरू यौनिकताको अभिव्यक्ति पनि विचारको अभिव्यक्तिजत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने यथार्थबाट बिलकुल अनविज्ञ छन् । उनीहरू जति पनि अधिकारको कुरा गर्छन्, केवल वैचारिक अभिव्यक्तिकै वरिपरि रहेर गर्छन् ।

सामाजिक सञ्जाल, अभिव्यक्ति र कानुन
सूचना प्रविधिको विकाससँगै त्यसमा पहुँच पाएकाहरूले आफ्ना विचारहरू निर्धक्क राख्न पाएको धेरै भएको छैन । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै को ठूलो को सानो, को महिला को दलित वा को लैंगिक अल्पसंख्यक — सबैले बिनाभेदभाव आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ पाए । यसले शक्ति संरचनाका धेरै अवयव भत्कायो । जसको कुरा गर्न र सुन्न मन लाग्छ, मानिसहरू त्यतै होमिए । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थामाथि यसैको माध्यमबाट प्रश्नहरू गर्न थाले । कसैले गीत–कविता लेखे त कसैले कमेडी गरे । कसैले मिम बनाए । जे–जे आउँछ र मन लाग्छ, त्यो गरे । तर समाजका पहरेदारहरूलाई सबै मान्छे बोल्न थालेपछि छटपटी भयो । अनि सामाजिक सञ्जालमा मर्यादा र सम्मानको ख्याल राखिनुपर्ने जिकिर गर्न थाले । अरूले पालन गरिदिनुपर्ने त्यही मर्यादा, जसको सहारामा उनीहरूले वर्षौं आफ्नो शक्तिको अभ्यास गरेका थिए ! त्यही सम्मान, जसलाई शक्तिहीन पारिएकाहरूले बिनाप्रश्न पालन गर्नुपर्थ्यो ! इन्टरनेटको यही शक्तिबाट डराएर कतिपय देशमा सामाजिक सञ्जालहरूमाथि सेन्सरसिप लगाइने गरेको हामीले सुनेकै छौं । कति ठाउँमा अवस्था हेरी इन्टरनेट सटडाउन पनि गरिएको छ ।
नेपालमै पनि सूचना प्रविधि ऐनमार्फत हाम्रा अभिव्यक्तिको घाँटी रेट्ने प्रयास हुन लाग्दै छ । एकातिर सामाजिक सञ्जाल विभागमा दर्ता हुनैपर्ने व्यवस्थाले यस्ता साध्यहरूमाथिको हाम्रो पहुँचमै ताला लाग्ने सम्भावना छ भने, अर्कातिर अभिव्यक्तिकै आधारमा सजायको भागीदार बनाइने डर छ । चलचित्रको व्यंग्यात्मक समीक्षा गरेकै आधारमा कमेडियन प्रनेश गौतम जेल गएको हामीसँग ज्वलन्त उदाहरण छ । प्रहरीलाई अपमान गरेको आरोपमा भिटेन पक्राउ परेको पनि धेरै भएको छैन । त्यसो हुँदा शक्तिमा रहेकाहरूबाट यस्ता कानुनको दुरुपयोग नहोला भनी आश्वस्त हुन सकिँदैन । त्यसमा पनि भोलि कानुन लागू भए कसलाई बढी असर गर्ला ? सोच्न बाँकी नै छ । सीमान्तीकृतको नजरबाट हेर्ने हो भने, शक्तिमा रहेकालाई अपमान गरेको, देशको सार्वभौमिकतामा खलल पुर्‍याएको इत्यादि आरोपमा उनीहरूको अभिव्यक्ति सेन्सर गर्ने र कारबाही हुने बढी खतरा छ । अझ उनीहरूका तर्फबाट बोलिदिने शक्तिशाली मान्छे नहुँदा अवस्था कस्तो होला ?

कला, अभिव्यक्ति र अपमानको राजनीति
प्रस्तावित विधेयकमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउन, होच्याउन, हतोत्साही पार्न वा अपमान गर्न नपाइने, गरेको पाइए सजायको भागीदार भइने सारको कुरा उल्लेख छ । तर कसैमाथि अपमान भए–नभएको कुरा कसले कुन मापदण्डबाट निर्धारण गर्ला आउला ? त्यसका लागि अदालत नै एक मात्र गन्तव्य हुनुपर्ने हो, तर विगतको अनुभवले त्यस्तो भन्दैन । फेरि आसेपासेबाट तर्कहरू पनि यस्ता आउँछन्, मानौं सबैको सम्मान गर्ने, सामाजिक मर्यादा कायम राख्ने जिम्मा निमुखा सर्वसाधारणको मात्र हो । गलत नलेखे वा अरूलाई होच्याउन काम नगरे त उनीहरूलाई कसले जेल पठाउँछ र भन्ने कुतर्क गर्नेहरूले गलत काम नगरे अरूले प्रश्नचाहिँ किन गर्दा हुन् । सामाजिक पद धारण गरेका र शक्तिवान्हरूले त्यही नगरून्, जवाफदेही बनून् भनेर न व्यंग्य वा प्रश्नको आवश्यकता परेको हो ! अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग हुने पनि त्यसैका लागि हो ।
अपमानको राजनीतिको अर्को रोचक पाटो पनि छ । गायक भिटेनलाई महिलालाई अपमान गर्ने शब्दहरू गीतमा प्रयोग गरेको आरोप पनि थियो । प्रनेश गौतमको केसमा पनि कमेडीहरू रङ्गभेदी, स्त्रीद्वेषी हुने गरेको आलोचना भयो । मिम पेजहरूका कति सिर्जनामाथि यस्ता आलोचना आउने गरेका छन् । जब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा आउँछ, सीमान्तीकृत समुदायमाथि भएका अपमानजनक शब्दहरूको उत्खनन गरिन्छ । यस्तो कुरा बहसमा आउनु पक्कै पनि राम्रो कुरा हो । तर अर्कातर्फबाट सोच्ने हो भने, आजसम्म सीमान्तीकृतहरूको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने वा दबाउने कामले उनीहरूको अपमान भएको थिएन ? संविधानले नै सुनिश्चित गरेको अधिकारबाट उनीहरूलाई आजसम्म वञ्चित गरिँदा भएको अपमानको चाहिँ लेखाजोखा गर्नुपर्दैन ? यी यावत् मुद्दाहरूको सुनुवाइ नभएसम्म सीमान्तीकृतहरूले निरन्तर खबरदारी गरी नै रहनेछन्, चाहे शक्तिशालीहरूलाई जति नै अपमान, गाली–बेइज्जती गरिएको नै किन नलागोस् ।
अब आयो स्रष्टाहरूले दिने अपमानजन्य अभिव्यक्तिको कुरा । निश्चय पनि कति स्रष्टाका सिर्जनाहरूमा महिला र सीमान्तीकृतहरूको अपमान गरिएको हुन्छ । त्यसविरुद्ध सबैले, विशेष गरी नारीवादीले, आवाज उठाउँदै आएका छन् । विगतमा यस्तो गर्दा ‘सिर्जनालाई सिर्जनाकै रूपमा लिन नसक्ने दुःखी आत्माहरू’ भन्दै फेमिनिस्टहरूको उछित्तो काढिन्थ्यो । तर यो पटक परिस्थिति उल्टो भइदियो । उनीहरूका लागि भिटेनले गाएका गीतहरू एकाएक छाडा र महिलाद्वेषी भए । र, पहिलेका फेमिनिस्टविरोधी स्वरहरू नै असली फेमिनिस्टको कित्तामा उभिए । त्यस्तो अपमानविरुद्ध पहिल्यैदेखि आवाज उठाउँदै आएका फेमिनिस्टहरू ‘भिटेनवादी’ बनाइए ।
विडम्बना, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहसलाई महिला र सीमान्तीकृतको सम्मानसँग दाँजेर बंग्याउने काम भयो, जबकि यो एकअर्कासँग सम्बन्धित भइकन पनि फरक विषय हो । जब राज्यबाट अधिकार हननका घटना हुन्छन्, पहिलो प्रतिकार त्यसैविरुद्ध गरिन्छ । किनकि महिलाको अपमान गरेको छ भनेर त्यस्ता घटनालाई समर्थन गर्नु भनेको भोलि नागरिकका हैसियतले आफ्नै अभिव्यक्ति अधिकार कुण्ठित गर्ने कामलाई सघाउनु हो । त्यस्तो बेला बिनासर्त अभिव्यक्ति अधिकारको वकालत गरिनुपर्थ्यो र भयो पनि ।
जहाँसम्म अपमानको कुरा छ, सिर्जनाहरूमा दुई खाले अभिव्यक्ति हुने गरेका छन् । एउटा ‘पन्च डाउन,’ जसले पीँधमा रहेका मानिसहरूविरुद्ध व्यंग्य गर्छ । जस्तै— ‘छक्कापञ्जा’ चलचित्रका स्त्रीद्वेषी संवाद, मिम पेजहरूका भद्दा ठट्टा । यो सवालमा बेलायती व्यंग्यकार टेरी प्राचेट भन्छन्, ‘व्यंग्य भनेको शक्तिमा रहेकाहरूलाई चिढ्याउन प्रयोग गरिनुपर्छ । जो पहिल्यैदेखि व्यवस्थाद्वारा अपहेलित छ, उसमाथि व्यंग्य गर्नु भनेको व्यंग्य होइन, बुलिङ हो ।’ हाम्रा सर्जकहरू व्यंग्यका नाममा बुलिङ गरिरहेका छन्, जसको विरोध कसैले भने पनि नभने पनि भिटेनवादीहरूले गरी नै रहनेछन् । त्यति गर्दागर्दै पनि बारम्बार उनीहरू उही काम दोहोर्‍याउँछन् भने प्रश्न त्यस्ता स्रष्टाहरूकै समग्र चेतनामाथि सोझिन्छ । यसलाई आधार मानेर राज्य र प्रहरीले दखल दिनु शक्तिको ताण्डव नृत्य गर्नु हो, दर्शकश्रोताको छनोट गर्ने चेतना र अधिकारलाई पाखा लगाउनु हो । हामीले कल्पना गरेको समाज यति चेतनशील बनोस् कि, सिर्जनाका नाममा आएका बुलिङहरूलाई दर्शकश्रोता आफैले पाखा लगाउन सकून् ।
अर्को अभिव्यक्तिभित्र पर्छ ‘पन्च अप,’ जसले सामाजिक व्यवस्थामा उपल्लो दर्जामा रहेकाहरूविरुद्ध बोल्छ, व्यंग्य गर्ने छुट दिन्छ । शक्तिमा रहेकाहरूका कुकर्मविरुद्ध बोल्नु यदि अपमान हो भने त्यस्तो अपमान हरेक नागरिकले बारम्बार गर्नुपर्छ । त्यही अपमान गरिगरिकन नेपाल अहिलेको गणतन्त्रसम्म आइपुगेको हो । अहिले आएको विधेयक पनि यही अभिव्यक्तिविरुद्ध प्रयोग हुने खतरा छ । तर यस्ता ऐनहरू बनाएर नागरिकको अभिव्यक्तिलाई बन्देज लगाउने काम गर्नु भनेको आफैले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको घाँटी थिच्नु हो भनी शक्तिवान्हरूले बेलैमा बुझून् । तपसिलमा, नागरिकहरूले आफ्नो बोल्ने वा लेख्ने अभ्यास त जसरी पनि गरी नै रहनेछन् । सीमान्तीकृतहरूले पनि आफूमाथि भएको उत्पीडनविरुद्ध बोली नै रहनेछन् ।

रीताश्री बरामु

सन् २०३० सम्म मध्य आय भएको मुलुक बन्ने र प्रतिव्यक्ति आय २,५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य पूरा हुन धेरै सर्त छन् । यसका लागि राज्यले प्रतिवर्ष झन्डै १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ । र, सो रकम तोकिएका क्षेत्रमा समयमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ । गन्तव्यमा पुग्न जम्मा एक दशक बाँकी छ, तर सरकारले संघीयताको कार्यान्वयनसँगै उपर्युक्त लक्ष्यप्राप्तिका लागि रणनीति अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
२०७२ को भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले थला पारेको अर्थतन्त्र र सामाजिक मनोदशाबाट बाहिर निस्कने प्रयास गर्दैगर्दा मुलुकले विकासमा एक चरणको फड्को मार्छ भन्ने अपेक्षा थियो । भूकम्पको झट्कापछि एकै ठाउँ उभिएर संविधान जारी गरेका राजनीतिक दलहरूले मुलुकलाई विकासको बाटामा डोर्‍याउँछन् भन्ने विश्वास थियो । यही विश्वासका कारण राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य होओस् र कुनै दलले विकास कार्यलाई ढुक्कसँग द्रुतगतिमा बढाउन सकोस् भनेर आम नेपालीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई स्पष्ट बहुमतका साथ विजयी बनाए । तर सत्तामा पुगेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले आम मानिसको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने काम गर्न सकेको छैन । सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्वमा उदासीनता छाउँदा कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन । त्यसका कारणहरूलाई हामीले केलाउन सक्यौं भने काम किन हुन सकेको छैन भन्ने छर्लंग हुन्छ ।
विकासका सम्भावना जति धेरै हुन्छन्, तिनलाई वास्तविकतामा ल्याउन त्यति नै सकस हुन्छ । विश्वइतिहासमा ती देशले विकासमा फड्को मारे, जसले विभिन्न बीभत्स घटनाबाट थलिएको समाज र अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न जोखिम मोल्न सक्ने साहसिक र दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व पाए । यस्तो नेतृत्व जसले मुलुकमा राजनीतिक चेतनाको अवस्था, आर्थिक क्षमता, नागरिकको मनोबल तथा लगाव, जनसंख्याको बनोट, भूराजनीतिक अवस्थिति लगायतका विभिन्न आयामको सही मूल्यांकन गरेर त्यसै अनुरूप विकास रणनीति तयार गरे र तिनको कार्यान्वयनसमेत गरे । संकटको समाधान मात्रभन्दा पनि त्यसपछिको सुदूर भविष्यसम्म त्यस्ता संकट फेरि नदोहोरिऊन् भन्नेमा जोड दिएर काम गरे । त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा समाजले स्पष्ट दिशानिर्देश पाउन सक्दैन र मुलुक जहाँको तहीँ रोकिन्छ ।
राणा र शाह परिवारले सदियौंसम्म थिचोमिचो र अन्याय गरेको, छिमेकी भारतले कैयौं पटक हस्तक्षेप गरेको र दुई पटकसम्म मुटुमा बिझ्ने गरी अन्यायपूर्ण नाकाबन्दी गरेको, दुइटा कहालीलाग्दा भूकम्पका झट्कासँगै थुप्रै जीउधन गुमाउन विवश भएको अनि दशक लामो त्रासदीपूर्ण सशस्त्र युद्ध भोगेको नेपाली समाजले भने कहिल्यै पाठ सिक्न सकेन । यस्ता कहालीलाग्दा घटना बेहोरे पनि समाजले गरिबी, पछौटेपन तथा तेस्रो विश्वको मानसिकताबाट बाहिर निस्कने आँट गर्न सकेन । फलस्वरूप नेपाली समाजले राजनीतिक नेतृत्वलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गरिरहेको छ । समाज र राजनीतिक नेतृत्व समयको एउटै गल्लीमा हुर्किने दुई पक्ष हुन् । एकले अर्कोलाई सबलीकरण गर्ने हो । अर्थशास्त्रीद्वय ड्यारन एसमग्लु र जेम्स रबिन्सनले ‘द न्यारो करिडर’ पुस्तकमा कसरी समाज र राजनीतिक नेतृत्व लगायत अन्य पक्ष एउटै साँघुरो गल्लीमा एकअर्कासँग ठोक्किएर बसेका हुन्छन् भन्दै राष्ट्र निर्माणमा सबै पक्षको किन उत्तिकै भूमिका हुन्छ भन्नेबारे विस्तृत छलफल गरेका छन् । नेपालको इतिहासमा भने जति धेरै संकट आइपरे पनि तिनबाट शिक्षा लिएर सोही अनुरूपको परिवर्तनका लागि नेतृत्व प्रदान गर्ने उच्च राजनीतिक आँट भएको राजनेता समाजले हुर्काउन सकेन । फलतः मुलुक जहाँको तहीँ छ ।
अब यही दशकमा मध्य आय भएको मुलुक बन्नका लागि धेरै नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ भने, लगानीका विभिन्न स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । लगातार दस वर्षसम्म झन्डै १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सक्नुपर्छ । दिगो विकासका लक्ष्य पूर्ण रूपमा हासिल गर्न मात्रै प्रतिवर्ष १७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनुपर्नेछ । योसँगै राज्यका निकायमा संस्थागत सुधार गरेर सो लगानी खर्च गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । तर यी सबै कामलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हुन्छ ।
यसमा राज्य संयन्त्रलाई निरन्तर चलायमान राख्ने कर्मचारीतन्त्रको पनि उत्तिकै ठूलो भूमिका हुन्छ । तर नेपालको कर्मचारीतन्त्रले अत्यन्त संवेदनशील कामलाई समेत कर्मकाण्डको हिसाबले हेर्ने गर्छ । यही भएर राजनीतिक नेतृत्वले गर्न चाहेका काम पनि अर्थहीन बनिरहेका धेरै दृष्टान्त छन् । यसको समाधान भनेको मुलुकको निजामती सेवाको संरचनात्मक सुधार हो र त्यसको पहल गर्ने पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । अन्यथा मुलुक परिवर्तनको अभियानलाई कर्मचारीतन्त्रले सहजीकरणको सट्टा अवरोध मात्र गरिरहन्छ । राज्यका विभिन्न पक्षमध्ये सबैभन्दा बढी यथास्थितिवादी कर्मचारीतन्त्र नै हुन्छ । राणाकालदेखिको गरिबी, पछौटेपन र अल्पविकासको साक्षी भएर पनि अगाडि बढ्ने तदारुकता नदेखाउने कर्मचारीतन्त्रलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने र सो ठाउँमा सक्षम, उत्साही र उद्यमशील सोच भएको नयाँ जनशक्ति भर्ने काम गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय विकासमा अगाडि लम्केका धेरै मुलुकले पनि यही गरेका छन् ।
फिनल्यान्ड, जापान, चिली, इन्डोनेसिया, जर्मनी, अस्ट्रेलिया लगायतको अध्ययन गरेर प्रोफेसर ज्यारेड डायमन्डले मुलुकलाई संकटबाट निकाल्न केकस्ता विषयले भूमिका खेल्न सक्छन् भन्नेबारे ‘अपहिभल ः हाउ नेसन्स कोप विद क्राइसिस एन्ड चेन्ज’ पुस्तकमा बृहत् छलफल गरेका छन् । त्यसका लागि उनले बाह्र बुँदा अगाडि सारेका छन्— १. मुलुक संकटमा छ भन्नेमा राष्ट्रिय सहमति, २. केही गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोध, ३. प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरूको पहिचान र तिनको रेखांकन, ४. अन्य देशबाट सामान तथा आर्थिक सहयोगको उपलब्धता, ५. समस्याको समाधान कसरी गर्ने भनी अन्य देशलाई नमुनाका रूपमा लिन सक्ने क्षमता, ६. राष्ट्रिय परिचय, ७. इमानदार राष्ट्रिय स्वमूल्यांकन, ८. अघिल्ला राष्ट्रिय संकटको ऐतिहासिक अनुभव, ९. राष्ट्रिय असफलतासँग भिडन्त, १०. परिस्थितिजन्य राष्ट्रिय लचकता, ११. राष्ट्रका मूलभूत मान्यता, र १२. भूराजनीतिक सीमितताबाट स्वतन्त्र ।
नेपालको हकमा समेत लागू हुने यी बुँदामाथि डायमन्डले विभिन्न देशका घटनाक्रमको उदाहरणसहित चर्चा गरेका छन् । आफ्ना मूलभूत मान्यतामा आधारित राष्ट्रिय पहिचानलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो क्षमताको इमानदार मूल्यांकन गर्दै र सोही आधारमा लचक हुँदै विकासमा अगाडि बढ्न अन्य देशको साथ र सहयोग लिन सकिन्छ । यसो गर्दा मुलुकको आर्थिक विकास भएर अन्ततोगत्वा सार्वभौमिकता नै मजबुत हुने हो । तत्कालीन सोभियत युनियनको हस्तक्षेप र थिचोमिचोबाट फिनल्यान्ड कसरी बाहिर निस्कियो र अहिले विकसित मुलुक बनेको छ भन्ने उदाहरणबाट नेपालले धेरै पाठ सिक्न सक्छ ।
एक्काइसौं शताब्दीको तेस्रो दशकमा प्रवेश गर्दासम्म पनि हामीले आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमै सम्पूर्ण स्रोतसाधन खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । जनसंख्याको हिसाबले युवा मुलुक भए पनि हामीले यसलाई सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । भएको युवा जनशक्ति विदेसिन बाध्य छ । यी आधारभूत समस्याबाट बाहिर निस्कन राज्यले सही कदम चाल्नुपर्छ । त्यो भनेको आम नागरिकलाई अनुशासित बनाउन प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै तिनका मौलिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने होइन । बरु त्यो समय र ऊर्जालाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसको फलले समग्र राष्ट्रलाई नै हित गर्छ ।
वर्तमान सरकार भने विकासका काममा भन्दा बढी आम नागरिकले प्रश्न गर्न नसक्ने (दार्शनिक थोम्स हब्सको शब्दमा, कसैले चलाउन नसक्ने ‘लेभाथियन’) राज्य निर्माण गर्नतर्फ केन्द्रित छ । रणनीतिक महत्त्वका ठूला परियोजना निर्माणका काममा चुस्तता छैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सामान्य काम पनि हुन सकेका छैनन् । कृषिप्रधान देशमा उखु किसानले भुक्तानी नपाएर आन्दोलन गर्नुपरेको छ । राज्यले दीर्घकालीन रणनीतिका कार्यक्रम तय गरेको देखिए पनि तिनको कार्यान्वयन फितलो भए आवधिक प्रगति समीक्षा कर्मकाण्डीय नै हुन्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई यही दशकभित्र सार्थक बनाउन राज्यले यसका लागि आवश्यक आधारभूत जगसम्म बसाउन सकेको छैन । त्यो भनेको विकास–निर्माणका कामलाई चुस्तताका साथ अगाडि बढाउने र यसको सही समीक्षा गर्ने संरचना तयार गर्नु हो । यसरी काम हुन नसकेकामा आम नागरिकले सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्ने ठाउँ दिनुपर्छ, अनि मात्र समाजले राज्यलाई खबरदारी गर्न सक्छ ।
संघीयतालाई अन्त्यमा केन्द्रीकृत संरचनातर्फ नै उन्मुख गराउन लागिएको छ । यस्तो भयो भने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि जनताप्रति भन्दा बढी आफूभन्दा माथिको पार्टी नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुने स्थिति आउँछ । यसले संघीयताको मर्मलाई त मार्छ नै, त्योभन्दा बढी नागरिक समाजको मुख बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । संघीयता आफैमा साध्य नभएर मुलुक निर्माणमा राज्य र समाजको सहकार्यलाई थप घनीभूत बनाउने साधन मात्र हो ।
यस पृष्ठभूमिमा, मुलुकमा आधारभूत सेवा प्रवाहमा सुधार, व्यवस्थित सहरीकरणको सुरुआत, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँचका लागि पहल र मुलुकको स्वरूप बदल्ने ठूला परियोजनाको पहिचान र तिनको निर्माणमा तीव्रता नै यो दशकका कार्यभार हुन् । यी कामका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन हामीलाई छिमेकी, सबै मित्रराष्ट्र र दाताको सहयोग र सद्भाव चाहिने हुँदा सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै, डायमन्डले सुझाएझैं, आवश्यक परे लचक भएर राष्ट्रिय स्वार्थपूर्तिमा समाज र राज्य दुवै लाग्नुपर्छ ।

(लन्डन) - बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाले राजकुमार ह्यारी र उनकी श्रीमती मेगन मर्केलले ‘संक्रमणको अवधिभर’ यूके तथा क्यानाडाबीच समय बिताउन स्वीकृति दिएकी छन् ।
बेलायती सञ्चारमाध्यमका अनुसार ब्रिटिस महारानीद्वारा जारी वक्तव्यमा उनीहरूलाई केही समयका शाही भूमिकाबाट अलग रहन स्वीकृति दिइएको जनाइए पनि संक्रमणको अवधिबारे केही खुलाइएको छैन ।
राजकुमार ह्यारी दम्पतीले शाही भूमिका परित्याग गर्ने निर्णयबारे छलफल गर्न महारानी एलिजाबेथले आफ्ना परिवारका वरिष्ठ सदस्यहरूसँगको छलफलपछि उक्त निर्णय लिएकी जनाइएको छ ।
बेलायती राजकुमार ह्यारी र उनकी श्रीमती मेगनले राजपरिवारको वरिष्ठ सदस्यका रूपमा आफूहरू जिम्मेवारीबाट अलग्गिने र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन काम गर्ने गतसाता घोषणा गरेका थिए ।
महारानीले नयाँ भूमिका निर्वाह गर्ने राजकुमार ह्यारी तथा उनकी श्रीमतीको चाहनाप्रति आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने पनि बताएकी छन् । तर महारानीले ह्यारी र मेगन पूर्णकालीन रूपमा शाही परिवारको सदस्यका रूपमा जिम्मेवारीमा रहिरहे राम्रो हुने बताएकी बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
स्यान्ड्रिङ्घम दरबारमा भएको कुराकानी निकै रचनात्मक भएको एलिजावेथको भनाइ छ । ‘स्यान्ड्रिङ्घम समिट’ नाम दिइएको छलफलमा राजकुमार ह्यारी, राजकुमार विलियम, राजकुमार चार्लस सहभागी भए पनि मेगन भने अनुपस्थित थिइन् । गतसाता जिम्मेवारीबाट अलग्गिने घोषणासँगै उनी क्यानाडा पुगेकी थिइन् ।
बकिङ्घम राजदरबारसँग सरसल्लाह नगरीकनै उक्त घोषणा भएपछि राजपरिवारका वरिष्ठ सदस्यहरूसमेत दुःखी भएका समाचार प्रकाशित भएका थिए । तर, ती दम्पतीले कैयौं महिनाको आन्तरिक छलफलपछि शाही भूमिका परित्यागको निर्णयमा पुगिएको बताएका थिए ।
आफ्ना छोराको पठनपाठन तथा नयाँ कल्याणकारी काम सुरु गर्न पछिल्लो निर्णय गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूको पहिलो सन्तान आर्ची ह्यारिसन अहिले ९ महिनाका छन् ।
ह्यारी दम्पती पछिल्लो पटक केही मिडियाका कारण तनावमा देखिन्थे । गत अक्टोबरमा ह्यारीले गैरकानुनी रूपमा आफ्नो ‘भ्वाइस मेसेज’ सुनेको आरोप लगाउँदै बेलायती समाचारपत्र सन तथा डेली मिररविरुद्ध कानुनी कारबाही सुरु गरेका थिए भने मेगनले पनि मेल अखबारविरुद्ध आफ्ना पितालाई लेखेको गोप्य पत्र प्रकाशित गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

इस्लामावाद – पाकिस्तानका विभिन्न क्षेत्रमा आएको भारी वर्षा र हिमपहिरोका कारण तीन दिनमा कम्तीमा ९३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार खराब मौसमका कारण सबैभन्दा बढी पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर र बलुचिस्तान प्रान्त पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । पछिल्लो विवरणअनुसार आजाद जम्मु– कश्मीरमा हिमपहिरोले गाउँहरू बगाउँदा ६२ जनाको ज्यान गएको हो ।
आजाद जम्मु–कश्मीर सरकारका वरिष्ठ अधिकारी फयाज अलि अब्बासीले निलम भ्यालीमा हिउँले पुरिएकाहरूको शव निकालिएको बताए । उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा कम्तीमा ७६ घाइते भएका छन् ।
मृत्यु हुनेमध्ये धेरैजसो बालकालिका छन् । पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा विद्यालय जाँदै गरेका विद्यार्थीहरू हिउँपहिरोमा पुरिएका थिए ।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार प्रहरी, सेना र स्थानीयको सहयोगमा उद्धार कार्य भइरहेको छ । निलमका उप–कमिस्नर राजा मेहमुद शहिदले खराब मौसमका कारण उद्धार कार्यमा कठिनाइ भइरहेको जनाए । ‘सेनाको हेलिकप्टरको सहायताले उद्धार भइरहेको छ,’ उनले भने ।
शहिदका अनुसार हिमपहिरोले ५३ घर र १७ पसल पुरिएका छन् भने ७८ घर र एउटा मस्जिदमा आंशिक क्षति पुगेको छ । त्यसका साथै ७ वटा गाडी र ३ वटा मोटरसाइकलमा पनि क्षतिग्रस्त भएका छन् । ‘यो निकै ठूलो विपद् हो...त्यस्तो विपद् जुन यस क्षेत्रमा यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन,’ शहिदले भने ।
निलम उपत्यकाको स्थलगत भ्रमण गरेर फर्केका आजाद जम्मु–कश्मीरका विधायक शाह गुलाम कदिरले प्रभावितहरूको उद्धार गर्न तथा आवश्यक अन्य सहयोगका लागि संघीय सरकारका अधिकारी र राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन निकाय (एनडीएमए) सँग समन्वय गरिरहेका जनाएका छन् । उनका अनुसार कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट राहत सामग्री खसालिएको छ ।
त्यसैगरी, बलुचिस्तानमा ३१ जनाको ज्यान गएको हो । उक्त क्षेत्रमा कम्तीमा ११ जना घाइते छन् । अधिकारीहरूका अनुसार कम्तीमा १० जना हराइरहेका छन् । बलुचिस्तान सरकारका प्रवक्ता लियाकुत शाहवानीले मुख्यमन्त्री जाम कमाल खानले प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरेका र उद्धार कार्य जारी रहेको जनाए ।
‘हामीले सम्भव भएसम्मका उपायहरू अवलम्बन गरिहेका छौं,’ उनले भने । त्यसैगरी, खैबर पख्तुनख्वाँ क्षेत्रमा एक जनाको ज्यान गएको हो । एनडीएमए प्रवक्ताका अनुसार उक्त क्षेत्रमा कम्तीमा ३ घाइते छन् । एनडीएमएले अझै केही दिन मौसम अझ बिग्रने भएकाले मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । निकायले चिसो थप बढ्ने भएकाले सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ ।
समाचार संस्था एफपीका अनुसार अफगानिस्तानमा कम्तीमा ३९ जनाको ज्यान गएको छ ।
हिमपहिरोका कारण कतिपय भारतीय क्षेत्रमा समेत प्रभावित भएका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भारत प्रशासित कश्मीरमा कम्तीमा १० जनाको ज्यान गएको छ ।

तेहरान – इरानले युक्रेनी विमानमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न जिम्मेवार ठानिएकाहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । पक्राउ गरिएका मानिसको संख्याबारे उल्लेख नगरिएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।
तेहरान विमानस्थलबाट गतसाता उडेको विमान क्षेप्यास्त्र प्रहारका कारण दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा ८२ इरानी, ५७ क्यानाडेली ११ जना युक्रेनीसहित स्विडेन, यूके, अफगानिस्तान र जर्मनीका नागरिकको ज्यान गएको थियो ।
न्यायपालिकाका प्रवक्ता गोलामहोसेन स्माइलीले ‘घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको’ जनाएका छन् । बीबीसीका अनुसार इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानीले उक्त
मुद्दा ‘विशेष अदालतले हेर्ने’ बताएका छन् ।
विमान खसेको केही दिनसम्म दुर्घटनाका लागि आफू जिम्मेवार नरहेको दाबी गर्दै आएको इरानी सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि
गल्ती स्वीकार गरिसकेको छ । सेनाले ‘भूलबस क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको’ जनाइसकेको छ । यद्यपि, इरानी राष्ट्रपति रौहानीले दुर्घटनालाई ‘अक्षम्यपूर्ण घटना’ संज्ञा दिएका थिए ।
सरकारले दुर्घटनाबारे गल्ती बोलेको भन्दै इरानमा गत शनिबारदेखि सुरु आन्दोलन बुधबार पनि जारी रहेको छ । तेहरानका मुख्य सडक तथा चोकहरूमा विरोध जनाएका प्रदर्शनकारीले इरानी सर्वोच्च नेता आयोतुल्लाह खामेनीको कडा विरोध गरेका बीबीसीले उल्लेख गरको छ ।
प्रदर्शनकारीहरूले विमान खसाल्न जिम्मेवार अधिकारी तथा घटना लुकाउनेमाथि मुद्दा चलाइनुपर्ने तथा ‘झूटो बोल्नेलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने माग गरेका छन् ।
विरोधमा उत्रिएकामाथि मंगलबार इरानी रिभोलुसनरी गार्डअन्तर्गतको दंगा प्रहरीले अश्रुग्यास तथा रबरका गोली हानेको थियो । तेहरानको आजादी स्क्वायरमा भएको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको दाबी गरिए पनि तेहरान प्रहरी प्रमुख हुसेन रहिमीले अस्वीकार गरेका थिए ।
मंगलबार क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले विमान दुर्घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउने बताएका थिए । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा उनले ‘दुर्घटनाबारे इरानसँग प्रस्ट जवाफ माग्ने’ बताएका थिए ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि इरानमा पछिल्ला दिनमा भएका प्रदर्शनलाई समर्थन जनाएका छन् । ‘आफू इरानका बहादुर नागरिक तथा पीडितहरूको पक्षमा रहेको’ ट्रम्पको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– सवारी दुर्घटनामा परी सोमबार राति गायक निशान भट्टराईको निधन भएको छ । ५४ वर्षीय भट्टराई दरबारमार्गस्थित एक रेस्टुरेन्टमा नियमित गायन प्रस्तुति सकेर घर फर्किने क्रममा कार दुर्घटनामा परेका हुन् । उनी निकट संगीतकार मिलन मोक्तानका अनुसार तीनकुनेस्थित पोलमा कार ठोक्किएर सख्त घाइते भट्टराईलाई राति नै वीर अस्पताल ट्रमा सेन्टर पुर्‍याइएको थियो । उनको त्यहीँ निधन भएको हो ।
भट्टराई आफैंले कार चलाएका थिए । धरानका भट्टराई चालीसको सुरुवाती दशकमा आधुनिक नेपाली गीत र गजलमा उदाएका थिए । केही समय रेडियो नेपालमा समेत काम गरेका उनले त्यहीँ मिलन मोक्तानको संगीतमा ‘यो मुटुभित्र तिम्रो तस्बिर...’ दीर्घसिंह बमको रचनामा ‘कामनाले भरिएको...’ लगायतका गीत रेकर्ड गराएका थिए । उनको अर्को लोकप्रिय गीत ‘माया गर माया गर...’ मा महिला स्वर सुकमित गुरुङले दिएकी छन् । ‘हामीसँगै सोल्टी होटलमा काम गर्थ्यौं, म गिटार र बाँसुरी बजाउँथेँ, उहाँ गाउनुहुन्थ्यो,’ नेपाल सांगीतिक संघका अध्यक्षसमेत रहेका मोक्तानले भने, ‘उहाँको क्षमता कस्तो भने एकपटक गाएपछि प्रायः गीतको शब्द कण्ठै हुने । सबैले स्टेज किङ भन्थे ।’
सोल्टीमा गाउँदा गाउँदै भट्टराई दरबारमार्गस्थित उतिबेलाको चर्चित अम्बर रेस्टुरेन्टमा सरे, जहाँ भक्तराज आचार्यलगायतले गाउँथे । मोक्तानका अनुसार यही बेला उनको एक जना ताइवानी फ्यानसँग प्रेम पर्‍यो । एक दिन दरबारमार्गबाट गायन प्रस्तुति सकाएर डिनरका लागि सोल्टी पुगे, फर्किंदा कालिमाटीमा कार दुर्घटनामा परेर ताइवानी प्रेमिकाको मृत्यु भयो । ‘त्यसपछि उहाँ विछिप्त बन्नुभयो । झन्डै एक दशक मेरै घरमा बस्नुभयो ।’ पछिल्लो समय दरबारमार्गस्थित वान थाई रेस्टुरेन्टमा गाउँदै आएका भट्टराई पत्नी र एक छोरा, एक छोरीसित जडिबुटी बस्दै आएका थिए । उनको पहिलो पञ्जाबी श्रीमतीबाट पनि एक छोरी छिन् । मंगलबारै पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरियो । दाहसंस्कारअघि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सांगीतिक संघको झन्डा ओडाइएको थियो । मंगलबार साँझ संगीतकर्मी र उनका फ्यानहरूले दरबारमार्गमा बत्ती बालेर भट्टराईप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे ।

काठमाडौं (कास)– विश्व हिन्दी दिवसका अवसरमा मंगलबार राजधानीमा बहुभाषिक काव्य गोष्ठी गरिएको छ । नेपाली, मैथिली, हिन्दी, उर्दू र अवधी भाषाका गरी ४० कविले कविता सुनाए ।
शताब्दी पुरुष एवं सस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न गोष्ठीमा वाचन गरिएका कवितामा राष्ट्रप्रेम, नारी रोदन, सामाजिक विकृति, विभेद, धर्मलगायत विषय समेटिएका थिए ।
आयोजक ‘द पब्लिक’ हिन्दी मासिककी प्रधान सम्पादक/प्रकाशक एवं प्राज्ञ सदस्य वीणा सिन्हाले गोष्ठीमा सहभागी प्रमुख अतिथि, अतिथि तथा कविलाई खादा र टीका लगाएर स्वागत तथा सम्मान गरेकी थिइन् ।

(बिर्तामोड) - मंगलबार एकाबिहानै गाउँबाट एक हुल राजवंशी महिलाहरू ‘पेटानी’ (जातीय पहिरन) लगाएर बिर्तामोड आइपुगे । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग किनारमै लस्करै बसे । र, भक्का बनाउन थाले ।
नजिकै माछा तरकारी, भान्टा–कोपीको तरकारी र अर्को भाडामा टमाटरको अचार । निःशुल्क खान पाइने थाहा पाएर माछा–भक्का खानेको भीड भयो । करिब एक हजार जनाले आदिवासी राजवंशी समुदायको भक्का विभिन्न परिकारसँग खाए । राजवंशी जातिले मंगलबार बिर्तामोडमा सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित ‘राष्ट्रिय भक्का दिवस’ मनाएको छ ।
जाडो सिजनमा राजवंशी जातिमा भक्का खाने परम्परागत चलन छ । पछिल्लो समय भक्का चोक बजारमा खाजाको रूपमा समेत खान पाइन्छ । अर्ग्यानिक र स्वस्थ्यकर हुने भएकाले भक्का विपन्न वर्गको मौसमी व्यापारसमेत बनेको छ । भक्का खाजाको रूपमा लोकप्रिय छ । परम्परागत खाना व्यवसायी बन्दै गएपछि राजवंशी जातिले यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न भन्दै केही वर्ष यता पुस २९ गतेलाई भक्का दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ ।
मंगलबार उनीहरूले गैरराजवंशी समुदायलाई माछा, सब्जी, अचारसँग भक्का खुवाएर भाक्का दिवस मनाएका हुन् । दिवसका अवसरमा कोचिला गाभुर फ्रन्टले सांस्कृतिक नृत्यसहित निःशुल्क भक्का खाने कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । ‘आम मानिसले भक्कालाई सामान्य खाजाको रूपमा मात्र बुझेका छन् । तर, त्यस्तो होइन । कोच राजवंशी समुदायमा भक्काको विशेष स्थान र महत्त्व छ । त्यसबारे जानकारी दिन प्रत्येक वर्ष पुस २९ गते भाक्का दिवस मनाउन थालेका हौं,’ फ्रन्टका अध्यक्ष अभय राजवंशीले भने । जाडो मौसममा राजवंशी जातिमा छोरी–चेलीलाई बोलाएर भक्का, पिठ खुवाउने चलन छ । छोरी–चेलीलाई चिसो छल्न हप्ता–दस दिनका लागि माइत बोलाएर मीठामीठा परिकारसँग भक्का खुवाएर खुसी बनाई घर पठाउने चलन छ ।
भक्का शुद्ध चामलको पीठोबाट बनाइन्छ । मात्राअनुसार चामललाई करिब दुई घण्टासम्म पानीमा भिजाउनुपर्छ । पानीबाट निकालेर थिग्राउनुपर्छ । ओखली, ढिकी वा मिलमा कुट्नुपर्छ । पिठोलाई मसिनो चाल्नीले चाल्नुपर्छ । त्यसपछि थोरै पानी हालेर मुछ्नुपर्छ । पानीले मुछेर पीठोलाई नरम बनाउनुपर्छ । त्यसपछि एउटा भाडामा पानी उमाल्नुपर्छ । भाडामाथि माटोबाट बनाइएको दुलो परेको ढकन राख्नुपर्छ । उक्त ढकनलाई भाडाभित्रको बाफ कतैबाट ननिस्किने गरी राख्नुपर्छ । उम्लिएको पानीबाट निस्किने बाफमाथि भक्का बनाइने गरिन्छ । पानीले मुछेर नरम बनाएको पिठोलाई बटुकामा हालेर नरम सुतीको कपडाले बेरेर बाफ निस्किँदै गरेको ढकनमा राखेपछि भक्का पाक्छ । बाफमा भक्का पाक्न दुई मिनेट लाग्छ ।
‘भक्कामा कुनै मिसावट छैन । स्वास्थ्यका लागि एकदम लाभदायी छ,’ बिर्तामोड २ का वडाध्यक्ष नगेन्द्रप्रसाद संग्रौलाले भने, ‘भक्का राजवंशी जातिको परम्परागत खान्की भए पनि अहिले सबैको लोकप्रिय बनेको छ ।’ भाक्का दिवस कार्यक्रममा भारतको मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल र बिहारका राजवंशीहरू सहभागी थिए ।

(काठमाडौं) - काठमाडौंलाई मन्दिरै मन्दिरको सहर पनि भनिन्छ । जीवित देवीका रूपमा पुजिने कुमारी यहीं छिन् । कुमारीका बारेमा र उनको दैवी शक्तिका बारेमा विभिन्न धार्मिक मान्यता रहँदै आएका छन् । मञ्जुश्रीले खड्गले काटेर उपत्यकाको जलाशयलाई बाहिर पठाएपछि बस्ती बस्ने क्रममा भएको विकास क्रमलाई भने नाटक ‘कुमारी’ले समेट्न खोजेको छ । राजधानीको बत्तिसपुतलीस्थित शिल्पी थिएटरमा तीन दिन मञ्चन भएको चर्या नृत्य आधारित यो नाटक माघ ७ देखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न खुला डबलीमा मञ्चन हुँदैछ ।
वज्र कलाकुञ्जको प्रस्तुतिमा यसका अध्यक्षसमेत रहेका चन्द्रमान मुनिकारको कथा तथा लेखनमा ‘कुमारी’ तयार पारिएको हो । प्राचीन समयमा नेपाल मण्डल भनिने काठमाडौं उपत्यका ऋषिमुनिदेखि देवतासम्म आएर ध्यान गर्ने थलोका रूपमा परिचित रहेको किंबदन्ती छ तर जलाशयको पानी बाहिरिएपछि यहाँका जलचर पनि बाहिरिए र मानव बस्ती बस्यो । मानवसँगै दानवले पनि नेपाल मण्डलमा अधिकार जमाउन थालेपछि यहाँका अष्टमातृकाले भगवान् शिवलाई रक्षार्थ पुकारे । शिव र पार्वतीले आफ्नो सन्तानका रूपमा कुमारीलाई जन्म दिएर नेपाल मण्डलको रक्षार्थ जीवित देवीका रूपमा पठाएको सन्देश नाटकले दिन खोजेको छ । घिमिरे युवराजको निर्देशन रहेको नाटकमा चर्यासँगै ब्याले र आधुनिक नृत्यको समेत प्रयोग गरिएको छ भने संवादको भने एकदम न्यून प्रयोग गरिएको छ । महिलालाई अधीनमा राख्न नाटकले कुमारी देवीमार्फत विवाहलाई पुरुषले रचेको जालसँग तुलना गरेको छ । दैत्यसँगको प्रेममा परेकी कुमारीले जब दैत्यले प्रेमलाई हतियार बनाएर आफूलाई धोका दिइरहेको थाहा पाउँछिन्, तब आफ्नै वज्रले हानेर उसको हत्या गरिदिन्छिन् र आमाबुबालाई जिन्दगीभर विवाह नगर्ने र पुरुषको अधीनमा नपरी स्वतन्त्र जीवन ज्युन चाहेको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘आजपर्यन्त कुनै पनि पुरुषले मेरो कुमारीत्व तोड्न सक्नेछैन । प्रेम गर्न म सधैं खुला हृदयले तयार छु तर विवाह गर्नेछैन ।’ निर्देशक घिमिरेले नाटकले व्यक्त गरेको धारणामा असहमति हुने वा फरक मत निस्कने सम्भावनालाई पहिल्यै अन्दाज लगाउँदै शक्तिपीठ र देवीदेवताबारे अनेकौं किंबदन्ती रहेकाले कुनै पनि कथालाई यही नै ठीक हो भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था नरहने बताए ।
चन्द्रमान मुनिकारकै चर्या नृत्यमा त्रिणा कुलुको नृत्य निर्देशन रहेको नाटक ‘कुमारी’ मार्फत सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना, जनमानसमा इतिहासप्रतिको अभिबोध गराउने मुख्य अभिप्राय गरेको वज्र कलाकुञ्जका अध्यक्ष मुनिकारले बताएका छन् । निरज शाक्यको संगीत, ईगीहोपो कोंईच सुनुवारको प्रकाश परिकल्पना रहेको नाटकमा रश्मि महर्जन, नानुमैया महर्जन, सिर्जना शर्मा, अनिशा श्रेष्ठ, सृष्टि शाक्य, रचना महर्जन, सृष्टिना मुनिकार, त्रिना कुलु, भागिरथी शाही, ऋतु दर्शनधारी, सुदनमान मुनिकार र योहाङ राईको अभिनय रहेको छ ।

(काठमाडौं) - हात्ती किन बस्ती पस्छन् ? कति बेला र कस्तो अवस्थामा आक्रामक भएका हुन् ? उत्तर नखोजी जंगली हात्तीको आतंकविरुद्ध कदम चाल्न सकिँदैन । बस्तीमा पसेर पटक–पटक विध्वंस मच्चाउने हात्तीका गतिविधि यतिबेला तिनका घाँटीमा जडान गरिएका ‘रेडियो सेटलाइट कलर’ मार्फत प्राप्त हुने संकेतअनुसार निगरानी सुरु भएको छ ।
‘रेडियो कलर’ राखिएका सातमध्ये ६ वटाका गतिविधि प्राविधिकले कम्प्युटरबाट हेरिरहेका छन् । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको क्षेत्र गरी मुलुकभित्र करिब २ सय २५ वटा जंगली हात्ती छन् । यीबाहेक बेलाबेलामा भारतबाट आउने हात्तीले समेत जनधनको क्षति पुर्‍याउने गर्छन् ।
रेडियो कलर पशुपक्षीका गतिविधि निगरानी गर्न जडान गरिने यन्त्र हो । नेपालमा गैंडा र हिमचितुवापछि हात्तीको घाँटीमा त्यस्तो यन्त्र जडान गरिएको हो । जडानको तीन वर्षसम्म काम गर्ने यन्त्र एउटैको ५ लाख रुपैयाँ पर्छ । ‘कलर डिभाइस जडान गरिएका जनावर जता जान्छन्, उनीहरूका गतिविधि सफ्टवेयरमार्फत हामीले निगरानी गर्न मिल्छ,’ देहरादुनको वाइल्डलाइफ इन्स्टिच्युट अफ इन्डियामा हात्ती विषयमा विद्यावारिधि गर्दै रहेका अशोककुमार राम भन्छन्, ‘जंगली हात्ती सँगसँगै लागेर हामीले गतिविधि निगरानी गर्न सम्भव हुँदैन । त्यो डिभाइसमार्फत धेरै कुरा थाहा हुन्छ ।’ निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्राविधिकले जनावरमा रेडियो कलर जडानको काम गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक गोपालप्रकाश भट्टराईले हात्तीबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न र पीडितहरूलाई पहिले नै सूचित गर्ने उद्देश्यले रेडियो कलरलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको बताए । निश्चित गरिएका हात्तीलाई ‘डार्ट गन’ ले बेहोस पारेर रेडियो कलर जडान गरिएको हो ।
कलर डिभाइसमा आईडी नम्बर सेट गरिएको हुन्छ । त्यसलाई लिंक गर्ने सफ्टवेयरमा युजर नेम र पासवर्ड राखेपछि यन्त्रजडित हात्ती कता जाँदै छ, कति गतिमा छ भन्ने कम्प्युटरबाटै निगरानी गर्न मिल्छ । कोष, निकुञ्ज विभाग, चितवन निकुञ्ज र अनुसन्धानकर्ता रामलाई गतिविधि निगरानीको सुविधा छ । ‘हात्ती बस्ती छेउछाउ पुगेको पहिल्यै थाहा पाउँदा नजिकका सुरक्षाकर्मी र बस्तीलाई सतर्कताका लागि सूचना दिन सजिलो हुन्छ,’ रामले भने । त्यसो हुँदा सम्भावित क्षतिबाट बच्न सकिन्छ ।
अहिलेसम्म कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, चितवन निकुञ्जमा दुई/दुई, पर्सा निकुञ्जको आधाभार, बर्दिया निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र र सर्लाहीमा एउटा/एउटा हात्तीमा यन्त्र जडान गरिएको छ । सर्लाहीको सागरनाथ क्षेत्रमा उपद्रो मच्चाउने एउटा हात्ती मरेको छ । त्यसमा एउटा यन्त्र जडान गरिएको थियो ।
पछिल्लोपटक चितवनको मेघौली क्षेत्रमा वितण्डा मच्चाएको ‘रोनाल्डो’ नामक हात्तीलाई टाइगर टप्स क्षेत्रमा लट्याएर यन्त्र जडान गरिएको छ । अध्ययनअनुसार १५ वर्षमा हात्तीको आक्रमणबाट देशभर दुई सय जनाको ज्यान गएको छ । सबैभन्दा बढी बर्दिया निकुञ्ज आसपास र झापामा मानवीय क्षति भएको छ । कैयौं घाइते भएका छन् । निकुञ्ज विभागका उपसचिव विष्णुप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार गत आव २०७५/७६ मा हात्तीको आक्रमणबाट देशभर १५ जनाको मृत्यु र १४ जना सख्त घाइते भएका थिए । चालु वर्षको ६ महिनामा ६ जनाको मृत्यु र १० जना सख्त घाइते भएका छन् । हात्तीसहितका वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मारिएकाको परिवारलाई सरकारले १० लाख र सख्त घाइतेलाई २ लाख ५० हजार राहत दिन्छ ।
झापा, कोसीटप्पु वन्यजन्तु आसपास, सर्लाही, पर्सा निकुञ्जको आसापास, चितवनको माडी उपत्यकासहित मध्यवर्ती क्षेत्र, दाङ, बर्दिया निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र, शुक्लाफाँटा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र हात्तीबाट मुख्य प्रभावित क्षेत्र हुन् । एसियाली हात्तीका विज्ञहरूको समूहका सदस्य नरेन्द्रमानबाबु प्रधानले सेटलाइट मनिटरिङ डिभाइस जडान गरिनु मान्छे र हात्ती दुवैको सुरक्षाका लागि उपयुक्त भएको बताए ।
चार ॅसब पपुलेसन’
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हात्तीको चारवटा ‘सब पपुलेसन’ छ । ती हुन्– पूर्वमा झापादेखि कोसीसम्म, सर्लाहीदेखि पर्सा–चितवन निकुञ्जसम्म, दाङ, बाँके–बर्दिया निकुञ्जसम्म र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा लालझाडी र मोहना करिडोरसम्म ।
स्थायी रूपमा झापामा जम्मा १० देखि १२ वटा रैथाने जंगली हात्ती छन् । त्यहींका केही हात्ती सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरको कोसीटप्पुसम्मै आउँछन् । कोसीमै पनि करिब १० वटा रैथाने हात्ती छन् । पूर्वी क्षेत्रका हात्ती कमला नदी कट्दैनन् भन्ने विश्वास थियो । तर हिजोआज सिन्धुली हुँदै बर्दिबास र सर्लाहीसम्मै आएर वितण्डा मच्चाउने गरेको रामको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
हात्ती समूहमा हिँड्छन् । समूहमा भाले (मत्ता) सुरक्षा गार्डका रूपमा पछि हुन्छ भने पोथी अघि र बच्चा (छावा) हरू बीचमा लुकेर हिँडेका हुन्छन् । समूहबाट छुट्टिएर एक्लै हिँड्ने हात्ती पनि हुन्छन् । पर्सामा एक्लै हिँड्ने हात्ती पनि छन् । नेपालका चारवटा ब्लकमा जंगली हात्तीको संख्या यकिन नभएकाले रामले ‘आनुवंशिक विश्लेषण’ (जेनेटिक एनालिसिस) गरेर पत्ता लगाउन खोजेका हुन् ।

(काठमाडौं) - मकर संक्रान्तिमा विशेषगरी तरुल, सखरखण्ड, तिलको लड्डु खाने प्रचलन छ । तर नेपालमा उत्पादन हुने तरुल र सखरखण्डले यहाँको माग धान्दैन, भारतबाट पनि ल्याउनुपर्छ । मकर संक्रान्तिकै लागि पुसमा मात्र १ हजार २ सय ९५ टन तरुल ल्याइएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक छ । जसमध्ये भारतबाट ४२ टन आएको छ ।
सखरखण्ड २४२ टन भित्रिएको छ । यी वस्तु एक साताको अवधिमा भित्रिएको समितिले जानकारी दिएको छ । ‘मकर संक्रान्तिमा तरुल नै धेरै बिक्री हुन्छ । यसमा हामी आत्मनिर्भर उन्मुख छौं,’ समितिका उपसचिव विनय श्रेष्ठले भने, ‘सखरखण्ड भने धेरैजसो भारतबाटै आयात हुन्छ ।’ तरुल मकर संक्रान्तिलाई लक्ष्य गरी ल्याइन्छ । सखरखण्ड भने त्यसपछि पनि बिक्री हुने उनले बताए । गत वर्ष पुसमा ९८२ टन तरुल भित्रिएको समितिले जानकारी दिएको छ । त्यसमा भारतबाट मात्रै ७१ टन आयात भएको थियो । सखरखण्ड १६३ टन आयात भएको थियो ।
मुलुकका विभिन्न जिल्ला र भारतबाट ल्याइएको तरुल र सखरखण्ड विशेषगरी कालीमाटी तरकारी बजारमा भित्रिन्छ । बजारले उपत्यकाको ७० प्रतिशत माग धान्छ । बाँकी ३० प्रतिशत बल्खु तरकारी बजारले पूर्ति गर्दै आएको छ । दुई दिनमा ५० टन तरुल आयात भएको बल्खु तरकारी बजारका म्यानेजर श्याम लामिछानेले जानकारी दिए । उक्त तरुल धादिङ, पाल्पा, चितवन, मकवानपुर, सर्लाहीलगायत ठाउँबाट भित्रिएको उनले बताए । तरुलबाहेक सखरखण्ड पनि आयात भएको छ । ‘गत वर्षको तुलनामा तरुलको माग बढेको छ,’ लामिछानेले भने ।
नेपालमा सखरखण्डको उत्पादन पर्याप्त मात्रामा नहुँदा आयातकै भर पर्नुपरेको नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका महासचिव भरत खतिवडाले बताए । भैरहवा र काँकडभिट्टा नाकाबाट यस्ता वस्तु ल्याउने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘आयातित सखरखण्डले माग धान्नुपरेको छ,’ उनले भने । ०७४ पुसमा कालीमाटीमा ६८८ टन तरुल भित्रिएकामा भारतको हिस्सा ४९ टन थियो । ०७३ पुसमा भने ७४३ टनमध्ये भारतबाट मात्रै ११७ टन तरुल आयात भएको समितिको तथ्यांक छ ।

पछिल्ला वर्ष उत्पादनमा भने सुधार हुँदै आएको व्यवसायीको दाबी छ । सर्लाही, चितवन, धादिङ, मकवानपुरलगायत जिल्ला उत्पादन हुने तरुल उपत्यका आउने गरेको छ । ‘गत वर्षको तुलनामा तरुलको माग बढ्दो छ । मूल्य पनि सोहीअनुसार बढेको छ,’ व्यवसायी यानबहादुर तिमिल्सिनाले भने, ‘गत वर्ष प्रतिकिलो ४०/५० रुपैयाँमा पाइने तरुल अहिले ७० रुपैयाँ पुगेको छ ।’
यो एक सातामा सर्लाहीबाट सबैभन्दा बढी ५५५ टन तरुल भित्रिएको समितिले बताएको छ । ‘उत्पादनमा केही सुधार भए पनि विहारको तरुल सर्लाही भएर पनि उपत्यका भित्र्याउने गरिएको एक व्यवसायीले बताए । मकर संक्रान्तिका लागि धादिङबाट १५६, नवलपरासीबाट १०२ र सुनसरीबाट १२१ टन तरुल भित्रिएको छ । यी जिल्लाबाहेक चितवनबाट ८२, झापाबाट ४५ र मकवानपुरबाट २६ टन तरुल भित्रिएको समितिले जानकारी दिएको छ ।

(काठमाडौं) - मकर संक्रान्तिलाई भनेर दुई–तीन दिनदेखि बजारमा तरुल, चाकु, तिलको लड्डु किन्नेको भीड छ । विभिन्न समुदायले आफ्नै किसिमले मनाउने यो पर्वमा यी खाद्यान्न प्रयोग बढी हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । मकर संक्रान्ति वरपरका तीन दिन काठमाडौंका असन, नयाँबानेश्वर, कालीमाटी, ललितपुरको मंगलबजारलगायत स्थानमा तरुल, तिलको लड्डु र चाकु किन्नेको चहलपहल बढी हुने गरेको छ ।
सबै चिज सजिलै पाइने भएकाले टाढाबाट भए पनि असनमा सामान किन्न आएको मकर संक्रान्तिका लागि नारायणस्थानकी गीता तामाङले बताइन् । ‘वर्षमा एक चोटि आउने यो पर्व हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन् । असनमा २२ वर्षदेखि व्यापार गरिरहेकी शर्मिला शाहीलाई पनि नेपाली पर्वहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण लाग्छन् । दसैं, तिहार र माघे संक्रान्तिजस्ता चाडपर्वमा आफ्नो व्यापार बढ्ने भएकाले उत्साह थप्ने गरेको उनको भनाइ छ । अहिले दिनको २० हजार रुपैयाँसम्मको व्यापार गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘तिलको लड्डु, तरुल र चाकुको माग मकर संक्रान्तिमा बढी हुन्छ,’ उनले भनिन् । तरुल, चिलको लड्डु र चाकुको प्याकेटलाई आकारअनुसार उनले ८० देखि १ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिरहेको जानकारी दिइन् ।
सिजनको समयमा सबैको माग र व्यापारअनुसारको नाफा राम्रो हुने अर्का व्यापारी राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘मैले पहिलो पटक यी वस्तु बेचेको हुँ,’ उनले भने, ‘दिनमा १२ हजार रुपैयाँसम्मको व्यापार भइरहेको छ ।’
कपनकी बिजु श्रेष्ठ पनि मंगलबार तरुल किन्न असन पुगेकी थिइन् । ‘माघे संक्रान्तिमा तरुल खानुको मज्जा नै बेग्लै छ,’ उनले भनिन् । जाडोयाममा चाकुले शरीरलाई न्यायो राख्ने र तरुलले स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्ने भएकाले यी कुरा खानु उचित रहेको उनको भनाइ छ ।
अरू बेला तरुललगायतको व्यापार नहुने व्यापारी सरोज परियार बताउँछन् । मकर संक्रान्तिलाई लक्ष्य गरी उनले चार सय किलो तरुल, सखरखण्ड, वन तरुल र पिँडालु कालीमाटीबाट ल्याएका थिए । उनले पनि दैनिक १५ हजार रुपैयाँबराबरको व्यापार भइरहेको जानकारी दिए ।

(काठमाडौं) - ऋणको ब्याज तिर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप ऋण दिई खराब कर्जा लुगाउने प्रवृत्ति बढेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले जनाएको छ ।
‘आर्टिकल फोर’ अध्ययनका लागि नेपालमा आएको आईएमएफको टोलीले सरोकारवालासँगको छलफलमा ब्याज तिर्नकै लागि थप ऋण दिने प्रवृत्तिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था खराब कर्जा कम देखिएको बताएको हो । टोलीले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डलगायत सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग भेट गरी तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ ।
ऋणीले तोकिएको समयमा साँवाब्याज तिर्नुपर्छ । नतिरे खराब ऋणीको सूचीमा परी बैंकले धितो लिलाम गर्छ । त्यसो हुन नदिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहुँचवाला तथा आफ्ना असल ऋणीलाई ब्याज तिर्न थप ऋण दिने, ऋणको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिदिन्छन् । ब्याज तिर्न ऋण दिने कामलाई बैंकिङ भाषामा ‘इभरग्रिनिङ’ भनिन्छ । इभरग्रिनिङ गरे त्यो ऋण सधैं नयाँ र असल कर्जाकै रूपमा रहिरहन्छ । बहुसंख्यक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तै काम गर्दै आएकाले समग्र नेपाली बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको आईएमएफको निष्कर्ष छ । यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा ऋणका ऋणको गुणस्तर कमजोर हुने भएकाले दीर्घकालमा समस्या आउने जानकारहरू बताउँछन् । दुई साताअघि नेपाल आएको टोली आउँदो शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी अध्ययनबारे प्रारम्भिक जानकारी दिने बताइएको छ ।
‘आर्टिकल फोर’ आईएमएफको एक अनुसन्धान टोली हो । यो टोली आफ्ना सदस्य राष्ट्रमा हरेक वर्ष अध्ययनका लागि जान्छ । टोलीले सदस्य राष्ट्रको वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, वास्तविक क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र गरी अर्थतन्त्रका चार वटै क्षेत्रको बृहत् अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्छ । हरेक दुई वर्षबीचमा एक पटक ‘फलोअप’ टोली आउँछ । यो टोलीले पनि ‘आर्टिकल फोर’ जस्तै सबै क्षेत्रको अध्ययन गर्ने हो । ‘आर्टिकल फोर’ को प्रतिवेदन आईएमएफको बोर्डमा छलफल हुन्छ । फलोअप टोलीको हुँदैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको गुणस्तर (क्वालिटी) मा आईएमएफले पहिल्यैदेखि नै शंका गर्दै आएको थियो । यो पटक पनि त्यो कुरा दोहोर्‍याएको हो । अध्ययनका क्रममा आईएमएफले ऋणको गुणस्तर, आर्थिक वृद्धिदर र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गरी तीन पक्षलाई प्राथमिकता दिएको छ । ‘अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा यो वर्ष ऋण प्रवाह वृद्धिदर घट्नु सकारात्मक भए पनि गुणस्तरमा अझै शंका छ,’ आईएमएफले भनेको छ, ‘निक्षेप बढेको छैन, ऋण प्रवाह अझै उच्च छ, यस्तो अवस्थामा इभरग्रिनिङ छैन भन्ने आधार के ?’ विगतमा कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) गणनामा राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीति, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलगायत क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक लचिलो बनेकाले पनि बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको आईएमएफको आंशका छ । ‘भरपर्दो स्रोतबिनै बैंकहरूले कर्जा विस्तार गरेका छन्, यस्तो अवस्थामा खराब कर्जा बढ्नुका साटो कसरी घट्न सक्छ ? सम्पत्ति र दायित्वबीच असन्तुलन किन आयो ? आईएमएफको चासो यसमा छ,’ स्रोतले भन्यो ।
यस्तै यो वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्यित दरभन्दा कम हुने प्रक्षेपण आईएमएफको छ । ‘मुलुकको आर्थिक गतिविधि नियाल्दा करिब ६.५ देखि ७ प्रतिशतकै बीचमा आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ,’ स्रोतको भनाइ छ । भारतीय अर्थतन्त्र संकुचन (मन्दी उन्मुख) मा रहेको, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर सुस्त रहेको, सरकारी खर्च अपेक्षित रुपमा बढन नसकेको, डिजेल तथा निर्माण सामग्रीको आयात घटेको, पुनर्निर्माणको काम सकिन लागेकोलगायत कारण चालु आवमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन नसक्ने आईएमएफको प्रक्षेपण छ ।
आर्थिक गतिविधि अध्ययनमा हेडविन्ड (अघिबाट अवरोध) र टेलविन्ड (पछिबाट अवरोध) गरी दुई प्रकारको अवरोध विश्लेषण गरिन्छ । तुलनात्मक रूपमा हेडविन्डभन्दा ‘टेलविन्ड’ लाई उत्तम मानिन्छ । यो वर्ष जीडीपीमा धेरै योगदान पुर्‍याइरहेका अर्थतन्त्रका केही प्रमुख क्षेत्रमा ‘हेडविन्ड’ रहेकाले पनि आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम हुने आईएमएफको निष्कर्ष छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन पनि यो वर्ष राम्रो हुन नसकेको आईएमएफको भनाइ छ । ‘सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको छ, तीन तहको सरकारका कारण प्रशासनिक खर्च पनि बढेको छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ, ‘तीन तहकै कर प्रणालीले पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या पर्न सक्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जालाई सधैं नयाँ बनाउने पद्धति (इभरग्रिनिङ) व्याप्त रहेको र निकट भविष्यमा त्यो प्रमुख जोखिमका रुपमा रहने राष्ट्र बैंकले पनि औंल्याएको छ ।

सन् २०१७ र २०१८ को वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले यस्तो उल्लेख गरेको छ । विगतका वर्षका सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा पनि ‘इभरग्रिनिङ’लाई जोखिमका रूपमा लिइए पनि छुट्टै शीर्षक नै बनाएर राखिएको थिएन । पछिल्ला दुई वर्ष छुट्टै शीर्षक नै बनाएर बैंकमा ‘इभरग्रिनिङ’ पनि एउटा जोखिम भनिएको छ । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘इभरग्रिनिङ’ छ भनेर स्वीकार गरेको भन्ने हो । आईएमएफकै सुझावका आधारमा ‘इभरग्रिनिङ’ लाई प्राथमिकता दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष ‘इभरग्रिनिङ’ का उजुरी बढेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘अनसाइट सुपरिवेक्षणमा पनि बैंकमा केही कर्जामा दुई इभरग्रिनिङ भएको भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । ती केहीलाई प्रोभिजन गर्न लगाएका छौं । बाँकीलाई पनि कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाएका छौं । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार गत कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत खराब कर्जा १.७४ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १.६९ प्रतिशत थियो । यही अनुपातमै आईएमएफले शंका गरेको छ ।

(काठमाडौं) - सरकारले ३२ औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि स्थानीय तहलाई २९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३२ पालिकाका प्रमुखलाई मंगलबार चेक हस्तान्तरण गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार आयोजना गरेको औद्योगिक ग्राम विकास तथा निर्माण सम्झौता तथा छलफल कार्यक्रममा एक पालिकालाई ३२ लाख रुपैयाँका दरले रकम हस्तान्तरण गरेको हो ।
०७६ असोज ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३२ पालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गरेको हो । प्रदेश १ मा धरान उपमहानगरपालिका, प्रदेश २ मा धनगढीमाई, सबैला र लहान नगरपालिका, प्रदेश ३ मा भरतपुर महानगरपालिका, धुलिखेल, थाहा, पाँचखाल र भीमेश्वर नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा वालिङ, पुतलीबजार, बागलुङ, राइनास, बिहादी, आँबुखैरेनी, सिरानचोक, ऋषिङ, सहिद लखन, ताराखोला र अर्जनुचौपारी नगरपालिकामा ११ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुनेछन् । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । सुदूपश्चिम प्रदेशमा पुनर्वास, मेलौली र बेलौरी नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम बन्नेछन् । प्रदेश ५ मा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, सुनवल, रामपुर, सैनामैना, तिलोत्तमा र तानसेन नगरपालिकाका साथै खजुरा गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा पनि पञ्चपुरी र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुनेछन् । औद्योगिक ग्राममा जग्गा विकास, पहुँच मार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा आवश्यकताअनुसार सबस्टेसन, ट्रान्सफर्मर, विद्युत् वितरण लाइन र वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत, गोदाम घरलगायत पूर्वाधार बन्नेछन् ।

पालिकाहरूलाई दिइएको रकम पनि यिनै पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेछ । साथै कृषि तथा पैदावरमा आधारित र स्थानीयस्तरको मागमा आधारित उद्योग प्राथमिकतामा छन् । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखनाथ भट्टले पालिकाहरूमा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुने कुरा सामान्य नरहेको बताए । ‘आर्थिक परिवर्तनका लागि औद्योगिक क्रान्तिको जग बसाल्न औद्योगिक ग्राम बनाउन खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘यसको महत्त्व बुझी हामीसँग भएको सीपलाई आवश्यकतामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।’ मन्त्रालयसँग स्थानीय तह जोड्ने माध्यम औद्योगिक ग्राम रहेको उनले प्रस्ट्याए । ‘औद्योगिक ग्रामबाट उत्पादित वस्तुको बजार अभाव हुन दिन्नौं,’ उनले भने । ग्रामका उत्पादनलाई स्थानीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन सके राम्रो हुने उनले बताए ।

काठमाडौं (कास)– एक वर्षमा नेपाल टेलिकमको नाफा आधा घटेको छ । आव ०७५/७६ मा टेलिकमले ९ अर्ब ७६ अर्ब नाफा गरेको छ । यो अघिल्लो आवमा गरेको १७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँभन्दा करिब आधा कम हो ।
गत आवमा कम्पनीले ४३ अर्ब ८४ करोड र त्यसअघिको आवमा ४५ अर्ब २७ करोड आम्दानी गरेको छ । टेलिकमको मंगलबार सम्पन्न १२औं वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत विवरणअनुसार कम्पनीको बजार हिस्सा केही बढे पनि आम्दानी र नाफामा कमी आएको हो । गत आर्थिक वर्षमा भ्वाइसतर्फ करिब ४ प्रतिशत र डेटातर्फ करिब ५ प्रतिशत बजार हिस्सा बढेको टेलिकमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आफ्नो भ्वाइसतर्फको बजार हिस्सा करिब ५५ प्रतिशत र डेटातर्फको बजार हिस्सा ४८ प्रतिशत रहेको कम्पनीले बताएको छ ।
वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले विश्वव्यापी रूपमा भ्वाइस सेवाको व्यापारमा शिथिलता आई यसको व्यापार क्रमिक रूपमा डाटा तथा अन्य भ्यालु एडेड सेवामा स्थानान्तरण हुने क्रम जारी रहेको जनाए । तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण भ्वाइस तथा डेटा सेवाको महसुलमा व्यापक कटौती गरिएकाले आम्दानी र नाफा कम भएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।
फोरजीको विस्तार, एउटै लाइनबाट टेलिफोन, इन्टरनेट र टेलिभिजन चलाउन सकिने एफटीटीएच प्रविधिको विस्तार र सेवाको गुणस्तर सुधारमा कम्पनीले तीव्रता दिएपछि चालु आवदेखि कम्पनीको राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।
टेलिकमको बजार हिस्सा बढे पनि आम्दानी र नाफामा भने कमी आएको हो । गत आवको मुनाफा रकममध्ये प्रतिसेयर ४५ रुपैयाँका दरले सेयरधनीहरूलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको छ । गत वर्ष कम्पनीले प्रतिसेयर ५५ रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको थियो । टेलिकमले एक वर्षभित्र देशभर फोरजी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ गत वर्ष सम्झौता गरे पनि एक वर्ष पुग्दासम्म निकै कम मात्रै सेवा विस्तार गर्न सकेको छ । पुसको मध्यसम्म फोरजी विस्तारको एक तिहाइ काम मात्रै भएको छ ।
देशैभर फोरजी विस्तारका लागि करिब ४ हजार २ सय बीटीएस टावरमा फोरजी प्रविधि राख्नुपर्छ । यीमध्ये करिब १५ सय टावरमा फोरजी सेवा विस्तार गरिएको टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमका करिब ४ हजार २ सय वटा टावरमा फोरजी विस्तार गर्ने र थप ६४० वटा बीटीएस टावर स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । नयाँ बनाउनुपर्नेमध्ये करिब दुई सय वटा टावरको काम भइरहेको छ ।
१९ अर्ब खर्चेर टेलिकमले फोरजी विस्तार सुरु गरेको हो । यसका लागि हङकङस्थित सीसीएसआई कम्पनीले रेडियो एक्सेस नेटवर्कको काम पाएको छ । कोर नेटवर्कको काम भने चिनियाँ कम्पनी जेडटीईले पाएको छ । कोर नेटवर्कको काम लगभग सकिएको टेलिकमले जनाएको छ ।
टेलिकमले विस्तार गर्न लागेको फोरजीको औसत स्पिड १३० एमबीपीएस छ । यससँगै फोरजीसँग जोडिएका अन्य सेवा विस्तार गर्ने कम्पनीको योजना छ । ८ सय र १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डलाई एकीकृत गरिने टेलिकमले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा कडाइ गरेको छ । पुनर्कर्जा उपयोगमा बेथिति बढ्दै गएपछि नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि नै जारी गरेको छ । मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जाको सुविधा दिइए पनि दुरुपयोग बढेपछि राष्ट्र बैंकले मंगलबार कार्यविधि जारी गरेको हो । कार्यविधि ०७६ माघ १ देखि लागू भएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब एक पटकभन्दा बढी पुनर्कर्जा लिन पाइने छैन । पुनर्कर्जा एक पटकभन्दा बढी नवीकरण हुन नपाउने व्यवस्था पुरानै भए पनि घुमाउरो बाटोबाट एउटैले धेरै पटक सुविधा लिँदै आएका थिए । अब कार्यविधिमा यो उल्लेख भएकाले कुनै पनि हालतमा एक पटकभन्दा बढी नवीकरण गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
असल कर्जाको धितोमा मात्र पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गरिनेछ । अधिविकर्ष, हायर पर्चेज तथा अन्य चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको धितोमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान नगरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तर निर्यात पुनर्कर्जाको हकमा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको धितोमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्र पुनर्कर्जा प्रदान गरिनेछ ।
ऋणीले चाहेमा तोकिएको भुक्तानी अवधिभन्दा अघि पुनर्कर्जा रकम चुक्ता गर्न सक्नेछ । पुनर्कर्जा सुविधा प्राप्त गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जाको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ ।
प्रथम पटक पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिँदा ग्राहक ऋणीले यसअघि पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि ग्राहक ऋणी वा समूहले एक पटकमा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पुनर्कर्जा सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पुनर्कर्जा लिन पाइन्छ ।
व्यक्तिगत रूपमा ५० करोडभन्दा बढी पुनर्कर्जा लिन पाइने छैन । सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा यो सीमा लागू हुनेछैन । ब्याज अनुदान सुविधा उपयोग गरिरहेका ग्राहक ऋणीको कर्जाको धितोमा पुनर्कर्जा सुविधाका लागि आवेदन दिन पाइने छैन । ‘साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा नयाँ व्यवसाय/उद्यमी, युवा, महिला तथा दलित समुदायका उद्यमी, साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसाय, पर्यटन तथा निर्यातजन्य उद्योग, पिछडिएको क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रमा स्थापित व्यवसाय/परियोजनाको आकार, मुनाफाको स्तर, अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान, रोजगारी, कर भुक्तानीको अवस्था, पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा पुनर्कर्जा सुविधाबाट उद्योग व्यवसाय विस्तारमा पुग्ने योगदान समेतका आधारमा प्राथमिकीकरण गरिनेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
पूर्वनिर्धारित मितिमा पुनर्कर्जा रकमको साँवाब्याज असुलउपर हुन नसके थप ३ प्रतिशतको पेनाल ब्याजदरसहित सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत असुल गरिने बताइएको छ । गत कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जामार्फत राष्ट्र बैंकबाट १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बुझेका छन् । यसमध्ये ११ अर्ब ३५ करोड साधारण र ६८ करोड २५ लाख रुपैयाँ निर्यात पुनर्कर्जा छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब २ अर्ब रुपैयाँ कम हो । गत वर्ष कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा लिएका थिए ।
पुनर्कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षण बढेपछि कोषको आकार पनि बढाइएको हो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ५० अर्बको कोष बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर हालसम्म ३५ अर्ब रुपैयाँको कोष छ । राष्ट्र बैंकले आव ०१९/२० देखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । हाल तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्र, विपन्न वर्ग, निर्यातलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले साधारण, विशेष, निर्यात, भूकम्पपीडितलगायत क्षेत्रमा विभिन्न दरमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट लिएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारण पुनर्कर्जा ७ र विशेष, निर्यात पुनर्कर्जा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्नुपर्छ । तिनले त्योभन्दा कम दरमा राष्ट्र बैंकबाट ऋण पाउँछन् । साधारण पुनर्कर्जाअन्तर्गत जलविद्युत् परियोजना, कृषि क्षेत्र, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाले सञ्चालन गर्ने उद्योग–व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत कर्जा हो ।

(लमजुङ) - भदौ २७ मा पोखराबाट समिट एयरको जहाज चढेर हिमाली जिल्ला मनाङको हुम्डे विमानस्थलमा ओर्लिएपछि गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले भने, ‘असोज १० देखि मनाङमा नियमित हवाई उडान हुन्छ । उनीसँग लय मिलाउँदै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मनाङमा जहाज उडाउने र नियमित गर्ने बताए । स्थानीय हवाईजहाज आउने आशमा बसिरहे ।
बिस्तारै डाँडाकाँडा हिउँले ढाकिँदै ल्यायो । बस्ती क्षेत्रमा हिउँ प्रवेश गर्‍यो । हिमपातले हुम्डे विमानस्थल छोपियो । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–४ हुम्डेकी छ्युङदा गुरुङ हिमपातबाट जोगिन काठमाडौं झरिन् । ‘हिउँ आयो, जहाज आएन । जहाज आए त पोखरासम्म जहाजमै जान हुन्थ्यो,’ महिनाअघि काठमाडौं झरेकी उनले भनिन्, ‘जहाज आउँछ भनियो, आएन ।’
उनी मात्रै होइन, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीले भनेपछि धेरैले नियमित जहाज आउने र मनाङका स्थानीयले सहज सुविधा पाउने ठानेका थिए । मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले आश्वासन दिएको चार महिना बितिसके पनि मनाङमा जहाड उडान हुन सकेको छैन । मन्त्री लम्सालले मनाङमा चारदिने प्याकेज बनाउने समेत घोषणा गरेका थिए ।
मन्त्रीको भाषण, भाषणमै सीमित रहेको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छा घलेले बताए । यसअघि पनि जहाज आउने भनी पटकपटक आश्वासन पाए पनि उडान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । जहाज उडान नहुँदा मनाङबासी समस्यामा परेको पर्यटन व्यवसायी समिति मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङले बताए । सरकारी उदासीनताले मनाङीले मात्रै नभएर पर्यटकले जहाज चढ्न नपाएको उनको भनाइ छ ।
मनाङबासी अहिले प्रायः गाउँमा छैनन् । चिसो र हिमपात छल्न काठमाडौं, पोखरा, बेंसीसहरलगायत सहर झरेका छन् । ‘बालबालिका, वृद्धवृद्धा मुस्किलले बेंसी झरे । जहाज चलेको भए बेंसी झर्न सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘फ्लाइट नै नभएपछि गाह्रो भयो ।’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्साल भने मनाङमा जहाज लाने पहल जारी रहेको बताए । असोज १० देखि नियमित उडान गर्ने योजना सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामी लागिरहेका छौं । अब पर्यटकीय सिजन सुरु भएपछि उडान थाल्छौं,’ उनले भने । यसअघि उनले हरेक शुक्रबार जहाज उडानको कार्यतालिकासहित छलफल अघि बढाएको बताएका थिए । यसअघि यात्रुको समस्या भएको उनले बताएका थिए । कसरी गर्ने भनेर पर्यटन संस्था हान, टानलगायतसँग छलफल गरेको भए पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । पाइलट अभावले पनि मनाङमा जडाज उडाउन नसकेको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आव ०६९/७० मा ९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर यसअघिको छ सय मिटरको धुले धावनमार्गलाई विस्तार गरी नौ सय मिटर कालोपत्रे गरेको थियो । त्यति बेला तत्कालीन मन्त्री तथा प्राधिकरणका अधिकारी चढेर मंसिरमा धावनमार्गको परीक्षण गरिएको थियो । त्यसयता वायुसेवा निगमको जहाज मनाङ आएको छैन । कालोपत्रे भएको दुई वर्षपछि तारा एयरको डोर्नियर जहाजले परीक्षण उडान गरे पनि निरन्तरता दिन सकेन । एक वर्षअघि एउटा ट्वीनअटर जहाजले चार्डर उडान गरेको थियो ।
धावनमार्ग विस्तार र कालोपत्रे हुनुअघि साताको दुई पटक उडान हुन्थ्यो । त्यति नै समय मनाङसम्म सडकको ट्र्याक खुलेपछि हवाइजहाजले उडान नगरेको स्थानीयको भनाइ छ । मनाङमा नेपाल वायु सेवा निगमको ट्वीनअटर जहाजले मात्रै उडान गर्दै आएको थियो । मौसम खुला रहँदा भने उडान गर्न सकिन्छ । पोखरा–मनाङ वा मनाङ–पोखरा हुँदा करिब २५ मिनेट लाग्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक एटीसी (एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर) सूर्यबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । ३ हजार ३ सय ३० मिटर (११ हजार १ सय ४५ फिट) उचाइको हुम्डे विमानस्थलमा ०३९ साल असोजबाट उडान सुरु गरिएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– बजाज मोटरसाइकलको अधिकृत वितरक हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीले स्याङ्जामा मंगलबारदेखि नयाँ सोरुम ‘अर्पण इन्टरप्राइजेज’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । नयाँ सोरुमले बजाजका ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउन इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर अरुण श्रेष्ठलाई स्याङ्जामा डिलरसिप प्रदान गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । 

काठमाडौं (कास)– अग्नि ग्रुपले सिन्धुलीको ढुंग्रेबासमा महिन्द्राका गाडी र ट्र्याक्टर सोरुम आइतबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोरुमबाट ‘थ्री एस सेटअप’ अन्तर्गत महिन्द्रा अटोमोबाइल्सका सबै उत्पादनको बिक्री तथा सेवा उपलब्ध छ । यसै अवसरमा कम्पनीले पाँचदिने निःशुल्क प्रवर्द्धनात्मक सेवा शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

काठमाडौं (कास)– नेपाल छालाजुत्ता उत्पादक संघले आयोजना गरेको ‘सातौं बृहत् राष्ट्रिय छालाजुत्ता तथा वस्तु प्रदर्शनी’ मेला सोमबार सुरु भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी मेला माघ ४ सम्म चल्नेछ । संघमा आबद्ध उद्योगमा उत्पादित जुत्ता प्रदर्शनीमा छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले मेला उद्घाटन गरे । 

काठमाडौं (कास)– सानिमा बैंक र पाटन अस्पतालबीच निम्न आय भएका महिलाको उपचारसम्बन्धी सम्झौता नवीकरण भएको छ । बैंकले प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँसम्म उपचारका लागि सहयोग गर्दै आएको थियो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहाल र अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

काठमाडौं (कास)– सनराइज बैंकले ‘क्यास ब्याक’ योजना ल्याएको छ । बुधबारदेखि तीन महिनासम्म सञ्चालन हुने योजनाअन्तर्गत बैंकका डेबिट, क्रेडिट कार्ड सेवा लिएका तर हालसम्म पनि प्वाइन्ट अफ सेल टर्मिनल वा ई–कमर्समा कार्ड प्रयोग नगरेका ग्राहकले यसमा कारोबार गर्दा २५० रुपैयाँ क्यास ब्याक प्राप्त गर्न सक्छन् । यसका लागि डेबिट, क्रेडिट कार्डमार्फत महिनामा दुई पटक ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नुपर्छ । 

काठमाडौं (कास)– युनाइटेड फाइनान्सले आफ्ना सेयरधनीलाई ७.५२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार सम्पन्न फाइनान्सको २५औं वार्षिक साधारणसभाले उक्त निर्णय पारित गरेको हो । 

काठमाडौं (कास)– ज्योति विकास बैंकको १२औं वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीलाई १२.७५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष हरिचन्द्र खड्काले सञ्चालक समितिका तर्फबाट प्रतिवेदन पेस गरी निर्णय पारित गरेका थिए । 

काठमाडौं (कास)– सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई ८.९५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । बैंकको मंगलबार सम्पन्न १५औं वार्षिर्क साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

काठमाडौं (कास)– लुम्बिनी विकास बैंकले १२औं वार्षिक साधारणसभाबाट ५ प्रतिशत बोनस सेयर र १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय पारित गरेको छ । 

काठमाडौं (कास)– स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड नेपालले मंगलबार ‘दिगो वित्तीय, पर्यावरण र सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन’ छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । छलफलमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वित्तीय क्षेत्रमा आएको परिवर्तनबारे चर्चा गरियो । छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, ‘क’ वर्गका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र बैंकर एसोसिएसन नेपालका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं (कास)– सन् २०१९ मा १ सय ७० देशका नागरिकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । अध्यागमन विभागले यसै साता तयार पारेको सन् २०१९ को स्वदेशी तथा विदेशी आगमन प्रतिवेदनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा अन्य सडक नाकाबाट कम्तीमा १ सय ७० देशका नागरिक नेपाल आएको उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकमा संसारभर १ सय ९५ देश छन् । विभागका अनुसार नेपाल पस्ने एउटा हवाई नाकाबाहेक १२ वटा सिमानामा सडक नाका छन् ।
विभिन्न नाकाबाट ११ लाख ५२ हजार ५ सय १ विदेशी भित्रिएको र १३ लाख २० हजार नेपाली विदेशतर्फ लागेको विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले जानकारी दिए । गतवर्ष नेपाली र विदेशी दुवै गरी २३ लाख ९० हजारको आगमन भएको थियो भने २४ लाख ७६ हजार बाहिरिएका थिए ।
२०१९ मा सबैभन्दा बढी भारतीय र चिनियाँ भित्रिएका छन् । भारतबाट मात्रै २ लाख ९ हजार ६ सय ११ र चीनबाट १ लाख ६९ हजार ५ सय ४६ पर्यटक नेपाल आएका थिए । अमेरिकाबाट ९३ हजार ९ सय ४१, बेलायतबाट ६१ हजार ९ सय ७८, श्रीलंकाबाट ५४ हजार ६ सय ३, थाइल्यान्डबाट ४१ हजार ६ सय ६५, जर्मनीबाट ३७ हजार १ सय ७९, म्यानमारबाट ३५ हजार ७ सय ९३, फ्रान्सबाट ३१ हजार १ सय १५ र जापानबाट ३० हजार ५ सय ३० विदेशी नेपाल आएका थिए । २०१८ मा नेपाल आउने प्रमुख ५ मुलुकमा भारत र चीनपछि अमेरिका, श्रीलंका र बेलायत थिए ।
सन् २०१९ मा राष्ट्रियता पहिचान नभएका १ सय ७१ जना विदेशी नेपाल आएका थिए । मुलुक नै पहिचान नहुने गरी नेपाल आउनेमध्ये कतिपय तेस्रो मुलुकका शरणार्थी रहेको विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०१९ मा २० हजार कम पर्यटक भित्रिएका हुन् । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचारको जिम्मा पाएको नेपाल पर्यटन बोर्डले सन् २०१९ मा नेपालबाहिर ५८ वटा सेल्स मिसन तथा मेलामा निजी क्षेत्रसँग भाग लिएको थियो । बोर्डले प्रकाशन गरेको सन् २०१९ को इनफोकस पुस्तकका अनुसार दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा गरिएका प्रचारमध्ये सर्वाधिक प्रचारप्रसार भारत र चीनमा गरिएको थियो ।

रौतहट (कास)– उच्च अदालत वीरगन्जले फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । नगर प्रमुख गोपालप्रसाद यादवका नाममा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
नगरपालिकाले गत पुस ११ मा विवादबीच नगरसभा गरेको थियो । नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीसहित १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विकास बजेटमा ८ करोडका योजना बनाएर ७ करोड दुरुपयोग गर्ने मनसायले कार्यपालिकाको सहमतिबिना मेयर यादवले निर्णय गरेको उपमेयर कान्तिदेवी महतोको आरोप छ ।
मेयरप्रति असन्तुष्ट उनले नगरसभा बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत वीरगन्जमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डेको शुक्रबारको इजलासले नगरसभाले गरेका निर्णय, नीति, कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । अदालतले छलफलका लागि माघ ९ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । असार मसान्तमा नगर परिषद् गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि मेयर–उपमेयर विवादले हुन सकेको थिएन ।
कांग्रेसबाट विजयी मेयर यादवले बहुमतका साथ तेस्रो नगरसभा गरिएको दाबी गरेका छन् भने नेकपाकी उपमेयर महतोले कार्यपालिकामा आफूसँग बहुमत रहेकाले नगरसभा सफल भयो भन्न नसकिने तर्क गर्दै आएकी छन् । मेयर यादवले अदालतको आदेश मान्ने प्रतिक्रिया दिए ।

(काठमाडौं) - राणाकालीन समयमा बनेको सिंहदरबारस्थित पुरानो संसद् भवन (ग्यालरी बैठक) भत्काइने भएको छ । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि उक्त पुरातात्त्विक भवन प्रयोगविहीन थियो । भवनलाई वर्षाबाट जोगाउन प्लास्टिकले छोपेर राखिएको छ । लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएकाले प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले भवन भत्काई नयाँ बनाएर भए पनि उपयोग गर्न मंगलबार सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुरानै प्रकृतिको कलात्मक देखिने गरी सरकारी संरचना बनाउने तयारी गरिरहेका बेला समितिबाट यस्तो निर्देशन आएको हो । सरकारले यसको उपयोगका लागि ‘स्टेट गेस्ट हाउस’, ब्याङ्केट वा सेमिनार हल बनाउन छलफल गरिरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले सहरी विकास मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीसँग भवनको उपयोगको विषयमा छलफल गरेका थिए । समितिकी सभापति कल्याणी खड्काका अनुसार प्राविधिकहरूले ‘रेट्रोफिट’ गरेर भवनलाई जस्ताको तस्तै बनाउन नसकिने सुझावको दिएकाले भत्काएर भए पनि प्रयोगमा ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको हो । ‘पिलर र अरू संरचना सिमेन्टको नभएकाले रेट्रोफिट (प्रबलीकरण) गरेर जस्ताको तस्तै राख्न नसकिने भएकाले भत्काउन निर्देशन दिइएको हो,’ उनले भनिन् ।
समितिले हालको जस्तै कलात्मक र वास्तुकलाहरूको आकृति देखिने गरी नयाँ भवन बनाउन निर्देशन दिएको हो । ‘अलपत्र छाड्नुभन्दा त उपयोग गर्नु राम्रो हो,’ उनले भनिन्, ‘सकभर भवनको पुरानो झझल्को नमेटिने गरी नयाँ बनाउन भनेका छौं । पुरानै स्वरूप दिन भनेका छौं ।’
संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले झन्डै पौने दुई सय वर्षअघि बनेको उक्त हललाई बचाइराख्न नसकिने प्राविधिक रिपोर्ट आएपछि भत्काउनुको विकल्प नदेखिएको बताए । ‘यो ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक संरचना बचाउन पुरातात्त्विक विभागलाई पत्राचार गरे पनि प्राविधिक रिपोर्टका आधारमा जोगाइराख्न नसक्ने अवस्था आयो,’ उनले भने । सिंहदरबार परिसरका अन्य संरचनाहरू प्रवलीकरण गरिरहेको अवस्थामा उक्त भवनलाई भने पुरै भत्काउन लागिएको हो । भूकम्पका कारण भवनको भित्री भाग छियाछिया परेर भत्किएको छ भने पिलरहरू बटारिएको जस्तो भएको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिले उक्त भवन भत्काएर सरकारको आवश्यकता अनुसारको भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ‘सुरुमा कसले बनाउने र कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पटक–पटक छलफल भए पनि भत्काउनुको विकल्प रहेन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘प्रवलीकरण गरेर पनि नजोगिने देखियो । कच्चा भवन राख्नु पनि भएन ।’ भूकम्पपछि नेपाललाई सहयोग गर्न आएका चिनियाँ प्राविधिकलाई पनि यो भवनको अवलोकन गराइएको थियो । प्रवलीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने थियो, तर उनीहरूले मानेनन् ।
२०६४ सालको निर्वाचनपछि संविधानसभाका ६ सय १ जना सदस्य नअटाएपछि उक्त भवन प्रयोगविहीन भएको थियो । ‘संसद् बैठक बानेश्वरमा सारेपछि पनि अन्य बैठक सञ्चालनका लागि कहिलेकाहीँ उक्त भवन प्रयोग गरिएको थियो । तर भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि पूर्णरूपमा प्रयोगविहीन भयो,’ महासचिव भट्टराईले भने । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीका अनुसार सिंहदरबार परिसरलाई उपयोग गर्ने सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार हुँदै छ । ‘अहिलेसम्मको जिम्मेवारीका आधारमा उक्त भवन बनाउने प्राधिकरणले हो,’ उनले भने, ‘सहरी विकास मन्त्रालयले गुरु योजना तयार गरिरहेकाले हाम्रो पनि सहयोग रहनेछ । ‘स्टेट गेस्ट हाउस’ वा त्यस्तै कुनै संरचनाको कुरा आएको हो । जे उपयुक्त हुन्छ, त्यही बन्न सक्छ ।’ हाल सिंहदरबारको मूल भवनलाई प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको छ । उक्त भवनलाई प्रधानमन्त्रीको हाइटेक कार्यालय बनाउन आधुनिक संरचना तयार गरिँदै छ ।
राणाको मनोरञ्जन घर
अहिलेसम्म प्राप्त प्रमाणका आधारमा उक्त भवन राणाहरूले सुरुमा मनोरञ्जनका लागि नाच्ने, गाउने र भोजभतेर गर्नका लागि बनाएका थिए । संसद् सचिवालयले गरेको अध्ययनअनुसार विस्तारै राणा प्रधानमन्त्रीहरूले उक्त भवनलाई विदेशी पाहुना भेट्ने थलो बनाएका थिए । आफ्नै निवासमा भेट्दा पारिवारिक र आन्तरिक सुरक्षाका कतिपय विषय विदेशीलाई जानकारी हुने भन्दै राणाहरूले नाचगान भवनलाई अन्यत्र सारेर पाहुना भेटभाटको थलो बनाएको देखिन्छ ।
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले सन्धि सम्झौता र राजदूत भेटघाट सोही हलमा गरेको जानकारहरूलाई उद्धृत गर्दै संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ । राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले मुलुककै पहिलो संविधान मानिएको ‘नेपाल सरकार ः वैधानिक कानुन’ २००४ मा सोही हलमा घोषणा गरेका थिए । २००८ सालको भारदारी सभा पनि सोही हलमा सञ्चालन भएको थियो । २०१५ सालपछि संसद् र पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठक पनि त्यहीँ बस्ने गरेको थियो । २०४८ सालदेखि २०६४ को संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म उक्त भवनमा संसद्को बैठक बस्दै आएको थियो ।

(काठमाडौं) - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणको प्रक्रिया फागुनमा सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रत्यारोपण गराउने अस्पतालको चयन भने भइसकेको छैन । ‘उहाँ (ओली) ले सबै राजनीतिक कुरा क्लियर गरेपछि फागुनसम्ममा प्रत्यारोपण प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले भने, ‘स्वास्थ्य स्थितिमा कुनै समस्या देखिए पछाडि सर्न पनि सक्छ ।’
ओलीको नियमित फलोअप त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भइरहेको छ । सातामा दुईपटक हेमोडायलसिस गराइरहेका प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थिति ‘स्थिर’ छ । मंसिरमा १० दिनको अस्पताल बसाइपछि केही सावधानी अपनाउँदै उनी नियमित काममा फर्किसकेका छन् ।
बाहिरबाट हेर्दा एपेन्डेसाइटिस शल्यक्रियाको घाउ निको भएको देखिए पनि त्यो ठाउँ बलियो हुन अझै एक महिना लाग्न सक्ने आकलन चिकित्सकहरूको छ । पेटको शल्यक्रियाको असरबाट पूर्ण मुक्त भएपछि मात्र चिकित्सकहरूले प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी थाल्नेछन् । प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक टोलीले स्वास्थ्य स्थितिमा अप्रत्याशित कुनै जटिलता, जोखिम वा कुनै सम्भावित खतरा नदेखिए फागुनमा प्रत्यारोपण प्रक्रिया सुरु गर्ने सोच बनाएको हो । सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालबाट गत भदौमा ७ पटक प्लाज्मा फेरेसिस गराएर फर्केपछि समेत मिर्गौलाले राम्ररी काम नगरेपछि डायलसिस हुँदै आएको छ । प्रत्यारोपणबारे चिकित्सकहरूले परामर्श गरिरहेका बेला ओलीको एपेन्डिक्सको शल्यक्रिया गत मंसिर १० गते गर्नुपरेको थियो । शल्यक्रियाले गर्दा आएको जटिलताका कारण प्रत्यारोपण प्रक्रिया रोकिएको हो । ६७ वर्षीय प्रधानमन्त्री ओलीको १३ वर्षअघि दिल्लीस्थित इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पतालमा पहिलोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको हो ।
ॅप्रत्यारोपणको विकल्प छैन’
भारतस्थित फोर्टिस हस्पिटल, नेफ्रोलजीका निर्देशक प्रा.डा. सञ्जीव गुलाटी मिर्गौला फेल भएका बिरामीका लागि नियमित डायलसिसभन्दा प्रत्यारोपण धेरै सुरक्षित र उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘सामान्य अवस्थामा नियमित डायलसिसभन्दा प्रत्यारोपण गराउनु चार–पाँच गुणा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘सय जनालाई अमेरिकामा जस्तै डायलसिस गरेर राख्यौं भने पनि ५ वर्षपछि २० जना जतिमात्र जीवित रहने गरेको पाइन्छ ।’ प्रत्यारोपण गर्दा हरेक वर्ष सयमा ३–४ जनालाई मात्र समस्या आउने र अरू पूर्ण स्वस्थ रहने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार सामान्यतया बिरामीहरू प्रत्यारोपण गराएको दुई महिनामा आफ्नो काममा फर्कन सक्छन् ।

काठमाडौं (कास)– सिन्धुपाल्चोकको बतासे मावि कक्षा ८ की ज्ञानमाया तामाङ आफ्नो गाउँमा सुविधासम्पन्न विद्यालय भवन बनेकोमा दंग छिन् । ‘भूकम्प आउनु भनेको विकास हुनु हो जस्तै लागेको छ,’ राजधानीमा मंगलबार आयोजित विद्यालय निर्माणपछिको अनुभव आदानप्रदान अन्तर्क्रियामा उनले भनिन्, ‘भूकम्प नआएको भए पुरानो एकतले भवनमै पढ्नुपर्थ्यो । खेलमैदान पनि बनेको छ । वरिपरि हरियाली वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पाएका छौं । तत्काल भूकम्प आए कसो गर्ने भन्नेबारे कृत्रिम अभ्यास गरेका छौं ।’
नयाँ विद्यालय भवन बनेसँगै ज्ञानमाया मात्रै होइन शिक्षक र अभिभावकको सोचाइमा समेत परिवर्तन आएको छ । ‘महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याड घरमै बनाउन सिकेका छौं,’ बाल क्लबकी सदस्य रहेकी उनले भनिन्, ‘दिवा खाजाको व्यवस्था छ । पत्रुखाजा (जंकफुड) निषेध गरेका छौं ।’ तेर्से मावि कक्षा ९ का विशाल अर्यालले पनि भूकम्पपछि विद्यालय बनेसँगै सामाजिक परिवर्तन आएको महसुस गरेका छन् । ‘हाम्रोजस्तो दुर्गम गाउँमा भूकम्पपश्चात् आधुनिक विद्यालय भवन बन्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ उनले भने ।
हेलम्बु गाउँपालिकास्थित महेन्द्र माविका प्रधानाध्यापक नेत्र भट्टराईले भूकम्प गएको चार वर्षमै विद्यालय पुनर्निर्माण भएको जानकारी गराए । उनले भने, ‘सरकारबाट समयमै सहयोगी संस्था जुटाएकाले चाँडो पुनर्निर्माण भयो, यसले सामाजिक मनोबल बढेको छ ।’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) का निर्देशक चूडामणि पौडेलले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरी गाउँपालिकामा कारितास स्विट्जरल्यान्ड र हेल्भेटास नेपालको सहयोगमा ३६ विद्यालय बनेको बताए ।
ॅपुनर्निर्माण सकिन दुई वर्ष’
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट ध्वस्त ७१ प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माण भएका छन् । ०७२ को भूकम्पले ३३ जिल्लाका ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये ५ हजार ३ सय ८४ विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिएको छ । त्यसैगरी १ हजार ५ सय ७७ विद्यालय निर्माण जारी छ भने ५ सय ९२ विद्यालय बन्न बाँकी छन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बढीमा दुई वर्षभित्र सबै विद्यालयको पुनर्निर्माण भइसक्ने उनले बताए ।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) का उपनिर्देशक दिलीपशेखर श्रेष्ठले विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न २४ अर्ब रुपैयाँ स्रोत अपुग रहेको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि केन्द्रीय आयोजनाले ९ अर्ब रुपैयाँ पाउन सकेको छैन । निर्माण हुन बाँकी विद्यालयका निम्ति थप १५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । ‘पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्छु भनेर सरकारसँग प्रतिबद्धता जनाएका दातृनिकाय सम्पर्कमा नआउँदा समस्या देखियो,’ उपनिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिबद्धता जनाएर सहयोग, अनुदान पूर्णरूपमा दिएका छैनन् ।’

ललितपुर (कास)– रोग निको हुने विश्वासले एक किशोरी ललितपुर महानगरपालिका–१३ कुसुन्तीस्थित आशा विश्वासी मण्डली पुगिन् । नियमित चर्च धाउने क्रममा पास्टर ध्रुवबाबु जोशीसँग चिनजान भयो । बाथ रोगका कारण खुट्टा काम्ने समस्याबाट गुज्रिएकी उनले आफ्नो पीडा जोशीलाई सुनाइन् । सानैमा नराम्रो काम गरेकाले रोग लागेको र पापबाट मुक्त हुन यौन सम्पर्क गर्नुपर्ने भन्दै जोशीले फकाएको किशोरीको भनाइ छ । पटकपटक बलात्कार गरेको आरोपमा उनले महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलमा जाहेरी दिएपछि जोशी कुसुन्तीबाट सोमबार पक्राउ परे ।
तीन महिनायता पटकपटक यौन सम्पर्क गरेको किशोरीको जाहेरीमा उल्लेख छ । अन्तिमपटक पुसको पहिलो साता चापागाउँ मोडस्थित गेस्टहाउसमा लगेर जबर्जस्ती करणी गरेको र कसैलाई भने शक्ति नाश हुने भन्दै त्रासमा पारेको उनको भनाइ छ । गोरखा नगरपालिका–६ निवासी जोशीलाई जिल्ला अदालत ललितपुरले अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद थप गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी दुर्गा सिंहले म्याद थपको अवधिभित्र सरकारी वकिलमार्फत बयान लिई अदालतमा पेस गर्ने बताइन् । किशोरी हाल ओबीएन नामक संस्थाको संरक्षणमा छिन् ।

काठमाडौं (कास)– पूर्वतयारीका साथ सुरक्षा नअपनाइएको भए इराकको वलादा क्याम्पमा ठूलो क्षति हुने थियो । तर आठवटा रकेट प्रहार हुनुअघि नै क्याम्पबाट बाहिरिँदा २५ नेपालीसहित सात सय विदेशी कामदार जोगिएका छन् । अमेरिकी सेनाको सहयोगका लागि स्थापना गरिएको क्याम्पमा आइतबार आठवटा कट्युसा रकेट प्रहार भएको थियो । उक्त क्याम्पमा कार्यरत नेपालीलाई हाल कम्पनीले दुबईमा ल्याएर राखेको छ । ‘रकेट प्रहार हुनुअघि नै हामीलाई सुरक्षित रूपमा निकालिएको थियो,’ वलादामा कार्यरत एक नेपालीले भने, ‘अहिले हामी सुरक्षित छौं ।’
रकेट प्रहारबाट चार इराकी सैनिक गम्भीर घाइते भएको इराकी सेनाले जनाएको छ । अमेरिकी सेना भने सुरक्षित रहेको अमेरिकी दाबी छ । रकेट कसले प्रहार गर्‍यो भन्ने खुलेको छैन । ‘सायद हामी नेपालमै फर्किन्छौं होला । तत्काल बेसक्याम्पतिर फर्किने अवस्था छैन,’ उद्धार गरिएको ती नेपालीले भने । क्याम्पमा नेपालीहरू सेनाका लागि खाना बनाउने, कपाल काट्ने, टेक्निसियन, प्लम्बिङलगायतका काम गर्थे । उनीहरूले मासिक ८ सय डलर तलब पाउँथे । यसअघि इरानले अमेरिकी सेना रहेको प्रमुख सैन्य क्याम्प अल असाद र अर्बिल क्याम्पमा २२ वटा मिसाइल प्रहार गरेको थियो । ती क्याम्पमा रहेका नेपालीले नियमित रूपमा आफ्नो काम गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी रमेशराज विष्टसहित ८ जनाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
विष्ट र कृषि विकास बैंक, न्युरोड शाखाका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक प्रेमहरि ढुंगेलसहित ८ जनाले मिलेमतोमा बैंकको ४ करोड २४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
बैंकबाट रकम झिकेर अर्को खातामा राख्ने र भाग लगाउने पाइएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । मुद्दा दायर गरिएकामा विष्ट र ढुंगेलका अतिरिक्त दीपिका रेग्मी, गोपाल गिरी, महेश्वर मरहट्ठा, सलिल रेग्मी, तारानाथ पाण्डे र प्रकाश घतानी छन् । अभियोगपत्रमा विष्ट, ढुंगेल र दीपिका रेग्मीलाई जनही ४ करोड २४ लाख, गिरीलाई २ करोड ६२ लाख, सलिल रेग्मीलाई १ करोड १० लाख, मरहट्ठालाई ६७ लाख, घतानीलाई २ करोड ६७ लाख र पाण्डेलाई ४ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी डेढ/डेढ वर्ष कैद र जेल सजाय माग गरिएको छ । यस्तै, अख्तियारले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत शिवकुमार घिमिरे र लेखापाल कुवेर केसीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । विज्ञापनको भुक्तानी गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग ३० हजार रुपैयाँ घूस खाएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - आर्मीका डिफेन्डर युद्ध शाहीले संकटाविरुद्ध खेल सुरु भएको १० मिनेटभित्रै पहेँलो कार्ड पाइसकेका थिए । उनले दोस्रो हाफको सुरुमै लक्ष्मण रुचाललाई ‘फल’ हाने र उनलाई रेफ्री प्रज्ज्वल क्षेत्रीले दोस्रो पहेँलो कार्ड देखाउँदै मैदानबाहिर पठाए । त्यतिबेलासम्म आर्मीले १–० को अग्रता लिएको थियो । तर, युद्धको त्यो रातो कार्डले खेलको कथा मोडियो ।
युद्धको त्यही फलमा मैदानको मध्यभागतिर पाएको फ्रि–किक अमित तामाङले प्रहार गरे, जसलाई आर्मीका डिफेन्डर सुमन अर्यालले पेनाल्टी क्षेत्रमा हातले रोकिदिए । त्यसमा प्राप्त पेनाल्टीलाई अमितले सहजै गोलमा परिणत गरे र संकटाले स्थिति सुधार्दै खेल १–१ को अवस्थामा ल्यायो ।
डिफेन्डर अमितको पेनाल्टीमा यो लिगमा दोस्रो गोलसँगै छैटौं चरणको अन्तिम खेल बराबरीमै टुंगियो । अमितले गत वर्षको
लिगमा पेनाल्टीमा ५ गोल गरेका थिए । तर, उनी आर्मीसँग ५–१ ले हारेको खेलमा भने चुकेका थिए ।
संकटासँग अंक बाँडेपछि आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले ‘एक खेलाडी कम हुनासाथ उनीहरूले (संकटा) बल छिटो चलाए, हामी तुरुन्तै दबाबमा पर्‍यौं । त्यसैमा पेनाल्टीको मौका पायो र गोल भयो । टर्निङ प्वाइन्ट नै त्यही (रातो कार्ड) भयो ।’ यसअघि दिनेश हेन्जनको क्रसमा नवयुग श्रेष्ठले हेडद्वारा आकर्षक गोल गर्दै आर्मीलाई २८ औं मिनेटमा अग्रता दिलाए । संकटाले पहिलो हाफमै पनि बराबरी गर्ने मौका पाएको थियो । अर्नेस्ट टम्पीको हेडरलाई गोललाइनबाट सन्तोष तामाङले क्लियर गर्दै विभागीयको टिमको संकट टारेका थिए ।
१० खेलाडीमा सीमित भए पनि आर्मीमाथि संकटा हाबी भएको पनि होइन । आर्मीले ८ मिनेटको इन्ज्युरी समयमा मात्रै गोलको तीन राम्रो अवसर उपयोग गर्न सकेन । त्यसैले ३ अंक जोड्न असफल भएपछि आर्मी सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा मंगलबार स्पष्ट अग्रतासहित शीर्षस्थानमा फर्किन सकेन । छैटौं चरणको खेल सकिँदा आर्मी र मछिन्द्रले १३–१३ अंक जोडेका छन् । गोलअन्तरका आधारमा मछिन्द्र शीर्षस्थानमा रह्यो । यी दुईलाई डिफेन्डिङ च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङदी (१२), थ्रीस्टार (१०) र जावलाखेल (९) ले पछ्याइरहेका छन् ।
‘प्रदर्शनप्रति पूर्णतः सन्तुष्ट छु,’ आर्मी प्रशिक्षक न्यौपानेले भने, ‘दबाब दिएर खेल्ने दर्शनमा आक्रमणमै केन्द्रित थियौं । त्यसमा सफल भएको हो ।’ दुई अंकको अग्रतासहित शीर्षस्थानमा उक्लने अवसर गुमाएपछि उनले थपे, ‘हामी उपाधि होडकै पथमा छौं । इन्ज्युरी (खेलाडीको) बढिरहेको छ, कार्ड थपिरहेको छ । हरेक खेल महत्त्वपूर्ण छ । अब च्यासलसँग खेल्दैछौं । योजना बनाएर उपाधि होडमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं ।’
रेफ्रीप्रति आक्रोश
दशरथ रंगशालामा संकटाविरुद्ध १–१ खेलेपछि आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपाने रेफ्रीप्रति आक्रोशित देखिए । उनीसहित टिम व्यवस्थापक चुनबहादुर थापालाई ‘टचलाइन’ मै पहेँलो कार्ड देखाएका रेफ्री प्रज्ज्वल थापाको निर्णयलाई ‘एकतर्फी’ भएको आरोप पनि लगाए । ‘रेफ्रीको निर्णय एकतर्फी देखियो,’ पत्रकार सम्मेलनमै न्यौपानेले भने, ‘यो स्तरको खेल हुँदा परिपक्व रेफ्रीले खेलाउनुपर्छ । कार्ड दिनुपर्ने ठाउँमा दिनुपर्छ, नदिनुपर्नेमा पनि दिए । खेललाई सन्तुलनमा खेलाएनन् ।
हरेक ट्याकलमा हामीलाई कार्ड दिइयो, संकटालाई एउटा पनि कार्ड छैन । यो स्तरको कठिन खेल परिपक्व रेफ्री खेलाउनुपर्छ ।’ आर्मीलाई ५ (रातो कार्डसहित) पल्ट पहेँलो कार्ड दिएका रेफ्रीले पहिलो हाफको इन्ज्युरी समयमा संकटाका विष्णु सुनारलाई पनि पहेँलो कार्ड देखाएका थिए ।
उनले भने, ‘हामी उपाधि होडमा गइरहेका छौं । यस्तोमा हरेक खेल कठिन हुन्छ । कठिन हुँदै जाँदा इन्ज्युरी र यस्तो कार्डले समस्या हुँदै जान्छ । रेफ्रीले सन्तुलनमा खेलाउन सक्नुपर्‍यो । बी र सी डिभिजन खेलाएको रेफ्रीले यो स्तरको फुटबल खेलाउन सक्दैन ।’ फिफा रेफ्री सुदीश पाण्डे बंगबन्धु गोल्डकपका लागि बंगलादेशतर्फ गएकाबारे पनि उनले भने, ‘अहिले नेपालका उत्कृष्ट रेफ्री अवस्थामा सुदीशलाई बंगबन्धु खेल्न पठाइरहेको छ । मुख्य रेफ्री यही चाहिने अवस्थामा यो कस्तो हो ?’ रेफ्री पाण्डे लिगको तेस्रो र चौथो चरणमा पनि निर्णायकको जिम्मेवारीमा नभई पोखरामा भएको कार्यक्रममा रहेका थिए । उनीसँगै फिफा सहायक रेफ्री रोजेन श्रेष्ठ पनि बंगलादेश गएका छन् ।
उनले युद्धलाई दिइएको रातो कार्डबारे बोले, ‘टिमलाई घाटाभन्दा पनि युद्धले संकटाको मुख्य विदेशी खेलाडीलाई डिस्टर्ब गर्न दिइएको ड्युटी निभाइरहेका थिए । पहिलो ट्याकल कार्ड नै थियो । दोस्रो चाहिँ फिप्टी–फिप्टी थियो, पहिला नै पहेँलो कार्ड पाइसकेकोले नदिए हुन्थ्यो । घाइते हुने गरी ट्याकल हानेर रातो कार्ड खाएको भए म पनि सन्तुष्ट हुन्थें । त्यसमा रफ्रीको निर्णय ठीक लागेन ।’
संकटाका प्रशिक्षक विजय महर्जनले भने रेफ्रीप्रति बोल्न चाहेनन् । ‘रेफ्रीको निर्णयबारे खासै नभन्दा राम्रो होला,’ उनले भने, ‘९० मिनेट उनीहरूकै हो । विवाद गरेर फाइदा छैन ।’ उनले खेलबारे बोले, ‘अलि दबाबमा पर्‍यो । विपक्षी टिमको एक खेलाडी कम हुँदा पनि दबाब खायौं ।’ उनले नतिजाबारे थपे, ‘लिगमा १ अंक पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यसमा सन्तुष्टि नै मान्नुपर्छ ।’ आर्मी दस खेलाडीमा सीमित भएपछि मिडफिल्डर प्रह्लाद रोयलाई मैदानमा पठाए पनि प्रभाव देखान नसक्दा उनलाई अन्त्यतिर परिवर्तन गरिएको थियो । महर्जनले आर्मीको खेलको प्रशंसा पनि गरे, ‘आर्मी राम्रो छ, राम्रो खेल्यो । उसको टिमवर्क राम्रो छ ।’ उनको टिम २ जित, २ बराबरी र २ हारसँगै ८ अंकसहित आठौं स्थानमा छ ।
भरत ढले
आर्मीका कप्तान भरत खवास ८१ औं मिनेटमा मैदानमा प्रवेश गरेलगत्तै लक्ष्मण रुचालले प्रहार गरेको फ्रि–किकमा बलले मुखमा लागेपछि मैदानमै ढलेका थिए । केहीबेर रंगशालामा सन्नाटा छायो । एम्बुलेन्स मैदानमै पुग्यो । तर, उनी विस्तारै उठे । चार मिनेटपछि प्रतिस्पर्धामै फर्किए । ‘भरतलाई मैदानमा छिर्नेबित्तिकै बलले लाग्यो । त्यो बेला अचेतजस्तै भए । अहिले ठीक छ,’ आर्मीका प्रशिक्षक न्यौपानेले भने ।

म्याड्रिड – बर्खास्तगीमा परेका प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेलाई प्रतिस्थापन गरी क्वेक सेटिनले बार्सिलोना प्रशिक्षकका रूपमा आफ्नो पहिलो सत्र मंगलबार सुरु गरेका छन् । केही दिनयता भाल्भर्डेले यो समय आउने संकेत पाइसकेका थिए । एककिसिमले उनी तयारी अवस्थामा थिए । उनले खेलाडीसँग बिदा मागे र आफ्नो सामान पोको पारेर बाटो लागे ।
आफ्ना प्रतिष्ठित पूर्व मिडफिल्डरले तत्कालका लागि प्रशिक्षक बन्न अस्वीकार गरेपछि बार्सिलोना व्यवस्थापन ६१ वर्षे सेटिनतर्फ मोडिएको हो, जो
आफ्नो प्रशिक्षण जीवनमा रोमान्चक र पोजिसनमा आधारित फुटबलको पक्षपाती रहे । सोमबार अपरान्ह ४ घण्टासम्म चलेको क्लब बोर्ड बैठकले सेटिनको नियुक्ति निश्चित गरेको हो । उनको अनुबन्ध २०२२ को जुन महिनासम्म छ । टिमले हासिल गर्ने सफलताले उनको अनुबन्ध निर्धारण गर्नेछ ।
सन् २००३ पछि बार्सिलोनाले पहिलोपल्ट सिजनको मध्यमा प्रशिक्षक बर्खास्त गरेको हो । यसअघि लुइस भान गाललाई बर्खास्त गरिएको थियो । टिमको समग्र प्रदर्शन कमजोर अवस्थामा पनि छैन । सेटिनले टिमको सम्मानित अवस्थाबाटै ला लिगाको सुरुआत गर्नेछन् । चिरप्रतिद्वन्द्वी रियल म्याड्रिडसँग समान अंक भए पनि बार्सिलोना ला लिगाको शीर्षस्थानमै छ । अर्को महिना इटालियन टोली नेपोलीसँग च्याम्पियन्स लिग अन्तिम १६ को खेल खेल्नेछ । जुन बार्सिलोनाका लागि ठूलो चुनौती दिने प्रतिस्पर्धी होइन ।
मैदानभित्र मात्र होइन बाहिर पनि विश्व फुटबलमा बार्सिलोनाको उपस्थिति सबैभन्दा बलियो नै छ । सन् २०१८/१९ को सिजनमा कीर्तिमानी ९ सय ३७ मिलियन डलरको आम्दानीसँगै डेलोट्टीको वार्षिक फुटबल मनी लिग टेबलमा पनि सोमबारसम्म शीर्षस्थानमा छ ।
सायद यो महिना नयाँ स्ट्राइकर अनुबन्धका लागि आम्दानीको केही रकम खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सेटिनले लुइस स्वारेजबिनाको टिमको जिम्मेवारी लिँदै छन् । स्वारेज गोलीगाँठाको चोटका कारण ४ महिना मैदानबाहिर हुनेछन् । उत्कृष्टमध्ये एक क्लबको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा सेटिनले आफ्नो निश्चित सिद्धान्तसाथ नयाँ तरिकाबाट सफलताको प्रयास गर्नुपर्नेछ । केही विश्लेषकले सेटिनलाई बार्सिलोनाको पूर्ववत् शैली कायम राखेर नयाँ सिद्धान्तको प्रयोग गर्न सुझाएका छन् ।
‘बल सँगै जाँदामात्र तपाई एउटा फुटबल खेलाडी बन्नु हुन्छ । बलको पछि पछि कुदेर होइन,’ सेटिनले गत वर्ष भनेका थिए । उनले एकपल्ट यस्तो टिप्पणी गरेका थिए कि योहान क्राएफमातहतमा खेल्नका लागि उनी आफ्नो हातको कान्छी औंला काट्न तयार थिए ।
भाल्भर्डेको अधिक क्रियाशील दृष्टिकोणपछि बार्सिलोनाले आफ्नो मौलिक शैली थप परिस्कृत बनाउन सेटिनको दर्शन उपयोगी हुने विश्वास लिएको छ । ‘सेटिन स्पेनिस फुटबलमा सबैभन्दा अनुभवी प्रशिक्षकमध्येका हुन्,’ सोमबार राति क्लबद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘आफ्नो करिअरको धेरैजसो समय उनले पोजिसनमा आधारित आक्रमक फुटबलका लागि खर्चिएका छन् । जुन समर्थकका लागि आकर्षक रहिआएको छ ।’
सेटिनका लागि घरेलु मैदानमा पहिलो खेल ग्रेनाडासँग हुनेछ । जुन आइतबार खेलिनेछ । तर आगामी ६ साता उनका लागि चुनौतीपूर्ण खेलको लहर लाग्नेछ । त्यसमध्ये भ्यालेन्सिया, रियल बेटिस र मार्चको सुरुमा रियल म्याड्रिडविरुद्धको अवे खेल समावेश छ ।
एट्लेटिको म्याड्रिड र रेसिङ सान्टान्डरका यी पूर्व खेलाडीले स्पेनका लागि ३ क्याप जितेका छन् । उनले सन् २०१८ मा रियल बेटिसलाई ला लिगामा छैटौं स्थानमा पुर्‍याएका थिए ।

काठमाडौं (कास)– नेक्सस कप यू–१६ क्रिकेटमा मंगलबार वाइवाइ ग्रेट हिमालय क्रिकेट एकेडेमी र वीरेन्द्र सैनिक आमावि विजयी भएका छन् । हिमालयले वेस्टर्न क्रिकेट एकेडेमी बुटवललाई १ सय ३५ रन र सैनिक स्कुलले बुटवल युथ स्पोटर्स क्लबलाई १० रनले हराए ।
मुलपानी मैदानमा टस जितेको हिमालयले २० ओभरमा २ विकेट गुमाई २१४ रन बनायो । म्यान अफ द म्याच दीपक बोहराले ४६ बलमा ६ छक्का र ११ चौकामा १ सय ७ रन जोडे । आदित सुवेदी ५० र अशोक पौडेलले ४३ रन जोडे । जवाफमा वेस्टर्न एकेडेमी १६.१ ओभरमा ७९ रनमै समेटियो । प्रकाश गिरीले ४२ रन बनाए । हिमालयका प्रशान्त सिंह, विशाल पटेल र आरियो पौडेलले १–१ विकेट लिए ।
त्यस्तै, सैनिकले २० ओभरमा १०९ रन बनायो । आशिष कुँवरले २४ र निश्चय थापाले १९ रन बनाए । बुटवलका जया साना र अजय कुँवरले २–२ विकेट लिए । बुटवलले ९ विकेट गुमाई ९९ रनमात्र बनायो । जया सानाले २१ र विष्णु थापाले २० रन जोडे । सैनिकका आशिष कुँवरले ४ विकेट लिए ।

मुम्बई – ओपनर डेविड वार्नर र कप्तान आरोन फिन्चले शतकीय इनिङ्स खेलेपछि प्रतिष्ठित वाङ्खडे मैदानमा अस्ट्रेलियाले भारतमाथि १० विकेटको कीर्तिमानी जित रचेको छ । २ सय ५६ रनको लक्ष्य बिनाक्षति पूरा गर्नु एकदिवसीय क्रिकेटमा कीर्तिमान हो ।
टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टोलीले ४९.१ ओभरमा सबै विकेट गुमाई २ सय ५५ रन खडा गरेको थियो । भारतका ओपनर शिखर धवनले ७४ रन तथा तेस्रो नम्बरमा आएका केएल राहुलले ४७ रन बनाए पनि अन्यले गतिलो स्कोर र लामो साझेदारी गर्न सकेनन् । तीव्र गतिका बलरहरू प्रभावशाली देखिएको खेलमा मिचेल स्टार्कले ३ विकेट लिए । केन रिचर्डसन र प्याट कुमिन्सले २–२ विकेट झारे ।
जवाफमा ३७.४ ओभरमा बिनाक्षति लक्ष्य पूरा गेरको अस्ट्रेलियाका लागि वार्नरले १ सय २८ र फिन्चले १ सय १० रनको अविजित इनिङ्स खेले । वार्नरले १ सय १२ बलमा १७ चौका र ३ छक्का तथा फिन्चले १ सय १४ बलमा १३ चौका र २ छक्का प्रहार गरे ।
तीन एकदिवसीय क्रिकेटको शृंखलामा अस्ट्रेलियाले १–० को अग्रता बनाएको छ । दोस्रो खेल शुक्रबार राजकोटमा हुनेछ ।

मकवानपुर (कास)– १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा पदक जितेका मकवानपुर जिल्लाका खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई नगदसहित सम्मानित गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले संयुक्त रूपमा मंगलबार खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई नगदसहित सम्मान गर्दै बाजागाजासाथ हेटौंडा बजार परिक्रमा गराइएको थियो ।
मकवानपुरबाट सागमा ४ खेलाडीले स्वर्ण, ४ खेलाडीले रजत र ५ खेलाडीले कांस्य जितेका थिए । जिल्ला खेलकुद विकास समिति मकवानपुरको समन्वयमा हेटौंडा उपमहानगरले स्वर्णलाई एक लाख, रजतलाई ७५ हजार र कांस्य विजेतालाई ५० हजार रुपैयाँसहित सम्मानपत्र गरेको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिले स्वर्ण विजेतालाई २५ हजार, रजत विजेतालाई २० हजार र कांस्य विजेतालाई १५ हजारसहित सम्मान गरेको थियो । मकवानपुरका महसुस मोक्तानले कराते टिम काता, सुनील बलले फुटबल, सन्जिवकुमार ओझाले तेक्वान्दो पेयर पुम्से तथा निशा दर्नालले तेक्वान्दो टिम पुम्सेतर्फ स्वर्ण जितेका थिए । शिलु डंगोलले उसु, माया स्याङ्तान र निकेश मगरले बास्केटबल तथा देवकुमारी बास्कोटाले ह्यान्डबलमा रजत जितेका थिए । रिता कार्कीले कराते, हरिप्रसाद गोलेले उसु, राजन बलले खोखो, पुरन राई र विकास लामाले बक्सिङमा कांस्य जितेका हुन् । उसुमा रजत जिताएका प्रशिक्षक विमल थापा पनि सम्मानित भए । प्रारम्भिक चरणमा प्रशिक्षण गराएका मकवानपुरका प्रशिक्षक बक्सिङका लालबहादुर पौडेल, तेक्वान्दोका माधव कोइराला, करातेका नरेन्द्र श्रेष्ठ, फुटबलका विजयलाल श्रेष्ठलाई पनि नगदसहित सम्मान गरियो ।

काठमाडौं (कास)– अमेरिकाको एभरेस्ट वर्ल्ड क्लास तेक्वान्दोको ललितपुर शाखाको आयोजनामा दोस्रो एभरेस्ट खुला राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगिता माघ १–४ सम्म हुने भएको छ । १ हजार २ सयभन्दा बढी खेलाडीको सहभागिता रहने आयोजकको दाबी छ । सातदोबाटोस्थित राष्ट्रिय तेक्वान्दो एकेडेमीमा हुने प्रतियोगितामा सातै प्रदेशका डोजाङको सहभागिता रहनेछ । ग्योरोगीतर्फ महिला र पुरुषमा ३८–३८ तौलसमूह तथा पुम्सेतर्फ महिला र पुरुषको १२–१२ विधा समावेश गरिएको छ । १ सय १० स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकका संयोजक सन्जिव फुयालले जानकारी दिए । व्यक्तिगत विधामा पदक जित्नेलाई पुरस्कार दिइने छैन । उपलब्धिको आधारमा पहिलो हुने डोजाङ वा टिमलाई १ लाख, दोस्रो हुनेलाई ५० हजार र तेस्रो हुनेलाई २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिइनेछ । उत्कृष्ट महिला र पुरुष खेलाडीलाई जनही १० हजार प्रदान गरिनेछ । दुई उत्कृष्ट निर्णायकलाई पनि जनही १० हजार दिइनेछ । प्रदर्शनका आधारमा उत्कृष्ट र विपन्न डोजाङलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको खेल सामग्री प्रदान गरिने छ । एभरेस्ट वर्ल्ड क्लास तेक्वान्दोका कुमार कार्कीले नेपाली तेक्वान्दोमा नयाँ र युवालाई आकर्षित गर्न प्रतियोगिता गरिएको बताए ।

पोखरा (कास)– कास्की बास्केटबल संघको टोलीले ली–निङ थ्री बाई थ्री वेस्टअन्तर्गत पोखराको उपाधि जितेको छ । पोखरा रंगशालास्थित बास्केटबल कोर्टमा कास्कीले रामघाटलाई १६–१४ स्कोरले हराएको छ । दुवै टोलीले धनगढीमा हुने प्रतियोगिताको फाइनल चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । पोखरा लेगपछि थ्री बाई थ्री वेस्ट बुटवल र धनगढीमा पनि हुनेछ । बुटवल लेग माघ ४ तथा धनगढी लेग माघ ६ मा हुनेछ । दुवै सहरबाट फाइनल पुग्ने टोली माघ ८ र ९ मा हुने प्रतियोगिता भिड्नेछन् । विजेता र उपविजेताले क्रमशः ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । पोखराको सेमिफाइनलमा कास्कीले योङ ब्रदर्शलाई २१–१७ र रामघाटले एलसी ब्रदर्शलाई १७–१५ स्कोरले हराएका थिए । स्पर्धा नेपाल बास्केटबल लिग प्रालिले गरेको हो ।

बुटवल (कास)– न्यु होराइजन माविका शिव बोटे पाँचौं बटौली दौडमा विजेता बनेका छन् । ५ किमिको दूरी उनले १६ मिनेट ०५.०४ सेकेन्डमा पूरा गरे । कान्ति माविका सन्तोष घर्ती दोस्रो भए । मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी नगर कमिटीको आयोजनामा मंगलबार भएको अन्तर मावि दौडको छात्रातर्फ नवीन औद्योगिक माविकी ललिता पाण्डे विजयी भइन् । उनले २१ मिनेट १०.२० सेकेन्डमा दूरी पार गरिन् । ललिता साबिक विजेता हुन् । कालिका मानवज्ञानकी मीना ज्ञवाली दोस्रो र नहरपुर माविकी खिमा शेरचन तेस्रो भए । दुवैका विजेताले नगद पुरस्कार पाए ।

भैरहवा (कास)– नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेटअन्तर्गत मंगलबार विजयी हुँदै बुद्ध क्रिकेट भैरहवा डिभिजन ‘ए’ मा प्रवेश गरेको छ । डिभिजन ‘बी’ अन्तर्गत प्रोफेसनल मास्टर्स–११ भैरहवालाई ७४ रनले पराजित गर्दै बुद्ध माथिल्लो डिभिजनमा पुगेको हो ।
सिद्धार्थ रंगशालामा बुद्धले ३४.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १ सय ६५ रन बनायो । रिजन प्रजुले ३९, प्रवेज आलमले २८, अजय त्रिपाठीले १९ र सलिम अलीले १७ रन जोडे । मास्टर्सका दिलीप कुर्मीले ३, शैलेन्द्र श्रीवास्तवले २ तथा समोद पौडेल, जितेन्द्र सहानी र बलबहादुर थापाले १–१ विकेट लिए । १ सय ६६ रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रोफेसनल २२ ओभरमा ९१ रनमै समेटियो । सिजन मकाजुले २५, समोद पौडेल र इम्तियाज खानले १५–१५ रन जोडे । बुद्धका विपिन खत्रीले ६, अमित अग्रहरीले २ र रुपेश कुर्मीले १ विकेट लिए । बुद्धका विपिन खत्री म्यान अफ द म्याच घोषित भए ।