(काठमाडौं) - ‘गैरकानुनी आर्जनलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउने, त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यको अनुसन्धान गर्न’ स्थापना गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सरकारले राजनीतिक/प्रशासनिक कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । २०६८ असार ३१ मा गठन गरिएको विभागलाई ठूला र दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने कसुरको अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्न कानुनी र संरचनागत व्यवस्थासमेत गरिएको छैन ।
राज्यले विभागलाई कसरी ‘दुरुपयोग’ गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न पछिल्ला दुई उदाहरण यातायातकोसिन्डिकेट अन्त्य र मेडिकल कलेज सञ्चालकमाथि कारबाही गर्ने घोषणालाई हेरे पुग्छ । सरकारले २०७६ वैशाखमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने योजनाअनुसार ‘यातायात व्यवसायीलाई कम्पनी कानुनअन्तर्गत दर्ता हुन आउनू’ भन्यो । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै यातायात बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल र विभागका अधिकारीहरूले सरकारी चेतावनी अटेर गरे व्यवसायी र उनीहरूका संस्थाको बैंक खाता रोक्का गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा अनुसन्धान गरी मुद्दा लगाउने चेतावनी दिए । लगत्तै व्यवसायी लचिला भए । सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिनको कुरा पनि सेलायो ।
यस्तै, सरकारले चिकित्सा शिक्षामा काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिविद्यार्थी ३८ लाख ५० हजार र राजधानी बाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले ८ लाखदेखि २० लाखसम्म बढी शुल्क लिएको भेटियो । ती कलेजलाई विद्यार्थीबाट उठाइएको बढी रकम फिर्ता वा आगामी शुल्कमा समायोजन गर्न सरकारले निर्देशन दियो । कलेजहरूले मानेनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अध्ययन गर्न लगाई ११ मेडिकल कलेजले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई छानबिन अघि बढाउन पत्राचार गरियो । ‘मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको तीनपुस्ते सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको’ जानकारी विभागले सार्वजनिक गर्‍यो । लगत्तै कलेज सञ्चालकहरू बढी रकम फिर्ता वा आगामी शुल्कमा समायोजन गर्न तयार भए । सम्पत्ति छानबिनको मामिला सेलायो ।
सहमति पालना नगरे यातायात व्यवसायी र मेडिकल कलेजविरुद्ध मुद्दा लगाउने निर्णय गर्नु अनि सहमतिपछि छानबिन नगर्नु कानुनको दुरुपयोग र सौदाबाजी थियो । विभागका एक जना अधिकारी भने यो मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्, ‘अवैध आर्जन जहिल्यै जुनसुकै अवस्थामा पनि छानबिनको विषय बन्न सक्छ । चाँडै यसको परिणाम देख्न सक्नुहुन्छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा विभागका छानबिन वर्षौंसम्म नटुंगिएका उदाहरण छन् । व्यापारी अजेयराज सुमार्गी प्रकरण एउटा उदाहरण हो । सुमार्गीले विदेशबाट आफैंले नेपालको आफ्नो खातामा रकम जम्मा गरी ‘विदेशी लगानी’ ऋणका रूपमा ल्याएको दाबी गरेका थिए । त्यसका लागि अनुमतिको प्रक्रिया मात्रै पूरा गरिएको थिएन । पछि बढी नाफा देखाएर फिर्ता लैजान खोजे अर्थतन्त्रको ढुकुटीलाई नै असर गर्ने अर्थविद्हरूसमेतले चिन्ता जनाएको यो घटनामा सरकार झन्डै पाँच वर्षदेखि मौन छ ।

खोज पत्रकारिता केन्द्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको सञ्जाल ‘दि इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट’ (आईसीआईजे) ले एक वर्षअघि नेपाली व्यवसायीले ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकमा कम्पनी स्थापना र स्वीस बैंकमा रकम जम्मा गरी शंकास्पद क्रियाकलाप गरेको विवरण ‘नेपालिक्स’ मार्फत सप्रमाण सार्वजनिक गरेका थिए ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगिएको यो विभागले केही कसुरमाथि अनुसन्धान अगाडि बढेको बताए पनि अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन । विभागका प्रवक्ता विनोद लामिछाने भन्छन्, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । यसले राज्यका विभिन्न निकायमा प्राप्त सूचनाका
आधारमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्छ ।’ उनका भनाइमा, त्यस्ता सूचना उपलब्ध गराउने एउटा प्रमुख निकाय राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) हो । उसले जति धेरै गुणस्तरीय सूचना पठाउँछ लगत्तै मुद्दामा जान सकिन्छ । प्रवक्ता लामिछाने भन्छन्, ‘हिजो गुणस्तरीय सूचना नआउँदा मुद्दा लैजान सकेनौं । गुणस्तरीय सूचना आउन थालेकाले अब परिणाम देखिनेछ ।’
देखाउनै पर्ने काम
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले सन् २०२०/२१ मा नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापको मूल्यांकन गर्दैछन् । मूल्यांकनमा कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिन सरकारले त्यसअघि नै केही न केही गरेको देखाउनै पर्ने बाध्यता छ । ती संस्थाले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा मुलुकको भूमिका राम्रो देखाउन नेपाली बजारमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाइने, १० लाखभन्दा बढी बैंकमा मौज्दात गर्दा स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने, बैंक तथा आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने निकायहरूले आफ्नो ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण राख्नै पर्ने जस्ता काममा कडाइ गरिएका छन् । फाट्टफुट्ट विशेष अदालतमा मुद्दा पनि दायर भइरहेका छन् । एउटा उदाहरण २०७५ कात्तिक १३ मा कलैया नगरपालिका–८ बाराका ४८ वर्षीय समसुल होदाको मुद्दा हो । सन् १९९० को आतंकवादमा वित्तीय लगानीको दमनसम्बन्धी महासन्धिको धारा २ को उपधारा (१) को खण्ड (क) को कसुर परिभाषित गरी होदासहितलाई विभागले मुद्दा दायर गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सामान्यतया आफूसमक्ष उजुरी परेका वा राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) लगायतका सूचक निकायले पठाएका विवरणका आधारमा यस्ता मुद्दा अनुसन्धान गरेर अदालत लैजाने गर्छ । तर, विभागलाई सरोकारवाला निकायले यस्ता सूचना कति दिएका छन् भन्ने विवरण पाउन सजिलो छैन । एफआईयूले पठाएका ‘शंकास्पद कारोबार विवरण’ संख्याचाहिँ बढ्दो क्रममा छ । तर अनुसन्धान र दायर मुद्दाको संख्या बढेको देखिँदैन ।
एफआईयूका अनुसार, सन् २०१५/१६ देखि २०१८/१९ सम्म शंकास्पद कारोबारको संख्या क्रमशः १५८९, १०५३, ८७७ र १३५१ छ । यसमध्ये अनुसन्धान गर्नुपर्ने संख्या क्रमशः १३८, १९१, ३१२ र २०७ वटा थिए । विभागले हालसम्म मुद्दा दायर गरेका विवरणहरूले यीमध्ये धेरैमा अनुसन्धान नै नभएको वा अनुसन्धान गर्दा गुणस्तरीय प्रमाण नभेटिएको पुष्टि गर्छन् । विभाग स्थापना भएको साढे ८ वर्षमा ५७ वटा मुद्दा मात्रै अदालत पुगेका छन् । विभाग प्रवक्ता लामिछानेले वित्तीय जानकारी इकाईबाट प्राप्तमध्ये धेरै सूचना परिपक्व नहुने भएकाले अदालत पुगेका मुद्दाको संख्या कम देखिएको बताए ।
कमजोर संरचना
मुलुकलाई कालोसूचीमा राख्ने कि नराख्नेसम्मको परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग किन प्रभावकारी भएन ? जानकारहरूका भनाइमा राजनीतिक हस्तक्षेप, थोरै कर्मचारी, अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्तिको कमी, सूचक संस्थाहरूको असहयोग र सहसचिवस्तरीय विभागीय संयन्त्रलाई दिएको ज्यादै ठूलो जिम्मेवारी यसका कारण हुन् ।
विभागमा हालसम्म कुनै पनि महानिर्देशकले लामो समय बसेर काम गर्ने अवसर पाएका छैनन् । स्थापनायताका ८ वर्ष ६ महिनामा विभागमा १२ महानिर्देशक भइसकेका छन् । सबैभन्दा लामो अढाई वर्ष काम गरेका महानिर्देशकमा पर्छन्– जीवनप्रकाश सिटौला । तीन जना महानिर्देशकले तीन महिना पनि काम गर्न पाएनन् । विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएपछि नियुक्त भएका रूपनारायण भट्टराई ९ महिनादेखि कार्यरत छन् ।
विभाग स्थापनाताकाको परिकल्पना अन्य अपराध कर्ममा संलग्न भएपछि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण गरे/नगरेको अनुसन्धान गर्ने भन्ने थिएन । अहिले जे–जति अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर भइरहेका छन्, प्रायः सबै अन्य अपराध कर्मपछि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा जोडिएका मुद्दाहरू छन् । विभाग स्थापनाको समयमा सक्रिय भूमिका खेलेका सरकारका एक जना अधिकारी राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले विभागले प्रभावकारी अनुसन्धान गरोस् भन्ने नचाहेरै यो संरचना कमजोर भएको बताए । विभागमा बदलिँदो आर्थिक अपराधको प्रकृतिअनुसार सूचना प्रविधिको ज्ञान भएका दक्ष कर्मचारीको अभाव छ ।
आर्थिक क्रियाकलाप बढी हुने क्षेत्रको नियमन गर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय र मातहतका कर कार्यालयहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमिसुधार विभाग, सहकारी विभाग, धितोपत्र बोर्ड, वन तथा भू–संरक्षण विभाग, प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायमा पनि यस मामिलाका दक्ष कर्मचारी आवश्यक पर्छ । यी निकायहरूले प्रभावकारी काम गर्ने अवस्था नबनाइकन विभागबाट मात्रै परिणाम खोज्ने काम भइरहेको एक थरीको बुझाइ छ । प्रवक्ता लामिछाने भन्छन्, ‘९९ प्रतिशत देशमा यस्तो विभाग नै हुँदैन ।’
ॅगो एएमएल’ ब्युँतियो
सन् २००२ मा एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को सदस्य भएपछि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा प्रभावकारी काम गरिरहेको देखाउन चाहेको छ । बैंकहरूको ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण राख्नै पर्ने नियम यसैको उपज हो । ‘यो काम पहिलेबाटै उल्टो दिशामा गयो । बैंकहरूले २०/२५ लाख रुपैयाँ खर्चमा एउटा सफ्टवेयर प्रणाली लागू गरी ग्राहकको नाम, ठेगाना, पेसा, व्यवसाय तथा न्यूनतम विवरण राख्ने र चाहिएका बेला तुरुन्तै जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुॅपर्ने थियो,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनका लागि विवरण तयार पारिरहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार विद्युतीय अभिलेखबाट कोही व्यक्तिले बैंकिङ कारोबारमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको सम्भावना देखिए थप विवरण मगाउने र त्यसपछि पनि शंका लागे राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई हुँदै अनुसन्धान निकायमा पठाउन सकिन्थ्यो । ‘बैंकमा यस्तो प्रकृतिको कारोबार गर्ने अनुमानित ५/७ प्रतिशत ग्राहकलाई अप्रत्यक्ष रूपमा निगरानी राख्नुपर्नेमा सर्वसाधारणसँग बढी विवरण खोजेर दुःख दिने र यो प्रणालीप्रति नै नकारात्मक धारणा सिर्जना गराउने काम भएको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार बैंकहरूले ग्राहकको विवरण कागजमा माग गर्ने र त्यसको दीर्घकालीन अभिलेख नराखी कर्मकाण्ड पूरा गर्ने काम मात्र गरे । ‘जबकि यो सफ्टवेयर प्रणालीबाट बैंक तथा सफेद कारोबार गर्ने कसैलाई कुनै जोखिम थिएन । केवाईसीको उल्टो दिशा भनेकै यही हो । अवैध धन ओसारपसार गर्नेलाई केही भएन, सर्वसाधारणले हैरानी पाए,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले २०६६ सालदेखि नै पटक–पटक निर्देशिका जारी गरेर यो प्रणाली लागू गर्न नखोजेको हैन । उनका भनाइमा शंकास्पद धनको ओसारपसार गर्ने केही बैंकहरूकै प्रभावका कारण राष्ट्र बैंकले लागू गराउन सकेन । त्यसले गर्दा शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी तथ्यगत गुणस्तरीय विवरण सिर्जना हुन सकेनन् । त्यस्ता बैंकहरूलाई १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ ले गरे पनि राष्ट्र बैंकसमेत मूकदर्शक बनेर बसिरह्यो । यो अधिकारको प्रयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरणका काममा असहयोग गरेको लगायत सम्पत्ति शुद्धीकरणकै कसुरमा राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई निलम्बन गरी छानबिन गरेपछि यो सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्ने विषय फेरि ब्यँॅतिएको छ । श्रेष्ठलाई सरकारले सफाइ दिइसकेको छ । गत पुस ८ मा राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गरी ‘१ माघदेखि अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट मात्रै ‘क’ वर्गका बैंकले वित्तीय जानकारी इकाईमा सीमा तथा शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पेस गर्नू’ भनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अवधारणामा निर्मित यो विद्युतीय प्रणालीमार्फत संकलन हुने सूचनाले वास्तविक शंकास्पद कारोबारी पत्ता लाग्ने विश्वास लिइएको छ ।
कालोसूचीको जोखिम
सन् २०२०/२१ भित्र एपीजीले नेपालको अवस्थाबारे विवरण तयार पारिसक्नेछ । उसले तयार पारेको विवरण र त्यसका आधारमा गरिएको सिफारिसबारे अर्को अन्तरसम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले मूल्यांकन गर्नेछ । उसले विश्वभरिका सदस्य राष्ट्रमाझ लागू गरेको ४० वटा सिफारिस तथा अनुपालनका विषयहरूमा काम गरे/नगरेको सूक्ष्म मूल्यांकन गर्नेछ ।
अनुपालनका बुँदामध्ये १ देखि ३ सम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, ४ देखि २५ सम्म रोकथामका उपाय, २६ देखि ३४ सम्म संस्थागत संयन्त्र र कार्यान्वयनको अवस्था र बाँकी बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्बन्धी विषयको अवस्था विश्लेषण समावेश छ । मूल्यांकनको भावी नतिजाबारे अहिल्यै केही भन्न नसकिए पनि नेपालकै स्वमूल्यांकन प्रतिवेदनले सक्षम संस्थागत संयन्त्रको अभाव र कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था औंल्याएको मन्त्रिपरिषद्का एक अधिकारीको भनाइ छ ।
‘हाम्रो स्वमूल्यांकनअनुसार नेपाललाई एपीजीले ग्रे सूचीमा राखी एफएटीएफलाई सिफारिस गर्ने जोखिम छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘ग्रे सूचीमा परे विदेशी सहायता तथा लगानी नआउने, आए पनि कम हुने र वैदेशिक व्यापारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूबीच कारोबार गर्न असहज हुनेलगायतका असर पर्न सक्छन् ।’
ग्रे सूचीमा परेकै कारण अहिले पाकिस्तानले यस्तै समस्या भोगिरहेको छ । सरकारले त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रभावकारी काम गरिरहेको देखाउन पूर्वराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि समेत भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । ट्युनिसिया पनि सन् २०१८ मा ‘ग्रे’ सूचीमा पर्‍यो । यसैका आधारमा युरेपियन युनियनले यो मुलुकलाई करको दृष्टिकोणले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसको एक घण्टामै त्यहाँको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर चेडली आयारी बर्खास्तीमा परेका थिए ।
न्यूनतम कानुन र संस्थागत संरचना नभएका कारण नेपाल पनि सन् २०१४ मा झन्डै ‘ग्रे’ सूचीमा परेको थियो । एपीजी र एफएटीएफले निरन्तर कमी–कमजोरी औंल्याउँदै सुधार गर्न समय दिइएकाले त्यस्तो सूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो ।
ॅस्वदेशी उच्च पदस्थको परिभाषा’
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ मै केही व्यवस्था भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनलाई लक्षित गरी नेपालका जुनसुकै उच्च पदस्थ अधिकारी पनि कारबाही बाहिर छैनन् भन्ने सन्देश दिन ऐन संशोधन गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई वा अन्य सरोकारवाला निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भेटिए जो कोही उच्च पदस्थ स्वदेशी व्यक्तिमाथि निगरानी राख्ने र शंकास्पद गतिविधि भेटिए विभागलाई छानबिन गर्न लेखी पठाउने बनाएको हो ।
२०७५ फागुन १९ मा जारी केही नेपाली ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ मा ‘स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति’ सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरी राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई ‘स्वदेशी उच्च पदस्थ’ भनेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार उनीहरूको कारोबारको बृहत् पहिचानसम्बन्धी
विवरण सम्बन्धित निकायले राख्नुपर्नेछ र त्यसमा शंका लागे रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेछ । यसको अर्थ सरकारले नेपालसँग राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई विश्वस्त बनाउन खोजेको हो ।
आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित नगद भुक्तानी, हरेक निकायका कारोबारमा संलग्नहरूको अभिलेख, अनुगमन, अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने विषयमा कठोर व्यवस्थासहितको पाँचवर्षे रणनीति मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ साउनमा पास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ‘हिजोको जस्तो जस्ट पास हुने प्रकृतिको मूल्यांकन छैन अब । हामीले परिणाम देखाउनुपर्नेछ । त्यसैले हाम्रा कुनै पनि काम देखावटी हैनन्, यी मुलुकका लागि गर्नै पर्ने हुन्,’ प्रवक्ता लामिछाने भन्छन् ।
एक वर्षका उपलब्धि
राजनीतिक नेतृत्वले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा देखावटी काम धेरै गरे पनि शंकास्पद ठूला आर्थिक कसुरमा राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने ‘नेपालिक्स’ पछिको एक वर्षले देखाउँछ । नेपालिक्स सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा शंकास्पदहरू भनेर खुलासा गरिएकाहरूको पक्षमा बोले । अवैध धन ओसारपसार मामिला नियन्त्रणमा गम्भीर रहेको दाबी गर्ने अर्थमन्त्रीले छानबिन समिति गठन गरेको भने पनि यसबीचमा कुनै परिणाममुखी अग्रसरता लिएनन् ।
अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समिति र संसद्को अर्थ समितिले पनि यस मामिलामा गम्भीर अनुसन्धान अगाडि बढाउने अवसर गुमाए । सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले चितवनको एउटा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ‘नेपालिक्स’ जस्ता समाचारले व्यापारीको मानमर्दन गरेको बताए । यी भनाइ र क्रियाकलापले कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण भइरहे पनि मुलुकको उच्च राजनीतिक नेतृत्व अवैध आर्जन, सञ्चय र ओसारपसार मामिलामा शंकास्पदहरूको पक्षमा उभिन छाडेको छैन
भन्ने देखाउँछन् ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सोर्स, फोर्स वा पहुँच नै लाग्दैन किनभने यो मुद्दाको हदम्याद हुँदैन । १५ वर्षअघि पहुँच अर्कैसँग थियो होला, अहिले अर्कैसँग छ । त्यसकारण गैरकानुनी अपराधको धन सधैं बाँचिरहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ प्रवक्ता लामिछाने भन्छन् ।
पछिल्ला दिनमा केही सरकारी प्रयास र सतही रूपमा परिवर्तनका तथ्यांक देखिएका छन् । भारत र चीनपछि सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी ल्याउने ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सबाट नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नभित्रिएको अढाई वर्ष भयो ।
‘ट्याक्स हेवन’ यो मुलुकबाट नेपालमा उद्योग दर्ता नै हुन छाडेपछि सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी स्वीकृति गराउनेमध्येको ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स अहिले छैटौं स्थानमा झरेको छ ।
केही समय अघिसम्म नेपाल भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मध्ये ४५ प्रतिशत रकम नेपाल भित्रिएको यो मुलुक एकाएक कसरी पछाडि पर्‍यो ? उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला भन्छन्, ‘शंकास्पद लगानीको स्रोतबारे नियमन गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा नीतिगत हस्तक्षेप बढेसँगै यस्ता मुलुकको लगानी निरुत्साहित बन्दै गएको हो ।’
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा स्रोत नखुलेको वैदेशिक लगानीका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन बोर्डको २०७६ कात्तिक १६ को बैठकले अवैध विदेशी लगानीबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव दिनेश भट्टराई नेतृत्वको समितिले उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गर्दै हालसम्म नियम पूरा गरेर आएका र नियम मिचेर भएका लगानीको विवरण संकलन गरिसकेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको काम गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा छानबिनमा परे । भलै उनलाई गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सफाइ दिइसकेको छ । श्रेष्ठ मात्रै हैन, सरकारी अधिकारीहरूले गर्ने भ्रष्टाचार तथा अकुत आर्जनको विषयमा छानबिन र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी बोकेको अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत यो अभियोगमा मुछिएका छन् । पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र व्यापारीमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा विभागले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिँदै केही क्षेत्रको सम्पत्ति रोक्का गरिसकेको छ ।
चर्चित गायिका आनी छोइङ डोल्मामाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा छानबिन भइरहेको छ ।
(खोज पत्रकारिता केन्द्र)

(काठमाडौं) - सभामुख पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर पार्टीभित्र विवाद चुलिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वमाओवादी समूहलाई नै उक्त पद दिने संकेत गरेका छन् । स्रोतका अनुसार पूर्वएमाले समूहका मुख्य नेताहरूसमेत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर आफूविरुद्ध गठबन्धन बनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री दबाबमा परेका हुन् । ‘सरकारलाई सहज हुने गरी संसद् सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा सभामुख पूर्वमाओवादीलाई पनि दिन सकिन्छ भन्ने सोचाइमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभएको छ,’ एक नेताले भने ।
बोलचालै नभएको पाँच दिनपछि बिहीबार ओली र दाहालले करिब साढे दुई घण्टा छलफल गरेका थिए । ‘बिहीबारको घटनाक्रम जसरी अघि बढेका छन्, त्यसलाई हेर्दा पूर्वमाओवादी समूहमै सभामुख पद रहने देखिएको छ,’ पूर्वएमाले समूहकै एक नेताले भने, ‘बरु अहिले चर्चामा रहेका पात्रहरू भन्दा फरक व्यक्तिको नाम सभामुखमा आउन सक्छ ।’ माओवादी पक्षबाट दाहालले अग्नि सापकोटालाई अघि सार्न खोजेका छन् । सापकोटाको प्रतिस्पर्धीका रूपमा पम्फा भुसालसँगै अब हरिबोल गजुरेलको नामसमेत भित्रिएको स्रोतको दाबी छ ।
दाहालले बिहीबार बालुवाटारबाट फर्केपछि आफूनिकट नेताहरूलाई वार्ता सकारात्मक भएको र मिलेरै अघि बढ्ने समझदारी बनेको सन्देश दिएका थिए । ओली र दाहालबीच शुक्रबार पनि छलफल हुँदै छ । दुई अध्यक्षको छलफलबाटै सभामुख टुंगो लागे त्यसलाई औपचारिकता दिन सचिवालयको बैठक बस्नेछ । उम्मेदवार तय भएको अवस्थामा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि राजीनामा दिने बताइसकेकी छन् । त्यसैले दुई अध्यक्षबीच नाममा सहमति हुनेबित्तिकै सभामुख चयन प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्नेछ ।
दुई अध्यक्षबीच छलफलको सहजीकरण गरिरहेका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘अध्यक्षहरूबीच छलफल भइरहेको छ, अबको बैठकबाट सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने । तर उनले कुन पक्षले सभामुख पाउँछ भन्नेबारे खुलाउन चाहेनन् । ‘नेकपाभित्रैबाट हुने हो, यसमा यो वा ऊ पक्ष भन्ने छैन, अध्यक्षहरू सौहार्द रूपमा छलफल गरिरहनुभएको छ, सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गर्नुहुन्छ,’ उनले थपे ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहालसँग संवाद नभइरहेको झन्डै ४ दिनको अवधिमा आफूनिकट नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गरेका थिए । बुधबार साँझ र बिहीबार बिहान पनि उनले नेताहरूको सुझाव लिएका थिए । अझै एकपटक आफूले भनेका व्यक्ति सुवास नेम्वाङलाई प्रस्ताव गर्ने र त्यसमा माओवादी पक्षको अडान नबदलिए लचकता अपनाउनेतिर जाने ओलीनिकट नेताले बताएका छन् ।
माओवादी पक्षका नेताहरूले दुई अध्यक्षबीचको कुरा नमिले सचिवालयमार्फत् टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सचिवालयमै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए पूर्वएमाले समूहका नेताहरू पनि दाहालको पक्षमा उभिने अवस्था रहेको बालुवाटारमा ओलीनिकट नेताहरूले विश्लेषण गरेका थिए ।
गत साता वामदेव गौतम निवासको भेलामा सहभागी नेताहरू पूर्वभागबन्डाअनुसार माओवादी पक्षलाई सभामुख दिनुपर्नेमा लचक छन् । त्यो गठबन्धनअनुसार नेताहरू सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत भए ओली अल्पमतमा पर्छन् । त्यतिबेला ओलीको पोजिसन कमजोर भएको औपचारिक रूपमा देखिन सक्छ । ‘त्यो अवस्था आउन नदिन आफूले भनेका विषयमा सहमत हुने वा तुलनात्मक रूपमा लचक खालको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउनेतर्फ लाग्ने प्रधानमन्त्रीको अब कदम हुनेछ,’ एक नेताले भने ।
सभामुख आफूअनुकूल बनाउन ओलीको तत्कालका लागि दुइटा स्वार्थ छन् । पहिलो, अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता जसरी पनि संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेछ । दोस्रो, संसद्मा सरकारलाई डिफेन्सिभ हुनु नपर्ने गरी सदन चलाउनुपर्ने अवस्था । त्यसैले ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र नेम्वाङलाई अघि सार्न खोजेका हुन् । नेम्वाङ नहुने अवस्थामा जो सभामुख बन्छ त्योबाट आफूअनुकूल काम हुनुपर्ने प्रतिबद्धता उनले चाहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली गत साताको भैंसेपाटी भेलाप्रति अझै रुष्ट छन् । आफूविरुद्ध घेराबन्दी गरेको भन्दै उनले बिहीबारको भेटमा पनि दाहालसँग गुनासो गरेका थिए । अवैधानिक खालको भेलाले गलत सन्देश गएको भन्दै त्यसलाई अन्य नेताहरूले महसुस गर्नुपर्ने बताएका थिए । भैंसेपाटी भेलामा संलग्न नेताहरू भने विभिन्न समयमा ओलीले आफूअनुकूलका निर्णय मात्र गराएकाले ‘उनले भनेको मात्र चल्दैन’ भन्ने सन्देश दिन सकिएको भन्दै भेलालाई महत्त्वपूर्ण ठानिरहेका छन् । शीर्ष नेताहरूबीचको मनमुटावकै कारण संसद् झन्डै एक महिनादेखि चल्न सकेको छैन । त्यसैले जसरी पनि आउँदो प्रतिनिधिसभा बैठकसम्ममा सहमति खोज्न पार्टीका तल्लो पंक्तिले पनि नेताहरूलाई दबाब दिइरहेको छ । नागरिक समाजका अगुवालगायतले पनि प्रतिनिधिसभा बैठक रोकिएकामा आलोचना गर्न थालेका छन् ।

(काठमाडौं) - त्यस दिन काठमाडौं अलिक चिसो थियो । उनी गोकर्णस्थित डेरा नजिकैको पसलबाट आधा किलो मासु किनेर फर्किंदै थिए । बाटैमा एक साथीको पसलमा छिरे ।
साथीले सोध्यो, ‘यति थोरै मासु बोकेर काँ हिँड्या नि ?’
उनले भने, ‘एक जनालाई आधा किलो मासु कसरी थोरै हुन्छ ?’
साथीले अविश्वास गरेपछि त्यही पसलको तराजुमा मासु जोखे । तौल त जम्मा ३ सय ४० ग्राम रहेछ ! आफू ठगिएको थाहा पाएपछि उनी छामछाम छुमछुम गर्दै फेरि त्यही पसल पुगे । भने, ‘मैले त स्कुलमा ५ सय ग्रामको आधा किलो भनेर पढेको थिएँ । काठमाडौंमा ३ सय ४० ग्रामको आधा किलो हुन्छ ?’ पसलेले बदमासी लुकाउन मुखाले जवाफ फर्कायो, ‘कहिलेकाहीँ झुक्किहाल्छ नि ।’ उसले अपुग मासु झोलामा हालिदियो ।
पाइला–पाइलामा ठेस र प्रत्येक खरिदमा ठगीको तीतो अनुभव बटुलिरहेका यी २४ वर्षीय दृष्टिविहीन मध्यपश्चिमको एक जिल्लाबाट काठमाडौं आएर बस्न थालेको ३ वर्ष भयो । स्नातक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत उनी परीक्षाका बेला फुत्त गृह जिल्ला पुग्छन् अनि जाँच सकेर काठमाडौं आइहाल्छन् । लामो कुराकानीपछि उनले आफ्नो नाम समाचारमा नराख्न अनुरोध गरे ।
‘म काठमाडौंका कैयन् गल्लीहरूमा पुग्न सकेको छैन,’ उनले सुनाए, ‘किनभने ती गल्ली मजस्ता दृष्टिविहीन पुग्न सक्ने खालका छैनन् । कहाँनेर खाल्डो हुन्छ, कहाँनेर पसलेले सामान थुपारेको हुन्छ अनि कुन चोकमा मोटरसाइकल र गाडीको पार्किङ हुन्छ, अनुमानै हुन्न ।’ यति हुँदा पनि उनी जेनतेन काठमाडौंमै अडिएका छन् ।

पोखरा खाल्डे मूल घर भएका २७ वर्षीय कृष्ण विश्वकर्मा काठमाडौं छिरेको नौ वर्ष भयो । यो बीचमा उनले लेखाजोखा गर्नै नसकिने अनेकन सास्ती र हैरानी भोगेका छन् । ६ वर्षअघि उनले आफूजस्तै दृष्टिविहीनसँग मन साटे । अनि पशुपतिको गुह्येश्वरीमा केही साथीभाइ बोलाएर २० हजार खर्च गरेर बिहे उम्काए । उनले १५ सय रुपैयाँ हालेर पाइन्ट किनेका थिए । दृष्टिविहीन हो भन्ने बुझेर पसलेले बदमासी गरेछन् । नयाँ पाइन्टमा ठाँटिएर ससुराली पुगेपछि पो उनले थाहा पाए, पाइन्टमा प्वाल परेको रहेछ । उनले त्यो क्षण सम्झिँदै सुनाए, ‘म लाजले पानी–पानी भएँ । अनि त्यो पसलेलाई सम्झेर मनमनै सरापें ।’
फुटपाथमा रोकेर राखेका बाइकमा ठोक्किएर कैयन् पटक उनको ह्वाइट केन भाँच्चिएको छ । उनले सुनाए, ‘लट्ठी त हाम्रो आँखा हो नि । बाइकवालाहरूलाई यस्तो कुरा के था ?’
जेनतेन सडक पेटी पहिल्याएर हिँड्दा पनि उनी कतिपटक खाल्डोमा परे । कतिपटक उनका घुँडा र पन्जा दर्फराए, त्यसको हिसाबै छैन । ‘बिहान हिँडेको बाटोमा फर्किंदा खाल्डो पारिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनि त चिनेको बाटो पनि नचिनेको भइदिन्छ ।’

संखुवासभा, चैनपुर घर भएकी दृष्टिविहीन सुजाता लामा आफूजस्तै दृष्टिविहीन श्रीमान् पदम तामाङ, एक छोरा र पक्षाघातले थलिएका ससुरासँग कपनस्थित डेरामा बस्छिन् । उनका श्रीमान् कोटेश्वरको एक दोहोरी साँझमा गीत गाउँछन् । उनी कृष्णलगायतका साथीसँग बिहानैदेखि सडक छेउमा बसेर गीत गाउँछिन् ।
ठ्याक्कै मिति त याद छैन तर अघिल्लो वर्षको वैशाखको बेला थियो । सुन्धाराबाट गीत गाएर घर फर्किन उनी ६ बजेतिर सडक छेउ उभिएकी थिइन् । तीन घण्टा कुर्दा कुनै पनि सार्वजनिक सवारीले उनलाई चढाएनन् । उनी हात उठाउँथिन्, गाडी नजिक पनि जान्थिन् तर माहुरीको गोलोझैं यात्रुहरूको झुन्ड बसको ढोकामा भइसक्थ्यो । अनि सहचालकको प्राथमिकतामा उनी पर्दैनथिन् । त्यतिबेला उनको मन साह्रै कुँडियो । अरू यात्रुले जस्तै उनले पनि त भाडा तिर्ने थिइन् । अरूले जति नै ठाउँ ओगट्ने थिइन् । न सहचालकले सघाए, न त घर फर्किन हतारिएका यात्रुले । सानो छोरा र ससुरा भोकै उनलाई कुरिबसेको सम्झिएर उनको मन झनै पोल्यो । धन्न ९ बजेपछि एक जना महिला मोटरसाइकल चालकले उनलाई घर पुर्‍याइदिएर सहयोग गरिन् । भनिन्, ‘डेरामा बाबु र बुबा भोकै मलाई कुरिबसेका रैछन् । त्यो दिन भात पकाएर खाँदा त मध्यरातै भयो ।’
हातमा सेतो छडी देखेपछि हतपती रोक्न नमान्ने सार्वजनिक सवारी, दृष्टिविहीन भन्ने जानेर सवारीभित्र हुने दुर्व्यवहार । यतिसम्म त सहेकै थिइन्, सुजाताले । तर सडक छेउछाउमा बसेर गीत गाउन र बटुवाबाट केही रुपैयाँ थाप्न पनि पाइँदैन भन्ने कुरा सुनेपछि उनी झसंग भएकी छन् ।
उनी, कृष्ण र सुजाता काठमाडौंमा अडिनुका पछाडि एउटै आधार छ । उनीहरू तीनै जना अर्का एक दृष्टि भएका सहयोगी साथीसँग मिलेर सडकमा गीत गाउँछन् । ठ्याक्कै तीनै वर्षजति भयो उनीहरूले सँगै सडकमा गीत गाउन थालेको । यतिन्जेल खासै पीर थिएन । कहिले कहाँ, कहिले कहाँ पुगेर गीत गाउँथे । दयालु मन भएकाहरूले केही रुपैयाँ दिन्थे । घर फर्किने बेला उनीहरू हिसाब गरेर पैसा भाग लगाउँथे ।

तर गत मंसिर २९ गते प्रहरी परिसर काठमाडौंले बौद्ध परिसर बाहिर माग्न बसेका र गीत गाइरहेका २२ जना दृष्टिविहीनलाई पक्राउ गर्‍यो । प्रहरीले अबदेखि सडकमा बसेर गीत गाउँदै माग्न पाइँदैन भनेर चेतावनी दिएर उनीहरूलाई छाडिदियो । त्यसपछि उनीहरू धेरै डराएका छन् ।
आ–आफ्नै कथा
यी सबैसँग हैरानीले भरिएको उस्तैखाले वर्तमान मात्रै छैन । दुःखले भरिएको उस्तैखाले विगत पनि छ । २०५८ सालतिरको कुरा हो । कृष्ण लमजुङको सूर्यपालस्थित घर बसेर उनी नजिकैको स्कुलमा ७ कक्षा पढ्थे । छिमेकी साथीको घर बस्न गएको रात उनले घरबाट गुहार–गुहार आवाज आइरहेको सुने । उनी दगुर्दै घर पुगे । ढोका छिर्नै लाग्दा भित्रबाट निस्केका एक हूल मान्छेले उनीमाथि आक्रमण गरे । ती को थिए, लुटेरा कि माओवादीको लडाकु ? कि को ? उनले कहिल्यै पत्तो पाएनन् । घटनामा उनको दायाँ आँखामा गम्भीर चोट लाग्यो । उनका बाले घरेलु उपचार गरे तर पनि बीसको उन्नाइस भएन । ६ महिनापछि बाले उनलाई पोखराको घारेपाटस्थित अस्पतालमा लगेर उपचार गराए । त्यतिबेलासम्म गम्भीर चोटको असर अर्को आँखामा फैलिवरी उनी दृष्टिविहीन भइसकेका थिए । त्यसपछि कृष्णको मन गाउँमा अडिएन । उनी विरक्तिएजस्ता भए ।
उनले सुनाए, ‘प्रत्येक पाइलामा ठक्कर खाने, हिँड्न पनि सुर नपाउने भएँ । त्योभन्दा पनि ठूलो चोट सबैले कठैबरी भन्दै दया देखाउँदा भयो ।’ उनी बेसुरा जस्तै भए र काठमाडौं आइपुगे ।
उनको चिनजान काठमाडौं बस्ने स्याङ्जाका दृष्टिविहीन प्रेम भुसालसँग भयो । उनी प्रेमसँगै कहिले बागबजार र रत्नपार्कबीचको आकाशे पुलमा त कहिले जमलको आकाशे पुल छेउमा टुसुक्क बस्थे । प्रेम खैजडी बजाउँथे अनि उनी घाँटीमा भिरेको मादलको खरी झर्ला कि झैं गरेर बजाउँथे र आफ्नै सुरुमा गीत गाउँथे ।
कहिले गाउँथे– तिमी बरु फेरियौ नीरमाया, म त उस्तै छु...
कहिले गाउँथे– भीरैमा चर्‍यो माली गाई
रुवाउँदै रुवाउँदै देवले किन छुटाउँछ चोखो माया लाउनेलाई...
उनले सुनाए, ‘सुरु–सुरुमा त दिनभर मादल बजाउँदा हातभरि फोका उठ्थ्यो । रगत नै झर्ला कि जस्तो हात लिएर डेरा फर्किन्थें ।’
झन्डै तीन वर्ष त्यसरी गीत गाएपछि प्रेम आफ्नै स्वास्थ्य समस्याका कारण गाउँ फर्के । कृष्णले अरू ५ जना दृष्टिविहीन साथी जम्मा पारेर सडक छेउछाउमा बसेर दोहोरी गाउन थाले । धेरै जना एकै ठाउँ बसेर झमझमी दोहोरी गाउँदा बाटोमा हिँड्ने बटुवाको पनि ध्यान खिच्यो अनि दुई जना बस्दाभन्दा धेरै पैसा जम्मा हुन थाल्यो । सडक छेउछाउ बसेर गीत गाउँदा पैसा कमाउने थाहा भएपछि दृष्टिविहीनका अरू समूह पनि थपिए । कृष्णले सुनाए, ‘हामी जस्तै गाउनेहरूको संख्या धेरै भएपछि आम्दानी पनि कम हुन थाल्यो ।’
सडक छेउमा धूलो र धूवाँको मुस्लो खाँदै गीत गाउनु सोचेजस्तो सजिलो छैन । कृष्णका अनुसार सबै मान्छे उस्तै मनकारी पनि हुँदैनन् । उनले भने, ‘हामीले त दुःख र विरह सुनाउने हो । बाटो हिँड्ने कसैले कठै भन्ला नि भनेर आशा गर्ने हो । मान्छेले मान्छेको दुःख त देख्छ ।’ तर कोही कोहीले दुःख देख्दैनन् । एकचोटि त्यस्तै भयो । चारवर्षे छोरालाई काखामा राखेर कृष्ण सुन्धाराको छेउमा एक्लै गीत गाइरहेका थिए । एउटा मान्छे आयो र भन्यो, ‘भाइ मलाई एक हजारको खुद्रा देऊ न ।’ उनले अप्ठ्यारोमा परेको मान्छे ठानेर गोजी टकटक्याएर खुद्रा दिए । तर त्यो मान्छे एक हजारको नोट नै नदिई सबै पैसा कुम्ल्याएर कुलेलम ठोक्यो । कृष्णले गुहार त मागे तर मान्छेको भीडमा उनको स्वर कतै हरायो । अनि उनी एक छेउ लागेर क्वाँक्वाँ रोए । उनको रुवाई कसैले सुनेन ।
पहिलो समूहका साथीहरू आ–आफ्नै बाटो लागेपछि कृष्णको समूहमा मध्यपश्चिमका नाम नखुलाउने तन्नेरी, संखुवासभाकी सुजाता र सल्यानका दीपेन्द्र विश्वकर्मा मिसिए । दृष्टि भएका दीपेन्द्रलाई भने उनीहरूले स्पिकर र माइक बोक्न, हिसाब मिलाउन सहयोगी हुन्छ भनेर लिएका हुन् । समूहका सबैभन्दा नयाँ सदस्य स्नातक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत यिनै २४ वर्षीय दृष्टिविहीन हुन् । पहुँचयुक्त संरचना नभएको गाउँले बसाइ, अवसरको कमी अनि दृष्टि नभएकाप्रति गरिने विभेदयुक्त व्यवहारले मन कुँडिएर उनी कामको खोजीमा काठमाडौं छिरेका थिए । ६ वर्षको उमेरमा दादुराको संक्रमण भएपछि उनी दृष्टिविहीन बनेका हुन् । उज्यालो र अँध्यारोको मधुरो रङ उनी छुट्याउँछन् तर संसारको रङ खुट्याउन त्यति पर्याप्त छैन । अनेकतिर भौंतारिँदा पनि काठमाडौंमा जागिर नपाएको समयमा उनको चिनजान कृष्णसँग भयो । आफ्नो समूहबाट दृष्टिविहीन कमल मगर छुट्टिएपछि कृष्ण पनि कसैलाई भित्र्याउने सुरमा थिए । भनेजस्तै भयो ।
सुजाता काठमाडौं छिरेको आधा दर्जन वर्ष भइसक्यो । डेरामा एक्लै बस्दाबस्दा उक्ताएकी उनी तीन वर्षअघि कृष्णको समूहमा मिसिइन् । उनी सखारै डेराबाट निस्केर गीत गाउन हिँड्छिन् र दिउँसो अबेला फर्किन्छिन् । त्यसपछि उनका दृष्टिविहीन श्रीमान् कोटेश्वरको दोहोरी रेस्टुरेन्टमा गीत गाउन हिँड्छन् । सुजातालाई पनि दोहोरीमै गीत गाउने मन छ । दोहोरी सकेर मध्यरातमा घर फर्किन पनि श्रीमान्लाई जस्तो सजिलो हुँदैन । त्यसो त गीत गाएर दिउँसै घर फर्किंदा पनि सार्वजनिक सवारीमा भनेजस्तो सजिलो हुन्न । उनले भनिन्, ‘बसहरू हामीलाई देख्दा हतपती रोक्न खोज्दैनन् । कहिलेकाहीँ अरू यात्रुले नै घर पुर्‍याइदिन्छन् ।’
पछिल्लो यात्रा
केही समय अघिसम्म उनीहरूसँग मादल र खैजडी मात्रै थियो । पछि आम्दानीको केही हिस्सा छुट्याएर उनीहरूले स्पिकर, माइक र ब्याट्री किने । सबै जोड्दा झन्डै १५ हजार लगानी भयो । सुरु–सुरुमा उनीहरू रत्नपार्क र जमलतिर बसेर गीत गाउँथे । यात्रुको चहलपहल हुने ती ठाउँमा उनीहरूजस्तै दृष्टिविहीनहरूको धेरै समूह भएपछि र महानगरपालिकाले सडकमा बसी गीत गाएर माग्ने कामलाई निषेध गर्ने नीति लिएपछि उनीहरूले आफ्नो ठाउँ बदले । हिजोआज उनीहरू जोरपाटी, नारायणटार, माकलबारी, दक्षिणढोका, मूलपानी र बोडेतिर घुम्छन् ।
उनीहरू अघिल्लो दिन नै भोलि बिहान कहाँ भेट्ने भनेर निधो गर्छन् । अक्सर बिहान साढे ७ बजेतिर कहिले जोरपाटी त कहिले कोटेश्वरमा भेला हुन्छन् । आज कहाँ गएर गीत गाउने भनेर तय गर्छन् । अनि मान्छेको चहलपहल हुने चोकको एउटा कुनामा आफैंले बोकेर लगेको प्लास्टिकको सानो टुलमा टुसुक्क बस्छन् । कृष्णले सुनाए, ‘हाम्रो उपस्थितिले कसैलाई अप्ठ्यारो पर्ला कि भनेर हामी सुरुमा माफी माग्छौं ।’ त्यसपछि पेन ड्राइभमा ल्याएको गीतको ट्र्याक दीपेन्द्रले स्पिकरबाट बजाउँछन् । अनि लय पक्रेर उनीहरू पालैपालो गीत गाउँछन् ।
उनीहरूले सबैभन्दा धेरै यही गीत गुनगुनाउँछन्–
माया जति वरदान पाको भा
कति सुखी हुँदो हो जीवन, दुवै आँखा देख्न पाको भा...
सुजाताले सुनाइन्, ‘मन भएकाहरूले दुई–चार पैसा दिन्छन् । नभएका सरासर बाटो लाग्छन् ।’ १२/१ बजेसम्म गीत गाएपछि उनीहरू पैसाको हिसाब निकाल्छन् । सबैले भागशान्ति गर्छन् । कृष्णले केही दिन पहिले बोडेमा घाँटी सुक्ने गरी घन्टौं गीत गाउँदा पनि एक रुपैयाँ जम्मा नभएको सुनाए र भने, ‘कहिले भागमा ४/५ सय पर्छ, कहिले अलि कम । कहिले त खाली हात नै ।’
दैनिक आम्दानी उनीहरू खान–लाउन र कोठा भाडामा सक्छन् । कृष्णले भने, ‘कुनै बेला धेरै आम्दानी भयो भने रहर पनि पूरा हुन्छ ।’ २४ वर्षीय दृष्टिविहीनले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्नुको कारण खुलाउँदै गर्दा अनुहारमा खुसीको पातलो धर्सो देखियो । उनी कसैसँग प्रेममा रहेछन् । आफ्नो दुःखको सबै कथा, सडकमा गीत गाउँदै माग्ने आफ्नो दिनचर्या बताएरै उनले प्रेम गाँसेका रहेछन् । उनले भने, ‘अहिले बिहेका लागि परिवारसँग कुरा भइरहेको छ । त्यही भएर हो ।’ यतिबेला उनीहरूको मनमा अर्कै डर हुर्किरहेको छ । बौद्धबाट प्रहरीले दृष्टिविहीन उठाएपछि र महानगरपालिकाले गीत गाएर पैसा माग्न नपाइने बताएपछि दान दिनेहरू पनि हच्किन थालेको उनीहरूको अनुभव छ । कृष्णले भने, ‘सरकारले खान, लाउन पुग्ने काम दिन्छ भने सडकमा धूलो खाँदै गीत गाउने रहर कसलाई हुन्छ र ?’
नेपाल नेत्रहीन संघका अध्यक्ष रमेश पोखरेललाई दुई साताअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका एक कर्मचारीले फोन गरेर सडकमा गीत गाएर माग्न बस्नेलाई उठाउने कुरा सुनाएका थिए । जवाफमा उनले विकल्प नदिई उठाउने हो भने आफूहरू आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए । कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘जबर्जस्ती रकम उठाएको हैन । गीत संगीत सुनाएर, मान्छेको मन खुसी पारेर पैसा मागेको हो । विकल्प नदिने तर जबर्जस्ती उठाउने हो भने त हामी सिंहदरबार घेर्छौं ।’ उनले कुनै उपाय नभएरै दृष्टिविहीनहरू सडकमा पुगेको उल्लेख गर्दै भने, ‘सरकारले दिने मासिक १६ सय भत्ताले के हुन्छ ?’ चार वटा स–साना प्लास्टिकका कुर्सी अनि स्पिकर डोकोझैं पिठ्यूँमा बोकेर अघि लागे दीपेन्द्र । उनकै पाखुरा समातेर तीनै जनाले ह्वाइट केन अगाडि लगाउँदै पाइला अगाडि बढाए ।

काठमाडौं (कास)– मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले संघीय संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधि विधेयकलाई स्वतन्त्रतामाथिको खतराको संज्ञा दिंदै संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
‘स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्नेहरूका लागि ठूलो जेल सजाय र चर्को जरिवानाको व्यवस्था गरिएको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नभएको’ एम्नेस्टीको ठहर छ । ‘कुनै समय आलोचनात्मक विचार र दृष्टिकोणका सवालमा नेपालमा भएको खुलापनका कारण यो क्षेत्रका मानिसहरूले नेपालप्रति इर्ष्या गर्थे’ संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले त्यो प्रतिष्ठामाथि खतरा देखापरेको छ किनभने मानिसले केही बोलेको, लेखेको वा गाएकै आधारमा सरकारले उनीहरूमाथि कारबाही जारी राखेको छ ।’

काठमाडौं (कास)– मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल र चीनबीच फौजदारी विषयमा भएको ‘पारस्परिक कानुनी सहायता (एमएलए–म्युचअल लिगल असिस्टेन्ट)’ सम्बन्धी सन्धिलाई स्वीकृत गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा गत असोज २६ गते अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि दुई देशबीच पारस्परिक कानुनी सहायता गर्ने विषयमा भएको सन्धिलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारले अब सन्धि संघीय संसद् बैठकमा पेस गर्नेछ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी व्यवस्थाबमोजिम सन्धि संघीय संसद्मा जानकारीका लागि पेस गर्ने निर्णय गरेको छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस २८ मा गरेको निर्णय जानकारी गराउन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पुस २० मा चीन भ्रमणमा गएका बेला पनि सन्धिको मस्यौदामा छलफल भएको थियो ।

ॅएमसीसीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सँगै’
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्ट (सम्झौता) प्रक्रियामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले भाइ–भाइ भएर काम गरेको बताए । उनले एमसीसीको प्रक्रियादेखि हस्ताक्षरसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीदेखि वर्तमान सरकार संलग्न रहेको उनले बताए । ०७४ भदौ २९ मा भएको सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘एमसीसीको सुरुवाती चरणदेखि हालसम्म विभिन्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री हुनुभयो,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘सबैले यो अनुदान स्वीकार गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर नै सम्झौता, पत्राचार, समिति गठन गर्नुभएको हो ।’

सडकलाई जग्गा अधिग्रहण
सरकारले अरनिको राजमार्ग, हुलाकी सडक र लामोसाँघु–जिरी सडक निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत कोटेश्वर–जडीबुटी खण्ड विस्तारका लागि सरकारले सडकको क्षेत्रभित्र पर्ने ६ आना एक पैसा जग्गा र त्यसमा बनेको घर अधिग्रहण गर्न स्वीकृत दिएको छ ।
हुलाकी राजमार्गको वीरगन्जअन्तर्गत तामागढी–सिम्रौनगढ सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि र लामोसाँघु–जिरी सडक खण्डको सुनकोसी नदीमा पुल निर्माण क्षेत्रमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको हो ।
सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगमा काम गर्ने स्थानीय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाएको छ । विदेशमा नेपालका ३० वटा दूतावास, तीनवटा स्थायी नियोग र ६ वटा वाणिज्य दूतावास छन् ।

(काठमाडौं) - गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत मंसिर २७ गते प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिम समापनमा नेत्रविक्रम चन्द समूह छिन्नभिन्न र कमजोर बनिसकेको दाबी गरे । पुस ११ गते केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकमा उनले चारवटै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीमाझ चन्द समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा नआए समाप्त हुने धारणा राखे । रणनीति बदलेर चन्द समूहमाथि आक्रामक बन्न सुरक्षा निकायलाई उनले निर्देशन पनि दिए । त्यसको तीन सातामै बुधबार साँझ चन्द समूहले चौबीसै घण्टा सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा रहने प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखका सरकारी निवास पछाडि ‘टाइम सेट’ गरेर कुकर बम राख्यो ।
बम राखेको स्थान भूमाफियाले हडपेको ललिता निवास परिसरभित्र पर्छ । जुन प्रधानमन्त्री निवासको पर्खालबाट मुस्किलले ५० मिटर र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट केही सय मिटर मात्रै टाढा हो । त्यस ठाउँमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास सुरक्षा गर्न सेनाका ‘सेन्ट्री पोस्ट’ समेत तैनाथ छन् । सुरक्षा संयन्त्रलाई छलेर कसरी प्रधानमन्त्री निवास नजिकै चन्द समूहले बम राख्यो भन्ने प्रश्न अहिले सुरक्षा निकायतर्फ सोझिएको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले राज्यका अतिविशिष्ट पदाधिकारीको निवास आसपास बम राखेको विषयलाई सेनाले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । उनले सबै सुरक्षा निकायका लागि पनि उक्त घटनाले चुनौती थपेको स्वीकार गरे । पछिल्लो समय विस्फोट र आगजनी गर्ने समूहका गतिविधिमा पनि बढोत्तरी आएको भन्दै उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न सबै सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वय भइरहेको बताए । ‘यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ,’ प्रवक्ता पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने । उनले बम राख्ने र विस्फोट गराउने समूहको खोजीमा अन्य सुरक्षा निकायसँगै सैनिक गुप्तचरी संयन्त्रलाई सशक्त बनाइएको बताए । पाण्डेले बम भाटभटेनी सुपरमार्केटको स्टोर नजिकैको झाडीमा रहेको प्रहरीको सूचनापछि निष्क्रिय पारिएको पनि बताए ।
अरू बेला बम राखिएका ठाउँमा जाने सर्वसाधारणलाई सोधपुछ गरिरहने प्रहरीले बुधबार साँझ किन सावधानी अपनाएन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । बम राखेर शंकास्पद व्यक्ति फरार हुँदासम्म प्रहरी र सेनाले त्यसको सुइँकोसम्म नपाउनुले राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारीका निवास पनि सुरक्षित छैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको एक उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारीले स्वीकारे ।
गृह मन्त्रालयले घटनापछि सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिँदै चन्द समूहप्रति कडा नीति अपनाउन भनेको छ । गृह मन्त्रालयमा सानो भर्‍याङमा भएको विस्फोट र बालुवाटारमा राखिएको बमसहित चन्द समूहका गतिविधिबारे समीक्षा बैठक बसेको थियो । ‘राजधानीमै भएका विस्फोट र ध्वंसात्मक गतिविधिले सुरक्षा संवेदनशीलता बढाएकै हो, यसप्रति हामी गम्भीर छौं,’ गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने, ‘चन्द समूहप्रति दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन भएको छैन, अझ कडा र सशक्त नीति अपनाउन सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छौं ।’
बालुवाटारमा बम राखेकै समय ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपित शोभाकान्त ढकालको सानो भर्‍याङस्थित घरमा शक्तिशाली विस्फोट भएको थियो । विस्फोटबाट ढकालको घर, सवारी, पर्खाल र छिमेकीका ३ वटा घरमा क्षति पुगेको छ । दुवै बम आफूले राखेको चन्द समूहले बताएको छ । बम राख्ने र विस्फोट गराउने कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् । सरकारले २०७५ फागुन २८ गतेबाट चन्द समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसबीचमा चन्द समूहका सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश वलीसहित १ हजार ३ सय ५९ जना नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन् । चन्दसहित ५ सयभन्दा बढीलाई फरार सूचीमा राखेर प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापाले सानो भर्‍याङमा विस्फोट गराउने र बालुवाटारमा बम राख्ने व्यक्तिहरूलाई छिट्टै कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए । ‘प्रतिबन्धित समूहका सयौं नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन्, कोही अनुसन्धानका क्रममा छन्,’ उनले भने, ‘प्रहरीको सक्रियताबिना उनीहरू यसरी पक्राउ पर्ने थिएनन् । बालुवाटारमा बम राखिएको घटनाले भने हामीलाई सजग र सतर्क बनाएको छ ।’
सरकारले गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएयताका ११ महिनामा पक्राउ परेकामध्ये वलीसहित १ सय ५३ जना जेल र ६८ जना अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् । पक्राउ परेर छुटेका नेता मोहन कार्कीसहित १ हजार भन्दा बढीले चन्द समूह छाडिसकेका छन् ।
‘आफ्ना प्रभावशाली नेता–कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि बदला लिन चन्द समूहले राजधानीकेन्द्रित ध्वंसात्मक गतिविधिलाई बढाउन लागेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री निवास नजिकै बम राखेर उसले आफ्नो प्रभाव कम नभएको सन्देश दिन खोजेको छ,’ प्रहरीकै एक डीआईजीले भने, ‘यसप्रति सचेत र सतर्क छौं ।’
सरकारले चन्द समूहलाई वार्तामा ल्याउनेबारे पछिल्लो समय कुनै ठोस कदम चालेको छैन । बरु चन्द समूहलाई निस्तेज पार्न कुनै कसर नराख्न सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले चन्द समूहका हिंसात्मक र ध्वंसात्मक गतिविधिले देशको सम्पत्ति नोक्सान भइरहेको बताए । उनले हिंसात्मक र ध्वंसात्मक गतिविधिमा सरकार सहनशील नहुने चेतावनी दिए । ‘ललिता निवासको जग्गा लक्षित विस्फोट हो भने सरकार आफैं त्यसमा छानबिन गरिरहेको छ, लुकेर भएको हमलाले राम्रो गर्दैन,’ बाँस्कोटाले चन्द समूहप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘सरकारले टावरमा हान भनेको छैन । जनताको सम्पत्तिमा आक्रमण भएको छ, सरकार यस विषयमा सहनशील हुन सक्तैन ।’ केही महिनाअघि चन्द समूहको विस्तारित बैठकले राज्यलाई कर नतिर्ने व्यक्ति तथा संस्था, सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने भूमाफिया, उद्योगी/व्यापारीलगायत सम्पत्तिवालाको सूची तयार पारेर ‘जनकारबाही अभियान’ चलाउने निर्णय गरेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसपछि सुरक्षा रणनीति परिवर्तन गरिएको एक अधिकारीले बताए । तर पछिल्लोपटक बालुवाटार र सानो भर्‍याङमा बम राखेर चन्द समूहले सरकारलाई चुनौती दिएको छ ।
नेता पक्राउपछि झनै आक्रोश
२०७५ चैत ८ गते सचिवालय सदस्य तथा मध्यकमान्ड इन्चार्ज वलीसहित ८ जना काभ्रे र चैत १ गते पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्की ललितपुरको बालकुमारीबाट पक्राउ परेका थिए । २०७६ वैशाख २५ गते पोलिटब्युरो सदस्य भरत बम विस्फोटक पदार्थसहित नेपालगन्जबाट पक्राउ परे । २०७६ असोज २९ गते राति मध्यपश्चिम कमान्ड इन्चार्जसमेत रहेका नेत्रविक्रम चन्दका दाजु चन्द्रबहादुर चन्द (वीरगन्ज) र राप्ती ब्युरो इन्चार्ज सुवास बाठासहित २१ नेता दाङबाट समातिए । दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष डम्बर विक, युवा संगठन केन्द्रीय अध्यक्ष बबिल केसी, नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) की महासचिव धीरेन्द्रा उपाध्यायलगायत नेता पनि प्रहरीको फन्दामा परे । गएको पुस १२ गते केन्द्रीय सदस्य उमा भुजेल सुनसरीबाट पक्राउ परिन् ।
सरकारले गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि चन्द समूहका अधिकांश नेता–कार्यकर्ता भूमिगत छन् । पदाधिकारी तथा केन्द्रीय तह र जनवर्गीय संगठनका शीर्ष ७४ जना नेतालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । यो अवधिमा पोलिटब्युरो सदस्य पदम राई सत्तारूढ नेकपामा प्रवेश गरिसकेका छन् । केही दिनअघि अर्का केन्द्रीय नेता मोहन कार्की जेलबाट छुटेलगत्तै सत्तारूढ नेकपामै प्रवेश गरेका छन् । यी घटनापछि चन्द समूह सरकारसँग झनै रुष्ट र आक्रोश बनेको सुरक्षा स्रोतहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं (कास)– निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइ गरी सातवटै प्रदेशमा पठाइएको जनाएको छ । राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेको १८ सदस्यका लागि माघ ९ मा निर्वाचन हुँदै छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रदेशगत रूपमा हुँदै छ । प्रदेश १ को विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर, वागमती प्रदेशको ललितपुर, गण्डकीको पोखरा, प्रदेश ५ को घोराही, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सिलगढीमा मतदान केन्द्र तोकिएको छ । प्रदेशको उच्च अदालत रहेका स्थानमा मतदान केन्द्र तोकिएकाले कतिपय प्रदेशमा राजधानीभन्दा फरक स्थानमा मतदान हुनेछ ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गर्ने र स्थानीय तहका सदस्यले मतदान गर्ने दुईथरीको मतपत्र तयार गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य ५ सय ५० र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष १ हजार ५ सय ६ गरी कुल २ हजार ५६ जनाले मतदान गर्नेछन् । प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गर्ने मतपत्र सेतो कागजमा हरियो रङको मसीले विवरण र निर्वाचन चिह्न तथा स्थानीय तहका सदस्यले मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि सेतो कागजमा रातो रङको मसीले विवरण र निर्वाचन चिह्न उल्लेख हुने श्रेष्ठले बताए ।
प्रदेश १ मा महिला, दलित र अन्य समूह गरी तीन जना, प्रदेश २ मा महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदाय र अन्य समूह गरी चार जनाका लागि निर्वाचन हुँदै छ । वागमती प्रदेशमा महिला र अन्य समूह गरी दुई जना, गण्डकी प्रदेशमा महिला र अन्य समूह गरी दुई जना, प्रदेश ५ मा महिला, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदाय र अन्य समूह गरी तीन जनाका लगि चुनाव हुन लागेको हो । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा महिला र अन्य समूह गरी दुई जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला र अन्य समूह गरी दुई जनाका लागि चुनाव हुँदै छ ।
प्रदेश १ मा ३ सय ६७, प्रदेश २ मा ३ सय ७९, वागमतीमा ३ सय ४८, गण्डकीमा २ सय ३०, प्रदेश ५ मा ३ सय ५, कर्णालीमा मा १ सय ९८ र सुदूरपश्चिममा २ सय २९ मतदाता छन् ।

धादिङ (कास)– बेनिघाटको बाँदरेस्थित झोलुंगेपुलबाट दुई सन्तानसहित दम्पतीले त्रिशूलीमा हाम फालेका छन् । घटनामा श्रीमतीको मृत्यु भएको छ भने दुई बालक बेपत्ता छन् । ३५ वर्षीय विनय रेग्मीको उद्धार गरिएको छ ।
काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका–५ थानकोट घर भएका रेग्मी गजुरीस्थित आदमघाटमा रहेको ससुराली आएका थिए । ३२ वर्षीया श्रीमती जमुना, दुई वर्षीय र ६ महिने छोरासहित उनले बिहीबार साँझ साढे ६ बजे धादिङ र गोरखाको घ्याल्चोक जोड्ने पुलबाट हाम फालेको प्रहरीको भनाइ छ ।
त्रिशूलीको जलयात्रा गर्ने टोलीसँग रहेको उद्धार टोलीले विनयको उद्धार गरेको प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले बताए । जमुनाको शव पनि घटनास्थलनजिकै फेला परेको थियो । दुवै बालक बेपत्ता छन् ।

लुम्बिनी (कास)– लुम्बिनी विकास कोषका परिषद् सदस्य बैजनाथ साहनीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई दानको रकमले विलासी गाडी नकिन्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सहनीले हुलाकबाट मन्त्रीलाई बिहीबार पत्र पठाउँदै लुम्बिनी विकास कोषले दान/चन्दा रकमबाट उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठीका लागि १ करोड ५८ लाख मूल्य पर्ने गाडी किन्दा आमजनमानसमा नराम्रो सन्देश जाने भनेको छ ।
साहनीले महँगो गाडी खरिद नगर्न कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमुनि शाक्यलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको बताए । कोषका उपाध्यक्षका लागि २४७७ सीसीको जापानको मित्सुबिसी पेजेरो स्पट किन्न लागिएको हो । साताअघि मन्त्रालयबाट प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि अध्ययन गर्न उपसचिवको नेतृत्वमा टोली आएको थियो ।

(काठमाडौं) - मलेसियाको पन्जा उत्पादन कम्पनी डब्लूआरपी एसिया प्यासेफिक एसडिएन बीएचडी आर्थिक रूपमा धराशायी भएपछि झन्डै ६ सय नेपालीसहित १४ सय विदेशी कामदारको रोजगारी गुमेको छ ।
अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा विभाग (सीबीपी) ले सेप्टेम्बर ३० मा डब्लूआरपी कम्पनीले कामदारलाई जबरजस्ती काममा लगाएको तथा श्रमशोषण गरेको दाबी गर्दै उसका उत्पादनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अमेरिकी निर्णपछि आर्थिक संकट उत्पन्न भएसँगै जनवरी १ देखि कम्पनीले पन्जा उत्पादन गर्न बन्द गरिसकेको छ । कम्पनीले गत वर्ष ७९.५ मिलियन डलर बराबरको ग्लोब निर्यात गरेको थियो । मलेसियन रबर ग्लोब उत्पादन संघका अनुसार मलेसियाबाट मात्रै ६५ प्रतिशत ग्लोब अमेरिकामा निर्यात हुने गर्छ ।
उत्पादन बन्द भएसँगै कम्पनीले विभिन्न समूह बनाई कामदारलाई आ–आफ्ना देश फर्काउन सुरु गरेको जनाइएको छ । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले तीन वर्ष करार पुगेका नेपालीलाई फर्काउन थालेको जनाए । ‘यो कम्पनीमा १० देखि काम गरिरहेका नेपाली छन् । कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि तीन वर्ष करार समाप्त भएकालाई फर्काउन थालिएको छ,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने । पछिल्लो समूहमा ४३ जना नेपालीलाई फिर्ता पठाउने सूचना कम्पनीले जारी गरेको छ ।
पाण्डेका अनुसार नेपाली कामदारले पाउने सेवासुविधा दिएरमात्रै स्वदेश फिर्ता पठाउन कम्पनी व्यवस्थापनलाई अनुरोध गरिएको छ । ‘कामदार र कम्पनी व्यवस्थापनसँग हाम्रो नियमित सम्पर्क भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कम्पनी बन्द हुँदा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार प्रभावित भएका छन् ।’

नियमित तलब माग गर्दै श्रमिकहरू
हडतालमा उत्रिएपछि कामदार र व्यवस्थापनबीच गत महिनादेखि सुरु विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । मलेसियाको श्रम विभागले कामदारले पाउनुपर्ने तलब भुक्तानी दिलाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाएको छ । ‘हामीले कम्पनीमै गएर कामदारलाई तलब भुक्तानी दिलाउन आग्रह गरिरहेका छौं,’ श्रम विभागका महानिर्देशक मोहद जिफरेई जोयकिमले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई भनेका छन्, ‘कम्पनीले कामदारलाई तलब तथा अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कम्पनीलाई लिक्विडेसनमा लगिसकेपछि कामदारको तलब भुक्तानीको ग्यारेन्टी गरेका छौं ।’
कम्पनीले तलब भुक्तानीका लागि आफ्ना सेयरहोल्डरबाट ३.२५ मिलियन रिंगेट जुटाएको जनाइएको छ । ‘कामदारले तीन दिनसम्म हडताल गरेपछि सुरक्षा गार्डको उपस्थितिमा प्रतिकामदार ५ सय रिंगेट तलब बाँडिएको छ,’ कम्पनीमा कार्यरत रमेशकुमार चौधरीले भने, ‘सबै कामदारले भने तलब पाइसकेका छैनन् ।’
‘व्यवस्थित ढंगबाट कामदारको शोषण’ गरेको भन्ने अमेरिकी दाबी मलेसिया सरकार र कम्पनीले खण्डन गर्दै आइरहेका छन् । मलेसियाले विदेशी कामदारको अधिकार सुरक्षा गर्न श्रम कानुन नै परिवर्तन गर्ने चरणमा रहेको जनाएको छ । नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौतामा कामदारका सबै आर्थिक दायित्व रोजगारदाताले लिनुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौतामा समयमै तलब भुक्तानी गरिनुपर्ने तथा श्रमिकको पेसागत स्वास्थ्य र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं (कास)– सभामुख चयनको विवादलाई लिएर जारी प्रतिनिधिसभाको गतिरोध हटाउन १७ जना नागरिक अगुवाहरूले अपिल गरेका छन् । नागरिक अगुवाहरूले बिहीबार जारी गरेको संयुक्त अपिलमा अनिर्वाचितलाई कार्यकारी बन्ने बाटो खुलाउने गरी संविधान संशोधनको दिशामा नजानसमेत आग्रह गरिएको छ । सार्वभौम संसद्को प्रतिनिधित्व गर्ने सभामुख पद ४ महिनासम्म खाली रहनु गम्भीर विषय भएको उनीहरूको ठहर छ ।
नागरिक अगुवाहरूले माघ ६ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक नियमित रूपमा सुचारु हुने अवस्था सिर्जना गर्न राष्ट्रपतिलाई समेत गुहारेका छन् । ‘संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पेको छ । यो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू तथा सभामुखको रिक्तताको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने उपसभामुखसमेतलाई प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक देखेका छौं,’ अपिलमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन हुने वातावरणका लागि क्रियाशीलता देखाउन उनीहरूले सांसदहरूलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘सूचना प्रकाशित गरी संसद्को बैठक लगातार स्थगित गर्ने कार्य संसदीय अभ्यासविपरीत तथा सार्वभौम जनताप्रति अनुत्तरदायी हुन जान्छ । अब उप्रान्त यस्तो कार्य दोहोरिनु हुँदैन र माघ ६ मा बोलाइएको बैठक सुचारु हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ’ अपिलमा भनिएको छ ।
नागरिक अगुवाहरूले सभामुखको उम्मेदवारको योग्यताबारे पनि आफ्नो धारणा अघि सारेका छन् । ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा उम्मेदवार बन्न चाहने संसद् सदस्य संविधानअनुसार उच्च नैतिक चरित्रवान हुनुका साथै सक्षम, जनस्तरले समेत कुनै गुनासो नगरेको तथा कुनै कानुनले अयोग्य नभएको, अभियोगरहित एवं प्रतिनिधिसभालाई कुशल नेतृत्वका साथ अगाडि बढाउन सक्ने भनी नेपाली नागरिकले समेत विश्वास गर्न सक्ने हुनुपर्छ,’ अपिलमा भनिएको छ । कुनै पनि दलले सभामुख पदका लागि उम्मेदवार अघि नसारेको अवस्थामा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा गर्दा प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने कार्यमा रिक्तता आउने उनीहरूको ठहर छ ।
उनीहरूले संविधान संशोधन गरी राष्ट्रिय सभाबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने विषयप्रति पनि आपत्ति जनाएका
छन् । संवैधानिक सर्वोच्चता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा कानुनी शासन लोकतन्त्रका जीवन्त आधारस्तम्भ भएका उल्लेख गर्दै उनीहरूले यी मूल्य र मान्यताविपरीत सरकारका कामकारबाहीप्रति नागरिकले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने जनाएका छन् । संयुक्त अपिल जारी गर्नेमा सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, गौरीशंकरलाल दास, प्राध्यापक गणेशमान गुरुङ, सूर्य ढुंगेल, पूर्णमान शाक्य, विपिन अधिकारी, सुमित्रा मानन्धर, टीकाराम भट्टराई, सरोज धिताल, डम्बर चेम्जोङ, सुलोचना मानन्धर, दिनेश त्रिपाठी, धर्मेन्द्र झा, कनकमणि दीक्षित, टीका ढकाल, सुनीलरञ्जन सिंह र फुर्पा तामाङ छन् ।

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको सभामुख यथाशीघ्र चयन गरी संघीय संसद्को बैठक सुचारु गर्न दबाब दिने भएको छ । कांग्रेसले संसद् सुचारु गर्न संसद्का अतिरिक्त सत्तारूढ दल नेकपा र सरकारलाई दबाब दिने रणनीति तय गर्न शुक्रबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
नेकपाभित्रको विवादले सभामुख चयन हुन नसकेपछि पुस ४ मा सुरु भएको संघीय संसद्को अधिवेशन झन्डै एक महिनादेखि अवरुद्ध छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले लामो समयदेखि सभामुख चयन हुन नसकेका कारण संसद् अवरुद्ध भइरहेकाबारे छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाइएको जनाए । ‘संघीय संसद् चल्न नसक्दा जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज सदनमा राख्न नसकेकाले यथाशीघ्र सञ्चालन गराउन प्रतिपक्षको रणनीति तय गर्न बैठक बोलाइएको हो,’ उनले भने, ‘नेकपाको आन्तरिक विवादले संसद् बैठकलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन । सभामुख छिटो चयन गर्न हामी दबाब सिर्जना गर्छौं ।’

(पोखरा) - महिनावारी रोकिएपछि स्याङ्जा पुतलीबजारकी सुनीता पौडेल प्रधान अस्पताल पुगिन् । जिल्ला अस्पतालमा जाँच गर्दा उनी गर्भवती भएको पत्ता लाग्यो । गर्भवती भएको ३७ औं दिनमा गरिएको भिडियो एक्सरेले पेटमा तीनवटा बच्चा रहेको देखायो ।
दुबईमा रहेका श्रीमान् गौरव प्रधान सुनीताको स्वास्थ्यलाई लिएर चिन्तित बने । चिकित्सकले सुनीता सुत्केरी हुने मिति फागुन ११ लाई तोकेका थिए । गौरव १८ दिनअघि घर फर्किए । सुनीतालाई लिएर पोखराको ओम अस्पतालमा जाँच गराए । त्यहाँ पनि तीनवटै देखिए । तीनवटा बच्चा जन्माउँदा आमा र बच्चा जोखिम हुने भएकाले काठमाडौंमा लैजाने सोच बनाए । पछि आफन्तको सल्लाहमा पोखराकै मणिपाल शिक्षण अस्पताल पुर्‍याए ।
नौ दिनअघि स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा.महेन्द्रराज पाण्डेले सुनीताको रिपोर्ट हेरे । उनले सकुशल बच्चा जन्माउने र आमाको स्वास्थ्य बिग्रिन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । प्रधान परिवारलाई ढाडस मिल्यो । रक्तचापको अवस्थाले गर्दा तोकिएको मितिअगावै २६ वर्षीया सुनीताको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो । आइतबार उनी अस्पताल भर्ना भइन् । बिहीबार बिहान ८ बजे शल्यक्रिया कक्षमा प्रवेश गराइयो । बाहिर गौरवको मन आत्तिएको थियो । साथीभाइ बटुलेर बसेका थिए । ९ः५० बजे एक नर्स हातमा बच्चा लिएर शल्यक्रिया कक्षबाहिर आइन् । गौरवलाई देखाउँदै भनिन्, ‘तपाईंका ३ छोरी र एक छोरा भए । आमा, बच्चा सबैको अवस्था राम्रो छ ।’ गौरव अचम्ममा परे । खुसीले भुइँमा खुट्टा भएन ।

‘बिहानसम्म पनि तीनवटा छन् भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘चम्ल्याहा जन्मिँदा झनै खुसी लाग्यो ।’ आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएको भन्दै चिकित्सकलाई धन्यवाद दिए । सुनीताको यो दोस्रो गर्भ थियो । ३४ साता ४ दिनमा उनले चार सन्तान जन्माएकी हुन् । उनीहरूका ५ वर्षीय एक छोरा छन् । चम्ल्याहा जन्मेको खबर एकैछिनमा फैलियो । गौरवकी दिदी दीपा श्रेष्ठ पाल्पाबाट बिहीबारै पोखरा आइन् । ‘हामी एकदमै खुसी छौं,’ उनले भनिन्, ‘सबैलाई राम्रोसँग हुर्काउँछौं ।’
डा. पाण्डेको नेतृत्वमा चिकित्सक टोली शल्यक्रियामार्फत चार बच्चालाई सकुशल जन्म दिन सफल भयो । पहिलो बच्चा छोरीलाई ९ बजेर ४९ मिनेटमा निकालिएको थियो । बच्चाको तौल डेढ केजी थियो । त्यसपछि दोस्रो बच्चा छोरा (१.३ केजी), तेस्रो र चौथो बच्चा छोरीहरू (१.३ र १.४ केजीका) लाई ९ बजेर ५० मिनेटमा निकालिएको हो ।
७ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई ४ बच्चाको जन्म गराउन ४० मिनेट लागेको थियो । ‘भिडियो एक्सरे गर्दा तीनवटा बच्चामात्रै देखिएका थिए,’ पाण्डेले भने, ‘तर शल्यक्रिया गर्दा चारवटा भेटिए । पेटमा धेरै बच्चा हुँदा कहिलेकाहीं बीचमा परेको बच्चा एक्स–रेमा नदेखिन सक्छ ।’
चिकित्सकका अनुसार प्रति ८ लाखमा एक जनाले चम्ल्याहा जन्माउने गर्छन् । सामान्यतयाः पुरुषको एक शुक्रकीट महिलाको एक अन्डासँग मिल्दा एउटा बच्चा बस्छ । एकभन्दा बढी बच्चा दुईवटा अवस्थामा बस्छ । ‘पहिलो अवस्था भनेको पुरुषको एक शुक्रकीट महिलाको एक अन्डासँग मिल्ने र त्यही अन्डाबाट हाँगिएर २ वा २ भन्दा बढी बन्ने,’ डा. पाण्डेले भने, ‘दोस्रो अवस्था भनेको धेरै शुक्रकीटबाट धेरै अन्डा निषेचन हुने ।’ सुनीताको बच्चाको ३ छोरीको एक र छोराको एक गरी दुई साल मात्रै भेटिएको थियो । एक शुक्रकीट र एक अन्डाको मिलनबाट एक छोरा बसेको र अर्को शुक्रकीट अर्को अन्डासँग मिल्दा उक्त अन्डा हाँगिएर ३ छोरी बसेको हुन सक्ने उनले अनुमान गरे । एकभन्दा धेरै बच्चा पेटमा हुँदा बच्चा र आमा दुवैलाई जोखिम हुने भएकाले स्तरीय अस्पतालमा जँचाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

(दोलखा) - साँझ परेपछि मदिराले लट्ठिँदै घर आएका श्रीमान् प्रायजसो रिसले चुर हुन्थे र मुखभरि गोबर लिपिदिन्थे । हल्ला गरे ‘मर्न जान्छु’ भन्दै धम्क्याउने भएकाले श्रीमतीले घटना गुपचुममै राख्थिन् । कहिले त उनी डोरी बोकेरै बाहिर हिँडिदिन्थे ।
मेलुङ गाउँपालिकाभित्रको यो एक प्रतिनिधि घटना हो । गुपचुपमा रहेका यस्ता घटना बिस्तारै सतहमा आउँदै छन् । ‘जाँडरक्सीको नशामा गाउँपालिकाभित्र बढीजसो श्रीमती पीडित भएको पाएँ,’ न्यायिक समितिकी उपाध्यक्ष कल्पना भण्डारीले भनिन् । मदिरा सेवनपछि घरेलु हिंसा बढिरहेको जनगुनासोपछि घरदैलोमै पुगेर समितिले काम थालेपछि मुखमा गोबर पोतिएको घटना बाहिर आएको हो । उनका अनुसार गाउँपालिकाभित्र रक्सीकै कारण एक पुरुष भने किड्नी फेल भएर बसेका छन् । ‘उपचार खर्च नभएपछि श्रीमतीलाई नै हैरानी दिँदा रहेछन्,’ भण्डारीले भनिन् ।
दोलखामा घरेलु मदिराको अधिक प्रयोग छ । चाडपर्व र संस्कार–संस्कृतिको बहानामा मदिरा उत्पादन गर्ने र अवैध बिक्री गर्ने क्रम बढेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बेलाबेला खानतलासी र कारबाही चलाइरहेको छ तर अवैध मदिरा बिक्रीमा कमी आएको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार तीन वर्षमा ४१ हजार लिटर घरेलु रक्सी जफत गरी नष्ट गरियो । ५० हजार किलोग्राम जाँड फालियो । प्रहरीको उक्त अभियानपछि पनि मदिराको अधिक प्रयोग नरोकिएपछि मदिराको मातमा गरिने अपराधको झमेला स्थानीय तहतिर सोझिएको छ । अधिक मदिरा सेवनले स्वास्थ्य, आर्थिक, पारिवारिक र सामाजिक स्थिति डामाडोल हुने क्रम बढेपछि स्थानीय तहले मदिरा व्यवस्थापन नीति निर्माणतर्फ योजना बनाउन थालेका छन् । बिगु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सञ्जीव वलीले मदिरा सेवनपछि उत्पन्न झगडाले जातीय द्वन्द्वको स्थितिसम्म उत्पन्न भएको बताए । ‘जाँडरक्सीको नशामा हुने ग्याङफाइटले घातक स्थिति लिइरहेको छ । एकपटक त जात्रामा रक्सीकै कारण दुई जातिबीचको झगडाले डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको थियो ।’ समुदायमा अधिक मदिरा सेवनको लत बस्न थालेकाले उक्त पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्षले मदिरा त्याग्ने अभियान थाले । ‘मेरो कार्यपालिकाका सदस्य सबैले मदिरा त्यागेर जनतालाई पनि त्यस्तै गर्न अनुरोध गरेका छन्,’ बिगु गाउँपालिका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काले भने । उक्त पालिकाको वडा नम्बर ६ स्थित थामी बस्ती आलम्पुका वडाध्यक्ष पदमबहादुर थामीले त पछिल्ला दुई सन्तानको बिहे संस्कारमा मदिरा नै निषेध गरे । सिको गर्दै अरूले पनि त्यसै गर्न थाले । उनी भन्छन्, ‘थामी संस्कारमा नभई नहुने मान्यता राखिने जाँडरक्सीलाई क्रमशः बहिष्कार गरिँदै छ ।’
प्रस्तावित चरिकोट अस्पतालका चिकित्सक डा. विनोद दंगालका अनुसार मदिरा सेवनको लतले सिकिस्त भएका बिरामी वर्षमा ६ हजारदेखि १० हजारको संख्यामा आउँछन् । वर्षमा करिब १६ जनाले मदिराकै कारण अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै ज्यान गुमाउँछन् । ‘मृत्यु हुनेको बढीजसो मुटु, कलेजो, आमाशय र किड्नीमा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने ।
उजुरी बढ्दो
मदिराजन्य पदार्थको सेवनपछि उत्पन्न झगडाबारे न्यायिक समितिमा दर्ता भएको उजुरी वैत्यश्वर गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी छ । उक्त पालिकामा हालसम्म १७ वटा उजुरी परेका छन् । भीमेश्वर नगरपालिकामा १३ वटा र अन्य पालिकामा सात वटा मदिरासँग सम्बन्धित निवेदन परेका छन् । जिरी नगरपालिकामा घरेलु मदिरा सेवनपछि उत्पन्न झगडाबाट महिला–पुरुष दुवै अन्यायमा परेको उजुरी छ । जिरीमा मदिरा सेवन गरेर श्रीमतीले श्रीमान्लाई कुटपिट गरेको घटना बढी रहेको उपमेयर कृष्णमाया बुढाथोकीले बताइन् । कालिञ्चोक गाउँपालिकामा मदिरा सेवनपछि घरेलु हिंसा चर्कंदै पारपाचुकेको अवस्थासम्म पुगेका घटना पनि छन् । दुई वटा घटनामा श्रीमती अन्यायमा परेपछि पारपाचुकेको अवस्था आएको उपाध्यक्ष कालिका पाठकले बताइन् । मदिरा सेवनको अधिक प्रयोगपछि उत्पन्न समस्या कम गर्न कालिञ्चोक र बिगु गाउँपालिकामा मदिराले हुने हानिबारे जनचेतना सुरु गरिएको छ ।
जनचेतना नै प्रभावकारी
दोलखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक रेवतीरमण पोखरेल अवैध मदिरा जफत र निषेध गर्ने कार्यक्रमले मात्रै जाडँरक्सी सेवन र बिक्रीमा कमी नआउने बताउँछन् । ‘समुदायमा जनचेतना कार्यक्रम नै उपयुक्त उपाय हुने रहेछ,’ उनले भने । ‘स्थानीय तहमा मदिरा व्यवस्थापन नीतिका आवश्यकता’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश ३ का सांसद पशुपति चौलागाईंले मदिरा नियन्त्रणको कडा नीतिले मदिरा नियन्त्रण गर्न खोज्दा लत बसेकाले अवज्ञा गर्न सक्ने अनुभव सुनाए । मदिरा बिक्री कम गर्दै लत बसेकालाई बानी छुटाउने कार्यक्रम उपयुक्त भएको उनको भनाइ थियो । उक्त कार्यक्रममा भीमेश्वर नगरपालिका, कालिञ्चोक गाउँपालिका र बिगु गाउँपालिकाले तत्काल मदिरा व्यवस्थापन नीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । घोषणापत्र जारी गर्दै मदिराले हानि पुर्‍याउने विषय समावेश गरिएको पाठ्यक्रम निर्माण, धार्मिक तथा जातीय समुदायमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरीका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरी अपराध गर्नेमध्ये यो आर्थिक वर्षमा २३ जनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाई मुद्दा चलाइएको छ । १९ जना सवारीचालक मापसे कारबाहीमा परेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । मादक पदार्थ सेवनबाट हुने अपराध क्रमिक रूपले बढिरहेको प्रहरीको प्रतिवेदनमै देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा अत्यधिक मदिरा सेवनसँगै लागूऔषध, अधिक धूमपान, असुरिक्षत यौनसम्पर्क र आत्महत्यासम्मको अपराध भइरहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
हालसम्म दोलखामा सात सय ५८ जनाले मदिरा बिक्रीवितरण इजाजत प्राप्त गरेका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेले अन्तशुल्क तिरिएको मदिरामात्रै बेच्न पाउँछन् तर अन्तःशुल्क छलीका विदेशी रक्सी तथा मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुग्ने न्यून गुणस्तरका रक्सी ती पसलमा बिक्री भइरहेको पाइएको छ । प्रशासनले दुई वर्षको अवधिमा पाँचपटक गरेको अनुगमनमा मदिराजन्य वस्तु बिनाइजाजत राखिएको उल्लेख गरिएको छ । तरकारी पसल, खाद्यान्न पसल, बालबालिकाको खाना राखिएका पसलमा समेत मदिरा राखिएका छन् । उपभोग्य सामग्रीसँगै मदिरा राख्नु गैरकानुनी भए पनि खुलेआम बिक्री
नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।

(हेटौंडा) - मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–५ भडौराकी १५ वर्षकी किशोरी र हेटौंडा पदपोखरीका १७ वर्षीय किशोरबीच बिहेको तयारी चलिरहेको थियो । ८ कक्षामा पढ्ने किशोरीले अघिल्लै रात सिविन बाल हेल्पलाइनको नम्बरमा फोन गरिन्, र उमेर नपुगी अभिभावकले जबरजस्ती विवाह गरिदिन लागेको सूचना दिइन् । उक्त जानकारीपछि सिविनका प्रतिनिधि झविन्द्र ज्ञवालीसहितको टोली बालिकाको घरमा पुग्यो । बुधबारको हुने विवाह रोकियो ।
वडाध्यक्ष शेरमान घलान, प्रहरी चौकीका प्रमुख कृष्ण गौतमलगायतले बालिकाका अभिभावकलाई सम्झाइबुझाइ विवाह रोकेका हुन् । ‘जन्ती आउनु ५ घन्टाअघि विवाह रोक्न सफल भएका हौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘अभिभावकले पढाइ छुटाएर विवाह गरिदिन लागेका रहेछन् । अब उनको पढाइलाई निरन्तता दिने र
आवश्यक सहयोग सिविनले गर्ने भएको छ ।’
उक्त गाउँपालिकाको ७ नम्बरस्थित घमन टोलमा पनि बुधबारै एक बालविवाह रोकिएको छ । १६ वर्षीया माझी समुदायकी किशोरी र उक्त गाउँकै १७ वर्षीय राई समुदायका किशोरबीच बुधबार बिहान बिहे हुन लागेको थियो । अभिभावकले नचाहे पनि उक्त जोडीले विवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय र अभिभावकहरूको सहयोगमा विवाह रोकिएको वडाध्यक्ष रामकाजी लामीछानेले बताए । बालविवाह गर्ने दुवै पक्षलाई यसबाट हुने समस्या र कानुनी कुरा बुझाएपछि विवाह रोक्न तयार भएको सिविनका प्रतिनिधि ज्ञवालीले बताए । ‘२० वर्ष नपुगेसम्म छोराछोरीको विवाह नगर्ने अभिभावकले प्रतिबद्धता जनाएका छन्,’ उनले भने ।
बालविवाह न्यूनीकरणमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था सक्रिय भए पनि मकवानपुरमा बालविवाहको प्रचलन अझै रोकिएको छैन । उक्त गाउँपालिकामा तामाङ, माझी र राई समुदायको बाक्लो बसोबास छ । ‘बालविवाह नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाले अभियान नै चलाएको छ,’ अध्यक्ष दामोदर खनालले भने, ‘अभिभावकले गराउनेभन्दा पनि बालबालिका आफैंले भागी विवाह गर्ने देखिएको छ ।’

मकवानपुर (कास)– प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायले गरिरहेको जथाभावी खर्च तत्काल रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोग कार्यालय हेटौंडाले एक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन वागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंलाई बुझाइसकेको छ । ‘प्रतिवेदनसहित १० बुँदे सुझाव समेटेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेका छौं,’ आयोग हेटौंडाका सूचना अधिकारी शिवराज रेग्मीले भने ।
कृषि तथा पशुसँग सम्बन्धित अनुदान वितरणमा पक्षपात र अनियमितता भएका उजुरी प्राप्त भएको आयोगको भनाइ छ । प्रदेशस्तरीय अनुदान वितरण मापदण्ड बनाएर सरोकारवालाले जानकारी प्राप्त गर्ने गरी सूचना प्रवाह गर्न आयोगले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बजेट सक्ने मनसायले असार मसान्तमा योजना सञ्चालन हुने भएकाले समयमै बजेटको अख्तियारी तथा निकासा दिने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा अनिवार्य रूपमा उपभोक्ता समितिको लागत सहभागिता गराउन पनि आयोगले भनेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा संघसंस्थालाई मनपरी अनुदान वितरण भएकाले तत्काल मापदण्ड बनाउन सुझावपत्रमा भनिएको छ । प्रदेशअन्तर्गत पर्ने वन, उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमका नाममा जथाभावी बजेट र खर्च गर्ने देखिएकाले प्रचलित कानुन प्रतिकूल नहुने गरी बजेट विनियोजन र खर्च गर्न सुझाइएको छ । प्रदेश र पालिकाबीच नदीजन्य पदार्थको उपयोग र राजस्व संकलनमा एकरूपता नभएको पाइएको सूचना अधिकारी रेग्मीले बताए । ‘अनुगमन र मूल्यांकन फितलो देखिएकाले प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र राजस्व संकलनसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर लागू गर्न जरुरी देखियो,’ उनले भने, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सवारीसाधन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत भएको देखिन्छ ।’ राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको देखिएकाले प्रदेश मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको उनले बताए । चालु खर्चमा अनुगमन र भ्रमण खर्चका नाममा अत्यधिक रूपमा राज्यको स्रोत दुरुपयोग भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

हेटौंडा (कास)– सञ्चारकर्मी मनोहर ढकालको डकैतीसहित हत्या गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालत मकवानपुरले २ युवकलाई जनही ३९ वर्ष कैद गर्ने फैसला गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश दिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले बिहीबार हेटौंडा उपमहानगरपालिका ११ का अनमोल पुडासैनी र हेटौंडा १२ का प्रवीण वाइबालाई हेटौंडा–११ नवलपुरका सञ्चारकर्मी ढकालको हत्या गरेको ठहर गर्दै उक्त सजाय सुनाएको हो । ढकालको हत्या गरेकामा जन्मकैद अर्थात् २५ वर्ष र डकैती गरेकामा १४ वर्ष गरी ३९ वर्ष कैद गर्ने फैसला भएको स्रेस्तेदार केशवराज कौशिकले बताए । ढकालको सुनको औंठी खरिद गर्ने नारायणबहादुर सुनुवारलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ । पुडासैनी र वाइबाले २०७५ पुस २५ गते हेटौंडा–१ भैरवडाँडामा ढकालको हत्या गरेका थिए । हत्या गरेर ढकालसँग भएको सुनको औंठी, मोबाइललगायत सामान लुटेका थिए । २० वर्षीय पुडासैनी र १९ वर्षीय वाइबाले भैरवडाँडाको खोल्सीमा लागूऔषध सेवन गरिरहेका बेला सञ्चारकर्मी ढकाल मोटरसाइकलमा उक्त स्थान पुगेका थिए । ‘तिमीहरू यस्तो कुलतमा लाग्ने हो ?’ भनेर सम्झाउन खोज्दा उल्टै ढकाललाई मोटरसाइकलबाट लडाएर कञ्चटमा ढुंगाले हिर्काएर हत्या गरिएको थियो । प्रहरी र अदालतसमक्ष अभियुक्तद्वयले लागूऔषध खान हुन्न भनेर हप्काएकाले रिस उठेको र हातमा औंठी देखेकाले लुट्ने मनसायले हत्या गरेको बयान दिएका छन् । अभियुक्तद्वय क्षेत्रीय कारागार भीमफेदीमा एक वर्षदेखि छन् । ढकाल सामुदायिक रेडियो पालुङमा प्राविधिक तथा कार्यक्रम सञ्चालक थिए ।

हेटौंडा (कास)– मकवानपुरमा अधिकांश विद्यालय पुनर्निर्माण भइसके पनि लामा भ्याली जेभी कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएका भवनको काम भने अधुरै छन् । विद्यालय भवन पुनर्निर्माण नसकिँदा विद्यार्थी शीत चुहिने र सिरेटो छिर्ने टहरामा पढ्न बाध्य छन् । उक्त कम्पनीले मंसिरमै सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–९ को प्रगति मावि, वडा नं ४ को श्रमिक मावि, ८ को चन्द्रोदय मावि, ११ को त्रिभुवन मावि र कोगटेस्थित माध्यमिक विद्यालयको पुनर्निर्माण अधुरै छ । कोगटे माविको ३०, त्रिभुवन माविको ५६ र चन्द्रोदय माविको ६० प्रतिशतमात्र काम भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) मकवानपुरका प्रमुख बद्री पाठकले बताए । प्रगति र श्रमिक माविको काम ७२ प्रतिशत सकिएको छ । ‘विभिन्न बहाना बनाएर निर्माण कम्पनीले काममा ढिलाइ गर्दा समस्या भएको छ,’ उनले भने । उक्त कम्पनीले २ वटा प्याकेजमा १९ वटा विद्यालय भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । पहिलो प्याकेजका ९ वटामध्ये बालबोध मावि हर्नामाडीको मात्र समयमै काम सकिएको छ । अरू ८ वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण भने सम्झौता अवधि पूरा भइसक्दा पनि सकिएको छैन । दोस्रो प्याकेजका कम्पनीले १० वटा विद्यालय भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । सम्झौता अवधि सकिन तीन महिनामात्र बाँकी रहे पनि केही विद्यालयको ५० प्रतिशत काम पनि सकिएको छैन । थाहा नगरपालिकास्थित इन्द्रायणी माविको ४० र सरस्वती माविको ५७ प्रतिशत काम भएको छ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाई (शिक्षा) मकवानपुरका इन्जिनियर सन्दीप अधिकारीले काम चाँडो गर्न दबाब दिइरहेको बताए ।

काभ्रे (कास)– सरकारले घोषणा गरेको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ लाई लक्षित गरेर माघ ९ गतेदेखि १९ गतेसम्म नमोबुद्ध महोत्सव हुने भएको छ । नमोबुद्ध उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा हुने महोत्सवले यस क्षेत्रको पर्यटन, धर्मसंस्कृति, रीतिरिवाज, कला एवं उत्पादित वस्तुको प्रचारप्रसारका साथै व्यापार व्यवसायमा टेवा पुर्‍याउने संघका अध्यक्ष बसुनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । मेलामा एक सय स्टल रहने आयोजकको भनाइ छ । एक लाख ५० हजार जनाले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको महोत्सवका लागि ११ समिति गठन गरेर तयारी तीव्र पारिएको छ । 

हेटौंडा (कास)– सहिद सप्ताह मनाउन वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको संयोजकत्वमा सहिद दिवस मुल समारोह समिति गठन भएको छ । समितिमा प्रदेशका मन्त्री, सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपमहानगरपालिका मेयर, मन्त्रालय सचिव, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, प्रदेश नीति आयोग, पत्रकार महासंघलगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख सदस्य रहेका छन् । माघ १० गतेदेखि १६ सम्म सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गर्ने समितिले जनाएको छ । १६ गते सहिद स्मारक हेटौंडामा औपचारिक कार्यक्रमको तयारी छ । स्मारकको प्रजातान्त्रिक पार्कमा निर्माण भएको बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह र मनमोहन अधिकारीको सालिकको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनावरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

भक्तपुर (कास)– जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि झापाको बिर्तामोडस्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं फरार भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रशासनले उनलाई बिहीबार पुर्जी जारी गरेको छ । प्रसाईंविरुद्ध गिरीले अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै बुधबार महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा उजुरी दिएका थिए । उजुरी दर्ता भएको भोलिपल्ट प्रशासनले प्रसाईंलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो ।
प्रसाईंविरुद्व अभद्र व्यवहार, गाली बेइज्जती तथा मानहानिको उजुरी परेको भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले बताइन् । पुस २७ गते प्रसाईंले अनधिकृत रूपमा १५/१६ जना मान्छे आयोग परिसरभित्र पठाएको र ती व्यक्तिले पोस्टर टाँसेको, अमर्यादित शब्द बोलेर अभद्र व्यवहार गरेको डा. गिरीको आरोप छ । सोही उजुरीलाई आधार मान्दै प्रशासनले पक्राउ पुर्जी जारी पाण्डेले बताइन् ।
प्रसाईंले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि गिरीले आफूसँग २० करोड रुपैयाँ घूस मागेको दाबी गरेका थिए । प्रसाईंले डा. गिरीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत दिएका छन् । डा. गिरीले प्रसाईंको आरोप खण्डन गर्दै मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जती तथा मानहानिको मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । गिरीलाई सरकारले केही समयअघि मात्रै आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । प्रसाईं र गिरी दुवै सत्तारुढ दलनिकट मानिन्छन् ।

काठमाडौं(कास)– काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा सवारीसाधन निषेध गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । वडा नम्बर २८ कार्यालयले बुधबारदेखि खुलामञ्चमा सवारी पार्किङ गर्न नदिने भन्दै सूचना टाँस गरेको थियो । सवारीधनीले निर्णय अवज्ञा गरे पनि अब कसरी रोक्ने भनेर छलफल गर्ने वडाध्यक्ष भाइराम खड्गीले बताए ।
निषेध जारी गरेकै दिन खुलामञ्चभित्र निजी सवारी पार्किङ गरिएका थिए । खुलामञ्च ०७२ सालयता अतिक्रमणमा परेको छ । मञ्चको उत्तरतिरको भागमा बसपार्क बनाइएको छ । आधा भागमा निजी सवारी पार्किङ गरिएको छ । पुरानो बसपार्कमा भ्युटावर बनाउन लागेपछि त्यहाँका बस ६ महिनाका लागि खुलामञ्च सारिएको थियो । तर, चार वर्ष बित्दा पनि बसपार्क सारिएको छैन । मञ्चकै एक छेउमा दरबार हाई स्कुल बनाउने जिम्मेवारी पाएका चिनियाँ ठेकेदार बसेका छन् । खुलामञ्च, टुँडिखेललगायत खुला ठाउँको अतिक्रमण हटाउन माग गर्दै दुई महिनायता ‘अकुपाई टुँडिखेल’ अभियान जारी छ ।

(काठमाडौं) - पुस २८ गते बोहराटारबाट ठमेलसम्म जाँदा जानुका उप्रेतीले ट्याक्सीमै मोबाइल बिर्सिइन् । ट्याक्सीबाट झर्नेबित्तिकै मोबाइल छुटेको थाहा पाएर कल गरिन्, घण्टी गइरह्यो, फोन उठेन । ‘केही छिनमा त फोन नै अफ भयो,’ जानुकाले भनिन् । त्यही दिन हत्तारिँदै ठमेल पर्यटन विकास बोर्ड पुगेकी उनले सीसी क्यामेराको फुटेज हेरेर ट्याक्सी नम्बर पत्ता लगाइदिन आग्रह गरिन् । उनको मोबाइल बा १ ख ४१४६ नम्बरको ट्याक्सीमा छुटेको पत्ता लाग्यो । मंगलबार ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा ट्याक्सी चालकलार्ई कारबाही गरी मोबाइल उपलब्ध गराइदिन भन्दै निवेदन दर्ता गरिन् । ट्राफिक प्रहरीको खोजतलास शाखाले त्यही दिन चालकलाई बोलाएर सोधपुछ गर्दा मोबाइल फेला पर्‍यो । चालकले मोबाइल फिर्ता गरे । तर, ट्राफिक प्रहरीले उनलाई न त जरिवाना गराउन चिट काट्यो न थप अनुसन्धान भन्दै थुनामै पठायो ।
‘ती चालकलाई हामीले सडकमा स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गरेर सहयोग लिइरहेका छौं,’ खोजतलास शाखाका प्रहरी नायब निरीक्षक शंकर पाण्डेले भने । ट्याक्सीमा छुटेको सामान फिर्ता नगरेको भन्दै चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले सिंहरबार गेटअगाडि बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म स्वयंसेवकमा खटाइरहेको छ । ‘ट्राफिक प्रहरीले तीन दिन स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्नु भनेको छ,’ ती चालकले भने, ‘अब एक दिन मात्रै बाँकी छ ।’ सामान फिर्ता नगर्ने चालकलाई जरिवाना र हिरासतमा राखेर कारबाही गर्नेभन्दा पनि सचेत गराउन स्वयंसेवककको भूमिकामा ‘पिक आवर’ मा खटाउने गरिएको पाण्डेले बताए । उनका अनुसार सडकमा स्वयंसेवक भएर काम गर्दा अरू चालकले गलत काम गरेको थाहा पाउँछन् । ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी भइरहेको भन्नेबारे पनि चालकले जानकारी पाउँछन् ।
बा १ ज ७५९ नम्बरको ट्याक्सी चालक पनि शुक्रबारदेखि स्वंसेवकको भूमिकामा सडकमा देखिनेछन् । पुस २७ मा कलंकीदेखि पुतलीसडकको न्यु प्लाजासम्म बा २ ज ७५९ नम्बरको ट्याक्सीमा जाँदा १८ हजार नगदसहितको झोला छुटेको भन्दै निशा बोहराले बिहीबार ट्राफिक प्रहरीमा निवेदन दिएकी थिइन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट उक्त ट्याक्सीको विवरण संकलन गरेर महाशाखामा बोलाइएको थियो । बिहीबार ३ बजे ट्याक्सीमा छुटेको सामान लिएर ट्राफिक प्रहरी महाशाखा आइपुगे । ट्राफिक प्रहरीले सामान धनी बोहरालाई पनि बोलाए । बोहराले भने चालकको नियतमाथि नै प्रश्न उठाए । ‘तपाईंले चाहनुभएको भए म झरेको घरमा किन ल्याइदिनुभएन ? सम्पर्कमा नआएपछि हामीले उजुरी दिएका हौं,’ उनले भने । छुटेको सामान फिर्ता नगरेको भन्दै ती चालकलाई पनि शुक्रबारदेखि सडकमा स्वयंसेवकको रूपमा खटाइँदै छ । बा १ ज २०९८ नम्बरको ट्याक्सीमा कोरियन नागरिकको छुटेको नगद तीन लाख, क्यामेरा, ड्रोन र अन्य सामानसमेत फेला पारेर प्रहरीले फिर्ता दिइसकेको छ । चालक फरार रहेकोले स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्न नसकिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ ।
यसरी सामान फिर्ता नगर्ने चालकले एक सातासम्म स्वयंसेवा गरेका छन् । आइप्याड, मोबाइललगायत सामान फिर्ता नगर्ने बा २ ज १७९८ नम्बरको चालक एक सातासम्मै सडकमा खटिनुपर्‍यो ।
उनी दैनिक ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा हाजिर हुन्थे । ९ देखि ११ बजेसम्म सिंहदरबारमा स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्थे । सामान फिर्ता नगर्ने चालकले कम्तीमा दुई दिनसम्म स्वयंसेवा गरेका छन् ।
ट्याक्सीमा छुटेको सामान फिर्ता नगरेपछि यात्रुले दिएको निवेदकको आधारमा ट्राफिक प्रहरीले सीसीटीभी र यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट गाडीको पहिचान गर्ने गरेको छ । यसरी खोजी भएर फेला परेको ट्याक्सी चालकलाई मात्रै ट्राफिक प्रहरीले स्वयंसेवकको रूपमा खटाउने गरेको हो । साउनयता ४५ जनालाई स्वंसेवकको रूपमा खटाइसकिएको छ । ट्राफिक प्रहरीमा ट्याक्सीमा सामान हराएको भन्दै साउनयता तीन सय आठ निवेदन परेका छन् । दुई सय चार जनाको सामान फेला परेको छ । अघिल्लो वर्ष चार सय ६६ वटा निवेदन परेकोमा २ सय ९० जनाको १ करोड ६९ लाख बराबरको सामान फेला पारेर बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयमा एउटै रङरोगन गर्ने तयारी थालेको छ । आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमअनुसार महानगरभित्रका सबै विद्यालयमा एउटै खालका रङ लगाउने भएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयका खुला स्थानलाई धुलोमुक्त बनाउने, फलफूलका बिरुवा रोप्ने, लैंगिक तथा अपांगमैत्री शौचालय निर्माण गर्ने, शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने, सबै विद्यालयमा बालमैत्री चित्र र महावाणी लेख्ने महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि ती काम सुरु भएका छैनन् ।
विद्यालय भवनबाहिर मुख्य भागमा प्लास्टर गरिएको भए फिक्का पहेंलो, बाहिरी भागकै ठाडो वा तेर्सो ब्यान्डमा सेतो, भवनको फेसिया वा अग्रभागमा खरानी रङको मापदण्ड तोकिएको छ । अरू भागको रङसँग संयोजनका लागि झ्यालढोकाको चौकोस र खापामा सेतो वा खैरो गाढा र ग्रिलमा पनि खैरो गाढा रङ लगाउने महानगरको योजना छ । भित्री भागअन्तर्गत भ‍र्‍याङको भित्ताको माथिल्लो करिडोरमा सेतो तथा तल्लो करिडोरमा खैरो रङ, कक्षाकोठाको भित्तामा क्रिम वा आइभोरी रङ, सभाकक्ष र सिलिङमा सेतो रङ लगाइने महानगरले जनाएको छ ।
विद्यालयमा रङरोगन गर्न महानगरपालिकाले टेन्डर आह्वान गरेको छ । त्यसका १० करोड बजेट छुट्याइएको सहरी पूर्वाधार विभागका प्रमुख उत्तरकुमार रेग्मीले बताए । महानगरभित्र ९३ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । रकम अपुग भएपछि महानगरले अन्य शीर्षकबाट थप तीन करोड रुपैयाँ ल्याएको छ । हाल १३ करोड रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरेर मूल्याकंनको चरणमा रहेको रेग्मीले बताए । ‘एउटै कम्पनीले ९३ वटा विद्यालयको काम गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले चार भागमा विभाजन गरी कम्पनी छनोट गरिरहेका छौं ।’ विद्यालयको रङरोगनका साथै विद्यालय परिसरमा इँटा छाप्ने, शौचालय व्यवस्थित तथा स्तरोन्नति गर्ने, हरियाली प्रवर्द्धन तथा विद्यालयमा रिचार्ज केटिएम अभियानअन्तर्गत रेनवाटर हार्वेस्टिङ पनि जडान गर्ने उनले बताए ।
अघि बढेन प्राविधिक शिक्षा
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्न दुई वर्षभित्र प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । महानगरले सबै सामुदायिक माविमा विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापना गरिने बताएको थियो । जसका दुई करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यान्वयन नभएको शिक्षा विभागका निमित्त शिक्षा अधिकारी तारापति खरेलले बताए । ‘प्राविधिक शिक्षाबारे काम सुरु भएको छैन,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै सुरु गर्ने योजना छ ।’
शिक्षा समितिका सदस्य तथा वडा नम्बर १६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन छलफलकै चरणमा रहेको बताए । ‘बालाजुको प्राविधिक शिक्षासँग छलफल गरिसक्यौं,’ उनले भने, ‘अन्य सरोकारवालासँग जारी छ, अब छिट्टै निर्णय गर्छौं ।’ सार्वजनिक जग्गामा भवन निर्माण गर्न नपाउने भएकाले आफ्नै जग्गा खरिद गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

(भक्तपुर) - कलात्मक आकृतिले भरिएको काठको बाहिरी मोहडा । पिंढी, कलात्मक झ्याल, माथि बार्दली । हेर्दा लाग्छ, यो कुनै पुरानो मौलिक घर हो । बाहिर काठको बरण्डा निकालेर बनाइएको यो संरचना पिलर सिस्टमको तीनतले घर हो । अर्थात्, परम्परागत मौलिक शैलीको आधुनिक भूकम्प प्रतिरोधी घरको नमुना ।
ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ र ख्वपः इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीले २२औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा बिहीबार भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा प्रदर्शनीमा राखेको घरको नमुना हेर्दा धेरैले विश्वास गरे, भूकम्पले ध्वस्त बनाएका घर पुनः मौलिक शैलीमा उसैगरी ठडिनेछन् । ‘परम्परा पनि जोगिने, राम्रो र बलियो पनि हुने,’ स्नातक गर्दै गरेकी अनिता लुबञ्जारले भनिन्, ‘भूकम्पले ध्वस्त पारेका घर बलियो र सुरक्षित तरिकाबाट उसैगरी मौलिक शैलीमा निर्माण गर्न सकिन्छ ।’
भूकम्पले भक्तपुर नगरलगायत पुराना बस्तीका अधिकांश परम्परागत घर ध्वस्त बनायो । सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण उपत्यकालगायत ३१ जिल्लामा भूकम्पको धक्काले बढी क्षति गर्‍यो । ०७२ वैशाखको भूकम्पले पुराना सांस्कृतिक बस्ती, ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदा लथालिंग बनाएको भन्दै विद्यार्थीले मौलिक शैलीका घर, क्षतिग्रस्त मठमन्दिर, सत्तललगायतको नमुना प्रदर्शन गरेका हुन् । घरको आयु बढाउन, सुरक्षित राख्न पिलर सिस्टमकै घर आवश्यक नभएको विद्यार्थीहरूले जनाएका छन् । ‘भूकम्प आउँदा कच्ची र पुराना घर मात्र ध्वस्त भएका छैनन्, पिलर सिस्टममा बनेका घर पनि ध्वस्त भएका छन्,’ विद्यार्थी सरोज शाहनीले भने, ‘साधनस्रोतको मात्र दोष नभएर बनाउने तरिकाले पनि फरक पार्छ । बालुवा, सिमेन्ट प्रयोग नगरी बनाउन चाहनेले पनि सुरक्षित भवन निर्माण गर्न सक्छन् ।’
नेवारी संस्कारमा प्रचलित संयुक्त परिवारलाई पनि छोड्न नमिल्ने र भूकम्पपछि छुट्टिन बाध्य परिवारलाई समेत एकीकृत गर्न संयुक्त परिवारका लागि घरको नमुनासमेत प्रदर्शन गरिएको थियो । ‘भक्तपुर नगरका अधिकांश मानिस संयुक्त परिवारमा अटेका थिए, भूकम्पले छिन्नभिन्न बनायो,’ लुबञ्जारले भनिन्, ‘संयुक्त परिवारमै बस्न चाहने परिवारको लागि पनि सुरक्षित भवनको नमुना तयार गरेका छौं ।’
एक सय वर्षसम्म सुरक्षित किसिमले बस्न मिल्ने परिकल्पनासहितको इस्टिमेट तयार गरी मौलिक किसिमको आधुनिक भूकम्प प्रतिरोधी भवनको नमुना प्रदर्शन गरिएको थियो । भक्तपुरमा एक/दुई आनामा बनाइएका पुरानो र साँघुरो गल्लीका घरमा बढी क्षति भएपछि इन्जिनियरिङका विद्यार्थीले थोरै जग्गामा सुरक्षित घरको नमुनासमेत तयार गरेका छन् । प्रदर्शनमा सम्पदा पुनर्निर्माण, अस्थायी घर, स्मारक क्षेत्रभित्र बनाइने घरको नक्सा, सांस्कृतिक मापदण्ड सुहाउँदो भवन संरचनाको लागि नक्साको नमुना राखिएको थियो । ‘भूकम्प प्रतिरोधी र सहरी विकासको संरक्षणलाई जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य हो,’ ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजका प्राचार्य सुजन माकले भने ।
दिवसका अवसरमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले असुरक्षित संरचना निर्माण नै भूकम्पीय क्षतिको मूल कारण भएको बताए । विगतको विनाशकारी भूकम्पले सिकाएको पाठ स्मरण गर्दै उनले पूर्वाधारलाई मजबुत बनाएर मात्र सुरक्षित रहन सकिने धारणा राखे । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकरी प्रमुख सुशील ज्ञवालीले भूकम्पबाट सुरक्षित घरको सुनिश्चित गर्न पालिकाहरूले अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमका वक्ताहरूले मौलिक संरचना ध्वस्त हुनुमा कमजोर संरचना नै प्रमुख भएको बताए ।

काठमाडौं (कास)– गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ०७२ सालको भूकम्पबाट क्षति भएको भौतिक संरचना पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौंको भूगोलपार्कमा आयोजित स्मृतिसभामा बोल्दै उनले नागरिक सचेतना र विपद् व्यवस्थापन गर्ने कानुनी प्रबन्धबाट सम्भावित क्षति कम गराउन सकिने बताए । ‘प्रकृति र प्राकृतिक संरचनामा मान्छेले दख्खल दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले कहिलेकाहीँ अप्रत्यासित जोखिम बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, यसबाट बच्न र बचाउने उत्तम उपाय भनेकै सुरक्षित भवन हो ।’
१९९० सालदेखि अहिलेसम्म भूकम्पमा परी दिवंगत हुनेहरूको काठमाडौं महानगरपालिकाले सभा आयोजना गरेको हो । महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले विपत्ति आइहाले क्षति कम गराउन वडास्तरीय विपद् क्षति व्यवस्थापन तथा नागरिक सुरक्षा समिति गठन गरेको जानकारी गराए । ‘महानगरभित्र निर्माण हुने सरकारी वा निजी भवन नक्सा स्वीकृत नगरी बनाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारी भवन स्वीकृत गर्दा लाग्ने दस्तुर अनुदानका रूपमा फिर्ता गराउने र व्यावसायिक सरकारी भवन भएमा अन्यसरह घरजग्गा कर, सम्पत्ति कर र व्यवसाय कर लिने गरेका छौं ।’ ‘भूकम्पबाट सुरक्षित पूर्वाधार, दिगो सुरक्षा र समृद्धिको आधार’ नारा राखिएको दिवसकै अवसरमा भृकुटीमण्डपमा भूकम्प सुरक्षा प्रदर्शनी सुरु भएको छ । प्रदर्शनीमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल र ख्वपः इन्जिनियरिङ कलेजलगायतले विपद् क्षति व्यवस्थापनका अनुभव, सामग्री तथा उपकरण राखेका छन् ।
त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकाले पनि दिवसको अवसरमा जावलाखेलदेखि पाटन दरबार क्षेत्रसम्म चेतनामूलक र्‍याली गरेको थियो । १९९० र ०७२ सालको भूकम्पको चर्चा गर्दै संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले अव्यवस्थित सहरका कारण अब भूकम्प आउँदा धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्ने जोमिख औंल्याए । ‘खुला ठाउँ नछोडी घर बनाइएको छ, यसमा सबै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने,’ उनले भने ।
०७२ सालको भूकम्पमा घर भत्किएका सर्वसाधारणले अझै पनि मापदण्डअनुसार निर्माण नगरेको महानगरकी उपप्रमुख गीता सत्यालले बताइन् । ०५५ सालदेखि हरेक वर्ष माघ २ गते भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो ।

आर्थिक वर्ष आधा घर्किसक्दा पनि पुँजीगत खर्च भने १४ प्रतिशत मात्रै हुनुले मुलुकको खर्च गर्ने क्षमतामा पुनः प्रश्न उब्जिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफैंले समीक्षा बैठक डाके पनि, मन्त्री र कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरे पनि विकास बजेट खर्च बढ्नुको सट्टा अझ घटेको छ । गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यसपालि चार प्रतिशतले कम खर्च भएको हो । शक्तिशाली सरकार र नीतिगत परिवर्तन भएका बेलासमेत नतिजा नदेखिनुले हाम्रो प्रणालीमा भएको ठूलै कमजोरीतर्फ संकेत गर्छ ।
यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरेकामा पुस अन्तिमसम्म ५८ अर्ब ३९ करोड मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च हुनै नसकेकैले सरकारी खातामा १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ उसै थन्किएको छ । यसमध्ये ५८ अर्ब रुपैयाँ त स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेका हुन् । विकास बजेट पुँजीगत शीर्षकमा मात्रै नरहने हुँदा यसले वास्तविक खर्चको मापन नगर्ने दाबी अर्थ मन्त्रालयको भए पनि चालु बजेटसमेत ३२.३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । समग्र बजेट नै एक चौथाइ मात्रै खर्च भएको छ ।
अहिलेसम्म यति थोरै खर्च हुनुको अर्थ हो— आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्थात् असारमा बढी बजेट खर्च हुनेछ । गत वर्ष कुल खर्चको २४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चमध्ये ३५ प्रतिशत असारमै सकिएको थियो । वर्षभरि हात बाँधेर बसी वर्षान्तमा बजेट सक्नकै लागि ह्वारह्वार्ती खर्च गर्ने शैली मुलुकको दीर्घरोगजस्तै भइसक्यो । यसै त देशको विकास बजेट मुस्किलले ४ खर्ब टेकेको छ, त्यसमाथि ठूलो रकम वर्षान्तमा खर्चंदा विकासका कामहरू झारा टार्ने मात्रै भइरहेका छन् ।
विकास बजेट समयमा खर्च होस् भनेर संवैधानिक र नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएका छन् । पहिले बजेट ढिलो पास भएर कार्यान्वयन गर्न समस्या भयो भनेर संविधानले जेठ १५ मै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसयता नयाँ आर्थिक वर्ष नलाग्दै बजेट पास भएर साउन १ देखि नै अख्तियारी जान थालेको छ । तैपनि पुँजीगत बजेट खर्चन वर्षान्त नै किन कुरिएको हो, बुझिनसक्नु छ । समयमै काम नहुँदा एकातर्फ गुणस्तर कायम हुँदैन भने अर्कोतर्फ सबैतिर एकैपटक काम हुँदा नियामक निकायदेखि आम नागरिकसम्मले उचित निगरानी गर्न सक्दैनन् । पुँजीगत खर्चको सम्बन्ध विकास निर्माणसित मात्र हुँदैन, मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि यसको भूमिका हुन्छ । खर्च कम हुँदा बजारमा रकम जान पाउँदैन, औद्योगिक उत्पादन कम खपत हुन्छ, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम कम भई ऋणको ब्याज बढ्छ । यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा समग्र उत्पादकत्व नै कम हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवसँग, उनीहरूले मातहतका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । बजेटमार्फत खर्च प्रणालीका नीतिगत परिवर्तन भएका छन् । पटकपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको छ । यसरी बजेट खर्च गर्नका लागि भएका अड्चनहरू फुकाउँदा पनि नहटेको यो परिपाटी कुनै नियतले अभिप्रेरित छ कि अरू कुनै समस्याले, खुट्याउन आवश्यक देखिन्छ । असारे विकासमा लगाम लगाउनकै लागि संसद्को अर्थ समितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गत वर्षबाट गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०६८–६९ को बजेटले अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सरकारी खर्चमा यी व्यवस्था सधैं उल्लंघन हुँदै आएका छन् ।
विकास प्रशासनका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कामअनुसार पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नभएकाले पनि खर्च बढ्न नसकेको हो । खर्च गरे पनि, नगरे पनि कर्मचारीले कार्यसम्पादन नम्बरमा खासै फरक नपर्ने भएपछि कोही किन जिम्मेवार होओस् ! कुनै काम नगर्ने वा फाइल अड्काएर राख्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीलाई कानुनले जवाफदेही बनाएको छैन । खासमा कुनै सरकारी काम नगरेकै कारण सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही हुने व्यवस्था छैन । समय सीमासम्म कार्यसम्पादन नभए कामको प्रकृतिअनुसार कारबाहीको व्यवस्था गर्नेबारे पनि विमर्श आवश्यक देखिन्छ ।
केहीले नियतवश त केहीले जोखिम नउठाउन पुँजीगत खर्च बढाउन नखोज्नु वास्तवमा मुलुक र नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो । त्यसैले बजेट कार्यान्वन पक्ष सुधार्न मुलुकको विकास प्रशासनमाथि पनि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । बोलपत्र आह्वानदेखि मूल्यांकन प्रक्रियासम्ममा नियतवश ढिलाइ गर्ने प्रथा तोडिनुपर्छ । कानुनी छिद्रहरू समातेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा हुने जानाजान ढिलाइ रोकिनुपर्छ । विकास कार्यहरूको गुणस्तरमा ठेकेदार र सम्बन्धित अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनै पर्छ अनि मात्र उनीहरू कार्यसम्पादनप्रति जिम्मेवार बन्न सक्छन् ।

बिहीबार प्रकाशित चन्द्रकिशोरको ‘दिलीपको आवाज’मा अवैध उत्खनन भइरहेको औरही खोलामा टिपरले किचेर हत्या गरिएको दारुणिक घटना केलाइएको छ । दिलीप महतो आफ्नो गाउँ, समाजमा भएका बेथिति र अराजकता विरुद्ध एक सशक्त आवाज बनेर आएका थिए । खोलानाला अवैध रूपमा उत्खनन गरेर प्राकृतिक विनाश गरिरहेकाहरूका सशक्त स्थानीय प्रतिरोधी थिए । केही सीमित मानिसको झुन्ड मिलेर नदीनाला दोहन गरिरहेका थिए । जसको कारण नदी कटान भई भविष्यमा बाढी, पहिरोजस्ता जोखिम निम्तिने खतराले सारा गाउँ–देहात त्रसित थिए । दिलीप इन्जियरिङका विद्यार्थी थिए । नदीनाला दोहन, जंगल फँडानीले प्राकृतिक विनाशको जग तयार पार्ने कुरामा उनी सचेत थिए । नदीनाला दोहन गरेर मधेसमा प्राकृतिक संकट आयो भने मधेसवासमा ठूला विपत्ति आउन सक्छ भन्ने कुरामा उनी सचेत थिए । यसैकारण उनले नदीनाला दोहन गर्नेहरूको विरोधमा आवाज उठाउने साहस गरे । बाढी, डुबान र कटानको समस्या कम गर्न नदीमा थुप्रिएका नदीजन्य पदार्थ हटाउने नाममा नदीनालामा उत्खनन गर्न छुट दिंँदा अवैध रूपमा खडा गरिएका क्रसर उद्योग र उत्खनन प्रक्रियाले अझ अरु विपत्ति ल्याउने कुरामा सतर्क रहन नसक्नु र त्यसैको विरोधमा निस्केको दिलीपको आवाजले दोहनकर्ताहरूको निद हराएको थियो । त्यसैले उनीहरूको षड्यन्त्रको सिकार भए– दिलीप ।
– रेशमकुमार सुनुवार, ल कलेज, काठमाडौं

बुधबार प्रकाशित सीके लालको ‘विजेताको प्रभामण्डल’ले शिवमाया तुम्बाहाङ्फे प्रकरणमा राजनीतिक निराशा व्यक्त गरेको छ । जब प्रचण्डले समर्पण नै गरिसके भने कहिलेकाहीं उनको अभिव्यक्ति बेमतलवका हुने नै भए । तुम्बाहाङ्फेसंँग राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको समर्थन रहेको सञ्चारको खुलासा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थन पनि हो । उपेन्द्र यादवले विश्वास त प्रचण्डलाई पनि गरेका होइनन् । तर सत्ताको रसवरी खान केही बहाना त चाहियो नै । राजपा र सीके राउत सबै एकै ड्याङका मुला हुन् । आधा मधेस त मधेसवादी नेताहरूले खाइसके अव आधा पनि छिट्टै खाइसक्नेछन् । हामीले अव केवल समावेशीमा मात्र चित्त बुझाउनुपर्छ । लेखकले भारतमा युवा जागेको प्रसंग पनि उल्लेख गरेका छन् । भारतमा अकारण पनि युवा जाग्छन् । तर यहाँ कारण भए पनि जाग्न ३० वर्ष लाग्छ । जेएनयुका छात्र संसारमा जहाँकहींको पनि अत्याचार विरुद्ध बोल्छन् । हामीकहाँ त्यो सम्भव छैन । संस्कार र संस्कृति पनि छैन । आफ्नो भाग मिलेपछि मधेसीको कसले चिन्ता लिने ?
– डा.शिवशंकर यादव, छपकैया, वीरगन्ज

लामो समयदेखि छिमेकी मुलुक भारतले एकतर्फी रूपमा आफ्नो आवश्यकता हेरी हाम्रो सिमाना अतिक्रमण गरिनै रहेको छ । सिमानामा रहेका आमनागरिकले आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म त्यसको संरक्षणमा पहल गरिनै रहेका छन् । कति ठाउँमा सफल भए, कति ठाउँमा भएनन् । सरकार भने सधैंभरि मौनतामै रुमल्लिरह्यो । सामरिक महत्त्वको हाम्रो कालापानी क्षेत्रमै उसले स्थायी संरचना बनाएको वर्षौं भइसक्यो । देशभरि नै आफ्नो भूमि अतिक्रमण भएकोमा विरोधको आवाज उठिरहेको छ । यो आवाज उठिनै रहनेछ । सरकारले आफ्नो धारणासम्म प्रस्तुत गरेको छ । त्यसभन्दा अगाडि सरकार बढ्नसकेको छैन । सरकार भारतीय सरकारको प्रतीक्षामा रहेको बताइरहेको छ । नक्सा प्रमाणका आधारमा नेपाल सरकारले यथाशीघ्र आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्छ । उसको प्रतीक्षामात्र होइन, आफ्ना प्रमाणलाई जुटाउँदै पूर्ण तयारीमा लाग्नुपर्छ । जसरी भारतले पछिल्लो समय आफ्नो आधिकारिक नक्सा जारी गर्‍यो, त्यसरी नै नेपाल सरकारले पनि छिटोभन्दा छिटो आफ्नो नक्सा जारी गर्नुपर्छ । अन्यथा भोलि आफ्नो भूमिमा प्रवेश पाउन छिमेकीको सिफारिस चाहिने दिन आउन धेरै समय लाग्ने छैन । विज्ञहरूको यति ठूलो प्रमाणसहितको नक्सा हुँदाहुँदै सरकार किन पछि हटिरहेको छ, आफ्नो नक्सा
जारी गर्न ?
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–२, काठमाडौं

त्यतिबेलाका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सशस्त्र ‘जनयुद्ध’मा मरेका ५ हजारको मात्र आफूले लिने र बाँकीको जिम्मा राज्य र त्यतिबेला शासन चलाउनेहरूले लिनुपर्ने भनी बताएको सुन्दा अचम्म लाग्यो । २०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्‍यो । त्यस द्वन्द्वमा १७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । धेरै अंगभंग र बेपत्ता छन् । तिनीहरूले आजसम्म न्याय पाउनसकेका छैनन् । हिजो आफूलाई परिवर्तनकारी, क्रान्तिकारी भन्नेहरूले सत्ता सम्हाल्दा पनि ती पीडितले न्याय पाउनसकेका छैनन् । गोलीका छर्रा जीउभित्र लिएर मर्दो न बाँच्दो अवस्थामा बाँच्नुपरेको छ । प्रचण्ड, तपाईले सशस्त्र द्वन्द्व केका लागि गर्नुभयो ? यदि तपाईंले युद्ध नचलाउनुभएको भए गाउँका सोझासाझा जनता मारिने थिएनन् । तपाईंको युद्धका कारण १७ हजारले ज्यान गुमाए । अहिले आएर तपाईंले ५ हजारको मात्र जिम्मा लिन्छु भनेर सुख पाउनु हुन्छ ? स्कुलको कक्षाकोठामा पढाइरहेको एक शिक्षकलाई दिनदहाडै सारा विद्यार्थी केटाकेटीको सामुन्ने रुखमा झुन्ड्याएर हत्या गर्नुभयो र आफूलाई परिवर्तनकारीको संज्ञा दिनुभयो । गुडिरहेको बसमा आगो लगाएर जिउँदै मान्छे मार्ने निन्दनीय कार्य गर्नुभयो । अहिले भन्दै हुनुहुन्छ, ५ हजारको मात्र जिम्मा लिन्छु ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलो प्रधानमन्त्री तपाईं नै होइन ? तपाईंले प्रधानमन्त्री हुँदा के गर्नुभयो ? ती तपाईंसँगै हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर तपाईंलाई त्यो स्थानमा पुर्‍याउनेहरूका लागि के भाषणमा मात्र न्याय दिएर पुग्छ ? तपाईं राजनीति खेलाडी हो । जनतालाई कसरी भुलाउन सकिन्छ भन्ने तपाईंलाई थाहा छ । शान्ति प्रक्रियामा आएको ३ महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने उल्लेख थियो होइन ? आजसम्म आइपुग्दा त्यसले किन गति लिन सकेन ? आफूले हाँकेको युद्धमा मर्नेहरूको जिम्मा नलिने, भागशान्ति लगाउँदै हिँड्ने अनि जेलमा सजाय भोगिराखेको अपराधीलाई छुटाउँछु भन्दै हिंँड्नुको अर्थ के ? शक्ति छ भन्दै जे बोले पनि हुने, जे गरे पनि हुने हो ? हुन त तपाईंहरूभन्दा माथि कोही छैन । तपाईहरूले चाहनुभयो भने जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ । अपराधी अपराधी नै हो । जुनसुकै दलको किन नहोस् ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

प्रचण्डले बुधबार टुँडिखेलमा रेशमलाल चौधरीको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति खेदजनक हुनुका साथै कानुनी शासनको अवधारणा विपरीत छ । उनले थारु समुदायको चाड माघी मनाउन टुँडिखेलमा जम्मा भएका थारु समुदायलाई खुसी पार्न जसरी भए पनि रेशमलाल चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने दाबी नै गरे । राज्यले दोषी ठानी मुद्दा चलाएको र न्यायालयले तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषी नै ठहर गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री हुँदा दिल्लीमा र पार्टी अध्यक्षको हैसियतले डिल्लीबजार कारागारमा चौधरीलाई भेटेको कुरामा गौरवान्वित महसुस गर्नुजस्तो विडम्बना र मानसिक दिवालियापन अरु के नै होला ?
प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिले कानुनको शासनमा आस्था र विश्वास राख्ने लाखौं नेपालीको विश्वास तोडेको छ । त्यस अभिव्यक्तिले नेकपा पार्टीकै छविमा क्षति पुर्‍याएको छ । नेकपाको विधान र घोषणापत्रमा ठाउँ–ठाउँमा कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने दाबी गरिएको छ । तर विडम्बना, आफ्नै विधान विपरीत पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड फौजदारी अभियोगमा जेल गएकालाई जसरी
भए पनि छुटाउँछौं भनेर कानुनी शासन विपरीत कुरा गर्छन् । भोट बैंक बढाउने नाममा कानुनलाई आफ्नो कठपुतली बनाउन खोज्नु दुर्भाग्य हो ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं

नेपाल अहिले विचित्रको राजनीतिक स्थितिमा छ । पुस ४ गतेदेखि संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ, तर संसद चलेको छैन । प्रतिपक्षको विरोध वा अवरोधको कारण नभई प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद रिक्त हुनाले संसदको कार्यविधि अगाडि बढेको छैन । सत्तारुढ दलभित्रको उकुस–मुकुसले गर्दा सभामुख चयन भएको छैन । उपसभामुखले समामुख पदको दाबी गरेकी छन् । यो मनासिव हो । तर सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय तथा सरकार प्रमुखको त्यसमा रुचि छैन । नेकपा सचिवालयले पद त्याग्न अह्राएकोमा सार्वभौम संस्था संसद प्रमुखलाई पार्टीले आदेश दिन मिल्दैन, बरु महाअभियोग लगाउन अध्यक्षद्वयलाई उपसभामुखले दृढतापूर्वक सुझाएकी छन् । सबै योग्यता भएर पनि सत्तारुढ दलका नेताहरूको दृष्टिमा सभामुख पदको निम्ति अयोग्य हुनु उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सायद महिला हुनु नै हो ! तर उसपभामुख महिला हुनु र सभामुख पदमा स्वाभाविक दाबी गर्नु पुरातनपन्थी पितृसत्तात्मक मनोग्रन्थि ग्रस्त दलीय नेतृत्वलाई गतिलो चुनौती भएको छ । हुन त हामीकहाँ महिला सभामुख हुँदै नभएको त होइन । तैपनि यसले लैंगिक असमानता र विभेदको प्रश्नलाई फेरि एकपल्ट छरपस्ट पारेको छ । जुन नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले समेत प्रस्ट्याएको छ ।
संसदको बैठक सुरु भएको एक महिनादेखि उपसभामुखको राजीनामा प्रकरणको गाँठो फुकाउन नसक्दा संसद ठप्प छ, जनप्रतिनिधिहरू निसहाय भएका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरू भने संसद सूचारु गर्नुभन्दा आफ्नो मान्छेलाई सभामुख बनाउन तल्लिन हुनुमै बढी चिन्तित देखिन्छन् । नेकपाभित्र विवेकीय स्वतन्त्रतामा समेत अंकुश लागेको बेला उपसभामुखले मुख खोल्नु उनको जुझारुपनकै दृष्टान्त हो । जुन आदेश शिरोधार्य गर्नु नै नारीजातिको सहनशील सामाजिक भूमिका हुनुपर्ने मान्यता विपरीत सानोतिनो ‘जिहाद’ नै भएको छ । त्यसैले यो विषय अब सभामुख चयनमा मात्र सीमित रहेन । सभामुख हुन नदिए बहाली उपसभामुख पद किन त्याग्ने भन्ने तुम्बाहाङ्फेको प्रश्न जायज छ । सभामुख चयनमा बाधा पुग्यो भन्दैमा उनलाई बहाली पद त्याग्न बाध्य गर्न मिल्दैन । किनकि उपसभामुख पद प्रधानमन्त्री जस्तै संवैधानिक संस्था हो । संवैधानिक परिधि उल्लंघन गरी उपसभामुखलाई पदबाट राजीनामा दिन कर लगाउनु शासकीय शक्तिको दुरुपयोग ठहरिन्छ । यस्तो किन ?
सत्तारुढ दलको नेतृत्व दुईमुखे हुनु, अध्यक्षद्वयको प्राथमिकताका साथै मनस्थिति फरक हुनु सभामुख चयन प्रक्रिया रोकिनुको मुख्य कारण हो । अध्यक्षद्वय बीचको हठयुद्धले विधायिका सञ्चालन रोकिनु, कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नता न्यून गरी आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कानुन निर्माण गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीतको आचरण हुन्छ । दलभित्रको कचिंगलबाट संसद र सरकार सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावित हुनु उपयुक्त होइन । तर अध्यक्षद्वय बीचको स्वार्थगत टकरावले भने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टीगत एकता र एकीकरण कति कृत्रिम धरातलमा ठडिएको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । सत्ता भागबन्डाको आधारमा दुई दलबीच एकताको स्वाङ रचिए पनि अहिले सभामुखबारे उठेको प्रश्न र मतभेदले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी बीचको वास्तविकता छर्लंग्याएको छ । अति महत्त्वाकांक्षी तर रोगग्रस्त उपचाररत नेकपा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अहम् र अस्तित्वको निम्ति आफ्ना दलका सहकर्मीहरूलाई समेत खेताला बनाउन समर्थ नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा बटुलेको अनुभव र अडान बिर्सेर जुन प्रवृत्तिगत राजनीतिक संरचनाको निम्ति परस्पर हानथाप गरिरहेका छन्, त्यसले राज्य व्यवस्थामै अक्षम्य क्षति पुर्‍याउँदैछ । भागबन्डाको चरम अवसरवादी राजनीतिक रणनीतिमा अभ्यस्त पूर्वमाओवादीहरू सिद्धान्तहीन लेनदेनमा आधारित आफ्नो भागको सभामुख पदबाट वञ्चित गर्दै ओलीले हुर्मत लिन खोजेको भन्दै आशंकित भएका छन् । भागबन्डाको सहमति अनुसार सभामुख पदमा पूर्वमाओवादीहरूकै हक लाग्ने हुँदा त्यस विपरीत ओलीले आफ्नो हैकम लाद्न खोज्दै ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष प्रचण्डलाई दलभित्र समेत ‘स्पेस’ कुण्ठित गर्न खोजेको शंका गरेका छन् । अब हेर्नुछ, प्रचण्डले के गर्छन् ? सम्वादपछि समर्थन, समर्पण वा संघर्ष ? आफैं खेताला हुनुबाट बच्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ, प्रचण्डलाई । ‘जनयुद्ध’ को नायकको विलौनापूर्ण स्थिति विचित्रकै छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको सभामुख आफू अनुकूलको व्यक्ति हुनुपर्ने जिकिर गर्नुको कारण सबैले बुझेका छन् । उनी निर्वाध संसद र सरकार चलाउन चाहन्छन् । पूर्व एमालेको बहुमत र समर्थन रहेको दल, संसद र सरकारमा एकाधिकार जमाएपछि लोकतन्त्रको अभिष्ट विपरीत व्यक्तिको वर्चस्व कायम सत्तामा निरन्तर रहन उनी कटिबद्ध छन् । त्यसैले उनी शासकीय निजत्वको निम्ति पनि साना–ठूला अवरोधहरू पन्छाउन चाहन्छन् । ओलीले नेकपा दल र आफ्नो नेतृत्वको सरकारमात्र नभई आफ्नो महत्त्वाकांक्षा अनुरुप राष्ट्रिय संरचनाको समेत निजीकरण
आफ्ना अनुचरहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा अनधिकृत तवरबाट उपस्थित गराएर संकेत गरेका छन् । सेनाध्यक्ष समेत सदस्य र सहभागी हुने संवेदनशील बैठकमा सेना प्रतिक्रियाहीन हुनु विष्मयकै विषय भएको छ । ओलीले सर्वसत्तावादी नियत र रणनीति अनुरुप अन्य संवैधानिक अंगहरूमा जसरी
आफ्नो पकड र प्रभाव फैलाउँदै लगेका छन्, त्यसको एउटै परिणाम लोकतन्त्रको विलय हुनेछ । उनको यो महत्त्वाकांक्षालाई पुट दिने बाहेक रोक्ने साहस अझै कतैबाट भएको छैन । पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि त्यही ‘खेतको मूली’ हुन् । ओली त गुनासो सुन्न पटक्कै चाहँदैनन्, उल्टो गुनासो गर्छन् ।
यही आचरण प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका पदासिनहरूमा पनि देखिएको छ । कांग्रेसका सभापति र सत्तारुढ दलका अध्यक्ष र सरकार प्रमुखको आडम्बर, अहंकार र अवाञ्छित व्यवहारमा रत्तिभर फरक देखिँंदैन । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दल र सरकारमा एकाधिकार कायम गरी संविधानको उपेक्षा गर्दै लोकतन्त्र मास्न उद्यत रहेको आरोप लगाउँछन् । तर, आफ्नै दलभित्रको उनको उद्देश्य र व्यवहार भने एकाधिकारवादी नै रहेको दलभित्रको विद्यमान परिस्थितिले नै बुझाउँछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा आफ्नो भूमिका कसरी सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनी सोच्नसमेत नसकिने अवस्थामा उसले जनतासित प्रत्यक्ष सम्बन्धित मुद्दामा ठोस धारणासहित विकल्प प्रस्तुत गर्नेछ भनी आस गर्नु अब त मुर्खता नै हुनेछ । सदन ठप्प हुँदा प्रतिपक्षको चिहाउने भूमिकासमेत अहिले विथोलिएको छ । र भागबन्डामा रुमलिएको कांग्रेस आफ्नो भविष्यप्रति समेत आश्वस्त हुनसकेको छैन ।
त्यसैले ओली ढुक्क छन् । लोकतान्त्रिक मर्यादा राख्न उनी सदनमा प्रतिपक्षी चाहन्छन्, तर परालको खुट्टा भएको । विद्यमान परिस्थितिमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले लोकतन्त्र संरक्षणको निम्ति संघर्ष गर्न सक्दैन भनी ओली जानकार छन् । कांग्रेसको पतन सत्तारुढ दलको उत्थानको निम्ति सहयोगीमात्र नभई लाभप्रद भएको छ । मधेसवादी दलहरूको बेहाल बुझेका ओली आफ्नो क्षमतामाथि विश्वस्त छन् । पार्टीभित्र मतभेद र संसद सुचारु हुन नसकेर के भयो, राज्य संयन्त्रमा उनको नियन्त्रण र अधीनस्थ छ । आलंकारिक राष्ट्रपति तथा ६ वटै प्रदेश प्रमुखहरू उनका आफ्नै दलका छन् । प्रदेश २ अपवाद भए पनि चुनौतीरहित छ । अधिकांश स्थानीय सरकारमा नेकपाकै प्रतिनिधित्व र पकड छ । उनको आफ्नै चयनमा सातवटै प्रदेशहरूको राज्यपाल (गभर्नर) नियुक्त छन् । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष आफ्नै दलका छन् । रह्यो प्रतिनिधिसभा सभामुखको कुरा, के नै बितेको छ र ? ढिलो–चाँडो त्यसको व्यवस्था हुने नै छ । उनको अब एउटै लक्ष्य छ ः संसदमा दर्ता गरिएका तर विवादित विधेयकहरू सभामुख पदमा आफूले रुचाएको व्यक्ति चयन गरी संसदीय दलको ह्विपसित बहुमतीय आधारमा पारित गरी कानुनमा रूपान्तरित गर्ने ।
हामीमध्ये अधिकांश नागरिक ओलीले लोकतन्त्र मास्न लाग्यो भनी भयभित हुनुसितै थकथक मानिरहेका छन् । तर बिर्सेको कुरा के भने ओलीको निम्ति लोकतन्त्र साध्य होइन, साधनमात्र रहेको उनको राजनीतिक वृत्तिले नै बुझाउँछ । बहुदलीय निर्वाचन त उनी र उनको दलका लागि वैधानिकता प्रदान गर्ने सर्वमान्य साधनमात्र हो । निर्वाचित भई सत्ता आरोहरणको जनप्रदत्त सार्वभौम अधिकार उपयोग गर्ने जमर्को विधायिकाबाटै गर्न खोज्नु संवैधानिक प्रक्रिया विपरीतको व्यवहार भन्न पनि मिल्दैन । विधायिकाबाटै पारित गरिने ऐन–कानुनको शक्तिको स्रोत सार्वभौम जनप्रतिनिधिहरू नै हुन् भन्न पनि मिल्यो । सरकारलाई निरंकुश भएको बात पनि नलाग्ने भयो । नियमन गर्ने नाममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक बाहेक मिडिया काउन्सिल, सूचना र प्रविधि तथा नेपाल विशेष सेवा ऐनजस्ता संवेदनशील विधेयकहरू संविधानको मर्म विपरीत जनताको मौलिक हक खोस्नुसितै संविधानको प्रावधानमै उल्लेखित प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्छ । नागरिकको सूचनाको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गोपनीयतासमेत अपहरित हुने विधेयकहरू पारित भई कानुन बनेमा मुलुकमा कानुनी राज (रुल अफ ल) होइन, कानुनको राज (रुल बाई ल) लागू हुनेछ । विशेष सेवा विधेयकले कानुनी हैसियत राखेमा मुलुकको प्रत्येक नागरिक राज्यको निगरानीमा पर्नेछन् । र राज्य नियन्त्रित जीवन बिताउनुपर्ने मनस्थितिसित बाँच्नु पर्नेछ । तसर्थ उल्लेखित विधेयकहरूको लक्ष्य नै आलोचनात्मक चेत भएका जनताको मुखमा बुजो लगाउन र त्रासदीपूर्ण समाज सिर्जेर एकछत्र सत्ताभोग गर्नु रहेको छ ।
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई कमजोर बनाउन सत्तापक्षले कुनै कसरत नै गर्नुपरेको छैन । सत्ता लोलुपता र अवसरवादिताको पर्याय बनेका मधेसवादी दलहरूमा हीनग्रन्थि नै व्याप्त छ । ती प्रधानमन्त्री ओलीको गोटीभन्दा अरु केही हुन सक्षम छैनन् । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको एकल चुनौती बाहेक ओलीलाई
आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न अरु कुनै बाधा–अड्चन देखिंँदैन । आफ्नो मान्छेको अध्यक्षतामा हुने संसद सञ्चालनको मात्र अब ओलीलाई खाँचो छ । त्यसपछि अनि कसले ‘हम देखेंगे’ भन्ने हो प्रधानमन्त्री ओलीले कि सर्वसाधारण जनताले ?

वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर परिचालन गरी त्यसबाट प्राप्त नाफाका माध्यमबाट संस्था सञ्चालन गर्छन् । त्यस्तो निक्षेप मागेका बखत फिर्ता दिने सर्तमा लिइएको हुन्छ । निक्षेपलाई लामो र छोटो अवधिका लागि लगानी गरी संस्थाले ब्याज, कमिसन, फीजस्ता आम्दानी गर्ने गर्छन् । निक्षेपकर्ताको पैसाको संरक्षण, ग्राहकको अधिकारको सुनिश्चितता, कर्जा लगानी गर्ने आधारहरूको तर्जुमा, लगानीको अनुगमन, कथंकदाचित् कर्जा बिग्रन गए असुलउपर गर्ने उपायसमेतको व्यवस्था आदि कुनै पनि वित्तीय संस्थाका मुख्य काम हुन् । वित्तीय संस्थाहरूले पालना गर्नुपर्ने नीतिनियम यति राम्रा देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रायः फितलो हुने गरेको पाइन्छ ।
आफ्नो संस्थाको अवस्था कस्तो छ, आफू कस्तो वातावरणमा चलिएको छ, कर्मचारीहरूमा नीतिनियमको ज्ञान छ कि छैन, आफूले प्रयोग गरेको प्रविधि समयानुकूल छ कि छैन, बजार र आफ्ना प्रतिस्पर्धीको अवस्था कस्तो छ, तिनले जोखिम घटाउन कस्तो प्रयास गरिरहेका छन् जस्ता विषयमा वित्तीय संस्था जहिल्यै सजग भइरहनुपर्छ । नत्र कतिखेर कस्तो जोखिम झेल्नुपर्ने हो, तयार भएर बस्नुको विकल्प रहँदैन ।
वित्तीय संस्थाहरूले नीतिनियम, प्रक्रिया, प्रविधि, साधनस्रोत, प्रोडक्ट आदि तय गर्दा आफ्नो वातावरणअनुकूल छ कि छैन भनी हेक्का राख्नुपर्छ ।
आफ्नो संस्थामा कहीँकतैबाट रेडिमेड प्याकेज भित्र्याए राम्ररी काम गर्न नसकिने हुन्छ । संस्थाअनुकूल नियम, कर्मचारीअनुकूल आचारसंहिता, ग्राहकको माग वा रुचिअनुकूल सेवासुविधा, समयअनुकूल संगठन संरचनामा सबै वित्तीय संस्थाले ध्यान दिनुपर्छ । यसो हुन सके जोखिमको सम्भावना न्यून रहन्छ ।
वित्तीय संस्थामा तल्लो तह तथा तहविहीन कर्मचारीदेखि सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारीसम्मका लागि आचारसंहिता बनाइएको हुन्छ, वार्षिक रूपमा बजेट अनि क्यापिटल प्लानदेखि रणनीति योजनासम्म तर्जुमा गरिएको हुन्छ । कर्जा सम्बन्धी निर्देशिका, जोखिम व्यवस्थापन नीति, कम्प्लायन्स नीति, ग्राहक संरक्षण नीति, कर्मचारी विनियमावली सूचना प्रविधि सम्बन्धी म्यानुवलसँगै अन्य धेरै खालका नीति हुन्छन् । यीमध्ये कुनै नियमनकारी निकायको निर्देशन पालन गर्न बनाइएका हुन्छन् भने कुनै कार्य सञ्चालन र जोखिम व्यवस्थापनका लागि । तर, यस्ता नीतिनियमलाई दराजमा थन्क्याएर मनपरी ढङ्गबाट, व्यक्तिविशेषको स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने परिपाटी र यस्ता परिपाटीलाई प्रश्रय दिने संस्कार संगठनमा विकास हुन थालेपछि दिन–प्रतिदिन समस्या बढ्न थाल्छन् । नियमनकारी निकायले समय–समयमा वित्तीय संस्था र सञ्चालकहरूका साथै अन्य विविध पक्षमाथि गरेको कारबाहीलाई यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
वित्तीय संस्थामा जोखिम व्यवस्थापनका लागि पिपल, प्रोसेस र सिस्टमको आवश्यकता पर्छ । यस्तो हुन नसक्दा नै वित्तीय संस्थाहरू संकटमा पर्ने गर्छन् । चार–पाँच वर्षयता बैंकिङ व्यवसायले ऐतिहासिक फड्को मारेको छ । आठ दशकको बैंकिङ इतिहासमा यो चार–पाँच वर्षमा पुँजी, व्यापार, शाखा, ग्राहक, नाफा सबै इन्डिकेटर सुखद छन् । बैंकिङ यस्तो व्यवसाय हो, जहाँ जोखिम तत्त्व सँगसँगै रहने हुनाले त्यसको मात्रा पनि ती शीर्षकभन्दा कम दरमा वृद्धि भएको मान्न सकिँदैन । तर विडम्बना, यस्ता खतरनाक इन्डिकेटरलाई देखाइँदैन । त्यस्ता खराब इन्डिकेटर लुकाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र वित्तीय संस्थाको कमजोरी छताछुल्ल हुने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै खाले घटनाक्रम बाहिर ल्याउने प्रवृत्तिको विकास भइनसकेकाले पनि त्यस्ता जोखिमको पुनरावृत्ति भइरहने गरेको हो । कुनै वित्तीय संस्थाको जोखिम सुरुआती चरणमै सार्वजनिक हुनसके अन्य संस्था पनि बेलैमा चनाखो बन्न सक्ने थिए । नियमनकारी निकायले निर्देशन गरेभन्दा पनि माथि उठेर जोखिम व्यवस्थापनका विधि तथा प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिएन भने वित्तीय व्यवसायमा जालसाजी अझै बढ्ने, सम्पत्तिको गुणस्तर घट्दै जाने हुन सक्छ, जसका कारण ग्राहक तथा सेयरधनीको लगानी डुब्न सक्छ । यो समय प्रतिस्पर्धाको हो र ग्राहकहरूलाई टिकाइराख्नु चानचुने काम होइन ।
यसका लागि वित्तीय संस्था पारदर्शिता, इमानदारी, जवाफदेहिता, निष्पक्षता प्रदर्शित गर्दै आफ्नो उद्देश्यतर्फ निरन्तर लागिरहनुपर्ने हुन्छ । संस्थागत सुशासनको साङ्लो बलियो बनाउन सके जोखिम छेउ पर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।

राजा महेन्द्र आफूलाई मात्रै राष्ट्रवादी भन्ठान्थे । राजनीतिक दल, खास गरी नेपाली कांग्रेस उनको नजरमा ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ थियो । कमरेड केपी ओलीको वक्र ग्रन्थिले पनि कांग्रेसलाई कतिपय बेला राष्ट्रघाती करार गरिआयो र स्वयंलाई राष्ट्रवादको मसिहा । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवाद कालापानीको पछिल्लो प्रकरणपछि काँचुली फेरेर अन्तर्ध्यान भइसकेको छ भने, महाराज महेन्द्रको ‘राष्ट्रवादी राज’ मै हाम्रो कालापानी हाम्रो हातबाट बाहिरिएको थियो । ‘महेन्द्रवाद’ र मार्क्सवाद दुईमध्ये राष्ट्रवाद कुनमा बढी अभिव्यक्त छ भन्ने असान्दर्भिक विवादमा यो आलेख प्रवेश गर्दै छैन, बरु लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भइरहेको आजको नेपालमा यी दुवै ‘वाद’ को साझा अस्तित्वउपर केन्द्रित रहनेछ ।

रंगीन सपनाको समाधि : साम्यवाद
नेकपाको बैठकमा केहीअघि ‘साम्यवाद’ ले नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश पायो । दर्जन विधेयकमार्फत सरकारले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने अनुदार चरित्र अघि बढाइरहँंदा साम्यवादको विषय बैठकमा प्रविष्ट हुनु केवल संयोग होइन । नेकपा नेतृत्वको एउटा तप्का कम्युनिस्ट सत्ताको अधिनायकवादी मनोविज्ञान राख्छ भन्ने विश्लेषण केहीअघिसम्म कैयौंलाई चुनाव हारेको कांग्रेसको पूर्वाग्रही आरोप मात्रै लाग्थ्यो । तर ‘बधाईका पात्र’ छन् ती विधेयक, जो अधिनायकवादको लाइसेन्स लिने ‘ट्रायल परीक्षा’ दिन यति बेला संसद भवनअघिल्तिर खडा छन् र कांग्रेसले समयमै सबैलाई सतर्क गराएको तथ्यलाई पुष्टि गर्न सघाइरहेका छन् ।
तर यक्ष प्रश्न छ— लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सांसदहरू क्रमशः रबरस्ट्याम्पबाट मुक्त हुन चाहन्छन् कि अवैधानिक प्रतिगमनको संवैधानिक तयारीलाई गोडा फाट गरेर आफ्नो विवेकलाई दागबत्ती दिन ? प्रधान कुन हुनुपर्छ, पाना–पानामा हस्ताक्षर गरेको र जनतासामु शपथ खाएको लोकतान्त्रिक संविधान कि कम्युनिस्ट मेनुफेस्टो ?
कम्युनिस्ट दर्शनले परिकल्पना गरेको साम्यवादमा आजको नेपालको झैं संसद हुँंदैन । मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादमा संसद छ, तर आजको मितिमा नेकपाको कार्यक्रममा ‘जबज’ छैन । साम्यवाद यस्तो ‘सुपर फिक्सन’ हो, जहाँ वर्ग त हुन्न नै, राष्ट्रहरू पनि हुन्नन् । आजका दिनमा नेकपा नेतृत्वको पीडा एकातर्फ नेपाली राष्ट्रवादको स्वघोषित प्रतिनिधि शक्ति कहलिइरहनु छ, अर्कातर्फ अन्तर्राष्ट्रियवादको साम्यवादी सपनालाई सिरानी हाल्नु पनि छ । महँंगा गाडी र आलिशान घर स्याहार्नु छ, तर निजी सम्पत्ति नहुने साम्यवादको शब्दमा संगीत भर्नु पनि छ । ‘धर्म अफिम हो’ लाई मस्तिष्कको गोलाइमा अटाउनु छ, अनि बिहानै उठेर तुलसीको मोठमा एक अम्खोरा पानी चढाउनु पनि छ ।
नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ, नेपाली जनताको चेत, चाहना र शक्ति सबै थाहा छ, तर ‘क्रान्तिको कार्यभार’ पूरा नभएको शास्त्रीय मनोरोग (?) का कारण रंगीन सपनाको समाधि साम्यवादतर्फ अघि बढ्ने दुब्लो–पातलो धङधङी बोकिरहनै परेको छ । जान्दछन्, कम्युनिस्ट सत्ताका लागि ‘डाइरेक्ट फ्लाइट’ सम्भव छैन । कुन ‘ट्रान्जिट’ उपयुक्त हुन सक्छ ? सायद ‘बहुदलीय पञ्चायत’ । त्यसैले मार्क्सवादको कोठेबारीमा मदन होइन, यति बेला महेन्द्रको आत्मा विचरण गरिरहेको निष्कर्ष किटान गर्न सकिन्छ ।

नेकपा ः दुई थरी कार्यकर्ता !
नेतृत्वको एउटा पंक्तिले जे चाहेको छ, त्यही नै नेकपाका कार्यकर्ताको पनि चाहना हो भनेर बुझ्नु सही हुन्न । उपनिर्वाचनमा धरान उपमहानगरले दिएको सन्देशभित्र नेकपाका कार्यकर्ताको भावनात्मक विवेक पनि सन्निहित रहेको तथ्यलाई ‘सर्वेक्षण’ का रूपमा लिएर टिप्पणी गर्नु बढी वस्तुगत हुनेछ ।
नेकपाभित्र आजको मितिमा दुई थरी कार्यकर्ता छन्, अथवा भनूँ, नेकपाका कार्यकर्ताहरू दुई खाले मत र मनोविज्ञानमा विभक्त छन् । एक थरी मत छ— हामी कम्युनिस्ट हौंÙ त्यस अर्थमा सरकारमा रहेको हाम्रो पार्टीले कम्युनिस्ट सरकारबाट कम्युनिस्ट सत्तातर्फ अघि बढ्न जे–जे गर्नेछ, त्यसलाई हामीले जायज मान्नुपर्छ र समर्थन गर्नुपर्छ । अर्का थरी कार्यकर्ताको भावना छ— हामी कम्युनिस्ट त हौं, तर मार्क्स–एंगेल्सको योगदान कम्युनिस्ट मेनुफेस्टो लेखनमा रह्यो होला, हाम्रो योगदान नेपालको आजको संविधान लेखनमा रहेको छ र यही संविधानप्रति इमानदारीको बाटोबाट नेपाल देशको समृद्धि र शक्ति अभिवृद्धि सम्भव छ ।
वास्तवमा समृद्धिको बहस नेपालको प्रधान विषय हुनुपर्ने हो । संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार गर्न र संघीयताका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै देशलाई समृद्धिको गतिशील यात्रामा लैजान आज इतिहासकै सहज समय छ । तर दुर्भाग्य, सरकारको पाइला उल्टो बाटामा छ । मदनले सहयोद्धाहरूलाई ‘सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त’ पढाउनुभयो, बहुदलीय जनवादको सुधारगृहमा प्रविष्टि गराएरÙ तर सरकारमा पुगेपछि श्रद्धेय मदन गुरुको दीक्षा बिर्सिई सुधारगृहबाट निक्लिएर साम्यवादको ‘ड्रग्स’ लिन सुरु गरेपछि दर्जन विधेयकले जन्म लिए, जसले यति
बेला समृद्धिको बहसलाई पूरै ओझेलमा पारेका छन् र देशमा संविधान, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र रक्षाको बहस केन्द्रीय विषय बन्न पुगेको छ ।
जडसूत्रवादी नभई जीवनका लागि सिद्धान्तका पक्षमा नेकपाका जो कार्यकर्ता होलान्, तिनका सामु दुई विकल्प छन् । पहिलो, लोकतन्त्रको यति बाटो हिँंडिसकेपछि नियन्त्रित राज्य प्रणालीको दर्शनलाई अँगाल्न खोज्नु आत्मघात हुनेछ भनेर पार्टीभित्र र बाहिर दबाबको ‘मुभ’ गर्ने । दोस्रो, व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन जोखिममा पर्ने भयले मौन बस्ने अनि कुनै महेन्द्र या ज्ञानेन्द्रले होइन, आफैले आदर्श मानेका नेताहरूको हातबाट एकपछि अर्को नागरिक अधिकार हनन भएको दृश्य टुलुटुलु हेरिरहने ।
जनता ः अधिकार रक्षाको आवाज बोल !
सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह सामर्थ्य राख्नुहुन्थ्यो, जनताको सोझै आलोचना गर्न । एक पटक भेडाको संज्ञा दिँंदै भन्नुभयो— २००७ मा पनि थपडी बजाउँछन्, २०१७ मा पनि । उहाँको आशय थियो— जनताको हितमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदा हर्षबढाइँ र विजय
जुलुस स्वाभाविक हुन्छ, तर आफ्नै अधिकार खोसिइरहंँदा जनता मौन बस्छन् भने त्यो त थपडी बजाएर समर्थन गरेझैं भयो नि ! आज उहाँ हुनुहुन्न, जनतालाई ठाडै हप्काएर कुरा बुझाउने राजनेता पनि कोही छैनन् । तर त्यसो भनेर जीवनका अनेक व्यावहारिक व्यस्ततामा रहेका नागरिक या स्कुल–कलेजमा शान्तसँग पढेर करिअर खोजिरहेका युवालाई समयको ज्वलन्त प्रश्नले घचघच्याउन हामीले धक मान्ने कुरा हुन्न ।
हाम्रा छोरीचेलीलाई अमर्यादित ढंगले कसैले नजिस्क्याऊन् भन्नका लागि अलग कानुनी प्रावधान छँदै छ, तर विश्वप्रकाश जस्ता राजनीतिक मानिसलाई दुई–चार व्यंग्य गरेर जिस्क्याउँदैमा कसैले किन पाँच वर्ष जेल बस्नुपर्ने ? हिजो ज्ञानेन्द महाराजले फोन बन्द गर्दा बेठीक, आज अर्का महाराजले फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने कानुन ल्याउँदाचाहिँ ठीक कसरी ? फेसबुक, ट्वीटर र इन्स्टाग्रामहरू विधेयक पारित भएपछि अनिवार्य दर्ता हुन आएनन् भने सरकारले बन्द गर्न पाउने कानुन बनाउँदै छ । स्वदेश र विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाले धक फुकाएर विचार र आलोचना व्यक्त गर्न पाउने खुला संसद हुन्— फेसबुक र ट्वीटर । ती संसदमा ताला लाग्नुअघि नै जमेर बोल्दैनन् भने पछि के आर्यघाटमा उभिएर आलोचनाको गिटार बजाउँछन् युवा ? खरो होइन, सामान्य र जरुरी प्रश्न हो यो ।

विस्फोटक बारुदसँग नखेल !
प्रश्न, असन्तुष्टि र आक्रोश सर्वत्र छÙ कहीं व्यक्त होला, कहीं विस्फोटको प्रतीक्षामा । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी विधेयकको सार छ— सेनापतिको सहभागिताबेगर, परिषदको बैठक नबसी सेना परिचालनको निर्णय हुन सक्ने । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई किन चाहियो यो अधिकार ? सञ्चार मन्त्रालयको छाया बनाउन किन चाहियो मिडिया काउन्सिल ? आचारसंहिता सामान्य उल्लंघन गर्दा पत्रकारलाई किन १० लाख जरिवाना र जेल ? मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र किन महान्यायाधिवक्तालाई अतिक्रमण अधिकार ?
सबै विधेयकले सारमा दिने राजनीतिक सन्देश एउटै छ— उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था हाम्रो बाध्यताको बाटो थियो, जनताले बहुमत दिएका बेला मार्क्स, स्टालिन, लेनिन र माओ आदिका ‘इजम्’ को मार्गदर्शन बमोजिम हामी हिंँड्न चाहन्छौं । प्रश्न होइन, प्रशंसा सुन्न चाहन्छ त्यो ‘इजम्’ । लोकतन्त्रको धमनीमा क्रमशः रक्त प्रवाह अवरुद्ध गर्दै जिउँदो लासमाथि लाल झन्डा फहराउन चाहन्छ । अनुहारको धूलो औंल्याउने सम्पादकहरूको मुटु–कलेजोको मोल सुन्न चाहन्छ र धूलो अनुहारको होइन, ऐनाको पुछ्न चाहन्छ ।
‘न्युज विक’ ले मदन भण्डारीबारे लेखेको थियो— ‘नेपालमा मार्क्स जीवित छन्’ । सन् १८४८ मा प्रकाशित कम्युनिस्ट मेनुफेस्टोका लागि नभई बदलिएको दुनियाँ बमोजिम कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदल्न मदनले गर्नुभएको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकासका लागि थियो त्यो ।
तर दुर्भाग्य, आजको नेपालमा मदनको सिर्जनात्मक सोचमाथि जडसूत्रीय चिन्तन हावी हुँदै छ । लोकतन्त्र र समृद्धिको यात्रामा
यसले गतिरोध ल्याउनेछ, तर सबैभन्दा ठूलो क्षति नेकपाकै भविष्यलाई गर्नेछ ।
‘मजदुरसँग जित्नका लागि संसार छ, गुमाउनलाई हतकडी मात्रै’ उद्घोष गर्ने दर्शनले त्यही हतकडीको फलाम गालेर पूर्वी युरोपको मुखमा वर्षौंसम्म लगाम लगायो । नेपाली जनता दुनियाँको सबैभन्दा विस्फोटक बारुद हुन्Ù फलामको लगाम चपाएर राणादेखि राजासम्म निलेका जनतालाई ‘ह्याट्रिक’ को इतिहास निर्माणको अवसर होइन, बहुमतको बदला सुन्दर नेपालको भविष्य सुम्पने इतिहासको दायित्वप्रति गम्भीर बनून् कमरेडहरू । जय नेपाल !
ट्वीटर : @bishwaprakash77

भारतका सहरहरू आन्दोलित छन्, आन्दोलनको नेतृत्वमा युवा छन् । दिल्लीको सहिनबाग होओस् वा कलकत्ताको पार्क सर्कस मैदान, आन्दोलनको नेतृत्व लिनेमा महिलाको संख्या अधिक छ । नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) र राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनपीआर) एकसाथ कार्यान्वयन भए असंख्य मानिस अनागरिक ठहरिने सम्भावना छ । त्यसैले आन्दोलनमा सहभागी भारतीयहरू यी ऐन र व्यवस्थाको खारेजी चाहन्छन् । कश्मीरको मुद्दाले जारी आन्दोलनको उपादेयता वृद्धि गरेको छ । मानवशास्त्री अर्जुन अप्पादुराईका शब्दमा, स्वतन्त्रता आन्दोलनपछिको यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जनआन्दोलन हो ।
आन्दोलनमा सहभागी युवाले सम्भवतः सबैभन्दा धेरै उच्चारण गरेको शब्द ‘संविधान’ हो । संविधान निर्माता भनेर चिनिने भीम राव अम्बेडकरको फोटोलाई उनीहरूले आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण प्रतीक बनाएका छन् । सरकारको हिंसात्मक मनोदशामाथि व्यंग्य गर्न उनीहरूले गान्धीलाई पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रतीक मानेका छन् । सात दशकअघि जारी गरिएको संविधानका मर्मलाई उनीहरूले आफ्नो तागत बनाएका छन् । आन्दोलनको भरपर्दो जग पनि संविधान नै भएको छ ।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले संविधानको अपमान गरेको उनीहरूले आम नागरिकलाई बुझाउन खोजिरहेका छन् । भारतको विविधतालाई अनदेखा गरिरहेको नरेन्द्र मोदी सरकारले वरण गरेको हिन्दुत्ववादको असलियत उजागर गर्न संविधान नै बोकेर हिँडेका छन् । हिन्दुत्ववादी विचारधाराले लोकतान्त्रिक संविधानमाथि कसरी प्रहार गर्छ, सम्झाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । मुस्लिम, दलित, महिला, आदिवासी र निमुखाको अधिकार सुनिश्चित नगर्नु संविधानलाई अस्वीकार गर्नु हो भनेर युवा विद्यार्थीहरू संविधानको दीर्घायुका लागि सडकमा आएका छन् ।
भारत सरकारविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका माओवादीबाहेक अरू कसैले संविधानको खारेजी चाहेका छैनन् । कश्मीरको समस्यालाई हल गर्नसमेत भारतको संविधानलाई ठूलो अवरोध मानिएको थिएन । बरु संविधानले अंगीकार गरेको प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए कश्मीरले स्वायत्तता अनुभूति गर्न पाउँथ्यो भन्ने धेरै आलोचकको मत थियो । मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुआतमै कश्मीरले समातेको आशाको नाजुक कडी खुस्काइदिए । संविधानका पानामा केवल भरोसाका लागि राखिएको स्वायत्तता सम्बन्धी धारा खारेज गरेर उनले सीमान्तीकृत क्षेत्र र समुदायलाई आफ्नो थान्कोमा बस्न चुनौती दिए । परिणाम कश्मीरले भोग्यो, संविधानको घात साधन बन्यो ।
भारतीय अल्पसंख्यक समुदाय, आदिवासी एवं सीमान्तीकृत क्षेत्रले राज्यबाट कहिल्यै न्यानोपन महसुस गर्न सकेनन् । मनमोहन सिंह र अटलबिहारी वाजपेयी जस्ता भलादमी शासकले समेत उनीहरूका मुख्य चासो र मागलाई सधैं अनदेखा गर्न चाहे । कश्मीरको सवाल होओस् वा गोर्खाल्यान्डको मागमा गोलबद्ध भएका नेपालीभाषीको मुद्दा, राज्यले उनीहरूलाई ठूलो भरोसा दिन सकेको छैन । आश्वासन बाँडेर मत लिई सत्ताको हिस्सेदार बन्नेहरूले समेत सधैं धोका नै दिए । सदैव पराईको व्यवहार सहेका यस्ता समुदायले समेत संविधानलाई भने आफ्नो आड मानेका थिए । संविधानको मर्म अनुसार नै उनीहरूले राज्यबाट आफ्नोपनको अपेक्षा गरेका थिए । राज्यसँगको संघर्षमा पनि उनीहरूले संविधानलाई आफ्नो मुख्य औजार माने ।
संविधानले समयको कठोर परीक्षाको सामना गर्दै र आफ्नो आयु लम्ब्याउँदै गएका कारण असंख्य समस्याका बावजुद सिंगो मुलुकका रूपमा भारत अडिएको छ । जटिल विविधतालाई संविधानले सम्बोधन गर्न सकेकैले यो सम्भव भएको हो । त्यही संविधान अन्तर्गतका व्यवस्थाबाट निर्वाचित भएर आएको भाजपा सरकारले संविधानको मर्म बिर्सन खोजेकामा चिन्तित युवा आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरूले स्पष्ट शब्दमा नरेन्द्र मोदी र अमित शाहलाई भनेका छन्— भाजपाको फासीवादी चरित्र भारतको संविधानसुहाउँदो छैन । युवा नेतृत्वको आन्दोलन सफल हुन सहज छैन, संघर्षका रूप फेरिन सक्छन्, तर असम्भव छैन ।
मोदी–उन्मादको झल्को नेपाली शासकमा पनि देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको रवैयामा मोदी र शाहको अहंकार अब सबैसामु उदांगो हुँदै गएको छ । केही समय पहिलेदेखि नै ओली विचारधारामा अलोकतान्त्रिक चरित्र भएको औंल्याउँदा ‘नकारात्मक’ भएको बताउनेहरूले समेत त्यसमा समस्या देख्न थालेका छन् । सञ्चार क्षेत्र र सम्पादकलाई समेत औंल्याएर बोलेपछि आएका प्रतिक्रिया हेर्दा अहिले आएर झसंग भएको जस्तो भान भएको छ । सूचना प्रविधि लगायत विधेयकमा समस्या आउनु व्यक्ति ओली र बाँस्कोटाको मात्र समस्या होइन, बरु संविधान निर्माण गर्ने बेलादेखि नै उनीहरूले वरण गरेको विचारधाराको समस्या हो भनेर बुझ्न अझै केही समय लाग्न सक्छ ।
यसअघि पास भएका एवं विभिन्न मन्त्रालयमा तयार हुँदै गरेका ऐनहरूमा संविधान निर्माणकै बेलादेखि लागू गरिएको ओली डक्ट्रिनको प्रतिच्छाया परेको हो । विधेयकमार्फत खुल्दै आउने सो डक्ट्रिनको असलियतविरुद्ध ढिलोचाँडो नेपाली युवा पनि आन्दोलित हुन सक्छन् । नेपाली आन्दोलनको त्यो दृश्य भारतको भन्दा भिन्न हुने सम्भावना प्रचुर छ । कारण, भारतीय युवामा जस्तो नेपाली युवामा संविधानप्रतिको अपनत्व छैन । ठ्याक्कै संख्या त तोक्न सकिँदैन, तर सामान्य अन्दाजले भन्छ— जनसंख्याको ठूलो हिस्साले संविधान जारी भएकै बेलादेखि यसलाई आफ्नो मान्न नसकेको हो ।
निर्वाचनमा मत खसाउन गएका युवाको संख्या मात्रले संविधानप्रतिको अपनत्व बताउन सक्दैन । संविधानका प्रावधानको मर्म बुझिसक्दा कुनै पनि नेपाली महिलाले यसलाई आफ्नो मान्न सक्दैनन् । नागरिकता प्रावधानको बचाउमा अघि सारिएको राष्ट्रवादको भाष्यले महिलाको थप अपमान गरेको छ । दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्ने संविधानलाई कसरी आफ्नो मान्ने ? अनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको थाहा पाउने पुरुषले संविधानलाई कसरी स्विकार्ने ? संविधान जारी हुँदा मधेसले गरेको ब्ल्याक आउटको अर्थ छ भनेर बुझ्ने हो भने, संविधानको कच्चा धरातल त्योभन्दा राम्ररी कहाँ देखिएला ? संविधान ड्राफ्ट हुँदै गर्दा दलित अभियन्ताले काठमाडौंका सडकमा टाउका फुटाएका हुन्, त्यो समुदायले यो संविधानलाई सकार्न सकेका छैनन् ।
भोलि धनगढी र जनकपुरमा, काठमाडौं र विराटनगरमा, फिदिम र थवाङमा ‘नियन्त्रित गणतन्त्र’ का विरुद्धमा आन्दोलित युवाले यही संविधानको संरक्षणको माग गर्लान् ? दिल्लीको सहिनबाग र कलकत्ताको सर्कस पार्कमा जसरी महिलाको नेतृत्वमा शासकलाई संविधानको मर्म बुझाउने र्‍याली आयोजना गरिएको छ, के नेपाली महिला पनि सडकमा यही संविधान शिरमा राखेर निस्कन सक्छन् ? संविधानप्रतिको अपनत्व बढाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको भए, नेपाली लोकतन्त्रमा आइपर्ने खतरालाई जोगाउन त्यही संविधान बलियो आधार बन्ने थियो । त्यसो भए आन्दोलनको आधार के हुने ? संविधानकै खारेजी ?
आज प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीबाट उत्तेजित भएर लेख र निबन्ध लेखिरहेकाहरूले संविधानको अपनत्व बढाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनन्, धेरै पहिलेदेखि मुखर रहेको ओली विचारधारालाई समयमा पहिचान गर्न सकेनन् । एक थान संविधानका नाममा मुलुकलाई वर्षौं बन्धक बनाउन सकिँदैन थियो भन्ने तर्कमा विश्वास गर्न सकिन्छ । संविधान जारी गर्ने हतारोमा व्यक्त भएको अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई परख गर्न नसक्नु कमजोरी थियो । त्यो कमजोरी होइन भनेर प्रमाणित गर्न सकिँदैन ।
त्यस्ता कमजोरी सच्याउने ठाउँ थिएन भन्ने होइन । संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि संविधानको अपनत्व बढाउन घचघच्याउन सकिन्थ्यो । सुरुका दिनदेखि संविधानका सबल पक्षमा जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थाबाट हुँदै आएका प्रहारको पोल खोल्न सकिन्थ्यो । धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक समावेशिताका मर्ममा गरिएका निमर्म प्रहारविरुद्ध ‘सम्पादकको मुटु काण्ड’ ले जत्तिकै सचेत हस्तक्षेपको माग गर्थ्यो । विकास र राष्ट्रवादका कथ्यमा लुकेका लोकतन्त्रद्वेषी चरित्रको उजागर गर्न यस्तै सक्रियताको खाँचो थियो । त्यस्तो सक्रियताले संविधानको अपनत्व
बढ्थ्यो र त्यसको आयु वृद्धिमा सहयोग पुग्थ्यो । तरंगित हुन सधैं ‘मुटु–ठट्टा’ को पर्खाइमा बसिरहनुपर्दैन, संविधान नै सम्झिरहे काफी हुन्छ ।

नयाँदिल्ली – संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा कश्मीर विवादलाई नबढाउन भारतले चीनसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
कश्मीर विवाद भारत र पाकिस्तानको द्विपक्षीय मामिला भएको भन्दै उसले यस विषयलाई राष्ट्रसंघमा नबढाउन बिहीबार आग्रह गरेको हो ।
कश्मीरस्थित राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षक मिसनमाथि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै चीनले आग्रह गरेको एक दिनपछि भारत सरकारले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ । ‘कश्मीरको विषयमा चीनले विश्व सहमतिमाथि विचार गर्नुपर्छ र संयुक्त राष्ट्रसंघमा यस विषयलाई उठाउन छोड्नुपर्छ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले राजधानी नयाँदिल्लीमा सञ्चारकर्मीसाग बताए । उनले यस विषयमा चीनसँग विगतमै कुराकानी भइसकेको समेत स्मरण गरे ।
राष्ट्रसंघको १५ सदस्सीय सुरक्षा परिषद्मा रहेका अधिकांश राष्ट्रले कश्मीरको विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तान आफैंले समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यद्यपि राष्ट्रसंघका लागि चिनियाँ दूतले भने बुधबार कश्मीरको विषयमा भारत र पाकिस्तानबीच पुनः विवाद हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आफैंले बोलाएको सुरक्षा परिषद्को बैठकले वार्तामार्फत् दुवै देशलाई समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
कश्मीरलाई भारतीय संविधानले सुनिश्चित गरेको विशेषाधिकार खारेज गर्दै गत अगस्ट ५ मा केन्द्र शासित दुई संघीय एकाई बनाएपछि पछिल्लो पटक भारत र पाकिस्तानबीच तनाव बढेको हो । देशको संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै भारतको केन्द्र सरकारले कश्मीर उपत्यकामा हजारौं सेना पठाएको छ । साथै, उसले तनाव बढ्न सक्ने भन्दै सो क्षेत्रमा मोबाइल फोन र इन्टरनेटजस्ता अत्यावश्यक चिजमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
ल्यान्डलाइन फोनमा केही खुकुलो गरेको भए पनि अत्यावश्यक ठाउँमा बाहेक अन्यमा इन्टरनेटको पहुँचलाई अझै प्रतिबन्ध गरिएको छ । मुसलमान बाहुल्य रहेको कश्मीर उपत्यकाका कैयौं नेतालाई पक्राउ गरिएको छ भने केहीलाई घरमै नजरबन्दमा समेत राखिएको छ ।
कश्मीरको विषयमा दुई परम्परागत शत्रु राष्ट्र भारत र पाकिस्तानबीच पछिल्लो तनाव बढिरहेकै बेला भारतीय विदेश मन्त्रालयले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई निमन्त्रणा गर्ने भएको छ । यसै वर्षको अन्त्यतिर भारतले आयोजना गर्ने सांघाई सहयोग संगठनअन्तर्गतका सरकार प्रमुखहरूको १९ औं परिषद् बैठकमा सहभागी हुन खानलाई निमन्त्रणा गरिने विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सांघाई सहयोग संगठनको स्थापित अभ्यास र प्रक्रियाअनुसार सबै आठ सदस्य राष्ट्र र चार पर्यवेक्षक राष्ट्रसहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय डायलग पार्टनरलाई निमन्त्रणा गरिनेछ,’ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारत र पाकिस्तान दुवैले सन् २०१७ को जुनमा सांघाई सहयोग संगठनको पूर्ण सदस्य राष्ट्रको हैसियत प्राप्त गरेका हुन् । रुस, चीन, किर्ग गणतन्त्र, काजखस्तान, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तानका राष्ट्रपतिहरूको सन् २००१ मा चिनियाँ सहर सांघाईमा भएको शिखर बैठकपछि सांघाई सहयोग संगठन स्थापना भएको थियो । बहुपक्षीय आर्थिक सहयोगलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यसले सो संगठन स्थापना गरिएको थियो ।

वासिङ्टन – लामो समयदेखि जारी व्यापार युद्ध कम गर्ने उद्देश्यसहित संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनबीच सम्झौता भएको छ ।
विश्वका दुई शक्तिशाली अर्थतन्त्रबीच १८ महिनाभन्दा लामो समयदेखि व्यापार विवाद थियो । विवादका कारण विश्वकै अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको छ । व्यापार विवादलाई केही खुकुलो बनाउनेबारे भएको सम्झौतापछि वासिङ्टनमा बोल्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँगको नयाँ सम्झौता अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि ‘परिवर्तनकारी’ हुने बताए । उनले अन्य विषय समाधानका लागि चीनसँग थप वार्ता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । ‘हामीले विगतका कमजोरीलाई मिलेर सुधारिरहेका छौं र आर्थिक न्यायको भविष्यसहित अमेरिकी कामदारको सुरक्षा
प्रत्याभूति गरिरहेका छौं,’ बुधबार अमेरिकी र चिनियाँ प्रतिनिधिलाई सँगै राखेर उनले बताए ।
चिनियाँ नेताहरूले भने सम्झौता दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सहयोग हुन सक्ने भन्दै सबैको ‘जित’ भएको बताए । वार्ता सम्झौताको नेतृत्व गरेका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री लिउ हीले हृवाइटहाउसमा राष्ट्रपति सी चिनफिङको पत्र पढेर सुनाए । दुई राष्ट्रबीचका यावत् फरकपनालाई वार्तामार्फत समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पछिल्लो सम्झौता भएको सीले पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नयाँ सम्झौताअनुसार चीनले अमेरिकाबाट गरिने आयातलाई सन् २०१७ को भन्दा २ सय अर्ब डलरबराबर हुने गरी बढाउने र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका नियममा कडाइ गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बदलामा अमेरिकाले चिनियाँ उत्पादनहरूमा लगाएको केही नयाँ करलाई आधाले घटाउने सहमति जनाएको छ । यद्यपि धेरैजसो बृहत् कर भने कायमै रहेकाले केही व्यापारिक समूहले दुई देशबीच थप वार्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अमेरिका र चीनबीच व्यापार सम्झौता भएसँगै रेकर्ड कायम गर्दै विश्व सेयर बजारको सूचक बुधबार उकालो लागेको थियो । ‘विश्व बजारले यो सम्झौतालाई सकारात्मक रूपमा लिएको भए पनि सन् २०२० मा अमेरिका चीन व्यापारबारेका शीर्षकले धेरै स्थान पाउने निश्चित छ,’ अर्थविद् हन्नाह एन्डरसनले बताए ।
चीनले अमेरिकाबाट सन् २०१७ को भन्दा बढी कम्तीमा २ सय विलियन डलरबराबरका कृषिजन्य पदार्थ र अन्य सामान तथा सेवा किन्नेबारे गरेको प्रतिबद्धता नै सम्झौताको मुख्य विषय भएको हृवाइटहाउसले जनाएको छ । यसअघि चीनले कम्तीमा १ सय ८६ विलियन डलरबराबरको सामान मात्रै अमेरिकाबाट किन्ने सहमति व्यक्त गरेको थियो । हृवाइटहाउस र चिनियाँ अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सम्झौतापत्रअनुसार बेइजिङले अमेरिकाबाट ५४ विलियन डलरबराबरको थप ऊर्जा, ७८ विलियन डलरबराबरको थप निर्माण सामग्री, ३२ विलियन डलरबराबरको थप कृषिजन्य पदार्थ र ३८ विलियन डलरबराबरको सेवा किन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री लिउका अनुसार ‘बजारको अवस्था हेरेर’ चिनियाँ कम्पनीले अमेरिकाबाट वार्षिक रूपमा ४० विलियन डलरबराबरको कृषिजन्य सामग्री किन्नेछ । अमेरिकासँगको नयाँ सम्झौताले यसअघि अन्य देशसँग गरिएका सम्झौतालाई कुनै असर नपर्ने चिनियाँ प्रधानमन्त्री लिउले दाबी गरेका छन् ।
उपभोक्ताका आवश्यकता र बजारको माग तथा आपूर्तिअनुसार चिनियाँ कम्पनीले अमेरिकी कृषिजन्य सामग्री आयात गर्ने लिउले सञ्चारकर्मीसँग बताएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले सीसीटीभीले उल्लेख गरेको छ ।
अमेरिका र चीनबीच नयाँ व्यापार सम्झौता भए पनि यसले दुई देशले एकअर्काको सामान आयातमा लगाएका अतिरिक्त कर हटाउने विषयमा भने कुनै सम्बोधन गरेको छैन ।

मस्को – मिखाइल मिसुस्टिन रूसका नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन् ।
रूसको तल्लो सदन ‘डुमा’ ले ५३ वर्षीय उनलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरेको हो । सदनमा उपस्थित शतप्रतिशत सदस्यले उनलाई समर्थन गरेका थिए । रूसको तल्लो सदन ४ सय २४ सदस्यीय छ । ४१ जना भने अनुपस्थित थिए । सदनले निर्वाचित गरेसँगै राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेबारेको एउटा आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
राजनीतिक प्रोफाइल नभएका मिसुस्टिनले यसअघि कर सेवा
प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए र पुटिनसँग आइस हक्की खेलेका थिए । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री मिसुस्टिनले चाँडै नै मन्त्रिपरिषद्को घोषणा गर्ने बताएका छन् ।
पुटिनले बुधबार देशको राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन गर्नेबारे संसद्मा बोलेका थिए । सोहीबमोजिम प्रधानमन्त्री दिमित्री मेदभेदेभ नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएको थियो । पुटिनको योजनाबमोजिम नै मिसुस्टिन प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
६७ वर्षीय पुटिनलाई सन् २०२४ मा राष्ट्रपति पद छोडेसँगै पुनः शक्तिमा आउन नयाँ योजनाले सजिलो बनाउने छ । उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका रूपमा दुई दशकदेखि रूसको राजनीतिमा वर्चस्व कायम गरेका छन् । पुटिनको योजनालाई कतिपयले सन् २०२४ मा हुन सक्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई रोक्न चालिएको कदमका रूपमा अर्थ्याएका छन् ।
पुटिनले मेदभेदेभले चालेको पेन्सनको उमेर वृद्धिबारेको अलोकप्रिय कदममा चासो राखेको जस्तो देखाउनलाई मेदभेदेभलाई राजीनामा दिन लगाएको जानकारहरू बताउँछन् ।

तेहरान – इरानका राष्ट्रपति हसन रौहानीले ‘युरेनियम प्रशोधनमा कुनै सीमा नरहेको’ बताएका छन् ।
आफ्ना उच्च सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको अमेरिकी हवाई हमलामा मृत्यु भएपछि सन् २०१५ को आणविक सम्झौताबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका इरानी राष्ट्रपतिले बिहीबार युरेनियम प्रशोधनका लागि आफ्नो देशलाई कुनै सीमा नरहेको जिकिर गरेका हुन् ।
इरानी बैंकका प्रमुखसामु सम्बोधन गर्दै रौहानीले विश्वका ६ शक्तिशाली राष्ट्रसँग आणविक सम्झौता गर्दाको बेलाभन्दा अहिले ‘आणविक कार्यक्रम राम्रो अवस्थामा रहेको’ बताए ।
इरानमाथि लागेका प्रतिबन्ध हटाउने सर्तमा अमेरिकासहित विश्वका ६ शक्तिशाली राष्ट्र र इरानबीच सन् २०१५ मा उसको आणविक कार्यक्रम रोक्नेबारे सम्झौता भएको थियो । आफ्ना पूर्ववर्ती बाराक ओबामाले गरेको सम्झौताबाट सन् २०१८ मेमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकतर्फी रूपमा हात झिक्दै तेहरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाएका थिए । इरानले मध्यपूर्वका सशस्त्र गतिविधि गरिरहेका समूहलाई गर्ने सहयोग र उसको ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रबारे सो सम्झौताले सम्बोधन नगरेको भन्दै ट्रम्पले एकतर्फी रूपमा सो सम्झौता तोडेका थिए ।
अमेरिकाले सम्झौताबाट बाहिरिए पनि इरान भने सो सम्झौतामै रहिरहेको थियो । उसले सम्झौताले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसारको आर्थिक फाइदा आफूलाई नभए सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिँदै केही सीमा भने नमान्ने बताइरहेकै बेला जनवरी ३ मा इराकस्थित बग्दाद विमानस्थलमा अमेरिकी हवाई हमलामा सुलेमानी मारिए । आफ्ना उच्च सैनिक कमान्डर मारिएपछि आक्रोशित तेहरानले सन् २०१५ को सो आणविक सम्झौताअनुसारका सबै प्रतिबन्ध उल्लंघन गर्ने घोषणा गरे पनि उसले आफ्ना केही आणविक गतिविधिलाई मात्रै बढाएको छ ।
पछिल्ला केही महिना तेहरानले युरेनियम प्रशोधनलाई बढाएर ४.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । आणविक सम्झौतामा उसलाई ३.६७ प्रतिशतभन्दा बढी प्रशोधनको अधिकार दिइएको थिएन । सम्झौतापूर्व उसले २० प्रतिशत युरेनियम प्रशोधन गर्ने गरेको थियो । आणविक हतियारमा प्रयोग गर्नका लागि युरेनियमलाई ९० प्रतिशत प्रशोधन आवश्यक छ ।
इरानविरुद्ध अमेरिकाले कडा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि सम्झौताका पक्षधर बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले भने त्यसलाई कायम राख्न हदैसम्मको प्रयास गरेका छन् । इरानलाई आफ्नो प्रतिबद्धतामा पुनः फिर्ता ल्याउने उद्देश्यले यसै साताको सुरुवातमा ती राष्ट्रले आणविक सम्झौतामा विवाद संयन्त्रको घोषणा गरेका छन् । इरान नफर्किए उसविरुद्ध पुनः अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लागू हुन सक्नेछ । सन् २०१५ को सम्झौतामा आणविक कार्यक्रम त्यागेबापत् इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धबाट राहत दिने र विश्व अर्थतन्त्रसँग पुनः एकता गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
सम्झौतामा जे भनिए पनि अमेरिकाले पछिल्लो समय इरानविरुद्ध लगाएको प्रतिबन्धका कारण उसको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ । स्थानीय मुद्राको मूल्य घटेको छ र मूल्यवृद्धिसमेत भएको छ । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण व्यापक मूल्यवृद्धि भएपछि गत नोभेम्बरमा इरानमा सरकारविरोधी प्रदर्शन भएको थियो । प्रदर्शनमा सहभागीमध्ये ३ सयभन्दा बढीलाई इरानी सुरक्षाकर्मीले मारेको विवरण पनि आएका थिए । यद्यपि इरानले सो प्रदर्शमा कतिको हताहती भयो भन्नेबारे बोलेको छैन ।
बैंकरहरूलाई सम्बोधन गर्दै रौहानी अमेरिकी प्रतिबन्धले देशमा आर्थिक पीडा भएको भए पनि यसलाई विदेशनीति र राष्ट्रिय सुरक्षाबाट अलग्गै हेर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

(काठमाडौं) - सहर विस्तारकै क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा कति रुख ढले त्यसको कुनै गणना छैन । कतिपय रुख मान्छेले ढाले भने कति त आफैं ढले । आफैं ढलेका रुखसँगै कति मानिस सदाका लागि ढले, कुनै लेखाजोखा छैन । अघि बढेका केही फाइल पनि मन्त्रालय र विभागमा चाङ लागेका छन् । त्यस्ता फाइल पल्टिन हातमा पैसाको बिटो बोकेर जानुपर्छ, नभए कुनै राजनीतिक दलको शक्ति त देखाउनै पर्छ ।
घटना वास्तविक, दृश्य भने रंगमञ्चीय । पछिल्लो समय मुलुकमा बढ्दै गइरहेको भ्रष्टतालाई विम्बात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्छ नाटक ‘जामुनको रुख’ ले । हालै एक कविले भूमि सुधारमन्त्री पदमा अर्याललाई सम्बोधन गरेर मालपोत कार्यालयमा भइरहेको खुलेआम लेनदेनबारे फेसबुकमा लेखेकी थिइन् । यो एक उदाहरण मात्रै हो, कुनै पनि सरकारी निकायमा कि त रकम, कि त पहुँच नभईकन काम बन्ने अवस्था छैन । ढिलासुस्ती, चाकडी र आदेशपालक मनोविज्ञान त छँदै छ । यो हिसाबले नाटक ‘जामुनको रुख’ नेपाली समाजको नैतिक भ्रष्टीकरणको कथानक फेहरिस्त हो ।
यो नाटक कीर्तिपुरस्थित थिएटर मलमा चलिरहेको छ । नाटक यहाँ चले पनि वास्तविक घटनाहरूचाहिँ समाजका हरेक तह र तप्कामा खुलेआम चलिरहेका छन् । यस हिसाबले नाटकका निर्देशक केदार श्रेष्ठ समसामयिकझैं लाग्ने घटनाक्रमलाई रंगमञ्चमा उतार्न सफल देखिन्छन् । भारतीय साहित्यकार कृष्ण चन्दरको कथामा आधारित नाटकले नेपाली समाजको यथार्थ कथा भन्छ ।
सरकारी सचिवालय अगाडि एउटा ढलेको जामुनको रुखमुनि एक अपरिचित युवाको हालत खराब छ । मञ्चमा प्रकाश पुग्नेबित्तिकै जामुनको रुखले थिचिएको युवा बाँच्नका लागि हारगुहार गरिरहेको देखिन्छ । उनी आफू जिउँदो रहेको बताउँदै त्यहाँबाट निकाल्न अनुरोध गरिरहेका छन् । युवाको दुर्दशालाई सुरुमा सचिवालयकै मालीले देखेपछि कुचीकारलाई खबर गर्छ । त्यसपछि दुवैले तुरुन्तै सुब्बालाई बताए पनि फेरि सुपरिटेन्डेटलाई बताउँछ । उसले पनि आफ्नो जिम्मेवारी होइन भनी सचिवलाई अर्जेन्ट तोक लगाई फाइल पठाउँछ । सचिवले रुखको मामला भन्दै वाणिज्यबाट कृषि विभागतिर फेरि फाइल लान आदेश दिन्छ । त्यस्तै क्रममा फलफूलको रुख भएकोले फलफूल विभाग, रुख भएकोले वन विभाग हुँदै मेडिकल विभाग, कवि भएकोले संस्कृति विभाग र अन्तिममा मुख्यमन्त्रीको अनुमतिका लागि फाइल उन्मुख हुन्छ । सरकारी रुख भएकोले मुख्यमन्त्रीको आदेश
आइसक्दासम्म थिचिएकै ठाउँमा युवाको मृत्यु भइसक्छ ।
हुन त कथा पुरानै र प्रचलित हो । तर अझै पनि हाम्रो राज्यप्रणाली कसरी गुज्रिरहेको भन्ने नाटकमा प्रस्तुत छ । आदेशपालक मनोविज्ञान, राजनीतिक विसंगति, अनियमितता, ढिलासुस्ती, दायित्वहीन प्रवृत्ति र हराउँदै गएको मानवीय संवेदना नाटकमा जीवन्त रूपमा झल्केको छ । नाटकले न्यायको नाममा सोझा नागरिकमाथि अन्याय थोपरिरहेको पुलिस प्रशासन, ब्रेकिङ न्युजको नाममा अमर्यादित बन्दै गइरहेको मिडिया, विकृत बन्दै गइरहेको अस्पतालका डाक्टर हुँदै साहित्यजगत्मै चलिरहेका शक्ति र पदप्रतिको आशक्ति, सामाजिक
सञ्जालमा प्रस्ट्याउनकै लागि मरेको लासमाथि सेल्फी र टिकटक बनाउन आतुर नयाँ पुस्ते मनोविज्ञानसम्मलाई तिखो व्यंग्य गर्छ ।
थोरै पात्रका माध्यमबाट सबै पक्षहरूको कथा देखाउन निर्देशक तथा परिकल्पनाकार श्रेष्ठ सफल छन् । नाटकको मञ्च निकै भव्य र यथार्थ लाग्छ । आफूले देखे–भोगेको समसामयिक समयलाई चिन्ता र मानसिक विचलनका रूपमा नाटकका माध्यममा व्यक्त गरिएको रंगकर्मी श्रेष्ठ बताउँछन् । नाटकमा प्रकाश परिकल्पना जीवन बराल र परिचालन कुमार थापाले गरेका छन् । ध्वनि संयोजन मनीष व्याञ्जुको छ । शंकर भण्डारी, कञ्चन संग्रौला, रोशन केसी, मनीष व्याञ्जु, शक्ति पाख्रिन, हीरा महर्जन, स्नेहा रसाइली अभिनित नाटक शनिबारसम्म मञ्चन हुनेछ ।

(काठमाडौं) - कामका आधारमा सबैको ओहदा फरक भई नै हाल्छ । कोही हाकिम त कोही सहयोगी । ओहदाको आधारमा गरिने फरक व्यवहारले मानिसमा के कस्तो मानसिक विचलन ल्याउँछ ? बिहीबार राजधानीको मण्डला थिएटरमा मञ्चन गरिएको नाटक ‘हाफ क्याबी’ ले यसलाई खोतल्ने प्रयास गर्‍यो ।
नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको १२ दिने नाट्य कार्यशालापछि यो नाटक तयार पारिएको थियो । कथाकार राजबको लेखन रहेको नाटकमा मूलतः ठूला पदका कर्मचारीले सानालाई हेप्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गर्न खोजेको छ । सधैं पूरै काम गरिरहेका मानबहादुर एक दिन आधा दिनको छुट्टी चाहन्छ, श्रीमती सुत्केरी भएकाले । छुट्टी निवेदन स्वीकृत गराएर हतारमा घर फर्किन चाहेका उनी हाकिमहरूको व्यवहारबाट आजित छन् । हाकिमहरू कहिले चिया त कहिले कफीमा आलटाल गरिरहन्छन् । तर मानबहादुरभित्रको मानसिक ताडना कसरी बित्छ ?
नाटकले खोतल्छ ।
नेपाली कर्मचारीतन्त्रभित्र हाकिमको घरको कामसमेत पियनलाई अर्‍हाउने प्रवृत्ति पनि नाटकमा छ । पियन मानबहादुर आफ्नी सुत्केरी पत्नीलाई खाना पकाइदिन जान लागेकै बेला हाकिमले उनलाई एक केजी माछा र हर्लिक्स किनेर घरमा छोड्ने आदेश दिन्छ । नाटकमा गणेशप्रसाद पौडेल, चाँदनी शाही, प्रकाश लामिछाने, देवराज जोशी, राम लोचनलगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको थियो ।
नाटक र यसको साउन्ड, लाइट, सेट, निर्देशनजस्ता प्राविधिक पक्षलाई राजधानी बाहिर लैजान नाट्य प्रतिष्ठानले २४ जना रंगकर्मीहरूलाई प्रशिक्षण दिएको थियो । त्यही समूहले नाटक पस्केको हो । कार्यशालाको समापनमा प्रतिष्ठानका कुलपति नारायणभक्त श्रेष्ठ (रायन) ले नयाँ पुस्तालाई रंगकर्ममा ल्या कार्यशाला सफल भएको दाबी गरे ।

(काठमाडौं) - तेस्रो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव (निफ) फागुनको १ देखि छ दिनसम्म राजधानीको राष्ट्रिय सभागृह र पर्यटन बोर्डको सभाकक्षमा सञ्चालन हुने भएको छ । नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले आयोजना गर्ने उक्त महोत्सवमा ८० फिल्म प्रदर्शन हुने जनाइएको छ ।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकले १० अन्तर्राष्ट्रिय कथानक, ३५ लघु, ५ नेपाली कथानक, १५ नेपाली लघु, ८ वृत्तचित्र र ६ एनिमेटेड फिल्म प्रदर्शन गरिने बताएको छ । निफमा ५५ देशका ६ सयभन्दा बढी फिल्मबाट उत्कृष्ट ८० छानिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष केपी पाठकले बताए ।
‘विश्वका कथाहरूको कथ्य उत्सव’ नारासहित हुन लागेको महोत्सवमा तेस्रो संस्करणदेखि एनिमेसन र वृत्तचित्र फिल्म पनि सहभागी गराइएको हो । महोत्सवमा कथानक फिल्म, वृत्तचित्र तथा एनिमेटेड विधाका उत्कृष्टलाई पुरस्कृत गरिनेछ । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत सर्वोत्कृष्ट कथानक फिल्मलाई १ हजार ५ सय अमेरिकी डलरसहित गौतमबुद्ध अवार्ड, सर्वोत्कृष्ट वृत्तचित्रलाई १ हजार डलरसहित माउन्ट एभरेस्ट अवार्ड, सर्वोत्कृष्ट एनिमेटेड फिल्मलाई ७ सय ५० डलरसहित मञ्जुश्री अवार्ड, सर्वोत्कृष्ट लघु फिल्मलाई ५ सय डलरसहित वागमती अवार्ड प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
फेस्टिभलको निर्णायकमण्डलमा बलिउड फिल्म निर्देशक प्रकाश झा नेतृत्वसहित गौरी मल्ल, मञ्जुकुमार श्रेष्ठ, पोर्जुगिज फिल्ममेकर जाओ पाओलो र सिंगापुरका फिल्ममेकर युनी हाडी सदस्यका रूपमा रहेका छन् । त्यसैगरी, वृत्तचित्र, लघु फिल्म र एनिमेटेड फिल्मको मूल्यांकन श्रीलंकन फिल्ममेकर अनोमा राजाकरुणासहित थिबाउट फ्रेक र करुण थापाले सघाउने छन् ।
उत्कृष्ट हुने नेपाली कथानक फिल्मलाई १ लाख रुपैयाँ र उत्कृष्ट लघु फिल्मलाई ४० हजार रुपैयाँसहितको पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । कथानक फिल्मतर्फ उत्कृष्ट निर्देशक, लेखक, छायांकार, अभिनेता र अभिनेत्रीलाई ट्रफी प्रदान गरिनेछ ।

काठमाडौं (कास)– सिक्किमका पूर्वमुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङ ‘किरण’ साहित्यकार पनि हुन् । नेपाल भ्रमणमा रहेका उनले बिहीबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भने, ‘भूगोल भारतमा परे पनि म नेपालको छोरो हुँ ।’ नेपाली मूलको भारतीय भए पनि नेपाली भाषा र साहित्यको विकासमा आफू निरन्तर सक्रिय रहेको उनले बताए ।
प्रतिष्ठानले गरेको स्वागत कार्यक्रममा उनले नेपाली भाषा र साहित्यको उत्थानका लागि सिक्किममा ‘नेपाली भाषा अध्ययन केन्द्र’ स्थापना गरी सहुलियतमा पढाउँदै आएको पनि खुलाए । उनकै पहलमा सिक्किममा भानुभक्तको सालिकसमेत निर्माण गरिएको थियो । आफ्नै प्रकाशनबाट साहित्यकार पारिजात र इन्द्रबहादुर राईजस्ता स्रष्टाका कृति तथा रचना प्रकाशन गरिरहेका उनले नेपाली स्रष्टालाई माया गनुपर्ने धारणा पनि राखे । ‘विश्वभर छरेर रहेका नेपाली स्रष्टालाई एकीकरण गर्न प्रतिष्ठानले विश्व साहित्य सम्मेलन गर्नुपर्छ,’ उनले सुझाए, ‘नेपाली साहित्यमा आफ्नो घरको कुरा बाहिर लैजाने प्रवृत्ति रहेकोले यसमा पनि स्रष्टाहरू सचेत हुनुपर्छ ।’
सिक्किममा नेपाली साहित्यका पाठक घटिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले साहित्यमा डिजिटल प्रविधि उपयोग गर्न सके विश्वका सबै साहित्यप्रेमीलाई समेट्न सकिने बताए । बौद्धिक वर्गले राजनीतिलाई बेवास्ता गर्नुभन्दा पनि जिम्मेवार बन्न घच्घचाए मात्र लोकतन्त्रले सार्थकता पाउाछ,’ उनले भने । ५ पटक मुख्यमन्त्री बनेर २५ वर्ष सेवा गरेको सम्झँदै उनले आफ्नो राजनीतिमा पनि नेपाली भाषा र साहित्यको सम्बन्ध रहेको दाबी गरे ।

काठमाडौं (कास)– नयाँ र पुराना पुस्ताका स्रष्टालाई एउटै मञ्चमा उभ्याउँदै आएको साहित्यिक रचना वाचन शृंखला ‘हामी ः कवि र कविता’ मा कवि मीना श्रेष्ठ र गणेश घिमिरे प्रस्तुत भएका छन् । राजधानीको सर्वनाम थिएटरमा बुधबार सम्पन्न ७४ औं शृंखलाको पहिलो चरणमा कवि श्रेष्ठ प्रस्तुत भएकी थिइन् । उनले महिला मुद्दासँगै समसामयिक चेतनाका १० कविता सुनाइन् ।
‘उदास समय’, ‘म शान्त चौधरी’, ‘युगको समाधि’, ‘घण्टाघर’, ‘सागरको सिरानीमा’, ‘सपना र जीवन’, ‘फरगेट एसटर्डे’ लगायतका कवितामा उनले ताली पाए । दोस्रो चरणमा प्रस्तुत भएका घिमिरेले भने प्रवासदेखि प्रविधिसम्म जोडेर ८ सिर्जना सुनाए । ‘आमा’, ‘युथलेजिया’, ‘सहरको छिमेकी’, ‘प्रवासमा दसैं’ं, ‘नोकिया फोन’ जस्ता कविताहरू मनछुने थिए । लुनकरणदास–गंगादेवी चौधरी साहित्य कला मन्दिर र सर्वनाम थिएटरले गर्दै आएको कार्यक्रममा साहित्कार विष्णुविभु घिमिरे र रंगकर्मी अशेष मल्लले कविद्वयलाई सम्मान गरेका थिए ।

(दैलेख) - गलत डिजाइनका कारण माथिल्लो डुगेश्वर हुँदै दैलेख बजार जोडिने लुवा खोलामा सडकमुनि पुल निर्माण भइरहेको छ । तीन वर्षअघि थालिएको पुलमा ‘फिनिसिङ’ को काम भइरहेको छ । निर्माणाधीन पुल देखेर आवतजावत गर्ने यात्रु अचम्मित हुने गरेका छन् ।
ईआरएम्सी कन्सल्टेन्सीले पुलको डिजाइन गरेको हो । कम्पनीले काठमाडौंमै बसेर डिजाइन गर्दा सडकमुनि पुल बनेको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीयका अनुसार गलत डिजाइनकै कारण कर्णाली लोकमार्गका दर्जन पुल अलपत्र परेका छन् । पुल बनेर सञ्चालन आए पनि वर्षायाममा समस्या पर्ने स्थानीय कमल केसीले बताए । ‘वर्षा लागे पानी पुलमाथि बग्ने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘बाढीका कारण पुल भत्किने जोखिमसमेत उत्तिकै छ ।’
स्थानीय रामबहादुर मिजारले पुल निर्माणको लगानी खेर गएको बताए । ‘सडकसम्म पुर्‍याउन पुलमा तला थप्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘पुलकै लागि सडक तल झार्न लागिएको छ ।’ उनका अनुसार सडकलाई पुलसम्म पुर्‍याउन एक सातादेखि डोजरमार्फत काम भइरहेको छ ।
पुलको काम रसुवा/इलाइट/सूर्य जेभीले गरिरहेको छ । कम्पनीले सन् २०१७ मा निर्माणका लागि सम्झौता गरेको हो । लोकमार्गमा १५ पुल निर्माणको जिम्मा दिएको कम्पनीले गलत डिजाइनकै कारण अन्य पुल निर्माणमा पनि समस्या आएको जनाएको छ । कम्पनीका प्रतिनिधि दीपक खड्काले एउटै पुलको निर्माण २/३ पटकसम्म दोहोर्‍याएर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । ‘दुर्गममा बनाइने पुलको डिजाइन काठमाडौंमा बसेर कपीपेस्ट गर्दा समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायले पनि अनुगमन नगरी ठेक्का गरेको पाइयो ।’ उनले गलत डिजाइनको दोष निर्माण कम्पनीलाई आउने गरेको गुनासो गरे । सडक विभागको वैदेशिक सहायता महाशाखाले पुनःडिजाइन गर्न बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ ।
कम्पनीले प्याकेज १ मा लोहा खोला, रती खोला, माटे खोला, लाम्चुडी खोला र पातले खोलामा १६ करोड रुपैयाँको ठेक्का लिएको हो । खड्काले डिजाइनको समस्याले रती खोलामा ३ पटकसम्म पुल निर्माण गरिएको जनाए । उनका अनुसार उक्त खोलामा फेरि डिजाइनको काम भइरहेको छ । ‘लुवा खोलामा पनि आधा निर्माण सकिएपछि रिडिजाइन भएको हो,’ उनले भने, ‘डिजाइन परिवर्तनका कारण हामी पनि समस्यामा परेका छौं ।’
लोकमार्गमा विश्व बैंकको सहयोगमा १५ पुल निर्माण हुन लागेका हुन् । संघीय सरकारले ५८ करोड रुपैयाँमा पुल निर्माण गर्न लागेको हो । सरकारले पुल बनाउने स्थानको भौगोलिक अवस्थाबारे अनुगमन नगरी ठेक्का खोल्दा समस्या भएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । ‘डिजाइन गर्ने कम्पनीको भर परी टेन्डर आह्वान गरिन्छ,’ व्यवसायी टोपबहादुर महतराले भने, ‘समस्याको भागीदार भने निर्माण गर्ने ठेकेदार भइरहेका छौं ।’

(काठमाडौं) - उद्योगीले माघ ७ भित्र सबै रकम भुक्तानी गरिसक्ने सरकारसँग सम्झौता गरे पनि सवा अर्बमध्ये उखु किसानले १४ करोड रुपैयाँ मात्रै पाएका छन् । भुक्तानीको समय सकिन पाँच दिन मात्रै बाँकी छ । महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण सुगर मिलले न्यून मात्रामा भुक्तानी गरे पनि अन्यले नदिएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघले जानकारी दिएको छ ।
‘महालक्ष्मीले करिब ११ करोड २१ लाख र अन्नपूर्णले करिब २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्,’ महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘अन्यको हकमा कुनै प्रगति छैन ।’ महालक्ष्मीले २१ करोड ४० लाख र अन्नपूर्णले ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । उखुको रकम नपाएपछि भुक्तानी माग्दै किसान राजधानी आएका थिए । भुक्तानी नगर्दा जग्गा लिलाम हुने अवस्थामा पुगेका उनीहरूले पुस ७ मा अन्नपूर्ण मिलको केन्द्रीय कार्यालय घेरेका थिए । माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरू माइतीघर मण्डलामा धर्नामै बस्नुपरेको थियो ।
करिब दुई साता लामो आन्दोलनपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले किसानसँग वार्ता गरी पाँचबुँदे सहमति गरेका थिए । सहमतिमा माघ ७ भित्र सबै भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने उल्लेख थियो । ‘पुस अन्तिममा ८० प्रतिशत र माघ पहिलो साता सबै चुक्ता गर्नपर्ने सहमति थियो,’ उनले भने, ‘तर भुक्तानी प्रक्रिया सन्तोषजनक छैन ।’
महालक्ष्मीले करिब ८० प्रतिशत भुक्तानी गरेपछि उखु क्रसिङ सुरु गरेको छ । अन्नपूर्ण र श्रीरामले भुक्तानी नगर्दा क्रसिङ पनि गर्न सकेका छैनन् । ‘श्रीरामको अवस्था पनि त्यस्तै छ । किसानको उखु सुकेर बसेको छ,’ मैनालीले भने, ‘काट्न जानेलाई समेत पैसा दिएको छ ।’ कृषि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार श्रीरामले २६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यस्तै वागमतीले ८ करोड ४१ लाख, लुम्बिनीले १० करोड ७४ लाख, इन्दिराले ११ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । रिलायन्सले ६१ लाख, हिमाल सुगरले २० लाख र बाबा बैजुनाथले २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन ।
उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले पनि किसानले अझै भुक्तानी नपाएको दाबी गरे । ‘अन्नपूर्णले ५ करोड तिरेको बताए पनि किसानले २ करोडभन्दा बढी पाएका छैनन् । महालक्ष्मीले ११ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको दाबी गरे पनि किसानले ५ करोडभन्दा बढी पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारसँगको सहमतिअनुसार ५ दिन मात्रै बाँकी छ । पैसा पाउँछौं भन्ने विश्वास छैन ।’
किसानलाई भुक्तानी गरेको सूची माग्दासमेत उद्योगीहरूले नदिएको उनको भनाइ छ । भुक्तानी भएको तथ्यांक सरकारसँग पनि नभएको उनले बताए । ‘किसानलाई भुक्तानी गरेको रेकर्ड मिलसँग हुन्छ । तर मिलका कर्मचारीले मन्त्रालयमा बुझाएको बताउँदै दिन मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयसँग पनि छैन ।’ सर्लाहीका किसान राजेश यादवको भनाइ पनि उस्तै छ । उनले अन्नपूर्ण र महलक्ष्मीबाट ८ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको सुनाए । ‘भुक्तानी भयो भनेर हल्ला मात्रै चलाइयो । तर किसानको खातामा जम्मा भएको रेकर्ड नै छैन,’ उनले भने, ‘अन्नपूर्ण र महालक्ष्मीबाट अझै ८ लाख बाँकी छ । तर उद्योगको भुक्तानी दिने मनस्थिति नै देखिँदैन ।’
अन्नपूर्णले उखुको मूल्यमा समेत ठगी गरेको किसानको गुनासो छ । अन्नपूर्णले सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कम मूल्यको पुर्जी दिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिक्विन्टल ४७१ रुपैयाँ दिनुपर्नेमा ३८० रुपैयाँको पुर्जी दिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो पनि समयमै पाउन सकेनौं ।’ सरकार र किसानबीच भएको सहमतिमा सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले भुक्तानीबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । भुक्तानीको सन्दर्भमा उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलासँग बुझ्न उनले आग्रह गरे । सिटौलासँग पटकपटक टेलिफोन प्रयास गरे पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
उखु किसानले ७ गतेभित्र भुक्तानी नपाए पुनः आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ । ‘आन्दोलन छाडेका छैनौं, अहिले स्थगन मात्रै भएको हो,’ समितिका सचिव रायले भने, ‘८ गते बैठक बसेर समीक्षा गर्छौं । भुक्तानी नभएसम्म आन्दोलन गर्छौं ।’ राज्यबाट पाउने अनुदानमा पनि ढिलाइ हुँदा किसान थप चिन्तित छन् । किसान र सरकारबीच भएको सहमतिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अनुदानको रकम छिट्टै उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने उल्लेख छ । तर मन्त्रालयबाट पहल नै हुन सकेन । ‘उद्योगीहरू नफा गर्नकै लागि उद्योग चलाउँछन्, तिनीहरूबाट ठगिनु कुनै ठूलो कुरा भएन,’ सर्लाहीका राजेश यादवले भने, ‘तर अनुदानको रकम समयमै भुक्तानी नदिएर सरकारबाट पनि ठगिनुपर्‍यो ।’ सरकारबाट
पनि किसानले अझै १ अर्ब ३३
करोड अनुदान लिन बाँकी रहेको मैनालीले बताए ।

(काठमाडौं) - सम्पत्ति शुद्धीकरणमै संलग्न र यससम्बन्धी क्रियाकलापमा अहसयोगलगायत आरोप लागेका राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सरकारले सफाइ दिएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले सफाइ दिएको सञ्चार, सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
गत असोज ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको, वित्तीय क्षेत्रमाथि अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रयासलाई अवमूल्यन गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा बद्नियत राखेको, विदेश भ्रमण जाँदा फर्जी कागजात पेस गरी भत्ता भुक्तानी लिएको आरोप किटान गरी छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले उल्लिखित आरोपमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले प्रश्न उठेका विषयमा केही पनि नभेटिएपछि सफाइ दिइएको जनाए । ‘उहाँमाथि छानबिन भएको हो । राष्ट्र बैंकबाट छानबिन प्रतिवेदन पनि प्राप्त भएको हो । छानबिनमा कुनै त्यस्तो कसुर नदेखिएपछि सफाइ पाएको अवस्था हो,’ उनले भने ।
यसबारे मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रेस विज्ञप्तिमा भने उल्लेख छैन । एक सञ्चारकर्मीले गरेको प्रश्नमा उनले केही पनि फेला नपरेपछि सफाइको निर्णय भएको सुनाएका हुन् । ‘प्रश्न उठेपछि छानबिन हुनु स्वाभाविक हो, छानबिन हुँदा केही पनि पाइएन भने फटाहा हो, भ्रष्ट हो भनेर करार गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘जे कुरा खोजबिन भयो, त्यो नभेटिएपछि सफाइ पाएको अवस्था छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपमा सहमत भएपछि उनलाई निलम्बन गरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीलाई श्रेष्ठले गरेका गैरजिम्मेवार क्रियाकलापको जानकारी गराएलगत्तै निर्णय भएको थियो ।
‘सफाइ दिने निर्णय पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहनाअनुसार भएको हो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य राष्ट्र बैंकमा कार्यरत रहँदा निकट सम्बन्ध रहेका श्रेष्ठले पटकपटक भेट गरी बर्खास्त नगरिदिन अनुरोध गरेपछि यस्तो निर्णय भएको अनुमान गरेका छौं ।’ प्रधानमन्त्री पत्नी शाक्य राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट अवकाशप्राप्त हुन् । ‘शाक्य राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विभागको प्रमुख छँदा श्रेष्ठले निकट रहेर काम गरेका थिए,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
श्रेष्ठले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पाइनसकेको बताए । ‘सञ्चार माध्यममा सुनेको हुँ । कसैले गलत नियतले दुःख दिए पनि डराउनु पर्दैन भन्ने सरकारको यो निर्णयले देखाएको छ । मुलुकमा कानुन र विधिको शासन छ भन्ने प्रमाणित भएको छ,’ उनले भने, ‘अब गभर्नर हुने हो । अब त गभर्नर पद चाहियो भनेर कराउने हो ।’ आगामी फागुनमा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल पूरा हुँदै छ । आफू अब त्यसको दाबेदार रहेको उनले बताए ।
उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत छानबिन गर्नुपर्ने भनी थमाएको सरकारको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘निजउपर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत थप अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान ऐन, ०६४ को दफा २१ बमोजिम सहयोग हुन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट लेखिआएको विषय पेस’ भएको जानकारी गराउँदै कात्तिक ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
उनलाई छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रयासलाई अवमूल्यन गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा बद्नियत राखेको, विदेश भ्रमणमा फर्जी कागजात पेस गरेको, पदीय आचरणअनुकूल कार्य नगरेको, फर्जी कागजातकै आधारमा अनधिकृत सुविधा लिएको र समग्र बैंक तथा वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने कार्य गरेको उल्लेख छ । यी आरोपबारे छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि असोज ६ मा अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी राष्ट्र बैंकलाई छानबिनका लागि पत्राचार गरिएको हो । ०७२ फागुनमा डेपुटी गभर्नर भएका श्रेष्ठलाई सुपरिवेक्षण विभागसहितको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सफाइ पाएसँगै डेपुटी गभर्नरका रूपमा उनले ०७७ फागुन १८ सम्म काम गर्न पाउनेछन् ।

(काठमाडौं) - लाइसेन्स रद्द गर्ने आफ्नै निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले उल्टाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तीन दूरसञ्चार कम्पनीलाई पाँच वर्षमा बक्यौता तिर्ने सुविधा निर्धारण गरिदिएको छ ।
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट र वेबसर्भर कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालिलाई किस्ताको सुविधा दिएर बिहीबार पत्र पठाएको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । पटकपटक समय दिँदा पनि बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले साउन १३ मा स्मार्ट र वेबसर्भर र साउन १७ गते नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार ऐनमा प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द गरेपछि ३५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ । सोही प्रावधानलाई टेकेर तीन कम्पनीले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए ।
तीनै कम्पनीले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि छलफल गर्दै पुस २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो किस्ता तिर्ने र पाँच वर्षभित्र सबै रकम चुक्ता गर्ने गरी किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । नियमनकारी निकायले गरेको निर्णय मन्त्रिपरषद्ले उल्ट्याएपछि दूरसञ्चार कम्पनीहरूले पुनः पाँच वर्षका लागि किस्तामा तिर्ने सुविधा पाएका हुन् ।
स्मार्ट टेलिकमले आगामी असार मसान्तभित्र ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो वर्ष ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो वर्ष ७७ करोड ४० लाख, चौथो वर्ष ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं वर्षमा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ किस्ता बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । हरेक किस्ता आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बुझाइसक्नुपर्ने प्राधिकरणको पत्रमा उल्लेख छ । पाँच किस्तामा गरी स्मार्टले ३ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्छ ।
स्मार्टले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत यो रकम बुझाउन बाँकी छ । व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको स्वामित्व रहेको नेपाल स्याटेलाइट प्रालिले पाँच
वर्षमा किस्तामा प्राधिकरणलाई १ अर्ब ३८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले बिहीबार निर्धारण गरेको किस्ताअनुसार नेपाल स्याटेलाइटले आगामी असार मसान्तसम्म २१ करोड ५१ लाख, दोस्रो वर्ष ३३ करोड ९८ लाख, तेस्रो वर्ष ३० करोड ८६ लाख, चौथो वर्ष २७ करोड ७४ लाख र पाँचौं वर्ष २४ करोड ६३ लाख गरी १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ । नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वर्षौंदेखि नतिरेपछि यो बक्यौता रहेको हो ।
पाँचवर्षे किस्ताबन्दीको सुविधा पाएको अर्को इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वेबसर्फरले वार्षिक १० करोड हाराहारीमा तिर्ने गरी प्राधिकरणले किस्ता निर्धारण गरेको छ । वेबसर्फरले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशतका दरले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले तिर्नुपर्ने रोयल्टीबापतको रकम नतिरेपछि बक्यौता रहेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले तीनै कम्पनीले तिर्नुपर्ने किस्ता समयमै नतिरे र तिर्नुपर्ने अन्य रकम नतिरे लाइसेन्स खारेजी गर्ने व्यहोरासहित पत्र लेखी पठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले तीनै कम्पनीलाई चेतावनीसहित पत्र पठाएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक सदस्य भने नियमनकारी निकायले पटकपटक समयसीमा दिएर र स्पष्टीकरणसमेत सोधेर गरेको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले उल्ट्याउँदा गलत नजिर बस्ने बताउँछन् । ‘हामीले संसदीय समितिले दिएको निर्देशनअनुसार पटकपटक बक्यौता तिर्न समय सीमा दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णयअघि स्पष्टीकरणसमेत सोधेका थियौं ।’

नियामक निकायले प्रक्रिया पुर्‍याएर गरेको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट उल्टिँदा भविष्यमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई नटेर्ने ती सदस्यको टिप्पणी छ । ‘प्राधिकरणले गलत नियत राखेर लाइसेन्स खारेज गरे मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले उल्टाउने हो,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि पैसा नतिरेकाहरूले अब पनि तिर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।’ गत वर्ष संसद्को अर्थ समितिले समेत लामो समयदेखि बक्यौता नतिर्नेहरूलाई एक महिनाको समय दिएर बक्यौता उठाउन र नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्न प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै प्राधिकरणले दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई बक्यौता तिर्न पटकपटक समय दिएको हो ।
अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णयपछि नेपाल स्याटेलाइटले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नबुझाएपछि कानुनअनुसार कारबाही र परिणाम व्यहोर्नु सामान्य प्रक्रिया भएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

(काठमाडौं) - ०७२ असारमा काठमाडौंमा भएको दाता सम्मेलनबाट ऋण र अनुदान दिन प्रतिबद्धता जनाएका केही दातृ निकायसँग अझै सम्झौता भएको छैन । ९ दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेको ८ अर्ब ८३ करोड ६८ लाख २६ हजार रुपैयाँको सम्झौता हुन नसकेको हो । यसका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयले ताकेता गरे पनि सम्झौता हुन सकेको छैन ।
‘कतिपयले त्यति बेला प्रतिबद्धता जनाए, रकम सम्झौता गरेनन्,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भने । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गरेर रकम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो । ‘प्राधिकरणले सम्झौता भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने हो, हाम्रो तर्फबाट सक्दो प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने ।
केहीले भने प्रतिबद्धताभन्दा धेरै पनि दिएको उनको भनाइ छ । ‘कबोल गरेको रकम अहिलेसम्म सम्झौता नभएकाले अब हुने सम्भावना कम छ,’ उनले भने, ‘जसले दिइरहेका छन्, उनीहरूले कामको मूल्यांकन गरेर रकम बढाउने सम्भावना छ ।’ प्रतिबद्धता जनाएकाहरूलाई प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयबाट जानकारी गराए पनि रकम नआएको हो ।
भूकम्प गएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासमेत पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकायले बोलेको रकम आएको छैन । सम्मेलनमा २१ दातृ निकायको सहभागिता थियो । पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना योजनाअनुसार कुल संशोधित आवश्यक बजेट ६ खर्ब ३० अर्ब छ । दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता भएको रकम ४ खर्ब १० अर्ब हो । जसमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्धारमा खर्च भएको छ । त्यस्तै भारतीय एक्जिम बैंकको ४९ अर्ब नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको छ । प्रतिबद्धता रकम २ खर्ब ९४ अर्ब रहेको सहप्रवक्ता घिमिरेले बताए । नर्वे र साउदी अरेबियाले प्रतिबद्धता गरेअनुसार रकम सम्झौता गरेका छन् । दुवै देशले प्रतिबद्धता गरेको चार वर्षमा रकम सम्झौता गरेका हुन् । त्यस्तै विश्व बैंकले कबुलेको ५५ अर्बमा थप २३ अर्ब दिने भएको छ ।
दाताहरूले कबोल गरेको २ खर्ब ९४ अर्बमध्ये २ खर्ब ४१ अर्ब मात्र आउने भएको हो । गैरसरकारी संस्थामार्फत आएको ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसमा दातृ निकायको रकम पनि जोडिने प्राधिकरण बताउँछ । सम्झौता गरेअनुसारको रकम हेर्दा ५३ अर्ब अझै आएको देखिँदैन । यसबारे रिपोर्ट तयार पारेपछि कति रकम आयो, कति आएन र कति सम्झौता भयो भन्ने थाहा हुने प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।
‘केही निकायको रकम राहत र उद्धारमा खर्च भयो, केहीको गैरसरकारी संस्थामार्फत पनि आएको छ,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने, ‘केही देशबाट आउन बाँकी होला, केकति रकम आयो भन्नेबारे रिपोर्ट तयार पार्दै छौं, रिपोर्ट आएपछि सबै थाहा हुन्छ ।’ प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष मात्र बाँकी छ । समग्रमा पुनर्निर्माणको काम ८३ प्रतिशत भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । समय थप्ने, नथप्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन ।

(विराटनगर) - भारतको अररिया जिल्ला प्रशासनले मिरगन्ज पुल मर्मत गर्ने भन्दै ढुवानीका साधन चल्न रोक लगाएपछि जोगबनी नाकाबाट सातादेखि आयात–निर्यात ठप्प छ । तेस्रो मुलुकबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु बोकेर आएका कन्टेनरलाई रि–रुट हुँदै भित्रिन अनुमति दिइएको छ । तर रि–रुटमार्फत भारततर्फको आयात–निर्यात खुला गरिएको छैन । आयात–निर्यात ठप्प हुँदा विराटनर भन्सारको राजस्व असुली पनि प्रभावित भएको छ ।
कच्चा पदार्थ आयात नहुँदा सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका प्रायः उद्योगले उत्पादन कटौती गरेका छन् । त्यसैगरी यहाँका जुट उद्योगले पहिलो पटक रेलमार्गवाट तयारी वस्तु निकासी गरेका छन् । मिरगन्ज पुलबाट साना सवारी साधनबाहेक अन्य सवारी र ढुवानीका साधन चल्न पाएका छैनन् । भारतीय प्रशासनले तेस्रो मुलुकबाट सामान बोकेर नेपाल आएका कन्टेनरलाई भारतको भीमनगर हुँदै सुनसरीको भन्टाबारी नाकाबाट रि–रुट हुँदै विराटनगर भन्सार जान अनुमति दिएको छ । त्यसैअनुरूप भारतको भीमनगर हुँदै सुनसरीको भन्टाबारी नाकाबाट ४९ वटा कन्टेनर भित्रिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख शिव भण्डारीले जानकारी दिए ।
उक्त नाकाबाट सामान भित्र्याउनेबारे नेपाल–भारतका भन्सार अधिकारीबीच सहमति भएपछि एस्कर्टिङ गरी कन्टेनर ल्याइएको हो । भन्टाबारी नाकाबाट निकासी र भारतबाट हुने पैठारीलाई अनुमति छैन । यहाँबाट सामान आयात–निर्यात गर्दा करिब सय किलोमिटरको अतिरिक्त ढुवानी खर्च बढ्ने र प्रक्रिया पनि झन्झटिलो हुने व्यवसायीको गुनासो छ । आयात–निर्यात नहुँदा सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादन गरेका अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरका निकासीजन्य तयारी वस्तु उद्योगका गोदाममै थन्किएका छन् । त्यसभन्दा पनि बढी मूल्यको कच्चा पदार्थ भारतीय सडकमै रोकिएकाले उद्योग सञ्चालनका लागि समस्या भएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुण्दडाले जानकारी दिए । औद्योगिक क्षेत्रमा सानाठूला गरी पाँच सयभन्दा बढी उद्योग छन् ।
जुट उद्योगले भने आफ्नो उत्पादन रेलमार्गबाट निकासी गरेको जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले बताए । रघुपति जुट मिल र अरिहन्त मल्टिफाइबरले एक सातामा ८ सय टन जुटका तयारी वस्तु रेलमार्ग हुँदै भारत निकासी गरेका छन् । जुट उद्योगले भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरेर उत्पादन गरेका तयारी वस्तुमध्ये ९५ प्रतिशत भारत निर्यात गर्दै आएका छन् ।
भारतको अररिया जिल्ला प्रशासनले पुस २४ देखि माघ ६ सम्म पुल मर्मत गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । यसअघि पुस ३ देखि ११ गते मर्मत गर्ने भन्दै ढुवानीका साधन गुड्न दिइएको थिएन । जोगबनी नाकाबाट दैनिक सरदर साढे दुई सय मालवाहक साधन भित्रिन्छन् । ०७४ साउन अन्तिम साताको बाढीले पुलको पूर्वतिरको पिलर धस्सिएको थियो । त्यस बेला साढे दुई महिना सवारी आवागमन ठप्प बनेको थियो । त्यति बेला पनि भारतको भीमनगर हुँदै सुनसरीको भन्टाबारी नाकाबाट मालसामान ल्याइएको थियो ।

(लमजुङ) - लमजुङको मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रमा जडित दुई टर्बाइनमध्ये एउटा बन्द गरिएको छ । ७० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको युनिट दुई टर्बाइन मर्मतका लागि बन्द गरिएको हो ।
१५ दिनभित्र मर्मतसम्भार सक्ने केन्द्रले जनाएको छ । मर्स्याङ्दी नदीको बालुवाका कणले टर्बाइनको रनरमा जडित मेसिनरी सामग्रीमा क्षति पुर्‍याउने गरेको छ । यस्तो क्षतिबाट विद्युत् उत्पादनमा ह्रास आउन नदिन केन्द्रले २/२ वर्षमा रनरलगायत मेसिनरी सामग्री फेर्दै आएको छ । यस वर्ष युनिट २ परिवर्तनको कार्यतालिका रहेको र अर्को वर्ष युनिट १ को रनर फेरिने केन्द्रले जनाएको छ ।
टर्बाइन खोल्न मात्रै तीन दिन लाग्ने केन्द्रका प्रमुख शिवकुमार शाहले बताए । टर्बाइन मर्मत गर्न कम्तीमा ३५ जना प्राविधिक खटिनेछन् । यो समय युनिट १ बाट ३७ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न मिल्नेछ । ‘हामी राति र दिउँसो कम मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्छौं, साँझबिहान ३७ मेगावाट नै उत्पादन गर्ने प्रयासमा छौं,’ उनले भने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार १६ दिनमै मर्मत सक्ने गरी काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
जर्मन दातृ निकाय केएफडब्ल्यूको ८० तथा सरकारको २० प्रतिशत लगानीमा निर्मित उक्त परियोजना ०६५ मंसिर २९ गते नेपाल र जर्मन सरकारको दौत्य सम्बन्धको स्वर्ण जयन्तीको अवसर पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेका थिए । दातृ निकायले त्यति बेला ५/५ वर्षमा पूर्ण रूपमा मर्मत गर्नुपर्ने र रनर परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर मर्स्याङ्दीमा आएको बालुवाका कणले आयोजना जोखिममा पारेको प्राविधिकले बताए । धेरै बालुवा जम्दा समयसमयमा ड्यामसाइटमा पहिरो जाने गरेको छ ।

(काठमाडौं) - वाणिज्य बैंकहरूबाट सीमा र शंकास्पद कारोबारको विवरण ‘गो एएमएल’ विद्युतीय माध्यमबाट मात्रै प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने निर्देशन कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी ‘क’ वर्गका बैंकलाई यो विद्युतीय माध्यम लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार बैंकले विद्युतीय माध्यममार्फत वित्तीय विवरणको जानकारी राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) मा पेस गर्नुपर्नेछ । ‘क वर्गका बैंकहरूले ०७६ माघ १ देखि अनिवार्य विद्युतीय माध्यम (गो एएमएल) बाट मात्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो प्रणालीबाट नेपालको रेटिङमा देखिएको जोखिममा समेत सुधार हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियान्त्रण
प्रभावकारितामा नेपाल पारस्परिक मूल्यांकनमा कमजोर रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राम्रो सन्देश प्रवाह हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।
यूएनओडीसीद्वारा विकसित अन्तर्राष्ट्रिस्तरको पूर्ण रूपमा एकीकृत सूचना सञ्जालसहितको सफ्टवेयर प्रणालीलाई नेपालले लामो समयपछि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो प्रणाली संसारका ५० मुलुकले प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । यो विद्युतीय प्रणालीबाट प्राप्त सूचना र विवरणले वित्तीय जानकारी इकाईको शंकास्पद र सीमा कारोबारको विश्लेषणलगायत सूचक संस्थासँगको सूचना आदानप्रदान थप चुस्त, सरल, प्रभावकारी एवं गुणस्तर हुनेछ ।
अहिलेलाई वाणिज्य बैंकमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो प्रणाली आगामी आवदेखि अन्य वित्तीय संस्था र अन्य सूचक संस्थामा बिस्तारै कार्यान्वयमा ल्याउने राष्ट्र बैंकको योजना छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले साधारण सेयर निष्कासन गर्न एनआईबीएल एस क्यापिटललाई धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । सेयर निष्कासनसम्बन्धी सम्झौतामा बैंकका नायब महाप्रबन्धक विनयनाथ न्यौपाने र एनआईबीएलका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेखबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

काठमाडौं (कास)– हिमालय अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको हिमालय मोटरवर्क्सले अस्ट्रेलियन टेक्नोलोजीद्वारा निर्मित विद्युतीय सवारी बजारमा ल्याउने भएको छ । कम्पनीले विद्युत्बाट चल्ने सार्वजनिक, निजी, पर्यटकीय र स्कुल बस ल्याउने भएको हो । १५ सिटका माइक्रो र ४२ सिटसम्मका बसलाई फुल चार्ज गर्न ४ देखि ८ घण्टासम्म लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । एक पटक फुल चार्ज गरेपछि १ हजार किमिसम्म गुडाउन सकिने कम्पनीले बताएको छ । 

काठमाडौं (कास)– कुमारी बैंकले देवः विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने भएको छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा कुमारीका तर्फबाट कृष्णप्रसाद ज्ञवाली र देवःका तर्फबाट भरतबहादुर हमालले प्राप्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौतापछि बैंकको चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, निक्षेप १ सय २० अर्ब रुपैयाँ र ऋण लगानी १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– सिटी एक्सप्रेसले ‘दसैंतिहारमा उपहारको बहार’ योजनाका विजेता घोषणा गरेको छ । योजनाका तीन विजेता नेपालटारकी सरला अधिकारी, रानीबारीका पीताम्बर सापकोटा र ढल्कोका रवीन्द्र महर्जनले सामसङका स्मार्ट टीभी प्राप्त गरेका छन् । भदौ १५ देखि पुस १५ सम्म सञ्चालित योजनाका विजेतालाई एक्सप्रेसका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डनले उपहार प्रदान गरेका थिए । 

काठमाडौं (कास)– सनराइज बैंकका ग्राहकले भ्याली एक्सप्रेस रेस्टुरेन्टमा १० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । यसका लागि बैंकका ग्राहकले डेबिट, क्रेडिट, पीओएस कार्ड वा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्न सक्छन् । यो छुट दुई महिनासम्मका लागि रहनेछ ।

रामेश्वर खनाल
पूर्वअर्थ सचिव

सन् २००१ सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा आक्रमण भएपछि विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन थालेको हो । अमेरिकाले आतंककारी गतिविधिमा लागेकाहरूको पैसा कहाँ–कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउने क्रममा धेरै देशका केन्द्रीय बैंकहरूलाई पत्र पठाएको थियो । हाम्रोमा पनि आएको थियो ।
स्थापना पहिल्यै भए पनि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा बढी काम गर्न थाल्यो । एसिया प्रशान्त क्षेत्र ग्रुप (एपीजी) र एफएटीएफसँग हामी पनि त्यतिबेलै आबद्ध भयौं । हामीले २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन ल्यायौं । ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे अनुगमन गर्ने एउटा समिति परिकल्पना गरेको थियो । त्यसको अध्यक्ष अर्थ सचिव रहने व्यवस्था थियो । म नै त्यसको पहिलो अध्यक्ष हुँ । त्यतिबेला हामीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकाय गठन गर्नुपर्ने भन्ने एफएटीएफको दबाब थियो तर हामीले गरेनौं । २०६७ सालमा मैले सचिवबाट राजीनामा दिएपछि उसले झन् बढी दबाब दिएको रहेछ । २०६८ असार ३१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना भयो ।
यसको मूल उद्देश्य भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था, सुनचाँदीको कारोबार गर्ने व्यवसायी, घरजग्गा, सहकारी, बिमा, सेयरलगायत क्षेत्रमा कसैले शंकास्पद आर्थिक कारोबार गरेको भेटिए नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईलाई सूचना दिने । यसरी प्राप्त सूचनालाई ‘शंकास्पद कारोबार रिपोर्ट’ (एसटीआर) सिर्जना गर्ने, आफैंले कारबाही नगर्ने र त्यो विवरण संकलन गरेर पठाउने भन्ने अवधारणा हो । यो भावनाअनुसार काम भएको छैन । अघिल्लो पटक एपीजी र एफएटीएफको टोली नेपाल आएर मूल्यांकन गर्दा भने, ‘तिमीहरूकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने मान्छे छँदै छैनन् भनेर हामीले विश्वास गर्ने आधार छैन किनभने संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले अतिकम विकसित देशहरूमध्ये नेपालबाट पनि ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अनौपचारिक रूपमा बाहिर गएको छ ।’
यो रकम हुन्डीबाट गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तिमीहरूले एउटा पनि मुद्दा दायर गरेका छैनौ, त्यसकारण तिमीहरूले काम नै गरेनौ भन्ने उनीहरूको आरोप थियो । त्यो टोली फेरि सन् २०२० भित्रै नेपाल आउँदै छ । यसपटक पनि उनीहरूले भन्ने यही नै हो । किनभने विभागले मुद्दा लैजानै सकेको छैन ।
एउटा ठूलो मुद्दा सुमार्गीको हो । शंका लागेर राष्ट्र बैंकले चार वर्षसम्म रोक्यो । तर विभागले अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा लगेन । उल्टै सुमार्गी सर्वोच्च अदालत गए । उनले जिते, पैसा झिके, फेरि सर्वोच्च अदालतले त्यो पैसा फिर्ता गराउन भन्यो । तर अहिलेसम्म फिर्ता गराउन सकिएको छैन । यसको अर्थ गर्नुपर्ने काम नगरेर, अरू नै काम गरिरहेको अवस्थामा हामी छौं । केवाईसी भराउने र विभिन्न व्यापार व्यवसायमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको निर्देशिका लागू गरेर दुःख दिने काम त भइरहेको छ । तर ठूला मुद्दामा काम हुन नसक्नुको पछाडि अथवा भनौं न सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा काम गर्न नसक्नुको कारण डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको पनि दोष भने देखिन्छ । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागमा
शंकास्पद कारोबारको विवरण पठाउनुपर्नेमा लुकाएर राख्ने काम गरेको हो । उनले लुकाएर राखेको भनेर मलाई पनि केही बैंकका अधिकारीहरूले भनेका छन् ।
(कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं (कास)– एसियाली देशका हात्तीले निम्त्याएका समस्या र तिनको संरक्षणका चुनौतीलगायत विषयमा छलफल गर्न १३ देशका सरकारी प्रतिनिधि तथा विज्ञहरू काठमाडौंमा भेला हुने भएका छन् । वैशाख ११ देखि १३ गतेसम्म हुने ‘एसियन इलिफेन्ट रेन्ज स्टेट’ को तेस्रो बैठकका अवसरमा संरक्षण निकाय तथा हात्तीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहनेछ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलका अनुसार बैठकमा एसियाली हात्ती पाइने १३ देशका वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण र अनुसन्धानमा काम गर्ने सरकारी निकायका प्रमुख–उपप्रमुख, नीति निर्मातासहित हात्ती विशेषज्ञ र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।
बैठकमा एसियाली हात्तीले पुर्‍याएका क्षति, मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणमा भएका उपलब्धि, बासस्थानको अवस्था, हात्ती संरक्षण कार्ययोजनामा भएका उपलब्धि र नयाँ रणनीतिबारे छलफल हुनेछ । त्यसैगरी, बैठकमा हात्तीका अंग–प्रत्यंगको अवैध व्यापार र तिनको पछिल्लो अवस्थाबारे पनि विभिन्न देशले हासिल गरेका उपलब्धि र अनुभव साट्ने जनाइएको छ ।
नेपालसहित भारत, बंगलादेश, भुटान, कम्बोडिया, चीन, थाइल्यान्ड, मलेसिया, इन्डोनेसिया, म्यान्मार, लाओस, श्रीलंका र भियतनाममा पाइने हात्ती एसियाली हुन् । एसियामा प्राकृतिक बासस्थानमा करिब ४० हजार हात्ती रहेका अनुमान छ । नेपालमा २ सयदेखि २२५ को हाराहारीमा जंगली हात्ती छन् ।
वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक कँडेलले विकासका लागि हुने विनाशका कारण एसियाली हात्तीका परम्परागत बासस्थान खण्डीकृत हुँदै गएकाले हात्तीले द्वन्द्वसमेत निम्त्याएका छन् । उनका अनुसार बैठकमा हात्तीले निम्त्याएका समस्या र द्वन्द्व न्यूनीकरणका अनुभव तथा प्रविधि हस्तान्तरणबारे समेत छलफल हुनेछ ।
पछिल्ला दशकमा नेपालमा पनि हात्तीले धेरै समस्या निम्त्याएको छ । नेपालका हात्तीबारे विद्यावारिधि गरिरहेका पर्सा निकुञ्जका सहायक वार्डेन अशोक रामका अनुसार १५ वर्षमा नेपालमा हात्तीको आक्रमणबाट २ सय व्यक्तिको निधन भएको छ । कैयौं घाइते भएका छन् ।
हात्तीले निम्त्याउन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले विद्युतीय बार (इलेक्ट्रिक फेन्सिङ) गर्दै आएको छ । हात्तीलगायतका वन्यजन्तुको आक्रमणबाट
ज्यान गुमाएका परिवारलाई
सरकारले १० लाख रुपैयाँ, सख्त घाइते हुनेलाई साढे दुई लाख र बालीमा क्षति पुगेको खण्डमा राहत दिँदै आएको छ ।

(काठमाडौं) - विद्यालय तहमा गाइड, गेसपेपर, प्राक्टिस बुक, परीक्षा क्याप्सुल आदिको प्रयोग प्रतिबन्धित छ । तर न किनबेच रोकिएको छ, न त प्रयोग । परीक्षाको मुखमा बजार, कक्षाकोठा र विद्यार्थीको झोलासम्मै छ्यापछ्याप्ती भएका छन् यस्ता सामग्री ।
फागुनदेखि विद्यालय तहका परीक्षा हुँदै छन् । चैत ६ देखि एसईई र वैशाख–जेठमा कक्षा ११ र १२ को परीक्षा छ । यो मौका छोपेर एक दर्जनभन्दा बढी प्रकाशन गृहले गाइड, गेसपेपर, प्राक्टिस बुक आदिको प्रकाशन र बिक्रीलाई युद्धस्तरमा अघि बढाएका छन् । यस्ता पुस्तकलाई ‘परीक्षा क्याप्सुल’ को नाम दिने गरिएको छ ।
निमा पुस्तक प्रकाशनले गाइड, प्राक्टिस बुक, ओल्ड इज गोल्ड आदि नामबाट ३० थरीभन्दा बढी यस्ता पुस्तकको उत्पादन र व्यापार गर्छ । यसले कक्षा ६ देखि नै प्राक्टिस बुक बेच्ने गरेको छ । कक्षा ११ र १२ का सबै संकायका र अधिकांश विषयका ‘सहयोगी पुस्तक’ निमाले बजारमा ल्याएको छ ।
अस्मिता बुक पब्लिसर्सले ‘ओल्ड इज गोल्ड’ र प्रश्नपत्र बैंकका नाममा १५ थरीभन्दा बढी प्रतिबन्धित पुस्तक प्रकाशन र बिक्री गर्दै आएको छ । विशेष गरी ‘एनईबी सोलुसन’ का नाममा कक्षा ११ र १२ का व्यवस्थापन, विज्ञान, मानविकी, शिक्षा संकायका मोडल प्रश्न र तिनका उत्तर राखिएका पुस्तक बजारमा छन् ।
रिडमोर पब्लिसर्सले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जारी गरेको नमुना प्रश्नपत्रको उत्तरसहितको प्रश्नपत्र सँगालो बिक्री गरिरहेको छ । यसका एसईई परीक्षा केन्द्रित पाठ्यपुस्तक बजारमा बढी भेटिन्छन् । कभरमै आफूलाई ‘बेस्ट प्राक्टिस बुक विक्रेता’ को दाबी गर्ने यसले २० भन्दा बढी किसिमका यस्ता पुस्तक उत्पादन गरेको छ ।
रिलायन्स, आदित्य बुक, ट्रिनिटी प्रकाशन, हिमालय, शुभकामना, कडरिया, आठराई र तलेजुलगायतका प्रकाशनले पनि कक्षा ६ देखि १२ सम्म नै प्रतिबन्धित पुस्तक प्रकाशन र बिक्री गरिरहेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर २०७३ मै यस्ता पुस्तकको बेचबिखनमा रोक लगाएको थियो । शिक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी लिएर बसेको मन्त्रालय स्वयंले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न/गराउन तीन वर्षसम्म कुनै पहल गरेको छैन । मन्त्रालयको निर्णयले काम नगरेपछि एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले यस्ता सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ । पुस पहिलो साता जारी गरिएको ‘पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका २०७६’ ले कक्षा १२ सम्मका कुनै पनि कक्षामा गाइड, गेसपेपर, प्राक्टिस बुक, परीक्षा क्याप्सुल आदिको प्रकाशन, बिक्रीवितरण, खरिद र प्रयोगमा बन्देज लगाएको छ । तर, यस्ता पुस्तकको बजार घट्नुको सट्टा झनै चम्केको छ । ‘सरकारले निर्णयमात्र गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि प्रतिबन्ध लगाइएका पुस्तकको उत्पादन र बिक्री नरोकिएको हो,’ पुस्तक प्रकाशन तथा बिक्रेता संघका अध्यक्ष लिखत पाण्डेले भने, ‘सूचना निकालेर, नबेच्नू भनेर तर्साउने काममात्र गरिएको छ, अनुगमन छैन । अनि कसरी रोकिन्छ यस्तो व्यापार ?’
गाइड, गेसपेपर, प्राक्टिस बुक आदिको बजार सातै प्रदेश र सबैजसो जिल्लाका स्टेसनरी पसलमा फैलेको छ । एसईई परीक्षाको प्रश्नपत्र प्रदेशपिच्छे फरकफरक हुने गर्छ । निमाले प्रदेशपिच्छे बेग्लाबेग्लै प्रश्नपत्र सँगालो बनाएर व्यापारको जुक्ति निकालेको छ । रिडमोरले सबैजसो कक्षा र विषयमा सातवटै प्रदेशका लागि सम्भावित प्रश्न र उत्तर समेटिएका बेग्लाबेग्लै ‘सहयोगी पुस्तक’ को कारोबार गर्दै आएको छ । अन्य प्रकाशनले पनि अवैध पुस्तकको व्यापार बढाउन यही फर्मूला
पछ्याएका छन् । यस्ता पुस्तकको मूल्य धेरै राखिएको हुन्छ, जसमा विक्रेताले ठूलो छुट पाउँछन् । रिलायन्सले ३८८ पृष्ठको पुस्तकको मूल्य ४९० रुपैयाँ राखेको छ भने अस्मिताको ४४० पृष्ठको गाइडको मूल्य ४७५ रुपैयाँ छ । रिडमोरले ‘ए प्लस’ नतिजा ल्याउने विद्यार्थीका लागि भन्दै ८१६ पृष्ठको पुस्तकको मूल्य ७६० रुपैयाँ तोकेको छ । पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार आकर्षक विज्ञापन गरिने यस्ता पुस्तक ४० प्रतिशतसम्म छुटमा बिक्री भइरहेका छन् ।
‘एउटै प्रकाशन गृहले वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्मका गाइड र गेसपेपर बेच्छन्’ ती पदाधिकारीले भने । गाइड, गेसपेपर, प्राक्टिस बुकजस्ता सामग्रीले विद्यार्थीको सिर्जनात्मक क्षमता घटाउने बताउँछन् शिक्षाविद् विनय कुसियत । तर परीक्षा पास गर्न विद्यार्थीहरू पाठ्यपुस्तकको सट्टा यस्ता पुस्तकमा भर पर्ने क्रम बढेर गएको छ । अझ कतिपय विद्यालयमा त शिक्षकले नै यस्ता पुस्तकको प्रयोग गर्न विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको निजी प्रकाशकहरू बताउँछन् ।
शिक्षा मन्त्रालय, परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रजस्ता विभिन्न नियामक निकाय छन् जसले प्रतिबन्धित पुस्तकबारे अनुगमन गर्न सक्छन् । तर कसैले अनुगमनमा चासो नराखेपछि सरकारको निर्णय बेवारिसे भएको छ र अवैध पुस्तकको बजारमा सदाबहार दसैं आएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक लेखनाथ पौडेल भने अब यसको अनुगमनमा लाग्ने जानकारी गराउँछन् । ‘पहिले मन्त्रालयले निर्णय गरेर रोकेको थियो, निर्णयमात्र भएकाले कारबाही प्रक्रियामा जान सकिने आधार थिएन, अहिले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको निर्देशिका आएको छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन सुरु गरेर प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्छौं ।’

(काठमाडौं) - सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट वायुसेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाका दुई जना मनोनीत सदस्यलाई हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, ०५३ को दफा १३ को उपदफा १ (च) लाई संशोधन गरी वायुसेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाका सञ्चालकमध्येबाट मनोनीत हुने सदस्यलाई हटाएर विज्ञमध्येबाट दुई सदस्य राख्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई आफ्ना सदस्य मुलुकमा निषेध गर्दै हवाई सुरक्षा सूची (कालोसूची) मा राख्ने युरोपियन युनियन (ईयू) को सुझावमा उनीहरूलाई सञ्चालक समितिबाट हटाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । ईयूले नियमनकारी र सेवाप्रदायक दुवैको काम गर्दै आएको प्राधिकरणमा वायुसेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाका सञ्चालकहरूमध्येबाट छानिएका सञ्चालकको प्रभाव नीति तथा स्वार्थमा देखिने भएकाले हटाउन सुझाउँदै आएको थियो । ‘ईयूले औंल्याएका तीनवटा विषयमध्ये निजी वायुसेवा सञ्चालकहरूलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट हटाउनुपर्ने पनि थियो,’ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘ईयूको सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा यो विषय पठाएका थियौं । राजपत्रमा छापिएलगत्तै लागू हुनेछ ।’
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार बैठकले यी दुई मनोनीत सदस्यको सट्टा नागरिक उड्डयन सम्बन्धमा विशेष योग्यता हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य राख्ने निर्णय गरेको छ । अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई छन् । प्राधिकरणको ऐनअनुसार अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयका दुई जना प्रतिनिधि (सहसचिव), एक जना पर्यटन व्यवसायी, एक जना उड्डयनविज्ञ, दुई जना व्यवसायी, सदस्य सचिव प्राधिकरणका महानिर्देशकसहित ८ जनाको सञ्चालक समिति थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक समितिबाट दुई जना व्यवसायी हटेपछि एक जना विज्ञ पहिले नै भएकाले एक जना मात्रै थपिँदा सात जना सदस्य रहनेछन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल अब सञ्चालक समितिमा रहने छैनन् ।
त्यस्तै यसअघि हवाई व्यवसायीका तर्फबाट हिमालय एयरलाइन्सका प्रशासनिक उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठ सदस्य थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघि राजीनामा दिइसकेका छन् । ईयूले ०७० मंसिरदेखि प्राधिकरणको सुधारका लागि नियमनकारी र सेवाप्रदायक गरी दुईटा संस्थामा विभाजन गरिनुपर्ने, नियमनकारी निकायमा निजी क्षेत्रका वायुयान धनीहरूलाई राख्न नहुने, यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले औंल्याएका कमजोरी सुधार गर्नुपर्नेलगायत विषयलाई कमजोरीका रूपमा औंल्याउँदै आएको छ । पछिल्लोपटक नेपालमा बढेको हेलिकप्टर दुर्घटनाको दरलाई पनि ईयूले उठाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– बेल्जियमकी राजकुमारी एस्ट्रिड एक साता लामो भ्रमणका लागि नेपाल आउने भएकी छन् । माघ ५ देखि ११ गतेसम्म हुने भ्रमणका क्रममा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग भेटवार्ता गर्नेछिन् ।
नवपरासी र चितवनको भ्रमण गर्ने एस्ट्रिडले कैलालीमा क्षयरोग केन्द्रको उद्घाटन कार्यक्रममा समेत सहभागी हुनेछिन् । त्यसैगरी, उनले नवलपरासीको मध्यविन्दु अस्पतालको अवलोकनका साथै कुष्ठरोग र क्षयरोगका बिरामीलाई भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । एस्ट्रिड मानार्थ अध्यक्ष रहेकी बेल्जियमको गैरसरकारी संस्था डमियन फाउन्डेसनले अस्पताललाई सहयोग गर्दै आएको छ । राजकुमारी एस्ट्रिड समाजसेवा र पर्यावरण संरक्षणका क्षेत्रमा पनि क्रियाशील छिन् ।

(इटहरी) - मनमोहन मेमोरियल लिग (एमएमएल) एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधिका लागि साबिक विजेता त्रिभुवन आर्मी क्लबले नेपाल पुलिस क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ ।
इनरुवा रंगशालामा बिहीबार दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ९९ रनले पराजित गर्दै पुलिसले आर्मीसँगको भेट पक्का गरेको हो । आर्मी अघिल्लो दिन प्रदेश ३ लाई हराएर उपाधि रक्षाको अभियानमा पुगेको थियो ।
गत वर्ष पनि आर्मी र पुलिस नै फाइनल पुगेका थिए । पुलिसलाई यसपालि आर्मीसँग बदला लिने अवसर मिलेको छ । पुलिसले दिएको २ सय ३० रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमले १ सय ३० रनमात्र जोड्न सक्यो । पुलिसका स्पिनर सागर ढकालले ५ विकेट लिएपछि सुदूरपश्चिम ३३.४ ओभरमा अलआउट भयो । ६.४ ओभरमा उनले १ मेडन राख्दै ९ रन दिए । ललितनारायण राजवंशीले ३ विकेट लिए । ललितसिंह भण्डारी र योगन्द्रसिंह कार्कीले समान १ विकेट हात पारे । सुदूरका किरण ठगुन्नाले ३९, आकाश चन्दले
२३, खड्क बोहराले १४ र गजेन्द्र बोहराले १२ रन बनाए । अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन् । मलेसिया ११ माथि सहज जित निकालेको सुदूरपश्चिमले पुलिससँग भने राम्रो प्रर्दशन गर्न सकेन ।
टस जितेर ब्याटिङ गरेको पुलिसले ४९ ओभरमा सबै विकेट गुमाई २ सय २९ रन बनायो । दीपेन्द्रसिंह ऐरीले सर्वाधिक ६८ रन बनाए । उनले ६ चौका र एक छक्का प्रहार गरे । ललितसिंह भण्डारीले ४० रन, अनिल शाहले ३१, योगेन्द्रसिंह कार्कीले २९ र कुशल भुर्तेलले १७ रनको इनिङ्स खेले । ललितले ४ चौका र २ छक्का प्रहार गरेका थिए ।
सुदुरपश्चिमका शेर मल्ल, आकाश चन्द र विनोद लामाले समान ३ विकेट लिए । सन्तोष भट्टले थप १ विकेट हात पारे । पुलिसका सागर ढकाल उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए । शनिबार हुने फाइनल विजेताले ४ लाख ५ हजार र उपविजेताले २ लाख ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।

सुनसरी (कास)– धरानस्थित एलाइनेट जिमले तेस्रो नेपाल च्याम्पियन खुला राष्ट्रव्यापी शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता गर्ने भएको छ । एलाइनेटका अध्यक्ष विक्रम लिम्बुका अनुसार प्रतियोगितामा मुलुकभरका करिब ५० बडीबिल्डरले भाग लिने छन् ।
फागुन ३० देखि चैत १ मा धरान–८ स्थित सभागृहमा हुने तेस्रो नेपाल च्याम्पियनका लागि यस वर्षदेखि तौलसमूहमा ६ तौल समावेश गरिएको हो । ५५, ६०, ६५, ७०, ७५ र ८० केजी तौलमा प्रतिस्पर्धा गराइने छ । यसअघि ८० केजी समूह राखिएको थिएन । हरेक तौल समूहका विजेताले जनही ५ हजार पाउने छन् । बेस्ट पोजर, मस्कुलरम्यान र मोस्ट इम्प्रुभलाई पनि पुरस्कृत गरिनेछ ।
पहिलो दिन प्रि–जजिङ राउन्डमा हुनेछ । ६ तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गराइने छ । दोस्रो दिन फाइनल चरण हुनेछ । ओभरअलमा पुग्ने ६ खेलाडीबीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुनेछ । उपाधि विजेताले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ र नेपाल च्याम्पियनको ट्रफी प्रदान गरिने अध्यक्ष लिम्बुले बताए । उपविजेताले १ लाख, तेस्रोले ५० हजार, चौथोले ४० हजार, पाँचौंले ३० हजार र छैटौंले २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने छन् । धरान सिंगक समाज हङकङका अध्यक्ष नानीचन्द्र सिंघकले आफूहरूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

रुकुम पश्चिम (कास)– बाँफिकोट गाउँपालिका–२, कुनाखेतमा आयोजित पुरुष डबल्स ब्याडमिन्टनमा विवेक बुढाथोकी र हरि गौतमको जोडी विजेता भएको छ । बुधबार फाइनलमा उनीहरूले डिलबहादुर नाथ र सन्देश चन्दको जोडीलाई २–० को सेटमा पराजित गरे । परम्परागत कुनाखेत मेलाको अवसरमा मेला व्यवस्थापन समितिले ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता गरेको हो । विजेताले ५ हजार र दोस्रोले ४ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । सेमिफाइनल पुगेका महेन्द्र केसी र झगवीर सुनार तथा राजु बिक र मनोज बिकको जोडीले २–२ हजार पाए । गाउँपालिकाभित्रका ८ जोडी प्रतिस्पर्धी थिए ।

काठमाडौं (कास)– जापानी सरकारको ‘स्पोर्ट्स फर टुमरो’ कार्यक्रमअन्तर्गत बुधबार निप्पोन ब्याडमिन्टन संघले नेपाल ब्याडमिन्टन संघलाई खेलसामग्री प्रदान गरेको छ । जापानी राजदूतावासमा जापानका परराष्ट्र मन्त्रालयका उपमन्त्री नोरिहिरो नाकायामाले बुधबार नेपाल ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठलाई र्‍याकेट उपलब्ध गराए ।
टोकियो ओलम्पिक र पारा ओलम्पिक २०२० को प्रवर्द्धन परियोजना हो ‘स्पोर्ट्स फर टुमरो’ । यसअन्तर्गत जापान सरकारले सन् २०२० मा टोकियो ओलम्पिक सुरु हुँदासम्म एक करोडभन्दा बढीलाई खेलमार्फत सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ । निप्पोन ब्याडमिन्टनले ८० थान र्‍याकेट उपलब्ध गराएको हो । नेपालका लागि जापानका राजदूत मासामिची साइगोले नेपाली ब्याडमिन्टनलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरे ।

(काठमाडौं) - सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग २०७६ मा पुछारमा रहने एउटा क्लब रेलिगेसनमा पर्नेछ । त्यसको डर बढेको छ सरस्वती युवा क्लबलाई । सरस्वतीको १ अंक छ र त्यसभन्दा ३ अंकमाथि रहेको हिमालयन शेर्पा पुछारबाट दोस्रोमा छ । यी दुई टिमले मात्रै लिगमा हालसम्म जित हात पार्न सकेका छैनन् । रेलिगेसनबाट बच्ने प्रयासमा पहिलो जितको खोजीमा रहेको हिमालयन शेर्पाले लिगको शीर्षस्थानमा रहेको मछिन्द्रविरुद्ध सातौं चरणमा शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्दै छ ।
‘कुनै पनि टिमलाई सजिलो प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा लिइएको छैन,’ मछिन्द्रका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले भने, ‘हाम्रा लागि सबै खेल महत्त्वपूर्ण छन् । लिगमा ठूलो अन्तरले कुनै पनि टिमले खेल जितेको छैन । हाम्रो लक्ष्य जित्ने हो र हामी ३ अंकका लागि खेल्नेछौं ।’ छैटौं चरणमा हिमालयन शेर्पाले डिफेन्डिङ च्याम्पियन मनाङविरुद्ध गोलरहित खेलेको थियो । त्यसले शेर्पाका खेलाडीको मनोबल उच्च भएकोबारे पनि उनी सचेत छन् ।
मनाङविरुद्ध २–२ मा टुंगिएको खेलपछि भएको झगडामा संलग्न भएकाले सेन्टर–ब्याक देवेन्द्र तामाङ, अर्का डिफेन्डर विजय धिमाल र फरवार्ड दीपक राईलाई एन्फाको अनुशासन समितिले २–२ खेलका लागि निलम्बन गरेको थियो । उनीहरूमाथि निलम्बनको अन्तिम खेल पनि हुनेछ हिमालयन शेर्पाविरुद्धको प्रतिस्पर्धा । यी तीन खेलाडी आठौं चरणमा पुलिसविरुद्ध हुने खेलबाट टिममा फर्कने प्रशिक्षक कटुवालले बताए । पहिलोपल्ट लिग च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यमा रहेको मछिन्द्रको टिममा हिमालयन शेर्पासँग खेल्दा विशेषत पहिलो रोजाइका डिफेन्डर देवेन्द्रको अभाव देखिन सक्छ । उनको स्थान आन्द्रेसनिआ चोन्कुईले लिनसक्छन् । मछिन्द्रले देवेन्द्रबिना पनि छैटौं चरणमा जावलाखेलको अपराजित यात्रालाई १–० ले पूर्णविराम लगाएको थियो । त्यसमा मछिन्द्रले ४–३–३ को संरचना परिवर्तन गर्दै ३–५–२ शैली अपनाएको थियो । कप्तान विराज महर्जन, पिटर सेगुन र रन्जित धिमाल डिफेन्समा रहेका थिए भने अभिषेक रिजाल र सुजल श्रेष्ठलाई विङ्गर भूमिका दिइएको थियो ।
तर, फेरिएको संरचनामा मछिन्द्रले जावलाखेललाई दबाबमा राख्न सकेन ।
दोस्रो हाफमा शैली परिवर्तन गर्न बाध्य भएको थियो । त्यसैले प्रशिक्षक कटुवालले हिमालयन शेर्पासँग दशरथ रंगशालामा पुरानै संरचना प्रयोग गर्न सक्छन् ।
छैटौं चरणका खेलसम्म मछिन्द्र (४ जित, २ बराबर) र मनाङ (३ जित, ३ बराबर) अपराजित छन् । गत वर्ष रेलिगेसन नहुने लिगको अन्तिमबाट दोस्रोमा रहँदा १ अंक घटुवामा परेकाले मछिन्द्रको खातामा १३ अंकमात्रै छ । आर्मी (४ जित, १ बराबर, १ हार) को पनि उति नै अंक छ । गोल अन्तरका आधारमा मछिन्द्र शीर्षस्थानमा छ । एनआरटीसँग मंगलबार १–१ मा रोकिएपछि आर्मीले स्पष्ट अग्रतासहित शीर्षस्थानमा फर्कने अवसर गुमाएको थियो । त्यो नतिजाले उपाधि होडलाई रोमाञ्चक बनाएको छ ।
हिमालयन शेर्पाका क्यामरुनी फरवार्ड स्टेफेन दुई पहेँलो कार्डको कारण निलम्बनमा परेका छन्, जसले मछिन्द्रलाई राहत दिनसक्छ । त्यसैले अग्रपंक्तिमा विजय श्रेष्ठले स्थान पाउन सक्छन् । मुख्य फरवार्ड विश्वास श्रेष्ठले तेस्रो खेलमा आर्मीसँग घाइते भएपछि घुँडाको शल्यक्रिया गराएका छन् । प्रशिक्षक सन्जीव बुढाथोकीका अनुसार उनी यो लिगमा मैदानमा फर्कने छैनन् ।
धुलिखेलमै रहेर अभ्यास गर्दै लिग खेल्न राजधानी धाइरहेको हिमालयन शेर्पाका कप्तान मनबहादुर तामाङले भने, ‘हामी अन्तिमबाट दोस्रोमा (अंकतालिका) छौं, रेलिगेसन टार्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएर माथि उक्लिने प्रयास गर्नेछौं । त्यसैले मछिन्द्रसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नेछौं । सकेसम्म ३, नत्र १ अंक जोड्ने प्रयास गर्नेछौं ।’
रेलिगेसन क्षेत्रको दूरी बढाउने प्रयास र च्याम्पियन हुने अभियानको टिमबीचको प्रतिस्पर्धा भएकाले दुवैलाई जित्नैपर्ने दबाब रहेको उनले बताए ।
आर्मी र ब्रिगेड ब्वाइजसँग हारेको हिमालयन शेर्पाले ४ खेल बराबरीमा टुंग्याएको छ । त्यसक्रममा शेर्पाले एक गोलमात्रै गरेको छ, जुन दोस्रो चरणमा एपीएफसँग १–१ भएको खेलमा त्रिदेव गुरुङले गोल गरेका थिए ।
टोलीको मुख्य समस्या ‘स्कोरिङ’ मै हो । मनाङ, फ्रेन्ड्स र पुलिसले हिमालयन शेर्पाका गोलकिपर किशोर गिरीलाई उछिन्न सकेनन् । उनको ग्लोभ्सलाई पन्छाउन मछिन्द्रका चर्चित खेलाडीलाई पनि सजिलो हुनेछैन ।

(काठमाडौं) - द गोर्खाजकी प्रिस्का मगरले दोस्रो एभरेस्ट राष्ट्रिय खुला तेक्वान्दोको महिला क्याडेट १२–१४ वर्षको
१८ केजीमुनि स्वर्ण जितेकी छन् । बिहीबार फाइनलमा प्रिस्काले ईसीडीसीकी पुष्पाञ्जली बस्नेतलाई पराजित गरिन् ।
यू–१२ महिला पुम्सेको हरियो पेटीमा खोटाङकी आशिका तामाङ, रातो पेटीमा चितवनकी आँचल बजगाईं र कालो पेटीमा कोटेश्वरकी सन्ध्या लामाले स्वर्ण जिते । एभरेस्ट वर्ल्ड क्लास तेक्वान्दोको नेपाल शाखाद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको महिला २४ केजीमुनि बुटवलकी अनुस्का तामाङ तथा २२ केजीमुनि ढल्कोकी यान्चेन लामा पहिलो भए ।
सातदोबाटोस्थित तेक्वान्दो एकेडेमी हलमा भएको पुरुष २४ केजीमुनि निजगढका प्रशान्त कुँवर, २६ केजीमुनि लैनचौरका सुगम भुजेल, २८ केजीमुनि युनाइटेडका निशान्त श्रेष्ठ, २० केजीमुनि दिलीप स्मृतिका तनिश बस्नेत र १८ केजीमुनि गोदावरीका सफल महर्जन विजयी भए ।
यू–१२ पुरुष पुम्सेको हरियो पेटीमा लैनचौरका अनिश लामा, रातो पेटीमा कोटेश्वरका यज्ञ राई, कालो पेटीमा गोदावरीका श्रीजल श्रेष्ठ र हरियो पेटीमा सीतापाइलाका आयुश सुयाल विजेता बने ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनारले उद्घाटन गरेको प्रतियोगिता शनिबारसम्म चल्नेछ ।

काठमाडौं (कास)– वीर गणेशमान सिंह स्मृति तेस्रो राष्ट्रिय खुला किक–बक्सिङ प्रतियोगिता बिहीबार ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका १४, चापागाउँस्थित प्याङगाउँमा सुरु भएको छ ।
बिहीबार पुरुष ५५ केजीमा रेजका मदनकृष्ण डंगोल, मकवानपुरका सागर राई, मुवाँथाईका दावा फुन्जो शेर्पा, सो क्योकुसिनका मनीष दर्लामी, उसुका जीवन विष्ट, नेपाल प्रहरीका दीपेन्द्र सिंजाली मगर, आर्मीका तारा तामाङ र एपीएफका फुर्वा शेर्पा क्वाटरफाइनल पुगेका छन् ।
महिला ५० केजीमा आर्मीकी रुबिका खड्का, आईकेकेएफकी करिश्मा कार्की, सो क्योकुसिनकी दीपा शाही, एपीएफकी सन्जुमाया थिङ, मुवाँथाईकी डेनिका राई, आर्मीकी शान्ति थापामगर र अन्जना ढुंगेल क्वाटरफाइनल पुगेका छन् । तीनदिने प्रतियोगितामा १ सय २२ खेलाडीले ११ स्पर्धामा भाग लिएका छन । पुरुषमा ६ र महिलामा ५ स्पर्धा समावेश छन् । प्रत्येक स्पर्धाका विजेताले ३० हजार, दोस्रोले १५ हजार र तेस्रो हुने दुई खेलाडीले ८–८ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् । टिममा पहिलो हुनेलाई १ लाख र दोस्रो हुनेलाई ५० हजार दिइनेछ । उत्कृष्ट पुरुष/महिला खेलाडीले जनही २५ हजार प्राप्त गर्ने छन् । ललितपुर जिल्ला किक बक्सिङ संघले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कााग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरे ।

ललितपुर चापागाउँमा भएको राष्ट्रिय किक–बक्सिङको उद्घाटनमा १३ औं सागका पदक जितेका खेलाडी र प्रशिक्षक सम्मान थापेपछि ।

सोही अवसरमा १३ औं सागमा दोहोरो स्वर्ण जितेका आयशा शाक्य र मन्देकाजी श्रेष्ठ, स्वर्ण विजेता विप्लवलाल श्रेष्ठ, रजत विजेता दिवस श्रेष्ठ, कांस्य विजेता विनोद शाक्य, मुकुन्द्र महर्जन र निकेश श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको थियो । सागका प्रशिक्षक गंगाराम महर्जन र दीपक श्रेष्ठ पनि सम्मानित भए ।

(विराटनगर) - प्राविधिक पक्षले समयमा निर्माण स्वीकृति नदिँदा सहिद मैदानमा रात्रिकालीन खेलकुद गर्नका लागि जडान गर्ने भनिएको स्थायी फ्लडलाइट जडान कार्य सुरु हुन सकेको छैन । फ्लडलाइट जडानमा ढिलाइ हुँदा चैत २७ देखि वैशाख ६ सम्म हुने रात्रिकालीन विराट गोल्डकप फुटबल संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले विराट गोल्डकपलाई वार्षिक क्यालेन्डरमा समेट्दै चैत २७ देखि वैशाख ६ सम्म प्रतियोगिता गरिसक्न स्वीकृति दिएको छ । त्यो समयसम्म सहिद मैदानमा लाइट जडान हुन नसके प्रतियोगिता सम्भव नहुने देखिएको छ ।
निर्माण कार्यादेश पाएको दिनदेखि फ्लडलाइट जडान गर्न कम्तीमा १ सय २० दिन लाग्ने ठेकदार पक्षको भनाइ छ । साताभित्र निर्माण सुरु हुँदा पनि प्रतियोगिता अवधिभित्र काम
गरिसक्न हम्मे हुने ठेकदार गणेश
कार्कीको बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले यसका लागि साढे ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा ४ करोड २९ लाखमा कार्की बन्धु अमर जेवी कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको छ । तर निर्माण कम्पनीले टेन्डर
भर्दा पेस गरेको ओपन फाउन्डेसन स्ट्रक्चरलाई प्राविधिक पक्षले स्वीकृति नदिँदा निर्माण ढिलो भएको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ ।
निर्माण कम्पनीले पहिला ओपन फाउन्डर स्ट्रक्चर पेस गरेर टेण्डर भर्दा त्यसलाई स्वीकृति दिएर ठेक्का पाएको थियो । पछि त्यसअनुरुप
फ्लडलाइट जडान गर्दा भइरहेको भौतिक पूर्वाधारको निकै क्षति हुने प्राविधिक पक्षको निष्कर्ष रह्यो । त्यसपछि प्राविधिक पक्षले निर्माण भइसकेको पूर्वाधारको क्षति कम
गर्न पायल फाउन्डेसनमा जाने
निचोड निकाल्यो ।
निर्माण कम्पनीले फेरि पायल फाउन्डेसनअनुसार स्ट्रक्चर सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । त्यसलाई स्ट्रक्चर, मेकानिकल र इलेक्ट्रिक इन्जिनियरले अन्तिम रूप दिन ढिलाइ गर्दा समय धकेलिएको हो । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ठेकदार कम्पनीले पछिल्लोपल्ट पेस गरेको स्ट्रक्चर एक दुई दिनमै अध्ययन गरेर निचोडमा पुग्ने तयारी छ । उनले सम्बन्धित तीनैजना इन्जिनियर एकसाथ उपलब्ध हुन गाह्रो भएकाले पनि लाइट जडान कार्यले कार्यादेश पाउन ढिलाइ भएको हो ।

काठमाडौं (कास)– नेक्सस कप यू–१६ क्रिकेट प्रतियोगितामा बिहीबार स्याङ्जा क्रिकेट क्लब र चितवन क्रिकेट क्लब विजयी भएका छन् । स्याङ्जाले तिलोत्तमा क्रिकेट क्लब बुटवललाई ६ विकेट र चितवनले बुटवल युथ स्पोर्टस क्लबलाई ४७ रनले हराए ।
मुलपानी क्रिकेट मैदानमा टस जितेको तिलोत्तमा ११ ओभरमा सबै विकेट गुमाई ३६ रनमा अलआउट भयो । कुनै पनि ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंकमा स्कोर बनाएनन् । स्याङजाका गणेश बस्यालले २ ओभरमा ५ रन खर्चेर ४, सुरज भट्टराई र राम खनालले २–२ विकेट लिए । स्याङ्जाले ११.१ ओभरमा लक्ष्य पूरा गर्दा निश्चित लम्सालले १० रन बनाए । तिलोत्तमाका एमडी समिरले २ विकेट लिए । म्यान अफ द म्याच स्याङ्जाका गणेश बस्याल भए ।
अर्को खेलमा टस जितेको चितवनले २० ओभर खेल्दै ९ विकेट गुमाई १ सय १७ बनायो । अजित भण्डारीले २७ र खिम मल्लले १९ रन बनाए । बुटवलका प्रशान्त पोखरेलले १८ रन दिएर ४ र विष्णु मगरले ३ विकेट लिए । बुटवलले पूरा ओभर खेल्दा ८ विकेट गुमाई ७० रनमात्र बनाउन सक्यो । निकेश खरेलले १२ रन बनाए । म्यान अफ द म्याच चितवनका प्रशान्त महत, राजन खरेल र अर्जुन गौतमले २–२ विकेट लिए ।

पोर्ट एलिजावेथ (एएफसी)– आईसीसीको वर्ष खेलाडी घोषित बेन स्टोक्सले ओली पोपसँग साझेदारी गर्दै इंग्ल्यान्डलाई सेन्ट जर्ज पार्कमा दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध सुरु तेस्रो टेस्टको पहिलो दिन उकासेका छन् ।
इंल्यान्डले दिनको खेल सकिँदा ४ विकेट गुमाई २ सय २२ रन बनाएका छन् । अघिल्लो दिन वर्ष क्रिकेटर घोषित स्टोक्स ३८ र पोप ३९ रनमा अविजित छन् । त्यसअघि इंग्ल्यान्डले १ सय ४८ रन बनाउँदा ४ विकेट गुमाइसकेको थियो । उनीहरूले ७६ रनको साझेदारी गरे । ज्याक क्रोउली (४४) र डोम सिब्ली (३६) ले पहिलो विकेटमा ७० रनका साझेदारी गर्दै इंग्ल्यान्डलाई राम्रो सुरुआत दिलाएका थिए । उक्त साझेदारी कागिसो राबडाले तोडेका थिए । दक्षिण अफ्रिकाका लागि राबडाले दुई, केशव महाराज र डेन पेटरसनले १–१ विकेट लिए ।
केपटाउनमा भएको दोस्रो टेस्ट १८९ रनले जित्दै इंग्ल्यान्डले चार खेलको टेस्ट शृंखला १–१ को बराबरीमा ल्याएको थियो ।

नेपालका लागि झन्डै दुई दशक क्रिकेट खेलेका शक्ति गौचन गत वर्ष खेलाडी जीवनबाट संन्यास लिएपछि रूपन्देहीस्थित घरमै बस्छन् । खेल्न छाडे पनि क्रिकेटमा उनको व्यस्तता घटेको छैन । उनको दैनिकीबारे सन्जु पौडेल लेख्छिन् :

प्रत्येक दिन कार्यक्रममा सहभागिताका लागि निम्तो आउँछ । सहरमा नयाँ क्याफे, रेस्टुराँमा अतिथि बनिरहेका छन् । पुराना क्याफे, रेस्टुराँमा पनि निमन्त्रणा उत्तिकै आउँछ । सामाजिक काममा सक्रिय छन् नै । धेरै ठाउँबाट निम्तो आउने भएकाले जानैपर्ने कार्यक्रमलाई रोज्छन् । रूपन्देहीमा प्रायः युवाले लगानी गरेका व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा उपस्थित नभई हुँदैन । बुटवल, तिलोत्तमा, सैनामैना, देवदह र यस आसपासका क्षेत्रका कार्यक्रममा यस्तो आकर्षण बनेका छन्, क्रिकेट लिजेन्ड शक्ति गौचन ।
जिल्लामा धेरै क्षेत्रमा उनी चिरपरिचित हुन् । त्यसैले उनलाई कार्यक्रममा पाहुना बनेर सहभागी हुँदा भ्याइनभ्याई नै छ । साथीभाइले निम्त्याउँदा नकार्न सक्दैनन् । अपरिचितले पनि कार्यक्रममा सहभागी भइदिन अनुरोध गर्छन् । गृह जिल्लामा सञ्चालन हुने क्रिकेटका लिगलगायत प्रतियोगिताहरूमा उनको उपस्थिति छुट्दैन । खेल गतिविधिलाई छुटाउन चाहन्नन् । यसका साथै धेरै युवाका संघर्षका लागि प्रेरणा भएकाले विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानको उद्घाटनमा पाहुनाका लागि उनी प्राथमिकतामा पर्छन् ।
सरल स्वभावका उनी कसैको चित्त दुखाउन चाहँदैनन् । यहाँ सञ्चालन हुने क्रिकेट लिगमा आफैं उपस्थित हुन्छन् नै, सँगै आफ्ना चेलाहरूलाई मैदानमा उतार्छन् पनि । कुनै खेलमा त उनी प्रशिक्षकको भूमिकामा नै देखिन्छन् ।
‘सामाजिक योगदान दिने संस्थाका कार्यक्रममा जान्छु,’ आफ्नो प्राथमिकताबारे शक्तिले भने, ‘खेल गतिविधि छुटाउँदिनँ ।’ उनी संस्थाको पृष्ठभूमि बुझेरमात्र कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन् । आयोजक संस्थाको सामाजिक योगदानलाई उनी विशेष रूपमा हेर्ने गर्छन् । रूपन्देहीस्थित पडसरीका बासिन्दा शक्तिको खेल जीवनबाट संन्यासपछि पनि दिनचर्या निकै व्यस्त भएरै बितिरहेको छ । सामाजिक संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठानबाहेक उनको रुचि बाल आश्रम, वृद्धाश्रममा गएर सेवा गर्ने रहेको छ । त्यस्ता आश्रममा रोटरी, लायन्स, जेसिसलगायत संस्थाले गर्ने कार्यक्रममा समेत उनको उपस्थिति हुन्छ ।
झन्डै दुई दशक लामो करियरमा शक्ति प्रायः क्रिकेट खेल्न घरबाहिरै रहन्थे । भन्छन्, ‘अहिले परिवारलाई समय दिन सकेकामा खुसी छु ।’ क्रिकेट खेल्दाका साथी र ड्रेसिङ रुमको रमाइला क्षणहरूले उनलाई अहिले पनि मोहित पार्छ ।
खेलाडीका रूपमा एक वर्षअघि संन्यास घोषणा गरेका उनको अचेल अधिकांश समय क्रिकेट सिकाउँदै बित्ने गरेको छ । उनी न्यु होराइजन माविका क्रिकेट प्रशिक्षक हुन् । त्यसैले उनी स्थानीय क्लब, न्यु होराइजन र ज्ञानकुञ्ज माविका विद्यार्थी र लिगका खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिन्छन् । गत वैशाखबाट उनले सुरु गरेको क्रिकेट होस्टलमा विभिन्न जिल्लाका १० विद्यार्थी छन् । विद्यालयबाट फर्केपछि उनीहरू एकेडेमीमा क्रिकेट सिक्नै व्यस्त हुन्छन् । शक्ति आफैं दिल्लीको क्रिकेट सामग्री उत्पादन कम्पनी एसएमको ब्रान्ड एम्बासडर पनि हुन् । उनी एसएमकै ब्याट प्रयोग गर्छन् ।
उनी आफैंले स्टार एकेडेमी सञ्चालन गरिरहेका छन्, जहाँ करिब ७० जनाले बल र ब्याटको कौशल सिकिरहेका छन् । केही प्रशिक्षार्थीले १ हजार रुपैयाँ तिर्छन् भने केहीले निःशुल्क सिक्ने अवसर पाइरहेका छन् । शुल्क तिर्न नसक्नेले राम्रो प्रदर्शन र खेलमा सुधार भने गर्नुपर्छ । ‘कतिपय आर्थिक स्थिति कमजोर भएका पनि आउँछन्,’ शक्तिले भने, ‘राम्रो खेल्ने सम्भावना देखिएकालाई सित्तैमा सिकाउँछु ।’ नेपाली टिमबाट अहिले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका सुशान्त भारी र कुशल मल्ल स्टार एकेडेमीकै उत्पादन हुन् । उनी यसमा गर्व गर्छन् । ‘सबैले गुरुका रूपमा सम्मान गर्दा खुसी मिल्छ,’ हाँस्दै शक्तिले भने ।

उनको चाहना एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय (ओडीआई) खेल्ने थियो । नेपालले सन् २०१८ मा भएको विश्वकप छनोटबाट ओडीआई मान्यता पनि पायो । पहिलो ओडीआई सिरिजका रूपमा नेपालले नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध अगस्ट, २०१८ मा खेल्यो । आम्सटेल्भिनमा भएको त्यो खेलमा शक्तिले विकेट नलिए पनि ४ ओभर बलिङ गरेका थिए । नौ रन पनि जोडेका थिए । त्यो नै उनको राष्ट्रिय टिमबाट अन्तिम खेल बन्यो । उनले २०७५ मंसिर २९ गते कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा खेलाडी जीवनबाट संन्यास घोषणा गरेका थिए ।
कोलकातामा जन्मिएका उनका पिता भारतीय सेनामा रहेका थिए । बुबा रिटायर्ड भएपछि मुम्बईमा रहँदा उनको क्रिकेट कलाले मौलाउने अवसर पायो । बिरामी आमाको हेरचाह गर्न २१ वर्षअघि स्वदेश फर्केपछि उनको जीवनले नयाँ मोड लियो । उनी यतै खेल्न थाले । उमेर समूह हुँदै राष्ट्रिय टिममै पुगे । त्यसै बेला क्रिकेटबाट कमाएको ७० हजार रुपैयाँ घरसँगै रहेको जग्गामा प्रशिक्षणका लागि इन्डोर ट्रेनिङ सेन्टर बनाएका थिए । उनी त्यहाँ छिमेकीलाई चिया, बिस्कुट खुवाएर अभ्यासमा सहभागी गराउँदै आफू खेल्थे । त्यसको कारण बताए, ‘रंगशालामा मेला लाग्थ्यो, बाँस गाड्दा र निकाल्दा ३ महिनै लाइदिन्थ्यो, त्यो अवधि त्यसै बस्न त भएन नि !’ त्यही स्थानलाई उनले पछि एकेडेमीका रूपमा विस्तार गरेका हुन् ।
सन् २०१० तिर राष्ट्रिय टिमबाट बाहिरिँदा शक्ति निकै चिन्तित भएका थिए । ‘त्योभन्दा धेरै पीडा कहिल्यै भएन,’ उनले भने, ‘त्यसले क्रिकेट छोड्ने सोच आएको थियो । परिवारले विदेश जाने सल्लाह पनि दिए । तर, कविता (पत्नी) साथमा उभिइन् । अन्तिमपटक प्रयास गर्नुस् भनेर ढाडस दिएपछि पुनरागमन सम्भव भयो ।’ नेपालले पहिलो र हालसम्मको एकमात्र क्रिकेट विश्वकपका रूपमा ‘२०१४ टी–२० वर्ल्डकप’ खेल्यो । यसैबाट नेपालले विश्व क्रिकेटमा पाइला टेकेको हो । त्यो टिमका महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुन्, शक्ति । विश्वकपका ३ खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ५ विकेट लिएका उनी हङकङविरुद्ध म्यान अफ द म्याच चुनिएका थिए ।

संन्यासपछि उनको दैनिकीमा परिवारको जिम्मेवारीले बढी स्थान लिन थाल्यो । बिरामी आमा, २ छोरी र श्रीमतीको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारीका कारण सक्रिय खेल जीवनलाई पूर्णविराम लगाउने निर्णयमा पुगेको उनले बताए । उनको ६ वर्षीया ठूली छोरी सदीक्षा पनि क्रिकेटमा रुचि राख्छिन्, कहिलेकाहीँ खेल्छिन् पनि । उनको ५ महिनाका छोरा रिहान पनि छन् । छोरालाई भविष्यमा क्रिकेट खेलाडी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लाग्छ । श्रीमती कविता होस्टल र एकेडेमीको काममा सघाउँछिन् । उनले क्रिकेट विकास र खेलाडी उत्पादनका निम्ति आफैं खेलिरहेकै बेला एकेडेमी सञ्चालनमा ल्याएका थिए । गत वर्षबाट दिवंगत पिताको स्मृतिमा खड्कप्रसाद गौचन मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु गरेका छन् ।
‘प्रत्येक वर्ष माघ १४ गते बुबाको पुण्यतिथिमा प्रतियोगिता हुन्छ,’ शक्तिले भने, ‘यहाँका स्थानीय खेलाडीको विकास र प्रवर्द्धनको पाटोलाई अघि बढाउँदै छु ।’ बाल्यकालमा भारतमा रहँदा बल र ब्याटसँग अभ्यस्त हुँदै क्रिकेटमा लागेका उनले आफ्नै जग्गामा एकेडेमी स्थापना गरेका हुन् । उनले खेलको लगभग सबै आम्दानीलाई एकेडेमीमा लगानी गरेका छन् । हालै ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर नयाँ इन्डोर हल बनाएका छन् । सामान्य मौसममा खुला मैदानमै सिकाउँछन् भने पानी परेको र जाडो मौसममा अभ्यासका लागि इन्डोर ट्रेनिङ सेन्टर उपयोग गर्छन् ।

सधैंजसो हाइकिङ र पिकनिक जानेहरूको हूलले भरिने चम्पादेवी पदमार्गमा गत शनिबार बेग्लै जमघट भयो । ६५ युवायुवतीको हूलले हाइकिङमात्रै गरेन, पदमार्गलाई स्वच्छ राख्ने प्रयासमा सरसफाइ अभियान नै चलायो । नेतृत्व गरेका थिए, अल्ट्रा धावकहरू मीरा राई र भीम गुरुङले । साथमा थिइन्, १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक विजेता कराँते खेलाडी अनुपमा मगर । उनीहरूले हात्तीवन रिसोर्ट गेटदेखि चम्पादेवी मन्दिरसम्म (४ किमि) को फोहोर संकलन गरे । पदमार्गलाई चिटिक्क पारे । पदमार्गका ठाउँ–ठाउँमा उत्प्रेरक भनाइहरू लेखिएको साइनबोर्ड टाँसे । डोको डस्टविन राखे । उनीहरूको अभियानमा सहयोगीहरू पनि अघि बढे ।
‘मीरा राई इनिसिएटिभ’ ले ‘इको म्यारिन’ सँगको सहकार्यमा सरसफाइ, हाइकिङ र जनचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । चम्पादेवी पदमार्ग मीरालाई मनपर्ने पदमार्गहरूमध्येको एक हो । यहाँ दौडँदा उनको ध्यान दौडमा मात्रै हुँदैन । नजर पदयात्रीले प्रयोग गरेर जथाभावी फ्याँकेका प्लास्टिक, बोतल, सिसा, कागज, तारजालीका टुक्रामा पनि पुग्थ्यो । दौडँदा सिसाका टुक्राले घोच्ने सम्भावना हुन्थ्यो । जोगिएर दौडँदा लडेर घाइते हुने, दौडमा पछि पर्ने डर पनि उत्ति नै हुन्थ्यो ।
उनले फोहोर थप्नेहरू मात्रै देख्थिन् । सफा गर्नेहरू कहिल्यै देखिनन् । भनिन्, ‘यसरी फोहोर बढ्दै जाँदा यो रुट दौडका लागि एकदमै जोखिमपूर्ण बन्ने भयो, प्राकृतिक स्वरूप बिग्रिने भयो ।’ दौडको रुट जोगाउन र प्राकृतिक सुन्दरतालाई कायमै राख्न सफाइमा अघि सरेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘बिग्रियो भनेर चिन्ता लिएर कसले सुन्ने ? आफैंले गरेर देखाऔं भनेर सरसफाइ गर्न आएको हो ।’ चम्पादेवी पदमार्गजस्तै अन्य पदमार्गहरूको सरसफाइमा हातेमालो गर्दै जाने भीमले बताए । ‘मान्छेहरूमा सरसफाइ गर्ने चेतना बढाउनका लागि हामीले पदमार्गहरूका फोहोर उठाउन थालेका हौं,’ उनले भने, ‘यसले ‘टिम बिल्डिङ’ को नेतृत्व विकास गर्न पनि सिकाउँछ ।’
दौडने क्रममै घाइते भएर लामो समयदेखि आराम गरिरहेकी मीरा पछिल्लो समय पुनरागमनका लागि तालिममा व्यस्त छिन् । केही समयअघि थाइल्यान्ड गएकी थिइन् । उताबाट फर्केर व्यस्त समयकै बाबजुद सरसरफाइ र सचेतनाका लागि समय निकालेकी सुनाइन् । सरसफाइमा उनको टोलीमा धावकहरूको संख्या बढी थियो ।
मीरा र भीम प्लास्टिकको बोरा लिएर फोहोर टिप्न अघि–अघि बढ्थे । अरू धावक, शुभचिन्तक, साथीभाइले उत्साहित हुँदै उनीहरूलाई साथ दिए । हाइकिङ गर्ने, पिकनिक खाने र रमाइलो गर्नेहरू मीराले फोहोर टिपेको देख्दा अचम्म मान्दै हेर्थे । प्रशंसा गर्थे । धेरैले मीरासँग फोटो खिचाउने रहर गर्थे । उनी कुनै संकोच नमानी पोज दिन्थिन् । साहसी, मिजासिली मीराको स्वयंसेवी जोस देखेर हौसिन्थे । ‘मीरा दिदी जस्तोसुकै काम गर्न पनि अघि सर्नुहुन्छ, सधैं हँसिलो र सक्रिय देखिनुहुन्छ, उहाँको हौसला र मायाले मलाई पनि उत्साह भर्छ,’ भोजपुरकी धाविका प्रतिभा श्रेष्ठले बताइन् । उनी नेपालको अल्ट्रा दौडमा नयाँ अनुहार हुन् ।
टोली बिहान साढे ७ बजे ठमेलबाट बस चढेर दक्षिणकालीको भन्ज्याङ उत्रेको थियो । त्यहाँबाट पैदल यात्रा गर्दै हात्तीवन रिसोर्ट गेट उक्लियो । चना, अन्डा, ब्रेड र चियाको खाजा तयार भइसकेको थियो । खाजा खाएर सरसफाइमा जुट्यो । बिहान करिब साढे ९ बजे हात्तीवन रिसोर्ट गेटबाट सरसफाइ थालेका उनीहरू चम्पादेवी मन्दिरसम्म पुगेर फर्कंदा दिउँसोको साढे तीन बजेको थियो ।

उनीहरू फोहोरलाई टिप्दै बोरामा जम्मा गर्दै उक्लेका थिए । ओर्लंदा फोहोर भरिएका बोरा काँधमा बोकेर रिसोर्टको गेटसम्म ल्याए । करिब ८० बोरा फोहोर संकलन थियो, जसलाई टौदहबाट आएका युवाहरूले व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिए । 

बीहान उठेपछि दिनभरिका कामको सूची बनाउँछन् । बीचमा अन्तर्वार्ता या भेटघाटका लागि समय दिनुपरेमा तालीका बनाउने जिम्मा श्रीमतीलाई सुम्पिन्छन् । गत साता कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–६ का निपेश अधिकारी (ढाका) को व्यस्तता बिहानै सुरु भयो । त्यस दिन तिलोत्तमा नगरपालिकामा ‘पोलिथिन साँझ’ आयोजना गरिएको थियो । नगरलाई प्लास्टिकमुक्त बनाउने अभियानमा संलग्न निपेशको परिकल्पनामा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रवेशका लागि टिकटस्वरूप आफूले संकलन गरेको एक बोरा प्लास्टिक बुझाउनुपर्ने नियम थियो । गायक पशुपति शर्मा, राधिका हमाल, निर्णय श्रेष्ठ, प्रचण्ड जीसी, अजय अधिकारी सहभागी साँझमा ४ हजार ५ सय बढीले प्लास्टिकका बोरा संकलन गरे ।
पोखराको एक रेडियोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा निपेशले ‘ढाका’ उपनाम जोडेका थिए । अहिले उनी ढाकाका रूपमा चिनिन्छन् । उनी अहिले तिलोत्तमा नगरपालिकालाई शून्य प्लास्टिक बनाउने अभियानमा अहोरात्र खटिएका छन् । एक वर्षअघि डकुमेन्ट्री प्रदर्शनका लागि यहाँ आएका थिए । त्यसक्रममा उनले आफ्नो प्लास्टिकरहित बनाउने अभियानका लागि तिलोत्तमालाई रोजे ।
डकुमेन्ट्री प्रदर्शन गर्न फ्रान्स, जर्मनी, नर्वे, डेनमार्क र बेल्जियम पुग्दा ‘ग्लोबल वार्मिङ’ बारे जान्ने मौका पाए । त्यसैपछि उनी गत वर्ष रूपन्देही आए, आफ्नो ज्ञान बाँड्न । प्लास्टिकमुक्त बनाउने परिकल्पना गरे । उनको सोच साकार पार्न तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्लास्टिकमुक्त नगर बनाउने घोषणा पनि गर्‍यो । गत साउनबाट स्वयंसेवीसहित उनी प्रत्येक वडामा सक्रिय छन् । नगरमा यसबारे प्रशिक्षण र अन्तरक्रिया भइरहेका छन् । माघसम्म तिलोत्तमा शून्य प्लास्टिकयुक्त हुने बताइएको छ ।
पर्यावरण अभियन्ता निपेश ४ वर्षको छँदा ठूलै दुर्घटनामा परेका थिए । भान्छामा खाना पस्किने बेलामा उनका दाइले झुकिएर छुँदा तातो पानीको भाँडो घोप्टियो । दाइको हात पोल्यो, उनको शरीर । अस्पताल लैजाँदै गर्दा छिमेकीले अरू छोरा पनि छन् केरे... भनेको उनको कानमा पर्‍यो । त्यही पलबाट बाँचेर केही गर्ने रहर जाग्यो उनमा । गौरीशंकर मावि, हेम्जाबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि स्नातकसम्म पोखरामा अध्ययन गरे । संगीतमा रुचि थियो । केही समय एल्बम निकाल्ने कसरतमा लागे । ०५६ सालमा मुख्य विषय गणित स्नातकोत्तर पढ्न काठमाडौं पुगे । पढाइ पूरा गरेपछि काठमाडौंमै अध्यापन गर्न थाले । बिहान कलेज, दिउँसो विद्यालय र साँझ ट्युसन पढाए ।
यही क्रममा जर्मनीको टेक्निकल युनिभर्सिटी अफ म्युनिकमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा वातावरण विज्ञान अध्ययनका लागि आवेदन दिए । नाम निस्कियो । २८ मुलुकका विद्यार्थीसँगै पढ्दै काम गरे । कलेजको शुल्क नलागे पनि बस्न, खान कमाउनै पर्थ्यो । तेस्रो सेमेस्टरको अध्ययनका क्रमा थेसिस पूरा गर्न स्वदेश फर्किए । घरमा बिहेको कुरा चल्यो । त्यसको दुई दिनमै पोखराकी लक्ष्मी चापागाईंसँग लगनगाँठो कसियो । निपेशले शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जमा आफ्नो विषयमा अनुसन्धान पूरा गरे । म्युनिक फर्केर थेसिस बुझाएपछि त्यहीं इन्टर्नसिप गरिरहेका थिए । ‘परिवारको यादले सताउन थाल्यो । छोरा २ वर्षका भइसकेका थिए ।
देख्न मन लाग्यो । ०६९ मा स्वदेश फर्किए,’ उनले भने ।
वातावरणसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान थाले । दार्चुला र मुगुको रारा पुगेर अध्ययन जारी राखे । तीन वर्ष पहाडी क्षेत्रमा बिताउने क्रममा बालबालिकालाई पढाए पनि । विभिन्न स्थानको पर्यावरण, रहनसहन र संस्कृति बुझे । त्यसमा आधारित डकुमेन्ट्री ‘मेलान्कोली’ बनाए । गीत पनि लेखे :
जोगाउँ माटो, जल, जमिन, जंगल,
यही हो हाम्रो धन नयाँ नेपालको संकल्प... ।

पशुपन्छी, धर्ती, माटो, पर्यावरणलाई विषय बनाइएको उक्त गीत उनले ०७३ सालमा ३६५ जना कलाकारबाट रेकर्ड गराएर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ता गराए । उक्त अभियानबाट विश्व कीर्तिमानको तयारी गरेका छन् । अब उनी तिलोत्तमा १५ हजार विद्यार्थी र ५ हजार बुद्धिजीवीबाट एउटै स्थानमा ‘शून्य प्लास्टिकयुक्त तिलोत्तमा’ घोषणा गरेर अर्को कीर्तिमान बनाउन चाहन्छन् ।

अत्यधिक मन पराइएको विन्डोजको भर्सन सेभेनको सपोर्ट माइक्रोसफ्टले बन्द गरेको छ । प्रयोगकर्तालाई दुई वर्षयता विन्डोज टेनको प्रयोगका लागि आग्रह गर्दै आएको माइक्रोसफ्टले यो मंगलबारदेखि विन्डोज सेभेनलाई दिँदै आएको सपोर्ट बन्द गरेको हो । यससँगै विन्डोज सेभेनका प्रयोगकर्ताले यो भर्सन प्रयोग गर्न पाइरहने भए पनि माइक्रोसफ्टबाट हुने कुनै पनि प्रकारको सहयोग पाउने छैनन् । अर्थात्, कम्पनीले आफ्नो प्रयोगकर्तालाई सुरक्षाका लागि दिने सेक्युरिटी अपडेट अब पूर्णतः बन्द हुनेछ । विन्डोज सेभेन विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम प्रयोगकर्ताको सबैभन्दा प्रिय संस्करण हो ।
अनलाइनसम्बन्धी तथ्यांक राख्ने ‘स्ट्याट काउन्टर’ का अनुसार हालसम्म पनि विन्डोज सेभेनका प्रयोगकर्ता करिब एक चौथाइ छन् । कुल विन्डोज प्रयोगकर्ताको तुलनामा करिब २७ प्रतिशत प्रयोगकर्ताले हालसम्म पनि विन्डोज सेभेन प्रयोग गरिरहेका छन् जबकि विन्डोज सेभेनपछि आएका विन्डोज एट र एट पोइन्ट वान भर्सनका प्रयोगकर्ता क्रमशः १ प्रतिशत र ५ प्रतिशत मात्रै छन् । विन्डोजका ६५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रयोगकर्ताले विन्डोज टेन प्रयोग गरिरहेका छन् ।
सुरक्षा विज्ञहरू भने माइक्रोसफ्टले सपोर्ट बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि विन्डोज सेभेनका यति धेरै प्रयोगकर्ता हुनुलाई जोखिमपूर्ण मान्छन् । धेरै विज्ञहरूको चासो छ कि माइक्रोसफ्टले सपोर्ट बन्द गर्नेबित्तिकै ढिलो–चाँडो यी प्रयोगकर्ताको डिभाइस जोखिममा पर्नेछ । माइक्रोसफ्टले विन्डोज सेभेनलाई सपोर्ट बन्द गर्नुको अर्थ ह्याकरबाट यसका प्रयोगकर्तालाई जोगाउन कम्पनीले गर्ने लगानी पनि बन्द हुनु हो । जसका कारण ह्याकरलाई विन्डोज सेभेनका कमजोरी पत्ता लगाएर प्रयोगकर्ताको डिभाइससम्म पहुँच पाउनका लागि सहज हुनेछ ।
माइक्रोसफ्टले सूचना प्रकाशित गर्दै आफ्ना प्रयोगकर्तालाई विन्डोज सेभेन प्रयोग नगर्न भनेको छ । ‘हाम्रो सपोर्टबिना पनि विन्डोज सेभेन प्रयोग गर्नु भाइरसको जोखिममा हुनु हो,’ कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
माइक्रोसफ्टले सपोर्ट बन्द गरेपछि विन्डोज सेभेन प्रयोग भएको कम्प्युटरको तथ्यांक चोरी हुने, प्रयोगकर्तालाई थाहै नपाए पनि ह्याकरले उनीहरूको गतिविधि निगरानी गर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । तर, विन्डोज सेभेन प्रयोग भएको डिभाइस अनलाइनमा जोडिँदा यस्तो जोखिम हुने भए पनि सधैं अफलाइन हुने डिभाइसमा भने ह्याकरबाट जोखिम कम हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
व्यक्तिगत प्रयोगजनका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर र कहिल्यै अनलाइनमा नजोडिने हो भने प्रयोगकर्ताले अझैं विन्डोज सेभेन प्रयोग गर्न सक्छन् । तर बैंक तथा महत्त्वपूर्ण जानकारी रहने कम्प्युटर हो भने विन्डोज सेभेनको प्रयोग नगर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । बेलायतको नेसनल साइबर सेक्युरिटी सेन्टरले मंगलबारदेखि विन्डोज सेभेन प्रयोग भएको डिभाइसबाट इन्टरनेट बैंकिङ सेवा प्रयोग नगर्न तथा इमेलहरू आदानप्रदान नगर्न आफ्ना नागरिकहरूलाई सूचित गरेको छ ।
माइक्रोसफ्टले अवैध सफ्टवेयरको प्रयोगलाई रोक लगाउने, हरेक डिभाइसमा एकै खालको अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्ने र त्यसलाई प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने भन्दै विन्डोज टेन सार्वजनिक गरेको थियो ।
विन्डोज टेन प्रयोग गर्न प्रयोगकर्ताले १ सय डलर बढी मूल्यमा अपरेटिङ सिस्टम किन्नुपर्ने हुन्छ ।
विन्डोज टेन प्रयोगका लागि कम्प्युटरमा कम्तीमा पनि १ गिगाहर्जको प्रोसेसर, १६ जीबीको हार्ड ड्राइभ र १ जीबी र्‍याम मेमोरी हुनुपर्छ । माइक्रोसफ्टका अनुसार विन्डोज सेभेनमा सपोर्ट बन्द भएपछि केही संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले विन्डोज सेभेनमा मात्रै चल्ने गरी आफ्नै विशिष्ट खालको सफ्टवेयरहरू प्रयोग गरेकाले अरू अपरेटिङ सिस्टम प्रयोगकर्ताले त्यस्ता
सफ्टवेयर नचल्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । त्यस्ता निकायहरूका लागि प्रतिकम्प्युटर वार्षिक २५ डलरदेखि २ सय डलरसम्म सेवा शुल्क लिएर छुट्टै सपोर्ट गर्ने माइक्रोसफ्टले जनाएको छ ।

–एजेन्सीको सहयोगमा 

साहसिक मानिने ‘जिप लाइन’ फलामको डोरीमा घिर्नीको सहायताले विशेष प्रकारको फित्तामा झुन्डिएर अघि बढ्ने वा उड्ने गरिन्छ । यही जिप लाइनको डोरीमा सरर उड्ने रहर पूरा गर्न काठमाडौंबाट ३५ किमि टाढा धुलिखेल पुगियो ।
धुलिखेलको थाक्लेडाँडास्थित जिपलाइनको टेकअफ स्टेसन छ । पारीपट्टि आँखैमा टाँसिएलान् जस्तो देखिने लाङटाङ, दोर्जेलाक्पा, फुर्बीच्याचुलगायत हिमशृंखला सेताम्मे टल्किएका थिए । यता जिपलाइन गर्ने फलामको लट्ठा धागोजत्रै देखिन्थ्यो । ११ सय मिटर लामो डोरो टेकअफ स्टेसनबाट आधाजति मात्रै देखिन्थ्यो । बाँकी भाग हेर्दाहेर्दै बिलाउँथ्यो । यो डोरीले ज्यान थाम्ला त ? मनमा डर मिश्रित प्रश्न उठ्यो । बीचैमा, मेरै पालामा डोरी चुडियो भने ? हिमशृंखला हेर्दा पुलकित मन एकैछिनमा चिसो भयो ।
टेकअफ स्टेसन र ल्यान्डिङ स्टेसनमा ‘जिप लाइन’ मास्टरहरूले आवश्यक सुरक्षा तयारी मिलाइसकेका थिए । मास्टरले मेरो शरीरमा ‘सेफ्टी’ बाँध्न थाले । हार्नेस् बाँधियो । मन पनि अलिक बाँधियो । जे पर्ला पर्ला । डर अलि कम भयो । मास्टरले जिपलाइन गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियम बताए । मैले सुपरम्यान उडान गर्ने भएकाले अग्लो टेबलमाथि घोप्टो पर्न लगाए । जिपलाइनको डोरीमा क्यारोबिनको सहाराले मलाई झुन्ड्याइदिए र अगाडिपट्टि देखाउँदै धेरैभन्दा धेरै मजा कसरी लिने सिकाउन थाले । देब्रे हातमा गोप्रो दिइयो । मास्टरले घोप्टो परेको मेरो ज्यानलाई ओरालो पारेर अघि बढाउन थाले । मुटु ढक्क फुल्यो । अनुहारको चमक नै हरायो ।
जब मास्टरले एक, दुई, तीन भन्दै जिपलाइनको डोरीमा घोप्टो परेर झुन्डिएको मेरो ज्यानलाई घचेटेर टेकअफ स्टेसनको बार कटाए । म जोडले हुर्रिएँ । डरले टक्क सास रोकियो । सुरुको पाँच सेकेन्ड निकै डराएको थिए । त्यसपछि डर विस्तारै कम हुँदै, मजा बढ्दै गयो । डोरीमा मेरो ज्यान हावाको वेगसँगै स्वतन्त्र रूपले अघि बढिरहेको थियो । दुई सय ४० फिटको झुकावमा हावाको औसत गति ७० किमि प्रतिघण्टा थियो ।
गोप्रोमा अनुकूलका भिडियो लिएँ । तल्तिर हरियाली जंगल र गाउँ, पारिपट्टिका डाँडाकाँडा र सेताम्मे हिमशृंखला । उड्दै दृश्यपान गर्दाको मजा बेग्लै थियो । डर र आनन्दको दुवै अनुभूति भइरहेको थियो । सायद त्यसैले जिपलाइनलाई साहसिक भनिएको होला ।
टेकअफ स्टेसन थाक्ले डाँडादेखि ल्यान्डिङ स्टेसन पाँचखालको खावासम्मको ११ सय मिटर दूरी पार गर्न १ मिनेट २० सेकेन्ड कति चाँडै बितेछ, पत्तै भएन । धित मरुन्जेल उडिरहुँ, दृश्यपान गरिरहुँ भन्दाभन्दै खावामा ल्यान्ड भएछु । जिपलाइन मास्टरहरूले डोरीबाट छुटाइदिए ।
स्टेसनमा ओर्लेपछि ट्री अप (रूखमाथि नै बसेर खान मिल्ने गरी बनाइएको रेस्टुराँ) मा उक्लिएँ । हरियाली जंगलभित्र करिब २० रोपनी क्षेत्रफलमा विभिन्न आठ वटा ‘एडभेन्चर कोर्स’ सहितको ‘एडभेन्चर पार्क’ अवलोकन गरें । काठमाडौं नजिकै गाउँले परिवेश र आधुनिक प्रविधियुक्त साहसिक यात्राको संयोजन गज्जब लाग्यो ।
नेपालमा जिप लाइन अनुभव पोखरा र धुलिखेलमा गर्न सकिन्छ । धुलिखेलमा समुद्र सतहको १३ सय मिटर उचाइमा टेक अफ भएर १२ सय मिटरमा ल्यान्डिङ हुन्छ । धुलिखेलको जिप लाइनमा साधारण, सुपरम्यान र टेन्डम (जोडी) यात्रा गराइन्छ । साधारणमा बसेर यात्रा गरिन्छ । सुपरम्यान जिप लाइन गर्दा कम्मरमा विशेष प्रकारको डोरीसहितको ‘फुलबडी हार्नेस’ लगाइएको हुन्छ । हार्नेसमा घोप्टो सुतेर दुवै हात फिँजाएर सुपरम्यान अघि बढ्छ, त्यसैको अनुभव गरियो । 

प्रविधि जगत्मा सोनी नौलो नाम होइन । सोनीले विशेषगरी क्यामेरा, यसको सेन्सर र अन्य डिभाइस निर्माणमा नाम कमाएको छ । सोनीले निर्माण गरेको क्यामेरा सेन्सर अन्य स्मार्टफोनमा पनि प्रयोग भइरहेको छ भने क्यामेरा बजारमा उसको छुट्टै मानक स्थापित छ ।
यस्तो पहिचान बोकेको कम्पनीले गत साता प्रयोगकर्तालाई चकित पार्‍यो । अमेरिकाको लस भेगासमा भएको कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स शोमा सोनीले आफ्नो भविष्य केन्द्रित कारको प्रोटोटाइप सार्वजनिक गर्‍यो । सोनीले कार प्रदर्शनीमा राख्दा त्यहाँका अवलोकनकर्ता त अचम्मित भए नै, सोनीले कार निर्माण गरेको समाचारले प्रविधिमा रुचि राख्नेहरूलाई पनि अनौठो लाग्यो । सोनीको कारको डिजाइन आकर्षक देखिन्छ भने विशेषता नै यसमा जडित क्यामेरा र सेन्सर हो जसले प्रयोगकर्तालाई फरक ढंगले कारको अनुभव दिलाउँछ ।

सामसङले आफ्नो ग्यालेक्सी एस सिरिजको स्मार्टफोनमध्ये एस टेन अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक गरेको थियो । धेरैको अनुमान छ, उसले यो सिरिजको आगामी स्मार्टफोनको नाम ग्यालेक्सी एस इलेभेन राख्नेछ । तर, लिक भएको डिजाइनले भने यो स्मार्टफोनको नाम ग्यालेक्सी एस ट्वान्टी रहने देखाएको छ ।
सामसङले नाममा आकर्षण थप्न वा अंग्रेजी वर्षअनुसार मोडलको नाम दिन यो उपाय अपनाएको हुन सक्छ । लिक भएको फोटोमा स्मार्टफोनको पछिल्लो भागमा चार वटा क्यामेरा देखिएका छन् भने अघिल्लो भागमा स्क्रिनमै सेल्फी क्यामेरा छ । कम्पनीले आगामी फेब्रुअरी दोस्रो साता स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्दै छ ।

यसपालि आयोजना भएको प्रविधि प्रदर्शन ‘कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स शो (सीईएस) मा सामसङले रिसर्च प्रोजेक्टका रूपमा एउटा नयाँ प्रविधि प्रदर्शन गर्‍यो । सामसङअन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने निकाय सामसङ सी–ल्याबले तयार पारेको एउटा भर्चुअल किबोर्डले धेरैको ध्यान खिच्यो ।
सेल्फी किबोर्ड नाम दिइएको यो प्रविधिले भौतिक किबोर्डबिना नै जहाँ
बसेर पनि टाइप गर्न मिल्छ । अगाडि स्मार्टफोन राखेर किबोर्ड मोडलमा राखेपछि उसैले प्रयोगकर्तालाई किबोर्ड स्मार्टफोनको स्क्रिनमा देखाउँछ र प्रयोगकर्ताले भौतिक किबोर्डमा जस्तै टेबलमा टाइप गर्दै आफूले चाहेको कुरा लेख्न सक्छन् । अनुसन्धानका क्रममा भए पनि यो प्रविधि भविष्यमा निकै उपयोगी हुन सक्छ ।

सबैभन्दा पहिले ईश्वरलाई धन्यवाद, पर्ल जाम फेरि फर्कने भएको छ,’ एक प्रशंसकले फर्काएको उत्तर हो, यो । गत साता मात्र हो, पर्ल जामले ट्वीटबाट आफ्नो नयाँ एल्बम र टुरबारे घोषणा गरेको । यो ट्वीट आएयता ब्यान्डका धेरै समर्थकले राहत महसुस गरेका छन् । नत्र धेरैलाई लागिसकेको थियो, अमेरिकाको यो लेजेन्डरी रक ब्यान्ड अब त सुस्ताइसकेछ । तर होइन, रहेछ । अब भनौं, पर्ल जाम ब्युँझिँदै पो छ । ब्यान्डको नयाँ एल्बमको नाम हुनेछ, ‘गिगाटन’ ।
यो एल्बम यसै वर्ष मार्चको अन्त्यतिर रिलिज हुनेछ । यो ब्यान्डको ११ औं स्टुडियो एल्बम हुनेछ र अहिले नै प्रि–अर्डर पनि सुरु भइसकेको छ । पर्ल जामको यसअघिको एल्बम कहिले आएको थियो त ? सबै अहिले यही प्रश्न गर्न थालेका छन् र यसको उत्तर हो, सन् २०१३ मा । त्यति बेला ब्यान्डले निकालेको थियो, ‘लाइटिङ बोल्ट’ । खुबै प्रशंसित एल्बम थियो, यो । त्यसैले त यसले त्यो वर्ष ग्रायमी अवार्ड पनि जित्यो । ब्यान्डका सबै प्रशंसक खुसी थिए ।
तर त्यसपछि एक प्रकारले ब्यान्ड सुस्ताएकै हो । जुन धेरै अर्थमा अपेक्षित भने थिएन् । साँच्चै पछिल्लो पाँच वर्षभन्दा बढीको समयमा ब्यान्ड र यसका सदस्य कहाँ थिए त ? यसको उत्तर दिने फ्रयास गरेका छन्, लिड गितारिस्ट माइक म्याकत्रेडीले । सन् नब्बेतिर म्याकक्रेडी र उनका नजिकका केही साथीहरूले त हो, सियाटलमा यो ब्यान्डको स्थापना गरेको । त्यति बेला ब्यान्डका अरू सदस्य थिए, एडी भेडर, स्टोन गोसार्ड, जेफ एमेन्ट र ज्याक आइरन्स ।
आइरन्स ब्यान्डका सुरुआती ड्रमर थिए, उनले दुई स्टुडियो एल्बमपछि ब्यान्ड छाडे । त्यसपछि किन भने ब्यान्डमा ड्रमर आउने जाने क्रम चलिरह्यो । अहिले यो जिम्मेवारीमा छन्, म्याट क्यामरुन । धन्न उनी भने सन् १९९८ यता ब्यान्डमा निरन्तर छन् । सन् नब्बेको दशकमा रक संगीतले एउटा छुट्टै विशिष्ट विधा पाएको थियो र त्यो थियो, अल्टरनेटिभ रक । सन् सत्तरीतिर जन्मेर त्यसको दस वर्षमा राम्रै प्रगति गरे पनि यसको खास ठोस अस्तित्व भने सन् नब्बेतिर मात्र देखियो ।
अल्टरनेटिभ रकलाई लोकप्रिय बनाउने श्रेय मुख्यतः केही ठूला ब्यान्डलाई जान्छ, जस्तो– रेड हट चिल्ली पेपर्स ब्यान्ड, निर्वाणा, आरईएम अनि यही पर्ल जाम । सन् १९९१ मा पर्ल जामले पहिलो एल्बम निकालेको थियो, ‘टेन’ नामले । त्यसयता यो निकै सफल ब्यान्ड सावित भएको छ । नत्र अमेरिकामा मात्रै उसका एल्बम तीन करोडभन्दा बढी बिक्री हुने थिएनन् । ब्यान्डलाई तीन वर्ष अगाडि मात्र ‘रक एन्ड रोल हल अफ फेम’ बाट सम्मानित गरिएको थियो ।
स्थापनायता दुई–तीन वर्षको अवधिमा ब्यान्डको नयाँ एल्बम निस्किरहेको थियो । तर यसपल्ट भने गज्जब नै भयो, पाँच वर्षको अवधिमा पर्ल जामले केही गर्ने सुरसार नै गरेन् । त्यसैले त ब्यान्डका प्रशंसक निराश भएका थिए । तर अब त्यो ट्वीटले फेरि सबैलाई राहत झने दिएको छ । म्याकत्रेडी भन्छन्, ‘पछिल्लो एक–दुई वर्ष हामी वास्तवमै दोधारमा रह्यौं, के गर्ने र नगर्ने भनेर । भावनात्मक रूपमा सबै एकखाले अन्योलमा फसेका थियौं र त्यहाँबाट उठ्नै सकेनौं ।’
तर यो समय के कारणले पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो भने ब्यान्डले यसबीचमा धेरै प्रयोग गरे, विश्व संगीतमा नयाँ के भइरहेको छ, आफैंले फनि नयाँ के दिन सकिन्छ, त्यसबारे खुबै सोचविचार गरे । विशेषतः म्याकत्रेडीले गायक भेडरसँग मिलेर लामै विचार–विमर्श गरे । र, अन्त्यमा तयार भयो, यही ‘गिगाटन’ । अब यो कस्तो हुनेछ त ? त्यसका लागि प्रतीक्षा नै गर्नुपर्नेछ, तर यसको छनक भने पाइनेछ, केही दिनमै । किनभने ब्यान्डले चाँडै रिलिज गर्दैछ, यसको एउटा गीत, ‘डान्स अफ द क्लेभोयान्ट्स ।’