(काठमाडौं) - प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास अनियमितता प्रकरणमा संलग्न १७२ जनामाथि किर्ते र ठगीको मुद्दा चलाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भोलिपल्टै प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई जाहेरीका लागि पत्राचार गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार सीआईबीले गृहलाई बिहीबार पत्र पठाउँदै ठगी र किर्ते मुद्दाको जाहेरी अघि बढाइदिन आग्रह गरेको छ । फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडितले जाहेरी दिनुपर्छ । गृहअन्तर्गतकै समरजंग कम्पनीको जग्गा मिचिएकाले गृहले प्रहरीलाई निर्देशनसहित पत्र पठाएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
गत साता सीआईबीले गृहमा बुझाएको प्रतिवेदनमा ललिता निवास अनियमितता प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७२ संलग्न भएको भन्दै किर्ते र ठगीमा कारबाही चलाउन सिफारिस गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अब गृहले प्रहरीमै फाइल पठाउनुपर्ने हुन्छ । सीआईबीले यसअघि सरकारको निर्देशनअनुसार छानबिन मात्र गरेको थियो भने अब फौजदारी मुद्दा चलाउन अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापाले ठगीमा पीडित पक्षले जाहेरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले गृह वा सरकारी निकायबाट निवेदन आएपछि अनुसन्धान अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘यसका लागि हामीले अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सरकारलाई जाहेरीका लागि अनुमति मागेका छौं ।’ जाहेरी दर्ता भएपछि आरोपितलाई आवश्यकताअनुसार पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
गृहले केही दिनमै सीआईबीमा अनुसन्धानका लागि पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले प्रतिवेदनअनुसार नै ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिक्रिया दिए । सीआईबीले यसअघि तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, छविराज पन्त, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख भइसकेका पूर्वसचिव दीप बस्न्यात, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारी, बहालवाला सहसचिव तेजप्रसाद पाण्डेलगायत १७२ विरुद्ध फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान हुनुपर्ने राय दिएको थियो । पूर्वराज्यमन्त्री साह व्यक्ति हत्या अभियोगमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । उनी २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना राज्यमन्त्री थिए ।
सीआईबीको सूचीमा अख्तियारबाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा नपरेका केही व्यक्तिसमेत छन् । सीआईबीको निवेदनमा तत्कालीन मन्त्री, सचिव, मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारी, भूमाफिया, व्यापारीलगायतलाई किर्ते र ठगी अभियोगमा थप अनुसन्धानको अनुमति मागिएको छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा २०४९ सालमा ४८ जना, २०६१/०६२ मा २१ जना, २०६६ मा ६६ जना र २०६९ मा ३७ गरी १७२ जनाले पद दुरुपयोग गरेको दाबी छ । उनीहरूमाथि मुलुकी ऐनको किर्ते र ठगी महल तथा मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको किर्ते र ठगी कसुरमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने सिफारिस छ ।

सीआईबीले गृहलाई पठाएको १६ पानाको पत्रमा भनिएको छ, ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा हडप्न किर्ते कागजात बनाई पेस गरी झुक्याई झूटो कुरालाई सद्दे हो भनी धोका दिई गलफतमा पारी आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको हकको चल अचल धनमाल आफ्नो हो भनी लिखत गरी बिक्री व्यवहारसमेत गरी ठगी गरेको हुँदा निज प्रतिवादीहरू तथा सो कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरूको बयान पोलबाट खुल्ने तथा अनुसन्धानबाट खुल्न आउने अन्य व्यक्तिहरूसमेतले साबिकको मुलुकी ऐन, २०२० ठगी महलको महल १ मा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिन्छ ।’
पत्रमा थप व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘सोही ऐनको दफा ४ बमोजिम सजाय गर्न तथा प्रस्तुत कसुरको हालको कानुनी व्यवस्थामा समेत निरन्तरता पाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ को दफा २४९ र २५१ बमोजिम ठगीसम्बन्धी कसुर अपराध भई सोही संहिताको दफा २४९ को उपदफा (३) र दफा २५१ को उपदफा (३) बमोजिम र साबिकको मुलुकी ऐनको किर्ते कागजको महल र हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद २५, लिखतसम्बन्धी कसुरको दफा २७६ बमोजिम तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिमसमेत कारबाही गरी सोहीबमोजिम बिगो र क्षतिपूर्तिसमेत भराई पाउँ भनी यो जाहेरी दरखास्त पेस गरिएको छ ।’ आरोपितले सरकारी सम्पत्ति हत्याउन नक्कली मोही खडा गरेको, त्यसका लागि नक्कली व्यक्तिलाई उभ्याएर मुचुल्का तयार पारेको, सरकारी कागजपत्र नष्ट गरेर आफूअनुकूलका विवरण तयार पारेको र सरकारी जग्गा आफ्नो बनाउन मालपोतका कर्मचारीलाई आर्थिक लाभमा पारेको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी २०४७ सालको अन्तरिम सरकारले गरेको निर्णयको अपव्याख्या गरेर तत्कालीन भोगाधिकारीहरूले कर्मचारी र भूमाफियालाई जग्गा नै घूस दिएर आफूअनुकूल निर्णय गराएको पनि उल्लेख छ । किर्ते र ठगी प्रकरणमा दोषी ठहरिए १० वर्षसम्म कैद, हिनामिना भएको सम्पत्ति जफत, सोहीबमोजिम बिगो खुले बिगो र जरिवाना गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

किर्ते र ठगी आरोपमा को–को ?
पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वभूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री/पूर्वसचिव छविराज पन्त, पछि अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त बनेका भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीपबहादुर बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी, तत्कालीन उपसचिव विनोदकुमार गौतम, प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरे, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेती, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन योजना महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) काजीबहादुर थापा, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, भवन निर्माण विभागका तत्कालीन इन्जिनियर सुरोजराज राजकर्णिकार, इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, इ. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, पूर्वसचिव नारायण गोपाल मलेगो (भौतिक योजना मन्त्रालयको सहसचिव हुँॅदा), भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्ण रावत र उपसचिव विनयकुमार गौतम, प्रमुख मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमल्सिना, मालपोत अधिकृत पर्शुराम पोखरेल, नासुद्वय प्रकाश चापागार्इं र टंकनाथ पौडेल, खरिदार अर्जुन खतिवडा, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख चिरञ्जीवी अधिकारी, उमाकुमारी ढकाल, भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, पूर्वसहसचिव सुधीरकुमार शाह (बयानमा बोलाउने), उर्मिला शाह, पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी (बयानमा बोलाउने), भुवनकुमारी चापागार्इं, दिनेश शर्मा, सुरेन्द्र कपाली, नापी अधिकृत साविर हुसेन, उपसचिव अर्जुन भण्डारी, लोकहरि घिमिरे, रमेशकुमार पोखरेल, श्रीहरि पुडासैनी, श्यामकुमार खत्री, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद गौतम, हरिप्रसाद जोशी, बलिरामप्रसाद साह (तेली), रामेश्वर बिडारी, प्रेमबहादुर खापुङ, बद्रीबहादुर कार्की, हरिबोल आचार्य, राममणि सिग्देल, भूमाफिया रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ, सरला गुरुङ, सरस्वती घले, चमेली श्रेष्ठ, बाबा कार्की, अगम ढुंगाना, खेललाल खरेल, लक्ष्मी ढकाल, कल्याण गुरुङ, इन्द्रदेव गुरुङ, भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालि, रजनी पनेरु, रुक्मशमशेर राणा, हाटकशमशेर राणा, हेमाद्रीशमशेर राणा, शैलजा राणा, हेमन्तशमशेर राणा, सुनिती राणा, श्रीकृष्ण महर्जन, भाइनाति महर्जन, मोतीराजा महर्जन, द्वारिका महर्जन, ग्वाराभाइ महर्जन, कान्छा महर्जन, मचानानी महर्जन, आशामाया महर्जन, मेयजुहेरा महर्जन,
बाबुराजा महर्जन, मचाम महर्जन, रेना गुरुङ, नाति महर्जनकी श्रीमती तीर्थमाया महर्जन, आशानारायण महर्जनकी
श्रीमती तीर्थमाया महर्जन, देवनारायण महर्जन,
नरयन्द्र महर्जन, देवनारायण महर्जन, कान्छा महर्जन, हर्ष महर्जन, रामकृष्ण महर्जन छन् । अन्य ७९ जनाबाट पनि जग्गा फिर्ता र कारबाही गर्न सीआईबीले सिफारिस गरेको छ ।

(काठमाडौं) - अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै कान्तिपुर पब्लिकेसन्सविरुद्ध दुई वर्षअघि दायर मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको बिहीबार बसेको बृहत् पूर्ण इजलासले कान्तिपुरले उठाएका मुद्दा सत्य र वस्तुनिष्ठ रहेकाले अवहेलना ठहर हुन नसक्ने फैसला गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा लेखिएको समाचारले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया, निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया, प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा र संवाददाता कृष्ण ज्ञवालीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाले कान्तिपुरविरुद्ध सुनियोजित रूपमा गलत मनसायका साथ मुद्दा लगाइएको पुष्टि भएको कानुनविद्हरूले बताएका छन् । ‘फैसलाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले शक्ति र पहुँचका आडमा कान्तिपुरविरुद्ध चालेको कारबाही गैरकानुनी र पूर्वाग्रही थियो भन्ने पुष्टि गर्‍यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘यस फैसलाले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरालाई फराकिलो पारिदिएको छ ।’
मेडिकल माफियाका पक्षमा फैसला गरेको भन्दै पराजुलीको आलोचना गरेका सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीलाई पनि अवहेलनामा मुद्दा दायर गरी कान्तिपुरसँगै सुनुवाइमा राखिएको थियो ।

केसीले पवित्र उद्देश्यका साथ आलोचना गरेकाले अदालतको अवहेलना नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले उनीविरुद्धको मुद्दा पनि खारेज गरिदिएको छ ।
किर्ते नागरिकता, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा विवादास्पद फैसलाबारे कान्तिपुरले समाचार लेखेपछि पराजुली प्रतिशोधपूर्ण तवरमा उत्रेका थिए ।
कान्तिपुरमा समाचार छापिएपछि न्यायपरिषद्ले छानबिन गरी पराजुलीका दुई थरी प्रमाणपत्र रहेको भन्दै २०७४ फागुन ३० गते अवकाशपत्र दिएको थियो । त्यसअघि फागुन २८ गते बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेर पराजुलीले कान्तिपुरविरुद्धको मुद्दाको पेसी तोकेका थिए । मुद्दाको सुनुवाइ हुनुअघि नै उनले कान्तिपुरलाई ५० करोडसम्मको क्षतिपूर्ति र हदैसम्मको सजाय तोक्ने फैसला लेखेर त्यसमा सहमत हुन इजलासशका न्यायाधीशहरूसँग अघिल्लो दिन बैठकसमेत गरेको प्रमाण कान्तिपुरले त्यतिबेलै पाएको थियो ।
आफूविरुद्धको मुद्दा आफ्नै इजलासले हेर्न नमिल्ने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तको पालना गर्न पटकपटक आग्रह गर्दा समेत पराजुलीले प्रतिशोधपूर्ण रूपमा मुद्दा कुनै हालतमा पनि आफैंले हेर्ने जवाफसमेत इजलासमै बसेर दिएका थिए ।
कान्तिपुरलाई जसरी पनि सजाय गरेरै छाड्ने मनसाय राखी पराजुलीले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न पछि पुनरावलोकन हुन नसक्ने गरी बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेका थिए । उनले गठन गरेको इजलासमा हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासमेत थिए तर पराजुलीले नागरिकता किर्ते गरी आफूले पाउनेभन्दा बढी अवधिसम्म प्रधानन्यायाधीश पदमा बसेकाले उनले न्याय सम्पादन गर्न नपाउने भन्दै पदबाट बर्खास्त भएको खुलासा गरिदिएका थिए । अन्ततः नेपालको न्यायिक इतिहासमै मातहतका न्यायाधीशको आदेशबाट पद गुमाउने पराजुली पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन पुगे । राणाको आदेशअनुरूपै न्यायपरिषद्का तत्कालीन सचिव नृपध्वज निरौलाले पराजुलीको पदावधि २०७४ साउन २१ गते नै सकिएको पत्र २०७४ फागुन ३० मा दिएका थिए ।
न्यायपरिषद्ले पराजुलीको परिषद् सचिवालयमा रहेको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट प्राप्त पत्रका आधारमा पराजुलीले किर्ते गरेको ठहर
गरेको थियो ।

(काठमाडौं) - चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशन अवज्ञा गर्दै मोरङको नोबेल र बाँकेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले एमबीबीएसका विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क असुल्न थालेका छन् । विद्यार्थी र अभिभावकलाई प्रलोभन, त्रास र धम्की दिएर कलेज सञ्चालकहरूले शैक्षिक सत्रको सुरुमै बढी शुल्क असुलेका हुन् ।
२९ लाखभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क उठाउने प्रयास गरेको नोबेलले थप शुल्क लिन ६ जना विद्यार्थीसँग कबुलियतनामा गराइसकेको छ ।
कबुलियतनामामा भर्ना, परीक्षा लगायत शीर्षकमा थप शुल्क लिने उल्लेख छ । नोबेलले बढी शुल्क तिर्न सहमत भएका ती ६ विद्यार्थीसँग मात्र माघ १९ गते काउन्सिलिङ गरेको थियो । अधिकांश अभिभावकले बढी शुल्क नतिर्ने अडान लिएपछि कलेज प्रशासनले शुल्क नतिर्नेलाई काउन्सिलिङमा सहभागी नगराएको हो । कलेजले एमबीबीएसतर्फ १०० विद्यार्थीको भर्ना लिन पाउँछ ।
नोबेलका अभिभावकले अतिरिक्त रकम माग्ने कलेजविरुद्ध चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालय गुहारिसकेका छन् । आयोग र विश्वविद्यालयले आग्रह गरिसकेकाले थप शुल्क नतिर्ने अभिभावकहरूको भनाइ छ ।
‘नोबेलका सञ्चालक सुनील शर्माले फकाएर र धम्क्याएर ६ जनासँग बढी पैसा लिएछन्,’ एक अभिभावकले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘बाँकी अभिभावकले बढी रकम नतिर्ने सहमति गरेका छौं, भर्नाका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पहिलो किस्ताको रकम जम्मा भइसकेको छ, पढाइ सुरु नगरे कानुनी उपचारमा जान्छौं ।’
आयोगको सम्पर्कमा आएका अभिभावकलाई उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी र सदस्यसचिव हरिप्रसाद लम्सालले ‘एक रुपैयाँ पनि बढी रकम नतिर्न’ भनेका छन् । ‘विश्वविद्यालयमार्फत कलेजलाई सचेत गराइराखेका छौं, भर्ना गराएको ३५ दिनभित्र पढाइ सुरु गर्नुपर्ने काम विश्वविद्यालयको हो,’ गिरी र लम्सालको भनाइ उद्धृत गर्दै अभिभावक केशव दाहालले भने, ‘उपाध्यक्ष गिरी र सदस्यसचिव लम्सालले बढी पैसा लिन नपाए विद्यार्थी पढाउँदिनँ भन्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्छौं भन्नुभएको छ ।’
नोबेल प्रशासनले भने अभिभावकले बढी रकम नदिने अडान लिएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । शिक्षण शुल्कबापत कुन–कुन शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने हो
भनेर कलेजले लेखेको पत्रको जवाफमा आयोगले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट पारेको छ । ‘आयोगले कुनै पनि शुल्क नलिन सचेत गराएपछि नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्कमा पनि छुट दिने नयाँ तरिका अपनाएको अभिभावकहरूले गुनासो गरे । कलेजले तत्कालका लागि २९ लाखबाट घटाएर १५ लाख रुपैयाँ मात्रै अतिरिक्त शुल्कमा कलेजले मोलमोलाइ गरिरहेको छ ।
नोबेल कलेजले प्रशासनले भने शिक्षण शुल्कका विषयमा विवाद सुल्झेको दाबी गरेको छ ।
कलेजले नयाँ भर्ना भएका केही विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई बोलाएर शुल्क विवाद सुल्झाएको जनाएको हो ।

नयाँ शुल्क विवाद सुल्झाउन कलेजमा बढीमा १० जना विद्यार्थी र तिनका अभिभावक बुधबार भेला भएका थिए ।
त्यसैगरी, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले एमबीबीएसका विद्यार्थीबाट ३ लाख ३० हजारका दरले अतिरिक्त शुल्क उठाउन थालेको छ । ४ लाख ३० हजारको दरले अतिरिक्त रकम माग गरेको कलेजले १ लाख घटाएर बढी शुल्क असुलेको अभिभावकहरूले बताए । कलेजले इन्टर्नसिप शुल्क २ लाख, धरौटीबापत १ लाख, विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिल दर्ता शुल्क भनेर ३० हजार लिएको अभिभावकको गुनासो छ ।
‘बढी रकम नदिएसम्म कलेज र होस्टल छिर्न दिइएन, बाध्य भएर तिर्नुपर्‍यो ।’ चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयले कडाइ गर्न नसक्दा गत वर्ष जस्तै कलेज सञ्चालकले बढी रकम असुलिरहेको ती अभिभावकले बताए । ‘अभिभावकलाई बढी पैसा नतिर्नु भनियो, सरकारले बढी पैसा नलिनु भनेर कलेजलाई कडाइ गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘मेडिकल कलेजहरू गत वर्षजस्तै छाडा भएर पैसा उठाइरहेकाले बाध्य
भएर तिर्नुपर्‍यो ।’
अतिरिक्त शुल्कका विषयमा कलेज सञ्चालकहरू प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन् । नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुरेश कनौडिया निजी मेडिकल एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् ।

नोबेलका आधा विद्यार्थी विदेशी
विराटनगर– नोबेल मेडिकल कलेजको एमबीबीएस संकायमा अध्ययन गर्नेमध्ये आधा विद्यार्थी विदेशी भर्ना हुँॅदै आएका छन् । विगत वर्षहरूमा नोबेलमा भारत, श्रीलंका र माल्दिभ्सका विद्यार्थी भर्ना हुने गरेकामा हाल भारतीय विद्यार्थी बढी हुने गरेका छन् ।
कलेजको एमबीबीएसका लागि सयजना विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कोटा दिएको छ । त्यसमध्ये १० जना सरकारले पठाएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्छ । बाँकी ९० जनाको सिटमध्ये आधाभन्दा बढी विद्यार्थी भारतीय भर्ना हुँदै आएका कलेज प्रशासनले जनाएको छ । भारतीय संस्था निटबाट लिइने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएकाले नेपालका मेडिकल कलेजमा सोझै भर्ना पाउँछन् । कलेज स्रोतका अनुसार भारतीय विद्यार्थीलाई कम्तीमा ५५ लाख भारतीय रुपैयाँसम्म शुल्क लिइने गरिएको छ ।

अल्माटी/वासिङ्टन – झन्डै एक वर्ष लामो अन्तरिक्ष यात्रापछि बिहीबार कजाकिस्तानको उत्तरी क्षेत्रस्थित हिउँले सेताम्य जमिनमा पाइला टेक्दै गर्दा क्रिस्टिना कोच निकै हर्षित देखिन्थिन् । अन्तरिक्ष यान जमिनमा उत्रेलगत्तै सहयोगीले उनलाई कुर्सीमा राखे र गुरुत्वाकर्षण सन्तुलनका लागि ‘मेडिकल टेन्ट’ तर्फ दौडाए । त्यसै क्रममा उनले भनिन्, ‘म निकै उत्साहित र निकै खुसी छु । मैले यो क्षणलाई अन्तरिक्ष नायकहरूका पाइला पछ्याइरहेका बेला भएको सम्मानका रूपमा लिएकी छु ।’
खासमा उनी खुसी हुनुको मुख्य कारण हो– उनका नाममा बनेको नयाँ कीर्तिमान । लामो समय अन्तरिक्षमा बिताउने महिलाका रूपमा पेगी हिविट्सनको कीर्तिमान (२८९ दिन) उनले तोडेकी छन् । सन् २०१९ मार्च १४ मा अन्तरिक्ष यात्रामा निस्केकी कोच ३२८ दिनपछि सोयुज यानमार्फत पृथ्वीमा ओर्लेकी हुन् । अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था (नासा) की ४१ वर्षीया कोचको टोलीमा अन्य दुई अन्तरिक्ष यात्री युरोपेली अन्तरिक्ष निकायका लुका पार्मिटानो र रसियाका अलेक्जान्डर स्केभोर्सोभ पनि थिए ।

सन् २०१९ को अक्टोबरमा कोच र नासाकै सहकर्मी जेसिका मेयरले अन्तरिक्ष केन्द्रबाहिर हिँडेका (स्पेसवाक गरेका) थिए । यो महिलाले अन्तरिक्षमै हिँडेको पहिलो रेकर्ड हो ।
कोचले पृथ्वीको कक्षलाई ५ हजार २ सय ४८ पटक घुमेकी थिइन्, जसका क्रममा उनले २२ करोड ३० लाख किलोमिटर यात्रा गरिन् । अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाका अनुसार उक्त दूरीबराबरको यात्रा गर्दा पृथ्वीबाट चन्द्रमा २९१ पटक ओहोरदोहोर गर्न सकिन्छ ।
हालसम्म चार जना अन्तरिक्ष यात्रीले एक वर्षभन्दा बढी अवधि अन्तरिक्षमा बिताएका छन् । रसियाका भलेरी पोल्याकोभले सबैभन्दा बढी ४३७.७ दिन अन्तरिक्षमा बिताएका थिए ।
त्यसैगरी, रुसकै सर्गेइ अब्देएभले ३७९.७ दिन, भ्लादिमिर टिटोभ र मुसा मननारोभले ३६५ दिन, मिखाइल कोर्नेइन्को र अमेरिकाका स्कट केलीले अन्तरिक्षमा ३४०.४ दिन बिताएका थिए ।

(ओखलढुंगा) - ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका अधिकांश पालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर लाखौंका सामग्री खरिद गरेका छन् । ऐनअनुसार सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको निर्माण कार्य, वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा खुला बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ । पालिकाहरूले त्यसलाई अवज्ञा गरी सवारीसाधन, कार्यालय प्रयोजनका सामग्री, औषधि र भेटेरिनरी सामग्री सोझै किनेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका, चम्पादेवी गाउँपालिका, मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका, खिजिदेम्बा गाउँपालिका, लिखु गाउँपालिका, मोलुङ गाउँपालिका र चिशंखुगढी गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत ३ करोड ३० लाख ६८ हजार १ सय ९३ रुपैयाँको सामग्री सोझै खरिद गरे ।
सिद्धिचरणले सबैभन्दा बढी ९० लाख ३० हजार ३ सय २ रुपैयाँका ल्यापटप, प्रिन्टर, फर्निचर, इन्भर्टर, ब्याट्री, डेक्सटप कम्प्युटरलगायत खरिद गरेको छ । ती सामग्री बोलपत्रबिनै सोझै खरिद हुनुमा कमिसनको खेल कारक रहेको स्थानीय तहकै कर्मचारी बताउँछन् । ‘कमिसनको खेल नहुने हो भने सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर घटाघटमा सामग्री खरिद गर्दा स्थानीय तहकै लागि फाइदा हुने थियो,’ चम्पादेवी–८ का वडाध्यक्ष अजय लुइँटेलले भने, ‘औषधि खरिदमा ५० प्रतिशतसम्म कमिसन दिने व्यापारी गाउँपालिकामै आइपुगेका थिए ।’
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सुनकोसी गाउँपालिकाले प्लास्टिक कुर्सी ४० थान, प्लास्टिक, ताल्चा, छेस्किनी, कब्जा, काँटीलगायत सामग्री सिरहाबाट ४९ हजार १ सय ९५ मा खरिद गरी ढुवानी भाडा खर्च २५ हजार लेखेको छ । जबकि त्यही सामग्री स्थानीय बजारमै खरिद गरेको भए ढुवानी भाडा लाग्ने रकमले आधाभन्दा बढी सामग्री खरिद गर्न सकिने देखिन्छ । आफू निर्वाचित हुनुअघि कर्मचारीले सिरहाबाट सामान खरिद गरी ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष रुद्र अधिकारी दाबी गर्छन् । मितव्ययिता अपनाई यस्ता काम नगर्न निर्देशन दिइसकेको अधिकारीको भनाइ छ ।
ओखलढुंगाका ६ वटा पालिका (मानेभन्ज्याङ र सिद्धिचरण नगरपालिका, खिजिदेम्बा, सुनकोसी, चम्पादेवी र चिशंखुगढी गाउँपालिका) ले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा खाना र विविध शीर्षकमा ७८ लाख ८५ हजार १ सय ८९ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । सुनकोसी र चिशंखुगढीले खाना, चिया, खाजा खर्च भुक्तानी गर्दा कर कट्टी नगरेको देखिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सिद्धिचरण र मानेभन्ज्याङले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गाउँसभा, कार्यपालिका बैठक, वडातर्फका विविध खर्चमा यी रकम खर्च भएको स्वीकार गरेका छन् । ‘खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मापदण्ड बनाउने प्रक्रियामा छौं,’ विज्ञप्तिमा छ ।
मानेभन्ज्याङले ६ लाखभन्दा बढी रकम ‘मिनरल वाटर’ मा खर्च गरेको देखिएको छ । ‘एउटा गाउँसभा बस्दा गाउँपालिका केन्द्र आसपासका चौरभरि मिनरल वाटरका खाली बोतल थिए,’ गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीराज राईले ठूलो परिमाणमा ‘मिनरल वाटर’ खरिद गरेको स्विकारे । सबै पालिकाले गरेको खर्च जोड्दा १ करोड हाराहारी रहेको देखिन्छ ।
सेवासुविधामा ६ करोड
महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार ओखलढुंगाका आठ पालिकाले कुल ६ करोड ९९ हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ सेवासुविधामा खर्च गरेका छन् । चिशंखुगढीले सेवा–सुविधामा ३० लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसबाहेक पनि ‘कन्टिन्जेन्सी’ र चालु खाताबाट थप २६ लाख ९७ हजार २ सय रुपैयाँ बैठक भत्ता र यातायात खर्च शीर्षकमा नियमविपरीत लिइएको छ । भ्रमण तथा यातायातमा छुट्टै १७ लाख २८ हजार ३ सय ७० गरी कुल ७४ लाख ९१ हजार ५ सय ७० खर्च भएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार लिखुमा जनप्रतिनिधिले ३२ लाख ३६ हजार ४ सय सुविधामा खर्च गरेका छन् । ऐनले तोकेभन्दा बढी कन्टिन्जेन्सी र चालु खाताबाट थप ३३ लाख ७३ हजार ३ सय सेवासुविधामै खर्च गरेका छन् । भ्रमण तथा यातायात सुविधामा २१ लाख १२ हजार ७ सय ५० खर्च गरेका छन् ।
मोलुङमा सेवासुविधामा २८ लाख ८० हजार खर्च भएको छ । त्यसबाहेक पनि कन्टेन्जेन्सी र चालु खाताबाट १० लाख ८९ हजार ५ सय रुपैयाँ नियमविपरीत खर्च भएको देखिन्छ ।
सुनकोसीले सेवासुविधामा ३५ लाख ९४ हजार भुक्तानी गरेको छ । ऐनले तोकेभन्दा बढी कन्टेन्जेन्सी र चालु खाताबाट १८ लाख ३४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ थप खर्च गरेको छ । दैनिक भ्रमण तथा अनुगमन भत्ता खर्च र गाडी भाडासमेत गरी कुल १७ लाख ९१ हजार २ सय ३५ रुपैयाँ सुविधा
लिएको देखिन्छ ।
चम्पादेवीमा सेवासुविधामा ३२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । गाडी भाडामै १६ लाख ९० हजार ८ सय खर्च भएको देखिन्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको भ्रमणमा १३ लाख ६७ हजार २ सय ६ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
खिजिदेम्बामा सेवासुविधामा कुल ३३ लाख ५४ हजार खर्च गरेका छन् । गाडी भाडामा १३ लाख ५२ हजार २ सय, इन्धनमा ४ लाख ३ हजार १ सय ८० र भ्रमण तथा अनुगमनमा ९ लाख ६८ हजार ३ सय ३७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
मानेभन्ज्याङले पदाधिकारी सेवासुविधामा ३३ लाख १२ हजार खर्च गरेको छ । गाडी भाडामा २३ लाख ७२ हजार ७ सय ३०, इन्धनमा १० लाख ३५ हजार ५५ र भ्रमण तथा अनुगमनमा ४८ लाख ६१ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सिद्धिचरणमा पदाधिकारीले ५६ लाख १० हजार सेवासुविधामा खर्च गरेका छन् । गाडी भाडामा २० लाख ९७ हजार ४ रुपैयाँ र इन्धनमा १० लाख ९ हजार २ सय ७५ खर्च गरेका छन् ।
आफ्नै फर्मलाई ठेक्का
सोलुखुम्बुको माप्यदूधकोसी गाउँपालिकाले २०७४ माघ १७ मा उदयपुरको गाईघाटबाट प्रकाशित त्रियुगा एक्सप्रेस दैनिकमा तीनवटा सडकखण्ड स्तरोन्नतिको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । यो पत्रिका गाईघाट आसपासभन्दा अन्त वितरण हुँदैन । त्यसैले, सोलुखुम्बु र अन्य स्थानका निर्माण व्यवसायीले सडक स्तरोन्नतिको ठेक्काको विषयमा जानकारी पाएनन् ।
गाउँपालिकाले ती सडक खण्डमध्येको एउटाको ठेक्का ‘एस कन्स्ट्रक्सन’ ठेकेदार कम्पनीसँग गर्‍यो । उक्त कम्पनी सोही गाउँपालिका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राईकी श्रीमती सीता राईका नाममा दर्ता छ । ठेक्का नं. आर–यू ३ ०७४/७५ को काँकुमैदान–काँकु भीमसेनस्थान (चेल्सीखोला) सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का अध्यक्ष राईले आफ्नै कम्पनीसँग सम्झौता गरे ।
बोलपत्र आह्वानमा लागत अनुमान (कन्टेन्जेन्सी र मूल्य अभिवृद्घि करबाहेक) ३० लाख १३ हजार ६ सय २ रुपैयाँ ५६ पैसा राखिएकामा २०७४ चैत ३ मा भएको ठेक्का सम्झौतामा मूल्य अभिवृद्घि करसहित ३३ लाख ९९ हजार ८ सय ३७ रुपैयाँ ५५ पैसामा सम्झौता भएको देखिन्छ ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा दर्ता भएको निर्माण व्यवसायीको सूचीमा अझै पनि एस निर्माण सेवा कम्पनीको प्रोप्राइटर बुद्धिकिरण राई रहेको देखिन्छ तर गाउँपालिकासँग भएको ठेक्का सम्झौतामा भने प्रताप राई भन्ने व्यक्तिको नामबाट ठेक्का सम्झौता भएको छ । साविकको बासा गाविस–६ (हाल माप्यदूधकोसी गाउँपालिका–३) की सीता राईको नाममा राईको दर्ता भएको कम्पनीको नाममा दुईवटा जेसीबी र चेनवाला एक्स्काभेटर रहेको छन् । उक्त एक्स्काभेटरले सोही आर्थिक वर्षमै गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ को गरी जम्मा १५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक विस्तारको काम गर्‍यो ।
प्रहरी चौकी भवनका लागि घडेरी, २० भन्दा माथि व्यक्तिगत घडेरी, बासख्वाम (साकेलाथान), सगरमाथा माविको ग्राउन्ड सम्याउनेजस्ता काममा समेत प्रयोग भयो । गाउँपालिकाको वडा नं. ३ बाट ६ सम्म जोड्ने सडक ट्र्याक खोल्ने काम पनि राईकै डोजरले गरेको थियो । प्रतिघण्टा ७ हजारभन्दा बढी भाडा लिएर सडक खनेको स्थानीयको भनाइ छ ।
कुल १ करोड १९ लाख ८ हजार ९ सय ७४ रुपैयाँ ४ पैसाका तीन वटा ठेक्कामध्ये अन्य दुई ठेक्का भने गाउँपालिकाकै प्राविधिक भरुमान राईकी श्रीमती कल्पना राईको नाममा रहेको डीजे कन्स्ट्रक्सन र अर्को भक्तबहादुर राईको नाममा रहेको बीआर कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी रकमको ठेक्का भने अध्यक्ष राईको कम्पनीले पाएको थियो । डिजे कन्स्ट्रक्सनले ३३ लाख ९९ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ ७३ पैसा र बीआर कन्स्ट्रक्सनले ३३ लाख ९९ हजार ५ सय ६१ रुपैयाँ १६ पैसा बराबरको ठेक्का सम्झौता गरी काम थालेका थिए ।
अध्यक्ष राई भने आफूमाथि लागेका सबै आरोप निराधार भएको बताउँछन् । ‘जिल्लाकै स्थानीय तहहरूसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु गरें,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘तर मलाई नै अनेक आरोप लगाएर चरित्र हत्या गर्ने किसिमले साथीहरू लाग्नुभएको छ । ममाथि लगाइएका कुनै पनि आरोप सत्य होइनन् ।’ उनले आफ्नै कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएकोबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘साथीहरूले के–के गरे मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘तपाईंले लगाएका आरोप गलत हुन् । त्यस्तो केही भएको छैन ।’ उनका कार्यपालिका सदस्यहरूले गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाई विभिन्न मुद्दा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म दर्ता गरेका छन् ।
अख्तियारकै मिलेमतो ?
खिजिदेम्बा गाउँपालिकाले लिखु–भुसिंगा सडक योजनाको दुई खण्डमा उपभोक्ता समितिमार्फत सडक स्तरोन्नति गर्‍यो । समितिले योजनाअनुसारको काम सम्पन्न गरेको भन्दै फरफारक भयो । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रदेश कार्यालय इटहरीमा उजुरी पर्‍यो ।
उजुरी परिसकेपछि अख्तियारका अधिकारीले योजनास्थल पुगेर २०७५ माघ २१ मा निरीक्षण गरे । गाउँपालिकाका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिलाई कार्यालयमै बोलाएर बयान लिए । त्यसपछि उपभोक्ता समितिले अपुग भनेका बाँकी काम सम्पन्न गरे । उनीहरूले अख्तियारकै निर्देशनमा काम गरेको जनाएका थिए ।
लिखु–भुसिंगा सडकमा माटो काट्ने र सोलिङ गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटबाट ५९ लाख ५० हजारमा एउटा खण्ड र २६ लाख बजेटमा अर्को खण्डको योजना सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये पहिलो खण्डमा २ सय ५० मिटर सोलिङ कम गरेको र अर्को चण्डेश्वरी–फलाटे खण्डमा १ सय २० मिटर सोलिङ कम गरेको उजुरी परेको थियो । समितिले उजुरीमा उल्लेख गरेको काम पूरा नगर्दै योजना फरफारक भएको थियो ।
लिखु–भुसिंगा सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव खड्ग सुनुवारले बाँकी अपुग काम अख्तियार कार्यालय इटहरीले सम्पन्न गर्नु भनेको आधारमा सम्पन्न गरेको बताए । उजुरीकर्ता भने गाउँपालिकाका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा बाँकी काम सम्पन्न भएको दाबी गर्छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज आचार्यले आफू आउनुअघिको काम भएकाले यसको सुरुवाती चरणबारे अनभिज्ञ रहेको बताए ।
लिखु–भुसिंगा सडक निर्माण समिति र चण्डेश्वरी–फलाटे सडक स्तरोन्नति उपभोक्ता समितिले गाउँपालिकाका कर्मचारी र प्राविधिकसँग मिलेर परिमाण पूरा नगरी रकम भुक्तानी तथा योजना फरफारक गरेको भन्दै २०७५ भदौमा अख्तियारमा उजुरी गरेका थिए । अख्तियार कार्यालय इटहरीका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र ढकालले अख्तियारले बाँकी काम गर्न निर्देशन नदिएको बताए । ‘आफ्नो कमजोरी सच्याउनका लागि उनीहरूले काम गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।
कमिसनको खेलमा करोडौंको ठेक्का अलपत्र
गत असारमा मोलुङ गाउँपालिकाले बढीमा १९ दिन मात्र काम गर्ने समय बाँकी हुँदा १ करोड २२ लाख ६६ हजार १ सय ९६ रुपैयाँको ठेक्का लगायो । उक्त बजेट प्रदेश सरकारमार्फत ससर्त अनुदानबाट प्राप्त भएको थियो । असारभित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सडक ट्र्याक निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि असार १० गते ठेक्का दर्ता गर्ने अन्तिम म्याद तोकिएको थियो । जेठ १० मा ३० दिने सूचना प्रकाशित गरी गाउँपालिकाको कार्यालयले ठेक्का आह्वान गर्‍यो । घलेगाउँ–हर्कपुर–प्राप्चा–देवीटार–ढाँडे हुँदै देउराली गाउँपालिकाको कार्यालय–मगरगाउँ– दिप्ली–राँगादीप–वडा कार्यालय हुँदै बिल्दु ठाडे सडक योजनाअन्तर्गत घलेगाउँ–घट्टेकुलो, ओपी गैरी–मगरगाउँ सडक खण्डको ट्र्याक निर्माण तथा स्तरोन्नतिको ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।
गाउँपालिकाले असार ११ गते सुनुवार कन्स्ट्रक्सनसँग १ करोड २२ लाख ५८ हजार लागतमा ठेक्का सम्झौता गर्‍यो । उक्त निर्माण कम्पनीले असारभर काम गर्दा पनि १९ दिन मात्र काम गर्ने अवधि थियो । आर्थिक प्रशासन ऐनअनुसार बिलअनुसारको रकम प्राप्त गर्न असार २४ गतेभन्दा पछाडि सरकारी कार्यालयले चेक दिन पाउँदैन । २४ गतेअघि काम सक्नुपर्ने भए ठेकेदारले १२ दिन मात्र काम गर्ने अवधि थियो ।
ठेक्का आह्वान हुँदा नै अनियमितता हुने अनुमान सबैको थियो किनभने ठेकेदारले त्यति छोटो अवधिमा दिनरात काम गरे पनि ठेक्का रकमअनुसारको बजेट सक्न धौधौ हुन्थ्यो । आखिर बिल मिलाएर
ठेक्का सम्पन्न गर्नेभन्दा अरू उपाय थिएन । गाउँपालिकाले निर्माण गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार साढे ९ किलोमिटरको सडकमध्ये केही भाग स्तरोन्नति गर्ने र बाँकी सबै ट्र्याक खोल्ने सम्झौता थियो ।
कामको परिमाणका आधारमा भुक्तानी दिने सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले असार महिना बिते पनि काम पूरा गरेनन् । प्रदेश सरकारले समेत ५५ लाख मात्र भुक्तानी दियो । बाँकी बजेट गाउँपालिकाले दिने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । हतारमा खनिएका दुवै खण्डको सडकका कारण पहिरो गएपछि बस्ती नै जोखिममा परेको छ । ठेक्कामा गाउँपालिकाले अनियमितता गरेको पाइएको थियो ।
‘ठेक्का सम्झौता हुनुअघि ठेक्का स्वीकृत भएको भनिएको निर्माण कम्पनीले काम थालिसकेको थियो,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘यो सरासर अवैधानिक रूपमा गाउँपालिकाको मिलेमतोमा काम भएको स्पष्ट देखिन्छ ।’ यस विषयमा अख्तियारमा उजुरी परिसकेको छ ।
(मिडिया फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा)

काठमाडौं (कास)– सरकारले चीनबाट फर्काइने नेपालीलाई राख्ने क्वारेन्टाइनका लागि चारवटा ठाउँ छनोट गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले आदेश दिनासाथ नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने थप प्रक्रिया सुरु गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

मन्त्रालयले हालसम्म चीनमा रहेका कुनै पनि नेपालीमा नोवल कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको रिपोर्ट प्राप्त नभएकोसमेत जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्वारेन्टाइनमा कहाँ राख्ने, के खान दिने, उनीहरूलाई रेडियो, टीभी, इन्टरनेटलगायतका सुविधाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरिसकिएको जानकारी श्रेष्ठले दिए । चीनमा नोवल कोरोना भाइरसको पुष्टि भएदेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयारीका काम गरिरहेको उनले दाबी गरे । यसैबीच चीनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई सरकारले अहिलेसम्म उद्घार नगरेको भन्दै अभिभावकले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतलाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोपसमेत उनीहरूले लगाएका छन् । प्रवक्ता श्रेष्ठले भने सरकारले नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने निर्णय साताअघि गरिसकेको दाबी गरे । नेपालीलाई फर्काउनका लागि मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्न समिति गठन भएको जानकारीसमेत स्वास्थ्यले दिएको छ । चीनको उहानसहित ६ वटा सहरबाट १ सय ७९ जनालाई फर्काउने तयारी भइरहेको छ । उहानमा मात्र ६२ विद्यार्थी छन् ।

तत्काल ल्याउने अवस्था छैन ः सञ्चारमन्त्री
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले केही तयारी बाँकी रहेकाले चीनमा रहेका नेपालीलाई तत्काल फिर्ता ल्याउने अवस्था नरहेको जनाएका छन् । मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले चीनमा रहेका सबै नेपाली सुरक्षित रहेको बताए । उनले जहाजको समस्या नभएर अरू तयारी गर्नुपर्ने काम बाँकी भएकाले उनीहरूलाई ल्याउन नसकिएको बताए ।
यसैबीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हेल्थ डेस्कमा यात्रुहरूलाई ज्वरो भए/नभएको पत्ता लगाउन जडान गरिएका दुइटामध्ये एउटा थर्मल स्क्यानर बिग्रिएको छ । दुई साताअघि विमानस्थलको हेल्थ डेस्कमा थर्मल स्क्यानर जडान गरिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुईमध्ये एउटा थर्मल स्क्यानर बिग्रिएकाले ज्वरो भए/नभएको पहिचान गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म मुलुकमा एक जनाबाहेक अरूमा नोवल कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएको जनाएको छ । गत माघ ९ मा एक जना शंकास्पद बिरामीको रगत र र्‍यालको नमुना जाँच गर्दा नोवल कोरोना भाइरस पुष्टि भएपछि हालसम्म अन्य १७ जना शंकास्पद बिरामीको नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिँदा संक्रमण नदेखिएको हो ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय सभाले पत्रकारले लाइसेन्स परीक्षा लिनुपर्ने प्रावधान हटाएर बिहीबार ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा रहेको परीक्षासम्बन्धी प्रावधान सभाले हटाएको हो ।
विधायन समितिको प्रतिवेदनमा काउन्सिललाई पत्रकारको परीक्षासम्बन्धी कार्य गर्ने र पत्रकारका लागि लाइसेन्स परीक्षा, दर्ता तथा अभिलेख राख्नेसम्बन्धी व्यवस्था थियो । करिब १० महिनादेखि विवाद र चर्चामा रहेको उक्त विधेयकमा विधायन समितिले तय गरेका अरू प्रावधान पारित भएका छन् । यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा जानेछ ।
विधेयक प्रस्तुतकर्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संशोधित प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘पोर्चुगलमा पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा छ, इटालीमा प्रशिक्षार्थीको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘मिडियामा सेकेन्ड सेकेन्डमा परीक्षा हुने भएकाले किन लाइसेन्स परीक्षा लिने भन्ने प्रश्न उठेको हो ।’ उनले यो विधेयकबारे प्रदेशसहित धेरै ठाउँमा छलफल भएर आएको उल्लेख गर्दै यसले मिडियाबाट पीडितको हक सुरक्षित गर्ने बताए ।
सांसदहरूले परीक्षाको प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने भएकाले त्यसलाई हटाउन माग गरेका थिए । ‘सञ्चारकर्मीको हरपल हरक्षण परीक्षा भइरहेको हुन्छ, जुन समाचार मन पराइँदैन, ती टिक्दैनन्,’ कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘परीक्षाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने हुँदा लिनुहुँदैन भन्ने आवाज उठेको हो ।’ सांसद रामप्रित पासवानले मिडिया नियमनको नाममा सरकारले नियन्त्रण गर्न नहुने बताए ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमबाट कसैको मानहानि भएमा चर्को दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधानलाई भने विधायन समितिले पहिल्यै हटाएर पारित गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा आचारसंहिताविपरीत प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीबाट कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुगे काउन्सिलले आमसञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

(काठमाडौं) - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा १७५ जनामाथि मुद्दा दायर गर्‍यो । अख्तियारको दाबीअनुसार तीमध्ये ११० जना कुनै न कुनै रूपमा ‘कसुरदार’ हुन् भने ६५ जना ‘जग्गा जफत गर्ने’ प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका हुन् । यस प्रकरणमा जोडिएका केही व्यक्तिविरुद्ध भने मुद्दा नचलेपछि आम छलफलको विषय बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अख्तियारको अभियोजनमा पूर्वाग्रह झल्किएको आरोप लगाएको छ ।
अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहसहित पाँच सदस्यीय इजलासले ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने’ व्याख्या गरेको थियो । कानुनी व्यवस्था र नजिरका बावजुद ललिता निवासमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय नीतिगत हुन् कि होइनन् भनेर हेर्ने ठाउँ अख्तियारलाई बाँकी थियो, जसमा ऊ प्रवेश गर्नै चाहेन ।
अख्तियारले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान भए पनि निजहरूका हकमा केही गरिरहनुपरेन ।’ लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘मन्त्रिपरिषद्का आडमा जथाभाबी निर्णय नगर्न’ सचेत गराएको थियो । यसपटक अख्तियार त्योभन्दा पनि एक कदम पछाडि बसेको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले दुईवटा र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गरेको थियो । दुवै निर्णयका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको नजिरसमेतका आधारमा अख्तियारले नेपाल र भट्टराईलाई नछुने निर्णय गर्‍यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने व्यवस्था छ ।
तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई समेत अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएन । घिमिरेले सार्वजनिक जग्गा मोहीलाई बाँड्ने र मोहीसम्बन्धी निर्णय मालपोत कार्यालयबाट गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । उनले ती प्रस्तावका कानुनी वैधतामा समेत ध्यान दिएनन् । त्यति मात्रै होइन, उनले सचिवहरूको बैठकमा निर्देशन दिएको भनी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले टिप्पणी उठाएका थिए । दुर्घटनामा दिवंगत भइसकेकाले मानवीय संवेदना जोडिने भएर होला, अख्तियारको आरोपपत्रमा तत्कालीन मुख्यसचिव घिमिरेको भूमिकाबारे केही उल्लेख छैन ।
समरजंग कम्पनीको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्का मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले चाहेको भए प्रस्ताव रोकिन्थ्यो वा निर्णय हुँदैनथ्यो भन्ने तर्क पनि आएका छन् । उनले सार्वजनिक रूपमा ‘कानुनी प्रक्रिया नपुगेका र बदनियत देखिएका कतिपय प्रस्ताव आफूले फर्काइदिएको’ भाषण गर्ने गरेका थिए तर पशुपति टिकिन्छा गुठीको निर्णय उनले प्रमाणीकरण गरेका छन् । ‘मन्त्रालयले सबै कागजात मिलाएर ल्याएको देखिन्छ अनि म मुख्यसचिव हुनुभन्दा पहिले दर्ता भएको प्रस्ताव रहेछ,’ कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियामा उनले भनेका छन्, ‘अरू अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा मुख्यसचिव दोषी हुँदैनन् भने म कसरी यो निर्णयमा मुछिनुपर्ने ?’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरी मातहतका निकायमा पत्राचार गर्दा मात्रै भूमिका देखिएको र बदनियत नभेटिएको भन्दै अख्तियारले पौड्यालमाथि मुद्दा चलाएन ।
अख्तियारले २०४९ सालमा ११२ रोपनी सरकारी जग्गा राणा परिवारका नाममा गएको घटनामा मालपोतका कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाएको छ । त्यही जग्गा लिएबापत राणा परिवारले विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गा बकस गरी ‘घूस’ दिएको भेटिएको छ । तत्कालीन शाखा अधिकृत सुधीरकुमार शाहले पत्नी उर्मिलाका नाममा जग्गा लिएका थिए । अर्का तत्कालीन शाखा अधिकृत गेहनाथ भण्डारीले पत्नी भुवनकुमारी र सासू सोदाकुमारी चापागार्इंका नाममा जग्गै घूस लिएका थिए । उर्मिला शाहले बयानमा आफूले जग्गा खरिद गर्दा श्रीमान् भक्तपुर मालपोत कार्यालयको शाखा अधिकृत रहेको बताएकी छन् भने भुवनकुमारी चापागाईंले आफूले जग्गा किन्दा श्रीमान् योजना आयोगको शाखा अधिकृत रहेको बताइन् । अभियोगपत्रको तालिकामा समेत उनीहरूका पतिको नाम जोडिएको छ तर अख्तियारले तत्कालीन शाखा अधिकृतद्वय शाह र भण्डारी दुवैलाई प्रतिवादी बनाएको छैन । ‘कि त पति वा नातेदारलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने,’ विशेष अदालत स्रोतले भन्यो, ‘होइन भने तालिकामा उनीहरूको नाता जोडेर ती कर्मचारीको नाम हाल्न नहुने ।’ शाहले सहसचिवबाट अवकाश भएर निर्वाचन आयुक्तको कार्यकालसमेत पूरा गरिसकेका छन् भने भण्डारी सहसचिवबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् ।
ललिता निवासमा शाहको सक्रियता यत्तिमै टुंगिँदैन । उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको प्रमुख निजी सचिवमा नियुक्त भए । दरबारका तत्कालीन सैनिक सचिव विवेककुमार शाहकै जोडबलमा नाताले भाइ पर्ने उनलाई निजी सचिव बनाइएको थियो किनभने २०५४ सालमा चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा दरबारको शुभेच्छा थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्दको निजी सचिव भएका बेला शाहले प्रधानमन्त्री निवासभित्रको जग्गा बाहिर पारेर बालुवाटारको पर्खाल भत्काएर फेरबदल गरे । समरजंग कम्पनीका सहायक लेखापाल विनोद पौडेल पनि भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किए । जग्गा ‘बकस’ लिएकी उनकी श्रीमती विद्या पौडेल गौतमले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपे पुग्ने भयो । तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमानाथप्रसाद ज्ञवाली यो प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नभएका अर्का व्यक्ति हुन् । ज्ञवालीले ११२ रोपनी जग्गा राणा परिवारका नाममा फिर्ता भएपछि त्यसमा मोही पनि कायम हुने भनी फैसला गरिदिए । व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरे पनि प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी जग्गा हानि भएको नदेखिएका आधारमा उनीमाथि मुद्दा चलेन । भूमाफिया भनी किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको प्रभावमा परेर उनले निर्णय गरेलगत्तै थप ६ रोपनी जग्गा ‘घूस’ स्वरूप बकसपत्र भयो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार बिचौलिया भनिएका रामनाथ घिमिरे र रामकल्याण अधिकारीले राणा परिवारबाट उक्त जग्गा हात पारे । पछि ज्ञवालीकै निर्णय तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले सदर गर्‍यो । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र तत्कालीन अधिवक्ता कुमार रेग्मीले प्रत्यक्ष रूपमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा आफ्ना नाममा ल्याएका थिएनन् । व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको जग्गा उनीहरूले राजीनामामार्फत किनेको मालपोत कार्यालयको अभिलेखबाट देखिन्थ्यो । अख्तियारले यसरी जग्गा किन्ने सबैलाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाए पनि पौडेल र रेग्मीलाई छुट दियो । अख्तियारका अनुसार उनीहरूले आयोगको अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान तथा आयोगसमक्ष पेस गरेको निवेदनमा आफ्ना नाममा कायम रहेका जग्गा सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकाले मुद्दा दायर नगरिएको हो । अख्तियारको यो निर्णय आफैंमा अर्थपूर्ण छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ६५ जनामाथि कसुर र सजाय मागदाबी गरेको अख्तियारले पौडेल र रेग्मीको सम्पत्ति जफत हुनुपर्छ भनी दाबी मात्रै गरेको छ । पौडेललाई प्रतिवादी बनाउँदा कुनै न कुनै रूपमा ‘विष्णु पौडेलका छोरालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको’ भन्ने सन्देश जान्थ्यो । अर्कातर्फ प्रतिवादी बनाइएको भए नवीनसमेत ६५ जना प्रतिवादीसरह तिनको म्याद तामेली, तारिख, बयानजस्ता मुद्दा–मामिलाको झमेलामा कम्तीमा २/३ वर्ष अल्झिनुपर्ने हुन्थ्यो ।
सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मी झनै अप्ठेरो अवस्थामा थिए । जफतकै प्रयोजनका लागि भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादीको सूचीमा नाम हुँदा उनको पद धरापमा पर्थ्यो । त्यसमाथि ललिता निवासका प्रमुख प्रतिवादी मीनबहादुर गुरुङले बयानमा जग्गा खरिदबिक्रीमा आफ्नो साथमा रेग्मी पनि संलग्न भएको बताएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय रेग्मीका लागि सुरक्षित हुने उपाय थियो । ‘मालपोतमा गएर आफ्नो जग्गा सरकारकै नाममा बकस गरिदिएको अवस्थामा प्रतिवादी नबनाउनु ठिकै हो,’ लामो समय अख्तियारमा बसेका एक सरकारी वकिलले भने, ‘फिर्ता गर्ने कागज गरेकै भरमा प्रतिवादीको सूचीमा नपर्नु त गजबै भयो नि, होइन र ?’ अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार पौडेल र रेग्मी दुवै जनाले सरकारलाई जग्गा फिर्ता गरेको नभई ‘छाडिदिन मञ्जुरसम्म भएको’ देखिन्छ । जबकि उनीहरूले चाहँदा एक दिनमै मालपोत कार्यालयमा गएर जग्गा फिर्ता गर्न सम्भव हुन्छ ।

काठमाडौं (कास)– कांग्रेसले उपसभापति विजय गच्छदारमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दालाई राजनीतिक आग्रहले प्रेरित र बदनियतपूर्ण भनेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बिहीबार बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले यसलाई राजनीतिक बदनियतले प्रेरित ठहर गरेको थियो । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको कुनै पनि निर्णयको पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुने, प्रधानमन्त्रीको सहमतिबेगर मन्त्रिपरिषद्मा कुनै प्रस्ताव आउन र पारित हुन नसक्ने बताएको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने र कुनै मन्त्रीमाथि त्यही निर्णयमा आधारित रहेर मुद्दा चलाउने कुरा आफैंमा बदनियतपूर्ण रहेको प्रस्ट छ,’ कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि यो मुद्दालाई कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तामाथि झूटा मुद्दा लगाउने र हतोत्साही बनाउने शृंखलाका रूपमा लिएको बताए ।

संसद् अवरुद्ध
अख्तियारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको भन्दै कांग्रेसले बिहीबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा विरोध जनाएको छ ।
कांग्रेस सांसदले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए भने राष्ट्रिय सभामा विरोध मात्र जनाए । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सत्तापक्षका नेताहरूलाई चोख्याउने र विपक्षी पार्टीलाई फसाउने गरी अख्तियार सरकारको लाचार छाया बनेको उनीहरूले आरोप लगाए । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर मन्त्री मात्र दोषी हुन नसक्ने बताइन् । ‘कुनै मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने र कुनैलाई नगर्ने, कुनै प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने र कुनैलाई नगर्ने हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘लोकतन्त्रमा सबै नागरिक बराबर होइन र ?’ उनले भनिन्, ‘संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताका आधारमा भन्दा पनि वैचारिक आधारमा मुद्दा चलाइएको छ ।’
कांग्रेस भएकै कारण विभेदकारी ढंगबाट सरकारले अख्तियारलाई प्रयोग गरेको यो घटनालाई आफूहरूले सहन नसक्ने उनले बताइन् । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस सांसदहरूले अख्तियारको निर्णयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई नियतवश जोगाएको बताए । सांसद बद्री पाण्डेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुई तिहाइको सरकारको धम्कीले कांग्रेसमाथि मुद्दा चलाएको बताए । ‘शक्तिको दुरुपयोग गरेर प्राप्त गरेको जग्गा फिर्ता दिन्छु भनेपछि पौडेललाई मुद्दा चलाउन रोक्ने अख्तियारको निर्णय कस्तो अविवेकी हो ?’ उनले भने, ‘जग्गा फिर्ता दिन्छु भन्नु अपराधको स्वीकार्य हो ।’

सिन्धुली (कास)– कमलामाई नगरपालिका–४ ढुंग्रेबासस्थित कमला माविका शिक्षक टीकाराम श्रेष्ठलाई विद्यालय समयमा पुग्नै हतारो हुन्छ । हाजिरी मेसिनमा उपस्थिति नजनाए गयल परिने डरले गर्दा उनी हस्याङफस्याङ गदै विद्यालय पुग्छन् । ‘सेट गरेको समयमा पुगेर हाजिर नगरे गयल जनिने भएकाले सबैलाइ चटारो हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिला पनि समयमै गइन्थ्यो तर अहिले विद्युतीय हाजिर मेसिन
जडान भएपछि बोल्ने ठाउँ नै रहँदैन ।’
२००७ सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा हाजिरी मेसिन जडान भएको वर्ष दिन नाघिसकेको छ । मेसिन भएपछि ढिलो भयो भनेर धर नपाइने विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमलेश चौधरीले बताए । जिल्लाका सबै पालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि भन्दै रजिस्टर कापी हटाएर विद्युतीय हाजिरी मेसिन जडान गर्न सुरु गरेका छन् । विद्यालय समयमा शिक्षक हराउने र अवधिभर नपढाउने गुनासो बढेपछि मेसिन जडान गरी विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाएको पालिकाका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।
नगरभित्र रहेका १०३ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये ३१ वटामा मेसिन जडान गरेको कमलामाई नगरपालिकाले जनाएको छ । शिक्षा शाखा प्रमुख शंकरराज लुइँटेलले २६ वटा माविलाई विद्यालयकै स्रोतबाट किनेर मेसिन जडान गर्न निर्देशन दिइएको बताए । शिक्षक नियमित हाजिर भए/नभएको वडा कार्यालयको जिम्मामा रहने गरी उक्त मेसिन जडान गरिएको उनले बताए । विद्युत् नपुगेको स्थानमा सोलारको व्यवस्था गरिएको छ । कमलामाई नगरपालिकाले मेसिन जडान गर्न यो वर्ष १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सुनकोसी गाउँपालिकाका ५० विद्यालयमध्ये नौ वटामा मेसिन जडान भएका छन् । बाँकी विद्यालयमा आगामी वर्ष जडान गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष दीपा बोहोरा दाहालले जानकारी दिइन् । त्यस्तै दुधौली नगरपालिकाले पनि ८० वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये तीन वटामा मेसिन जोडेको छ । दुधौली नगरपालिका शिक्षा शाखा संयोजक पदम बिष्टका अनुसार १६ वटा विद्यायलमा यो वर्ष जडान गर्ने कार्यक्रम छ । मरिण गाउँपालिकाको ४८ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये आठ वटामा जडान गरेको छ । यस्तै तीनपाटन गाउँपालिका, फिक्कल, घ्याङलेक, गोलन्जोरलगायतका गाउँपालिकाका अधिकांश विद्यालयमा हाजिरी मेसिन जडान गरिएको छ ।
विद्यालयमा मेसिन जडानसँगै शिक्षक उपस्थितिको निगरानी गर्न सजिलो भएको र यसले शिक्षकलाई अनुशासित र उत्तरदायी बनाएको कमलामाई नगरपालका–४ का अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद ढकालले बताए ।

सिन्धुपाल्चोक (कास)– आफ्नो हस्ताक्षर चोरेर किर्ते कागजात तयार पारिएको भन्दै त्रिपुरासुन्दरी–१ का वडाध्यक्ष कर्णबहादुर खड्काले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । त्रिपुरा–१ कै बासिन्दा गाङदेउ थामी र कमलप्रसाद तिमिल्सनाले हस्ताक्षर चोरेर कागजात किर्ते बनाएको र त्यसमा गाउँपालिकाले सिफारिस दिएको उनको आरोप छ ।
वडाध्यक्ष खड्काको हस्ताक्षर र वडा १ कै लेटरप्याडमा दुवैले वडा १ कार्यालयका लागि आफ्नै जग्गा पास गराउन निर्णयसहित आवश्यक कागजात पेस गरेको पाइएको छ । त्यसमा गाउँपालिका प्रमुखले पनि सिफारिस गरेका छन् । डेढ महिनाअघि वडा कार्यालय बनाउन पायक देखिएको स्थान चुनेर ७ आनाको पुर्जा वडाकै नाममा पास गरेर गाउँपालिकाले २५ लाख बजेट छुट्याएको वडाध्यक्ष खड्काले सुनाए ।
खड्काले किर्ते दाबी गरेको कागजातमा वडाध्यक्षकै अध्यक्षतामा बसेको बैठक र निर्णयको माइन्यूटमा २०७६ पुस १४ मा ३४ जनाको उपस्थिति देखाइएको छ । ‘महिला सदस्य कविता थामी र दलित महिला सदस्यदेखि अधिकाशंको हस्ताक्षर किर्ते गरिएको छ,’ दलित महिला सदस्य मानकुमारी विकले भनिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कार्यालयका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनालले यसबारे सबै सूचना र जाहेरी पाइसकेको बताए । ‘अनुसन्धानको पाटो प्रहरीको भए पनि अन्य प्रक्रियागत कसरत भइरहेको छ,’ उनले भने ।

(सिन्धुपाल्चोक) - चिसो भुँइमा टुक्रे गुन्द्री । चिरा परेका काठले बेरिएका कोठा । त्यहीँ टाँगिएका छन्, च्यातिन थालेका थोत्रा चार्ट । पुस्तक र कापी बोकेर बालबालिका शिक्षक कुरेर बसेका छन् । अझैसम्म सडक नजोडिएको जुगल गाउँपालिका–३ तेम्बाथान गाउँको तेम्बाथान आधारभूत विद्यालयको यो अवस्था देख्ने जो कोही दिक्क हुन्छन् ।
थोत्रो पालमाथि बसेर दोस्रोपटक कक्षा ५ पढिरहेका केही बालबालिका भने कक्षा ६ पढ्न नपाएकोमा चिन्तित देखिन्छन् । ५ कक्षामाथि पढ्न दुई दिन टाढा गुम्बाथानको पाँगर्पू पुग्नुपर्ने भएपछि जुगलको अन्तिम गाउँ दिपुकी १५ वर्षीया पेम्बा शेर्पा अन्योलमा छिन् । ‘कसरी ६ कक्षा पढ्ने हो ? पाँगर्पूमा डेरा लिने ठाउँ पनि छैन । यहाँ ५ कक्षा दोहोर्‍याएर कतिन्जेल पढिरहनु ?’ उनले भनिन् । काठमाडौं गएर पढ्न आर्थिक अवस्थाले नभ्याउने र गुम्बाथानमा डेरा लिने ठाउँ नभएपछि बाध्य भएर भाइले जस्तै कक्षा ५ मा पढिरहेको उनले बताइन् ।
डाक्टर बन्ने रहर बोकेकी पेम्बाले कक्षा ६ मा पढ्न गुम्बाथान जाने आँट पनि गरिन् । चौंरी पालनबाहेक अरू गतिलो आयस्रोत नभएपछि बुबाआमाले टाढाको गुम्बाथान पाँगर्पू पठाएनन् । ‘चौंरीबाट हुने कमाइ नुनतेल र उपचारमै सकिन्छ, टाढा पढाएर कसरी खर्च जुटाउन भनेर मानेनन्,’ उनले भनिन् । पेम्बाका भाइ मिङमार गत वर्ष ५ कक्षा पास गरे पनि चौंरी गोठालो बन्न मन नभएकाले दोहोर्‍याएर ५ कै पुस्तक पढ्न छोडेका छैनन् । विद्यालय टाढा भएकाले पढ्ने उमेरका सबै चौंरी पाल्न लेकमा गएको कक्षा ५ अध्ययनरत १४ वर्षीय सुनम शेर्पाले बताए । ‘केही त यहाँको ५ कक्षा सकेर बुबाआमासहित काठमाडौंतिर पढ्न गएका छन्, उनीहरू गाउँ आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘हामी जान सक्दैनौं रे, त्यसैले यतै ५ मै दोहोर्‍याएर पढ्छौं ।’
गाउँमा विद्यालय नहुँदा कृषि र पशुपालनबाट हुने आम्दानी घरखर्चमै ठिक्क हुँदा सामान्य परिवारकाले ५ कक्षाभन्दा माथि छोराछोरी पढाउन नसक्ने कक्षा २ मा पढ्ने १० वर्षीय निमायाङ्जी शेर्पाकी आमा डोल्मा शेर्पाले बताइन् । ‘हामी काठमाडौं पठाएर पढाउन सक्दैनौं । यता माथिल्लो कक्षा पढ्न स्कुल नै छैन,’ डोल्माले भनिन्, ‘सक्नेले काठमाडौं लगेर पनि पढाएका छन् । हाम्रा छोराछोरी ५ कक्षा पढेर चौंरी चराउन जान्छन् ।’
जुगलको ‘कर्णाली’ भनेर चिनिने दिपु, तेगादेखि तेम्बाथानसम्मका बालबालिकाको समस्या उस्तै हो । यी तीन गाउँमा करिब २ सय २० घर छन् । स्थानीय फुर्पा शेर्पाका अनुसार गत वर्ष यी गाउँका ३० बालबालिकाले ५ कक्षा पास गरिसकेका थिए । तीमध्ये १०/१२ जना राजधानी गएर पढ्न थाले । ‘तीबाहेक अरू बच्चा गाउँमा त्यत्तिकै बसिरहेका छन् । गाउँभर ५ कक्षा पढेर बस्ने बालबालिकाको संख्या ३५ हाराहारीमा छ ।’
गाउँभर वर्षौंदेखि ५ कक्षा पढेर चौंरी गोठालो बस्न जाने परम्पराजस्तो बनिसकेको उनले बताइन् । न त यहाँ माध्यमिक विद्यालय छ, न त त्यत्रो दिन लाग्ने टाढा पाँगर्पूमा बस्ने डेरा लिन मिल्ने कुनै बजार । यही भएर पनि यहाँका बालबालिकाले कक्षा ५ भन्दामाथि अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्था छैन ।
चौंरी, बाख्रापालन, कोदो, आलु खेतीमात्रै यहाँका बासिन्दाको आयआर्जन स्रोत हो । भारत या विदेश गएर कमाएका केहीले मात्रै आफ्ना छोराछोरीलाई राजधानी लगेर पढाएका छन् । ‘राजधानी पढ्न गएकाहरू प्रायः फर्कंदैनन् । गाउँमा ५ भन्दा माथि पढेको मान्छे नै भेटिँदैनन्,’ स्थानीय माइला शेर्पाले भने । यहाँका स्थानीय अझै पनि त्यस्तै बिरामी भए ऋण गरेर हेलिकप्टर बोलाउन बाध्य रहेको गाउँका अगुवा साइला शेर्पाले बताए । गाउँमै व्यवस्थित विद्यालय उच्च शिक्षाको लागि आफ्नै अगुवाइमा दर्जनौं पटक गुहार माग्दा पनि नेता र सरकारले केही विकास नदिएको उनले गुनासो गरे । ‘सरकारले यहाँको दुर्गम अवस्था र अभावलाई एकदमै बेवास्ता गरिरहेको छ । सिंहदरबार घेर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं,’ शेर्पाले भने । जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख कृष्ण सुवेदीले उच्च शिक्षाका लागि स्थानीय सरकारबाटै कानुनी रूपमा पहल हुनुपर्ने बताए । ‘गाउँपालिकाबाट पहल भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । सरकारी प्रावधानबाट कुनै व्यवधान छैन,’ उनले भने ।
जुगल गाउँपालिकाले भने विद्यालयलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार दिइरहेको र माथिल्लो कक्षा सञ्चालनका लागि प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले विद्यालयमा माध्यमिक शिक्षा नहुँदा समस्या देखिएको कुरा स्वीकारे । ‘दरबन्दीका शिक्षक नटिक्ने समस्याले पनि चुनौती बनाएको छ, ६ भन्दामाथि थप्ने प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने ।

एक शिक्षकको भरमा विद्यालय
जुगल हिमालको काखक्षेत्रको मुटु कपाउने सिरेटोबीच तेम्बाथान आधारभूत विद्यालय भूकम्पको चार वर्ष थोत्रो टहरामा चल्यो । भर्खरै एक करोड खर्चेर विद्यालय भवन बने पनि फर्निचर, शौचालयलगायतका सुविधा नहुँदा समस्या उस्तै छ । विद्यालयमा दुई जनाको दरबन्दी भए पनि प्रधानाध्यापक युवराज शर्मा एक्लैको भरमा छ । उनी परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र लिन सदरमुकाम चौतारा गएपछि विद्यालय स्थानीय युवती फुर्पा शेर्पा कक्षा चलाउन सघाइरहेकी छिन् । काठमाडौंको बौद्धमा पढ्दै गरेकी फुर्पा गाउँ आएर विद्यालयमा सघाउन थालेकी हुन् । ‘एक्ला प्रधानध्यापकका भरमा चलिरहेको छ, म यत्तिकै सघाउन आएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘अर्का शिक्षक नबसिदिँदा बालबालिका नियमित आए पनि पढाइ नहुने रहेछ ।’
बिजुली नहुँदा अन्धकारमा टुकीकै सहारामा बालबालिकाले पढनुपर्ने बाध्यता बोक्नुपरेको उनले गुनासो गरिन् । ‘एउटा भवन मात्रै बनेको छ, जसमा कक्षाकोठा नपुगेपछि एउटै कोठामा दुई वटा कक्षा चलाइएको छ, बिजोगैबिजोग छ,’ उनले भनिन् । बालबालिकाको लागि विद्यालयमै शौचालय र खानेपानी धारा नहुँदा दिसापिसाब गर्न घरै पुनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् ।

काभ्रे (कास)– काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) लाई संघीय विश्वविद्यालयको हैसियतमा राख्न लबिइङ सुरु भएको छ । उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा केयूबारे मौन भएपछि विश्वविद्यालय प्रशासन, विद्यार्थी लगायत सरोकारवालाले लबिइङ थालेका हुन् । विद्यार्थीले यसका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन् । अभियानमा विद्यार्थी र प्राध्यापक गरी दुई हजारले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन लागिएको मस्यौदामा काठमाडौं विश्वविद्यालयको हकमा भने विधानमा तोकेबमोजिम हुने भनिएको छ । ‘केयू केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा छुटाउनुपर्ने कुनै कारण छैन,’ नेपाल विद्यार्थी संघ केयू केन्द्रीय समितिका सभापति उज्ज्वल प्रधानले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाएको केयूलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको बनाइए हामीलाई स्विकार्य छैन ।’ डा. भोला थापा केयूको रजिस्ट्रार रहँदा केयूलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयकै हैसियतमा राख्न उपयुक्त हुने दाबी सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।
विश्वविद्यालय सभा सदस्यसमेत रहेका धुलिखेल नगर प्रमुख अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले केन्द्रीय विश्वविद्यालयकै रूपमा रहनुपर्ने तर्क गरे । ‘हाम्रो संविधानले दुई तहमा विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरेको छ, स्थानीय तहमा विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘केयू विश्वस्तरका विश्वविद्यालयको श्रेणीमा निकै माथि पुगिसकेको छैन, यसलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयकै हैसियतममा राख्नुपर्छ ।’ प्रस्तावित विधेयकले केयूलाई आफै विधान बनाएर आफ्नो दायरा तय गर्न छुट दिएको तर्क गर्दै रजिस्ट्रार सुबोध शर्माले चिन्ता लिनुपर्ने विषय नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘केन्द्रीय बन्ने वा प्रादेशिक बन्ने केयूलाई विधेयकले छुट दिएको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नै स्रोतले चलेको विश्वविद्यालय भएकाले ती विषयमा अब विधान बनाएर व्यवस्था गर्छौं ।’
शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन र नेपाल खुला विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुने उल्लेख छ । पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र राजर्षि जनकलाई प्रदेश विश्वविद्यालयमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा विश्वविद्यालयका आ–आफ्नै
छुट्टै विधान हुने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् बनाएर मातहतमा कार्यकारी समिति राख्न खोजिएको छ । उक्त समितिले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विश्वविद्यालयहरूलाई नियमनमा राख्नेछ ।

हेटौंडा (कास)– वाग्मती प्रदेशले गन्धर्व, माझी र दनुवार बस्ती भएको तीन जिल्लाको तीन स्थानीय तहमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गर्ने भएको छ । स्थानीय परम्परा, जाति र संस्कृति झल्कने र होमस्टेसमेत सञ्चालन हुने गरी बस्ती निर्माण गर्न लागिएको हो । प्रदेश सरकारले यसका लागि साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले कृषि विकास निर्देशनालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दुई किस्तामा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
तीन स्थानीय तहका प्रमुख र कृषि विकास निर्देशनालय हेटौंडाका प्रमुख रवीन्द्र प्रधानबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । पहिलो चरणमा निर्माण गरिने बस्तीमा सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–२ को दनुवार बस्ती, रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–३ को माझी बस्ती र चितवनको माडी नगरपालिका–८ को गन्धर्व बस्ती रहेका छन् । कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल वनाउने र गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले नमुना बस्ती निर्माण गर्न लागेको कृषि सचिव योगेन्द्रवहादुर कार्कीले बताए ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा बस्तीको घर निर्माण एवं मर्मत र रंगरोगन गर्न ५० प्रतिशत रकम कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । बाँकी रकम स्थानीय तह र थोरै सहभागिता घरवालाको पनि हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
दुधौली नगरपालिकाका मेयर घनश्याम राउतले दनुवार बस्तीमा सामूहिक खेती प्रणाली गत वर्षदेखि सुरु भइसकेको जानकारी गराए । ‘बस्तीलाई उनीहरूकै शैलीमा घर बनाउने र मर्मत गर्ने काम अब सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।

(काभ्रे) - काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसको लापरबाहीका कारण कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा अध्ययनरत विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् । कक्षा ११ मा भौतिक र रसायन विज्ञान अनिवार्य हुनुपर्ने भए पनि क्याम्पसले त्यसको सट्टामा नेपाली र अंग्रेजी विषय पढाएको थियो । कक्षा ११ र १२ मा ती विषय पढेर स्नातक तहमा कम्प्युटर एप्लिकेसन र सूचना प्रविधिमा मात्रै अध्ययन गर्न पाइने १२ कक्षाका विद्यार्थी जोन लामाले बताए । क्याम्पसले पाठ्यक्रमअनुसारको विषय नपढाउँदा स्नातक तहको इन्जिनियरिङबारे के हुने भन्ने विद्यार्थीमा अन्योल भएको छ । आन्दोलित विद्यार्थीले क्याम्पसमा तालाबन्दी गर्दै बनेपा नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
‘क्याम्पसले हाम्रो भविष्यमाथि खेलबाड गर्‍यो, कम्प्युटर इन्जिनियर बन्ने सपना पूरा नहुने भयो,’ लामाले भने, ‘कक्षा ११ पास भइसकेका छौं, तर पाठ्यक्रमअनुसार नभएको भन्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मार्कसिट इन्जिनियरिङका लागि काम नलाग्ने भनेको छ ।’ परीक्षा बोर्डमा बुझ्दा स्नातक तहमा विज्ञान वा व्यवस्थापन संकायमा समेत अध्ययन गर्न नमिल्ने जानकारी पाएको उनले बताए ।
२०७५ साउनमा भर्ना भएका उनीहरू २०७६ वैशाखमा अनिवार्य नेपाली, अंग्रेजी, गणित, हार्डवयेर एन्ड आर्किटेक्चरको सैद्धान्तिक–प्रयोगात्मक विषय र कम्प्युटर प्रोगामिङको सैद्धान्तिक–प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी भएका थिए । कक्षा ११ मा भर्ना भएका नयाँ विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन फाराम भर्ने बेलामा बोर्डले विषय नमिलेको भन्दै फिर्ता गरेपछि मात्रै उनीहरूले थाहा पाएका थिए । ‘पहिला सस्तो शुल्कमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा भर्ना हुन भनेर बोलायो, अब त अन्योलमा छौं,’ निराकर चौलागाईले भने, ‘यो त कलेजले व्यापार गर्न खोजेको जस्तो भयो ।’
स्नातक तहमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषय अध्ययन गर्न चाहनेले भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा कक्षा ११ र १२ मा गणित विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह, उच्च माध्यमिक तह वा ए लेभल उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ । क्याम्पस प्रमुख केजी बैदारले गणित विषय लिएर अध्ययन गर्नेले पनि स्नातकमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न पाउने दाबी गरे । वैदारले भने, ‘कुनै समस्या हुँदैन, विद्यार्थीको भविष्यप्रति सचेत र चिन्तित छौं ।’
कलेजले विज्ञप्ति नै निकालेर त्रिविले बीएड, आइसीटीई, बीएससी सीएसआइटी, बीआईएम, बीसीए लगायतका सूचना प्रविधि तथा कम्प्युटर विज्ञानसम्बन्धी विषयको स्नातक कार्यक्रमलाई बिई सरहको मान्यता दिएकाले विद्यार्थीले उक्त विषय अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ । परीक्षा बोर्डले भने कक्षा ११ मा अनिवार्य भौतिक र रसायन विज्ञान पढेको हुनुपर्ने बताएको छ ।

दोलखा (कास)– जग खन्ने क्रममा पाडुडाँडा क्षेत्रमा जमिनभित्र मानवनिर्मित संरचनाका भग्नावशेष भेटिएपछि बैत्येश्वर गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवन निर्माण रोकेको छ । ७२ रोपनी जमिनमा फैलिएको सुन्दरडाँडामा डोजर चलाउँदा इँटाका ठूल्ठूला पिलर, धारा, पोखरीजस्ता संरचना भेटिएपछि गाउँपालिकाले निर्माण रोकेको हो । यसबारे पुरातत्व विभागलाई खबर गरिएको अध्यक्ष छवि लामाले बताए । खन्ने क्रममा धारा र पोखरीका संरचनासमेत भेटिएको स्थानीयको भनाइ छ । यसै क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्तिका लागि जमिन खन्दा यसअघि पनि भग्नावषेश फेला परेको थियो ।

(काठमाडौं) - गोकर्णेश्वर नगरपालिका–९ जगडोलस्थित सहिद पार्क दुई वर्षअघि नै निर्माण पूरा भएको भए यहाँको चहलपहल बेग्लै हुने थियो । रेस्टुरेन्टमा खाना र खाजा खान आउने, पिकनिक स्थलमा रमाइलो गर्नेको भीड देखिन्थ्यो । भ्युटावरबाट काठमाडौं उपत्यका हेर्नका लागि पर्यटकको लर्को लाग्थ्यो । सार्वजनिक बिदा र फुर्सदको दिन परिवारसहित टहलिने थलो बन्थ्यो, जगडोल डाँडा ।
तर, पार्क निर्माणका लागि भुक्तानी गरिएको बजेट लिएर ठेकेदार भागेपछि पार्कको निर्माण दुई वर्षयता अलपत्र छ । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धालाई लक्षित गरेर ६ सय ५० रोपनी क्षेत्रफलमा राष्ट्रिय सहिद तथा शान्ति पार्क बनाउने मन्त्रिपरिषद्को एक दशकअघिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न २०६८ मा २८ करोड ५१ लाख बजेट छुट्याइयो । ठेकेदार कम्पनी पनि छनोट भयो । काम निर्माण गरिसक्ने अवधि ०७४ चैत १२ पनि तोकिएको थियो । ३ सय ४० वटा रुख नै काटियो । अहिले भने पार्क अलपत्र देखिन्छ । फलामको भ्युटावर भाँच्चिइसकेको छ । रेस्टुरेन्टका लागि बनाइएको संरचनामा खिया लागेको छ । पानी ट्यांकी, स्तूपलगायतका अपुरो संरचनाले यो प्राकृतिक डाँडोलाई गिज्याएझैं देखिन्छ । पार्कको सचिवालयको तीन तलामध्ये माथिल्लो तलाको फिनिसिङ सकिए पनि तलका तला अधुरै छन् । झ्यालढोका नहुँदा कुलतमा फसेका युवायुवतीको सुरक्षित ठाउँ बनेको स्थानीय बताउँछन् । पिरामिडलगायत केही संरचना बनाउन सुरु गरिए पनि गुरुयोजनाअनुसार धेरैजसो बनेकै छैनन् । निर्माणको क्रममा
लगाइएको बार पनि भत्किएका छन् ।
सार्वजनिक शौचालय, पार्किङ क्षेत्र बनेको छैन । पसलको भवन बने पनि सटर नहुँदा ‘भूतबंगला’ झैं देखिन्छ । लेउले भरिएको कुरूप संरचनमा केही चैत्य उभिएका छन् । सल्लाघारीभित्र जति संरचना बन्नुपर्ने हो, नबन्दा गुरुयोजना नै अलपत्र परेको पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले बताए । ठेकेदार भने निर्माण लागतको आधाभन्दा बढी रकम लिएर सम्पर्कविहीन छन् । पानी ट्यांकी, पैदलमार्ग, गेट, पार्किङलगायत निर्माणका लागि डाँफे/गौरी पार्वती/सुनौलो खिम्ती निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । ६ करोड ७ लाख ६७ हजारमा ०६८ भदौ २३ मा सम्झौता भएको थियो । यसैगरी बोकिम/शान्ति, चक्रेश्वरी/सूर्य जीवन, सूर्य आरबी/जनपथ, चक्रेश्वरी/सूर्य जीवन कम्पनीसँग छुट्टछुट्टै ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सबै निर्माण कम्पनीसँग २०७४ चैत ३० गते काम सक्ने गम्झौता थियो ।

एउटै आयोजना धेरैलाई टुक्र्याएर दिँदाको परिणाम बेलैमा काम सम्पन्न नभएको स्थानीय बताउँछन् । ‘मुख्य ठेकेदारले पनि अर्को ठेकेदारलाई दिँदा सबै काम अलपत्र परेको हो,’ सिग्देलले भने, ‘खराब चरित्र भएका ठेकेदार परेछन् । पैसा लगे काम गरेनन् ।’ पार्कको लागत अनुमानको ५५ प्रतिशत बजेट लिएर ठेकेदार बेपत्ता भएका हुन् ।
१५ करोड ६२ लाखमा काम सक्ने गरी ठेक्का पाएकोमा ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन् । स्मृति, मनोरन्जन, धार्मिक क्षेत्र छुट्याएर तीन सय ११ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गर्न आठ वटा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए । ‘पार्कक्षेत्रमा बनाउन ठेक्का पाएको कुनै पनि ठेकेदारले आफ्नो काम पूरा गरेका छैनन्,’ पूर्वअध्यक्ष सिग्देलले भने, ‘ठेकेदारहरू सम्पर्कमा समेत छैनन् ।’ पार्क क्षेत्रको मुल प्रवेशद्वार र सिँढीको काम मात्रै पूरा सकिएको छ ।
सहरी तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख मचाकाजी महर्जनले काम पूरा गराउन सूचना निकालेर ठेकेदारलाई सम्पर्कमा ल्याइरहेको बताए । ‘सबैले काम पूरा गर्छौं भनेर निवेदन दिएका छन्,’ उनले भने ।’

(काठमाडौं) - सर्वसाधारणमा गलत धारणा रहेकाले हात्तीपाइले रोगका बिरामीले औषधि खान नमान्ने गरेको पाइएको छ । विशेषगरी सहरी भेगका बासिन्दा नै औषधि खान हिचकिचाउँछन् । टाठाबाठा शिक्षित वर्गले नै यो औषधि खान नमान्ने स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. रोशन पोखरेलले बताए ।
‘हात्तीपाइले रोगबारे कम बुझेकाले औषधिको साइड इफेक्ट हुन्छ भनेर खाँदैनन्,’ उनले भने, ‘कतिलाई यो औषधि विदेशबाट ट्रायल गर्न ल्याइएको भन्ने भ्रम छ ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट परीक्षण गरी गुणस्तरीइ मानिएको औषधि नै नेपालमा चलाइएकाले यो पूर्ण रूपमा सुरक्षित भएको उनले बताए । औषधि सेवन गरिसकेपछि देखिने नगन्य साइड इफेक्टलाई गलत मान्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘वाकवाकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने जस्ता लक्षण केही घण्टामा हराएर जान्छन्,’ उनले भने, ‘औषधिको कुनै दीर्घकालीन साइड इफेक्ट छैन ।’ हात्तीपाइले रोग लागेर खुट्टा सुन्निसकेपछि केही उपचार नभएकाले औषधि सेवन गरेर नै सुरक्षित हुन उनले सुझाए । सर्वसाधारणले औषधि खान नमान्दा नेपालका केही जिल्लामा अझै हात्तीपाइले संक्रमणमुक्त घोषणा गर्न नसकिएको टेकुस्थित इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडीसीडी) का निर्देशक डा. विवेककुमार लालले बताए । ‘सन् २०२० सम्म हात्तीपाइलेलाई जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहन नदिने लक्ष्य थियो,’ उनले भने, ‘औषधि खान नमानेकै कारण यो लक्ष्य १० वर्ष पछाडि धकेलिएको छ ।’ अझै १३ जिल्लाबाट हात्तीपाइले निवारण हुन सकेको छैन । झापा, धनकुटा, मोरङ, बारा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरबाट यो निवारण हुन सकेको छैन । यी जिल्लामा सरकारले माघ २५ गतेदेखि निःशुल्क रूपमा हात्तीपाइलेको औषधि खुवाउँदै छ । १३ जिल्लाका ७४ लाख ६१ हजार जनसंख्यालाई औषधि खुवाइने डा. लालले बताए । औषधि खुवाउनकै लागि पाँच हजार आठ सय ८५ स्वास्थ्यकर्मी र करिब ११ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका खटिँदै छन् । यसका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा औषधि र उपचार सामग्री प्युाइसकिएको डा. लालले जानकारी दिए । हात्तीपाइलेको औषधि र उपचारका लागि सरकारले बर्सेनि करिब २१ करोड ५३ लाख बजेट खर्चिंदै आएको छ ।
वर्षको एक पटक खानेगरी लगातार ६ वर्षसम्म हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि सेवन गर्नुपर्छ । उनका अनुसार हात्तीपाइले शारीरिक रूपमा अपांगता बनाउने सरुवा रोग हो । यो रोग संक्रमित पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्छ । ‘लक्षण देखिसकेपछि निको पार्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘आम औषधि सेवन गरेर रोग लाग्नबाट बच्नुपर्छ ।’ दुई वर्ष नपुगेका बालबालिका, गर्भवती, सातदिनको सुत्केरी र कडा रोगीबाहेक सबैले यो औषधि सेवन गर्नुपर्ने उनले बताए । इडीसीडीको तथ्यांकअनुसार नेपालका ६३ जिल्लाका २ करोड जनसंख्या हात्तीपाइले रोगको जोखिममा छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपाललगायत विश्वका ५० मुलुक पनि जोखिममा छन् ।

(काठमाडौं) - सहरलाई कुरूप बनाएको भन्दै मंसिर अन्तिम सातादेखि ठमेलका असरल्ल तार काटिए । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्ले विद्युतका बाहेक अन्य सबै तार काटेको थियो । ‘विभिन्न किसिमका तारले असुरक्षा बढाएपछि व्यवस्थित गरेका हौं,’ परिषद्का उपाध्यक्ष राजुमान डंगोलले भने । चार वटा वडा कार्यालय, नेपाल प्रहरी, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमलगायत विभिन्न संघसस्थासँग छलफल गरी तार काटेको उनको भनाइ छ । ठमेल क्षेत्र काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा १६, १७, २६ र २७ मा पर्छ । परिषद्ले सञ्चय कोष भवन अर्थात् त्रिदेवी मार्गदेखि नर्सिङ गेट, काठमाडौं गेस्ट हाउस मार्ग, सात घुम्ती चोक, ज्याठा मार्गसम्म तार व्यवस्थापन गरिसके पनि हाल केही समयलाई तार काट्न रोकिएको उनले बताए । ‘प्राधिकरणले त्यसबेला आफ्नो तार छुट्याउन कर्मचारी पठाएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले कर्मचारी छैनन्, कर्मचारी पठाएपछि पुनः सुरु हुन्छ ।’
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल (आइस्पान) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विरोधपछि उक्त विषयमा पुस ९ गते छलफल भयो । छलफलबाट तीन महिनामा इन्टरनेटका सबै तार व्यवस्थापन गरिसक्ने निर्णय भएको उपाध्यक्ष डंगोलले बताए । तार व्यवस्थापनपछि नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट लगायतले क्लिपिङ गरी पुनः तार राखिरहेका छन् । अहिले अस्थायी रूपमा विद्युतका तारजसरी नै तन्काउन सुरु गरिए पनि टेलिकमले दुई महिनाभित्र र इन्टरनेटको तीन महिनाभित्र राख्ने निर्णय भएको थियो । तर अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्ने काम सुरु नभएको उपाध्यक्ष डंगोलले बताए । ठमेल क्षेत्रको ६५ प्रतिशत तार व्यवस्थापन गरिसकेको परिषद्ले जनाएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले तार भूमिगत गर्न कार्यदल बनाई अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘दीर्घकालीन नीतिका साथ काम गर्नुपर्ने भएकाले अध्ययन गर्दै छौं,’ उनले भने । तार भूमिगत बनाउन प्राविधिक, मापदण्ड, क्षमतालगायतको अवश्यकता पर्ने भएकाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । भूमिगत बनाउन समय लाग्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष भोजराजन भट्टले बताए । ‘अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर दीर्घकालीन रूपमा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तार भूमिगत गर्न एक वर्ष समय लाग्न सक्छ ।’

(काठमाडौं) - सरकारले उपत्यकामा निर्माण गरिने ‘स्मार्ट सिटी’ को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको छ । मनोहराका लागि फिनल्यान्डको हेलन एन्ड कम्पनी र नेपालकै जेके एसोसिएट जेभीले डीपीआर तयार पारेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए । यस्तै, गुन्डुको नेपाली परामर्शदाता कम्पनी एमआरसी, टोखाको नेपाली कम्पनी टेक र भैंसेपाटीको एमआरसीले डीपीआर तयार पारेका हुन् ।
केही दिनभित्र प्राधिकरणले सबै विश्लेषण गरेर पठाएपछि चाँडै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेर निर्णय गर्ने तयारी भएको आयुक्त तिवारीले बताए । उपत्यकाका अन्य स्थानलाई पनि व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको छ । ‘केही नगरपालिकाका मेयरले अध्ययन गर्न अनुरोध गरेका छन्, त्यसैअनुसार समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने ।
गुन्डु, मनोहरा, टोखा र भैंसेपाटीलगायतका क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि सरकारले तीन वर्ष कित्ताकाट बन्द गरेको छ । करिब तीन वर्षअघि सहरी विकास मन्त्रालयले भक्तपुरको गुन्डु, काठमाडौंको टोखा, ललितपुरको खोकना, काठमाडौं–भक्तपुरको चाँगुनारायणदेखि साँखु क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार चारवटा सिटी बनाउँदा १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा समेटिनेछ । चारवटै सहरमा १० लाखभन्दा बढी जनसंख्या अट्नेछन् । साँखु–मनोहरामा १ लाख तथा टोखा, गुन्डु र खोकनामा १०/१० हजार रोपनीमा कित्ताकाटदेखि सम्पूर्ण किनबेचमा समेत प्राधिकरणले रोक लगाएको छ । यसरी १ लाख ६० हजारवटा घडेरी बिक्री गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
सीमांकनबारे सरकारले सामान्य खाका सार्वजनिक गरे पनि विस्तृत रूपमा नआएको भन्दै स्थानीयले सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । थलीका सहदेव केसीले तीन वर्षदेखि जग्गा रोक्दा अंशबन्डालगायत काम निकै कठिनाइ भएको गुनासो गरे । ‘काम छिटो भए राम्रो हुन्थ्यो, ढिलाइ हुँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘८ आनाभन्दा कम कित्ताकाट नहुँदा झनै कठिनाइ भयो ।’ आयुक्त तिवारीले चीन सरकारले सहर निर्माणबारे चासो दिएकाले छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए ।

स्मार्ट सिटीले समेट्ने क्षेत्र
पहिलो स्मार्ट सिटी एक लाख रोपनी जग्गा मूलपानीको क्रिकेट मैदानबाट साँखु जाने मूल सडक तथा शाली नदी पुलबाट तेलकोट हुँदै खरिपाटीसम्म हुनेछ । खरिपाटीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई बाहिर पार्दै भक्तपुरको तिखलापखो आयोजना, बोडे, मनोहरा हुँदै पुनः मूलपानी क्रिकेट मैदानलाई समेटिनेछ ।
दोस्रो स्मार्ट सिटी सूर्यविनायक जंगलको फेदी हुँदै ललितपुरको लामाटार खोला, बालकोट, अरनिको राजमार्ग र कौशलटार भएर पुनः सूर्यविनायकसम्म जोडिनेछ ।
तेस्रो स्मार्ट सिटीमा खोकना, बुङमती, सैंबु, वाग्मती झोलुंगे पुल, चोभारसम्मको क्षेत्रलाई समेटिएको छ । चौथो स्मार्ट सिटीका लागि तारकेश्वर जाने मूल बाटो सिम्लेश्वर र
त्यहाँबाट झोर हुँदै फूलबारीमार्ग, टोखा बाइपाससम्मको क्षेत्र समेटिएको छ । प्रत्येक स्मार्ट सिटीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, खुला चौर, खेलमैदान, ढलपानीको व्यवस्था, ठूला बसको व्यवस्था गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– कलंकीको अन्डरपासमा बिहीबार टिपरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । नम्बर नखुलेको टिपरले प्रदेश २–०३–००४ प ५५० नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा रौतहटको कटहरिया नगरपालकिा–४ का चालक १९ वर्षर्यी राकेशकुमार चौधरी र पछाडि सवार २४ वर्षीय मुन्ना चौधरीको मृत्यु भएको हो । टिपर र चालकको खोजी भइरहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । 

काठमाडौं (कास)– टुँडिखेल खुला गर्न माग गर्दै सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । धर्नापछि अभियन्ताले मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई महानगर प्रशासन प्रमुख नमराज ढकालमार्फत ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए । टुँडिखेललाई अतिक्रमण मुक्त गर्न माग गर्दै गत कात्तिक २३ गते अभियान सुरु भएको थियो । तीन महिना पुगेपछि मेयरको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम राखिए पनि मेयरले समय नदिएको अभियानका संयोजक विजय श्रेष्ठले बताए । ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रशासन प्रमुख ढकालले अतिक्रमण हटाउन महानगरले पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं महानगरपालिकाले अन्तराष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रलाई भवन निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराएको छ । महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले केन्द्रको धम्महल भवन निर्माणका लागि तीन करोड एक लाख ६९ हजार रुपैयाँको चेक केन्द्रका अध्यक्ष प्रतिकरत्न ताम्राकारलाई हस्तान्तरण गरे । महानगरले उपलब्ध गराएको सहयोग रकमबाट केन्द्रलाई ठुलो सहयोग हुने बताउँदै केन्द्रका अध्यक्ष ताम्राकारले केन्द्रको घरजग्गा कर मिनाहा गरिदिन आग्रह गरे । ०४२ सालमा स्थापना भएको भावना केन्द्र सात रोपनीमा फैलिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– क्लिन अप नेपालको अभियानअन्तर्गत ६ लाख ५५ हजार किलोग्राम फोहोर संकलन गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । ४५ जिल्लाका १ हजार एक सय १ संकलन बिन्दुबाट फोहोर संकलन गरी व्यवस्थापन गरिएको हो । संस्थाले २०६९ सालदेखि देशव्यापी रूपमा सरसफाइ अभियान सुरु गरेको हो । फोहोर व्यवस्थापन गर्न उक्त संस्थाले करिब ३ सय सरोकारवाला संस्थासँग साझेदारी र सहकार्य गरेको छ । १ लाख ६२ हजार सर्वसाधारणमाझ अभियान पुगेको संस्थाको दाबी छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमाथिको छानबिनलाई टुंग्याई तत्कालीन उपप्रधानलगायत चार मन्त्री, आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु आफैंमा साहसिक र प्रशंसनीय कार्य हो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा सभामुख निवासभित्र र बाहिरका सरकारी जग्गा तत्कालीन सरकारकै प्रत्यक्ष सहभागिता र संरक्षणमा भूमाफियाले ठूलो परिमाणमा अतिक्रमण गरी किनबेच भइसकेको घटना मुलुककै लागि लज्जाको विषय मात्र थिएन, ठूलो घोटालासमेत थियो । करिब १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा अपचलन भएको यो प्रकरणमा अख्तियारले उच्च तहका यति धेरै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु आफैंमा ऐतिहासिक हो । यसबाट अतिक्रमणका दोषीहरू कानुनी कारबाहीमा पर्ने र जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने वातावरण मात्र तयार भएको छैन, अब यस्तै प्रकरण दोहोर्‍याउन कसैले आँट गर्न नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुने विश्वास बढेको छ ।
यति सकारात्मक कदम हुँदाहुँदै पनि अख्तियारको छानबिन र मुद्दा दायर गर्ने निर्णयमा गम्भीर कानुनी प्रश्नसमेत उठेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने कार्यको नेतृत्व गरेका तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर नगरिएकामा अख्तियारप्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । त्यहाँको जग्गा खरिदमा संलग्न देखिएका सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललगायत विरुद्ध मुद्दा दायर नगरिएका कारण अख्तियार सरकार र राजनीतिक प्रभावमा परेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि
उठेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारको निष्पक्षता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न हुनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । यसले अख्तियारको विश्वसनीयतामा ह्रास आउन सक्छ । यति ठूलो मुद्दामा कस–कसलाई मुद्दा लगाउने भन्ने टुंगोमा पुग्दा अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक स्वायत्तता बिर्सेको हो कि भन्ने आशंका नहुने गरी काम गर्नुपर्थ्यो । यसतर्फ अख्तियार गम्भीर हुन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उसको निर्णयमाथि संघीय संसद्मा प्रश्न उठाएको छ ।
कांग्रेसले पनि आफ्ना उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर भएकाले उनको बचाउका लागि मात्र प्रश्न उठाएको हो भने त्यो उसको अपरिपक्वता मात्र हो । सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको यति ठूलो प्रकरणमा गच्छदार मात्र नभई नेकपाका नेता, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू वा अन्य जोसुकै भए पनि अनियमिततामा संलग्नहरू कारबाहीको दायरामा पर्नुपर्थ्यो भन्ने सफा नियतले संसद्मा आवाज उठाएको हो भने त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले समेत मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारको दायराभित्र नपर्ने व्याख्या गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सर्वोच्चको व्याख्यामा मन्त्रिपरिषद्को कुन नीतिगत निर्णय हो, कुन कार्यकारी हो भन्ने सीमारेखा भेटिँदैन । मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी निर्णयलाई अख्तियारले आफ्नो छानबिनको दायरामा ल्याउन कानुन र सर्वोच्चको व्याख्याले रोकेको छैन र रोक्न पनि सक्दैन । बालुवाटारको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुन अर्थमा नीतिगत हुन सक्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार त्यो कार्यकारी निर्णय हो । कानुनी रूपमा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सामान्य विषय हो । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्नकै निम्ति मालपोतको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइएको र भ्रष्टाचार प्रकरणसमेत जोडिएकाले यसलाई नीतिगत निर्णय मात्र मान्न सकिन्न ।
यो प्रकरणमा अख्तियारलगायतका निकायको छानबिन र कारबाहीबाट बच्नकै लागि मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराइएको प्रस्टै देखिन्छ । नीतिगत निर्णयका नाममा कार्यकारी निर्णय गरी ठूल्ठूला भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याई उन्मुक्ति दिने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण सम्भव छैन । यस्तो नजिर बसे नीतिगत निर्णयका नाममा यस्तै भ्रष्टाचार काण्ड दोहोरिरहने र दोषीले उन्मुक्ति पाइरहने वातावरण बन्छ । ‘नीतिगत निर्णय’ को आवरणमा मन्त्रिपरिषद्लाई जेसुकै गर्ने छुट मुलुकको संविधान र कुनै कानुनले दिएको छैन । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने खेल भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो, नीतिगत विषय होइन । विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका कानुनले भ्रष्टाचारलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा उन्मुक्ति दिँदैनन्, सबैले कानुनी कारबाहीको दायराभित्रै राखेका छन् ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेकाले अब यो विषय न्यायालयमा पुगेको छ । न्यायालयले न्याय निरूपणका क्रममा नीतिगत निर्णयका नाममा भएको भ्रष्टाचारलाई केलाई फैसला गरेर अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने अवस्था अझै छ । यो मुद्दामा कुन विषयवस्तु नीतिगत हो, कुन होइन भन्नेबारे व्याख्या गर्ने अवसरसमेत न्यायालयले पाएको छ । न्यायालयबाट त्यस्तो फैसला हुन सके मुलुकमा नीतिगत निर्णयका नाममा भइरहेका भ्रष्टाचार अन्त्य हुने र फेरि नदोहोरिने वातावरण बन्न सक्नेछ ।
अख्तियारको दायित्व मुद्दा दायर गरेर मात्र पूरा हुँदैन । भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई जेल सजाय र जरिवाना गराउनका लागि आफ्नो मुद्दा सफल बनाउन विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतको बहस पैरवीमा समेत त्यत्तिकै सतर्कतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यति ठूलो मुद्दामा भ्रष्टाचार प्रमाणित गराउन अख्तियारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरू मात्र होइन, बाहिरबाट समेत अनुभवी कानुन व्यवसायीहरूलाई बहस गर्न लगाउनुपर्छ । यस मुद्दामा अख्तियार सफल हुन सक्यो भने मुलुकको भ्रष्टाचार निवारणमा यो प्रयास कोसेढुंगा साबित हुनेछ । यति हुन सके अख्तियारमाथि उठेका प्रश्नहरूको आफैं सम्बोधन हुनेछ र उसको विश्वसनीयतासमेत बढ्नेछ ।

आन्दोलनपश्चात् स्थापित सरकारलाई भूमाफियाहरूले प्रभाव पार्न सक्षम भएछन् । हतार–हतार प्रभावमा पारेर गरिएको निर्णयले आज यो नौवत आइलाग्यो । तर पनि शारदाप्रसाद त्रितालजस्ता इमानदार राष्ट्रसेवकहरूको योगदानले आज मुलुकको मुटुमै रहेको जमिन जोगिएको छ । यो सवाललाई उजागर गर्ने सञ्चारकर्मीहरू पनि धन्यवादका पात्र हुन् । राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आडमा भएका भ्रष्टाचारका घटना कति छन् कति ! सुडान घोटाला, एनसेल, निजी मेडिकल कलेज आदि प्रकरणमा भएका उदेकलाग्दा चलखेल सार्वजनिक भैसकेका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा जिम्मेवारीमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव लगायतका कर्मचारीहरूको संलग्नतालाई कानुनले पुष्टि गर्न भने बाँकी नै छ । राजनीतिक भागबन्डाबाट प्रभावित न्याय क्षेत्रले उचित निरुपण गर्ला/नगर्ला, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । अहिको प्रमुख विपक्षी दलले कारबाही सिफारिसको विरोध गर्दैगर्दा आफू सत्तामा रहेका बखत भ्रष्टाचारी भनी सिफारिस गर्ने पूर्वअख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायलाई परिचालितको आरोप लगाउँदै निरुत्साहित गरेकै हो । त्यसबेला अर्थमन्त्रीबाट कारबाहीको विरोधसमेत भएको हो । विपक्षले त ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कडाइसाथ प्रस्तुत हुन सरकारलाई चुनौती पो दिनुपर्छ । अझै बाँकी दोषीलाई पनि कारबाही गर भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारले जर्जर पारेको मुलुकमा सकभर अभियुक्त नछुटुन् र निर्दोष नपरुन्, तर भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न ।
– ढुण्डीराज पौडेल, नेपालगन्ज

बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनालाई मुद्दा दायर गरेको छ भने केही उच्चपदस्थलाई भने मौखिक सहमतिका आधारमा मुद्दा दर्ता गरिएको छैन, किन ? एउटा व्यक्तिको मौखिक विश्वासमा यत्रो ठूलो भ्रष्टाचार काण्डबाट उन्मुक्ति दिन मिल्छ ? कानुन सबैका लागि एउटै होइन ? के भोलि ती सबैले जग्गा फिर्ता गर्छु भन्ने अवस्था आए अख्तियारले दर्ता गराएको मुद्दा के हुन्छ ? ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा एउटै भ्रष्टाचारको मुद्दामा किन एउटै मिसिल बन्न सकेन ? यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, सरकार कतिविघ्न माफियाको सञ्जालमा फँसेको छ भनेर बुझ्न ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–२, काठमाडौं

अन्ततः व्यापक दबाब र आलोचनाबीच ललिता निवास जग्गा हिनामिनालाई अख्तियारले अदालतसम्म पुर्‍याएको खबरले माथिल्लो तहबाट हुने गरेको अनियमिततालाई सार्वजनिक हुने मौका दियो । तीन दशकअघि लोकतन्त्र सुरु हुने बित्तिकै ललिता निवासको जग्गामा अनियमितता सुरु भएदेखि २०६७ सालमा नक्कली मोही खडा गरी हडपिएको जग्गामा कर्मचारीदेखि देश बनाउने जिम्मा लिएका जनप्रतिनिधिसम्म संलग्न हुनुले हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार गुणात्मक रूपमा मौलाएको पुष्टि हुन्छ । यस प्रकरणमा जग्गा हडप्न योजना बनाउनेदेखि त्यसलाई मन्त्रीपरिषदसम्म पुर्‍याएर निर्णय गर्ने/गराउनेमा माथिल्लो तहका केही व्यक्तिमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाउन सिफारिस नगर्नुले अख्तियारको निष्पक्षतामा शंका उत्पन्न गराउने बाटो खोलेको छ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

पूर्व उपप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र अख्तियार प्रमुखसम्म ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न दखिनु दुर्भाग्य हो । यसले मुलुकमा भ्रष्टाचार कति झांगिएको रहेछ भन्ने देखाउँछ । नीति–निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेपछि पहिला आफू कुम्ल्याउने त्यसपछि जेसुकै होस् भन्ने मनस्थितिले देश बिग्रेको हो । सेवामुखी धारणा हराउँदै व्यापारीकरण भएको हो । मुलुकको टाउकोमै भ्रष्टाचारको रोग मौलाएपछि अरुलाई के दोष दिनु ? जुन घरको अभिभावक नै ठिक छैन भने परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई के दोष दिनु ? गाउँघरमा बुढापाकाले भन्छन्– ‘धन देखेपछि महादेवको तीन नेत्र ।’ अहिलेको युगमा पैसा भनेको तीन नेत्र नै रहेछ । पैसाका लागि इज्जत, प्रतिष्ठा र नैतिकताको ख्याल गर्दैनन् । देश र जनताभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारलाई नै स्वीकार्छन् । अनि नागरिकले के सिकुन् । पैसाका लागि जे गर्न पनि पछि पर्दैनन् । तर त्यो सपना सधैंका लागि जीवित रहँदैन, यो घट्नाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।
यस्ता नेता र कर्मचारीहरू अझै धेरै छन् । सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्दै जाने हो भने नेपालको जेल खाली रहँदैन । अर्को जेलको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पटक अख्तियारले राम्रो काम गरेको छ । दुनियाँ खुसी छन् । देश र जनता हाँसेको छ । हिजोसम्म सानोतिनो भ्रष्टाचारीलाई मात्र समाउँदा दुनियाँ दुखी थियो । अहिले सानो माछामात्र हैन, गल्ती गरे ठूला माछालाई पनि कारबाही हुन्छ भने सन्देश जनतामा गएको छ । सबै तहका भ्रष्टाचारीहरूमा डर पैदा भएको छ । धेरै ठाउँमा अझै पनि भ्रष्टाचारीहरूले लाज पचाइरहेका छन् । यसरी कारबाही हुँदै जाने हो भने देश समृद्ध हुन्छ । यो कार्य राजनीतिक दुश्मनीजस्तो नहोस् । आज कम्युनिस्टको सरकार हुँदा कांग्रेसभित्रको भ्रष्टाचारीमात्र खोज्ने र भोलि कांग्रेसको सरकार हुँदा कम्युनिस्टभित्रको भ्रष्टाचारीलाई मात्र कारबाही गरेर चर्चा बटुल्ने काम नहोस् । यस्तो प्रतिस्पर्धाले मुलुक बन्दैन ।
– राजेश विद्रोही, लहान, सिरहा

ललिता निवासले चर्चेको जग्गा अनियमितताको विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिन र १७५ जना विरुद्ध दर्ता गरेको भष्टाचार मुद्दा प्रशंसनीय छ । १७५ जनालाई मुद्दा दर्ता स्वागतयोग्य भए पनि अन्य आरोपित लाल कमरेडहरू एउटा पनि नपर्नुले कहीं यो प्रकरणमा राजनीतिक रङ हावी भएको त होइन भन्ने आशंका भने जन्माएको छ । तर पनि जति भयो, त्यो तारिफयोग्य छ । अख्तियार साँच्चिकै इमानदार, स्वतन्त्र र सक्षम छ भने अब गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा प्रकरण, दरबारमार्गको जग्गा प्रकरण, हायत होटलको जग्गा र चन्द्रगिरि हिल्सलाई कौडीको मूल्यमा वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिएको प्रकरणलाई गहन ढंगले अनुसन्धान गरी दोषीहरूमाथि मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । यी प्रकरणमा सत्तारुढ पार्टीकै नेताहरू पर्लान् भनी खुट्टा कमाउने हो भने अख्तियारले अहिले कमाएको छविमा दाग लाग्न सक्छ । हेरौं, आयुक्तहरूमा कत्तिको आँट र क्षमता छ ? साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरबाट यसै साता संसदमा पेस गरिएको दुई विधेयक राष्ट्र अनुकूल छ कि प्रतिकूल ? बहस गर्ने बेला आएको छ । उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएमा अब केवल केन्द्र सरकारले मात्र होइन, प्रदेश सरकारले गरेका जायज नाजायज निर्णयमा समेत अख्तियारले कुनै छानबिन गर्न पाउने छैन । यसो हुनु भनेको भ्रष्टाचारजन्य कार्य केन्द्रमा मात्र सीमित नभई प्रदेशसम्मै फैलिनु हो । अख्तियारले मन्त्रीस्तरीय भएका निर्णयहरूलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाए पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने मन्त्रीपरिषदले गरेका निर्णयहरूमा छानबिन गर्न पाउँदैन थियो । त्यसैलाई आधार मानी भ्रष्टाचारको नियतले कतिपय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषदबाटै निणर्य गराउँथे । अर्थात भ्रष्टाचार छल्न त्यो आँखीझ्याल प्रयोग हुँदै आएको थियो । यति होल्डिङ्सलाई गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा ६ वर्षअघि नै कौडीको मूल्यमा बिना प्रतिस्पर्धा दिने निर्णय पनि त्यही ढोकालाई प्रयोग गरी गरिएको हो । जसमा जतिसुकै अनियमितताको कुरा भए पनि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी काठमाडौं

एक वर्ष यताका नेपाल–अमेरिका सम्बन्धसँग जोडिएका दुइटा घटनाले देशको राष्ट्रिय मानसिकता (नेसनल साइके/नेसनल मेन्टालिटी) र राष्ट्रिय चरित्र (नेसनल क्यारेक्टर) को विकास के–कसरी निर्माण भैरहेको छ भन्ने दृष्टान्त दिन्छ ।
पहिलो, भेनेजुएलाका राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष हुवान ग्वाइडोले आफैंलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि अमेरिका र सहयोगी देशले मान्यता दिए । नेपाली कम्युनिष्टको परम्परागत कथित ‘साम्राज्यवाद विरोधी ऐक्यबद्धता’ र ‘वामपन्थी भ्रातृत्व’ देखाउँदै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले वक्तव्य निकाले । वक्तव्यमा उनले अमेरिकी कदमको विरोधमा अलिक गैरकूटनीतिक भाषा प्रयोग गरे । उक्त वक्तव्यलाई लिएर नेपाली आमसञ्चार माध्यममा आएका विचार, टिप्पणी, समाचार र विश्लेषणले देशको राष्ट्रिय चरित्र र राष्ट्रिय मानसिकता कता जाँदैछ भन्ने उजागर गर्‍यो ।
केहीले प्रचण्डले अमेरिका विरुद्ध वक्तव्यबाजी गरेर ठूलै अपराध गरेझैं प्रेषित गरे । प्रधानमन्त्रीका वैदेशिक मामिला सल्लाहकार, राष्ट्र संघका स्थायी प्रतिनिधि र राजदूत भैसकेको व्यक्तिको पनि त्यस्तै विचार प्रवाह गरे । त्यतिबेलाका आमसञ्चार माध्यमका सामग्री पढ्दा/सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो, मानौं प्रचण्डको उक्त वक्तव्यबारे अमेरिकालाई भन्दा नेपाली राजनीतिज्ञ, पत्रकार, बुद्धिजीवी र विचार निर्मातालाई चिन्ता र चासो बढी छ ।
दोस्रो, सम्झौता आफैले कतै पनि संसदीय अनुमोदन नखोजेको, एमसीसी नेपाल कार्यदेशबाट स्थापित र सञ्चालित हुने र नेपालको संविधानको धारा २७९ अनुसार त्यसको संसदीय अनुमोदन गर्ने प्रस्ट आधार पनि नभएको एमसीसी सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गर्नेबारे सरकार, विपक्ष, राजनीतिक दलका नेता, बुद्धिजीवी, विचार निर्माता र पत्रकारको दलिल र विचारले नेपालको राष्ट्रिय चरित्र र मानसिकताको अझ स्पष्ट चित्र दिन्छ । अहिले बहालवाला र पूर्व (माधव नेपाल र झलनाथ खनाल बाहेक) अधिकांश प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू, सांसदहरू, कूटनीतिज्ञ, उच्च सरकारी अधिकारी, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, विचार निर्माता, पत्रकारमात्र होइन, सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तासमेत एमसीसीको बचाउमा छन् । यस्तो लाग्छ, अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थको (सन् २००२ पछि विदेशमा अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्ने तीन खम्बामा डिफेन्स, डिप्लोमेसी र डिभलपमेन्ट ३ डी छन्, एमसीसी र युएसएआईडी यही तीन खम्बामा आधारित भएर सहयोग गर्छन्) चिन्ता अमेरिकाभन्दा धेरै उनीहरूलाई छ । यो अवस्था किन आयो भन्नेबारे यस आलेखमा चर्चा गरिनेछ ।
पहिलो, यो नेपाली राजनीतिक सत्तासिन वर्गको आम मानसिकताको निरन्तरता मात्रै हो । सन् १९५०–६० को दशकमा एरिक फ्रोमम, एलेक्स एङकेलेस, जेओफ्री गोररले समाजशास्त्र र राल्फ लिन्टन, रुथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मिडले मानवशास्त्रमा विकास गरेको राष्ट्रिय चरित्र अध्ययनको विधागत दृष्ट्रिकोणबाट इतिहासलाई हेर्दा नेपाली सत्ताधारी वर्गको राष्ट्रिय ‘साइके’ भनेको आफूभन्दा बलियाप्रति वफादारी देखाउने र निर्धामाथि दमन गर्ने देखिन्छ । त्यस्तो प्रवृत्ति राणाशासनमा बेलायती उपनिवेशप्रति थियो भने त्यसपछि भारतप्रति । सन् १९९० को दशकपछि यो अमेरिकाप्रति पनि देखियो । भोलि चीन विश्व व्यवस्थाको नेता भए उसप्रति पनि देखिनेछ । नेकपाभित्र एकथरीले गरेको एमसीसीको विरोध यसैको उपज हो ।
दोस्रो, उपनिवेशवादको सांस्कृतिक र बौद्धिक दृष्टिकोणबाट पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ । नेपाल बेलायती साम्राज्यको कहिल्यै अधीनमा रहेन र वार्षिक पात्रोमा स्वतन्त्रता दिवस पनि छैन । भौतिक रूपमा नेपाल कसैको उपनिवेश भएन । मानसिक र बौद्धिक स्तरमा भने उपनिवेशको स्तरबाट माथि उठ्न सकेन ।
एडवर्ड सइदले आफ्नो पुस्तक ‘ओरियन्टालिजम’मा पश्चिमा उपनिवेशवादले भौतिक रूपमा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाबाट उपनिवेश छोडे पनि बजार अर्थतन्त्रको माध्यमले मात्र होइन, वैचारिक धरातलमा नैतिक र बौद्धिक रूपले अझै पनि एक स्थानीय एकाइको रूपमै शासन गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । यो विश्लेषण नेपालका हकमा पनि लागू हुन्छ । त्यस्तै फ्रेञ्च–अल्जेरियन विद्वान फ्राञ्च फेननले आफ्नो पुस्तक ‘द रेचड अफ दि अर्थ’मा औपनिवेशिक प्रभुत्वले पराजितहरूको सांस्कृतिक, बौद्धिक र सामाजिक मूल्य–मान्यता र सांस्कृतिक जीवन समाप्त पारिदिन्छ र औपनिवेशिक शक्तिको संस्कृतिको अनुशरण गर्दै आफ्नै राष्ट्रिय संस्कृतिको अनावश्यक र तीव्र आलोचना गर्न बौद्धिक वर्गलाई बाध्य पार्छ भन्ने विश्लेषण गरेका छन्, जुन नेपाली समाजमा पनि प्रतिविम्बित हुन्छ ।
भारतीय इतिहासकार/मनोविश्लेषक आशिष नन्दी ‘द साइकोलोजी अफ कोलोनियालिजम ः सेक्स, एज, एन्ड इडियोलोजी इन बिट्रिस इन्डिया’ शीर्षकको पुस्तकमा बेलायती उपनिवेशभन्दा पहिले मुस्लिम अतिक्रमण र भारत स्वतन्त्र भएपछि देशभित्रैका राजनीतिक हिंसामा मारिएकाको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम हुँदाहुँदै पनि भारतमाथि अंग्रेजले करिब २०० वर्ष राज गरेको तर्क गर्छन् । र, भौतिक रूपमा सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भए पनि भारतमाथि अझै दोस्रो उपनिवेशको रूपमा पश्चिमाले शासन गरिरहेको भन्ने उनको विश्लेषण छ । स्वतन्त्रतापछि पनि बेलायतले नैतिकता, सामाजिक मूल्य–मान्यता र मनोविज्ञानको माध्यमबाट बौद्धिक रूपमा आम भारतीयको दिमागमा राज गरिरहेको उनको तर्क छ । यसै प्रकारले, पश्चिमा विश्वले नेपाली समाजमा पनि कसरी बौद्धिक, नैतिक र सामाजिक मूल्य–मान्यताका आधारमा शासन गरिहेको छ भन्ने बिषयमा एमसिसीको बहसमा नेपाली सत्तासिन र अभिजात्य वर्गले गरेको तर्क एउटा उदाहरण हो ।
तेस्रो, एमसीसीसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको नरम शक्ति (सफ्ट पावर) को दृष्टिकोणमा पनि विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यस्तो अवधारणा क्लिन्टन प्रशासनका सहायक रक्षामन्त्री तथा हार्वड विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका प्राध्यापक जोसेफ न्येको हो । कुनै महाशक्ति राष्ट्रको बृहत्तर राष्ट्रिय शक्तिका दुइटा महत्त्वपूर्ण पाटा हुन्छन् । आर्थिक, प्राविधिक, रणनीतिक र सैन्य ‘हार्ड पावर’ हुन् । शिक्षा, आमसञ्चार, भाषा, कला, साहित्य, संगीत, विचारधारा र कूटनीति ‘सफ्ट पावर’ हुन् । नरम शक्तिका माध्यमले कुनै ठूलो लगानीविनै देशले विदेशमा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ प्रबर्द्धन गर्न सक्छ । अमेरिकी विश्वविद्यालय, आमसञ्चार माध्यम, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाज, थिङ्कट्याङ्कको छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति, हलिउड चलचित्र र संगीतको माध्यमले नरम शक्ति प्रदर्शनमा अमेरिका संसारभरमा एक नम्बरमा मानिन्छ । अमेरिकालाई संसारले महाशक्ति मान्नुको कारण यही नरम शक्तिलाई ठान्छन् । सिंगापुरका कूटनीतिज्ञ किशोर महावुवानीलेन्येको नरम शक्तिलाई एक ‘ह्युवरिज’ अर्थात आत्माभिमान भन्छन् । सिंगापुरको लागि अमेरिकी नरम शक्तिले त्यति धेरै महत्त्व नराख्ला, जीवनस्तर सूचकमा सबै मापदण्डमा सिंगापुर अमेरिकाभन्दा अघि छ । तर, नेपालमा अमेरिकाको नरम शक्तिको प्रभाव धेरै छ । लगानीको प्रतिफलभन्दा धेरै अमेरिकी राष्ट्रिय स्वार्थ नेपालमा प्रबर्द्धन भइरहेको छ ।
चौथो, यसलाई विकासोत्तर सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ । समाजको विकास भनेको एक गुणात्मक अवस्थाबाट अर्को गुणात्मक अवस्थामा रूपान्तरण हो । यसको प्रमुख अभिकर्ता सर्वहाराको नेतृत्व गर्ने कम्युनिष्ट हुन् भन्ने रूसी अक्टोबर क्रान्तिले स्थापित गरेको भनिएको मान्यतालाई सन् १९४९ को जनवरी २० मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको पदस्थापन भाषणमा ह्यारी एस ट्रयुम्यानले ल्याएको ‘पोइन्ट–फोर प्रोग्राम’ले विस्थापित गर्‍यो । यसको चौथो बुँदामा उल्लिखित अविकसित देशको विकास भनेको पश्चिमा ढाँचाको औद्योगीकरण हो र यसको प्रमुख अभिकर्ता पुँजी, प्रविधि र विज्ञ हुन् भन्ने अवधारणा स्थापित भयो (यसका बावजुद चीनमा अक्टोबर १, १९४९ मा माओले कम्युनिष्ट सत्ता स्थापित गरे) । यसै अन्तर्गत युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डिभलपमेन्ट (युएसएआईडी) ले नेपालमा विकास सहायता सुरु गर्‍यो । देशको स्वास्थ्य क्षेत्र बाहेकमा अमेरिकी सहयोगको खासै सदुपयोग भएन । बरु यसले ३० वर्षसम्म निरङ्कुश पञ्चायतलाई भरथेग गर्‍यो भन्ने आलोचकहरूको धारणा छ । मूल्याङ्कन मासिकमा धेरै अगाडि समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको यस्तो धारणा थियो । अमेरिकी सहायताको सबैभन्दा आलोचक नेपाली–अमेरिकन नन्दराम श्रेष्ठ हुन् । उनले नेपाली समाजको बौद्धिक तथा नैतिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे सन् १९९७ ताका ‘इन दि नेम अफ डिभलपमेन्ट ः अ रिफ्लेक्सन अन नेपाल’ पुस्तकमा विस्तारित वर्णन गरेका छन् । उनको यो कार्यले प्राज्ञिक क्षेत्रमा पोष्ट डिभलपमेन्ट थ्योरीको रूपमा मान्यता पायो । आलोचकहरूले श्रेष्ठको तर्कलाई एक सनक भने पनि नेपालको हकमा यो धेरै हदसम्म लागू हुन्छन् । समाज रूपान्तरणको ठेक्का र जनताको मुक्तिको जिम्मा पाएको दाबी गर्ने कम्युनिस्ट सरकारका मन्त्रीहरूले नै एमसीसी के हो, के होइन भनेर गरेको बहसले चाहिँ साँच्चै १९४९ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिले भनेको समाज रूपान्तरणको अभिकर्ता कम्युनिस्ट नभएर पुँजी, प्रविधि र विज्ञ नै हुन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । आधिपत्य र पराधीनताको सम्बन्ध, नेपालीको राष्ट्रिय मानसिकता र राष्ट्रिय चरित्र नियाल्न श्रेष्ठको पुस्तकको सान्दर्भिकता झनै बढेको देखिन्छ । देश गरिब हुनु कुनै पुस्ताको अफशोचको विषय होइन । तर मानसिक रूपमा पराधिन हुनु सबैभन्दा अफशोचको विषय हो भन्ने निष्कर्ष श्रेष्ठको छ ।
पाँचौं, यी घटनाक्रमलाई उत्तरसंरचनावादी विकास सिद्धान्तबाट हेर्न सकिन्छ । विकास सहायता कसरी नवऔपनिवेशवादको यन्त्र हो र पश्चिमा विश्वले यसको अभ्यास कसरी ज्ञानलाई शक्तिको रूपमा प्रयोग गर्छन् भन्नेबारे उत्तरसंरचनावादी विकासका अध्येता अटरोएस्कोवारले आफ्नो पुस्तक ‘एनकाउन्टरिङ डिभलपमेन्ट ः मेकिङ एन्ड अनमेकिङ अफ दि थर्ड वर्ल्ड’ मा बृहत व्याख्या गर्छन् । यहाँका विद्वानले नेपालमा एमसीसी अरुले बुझेकै छैन जसरी गर्ने दाबीलाई स्कोवारले तीन दशक अगाडि नै प्रक्षेपण गरेझैं प्रतीत हुन्छ । उनकै समकालीन जेम्स फर्गुसनले ‘दि एन्टाइ पोलिटिक्स मेसिन ः डिभलपमेन्ट, डिपोलिटिसाइजेसन एन्ड व्युरोक्रटेकी पावर इन लेसोथो’ मा नवऔपनिवेशवादका कारण नोकरशाहीतन्त्रले कसरी तेस्रो विश्वका देशमा विकासलाई ‘डिपोलिटिसाइजेसन’ गर्छ भन्ने चर्चा गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले कसरी यस्तो असमान र घरेलु कानुन प्रस्थिापन गर्ने एमसीसी सम्झौतामा अर्थमन्त्रीलाई सही गर्न लगाए र अहिले कसरी ‘डिपोलिटिसाइज’ गर्न योगदान गरिरहेका छन् भनेर विश्लेषण गर्नु उपयोगी हुन्छ । विकासका माध्यमले कसरी तेस्रो विश्वका देशका सरकारहरू
आफ्ना नागरिकप्रति नभएर पश्चिमा जगतप्रति जवाफदेही बन्छन् भन्ने निष्कर्ष यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ ।
मलाई लाग्दैन कि नेपालका राजनीतिकर्मी, नीति निर्माता, योजनाकार, कूटनीतिज्ञ, रणनीतिकार, उच्च नोकरशाहहरू, बुद्धिजीवी, विचार निर्माता र पत्रकारलाई अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थको जति चिन्ता छ, त्यति नै चिन्ता काठमाडौंस्थित अमेरिकी मिसनका प्रमुखलाई छ । यी नेपालीले आफूलाई अमेरिकीभन्दा पनि बढी अमेरिकी प्रमाणित गर्न खोजेको प्रतित हुन्छ ।
अन्त्यमा, देवेन्द्रराज पाण्डेले चालिस वर्षयता वैदेशिक सहायता एक वनमारा हो र यसले नेपालको मौलिक चिन्तन, नैतिक धरातल, बौद्धिक क्षमता र व्यावसायिक सदाचार समाप्त पारिदिन्छ भनेर निरन्तर लेख्दै–बोल्दै आएको विषय अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । वैदेशिक सहायताको अतिक्रमणकारी (इन्भेसिभ) वनमारा कसरी फैलिएको र यसले स्थानीय प्रजातिको सोच चिन्तन र मूल्य–मान्यतालाई कसरी मास्दैछ भन्ने प्रस्टिँदैछ ।

केही दिनपूर्वको कुरा हो । ह्वाट्सएपमा कुराकानीका क्रममा मलाई हङकङ बस्ने एक चिनियाँ साथीले भने, ‘मेरो एउटा साथी छ, पोल्यान्डको । ऊ नेपाल भ्रमणको लागि आएको थियो । तुरुन्तै पोल्यान्ड नै फर्केछ ।’
मैले सोधेंँ, ‘किन र ?’
उनले भने, ‘त्यो साथीले काठमाडौंमा धेरै चिनियाँ देख्यो रे, त्यसैले ।’

शंका, आशंकाको कुनै सरहद हुँदैन । आजको जमानामा संक्रामक रोगको पनि सरहद हुँदैन । विगतमा पो मुलुकहरू दूरदराजका टापुजस्ता थिए । आज त्यस्तो अवस्था छैन । विश्वलाई यातायातले साँघुर्‍याइदिएको छ । वायुयान, जलयानले नजिक बनाएको छ । विश्व सडक र रेल सञ्जालमा दगुर्ने साधनहरूले जोडिएको छ । टापुहरूसमेत मुख्य भूभागजस्तै भएका छन् । चीनको वुहान र जर्मनीको
फ्र्याङ्कफर्टले थुप्रै क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेका छन् । फेरि पछिल्ला चार दशकमा चीन नपुगेकै कहाँ छ र ! एसिया त घर नै भयो ! युरोप, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यहाँसम्म कि अन्टार्टिकासम्मै, सबैतिर चीनका पदचापहरू सुनिन्छन् । तीव्र गतिमा उन्नतिशील राष्ट्रका रूपमा विश्वका सबै थरीका मानिसको आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको चीन आज एउटा अनौठो रोगले आक्रान्त हुन पुगेको छ ।
यसले चीन त संत्रस्त हुने नै भयो । ऊ मात्र होइन, सँगै समस्त विश्व त्रस्त छ । चामत्कारिक उन्नति, प्रगति र समृद्धिको पर्याय बनिरहेको महादेशजस्तै त्यो देश आज एउटा संक्रामक रोगका कारण थलिए जस्तै भएको छ । धेरैजसो मानिस घरभित्रै उकुसमुकुसिएका, सडकहरू निर्जन भएका छन्, अस्पतालहरू भरिएका । एसियाका, प्रायः मुलुकसँग साँध जोडिएको हुँदा उसका छरछिमेक रोग सर्ला भनेर विशेष सतर्कता अपनाइरहेका छन् र छिमेकभन्दा परका पनि । आशंकावश चिनियाँ र चीनबाट आएकासँग सम्पर्कमा आउन डराइरहेका छन् । चिकित्सकहरूको भनाइ अनुसार, यो एक किसिमको ज्वरो (फ्लु) हो र यसलाई नाम दिइएको छ— नोवल कोरोना भाइरस । यसको उत्पत्ति चमेरामा भएको र चमेरो अरू जनावरसँग सम्पर्कमा आएको एवं त्यहाँबाट हुँदै मासुजन्य पदार्थबाट मानिसमा संक्रमित भएको भन्ने चिकित्सकीय अनुमान छ । यकिनका लागि वैज्ञानिकहरू कार्यरत छन् ।
करिब बाइस महिनापूर्व चीनको हुवेई प्रान्तको वुहान सहर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच अनौपचारिक र अन्तरंग कुराकानीका लागि सुरक्षित थलोका रूपमा रोजिएको थियो । त्यहीं उनीहरूको लामो र अन्तरंग संवाद भएको थियो । त्यो संवादको पृष्ठभूमिमा चीन र भारतबीचको मनमुटाव थियो । विशेष गरी त्यसको केही समयपूर्व चीन, भारत र भुटानको त्रिकोणीय विन्दु दोक्लाममा चिनियाँ र भारतीय फौज आमनेसामने भएपछि दुई देशबीच सम्बन्ध अरू चिसिएको थियो (यहाँ ‘अरू’ किनभने यी दुई देशबीच सन् १९६२ यता सम्बन्ध कहिल्यै उल्लेख्य हिसाबले सुमधुर छैन) । त्यसै दोक्लाम परिप्रेक्ष्यमा सम्बन्धलाई न्यानो बनाउने प्रयोजनले दुई देशका दुई प्रमुख नेताहरूले अनौपचारिक कुराकानी गर्दै त्यहीं दुई दिन साथसाथै बिताएका थिए । त्यही वुहानमा गए मंसिरको तेस्रो साता अर्थात् डिसेम्बर २०१९ को प्रारम्भतिर अहिले
व्यापक चर्चामा रहेको एउटा संक्रमणकारी र घातक रोग कोरोना भाइरस देखा पर्‍यो ।
देखा परेपछि स्थानीय अस्पतालका एक चिकित्सकले सतर्कता र जनसचेतनाका लागि सामाजिक सञ्जालमा
आफ्नो आशंका पोस्ट गरे, तर स्थानीय प्रशासनले उनलाई उल्टै अफवाह फैलाएको आरोप लगाएर माफी माग्न लगायो । उनको त्यो पोस्ट हटाइयो । पोस्ट हटाउँदैमा भाइरसको प्रकोप रोकिनेवाला थिएन, किनभने संक्रामक रोगले सरकार चिन्दैन । शासक चक्रवर्ती नै किन नहोस्, कसैलाई टेर्दैन । भर डिसेम्बर मानौं कुनै संक्रमण नै छैन झैं गरियो । चिकित्सकहरू चिन्तित भए, छटपटाए, तर शासनले थाहा पाई–पाई थाहा नभएको अभिनय गर्‍यो । संक्रमण बढ्दै गयो र पुसको दोस्रो साता अर्थात् जनवरी प्रारम्भसम्ममा रोगले हुवेई र आसपासका प्रान्तहरूसम्म फैलिएर महामारीको रूप लिइसकेको थियो ।
एकलौटी, एकाधिकारवादी शासन भएका मुलुकमा सूचनामाथि कठोर नियन्त्रण हुन्छ । एकलौटी शासकले सूचना नियन्त्रण घातक हुन्छ भन्ने बुझ्दैनन् । शासकले चाहेका, तिनका अनुकूल सूचना मात्र प्रसारित हुन्छन् । कतैबाट सूचना चुहिए अथवा प्रवाहित भइहाले सेन्सर गरिन्छ, रोकिन्छ । जनसरोकारका सूचना रोक्ने र सबै ठीकठाक छ भनेर देखाउने भद्दा तर परन्तुमा जनस्वास्थ्य, जीविका र मानवीय मूल्यकै लागि घातक अभ्यास गर्ने गरिन्छ । चीनमा, विदितै छ, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको एकलौटी शासन छ । त्यहाँ वैयक्तिक स्वतन्त्रता चरम नियन्त्रित र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता शून्य छ । त्यही वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिमाथि बन्देजको फलस्वरूप सुरुमै सतर्कता अपनाएर संक्रमण रोकथाम गर्न सकिने अवसर गुमेको हो । यद्यपि यता आएर हुन त चिनियाँ शासनले प्रारम्भमै आफूबाट गल्ती हुन गएको स्विकारेको छ ।
वैयक्तिक स्वतन्त्रता नियन्त्रित र अभिव्यक्तिमाथि बन्देजका बावजुद निश्चय नै चीनले पछिल्ला चार दशकमा चामत्कारिक भौतिक उन्नति र प्रगति गरेको छ । जबकि पछिल्ला कतिपय प्रकरणमा भौतिक उन्नति र प्रगति हुँदाहुँदै पनि नागरिक स्वतन्त्रताको अभावका कारण उसले जनधनको क्षति बेहोर्नुपरिरहेको छ । जस्तै— हङकङको सुपुर्दगी विधेयक सम्बन्धी असन्तोष समयमै सम्बोधन नगर्दा त्यसले झन्डै पूरै वर्ष व्यापक आन्दोलनको रूप लियो । फलस्वरूप, जीवन्त आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्रको अर्थव्यवस्था त खलबलियो नै, महिनौं जनजीवन नै अस्तव्यस्त भयो । बेइजिङप्रति अविश्वास र अनास्थामा अरू वृद्धि भयो । कतिपय चिनियाँले भनेजस्तै हङकङ प्रकरणमा कुनै–कुनै बाह्य शक्तिको चलखेल पनि भएकै होला । तर त्यस्तो चलखेलको अवस्था बेइजिङको नियन्त्रणमुखी कम्युनिस्ट शासन प्रणाली र जनभावनाका सामु झुक्न नचाहने शासकीय प्रबन्धनकै कारण उपस्थित भएको हो ।
एकलौटी शासकहरू अड्डी लिने, आफूले भनेकै ठीक भनेर जिद्दी गर्ने तथा असहमतलाई थुन्ने, यातना दिने र कतिपय अवस्थामा भने आफूसित असहमतको ज्यानैसम्म लिने काम गर्छन् । उनीहरूको असहमति सहने तन्तु कमजोर हुन्छ । कसै–कसैमा त कुनै बेलाको सोभियत संघका कम्युनिस्ट तानाशाह जोसेफ स्टालिनमा जस्तै त्यो तन्तु नै हुँदैन । असहमतिमा असन्तुष्टि हुन्छ र असन्तुष्टिमा समस्याको कारण निहित हुन्छ । त्यसैले भनिएको छ, असहमति लोकतन्त्रको सार हो । अलोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा शासक र उसका व्यवस्थाको एकोहोरो प्रशंसा हुन्छ । आलोचना निषेध हुन्छ । नाम मात्रका होइन, जीवन्त लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा भने असहमतिको उत्खनन गर्दै समस्याको जरोसम्म पुगिन्छ । कारणसम्म पुगिन्छ र उपचार सम्भव हुन्छ । प्रतिपक्षी वाणी यहाँनेर महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जहाँ प्रतिपक्षी वाणीलाई निषेध गरिएको हुन्छ, त्यहाँ सही सूचना प्राप्त हुनै सक्दैन ।
सूचना प्राप्त नभए समस्या हुन्छ, तर देखिँदैन । चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको आतंक सही सूचना समयमै प्रवाहित नहुँदाको नतिजा हो । चीनका सञ्चार माध्यमहरू यदि स्वतन्त्र हुन्थे भने समयमै सूचना प्रवाहित हुन्थ्यो । तत्कालै नियन्त्रणका उपायहरू खोजिन्थे । रोग अन्यत्र फैलिन पाउने थिएन । निश्चय नै यसमा दुईमत छैन— चीनले आर्थिक, प्राविधिक र सामरिक क्षेत्रमा अपार सफलता हासिल गरेको छ । राष्ट्र विशाल छ, भौतिक दृष्टिले उन्नत भइरहेको तर एउटा संक्रामक रोगलाई उत्पत्तिमै पहिचान नगरेको मात्र होइन, रोग सम्बन्धी आशंकामाथि नै चर्चा हुन नदिएका कारण उसको प्रतिष्ठामाथि नै प्रश्न उठेको र शासनले रक्षात्मक हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
चीनमाथि आपत् आइलागेको छ । आपत्का बेला कठोर आलोचना अपेक्षित हुँदैन निश्चय नै, तर व्यवस्थामाथि प्रश्न त उठ्छ नै । बाहिर नआए पनि चीनभित्रै असन्तोष गुटमुटिएकै होला । मानिस उकुसमुकुसिएकै होलान् । निश्चय नै दुई दिनमै हजार बेडको अस्पताल बनाउन सक्ने चीनले संक्रमणमाथि ढिलोचाँडो नियन्त्रण प्राप्त गर्नेछ नै । रोगमाथि नियन्त्रण र जनजीवन पुनः सामान्य भएपछि पनि तर सूचना, सञ्चारमाथि नियन्त्रण र बन्देजका कारण हुन गएको मानवीय क्षति अपूरणीय नै रहनेछ । साथै संक्रामक रोगले विश्वसमुदायमा सिर्जना गरेको त्रास भने सधैंका लागि चीनको नकारात्मक खातामा जम्मा हुनेछ । कोरोनाको कहरमाथि विजय प्राप्त गरेपछि पनि विभिन्न कोणबाट चीनको एकलौटी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहनेछन् र चिनियाँ विकासको मोडलको अनुकरण गर्न चाहनेहरूले शासक–प्रशासक आलोचनामुक्त रहँदा मुलुकमा केकस्ता दुष्प्रभाव पर्न जाँदा रहेछन् भनेर मनन गर्नुपर्नेछ । साथै प्रकृतिको अत्यधिक शोषण गरेर हासिल गरिने समृद्धिले त्यसै अनुसारको मूल्य पनि चुकाउनुपर्छ । भौतिक समृद्धि चाहिन्छ, तर वृद्धितर्फको नेत्रबन्द दौडले धरतीको सन्तुलन नै बिग्रन्छ । वायु दूषित हुन्छ, घरपालुवा होऊन् अथवा वन्यजन्तु र चराचुरुंगीले प्राकृतिक आहार पाउँदैनन् । यसले नयाँ–नयाँ रोग उत्पन्न हुन्छन् र ती रोग परन्तुमा मान्छेमै सर्छन् ।
मान्छेको मात्रै होइन, यो धरती । यसमा सबै प्राणी समुदायको बराबरको हक छ । अरूको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्ने प्रकृतिशोषण अत्यधिक हुँदै जाँदा धरतीको सन्तुलन बिग्रन्छ र अहिले त्यही सन्तुलन बिग्रँदै छ । चीनको वुहानबाट फैलिएको भाइरस र प्रकृतिमाथि भइरहेका शोषणको सम्बन्ध कतै न कतै अवश्य छ । वातावरण प्रदूषण र दूषित खाद्यका कारण मान्छेको रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भइरहेको छ । बेलैमा सचेत भइएन भने चीन मात्र होइन, मानिसको नेत्रबन्द समृद्धिको भोकले प्राणी जीवनमाथि नै कहर आउन सक्छ । पृथ्वीमाथि नै संकट आउन सक्छ ।

जनवरी २९ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस अढानोम घेब्रेयेससले चीनको भ्रमण सकेर फर्किने बेला कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा चीनको इमानदार प्रयासको प्रशंसा गरे । तर, त्यसको भोलिपल्ट उनले विश्व स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गरेसँगै कोरोनाको उद्गमस्थल वुहानबाट विभिन्न देशले आफ्ना नागरिक फिर्ता गरिरहेका छन् भने, कोरोना भाइरस चीनभरि र कतिपय देशमा प्रवेश गरिसकेको छ । यस भाइरसले सन् २००३ मा चीनमै फैलिएको सार्सको झल्को दिने गरी विश्वलाई नै स्तब्ध पारिरहेको छ ।
चिनियाँ वसन्त चाड अर्थात् नयाँ वर्षको बिदाको एक साता करिब ३ अर्ब चिनियाँले आवतजावत गर्छन् भन्ने तथ्यांक छ । यो ओहोरदोहर विश्व पर्यटनकै सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोत हो । वसन्त चाडको बिदाका बेला कोरोना संक्रमण फैलेपछि र वुहानसहित विभिन्न सहर ‘लक डाउन’ गरिएपछि आम्दानीको स्रोत ठ्याप्पै भयो, जसको प्रत्यक्ष असर धेरै मुलुकमा परेको छ ।
गरिबीमाथि अन्तिम धक्का दिने यत्न गरिरहेका बेला कोरोना भाइरसको भयका कारण धेरथोर असर पर्ने देखिन्छ । यद्यपि चिनियाँ शक्तिलाई अहिल्यै कम आँक्नु अलिक हतारो हुनेछ । चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार समितिका उपप्रमुख ल्यान वेइल्याङले फेब्रुअरी ३ मा बेइजिङमा भने, ‘हालसम्म कोरोनाका कारण चिनियाँ अर्थतन्त्रमा देखिने प्रभाव अस्थायी प्रकृतिको हो ।’
कोरोना भाइरसका कारण चीनमाथि विश्व–सहानुभूति त बढेको छ, तर हातेमालो गर्नेभन्दा धेरै देशले
आफ्ना नागरिक फिर्ता लगेर ढुक्क हुने मनस्थिति पालेको देखिन्छ । त्यसमाथि सबैभन्दा छिटो आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजाने र आफ्ना मुलुकमा चिनियाँप्रतिको रवैया प्रस्तुत गर्ने पश्चिमा मुलुकहरूले चीनको कठिन समयमा दोषारोपण गर्न थालिसकेका छन् । चीनले छात्रवृत्तिमा आएका विद्यार्थी वा चीनप्रति भरोसा गरेर भित्रिएका विदेशीको राम्रो हेरचाह गरिरहेको छ । बदनामीबाट जोगिन चीनले अलिकति शक्ति यतापट्टि पनि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कोरोना भाइरसको बाछिटाबाट छिमेकी नेपाल प्रभावित नहुने कुरै भएन । भारतपछि सर्वाधिक चिनियाँहरूले नेपाल भ्रमण गर्छन् । २०१९ मा मात्रै झन्डै १ लाख ७० हजार चिनियाँले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । कोरोनाका कारण केरुङमार्ग लगायत चीनसँगका स्थलमार्ग बन्द गरिएको छ भने, हवाई यातायात पातलिँंदै गएको छ । यसबाट नेपालमा चिनियाँ पर्यटक ओइरिने स्वर्ण अवधि गुज्रिएको छ ।
भ्रमण वर्षमा चीनबाट कम्तीमा ५ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिने अपेक्षा छ । यस प्रयोजनका लागि नेपालले चिनियाँ अभिनेत्री स्वी छिङलाई सद्भावना दूत नियुक्त गरेर यथोचित प्रयास पनि गरिरहेको छ । जनवरी पहिलो साता बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले पनि स्वी छिङ लगायत नेपालबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने पर्वतारोही, पर्यटन व्यवसायी लगायतको उपस्थितिमा चिनियाँ नागरिकलाई नेपाल भ्रमणमा निम्तो दिएको थियो । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यानछीले समेत मोडलिङ लगायतका गतिविधि गरेर चिनियाँ नागरिकलाई नेपाल घुम्न प्रेरित गरिरहेकी थिइन् । तर कोरोनाको हल्ला चल्नेबित्तिकै चिनियाँहरूले नेपाल भ्रमणको टिकट रद्द गरेबाट पर्यटन क्षेत्र निराश हुन थालेको छ । नेपालबाट चीनको छोङछिङ, छाङ्शा लगायतका सहरमा प्रत्यक्ष उडान थालेको हिमालय एयरलाइन्सका तालिका नै तलमाथि भयो भने चिनियाँ हवाई कम्पनीहरूले नेपालतर्फको उडानमा कटौती गरे ।
विभिन्न देशले चीनबाट नागरिक फिर्ता लगेपछि अलग्गै निगरानी (आइसोलेसन) मा राख्ने व्यवस्था गरेर सतर्कता अपनाइरहेका बेला नेपालसँग न्यूनतम
पूर्वाधार पनि नभएको र त्यसका लागि छिटोछरितो पहल नगरेको भन्दै नेपाल सरकार आलोचित भएको छ । चिनियाँ विमानबाट काठमाडौं उत्रिने नागरिकप्रति ध्यान दिनु नेपाल सरकारको कर्तव्य हुन्छ । विदेशी पर्यटकमाथि नजर राख्नमा पनि सरकारको केही शक्ति खपत हुने देखिन्छ ।
कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाप्रति ध्यान दिनु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । चीनमा रहेका विद्यार्थी वा अन्य कामका सिलसिलामा गएका नेपालीहरूलाई आइपर्‍यो भने स्वदेश फर्काउनु, प्रभावित भए/नभएको टुंगो नलागुन्जेल उनीहरूको उचित हेरचाहको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार चनाखो हुनुपर्छ ।
कोरोना भाइरसका कारण नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक आयात–निर्यात वर्षको सुरुमै प्रभावित भएको छ । चीनको तिब्बतबाट नेपाल हुँदै दक्षिण एसियाको बजार शिथिल हुँदै गएको छ । नाकाहरू बन्द गरिएकाले छोटो समयमै पनि ठूलो घाटा लाग्ने देखिन्छ । तिब्बतले नेपालतर्फको व्यापारलाई उसको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको सबैभन्दा ठूलो गन्तव्यका रूपमा लिँदै आएको छ । तिब्बततर्फ निर्यात हुन नपाउँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर पर्नेछ । साथै नेपाली व्यापारीहरूले चीनका क्वाङ्चौ, यिवु लगायत सहरबाट नेपालतर्फ सरसामान पठाउने काम रोकिएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र चीनभन्दा भारतमै बढी निर्भर छ । नेपाल पूर्वतयारीका हिसाबले कमजोर हुनु र भारतसँगको सीमा पनि खुल्ला हुनुले अझ धेरै चिन्ता थपेको छ । दक्षिण एसियामा पहिलो पटक नेपालमा कोरोनाको संक्रमण भेटिएको थियो भने, हाल भारतमा पनि भित्रिएको आशंका छ । खुल्ला सीमाका कारण सहजै कोरोना भाइरस आउन सक्छ । यसले यतापट्टिको व्यापार पनि कालान्तरमा प्रभावित नहोला भन्न सकिन्न । भारत मात्रै होइन, यसै वर्षदेखि चीनसँगको यातायात तथा पारवहन प्रोटोकल कार्यान्वयनको गतिमा पनि धिमापन देखिने छाँटकाँट छ । जनवरी दोस्रो साता काठमाडौंमा वाणिज्य मन्त्रालयले चीनका चार समुद्री बन्दरगाह, तीन सुक्खा बन्दरगाह र छ स्थलनाका प्रयोग गर्न पाउने सहमति कार्यान्वयनमा आएको जनाएको थियो । तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटोका लागि तात्नुपर्ने व्यापारिक वर्ग कोरोनाका कारण सेलाउने स्थिति छ । अतः नेपालले कोरोनाजन्य अनेक सम्भाव्य क्षतिबाट बच्न यथोचित कदम चाल्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
कोरोना भाइरस चीनका लागि मात्रै होइन, यसको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म विश्वको टाउकोदुखाइ हो । जिम्मेवारीपूर्वक सामेल हुने/नहुने ती देशहरूको इच्छा होला । तर चीनले आफ्नो नेतृत्वमा इबोला, सार्स लगायत विश्वव्यापी महामारी पार लगाए जस्तै यस पटक कोरोनाविरुद्ध लड्नुपर्ने चुनौती छ । सारा संसारका वैज्ञानिकहरूले मरिमेटेर कोरोना नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन्, तर कोरोनामाथि विजयप्राप्ति हेतु कुनै पनि भ्याक्सिन वा औषधीमूलो पत्ता नलागुन्जेल सबै मुलुकले बेहोर्ने भनेको चौतर्फी क्षति नै हो ।
लम्साल चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सीआरआई), बेइजिङमा कार्यरत छन् ।

मरे सँगै मर्ने, बाँचे सँगै
जिन्दगीको डुंगा तर्ने सँगसँगै
पातीको झाङ पनि दरबार,
गुन्द्रुकको झोल पाँचतारे परिकार ।

हिमाल, पहाड वा तराई जताका होऊन्Ù प्रेममा चुर्लुम्म डुबेर एक पटक मुक्तक वा शायरी नलेखेका किशोरकिशोरी पाउन असम्भवप्रायः छ । जात, धर्म, भाषा, वर्ग जेसुकै होओस्Ù अधिकांशको प्रेम अभिव्यक्ति लगभग उही र उस्तै हुन्छ । फरक हुन्छ त केवल माध्यमको ।
स्कुल पोसाक रेस्टुरेन्टको शौचालयमा फेरेर वा कान्लाको कुनामा छोपेर भागी विवाह गर्न कम्मर कसेका किशोर–किशोरी होऊन् वा सम्पत्ति जोगाउन, धर्मप्राप्ति गर्न वा अनजानमा तिनलाई यथाशीघ्र मण्डप घुमाउन ठिक्क परेका बाबुआमा, कसैलाई पनि प्रहरीको डन्डा, कानुनको कल्ली र जिन्दगीमा आउने आयातित जटिलताले छेक्न सकेका छैनन् । ‘बिहेवारी, बीस वर्षपारि’ भन्ने सन्देश सुनिरहे पनि उमेरै नपुगी सुटुक्क विवाह गर्ने–गराउनेको संख्या हामीकहाँ यति धेरै छ, यो मामिलामा नेपालको स्थान दक्षिण एसियामा तेस्रो छ । बाल विवाहमा रोक्न लागिपरेकाहरूले भन्न थालेका छन्— मोबाइलले गर्दा छोराछोरी जोगाउनै नसकिने भयो ! फेसबुकमा चिनेको दुई महिनामा विवाह !
२०२० जनवरी ३१ को साँझ झन्डै आठ बजेतिर मैले गुगलमा ‘नेपालमा बाल विवाह’ टाइप गरिहेर्दा, शून्य दशमलव बाउन्न सेकेन्डमा करिब १३ करोड ८ सय सामग्री भेटिए । विवाह गरे गहना र राम्रा लुगा लगाउन पाइन्छ भन्ने दिन अलि पातलिए जस्तो छ । पढ्न पाएका, पैसो हातमा भएका, अझै बालक्लबमा नेतृत्व गरेका, पुरस्कार पाएकाहरू नै उमेरै नपुगी भागी विवाह गर्नेमा दरिएका छन् ।
बाल वा चाँडो विवाह रोक्न तीनै तहका सरकारका विभिन्न कार्यक्रम छन् र कतै विशेष कार्यक्रम पनि । तर ती कार्यक्रममा एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल सुरुदेखि नै छुटेको छुट्यै छ, अनि सुषुप्त पनि । विश्वभरकै अभ्यास हेर्ने हो भने, बाल वा चाँडो विवाहमा यसको गाम्भीर्यलाई विश्लेषण गरिएको विरलै पाइन्छ । बाल वा चाँडो विवाहका लागि विशेषतः दुई संस्था (घर र विद्यालय) मा तान्ने र धकेल्ने तत्त्वहरू बढी बलिया हुन्छन् । यी दुइटै संस्थामा गरिने जति पनि क्रियाकलाप छन्, अपवादबाहेक, सबैमा छोरीहरूको आत्मविश्वास घटाउने काम धेरै हुन्छÙ मानौं छोरीको भविष्य वा सपना जन्मघरसँग गाँसिएकै हुँदैन वा उधारो हुन्छ । घरमा राम्रै रहेछ भने पनि समाज त्यहाँबाट तान्न अनवरत खटिरहेको हुन्छ, अनि छोरीहरू मानसिक रूपमा विक्षिप्त बन्दै जान्छन् ।
१६ वर्षमा प्रेम वा भागी विवाह गरेकी कुनै पनि छोरीको भाग्नुअघिको दिनचर्याको विश्लेषण गरे समस्याको जरोतिर पुग्न सजिलो हुन्छ । जुम्ल्याहा नै भए पनि प्राकृतिक रूपमै छोरीको दिमाग र प्रतिरक्षा शक्ति छोराको भन्दा अलिक धेरै वा तीक्ष्ण हुन्छ । सामान्य अवस्थामा छोरीहरू छोराहरूभन्दा चाँडो आमाबाबुले गर्ने क्रियाकलाप गर्न तम्सिन्छन् । स्कुलमा पनि उनीहरू अब्बल मात्र हुने हैन कि अघिल्ला स्थान ओगट्छन् । तर घरमा महिलाहरूप्रति गरिने व्यवहार, आफूले भोग्नुपर्ने व्यवहारका कारण बिस्तारै उनीहरूमा अर्कै सोच पलाउन थाल्छ । ‘म घर र समाजमा कुन हैसियतमा छु र कसरी बस्नुपर्छ/बाँच्नुपर्छ’ भन्नेबारे आँखा खुल्दै जान्छ । आमा वा अन्य महिला सदस्यले महिनावारी भएका बेला भान्सामा पस्न नपाउने, आफूले चाहेको पूजाआजा गर्न नपाउने जस्ता कुसंस्कारले छोरीको अबोध मस्तिष्कमा ‘छोरीमान्छे अशुद्ध वा साना हुँदा रहेछन्’ भन्ने बिब्ल्याँटो चेतना भर्दै लान्छ । उमेर बढेसँगै आफूले पनि त्यस्तै व्यवहार भोग्नुपर्दा उनीहरूमा आफूप्रतिको दृष्टिकोण बदलिन थाल्छ । छोरीलाई लाग्न थाल्छ— म दाजुभाइभन्दा, सबै पुरुषभन्दा कमजोर रहिछु, किनकि मलाई पनि महिनावारी हुन्छ ।
दिन बित्दै जाँदा आफैलाई महिनावारी हुन्छ । धर्ती भासिए जस्तो, आकाश खसे जस्तो अनि धडकन रोकिए जस्तो कटु अनुभव हुन्छ त्यो, महिनावारीबारे जतिसुकै पढेको भए पनि । स्वस्थानी व्रतकथा सुन्दै हुर्किएकी, ऋषिपञ्चमीको पूजा हेरेकी, आमा महिनावारी भएकाले बाले खाना बनाएर खुवाएकी वा पूजा वा कुनै चाड छेकिएको अनुभव गर्दै हुर्किएकी छोरीको मथिंगल काम्छ, अनि निष्कर्ष थप बलियो हुन्छ— हो, म पुरुषभन्दा सानो हुँ, म बेकार हुँ । नजन्मिएकी भए हुन्थ्यो बरु !
महिनावारीका बेला गोठमा सात दिन बस्नुपर्दा वा ‘भाइ, म चर्पी ग’की छु है’ भनेर लुक्नुपर्दा वा भान्सामा छिर्नै नपाउँदा मथिंगलमा घुमिरहने सन्देश एउटै हुन्छ— म छोरी ! यदि घर र समाज अलिक परम्परावादी, बाहिरी संसारबारे अलि बेखबर र आर्थिक हिसाबले कमजोर रहेछ भने त छोरीहरूको आफूप्रतिको दृष्टिकोणमा झन् आकाश–पातालको फरक पर्ने गर्छ । ठूली भएपछि आफू पनि शिक्षक वा बाउ वा नर्सजस्तो बन्ने सपना ढलपल गर्न थाल्छ ।
हर्मोनका कारण आउने शारीरिक उथलपुथल (महिनावारी) का कारण भोक लाग्दा अरू बेलाझैं खुरुखुरु भान्सामा गई खान नपाउने, तिर्खा लाग्दा पानी आफै सारेर खान नपाउने, आफैले हुर्काएको भाइभन्दा सानो भएर जिउनुपर्ने चार–पाँचदिने बाध्यता कम्ती सकसपूर्ण हुन्न । सुरुमा यस्तो अछूतको व्यवहार स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ, रिस उठ्छ । तर मनले भन्छ— यस्तै व्यवहार आमालाई भयो, दिदीलाई भयो, यस्तै हुँदै आइरहेको छ । म चाहिँ हुँ नै को ?
घरभित्र अनधिकृत हुनु भनेको बाहिर कामको भूमिका बढ्नु मात्र नभई किशोरवयको चञ्चल मनलाई चंगाको धागोझैं छोड्नु पनि हो । समय र परिस्थिति नसुध्रिए महिनावारीका बेला हुने सन्ताप बढ्दै जान्छ । काम धेरै, हेपाइ धेरै, पढाइ थोरै, सहुलियत वा माया थोरै । माया गर्ने टोपलिएका सबै ‘यो गर्नू, त्यो नगर्नू’ भन्दै गाली गर्छन् । मन एकोहोरो हुन थाल्छ । त्यसले हरेक महिनाका पाँच दिन मात्र होइन, पूरै वर्षलाई सकसपूर्ण बनाउँदै लैजान्छ ।
छोरी महिनावारी भएको कुरा सात रेक्टरको भुइँचालोभन्दा चाँडो सबैतिर फैलिन्छ । सुझाव दिनेहरू, जिस्क्याउनेहरू पाइलापिच्छे भेटिन्छन् । के–के खाने, के–के छुने, कहाँ–कहाँ जाने भन्ने फेहरिस्तले स्कुलका सूत्र र लाइनहरूलाई बिस्तारै छोपिदिन थाल्छ । हरेक महिना निश्चित दिन स्कुल छोड्नुपर्दा पढाइ बिग्रिँदै जान्छ ।
फेल भएपछि आफ्नो मात्रै होइन, परिवारको सपना पनि टुक्रिन्छ । घरमा फेरि गाली सुरु हुन्छ— फेल भई, अब बिहे गर्नै मुस्किल हुने भो, जतिसक्दो छिटो बिहेको मेसो गर्नुपर्ने भो । छोरीलाई पनि लाग्न थाल्छ— म अब केही गर्न सक्दिनँ । पढ्न सक्दिनँ । अघिल्लो कक्षाको यो पनि आउँदैन, त्यो पनि आउँदैन ।
चरम निराशाले छोप्छ । यस्तै बेला, आफूसँग पहिलेदेखि मीठो बोलिरहेको केटाले माया गरे जस्तो लाग्छ । बिहे गरे घरपरिवारको कचकच सुन्नुपर्दैन र तिनको सम्पत्ति पनि जोगिन्छ भन्ने धारणा बलियो हुँदै जान्छ ।
यसरी प्रायः ग्रामीण भेगका छोरीहरू उमेर नपुगी भागी विवाह गर्न विवश भइरहेका छन् । यसको प्रमुख कारण महिनावारी बार्ने चलन नै हो । त्यसैले बाल वा चाँडो विवाह रोक्न सबैभन्दा पहिले छोरीहरूको आत्मविश्वास बलियो बनाउनुपर्छ र यसका लागि घर–घरमा मर्यादित महिनावारीबारे छलफल हुनु अपरिहार्य छ । हाम्रा घरहरूमा छोरीहरूको उपस्थिति र महिनावारीलाई पारिवारिक, सामाजिक र कानुनी रूपमा उत्सवका रूपमा स्थापित गर्न सकियो भने बाल वा चाँडो विवाह र यसले निम्त्याउने समस्या रोक्न सकिन्छ । के बिर्सन हुन्न भने, जुन–जुन नेपाली समाज महिनावारीमा कठोर छ, त्यहीँ बाल वा चाँडो विवाह बढी छ ।

राधा पौडेल

काठमाडौं (कास)– सत्तारूढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीसँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट (सम्झौता) बारे उठेका प्रश्नहरूमाथि पार्टीले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद नेकपामा भइरहँदा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत बेरी बिहीबार नेपाल निवास कोटेश्वरमा पुगेका थिए । उनले नेता नेपालसँग एमसीसी सम्झौता छिटो अनुमोदन होस् भन्ने अमेरिकाले चाहेको बताएका थिए । जवाफमा नेकपाका विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका नेता नेपालले एमसीसीबारे केही प्रश्न उठेपछि पार्टीले अध्ययन कार्यदल बनाएको जानकारी दिएका थिए । उनले बेरीलाई ती प्रश्नहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनी हेरिने पनि बताए । नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार नेता नेपाल र राजदूत बेरीबीच दुईपक्षीय हित सम्बन्धबारे पनि कुराकानी भएको थियो ।
माघ १९ मा सम्पन्न नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एमसीसी सम्झौतालाई अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । जसमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री तथा स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली पनि छन् । कार्यदललाई प्रतिवेदन पेस गर्न १० दिनको समय दिइएको छ । कार्यदल सदस्य रावल एमसीसी सम्झौताका कडा आलोचक हुन् । उनले एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को अंग भएको तर्क गर्दै आएका छन् । नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब ५५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान आउने गरी भएको एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुने बताउँदै आएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत नरहेको पटक–पटक दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरूले भने एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत नै रहेको तर आईपीएस कुनै रणनीति नरहेको बताउने गरेका छन् ।

(काठमाडौं) - संखुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगाावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटेको छ । अरुण तेस्रो नेपालमा निर्माणाधीनमध्ये सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो ।
आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज अरुण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका अनुसार आयोजनामा पाँच भारतीय र दुई नेपाली बैंकले कुल १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका हुन् । यो नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भित्रिएको अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी हो । ‘पिकिङ रन अफ रिभर’ प्रकृतिको आयोजनाको लागत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सन् २०११ मा भएको विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर) ले गरेको लागत अनुमान बढ्ने अनुमान छ ।
आयोजनामा स्टेट बैंक अफ इन्डिया, पञ्जाब नेसनल बैंक, क्यानरा बैंक, एक्जिम बैंक, युनियन बैंक गरी पाँच भारतीय तथा एभरेस्ट र नबिल दुई नेपाली बैंकले गरी १ खर्ब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न लागेका हुन् । भारतका बैंकले करिब ८६ अर्ब र नेपालका बैंकले १५ अर्ब ३३ करोड ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरेका हुन् । आयोजना प्रवर्द्धक र बैंकहरूबीच बिहीबार काठमाडौंमा सम्झौता गरिएको छ । बुधबार बसेको लगानी बोर्ड बैठकले अरुण तेस्रोले पेस गरेको वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि बिहीबार वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको हो । दैनिक ३ घण्टा ४० मिनेट पूर्ण क्षमतामा चल्ने आयोजनाले सन् २०२३ बाट उत्पादन थाल्नेछ । हाल आयोजनाको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत रहेको प्रवर्द्धक कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका फाक्सिन्दा दोभानमा रहेको बाँध क्षेत्रबाट चिचिला गाउँपालिका दिदिङस्थित विद्युत्गृहसम्म पानी ल्याएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाको विद्युत् धनुषाको ढल्केबर सबस्टेसन हुँदै भारत निर्यात गर्ने योजना छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । कम्पनीले आयोजनास्थलबाट ढल्केबर सबस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन बनाउने अनुमति पनि पाएको छ ।
आयोजनाबाट सरकारले रोयल्टी, आयकर, निःशुल्क विद्युत्जस्ता शीर्षकमा वार्षिक साढे ३ खर्ब आम्दानी गर्ने अनुमान छ । आयोजना प्रवर्द्धकले उत्पादित ऊर्जामध्ये २१.९ प्रतिशत ऊर्जा नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा २५ वर्षका लागि आयोजना सरकारले भारतीय प्रवर्द्धकलाई जिम्मा लगाएको हो । उत्पादन सुरु भएको मितिले २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।
सन् २००८ मार्चमा सरकार र सतलजबीच आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो भने सोही वर्ष प्रवर्द्धक कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको थियो । आयोजना विकासका लागि सतलजसँग २०१४ नोभेम्बरमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । विद्युत् विकास विभागले सन् २०१८ को मेमा प्रवर्द्धक कम्पनीलाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको हो । २०१८ मेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंबाट स्विच थिचेर आयोजना निर्माणको औपचारिक रूपमा शिलान्यास गरेका थिए ।

आयोजनाबाट संखुवासभाका २६९ घरधुरी प्रभावित बनेका छन् भने २४ घरधुरी पुनःस्थापित गरिएको प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि १२५ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा र ५० हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । प्रभावित परिवारलाई आयोजनाले प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ भने आयोजना निर्माणका क्रममा तीन हजार रोजगारी सिर्जना हुने लगानी बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ ।
सतलजले अरुण तेस्रोमा राम्रो काम गरिरहेको भन्दै भारतीय सरकारले नै उक्त कम्पनीलाई ६४० मेगावाटको तल्लो अरुण पनि निर्माण गर्न दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ । अरुण तेस्रोको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) कै मोडलमा तल्लो अरुण पनि निर्माण गर्ने सतलजको चाहना छ ।
अरुण तेस्रोभन्दा केही तल बन्ने आयोजना आफूले पाए लागत कम पर्ने सतलजको दाबी छ । उसले अरुण तेस्रोमा जस्तै तल्लो अरुणमा पनि नेपाललाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी अनुमतिपत्र आफूलाई दिन माग गरिरहेको हो । अरुण तेस्रोका लागि निर्माण गरिएको प्रसारण लाइनले तल्लो अरुणको पनि विद्युत् भारत लैजान मिल्ने भएकाले लागत कम पर्ने सतलजको दाबी छ ।

(काठमाडौं) - कुखुराको मासुमा कार्टेलिङ गरिरहेका व्यवसायीले चल्ला र दानामा पनि चर्को मूल्य असुल्दै आएको पाइएको छ । उनीहरूले कार्टेलिङ गरेर सातामै चल्लाको मूल्य ३५ रुपैयाँसम्म बढाएका छन् । कुखुरापालक किसानका अनुसार नेपाल ह्याचरी उद्योग संघले माघ १० गते चल्लाको मूल्य ४० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।
त्यसपश्चात मूल्य क्रमशः बढाएर एक सातामा ७० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । किसानले भने ७५ रुपैयाँ तिर्दै आएको चुन्नीखेलस्थित चम्पादेवी पोल्ट्री फार्मका सञ्चालक विश्व
खड्काले बताए । ‘सातामा चल्लाको भाउ ३५ रुपैयाँ बढ्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन तर संघसंस्था बनाएर वैधानिक ढंगबाट किसानलाई लुटेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले किसान र उपभोक्ता सिधै मर्कामा परेका छन् ।’ ठूला व्यवसायी, दाना उद्योगी र ह्याचरी उद्योगीले प्रचलित कानुनविपरीत कालोबजारी/कार्टेलिङ गरिरहेको जनाउँदै राष्ट्रिय कुखुरापालक किसान संघर्ष समितिसमेत गठन गरिएको छ । समितिले आठबुँदे मागसहित नियमनकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उजुरी गरेको छ ।
‘चल्ला र मासुको मूल्य दाना उद्योग संघ, ह्याचरी उद्योग संघ र राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघको नियन्त्रणमा छ । यी तीन संघको मिलोमतोमा मूल्य बढाइयो,’ संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका खड्काले भने । समितिका अनुसार ३० देखि ३५ रुपैयाँमा चल्ला तयार हुन्छ । ह्याचिङ गरेर बाहिर निकाल्दा ३५ रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन । ‘३० रुपैयाँमा तयार भएको चल्लाको ह्याचरी उद्योगले ७० रुपैयाँ तोकेको छ । बजारमा भने ७५ रुपैयाँसम्म पर्छ,’ उनले भने, ‘यो संस्थागत कालोबजारी हो ।’
ह्याचरी उद्योग संघका महासचिव बलराम किसीले माग र आपूर्तिको कारण मूल्य बढेको दाबी गरे । ‘उत्पादन पर्याप्त नहुँदा चल्लाको माग बढ्यो, मूल्य पनि त्यहीअनुसार वृद्धि भएको हो,’ उनले भने, ‘मूल्य माग र आपूर्तिले नै निर्धारण गर्ने हो ।’ उनले चल्लाको लागत मूल्य ५५ रुपैयाँ पर्ने दाबी गरे । ह्याचरी उद्योगीहरूले चल्ला अभाव दाबी गरे पनि जानाजान ‘चिक्स होलिडे’ गरेका थिए । मूल्य बढाउनकै लागि मंसिर २७ मा सम्पन्न व्यवसायीको भेलाले पोल्ट्रीले सेटर मेसिनमा सेट गरिएका
ह्याचिङ अण्डा मंसिर २९ देखि पुस ६ सम्म नष्ट गर्ने निर्णय गरेको थियो । मंसिर २९ देखि पुस ८ सम्म ह्याचरीबाट उत्पादित ब्रोइलर चल्ला, कलर ब्रोइलर चल्ला र क्रोइलर चल्ला बिक्री वितरण तथा ओसारपसार बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुसार उनीहरूले नेपालका विभिन्न पोल्ट्री फार्मबाट कुखुराका चल्ला नष्ट गरे  । ह्याचरी उद्योग संघका महासचिव किसीले भने चल्ला बिक्री नभएपछि नष्ट गरेको दाबी गरे । ‘मारेको होइन, डस्टबिनमा राखेको हो,’ उनले भने ।
ह्याचरी उद्योगले उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरीत बन्द र चल्ला नष्ट गरे पनि सरकार मौन बसेको थियो । त्यसको असर अहिले देखिएको हो । ‘वर्षौंदेखि यी संस्थामार्फत मूल्य निर्धारण हुँदै आएको छ । आफूअनुकूल चिक्स होलिडे गरेर किसानलाई लाखौं ऋणमा डुबाई विस्थापित गरिरहेका छन्,’ संघर्ष समितिले विभागमा दर्ता गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक वंशी शर्माले ह्याचरीको बचाउ गरे । उनले प्यारेन्ट आयात गरिएकाले महँगो परेको बताए । ‘उत्पादन लागत करिब ५० रुपैयाँ पर्छ । १० रुपैयाँ डिलर खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर डिलरले बद्मासी गर्‍यो । ह्याचरीले दिएको मूल्यमा १०/१५ रुपैयाँ बढाएर बिक्री गरे ।’ मूल्यको सन्दर्भमा आपूर्तिसँगको सहकार्यमा अनुगमन भइरहेको दाबी गरे । व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाइने उनले बताए ।

‘तयारी मासुको हकमा किलोको साढे ३ सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको बजार मूल्य जायज होइन । प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य हुँदैन ।’ बजार मूल्य अस्वाभाविक रहेको बताए पनि बढी मूल्य लिने व्यवसायीलाई कारबाही हुन सकेको छैन ।
पशुपन्छीसम्बन्धी नियमन गर्ने निकाय पशु सेवा विभाग नै हो । मूल्यको सन्दर्भमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमन गर्दै आएको छ । उक्त विभागले पनि व्यवसायीले लिँदै आएको मूल्य उचित नभएको जनाएको छ । ‘व्यवसायीले मूल्य बढेको ट्रेन्ड बताएका छैनन् । जानीजानी मूल्य बढाएका छन् । अभाव देखाएर मूल्य बढाए,’ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले भने, ‘चित्त बुझ्दो छैन । उत्पादन क्षेत्रमा अनुगमन गर्छौं ।’ व्यवसायीले ऐनविपरीत काम गरेर सरकारलाई चुनौती दिए पनि कारबाही हुन सकेको छैन । यीबाहेक नेपाल दाना उद्योग संघले पनि ठगी गर्दै आएको समितिले जनाएको छ ।
किसान संघर्ष समितिका अनुसार दाना तथा चल्लामा २ सय प्रतिशतसम्म मुनाफा राखी बिक्री भइरहेको छ । उनीहरूले व्यापारिक नियमअनुसार २० प्रतिशत नाफा राखी बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । ‘दानाको कच्चा पदार्थमा ५० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि हुँदा दानामा प्रतिकिलो २ वा बोरामा सय रुपैयाँसम्म बढाइएको छ । अहिले दानाको कच्चा पदार्थको मूल्य प्रतिकिलो २ रुपैयाँ घटेको छ तर दानाको मूल्य यथावत् छ,’ उजुरीमा उल्लेख छ ।

किसानलाई कम, उपभोक्तालाई चर्को मूल्य
कुखुरापालक किसान संघर्ष समितिका अनुसार कुखुराको मूल्य वृद्धिमा यी तीन संघ नै जिम्मेवार छन् । दाना र ह्याचरीको निर्देशनमा राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले मूल्य तोक्दै आएको छ । संयोजक खड्काका अनुसार माघ २२ गते जिउँदो कुखुराको मूल्य २६० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । किसानले भने २५० रुपैयाँ मात्रै पाएका थिए । ‘संघले मूल्य निर्धारण गरे पनि तोकेको मूल्यको १० रुपैयाँ घटाएर किसानलाई पैसा दिन्छन् । बिल बनाउँदा थप १ प्रतिशत कम मूल्य दिन्छन्,’ उनले भने ।
जिउँदो कुखुराको मूल्य २६० रुपैयाँ हुँदा तयारी मासु खुद्रामा ३५० देखि ३७० रुपैयाँ मात्रै पर्ने समितिको दाबी छ । ‘तर होलसेलमा १० रुपैयाँ र खुद्रामा ३०/४० रुपैयाँ बढी मुनाफा राख्दा उपभोक्तालाई मार पर्‍यो,’ खड्काले भने । उनका अनुसार तिहारको समयमा कुखुराको लागत मूल्य २२० रुपैयाँ थियो । दाना उद्योग संघको निर्देशनमा राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले सस्तो मूल्य तोकेको उनीहरूको दाबी छ । त्यसबेला कोल्डस्टोरले सस्तोमा किलोको १६० रुपैयाँमा कुखुरा खरिद गरेकामा अहिले कोल्डस्टोरमै ३९० रुपैयाँमा बिक्री गरेको समितिको आरोप छ ।

काठमाडौं (कास)– विश्व बैंकले ८६ हजार ६ सय ८० वटा घर पुनर्निर्माणका लागि २२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार विश्व बैंकका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिले आवास पुनर्निर्माणका लागि ऋण सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौतापत्रमा सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र विश्व बैंकका तर्फबाट कन्ट्री म्यानेजर फारिस एच हाडाड जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका थिए । दोस्रो थप ऋण सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी वित्तीय सम्झौताअनुसार विश्व बैंकबाट प्राप्त पछिल्लो सहयोग रकमलाई भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा आवास निर्माणमा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विश्व बैंकले नेपालमा भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसअघि विश्व बैंकले सन् २०१५ मा ५५ हजार घर पुनर्निर्माणका लागि ऋण सहायता उपलब्ध गराएको थियो ।

(काठमाडौं) - सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सीजी कम्युनिकेसन्सले २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर प्रक्रिया पुर्‍याए लाइसेन्स दिने बताएका छन् । सरकारले पूर्वाग्रह राखेर सीजीलाई देशैभर मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स नदिएको आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न नियमित रूपमा आयोजना हुने पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले सीजीले २५ लाख रुपैयाँ तिरेर ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स लिएको र सोही लाइसेन्सलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्समा रूपान्तरण गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘देशैभर सेवा विस्तारको लागि एकीकृत लाइसेन्स लिन २० अर्ब तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सीजीले पूर्वाञ्चलका ५१४ वटा गाउँ विकास समितिमा काम गर्न लाइसेन्स लिएको थियो ।’ सीजीले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउन सरकारसँग १०–११ करोड रकम सहयोग लिए पनि पूर्वाधार विस्तारको काम नगरेको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो ।
मन्त्री बाँस्कोटाले एकीकृत लाइसेन्सका लागि २० अर्ब तिर्नुपर्ने बताए पनि यो सत्य होइन । सरकारले २०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै दूरसञ्चार सेवाका लागि एकीकृत लाइसेन्सको अवधारणा ल्याएको थियो ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार एकीकृत अर्थात् आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स लिन लाइसेन्स दस्तुरबापत ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तो लाइसेन्सको अवधि सुरुमा १० वर्ष हुने सूचनामा उल्लेख छ । १० वर्षपछि लाइसेन्स नवीकरण गराउँदा भने २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ । यही सूचनाको आधारमा स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएलले) आधारभूत टेलिफोन (एकीकृत दूरसञ्चार) सेवाको लाइसेन्स पाएका थिए ।
उक्त सूचनामा एकीकृत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीले स्थानीय, अन्तरदेशीय, अन्तर्राष्ट्रिय, सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान छ । एकीकृत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि निवेदन दिने कम्पनीले चार वटा सर्त पूरा गरेको हुनुपर्ने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ । उक्त सूचनाअनुसार एकीकृत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पाउनका लागि निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त भइसकेको हुनुपर्ने उक्त सूचनामा उल्लेख छ ।
यस्तै सूचनामा एकीकृत अनुमतिपत्र लिने कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता चुक्ता गरेको हुनुपर्ने, यसअघि लिएको अनुमतिपत्रको सर्त पूरा गरेको हुनुपर्ने, प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा कम्तीमा एउटा एक्सचेन्ज वा बीटीएस स्थापना गरी मागअनुसारको टेलिफोन सेवा विस्तार गर्ने पूर्वाधार स्थापना गरेको हुनुपर्ने योग्यता पनि तोकिएको छ ।
मन्त्री बाँस्कोटाले सीजीले पाएको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार पूर्वाधार तयार नपारेको बताउँदै आर्थिक र प्राविधिक प्रबन्ध तोडेर लाइसेन्स दिन नसकिने बताए । सीजीलाई लाइसेन्स दिने विषयमा सरकार पूर्वाग्रही नभएको भन्दै उनले विधि र प्रक्रिया पुगेको भए लाइसेन्स दिने दाबी गरे । ‘राज्यको नियम सबैलाई एउटै हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिला दिएका लाइसेन्सअनुसार काम गर्नुपर्‍यो ।’

(रोल्पा) - सरकारले माडीखोला थुनेर विद्युत् उत्पादनका लागि सर्भे थालेको छ । जलाशय बनाएर १५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजनाका साथ सर्भे थालिएको हो । माडी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा नेपाल सरकार र चिनियाँ लगानी हुनेछ । आयोजना थाल्न जलविद्युत् उत्पादन लगानी कम्पनी र पावर चाइनाबीच गत साउन ५ मा सहमति भएको थियो । पावर चाइनाले मुलुकका अन्य जलविद्युत् आयोजनामा समेत लगानी र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ ।
रोल्पाको माडीचौरमा आयोजनाको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको छ । आयोजनाको कार्यालय उद्घाटनमा दुई साताअघि जिल्ला आएका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले उक्त आयोजना प्रदेश ५ र मुलुककै गौरवको आयोजना हुने बताए । पुनले माडी नदीलाई सुरुङमार्फत दाङ लगेर हजारौं हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने सरकारी नीति रहेको जानकारी दिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार १८ महिनाभित्र सर्भे गरिसक्ने र त्यसपछि जलाशय निर्माण थाल्ने योजना छ । सर्भे गर्न चिनियाँ टोली आइसकेको छ । आगामी डेढ वर्षसम्म (खासगरी दुई हिउँद र दुई वर्षा) सर्भे सकिएपछि मात्रै आयोजनाको काम सुरु हुनेछ । ऊर्जामन्त्री पुनले डेढ वर्षभित्र आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसक्ने बताए ।
रोल्पा नगरपालिका र सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको सीमा सिस्नेरी गाउँमा आयोजनाको जलाशय बनाइने भएको छ । जलाशय बनाउन १७० मिटर अग्लो ड्याम बनाइनेछ । जलाशयमा ४१.७ करोड घनमिटर पानी जम्मा गरिने र ३२.३ करोड घनमिटर पानीबाट १५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ । जलाशयको क्षेत्रफल ७.५ वर्गकिलोमिटर हुनेछ । करिब ६ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाइनेछ । सुनिल स्मृति गाउँपालिका–२ खुंग्रीमा बन्ने जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रबाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको लागत ३२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

रोल्पा नगरप्रमुख पूर्ण केसीले
जलाशय निर्माण र विद्युत् उत्पादनमा स्थानीयको समेत लगानी हुने बताए । माडीमा कम्तीमा १४ वटा हाइड्रोपावर आयोजना बन्न सक्ने सम्भावना छ । माडीलगायत राप्ती क्षेत्रलाई मुख्य जलाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने योजनासमेत अघि सारिएको मन्त्री पुनले बताए । राप्तीलाई मुख्य जलाधार क्षेत्र मान्दा दाङमा ५६ हजार, बाँकेमा ४५ हजार, कपिलवस्तुमा ४१ हजार र अन्य क्षेत्रमा १४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्न सकिने सम्भावना छ ।

नौमुरे अन्योलमा
माडीमा जलविद्युत् आयोजना बन्ने भएपछि प्यूठानस्थित बहुउद्देश्यीय ‘नौमुरे’ जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अन्योल देखिएको छ । जलाशयको पानी नौमुरेमा नझारी दाङतर्फ लैजाँदा आयोजना प्रभावित हुने भएको हो । नौमुरे आयोजनामा पनि माडीकै पानीबाट विद्युत् निकाल्ने सरकारको तयारी थियो । नौमुरे आयोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए पनि फिजिबिलिटी अध्ययन जारी छ ।
२७ वर्षअघि नौमुरे आयोजना थालिएको हो भने सम्भाव्यता अध्ययनमै २० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । उक्त आयोजनाबाट २४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । माडीमै जलाशय बनाएर माडीमै खसालेमा नौमुरे आयोजना प्रभावित हुँदैन । नौमुरे आयोजनालाई असर नपर्ने गरी माडी आयोजना बनाउन विद्युत् विकास विभागले ऊर्जा मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) का कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलका अनुसार माडी जलाशययुक्त आयोजनाले नौमुरेलाई कुनै असर पर्दैन । उनले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र सिँचाइ मन्त्रालयको संयुक्त अध्ययनपछि मात्रै माडी आयोजना अघि सारिएको र दुवै आयोजना सम्भव भएको बताए ।

(सल्यान) - जिल्लाबाट यस वर्ष करिब १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको कृषि उत्पादन जिल्लाबाहिर गएको छ । सल्यान जिल्ला कृषि उत्पादन वस्तुमा आत्मनिर्भर बनेसँगै करिब ८० प्रतिशत उत्पादन जिल्लाबाहिर जान थालेको हो ।
गत वर्ष ७९ करोड ३३ लाख रुपैयाँको कृषि उत्पादन जिल्लाबाहिर पठाइएको थियो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार करिब २० प्रतिशत कृषि उत्पादनले जिल्लाको माग धानेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ३१ करोड ९० लाख रुपैयाँको उत्पादन बाहिर गएको कार्यालयका प्राविधिक रेसमबहादुर बस्नेतले बताए ।
जिल्लामा उत्पादित वस्तुको करिब ८० प्रतिशत बजार सल्यानबाहिर छ । यहाँको तरकारी, सुन्तला, अदुवा, मह, भटमासलगायत कृषि उत्पादनको माग बुटवल, दाङ, पोखरा, काठमाडौं, नेपालगन्जलगायत ठाउँमा बढी भएको उनले जानकारी दिए ।
त्यसमध्ये अधिकांश अदुवा भारत निर्यात हुन्छ भने टिमुर फ्रान्ससम्म पुग्ने गरेको छ ।
कपुरकोट, रामपुर र सल्लीबजार हुँदै कृषि उत्पादन बाहिरिने गरेको कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख महेश आचार्यले बताए । ३७ करोडको १६ हजारको ८९३ टन अदुवा, १८ करोडको १० हजार टन ताजा तरकारी, १७ करोडको ३ हजार ४ सय टन सुन्तला, १५ करोड रुपैयाँको ७ हजार ५ सय टन आलु, १८ करोडको टिमुर, ३५ लाखको तरकारी बीउ, ७० लाखको ३५० टन बेसार र ३४ लाख रुपैयाँको ८५ क्विन्टल किबी दाङ, नेपालगन्ज, सुर्खेत, बुटवललगायत ठाउँमा निकासी हुने गरेको हो । यस वर्ष ६७ लाख रुपैयाँको मकैको बीउ पनि विभिन्न जिल्लामा गएको छ । कपुरकोट, त्रिवेणी र छत्रेश्वरी गाउँपालिकाबाट तरकारी, बाग्चौर नगरपालिकाको कोटमौलाबाट सुन्तला, अदुवा र टिमुर जिल्लाबाहिर गएको जिल्ला कृषि प्रमुख आचार्यले बताए । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा किबी, आलु र बेसार उत्पादन हुन्छ । जिल्लाभरि करिब १० हजार परिवार कृषिमा संलग्न रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ । सल्यानका करिब ६० प्रतिशत कृषक आत्मनिर्भर बनेको कार्यालयले बताएको छ ।

(बिर्तामोड) - मूल्य नपाउँदा तयारी चिया गोदाममा थन्किएको छ । भारतीय बजारमा चियाको मूल्य लगातार ओरालो लागेको छ । लगानीसमेत नउठ्ने भएपछि उद्यमीहरूले तयारी चिया गोदाममा थन्काएर राख्नुपरेको छ ।
तयारी चियाको मूल्य यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा करिब ५० प्रतिशत घटेको छ । अस्वाभाविक रूपमा मूल्य घटेपछि उद्यमीहरूले चिया बेच्न सकेका छैनन् । नेपालमा चिया बिक्रीका लागि अक्सनको व्यवस्था छैन । यहाँको चियाको मूल्य भारतीय व्यापारीमा निर्भर छ । भारतीय व्यापारीले यस वर्ष नेपाली सीटीसी चिया प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँ भारुभन्दा बढी दिएका छैनन् । त्यही मूल्य पनि निरन्तर घटेर अहिले भारु ६५ रुपैयाँ मात्र तय गरेका छन् ।
भारु ६५ रुपैयाँमा चिया बिक्री गर्दा लगानीसमेत नउठ्ने भएपछि उद्यमीहरूले चिया गोदाममा थन्काउनुपरेको हो । करिब ७० हजार किलो तयारी चिया बेच्न नपाएको साना किसान चिया उत्पादक सहकारी संस्था हल्दिबारीका अध्यक्ष हर्कबहादुर तामाङले बताए । ‘लगानी नै नउठ्ने गरी कसरी चिया बेच्नु ?’ उनले भने, ‘बरु नेपाली बजारमै चियाको मूल्य राम्रो पाएका छौं ।’ सहकारीले सञ्चालन गरेको कारखानाले यो वर्ष पाँच लाख किलो तयारी चिया उत्पादन गरेको उनको भनाइ छ ।
हल्दिबारीकै पाराखोपी चिया उत्पादक सहकारी संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको कारखानामा पनि ३० हजार किलो तयारी चिया बेच्न बाँकी रहेको सचिव पर्वत डाँगीले जानकारी दिए । उचित मूल्य नपाएकै कारण चिया गोदाममा राख्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘६५ रुपैयाँ भारुमा चिया बेचेर कसरी कारखाना चलाउनु ?’ उनले भने, ‘दाम बढ्छ कि भनेर पर्खेको तर बढ्ला जस्तो छैन ।’ तयारी चिया उत्पादनमा प्रतिकिलो नेपाली १४० रुपैयाँसम्म लगानी हुने गरेको उनले बताए । कारखानाले यस वर्ष साढे पाँच लाख किलो तयारी चिया उत्पादन गरेको उनले बताए । भारतीय बजारमा मूल्य नपाएपछि उत्पादनको ७० प्रतिशत चिया नेपाली बजारमै बिक्री गरेको उनले जनाए ।
‘नेपालमा प्रतिकिलो २ सय रुपैयाँसम्ममा चिया बिक्री गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘तर नेपालमा सीमित व्यवसायीले मात्र चिया खरिद गर्छन् । उनीहरूले पनि भारतीय बजारकै भाउमा चिया किन्न खोजेकाले बाँकी चिया बेच्न समस्या भइरहेको हो ।’ गत वर्ष सीटीसी तयारी चिया भारतीय बजारमा न्यूनतम प्रतिकेजी ११० रुपैयाँ भारुमा बिक्री गरिएको डाँगीले बताए । झापामा वार्षिक करिब दुई करोड किलो सीटीसी चिया उत्पादन हुने राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्यांक छ ।
जिल्लामा पाँच उद्योगले अर्थोडक्स चियासमेत उत्पादन गर्दै आएका छन् । तर भारतीय बजारमा अर्थोडक्स चियाको मूल्य पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको तुलसीबारी टी प्रालिका सञ्चालक कुमार भण्डारीले जानकारी दिए । मूल्य घटेकाले बिक्रीका लागि ल्याबबाट स्याम्पलिङ टेस्ट गरेर प्याकेजिङसमेत गरिसकेको ३५ हजार केजी तयारी अर्थोडक्स चिया गोदाममा राख्नुपरेको उनले बताए । भारतीय बजारमा अर्थोडक्स चिया गत वर्ष प्रतिकिलो २४० रुपैयाँ भारुमा बिक्री भएको थियो । यस वर्ष प्रतिकिलो भारु ७० रुपैयाँभन्दा बढीमा व्यापारीले किन्न नमानेको उनको भनाइ छ । नेपाली चियाको बजार मुलुकभित्र नभएकाले किसान तथा उद्यमीलाई तयारी चिया बेच्न समस्या भएको चिया किसान तथा सहजकर्ता सटेन्द्रकुमार कर्णले बताए । मुलुकभित्र उत्पादन हुने अर्थोडक्स चियाको ९५ प्रतिशत बजार भारत हो ।

काठमाडौं (कास)– एनसेलले प्रिपेड ग्राहकका लागि ‘अझै नजिकिन्छ सम्बन्ध’ का साथ ‘भ्यालेन्टाइन अफर’ को योजना ल्याएको छ । अफरमा ग्राहकले १ रुपैयाँमा ७ सय मिनेट ‘अन नेट टक टाइम’ रहेको साप्ताहिक भ्वाइस प्याक प्रयोग गर्न सक्छन् । अफर शुक्रबारदेखि ३ महिनासम्म रहनेछ । अफरअन्तर्गत ग्राहकले १८ पैसा प्रतिमिनेटमा कुरा गर्न सक्ने कम्पनीले बताएको छ । 

काठमाडौं (कास)– माछापुच्छ्रे बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको माछापुच्छ्रे क्यापिटलको बुधबार उद्घाटन भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना र बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद महतोले क्यापिटलको उद्घाटन गरे । 

काठमाडौं (कास)– भ्यालेन्टाइन डेको अवसरमा साओमीले फ्लागसिप किलर स्मार्टफोन ‘रेडमी के२० प्रो’ मा ३ हजार रुपैयाँ छुट दिने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले उक्त स्मार्टफोन ४६ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिने बिहीबार घोषणा गरेको हो । यो योजना फागुन २ गतेसम्म लागू हुनेछ । 

काठमाडौं (कास)– नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र नबिल बैंकबीच आइतबार पेमेन्ट गेटवे सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । नेपाल टेलिकमले १६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकसँगको सहकार्यमा पेमेन्ट गेटवे सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । टेलिकमका प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत भानुराज श्रेष्ठ र बैंकका प्रमुख बजार व्यवस्थापन अधिकृत विनयकुमार रेग्मीले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । 

काठमाडौं (कास)– प्राइम कमर्सियल बैंकले ऋणपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा बुधबार आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङलाई नियुक्त गरेको छ । बैंकले ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । बैंकले १०.५ प्रतिशत ब्याजदरमा आठ वर्षमा फिर्ता भुक्तानी गर्ने गरी ३५ लाख कित्ता बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । प्राइमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धर र आरबीबी मर्चेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद प्याकुरेलले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । 

काठमाडौं (कास)– इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चार शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । संस्थाले बुधबार बर्दियाको मधुवन, कैलालीको भजनी र चौमालामा, बिहीबार कञ्चनपुरको महाकालीमा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । 

काठमाडौं (कास)– लुम्बिनी विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बुटवल उपमहानगरपालिका–११ प्रगतिनगरको प्रगति माध्यमिक विद्यालयलाई बिहीबार पाँच थान कम्प्युटर सहयोग गरेको छ । बैंकका मुख्य प्रबन्धक दीपक खनालले विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवकुमारी अर्याललाई सहयोग हस्तान्तरण गरे ।

(बाँके) - चार दशकअघि नेपालगन्जका अहमद अलि अन्सारीले ठूलै हिम्मत गरे । बिहानै उठेर नमाज पढे । दुई वर्षीया छोरीलाई हाफ पाइन्ट र सेतो कमिज लगाइदिए । चिटिक्क पारेर कपाल कोरिदिए । फित्तावाल चप्पल पहिर्‍याए । अनि, छोरीको हात समाएर स्कुलतर्फ लगे । घरबाहिर निस्केपछिको दृश्य झन् सम्झन लायक रह्यो किनकि त्यतिबेला मुस्लिम समुदायमा छोरीलाई पढाउने चलन थिएन ।
नेपालगन्ज क्षेत्रमा त्यतिबेला पहिलोपटक छोरी पढाउने हिम्मत गर्ने व्यक्ति हुन्– अन्सारी । ७५ वर्षीय अन्सारीले त्यतिबेलाको आँटबारे बेलिविस्तार लगाए । दमले च्यापेकाले नाकमा अक्सिजन पाइप जोडेर ओछ्यानमा पल्टिरहेका उनले हिटर ताप्दै विगत सम्झिए ।
छोरी मोहनालाई स्कुल भर्ना गराउन उनी निस्केका दिन छरछिमेक स्तब्ध देखिए । बुर्काभित्र राखिने छोरीलाई स्कुले नानीहरूको लुगामा लिएर गए । बाटोमा मानिसहरूले एकटकले हेरिरहे पनि केही बोल्ने भने आँट गरेनन् । घरनजिकै बाल मन्दिर स्कुलका शिक्षकसँग छोरीलाई शिशु कक्षामा भर्ना गर्न आएको सुनाए । मोहनाको उमेर सानै भएकाले शिक्षकले भने भर्ना लिन आनाकानी गरे ।
अहमद भने छोरीको स्कुल जाने बेला भएकाले भर्ना गराइछाड्ने सोचमा थिए । शिक्षितलाई तर्कले झुकाउन सकिन्छ भन्ने उनले जानेका थिए । तुरुन्तै जुक्ति लगाए । कक्षाका सबैभन्दा धेरै उमेरका विद्यार्थीलाई बाहिर बोलाउन लगाए । शिक्षकले बोलाइदिए । त्यसपछि अहमदले स्कुलको भकुन्डो मगाए । त्यो पनि दिए । शिक्षकलाई खुट्टाले भकुन्डो मैदानमा बजार्न भने । उनले भनेअनुसार शिक्षकले गर्दै गए । भकुन्डो परै पुग्यो । भकुन्डो ल्याउन दुई वर्षीया मोहना र पाँच वर्षका केटालाई दौडिन लगाए । मोहनाले पाँच वर्षको बालकलाई उछिनेर शिक्षकसामु भकुन्डो ल्याइन् । जब पाँच वर्षका केटालाई दौडमा हराउन सक्छिन् भने मेरी छोरी कसरी सानी भइन् भन्दै अहमदले शिक्षकमाथि प्रतिप्रश्न गरे । उनको तर्कका अगाडि शिक्षकको केही उपाय लागेन । मोहना दुई वर्षमै स्कुल भर्ना भइन् ।
छोरी स्कुल पुर्‍याउन जाने, ल्याउने काम आफैंले गर्थे । छोरी पढाएर इज्जत फाल्यो भन्नेहरू थुप्रै थिए । छोरी भर्ना गरेपछि कतिपय नातेदारले उनीसँग बोलचाल नै बन्द गरे । उनलाई ‘कि छोरी पढाउन छोड् नभए रिस्ता (नाता) तोड्’ भन्न थाले । यति हुँदासमेत उनले हिम्मत हारेनन् । छोरी नपढाउन सल्लाह दिनेहरूलाई अहमदले एउटा रेडिमेड जवाफ बनाएका थिए, ‘बरु मेरो घर नआउनूस् तर छोरी पढाउन छोड्दिनँ,’ उनले सम्झँदै भने, ‘घमण्डी भनेर आलोचना पनि गरे ।’
‘हजुर मोहना अन्सारीको बुबा हुनुहुन्छ ?’ भनेपछि उनी उज्याला भए । गर्वसाथ भने, ‘हो म मोहनाको बुबा हुँ ।’ मुहारमा थोते मुस्कान छायो । अन्सारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी प्रवक्ता हुन् । छोरीको पहिचानमाथि गर्व गर्दै बितेका दिन उनले स्मरण गरे । मोहना सानैदेखि चलाख थिइन् । आधुनिक स्वभाव थियो । तीन छोरी र दुई छोराका बुबा अहमदले सबैलाई बराबर शिक्षा दिने प्रयास गरे । ‘जेठी छोरीको खोइ के तालमेल मिलेन, पढ्न पाइनन् । अरू सबै शिक्षित छन्,’ उनले भने । उनका लागि मोहना विशेष छिन् ।
‘त्यो बेला छोरीलाई पढाउन सुरुवात भएको थिएन । हिन्दु, मुस्लिम, मधेसी या पहाडी, कसैले छोरीलाई पढ्न पठाउँदैनथे,’ उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला न धेरै स्कुल थिए न सन्तानलाई पढाउनैपर्छ भन्ने मान्छेमा ज्ञान थियो ।’ मुस्लिम समुदायमा त छोरीले पढ्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैनथ्यो । अहमद घरका जेठा थिए । उनको निर्णयमा अरूले विरोध गर्दैनथे । त्यसैले परिवारमा संघर्ष गर्नुपरेन तर समाज छोरी पढाउनेविरुद्ध थियो । अंकुश लागिरह्यो, मोहना पढ्दै गइन् । यस्तो विचार कसरी आयो भनेर फेरि प्रश्न सोधेपछि उनले आफ्नो बाल्यकाल स्मरण गरे । उनको संगत उतिबेला राणा र ठकुरीहरूसँग हुन्थ्यो । उनीहरू शिक्षित थिए । राणाका छोराछोरी पढ्नकै लागि भारतको लखनऊ जान्थे । मुस्लिम, मधेसी र पहाडीले छोराछोरी पढाउन वास्ता गर्दैनथे ।
‘हामी किन स्कुल नजाने ?,’ उनको मनमा प्रश्न उठ्न थाल्यो । दिनभरि फर्निचर कारखानामा काम गर्थे । राति महेन्द्र विद्यालयमा पढ्न थाले । छोरी नपढाउनुको एउटै कारण उनी चेतनाको अभाव ठान्छन् । छोराछोरीमा अभिभावकले फाइदा/बेफाइदा खोज्न थाल्दा यस्तो हुने उनको अनुभव छ । छोरी बिहे गरेर अर्काको घर जाने हुँदा पढाउन मान्थेनन् । अहमदले यो बुझेपछि छोरीमाथि विभेद भएको उतिबेलै महसुस गरे र पढाउनतिर जोड दिएको बताए । ‘छोरी पढाउन पैसाभन्दा पनि आँट चाहिन्छ,’ उनले भने । अहमद आफूले भने कक्षा ७ सम्म मात्रै पढ्न पाएका थिए । छोरी मोहनाले हासिल गरेको पहिचान, डिग्री, ज्ञान पहिला उनको सोच हो । त्यसैले छोरीको सफलतामा उनी निकै खुसी छन् । ‘खुसीको बयान गरेर सक्दिनँ,’ उनी मुस्काए । स्कुल पुगेकै दिन भकुन्डो गुडाउने मोहना हाल मानवअधिकारको संरक्षणका लागि सक्रिय छिन् ।
आँटिला अन्सारी
पुरानो पुस्तामा छोरी पढाउनेमध्ये नेपालगन्ज धम्बोजी चोकका सराजुल हसन अन्सारी पनि एक हुन् । उमेरले ६४ वर्ष पुगेका सराजुलले आजभन्दा २५ वर्षअघि छोरीलाई स्कुल पठाउने हिम्मत र आँट जुटाएका थिए । उनकी छोरी चिकित्सक छिन् । डा. नज्मुस सवा अन्सारी उनकी एउटै छोरी हुन् । चार छोरा छन् । मेडिकल कलेजमा प्रोफेसरसमेत रहेकी डा. नज्मुस बिहेपछि धनगढीमा बस्छिन् ।
मुस्लिम समुदायमा छोरीलाई नकाब (बुर्का) भित्र राख्ने संस्कार छ । सराजुल हसनका दिदीबहिनी पनि उसै गरी नकाबमै बसे । उनी स्कुल जान्थे । स्कुलमा पुग्दा सबै केटा मात्रै हुन्थे । छोरी किन पढ्न आउँदैनन् भनी मनमनै जिज्ञासा राख्थे । बाल्यकालमा उठेको यस प्रश्नको प्रतिकार गर्न उनले आफ्नै छोरीलाई उदाहरण बनाए ।
‘सानैमा मनभरि उठेको प्रश्न थियो छोरी पढ्न किन सक्दैनन् भन्ने,’ उनले भने, ‘पछि आफ्नै छोरीलाई विद्यालय पठाउने सोचे ।’ नातिनी पढाउने विषयमा हजुरबुबाले विरोध गर्न थाले । मदरसा पढाए हुन्छ भन्दै हजुरबाले दबाब दिए । तर सराजुल एक्लैले विद्रोह गरेर छोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने निर्णय लिए । ‘यसै विषयमा कति दिन बुबासँग बोलचालै बन्द हुन्थ्यो,’ उनले भने ।
त्यस्तै, समाजले त बुर्का खोलेर कसरी स्कुल पढाउने भन्दै कुरा काट्न थाले । सराजुललाई कमजोर साबित गराउन धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक हरेक किसिमले दबाब आउन थाल्यो तर उनको लक्ष्य स्पष्ट थियो, ‘छोरीलाई डाक्टर बनाउने ।’ अस्पतालमा पुरुष डाक्टर धेरै हुन्थे । मुस्लिम समुदायका महिलाहरू अस्पतालमा डाक्टर
पुरुष मात्रै भएकै कारण उपचारमा हतपत जान मान्दैनथे । यो देखेर सराजुलले छोरीलाई यसै क्षेत्रमा ल्याउने सोच बनाएको सुनाए ।
सन् २००४ मा छोरीले एमबीबीएस गरिन् । त्यतिबेला सेतो कोट लगाएर छोरी उभिँदा उनका आँखा खुसीले भरिएको सम्झन्छन् । उनको टोलभरि मुस्लिम महिला डाक्टर उनकी छोरी मात्रै हुन् । पछि विस्तारै समाज परिवर्तन हुँदै गयो । विरोध गर्नेहरू पनि छोरीको हातबाट उपचार गर्न अस्पताल पुग्न थाले ।
अहिले नज्मुस बिहे गरेर ज्वाइँसँग छिन् । तर पनि डाक्टर साबको बुबा भन्दै छरछिमेकले सम्बोधन गर्दा आफूलाई छोरीको अभाव कहिल्यै नहुने उनले बताए । ‘बेनाम थिएँ म,’ उनले भने, ‘छोरीको नामले चिनिएँ ।’ पछिल्लो समय मदरसामा पनि अरू विषय पढाइ हुन थालेपछि मुस्लिम समुदायका छोराछोरीले शिक्षा सहज रूपमा पढ्न पाउन थालेको उनको विश्वास छ ।

बागलुङ (कास)– जन्ती बोकेको ट्र्याक्टर सडकबाट खस्दा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने ९ जना घाइते छन् ।
तमानखोला गाउँपालिका–३ को बुलबुलेमा बिहीबार बेलुकी ७ बजे ग१त ५७६२ नम्बरको ट्र्याक्टर सडकदेखि ५० मिटर तल खसेको हो ।
घटनामा म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–२ की २१ वर्षीया रीता पुन, सोही स्थानका ५७ वर्षीय ओमप्रकाश पुन र ५२ वर्षीय मनकुमारी पुनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख नवराज भट्टले बताए ।
सोही ठाउँका मनप्रसाद पुन, रमेश घर्ती, गौमाया पुन र खगेन्द्र पुन गम्भीर घाइते भएका छन् । उनीहरूको बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ । म्याग्दीको मालिकाबाट आएको ट्र्याक्टरमा ३५ जना थिए । २३ जना सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

धनगढी (कास)– बाजुराको हिमाली र स्वामीकार्तिक गाउँपालिकामा रुघाज्वरो फैलिएपछि बिरामीको र्‍यालको नमुना परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाइएको छ । स्वामीकार्तिर्क खापर गाउँपालिका–१ जोरु र हिमाली गाउँपालिका–६ धुलाचौरमा चार दिनयता रुघाज्वरो फैलिएको छ । प्रभावित क्षेत्र हिमालीमा डाक्टरसहितको टोली पुगेर स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ । जिल्ला अस्पताल बाजुरामा कार्यरत डा. राजुराज जैशीसहित स्वास्थ्यकर्मीको टोली त्यहाँ पुगेर उपचार गरिरहेको छ । ‘शिविरमा दोस्रो दिन ५० जनाको उपचार भएको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘स्वामीकार्तिकमा भने एक जना बिरामी पनि उपचार गराउन आएनन् ।’

काठमाडौं (कास)– सरकारले रानाथारूलाई छुट्टै आदिवासीका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले रानाथारूलाई छुट्टै आदिवासीका रूपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार सरकारले यसअघि ५९ आदिवासी जनजातिलाई सूचीकृत गरेको थियो । रानाथारूलाई छुट्टै राखिएपछि यो संख्या ६० पुगेको छ ।

धनगढी (कास)– सामूहिक बलात्कारपछि युवतीको हत्या गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीले ४ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश कृष्णप्रसाद नेपालको इजलासले कैलालीको गौरीगंगा–११ मसुरिया कटानकी १९ वर्षीया माया विकलाई सामूहिक बलात्कार गरी हत्या गरेको ठहर गर्दै सुरज चौधरी, भुवन खाती, गणेश बडुवाल, मनोज बोगटी र तपेन्द्र बोगटीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो । अदालतका अनुसार उनीहरूलाई मुलुकी ऐन कर्तव्य ज्यान महलको दफा १३ (३) अनुसार जन्मकैदको फैसला दिइएको हो । 

हेटौंडा (कास)– आश्रममा झारफुक गर्न आएकी बालिकालाई बलात्कार गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालत मकवानपुरले एक गुरुलाई १८ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको बिहीबारको इजलासले मनहरी गाउँपालिका–९ रजैयास्थित आश्रमका ४३ वर्षीय सर्वेज्ञ आचार्यलाई उक्त सजाय सुनाएको हो । आचार्यले सँगै गएकी आमालाई बाहिर पठाई बालिकालाई बलात्कार गरेका थिए ।

बेइजिङ – चीनमा नवजात शिशुमा पनि नोवल कोरोना भाइरसको संक्रमण पाइएको छ । भाइरसको उद्गमस्थल वुहानमा गत मंगलबार जन्मिएका शिशुमा संक्रमण भएको हो । ती शिशुमा जन्मिएको ३० घण्टापछि भाइरस संक्रमण भएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
शिशुकी आमामा पनि भाइरस संक्रमण पाइएको चिनियाँ अधिकारीले बताएका छन् । गर्भमै रहँदा वा जन्मिसकेपछि ती शिशुमा संक्रमण सरेको हो भन्नेबारे भने प्रस्ट पारिएको छैन ।
३.२५ केजी तौलका ती शिशुलाई निगरानीमा राखिएको छ । चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीले यसअघि पाको उमेर र रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कमजोर भएकामा मात्रै कोरोना भाइरस संक्रमण हुने बताएका थिए ।
नवजात शिशुमा पनि संक्रमण देएिपछि आमाको कोखमै संक्रमण फैलिएको हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको ‘पिपल्स डेली चाइना’ ले उल्लेख गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बिहीबारसम्म चीनमा ५६३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । मुख्य भूमि चीनबाहिर हङकङ र फिलिपिन्समा एक–एक जनाको मृत्यु भएको छ । विश्वभर २८ हजार २ सयभन्दा बढी संक्रमित पाइएका छन् । मृत्यु हुने अधिकांश हुेबई प्रान्तकै छन् । २४ देशमा संक्रमण फैलिएको पुष्टि भएको छ ।

(नयाँदिल्ली) - भारतको केन्द्र अर्थात् दिल्ली, यतिबेला चुनावी समरमा छ । भोलि हुने दिल्ली विधानसभा निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलबीच चर्को प्रतिस्पर्धा छ । मतदानका लागि केही घण्टा मात्र बाँकी रहँदा सत्तारुढ आम आद्मी पार्टी (आप) जितलाई लिएर ढुक्क देखिन्छ भने प्रमुख प्रतिस्पर्धी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आपलाई रोक्न आक्रामक देखिन्छ ।
पछिल्ला दुईटा चुनावमा आपले परम्परागत राजनीतिक शक्तिलाई पाखा लगाउँदै जित हात पारेको थियो । गत चुनावमा आपले ७० मध्ये ६७ सिट जितेको थियो । आप तेस्रोपटक त्यही नतिजा निकाल्न कस्सिएको छ । भाजपा भने करिब २० वर्षपछि पुनः एकपटक राजधानी दिल्लीको कमान्ड हात पार्न चाहन्छ । सुषमा स्वराज नेतृत्वको सरकारले सन् १९९८ को चुनाव हारेयता भाजपाले दिल्लीमा नेतृत्व गर्न पाएको छैन ।
मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको आपले मतदातालाई फेरि एक पटक
आफ्नो पक्षमा पार्न पछिल्ला पाँच वर्षमा गरेका कामका फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ । आप नेतृत्वको सरकारले पानी, बिजुली, ढल, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका जनसरोकारका क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा सन्तोजनक काम गरेको आम बुझाइ छ । यही आधारमा आपले विकासका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पूरै पार्टी पंक्ति सहज जित निस्कनेमा ढुक्क देखिन्छ ।
भाजपाले भने आपले दाबी गरेजस्तो दिल्लीमा विकास नभएको भन्दै त्यसलाई झूटको पुलिन्दा भनेको छ । यद्यपि, भाजपा कार्यकर्ता पनि पछिल्लो पाँच वर्षमा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा दिल्लीमा राम्रो काम भएको बताउँछन् । भाजपाले कश्मीर र अयोध्यासम्बन्धी आफ्ना परम्परागत नारालाई पनि चुनावी प्रचारप्रसारमा जोडतोडका साथ अघि बढाएको छ । उसले राष्ट्रवादी नारालाई पनि सँगसँगै लगेको छ । सुरुमा भाजपाले एनआरसी, कश्मीर र अयोध्यालगायत मुद्दाले दिल्लीमा मतदातामा राष्ट्रियता र धर्मका हिसाबले विभाजन ल्याउने र त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा आफूलाई हुने आँकलन गरेको थियो । तर चुनावको मौन समय सुरु भइसक्दा पनि भाजपाले अपेक्षा गरेजस्तो जनमत विभाजित देखिएको छैन । त्यही भएर नै भाजपाले आफ्नो चुनावी अभियानलाई मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा थप आक्रामक बनाउँदै लगेको थियो । दिल्लीको भाजपालाई परेको अप्ठ्यारो भनेको मुख्यमन्त्रीको प्रस्ट अनुहार नहुनु पनि हो ।
चुनावी अभियानको नेतृत्व दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारीले गरे पनि पार्टीले उनलाई मुख्यमन्त्रीको प्रत्याशी भने घोषणा गरेको छैन । त्यसको केही फाइदा आपलाई हुने देखिन्छ । तर, यावत् कमजोरीलाई चिर्दै चुनावमा जित हात पार्न भाजपाले पूरै जोड लगाएको छ । पछिल्लो एक वर्षभित्र महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखण्डको विधानसभा चुनावमा एकपछि अर्को झट्का व्यहोरेकाले भाजपाले दिल्लीको चुनावलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । त्यही भएर नै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि गृहमन्त्री अमित शाहलगायत पार्टीको उच्च नेतृत्व पंक्ति पूरै चुनावी प्रचारप्रसारमा जुटे ।
पार्टीका पूर्वअध्यक्ष तथा गृहमन्त्री शाह आफैं दिल्लीका गल्ली गल्लीमा उम्मेदवारको पक्षमा भाषण र पर्चा पम्पलेट बाँड्दै हिँडे । त्यति मात्र होइन, पार्टीले प्रचारप्रसारलाई थप सघन बनाउन मंगलबार मात्र आफ्ना २४० भन्दा बढी सांसदलाई दिल्लीको चुनावमा खटिन सर्कुलर नै जारी गर्‍यो ।
अर्कोतर्फ चुनाव नजिकिँदै जाँदा विगत डेढ महिनादेखि सीएए र एनआरसीको विरोधमा शाहिनवागमा चलिरहेको प्रदर्शन प्रमुख राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अगाडि आएको छ । मुस्लिम बहुल शाहिनवागमा विशेषगरी महिलाहरू विगत डेढ महिनादेखि सीएए र एनआरसीको विरोधमा सडकमै धर्ना दिँदै आएका छन् । यो विरोध प्रदर्शनलाई लिएर पछिल्लो समय आप र भाजपा एकअर्काप्रति निकै आक्रामक बनेका छन् ।
भाजपाले जानीजानी शाहिनवागका प्रदर्शनकारीलाई नहटाएको आपको आरोप छ । भाजपाले भने प्रदर्शनमा आपको हात रहेको दाबी गरेको छ । आरोपप्रत्यारोप चलिरहेका बेला दुईजना युवकले शाहिनवागमै पुगेर गोली चलाएका थिए । गोली चलाएको विरोधमा चर्को नाराबाजी भएपछि त झन् दिल्लीको चुनावको मुद्दा नै एकाएक शाहिनवाग बन्न पुग्यो ।
एकथरी राजनीतिक विश्लेषकले शाहिनवागका कारण दिल्लीको मतदातामा ध्रुवीकरण बढ्दै गएको र त्यसको लाभ भाजपालाई बढी भएको दाबी गरेका छन् भने अर्काथरीले चुनाव नजिकिएकाले पछिल्ला विवाद राजनीतिक स्टन्ट मात्र भएको बताएका छन् । तर मूलधारका सञ्चारमाध्यमले शाहिनवागलाई दिइरहेको प्राथमिकतालाई हेर्दा यसको प्रभाव शनिबार हुने चुनावमा पर्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ । यसैको दाउमा भाजपा देखिन्छ । दिल्लीमा सबैभन्दा बढी समय शासन गरेको भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस भने यो चुनावी समरमा आप र भाजपाभन्दा अलि बढी नै पछि
देखिएको छ ।
पछिल्लो लोकसभा चुनावमा व्यहोरेको हारको चोटबाट कंग्रेस अझै तंग्रिन सकेको देखिँदैन । त्यसमाथि पूर्वमुख्यमन्त्री शीला दीक्षितको असामयिक निधनले पार्टीले राज्यमा नेतृत्वको संकट व्यहोर्नुपरेको छ । लगातार तीन कार्यकाल दिल्लीमा शासन गरेको शिला दीक्षित नेतृत्वको सरकारलाई आपले सन् २०१३ मा विस्थापित गरेको थियो । त्यसपछि कंग्रेसको ओरालो यात्रा सुरु भयो ।
सन् २०१३ मा भएको निर्वाचनमा कंग्रेसले २४ प्रतिशत मत ल्याएकोमा त्यसको दुई वर्षपछि भएको चुनावमा ९.७ प्रतिशत मत मात्र हात पारेको थियो । पछिल्ला दुइटा लोकसभा चुनावमा उसले केही सुधार गरे पनि आन्तरिक गुटबन्दी र प्रस्ट रणनीतिको अभावका कारण आगामी विधानसभा चुनाव कंग्रेसका लागि थप कठिन हुने देखिन्छ । पार्टीमा विशेषगरी कंग्रेस दिल्ली प्रमुख सुभास चोपरा र भाजपाबाट केही महिनाअघि मात्र प्रवेश गरेका पूर्वक्रिकेटर कीर्ति आजादबीच ठूलो मतभेद कायम छ । यसको प्रत्यक्ष असर कंग्रेसको चुनावी अभियानमा समेत देखिएको छ ।
चुनावअघि गरिएका केही मत सर्वेक्षणहरूले पनि कंग्रेसले निराशाजनक परिणाम हात पार्ने पूर्वानुमान गरेका छन् । ती सर्वेक्षणले आपको प्रस्ट बहुमत प्राप्त हुने देखाएका छन् । ती सर्वेक्षणमा आपको ५० देखि ६० सिट आउने पूर्वानुमान छ । त्यसैगरी भाजपा ५ देखि १० सिटमा र कंग्रेसले ५ सिटमा सीमित हुने ती सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् ।
यद्यपि विगतमा सर्वेक्षणका पूर्वानुमान गलत सावित भएका दृष्टान्त प्रशस्त देखिन्छन् । त्यसैले दिल्लीको चुनावी सर्वेक्षणहरूको पूर्वानुमान सही सावित हुन्छ कि हुँदैन त्यो त आगामी मंगलबार हुने अन्तिम मतगणनाबाट प्रस्ट हुने नै छ ।

वासिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूविरुद्ध लागेको महाअभियोगबाट सफाइ पाएका छन् । रिपब्लिकन दलको बहुमत रहेको माथिल्लो सदन सिनेटमा बुधबार भएको मतदानमार्फत उनले सफाइ पाएका हुन् । ट्रम्पमाथि शक्तिको दुरुपयोग गरेको र संसदलाई अवरोध पुर्‍याएको अभियोग लगाइएको थियो । पहिलो अभियोगमा उनको पक्षमा ५२ र विपक्षमा ४८ मत परेको थियो भने दोस्रोमा ५३ विरुद्ध ४७ मत पर्‍यो ।
रिपब्लिकन सिनेटर मिट रोम्नीले ‘फ्लोर क्रस’ गरेका थिए । उनी सन् २०१२ मा राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार भइसकेका व्यक्ति हुन् । यद्यपि ट्रम्पले सदनको कारबाही अवरुद्ध गरेको भन्ने अभियोगमा भने उनी दलकै आधिकारिक लाइनमा उभिएका थिए । ट्रम्पमाथि विपक्षी डेमोक्र्याटिक दलका सम्भावित राष्ट्रपतीय उम्मेदवार जो बाइडनविरुद्ध अनुसन्धान गर्न युक्रेनलाई दबाब दिएको अभियोग थियो । महाअभियोग अनुसन्धान प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेर ट्रम्पले संसद्को कारबाहीलाई अवरुद्ध पारेको आरोप पनि डेमोक्र्याटिक दलले लगाएको थियो ।
अमेरिकी संविधानअनुसार राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगमार्फत पदमुक्त गर्न सिनेटमा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेट सय सदस्यीय छ । जसमध्ये रिपब्लिकन सदस्यको संख्या ५३ र डेमोक्र्याटिक दलको ४५ छ । स्वतन्त्र दुई जना छन् ।

(काठमाडौं) - शरद भेषावकरले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ को बाँकी खेल गुमाउने भएका छन् । ओमानसँग बुधबार भएको खेलमा शरद ब्याटिङका क्रममा घाइते भएका थिए । ओमानसँग अघिल्लो दिनको खेलमा निकै संयमित भएर खेलेका शरद इनिङ्सका क्रममा असहज देखिएका थिए र उनले धेरै पटक फिजियो विक्रम न्यौपानेको सहायता लिनु परेको थियो ।
शरदलाई कम्मर माथिको भागमा चोट लागेको छ, जसको कारण उनले १० दिन खेल्न नसक्ने भएका हुन् । सोही कारण उनले त्रिकोणत्मक शृंखलाका बाँकी खेल गुमाउने भएका हुन् । शृंखलामा नेपालले अमेरिकासँग दुई तथा ओमानसँग १ खेल खेल्न बाँकी छ । शरदले ५५ रन बनाए पनि ओमानसँगको खेलमा नेपाल १८ रनले पराजित भएको थियो । घरेलु मैदानमा नेपालको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल थियो ।
नेपालले सातौं एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिरहँदा शरदको यो दोस्रो खेलमात्र हो । सन् २०१८ को अगस्टमा नेदरल्यान्ड्सविरूद्ध खेलेर नेपाल एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय टोलीमा प्रवेश गर्दाका सदस्य शरदले त्यसयताका एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल विभिन्न कारण गुमाउन पुगेका थिए । पारिवारिक शोकमा रही केही दिन अघि मात्र टोलीमा सामेल भएका शरदको इनिङ्स नेपाली ब्याट्सम्यानको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा छैटौं अर्धशतक हो ।
शरदको स्थानमा ओपनिङ ब्याट्सम्यान एवंम विकेटकिपर सुवास खकुरेलले लिने भएका छन्, त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) को औपचारिक स्विकृति प्रकृया बाँकी रहेको छ । ‘चोटका कारण १० दिन खेल्न नसक्ने भनेर फिजियोको रिपोर्ट आएको छ । उसको विकल्पमा टिम व्यवस्थापनले ओपनर सुवास खकुरेल भनेर मागेको छ । आईसीसीको स्विकृति लिन बाँकी छ । स्विकृतिका लागि भनिसकेको छौं,’ नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले कान्तिपुरसँग भने ।
सुवास शृंखलाका लागि नेपाली टोलीमा रहेका चार विकल्प खेलाडी मध्येका एक हुन् । अमेरिकासँग विशेष गरी सुवास खकुरेलले राम्रो खेल्दै आएका छन् । नेपालले अमेरिकासँग विजय हात पारेको ५ खेलमा सुवासले ३ मा म्याच विजयी जस्तै इनिङ्स खेलेका छन् । अमेरिकासँग नेपालले ३ खेल हारेको छ भने ३ खेल अनिर्णित भएका छन् ।
२०१२ को विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन ४ मा सुवासले अमेरिकासँग मलेसियामा खेलेको १ सय १५ रनको इनिङ्स नेपाली खेलाडीको ५० ओभरको खेलमा अहिले पनि व्यक्तिगत उच्च स्कोर हो । त्यही प्रतियोगिताको फाइनलमा नेपालले अमेरिकामाथी ८ विकेटको विजय हात पार्दा सुवासले अविजित ४० रन बनाएका थिए । उनको यो फर्म २०१४ को डिभिजन ३ मा पनि जारी रहयो । सुवासको अविजित ४९ रनमा नेपालले अमेरिकामाथी डकवर्थ लुइस पद्धतिमा १० रनको विजय हात पारेको थियो ।
गत वर्ष मलेसियामा २०१८ को अगस्टमा भएको एसिया कप छनोट यता राष्ट्रिय टोलीमा नरहेका सुवासले मंगलबार मुलपानी क्रिकेट मैदानमा नेपाल ११ बाट खेल्दै अमेरिकासँगको अभ्यास खेलमा ८९ बलमा अविजित ५२ रन बनाएका थिए ।

सुवेदीको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा ‘डेब्यु’
अम्पायर दुर्गानाथ (देवेन्द्र) सुवेदीले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यु गरेका छन् । ओमान र अमेरिका बीचको खेल खेलाउदै सुवेदी एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाउने नेपालको दोस्रो अम्पायर बनेका हुन् । २००६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा अम्पायरिङ गर्दै आए पनि ४३ वर्षे सुवेदीले पहिलो पटक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा अम्पायरिङ गरेका हुन् ।
आइसीसी डेभपलमेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्यानलमा नेपालका बुद्धिबहादुर प्रधान, सुवेदी र विनयकुमार झा गरी तीन जना अम्पायर रहेका छन् । त्यसबाट एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाउने सुवेदी नेपालको दोस्रो अम्पायर बनेका हुन् । २००५ देखि अन्तर्राष्ट्रिय प्यानलमा रहेका प्रधानले २८ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र ३० ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा अम्पायरिङ गरिसकेका छन् । उनले २००६ मा पहिलो पटक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा अम्पायरिङ गरेका थिए ।
घरेलु मैदानमा खेलिएका एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा एक घरेलु अम्पायर हुनुपर्ने आईसीसीको प्रावधान छ, जसमा नेपालको खेलमा प्रधानले अम्पायरिङ गर्दै आएका छन् ।

ओमानले क्रिकेट विश्वकप लिग २ त्रिकोणात्मक शृंखलामा लगातार दोस्रो विजय हात पारेको छ । ओमानले बिहीबार अमेरिकालाई ६ विकेटले पराजित गर्यो । ओमानले बुधबार नेपाललाई १८ रनले पराजित गरेको थियो । ओमानले टस जितेपछि ब्याटिङका लागि निमत्याइएको अमेरिकाले पुरा ५० ओभर खेल्दै २ सय १३ रन बनाई अलआउट भयो । अकिब इल्यास र मोहम्मद नदिमले अर्धशतक बनाएपछि ओमानले ३ बल अगाडि लक्ष्य पुरा गर्यो ।
इल्यासले १ सय १० बल खेल्दै ७२ रन बनाए । उनले ६ चौका र दुई छक्का प्रहार गरे । नदिमले लगातार दोस्रो खेलमा अविजित अर्धशतक बनाएका हुन् । नेपालविरुद्ध अघिल्लो दिन अविजित ६९ रन बनाएका नदिमले ५५ रन बनाए । उनले ८५ बल खेली २ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । उनीसंगैं अविजित रहेका सुरज कुमारले ३५ बल खेली २ चौका र १ छक्का प्रहार गरी ३३ रन बनाए । जतिन्दर सिंह ४, खाबर अली ३१ र कप्तान जिसान मक्सुद ११ रनमा आउट भए । अमेरिकाबाट कप्तान सौरभ नेत्राभाल्कर, रस्टी थेरोन, इयान हल्यान्ड र स्टेभन टेलरले १,१ विकेट लिए ।
हारका बावजुद अमेरिका रन रेटमा ओमानलाई पछि पार्दै शीर्ष स्थानमा यथावत छ । अमेरिका ९ खेलमा ६ विजय हात पार्दै र ओमान ७ खेलमा १२ अंकसहित सात राष्ट्र सहभागि यस प्रतियोगिताको अंक तालिकामा पहिलो दुई स्थानमा छन् । २०२३ को विश्वकप छनोटको आधार रहेको यस प्रतियोगिताको शीर्ष तीन टोली विश्वकप छनोटको शीर्ष स्थानमा छ ।
यसअघि त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा अमेरिकाबाट हल्यान्डले सर्वाधिक ६५ रन बनाएका थिए । उनले ७८ बल खेली ७ चौका प्रहार गरे । त्यस्तै अक्षय होमराजले ४४ रन बनाए । यी दुईले पाचौं विकेटमा ८२ रनको साझेदारी गरेका थिए ।
मोनाङ्क पटेल १९, तिमिल पटेल १६ र ओपनर जेभियर मार्शल १३ रनमा आउट भए । नेत्राभाल्कर १४ रन बनाई अविजित रहे । ओमानका मोहम्मद नदिमले ३ तथा बिलाल खान, मक्सुद र अकिब इल्यासले २,२ विकेट लिए ।

(काठमाडौं) - आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा आठौं चरणको खेल सकिएपछि पहिलोपल्ट लिग जित्ने टिमको लक्ष्यमा ‘पाँच स्टेप’ बाँकी रहेको बताएका थिए । बिहीबार एन्फा मैदानमा बिभागीय प्रतिद्वन्द्वी एपीएफलाई पराजित गरेपछि आर्मी लिग उपाधिबाट २ स्टेप पछाडि छ । दिनको पहिलो खेलमा मछिन्द्रले सरस्वतीमाथि ६–१ को जित हासिल गरेको थियो । र, त्यो नतिजाले मछिन्द्रलाई शीर्षस्थानमा रहेको आर्मीसँग १ अंक दूरी कायम राखेको छ ।
अघिल्लो चरणमा पुलिससँग दुईपल्ट पछि परेको स्थितिलाई उल्टाएको आर्मी एपीएफबिरुद्ध भने प्रभावशाली देखिएन । दुई पहेलो कार्डका कारण एक खेलको कारबाहीमा परेका स्ट्राइकर नवयुग श्रेष्ठको अनुपस्थितिले टिमको सन्तुलन बिग्रिएको थियो । ‘जे भए पनि हामीलाई चाहिएको ३ अंक हो र हामी पुनः शीर्ष स्थानमा आएका छौं,’ टिमको समग्र पर्दशनबाट सन्तुष्ट नदेखिएका प्रशिक्षक न्यौपानेले खेलपछिको पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
‘शीर्षस्थानमा कायमै रहन हामीलाई दवाव छ । त्यसमाथि अघिल्लो खेल मछिन्द्रले जितेपछि खेलाडीहरूले अतिरिक्त दवाव महशुस गरे,’ बिहीबारको खेलबारे न्यौपानेले भने, ‘पहिलो हाफमा एपीएफले निकै राम्रो प्रदर्शन गर्‍यो, जसकारण हाम्रो रक्षापंक्ति अधिक व्यस्त हुनुपर्‍यो । मुख्य डिफेन्डरबीचको तालमेल अभावमै गोल खान पुगेका थियौं । दोस्रो हाफमा रणनीति परिवर्तन गरेपछि केहि अवसरहरू निस्किएका थिए । तर गोल गर्न सकेनौं ।’
११ खेलबाट आर्मीको २६ अंक भएको छ । एपीएफ समान खेलबाट ५ अंकसहित १४ टोली सम्मिलिन लिग तालिकामा अन्तिमबाट दोस्रो स्थानमा छ ।
रेलिगेसनको खतरामै रहेको एपीएफका प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले भने हारका बाबदुत टिमको प्रदर्शनबाट सन्तुष्टी व्यक्त गरे । टिमको हारमा आफ्ना खेलाडीहरूको अनुभवलाई नै उनले मुख्य कारण मानेका छन् । ‘हामीले समयमै गोल फर्काउन पनि सक्यौं । विपक्षीको रक्षापंक्ति राम्रो भएकाले धेरै अवसरहरू निस्कन सकेन,’ उनले थपे, ‘खेलाडीहरूमा अनुभवकै कमीका कारण हामीले पेनाल्टी ब्यहोर्नुपर्‍यो । पेनाल्टीमा गोलरक्षकले रोकेका थिए तर उनी आफ्नो पोष्टमा चलाख बन्न सकेनन् र गोल भयो ।’ कम अनुभव, तालमेल अभाव र अनावश्यक गोल खानु नै आफ्नो टिमको लगातार खराव प्रदर्शनको कारक रहेको प्रशिक्षक तामाङले स्वीकार गरेका छन् ।
‘हामीसँग २ खेल बाँकी छ । त्यसमा पछिल्ला २ खेल (मछिन्द्र र आर्मीबिरुद्ध) जस्तै राम्रो प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएर जित निकाल्दै रेलिगेसनबाट बच्ने प्रयासमा हुनेछौं,’ तामाङले भने । एपीएफले अब फ्रेन्ड्स र जावलाखेलविरुद्ध खेल्नेछ ।
प्रतिस्पर्धात्मक पहिलो हाफको १६ औं मिनेटमै आर्मीले अग्रता लिएको थियो । कप्तान भरत खवासलाई एपीएफका डिफेन्डर रमेश दंगालले बक्सभित्र फल गरेपछि रेफ्री सुदीश पान्डेले पेनाल्टीको इशारा गरे । सन्तोष तामाङको पेनाल्टी प्रहार एपीएफका गोलरक्षक राजु योगीले रोके पनि रिबाउन्डमा सन्तोषले नै गोल गरे । भरतको क्रसमा ३३ औं मिनेटमा जर्ज प्रिन्स कार्कीले पेनाल्डी एरियाबाट पाएको फ्रि–हेडरमा बल पोलमा लागेर बाहिरिएसँग आर्मीले अग्रता दोब्बर पार्ने मौका गुमायो । यसअघि २० औं मिनेटमा एपीएफका बुद्धिमान राईले बक्स बाहिरबाट गरेको प्रहार आर्मीका गोलरक्षक विकेश कुथुले पन्च गरेर क्लियर गरेका थिए । लगत्तै श्याम नेपालीको कर्नरमा रमेश दंगालको हेडर पोल नजिकैबाट बाहिरियो । २७ औं मिनेटमा पाएको फ्रिकिकमा आशिष लामाको प्रहार कुथुले पन्च गरेर जोगाएपछि एपीएफले बराबरी गर्ने अर्को अवसर खेर फाल्यो ।
एपीएफले ३७ औं मिनेटमा बराबरी गर्‍यो । राजीव लोप्चनले प्रहार गरेको कर्नरमा रमेश दंगालको हेडरलाई आशिष लामाले क्लोज रेन्जबाट ट्यापिङ गर्दै गोल गेर । तर, चार मिनेटपछि नै आर्मीले पुनः अग्रता लियो । एपीएफका गोलरक्षक राजुले बक्स बाहिर हातले बल छोएपछि पाएको फ्रिकिकमा सन्तोष तामाङले सानदार गोल गरे । दोस्रो हाफमा दुवै टिमले राम्रो मुभ बनाउन सकेनन् ।

मछिन्द्र ६–१ सरस्वती
दिनको पहिलो खेलमा दीपक राई ह्याट्रिक गर्न चुके पनि मछिन्द्रले सरस्वती युथ क्लबको पोष्टमा ६ गोल गर्‍यो । मछिन्द्रले ६–१ को जित निकाल्यो । दीपकले ५४ र ७७ औं मिनेटमा गोल गरे । व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेको १ मिनेटपछि नै पेनाल्टीमार्फत् उनले ह्याट्रिकको अवसर पाएका थिए । तर, उनको प्रहार आकासिदै बाहिरियो । सरस्वतीका कप्तान राज शाहीले एडिलाजा सोमिडेलाई बक्सभित्र फल गरेपछि मछिन्द्रले पेनाल्टी पाएको थियो ।
यसअघि खेलको ४० औं मिनेटमा रन्जित धिमालको कर्नरमा देवेन्द्र तामाङले हेडर गोल गरेपछि मछिन्द्रले अग्रता बनाएको थियो । दोस्रो हाफमा ५ गोल गरेको मछिन्द्रका बिशाल राई (ए) ले ५८ औं मिनेट तथा इन्ज्यूरी समयमा सोमिडे र आन्द्रेस नियाले गोल गरेका थिए । ८६ औं मिनेटमा पिटर सेगुनले बक्सभित्र फल गरेपछि पाएको पेनाल्टीमा सरस्वतीका काजिम बुसारी सान्त्वना गोल फर्काएका थिए । यो जितले मछिन्द्रलाई केही घन्टाको लागि भएपनि शीर्षस्थानमा पुर्‍याएको थियो ।
‘सुरुमा गोल निस्कन कठिन भइरहेको थियो । हामीले केही सामान्य कमजोरीहरू गर्‍यौं,’ मछिन्द्रका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले भने, ‘दोस्रो हाफमा दोस्रो गोलपछि राम्रो खेल्न सक्यौं । ठूलो स्कोरको नतिजापछि हामीलाई गोलअन्तर सुधार्न पनि सहज भयो ।’
अनुकुल नतिजाको लागि अन्तिम खेमला आर्मीसँगको प्रतिस्पर्धा नै आफ्नो टिमका लागि निर्णायक हुने प्रशिक्षक कटुवालले बताए । ‘अब २ खेल छ । अहिलेसम्म हाम्रो टिम र आर्मी नै उपाधि दावेदार देखिन्छ । त्यसमा लिगको अन्तिम खेल नै यही छ । त्यसअघि संकटासँगको खेल हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । त्यसमा हामीले जित्नैपर्छ । त्यसपछि मात्र आर्मीसँगको खेल हुनेछ,’ उनले थपे ।
सरस्वतीका प्रशिक्षक प्रदीप नेपालले अझै २ खेल बाँकी रहेकाले रेलिगेसनबाट बच्न प्रयासरत रहने बताए । ‘अंकतालिका हेर्ने हो भने हाम्रो ४ र एपीएफको ५ अंक छ । दुवैको २ खेल बाँकी छ र हामीलाई दुवै खेल जित्नुपर्नेछ,’ उनले भने । ‘म्याच फिक्सिङ’ को आशंकामा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले जवाफ दिन अस्वीकार गरे । आरोपी भनिएका नियमित कप्तान दीपेश श्रेष्ठको नाम मछिन्द्रबिरुद्धको खेलमा समावेश थिएन ।

आजका खेल
थ्रीस्टारविरूद्ध संकटा
११ः ३० बजे
पुलिसविरूद्ध ब्रिगेड ब्वाइज
१५ः ०० बजे
एन्फा कम्प्लेक्स

काठमाडौं (कास)– १५ औं ढोरपाटन महिला डबल लिग भलिबलमा पहिलो चरणको अन्त्यतिर नेपाल पुलिस र न्यु डायमन्डले आआफ्नो खेलमा जित हासिल गरेका छन् । बिहीबार भएका खेलमा दुवैले चितवन टाइग्रेसमाथि ३–० को सोझो सेटको जित निकालेका हुन् ।
नयाँ बसपार्कस्थित ढोरपाटन क्लबको खेल मैदानमा बिहीबार भएको खेलमा पुलिसले चितवत टाइग्रेसमाथि ३–० को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो । एकपक्षीय खेलमा पुलिसले चितवनमाथि २५–१५, २५–१४ र २५–१४ को सहज जित निकाल्यो ।
पुलिसको यो सातौं जित हो । जितसँगै पुलिसले शीर्षस्थानको नेपाल एपीएफ क्लबसँगको दूरी १ अंकमा झारेको छ । शीर्षस्थानको एपीएफको २३ तथा पुलिसको २२ अंक छ । न्यू डायमन्डले पनि चितवनमाथि २५–१५, २५–१७ र २५–१९ को सेटमा जित निकालेको हो । जितसँगै डायमन्ड ७ खेलबाट १५ अंक जोडेर चौथो स्थानमा छ । बिहीबार दोहोरो हार बेहोरेको चितवन ७ खेलबाट १० अंक जोडेर छैटौं स्थानमा छ । अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले चुली युवा क्लबमाथि २५–१३, २५–१२ र २५–१० को सहज जित निकाल्यो । आर्मी १८ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ ।
चुलीले लिगमा पहिलो जित हात पार्ने क्रममा भएको रोमाञ्चक स्पर्धामा सामाखुसी इंग्लिस स्कुल (सेब) लाई ३–२ को सेटमा पछि पार्‍यो । चुलीले सेवमाथि २५–७, २०–२५, २५–११, १७–२५ र १५–६ को जित निकाल्यो । दुवैले पहिलो लिगको अन्तिम खेलमा पहिलो अंक हासिल गरेका हुन् । अर्को खेलमा बुलबुले रारा भलिबल
क्लब (बीआरसी) ले आयोजक ढोरपाटनमाथि २५–१७, २५–९ र २५–१९ को जित
हात पार्‍यो । बीआरसी १४ अंक जोडेर पाँचौं तथा ढोरपाटन ९ अंक जोडेर सातौं स्थानमा छ ।

(काठमाडौं) - अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले रौतहट जिल्लास्थित चन्द्रपुर नगरपालिका ६ मा महिला फुटबल एकेडेमीको निर्माणलगायत सम्पूर्ण
काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको जमिन अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी भवन निर्माण गरेको भन्दै अधिवक्ता सुजित केसीले दायर गरेको रिटमाथि केसी र वरिष्ठ अधिवक्ता राजु बस्नेतको बहसपछि पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘माघ २९ गते छलफलको दिन तोकी सो अवधिसम्म यस सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
साथै, निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आधार भए प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पन आदेश दिइएको छ । सरकारी स्वामित्वको जमिनको भोगाधिकार दिने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेको अवस्थामा एन्फाले हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको ३.५ हेक्टर जग्गामा ‘कृत्रिम मिनी पिच’ निर्माण गर्न भनी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्दै महिला एकेडेमी भन्दै दुईतले भवन बनाएको छ ।
त्यसैलाई गैरकानुनी कार्य भन्दै अधिवक्ता केसीले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, एन्फा, जिल्ला वन कार्यालय रौतहट, रौतहट जिल्ला फुटबल संघ, हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता केसीले एन्फाको वन उपभोक्ता समितिसँगको सम्झौता र चन्द्रपुर नगरपालिकाले दिएको स्वीकृति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै ‘गैरकानुनी सम्झौताको आधारमा भएको निर्माण र सम्झौता दुवैलाई बदर गर्न तथा गैरकानुनी रूपमा भइरहेको निर्माण कार्य नगर्न–नगराउन’ अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले आफ्ना सदस्यलाई भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुअघि उक्त सदस्यले कम्तीमा २० वर्षका लागि जग्गाको भोगचलन अधिकार लिएको वा जग्गा खरिद गरेको हुनुपर्छ । त्यसो नभए फिफाले लगानी गर्दैन । एन्फाले भने जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नरहे पनि त्यससम्बन्धी फिफालाई समेत गलत विवरण दिएर भवन निर्माणका लागि लाखौं डलर भित्र्याइसकेको छ ।

(काठमाडौं) - नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अन्तर्गत् खुम्बुस्थित गोक्यो ताल (तेस्रो) मा फागुन २ गते मैत्रीपूर्ण आइस हकी र आइस स्केटिङ हुने भएको छ । प्रतिस्पर्धा विश्वकै सबभन्दा माथिल्लो स्थान (समुद्री सतहबाट ४,७९० मिटर) मा हुदैछ ।
पर्यटकलाई आकर्षित गर्न नयाँ योजनाको रुपमा आइस हकी र स्केटिङ आयोजना गर्न लागिएको हो,’ नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का संयोजक सुरज वैद्यले भने, ‘उच्च हिमाली क्षेत्रमा खेल पर्यटनमार्फत् संसारभर नेपालको प्रवर्द्धन हुनेछ र यसले अरु संभावनाहरू पनि खोल्नेछ ।’ यस मैत्रीपूर्ण खेलका संयोजक दावा स्टेभेन शेर्पाले भने, ‘संभाव्यता अध्ययनपछि तालमाथि स्केटिङ र आइस हक िखेल्ने कार्यक्रम तय गरिएको हो । यसमा ओलम्पिक च्याम्प्यिनदेखि विश्वका चर्चित खेलाडीहरू सहभागी हुँदैछन्, जसले नेपालमा खेल पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्नेछन् ।’
विन्टर ओलम्पिक २०१८ का स्वर्णपदक विजेता क्यानडेली फिगर स्केटिङ टिमका खेलाडी प्याट्रिक चान, क्यानडाकै एलिजावेथ पुत्नाम, ग्राँ प्रि २००८ च्याम्पियन जेरोमी एबोट (अमेरिका) लगायत चर्चित
खेलाडीहरू आइस स्केटिङका सहभागि हुन काठमाडौं आइसकेका छन् । आइस हकीतर्फ विश्व च्याम्पियनसिप २०१० मा प्रतिस्पर्धा गरेका डिमित्री भित्कोरोभिचसहित रुस र भारतका खेलाडीहरू सहभागी हुँदैछन् ।

(पोखरा) - अन्तर्राष्ट्रिय टेनिस महासंघ (आईटीएफ) ले यू–१८ जुनियर टेनिस च्याम्पियनसिप पोखरामा गर्ने भएको छ । आईटीएफले माघ २७ देखि फागुन ३ सम्म गर्ने च्याम्पियनसिपको व्यवस्थापन कास्की जिल्ला टेनिस संघले गर्नेछ ।
पोखरा रंगशालामा रहेका ६ टेनिस कोर्टमा प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेछ । संघले सिंगल्स र डबल्स दुवै विधामा प्रतियोगिता हुने जनाएको छ । प्रतियोगिता व्यवस्थापन संयोजक सूर्यबहादुर भुजेलले पोखरामा दोस्रोपल्ट प्रतियोगिता हुन लागेको बताए । गत वर्षसमेत यो प्रतियोगिता पोखरामा भएको थियो । हाल काठमाडौंमा यही स्तरको प्रतियोगिता जारी छ ।
प्रतियोगितामा सहभागी हुन हालसम्म १७ देशका खेलाडीले आवेदन दिएका छन् । नेपालसहित भारत, अमेरिका, जर्मनी, सर्विया, जापान, मलेसिया, कोरिया, चीन, सिंगापुर, क्यानडा, इन्डोनेसियालगायत मुलुकबाट खेलाडी सहभागी हुनेछन् । नेपालबाट ६ पुरुष र ६ महिला खेलाडी सहभागी हुँदै छन् । पोखराका नेहालजंगबहादुर थापा, श्रेया भट्टराई र सौगात विकले प्रतियोगितामा खेल्नेछन् ।
प्रतियोगिता सुरु हुने बेलासम्म आवेदकको संख्या घटबढ हुन सक्ने संयोजक भुजेलले बताए । ‘यो ग्रान्ड स्लामको ढोका खोल्ने प्रतियोगिता हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि यहाँ खेलेर अंक जोड्ने खेलाडीको चाहना हुन्छ ।’ आईटीएफले प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने भएकाले प्रतियोगिता ग्रान्ड स्लामको प्रि–क्वालिफिकेसन म्याचजस्तै हुने उनले जनाए ।
प्रतियोगिताअन्तर्गत पहिलो दुई दिन क्वालिफिकेसन राउन्ड हुनेछ । उक्त छनोट चरणबाट छानिएर महिला र पुरुषतर्फ ६४/६४ जनासहित १ सय ३४ खेलाडीले ‘मेन ड्र’ मा खेल्नेछन् । ग्रेड ५ प्रतियोगितामा विजेताले २ सय ५० अंक जोड्ने छन् । विजेताले पुरस्कार पाउँदैनन् । प्रतियोगिताको सम्पूर्ण प्राविधिक पक्ष आईटीएफले नै हेर्छ । म्याच अफिसियल आईटीएफले नै ल्याउनेछ । कास्की जिल्ला टेनिस संघले खेलाडी, पाहुना, कोर्टलगायतको व्यवस्थापन गर्नेछ ।
संघ कास्कीका अध्यक्ष दोर्जे लामाले ठूलो संख्यामा विदेशी खेलाडी आउने भएकाले पोखराको खेल पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने बताए । उनले व्यावसायिक खेलाडीले सहभागिता जनाउने भएकाले पनि प्रतियोगिता रोचक हुने जनाए । ‘टेनिसको यति ठूलो प्रतियोगिता पोखरामा दोस्रोपल्ट हुँदै छ,’ उनले भने, ‘पोखराले यो अवसर पाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय टेनिस खेलाडीबीच चर्चा हुनेछ ।’ प्रतियोगितापछि पोखरामा टेनिसको गतिविधि बढ्ने उनको विश्वास छ । ‘यो खेल महँगो छ भन्ने भ्रमले लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘खेलबारे बुझाउन पनि प्रतियोगिता सहयोगी बन्नेछ ।’

सुनसरी (कास)– बूढासुब्बा गोल्डकप फुटबलको २२ औं संस्करण फागुन १० देखि हुने भएको छ । फागुन १७ गतेसम्म धरान रंगशालामा सञ्चालन हुने २२ औं संस्करणको आयोजक धरान फुटबल क्लबले पुरस्कारमा वृद्धि गरेको जनाएको छ ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले बूढासुब्बा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितालाई ‘क’ श्रेणीमा राखेसँगै पुरस्कार राशिमा वृद्धि गरेको जनाएको छ । उपाधि विजेताले नगद पुरस्कार १० लाख रुपैयाँ र उपविजेताले नगद ५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । गत वर्ष उपाधि विजेतालाई ८ लाख र उपविजेतालाई ४ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । प्रतियोगितामा व्यक्तिगत पुरस्कारतर्फ उत्कृष्ट खेलाडीलाई होन्डाको डिउ स्कुटी एक थान प्रदान गरिने आयोजक क्लबले जनाएको छ । सर्वाधिक गोलकर्तालाई नगद ३५ हजार, प्रत्येक खेलका म्यान अफ द म्याचलाई नगद १५ हजार, उत्कृष्ट गोलरक्षक, उत्कृष्ट डिफेन्स, उत्कृष्ट मिड फिल्डर, उत्कष्ट स्ट्राइकर र उत्कृष्ट प्रशिक्षकलाई जनही नगद २५ हजार प्रदान गरिने क्वलका महाचिव प्रताप तामाङले बताए । प्रतियोगितामा आठ टिम हुनेछन् । मनाङ–मर्स्याङ्दी क्लब, मछिन्द्र क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, भारतको यूके एफसी, जापान फुटबल लिग टिम, बेलबारी फुटबल क्लब, मेची नेत्रालय काँकडभित्ता फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर र आयोजक धरान फुटबल क्लब छन् । पत्रकार सम्मेलनको क्रममा टुबोर्ग बियरका प्रदेश १ इन्चार्जसमेत रहेका प्रदीप अधिकारीलाई सम्मानित गरिएको छ । प्रतियोगिता अवधिभर मुलुकमै पहिलो पटक भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री (भीएआर) प्रयोगमा ल्याउने आयोजकले जनाएको छ ।

पढाइ सकेपछि धेरैले आफ्नो विषयअनुसार काम खोज्छन् । तर, पढाइअनुसारै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन । अचेलका पुस्ता भने पढेको वा अरू नै कुनै क्षेत्रमा सिर्जनशील काम गर्न चाहन्छन् । त्यो पनि जागिरभन्दा आफ्नो बेग्लै उद्यमका रूपमा । यस्तै काम गरिरहेका युवाहरूको तीन समूह :

कवाडी सामानमा कला

काठमाडौंस्थित नख्खुका ३१ वर्षीय नितेश शर्मालाई सन् २०१५ मा कवाडी सामान संकलन गरेर नयाँ काम थालेयता खासै फुर्सद हुँदैन । व्यस्तता बढ्दो छ । उनको काम संस्था ‘धासो’ ले रक्सीका खाली बोतल र काठबाट नयाँ–नयाँ सामान तयार पार्ने गर्छ ।

‘हेर्नेबित्तिकै वाह भन्ने काम गर्न मन थियो,’ नितेश भन्छन्, ‘त्यसैले संस्थाका नाम धासो राख्यौं, यसको अर्थ एकदमै राम्रो हो ।’ उनी ए लेभल गरेपछि होटल म्यानेजमेन्ट पढ्न पञ्जाव पुगेका थिए । त्यहाँ तीन वर्ष पढेपछि केही समय ताज होटलमा काम गरे । त्यसपछि जागिरका लागि धेरै चहारे । भारतको लामो बसाइपछि परिवारकै सल्लाहमा स्वदेश फर्किए पनि उनी जागिरकै खोजीमा भौंतारिए ।

केमु (हाल दराज) मा बिक्री प्रमुखको अनुभव बटुलेका उनले भने, ‘कवाडीवालाहरूले कसरी काम गर्छन्, खेर गएका सामानको पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ, सकिँदैन भन्ने कौतुहलता जाग्यो । अनि बियरका बोतलबाट केही बनाउन सकिने आइडिया आयो ।’ त्यसअघि ग्रिन लाइन सेन्टर, दरबारमार्गमा काम गर्दा उनलाई लाग्थ्यो, ‘सबैभन्दा महँगो ५ लाख रुपैयाँको रक्सी खाएपछि बोतल के गर्छन् भन्ने लाग्थ्यो ।’ उनले तीन महिना केमुमा काम गरेकै बेला रिसर्च गर्दै ज्याक डेनियल्सको बोतल प्रयोग गरी एउटा बत्ती बनाए । त्यो २० दिनभित्रै बिक्री भएपछि यस्ता सामग्रीको बजार छ भन्ने लाग्यो उनलाई । अनि छाडे जागिर र लागे कवाडी सामानको उपयोगतिर ।

सुरुमा उनीसँग टिम थिएन र त्यस कामप्रति उनलाई विश्वास नै गरेनन् । उनी कवाडी सामान जम्मा हुने ठाउँ र रेस्टुराँ धाउन थाले । रेस्टुराँ, घर, अस्पताल, होटललगायत धेरैमा प्रयोग गर्न मिल्ने सामान तयार गर्न थाले । हाल बखुन्डोलमा रहेको धासोको कार्यालयमा खोटाङकी २३ वर्षीया अलिशा राईले सोसल मिडिया र मार्केटिङको काम गर्छिन् । विराटनगरका ३३ वर्षीय प्रमोद खवासले कवाडी सामानलाई कलात्मक बनाउँछन् । ‘नाम कमाएको छु, दाम मलाई चल्न पुगेको छ,’ नितेशले भने ।

 थोत्राको उपयोग

भरतपुर, चितवनका सौगात तिवारी सिभिल इन्जिनियरिङको तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन् । उनी नै हुन्, ‘तिम्रो कवाडीवाला’ का सहसंस्थापक र सीईओ ।
‘कलेज जाँदा प्रायः सडक छेउमा टायर, पुराना साइकल फालिएको देख्थे, के गर्ने भन्ने दिमागमा क्लिक हुँदैनथ्यो,’ २१ वर्षीय सौगात भन्छन्, ‘पढ्दै जाँदा फाल्तु वस्तुलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिने थाहा पाए । फालिएका सामानले ध्यान तान्न थाल्यो ।’ उनको रुचि सिर्जनशील काममै हो । अहिले उनी कवाडीबाट उठाएका थोत्रा साइकलको रिङ र टायरबाट कुर्सी–टेबल बनाउँछन् । उनको टिमले गुडाउन मिल्ने टेबल पनि बनाएको छ । तिम्रो कवाडीवालाले बनाएका सामग्री सप्तगण्डकी चोकस्थित ल्हायुल लाफिङ क्याफेमा देखिन्छ । कम्पनीको छुट्टै कार्यालय छैन । काम घरैबाट हुन्छ ।

‘पुरानो सामानलाई पुनर्जीवन दिने प्रयास हो,’ करिब डेढ वर्षअघि काम थालेका सौगात भन्छन्, ‘ठूला टायरलाई बस्ने ठाउँ बनाएका छौं । नाफा कमाउनेभन्दा पनि समाजका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर फोहोर व्यवस्थापन थालेका हौं ।’ वाइनका बोतललाई बत्ती बाल्न प्रयोग गरिएको छ । सुरुमा उनलाई आशिकविक्रम खड्काले साथ दिए । उनी उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया गएपछि टिममा तीन जना छन् ।

भरतपुरकै श्वेता दुलाल र श्रेया पौडेलले साथ दिइरहेका छन् । यी दुवै बीबीए तेस्रो सेमेस्टरका विद्यार्थी हुन् । टिमका सदस्यहरूको भेट हरेक साता हुन्छ । के काम गर्ने भन्ने समूहमै कुरा हुन्छ । श्वेताले पुरानो जिन्सबाट ब्याग बनाउने आइडिया ल्याइन्, जसलाई धेरैले मन पराए । उनीहरूका उत्पादनलाई युवा व्यवसायीले रुचाएका छन् ।

हात्तीको डङबाट कागज

एमबीए अध्ययनरत सन्नी राजोपाध्याय र जोनेज शाक्यले ‘इकोअर्ब’ स्थापना गरी डेढ वर्षयता हात्तीको डङ (दिसा) बाट कागज बनाइरहेका छन् । त्यसबाट पुल्चोकमा कार्यालय रहेको इकोअर्बले प्याकेजिङ गर्ने बक्स, नोटबुक, बत्ती राख्ने सामग्री र झोला बनाइरहेका छन् । यी उत्पादनको माग बढिरहेको छ ।

मंगलबजार, पाटनका २८ वर्षीय सन्नीका अनुसार चितवनको सौराहाबाट लिडा संकलन गरिन्छ । त्यसमा ५ महिलाको टिम रहेको उल्लेख गर्दै सन्नीले भने, ‘लिडा ल्याएर पखालेपछि करिब ६० प्रतिशत घाँस राख्छौं । जसलाई उमालेर मेसिनमार्फत पल्प निकाल्छौं । त्यसलाई सुकाएर काठमाडौं ल्याएपछि कागज बनाउने गर्छौं ।’ उनका अनुसार कागज तयार पार्न ५ देखि ७ दिन लाग्छ ।

सन्नीले युट्युबमा श्रीलंकामा हात्तीको डङबाट कागज बनाएको देखेका थिए । ‘सौराहामा हात्तीको बच्चा हेर्न जाँदा डङ फालिरहेको देखेपछि यसबाट केही गर्नुपर्छ भनेर नै कागज बनाउन सुरु गरेका हौं,’ उनले भने, ‘कागज उत्पादन गर्न थालेपछि सबैले चासो दिइरहेका छन् । इकोअर्बको उत्पादन कोस्टारिकासम्म पुगेको पनि सन्नीले बताए । बा–आमासँग पैसा लिएर सुरु गरेको व्यवसाय राम्रो नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यसपछि उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन केही न केही गरौं भन्ने थियो र यो काममा हात हाले ।’ उनी इकोअर्बमा सीईओ हुन् । संस्थापक
जोनिज कार्यसञ्चालन हेर्छन् । 

अनेक हन्डर सहँदै अभिनयको मूलधारमा आइपुगेका एउटा प्रतिभाशाली कलाकार अंकित खड्काको संघर्षको कथा :

कक्षा आठमा पढ्थे, उमेरचाहिँ १८ पुगिसकेको थियो, स्कुल ड्रेसमै सिन्धुपाल्चोकको लप्सेबाट काठमाडौं आए, अंकित खड्का । हुटहुटी थियो– सिरियल खेल्ने ।
कसैले अंकितलाई सुनाइदिएको थियो, काठमाडौंमा नयाँ सिरियल ‘अब त अति भयो’ सुटिङ हुँदै छ, त्यसका लागि नयाँ कलाकार चाहिएको छ, एक महिना अभिनय सिकाउँछन्, अनि सिरियल खेलाउँछन्् । यत्ति सुनेको भरमा खल्तीमा २५० रुपैयाँ बोकेर राजधानी हान्निएका थिए । यहाँ आएपछि थाहा भयो, अभिनय सिक्न पैसा चाहिन्छ, त्यसपछि मात्र सिरियल खेल्न पाउँछ । तर, पैसा कहाँबाट ल्याउने ?
दिदी भक्तपुरमा बस्थिन्, उनले आफ्नो पीडा पोखे । दिदीले झुम्का बन्धकी राखेर ५ हजार दिइन् । त्यही पैसा लगेर बुझाए । कमलविनायकबाट हरेक बिहान हिँडेरै कालिकास्थान आउँथे । समय कति जान्थ्यो, ज्यान कति दुख्यो, हिसाब हुन्नथ्यो, गाडी भाडा कति बच्यो, त्यसले अर्थ राख्थ्यो । फेरि उनलाई सिरियल खेल्न यति हतारो थियो कि जस्तै कष्ट सहन पनि तयार थिए । १५ दिनपछि सूचना आयो, बाँकी पैसा नतिर्ने हो भने भोलिदेखि सिक्न नआउनू । दिदीको झुम्का त गइसक्यो, अब कहाँबाट दाम ल्याउनु ! विकल्प एउटै थियो, भोलिबाट नआउने । अंकितले त्यही गरे ।
जति सिके, त्यहीबीच अंकितले आफूलाई अरूभन्दा अब्बल सावित गरेका थिए । त्यसैले आस थियो, सिरियल खेल्न पाउने । तर, कहाँ त्यस्तो हुनु ? सिरियल सुटिङ भयो, कसैले वास्ता गरेन । उनी सम्झन्छन्, ‘पहिलो पाइलामै ठेस लागेपछि अति गाह्रो हुनेरहेछ । त्यसपछि धेरै समय तनावमै बित्यो ।’ घर फर्कन मन लागेन, यता अरू काम थिएन । त्यहीं प्रशिक्षण लिने कतिपयले आफ्नो समूह बनाइसकेका थिए, एकअर्कालाई सहयोग–सिफारिस गर्थे तर उनी कुनै समूहमा थिएनन् । एक्लै–एक्लै । उनलाई पश्चताप हुन थाल्यो, फोकटमा काठमाडौं आइएछ ।
डेढ दशक बित्न लाग्यो । अहिले पनि त्यस्तै लाग्छ ? अंकित मुस्कुराउँदै भन्छन्, ‘लाग्दैन । केही गर्छु भन्ने ऊर्जा छ ।’ भलै यसबीच कति ठक्कर खाए, त्यसको लेखाजोखा छैन । तर, रंगमञ्च र सिनेमामा आफ्नो अभिनय कौशल पस्किएर धेरै प्रशंसक कमाइसकेका छन् । सहायक भूमिकाबाट आफ्नो पहिचान बनाउन सफल थोरै अभिनेतामा पर्छन् उनी । उनी जब पर्दामा देखिन्छन्, वा स्टेजमा चढ्छन्, केही न केही विशेष लागिहाल्छ । पात्रमा पुरापुर आफूलाई रूपान्तरित गर्नु उनको खुबी हो । संघर्ष अझ बाँकी छ, त्यसका लागि हरेक कोणबाट आफूलाई तम्तयार राखेका छन् । भन्छन्, ‘अहिलेसम्मको उपलब्धि यही हो ।’
अंकितका बुबा भारतमा नोकरी गर्थे । उनी उतै जन्मिए । तर, पढ्ने मेलोमेसो मिलेन । आठ वर्षको उमेरमा सिन्धुपाल्चोक घर फर्किएपछि नै हो, उनले कखरा सिकेको । कक्षामा सबैभन्दा ठूलो उनी नै । वार्षिकोत्सवदेखि वातावरण दिवस, बालदिवससम्म आयोजना हुने कार्यक्रमको उनलै नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो । कक्षाको ‘मनिटर’ उनैलाई खटाइन्थ्यो । आफैंले कथा लेख्थे, आफू खेल्थे, साथीहरूलाई खेलाउँथे, केही न केही सन्देश हुन्थ्यो त्यसमा । अंकित हाँस्दै भन्छन्, ‘त्यसलाई नाटक भनिदोरहेछ, त्यतिबेला केही थाहा थिएन, पछि पो थाहा भयो ।’
गायक बन्ने कि आरजे ? तिनताका बडो दोधारमा थिए अंकित । तर, ‘अर्जुन’ फिल्म हेरेपछि उनी निश्चिन्त भए– अब हिरो बन्ने हो । गायक र आरजेको भूत त्यहीं उत्रियो । लेदरको ज्याकेट र बुट लगाएर जब राजेश हमाल भुइँमा खुट्टा बजार्थे, चारैतिर धूलो उठ्थ्यो । हो, अंकितलाई त्यस्तै स्टाइलिस हिरो बन्नु थियो ।
उनलाई थाहा थियो, गाउँमा बसेर यो सपना पूरा हुन्न । त्यसैले त स्कुल ड्रेसमै काठमाडौं हुइँकिएका थिए । तर, उनलाई थाहा नभएको कुरा के थियो भने त्यहाँसम्म पुग्न यो बिरानो सहरमा कति हन्डर खानुपर्छ भन्ने ।
मौका नपाएपछि त्यतिकै हल्लेर बसिरहेका थिए । एउटा जागिरको बन्दोबस्त मिल्यो– रातभर सुरक्षा गस्ती गर्नुपर्ने । पैसो थिएन, गर्नैपर्ने बाध्यता थियो । भक्तपुरको एउटा टोलको सुरक्षा गर्न खटिन थाले । काममा मन लगाउन खोज्थे तर हिरो हुने सपनाले चिमोट्थ्यो । यो पाराले हिरो भइन्न भन्ने निर्क्योल गर्दै जागिर छोडे । भक्तपुर छोडे, कालीमाटीमा बस्न थाले । केही दिनपछि एउटा सुनौलो अवसर आयो– ‘पालेदाइ’ फिल्मको कोरसमा नाच्ने । हिरो पनि अरू होइन, राजेश हमाल नै । अंकितलाई लागेछ, अबचाहिँ मेरो दिन आयो ।
कोरसमा पछाडि राखिएको थियो उनलाई, तैपनि दंग थिए, तीन दिन मस्त नाचे । चाउचाउको झोल खुब खाए । तर, न पैसा पाए, न हमालसँग चिनजान भयो । हमालसँग दस हात पर बसेर खिचेको फोटोमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो । उनी हाँस्दै भन्छन्, ‘२५ रुपैयाँ तिरेर धुलाएको त्यो फोटो अझै मेरो पर्समा छ ।’ त्यसपछि डान्स सिक्न थाले, शंकर बीसीसँग । उनका अनुसार त्यतिबेला सीताराम कट्टेल, कुञ्जना घिमिरे त्यहीं डान्स सिक्थे । डान्स सिकेर बचेको समय हार्डवेयरमा काम गर्थे । पैसा जोगाएर दिदीको बन्धकी राखेको झुम्का उकासे । तर, त्यसको बदलामा ‘फी’ बुझाउन नसक्दा डान्स कक्षाबाट निकालिए ।
डान्स सिकेकै दौरान अंकितले थाहा पाएका थिए, बागबजारमा बस्यो भने हिरो हुन पाइन्छ । जिम गरेको ज्यान, लामो कपाल, ‘हिरो’ झैं देखिने गरी श्रेष्ठ टेलरिङ अगाडि उभिन्थे । तीन–चार वर्ष यत्तिकै बित्यो । अहँ, उनलाई कसैले पत्याएन । जब पैसा नहाली हिरो बनाउँदैनन् भन्ने थाहा पाए, बागबजार धाउन छाडे । त्यतिबेला उनको सम्पर्क भयो– चौतारी भिजनसँग । यसले लोकगीत र म्युजिक भिडियो बनाउँथ्यो । मौका पाउने आसमा अफिस धाउन थाले । अफिस खोल्ने, झाडु लगाउनेदेखि साँझ बन्द गर्नेसम्म गर्थे तर सुटिङमा समेत जान पाएनन् । केही समयपछि लोकगीतको कोरसमा नाच्न पाए, एउटा विज्ञापनमा झुलुक्क देखिन पाए । पारिश्रमिक त के पाउनु !

बाहिरको सुताइ
त्यतिबेला काठमाडौं छोडेर भागुम–भागुम लाग्थ्यो तर कहाँ जाने ? अंकितसँग विकल्प थिएन । भोकै बस्नु सामान्य हुन्थ्यो । सुत्ने ठाउँ नभएर वीर अस्पताल बाहिरसमेत रात बिताए । कालीमाटीतिर चिनेको मान्छेको गाडीमा सुत्न पायो भने फुरुङ्ग पर्थे । तर, हिरो बन्ने हुटहुटीले छोड्दै–छोडेन । अलिपछि लोकगीतमा नाचे, ‘धर्तीपुत्र’ र ‘इसारा’ फिल्म पनि खेले । फिल्म ‘पागल बस्ती’ बन्ने भयो । यसमा रोल ठूलै थियो, त्यसैले अंकित दंग थिए । दुर्भाग्य ! फिल्म बीचैमा रोकियो । तर, यसलाई सुखद घटना पनि मान्छन् उनी । कारण, यसपछि नै हो, उनी मण्डला थिएटरसँग जोडिएको ।
‘पागल बस्ती’ खेल्ने क्रममै उनको आर्जेश रेग्मीसँग भेट भएको थियो । उनीजस्तै संघर्षरत कलाकार आर्जेश जहिल्यै ‘मण्डला थिएटरतिर आउन’ भन्थे । अंकित ढाँट्दैनन्, ‘गुरुकुलको नामचाहिँ सुनेको थिएँ कि जस्तो लाग्छ । बाँकी थिएटरबारे केही थाहा थिएन ।’ स्ट्रेट कपाल, जिम गरेको गठिलो ज्यान, लोकगीत र फिल्म खेलेको, मण्डला जाने बेला अंकित आफूलाई खत्रै हिरो हुँ भन्ने थियो । ‘तर, दुई–चार दिन सुनील पोखरेल सरको कक्षा लिएपछि मैले आफ्नो असली औकात थाहा पाएँ, घमण्ड सखाप भयो,’ उनले हाँस्दै भने । खासमा मण्डलाको सिकाइले उनको अभिनय होइन, जीवनप्रतिको दृष्टिकोण नै बदल्यो । सोच्ने प्रक्रिया र बानी व्यवहार अलग बनायो ।
अंकितले अभिनय गरेको पहिलो नाटक हो, ‘जार’ । त्यसमा उनले रुद्रमानको भूमिकाबाट तारिफ पाएका थिए । ‘जार’ देखि हाल मञ्चन भइरहेको ‘झिम्केमामा’ सम्म आइपुग्दा एक दर्जन नाटक खेले । ‘युमा’, ‘वैतरणी क्याफे’, ‘माथापञ्चर’, ‘छिद्र क्यानभासा’, ‘सलेदो’ आदि–आदि । तर, मण्डलाका हरेकजसो नाटकमा सेट डिजाइन, लाइटिङ, साउन्ड कतै न कतै जोडिएका हुन्छन् ।
‘घामपानी’, ‘चंगा’, ‘गोपी’, ‘डमरुको डन्डिबियो’, ‘हुर्रे’ जस्ता फिल्ममा उनलाई महत्त्वपूर्ण भूमिकामा देखिन्छ । यी फिल्मबाट उनको अभिनयको दायरालाई थप फराकिलो भयो । अहिले नयाँ फिल्मको तयारीमा जुटेका छन् । लाग्छ, बल्ल उनको जीवनले लय पकड्दै छ ।
अंकितको भोगाइले भन्छ, ‘आफ्नो काम इमानदारितापूर्वक गर्ने हो, गल्तीबाट सिक्दै जाने हो । बाँकी त आफ्नो हातमा हुन्न रहेछ ।’

ह्वाट्सएप संसारमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुनेमध्येको एक म्यासेजिङ एप हो । तर, यसले शनिबारदेखि पुराना लाखौं डिभाइसमा काम गर्न छाडेको छ । सुरक्षा संवेदनशीलता भन्दै फेसबुक स्वामित्वको
ह्वाट्सएपले पुराना अपरेटिङ सिस्टम भएका डिभाइसमा सेवा बन्द गरेको हो ।
एन्ड्रोइड २.३.७ भर्सन र त्योभन्दा पुरानो भर्सन तथा आईओएस एट वा त्योभन्दा पुरानो भर्सनमा सेवा बन्द भएको ह्वाट्सएपले जनाएको छ । अपरेटिङ सिस्टमको पुरानो भर्सन चलाइरहेका प्रयोगकर्ताले अपडेट गरी सोभन्दा माथिको अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरेमा भने ह्वाट्सएप उपयोग गर्न सक्नेछन् । तर, अधिकांश पुराना डिभाइसमा पछिल्ला अपरेटिङ सिस्टमहरू सपोर्ट हुने छैन ।

कुनै बेलाको चर्चित स्मार्टफोन निर्माता ब्ल्याकबेरीले आफ्ना लागि आफैंले स्मार्टफोनको डिजाइन नगर्ने भएको छ । ब्ल्याकबेरीले चार वर्षयता स्मार्टफोन डिजाइन गरी चिनियाँ निर्माता टीसीएलबाट उत्पादन गरी बजारमा पठाउँदै आएको थियो । स्मार्टफोन डिजाइनका लागि अर्को कम्पनीलाई जिम्मा दिने उसको योजना छ ।
गत सातादेखि नै चिनियाँ स्मार्टफोन उत्पादक टीसीएलले ब्ल्याकबेरीको डिजाइनलाई आफूले उत्पादन नगर्ने घोषणा गरेको थियो । कुनै बेला विश्वको चर्चित स्मार्टफोन ब्रान्ड ब्ल्याकबेरी अहिले स्मार्टफोन डिभाइसभन्दा पनि सफ्टवेयर र सेक्युरिटीसम्बन्धी सेवामा केन्द्रित छ । ब्ल्याकबेरीको स्मार्टफोन ह्याकरबाट सुरक्षित हुने भन्दै प्रयोगकर्ताले मन पराएका थिए ।

विन्डोज टेन अपरेटिङ सिस्टम सन् २०१५ मा सार्वजनिक गर्दै माइक्रोसफ्टले दुई वा तीन वर्षभित्र यसका प्रयोगकर्ता एक अर्ब पुग्ने दाबी गरेको थियो । तर, त्यसको करिब ५ वर्षपछि मात्रै माइक्रोसफ्टको विन्डोज टेनका प्रयोगकर्ता एक अर्ब पुग्न लागेका छन् ।
माइक्रोसफ्टले विन्डोजपछि अर्को अपरेटिङ सिस्टम नल्याउने भन्दै प्रयोगकर्तालाई विन्डोज टेन प्रयोग गर्न आह्वान गरेको थियो । तर, धेरैले अझै पनि पुरानै अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरिरहेपछि कम्पनीले एकपछि अर्को विन्डोज संस्करणका लागि सेवा बन्द गर्दै आएको छ । गत साता मात्रै माइक्रोसफ्टले विन्डोज सेभेनका लागि सपोर्ट अन्त्य गरेको थियो । आफ्ना सबै प्रयोगकर्ताले विन्डोज टेन प्रयोग गरुन् भन्ने माइक्रोसफ्टको चाहना छ । केही महिनाअघि विन्डोज टेनका प्रयोगकर्ता ९० करोड पुगेको थियो । अब केही महिनाभित्रै माइक्रोसफ्टले मासिक रूपमा सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्या एक अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

भैरहवा–बुटवल क्षेत्रमा २० देखि ३० वर्षका दर्जन उद्योगी छन् । जसले आफ्नो पुर्खाको बिँडो थामिरहेका छन् । यी युवा उद्योगीबारे दीपेन्द्र बडुवाल र माधव ढुंगाना लेख्छन् :

अग्लो कद । सिल्की कपाल । मुस्कुराउँदा दाँतका पंक्ति देखिन्छन् । २५ वर्षीय पल्लव हलुवाई भैरहवा क्षेत्रका युवा उद्यमी हुन् । पुर्ख्यौली व्यवसाय ‘पवनको पेडा’ भैरहवाको ब्रान्ड नै हो । पेडाकै नामबाट पल्लवका बुबा पवन परिचित छन् ।
भारतको देहरादुनमा स्कुल पढेका पल्लवले बेङ्लोरमा बीबीएम गरे । व्यवसायमा बुबा एक्लै भएकाले स्नातकोत्तर नगरी चार वर्षअघि स्वदेश फर्किए । चाडबाड र बिदाका बेला घर आउँदा पुर्ख्यौली व्यवसायबारे बुझ्ने अवसर पाए । ‘व्यापार कसरी चल्छ, के–के हुन्छ, थाहा थियो,’ उनले भने, ‘यसमै सघाउन फर्किएँ ।’ उनी अहिले लुम्बिनीमा सञ्चालित पाँचतारे होटल पवन प्यालेस प्रालिका म्यानेजिङ डाइरेक्टर (एमडी) हुन् । उक्त होटलमा डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।
पुर्ख्यौली आधार र विदेशमा पढेकाले मुलुकबाहिर राम्रै अवसर हुँदाहुँदै देशमा केही गर्न फर्केको पल्लवले बताए । गौतम बुद्धको जन्मस्थलको पर्यटकीय सम्भावनालाई लक्षित गरी ठूलो लगानी गरिएको छ । ‘विदेशीहरू लुम्बिनीमा एक रात पनि बस्न चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘यसमा कसैले चासो दिएको पाइँदैन ।’ धेरै युवा विदेशिँदा सीप हासिल गरेका कामदार पाउन समस्या भइरहेको उनले बताए ।
जय अग्रवालले देहरादुन र बेङ्लोरमा पल्लवसँगै पढे । बजार अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर सकेर जय तीन वर्षअघि बाबुको बिँडो थाम्न गृहनगर फर्किए । २६ वर्षीय उनी हाल सिद्धार्थ फोम उद्योग, गल्लामण्डीका एमडी हुन् । यस उद्योगमा करिब ८ करोड लगानी भइसकेको उनले बताए । यो उद्योग २८ वर्षअघि बाबु सञ्जयकुमारले सुरु गरेका थिए ।
‘सफल उद्योगी बन्ने उद्देश्यले फर्किएको हुँ,’ २६ वर्षीय जयले भने, ‘यहाँको अवस्थाले सम्भव होला जस्तो लागेन ।’ अर्थतन्त्र स्थिर हुन नसकेकाले लगानीकर्ता निराश बनेको उनको भनाइ छ । उनले बालाजी पेपर मिल चलाइरहेका छन् । पुर्खाले सुरु गरेका उद्योगलाई निरन्तरता दिन सजिलो भएको उनले बताए, ‘हामीसित अवसर थियो । देश छाडेर जाने कुरै हुँदैन ।’
कमलेशकुमार अग्रवालले सुरुमा भेनियर उद्योग सञ्चालन गरे । त्यससँगै रियल स्टेट कारोबार थाले । कमलेश एक्लैले कारोबार अगाडि बढाइरहेका थिए । २७ वर्षीय छोरा पावन अग्रवालले भारतमा पढेर फर्केपछि उनलाई पाँच वर्षयता व्यवसायमा सहज भएको छ । उनले आफ्नै नेतृत्वमा ७० लाख लगानीमा नन्दिनी एग्रो इन्डस्ट्रिज पनि चलाइरहेका छन् । यसका उनी निर्देशक हुन् ।
‘मैले पञ्जावबाट मेसिन ल्याएर आधुनिक दाना उद्योग सुरु गरेको हुँ,’ पावनले भने, ‘म फर्किंदा लगानीको वातावरण राम्रो थियो ।’ हाल आवश्यकताभन्दा धेरै उत्पादन हुन्छ । कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात गर्नुपर्दा उद्योगमा लगानीको वातावरण पहिले जस्तो नभएको उनले बताए । उनले भैरहवामा फोर्ड गाडीको डिलर पनि लिएका छन् ।
व्यवस्थापनमा स्नातक २३ वर्षीय आँचल गोयन्का औद्योगिक घरानाका सन्तान हुन् । नैनीतालमा स्कुल पढेका उनी हाल गोयन्का समूहका निर्देशक हुन् । उनका बा–हजुरबाले यहाँ स्टिल, आँटा र गाईबस्तुका दाना उत्पादन गर्थे । उनले त्यसैलाई विस्तार गरिरहेका छन् । आवश्यकताभन्दा धेरै उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमति दिइरहेकाले प्रतिस्पर्धामा कठिन भइरहेको उनले बताए । आफ्ना उद्योगमा ७ सय जनाले रोजगारी पाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘उद्योग मन्त्रालयलाई समस्या बताउँदा बन्द गर्नुस् भन्छन् । लगानीमैत्री वातावरण नभए पनि देशका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर उद्योग अगाडि बढाइरहेका छौं ।’
एसआर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक सुरज उप्रेती आधा दर्जन उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्छन् । ३० वर्षीय उनी सामाजिक क्षेत्रमा उत्तिकै क्रियाशील छन् । उनको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा एसआर स्टिल, फुड्स, लुम्बिनी पीएससी, आधुनिक क्रसर उद्योग, रियल स्टेट कम्पनी, साइन रेसुंगा बैंक छन् । उनका पिताले ०३५ सालमा एसआर ढुवानी सेवा सुरु गरेका थिए । त्यसबेला हिम पाइप र बिजुलीका पोल उत्पादन थाले । बुबाले विस्तार गर्दै आएका उद्योग र व्यवसायलाई ०६९ सालबाट सुरजले सम्हालिरहेका छन् ।
भैरहवामै विद्यालय शिक्षा हासिल गरेका सुरजले पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजबाट स्नातक गरे । ‘उद्योग व्यवसायमा आउन पृष्ठभूमिले पनि काम गर्दोरहेछ,’ उनले भने, ‘भविष्यमा उद्यममै लाग्ने निर्णय गरेर आएँ ।’ भैरहवा क्षेत्रमा परम्परादेखि उद्योगी–व्यवसायीको बसोबास भएकाले उनीहरूका सन्तान पनि यस क्षेत्रमा सक्रिय छन् । विभिन्न समयमा नेता र नीति निर्माणले युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो वातावरण नरहेको उनको अनुभव छ । उनी धनगढी प्रिमियर लिगको टिम रूपन्देही च्यालेन्जर्सका मालिक पनि हुन् ।

पुरुषलाई बुटिक
आयुषी अग्रवाल फरासिली छन् । हाँसेर कुरा गर्छिन् । आत्मविश्वासी देखिन्छिन् । दिल्ली र बेङ्लोरमा स्कुल पढेकी २४ वर्षीया उनी नेपाली फरर बोल्न अकमकाउँछिन् । अंग्रेजी र हिन्दीमा खुल्छिन् ।
आयुषीले मुम्बईमा फेसन डिजाइनिङमा स्नातक गरिन् । इटलीबाट फेसनमै स्नातक पूरा गरेपछि घर फर्किइन् । उनका बुबा हेमन्त अग्रवालको कपडा व्यवसाय छ । यो परिवारको सिमेन्टलगायत उद्योगमा पनि लगानी छ । आयुषीले त्यो पुर्ख्यौली व्यवसायलाई नयाँ रूप दिएकी छन् । भैरहवामा पहिलोपटक पुरुषका ड्रेस डिजाइन थालेकी छन्, जसका लागि ‘जडान’ कम्पनी सुरु गरिन् । घरमै बुटिक खोलेकी छन् ।
‘पुरुषका लागि पहिरन डिजाइन गर्छु,’ आयुषीले भनिन्, ‘अर्डरदेखि डेलिभरीसम्म सुविधा छ ।’ भैरहवा र बुटवलमा महिलाका लागि धेरै बुटिक छन् तर पुरुषका लागि पहिरन डिजाइन आयुषीले नै थालेकी हुन् । ‘हजुरबाको पालादेखि कपडाको व्यापार छ,’ उनले भनिन्, ‘मैले नयाँपन मात्रै दिएकी हुँ । ‘फेसनको मार्केट खोजिरहेकी छु ।’ भारत र काठमाडौंबाट अर्डर आउन थालेको उनले बताइन् ।
युवाको प्रवेशसँगै उद्योग र व्यवसाय पनि आधुनिक बन्न थालेको छ । नयाँ पुस्ताले सामाजिक सञ्जाललाई बजारीकरणको माध्यम बनाइरहेको आँचलले बताए । ‘उपभोक्ताको कुरा बुझ्ने माध्यमका रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बजार विस्तारमा सहयोग पुगेको छ ।’ सुरज लगानीको क्षेत्रमा युवाको प्रवेश देशको हितमा भएको बताए । ‘युवाले अत्यधिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुका साथै नयाँ अन्वेषण पनि गर्छन्,’ उनले भने, ‘उत्पादनको स्तरमा पनि सचेत हुन्छन् ।’ सरकारले युवा उद्यमी बढाउन लगानी, उत्पादनको अनुसन्धान, कानुनी प्रक्रिया, तालिममा सहयोग गर्नुपर्ने युवाहरूको भनाइ छ ।

गत साता कोर र र्‍यान शब्द विश्वमै चर्चित बन्यो । टेलिकम क्षेत्रमा यो शब्द वर्षौंदेखि प्रचलनमा रहेको भए पनि गत साता भने यसले व्यापकता पाएको हो । हुवावेलाई फाइभजी विस्तारमा सहभागी गराउने वा नगराउने भन्ने विषयमा बेलायतले एउटा निर्णय गरेपछि यी दुई वटा शब्द चर्चित बनेका हुन् ।
खासमा गत साता बेलायती सरकारले हुवावेको फाइभी प्रविधिलाई सर्तसहित आफ्नो देशमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गर्‍यो । अमेरिकी दबाबबीच बेलायतले हुवावेको फाइभजी प्रविधि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । बेलायतले हुवावेको कोर नेटवर्क प्रयोग नगर्ने तर रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्‍यान) मा मात्रै उक्त कम्पनीलाई आफ्नो देशमा काम गर्न दिने निर्णय गरेको हो । हुवावेले सूचना चोरी गरेको आरोपमा अमेरिकासहित अस्ट्रेलियाले उसको फाइभजी प्रविधि प्रयोग नगर्ने भनिरहेको र अरूलाई दबाब दिइरहेका बेला बेलायतले यस्तो सर्तसहितको निर्णय गरेको हो ।
हुवावेलाई र्‍यान नेटवर्क मात्रै दिने तर कोर नेटवर्कको काम गर्न नदिने बेलायती निर्णयपछि अमेरिकासहितका केही देशले विरोध गरिरहेका छन् । तर, हामी विरोधको विषयमा भन्दा पनि कोर नेटवर्क र र्‍यान नेटवर्क के हो भन्ने विषयमा चर्चा गरौं ।

बेलायतले हुवावेलाई र्‍यान नेटवर्कमा मात्रै सीमित गर्दा सूचना चोरी हुने डर कम हुने तर्क दिएको छ । कोर नेटवर्कको काम भने इरिक्सन, नोकिया, सामसङजस्ता अन्य टेलिकम सेवा प्रदायकहरूसँग गराउने बेलायतको चाहना छ ।
नेपालमा पनि केही वर्षभित्रै फाइभजी प्रविधिको परीक्षण गर्ने योजना छ । हाल सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले देशभर फोरजी विस्तार गरिरहेको छ । यो विस्तारका लागि र्‍यान नेटवर्कको काम हङकङको कम्पनी सीसीएसआईले पाएको छ । उक्त कम्पनीले हार्डवेयरका सबै सामान भने हुवावेको प्रयोग गरिरहेको छ । यस्तै, कोर नेटवर्कको काम भने चिनियाँ कम्पनी जेडटीईले पाएको छ ।
फोरजी विस्तारको काम सकिएलगत्तै काठमाडौं र पोखरासहितका मुख्य सहरमा फाइभजी प्रविधिको परीक्षण गर्ने टेलिकमको योजना छ । र्‍यान नेटवर्कको जिम्मा पाएको सीसीएसआईले हुवावेको सहयोगमा यो प्रविधिको परीक्षण गर्नेछ । नेपालमा पहिलोपल्ट फोरजीको परीक्षण २०७३ पुसमा भएको थियो । नेपाल टेलिकमले काठमाडौं र पोखरामा परीक्षणका रूपमा यो सुविधा भित्र्याएको थियो ।

कोर नेटवर्क

टेलिकम नेटवर्कमा कोरलाई मुटु वा मस्तिष्कको संज्ञा दिइन्छ । कोर नेटवर्कमार्फत नै एउटा प्रयोगकर्ताले गरेको फोन वा चलाएको डाटा बहन्छ । साधारण भाषामा भन्दा कोर नेटवर्क टेलिकमको टावर–टावर जोड्ने र यी सबै टावरलाई मुख्य सर्भरमा जोड्ने नेटवर्क हो ।
कोर नेटवर्कले एउटा मोबाइल डिभाइसबाट भएको फोन कललाई अर्को टावरसँग जोडेर उक्त टावरसँग जोडिएको मोबाइल फोनसम्म पुर्‍याउँछ । यही प्रक्रियामार्फत म्यासेज पनि जान्छ । प्रयोगकर्ताले मोबाइलमा डाटा प्रयोग गरे पनि कोर नेटवर्कमार्फत एप वा वेबसाइटसँग कनेक्ट हुन्छ । कोर नेटवर्कको माध्यमबाट नै प्रयोगकर्ताको मोबाइलको बिल हिसाब हुन्छ । कोरमा प्रयोग हुने अधिकांश सामग्री राउटर र
स्वीचहरू हुन् ।

र्‍यान नेटवर्क

रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्‍यान) भने टेलिफोनको टावर र एन्टेनासँग सम्बन्धित छ । र्‍यानको काम प्रयोगकर्तालाई टावरसम्म जोड्ने हो । टावरमार्फत प्रयोगकर्ता कोर नेटवर्कमा जोडिन्छन् । र्‍यान नेटवर्कले एउटा प्रयोगकर्ताको डिभाइसलाई उसको नजिकको टावरसम्म जोड्छ र कोर नेटवर्कसँग सम्बन्धित बनाउँछ । फेरि कोर नेटवर्कले उक्त डिभाइसलाई अर्को प्रयोगकर्ता भएको टावरसम्म लैजान्छ र फेरि र्‍यान नेटवर्कमार्फत अर्को प्रयोगकर्ताको डिभाइससम्म जोडिन्छ ।

धेरैका लागि खुबै मन परेको गीत हुन सक्छ, ‘विन्ड अफ चेन्ज’ । भनिरहनु पर्दैन, यो स्कोरपियन्सको सबैभन्दा लोकप्रिय गीतमध्ये एक हो । अझ पश्चिमेली संगीतकै सबैभन्दा बढी सुनिने गीतमा पर्छ, यो । त्यसैले त यो सबैभन्दा बढी बिक्री भएको सिगल्समा फर्छ । सन् १९९० को एल्बम ‘त्रेजी वर्ल्ड’ को गीत हो, यो । यसमा सन् अस्सी र नब्बेको दशकमा पूर्वी युरोपमा आएको राजनीतिक परिवर्तनको बयान गरिएको छ । अहिले पनि यो गीत गुनगुनाउँदा उत्तिकै मिठास महसुस हुन्छ ।
केही नयाँ र केही पुराना भन्न मिल्ने अधिकांश ब्यान्डका लागि पनि प्रिय ब्यान्ड हो, स्कोरपियन्स । यो ब्यान्डले वास्तवमै कति धेरै प्रभाव पारेको थियो भनेर सोधे हुन्छ, गन्स एन्ड रोजेजदेखि मेटालिका, मोट्ली क्रयुदेखि डेभ लेपार्डसम्मका ब्यान्डलाई । यी सबैका लागि प्रिय छ, स्कोरपियन्स । त्यसैले त पुस्तौं पुस्ताका ब्यान्ड, गायक र गीत लेखकहरू यो ब्यान्डबाट धेरै प्रभावित रहेका छन् । त्यसै पनि रोलिङ स्टोनले स्कोरपियन्सलाई हेभिमेटल संगीतको नायक भनेको होइन । न त एमटीभीले
स्कोरपियन्ससाई बिनाकारण रक संगीतको राजदूत नै भनेको हो ।
साँच्चै निकै प्रभावशाली ब्यान्ड रहँदै आएको छ, यो स्कोरपियन्स । सन् सत्तरीतिरका ब्यान्डको चर्चा गर्दा यिनीहरूमध्ये लगभग अधिकांश कि त अमेरिकाका हुन्छन्, होइन भने इंग्ल्यान्डतिरका । स्कोरपियन्स भने फरक छ, यो जर्मन ब्यान्ड हो, अझ ठ्याक्कै भन्दा हानओभरको । सन् १९६५ मा रुडोल्फ सेन्करमा यो ब्यान्डको स्थापना गरेका थिए र संयोगले उनी नै यो ब्यान्डको सुरुदेखि अहिलेसम्मका एक मात्र सदस्य हुन् ।
सेन्करबाहेक अरू धेरै आए र गए पनि । त्यसमध्ये पनि उनीपछि यो ब्यान्डमा लामो समय टिकेका सदस्य हुन्, गायक ख्लस मेइन । स्थापनाको केही समयपछि उनी ब्यान्डमा आबद्ध भए । ब्यान्डका जति पनि स्टुडियो एल्बम छन्, ती सबैमा उनकै स्वर छ । त्यो अर्थमा ब्यान्डका जति पनि मौलिक गीत छन्, सबै उनकै स्वरले भरिएका छन् । उनीहरू दुई जनाबाहेक ब्यान्डका अहिलेका सदस्य हुन्, म्याथिस ज्याब्स, पावेल मासिवडा, मिकी डे ।
ब्यान्डका सबैभन्दा लोकप्रिय लाइनअपमा सेन्कर, मेइन र ज्याब्स त परे नै । त्यसबाहेक यसमा फ्रान्सिस बुचोल्ज र हर्मन रारबेल पनि मानिन्छन् । सन् १९७८ देखि १९९२ सम्म यिनै पाँच जना ब्यान्डका लागि सक्रिय रहे । त्यो त भयो, उहिलेको कुरा । ब्यान्ड आफैं धेरै परिवर्तनबाट गुज्रिसकेको छ । पूर्वी युरोपमा भएको राजनीतिक परिवर्तन पनि त अब कहाँ नयाँ रह्यो र ! यी सबैबीच यो ब्यान्ड आफैं कहाँनिर के गरिरहेको छ त ? स्कोरपियन्स ब्यान्डका प्रशंसकका लागि यो स्वाभाविक प्रश्न पनि हो ।
स्क्रोपियन्सले सन् २०१७ मा अन्तिम पटक एल्बम निकालेको थियो र यसमा नयाँ गीत पनि थिएन भन्दा हुन्छ । यसको नाम नै थियो, ‘बर्न टु टच इयर फिलिङ्स, बेस्ट अफ रक ब्यालेड्स’ । खासमा यो गीतको सँगालो नै थियो । यस्तोमा सन् सत्तरीका अरू ब्यान्डलाई जस्तै स्कोरपियन्सलाई पनि आरोप लाग्ने गरेको छ, कतै यो पनि अरू धेरै जस्तै सुस्ताएको त छैन ? उत्तर हो, ब्यान्ड अझै सक्रिय छ र नयाँ एल्बमको तयारी गर्दै छ ।
केही समय अगाडि मात्र ब्यान्डका फ्रन्टम्यान सेन्करले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘ब्यान्ड पक्कै पनि नयाँ एल्बमको तयारीमा छ । ब्यान्डले कुरिरहेको खालि उपयुक्त समय मात्र हो ।’ के यो उपयुक्त समय सन् २०२० नै हो त ? सायद हो । रोलिङ स्टोन म्यागजिनलाई नै आधार मान्न हो भने नयाँ एल्बमको तयारी सुरु भइसकेको छ र यो हुनेछ, सन् २०२० मा सबैभन्दा धेरै प्रतीक्षा गर्न मिल्ने एल्बम ।
गितारिस्ट ज्याब्सले भर्खरै मात्र आउने एल्बमलाई लिएर एउटा अन्तर्वार्ता दिएका छन् । त्यसमा उनले भनेका छन्, ‘हो, हामी नयाँ प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका छौं ।’ वर्षको सुरुमा ब्यान्डले केही समय टुरमा बिताउनेछ र त्यसपछि लस एन्जलस जानेछ, एल्बमको तयारीमा । यो एल्बमचाहिँ कस्तो हुनेछ त ? स्कोरपियन्स सुरुमा रक ब्यान्ड थियो, पछि विस्तारै मेटल संगीततर्फ लाग्न थाल्यो । फेरि विस्तारै यो पुरानै स्वरूपमा फर्कन थालेको छ । खासमा प्रश्न यही हो, स्कोरपियन्सको नयाँ काम रंगीन संगीतमा आधारित हुनेछ कि उही हेभिमेटल हुनेछ ?