![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
ओर्लंदो ओज
(काठमाडौं) - २०२९ असारमा केपी शर्मा ओली झापामा सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको तत्कालीन नेकपा विद्रोही समूहको सचिव चुनिए । तर, नेतृत्वमा रहँदा एक पटक पनि बैठक बोलाउन नसकेपछि उनी झापा जिल्ला कमिटी सचिवमा लामो समय टिकिरहन सकेनन् । त्यसपछि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र स्वयं ओलीको जिन्दगी आरोह–अवरोहमय भयो,
खुड्किलो चढ्ने र झर्ने क्रम चलिरह्यो । पहिले झापामा मात्र सीमित उनी
आबद्ध दल कोअर्डिनेसन केन्द्र, माले हुँदै एमाले बन्यो, तर छायामा परिरहेका ओलीलाई फेरि उसैगरी नेतृत्वमा आउन ४३ वर्ष लाग्यो ।
२०७२ असारको नवौं महाधिवेशनबाट ओली तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष बने, त्यही वर्ष असोजमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए । २०७० सालमा भएको संसदीय दलको चुनावमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गरेर सुरु भएको उनको शक्ति–यात्रा अहिले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा जारी छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीसँग जनताको लोकप्रिय मत, आफैंले इच्छाएका मन्त्रीहरू र ड्याङड्याङ निर्णय गर्न सक्ने तागत थियो । ओलीसमेतको नेतृत्वमा ठूला कम्युनिस्ट दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बन्यो । मुलुकको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेकपाको पहिलो नम्बरको शक्तिशाली अध्यक्ष पनि उनी नै छन् । परिस्थिति यति धेरै अनुकूल हुँदाहुँदै पनि अहिले ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको विश्लेषण स्वयं ओलीवृत्तमै हुन थालेको छ ।
विवादित निर्णयको बचाउ
मन्त्रिपरिषद् बैठक र आफू उपस्थित सरकारी निकायका प्रत्येकजसो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माणका काम चुस्तदुरुस्त हुन नसकेको भन्दै मन्त्री र कर्मचारीलाई हप्कीदप्की गरेको खबर बेलाबेला बाहिरिन्छन् । उनको शैली र बैठकहरूमा हुने सशक्त प्रस्तुतिका कारण कर्मचारीले भनेकै
बेला तोकिएको काम सक्नुपर्ने हो तर त्यस्तो हुने गरेको छैन ।
गत मंसिर पहिलो साता सरकारको चौमासिक समीक्षात्मक बैठकमा ओलीले देशभरिका ठेक्कापट्टा र सरकारले दिएको अनुदानको अवस्थाबारे १५ दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएका
थिए । बेलैमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई तुरुन्तै कारबाही गर्नु पनि भनेका थिए तर दुई महिना पुगिसक्दासमेत प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनसमेत पालना भएन । हुन त उनले दुई वर्षमा सरकारले ‘असामान्य उपलब्धि हासिल गरेको’ भन्दै त्यसको विवरण केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि पेस गरेका थिए ।
सरकारले फिटिक्कै काम नगरेको भन्ने होइन तर ओलीले भनेझैं सरकारले विवादरहित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको सहप्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङले टिप्पणी गरे । ‘दुई वर्षमा सरकारले गरेका निर्णय र चालेका कदम विधिसम्मत, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट भइराखेका हुन् कि वैयक्तिक भनेर आममान्छेले बुझेर फरक छुट्याइसकेका छन्,’ माबुहाङले भने ।
करिब दुई तिहाइ मत पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनका निर्णय, आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया, सरुवाबढुवा र नियुक्ति जब एकछत्र ढंगबाट गर्न थाले, स्वेच्छाचारी शैलीको सुरुवात त्यहींबाट भएको जानकारहरूको धारणा छ । त्यसैबीच सरकारले केही कानुन संशोधन गरी विवादित निर्णय लिने नीतिगत आधार तयार पार्यो ।
आफूनिकट व्यापारिक समूह यति होल्डिङ्सलाई गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको ‘लिज’ विवादास्पद ढंगले २५ वर्षका लागि थप्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा भयो । मुलुकका थुप्रै स्थानमा यसैगरी सरकारी जग्गा र सम्पत्ति यति समूहलाई सुम्पेको खुलासा यसबीचमा भयो । एउटै व्यापारिक समूहलाई अपारदर्शी ढंगले सरकारी सम्पत्ति बुझाउने कार्य कुन आधारमा भएको हो, त्यसको व्यापक विरोध हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले निष्पक्ष छानबिन गर्ने घोषणा गरेनन्, बरु पार्टी बैठकदेखि सार्वजनिक मञ्चहरूमा समेत उक्त व्यापारिक समूहलाई संरक्षण गरिरहे ।
ओलीले बालुवाटार जग्गा काण्डमा परेका आफूनिकट नेताहरूको बचाउ गर्न खोज्दा पनि आफूलाई हल्का रूपमा प्रस्तुत गरेको माबुहाङको भनाइ छ । ‘बालुवाटारमा मैले पनि जग्गा किनेको भए त फस्ने पो रैछु भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी डिफेन्ड गर्नुभयो, त्यो मामिला त्यति हलुका हो र ?’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग जनताले हल्का टिप्पणीको त अपेक्षा गरेका हैनन् ।’
गुटको छलफल ब्युँतियो
पूर्वएमाले हुँदा ओलीलाई गुट सञ्चालन गरेको आक्षेप लागिरहन्थ्यो । पार्टीको आठौंदेखि नवौं महाधिवेशनसम्मको समयमा ओली पक्षको जमघट पार्टी कार्यालयमा होइन, मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा हुन्थ्यो, करिब समानान्तर गतिविधिका रूपमा । जब ओली
आफैं शक्तिशाली भए, फाउन्डेसनका भेलाहरू हुन छाडे तर गत सोमबार फेरि पुरानो शैलीको पुनरावृत्ति गर्दै ओली टिममा रहेका नेताहरू फाउन्डेसनको कार्यालयमा करिब चार घण्टाजति छलफलमा जुटे र आफ्नो पक्ष रक्षात्मक बन्नुको कारण खोतले ।
‘जति होइन भनेर दाबी गरे पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा हाम्रो स्थिति अलि रक्षात्मक भयो, सरकारका काममा पनि आलोचना हुन थाल्यो,’ भेलामा सहभागी एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले पार्टी र सरकारमा अझै कसरी प्रभावकारी उपस्थिति हुन सक्छ भन्नेबारे कुराकानी गर्न जुटेका हौं ।’
ती नेताले आफ्नो समूहभित्र यस्ता छलफल अब निरन्तर चल्ने बताए । पार्टी र सरकारमा ओली पक्ष कमजोर बन्दै गइरहेको निष्कर्ष निकालेका उनीहरू त्यसलाई कमजोर बनाउन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भूमिका खेलेको निचोडमा पुगेका थिए ।
‘केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तपाईंले देख्नुभयो नि, १५ वटा समूहमध्ये ९ वटाका नेता पूर्वमाओवादीतिरका थिए, हामी को ओली पक्षको र को नेपाल पक्षको भन्ने हिसाबकिताबमै अल्झियौं,’ ओलीनिकट ती नेताले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको कुरा उठ्यो, निर्वाचन प्रणाली फेर्ने कुरा भयो, त्यो त पूर्वमाओवादीको एजेन्डा हो
नि π’ त्यो बेला पूर्वमाओवादी पक्षधरले बैठकमा कस्ता कुरा उठाउने भनेर आफूनिकटलाई ‘सर्कुलर’ गरेको ओली पक्षका नेताहरूको बुझाइ छ ।
भेलामा सचिवालय सदस्यसमेत रहेका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री भानुभक्त ढकाल, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईलगायत करिब १२ जना थिए ।
राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल यस्ता भेलालाई ‘अलायन्स फर एड्भान्टेज’ का रूपमा व्याख्या गर्न रुचाउँछन् । ‘कहिले कुन, कहिले कुन समूह सक्रिय भइरहेको हुन्छ,’ पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीमा कमजोर भएपछि समूहमा छलफल चलाउनु नेताहरूको चरित्र हो ।’
यो बुझाइ स्वयं ओलीको समेत हो । त्यसैले पछिल्लो समय ओलीले पनि पार्टी सचिवालयभित्र र बाहिरका एक–एक नेता बोलाउँदै उनीहरूको नाडी छाम्दैछन् । केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएलगत्तै ओलीले वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् । नेपालसँगको भेटमा पूर्वएमालेलाई बलियो बनाउन प्रस्ताव गरेका ओलीले खनालसँग भने अबको राष्ट्रपति बनाउने शक्ति आफूसँग भएको भन्दै नेपालको पछि नलाग्न आग्रह गरेका थिए । यसअघि ओली शक्तिशाली भएर आफ्नै मनमौजीमा निर्णय गर्दा धोबीघाट भेला भएको थियो भने यसपालि सभामुख चयनमा पेल्न खोज्दा नेताहरूले भैंसेपाटी भेला गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले पहिले पार्टी र सरकार दुवै समन्वय नगरी चलाउनुभयो, उहाँको भूमिकालाई लिएर अरू नेताले असहज महसुस गरी उनीहरू एकै ठाउँमा आए,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसको असर केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालयमा समेत देखियो ।’
नेकपा सचिवालयको पछिल्लो समीकरण हेर्दा ओली पक्ष अल्पमतमा परेको देखिन्छ । गत माघ १९ मा बसेको सचिवालय बैठकमा त्यसको दृश्य स्पष्टै देखियो । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदानसम्बन्धी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउनै हुन्न भन्ने ओलीको अडानलाई सचिवालयमा रहेका अरू आठ सदस्यले साथ दिएनन् । ‘ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल पनि त्यो बेला मौन
रहनुभयो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘सचिवालयमा ओलीको एजेन्डा अल्पमतमा परेको सम्भवतः पहिलो पटक हो ।’
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट सजिलै अनुमोदन हुन्छ भन्ने उनको बुझाइ थियो तर नेकपाभित्रकै असन्तुष्ट पंक्तिले एमसीसीबारे विवाद सिर्जना हुने गरी बहस चलाइदियो । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय पक्षले गरेको नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिएर देशभक्त करार भएका ओलीलाई केही नेताले एमसीसीको सहयोग स्विकार्दा ‘राष्ट्रघात’ हुने टिप्पणी गरिदिएपछि जबर्जस्ती अघि बढ्न समस्या पर्यो । उनकै चाहनाबेगर पार्टीले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनायो । यद्यपि अर्का अध्यक्ष दाहालले पनि संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गराउँछौं चाहिँ भनेका छन् ।
ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नै हुन्न भनेर भेट्न पुगेका नेकपा माले र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका छुट्टाछुट्टै टोलीसँग कार्यदल अनावश्यक रहेको टिप्पणी गरे । ‘सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमा ओलीजी एकदमै दृढ हुनुहुँदोरहेछ, आफैंले बनाएको कार्यदल पनि फाल्तु र अनावश्यक भनेर हामीसँग टिप्पणी गर्नुभयो,’ माले महासचिव सीपी मैनालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँकै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा त्यत्रो विरोध छ, अध्ययनका लागि कार्यदल बनेको छ तर बलमिच्याइँले निर्णय गर्ने पुरानो बानी कायमै रहेछ, यसले ओलीजीलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।’ माघ १९ यता नेकपा सचिवालय बैठक बसेको छैन, यो बीचमा एक पटक डाकिएको बैठक स्थगित भएको थियो ।
शक्ति क्षयीकरणको सिलसिला
पछिल्लो समय ओली शक्ति ह्रासको सुरुवात गत मंसिर ५ मा दाहाललाई कार्यकारी बनाउने निर्णयको पृष्ठभूमिबाट सुरु भयो, जुन उनको इच्छाविपरीत थियो । पार्टी एकताका बेला वरिष्ठ नेताको पहिलो नम्बर सूचीमा रहेका नेपाललाई वरिष्ठताबाट तल झार्ने गरी ओलीले गत भदौमा गरेको निर्णय यसपालि प्रत्युत्पादक भयो ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गर्ने निर्णयमा ओली जति निर्णायक बन्न सक्थे, त्यति नै भूमिका अर्का नेता माधवकुमार नेपालको पनि थियो । नेपाल त एकताको प्रस्ताव तयार पार्ने कमिटीका संयोजक नै थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल ओलीभन्दा नेपालसँग सहज महसुस गर्थे । त्यसैले त्यो बेला ओली, नेपाल र दाहालको ‘ट्युनिङ’ मिल्यो । पार्टी एकीकरणका लागि थुप्रै छलफल गरिए, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली शक्तिशाली प्रथम अध्यक्ष भए भने दाहाल द्वितीय । तत्कालीन एमालेको विधान र परम्परा मिचेर नेपाललाई पहिलो वरीयताको वरिष्ठ नेता बनाइयो । पार्टी एकताताका चीनमा रहेका वरिष्ठ नेता खनालले फर्किएपछि सचिवालयमा असन्तुष्टि पोखे ।
६०/४० को हिसाबकिताबमा गरिएको एकीकरणबारे त्यतिखेरै पनि टिप्पणी भएको थियो, ‘ओली र दाहालले आआफ्नो पार्टीको अवतरणका लागि सिद्धान्त थाती राखेर गणितीय मोलतोल गरे ।’ तर तत्कालीन एमालेलाई परेको ६० प्रतिशतमा ओली र नेपालबीच शक्तिसंघर्ष सुरु भयो । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले नेपाललाई पेलेर भागबन्डा गर्न थाले । त्यसको सुरुवात गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीहरूलाई पार्टी प्रदेश कमिटीको समेत इन्चार्ज बनाएर गरियो । नेपालले ओलीको यही निर्णयविरुद्ध पहिलो पटक ०७५ असोज ५ मा नेकपा सचिवालयमा फरक मत दर्ता गरे । ओली र नेपालबीचको दूरी बढ्दै गयो । शक्तिको बल ओलीले नेपालसँग मात्रै होइन, अर्का अध्यक्ष दाहालसँग पनि देखाएका थिए । त्यो बेलाको परिस्थिति स्मरण गर्दै बालुवाटार स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले भेट्न बालुवाटार आएका
अर्का अध्यक्ष दाहाललाई दुई घण्टासम्म पनि कुराउनुभएको छ ।’
अर्को कुरा, ओली स्वयंले दाहाल, नेपाल र वामदेव गौतमबीच झाँगिइरहेको गुट भत्काउन दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने प्रस्ताव गरेका थिए भने गौतमलाई पार्टीको उपाध्यक्ष बनाउने आश्वासन । भदौको आश्वासन मंसिरसम्म पनि पूरा नगरेको भन्दै यी नेताहरू फेरि गुटबन्दीमा सक्रिय हुन थालेपछि ओली दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन राजी भए । उनलाई अर्को झड्का सभामुख चयन प्रक्रियामा लाग्यो, जसलाई ओलीले यति धेरै गम्भीर रूपमा लिएका थिएनन् । पूर्वमाओवादी पक्षधरलाई नै सभामुख दिनुपर्छ भन्नेमा दाहालभन्दा नेपाल र गौतमले बढी जोड दिए । खनाल पनि यो गुटबाट टाढा थिएनन् । दाहाल नेतृत्वमा भएको भैंसेपाटी भेलाले यो समूहलाई झन् बलियो बनायो । ‘भेलालाई पार्टी र सरकारमा अब ओलीको एकलौटी सकियो भन्ने सन्देशका रूपमा बुझ्नुस् न,’ भेलामा सहभागी एक नेताले त्यतिखेरै कान्तिपुरसँग भनेका थिए ।
वामपन्थी गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्ने लेखक सरिता तिवारी प्रधानमन्त्रीत्व नै जान्छ कि भन्ने हिसाबले पनि उनले सभामुखमा दाहालसँग सम्झौता गरेको टिप्पणी गर्छिन् । ‘पार्टी राजनीतिका हिसाबले दाहाल एकदमै खतरा खेलाडी हुन्, उनले एमाले वृत्तको पनि नेपाललगायत पंक्तिसँग ओलीको अन्तर्विरोधमा आफूलाई बलियो बनाउँदै लगेको जस्तो देखिन्छ । नेपालहरू पनि ओलीभन्दा बरु प्रचण्डलाई बलियो बनाउने कि भन्नेमै छन्,’ तिवारीले भनिन्, ‘बाहिर हेर्दाखेरि ओली बलियो देखिन्छन् तर साइकोलजीकल्ली अप्ठ्यारामा छन् भन्ने देखिन्छ ।’ यसकारण पनि ओलीको प्रस्तुति रक्षात्मक बन्दै गएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो पटक लगालग भएका तीन कार्यक्रममा प्रकट भएको ओलीको प्रस्तुतिले तिवारीको यो विश्लेषणको पुष्टि पनि गर्छ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकको समापन, त्यसको भोलिपल्ट अखिल नेपाल महिला संघको कार्यक्रम र गत माघ २१ मा सम्पादकहरूसँगको छलफलमा उनले एउटै बोली दोहोर्याए र भने, ‘पार्टीमा कुनै समस्या छैन, एकजुट भइसक्यो ।’ तर उनको मनको त्रास मेटिएको देखिएन । पछिल्लो पटक नेपाल, खनाल र गौतमसँग भएका छुट्टाछुट्टै भेटमा ओलीले पार्टीभित्र पूर्वमाओवादी मौलाउँदै गएको र त्यसको असर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत देखिएको गुनासो गरे । ‘नेकपाको नेतृत्वमा अहिले संघर्ष र एकता दुवै चलिरहेको छ,’ नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘त्यसकारण सबैभन्दा बेचैनीमा रहेका ओलीले कहिले डिनरको आयोजना गर्नुहुन्छ, कहिले सारंगी रेट्नुहुन्छ ।’ हुन पनि यसअघिसम्म अत्यावश्यक काम परेरसमेत भेट्न नपाएको गुनासो गर्ने नेताहरू यसपालि ओलीले आयोजना गरेको रात्रिभोज र सारंगी साँझको बहानामै भए पनि उनीसँग बालुवाटार छिर्न पाए । आफू कमजोर हुँदा होस् या अरू बलियो भएका बेला, ओलीले अपनाउने ‘डिनर डिप्लोमेसी’ को निरन्तरताका रूपमा ती बैठकहरूलाई बुझिएको थियो ।
राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक पोखरेल सिलसिलेबार रूपमै ओलीको शक्ति ओरालो लागेको र अब मिच्याइँ गरेर अघि बढ्न सकिन्न भन्नेमा उनी स्वयं पनि पुगेको हुन सक्ने बताउँछन् । ओली अहिले पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिरी मोर्चामा पनि केही ‘डिफेन्सिभ’ भएका छन् । दुई वर्ष पुगिसक्दा उनी नेतृत्वको सरकारका राम्रा काम यी हुन् भन्दै उनकै पार्टीका नेताले स्वामित्व लिन सकेका छैनन् । ओली आफैं र उनको सचिवालयमा रहेकाबाहेक पार्टीका प्रभावशाली नेता सरकारले गरेका कामको खुलेर प्रशंसा गर्न चाहँदैनन् । संसदीय मोर्चामा पनि उनको विगतको जस्तो शक्ति छैन । उनी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हँॅदा समाजवादी पार्टी र राजपासमेत दुई तिहाइको समर्थन थियो । क्रमशः दुवै दलले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् तर यति नै कारणले मात्रै ओलीले आफूलाई कमजोर महसुस नगरेको दाबी नेकपा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप नेपालको छ । ‘ओलीको चरित्र नै त्यस्तो होइन, एक जना मात्रै हुँदा पनि उहाँ हल्लिनुहुन्न,’ नेपाल भन्छन्, ‘तर जो उहाँप्रति सहानुभूति राख्थे, उनीहरूलाई पहिल्यै पाखा लगाउनुभएको छ, आउँदा दिनहरू उहाँले स्विकारे पनि नस्विकारे पनि चुनौतीपूर्ण भने छन् ।’
