You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

महाकालीवारि सडक खन्दै भारत

प्रधानमन्त्री भन्छन्– भूभाग नै फिर्ता ल्याउने तयारीमा छौं भने नक्सा छाप्ने कुरा के हो र ?
- मनोज बडू

दार्चुला, व्यास गाउँपालिका–१ को माल्पादेखि दोपखे क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमिमा आएर निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्न बनाएको सडक (बायाँ) र संसद्मा शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री । 

उत्तरी सीमा व्यास क्षेत्रमा भारतले नेपाल भूमिमै आएर करिब आधा किलोमिटर सडक खनेको छ । व्यास गाउँपालिका–१ को माल्पादेखि दोपखेसम्मको भागमा डोजर गुडाउने सडक, महाकाली नदी तार्न पुल र दुई काठेपुल बनाएको हो । भारतले नेपाली भूमिका दुई ठाउँमा सडक बनाएर निर्माण सामग्री ढुवानी गरिरहेको छ ।
व्यास गाउँपालिका–१ र २ वडाको सीमा क्षेत्र बयलीधारबाट करिब एक किलोमिटरमाथि झन्डै १५० मिटर सडक खनेर भारततर्फ लगिएको छ । त्यहाँबाट २५० मिटरमाथि गएर फेरि नेपाली भूमिमै आएर ३०० मिटर सडक खनेको छ । भारतले सीमा नदी महाकाली किनार हुँदै तिब्बत सीमा लिपुलेक जोड्ने सडक निर्माण गरिरहेको छ । त्यसक्रममा भीर फुटाउन आफ्नो भूमिबाटै जान अप्ठेरो भएपछि नेपाली भूमिमा डोजर प्रयोग गरेको हो । व्यास–१ कै पेल्सितीमा भारतले महाकालीमाथि काठेपुलसमेत राखेको छ । नेपाली भूमिमा भारतले डोजर गुडाउने बाटो बनाएको तीन साताभन्दा बढी भएको निर्माण सामग्री ढुवानीको काम गर्दै आएका एक नेपाली कामदारले बताए । एउटा काठेपुल डेढ महिनाअघि र दोस्रो एक महिनाअघि राखेको हो । माल्पा नजिकको काटार आसपासमा महाकालीको बीच भागमा ठूला ढुंगामुनिबाट पानीलाई छिराएर सबै सवारी गुड्ने सक्ने पुल जस्तै बनाएको छ ।

त्यसको करिब ७ सय मिटर पर पेल्सितीमा महाकाली वारपार गर्ने काठेपुल राखेको छ । ‘भारतले दुईवटै ठाउँमा तीनदेखि चार मिटर चौडा सडक खनेर दैनिकजसो निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दै आएको छ,’ स्थानीय एक कामदारले भने, ‘आवश्यक परे डोजरहरू पनि यताउता हुने गर्छन् ।’ उक्त ठाउँको भारततिर कडा चट्टानी भूभाग र नेपालतर्फ माटो भरिएको जमिन हुँदा भारतले निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न सडक खनेको उनले बताए । माल्पानजिक तीन/चारवटा काठ राखेर सामान तार्ने र त्यसको करिब ६ सय मिटर पर काटारपानीमा महाकालीमा कल्भर्ट बनाएको छ । प्रायःजसो उक्त क्षेत्रबाट आवतजावत गर्ने मानिसहरू यही बाटो प्रयोग गर्ने गरेको कामदारले बताए । ती कामदारले भने, ‘हामीहरू त जुनसुकै बाटो प्रयोग गरेर सामान ढुवानी गर्दै आएका छौं । काटारपानी नजिकको पुलबाट जान करिब ३० मिटर उक्लिनुपर्ने हुँदा माल्पानजिक काठको सानो पुल बनाएर आवतजावत गरिन्छ ।
भारतले मनपरी ढंगले नेपाली भूमिमा आएर डोजर लैजान सडक खनेको र महाकाली नदीमा काठेपुल लगाएको बारेमा नेपाली पक्ष बेखबर छ । जिल्ला प्रशासन र सीमा रेखदेखको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफूहरू बेखबर भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाघेर हाम्रो देशमा सडक खनेको बारेमा कुनै निकायबाट जानकारी हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुप्रसाद पौडेलले बताए । उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा यसरी संरचना निर्माण गर्नु ठूलो विषय भएकाले बुझेर जानकारी दिनेछु ।’
जिल्लाका स्थानीय प्रशासनिक निकाय र उक्त क्षेत्रका कुनै पनि जनप्रतिनिधिबाट भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी महाकालीमा पुल लगाएको भन्दा हाम्रै देशमा डोजर ल्याएर सडक निर्माण गरेको बारे कुनै किसिमको खबर मकहाँ नपुगेको उनको भनाइ छ ।
सीमा क्षेत्रको रेखदेख र सीमाको सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीलाई पनि भारतले नदीमाथि पुल राखेको र सडक खनेको विषयमा कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र प्रहरी हेडक्वाटर सीमा गुल्म दार्चुलाका गुल्मपति डम्बरबहादुर बिष्टले बताए । अहिले माथिल्लो क्षेत्रमा जानलाई बाटो नभएको र गस्तीका लागि जान हिमपात भएकाले पछिल्लो समयमा माथिल्लो सीमा क्षेत्रमा गस्ती जान सकेको छैन । त्यस्तै व्यास गाउँपालिकालाई पनि सीमा क्षेत्रमा भारतले के गरिरहेको बारेमा कुनै जानकारी हुन सकेको छैन ।
व्यास गाउँपालिका–१ का स्थानीय चिसोका कारण सदरमुकाम झरेसँगै सरकारी कार्यालय पनि बेंसीमै सारिएका छन् । ‘व्यासको छाङरु र तिंकरका कार्यालय तल आएपछि गाउँपालिकाको कुनै संयन्त्र नहुँदा उताको बारेमा बुझ्न सकिएको छैन,’ व्यास गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हेमा भट्टले भनिन्, ‘सीमा क्षेत्रमा केही भएको भए गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासनलाई जानकारी गराउने हो । कुनै जानकारी पाए अवश्य गराउनेछौं ।’
राज्यले व्यास क्षेत्रलाई त्रिदेशीय सीमा रहेको हुनाले व्यास सामरिक महत्त्वको क्षेत्र भन्दै आएको छ । व्यासको सुरक्षाका लागि व्यास–२ दुम्लिङमा अहिले आठ जनामात्रै प्रहरी कार्यरत छन् । अस्थायी प्रहरी चौकीले माथिल्लो सीमा क्षेत्रको खबर सबै ठीक भएको बताए । चौकी इन्चार्ज रुपसिंह कँॅवरले माथिल्लो क्षेत्रमा जानलाई घाटिबगडभन्दा माथि बाटो नभएको र गस्तीका लागि भारतीय बाटो प्रयोग गर्न नसकिने बताए । ‘कहिलेकाहीं घाटीबगडसम्म जाने गरेका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार पुस महिनामा आफूभन्दा अगाडिका चौकी इन्चार्जको टोलीले बयलीधारभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा भारतले लगाएको काठेपुल महाकालीमा फालेर आएको बताए । कामदारका अनुसार भारततिर उक्त क्षेत्रमा निकासका लागि बाटो नहुँदा दुवैतिरबाट सडक निर्माणका लागि डोजर जाने र कामदारहरूलाई सामान ढुवानीका सडक र काठेपुल बनाएको हो । अघिल्ला वर्ष भारतीय पक्षले महाकाली नदीमा काठेपुल लगाएर कामदारमार्फत निर्माण सामग्रीलगायत अन्य सामान ढुवानी गर्थे । भारतले सन् २०२० भित्र उक्त सडकलाई लिपुपास (लिपुलेकबाट तिब्बत) सम्म पुर्‍याउनका लागि ठाउँ–ठाउँमा सडक निर्माण गरिरहेको छ ।
भीर भएको क्षेत्रमा दुवैतिर कटान गरेर सडकलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको व्यासका स्थानीय बताउँछन् । उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिरहेको कम्पनीले पुल बनाएको हो । एकतर्फी रूपमा सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरिरहेको सडकका कारण महाकाली साँघुरिँदै र नेपालतर्फको घोरेटो बाटोमा समेत क्षति गरेको छ । नदीको वारिपारि ठूला ढुंगाले महाकालीमा पानी नै देखिँदैन । धेरै ठाउँमा नदीले कटान गरेपछि व्यास जोड्ने घोडेटो भत्किएको स्थानीयले बताए ।
०७४ मा घाटीबगड, थिको भीर र लखनपुरमा अनुमतिबिना नै काठेपुल बनाएको थियो । स्थानीयले एकलौटी काम गरेको गुनासो गरेपछि भारतीय पक्षले नेपाली प्रशासनबाट अनुमति लिएको थियो । भारतले गत वर्ष पनि व्यास–२ को नज्याङ, थिको भीरमा नेपाली पक्षकै अनुमति लिएर काठेपुल बनाएको थियो ।

कान्तिपुर संवाददाता (काठमाडौं)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले मिचेको नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शनिबार उनले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र तथ्य प्रमाणले नेपालकै देखाएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विशेष सम्बोधन गरेपछि कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सीमा मिचेको विषयमा भारतसँग कहिले वार्ता हुन्छ र नक्सा कहिले छाप्ने भनी सोधेका थिए । उनले सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले गरिरहेको तयारीबारे जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा ओलीले भने, ‘हामी भूभाग नै फिर्ता ल्याउने तयारीमा छौं भने नक्सा छाप्ने कुरा त के भयो र, एकछिनमै छापिहालिन्छ ।’ओलीले सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भारतसँग कूटनीतिक तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

मुख्य पृष्ठ

घर फिर्दाको खुसी

निवेदन दिएका १८५ जनामध्ये चार जनाले उतै बस्ने निर्णय गरे, ६ जना ‘मेडिकल कारण’ ले उड्न पाएनन्
- स्वरूप आचार्य

कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको चीनको हुबेई प्रान्तबाट १७५ नेपाली स्वदेश फिरेका छन् । उनीहरूलाई नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमानबाट उद्धार गरिएको हो । उद्धार गरिएकामा १७० विद्यार्थी, दुई बालबालिका, दुई पर्यटक र एक कामदार छन् ।
कोरोना संक्रमण चीनभर र अन्य दुई दर्जन मुलुकमा फैलिएपछि हुबेईमा रहेका १८५ नेपालीले घर फर्कन बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये चार जनाले उतै बस्ने निर्णय गरेको दूतावासले जनाएको छ । अरू ६ जना फर्कन पाएनन् । दूतावासका अनुसार चार जनामा ज्वरो देखिएकाले र दुई जना उनीहरूकै परिवारका सदस्य हुनाले नउडेका हुन् । घर फर्कने टोलीमा १३४ पुरुष र ४१ महिला छन् ।
घर फर्कन पाएका विद्यार्थीका अभिभावकले राहतको सास फेरेका छन् । उनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई स्वदेश फर्काउनका लागि सरकारलाई दबाब दिन संघर्ष समिति नै बनाएका थिए । ‘क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनिएको खरिपाटीमा के–कस्तो व्यवस्था छ, हामीलाई थाहा छैन । देशमै फर्किएपछि जेसुकै होस् । १५–२० दिनको कुरा न हो,’ संघर्ष समितिका संयोजक वसन्त भण्डारीले भने, ‘अर्काको देशमा डरलाग्दो रोगको महामारी भएका बेला छोराछोरीको चिन्ताले मन पोलेको थियो । अब शान्त भयो ।’
अर्का अभिभावक दिनेश श्रेष्ठले क्वारेन्टाइनमा जति दिन राखे पनि आफ्नो कुनै गुनासो नरहने बताए । ‘क्वारेन्टाइनमा १४ दिन मात्र होइन, २१ दिनसम्म पनि राख्नुपर्ने हुन सक्छ भनेर हामीलाई जानकारी दिइएको छ । त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन,’ उनले भने, ‘महामारीका बेला आफ्नो देश फर्कन पाउनु ठूलो कुरा हो ।’ श्रेष्ठले आफूलाई अहिले बच्चा जन्मिँदा अस्पतालको अपरेसन थिएटर बाहिर कुरिरहेको जस्तो भान भएको सुनाए । नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमणको केन्द्र मानिएको हुबेई प्रान्तलाई नै चीन सरकारले ‘लकडाउन’ गरेपछि उनीहरू हतास थिए । शनिबार बिहान हुबेई प्रान्तका विभिन्न सहरबाट वुहानको तियानहे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म नेपालीलाई ल्याउन नेपाली दूतावासले पाँचवटा बसको प्रबन्ध गरेको थियो । हुबेईको चिङचौ, यान्स, सियान, यिछाङ, चिङ्मेन र वुहानबाट विमानस्थलका लागि समय मिलाएर बसहरू छुटेका थिए । उद्धारको पर्खाइमा रहेका नेपाली सुरुमा बसमा सवार हुँदा तथा दुई घण्टाको अन्तरालमा विभिन्न रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरमा रोकिँदा स्वास्थ्य जाँच गरिएको थियो ।
वुहानको विमानस्थल पुगेका विद्यार्थीले खानेकुराको व्यवस्था आफैं गरेका थिए । ‘हामी होस्टेलमै केही खाएर निस्किएका थियौं । त्यसपछि रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरमा रोकिँदा पनि केहीले खानेकुरा किनेका थिए,’ सुदीप राउतले भने, ‘कोही बाहिरको खानेकुरा खान डराए ।’ उनले ढिलै भए पनि आफ्नो देश फर्किन पाउँदा सबै हर्षित भएको बताए । ‘यहाँ बसेर घरमा कुरा गर्दा अब फर्कनै पाइँदैन कि जस्तो लागेको थियो,’ उनले भने ।
बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका उपप्रमुख सुशील लम्सालका अनुसार स्वस्थ देखिएकाहरू घर फर्कन पाएका हुन् । ‘उनीहरूमा रुघाखोकी वा ज्वरोको समस्या देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘बोर्डिङ पास दिँदा पनि तापक्रम परीक्षण गरिएको थियो ।’ लम्सालका अनुसार वुहानबाट ५५, चिङचौबाट ४८, यान्सबाट २६, सियानबाट २९, यिछाङबाट ८ र चिङ्मेनबाट ९ जनाको उद्धार गरिएको हो ।
नेपालीको उद्धारका लागि गएको वायुसेवा निगमको वाइडबडी राति करिब ८ बजे (नेपाली समय) वुहानको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । त्यहाँबाट करिब १० बजे उडेको विमान बिहान ४ बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिने बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
माघ १ गते पहिलो पटक विश्व स्वास्थ्य संगठनले जेनेभास्थित आफ्नो मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन
गरी चीनमा देखिएको नयाँ प्रकारको भाइरस विश्वभर फैलन सक्ने खतरा रहेको जानकारी दिएको थियो । त्यसको १७ दिनपछि कोरोनाको संक्रमण पूरै चीनभर र विश्वका कैयौं देशमा देखिएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गरेको थियो । अहिले यो भाइरसको संक्रमण २९ देशमा देखिएको छ । संक्रमणका कारण विश्वभरमा एक हजार ५२७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

Page 2
समाचार

वुहानबाट फर्कने सोझै खरिपाटीमा

क्वारेन्टाइनमा १४ देखि १७ दिन राखिने
र्‍यालको नमुना परीक्षण आजै बिहान
- अतुल मिश्र

चीनको वुहानबाट ल्याइने नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न तयार पारिएको भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भवनको कोठा । परिसरमा सफाइ गर्दै जुद्ध वारुण यन्त्रका कर्मचारी । तस्बिर : रमेश गिरी/रासस 

सरकारले चीनको वुहानबाट फर्काइएकाहरूको आइतबार बिहानै र्‍यालको ‘रियल टाइम पोलिमर चेन रियाक्सन’ (पीसीआर) परीक्षण गर्ने भएको छ । सोझै भक्तपुरको खरिपाटी लगिने उनीहरूमा ‘कोरोना भाइरस रोग–२०१९’ को संक्रमण भए/नभएको यकिन गर्न परीक्षणको तयारी गरिएको हो ।
नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाजबाट आइतबार बिहान फर्कने १७० विद्यार्थीसहित १७५ जनाको र्‍यालको नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिनेछ । नमुना संकलन गर्न आइतबार बिहान ९ः३० बजे प्रयोगशालाबाट नौ जना स्वास्थ्यकर्मी खरिपाटीस्थित क्वारेन्टाइन स्थल पुगिसक्नेछन् ।
‘पीसीआर परीक्षण प्रतिवेदन शतप्रतिशत विश्वसनीय हुन्छ,’ जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले भनिन्, ‘आगामी बुधबारसम्म सबैको परीक्षणको नतिजा आइसक्नेछ, दुई सातापछि पुनः उनीहरूको यहीं परीक्षण गरिनेछ ।’
परीक्षणका क्रममा कसैलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिए तुरुन्त सुरक्षाका विशेष प्रक्रिया अपनाई क्वारेन्टाइन स्थलबाट आइसोलेन वार्डसहितको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचारका लागि लगिनेछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य निर्देशिका–२००५ ले तोकेको प्रावधानअनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको सबै तयारी सरकारले पूरा गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ । चीनमा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कुनै प्रकारको समस्या नभएकाले मात्र नेपाल आउने अनुमति पाएका छन् । त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको विशेष स्वास्थ्य स्क्रिनिङ डेस्कमा इन्फ्रारेड (नछोई ज्वरो नाप्ने थर्ममिटर) को सहयोगले ज्वरो नाप्नुका साथै अन्य विवरणको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य स्क्रिनिङ डेस्कमा व्यक्तिगत सुरक्षा साधन (पीईपी) लगाएका डाक्टर, नर्स, पारामेडिक्स रहन्छन् । क्वारेन्टाइनमा राखिएकासँग कुनै पनि आफन्त/परिवारजनसँगको भेटघाट गर्न दिइँदैन ।
खरिपाटीको क्वारेन्टाइन स्थलमा करिब ६० वटा कोठा तयार छन् । एउटा कोठामा अधिकतम तीन जना बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । एउटा चर्पीलाई पनि बढीमा ६ जनाले उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । क्वारेन्टाइनमा चौबीसै घण्टा स्वास्थ्य टोली रहने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । विशेष स्वास्थ्य परीक्षणका लागि क्लिनिकको समेत व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
क्वारेन्टाइन अवधिमा कसैमा शंकास्पद लक्षण देखिए थप परीक्षण र उपचारका लागि आइसोलेसन सुविधा भएको टेकुलगायतका अस्पताल पठाइनेछ । क्वारेन्टाइनमा हरेकले छुट्टाछुट्टै थर्ममिटरले दिनहुँ दुईपटक आफ्नो शरीरको तापक्रम परीक्षण गरेर अभिलेख राख्नुपर्नेछ । क्वारेन्टाइनमा रहँदा खाना, पानी, मास्क, ह्यान्ड स्यानिटाइनर र कसैका लागि नियमित रूपमा खानुपर्ने औषधिलगायतका सामग्रीसमेत उपलब्ध छ ।
फरक परिस्थितिमा समाजबाट छुट्टै बस्नुपर्ने स्थितिलाई दृष्टिगत गरी क्वारेन्टाइनमा आवश्यकता अनुसार मानसिक स्वास्थ्य परीक्षणसँगै मनोसामाजिक परामर्शको समेत व्यवस्था गरिएको छ । क्वारेन्टाइनमा १४ देखि १७ दिन वा आवश्यक भए त्योभन्दा बढी समयसमेत राखिनेछ । स्रोतका अनुसार चीनबाट नेपाली फिर्ता ल्याउन विमानमा गएका चिकित्साकर्मी र पाइलटसहितको क्रु मेम्बरलगायतका टिमलाई नगरकोटमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर उनीहरूलाई त्यहाँ कति दिन राखिने भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी दिइएको छैन ।

समाचार

जहाजलाई अलग्गै राखिने

- सुरज कुँवर

कोरोना भाइरसको उद्गम थलो मानिने चीनको हुबेई प्रान्तको वुहानमा रहेका नेपालीलाई ल्याउन सरकारले शनिबार अपराह्न त्यसतर्फ पठाएको नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाजलाई अबका केही दिन अलग्गै राखिनेछ ।
दुई वर्षअघि मात्रै निगमले खरिद गरेको जहाजलाई कम्तीमा ४८ घण्टा अन्य विमानभन्दा अलग्गै सुरक्षा निकायको निगरानीमा रहनेछ । आइतबार बिहान काठमाडौं आइपुगेलगत्तै जहाजलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वपट्टि बनाइएको रिमोट पार्किङमा राखिनेछ । उक्त जहाजले दुई दिन व्यावसायिक उडान भर्ने छैन । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्देश गरेको नियमअनुसार जहाजमा रहन सक्ने जीवाणु नष्ट गरेको प्रमाणीकरणपछि मात्रै उडानमा ल्याउने छौं,’ निगमको उडान सञ्चालक विभागका निर्देशक दीपुराज जुहार्चनले कान्तिपुरसँग भने ।
वुहानबाट ल्याइने नेपालीलाई सेना नेतृत्वको टोलीले त्यही पार्किङस्थलमा ओराल्नेछ । यात्रु र उनीहरूका लगेज उतार्न सेनासहित, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोली खटाइएको छ । यात्रुहरूलाई पछाडिको ढोकाबाट निकालेर स्वास्थ्य परीक्षण गरी बसमा भक्तपुर लगिनेछ । अगाडिको ढोकाबाट ओर्लिने निगमका दुई पाइलटसहित १२ जना पनि अरू दिनजस्तो उडान सकेर निगमको गाडीमार्फत घर जान पाउने छैनन् । उनीहरूलाई भक्तपुरमै छुट्टै क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ । ‘चालक दल सात दिन र क्याबिनमा रहने कर्मचारी कम्तीमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा रहने छन्,’ जुहार्चनले भने ।

यस्तो छ व्यवस्था
काठमाडौंबाट वुहान जाँदा उडान नम्बर ४२२१ को जहाजमा रहेका चालक दलका सदस्य अरू दिनजस्तो निगमको पोसाकमा थिएनन् । मेडिकल चार्टर्ड उडान भएकाले सबैका लागि निगमको ब्रान्डिङ गरिएको टिसर्ट बनाइएको थियो । त्यही टिसर्ट लगाएका कर्मचारीले विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मास्क, फेस मास्क, फेस कभर, एप्रोन र पन्जा पहिरिएका थिए ।
निर्देशक जुहार्चनका अनुसार यात्रुका लागि खाना पनि यो उडानमा फरक राखिएको थियो । जसमा पकाएको खाना नभई ड्राई फुड र फलफूल थियो । यात्रु र क्याबिनका कर्मचारीबीच अन्तरक्रिया नहोस् भनेर खाना र पानीको बोतल सिटमै राखेको उनले बताए । ती नेपाली यात्रुका लागि ट्वाइलेट पनि पछाडिकै तोकिएको थियो । जहाजमा चार सैनिक चिकित्सक पनि थिए । उनीहरू र चालक दललाई बिजनेस क्लासमा राखिएको थियो । उनीहरूका लागि अगाडिको शौचालय छुट्याइएको थियो ।
यात्रुले के गर्ने, के नगर्ने भन्नेबारे जहाजमा अंग्रेजी र नेपाली भाषामा लेखिएका पम्प्लेट राखिएका थिए । एक सातादेखि तयारीमा रहेको निगमको जहाज शनिबार दिउँसो पौने ३ बजे उड्ने तालिका थियो । तर, वुहानस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले राति ९ बजेभन्दा पछि मात्रै आउन भनेपछि वाइडबडी केही ढिलो काठमाडौंबाट उडेको थियो । उक्त जहाजमा निगमका दुई जना पाइलट, तीन जना एयरहोस्टेस, तीन जना क्याबिन अटेन्डेन्ट, एक जना इन्जिनियर, एक जना प्राविधिक, एक जना फ्लाइट डिस्प्याचर र एक जना लोडमास्टर थिए । निगमले
आपतकालीन अवस्था आइपर्न सक्ने भएकाले चालक दलको अर्को जगेडा सेट पनि तयारी अवस्थामा राखेको थियो ।

समाचार

‘सरकार दुई वर्ष चल्नु पनि उपलब्धि’

- ऋषिराम पौड्याल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको लोकप्रिय मत र विश्वासबाट बनेको सरकारलाई ‘अनवान्टेड गेस्ट’ नठान्न चेतावनी दिएका छन् । विगतका सरकारका अनेक बेथितिलाई ठीक पार्नुपर्ने कर्तव्य आफ्नो रहेको जनाउँदै ओलीले पार्टी खोल्ने, झन्डा बोक्ने र सडकमा संघर्ष गर्ने स्वतन्त्रतालाई मात्र आफूले लोकतन्त्र नमान्ने बताएका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री आफूले गत वर्ष कांग्रेसको अवरोधका कारण सरकारको कामको प्रतिवेदन सदनमा राख्न नपाएर सिंहदरबार बाहिर जानुपरेको गुनासो गरे । ‘अमुक झन्डा हुँदैमा कोही पनि सर्टिफाइड लोकतान्त्रिक हुँदैन,’ उनले कांग्रेसप्रति लक्ष्य गर्दै भने, ‘कसैले गर्भैमा लोकतन्त्रको दर्ज्यानी चिह्न पाउने, कसैले आफू लोकतन्त्रवादी भएको पुष्टि गर्न पाइलैपिच्छे कुदिरहनुपर्ने दोहोरो मापदण्ड मान्य हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नागरिकलाई समानता, न्याय, अवसर र मर्यादासहितको लोकतन्त्र मात्र सही हुने बताए । उनले निर्वाचनका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘कम्युनिस्ट सरकार बन्यो भने हाँस्न र रुन पनि पाइँदैन’ भनी दिएको अभिव्यक्ति जनताले नपत्याएको बताए । ‘लोकतन्त्र खतरामा परेको एकतारे वर्षैभरि पट्यारै लाग्ने गरी बजिरह्यो । यो एकतारे माइतीघर मण्डलमा घन्कियो । कहिले गुठी विधेयकको नाममा उफ्रियो,’ उनले भने ।
विगतमा सरकार फेरिरहने घटना जोड्दै ओलीले एउटै सरकार दुई वर्ष सञ्चालन हुनुलाई पनि उपलब्धिका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । ‘लामो समयसम्म ७/८ महिनाको अवधिमा फेरिइरहने विगतको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दा एउटै पार्टीको एउटै सरकारले दुई वर्ष पूरा गर्नु पनि उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने रहेछ,’ उनले भने । ओलीले सरकार बनेपछिको पहिलो वर्षलाई आधार र दोस्रोलाई विकास प्रारम्भको वर्षका रूपमा हेर्न आग्रह गरे । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएको र क्षेत्राधिकारको द्विविधा सङ्लिँदै गएको उनले बताए । आफूले गत वर्ष कानुनी आधार वर्षका रूपमा लिएको उनले त्यस अवधिमा ५५ वटा नयाँ कानुन निर्माण भएको जानकारी दिए । ‘यस अवधिमा २०१ ऐन संशोधन र १३ खारेज गरिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनमा आएका छन्,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयक निर्माणका क्रममा उठेका र बहस गरिएका विषयलाई लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरामा परेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको आरोप कांग्रेसमाथि लगाए । विधेयक स्वीकृति र अस्वीकृतिका विषय सरकारको पक्ष र विपक्षीका कुरा नभएर प्रक्रिया र प्रणाली भएको उनको भनाइ थियो । ‘हामी सबै मिलेर ल्याएको लोकतन्त्र बलियो बनाउनु सबैको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र पञ्चायतको जस्तो कसैलाई निषेध गर्नुपर्ने प्रणाली होइन ।’ ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिने आन्दोलन र लोकतन्त्रमा गर्ने आन्दोलनको फरक छुट्याउन आग्रह गरे । जनतालाई मन नपरे समय आएपछि सरकार परिवर्तन हुने तर्क गर्दै उनले मुलुकमा राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरू आधारभूत रूपमा पूरा भएको दाबी गरे । उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक ढंगले बढेको, रोजगारी सिर्जना भएको, गरिबीको संख्या घट्दै गएको र शान्ति सुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक रहेको जिकिर गरे ।

“एमसीसी परियोजना कोसेढुंगा हुन्छ”
प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौता संसद्बाट छिट्टै अनुमोदन हुने जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ओलीले सरकारले संसद्मा पेस गरेको सम्झौता सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेबित्तिक्कै अनुमोदन हुने बताएका हुन् । ‘राजनीतिक दलले अध्ययन गर्न खोज्नु र उनीहरूबीचमा विवाद हुनु आफ्नो ठाउँमा छ तर एमसीसी सम्झौता अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोधेका थिए । कार्की अर्थमन्त्री भएकै बेला अमेरिकासित एमसीसी सम्झौता भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीमार्फत आउने अनुदानले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र विकासमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने बताए । ‘अमेरिकाबाट आउने ५५ अर्ब र नेपालले थप गर्ने १४ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा ५ वर्षमा पूरा हुने प्रसारण लाइन निर्माण मुलुकको आर्थिक विकासमा कोसेढुंगा हुन्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीको सहयोगमा लप्सीफेदी, रातामाटे, दमौली, हेटौंडा, पाल्पा, बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र विद्युत् सबस्टेसन बन्ने जानकारी दिए । ‘यो परियोजनाले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन, आर्थिक विकास र ऊर्जा उपयोगको क्षेत्रमा तस्बिर नै बदलिन्छ,’ उनले भने । नेकपाले एमसीसी सम्झौता अध्ययनका लागि वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित हुने बताएका हुन् । ओलीले वाइडबडी, न्यारोबडी र ट्रस्टको जग्गा छानबिन, लोकतन्त्रलगायत विषय उठाउँदा सत्तारूढ दल नेकपाका सांसदले ताली बजाए । एमसीसीबारे बोल्दा भने कसैले ताली बजाएनन् ।

भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छानबिन हुने
प्रधानमन्त्री ओलीले वाइडबडी, न्यारोबडी जहाज खरिद प्रकरण, सुन तस्करीलगायत विषयमा छानबिन हुने बताए । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नेपाल ट्रस्टको जमिनमा मोही कायम गर्न गरेको निर्णयमाथि पनि छानबिन हुने उनले जानकारी दिए । ट्रस्ट ऐनविपरीत मोहीका नाममा दिइएको करिब १७४ रोपनी जमिन फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता ओलीले व्यक्त गरे । ‘यो विषय पनि बालुवाटारको जमिन जसरी नै छानबिन हुन्छ,’ उनले भने ।
भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ‘छानबिन गरी आवश्यक परे दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने’ भनी गरेको निर्णयका आधारमा ट्रस्टको काठमाडौंको मातातीर्थ, थानकोट, सतुंगल, साविक इचंगु गाविसको १७३ रोपनी १५ आना जग्गा २०७० सालमा बिनाछानबिन मोहीका नाममा दर्ता गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले अनियमिततामाथि छानबिन गर्दा डरलाग्दा सन्दर्भ आउन सक्ने बताए । ‘क–कसको पालामा के–के निर्णय भएका छन्, सबै निष्पक्ष छानबिन हुन्छ । मलाई कसैप्रति पूर्वाग्रही हुनु छैन,’ उनले भने । उनले आफूले बालुवाटारको जग्गामाथि छानबिन गराए पनि आफैंलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाइएको गुनासो गरे । ‘मैले छानबिन गराएँ, तर मैले बेचेर खाएजसरी प्रचार गरियो,’ उनले भने । संवैधानिक आयोगहरू लोकतन्त्रलाई स्वच्छ राख्न निर्मित स्वायत्त संस्थाहरू भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तिनीहरू बलियो हुँदा प्रणाली दुरुस्त हुने बताए । उनले आरोप लाग्दैमा सबैलाई दोषी मान्न नहुने बताए । ओलीले मुलुकमा ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट हुने गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालमा राजस्व छली गरेको २६ अर्ब रुपैयाँ असुली गराउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै मुदा दायर गरिसकिएको जानकारी दिए ।

समाचार

गठन भएनन् खाद्य परिषद्

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी कामका लागि तीनै तहमा खाद्य परिषद् गठन हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था भए पनि अझै एउटै परिषद् गठन हुन सकेको छैन । संविधानप्रदत्त मौलिक हकसम्बन्धी ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५’ अनुसार करिब डेड वर्षअघि नै यी परिषद् गठन हुनुपर्थ्यो ।
ऐनले संघीय तहमा ‘राष्ट्रिय खाद्य परिषद्’, प्रदेशमा ‘प्रदेश खाद्य परिषद्’ र स्थानीय तहमा ‘स्थानीय खाद्य समन्वय समिति’ गठनको व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार संघमा एक, प्रदेशमा सात र गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्मका ७५३ स्थानीय तह गरी ७६१ वटा परिषद् गठन गरिने उल्लेख छ । ‘मौलिक हकलाई कार्यान्वय गर्ने र त्यसका लागि उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्न तथा खाद्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न’ २०७५ असोज २ गतेदेखि ऐन लागू गरिएको हो । ऐनको दफा २ मा ‘यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ’ लेखिएको छ ।
‘ऐन कार्यान्वयन नै नभएको भन्ने होइन तर ऐनअनुसार जुन अंग–प्रत्यंग बन्नुपर्ने हो, त्यो भने हुन सकेको छैन,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य प्रविधि महाशाखाका सहसचिव हरिबहादुर केसीले भने, ‘परिषद्को संरचना र कार्य सर्त (टीओआर) कस्तो बनाउने भन्ने निर्क्योल नभएकाले परिषद् गठनको काम अघि नबढेको हो ।’ यो ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रमुख निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय हो ।
ऐन जारी भएपछि दुई कृषिमन्त्री फेरिइसकेका छन् । ऐन जारी हुने बेला चक्रपाणि खनाल मन्त्री थिए भने २०७६ मंसिर ४ गतेदेखि घनश्याम भुसालले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । राष्ट्रिय खाद्य परिषद् कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने ऐनले तोकेको छ । ‘परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ’ ऐनको दफा ३२ (२) मा उल्लेख छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव केसीले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावलीमा यसबारे उल्लेख हुने बताए तर नियमावली भने अझै बनेको छैन ।
त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा कृषि विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश खाद्य परिषद् र नगरपालिका वा गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा खाद्य समन्वय समिमि गठन हुने ऐनमा व्यवस्था छ । प्रदेश खाद्य परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश सरकारले र स्थानीय खाद्य समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय तहले निर्धारण गरेबमोजिम हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।

नियमावली अझै अनिश्चित
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐनका विभिन्न ठाउँमा कानुनबमोजिम, नियमअनुसार र तोकिएबमोजिम उल्लेख भए पनि कानुन भने बनेका छैनन् । मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली बनाउन लागेको जनाए पनि कहिलेसम्म तयार हुन्छ भन्ने बताउन सकेको छैन । ‘नियमावली बनाउन समिति बनाएर एक चरण छलफल गरिसकेका छौं,’ सहसचिव केसीले भने, ‘एक महिनामा नियमावलीको मस्यौदा बनाउने लक्ष्य लिएका छौं ।’
ऐनअनुसार नियमवली, कार्यविधिजस्ता प्रत्यायोजित कानुन नबन्दा यो ऐनका अधिकांश दफा प्रयोगहीन भएका छन् । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले लक्षित घरपरिवारलाई सहुलियत मूल्यमा र खास प्रकृतिका लक्षित घरपरिवारलाई तोकिएबमोजिम निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’ ऐनको दफा ७ मा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्था तथा सरकारी आश्वासन समितिले हालै सरकारी अधिकारीलाई बोलाएर नियमावलीको अभाव देखाउँदै मौलिक हक कार्यान्वयनमा बाधा भएको जनाएको छ ।
‘मौलिक हक निर्बाध रूपमा उपयोग गर्न पाउनुपर्ने हो तर किन कानुन, नियमावली, कार्यविधि भनेर अवरोध खडा गरिएको छ,’ सांसद बलराम बाँस्कोटाले प्रश्न गरे । समिति सभापति रामनारायण बिडारीले मातृ ऐनअनुसार नियम बन्यो कि बनेन भनेर सरकारलाई निर्देशन दिने बताए ।

Page 3
समाचार

चुक्यो कांग्रेस

प्रतिपक्षको दुई वर्ष
- कुलचन्द्र न्यौपाने

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार संघीय संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाप्रति कटाक्ष गरे । ‘कम्युनिस्ट सरकार आयो भने रुन पनि पाइन्नँ’ भनेर चुनावताका देउवाले दिएका अभिव्यक्तिप्रति उनले व्यंग्य गरे ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई अधिनायकवादीको बिल्ला भिराएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजिएकामा उनको असन्तुष्टि झल्कियो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसले अपनाउँदै आएका केही सैद्धान्तिक मान्यताको व्याख्या र सरकारले गरेका उपलब्धिलाई केही होइन भनेर प्रचार गरिएका प्रसंगलाई तथ्यांकसहित प्रतिवाद गर्ने प्रयास गरे ।
सरकारले गरेका उपलब्धिलाई प्रतिपक्षले गलत प्रचार गरेर जनतामा भ्रम छरेको उनको दाबी छ । ओलीले कांग्रेसलाई आलोचना गर्ने तथा आफ्ना कमजोरी देखाएर उम्कने प्रयास गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दुई वर्षमा सत्ताकै सहयोगीजस्तो बन्न पुग्यो ।
एउटै पार्टीको बलियो सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिपक्षबाट समेत अनुकूल स्थिति खडा भयो । संसद् र सडकमा बलियो प्रतिपक्षको सामना उनले गर्नु परेन । बरु, बेलाबखत सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिका आफ्नै दलबाट झल्कन्थ्यो । त्यस्तो बेला प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई खोज्न ऊ बसेको प्रतिपक्षी बेन्चतिर हेर्नुपर्ने स्थिति खडा भयो ।
खासगरी भ्रष्टाचार र अनियमितता मुद्दामा कांग्रेसको भूमिका सदन र सडक दुवै मोर्चामा कमजोर देखियो । सरकारमाथि निगरानी बढाउन भनेर कांग्रेसले छाया सरकारसमेत बनायो तर छाया सरकार गठनमै सीमित भयो । कांग्रेसभित्रै सदन र सडकलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको आरोप देउवाले दुई वर्षदेखि नै खेप्दै आएका छन् । पार्टीबाहिर समेत यही विषयलाई लिएर उनको आलोचना जारी छ । नागरिक समाज र कांग्रेस निकट बुद्धिजीवीहरूले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । देउवा समूहका नेताहरू त्यसको बचाउमा छन् । आरोपको प्रतिवाद गर्छन् तर कांग्रेसका संस्थापनइतर पक्षीय नेताहरूले सडक र पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा यो मुद्दा निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । तैपनि पार्टी सभापतिसमेत रहेका संसदीय दलका नेता देउवाको भूमिकामा भने यो दुई वर्ष कुनै बदलाव देखिएन । बाह्य जगत् र सामाजिक रूपमा उठ्ने टीकाटिप्पणी र प्रश्नले उनलाई छुँदैन तर यसको असर पार्टी संगठनमा भने परेको छ ।
सरकारका बेथिति, अनियमिततालाई लिएर सदनमा मीनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, दिलेन्द्र बडू, पुष्पा भुसाल, मीन विश्वकर्मासहित केही सीमिति सांसदहरूले सरकारविरुद्ध प्रश्न नउठाएका पनि होइनन् तर दलका नेताकै भूमिकाले उनीहरूलाई पनि खुम्च्याएको छ । संख्यात्मक रूपमा मात्रै कांग्रेस कमजोर भएर सदनमा प्रभावकारी नभएको तर्क मान्न कांग्रेस नेताहरू भने तयार छैनन् ।
‘संसदीय प्रणालीमा सदन प्रतिपक्षको हो, प्रतिपक्षले सदनलाई आफ्नो काबुमा राख्नका लागि दलको नेता प्रभावकारी बन्नुपर्ने रहेछ,’ सदनमा दुई वर्षका अनुभवबारे एक नेता भन्छन्, ‘शरीर, हातखुट्टा चलेर मात्रै नहुने, मुख्य त टाउको नै रहेछ । टाउको नचलेपछि त्यसले सही दिशा पक्डन सक्दोरहनेछ ।’
प्रतिपक्षी कांग्रेसका लागि दुई वर्षका मुद्दा के मात्रै थिएनन्, वाइडबडी तथा न्यारोबडी जहाज खरिद प्रकरण, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, यति होल्डिङ्स, ३३ केजी सुन, संविधानका मर्मविपरीत धमाधम ल्याइएका विधेयकलगायत दर्जनौं मुद्दा छन् तर यी मुद्दामा प्रतिपक्षको मुख्य चासो बन्दैन । शनिबार संसद्कै भूमिका हेरौं, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालको उपलब्धि सुनाइसकेपछि प्रधानमन्त्री–सांसद प्रश्नोत्तर चल्यो । देउवानिकट नेत्री चित्रलेखा यादवले सरकारका बेथितिमाथि प्रश्न गर्न सकिनन् । शुक्रबार राति घरमा एकछिन बिजुली बत्ती गएको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जबाफ मागिन् । यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो ।
खासगरी कांग्रेस नेतृत्वमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनौठो मौनता छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रकम किटानीसहित भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दा समेत कारबाहीका लागि कांग्रेसले सदन तताउन सकेन । सर्लाहीमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई कथित मुठभेडका नाममा कुमार पौडेलको हत्या र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागमा राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग मिलेर कांग्रेसले लामो समय सदन अवरुद्ध पार्‍यो । ललितानिवास प्रकरणमा आफ्ना नेता विजयकुमार गच्छदारलाई पूर्वाग्रही ढंगले मुद्दा लगाइएको आरोपमा तीन दिन संसद् अवरुद्ध गरियो । आफ्ना पार्टीका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापित अस्पताललाई केन्द्र मातहतबाट हटाएको विरोधमा केही समयअघि संसद् अवरुद्ध पार्‍यो तर चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार किटान भएको वाइडबडी खरिद मुद्दामा कांग्रेसले सार्वजनिक खपतका लागि हल्का टीकाटिप्पणीमा मात्रै आफने भूमिका सीमित पार्‍यो ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरण, लिज अवधि ५ वर्ष बाँकी छँदै यति होल्डिङ्सलाई गोकर्ण रिसोर्ट थप २५ वर्षलाई नवीकरण दिएको विषयमा समेत कांग्रेसको प्रवृत्ति उस्तै देखियो । न त पार्टीका भ्रातृसंस्थाहरू नै भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध सडकमा उत्रन सके । बरु, पछिल्लो समय गच्छदारको बचाउमा उत्रे ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य छँदा हालका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कान्तिपुरसँगको भेटमा ठूल्ठूला भ्रष्टाचार र अनियमिततामा राष्ट्रिय सहमति हुने गरेको प्रसंग कोट्याएका थिए । ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितता काण्डमा कांग्रेस नेतृत्वको मौनताले उनको भनाइ पुष्टि गर्छ । ‘जुन भ्रष्टाचारको काण्ड आउँछ, त्यसको जरो खोतल्दै जाँदा एउटा बूढानीलकण्ठसम्मै पुग्छ । त्यसपछि सरकार र प्रतिपक्ष नै तैं चुप, मैं चुपको अवस्थामा देखिन्छन्,’ कांग्रेसका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘बरु, सरकारसँग कचपच नगरी दिएको भागबन्डा लिनेतिर नेतृत्व लागेको देखिन्छ ।’
विश्वविद्यालय तथा संवैधानिक आयोगहरूमा भइरहेका भागबन्डा त्यसका उदाहरण हुन् । द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपणसँग जोडिएका दुई आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग भागबन्डाकै आधारमा गठन भए । त्यसपछि विश्वविद्यालयमा समेत भागबन्डा गरियो । अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत रिक्त संवैधानिक निकायमा समेत सरकार–प्रतिपक्षबीच भागबन्डाको प्रयास भइरहेको छ । देउवाका तर्फबाट रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट उपनेता सुवास नेम्बाङले भागबन्डा मिलाउने प्रयास जारी राखेका छन् ।
सरकारलाई नचिढाउने रणनीतिअन्तर्गत नै कांग्रेसले निर्विरोध सभामुख चयनका लागि अग्नि सापकोटालाई सहयोग गर्‍यो । उनीविरुद्धको अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर नागरिक समाज र द्वन्द्वपीडितहरू विरोधमा थिए । पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सापकोटाको प्रतिस्पर्धामा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएन । दुई वर्षअघि कृष्णबहादुर महरालाई सभामुख बनाउँदा पनि कांग्रेसको भूमिका यस्तै थियो । एक वर्षअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कांग्रेसले मौन समर्थन जनायो । ‘दुई वर्ष सरकारले केही गरेन भनेर भन्नुभन्दा प्रतिपक्षको हैसियतमा कांग्रेसले सरकारमाथि कति निगरानी राख्न सक्यो ? विपक्षीको भूमिका कस्तो निर्वाह गर्‍यो भन्ने प्रश्न अहम् हो,’ कांग्रेस नेता शेखर कोइराला भन्छन्, ‘दुई वर्ष विपक्षीको समग्र भूमिका सरकारको सहयोगीजस्तो देखिन पुगेको छ ।’
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड विपक्षीको भूमिकामा कांग्रेस कतै नचुकेको दाबी दोहोर्‍याउँछन् । ‘संसद्भित्र तोडफोड र अवरुद्ध गर्नुले मात्रै प्रभावकारिता नदेखिने’ उनको टिप्पणी छ ।

समाचार

ईयू र बेलायतको दबाबमा रोकियो मादक पदार्थ नियमन नीति

- मातृका दाहाल

मादक पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण गर्न तयार पारिएको कार्यनीति बेलायत र युरोपेली युनियन (ईयू) को दबाबमा रोकिएको खुलासा भएको छ । एक वर्षअगाडि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको कार्यनीति नेपालका लागि तत्कालीन बेलायती राजदूत रिचर्ड मोरिस र युरोपेली युनियनको ठाडो दबाबमा रोकिएको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत वर्ष पुसमा ‘मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५’ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए ।
सन् २०१८ नोभेम्बर २७ (२०७५ मंसिर ११) मा ईयूको नेपालस्थित कार्यालयले र त्यसको भोलिपल्ट बेलायती राजदूत मोरिसले प्रस्ताव स्वीकृत नगर्न दबाबस्वरूप गृहमन्त्री थापालाई पत्र पठाएका थिए । मोरिसले मन्त्रालयले मादक पदार्थको नियमनका विषयमा तयार पारेको नीतिबारे आफूले जानकारी पाएको भन्दै यसमा युरोपेली आयोगले प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेका थिए । त्यसको अघिल्लो दिन ईयू कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप तथा अमेरिका महाशाखामार्फत् गृहलाई पत्र लेख्दै मादक पदार्थको नियमनसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनबारे छलफल गर्न गृहमन्त्रीसँग भेट्न चाहेको उल्लेख गरेको थियो ।
नेपालका लागि युरोपेली युनियनका राजदूत भेरोनिका कोडी र राजनीतिक मामिला प्रमुख एवं डेलिगेसन उपप्रमुख जेन पिटरले ‘मादक पदार्थ उत्पादन, बिक्री र वितरण तथा यसको नकारात्मक उपभोगसम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५’ बारे छलफल गर्न समय मागेका थिए । बेलायती राजदूत मोरिसले भने परराष्ट्रलाई छलेर सिधै गृहमन्त्रीलाई पत्र पठाएका थिए । गृहमन्त्रीलाई ‘डियर मिनिस्टर’ उल्लेख गरेर मोरिसले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारले नेपालमा मादक पदार्थको थप नियमनका लागि कदम चाल्न चाहेको मैले बुझेको छु । यद्यपि कतिपय युरोपेली देश यससम्बन्धी उद्योगसँग सम्बन्धित रहेकाले यसका असर सुधार गर्न र बद्नियतपूर्ण परिणाम रोक्न उनीहरूसँग परामर्श गर्न अत्यावश्यक ठान्दछु ।’
राजदूतहरूको दबाबका बाबजुद गृहमन्त्री थापाले सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको कार्यनीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेका थिए तर मन्त्रिपरिषद्बाट अस्वीकृत भयो । मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुअघि थापाले त्यसबारे स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन र अर्थमन्त्रीसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले उक्त कार्यनीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको तर पारित भए/नभएको वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने/नपर्ने भन्ने कुनै जानकारी आइनसकेको बताए ।
गृहको प्रस्तावित नीतिमा गाउँपालिकाका एउटा वडामा एउटा र सहरी क्षेत्रमा दुइटासम्म अल्कोहल बिक्री केन्द्र रहने, मादक पदार्थसहितका रेस्टुरेन्टलाई छुट्टै कर निर्धारण गर्ने, निश्चित उमेर समूहले निश्चित परिमाणमा मात्रै किन्न पाउनेलगायतका प्रावधान समेटिएको थियो । मोरिसले आफूसँग मादक पदार्थ उद्योगसम्बन्धी व्यापारीहरूले नेपालको प्रस्तावित नीति अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, खासगरी डब्लूटीओविपरीत रहेको भनी चासो व्यक्त गरेको उल्लेख गरेका छन् । नेपालले चाल्न लागेको यो कदममा युरोपेली आयोगले समेत केही प्रश्न गरेको भन्दै उनले कडा नीति नल्याउन दबाब दिएका थिए । पत्रमा मोरिसले यसबारे गृह वा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग/वाणिज्य र अर्थलाई सम्बन्धित उद्योगीहरूसँग छलफल गर्न आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गरेका थिए । ‘यसबारे कुनै मस्यौदा नीति वा बैठकबारे परामर्श भएको जानकारी पाए म धन्य हुनेछु,’ गृहमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै मोरिसले भनेका छन् ।
दुवै राजदूतले भेट्न समय माग्दा गृहमन्त्री थापाले त्यस विषयमा कुनै पनि छलफल र परामर्श नगर्ने जानकारी आफ्नो सचिवालयमार्फत गराएपछि राजदूतहरूले कार्यनीति रोक्न अन्य मन्त्रीसँग विभिन्न च्यानलमार्फत कुरा गरेका थिए ।
तत्कालीन उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव र गृहमन्त्री थापाबाहेक अन्य मन्त्री मादक पदार्थ बिक्री–वितरणमा कडा नीति ल्याउनुपर्ने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए । अन्य मन्त्रीहरूले विरोध गरेपछि थप छलफल गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को उद्योग समितिमा पठाइयो । जबकि त्यसलाई गृहमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री सम्मिलित सामाजिक समितिमा पठाउनुपर्ने थियो । उद्योग समितिमा गृहमन्त्री थापा र तत्कालीन उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री यादव सदस्य थिएनन् । करिब १० महिना उक्त कार्यनीति समितिमै रोकिएको थियो ।

समाचार

अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन बाटो खुल्यो

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यकाल दुई वर्ष पूरा भएकाले उनीविरुद्ध संघीय संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने संवैधानिक बाटो खुलेको छ ।
संविधानको धारा १०० (४) मा सरकार गठन भएको दुई वर्षपछि मात्र अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न पाइने व्यवस्था छ । ओली २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने संवैधानिक बाटो शनिबार खुले पनि ओलीको दल नेकपाको प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत रहेकाले अहिले त्यस्तो प्रस्ताव आउने सम्भावना छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक संख्यासमेत संसद्मा छैन ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न संसद्को एक चौथाइ अर्थात् ६९ सांसद चाहिन्छ तर कांग्रेससँग प्रतिनिधिसभामा ६३ सांसद मात्र छन् । त्यसमध्ये विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार अभियोग र मोहम्मद आफ्ताव आलम फौजदारी मुद्दा लागेर निलम्बित छन् । कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपरे अर्को प्रतिपक्षी दलको समर्थन जुटाउनुपर्छ । एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेपछि अर्को एक वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा भावी प्रधानमन्त्रीको नामसमेत प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।

समाचार

सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिन्धुपाल्चोक लिसंखुपाखर गाउँपालिका– ६ का वडाध्यक्ष कैलाश थापासहित ६ जना र सडक डिभिजन कार्यालय, मोरङका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (उपसचिव) जितेन्द्रकुमार चौधरीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले वडाध्यक्ष थापा र लिसंखुपाखर गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरञ्जन पाख्रिनसहितका कर्मचारीको मिलोमतोमा खानेपानी आयोजनाको रकम नक्कली बिल भर्पाइ बनाई भुक्तानी लिएर भ्रष्टाचार गरेकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । मुद्दा दायर गरिएकामा थापा र पाख्रिनका अतिरिक्त तत्कालीन लेखापाल सुरेन्द्रबहादुर तितज, सब–इन्जिनियर लिलबहादुर पाण्डे गाउँपालिका–५ का बाबुलाल जोशी र दलबहादुर श्रेष्ठ छन् ।
उनीहरूले कुनै पनि कामै नगरी जिल्ला खानेपानी आयोजनामा किर्ते कागज बनाई रकम निकासा गरी खाएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । उनीहरूले पेट्कु खानेपानी र मायाखोला मुहान फरक–फरक आयोजनालाई एउटैमा समावेश भएको हो भनी स्वीकृत नभएको योजनालाई बजेट विनियोजन गरेर सरकारी अनुदान रकम हिनामिना गरेको आरोप छ । ३५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको छानबिनबाट पुष्टि भएकाले सडक डिभिजन कार्यालय, मोरङका तत्कालीन प्रमुख चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
चौधरीले कार्यालय प्रमुख हुँदा ठेकेदार कम्पनी भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिका सञ्चालकबाट सडक निर्माण आयोजनाहरूको काम सुरु गर्दा दिइने मोबिलाइजेसन रकमबाट ३५ लाख कमिसन लिई श्रीमतीको खातामा जम्मा गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

Page 4
प्रदेश ३

क्यान्सरसँगै पारिवारिक हिंसा

- कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा (कास)– हेटौंडा उपमहानगरपालिका–७ की सुनिता (नाम परिवर्तन) क्यान्सरसँगै पारिवारिक हिंसा खेप्न बाध्य भएकी छन् । सधैं माया गर्ने श्रीमान् झर्किन थालेपछि उनीमाथि पीडा थपिएको हो । गैरसरकारी संस्थाका जागिरे श्रीमान् रोग पत्ता लाग्नुअघिसम्म असाध्यै माया गर्थे । जब सुनितालाई क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो, बिस्तारै टाढिन थाले । ‘अब उपचार गर्न पर्दैन, मर्ने त हो नि भनेर उपचारमा सहयोग गर्दैनन्,’ सुनिताले गुनासो गरिन्, ‘रोग पत्ता लाग्नुभन्दा अघि नै धेरै किसिमको उपचार गर्दागर्दै दुई लाख सकियो ।’
श्रीमान्ले उपचारको वास्ता नगर्ने र सासूले अनेक वचन लगाई हतोत्साही बनाउने गरेको उनले सुनाइन् । ‘रोग लागेपछि महिलाको जीवनमा कोही हुँदो रहेनछ,’ आँखाभरि आसु पार्दै उनले भनिन्, ‘छोराहरू मलिनो अनुहार लगाएर मलाई हेर्छन् ।’ ३२ वर्षीया उनका सात वर्ष र नौ वर्षका दुई छोरा छन् । आफू मरेपछि यी बच्चाको हालत के होला भन्ने उनलाई चिन्ता छ ।
६ महिनादेखि फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित उनी भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पतालमा नियमित केमोथेरापी गरिरहेकी छन् । सानै उमेरदेखि चुरोट बिँडी सेवन गर्दै आएकी उनले ६ महिनायता मात्र सुर्तिजन्य वस्तु खान छाडेकी छन् ।
१२ वर्षअघि प्रेम विवाह गरेका यो दम्पती थाहा नगरपालिकाको आग्राबाट हेटौंडामा बसाइँ आएका हुन् । केही दिनदेखि श्रीमान्ले खाटसमेत अलग गरेको उनले सुनाइन् । ‘सँगै सुत्यो भने रोग सर्न सक्छ भनेर गाली गर्छन्, छोरालाई आमाको जुठो नखानु भनेर हप्काउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘उपचार गरेर ढिलोचाँडो रोग निको हुन्थ्यो होला तर श्रीमान् र सासूको व्यवहारले थाकिसकेँ । तर छोराहरूको अनुहार देखेर चित्त बुझाउँछु ।’
जटिल खालको रोग लागेपछि कतिपय महिलाले परिवारबाटै हिंसा भोग्नुपरेको छ । सुनिता यस्तै एक पीडित पात्र हुन् । ‘उनीहरू दोहोरो पीडा खप्न बाध्य छन्,’ महिला तथा बालवालिका क्षेत्रमा काम गर्दर् ैआएकी माया लामाले भनिन्, ‘रोग नलाग्दा पनि महिला हिंसाका सिकार बन्दै आएका छन्, रोग लागेपछि हिंसा खपिनसक्नु हुन्छ ।’

प्रदेश ३

प्राविधिक नहुँदा बजेट खर्च भएन

- कान्तिपुर संवाददाता

कृषि प्राविधिक नहुँदा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर छुट्याएको बजेटको एक प्रतिशत पनि कार्यान्वयनमा आउने सकेको छैन । मकवानपुरको राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाका केही भागमा गाँजा र अफिम खेती विस्तार भइरहेका छन् भने निर्वाहमुखी खेतीका कारण अधिकांश बासिन्दालाई उत्पादनले ६ महिना पनि खान पुग्दैन । लागुऔषधको खेती विस्तार भइरहेको र खाद्य असुरक्षा रहेको गाउँपालिकामै कृषि प्राविधिकको अभाव छ ।
‘तस्करको उक्साहटमा एकथरी गाँजा खेतीबाट हौसिएर अफिम खेती गर्न थालेका छन्, अर्काथरी परम्परागत ढंगले खेती गरेर जंगली कन्दमूलमा निर्भर छन्,’ राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले भने, ‘गत वर्ष कृषिका तीन जना प्राविधिक भए पनि अहिले कोही छैनन् ।’ आर्थिक वर्षको सात महिना बित्दा पनि कृषि क्षेत्रको बजेट जस्ताको तस्तै रहेको उनले बताए । गाउँपालिकाले नै कृषि प्राविधिक करारमा नियुक्त गरेर काम अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्दा कानुनी रूपमा नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘संघीय वा प्रदेश सरकारले कृषि प्राविधिक पठाएको छैन,’ उनले भने, ‘दुर्गम क्षेत्रका गाउँलेलाई कृषि प्राविधिकले ‘मोटिभेसन’ गरेर आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ आकर्षित गर्नुपर्नेमा दुर्गम गाउँमा प्राविधिक शून्य छ ।’
राक्सिराङ गाउँपालिका–९ का अर्जुन ठकुरीले प्राविधिक नहुँदा कृषिका लागि सुझाव लिन समस्या भएको गुनासो गरे । २६ हजार १९२ जनासंख्या रहेको राक्सिराङमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी चेपाङ समुदायको बसोबास छ । गाउँपालिकाको दुर्गम क्षेत्रमा गाँजा र अफिमको अवैध खेती हुन्छ । नजिकको कैलाश, मनहरी र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा पनि कृषि प्राविधिक छैनन् । ‘जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न पाइएको छैन,’ मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले भने, ‘कसरी आर्थिक परिवर्तन आउन सक्छ ? कृषि क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट नै कृषि प्राविधिक अभावले खर्च गर्न सकिएको छैन ।’
मकवानपुरका १० वटा पालिकामध्ये अधिकांशमा प्राविधिकको अभाव छ । विज्ञ केन्द्र र ज्ञान केन्द्रमा मात्र प्रदेश सरकारले कृषि प्राविधिक पठाउने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।

प्रदेश ३

जटिल क्षयरोगका बिरामी बढे

हालसम्म देशका ८० ठाउँमा मात्रै जटिल क्षयरोग पत्ता लगाउने उपकरण छन्, दुर्गमका बिरामीको पहुँचमा यो सेवा उपलब्ध छैन
- फातिमा बानु

जोरपाटीका ३४ वर्षीय एक पुरुषलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया बस्दाबस्दै खोकी लागिरहने र ज्वरो आउने भयो । तीन महिनासम्म उनले नेपालबाटै किनेर लगेको दुखाइ कम गर्ने औषधि खाएर बसे । ‘औषधि खाएको एकैछिन व्यथा कम हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘केही घन्टामा फेरि उस्तै लगातार खोकी लाग्थ्यो ।’ ज्वरोले थलिएर कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि उनी गत फागुनमा नेपाल फर्किए । छातीको एक्सरे र खकार जाँच गराउँदा क्षयरोग पत्ता लाग्यो । रोग पनि सामान्य होइन, जटिल प्रकारको क्षयरोग अर्थात् बहु औषधि प्रतिरोधी (एमडीआर) ।
सामान्य खालको क्षयरोग भएको भए उनी ६ महिना औषधि खाएर निको हुन सक्थे । चिकित्सकको सल्लाहअनुसार जटिल क्षयरोग निको हुन उनलाई आठ महिना दैनिक रूपमा सुई लगाउनुपर्छ र एक वर्ष ६ महिना एक दिन पनि नछुटाई औषधि खानुपर्छ । ‘मलाई यो रोग कसरी कोबाट कसरी सर्‍यो थाहा छैन,’ उनले भने, ‘मलेसिया हुँदा एउटै कोठामा सात जनासम्म सुत्नुपर्थ्यो । खोक्ने, ज्वरो आइरहने साथी पनि थिए । त्यहीँ कसैबाट सरेको शंका लाग्छ ।’ हाल उनी कालीमाटीस्थित क्षयरोग निवारण संस्थामा उपचाररत छन् । आठ महिना संस्थाकै होस्टलमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
जडिबुटीका ३० वर्षीय पुरुषलाई तीन वर्षअगाडि खान मन नलाग्ने, खोकी लाग्ने र ज्वरोले सताइरहने भयो । चार महिनासम्म उनले एन्टीबायोटिक औषधि खाए । ‘जति औषधि गरे पनि निको भएन,’ उनले भने, ‘एक दिन ट्याक्सी चलाउँदा चलाउँदै रगत नै छादेँ ।’ त्यतिखेर उनी ट्याक्सीमा बिरामी बोक्ने काम गर्थे । वीर अस्पतालमा जाँच गराउँदा उनलाई क्षयरोग देखियो । ६ महिना औषधि खाएर निको पनि भए । फेरि ट्याक्सी चलाउन थालेका उनलाई एक वर्ष नबित्दै रोग बल्झियो । ‘साथीहरूले क्यान्सर लागेको भन्थे,’ उनले भने, ‘भक्तपुर अस्पतालमा पुगेर क्यान्सर टेस्ट गराएँ, साथीहरूले भनेजस्तो होइन रहेछ ।’ धेरै जाँचपछि उनलाई जटिल क्षयरोग नै भएको पुष्टि भयो । हाल उनी पनि राजधानीको एक क्षयरोग उपचार केन्द्रमा बसेर औषधि खाइरहेका छन् । २० महिना औषधि खाएपछि मात्रै उनको रोग निको हुन्छ ।
राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांकअनुसार देशभर जटिल खाले क्षयरोगका ७२० बिरामी छन् । जटिल बिरामी बढ्नुले क्षयरोग नियन्त्रणमा चुनौती थपिरहेको केन्द्रका निर्देशक सागरकुमार राजभण्डारीले बताए । ‘हामी देशबाटै क्षयरोग अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जटिल क्षयरोग बढिरहँदा हामीलाई लक्ष्य प्राप्त गर्न गाह्रो छ ।’ नयाँ रणनितीक योजना बनाएर भए पनि क्षयरोग अन्त्य गरिने तयारी रहेको उनले बताए ।
केन्द्रका अनुसार हाल नेपालमा ३२ हजार ५०० क्षयरोगका बिरामी उपचारमा छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष क्षयरोगका ४५ हजार बिरामी थपिन्छन् । केन्द्रको आंकलन अनुसार भने नेपालमा ७० हजारको हाराहारीमा बिरामी थपिने भए पनि २८ प्रतिशत उपचारको सम्पर्कमा छैनन् । ‘सम्पर्कमा नभएका बिरामीले अन्य बिरामीलाई रोग सारिरहेका छन्,’ निर्देशक राजभण्डारीले भने, ‘लुकेका बिरामी खोजेर उपचारमा नल्याएसम्म यो रोगको अन्त्य गर्न सम्भव छैन ।’ केन्द्रका अनुसार १२ हजार बिरामी सम्पर्कबाहिर छन् ।
क्षयरोग विशेषज्ञ डा. सुवेश श्रेष्ठका अनुसार पर्याप्त उपचार नगरेकै कारण जटिल खाले क्षयरोगी बढिरहेका छन् । ‘अधिकांश बिरामी निजी अस्पतालबाट उपचार गराइरहेको हाम्रो आशंका छ,’ उनले भने, ‘निजीबाट हुने उपचार र औषधि सरकारी मापदण्डअनुसारको छैन । बीचमै औषधि छाड्ने, उपचार नै नगर्ने या गलत उपचार गरिरहने प्रवृत्तिले जटिल क्षयरोग बढिरहेको हो ।’
उनका अनुसार जटिल क्षयरोगका ३० प्रतिशत बिरामी उपचारमा छैनन् । ती बिरामीले स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि जटिल क्षयरोग नै सारिरहेका छन् । खकारको माध्यमबाट एमडीआर पत्ता लगाउने उपकरण ‘जीन एक्सपर्ट’ सबै अस्पतालमा राखेर भए पनि बिरामीलाई उपचारमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
केन्द्रका अनुसार हालसम्म देशका ८० ठाउँमा मात्रै जटिल क्षयरोग पत्ता लगाउने उपकरण छन् । दुर्गमका बिरामीको पहुँचमा यो सेवा नभएको डा. भण्डारीले बताए । नेपालमा क्षयरोगकै कारण बर्सेनि सात हजार बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका छन् । अर्थात् हरेक दिन १८ जनाभन्दा बढीको मृत्युको कारण क्षयरोग हो ।

प्रदेश ३

भेदभाव गरे जरिवाना

- कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर (कास)– वाग्मती प्रदेशभित्रका र अन्य प्रदेशबाट यस प्रदेशमा आएका बासिन्दालाई कसैले असमान व्यवहार वा भेदभाव गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने गरी कानुन बन्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको ‘अन्तरप्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अनुसार १० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘प्रदेशभित्र आई स्थायी र अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, सोहीअनुरूप हामीले विधेयक तयार गरेर प्रदेशसभामा पेस गरेका हौं,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले भने, ‘अब बस्ने बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल अगाडि बढ्नेछ ।’ विधेयकमा अन्य प्रदेशबाट यस प्रदेशमा आई बसोवास गर्ने बासिन्दालाई संविधान र प्रचलित संघीय तथा प्रदेश कानुनबमोजिम प्राप्त हुने सबै प्रकारको सुरक्षा प्रदान गरिने उल्लेख छ । साथै, प्रदेशका कुनै पनि व्यक्ति, सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रबाट भेदभावपूर्ण वा असमान व्यवहार नगरिने र कानुनबमोजिम सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका सुविधाको सुनिश्चितता गरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यसविपरीतको कार्यबाट कसैलाई नोक्सानी भएको देखिएमा नोक्सानी पुर्‍याउने पक्षबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

प्रदेश ३

विद्यालय सुधार्ने प्रतिबद्धता

- कान्तिपुर संवाददाता

चितवन (कास)– माडी नगरपालिकाले सार्वजनिक (सरकारी) विद्यालयलाई सबल बनाउन २७ वटा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यमा शनिबार भएको कार्यक्रममा मेयर ठाकुर ढकालले प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे । ‘अहिलेसम्म प्राविधिक विद्यालयमा मात्रै प्राविधिक पढाइ हुन्छ । हामीले माडीका सबै विद्यालयमा प्राविधिक विषय पढाउने योजना बनाएका छौं,’ मेयर ढकालले भने । कक्षा आठ उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीले प्राविधिक विषय लिएर पढ्न पाउनेछन् । कुनै विद्यार्थी १० कक्षा उत्तीर्ण गर्दा पढाइमा कमजोर भए पनि रोजगारमूलक काममा संलग्न हुन सक्ने बनाउन खोजेको उनले बताए । माडीमा सात सार्वजनिक र दुई निजी गरेर नौ मावि छन् । आधारभूत तहका विद्यालय ३२ वटा छन् ।
विद्यालयमा धेरै विद्यार्थी भए पढाइ सञ्चालन गर्न सहज हुने भएका कारण विद्यालयको समायोजन गर्ने, कक्षा घटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने ढकालले बताए । ठूला र सुविधासम्पन्न विद्यालय निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । ‘माडीमा ६ वटा मात्रै मावि राख्ने योजनाका साथ मर्ज अभियान चलाएका छौं । अहिलेसम्म आधारभूत तहका १२ वटा विद्यालय मर्ज भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘मर्ज भएपछि टाढाका विद्यार्थी ल्याउन गाडीको व्यवस्थासमेत गरेका छौं ।’

प्रदेश ३

पार्किङका लागि महायज्ञ

- कान्तिपुर संवाददाता

काभ्रे (कास)– भक्तजनको चाप हुने पाँचखाल नगरपालिकास्थित पलाञ्चोक भगवती मन्दिरमा पार्किङ व्यवस्थापनका लागि महायज्ञ हुने भएको छ । पार्किङका लागि प्रयोग हुँदै आएको व्यक्तिको सात रोपनी जग्गा खरिद गर्न महायज्ञ लगाउन लागिएको पलाञ्चोक भगवती संरक्षण समितिका संरक्षकसमेत रहेका नगरप्रमुख महेश खरेलले जानकारी दिए । ‘३ करोड ५० लाख मूल्य तोकिएकाले नगरपालिका आफैले खरिद गर्न सकिने स्थिति देखिएन,’ उनले भने । पार्किङ व्यस्थापनका लागि नगरपालिकाले ३० लाख विनियोजन गरेको छ । राजा मानदेवको पालामा बनेको मन्दिर २०७२ सालको भूकम्पमा क्षति भएपछि २०७३ पुसदेखि पुरातत्व विभागमार्फत जीर्णोद्धार गरिएको थियो ।

Page 5
उपत्यका

जसले इमान गुमाएनन्

सुटकेस भएका यात्रुको नम्बर थिएन, तुरुन्तै ट्राफिक प्रहरीको १०३ मा फोन गरेर उनले सामान छुटेको बारे जानकारी गराए
- मकर श्रेष्ठ

यात्रुको १३ तोला सुन र कागजातसहितको सुटकेस फिर्ता गर्ने चालक नवीन सिग्देल । तस्बिर : सुजन डंगोल/कान्तिपुर 

ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा ६० जना ट्याक्सी चालकलाई गत सोमबार कारबाही गर्‍यो । मिटरमा जान नमान्ने, बढी भाडा लिने, मिटर बिगार्ने चालक कारबाहीमा परेका हुन् । मादक पदार्थ सेवन गर्ने, लेन मिच्ने, जेब्रा क्रसमा सवारी रोक्ने, फुटपाथमा पार्किङ गर्ने, जथाभावी हर्न बजाउनेसहित कुल २ हजार ५२ चालक सोही दिन कारबाहीमा परे । कारबाहीमा पर्ने चालकको भीडमा बा २ ज ४०७१ नम्बरको ट्याक्सी चालक नवीन सिग्देल भने अपवादमा परे । त्यस दिनमात्रै होइन उनी पछिल्लो वर्षकै इमानदार चालकको सूचीमा दरिए । त्यही दिन बा ५ ख २१६ नम्बरको बसमा छुटेको सुटकेस फिर्ता नगरेपछि ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई बोलाएर फिर्ता गराउन लगाए । चालकलाई साथमा राखेर सामान फिर्ता गरेको फोटोसमेत सार्वजनिक भयो ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार साउनयता मात्रै चार हजार २९८ ट्याक्सी चालक कारबाहीको दायरामा आइसकेका छन् । अघिल्लो वर्ष १२ हजार ७४९ चालक कारबाहीमा परेका थिए । नवीनले ‘इमानदार चालक’को उपमा पाउनुको कारण भने आफ्नो ट्याक्सीमा भेटेको सुनसहितको सुटकेस फिर्ता गर्नु हो । ‘अरू चालकले गाडीमा सामान छुटे पनि फिर्ता नगरेपछि सीसी क्यामेरा हेरेर पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ । नवीनले गाडीमा सामान देख्नेबित्तिकै १०३ मा फोन गरेर जानकारी गराए,’ ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता जीवनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘उनी अब इमानदार चालकको सूचीमा परे ।’ ट्राफिक प्रहरीले इमानदार चालकलाई सम्मानसमेत गर्ने गरेको छ ।
नवीनले १३ तोला सुन, मेडिकल रिपोर्ट र अन्य महत्त्वपूर्ण सामान भएको यात्रुको सुटकेस फिर्ता गरेर इमानदारी देखिएका हुन् । अमेरिकाबाट फर्केकी लक्की रिजालसहित पाँचजनाको समूहलाई उनले सोमबार लाजिम्पाटबाट थापाथलीसम्म ल्याएका थिए । थापाथलीसम्म आएको ट्याक्सीको भाडा मिटरमा २२४ उठेको थियो । रिजालले ३०० दिइन् । उनीहरू झर्नेबित्तिकै नवीनले बानेश्वर जाने यात्रु पाए । बानेश्वरबाट अर्को टिप चक्रपथ लिएर गए । त्यहाँबाट बालाजुको माछापोखरीमा यात्रु झारेर उनी आफ्नो स्टेसन बसुन्धारा फर्किए । चोकमा अरू ट्याक्सी क्यूमा रहेकाले उनी ट्याक्सी सफा गर्न लागे । ‘त्यसबेला पो डिकीमा सुटकेस देखेँ,’ उनले भने, ‘तर त्यसबेलासम्म रिजालले ट्याक्सीमा सामान छुटेको निवेदन ट्राफिक प्रहरीलाई दिइसकेकी थिइन् । निवेदनका आधारमा ट्राफिक प्रहरीको खोजतलास शाखाले सीसी क्यामेरामा ट्याक्सी नम्बर पत्ता लगाउन पहल थालेको थियो । जब चालकले नै सुटकेस छुटेको जानकारी गराए, तर थप अनुसन्धान गर्नै परेन । ट्राफिकले चालक नवीनलाई सामान लिएर बग्गीखाना बोलाए । सुनसमेत रहेको सुटकेस फिर्ता गरेपछि यात्रु रिजालले चालक नवीनलाई धन्यवाद मात्रै दिइनन्, झोलामा भएको एउटा सुनको सिक्री नै उपहार दिइन् । नवीनले सुरुमा लिन अस्वीकार गरे पनि उपस्थित सबैको आग्रहपछि सुन उपहार स्वीकार गरे । ‘मलाई कसैको छुटेको सामान राखेर वा बढी भाडा उठाएर कमाउनु छैन,’ उनले भने, ‘आफ्नो मेहनतको कमाइ नै मिठो हुन्छ ।’
बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका–४ रामबगरका नवीनले ट्याक्सीमा छुटेको सामान फिर्ता गरेको खबर केहीबेरमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा छायो । आफन्त र साथीहरूले उनको इमानदारीको प्रशंसा गर्दै बधाई दिए । ‘गाउँ र जिल्लाको इज्जत राखेको भन्दै साथी र आफन्तले फोनबाट बधाई दिँदा थप हौसला मिल्यो,’ उनले भने, ‘सडकमै भेटिने ट्याक्सी चलाउने साथीहरूले पनि भेटेर बधाई दिए ।’
२५ वर्षीय नवीन मासिक पाँच हजार तिर्ने गरी एउटा कोठा भाडामा लिएर बसेका छन् । एमबीबीएसको तयारी गरिरहेका भाइ र नायव सुब्बाको तयारी गरिरहेकी बहिनी पनि उनीसँगै बस्छन् । दुवैको पढाइखर्च उनकै काँधमा छ । गाउँमा रहेका आमाबुबालाई घरखर्च पठाउने दायित्व पनि उनकै हो । आठ वर्षअघि काठमाडौं छिरेका उनले केही वर्ष चाउमिन फ्याक्ट्रीमा काम गरे । सोलार कम्पनीमा मार्केटिङ म्यानेजर पनि भए । त्यसपछि उनी ट्याक्सी लाइनमा आए । ‘ट्याक्सी धनीलाई दैनिक १५ सय बुझाउनुपर्छ,’ दुई वर्षदेखि ट्याक्सी चलाइरहेका उनले भने, ‘महिनाको त्यस्तै ३५ हजार बस्छ ।’
ट्याक्सी वा अन्य सवारीसाधानमा छुटेको सामान फिर्ता नगरेपछि यात्रुले दिएको निवेदकको आधारमा ट्राफिक प्रहरीले सीसीटीभी र यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट गाडीको पहिचान गर्ने गरेको छ । यदि उनले ट्याक्सीमा भेटेको सामान फिर्ता नगरेको भए ट्राफिक प्रहरीले सीसी क्यामेरा हेरेर पत्ता लगाउँथ्यो । गाडी नम्बर पहिचान गरेर फिर्ता गर्न बोलाउँथ्यो । यसरी बोलाइएका चालकलाई प्रहरीले जरिवाना तिराउँदैन । सबै चालकले देख्ने गरी बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म सडकमा स्वयंसेवकको रूपमा खटाउने गरेको छ । साउनयता ४५ जनालाई स्वयंसेवकको रूपमा खटाइसकिएको छ । ट्याक्सीमा सामान हराएको भन्दै साउनयता ३०८ वटा निवेदन परेका छन् । यसमध्ये २०४ जनाको सामान फेला पारेको छ ।
बिहीबारमात्रै बा २ ज ३३११ नम्बरको ट्याक्सी चालक आफैले १७ हजारसहितको झोला ट्राफिक प्रहरीलाई फिर्ता गरेका छन् । ‘सबै चालकले आफ्नो गाडीमा छुटेको सामान मानवताको नाताले फिर्ता गर्नुपर्छ,’ नवीन भन्छन्, ‘तपाईं यात्रु भएर सोच्नुस् त, आफ्नो महत्त्वपूर्ण सामान छुट्दा कति चिन्ता हुन्छ ?’

उपत्यका

धमाधम खाल्डाखुल्डी पुरिँदै

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं उपत्यकाका सडक खाल्डाखुल्डीरहित बनाउने काम तीव्र रूपमा भइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । उपत्यकाको तीन जिल्लामा हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको कार्ययोजनाअनुसार काम धमाधम भइरहेको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कुवेर नेपालीले बताए ।
‘केही सडकमा पुनः कालोपत्रे थप गरेका छौं, केहीमा खाल्डाखुल्डी पुरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘९९ प्रतिशत सडकमा खाल्डाखुल्डी छैन ।’ डिभिजनका अनुसार बिहीबार र शुक्रबार गोपीकृष्ण, चाबहिल, चक्रपथ, बल्खु, ताहाचल, छाउनीलगायत क्षेत्रमा खाल्डाखुल्डी पुरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले माघ मसान्तभित्र सडक खाल्डाखुल्डीरहित बनाउने कार्ययोजना बनाएको थियो । ‘कार्ययोजनाभन्दा केही दिन ढिलाइ त भएको छ,’ प्रमुख नेपालीले भने, ‘अब काम रोकिन्न ।’ काठमाडौंका ४१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा १० किलोमिटरमा काम भइसकेको उनले बताए । तीनकुने, माइतीघर, बालुवाटार, लैनचौर, बालाजु क्षेत्रमा पिचको काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । सडकमा ट्राफिक चिह्न, जेबाक्रस बनाउनेलगायत काम भइरहेको छ । यसैबीस, भौतिक तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले शनिबार नागढुंगा र भद्रकाली सडकमा भइरहेको ओभरल्यापिङको अनुगमन गरेका छन् । मन्त्री नेम्वाङले उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्न ठूला आयोजना निर्माणसँगै आमजनताको सरोकारलाई पनि ध्यान दिने बताए । ‘निर्माण व्यवसायीलाई नीतिगत रूपमा जवाफदेही बनाउन पनि निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अनुगमनका क्रममा प्रधानमन्त्रीका विकास विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले खाल्डाखुल्डीरहित सडक बनाउने काम मंसिरबाटै सुरु भए पनि चिसोको कारण पिचको काममा ढिलाइ भएको बताए ।
नागढुंगा चेकपोस्टदेखि पिप्लामोडसम्म २.२ किलोमिटर ओभरल्यापिङ कार्य भइरहेको छ । चैतमा सक्ने गरी उक्त कामका लागि चार करोड रुपैयाँमा वर्ल्ड वाइड कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएको थियो ।

उपत्यका

तयारी खोकना महोत्सवको

- प्रशान्त माली

खोकना पर्यटन महोत्सवका लागि नेवारी बाजाको अर्केस्ट्रा प्रस्तुत गर्न रिहर्सल गर्दै स्थानीय । तस्बिर : कान्तिपुर 

खोकनाकी ५० वर्षीया नीलकुमारी डंगोल गृहिणी हुन् । दिनभर फुर्सदमा हुने उनी केही दिनयता भने पराल र खोयाका सामान बनाउन व्यस्त छिन् । ६ दिनपछि हुने खोकना पर्यटन महोत्सवको तयारीमा उनको व्यस्तता बढेको हो । नेपाल भ्रमण वर्षलक्षित महोत्सवमा आफूले उत्पादन गरेको सामान प्रदर्शनी गर्नुका साथै बिक्री गर्ने उनको योजना छ । उनीजस्तै अरू वृद्धाले पनि पराल र खोयाबाट चकटी, की रिङ, राजा र रानी, भैरव, काली, बाराही, गणेश, बुद्ध, घोडा, हात्तीको मूर्ति, सुकुन्दा, थ्याका (रक्सी राख्ने भाँडो) बनाइसकेका छन् ।
खोकना तखाः छेँ टोलकी ५१ वर्षीया राधिका महर्जन भने परम्परागत तानबाट पटुका र हाकुपटासी बुन्नमा व्यस्त छिन् । परम्परागत लत्ताकपडाको अर्डर कम भएर घरमा बसिरहेकी उनलाई अहिले खाना खानसमेत फुर्सद छैन । ‘यस्तो महोत्सव प्रत्येक ६/६ महिनामा आयोजना गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले स्थानीय कला, संस्कृति, सम्पदा संरक्षणसँगै आम्दानी पनि बढाएको छ ।’
स्थानीय युवा जः डंगोल र गोविन्द महर्जनले महोत्सवका लागि खोकनाको ऐतिहासिक दुई सय वटा तस्बिर संकलन गरिसकेका छन् । ४५ वर्षअघि अस्ट्रेलियन आर्किटेक्ट कार्ल पुरुस्चाले खिचेको नेवारी वास्तुकला शैलीका परम्परागत घर, घरबाहिर परालमा उनेर सुकाइएका खुर्सानीका माला, गल्ली, टोल चोकमा दौरासुरुवाल र हाकुपाटासी लगाएका मानिसको फोटो पनि संकलन भइसकेको छ । फागुन ९ देखि ११ गतेसम्म चल्ने महोत्सवमा पर्यटकलाई खोकनाको स्थानीय कलासंस्कृति देखाउन ११ टोलका ५० समूह लागिपरेका छन् । जसको नेतृत्व खोकनाका वडाध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘खोकनाको मुख्य आर्थिक स्रोतको रूपमा पर्यटनलाई विकास गर्न महोत्सव गर्न लागिएको हो ।’ महोत्सवमा सहभागी हुनेहरूलाई स्वागत गर्न बालबालिकालाई शनिबार प्रशिक्षण दिइएको छ । डोजर लगाएर खोकना बसपार्कदेखि भित्री बस्तीसम्मको बाटो मर्मत भइरहेको छ । रुद्रायणी सत्तलमा विभिन्न बाजाका धुन गुन्जिरहेका छन् । स्थानीय लक्ष्मीप्रसाद डंगोलको नेतृत्वमा महोत्सवमा नेवारी बाजाहरूको अर्केस्ट्रा प्रस्तुत गर्न रिहर्सल भइरहेको छ । अर्केस्ट्रामा नगरा, धिमे, खिं, पछिमा, मादल, ढोलक, बाँसुरी, शंख, पोंगा छन् ।
खोकना तोरीको तेलका लागि प्रख्यात मानिन्छ । महोत्सवलाई लक्षित गरेर दूध र प्लास्टिकका झोलाबाट बनाइने सामान प्रदर्शनी गर्न छुट्टाछुट्टै महिला समूह पनि खटिएका छन् । दाफा भजन प्रस्तुत गर्न १० वटा टोलमा खलकहरू जुटेका छन् । महोत्सवमा लोप भइसकेका नेवारी याकु बोः बाजा र तिनानाः बाजा, काखमा एउटा तार च्यापेर हातले बजाउने परम्परागत गितार राखिने आयोजनाले जनाएको छ ।
खोकना जावलाखेलबाट ८ किमि दक्षिण–पश्चिमतर्फ पर्ने पुरानो मौलिक बस्ती हो । मुलुकमै सर्वप्रथम बिजुली बलेको इतिहास खोकनासँग छ । खोकना पर्यटन महोत्सव ०७६ मूल आयोजक कमिटीका सचिव रत्नकाजी डंगोलले भूकम्पले क्षतविक्षत बनेको खोकना बल्ल उठेको बताए । ‘यो महोत्सवले हामीलाई थप ऊर्जा दिनेछ,’ उनले भने ।
महोत्सवका लागि ललितपुर महानगरबाट १२ लाख ५० हजार, प्रदेश सरकारबाट २ लाख ५० हजार, ललितपुर महानगर–२१ वडाबाट ५ लाख गरी २० लाख बजेट विनियोजना गरिएको उनले जानकारी दिए ।

उपत्यका

इँटाभट्टामा बालिकाको मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर (कास)– ठेचोस्थित हनुमान इँटाभट्टामा ढिस्कोले पुरिएर एक बालिकाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सिन्धुली मरिण गाउँपालिका–३ डाँडाखर्ककी दुई वर्षीया सुकुमाया तामाङ छिन् । प्रहरीका अनुसार उनी शनिबार बिहान साढे ९ बजे पाँगो माटो निकालेर छाडेको ढिस्को वरिपरि खेल्ने क्रममा पुरिएकी हुन् । भट्टा सञ्चालक रमेश महर्जन र पीडितबीच किरिया खर्चलगायत क्षतिपूर्ति बेहोर्ने सहमति भएको महानगरीय प्रहरी वृत्त चापागाउँका इन्स्पेक्टर राजेन्द्र थापाले बताए ।

उपत्यका

संगीतमार्फत बौद्ध जागरण

- कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर (कास)– ठेचोमा संगीतमार्फत बुद्धको ज्ञान, सिद्धान्त र विचारबारे सर्वसाधारणलाई बुझाइएको छ । नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समितिको बौद्ध जागरण अभियानअन्तर्गत भजनकीर्तन गरेर बौद्धबारे जानकारी गराइएको हो । ललितपुरमा ४९ वटा ज्ञानमाला खलः (समूह) छन् । प्रत्येक महिना छुट्टाछुट्टै समूहले कार्यक्रम आयोजना गर्छ । १५औं पटक शनिबार ‘ग्वाननी’ ज्ञानमाला भजन खलः (समूह) को व्यवस्थापन तथा नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति ललितपुर क्षेत्रीय उपसमितिले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले बुद्ध ज्ञान प्रचारमा नगरपालिकाले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उपत्यका

११ जुवाडे पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर (रासस)– महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोले विभिन्न स्थानमा जुवातास खेलिरहेका ११ जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ । ललितपुर महानगरपालिका–१४ नखीपोटस्थित सुरज बस्नेतको घरको दोस्रो तलामा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा प्रहरीले उनीहरूलाई शनिबार नियन्त्रणमा लिएको हो । पाँचथर अमरपुर–२ घर भएकी कृष्णकुमारी लिम्बूले भाडामा लिएको तलामा जुवातास खेलाइएको पाइएको हो । पक्राउ पर्नेमा लिम्बूसहित प्रभुराज राई, इन्टर राई, ज्ञानेन्द्र हुमागाईं, विजय पराजुली, नवीन नेपाली र प्रेमकुमारी लिम्बू रहेका छन् । उनीहरूको साथबाट एक लाख ११ हजार नगद बरामद भएको सातदोबाटोका डीएसपी मित्रबन्धु शर्माले जानकारी दिए । यस्तै, गोदावरी नगरपालिका–१ गोदामचौर सातथलीबाट जुवाडे रुपक कार्की, नवराज कार्की, गौतम कार्की र प्रताप लामालाई पनि पक्राउ गरिएको बताए ।

Page 6
सम्पादकीय

कर्मचारीको केन्द्रमोह

काम थालेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि अपेक्षित गति लिन नसकेपछि स्थानीय सरकारहरूको आलोचना बढ्न थालेको छ । गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले जनआकांक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नुका धेरै कारण छन् । तीमध्ये एउटा, संघीय सरकारले समयमै कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसक्नु पनि हो । कर्मचारी समायोजनका नाममा लामो समयसम्म संघले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनै सकेन । कर्मचारी पनि सकेसम्म गाउँ–नगरमा जानै चाहेनन् । अहिले पनि सहसचिवहरू स्थानीय तहमा जान मानेका छैनन् । यसको परिणाम, अधिकांश महानगर र उपमहानगरहरू प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविहीन छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक पाँचवटा महानगर र ११ उपमहानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव हुने कानुनी व्यवस्था छ । लामो समयदेखि तीन महानगर र १० उपमहानगरमा सहसचिवस्तरका प्रशासकीय प्रमुख छैनन् । उपसचिवले नै ती तह चलाउँदै आएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिवलाई तोकिएको स्थानीय तहमा खटाउन सकेकै छैन । खटाएकालाई पनि दबाबका कारण तुरुन्तै सरुवा गर्ने गरेको छ । यसमा तोकिएको स्थानमा जान नचाहने कर्मचारी मात्र दोषी छैनन्, उनीहरूको यस्तो प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व पनि जिम्मेवार छन् ।
संघीय मन्त्रालय आफ्नो निर्णयमा कतिसम्म टिक्न सक्दैन भने दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले गत बिहीबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा भएर नयाँ आउनेको स्वागत र जान लागेकाको बिदाइ गरे । तर त्यसको भोलिपल्टै नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पनि परिवर्तन भए । संघीय मामिला मन्त्रालयले गरेको निर्णय अनुसार तुलसीपुरका प्रशासकीय अधिकृत आनन्द सारु कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका थिए भने त्यहाँ भर्खरै सहसचिवमा बढुवा भएका कृष्णकान्त उपाध्यायलाई पठाइएको थियो । तर तुलसीपुरमा स्वागत र बिदाइ समारोह चलिरहँदा मन्त्रालयमा भने दुवै जनाको फेरि अर्को सरुवा गर्ने निर्णय हुँदै थियो ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले माघ १७ मा अघिल्लो महिना बढुवा भएका ३७ सहसचिवमध्ये १० जनालाई स्थानीय तहमा पठाएको थियो । तर सरुवा भएको दुई सातासम्म पनि अधिकांश सहसचिव तोकिएका ठाउँमा गएनन् । काठमाडौंमै बस्न व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमै मन्त्री र सचिवमाथि दबाब बढाए । राजनीतिक भनसुन गराए । अन्ततः मन्त्रालयले आठ जनाको सरुवा फेरबदल गर्‍यो । फागुन १ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी माघ १७ को सरुवा उल्ट्यायो । विराटनगर, वीरगन्ज र पोखरा महानगरपालिका, जनकपुर, कलैया, जितपुर–सिमरा र हेटौंडा, घोराही, तुलसीपुरमा र धनगढी उपमहानगरपालिकामा पठाइएका सहसचिव फेरि सरुवा भए, जसमा सात जना त काठमाडौंमै राखिए । देश संघीयतामा गए पनि कर्मचारीको मानसिकतामा केन्द्रवादी सोच जब्बर रहेको प्रमाण हो यो । र, यस्तो मानसिकतामा संघीयतालाई सफल बनाउन लागिपर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै पुठ दिइरहेको छ । राज्य पुनर्संरचना अन्तर्गत प्रशासनिक पुनर्संरचनाका क्रममा देखिएको विद्रुप तस्बिर हो यो ।
एकातिर कर्मचारी पठाउनै नसक्नु अनि पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि आर्थिक वर्षको बीचमा पटकपटक सरुवा गर्नुले पालिकाहरूको कामकारबाहीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । नीतिगत र प्रशासनिक कामहरूले लय समात्न सकेको छैन । नयाँ जाने कर्मचारीले पालिकाको कार्य प्रगति बुझ्नै समय लाग्ने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले पालिकाहरूको कामकारबाहीमा स्थायित्व आउँदैन । उनीहरूको संस्थागत स्मृति बलियो बन्न सक्दैन र विकास निर्माणमा पनि अवरोध सिर्जना हुन्छ । एउटा प्रमुख पक्ष त, कर्मचारी अभावलाई नै जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना तमाम कमजोरी ढाक्ने बहाना बनाउन पाइरहेका छन् ।
स्वाभाविक हो, जबर्जस्ती पठाइएका कर्मचारीको मनोबल उच्च हुँदैन र प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन् । तर राज्यकोषबाट तलब–भत्ता बुझ्नेहरूले सरकारले खटाएको तहमा जान अटेर गर्नु कुनै पनि हिसाबले मनासिब छैन । कसैलाई नियतवश अन्याय हुने गरी तारन्तार अपायक स्थानहरूमा मात्रै सरुवा गरिएको छ भने त्यसमा चित्त नबुझाउनु स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर प्रणालीगत हिसाबले सरुवा गरिएका कर्मचारीले खटाएको तहमा जान्न भन्न मिल्दैन । एक हिसाबले यो राज्य प्रणालीप्रतिकै चुनौती हो । अहिले एक प्रकारले ‘साना कर्मचारीलाई ऐन, ठूलालाई चैन’ जस्तै देखिएको छ । सरकारी कर्मचारीलाई राज्यले चाहेको बखत र स्थानमा खटाउन सक्छ, यो सामान्य सिद्धान्त हो । सेवा प्रवेशका क्रममै स्वीकार गरेको यस्तो सर्तलाई कर्मचारीहरूले उल्लंघन गर्नु हुँदैन । र, यस्तो प्रवृत्तिको मतियार बन्ने गरी प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरूको संरक्षण गर्नु पनि हुँदैन ।

दृष्टिकोण

चुनौतीरहित सरकार, औसत उपलब्धि

- कृष्ण खनाल

ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । प्रदेश–२ मा बाहेक उसलाई तीनवटै तहका सत्ता र सरकारमा चुनौती छैन । प्रदेशमा अझ बलियो पकड छ, दुईतिहाइभन्दा बढी उसका सदस्य छन्, प्रदेशका संसद्मा । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेससँग अविश्वासको प्रस्ताव गर्न आवश्यक पर्ने संख्या पनि पुग्दैन । त्यसमाथि मधेसवादी दल कहिले समाजवादी त कहिले राजपाको समर्थन पाएको छ । विपक्षीरहित छ भने पनि हुन्छ नेकपा शासन र सत्ता । प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ, उनले धेरै राम्रो काम गरेका छन्, बितेका दुई वर्षमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन् । संसद्मा
उनले त्यसको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गरे । उनको गुनासो छ— मिडियाले उनको प्रशंसा गरेन, उल्टै हेपेर ‘तिमी’ भन्छ । तर गर्ने के ? सरकारको वाचा, उसले पाएको जनसमर्थन र राज्यमा उसको उपस्थितिलाई हेर्दा खासै उत्साह जाग्दैन । सरकारका उपलब्धि विगतको तुलनामा औसतभन्दा बढी भए भनेर पत्याउन सरकारकै तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्दैन, न हुँदै छ भनेर पत्याउने विश्वासिलो आधार नै पाइन्छ । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार विवरण र सरकारका कामको समीक्षा उत्साहजनक छैन । त्यहाँ प्रस्तुत नागरिक अभिमत अझ आलोचनात्मक छन् ।
झट्ट हेर्दा यो सरकारले गर्न नसक्ने कुरा र कारण केही छैन । सरकार, सत्तारूढ वा विपक्षी पार्टीमा विकासका बारेमा होस् वा सामाजिक–आर्थिक विषयमा, कतै नीतिगत द्वन्द्व छैन । केही सामान्य र छिटपुट घटनाबाहेक चालु राजनीतिक/संवैधानिक प्रणालीमा पनि सैद्धान्तिक विमति छैन । विकास र शासन–प्रशासनका लागि यस्तो आदर्श अवस्था यसभन्दा पहिले कहिल्यै थिएन । अरू देशमा पनि यस्तो स्थिति विरलै होला । सामान्य कानुन र विधेयकको के कुरा, उसले चाहेमा संविधान संशोधन गर्न पनि कठिन छैन । तर, सरकारका काम किन मुस्किलले औसत मात्र भए, एउटा गम्भीर र चिन्ताको विषय हो । मैले ‘औसत’ भन्नुका पछाडि केही कारण छन् । राजनीतिक पक्ष–विपक्षको अभिमत होइन यो । पहिलो कारण त, बलियो चुनावी जनमत र समर्थनबाहेक यो सरकार पनि नेतृत्व, कार्यक्षमता र कुशलताका हिसाबले विगतको भन्दा फरक छैन । पार्टी फरक भयो, प्रधानमन्त्री फरक भए, एउटै दलको ठूलो बहुमत भयो भनेर धेरै हौसिनुपर्ने पनि म देख्दिनँ । हाम्रो चरित्र, कार्यशैली र क्षमतामा केही परिवर्तन भएको छैन । त्यसैले परिणाममा कुनै नाटकीय परिवर्तन आउने कुरा भएन । यथास्थितिमा त्यो अपेक्षा पनि गर्न सकिन्न ।
सबैले देख्ने र सरकारले पनि सजिलै दाबी गर्न मिल्ने काम विकाससम्बद्ध नै हुन् । तर तिनको गति पहिलाजस्तै सुस्त छ, ठेक्कापट्टाको शैली र प्राथमिकता पनि उस्तै छन् । सरकारले नागरिकलाई दिने सेवा र सुविधाको गतिमा पनि त्यस्तो खासै परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिन्न । किन ? विकासको कुरा गर्दा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको त्यसको व्यवस्थापनमा
टड्कारो देखिने न्यूनता हो । यसका दुइटा मुख्य कारण छन्— पहिलो, अनुचित लाभको स्वार्थले हुने राजनीतिक हस्तक्षेप । दोस्रो, त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिने नेतृत्व र कर्मचारीको अयोग्यता, अक्षमता । विकास परियोजना व्यवस्थापन (प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट) एउटा छुट्टै विधा हो । यसमा खटिने नेतृत्व र कर्मचारीमा सोहीअनुसार शिक्षण, प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण चाहिन्छ । प्राविधिक ज्ञान मात्रै पनि पर्याप्त हुँदैन । यो नियमित प्रशासनिक जनशक्ति र राजनीतिक नियुक्तिका भरमा हासिल हुँदैन । प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टाछुट्टै एकाइ राख्नु भनेको त्यसको क्षेत्राधिकार र स्वायत्तता पनि चाहिन्छ भन्ने हो । मन्त्री र नेताजीलाई खुसी बनाउने परियोजना संयन्त्रले न समयमा काम गर्न सक्छ, न अपेक्षित परिणाम दिन नै । हाम्रो सुस्ती र परिणाम देखिन नसक्नु (नन–पर्फर्मेन्स) को मुख्य जड यही हो । हरेक प्रधानमन्त्री अन्ततः कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्ने लाचारी व्यक्त गर्न पुग्छन् । पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीका पनि यस्तै अभिव्यक्ति सुनिन थालेका छन् । किन ?
म यसमा कर्मचारीको पनि दोष देख्दिनँ । त्यहाँ हाम्र्रो स्टक नै कम छ, जसलाई छाने पनि हात लाग्ने परिणाम प्रायः उस्तै हुन्छन् । कुलमान घिसिङ किन अपवाद हुन पुगे, छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन संकायको ध्यान जानुपर्ने विषय हो यो । हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र परम्परागत प्रशासनिक कामका लागि खडा भएको हो । केही उत्साही र प्रतिभा भएकाले आफ्नै पहलमा परियोजना व्यवस्थापन विधाका पुस्तक, शोधमूलक लेख पढेका पनि होलान्, तर खाँचो हाम्रो प्रणालीमा नै सुधारको हो । अहिलेको सरकारको मात्र कुरा होइन यो, भोलि आउने अर्को कुनै सरकारका लागि पनि यो उत्तिकै लागू हुन्छ । तसर्थ विकास, समृद्धि, समुन्नति जे भने पनि गफ हाँकेर, चुट्की बजाएर हासिल हुँदैन । यसका लागि कर्मचारी संयन्त्रबाट उपलब्ध हुने स्टकमै परिवर्तन र सुधार आवश्यक छ । तिनलाई परियोजना व्यवस्थापन/प्रशासनको आधुनिक विचार र विधाबाट शिक्षित एवं प्रशिक्षित गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पनि पार्टी क्याडर वा आफ्ना आसेपासे होइन, सम्बन्धित विधाकै स्टकबाट उत्कृष्ट व्यक्ति खोजिनुपर्छ ।
यहाँ मैले हाम्रो कमजोरीको अपजस केवल कर्मचारीको पुरातन स्टकमा लगाएर राजनीतिलाई जोगाउन खोजेको होइन । यसको सबैभन्दा जिम्मेवार पक्ष नै राजनीति हो । स्टक त त्यहीं कमजोर छ, अयोग्य छ र असान्दर्भिक समेत बन्दै छ । प्रधानमन्त्री ओलीको वाक्पटुता र सवालजवाफ कौशल अतुलनीय छ । त्यसले आफ्ना समर्थकलाई मात्र होइन, सर्वसाधारणको ठूलो जमातलाई पनि प्रभाव पार्छ । त्यसैले त, पार्टीभित्र र बाहिरका उनका प्रतिस्पर्धी हतप्रभ छन् । तर त्यसले मात्रै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्न भन्ने सत्य उजागर हुन थालेको छ । त्यो रौनक पनि फिका हुन थालेको छ । सत्तारूढ नेकपाका हस्तीहरू, चाहे प्रचण्ड होऊन्, माधवकुमार वा झलनाथ, सबैको परीक्षण भैसकेको छ । क्युमा बसेका वामदेव होऊन् वा नारायणकाजी, जति टकटक्याए पनि कोटबाट पुरानै धूलो झर्ने मात्र हो, नयाँ सिर्जनाको ठाउँ छैन । केही आशालाग्दा युवा अनुहारहरू पनि बिस्तारै नेतृत्वको यो घेराबन्दीमा चाँडै मैलिने र थोत्रिने क्रममा छन् । सत्तारूढ दलमा मात्र होइन, यही हालत, अझ बेहाल अरू दलमा छ । बीसौं शताब्दीको पार्टी संरचना, सोच र नेतृत्व अभिमुखीकरण असान्दर्भिक भैसकेको छ । खुला पार्टी संरचना, स्वयंसेवी एवं लोकप्रिय जनमञ्च शैलीको संगठन र मुद्दा तथा पर्फर्मेन्समा आधारित प्रतिस्पर्धी नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । राजनीतिमा नयाँ स्टक निर्माण गर्ने अबको बाटो यही हो ।
यहाँ हाले मैले पढेका दुइटा पुस्तकको सन्दर्भ दिएर बिट मार्नु सामयिक ठानेको छु । यसै साता फागुन ७ गते नेपाल पहिलो पटक लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको सात दशकमा प्रवेश गर्दै छ । मैले भखैरै बीपी कोइरालाले २०१७ सालपछि जेलमा बन्दी अवस्थामा लेखेको आफ्नो जीवनीको प्रारम्भिक वृत्तान्त ‘आफ्नो कथा’ दोहोर्‍याएर फेरि पढिसकें । पहिले कसरी पढें थाहा छैन, त्यसका केही घटना र सन्दर्भको सम्झना थियो, त्यो पनि फिका भैसकेका थिए । बीपीका बारेमा अलि गहिराइमा अध्ययन गर्न मन लागेको छ । त्यो पुस्तकले बीसौं शताब्दीको प्रारम्भमा कसरी नेपालमा नयाँ राजनीतिक र सामाजिक सोच निर्माण हुन थालेको थियो भन्नेबारे अत्यन्तै संक्षिप्त तर सटीक विश्लेषण दिन्छ । त्यो सोचले राजनीतिमा प्रवेश गरेको उनान्सत्तरी वर्ष पूरा भयो । हामी कहाँ पुग्यौं ? पञ्चायतका ३० वर्ष र ज्ञानेन्द्रकालका ४ वर्ष कटाउँदा पनि प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रका वर्ष बढी भैसके । मेरो मनको उत्तरले भन्छ— दिन काट्नु मात्रै उपलब्धि होइन रहेछ ।
केही महिनापहिले नेल्सन मन्डेलाका ‘कन्भर्सेसन विथ माइसेल्फ’ र ‘द प्रेसिडेन्सियल इयर्स’ गरी दुइटा पुस्तक पढेको थिएँ । ‘कन्भर्सेसन विथ माइसेल्फ’ जेलमा बस्दाका टिपोटहरूको संकलन हो, जुन उनको आत्मजीवनी ‘लङ वाक टु फ्रिडम’ को पूरक हो । ‘द प्रेसिडेन्सियल इयर्स’ चाहिँ राष्ट्रपति भएका बेला उनका कतिपय चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी र कामको संस्मरणात्मक विवरणमा आधारित छ । त्यसका केही सन्दर्भ र अभिव्यक्ति कालजयी छन् । नेल्सन मन्डेला यो कालखण्डका अद्वितीय नेता हुन् । उनको जोडाको अर्को नेता विश्वमै दुर्लभ छ । कठोर कारावासको कथा, शान्ति प्रक्रिया, अल्पसंख्यक गोराको रंगभेदी शासनको अन्त्य र राष्ट्रपति बन्नु मात्र होइन, समग्र राजनीतिकै एउटा उदाहरणीय व्यक्ति हुन् उनी ।
धेरै ठूला क्रान्तिकारी नेताहरू अन्ततः सत्ताको रजगजमा भ्रष्ट, आततायी र निरंकुश शासकका रूपमा पतन भएका छन् । गत वर्ष मात्र त्यस्तै एक जना अफ्रिकी नेता रबर्ट मुगावेको निधन भयो । उनी जिम्बावेको स्वतन्त्रता नायक भनेर स्थापित थिए । दुई वर्षअघिसम्म उनी चुनौतीविहीन राष्ट्रपति थिए । तर भ्रष्टाचार, परिवारवाद र कुशासनको आरोपमा जनविद्रोहका कारण बेइज्जतीपूर्ण तरिकाले अपदस्थ गरिए । संघर्षबाट सत्तामा पुगेका धेरै नेताले पछि धनाढ्यसँगको कुमार्गमा लागेर राजकाजमा तिनैको अनुसरण गर्न थाले, जसको विरोधमा उनीहरूले जीवन अर्पण गरेका थिए, दमन भोगेका थिए । आसपासका अफ्रिकी मुलुकहरूमा नेताहरूले कसरी आफूलाई ‘अपरिहार्य’ मान्दै आजीवन राष्ट्रपति रहने, कसरी आफ्नै छातीभरि तक्मा भिर्ने नकाम गरिरहेका छन्, मन्डेलाले देखेका थिए । उनको यो पीडामाथि चर्चा पुस्तकमा देख्न सकिन्छ ।
२७ वर्ष जेल बसेका मन्डेला पाँच वर्ष मात्र राष्ट्रपति भए । उनी सरकारी ओहदामा बसेको जम्माजम्मी समय त्यत्ति हो । आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधानले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पनि राष्ट्रपति बन्न कुनै रोकावट गरेको थिएन । बाँचुन्जेल पदलाई लम्याउन सकिन्थ्यो । उनीसँग बहस, विवाद गर्न सक्ने कोही थिएन, लोकप्रियताको धरोहर पनि उनै थिए । राष्ट्रपतिबाट अवकाश लिनु एक वर्षपहिले नै अफ्रिकी नेसनल कंग्रेसको अध्यक्ष पद छाडे । उत्तराधिकारीलाई संक्रमणमा सहयोग होस् भनेर कार्यकालको अन्तिम वर्षको प्रारम्भदेखि नै बिदाइको तयारी गरे ।
पार्टीको अधिवेशनमा उनले बिदाइ भाषण गर्दा सबै भावुक र द्रवित थिए । उनले भने, ‘मैले मेरा भेट्रान साथीहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिन पाएको छु । अब म निष्काम भएर अलि परबाट उनका काम हेर्न सक्छु, मूल्यांकन गर्न सक्छु ।’ साथै सावधान पनि गराए, ‘सबै ठीक छ भन्ने आफ्ना वरिपरिका महिला र पुरुष (विमेन एन्ड मेन) को झुन्डसँग सर्तक रहनू । नेताको कर्तव्य हो सहकर्मीहरूबीच खुलस्त छलफल र संवादलाई निरन्तर कायम राख्नु । नेताले प्रशंसामा रमाउने होइन, पार्टी एकतालाई जोगाउँदै आन्तरिक असहमति र अभिव्यक्ति खुल्न दिनुपर्छ । मानिसहरूले बिनाभय र पक्ष खुलस्त आलोचना गर्न पाउनुपर्छ । अनि मात्र तिमीले आफ्ना सहर्मीलाई सँगै राख्न र लान सक्छौ ।’ कहिले आउला हाम्रा नेतामा यो चेत ?

सम्पादकलाई चिठी

फेरि बहकिए प्रचण्ड

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बढी रुचाउने नेतामध्येका हुन् स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला । उनी बेलाबखत गिरिजाबाबुको खुलेरै प्रशंसा गर्छन् । फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ अवसरमा पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले भनिदिए, ‘गिरिजाबाबुले अझै ठूलठूला आक्रमण गर्नुपर्‍यो, फौजी आक्रमण बढाउनुपर्‍यो, सदरमुकाम हान्नुपर्‍यो भन्नुहुन्थ्यो ।’ प्रचण्डले गिरिजाबाबुमाथि लगाएको आरोपमा केही सत्यता रहेको कुरा तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले पनि स्विकारेका छन् । प्रचण्डले जुन रूपमा उत्तेजित भएर गिरिजाबाबुले बारम्बार त्यो कुरा भनेको जसरी भने, त्योचाहिँ सत्य नभएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गराउन लागेको नगरपालिका निर्वाचन बिथोल्न गिरिजाबाबुले त्यसो भनेको जिकिर गरेका छन् । समस्या यहीँनेर छ । गिरिजाबाबुले त्यसो भनेकै थिए भने प्रचण्डले यसअघि किन मुख खोलेनन् ? मान्छे जीवित छँदै भनेको भए पो त्यो साँचो वा झूटो के हो, छुट्याउन सकिने थियो । देहावसान भएको मानिसले पहिले यसो भनेको थियो भन्दा आफैं हलुङ्गो भइन्छ । यो अरू केही होइन, आफू फेरि चर्चामा रहने प्रचण्डको रणनीति मात्रै हो ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा


हिंसात्मक विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरणका लागि निर्णायक पहल गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उनको निधनको यत्रा वर्षपछि यस्तो गम्भीर लाञ्छना लगाउनु प्रचण्डलाई कदापि सुहाउँदैन । व्यक्तिविशेषको चरित्रहत्या गर्ने प्रपञ्चबाहेक केही होइन यो ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली


उज्ज्वल प्रसाईं लिखित ‘वैचारिक दुर्भिक्षको सादा टिपोट’ मा भनिएझैं प्रचण्ड र प्रकाशहरू आफ्नो भावी सुधार्नमा लागिपरेका छन् । माया त मिल्दैन नै, राम पनि नजाओस् भन्ने बाटामा छन् उनीहरू । त्यसैले जग्गी वासुदेवको आराधनामा लीन छन् । मार्क्सवादलाई त उनीहरूले मखुन्डोका रूपमा, नकाबका रूपमा प्रयोग गरेका मात्र हुन् ।
– डा. शिवशंकर यादव, छपकैया, वीरगन्ज

सम्पादकलाई चिठी

सडक दुर्घटनाको जोखिम

काठमाडौं उपत्यकाका सडकको चर्चा कि बर्खामा हुन्छ कि हिउँंदमा । बर्खामा हिलो र हिउँदमा धूलोले आजित भएपछि सरकारको आलोचना सामान्य बन्ने गर्छ । अब त बाह्रैमास काठमाडौंका सडक दिक्दारीका विषय बनेका छन् । चाबहिल–साँखु सडकखण्ड यसको एउटा उदाहरण हो । यो सडक खण्डमा हिँड्नु कुनै दुःस्वप्नभन्दा कम छैन । सडकमा खाल्डाखुल्डी मात्र छ । पानी परेपछि हिलो र घाम लाग्दा धूलोको समस्या हुने गरेको छ । ग्राभेल गरिए ठाउँका गिट्टी, ढुंगा छरपस्ट छन् । कमसल कालोपत्रे, ढलको अव्यवस्था, सरोकारवालाको बेवास्ता अनि त्यसमाथि मालबाहक ठूलठूला सवारीसाधन गुड्नाले यो सडकखण्डको बेहाल दिनहुँ हजारौं सर्वसाधारणले समस्या झेल्दै आएका छन् । अरू त अरू, एम्बुलेन्स र दमकलजस्ता आकस्मिक सवारीसाधन पनि त्यो सडकमा हिँड्नुपरे आनाकानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । बेलैमा सडक नबनाएर सरकार कत्रो दुर्घटनाको पर्खाइमा बसेको हो, बुझिनसक्नु छ ।
– आरती तिवारी, झौखेल, भक्तपुर

सम्पादकलाई चिठी

केजरीवाल ह्याट्रिकको कारण

ध्रुव कुमार लिखित ‘दिल्लीमा केजरीवाल तरंग’ शीर्षक लेख सतही तथा सत्तारूढ बीजेपीप्रति द्वेषपूर्ण लाग्यो । दिल्लीमा आम आदमी पार्टी (आप) अहिले ६७ बाट ६२ सिटमा झरेको छ भने बीजेपी ३ बाट ५ मा उक्लेको छ । ध्रुव कुमारले भनेझैं बीजेपी ‘धर्मान्ध’ पार्टी हो भने, सेक्युलर कहलिने कंग्रेसले चाहिँ किन खातै खोल्न सकेन र उसका ३ जनाबाहेक अरू उम्मेदवारको जमानतै जफत भयो ? अरविन्द केजरीवाल दिल्लीमा किन तेहरिए भने उनले सीएए कानुनविरुद्ध मुसलमानहरूको साथ दिएका थिए । चुनावभन्दा केही महिनाअघिदेखि महिलालाई सार्वजनिक यातायात अनि बिजुली तथा खानेपानी निःशुल्क गरेका थिए । बीजेपीचाहिँ बेलैमा मुख्यमन्त्री तोक्न नसकेकाले, आपजस्ता क्षेत्रीय दललाई हल्का ढंगले लिएकाले, चुनाव प्रचारको क्रेडिटमा हानथाप भएकाले, आन्तरिक कलहका कारण स्थानीय क्याडर निष्क्रिय भएकाले किनकि एकदेखि नौ सय तथा दुई हजारसम्म मतले हारेका बीजेपी उम्मेदवार ३२ जना छन्, केन्द्रीय अर्थराज्यमन्त्रीले ‘गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को’ भन्दै शाहिनबागमा धर्ना दिइरहेका मुसलमानलक्षित नारा उरालेकाले हारेको हो ।
– मनोज कुमार कर्ण, उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, ललितपुर

धर्मका नाममा राजनीति अगाडि बढाइरहेको बीजेपी विभिन्न विवादास्पद कदमका कारण दिल्लीमा लज्जास्पद हार बेहोर्न बाध्य भएको हो । बीजेपीका त्यस्ता कदमका कारण लगभग भारतभरि आगो सल्केको छ । दिल्ली चुनावलाई पाकिस्तान र भारतबीचको चुनाव भनेर भोट खिच्ने उसको कोसिस पनि काम लागेन । केजरीवालको पार्टीले दिल्लीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, खानेपानी, सडकलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास गरेकैले सफलता चुमेको हो । जनता अनेक तिकडम र विवादस्पद मुद्दा होइन, विकास चाहन्छन् भनी दिल्ली चुनावले देखाएको छ । कुरा ठूला गर्ने कामचाहिँ सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्तिलाई जनताले पाखा लगाइदिन्छन् नै । नेपालका राजनीतिक दलहरू र जनताका लागि दिल्लीको चुनवा गतिलो पाठ हुन सक्छ ।
– रेशमकुमार सुनुवार, नेपाल ल कलेज, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

कोरोना कहर

कोरोना भाइरस संक्रमण विश्वव्यापी कहर बनिरहेको छ । संसारभरका मानिस हरसमय यो रोगको त्रासमा छन् । यसको उत्पत्तिस्थल चीन सबैभन्दा बढी पीडित हुने नै भयो । चीनजस्तो विकसित, सक्षम र शक्तिशाली मुलुकलाई त कोरोनाले आच्छुआच्छु खेलाइरहेको छ भने, नेपालजस्ता कमजोर र अविकसित मुलुकमा यो रोग संक्रमित भयो भने स्थिति कस्तो होला, कल्पना मात्रै गर्दा पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ । त्यसैले ‘रोग लाग्नुभन्दा रोगको बाटै छेक्नु जाती’ भन्ने आहानलाई हामीले अनुसरण गर्नु जरुरी छ । घरबाहिर निस्किँदा मास्क लगाउने, कसैसँग हात मिलाउनुको साटो नमस्कार गर्ने, भीडभाडमा नबस्ने, रुघाखोकी लाग्नेबित्तिकै उपचार गरिहाल्ने गर्नुपर्छ ।
– तिलप्रसाद न्यौपाने, माछापोखरी चोक, काठमाडौं


सम्पादकलाई चिठी

अपेक्षित सरकारी सक्रियता

अचेल पत्रपत्रिकामा ललिता निवास अर्थात् बालुवाटारको जग्गा किर्ते काण्ड छाइरहेको छ । यही काण्डमा गत हप्ता मात्र अख्तियारले करिब ११० जनालाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि संसद् र सडक तातेका छन् । अब अदालती फैसलाको पर्खाइमा छन्, आम राष्ट्रप्रेमी नागरिक ।
जसजसले यस्ता भ्रष्ट व्यक्तिहरूको संरक्षण गर्छन्, ती जनताको नजरमा महाभ्रष्टाचारी हुनेमा दुईमत नहोला । तसर्थ फलानोलाई कारबाही गर्न पाइँदैन भन्दै केही राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरू सडकमा उत्रिनु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । राजनीतिकर्मीहरूले यसरी लाज पचाउनु उचित हुन्न । नेपालमा अहिलेसम्म भएका ठूलठूला भ्रष्टाचारमा पूर्वमन्त्रीहरू, अख्तियार प्रमुख, सचिव, न्यायाधीशजस्ता ठूला माछाहरू नै परेका छन् । अख्तियारले अहिले यस्तै माछाहरूलाई पक्रेर स्तुत्य काम गरेको छ । कतिपय ठूला माछाहरू अझै पनि दुलादुलामा छन्, जसलाई आफ्नो मुठीमा पार्न सरकारले तदारुकता देखाइरहनुपर्छ । एनसेललाई पनि नछोडौं ।
अहिले व्यापक चर्चाको विषय रहेको एमसीसीलाई पनि संसद्बाट पारित हुनुभन्दा अगाडि व्यापक बहसमा ल्याऔं । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, सुस्ताबारे भारतसँग अविलम्ब वार्ता गरी भारतीय सेना फिर्ता लैजान लगाऔं । तब मात्र नागरिकले सरकार भएको अनुभूति अझ राम्ररी गर्न पाउनेछन् ।
– खिमराज गिरी, काठमाडौं

Page 7
दृष्टिकोण

प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐनमाथि केही प्रश्न

- देवेन्द्र उप्रेती

प्रस्तावित ‘उच्च शिक्षा ऐन, २०७६’ को मस्यौदामा भएका कतिपय प्रावधानबारे उच्च शिक्षामा सरोकार राख्ने विभिन्न पक्षले विरोध जनाएका छन् । उदाहरणका लागि २१ माघ २०७६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का ६ जना पूर्व उपकुलपतिले ‘उच्च शिक्षा ऐनका प्रावधानले विश्वविद्यालयमा सरकारी नियन्त्रण हाबी हुने’ भन्दै यसको खुलेर विरोध गरे । साथै, उच्च शिक्षासम्बन्धी सैद्धान्तिक, नीतिगत तथा कार्यविधिसँग सम्बद्ध कुनै पनि निर्णय लिनुअघि सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल गर्नसमेत उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरे । त्रिवि प्राध्यापक संघले पनि ‘ऐनको मस्यौदाले विश्वविद्यालयहरूलाई नियन्त्रणमा लिई सरकारको मातहतमा चलाउन खोजिएको’ भन्दै आपत्ति जनाएको छ । मस्यौदामा भएको ‘केन्द्रीय’ र ‘प्रदेश’ विश्वविद्यालयको वर्गीकरण न्यायोचित नभएको भन्दै मध्यपश्चिममाञ्चल र काठमाडौँ विश्वविद्यालय आबद्ध केही पदाधिकारीले समेत यसमा संशोधनको माग गरेका छन् । यस लेखमा नेपालमा प्रस्तावित ऐनका केही गम्भीर प्रावधान र यसले उच्च शिक्षामा पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे चर्चा गरिएको छ ।

बहसमा उच्च शिक्षा ऐन
उच्च शिक्षण संस्थाको स्थापना नियमन र सञ्चालनका लागि ‘एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन’ आवश्यक छ भन्ने बहस नेपालमा करिब डेढ दशकअघि सुरु भएको हो । २०६० सालमा शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गठन गरेको एक कार्यदलले पहिलो पटक उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । यसै मस्यौदालाई थप परिमार्जन गरी २०६७ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले ‘उच्च शिक्षा ऐन, २०६७’ को विधेयक छलफलका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले विश्वविद्यालयको ‘स्वायत्तता’ लाई कमजोर बनाउने भन्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाट विरोध भएपछि सो विधेयक त्यतिबेला अघि बढ्न सकेन । २०७३ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले समेत एकीकृत उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई अगाडि बढाउन खोजेका थिए । मस्यौदामा भएका केही प्रावधानबारे सरोकारवाला– विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक र केही कानुनविद्समेतले विरोध गरेपछि उक्त विधेयक पनि अन्ततः अगाडि बढेन । पछिल्लो समय सरकारबाट गठन भएका शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनले समेत उच्च शिक्षण संस्थाको सञ्चालन र नियमनका लागि छुट्टै ‘उच्च शिक्षा ऐन’ ल्याउन सुझाएको थियो ।

प्रस्तावित ऐनमा के छ ?
अहिलेसम्म नेपालमा विश्वविद्यालयहरू छुट्टाछुट्टै ‘विश्वविद्यालय ऐन’ बाट सञ्चालित छन् । प्रस्तावित ऐन व्यवस्थापिका–संसद्‌बाट पारित भए विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसहित १२ ओटै विश्वविद्यालय (त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौँ, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, सूदुरपश्चिम, मध्यपश्चिम, कृषि तथा वन र राजर्षिजनक) का ऐन खारेज हुनेछन् । र, अनुदान आयोगसहित भएका/नयाँ स्थापना हुने विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थाको नियम/सञ्चालनसमेत यसै ऐनबाट हुनेछ । त्यसैगरी, उच्च शिक्षासम्बन्धी रणनीति तय गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्च शिक्षा परिषद्’, उच्च शिक्षाको नियमनकारी निकायको रूपमा शक्तिशाली ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’, केन्द्रीय विश्वविद्यालयका शिक्षक/कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवाका लागि एकीकृत ‘विश्वविद्यालय सेवा आयोग’ र शैक्षिक संस्था र कार्यक्रमको गुणस्तर परीक्षण गरी प्रत्यायन गर्न ‘गुणस्तर प्रत्यायन समिति’ जस्ता केन्द्रीकृत संस्थागत संरचनाको प्रावधान ऐनमा देखिन्छ । विश्वविद्यालहरूलाई ‘केन्द्रीय’ र ‘प्रदेश’ विश्वविद्यालयमा वर्गीकरण गरिएको यस ऐन लागू भएपछि ‘केन्द्रीय विश्वविद्यालयले शिक्षण संस्थाहरूलाई विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ‘सम्बन्धन’ दिन पाउने छैनन् भने प्रदेश विश्वविद्यालयले प्रदेशभन्दा बाहिर (आंगिक) क्याम्पस सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । साथै, यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थापना हुने केन्द्रीय तथा प्रदेश विश्वविद्यालय ‘बोर्ड अफ ट्रस्टीको मोडल’ मा सञ्चालन हुनेछन् । विश्वविद्याल स्थापना गर्न चाहिने ‘आवश्यक न्यूनतम मादण्ड तथा पूर्वाधार’ समेत यसमा तोकिएका छन् र आवश्यक परे विश्वविद्यालयहरू एकआपसमा गाभ्न र विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ । मस्यौदाका हरेक दफामाथि दफावार टिप्पणी नगरी यसका केही महत्त्वपूर्ण संस्थागत संरचनात्मक प्रावधानबारे छलफल गरौँ ।

शक्तिशाली अनुदान आयोगको प्रावधान
प्रस्तावित ऐनले अनुदान आयोगलाई शाक्तिशाली निकायको रूपमा कल्पना गरेको छ । यद्यपि, नेपालमा सुरुमा अनुदान आयोगको कल्पना गर्नेले यो आयोगलाई उच्च शिक्षाको ‘नियामक निकाय’ भन्दा पनि ‘समन्वयक निकाय’ का रूपमा विकास गर्न चाहेका थिए । सन् १९९३ मा अनुदान आयोग स्थापनाका लागि तयार गरिएको विधेयकबारे व्यवस्थापिका संसद्‌मा भएको बहसको ‘भबार्टिम’ दस्तावेज अध्ययन गर्दा विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा असर गर्ने किसिमले अनुदान आयोग स्थापना नहोस् भन्नेमा व्यवस्थापिका–संसद्‌का सदस्यहरूको विशेष ध्यान गएको देखिन्छ । विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको कोणबाट हेर्दा यो बुझाइ धेरै हदसम्म सही पनि हो ।
पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले अनुदान आयोगलाई सुदृढीकरण गरी ‘उच्च शिक्षाको अनुगमन तथा नियमन गर्ने’ निकायको रूपमा परिचालन गर्ने भनेको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ को मर्मअनुरूपै प्रस्तावित ऐनमा पनि अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा परिषद्को ‘कार्यकारी’ र विश्वविद्यालयहरूको प्रमुख ‘नियमनकारी’ निकाय मानेको छ । साथै, आयोगको अध्यक्ष परिषद्को ‘पूर्णकालीन कार्यकारी प्रमुख हुने’ व्यवस्थासमेत ऐनमा छ । उच्च शिक्षाको प्रमुख नियमनकारी भूमिका पाएको यस शक्तिशाली आयोगको गठन प्रक्रियामा भने शिक्षामन्त्री/मन्त्रालय हावी हुने देखिन्छ । आयोगको गठन प्रक्रिया सरसरी हेरौँ— ऐनमा ‘शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगको (शिक्षा हेर्ने) सदस्य र मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको एक सिफारिस समिति रहने’ र ‘सो समितिको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले आयोगको अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिव पदमा नियुक्ति गर्ने’ भनिएको छ । साथै, अनुदान आयोगमा अर्थ, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्यलाई अनुदान आयोगमा पदेन सदस्यको हैसियतमा राखिएको छ । यदि ऐन पारित भएमा अनुदान आयोग मार्फत शिक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालयमाथि हावी हुन्छ । धेरैले दलीय/सरकारी हस्तक्षेपलाई अहिले उच्च शिक्षाको प्रमुख समस्या मानेका छन् । विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई प्रस्तावित ऐनले सम्बोधन गर्नुको सट्टा विश्वविद्यालयमा बाँकी रहेको स्वायत्ततालाई समेत यसले धरापमा पार्नेछ ।
प्रस्तावित ऐनमा अनुदान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार भने व्यापक देखिन्छ । उदाहरणका लागि उच्च शिक्षण संस्थाहरूलाई अनुदान वितरण गर्ने, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्नेदेखि लिएर उच्च शिक्षण संस्थाहरूका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीको दरबन्दीको सिफारिस गर्नेसम्मका अधिकार आयोगसँग छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको वर्गीकरण गर्ने र मापदण्ड पूरा नगरेका उच्च शिक्षण संस्थालाई तोकेबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकार पनि आयोगमा छ । ऐनमा भएका यी प्रावधानले अनुदान आयोग मार्फत विश्वविद्यालय नियमन गर्ने कि विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा रहन दिने भन्नेबारे नयाँ बहस सिर्जना गर्छ । साथै, नयाँ विश्वविद्यालयको स्थापनामा समेत अनुदान आयोगलाई प्रमुख भूमिकामा राखिएको छ ।

विश्वविद्यालय सेवा आयोग
उच्च शिक्षामा दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर प्रभाव पार्ने र विश्वविद्यालयलाई निरीह संस्था बनाउने प्रावधानसमेत यसमा छन् । केन्द्रीय विश्वविद्यालयका लागि एकीकृत सेवा आयोगको प्रावधान यस्तै एक विषय हो । ऐनमा ‘केन्द्रीय विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न स्वायत्त निकायको रूपमा एक सेवा आयोग रहनेछ’ भनिएको छ । यस्तो प्रावधान विश्वविद्यालयको हकमा धेरै हदसम्म संवेदनशील र त्रुटिपूर्ण छ । यसले विश्वविद्यालयमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति छनोट गर्ने प्रक्रियालाई विद्यालय शिक्षामा जसरी ‘शिक्षक सेवा आयोग’ मार्फत शिक्षक छान्ने प्रक्रियाको हुबहु नक्कल गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । विश्वविद्यालयमा पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर गठन हुने छुट्टै निकायले गर्ने प्रावधानले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई थप कमजोर बनाउँदै आफूलाई आवश्यक पर्ने प्राध्यापक/कर्मचारी नियुक्ति गर्नसमेत नसक्ने निरीह संस्थाको रूपमा विश्वविद्यालयलाई पुर्‍याउनेछ । साथै, यस्तो प्रावधानले विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक/कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियालाई अझ बढी केन्द्रीकृत, झन्झटिलो, सुस्त र प्राविधिक बनाउने पनि निश्चित छ । शिक्षक छनोट गर्ने यस्तो पद्धतिले विद्यालय शिक्षामा जस्तै छानिएर आएका जनशक्ति विश्वविद्यालयप्रति कम र छान्ने निकायप्रति बढी जिम्मेवार हुने सम्भावना छ— जुन विश्वविद्यालयको संस्थागत विकासका लागि घाटासमेत हो । विश्वविद्यालयमा जनशक्ति छान्ने काम सतहमा हेर्दा प्रशासनिकजस्तो देखिए पनि यो मूलतः विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हो । त्यसैले विश्वविद्यालयमा जनशक्ति छान्ने काम हालका लागि विश्वविद्यालयमा नै निहित हुनु राम्रो देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयको वर्गीकरण र ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’
‘केन्द्रीय’ र ‘प्रदेश’ विश्वविद्यालयको वर्गीकरण र विश्वविद्यालय ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मार्फत सञ्चालन गर्ने प्रावधान पनि प्रस्तावित ऐनका विवादित विषय हुन् । यसले त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन र नेपाल खुला विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी ‘केन्द्रीय’ विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल, राजर्षिजनक, पोखरा, मध्यपञ्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने गरी ‘प्रदेश’ विश्वविद्यालयमा विभाजन गरेको छ । यस्तो विभाजनप्रति प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने भनिएका विश्वविद्यालयहरूमा असन्तुष्टि छ । साथै, केन्द्रीय विश्वविद्यालयले नेपालभित्र आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्न सक्ने तर ‘कुनै क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन नपाउने’ भनिएको छ । यसमा प्रदेश विश्वविद्यालयले ‘सो प्रदेशमा मात्र आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । उच्च शिक्षामा देखिएको अहिले अव्यवस्था विशेषगरी मेडिसिन/इन्जिनियरिङजस्ता विषयमा निजी शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिँदा हुने अनुचित लेनदेन र उच्च शिक्षामा भएको व्यापारीकरणलाई भने यस्तो प्रावधानले रोक्ने आशा गर्न सकिन्छ । ऐनमा भएको यो सकारात्मक पक्ष हो ।
केन्द्रीय र प्रदेश विश्वविद्यालय ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मोडलमा सञ्चालन गर्ने भने पनि ‘बोर्ड अफ ट्रस्टीको गठन विधि तथा काम, कर्तव्य र अधिकार’ बारे प्रस्तावित ऐन अस्पष्ट छ । यो पारित भए हरेक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न व्यवस्थापिका संसद्‌बाट छुट्टै विश्वविद्यालय ऐन पारित गर्नुपर्ने झन्झटबाट भने मुक्ति मिल्छ । प्रस्तावित ऐन भन्छ— कुनै संस्थाले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहेमा अनुदान आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ऐनमा तोकिएका आवश्यक मापदण्ड/पूर्वाधार पुगेमा आयोगले उच्च शिक्षा परिषद्समक्ष विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रस्ताव गर्छ । र, प्रस्ताव मनासिब देखिएका परिषद्ले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छ । विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने यो पद्धतिबारे पनि थप बहस आवश्यक छ । साथै, कुनै विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सहमति लिई प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधानलाई पनि ऐनले अगाडि सारेको छ । यी व्यवस्थाप्रति भने विश्वविद्यालयहरू रुष्ट बन्ने कुरा सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा,
उच्च शिक्षाको नियमन र सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन जरुरी छ भन्ने बहस नेपालमा मूलतः शिक्षा मन्त्रालय केन्द्रित बहस हो । पछिल्लो समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यो बहसलाई अगाडि बढाएको छ । विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षामा सरोकार राख्ने विभिन्न पक्ष— प्राध्यापक संघ संगठन, विश्वविद्यालयका कर्मचारी र केही शिक्षाविद्ले भने प्रस्तावित ऐनभन्दा पनि यसका कतिपय प्रावधानलाई लिएर यसको विरोध जनाइरहेका छन् । पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको ऐनमा शक्तिशाली केन्द्रीकृत संस्थागत संरचना ः उच्च शिक्षा परिषद्, अनुदान आयोग र विश्वविद्यालय सेवा आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारबारे थप छलफल गर्नुपर्छ । साथै, विश्वविद्यालयहरूलाई दरिलो बनाउने कि विश्वविद्यालयहरू नियमन गर्ने उच्च शिक्षा परिषद् र अनुदान आयोगजस्ता संस्थालाई दरिलो बनाउने भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो ।
उप्रेती मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन् ।

- उप्रेती मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन् ।

दृष्टिकोण

लोकसेवालाई दृष्टिविहीन अधिकृतको पत्र

लो कसेवा आयोगले दृष्टिविहीन अपांगता भएका परीक्षार्थीहरूको पीर–मर्कालाई मध्यनजर राख्दै प्रतिघण्टा १० मिनेट अतिरिक्त समय प्रदान गर्ने व्यवस्था दुई वर्षयता अनुसरण गरेको छ । तथापि दृष्टिविहीन परीक्षार्थीका लेखन सहयोगीको सम्बन्धमा उचित ध्यान नदिएको मात्र होइन, गम्भीर लापरबाहीसमेत गरिएको छ । दुई वर्षअघि अन्य व्यक्तिसरह समान समय र पूर्णांकमा दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू राजपत्रांकित एवं राजपत्रानंकित दुवै तहमा आफूलाई अब्बल सावित गर्दै कैयौँ नक्कली अपांगता परिचयपत्रधारी सांग व्यक्तिहरूलाई पछि पारेर एवं खुला प्रतियोगिताबाट समेत रोजगारीमा आएको सर्वविदितै छ ।
प्रसंग आफ्नै हो । उपसचिव तहको परीक्षाका लागि नेपाली भाषामा प्रश्न पढ्न र उत्तर लेख्न सक्ने सहयोगीको व्यवस्था गरिपाऊँ भनी मैले आयोगसमक्ष निर्धारित समयभित्र रीतपूर्वक निवेदन दिएँ । यसअघि आयोगको परीक्षामा लेखन सहयोगी भनेजस्तो नहुँदा भोग्नुपरेको असफलताको पीडालाई सम्झेर सहसचिव, परीक्षा महाशाखा प्रमुखलाई नै टेलिफोन गरेर पनि मैले लेखन सहयोगीका लागि निवेदन गरें । उहाँले सुझावबमोजिम परीक्षा महाशाखाका उपसचिवलाई फोन गरी नियमानुसारको लेखन सहयोगीका लागि बिन्ती बिसाएँ । परीक्षाको एक दिनअघि मेरो मनमा प्रश्न उब्जियो— लेखन सहयोगी छिटो लेख्ने खालको नभए मेरो दुई वर्षदेखिको मिहिनेत त खेर जाँदैन ? किनकि, यसअघि उपसचिव पदमा नाम मात्रैको अपांगता परिचयपत्र भएकालाई बधाई दिँदै आफूले वैकल्पिकमा चित्त बुझाउनुपरेको पीडा मैले बिर्सिन सकेको थिइनँ । मैले एक छिन सम्हालिएर सोचेँ— परीक्षार्थी र लेखन सहयोगीबीच नजिकको सम्बन्ध स्थापित गर्न खोज्नु वा लेखन सहयोगीबारे बढी चासो लिएर पटकपटक टेलिफोन गर्नु परीक्षाको निष्पक्षताका दृष्टिले त्यति शोभनीय कार्य होइन । त्यही भएर अन्त्यमा मैले सन्तुलित ढंगले परीक्षा महाशाखाका उपसचिव र शाखा अधिकृत दुवैलाई समस्या बताएँ । दुवैबाट जवाफ आयो, ‘तपार्इं ढुक्क हुनुस् । यो आयोगको काम हो ।’
अस्तिको माघ ४ गतेको परीक्षाका लागि म आफ्नो बौद्धिकता, मिहिनेत र लगावलाई उत्तरहरूमा सन्निहित गर्न दृढ भई थापाथलीस्थित पीईए परीक्षा केन्द्र पुगें । लेखन सहयोगीको गति मैले अपेक्षा गरेभन्दा केही कम थियो । मैले उहाँको अनुकूलता बुझी अभिव्यक्ति केन्द्रित गरें । सन्तोषजनक नै भयो । परीक्षा सकिनासाथ शाखा अधिकृतलाई अनुरोध गरें, ‘थोरै ढिलै भए पनि उहाँको लेखाइमा मैले म्यानेज गर्न सक्छु । कृपया अरू परीक्षामा पनि उहाँलाई निरन्तरता दिनुहोला ।’ शाखा अधिकृतले भन्नुभयो, ‘तपाईंलाई चित्त बुझ्छ भने ठीकै छ, विचार गरौँला ।’ मैले थपें, ‘हरेक दिनको परीक्षामा लेखन सहयोगी परिवर्तन हुँदा परीक्षार्थीलाई मनोवैज्ञानिक असर पर्छ । लेखाइ र भनाइबीच तादात्म्य मिलाउन कठिन हुन्छ । प्रत्येक लेखन सहयोगीमा पहिलो दिन थोरै डर र भयसमेत देखिन्छ । हाम्रो सपना जोडिएको प्रतिस्पर्धा भएकाले विचार गरिदिनुहोला ।’
तत्पश्चात् म काठमाडौंमा आफन्तजनको डेरामा बसेर दिनरात माघ ९ गतेको परीक्षामा केन्द्रित भएँ । साला बाबुलाई पढ्न लगाई सुनिरहने गरें । रातको बाह्र–एक बजेसम्म यो क्रम चलिरहन्थ्यो । यस पटक जसरी पनि सफल हुने अठोटसाथ इन्टरनेटमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय लेख र असल अभ्यासहरूमा पनि ध्यान लगाइरहें । निश्चित दिन सामान्य प्रशाासन समूहको दोस्रो पत्रको परीक्षाका लागि डिल्लीबजारस्थित पद्मकन्या मावि पुगें । त्यहाँ एउटी बहिनीले मलाई भन्नुभयो, ‘म तपाईंको लेखन सहयोगी ।’ नेपालीमा अलि अस्पष्ट आवाज सुनेर मैले प्रश्न गरें, ‘तपाईंलाई नेपालीमा राम्रोसँग लेख्न आउँछ ?’ उहाँले घुमाउरो जवाफ दिनुभयो, ‘यसभन्दा पहिला पनि मैले दृष्टिविहीनको परीक्षामा लेखेकी छु । मैले सोचें— परीक्षामा लेख्नु वा नलेख्नुबाट क्षमता नाप्न सकिँदैन, क्षमता नाप्न त उसले परीक्षामा मैले भनेको लेख्न सक्नुपर्छ । चिनियाँ नेता देङ स्याओपिङले भनेझैं बिरालो कालो होस् वा सेतो, मुसा मार्ने हुनुपर्छ ।
जीवनभरको आफ्नो मिहिनेत गुम्ने डरले म आत्तिएँ । परीक्षाकोठामा लेखन सहयोगी परिवर्तन हुने सम्भावनाबारे जिज्ञासा राख्दा लोकसेवा आयोगकै एक कर्मचारीले चर्को स्वरमा भन्नुभयो, ‘लेखन सहयोगीको अर्को व्यवस्था हुन सक्दैन । उहाँ नै तपाईंको लेखक हो ।’ मलाई लाग्यो— ठीकै छ, असहज परिस्थितिलाई सहज बनाउने बुद्धिमत्ता मलाई प्रकृतिले दिएको छ । म बीस वर्षको हुँदासम्म पूर्ण दृष्टियुक्त थिएँ । थेडो लाइटले सर्भे गर्थें । सिभिल ओभरसिएर पास गरेकाले घरका नक्सा बनाउँथें । पच्चीस वर्षतिर पुग्दा न्यून दृष्टियुक्त भएँ । अलिअलि देखेको भरमा छोरोलाई अस्पतालमा समेत हेरचाह गर्थें । तर उमेरको तीसौं खुड्किलो कटेदेखि पूर्ण दृष्टिविहीन भएको छु । तथापि मेरो अन्तर्दृष्टि गुमेको छैन । बरु बाह्य दृष्टिबाट मलाई नचिन्नेहरूसँग संघर्षरत छु ।
मैले प्रवेशपत्र निकालेर ती बहिनीलाई भनें, ‘यो प्रवेशपत्रअनुसार उत्तरपुस्तिकाको पहिलो पेज भर्नुहोला । नेपालीमा लेख्नुहोला । अनि म भन्छु, तपाईं लेख्दै गर्नुहोला ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नाइँ, म अंग्रेजीमा लेख्छु ।’ मैले सोधें, ‘तपाईंलाई नेपालीमा लेख्न असजिलो हुन्छ र ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ठीकै छ, म लेख्छु । अलिअलि शब्द लेख्न गाह्रो हुन्छ ।’ मेरो ओठतालु सुक्यो । म भावुक भएँ, संयम गुम्लाजस्तो भयो । त्यति नै बेला आयोगका अर्का कर्मचारीले विनम्रतापूर्वक सोध्नुभयो, ‘तपाईंको केही भन्नु छ ?’ मैले झर्केर जवाफ दिएँ, ‘अहिले के भन्नु ? पछि कुरा गरौँला ।’ मैले सोचें— लेख्ने मान्छे परिवर्तन नगर्ने भएपछि योसँग किन राम्रो बोल्नु ? लगत्तै शान्त भएर मैले ती कर्मचारीलाई सोधें, ‘तपाईंको नाम के हो ?’ उहाँले मिजासिलो ढंगले परिचय दिनुभयो, ‘म आयोगको उपसचिव हुँ । लामिछानेजी, राम्ररी परीक्षा दिनुस् है ।’
म केही नबोली उत्तरपुस्तिकामा व्यक्तिगत विवरण भराउन थालें । केही क्षणपछि लेखन सहयोगी जुरुक्क उठेर बाहिर जानुभयो । निरीक्षक बसेकी म्याडमले मलाई बताउनुभयो, ‘उहाँ शौचालय जानुभएको छ । तपाईंलाई लेख्न गाह्रो हुन्छजस्तो छ ।’ प्रश्नपत्र बाँड््ने घण्टी लाग्यो । अब मेरो परीक्षाको वास्तविक संघर्षको कथा सुरु हुन थाल्यो । त्यो पीडा व्यक्त गर्न मैले अहिले पनि शब्द पाइराखेको छैन । सारमा यत्तिचाहिँ भन्न सक्छु— लेखन सहयोगी न नेपाली राम्रो पढ्न सक्नुहुन्थ्यो, न त लेख्न नै । परीक्षाको बीचबीचमा मैले प्रश्नतिर संकेत गर्दै ‘यहाँको मुख्य अंश सार्नुस्’ उहाँले प्रश्नपत्र माग्नुभयो र एक छिन घोरिनुभयो । मैले भनें, ‘बहिनी, फटाफट किन लेख्नुहुन्न ? असजिलो भयो ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो भिजन कमजोर छ ।’ अब भो ?
परीक्षा सकिएपछि उहाँले भन्नुभयो, ‘म इङ्लिस मिडियामा पढेको, नेपाली लेख्न गाह्रो हुन्छ । ड्याडीले प्राक्टिस हुन्छ भनेर पठाउनुभा’ । ड्याडी लोकसेवामै अधिकृत हुनुहुन्छ ।’
आयोगलाई मेरो प्रश्न छ— नियतिले हामीलाई ठगेर दृष्टिविहीन बनायो, अरूको कलमको सहाराले आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न रामभरोसाका रूपमा लेखन सहयोगी राखी परीक्षामा सम्मिलित हुँदै छौं, हामीकहाँ न अडियो टेक्स्ट रेकर्ड गरी लेखनशैलीमा बदल्ने विदेशी असल अभ्यास छ न त कम्प्युटरीकृत माध्यमबाट परीक्षा दिने प्रणाली, तथापि हाम्रा लागि प्रश्न पढ्न र भनेको लेख्न सक्ने लेखन सहयोगी किन राख्न सकिँदैन ? दृष्टिविहीनको परीक्षालाई कर्मचारीका छोराछोरीको अभ्यास र सहायक केन्द्राध्यक्षको भत्ता बुझ्ने माध्यम बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ? मैले यसो भनिरहँदा गलत अर्थ लगाइन सक्छ । तर सत्य सधैं टिकाउ हुन्छ र शाश्वत सत्य के हो भने दृष्टिविहीन अपांगता भएका व्यक्तिलाई सधैं हेय दृष्टि लगाउने र दोस्रो नागरिकका रूपमा हेर्ने परम्परा कायमै छ ।
आयोग अध्यक्षज्यू, तपाईंले त एक कदम अगाडि बढेर अतिरिक्त समय र पिक्टोरियल प्रश्नको वैकल्पिक अंकभारको व्यवस्था गर्नुभयो तर तपाईं मातहतको कर्मचारी प्रशासनले दृष्टिविहीन व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति पटकपटक तुषारापात गरिरहेको छ । यस घटनाबाट सन्देश उब्जिएको छ, सरकारका असल नीति तथा कार्यक्रम पनि जिम्मेवारहीन र वैयक्तिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने कर्मचारीको अक्षमताका कारण पो असफल भइरहेका हुन् कि ? नत्र अध्यक्षज्यू, तपाईंका अग्रगामी प्रयासका प्रतिफलहरू हामीसमक्ष किन आउन सक्दैनन् ?
उपर्युक्त दृष्टान्त मैले वैयक्तिक स्वार्थसिद्धिका लागि प्रस्तुत गरेको होइन । मजस्ता सयौँ दृष्टिविहीनका पीडाको प्रतिनिधि घटनाका रूपमा यसलाई मैले अभिव्यक्त गर्ने दुस्साहस गरेको हुँ । सम्मानित आयोगका सबै कर्मचारीप्रति मेरो सम्मान छ । र, हामीजस्ता सोर्सफोर्स नभएका निमुखा गाउँले गरिब जनतालाई निजामती सेवामा भित्र्याई रोजगारीको अवसर दिएको आयोगप्रति म सधैं नतमस्तक छु । तर विषय व्यक्तिविशेषको भन्दा प्रवृत्तिको हो, जसले आज हामीलाई दृष्टिविहीन भएकामा भन्दा बढी पीडा दिएको छ । यो पीडालाई निवारण गर्न आगामी दिनमा दृष्टिविहीन परीक्षार्थीको लेखन सहयोगीका लागि रोस्टर तयार गर्ने, लेखन सहयोगीको ओरिएन्टेसन दिने र परीक्षाका समयमा वातावरणलाई अनुकूल बनाउने कार्यमा उचित ध्यान दिए आगामी दिनमा कोही पनि दृष्टिविहीनले यस किसिमको गलत प्रवृत्तिको सिकार बन्नुपर्ने थिएन ।
त्यसो त लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरेकै आधारमा आफूलाई पदेन विद्वान् ठान्ने निजामती सेवाका कतिपय उच्चपदस्थ नटवरलालहरूले दृष्टिविहीनहरूको क्षमतालाई पहिचान गर्न नसकी एवं उचित कार्य वातावरण प्रदान नगरी अनुत्पादक र बोझका रूपमा लिने गरेका छन् । उनीहरूको अवस्थालाई हाँसोठट्टा र गफको तुजुक मेट्ने साधनका रूपमा लिने गरेका छन् । ख्याल रहोस्, समयले कोल्टे फेरिसकेको छ । समावेशी नेपालको र समावेशी समाजको प्रतिविम्ब बन्दै, सरकार र जनताको सम्बन्धसेतुका रूपमा रही सेवाप्रवाहको माध्यम बन्न अग्रसर निजामती सेवालाई हामीले समयसापेक्ष बनाउनु आवश्यक छ ।

- विजयप्रसाद लामिछाने

दृष्टिविहीन लामिछाने आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पोखरामा कर अधिकृत छन् ।

Page 8
विदेश

बेइजिङ पुग्ने १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नैपर्ने

- कान्तिपुर संवाददाता

बेइजिङ (एजेन्सी)– चीनको राजधानी बेइजिङ आउने सबैले १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएको छ । नोवल कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणको पछिल्लो प्रयासस्वरूप बेइजिङ आउने सबैलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न निर्देशन दिइएको हो । क्वारेन्टाइनमा नबसे सजाय भोग्न चेतावनीसमेत
दिइएको छ ।
नयाँ वर्षको लामो बिदापछि सहर फर्किएकालाई स्वयं वा सरकारले तोकेको ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको छ । चीनका अन्य सहरबाट बिदा मनाएर बेइजिङवासी फर्कन थालेपछि भाइरस नियन्त्रणका लागि सक्रिय
सरकारी निकायले शुक्रबार यस्तो सूचना जारी गरेको हो । ‘घरमै अलग्गै बस्न वा केन्द्रीकृत निगरानीमा बस्न अस्वीकार गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।
कारोना भाइरस प्रकोप रोकथाममा सहयोग पुगोस् भनेर चिनियाँ नयाँ वर्षको बिदा बढाइएको थियो । राजधानी बेइजिङमा दुई करोडभन्दा बढी मानिस बसोबास गर्छन् । भाइरस उद्गमस्थल हुबेई प्रान्तबाहिर संक्रमण फैलन नदिने प्रयासस्वरुप यस्तो निर्देशन दिइएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
नोवल कोरोना भाइरसका कारण चीनमा शुक्रबारसम्म एक हजार ५२३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । चिनियाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले शनिबार दिएको जानकारीअनुसार शुक्रबार थप १४३ जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । थप दुई हजार ६४१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । हालसम्म चीनमा ६६ हजार ४९२ जनामा कोरोना संक्रमण पाइएको स्वास्थ्य आयोगले उल्लेख गरेको छ । चीनबाहिर २४ देशमा ५०० संक्रमित पाइएका छन् ।

युरोपमा पहिलो मृत्यु
पेरिस– कोरोना भाइरसका कारण युरोपमा पहिलोपटक एक जनाको मृत्यु भएको छ । युरोपेली मुलुक फ्रान्समा भाइरस संक्रमित एक चिनियाँ पर्यटकको मृत्यु भएको हो ।
मृत्यु हुनेमा चीनको हुबेई प्रान्तका ८० वर्षीय एक वृद्ध भएको फ्रान्सेली स्वास्थ्यमन्त्री एग्नेस बुजिनले जानकारी दिएकी छन् । मन्त्री बुजिनका अनुसार जनवरी १६ मा फ्रान्स आएका ती वृद्धमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि जनवरी २५ बाट क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । गत डिसेम्बरमा कोरोना संक्रमण देखिएयता यसअघि चीनबाहिर हङकङ, फिलिपिन्स र जापानमा तीनजना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो ।
यसैबीच, अफ्रिकामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पाइएको छ । इजिप्टको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो देशमा कोराना संक्रमित भेटिएको पुष्टि गरेसँगै अफ्रिका महादेशमा पनि भाइरस पुगेको हो । संक्रमित विदेशी रहेको भने पनि उनको राष्ट्रियताबारे भने मन्त्रालय बोलेको छैन । कोरोना संक्रमितबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई जानकारी दिइसकिएको र बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखिएको उसले उल्लेख गरेको छ ।
यसैबीच, कोरोना संक्रमणसँग जुधिरहेको चीनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) नेतृत्वमा रहेको मिसनले आइतबारबाट आफ्नो काम सुरु गर्ने भएको छ । कोभिड–२०१९ नामकरण गरिएको भाइरस कसरी फैलिरहेको छ भन्ने अध्ययन मिसनले गर्ने छ । साथै, भाइरसको गाम्भीयर्ताबारे पनि अनुसन्धान केन्द्रीत रहने डब्लूएचओका निर्देशक ट्रेडोस अधानोम गेब्रियससले बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको मिसनले एक हजार ७०० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीमा कसरी र कहिले संक्रमण फैलियो भन्नेबारे पनि अध्ययन गर्ने छ । मिसनमा १२ अन्तर्राष्ट्रिय सदस्य र १२ जना चिनियाँ विज्ञ रहनेछन् ।
‘भाइरस कसरी फैलिरहेको छ, यसको प्रकृति कस्तो छ र संक्रमण रोक्नलाई हाल गरिएका प्रयासका के कस्ता असर छन् भन्नेबारे ध्यान दिइनेछ,’ डब्लुएचओले जनाएको छ ।

विदेश

अमेरिका र तालिवानले युद्धविराम गर्ने

- कान्तिपुर संवाददाता

जर्मनीको म्युनिखमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सम्मेलनका क्रममा शुक्रबार भेट गर्दै अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानी (दायाँ) र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो । तस्बिर : एपी 

म्युनिख (एजेन्सी)– संयुक्त राज्य अमेरिका र अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिवान अस्थायी
युद्धविराम गर्न सहमत भएका छन् ।
दुई पक्षबीच सात दिन युद्धविराम गर्ने सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार दुवै पक्षले अफगानिस्तानभर एक साता हिंसात्मक गतिविधि गर्ने छैनन् । तालिवानले अलकायदा जस्ता समूहलाई आश्रयस्थल उपलब्ध नगराउने र अमेरिकाले आफ्ना सेना फिर्ता लान समयसीमा तोक्नेबारे पनि सहमति भएको उल्लेख छ ।
यसबारे आइतबार औपचारिक घोषणा हुने र सोमबारबाट युद्धविराम लागू हुनसक्ने
अमेरिका–तालिवान वार्ताका जानकारलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी एपीले उल्लेख गरेको छ ।
अस्थायी युद्धविराम सफल भए तालिवानसँगको १८ वर्ष लामो युद्ध अन्त्य हुन सक्ने खालको शान्तिसम्झौतातर्फ दुवै पक्ष अघि बढ्ने जनाइएको छ । तालिवान बुधबार मात्रै हिंसात्मक गतिविधि रोक्न सहमत भएको थियो ।
अफगान सरकार र तालिवानबीच अर्को महिना वार्ताको थालनी गर्ने विषयमा पनि अमेरिकासँग सहमति भएको छ । युद्धविराम अमेरिका संलग्न लामो द्वन्द्व अन्त्यका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । विदेशी युद्धमा सहभागी अमेरिकी सेनालाई स्वदेश फर्काउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी अभियानको प्रतिबद्धता पूरा हुने माध्यम पनि युद्धविराम हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ । अस्थायी युद्धविरामको कार्यान्वयनसँग जोडिएको अमेरिका–तालिवान शान्तिसम्झौतापछि मात्रै वास्तविक र दीर्घकालीन शान्तिको योजना बन्ने अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन् ।
युद्धविरामबारे अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारी र तालिवान अधिकारीले बेग्लाबेग्लै जानकारी दिएका छन् । ‘तालिवानले हिंसात्मक घटनामा कमी गर्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र समग्र अफगानिस्तानभर नै युद्धविरामको परिकल्पना गरेकोले सम्झौता ‘विशिष्ट’ खालको रहेको उनीहरूको भनाइ छ । युद्धविराम सम्झौताको कार्यान्वयन अफगान सुरक्षाफौजले पनि गर्नेछन् । अधिकारीका अनुसार तालिवानले सडकछेउमा आक्रमण नगर्ने र आत्मघाती बम विस्फोटसहित रकेट आक्रमण रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रतिबद्धता पूरा भए १० दिनभित्र अमेरिका–तालिवानबीच शान्ति सम्झौता हुने अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन् । तालिवानले भने शान्तिसम्झौताका लागि फेब्रुअरी २९ तय भएको र अफगान सरकारसँगको वार्ता मार्च १० बाट सुरु हुने तयारी भइरहेको उल्लेख गरेको छ । जर्मनी र नर्वेले अफगान अधिकारी र तालिवानबीचको वार्ता आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरे पनि वार्तास्थलबारे निर्णय भई नसकेको उनीहरूले बताएका छन् । अफगान अधिकारीसँगको वार्ता सुरु हुनुपूर्व आफ्ना पाँच हजार बन्दी रिहा गर्नेबारे पनि अमेरिकासँग सम्झौता भएको तालिवानको जिकिर छ ।
अफगान राष्ट्रपति असरफ घानी र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोसहित रक्षामन्त्री मार्क एस्परबीच शुक्रबार जर्मनीको म्युनिखमा भएको भेटपछि तालिवानसँगको युद्धविराम सहमतिबारे जानकारी गराइएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मञ्चको साइडलाइन बैठकमा उनीहरूबीच भेट भएको थियो । युद्धविराम सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार तालिवान कैदी रिहा गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न वासिङ्टनले घानीको सहयोग खोजेको छ । राष्ट्रपति घानी भने तालिवानसँग पटकपटक वार्ता गरेका अमेरिकी विशेषदूत जाल्मे खलिलजादको शैलीलाई लिएर असन्तुष्ट छन् । खलिलजादले आफूहरूलाई वार्ताबारे जानकारी नदिएको भन्दै घानी रुष्ट छन् ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारका साझेदार अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहको भूमिकालाई लिएर पनि उनी खुसी नरहेको बताइन्छ । तालिवानसँग हुने वार्तामा काबुलको प्रतिनिधित्व अब्दुल्लाहले नै
गर्नेछन् । घानी आफैंले वार्ताको नेतृत्व गर्न चाहे पनि उनका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीसहित प्रमुख नेताले वार्ताको टेबलमा समावेशी प्रतिनिधित्वमा जोड दिँदै आएका छन् ।
अमेरिकी कठपुतलीको संज्ञा दिँदै अफगान सरकारसँग वार्तामा नबस्ने बताउँदै आएको तालिवान केही नरम देखिएपछि वार्ता हुन लागेको हो । तालिवान स्रोतले भने काबुल प्रतिनिधिमा सरकारी अधिकारी हुने भए पनि उनीहरूलाई सरकारी प्रतिनिधित्वभन्दा पनि सामान्य अफगान नागरिकका रूपमा मात्रै लिइने बताएको छ ।
अमेरिकी अधिकारीले भने ठ्याक्कै कहिलेबाट अमेरिकी फौज फिर्ता लगिनेछ भन्नेबारे बोलेका छैनन् । अमेरिका तालिवान सम्झौता हुनेबित्तिकै हाल विद्यमान १४ हजार सेनाको संख्या घटाएर लगभग ८ हजार ६०० बनाउने तयारी भने भइरहेको उल्लेख छ ।

विदेश

श्रीलंकाली सेना प्रमुखलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक

- कान्तिपुर संवाददाता

वासिङ्टन (एजेन्सी)– देशको गृहयुद्धमा मानवअधिकार उल्लंघन र गैरन्यायिक हत्या गरेको अभियोग लगाउँदै अमेरिकाले श्रीलंकाली सेना प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल साभेन्द्र सिल्भालाई कालोसूचीमा राखेको छ । यसको अर्थ उनलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।
‘श्रीलंकाली गृहयुद्धमा गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न साभेन्द्र सिल्भालाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएको छ,’ अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले शुक्रबार ट्वीटरमार्फत जनाएका छन्, ‘युद्ध अपराध गर्ने र मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेविरुद्ध अमेरिकाले कहिल्यै छुट दिने छैन ।’ वासिङ्टनले जारी गरेको यात्रा प्रतिबन्ध सिल्भा र उनका परिवारका सबै सदस्यमा लागू हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्य संगठनले साभेन्द्र सिल्भाविरुद्ध मानवअधिकार उल्लंघनको अभियोग लगाएको पोम्पियोले केही दिनअघि बताएका थिए । श्रीलंकाली विदेश मन्त्रालयले आफ्ना सेना प्रमुखविरुद्ध लिइएको निर्णय पुनर्विचार गर्न वासिङट्नसमक्ष आग्रह गरेको छ । उसले सिल्भाविरुद्ध मानवअधिकार उल्लंघनको कुनै ठोस प्रमाण वा पुष्टि नभएको जिकिरसकेत गरेको छ । ‘अपुष्ट सूचनाका आधारमा लेफ्टिनेन्ट जनरल सिल्भा र उनका परिवारमाथि अमेरिकी सरकारले लगाएको यात्रा प्रतिबन्धप्रति श्रीलंकाली सरकारको घोर आपत्ति छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सिल्भालाई गत अगस्टमा श्रीलंकाली सेना प्रमुख बनाइएकै बेला अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघले विरोध गरेका थिए । यही विषयलाई लिएर राष्ट्रसंघले शान्ति स्थापनार्थ श्रीलंकाली सेनालाई युद्धग्रस्त देशमा लैजान स्थगित गरेको छ ।
सन् २००९ मा सकिएको २६ वर्ष लामो गृहयुद्ध अन्त्य गर्ने सैन्य डिभिजनको नेतृत्व सिल्भाले गरेका थिए ।

Page 9
कला र शैली

कलाकर्मी सम्मानित

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– थारू र मैथिली फिल्मका लेखक, निर्देशक, कलाकार, गायक, छायांकार र निर्मातासहित ४० बढीलाई शनिबार सम्मान गरिएको छ । आईक्यान मिडियाले गरेको कार्यक्रममा थारू लघु फिल्मका पटकथाकार एवं निर्देशक इन्द्रकुमार चौधरी, निर्मात्री रमिता चौधरी, छायांकार अर्जुन ठगुन्ना र मैथिली संगीतकार एवं कलाकार कमल मण्डल सम्मानित भएका हुन् ।
त्यस्तै, कलाकार अजय शर्मा, रामअवतार राय, इन्द्रदेव मण्डल, विनोद मण्डल, देव साह, वसन्ती सरदार, ज्योति चौधरी, सञ्जु चौधरी, चन्दा चौधरी, अरुणकुमार चौधरी, भारतीदेवी चौधरी पनि सम्मानित भए । पूर्वराज्यमन्त्री सांसद तेजुलाल चौधरी, शास्त्रीय गायक गुरुदेव कामत, फिल्मकर्मी क्रान्ति केसी, चिकित्सक डा. ललनकुमार चौधरीलगायतले सम्मान प्रदान गरे ।
सम्मानित भएकाहरू ‘अजब बात, गजब कहानी’ र ‘जुलुम भ्यागेलै रे भाइ’ सर्ट फिल्म सम्बद्ध छन् । युट्युबमार्फत प्रसारण हुने यी दुई थारू र मैथिली टेली शृंखला चर्चित छन् । कार्यक्रममा
मैथिली र थारू गीतसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कला र शैली

‘बदनामी...’ भन्दै रेखा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– प्रणय उत्सवको अवसर पारेर फिल्म ‘नीरफूल’ ले पहिलो गीत ‘तिमी बदनामी...’ सार्वजनिक गरेको छ । गीतमा अभिनेत्री रेखा थापा एक डान्स बारमा गायिकाका रूपमा देखिएकी छन् ।
बारमा हुने महिला हिंसाको पीडा बोल्ने गीत रेखाले गाइरहँदा अभिनेत्री शान्ति वाइबा भने बारको पीडित वेटरका रूपमा प्रस्तुत भएकी छन् । उनी जीवनयापनका लागि डान्स बारमा काम गर्न बाध्य भएको बुझिन्छ । अर्जुन पोखरेलले संगीत दिएको उक्त गीतलाई दुर्गा खरेलले गाएकी हुन् भने फिल्मका निर्देशक फूलमान वलले नै शब्द लेखेका हुन् । पात्रको संघर्ष र उनीमाथि हुने हिंसा दर्साउने गरी गीतलाई फिल्ममा पस्किएको निर्देशक वलले बताए । यसअघि सर्टफिल्म ‘सेलफोन’ बनाएका वलको ‘नीरफूल’ डेब्यु फिचर फिल्म हो । फिल्म फागुन ३० देखि प्रदर्शनमा आउँदै छ ।
फिल्ममा दयाहाङ राई, बुद्धि तामाङ, जिग्मे छ्योकी घिसिङ, पुष्कर गुरुङ, राजन खतिवडा, सरोज अर्याल, सरिता गिरी, लक्ष्मी बर्देवा लगायतको पनि अभिनय छ । पटकथा सचिन घिमिरे र निर्देशक वलले लेखेका हुन् भने सचिन एसोसिएट निर्देशक पनि हुन् । फ्रेन्डस अफ नेपाल–म्यान्मार फ्रेन्डसिप काउन्सिलसँगको सहकार्यमा सेलो प्रोडक्सनले निर्माण गरेको फिल्मको कार्यकारी निर्माता दुबईकी सोनाम डोमा हुन्  ।

कला र शैली

भत्किँदैन पोखरेली रंगमञ्च

- दीपक परियार

शरीर एन्जाइटीले शिथिल थियो । रेडियो नाटक हुँदै केही मञ्चीय नाटकमा अभिनय र निर्देशन गरेका परिवर्तन सपना बोकेर हिँड्दै थिए । पोखरामै सुविधासम्पन्न नाटकघर बनाउने सपनाको अघि रोगको केही जोर चलेन । उनलाई साथ दिन आए दिलप्रसाद गुरुङ र शंकरनाथ कोइराला ।
गैह्रापाटनमा रहेको सवा एक रोपनी जग्गामा थिएटर बन्ने भयो । कोइरालाले आफ्नै जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा उपलब्ध गराए । गुरुङले पनि लगानी गरे । थिएटर बनाउने काममा तल्लीन हुँदा परिवर्तनको एन्जाइटी हराउँदै गयो ।
पोखरा थिएटरले शुक्रबार स्थापनाको दोस्रो वर्ष पूरा गर्‍यो । तेस्रो वर्ष प्रवेशको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीले थिएटरको स्थायित्वलाई लिएर चिन्ता जनाए । आफ्नै जग्गामा नाटकघर नहुँदा राजधानीका नाट्य समूहले खेपेका पीडा पोखराले सम्झियो । थिएटरका अध्यक्ष परिवर्तन भने उत्साहित देखिए । ‘यो दुई वर्षमा पोखरामा नाट्य संस्कृतिको विकास गर्न सफल भएका छौं,’ उनले भने, ‘पोखरा थिएटर भत्किन सक्ला तर पोखराको रंगमञ्च भत्किँदैन ।’ रंगमञ्चमै लागेर आफूले नयाँ जीवन पाएकोले अब पनि यसैमा लाग्ने प्रण उनले गरे । ‘नाटकघर बनेपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच्थेँ,’ उनले भने, ‘तर होइन रहेछ । नाटकघर बनेपछि बल्ल समस्या सुरु हुने रहेछ ।’ बितेका दुई वर्षमा स्कुलका विद्यार्थीलाई नाटक बुझाउन सकेकोमा उनी सन्तुष्ट छन् । थिएटरकै अगुवाइमा पोखराका विभिन्न विद्यालयका ३ सय विद्यार्थीले एक वर्ष अभिनयको कक्षा लिएका छन् ।
थिएटरको गन्धर्व नाटकघरमा मञ्चन भएको पहिलो नाटक थियो ‘सिरुमारानी’ । सरुभक्तको लेखन र सोमनाथ खनालको निर्देशनमा मञ्चन भएको नाटकमा अनुभवी कलाकार माओत्से गुरुङ र प्रकाश घिमिरेले अभिनय गरेका थिए । पहिलो नाटकनै दर्शकले निकै रुचाए । दुई वर्षको अवधिमा ४७ नाटक मञ्चन भए । त्यसमध्ये १० नाटक पोखरा थिएटरको आफ्नै प्रस्तुति थियो । राष्ट्रिय नाटक महोत्सव, बाल नाटक महोत्सवलगायत विविध गतिविधि नाटकघरमा भए । झन्डै ५० हजार दर्शकले नाटक हेरे । साहित्यकार सरुभक्त गण्डकी प्रदेशकै एकमात्र नाटकघरले छोटो समयमै धेरै उपलब्धि हासिल गरेको बताउँछन् । ‘यो थिएटरको स्थापनापछि पोखरा र नेपालकै रंगकर्ममा के कति क्रियाशीलता र परिवर्तन भयो भन्ने प्रस्टै छ,’ उनले भने, ‘अस्थायीलाई कसरी स्थायी बनाउने भन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।’
कवि एवं संस्कृतिकर्मी तीर्थ श्रेष्ठ पोखरा थिएटरको रुपमा पोखरेलीले सांस्कृतिक सम्पदा पाएको बताउँछन् । थिएटरकै गतिविधिले प्रदेशका अन्य सहरमा नाटकघर खुल्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । कलाकार प्रकाश घिमिरे थिएटर खुलेपछि काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाएका कलाकार घर फर्किने क्रम सुरु हुनु सुखद् मान्छन् । रंगकर्मी अनुप बराल पोखरा नै फर्कनुलाई उनी पोखरा थिएटरको स्थापनासँग जोड्न चाहन्छन् । डाँफे कला मन्दिरपछि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको सभाहल र पोखरा सभागृहमा नाटक देखाउनुपर्ने बाध्यता पोखरा थिएटर खुलेपछि अन्त्य भएको उनले सुनाए । लेखक गनेस पौडेल पोखरामा रंगमञ्चका गतिविधि विस्तारै सेलाउँदै गएको अवस्थामा थिएटर स्थापनाले नयाँ गति प्रदान गरको बताउँछन् । उनले भने, ‘कला, साहित्यप्रेमीको तीर्थस्थलजस्तै बनेको छ, पोखरा थिएटर ।’
थिएटर २ सय सिट क्षमताको छ । ८० लाख रुपैयाँको लागतमा थिएटर तयार भएको थियो । सञ्चालक एवं जग्गाधनी शंकरनाथ कोइरालाले थिएटरले उपयोग गर्ने परिस्थिति बनिञ्जेलसम्म जग्गा उपयोग गर्न दिने बताउँछन् ।
पोखराका नाट्य समूहहरूले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको सभाहल र पोखरा सभागृहलाई नाटक मञ्चनको लागि प्रयोग गर्दै आएका थिए । त्यसो त, पोखरामा पहिलोपटक विसं १९९५ मा विधिवत नाट्य मञ्चन सुरु भएको मानिन्छ । बडाहाकिम भएर पोखरा बसेका धनशमशेर जंगबहादुर राणाले मोहरिया टोलमा रहेको आफ्नै सेतो दरबारमा ‘पोखराको चक्कर’ नाटक मञ्चन गराएका थिए । धनशमशेर आफैंले लेखेको उक्त नाटकको निर्देशन उनका छोरा हरिशमशेरले गरेका थिए । उक्त नाटकले पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्य तथा जनजीवन झल्काउने उद्देश्य राखेको थियो । उक्त नाटकका दर्शक त्यस समयका साहुमहाजन, संगीतकार तथा संगीतप्रेमी र सरकारी कर्मचारी मात्रै थिए । त्यसपछि झन्डै १० वर्षसम्म सेतोदरबारमा धनशमशेरका नाटकहरू बर्सेनि प्रदर्शित भए । तिनीमध्ये वाणासुर, उषाहरण, मायामच्छेन्द्र, कृष्ण–सुदामा आदि नाटकहरू चर्चित थिए । संस्कृतिकर्मी तीर्थ श्रेष्ठका अनुसार साहु, व्यापारी र धनशमशेरका कृपापात्रहरू मात्र ती नाटकका दर्शक हुने गर्दथे । धनशमशेरद्वारा रचित नाटकहरू काठमाडौंका राणा दरबारमा प्रदर्शन गरिने उर्दू नाटकभन्दा फरक र धार्मिक भावनामा आधारित एवं शिक्षाप्रद् थिए ।
विसं १९९७ मा रामबहादुर श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर कार्कीको संयुक्त निर्देशनमा ‘राजा हरिश्चन्द्र’ नाटकको सार्वजनिक मञ्चन गरे । उक्त नाटक नै पोखरामा सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शित पहिलो नाटक भएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
विसं २००७ मा राणाशासनविरुद्ध राजनीतिक क्रान्ति भयो । पोखरेली रंगमञ्चका लागि पनि यो महत्वपूर्ण वर्षमा परिणत भयो । यही साल रामबहादुर श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर कार्कीको निर्देशनमा भीमनिधि तिवारीको ‘सहनशीला सुशीला’ नाटक मञ्चन गरियो । एक सुकादेखि दुई रुपैयाँसम्मको टिकट दर राखिएको उक्त नाटक नै पोखरामा पहिलोपल्ट टिकटमा प्रदर्शन गरिएको नाटक हो ।

‘यो कस्तो महाभारत ?’ मञ्चन हुने
पोखरा थिएटरकै प्रस्तुतिमा फागुन ९ देखि नाटक ‘यो कस्तो महाभारत’ मञ्चन हुने भएको छ । थिएटरको यो ११ औं प्रस्तुति हो । दीपक पराजुलीको लेखन रहेको नाटकको निर्देशन पञ्चसुब्बा गुरुङ (दिल) ले गर्दै छन् । यसअघि अभिनय र सह–निर्देशनको अनुभव बोकेका उनले पहिलोपल्ट निर्देशनमा हात हालेका हुन् ।
नाटकमा निश्चल विमल, रोशन ज्ञवाली, रमेशबाबु तिमिल्सिना, राजेन्द्र अधिकारी, सरोज तिवारी, सुमन तिमिल्सिना, उज्ज्वलराज ढकाल, देवेन्द्र चोचांगी मगर, एमडी काफ्ले, अञ्जन रोका, प्रतीक घिमिरे, धनकाजी श्रेष्ठ, नवराज गिरी, विष्णुराज धितमिल्सिना लगायत कलाकारको अभिनय छ । निर्देशक गुरुङले नाटकले महाभारतकालीन पात्र र कथा बोके पनि फरक परिवेशमा प्रस्तुत गरेको बताए । ‘घटना, पात्र र परिवेश बदलिए पनि सत्ताको कथा उस्तै छ,’ उनले भने, ‘शक्ति र स्वार्थका लागि हुने आपसी टकराव, संघर्ष र लुछाचुँडीलाई नाटकमा देखाइनेछ ।’

कला र शैली

नाटकभित्र कलाकार पीडा

- सुशीला तामाङ

रंगमञ्च र यसमा लागेका रंगकर्मीले भोगेको यथार्थ पीडा समेटेर झन्डै एक दशकअघि रंगकर्मी विजय विष्फोटको लेखन तथा निर्देशनमा तत्कालीन रिमाल नाटकघर गुरुकुलमा नाटक ‘सेतो कपाल’ सफल रूपमा मञ्चन गरिएको थियो । सोही नाटक शैली थिएटर र रंग सारथीको संयुक्त प्रस्तुतिमा शुक्रबारदेखि रातोपुलस्थित शैली थिएटरमा पुनः मञ्चन सुरु गरिएको छ । नाटकमा रंगमञ्चभित्र नै रहर र अभावमा रुमलिएको पात्रको मनोविज्ञान सूक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गरिएको छ ।
नाटकभित्रको नाटकका मुख्य पात्रका रूपमा रहेका कुमार पूर्वअभ्यासका लागि रंगमञ्चमा छ । तर ऊ अभ्यासकै क्रममा नाटकको कथाभन्दा पनि आफ्नो वास्तविक जीवनको कथातिर मोडिन्छन् । उसले बाल्यकाल, हजुरबा र हजुरआमाको यौन मनोविज्ञान, आफ्नो यौवनकाल, प्रेम र अभावग्रस्त जीवनलाई स्मरण गर्दै जान्छ । चरम आर्थिक अभावसँगै पत्नी सिमलसँगको तनावयुक्त पारिवारिक जीवन, दमित रहर, सपना, यौनकुण्ठाले ऊ मानसिक पीडा भरिएको जीवन जिउन बाध्य हुन्छ । ‘साइकोप्याथ’ नामक मानसिक रोगले ग्रस्त भएपछि उसले आत्महत्याको बाटो रोज्छ र नाटकको अभ्यास रोकिन्छ ।
नेपाली रंगमञ्चले फड्को मारिरहेको मानिरहे पनि कलाकार अझै आर्थिक रूपमा सबल बन्न सकेका छैनन् । अधिकांश रंगकर्मीलाई नाटकमा अभिनय गरेर मात्र जीवन धान्न मुस्किल नै देखिन्छ । रंगमञ्चप्रतिको झुकाव र लगावले गर्दा नै यसलाई छोड्न नसकेको थुप्रै रंगकर्मी सुनाउने गर्छन् । अर्कोतर्फ, नाटकले उठाएको पुरुष मनोविज्ञानको विषयले तत्कालीन समयमा पुरुषले भोगिरहेको मानसिक समस्या सम्बोधन गरेको छ । आज पनि कुमार जस्तै घर र परिवारको लागि आफ्ना कैयौं रहर कुण्ठित बनाएर बाँचिरहेका पुरुष हाम्रै वरिपरि छन् । नाटकमा कुमार पात्र पत्नी माइत हिँडेपछि बोल्न स्वतन्त्र भएको महसुस गर्छ । लोग्ने मान्छे भन्नेबित्तिकै स्वास्नी मान्छेभन्दा केही उत्ताउलो र परस्त्रीसँग सम्बन्ध राख्ने चरित्रका रूपमा व्याख्या गर्ने सामाजिक परम्परालाई नाटकले चिरफार गर्ने जमर्को गरेको छ । नाटकको कथाले लोग्ने मान्छेका पनि आफ्ना रहर, इच्छा र स्वभाव हुन्छन् भनी पुरुषप्रति सहानुभूति दर्साएको पाइन्छ । सामाजिक मूल्यकै आधारमा हेर्ने हो भने, नाटकले पति–पत्नीबीच हुने एक–अर्काप्रतिको शंका र असमझदारीले सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुने संकेत दिन्छ । हजुरबाले हजुरआमाप्रति र कुमारलाई पत्नी सिमलले गरेको शंकाले यस्तै भान हुन्छ ।
महिला र पुरुषको दाँजोमा पुरुषको उमेर बढे पनि ऊ आफूलाई जवानी नै सम्झने पक्षलाई नाटकले समेटेको छ । कुमारको हजुरबुबा कपाल फुले पनि पत्नीले बूढो भनेको मन पराउँदैनन् । कुमार अधवैंशे भए पनि वरिपरि जवान केटीहरू आएर नाचेको सपना देख्दा आनन्द मान्छ । विद्यार्थीले अंकल भनेर सम्बोधन गरेको उनलाई मन पर्दैन । नाटकको अन्तिम दृश्यमा उसले सेतो कपालमाथि आक्रोश पोख्छ । नाटकको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्मको कुमार पात्रका दृश्यहरूमा विश्वमै चर्चित मोनालिसाको चित्र देखिन्छ । कुमार त्यसलाई मोना म्याडमका नामले सम्बोधन गर्छ । एकान्तमा पनि ऊ चित्रसँगै बोल्छ । मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको अवस्थामा कुमारले त्यही मुस्कुराएको जस्तो देखिने चित्रमाथि नै शंका गर्छ । मोनालिसाको मुस्कानमा पनि उसले दुःख लुकेको देख्छ र मानिसले वास्तविक कुरा लुकाएर झूटको खेती गरिरहेको आरोप लगाउँछ ।
रंगकर्मी विष्फोट आफूले देखेको आजको रंगकर्मी पनि एक दशकअघिको जस्तै समस्यामा जुधिरहेको दाबी गर्छन् । उनलाई समर्थन गर्दै नाटकमा प्रेमी कुमार पात्रका रूपमा देखिएका युवा पुस्ताका रंगकर्मी पुष्कर दाहाल रंगमञ्चमा अझै पनि आर्थिक कठिनाइ रहेको सुनाउँछन् । नाटकमा बालक, यौवन र अधवैंशे रंगकर्मीका रूपमा देखिएका कुमार पात्रहरू भिन्नाभिन्नै छन् । पात्रको मनोदशा र चरित्रअनुसार फरक–फरक अनुहार प्रस्तुत गरिएको विष्फोट उल्लेख गर्छन् ।
देवेन्द्र बब्लुको ध्वनि परिचालन रहेको नाटकमा प्रकाश परिचालन विशाल घिमिरेले गरेका छन् । फागुन १७ गतेसम्म मञ्चन हुने नाटकमा शेर शाही, सुरेन्द्र क्षेत्री, ज्योति राई, बालकृष्ण रिजाल, निमा पाण्डे, सुदिन लुइँटेल, रविन तामाङ, कुमार जोशी, रिया चौधरी, करिश्मा केसी, मीरा केसी, नोरचेन लामा लगायतको अभिनय छ ।

कला र शैली

पहिलो फिल्मबाट ६ हजार

- कान्तिपुर संवाददाता

आफ्नो ३३ वर्षे फिल्मी करिअरमा हलिउड अभिनेता ब्राड पिटले यसपटक बल्ल पहिलो ओस्कार अवार्ड जिते । फिल्म ‘वान्स अपअन अ टाइम इन हलिउड’ का लागि ब्राडले सहअभिनेताको ओस्कार जितेका हुन् । जब कि अन्य अवार्डमा भने एक सय ८६ पटक मनोनीत हुँदै एक सय ६ वटा जितिसकेका छन् ।
ब्राड पिट अहिलेका सर्वाधिक महँगा अभिनेतामा पर्छन् भने धनी सेलिब्रेटी पनि हुन् । उनको हालको कमाइ नै करोडौं डलरमा छ । धनीहरूको सूची प्रकाशित गर्ने फोर्ब्स म्यागाजिनले सन् २०१६ मा नै ब्राडले ३ करोड १५ लाख डलर कमाइसकेका थिए । तर त्यो कमाइ केवल अभिनयबाट मात्रै थिएन । ब्राडले आफ्नो कम्पनीमार्फत निर्माण गरेका फिल्मको कमाइ पनि सामेल थियो ।
आजका सर्वाधिक धनी र चर्चित अभिनेता ब्राडको सुरुवाती करिअर भने यति चम्किलो थिएन । सन् १९९१ मा उनले पहिलो ब्रेक पाएका थिए, गिना डेभिस र सुसन सरानडनको फिल्म ‘थेल्मा एन्ड लुइस’ मा । जसमा केवल ७ मिनेट मात्रै उनी पर्दामा देखिन पाएका थिए भने पारिश्रमिक स्वरूप जम्मा ६ हजार डलर । तर त्यसपछि भने ब्राडको करिअर र पारिश्रमिकको उचाइ बढ्दै बढेको थियो । फिल्ममा डेब्यु गरेको चार वर्षभित्रै उनले लाखौं पारिश्रमिक लिने भइसकेका थिए । ‘सेभेन’ का लागि ४० लाख डलर पारिश्रमिक लिएको लगत्तैको वर्ष ‘स्लिपर्स’ मा उनले एक करोड डलरमा आफ्नो पारिश्रमिक बढाएका थिए । पछिल्लो फिल्म ‘वर्ल्ड वार जेड’ मा त उनले आफ्नो करिअरकै उच्च २ करोड डलर लिएका थिए । तर आफूलाई पहिलो ओस्कार दिलाएको फिल्म ‘वान्स अपअन अ टाइम इन हलिउड’ मा भने केवल १ करोड डलरमै खेल्न राजी भएका थिए ।
टारान्टिनोको उक्त फिल्ममा ब्राड पिटले ६० को दशकको एक स्टन्टम्यानको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । ब्राड पिट कमाइको मोटो रकम सामाजिक कार्यमा पनि लगाउने गर्छन् भने पछिल्लो पटक अभिनेत्री पत्नी एन्जेलिना जोलीसँगको सम्बन्धविच्छेदका कारण पनि मोटो रकम गुमाउनुपरेको थियो ।

– एजेन्सी

कला र शैली

हेमराजले पहिल्याए कमजोरी

- गोकर्ण गौतम

पहिलो फिल्म ‘होस्टेल’ रिलिज हुँदा २६ वर्ष पुग्दै थिए, हेमराज बिसी । फिल्म हिट भयो, उनलाई निर्देशन गराउन निर्माता मरिमेटेर लागिपरे । अचेल बोध हुन थालेको छ– त्यतिबेला निर्देशनका लागि परिपक्व र मानसिक रूपमा सबल नै थिएनन् । जब कि उनले मुम्बईमा टेलिसिरियलको सहायक निर्देशनमा सात वर्ष बिताइसकेका थिए । ‘निर्देशक बन्ने अवसर आयो, आफैंचाहिँ पूर्णरूपमा तयार थिइनँ’ उनी भन्छन् ।
यो आत्मविश्लेषण उनी किन गर्दै छन् भने उनका पछिल्ला तीन फिल्म लगातार फ्लप भए, ‘ग्याङस्टर ब्लुज’, ‘ब्रेकअप’ र ‘घामड शेरे’ । यी फिल्ममा उनको लगानी पनि भएकाले उनी थप मर्माहत पनि छन् । हरेस भने खाएका छैनन्, नयाँ प्रोजेक्टको गृहकार्य गर्दै छन् । ‘अरूलाई ढाँटे पनि आफैंलाई ढाँट्न सक्दिनँ । फिल्म असफल हुनुका अनेक कारण होलान्, तर मुख्य जिम्मेवारमै हुँ,’ कुनै समय हिट निर्देशकको छवि बनाएका उनी भन्छन्, ‘त्यसैले आफ्नो कमजोरी पहिल्याएर सुधार्ने प्रयासमा छु ।’ सँगै अर्को व्यावहारिक समस्या पनि सुनाए, ‘यो वर्ष ओस्कार विजेता निर्देशक वोङ जु हुले २० वर्षमा सात फिल्म बनाए, मैले सात वर्षमा सात फिल्म । जीविकोपार्जनकै लागि फिल्म बनाउनुपर्ने बाध्यताले हाम्रो स्तर खस्किरहेको छ ।’
यो ‘कन्फेसन’ को सुरुवात ‘होस्टेल’ बाटै हुन्छ ।
हेमराज लभस्टोरी फिल्मका फ्यान होइनन् तर डेब्यु नै लभस्टोरी बनाउनुपर्‍यो, दर्शकले पनि रुचाए । तर, उनलाई लागेछ, अब मन पर्ने फिल्म बनाउँछु, सोसल ड्रामा, ड्रामा कमेडी या थ्रिलर जानराको । सोही कारण ‘होस्टेल’ रिलिज नहुँदै ‘सम्बोधन’ मा अनुबन्ध भए । भ्रष्टचारविरोधी यस फिल्ममा राजनीतिक प्रणालीमाथि सवाल उठाउने चाह थियो तर फिल्म लेखिरहँदा आफैंसँग सवाल गर्न थालेछन्, ‘के यति गहन विषयमाथि फिल्म बनाउने क्षमता भइसकेको छ ?’ जवाफ स्पष्ट थिएनन्, आत्मविश्वास पूरा आइसकेको थिएन तर वाचा गरिसकेकाले पछि हट्न मिलेन ।
रिलिजका हिसाबले ‘सम्बोधन’ हेमराजको दोस्रो फिल्म होइन । पोस्ट प्रोडक्सनमा ढिलाइ भएकाले योभन्दा अगाडि ‘जेरी’ प्रदर्शन भयो । सालाखाला ‘होस्टेल’ जस्तै नयाँ पुस्ताको प्रेमकथा देखाइएको यस फिल्मले नाफा कमाए पनि समीक्षा औसत थियो । एकातिर सम्बोधन फ्लप, अर्कातिर जेरी हिट । उनले आफ्नो रोजाइ त्यागे, लभस्टोरी फिल्म नै बनाए, ‘गाजलु’ । यो फिल्म पनि चलिदियो ।
तर, निर्देशकको रूपमा हेमराजको मन भरिएको थिएन, तीन हिट फिल्म दिइसकेकाले चुनौती लिने आँट थियो । लगानीकर्ता पनि भेटिए । र, लागे ‘ग्याङस्टार ब्लुज’ तिर । नेपालगन्जमा हुर्किएका हेमराजले त्यहाँको सामाजिक तनाव, गुन्डागर्दी, युवाको आक्रोश नजिकबाट नियालेका थिए । सोही कारण अपराधकर्ममा होमिएको युवाको मनोदशा केन्द्रमा राखेर कथा लेखे । उनको भनाइमा त्यसमा लभस्टोरी थिएन तर बजारको माग झेल्नै सकेनन् । ‘अरूको भनाइबाट प्रभावित भएर लभस्टोरी पनि घुसाएँ, त्यसपछि कास्टिङ पनि त्यस्तै गर्नुपर्‍यो । जे सोचेको थिएँ, बनेन’ उनले दुःखेसो पोखे । प्रचारप्रसार राम्रै गरे पनि फिल्मको व्यापार चौपट भयो ।
हेमराजका अनुसार फिल्म हेरेर गाली खानुपर्दा सहन सकिन्छ तर फिल्मै नहेरी गाली गर्दाचाहिँ साह्रै चित्त दुख्छ । ‘ग्याङस्टार ब्लुज’ मा त्यस्तै भयो । न चाहेजस्तो फिल्म बन्यो, न लगानी बच्यो, न प्रसंशा मिल्यो । फेरि सजिलो बाटो रोजे लभस्टोरीकै । ‘तीन वटा लभस्टोरी फिल्म हिट भएकाले दर्शक स्वाद अनुसार फिल्म बनाउन सक्छु भन्ने लाग्थ्यो,’ उनले हाँस्दै भने, ‘तर, त्यो त भ्रम रहेछ ।’ जब ‘ब्रेकअप’ फ्लप भयो, उनले आफ्नो असली ‘हैसियत’ थाहा पाइहाले ।
रिलिज मिति चयनमा चुकेकाले पनि ‘ब्रेकअप’ त्यो हदसम्म असफल भएको उनको बुझाइ छ । यो फिल्म अनमोल केसीको ‘क्याप्टेन’ सँग प्रदर्शन भएको थियो । ठूलो बजेट र आफैंलाई पनि मन परेको ‘ब्रेकअप’ फ्लप भएपछि हेमराजमा बेचैनी पैदा भयो । न फिल्मबाट टाढा भाग्न सक्थे, न कस्तो फिल्म बनाउने भनेर निर्णय गर्न सक्थे । केही समयपछि उनले घोषणा गरे, ‘घामड शेरे ।’ आफूले किनेको जग्गा खोलाले बगाएपछि खोलालाई नै मुद्दा हाल्ने एकोहोरो पात्रको कथा थियो, ‘घामड शेरे’ । जहाँ हाम्रो सामाजिक व्यवहार, स्थानीय तहमा हुने घूसखोरी, राजनीतिको आवरणमा हुने अपराधमाथि व्यंग्य पनि गरिएको थियो । यो समय खुब रुचाइएको निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खड्काको जोडी मुख्य भूमिकामा थिए । ‘साली मन पर्‍यो...’ गीत हिट भयो । तर, हलमा फिल्म लागेपछि पहिलो दिनबाटै दर्शकको खडेरी सामना गर्नुपर्‍यो । ‘मलाईचाहिँ करिअरकै उत्कृष्ट फिल्म भन्ने लाग्छ,’ उनले व्यंग्य मिसाउँदै भने, ‘हिजो नराम्रो लागेका फिल्म चले, आज राम्रो लागेको फिल्म चलिरहेका छैनन् ।’ संयोग के भइदिएको छ भने हेमराजका तिनै हिट फिल्ममा अनमोल केसी थिए, बाँकी चार फिल्म फ्लप भए । सोही कारण उनीमाथि अनमोलबाहेक अरू लिएर फिल्म बनाउनै नसक्ने आरोप छ । अनमोलसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि देखाउनकै लागि ‘ग्याङस्टार ब्लुज’ र ‘ब्रेकअप’ मा आशिरमान देशराजलाई अभिनय गराएको भन्ने पनि छन् । तर उनी आफैंलाई के लाग्छ ? भन्छन्, ‘अनमोल खेलेका फिल्म सफल भएको सत्य हो । अर्को सत्य के पनि हो भने हामीकहाँ कन्टेन्टभन्दा स्टार हेरेर फिल्म हेर्ने संस्कृति छ ।’

Page 10
समाचार

विदेशीलाई पदाधिकारी बनाउने प्रावधान हटाउन संशोधन

- सुदीप कैनी

विदेशी र गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको संरक्षक र पदाधिकारी बनाउन सकिने प्रावधान हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफल क्रममा रहेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयकको उक्त प्रावधान हटाउन उनीहरूले ७७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
विधेयकमा विदेशी र गैरआवासीय नेपालीलाई पदाधिकारीमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सकिने उल्लेख छ । विधेयक हुबहु संसद्बाट पारित भए विदेशी नागरिक वा गैरआवासीय नेपाली नागरिक विश्वविद्यालयको संरक्षक, संरक्षक सिफारिस समितिको सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्राज्ञिक परिषद्, विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारी, अध्यापक वा अनुसन्धनकर्ताका रूपमा नियुक्ति हुन सक्छन् । कतिपय सांसदले गैरआवासीय नेपालीलाई भने पदाधिकारी बन्न रोक्न नहुने तर्क गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भने विदेशी नागरिक विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हुन पाउने प्रचलन छ । नेपालका अन्य विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बन्न नेपाली नागरिक हुनु अनिवार्य छ । सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति र उपकुलपति रहने व्यवस्था छ ।
मदन भण्डारी विश्वविद्यालय भने संरक्षक समिति (बोर्ड अफ टस्ट्री मोडल) बाट सञ्चालन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । विश्वविद्यालयमा संरक्षक समिति, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् रहने विधेयकमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा संरक्षक समितिले अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेछ । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा संरक्षक समिति रहनेछ । शिक्षा मन्त्रालयका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि, विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त प्राध्यापकमध्येबाट दुई जना, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको संरक्षकको अनुभव भएका दुई जना, विज्ञान प्रविधि क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त, उद्योग व्यवसायका दुई जना, मदन भण्डारी फाउन्डेसनका अध्यक्ष र निजले तोकेको व्यक्तिलगायत व्यक्ति समितिको सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विज्ञान र प्रविधिमा मात्र जोड
विश्वविद्यालयले विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा जोड दिने गरी विधेयक तयार पारिएको प्रस्तावित मदन भण्डारी विश्वविद्यालको पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रध्वज जोशीले जानकारी दिए । विधेयकमा भने ‘विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी, समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्यायलगायतका विषय र क्षेत्रमा विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको’ उल्लेख छ । सांसदहरूले विधेयकबाट मानविकी, समाजशास्त्र, व्यवस्थापन कानुन र न्यायलगायत विषय हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीद्वय कांग्रेसका गगन थापा र नेकपाका खगराज अधिकारीसहित सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदले संशोधन प्रस्तावमा उक्त विश्वविद्यालयलाई विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा मात्रै विशिष्टीकृत गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कहाँ रहने भन्नेमा पनि संशोधन परेको छ । विधेयकमा विश्वविद्यालय मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिकास्थित चित्लाङमा रहने तर केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यका वा आसपासमा रहने उल्लेख छ ।
सांसदहरूले केन्द्रीय कार्यालय विश्वविद्यालय रहेकै स्थानमा बनाउन संशोधन दर्ता गराएका छन् । सम्पर्क कार्यालय मात्र काठमाडौंमा राख्न सुझाव दिइएको छ । सरकारले भने विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय उत्पयकामा खोल्न रोकेको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि चित्लाङमा एक सय ७९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ । काभ्रेको पाँचखाल र नमोबुद्ध नगरपालिकामा पनि ११ हजार ७० रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी शिक्षा सचिव महेश दाहालले दिए । विश्वविद्यालयले क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । काभ्रेको पाँचखाल/नमोबुद्ध क्षेत्र र मकवानपुरको चित्लाङमा छुट्टाछुट्टै क्याम्पस चलाउन सकिने उनले बताए । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । पूर्ण रूपमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि ३० अर्ब बजेट आवश्यक हुने जानकारी विकास समितिका अध्यक्ष जोशीले दिए ।
विधेयकमा नयाँ प्रणालीबाट विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनको प्रस्ताव गरिए पनि कतिपय सांसदले कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति पद्धतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्कसमेत गरेका छन् । विश्वविद्यालयहरूको संरचनामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने सत्तारूढ सांसदहरूको धारणा छ । सरकारले विश्वविद्यालयको छाता ऐनका रूपमा बोर्ड अफ टस्ट्रको प्रावधानसहित उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।
सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावमा कुलपति प्रणालीको विश्वविद्यालय सभामा सम्बन्धित जिल्लाको संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था थप गर्न भनिएको छ । विधयेकमा भने कुलपतिको पद्धतिबाट हुने सम्पूर्ण काम संरक्षक समितिले गर्ने प्रावधान राखिएको छ । समितिको रेखदेखमा अध्यक्ष संयोजक रहने प्राज्ञिक परिषद् हुनेछ । अध्यक्षले विज्ञका रूपमा परिषद्का सदस्य चुन्नेछन् । अध्यक्ष संयोजक र उपाध्यक्षहरू सदस्यहरू रहेको कार्यकारी परिषद्को समेत व्यवस्था गरिने प्रावधान छ ।
उपकुलपति पद्धतिमा उनले गर्ने काम अध्यक्षले गर्ने नयाँ पद्धति सुरु गर्न लागिएको हो । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि संरक्षक समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ । सार्वजनिक सूचनाका माध्यमबाट दरखास्त आह्वान गरी अध्यक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐन प्रारम्भ भएर अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्म भने विकास समितिका अध्यक्ष नै विश्वविद्यालयको अध्यक्ष भई कार्य गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रतिपक्षी सांसदले उक्त व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

Page 11
अर्थ वाणिज्य

अध्ययन गर्दै, प्रतिवेदन थन्क्याउँदै

हतारमा आयोजनाहरुको अध्ययन गरिन्छ तर काम अघि बढ्दैन, लामो समय निर्माण अघि नबढ्दा पछि फेरि अध्ययन गर्नुपर्छ, जसले लागतसमेत बढाउाछ
- विमल खतिवडा

नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिङ सडकमा तीव्र गतिमा गाडी गुडाउन मिल्ने गरी स्तरोन्नति गर्न भन्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भएर बसेको दुई वर्षभन्दा बढी भयो । तर अहिलेसम्म यसको थप काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक स्तरोन्नति गर्ने भन्दै अध्ययन सकिएको वर्ष दिन बित्यो । अहिलेसम्म निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । वर्ष दिनअघि सडकलाई आठ लेनमा विस्तार गर्ने भन्दै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले खटाएको प्राविधिक टोलीमार्फत अध्ययन भए पनि काम अघि बढेको छैन ।
बुटवल–पोखरा सडकलाई स्ट्यान्डर्ड दुई लेनको बनाउने भन्दै अध्ययन भएको पनि दुई वर्ष बितिसक्यो । अहिलेसम्म निर्माण सुरसार छैन । त्यति बेला १६१ किमि दूरीको सडकलाई १२ किमि घटाउने योजनाअनुसार विश्व बैंकले विस्तृत अध्ययन गरेको थियो ।
कोहलपुर–सुर्खेत सडकको स्तरोन्नति गर्ने भनेर गरिएको अध्ययन भएको पनि दुई नै वर्ष भयो । ९० किमि दूरीको यो सडकको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) भइसकेको छ । आर्थिक स्रोत जुट्न नसक्दा काम अघि बढेको छैन ।
यी त केही प्रतिनिधि सडक मात्र हुन् । यसैगरी अध्ययन भएर पनि काम अघि नबढेका एक दर्जनभन्दा बढी सडक, पुल, रेल र सुरुङमार्ग छन् । तीन वर्षअघि अध्ययन भएर पनि तिनको प्रतिवेदन थन्क्याएर राखिएको छ ।
राजधानी जोड्ने सडक हो– नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिङ । मुलुकै लाइफलाइन सडकका रूपमा रहेको यो खण्ड भएर दैनिक करिब १० हजार सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु यही खण्ड भएर राजधानी भित्रिन्छ । सबैभन्दा बढी ट्राफिक जाम पनि यही सडक खण्डमा हुने गरेको छ । सडक निर्माणको अध्ययन प्रतिवेदन भने वर्षौंदेखि थन्किइबसेको छ । विश्व बैंकले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार सडकको दूरी ९७ किमि छ ।
अध्ययनले १८ अर्ब लागत लाग्ने देखाएको छ । ‘यसका लागि विश्व बैंकसँग छलफल गरीरहेका छौं,’ सडक विभागअन्तर्गत विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले भने, ‘वार्ता सफल भए सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण अघि बढ्नेछ ।’ यो सडकको अप्ठ्यारो खण्डमा पहाड छेडेर (क्लाइम्बिङ) एक लेन थप्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनअनुसार ठेक्का जाँदा फरक पर्दैन । ‘सडकको आधा खण्डमा एक लेन थप्ने र भिरमा केही नगर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘तर फास्टट्र्याक सञ्चालनमा आएपछि अहिलेकै सडकले काम दिनेछ ।’ सडकमा पर्ने पुराना पुललाई भने विस्थापन गरेर नयाँ पुल बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले छ मिटरका मात्र पुल छन् । जसले जाम बढी हुने गरेको छ । नयाँ निर्माण गर्दा साढे ७ मिटरका पुल हुनेछन् । २१ वटा नयाँ पुल निर्माण गरिनेछ । नागढुंगादेखि नौबिसेसम्मको १२ किमिमध्ये १० किमि सडकलाई तीन लेनको बनाइनेछ । ‘जानआउन एकएक लेन हुनेछ,’ थापाले भने, ‘गाडी बिग्रियो भने बीचको लेन प्रयोगमा आउनेछ ।’
बुटवल–पोखरा सडकलाई स्ट्यान्डर्ड दुई लेनको बनाउने भन्दै अध्ययन भएको पनि दुई वर्ष बित्यो । अहिलेसम्म निर्माण अघि बढेको छैन । सडकको १६१ किमि दूरीमध्ये १२ किमि दूरी घटाउने योजनाअनुसार विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो । विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार लागत २५ अर्ब निस्किएको छ । ‘विश्व बैंकले आफ्नै खर्चले अध्ययन गरेको हो,’ उनले भने, ‘स्रोत नजुट्दा काम अघि बढ्न सकेन ।’ अहिले एक्जिम बैंक अफ इन्डियासँग सहुलियतपूर्ण ऋण माग गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।
यता कोहलपुर–सुर्खेत सडकको अध्ययन भएर बसेको पनि दुई नै भयो । ९० किमि दूरी रहेको यो सडकको डीपीआर तयार भइसकेको छ । विश्व बैंककै सहयोगमा डीपीआर तयार भए पनि सडक ठेक्कामा जान सकेको छैन । ‘यो सडक निर्माणमा पनि एक्जिम बैंकसँगै अनुरोध गरिरहेका छौं,’ प्रमुख थापाले भने, ‘आर्थिक समस्याले गर्दा नै सडक निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।’ यसको १८ अर्ब लागत छ ।
‘कुनैकुनै सडकको अध्ययन भएर पनि स्रोत नजुट्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सर्भे, डिजाइन र अध्ययन गरेर राख्दा पनि समस्या भने हुँदैन, स्रोत जुट्नासाथ यस्ता आयोजना निर्माण अघि बढ्छ ।’ अध्ययन भएका सडकको पनि नेपाल सरकार र वैदेशिक सहयोग केबाट काम गर्ने भनेर पनि राख्ने गरिएको छ ।
यता पथलैया–कमला सडकखण्डको विश्व बैंकले सम्भाव्यता अध्ययन सकेको एक महिना हुन लाग्यो । तर थप काम अघि बढेको छैन । १३० किमि दूरी रहेको सडकको आगामी वर्षभित्र वर्ष डीपीआर तहको अध्ययन गरेर ठेक्कामा जाने थापाले दाबी गरे । सडक चार लेनको हुनेछ । यसको लागत ४५ अर्ब रुपैयाँ छ ।
यता चीनले दुई वर्ष लगाएर अध्ययन गरेको धुलिखेल–बाह्रबिसे सडक खण्डको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन । डीपीआर तहको अध्ययन भएको वर्ष दिन भयो । तर निर्माणमा जाने सुरसार छैन । सडक स्ट्यान्डर्ड दुई लेनको बनाउने गरी अध्ययन गरिएको हो । ५८ किमि दूरी रहेको यो सडकको पनि स्रोत जुट्न नसक्दा काम अघि बढेको छैन ।

यसको लागत २४ अर्ब रुपैयाँ छ । ‘यसको सर्भे डिजाइन सबै चीनले नै गरेको हो,’ उनले भने, ‘चीनले नै स्रोत जुटाउने भन्ने थियो । तर जुटिसकेको छैन ।’ सुरुमा अध्ययन गर्न नसके कुन प्रोजेक्ट ल्याउने भनेर थाहा नहुने प्रमुख थापा बताउँछन् । ‘अध्ययन गरेपछि स्रोत जुटाउन सजिलो हुने भएकाले धेरै आयोजनाको पहिल्यै अध्ययन गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने ।
कतिपय आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरे पनि पछि आएर सम्भाव्य नहुने गरेको सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मा बताउँछन् । ‘प्रारम्भिक अध्ययनबाट आयोजना अघि बढाउन फाइदा छ/छैन थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘फाइदा भए मात्र थप अध्ययन अघि बढाइन्छ ।’ कतिपय आयोजनाको डीपीआर तहको अध्ययन भए पनि त्यसलाई अघि बढाउन आर्थिक स्रोत नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘अध्ययन हुन्छ तर आर्थिक स्रोत जुट्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा यही समस्या भएको छ, जसको अध्ययन गर्‍यौं, आर्थिक स्रोत नभएर काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’ भविष्यमा पनि नबन्ने योजनाको डीपीआर गरिरहनु आवश्यक नरहेको पूर्व भौतिक सचिव तुलसी सिटौला बताउँछन् ।
‘एक वर्ष लाग्ने भएकाले निर्माण सुरु गर्नुअघि डीपीआर गर्दा भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘पहिल्यै गर्न आवश्यक छैन ।’ अहिले गरेको डीपीआरले १० वर्षपछि काम नदिने उनले बताए । ‘डीपीआर गरेर योजना अड्काइराख्दा सडक बन्ने ठाउँमा थप घर बनिसकेका हुन्छन्, कतिपय अवस्थामा खोलानालाले धार परिवर्तन गरेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरै हदसम्म त्यो डीपीआर काम लाग्दैन ।’ अहिले धमाधम डीपीआर गर्ने रोगकै रूपमा अघि बढेको उनको भनाइ छ । ‘थोरै पैसा हुँदा डीपीआर गर्न सकिन्छ, त्यसैमा लगानी गरिदिँदा हुन्छ,’ सिटौलाले भने, ‘जब कि १० वटा नचाहिने योजनाको डीपीआर गर्ने पैसाले एउटा सानो योजना बनाउन सकिन्छ ।’

अर्थ वाणिज्य

डीपीआर बनाउन भारतले छुट्यायो बजेट

रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग
- सुरेशराज न्यौपाने

भारत सरकारले रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । दुई साताअघि भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सन् २०२०/२१ लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको परियोजनाको डीपीआरका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो । यो रकम विदेश मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटबाट व्यहोर्ने भन्ने भएकाले बजेटको अंक भने खुलाइएको छैन ।
यस वर्ष नेपाललाई दिने अनुदानबाट पनि उक्त रकम खर्च गरिने अनुमान छ । यस वर्ष भारतले नेपाललाई ८ अर्ब भारु (१२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । भारतको केन्द्र सरकारले विदेश मन्त्रालयमार्फत विभिन्न मुलुकलाई दिने अनुदान परिचालन गर्ने गर्छ ।
आगामी वर्ष बिहार राज्यमा कार्यान्वयनमा ल्याइने रेलवेअन्तर्गतका पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत यो परियोजनाको डीपीआरलाई पनि समावेश गरिएको छ । सुरुमा डीपीआर कसको खर्चमा बनाउने अन्योल रहेकामा पछि उच्च राजनीतिक तहमा भएको छलफलपछि भारत त्यसको खर्च व्यहोर्न तयार भएको हो । बजेटको रुकम प्रस्ट उल्लेख नगर्नुका पछाडि अझै पनि डीपीआरमा लाग्ने रकम पूरै भारतले व्यहोर्ने हो वा होइन भन्ने अन्योल रहेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।
रेलवे विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले पनि बजेट विनियोजनबारे सुनेको बताए । ‘बजेटमा राखिएको भन्ने अनौपचारिक रूपमा जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने । भारतले गत जेठमै रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन (प्रि–इन्जिनियरिङ एन्ड ट्राफिक सर्भे) टुंगो लगाएर नेपाललाई बुझाएको थियो । त्यसमा विभिन्न चार विकल्प सुझाइएको थियो । तिनै विकल्पमध्ये एउटा छानेर डीपीआर तयार पारिने बताइएको थियो ।
दुई वर्षअघि काठमाडौंमा सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौं–रक्सौल विद्युतीय रेल सेवाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि भारत सरकारको स्वामित्व रहेको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा करिब आठ महिना लगाएर विभिन्न चार विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

उक्त अध्ययनमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको कुल लम्बाइ, अलाइनमेन्टलगायत प्राविधिक पक्षबारे खुलाइएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा सबैभन्दा लामो १९२ किमिदेखि सबैभन्दा छोटो १३६ किमिका विकल्प छन् । नेपाली पक्षले सबैभन्दा छोटो विकल्प नै रोजेर त्यसैअनुसार डीपीआर बनाउका लागि कोंकण रेलवेलाई पत्राचार गरेको थियो । डीपीआरका लागि सिफारिस गरिएको १३६ किमिको विकल्पअन्तर्गत करिब ४२ किमि सुरुङ मार्ग हुनेछ । यो रेलमार्ग वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहबाट सुरु भएर जितपुर हुँदै निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छेउ भएर जानेछ ।

अर्थ वाणिज्य

‘ठेक्कामात्र ओगट्दा पुँजीगत खर्च भएन’

- ऋषिराम पौड्याल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठेकेदारहरूले ठेक्का ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको बताए । एउटै ठेकेदारलाई ५० वटाभन्दा बढी ठेक्का दिइएकाले काम छिटो हुन नसकेको उनले बताए । काम सुरु नहुँदै २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिने विगतको गलत नीति आफ्नो सरकारले सच्याइएको उनले बताए ।
सरकार गठन भएपछि ३ हजार ६ सय किमि सडक कालोपत्रे भएको र दुई वर्षमा ३२५ वटा पुल बनेको उनको दाबी छ । ७० वटा ठूला आयोजनाको प्रगति समीक्षा हेर्दा भइसकेका कामको पनि समयमै भुक्तानी नहुँदा खर्च कम भएको उनको दाबी छ । निर्माण व्यवसायीले समयमै बिल पेस नगर्नु, वैदेशिक सहयोग समयमै नआउनु, ठेक्काको म्याद थपका लागि समयमै अनुरोध नआउनु वा म्याद थप हुन नसक्नु जस्ता प्रमुख कारण देखिएको उनले बताए ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ३६८ मध्ये २३९ ठेक्काको म्याद नाघेको उनले जानकारी दिए । ‘खानेपानी मन्त्रालयतर्फ ७२ अर्ब ८० करोड रकम बराबरका ११५ मध्ये ६८ ठेक्काको म्याद सकिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका सडक र पुलमा करिब ६ अर्ब वैदेशिक स्रोत नजुट्दा भुक्तानी भएको छैन,’ ओलीले भने । सहरी विकासतर्फ १८ कम्पनीले ४४ दशमलव ४ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटिरहेको उनले बताए । साथै सडकतर्फ १८ कम्पनीले २ खर्ब ३९ अर्ब ४७ करोड रकम बराबरको ठेक्का ओगटेको उनले जानकारी दिए ।
गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन लिमिटेड चाइनाबीच सम्झदारीपत्र सम्पन्न भएको उनले बताए । ओलीले नेपाल–भारत सीमादेखि गोरखपुरसम्मको १२० किमि ४ सय केभी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल–चीनबीच ऊर्जा सहमति र सहकार्यको सम्झौता सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए । मुजफ्फरपुर–ढल्केबर अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको पनि उद्घाटन भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको आर्थिक वृदिदर विश्वका १० मुलुकसँगसँगै रहेको बताएका छन् । गणतन्त्र स्थापनापछिको एक दशकसम्म आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहे पनि गत वर्ष ७ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । सबै प्रदेशमा ६ प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धि नभएकाले यसले रोजगारी बढाएको उनको दाबी छ ।
०७६ सालको अन्त्यतिर १६ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र गरिबी रहने अनुमान प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब गरिबी उन्मूलन हुने गरी काम गरिने जानकारी दिए । न्यूनतम ज्यालामा भएको वृद्धि, स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तारले न्यून आय भएका जनतालाई थप राहत पुगेको उनको भनाइ छ । विदेशी तथा आन्तरिक लगानी प्रतिबद्धतामा उत्साहप्रद वृद्धि भएको तथ्यांक पेस गर्दै उनले चालु आवमा मात्रै २ खर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता थपिएको बताए ।

अर्थ वाणिज्य

तीनवटै कम्पनीको सेवा कमजोर

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको गुणस्तर
- कान्तिपुर संवाददाता

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्वका दुई स्थानमा गरेको टेस्ट ड्राइभ (परीक्षण) का क्रममा नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट तीन वटै कम्पनीको सेवा मापदण्डभन्दा कमजोर रहेको पाइएको छ । झापाको दमक नगरपालिका र इलामको इलाम नगरपालिका क्षेत्रमा गरिएको परीक्षणमा केही पक्षबाहेक प्रायः मापदण्डमा तीन वटै कम्पनीको सेवा कमजोर पाइएको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्राधिकरणले फोन कल स्थापना हुन लाग्ने समय, फोन कल स्थापना हुने दर, आफैं फोन कल विच्छेद हुने दरजस्ता पक्ष समेटेर परीक्षण गरेको हो । नेपाल टेलिकमले एउटा मापदण्ड पूरा गरे पनि अन्य दुई सेवा प्रदायकको भने तीन वटै मापदण्ड कमजोर रहेको पाइएको छ । दमकमा गरिएको परीक्षणमा नेपाल टेलिकमबाट फोन कल स्थापना हुन लाग्ने समय करिब १० सेकेन्ड रहेको प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । एनसेलबाट एनसेलको नेटवर्कमा कल गर्दा कल स्थापना हुन साढे ६ सेकेन्ड लाग्छ भने स्मार्ट टेलिकमबाट उसैको नेटवर्कमा कल गर्दा ८ सेकेन्डपछि मात्रै कल स्थापित भएको छ ।
प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डअनुसार फोन कल स्थापना हुन ५ सेकेन्ड वा सोभन्दा कम समय लाग्नुपर्छ । तर तीन वटै सेवा प्रदायक यो मापदण्डमा असफल देखिएका हुन् ।
दमकमा गरिएको परीक्षणका क्रममा फोन कल स्थापना हुने दरमा पनि तीन वटै सेवा प्रदायक असफल देखिएका छन् । प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डअनुसार फोन कल स्थापना हुने दर ९९ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुनुपर्छ । तर नेपाल टेलिकमको फोनकल स्थापना हुने दर ९७, एनसेलको करिब ९७ र स्मार्टको ९४ प्रतिशत मात्रै भेटिएको छ । कल स्थापना हुने दर भनेको कति पटक फोन डायल गरियो र कति पटक सम्पर्क भयो भन्ने तथ्यांकबाट निकालिने प्रतिशत हो ।
प्राधिकरणले तोकेको अर्को मापदण्ड आफैं फोन कल विच्छेद हुने दरमा पनि नेपाल टेलिकमबाहेक अन्य दुई सेवा प्रदायक असफल देखिएका छन् । दमकमा गरिएको परीक्षणका क्रममा नेपाल टेलिकमको आफैं फोन कल विच्छेद हुने दर १ प्रतिशत मात्रै देखिए पनि एनसेल र स्मार्टको दुई प्रतिशतभन्दा बढी भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डअनुसार आफैं फोन कल विच्छेद हुने दर २ प्रतिशत वा सोभन्दा कम हुनुपर्छ ।
दमक नगरपापालिका क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा १ सय पटक, एनसेलको नेटवर्कमा ९९ पटक र स्मार्ट टेलिकमको नेटवर्कमा १ सय पटक कल प्रयास गरिएको थियो ।
इलाम नगरपालिका क्षेत्रमा पनि दमककै नतिजा देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । इलाममा फोन कल स्थापना हुन लाग्ने समय नेपाल टेलिकमको साढे ९ सेकेन्ड र एनसेलको साढे ७ सेकेन्ड भेटिएको छ । फोन कल स्थापना हुने दर नेपाल टेलिकमको करिब ९९ प्रतिशत र एनसेलको ८१ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । इलाम नगरपालिका क्षेत्रमा आफैं फोन कल विच्छेद हुने दरमा पनि नेपाल टेलिकमले मात्रै मापदण्ड पूरा गरेको छ । एनसेलको आफैं फोनकल विच्छेद हुने दर करिब ९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा भने आफैं फोन कल विच्छेद हुने दर १ प्रतिशत मात्र रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
इलाम क्षेत्रमा परीक्षण गर्दा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा ९४ र एनसेलको नेटवर्कमा ९६ पटक कल प्रयास गरी औसतमा नतिजा निकालिएको हो ।
हरेक फोन कलको अवधि १२० सेकेन्ड रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले यसअघि पनि विभिन्न स्थानमा यस्तै परीक्षण गरी सेवा प्रदायकलाई मापदण्ड पूरा गर्ने गरी सेवा सुधार्न निर्देशन दिएको थियो ।

Page 12
अर्थ वाणिज्य

स्याउका ६ लाख बिरुवा बाहिरी जिल्लामा

जुम्लाका किसानले यस वर्ष करिब २ करोड ४० लाख रूपैयाँका स्याउका बिरूवा बेचे
- एलपी देवकोटा,राजबहादुर शाही

नर्सरीमा स्याउका बिरुवा कलमी गर्दै जुम्लाका किसान । तस्बिर : एलपी/कान्तिपुर 

जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाका रुद्र देवकोटाले यस वर्ष आफ्नो नर्सरीबाट छ सय स्याउका बिरुवा सोलुखुम्बु पठाए । अझै केही बिरुवाको माग विभिन्न जिल्लाबाट आएको छ । उनी गोडमेल गरेपछि अर्को चरणमा बिरुवा पठाउने तयारीमा छन् ।
उनी मात्र होइन, जुम्लाका धेरैजसो किसानका आफ्नै स्याउ नर्सरी छन् । ताजा स्याउसँगै बिरुवा बेचेर उनीहरूले मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन् । जुम्लामा उत्पादित बिरुवाको माग जिल्लाबाहिर बढी छ । यस वर्ष जिल्लामा छ लाख स्याउका बिरुवा उत्पादन भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय बजारमा बिरुवाको मूल्य ४० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
यस वर्ष करिब २ करोड ४० लाख रुपैयाँका स्याउका बिरुवा बिक्री भइसकेको कृषि कार्यालय प्रमुख बालकराम देवकोटाले बताए । ‘बढी परिणाममा स्याउ खेती गर्ने सबै किसानका स्याउ नर्सरी छन्,’ उनले भने, ‘जिल्लामा करिब ५ प्रतिशत मात्रै बिरुवा खपत हुन्छ, ८० प्रतिशत उत्पादनको बजार जिल्लाबाहिरै हो ।’ ‘डेलिसियस’ जातको स्याउका बिरुवाको राष्ट्रिय स्रोत केन्द्रका रूपमा स्थापित गरिएको उनले जनाए ।
कार्यालयका अनुसार जिल्लाभरि ११० व्यावसायिक नर्सरी दर्ता भएका छन् । स्याउका बिरुवाको माग बझाङ, बाजुरा, सोलुखुम्बु, रसुवा, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालीकोटलगायत जिल्लामा बढी छ । ताजा स्याउसँग बिरुवा बिक्री गरेर वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेको पातारासीका कृषक लक्षीराम खड्काले बताए । व्यापारीले नर्सरीमै पुगेर बिरुवा खरिद गरिरहेको उनको भनाइ छ । दुई वर्षअघि २५ रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेका बिरुवाको मूल्य अहिले ४० पुगेको उनले जानकारी दिए ।
जुम्लामा उत्पादित स्याउका बिरुवा देशैभरि पुग्ने चन्दननाथ नगरपालिकास्थित तलिउमका नर्सरी सञ्चालक नरबहादुर रावतले बताए । ‘जल्लामा एक घर, एक बगैंचा कार्यक्रम सुरु भएसँगै स्याउको नर्सरी थालेको हुँ,’ उनले भने, ‘कर्णाली राजमार्ग खुलेसँगै स्याउका बिरुवाले बजार पाए ।’ कलमी प्रविधिबाट उत्पादित बिरुवा पूर्वको सोलुखुम्बुदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्म पुगेको उनले सुनाए । उनले यस वर्ष आठ सय स्याउका बिरुवा बाहिर पठाइसकेका छन् । अझै पाँच सयभन्दा बढी बिरुवा बिक्री हुने उनको भनाइ छ ।
जिल्लाका सबै पालिकाले स्याउ उत्पादन कार्यक्रम जारी राखेका छन् । किसानलाई अनुदानमा बिरुवा वितरण गर्ने र हुर्काउन पनि अनुदान दिने गरिएको तातोपानी गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले प्रतिबिरुवा हुर्काउन वार्षिक १ सय रुपैयाँ वितरण गरिरहेको छ । जुम्लामा ३ हजार १ सय हेक्टरमा स्याउ खेती गरिएको छ । गत वर्ष आठ सय हेक्टरमा स्याउ फलेको थियो । जिल्लाका सात वटै गाउँपालिका र एक नगरपालिकामा स्याउ फल्ने कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

बिरुवा गोड्ने चटारो
मुगुको छायानाथरारा नगरपालिका–४ का कर्ण रावल स्याउ गोडमेल र काँटछाँटमा व्यस्त छन् । बोटको कोपिला पलाउने र फुल्ने मौसम सुरु हुन थालेपछि उनको बारीमै व्यस्तता बढेको हो ।
अग्लो हाँगा र किरा लागेको बोट काट्ने काममा उनी मात्र होइन, यहाँका सबैजसो किसानलाई चटारो छ । बोट वरिपरि झारपात सफा गर्ने र हिउँका डल्ला स्याउका फेदमा राख्ने गर्दा किसानको दिन बारीमै बित्न थालेको छ । उनका छिमेकी बाँचे महतारालाई पनि स्याउ गोडमेलको कामले फुर्सद छैन । ‘हिउँ परेको बेला स्याउ गोडमेल नगरे कम फल्ने चिन्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्याउका बिरुवा वरिपरि हिउँका डल्ला राख्दा लामो समयसम्म चिस्यान रहिरहन्छ ।’ मुगुका ताल्चा, मइतु, झापागार्ड, बाम, रोवा, शोभा, सोरुकोट, खमालेलगायत लेकाली बस्तीमा प्रशस्त स्याउ फल्छ । यस वर्ष बाक्लो हिउँ परेकाले स्याउ उत्पादन बढ्ने किसानको अपेक्षा छ । फागुनदेखि स्याउका बोटमा कोपिला पलाउने महताराले बताए । ‘स्याउको रुख अग्लो भए धेरै नफल्ने समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘काँटछाँटले स्याउ उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ ।’ धेरै किसान बगैंचामा भत्किएको घेरबार मर्मत गर्ने काममा पनि जुटेको उनले जानकारी दिए । उनको बारीमा करिब तीन सय स्याउका बिरुवा हुर्किरहेका छन् ।
किसानले स्याउका नयाँ बिरुवा रोप्न खाडल खन्ने कामलाई पनि तीव्रता दिएका छन् । माघभरि दुई मिटर गहिराइको खाल्डो खन्ने र फागुन महिलो साता बिरुवा रोप्ने किसानको योजना छ । केही किसानले मुगुमै नर्सरी स्थापना गरी बिरुवा उत्पादन थालेका छन् । ताल्चा, पिना, बाम, मुन्दुलगायत गाउँमा करिब दुई दर्जन स्याउ नर्सरी स्थापना भएपछि बिरुवा खोज्न बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । स्थानीय बजारमा २० रुपैयाँका दरले स्याउका बिरुवा बिक्री भइरहेका छन् ।
किसानले रोग–किराबाट स्याउका बोट बचाउन हरियो चुना लगाउने गरेको कृषि विकास कार्यालय प्रमुख केबी रोकायाले बताए । उनका अनुसार चुना लगाउँदा स्याउ बढी फल्ने विश्वास छ । हरिया चुनाले स्याउबारी आकर्षक देखिन थालेको उनले जनाए । कार्यालयले किसानलाई अनुदानमा चुना वितरण गरिरहेको छ । स्याउको माग बढ्दै गएपछि किसानले अन्नबाली लगाउन छाडेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार हिमपात बढी भएकाले यस वर्ष स्याउका लागि ‘सुबिकाल’ देखिएको छ । यस वर्ष प्राविधिक अभाव हुँदा किसानको बारीमा खटाउन नसकिएको उनको गुनासो छ । मुगुमा बर्सेनि स्याउ उत्पादन बढिरहेको छ । गत वर्ष जिल्लामा ३५ टन स्याउ उत्पादन भएको थियो । आव ०७४/७५ मा जिल्लामा २६ टन स्याउ फलेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका सबै लेकाली बस्तीमा स्याउ फल्ने गरे पनि बाम, ताल्चा, मइतु, माथितुम, मुन्दु, खमालेलगायत गाउँलाई स्याउ पकेट क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

ह्रास हुँदै माटोको उर्वराशक्ति

माटोमा अम्लीयपन बढेको र प्रांगारिक तफ्व कम हुँदै गएको विज्ञहरुको टिप्पणी
- रमेशकुमार पौडेल

माटोको पोषक तत्त्व परीक्षण गर्दै प्राविधिकहरू ।तस्बिर : कान्तिपुर 

पूर्वी चितवनको राप्ती, खैरहनी र रत्ननगरको राजमार्गदेखि दक्षिणको क्षेत्र धान उत्पादनका लागि प्रख्यात छ । यहाँ वर्षमा दुई पटक धान रोप्ने चलन छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले यो क्षेत्रलाई ‘धान जोन’ घोषणा गरेको छ । तर त्यहाँको माटोको उर्वराशक्ति कम हुँदै गएको परीक्षणले देखाएको छ । माटोमा अम्लीयपन बढ्नुका साथै प्रांगारिक तत्त्व कम हुँदै गएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको ‘धान जोन’ का तर्फबाट त्यो क्षेत्रको माटोको १८० नमुना परीक्षण भएको थियो । जसमध्ये १२० नमुनाको नतिजा आएको छ । ‘परीक्षण भएकामध्ये १०१ नमुनामा अम्लीयपन बढी भएको देखिएको छ । त्यसैगरी ९८ वटा नमुनामा प्रांगारिक पदार्थको कमी देखिएको छ,’ जोनमा आबद्ध कृषि अधिकृत तथा सूचना अधिकारी माधव पौडेलले भने । ७१ वटा नमुनामा पोटासको मात्रा पनि कम देखिएको छ । ‘माटोमा अम्लीयपन कम वा बढी भए बिरुवाले उसलाई चाहिने खाद्य तत्त्व प्राप्त गर्न सक्दैन । रोगकिराको प्रकोप पनि बढ्छ,’ उनले भने । पोटासमा पनि रोग प्रतिरोध क्षमता हुने गर्छ । यसको कमी हुँदा बिरुवा बढ्ने र उत्पादन दिने बेलामा अनेक खालका समस्या किसानले बेहोर्नुपर्ने उनले बताए ।
वाग्मती प्रदेश सरकारको हेटौंडामा रहेको माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला कार्यालयको मोबाइल प्रयोगशालाले स्थलगत रूपमै माटो परीक्षण गरेको थियो । प्रांगारिक पदार्थ भनेको माटोको मुटु भएको प्रयोगशालाका माटो विज्ञ गणेशप्रसाद साहले बताए । ‘प्रांगारिक पदार्थको अवस्था कमजोर देखियो । यो भनेको माटोको मुटु कमजोर भयो भनेर बुझ्नुपर्छ । यसो हुँदा माटो उर्वर हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
अम्लीय माटोको उपचारका लागि मात्रा मिलाएर कृषि प्राविधिकको सल्लाहबमोजिम कृषि चुन प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । पोटासको. मात्रा पूरा गर्न सोही मल नै राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पिसाब मिसिएको गोबर मल प्रयोग गर्दा पनि पोटासको मात्रा बढ्छ,’ पौडेलले भने । खेतमा उत्पादित बालीको सबै अंश निकाल्ने गर्दा माटोमा प्रांगारिक पदार्थको कमी हुन थालेको उनले बताए ।
‘खेतमा अन्नबाली उत्पादन भएपछि अन्न लिने र ढोडपरालको अंश खेतमै छाड्ने गरे प्रांगारिक पदार्थको मात्रा माटोलाई पुग्थ्यो । तर अहिले अन्न र ढोडपराल दुवै लिने गरिन्छ । त्यसैले माटोमा प्रांगारिक पदार्थको अंश रहँदैन,’ कृषि अधिकृत पौडेलले भने । गाईवस्तु पाल्ने चलन कम हुँदै गएका कारण गोबर मल पनि माटोले पाउन नसक्दा प्रांगारिक पदार्थ कम भएको माटो साहले बताए ।
‘प्रांगारिक पदार्थ बढाउन कम्पोस्ट वा गोठेमलको प्रयोग बढाउनुपर्छ,’ पौडेलले भने । पूर्वी चितवनमा धानबाली नै मुख्य उत्पादन भएको र तरकारी खेती पनि बढ्दो क्रममा रहेका कारण माटोको उर्वरा शक्ति जोगाउन नगरवासीलाई सचेत बनाइने मेयर चौधरीले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

६५१ टन ओखर आयात

- कान्तिपुर संवाददाता

रसुवा (कास)– चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा रसुवागढी नाका भएर ६५१ टन ओखर आयात भएको छ । साउनदेखि पुस मसान्तसम्म छोडाएको र बोक्रासहित गरी ६ लाख ५१ हजार ८९६ किलो ओखर आयात भएको भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ५ लाख ५० हजार ५० किलो छोडाएको र १ लाख १८ हजार ४६ किलो बोक्रासहित गरी ६ लाख ५१ हजार ८९६ किलो ओखर आयात भएको छ । यस अवधिमा रसुवागढी नाकाबाट १८ करोड ८७ लाख १९ हजार ३९४ मूल्य बराबरको ओखर आयात भएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम खड्काले बताए । नेपालमा पर्याप्त मात्रामा ओखर उत्पादन नहुँदा चीनबाट आयात गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
रसुवागढी नाकाबाट आव ०७४/७५ मा १ लाख २ हजार ४९० किलो र ०७५/७६ मा ३ लाख ९९ हजार १३७ किलो ओखर आयात भएको छ । ओखरमा मानिसको शरीरमा आवश्यक फाइबर, प्रोटिन, भिटामिन, म्याग्नेसियम, फस्फोरस र ओमेगाजस्ता तत्त्व प्राप्त हुन्छन् । नेपालमा चीन, भारत, चिली, अमेरिका र यूएईबाट ओखर आयात हुने गरेको छ । नेपालको हिमाली र उच्च लेकाली क्षेत्रमा ओखर उत्पादन हुने गर्छ ।

Page 13
अर्थ वाणिज्य

वाणिज्य बैंकको सेयर कारोबार घट्यो

- कान्तिपुर संवाददाता

अघिल्ला दुई साताजस्तै गत साता पनि सेयर बजारमा वाणिज्य बैंकहरूको सेयर कारोबारमा उत्साह देखिएन । यही कारण कुल साप्ताहिक कारोबारमा बैंकिङ समूहको हिस्सा स्थिरजस्तै रह्यो । अल्पकालीन लगानीकर्ताले सर्वसाधारणको हातमा थोरै सेयर भएका केही बिमा र लघुवित्त कम्पनीको सेयरमा लगानी बढाएपछि बैंकिङ समूहको हिस्सा केही घटेको हो । बजार बढ्न थाले पनि लगानीकर्ताको एक समूहले सीमित कम्पनीको सेयरमा चलखेल बढाएका छन् ।
यसरी चलखेल गर्दा सेयर मूल्य बढ्छ र छोटो समयमै धेरै कमाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले लगानीकर्ताले यस्तो गरेका हुन् । यसरी चलखेल गर्न ठूला कम्पनीको सेयरमा सम्भव हुँदैन । साना कम्पनीको सेयर सीमित व्यक्तिको नाममा हुन्छ । तर ठूला कम्पनीको सेयर धेरै जनासँग हुन्छ । धेरै जनासँग सेयर हुँदा सजिलै चलखेल गर्न सकिन्छ । यही फाइदा उठाएर सट्टेबाजहरूले कहिले बजारमा सेयर आपूर्ति बढाएर त कहिले घटाएर नाफा कमाउँछन् । तर वाणिज्य बैंकहरूको सेयरमा चलखेल गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । यसकारण गत साता वाणिज्य बैंकहरूको निकै कम मात्र सेयर कारोबार भएको हो ।
गत साता सेयर बजारमा ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको हो । त्यसमध्ये २६ वटा वाणिज्य बैंकको १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको मात्र सेयर किनबेच भएको छ । यो कुल साप्ताहिक सेयर कारोबारको करिब २५ प्रतिशत मात्र हो । गत साता कुल कारोबारमा बैंकिङ समूहको हिस्सा २७ प्रतिशत मात्र थियो ।
सामान्य अवस्थामा बैंकिङ समूहले कुल साप्ताहिक सेयर कारोबारको करिब ५० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्दै आएको थियो । तर पछिल्ला ५/६ महिनायता यस्तो हिस्सामा निकै उतारचढाव देखिँदै आएको छ । कहिले यस्तो हिस्सा बढेर कुल कारोबारको ६४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने कहिले २५ प्रतिशतसम्म झरेको छ । यसअघि पनि एक पटक बैंकिङको हस्सा २५ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । हाल बजारमा २६ वाणिज्य बैंकको सेयर सूचीकृत छन् । ग्लोबल आईएमई र जनता बैंकको मर्जरपछि सूचीकृत बैंक संख्या २६ मा झरेको हो । सरकारको पूर्ण स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर दोस्रो बजारमा सूचीकृत छैन । बैंकिङ समूहको हिस्सा घटेसँगै बिमा समूहको कारोबार हिस्सा बढेको छ । यो साता बिमा समूहको कारोबार हिस्सा साढे २५ प्रतिशत छ । गत साता यस्तो हिस्सा ३२ प्रतिशत थियो ।
बिमा पछि धेरै कारोबार हिस्सा ओगट्ने समूहमा लघुवित्त छ । साताको कारोबारमा यो समूहको हिस्सा करिब २० प्रतिशत छ । गत साता कुल कारोबारमा यो समूहको हिस्सा १६ प्रतिशत मात्र थियो । साप्ताहिक कारोबारमा उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको हिस्सा १०.०५ प्रतिशत र विकास बैंकको ६.८३ प्रतिशत छ । गत साता नेप्से परिसूचक करिब ११ अंक बढेको छ । तर साताको पहिलो दिन (आइतबार) को तुलनामा बिहीबारसम्म नेप्से करिब साढे २४ अंकले बढेको देखिन्छ । पाँच दिनको कारोबारमा तीन दिन बजार बढ्यो भने दुई दिन घट्यो । तीन दिनमा नेप्से २६ अंक बढ्यो भने दुई दिनमा नेप्से १५ अंक घट्यो । बढ्नेभन्दा घट्ने सूचक कम भएपछि साप्ताहिक कारोबारमा नेप्से दोहोरो अंक बढेको हो । साताको अन्तिम दिन नेप्से १ हजार ३ सय ४४.५९ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । यो साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार कक्ष नियमित कारोबारका लागि पाँचै दिन खुला रह्यो । सरकारी ऋणपत्रको भने कारोबार भएन ।

अर्थ वाणिज्य

बूढीगण्डकीमा २८ अर्ब मुआब्जा वितरण

प्रभावितले थोरैमा ६ लाखदेखि बढीमा ९ करोड रुपैयाँसम्म मुआब्जा बुझेका छन्
- कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा–धादिङ सीमा क्षेत्रको बूढीगण्डकी नदी ।फाइल तस्बिर 

बूढीगण्डकी जलविद्युत् अयोजनाबाट डुबानमा पर्ने धादिङ र गोरखाको ४५ हजार ७७७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । दुवै जिल्लाका २१ हजार १ सय ५९ जग्गाधनीलाई मुआब्जाबापत २८ अर्ब १८ करोड ३१ लाख ९० हजार रुपैयाँ वितरण गरियो ।
गोरखामा मात्र ७ हजार ८ सय ३८ जग्गाधनीले २३ हजार ३ सय ३१ क्षेत्रफलको मुआब्जा बुझेका छन् । यसका लागि गोरखामा मात्र १४ अर्ब ७९ करोड ७६ लाख ९७ हजार १५० रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ ।
आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईले आव ०७३/७४ देखि जग्गाको मुआब्जा वितरण थालेको थियो । सबैभन्दा धेरै आरुघाटका एक जग्गाधनीले १५ रोपनी क्षेत्रफलको ९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा बुझेका छन् । कम बुझ्नेले ६ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा लिएको इकाई प्रमुख कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए ।
‘आयोजनाले डुबानमा पर्ने ५८ हजार रोपनी व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘धेरै सरकारी जग्गा छन्, डीपीआरमा १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा आयोजनाका लागि चाहिनेछ ।’ आयोजनाको जलाशयको क्षेत्रफल नै ६३ वर्गकिमिको हुनेछ । डुबानमा
परेको सरकारी संरचना भने पुनःस्थापना गर्ने इकाईले जनाएको छ ।
सरकारी विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायत संरचनालाई बस्ती पुनर्वास गरिएको ठाउँमा लगिने कार्कीले बताए ।
चालु वर्ष अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण सक्ने लक्ष्य राखिएको पनि इकाईले जनाएको छ । बजार क्षेत्रबाहेकका स्थानमा जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा छ । ‘तल्लो क्षेत्रका केही छुट निवेदन फर्छ्योटको काम भइरहेको छ,’ उनले भने । बजार क्षेत्रको भने निवेदन संकलन गरी मुआब्जा वितरण कार्य जारी रहेको
उनले बताए । पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम अझै बाँकी छ । गोरखाका मात्र १ हजार ६७२ घरधुरी आयोजनाका कारण विस्थापित हुनेछन् ।
विस्थापित हुनेलाई पुनर्वासका लागि गोरखातर्फ दर्बुङको ५ वडा, नामजुङको १ र २, बोर्लाङको १ र २ धावाको ८, ३ र ९ र आरुघाटको १ र २ वडाका जग्गा रोक्का गरिएको छ । पुनर्वास तथा पुनःस्थापना नीति मस्यौदा तयार पारी मन्त्रालयमा पेस गरिसकिएको उनले बताए । ‘मस्यौदा छलफलकै चरणमा छ,’ उनले भने ।
आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको कार्कीको भनाइ छ । आयोजनाका कारण धाङिका १३ र गोरखाका १४ गरी साविकका २७ गाविसका स्थानीय प्रभावित हुनेछन् । आयोजना निर्माणका लागि २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बाँधको उचाइ २६३ मिटर हुनेछ ।

अर्थ वाणिज्य

७५ हजारले हेरे इन्फोटेक

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– क्यान इन्फोटेक मेलाको दोस्रो दिन ७५ हजारले अवलोकन गरेको आयोजक क्यान महासंघले जनाएको छ । बिदा परेकाले शनिबार अवलोकनकर्ताको संख्या बढेको क्यान महासंघका महासचिव नारायण थापाले जानकारी दिए । मेलाको पहिलो दिन आइतबार करिब ३५ हजारले अवलोकन गरेको उनको भनाइ छ । बुधबारसम्म आयोजना हुने मेला ४ लाखले अवलोकन गर्ने आयोजकको अनुमान छ । शनिबार इन्फोटेकमा अवलोकनकर्तालाई लक्ष्य गरी विभिन्न ब्रान्डले छुट र अफर घोषणा गरेका थिए । स्टलहरूमा अवलोकनकर्ताको भीड लागेको थियो ।

अर्थ वाणिज्य

सीएको परीक्षाफल प्रकाशित

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सन् २०१९ को डिसेम्बरमा सञ्चालित चार्डर्ड एकाउन्टेन्सी (सीए) को क्याप वन, टु र थ्री तहको परीक्षाफल प्रकाशन भएको छ । क्याप वनमा १ हजार ३ सय २० परीक्षार्थी सहभागी भएकामा ७९२ जना उत्तीर्ण भएका छन् ।
क्याप टुमा १ हजार ७ सय ७७ परीक्षार्थीमध्ये २४२ जना उत्तीर्ण भएका छन् । यसैगरी क्याप थ्रीमा ७२७ जना परीक्षार्थीमध्ये १४१ जना उत्तीर्ण भएको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Page 14
खेलकुद

होमलाल च्याम्पियन

- कान्तिपुर संवाददाता

पाँचौं प्रधानसेनापति म्याराथन विजेता होमलाल श्रेष्ठ ट्रफीसाथ । महिला हाफ म्याराथन विजेता पुष्पा भण्डारी (दायाँ) । तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर 

काठमाडौं (कास)– त्रिभुवन आर्मी क्लबका धावक होमलाल श्रेष्ठले शनिबार राजधानीमा आयोजित पाँचौं प्रधानसेनापति खुला म्याराथनको उपाधि जितेका छन् । उनले निर्धारित दूरी २ घण्टा २२ मिनेट १७ सेकेन्डमा पूरा गरेका होमलालले उपाधि ह्याट्रिकको प्रयासमा रहेका कृष्ण बस्नेतलाई निराश पारे ।
यसअघिका दुवै संस्करणको उपाधि जितेका आर्मीकै कृष्णलाई यसपल्ट अवसर थियो । १३ औं साग गुमाएका उनी १ मिनेट ३२ सेकेन्डले पछि परे । दोस्रो भएका उनले २ घण्टा २३ मिनेट ४९ सेकेन्डमा दूरी पूरा गरे । आर्मीकै नवराज साउद तेस्रो भए । उनले २ घण्टा २९ मिनेट ३७ सेकेन्डमा निर्धारित ४२.१९५ किलोमिटर दूरी पूरा गरे । म्याराथनतर्फ पहिलो संस्करणको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबका भूमिराज राईले जितेका थिए । दोस्रो संस्करणमा एपीएफका गोपीचन्द्र पार्की च्याम्पियन बनेका थिए । त्यसयता सेनाकै धावकले वर्चश्व रहेको छ ।
म्याराथनमा शीर्ष १० स्थानमध्ये ९ धावक आर्मीका हुन् । पूर्वविजेता भूमिराज राई आठौं भए । विजेता होमलालले १ लाख २५ हजार नगदसहित यामाहाको मोटरसाइकल पुरस्कार पाए । कृष्णले ६५ हजार र नवराजले ३५ हजार पाए । दसौं स्थानभित्रलाई नगद पुरस्कार दिइएको थियो ।
हाफ म्याराथनमा भने भारतीय सेनामा कार्यरत तीर्थ पुनले १ घण्टा ५ मिनेट ५ सेकेन्डबाट उपाधि जिते । उनले सेनाका खगेन्द्र भाटलाई ५३ सेकेन्डले पछि पारे । सेनाकै दीपक अधिकारी १ घण्टा ७ मिनेट २ सेकेन्डबाट तेस्रो भए ।
महिलातर्फ एपीएफकी पुष्पा भण्डारीले १ घण्टा १७ मिनेट ८ सेकेन्डमा २१ किलोमिटर दूरी पूरा गरी स्वर्ण जितिन् । उनी १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको म्याराथनतर्फकी रजत विजेता हुन् । पुलिसकी राजपूरा पछाई १ घण्टा १८ ममिनेट ३७ सेकेन्डबाट दोस्रो भइन् । आर्मीकी विश्वरुपा बुढाले १ घण्टा २० मिनेट २२ सेकेन्डबाट तेस्रो भइन् । महिला र पुरुष दुवैतर्फका विजेता ५० हजार, उपविजेताले ३५ हजार र तेस्रो हुनेले २५ हजार पुरस्कार पाए ।
हाफ म्याराथनको ४५ वर्षमाथि विधामा धर्म महर्जन च्याम्पियन भए । उनले १ घण्टा १४ मिनेट ५१ सेकेन्डमा दूरी पार गरे । धर्मभन्दा झन्डै १० मिनेटले पछि परेका भीमबहादुर गुरुङ १ घण्टा २४ मिनेट ५ सेकेन्डबाट दोस्रो भए । तेस्रो भएका भीमसेन अवालेले १ घण्टा २७ मिनेट निकाले । विजेताले ४० हजार, दोस्रोले २५ हजार र तेस्रोले १५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।

खेलकुद

आयोजक वाग्मती विजयी

- कान्तिपुर संवाददाता

तेस्रो वाग्मती गोल्डकपको उद्घाटन खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दै खेलाडी । तस्बिर : सुवास बिडारी 

मकवानपुर (कास)– तेस्रो संस्करणको वाग्मती गोल्डकप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आयोजक वाग्मती गाउँपालिका खेलकुद विकास समिति विजयी भएको छ ।
समितिले सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिकालाई १–० ले पराजित गरेको हो । विजेताका लागि पहिलो हाफमा बाबुराम माझीले गरेको गोल नै निर्णायक साबित भयो । उनले पाँचौं मिनेटमै गोल गरेका थिए । आयोजकका गोलरक्षक अमृत लोप्चन म्यान अफ द म्याच घोषित भए । उनले ५ हजार रुपैयाँ पाए । हेटौंडाबाट करिब ५० किलोमिटर पूर्वमा रहेको फापरबारीस्थित जनता माविको मैदानमा भएको खेलमा दुवै टोलीले सुस्त रूपमा प्रस्तुत भए । दुवैबाट गतिलो मुभहरू बनाउन सकेनन् ।
पहिलो हाफमा सर्लाहीले पेनाल्टी पाए पनि गोल गर्न असफल भयो । सर्लाहीका हुकुम रायमाझीको पेनाल्टी प्रहार पोस्ट नजिकबाट बाहिरियो । आयोजकका गोलरक्षक अमृतले सर्लाहीका केही राम्रा प्रहार रोकेका थिए ।
आयोजकले सेमिफाइनल पुग्नका लागि च्यासल युथ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । आइतबार डाँफे युवा क्लब मकवानपुर र नवजनजागृति सिमराबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । फागुन १२ सम्म चल्ने प्रतियोगिताको उद्घाटन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गरेका थिए ।
प्रतियोगितामा दस टिमको सहभागिता छ । प्रतियोगितामा ए डिभिजनका जावलाखेल युथ, संकटा युथ, हिमालयन शेर्पा, च्यासल युथ र साविक विजेता सरस्वती युवा क्लबको सहभागिता छ । मोफसलका न्यु डाँफे युवा, सिमराको नव जनजागृति क्लब, सर्लाहीको वाग्मती युवा क्लब, वीरगञ्ज युनाइटेड र आयोजकको पनि सहभागिता रहनेछ । मैदानमा प्यारापिटसमेत निर्माण गरिएको छ । एकैसाथ प्यारापिट र खुला स्थानमा ७ हजार जनाले खेल हेर्न सक्नेछन् ।
विजेताले ६ लाख र उपविजेताले ३ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले ५० हजार, उत्कृष्ट गोलरक्षक, फरवार्ड, मिडफिल्डर, डिफेन्डर र प्रशिक्षकले जनही १० हजार पाउने छन् । प्रतियोगिता गर्न गाउँपालिकाले ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको आयोजकले जनाएको छ । करिब ७० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको आयोजक अध्यक्ष अरुण बल लामाले बताए ।

खेलकुद

भाग्य बलियो कि कर्म ?

- राजु घिसिङ

सामान्यतः कुनै पनि प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडीहरूकै टिम च्याम्पियन हुने गर्छ । टिमको सफलताको आधार तय गरेका च्याम्पियन खेलाडीहरू नै व्यक्तिगत अवार्डमा पनि हाबी हुने गर्छन् । प्रशिक्षकको अवार्डमा पनि उस्तै हुन्छ । कुनै अवार्ड मुख्य उपाधि नजिक पुग्ने खेलाडीको हातमा पनि पर्छ । यसपालि सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा शनिबार नयाँ च्याम्पियन बनेको मछिन्द्र क्लबले व्यक्तिगत अवार्डमा वर्चस्व कायम गर्न सकेन ।
‘ए’ डिभिजन लिगको डेब्युमै मछिन्द्रका प्रवेश कटुवालले उत्कृष्ट प्रशिक्षकको अवार्ड जिते । विशाल राई (बी) उत्कृष्ट मिडफिल्डर भए । बाँकी व्यक्तिगत चार अवार्ड अरु क्लबकै पोल्टामा पर्‍यो । उपविजेता आर्मीका कप्तान भरत खवासले उत्कृष्ट फरवार्डको अवार्ड चौथोपल्ट हात पारे । यो लिगमा लयमा फर्किन संघर्षरत उनले ४ गोल गरे, जबकि सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा उनीभन्दा अगाडि छन् एपीएफका आशिष लामा (९ गोल), च्यासलका सन्तोष साहुखल (७), मनाङका अन्जन विष्ट (६), विमल राना (६) र आर्मीकै नवयुग श्रेष्ठ (६) । यो अवार्ड जित्ने आफैंले पनि नसोचेको भरतले प्रतिक्रिया दिए । घरमा टेलिभिजनमा लिगको अन्तिम खेल हेरिरहेका थ्रीस्टारका सेन्टर–ब्याक अनन्त तामाङ पनि हतारिँदै अवार्ड थाप्न दशरथ रंगशाला आइपुगे । उत्कृष्ट डिफेन्डरको अवार्ड जितेका उनी आफैं आर्मीका सेन्टरब्याक विकास खवासको प्रदर्शनलाई यो लिगकै राम्रो मान्छन् । अनन्तले ४ गोल पनि गरेका थिए । निर्णायक खेलमा आर्मीसँगै उसका मिडफिल्डर सन्तोष तामाङ चुक्दा मछिन्द्रमा प्रभावशाली देखिएका विशाल राई ‘बी’ उत्कृष्ट मिडफिल्डरको अवार्डका मुख्य हकदार बनेका थिए ।
मनाङका दीप कार्कीले उत्कृष्ट गोलकिपरको अवार्ड हात पारे । यो लिगमा तेस्रो भएको उनको टिमले ८ गोल बेहोरेको थियो । मछिन्द्रका विशाल श्रेष्ठले पनि उति नै गोल बेहोरेका थिए । आर्मीका गोलकिपर विकेश कुथुको पोस्टमा भने ७ गोलमात्र भएको थियो । उदीयमान खेलाडीको अवार्ड एनआरटीका मिडफिल्डर दर्शन गुरुङले प्राप्त गरे । सन्दकपुर इलामका २० वर्षीय उनले १ लाख रुपैयाँ हात पारे । अरु उत्कृष्ट ४ खेलाडी र प्रशिक्षकले जनही १ लाख ५० हजार पाए ।

 

उत्कृष्ट गोलकिपर


दीप कार्की (मनाङ मर्स्याङदी)
मेरो लागि लिग राम्रो अनुभव रह्यो । राम्रो प्रदर्शन भयो । यो अवार्ड पाउँछु भन्नेमा आत्मविश्वासी थिएँ किनभने तीनपल्ट म्यान अफ द म्याच भएको थिएँ । यसले भविष्यमा राम्रो हुन्छ । दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को टिममा भएकाले आत्मविश्वास बढेको थियो । राष्ट्रिय टिममा बोलायो भने आफ्नो उत्कृष्ट दिन्छु भन्ने लाग्छ ।

उत्कृष्ट डिफेन्डर


अनन्त तामाङ (थ्रीस्टार)
यो अवार्ड पाउँछु भन्ने सोचेकै थिइनँ । घरमा बसेर टीभीमा खेल (आमी–मछिन्द्र) हेरिरहेको थिएँ । एक्कासि फोन आयो, म त छक्क परें । टिमका लागि जति गर्नुपर्ने थियो, त्यति गर्न सकिनँ । यो मैदानमा आज (शनिबार) थ्रीस्टार खेलिरहेको हुनुपर्ने थियो तर अलि मिहिनेत नपुगे जस्तो लाग्यो । सोचेको चाहिँ भएन । ‘ए’ डिभिजन लिग यो मेरो पहिलो हो । एकदमै राम्रो भयो । धेरै सिक्न पाइयो । अब आउने दिनहरूमा धेरै कुरा सजिलो हुन्छ । धेरै खेलाडी छन्, नामै तोकेर भन्नुपर्दा विकास खवास (आर्मी) उत्कृष्ट छन्, मलाई एकदम मनपर्छ । यो लिगमा उनको प्रदर्शन एकदम राम्रो थियो । आर्मीको सबै खेल हेरे, एउटै पोजिसन भएकाले मनपर्छ । मलाई यो लिगमा उत्कृष्ट डिफेन्स विकास (खवास) जस्तो लाग्छ किनभने आज आर्मी जुन ठाउँमा छ त्यहाँ पुर्‍याउन विकासको प्रदर्शन एकदम महत्त्वपूर्ण छ ।

उत्कृष्ट मिडफिल्डर


विशाल राई ‘बी’ (मछिन्द्र)
मैले छपल्ट लिग खेलें । जितेको यो लगातार तेस्रो हो । क्लब फरक भए पनि मान्छे एउटै हो । तेस्रोपल्ट जित्दा व्यक्तिगत अवार्ड पनि पाएँ, धेरै खुसी लाग्यो । मछिन्द्रले जित्दा थप खुसी किन पनि लाग्यो भने जुन हामीले खेल्दाखेल्दै बीचमा बजारमा हल्ला जति खर्च गरे पनि हुँदैन रहेछ भन्ने थियो । यसले भविष्यमा अरु खेलाडीलाई पनि राम्रो हुन्छ । नतिजाले नै सबै कुरा प्रमाणित गरिदियो । मिडफिल्डमा राष्ट्रिय टिमकै खेलाडीहरूले राम्रो खेले । अन्जन विष्ट (मनाङ), सन्तोष तामाङ (आर्मी) ले राम्रो गरे । मेरै टिमका विदेशी पनि राम्रा थिए । यो लिगमा म आफूलाई त्यस्तो खतरा भन्दिनँ । टिमले राम्रो खेल्यो, टिमले जित्यो त्यो नै मेरो लागि सबैभन्दा ठूलो खुसी हो । मछिन्द्रभन्दा मनाङमा खेल्नु धेरै दबाब हुन्थ्यो, किनभने त्यो ऐतिहासिक क्लब हो । तर पछि सबैले पैसा–पैसा, स्टार भन्दाभन्दै अलि–अलि दबाब भयो ।

उत्कृष्ट फरवार्ड


भरत खवास (आर्मी)
धेरै नै दुःखी छु, व्यक्तिगत उपलब्धि भए पनि मैले लिग अघि जिम्मेवारी अर्कै पाएको थिएँ । त्यो जिम्मेवारी निभाउन नसकेको महसुस भइरहेको छ, यसमा एकदम दुःखी छु । हाम्रो टिमको लक्ष्य लिग च्याम्पियन हुने थियो तर सकिएन । लिगमा चौथोपल्ट उत्कृष्ट फरवार्डको अवार्ड पाउँछु भन्ने सोचेको थिइनँ, त्यसरी खेलेको थिइनँ, अवार्ड पाएँ, तर खुसी छैन । धेरै गोलको कुरा गर्दा एपीएफको आशिष लामाले पाउला (अवार्ड) कि भन्ने लागेको थियो । उनको स्कोरिङ उच्च (९ गोल) थियो । तर, यसरी हुने रहेनछ, जसले मिहिनेत गर्छ, त्यसको कदर हुन्छ भन्ने लाग्यो । यसले मलाई धेरै नै प्रोत्साहन दिनेछ । अझ खेल्न सक्दोरहेछ, धेरै कुरा गर्नुछ जस्तो लाग्यो । धेरै लक्ष्य बोकेर हिँडेको छु, अझ मिहिनेत गर्न यो अवार्डले प्रोत्साहन गर्छ ।

उत्कृष्ट प्रशिक्षक


प्रवेश कटुवाल (मछिन्द्र)
मेरो फुटबल करिअरकै सबैभन्दा गर्विलो क्षण हो । यसलाई शब्दमा बयान गर्नै सक्दिनँ । ‘ए’ डिभिजनमा पहिलोपल्ट प्रशिक्षक हुँदै लिग च्याम्पियनको कोच र उत्कृष्ट प्रशिक्षक हुनुको सीमा नै छैन । यसअघि झापा ११ को युथ टिम र सिनियर टिम हेरिरहेको थिएँ । उस्ताउस्तै थियो ए डिभिजनमा हेर्नु र झापा ११ हेर्नु । मैले हेरेकै केटाहरू मछिन्द्रमा थिए, उनीहरूलाई मैले बुझेको थिएँ । त्यसैले पनि सजिलो भयो । मैले आफैं पनि सँगै खेलेको र कोच गरेको केटाहरू थिए । मैदानमा खेलाडी र प्रशिक्षकको भूमिका थियौं भने बाहिर हामी साथीजस्तै थियौं/छौं । मैदानभित्र त भइहाल्यो, बाहिर पनि सम्पर्क, समन्वय राम्रो थियो । त्यसैले च्याम्पियन बन्न मदत पुग्यो । हाम्रोमा सबै खेलाडी स्टार छन् । स्टार खेलाडीलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ जस्तो लागेको थियो । तर, जति सोचेको त्यस्तो गाह्रो भएन । राम्रो समन्वय र समझदारी भयो । खेलाडी छँदा २०६९ मा थ्रीस्टारबाट लिगको उपाधि जितेको थिएँ । टिमको मुख्य जिम्मेवार (कोच) भएकाले त्योभन्दा यो विशेष लाग्यो । प्रशिक्षकको भूमिकामा गहन र बृहत् जिम्मेवारी हुन्छ । सेकेन्ड इनिङ्स जस्तै हो यो ।

उदीयमान खेलाडी


दर्शन गुरुङ (एनआरटी)
पहिलोपल्ट लिग खेल्दै पाएको अवार्डप्रति धेरै खुसी लागिरहेको छ । सोचेको थिइनँ यो (अवार्ड) पाउँछु भनेर । लिग खेल्न सक्दिनँ होला भन्ने सोचेको थिएँ, खेल्दै गएपछि मिहिनेत गरे सक्दोरहेछ भन्ने थाह भयो । मैले ‘ए’ डिभिजन लिग खेल्छु भन्ने नै सोचेको थिइनँ । मिहिनेत गरेअनुसार राम्रो प्रदर्शन गरें । हाम्रो टिमले ५–६ खेल राम्रो खेल्यो, पछिल्ला नतिजाहरू भने हल्का नराम्रो भयो ।

खेलकुद

पोखरा राइनोजमा विलियम्स

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– पोखरा राइनोजले एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) क्रिकेटका लागि अर्को वेस्ट इन्डिज खेलाडी लिएको छ । वेस्ट इन्डिजका तीव्र गतिका बलर केसरिक विलियम्सले राइनोजबाट ईपीएल खेल्ने भएका छन् । राइनोजले यसअघि नै वेस्ट इन्डिजका ब्याटिङ हस्ती क्रिस गेललाई लिइसकेको छ ।
६ फ्रेन्चाइज टोली समावेश ईपीएल मार्च १४ बाट २८ सम्म आयोजना हुँदै छ । त्यसमा एक फ्रेन्चाइज टोलीले कम्तीमा ३ विदेशी खेलाडी मैदानमा उतार्नुपर्ने प्रावधान छ । विलियम्स र गेल पोखराले अहिलेसम्म आफ्नो टोलीमा आबद्ध भएको घोषणा गरेका दुई खेलाडी हुन् ।
३० वर्षे विलियम्सले वेस्ट इन्डिजबाट ८ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा ९ विकेट, २५ ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा ४१ विकेट लिएका छन् । उनीसँग क्यारेबियन प्रिमियर लिग, बंगलादेश प्रिमियर लिग, ग्लोबल टी–२० लिग लगायतका विश्वको फ्रेन्चाइज लिग क्रिकेट खेलेको अनुभव छ ।
विलियम्सको विकेट लिने क्षमताका कारण उनलाई लिइएको पोखरा राइनोजकी मालिक दीपा अग्रवालले ईपीएलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएकी छन् ।

खेलकुद

छैटौं कर्पोरेट क्रिकेट सुरु

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– माछापुच्छ्रे बैंक कर्पोरेट सुपर सिक्सेस क्रिकेटको छैटौं संस्करण शनिबार सुरु भएको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा पहिलो दिन ७ खेल हुँदा सेन्चुरी बैंक, आईसीएफसी फाइनान्स, सनराइज बैंक, एनसेल ‘ए’ र ग्लोबल आईएमईले जित हात पारेका छन् । आईसीएफसी र एनसेल ‘ए’ ले दोहोरो जित पाए । दिनको पहिलो खेलमा साबिक विजेता सेन्चुरीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ६ विकेटले हरायो । राष्ट्र बैंकले दिएको ५२ रनको लक्ष्य सेन्चुरीले विकेट नगुमाई पूरा गर्‍यो ।
एनसेल ‘ए’ ले ग्लोबल आईएमईलाई ५ विकेटले पराजित गर्‍यो । ७७ रनको लक्ष्य एनसेल ‘ए’ ले १ विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो । आईसीएफसी फाइनान्सले एनसेल ‘बी’ लाई ११ रनले हरायो । ८२ रनको लक्ष्य पछ्याएको एनसेल ‘बी’ ले ७० रनमात्र बनाउन सक्यो ।
अर्को खेलमा सनराइज बैंकले सूर्य नेपाललाई ६ विकेटले पराजित गरेको थियो । ७२ रनको लक्ष्य सनराइजले विनाक्षति पूरा गर्‍यो । ग्लोबल आईएमईले गोर्खाज फाइनान्सलाई ६ विकेटले हरायो । ६२ रनको लक्ष्य उसले विनाक्षति पूरा गरेको हो ।
आईसीएफसीले दिनमा दोस्रो जित दर्ता गर्ने क्रममा नेपाल टेलिकमलाई २५ रनले हरायो । ८१ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल टेलिकम ५५ रनमा रोकियो । अन्तिम खेलमा एनसेल ‘ए’ ले गोर्खाज फाइनान्सलाई २५ रनले हराउँदै दोस्रो जित दर्ता गरायो । ९९ रनको लक्ष्य पछ्याएको गोर्खाजले ७३ रनमात्र बनाउन सक्यो ।

खेलकुद

अन्जनको पुनरागमन

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनोटअन्तर्गत भुटानमा भएको कुवेतविरुद्धको खेलअघि ‘नाइट क्लब काण्ड’ मा परेकाले निलम्बनमा परेका राष्ट्रिय टोलीका चार खेलाडीमध्ये अन्जन विष्टले पुनरागमन गरेका छन् । प्रशिक्षक योहान कालिनले छनोटअन्तर्गत अस्ट्रेलियासँग हुने दोस्रो लेगका लागि घोषणा गरेको ३१ सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीमा कारबाहीमा परेका स्ट्राइकर विमल घर्तीमगर, मिडफिल्डर सन्तोष तामाङ र डिफेन्डर दिनेश राजवंशीको नाम समावेश छैन ।
चारै जनाले आफ्नो सजाय भुक्तान गरिइसकेका छन् । नेपालले चैत १८ मा दशरथ रंगशालामा अस्ट्रेलियासँग खेल्दै छ । विदेशी लिगमा व्यस्त गोलरक्षक किरणकुमार चेम्जोङ, मिडफिल्डर रोहित चन्द र स्ट्राइकर अभिषेक रिजाल पनि प्रारम्भिक टोलीको सूचीमा छैनन् । शनिबारै सम्पन्न सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगका उत्कृृष्ट युवा खेलाडी घोषित एनआरटीका दर्शन गुरुङ, सर्वाधिक (९) गोलकर्ता एपीएफका आशिष लामालाई प्रारम्भिक टोलीमा बोलाइएको छ । लिगका उत्कृष्ट गोलरक्षक मनाङका दीप कार्की भने अटाएनन् ।

प्रारम्भिक टोली
विकेश कुथु, विशाल श्रेष्ठ, एलन न्यौपाने, रन्जित धिमाल, सुमन अर्याल, अमित तामाङ, सरोज दाहाल, अजित भण्डारी, छिरिङ गुरुङ, विकास खवास, अनन्त तामाङ, देवेन्द्र तामाङ, दिलेन लोक्तान, विशाल राई बी, सेसेहाङ आङदेम्बे, तेज तामाङ, विक्रम लामा, सुवास गुरुङ, मिक्छेन तामाङ, पूजन उपर्कोटी, एरिक विष्ट, सुजल श्रेष्ठ, रवि पासवान, सुनील बल, जर्जप्रिन्स कार्की, दर्शन गुरुङ, भरत खवास, नवयुग श्रेष्ठ, आशिष लामा र विमल राना ।

खेलकुद

केभीएस च्याम्पियन

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं विनायक शिक्षालय (केभीएस) ले पाँचौं अर्किड कप अन्तरस्कुल छात्र फुटबलको उपाधि जितेको छ । आयोजक अर्किड स्कुलको मैदानमा शनिबार फाइनलमा केभीएसले न्यु स्टार पोललाई २–० ले पराजित गर्‍यो । केभीएसका अविरल थापा र नवीन रोकायाले गोल गरे । न्यु स्टारका सुजिप खत्री म्यान अफ द म्याच घोषित भए । केभीएसले २० हजार र न्यु स्टारले १५ हजार पुरस्कार जिते । गोल्डेन बडले तेस्रो भयो । बडले हाइली क्रिएटिभलाई टाइब्रेकरमा ५–४ ले हरायो । निर्धारित समय गोलरहित बनेको थियो । केभीएसका नवीन रोकाया उत्कृष्ट खेलाडी, न्यु स्टारका योगेश विष्ट उत्कृष्ट डिफेन्डर र श्रीकृष्ण खत्री उत्कृष्ट गोलरक्षक चुनिए । ७ गोल गरेका केभीएसका अविरल थापा सर्वाधिक गोलकर्ता बने ।

खेलकुद

गीताञ्जली र ग्रिनफिल्ड विजेता

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– गीताञ्जली र ग्रिनफिल्डले पाँचौं हिसान उपत्यकाव्यापी खेलकुदको भलिबलमा उपाधि जितेका छन् । ब्वाइज फाइनलमा गीताञ्जलीले जुबिलियन्टलाई २५–१०, २५–१८, २५–२३ को सोझो सेटमा पराजित गर्‍यो । गर्ल्सको उपाधि भिडन्तमा ग्रिनफिल्डले घरेलु टोली ऋत एकेडेमीलाई २५–७, २५–४, २५–८ लाई हरायो । विजेतालाई आयोजक काठमाडौं हिसानका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर अधिकारीलगायतले पुरस्कृत गरे । ब्वाइजमा १८ र गर्ल्समा ५ टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

खेलकुद

सुरजले जिते दौड

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

तनहुँ (कास)– सचिन स्मृति खुला दौडको उपाधि व्यास नगरपालिका–६ सिसाघाटका सुरज दुराले जितेका छन् । रोट्र्याक्ट क्लब अफ दमौलीको आयोजनामा शनिबार भएको ९ किमि दौड भारतीय सेनामा कार्यरत सुरजले ३३ मिनेट ४७ सेकेन्डबाट जिते । ३४ मिनेट १८ सेकेन्डबाट भानु नगरपालिका–१२ का अनिल माझकोटी दोस्रो र ३५ मिनेट ३३ सेकेन्डबाट व्यास–६ सिसाघाटका प्रमिश गुरुङ तेस्रा भए । विजेताले ९ हजार १७, उपविजेताले ६ हजार १७ र तेस्रोले ४ हजार १७ रुपैयाँ पुरस्कार पाए । संयोजक किरण श्रेष्ठका अनुसार महिलातर्फ ४४ मिनेट ५९ सेकेन्डबाट करुणा श्रेष्ठ प्रथम र ४५ मिनेट ५८ सेकेन्डबाट रोशी अधिकारी दोस्रा भए ।

Page 15
खेलकुद

जापानीले जिते पोखरा म्याराथन

- दीपक परियार

१४ औं सफल पोखरा म्याराथनका विजेता जापानी धावक ताकानासी योसाके (बीच) । तस्बिर : दीपक/कान्तिपुर 

पहिलोपल्ट सहभागिता जनाएका जापानी धावक ताकानासी योसाकेले १४ औं सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनको उपाधि जितेका छन् ।
शनिबार निर्धारित ४२.१९५ किलोमिटरको दूरीमा उनले नेपालका १३ औं सागका पदक विजेता किरणसिंह बोगटीलाई पछि पारे । एक सय ५ धावकलाई पछि पार्दै ताकानासीले आफ्नो दौड २ घण्टा २६ मिनेट ५१ सेकेन्डमा पूरा गरे । उनले २ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाए । नेपालमा पहिलो सहभागितामै म्याराथन जित्दा निकै हर्षित भएको उनले बताए । पोखरासँग भगिनी सम्बन्ध
रहेको जापानको कोमागाने सहरबाट प्रतिनिधित्व गर्दै २३ वर्षे ताकानासी प्रतियोगितामा सहभागी थिए ।
ताकानासीभन्दा एक मिनेट ५७ सेकेन्ड पछाडि रहेर एपीएफका किरणसिंह दोस्रो भए । मंसिरमा सम्पन्न सागमा नेपाललाई स्वर्ण दिलाएका किरणले २ घण्टा २८ मिनेट ८ सेकेन्डमा दूरी पार गरी एक लाख रुपैयाँ जिते । करिब ४० किलोमिटरसम्म अग्रता कायम गरेका उनी झन्डै २ किलोमिटर दौडमा जापानका ताकानासीसँग पछि परे । किरणले सागमा सहभागी भएको ३ महिना पूरा नहुँदै पुनः म्याराथनमा सहभागी भएकाले उपविजेतामा सीमित हुनुपरेको बताए ।
बीचमा बाटो समेत बिराउँदा उपाधि हातबाट फुस्किएको उनले सुनाए । दोस्रो भएका उनी अब बेलायत जानेछन् । पोखरेली मञ्च यूकेले पोखरा म्याराथनमा पहिलो हुने नेपाली धावकलाई बेलायतको म्याराथनमा सहभागिताको अवसर दिने घोषणा गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशका अनिश थापा मगर तेस्रो भए । निर्धारित दूरी उनले २ घण्टा २९ मिनेटमा पार गरे । एपीएफका गणेशसिंह ठकुरीले २ घण्टा ४१ मिनेट ६ सेकेन्डबाट चौथो स्थान भेट्टाए । अनिशले ७५ हजार र गणेशसिंहले १५ हजार पुरस्कार पाए । म्याराथन पोखरा रंगशालाबाट सुरु भएर सहरका विभिन्न भाग परिक्रमा गर्दै पुनः रंगशालामै टुंगिएको थियो ।
१० किमि दौडमा स्याङ्जाका पूर्णबहादुर कार्की पहिलो भए । उनले ४० मिनेट ४२ सेकेन्ड लगाए । मोरङका याङदेव राई दोस्रो र पर्वतका आशिष कुँवर तेस्रो भए । महिलातर्फ धरानकी इन्द्रकला नेम्वाङ पहिलो भइन् । उनले ५१ मिनेट २० सेकेन्डमा दूरी पार गरिन् । सोलुखुम्बुकी अनिता राई दोस्रो र विदेशी धावक अमेरिकाकी विन्डी तेस्रो भए । पोखराका ७३ वर्षका टंकबहादुर श्रेष्ठले पनि १० किमि दौड पूरा गरेका थिए ।
५ किमि छात्र दौडमा कुमुदिनी होम्सका विनोद गुरुङ पहिलो भए । उनले १७ मिनेट ५३ सेकेन्ड लगाए । ज्ञानज्योति माविका विवेक भुजेल दोस्रो र न्यु लाइट बोर्डिङका प्रदीप भुजेल तेस्रो भए । छात्रातर्फ उदय माविकी बिनु विक पहिलो भइन् । उनले २३ मिनेट ६० सेकेन्ड लगाइन् । प्रतीक्षा सुवेदी दोस्रो र माधुरीदेवी कुर्मी तेस्रो भए ।
ह्विलचियरको पुरुषतर्फ सुरेश गौली पहिलो भए । भरत अधिकारी दोस्रो र खुमबहादुर पाण्डे तेस्रो भए । महिलातर्फ पुनम विक पहिलो, धना मगर दोस्रो र लक्ष्मी सुनार तेस्रो भए । दृष्टिविहीनको एक सय मिटर दौडमा पुरुषतर्फ प्रमोद दाहाल पहिलो, आशिष खड्गी दोस्रो र प्रेम क्षेत्री तेस्रो भए । महिलातर्फ विनिता सुनार पहिलो, सिर्जना परियार दोस्रो र सुकमाया विक तेस्रो भए । महिला र पुरुष दुवैतर्फका १० किलोमिटर दौडका विजेताले १५ हजार रुपैयाँ, ५ किलोमिटर दौड छात्र र छात्राका विजेताले समान १० हजार रुपैयाँ, दृष्टीविहीन पुरुष महिला विजेताले ५ हजार, ह्विल चियर दौडका विजेताले ५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।
म्याराथनमा पिस रनका १२ देशका २१ विदेशी धावक सहभागी भएका थिए । टोलीको नेतृत्व युनेस्कोका पूर्व अध्यक्ष डेभिडसन हेप्वर्नले गरेका थिए ।
बेलायतबाट ५० भन्दा बढी गैरआवासीय नेपाली म्याराथनमा सहभागी भए । पोखरा म्याराथन संयोजक रहेकी भलिबलकी पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी मञ्जु गुरुङले १० किमि दौड पूरा गरिन् । क्यान्सरबाट निको भएर समाजसेवा र खेलकुदमा सक्रिय जीवन बिताइरहेकी गुरुङले दौडपछि स्वस्थ रहन दौडनुपर्ने सन्देश दिन आफू पोखरा आएको बताइन् ।
बेलायतबाट आएका धावक पाण्डव महतोले ३ घण्टा ३१ मिनेटमा म्याराथन पूरा गरे । उनी पनि क्यान्सरपीडित हुन् । खेलकुदले नै रोगलाई जित्न सक्ने सन्देश लिएर म्याराथन पूरा गरेको उनले बताए । म्याराथनमा गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेकी अध्यक्ष पुनम गुरुङसमेत दौडिएकी थिइन् । पूर्व ओलम्पियन वैकुण्ठ मानन्धरले विश्वशान्तिको कामनासहित टर्च लिएर म्याराथनको नेतृत्व गरेका थिए । भूतपूर्व खेलाडी मञ्चले गरेको म्याराथनमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पर्यटनमन्त्री विकास लम्साल, प्रदेश सांसद राजीव पहारीलगायतले ५ किमि दौड पूरा गरेका थिए ।

खेलकुद

५ हजार दौड्ने आयोजकको दाबी

- कान्तिपुर संवाददाता

धरान रनको आयोजनामा हुने आठौं अन्तर्राष्ट्रिय नेवा च्यारिटीअन्तर्गत प्रभु बैंक धरान १० के रनको टिसर्ट र पदक सार्वजनिक गरिएको छ । आयोजक धरान रनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै फागुन १० मा हुने रनको तयारीबारे जानकारी दिँदै विभिन्न उमेर समूहमा विजेता र सहभागीलाई प्रदान गरिने टिसर्ट र मेडल सार्वजनिक गरेको हो ।
नेवा च्यारिटीबाट संकलित रकमले आयोजक धरान रनले पूर्वका विभिन्न असहाय, गरिब, एचआईभी संक्रमित बालबालिकाका लागि शैक्षिक कोष स्थापना गरेर ४५ भन्दा बढीलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । शनिबार सम्ममा करिब ४ हजार जनाले च्यारिटी रनमा सहभागी हुन आफ्नो नाम दर्ता गरिसकेकाले अन्तिम समयसम्ममा यसपालि ५ हजारको सहभागिता रहने आयोजक धरान रनका अध्यक्ष रमु राईले बताए । उनले दौडमा सहभागीमध्ये २ हजार जनाभित्र पर्नेलाई मेडल दिने घोषणा गरे । मेडल र टिर्सट हङकङमा डिजाइन गरेर ल्याइएको राईले बताए । टिसर्ट भने सबै सहभागीलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । गत वर्ष सम्पन्न सातौं नेवा च्यारिटीमा ३ हजार ५ सय दौडेका थिए ।
उनले भने, ‘१० के रनमा यसपालि भारतको कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, डुवर्स, सिक्किम र बंगलादेशका खेलाडीले नाम दर्ता गरेका छन् । गत वर्ष विदेशी धावकले दर्ता गरेका थिएनन् । यसपालि विदेशीले पनि चासो देखाएर सहभागी हुने भएकाले विशेष तयारीमा जुटेका छौं ।’ उनले हङकङ र बेलायतका धावकले पनि धरान रनमा दौडन धावकले चासो दिएर सोधीखोजी गरिरहेको बताए । उनले धरान रनमार्फत नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई पनि प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको बताए ।
सहभागी हुनेको संख्यामा वृद्धि भएसँगै आयोजक धरान रनले यसपलि खुलातर्फको मुख्य स्पर्धामा पुरस्कार राशि वृद्धि गरेको छ । खुलातर्फको नगद पुरस्कार वृद्धि गरेर ५० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । दोस्रोले ३० हजार र तेस्रोले २० हजार पाउनेछन् । १२ वर्षमाथि, १६ वर्षमाथि, ४० वर्षमाथि भेट्रान र ६० वर्षमाथि सुपर भेट्रान उमेर समूह बनाइएको अध्यक्ष राईले बताए । सबै समूहका विजेताले ७ हजार, दोस्रोले ५ हजार र तेस्रोले ३ हजार प्राप्त गर्नेछन् भने सुपर भेट्रानका विजेतालाई आकर्षक उपहार दिइने आयोजकले जनाएको छ ।

खेलकुद

प्रेरणाले जितिन् आईटीएफ उपाधि

- कान्तिपुर संवाददाता

आईटीएफ जुनियर विश्व वरीयता टेनिसको यू–१८ का विजेता खेलाडी ।तस्बिर : दीपक परियार/कान्तिपुर 

आईटीएफ जुनियर विश्व वरीयता टेनिस प्रतियोतिगामा महिलातर्फ पहिलोपल्ट नेपालले उपाधिमा कब्जा जमाएको छ । आईटीएफ विश्व टेनिस टुरअन्तगर्तत यू–१८ मा नेपालकी प्रेरणा कोइरालाले उपाधि हात पारेकी हुन् ।
पोखरा रंगशालाको टेनिस कोर्टमा शनिबार उनले नेपालकै अभिलाषा विष्टमाथि जित निकालिन् । फाइनलमा उनले ६–२, ६–७ (४), ६–१ को प्रतिस्पर्धात्मक सेटमा जित पाइन् । प्रेरणाले जितसँगै ३० अंक बटुलिन् । आईटीएफ वरीयतामा भने उनी अभिलाषाभन्दा पछाडि छन् ।
पुरुषतर्फ भारतीय खेलाडी अमन दहियाले आफ्नै देशका जैस्विन सिदानालाई सोझो सेटमा हराएर उपाधि जिते । दहियाले ६–४, ६–१ को सेटमा खेल जितेर सर्किट २ को उपाधि आफ्नो नाममा लेखाएर ३० अंक जोडे ।
यसअघि शुक्रबार महिलातर्फको डबल्समा भने हङकङकी एरिका कन्न हगी र भारतकी रिया उवोभेजाको जोडीले उपाधि जित्यो । उक्त जोडीले भारतका गार्गी पवार र रुदया साहको जोडीलाई फाइनलमा ६–२, ४–६, १२–१० को प्रतिस्पर्धात्मक सेटमा हरायो । पुरुष डबल्समा भारतकै जोडीले कब्जा जमाए । भारतका आदित्य वरदान रोय चौधरी र जैस्विन सिदानाको जोडीले अमद दहिया र हीरक भोराको जोडीलाई ६–३, ६–३ को सेटमा हरायो ।
प्रतियोगिता संयोजक सूर्य भुजेलले पोखराको कोर्टमा महिलातर्फ नेपालको पहिलो विजेता पाउँदा खुसी व्यक्त गरे । ‘पोखरामै खेलेका खेलाडी ग्रान्ड स्लामसम्म पुगेको हेर्ने धोको छ,’ उनले भने । आयोजक कास्की जिल्ला टेनिस संघका अध्यक्ष दोर्जे लामाले विदेशी खेलाडीको रोजाइमा पोखरा पर्नुले पोखरामा खेल पर्यटनको सम्भावनालाई थप उजागर गरेको बताए ।
अघिल्लो शनिबार सुरु भएको प्रतियोगितामा विभिन्न १९ देशका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । नेपाली १८ खेलाडी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए ।

खेलकुद

पदकधारी सम्मानित

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल फेन्सिङ संघले थाइल्यान्डमा भएको सीयू फेन्सिङ च्याम्पियनसिपमा पदक जितेका आफ्ना खेलाडीलाई शनिबार नगदसहित सम्मान गरेको छ । टिम इपीमा अनिता कार्की, जानुका स्याङ्तान र सीता पाठकले रजत जितेका थिए । उनीहरूले जनही २५ हजार पुरस्कार पाए । व्यक्तिगत इपीमा कांस्य जितेकी अनिताले थप १० पाइन् । सोही अवसरमा १३ औं सागका पदक विजेता फेन्सिङका खेलाडीसहित प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई सम्मान गरियो ।

खेलकुद

समृद्धि विजयी

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– समृद्धि आईआईएमएस पाँचौं यू–१८ राष्ट्रिय पुरुष बास्केटबलमा शनिबार क्वाटरफाइनल पुगेको छ । समृद्धिले दाङलाई ९५–३६ स्कोरले हरायो । समृद्धिका अंकित मणिकरले २४ स्कोर जोडे ।
ह्वाइटहाउसले गोल्डेनगेटलाई ७३–६८, न्यु जेनिथले एन्जल्स हार्टलाई ८६–३३ र जेभियर कलेजले रूपन्देहीलाई ८३–३९ स्कोरले हराए । ह्वाइटहाउसका सुरज खत्रीले २३, जेनिथका अजय घलेले २८ र जेभियरका आङ फूर्वाले १८ स्कोर गरे ।

खेलकुद

सीसीआरसी फाइनलमा

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सीसीआरसी पाँचौं हिसान उपत्यकाव्यापी खेलकुदको बास्केटबल ब्वाइजतर्फ फाइनल पुगेको छ । शनिबार सीसीआरसीले आइन्स्टाइनलाई ५१–३१ ले पराजित गर्दा रोशन श्रेष्ठले १६ स्कोर गरे । आदर्श बस्नेतको ९ स्कोरमा जेभियरले टाइम्सलाई ३८–३६ ले हराउँदै सेमिफाइनल तय गर्‍यो । गर्ल्समा मोर्गनले ऋत एकेडेमीलाई २६–६ ले हराएर साइपालसँग फाइनल पक्का गर्‍यो । मोर्गनकी प्रजिता कार्कीले ८ स्कोर जोडिन् ।

Page 16
खेलकुद

मछिन्द्रतिर मोडिएको लिग

अन्तिम खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई १–० ले पराजित गर्दै मछिन्द्र क्लब सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको नयाँ विजेता बनेको छ
- राजु घिसिङ

सहिद स्मारक लिग च्याम्पियन भएपछि मछिन्द्र क्लब । शनिबार अन्तिम खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दै मछिन्द्र र आर्मीका खेलाडी । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर 

ए डिभिजन लिगमा डेब्यु गरेको तेस्रो वर्ष नै त्रिभुवन आर्मी क्लबले च्याम्पियन बन्ने अवसर पाएको थियो । आर्मीको अन्तिम खेल थियो विभागीय प्रतिद्वन्द्वी पुलिस क्लबविरुद्ध । अन्तिम खेलअघि आर्मी ६३ अंकसहित शीर्षस्थानमा थियो । १ अंक अन्तरमा थियो पुलिस । त्यसैले आर्मीलाई २०६३ सालको लिगमा च्याम्पियन बन्न पुलिसविरुद्ध बराबरी नतिजा पर्याप्त हुन्थ्यो । तर, रमेश बुढाथोकीले दुई गोल गरेपछि आर्मीलाई स्तब्ध पार्दै पुलिस पहिलोपल्ट च्याम्पियन भयो । त्यसपछि पुलिसले ए डिभिजन लिगको उपाधिमा ह्याट्रिक नै पूरा गर्‍यो । आर्मी भने ओरालो लाग्यो ।
नेपाली सेनाको टिम एक दशकपछि फेरि बलियो भएर आयो । लिगको उपाधिमै धावा बोल्यो । फेरि अन्तिम खेलमा आएर २०६३ कै जस्तो कथा दोहोरियो । अर्थात् आधुनिक लिगको उपाधि पहिलोपल्ट जित्ने आर्मीको सपना फेरि तुहियो । यसपालि आर्मी रोक्ने काम गर्‍यो मछिन्द्रले ।
दशकअघि जस्तै १ अंक अगाडि भएकाले आर्मीलाई दशरथ रंगशालामा शनिबार मछिन्द्रसँग जितमात्र होइन, बराबरी पनि उपाधि जित्न पर्याप्त हुन्थ्यो । तर, खेलको कथाले अर्कै मोड लियो । पहिलोपल्ट लिग च्याम्पियन बन्न मछिन्द्रलाई जितको विकल्प थिएन । त्यही लक्ष्य पूरा गर्दै मछिन्द्र नयाँ च्याम्पियन बन्यो ।
मैदानको मध्यभाग नजिकबाट रन्जित धिमालले प्रहार गरेको फ्रि–किकलाई रोक्ने प्रयासमा आर्मीका डिफेन्डर विकास तामाङले गरेको हेडरमा बलले जाली चुम्न पुग्यो र मछिन्द्र ३३ औं मिनेटमा १–० ले अगाडि बढ्यो । अन्ततः त्यही आत्मघाती गोल मछिन्द्रलाई २०११ सालमा सुरु भएको ‘ए’ डिभिजन लिगको १६ विजेता बनाउन पर्याप्त भयो । राजधानीस्थित मछिन्द्र बहालको ४७ वर्ष पुरानो यो क्लबले २०६२ सालदेखि शीर्ष श्रेणीको लिग खेल्न थालेको हो । हाल राष्ट्रिय टिम सम्हालेका स्विडिस प्रशिक्षक योहान कालिन प्रशिक्षक छँदा २०७० सालमा उपविजेता हुनु नै यसअघि उसको सबैभन्दा राम्रो नतिजा थियो ।
यो सिजनको लिगको अन्तिम अर्थात् ९१ औं खेल कुनै प्रतियोगिताको ‘फाइनल’ जस्तै बन्यो । एउटा रोमाञ्चक फाइनलका लागि चाहिने मसलाको खेलमा कुनै कमी भएन । पहिलो हाफमा मछिन्द्र बलियो देखियो । दोस्रो हाफमा आर्मीले लय समात्यो । गोलकिपर विकेश कुथुले चोट बोक्दै पहिलो हाफमै मैदान छाडे । आर्मीले मौका पनि पायो तर चाहिएको गोल भने गर्न सकेन । अन्तिम १४ मिनेट मछिन्द्रका डिफेन्डर देवेन्द्र तामाङ पनि खेल्न सकेनन् । तनावमा आर्मीका खेलाडीहरूको हतारो र मछिन्द्रका खेलाडीको समय बिताउने नाटक प्रस्टै झल्किन्थ्यो । खेलाडीदेखि अििफसियलहरू बारम्बार तनावमा आउँदा रेफ्री नवीन्द्र महर्जन ‘प्लेयर बक्स’ मै कार्ड देखाउन पुगे ।
आर्मीले सन्तोष तामाङको फ्रि–किकमा २२औं मिनेटमै अग्रता लिने अवसर पाएको थियो तर सिक्स यार्ड बक्समा खाली रहेका भरत खवास र जर्जप्रिन्स कार्कीले उपयोग गर्न सकेनन् ।
देवेन्द्र तामाङले ६१औं मिनेटमा प्रहार गरेको बलमा आर्मीका सब्स्टिच्युट गोलकिपर विश्वास चौधरीले राम्रो बचाउ गरे । टंक बस्नेतको पासमा भरतको हेडरमा मछिन्द्रका गोलकिपर विशाल श्रेष्ठले पनि ६८ औं मिनेटमा राम्रो बचाउ गरिदिए । लगत्तै सुमन अर्यालको दिएको बललाई टंक पोस्टमा प्रहार गर्न चुके । त्यस्तै ८७ औं मिनेटमा सेन्टरब्याक पिटर सेगुनलाई उछिनेर पनि नवयुग श्रेष्ठ बल प्रहार गर्न चुक्दा आर्मीले बराबरी गर्ने अवसरसँगै उपाधि जित्ने मौका गुमायो ।

‘रणनीति सफल’
मनाङ र थ्रीस्टारका नाम चलेका खेलाडीलाई भित्र्याएर बलियो बनेको हो मछिन्द्र । पहिलोपल्ट ए डिभिजन लिगको टिम सम्हाल्दै च्याम्पियन भएका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले आर्मीविरुद्ध आफ्नो रणनीति सफल भएको बताए । ‘खेलमा सन्तुष्ट छु । योजनाअनुसार नै सफल भयौं,’ ३९ वर्षे उनले भने ।
‘आर्मी टिमवर्कमा यो लिगकै उत्कृष्ट टिम हो । उसले ४–५ वर्षयता एउटै टिमकै रूपमा खेलिरहेको छ । उसका खेलाडीलाई एकअर्काका सबै कुरा थाह छ । त्यसैले उनीहरूलाई हाम्रो जुन बलियो पक्ष हो त्यही उपयोग गर्ने भनेका थियौं,’ प्रशिक्षक कटुवालले भने, ‘गोल नखाने योजना थियो, किनभने गोल खानेबित्तिकै हामीले दुई गोल हान्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसैले गोल नखाई फ्रि–किक, कर्नरलाई सदुपयोग गर्ने योजना थियो । ‘डेड बल’ मा अगाडिदेखि गोल पनि गरिरहेको थियो । त्यही अनुसारको योजनामा आज गोल भयो । दोस्रो हाफमा त्यही गोललाई रक्षा गर्नु थियो । फरवार्डलाई अगाडि खेलाउने र पछाडि कम्प्याक्ट खेल्नु थियो किनभने १–० को जित भए पनि जित नै हो । त्यहीअनुसार सफल भयौं ।’ आर्मी कहाँ चुक्यो त ? उनी प्रतिद्वन्द्वीबारे बोले, ‘हामीभन्दा बढी दबाबमा आर्मी थियो । कारण उसलाई जित वा बराबरीमा अवसर थियो । हामीलाई खेल जित्नैपर्ने थियो । यस्तोमा जित्नका लागि खेल्नुपर्ने हुन्छ, गोल नै नखाए पनि च्याम्पियन हुन्छौं भन्ने हुन्छ । हामीलाई आर्मीलाई परेको यही दबाबको फाइदा भयो । आर्मीलाई पनि जित्नैपर्ने भएको भए खेलको नतिजा जे पनि हुनसक्थ्यो ।’ १० जित, २ बराबरी र १ हारको नतिजा निकालेका प्रशिक्षक कटुवालले उपाधि चुम्नुको आधारबारे भने, ‘राम्रो टिमहरूसँगको खेल जित्यौं । अन्त्यमा आर्मीलाई हरायौं, जो हामीभन्दा राम्रो थियो । थ्रीस्टारबाट अंक लियौं । मनाङसँग चुके पनि शीर्ष ६ का अरु सबै टिमसँग अंक लियौं । हामी तल्लो टिम (हिमालयन शेर्पा) सँग हारेको हो, शीर्ष टिमसँग हारेको भए लिग च्याम्पियन हुँदैन थियो ।’

गति बिर्सेको आर्मी
एउटा टिमको रूपमा लिगकै उत्कृष्ट देखिएको र निरन्तर तीव्र गतिमा आक्रामक फुटबल खेलिरहेको थियो आर्मीले । आर्मीले गर्ने क्रस खतरनाक हुने गर्थ्यो । शारीरिक रूपमा पनि आर्मीका खेलाडीहरू फिट थिए । तर, अघिल्ला १२ खेल जस्तै आक्रामक देखिएन आर्मी अन्तिम खेलमा ।
‘सोचेअनुरुप प्रदर्शन दिन सकेनौं,’ आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले भने, ‘दिइएको जिम्मेवारीमा खेलाडीहरू धेरै दबाबमा खेलेको अनुभूति भयो । बल सप्लाई नै हुन सकेन । त्यो नै कमजोरी बन्यो । २–३ पल्ट अवसर पाएका थियौं, क्लियर गरिदिए, गोल हुन सकेन ।’ उनको टिम दोस्रो चरणमा मनाङसँग १–० ले हारेको थियो । त्यसपछिको अपराजित यात्रालाई मछिन्द्रले १० खेलमा पूर्णविराम लगाइदियो ।
तीन वर्षयता आर्मी टिम सम्हालिरहेका प्रशिक्षक न्यौपानेले थपे, ‘मछिन्द्रले सोचेभन्दा धेरै नै राम्रो खेल्यो । मछिन्द्र सेटपिसमा धेरै राम्रो थियो, त्यो रोक्ने योजना थियो तर सकेनौं । फ्रि–किकमा विकेश अलि सुस्त (गोलको मुभ) भयो । तर, समग्र लिगमा केटाहरूले धेरै राम्रो खेलेको हो, इफोर्ट दिएको हो, चर्को दबाब दिने आधुनिक फुटबल खेलेको हो, मछिन्द्रविरुद्ध भने त्यसलाई कायम राख्न सकिएन ।’ घुँडाको चोटको कारण बाहिरिएका फरवार्ड दिनेश हेन्जनको स्थान लिएका टेकबहादुर बुढाथोकीको प्रदर्शन पनि आशाअनुरुप भएन ।
आफ्नो टिमको कमजोरीबारे उनले मुख खोले, ‘साइडबाट खेल्दै आक्रमण गर्ने भनेका थियौं, त्यो पहिलो हाफमा सफल भएन । दोस्रो हाफमा तीन डिफेन्स राखेर अगाडि बढ्यौं, क्रसिङ भयो, अवसरहरू पायौं तर गोल हुन सकेन ।’ नयाँ च्याम्पियन बन्ने अवसर गुमाएको सन्दर्भमा उनले भने, ‘यो नेपाली सेना र मेरो लागि धेरै ठूलो मौका थियो । खेलाडीको रूपमा चार उपाधिपछि कोच भएर पनि जित्ने सपना थियो । तर, जे हुन्छ राम्रोका लागि हुन्छ भन्छन्, अर्कोपल्ट अझ राम्रो बनेर आउने छौं ।’
कप्तान भरत खवासले पनि आर्मीको फिनसिङमा सुरुबाटै देखिएको कमजोरी अन्तिम खेलमा पनि सुधारिन नसकेको बताए । ‘अघिल्ला १२ खेलमा जस्तै तीव्र गतिमा खेल्न पनि सकेनौं, आक्रामणमा पनि कमजोरी भयौं, फिनिसिङ कमजोर,’ उनले भने, ‘२०६३ सालमा पनि यस्तै भएको रहेछ, अन्तिम खेल बराबरी गरे पुग्ने थियो, आज त्यही दोहोरिँदा चित्त दुखिरहेको छ ।’ उनले थपे, ‘यो नै अन्तिम होइन । धेरै लामो छ बाटो, धेरै लामो छ जिन्दगी, अब अर्को वर्ष अझ राम्रो भएर च्याम्पियनकै लागि आउँछौं ।’

Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24