पार्टीको तीनमहिने विशेष अभियान सुरु गर्न बाँके जान लागेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आइतबार सबेरै कोटेश्वरस्थित माधवकुमार नेपालको घर पुगे र झन्डै डेढ घण्टा अलमलिए । लगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा नेपाल निवास पुगे र भलाकुसारी गरे । त्यही साँझ नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उसैगरी छलफल भयो ।
गत माघ १९ गते सकिएको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि नेपाललाई भेट्न र छलफल गर्न दुवै अध्यक्ष उत्तिकै सक्रिय देखिन्छन् । ‘अहिले उहाँलाई आ–आफ्नो टिममा पार्न दुवै अध्यक्षले प्रयास गरेझैं देखिएको छ,’ नेपालनिकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘एउटा अध्यक्षले भेटेपछि अर्को अध्यक्षले भेटिहाल्ने या आफ्ना दूतलाई भेट्न पठाउने क्रम बढेको छ ।’
ओली पक्षले नेपालमाथि ‘फकाउने’ र ‘तर्साउने’ दुवै अस्त्र प्रयोग गरिरहेको जानकार स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई एउटा सन्देश स्पष्ट मिल्यो, अब आफ्नो मात्रै निर्णयबाट पार्टी चल्न मुस्किल छ । त्यो ठम्याइले उनलाई लामो समयदेखिको नेपालसँगको संवादहीनता तोड्न उद्यत गर्‍यो । सम्भवतः त्यही कारण बैठकलगत्तै पहिलो ‘वन अन वन मिटिङ’ नेपालसँगै गरे । माघ २० गते करिब चार घण्टा लामो छलफलमा ओलीको प्रस्ताव ‘अब मिलेर जाऔं’ भन्ने रहेको र त्यसमा नेपालले संशय व्यक्त गरेको उनीहरूनिकट स्रोतहरूको भनाइ छ ।
ओली र नेपालबीच त्यसयता पनि चार पटक विस्तृत छलफल भइसकेका छन् । ओली पक्षधर मानिने केही केन्द्रीय नेताहरू नेपालसँगको ‘तीतो’ हटाएर पार्टीभित्र गणितीय हिसाबले
आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउन सक्रिय देखिन्छन् । ओली–नेपाल साझेदारी हुँदा पूर्वएमाले पक्ष एकीकृत रहने, त्यसको बलमा पूर्वमाओवादी पक्षका अध्यक्ष दाहाललाई ‘दबाब’ मा राख्न सकिने र विस्तारै उनलाई पूर्वएमालेका एजेन्डामा समाहित गराउन सकिने ओली पक्षधरको तर्क छ । ‘उहाँहरू यस्तै–यस्तै कुरामा छलफल गरिरहनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर माधव नेपाल झ्याप्पै विश्वास गरिहाल्ने अवस्थामा हुनुहुन्न ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूपक्षधर दोस्रो तहका नेताहरूलाई पनि नेपालसँग सहकार्यको वातावरण बनाउन सक्रिय पारेका छन् । नेताहरू शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल, भानुभक्त ढकाल, गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेत आदिलाई यसका निम्ति परिचालन गरिएको छ । ‘पार्टीमा पूर्वघटकहरूको मनोविज्ञान कायमै छ,’ नेपालपक्षीय एक नेताले टिप्पणी गरे, ‘तर पेलेर सिध्याउँछु भन्ने मानसिकता नत्यागेसम्म र विधि–पद्धतिका आधारमा काम गर्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म कार्यगत एकता हुन गाह्रो छ ।’
ओली पक्षले नेपाललाई फकाउनेसँगै तर्साउने रणनीति पनि अख्तियार गरेको छ । यसका निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा गरेको निर्णयलाई ‘तरबार’का रूपमा देखाउने गरिएको नेपालनिकट एक नेताले उल्लेख गरे ।

‘उनीहरू बेला न कुबेला बालुवाटार प्रकरण कोट्याइराख्छन्, यसले उहाँको मन धेरै नै दुखेको छ,’ उनले भने, ‘यो त हामीलाई सरासर राजनीतिक रूपमा ड्यामेज गर्न खोजिएको हो नि π’ अख्तियारको निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाललाई ललिता निवास प्रकरणमा सिद्धान्ततः ‘दोषी’ देखाइएको छ, तर उनको मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय लिएको हुँदा त्यसबारे अख्तियार ‘बोलिरहनु नपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । साथै यस्ता क्याबिनेट निर्णयका हकमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यी तीनवटा अन्तरसम्बन्धित निष्कर्षलाई नेपाल पक्षले आफूविरुद्धको ‘राजनीतिक षड्यन्त्र’ ठानेको छ ।
माधव नेपाललाई गलाउने रणनीतिअनुरूपै अख्तियारबाट उक्त मुद्दा अघि बढाउने प्रक्रियामा ढिलाइ गरिएको र यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका रहेको नेपाल पक्षको बुझाइ छ । अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरे ओलीकै गृहजिल्लाका भएको र उनीहरूबीच व्यक्तिगत सम्बन्धसमेत घनिष्ठ रहेको कुरा सार्वजनिक जानकारीमै छ । यो सम्बन्धका आधारमा अख्तियार प्रभावित भएको नेपाल पक्षको दाबी छ ।
उनीहरूले ललिता निवास प्रकरणको ठगी र किर्तेका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको सीआईबीलाई छुट्टै छानबिन गर्न लगाइनुलाई थप शंकास्पद मानेका छन् । ‘अब अख्तियार देखाएर तपाईंमाथि मुद्दा चल्न सक्छ है भन्ने अवस्था छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो प्रहरीले पनि ठगी र किर्तेको उजुरी हेरिरहेको छ है भनेर तर्साउने अवस्थाचाहिँ हुन सक्छ ।’
राजनीतिज्ञहरू जोडिएको भ्रष्टाचारलगायत फौजदारी अभियोगको उजुरीमाथिको छानबिन ज्यादा संवेदनशील हुने भएकाले बयानकै लागि मात्र बोलाए पनि नेताहरूको छवि र करियरमा धक्का लाग्न सक्छ । ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीमार्फत ‘बयानका लागि’ बोलाएर बदनाम गर्न खोजिन्छ कि भन्नेमा नेता नेपालको चिन्ता छ ।

दाहालको मित्रता प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्रीमा पूर्वउपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई नियुक्त गरे । तुम्बाहाङ्फे मन्त्री बन्दै छिन् भन्ने गाइँगुइँ त पहिलेदेखि नै थियो तर पार्टीभित्र निर्णय भइसकेको थिएन । पछिल्लो समय त्यस विषयमा दुई अध्यक्षबीच छलफल पनि भएको थिएन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे ओलीले आफूलाई एक पटक पनि नबताएको भन्दै दाहालले नेपालसँग सोमबारको भेटमा दुखेसो गरे । ‘यति सानो कुरामा त उहाँले यस्तो गर्नुहुन्छ, ठूलै प्रभाव पार्ने कुरा भयो भने के होला ?’ दाहालले उनलाई भने । सोमबार दिउँसो नेपालसँग लामो संवाद गरेका दाहालले साँझ ओलीसँग करिब तीन घण्टा बिताए । ती छलफलको विषय शक्ति बाँडफाँटमै केन्द्रित रहेको निकट स्रोतको भनाइ छ । ओलीको पक्षमा बहुमत भयो भने उनी पेलेरै जान्छन् भन्ने दाहाल पक्षधरको बुझाइ छ । त्यसैले पनि माधव नेपालसँग सहकार्य भइरहे त्यसले पार्टी सञ्चालनमा सजिलो पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘उहाँ (दाहाल) ले नेपालसँग अलि धेरै छलफल गर्न खोज्ने कारण पनि त्यही हो । हिजोआज नेपाल र दाहालबीचको छलफल खुमलटार (दाहाल निवास) मा भन्दा धेरै कोटेश्वर (नेपाल निवास) मा हुन्छ,’ जानकार स्रोतले उल्लेख गर्‍यो । तिनका अनुसार ती भेटमा सरकारको निर्मम समीक्षा हुनुपर्ने र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो समूहलाई बलियो बनाउनुपर्ने विषयमा कुरा हुने गरेको छ ।
‘जता पुगे पनि जनता सरकारसँग खुसी छैनन्, सरकारको समीक्षा एकदमै मिहिन ढंगले गर्नुपर्ने भइसकेको छ, काम नगर्ने मन्त्रीहरू फेर्ने कि सरकारको नेतृत्व नै फेर्ने हो, छलफल गरौं,’ अहिले दाहाल र नेपाल पक्षधर नेताहरूबीच यस ढंगबाट वार्तालाप भइरहेको स्रोतहरूले बताए ।
ओली सरकारको काम गर्ने तौरतरिकासित नेपाल पनि सन्तुष्ट छैनन् । सरकारको समीक्षा निर्मम हुनुपर्नेमा दाहाल र नेपालको एकमत छ । सरकारको गति यस्तै हुने हो भने पार्टीको जनाधार खस्कँदै जाने र आगामी निर्वाचनमा प्रतिकूलता व्यहोर्नुपर्ने भएकाले विकल्पबारे पनि उनीहरूले छलफल गर्न थालेका छन् । नेपाल र दाहालबीच पछिल्लो पटक भइरहेका यस्तै छलफलको सुइँको पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार झापा पुगेर ‘सरकार गिराउने षड्यन्त्र भइरहेको’ अनपेक्षित घोषणा गरेका थिए । नेपाल र दाहाल पक्षबीच जति निकट समन्वय भए पनि उनीहरूबीच पूर्ण विश्वासको वातावरण बनेको भने देखिन्न । यसमा निकट अतितका केही घटना जोडिएका छन् । गत साउनमा नेपाल र दाहालमध्ये एकजना पार्टी अध्यक्ष र एकजना प्रधानमन्त्री हुने गरी ओलीको विकल्प खोज्ने लिखित सहमति नै भएको थियो । त्यो बेला ओलीले मित्रताको हात बढाएपछि दाहालले सहमति तोडेको नेपाल पक्षको गुनासो छ । त्यसबेला ओलीले पार्टीभित्र आफूइतर गठबन्धन तितरबितर पार्न नेपालबाहेक सबैको मन राखेका थिए । त्यसका लागि नेपालको वरीयता घटाएर झलनाथ खनाललाई तेस्रो वरीयतामा राख्ने, वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउनेसम्मका निर्णय भए । ओलीको यो निर्णयमा दाहालको पनि पूर्ण समर्थन थियो ।
यही निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले पछि पार्टीमा विधि र पद्धतिको प्रश्न उठाउँदै लिखित ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पेस गरेका थिए । उक्त प्रकरणपछि दाहाल आफ्नो अडानमा स्थिर रहन्नन् भन्ने नेपाल पक्षको ठम्याइ छ । दाहाल भने नेपाल आफूसँग भए पूर्वएमालेका ठूलो पंक्तिको मन जित्न सकिन्छ भन्नेमा छन् । ‘पार्टीभित्र समझदारी कायम गर्न द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय छलफल हुनु स्वाभाविक हो । पार्टीको मूल कार्यक्रम अघि लैजान हुने छलफललाई अन्यथा मान्न सकिन्नँ,’ नेकपा स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले भने, ‘तर एकले अर्कालाई निषेध गर्न यस्ता भेटहरू गरिएका हुन् भने त्यो गलत हो ।’ उनले पार्टीभित्रको सत्ताका लागि एक हुने र टुक्रिने खेलले स्थायी किसिमको गुट जन्माउने र त्यो नेकपाभित्र पनि रहेको उल्लेख गरे । स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य सुवास नेम्वाङ भने पार्टीमा कुनै पनि नेतासँग अल्पमत वा बहुमत नरहेको जिकिर गर्छन् । ‘पार्टीका हरेक निर्णय दुई अध्यक्षको सहमतिका आधारमा हुन्छ, सबै बराबर बलियो हुनुहुन्छ,’ नेम्वाङले भने, ‘त्यसैले को कमजोर र को बलियो भनेर हिसाब निकाल्नु हुँदैन ।’

नेपाल चाहन्छन् ‘प्याकेज डिल’
२०५० सालमा महासचिव भएयता नेपालले लगातार १५ वर्षसम्म तत्कालीन एमालेको नेतृत्व गरे । एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्ने नेपालको अबको प्राथमिकता हो । नेकपाको शक्ति सन्तुलनमा अहिले नेपाल निर्णायक स्थानमा देखिन्छन् । एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरणका बेला भएको ६०/४० को भागबन्डाअनुसार अहिले दाहाल एक्लैसँग नेकपाका ४० प्रतिशत नेता छन् भने ओली र नेपाल पक्षमा ३०/३० को अनुपातमा छन् । त्यसैले यी नेतामध्ये दुई जना जतापट्टि हुन्छन्, उसको पक्षमा धेरै मत हुन्छ । ओली र दाहालबीच शक्ति–संघर्ष चर्किंदै गएकाले नेपाललाई आफ्नो समूहमा आबद्ध गराउने प्रयत्न दुवै अध्यक्षले गरेका हुन् । नेपाल भने दुई अध्यक्षमध्ये जसले आफ्नो एजेन्डामा सहमति जनाउँछन्, उनैसँग सम्झौता गर्ने मनस्थितिमा छन् ।
पार्टी एकीकरणका बेला दुई अध्यक्षबीच भएको समझदारीमा पार्टीको आगामी महाधिवेशनले सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने उल्लेख छ । पछिल्लो पटक अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन भए पनि त्यो सहमति यथावत् रहेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । यस्तोमा फेरबदल भइरहने त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनमा अन्ततः माधव नेपाल कहाँनिर हुन्छन् स्पष्ट दृश्य आइसकेको छैन ।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसाल नेपाललाई जहिले पनि आफ्नो अडानमा बस्ने नेताका रूपमा व्याख्या गर्न रुचाउँछन् । ‘उहाँका निश्चित मान्यता छन्, त्यसमा अडिरहने मान्छे हो, विधि–पद्धतिको कुरा गर्नुहुन्छ,’ भुसालले भने, ‘स्थायी कमिटी बैठकमा पनि उहाँले पार्टीलाई विधि–पद्धतिमै चलाऔं भन्ने कुरा गर्नुभयो ।’ भुसालले व्यक्तिलाई धुरी मानेर अघि बढ्ने बेला टरिसकेको उल्लेख गर्दै अब सिद्धान्त र विचारका आधारमा पार्टीभित्र बहस हुनुपर्ने बताए । ‘अब उधारो कुराको पछि लागिँदैन,’ नेपालनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अब प्याकेजमै डिल हुन्छ र नयाँ परिस्थितिमा पार्टीको नेतृत्व माधव नेपालले गर्ने भन्ने प्याकेजमा सहमति नगरी अरू विषय अघि बढ्दैन ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा लिज अनियमितताको उजुरी छानबिन नै नगरी टुंग्याएको खुलेको छ ।
झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको घटनामा अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट फाइल तामेली राखेको हो । यही विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै ‘छानबिन गरी यकिन हुनुपर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियार स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार दरबारमार्गस्थित जग्गामा भवन बनाउने र ३० वर्षसम्म त्यसलाई भाडामा लगाउने भनी थामसेर्कु ट्रेकिङले भवन निर्माणको १९ करोड २९ लाख रुपैयाँसहित कुल ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बुझाउने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘सुरुमा ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा ३० वर्षे लिजमा लिन्छु भनेको कम्पनीले पछि त्यति रकम तिर्न सकिँदैन भनेर एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमा मात्रै सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसलाई खुरुखुरु स्वीकार गरेर राज्यकोषमा चार अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने गरी सम्झौता भयो, अख्तियारले देखेको नदेख्यै गरी जोगायो ।’
अख्तियार स्रोतका अनुसार अनियमितता छानबिन तत्कालीन उपसचिव बाबुराम खतिवडाको नेतृत्वको टोलीले गरेको थियो । खतिवडा मातहतका कर्मचारीहरू असहमत हुँदाहुँदै जबर्जस्ती अनियमितता नभेटिएको भनी राय तयार गरेर प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै उजुरी तामेलीमा राखियो । अनियमितताको फाइल मिलाएपछि खतिवडाले नै नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा चिठी काटेर ‘केही सुझाव’ लेखी पठाएका थिए । प्रारम्भिक तहमै तामेली राखिएको उजुरी विवरण अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनलगायतमा अभिलेखको रूपमा रहँदैन ।
अनुसन्धान अधिकृतले नै अनियमितता गरेको पुष्टि भए कारबाही हुने अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बताए । ‘यस्तो सूचना सही हो र हाम्रो आन्तरिक छानबिनबाट अनियमितताको ढाकछोप गरेको खुल्यो भने संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ, यसमा ढुक्क हुनुस्,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘आयोगभित्रै सूक्ष्म निगरानी संयन्त्र त्यसै बनेको होइन, यस्ता उजुरी र गुनासाको तत्काल सम्बोधन पनि हुन्छ ।’ तर घटनाको विषयवस्तु थाहा नपाई केही भन्न नसकिने उनको प्रतिक्रिया थियो ।
सामान्यतया छानबिनमा परेको बाहेकका पक्षलाई पत्रबाट जानकारी दिने चलन नभए पनि खतिवडाले थामसेर्कुमा पनि पत्र पठाएका थिए । ट्रस्टको कार्यालयलाई लेखिएको पत्रमा उजुरी तामेलीमा पठाइएको उल्लेख छ । ‘अस्वाभाविक बढी मूल्यांकन भएकाले पछि दुवै पक्ष समझदारीमा आउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन आएको देखिँदा उप्रान्त कानुनबमोजिम ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गर्ने,’ पत्रमा लेखिएको छ । खतिवडा हाल सहसचिवमा बढुवा भएर अख्तियारकै कञ्चनपुर कार्यालयका प्रमुख छन् ।

खतिवडाले आफू उक्त फाइलको अनुसन्धान अधिकृत नै नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘म त्यो विषयसँग सम्बन्धित होइन,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानको विषय प्रवक्तालाई सोध्नुहोला, मैले तपाईंलाई बताउन मिल्दैन ।’

अनियमितता हो : महालेखा
महालेखा परीक्षकले प्रस्तावअनुसार ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता हुनुपर्नेमा एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमा मात्रै भएको भन्दै अनियमितता औंल्याएको थियो । महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘यसमा छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्छ ।’
नेपाल ट्रस्टले जग्गा भाडामा दिने प्रक्रियामा पर्याप्त त्रुटि गरेको छानबिनबाट खुलेको थियो । २०७३ असार १४ गते बोलपत्र प्रस्तावका लागि १५ दिने सूचना निस्कियो । भदौ २६ गते प्रस्ताव खोलियो । त्यसबारेमा करिब ६ महिना कुनै निर्णय भएन । तत्कालीन सचिव अर्जुन कार्कीले फागुन ६ गते बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सिफारिसअनुसार ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँकै अंकमा सम्झौता अघि बढाउन स्वीकृति दिएपछि थामसेर्कुको प्रस्ताव पारित भयो ।
कानुनी प्रावधानअनुसार प्रस्तावको वैधता पेस गरेको मितिले ९० दिन मात्रै हुन्थ्यो । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावको मान्य अवधि समाप्त भइसकेपछि प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मिल्ने देखिएन ।’ सचिवले आफैंले गर्नुपर्ने सम्झौता सहसचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्ने थिएन । राजप्रासाद सेवाबाट आएका सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले निर्णयको केही महिनामै अवकाश लिए ।

‘अरूको प्रस्ताव थाहा पाएपछि चलखेल’
ट्रस्टले तयार पारेको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा भवन निर्माणको लागतबाहेक ६ अर्ब २६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बुझाउने प्रस्ताव गरेको थामसेर्कुको टेन्डर स्वीकृत गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यसरी सिफारिस गर्नेमा मूल्यांकन समितिका संयोजक उपसचिव अशोकप्रसाद भट्टराईसहित कानुन उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा, इन्जिनियर पराग कायस्थ, लेखा अधिकृत निर्मल गौतम र शाखा अधिकृत ऋषिकेश तिम्सिना थिए । त्यसकै आधारमा थामसेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत भएको भनी सार्वजनिक सूचना निकालियो ।
जवाफमा थामसेर्कुले २०७३ फागुन २४ गते पत्र लेख्दै आफूले त्यति ठूलो रकम प्रस्ताव नलेखेको प्रतिक्रिया दियो । ‘एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्ने भनेको व्यहोरा स्पष्टसँग उल्लेख गरी भाडा रकम लेखिएको थियो,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘ट्रस्टले भनेअनुसार ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता स्विकार्य नरहेको जानकारी गराउँछौं ।’ ट्रस्टसम्बद्ध स्रोतको भनाइमा हिसाबकिताब र सबै लेखापढी गरी प्रस्ताव अघि बढाएको थामसेर्कुले निकै कम रकममा अरू प्रतिस्पर्धीको प्रस्ताव परेको थाहा पाएपछि चलखेल गरेको थियो ।
थामसेर्कुको त्यही चिठीलाई तत्कालीन सचिव अर्जुन कार्कीले आवश्यक कारबाही गर्नु भनी सहसचिव लेखबहादुर कार्कीका नाममा तोक लगाइदिएका थिए । त्यसमाथि फेरि राय र टिप्पणीको प्रशासनिक लेखापढी चल्यो । लेखा अधिकृत निर्मल गौतमले बीचमा चलखेल गरेर थामसेर्कुसँगै सम्झौता हुनुपर्ने आशयमा राय तयार गरे ।
‘जमानत जफत गरी अर्कोलाई दिँदा ७७ करोड ८६ लाख नोक्सान भई नेपाल ट्रस्टलाई ठूलो रकम हानि हुने देखिन्छ,’ लेखा अधिकृत गौतमको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘ट्रस्टलाई अधिकतम लाभ हुने गरी लिज सम्झौता हुन निर्णयार्थ पेस गरेको छु ।’ सबै रायको विश्लेषण गरी अवकाशको मुखैमा रहेका सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले संशोधित रूपमा नै एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता हुनुपर्ने भनी २०७४ वैशाख ५ गते निर्णय गरे ।
‘६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्कामा सहसचिवको अधिकार हुँदैन तर सचिव अर्जुन कार्कीले जबर्जस्ती अधिकार प्रत्यायोजन गरी सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिएका थिए र त्यसकै आधारमा सम्झौता भयो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘आफू अनियमितताबाट जोगिने बदनियतका साथ सचिव कार्कीले चलाखी गरेका हुन् ।’ नेपाल ट्रस्टको विभिन्न ठाउँको जग्गामा राजनीतिक पहुँचका आधारमा लिज पाएको समाचार बारम्बार आएपछि यति समूहले त्यसको खण्डन गरेको थियो ।
दरबारमार्ग जग्गाकै सन्दर्भमा यतिले जग्गाकै मूल्यांकन र निर्माण लागतको तुलनामा निकै ठूलो देखिने त्यो रकम आफूहरूले प्रस्ताव नगरेको दाबी गरेको थियो । केही दिनअघि कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियामा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि त्यही आशय व्यक्त गरेका थिए ।
६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको देखिए पनि थामसेर्कुले बुझाउनुपर्ने रकम त्योभन्दा निकै कम हुन आउँछ । ३० वर्षमा तिर्ने भनेको कुल रकमलाई हालको मूल्य (नेट प्रिजेन्ट
भ्यालु– एनपीभी) मा रूपान्तरण गर्दा जम्मा एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ तिरे पुग्ने टेन्डर मूल्यांकन प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । अहिलेकै सम्झौताअनुसार थामसेर्कुले ३० वर्षमा कुल एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिरे पुग्छ ।

आफ्नै नागरिकलाई एकअर्को देश आवागमनमा कठिनाइ पुग्ने गरी जारी भएको सूचनामा तत्काल पुनर्विचार हुने दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले बताएका छन् ।
दिल्ली दूतावासले काठमाडौंबाट गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको निर्देशनअनुसार गत साता माघ २८ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘नेपालका स्थलमार्गबाट दिल्ली पुग्ने नेपाली यात्रुले विमानबाट काठमाडौं फर्कन नपाउने’ नियम लागू भएको सूचना जारी गरेको थियो । विशेषतः स्थलमार्ग भएर भारत हुँदै तेस्रो देशमा जाने यात्रुमाथि कडाइका लागि उक्त सूचना प्रवाह गरिए पनि दूतावासका अधिकारीले ‘भारत स्थलमार्गबाट आएर उडान सेवाबाट काठमाडौं फर्कनसमेत नमिल्ने’ बताएका थिए ।
‘भारत हुँदै तेस्रो देश गएकै अवस्थामा समेत मानव तस्करी भएको पाइएमा त्यसलाई रोक्ने वा निरुत्साहित गर्ने उपाय अरू हुन सक्छन्,’ राजदूत आचार्यले मंगलबार कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘तर मानव तस्करी भयो, यही कारण आवागमन रोक्नुपर्छ भन्न मिल्दैन ।’ यसअघि, नेपाली दूतावासले ‘अवैध आवागमन रोक्न र दिल्ली हुँदै भइरहेको मानव तस्करीको सूचनामा कडाइ गर्न’ विशेष प्रबन्ध लागू गर्दै आएको थियो । खाडीका साउदी अरेबिया, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमान, कतार, बहराइन र मध्यपूर्वका सिरिया, इराक तथा पश्चिम एसियाको लेबनानका हकमा दिल्ली नाका हुँदै उड्न चाहने नेपाली श्रमिकले श्रम स्वीकृति र दिल्लीस्थित दूतावासको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य चाहिने नियम लागू हुँदै आएको थियो ।
‘स्थलमार्गबाट बससेवा वा पैदल हिँडेरै कोही यात्रु भारत आउन चाहन्छ भने उसको कागजातमा ‘इन्ट्री’ वा ‘एक्जिट’ को छाप हान्ने प्रबन्ध तय गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो,’ राजदूत आचार्यले भने, ‘यसरी यात्रामा स्थलमार्ग वा हवाइमार्ग भनेर असजिलो अवस्था निम्त्याउनु हुन्न । यो नियममा पुनर्विचार गर्नका लागि कुरा गर्नेछु ।’ नेपाली दूतावासले जारी गरेको सरकारी सूचनाको आधार र हैसियतमा प्रश्न गर्दै मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, बालुवाटारमा सरोकारसम्बद्ध मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच छलफल सुरु भएको स्रोतको भनाइ छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरीप्रसाद पौडेलले ‘मानव तस्करीको बढ्दो ट्रेन्डका कारण भारत हुँदै तेस्रो देशमा उड्ने यात्रुका हकमा निगरानी गर्न नियमन जरुरी रहेको’ भए पनि पछिल्लो सूचनाका कारण उब्जिएको अन्योलबारे छिट्टै स्पष्ट जानकारी आउन लागेको बताए ।
अरूभन्दा पनि भारतीय मार्ग तथा नाका हुँदै नेपालीले आवागमन गर्दा मात्रै लागू हुने कडाइको नियममा द्विदेशीय समानस्तर व्यवस्था (रेसिप्रोकिसिटी) स्विकार्य नभएकोमा ट्राभल व्यवसायीले समेत आपत्ति जनाएका छन् । ‘यो नेपाल सरकारको कमजोरी हो,’ नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट (नाटा) का अध्यक्ष अच्युत शर्मा गुरागाईंले भने, ‘त्यसमाथि द्विदेशीय आवतजावतका कुरामा ‘रेसिप्रोकिसिटी’ को प्रबन्ध तय नगरिएको अवस्था अनौठो देखिन्छ ।’
विमानस्थलस्थित अध्यागमन अधिकारीका अनुसार भारतीय नागरिक विमान सेवाबाट काठमाडौं उत्रँदा मतदाता परिचयपत्र, प्यान कार्ड र ६५ वर्ष माथिका भारतीय नागरिक सवारी चालक परिचयपत्रका भरमा पनि आवागमन गर्ने गरेका छन् । १८ वर्षमुनिका बालबच्चा, विद्यार्थी परिचयपत्रका भरमा पनि विमान सेवाबाट आवागमन गर्ने गरेका छन् । तर, नेपालीका हकमा भने नागरिकता लिएर जाँदा पनि दिल्ली विमानस्थलमा अलग लाइन र सोधपुछमा राख्दै बोर्डिङ पासमा मुस्किलले ‘अराइभल स्टाम्प’ हान्ने गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपालका विभिन्न स्थल नाका हुँदै बसमा भारत पुगेका थुप्रै केटाकेटी र युवतीहरू बेपत्ता बन्ने रिपोर्ट आएपछि अध्यागमन विभागकै सिफारिसमा नेपाली दूतावासले आवागमन कडाइको सूचना सार्वजनिक गरेको हो । ‘दिल्लीस्थित दूतावासले मागेको रायअनुसार गृह, अध्यागमन र परराष्ट्रले दिएको निर्देशनअनुसार सूचना आएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘आवागमनमा नेपाली यात्रुलाई एकपक्षीय मार पर्ने गरी कडाइ गरेको पाइएको छ, यसमा तत्काल पुनर्विचार हुनैपर्छ ।’ राजदूत आचार्यले मानव तस्करी भएको प्रमाण र आधार पाइएमा सम्बद्ध गन्तव्य मुलुकलाई ‘विशेष निगरानी’मा राख्न सकिने बताए ।

नयाँदिल्ली (कास)– आफ्नो सूचनाको बचाउ गर्दै भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले स्थलमार्ग (बस, रेल) बाट भारत प्रवेश गरेका नेपालीलाई हवाईमार्गबाट स्वदेश फर्किन कुनै समस्या नरहेको प्रस्टीकरण मंगलबार साँझ आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । दूतावासले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी), स्वदेश फर्कंदा र तेस्रो मुलुक जाँदा भारतीय विमानस्थल प्रयोगका सम्बन्धमा ‘बारम्बार सोधिने प्रश्नहरूको जवाफ’ शीर्षकमा मंगलबार साँझ जारी गरेको सूचनामा स्थलमार्गबाट आएकाहरूले समेत भारतबाट हवाईमार्गबाट नेपाल फर्कन पाउने उल्लेख गरेको हो । स्थलमार्गबाट भारत आएका नेपालीले हवाईमार्गबाट स्वदेश जान नपाउने दूतावासको सूचनाले अन्योल छ ।

विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजको धम्कीपछि अभिभावकहरू सञ्चालकलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क बुझाउन बाध्य भएका छन् । सुरुमा २९ लाख अतिरिक्त शुल्क मागेको कलेजले शिक्षण शुल्कबाहेक कम्तीमा ७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ लिन अभिभावकसँग एकपक्षीय कबुलियतनामा गराएको हो । थप शुल्क नबुझाए विद्यार्थीलाई कलेज प्रवेश गर्न नदिने धम्की दिएपछि बाध्य भएर कबुलियतनामा गर्नुपरेको एक अभिभावकले बताए ।
अभिभावक र विद्यार्थीपिच्छे हस्ताक्षर गराइएको उक्त कबुलियतनामामा कलेज प्रशासन आफैंले राखेको छ । जसअनुसार एमबीबीएस अध्ययन गर्दा अभिभावकले कलेजले मागेको समयमा उक्त रकम बुझाउँदै जानुपर्छ । थप रकम नबुझाए ब्याज र जरिवाना लाग्छ । ‘छोराछोरी पढाउन काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) मा भर्ना गरेर कलेजको सम्पर्कमा पुग्यौं, कलेजले २९ लाख बढी पैसा माग्यो,’ एक अभिभावकले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय, अख्तियार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गुहार्‍यौं । हाम्रो कुरा कसैले सुनेन, छोराछोरीको पढाइ छुट्ने डरले कलेजले मागेको रकम तिर्छौं भनेर मञ्जुर गर्न बाध्य भयौं, हस्ताक्षर गरिदियौं ।’
कलेजले मागेको बढी रकम बुझाउन बाँकी करिब २५ अभिभावक सोमबार छोराछोरी लिएर कलेजमा पुगेका थिए । कलेज सञ्चालक सुनील शर्माको निर्देशनमा कर्मचारीहरूले अतिरिक्त
रकम नबुझाई विद्यार्थी, अभिभावकलाई कलेज नछिर्न धम्की दिए । ‘माथिबाट भित्र छिर्न नदिने आदेश छ, मुखले भनेको मान्नुस्, घिच्याएर बाहिर निकाल्नु नपरोस्,’ कर्मचारीले अभिभावकलाई भनेका थिए । ‘सरकारले त कलेजलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेको छैन भने हामी अभिभावकले मात्र के गर्नु ? धेरै नराम्रो गरेर पनि भोलि छोराछोरी त्यहीँ पढाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ अर्की एक अभिभावकले भनिन्, ‘हामीले हार्‍यौं, अवैध तरिकाले मागेको पैसा बुझायौं । सरकारले मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न नसक्ने रहेछ, हामीलाई कारबाही गरोस् ।’
अभिभावकले भर्नाकै अवधिमा केयू शुल्कबापत १५ हजार, सम्बन्धन शुल्क ९८ हजार ५ सय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल शुल्क ५ हजार, भर्ना फाराम शुल्क ३ हजार बुझाएका हुन् । केयूको वार्षिक प्रतिपरीक्षा शुल्क ९ हजारका दरले, डेभलपमेन्ट शुल्क प्रतिवर्ष २० हजारका दरले, इन्टर्नसिप शुल्क १ लाख ५६ हजार, कलेजस्तरीय परीक्षाबापत ३७ हजार ५ सयका दरले अतिरिक्त रकम बुझाउन मञ्जुरीनामा गरेका हुन् । ९ वटा सेमेस्टरपिच्छे कलेजस्तरीय परीक्षा हुने गर्छ । एमबीबीएसको साढे ५ वर्षे कोर्स पूरा हुँदा यी शीर्षकमा अभिभावकले सरकारबाट तोकिएको शुल्कभन्दा कम्तीमा ७ लाख ५८ हजार अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्छ । यसबाहेक कलेजले होस्टल बस्न अनिवार्य गरेर प्रतिविद्यार्थी वार्षिक १ लाख २० हजारका दरले शुल्क लिने जनाएको छ । विश्वविद्यालयका नियमअनुसार होस्टल बस्न अनिवार्य छैन । होस्टलमा बिजुलीको महसुल छुट्टै तिर्नुपर्ने कलेजले जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग र केयूले होस्टलबाहेकका शीर्षकमा
शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट पारिसकेका छन् । कलेजले भने विश्वविद्यालयकै नाममा अतिरिक्त रकम उठाएको हो ।
केयू रजिस्ट्रेसन, सम्बन्धन र काउन्सिल शुल्क ती निकायले कलेजसँग मागेका कारण दामासाही तरिकाले अभिभावकसँग लिएको कलेजको भनाइ छ । अभिभावक, कलेज प्रशासन र विद्यार्थीको सहमतिमा मासिक १३ हजारका दरले विद्यार्थीलाई भुक्तानी गर्ने गरी अग्रिम रूपमा इन्टर्नसिप शुल्क लिएको कलेज प्रशासनले दाबी गरेको छ । अभिभावकले भने कलेजका सञ्चालक शर्मालगायत कर्मचारीले आफूनिकट केही अभिभावकसँग सम्झौता गरेर यस्तो सहमति भएको जनाए । सुरुमा ४० अभिभावकले अतिरिक्त रकम नबुझाउने अडान लिँदै विभिन्न नियामक निकायमा उजुरी दिएका थिए । तर शर्माले पहुँचवाला र आफूनिकट केही अभिभावकलाई अतिरिक्त रकममा समेत छुट दिएर फकाएका हुन् । त्यसपछि २५ जना अभिभावकमात्रै बाँकी थिए । ‘सँगै प्रवेश परीक्षा पास गरेका साथीहरू पढ्न थालिसके भनेर नानीबाबुले गुनासो गर्न थाले, सरकारले पनि केही गर्लाजस्तो आस लाग्न छाड्यो,’ एक अभिभावकले भनिन्, ‘अनि बढी पैसा दिन्छौं भनेर कागज गरेका हौं ।’ आयोगले तोकेको शिक्षण शुल्क र बढी लिएको शुल्कमा शिक्षा कर लाग्यो भने छुट्टै तिर्नुपर्ने कबुलियतनामा गराइएको छ । ‘यी शीर्षकमा रकम लिन विद्यार्थी, अभिभावक र कलेजबीच बृहत्तर छलफल भई सर्वपक्षीय सहमति गरिएको छ,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त कबुलियतनामामा भनिएको छ, ‘सोलाई पालना गर्न मञ्जुर भई भविष्यमा यसउपर अन्यथा कुनै विरोध, उजुरबाजुर गर्ने छैन भनी दुवै पक्ष मञ्जुर भई हस्ताक्षर गरी सहमति लागू गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’
प्रवेश परीक्षा पास गरेर विश्वविद्यालयबाट छनोट भई मेरिटका आधारमा एमबीबीएस पढ्न आएका विद्यार्थीसँग अतिरिक्त रकम माग गरिएको हो । आयोगले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४४ लाख ३६ हजार शिक्षण शुल्क तोकेको छ । उक्त शुल्क ४ किस्तामा बुझाउन पाइन्छ । पहिलो किस्ताबापतको १४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ विश्वविद्यालयलाई बुझाएर कलेजमा पढ्न पाइने व्यवस्था छ । कलेज प्रशासनले बढी रकम माग गरेपछि अभिभावकले आयोग, विश्वविद्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।
अभिभावकहरूले भने राजनीतिक पहुँचका आधारमा शर्माले बढी शुल्क लिएर ठगी गरेको गुनासो गरेका छन् । शर्मा कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेर पराजित भएका थिए ।
आयोग र केयूको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजले नोबेल मेडिकल कलेजलाई अतिरिक्त रकम नउठाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । तर दुवै निकायको निर्देशन उल्लंघन गर्दै कलेजले थप रकम उठाउन थालेको हो । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आयोगको निर्देशन पटकपटक उल्लंघन गर्ने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बढी शुल्क लिए पनि सम्बन्धित विषय वा कलेजकै सम्बन्धन पनि खारेज हुन सक्ने प्रावधान छ ।

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मंगलबार साँझ मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा मुटुको एन्जियोग्राफी गरिएको छ । भविष्यमा गरिने मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारीअन्तर्गत मुटुको अवस्था हेर्न एन्जियोग्राफी गरिएको स्रोतले बतायो ।
मुटुलाई रगत आपूर्ति गर्ने तीन वटा नसा (कोरोनरी आट्री) मा भएको अवरोधको अवस्थाबारे बुझ्न एन्जियोग्राफी गरिन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीको मुटु बलियो छ, एन्जियोग्राफीको प्रतिवेदन सामान्य देखिएको छ,’ सेन्टरका डा. अरुण सायमीले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँलाई मंगलबार राति नै डिस्चार्ज गर्छौं ।’
माघ २७ गते ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पतालमा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘बोन डेन्सिटी (हाडको घनत्व परीक्षण) र ‘सिटी स्क्यान’ परीक्षणसमेत गरिएको थियो । ‘लामो समयसम्म एस्टेरोइड औषधिको सेवनले हाडको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने हुँदा हाड मक्किने रोग हुने सम्भावना हुन्छ,’ एक चिकित्सकले भने ।
प्रधानमन्त्री ओली हाल सातामा एकपटक नियमित डायलसिसमा छन् । ६७ वर्षीय प्रधानमन्त्री ओलीको १३ वर्षअघि सन् २००७ मा
दिल्लीस्थित इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पतालमा पहिलोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको थियो । करिब अढाई महिनाअघि एक्कासि एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रियापछि उनी स्वास्थ्य लाभ गरेर हाल काममा फर्केका हुन् ।

मोरङ (कास)– सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया सहज रूपले टुंग्याउन कानुन संशोधन गरिनुपर्ने बताएका छन् । विराटनगरमा मंगलबार आयोजित आयोगको कार्यसम्पादन मुकामको भूमिका र नवनियुक्त पदाधिकारीसँगको अन्तरक्रियामा उनले आयोगमा परेका उजुरीलाई छिटोछरितो तथा सत्यतथ्य ढंगले छानबिन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए ।
‘आयोगलाई थप गरिएको म्याद एक वर्ष काम गर्नका लागि पर्याप्त छ,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायका लागि छुट्टै नीति नै बनाएर आयोगले काम गरिरहेको छ ।’ उनले आयोगमा परेका केही उजुरी टुंग्याउन पनि कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताए । द्वन्द्वपीडितको राय सुझाव लिएर सोहीअनुरूप आयोगले कामकारबाही अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

दस प्रतिशत कर लगाउने सरकारी निर्णयका कारण चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुस्तक आयात ३४ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको ६ महिनामा ६२ करोड रुपैयाँका पुस्तक आयात गरिएकामा यस पटक भने घटेर ४१ करोड रुपैयाँका मात्र आयात भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भन्सार महसुलको विरोध गर्ने व्यवसायीसँग सरकारले प्रतिशोध साँध्दै राजस्वसँग सम्बन्धित अनुसन्धान अघि बढाएपछि दुई महिनायता बिक्रेताले पुस्तक आयात घटाएका छन् ।
अघिल्ला वर्षहरूमा नेपाली प्रकाशकले विदेशमा छपाइ गरी नेपाल भित्र्याए छपाइ मूल्यमा
१५ प्रतिशत भन्सार महसुल लिइन्थ्यो । चालु वर्षको बजेटबाट सरकारले सबै प्रकारका
पुस्तक आयात गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कर बढाउने सरकारी कदमलाई व्यापारभन्दा पनि ‘ज्ञानमाथिको नियन्त्रण’ का दृष्टिकोणले हेर्न जरुरी रहेको शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको भनाइ छ । कर व्यापारीले भन्दा पनि अध्ययनशील तथा बौद्धिकवर्गको एजेन्डाभित्र पर्ने उनको धारणा छ । ‘स्नातक र सोभन्दा माथि नेपाली पाठ्यक्रमका पुस्तक पढ्न विदेशी प्रकाशनमै निर्भर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पठन संस्कृति विकास भइरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले पुस्तकमा कर लगाएर कस्तो समाजको कल्पना गरेको हो ?’
माथेमाले ठाउँठाउँमा कफी पसल खोलेझैं किताब पसल चाहिएको बताए । ‘धेरै राजस्व आउने पनि हैन, स्थानीय मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपरे उनीहरूलाई मेसिन तथा अन्य हिसाबले सामर्थ्यवान पो बनाउने हो,’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने नेपाली प्रकाशकले विदेशमा लगेर पुस्तक छाप्ने, छपाइ मूल्यलाई न्यून मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशत भन्सार महसुलसमेत छलिरहेकाले सबै पुस्तकमा एमआरपीमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरिएको बताउँदै आएका छन् । आयात घटिरहेकाले यसले राजस्वमा खासै योगदान गरेको छैन । तर मन्त्रालयका अधिकारी भने उल्टै व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुगेको दाबी गर्छन् ।
पुस्तकमा कर लगाउने निर्णयको सडकदेखि संसद्सम्म विरोध जारी छ । आलोचनाको प्रतिशोधमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले कर छली गरिरहेको भन्दै पुस्तक बिक्रेतामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । पाँच बिक्रेताको फाइल आन्तरिक राजस्व विभागले उठाएर लगिसकेको छ भने राजस्वले पथलैयामा एक ट्रक पुस्तक नियन्त्रणमा लिएको छ ।
एक व्यवसायीका अनुसार अनुसार विदेशका प्रकाशनको पुस्तकमा एमआरपी (मूल्य) डलरमा टाँसिएको हुन्छ । एसिया क्षेत्रमा हुने व्यापारका लागि भारतबाट ल्याई एमआरपी भारतीय रुपैयाँमा टाँसेर बिक्री हुन्छ । धेरै परिमाणमा आयात गर्ने मुलुकलाई डलरमा लेखिएको एमआरपीभन्दा सस्तोमा पुस्तक बिक्री गरिन्छ । तर त्यसलाई भन्सार छलीको आरोप खेप्नुपरेको व्यवसायीले जनाए । ‘जस्तै डलर १०.९९ (हालको विनिमय दरअनुसार १२ सय ५२ रुपैयाँ) पर्ने पुस्तक भारतमा ल्याई ५९९ भारु (९ सय ५८ रुपैयाँ) को एमआरपी स्टिकर लगाई त्यसका आधारमा हामीलाई विदेशी प्रकाशनले बिक्री गर्छन्,’ ती व्यवसायीले भने, ‘हामीले ५९९ भारुलाई आधार मानी १० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्‍यो । तर १०.९९ डलरमै भन्सार नबुझाई कर छली गरेको आरोपमा हाम्रा सामान नियन्त्रणमा लिइयो ।’
नियन्त्रणमा लिइएको ट्रकमा २१ जना व्यवसायीका पुस्तक थिए । ‘राजस्वका अधिकारीहरूले एक महिना लगाएर अध्ययन गरे,’ ती व्यवसायीले सुनाए, ‘पाँच व्यवसायीको यस्तो समस्या नभएको भन्दै छाडियो । १६ जनाको नियन्त्रणमा राखिएको हो ।’ १६ वटा फाइलमाथि १३ हजार पाँच सयदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म भन्सार छली गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसका लागि ३२ लाख रुपैयाँ बराबर धरौटी रकम व्यवसायीले बुझाइसकेका छन् । ‘समान छुट्यो । तर यसको अध्ययन नसकिएकाले नयाँ पुस्तक अर्डर रोकिराखेका छौं,’ ती व्यापारीले सुनाए । नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखत पाण्डेले राज्यले गरेको अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको बताए ।
कर लगाउने निर्णयलगत्तै व्यवसायीले भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यो व्यवस्था नहटाएसम्म आयात बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए । पुस्तकमा भन्सार लगाएपछि बिक्रेताले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमक्ष समेत यो हटाउन माग गर्दै पत्राचार गरे । पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले संयुक्त राष्ट्रसंघको शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति हेर्ने विशेष संस्था युनेस्को, अन्तर्राष्ट्रिय पब्लिकेसन एसोसिएसन, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो), अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन गृह, भारतका पब्लिकेसनसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थालाई पत्राचार गरी नेपालको यो व्यवस्था हटाइदिन पहलका लागि आग्रहसमेत गरेको थियो । लगत्तै आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका कर कार्यालयहरूले व्यवसायीका फाइल हेर्न थालेपछि उनीहरू हच्किए । ‘फेरि राजस्व अनुसन्धानले समेत डलर भाउमै भन्सार बुझाउनुपर्ने भन्दै सामान नियन्त्रणमा लिन थालेपछि धेरै साथीले पुस्तक मगाउन छाडेका छन्,’ ती बिक्रेताले भने, ‘हामीले तिर्दै नतिरेको मूल्यको समेत भन्सार बुझाउनुपर्छ भने घाटाको व्यापार नगर्ने भन्ने धेरै बिक्रेताले धारणा बनाइसकेका छन् ।’
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले प्रतिशोधको विषय सोच्न पनि नसकिने बताए ।

जुगल हिमालको काखमै बगिरहेको कञ्चन ब्रम्हायाणी । किनारछेउसँग जोडिएको अग्ला डाँडामाथिका एउटै रंगले सजिएका चिटिक्क बस्ती । रात परेपछि बिजुलीको अभावमा अन्धकारमा डुब्ने गरेको छ । ‘ साह्रै दिक्क लाग्छ, बिजुली छैन, सोलार बल्दै बल्दैन्, टुकीको भरमा छाम्दै हिँड्नुपर्छ, त्यही पनि जाडोमा बाल्न हम्मे–हम्मे पर्छ,’ टुकी बत्तीको सुत्लो निकाल्दै स्थानीय ओङदी शेर्पा भनिन् ।
हिउँ थपिएसँगै चिसोले आत्तिएकी उनलाई बिजुली नहुँदा कुनै अन्धकार जेलमा बसेजस्तो अनुभव हुने
गरेको छ । ‘कतिन्जले यसरी जीवन बिताउनु, कहिले आउँछ हाम्रो गाउँमा बिजुली ?,’ उनले प्रश्न गरिन् । जुगलको बजारक्षेत्र ढाडे, कात्तिके बजारबाट किनेर ल्याएको सोलार र ब्याट्रीको भरमा गाउँमा रातमा आवश्यक उज्यालो हुने गरेको छ । महँगा सोलार र ब्याट्री पनि अत्यधिक चिसोको कारण प्रायः बिग्रिएपछि अन्तिम विकल्प टुकी हुने गरेको तेम्बाथान गाउँका पासाङनुर्ब शेर्पाले दुःखेसो गरे ।
‘हिउँद र बर्खामा घाम नलागेपछि सोलार चार्ज हुँदैन, टुकीको भरमा जे परे पनि दौड्नुपर्छ, रातमा त्यस्तै बिरामीलाई गाह्रो भयो भने के गर्ने के नगर्ने भनेर अन्योलमा पर्छौं,’ उनले भने । दिपु र तेगाको जंगली बाटो कटाउन लगभग एक दिन लाग्छ । त्यसपछिको तेम्बाथान, लाक्याप, निमाडोमा भीर र निमाडोमाको घनघोर लेकाली जंगल छिचोल्नमै दुई दिन बित्ने गर्छ । अझैसम्म सडक नजोडिएको जुगलको दिपु, तेगादेखि तेम्बाथानका गाउँबासी साँझ या रातमा कोही बिरामी परेमा बिजुली नभएकाले उज्यालोको पर्खाइमा कुर्ने गरेको अगुवा साइला शेर्पाले उदाहरण दिए ।
‘गर्भवती, सुत्केरीदेखि बिरामी वृद्धवृद्धा त्यस्तै गम्भीर बिरामी अवस्थामा पुग्छन्, अब बिजुली नभएपछि टुकी र मसालको भर पर्नुपर्छ गर्नु पनि के ?’ उनले भने ।
जुगलको दिपु, तेगा र तेम्बाथानका गरी झन्डै २२० परिवार अन्धकारमै बस्न बाध्य छन् । ‘यहाँ न स्वास्थ्यचौकी छ, न सडक नै जोडिएको छ, नेटवर्कसमेत लाग्दैन,’ उनले भने । दुई दिनको यात्रापछि मात्रै गुम्बाथानको सामुदायिक स्वास्थ्य एकाई पुग्न सकिने उनको भनाइ छ । जुगलको वडा ३ को अन्तिम दिपु र तेगा तेम्बाथान हुँदै गुम्बाथान, अम्बाखर्कसम्म झन्डै हजार परिवार बिजुली नभएकाले सास्ती भोगिरहेका छन् । बिजुली नपुगेको केही हिमाली गाउँमा बिजुली पुर्‍याउन जुटेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण शाखा सिन्धुपाल्चोक वितरण केन्द्रका प्रमुख सानुबाबु थापाले जानकारी दिए । ‘दिपु, तेगा, तेम्बाथानदेखि गुम्बाथान, अम्बाखर्कबारे यर्थाथ विवरण संकलन गरेर माथिल्लो निकायमा बुझाइसकेका छौं, त्यसबारे बजेटिङ भएपछि काममा लाग्छौं,’ उनले भने । जुगल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिर्जना तामाङले यसबारे आवश्यक पहलमा जुटिरहेको र समन्वय भूमिका गर्ने बताइन् । वाग्मती प्रदेशले बिजुलीका लागि मात्रै ५ करोड
बजेट विनियोजन गरेको र यहाँ बजेट ल्याएर बिजुली पुर्‍याउन कस्सिरहेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।

तार–खम्बा छन्, बिजुली छैन
लत्रेको तारसँगै बस्तीपिच्छै खम्बा गाडिएको छ । जताततै लगिएको तार घरको बत्तीसँग नजोडिएको पनि होइन । तर, त्यहाँ कहिल्यै बिजुली आएन । ‘३ वर्ष पुग्यो, खम्बा र तार टाँगेको टाँग्यै छ, तर बिजुली बल्दै बलेन, के खान यो पोल र तार टाँगिएको हो भनेर अचम्म लाग्छ,’ जुगल ३ का तेन्जिङ लामाले आक्रोश पोखे । चुनावमा मत माग्न आएका सबै नेताले बत्ती ल्याइदिने प्रतिबद्धता गरे पनि बिजुली नबालिदिएको उनले आरोप लगाए ।

बत्तीमुनि अँध्यारो भनेझैं वाग्मती प्रदेशको काठमाडौं पूर्णसाक्षर जिल्ला घोषणा हुन सकेको छैन । प्रदेशका १३ मध्ये ११ जिल्ला पूर्णसाक्षर घोषणा भइसकेका छन् । काभ्रेपलाञ्चोक बुधबार पूर्णसाक्षर जिल्ला घोषणा हुँदै छ ।
तर मुलुकको सबभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको काठमाडौं महानगरपालिका पूर्णसाक्षर महानगरबन्न सकेको छैन ।
हालसम्म काठमाडौं जिल्लाका ११ महानगर/नगरपालिकामध्ये कीर्तिपुर, तारकेश्वर, कागेश्वरी र दक्षिणकाली मात्र पूर्णसाक्षर नगर घोषणा गरिएका छन् । कीर्तिपुर नगरपालिका ०७३ मै पूर्णसाक्षर नगर घोषणा गरिएको हो । दक्षिणकाली नगरपालिकालाई मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पूर्णसाक्षर नगर घोषणा गरे । तथ्यांकअनुसार काठमाडौं जिल्लाको जनसंख्या १७ लाख ४४ हजार २४० रहेको छ । जसमा काठमाडौं महानगरपालिमा १० लाख ३ हजार २८५ जना बसोबास गर्छन् । काठमाडौं शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख नन्दलाल पौडेलका अनुसार बूढानीलकण्ठ, नागार्जुन, चन्द्रागिरी, टोखा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई यसै महिना पूर्णसाक्षर नगर घोषणा गरिनेछ । ‘काठमाडौं महानगरपालिका लाई आउँदो चैतभित्र पूर्णसाक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘युनेस्कोको मापदण्ड अनुसार ९५ प्रतिशत साक्षर पुगेमा पूर्णसाक्षर मानिन्छ ।’
महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरमा बाहिरी जिल्लाबाट बसाइँसराइ गरी आउने जनसंख्या बढिरहेकाले पूर्णसाक्षर घोषणा गर्न ढिलाइ भएको दाबी गरे । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि वडा कार्यालयले वडावासीको लगत लिएपछि समस्या पैदा भएको उनले जनाए । महानगरमा बाहिरी जिल्लाबाट बसाइँसराइ गरी आउनेको लगतसमेत संकलन गरिएकाले पुनः साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्नुपरेको दाबी गरे । प्रावधानअनुसार ६ महिनाभन्दा बढी स्थायी बसोबास गर्नेलाई साक्षरता मापन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘सबै वडालाई पत्राचार भइसकेको र कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ,’ मेयर शाक्यले भने, ‘तालिकाअनुसार वडा–वडाबाट पूर्णसाक्षर घोषणा गरिनेछ ।’
हालसम्म वाग्मती प्रदेशका ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, भक्तपुर, चितवन, धादिङ, दोलखा, मकवानपुर, नुवाकोट, रामेछाप, रसुवा र सिन्धुली पूर्णसाक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेका छन् । आगामी वैशाख (२०७७) मा पूर्णसाक्षर प्रदेश घोषणाको तयारी भइरहेको जानकारी वाग्मती प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय निर्देशक चन्द्रप्रसाद लुइँटेलले दिए ।
‘काठमाडौंका स्थानीय तहले ढिलाइ गरेकाले समस्या आएको हो,’ काठमाडौं बसाइँ सरेर आउने बढेपछि साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरिएको रिपोर्ट पाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘काठमाडौं
घोषणा भएलगत्तै वैशाखभित्र वाग्मती प्रदेशलाई पूर्णसाक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने तयारीमा छौं ।’
तथ्यांकअनुसार प्रदेशको जनसंख्या ५५ लाख २९ हजार ४५२ छ । जसमा २७ लाख ८१ हजार हजार ८१९ महिला र २७ लाख ४७ हजार ६३३ पुरुष छन् । १२ लाख ७० हजार ७९७ घर संख्या रहेका छन् ।

हेटौंडा (रासस)– वाग्मती प्रदेशका नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुँयालले प्रदेश राजधानी हेटौंडा र संघीय राजधानी काठमाडौंलाई जोड्ने भीमफेदी–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका छन् । उनले प्रदेशका १३ वटा जिल्लाका ११९ वटै स्थानीय तहको विकासका लागि आफूले दिनरात नभनी काम गर्ने बताए । ‘अबको तीन महिनामा आफूले गरेको कामको विवरण पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्नेछु’ उनले भने ।

हेटौंडा (कास)– उमेर नपुगी विवाह गर्ने ८ जोडीको विवाह बदर गरिएको छ । सरकारी, गैरसरकारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको संयुक्त पहलमा सातायता भएका आठ बालविवाह बदर गरिएका हुन् । भीमफेदी, मकवानपुरगढी, बकैया गाउँपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा ती बालविवाह भएका थिए । भीमफेदी–६ जुरीखेतकी १४ वर्षकी किशोरी र त्यहीका १७ वर्षका एक किशोरले भागेर विवाह गरेका थिए । दुवै स्थानीय माध्यमिक विद्यालयमा ८ कक्षाका विद्यार्थी थिए । यसैगरी, भीमफेदी–३ अम्लीङकी १६ वर्षीया किशोरी र २२ वर्षको युवासँग विवाह भएको थियो । यो पनि प्रेमविवाह नै हो । किशोरीको अभिभावकले दिएको जानकारीअनुसार उनीहरूको विवाह बदर गरिएको छ । माघ २८ देखि फागुन ५ गते बीचमा तीन गाउँपालिका र एक उपमहानगरपालिकामा ८ बालविवाह
भएका थिए ।

रसुवा (कास)– आयात–निर्यात र आवतजावत नहुँदा तीन सातायता रसुवागढी नाका सुनसान बनेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न, केरुङतर्फ जाने सडकमा हिउँ परेको तथा ढुंगाहरू खसेर दुर्घटना हुन सक्ने र ल्होसार पर्वमा परेको लामो सार्वजनिक बिदाका कारण तीन सातायता रसुवागढी नाकाबाट आवतजावत रोकिएको छ ।

शिवरात्रिका लागि पशुपतिनाथमा बाबाहरूको भीड लागेको छ । गुठी संस्थान पशुपति गौश्वाराका प्रमुख मीरा आचार्यका अनुसार पशुपतिमा करिब ५०० नागा बाबा आइसकेको जानकारी दिइन् । एकादशीबाट नागा साधु र अर्को दिनबाट अन्य साधुको सेवा गर्ने परम्परा रहेको उनले बताइन् । बाबाहरूका लागि खानाको मेन्युसमेत तयार भइसकेको छ । बाबा वा जोगीहरूको प्रकृति अनुसार मेन्यु तयार भएको छ ।
जोगीका चार सम्प्रदायमध्ये नागा संन्यासी सम्प्रदायमा पर्छन् । चार सम्प्रदायमा गोरखनाथ, वैष्णव, नानक र उदासी सम्प्रदाय पर्छन् ।
नागालाई अरु सम्प्रदायको भन्दा एक दिन बढी खाना र धुनीको सेवा दिइन्छ । संन्यासी सम्प्रदायका जोगीलाई यस्तो सुविधा चार दिन दिने गरिन्छ । अरू सम्प्रदायकाले तीन दिन सेवा पाउँछन् । ‘शिवरात्रिमा जोगीका चारै सम्प्रदाय आउँछन्,’ आचार्यले भनिन् । गोरखनाथ सम्प्रदाय शिवभक्तको रूपमा चिनिन्छन् । वैष्णव सम्प्रदाय रामको भक्त मानिन्छन् । रामका भक्त सेतो वस्त्र धारण गरेर बस्छन् । उनीहरू निधारमा श्रीतिलक लगाउने गर्छन् । तेस्रो समुदाय नानक समुदाय हुन् । यिनीहरू शिख भनेर चिनिन्छ । नानकका छोरा श्रीचन्द्रभगवान्ले नानककै दर्शन मान्दै अर्को सम्प्रदाय खडा गरेको मानिन्छ । ती सम्प्रदायलाई उदासी मानिन्छ । अर्को सम्प्रदाय गोरखनाथ हुन् । यिनीहरूचाहिँ गुरु गोरखनाथका भक्त हुन् । यिनीहरू कानफट्टा जोगीका रूपमा चिनिन्छन् । ‘सबै सम्प्रदायका लागि व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो,’ आचार्यले भनिन् ।
पशुपति आएकामध्ये नागा साधु बुधबार बिहान आफ्ना कपडा खोलेर पशुपति मन्दिर छिर्दै छन् । कपडा खोलेर मन्दिर प्रवेश गर्ने नागा बाबा भने पशुपति क्षेत्रकै अन्नपूर्ण आश्रममा बसेका छन् । नागा बाबा छिरेसँगै साधुहरूको विशेष सेवा सुरु हुन्छ । संस्थानले धुनी, भोजन र बिदाइको व्यवस्था गर्छ । यसका लागि संस्थानले यस वर्ष ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । नागा बाबाका लागि पशुपति परिसरभित्रै धुनीको व्यवस्था हुनेछ भने खाने व्यवस्था पनि त्यहीँ हुनेछ । अन्य साधुका लागि भने पशुपति क्षेत्रभित्रकै साधुका अखडामा धुनी र खानेकुराको व्यवस्था हुन्छ । पशुपतिमा गोरखनाथ सम्प्रदाय र वैष्णव सम्प्रदायका गरी दुईवटा अखडा छन् । गोरखनाथ सम्प्रदायका आफ्ना अखडामा बस्छन् भने वैष्णव र नानक सम्प्रदाय एउटा अखडामा मिलेर बस्ने आचार्यले जानकारी दिइन् । नागा र अन्य सम्प्रदायका लागि खानाको मेन्युसमेत फरक छ । नागा जोगीलाई बुधबार बेलुका हलुवा, पुरी, तरकारी, बिहीबार बिहान पुरी, तरकारी अचार, बेलुका सावदाना, खीर, पुरी शुक्रबार शिवरात्रिको दिउँसो फलफूल, दही खुवाउने मेन्यु बनेको छ । शनिबार बिहान मालपुवा, तरकारी र बेलुका रोटी, तरकारी खुवाइनेछ । आइतबार बिहान भने पेडा, फलफूल खुवाइनेछ । अन्य जोगीलाई भने बिहीबार बिहान दालभात, तरकारी, बेलुका पुरी तरकारी, शुक्रबार दिउँसो पुरी तरकारी, शनिबार बिहान मालपुवा र पुरी खुवाउन लागिएको छ ।
पशुपति आउने साधुको स्तर अनुसार दक्षिणा दिएर बिदाइ गर्ने चलन छ । संस्थानले एक जना साधुलाई ३ सय ५१ देखि १ हजार ७०० रुपैयाँसम्म दक्षिणा दिने गरिन्छ । उनीहरूसँग भएको परिचयपत्रका आधारमा साधुको स्तर थाहा हुने आचार्यले बताइन् । अखडामा बसेर साधना गरेको, गृहस्थ बसेर साधना गरेको, लोभलाई जितेको, काममा जितेका आधारमा साधुको स्तर निर्धारण गरिन्छ । यस्ता साधुको स्तर हेर्न गुठी संस्थानका अध्यक्ष मीनबहादुर चौधरीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ ।
यहाँ नेपाललगायत भारतका विभिन्न संन्यासी अखडाबाट साधु आउने गरेका छन् । नागालाई संन्यासीको सेनाका रूपमा लिइन्छ । यिनको मुख्य उद्देश्य धर्मको जर्गेर्ना गर्नु र
प्रचार गर्नु हो । यिनीहरू अखडामा संगठित भएर बसेका हुन्छन् । भारतको जुना अखडा, निरञ्जनी अखडा, पञ्चदशनाम अखडाजस्ता जोगीका चर्चित अखडा हुन् । काठमाडौंको थापाथलीमा पनि गोरखनाथ, वैष्णव, नानक र उदासी अखडा छन् ।

गाँजा निषेध
पशुपति क्षेत्रभित्र लागूऔषध सेवन गर्ने केही साधुलाई क्षेत्रबाट समातेर बाहिर पठाइएको छ । लागूऔषध निषेधित क्षेत्रमा गाँजा प्रयोग गरेको भन्दै उनीहरूलाई प्रवेशमा निषेध गरिएको पशुपति विकास कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले जनाए । तीन वर्षयता कोषले पशुपति क्षेत्रमा गाँजा निषेध गरेको छ । ‘पशुपति क्षेत्र वरपर भाङ, गाँजालगायत तीन वर्षदेखि नै निषेध गरिएको छ,’ ढकालले भने, ‘यो वर्ष पनि प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छौं ।’ भगवान्को आराधना गर्ने ठाउँमा गाँजाको किनबेच गरेर विकृत भएको भन्दै कोषले निषेध गरेको हो । साधुको भेषमा आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति पनि आउने सक्ने भएकाले उनीहरूको कार्ड जाँच गरिएको ढकालले बताए । ‘अखडा सम्प्रदायमा रहेका बाहेकलाई कडाइ गरेका छौं,’ ढकालले भने ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं महानगरपालिकाले आकाशेपानी संकलन गर्न सुरु गरेको छ । गोंगबु आवास क्षेत्रको डबलीमा आकाशेपानी संकलन गर्न खाडल बनाएर संकलन थालिएको हो । यसरी संकलन भएको पानी पाइपबाट २४ फिट गहिरो इनार (रिचार्ज वेल) मा खसालिन्छ । इनारमा पनि विभिन्न तह पार गर्दै पानी जमिनमा पुग्छ । इनारको तल्लो ५ फिटमा खोलाबाट ल्याइएको १०० एमएमसम्मका गिटी राखिएको छ । त्यसभन्दा माथि ३ फिटमा घर बनाउँदा प्रयोग गरिने गिटी, त्यसको माथिल्लो ३ फिटमा खस्रो बालुवा राखिएको छ । सबैभन्दा माथि झिंगटी राखिएको छ । आकाशेपानी इनारबाट फिल्टर हुँदै जमिनमुनि पुराउने प्रक्रियालाई महानगरपालिकाले ‘रिचार्ज काठमाडौं’ नाम दिएको छ । महानगरले यसलाई पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा लिएको छ ।
महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले मंगलबार गोंगबु आवास क्षेत्र सुधार समिति र एकीकृत सहरी विकास केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा बनेको उक्त प्रणालीको उद्घाटन गरे । डबली परिसरको करिब एक रोपनी जग्गामा संकलन हुने आकाशेपानीलाई जमिनमुनि पठाउने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । ‘यो प्रणाली हाम्रो लागि सिकाइ पनि हो,’ उनले भने, ‘यसबाट आउने परिणाम मूल्यांकन गरेर महानगरका सबै वडा र सार्वजनिक तथा खुला जग्गामा यो प्रणाली सुरु गर्छौं ।’ महानगरले अघि बढाएको यो अभियानले प्राकृतिक सन्तुलन कायम गराउन, वातावरणीय सुधारमा उपलब्धि हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
आकाशेपानी संकलन गर्न डबलीमा तीनवटा खाडल र दुईवटा इनार बनाइएको छ । इनार दुईमध्येको एउटा २४ फिट गहिरो र अर्को १४ फिट गहिरो छ । डबलीसँगै रहेको नर्सरीमा पनि एउटा खाडल र इनार निर्माण गरिएको छ । यी दुवै ठाउँमा पानी संकलन गर्न पाँच लाख लागेको महानगरको सहरी योजना आयोग उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले बताए ।

काठमाडौं (कास)– खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरणमा कुनै गडबढी आएको अवस्थामा त्यसको विकल्पको रूपमा अन्य खोलाबाट दैनिक थप १७ करोड लिटर पानी ल्याउन अध्ययन सुरु गरेको छ । भक्तपुरको मुहान पोखरी, सिस्नेरी खोला र फर्पिङ क्षेत्रबाट प्राकृतिक प्रकोप अथवा मेलम्ची खानेपानीमा कुनै गढबड आएको बेला वैकल्पिक पानी आपूर्ति गरिनेछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार महादेव खोलमा जापान सरकार, फर्पिङ क्षेत्रमा चीन र सिस्नेरीमा विभागले पूर्वअध्ययन गरिसकेको छ । ‘अध्ययन सुरु भइसकेको छ, त्यसलाई अन्तिम रूप दिन मात्र बांँकी हो,’ उनले भने, ‘दैवीप्रकोपको बेला जे पनि हुन सक्छ, त्यो बेला प्रशस्त पानी चाहिन्छ ।’ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थपान बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव राणाले विभिन्न मुहानहरूको अध्ययन सुरु भइसकेको बताए ।
महादेव खोलाबाट दैनिक २ करोड, सिस्नेखोलाबाट दैनिक १३ करोड र फर्पिङबाट दैनिक करिब २ करोड लिटर उत्पादन हुने उनले बताए । फर्पिङमा करिब २१ वटा डिपट्वेल निर्माण गरेर दैनिक पानी उत्पादन गरिने अध्ययन गरिसकेको भन्दै उनले केही दिन आएर अन्तिम अध्ययन गर्ने तयारी रहेको बताए । ‘यसअघि पटक–पटक चिनियाँ टोली आएर अध्ययन गरिसकेको छ, अब उत्पादन तिर लाग्छन्,’ उनले भने, ‘ललितपुर भैंसेपाटी क्षेत्रमा यो पानी वितरण गरिन्छ ।’ उक्त पानी भैंसेपाटीमा पानी प्रशोधन गरेर त्यहाँबाट सैबूक्षेत्रमा वितरण गरिने उनले बताए ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण बेला नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच उक्त पानी उत्पादनका लागि झन्डै १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ दिने सहमति भइसकेको उनले बताए । साथै, चन्द्रगिरीदेखि गोदावरीसम्मको क्षेत्रमा जमिनमुनि ठूलो पानीको भण्डार रहेकाले पानी निकाल्न चीनले सहयोग गर्ने सहमति भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘यो क्षेत्रमा चुनढुंगा छ, मेलम्चीको आवश्यकता नै पर्दैन भन्ने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ,’ उनले भने, ‘तर, अन्तिम अध्ययन आउन बाँकी नै छ ।’
चिनियाँ राष्ट्रपतिले सम्झौता गर्नुअघि विभिन्न स्थानमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले ड्रिलबाट खनेर जमिनमुनिको पानीको अध्ययन गरिसकेको उनले बताए । ‘अब केही दिनमै पुनः टोली आउँदै छ, त्यसपछि कति पानीको मात्रा छ भन्ने भन्छन्, अहिलेचाहिँ भन्न सकिँदैन,’ उनले भने । त्यसैगरी महादेव खोलामा सानो ड्याम बनाएर त्यहाँको पानी भक्तपुर क्षेत्रमा वितरण गर्ने उनले बताए । ‘दैनिक २ करोड उत्पादन भए पनि भक्तपुरको ठूलो क्षेत्रलाई ओगट्छ,’ उनले भने, ‘यो कामलाई मन्त्रालयले अघि बढाइसकेको छ ।’

‘नेपालबाट स्थलमार्ग हुँदै भारत प्रवेश गरी तेस्रो मुलुक उड्न नपाउने’ र नेपाली यात्रुको राहदानीमा भारत प्रवेशको अनिवार्य ‘इन्ट्री–परमिट’ रहेको अवस्थामा मात्रै दिल्लीसहितका अन्तर्राष्ट्रिय उडान नाकाबाट काठमाडौं फर्कन मिल्ने भनेर जारी भएको सूचनाले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट जारी यो सूचनामा यात्रु आवागमनका सेवासर्त र अवस्थाभन्दा पर्तिर नेपाल–भारत खुला सीमा तथा सहज आवतजावतलाई स्पष्ट रूपमा नियन्त्रणमुखी तथा झन्झटिलो बनाउने नियत देखिन्छ । संसारकै निम्ति अनुकरणीय मानिँदै आएको खुला सीमा र आवतजावतको द्विदेशीय सम्बन्धमा यसरी नेपाल सरकारकै अगुवाइमा ‘असमान, असहज र अव्यावहारिक स्थिति’ उत्पन्न गरिनु विडम्बनापूर्ण छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका बहुपक्षीय आयाम छन् । तिनमा हामीबीचको अवस्थिति र भूराजनीतिका यथार्थ विशेष छ । यो पक्षलाई दुवै देशले आत्मसात् गरेका पनि छन् । तैपनि, बेलाबखत विभिन्न स्तरका असामञ्जस्य देखापर्ने गरेका छन् । विशेषतः सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र त्यसैको जगमा सम्बन्धमा पुनर्मूल्यांकनको खाका कोर्न गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले आफ्नो बृहत् अध्ययनको प्रतिवेदन तयार गरेर थन्किएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यस्तो समूहमा रहने विज्ञहरूले द्विदेशीय नागरिक आवागमन, परिचयपत्र व्यवस्थापन वा रेकर्ड पद्धतिमा दिएको सुझाव–परामर्शको अर्थ विशेष हुनसक्छ । तर, यो प्रतिवेदन अझै दुवै सरकारले ग्रहण गरेका छैनन् । प्रतिवेदन तयार गर्न जुटेका विज्ञहरू पनि आआफ्ना मुलुकले तोकेका जिम्मेवारीमा जोडिएका छन् । यस्तो अवस्थामा ईपीजी रिपोर्ट स्वयं ‘अर्थहीन’ बन्ने स्थिति देखिएको छ । यही अन्योल र तरलताको अवस्थामाझ हाम्रा सरकारी निकायहरू मनलाग्दी ‘काम देखाउने धुन’ मा लागिपरेका छन्, जुन अहिले नेपाली दूतावास, दिल्लीबाट जारी सूचनाले प्रमाणित गरेको छ ।
नियोगले नेपाल सरकार, परराष्ट्र, गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागको ‘आदेश वा निर्देशन’को हवाला दिएर सूचना जारी गरेको हो । तैपनि नियोग तथा त्यहाँका कूटनीतिक पदाधिकारीले यस्तो अनुपयुक्त सूचना जारी गर्नुअघि एकपटक स्वविवेक किन प्रयोग गर्न नसकेका हुन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । दिल्लीमा कूटनीतिक नियोग रहनुको अर्थ दुई देशबीच आइपर्ने कठिनाइ र समस्या सहजीकरण गर्ने तथा उल्झन फुकाउने भन्ने नै हो । तर, उल्टै नेपाली नागरिकले हैरानी खेप्ने गरी आवागमन नियमको निर्देशिका जारी गरिएको स्थिति आफैंमा आश्चर्यजनक देखिन्छ ।
नेपाली जनसाधारणको भारत यात्रा र त्यसमा पनि दिल्ली यात्राको प्रमुख कारण स्वास्थ्य उपचार देखिएको छ । दिल्ली र आसपासका अस्पतालमा उल्लेख्य मात्रामा बिरामी नेपाली हुने गरेको तथा बिरामीको स्थिति, अनुकूलता एवं समय तथा बजेटकै कारण पनि काठमाडौं–दिल्ली–काठमाडौं आवागमनमा स्वतन्त्र रूपमा विमान सेवाको एकोहोरो वा दुईतर्फी उपयोग हुँदै आएको थियो । यस्तो अवस्थामा काँकडभिट्टा, पशुपतिनगर, विराटनगर, वीरगन्ज, बेलहिया, सुनौली, जमुनाहा, मोहना र गड्डाचौकी नाका हुँदै नियमित बससेवाबाट भारत जाने नेपालीले फर्कंदा दिल्ली–काठमाडौं उडान भर्न नसक्ने भनेर सूचना जारी भएको छ । आफ्ना नाकाहरूमा नागरिकको आवागमन रेकर्ड राख्न पनि नसक्ने अथवा कागजातमा डिपार्चर/अराइभलको ‘स्टाम्प’ पनि लगाउन नसक्ने स्थितिका माझ आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न आम नागरिकलाई दुःख दिने नियतमा जारी भएको यो ‘एडभाइजरी’को कानुनी हैसियत देखिन्न । त्यसमाथि नेपाल सरकारकै आग्रहमा भारतीय पक्षले लागू गरेको यो आवागमन प्रबन्ध भएकाले यसमा समानस्तर ‘रेसिप्रोकिसिटी’ खोज्नै नमिल्ने दूतावासको भनाइ छ । भारतीय नागरिकहरू आफ्नो रासनपानी र बेडबिस्तरा बोकेर स्थलमार्ग हुँदै पशुपति दर्शनमा आउने र यहाँबाट फिर्दा भने हलुका भएर दिल्ली उड्न सहजै सक्ने तुलनात्मक अवस्थाले नेपाली यात्रु स्वयंलाई तल्लो स्तरको यात्रुमा ‘ग्रेडिङ’ गरिदिएको छ ।
ईपीजी प्रतिवेदनसहितमा दुई देशबीच राहदानीबाहेक आधारसम्मत परिचय पत्रको प्रयोग गर्न सकिने भनेर बहस चलिरहेका बेला अहिलेसम्म भारत यात्रामा मान्य रहँदै आएको नेपाली नागरिकतालाई पनि दूतावासको यही सूचनाले ‘अमान्य’ बनाएको देखिन्छ । हवाई उडान भर्दा राहदानीमा अनिवार्य ‘इन्ट्री’ र ‘एक्जिट’ छाप चाहिने भनेर तोक्नासाथै नागरिकतालाई आधिकारिक पहिचान पत्र मान्न नसकिने स्थिति स्वभावतः उब्जिएको छ । अझै पनि नेपाल–भारत हवाई सेवाको टिकट गर्ने ट्राभल एजेन्सीले नागरिकताकै भरमा टिकट ‘बुक’ गरिरहेका छन्, किनभने राज्य तहले नागरिकको आधिकारिक पहिचान पत्र यही हो भनेको छ, जसका भरमा भारत आउजाउ गर्न अहिलेसम्म कठिनाइ थिएन । कहिले मानव तस्करी रोक्ने र कहिले अवैध आवतजावत निस्तेज पार्ने नाममा काठमाडौं केन्द्रित मन्त्रालयका पदाधिकारी वा दिल्ली नियोगका कूटनीतिक अधिकारीले दिएको सुझाव आधारमै यस्तो अव्यावहारिक सूचना जारी गरिँदा भोलि उब्जने भद्रगोलको जिम्मेवारी कसले बेहोर्ने हो, यसमा सरकारले जिम्मेवारीबोध गरेको देखिँदैन । तसर्थ, आवागमनको यो असमान, असहज र अव्यावहारिक स्थितिमाथि पुनर्विचार गरियोस् ।

२००७ सालको परिवर्तनले नेपाललाई एकैपटक नयांँ परिस्थितिमा पुर्‍यायो । अनेक आयाम थप्दै मुलुकलाई अति आधुनिक भनिएका मापदण्डमा हिँड्नुपर्ने परिस्थितिमा पुर्‍याएकोले नेपालीहरू अँध्यारोबाट उज्यालोमा पुगे । २००७ सालले खालि दलीय व्यवस्था, संविधानसभा, जनताका आधारभूत अधिकार र उत्तरदायी सरकारको अवधारणामात्र अघि ल्याएन, भावी राजनीति र समाज व्यवस्थापनको मार्ग पनि देखाएको हो । हुन त दलीय व्यवस्थाको प्रयोगमा राजनीतिक संस्कार अभावले प्रजातन्त्रको अभ्यास सुनियोजित विकासक्रममा अघि बढेन र २०१७ सालको शाही कू (सैनिक बलमा लिइने सत्ता) भोग्नुपर्ने अवस्था आयो । तर यस कदमले रोपेको बीउले पछि ठूलो मूल्य चुकाउने परिस्थिति तयार पार्‍यो र राजतन्त्रकै अन्त्य भयो । त्यसैले २००७ सालपछिको राजाका महत्त्वाकांक्षाले सिर्जना गरेको परिस्थिति र स्वयम् दलहरूभित्रको खिचातानीले राजनीतिक द्वन्द्व बढ्दै गई राजा र जनता बीचको संघर्षका रूपमा अघि बढेको र अन्त्यमा राजतन्त्रकै विनाश भएको हो ।
संस्थागत रूपमा दलीय व्यवस्थाको प्रयोग अत्यन्त छोटो समयका लागि भयो । किनभने अदूरदर्शी राजाहरूले (महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र) समयले साथ दिँदा राजनीतिलाई आफ्ना स्वार्थ अनुकूल बनाउन लाग्दा राजनीति दिशाहीन बन्दै गयो । र, २०४६ सालको परिवर्तन अर्थात् बहुदलीय व्यवस्था फर्काउन ३० वर्ष संघर्ष गर्नुपरेकोले अनावश्यक त्यतिका वर्ष खेर गए । यो संघर्षले नेपाली जनतामा व्यापक चेतनाको विकास गराएको तर यस्ता चेतना संस्कारका रूपमा प्रभावकारी हुन नसक्दा राजनीतिक विकासमा सघाउ पुग्न सकेन । र, आजसम्म व्यवस्थापकीय विकासक्रममा अवरोध भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको तथ्यलाई उपलब्धिका रूपमा लिएको भनी संसदमा बोल्नुले राजनीति अझै अस्थिर रहेको संकेत गर्छ ।
२००७ सालको परिवर्तन बहुआयामिक भएकोले समाज परिवर्तन र आर्थिक विकासको खाका बनाउन ठूलो सघाउ गरेको छ । एकातिर ०७ देखि ०१७ सालसम्मको दशक बहुदलीय राजनीतिको अस्थिर प्रयोगका रूपमा देखियो भने अर्कोतिर यस अवधि र ०१७ पछि राजा र जनता बीचको द्वन्द्वका अनेक आयाम थपिँदा स्थिरताका नाममा अस्थिरता हावी भई मुलुकले विभिन्न परिवर्तन झेल्दै आजको अवस्थासम्म आइपुगिएको हो । २०४७ सालपछिको राजनीतिक अभ्यासको विकृतिले दलीय राजनीतिप्रति जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव परे पनि अझै दलहरूलाई नै विश्वास गर्दै समृद्धिको अपेक्षा गरेको पाइन्छ । त्यसैले परिवर्तनका बाहकका नाममा तिनै दललाई विश्वास गरी नेपालीले लोकतन्त्र (गणतन्त्र) को अभ्यास गर्दैछन् । तर आधुनिक लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत ३० वर्षको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा झांगिएको संस्कारले आजको राजनीतिमा प्रभाव पारेको मात्र होइन, राजनीतिका अति आवश्यक स्थापित मूल्य–मान्यतालाई कमजोर पार्दा जनता निराश छन् ।
गणतन्त्र आधुनिक लोकतन्त्रको अति उच्चतम प्रयोग भए पनि आजको विश्व राजनीतिमा यसको उचित प्रयोग नभएको र जनताले छानेका नेता र प्रतिनिधि बढी अधिनायकवादी, व्यक्तिवादी, भोगवादी प्रवृत्तिमा लिप्त भएको हुँदा लोकतन्त्रको अभ्यासमा ह्रास आउन थालेको चिन्ता सबैतिर व्याप्त छ । प्राचीन राजनीतिमा शासकले व्यापारमा लाग्न नहुने मान्यता थियो, तर पछि शक्तिका आडमा व्यापार, ठेक्कापट्टा आदि शासनमा बस्नेहरूले नै हत्याउन थाले । राजनीति आज ठेकेदार र बिचौलियामा आश्रित हुनपुगेको छ, राजनीतिज्ञमा अधिनायकवादी सोच बढ्दैछ । लोकतन्त्रमा भ्रष्टीकरण बढ्नाले सरकार प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।
समयको गतिसितै अनेक नयाँ प्रवृत्ति आउने र शासनतन्त्र पनि जटिल हुँंदै जाने भएकाले नेतामा त्यही अनुरुप सक्षमता, चिन्तन र प्रतिबद्धता भएन भने आजको जस्तो परिस्तिथि आउँंछ । नेपालमा झन्डै दुई तिहाइको स्थायी सरकार छ, कम्युनिस्ट भन्ने पहिचान छ, चुनावी नारामा लोकप्रियतावादको प्रभुत्व छ, सरकार चलाउन प्रतिपक्षको एक किसिमको अघोषित सहमति छ (कमजोरी ?), प्रतिपक्षले आफ्नो पहिचान कायम गर्दै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । तैपनि सरकारको ढिकुटीमा पैसा खर्च नभई बसेको छ, राज्यको उपयोग गर्ने क्षमता छैन । पैसा भएर पनि देश सधैं गरिब रहिरहन्छ भने त्यस्तो सरकारको स्थायित्वको के औचित्य रह्यो ? एकातिर सरकारसित जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने (डेलिभरी) क्षमता हराएको छ भने अर्कोतिर जनतामा व्यापक असन्तोष र आक्रोश बढ्दै गएको छ । यस्तो हुनु भनेको स्थापित व्यवस्थाको भविष्य जोखिममा पर्ने लक्षण हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाको दमक पुगेर सरकार विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको खुलासा गरेका छन् । यसको पुष्टि मेरो केही वर्ष पहिलेदेखिको चिन्तनसित मेल खान्छ । किनभने नेपालका सन्दर्भमा स्थायित्वको सम्बन्ध कार्यक्षमता, शासकीय दक्षता, जनताको मनोविज्ञानलाई प्रभावित पार्न सक्ने औचित्यमा आधारित कार्यान्वयन र त्यसको जनसमर्थनमा भर पर्छ । गणितीय आधारमा या चुनावी समर्थनले मात्र लोकतान्त्रिक राजनीति टिक्न गाह्रो हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले महसुस गरेको सरकारको विरोधमा षड्यन्त्र शासनकेन्द्रित राजनीतिको यथार्थ हो, जसको व्याख्या कौटिल्य, अरस्तु, म्याकियाभेली आदिका पालादेखि भनिँदै र महसुस गरिँदै आएको तथ्य हो । राजनीतिज्ञहरूको शक्ति प्राप्त गर्ने प्रमुख उद्देश्य हुन्छ, किनभने जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहाँ मानिस झुम्मिन्छन् । चाकडी, चाप्लुसी, षड्यन्त्र, घुस, कमिसन सबै पैसा र प्रभावका लागि प्रयोग गरिन्छ । यदि आर्जित शक्तिको प्रयोग ठिक तरिकाले भएन भने सरकारका विपक्षमा यी सबै अस्त्र प्रयोग हुन्छन् । परम्परामा अडिएका राज्यव्यवस्थामा विरोधीको भूमिका गोप्य षड्यन्त्रमा आधारित भई शासक अपदस्त गर्ने अनेक हत्कण्डा प्रयोग गरिन्थ्यो । नेपालको इतिहास यस्तै षड्यन्त्र, हिंसा, हत्या आदिले भरिएकोले आज पनि षड्यन्त्रलाई यसरी नै बुभिएको छ । आजको राजनीतिमा सरकार र दलका नेताको सोचको कमी, कार्यक्षमता अभाव, राजनीतिक विकृति र सम्पूर्ण व्यवस्थाको भ्रष्टीकरणले सरकार पतनका घटना हुने गर्छन् । यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने खेललाई षड्यन्त्र भनिएला ।
ओली सरकार आज यी उल्लेख गरिएका प्रवृत्ति, अक्षमता, अदूरदर्शिता, राजनीतिको व्यापारीकरणबाट ग्रसित छ र प्रधानमन्त्रीको बोलीमा आफ्नै दलका कार्यकर्ता या नेताले नपत्याएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री निरीह भएको तथ्य उनका आदेश र निर्देशनले काम नगरेकोबाट प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले आज ओली दुई तिहाइको बलियो सरकार पनि माटाको खुट्टामा टिकेको जस्तै कमजोर देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेको ओजन कति हुने हो, भन्न सकिँदैन । उनले अमेरिकाको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) सभामुखले प्रस्ताव राख्नासाथ पास हुन्छ भनिरहँंदा यसको विरोधमा उत्रिएका उनका दलका मित्रहरू कसरी प्रस्तुत होलान् र आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्लान् ? यदि यस्तो अवस्था हो भने यतिका दिन अनावश्यक बहस र विरोधको आवश्यकता किन पर्‍यो, जसले मित्रराष्ट्रको अनुदानमाथि राष्ट्रियताको प्रश्न उठाई निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुर्‍याएको र नेपालको परराष्ट्र नीतिको बढी राजनीतीकरण हुनलागेको छ । यस्तो खेलले परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन ल्याउने र राष्ट्रिय स्वार्थमा धक्का लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रले दिने अनुदान अक्षरमा लेखिए पनि नलेखिए पनि स्वार्थरहित हुन सक्दैन । अमेरिकाले सन् १९५० को दशकदेखि दिँदै आएको सहयोग त्यतिबेलाको विभाजित विश्व राजनीतिसित सम्बन्धित थियो । विश्वमा साम्यवादको उर्लंदो लहर र प्रभाव रोक्न पश्चिमा देशहरू अग्रसर भएका र लोकतन्त्रको पक्षमा भन्दै साना–ठूला देशहरूका विकासमा सक्रिय भएका हुन् । यो कुरा नेपालको सन्दर्भमा इयुजिन मिहालेले ‘पोलिटिक्स अफ फरेन एड’ पुस्तकमा सविस्तार विश्लेषण गरेका छन् । अमेरिका, भारत आदि देशले दिने सहयोग र परियोजनामा राष्ट्रियताको चश्माले हेर्ने चलन नयाँ होइन । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद नेपाली राजनीतिका अभिन्न नारा र रणनीति हुँंदै आएका हुन् । रणनीतिका रूपमा चुनावताका यस्ता नारा उठ्ने गर्छन् । एकथरी त चीनमा अहिले फैलिरहेको कोरोना भाइरस महामारीलाई पनि अमेरिकाले पठाएको भनी आक्षेप लगाउन पछि पर्दैनन् । चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’लाई रणनीतिमुक्त देखी समर्थन गर्नेको कमी छैन । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको सामान्य ज्ञानलाई पनि आँंखा चिम्लिने र एकपक्षीय वकालत गर्नेहरूले परराष्ट्र नीतिलाई अप्ठ्यारोमा पुर्‍याएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई आज आफ्नै घर सम्हाल्न गाह्रो भएको छ । किनभने अनावश्यक विवाद बढाउने आफ्नै दलका शीर्ष नेतादेखि अन्य कार्यकर्ता देखिएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्तो भाँडभैलो देखिनु विडम्बना मान्नुपर्छ । किनभने आजसम्मको बुझाइमा कम्युनिष्ट पार्टीको अनुशासन कडा हुन्छ र लेनिनले प्रतिपादन गरेको लोकतान्त्रिक केन्द्रीयता (डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम) अनुसार पार्टी चल्छ भन्ने छ । सायद आजको संसदीय व्यवस्थाको विकृत अभ्यासले यस्तो अराजकता नेकपाभित्र पनि देखिएको होला ।
आज विश्वभर लोकतन्त्रको अवस्थाप्रति चिन्ता जनाइएको छ । धेरै देशमा अधिनायकवादका अनेक रूपको अभ्यास भई असफल भएका तथ्य छँदैछन् । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा र बढी शक्ति र पैसा आर्जन गर्नपट्टि शासकहरू लाग्दा विद्रोह भई त्यस्ता शासनको अन्त्य भएकाले अब जनता फेरि अधिनायकवादतिर लाग्लान् भन्न सकिन्न । अतः अझैसम्म लोकतन्त्रको परिष्कृत विकल्प पाउन सकिएको छैन । आज चेतना र चिन्तनको खाँचो भने खड्किएको छ । कसरी र कहिले यस्तो चेतना हाम्रा नेता र हामी सबैमा आउला ? यस्तै चेतनासित मात्र लोकतन्त्रले जरा गाड्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्दामात्र स्थापित व्यवस्थाको सम्बर्द्धन हुनसक्छ । नेपालको सन्दर्भमा साना घटनाले पनि ठूलो रूप लिई परिवर्तन हुने इतिहास भएकाले यसतिर सचेत भई लोकतन्त्रको सही र प्रभावकारी सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा दिएको सरकारले सर्वसाधारणलाई दैनिक परेको समस्याप्रति पनि सजग बन्नसके राम्रो होला कि !
महँगीको चापले जनताको दैनिकी निकै कष्टकर बन्दै गएको छ । दैनिक उपभोग्य तथा खाद्यान्न, तरकारीको बजार भाउ अत्यधिक बढेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोग्य वस्तुको भाउ बढेको छ । लत्ताकपडा, अन्य वस्तुको भाउको त कुरै छाडौं । अत्यधिक बजार भाउका कारण सर्वसाधारणलाई दिनभरी काम गरेर बिहान–बेलुकाको छाक टार्न गाह्रो भइसक्यो । सरकारलाई बजार किन बढ्यो भनेर सर्वसाधारणले सोधे भने, ‘भारतमा खडेरी लाग्यो । त्यसैले बजार भाउ बढ्यो भन्छ ।’ यो पनि कुनै उत्तर हुन्छ ? कहिलेसम्म हामी परनिर्भर भएर नै बाँच्ने ? भारतले नपठाए खान नपाइने अवस्था आउनु भनेको लज्जाको विषय हो ।
बजार भाउ बढ्नुमा बिचौलियाको ठूलो हात छ । उत्पादन गर्ने कृषकले सही मूल्य पाउँदैनन् । उपभोग गर्ने उपभोक्ताले सस्तो सामान पाउँदैनन् । बिचौलियाले बजार बिगारिरहेका छन् । बजार अनुगमन गर्न बसेको निकाय मौन छ । एकै सामानको भाउ पसलैपिच्छे फरक हुँदासमेत कहीं कुनै व्यापारीलाई कारबाही भएको छैन । स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले बजार हेरिदिएको भए केन्द्रीय सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्दैन थियो । सबै गर्ने केन्द्रीय सरकारले हो भन्ने गलत सोच छ । सबै गर्ने केन्द्रीय सरकारले हो भने स्थानीय तह, प्रदेश सरकारचाहिँ केका लागि चाहियो ? सत्तामा बसेर भत्ता खानका लागिमात्र ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कार प्रयासको अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको छ । १ सय १३ दिनको कैद बसाइपछि महरालाई अदालतले मुद्दाको लागि प्रमाण नपुगेको र प्रतिवादीको इन्कारी बयानपछि सफाइ दिने बाटो खोलेको हो । सुरुमा महरामाथि बलात्कारको प्रयास गरिएको आरोप लागेपछि घटनास्थलमा भेटिएको चश्मा र फ्रेम, सुरक्षाकर्मीको बयान, प्रहरी कन्ट्रोल रुममा घटना बारेको सूचना, मोबाइल म्यासेज, पीडितको घाउचोट आदि प्रमाणको रूपमा संकलन गरिए पनि पीडित भनिने अरोप लगाउनेको अस्थिर बोलीले शंका उत्पन्न गराएको थियो । घटना भएको सूचना जाहेरी गर्ने पीडित भनिनेले नै बोली फेरेर घटना भएको होइन, आवेशमा आएर आरोपमात्र लगाएको हो भन्ने जिकिर गर्न थालेपछि घटनाले अर्को मोड लिएको देखिन्छ । अदालतले प्रमाण मानेका विषय पीडितको बकपत्रमा ममाथि दुर्व्यव्यहार भएको थिएन भनेर भनिएको, महराको पनि मैले बलात्कारको प्रयास गरेको थिइन भनेर दिएको बयान अनि हस्तरेखा नमिलेको, पीडित भनिनेको स्वस्थ्य परीक्षण गर्दा पनि बलात्कार गरेको कुनै प्रमाण नदेखिएको बरु मनोपरामर्शको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनहरूले महरा विनाकारण झुटो आरोपमा परेको देखिन्छ । कतिपयले महरालाई फँसाउन यो काण्ड अपनाइएको शंका पनि गरेका छन् । तर जे–जे शंका गरिए पनि प्रमाणहरूको आधारमा गरिएको फैसलाले महरा निर्दोष देखिए ।
– रेशमकुमार सुनुवार, नेपाल ल कलेज, काठमाडौं


अदालतको फैसलासँगै पूर्वसभामुख महराले न्याय पाएका छन् । संसद सचिवालयकी कर्मचारीलाई यौनहिंसा प्रयासको आरोपमा पुर्पक्षका लागि १०३ दिन थुनामा रही अदालतबाट सफाइको फैसला भएपछि महरा थुनामुक्त भएका हुन् । यस घटनाले पद र प्रतिष्ठाका आधारमा कानुनले कसैलाई पनि गैरकानुनी काम गर्न छुट दिँदैन भन्ने सन्देश आम नागरिकमा गएको छ । सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा रहेका बेला यस किसिमको आरोप लागेको थियो । यो फैसलालाई भोलि महराले अदालतै किनेछन् कि तथ्य र प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सफाइ मिल्यो भन्नेहरू पनि होलान् । तर कानुनको व्यख्या गर्ने अन्तिम निकाय भनेको अदालत नै भएको हुनाले फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्छ । हुन त यस विषयमा धेरै शंका/आशंका नउब्जिएका होइनन् । आरोप लागेपछि महरालाई पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाएको थियो । अहिले अदालतले निर्दोष सावित गरेसँगै उनले न्याय पाएको अनुभूति गरेका छन् । एकजना महिला सांसदले महिलामैत्री कानुन बनाउँदा अव्यावहारिक पुरुषपीडक बन्दोबस्त पनि कानुनमा राखिए कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेकी छन् । यसले के देखाउँछ भने फेरि एकपटक कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । किनकि भोलिका दिनमा निर्दोष केसमा कुनै पनि पुरुष नफँसुन् अथवा महिलामैत्रीको आडमा कसैले पनि कसैलाई विना कसुर फँसाउने प्रपञ्च नरचोस् भन्ने हो ।
– गोविन्द विक, बुनपा–१२, कपन, काठमाडौं

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा फागुन एक गते स्वास्थ्य बिमाबारे छलफलका लागि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज राउतको कार्यकक्षमा बैठक डाकिएको थियो । उक्त बैठकमा स्वास्थ्य सचिव खगराज बरालले ‘चिकित्सकहरू बिक्छन्, म शिक्षा सचिव हुँदा ४/५ जना प्राध्यापक मलाई ढोग्न आउँथे’ जस्ता पदीय मर्यादा विपरीत टिप्पणी गर्नुभएको समाचारमा पढ्न, हेर्न पाइयो । त्यस उप्रान्त स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सदस्य डाक्टर तथा सहप्राध्यापक सतिश देवले आफ्नो पदबाट राजीनामासमेत दिनुभयो । सचिवको उक्त टिप्पणी पदीय मर्यादा त के सामान्य सामाजिक शिष्टाचारको संस्कार अनुकूल पनि छैन । मेरो विनम्र प्रश्न, ‘सचिवज्यू, डाक्टरहरू झुरै हुन् त ?’
राम्रा/नराम्रा मान्छे हरेक पेसामा हुन्छन् । तर उच्च प्रशासनिक पदमा आसिन व्यक्तिबाट यस्तो निम्छरो टिप्पणी आउनु, त्यसबारे जनप्रतिनिधि तथा राज्यमन्त्रीबाट मौन स्वीकारोक्ति हुनु राज्यव्यवस्था नै नैतिक रूपमा स्लखित हुँदै जानुको लक्षण हो । स्मरण रहोस् कुनै व्यक्ति, जाति, समुदाय र पेसागत समूहप्रति लक्षित गरेर गरिने यस्ता ‘डेरोगेटरी’ टिकाटिप्पणीहरू ‘भर्बल ह्यारेसमेन्ट’, ‘हेट स्पिच’ र ‘बुलिइङ’ अन्तर्गत पर्छन् । यस्ता अमर्यादित गतिविधिलाई राज्यले स्वीकार्दै जानुले चिकित्सक, प्राध्यापक लगायत समस्त पेसाकर्मीहरू निरुत्साहित हुने देखिन्छ । तसर्थ सम्बन्धित पक्षले यस्ता निकृष्ट टिप्पणी गर्ने प्रचलनलाई निरुत्साहित पार्नुपर्ने हो कि ?
– युवराज सेढाईं, सहायक प्राध्यापक, भर्जिनिया कमन्वेल्थ विश्वविद्यालय, अमेरिका

लीला लुइटेलको ‘पुरुष भाष्य प्रेरित महिला मुक्ति’ महत्त्वपूर्ण लाग्यो । आम महिलाको मुक्तिको निम्ति आवाज उठाउन पुरुष भाष्य चरित्र बाधक हो भन्ने कुराको चिरफार लेखमा पाइन्छ । अहिले समाजमा चलेका दाइजो तथा तिलक प्रथा, हल्दी, मेहन्दीजस्ता गलत पद्धतिलाई बढावा दिने मध्येको एउटा वर्ग पुरुष हो भने अर्को वर्ग महिलाभित्रका केही शिक्षित र परावलम्बी महिलाहरू नै हुन् भन्ने तर्क यस लेखमा विवेचित भएको छ । हो, हाम्रो समाजमा केही यस्ता विकृति छन्, जसले समाजलाई नै धमिल्याइरहेको पत्तो छैन । दाइजो प्रथाको विरोध गर्नेहरू आफ्नै छोराका लागि आएको सामग्री बहिष्कार गर्न रुचाउँदैनन् । यो समाजले हुर्काइको क्रममा नै छोरीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्ने पद्धति बसाल्न बिर्सियो । जसले गर्दा हरेक खुड्किलामा पुरुषको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्न महिलाहरू बाध्य भए । दाजु र बहिनीमा दाजुको निर्णय, श्रीमान/श्रीमतीमा श्रीमानको निर्णय, दिदीभाइमा भाइको निर्णय, बाबुछोरीमा बाबुको निर्णय हुनेहुँदा समाजमा गलत परम्परा चल्दै आएको छ, जसले गर्दा पितृसत्ता बलियो र कसिलो हुँदै आयो । अहिले राज्यका सबै तहमा महिला सहभागिता केही सन्तोषजनक भए पनि उनीहरूको निर्णय चल्ने अवस्था अझै छैन । अझै पनि पुरुषवादको निर्णय स्वीकार गर्न बाध्य नै छन्, महिलाहरू । यसले गर्दा महिलाहरू मुक्तिका लागि सबै क्षेत्रमा आवाज उठाउँदै एक भएर अगाडि आउन जरुरी छ । उनीहरूको निर्णयमा पुरुषको साथ पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । उनीहरूले आफूलाई अब्बल बनाउँदै समाजलाई नै विश्वास दिलाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ । हरेक निर्णयमा मुख महिलाको तर बोली पुरुषको हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी छ । अब महिला मुक्ति अवसर हो कि आवश्यकता ? बहस हुनुपर्छ ।
– जानुका विक, चौदन्डीगढी–९, हँडिया, उदयपुर

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुबाट विद्यार्थीहरूलाई सधैं सास्ती हुने गरेको छ । कर्मचारीको व्यवहार मानौं, सेवाग्राही शत्रु हुन् जसरी हुने गर्छ । कर्मचारीहरू मानौं, मालिक हुन् जसरी प्रस्तुत हुने गर्छन् । आफ्नो काम नै विद्यार्थीहरूको काममा सहजता ल्याउनु हो भन्ने हेक्का राख्दैनन् । सोधपुछ शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूमा नम्रता भन्ने नै छैन । दैनिक हजारौं विद्यार्थीलाई सेवा दिन बसेका कर्मचारीहरूको व्यवहार दशकौंदेखि उस्तै रहँदै आएको छ । कार्यालय आफैले गरेको गल्ती सच्याउनसमेत महिनौं अल्झाइदिने गर्नाले टाढा–टाढाबाट आउने विद्यार्थीहरू निकै समस्यामा पर्ने गरेका छन् । विद्यार्थीको प्रवेशपत्रमा रजिस्ट्रेसन नम्बर, रजिस्ट्रेसन स्लिप बमोजिम नै उल्लेख गरी परीक्षा आवेदन फारम भरिएकोमा पनिकाको लापरबाहीका कारण स्नातक तहका विद्यार्थीहरूको प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चौथो खण्डका एउटा बाहेक सबै लब्धांक पत्रमा रजिस्ट्रेसन नम्बर गलत गराई नतिजा प्रकाशन गरियो । विद्यार्थीलाई त्यो कुरा थाहा भएन । स्नातक तह उत्तीर्ण भई ट्रान्सक्रिप्टको लागि आवेदन दिई अन्तिम चरणमा ट्रान्सक्रिप्ट पेन्डिङ भनी पुनः लब्धाङ्क पत्रको प्रतिलिपि लिनुपर्ने सास्ती दिइयो । पनिका गल्ती आफू गर्ने अनि रजिस्ट्रेसन र लब्धाङ्क पत्र सच्याउने नाममा एकातिर मोफसलका विद्यार्थीलाई दुःख दिने अर्कोतिर आर्थिक हानि गराउने यो समस्याको समाधान कहिले हुने ? के पनिका विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन र प्रमाणपत्र सहज रूपमा प्रदान गर्न गठन भएको संस्था होइन ?
– अम्बिका कँडेल, देवदह–७, रूपन्देही

दुई वर्षअघि ठूलो बहुमतसहित निर्वाचित भएर सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नागरिकको अभूतपूर्व अपेक्षा गाँसियो । यसका तीन प्रमुख कारण थिए । पहिलो, दुवै जनआन्दोलनपछिको पच्चीसवर्षे लोकतान्त्रिक अवधिभित्र औसतमा हरेक वर्षजसो फेरिने अल्पावधिका सरकारले उत्पन्न गरेको राजनीतिक अस्थिरता तोडिने आधार निर्वाचनले दियो । दोस्रो, अघिल्लो कार्यकालमा नौ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा ओलीले ‘मूर्च्छित सपनाहरू ब्युँताउने’ प्रतिबद्धता देखाए । तेस्रो, त्यही कार्यकालमा नाकाबन्दी सामना गर्न देखाएको दृढता र संविधान निर्माणमा लिएको अग्रसरताले उनको नेतृत्व स्थापित गर्न थप मद्दत गर्‍यो ।
यस क्रममा मतदाताको सोझो हिसाब थियो— राजनीतिक स्थिरताले पैदा गर्न सक्ने नीतिगत स्थायित्वबाट विकासको गति तीव्र हुन्छ । समृद्धिको यात्रामा हिँंड्न आन्तरिक राजनीतिको व्यवस्थापन जति जरुरी हुन्छ, नेपाली नेतृत्वका लागि त्यति नै वा त्योभन्दा अझ बढी भूराजनीतिक दबाब झेल्ने वा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हुनु आवश्यक पर्छ । यिनै पृष्ठभूमिमा सरकारले पूरा गरेका दुई वर्षको जग हेर्दै बाँकी अवधिको आकलन र केही ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्नु सहज हुन्छ ।

दुई वर्षको समीक्षा
सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेपछि हालै आफ्नो ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गरेको छ । बाँकी कार्यकालमध्येको तेस्रो वर्ष क्रमशः स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन गर्ने वर्ष भएकाले सरकारको यो ‘रिपोर्ट कार्ड’ मध्यावधि आत्मसमीक्षा पनि हो । यसमा सरकारको मुख्य जोड आफूले दिएको ‘डेलिभरी’ का आधारमा आफ्नो मूल्यांकन होस् भन्ने देखिन्छ । निर्वाचित भएको फराकिलो राजनीतिक मैदान खाली छोडेर ‘विकास’ को अपेक्षाकृत साँघुरो फलकको बचाउमा केन्द्रित भएपछि सरकार प्रतिरक्षात्मकजस्तो देखिन पुगेको छ ।
सरकारले आफ्नो पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माणको र दोस्रोलाई विकासको आधारवर्ष भनेको छ । यस अवधिमा सरकारले केही ठोस काम गर्न खोजेकै देखिन्छ । ‘एउटै कक्षा दोहोर्‍याएर नपढ्ने’ प्रतीकात्मक उद्घोषबाट आफ्नो राजनीतिक इच्छापत्र सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरेका प्रधानमन्त्री ओलीभित्र विरासत निर्माण गर्ने समय खुम्चिँंदै जाँदा हुटहुटी झन् बढ्दै गएको पनि देखिन्छ । त्यसैले सरकारले तेस्रो वर्ष टेकेलगत्तै गृहनगर दमक पुगेका प्रधानमन्त्रीले थप गति बढाउने सन्देश दिन प्रदेश १ का केही रणनीतिक पूर्वाधार आयोजनाको शिलान्यास गरे, काठमाडौं फर्केर बिजुलीका तार जमिनमुनि राख्ने योजनाको सुरुआत गरे ।
गन्तीमा आउने उपलब्धिसँगै गाँसिएर सतहमा छरिएका उस्तै जब्बर आन्तरिक कमजोरीले सरकारको बहीखातामा ‘प्लस’ र ‘माइनस’ को बराबरी समीकरण बनाइरहेका छन् । चुस्त नेतृत्वले कमजोरीलाई हल गर्नुपर्छ वा उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्थापनबाट ढाक्न सक्नुपर्छ । धेरै समस्याको हल सरकारको हातमा मात्र हुँदैन, जसलाई धैर्यपूर्वक गरिने व्याख्याद्वारा जनसमक्ष बुझाउनुपर्छ । सतहमा देखिने यिनै माइनसहरू र तिनलाई बुझाउने योग्यताको अभावका कारण आलोचना भएको हो भन्ने बुझ्नचाहिँ सरकारले चाहेको देखिँंदैन । सरकारले केही गरेन भन्ने भाष्य निर्माण हुनुको आधारभूत कारण पनि यही हो, भलै यसमा दलीय मान्यता अनुसार राजनीतिक पूर्वाग्रहको मात्रा मिसिएको हुन सक्छ ।
यस अवधिमा सरकारले प्रमुख मानेका उपलब्धि र तिनैमा अन्तर्निहित कमजोरीको समीकरणलाई चार वर्गमा राखेर हेर्न सकिन्छ ।
१. वर्तमान नेपालमा यसअघि नदेखिएको राजनीतिक स्थिरताको मनोविज्ञान निर्माण भएको छ । समृद्धि र सुशासनका लागि राजनीतिक स्थिरता पहिलो सर्त हो । तर, यो आफैमा साध्य होइन, केवल साधन हो । दरिलो साधनले साध्यसम्मको यात्रा सहज बनाउँछ भन्ने बुझेरै नेकपामा भुसको आगोजस्तो भित्रभित्रै पुतपुताइरहने अन्तरसंघर्षको असर सरकारसम्म नपुगोस् भन्नका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरेको देखिन्छ । फलतः उनले एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण हुँदा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्न गरिएको लिखित सहमतिबाट दाहाललाई पछि हट्न मनाए । यसले स्थिरताको मनोविज्ञानलाई सघायो ।
राजनीतिक स्थायित्व केका लागि भन्ने प्रश्नमा सरकारको जवाफ छ— समृद्धिका लागि । यो जवाफ आधा सत्य मात्रै हो । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका बीचमा झनै जब्बर नीतिगत अस्थिरता र प्रशासकीय जडता छन् । नेपाललाई नीतिमा स्थायित्व, प्रशासनमा सुधार चाहिन्छ । अहिले नीतिगत तहमा निर्देशनराज र प्रशासकीय तहमा सरुवाराज देखिन्छ । मन्त्रीसँग एक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका सचिवहरू महिनादिन नपुग्दै अन्यत्र सरुवा गरिएका छन् । सरकार बन्नासाथ हरेक मन्त्रालयले तामझामपूर्वक ल्याएका सयदिने कार्यक्रम अलपत्र छोडिए । कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधार गर्न खोज्दा त्यहीँबाट अवरोध हुने वा राजनीतिक फाइदाका लागि प्रतिपक्षले प्रयोग गर्न सक्ने त्रास सरकारमा छ । यसले सरकारको डेलिभरीमा प्रशासकीय संयन्त्रको टेबलैपिच्छे मार्गावरोध (बोटलनेक) सिर्जना गर्छ । नीतिगत अस्थिरता र प्रशासकीय जडता मिलेर उत्पन्न हुने नकारात्मक ऊर्जाले राजनीतिक स्थिरतालाई प्रभावहीन तुल्याउँछन् ।
२. दुई वर्षमा कानुनी आधारहरू तयार भएका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने, मौलिक हकसँग सम्बन्धित लगायत ३०० भन्दा बढी कानुन संशोधन तथा निर्माण भएका छन् । संसदको चालु हिउँदे अधिवेशनमा २७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । आफै अग्रसर भएर संघीय संसदलाई ‘बिजनेस’ दिनुपर्ने भएकाले विधायिकी भूमिकामा सरकारले देखाएको सक्रियतालाई जिम्मेवारीबोध मान्न सकिन्छ ।
कानुनको निर्माण नीतिगत स्थिरताका लागि हुनुपर्नेमा मस्यौदा गरिएका केही विधेयकले उल्टै सरकारको अल्पदृष्टि छताछुल्ल बनाए । कानुन निर्माणमा देखिएको क्रियाशीलताबाट प्राप्त हुन सक्ने सकारात्मक श्रेयलाई ‘डाइल्युट’ गर्न सरकाले ल्याएका यिनै विधेयक पर्याप्त देखिन्छन् । मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक, नियन्त्रणमुखी सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, विशेष सेवाको गठन र गुठी विधेयकले सरकारका अन्य सबै प्रयास ओझेल पारिदिए । नयाँ कानुन मस्यौदा गर्दा विद्यमान कानुन वा संविधानसँग बाझ्ने प्रावधानको ख्याल नराख्नु, संसदको भूमिका नदेखिनु, कानुन आयोगलाई बेवास्ता गर्नु सरकारका प्रमुख कमजोरी हुन् । विरोधको अस्त्र विपक्षीले सिर्जना गरेको नभई सरकार आफैले दिएको हो ।
३. भूराजनीतिक व्यवस्थापनमा सरकारले पर्याप्त स्रोत र ‘एसेट’ लगानी गर्न नसके पनि वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा नयाँपन दिन खोजेको छ । भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा स्थिरता देखिन्छ । राष्ट्रसंघदेखि कोस्टारिका र डावोस हुँदै एसियाली मित्रराष्ट्रमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिले नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा नयाँपन थपेका छन् । लगानी सम्मेलन भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री तथा चीनका राष्ट्रपतिका दुर्लभ भ्रमण भएका छन् । सगरमाथा संवादको तयारी चलिरहेको छ । चीनसँग दूरगामी महत्त्वको पारवहन सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
कूटनीतिमा सरकारको जोड ‘अप्टिक्स’ भन्दा माथि उठेर सारवस्तुमा केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन । परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणले नयाँपन दिन खोजेको अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई भेनेजुएला र एमसीसी विवादले आशंकाको घेरामा ल्याउँछन् । बीआरआईको प्रगति सुस्ताएको छ । ईपीजी प्रतिवेदनको यथास्थितिले भारतसँग संशय कायमै रहेको देखाउँछ । नेपालले समानतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता चाहेको सन्देश भने प्रवाहित भएको छ । सन्देशलाई ‘सब्स्टान्स’ ले बलियो बनाउने काम बाँकी छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा सरकारले ठूला गल्ती गरेको छैन । दोहोरिइरहने साना कमजोरीहरू जनशक्ति अभावले देखिएका हुन्, जसलाई सरकारचाहिँ महसुस गर्दैन ।
४. केही सकारात्मक प्रगति देखिए पनि पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा ‘माइनस’ को समीकरण असाध्यै भारी छ । यही सरकारको कार्यकालमा सुरु भएर मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूकम्पले भत्काएका भौतिक संरचना, निजी आवास तथा सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माणमा गति देखिएको छ । पर्सा जिल्लाका चक्रवातपीडित करिब ६ सय परिवारलाई नयाँ घर बनाएर हस्तान्तरण भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल विद्युत् निर्यातक राष्ट्र बन्न पुग्दै छ, मेलम्ची परियोजना आउने दसैंसम्म सम्पन्न हुने संकेत छन् । पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणको प्रगति सन्तोषजनक मानिएको छ ।
अर्कातिर, पुँजीगत खर्चको स्तर विगतका अस्थिर सरकारहरूको भन्दा बलियो छैन । आर्थिक वृद्धिदर तीन वर्षसम्म ६.५ प्रतिशतमाथि कायम रहेको तुलनामा यस वर्ष घट्ने प्रक्षेपण छ । मध्यावधि आर्थिक समीक्षामा सरकार आफैले बजेटको आकार, पुँजीगत खर्च र राजस्व अनुमानलाई घटाएको छ । निजी क्षेत्र हताशामा रहेको संकेत मानिन्छ, यसलाई । सत्तासँग मिलेर ठेक्का हात पार्ने, ठूला नेताले अरूको मेहनत खोसेर आसेपासे पुँजीपति पोस्ने र भ्रष्ट आचरणमा सामेल हुने कर्म चलिरहेकै छ । संरचनात्मक सुधार यस क्षेत्रमा सबैभन्दा ज्यादा चाहिन्छ ।

चुनौती : महाधिवेशन, हिन्दुत्व र गुटबन्दी
आफ्ना अगाडि उभिएका चुनौतीलाई प्रधानमन्त्रीले नै बेलाबेला अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् । राजनीतिक रूपमा वर्तमान सरकार र सिंगो नेकपाका सामुन्ने उभिएको प्रमुख चुनौती आफ्नै एकता कायम राखेर अर्को चुनावमा सग्लै होमिन सक्नु हो । विचारका नाममा लोकतन्त्र र मानव अधिकारप्रति रणनीतिक दृष्टि राखेमा नेकपाको नियति महाधिवेशनकै हलबाट फुटमा जानेछ । विभिन्न गुटको खिचातानी अहिलेजस्तै चलिरहे पनि नेकपाको शक्ति क्षीण हुन्छ । नेकपाले आफ्नो शक्ति कायम राख्ने बाटो सरल छ— पार्टी र सरकारबीच सहयोगी सम्बन्ध बनाउने, दलले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने तथा सरकारले व्यापारी र गुटभन्दा माथि उठेर फराकिलो छाती देखाउने, अवसरहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने ।
नेकपा र सरकारले सामना गर्नुपर्ने अर्को चुनौती सम्भावित हिन्दुत्वको राजनीति हो । गत वर्ष सम्पन्न नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा यसका केही झलक देखिएका छन् । पार्टीभित्र वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा कमजोर हुँदै जाने र उनको विकल्पमा आफूलाई बलियो बनाउन धर्मको सहारा लिने महामन्त्री शशांक कोइरालाको रणनीति देखिन्छ । कम्युनिस्ट नामसँगै दुरदुर गर्ने भारतीय राजनीतिको अनुदारवादी पक्षले कोइरालालाई यसका लागि उत्प्रेरित गरिरहेकै छ । अहिले संगठित भएका कम्युनिस्टसँग चुनावी मैदानमा सामना गर्न धर्मको हतियार मात्रै कारगर हुने विश्लेषण नेपाल र भारत दुवैतिरका बन्दकोठामा प्रशस्तै सुनिन्छ ।
यी त भए आगामी तीन वर्षपछिका चुनौती । अहिले सरकारको मुखैमा उपस्थित चुनौतीचाहिँ आगामी एक महिनादेखि छ महिनाको वरिपरि छ । केहीअघि सम्पादकहरूसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले आफू मृगौला प्रत्यारोपणमा जाने खुलाएपछि स्वास्थ्यलाभ हुने अवधिभर सरकारको कार्यकारी अधिकार कसरी अभ्यास हुन्छ भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भए पनि यसमा दलको राय फरक हुन सक्छ । आफ्नो सरकार ढाल्न षड्यन्त्र भैरहेको प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भनाइले दलभित्रको अवस्था सहज नरहेको संकेत गर्छ । दलले नै सरकार चलाउने दाहालको अभिव्यक्तिले यसको थप पुष्टि गर्छ ।
नेकपा नेतृत्वले बुझ्नुपर्नेछ, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका कारण दल र प्रधानमन्त्रीबीच टकराव सिंगो नेकपाका लागि सबैले हार्ने खेल अर्थात् ‘जिरो सम गेम’ हुनेछ । नेपालमा अहिले नागरिकले ठाडै तिरस्कार गर्ने कुनै हर्कत छ भने त्यो सरकार फेर्ने हर्कत हो । त्यसैले नेकपाका लागि तीन वर्ष धैर्य राखेर यही सरकारलाई सफल पार्नु र विभाजनरहित महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै आमचुनावमा जानु उत्तम विकल्प हो । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपालाई त्यस विन्दुसम्म लैजानुपर्छ, लैजान सक्छन् ।
यसपछि वर्तमान सरकारसामु बाँकी तीन वर्ष चिन्तामुक्त ‘डेलिभरी’ दिने काम बाँकी रहन्छ । सरकार ठूलो बहुमत र प्रधानमन्त्रीले देखाएका सपनाको जगमा बनेको हुनाले नागरिक अपेक्षा हिजोका सरकारसँग भन्दा यस सरकारसँग चुलिएको छ । बीपी कोइराला सरकारपश्चात् दशकौंपछि पहिलो पटक जनसमर्थन र प्रभाव दुवै बटुल्न सफल भई राष्ट्र र जनतालाई फड्को मार्ने अवस्थामा पुर्‍याउने अवसर वर्तमान सरकारलाई मिलेको हो । नेपाल राष्ट्रकै लागि यो विरलै प्राप्त हुने राजनीतिक अनुकूलता हो । त्यसैले केही महत्त्वपूर्ण सफलताका बावजुद सरकारले अवसरका तुलनामा उपलब्धि, वाचाको सापेक्षतामा नतिजा देखाउन बाँकी नै छ ।

अब के गर्ने त ?
सञ्चार माध्यम र नागरिक तहमा प्रतिविम्बित सरकारको स्वीकार्यता ग्राफलाई नियाल्दा सुरुआती तीन महिना सरकारप्रति उत्साह थियो । ठीक यही बेला पार्टी एकताको प्रक्रियालाई ‘रिभर्स’ नहुने ठाउँमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्रीको महत्त्वपूर्ण समय र ऊर्जा व्यतीत भएको देखिन्छ । त्यसपछिका महिनामा निरन्तर कमाएको नकारात्मक चर्चा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा बल्ल सकारात्मक हुन पुग्यो । त्यसयता सरकारबारे सार्वजनिक ‘स्पेस’ मा व्यक्त हुने धारणा मिश्रित देखिन्छन् । सरकारले यो ‘मोमेन्टम’ बदल्नुपर्छ, आफ्नो क्रियाशीलताद्वारा ।
नेपालमा स्थायित्वको विश्वसनीयता भए सरकारले न्यूनतम नियमनकारी र अभिभावकीय काम गर्दा पनि जनताको ऊर्जा बढ्ने र समाज आर्थिक–सामाजिक प्रगतिको बाटामा लाग्न सक्छ । तर, दुई वर्ष पूरा गरेको सरकारले जनताको आफ्नै बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक ऊर्जा देश/समाज निर्माणमा लगाउन सकेको छैन, जो चिन्ताजनक हुन गएको छ । नाकाबन्दीका बेला जनता–सरकारको सहकार्यले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राष्ट्रिय स्वाभिमान र प्रतिष्ठा बढाएको थियो, त्यसलाई बोकेर अझै सामाजिक र आर्थिक अग्रगमनमा लैजानुपर्नेमा सरकार दैनिकीमा हराए जस्तो देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अधिकार सुदृढीकरण भए अनुरूप पर्याप्त सहयोगी हातहरू देखिएका छैनन् । त्यसैले अह्राएको काम दुरुस्त पूरा गर्न सरकारी कर्मचारी तयार हुँदाहुँदै उसलाई निर्देशन दिन, उसमाथि निगरानी राख्न प्रधानमन्त्रीको ‘फोकस’ भेट्टाउन स्वकीय सचिवालयलाई तत्कालै सक्षम र चुस्त बनाउनुको विकल्प छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक जना वरिष्ठ राजनीतिज्ञलाई औपचारिकताका साथ खटाउनु एउटा उपाय हुन सक्छ, जसले राजनीतिक तहमा आफ्नो दल, विपक्षी दल तथा अन्य राजनीतिक शक्ति तथा नागरिक समाज, प्रान्तीय सरकारका पदाधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग सम्पर्क कायम राख्छन् । यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव मात्र होइन, भद्र विमतिसमेत पेस गर्न सक्ने आत्मविश्वास बोकेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार वा मन्त्रिपरिषद सदस्यमध्येबाटै पनि यस्तो व्यवस्था हुन सक्छ ।
थोरै संख्याको वर्तमान सचिवालयमा विषयगत सल्लाहकारहरू थप्नु अर्को विकल्प हुन सक्छ, जसले सीधै अथवा प्रमुख सल्लाहकारमार्फत प्रधानमन्त्रीका लागि अवलोकन, मूल्यांकनसहितको सुझाव दिनेछन्, साथै कार्यान्वयनको ‘फलोअप’ गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाइएको छ, तर यथोचित प्रभाव पार्न नसक्नुको एउटा कारण यहाँ विशेषज्ञ नहुनु हो । यसै कारण सरकार सञ्चालनमा पर्याप्त स्वतन्त्र विचार पुग्न सकेको छैन र प्रधानमन्त्रीलाई राज्य सञ्चालनमा चाहिने ‘ब्याक अप’ पुगिरहेको छैन । पार्टीको संगठनबाट प्रवाहित हुने समर्थनयुक्त जनसम्पर्क र पार्टीबाहिर रहेको शुभेच्छुक स्वतन्त्र विचारको संयोजनबाट मात्र राज्यसञ्चालन प्रभावकारी हुन सक्छ ।
ठूला सुधारका लागि दूरदृष्टिसहित योजना बनाएर लागू गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने समूह हुनु आवश्यक देखिन्छ, जबकि अहिले सीमित जनशक्तिले तत्कालको ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट’ मात्र गरिरहेको छ । सञ्चार माध्यमको खण्डन शब्दबाटै गर्ने खास अवस्था हुन्छन् । सधैं त्यो जरुरत पर्दैन । सल्लाहकार वा मन्त्रीहरूले प्रतिक्रिया दिन मिल्ने ठाउँमा वा बेवास्ता गरे पनि हुने विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयम् ‘भिड्नु’ पर्दैन । यत्रो ठूलो पार्टीका सातै प्रदेशमा प्रवक्ताको व्यवस्था हुन सक्छ, जसले सरकार र पार्टीका गतिविधिलाई शालीनतापूर्वक प्रवाहित गरिरहन्छन् । प्रधानमन्त्रीका भनाइहरू समस्याका रूपमा नभएर समाधानका रूपमा आउने वातावरण निर्माण गर्नु सचिवालय र सल्लाहकार समूहको दायित्व हो । सरकारले अन्धसमर्थक ‘हनुमान्’ खोज्ने होइन, बलियो लोकतन्त्रका लागि चिन्तनशील नागरिक निर्माण गर्न लगानी गनुपर्छ ।
सम्भावित ध्रुवीकरण रोकेर संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मध्यमार्गलाई बलियो बनाउन सरकारले आफ्ना आलोचकसँग निरन्तर औपचारिक र अनौपचारिक संवाद गरिरहनुपर्छ । यो आजको प्रमुख राजनीतिक कार्यभार हो । यसमा प्रधानमन्त्री सचिवालयको राजनीतिक दक्षतासहितको भूमिका रहनुपर्छ । प्रधानमन्त्री राजनीतिक संस्था भएकाले सबै अवस्थामा सरकारको राजनीतिक काम प्रधान हुन्छ । सुशासन र विकासको गति बढाउने सरकारको आत्मविश्वास राजनीतिबाटै पैदा हुन्छ ।
आफ्नो समर्थनको दायराभन्दा बाहिर भएका तर संविधान र प्रणालीभित्र रहेका नागरिकलाई विश्वास एवं सम्मानको वातावरण दिँंदै आफ्नो समर्थन बलियो बनाउनु लोकतान्त्रिक सरकारको राजनीतिक उद्देश्य हुनुपर्ने हो । संविधान मानेर प्रणालीको हिस्सा बन्न आउने राजनीतिक शक्तिलाई संविधानको घेराभित्र राख्न र त्यस घेराभित्र रहने शक्तिलाई सम्मानपूर्वक प्रतिस्पर्धीको व्यवहार गर्दा मात्र संविधान बलियो हुन्छ ।
ट्वीटर : @TikaDhakaal

जहाँ ढुङ्गा–ढुङ्गामा देवताको बास छ
जहाँ थुम्का–थुम्कामा स्वर्गको आभास छ
यो देश मेरो हो, यो देश मेरो हो ।
ओम गुरुङको स्वरमा सजिएको यो कालजयी गीतले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको बयान गरेको छ । साँच्चै हिमाल, पहाड र तराईको मिश्रण रहेको, विश्वको जम्मा ०.०३ प्रतिशत मात्र क्षेत्रफल ओगटेको हाम्रो सानो देशमा ६ हजारजति त नदीनाला मात्रै छन् । विश्वका १० अग्ला हिमालमध्ये ८ वटा यहीँ छन्् । हिमालहरूबाट हिउँ पग्लिरहेका बेला तराईमा लु लाग्ने हाम्रो देश विविधताले भरिपूर्ण छ । न धेरै गर्मी न धेरै जाडो हुने पहाडको वातावरण विभिन्न फलफूल उत्पादन गर्न एकदमै उपयुक्त छ । तराईलाई अन्नको भण्डार नै मानिन्छ । बारी वा कान्लामा जे छरे पनि उम्रिहाल्ने यस्तो उपकारी भूगोलका हामी बासिन्दा एक छिन आफ्नो माटो खोस्रिनुका दुःखले विदेशतिर चौबीसै घण्टा हाड घोट्नमा रमाइरहेका छौं ।
भारत र चीनबाट लसुन, प्याज आयात नभए हाम्रो भान्सा खल्लो हुन्छ, जबकि यस्ता चीजबिज आफ्नै करेसाबारीमा उमार्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६ अर्बको फलफूल आयात भएको थियो भने, तीन वर्षपछाडि त्यो १० अर्बमा पुग्यो । तीन वर्षअघि ७ अर्बको तरकारी आयात भएकामा अहिले त्यसकै लागि १४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । योसँगै सबैजसो खाद्यान्नको आयात झन्डै दोब्बर भएको छ । पौरखी हातहरूले स्वदेश छाड्दाको दुष्परिणाम हो यो । लसुन, प्याजजस्ता छिटो प्रतिफल दिने बालीमा न धेरै मेहनत चाहिन्छ, न त लामो समय कुर्नैपर्छ । तराई तथा पहाडमा प्रशस्त जमिन बाँझै बस्ने गरेको छ । त्यस्ता ठाउँमा व्यावसायिक रूपमा मौसम अनुसारका तूलफूल लगाउन सकिन्छ । बाख्रा पालन गरेर मनग्गे आम्दानी गर्न सकिन्छ । अहिले गाउँघरमा एउटै भैंसी एक लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुन थालेको छ । एक किलो घिउकै हजार रुपैयाँ पर्छ । नजिकै जंगल भएका गाउँका घर–घरमा चार–पाँच भैंसी मात्रै पाल्न सके पनि आजीविका चलाउन सकिन्छ । तर दुर्भाग्य, पहाडका गाउँहरू वनजंगलले ढाकिँदै गएका छन् । काम गर्ने जाँगरिला युवाहरू घरबाहिर हुँदा कतिपय परिवार पूरै विस्थापित हुन पुगेका छन् ।
विदेशमा काम गर्दा पैसा धेरै हात लाग्ने भए पनि त्यसले आत्मसन्तुष्टि दिँदैन । आफ्नो परिवारसँगै बसेर काम गर्दा हुने खुसी परदेशको तलबले पनि दिन सक्दैन । अहिले सरकारले कृषि, पशुपालनजस्ता व्यवसाय गर्न सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने गरेको छ । मेहनती किसानलाई अनुदान र प्रोत्साहनको व्यवस्थासमेत छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चर्को ब्याजमा ऋण लिन धक नमान्ने युवा पुस्ताले यस्ता सरकारी योजनाहरूबाट फाइदा उठाउन सक्छन् ।
युवाहरूलाई आफ्नै देशमा काम गर्ने वातावरण बनाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि धेरै कसरत गर्नु जरुरी छ । भारत लगायतका देशबाट आयात हुने फलफूललाई विस्थापित गर्न हाम्रो देशमा फलेका फलफूलले बजार पाउनुपर्छ । दुर्गममा फलेका स्याउहरू सडक सञ्जालको अभावले रूखमै कुहिने वा गाईभैंसीलाई खुवाउनुपर्ने बाध्यताको जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गरिनुपर्छ । सरकारको बेवास्ताले बिचौलियाहरूका कारण किसानहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन् । उचित भुक्तानी नपाउँदा तरकारी, दूध सडकमा फ्याँक्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्न सरकारले हरदम निगरानी गर्नुपर्छ । मेहनती किसानहरूको अवस्था वर्षौंसम्म उस्तै रहनु तर बिचौलियाहरू छोटो समयमै मोटाउँदै जानु क्षम्य विषय होइन । भगवान्को अर्को रूप नै अन्न उब्जाउने किसान हुन् भन्ने बिर्सन हुन्न ।
गाउँघरमा समयमै सडक सञ्जाल पुगेको भए विकासमा टेवा पुग्ने निश्चित थियो । सरकारले देश विकासमा ध्यान दिएको भए पूर्व–पश्चिम लम्बाइ जम्मा ८८५ किलोमिटर रहेको हाम्रो सानो देशमा अहिले पनि काठमाडौंबाट घर पुग्न चार दिन लाग्दैनथ्यो । सरकारका तर्फबाट कलकारखाना, सुविधासम्पन्न अस्पताल, स्कुल, कलेजहरूको गाउँमै व्यवस्था भएको भए गाउँ छोडेर युवाहरू सहर पस्ने वा विदेशतिर हान्निने वातावरण बन्दैनथ्यो । युवाहरूका यस्ता समस्यालाई न त पञ्चायतले बुझ्यो, न प्रजातन्त्र आएपछि बुझ्ने कोसिस गरियो, न लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सकेको छ । पहिला खुलेका कलकारखाना बन्द हुनु र नयाँ कलकारखाना खुल्न नसक्नुले परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको छ । युवा बेरोजगारी बढ्दो छ ।
भक्तपुरमा सात वर्षदेखि चौबीसै घण्टा ग्यास बलिरहेको छ । त्यो ठाउँमा कच्चा पदार्थको भण्डार हुन सक्छ । तर लाग्छ, सरकारलाई यसबारे चासो छैन । वर्षौंपहिले उडान सुचारु गरेका विमानस्थलहरू अहिले चरिचरनमा परिवर्तन भएका छन् । चीनले हजार शय्याको अस्पताल दस दिनमा निर्माण गर्न सक्छ भने हाम्रो सरकारले दस वर्षमा दुर्गममा एउटा सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्न सक्दैन ? एक चोटिकै लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर हेलिकप्टरबाट एक बिरामीको उद्धार गर्नुभन्दा दुर्गमका हजारौं जनताका लागि दुर्गममै अस्पताल खोल्नु उपयुक्त होइन ? वर्षेनि फ्रिज हुँदै जाने बजेटलाई यस्ता काममा लगाउन कसले रोकेको छ ?
यातायात अभावमा अहिले पनि धनकुटाको साँगुरीगढी–७, सिङखोलाका बालबालिका दिनहुँ दुई घण्टा हिँंडेर स्कुल जान बाध्य छन् । दैलेखको तल्लो डङ्गेश्वरस्थित महादेव माविमा पढ्ने वादी समुदायका विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकको तलबमा खर्च भइरहेको छ । हालै मात्र ज्वरोको औषधि नपाएर हुम्लामा सात जनाको मृत्यु भएको छ । गाउँका सबै बिरामी छन्, तर स्वास्थ्य संस्थामा औषधि छैन भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् । कपिलवस्तु नगरपालिका–२ मा सञ्चालित हृदय कृषक समूहका एक सदस्यले ६ लाख अनुदान लिएर करेसाबारीमा जम्मा ६६ वटा काउलीका बेर्ना रोपे पनि स्याहारको अभावमा माटोमै हराएका छन् । त्यसै गरी, १३ लाख अनुदान लिएर ५० बोट कागती लगाएको खुलेको छ । २०५७ सालदेखि नै बिजुली बाल्न थालेका मंगलसेन नगरपालिकाको डाँडीगाउँका बासिन्दा सामान्य खराबी आएको मेसिनको मर्मत–सम्भार हुन नसक्दा ६ वर्षदेखि फेरि अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । यस्ता साना लाग्ने तर अति महत्त्वपूर्ण कामहरूमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्दा जनताले सधैं दुःख झेल्नुपरेको छ ।
गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार त पुग्नुपर्छ, तर हराभरा पहाडहरूलाई डोजरले तहसनहस बनाउन होइन कि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न । यस्तो हुन सके लसुन–प्याजकै लागि चीन र भारतको मुख ताक्नुपर्दैन ।

काठमाडौं (कास)– बेपत्ता व्यक्तिहरूको सम्पत्ति भोगचलनमा देखिएको समस्या सुल्झाइने भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो । ‘बेपत्ता परिवारलाई अचल सम्पत्ति आफ्ना नाममा ल्याउन समस्या परेको छ,’ आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले भने, ‘यो गम्भीर समस्या तत्काल सुल्झाउने निर्णयमा पुगेका छौं ।’ बेपत्ता व्यक्तिहरूको कुनै कानुनी हैसियत नहुने भएकाले तिनका परिवारले सम्पत्ति भोगचलन र बैंकमा राखिएको धितो निखन्नेलगायतमा समस्या झेल्दै आइरहेका छन् । ‘सयौं बेपत्ताका परिवारले सम्पत्ति भोगचलन गर्नकै लागि ठूलो कष्ट झेल्नुपरेपछि हराइरहेका आफ्ना पति, पिता र दाजुभाइलाई मृतक भनेर झूटो कागज गराएर काम चलाउनुपर्ने बाध्यता पनि आइपर्‍यो,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले भने । चार वर्षअघि नै आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले बेपत्ताहरूको परिवारले झेल्दै आएका सम्पत्ति हस्तान्तरण, अंशबन्डालगायत समस्या टुंग्याउन ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । सरकारले चासो नदिँदा उनको पदावधि सकिएको १० महिनापछि गठित आयोगले पनि त्यही मुद्दालाई पहिलो कामका रूपमा प्राथमिकतामा राखेको छ । अघिल्लो आयोगले अनुसन्धान गर्ने भनेका तीन हजार १०० मध्ये दुई हजार ५०६ थान उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानको कामसमेत अघि बढाइने अध्यक्ष सुवेदीले बताए । अघिल्लो नेतृत्वले ६४ जिल्लामा परेका उजुरीको सनाखत गरेको थियो । बाँकी जिल्लामा पनि तत्काल काम अघि बढाउने र त्यसको सुरुवात रोल्पाबाट हुने सुवेदीले बताए । चारवटा टोलीले अब काम थाल्ने उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतको लेटरप्याड किर्ते गरी झूटा आदेश बनाएर जग्गा नामसारी गराएको आरोपमा प्रहरीले सात जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वनायब सुब्बा पनि छन् ।
सर्वोच्चका पूर्वनासु हस्तबहादुर नेपाली, कलैयाका प्रह्लादप्रसाद रेग्मी, महागढीमाईका वोहाव अन्सारी, पर्साका चन्द्रबहादुर सिंहसहित पक्राउ परेकाहरूलाई मंगलवार इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराले सार्वजनिक गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द पुरीले बताए ।
बारा जिल्लाको साबिक रामपुर टोकनी गाविस–२ हाल जितपुर सिमरा–२३ को मसानघाटको एक बिघा जग्गा किर्ते गरी काठमाडौंको कुलेश्वरका प्रद्युम्नराज पाण्डेले आफ्नो नाममा गराई बेचबिखन गरेका थिए । पाण्डेले एक बिघा १० कट्ठा सार्वजनिक जग्गा किर्ते गरी नामसारी गराएको भन्दै मालपोत कार्यालयले २०६६ असोज १ मा उक्त बदर गरी सरकारको नाममा ल्याएको थियो । मालपोतको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै मालपोत कार्यालय, मालपोत विभाग र भूमिसुधार मन्त्रालयविरुद्ध पाण्डेले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए ।
२०७४ मंसिर २८ मा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले उक्त जग्गामा पाण्डेले आफ्नो हो भन्ने प्रमाण पुर्‍याउन नसकेको ठहर गर्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार बुझेर पुनः निर्णय गर्न मालपोतलाई परमादेश आदेश जारी गरेको थियो । तर, पाण्डेका अधिकृत वारेस वोहाव अन्सारीले सर्वोच्चको आदेश मालपोत कार्यालयको विपक्षमा आएको दाबीसहितको किर्ते कागजात पेस गर्दै मोठ स्रेस्ता कायम गरिपाउँ भनी ०७५ असोज १९ मा मालपोत कार्यालय सिमरामा निवेदन दिएका थिए । निवेदनसहित उनले मोठ स्रेस्ता कायम गरिदिनेबारे उल्लेख गरिएको सर्वोच्च अदालतको पत्रसमेत समावेश गरेका थिए । उक्त पत्रमा ‘निवेदक प्रद्युम्नराज पाण्डेविरुद्ध मालपोत कार्यालय बारासमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट २०७४ मंसिर २८ मा भएको फैसलामा निवेदकलाई बुझी मोठ स्रेस्ता कायम गर्नका लागि पुनः निर्णय गर्नू भन्ने रिट जारी भएकाले कित्ता नम्बर ३६२ को एक बिघा १० कट्ठा जग्गा निवेदक प्रद्युम्नराज पाण्डेका नाउँमा मोठ स्रेस्ता कायम गरिदिनू हुन,’ उल्लेख छ । कर्मचारीलाई विवादित जग्गाबारे सर्वोच्चको आदेशको पत्रमा शंका लागेपछि मालपोतले अदालतलाई पत्राचार गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त मुद्दाका सम्बन्धमा गरेको फैसलाको प्रति पठाएपछि सर्वोच्चकै लेटरप्याड दुरुपयोग गरी किर्ते फैसला लेखेर मालपोतमा पेस गरेको खुलासा भएको थियो । मालपोत कार्यालय सिमराका प्रमुख यादवराज आचार्यले भने, ‘सर्वोच्चको पत्र किर्ते गरिएको पाइएपछि कारबाहीका लागि प्रशासनलाई पत्राचार गरेका थियौं ।’
पाण्डेले उक्त जग्गा राजाको हुकुम प्रमांगीबाट आफ्नो पुर्खाले पाएको दाबी गरे पनि अदालतमा उनले प्रमाण पुर्‍याउन नसकेको सर्वोच्चको उक्त मुद्दाको फैसलामा उल्लेख छ । पाण्डेका नाममा स्रेस्ता कायम गरिदिन सर्वोच्चले पठाएको भन्दै मालपोतमा पेस गरिएको पत्र तत्कालीन नासु नेपालीले बनाइदिएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । नेपालीले गत साउनमा सर्वोच्चको सेवाबाट अवकाश पाएका हुन् । ‘किर्ते कागजात पेस गरेर सार्वजनिक तथा निजी जग्गा नामसारी र बेचबिखन भइरहेको यो एक्लो मुद्दा होइन,’ डीएसपी पुरीले भने, ‘अरू पनि मुद्दा छन्, हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’
घडेरीका लागि महँगो मूल्यमा जग्गा किनबेच बढ्दा यससम्बन्धी अपराध पनि बढेका छन् । पछिल्लो समय सिमरा आसपास क्षेत्रका जग्गा किर्ते प्रमाण बनाई खरिद गर्ने क्रम बढेको पाइएको छ । जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२ एयरपोर्ट नजिकैको किनं. ११३० को १० धुर जग्गा ज्ञानेश्वर थपलियाका नाममा दर्ता छ । गत माघ २० मा उक्त जग्गामा अपरिचित व्यक्तिले बिक्रीका लागि नापजाँच गरेको देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । प्रहरीले वीरगन्ज–१८ का बलराम रौनियार र बहुदरमाई नगरपालिका–३ का सलिम मियाँलाई नियन्त्रणमा लिएपछि उनीहरूका साथबाट उक्त जग्गाको नक्कली धनीपुर्जा बरामद भएको थियो ।

कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको मिलेमतोमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही अघि बढाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिभाको शून्य समयमा मंगलबार बोल्दै थापाले स्वस्थानी व्रत कथासँग जोडेर प्रधानमन्त्री ओली, सूचनामन्त्री बाँस्कोटा र नेकपा महासचिव पौडेलमाथि व्यंग्य गरेका थिए । उनले भने, ‘कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे विष्णुमणि । अब उप्रान्त चोरीको सामान सकेसम्म लोकलाई थाहा नहुने गरी किन्नू । थाहा पाइहाले होइन–होइन भन्नू । चित्त बुझाउन नसकेर अप्ठेरो परे हत्तपत्त चोरीको सामान फर्काउनू र दुई पटक विष्णु–विष्णु भन्नू । त्यसमा पनि लोकले चित्त बुझाएनन् भने गोकुलधाममा गएर खड्ग उचाल्नू र चार पटक विष्णु–विष्णु भन्नू । त्यसको प्रभावले तिम्रो हाम्रो अनुहारमा लागेको दाग लोकले देखे पनि देख्नुपर्नेले देख्ने छैनन् । इति श्री अख्तियार पुराणे कुमार विष्णु संवादे श्री स्वस्थानी व्रत कथायः बालुवाटार प्रकरण वर्णनम् कथाय प्रथम अध्याय ।’
ललिता निवासको सरकारी जग्गा नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नवीनका नाममा भेटिए पनि अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छैन । जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने अरू सबैलाई विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि परेका छैनन् । अख्तियारले उक्त प्रकरणमा गत माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमा कांग्रेसका उपसभापति तथा सांसद विजयकुमार गच्छदार पनि परेका छन् । ललिता निवासको जग्गाका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छैन । यसलाई सांसद थापाले सत्ता र शक्तिका कारण उन्मुक्ति दिइएको भनी टिप्पणी गरेका हुन् । जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वाग्रह राखेको भन्दै कांग्रेसले तीन दिन सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।

‘धर्मका नाममा समाज नभड्काऊ’
कांग्रेसका सांसद अतहर कमाल मुसलमानले सदनको गरिमा ओझेलमा पर्ने गरी धर्मको विषयमा टिप्पणी गरेर विवाद नगर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन् । सबै खालका धर्मावलम्बीको मतले जितेका सांसदले कुनै पनि धर्मको विषयमा सदनमा अनावश्यक विवाद र बहस गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
शून्य समयमा उनले हिन्दु धर्मको बाहुल्य रहेको मुलुकमा स्वस्थानीका गाथाहरू च्यात्नु र ऋषिपञ्चमीको व्रतका विषयमा अर्को धर्मावलम्बीले विवाद उठाउनु जायज नहुने बताए । ‘हिन्दु र मुस्लिम मिलेर बस्नु नै राष्ट्रको समृद्धि हो,’ उनले भने । गत माघ २८ गते प्रतिनिधिसभामा नेकपा सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले छाउ प्रथा अन्त्य गर्न गोठ भत्काएर मात्र नहुने भन्दै स्वस्थानी र श्रीपञ्चमी व्रत कथाका पाना च्यात्न सक्नुपर्ने बताएकी थिइन् । यस्ता कथाले मनमस्तिष्कमा गलत संस्कार बसालेको उनको भनाइ थियो ।
सांसद कलिला खातुनले मुस्लिम समुदायले सयौं वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको काठमाडौं महानगरपालिका–२२ सुन्धारास्थित ६ आना एक पैसा जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरेको बताइन् । २००२ सालमा सुन्धारा मस्जिदको नाममा रहेको जग्गा उनले फर्काउन माग गरिन् ।

महराको सफाइबारे सदनलाई जानकारी
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यौन दुर्व्यवहार मुद्दाको अनुसन्धानमा रहेका सांसद कृष्णबहादुर महराले सफाइ पाएको जानकारी मंगलबार प्रतिनिधिसभालाई दिएका छन् । महरामाथि लगाइएको अभियोग अदालतबाट ठहर नभएको उनले बताए । डिल्लीबजार कारागारमा रहेका महरा अदालतको फैसलाबाट सोमबारै थुनामुक्त भएका छन् । अब उनले संसद् बैठकमा भाग
लिन पाउनेछन् ।

नयाँदिल्ली (कास)– नेपाली सेनाले गरिरहेको शिवरात्रिको पूर्वाभ्यासबारे नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी नदिँदा नेपाल वायुसेवा निगमले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । दिल्लीबाट काठमाडौं उडेको निगमको आरए २०६ विमान काठमाडौं पुग्न लाग्दा अचानक डाइभर्ट भएर दिल्ली नै फर्कनुपरेको छ । करिब एक घण्टा ४० मिनेटको उडानमा काठमाडौं ओर्लन १५ मिनेट बाँकी छँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित टावरले अवतरण निषेध (नोटाम) लगाइएको जानकारी गराएको थियो । अवतरण अनुमति नदिएपछि पुनः फर्केर नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी हवाई अड्डामा विमान अवतरण गरेको थियो ।
नोटामबारे विमान चालकले काठमाडौं नजिक पुगेपछि मात्र विमानस्थल टावरबाट जानकारी पाएका थिए । त्यसपछि उनीहरूले १३५ यात्रु बोकेको विमानलाई अन्य डाइभर्ट गर्नुभन्दा दिल्लीमै अवतरण गराए । दिल्लीमा करिब एक घण्टा रोकिएर विमानलाई पुनः काठमाडौंका लागि उडाइएको थियो ।
यसरी पूर्वसूचनाबिना विमान फर्काउनु हवाई सुरक्षाका हिसाबले जोखिमपूर्ण त थियो नै सञ्चालन घाटामा चल्दै आएको निगमलाई थप आर्थिक भार परेको छ । दिल्लीबाट काठमाडौं जाँदा र फर्किंदा विमानले थप तीन घण्टा उडान गर्नुपर्‍यो । एयर बस ३२० ले प्रतिघण्टा डेढ टन हवाई इन्धन खपत गर्ने हिसाबलाई आधार मान्दा मंगलबार विमानले दोहोरो उडान भर्दा करिब साढे चार टन हवाई इन्धन अतिरिक्त खर्च भएको जानकार बताउँछन् ।

काठमाडौं (कास)– प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सरकारले ३२९ कैदीलाई बाँकी कैद मिनाहा गरी रिहा गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बुधबारदेखि लागू हुने गरी कैद मिनाहा गरेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरू बुधबार रिहा हुनेछन् । सरकारले ६० प्रतिशत जेल सजाय भुक्तान गरिसकेकालाई सम्बन्धित जेल प्रशासन हुँदै कारागार विभागबाट आएको प्रस्तावअनुसार रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं (कास)– त्रिभुवन विश्वविद्यालयले फागुन १४ गतेका लागि निर्धारण गरेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन स्थगित गरेको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि चुनावी कार्यक्रम स्थगित गरेको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक गंगाबहादुर थापामगरले बताए । मिति घोषणा गरे पनि विद्यार्थी संघ/संगठनबीच सहमति नहुँदा त्रिविले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सकेको थिएन । चैत अन्तिमसम्ममा निर्वाचन गर्ने गरी छलफल चलिरहेको जनाइएको छ ।

चीनको हुबेई प्रान्तको राजधानी वुहानका सडकमा केही मानिस ‘मुलुकलाई संकटले घेर्न लाग्यो’ भन्दै राष्ट्रगान गाउन थाले । कोरोना भाइरस संक्रमितलाई बचाउन स्वास्थ्यकर्मी कडा मिहिनेत गरिरहेका थिए तर असफलताले निराश । ८० वर्षीय चिनियाँ श्वासप्रश्वास विशेषज्ञ चोङ नानसानका आँखा यी दृश्यले जलमग्न हुन थाले । चिकित्सक नै रहेका उनका विद्यार्थी वुहानमा कोरोनाका कारण खतरनाक अवस्था देखिँदै छ भनिरहेका थिए । उनीहरूमा हतास मनस्थिति प्रस्टै देखिन्थ्यो । सडकमै उत्रिएर जनताले राष्ट्रगान गाउन थालेपछि विशेषज्ञ चोङले चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वासँग भने, ‘जनतामा ठूलो हौसला बाँकी रहेको देखें र मन भावविह्वल भयो ।’
उमेरले पाका विशेषज्ञ चोङ कोरोना भाइरसका कारण जनजीवन आक्रान्त भएको देखेर पटकपटक रोइसकेका छन् । गत डिसेम्बरको सुरुवातमै भाइरसको महामारीबारे संकेत गर्ने चिकित्सक ली
वेनलियाङको मृत्युमा पनि उनी भक्कानिएका थिए । हाल चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा कोरोना भाइरसको संक्रमणले मानवजीवनमा पार्ने असर र जोगिने उपायबारे निरन्तर सुझाव पस्किरहेका चोङप्रति धेरैको आशा र भरोसा अडिएको छ । फेब्रुअरी महिनाभर कोरोनाको संक्रमण उच्चबिन्दुमा पुग्ने र तत्पश्चात क्रमशः घट्दै गएर अप्रिलसम्ममा मत्थर हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ ।
उनी भन्छन्, ‘कोरोना भाइरसको संक्रमणले श्वासप्रश्वासमा गम्भीर असर गर्छ ।’ सम्बन्धित विषयका ज्ञाता भएकाले उनका भनाइमा विश्वास राख्ने धेरै छन् । उनले चिनियाँलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित अनेकन प्रश्नको उत्तर दिइरहेका छन् । उनको सुझाव र जबाफले विचलित जनमानसलाई केही हदसम्म भए पनि राहत दिइरहेको छ । लगभग दुई महिनाको अवधिमा श्वासप्रश्वास विशेषज्ञ चोङ मात्रै कैयौं पटक भावुक भएका छैनन्, प्रकोप नियन्त्रणमा हिम्मतको आँसु दिएर बिदाइ गर्ने अन्य चिकित्सकका आफन्त पनि उत्तिकै भावुक छन् ।
कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा धेरै प्रभावित वुहान सहरमा खटिएका चिकित्सक र नर्सका आफन्तका बिदाइका फोटा अहिले जताततै देख्न सकिन्छ । भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका साथै संक्रमितका उपचारका खट्न यतिबेला चीनका कैयौं प्रान्तबाट हजारौं स्वास्थ्यकर्मी वुहान पुगेका छन् । कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा रहेर भिड्नुपर्ने भएकाले स्वयं उनीहरूकै जीवनको ग्यारेन्टी छैन । महामारीविरुद्धको लडाइँमा सहभागी हुन जाँदै गर्दा आफन्तले अँगालो हालेर आँसु चुहाइरहेका दृश्य देख्दा जोकोही भावुक हुन्छ ।
कैयौं वैज्ञानिक भाइरस निदानका उपाय पत्ता लगाउन अनवरत खटिरहे पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकिरहेका बेला स्वास्थ्यकर्मी नै बिरामीका अन्तिम भरोसा हुन् । चीनले महामारीविरुद्ध कैयौं स्वास्थ्यकर्मीलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याएको छ । पेसागत धर्म निर्वाह गर्ने विषयमा चिनियाँ नागरिकलाई सायदै कसैले छेक्न सक्छ । किनकि भावनात्मक एकता भएर मुलुकभित्रको समस्यासँग जुध्नु उनीहरूको एउटा मौलिक विशेषता हो भन्दा पनि हुन्छ । यहाँ प्रगतिशील समूह वा प्रजातान्त्रिक समूह, फलानो पार्टी वा गुट भन्ने देखिँदैन । न दुर्गम र सुगमको भेदभाव नै छ ।
भाइरस प्रकोपविरुद्ध निरन्तर खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीका मुखमा मास्कका डाम देखिन्छन् । मास्कको डोरीले तन्किएर उनीहरुका काना राताराता भएका छन् । अनुहारबाट पसिनाका थोपा तप्पतप्प चुहिरहेका छन् । कोरोनाविरुद्धको युद्धमैदानमा उत्रिएका स्वास्थ्यकर्मीका आफन्तका आँखामा आँसुको भेलले प्रस्ट्याउँछ, जिम्मेवारी सहज छैन । कोरोना भूमिलाई कर्मभूमि बनाउन वुहान हिँडेका स्वास्थ्यकर्मीका दायित्व बिरामीको जीवन बचाउनु हो तर उनीहरूको आफ्नै जीवन पो रहन्छ कि रहँदैन, थाहा छैन । त्यसैले, वुहानमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हिँडेका आफन्तलाई बिदाइ गर्नेले ‘अलबिदा’ को संकेत गरिरहेका छन् ।
भाइरस संक्रमित क्षेत्रमा खटिँदा स्वास्थ्यकर्मीले धेरै कुराको माया मारेका छन् । महिला नर्स र चिकित्सकले आफ्ना कपाल मुड्याएका छन् । भाइरसबाट जोगिन उनीहरूले टाउको वरिपरिका रौं काटेर सुरक्षा टोपी पहिरिएका हुन् । चिकित्सकले सुरक्षा पोसाक लगाउनैपर्छ । सबैले लगाउने पोसाक उस्तै हुने भएकाले एकले अर्कालाई चिन्न सक्ने अवस्था छैन । उनीहरूले एकअर्कालाई चिन्न सुरक्षा पोसाकबाहिर मार्करले नाम लेखेका छन् । अनि साथै लेखेका छन्, ‘च्या यौ अर्थात् होस्टे हैंसे ।’
उनीहरूले डाइपर लगाएर शौचालय जाने समय बचाइरहेका छन् । आँखा, कान, नाक, मुख सबै बन्द गरेर सेवामा खटिनु पर्दा पोसाक लगाउन र उतार्ने त्यति प्रचूर समय पनि उनीहरूलाई उपलब्ध छैन ।
भाइरस संक्रमण क्षेत्रमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी यी र यस्तै टिठलाग्दा तस्बिर इन्टरनेटमा देखिन्छन् । कतिपय स्वास्थ्यकर्मी त कुर्सीमै निदाइरहेका हुन्छन् । कडा मिहिनेत र अबिराम कामका कारण मेडिकल टिम थकानले लखतरान् देखिन्छन् । उनीहरूले घर गएर विश्राम गर्ने अवसर पाएका छैनन्, जहाँ पाइन्छ त्यहीं टाउको अड्याएर लडिरहेका दृश्यले जोकोहीको दारूण हृदय पनि पग्लिन्छ ।
अहिलेसम्म कोरोनाविरुद्धको युद्धमा अग्रपंक्तिमा रहने सैन्यशक्ति भनेकै स्वास्थ्यकर्मी हुन् । उनीहरूसँग गोलाबारूद होइन, विवेक र मानवीय संवेदना प्रस्टै देखिन्छ । वुहान वुछाङ अस्पतालका निर्देशक लिउ चमिङसहित हालसम्म सात जना स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई बचाउन खोज्दाखोज्दै आफ्नो जीवन गुमाइसकेका छन् । १७ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी आफैं संक्रमित भइसकेका छन् । यी स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘सुपर हिरो’ नभनेर कसलाई भन्ने ? जसरी सिनेमा खेल्ने पात्रले दुःख कष्टमा सहायता गर्छ र दर्शकबाट सुपर हिरोको उपमा पाउँछ । यथार्थमा आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी अरूको जीवन बचाउने कर्ममा खटिएका चिकित्सकजस्तो ‘सुपर हिरो’ संसारमा अरू को हुन सक्छ ?

भक्तपुरस्थित क्वारेन्टाइनमा संवेदनशीलता नअपनाएको प्रति चिकित्सकहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् । क्वारेन्टाइनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा त्यहीं रहेका व्यक्तिले सावधानी नअपनाउँदा संक्रमण फैलन सक्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार दुई व्यक्तिबीच न्यूनतम ६ फिटको दूरी हुनुपर्छ, नियमित रूपमा हात धुनुपर्छ, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी स्वच्छता अपनाउनुपर्छ । ‘तर यी प्रक्रिया क्वारेन्टाइनमा अपनाइएको पाइएन,’ एक चिकित्सकले भने ।
नोवल कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्र चीनको वुहानबाट उद्धार गरी ल्याइएका १७५ नेपाली भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा छन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको टोलीले सोमबार उनीहरूको घाँटीको र्‍याल र ‘नेजल स्वाब’ को नमुना संकलन गरेको छ । ‘एकदमै नजिकबाट घुलमिल गर्ने गरेको र एउटै बोतलबाट पालैपालो पानी पिएको पाइयो,’ टोलीमा सहभागी एक जनाले भने, ‘एउटै चुरोट धेरै जनाले तानेको पायौं ।’
क्वारेन्टाइनमा राख्दा सम्भव भए हरेक व्यक्तिलाई एउटा कोठा र शौचालय राखिनुपर्ने चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् । एउटा कोठामा राख्नुपर्ने भए दुई बेडबीच दुई मिटरभन्दा बढी दूरी राख्नुपर्ने र एक–अर्काको सामान प्रयोग गर्नु नहुने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का निर्देशक डा. विवेककुमार लालले बताए । ‘हातले आँखा, मुख, नाक कोट्याउने र छोइरहने गर्नुभएन । शौच गरेपछि र खाना–खाजा खानुअघि मात्र होइन साबुन पानी वा स्यानिटाइजरले पटकपटक हात धुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एक–अर्काबीच संवाद/सम्पर्क गर्दा न्यूनतम दूरी कायम राख्नु जरुरी हुन्छ । यो संक्रमण मुख, श्वास आदिबाट निस्कने र पानीको थोपा (बाफ) बाट फैलिने भएकाले व्यक्तिबीच कम्तीमा ६ फिटको दूरी रहनुपर्छ ।’

स्वास्थ्यमन्त्रीद्वारा निरीक्षण
भक्तपुर– स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले मंगलबार क्वारेन्टाइनको निरीक्षण गरेका छन् । नेपाली सेनाका चिकित्सक टोली प्रमुख मेजर डा. नवीन फुँयालले क्वारेन्टाइनमा रहेका १७५ जना पूर्णरूपमा स्वस्थ रहेको मन्त्री ढकाललाई जानकारी गराए । उनका अनुसार २४ घण्टामा दुईपटक बिहान र बेलुका शरीरको तापक्रम नाप्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री ढकालले चीनबाट ल्याइएका नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा उचित व्यवस्थापनसाथ राखिएको बताए ।

काठमाडौं (कास)– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाललाई कोरोना भाइरसमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका निकायसँग मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको छलफलमा यस्तो घोषणा गरेको हो । छलफलमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईसहित पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मी, भ्रमण वर्षका संयोजक सुरज वैद्यलगायतका पदाधिकारी सहभागी थिए । ‘चीनमा देखिएको कोरोना भाइरसको प्रभावबाट नेपालमा नकारात्मक असर पर्न नदिन नेपाल कोरोना भाइरसमुक्त क्षेत्र रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रवाह गर्न र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने वैकल्पिक रणनीतिका सम्बन्धमा यस्तो घोषणा गर्नुपरेको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयले नेपाल कोरोना भाइरसमुक्त क्षेत्र रहेको सन्देशमूलक श्रव्यदृश्य प्रचार सामग्री अंग्रेजी, चिनियाँ र हिन्दी भाषामा तीन दिनभित्र तयार गर्न नेपाल भम्रण वर्ष सचिवालय र नेपाल पर्यटन बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । यी सामग्री मन्त्रालय, बोर्ड, सचिवालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगका वेबपेजमा पनि राखिनेछन् । बैठकले चीनले बेहोरिरहेको संकटमा साथ र सहयोग व्यक्त गर्दै चीनमा पनि नेपालको प्रचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन यस्तो घोषणा गरिएको बताए । ‘एउटा केस थियो, रिकभर भइसक्यो । त्यसपछि आजसम्म देखापरेको छैन । पर्यटकलाई आऊ भन्न त पाइयो नि,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले नाकाहरूमा सावधानी अपनाएकै छौं । इमर्जेन्सी अवस्थामा के गर्ने हाम्रो तयारी छँदै छ । भोलि देखिए कोरोना भाइरसमुक्त नभनौंला । आजको अवस्थामा कोरोना फ्रि भन्न किन हिचकिचाउनुपर्ने ?’

हतारको निर्णय : विज्ञ
पर्यटन मन्त्रालयले नेपाललाई कोरानामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेकोमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन् । ‘अहिले मुलुकलाई कोरोना भाइरसमुक्त क्षेत्रका रूपमा भन्न मिल्दैन,’ इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले भने, ‘चीनसँग सीमा जोडिएकाले र सीमा क्षेत्रको १० किलोमिटर वरपर बिनाभिसा ओहोरदोहर गर्न सक्ने भएकाले उच्च जोखिममा छौं । मन्त्रालयको हतारमा यस्तो निर्णय गर्‍यो ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले पनि हाल नेपाललाई कोरोना भाइरसमुक्त क्षेत्र भन्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘एक्कासि संक्रमित देखियो भने अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले
गर्दा हामीलाई झन् अप्ठेरो हुन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले कोरोना संक्रमण देखिएका विश्वका २५ मुलुकको सूचीमा नेपाललाई समेत राखेको छ । हालसम्म एक जना नेपालीमा यो संक्रमण देखिएको छ । उनी गत पुस २४ गते चीनको वुहान प्रान्तबाट नेपाल फर्किएका थिए । प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा उनमा नोवल कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको थियो । हाल उनी संक्रमणमुक्त छन् ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरे पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न लागिएको भन्दै सत्तारूढ नेकपाका सांसदले उक्त हदम्याद हटाउन संशोधन हालेका छन् । ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा राखिएका हदम्यादका प्रावधानमाथि नेकपाका ९ सांसदले संशोधन हालेका हुन् ।
संसद् सचिवालयमा माघ ६ गते दर्ता भएका यी विधेयक माघ १४ गते राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । विधायन व्यवस्थापन समितिले दुवै विधेयकबारे मंगलबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु गरेको छ । ‘कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक पदबाट अवकाश पाएको पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचार गरेको थाहा भएमा मुद्दा नै नचलाउने ?’ नेकपा सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने, ‘कोही व्यक्तिको पदीय हैसियतले ऊमाथि मुद्दा नउठ्न सक्छ र पदबाट हटेपछि पाँच वर्ष गुज्रिन सक्ने भएकाले हामीले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्नु हुँदैन भनेका हौं ।’ हदम्याद हटाउन संशोधन पेस गर्ने नेकपा सांसदमा पुरीसहित शेरबहादुर कुँवर, उदया शर्मा पौड्याल, मीना बुढा, युटोल तामाङ, हरिचरण शिवाकोटी, सिंगबहादुर विश्वकर्मा, नन्दा चपाईं र राम लखन हरिजन छन् । भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा रहेको ‘अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘अवकाश भएपछि जहिलेसुकै’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार निवारणका दुवै संशोधन विधेयकमा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी, बद्रीप्रसाद पाण्डे र प्रकाश पन्थले भने पाँचवर्षे हदम्यादको प्रावधानलाई हटाएर १० वर्ष बनाउनुपर्ने संशोधन हालेका छन् । ‘सरकारले पाँच वर्ष हदम्याद राखेर विधेयक ल्याएकाले हामीले मध्यमार्गी बाटो रोज्दै १० वर्ष राखेका हौं,’ सांसद पन्थले भने, ‘तर, यो हदम्याद हटाउनुपर्छ भनेर हामी पनि लाग्छौं ।’ राजपा सांसद वृषेशचन्द्र लालले पनि पाँचवर्षे हदम्यादलाई १० वर्ष बनाउन भन्दै संशोधन पेस गरेका छन् । संघीय समाजवादीकी सांसद प्रमिला कुमारी र सांसद विमला राई पौड्यालले हालेको संशोधनमा हदम्यादबारे उल्लेख छैन । भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा पाँच समूहमा १५ सांसद र अख्तियार विधेयकमा छ समूहमा १७ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
वर्तमान अख्तियार ऐनमा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पदाधिकारीले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत अख्तियार दुरुपयोग गरेको रहेछ र ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निजले जुनसुकै व्यहोराबाट त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निजउपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्नेछैन’ भन्ने उल्लेख छ । संशोधन विधेयकमा सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा भने मुद्दा चलाउने हदम्याद राखिएको छैन । 

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रको आधारभूमिमा टेकेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दिशामा अग्रसर भइरहेको र यस अभियानलाई सफल बनाउनका लागि एकजुट हुन आग्रह गरेका छन् । प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक गरिबीबाट सम्पन्नतातिर, अविकासबाट विकासतिर र अव्यवस्थाबाट सुव्यवस्थातिर अघि बढिरहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘संविधानसभामार्फत जनताको संविधान निर्माण गरी तदनुरूपका संरचनालाई बलियो बनाउँदै अघि बढिरहेका छौं । राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्यपछि हामी सुशासन र विकासको दिशामा अग्रसर छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा छ, ‘प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमार्फत् देशको गरिमा र यश विस्तार गर्ने जनताको चाहना सफलताको दिशामा अभिमुख छ ।’ आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई जनस्तरसम्म विस्तार एवं सुदृढ गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा रहेको र त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि हरेक क्षण सम्भावना र सामर्थ्यको सदुपयोग गरिरहेको उनले बताएका छन् । उनले जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको शासन प्रणालीलाई समाप्त पारी नागरिक अधिकार स्थापित गरेको ऐतिहासिक दिनको अवसरमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जीवन बलिदान गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गरेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– भारतको रुड्कीस्थित केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थानले नेपालमा भूकम्पपश्चात् भएका शैक्षिक संरचनाको पुनर्निर्माणबारे मंगलबार काठमाडौंमा कार्यशाला आयोजना गरेको छ । नेपाल सरकारको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) सँगको सहकार्यमा भएको कार्यशालामा इकाई (शिक्षा) र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अधिकारीहरू, ठेकेदार,
साइट इन्जिनियरलगायत सरोकारवालाको उपस्थिति थियो । परियोजनाका पूर्वनिर्माण, निर्माण र निर्माणपश्चात्का चरणमा उत्कृष्ट अभ्यास प्रदान गर्न कार्यशाला गरिएको भारतीय दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । इकाईका आयोजना निर्देशक चूडामणि पौडेल, उपआयोजना निर्देशक दिलीपशेखर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रतिनिधि र भारतीय राजदूतावासका वरिष्ठ अधिकारी कार्यशालामा सहभागी थिए । शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत रुड्कीले सात जिल्ला (गोरखा, नुवाकोट, धादिङ, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोक) मा ७० वटा उच्च माविको पुनर्निर्माणका लागि डिजाइन निरीक्षण तथा परियोजना व्यवस्थापन परामर्श प्रदान गरिरहेको राजदूतावासले जनाएको छ । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषदन्तर्गतको रुड्की राष्ट्रिय प्रयोगशाला हो । यो संस्थाले आवास योजना, निर्माण सामग्री, संरचना, जग निर्माण तथा विपद् न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्छ ।

संसदीय समितिमा सेनाभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको विषयले प्रवेश पाइरहेका बेला सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डामा सैनिक उच्च अधिकारीहरूले समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिताको विषय प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको भनी सांसदहरूबाट लगाइएको आरोपमाथि तीनदिने ‘पृतनापति समन्वयात्मक बैठक’ मा बहस भएको हो ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा बिहीबार र शुक्रबार सांसदहरूले सेनाभित्र व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका थिए । आइतबारबाट सैनिक जंगीअड्डामा भएको उच्च सैनिक अधिकारीहरूको बैठकमा सहभागीले सेनाभित्र भ्रष्टाचार भएको भन्दै बाहिर भइरहेको चर्चाले संगठनको छविलाई कमजोर बनाउने बताएका थिए ।
सैनिक स्रोतका अनुसार पृतनापति तथा विभागका प्रमुखहरूले सेनाभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार भयो भनी सार्वजनिक रूपमा कुरा उठ्दा संगठनबारे गलत सन्देश गएको बताएका थिए । बैठकको अन्तिम दिन मंगलबार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले संगठनमा प्रणालीको विकास गरी आन्तरिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन कमान्ड प्रतिबद्धता, नेतृत्व संवाद, त्रैमासिक रोलकल, सिपाही साथ प्रधानसेनापति, निरीक्षण, अनुगमन र प्रतिवेदन, पृष्ठपोषण प्रणाली, फिल्ड सर्वेक्षण, सुझाव तथा सिकायत पेटिका जस्ता संयन्त्र प्रयोगमा ल्याइएको बताएका थिए । उनले नीति नियम परिमार्जन र आवश्यक नयाँ नीति नियम तयार गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको बताए ।
आइतबार बैठकको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सेनाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य तथा छानबिनमा रक्षा मन्त्रालय र सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताएका थिए । सैनिक मुख्यालयमा गएर बहालवाला रक्षामन्त्रीले सेनाको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा छानबिनमा सहयोगको घोषण गरेको यो पहिलो पटक हो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको फागुन २ मा बसेको बैठकले संसदीय समितिले सेनाभित्रको अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल र प्रधानसेनापति थापालाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले पृतनापति समन्वयात्मक बैठकमा सेनाका तर्फबाट संसदीय समितिमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ । बैठकमा पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि अनियमितता गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा छानबिन गर्न संसदीय समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको विषयले पनि चर्चा पाएको थियो । उच्च सैनिक अधिकारीहरूले बैठकमा क्षत्रीको नाम उच्चारण नगरे पनि यस्ता घटनाले संगठनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका थिए । संसदीय समितिले क्षत्रीले अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धानको परिणामलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनसमेत पत्र लेखेको छ ।
प्रधानसेनापति थापाले सैनिक चरित्रविपरीत सेनाभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रधानसेनापति थापाले गत भदौ २४ मा आफ्नो एक वर्ष कार्यकाल पूरा भएको अवसरमा सैनिक मुख्यालयमा दिएको वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘सैनिक चरित्रविपरीत भर्ना प्रक्रिया, अनावश्यक घरकाज, जेसुकैमा पनि भनसुन, रासनको व्यवस्थापनमा समस्या, आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शी खर्च, कमसल भौतिक संरचनाको निर्माण जस्ता पेचिला र नेपाली सेनाकै चरित्रहरण गर्ने विषय मैले पहिल्याएको थिएँ । गएको एक वर्षमा हामीले संगठनका समस्या पत्ता लगाएर समाधान गर्ने कार्य थालनी गरेका मात्र हौं ।’
तीनवर्षे आफ्नो कार्यकालको दोस्रो वर्षमा समस्यालाई सिधै ओखती मात्रै नभई शल्यक्रिया गरेरै भए पनि उपचारको कार्य सुरु गर्ने थापाले बताएका थिए । उनले नेतृत्व हस्तान्तरणको अर्को वर्ष (तेस्रो वर्ष) को कार्यक्रम तय गरिनुअघि नै ‘संगठनका क्यान्सर’ लाई निको पारिसक्ने दाबी गरेका थिए । गत कात्तिकमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ को सिफारिसका आधारमा संगठनभित्र किर्ते र आर्थिक लेनदेनमा संलग्न चार जनामाथि ‘कोर्ट मार्सल’ गरिएको थियो । त्यस प्रकरणमा संलग्न २३ गैरसैनिकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यस्तै मंसिरमा सेनामा विभिन्न पदको भर्ना प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा संलग्न १९ अधिकृतसहित १७३ जनालाई कारबाही गरियो ।
२०७३ र २०७५ सालमा सेनामा खुलेको भर्ना प्रक्रिया सैनिक अधिकृतसहितले व्यापक अनियमितता गरेको पुष्टि भएपछि थापाले कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरी छानबिन अगाडि बढाएका थिए । जसले १७३ जनालाई कोट मार्सलका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रधानसेनापति थापाले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणमा पनि भ्रष्टाचार भएको आशंकामा छानबिन समिति गठन गरेका थिए । तर उक्त समितिले त्यसमा आर्थिक अनियमितता नभएको निष्कर्ष निकाल्यो ।
सुरक्षा जानकार इन्द्र अधिकारीको बुझाइमा प्रधानसेनापति थापाले आफ्नो कार्यकालमा सेनाभित्र हुने गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचार घटाउन नयाँ अभियान थालेका छन् ।

वीरेन्द्रनगर (कास)– नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे बुझेर मात्रै बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन् । अध्ययन गरेर मात्रै सम्झौता अनुमोदन गर्ने सबैतिरबाट सुझाव आएपछि आफूहरू पनि सोही निष्कर्षमा पुगेको उनको भनाइ छ ।
अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर रहिरहने गरी राष्ट्रको हितमा एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गरिने दाहालले प्रस्ट पारे । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मंगलबार आयोजित नेकपाको कर्णाली प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसीबारे केन्द्रीय समितिमा थप छलफल हुने जनाए ।
‘अमेरिकासँग सहयोग नलिने भन्ने हाम्रो नीति हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘दुई तिहाइको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परिपक्व ढंगले नै लैजानुपर्छ तर हाम्रो राष्ट्रअनुकूल के छ, के छैन भन्नेबारे गहिरो अध्ययन भने गरिन्छ ।’ एमसीसीबारे बुझेर प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यदललाई १० दिनको समय दिइएको उनले जनाए । प्रतिवेदन आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कायमै राखी राष्ट्रको हितमा एमसीसीको विषय टुंग्याइने भनाइ उनले राखे ।
प्रशिक्षणमा उनले जनतासँग घनिष्ट सम्बन्ध स्थापना गर्दै एकताबद्ध हुन कार्यकर्तालाई सुझाव दिए । ‘गुट–उपगुट बनाएर बसे सरकार जनमुखी हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीको सरकार भएकाले हामी पनि ऐक्यबद्ध भएर जनअपेक्षाबमोजिम काम गर्नतर्फ लाग्न जरुरी छ ।’ सीमा विवादबारे बोल्दै उनले पार्टी मात्र नभई देश नै ऐक्यबद्ध हुनैपर्ने र भएको उल्लेख गरे । ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा अब विवाद छैन,’ उनले भने, ‘अब नेपालले पनि आफ्नै नक्सा प्रकाशित गर्छ । अन्य स्थानमा पनि सीमा विवाद रहनेछैन ।’
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीभित्रका कमजोरी औंल्याएर जनअपेक्षाबमोजिम काम गर्न कार्यकर्तालाई सुझाव दिए । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले कार्यकर्तालाई कमजोरी सच्याएर अघि बढ्न आग्रह गरे ।

काठमाडौं (कास)– संकटापन्न अवस्थामा पुग्न लागेको सुनौलो बिरालो गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा पाइएको छ ।
जैविक विविधता अध्ययन गरिरहेका सेन्टर फर पोस्ट ग्र्याजुएट स्टडिज एवं पोखरा विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक नारायणप्रसाद कोजू, त्रिविका उपप्राध्यापक मनकुमार धमला, वासिङ्टन विश्वविद्यालयका विजयी बस्याल र सत्यनारायण साहलगायतले गरेको अनुसन्धानमा सुनौलो बिरालोको नयाँ अवस्थिति पत्ता लागेको हो । यसअघि यो बिरालोको संसारको सबैभन्दा पश्चिमी
अवस्थिति मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म थियो ।
इन्डोनेसिया, म्यानमार, भुटान, भारत, चीनलगायत दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशमा यो बिरालो पाइन्छ । सानो बिरालो प्रजातिको यो जीव नेपालमा पहिलो पटक सन् २०१२ मा यादव घिमिरेले मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा फेला पारेका थिए । सन् १९९३ मा यो बिरालोको छालाबाट निर्मित नौवटा कोट काठमाडौंमा फेला परेको थियो । त्यसबेला भारतबाट तस्करी गरेर ल्याइएका छालाबाट कोट बनाएको बताइएको थियो । सन् २०१९ मा तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रमा पनि यो पाइएको थियो ।
अनुसन्धानकर्ता कोजूका अनुसार यो जीव दुई हजारदेखि ३२ सय मिटर क्षेत्रभित्र पाइन्छ । धमलाका अनुसार यो जिवको संख्या संसारमा घटिरहेको छ । उनले यो छाला र रौंका लागि चोरी/सिकार हुने गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को साइबर अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने युनिट पिलर ६ मा मंगलबार ३.१५ मा एउटा सूचना आयो । फेसबुकमार्फत प्रहरीलाई आएको सूचना आत्महत्याको प्रयास भइरहेको एक लाइभ भिडियोसँग सम्बन्धित थियो । सूचनाअनुसार कालीमाटी नजिकैका एक युवाले आफूलाई बाँच्न मन नलागेकाले आफ्नै छातीमा चक्कु प्रहार गर्दै फेसबुकमा लाइभ गरिरहेका थिए ।
दुई वर्षअघि फेसबुकले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधिको प्रयोगमार्फत फेसबुकमा आत्महत्या गर्ने संकेत भएको पोस्ट, फोटो, भिडियो वा लाइभबारे स्वचालित रूपमा सूचना संकलन गरी सम्बन्धित देशका प्रहरी वा फेसबुक प्रयोगकर्ताका आफन्तलाई जानकारी दिने अभ्यास सुरु गरेको थियो । त्यसैका आधारमा सूचना पाएका डीएसपी पशुपति राय नेतृत्वको टोलीले फेसबुक प्रयोगकर्ताको लोकेसन पत्ता लगायो ।
प्रयोगकर्ता काठमाडौंको रविभवनमा रहेको थाहा भएपछि सीआईबीले महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीलाई घटनाबारे जानकारी दियो । वृत्तका डीएसपी रुगम कुँवर नेतृत्वको टोलीलाई आत्महत्याको प्रयास गरिरहेका युवाको घर पत्ता लगाउन एकछिन समय लाग्यो । डीएसपी कुँवरले भने, ‘सुरुमा छिरेको घरमा ती युवा भेटिएनन् । लगत्तै दोस्रो घरको भुइँतलामा ती युवा भेटिए । जसले आफैंमाथि चक्कु प्रहार गर्दै लाइभ गरिरहेका थिए ।’ वृत्तको टोलीसँगै सीआईबीको टोली पनि उक्त घरमा पुगेको थियो ।
सीआईबीका अनुसार फेसबुकबाट सूचना पाएको एक घण्टा पनि नबित्दै प्रहरी आत्महत्याको प्रयास गरिरहेका युवाको डेरामा पुगेको थियो । प्रहरीका अनुसार आमासँग डेरामा बस्दै आएका युवा डिप्रेसनको सिकार भएको अनुमान गरेको छ ।
विज्ञापन एजेन्सीमा काम गर्ने ती २९ वर्षीय युवाले अस्ट्रेलियामा रहेकी प्रेमिकालाई लामो समयदेखि भेट्न नपाएको बताएको प्रहरीले जनाएको छ । डीएसपी कुँवरले मदिराको मातमा भेटिएका युवा मानसिक तनावमा रहेको बताए । प्रहरीका अनुसार अस्ट्रेलियामा रहेकी प्रेमिकाले उनलाई बारम्बार आर्थिक सहयोग गरेको देखिए पनि एकल आमासँग बस्दै आएका एक्लो छोराले के कारणले आत्महत्याको प्रयास गरे भन्ने खुलिसकेको छैन ।
धारिलो नभएका कारण उनले छातीमा प्रहार गरेको चक्कुले गहिरो चोट पुर्‍याइसकेको थिएन । प्रहरी टोलीले उनलाई उपचारका लागि कालीमाटीको एक अस्पतालमा पुर्‍याएर आमाको जिम्मा लगाएको छ । डीएसपी कुँवरले भने, ‘उपचार सकिएपछि घटनाबारे आमालाई सबै बताएर घर पठाएका छौं ।’

प्रहरी परिसर काठमाडौंले पुस अन्तिम साता सुन्धाराको होटल न्यु क्यासलमा काम गर्ने २५ वर्षीय सुरेश मल्ललाई पक्राउ गर्‍यो । ठगीसम्बन्धी कसुरको उजुरी परेपछि पक्राउ परेका उनको बैंक खाता अध्ययन गरेपछि प्रहरी चकित भयो । सामान्य हैसियतका होटल कर्मचारी मल्लको बैंक खाताबाट दुई वर्षमा मात्रै २० करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको कारोबार भएको थियो । अनुसन्धानमा संग्लन एक प्रहरी भन्छन्, ‘उनको खाताबाट भइरहेको कारोबारमा पर्दा पछाडि अरूको भूमिका छ छैन भन्ने खुलिसकेको छैन । तर अस्वाभाविक कारोबारको तार संगठित रूपमा भइरहेको मानव तस्करी र त्यस क्रममा हुने हुन्डी कारोबारसँग जोडिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
कुनै व्यापार र व्यवसायको पृष्ठभूमि नभएका मल्लको खातामा पैसा हाल्नेहरू को–को हुन् र कहाँबाट कुन प्रयोजनका निम्ति त्यत्तिका धेरै पैसा हालिएको हो भन्नेमा प्रहरीले अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ । मल्ल पक्राउको पृष्ठभूमिमा संगठित मानव तस्करीको एउटा घटना जोडिएको छ ।
बाँकेको सुनारी गाउँपालिका–३ का ३८ वर्षीय सर्जन केसी र रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका–५ का ३८ वर्षीय बुद्धिप्रसाद घर्ती अमेरिका जान भन्दै २०७५ फागुन १३ गते मलेसियाको क्वालालम्पुर ट्रान्जिट बनाएर पर्यटक भिसामा इन्डोनेसियाको बाली पुगेका थिए । होटल तथा स्टोरमा काम लगाइदिने र मासिक ३ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने आश्वासनका भरमा अमेरिका जान तयार भएका दुवैलाई एजेन्टले २७ लाख रुपैयाँ लाग्ने र आधा पैसा सुरुमै र आधा रकम इन्डोनेसिया पुगेपछि दिनुपर्ने सर्त राखेका थिए ।
उनीहरूलाई अमेरिका छिराउने जिम्मा लिएका एजेन्टले भोलिपल्टै सिंगापुर हुँदै अमेरिका लैजाने बताएपछि उनीहरू दुवैले एजेन्टले भनेकै मान्छेको हातमा नगदै १० लाख थमाइदिए । त्यसपछि एजेन्टले भनेअनुसार सुरुमा देवकोटाको खातामा दस लाख र मल्लको खातामा नौ लाख जम्मा गरिदिए ।
१४ दिनसम्म बालीको होटलमा राखेपछि सिधै सिंगापुर जान नमिल्ने भन्दै एजेन्टले उनीहरूलाई इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबा पुर्‍याए । प्रत्येक नयाँ गन्तव्यमा पुगेपछि एजेन्टले उनीहरूलाई नयाँ मान्छेको खाता नम्बर दिइन्थ्यो र भनिन्थ्यो, ‘त्यो खातामा रकम जम्मा गर्नु अनि मात्र बाँकी काम हुन्छ ।’ अदिस अबाबामा इथियोपियाबाट इक्वेडर हुँदै अगाडि जानुपर्ने र भिसाका लागि पैसा लाग्ने भन्दै एजेन्टले उनीहरूलाई तीन जनाको खाता नम्बर दिए । अमेरिका पुग्ने सपना सजाएर हिँडेका उनीहरूले एजेन्टले भनेअनुसार नै उनीहरूको खातामा रकम जम्मा गरिदिए । प्रहरीमा दर्ता गरिएको जाहेरी दरखास्तमा मुख्य एजेन्टले उनीहरूलाई आफूले भनेअनुसारको खातामा रकम जम्मा गरिदिएपछि त्यस्तो रकम हुन्डीमार्फत आफूकहाँ आउने बताएको देखिन्छ ।
इक्वेडर जान हिँडेका उनीहरूलाई अदिस अबाबास्थित विमानस्थल अध्यागमनले कागजात नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाइदियो । त्यसपछि एजेन्टले उनीहरूलाई थाइल्यान्ड हुँदै इन्डोनेसियाको जकार्ता भएर सिंगापुर पुर्‍याइदिने बाचा गर्‍यो । उनीहरू सिंगापुर पुगे तर अध्यागमनको जाँचमा एक हजार डलर साथैमा हुनुपर्ने सर्त पूरा नगरेको भन्दै उनीहरूलाई इन्डोनेसिया फिर्ता पठाइयो ।
इन्डोनेसिया फर्केको केही दिनसम्म एजेन्टले उनीहरूलाई भियतनामको बाटो हुँदै अमेरिका छिराउने आश्वासन दिएका थिए । तर केही दिनपछि एजेन्ट नै सम्पर्क बाहिर भए । अमेरिका जाने सपना बीचैमा अलपत्र परेपछि उनीहरू नेपाल फर्कने प्रक्रियामा लागे । ‘ओभर स्टे’ को आरोपमा १४ दिन अध्यागमन हिरासतमा बसेर उनीहरू मंसिर १३ गते नेपाल फर्के ।
संगठित मानव तस्करीको फन्दामा परेर इन्डोनेसियाबाट फर्केका पीडितले दिएको उजुरीको आधारमा नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोले यो घटनाबारे अनुसन्धान थाल्यो । मानव तस्करीको घटनामा हुन्डी पनि जोडिएको देखिएपछि प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान नयाँ शिराबाट बढाएको छ । त्यही क्रममा मल्ल पक्राउ परेका हुन् ।
ब्युरोका अनुसार मानव तस्करीको फन्दामा परेका अधिकतर पीडितले विभिन्न देशमा बसेका तस्करीका विभिन्न एजेन्टलाई बुझाउने रकम हुन्डीमार्फत प्रवाह हुने गरेको देखिन्छ । ब्युरोका प्रवक्ता एसपी गोविन्द थपलियाका अनुसार बोलिभिया, इक्वेडर, पानामादेखि भारतका विभिन्न सहर, बैंककदेखि दुबईसम्म फैलिएका मानव तस्करीका एजेन्टले पीडितबाट असुलेको रकम हुन्डीबाटै परिचालन गर्ने गर्छन् । ‘मानव तस्करी सँगसँगै हुन्डीको कारोबार, कालो धनको ओसारपसार र मनी लाउन्ड्रिङ पनि समानान्तर रूपले चलिरहेका छन्,’ थपलियाले भने ।
त्यसो त पछिल्ला २० महिनामा मात्रै अवैध बाटो हुँदै अमेरिका पुगेर ‘डिपोर्ट’ भएकाहरूले मात्रै २१ करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै गुमाएको देखिन्छ । ब्युरोका अनुसार पीडितहरूले एजेन्टलाई बुझाएको यतिका धेरै रकममध्ये ठूलो हिस्सा हुन्डीबाटै प्रवाह भएको छ । जस्तो, गत मंसिरमा मात्रै अवैध रूपमा अमेरिका छिर्ने भन्दै हिँडेका ४ जनालाई अफ्रिकी देश मलावीबाट, ५ जनालाई इन्डोनेसियाबाट र ६ जनालाई इथियोपियाबाट उद्धार गरिएको थियो । ब्युरोले लिएको प्रारम्भिक बयानमा १५ जनाले महिनौं लामो अवैध यात्रामा दुई करोडभन्दा धेरै रकम फसाएको देखिन्छ । पीडितहरूका अनुसार उनीहरूले अवैध यात्राका क्रममा देशपिच्छेका एजेन्टलाई बुझाउने रकमदेखि यात्रामा आवश्यक व्यक्तिगत खर्चसमेत हुन्डीबाटै प्राप्त गरेका थिए ।
संगठित मानव तस्करीमा हुन्डीको सम्बन्ध कसरी कहाँ–कहाँसम्म फैलिएको छ भनेर बुझ्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको मानव बेचबिखनको एउटा मुद्दालाई हेर्न सकिन्छ । २०७६ जेठ २७ मा दाङ घोराहीका एक युवालाई संगठित मानव तस्करले आफूलाई झुक्याएर भारतको दिल्ली हुँदै रसिया, कोस्टारिका, पानामा, कोलम्बिया, इक्वेडर, पेरु, बोलिभिया, स्पेन, मेक्सिको हुँदै अमेरिका पुर्‍याएको र उनी १७ महिना थुनामा बसेर नेपाल डिपोर्ट भएको घटनामा प्रहरीको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोले मुद्दा दर्ता गर्‍यो । सिंहदरबार १५ (परिवर्तित नाम) का नाममा दर्ता भएको त्यस मुद्दामा पीडितले ग्वाटेमाला, निकारागुवा र होन्डुरसमा आफूलाई बन्धक बनाएर पीडितले पैसा असुलेको बताएका छन् । प्रहरीसँगको बयानमा पीडितले साउदी अरबमा रहेका आफ्ना बाबुले समेत हुन्डीमार्फत एजेन्टलाई पैसा पठाएको बताएका थिए । यस मुद्दाका प्रतिवादी दाङका टोपबहादर जीसीले पीडितलाई विदेश पठाउने क्रममा विभिन्न देशका एजेन्टसँग बारम्बार सम्पर्क गरेको तथ्य प्रहरीले उनको मोबाइल कल डिटेलबाट पत्तो पाएको थियो । अदालतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातमा जीसीले संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेका एजेन्टसँग २७३ पटक, भारतमा रहेका एजेन्टसँग ३०७ पटक, मलेसियामा रहेका एजेन्टसँग १३ पटक, मेक्सिकोमा रहेका एजेन्टसँग १० पटक, क्यानडा र अमेरिकामा रहेका एजेन्टसँग ६ पटक कुराकानी गरेको देखियो ।
इन्डोनेसिया र होन्डुरस, ग्वाटेमाला, पानामा र बोलिभियामा रहेका एजेन्टसँग पनि बारम्बार उनको टेलिफोन सम्पर्क रहेको देखिएको थियो । मानव तस्करीको यही मुद्दामा मुछिएका अर्का प्रतिवादी मुकुन्दराज जीसीले अमेरिकामा रहेका एजेन्टसँग १२ पटक, भारतमा रहेका एजेन्टसँग ४० पटक र साउदी अरबमा रहेका एजेन्टसँग एकपटक कुराकानी गरेको देखिएको थियो । उक्त मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेका एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘नेपाली एजेन्टको सम्पर्कमा रहेका सबैजसो विदेशी एजेन्टको हातमा हुन्डीमार्फत नै पैसा पठाउने गरेको देखिन्छ ।’
मानव तस्करको सञ्जालमार्फत कामको खोजीमा युरोप, अमेरिकालगायतका देशमा अवैध रूपमा छिर्न हिँडेका नेपालीले पनि हुन्डीकै माध्यमबाट एजेन्टलाई रकम पठाउने गरेको देखिन्छ । प्रहरीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरूको कमाइको ठूलो हिस्सा पनि हुन्डीमार्फत नै नेपाल भित्रिन्छ । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापा क्षत्रीको बुझाइमा हुन्डी कारोबारीको सक्रियता खाडीलगायतका देशमा रहेका कामदारको पैसा बैंकिङ प्रणाली छलेर आइरहेको देखिन्छ ।
‘मानव तस्करीका निम्ति कस्तो प्रकृतिको हुन्डीमार्फत कति पैसाको कारोबार भइरहेको छ भन्नेबारे प्रहरीसँग यकिन तथ्यांक छैन तर यति भन्न सकिन्छ, मानव तस्करहरूले पीडितबाट हुन्डीकै बाटो प्रयोग गरी पैसा बुझ्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् २०१४ मा गरेको एक अध्ययनले विश्वव्यापी रूपमा १७१ खर्ब रुपैयाँको अवैध कारोबार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । भूमिगत रूपमा सञ्चालित खर्बौं रुपैयाँको यस्तो कारोबारमा नेपालको हिस्सा कति छ भन्नेबारे प्रहरी र अन्य सरकारी निकायसँग यकिन तथ्यांक छैन ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा हुन्डी कारोबारका २५ घटनामा ५३ जना पक्राउ परेका छन् भने उनीहरूबाट ५ करोड ६५ लाख ३५ हजार ५७० रुपैयाँ बरामद भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने प्रहरीले अघिल्लो वर्षभन्दा निकै थोरै मान्छेलाई हुन्डी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरेको देखिन्छ । यो वर्ष प्रहरीले हुन्डीका ८ घटनामा २५ जनालाई पक्राउ गरी २९ करोड ९१ लाख ६६ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ बरामद गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को माघसम्म प्रहरीले हुन्डी कारोबारका २६ घटनामा ४२ जनालाई पक्राउ गरी २३ करोड ४७ लाख ५५ हजार २० रुपैयाँ बरामद गरेको छ ।
प्रवक्ता डीआईजी क्षत्रीका अनुसार हुन्डीको बढ्दो कारोबारले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई नै जोखिममा पार्ने खतरा हुन्छ । उनले भने, ‘अवैध सुनको कारोबारमा पनि हुन्डी कारोबारको सम्बन्ध देखिन्छ । मानव बेचबिखन र तस्करीका घटना पनि हुण्डीकै बलमा भएको देखिन्छ ।’

भूगर्भ, वातावरण र वनविज्ञहरूले चुरे क्षेत्रलाई उत्खनन नगरी पनि मुलुकमा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री जुटाउन सकिने सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले मंगलबार गरेको चुरे संरक्षणसम्बन्धी गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विशेषज्ञहरूले चुरे क्षेत्रबाट प्राकृतिक रूपमा निस्किएको गेग्रान/थेग्रानको उपयोग गर्न सके नयाँ उत्खनन आवश्यक नपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
‘कमजोर भूगर्भ भएको हुनाले सक्रिय मनसुनका कारण चुरे क्षेत्रबाट अत्यधिक मात्रामा गेग्रान/थेग्रान उत्पादन हुन्छ,’ विज्ञहरू उमेश सिंह, कमल पाण्डे र मेगबहादुर विश्वकर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भने, ‘चुरेबाट निस्कने खोला चौडा छन् र ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको मात्रा त्यहीं बढी छ । धेरै खोला खहरे भएकाले गिट्टी, बालुवा सजिलै उत्खनन गर्न सकिन्छ ।’
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चौडाइ विस्तार गर्न (चार लेन), हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने एक करोड घनमिटर गिट्टी चुरे उत्खनन नै नगरी व्यवस्थापन गर्न सकिने उनीहरूको दाबी छ । जलाधारबाट बगेर आएको थेग्रानका कारण समथर भागमा आएर नदीको सतह बढ्न गएको उदाहरण दिँदै उनीहरूले त्यस्ता थेग्रानको व्यवस्थापन गर्न सके निर्माण सामग्री खाँचो नहुने बताए । ‘अनियन्त्रित हिसाबले नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गर्दा अरू समस्या निम्तिन्छ,’ कार्यपत्रमा छ, ‘जथाभावी उत्खनन गर्दा नदीको पिँधको सतह घट्दै गएको देखिन्छ, यसमा नियमित अनुगमन आवश्यक छ ।’
उनीहरूले जिल्ला समन्वय समिति, प्रशासन, प्रहरी, वन, चुरेको फिल्ड कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा चुरेका फेदी र नदी आसपासमा जथाभावी उत्खनन हुने गरेको बताए । ‘उत्खनन भएको क्षेत्रको माथिल्लो र तल्लो भागमा नदीको तटमा आएको परिवर्तनमा अनुगमन आवश्यक छ,’ उनीहरूको सुझाव छ, ‘उत्खनन गरिएको क्षेत्रमा जलाधारबाट आउने थेग्रानको परिमाण मापन र अध्ययन आवश्यक देखिन्छ ।’ ३७ वटा जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रमा ७० प्रतिशत वन क्षेत्र छ । त्यसभित्र १८० भन्दा बढी नदीनाला छन् । विशेषज्ञहरूले ती नदी प्रणालीलाई वैज्ञानिक हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने हो भने पर्याप्त मात्रामा निर्माण सामग्री संकलन हुने विकल्प दिएका छन् ।
त्रिविको भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक कविराज पौड्यालले चुरे भावर क्षेत्रमा गिट्टी, ढुंगा र बालुवाका लागि अवैज्ञानिक र भद्रगोल उत्खनन हुँदा समग्र चुरे क्षेत्र खतरामा परेको भन्दै निर्माण सामग्रीको उत्खननका लागि सुरक्षित र असुरक्षित ठाउँ (जोन) को पहिचान गर्न ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘चुरे क्षेत्रको भू–इन्जिनियरिङ र भौगर्भिक अध्ययन गरी कमजोर धरातलको पहिचान गर्नुपर्छ,’ उनको सुझाव छ । चुरे भावर क्षेत्रलाई अहिलेकै अवस्थामा छाड्ने हो भने ठूलो जनसंख्याले भविष्यमा ठूलो विपद् सहनुपर्ने चेतावनी उनले दिए ।
सेन्टर फर इन्फास्ट्रक्चर स्टडिजसँग आबद्ध विज्ञ जगतकुमार श्रेष्ठले चुरे र भावर क्षेत्रभित्र ठूला किसिमका पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान हुनुपर्ने बताए । ‘सडक, रेल, सिँचाइ, विद्युत् र प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा चुरे र भावर क्षेत्र परेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो संरचना बनाउनुअघि कहाँनिर बनाउने र कहाँ नबनाउने भनेर पहिचान हुनु आवश्यक छ ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विकासका अभियान अघि बढाउँदा चुरे क्षेत्रको दिगो संरक्षणतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘विकास गर्ने भनेर चुरेको विविधता र सभ्यतालाई मास्ने होइन,’ उनले भने, ‘विकास गर्दा भावी पुस्ताको भविष्यलाई पनि त्यत्तिकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले संरक्षण र विकासलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने तर्क गरे । ‘चुरेलाई समस्याका रूपमा मात्र चित्रित गरिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रलाई भरपूर उपयोग पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन ।’ समितिका सदस्य सचिव मनबहादुर खड्काले चुरे संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, प्रदेशका मन्त्री र सचिव तथा केन्द्रका सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा राखेर सुझाव लिने उद्देश्यले छलफल गरिएको बताए । ‘विशेषज्ञ र सरोकारवाला निकायहरूले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेशसँग पनि समन्वय गर्नेछौं ।’

काठमाडौं (कास)– शिक्षा समूहका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको प्रशासन सेवामा समावेश गर्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासन समूहमा समावेश गर्न पत्राचार गरेपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विवाद उत्पन्न भएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेस गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा शिक्षा मन्त्रालयको मागलाई प्रवेश दिने/नदिनेबारे सदस्यहरूबीच मतभेद भएको हो ।
विधेयकमा उल्लेख नभए पनि एउटा मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्को मन्त्रालयले फरक धारणा राखेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । योसँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ल्याइएको विधेयकका प्रावधान परिवर्तन गर्न मन्त्रालयले अर्को प्रस्ताव ल्याउन सक्ने/नसक्नेबारे अर्को विवाद पनि देखिएको छ ।
समिति सभापति शशि श्रेष्ठले शिक्षाका कर्मचारीको विषय सरकारले नियमसंगत रूपमा ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘सबै सांसद र विधेयक पेस गर्ने मन्त्रालयले छुटेको विषयका रूपमा प्रस्ताव ल्याए मात्रै छलफल हुन सक्छ ।’ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने कर्मचारीमा समस्या देखिएकाले सुझावका रूपमा आफूले पत्राचार गरेको बताए । ‘प्रस्ताव र निर्णय गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र समितिको हो,’ उनले भने, ‘उपसचिवमाथिको पदमा समूह राख्न नपर्ने सुझाव हामीले दिएका छौं ।’
हाल सहसचिवसम्मका शिक्षा सेवाका कर्मचारी अन्य समूहमा सरुवा हुन पाउँदैनन् । शिक्षा मन्त्रालयको मागअनुसारको प्रावधान विधयेकमा उल्लेख गरिए शिक्षाका कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने बाटोसमेत खुल्नेछ । मन्त्रालयले समितिलाई लेखेको पत्रमा शिक्षाका कर्मचारी अर्थ, परराष्ट्र, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य वा जुनसकै मन्त्रालयको विभागीय प्रमुख वा सचिव हुन पाउनुपर्ने प्रावधान निजामती सेवा विधेयकमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थालाई विधेयकमा राखिए उपसचिवको बढुवामा सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा हुनेछ । हाल स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाइएका समेत शिक्षामा ४५० र प्रशासनमा ८०० भन्दा बढी उपसचिव छन् । संघमा शिक्षाका ११४ उपसचिव र १४ सहसचिव छन् ।
शिक्षाका कर्मचारीले आफूहरूलाई उपसचिवभन्दा माथि जान कठिन भएको बताउँदै आएका छन् । शिक्षा सेवाअन्तर्गत सबै तहमा करिब दुई हजार कर्मचारी छन् । शिक्षाका कर्मचारीको माथिल्लो तहमा जाने बाटो एवं सबै खालका वृत्तिविकास बन्द भएकाले यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको शिक्षाका एक अधिकारीले बताए । ‘प्रशासन सेवासरह शिक्षाले पनि अवसर पाउनुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने । उनले प्रशासन सेवाका कर्मचारीको मात्र सबैतिर हालीमुहाली हुने गरी कानुन बनाउन खोजिएको आरोप लगाए ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये १० करोड रुपैयाँ खातामै
अड्किएको छ । मूल खातामा साधारणतर्फको ७ करोड र पुँजीगततर्फ ३ करोड बजेट अड्किँदा विश्वविद्यालय तथा आंगिक क्याम्पसका प्राध्यापक तथा कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् ।
दुई महिनादेखि विश्वविद्यालयलका उपकुलपति नियुक्त नहुँदा विश्वविद्यालय यो समस्याबाट गुज्रिएको हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृतमध्ये पहिलो चौमासिकको दस करोड र दोस्रो चौमासिकको दस करोड पठाइसकेको छ । पहिलो चौमासिकको बजेट मूल खाताबाट अन्य खातामा निकासा भए पनि मंसिरमा आएको दोस्रो चौमासिकको बजेट निकासा हुन सकेको छैन ।
‘मूल खातामा हाम्रो सबै पैसा आउने हो,’ विश्वविद्यालयका निमित्त रजिस्ट्रार यामबहादुर कार्कीले भने, ‘मूल खातामा उपकुलपतिको हस्ताक्षर नभएसम्म साधारण खातामा रकम आउँदैन, साधारण खातामा पैसा नआएसम्म खर्च गर्न नमिल्ने प्रावधान छ ।’ उपकुलपतिविहीन भएपछि विश्वविद्यालयले कार्यकारी परिषद्को बैठक बसालेर मूल खाताको बजेट निकासा गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । उपकुलपति नहुँदा विकास निर्माण र तलब वितरणलगायत काममा समस्या भएको रजिस्ट्रार कार्कीले जनाए । उपकुलपति नियुक्त गर्न ढिलाइ भए विश्वविद्यालयको गतिविधि एक वर्ष पछाडि धकेलिने उनको भनाइ छ । ‘प्राज्ञिक क्षेत्रमा यति लामो समयसम्म प्रमुख व्यक्ति नै नहुँदा निकै समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब अर्को आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने समय भइसक्यो ।’
तिला कर्णाली बहुमुखी क्याम्पस कालीकोटका लेखापाल पदमबहादुर विष्टले गत कात्तिकदेखि शिक्षक–कर्मचारीले तलब नपाएको बताए । उनका अनुसार हालसम्म १५ लाख ५० हजार (एक किस्ता) बजेट केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त भएको छ । उनका अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीले कात्तिकदेखि तलब पाएका छैनन् ।
जलजला बहुमुखी क्याम्पस रोल्पाका प्रमुख विष्णु आचार्यले पनि कात्तिकदेखि तलब निकासा नभएको भन्दै आन्तरिक स्रोतबाट न्यूनतम तलब दिएर काम चलाइरहेको बताए । ‘केन्द्रीय कार्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट चलाउन भनी पत्राचार गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग आन्तरिक स्रोत पनि निकै कम छ, २० जना शिक्षक–कर्मचारीलाई आन्तरिकबाटै तलब व्यवस्थापन गर्न निकै समस्या भइरहेको छ ।’ भेरी शिक्षा क्याम्पस गुमीका प्रमुख तुलबहादुर रानाले पनि केन्द्रीय कार्यालयबाट बजेट निकासा ढिलो हुँदा निकै समस्या परेको जनाए ।
चालु आवमा विश्वविद्यालयले एक अर्ब तीन करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट पारित गरेको थियो । जसमध्ये केन्द्र सरकारको अर्थ मन्त्रालयले साधारणतर्फ २० करोड र पुँजीगततर्फ नौ करोड गरी २९ करोड बजेट स्वीकृत गरेको छ । त्यसमध्येको दस करोड मूल खातामा रोकिएको हो । विश्वविद्यालयले भने ६५ करोड ४३ लाख प्राप्त हुने अपेक्षा राखेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट करिब १८ करोड जम्मा गर्ने लक्ष्य विश्वविद्यालयको छ । केन्द्र सरकारले आफूहरूलाई चाहिनेभन्दा निकै कम रकम दिने भन्दै रजिस्ट्रार कार्कीले समस्या भएको बताए । ‘आयस्रोत र खर्च हेर्दा हामी माइनसमा छौँ,’ उनले भने, ‘होसियार नहुने हो भने भविष्यमा योभन्दा ठूलो संकट आइपर्छ ।’
पूर्वउपकुलपति उपेन्द्रकुमार कोइरालाको म्याद सकिएपछि सरकारले तीन महिनाका लागि व्यवस्थापन संकायका डिन मस्तबहादुर गरंजालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको थियो । पुस ६ गते तीनमहिने म्याद सकिएपछि विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छ । विश्वविद्यालयका १० वटा आंगिक र ६ वटा संकायका केन्द्रीय क्याम्पस छन् ।

उच्च शिक्षा ऐन संशोधन गर्न माग
विश्वविद्यालयमा क्रियाशील विभिन्न संघ/संगठनहरूले उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संघ, नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संघ, प्रजातन्त्रवादी प्रध्यापक संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक प्रध्यापक संघ र नेपाल प्रध्यापक समाजले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मस्यौदा संशोधनको माग गरेका हुन् ।
संघीय संसद्ले तयार गरेको उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदामा पाँचवटा विश्वविद्यालय केन्द्रीय र पाँचवटा विश्वविद्यालय प्रादेशिक रहने प्रस्ताव छ । जसमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीयमै राख्नुपर्ने माग प्राध्यापकहरूले गरेका हुन् । हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक/एकवटा संघीय सरकारको मातहतमा रहेका विश्वविद्यालय हुनुपर्नेमा सरकारले भएका विश्वविद्यालयमा पनि लगानी गर्न डराएर छलफलबिनै प्रादेशिक बनाएको पदाधिकारी तथा प्राध्यापकको भनाइ छ । सरकारले मस्यौदा संशोधन नगरे कडा संघर्षमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ ।

रूपन्देही (कास)– प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सुविधा दिने गरी प्रदेशसभामा संशोधन विधेयक पेस गरेको छ । प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ पेस गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा खारेज गरिदिएपछि सरकारले शीर्षक बदलेर जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन थालेको हो । संशोधन विधेयकमा जनप्रतिनिधिलाई पहिलाको भन्दा बढी सुविधा दिइने उल्लेख छ ।
सरकारले पेस गरेको विधेयकअनुसार जनप्रतिनिधिले अब यातायात, सञ्चार, अतिथि सत्कार, जनसम्पर्क/विशेष कार्यसुविधा, खानेपानी तथा सरसफाइ, मर्मत सम्भार र विद्युत् शीर्षकमा मासिक तथा चाडपर्व खर्च वार्षिक रूपमा पाउनेछन् ।
विधेयकअनुसार सवारी साधनको सेवा पाएका उपमहानगरका प्रमुखले मासिक ४५ हजार र नपाएकाले ५७ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै साधनविहीन उपप्रमुखलाई ५१ र साधन उपलब्ध भए ३९ हजार रुपैयाँ दिइनेछ । वडाध्यक्षले ३१ हजार, कार्यपालिका सदस्यले २१ हजार र सभाका सदस्यले १३ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउनेछन् । त्यसैगरी, साधन नहुने नगरपालिका प्रमुखले मासिक ५० हजार र हुनेले ३८ हजार, साधन नहुने उपप्रमुखले ४५ र हुनेले ३३ हजार रुपैयाँ मासिक रूपमा पाउनेछन् । वडाध्यक्षका लागि २९, कार्यपालिका सदस्यलाई १८ र सभाका सदस्यलाई ११ हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ ।
सवारी साधन उपलब्ध नभएका गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक ४५ हजार र साधन भएका अध्यक्षले मासिक ३३ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । साधन हुने उपाध्यक्षका लागि ३० र नहुनेलाई ४२ हजार सुविधा दिइनेछ । वडाध्यक्षले २५, कार्यपालिका सदस्यले १७ र सभाका सदस्यले १० हजार रुपैयाँ सुविधा पाउनेछन् ।
साधनविहीन जिसस प्रमुखलाई ५८ हजार र साधन भए ४६ हजार, साधन नहुने उपप्रमुखलाई ५३ र भएमा ४१ हजार दिने विधेयकमा उल्लेख छ । जिसस सदस्यले भने २१ हजार पाउनेछन् । सबै स्थानीय तहका अध्यक्षदेखि वडाध्यक्षसम्मलाई सवारी साधनबापत मासिक १२ हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ । साधन उपलब्ध नहुनेले यातायात सुविधा लिन पाउनेछन् । साधन भएका पालिकाका पदाधिकारीका लागि मासिक १२० लिटर इन्धन र त्रैमासिक ५ लिटर मोबिल सुविधा छ । तर, नगर तथा उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्षका लागि मासिक १२ हजार र गाउँपालिकाका वडाध्यक्षका लागि मासिक १० हजार यातायात सुविधा उपलब्ध हुनेछ । स्थानीय तहका पदाधिकारी, कार्यपालिका र सभाका सदस्यसमेतलाई बिदाका दिन पनि काममा खटिनुपर्ने भएको भन्दै ‘जनसम्पर्क/विशेष कार्यसुविधा’ शीर्षकमा मासिक तीन हजारदेखि एक हजार ५०० रुपैयाँसम्म सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । सभाका सदस्यदेखि जिसस प्रमुखसम्म सबैले पत्रपत्रिका इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज सुविधा पाउनेछन् । त्यसमा पनि मासिक एक हजार ५०० देखि पाँच हजारसम्म छ । त्यस्तै पालिकाका उपाध्यक्षसम्मले पाउने खानेपानी तथा सरसफाइ, मर्मतसम्भार र विद्युत्/ऊर्जा शीर्षकमा ५ हजारदेखि ७ हजारसम्म छ ।

काठमाडौं (कास)– हरेक दुई वर्षमा आयोजना गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको यसपटकको तेस्रो संस्करण तथा २५६४ औं बुद्ध जयन्तीका लागि सरकारले तयारी थालेको छ । यसपटक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव वान की मुनसहित २१ वटा राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई बोलाउने भएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार लुम्बिनीमा हुने आगामी वैशाख २० मा हुने दुईदिने सम्मेलनका लागि पूर्वमहासचिव मुनसहित श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोतबाया राजपाक्षे, थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओचा, म्यानमारका स्टेट काउन्सिलरलाई निम्ता गरिनेछ । अतिथिको सूची तयार गरिएको आयोजक समितिका अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले बताए । उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा पनि सहभागी हुने उनले जानकारी दिए ।