(काठमाडौं) - सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी कमिसन विवादमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि पार्टीले पनि छानबीन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे नेकपाका दुई अध्यक्षबीच मतभेद भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा बाँस्कोटाले ७० करोडको डिल गरेको अडियो प्रकरणबारे राज्यले मात्रै छानबिन गर्ने कि पार्टीले पनि गर्ने भन्नेबारे दुई अध्यक्षबीच मत बाझिएको हो ।
‘शनिबारको बैठकमा दुई एजेन्डा थिए,’ नेकपा सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘पहिलो एमसीसी अध्ययनसम्बन्धी कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले कार्यदलको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र दोस्रो गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणबारे छलफल गर्ने । दोस्रो विषयमा नेताहरूबीच चर्काचर्की नै भयो ।’
कमिसन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । लगत्तै अर्का अध्यक्ष दाहालले बाँस्कोटाबारे धेरै प्रश्न आएकाले यसलाई पार्टीमा छलफलको विषय बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘प्रश्न उठिसकेपछि पार्टीभित्र पनि एक किसिमको विषय बन्नुपर्छ, यसलाई छलफलको विषय बनाऔं,’ दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । दाहालको भनाइमा वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तथा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा सहमत देखिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटाको विषय सरकारको कुरा भएको र अहिले विभिन्न निकायले छानबिन गरिरहेको भन्दै त्यसलाई बैठकमा तन्काउन नहुने बताएका थिए ।
‘अध्ययन र छानबिनका लागि उहाँले राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्नुभएको छ, संसद्, सीआईबी, अख्तियारजस्ता निकायले छानबिन गरून् भन्नुभएको छ,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यो विषयमा अरू कुरा गरेर के अर्थ हुन्छ र ?’ ओलीको भनाइमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले सहमति जनाए भने महासचिव विष्णु पौडेल मौन बसे ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ अनुपस्थित थिए । सेक्युरिटी प्रेससम्बद्ध स्विस कम्पनीका प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्रसँग ७० करोड डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले गत बिहीबार राजीनामा दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीका निकट र विश्वासपात्र मानिएका बाँस्कोटाको अडियो सार्वजनिक हुनेबित्तिकै अर्का अध्यक्ष दाहालसँग छलफल गरेर ओलीले उनलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राजीनामा बुझाएपछि बालकोटस्थित निवासमा पुगेर बाँस्कोटाले छानबिनको माग गरेका थिए । ‘उनी स्वयंले छानबिन माग गर्दै राजीनामा दिएका कारण पार्टीमा थप छलफल गर्नुको औचित्य नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल अघि बढाउनै चाहनुभएन,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो । यद्यपि विभिन्न सार्वजनिक समारोहमा दुवै अध्यक्षले गलत नियत र आचरण हुनेलाई कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिक्रिया भने दिएका छन् ।
अध्यक्ष दाहालले शनिबार भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै भए पनि उन्मुक्ति नपाउने बताएका थिए । उनले बाँस्कोटाले कमिसन डिल गरेको भन्दै सार्वजनिक भएको अडियो प्रकरणबारे छानबिन सुरु भइसकेको र दोषी पुष्टि भए कुनै छुट नदिने बताए । कमिसन प्रकरण सार्वजनिक भएकै ओलीले पनि सुशासनविरुद्ध लाग्ने जोकोहीलाई नछोड्ने बताएका थिए ।
सबैभन्दा विश्वास गरिएका बाँस्कोटाका बारेमा प्रश्न उठेपछि ओली केही हतास देखिएका छन् । मिश्रले प्रधानमन्त्रीलाई उक्त अडियो दुई महिनाअघि नै बुझाइसकेको दावी गरेकाले ओली यतिञ्जेल किन मौन बसे भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्रीले अडियो पाएका हुन् या होइनन् भन्नेबारे भने बैठकमा कुनै कुरा उठेन । ‘आफ्नो निकटवर्ती पात्रमाथि यो खालको प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्रीज्यू आहत हुनु स्वाभाविक हो,’ सचिवालय स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘उहाँले त्यो पीडा कतै देखाउनुभएको थिएन । शनिबारको सचिवालय बैठकमा भने प्रकट भयो ।’

गौतमको प्रश्न
बैठकमा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने विषय कहाँ पुग्यो भनेर सोधेका थिए । गत पुस २३ मा गौतम निवास भैंसेपाटीमा भएको अध्यक्ष दाहालसहितको भेलाले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने र गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गराएर राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनेबारे छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यही पृष्ठभूमिमा टेकेर गौतमले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार बन्ने विषयमा कुरा उठाएका हुन् ।
‘भैंसेपाटी भेलामा भएका सहमतिअनुसार पूर्वमाओवादीलाई सभामुख बनाउनुपर्ने विषयमा सहमत भइयो, एमसीसीको छलफल त्यहीअनुसार अघि बढेको छ,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्न बनेको सहमतिबारे खास छलफल नभएकाले विषय उप्काएको हुँ, निर्णय भएको छैन ।’ स्रोतका अनुसार आउँदो बैठकमा आफूबारे निर्णय हुनेमा गौतम आशावादी छन् । यद्यपि बैठकमा यो विषयमा छलफल भने भएन ।
यसअघि गत माघ ९ मा भएको राष्ट्रिय सभा चुनावमा पार्टीले उम्मेदवार बनाउन खोज्दा संविधान संशोधनको ग्यारेन्टी भए मात्रै उम्मेदवार हुने बताएका थिए । तर उनैलाई मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्ने विषयमा नेताहरू सहमत नभएपछि गौतम उम्मेदवार बन्न तयार भएनन् । राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएका युवराज खतिवडाको समयावधि सकिने समय आउनै लाग्दा गौतम राष्ट्रिय सभामा जाने विषय उठेको हो ।
अर्थमन्त्रीसमेत रहेका खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा यही फागुन २१ सम्म मात्रै समयावधि छ । खतिवडालाई राष्ट्रपतिले पुनः मनोनीत गर्न सक्ने भए पनि उनलाई नै मनोनीत गर्ने/नगर्ने विषयमा निर्णय भएको छैन । खतिवडा दोहोरिएनन् भने उनको ठाउँमा राष्ट्रिय सभाको एक सिट खाली हुनेछ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको चाहना खतिवडालाई बिदाइ गर्ने छैन ।
उनले बिहीबार खतिवडालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको थप जिम्मेवारी दिएर त्यसको छनक दिइसकेका छन् ।

एमसीसी संशोधन पक्षमा अधिकांश

अध्यक्षद्वयले एजेन्डा प्रस्तुत गरेपछि एमसीसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक खनालले ३३ पृष्ठ लामो अध्ययन प्रतिवेदनको सार प्रस्तुत गरेका थिए । ‘मैले बैठकमा अध्ययन प्रतिवेदनको ब्रिफिङ गरेको छु, एमसीसी सम्झौता जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्नु हुन्न भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘दुई अध्यक्षसहित सचिवालय सदस्यहरूले अध्ययनका लागि एक–दुई दिन समय माग्नुभएको छ, कसरी जाने भन्ने निर्णय अर्को सचिवालय बैठकले गर्ला ।’ अधिकांश सचिवालय सदस्यको मत एमसीसी सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गरेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने छ । ‘प्रतिवेदनको सुझाव के–कति मान्ने या मान्दै नमान्ने भन्नेबारे निर्णय भएको छैन, आज प्रतिवेदनको कपी सबै सदस्यलाई दिइएको छ, उहाँहरूले अध्ययन गरेपछि निर्णय हुन्छ,’ खनालले भने । प्रतिवेदनको एकसरो अध्ययन गरिसकेका दाहालले एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जनसहित अनुमोदन गरिने बताइसकेका छन् भने ओलीले पछिल्लो समय यसबारे कुनै धारणा व्यक्त गरेका छैनन् । दाहालले शनिबार नवलपुर पुगेर प्रधानमन्त्री पनि सम्झौता परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

(सोल) - दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलदेखि ३ सय किलोमिटर दक्षिणको ख्याङसान क्षेत्रमा पर्छ थेगु सहर । यही सहरमा काम गर्ने आङपासाङ शेर्पा केही
दिनयता निकै बेचैन छन्, कारण सहरमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण ।
कोरियाको चौथो ठूलो सहर थेगुमा विभिन्न कम्पनीहरू छन् । कामका लागि कोरिया पुगेका विभिन्न देशका कामदारको यहाँ उल्लेख्य उपस्थिति छ । तर थेगुमा केही दिनयता ह्वात्तै फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण ती कामदार त्रासमा बसिरहेका छन् ।
थेगुमा शनिबार मात्रै २ सय २९ जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कोरियामा कोरोना संक्रमितको संख्या ४ सय ३३ पुगेको छ । थेगु नजिकैको छाङदोको छाङदो थेनाम अस्पतालमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने ९ जना अस्पतालका कर्मचारी र १ सय २ जना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । थेगु र छाङदोमा मात्रै ३ सय ५३ संक्रमित छन् ।
भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि थेगु आसपासका कम्पनीले कामदारलाई बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाएका छन् । थेगुमा झन्डै २५ लाख मानिस बसोबास गर्छन् । थेगु र आसपासका क्षेत्रमा ७ हजार नेपाली ईपीएसमार्फत काम गरिरहेका छन् । भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा सहरमा दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव हुन थालेको थेगुमै काम गरिरहेकी पार्वती वाइबाले बताइन् । ‘हामी
आज धेरै दिनपछि तरकारी किन्न निस्किएका थियौं । भनेजस्तो सामान नै नपाउने । पाउरोटीहरू पनि छैनन् । जे भेट्टायो त्यही लिएर आयौं । पहिलाजस्तो बजारमा सामान नै छैन,’ उनले
गुनासो गरिन् ।

वेल्डिङको काम गर्ने शेर्पा दुई सातादेखि कम्पनीभित्रैको कोठामा सीमित छन् । ‘केही समयअघिसम्म फुर्सदका बेला घुम्न निस्किन्थें । साथीभाइसँग रमाइलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘नेपालीहरूसँग मनका कुरा गर्दा कम्पनीको कामको दुःख बिर्सन्थें ।’ तर उनको फुर्सदको समय हाल केही फेरिएको छ । उनले केही खान मन लाग्यो भने कम्पनीमै भन्छन् । ‘यसो सोच्छु सुरक्षा अपनाउने आफ्नै लागि हो । केही समयपछि ठीक होला नि ?’ उनले आशा मारेका छैनन् ।
थेगु मात्रै होइन कोरोनाको त्रास भने कोरियाभरि नै उस्तै छ । छुङछन नाम्दोमा काम गर्ने रामजी श्रेष्ठलाई पनि कम्पनीले बाहिर निस्कन बर्जित गरेको छ । ‘जताको समाचार सुन्दा पनि डर लाग्दो छ । हाम्रोतिर संक्रमित त भेटिएको छैन । तर नजिकैका फेन्थेक, सुवनतिरका मानिसमा संक्रमण भेटिएकाले अलि संवेदनशील बनेका होलान् ।’ केही कम्पनीले बिहान र बेलुकी ज्वरो नाप्ने नियम बनाएका छन् । मास्क प्रयोगमा पनि कम्पनीले कडाइ गरेका छन् । कम्पनीमा बाहिरी मानिसको आवतजावत भने बन्दजस्तै छ ।

सार्वजनिक स्थान शान्त
हरेक शनिबार बिहान निकै व्यस्त रहने इन्छन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा मानिसहरू नगन्य मात्रामा देखिन्थे । कोरिया आउने र अन्य स्थानमा जाने यात्रुहरू खासै देखिएनन् । यात्रुहरूभन्दा बढी विभिन्न एयरलाइन्सका कर्मचारीको संख्या बढी देखिन्थ्यो । अति आवश्यक पर्दा मात्रै घर बाहिर निस्कन, अनिवार्य मास्क लगाउन तथा ३० सेकेन्डभन्दा बढी समय मिचेर हात धुन अनुरोध गरिएका सूचना रेल, गाडी र सार्वजनिक स्थल तथा सञ्चारमाध्यममा पनि छ्यापछ्याप्ती छन् । रेल स्टेसन, सार्वजनिक शौचालयमा हात धुनका लागि विशेष खालका साबुन राखिएका छन् । नेपाली जम्मा हुने सोलस्थित दोङदेमुनका नेपाली रेस्टुरेन्ट शून्य छन् । निक सेकुवा कर्नरका ध्यान राईले कतिपय कम्पनीका नेपालीलाई मागअनुसार कम्पनीमै खानेकुरा पठाउने गरेको बताए ।

ईपीएसबाट आएकाको भिसा ५० दिन थपिने
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै ईपीएसमार्फत कोरिया आउनुपर्ने धेरै विदेशी कामदार आएका छैनन् । यहाँ भएका कामदारको भिसा अवधि सकिएर देश फर्कनुपर्ने भएपछि सरकारले नयाँ नियम ल्याएको छ । न्याय मन्त्रालयको शुक्रबार बसेको संयुक्त बैठकले अदक्ष कामदारका रूपमा आएका विदेशीको भिसा ५० दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार विदेशी कामदार अब ४ वर्ष १० महिनापछि पनि थप ५० दिन बस्न पाउने भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार कामदारले नजिकैको अध्यगमन कार्यालयमा वा अनलाइनमार्फत फारम भरेर भिसा अवधि थप गर्न सक्नेछन् ।

(काठमाडौं) - उनी करिब डेढ दशकपछि घर फर्केका हुन् । एक महिना पुग्न लाग्यो तर उमेश यादवले अझै खलबलिएको जिन्दगीको लय मिलाउन सकेका छैनन् । २००६ को जुनमा वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी पुगेका उनले एक पाकिस्तानी नागरिकको हत्यामा मृत्युदण्डको सजाय पाएका थिए । १३ वर्षभन्दा बढी समय जेल बसे । मृतक परिवारले माफीनामा दिएपछि उनले कैद माफी पाए । गत माघ ८ मा स्वदेश फर्के । काठमाडौं ओर्लेको पाँच दिनपछि जनकपुर पुगेका उनले त्यसयता प्रत्येक दिन अनौठोसँग बिताइरहेका छन् ।
उमेशलाई परिवारसँगको साथ छुटेका दिन भेटिएजस्तो भइरहेको छ । नहोस् पनि किन, २४ वर्षको उमेरमा साउदी हान्निँदा ठूलो छोरा कमलेश तीन वर्ष र कान्छो जितेष १७ दिनका मात्रै थिए । १३ माघमा उनलाई लिन जनकपुरस्थित विमानस्थलमा पत्नी, छोराहरू र आफन्त माला लिएर आएका थिए । बुबाको उपस्थितिबिना १५ वर्ष बिताएका जेठा छोरा कमलेशले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा धेरैपछि बुबालाई देख्दा आफ्नो आँखा आँसुले भरिएको सुनाए । उनले भने, ‘मलाई त सानैमा बुबालाई देखेको धमिलो सम्झना थियो तर भाइले त बुझ्ने भएर पहिलोपटक बुबा देखेको थियो ।’
धनुषाको माचीझिटकैयास्थित घरमा कुरिरहेका वृद्ध बाआमासँग केही समय बिताएर अहिले उमेश धनुषाकै महेन्द्रनगरस्थित सालोको घरमा ओत लागिरहेका छन् । उनले फेरिएको गाउँ, फेरिएको समय र हुर्किएका छोराहरूको कुरा सुनाए अनि भने, ‘सबै कुरा नयाँ–नयाँ लागिरहेछ ।’ नलागोस् पनि किन कामदारका रूपमा साउदी पुगेको एकाध महिनामै उनी हत्याको आरोपमा जेल परेका थिए । जेलका कोठामा करिब १४ वर्ष एक्लै–एक्लै उदासीमा बिताएका थिए ।
१८ वर्षको उमेरमा ८ कक्षा पढ्दापढ्दै भागेर भारतको गुजरातमा काम गर्न गएका उमेशको जीवनमा प्रवासी कामदारको अनुभवको हिस्सा धेरै छ । त्यसपछिका सात वर्ष उनले गुजरातमै पसिना बगाए । घर फर्केपछि बिहे गरे । दुई छोराको बुबा बने, अनि तिनैको भविष्य सम्झेर साउदी हान्निए ।
त्यतिबेला साउदी जान उनले स्थानीय साहुबाट ऋण काढेर काठमाडौंस्थित एक मेनपावरलाई एक लाख ४० हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए । मासिक ५ सय रियाल तलबमा उनले गर्नुपर्ने काम थियो, निर्माण क्षेत्रमा दैनिक आठ घण्टा बेल्चा चलाउनु, सामान ओसार्नु तर काम सुरु गरेको १२ औं दिनमा अप्रत्याशित घटना
भइदियो ।

उनी पानी पास हुने फलामको पाइप बोकेर भर्‍याङ उक्लिँदै थिए । पाइपको एक छेउले पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद लतिफ वसिरलाई छुस्स छोयो । यही घटनापछि उनीहरूबीच झगडा भयो । झगडाकै बेला पाकिस्तानीको मृत्यु भयो ।
यही घटनापछि उनी जेल चलान भए । जेल बसाइँको १२ वर्षपछि २०१८ मे १५ मा साउदीस्थित अदालतले उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनायो । आफ्नै गाउँठाउँको मान्छे साउदीमा मृत्युदण्डको सजाय पाउन लागेको सुनेपछि सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय रहँदै आएका जनकपुरकै सरोज रायले छुटाउन सकिन्छ कि भनेर पहल सुरु गरे । धेरै जनासँग परामर्श गरे । अनि २६ अप्रिल २०१८ मा सरोज रायले पाकिस्तानपस्थित मृतक परिवारकै सबै सदस्यलाई भेटेर ३० लाख रुपैयाँ दिने सर्तमा सामूहिक रूपमा माफीनामाको कागज गराए । माफीनामाको यही कागज साउदी अदालतमा पेस गरिएपछि उमेशको रिहाइको बाटो खुल्यो । उमेशले सरोजतिर हेर्दै सुनाए, ‘उहाँ नभएको भए म जेलभित्रै मरिसकेको हुन्थें ।’
माघ ८ मा काठमाडौं ओर्लेको भोलिपल्ट भेट्दा उमेशको मनस्थिति एकतमासको थियो । कतिखेर घर पुगौंला र बाआमा, पत्नी र छोराहरू भेट्न पाउँला भनेर उनी हतारिएका देखिन्थे । उमेशको उद्धारको काम गरिरहेका सरोजले सुनाए, ‘कहिल्यै नेपाल टेक्नै नपाई मरिने भइयो भन्ठानेका थिए उनले । तर बाँचेर आए ।’
घर पुगेपछि उमेशलाई थाहा भयो, यतिका वर्षमा कति धेरै बदलिएछ । त्यसो त काठमाडौंमै पनि उनले फेरिएको काठमाडौंका बारे बताएका थिए । १३ वर्षको जेल बसाइले उमेशको भाषा र लवज नै बदलिएको थियो । उनले भने, ‘नमक पनि नभएको दालजस्तो खोले खाँदा खाँदा मेरो जिब्रो नै फेरिएको थियो ।’ स्वदेश फर्केपछि त उनले पुरानै स्वाद चाख्न पाएका छन् तर घर फर्किएपछि सुरु भएको पारिवारिक दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्ने प्रश्नले उनलाई घेरिसकेको छ ।
उनी जेलमै रहेका बेला दाजुभाइ छुट्टिए । उनको भागमा ४ कट्ठा खेत र ५ धुर घडेरी परेको थियो तर साउदी पुगेलगत्तै जेल परेका कारण उनले साहुबाट लिएको ऋण तिर्न सक्ने कुरै भएन । परिवारका सदस्यले उनको भागमा परेका अंश बेचेर ऋण तिरिदिए । यतिबेला उनीसँग
बाँचेर आएकोमा सबैको माया र स्नेह त छ तर कसरी कमाइखाने भन्ने योजना अनिश्चित छ ।
कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले काठमाडौंमा मात्रै नभएर गाउँ पनि खर्चिलो भएको सुनाए । भने, ‘विकास त भएछ तर भाउ पनि बढेछ ।’ काठमाडौंमा भेट्दा उनले अब कहिल्यै बिर्सेर पनि विदेश पस्न नपरोस् भनेर आफूले संकल्प गरेको सुनाएका थिए तर जनकपुर पुगेपछि भने उनलाई के गरौं र कसो गरौं भइरहेको छ । १३ वर्षको जेल बसाइको तन्द्राबाट उनी बाहिर निस्कन त खोजिरहेका छन्, तर मन भुलाउने कामको विकल्प पनि पाइसकेका छैनन् । उनले भने, ‘दोकान खोलौ कि भन्ने पनि सोचेको छु । तर लगानी कसले गरिदिन्छ ? केही सोच्न सकेको छैन ।’
काठमाडौं उत्रिँदा उमेशलाई आफूसँगै जेलमा रहेका ६ नेपाली पनि कसरी छुटेर आउलान् भन्ने चिन्ताले पनि सताएको थियो । उनले भनेका थिए, ‘उदयपुरका विवेक दाहाललाई कसरी छुटाउन सकिएला भनेर पहल गर्नेछु ।’ उमेशका अनुसार उनी बसेको जेलमा रक्सी सेवन गरेको, फर्जी कागज र दुर्घटनाका कारण ६ जना अरू नेपालीसँगै थिए ।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको सचिवालयले प्रकाशन गरेको एक दशक स्मारिकाका अनुसार अहिले गन्तव्य मुलुकहरूमा नेपाली आप्रवासी कामदार विभिन्न कारणले कारावासको सजाय भोगिरहेको, कानुनी झमेला आइपरेको, मृत्युदण्डको सजाय पाएको र विभिन्न कारणले मृत्यु हुनेको संख्या ठूलो छ । बोर्डका अनुसार हाल मलेसियामा २०४, यूएईमा १८५, साउदी अरबमा ८२, कुवेतमा ५८, कतारमा २८, बहराइनमा तीन, इजरायलमा दुई, ओमन र लेवनानमा एक/एक गरी ५६१ जना नेपाली कामदार विभिन्न अभियोगमा जेलमा छन् ।

(काठमाडौं) - सरकारले विकास सहायता, पूर्वाधार/आयोजना तथा प्राविधिक मिसनमा आउने विदेशीलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा, श्रम स्वीकृति र कार्य सहमति दिने ‘विवादास्पद निर्णय’ गरेको छ । गृह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको असहमतिका बीच अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विदेशी विज्ञ, परामर्शदाता, कर्मचारी, स्वयंसेवक तथा कामदारलाई शुल्क नलिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ २० गते पारित गरेको निर्णयमा विकास सहायता र प्राविधिक मिसनमा आउने विदेशीका पति/पत्नी वा १८ वर्षमुनिका छोराछोरीलाई पनि निःशुल्क भिसा र श्रम स्वीकृति दिने उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भिसा र श्रम स्वीकृति निःशुल्क गर्न र त्यस्ता विदेशीबाट आउने निवेदनअनुसार नै निर्णय गर्न माघ २९ गते गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को नयाँ निर्णयले राजस्व पनि गुम्ने भएको छ भने अर्कातिर प्रक्रियासमेत सरल बनाइएकाले कुनै नियोग वा मिसनको सिफारिसका आधारमा विदेशीले भिसा सजिलै पाउने जोखिम बढेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भिसा र श्रम स्वीकृति निःशुल्क गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र आइसकेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले यस विषयमा निर्णय गर्नुअघि हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा राष्ट्रिय हित र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सुझाव र राय दिएका थियौं,’ प्रवक्ता शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरिसकेकाले यसमा हाम्रो कुनै टिप्पणी र धारणा छैन ।’ उनले पहिले सुरुको सम्झौताका निर्णय गर्न राय दिएको पनि जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुअघि अर्थले चारवटै मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र श्रम विभागका सहसचिवहरूसँग छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा गृह र श्रम मन्त्रालयले अर्थको प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले पटके निर्णयबाट जथाभावी रूपमा दिइँदै आएका भिसा सुविधा रोक्न नयाँ व्यवस्था ल्याउनु परेको दाबी गरे । विकास सहायता, नियोग वा प्राविधिक मिसनअन्तर्गत द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास सहायता र प्राविधिक मिसनसँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्नलाई मात्रै यो सुविधा दिन लागिएको दाबी खत्रीको छ । कूटनीतिक नियोग, विकास सहायता वा मिसनअन्तर्गत आएका व्यक्तिलाई हिजो पटके निर्णय गरेर यो सुविधा दिइन्थ्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसलाई रोक्न र छुट्टै कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्न नयाँ प्रावधान ल्याउनु परेको हो, यसले मुलुकलाई फाइदा नै गर्छ ।’ अर्थका प्रवक्ता खत्रीले तोकिएका विदेशीले मात्रै निःशुल्क श्रम स्वीकृति र भिसा पाउने दाबी गरे ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयलाई गलत अर्थ लगाएर विदेशीले निःशुल्क भिसा र श्रम स्वीकृति लिन सक्नेप्रति आफूहरू सचेत र सजग रहेको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गरेका विदेशी विकास सहायता तथा मिसनसँग सम्बन्धित फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट बाहेकलाई यस्तो सुविधा दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयलाई देखाएर शुक्रबार मात्रै एक जना विदेशी निःशुल्क भिसाको आवेदन लिएर आएका थिए, हामीले फर्काइदियौं ।’ नेपालको भिसा प्राप्ति र श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै विदेशीहरूले सहज र सरल बनाइदिन यसअघि आग्रह गर्दै आएको पनि उनले बताए ।
यसअघि दातृ निकायसँग विभिन्न समयमा भएका वित्तीय सम्झौतामा निःशुल्क प्रवेशाज्ञाको प्रावधान छैन । तर त्यस्ता सम्झौताअनुसार आएका विदेशीलाई कर, महसुल तथा शुल्क छुट गरिँदै आएको थियो । ‘ग्राटिस भिसा’ का नाममा उनीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा औचित्य र आवश्यकता हेरी गृह मन्त्रालयले त्यस्तो छुट दिने गरेको थियो । कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले पाउँदै आएको सुविधा अन्य विदेशीले पनि लिन सक्नेछन् ।
साउनयता मात्रै गृह मन्त्रालयले पर्यटक भिसामा आएर गैरकानुनी रूपमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, दातृ निकाय, परामर्शदाता तथा विकास/सहायतासम्बन्धी परियोजनासँग आबद्ध १ सय ९२ जनालाई जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको थियो ।
श्रम नियमावली २०७५ को दफा १० अनुसार ६ महिनासम्मका लागि श्रम स्वीकृति र कार्यसहमति लिन प्रत्येक विदेशी नागरिकले १५ हजार रुपैयाँ र ६ महिनामाथिको स्वीकृति लिन २० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ । यसैगरी अध्यागमन नियमावली २०५१ मा विदेशी नागरिकले ‘वर्किङ भिसा’ लिन प्रतिमहिना ७५ डलर, मल्टिपल भिसा लिन थप ६० डलर र अध्यागमन प्वाइन्टबाट ‘सिंगल इन्ट्री’ मा थप २० डलर शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले श्रम र अध्यागमन कानुनअनुसार प्राप्त हुने राजस्व गुम्नेछ ।
सरकारले कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसहित रातो र नीलो राहदानी वाहक विदेशीलाई मात्रै ‘ग्राटिस भिसा’ का नाममा यस्तो सुविधा दिँदै आएको थियो । तर अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसआईडी), जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष सम्झौता गर्ने विकास सहायतासम्बन्धी परियोजना, नेपालमा कार्यरत विदेशी निर्माण कम्पनीका सञ्चालक, ठेकेदार तथा कामदारले पनि गैरकानुनी रूपमा ग्राटिस भिसा लिँदै आएका छन् ।
पछिल्लो निर्णयअनुसार विदेशी विज्ञ एवं परामर्शदाताले सम्बन्धित दातृ निकायको सिफारिस भई आए ग्राटिस भिसा लिन छुट्टै अन्तर्वार्ता पनि दिइरहनुपर्ने छैन । विदेशीले विद्युतीय माध्यमबाट समेत कार्यस्वीकृतिको स्वघोषणा गरे पुग्छ । मन्त्रिपरिषद् निर्णयअघि श्रम स्वीकृति र भिसा लिन सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्थ्यो ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ अनुसार विदेशी नागरिकलाई गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा श्रम इजाजत दिँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको हकमा समाज कल्याण परिषद्सँग भएको साधारण सम्झौतामा उल्लिखित देशीय प्रतिनिधि तथा आयोजना सम्झौतामा उल्लिखित विदेशी नागरिकले पनि श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । ‘श्रम ऐन र नियमावलीले पनि श्रम इजाजतको दस्तुर निःशुल्क दिनुपर्ने विषय कतै उल्लेख गरेको देखिन्न,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा श्रम मन्त्रालयसँग थप छलफल गर्नुपर्छ ।’
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले पनि ऐनभन्दा माथि गएर निर्णय गर्दा अन्योल बढेको बताए । विकास सहायता तथा प्राविधिक मिसनका क्रममा छोटो समयका लागि आउने विदेशीलाई श्रम र भिसामा केही खुकुलो प्रावधान बनाउन सकिने भए पनि निःशुल्क व्यवस्था नै ल्याउनु गलत भएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘श्रम ऐनको भावना
प्रतिकूल हुनेगरी निर्णय गरिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले गृह, श्रम र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नै भएको देखिएन ।’
श्रमका ती अधिकारीले विकास सहायता र प्राविधिक मिसनमा आउने विदेशीका आश्रित पति/पत्नी वा १८ वर्षमुनिका छोराछोरीलाई पनि निःशुल्क भिसा र श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गैरकानुनी र मुलुकको हितविपरीत रहेको बताए । ‘ग्राटिस भिसा पाएका विदेशीका छोराछोरीलाई समेत निःशुल्क भिसा दिने उल्लेख छ, यो गलत हो । अहिलेसम्म यस्तो छुट दिने अभ्यास थिएन । यो निर्णय श्रम ऐनविपरीत छ,’ उनले भने, ‘श्रम स्वीकृतिको शुल्कलाई अनिवार्य नै गर्नुपर्छ, विदेशीलाई निःशुल्क दिने श्रम स्वीृकतिको उद्देश्य वा नियत के हो, स्पष्ट पारिनुपर्छ ।’

काठमाडौं (कास)– त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पुस्तक आयातमा लगाइएको कर हटाउन प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेको छ । त्रिवि उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेर पुस्तकमा कर लगाउने निर्णय पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटबाट विदेशमा मुद्रण भई आयात हुने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन थालेको हो । भन्सार महसुलका कारण विदेशी पाठ्यपुस्तक नपाइने र महँगो हुने गरेको विद्यार्थीले गुनासो गर्दै आएका छन् । विश्वविद्यालयका अधिकांश पाठ्यपुस्तक विदेशबाट आयात हुन्छन् । १० प्रतिशत कर लगाउने सरकारी निर्णयका कारण चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुस्तक आयात ३४ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । ‘विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित केही पुस्तक मात्र नेपालमा पाइन्छन्, विद्यार्थी र शिक्षक विदेशमा प्रकाशित पुस्तकमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उपकुलपति कार्यालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘थप कर लागेपछि पुस्तक महँगो हुने र त्यसले विद्यार्थी तथा शिक्षकको पठनपाठनमा असर पर्ने गरेको छ ।’
कर लगाइएपछि विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षाको पाठ्यपुस्तक बजार खुम्चिएको छ । मेडिकल, इन्जिनियरिङलगायत उच्च शिक्षाका प्राविधिक धारका अधिकांश पुस्तक विदेशबाटै आयात हुने गर्छन् । त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुख पारसनाथ यादवले स्नातकोत्तर तहका पुस्तकका लागि विदेशी प्रकाशनमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाए । मुलुकमा सञ्चालित अन्य विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले समेत करका कारण पुस्तक महँगो हुने गरेको गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीले पुस्तकमा लगाइएको कर हटाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

(आठराई, तेह्रथुम) - आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर जन्मथलो आठराई गाउँपालिका–४ इवा आउन लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न दौंतरी पर्खिरहेका छन् । ओलीले यहाँ मदन भण्डारी मार्गको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रमको तयारी पूरा भएको छ । आठराईको सुकेपोखरीबाट ओलीको जन्मथलो इवा हुँदै जननेता भण्डारीको जन्मस्थान ढुंगेसाँघुबाट ताप्लेजुङको दोभान जोड्ने करिब एक सय किलोमिटर सडकको शिलान्यास गर्दै जन्मदिन पनि मनाउन ओली जन्मघर आउन लागेको नेकपा आठराईका इन्चार्ज भीम घिमिरेले बताए ।
नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीका अनुसार उक्त सडकको सुकेपोखरी–प्रमाणी मावि खण्ड कालोपत्र यही वर्ष सुरु हुने र बाँकी खण्डको निर्माण अगाडि बढाउने तयारी छ । ओलीको जन्मघर इवामा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । घिमिरेका अनुसार आठराई क्षेत्रका ७० वर्षभन्दा माथिका चार सय जना ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुका साथै गाउँपालिकाका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि छ । ‘आइतबारका लागि गाउँपालिकामा स्थानीय बिदा दिएका छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर लिम्बूले भने । आठराईका विभिन्न ठाउँमा स्वागतद्वार बनाइएको छ । जन्मघर इवाबाट प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि छ ।
‘केपी शर्मा ओली ट्रस्ट नेपाल तेह्रथुम’ ले प्रधानमन्त्रीको जन्मथलो आसपासमा झन्डै ४०० रोपनी जमिन खरिद गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार उक्त जमिनमा कृषि विद्यालयसहितको अनुसन्धान केन्द्र निर्माणको घोषणा गर्ने गाउँलेको अपेक्षा रहेको स्थानीय प्रेम फोम्बोले बताए ।
आफू जन्मिएको घरमा प्रधानमन्त्री ओली तेस्रोपटक आउन लागेका हुन् । आठराईका बासिन्दा स्वागतको तयारीमा छन् । उनी आएका बेला कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अनुसन्धान केन्द्र, सुविधासम्पन्न अस्पताललगायत स्थापनाका लागि माग गरिने स्थानीय तुलसी संग्रौलाले बताए । नेकपा जिल्ला कमिटीले जिल्लाको विकास निर्माणको अवस्था र आयोजनाको विवरण समेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ । यो गाउँमा जन्मेर ओली १२ वर्षको हुँदासम्म बसेका थिए ।
आठराई क्षेत्रका चोक–चोकमा र पाँचथरबाट तेह्रथुम प्रवेश गर्ने सीमा तमोर नदीको माझीटारदेखि नै स्वागतद्वार निर्माण गरिएका छन् । आठराईवासीले शनिबार र आइतबार घरघरमा दीपावली गर्ने कार्यक्रम तय गरेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । ओलीको भ्रमण तय भएपछि जन्मघर र आसपासका क्षेत्रमा सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी
पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको जन्मघर नजिकै हेलिप्याड बनाइएको छ । गाडीका लागि पार्किङस्थल छुट्याइएको छ । क्याट्रिङ र शौचालय निर्माणको काम पनि धमाधम निर्माण भइरहेको छ । ओलीको जन्मघरसम्म पुग्ने कच्ची सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ ।

(कुम्यायक, पाँचथर) - कुम्यायक गाउँपालिका–१ का ७८ वर्षीय हुकुमबहादुर कार्की आइतबार गाउँपालिकाको केन्द्र याशोक बजार आउँदै छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनी यहाँ आउन लागेका हुन् । छिमेकी जिल्ला तेह्रथुमको आठराईमा जन्मिएका ओली कार्कीका दौंतरी वा पहिला भेटेका व्यक्ति पनि होइनन् । उनले भेट्न नपाए पनि कोही सुनाइदिने भए उनको एउटा प्रस्ताव छ– ‘खानेपानी आयो, अब सिंचाइ पनि दिनुपर्‍यो ।’
कार्कीको जस्तै प्रस्ताव उनका ८० वर्षीय काका भुवनसिंहको पनि छ । उनले भैंसी, गाइगोरु र बाख्रा पालेका छन् । बिहानभरि घाँस काट्ने उनी चौपायालाई पानी खुवाउन दिन बिराएर तमोर नदीसम्म पुर्‍याउँछन् । पुर्‍याएर फर्काउँदा दुई घण्टा बढी समय लाग्छ । नलगे चौपायालाई पानी खुवाउनै समस्या छ । मौका पाए उनले पनि सुक्खाका कारण आफूले भोगेका समस्या प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउने चाहना राखेका छन् ।
यी वृद्धको चाहना हरियाली गाउँ हेर्ने हो । ‘पहिले पहिले यहाँ पानी छताछुल्ल थियो, भूकम्पपछि मरुभूमि जस्तो भयो,’ हुकुमबहादुरले भने, ‘सरकारलाई त हारगुहार माग्नुपर्‍यो नि ।’ पानी भए सुक्खाग्रस्त भनिएको कुम्यायकका पाखामा तीन बाली लाग्छ । हिउँदे र बर्खे धान, गहुँ, तोरी, फापर, मकै फल्छ । सिँचाइ
नभएकाले अहिले वर्षमा एक बाली पनि लगाउन मुस्किल छ ।
पानीको समस्या रहेको यहाँ खानेपानीका लागि भने सरकारले लिफ्टिङ खानेपानी योजना ल्याएको छ । जन्मघर टेक्ने मेसोमा ओलीले उक्त आयोजनाको उद्घाटन पनि गर्दैछन् । ओलीसँगै खानेपानीमन्त्री बिना मगर, यही जिल्लाबाट निर्वाचित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ, प्रदेश १ का अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बो र प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि आउने कार्यक्रम छ । खानेपानीको समस्या निदानका लागि यहाँ लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत तमोर नदीको पानी गाउँमा ल्याएर वितरण भइरहेको छ । सातवटा स्टेसन भएको यो पम्पिङ आयोजनाले तमोरको पानी लुमुघाटदेखि १७ किलोमिटरमाथिको कुम्मायक मन्दिर छेउसम्म ल्याएको छ । यसको लागत ५१ करोड ३० लाख छ । ‘तल खोलाको पानी माथि लगेर बाँड्दा हुँदैन होला जस्तो लागेको थियो,’ हुकुमबहादुरले भने, ‘खानेपानी त धारामा झर्न थालेको छ । अब यसरी नै सिँचाइका लागि पानी झारिदिए भने हामीलाई राहत हुने थियो ।’
आफूहरूका लागि पनि नौलो योजना सफलतापूर्वक उपभोक्ताको घरमा पुग्दा प्रविधिको प्रयोगले हुँदो रहेछ भन्ने आशा जागेको आयोजनाका प्राविधिक ज्ञानु रिजाल बताउँछन् । खानेपानी अभावले बढिरहेको बसाइँसराइ रोकिने आयोजनाको दाबी छ तर खेतीपाती गर्न नपाए खानैको समस्या हुने भएकाले अबको सर्त सिँचाइ भएको यहाँका बासिन्दा बताउँछन् । गाउँपालिकाको १, ३, ४ र ५ नम्बर वडामा पम्पिङमार्फत खानेपानी आयोजना पुर्‍याइएको छ ।
यो २०७२/७३ बाट निर्माण सुरु भएको आयोजना हो । उद्घाटनको चरणसम्म पुग्दा पनि केही काम भने बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । यो आयोजनाबाट प्राविधिक सिकाइ पनि भएको प्राविधिकहरू बताउँछन् । ‘केही जटिलता थिए तर उपभोक्ताको घरमा पुग्यो,’ निर्माण व्यवसायी लोकेन्द्र राजभण्डारीले भने, ‘बाँकी काम थोरै मात्रै छ, चाँडै पूरा हुन्छ ।’

पूर्वी नवलपरासी (कास)– नयाँ वर्ष मनाउन घर गएका चिनियाँ कामदार नफर्कंदा पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डको विस्तार रोकिएको छ । चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएकाले आउजाउमा कडाइ गरिँदा कामदार नफर्किएका हुन् ।
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले जिम्मा पाएको ११४ किलोमिटर सडक विस्तारमा ४० चिनियाँ कार्यरत छन् । तीमध्ये नयाँ वर्ष मनाउन चीन गएका १५ उच्च अधिकारी फर्किएका छैनन् । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका इन्चार्ज लिन हुंग ताओसहित व्यवस्थापन हेर्ने र निर्णायक तहका सबै अधिकारी उतै छन् । नेपाल आए पनि १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बिताउनुपर्ने भएकाले केही ढिलो हुने भन्दै लिनले पत्र पठाएका छन् ।
राजमार्गको दाउन्ने–गैंडाकोट सडक खण्डका प्रमुख सुजन अधिकारीले कम्पनीका अधिकारीहरू फिल्डमा नहुँदा काम रोकिएको बताए । राजमार्ग किनारका रूख काट्नेबाहेक फिलिङ, कल्भर्ट निर्माण र ठूला पुल निर्माणको काम रोकिएको छ । ‘मुख्य व्यक्ति र प्राविधिक नआएसम्म नेपाली पक्षले मात्र सकिँदैन,’ अधिकारीले भने ।
११४ किलोमिटर राजमार्ग फराकिलो बनाउन १७ अर्बमा ठेक्का लगाइएको छ । बजार क्षेत्रमा ६ लेन र जंगलमा ३ देखि ४ लेनमा राजमार्ग विस्तार भइरहेको छ । साढे दुई महिनाअघि सुरु भएको सडक विस्तार सक्ने समय ३९ महिना बाँकी छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपालमा चिकित्सा पर्यटनको सम्भावना रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूले चिकित्सा पर्यटन विकासका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नति, प्राविधिक सहकार्य, प्रशिक्षण तथा फेलोसिप कार्यक्रमको आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् ।
जोर्नी प्रतिस्थापन शल्यक्रियाका विषयमा भारत अहमदावादको शाल्बी अस्पतालको अनुभव सुनाउन काठमाडौंमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल मेडिकल टुरिज्म अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष तथा एक्स्प्लोर हेल्थकेयर प्रालिका प्रबन्धक निर्देशक कृष्ण पाण्डेले चिकित्सा पर्यटनको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालहरूसँग सहकार्य र लगानीको खाँचो रहेको बताए ।
शाल्बीका वरिष्ठ शल्य चिकित्सक डा. कल्पेश शाहले नेपालका अस्पतालसँग सहकार्य, समन्वय गरी अति विशिष्ट सेवा विस्तार गर्न आफूहरू उत्सुक रहेको जानकारी गराए ।
शाल्बीका निर्देशक डा. भरत गज्जरले पनि नेपालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई निःशुल्क तालिम, अस्पतालको क्षमता वृद्धिका लागि प्राविधिक लगानीका लागि आफूहरू इच्छुक रहेको बताए ।

(काठमाडौं) - ‘ई–पासपोर्ट छपाइको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अन्तिम घडीमा आएर किन खारेज भयो ?’ गत कात्तिक २१ गते मध्यरातमा ५० लाख थान ई–पासपोर्ट छपाइ प्रक्रिया रोकिएपछि राहदानी विभागका मुख्य अधिकारीलाई सबैले यही प्रश्न गरे ।
ती अधिकारीको जवाफ थियो, ‘मलाई केही थाहा छैन, माथि सोध्नुहोस् ।’
यो ‘माथि’ बढीमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सचिव शंकर बैरागी वा राहदानीका महानिर्देशक रामकाजी खड्कासम्म होला भन्ने अनुमान थियो । त्यही रनाहामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई ‘राहदानीको बोलपत्र किन र कसरी रद्द भयो ?’ भनेर सोधिएको थियो । मन्त्रीको जवाफ थियो, ‘यो नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय हो । सबै विषय पछि तपाईंहरूलाई बताउँछौं । नेपालले आफ्नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस लिने प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न लागेको छ । आफ्नै प्रेस हुने भएपछि हामी अलिक फरक ढंगले जानुपर्ने भयो । त्यसैले यो संख्या (५० लाख) का लागि टेन्डर गरिराख्नु पर्दैन । प्रेस आउने भन्ने सोचले रिएडजस्ट मात्र गरेको हो ।’
मन्त्री ज्ञवालीले भनेको ‘रिएडजस्ट’ के थियो, त्यो पनि थाहा हुन सकेन । यस बीचमा सतहमा देखिने र नदेखिने काण्ड धेरै भए, विजय मिश्रको नाम चिरपरिचितझैं बन्यो । राज्यसत्ताका विश्वासिला र मुख्य जिम्मेवार पात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पदच्युत भए, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल संसदीय समितिसामु ‘नाजवाफ’ बने । यही बीचमा जर्मनीको भेरिडोस, फ्रान्सको इन–ग्रुप, पोल्यान्डको सरकारी कम्पनी पीडब्लूपीडब्लू एसएस, स्विट्जरल्यान्डको केबीए नोटासिस, जापानको कोमोरी कोअपरेसनले नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना प्रक्रियामा जोडिएर देखिने अथवा नदेखिने गरी प्रस्ताव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आइपुगे । तर, यी सबै प्रस्ताव के, किन, कसरी आइपुगे अथवा यीबीचको तुलनात्मक उपलब्धि के हुन सक्ला भन्ने निधोमा नपुगी गत पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गर्‍यो । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको हस्ताक्षरमा सार्वजनिक भएको निर्णयमा लेखिएको थियो, ‘फ्रान्सेली र जर्मनी सरकारका तर्फबाट प्राप्त प्रस्तावमध्ये सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को उपनियम ५(ख) बमोजिम जी–टू–जी विधिबाट सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिद गर्ने ।’
स्विस कम्पनी केबीए नोटासिससँग जोडिएर तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ कमिसन लिन खोजेको प्रमाण बाहिर आएपछि पुराना सन्दर्भ अहिले तानिएका छन् । विशेषतः ई–पासपोर्टको बोलपत्र रद्द गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था किन आइपर्‍यो ? ‘त्यसबेला स्पष्ट भइसकेको थियो, जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्नुको कुनै तुक नरहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभागका प्रमुख पदाधिकारीलाई कात्तिक ६ को साझमा बालुवाटार बोलाएर झाँको झारेका थिए,’ त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको खप्की खाएका परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘जी–टू–जीका नाममा जर्मन र फ्रेन्च कम्पनीमा कमिसनको डिल अघि बढिसकेको संकेत पाइसकेका थियौं ।’ उनका अनुसारमा बालुवाटारमा फ्रेन्च र जर्मन कम्पनीका स्थानीय एजेन्टको भेटघाट बढेको एक सातामै ई–पासपोर्टको बोलपत्र रद्द गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले ठाडो र सन्देहास्पद तर्क राखेर त्यसबेला कर्मचारीको ‘सातो लिएका’ थिए । असंलग्न आन्दोलनको बाकु सम्मेलनमा जानु अघिल्लो रात कहींकतै ई–पासपोर्ट प्रक्रिया अघि बढिहाल्ला कि झैं गरेर हतारमै उनले ‘प्रायोजित’ जिज्ञासा राखेका थिए, ‘ई–पासपोर्ट छाप्न कम्तीमा १० वर्ष पुरानो कम्पनी किन चाहियो ?’ बोलपत्र प्रक्रियामा राखिएको प्रस्तावित सेक्युरिटी प्रिन्टिङ कम्पनीको अनुभव कम्तीमा १० वर्ष पुरानो हुनैपर्ने सर्तमा आपत्ति जनाएर प्रधानमन्त्रीले अर्को चरणमा जी–टू–जीबाट जर्मनी सरकारको भेरिडोस कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा आउने बाटो खोलिदिएका थिए । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाइएको कम्पनी विवरणअनुसार भेरिडोस सन् २०१५ मा मात्रै स्थापना भएको हो ।
८ महिनापछिको संकट
राहदानी विभागका अनुसार २०६७ मंसिरमा सुरु भएको एमआरपी प्रणालीमा ६४ लाख पासपोर्ट वितरण भइसकेको छ । अब झन्डै ६ लाख एमआरपी कपी विभागमा छ जसले बढीमा ८ महिनासम्म मात्रै थेग्छ । ‘अब ई–पासपोर्ट छपाइ वा सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको सम्भावना तत्काल नरहेपछि ८ महिनापछि आइपर्ने संकट हटाउने तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ लेखा समिति सदस्य सांसद धर्मशिला चापागाईंले भनिन्, ‘यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय गम्भीर नभए झैं देखिएको छ ।’
राहदानी विभागसम्बद्ध अधिकारीका अनुसार जस्तै
आपतकालीन अवस्थामा नियमानुसार अब ओबर्थर कम्पनीलाई समय थप गरेर वा ‘ग्रेस पिरियड’ मानेर एमआरपी उत्पादनमा थप अधिकार दिन सकिने अवस्था छैन ।
अरूभन्दा पनि राम्रै काम गरिरहेका राहदानी विभागका कर्मचारीसमेत कहिले ई–पासपोर्ट त कहिले सेक्युरिटी प्रेसको बाहिरी ‘चलखेल’का कारण अनाहकमा बदनामी खेपिरहेका छन् । ‘यी सबै चलखेलमा राहदानी विभाग र यहाँका कर्मचारीको कुनै भूमिका छैन भन्ने बुझ्ने–बुझाउने बेला पनि भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अन्यथा केही कारणले एक/दुई पासपोर्टमा गल्ती भेटियो भने पनि सेवाग्राहीले करोडौं रुपैयाँ कमिसनको खेलमा यहाँका कर्मचारी
लागे भन्नेछन् ।’

नवलपरासी (कास)– नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी सम्झौताबाट तर्सिनुपर्ने वा ठाडै अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उनले नेकपाको कार्यदलले आफू र अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर चाँडै राष्ट्र हितमा सम्झौता लागू हुने गरी सहमति गर्ने पनि जानकारी दिए ।
पूर्वी नवलपरासीको रजहरस्थित प्राकृतिक चिकित्सालय भवन उद्घाटनका लागि आएका दाहालले पत्रकार भेटघाटमा एमसीसी सम्झौताबाट दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा असर नदेखियोस् भनेर नेकपाले कार्यदल बनाएको जानकारी दिए । एमसीसीबाट नेपालमा अनुदान आउने गरी सम्झौता भइसकेपछि सबै दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधि उत्साहित भएको उनले दाबी गरे । ‘एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा नेपालको हितमा हुन्छ/हुँदैन भन्नेमा हामी चनाखो छौं,’ उनले भने ।
अध्यक्ष दाहालले सहयोग त्यसै गुमाउने वा सम्झौता हुबहु लागू गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि त्यसभित्रका बुँदाहरू राष्ट्रहितमै होऊन् भनेर छलफल हुनु र सबैको चासो रहनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
उनले ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान विकास निर्माणमा लगाउँदा नागरिकको पनि सहमति लिने जिम्मेवारी आफूहरूको भएको दाबी गरे ।
अध्यक्ष दाहालले सरकारले कुनै भ्रष्टाचारीलाई पनि छुट नदिने बताएका छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा मुछिएकोतर्फ लक्षित गर्दै उनले अनुसन्धान सुरु भएको जानकारी दिए । ‘केही समय धैर्य गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘दोषी पुष्टि भए छुट हुँदैन ।’

काठमाडौं (कास)– अन्तःशुल्क स्टिकरको टेन्डरसम्बन्धी सरकारको निर्णयमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेसँगै छपाइ प्रक्रिया लम्बिने भएको छ । स्टक रित्तिए राजस्व संकलन प्रभावित हुनेछ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार बर्सेनि करिब ४ अर्ब थान स्टिकर चाहिन्छ । विभागका अनुसार हाल अन्तःशुल्कबापत प्राप्त हुने राजस्व वार्षिक करिब १ खर्ब ६ अर्ब छ । केहीको स्टिकर दुई–तीन महिनामा रित्तिने विभागले जनाएको छ । स्टक सकिँदै गए पनि विकल्प खोजिएको छैन ।
आन्तरिक राजस्व विभागले गत असोजमा नेपाली व्यवसायीले भाग लिन नपाउने गरी २ वर्षका लागि करिब ८ अर्ब थान स्टिकर छपाइको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । नेपालीले भाग लिन नमिल्ने सर्त राखिएकाले व्यवसायीले उजुरी दिएपछि लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो । समितिले गत कात्तिकमा टेन्डरमा नेपालीले भाग लिन पाउने प्रावधान राख्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । लेखाको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने
अड्कल गरेर व्यवसायीहरू अदालत गए । त्यसपछि अदालतले टेन्डर प्रक्रिया रोक्न आदेश दियो । विभागको टेन्डर सूचनामा आवेदक कम्पनीले स्टिकर छापेर अरू देशमा आपूर्ति गरेको र १० वर्षमा ५ अर्ब थान स्टिकर छापेको हुनुपर्ने मापदण्ड उल्लेख छ । स्टिकर, पासपोर्ट वा बैंक नोट छापेको १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने, तीनवटा देशमा अर्बौंको काम गरेको हुनुपर्नेलगायत सर्त पनि त्यसमा छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले स्टिकरको स्टक सकिए के गर्ने भनेर उपाय खोजिरहेको बताए । मुद्रण विभागले स्टिकर छाप्दै आएकामा असुरक्षाको कारण देखाउँदै केही वर्षदेखि विदेशीलाई दिने गरिएको छ । सुरक्षण मुद्रण उद्योग दर्ता गर्न र छपाइका लागि नेपालका निजी कम्पनीले भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड तयार गर्न २०७२ मंसिर ६ गते उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझावलाई गुपचुप राखिएको छ ।

(काठमाडौं) - वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तीन वर्षदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत नगर्दा सुक्खायाममा नागमती बाँधबाट वाग्मतीमा पानीको बहाव बढाउने योजना अलपत्र परेको छ । प्रतिसेकेन्ड ४ सय लिटर पानीको बहाव बढाउन निर्माण गर्ने भनिएको नागमती
ड्याम शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जको मध्यभागमा निर्माण गर्ने योजना छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पठाएको तीन वर्ष भइसके पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन । जसका कारण आयोजना नै अलपत्र परेको वाग्मती सिँचाइ युनिटका प्रमुख नारायणप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । ‘ईआईए रिपोर्ट पास भए मन्त्रिपरिषद्ले रूख काट्न स्वीकृत दिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सहरी, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले पनि अन्य कामका लागि अनुमति दिन सक्थे, सबै काम अड्कियो ।’
नागमतीमा ९५ मिटर उचाइको बाँध निर्माण हुनेछ । वाग्मतीमै पानी ल्याउन बनाइएको अर्को धापड्यामको काम भने ८० प्रतिशत सकिएको छ । केही दिनअघि वन मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले दुवै ड्याम क्षेत्रको निरीक्षण गरे पनि त्यसको अन्तिम निष्कर्षमा मन्त्रालय पुग्न सकेको छैन ।
नागमतीभन्दा माथि समुद्र सतहभन्दा २१ सय मिटरमा धाप ड्याम निर्माणाधीन छ । उक्त
ड्यामबाट प्रतिसेकेन्ड ४० लिटरका दरले पानीको बहाव वाग्मतीमा बगाइनेछ । ‘धापसँगै नागमती ड्यामको ईआईए रिपोर्ट स्वीकृत भएको भए हालसम्म ६० प्रतिशत भन्दा बढी काम सम्पन्न हुन्थ्यो,’ सुवेदीले भने, ‘स्वीकृत/अस्वीकृत केही पनि भएन, चाँडो निर्णय आइदिए राम्रो हुन्थ्यो, त्यो अघि बढ्न सकेन ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले नागमतीको ईआईए प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पुगेकोबारे आफूले अध्ययन नगरेको बताए । ‘ईआईए प्रतिवेदन हेर्ने शाखा नै अर्कै भएकाले त्यो विषयमा मलाई थाहा भएन,’ उनले भने । बाँध निर्माण गरेर वर्षाको पानी जम्मा गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । अस्ट्रेलियन परामर्शदाता कम्पनी एन्टुरा र टीएमएस नेपालले अध्ययन गरेका हुन् । यसले ८० लाख घनमिटर पानी जम्मा गर्ने क्षमता राख्नेछ । जसले करिब ५० हेक्टर जमिन ओगट्नेछ । ड्याम निर्माणको क्रममा साना–ठूला गरी करिब ३०/३५ हजार रूख काटिनेछन् । आयोजनाले पाँच वर्षभित्र
ड्याम निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
शिवपुरीमा सिमसार क्षेत्र भएकाले वाग्मतीमा ठूलो मात्रामा पानी बगाउन सकिने अधिकारसम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकासका आयोजना
प्रमुख लीला ढकालले बताए । उनका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ । आयोजनाले २०७३ देखि परम्परागत शैलीको हरित उद्यान निर्माण पनि अघि बढाएको छ ।

चितवन (कास)– सत्तारुढ नेकपाका विद्यार्थी संगठनको दुई गुटबीच विवाद बढ्दै जाँदा कुटाकुटकै अवस्था आएपछि रामपुरको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय बन्द भएको छ । ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाउने सन्दर्भमा फागुन १ गतेदेखि तत्कालीन एमाले समर्थक अनेरास्ववियु र माओवादी केन्द्र समर्थक अखिल क्रान्तिकारीबीच सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको विवाद कुटाकुट र पार्टी कार्यालय तोडफोडसम्म पुगेको थियो ।
झडपमा उत्रेका दुई संगठन पक्षधरहरूले मिलाप भएको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका छन् । तर विश्वविद्यालय प्रशासनले फाुगन ७ को निर्णय भन्दै फागुन ८ देखि फागुन १७ गतेसम्म परीक्षा र पठनपाठन नहुने सूचना निकालेको छ । विवाद र झडप बढ्दै जाँदा साबिकको एमाले पक्षधर विद्यार्थी नेता विश्वविद्यालयले परीक्षालगायतका कार्यक्रम बन्द गरोस् भन्ने चाहनामा थिए ।
विश्वविद्यालयमा अहिले मत्स्य विज्ञान संकायको स्नातक तह तेस्रो र सातौं सेमेस्टरको परीक्षा सञ्चालन भइरहेको थियो । ‘विश्वविद्यालयको कृषि संकाय र पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान संकाय रामपुरमा केही दिनयता असहज परिस्थिति सिर्जना भई नियमित पठनपाठन एवं परीक्षा सञ्चालनमा असर परेको हुँदा फागुन ८ देखि १७ सम्म ती संकायका सम्पूर्ण पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन हुनेछैन,’ विश्वविद्यालयका प्रशासक बुद्धि ढुंगानाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । यसअघि माघ १२ गतेदेखि २३ गतेसम्म ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीले करारमा नियुक्त गर्न माग गर्दै ताला लगाएपछि विश्वविद्यालयको पठनपाठन र परीक्षालगायत कामकारबाही ठप्प भएको थियो ।
‘जनयुद्ध’ दिवस तत्कालीन माओवादी केन्द्र समर्थक विद्यार्थीले मनाएपछि एमाले समर्थक विद्यार्थी संगठनका नेतासँग सामजिक सञ्जालमा सुरु भएको घोचपेच र विवादले उग्ररूप लिएको थियो । फागुन ६ गते सत्तारुढ पार्टीको एकीकृत विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य देव पाठकमाथि विश्वविद्यालय परिसरमै आक्रमण भएको थियो । उनी तत्कालीन एमालेको विद्यार्थी संगठनका नेता हुन् । त्यसै दिन नेकपाको भरतपुरमा रहेको पार्टी कार्यालयमा तोडफोड भएको थियो । अनेरास्ववियुका चितवन संयोजक प्रकाश आचार्य र सह–संयोजक वसन्त आचार्यले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विश्वविद्यालयमा सहज वातावण बनाउन अपिल गरेका थिए । रामपुर इकाईका अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष सन्तोष खतिवडा र विवेक पौडेलले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर संगठनका नाममा विवाद, बेमेलर झैझगडा हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

(रामेछाप) - रामेछापको दोरम्बामा मारिने २२ जना माओवादी कार्यकर्तामा बाबुराम तामाङ पनि थिए । जसलाई माओवादीले जिल्ला जनसरकार प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो । बाबुरामकी पत्नी कान्छीमाया नाजी शासक हिटलरले मारेका यहुदीहरूको स्मरणमा बनाइएको इजरायलको स्मृति पार्कमा भरखरै पुगिन् । र, दोरम्बालाई पुनः स्मरण गरिन् । सम्झनाका हिसाबले इजरायल र दोरम्बा उनलाई उस्तै लाग्यो । नाजी शासकको बर्बरतामा मारिएका परिवारको सम्झनामा बनाइएको स्मृति पार्कको भित्तामा शिलालेख छ । दोरम्बामा पनि त्यसरी नै राखिएको छ । अझ दोरम्बामा त उनका पतिसहित मारिएका सबै २२ जनाकै सालिक ठडिएको छ । पीडितहरू त्यही स्थानमा पुगेर मारिएका आफन्तलाई सम्झन्छन् । उनी पनि वर्षको एकपटक सालिक भएको ठाउँमा पुग्छिन् । पतिप्रति श्रद्धाभाव व्यक्त गर्छिन् र मन गह्रुँगो बनाउँदै फर्कन्छिन् ।
५७ वर्षीया कान्छीमायाका दुवै छोरा हाल विदेशमा छन् । छोरीको विवाह भइसक्यो । अन्य द्वन्द्वपीडितसरह १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाए पनि उनीसँग सीप छैन । पढेलेखेकी छैनन् । उनी बेथानमा एक्लै बस्छिन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कमलप्रसाद चौलागाईले उनलाई यसपटक इजरायलको यात्रा गराएका हुन् । दोरम्बापीडित परिवारको प्रतिनिधित्व गर्दै उनी पहिलोपटक जहाज चढेर इजरायल पुगिन् । २४ जनाको टोलीमा दुई जना द्वन्द्वपीडितलाई समावेश गराइएको थियो । ‘हामीमात्र द्वन्द्वपीडित होइन रहेछौं,’ उनी मन बुझाउँछिन् । फरकचाहिँ के हो भने पीडित परिवारको अवस्था त्यहा र यहाँ बेग्लै छ ।
‘यहाँ सरकार र पार्टीले द्वन्द्वपीडितलाई सम्झेको छैन,’ कान्छीमाया भन्छिन्, ‘विदेशमा पीडित परिवारको आयआर्जन गर्ने व्यवसाय हेरेँ । विगतको घटना बिर्सन उनीहरूले सिर्जनात्मक काम गरेका रहेछन् । सरकारले सहयोग गरेको छ । यहाँ उद्योगधन्दा छैन, रोजगारीमा सरकारले हेरेको छैन ।’ कुखुरा, गाई र ठूला फलफूलका फार्मको समेत अवलोकन गरेर उनी फर्किर्एकी छन् । ‘सबै रोजगारी र कमाइमा रमाएका छन्,’ उनमा थप आँट भरिएको छ, ‘राज्यले चाहे हामी पनि गर्न सक्ने रहेछौं भन्ने लाग्यो ।’ तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले २०६० सालमा दोरम्बामा २२ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरेको थियो ।

मकवानपुर (कास)– हेटौंडामा वाग्मती प्रदेशस्तरीय सुरक्षा भेला सुरु भएको छ । हेटौंडा–२ चौकीटोलस्थित होटल एभोकाडोमा शनिबार भेला सुरु भएको हो । भेलामा वाग्मती प्रदेशका १३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरीलगायत सहभागी छन् । आइतबारसम्म सञ्चालन हुने भेलामा वाग्मती प्रदेशको सुरक्षाको वर्तमान अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दै आगामी योजना तयार गर्ने पार्ने बताइएको छ । पहिलो दिन चारवटै सुरक्षा निकाय र संघीय सरकारअन्तर्गत गृह मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरूले सुरक्षाको वर्तमान अवस्था र चालिएका कदमबारे प्रतिवेदन पेस गरे । 

दोलखा (कास)– दोलखा भीमसेनको शिलामा ‘पसिना’ आएपछि परम्पराअनुसार लगिएको महाप्रसाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ग्रहण गरेकी छन् । भीमेश्वर मन्दिरका गुठियारहरूले शिलामा आएको पसिना पुछेको कपास र पुजा सामग्री राष्ट्रपति कार्यालयमा शुक्रबार साँझ पुर्‍याएका थिए । किस्तीमा बिछ्याइएको रातो रुमालमाथि चाँदीको भाँडोभित्र कपास, करुवामा जल, विभिन्न रङका टीका र फूल राखिएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले कपास हातमा लिँदै टीका लगाएपछि भनिन्, ‘२०७४ सालमा ल्याइएको कपासका टुक्रा अझै सुरक्षित छन् ।’ १९९० सालयता शिलामा पसिना आएपछि राष्ट्रप्रमुखलाई यसरी नै महाप्रसाद ल्याउने परम्परा छ । भीमेश्वर नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष विराजमान श्रेष्ठसहितको टोलीले महाप्रसाद बुझाएका थिए । बिहीबार बिहान शिलामा ‘पसिना’ आएको थियो ।

मकवानपुर (कास)– परराष्ट्रविद् एवं मानवअधिकार संगठनका संस्थापक सदस्य हिरण्यलाल श्रेष्ठलाई यस वर्षको मानवअधिकार सम्मान प्रदान गरिएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल समूह ६७ हेटौंडाले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ स्मृति मानवअधिकार सम्मान–२०७६ श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको हो । शनिबारको २०औं वार्षिक साधारणसभा तथा अधिवेशनको अवसरमा वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नगद १० हजारसहित सम्मान गरे ।

चितवन (कास)– पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले भरतपुर महानगरपालिकाले शनिबार लुम्बिनीसम्म कार र्‍याली गरेको छ । नारायणी नदी किनारमा मेयर रेनु दाहालले उद्घाटन गरेको कार र्‍याली बजार परिक्रमा गरेर लुम्बिनीतर्फ लागेको थियो । १५६ वटा कारसहितको र्‍यालीलाई लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका पदाधिकारी, होटल व्यवसायीलगायतले स्वागत गरेका थिए । भरतपुर महानगरपालिकाले भ्रमण वर्ष सफल पार्न वर्षभरि गर्ने ३२ वटा कार्यक्रम तयार गरेको छ । महानगरले भरतपुरभित्र सात पर्यटकीय क्षेत्र र २९ गन्तव्य तयार गरेको छ । कार र्‍याली सोही कार्यक्रमअन्तर्गत सम्पन्न गरेको मेयर दाहालले बताइन् । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकासँग भरतपुरले भगिनी सम्बन्ध कायम गरेको छ ।

भक्तपुर (कास)– महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीले अधिकृत एवं जवानबीच संयुक्त मेसको सुरुवात गरेको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलले उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रहरी इकाइमा मेस सुधार अभियान थालेका हुन् । विगतमा एउटै काम, उही बर्दी भए पनि तीन प्रकारका मेस भएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लगेको डीआईजी पोखरेलले बताए । डीआईजी पोखरेलले वृत्त प्रमुख डीएसपी चक्रराज जोशी र अन्य प्रहरी कर्मचारीलाई सम्मान गरेका छन् । 

(काठमाडौं) - शिवरात्रिमा पशुपति आउने भक्तजनलाई आकर्षित गर्न सजाइएको फूलले शुक्रबार पशुपति परिसर झकिझकाउ थियो । यही दृश्य सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएपछि घरमै बस्ने पनि लोभिए । शिवरात्रिमा मन्दिर दर्शन गर्न पुगेका झनै मोहित बने । यही दृश्य शनिबार आफ्ना छोराछोरीलाई देखाउन लैजाने पनि थिए ।
तर, सजाइएको भोलिपल्ट नै लुछाचुँडी गरेको देखेपछि त्यहाँ पुग्ने दुखित मात्रै भएनन्, निराश बनेर फर्किए ।
फूलको सजावटले झकिझकाउ पशुपति हेर्न बालबच्चासहित चाबहिलकी प्रतिभा ढुंगाना शनिबार पुनः पशुपति पुगेकी थिइन् । ‘हिजो फूलै फूलले सजिएको संरचना देखेर लोभिएको थिएँ,’ शुक्रबार तीन घन्टाभन्दा बढी लाइन बसेर पशुपतिनाथको दर्शन गरेकी उनले भनिन्, ‘आज यही देखाउन बच्चालाई पनि लिएर आएँ तर एकैरातमा कुरूप भएछ । मान्छे धर्म गर्न मन्दिर आएको होइन, फूल चोर्न आएका रहेछन् । बरु बाँदरले केही गरेको छैन ।’
शनिबार मध्याह्न पशुपति पुग्दा कोही फूल लुछ्दै थिए त कोही फूल थाप्न हतारिँदै थिए । कोही भने पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरलाई सजाइएको फूल चुँडेको भन्दै गाली गरिरहेका थिए । पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट खटिएकी सुरक्षाकर्मीले पश्चिम गेटमा सजाइएको फूल लुछ्ने मान्छेको हातमा लट्ठीले हान्दै थिइन् । तर, कसैले टेरेका थिइनन् । कोषले भारतीय दाताको सहयोगमा विद्युतीय बत्ती र फूलको सम्मिश्रण गरेर पशुपतिलाई मनमोहक बनाएको थियो । भक्तजन प्रवेश गर्ने मूलद्वारलाई थरीथरीका फूलले सजाएर आकर्षक बनाएको थियो ।
भारतको ग्लेज ट्रेडिङ इन्डियाले थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, कोरियालगायतका मुलुकबाट दुई करोड रुपैयाँ खर्चेर फूल ल्याएको कोषका सूचना अधिकारी प्रेमहरि ढुंगानाले बताए । एक सयभन्दा बढी कामदार त अर्किड, जरबरा, कन्वारी, सयपत्री, गुलाब, गोदावरी, लिली, क्यामेसन, एसिया टिक, देल्ही, जेप्सीलगायत विभिन्न जातका फूल सजाउनै खटिएका थिए ।
एक भारतीय दाताले महाशिवरात्रि पर्वका लागि मन्दिर सजावटको इच्छा गरेकाले कोषका
सदस्य राजु खत्रीको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरिएको थियो । कोषले भक्तजनलाई आकर्षित गर्न थरीथरीको सजावट बनाएको
थियो । भुइँमा राखिएका गमलादेखि झुन्ड्याएर राखिएका फूलसमेत चोरी भएको छ । मन्दिर परिसरको चौरमा शिवलिंगको आकृति अंगुरले सजाइएको थियो । शुक्रबार राति नै अंगुर र त्यहाँका फूलसमेत चोरिएको छ ।
‘पशुपतिका बाँदरलाई पछि पार्दै मन्दिर दर्शनका लागि आएका दर्शनार्थीले राक्षसी व्यवहार देखाए,’ कोषकी एक सुरक्षाकर्मीले भनिन्, ‘फूल टिप्दै गरेको हातमा लट्ठीले हान्दा पनि लुटेरै लगे ।’

यसपालिको महाशिवरात्री पर्वमा पशुपति परिसरलाई फूल र प्रकाशले सजाउने सोचियो । अनि तत्काल प्रश्न तेर्सियो– बाँदरबाट कसरी जोगाउने होला ? त्यही पीरमा बसिरहेको थिएँ । आज बिहानै मन्दिर क्षेत्र पुग्दा निकै नमज्जा लाग्यो । दिक्क पनि लाग्यो– किन हामी यसरी सुन्दरतालाई लुछ्न उद्यत हुन्छौं भनेर । जुन बाँदरको चिन्ता गरेको हो ती ठाउँका फूल सुरक्षित छन्, तर हामी मान्छेको हात पुग्ने ठाउँका फूल चाहिँ छैनन् । केही समयअघि तीनकुनेमा दुबो चोरेका हामी झन् फूलैफूल भएको ठाउँमा त कसरी पो चुप लाग्न सक्थ्यौं र ? फूलले त सजाउने तर शिवरात्रिपछाडि कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा जवाफ थियो– पहिले फूलको सौन्दर्यको आनन्द लिऊँ । सौन्दर्यको आनन्द लिनुभन्दा पहिल्यै फोहरमा किन मस्तिष्क खर्च गर्नु ? अब थाहा भयो हाम्रा यी दुवै पीर त लिनै नपर्ने खालका रहेछन् । भगवान् श्रीपशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दछु– हामीलाई सद्बुद्धि दिनुहोस् ।
– (पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकालको फेसबुक स्टाटस)

(काठमाडौं) - ठमेल क्षेत्रमा रिक्सा चलाइरहेका विष्णु अछामीको गुजारा सहजै चलिरहेको थियो । जब भूकम्प आयो, ३२ वर्षदेखिको उनको रिक्सा–नाता खलबलिएको छ । ‘अहिले त खर्च धान्न पनि गाह्रो छ । परिवार भएकालाई झनै समस्या,’ उनले भने, ‘विगतमा पर्यटक पनि प्रशस्तै चढ्थे । आम्दानी राम्रै हुन्थ्यो ।’
बाह्य पर्यटक नै रिक्सा चालकका लागि आम्दानीको मुख्य स्रोत थिए, कुनै बेला । तर, पछिल्लो समय रिक्सा व्यवसाय सामान ओसारपसारमा मात्रै सीमित हुँदै गएको उनको अनुभव छ । रिक्सा चलाउन सुरु गरेको दिन सम्झँदै उनी भन्छन्, ‘पहिले बाह्य पर्यटकको भिड हुन्थ्यो, डलर पाइन्थ्यो । डलर बोक्दा पनि प्रहरीले सोधखोज गर्थ्यो । अहिले त आन्तरिक पर्यटक समेत रिक्सा चढ्न चाहँदैनन् ।’ सहरको भित्री भागमा ठूला गाडी छिर्न नपाउने भएपछि सामान ओसार्नमात्रै रिक्साको प्रयोग हुने गरेको छ ।
रामेछापका यादव थापा पनि ६ वर्षदेखि रिक्सा चलाइरहेका छन् । भूकम्पपछि पहिलेजस्तो पर्यटक नभएको उनको भनाइ छ । ‘भूकम्पपछि राम्रा संरचना पनि छैनन् । आएका पर्यटक मोबाइलमै नक्सा हेर्दै जान्छु भन्छन् ।’ पहिले दैनिक पाँच सय रुपैयाँसम्म कमाइ हुने भए पनि अहिले सय रुपैयाँ कमाउन पनि गाह्रो हुने उनले बताए ।
हेटौंडाका नकुल खनाल पनि १२ वर्षदेखि रिक्सा चलाइरहेका छन् । अहिले ग्राहक घटेकाले दुई घन्टामात्र चलाउँछन् । बिहान ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म रिक्सा चलाएबापत दैनिक दुई सय रुपैयाँ कमाउने गरेको उनले बताए । ‘दिनभर रिक्सा चलाए पनि पैसा कमाइँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले दुई घन्टा चलाएर अर्कोलाई भाडामा दिन्छु ।’ सिन्धुपाल्चोकका गोविन्द पाण्डेको पनि समस्या उस्तै छ । उनी पनि २० वर्षदेखि रिक्सा चलाइरहेका छन् । ‘पहिले यस्तो भिड थिएन, पर्यटक रिक्सा चढ्न लालायित हुन्थे,’ उनले विगत सम्झिए, ‘ठमेल क्षेत्रमा रिक्साको बेग्लै सान थियो । ती दिन कहाँ गए कहाँ ।’
चालकले नयाँ रिक्साको दुई सय र पुरानाको एक सय पचास रुपैयाँ भाडा रिक्सा व्यवसायी संघलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । भित्री सहरमा मात्र गुड्ने रिक्साको धोबीचौरमा दुई वटा ग्यारेज छ । पहिले ५०० रिक्सा गुड्ने भए पनि अहिले मुस्किलले २०० गुड्ने संघका अध्यक्ष राजेश मानन्धरले बताए । भित्री सहरमा मात्र गुड्ने अनुमति भएकाले पनि रिक्सा कम हुँदै गएको उनको भनाइ छ । ‘भित्री सहरमा मात्र गुड्न पाउँछन्,’ उनले भने, ‘मुख्य सडकमा गुड्न नपाउँदै ट्राफिक प्रहरीले समाउँछ ।’ पैसा कमाउने प्रलोभनमा केही चालकले लुकीछिपी मुख्य सडकमा रिक्सा गुडाउने गरेको उनले सुनाए । ‘बाह्य पर्यटक बोकेको खण्डमा दुःख दिँदैन तर सामान तथा आन्तरिक पर्यटक बोकेमा प्रहरीले समेत दुःख दिन्छ,’ उनले भने ।
काठमाडौंको ठमेल, इन्द्रचोक, वसन्तपुर, नयाँसडकलगायत भित्री सहरमा मात्रै रिक्सा गुडाउन पाइन्छ । रिक्साका लागि परमिट नहुँदा मुख्य सडकमा गुड्न नपाइने चालकको गुनासो छ । एउटा रिक्सा चालकले मुस्किलले मासिक तीन हजार कमाउने गरेको अध्यक्ष मानन्धरले बताए । संघीय तथा स्थानीय सरकारले प्रदूषण कम गर्न वातावरणमैत्री सवारीसाधनलाई जोड दिए पनि रिक्सा व्यवसायमा ध्यान नदिएको चालकहरूले गुनासो गरे । ‘अहिले सरकारी निकायले वातावरणमैत्री सवारीसाधनलाई जोड दिइरहेको छ,’ मानन्धरले भने, ‘तर पुरानो वातावरणमैत्री रिक्साप्रति ध्यान पुगेको छैन ।’ रिक्सा व्यवसायको मुख्य समस्या पार्किङ र मुख्य सडकमा गुड्न नपाउनु रहेको उनले बताए ।
ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का उपाध्यक्ष राजुमान डंगोलले ठूला सवारीसाधन नचल्ने
ठमेल क्षेत्रका लागि रिक्सा अपरिहार्य रहेको बताए । ठमेलको पर्यटक प्रहरीसँग समन्वय
गरेर रिक्सा चालकलाई ड्रेसको व्यवस्था गर्ने
संघले योजना बनाएको छ । ‘केही रिक्सा चालक मद्यपान गरी चलाउँछन्,’ उनले भने, ‘दिनभरको भाडा एकैपटक उठाउने गरी महँगो भन्छन् ।’ ठमेलदेखि ठहिटीसम्म पनि दुई सय रुपैयाँ भाडा
माग्न थालेपछि मानिस कम चढ्ने गरेको
उनले बुझाइ छ ।

ललितपुर (कास)– आगलागी नियन्त्रण र उद्धारको तरिकाबारे ललितपुरमा शनिबार प्रशिक्षण अभ्यास गरिएको छ । ललितपुर महानगरपालिका–१६ को युवा तथा विपद् व्यवस्थापन समिति र सशस्त्र प्रहरी बल जुद्ध वारुणयन्त्र काठमाडौंको संयुक्त आयोजनामा अभ्यास गरिएको हो । पाटन धपगाल बजारस्थित १६ नम्बर वडा कार्यालयमा नमुना आगलागी गराई घाइतेको उद्धार, व्यवस्थापन र उपचार विधिबारे जानकारी गराइयो ।
सिलिन्डरमा ग्यास लिक भएर आगो बालिरहेको अवस्थामा काठमाडौं जुद्ध वारूणयन्त्रका फायर कमान्डर नरेशराज कुँवरले ब्ल्यांकेटले सिलिन्डर बेरेर आगो निभाएका थिए । उनले फायर एक्टिङगुइसर चलाउने विधिबारे पनि सर्वसाधारणलाई जानकारी गराए । ‘ग्यास लिक भएर आगो बल्दा सिलिन्डर पड्किँदैन,’ कुँवरले भने, ‘तरिका जानेपछि सजिलै निभाउन सकिन्छ ।’ विद्युतीय उपकरण क्षमताको आधारमा प्रयोग नगर्दार्, बेलाबेलामा परीक्षण नगर्दा, पुराना तार नफेर्दा, तार कार्पेटमुनिबाट अव्यवस्थित राख्दा, टेपले राम्ररी नकस्दा आगलागीको जोखिम हुने गरेको उनले बताए ।

(ललितपुर) - ललितपुर महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत पुल्चोकस्थित मदन स्मारक स्कुलको खेल मैदान मासेर पर्खाल लगाएको छ । अदालतले २०७६ जेठमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्यालय हाताभित्रको खुला क्षेत्रमा कुनै संरचना निर्माण नगर्नु/नगराउनु भनी आदेश दिएको थियो । दरबार टोल विकास संस्थाका तर्फबाट वामदेव ज्ञवालीले खुल्ला
क्षेत्रको संरक्षण माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
पुल्चोक नःटोल–पाटन ढोका सडक विस्तार गर्ने नाममा विद्यालयको खेलमैदान साँघुरो हुने गरी नगरपालिकाले ३५ लाखमा नयाँ पर्खाल लगाएको हो । नयाँ पर्खालले विद्यालयको सात आना जग्गा सडकमा परेको छ । ललितपुर महानगर–२० का वडाध्यक्ष चन्द्र महर्जनले विद्यालयको जग्गामा संरचना नबनाउनु भनी दिएको अदालतको आदेशबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको
जिकिर गरे । ‘मौखिक रूपमा कसैले भनेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘लिखित रूपमा आए मात्र काम
रोक्न मिल्छ ।’
विद्यालयको जग्गामा अनधिकृत पर्खाल लगाएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले महानगरविरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलगायतका नियामक निकायमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । सर्तकता केन्द्रले छानबिन गर्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन टोली गठन गरेको छ । टोलीले ललितपुर महानगर–२० सँग स्पष्टीकरणसमेत लिइसकेको छ । २० नम्बर वडा कार्यालयले दोस्रो नगरसभाबाट पारित गरी नगर विकास योजना पुस्तिकामा समावेश गरी काम सुरु गरेको र सवारी चाप हटाउन उक्त सडक विस्तार गर्न आवश्यक रहेको स्पष्टीकरण दिएको छ । स्पष्टीकरणमा गाइडेड लायन्ड डेभलप्मेन्ट मापदण्डअनुसार सडकको पूर्वतर्फ मिश्रित बसोबास उपक्षेत्र परेकाले विद्यालयको एकतफी मात्र जग्गा लिनुपरेको भनिएको छ ।
स्कुलको २० रोपनी ११ आना जग्गा सरकारले घोषणा गरेको खुला क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ । महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले अदालतको आदेश महानगरले लगाएको पर्खालसँग सम्बन्धित नभएको तर्क गरे । ‘विद्यालयको जग्गामा व्यावसायिक पसल कवल बनाउन रोक लगाएको हो,’ उनले भने ।
विद्यालयले २०६४ मा पूर्वपट्टिको १३ हजार ६ सय वर्गफिट जग्गा व्यापारिक भवन बनाउन ललित मण्डप ट्राभल एन्ड टुर्सलाई २५ वर्षका लागि भाडामा दिएको थियो । २०६८ मा विद्यालय, टुर्स र क्लासिक डाइमन्सबीच सहमति भएर डाइमन्सलाई दिने निर्णय भयो । त्यतिबेला ठेकेदारले भवन बनाउन लाग्दा सडकको
जीएलडी मापदण्डअनुसारको सडक चौडा
नभएको भन्दै नक्सापास स्वीकृतिमा रोक लगाएको थियो । अहिले जनप्रतिनिधिसमेत सडक चौडा
गरी कम्प्लेक्स बनाउन लागिएको भन्दै
उजुरी परेको छ ।

मुलुकको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुत मार्गको निर्माण गति भने सुस्त छ । राष्ट्रिय गौरव नाम दिएर मुलुकले प्राथमिकतामा राखेको ठूलो लगानीको यस आयोजनाको ताल अन्य सामान्य निर्माण कार्यको जस्तै छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ को निर्णयले सेनालाई द्रुत मार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसपछि भौतिक मन्त्रालयले २०७४ साउन २७ मा आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो । सुरुमा सेनाले जिम्मा लिँदा आयोजना २०७८ सालसम्म सक्ने लक्ष्य थियो । त्यसमा सेनाले २०८०/८१ सम्म सक्ने गरी समयावधि बढाउन लगायो । तैपनि यही गतिमा अघि बढ्ने हो भने संशोधित समयसम्ममा पनि निर्माण सम्पन्न हुने देखिँदैन ।
यो आर्थिक वर्षको ५ महिना बाँकी भए पनि यसपालिका लागि छुट्ट्याइएको आधा बजेट मात्रै खर्च गर्न सकिने रक्षा मन्त्रालयले जनाइसकेको छ । १५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकिने मन्त्रालयको अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएकोमा त्यसको एक तिहाइ मात्र खर्च भएको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पारित हुन ढिलाइ भएकाले समस्या आएको सेनाको दाबी छ । गत वर्ष माघमा बनाएको प्रतिवेदन यो भदौमा पारित भएको हो । रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण र मुद्दामामिला अझै बाँकी छन् । हालसम्म रुख कटान र जग्गा अधिग्रहणका काम ९७–९८ प्रतिशत मात्रै सकिएका छन् । खोकना आसपासको जग्गामा समस्या छ । पुरातात्त्विक स्थानको महत्त्वमा असर नपुर्‍याउने गरी डीपीआर परिमार्जन गरेर भए पनि यस्ता सवाल शीघ्र टुंग्याइनुपर्छ ।
ललितपुरको खोकना र बाराको निजगढ जोड्ने द्रुत मार्गको लम्बाइ ७२ दशमलव ५ किमि हुनेछ । यो बाटो सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं– निजगढ दूरी १ घण्टामा छोटिनेछ । अहिले निजगढबाट काठमाडौं आउन छोटो मार्ग प्रयोग गर्दा औसत पाँच घण्टा लाग्छ । सेनाले तीव्र गतिमा काम भएको दाबी गर्दै आए पनि निर्माणमा सबैभन्दा कठिन भनिएका पुल र सुरुङको काम अझै अघि बढेको छैन । यस मार्गमा ८७ पुल हुनेछन्, तीमध्ये १६ वटा विशेष । पुलको दूरी मात्रै १०.५९६ किमि हुनेछ । सुरुङ मार्ग ३ वटा हुनेछन्, जम्मा ६.४१ किलोमिटर । पुल र सुरुङका लागि बल्ल ठेक्का दिने तयारी भइरहेको सेनाले जनाएको छ । अहिले ५५ किमि सडक खण्डमा मात्रै चट्टान एवं पहाड काट्ने र फिलिङ गर्ने काम भइरहेको छ । चार लेनको सडकको चौडाइ पहाडमा २५ मिटर र तराईमा २७ मिटर हुनेछ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाकै प्रगति लक्ष्यबमोजिम नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । समयमै काम नसकिँदा मुलुकको विकासमा मात्र असर पुग्दैन, यसको लागत पनि बढ्दै जान्छ । सुरु लागत अनुमान १ खर्ब ११ अर्ब रहेको परियोजनाको संशोधित अनुमानबारे अहिले फरकफरक तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ‘बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन’ मा संशोधित अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ भनिएको छ । तर राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संक्षिप्त परिचय’ मा यसको संशोधित अनुमान २ खर्ब १३ अर्ब उल्लेख छ । सही तथ्यांक जे भए पनि निर्माण अवधि जति बढ्दै जान्छ, त्यति यसको लागत पनि थपिँदै जाने निश्चित छ । पछि लागत अध्याधिक भएमा निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँदा त्यसको अनुपातमा लाभ प्राप्त नहुने पनि हुन सक्छ ।
अहिले ३० वटा प्याकेजमा ठेक्का गरेर निर्माण भइरहेको छ । जसमध्ये ५ वटा प्याकेजमा सेनाले आफ्नै जनशक्ति र साधन प्रयोग गरेर काम गरिरहेको छ । समयमै गुणस्तरीय द्रुत मार्ग बनाउन सरकार र सम्बन्धित पक्षले निर्माण अघि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यस परियोजनामा मुलुक रक्षाको मूल जिम्मेवारी भएको सेनाको आफ्नै प्रतिष्ठा पनि दाउमा छ । सरकारले समयमै काम सक्ने विश्वासका कारण सेनालाई जिम्मा लगाएको हो, यो विश्वास उसले डगमगाउन दिन हुँदैन । आयोजनाबारे कतिपय कामकारबाही पारदर्शी नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ । संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले हालै आयोजना गरेको द्रुत मार्गसम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूले अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति माग गर्दा सेनाले दिन चाहेन । सेनाले यसको प्रगति विवरण पनि दुरुस्त राख्नुपर्छ । अनि, मूल र सहायक ठेक्का क–कसलाई दिइएको छ त्यो सूची पनि पारदर्शी बनाइनुपर्छ ।

कान्तिपुरले २७ औं वार्षीकोत्सवमा प्रकाशित ‘अग्रणी’मा बितेका १०० वर्षमा दिवंगत भएका केही व्यक्तित्वले परिवर्तनका लागि गरेको संघर्षका कथा संग्रहणीय छ । तर, कान्तिपुरको ‘अग्रणी’मा थुप्रै छुट्नै नहुने व्यक्तित्व छुटेका छन् । इतिहासमा कम योगदान भएकाले पनि ठाउँ पाएका छन् ।
योगी नरहरिनाथ अटाउन सकेनन् । सहिदहरू दशरथ चन्द, गंगालाल, धर्मभक्त र शुक्रराज शास्त्रीहरूका एक शब्द पनि यसमा अटेन । मदन भण्डारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला समेटिएनन् । कतिपय स्रस्टाहरूबारे लेख्ने लेखकहरूमा विषयवस्तुको कम ज्ञान भएको उदाहरण जयपृथ्वीबहादुर सिंहको लेखमा देखियो ।
जंगबहादुर राणाका छोरीका नाति जयपृथ्वीबहादुर सिंहलाई लेखमा जंगबहादुरका भान्जा भनिएको छ । जयपृथ्वीलाई उनलाई ससुरा चन्द्रशमशेरले ‘पाखे ठकुरी’ भनेको कुरा उल्लेख छ । ससुरा चन्द्रशमशेरसँग जयपृथ्वीको राजनीतिक कारणले मनमुटाव भएपछि उनी स्वेच्छाले प्रवास गएका हुन् ‘पाखे ठकुरी’ भनेर होइन । सहिद भीमदत्त पन्तबारे लेखमा पनि थुप्रै तथ्यगत त्रुटिहरू छन् । कान्तिपुरले भविष्यमा सम्बन्धित विषयका जानकार व्यक्तिहरूलाई स्थान देओस् । अनि छुटेका व्यक्तिहरू पनि समेटिऊन् ।
– तुलसी पाठक, नेपालगन्ज, बाँके

‘आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको टेप दुईमहिना अगाडि नै सुनेको सर्वजनिक भएको छ । यसले ओलीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । दुई महिना अगाडि नै टेप ओलीले सुन्दासुन्दै बाँस्कोटालाई कारबाही नगरी मन्त्रिपरिषद्मा राख्नु आपत्तिजनक कार्य हो । कमिसनकै आशामा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरिरहेको रहस्य बाँस्कोटा काण्डसँगै खुल्यो । ७० करोड घूस खान खोजेको अडियो सुनेर ओलीले तुलोको एकातिर बाँस्कोटा अर्कोतिर सबै मन्त्रीहरूलाई राख्दा बाँस्कोटाको तौल बढी हुन आउँछ किन भने ? प्रधानमन्त्रीले यही आधारमा आफूले पदमा बस्ने नैतिक धरातल गुमाइसकेका छन् । पटकपटक विवादमा आउँदा ओलीले बाँस्कोटालाई असक्षम देखेनन् बरु काभ्रे जिल्लालाई प्रतिभा जन्माउने जिल्ला देखे । गोकर्ण बिष्ट, लालबाबु पण्डित जस्ता मन्त्रीलाई असक्षम देख्ने ओलीका आँखाले ७० करोड कमिसनका लागि बार्गेनिङ गरिरहेका बाँस्कोटालाई सधैं इमानदार र आफ्नो क्याबिनेटको सबैभन्दा उत्तम देखे । ओलीकै पूर्ण समर्थनका कारण बाँस्कोटाको शैली उदण्ड बन्दै गइरहेको थियो । गोकुल बाँस्कोटा तत्कालीन नेकपा एमालेमा पुरानो नाम होइन ओलीकै बुई चढेर एकाएक उनी शिखर चढेका हुन् । अहिले ओलीलाई धरापमा पार्ने गरी बाँस्कोटा पछारिए । यदि ओलीले आफूले अगाडि सारेको म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउने हो भने उनले हार स्वीकार गर्नैपर्छ । र, आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नुपर्छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

सरकारको दुई वर्षले भ्रष्टाचार बढिरहेको बताइरहेको छ । एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका घटना बाहिरी रहँदा जनता सरकारप्रति निराश छन् । भ्रष्टाचारीलाई सरकारले कारबाही नगरेर राजीनामा वा सम्पत्ति फिर्ता गर्न लगाएको छ । यो उन्मुक्तिको बाटो हो । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कमिसन काण्डले आम नागरिकलाई झन् झस्काएको छ । आखिर किन राजनीति गर्नेमा भ्रष्टाचारको मोहो बढ्दै गइरहेको छ ? सरकारले दिएको तलबले नपुगेर हो ? पदमा पुग्दा अहिले नै गरौं पछि के हो के भनेर पो हो कि ? नेपाली समाज यस्ता धेरै प्रश्नहरूमा जेलिएको छ । हाम्रो चाहना भ्रष्टाचारीलाई अदालतले दण्डित गरेको हर्ने छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी

कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘कमरेडको खुसीशास्त्र’ शीर्षकको विचारमा चित्रिण गरिब र सिमान्तकृत मतदाताहरूको कथाव्यथा दयनीय छ । निरीह र निमुखा जनताको भाग्य सिंहदरबारले फेरेन न त क्रान्तिहरूले नै फेर्‍यो । सरकार रजगजका साथ सिंहदरबारमा छन् । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने सरकारको लक्ष्य सफल भएको डंका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पिटिरहेका छन् । किसानले मेहनतको फल पाएका छैनन्, मूल्यवृद्धि अकासिएको छ । किसानहरू झन्झन् गरिब भइरहेका छन् । मजदुरी गर्नेहरू संकटमा परेका छन् । दुःखी जनता मुगलानमा दुःखकै जिन्दगी बाँच्न बाध्य छन् । मुलुकमा रोजगारी छैन । यस्ता कुराको सम्बोधन विगत दुई वर्षमा सरकारले गर्‍यो त ? यस्तोमा जबरजस्ती जनता खुसी छन् भन्ने भाषण विरोधाभासपूर्ण भएन ? जनता कमजोर तर सरकार बलियो हुने कस्तो लोकतन्त्र हो यो । खुसी को छन् त ? आजसम्मका प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू र यिनका आसेपासे, लाभको पद प्राप्त गर्ने, बिचौलियाहरू नै खुसी होलान् । लोकतन्त्र पनि यिनीहरूलाई आएको छ । सिंहदरबारले नचिनेका निरीह जनताको सपना कसले सम्बोधन गर्ने ? फाटेका चप्पल र लुगा लगाउनेको मतले सिंहदरबारमा राज गरेको सरकारले पिल्सिएका जनता दुःखी रहेसम्म एकोहोरो खुसी छु भन्नुको औचित्य के ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, पाली, अर्घाखााची 

१. अस्थायी शिक्षकको कोलाहलबाट सार्वजनिक शिक्षा भर्खरै केही हदसम्म मुक्त भई सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तरको अनुभव गर्न थालिएको वर्तमान अवस्थामा यो वा त्यो निहुँमा सार्वजनिक शिक्षामाथि प्रहार हुने काम शिक्षा मन्त्रालयले गर्न लागेको छ ।
२. गणित, विज्ञान र अंग्रेजीका विषयमा शिक्षक अभाव भई हजारौं शिक्षक आवश्यक रहेको र यी विषयमा दरबन्दी मिलानबाट समस्या समाधान नहुने कुरा पनि जगजाहेर छ ।
३. अहिले शिक्षा मन्त्रालय यी विषयमा मासिक २४ देखि ३० हजार पारिश्रमिकमा एकवर्षे स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति गरी काम चलाउने सोचमा छ, जुन झट्ट हेर्दा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा सरकार दत्त चित्त रहेको जस्तो देखाउँछ ।
४. तर हाम्रै मुलुकमा शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर यी विषयहरूमा स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्थापन टिच फर नेपालले ८ वर्षदेखि गर्दै आएको छ मासिक १७ हजारमा त्यो पनि २ वर्षसम्म । टिच फर नेपालको फेलो बनेर जानेले गुणस्तरमा फड्को मारेकै छन्, अहिले त यसमा स्थानीय सरकारले समेत सहकार्य गर्न थालेका छन् ।
५. स्थानीय सरकारको सहभागितामा गैर सरकारी संस्थासँग मिलेर कार्यक्रम चलाउन सकिने मोडल हुँदाहुँदै केन्द्रीय सरकार हावी भई सबै जिम्मा आफैं लिन खोज्नु प्राज्ञिक र आर्थिक हिसाबले कत्तिको सान्दर्भिक होला ?
६. स्वयंसेवक भर्ना गर्दा एक साताको म्याद दिएर निवेदन आह्वान गर्ने र छनोट भएकालाई खास तालिम बिना विद्यालय पठाउने संकेत कार्यविधिले गरेको छ ।
७. यो भनेको संघीय सरकारको इसारामा राजनीतिक कार्यकर्ता विद्यालयमा शिक्षक बनाउने रणनीति नै हो भन्न कर लाग्छ ।
८. स्वयंसेवककै रूपमा शिक्षक राख्नु अन्यथा मान्न सकिन्न तर तिनको क्षमता परीक्षण वैज्ञानिक रूपमा गरिएन भने सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उँभो लाग्ने लक्षण देखिन्न ।
९. अंग्रेजी, विज्ञान र गणित जस्ता संवेदनशील विषयमा दरबन्दी यकिन गरी ५ वर्षभित्रमा पूरा गरिसक्ने सरकारको शिक्षा नीति कतै एकवर्षे स्वयंसेवक कार्यक्रमको निरन्तरतामा टुंगिने त हैन ?
१०. एकपटक शिक्षा मन्त्रालयले पुनरावलोकन गरोस् ।
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौँ

भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली कार्यकालको तेस्रो वर्ष सुरु हुँदा नहुँदै आफैं मुख देखाउन नसक्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ । ५४ करोड घूस डिल गरेको सञ्चारमन्त्रीको अडियो प्रकरणपछि अब उहाँसँग एउटै विकल्प छ– पूरै प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि राजीनामा ।
सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा प्रधानमन्त्री ओली अघिल्लै कार्यकालदेखि जोडिएको खुलासा भइसकेको छ । त्यसमाथि ओलीका लागि गोकुल केबल मन्त्री थिएनन्, ‘छोरा’ थिए । उनी ओली सरकारका प्रवक्ता मात्र थिएनन्, ओलीकै घरमा बस्थे । गोकुलले घूस मागेको अडियो प्रधानमन्त्रीकहाँ पनि पुग्यो । तर, भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने सदाचारी प्रधानमन्त्रीले गोकुललाई सहरी विकास मन्त्रालय पनि थपेर सजाय दिनुभयो । त्यति मात्र होइन, काभ्रे पुगेर गोकुल अतुलनीय प्रतिभा भएको दाबीसमेत गर्नुभयो । तथ्य प्रस्ट छ, अडियो गोकुलको भए पनि डिल प्रधानमन्त्रीकै थियो । त्यसैले अब भ्रष्टाचारको क्वारेन्टाइनमा गोकुल मात्र बसेर पुग्दैन, प्रधानमन्त्री आफैं बस्नुपर्छ । गोकुलको राजीनामाले पुग्दैन, प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा दिनुपर्छ ।
खासमा ओली सरकारमा भ्रष्टाचार अपवाद होइन, नियम भएको छ । देशकै इतिहासमा यो पहिलो सरकार हो, जसका सचिवले मेलम्ची प्रकरणमा मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रीले पैसा मागेको आरोप लगाए । तर, सुशासक ओलीले न सचिवलाई छुनुभयो, न मन्त्रीलाई । सरकारले घूस माग्यो भन्दै इटालियन ठेकेदार हिँड्यो तर सरकारको सरम प्रधानमन्त्रीसँगै डाइलोसिस कक्षमा गयो र शुद्ध भएर फर्कियो । के अडियो प्रकरण पनि यसै गरी शुद्ध हुन दिने ?
प्रधानमन्त्री यतिको प्रेमी वा शुभेच्छुक मात्र होइन, सीईओ नै भएको पुष्टि हुन्छ, किनकि यतिका निम्ति प्रधानमन्त्रीले निजी प्रतिष्ठा मात्र होइन, जनमतलाई समेत दाउमा राख्नुभएको छ । जनताले दिएको सुविधाजनक बहुमतलाई जनताका लागि होइन, यतिका लागि दुरुपयोग गर्नुभएको छ । ओलीको परिचय सस्तो दर्जाका तुक्काफुक्काबाट, तत्काल पाइने सस्तो तालीबाट बन्यो । प्रधानमन्त्री भएपछि त उहाँले जिम्मेवारीबोध गर्नुहोला कि भन्ने आशा गरिएको थियो । एक त रोगले आक्रान्त, त्यसमाथि निःसन्तान ओलीले कम्तीमा यस पटक कीर्तिका लागि पनि केही त गर्नुहोला भन्ने सबैजसोलाई लागेको थियो । उहाँले कीर्ति मात्र होइन कीर्तिमान नै राखेर जानुहुने भयो, तर नामको होइन दुर्नामको । सदाचारको होइन भ्रष्टाचारको । रेल र पानीजहाजका जोसिला गीत गाएर बालुवाटार पुगेका प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार पुगेर केबल यतिको बाँसुरी बजाउनुभयो । यतिसँग प्रधानमन्त्रीको अविच्छिन्न तर अनैतिक सम्बन्ध जनतामाथि धोका होइन ?
ओलीले नेपाली समाजलाई घृणा र ध्रुवीकरणतिर लगेर अनि स्थायित्व, रेल र पानीजहाजका सपना बेचेर चुनाव त जित्नुभयो, तर राष्ट्रका समस्या सल्टाउन उहाँसँग न नीति थियो, न दृष्टिकोण, न इच्छाशक्ति । दुई वर्षमा यो प्रमाणित भइसकेको छ । ‘बलियो’ सरकार हरेक दिन फेसबुकमा परीक्षा दिन्छ । फलाना मन्त्री जाने र फलाना मन्त्री आउने अनुमानमा अब सट्टाबाजी मात्र हुन बाँकी छ । ‘छोरा’ हुन नपाएका जति मन्त्रीहरू पर्सिएका बोकाजस्ता भएका छन्, जसलाई बालुवाटारको खड्गले कहीँ कति बेलै पनि मार हान्न सक्छ । तिनमा न आत्मविश्वास छ, न उत्साह । मन्त्रालयभन्दा पनि बालुवाटारका चौकीदारहरूको चाकडीमा तिनको कार्यकाल बितिरहेको छ । मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता मूल्यांकन कति विवेकपूर्ण छ, पुनर्गठनमै देखियो । आफैं असफल र अयोग्य सावित प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड कसरी बनाउने ?
राजनीतिज्ञका रूपमा ओलीको कार्यशैली सधैं निषेधकारी देखिन्छ । पार्टी अध्यक्षका रूपमा उहाँको कार्यशैली स्वेच्छाचारी, व्यक्तिवादी र पक्षपाती भएको आरोप नेकपाकै नेताहरूले लगाइरहेका छन् । अघिल्लो पटक उहाँले संसद्मा जम्मा एक सिट भएकाहरूलाई समेत भटाभट मन्त्री बनाउनुभएको थियो । छ दिशातिर फर्केका छ जना उपप्रधानमन्त्रीले सरकारको शोभा बढाएका थिए । अहिले भन्न त एउटै पार्टी छ, तर यो पार्टीको हरेक तारबाट बेग्लाबेग्लै धुन बजेका छन् । सरकारको वैचारिक विरोधाभास थरीथरीका मन्त्रीहरूका विचित्रका अभिव्यक्तिमा प्रकट भइरहेको छ । गृहमन्त्री भन्छन्, एमसीसी पास हुँदैन । परराष्ट्रमन्त्री भन्छन्, पास हुन्छ । प्रधानमन्त्री आफैं प्रथम अध्यक्ष रहेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटीले एमसीसीमाथि कार्यदल बनाउँछ र प्रथम अध्यक्षज्यू नै त्यसलाई तमासा भन्नुहुन्छ । एमसीसी त उदाहरण मात्र हो, ओली सरकारको आयु लम्बिँदै जाँदा राष्ट्रको कूटनीतिक र आन्तरिक क्षमतामा पनि थप ह्रास आउने प्रस्ट छ । आफ्नै पार्टीपंक्तिलाई विश्वासमा लिन नसक्नेले सिंगो देश र अन्तर्राष्ट्रिय जनमतलाई कसरी विश्वासमा लिन सक्ला ?
प्रधानमन्त्रीका लागि स्वार्थ नै सिद्धान्त हो । हिजो उहाँका लागि माओवादी केबल हत्यारा थिए, पछि एकाएक सहकर्मी भए । हिजो मधेस आन्दोलनका मृतकहरू ओलीका लागि ‘झरेका आँप’ थिए । हिजो राजेन्द्र महतोहरू घनघोर राष्ट्रविरोधी थिए । पछि राजेन्द्र महतोलाई चुनाव जिताउन उहाँलाई कत्ति संकोच भएन । अहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा तिनै महतोहरू सहोदर कमरेड भए । हिजो मधेसको समथर भूमि र विहारको समथर भूमि उहाँका लागि एउटै थियो । हिजो निम्नस्तरको ध्रुवीकरण र घृणाको खेती गर्ने ओलीलाई आज सीके राउतसँग एउटै मञ्च गौरवको विषय भएको छ ।
ओलीले नेपाली राजनीतिमा जुन भाषा, जुन शैली र जुन अपमानको संस्कार विकास गर्नुभएको थियो, त्यो विषवृक्ष भएर अहिले उहाँकै पार्टीमा फैलिइरहेको छ । नेकपामा अब ओलीको एकलौटी वर्चस्व सकिइसकेको छ । करिब दुई वर्ष ओलीले ‘मेरो वचन नै हो शासन’ शैलीमा बाहुबली सिनेमा देखाउनुभयो । अहिले उहाँ सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ भनेर आफैं रुन थाल्नुभएको छ । दुईतिहाइको दम्भले चूर ओली आज आफैंले टेक्ने ठाउँ नभेट्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री संकोचहीन हुनुहुन्छ । रोस्टममै उभिएर पनि झूट बोल्न सक्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको दाबी छ, विद्यार्थी भर्ना यो सरकारका पालामा १२ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशत पुगेको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयकै शैक्षिक गुणस्तर मापनले गरेको सर्वेक्षणले भन्छ– कक्षा ८ मुनिको औसत सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशत पनि छैन । कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या १४ लाख हाराहारी छ भने १० कक्षासम्म पुग्दा त्यो संख्या घटेर ४ लाख हाराहारी पुग्ने गरेको छ । भर्ना हुँदाको तथ्यांक देखाएर कक्षा १० नपुग्दै विद्यालय नै छाड्ने करिब १० लाख विद्यार्थीको भविष्यमाथि उदासीन हुन मिल्छ ? प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दाबी गर्नुभयो– खानेपानीमा ९९ प्रतिशत जनताको पहुँच छ तर केही महिनाअघि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले गरेको परीक्षणमा जार र बोतलकै पानी पनि पिउन अयोग्य देखियो । सरकारले पिउनयोग्य भनेको पानीमा पनि व्यापक मात्रामा आइरन, ब्याक्टेरिया, अमोनिया र क्लोरोफर्म भेटियो ।
प्रधानमन्त्री प्रश्नदेखि भने तर्किनुहुन्छ । निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारा कहाँ छन् ? कहाँ छ तेत्तीस किलो सुन ? कहाँ छ यातायात सिन्डिकेटको खाता ? काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्छु भनेर सूची माग्ने प्रधानमन्त्रीले नै जरिवानासम्म नतिराई सबै ठेक्काको नवीकरण गरेपछि कहाँ खोज्ने प्रधानमन्त्रीको नैतिकता ?
प्रधानमन्त्री शासनको हरेक मोर्चामा असफल भइसक्नुभएको छ । उहाँलाई सोध्न प्रश्नैप्रश्न छन् । बुट र हेल्मेट लगाएर चौरमा घाम तापिरहेका नेकपाका सुकिला कार्यकर्तालाई बाँडेको पैसा नै थियो त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ? दुईतिहाइको सरकारमा कति रोजगारीका अवसर सिर्जना भए र कति जनशक्ति पलायन हुनबाट रोकियो ? कति घट्यो महँगी ? कति खुले नयाँ उद्योग ? कति बढ्यो निर्यात ? के छ पोखरा विमानस्थल र मध्यपहाडी राजमार्गको प्रगति ? कति घट्यो नेपाल वायुसेवा निगमको घाटा ? कहाँ पुग्यो लगभग मुआब्जा बाँडिसकेको बूढीगण्डकी आयोजना ? अनि के–के थपिए दूरगामी महत्त्वका सिग्नेचर प्रोजेक्ट ? अघिल्ला सरकारहरूबाट विरासतमा प्राप्त आयोजना र उपलब्धिलाई निजी उपलब्धि भनेर कति दिन जनता झुक्याउन सकिन्छ ?
एक हप्तामै गुठी विधेयक किन फिर्ता लिनुपर्‍यो ? मिडिया विधेयक किन परिमार्जन गर्नुपर्‍यो ? सरकार सिक्न र समीक्षा गर्न चाहँदैन । अझ सामाजिक सञ्जालमा आउने जनधारणा नियन्त्रण गर्न सरकारले आफैं तोकेका न्यायाधीशहरूको ‘कंगारु कोर्ट’ खडा गर्न खोज्छ । शैलीमा स्वेच्छाचारी, नियतमा भ्रष्टाचारी, व्यवहारमा निरंकुश सरकार देशलाई किन चाहिएको छ ?
वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउँछौं भनिएको थियो । बन्यो ? भारतबाट आउने तरकारीको विषादी परीक्षणसम्म गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री निरीह भएर जनतालाई ढाँट्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । कालिमाटी तरकारी बजार निरीक्षण गर्न पुगेका मन्त्री स्वयं लज्जित भएर फर्किनुपर्‍यो । दुई वर्षभित्रै राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक अनि वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने प्रधानमन्त्रीको वाचा थियो । पूरा भयो ? कि विष्णु पौडेलले पाएको बालुवाटारको आठ आना जग्गा नै क्रान्तिकारी भूमिसुधार थियो ?
केरुङ–काठमाडौं रेलको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले नै अतिरञ्जित प्रचार गरेपछि बाध्य भएर चिनियाँ राजदूतले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर तत्काल रेलको सम्भावना नरहेको प्रस्टीकरण दिनुपर्‍यो । अघिल्लो पुस १६ गतेलाई नै प्रधानमन्त्रीले पानीजहाज चढ्न निम्तो बाँड्नुभएको थियो । अब नेकपाका कार्यकर्ताहरू स्टिमरलाई पानीजहाज भन्न थालेका छन् । राष्ट्रवादको मादलको खरी झरेको छ । ओलीले भारतसँग १९५० मा गरिएको सन्धिलाई प्रतिस्थापन गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो, तर लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नक्सासम्म सार्वजनिक गर्न सक्नुभएन । प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादका चर्का कुरा गर्नुहुन्छ तर मन्त्रीहरू कालापानी वरैबाट हेलिकप्टरमा फोटोसुट गर्छन् । के एक्काइस किलोमिटर पर हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गरेर फिर्ता आउँछ लिपुलेक ? टुटल र पठाओकै बारेमा केही निर्णय गर्न नसक्ने सरकारले प्रविधि र इनोभेसनको कुरा गरेर कसैले पत्याउँछ ?
अब सोध्ने बेला आएको छ– कसका लागि काम लाग्यो त ओलीको दुई तिहाइ ? खाडीको तातो बगरमा ऊँट चराइरहेको नागरिकका लागि कि यतिका लागि ? हरेक दिन सरकारका ‘उपलब्धि’ मिडियामा आइरहेका छन्, तर लाजलाग्दा काण्डका रूपमा । अब प्रधानमन्त्री अखबारका शीर्षकसँग उत्तेजित हुने कि आफ्नो अयोग्यता स्वीकार गर्ने ? सम्पादकको मुटु पहिले खोज्ने कि यतिहरूसँग धरौटी राखेको प्रधानमन्त्री स्वयं र सरकारको मुटु फर्काउने ? कसले तिरेको छ प्रधानमन्त्रीको सिंगापुरको बिल ? र, के पाएको छ त्यसले पुरस्कार ?
होली वाइन प्रकरणमा हामीले देख्यौं, प्रधानमन्त्रीले लगभग एक साता बालुवाटारबाट बसाइँ नै सरेर मुनको विषालु प्रसाद पिउनुभयो । वाइडबडीमा हामीले देख्यौं, छानबिनसम्म नगरेर दोषीलाई ठाडै जोगाउनुभयो । ललिता निवासमा हामीले देख्यौं, विष्णु पौडेललाई जोगाउन अख्तियारको समेत खुला दुरुपयोग गर्नुभयो । अब अडियोले भन्छ, बालुवाटार आफैं भ्रष्टाचारको मुख्यालय भएको छ । ओली प्रधानमन्त्री रहिरहेर गोकुलमाथि निष्पक्ष छानबिन हुन सक्दैन, किनभने गोकुल पात्र हुन् र प्रधानमन्त्री निर्देशक । त्यसमाथि अख्तियार र राज्यका अंगको दुरुपयोग हामीले देखिसकेका छौं । त्यसैले सेक्युरिटी प्रेस काण्डको निष्पक्ष छानबिनका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनैपर्छ ।

०७३ साउनमा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा लगानी बोर्ड बैठकले तत्काल सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कुनै पनि ठूलो खरिदको कारोबार सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गराएर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर यसको पालना गरिँदैन । मन्त्रिपरिषद्मा लगेर खरिद गर्ने निर्णय गराइन्छ । यो विवादमा पनि टेन्डरबाट नभई सस्तोमा, कमिसन नदिईकन सिधै उत्पादक मुलुकसँग खरिद गर्ने, सरकार–सरकार कारोबार गर्ने (जीटूजी) भनी
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरियो । सिधै उत्पादक देशसँग खरिद गर्ने निर्णय भएपछि पनि विभिन्न खेल हुँदै गए । सुरुमा स्विट्जरल्यान्डसँग कुरा भएकामा फ्रान्स र जर्मनीसँग पनि कुरा चलाइयो बिचौलियामार्फत ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यो प्रकरणमा छानबिन सुरु गरेको थियो । लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेस खरिदबारे प्रिन्टिङ प्रेसका विज्ञ विजयप्रकाश मिश्र र सफ्टवेयर इन्जिनियर सुधीरराज पाण्डेसँग छलफल गरेको थियो । समिति बैठकमा विज्ञका रूपमा उपस्थित मिश्रले लागत मूल्यभन्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई खरिद अनुमति दिन लागेको भनी विवाद उठाएका थिए । तिनै मिश्रले डेढ वर्षअघि नै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँगको कमिसनको कुराकानी रेकर्ड गराएका रहेछन् । आफू एजेन्ट रहेको स्विस कम्पनीले नपाउने भएपछि त्यो रेकर्ड प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत उपलब्ध गराएका रहेछन् । प्रधानमन्त्रीबाट कुनै कारबाही नभएपछि अहिले त्यो कमिसन डिलसम्बन्धी कुराकानी सार्वजनिक भयो ।
स्विस कम्पनीका एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रले संसदीय समितिले गलत निर्णय गर्न लागेको भनेर एक अनलाइन पोर्टललाई बताएको देखिन्छ । यही विषयलाई लिएर संसदीय समिति र सांसदहरूको अपमान गरेको भनी साइबर अपराधमा कारबाही गर्न प्रहरीको साइबर क्राइम ब्युरोलाई सार्वजनिक लेखा समितिका सचिवले पत्र लेखेका छन् । यसबाट यो विवाद अझै पेचिलो बन्दै गएको छ ।
सेक्युरिटी प्रेस खरिदबारे संसदीय समितिमा छानबिन चल्दा सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीले गोलमटोल जवाफ दिएपछि सांसदहरूले सचेत गराएका थिए । प्रेसबारे बुझ्न भनी युरोप जाँदा सबै खर्च सरकारले बेहोरेको बताएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले सांसद विरोध खतिवडाको चेतावनीपछि जर्मनी जाँदा नेपाल सरकारले खर्च उठाएको र फ्रान्स जाँदा आफ्नो टिकट फ्रान्स सरकारले
बेहोरेको जवाफ दिएका थिए ।
फ्रान्सबाट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको सेक्युरिटी प्रेसमा पनि कुख्यात यति होल्डिङ्स नै कमिसन एजेन्ट रहेको भनिएको छ । फ्रान्सको आईएन ग्रुपलाई २०७६ जेठ ५ मा यतिका तर्फबाट आफैंले पत्र लेखेको आरोप पनि मन्त्री बाँस्कोटालाई लागेको छ । सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका सन्दर्भमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा, सञ्चारसचिव महेन्द्रमान गुरुङ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र यतिका मालिक (स्वर्गीय) आङछिरिङ शेर्पा पटक–पटक फ्रान्स र जर्मनी गएका थिए । लेखा समितिका सदस्यहरूले सेक्युरिटी प्रेसको ठेक्का लिने कम्पनीको स्वार्थमा पटक–पटक सम्बन्धित देशको भ्रमण गर्नुको उद्देश्यका विषयमा कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई प्रश्न गरे– मन्त्री बाँस्कोटा फ्रान्समा प्रेस हेर्न जानुपर्ने कारण के थियो ? के मन्त्री यो प्रेससम्बन्धी कुनै विज्ञ हुन् ? भ्रमणमा यतिका आङ छिरिङसमेत गएकाले यो कारोबारमा ठूलो कमिसनको खेल रहेको मान्नुपर्छ । सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि २७ अर्ब पर्नेमा बाँस्कोटाले २८ अर्बको स्टिमेट बनाउन लगाउनुको उद्देश्य पनि कमिसनकै खेल हो ।

भ्रष्टाचारको उद्योग
घूस लिनुदिनु गर्दा वा सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गर्दा भ्रष्टाचारको कार्य घटित वा वारदात भइसकेको हुन्छ । सबै कामकुराको तयारी गरेको तर काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थालाई नेपाली कानुनमा ‘उद्योग’ भनिन्छ । सेक्युरिटी प्रेस खरिद भ्रष्टाचारमा पनि काम सम्पन्न भइनसकेकाले भ्रष्टाचार गर्ने उद्योग मुद्दाको वारदात कायम हुन्छ । सेक्युरिटी प्रेस सप्लाई गरी घूस मिलाउने र सरकारी रकमबाट सामान खरिद गर्ने सरकारी पक्षका मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कुराकानीको रेकर्ड नै बाहिरिएकाले अख्तियारले भ्रष्टाचार गर्ने उद्योगको कसुरमा अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया सरकारले बाँस्कोटाकै अगुवाइमा अगाडि बढाइएकामा विवाद भएन । खरिदकर्ता नेपाल सरकार र सेक्युरिटी प्रेससम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री पनि उनै थिए । कुनै उनाउ व्यक्तिले यो कारोबार गर्न लागेको भन्ने पनि होइन । खरिद गर्न लागेको प्रेसको सरोकारवाला बाँस्कोटा नै थिए । कमिसन लेनदेनको अडियो बाहिरिएपछि बाँस्कोटाले सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।
उक्त अडियोबारे दुई महिनाअगाडि नै जानकारी भइसके पनि प्रधानमन्त्री ओली मौन रहे । बाँस्कोटा प्रधानमन्त्रीका अति पत्यारका भित्रिया भएका कारण अडियो सार्वजनिक नभएसम्म केही गरिएन, जसरी राजनारायण पाठकको घूस प्रकरणको भिडियो चार महिनाअगाडि नै हेरे पनि प्रधानमन्त्री लगायत चुपै बसिरहेका थिए ।
मुलुकभित्रै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै ५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गत भदौ १० मा आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अन्तिम घडीमा आएर सरकारले रद्द गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा बोलपत्र प्रक्रिया २१ कात्तिक मा रद्द गरियो ।
बाँस्कोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीसमेत जवाफदेहीबाट पन्छिन मिल्दैन । पासपोर्ट छपाइको टेन्डर प्रधानमन्त्रीकै चाखमा बदर गरियो । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा पनि उनकै रुचि रहेको प्रस्ट छ । न्यूनतम मोलमा कमिसनबिना खरिद गरिन्छ भनिए पनि पटकपटकको निर्णय प्रक्रियाले त्यो देखाएन । कहिले स्विस कम्पनीलाई दिने, कहिले जर्मनसँग प्रस्ताव लिने, अन्तिममा फ्रान्सेलीसँग किन्ने निर्णय गरे पनि लागत बढाउनुबाटै सरकारको क्रियाकलाप शंकास्पद देखिन आयो । फ्रान्सको कम्पनीको नेपाली एजेन्ट यति समूह नै रहेको भनिन्छ । नेपाल ट्रस्टदेखि खरिदबिक्रीमा समेत यति समूह हावी हुनुले सेक्युरिटी प्रेसमा पनि सुरुदेखि नै ग्रान्ड डिजाइनले काम भइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा प्रधानमन्त्रीको कुनै चाख नभएको भए, दाबी गरिएझैं दुई सरकारबीचको कारोबार मात्र भएको भए सम्बन्धित देशको सरकारलाई सिधै पत्र लेखिनुपर्थ्यो ! प्रस्ताव आह्वान गर्नुपूर्व नै कमिसन एजेन्टको चलखेलमा स्विस, जर्मन र फ्रान्सेली कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए । दुई सरकारबीचको खरिद प्रक्रियामा त कमिसन एजेन्टको उपस्थिति नहुनुपर्ने ! कुनै पनि सरकारलाई सिधै पत्र आदानप्रदानबाट काम भएको देखिँदैन । यसबाट ठूलो कमिसनका लागि नै विभिन्न खेल हुँदै आएको देखिन्छ । कमिसनमा प्रधानमन्त्रीको रुचि थिएन भने यसलाई किन मन्त्रिपरिषद्मा लगियो ? सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेर खरिद गराउन मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने उचित कारण नै थिएन । नीतिगत निर्णयका आडमा ३० औं अर्बको खरिदमा अख्तियारलाई छल्न खोजेको प्रस्ट नै छ । अन्यथा भन्ने आधार कतै देखिन आउँदैन ।
२०६७ सालमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको एउटा अडियो सार्वजनिक भएको थियो, जसमा उनले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिने थप ५० जना सांसद किन्न चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रकम मागेका थिए । अहिले बाँस्कोटाले त्यो रेकर्डमा आफूले बोलेको कुरा घुमाउरो पारामा मिडियामा स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले अहिले अवस्था फरक छ । खरिदको काम आफूले, आफ्नै मन्त्रालयले गर्न लागेको, सरकारी पैसा खर्च गर्न लागेकामा विवाद नभएको र ७० करोड लेनदेनको कुरा बाहिरिएकाले भ्रष्टाचारको उद्योग भएको छ ।
विवादित दिगम्बर झालाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव अन्य मन्त्रीले प्रश्न उठाएपछि रोकिएको थियो । अर्को बैठकमा अरू मन्त्री उपस्थित नहुँदै मन्त्री बाँस्कोटा र प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिसकेको रहस्य अन्य मन्त्रीले पछि थाहा पाएका थिए । यो घटनाले देखाउँछ ओली र बाँस्कोटाबीच कति घनिष्ठ सम्बन्ध थियो भनेर । त्यसमाथि बाँस्कोटा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा बस्नुले पनि उनीहरूबीचको निकटता र लगाव छर्लंग हुन्छ । कसरी बाँस्कोटाका प्रस्तावहरू ओलीले जबरजस्ती पास गराउँथे ! वैयक्तिक लाभ नहुने भए त्यसो गर्न किन आवश्यक थियो र ? गन्हाइसकेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन ओली र बाँस्कोटा किन लागेका थिए भन्ने जस्ता प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । कतै प्रधानमन्त्रीकै आडमा त बाँस्कोटाले यस्तो गरिरहेका त थिएनन् ?
बाँस्कोटा ओलीका सबैभन्दा विश्वासपात्र थिए । उनको योग्यता र क्षमताको प्रशंसा ओलीले पटकपटक गरेका थिए । प्रेस स्वतन्त्रतादेखि नागरिक अधिकार छिन्नसम्ममा बाँस्कोटा सरकारको ढाल बनेर लागेका थिए । विभिन्न काण्डमा बाँस्कोटाको संलग्नताको विवाद आउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरिरहेका थिए ।
अब अख्तियारले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । बाँस्कोटाले सरकारी सचिवालयका कागजात बाहिर लैजान लाग्दा अख्तियारले छानबिनका लागि रोकेको पाइएको छ तर अनुसन्धान सुरु गरेको छैन । बाँस्कोटामाथि अनुसन्धान तहकिकातमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सेक्युरिटी प्रेस जीटूजीबाट खरिद गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्मा कसले प्रस्ताव गरेको थियो, प्रस्तावका पक्षमा कोको सक्रिय थिए आदि विषय छानबिनबाट छर्लंग हुन सक्छ । अनुसन्धान गर्दै जाँदा सेक्युरिटी प्रेससम्बन्धी सुरुदेखिका निर्णय र कामकारबाही, ५० लाख पासपोर्ट छपाउने टेन्डर बदरलगायतमा संलग्नताको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । बाँस्कोटाले त राजीनामा दिइसके । राजीनामा दिएकै भरमा अपराधबाट उन्मुक्ति हुन सक्तैन । गणतन्त्रमा कोही पनि जवाफदेही र जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । पन्छिएकै आधारमा कोही बच्ने भन्ने पनि हुँदैन । बाँस्कोटापछि राजीनामा दिने लाइनमा कोको आउने होलान् त ?
कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

नेपाली समाजमा गोत्र र थरजस्ता विषयमा अझै पनि काफी हदसम्म भ्रम र अन्योल छ । यसो हुनुको पछाडि मूलतः दुइटा कारणले भूमिका खेलेको देखिन्छ । एक, नेपाली समाज एउटै सभ्यता र परम्पराको समाज होइन, बरु विश्वमा पाँच हजार वर्षभन्दा अघिदेखि विकसित मंगोल, मस्ट‍ोपूजक खस, वैदिक आर्य, द्रविड र इस्लाम गरी पाँच महासभ्यताको संगम भएको समाज हो । यी फरक फरक पाँच महासभ्यतासँग सम्बन्धित दर्जनौं जाति र समुदायका आआफ्नै वंश परम्परा, आआफ्नै पुर्खासम्बन्धी विश्वास र जीवन दृष्टिकोण छन् । एउटा जाति वा समुदायका गोत्र, थर, वंशावली वा पुर्खासम्बन्धी दृष्टिकोणबारे अर्को जाति वा समुदायलाई ज्ञान हुँदैन वा अत्यन्तै कम हुन्छ । गोत्र, थर, वंश परम्पराजस्ता विषयमा एक समुदायले अर्को समुदायसँग अन्तरक्रिया नगरी नहुने स्थिति जनजीवनमा अत्यन्त कम अवस्थामा मात्र आउने भएकाले पनि त्यस्तो अर्को समुदायबारे अनभिज्ञता रहन मद्दत पुग्छ । दुई, लामो समयदेखि पहाडिया कथित हिन्दु उच्च जातीय दृष्टिकोण र मूल्यमान्यता लादिनाले यस्तो भ्रम जन्मिन पुग्यो कि, उनीहरूको मात्रै व्यवस्थित गोत्र, सम्मानित थर र वंश परम्परा हुन्छ ।
राज्यको यस्तो बलात् हस्तक्षेपकारी नीतिका कारण उत्पीडितहरूका त्यस्ता विषयमा भने जानकारी लिन अरूलाई वास्तै नहुने, उनीहरूका थर–गोत्र सुन्दा पनि असभ्य कमसल परिचय लाग्ने मनोविज्ञान बन्न पुग्यो । सँगसँगै उत्पीडितहरूलाई थर लेख्न नदिने, थर नै फेरेर लेख्न बाध्य पार्ने काम निरन्तर हुँदै आए । यस्तो दुश्चक्रबीच जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदायकाले पनि आफ्नो गोत्र, थर, वंश परम्परालाई गर्वका साथ भन्न मन नलाग्ने, हीनताबोध हुने वा कम्तीमा आफैंभित्र मात्र चुपचाप अभ्यास गरिरहने दुर्भाग्यपूर्ण परिघटना घट्दै आयो ।

गोत्र के हो ?
प्रसिद्ध समाजशास्त्री लुइस मोर्गनका अनुसार आदिम समाजमा गोत्र भन्नाले एउटै हजुरआमाका सन्ततिहरूको मानव झुन्ड हो । त्यसपछिको मानव समाज पितृसत्तात्मक भई सात हजार वर्षभन्दा बढी लामो यात्रा गर्ने क्रममा सयौं जाति र हजारौं उपजातिमा विभक्त भइसकेको छ । त्यसैले गोत्रको त्यो शैशवकालीन अवस्था आज जस्ताको तस्तै छैन । अर्को कुरा, मानवशास्त्रीहरूले भनेझैं अब कुनै पनि जातिमा रक्तशुद्धता भन्ने बाँकी छैन,
छ्यासमिस भइसकेको छ । त्यसैले गोत्र वा थरहरूबारे छलफल अब रक्तशुद्धता वा वंशीय श्रेष्ठताका निम्ति गरिनु हास्यास्पद विषय हुन पुग्छ । गोत्र वा थर बढीमा विवाह गर्दा नजिकको वंशमा खप्टिन नपुगोस् भन्नका लागि मात्र उपयोग भइरहेको छ । भविष्यमा थरहरू केवल व्यक्तिको परिचयमा मात्र सीमित हुने स्थिति स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यसर्थ, आज गोत्र र थरहरूको अध्ययन आफ्ना पुरुष पूर्वजको लहरो पहिल्याउनेसम्मको काम मात्र हो । नेपालमा गोत्र र थरजस्ता विषयलाई पनि उत्पीडन निर्माणका कलपुर्जा बनाइएकाले उत्पीडित समुदायहरूले यी विषयका यथार्थलाई पनि सतहमा ल्याएर समता र अधिकारको लडाइँको अंग बनाउनु भने अवश्य पर्छ । कुनै पनि मानव समुदाय अर्कोभन्दा कमसल होइन भनी पुष्टि गर्न यस्ता विषयले पनि गम्भीर महत्त्व राख्छन् ।
हिन्दु समाजको गोत्र परम्परा वास्तवमा कथित हिन्दु उच्च जातीय गोत्र परम्परा हो किनकि त्यसभित्र अरूलाई समावेश गरिन्न । ती गोत्र भनेका ऋषिहरूका नाम हुन् अर्थात् ऋषिहरूका सन्तानहरू नै हिन्दु उच्च जात हुन् भन्ने दाबी त्यसमा पाइन्छ । हिन्दु उच्च जातीय गोत्र वास्तवमा हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा आधारित जातीय श्रेष्ठता कायम गर्न निर्मित मिथक मात्र हुन्, मानव समाजको सभ्यताको शैशवकालीन एउटै वंश परम्परामा आधारित गोत्रको निरन्तरता होइन तर नेपालको हिन्दु समाजमा आर्य–खसभित्रका दलितको गोत्र चाहिँ कल्पित मिथकभन्दा बढी वंश परम्पराको ठोस त्यान्द्रोलाई संकेत गर्ने खालका छन् । आर्य–खसभित्रका दलितका मूलतः तीन गोत्र छन्– कासी, कोशल वा कौशल्य र कासीकोशल । कासी खस जातिको एउटा शाखाक‍ो प्राचीन नाम हो, जसलाई छागल पनि भनिन्थ्यो । त्यसैगरी कोशल पनि खसभित्रको अर्को जाति छागक‍‍ो नाम हो । गौतम बुद्धकालमा भारतवर्षमा भएका सोह्र महाजनपदमध्ये दुइटा कासी र कोशल थिए भन्ने तथ्यले पनि कासी र कोशल शब्दले प्राचीन पुर्खा नै जनाउँछन् भनी पुष्टि गर्छ । यसरी हेर्दा आर्य–खसभित्रको ‘अछूत’ वा पुहुनी गोत्रले बढी वंश परम्पराको त्यान्द्रो समातेको देखिन्छ । यी गोत्र ब्राह्मणमा नहुनु र खसबाट हिन्दु बनाइएका केही क्षत्रीमा चाहिँ पाइनुले पनि यी गोत्र खस वंश परम्परालाई संकेत गर्ने स्तरका हुन् । त्यसैगरी आर्य–खसभित्रका दलितको प्रवर हुँदैन जुन ऋषिकै नाम हो, बरु शाखा हुन्छ– ब्रह्म शाखा, उदिमा शाखा, साई शाखा आदि । गोत्रसँगै आर्य–खस दलितहरूमा शाखा पनि भन्ने चलनले
शाखा प्राचीन खसहरूका विभिन्न यात्री झुन्डलाई संकेत गर्ने परिचय बुझिन्छ, जुन वैदिक गोत्र प्रणालीमा पाइन्न ।

थर के हो ?
थर वास्तवमा निश्चित व्यक्तिको पारिवारिक परिचय हो । पितृसत्तात्मक परिपाटीका कारण थर यथार्थमा पुरुष वंशगत लहराका रूपमा एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा जाने गरेको छ । नेपालमा एउटै थरभित्र विवाह गर्नै नहुने, आफ्नै थरभित्र मात्र विवाह गर्न मिल्नेदेखि थरलाई नामसँगै जोडेर भन्ने परम्परा नै नभएका जातिसम्म बस्छन् । नेपालका हिन्दुहरूमा सामान्यतः कुलको अर्थ बोकेका एउटै थरका बीच विवाह हुँदैन । नेवारमा एउटै थरभित्र मात्र विवाह हुन्छ । हिमाली जातिमा नामसँगै थर भन्ने परम्परा नै थिएन तर नामसँगै थर भन्ने अरूसँगको अन्तरक्रियाले गर्दा उनीहरूले पनि नामसँगै थर लेख्न थालेका छन् । जनजाति र मुस्लिम समुदायमा पनि थरले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेकै छ । त्यसैले नेपालमा रहेका फरक फरक समुदायका निम्ति थरको अर्थ र उपादेयता फरकफरक हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ । थरहरू विभिन्न विषयसम्बद्ध हुन्छन् । उद्गमस्थानसँग सम्बन्धित, जस्तै– दुल्लुबाट हिँडेका दुलाल । पेसासँग सम्बन्धित, जस्तै— प्रशासनको काम गर्ने कार्की । पदसँग सम्बन्धित, जस्तै– अमात्य, राय, सुब्बा । पदवीसँग सम्बन्धित, जस्तै– आचार्य, लामा । सामाजिक हैसियतको संक्रमणकालसँग सम्बन्धित, जस्तै– बिटुला । राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित, जस्तै– भारती, नेपाली । आस्था, मान्यतासँग सम्बन्धित, जस्तै– शिवभक्ति, खेवा । ऐतिहासिक घटना वा कुलसँग सम्बन्धित–जस्तै– वर्मशाखा ।
थर–गोत्रबारे सबैभन्दा बढी भ्रम दलितका सम्बन्धमा रहिआएको देखिन्छ । नेपालका आर्य–खस, मधेसी र नेवारभित्रका दलितहरूको थर निर्माणको प्रक्रिया र विद्यमान थरहरू पनि अन्य सबै जाति समुदायका जस्तै नै हुन् । यी तिनै जाति/समुदायभित्रका दलितका थुप्रै थर र ती जाति समुदायभित्रका गैरदलितको थुप्रै थर मिल्छन् मात्रै होइन, बरु एउटै हुन् । त्यसै गरी प्रत्येक जाति/जात/समुदायमा मात्र पाइने थर भए जस्तै दलितभित्रका विभिन्न जातमा मात्र पाइने थर पनि छन् । दलितहरूका थर र गैरदलितका थर मिल्नुका तीन कारण छन् । एक, उद्गमस्थल एउटै भएकाले । जस्तै– पौडी क्षेत्रबाट हिँडेका हुनाले ब्राह्मण पनि पौडेल र दलित पनि पौडेल । दुई, पदवीसँग मिल्न गएकाले । जस्तै– मण्डल, मिझारजस्ता पद दलित, जनजाति र मधेसका वैश्यअन्तर्गतका कतिपय जातको मुखियालाई दिइन्थ्यो । त्यही पदवी दलित, गैरदलितले थर बनाउँदा मिल्न गयो र तीन, गैरदलित पुरुषलाई जात झारेर सजाय दिँदा थरचाहिँ कथित माथिल्लो जातकै बाँकी रहन पुग्यो ।
नेपालमा दलितहरूमाथि कैयौं पटक लाग्ने गरेको आरोप हो– उनीहरूले जात ढाँटे । यो आरोप सही छ त ? एक, जात नचिनेका ठाउँमा केही समय लुकाउन सकिन्छ तर चिनेका ठाउँमा कसरी ढाँट्ने ? अस्थायी रूपमा जात ढाँट्नेहरू नभएका होइनन्, जात खुल्दा ठूलो अपमान र असजिलो भोग्नुपर्ने हुनाले त्यस्तो हुने गरेको छ तर अन्ततः जात त खुलैरै छाड्छ । त्यसैले जात ढाँट्ने भन्ने आरोपको मूल रूपमा खास अर्थ छैन । दुई, जात ढाँटे भनी लगाउने आरोपको अर्को सन्दर्भ चाहिँ दलितहरूले पहिले गैरदलितले मात्र लेख्ने गरेको थर लेख्न थाले भनेर हो । योचाहिँ अज्ञानताको समस्या हो । नेपालमा २०४६ सालभन्दा पहिले आम रूपमा दलितलाई थर लेख्नै दिइँदैनथ्यो, सोझै थरको स्थानमा जात लेख्न बाध्य पारिन्थ्यो । एक जना ब्राह्मण नागरिकता लिन गए थरका रूपमा उसले ब्राह्मण लेख्नुपर्दैनथ्यो, बरु आफ्नो थर सापकोटा बकाइदा लेख्न पाउँथ्यो तर गौतम थरवाला दमाईं नागरिकता लिन जाँदा थर दमार्इं वा दर्जी प्रस्ट जात चिनिने गरी लेख्नुपर्थ्यो, उसले आफ्नो गौतम थर लेखाउन पाउँदैनथ्यो । वास्तवमा गोतामकोटबाट हिँडेको दमाईं र ब्राह्मण दुवैको चिनारी थर गोतामे/गौतम हो तर लेख्ने अधिकार तागाधारीलाई मात्र थियो । त्यसैले गौतम थरको दमाईं वा शाही थरको बादी बिहेबारी गर्दा मात्र त्यो थर आफ्नै समुदायबीच प्रयोग गर्न बाध्य थियो ।
२०३६ को आन्दोलन र विशेषतः २०४६ को परिवर्तनसँगै आएको स्वतन्त्रता र पार्टी राजनीतिले दलितहरूमा ह्वात्तै चेतना र अधिकारका लागि लड्न सक्ने बनायो । त्यसपछि फटाफट दलितहरूले आफ्नो वास्तविक थर लेख्न थाले । आफूले मात्र लेखेको वा गैरदलितको मात्र भनी बुझेको थर दलितले लेखेको देखेपछि गैरदलित कतिपय विद्वान् पनि चिच्याए, ‘दलितले किन जात ढाँटेको ?’ यथार्थमा त्यो त उसले आफ्नो थर पो लेखेको थियो । दलितले थर फेर्ने हो भने उसको समुदायमा कसरी वैवाहिक जीवन चलाउँछ ? समुदायमा बसेर थर फेर्नु त्यति सजिलो कुरै हैन । हो, अर्को एउटा सानो प्रवृत्ति भने समाजमा छ– यथार्थमै हाकाहाकी आफ्नो हैसियतमाथि देखाउन थर परिवर्तन गर्ने तर त्यो थ‍ोरैमा प्रकट प्रवृत्ति हो र त्यो प्रवृत्ति दलितमा भन्दा बढी गैरदलितमा पाइएको छ । जस्तो– पदवीवाला थर दलितले साह्रै कम प्रयोग गरेको पाइन्छ, गैरदलितले बढी गरेको पाइन्छ । माथि नै भनियो– चौधरी, सुब्बा, राई, दीक्षित वंशगत थर होइनन् । त्यसै गरी आजका गौतम थरका ब्राह्मणहरू गौतम ऋषिसँग जोडिएका नभई गोतामकोटबाट हिँडेको गोतामे परिचयका हुन्, जसले पछि गोतामे नलेखी गौतम लेख्न थालेका हुन् । एउटै परिवारका भाइ ध्रुवचन्द्र गौतम र दाजु धनुषचन्द्र गोतामे पाइनुले पनि त्यो कुरा सजिलै प्रस्ट गर्छ ।
अर्को प्रसंग हेरौं । सामान्यतया वाग्मती उपत्यकाबाट बाहिर गएर बसेका थुप्रै गैरश्रेष्ठ नेवारले आफ्नो थर श्रेष्ठ बनाएका छन् । ब्रिटिस फौजमा भर्तीका लागि तामाङहरू अधिकांशले गुरुङ थर लेखेकै हुन् । राजा–महाराजाले झन् काशी जाँदै गोत्र फेर्दै गरेकै हुन् ।
नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ नाम र थरका आधारमा एउटा समुदायलाई मात्र मोटामोटी चिन्न सम्भव छ । त्यो हो– मुस्लिम । अरू कसैको पनि पहिचान थरका आधारमा मात्र सम्भव छैन । लामा थर लेख्ने नेपालमा दर्जनभन्दा बढी जाति छन् । लामा थरका आधारमा जाति कसरी चिन्ने ? मण्डल, चौधरीलगायतका थर लेख्ने थुप्रै जात/जाति छन् । थरका आधारमा कसरी जात चिन्ने ? शर्मा थर लेख्ने आर्य–खस, नेवार र मधेसी छन् । थरका आधारमा कसरी चिन्ने ? किरात राई या राय दुवै पदीय थर हुन्, जुन दनुवार, किरात, यादव र क्षत्रीमा हुन्छ । अब कसरी छुट्याउने ? बुढाथोकी मगर, कामी, क्षत्री हुन्छन् । अब थरका आधारमा कसरी किटान गर्ने ? पौडेल उपाध्याय ब्राह्मणदेखि बादीसम्म हुन्छन् । राउत थर पहाडिया क्षत्री, मधेसी वैश्य, मधेसी दलित र मुस्लिमसम्मको हुन्छ । कसरी जात छुट्याउने ?
तसर्थ, थरहरूका आधारमा मात्र नेपालमा जाति वा जात प्रस्ट हुन्छ भन्ने बुझाइ नै गलत छ, जसलाई फेर्नु अवश्यम्भावी छ । नेपालमा जाति वा जात जान्न वा खुलाउन खोज्दा थर मात्र भनेर पुग्दैन, बरु जाति वा जात वा समुदाय पनि अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने हुन्छ । थरका आधारमा मात्र व्यक्तिको सम्पूर्ण परिचय खुल्ने अवस्था नेपालमा छैन ।

बैंकक – थाइल्यान्डमा एक लोकतन्त्रवादी पार्टीलाई विघटन गर्ने अदालतको निर्णयविरुद्ध राजधानी बैंककमा प्रदर्शन भएको छ ।
देशको दोस्रो ठूलो विपक्षी दल फ्युचर फरवार्ड पार्टी (एफएफपी) लाई विघटन गर्ने संवैधानिक अदालतको निर्णयविरुद्ध शनिबार विद्यार्थी युनियनले थाम्मासाट विश्वविद्यालयमा प्रदर्शनको आयोजना गरेको हो ।
थाइल्यान्डको प्रत्यक्ष सैनिक शासनलाई अन्त्य गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको गत वर्षको निर्वाचनमा एफएफपीले ६० लाखभन्दा बढी मत हासिल गरेको थियो ।
कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै थाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक स्थलमा भेला नहुन भने पनि विद्यार्थी र एफएफपीले अदालतको निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् । थाइल्यान्डमा कोरोनाका ३५ संक्रमित पुष्टि भएका छन् ।
‘देशमा रहेको अन्यायविरुद्ध हामीले प्रदर्शन गरेका हौं,’ विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष जुटाटिप सिरिखानले समाचार संस्था रोयटर्ससँग बताए । संस्थापकबाट ऋण लिएको भन्दै अदालतले एफएफीलाई विघटन र पार्टीका अर्बपति नेता थानाथर्नसहित १६ अधिकारीलाई १० वर्षसम्म राजनीतिक गतिविधिमा रोक लगाउने फैसला गरेको थियो । एफएफपी र थानाथर्न दुवले कुनै गल्ती नगरेको जिकिर गरेका छन् ।
एफएफपीलाई थाइल्यान्डमा
सेनाविरोधी पार्टीका रूपमा समेत लिइन्छ । उसले लोकतन्त्र बहाली हुनुपर्ने र कुनै पनि बहानमा सेना देशको राजनीतिभन्दा बाहिर रहनुपर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ । एफएफपीमाथिको प्रतिबन्धले सन् प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान–ओचाको गठबन्धनलाई भने संसद्मा बलियो बनाएको छ ।

वासिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनका सम्भावित डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार बर्नी स्यान्डर्सले रुसलाई अमेरिकी चुनावबाहिरै बस्न चेतावनी दिएका छन् ।
रुसले आफ्नो निर्वाचन अभियानलाई सहयोग गर्न प्रयास गरेको भन्ने विवरण प्रकाशित भएपछि राष्ट्रपतिका प्रत्याशी स्यान्डर्सले रुसलाई अमेरिकी चुनावभन्दा बाहिरै बस्न भनेका हुन् । आफ्नो निर्वाचन अभियानलाई रुसले सहयोग गर्ने प्रयास गरेको बारे आफूलाई अमेरिकी अधिकारीले गत महिना नै जानकारी गराएको स्यान्डर्सले खुलासा पनि गरेका छन् ।
क्यालिफोर्नियाको बेकर्सफिल्डमा बोल्दै स्यान्डर्सले रुसले कसरी निर्वाचन अभियानमा हस्तक्षेप गर्न लागेको थियो भन्नेबारे भने प्रस्ट नभएको बताएका छन् । ७८ वर्षीय स्यान्डर्सले यो वा त्यो बहानमा रुसी हस्तक्षेप
स्वीकार्य नहुने भन्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनप्रति पनि आक्रोश पोखे । पुटिनलाई उनले ‘निरकुंश ठग’ को संज्ञासमेत दिएका छन् । पुटिन सरकारले अमेरिकामा फाटो ल्याउन उद्देश्यले इन्टरनेट प्रोपोगान्डाको प्रयोग गरिरहेको आरोप पनि उनको छ । ‘हामीलाई विभाजित गरेर रुस अमेरिकी लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने खेलमा छ भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ । म वर्तमान राष्ट्रपतिभन्दा फरक छु र उनीहरूले गर्ने यस्ता खालका सबै कामको विरोध गर्छु । त्यति मात्रै नभई हाम्रा चुनावमा हस्तक्षेप गर्न चाहने अन्य सबै विदेशी शक्तिको विरोधमा पनि म उभिन्छु,’ स्यान्डर्सले बताए ।
स्यान्डर्सलाई डेमोक्र्याटिक दलको राष्ट्रपतीय उम्मेदवारको दौडमा अग्रपंक्ति प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छ । स्यान्डर्सको चुनावी अभियानलाई रुसले सहयोग गर्ने प्रयास गरेकोबारे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अन्य सांसदलाई जानकारी गराइएको भन्दै वासिङ्टन पोस्टले शुक्रबार समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
फेसबुकले भने स्यान्डर्सको चुनावी अभियानलाई रुसी समर्थन भएको भन्ने विषयमा कुनै प्रमाण नदेखिएको जनाएको छ । अमेरिकाका वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारीले पनि नोभेम्बरको निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पलाई जिताउने उद्देश्यले रुसले हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरिरहेको अनुमान गर्दै आएका छन् । रुसले ट्रम्पलाई सहयोग गर्न चाहिरहेको फेब्रुअरी १३ मा अति गोप्य रूपमा भएको संक्षिप्त बिफ्रिङमा अमेरिकी संसद्को हाउस इन्टेलिजेन्स कमिटीका सदस्यले जानकारी गराएका थिए ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले भने चुनावमा रुसी हस्तक्षेप डेमोक्र्याटले सुरु गरेको ‘हल्ला’ मात्रै भएको बताएका छन् । नेभादामा शुक्रबार आयोजित चुनावी र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले भने, ‘ट्रम्पले जितोस् भनेर पुटिनले चाहेको भन्दै काम नलाग्ने डेमोक्र्याट्सले हल्ला गरेछन् ।’
सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रुसले डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनविरुद्ध साइबर हमला र झूटो समाचारको रणनीति प्रयोग गरेको अमेरिकी गुप्तचर निकायको निष्कर्ष छ । त्यसबेला ट्रम्पका सहयोगीले क्रेमलिनका एजेन्टसँग सहकार्य गरेका थिए वा थिएनन् भन्नेबारे अनुसन्धान गर्न सन् २०१७ मा अमेरिकी संघीय अनुसन्धान ब्युरो (एफबीआई) का पूर्वप्रमुख रोबर्ट मुलरलाई अमेरिकी न्याय विभागमा विशेष काउन्सलका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो । मुलर नेतृत्वको अनुसन्धानले सन् २०१९ मा ४ सय ४८ पृष्ठ लामो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै निर्वाचनका बेला राष्ट्रपतीय अभियान र रुसी एजेन्टबीच सम्बन्ध रहेको भन्ने विषय पुष्टि नभए पनि अनुसन्धानलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रभावित बनाएको आरोप भने रहेको बताएको थियो ।
ट्रम्पले अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रचारबाजीको संज्ञा दिएका थिए भने रुसी राष्ट्रपति पुटिनले रिपब्लिकन दलको चुनावी अभियानसँग कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध नरहेको बताएका थिए । शुक्रबार पनि रुसी राष्ट्रपतीय कार्यालय क्रेमलिनले स्यान्डर्सले भनेजस्तो कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नभएको बताएको छ । प्रवक्ता दिमत्री पेस्कोभले सञ्चारकर्मीसँग आसन्न अमेरिकी निर्वाचनमा रुसले हस्तक्षेप गर्न प्रयास गरेको भन्ने विवरण नै झूटो भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय गुप्तचरका कार्यवहाक निर्देशक जोसेफ मेग्वरले संसदका सदस्यलाई गत साता दिएको संक्षिप्त बयानसँग रुसी अस्वीकारोक्ति बाझिएको छ । बयानको एक सातापछि गत बिहीबार डेमोक्र्याटिक सांसदलाई गुप्तचरसम्बन्धी जानकारी दिएको भन्दै ट्रम्पले मेग्वरलाई पदमुक्त गर्दै जर्मनीका लागि पूर्वअमेरिकी राजदूत रिचार्ड ग्रेनेललाई नियुक्त गरेका थिए । आफ्ना कर्मचारी वफादार नभएको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले मेग्वरलाई बर्खास्त गरेका हुन् ।

बेइजिङ – कोरोना भाइरस फैलिएको चीनको हुबेई प्रान्तको वुहानले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका सबै संक्रमितलाई थप १४ दिन क्वारेन्टाइन बस्न भनेको छ ।
कोरोना भाइरस थप ‘सक्रिय हुने’ र पूर्वानुमानविपरीत पत्ता लगाउन अप्ठेरो हुन सक्ने भन्दै वैज्ञानिकले चेतावनी जारी गरेपछि अस्पतालबाट निको भए पनि तोकेका ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको हो ।
वुहानको प्रकोप रोकथाम र नियन्त्रण केन्द्रले शनिबार भाइरस निको भएका सबैलाई निःशुल्क मेडिकल अब्जरभेसनमा थप १४ दिन सरकारले तोकेका निश्चित ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरेको हो । ‘निको भएका बिरामी र उनीहरूका परिवारका सदस्यका स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न पछिल्लो कदम चालिएको हो,’ वुहान विश्वविद्यालयअन्तर्गत प्याथोजिन बाइलोजी विभागका उपनिर्देशक याङ झाङक्युले बताएका छन् ।
संक्रमण निको भएर घर गएका केही बिरामीमा पुनः न्युक्लिक एसिड परीक्षण गर्दा भाइरस पाइएपछि यस्तो कदम चालिएको उनले बताए । ‘दक्षिण–पश्चिमी सिचुवान प्रान्तस्थित छेन्दुका एक बिरामी फेब्रुअरी १० मा निको भएर घर पुगेका थिए । उनी घरभित्रै थप १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसे । तर १९ फेब्रुअरीमा उनीमा पुनः कोरोना भाइरसको संक्रमण देखियो र अस्पताल भर्ना गरियो,’ स्वास्थ्यकर्मीलाई उद्धृत गर्दै चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले उल्लेख
गरेका छन् । पछिल्ला केही दिन चीनमा कोरोना भाइरसको थप संक्रमितको संख्यामा कमी आइरहेको छ । चिनियाँ स्वास्थ्य कार्यालयले शनिबार जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार शुक्रबार थप ३ सय ९७ जनामा कोरोना संक्रमण पाइएको छ भने १ सय ९ जनाको मत्यु भएको छ । अधिकांश संक्रमित र मृतक कोरोना भाइरसको
उद्गमस्थल हुबेईकै छन् ।
योसहित चीनमा हालसम्म ७६ हजार २ सय ८८ मा भाइरस पाइएको छ र २ हजार ३ ४५ जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले उल्लेख गरेको छ । उसका अनुसार चीनबाहिर २६ देशमा १ हजार २ सय जना कोरोना संक्रमित छन् भने ८ जनाको मृत्यु भएको छ । भाइरस संक्रमण फैलन नदिन चीनले कडाइपूर्वक यात्रा–प्रतिबन्ध र क्वारेन्टाइन उपाय अपनाइरहेको छ । २० हजार ६ सय ४९ जना बिरामी उपचारपछि घर फर्किएका छन् । यसैबीच, चीनका केही प्रान्तले कोरोना भाइरस प्रकोपका कारण बन्द उद्योग र कलकारखाना सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ । पछिल्ला दिनमा भाइरस संक्रमितका नयाँ विरामी नभेटिएपछि सहरलाई सामान्य बनाउने प्रयासको थालनी हुन लागेको चिनियाँ अधिकारीले बताएका छन् । लियाओनिङ र गान्सु प्रान्तले आपतकालीन प्रतिक्रिया तहलाई घटाउँदै लगेका छन् भने सान्सी प्रान्तका दुई सहरमा सार्वजनिक बस सेवा सुरु गरिएका छन् । रेलवे, बस स्टेसन र केही राजमार्गस्थित चेकप्वाइन्ट पनि हटाइएका छन् । चीनबाहिर कोरोना संक्रमितको ठूलो संख्या जापानको योकोहामास्थित समुद्री तटमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको डाइमन्ड प्रिन्सेस क्रु पानीजहाजमा छन् । उक्त जहाजमा ६ सय जनाभन्दा धेरैमा भाइरस पुष्टि भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले उल्लेख गरेको छ ।

इरानमा ५ जनाको मृत्यु
कोरोना भाइरसका कारण इरानमा शनिबार पाँचौं व्यक्तिको मृत्यु भएको स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन् । दुई व्यक्तिको शुक्रबार र अन्य दुईको गत साता नै मृत्यु
भएको बताइए पनि पाँचौं व्यक्तिको कहिले मृत्यु भयो भन्नेबारे भने इरानी स्वास्थ्य अधिकारीले
बताएका छैनन् ।
हालसम्म कोरोनाका २८ संक्रमित पुष्टि भएको र उनीहरूलाई कम्तीमा चार फरक–फरक सहरमा उपचार भइरहेको इरानी अधिकारीले जनाएका छन् । यसैबीच, इटालीले पनि कोरोना संक्रमणका कारण दुई जनाको मृत्यु भएको र ४० भन्दा बढीमा संक्रमण पाइएको बताएको छ । दक्षिण कोरियामा संक्रमितको संख्या ४ सय ३३ पुगेको हो ।
दक्षिण कोरियामा हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण तीन जनाको मृत्यु भएको छ । पहिलो मृत्यु बुधबार एक ६३ वर्षीय वृद्धको भएको थियो । शुक्रबार थेगु अस्पतालबाट बुसान स्थानान्तरण गरिएका अर्का संक्रमितको पनि मृत्यु भएको हो । तेस्रो व्यक्ति घरमै मृत अवस्थामा भेटिएको कोरियाली स्वास्थ्य अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् । संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भइरहेका कारण थप बिरामीको मृत्यु हुन सक्ने अधिकारीले बताएका छन् । कोरोना भाइरसको फैलिएको चीनले नयाँ संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या घटेको बताइरहँदा छिमेकी दक्षिण कोरिया भने संक्रमण फैलिएको छ । चीनसँग सम्बन्ध नै नरहेका व्यक्तिमा भाइरस संक्रमण देखिन थालेको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संगठनका प्रमुख ट्रेडोस अधानम गेहब्रेयससले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने अवसर ‘साँघुरिँदै गएको’ भन्दै चेतावनी पनि
दिएका छन् ।

वासिङ्टन (एजेन्सी)– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा धार्मिक स्वतन्त्रताको मुद्दा उठाउने भएका छन् । दुईदिने भ्रमणका लागि ट्रम्प सोमबार भारत पुग्दै छन् । भ्रमणकै क्रममा उनले प्रधानमन्त्री मोदीसँग धार्मिक स्वतन्त्रताको मुद्दा उठाउने ह्वाइटहाउसका एक अधिकारीले बताए । ट्रम्प भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार ह्वाइटहाउसमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा ती अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रपतिले लोकतन्त्रबारे दुई देशबीचको धारणा र धार्मिक स्वतन्त्रताबारे कुराकानी गर्नुहुनेछ ।’

(काठमाडौं) - निर्देशक रामबाबु गुरुङ र अभिनेता दयाहाङ राईको सहकार्य पर्दामा हिट छ । अनि, ‘मेरी बास्सै’ बाट सफलता चुमेका सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ को जोडी सामाजिक सेवामा लागेपछि अझ प्रिय बन्यो । उनीहरू एकसाथ जोडिएका छन्, ‘सेन्टी भाइरस’ मा । सीताराम–सुन्तलीलाई दर्शकले ठूलो पर्दामा देख्न नपाएको धेरै भयो । उनीहरूकै अगुवाइमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण अभियानका लागि भन्दै फिल्मको प्रचार गरियो । एवं रीतले फिल्म प्रतीक्षित बन्यो । तर अक्सर हाम्रा अपेक्षाहरू निराशामा बदलिने गर्छन् । ‘सेन्टी भाइरस’ यही नियतिको नयाँ संस्करण हो । एक घण्टा ५५ मिनेट लामो यस फिल्ममा त्यस्तो स्वाद छैन, जुन पछिल्ला केही वर्षमा बनेका स्वदेशी फिल्ममा नचाखिएको होस् । उही पात्र, प्रवृत्ति, संरचना र सेटिङलाई नयाँ नाम दिइएको मात्र हो ।
नियत हसाउने भए पनि भूमाफियाकरणको सामाजिक मुद्दालाई समातेर सार्थक कमेडी पस्कने प्रयास छ । तर, सतही र बासी प्रस्तुतीकरण त्यसका लागि बाधक बनेको छ । लेखकद्वय कुमार कट्टेल र दीपक आचार्यमा कथाले खोजेझैं सामाजिक–राजनीतिक चेत देखिन्न । संवाद र एकाध घटनाक्रमले हास्य सिर्जना गर्नु बेग्लै कुरा, नत्र परिस्थितिजन्य कमेडीको चर्को खडेरी छ । राजनीतिक र ठेकेदारीको नेक्सस, जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति र नेताका झूटा आश्वासनजस्ता समाजका अध्याँरा पक्षलाई भने एकहदसम्म उदांगो पारिएको छ । ‘पञ्चलाइन’ त यस मार्काका फिल्मको साझा गुण (अवगुण ?) भइहाल्यो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको चटारोसँगै फिल्म सुरु हुन्छ । गाउँ कमिटीको अध्यक्ष हुनुको नाताले धुव्रराम (सीताराम कट्टेल) जनउत्थान पार्टीको प्रचारप्रसारमा खटिन्छन् तर उनका ससुराचाहिँ विपक्षी पार्टीका उम्मेदवार हुन्छन् । बुबालाई सहयोग नगरेपछि जुनेली (कुञ्जना) श्रीमान्सँग रिसले आगो हुन्छिन् । चुनावकै कारण उनीहरूको दाम्पत्य जीवनमा संकट आउँछ । ससुराले आफ्नो मितज्यू छिरिङ (दयाहाङ राई) बसिरहेको सुकुम्बासी बस्ती जोगाउन साथ नदिएको रिस पनि छ ध्रुवरामलाई । अब उनले परिवार रोज्छन् कि पार्टी ? फिल्म यसमै घुमेको छ ।
तपाईंले ‘कबड्डी कबड्डी’ हेर्नुभयो ? त्यसको कथा सम्झनु त, त्यहाँ पनि संसदीय चुनावको रन्को हुन्छ । दयाहाङ ठूलो बुबालाई जिताउन लागिपर्छन् तर मामा अर्को पार्टीको उम्मेदवार हुन्छन् । मामाकी छोरीको एकोहोरो प्रेममा छन् उनी । त्यसैले मामालाई साथ नदिए उनले छोरी नदिने डर छ । प्रेमकै कारण उनको सिद्धान्त डगमगाउँछ । ‘सेन्टी भाइरस’ को सार त माथि पढिहाल्नुभयो । अब भनिरहनुपर्छ त, त्यो फिल्मका दयाहाङ र यसका सीताराम उस्तै हुन् । फरक कति भने त्यसमा प्रेमिकाका कारण संकट आइलाग्छ, यसमा पत्नी । त्यसमा मुस्ताङको परिवेश थियो, यसमा काभ्रे । मुख्य पात्रको ढुलमुले आनीबानी देखाउने शैलीसमेत करिब समान छ ।
दीपकराज गिरीको पछिल्लो फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ को पनि झल्को आउँछ, ‘सेन्टी भाइरस’ मा । दुवै फिल्ममा चुनावकै चटारो भएर मात्र होइन । त्यसमा खानेपानीका लागि द्वन्द्व छ, यसमा सुकुम्बासी बस्ती । त्यसमा पनि राजनीतिमा प्रेम घुस्छ । नेताले स्थानीय तहका कार्यकर्तालाई प्रयोग गर्ने र मत तान्ने तरिका, चुनावी तिकडमहरूसमेत खास भिन्न लाग्दैनन् । उक्त फिल्ममा दीपक क्षेत्री र यसमा राजाराम पौडेलको भूमिका पनि समान । फिल्म सहायक कलाकारको उपस्थिति र उनीहरूको चालढालमा खास अन्तर छैन । फिल्म हेरिरहँदा लाग्छ, लेखक र निर्देशकलाई ताजा खुराक दिऊँ भन्ने अभिलाषा रत्तिभर छैन । नाम र दाम कमाइसकेका फिल्मकर्मीको डफ्फाबाट यस्तो झारातिराइ कन्टेन्टको अपेक्षा हुन्न । बूढाबूढीको झगडा पर्ने, बूढी माइत जाने, केही दिनमा बूढीलाई लिन बूढा ससुराली जाने, बूढी फर्कन नमान्ने, बूढा रातभर ससुराली बाहिर सुतिदिने....उफ् ! कति हेर्नु यस्तो दृश्य ! कथाको विकासक्रम पनि सुस्त छ । पतिपत्नीको नोकझोंकमै मध्यान्तर हुन्छ । बस्ती विवाद र दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई छुस्स छोइन्छ मात्र । जब कथाले गति लिन्छ जस्तो लाग्छ, त्यही बेला आइटम गीतले भाँजो हाल्छ । रामबाबुका अघिल्ला फिल्ममा झैं रक्सी पिएको दृश्य बग्रेल्ती छन् । दयाहाङले दारु पिउने नयाँ साथी भेटेका छन्, सीताराम । बस्तीमा डोजर चलाउने, चुनाव लडेको नेताको घर लिलामी हुने, मुख्य पात्रमाथि आक्रमण हुने, पारिवारिक विग्रह आउनेजस्ता दृश्यमा समेत निर्देशकले दर्शकको संवेदना जित्न सक्दैनन् । नेताको वरिपरि घुम्ने कार्यकर्ताभन्दा ‘कमेडियन’ ज्यादा लाग्छन् ।
अरू त अरू, फिल्मको मुख्य द्वन्द्व बस्ती जोगाउने हो कि पत्नी, स्पष्ट छैन । प्रतिनिधिसभा चुनाव भए पनि केन्द्र तह र मिडियाको कुनै उपस्थिति छैन । मध्यान्तरअघि एकोहोरो हँसाउने चेष्टा गरिन्छ, मध्यान्तरपछि एकाएक रोनाधोना घुसाइन्छ । फिल्ममा जम्माजम्मी एउटा ‘सस्पेन्स’ छ, त्यसैको ‘ट्रिटमेन्ट’ ले पनि दर्शकलाई रोमाञ्चित बनाउँदैन । ‘कबड्डी’ मा रामबाबुले कथा र कमेडीको सही सम्मिश्रण गरेका थिए । पात्रको रुपरेखा, भोगाइ र उनीहरू बाँचिरहेको समाज स्वाभाविक र आत्मीय लाग्थ्यो । अबचाहिँ उनी एउटै पकवान उल्टाई–पल्टाई पस्किरहेका छन् । सर्जक स्वयंका लागि घातक हुन्छ
यस्तो रबैया ।
चुनाव अघि र पछि नेताको व्यवहारमा आकाश–जमिनको फरक हुन्छ । आश्वासनको भारी बोकाउँछन् तर जितेपछि स्वार्थपूर्तिमै तल्लीन हुन्छन् । आवरणमा नेताले देश चलाएजस्तै लागे पनि यथार्थमा माफिया हाबी भइरहेका हुन्छन् । सहिदका सन्तानभन्दा पैसावालाले बढी अवसर पाउँछन् । अनि, नागरिक पनि केही बोरा चामल र केही रुपैयाँमा मत बेच्छन्/बेच्न बाध्य छन् । हामीमाझ रहेका यस्ता विडम्बनालाई ‘सेन्टी भाइरस’ मा प्रतिविम्बित गरिएको छ । केही संवाद रमाइला र चोटिला छन् । ‘हाम्रो पार्टी...’ गीत व्यंग्यात्मक छ । यस्ता एकाध पक्ष मात्र छन् प्रशंसालायक ।
कलाकारभन्दा समाजसेवीको छवि बलियो हुँदै गएको छ, सीताराम कट्टेलको । ‘सेन्टी भाइरस’ मा कलाकार र समाजसेवी दुवै कोणबाट सानदार देखाउने उनको उद्देश्यले मूर्तरूप पाएको छैन । कथा र पात्र छनोटमा चुकेका छन् । उनले ख्याल गर्नुपर्ने कुराचाहिँ अभिनय र क्यारिकेचरमा फरक हुन्छ । उनको भूमिका कतै ‘कबड्डी’ को काजी लाग्छ, कतै ‘छक्का पन्जा’ सिरिजको राजा । बरू अभिनय ‘लाउड’ लागे पनि कुञ्जनाको चरित्र ‘बोल्ड’ छ । हिंसा सहँदिनन्, डटेर सामना गर्छिन् । दयाहाङचाहिँ साँच्चै ‘प्रयोग’ मात्र भएका छन् । ‘लुट’ को गोफ्लेपछि ‘कबड्डी’ को काजीले दयाहाङलाई नयाँ चिनारी दियो, लोकप्रियता थपिदियो । यसको जस निश्चय नै रामबाबुलाई जान्छ । तर, ‘मिस्टर झोले’, ‘पुरानो डुंगा’, ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ देखी ‘सेन्टी भाइरस’ सम्म आइपुग्दा रामबाबुकै फिल्महरू दयाहाङका लागि प्रत्युत्पादक बनेका छन् । अभिनेताका रूपमा उनलाई खुम्चाइएको छ । त्यसैले दुवैले आत्मसमीक्षा गर्ने समय घर्किसकेको छ । जब पात्र, कथा र शैलीमा नयाँपन र सिर्जशीलता खोज्दा निराश हुनुपर्छ, निर्देशक असफल भएको ठहरिन्छ । रामबाबुको हकमा यस्तै भएको छ यसपटक । फिल्मभित्र परिस्थितिअनुकूल पात्रले ठट्टा गर्न सक्छन् तर फिल्म–मेकिङ आफैंमा ठट्टा होइन । ‘सेन्टी भाइरस’ चाहिँ ठट्टा र हतारको परिणाम हो ।

फिल्म समीक्षा

सेन्टी भाइरस
निर्देशक ः रामबाबु गुरुङ
कलाकारहरू ः सीताराम कट्टेल, कुञ्जना घिमिरे, दयाहाङ राई, बुद्धि तामाङ, विल्सनविक्रम राईलगायत ।

काठमाडौं (कास)– डम्फुको तालमा घन्किएको ताम्बा हृवाई (गीत), शिरमा शिरफूल, टोपी, गलामा जन्तर तथा स्यामा र आङरेमा सजिएका तामाङ समुदाय । साकेला र सेमुनामा रमेका राई समुदाय, सुदूरको देउडामा रमेका सुदूरपश्चिमेलीलगायतका मुलुकभरिको प्रतिनिधित्व गरी आएका डेढ दर्जनभन्दा बढी आदिवासी जातिको झाँकी प्रदर्शनको रौनक शुक्रबार कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा छुट्टै देखिन्थ्यो ।
नेवार समुदायको धिमे, थारू समुदायको सखिया, मगर समुदायको हुर्रा, किरात समुदायको याक्खाजस्ता नृत्यहरू राजधानीका घण्टाघर, बागबजार, पुत्तलीसडक, रत्नपार्क हुँदै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्टेजसम्म आइपुग्दा निकै रौनकता छाएको थियो । सीमारहित भाषा भन्ने मूल नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस २०२० को अवसरमा राजधानीको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित ‘राष्ट्रिय मातृभाषा कविता महोत्सव’ मा भेषभूषा र संगीत मात्र होइन मुलुकभरिका आदिवासी जातिका स्रष्टाहरूले आफ्नै मातृभाषामा कवितामार्फत भूगोल, भाषा, पहिचान, स्तर, नारी पीडा, चेतना र समग्र मुलुकको अवस्थालाई चित्रण गर्ने जमर्को गरे । मुलुकभरबाट ५४ भाषामा १ सय ५६ वटा कविता आए पनि ६५ वटा कवितालाई वाचनका निम्ति छनोट गरिएको मातृभाषा साहित्य विभागकी प्रमुख प्राज्ञ लक्ष्मी मालीले बताइन् । कविता छनोट उपसमितिबाट छानिएका लगभग साढे पाँच दर्जन जति कविता कार्यक्रममा वाचन गरिएका थिए । कार्यक्रममा अथिति कवि राष्ट्रिय गानका रचयिता प्रदीपकुमार राई (व्याकुल माइला), असमिया भाषी लेखिका रुमी लस्कर बोराले आ–आफ्नो मातृभाषामा कविता वाचन गरे ।
‘सोलेवा पार्कतिड याप्चाम बाकिमे’ शीर्षकमा वाम्बुले राई भाषाबाट व्याकुल माइलाले कविता वाचन गरेपछि सुरु भएको प्रस्तुतिमा कवयित्री बोराले असमिया भाषामा ‘चिठी’ शीर्षकको कविता वाचन गरिन् । नेपाल र नेपालीप्रति माया दर्साउँदै उनले थोरै नेपाली भाषामा समेत कविता सुनाइन् । कार्यक्रममा वाम्बुले राई भाषामा ओखलढुंगाबाट आएका सम्झना राई, दूतराज राई, नवलपरासीबाट अवधि भाषामा अनिल कुर्मी, काभ्रेबाट तामाङ भाषामा रचना मोक्तान, मनिक तामाङ, झापाबाट किसान भाषामा भीम किसान, हुम्लाबाट खस भाषामा जयदेवी शाही, पर्साबाट भोजपुरी भाषामा अजमत अली अन्सारी, सोलुखुम्बुबाट शेर्पा भाषामा छिरिङ शेर्पा अविरल, गोरखाबाट संस्कृत भाषामा नवराज कट्टेललगायतले कविता सुनाए । काभ्रेका कवि रचना र मनिकले मानवीय तथा जातिय, मुलुकको पहिचान, पीडा, मौलिकता र यथास्थितिको भाव कवितामा अभिव्यक्त गरे । खस भाषामा जयदेवीले सुदूरपश्चिमको छाउपडी प्रथा र त्यसले महिलाले भोगेको पीडालाई चित्रण गरिन् । भोजपुरी भाषामा अजमतले लय हालेर साइकल सवारीको महत्त्वबारे कविता सुनाउँदा हलमा दर्शक निकै जोसिलो रूपमा चाख मानेर सुनिरहेका थिए । त्यस्तै शेर्पा भाषामा छिरिङले हिमाल र शेर्पा जातिको सम्बन्धबारे भाव व्यक्त गरे । कार्यक्रममा उपस्थित उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाललाई अल्पसंख्यकको मुलुकका रूपमा लिँदै भौगोलिक, भाषिक, जातीय, सांस्कृतिक विविधतामा पनि एकता कायम भएको उल्लेख गरे । जातीय एकता र सद्भाव व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘नेपाल विभिन्न रंग र बुट्टाले भरिएको सिंगमर्मरजस्तै हो । हाम्रो एकताले यो टिकेको छ ।’ बंगलादेशका राजदूत मास्की बिन्ते साम्सले आफ्नो मुलुकको भाषा आन्दोलन र यसका लागि सहादत प्राप्त गरेका सहिदलाई स्मरण गर्दै यसलाई एकता र पहिचानको मूल आधार रहेको सुनाइन् ।
प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती र मातृभाषा साहित्य विभागकी प्रमुख मालीले भाषाले हाम्रो मुलुक, संस्कृति, जाति बाँचेको बताए । दुवैले भाषालाई हाम्रो पहिचानको आधार रहेको उल्लेख गरे । अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसकै अवसरमा प्रतिष्ठानले गत मंगलबार ‘मातृभाषा र मातृभाषा साहित्य’ सम्बन्धी तीनवटा कार्यपत्रसहित विचार गोष्ठीसमेत गरेको थियो ।

काठमाडौं (कास)– आख्यान र गैरआख्यान लेखनमा सक्रिय दुर्गा कार्कीले कथासंग्रह ‘कुमारी प्रश्नहरू’ ल्याएकी छन् । संग्रहलाई शुक्रबार कालिकास्थानस्थित नेपालयको आर–शालामा बेलायती राजदूत निकोला पोलिट, पत्रकार अमित ढकाल र लेखक स्वयंले संयुक्त रूपमा
लोकार्पण गरे ।
लोकार्पणपछि नेपालय पब्लिकेसनकी सम्पादक भूषिता वशिष्ठसँग पुस्तकको सेरोफेरोमा रहेर अन्तरसंवाद गर्दै लेखिका कार्कीले कथासंग्रहको नामबारे खुलाउँदै संग्रहभित्र समावेश कतिपय कथामा समाजले नउठाइएका विषयसम्बन्धी प्रश्न उठान गरिएको बताइन् । उनले शीर्ष कथा यौन र सम्पत्तिमाथि महिला हकबारे भएपनि पुस्तकले महिलाभन्दा धेरै टाढा गएर सोच्ने बाटो देखाउने दाबी गरिन् । कथासंग्रहमा समाज र नारीवादी चेतका विषयहरू जोडिएको जनाउँदै उनले भनिन्, ‘कतिपय कथाका लागि पात्र र ठाउँको प्रत्यक्ष अध्ययन गरेर समाजको वास्तविक पात्र र चरित्र चित्रण गर्ने कोसिस गरेको छु ।’ लेखाइबाट नै सबैखाले पात्रहरूको मनोभावना बुΣने मौका पाएको भन्दै उनले त्यसैबाट समाजका विविध पक्ष केलाएको उल्लेख गरिन् । पोलिट र ढकालले कार्कीको लेखनसँगै साहित्यमा महिला लेखनबारे चर्चा गरे । साहित्यमा महिलाको स्थानको संक्षिप्त वर्णन गर्दै राजदूत पोलिटले नेपाली साहित्यमा महिलाको बढ्दो सहभागिताले आफू उत्साहित भएको सुनाइन् । पोलिटले बेलायतको साहित्यिक इतिहासको स्मरण गराउँदै जर्ज एलिटजस्ता महिला लेखकले पुरुषका नाममा लेख्ने गरेको सन्दर्भ कोट्याउँदै भनिन्, ‘महिलालाई महत्त्वका साथ नहेरिए साहित्यको मैदान अनुभूति बेगरको मरुभूमि बन्नेछ ।’
पत्रकार ढकालले कार्कीको लेखकीय शैलीको प्रशंसा गर्दै उनको लेखनले आफू उभिएको ठाउँबाट समाजलाई अगाडि बढाउन सक्ने ठहर गरे ।

काठमाडौं (कास)– ‘संस्कृति हराए तेमाल जानु’ भन्ने उक्ति प्रचलित छ तामाङ समुदायमा । बुद्धचित्त र पद्मसम्भवको यो तपोभूमिमा चर्चित गायक–तथा कलाकारले आ–आफ्ना प्रस्तुति दिएका छन् । तेमाल फाउन्डेसनले आधाबाटमा हालै गरेको दुईदिने ल्होछार महोत्सवमा नायक अमीर दोङ, गायक विश्व दोङ, फूलकुमार बमजन, उत्तर दोङ, गायिका निर्मला घिसिङ, मीना तामाङलगायतले दर्शक नचाए । खेन्पो सोनाम ग्युर्मेको प्रवचनबाट सुरु महोत्सवमा गाउँपालिका अध्यक्ष सलामसिंह तामाङ, पूर्वउपाध्यक्ष इन्द्रबहादुर तामाङ, वडा अध्यक्ष मानबहादुर श्रेष्ठलगायत स्थानीयले खेन्पोबाट छेःवाङ (आशीर्वाद) लिए । अध्यक्ष तामाङले तेमालको दोर्जेगाङमा तामाङ संग्रहालय निर्माण हुने बताए । स्थानीय कलाकार विहिन दोङ, कर्म लामा, विक्की दोङ र जेबी लामाले पनि प्रस्तुति दिएको महोत्सवमा नायिका सुष्मा मोक्तान र मोनिका लामाले आकर्षक सेलो नाचे । स्थानीय संस्कृति प्रवर्द्धनका लागि उत्सव गरिएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष जगत तामाङले बताए । ल्होछार परम्परा पुनर्स्थापित गर्न महोत्सवले सघाउने उपाध्यक्ष सानुमान तामाङले बताए ।
कलाकारहरूलाई सम्मान समेत गरिएको महोत्सवमा गाउँपालिका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर तामाङ, चलचित्रकर्मी जेनिश लामा, सञ्चारकर्मी हीरामान लामा, तीर्थमान वल, दिनेश लो, मिलन लामालगायतले स्थानीय संस्कृतिमाथि प्रकाश पारेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा फिल्म ‘धुलो’ युनिटले प्रचारप्रसार तीव्र पारेको छ । फिल्मको शुक्रबार राजधानीमा ‘चार सय चालीसको बिजुली...’ बोलको गीत दर्शकमाझ ल्याइएको छ । राजधानीमा सडक गल्लीमा ठेलागाडा–रिक्सा चलाएर जीवनयापन गर्ने मजदुरको जीवनशैली, सपना र संघर्षमाथि बनाइएको फिल्मको यो गीत दुर्गा खरेल र अनुप थापाले गाएका हुन् । केशव मिश्रले लेखेको गीतमा जुगल डंगोलको संगीत र रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी छ । नेपाल टेलिभिजनमा क्यामेरा पर्सनका रूपमा कार्यरत सञ्चारकर्मी प्रद्युम्न मिश्रको डेब्यु निर्देशन रहेको ‘धुलो’ आउँदो शुक्रबार रिलिज हुँदै छ । गीतमा बुद्धि तामाङ, अग्रज केसी र दिपाशा बीसीले अभिनय गरेका छन् । निर्देशक मिश्रका अनुसार यो आइटम ‘ड्रिम सिक्वेन्स’ हो । यथार्थपरक विषयमा निर्माण गरिएको फिल्ममा बुद्धि र अग्रजका साथमा सृजना सुब्बा, प्रद्युम्न मिश्र, दामोदर गजुरेल, अमृता पाण्डे, सुदीप कार्कीलगायतले अभिनय गरेका छन् । दीपा धरेलको प्रस्तुति रहेको फिल्मको निर्मातामा लक्ष्मी गौतम र नानीराम फुँयाल छन् ।

काठमाडौं(कास)– दर्जन फिल्ममा अभिनय गरेका राज क्षितिज गायनतिर पनि लागेका छन् । उनले ‘लाहुरे’ बोलको लोकगीत ल्याएका हुन् । राजलाई स्वरमा गायिका ज्योति मगरले पनि साथ दिएकी छन् । गीतको भिडियोमा राजसँगै ऋचा थापा, बुद्ध श्रेष्ठ, भूपाल कार्की, प्रज्ञासी थापा, सृजना मैनाली, सुरेश राय यादव, अस्मिता कार्की, आयान पौडेल, उत्कृष्ट सोनामलगायतले अभिनय गरेका छन् । गायक राजकै शब्द रहेको गीतको लय संकलन भने नवीन रावलले गरेका हुन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण परिवार र सम्बन्धमा आउने विखण्डनलाई भिडियोले समेटेको छ । सागर गौतमको छायांकन, प्रेम शर्मा पौडेलको सम्पादन रहेको भिडियोको उत्तम वाइबा लामाले निर्देशन गरेका हुन् ।

(गण्डकी) - प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको पारिश्रमिक (मासिक तलब) बढाएको छ । गण्डकीले मुख्यमन्त्रीको ९ हजार ७६०, मन्त्रीहरूको ८ हजार ३०२, राज्यमन्त्रीको ७ हजार ८४० र सहायकमन्त्रीको ६ हजार ५२० रुपैयाँ तलब बढाएको हो ।
मुख्यमन्त्रीको यसअघि ६० हजार ९७० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक रहेकामा बढाएर ७० हजार ७३० पुर्‍याइएको छ । मन्त्रीहरूको तलब ५२ हजारबाट ६० हजार ३२०, राज्यमन्त्रीको ४९ हजारबाट ५६ हजार ८४० र सहायकमन्त्रीको ४७ हजारबाट ५४ हजार ५२० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री र ६ मन्त्री मात्रै छन् । राज्य र सहायकमन्त्री छैनन् ।
यसैगरी सभामुखको ५३ हजारबाट ६१ हजार ४८०, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको ५० हजारबाट ५८ हजार, सत्ता र प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिको ४९ हजारबाट ५६ हजार ८४०, सत्ता र प्रतिपक्षका सचेतकको ४७ हजारबाट ५४ हजार ५२० र प्रदेशसभा सदस्यको ४५ हजारबाट ५२ हजार २०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । प्रमुख सचेतक र सभापति ६, सचेतक २ र सांसद ४२ जना छन् ।
पुस ९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो । निर्णयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ‘प्रदेशस्तरका मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक वृद्धिसम्बन्धी प्रस्ताव’ स्वीकृत भएको उल्लेख छ । सोही निर्णयअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तलब वृद्धिबारे फागुन ५ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ । सूचनाअनुसार बढेको तलब चालु वर्षको साउन १ देखि नै लागू हुने उल्लेख छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार, मुख्य न्यायाधिवक्तालगायतको पनि बढेको छ । राजनीतिक सल्लाहकार र योजना आयोगका उपाध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरह सेवासुविधा पाउनेछन् । योजना आयोगका थप दुई सदस्यले सहायकमन्त्रीसरह सुविधा पाएका छन् ।
यसैगरी ६ महिना सेवा अवधि पूरा गरेको सचिवालयका कर्मचारीलाई एक महिनाको तलबबराबरको रकम चाडपर्व खर्च पनि दिइने भएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित यस सूचनाका आधारमा वार्षिक ५७ लाख ५२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम तलबमा खर्च हुने भएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले संघ सरकारले तोकेको रकमलाई संशोधन गरिएको बताए । वृद्धि नभई संघीय सरकारले बढाएकोलाई संशोधन मात्र गरेको उनको भनाइ छ । संघले वृद्धि गरेको प्रतिशतअनुसार गण्डकीमा तलब संशोधन भएको उनले बताए । सरकारले तोकेको मर्यादाक्रमअनुसार सुविधाको अनूसूची सच्याउने निर्णय भएको उनले बताए ।

(प्यूठान) - प्रदेश रत्न पदकबाट विभूषित चित्रकली बुढामगरलाई अहिले बधाई थाप्न भ्याइनभ्याइ छ । उनको ध्यान बधाईभन्दा प्यूठानमा जारी महोत्सवमा अल्लोका कपडा बेच्नमै केन्द्रित छ । स्टलमा अल्लोका कपडा बुन्ने तरिका हेर्न र टोपी, कोट र ब्यागलगायत किन्न आउने मानिसको भीड छ । गत बिहीबारदेखि सुरु महोत्सवमा उनी स्टल राखेरै बसेकी छन् । नौबहिनी–१ स्याउँलीबाङकी ५२ वर्षीया चित्रकलीलाई स्टलमा श्रीमान् खिमबहादुर र कामदारले सघाइरहेका छन् ।
सरकार र ग्राहकको मायाले आफूलाई अल्लो व्यवसायमा लाग्न हौसला मिलेको बुढाले बताइन् । प्रदेश ५ प्रमुख धर्मनाथ यादवको हातबाट प्रदेश स्थापनाको अवसरमा उनले पदक पाएकी थिइन् । ‘पदकले मेरो गर्जो टर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘हौसलाचाहिँ ठूलै हुँदो रहेछ ।’ २० वर्षअघिसम्म उनले जिल्लाकै दुर्गम गाउँ स्याउलीबाङमा परम्परागत रूपमा भांग्रो (अल्लोको कपडा) बनाउँथिन् । कपडा बनाउन उनलाई आमाले सिकाएकी थिइन् । अल्लो सिस्नो प्रजातिको वनस्पति हो । उनले गाई–बाख्रा चराउन जाँदा जंगलबाट त्यही सिस्नोको धागो निकालेर ल्याउँथिन् । जाँगर लगाएर परिवारलाई चाहिने कपडा बुन्थिन् । त्यस बेलासम्म उनलाई जिल्लामा कसैले चिन्दैनथे । अहिले त्यही सीपले उनलाई अल्लो व्यवसायी बनाएको छ । देशभर अल्लो अभियन्ताका रूपमा चिनाएको छ । दर्जनौं पुरस्कार दिलाएको छ ।
चित्रकलीले १८ वर्षअघि १० हजार रुपैयाँ लगानीबाट नौबहिनी–६ बाहाने बजारमा अल्लो व्यवसाय थालेकी हुन् । अहिले उनी वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्छिन् । गाउँमा खेर जाने सिस्नो उपयोग गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने जिल्ला लघुउद्यम विकास कार्यक्रमले सिकाएको उनले बताइन् । ‘काम गर्दै गएपछि अल्लोबाट बनाएका सामानको माग बढ्दै गयो,’ उनले भनिन्, ‘मलाई अहिले अल्लोले चिनाएको छ ।’ अल्लोको अन्तर्राष्ट्रिय बजारबारे पछि मात्रै थाहा पाएको उनले बताइन् । अल्लोले नै देशविदेश घुमेकी छन् । ‘अल्लो त महत्त्वपूर्ण रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘यसैले पदक पनि दिलायो । वर्षमा दुई–चार लाख रुपैयाँ कमाइका साथ देशविदेश घुम्ने अवसर पनि जुरिरहेको छ ।’ अल्लोका पोसाकको माग बढ्दै गएपछि उनले अल्लो उद्योगमा लगानी पनि बढाएकी छन् । बाहनेबाट जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र बाग्दुलामा समेत अल्लो उद्योगको विस्तार गरेकी छन् ।
उनको उद्योगमा अहिले १८ जनाभन्दा बढी कामदार संलग्न छन् । चित्रकली अल्लोका कपडा बिक्री गर्न मेला–महोत्सवमा समेत धाउँछिन् । श्रीमान्ले पनि उनको व्यवसायलाई सघाइरहेका छन् । जिल्लामा मेला–महोत्सव लागे उनी अल्लोका सामग्री लिएर पुगिहाल्छन् ।
चित्रकलीको कोठी हिमाल अल्लो उद्योगमा अल्लोका कोट, टोपी, जुत्ता, पछ्यौरा, झोला र पर्सलगायत सामान बन्छन् । कोठी हिमाल अल्लो उद्योगका उत्पादन जिल्लामा प्रख्यात छन् । प्यूठानमात्रै होइन, छिमेकी रोल्पा, रुकुम र बागलुङका महिलालाई समेत उनले अल्लो धागो खरिदबिक्रीमा संलग्न गराएकी छन् । उनको उद्योगमा उत्पादित अल्लोका कपडा अहिले साउदी, कतार, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड, इजरायल, सिंगापुरसम्म निर्यात हुन्छन् ।

(काठमाडौं) - जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डमा सञ्चालन गर्न भारतमा रेल सेट बनेको दुई महिना हुन लाग्यो । तर कर्मचारी नहुँदा रेल ल्याएर चलाउन समस्या भएको छ । अहिले २ सय २६ जना कर्मचारी चाहिएको छ । तर रेलवे कम्पनीले २६ जना कर्मचारी करारमा माग गर्दै शुक्रबार विज्ञापन खुलाएको छ । यो कर्मचारी संख्या पर्याप्त होइन । ‘पहिलो चरणमा २६ जना प्राविधिक कर्मचारी मागिएको हो,’ रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, ‘थप कर्मचारी दोस्रो चरणमा माग्छौं ।’
चैत १८ भित्र रेल आउने र त्यो बेलासम्म सबै कर्मचारी करारमा राखिसक्ने उनको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्ले रेलका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न माघमा स्वीकृति दिएको थियो । सोहीअनुसार भर्नासम्बन्धी मापदण्ड बनाएर कम्पनीले विज्ञापन खुलाएको हो । ‘अहिले माग गरिएका २६ जना कोर कर्मचारी हुन्,’ उनले भने, ‘जसलाई भर्ना गरेपछि रेल चलाउन समस्या हुनेछैन, अरू भने सुरक्षा गार्डदेखि सहयोगीसम्म हुनेछन् ।’ १५ दिनको समय दिएर नेपाली कर्मचारी माग गरिएको हो । ‘भएन भने विदेशी कर्मचारी पनि माग गर्छौं,’ मिश्रले भने ।
विज्ञापनअनुसार सिनियर सेक्सनल इन्जिनियर सिग्लनिङ १, स्टेसन मास्टर ८, चिफ पावर कन्ट्रोलर र चिफ लोको इन्स्पेक्टर १/१ जना माग गरिएको छ । त्यस्तै लोको पाइलट, सहलोको पाइलट, पी वे सुपरभाइजर, मेकानिक र प्वाइन्ट मेन ३/३ जना मागिएको छ । ‘अब दुवै रेल सेट एकै पटक ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा दुई सय कर्मचारी भर्ना गर्नेछौं ।’ केही दिनभित्रमै दुई सय कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुलाइने उनले जानकारी दिए । सबै कर्मचारी करारमा राख्न लागिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिकबाट आपूर्ति हुन नसके श्रम ऐन ०७४ को दफा २२ बमोजिम २६ जना विदेशी दक्ष श्रमिक नियुक्त गर्न नेपाल रेलवे कम्पनीलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार भर्ना गरिने रेल विभागले जनाएको छ । यसअघि रेल माघ तेस्रो साताबाट सञ्चालनमा आउने बताइएको थियो । तर समयमै कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्दा रेल सञ्चालन अन्योलमा परेको हो ।
विभागले लामो समयदेखि दुई सय कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने माग गरिरहेको थियो । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ढिला हुँदा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । आठ वटा स्टेसनका लागि कर्मचारी चाहिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि स्टेसनमा कर्मचारी भर्ना गरिएको छैन । एउटा स्टेसनमा कम्तीमा १० देखि १५ जना कर्मचारी राखिनेछ ।
पहिलो चरणमा जयनगगरदेखि कुर्थासम्मको ३५ किमि दूरीमा रेल सञ्चालन हुनेछ । कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म १७ किमि छ । यो खण्डमा रेल लिकको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यस्तै अर्को खण्ड बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्म १७ किमिमा पनि काम भइरहेको छ । सबै गरेर रेल नेटवर्क जयनगरदेखि बर्दिबाससम्म ६९ किमिको हुनेछ ।
सुरुमा राम्रो तयारी नपुग्दा समस्या भएको थियो । अब भने कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु भएकाले समस्या नहुने महानिर्देशक मिश्रको दाबी छ । यता रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ । रेल खरिदका लागि ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमध्ये २० प्रतिशत रकम बैंक खातामार्फत पठाइसकिएको छ । थप रकम रेल चलाएर चित्त बुझेपछि मात्र दिइने विभागले जनाएको छ ।

(गोरखा) - मुआब्जा वितरणपछि सरकारी स्वामित्वमा आएको बूढीगण्डकीको जग्गा हडपेर उत्खनन गर्ने क्रम बढेको छ । जथाभावी उत्खनन बढ्दै जाँदा प्रस्तावित आयोजना निर्माणका क्रममा असर गर्ने प्राविधिक बताउँछन् ।
गोरखा र धादिङको सीमा क्षेत्रमा बग्ने नदीको डुबानमा पर्ने क्षेत्रको विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भइसकेको छ । पछिल्ला दिन जथाभावी उत्खननले भूबनोट नै बिग्रने खतरा बढेको आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण तथा पुनर्वास इकाई प्रमुख कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए । ‘वातावरणीय हिसाबले अध्ययन भइसकेको छ, ल्यान्डको स्ट्रक्चर, नदीको सतहलगायत अवस्था उस्तै राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले यसरी उत्खनन भएपछि प्रोजेक्टलाई असर गर्ने देखियो ।’
जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आइसकेपछि सरकारी निर्णयबिना मनोमानी गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्ष मुआब्जा वितरण सकेर निर्माण प्रक्रियामा जाने आयोजनाको तयारी छ । आयोजना निर्माणका क्रममा प्रशस्त निर्माण सामग्री आवश्यक पर्ने भएकाले पनि संरक्षण आवश्यक छ । तर यसरी खानीबाट निकालिएको बालुवा आयोजनाको सिउरेनटारस्थित कार्यालयको सडक हुँदै धादिङतर्फ निकासी हुँदासमेत इकाईले रोक्न सकेको छैन ।
गोरखातर्फ सहिद लखन गाउँपालिका–९ नाम्जुङको बुंकोटघाट, भीमसेन थापा गाउँपालिका–७ बोर्लाङको क्यामुनटार र बालुवाटारमा अवैध उत्खनन मौलाएको छ । बुंकोटघाटमा खानीबाट बालुवा झिकेपछि बनेको खाल्डोले जोखिमसमेत बढाएको छ । फुजेलदेखि क्यामुनटारसम्मका क्षेत्रमा अवैध बालुवा उत्खननपछि दर्जनभन्दा बढी खाडल बनेका छन् ।
गोरखाकै गण्डकी गाउँपालिका–४ फुजेलस्थित खुदिटारमा गत वर्ष उत्खनन भएको क्षेत्र कुरूप बनेको छ । बुंकोटघाटबाट नदीजन्य सामग्रीसमेत रातको समयमा चोरी हुने गरेको स्थानीयले बताए । बेनिघाट–आरुघाटको मूल सडबाट बालुवा खानी र नदीसम्म पुग्न दर्जनभन्दा बढी शाखा सडक खोलिएका छन् । अवैध धन्दामा संलग्नहरूले नै आफूलाई पायक पर्ने गरी सडक खोल्दा बर्खे भेलले भूक्षयको सम्भावना बढेको स्थानीयको भनाइ छ । यसरी सडक खोल्दा भने तस्करी गर्नेले जंगल भएको क्षेत्र प्रयोग गर्ने गरेका छन् । दैनिक दर्जनभन्दा बढी टिपरबाट बालुवा निकासी हुने गरेको गण्डकी गाउँपालिका–३ फुजेलका गणपति पन्त बताउँछन् । ‘हेभी इक्विपमेन्ट र टिपर यहाँ टुट्दैनन्,’ उनले भने, ‘मुआब्जा पाइसकेपछि जग्गाधनीले ठेकेदारलाई दिन्छन्, मुआब्जाको छुट्टै र बालुवाको छुट्टै पैसा पाउँदा दोहोरो फाइदा हुँदो रहेछ ।’ मुआब्जा लिएपछि खेती छाडेर ठेकेदारलाई खानी सञ्चालन गर्न धनीले दिने गरेको उनको भनाइ छ । मुआब्जा बुझेको जग्गाको अपनत्व कम हुँदा पनि अवैध उत्खननले प्रश्रय पाएको कतिपय स्थानीयको बुझाइ छ ।
धादिङतर्फ डुबानमा पर्ने ६ ठाउँमा उत्खनन भएको जानकारी आएको इकाई प्रमुख कार्कीले बताए । धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिकाअन्तर्गतको बूढीगण्डकी किनार क्षेत्रमा मात्र तीन वटा खानी छन् । ती खानीबाट गोरखाको बुंकोट घाट हुँदै बालुवा चोरी निकासी हुने गरेको छ । ‘व्यक्तिका जग्गामा खानी चलेका छन्, ती जग्गा स्वतः आयोजनाका भइसके, अधिग्रहण गरेर पैसा पनि दिइसकेका छौं,’ कार्कीले भने, ‘अस्ति एक चरण स्थलगत निरीक्षण गर्‍यौं, यो वर्ष धेरै नै उत्खनन भएको छ ।’ आयोजनाले पटकपटक अवैध उत्खनन रोक्न सरोकारवालालाई भने पनि बेवास्ता हुँदै आएको छ । यी क्षेत्रका अवैध खानीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्म गरेका छैनन् । खानी विभागसँग अनुमति नलिएको मात्र होइन, स्थानीय तहलाई पनि जानकारी नगराइएको पाइएको छ । खानी सञ्चालनका लागि खानी विभागसँग अनुमति लिनुपर्छ । सरकारी जग्गामा व्यक्तिले खानी चलाउनु नै गैरकानुनी भएको इकाई बताउँछ ।
आव ०७३/७४ बाट आयोजनाले डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण थालेको थियो । बजार क्षेत्रबाहेकका तल्लो क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा वितरण पनि अन्तिम चरणमा छ । जग्गाधनीसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर खानी सञ्चालन भएको इकाईको दाबी छ । भीमसेन थापा गाउँपालिका–७ बोर्लाङस्थित क्यामुनटारमा खानीबाट झिकेको बालुवा प्रशोधनका लागि खुलेआम फिरफिरे सञ्चालनमा छ । यहाँबाट निस्कने लेदोले ज्यादुल खोला धमिलिएको छ । दैनिक दर्जनजति टिपरबाट बालुवा निकासी हुँदै आएको स्थानीय अर्जु माझीले बताए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डे भने उक्त स्थानमा खानी सञ्चालन गर्न जानकारीसम्म नआएको दाबी गर्छन् । ‘ठेक्का पनि लागेको छैन, सबै चोरेर सके,’ उनले भने, ‘चोरी गरेको थाहा छ तर नियमन गर्न सकेनौं ।’ प्रहरी प्रशासनलाई पत्र लेखेर अवैध निकासी रोक्न भनिएको उनले जानकारी दिए ।

(काठमाडौं) - सरकारले बर्सेनि किसानबाट धान खरिद गर्ने लक्ष्य बनाउँछ । त्यसअनुसार उठाउँछ पनि । अहिलेसम्म लक्ष्य भने हासिल गर्न सकेको छैन । बजार सन्तुलनसँगै दुर्गममा चामल ढुवानी गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले धान खरिद गर्ने गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि खाद्यले तीन लाख क्विन्टल धान किन्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा अहिलेसम्म करिब दुई लाख क्विन्टल मात्रै खरिद गरेको छ । धान फागुनसम्म मात्रै खरिद हुने कम्पनीका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख लालमोहन ठाकुरले बताए । बाँकी केही दिनमा एक लाख क्विन्टल खरिद गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । ‘किसान जुन स्पिडमा बिक्री गर्न आउनुपर्ने थियो, त्यो कम देखियो,’ उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा धान खरिद लक्ष्य भेटाउन मुस्किल छ ।’
कम्पनीले आव ०६६/६७ देखि किसानसँग धान र गहुँ किन्दै आएको छ । कम्पनीले आव ०७१/७२ मा तीन लाख क्विन्टल धान किन्ने लक्ष्य लिएकामा २ लाख ८९ हजार ४ सय ३१ क्विन्टल र ०७२/७३ मा १ लाख ७४ हजार क्विन्टल लक्ष्य लिएकामा १ लाख ५२ हजार ४ सय ९७ क्विन्टल मात्रै खरिद गरेको थियो । आव ०७३/७४ मा ४ लाख २ सय क्विन्टल खरिद गर्ने लक्ष्य भए पनि २ लाख १८ हजार १९ क्विन्टल र गत आवमा ३५ हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य राखेकामा २२ हजार ५ सय ९२ टन खरिद गरेको जनाएको छ । चालु आवमा पनि लक्ष्य भेटाउने सम्भावना न्यून रहेको कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले बताइन् ।
धान खरिदका लागि गाउँगाउँमै जान नसक्दा लक्ष्य भेटाउन गाह्रो परेको उनको बुझाइ छ । सरकारले आव ०७६/७७ का लागि मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ ८० पैसा र मध्यमको २ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा तोकेको छ । धान खरिदमा बिचौलिया हाबी भएपछि समर्थन मूल्य तोक्नुपरेको हो । तर खरिद प्रक्रिया ढिलाइ गर्दा बिचौलिया नै हाबी हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । कम्पनीले कात्तिक अन्तिम साताबाट मात्रै धान किन्न सुरु गरेको हो । जानकारका अनुसार बिचौलियाले किसानबाट सस्तो मूल्यमा खरिद गरी कम्पनीलाई बिक्री गर्दै आएका छन् ।
कम्पनीकी सूचना अधिकारी न्यौपानेले भने खरिदमा ढिलाइ नभएको दाबी गरिन् । ‘गत वर्षको तुलनामा धान खरिद प्रक्रिया छिट्टै खरिद सुरु गरेका थियौं । बिक्री गर्न जति किसान आउँछन्, त्यति नै खरिद गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘अपुग भए चामल किन्ने लक्ष्य पनि छ ।’ कम्पनीले धान खरिद गर्न जिल्लामा प्राथमिक खरिद समिति गठन गरेको छ । समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् । सदस्यमा कृषि कार्यालय प्रमुख, कृषि कार्यालयले तोकेका किसान र सम्बन्धित जिल्लाका संस्थान प्रमुख सदस्य सचिव हुन्छन् । तर कम्पनी गाउँगाउँमा पुग्न नसक्दा बिचौलिया नै हाबी हुने गरेका छन् ।
कम्पनीका अनुसार चालु आवका लागि धनगढीबाट ३५ हजार २ सय ७१, बिर्तामोडबाट ९ हजार ९ सय ९९, नेपालगन्जबाट ९ हजार २ सय ३७ र राजापुरबाट २ हजार ३ सय ३६ क्विन्टल धान खरिद गरिएको छ । जनकपुरबाट १३ हजार ६ सय ३८ क्विन्टल र महेन्द्रनगरबाट ६ हजार ४२ क्विन्टल धान खरिद भएको कम्पनीले जनाएको छ । धान खरिद प्रक्रिया जारी नै रहे पनि धान बिक्री गर्न आउने किसानको संख्या न्यून रहेको कम्पनीका कर्मचारी बताउँछन् । कम्पनीले किसानबाट खरिद गरिएको धान चामल बनाएर बेच्छ । हाल महेन्द्रनगर, बर्दिया र धनुषामा संस्थानका आफ्नै मिल छन् । मिल नभएका ठाउँमा चामल बनाउन ठेक्का दिने गरिएको छ । त्यसपछि चामल कर्णाली, भेरी, सेती, महाकाली, गण्डकी, धौलागिरि, राप्तीलगायत क्षेत्रमा सहुलियत दरमा बिक्री गरिँदै आएको छ ।

(सिलिगुडी, भारत) - चीनमा नोवल कोरोना भाइरसको सन्त्रासले पोखराको पर्यटनसमेत सुस्ताएपछि व्यवसायीले भारतको उत्तरपूर्वी सहरमा प्रवर्द्धन थालेका छन् । पोखराका पर्यटन व्यवसायी पश्चिम बंगालको सिलिगुडी र कोलकातामा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमसहित पुगेका हुन् ।
पोखरा पर्यटन परिषद्को अगुवाइमा व्यवसायीले उत्तरपूर्वी भारतकै ठूलो पर्यटन मेला बंगाल ट्राभल मार्ट (बीटीएम) मा सहभागिता जनाए । सिलिगुडीको क्लब मोन्टाना भिस्टामा शनिबार मेला सुरु भएको छ । तीन दिन चल्ने मेलामा व्यवसायीले भारत, भुटान र बंगलादेशका ट्राभल तथा टुर कम्पनी, होटल, अवलोकनकर्ताबीच पोखराको प्रवर्द्धन गर्नेछन् । बीटीएममा नेपालको छुट्टै स्टल छ । भारतको इस्टर्न हिमालय ट्राभल एन्ड टुर अपरेटर्स एसोसिएसन (इटोआ) ले आयोजना गरेको मेलामा नेपाल पर्यटन बोर्ड, पोखरा पर्यटन परिषद् र नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) अन्तर्राष्ट्रिय एसोसिएट पार्टनर हुन् । मेलामा ५० भन्दा बढी स्टल छन् ।
नेपालको स्टलमा पोखराका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र माउन्टेनियरिङ सम्बद्ध १२ व्यवसायीले डेस्क राखेका छन् । आइतबार मेलामा ‘पोखरा नाइट’ हुनेछ । उक्त नाइटमा पोखरासम्बन्धी वृत्तचित्र प्रदर्शनी गरिँदै छ ।

पोखराको लोकसंस्कृति झल्किने प्रस्तुतिसमेत राखिनेछ । परिषद्ले भारत सेल्स मिसन २०२० अन्तर्गत बीटीएममा सहभागिता जनाएको हो । फागुन १२ मा सेल्स मिसन टोली पश्चिम बंगालको राजधानी कोलकाता पुग्नेछ । फागुन १३ मा कोलकाता र पोखराका पर्यटन व्यवसायीबीच बीटूबी सेल्स मिसन कार्यक्रम हुनेछ । कार्यक्रममा पोखराका व्यवसायीले आफ्ना प्याकेजबारे जानकारी दिनेछन् । पोखरामा भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न व्यवसायीले योजना प्रस्तुत गर्नेछन् । बंगाल ट्राभल मार्टमा पोखरा पर्यटन परिषद्को यो पाँचौं सहभागिता हो । भारतका उत्तरपूर्वी सहरमा विगतमा भएका प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमले भारतीय पर्यटकको पोखरा आगमनमा वृद्धि भएको परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले बताए । ‘चिनियाँ पर्यटकको कमीलाई पूर्ति गर्न पनि भारतीय सहरमा प्रवर्द्धन रोजेका हौं,’ उनले भने, ‘पर्यटनमा परेको संकटलाई यसले थोरै भए पनि राहत पुग्नेछ ।’ उत्तर पूर्वी भारतका पर्यटक पोखरामा साहसिक गतिविधिमा संलग्न हुन रुचाउने उनको भनाइ छ । पश्चिम बंगालबाट पशुपतिनाथ हुँदै मुक्तिनाथ पुग्ने धार्मिक पर्यटकको संख्या ठूलो छ । सिक्किम, दार्जिलिङ, कोलकाता, आसामबाट जाने पर्यटकको संख्या बढ्दो छ ।

सिन्धुली (कास)– दुधौली नगरपालिका–५ हर्षाहीका गजेन्द्र बस्नेत तोरी उत्पादनमा कमी आएपछि चिन्तित छन् । आफन्तलाई कोसेली पठाएर बिक्रीसमेत गर्ने बस्नेतको यतिखेर भने आफूलाई पनि पुग्न छाडेको छ । ‘गत महिनाको असिना पानीले २ बिघाको तोरी ढालेकाले उत्पादन एक चौथाइ मात्र भयो,’ बस्नेतले भने, ‘हरेक वर्ष तोरी उत्पादन घट्दै छ ।’ पाँच वर्षअघिसम्म कम्तीमा १० मुरी तोरी उत्पादन गर्ने किसान बस्नेतले यो वर्ष दुई मुरी हाराहारीमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । कुनै साल नउम्रने र दाना नलाग्ने भएकाले किसानले कमलाखोंच क्षेत्रमा तोरी खेती गर्न नै कमी गरेका छन् । ‘लगानी पनि उठ्न छाड्यो,’ किसान बस्नेतले थपे, ‘आफन्तले आस गर्छन्, बिक्रीको त कुरै छाडौं, आफैंलाई नपुग्ने भयो ।’ केही वर्षअघिसम्म तोरी झुलेर कमलाखोंच क्षेत्रको फाँट पहेंलपुर हुन्थ्यो । तर अहिले खेतीमै कमी आएकाले अलिअलि मात्र देखिन्छ ।

(अर्घेली, पाल्पा) - गत वर्ष पुस–माघतिर काउलीको भाउ प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ हाराहारीमा थियो । काउलीमा धेरै भाउ नआउने देखेर गुल्मी छत्रकोट–४ का केशवराज पाण्डेले यो वर्ष काउली नलगाउने निर्णय गरे । बरु उनले बारीमा सलादका रूपमा प्रयोग हुने अरू खाद्यान्न उमारे । तर यो वर्ष काउलीको भाउ ६०–७० रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म पुग्यो । काउली महँगिएको यो वर्ष धेरै काउली नफलाएकामा उनलाई थोरै थकथकी लागेको छ ।
पाण्डेका छिमेकी हुन्, दमाकान्त पौडेल । १२ वर्ष भारतको मुम्बई र गुजरातका होटलमा कुक भई काम गरेपछि केही वर्षअघि उनी नेपाल फर्किएका हुन् । घर छेउका केही रोपनी बारीमा आलु, काउली, खोर्सानी, गाजर र कागती गरी गत वर्ष उनले ३ लाख ५१ हजार आम्दानी गरे । यो वर्ष आम्दानी १० लाख पुर्‍याउने उनको लक्ष्य छ । यही लक्ष्य पूरा गर्न उनले बारीमा आलु र गोलभेंडाको संख्या बढाएका छन् ।
पाण्डे र पौडेलजस्तै गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीका करिब नौ हजार किसानले हरेक वर्ष बढीभन्दा बढी तरकारी फलाउने लक्ष्य पाएका छन् । यी किसानलाई हरेक वर्ष टार्गेट दिएर तरकारी फलाउन उत्साहित पार्ने काम पैंचोले गरेको छ । किसानको घरसम्म पुगेर तरकारी र बारीमा फलेका हरेक खाद्यान्न किन्ने र त्यसबापत घरायसी सामान दिने पैंचोको मोडलले यो क्षेत्रलाई तरकारीको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न मात्रै सघाउ पुगेको छैन, पौडेल जस्तै धेरैलाई विदेशबाट फर्किएर यही केही गराउन प्रोत्साहनसमेत गरेको छ ।
पौडेल जस्तै गुल्मीको रुरु गाउँपालिका–५ टातिमका भक्तराज पुरी पनि १० वर्षदेखिको कतार बसाइ छाडेर अघिल्लो वर्ष नेपाल आइपुगेका छन् । पत्नी सीता पुरीले पाँच वर्षदेखि गरिरहेको तरकारी खेतीलाई उनको आगमनले ठूलो राहत पुगेको छ । ‘१० वर्षदेखि कतार बसियो, त्यति कमाइ यहीँ बसेर हुने भएपछि फर्किएँ,’ पुरी भन्छन्, ‘घरमै बसीबसी तरकारी बेच्न पाइने भएपछि सजिलो भएको छ ।’ घरअगाडिको बारीमा फलेको सिमी र काउलीले उनको परिवार मात्रै पालिएको छैन, पाँच सन्तानमध्ये दुई जनालाई काठमाडौंमा राखेर पढाउन पनि पुगेको छ ।
भक्तराजका ५८ वर्षीय छिमेकी सूर्य पुरी पैंचोलाई तरकारी बिक्री गरेर आयआर्जन गर्ने अर्का उदाहरण हुन् । घरछेउमा फल्ने धनियाँ उनको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो । गत वर्ष उनले ३५ हजार बराबरको धनियाँ मात्रै बिक्री गरे । घरछेउको एउटा पाखोमा फलेको धनियाँबाट पाएको ३५ हजार उनका लागि घर चलाउने आय मात्रै होइन, स्वतन्त्रताको पर्याय पनि हो । ‘घर छेउमा फलाएको धनियाँले गुजारा चल्ने भएपछि बुढेसकालमा अरू कसैको भर पर्नुपर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘छोराछोरीले नहेरे पनि केही हुन्न, आफैं कमाएर खान सकिन्छ ।’
हरेक साता बारीमा फल्ने धनियाँ टिपेर बुझाएबापत उनको घरमा नुन, चिनी, चियापत्ती, चामल र चाहिएको अरू सामान पनि आइपुग्छ । ती सामानको मूल्य कटाएर बाँकी पैसा पनि हात पार्छन् ।
पुरीजस्तै गुल्मीका धेरै किसानको घर अहिले यसरी नै चल्न थालेको छ । पाँच वर्षअघि सुरु भएको पैंचो पसलको अवधारणाले यहाँ उत्पादन हुने परिणाम मात्रै बढाएको छैन, बुटवल र काठमाडौं बसाइँसराइका कारण बाँझो रहन थालेको पाखोबारी तरकारी खेतीका लागि भाडामा लिन थालिएको छ ।
आफ्नो जग्गाले नपुगेर अरूको जग्गा भाडामा लिएरै खेती गर्ने प्रचलन पनि बढ्दो छ । रुरु गाउँपालिकाकै २७ वर्षीय कमल ज्ञवाली एक यस्तै उदाहरण हुन् । दुई वर्षअघि साउदीबाट फर्किएका उनले यो वर्ष ३५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर काउली र गोलभेंडा खेती गरे । ‘बुवा पनि १४ वर्ष साउदीमा बस्नुभयो, म पनि साउदी पुगें,’ उनले भने, ‘गाउँमै फलेको तरकारीले भाउ पाउन थालेपछि यतै फर्किएँ ।’
पैंचो पसल अहिले ४० वटा भइसकेको छ । तरकारी संकलन केन्द्र भने ५७ वटा छन् । किसानले पैंचो पसल वा संकलन केन्द्रमा लगेर तरकारी बेच्न सक्छन् भने घरमै बोलाएर पनि पठाउन सक्छन् । हरेक क्षेत्रमा सातामा एक दिन पैंचोका कर्मचारी तरकारी किन्न पुग्ने गरेका छन् । पैंचो पसलमा किसानले उत्पादन गरेका दर्जनौं थरी तरकारीसहित घरायसी सामान, लुगाफाटो र शृंगारसम्बन्धी सामग्री पाइन्छन् । किसानले आफूले फलाएको तरकारी दिएर सोही बराबरको सामान लैजान पनि सक्छन् भने बाँकी रकम पनि पाउँछन् ।
गाउँघरमा चलनमा रहेको सामान साटासाट गरेर गर्जो टार्ने परम्परालाई व्यावसायिक रूप दिने उद्देश्यका साथ पैंचो पसलको अवधारणा सुरु भएको प्रबन्ध निर्देशक ध्रुव न्यौपाने बताउँछन् । पैंचो पसलमा बिहान आइपुगेका तरकारी जम्मा हुँदै बुटवलसहित प्रमुख सहरका होटलमा पनि पुग्छ । नबिकेका तरकारीलाई प्रशोधन गरी विभिन्न खाद्य सामग्री बनाउन पैंचोको आफ्नै उद्योग पनि छ । यही उद्योगमा बनेका टमाटरको सस, अचार, गुन्द्रुक, मस्यौराजस्ता दुई दर्जनभन्दा बढी उत्पादन देशभरका डिपार्टमेन्ट स्टोर र पसलमा पुगेका छन् ।
यो क्षेत्रमा तरकारी उत्पादन बढेसँगै उद्योगको प्रशोधन क्षमता पनि बढाएर लैजाने न्यौपाने बताउँछन् । सुरुमा किसानले घर वरपर फलाएका तरकारी सानो सानो परिमाणामा खरिद गर्दै पैंचोको अवधारणा सुरु भएको थियो । अहिले पनि पैंचोले किसानलाई व्यावसायिक रूपमा सके जति तरकारी उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । ‘गाउँमा फलेको तरकारीको माग बढ्दो छ, उद्योगको प्रशोधन क्षमता बढाएर उत्पादन पनि बढाउनुपर्नेछ,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘किसानले जति फलाए पनि हामी किन्न सक्षम छौं ।’
किसानलाई तरकारी बढाउन सघाउने गरी पैंचो आफैंले दुई दर्जन कृषि प्राविधिकलाई गाउँगाउँमा खटाएको छ । पैंचोले उपलब्ध गराउने कृषि प्राविधिक किसानको बारीमै पुगेर बीउ, विषादी र मौसमबारे जानकारी दिनुका साथै बढी उत्पादन हुने विधि पनि सिकाउँदै आएका छन् । पैंचोलाई प्राविधिक खटाउन नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम (सहज) ले सघाएको हो । यो नेपाल र स्विस सरकारको संयुक्त पहलमा चार वर्षअघि सुरु भएको कार्यक्रम हो ।
प्राविधिकले आफ्नो क्षेत्रका किसानलाई सघाएर तरकारी उत्पादन बढाएबापत बोनससमेत दिँदै आएको छ । यसले प्राविधिकलाई काम गर्न प्रोत्साहन मिल्ने न्यौपाने बताउँछन् । ‘किसानलाई पनि हरेक वर्ष उत्पादन बढाउन लक्ष्य दिन्छौं,’ उनले भने, ‘कृषि प्राविधिकलाई पनि आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने लक्ष्य दिन्छौं ।’ पैंचोले कृषि प्राविधिकमार्फत करिब छ हजार किसानलाई व्यावसायिक कृषिसम्बन्धी तालिम पनि दिएको उनले जानकारी दिए । व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरेर बिक्री गर्ने किसान करिब ९ हजार भए पनि आफ्नो करेसाबारीमा फलेका तरकारी बिक्री गर्ने किसानको संख्या भने डेढ लाखभन्दा बढी भएको न्यौपाने बताउँछन् । ‘७०–८० हजारले नियमित थोरै भए पनि नियमित तरकारी दिन्छन्,’ उनी भन्छन् ।

खोटाङ (कास)– दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले स्थापना गरेको कम्पोस्ट मल उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको छ । नगरपालिकालाई पूर्ण रूपमा अर्गानिक बनाउने उद्देश्यले सोल्मामा उद्याग सञ्चालन गरिएको छ ।
नगरलाई पूर्ण रूपमा अर्गानिक बनाउन उद्योग खोलिएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रिजालले बताए । उद्योगमा प्रतिघण्टा एक टन कम्पोस्ट मल उत्पादन हुन्छ । मल नगरपालिकाबाहेकका ठाउँमा समेत पुर्‍याइने उनले जानकारी दिए । कुन ठाउँमा कुन तत्त्व भएको मल चाहिने हो, त्यसै आधारमा बनाइने उनको भनाइ छ । ‘यसले माटोको आयुसमेत बढाउनेछ,’ उनले भने । उद्योगले स्थानीय युवालाई रोजगारीसमेत दिलाएको उनले बताए ।
यसका लागि नगरपालिकाको १ करोड २१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारको फोहोर र अन्य ठाउँबाट समेत सडेगलेका वस्तु संकलन गरेर मल निर्माण गरिँदै आएको छ । यसले नगर क्षेत्रलाई सफा र वातावरणमैत्री पनि बनाउने उनको भनाइ छ ।
यो योजनाका लागि काठमाडौंस्थित पर्मा कल्चर समूहले सामग्री ढुवानी र जडानको जिम्मा लिएको हो । ‘अहिले सबै मान्छे अर्गानिक खानामा जोड दिइरहेका छन,’ नगरप्रमुख रिजालले भने, ‘यसलाई अवसरका रूपमा लिएर हामीले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु बजारमा पुर्‍यायौं भने मात्र पनि नगरक्षेत्रका किसानको आर्थिक उन्नति हुन्छ ।’
नगरपालिकाका ९, १०, ११, १२ र १३ लगायत नम्बर वडा अर्गानिक बनिसकेको नगरप्रमुख रिजालले सुनाए । अब अन्य वडासमेत पूर्ण रूपमा अर्गानिक बन्ने नगरप्रमुख रिजालले सुनाए ।

काठमाडौं (कास)– प्रदेश ५ का पाँच जिल्लाका सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्‍याउने परियोजनामा विवाद देखिएको छ । विवादकै कारण दूरसञ्चार प्राधिकरणले परियोजनालाई दोस्रो पटक पनि स्थगन गरेको छ ।
परियोजनाबारे उजुरीपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्देशनमा प्राधिकरणले परियोजना स्थगन गरेको हो । परियोजनाअन्तर्गत दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्‍याउने योजना थियो । यसअघि गरिएको टेन्डर पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औंल्याएपछि रोकिएको थियो । यसअघिको टेन्डरमा न्यूनतम रकम कबोलेका आधारमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन पहिलो, टेकमाइन्ड्स प्रालि दोस्रो र भायानेट तेस्रो भएका थिए । महालेखापरीक्षकले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको विषयमा बेरुजु औंल्याएपछि टेन्डर रद्द भएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । बेरुजु औंल्याइएको भन्दै प्राधिकरणले माघ १५ मा टेन्डर रद्द गर्दै फागुन २ मा दोस्रो पटक आह्वान गरेको थियो । पहिलो चरणको टेन्डरमा दोस्रो भएको टेकमाइन्ड्सले आफूले परियोजना पाउनुपर्ने भन्दै उजुरी दिएपछि दोस्रो चरणको टेन्डर पनि रोकिएको हो ।
पर्यटकीय स्थलमा निःशुल्क वाइफाई राख्न प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डर पनि रद्द भएको छ । सगरमाथा आधार शिविरसहित जानकी मन्दिर, पाथीभरा, हलेसी महादेवजस्ता धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा निःशुल्क वाइफाई राख्ने भनिएको थियो । त्यसका लागि प्राधिकरणले असोज ११ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डरमा सहभागी कम्पनीले प्रत्युत्तर नदिएपछि रद्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकमबाट देशैभर सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्‍याउने प्राधिकरणको योजना छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक र दूरसञ्चार कम्पनीले वार्षिक आयको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

(काठमाडौं) - स्वरोजगार हुन चाहने शिक्षित युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने सरकारी कार्यक्रम भए पनि गत पुससम्म ४८ जनाले मात्र यो सुविधा पाएका छन् । कार्यक्रमबारे धेरैलाई जानकारी नै नभएको र भएकालाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता नदिँदा यो प्रभावकारी नभएको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुससम्म ४८ युवाले २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ सहुलियत दरको कर्जा शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्राप्त गरेका छन् । गत असारको तुलनामा पुससम्म थप २४ जनाले मात्र यस्तो ऋण पाएको देखिन्छ । ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा अपेक्षित रूपमा लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको राष्ट्र बैंकले पनि स्विकारेको छ । ‘कार्यक्रमलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, ‘यसका लागि राष्ट्र बैंक आफैं र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि पहल गर्नुपर्छ ।’ यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम नहुने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ढुक्क भएर लगानी गर्न उनले आग्रह गरे । ‘ऋणको मात्र नभएर आयोजनाको पनि बिमा सुरक्षण छ,’ उनले भने, ‘डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’ धेरैभन्दा धेरैले ब्याज अनुदानको सहुलियत ऋण पाउन् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषिबाहेकका सहुलियत कर्जामा सीमा (संख्या) तोकेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकले पाँच सय, विकास बैंकले दुई सय र वित्त कम्पनीले एक सय वटा कृषिबाहेकका सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०७७ असारसम्म तोकिएको सीमा पूरा गर्नुपर्नेछ । सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जासहित नौ प्रकारका सहुलियत दरका कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
सबै कर्जामा सरकारले ऋणीलाई ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिन्छ । सहुलियत कर्जामध्ये युवा स्वरोजगार कर्जामा सबैभन्दा कम ऋण प्रवाह भएको छ । यो माध्यामिक शिक्षा वा सोसरह उत्तीर्ण गरी ४० वर्ष उमेर ननाघेका नेपाली नागरिकलाई प्रवाह गरिने कर्जा हो । कार्यक्रमअनुसार योग्यता पुगेका ऋणीले प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउँछन् । आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर यो कर्जा पाइन्छ ।
‘ऋण लिन नै आउँदैनन्, आएकासँग पनि व्यवसायका लागि विश्वास गर्ने आधार निकै कम भेटिएका छन्,’ बैंकर्स संघका एक कार्यकारी सदस्यले भने, ‘राम्रो व्यावसायिक योजना लिएर आउनेलाई ऋण दिन समस्या हुँदैन ।’ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण लिन आउने ग्राहक नै कम रहेकाले धेरै ऋण प्रवाह नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा प्राप्त गर्न कम्तीमा स्नातक तह पास गरेको, ४० वर्ष ननाघेको, विदेशी विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको भए सो संस्था नेपाली कुनै एक विश्वविद्यालयको समकक्षता रहेको, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायत सरकारी निकायबाट कम्तीमा सात दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रूपमा लिएको वा उक्त कर्जा स्वीकृति भएपछि त्यस्तो संस्थामा सीप विकास तालिम लिएको हुनुपर्नेछ । ऋण लिन चाहने युवाले उद्योग सञ्चालन तथा कर्जा उपयोग सम्बन्धमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्मको छ । कर्जा अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट पनि छ । सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जामा कर्जाको ब्याजबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाइँदैन । यो व्यवस्था बैंकहरूलाई चित्त बुझेको छैन । यसकारण पछिल्लो समयमा बैंकहरूले सुहलियतपूर्ण कर्जामा पनि निश्चित प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था माग गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– केही सातायता दोस्रो बजारमा लघुवित्त र बिमा कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ । ती कम्पनीको सेयर तुलनात्मक रूपमा थोरै लगानीकर्ताको हातमा छ । यसकारण ती कम्पनीको सेयर एकमुष्ट गरी बजारमा चलखेल गर्न सकिने भएकाले अल्पकालीन लगानीकर्ता त्यतातर्फ लागेका हुन् । यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ समूहको सेयरमा परेको देखिन्छ ।
गत साता सेयर बजारमा ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो । अघिल्लो साताको तुलनामा कारोबार रकम ६७ प्रतिशत बढी हो । दैनिक कारोबारका हिसाबले गत बिहीबार सबैभन्दा धेरै रकमको सेयर किनबेच भयो । यसअघि दैनिक २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएकामा गत बिहीबार २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । अनलाइन कारोबार प्रणालीका कारण कारोबार रकम पनि बढेको नेप्सेको दाबी छ ।
गत साता भएको कुल कारोबारमध्ये बिमा कम्पनीहरूको मात्र ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । यो साप्ताहिक कुल सेयर कारोबारको ३०.२ प्रतिशत हो । यस्तै गत साता लघुवित्त समूहको करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । यो समूहको सेयर कारोबार कुल साप्ताहिक कारोबारको करिब साढे १७ प्रतिशत हो ।
बिमा र लघुवित्त समूहको कारोबार हिस्सा बढेसँगै बैंकिङ समूहको हिस्सा घटेको छ । गत साता वाणिज्य बैंक समूहको २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । यो सोही अवधिमा भएको कुल सेयर कारोबारको करिब २३.४३ प्रतिशत मात्र हो । अघिल्लो साता यस्तो हिस्सा २५ प्रतिशत थियो । पछिल्ला केही सातायता साप्ताहिक सेयर कारोबारमा बैंकिङ समूहको हिस्सा घट्दो छ । यसको अर्थ बैंकिङबाहेक समूहका कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताका आकर्षण बढ्यो भन्ने हो ।
बैंकिङ समूहले सामान्य अवस्थामा कुल साप्ताहिक सेयर कारोबारको करिब ५० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्दै आएको थियो । तर पछिल्ला ५/६ महिनायता यस्तो हिस्सामा निकै उतारचढाव देखिँदै आएको छ । कहिले यस्तो हिस्सा बढेर कुल कारोबारको ६४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने कहिले २५ प्रतिशतसम्म झरेको छ ।

(नयाँदिल्ली) - नोवल कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यून गर्न भारत सरकारले काठमाडौंबाट हवाईमार्ग हुँदै आउने यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्का सचिवको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण, नागरिक उड्डयन, रक्षा, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयका सचिवलगायतको बैठकले भाइरस भित्रिन सक्ने सम्भावित मुलुक र सहरहरूको विस्तृत समीक्षापछि यस्तो निर्णय गरेको हो ।
‘बृहत् समीक्षापछि नेपाल, इन्डोनेसिया, भियतनाम र मलेसियाबाट भारत आउने उडानका लागि बृहत् स्वास्थ्य परीक्षण गरिने निर्णय भएको छ,’ स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । काठमाडौंबाट हाल विभिन्न एयरलाइन्सले भारतका नयाँदिल्ली, मुम्बई, बैंग्लोर, बनारसलगायत सहरमा सिधा उडान भर्दै आएका छन् ।
भारतले नेपालसँग जोडिएका प्रमुख नाकाबाट ओहोरदोहोर गर्नेको एक महिनादेखि नै थर्मल स्क्यान गर्दै आएको छ । भारत सरकारले एक साताअघि विशेष निर्देशन जारी गर्दै चीन, हङकङ, जापान, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड र सिंगापुरबाट आउने यात्रुहरूको पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरेको थियो । त्यसअनुसार भातका विभिन्न २१ वटा विमानस्थलमा त्यस्तो परीक्षण हुँदै आएको छ ।
अधिकारीका अनुसार शनिबारसम्म ३ लाख ९७ हजार १५२ हवाई यात्रु र समुद्रीमार्गबाट भारत प्रवेश गर्ने ९ हजार ६९५ यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार २१ हजार ८०५ जनालाई सामूहिक निगरानीमा राखिएको छ । भारतमा हालसम्म तीन जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । दक्षिण भारतीय राज्य केरलाका ती नागरिक संक्रमणबाट मुक्त भइसकेको भारतीय अधिकारीको दाबी छ ।

काठमाडौं (कास)– स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य व्यवसायीले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा गैरकानुनी रूपमा नियुक्त भएका सदस्यलाई हाजिर गर्न नदिन माग गरेका छन् । तत्कालीन उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ मिचेर चार सदस्य नियुक्त गरेका थिए ।
ऐनमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सदस्य मनोनीत गर्न सकिने उल्लेख छ तर मन्त्रालयले कात्तिक २१ मा गणेशकुमार श्रेष्ठ, सञ्जीव मिश्र, सञ्जय शाह र श्यामसुन्दर यादवलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै नियुक्त गरेको हो । चारमध्ये एक जना निर्वाचनबाट चयन गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले आफैं निर्णय गरेर पठाएको छ । निर्वाचनबिनै नियुक्ति पाउने व्यक्ति सञ्जीव मिश्र हुन् ।
परिषद्मा १५ वर्षदेखि निर्वाचन हुन सकेको छैन । निर्वाचन हुन नसक्दा परिषद्को बोर्डले पूर्णता पाएको छैन । परिषद्ले १५ वर्षदेखि बोर्डको बहुमतबिनै निर्णय गर्दै आइरहेको थियो । यसरी गरिएका निर्णय विवादित भएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले विरोध गर्दै आइरहेका छन् । परिषद्अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारीकै मिलेमतोमा गलत निर्णय भएको स्वास्थ्यकर्मीको आरोप छ । परिषद्मा हाल करिब एक लाख ५० हजार स्वास्थ्य व्यवसायी दर्ता भएका छन् । यस्तो गैरकानुनी निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने स्वास्थ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष रामनि घिमिरेले बताए ।
परिषद्का पूर्वरजिस्ट्रार धनप्रसाद पौडेलले ऐन र नियमावलीअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नगराई सदस्य नियुक्त गर्नै नमिल्ने जनाए । ‘परिषद्मा कात्तिकयता भएका निर्णयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध सन्तुलित बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । आफूले लेखेको पुस्तक ‘भिजन टु एक्सन’ को राजधानीमा शनिबार भएको विमोचन कार्यक्रममा उनले सरकार छिमेकीहरूसँग पारस्परिक सम्बन्ध राखेर अघि बढ्न खोजिरहेको बताए । ‘सूर्यको वरिपरि नौ ग्रह सन्तुलनमा घुमिरहन्छन् । उनीहरूलाई सन्तुलनमा राख्न डोरी बाँध्न र झुन्ड्याउन आवश्यक पर्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी हामी भिन्नभिन्न विचार राख्ने दुई ठूला छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकार त्यही नीति अख्तियार गरेर अगाडि बढिरहेको छ ।’ नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल भएकाले फैलन नसक्ने भए पनि आफूसँग उपलब्ध स्थानमा समृद्धि हासिल गर्न भने सकिने उनले बताए । ‘हामी हाम्रो भूमि विस्तार गर्न सक्दैनौं । किनकि हाम्रा छिमेकीहरू सबै हिसाबले शक्तिशाली छन् तर अहिले उपलब्ध भूमिमा समृद्धि हासिल गर्न उनीहरूले रोक्दैनन्,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले अख्तियार गरेको सन्तुलित सम्बन्धका कारण उनीहरू हाम्रो समृद्धिका यात्रामा सहयोग गर्न तयार देखिएका छन् ।’

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै निवास बालुवाटारमा रहेको ‘एक्सन रुम’ बाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत शनिबार तेह्रथुमको खोरुंगा खोला विद्युत् आयोजनाको उद्घाटन गरेका छन् । तेह्रथुम पावर कम्पनीले एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लागतमा आयोजना निर्माण गरेको हो । आयोजनाले शनिबारदेखि व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को संकल्प पूरा गर्नका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेको बताए । उनले मुलुकको जलविद्युत् उत्पादनको इतिहासमा निजी क्षेत्रले गरेको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । 

काठमाडौं (कास)– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सबै सामुदायिक विद्यालयमा चैतभित्रै अपुग शिक्षक नियुक्त गरिसकिने बताएका छन् । काठमाडौंमा शनिबार एक कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले हाल रिक्त रहेका ३९ हजार शिक्षक एक महिनाभित्रै नियुक्त गर्ने जनाएका हुन् । उनका अनुसार रिक्त दरबन्दी स्थानीय तहमार्फत् पूर्ति गरिनेछ । शिक्षकहरूलाई आफ्ना छोराछोरी आफूले पढाउने विद्यालयमै पढाउन पोखरेलले आग्रह गरे । शिक्षकहरूले आफ्ना बच्चालाई आफूले पढाउने विद्यालयमा नपढाएकामा उनको गुनासो छ । ‘शिक्षकले आफ्ना बालबालिका आफूले पढाउने विद्यालयमा ल्याउने हो भने शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ,’ पोखरेलले भने । 

(सुनसरी) - आयोजक धरान फुटबल क्लबलाई टाइब्रेकरमा ४–२ ले हराउँदै कर्स्याङको युनाइटेड कर्स्याङ फुटबल क्लब शनिबार २२ औं आमन्त्रण बुढासुब्बा टुबोर्ग गोल्डकप फुटबलको सेमिफाइनमा पुगेको छ ।
उद्घाटन खेलको निर्धारित समयमा दुवैले १–१ को बराबरी खेलेपछि टाइब्रेकरबाट नतिजा छिनोफानो गरिएको थियो । टाइब्रेकरमा कर्स्याङका कप्तान वेरिन प्रधान, सिद्धान्त क्षेत्री, प्रशान्त राई र प्रयास प्रधानले गोल गरे । धरानका कप्तान हेमन्त थापा र मनीष गुरुङले मात्र गोल गरे भने विक्रम लिम्बुको प्रहार गोलकिपर राजा बरमनले विफल पारे । मनोज राईको प्रहार बारमा ठोक्किएर फर्किएपछि आयोजक पहिलो खेलमै स्तब्ध भयो ।
धरान रंगशालामा खेलको ३५ औं मिनेटमा सुनील खड्काको गोलबाट धरानले अग्रता बनाएको थियो । दोस्रो हाफपछि कर्स्याङले दबाब दिँदा ७७ औं मिनेटमा सिद्धान्त क्षेत्रीले आकर्षक गोल गरेर खेल १–१ को बराबरीमा ल्याएका थिए । आयोजकले तीन विदेशी खलाडीसहित ‘ए’ र ‘बी’ डिभिजनबाट खेलिरहेका खेलाडी समावेश गरेको थियो । तर टोलीले टिमसेटमा रहेर तयारी गर्न पाएको थिएन । गृहमैदानमा दर्शकको साथ पाए पनि टिम सेट नमिल्दा धरान पराजित भयो ।
खेलको १० औं मिनेटमा सुनील खड्काको हेड प्रहार विपक्षी गोलकिपर वरमनले विफल पारिदिएका थिए । खेलको ६४ औं मिनेटमा उनकै पासमा फोफोनाको प्रहार वरमनले पन्च गरेर बचाए । आयोजकलाई दबाबमा राखेर मैदानमा उत्रेका कर्स्याङका गणेश लिम्बुले १२ औं मिनेटमा गरेको प्रहार आशिष कार्कीले पन्च गरेर बचाए । करण राईको फ्रिकिक र ३९ औं मिनेटमा नगेन तामाङको प्रहारलाई पनि आशिषले जोगाए । किपर बिट हुँदा कर्स्याङका सिद्धान्त क्षेत्रीको प्रहारले पोस्टको दिशा लिन सकेन ।
धरानका प्रशिक्षक सागर घिमिरेले टिम सेट मिल्न नसक्दा हार बेहोरेको बताए । हेमन्त थापा, मनोज राई, मनीष गुरुङ, सुनील खड्का, विक्रम लिम्बु, सुशील यादवसहित तीन विदेशी खेलाडीलाई मैदानमा उतारे पनि टिम सेट नमिल्दा पराजय सामना गर्नुपरेको उनको तर्क थियो । कर्स्याङको पुरानो क्लब युके एफसीका प्रशिक्षक उर्गेन लामाले सुरुमा नखानुपर्ने गोल खाए पनि मध्यान्तरपछि राम्रो प्रदर्शन गरेको बताए । उनले भने, ‘अब अर्को खेलमा कमजोरी सुधार्ने छौं ।’ कर्स्याङले मनाङ मर्स्याङदी र बेलबारी फुटबल क्लबको विजेतासँग खेल्नेछ । खेलको उद्घाटन धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले गरेका थिए । आइतबार नेपाल पुलिस क्लब र मेची नेत्रालय काँकडभिट्टा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

मकवानपुर (कास)– जावलाखेल युथ र हिमालयन शेर्पा क्लब तेस्रो वाग्मती गोल्डकप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिलाई भिड्ने भएका छन् । शनिबार दोस्रो सेमिफाइनलमा संकटा क्लबलाई २–० गोलले पराजित गर्दै जावलाखेल उपाधि दाबेदार बनेको हो । शेर्पाले यसअघि च्यासललाई पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो । फाइनल आइतबार हुनेछ । विजेताले ६ लाख र उपविजेताले ३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
वाग्मती गाउँपालिकास्थित जनता माविको मैदानमा शनिबार जावलाखेलले दुवैमा हाफमा १–१ गोल गरेको थियो । खेलभर जावलाखेलमाथि संकटा हाबी भए पनि गोल गर्न भने असफल रह्यो । खेलको ३२ औं मिनेटमा विदेशी खेलाडी एडम जुम्बीले गोल गर्दै जावलाखेललाई अग्रता दिलाए । दोस्रो हाफको अन्तिम समयतिर (८२ औं मिनेटमा) संकटाका रोमन लिम्बुको प्रहार बारमा लागेर फर्किएको थियो । जावलाखेलका लागि दोस्रो हाफमा मैदान छिरेका विमल घिसिङले ८६ औं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीको जित सुनिश्चित गरेका हुन् । उनले विदेशी खेलाडी फोफाना फोडेले मिलाइदिएको पास सदुपयोग गरेका थिए । हेटौंडाबाट ५० किलोमिटर पूर्वमा रहेको वाग्मती गाउँपालिकास्थित खेलकुद विकास समितिको आयोजना भएको खेलमा जावलाखेलका डिफेन्डर बाम्बिया म्यान अफ द म्याच घोषित भए । उनले ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।

(काठमाडौं) - कार्ल्सवर्ग गल्फ सिरिज–२०२० अन्तर्गत पहिलो सिरिजको उपाधि टासी दोङले शनिबार जितेका छन् ।
गोकर्ण गल्फ रिसोर्टमा शनिबार प्रतियोगितामा नेटतर्फ टासीले ४४ अंकसाथ उपाधि जितेका हुन् । ग्रसतर्फ पनि उनैले अग्रता बनाए । तर दुवै विधामा एउटै विजेता नहुने नियमका कारण दोस्रो स्थानमा रहेका
टासी छिरिङलाई ग्रसतर्फको उपाधि प्रदान गरिएको हो । उनले ४१ अंक जोडेका थिए ।
नेटतर्फको दावा जे शेर्पा ३६ अंकसहित उपविजेता बने । ग्रसतर्फ २८ अंकसहित माधव सिम्खडा उपविजेता बने । ३/४ ह्यान्डीक्यापका साथ स्टेबलफोर्ड प्रणालीमा भएको प्रतियोगितामा महिलातर्फ आरती राणाले उपाधि जितिन् । समान २९ अंक भए पनि उनले काउन्ट ब्याकका आधारमा देवश्री राणालाई पछि पारिन् ।
६० वर्षमाथि ३६ अंकसाथ तेज राईले उपाधि जिते । १ अंकले पछि परेका दिलीप रायमाझी उपविजेतामा सीमित भए । ६ बर्डिज र १ बोगीसाथ टासी छिरिङले सर्वाधिक बर्डिजको उपाधि जिते । नीरव कोइरालाले लङगेस्ट ड्राइभ र केसी गुरुङले क्लोजेस्ट टु द पिनको उपाधि जिते । स्पर्धामा ८८ गल्फरको सहभागिता थियो । अब यो वर्ष अरु दुई सिरिज हुनेछ ।

(धनगढी) - चौथो खप्तड गोल्डकप फुटबलमा शनिबार एपीएफ क्लबले एनआरटीलाई २–१ को हराउँदै क्वाटरफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ ।
साबिक उपविजेता एपीएफलाई जित दिलाउन रमेश दंगाल र बिकु तामाङले गोल गरेका थिए । एनआरटीबाट दर्शन गुरुङले गरेको गोल सान्त्वना बन्यो । खेलमा सुरुवाती अग्रता भने एनआरटीले लिएको थियो । खेलको ३९ औं मिनेटमा दर्शनले गोल गर्दै एनआरटीलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
कप्तान प्रकाश बुढाथोकीले मिलाइदिएको पासमा दर्शनले बक्सभित्रबाट पहिलो बारमा आकर्षक गोल गरेका थिए । तर दोस्रो हाफमा एपीएफ खेलमा फर्किएको थियो । खेलको ६१ औं मिनेटमा रमेशले गोल गर्दै १–१ गोलको बराबरीमा ल्याए । सुदीप सिख्राकारको कर्नरमा अनमार्क डिफेन्डर रमेशले हेडबाट गोल गरेका हुन् । त्यसपछि ६७ औं मिनेटमा वैकल्पिक खेलाडी बिकुले गोल थपेका थिए । एपीएफ २–१ ले अगाडि बढ्यो । कप्तान टोपबहादुर विष्टले प्रहार गरेको बल रिवाउन्ड भयो र त्यसमा बिकुले गोल गरेका थिए । त्यसपछि गोल थपिन सकेन ।
म्यान अफ द म्याच एपीएफका रमेश दंगाल चुनिए । उनले १० हजारसहित ट्रफी प्राप्त गरे । एपीएफले सेमिफाइनल पुग्नका लागि विभागीय प्रतिद्वन्द्वी नेपाल पुलिस क्लबको सामना गर्नेछ । सहिद स्मारक लिगमा एनआरटीसँग ३–२ को हार बेहोरेको एपीएफले बदला लिएको छ । आइतबार नव जनजागृति क्लब सिमरा र मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी भिड्नेछन् ।

(काठमाडौं) - सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिग फुटबल आइतबार सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा सुरु हुँदै छ । लगातार तेस्रो सिजन ‘बी’ डिभिजन लिगको तयारीमा रहेको ललितपुरको खुमलटार युवा क्लबले उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित तयारीलाई अन्तिम रूप दिएको छ ।
क्लब कार्यसमितिले शनिबार आफ्ना खेलाडीलाई लिगका लागि शुभकामनासहित खेल सामग्री प्रदान गरेको छ । खुमलटारले लिगमा आफ्नो पहिलो खेल सोमबार मध्यपुर युथ एसोसिएसनसँग खेल्नेछ । लिगका लागि खुमलटारले मनाङ मर्स्याङदी तथा थ्रीस्टारका पूर्व खेलाडी राजेश शाहीलाई मंसिरमा प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो ।
पुस ४ देखि आधिकारिक रूपमा प्रशिक्षण सुरु गरेको क्लबले ७० जनाबाट छनोट गरी २२ खेलाडीको टिम तयार पारेको छ । प्रशिक्षक शाहीले ‘ए’ डिभिजन लिगको उपाधि जितिसकेको आरसीटीलगायतका टिमसँगको प्रतिस्पर्धा आफ्नो टिमका लागि ठूलो चुनौती हुने बताए । ‘हामी एकसाथ प्रशिक्षण थालेको २ महिनाभन्दा बढी भयो । लिगको यस संस्करणमा ए डिभिजनका पूर्व च्याम्पियनदेखि माथिल्लो डिभिजनको अनुभव लिइसकेका टिमहरूसँग खेल्नुपर्छ । त्यसमाथि एउटा टिममात्र ‘ए’ डिभिजनमा छनोट हुने भएकाले हामीमाथि ठूलो चुनौती छ,’ उनले थपे, ‘तर मेरा खेलाडी जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्न सक्षम छन् । टिममा एन्फा एकेडेमीका यू–१६ लगायत युवा जोश अधिक छ । फुटसलबाट आएका खेलाडी समावेश गरेको छु ।
रक्षापंक्तिमा अनुभवी खेलाडी छन् ।’ प्रशिक्षक शाहीले सातदोबाटोको कृत्रिम घाँसेमैदानमा खेलाडीलाई असहज हुनसक्ने आशंका गरे । ‘हामीले प्राकृतिक मैदानमा प्रशिक्षण गरेर कृत्रिम मैदान (आर्टिफिसियल टर्फ) मा प्रतियोगिता खेल्नुपर्छ । हामीसँग फुटसलका खेलाडी भएकाले धेरै समस्या नहोला । तर अब गर्मी लाग्न थालेको छ । टर्फ तातेर खेलाडीहरू चाँडो थाक्न सक्छन् ।’
२०६३ सालमा स्थापित खुमलटार क्लबले २०७४ सालमा पहिलोपल्ट ‘बी’ डिभिजन लिग खेल्दा सातौं स्थान हासिल गरेको थियो । त्यसको अर्को वर्ष रेलिगेसनको व्यवस्था हटाइएको लिगमा छैटौं भयो । यसपल्ट पहिलोपल्ट ‘ए’ डिभिजन हैसियत बनाउने लक्ष्य क्लबले लिएको छ ।
‘बी’ डिभिजन लिगका लागि फ्रिडम एक्पर्टले मुख्य प्रायोजन गरेको छ । त्यसबाहेक मेगा बैंक, माइक्रो फाइनान्स र ललितपुर महानगर–१५ का स्थानीय व्यवसायीले प्रायोजन गरेका छन् । क्लबले लिगका लागि २७ लाख ६२ हजार रुपैयाँको खर्च अनुमान गरेको छ ।

पर्वत (कास)– एपीएफ क्लबले चौथो दिदीबहिनी कप राष्ट्रिय महिला भलिबलको उपाधि जितेको छ । शनिबार फाइनलमा एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबलाई १५–२५, २५–१८, २५–२१, २५–१२ ले पराजित गरी उपाधि जित्यो । एपीएफले २ लाख र पुलिसले १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाए । न्यु डायमन्ड एकेडेमीले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराएर तेस्रो स्थानको ५० हजार पुरस्कार जित्यो । एपीएफकी सरस्वती चौधरी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी भइन् । विधागततर्फ स्पाकरमा एपीएफकी निरुता ठगुन्ना, ब्लकरमा पुलिसकी कोपिला राना, सेटरमा पुलिसकै कमला पुन, लिबेरोमा न्यु डायमन्डकी सलिना श्रेष्ठ, सर्भरमा डायमन्डकै पनामिका राई र प्रशिक्षकमा एपीएफका महेश चौधरी उत्कृष्ट चुनिए ।

नवलपरासी (कास)–पूर्वी नवलपरासीको कोल्हुवामा जारी राइनो संरक्षण गोल्डकप फुटबलमा शनिबार हिमालयन शेर्पा क्लबले पोखराको इन्द्रेणी एकीकृत विकास केन्द्रलाई ३–२ ले पराजित गर्दै सेमिफाइनल तय गरेको हो । पहिलो हाफमा इन्द्रेणीका अनुप गुरुङ र रोशन रानामगरले गोल गरे । ४३ औं मिनेटमा शेर्पाका त्रिदेव गुरुङले गोल फर्काएपछि खेल १–२ को स्थितिमा रह्यो । दोस्रो हाफमा शेर्पाले म्यान अफ द म्याच विजय श्रेष्ठको गोलबाट खेलमा ल्यायो । ३० औं मिनटमा त्रिदेव गुरुङले गोल थपेर टोलीलाई विजयी गराए ।

पोखरा (कास)– मोफसलको चर्चित आहा–रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि बढाइएको छ । १८ औं संस्करण विजेताले १० लाख १ हजार रुपैयाँ जित्नेछन् । यसअघि ८ लाख १ हजार थियो । उपविजेताको भागमा ५ लाख १ हजार पाउनेछ । यो विगतभन्दा एक लाख बढी हो । फागुन २२ देखि चैत १ सम्म हुने प्रतियोगिताको आम्दानी १ करोड १८ लाख १ हजार र खर्च ९९ लाख ३८ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुमान गरिएको क्लबका अध्यक्ष केशवबहादुर थापाले बताए । १० टिम प्रतिस्पर्धी हुनेछन् ।

धनुषा (कास)– आर्मी क्लब दोस्रो मिनी गिरी राष्ट्रिय ह्यान्डबल च्याम्पियन बनेको छ । शनिबार जनकपुरमा सम्पन फाइनलमा पुरुषतर्फ आर्मीले काठमाडौंलाई २७–२५ ले र महिलातर्फ आर्मीले एपीएफ क्लबलाई २४–१८ गोलले पराजित गरेका थिए । उदयपुरलाई पराजित गरी एपीएफ तेस्रो स्थान भयो । महिलातर्फ आयोजक जनकपुरलाई पराजित गरी उदयपुर तेस्रो भयो । दुवैतर्फ विजेता, उपविजेता र तेस्रोले क्रमशः ५१ हजार, ३१ हजार र २१ हजार पुरस्कार पाए । पुरुषमा आर्मीका श्रीबहादुर रिजाल र काठमाडौंका शरणमान श्रेष्ठ तथा महिलामा आर्मीका कविता राई र देवकुमारी बाँस्कोटा क्रमशः उत्कृष्ट खेलाडी र गोलकिपर भए । 

काठमाडौं (कास)–लोयल्टी एकेडेमीको आयोजनामा दसौं लोयल्टी कप अन्तरस्कुल फुटबल आइतबार सुरु हुँदै छ । आयोजकको दुईसहित १२ छात्र टिमको भाग लिने संयोजक वीरेन्द्र कुरुम्वाङले जनाएका छन् । समूह ‘ए’ मा सिद्धार्थ वनस्थली, नेक्सस, लोयल्टी ‘ए’, टीआईए, हिमालयन र लोयल्टी ‘बी’ छन् । काष्ठमण्डप, युनाइटेड, विद्या संस्कार, साबिक विजेता लिटिल एन्जल्स (एलए), टाइमलाइन र शिशु मिलन समूह ‘बी’ मा छन् । 

काठमाडौं (कास)– सेक्रेट हार्ट एकडेमीकी सिरुषा भुजुले अन्तरस्कुल छात्रा ब्याडमिन्टनको उपाधि जितेकी छन् । त्रिवि खेलकुद विज्ञान विभागद्वारा शनिबार कीर्तिपुर कभर्डहलमा भएको फाइनलमा उनले विभूति माविकी प्राश्ना श्रेष्ठलाई ११–७, ११–८ को सोझो सेट हराइन् । विभूतिकै पान्जोम र प्रज्ञासदनकी सिमोन राई तेस्रो भए ।

(बिर्तामोड) - मोफसलमा सिजनको पहिलो उपाधिका लागि सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग विजेता मछिन्द्र र चौथो स्थानको थ्रीस्टार क्लब आइतबार आमनेसामने हुँदैछन् । चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी मछिन्द्र र थ्रीस्टार तेस्रो सताक्षी गोल्डकप फुटबलको फाइनल भिड्न लागेका हुन् ।
स्टार खेलाडीले भरिएको मछिन्द्र सताक्षी गोल्डकपको उपाधि जित्दै लिग विजेताको साख जोगाइराख्ने ध्याउन्नमा छ । थ्रीस्टार भने लिगमा गरेका केही गल्तीलाई सच्याउँदै मोफसलको यो भेटमा मछिन्द्रलाई रोक्ने रणनीतिमा छ । मछिन्द्र रूपन्देहीको गोर्खा ब्वाइज स्पोर्टस र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पराजित गर्दै गोल्डकप फाइनलमा पुगेको हो । थ्रीस्टारले मोरङको बेलबारी फुटबल क्लब र आयोजक सतासीधाम स्पोर्टिङ क्लबमाथि जित हासिल गर्दै फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको हो । विजेताले ६ लाख र उपविजेताले ३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
शनिबार प्रि–म्याच कन्फ्रेन्समा दुवै टिमले उपाधि जित्ने दाबी गरे । मछिन्द्रका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले उपाधि जित्ने रणनीतिसाथ फाइनल खेल्न लागेको बताए । उनले फाइनलका लागि सामान्यबाहेक टिममा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारे । उनले घाइते रहेका सुजल श्रेष्ठ र रेजिन सुब्बाको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहेको तथा अन्य सबै खेलाडी ‘फिट’ रहेकाले फाइनललाई टिम तयार रहेको बताए । ‘थ्रीस्टारसँग फाइनल खेल्न हामी उत्साही छौं । उसको टेक्निकल गेमलाई राम्रोसँग बुझेर फाइनलमा नतिजा निकाल्ने गरी रणनीति बनाउने छौं,’ कटुवालले भने ।
कप्तान विराज महर्जनले पूर्व क्लबविरुद्धको फाइनल भेट आफ्ना लागि रोमाञ्चक हुने बताए । ‘थ्रीस्टार मेरो परिचित टिम हो । त्यसैले फाइनलमा उसलाई रोक्न कसरी खेल्नुपर्छ भन्ने धेरै हदसम्म जानकारी छ,’ उनले भने ।
थ्रीस्टारका प्रशिक्षक मेघराज केसीले मछिन्द्र अहिलेको ‘टप’ टिम भएकाले सोहीअनुसार रणनीति बनाएर मैदान उत्रने तयारी गरिरहेको बताए । आफ्नो पक्षमा नतिजा पार्न टिमको तर्फबाट सबै शक्ति परिचालन गर्ने उनले सुनाए । ‘मछिन्द्र स्टार खेलाडीले भरिएको टप टिम हो । ऊविरुद्ध फाइनल खेल्न हामी फिजिकली र मेन्टली तयार छौं,’ उनले भने, ‘मछिन्द्रले कस्तो खेल्छ भनेर हामीलाई थाहा छ ।’
थ्रीस्टार कप्तान विक्रम लामाले मछिन्द्रसँगको फाइनल प्रतिस्पर्धात्मक हुने बताए । उनले टिममा केही नयाँ तर कडा मिहिनेत गर्ने खेलाडी भएकाले उपाधि जित्ने आधार रहेको बताए ।

काठमाडौं (कास)– नेक्सस क्रिकेट एकेडेमीले हिमालयन क्रिकेट एकेडेमीलाई १ सय ३ रनले पराजित गरी यू–१९ उमेरसमूहको दुई दिवसीय हिमालय क्रिकेट लिगमा विजयी सुरुआत गरेको छ ।
मूलपानी मैदानमा जारी लिगअन्तर्गत समूह ‘बी’ मा नेक्ससले शनिबार २३२–९ को स्थितिमा इनिङ्स समाप्ति घोषणा गरेपछि हिमालयनले जितनिम्ति २ सय ४९ रनको लक्ष्य पायो । तर दोस्रो इनिङ्समा पनि हिमालयन १ सय ४६ रनमै समेटिएपछि नेक्ससको ठूलो अन्तर जित सम्भव भयो । जितसँगै उसले १० अंक जोडेको छ । नेक्ससका आकाश चन्दले ५७, सनोज केसीले ५०, रित गौतमले ४४ र कप्तान विपिन विक्रम शाहीले २३ रन जोडे । हिमालयनका प्रतिश जिसीले ५ र प्रकाश कार्कीले ४ विकेट लिए । ठूलो लक्ष्य पछ्याएको नरेन साउद म्यान अफ द म्याच चुनिए । उनले कुल १२ विकेट लिए ।

बर्दिया (कास)– पर्यटकीय क्षेत्र ठाकुरद्वारामा भएको प्रथम संरक्षण दौडको हाफ म्याराथनको उपाधि खगेन्द्र भाटले जितेका छन् । दीपेन्द्र दनुवार दोस्रो र सुवास कार्की तेस्रो भए । चार सय बढीको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा १० किमि पुरुषतर्फ नन्दनाथ योगी, माधवकुमार चौधरी र ओमप्रकाश रोकाय तथा महिलातर्फ शिवकुमारी थारु, अन्जु थारु र कञ्चना चौधरी क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भए । ५० वर्षमाथि उमेर समूहको ५ किमि दौडमा पठनिया थारु, चक्रबहादुर थारु र नारायण पाण्डे शीर्ष तीन स्थानमा विजयी भए । साइक्लिङ १० किमि पनि गरिएको थियो ।

भाइबहिनीहरू, कुन कुरा कतिसम्म साना हुन्छन् भन्ने थाहा छ ? छैन भने आऊ, पृथ्वीमा रहेका सबैभन्दा साना कुराबारे जानौं । ०.३० इन्चको मात्र हुने भ्यागुता ‘पेडोप्राइन अमौनसिस’, शरीरको लम्बाई २ इन्च मात्र हुने चरा ‘बी हमिङ बर्ड’, ६ देखि ९ इन्च अग्लो कुकुर ‘चिहुआहुआ’ र ७.९ मिलिमिटर मात्र लामो हुने माछा ‘पेडोसाइप्रिस प्रोजेनेटिका’ बारे हामी कोपिलाको यो अंकमा चर्चा गर्नेछौं ।
यति मात्र होइन, हत्केलामा अटने र बढीमा सय ग्राम तौल हुने बाँदर ‘पिग्मी मार्मासोट’, सन् २००८ मा मात्र पत्ता लागेको १० सेमी लम्बाइको सर्प ‘बार्बाडोस थ्रेड स्नेक’, ‘वाटरमिल’ वनस्पतिले फुलाउने संसारकै सबैभन्दा सानो फूल कस्ता होलान् ? अनि, दुई फिट क्षेत्रफलमा फैलिएको ‘मिल इन्ड्स पार्क’, सबैभन्दा सानो गैंडा ‘सुमात्रान’, १ देखि ६ सेन्टिमिटर अग्लो हुने रूख ‘डार्फ विलो’, सबैभन्दा सानो बिरालो ‘रस्टी स्पटेड क्याट’, सानो देश भ्याटिकन सिटी र त्यहाँको जम्मा ३ सय मिटर मात्रको रेल–वे मार्ग कस्ता होलान् ?

सानो चरा

संसारको सबैभन्दा सानो चरा हमिङ बर्ड हो । हमिङ बर्ड अमेरिका अझ मुख्यतः दक्षिण अमेरिकामा पाइन्छ । हमिङ बर्डका ३ सय ४० प्रजाति छन् । प्रायः हमिङ बर्डको शरीरको लम्बाइ ३ देखि ५ इन्च मात्र हुन्छ । हमिङ बर्डमध्येकै सबैभन्दा सानो प्रजाति भने बी हमिङ बर्ड हो । यसको शारीरिक लम्बाइ जम्मा २ इन्चको हुन्छ । हमिङ बर्ड दाँया–बाँया, तल–माथि जुनसुकै दिशामा उड्न सक्छ । प्रजाति अनुसार एउटा हमिङ बर्डले एक सेकेन्डमा ५० देखि २ सय पटकसम्म पखेटा फट्कार्न सक्छ । फूलको रस नै हमिङ बर्डको मुख्य भोजन हो ।

सानो कुकुर

संसारको सबैभन्दा सानो प्रजातिको कुकुर चिहुआहुआ हो । यो कुकुरको उचाइ ६ देखि ९ इन्च मात्र हुन्छ । तौल १ किलोग्रामदेखि ३ किलोग्रामसम्मका हुन्छन् । यो कुकुरको उत्पत्ति मेक्सिकोबाट भएको मानिन्छ । मेक्सिकोको चिहुआहुआ राज्यको नामबाट यसको नाम राखिएको हो । चिहुआहुआको आयु बढीमा १८ वर्ष हो । यस कुकुरका रौं चिल्ला र कान तिखा हुन्छन् । यसलाई मायालु र बुद्धिमान् कुकुर मानिन्छ । चिसोबाट बिमारी हुने भएकाले यसलाई राम्ररी स्याहार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुकुरले एक बेतमा ६ वटासम्म छाउरा पाउने गर्छ ।

सानो रुख

डार्फ विलो सबैभन्दा सानो रूख हो । काठसहितको यो रूख १ देखि ६ सेन्टिमिटर अग्लो हुन्छ । यसका चम्किला पात २ सेन्टिमिटरसम्म फैलिन्छन् । यो रूख पृथ्वीको उत्तरी गोलार्द्धको चिसो भू–भागमा पाइन्छ । कतिपय वनस्पतिविद्हरू भने यो रूखको परिभाषामा नअटाएर काठसहितको झाडीवाल बिरुवा भएको बताउँदै आएका छन् ।

सानो बाँदर

पिग्मी मार्मासोट सबैभन्दा सानो प्रजातिको बाँदर हो । यो बाँदर यति सानो हुन्छ कि मानिसको एक हत्केलामा अटाउन सक्छ । यो बाँदर दक्षिण अमेरिकाको पश्चिमी अमेजन जंगल क्षेत्रको रैथाने बाँदर हो । यो बाँदर बढीमा १ सय ग्राम तौलको हुन्छ । यो बाँदरको शारीरिक लम्बाइ बढीमा ६ इन्चसम्म हुन्छ । यो बाँदर ब्राजिल, पेरु, कोलम्बिया र इक्वेडरमा पाइन्छ ।

सानो सर्प

संसारको सबैभन्दा सानो सर्प ‘बार्बाडोस थ्रेड स्नेक’ हो । यो सर्प बार्बाडोसको क्यारेबियन द्वीपमा भेटिएको थियो । यो सर्पलाई पहिलोपटक सन् २००८ मा सर्पविद् सेन्ट ब्लेयर हेजले फेला पारेका थिए र यसलाई छुट्टै प्रजातिको जीवको रूपमा समेटेका थिए । यो सर्प बढीमा १० सेन्टिमिटरसम्म लामो हुन्छ । झट्ट हेर्दा गड्यौलाजस्तो लाग्ने यो सर्प एन्टिगुआ र बारबुडा द्वीपमा फेला पार्न सकिने वैज्ञानिकहरू बताउँछन् ।

सानो फूल

वाटरमिल वनस्पतिले सबैभन्दा सानो फूल फुलाउँछ । धानको एउटा बियाँजत्रै हुने फूललाई सबैभन्दा सानो फूल मानिन्छ । पानीमा हुर्कने जलकुम्भी यो फूल प्रायः संसारका सबै देशमा पाइन्छ ।

सानो देश

भ्याटिकन सिटी सबैभन्दा सानो देश हो । भ्याटिकन सिटी जम्मा ११० एकड क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सानो भईकन स्वतन्त्र रहेको यो देशमा जम्मा १ हजार नागरिक छन् । ३ सय मिटरको दूरीमा रहेको रेल–वे मार्ग संसारकै सबैभन्दा सानो मार्ग हो । रेललाई सामान ओसारपोसारमा प्रयोग गरिन्छ ।

सानो बिरालो

‘रस्टी स्पटेड क्याट’ सबैभन्दा सानो जंगली बिरालो हो । यो बिरालोको तौल बढीमा साढे १ किलोसम्म हुन्छ । शरीर बढीमा ४८ सेन्टिमिटरसम्म लामो हुन्छ । सानो आकारकै कारण यसलाई बिरालो परिवारको हमिङ बर्ड पनि भनिँदै आइएको छ । यो बिरालो भारत र श्रीलंकामा पाइन्छ । सन् २०१२ मा यो बिरालो नेपालको पश्चिम तराईमा पनि फेला परेको थियो ।

सानो भ्यागुता

पेडोप्राइन अमौनसिस सबैभन्दा सानो प्रजातिको भ्यागुता हो । यो भ्यागुता पपआ न्यु गिनीमा पाइन्छ । यो भ्यागुता जम्मा ०.३० इन्च को हुन्छ । यो भ्यागुतालाई सन् २००९ मा फेला पारिएको थियो ।

सानो माछा

संसारको सबैभन्दा सानो माछा पेडोसाइप्रिस प्रोजेनेटिका हो । यो माछा वयस्क अवस्थामा बढीमा ७.९ मिलिमिटर लामो हुन्छ । कार्प परिवारको यो माछा इन्डोनेसियाका सुमात्रा र बिन्तान द्वीपमा पाइन्छ । उष्णकटिबन्धीय जंगलका दलदले क्षेत्रमा पाइने यस माछाको शरीर पारदर्शी हुन्छ । 

सानो गैंडा

सुमात्रान गैंडा सबैभन्दा सानो प्रजातिको गैंडा हो । यो गैंडा इन्डोनेसियाको सुमात्रा द्वीपमा पाइन्छ । यो गैंडा पाँच फिट अग्लो हुन्छ । यो एसियामा पाइने एक मात्र दुईसिंगे (दुइटा खाग हुने) गैंडा हो । लोप हुने अवस्थामा पुगेको यो गैंडाको संख्या सयभन्दा पनि कम भएको आँकलन गरिएको छ । 

सानो पार्क

‘मिल इन्ड्स पार्क’ संसारकै सबैभन्दा सानो पार्क हो । अमेरिकाको ओरेगोनस्थित पोर्टल्यान्डमा अवस्थित यो पार्कलाई गिनिज बुक अफ रेकर्डस्ले सन् १९७१ मा संसारकै सबैभन्दा सानो सहरी पार्कको मान्यता दिएको थियो । यो पार्क जम्मा २ फिट दूरीमा फैलिएको छ ।

–एजेन्सीको सहयोगमा

विद्यालयहरूमा चौमासिक परीक्षा सुरु हुँदै छ । धेरै विद्यार्थी तयारीमा व्यस्त छन् । बुटवलको नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रिता माविमा कक्षा ९ का प्राविधिक धारका विद्यार्थी भने प्रयोगात्मक अभ्यासमै व्यस्त छन् ।
कोही टेबल बनाउँदै छन् । कोही त्यसमा रङ भर्दै छन् । कोही पोडियम बनाउँदै छन् । कोही फर्निचरका सामग्रीमा बिट बनाउने विधि अभ्यास गर्दै छन् । शिक्षक आउँछन्, अलमलमा परे सिकाउँछन् । नत्र विद्यार्थीकै समूहले अभ्यास गर्छ ।
टेबल बनाउन व्यस्त कक्षा १० की मोनिका शर्माले भनिन्, ‘सबै कुरा अभ्यास गर्ने र सिक्ने हो ।’ परीक्षामा समेत धेरै प्रयोगात्मक अभ्यास हुने उनले बताइन् । स्याङ्जाकी मोनिका इन्जिनियर बन्ने धोको पूरा गर्न यो विद्यालयमा आएकी हुन् । यो निःशुल्क सिभिल इन्जिनियरङि पढाइ हुने सामुदायिक स्कुल हो । ‘सानैदेखि इन्जिनियर बन्ने धोको थियो, तर बाबाममीले खर्च गरेर पढाउन सक्ने हैसियत थिएन,’ उनले भनिन्, ‘यसैले सामुदायिकमा भर्ना भएर सिभिल इन्जिनियर पढ्न थालेकी हुँ ।’ मोनिका यहाँ आउनुअघि धेरै अग्रजले इन्जिनियर पढ्न निकै गाह्रो हुन्छ भन्थे । अभ्यास गर्न सकिन्न भनेर डर देखाउँथे । पढाइमा मध्यम मोनिकालाई भने खास अप्ठेरो लागेन । ‘इच्छा र चाहना नै ठूलो कुरो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘सबै कुरा अभ्यास गर्दै जान्दै गएकी छु ।’
मोनिकाको छेउमै उभिएका डेनिस गाह भूगोल मापन सिक्दै छन्् । उनी लगायत ७ जनाको समूहले मापनबारे नतिजा दिनेछन् । काम र मापन हेरेर उनीहरूलाई परीक्षामा अंक दिइनेछ । यसैले राम्रो गर्न उनीहरू तल्लीन छन् । कक्षा ८ सम्म स्याङ्जाको आलमदेवी इंग्लिस बोर्डिङमा पढेका डेनिस यो वर्ष मात्र सामुदायिकमा पढ्न आएका हुन् । ‘सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्जिनियर पढ्न पाइने थाहा पाएर आएको हुँ,’ उनले भने । गुल्मी शान्तिपुरकी सुस्मिता पुनको पनि इन्जिनियर बन्ने धोको छ । उनी भन्छिन्, ‘धोको पूरा गर्न आएकी हुँ ।’
विद्यालयमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म एक/एक कक्षा सिभिल इन्जिनियरको पढाइ हुन्छ । हरेक कक्षामा ४८ जनाको कोटा तोकिएको छ । विद्यालयका १ सय ८२ जना विद्यार्थी इन्जिनियर बन्ने धुनमा छन् । प्रधानाध्यापक प्रेमबहादुर बस्नेतले प्राविधिकको पूर्णाङ्क धेरै भएकाले विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यासमा व्यस्त बनाएको बताए । 

हातको नाडी घरको भित्ता
टेबुलमा टक्क बसी,
तीनओटै सुई दौडिन्छन्
रात–दिन कम्मर कसी ।

बेला जान्न मन लागे
मानिस यसकै भर पर्छन्,
यसले दिने समय हेरी
आफ्नो नित्यकर्म गर्छन् ।

घडीको सुईको गति हेरी
गर्नुपर्छ ठूलै आँट,
जीवन जिउने कला सिकौं
सबैले आफ्नो घडीबाट ।

टिक्टिक् गर्दै अघि बढ्छ
फर्कंदैन पछि कहिल्यै,
सफल बन्ने उत्प्रेरणा
घडीले नै दिन्छ जहिल्यै ।
- सक्षम श्रेष्ठ, कक्षा–७ काञ्जीरोवा स्कुल, काठमाडौं

हेर साथी बगैँचामा डुल्छे सानी चरी ।
किन होला साथीसँग आउँछे घरिघरी ।।

भुर्र उड्छे उता पुग्छे चारो खोज्छे जाती ।
दिनभर डुल्छे–नाच्छे फर्की जान्छे राति ।।

मलाई लाग्यो चरीसँग बनौं बनौं साथी ।
हाँस्दै खेल्दै चरीसँगै उडौं माथि–माथि ।।

फूलको थुँगा डुली–डुली खान्छे फूलकै रस ।
सबैभन्दा प्यारी चरी आऊ सँगै बस ।।
- आरोही भट्टराई, कक्षा–१
रोजबड स्कुल, काठमाडौं

छोरा भए संसारले खुसीले ताली पडकाउँछन्
छोरी भए बाबाले आमालाई थर्काउँछन् ।

बाबाको मन त हुन्न छोरीलाई दिन कर्म
आमाले भन्छिन् दिनुपर्छ कर्म अनि हुन्छ धर्म ।

आमालाई थाहा हुन्छ छोरीको मर्म
आमा रहुन्जेल पूरा हुन्छ मेरो यो कर्म ।

छोरीले भन्छिन् बाबा नसकाउनु पैसा खेलेर जुवारी
हजुरलाई के थाहा हामी पनि हुनुपर्छ बुहारी ।

बाबालाई थाहा हुन्न छोरी हुन् लक्ष्मी
म पछि गएर आमाबाबाको पूरा गर्छु सपनी ।
- करुणा खत्री, कक्षा–५
चिल्ड्रेन्स प्याराडाइज मावि, सुर्खेत

कक्षा २ मा पढ्ने जुगनी थारू साह्रै चकचके छिन् । फर्‍याकफुरुक गरिरहन्छिन् । नानाथरी प्रश्न गरेर बाआमालाई हैरान पार्छिन् । स्कुलमा पनि शिक्षकलाई नयाँनयाँ प्रश्न गरेर चकित बनाउँछिन् । यही जिज्ञासु बानीले उनी कक्षामा अब्बल छिन् । नाच्न, गाउनमा पनि उस्तै सिपालु छिन् ।
यसपालिको नयाँवर्ष माघी भने उनलाई निकै खल्लो लाग्यो । न निधारमा चामलको टीका, न त घरमा सुंगुर नै मार हानियो । शुद्ध शाकाहारी माघी थियो जुगनीको घरमा ।
जुगनीले बालाई प्रश्न गरेर उल्लीबिल्ली पारिन्, ‘बा हामीले माघी किन नमनाएको ?’
‘जुठो परेको थियो नि त ।’
‘अनि हाम्रो घरमा सुंगुर किन न काटेको ?’
‘जुठो परेको थियो नि त ।’
‘होइन, केमा जुठो पर्‍यो ? त्यो जुठो त फाल्दिए
हुन्थ्यो नि ।’
पछिल्लो प्रश्नले जुगनीका बालाई तनाव भयो । उहाँले छोरीलाई काखमा राख्नुभयो । भित्तामा माला लगाइएको तस्बिर देखाउँदै छोरीलाई सोध्नुभयो, ‘त्यो कसको तस्बिर हो, थाहा छ ?’
जुगनीले भनिन्, ‘हजुरआमाको ।’
बाले भन्नुभयो, ‘हो, हजुरआमा बितेर यसपालि हाम्रो माघी जुठो भयो । त्यसैले चामलको टीका पनि लगाएनौँ । सुंगुर मार पनि हानेनौँ । बुझ्यौ तिमीले ?’
जुगनीले बुझेझैं गरी टाउको हल्लाइन् ।
बाले भन्नु जानुभयो, ‘तर केही छैन, मैले छोरीलाई त नयाँ लुगा ल्याइदिएकै छु नि । अनि नयाँ नयाँ खेलौना पनि ल्याइदिएको छु । जाऊ, एकछिन् बाहिर गएर खेल ।’
तर जुगनी बाहिर गइनन् । बरु उनलाई हजुरआमासँग बसेको, खेलेको, खाएको, उहाँले गीत सुनाएको, कथा भनेको झल्झल्ती याद आयो ।
उनी टोलाएर बसिरहिन् ।
बाले सोध्नुभयो, ‘के भो हाम्री गुडियालाई ?’
जुगनीले तस्बिरकी हजुरआमालाई हेर्दै सोधिन्, ‘अनि, हजुरआमालाई नयाँ फूलमाला लगाइदिन मिल्छ त ?’
बाले भन्नुभयो, ‘मिल्छ नि ।’
‘त्यसो भए त म फूल टिप्छु । गाँस्छु । अनि, हजुरआमालाई लगाइदिन्छु नि है ?’
उनी बाको जवाफ सुन्न पनि पर्खिनन् । खुर्रर फूलबारीतिर दौडिइन् ।
जुगनीले आफूले टिप्दै गरेका फूलहरूसँग कुराकानी गर्न थालिन्, ‘बुझ्यौ फूलहरू । हाम्री हजुरआमा बितेर हाम्रो यसपालिको माघी मनाउन जुठो परेको रे । के गर्नु नाच्न नि पाइएन ।’
‘मैले हजुरआमाको तस्बिरमा माला लगाइदिन तिमी फूलहरूलाई टिप्न आएकी । दुःख नमान ल ।’
जुगनीले फूल टिपेर ल्याइन् । र, हजुरआमाको तस्बिरमा लगाइदिइन् । अनि, बल्ल बाहिर खेल्न गइन् ।
छिमेकी काकीले जुगनीलाई डाक्नुभयो । र, कचौराभरि मासु दिँदै भन्नुभयो, ‘ल नानी खाऊ । तिम्रो घरमा मासु पाकेको छैन क्यारे ।’
जुगनीले भनिन्, ‘आन्टी, म मासु खान्नँ है । हाम्रो घरमा त जुठो परेको छ रे । त्यसैले माछा, मासु खान हुन्न रे ।’
जुगनीलाई छिमेकी काकीले फकाउनुभयो, ‘केटाकेटीले खाए नि क्यै हुन्न, नानी ।’
जुगनीले ठूला मान्छेले झैं भनिन्, ‘नाइँ म त खान्नँ । म पनि बुझ्ने भैसके नि आन्टी ।’
काकीले कचौराको मासु भित्र लग्दै भन्नुभयो, ‘अचेलका केटाकेटीसँग तर्क गर्न के सकिएला र ।’
केही दिनपछि जुगनीको हजुरआमाको बरखी सकियो । उनले आफ्नो जन्म दिन पनि मनाइन् । एक दिनको कुरा हो उनको मामा केही दिन बस्ने गरी विदेशबाट आउनुभयो । मामाले ल्याएका अनेक उपहार पाएर उनी दंग परिन् । मामाको स्वागतका लागि भान्सामा दिनहुँ माछा, मासु
पाक्न थाल्यो ।
जुगनीको घरमा खरायो पनि पालिएको थियो । उनी स्कुल जानुअघि र आएपछि खरायोसँग बोल्थिन्, खेल्थिन् । मन मिल्ने साथीजस्तै थियो खरायो, जुगनीका लागि । ‘ल पुन्टु म स्कुल गएँ, बाईबाई’ भनेर हात हल्लाउँदै स्कुल जान्थिन् उनी ।
एक दिन मामाले ठट्टा गर्नुभयो, ‘दिदीभिनाजू, अब अर्को तयारी गर्नुपर्‍यो । हृया, भान्जीले खरायोलाई भाइ मानेर खेल्छिन् ।’
यसरी मामाले ठट्टा गरेकै साँझ त हो नि । जुगनीले स्कुलबाट आएर लुगा फुकालिन्, हातमुख धोइन् । खोरमा हेर्न जाँदा त उनको प्यारो पुन्टु खरायो मरेको पो रहेछ । उनी निकै बेरसम्म रोइन् । मामाले यताउति डुलाउनुभयो तर उनको हिक्का रोकिएन । रुँदारुँदै निदाइन् ।
साँझको खाना खाने बेलामा मात्रै ब्युँझिइन् उनी ।
भान्सामा मासु पाकेको थियो । खाना पस्किँदै गर्नुभएको आमालाई जुगनीले घुरेर हेरिन् । आमाले सोध्नुभयो, ‘नानुलाई आज सन्चो भएन कि क्या हो ?’
जुगनीले आमालाई हकारिन्, ‘आज मासु किन पकाएको ?’
आमाले भन्नुभयो, ‘मामा आउनुभएको छ नि त ।’
जुगनीले रुँदै भनिन्, ‘तपार्इंहरूलाई थाहा छैन, आज मेरो खरायो मरेर जुठो परेको । म मासु–भात खान्नँ । तपाईहरुले पनि नखानूस् ।’
सबैजना गललल्ल हाँसे । तर जुगनीको मन राखिदिन त्यो दिन कसैले मासु खाएनन् ।
मामाले भान्जीको गालामा चुप्प म्वाइँ खाँदै भन्नुभयो, ‘म्वार जुगनी भैने कट्रा ग्यानि ।’ अर्थात्, मेरी जुगनी भान्जी कति ज्ञानी ।