(काठमाडौं) - संसद्बाट अनुमोदन गराएर मात्रै कर लगाउनुपर्ने अभ्यासविपरीत सरकारले इन्धनमा पूर्वाधार विकास कर बढाएर उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार
थोपरेको छ । बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई बढावा दिने गरी फागुन १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्धनबाट उठाउँदै आएको यस्तो कर दोब्बर पारेको हो ।
यसअघि पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर रहेकामा अब प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भएको छ । मन्त्रिपरिषद् निर्णयलगत्तै भन्सार कार्यालयहरूले यो रकम उठाउन सुरु गरिसकेका छन् तर यसरी उठाइएको रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
२०७२/७३ बाट उठाउन थालिएको प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगाउने घोषणा गरिएको थियो । यो शीर्षकमा करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ तर आयोजना निर्माणमा अन्योलका कारण सरकारले यो रकम उपयोग गर्न सकेको छैन । बूढीगण्डकीमा प्रारम्भिक अध्ययन सकेर मुआब्जा दिँदै सरकारले जग्गा लिइरहेको छ तर निर्माणको ‘मोडालिटी’ टुंगो लागेको छैन । बूढीगण्डकीमा प्रयोग हुने सम्भावना कम हुँदै गएपछि ०७४/७५ देखि सरकारले शीर्षक बदलेर ‘नेपालको पूर्वाधार विकास कर’ उठाउन थालेको हो ।
यही शीर्षकमा थप पाँच रुपैयाँ कर बढाउने निर्णयअनुसार बिहीबारदेखि भन्सारले प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले रकम उठाउन थालेका छन् । यसअघि करिब एक अर्ब रुपैयाँ मासिक संकलन भइरहेको यो कर अब २ अर्ब संकलन हुनेछ । इन्धनबाट उठाइँदै आएको पूर्वाधार कर बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्नेछ । ‘इन्धनको कर बढाउनु भनेकै मूल्यवृद्धिमा सहयोग गर्नु हो,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘त्यसमाथि सरकारले संसद् छलेर संविधानविपरीत कर लगाई उपभोक्ता मार्ने काम गरेको छ ।’
कर परिमार्जन र कर वृद्धि आर्थिक बजेटबाट ल्याउनुपर्छ । यसरी संसद् छलेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिनु नै गलत भएको कानुन व्यवसायीसमेत रहेका बानियाँको तर्क छ । ‘यो उपभोक्तामारा र गैरसंवैधानिक निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारको यो निर्णयसँगै अब मासिक दुई अर्ब रुपैयाँ कर संकलन हुन्छ । मासिक औसतमा ५० हजार किलोलिटर पेट्रोल, १ लाख ४० हजार किलोलिटर डिजेल र करिब २० हजार किलोलिटर हवाई इन्धन आयात हुने गरेको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए ।
आव ०७२/७३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर लगाउने निर्णय भएको दाबी गरेका थिए तर उपभोक्ता थप ५ रुपैयाँ तिर्न बाध्य भए । भन्सार बिन्दुमा शुल्क जोडेपछि आयल निगमले पनि त्यहीअनुसार प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ जोडेर खुद्रा मूल्य तोक्दै आएको छ ।
सरकारले २०६५/६६ देखि सरकारले प्रदूषण शुल्कका नाममा पनि कर लगाइरहेको छ । पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले उठाउने गरिएको यो कर पनि गत जेठबाट बढाएर डेढ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यो शीर्षकमा साढे ८ अर्ब संकलन भइसकेको छ । संकलित रकम राष्ट्रिय कोषमा जाने गरेको छ । राष्ट्रिय कोषको बजेट अन्यत्र पनि खर्च हुन्छ तर प्रदूषण नियन्त्रणमै भने यसको उपयोग भएको छैन ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सरकारले विगतमा पनि उपभोक्तालाई झुक्याएर मूल्य बढाएको र फेरि त्यसै गरेको बताए । ‘यो निर्णय उपभोक्ताको हित प्रतिकूल छ । इन्धनमा हुने मूल्यवृद्धिले बजारभाउ बढ्ने छ,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने पूर्वाधार कर वृद्धिले उपभोक्ता मूल्यमा असर नगर्ने दाबी गरे । ‘खुला सिमानाका कारण आयातित इन्धन पुनः बाहिरियो, जसले गर्दा कर परिमार्जनको निर्णय भएको हो,’ उनले भने । भारतको तुलनामा नेपालमा प्रतिलिटर पेट्रोल १६.४० रुपैयाँ, डिजेल १६.२७ रुपैयाँ र हवाई इन्धन १५ रुपैयाँ सस्तो रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियममा विभिन्न शीर्षकमा छुट दिइएकाले सस्तो परेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटिरहेकाले उपभोक्ता मूल्य नबढ्ने उनको दाबी छ । ‘अहिले निगम नाफामा छ, नाफाबाटै उपभोक्ता मूल्य समायोजन हुन्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘तर मूल्य समायोजन गर्दा खुद्रा मूल्यमै यो जोडिन्छ ।’ भारतीय आयल निगमले प्रत्येक महिनाको १ र १५ तारिखमा इन्धनको मूल्यसूची पठाउँछ । स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार निगमले पनि मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । यस क्रममा विकास कर पनि खुद्रा मूल्यमा समायोजन हुने निगमको भनाइ छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले कर उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने भए पनि तत्काल मूल्य नबढाइने बताए । उनले सीमाको अन्तर घटाउन कर घटाउन खोजेको बताए । ‘निगम नाफामै रहेकाले २/३ महिना मूल्य बढाउँदैनौं,’ उनले भने, ‘बजारलाई स्थिर बनाएर मूल्य समायोजन गर्छौं ।’

(काठमाडौं) - विशेष अदालतले पूर्वराज्यमन्त्री एवं पूर्वसांसद सञ्जय साह ‘टक्ला’ लाई दुई फरक आर्थिक अपराधका मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ४ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ । उनीमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा गरी ३३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने फैसला भएको हो ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूको इजलासले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा साहलाई २ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको छ । उनले महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक ओहदामा बसेर भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित विशेष अदालतले थप त्यति नै वर्ष कैद किटान गरेर चार वर्षको कैद सजायको फैसला गरेको प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले बताए । यो फैसलाले एउटा अपराध र त्यसमा आश्रित भएर गरिने अर्को अपराधमा पनि छुट्टाछुट्टै सजाय र जरिवाना कायम हुने ठहर्‍याएको हो ।
पाण्डेयका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणमा साह दोषी ठहर भएका छन् भने कति सजाय गर्ने भनेर निर्धारण गर्न आगामी २९ गते सुनुवाइ तोकिएको छ । नयाँ मुलुकी अपराध संहिताअनुसार ३ वर्षभन्दा बढी कैद किटान हुने फौजदारी अभियोगमा सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ हुनुपर्छ ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा भने फरक–फरक रूपमा २/२ वर्ष कैद किटान भएकाले छुट्टै सुनुवाइ भएन । फौजदारी कानुनअनुसार ठूलो अभियोगको सजायका क्रममा कैद बस्दा छुट्टै अभियोगको कम सजाय पनि स्वतः त्यसमा खप्टिन्छ । यसअघि नै साह ज्यान मुद्दामा परेर कैद सजाय भोगिरहेकाले भ्रष्टाचारको अभियोगबाट फेरि थप कैद बस्नु पर्दैन ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा पूर्वराज्यमन्त्री साहमाथि विशेष अदालतले १९ करोड ४४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा भने १४ करोड २५ लाख एक हजार रुपैयाँको स्रोत खुल्न नसकेको ठहर भएको प्रवक्ता पाण्डेयले बताए । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन जारी हुनुभन्दा अघिको आर्जनको सवालमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ ।

अख्तियारको दाबी के थियो ?
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले साहविरुद्ध २०७३ पुस २५ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेकामा विशेष अदालतले १९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै ठहर गरेको हो ।
अख्तियारले साहसहित उनका बाबु साधु साह सुडी, आमा दुलारी देवी सुडी, भाइ रामकुमार साह र उनको कम्पनी तथा व्यावसायिक फर्मका कर्मचारी राम मिलन राउत कुर्मी र मनोजकुमार सिंहकी श्रीमती नीलम सिंहलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो । लोकमानसिंह कार्की सर्वोच्च अदालतबाट प्रमुख आयुक्तमा अयोग्य ठहर भएको भोलिपल्टै अख्तियारले साहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
२०६५ जेठ १४ गतेदेखि २०६९ जेठ १४ गतेसम्म संविधानसभाको सदस्य रहेका साह २०६५ भदौदेखि ६९ पुससम्म भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री थिए । धनुषाको जानकी चोकमा भएको हत्याकाण्डमा संलग्न देखिएको आरोपमा फौजदारी मुद्दा चलेपछि २०७१ वैशाख ३० मा साह सभासद पदबाट निलम्बित भएका थिए ।
राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीका नेता साह सार्वजनिक पदमा रहनुअघि ९ वटा कम्पनीमा संलग्न रहेको भेटिएको थियो । छानबिन गर्दा एउटाबाहेक अरू कम्पनीको कारोबारको अभिलेख कर कार्यालयमा फेला परेको थिएन । उनी सार्वजनिक पदमा आउनुअघि नै ३ लाख १७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेकामा ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिएको छ । त्यसका आधारमा सभासद हुनुअघि नै उनले ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।
२०६५ सालमा सभासद भएपछिका १३ महिनामा तलब/भत्ताबापत ३० प्रतिशत खर्च कटाएर २ लाख १९ हजार रुपैयाँ मात्रै आर्जन गरेका साहले त्यस अवधिमा ३ करोड १६ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी छ । त्यसक्रममा उनले मेडिकल कलेज, जग्गा, विभिन्न कम्पनीमा लगानी र बैंक खातामा मौज्दात गरेका थिए । काठमाडौं उपत्यका, सिरहा र मेचीका प्रहरी युनिटहरूमा रासन ठेक्का लिएका साधु साह सुडीले ३८ लाख ९८ हजार रुपैयाँको कारोबार गरे पनि ठेक्काको कारोबार गर्ने मिथिला आयल स्टोर्सले २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ मात्रै कारोबार गरेको खुलेको थियो । साधु सञ्जयका बाबु हुन् ।
भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री भएकै वर्ष उनले ललितपुरका दुई ठाउँमा १३ आना जग्गा ९४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको भेटिएको थियो । ललितपुरका ५ ठाउँमा २० रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेका साहले धनुषा र सर्लाहीमा गरी ११ ठाउँमा सम्पत्ति जोडेको भेटिएको थियो । धनुषा र ललितपुरमा दुइटा घर रहेका साहको आफ्ना कर्मचारीका नाममा दर्जनौं फर्ममा रहेको लगानी विवादास्पद रहेको अख्तियारको दाबी थियो ।
२०६७ साउनपछिको एक वर्षमा साहले ६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका थिए । २०६८ मा उनको स्रोत नखुलेको आर्जन ११ करोड ४१ लाख रुपैयाँ देखियो । त्यस वर्ष उनको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ३ वटा हेभी इक्विपमेन्ट खरिद गरेको थियो । त्यही वर्ष संसद्बाट आउनुपर्ने उनको तलब पनि संविधानसभा बैठकमा माइक तोडफोड गरेका कारण रोकिएको थियो ।
शुद्धीकरणमा पनि उस्तै
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर भएको करिब १४ महिनापछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सञ्जय साहविरुद्ध ३२ करोड ४ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले त्यसको आधा हिस्साभन्दा कम अर्थात् १४ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्रै शुद्धीकरण गरेर वित्तीय अपराध गरेको ठहर्‍याएको छ ।
साहविरुद्ध व्यक्ति हत्या, अपहरण, बम विस्फोट, जबर्जस्ती चन्दा असुलीलगायतका आपराधिक क्रियाकलापबाट गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग थपिएको थियो । साहसहित १३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दालाई विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको भ्रष्टाचार मुद्दाको साथै राखेर सुनुवाइ र फैसला गरेको हो ।
साहले आफ्नो र परिवारका सदस्यका नाममा ठूलो परिमाणमा जग्गा खरिद गरेको विभागको दाबी थियो । साह, बाबु साधु र श्रीमती रंगिलाका नाममा राजधानीका विभिन्न ठाउँमा जग्गा खरिद गरिएको थियो । आरोपपत्रका अनुसार सञ्जयको परिवारले जग्गामा मात्रै करिब २१ करोड २२ लाख लगानी गरेको थियो ।
१२ बोरको एकनाले बन्दुक र त्यसका १९ राउन्ड गोलीसहित २०६० जेठ ३ गते पक्राउ परेका साहमाथि प्रशासनले सुनाएको एक वर्ष ९ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजायलाई सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तिम फैसलाबाट अनुमोदन गरेको थियो ।
साहले गैरकानुनी आर्जनबाट दुई करोड ८१ लाख लगानी गरेको कर्णाली बिल्डर्सका नाममा एक्स्काभेटर, मारुती भ्यान, निसान पिकअप, सवारी जिपलगायतका सवारी साधन रहेको विभागको दाबी थियो । ध्रुवतारा कन्स्ट्रक्सन, मिथिला मनी ट्रान्सफर, वीरेन्द्र मेडिकल सेन्टर, केबी पेट उद्योग, सारस इन्भेस्टमेन्टलगायतका कम्पनीमा साहले गैरकानुनी लगानी गरी लाभ लिएको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो ।
विभागले पेस गरेको अभियोगपत्रमा साहका बाबु साधु, आमा दुलारीदेवी, श्रीमती रंगिलाकुमारी, भाइ रामकुमारलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसैगरी मनोजकुमार सिंह, नीलम सिंह, ओमप्रकाश यादव, राममिलन राउत कुर्मी, सुजितकुमार पाण्डे, बबिता पञ्जियार, सञ्जयका छोराहरू चैतन्यराज र प्रेमराजलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो । आरोपपत्रमा ‘आरोपितहरूले मिलेमतोमा घरजग्गा, फर्म, कम्पनीको सेयर, सवारी साधनमा लगानी गरी अपराधजन्य कामबाट आर्जित सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाइछिपाइ झूटा स्रोत सिर्जना गरी वैधानिक स्रोत देखाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने बदनियत देखियो’ भनिएको थियो जसलाई विशेष अदालतले समेत अनुमोदन गर्दै बिगोमा मात्रै आंशिक ठहर गरेको हो ।

को हुन् टक्ला ?
जनकपुरको कदम चोकमा सामान्य परिवारमा हुर्किएका सञ्जय साह पछि ‘गुन्डागर्दी’ मा उत्रिए । पातलो कपाल भएका उनी त्यही क्रममा ‘टक्ला’ भनेर चिनिए ।
०५६ सालमा रामचरित्र साह जिल्ला विकास समितिको सभापति बनेपछि उनले ठेक्कापट्टामा हात हाले । उनले २०५८ पछि प्रहरी र सेनाको रासनको ठेक्कासमेत हत्याए । ०६४ को पहिलो मधेस आन्दोलनपछि उनी राजनीतिमा सक्रिय भए ।
मधेस आन्दोलनमा भूमिका खेलेका कारण उनले तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमबाट जनकपुर–४ बाट प्रत्यक्षमा चुनाव जित्दै संविधानसभा सदस्य बने । कांग्रेसकी लीला कोइरालालाई ठूलो मत अन्तरले हराएका साह दल विभाजनसँगै विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा बनेको फोरम लोकतान्त्रिकतिर लागे । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा साह भौतिक योजना राज्यमन्त्री बने ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघि राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीमा प्रवेश गरेका साह जनकपुर ४ बाट फेरि विजयी भए । सद्भावनाको केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत बनेका साहलाई नेपाल प्रहरीले जनकपुर बम विस्फोट र सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानियाको हत्यामा सभासद रहेकै बेला पक्राउ गर्‍यो । दुवै मुद्दामा पुर्पक्षका लागि साह हाल जेलमा छन् ।

(काठमाडौं) - कार्यक्रमको तालिका पूर्वनिर्धारित नै हो तर तालिकामा पार्टीको समीकरणभित्र दुई कित्तामा बाँडिएका दुई/दुई जना नेता सहभागी हुनु संयोग थियो । त्यसैले पनि बिहीबार काठमाडौंमा भएको नेकपा वाग्मती प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण उद्घाटन कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल सहभागी हुने भएपछि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे केही जानकारी आउँछ कि भन्ने अपेक्षा कार्यकर्ताको थियो । कार्यक्रमको सुरुमै वाग्मती प्रदेश कमिटीका सहइन्चार्ज हितमान शाक्यले भने, ‘नेताहरूको कुरा र निर्णयबारे बेलाबेला बाहिर आउने चिजले हाम्रो दिमाग खराब गर्छ ।’
शाक्यको अभिव्यक्ति चार दिनदेखि उतारचढावपूर्ण रहेको नेकपाको आन्तरिक राजनीतिप्रति लक्षित थियो । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने र राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्नर्र् ेबहसमा नेतृत्व विभाजित भएपछि त्यसको तरंग कार्यकर्ता पंक्तिमा पुगेको थियो तर झन्डै चार घण्टा चलेको उद्घाटन सत्रमा नेताहरू यसरी प्रस्तुत भए कि नेकपाभित्र कुनै समस्या छैन, नेतृत्व एकताबद्ध छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले पार्टीसँग व्यापक र सुदृढ संगठन भएको दाबी गर्दै एकता नखलबलिने बताए । ‘हाम्रो संगठन मजबुत छ, हामी कार्यकर्ताको बलमा टिकेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी मान्छे अलमल्याउने खेलमा छैनौं, देश बनाउने संकल्पका साथमा अघि बढेका छौं ।’
नेतृत्वविरुद्ध पार्टीभित्रका नेताले चाहिँदो नचाहिँदो लेखेर प्रचारबाजी गरेको आरोप भने अध्यक्ष ओलीले लगाए । ‘पार्टीको आफ्नै कुनै सञ्चार माध्यम छैन, नेताहरूका आआफ्ना सञ्चार माध्यम छन्, उनीहरू आफ्ना नेताविरुद्ध क्रियाशील छन्,’
उनले भने, ‘लेखेर पार्टीको खोइरो खन्ने काम
भएको छ, यो कुनै बहादुरी होइन, समय क्रममा त्यस्ता कुराको पार्टीले मूल्यांकन गर्छ ।’ पार्टीको आन्तरिक राजनीतिबारे संक्षिप्त भनाइ राखेका ओलीले आफ्नो जन्मदिन र पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणको बचाउमा केही
समय खर्चिए ।
ओलीले बुधबार सचिवालय बैठकले गरेको उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको निर्णयलाई आफैंले नमान्ने चुनौती उनले दिएपछि पार्टीभित्र पछिल्लो समय देखिएको समीकरणप्रति धेरैको चासो थियो तर अरू नेताले पनि प्रशिक्षण उद्घाटनमा त्यो विषय उप्काएनन् । पार्टीभित्र व्यापक विवाद छ भन्नेमा भने सबैजसो नेता एकमत देखिए ।
अध्यक्ष दाहालले दुई अध्यक्षबीच बेलाबेला
विवाद हुने स्वीकार गर्दै यही कारण पार्टी भने नफुट्ने जिकिर गरे । टुटफुट र आरोप प्रत्यारोपसहितको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास प्रस्तुत गर्दै उनले नेतामा अलिअलि
विवाद हुनु अस्वाभाविक नभएको बताए । ‘नेकपा जमेको पानीपोखरीजस्तो होइन, गडगडाउने नदीजस्तो हो,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘नेताहरू एउटै भइदिए हुन्थ्यो, मिलेर, शान्त भएर मिलेर हिँडे हुन्थ्यो भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ । एकताबद्ध हुन कोसिस गर्ने हो । जुन दिन पार्टी विवादरहित र शान्त बन्छ, त्यो दिनबाट पार्टी चाहिन्न ।’
आजभोलि अध्यक्षहरूबीच केही पो भइरहेको छ कि भन्ने कार्यकर्तालाई परेको बताउँदै दाहालले विवाद गर्ने अध्यक्षले नै समाधान पनि खोज्ने दाबी गरे । ‘पार्टीमा भुमरी परिरहन्छ । पार्टी भत्किन्छ, फुट्छ । विवादरहित र शान्त भएपछि साम्यवाद आउँछ, त्यसपछि पार्टी चाहिन्न,’ उनले भने, ‘हाम्राबारे मिडियामा आएका कुराको पछाडि कमरेडहरू नलाग्नुहोला ।’
पछिल्लो समय विशेष गरी गत पुस २३ गतेको भैंसेपाटी भेलापछि नेकपाभित्रको समीकरण स्पष्टै देखिएको छ । त्यसपछि नै सभामुख चयन, अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी), संविधान संशोधनलगायत विषयमा अध्यक्ष ओली र दाहाल पक्षमा कित्ताकाट देखिएको छ ।

त्यसपछि पनि ओली समूह र दाहाल समूहले बारम्बार रणनीतिक बैठक भेला गर्दै आएका छन् ।
तर अध्यक्ष दाहालले जस्तै वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीभित्रको विवादका सन्दर्भमा सञ्चार माध्यममा आएका कुराको पछाडि नलाग्न आग्रह गरे । ‘पत्रपत्रिका पढेर तपाईंहरूको दिमाग खराब भएको होला तर ढुक्क हुनुस्, पार्टी र आन्दोलनलाई विर्सजनको दिशामा जान दिन्नौं ।’ पछिल्लो घटनाक्रमले कार्यकर्तामा आशंका बढेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या देखेर नआत्तिन आग्रह गरे । उनले पार्टी एकीकरणको बाँकी काम पूरा गर्दा विधि र प्रक्रिया भने मिच्न नहुने बताए ।
सचिवालय सदस्य पोखरेलले नेतृत्वमा केही ‘गज्याङमज्याङ’ भए पनि ‘माथिको कुरा माथि नै मिल्ने’ बताए । ‘हामी ठुल्ठुलै हौं भन्नेहरूले जोरीपारी हँसाएका छौं, भित्र हुने कुरा भित्रै मिलाऔं, जम्मै कुरा बाहिर भन्दै हिँड्न जरुरी छैन,’ उनले भने, ‘जसको माथि जति आकाश छ, त्यति नै थाम्ने हो । पार्टीभित्रका विवाद धेरै सुनियो भनेर तरंगित हुन जरुरी छैन ।’ उनले पार्टी एकीकरणको २ वर्ष पुगिसक्दा पनि यो पक्ष र त्यो पक्ष भन्न नछाडिएको भन्दै को कसको भन्ने आधारमा जिम्मेवारी नतोक्न आग्रह गरे । पोखरेलको भाषणलगत्तै कार्यक्रम सञ्चालकसमेत रहेका वाग्मती प्रदेश सचिव आनन्द पोखरेलले यो प्रश्न नेतृत्वतिरै सोझिने बताएका थिए । ‘सचिवालय बैठकमा को नेता कतापट्टि फर्केर बोलेका थिए भन्नेसम्मको समाचार पढ्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सचिवालयको विवाद तपाईंहरूबाहेक कसले बाहिर ल्याउँछ ?’ पोखरेलको प्रश्नमा प्रशिक्षण उद्घाटन समारोहमा उपस्थित कार्यकर्ताले हुटिङ गरेर समर्थन जनाएका थिए ।

ॅकेक राष्ट्रवाद त्यागौं’
प्रधानमन्त्री ओलीले अफवाह फैलाउनेको दुष्प्रभाव समाजमा परेको बताएका छन् । तेह्रथुमको आफ्नो जन्मगाउँमा करिब ४ हजार घरधुरीलाई खानेपानी, बिजुली र बैंकिङ सेवासुविधाको सुरुवात गर्न जाँदा त्यसको कुनै चर्चा नभएको तर संयोगवश परेको
आफ्नो जन्मदिनमा काटिएको केकबारे दुष्प्रचार गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘पुस्तौंदेखि काकाकुल जीवन गुजारेका जनताले त्यस दिन उद्घाटन गरेर पाएको खानेपानी, बिजुली र बैंकिङ सेवाको चर्चा गरिएन,’ उनले भने, ‘जनता खुसी भएर संयोगवश परेको मेरो जन्मदिनमा काटिएको केकले काठमाडौंमा भुइँचालो नै ल्यायो ।’
ओलीले जन्मदिनमा आएका जनताले खुसी मनाएको र खाना खाएको हिसाब पत्रकारले गरेको आक्षेप लगाए । ‘मेरो जन्मदिन परेको थियो, धुमधाम खुसी भए, म पानी र बिजुली बोकेर गएको थिएँ । स्थानीयहरू टाढाटाढाबाट आएका थिए, नाचगान गरे, स्थानीयले खाना पकाएका रहेछन्, खाए,’ उनले भने, ‘बिचरा पत्रकारहरू भातको हिसाबकिताब गरेर बसेका छन्, तिनको घरमा खाएको खानाको हिसाब किन गर्दैनन्, मेरो जन्मदिनमा अरू रमाए, पत्रकार धुरुधुरु रोए ।’
ओलीले भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नबोलेको कांग्रेसले अहिले ‘केक राष्ट्रवाद’ देखाएको आक्षेप लगाए । उनले आफूले केक काट्दैमा राष्ट्रवाद कमजोर नहुने उल्लेख गर्दै फोटो भएको केक काट्दैमा मान्छे नै काटिनेझैं प्रचार गर्न जरुरी नरहेको बताए । ‘त्यसो हो भने म नै चिराचिरा पर्थें होला, किन सग्लै छु त ?’ उनले भने ।
त्यसअघि नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवम् वाग्मती प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले नेपाल आमा नै चिराचिरा पर्ने गरी केक काटेर जन्मदिन मनाउने कम्युनिस्ट संस्कार नभएको भन्दै त्याग्न आग्रह गरेकी थिइन् । उनले केक संस्कारमा पार्टी नेतृत्वको सामन्तवाद झल्किएको जनाउँदै जन्मदिन मनाउने नै हो भने पनि बत्ती बालेर सामान्य तरिकाले मनाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएकी थिइन् ।
शाक्यले उठाएको यही सवालको जवाफमा ओलीले आफ्नो चाहनाभन्दा पनि माया गर्ने जनताको इच्छामा जन्मदिन मनाएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने र त्यसको छैंटौं दिनमा निको भएर काममा फर्किने पनि बताए ।

काठमाडौं (कास)– नेपालस्थित भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको गोर्खा भर्ती सन्धि पुनरावलोकनका लागि सरकारले चालेको पहलको स्वागत गर्दै गोर्खा सैनिक काम गरिरहेका हरेक मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौताको माग गरेका छन् ।
सरकारले गतसाता उक्त सन्धि पुनरावलोकनका लागि माग गर्दै बेलायत सरकारलाई कूटनीतिक नोटमार्फत अनुरोध गरेको थियो ।
भूपू गोर्खा सैनिकहरूले त्रिपक्षीय सन्धिमा व्यवस्था भएबमोजिम भारत सरकारले गोर्खा सैनिकलाई भारतका नागरिक सरह सेवासुविधा तथा पेन्सन दिँदै आएको भए पनि बेलायतले सन् १९९७ अघि सेनामा भर्ती भएका गोर्खा सैनिकलाई सेवासुविधा तथा पेन्सनमा विभेद गर्दै आएको छ ।
गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बेलायती सेनामा गोर्खालाई गरिएको विभेद हटाउन नेपालका गोर्खा सैनिकले सेवा दिने मुलुकसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
‘गोर्खा भर्तीका सम्बन्धमा भारत, बेलायत, सिंगापुर र ब्रुनाईसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता हुनुपर्छ । यसले गोर्खामाथि भएको विभेद हट्छ,’ गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले भने । बेलायतले नेपालमा गोर्खा भर्ती गर्ने र उनीहरूलाई प्रशिक्षणपछि सिधै सिंगापुर र ब्रुनाईमा लगेर काम लगाउँदै आइरहेको छ । सुरक्षा प्रदान गरेबापत बेलायतले सिंगापुर र ब्रुनाईसँग बढी रकम लिएर नेपाली गोर्खालाई कम दिँदै आइरहेका छन् । आवश्यकताअनुसार सिंगापुर र ब्रुनाईले सिधै गोर्खा भर्ती गरेर नेपालबाट लैजान सक्ने वातावरण मिलाउन गेसोले सरकारसँग माग गर्दै आइरहेको राईले बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले माघ २९ मा नेपालस्थित बेलायती दूतावासलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका गुनासा समाधान गर्न छलफल गरी त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्न चाहेको स्पष्ट पारेको थियो । उक्त मागबारे बेलायत सरकारले जवाफ पठाइसकेको छैन ।

(काठमाडौं) - पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेतासँग परामर्श
गरेका छन् ।
ओलीले बिहीबार बिहान कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासँग करिब डेढ घण्टा कुराकानी गरेका थिए । त्यसको दुई दिनअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी भएको जानकारीसमेत उनले त्यस अवसरमा दिएका थिए । नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि
देउवालाई भेटेका थिए, जसबाट ओली निकै सशंकित बन्न पुगेका थिए ।
कोइरालासँग ओलीले पार्टीभित्र कुनै भवितव्य परे या नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएमा कांग्रेसले सहयोग गरिदेओस् भन्ने संकेत गरेका थिए । ‘तपाईंले शेरबहादुरजीसँग भेटेर खुला भएर कुराकानी गर्नुहोस् भनेँ, दुई दिनअघि भेटेको भन्नुभयो । सँगै उता पनि (दाहाल–देउवा) भेटेका छन् भन्नुभयो,’ कोइरालाले भने, ‘पार्टीभित्र अप्ठ्यारामा परिरहेका बेला दाहाल र देउवाबीचको भेटप्रति अलि संशकित भएको मैले पाएँ ।’
राष्ट्रिय सभामा कसलाई लैजाने भन्ने विषयलाई लिएर ओली धेरै चिन्तित भएको उनले बताए । ‘तपाईंले कसलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्दा उहाँले तपाईंलाई के लाग्छ भन्नुभयो,’ कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘बनाउने मन्त्रिपरिषद्ले हो, तपाईं जसलाई बनाउन चाहनुहुन्छ, उही हुन्छ तर एउटा व्यक्तिका लागि संविधान संशोधनको मुद्दा ल्याउन हुन्न । भयो भने दुर्भाग्य हुन्छ । त्यसको विरोध तपाईंले पनि थाम्न सक्नुहुन्न भन्दा उहाँले ठिकै हो भन्नुभयो ।’
कोइरालाका अनुसार पार्टीभित्र आफूमाथि भइरहेको घेराबन्दीबाट ओली निकै तनावमा देखिन्थे । उनले नाम नलिई ४/५ व्यापारीतर्फ लक्षित गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडालाई उनीहरूकै योजनामा हटाउने खेल भइरहेको बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले तीन चारजना बिजनेसम्यान छाडा भएका छन् भनेर भन्नुभयो,’ कोइरालाले भने, ‘त्यस्ता बिजनेसम्यानका घरमै बसेर पार्टीकै नेताहरूले छलफल गरेको प्रति उहाँ असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो ।’
राष्ट्रपतिबाट मनोनीतमध्येको रिक्त पदमा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई ल्याउने कि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयले नेकपाभित्र विवाद चुलिएको छ । ओली खतिवडाका पक्षमा छन् भने पार्टीका अन्य नेता गौतमका पक्षमा । कोइरालासँगको भेटमा पनि ओलीले खतिवडालाई निरन्तरता दिने संकेत गरेका थिए ।
विवाद चुलिँदै जाँदा सरकार संकटमा पर्ने आकलन दुवै पक्षका नेताले गर्न थालेका छन् । त्यही सेरोफेरोमा सबैभन्दा अघि अध्यक्ष दाहाल र देउवाबीच छलफल भएको थियो । दाहालसँग कुराकानी भाएको जानकारी पाएपछि ओलीले देउवालाई मंगलबार भेटेका हुन् । उनीसँग भएको कुराकानी भने आफूलाई नबताएको कोइरालाले बताए । देउवाका सहयोगी भानु देउवाले ओली र दाहाल दुवैसँग भेट नभएको बताए । ‘पछिल्लो समय दुवै नेतासँग पार्टी सभापतिको भेट भएको छैन,’ उनले भने ।
सरकार र पार्टीभित्र अप्ठ्यारो पर्दा ओलीले यसअघि पनि प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग भेट्ने गरेका थिए । ओलीले त्यस अवसरमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको भेटको प्रसंग पनि उप्काएका थिए । ‘पार्टी र सरकारका विषयमा अप्ठ्यारो पर्दा कोइराला भेट्न बोलाउनुहुन्थ्यो, कतिपय समस्या म सर्टआउट गर्न सहयोग गर्थें,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘पहिला त मलाई मन पराउनुहुन्नथ्यो तर एउटै क्याबिनेटमा बसेपछि मैले पनि र उहाँले पनि मन पराएका थियौं ।’
कुराकानीकै क्रममा कोइरालाले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको अडियो प्रकरणको प्रसंग पनि कोट्याउन भ्याए । ओलीले पुष्टि नभएको विषयलाई धेरै उछालिएको तर्क गरेका थिए । सँगै दोषी प्रमाणित भए नछाड्नेसमेत बताएको कोइरालाले बताए । ‘जिल्लाका कार्यक्रममा बोल्दा नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर मैले नै भन्दै आएको छु भनें,’ उनले भने, ‘उहाँले यो त विपक्षीको धर्म हो तर हाम्रा साथीहरूले जथाभाबी बोल्न थालेका छन् भन्नुभयो ।’

तपाईं प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आफैं जानुभएको हो कि बोलाएर ?
उहाँले बोलाएर गएको हुँ । करिब डेढ घण्टा कुराकानी भयो । अझै बसेर गफ गरौं भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो विराटनगर फ्लाइटको समय थियो । त्यसैले हतार गरेर निस्केँ ।

कस्तो कुराकानी भयो ?
पहिलाभन्दा धेरै चिन्तित भएको देखेँ । राष्ट्रिय सभाकै विषयमा उहाँ तनावमा हुनुहुन्थ्यो ।

कसलाई मनोनीत गर्दै छु भन्नुभयो ?
तपाईंलाई के लाग्छ भन्नुभयो । मैले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसले बनाउने हो, तपाईंले जसलाई बनाए पनि हुन्छ तर एउटा व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्न खोज्नुभयो भने दुर्भाग्य हुन्छ । तपाईंले थाम्न सक्नुहुन्न भनेँ ।

राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने संख्या थप्नेबारे पनि कुरा भएको हो ?
संख्याका बारेमा कुरा भएन । अर्थमन्त्रीकै विषयमा कुरा गर्नुभएको थियो ।

सरकार संकटमा पर्न लागेको बताउनुभएको हो ?
प्रत्यक्ष भन्नुभएन तर संकेत त्यस्तै थियो । मैले शेरबहादुरजीसँग पनि कुराकानी गर्नुस् भनेँ । उहाँले दुई दिनअघि कुराकानी गरेको भन्नुभयो । उता प्रचण्डजीले पनि भेटेको कुरा गर्नुभयो । प्रचण्डजी र शेरबहादुरजीको कुराकानीले कता–कता सशंकित भएजस्तो लाग्यो ।

सरकारकै विषयलाई लिएर अरू थप केही भन्नुभएको थियो ?
नैतिकताका आधारमा हामीले पनि राजीनामा मागेका छौं भनेर मैले भनेँ । उहाँले प्रतिपक्षले भन्ने कुरा बेग्लै तर पार्टीका मान्छेले पनि जथाभाबी बोल्दै हिँडेका छन् भन्नुभयो ।

अरू पनि विषयमा छलफल भयो कि ?
एमसीसीका विषयमा लामै कुराकानी भएको थियो । अमेरिकाले त्यत्रो अनुदान दिएको छ । नलिने भन्छन् हाम्रै साथीहरू भन्दै दुःखमनाउ गर्दै हुनुहन्थ्यो । अमेरिकाको अनुदान सहयोग नलिए ट्रान्समिसन लाइन कसरी बन्छ ? भन्नुभयो । मैले पनि तपाईंहरूले यसलाई संसद्बाट पारित गराउन सक्नुभएन भने बैंकहरूसमेत डुब्ने अवस्था आउन सक्छ भनेँ । उहाँले हो भन्नुभयो ।

(काठमाडौं) - गत निर्वाचनमा पराजित भएका ‘कमरेड’ राष्ट्रिय सभामा गएपछि वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमलाई पनि त्यहाँ जाने रहर लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यसकारण यो गौतमको मात्र नैतिक प्रश्न रहेन । मुख्य प्रश्नचाहिँ के हो भने कहरले बनेको नेकपाभित्र पदका लागि देखिएको चर्को लडाइँले के संकेत गर्छ ?
नेता गौतमलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर उत्पन्न भएको विवादले सैद्धान्तिक हिसाबले नेकपा उल्टो बाटोमा हिँडेको स्पष्ट गर्छ । जनताबाट पराजित भएका व्यक्ति आवधिक निर्वाचनको समयावधि नसकिँदै संसद्मा जानु र जान मरिहत्ते गर्नुले उसले अघि सारेको ‘समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद’ लाई बेवास्ता गर्छ । नेताहरू मौका पाउनासाथ जस्केलाबाट पदमा पुग्नु निर्वाचन र मतदाताको अवमूल्यन गर्नु हो । गौतम हुन् वा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, दुवैले मतदाताको फैसलालाई कुल्चेर माथिल्लो सदनमा छिर्ने सजिलो बाटो खोजेका छन् । नेकपाले भन्दै आएको ‘व्यक्तिभन्दा सिद्धान्त प्रमुख’ भन्ने वाक्यको अर्थ नरहेको यसले संकेत गर्छ ।
माघ दोस्रो साता सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘गुट अनुशासन’ लाई अन्त्य गर्ने निर्णय गर्‍यो तर यो निर्णय प्रतिवेदनमा सीमित रह्यो । गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा गुट निर्मूल होइन, अझ झाँगिएको छ । ‘पार्टी संस्थागत छैन, बरु विभिन्न प्रकारका गुट सक्रिय छन्, पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृत्तिहरू कायम छन्,’ नेकपाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गौतम प्रकरणमा अझ यो प्रवृत्ति चर्को देखिएको छ ।
गौतमको आफ्नो महत्त्वाकांक्षा छ । उनी आफू प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोल्न संविधान संशोधनको माग गर्छन् तर उनको नाममा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच अन्तरसंघर्ष सतहमा आएको छ । हाल अग्रपंक्तिमा गौतम भए पनि त्यसको मुख्य विवाद अझै बढ्दै जानेछ । यसरी रोपिएको विवाद नेकपाको आगामी महाधिवेशनसम्म जानेछ । दाहाल, ओली र अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच सम्झौता नभएसम्म यो विवाद रहने सम्भावना छ ।
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिन चाहेका छन् । अर्थमन्त्रीको कामबाट खासगरी अर्का अध्यक्ष दाहाल त्यति सन्तुष्ट छैनन् । उनले अर्थमन्त्री बढी ‘ब्युरोक्र्याट’ भएको टिप्पणी बेलाबेला गर्दै आएका छन् । ओलीलाई डर छ, गौतमको राष्ट्रिय सभा प्रवेशपछि दाहाल र नेपाल पक्ष मिलेर एक्ल्याउन सक्ने । पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको टेप प्रकरणपछि ओली यसै एक्लिएका छन् । उनकै क्याबिनेटका मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयबाहेक प्रधानमन्त्रीको खुलेर बचाऊ गरेका छैनन् । केही समयअघि गौतम निवास भैंसेपाटीमा भएको वरिष्ठ नेताहरूको बैठकले ओलीलाई झस्काइदिएको छ ।
पछिल्लो समय सचिवालय बैठकमा ओलीले चाहेजस्तो निर्णय भइरहेका छैनन् । सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने विषयमा ओली सहमत नहुँदानहुँदै निर्णय भएको थियो । ओलीले सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहेका थिए । सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने निर्णय पनि ओलीको चाहनाविपरीत थियो । उनले अर्थमन्त्री खतिवडालाई निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने प्रावधान छ । गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याए, खतिवडा बाहिरिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारका काम–कारबाहीको खुलेर समर्थन नगरेका दाहाल र नेपाल पक्षका लागि ओलीविरुद्ध प्रयोग गर्ने बलियो हतियार हुन् गौतम । उनी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि हतियार बन्न तयार पनि देखिन्छन् । गौतम प्रकरण नेकपाको कुनै सिद्धान्तमा टेकेर भएको अन्तरसंघर्ष होइन, यो विशुद्ध व्यक्तिकेन्द्रित हो ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खड्ग केसीले नेकपाले अघि सारेको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न बहस गर्नुपर्ने बेला आत्मकेन्द्रित स्वार्थ हेर्नु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘पदका लागि यसरी शक्तिसंघर्ष हुनु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने, ‘यसले नेकपालाई त असर गर्छ नै, लोकतन्त्रलाई पनि असर गर्छ ।’
नेकपा नेता एवं सांसद राम कार्कीले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मतभेद हुनु र बहस गर्नु आवश्यक भएको बताए । ‘नेकपा विशिष्ट पद्धतिबाट सञ्चालन छैन, नेतामा अहम् र स्वार्थ चरम छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो विवाद स्वार्थ समूहको संघर्ष हो ।’ उनले पार्टीमा गुट समीकरण जतिबेला पनि परिवर्तन हुने बताए । ‘यसको समीकरण परिवर्तन भइरहन्छ, विचारका आधारमा भएको संघर्ष, समीकरण होइन,’ उनले भने, ‘यो समीकरण जतिबेला पनि भत्किन सक्छ ।’
नेता कार्कीको बुझाइमा नेकपाले सैद्धान्तिक बहस आवश्यक नठान्नुका पछाडि ‘गोरुले होइन, बोकाले दाइँ गर्ने’ सोचले काम गरेको छ ।
पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णयअनुसार देशभर सैद्धान्तिक, राजनीतिक अभियान चलेको छ । नेताहरू ‘समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद’ बारे प्रशिक्षण दिँदै छन् । केन्द्रमा भने नेताहरू विधानलाई बेवास्ता गरेर अघि बढेका छन् ।
विधानमा नेकपाका सदस्यहरू उच्च राजनीतिक आचरणमा रहने स्पष्ट लेखिएको भए पनि पछिल्लो समय नेता गौतम र राष्ट्रिय र प्रदेशसभामा प्रवेश पाएका नेताहरूको हकमा यो लागू भएन । ‘नेपाली क्रान्तिका निर्दिष्ट लक्ष्य र उद्देश्यहरू हासिल गर्न जनआधारित, सुसंगठित, एकताबद्ध, अनुशासित, गतिशील, जुझारु, अग्रगामी र उच्च नैतिक आचरणयुक्त राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्दै अघि बढ्न दृढ संकल्पित रहनेछन्’ विधानले भनेको छ ।
पूर्वसांसद एवं पुराना कम्युनिस्ट नेता कुवेर ओलीले नेता, कार्यकर्ताले नैतिक आचरण भुलिसकेको बताए । ‘नेकपाका अधिकांश नेतामा नैतिक आचरण देखिएन । पद, प्रतिष्ठाको कमाइका लागि जे पनि गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘उच्च नैतिक आचरणका साथ काम गरेको भए, अहिले नेकपाको सरकार हाइहाइ हुन्थ्यो ।’ अहिले सरकारको आलोचना प्रतिपक्ष कांग्रेसले जति गरेको छ, त्यो भन्दा बढी सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् । हाल रेट्रोफिटिङ भइरहेको सिंहदरबारलाई मात्र होइन, पदको लडाइँ हेर्दा नेकपालाई गर्नुपर्ने टिप्पणी हुन थालेको छ ।

काठमाडौं (कास)– गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका रिक्त ३ अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा तारणी लम्साल, शैलेश थापा क्षत्री र हरि पाललाई सिफारिस गरेको छ । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको नेतृत्वमा रहेको बढुवा समितिको प्रहरी नायब निरीक्षक (डीआईजी) त्रयलाई सिफारिस गरेको हो ।
लम्साल प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीका ‘ब्याची’ हुन् । उनले आगामी असार २५ गते अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि थापा र पालमध्येबाट प्रहरी महानिरीक्षक चयन हुनेछ ।
एआईजीमा बढुवाका लागि नीरज शाही, प्रद्युम्नकुमार कार्की, सूर्य उपाध्याय र विश्वराज पोखरेल पनि प्रतिस्पर्धामा थिए । गत माघ २८ गते पुष्कर कार्की, ठूले राई र धीरु बस्नेतले अवकाश पाएपछि एआईजी पद रिक्त थियो ।

काठमाडौं/महोत्तरी (कास)– नेकपा (माले) का महासचिव एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनालीको कार दुर्घटनामा परी तिघ्राको हाड (फेमुर बोन) भाँच्चिएको छ । उनको स्वास्थ्य स्थिति स्थिर रहेको चिकित्सकले जनाएका छन् ।
झापाबाट काठमाडौं आउने क्रममा महोत्तरीको बर्दिबासमा बिहीबार दिउँसो मैनाली सवार गाडी दुर्घटनामा परेको थियो । उनलाई दिउँसो ४ बजेर २० मिनेटमा हेलिकप्टरबाट काठमाडौंस्थित ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलमा ल्याइएको थियो । सिटी स्क्यानको रिपोर्टमा भित्री अंगमा चोटपटक देखिएको छैन । टाउकामा शल्यक्रिया गर्नु नपर्ने सामान्य चोट छ । अस्पतालका निर्देशक डा.चक्रराज पाण्डेले मैनालीको फेमुर बोनको शल्यक्रिया हुने बताए । अस्पतालमा मैनाली राम्ररी बोलचाल गर्छन् ।
उक्त दुर्घटनामै घाइते भएकी मैनालीकी बुहारी पूजा ढुंगानाका दुइटै खुट्टाको हाड भाँच्चिएको छ । मैनालीका ५ वर्षे नातिको पनि खुट्टाको हाड ‘फ्याक्चर’ छ । इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासका डीएसपी राजन चापागाईंले कारका चालक रामप्रसाद पौडेल र मैनालीका छोरा सरोज पनि घाइते भएको बताए । उनका अनुसार मैनाली परिवार चढेको बा७च २१२० नम्बरको कारलाई विपरीत दिशाबाट लेन मिच्दै हुत्तिएर आएको ना४च ७६८० नम्बरको पिकअपले ठक्कर दिएको थियो ।

(काठमाडौं) - त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हेल्थ डेस्कमा यात्रुलाई ज्वरो भए/नभएको पत्ता लगाउन जडान गरिएको एउटा ‘थर्मल स्क्यानर’ बिग्रिएको एक महिना हुन लाग्दा पनि मर्मत गरिएको छैन । विमानस्थलमा एउटा स्क्यानर मात्र चलिरहेको छ ।
चीनबाट फैलिएको ‘कोरोना भाइरस रोग २०१९’ (कोभिड–१९) विश्वव्यापी बन्दै गएपछि विमानस्थलस्थित हेल्थ डेस्कमा करिब सवा महिनाअघि दुइटा थर्मल स्क्यानर जडान गरिएको थियो । थर्मल स्क्यानरमार्फत् परीक्षण गर्दा एक सय डिग्री फरेनहाइटभन्दा माथि ज्वरो, रुघाखोकी र श्वास प्रश्वासमा अप्ठ्यारो देखिए कोभिड–१९ को आशंकामा बिरामीलाई शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा परीक्षण तथा उपचारका लागि पठाउने गरिन्छ ।
विमानस्थलमा एउटा मात्र स्क्यानर चलेकाले यात्रुलाई लाइन लगाएर जाँच गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘दुइटा स्क्यानर चलेको भए लाइन लगाइराख्नुपर्ने थिएन,’ हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरका एक अधिकारीले भने । चलेको थर्मल स्क्यानरले समेत सही तापक्रम नदेखाउने समस्या रहेको छ । विमानस्थलमा कोभिड–१९ देखिएका चीनलगायतका मुलुकबाट आउने यात्रुको ज्वरो ‘इन्फ्रारेड थर्मामिटर’ बाट समेत नाप्न थालिएको छ । अन्य देशका हकमा भने थर्मल स्क्यानरबाट मात्र ज्वरो भए, नभएको हेरिन्छ ।
हेल्थ डेस्कमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा प्रभावकारी तरिकाले ‘स्क्रिनिङ’ हुन सकेको छैन । हाल डेस्कमा १३ जना कार्यरत छन् । ज्वरो भए पनि सिटामोल जस्ता औषधि खाएर यात्रा गर्ने र शरीरमा यो भाइरस बोके पनि लक्षण नदेखिएकालाई चिन्न नसकिएको हेल्थ डेस्कका एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीले सबै यात्रुको प्रक्रिया पुर्‍याएर स्क्रिनिङ हालको जनशक्तिले नसक्ने बताए । ‘दिनमा करिब १५ हजार मानिस विमानस्थलमा आउजाउ गर्छन्, नेपाल भित्रिने मात्र करिब ७–८ हजार हुन्छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यति थोरै कर्मचारीले कसरी भ्याउनु ।’
इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले स्क्यानर तुरुन्त नयाँ किन्न वा मर्मत गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्क्रिनिङ प्रक्रियामा संवेदनशील नरहेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘स्क्रिनिङलाई थप प्रभावकारी बनाउन
जरुरी छ ।’

(नयाँदिल्ली) - भारतले कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिएको पानीजहाजमा रहेका १ सय १९ नागरिकसहित एक नेपाली महिलाको उद्धार गरेको छ । जापानको टोकियो नजिकैको योकोहामा बन्दरगाहमा रहेको ‘डायमन्ड प्रिन्सेस’ बाट उद्धार गरिएकी महिला काठमाडौं कफन निवासी अम्बिका बस्नेत हुन् । बस्नेत जहाजमा ‘त्रु मेम्बर’ का रूपमा
कार्यरत थिइन् ।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको पुष्टि गरेको छ । ‘भारतीय विदेश मन्त्रालयले उद्धार गरिएकी नेपाली महिलाको नागरिकताको पासपोर्ट विवरण उपलब्ध गराएको थियो र हामी उहाँसँग सम्पर्कमा छौं,’ दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले कान्तिपुरलाई बताए । संक्रमित भएको आशंकामा उद्धार गरिएका भारतीय नागरिकसँगै बस्नेतलाई दुई साताका लागि हरियाणाको मानेसरस्थित सैनिक क्याम्पको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । क्वारेन्टान अवधिमा दुई पटक गरिएको परीक्षणमा भाइरस नरहेको पुष्टि भएपछि मात्र उनलाई नेपाल पठाइनेछ । दूतावासले उनी काठमाडौंस्थित परिवारसँग सम्पर्कमा रहेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जनाएको छ ।
डायमन्ड प्रिन्सेसमा संक्रमण देखिएपछि भारतले बुधबार आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि एयर इन्डियाको विशेष विमान त्यसतर्फ पठाएको थियो । १ सय २४ जना लिएर फर्केको विमान बिहीबार बिहान दिल्लीको इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा ओर्लेको थियो । उद्धार गरिएकामा १ सय १९ जना भारतीय र पाँच जना विदेशी नागरिक छन् । विदेश नागरिकमध्ये श्रीलंकाका २ तथा दक्षिण अफ्रिका र पेरुका १/१ छन् । भारतीय अधिकारीका अनुसार १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने सहमति जनाएपछि उनीहरूको उद्धार गरिएको हो । जहाजमा अन्य कति नेपाली थिए भन्नेचाहिँ खुलेको छैन ।
फेब्रुअरी ४ मा पहिलोपटक उक्त जहाजका दस जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो तर समयमै संक्रमितको उद्धार नहुँदा जहाजमा यात्रा गरिरहेका ३ हजार ७ सयमध्ये ७ सय जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो । तीमध्ये ४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७० करोड कमिसन डिल गरेको टेप सार्वजनिक भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका गोकुल बाँस्कोटाको बचाउ गरेका छन् । उनले अडियो बास्कोटाकै हो भन्ने प्रमाणित नै नभएको बताए । ‘के निहुँ पाउँ कनिका बुकाउँजस्तो गर्न आवश्यक छैन । कुनै अनाडी मान्छेले अनधिकृत ढंगले एउटा टेप बनायो, प्रमाणित छैन,’ नेकपाको वाग्मती प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण उद्घाटन कार्यक्रममा बिहीबार ओलीले भने, ‘तर प्रश्न उठेकाले बाँस्कोटाजीले राजीनामा दिनुभएको छ ।’
कमिसन काण्डमा मुछिएर यही फागुन ८ गते राजीनामा दिएका बाँस्कोटाबारे प्रधानमन्त्री ओली पहिलो पटक सार्वजनिक मञ्चमा बोलेका हुन् । यसअघि गत शनिबार नेकपा सचिवालय बैठकमा उनले बाँस्कोटाको विषय सरकारको भएको भन्दै पार्टीमा कुनै छलफल जरुरी नरहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यस प्रकरणमा बाँस्कोटाले न्याय खोज्ने पनि बताए । ‘उहाँ (बाँस्कोटा) ले यो टेप मेरो हैन, मेरो आवाज होइन भन्नुभएको छ, न्याय खोज्छु भनिरहनुभएको छ,’ उनले भने । उनले अडियो रेकर्ड गर्ने विजय मिश्र आफ्नो सरकारको प्रतिनिधि होइनन् भनेर स्विस दूतावासले नै भनिसकेको बताए । ‘आफ्ना नाममा बात लागेकाले बाँस्कोटाजीले राजीनामा गरेसम्मको स्थिति हो । भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएझैं गरी त्यसमा कस्सिनुपर्ने केही पनि छैन,’ ओलीले भने, ‘उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भने दोषअनुसार सजाय भोग्नुहुन्छ,
दोष प्रमाणित नहुँदै खुसी हुन आवश्यक छैन ।’
उनले आफ्नैबारे पनि अख्तियारमा उजुरी परेको सुनेको बताउँदै उक्त उजुरीलाई काम नलाग्ने पत्रु भनी टिप्पणी गरे । उनले आफूले बाँस्कोटाको बचाउ गर्न नखोजेको दाबी गर्दै भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि नहुँदै खुसी हुनुचाहिँ राम्रो नभएको बताए । ‘अरू पार्टीहरू आफ्ना नेतालाई मुद्दा चल्यो भने सदन अवरुद्ध गर्छन्, माइतीघर मण्डलमा उद्दण्ड गर्छन् । हाम्रा साथीहरू कसैले झूटो आरोप पनि लगायो भने क्या मजा है, क्या मजा भयो, आरोप आयो नि भन्छन्,’ ओलीले भने, ‘त्यो गर्नुपर्ने के जरुरी छ ? खुसी हुनुपर्ने, नाच्नुपर्ने विषय होइन ।’
उनले कुनै कम्पनीको एजेन्ट नै नभएको मान्छे कसको इसारामा डिल गर्न पुगेको र कसले रेकर्ड गर्न लगाएको हो भनेर प्रश्न गरे । ‘अनधिकृत रेकर्ड गर्न कसले लगाएको हो ? प्रतिनिधि कसैको होइन भने केका लागि गरेको हो ?’ ओलीले भने, ‘त्यसमा त डिल नै भएको छैन, जर्मन कम्पनी र फ्रेन्च कम्पनीसँग डिल भएको छ । मैले डिफेन्स गर्न खोजेको होइन, यस्ता कुराको पछाडि के छ भनेर
पनि हेर्नुपर्छ ।’
आरोपको सत्यतथ्य खोजिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमाणित भए कारबाही गरिने र नभए दृढतासाथ खण्डन हुने बताए । उनले पार्टी र सरकारलाई बदनाम गरेर नेताहरूको चरित्र हत्या गर्ने संगठित प्रयास भइरहेको आक्षेप पनि लगाए ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल ट्रस्टका तर्फबाट अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले जारी गरेको श्वेतपत्रमाथि सत्तारूढ नेकपाकै नेता जनार्दन शर्माले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठाएका छन् । उनले श्वेतपत्र जारी गर्नुको नियतमाथि शंका गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग जवाफ मागे । ट्रस्टका संरक्षक प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले गरेको निर्णय श्वेतपत्रमा उल्लेख नगरिएको तर अनावश्यक रूपमा आफ्नो नाम जोडिएको भन्दै शर्माले आपत्तिसमेत जनाए ।
विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद शर्माले आफूविरुद्ध अनावश्यक रूपमा मिडियाबाजी गराएको आरोप लगाएका छन् । ट्रस्टको कालीमाटीस्थित जमिन लिजमा दिने २०७४ कात्तिक १३ मा भएको निर्णयसँग शर्मालाई जोडेर श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसप्रति शर्माले आपत्ति जनाएका हुन् । निर्णय हुँदा शर्माले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेका थिए । त्यतिबेला गृहमन्त्री ट्रस्टको अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो ।
‘ट्रस्टले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा मेरो नाम कसरी आयो ? शर्माले प्रश्न गरे, ‘के सरकारले मलाई तर्साउन खोजेको हो ? सत्यको सामु असत्य कुरामा आत्मसमर्पण गर्दिनँ र तर्सिंदा पनि तर्सन्नँ ।’ उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
गोकर्ण रिसोर्ट र त्यसले चर्चेको ट्रस्टको जग्गाको लिज अवधि यति होल्डिङ्सलाई थप गर्ने निर्णय ओली सरकारका पालामा भएको थियो । यसको निर्णयकर्ताको नाम श्वेतपत्रमा उल्लेख नगरिएकामा शर्माले प्रश्न गरे । ‘गोकर्ण रिसोर्ट यति होल्डिङ्सलाई म्याद थपिदिने निर्णयकर्ताको नाम श्वेतपत्रमा किन लेखिएन ? सरकारले मलाई त
ढाँट्ला तर मतदातालाई ढाँट्न सक्दैन,’ शर्माले भने । सरकारविरुद्ध आफूले केही नगरेको स्पष्टीकरण दिँदै उनले विकास र समृद्धिका लागि दलालको घेराबाट बचेर भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि बुधबार प्रतिनिधिसभामा ट्रस्टको जमिनलाई व्यक्तिका नाममा मोही कायम गरेको सम्बन्धमा आफ्नो
बदनाम गराउन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

(चितवन) - २०६१ फागुन १५ गते । नवलपरासीको गैंडाकोट गाविस भवनको चौरमा धेरै संख्यामा महिला भेला भए । एकल महिलाले ‘रातो टीका र कपडा लगाउने’ उक्त कार्यक्रम हेर्न सर्वसाधारणको पनि राम्रै जमघट थियो । भेला भएका एकल महिलाको समूहमा पहिलो रातो टीका शारदा ढकालले लगाइन् । हाल ६३ वर्षीया उनी त्यसबेला विधवा भएको २० वर्ष पुगेको थियो ।
त्यस दिन रातो ग्रहण गरेका महिलाले नारी कल्याण एकल महिला पैरवी मञ्च गठन गरे । मञ्चले हरेक वर्ष फागुन १५ गते देवघाट वृद्धाश्रममा वृद्धवृद्धालाई खाना खुवाउने कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यो वर्ष पनि बिहीबार मञ्चका १७ जना महिला देवघाट पुगेर खाना खुवाए । र, १५ वर्षअघि आफूहरूले जुटाएको साहसको स्मरण गरे । शारदा भन्छिन्, ‘परम्परालाई चुनौती दिँदै सयौं एकल महिलाले रातो लगाउनु चानचुने कुरा थिएन ।’ हुन पनि श्रीमान्को मृत्युपछि महिलाले चुरापोते मात्रै होइन रातो टीका र रातो कपडासमेत लगाउन नपाइने नेपाली हिन्दु समाजमा कठोर संस्कार छ । पछिल्लो समय चेतना बढेकाले यसलाई तोडेर आउने महिला पनि देखिएका छन् । गैंडाकोटमा सुरु भएको ‘रातो अभियान’ विस्तारै देशव्यापी बन्यो । अहिले एकल महिलाले रातो लगाउनु सामान्य भएको छ ।
गैंडाकोटमा सहमति नामक गैरसरकारी संस्था छ । उक्त संस्थाले महिलाका समस्या र सवाल उठाउन साक्षरता कार्यक्रम चलाएको थियो । समूहमा २५ जना महिला थिए । मञ्चका संस्थापक तथा वर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मी भट्टराईले भनिन्, ‘समूहका एकल महिलाले रातो लगाउन किन नहुने भनेर छलफल चलायौं । हरेक हप्ता यो विषयमा कक्षा चल्न थाल्यो । घरघरमा छलफल सुरु भयो ।’ एकल महिलाहरू रातो लगाउन सहमत भएपछि कानुनविद् र धर्मसंस्कार मान्नेहरूसँगसमेत सल्लाह गरेको उनी सुनाउँछिन् । ‘कानुन र धर्म संस्कारले रोकेको कुरा होइन यो भन्ने भएपछि फागुन १५ मा कार्यक्रम राख्यौं,’ उनले सम्झिइन्, ‘त्यो दिन २०८ जना एकल महिलाले रातो टीका र कपडा लगाए । जसको समाचार देशभर फैलियो । त्यसपछि देशका हरेक ठाउँमा यस्तो प्रकृतिको कार्यक्रम आयोजना
हुन थाल्यो ।’
श्रीमान् दिवंगत भएको ११ वर्षपछि लक्ष्मीले सामूहिक रूपमा रातो टीका कपडा लगाउन सुरु गरेकी थिइन् । अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । ‘१३ दिनपछि नै रातो लगाएर नहिँडे पनि वर्ष दिन हुँदा नहुँदै रातो लगाउन सुरु गर्छन् । अहिले लगाउन हुने नहुने भन्ने नै छैन,’ भट्टराईले भनिन् । मञ्च गठन गरेर उनीहरूले देशका विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गरे । तर रातो अभियान स्वस्फूर्त देशव्यापी भएको उनको भनाइ छ । ‘श्रीमान् बितेको महिलाई रातो लगाउनै नदिने । रातो नलगाएपछि बिहे, पूजा र अन्य सुखद क्षणमा पनि अगाडि आउन नदिने परिपाटी रह्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘यसले महिलालाई मानसिक रूपमा निकै प्रताडित बनाएको थियो । त्यसैले श्रीमान्को निधनपछि रङमा छेकबार लगाउन हुन्न भनेर अयिभान चलाएका हौं ।’
मञ्चको वर्तमान सचिव रहेकी रुपा पुडासैनी २०६३ सालदेखि मञ्चमा जोडिइन् । २०६१ सालमा श्रीमान्को निधन भएको थियो । ‘अभियानको प्रभावले गर्दा मलाई रातो कपडा र टीका लगाउन परिवारबाट रोकतोक भएन,’ उनले भनिन् । सरिता पौडेल पनि पाँच वर्षदेखि संस्थामा जोडिएकी छन् । अभियानकै प्रभावले गर्दा उनलाई पनि परिवारले रङमा छेकबार लगाएनन् । ‘रङ के कस्तो लगाउने कुरा मात्रै होइन मञ्चमा आबद्ध भएपछि मैले क्रिष्टलका गहना बनाउने तालिम लिएर काम पनि सुरु गरेँ,’ उनले भनिन्, ‘संस्थाकै कारण आयआर्जन पनि राम्रै छ ।’
मञ्चकी संस्थापक सचिव मायादेखि कट्टेलले रातो अभियानले एकल महिलाको अनुहारमा खुसी र आत्मबल दिएको बताउँछिन् । ‘तर यो मात्रै पर्याप्त होइन । एकल महिलाका समस्या अरू पनि छन्,’ उनले भनिन्, ‘श्रीमान्को मृत्युपछि परिवार पाल्नुपर्दा, सन्तान हुर्काउनुपर्दा एकल महिलालाई गाह्रो छ । कुरा नबुझ्ने परिवारले सम्पत्ति लगायतका कुरामा भेदभाव गर्छन् । यी पिरमर्कामा राज्यले हेर्नुपर्छ ।’

(काभ्रे) - बेवारिस अवस्थामा भेटिएकी नवजात शिशुले संरक्षक पाएकी छन् । पनौती–४ टौखालस्थित इनार छेउमा भेटिएकी शिशुलाई एसओएस बालग्राम श्रीखण्डपुरले जिम्मा लिएको हो । न्वारन गरेर उनको नाम ‘तेजस्वी’ राखिएको छ ।
फागुन ४ गते मर्निङवाक जाने क्रममा स्थानीयले सालनालसहित बेवारिस शिशु देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । प्रहरीले उद्धार गरी बनेपास्थित शिर मेमोरियल अस्पतालमा भर्ना गरेको थियो । ११ दिनसम्मको उपचारपछि बालग्रामको जिम्मा लगाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रहरी निरीक्षक योगेन्द्र तिमल्सिनाले जानकारी दिए । ‘शिशु कसको हो र किन बेवारिस बनाइयो भन्नेबारे छानबिन गर्दै छौं,’ उनले भने ।
‘शिशु भेटिएको चार दिनपछि प्रहरीले संरक्षणको जिम्मा लिन हामीलाई प्रहरीले खबर गरेका थिए,’ बालग्रामका निर्देशक सुरेन्द्र अम्गाईले भने, ‘११ दिनमा उपचार सकेर बालग्राम ल्याएर न्वारन पनि गर्‍यौं ।’ शिशुलाई २३ वर्षको उमेरसम्म सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने र आमाबुबा सम्पर्कमा नआए बिहेबारीसमेत गरिदिने उनले बताए । शिशुको रेखदेख गर्ने जिम्मा बालग्रामकी ‘आमा’ निर्मला आचार्यले पाएकी छन् ।
आमाबुबा गुमाएका र संरक्षण आवश्यक भएका एक सय ३० बालबालिकालाई बालग्रामले आश्रय दिएको छ । बालग्राममा १४ वटा घर छन् । हरेकमा १० जनाका दरले बस्छन् । ‘पारिवारिक वातावरण छ, सबै बालबालिकालाई हामी छोराछोरी सम्बोधन गर्छौं, उनीहरू पनि हामीलाई आमाबुबा भन्छन्,’ अम्गाईले भने, ‘एउटा अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको लागि गर्ने सबै कर्तव्य पूरा गर्छौं ।’ बालबालिकाको लालनपालनका लागि प्रत्येक घरमा एक जना आमा र एक जना ‘अन्टी’ हुन्छन् । यसअघि दुई छोरीको बालग्राममा नै जन्ती भित्र्याएर विवाह गरिएको थियो ।

काभ्रे (कास)– पर्यटकीय सम्भावना बोकेको धार्मिकस्थल नमोबुद्धको प्रचारप्रसार र विकासमा स्थानीय युवा जुटेका छन् । ‘हामी चिनाउँछौं हाम्रो नमोबुद्ध, हामी बनाउँछौं हाम्रो नमोबुद्ध’ नाराका साथ उनीहरूले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
‘नमोबुद्ध विकासको सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो, नगरपालिकाको नामकरणसमेत भएको पवित्र तीर्थस्थलमा विकासले जुन गति लिनुपर्ने हो, लिन सकेको छैन,’ अभियानको नेतृत्व गरेको नमोबुद्ध विकास मञ्चका संयोजक राकेश लामाले भने, ‘नगरपालिकाले केही कामको सुरुवात गरे पर्याप्त छैन, युवाहरूको समेत पहल होस् भन्ने अभियान थालेका हौं ।’ मञ्चले नमोबुद्ध भगवान् घ्याङ गुठी व्यवस्थापन समितिसँग मिलेर २८५६औं जिवा ल्होछारको अवसरमा कार्यक्रम गरेको थियो ।
सदरमुकाम धुलिखेलबाट १३ किलोमिटर र राजधानी काठमाडौंबाट ५० किलोमिटरको दुरीमा रहेको नमोबुद्धमा यातायातको असुविधा र सडकको अवस्थाका कारण थोरै पर्यटकमात्र पुग्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय दाप्चासम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने योजना भए पनि ढिलाइ हुँदा सडकको अवस्थाकै कारण पर्यटक अन्यत्र मोडिन बाध्य छन् ।
नगरपालिकाले नमोबुद्ध क्षेत्र विकास समिति गठन गरेर पूर्वाधार निर्माणको काम थाले पनि पर्याप्त नभएको संयोजक लामाले बताए । नगरप्रमुख टंकप्रसाद (टीपी) तिमल्सिनाले भने गुरुयोजना नै तयार गरेर विकास गर्न लागिएको बताए । ‘नगरको नामाकरण नै यही पवित्रस्थलबाट भएको छ, यसको विकासको लागि गुरुयोजना नै निर्माण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘स्वागत गेट, सार्वजनिक शौचालयलगायत अत्यावश्यक संरचना पनि निर्माण
गर्दै जानेछौं ।’

हेटौंडा (कास)– युवतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने भारतीय नागरिकलाई जिल्ला अदालत मकवानपुरले आठ वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना फैसला गरेको छ । अभियुक्तबाट उपचार खर्च एक करोड १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ भराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ । अभियुक्तलाई सघाउने एक जनालाई दुई वर्ष ६ महिना कैद
र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश कमलराज विष्टको बिहीबारको इजलासले भारत महाराजगन्ज, अमरपूर्वन–६ का राज भन्ने दिलीपराज केशरी मुख्य दोषी ठहर गरी उक्त फैसला सुनाएको हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–२ की २० वर्षीया विन्दावासिनी कंसाकारको अनुहारमा केशरीले एसिड प्रहार गरेका थिए ।
केशरी विदेशी नागरिक भएकाले उक्त रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्ने र निजबाट भराउन नसके सरकारले पीडितलाई मनासिब माफिक अर्थात् उचित उपचार खर्च उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश जारी गरेको स्रेस्तेदाार केवशराज कौशिकले बताए ।
हेटौंडा बजारको मुख्य चोकमा आफ्नै भाँडा पसलमा बसिरहेका बेला कंसाकारमाथि २०७० वैशाख ९ गते एसिड प्रहार भएको थियो । प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै एसिड प्रहार गर्ने केशरीलाई मण्डलले मोटरसाइकलमा राखेर भगाएका थिए । केशरी हेटौंडामै व्यापार गर्थे । उनलाई बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगर–२३ भलोहीबाट गत कात्तिक १४ मा पक्राउ गरिएको थियो । त्यसको एक सातापछि सहयोगी मण्डल पनि हेटौंडाबाटै समातिएका थिए ।

काठमाडौं (कास)– वैदेशिक रोजगारका लागि फ्रान्स पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा रुपन्देही दुधराक्ष घर तारकेश्वर नगरपालिका–१९ मनमैजु बस्ने ४३ वर्षीया पूर्णिमा श्रीष पक्राउ परेकी छन् । आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारेर श्रीष तीन जनाबाट ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिई फरार भएकी थिइन् । बुधबार महानगरीय अपराध महाशाखाले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

ललितपुर (कास)– प्रहरीले लगनखेलबाट वन्यजन्तुको छालासहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । ओखलढुंगा खिचिदेम्बा गाउँपालिकाका–५ का विपेन्द्र तामाङ र झापा बाह्रदशी गाउँपालिका–१ का रोशन कार्की समातिएका हुन् । उनीहरूको साथमा चितुवाको तीन थान छाला बरामद भएको छ ।

नुवाकोट (कास)– भूकम्पले भत्किएको मल्लकालीन कपिलेश्वर महादेव मन्दिर ठेकेदारले ढिलाइ गर्दा अलपत्र परेको छ । पञ्चकन्या गाउँपालिका–२ मा रहेको मन्दिरको गारो उठाएर ढोका राखिए पनि छाना राख्ने, छाउने काम अधुरो छ । सिँढी र मैदान निर्माण भएको छैन । पुरातत्व विभागले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ करोड रुपैयाँमा बाइसधारा/कैलाश जेभीलाई पुनर्निर्माणको ठेक्का दिएको थियो । एउटा सत्तल र कम्पाउन्ड पुनर्निर्माण गरिए पनि अरू अलपत्र अवस्थामा रहेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लोकेन्द्र महतले बताए ।

नुवाकोट (कास)– विदुर नगरपालिका–१ त्रिशूलीस्थित त्रिभुवन त्रिशूली माविको पुनर्निर्माण सकिएको छ । १० करोडको लागतमा बनेको विद्यालयको वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बुधबार उद्घाटन गरे । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षामार्फत जापानी फन्ड फर पोभर्टी रिडक्सनको अनुदान सहयोग र एडीबीको प्रशासनिक सहयोगमा विद्यालय बनेको हो । २०१७ सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको थियो । जिल्लामा रहेका ४ सय ५० सामुदायिक विद्यालयमध्ये भूकम्पले ३ सय ६४ वटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएको थियो । जिल्लाका ७५ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिएको इकाई कार्यालयले जनाएको छ । 

मकवानपुर (कास)– वाग्मती प्रदेश सरकारले हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका पालिकामा मातृ तथा बाल बचाउ विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सधैं चिसो मौसम हुने र मातृ तथा बाल स्वास्थ्यको अवस्था असाध्यै कमजोर रहेका सात जिल्लाका विभिन्न पालिकाका १४ वडामा सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयारी अगाडि बढाएको हो । कार्यक्रमबाट ५७ हजार नौ सय ३३ परिवार लाभान्वित हुने मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख सतिश विष्टले बताए । कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सात करोड रुपैयाँ मन्त्रालयले विनियोजन गरेको छ । धादिङको रुविभ्याली र गंगाजमुना गाउँपालिका–५, नुवाकोटको म्यागाङ–४ र किस्पाङ–१, रसुवाको उत्तरगया–२ र नौकुण्ड–५, सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी–३ र भोटेकोसी–१, दोलखाको बिगु–८ र कालिञ्चोक–१, काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला–२ र महाभारत–५ तथा रामेछापको गोकुलगंगा–५ र उमाकुण्ड–७ मा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।

ललितपुर (कास)– ललितपुर महानगरपालिका–१९ कार्यालयले आगलागी नियन्त्रणबारे सचेतनात्मक कार्यक्रम गरेको छ । कृत्रिम अभ्यास गराई सर्वसाधारणलाई सचेत गराइएको हो । सवारी दुर्घटनाका कारण र उद्धारबारे पनि जानकारी गराइएको वडाध्यक्ष विनोद ताम्रकारले बताए ।

(काठमाडौं) - सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार आँखाले देख्न नसकिने मसिना धूलाका कण (पीएम २.५) को मात्रा प्रतिघनमिटर हावामा ४० माइक्रोग्राम हुनुपर्छ । तर वातावरण विभागको अध्ययनले भन्छ– ‘जाडो महिनामा औसत हिसाबले पीएम २.५ को मात्रा १८० माइक्रोग्रामसम्म पुग्ने गरेको छ ।’ सर्वसाधारणको अत्यधिक चाप हुने राजधानीको रत्नपार्कमा ३ सय १८ दिनमध्ये १ सय १९ दिन पीएम २.५ को मात्रा मापदण्डभन्दा बढी हुने गरेको पाइएको छ ।
पीएम २.५ भन्दा अलि ठूला ‘पीएम १०’ नामका धूलाका कणको मात्रा पनि सरकारले प्रतिघनमिटर हावामा १ सय २० माइक्रोग्राम तोकेको छ । काठमाडौंका विभिन्न स्थानसहित लुम्बिनीमा मापदण्डभन्दा ५ गुणा बढीसम्म पीएम १० पाइएको छ ।
मानव स्वास्थ्यका हिसाबले डरलाग्दो बन्दै गएको वायु प्रदूषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले पहिलोपटक कार्ययोजना ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६’ स्वीकृत गरेको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले कार्ययोजना स्वीकृत भएकाले एकीकृत हिसाबले वायु प्रदूषण सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने बाटो खुलेको बताए । ‘सरोकारवाला मन्त्रालय र विभागहरूबीच सहकार्य गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ,’ ढुंगानाले भने ।
‘सफा र स्वच्छ वायु भएको काठमाडौं’ बनाउने परिकल्पनासहितको कार्ययोजना वातावरण विभागले तयार गरेर मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । कार्ययोजनामा यातायात र उद्योगबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरणसँगै विभिन्न क्षेत्रका फोहोर वातावरणमा दुष्प्रभाव नपार्ने गरी व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । वायु प्रदूषण कम गराउने कार्यक्रम अघि बढाउन सम्बद्ध विज्ञहरूले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
काठमाडौंमा वायु प्रदूषणको मुख्य स्रोत सवारीसाधनबाट निस्कने धूवाँ भएकाले न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामको सूची प्रस्ताव गरिएको छ । ‘भित्रिने सवारीसाधनमा युरो–४ मापदण्ड तत्कालै लागू गरिनेछ,’ कार्ययोजना छ, ‘प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेर पास हुने सवारीसाधनलाई मात्र हरियो स्टिकर दिइनेछ ।’ नेपालमा अहिले युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधन भित्रिन्छन् । ठूलाखाले निर्माण उपकरण तथा सवारीका लागि एक वर्षभित्र अलग्गै युरो मापदण्ड तोकिने उल्लेख छ ।
सरकारले एक वर्षभित्र कम्तीमा दुईवटा प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गर्नेछ भने विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन आयातमा पूर्ण भन्सार छुटको व्यवस्था गरिने कार्ययोजनामा छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ सुविधा भएका बस टर्मिनलहरू एवं चार्जिङ स्टेसनहरूको विकास गर्ने, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा धूवाँरहित सवारी मात्र चल्न दिने सरकारको योजनामा छ ।
‘अबका ५ वर्षभित्र १० स्थानमा विद्युतीय सवारी रिक्सा मात्र चलाइनेछ,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ, ‘पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गरिनेछ र प्रवर्द्धन गर्न अनुदानको व्यवस्था हुनेछ ।’
एक वर्षभित्र सवारीले गर्ने कार्नन उत्सर्जन परीक्षण गर्ने उपकरण भित्र्याउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने र त्यसका लागि पूर्ण भन्सार छुटसम्म दिइनेछ । सरकारले दुई वर्षभित्र एकीकृत बस यातायात प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘रुट, बस बिसौनी, पारवहन बिन्दु, टिकट काउन्टर र एकीकृत बस यातायात प्रणालीको विकास गर्नेछ,’ कार्ययोजनामा छ । दुई वर्षभित्र बस द्रुत परिवहन र ६ लेनभन्दा माथिका सडकमध्ये कम्तीमा कुनै एक स्थानमा परीक्षणका रूपमा बसका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं दिगो सहरी यातायात परियोजनाले तर्जुमा गरेको सवारी रुट पुनः समायोजन योजना तत्कालै कार्यान्वयन गरिनेछ ।
ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने र पूर्वाधार विकासलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । ठूला मालबाहक सवारीलाई उपत्यकामा निश्चित समयावधिमा मात्र प्रवेश गर्न दिने, बिस्तारै चल्ने सवारीसाधनहरू सडकको बायाँ तर्फबाट चल्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

ट्राफिक जाम बढी हुने स्थानमा पाँच वर्षभित्र फ्लाइओभर निर्माण गर्ने, कालोपत्रे नभएका सहायक सडकलाई मुख्य सडकमा जोड्ने, नदी किनारमा सडक करिडोर निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, थानकोट नजिक मालबाहक सवारीसाधनका लागि पार्किङस्थल बनाउने, अन्तरसहर बसहरूको बसपार्क चक्रपथबाहिर बनाउने, सहर छिर्ने मुख्य नाकासहित भित्र विभिन्न स्थानमा गाडीका टायर पखाल्न आवश्यक संरचना बनाउने र मेट्रो प्रणालीको विस्तृत डिजाइन गर्नेलगायत छन् । आकासे बाटो, सब–वेलगायत वैकल्पिक आवागमनको व्यवस्था गर्ने, जमिनमुनिबाट टेलिफोन, विद्युत्, पानी, ढलको व्यवस्था गर्ने, फुटपाथ र साइकल लेन बनाउनेलगायत योजना प्रस्ताव गरिएको छ ।
वातावरणमैत्री निर्माणअन्तर्गत सडक, खानेपानी र ढल खन्दा स्वीकृत वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) लाई पूर्ण रूपमा पालना गराउने, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, खानेपानी वितरण, टेलिफोन, ढल निकास तथा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण र मर्मतसम्भारमा समन्वयका लागि उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाउने उल्लेख छ । सडकमा जम्मा भएको धूलो नियन्त्रणका लागि ब्रुमर, भ्याकुमलगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने, निर्माण सामग्री राख्ने डिपोको स्थापना एवं सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, भेहिकल सर्भिस सेन्टर स्थापना एवं सञ्चालन निर्देशिका बनाएर लागू गर्ने उल्लेख छ ।
काठमाडौंमा इँटाभट्टाबाट निस्कने धूवाँ वायु प्रदूषणको दोस्रो स्रोत हो । इँटा उद्योगसहित सबै उद्योगका चिम्नीमा नमुना पोर्ट, प्लेटफर्म तथा लेडर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । प्रदूषण रोक्न उपत्यकामा नयाँ इँटा उद्योग दर्ता नदिने, उद्योगमा बढी प्रदूषण गर्ने इन्धनमा रोक लगाउने र स्वच्छ इँटा प्रविधिको प्रवर्द्धनमा जोड दिनेसमेत उल्लेख छ ।
कार्ययोजनामा वातावरण संरक्षण कोष र हरित जलवायु कोषमा रहेको रकम अधिकतम प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । ‘यातायातको स्वच्छ साधन तथा आधुनिक प्रविधितर्फ उन्मुख हुन निजी सवारीका धनी तथा उद्योगहरूलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिनेछ,’ योजनामा छ, ‘५ वर्षभित्र मेट्रो प्रणाली, ट्राफिक व्यवस्थापन, औद्योगिक उत्सर्जन न्यूनीकरण, कार्बन शोषण, विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धनको विकासमा जोड दिइनेछ ।’

काठमाडौं (कास)– जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा प्रकरणमा मुछिएको यति होल्डिङ्सका दिवंगत अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाका छोरा नवाङ पासाङ शेर्पासहित चार जनालाई लागूऔषध मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार र बिहीबारको थुनछेक बहसपछि शेर्पा, राजन श्रेष्ठ, सपना रायमाझी र ओमबहादुर गुरुङलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । महाननगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूले गत माघ १८ मा उनीहरूलाई भुइँखेलस्थित एक घरमा डेरा गरी बस्ने ओमको कोठाबाट खैरो हेरोइन एक सय मिलिग्राम, लागूऔषधका निम्ति प्रयोग गरिने मनोद्वीपक औषधि नाइट्रोजन १० ट्याब्लेट, डाइजेपाम ६ ट्याब्लेट, फेनारगन ३९ ट्याब्लेट, ब्रुपेनोर्फिन दुई ट्याब्लेट र सिरिन्ज १२ थानसहित पक्राउ गरेको थियो ।
डीएसपी लालध्वज सुवेदीका अनुसार चारै जना लागूऔषध सेवन गरिरहेको अवस्थामा समातिएका थिए । उनले नवाङ यति होल्डिङ्सका दिवंगत अध्यक्ष आङछिरिङका छोरा रहेछन् भन्ने कुरा सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दाका फाइल बुझाएपछि मिडियामा आएको सूचनाबाट थाहा भएको बताए । ‘हिजोबाट थुनछेक बहस सुरु भएपछि सबैले फोन गरेर सोध्दा पो थाहा भयो, यो मुद्दामा धेरैको चासो रहेछ,’ उनले भने ।
स्वयम्भू वृत्तका अनुसार नवाङसँगै पक्राउ परेका अन्यलाई उनले नाइट क्लब जाँदा भेटेर साथी बनाएको बुझिएको छ । मुद्दाको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीले उनीहरू नियमित सेवनकर्ता भएको र ओमबहादुरको श्रीमती नभएको मौकामा उक्त कोठामा
गएको बताए ।
प्रहरीका अन्य इकाईले सामान्यतः लागूऔषध सेवनकर्ता वा कारोबारी पक्राउ गरेमा त्यसबारेको सूचना प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोलाई दिने गर्छन् तर नवाङ पक्राउको सूचना भने आफूहरूले नपाएको ब्युरोका एसएसपी वसन्त लामाले बताए । उनले भने, ‘पक्राउका सबै सूचना दिनैपर्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीं सिधै अपराध अनुसन्धान विभागमा पनि पठाउने गर्छन् । यो केसमा पनि त्यस्तै भएको हुन सक्छ ।’
त्यसो त प्रहरी परिसर काठमाडौंअन्तर्गत रहेका वृत्तले गरेका काम कारबाहीका सूचना दैनिक रूपमा प्रहरी परिसर टेकुमा पनि दिने गर्दछन् । परिसरका डीएसपी होबिन्द्र बोगटीले नवाङ पक्राउबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै वृत्तमै सम्पर्क गर्न सुझाए । सत्तासीन दलसँग निकट सम्बन्ध बनाएको व्यापारिक घरानासँग जोडिएका व्यक्ति पक्राउको सूचना प्रहरीले गुपचुप राख्न खोजेको देखिन्छ ।

ललितपुर (कास)– झल्लरसहित छत्रमणि, माणिक्य, हिरामोती र रत्नजडित मुकुट । लस्करै हातमा कमलको फूल लिएर बसेका लोकेश्वर, आर्यतारा, बसुन्धरादेवी, दीपंकरलगायतका बुद्ध मूर्ति । पाटन नागबहालमा बिहीबार बुद्ध मूर्तिहरूको पूजाआजाले माहोल भव्य बन्यो । प्रत्येक पाँच वर्षमा मनाइने ‘सम्यक् महादान’ पर्वका अवसरमा कीर्तिपुर, चोभार र भक्तपुरका विहार तथा महाविहारका २ सय २६ प्राचीन बुद्ध मूर्ति एकै ठाउँमा राखियो ।
श्रीलंका, भुटान, मालदिभ्सलगायत मुलुकबाट समेत भिक्षुहरू सहभागी भए । भारतको कर्णाटकबाट आएका भिक्षु तेन्जिङ शेरप लामाले बोधित्व प्राप्त गर्ने विभिन्न चरणमध्ये सम्यक् महादान एक भएको बताए । ‘धेरै बुद्ध मूर्तिलाई एकै ठाउँमा भेला गराउँदा अनौठो शक्ति उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भने, ‘हिजोआज बनाएका मूर्तिमा भने शुद्ध तामा र सुन प्रयोग गरिएको हुँदैन ।’
पर्वको अवसरमा शंखमुलस्थित यम्पी विहारका आजु (थकाली) हरूलाई ठकुरीवंश राजा भाष्करदेवका सन्ततिहरूले पाउ धोएर स्वागत गरेका थिए । बौद्ध धर्म संघका महासचिव दिनेश शाक्यका अनुसार ठकुरीवंश राजा भाष्करदेवका सन्तति भरिभारो नाम गरेका व्यक्ति दरिद्रता लुकाउन गोबर जम्मा गर्थे । धर्मप्रति उनको आस्था र समर्पणले संकलित गोबर सुनमा परिणत भयो । यही सुनबाट सात सय वर्षअघि सम्यक् महादान पर्व आयोजना गरिएको हो । वंशावलीअनुसार यो पर्व १८६१ सालसम्म प्रत्येक वर्ष हुन्थ्यो । त्यसयता प्रत्येक पाँच वर्षमा आयोजना हुन थालेको इतिल्हने सम्यक् महादान आयोजक समितिले जनाएको छ ।
पर्वमा भक्तजनहरूले दक्षिणा, अक्षता, धान, गहुँ, मकै, कालो भटमास, मास, फलफूल, मिठाई दान गरेका थिए । बुधबार उपत्यकाका देवीदेवताका मूर्ति पाटन दरबार क्षेत्रमा एकै ठाउँ भेला गरिएको थियो । ललितपुर–१६ का अध्यक्ष निर्मलरत्न शाक्यले ६० जना स्वयंसेवक खटाइएको बताए । पर्वका लागि १६ नम्बर वडा कार्यालयले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो ।

काठमाडौं (रासस)– भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सार्वजनिक रूपमा भएको अनियमितता रोक्न नसकिएको सरोकारवाला निकायका अधिकारीले नै स्वीकारेका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा सदाचार, धारणा, समस्या र सुझाव’ विषयक छलफलमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले केही पीडितले तीन लाख अनुदान लिएर आधा रकममा एककोठे भवन बनाएको पाइएको बताए । भूकम्प प्रभावित धेरै जिल्लामा यस्ता उदाहरण भए पनि पुनर्निर्माणमा संलग्न निकायले यसलाई रोक्न भने सकेका छैनन् । प्राधिकरणले तीन पटकसम्म पुनः जाँच गरिसकेकाले अब गर्न नसकिने श्रेष्ठको भनाइ छ । लाभग्राहीमा नपरी चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पनि उनले जानकारी गराए ।
टीआई नेपालका महासचिव मुकुन्दबहादुर प्रधानले बलियो घर निर्माणका लागि सरकारले तीन लाख अनुदान दिएकामा पूरै त्यही रकमले घर निर्माण सकिनुपर्ने धारणा भूकम्पपीडितमा विकास भएको बताए । कार्यक्रममा टीआई नेपालका वरिष्ठ अधिकृत विनोद भट्टराईले भूकम्पपीडितलाई खर्बौं रुपैयाँ बाँड्दा भ्रष्टाचार नहुने गरी व्यवस्था मिलाउनु सकारात्मक भएको भनाइ राखे । टीआई नेपालले बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिका–८ को जयवागेश्वरी र ९ को गौशाला, ललितपुर महानगरपालिका–२१ को खोकना, गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ११ को चापागाउँ, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ४ को भक्तपुर दरबार क्षेत्र र सूर्यविनायक नगरपपालिका वडा नं. ७ को गुण्डुमा सर्वसाधारणबाट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबारे स्थानीयसँग सुझाव संलन गरेको थियो ।

छिमेकी चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बारे नेपाल अब जनस्वास्थ्यका दृष्टिले मात्रै नभई आर्थिक रूपमा समेत सतर्क रहनुपर्ने भएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार, पर्यटन, विदेशी लगानी र प्राविधिक परनिर्भरता भारतपछि चीनसँग भएकाले यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि चौतर्फी असर पर्नेछ । अर्थतन्त्रसँग अन्तरसम्बन्धित दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रत्यक्ष असर देखिइसकेकाले बेलैमा थप क्षति कम गर्ने विकल्पको पहिचान जरुरी छ । हालसम्म सार्वजनिक विवरणअनुसार आयात–निर्यात, पर्यटन आगमन, सम्भाव्य विदेशी लगानी र लगानी भइसकेका क्षेत्र, विकास निर्माणका आयोजना, रोजगारीका लागि विदेशिने श्रमशक्ति र रेमिट्यान्समा असर देखा परिसकेको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमणलगत्तै पहिलो असर वैदेशिक व्यापारमा देखिएको छ । थोरै भए पनि नेपाली सामान चीन निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जनको ढोका पनि यसले बन्द गरिदिएको छ । वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सामान चीनबाट आयात हुने भएकाले नेपाली बजारमा उसको हिस्सा १६ प्रतिशत छ । ती सामग्री आयात हुने प्रमुख नाका रसुवागढी माघ १६ देखि बन्द छ । चीनतर्फ हवाई सम्पर्क पातलो भएकाले त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने आयात–निर्यात पनि कम छ । कतिपय सामग्री भारत र अन्य मुलुक हुँदै नेपाल भित्रिने गरेकाले बजारमा अभावसमेत देखा परिसकेको छ । यसको एउटा उदाहरण चीनबाट भारत हुँदै नेपाल ल्याइने औषधिको कच्चा पदार्थ हो । चीनको हुबेई प्रान्तमा कोभिड–१९ संक्रमणपछि औषधिको कच्चा पदार्थ उत्पादन बन्द छ । अन्य कतिपय सामग्रीको अवस्था पनि यस्तै छ । त्यसकारण कोभिड–१९ को प्रमुख असर बजारमा अत्यावश्यक तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभावका रूपमा देखा परेको छ । कुनै सामग्री अभाव नभए पनि व्यापारीले मौज्दात राखी कालोबजारी गर्ने विगतको प्रवृत्ति हेर्दा यसको मार उपभोक्ताले खेप्नुपर्ने हुन्छ । यो पूर्ववत् आकलनलाई विचार गर्दै चीनबाट आयात हुने सामग्री पहिचान, तिनको विकल्प हेरी कालोबजारी हुनबाट रोक्नेदेखि आपूर्ति प्रणालीलाई सरकारले सन्तुलित नियन्त्रणमा राख्न जरुरी छ ।
दोस्रो असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ, जो मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रमुख योगदान गर्ने क्षेत्र हो । नेपालमा भारतीयपछि सबभन्दा बढी पर्यटक चिनियाँ नै आउँछन् । गत वर्ष भित्रिएका करिब १२ लाख पर्यटकमध्ये चिनियाँमात्रै १ लाख ७० हजार थिए । कोभिड–१९ संक्रमणपछि चीनबाट मात्रै होइन, अन्य देशबाट समेत पर्यटक आगमन घटेपछि काठमाडौंको ठमेल, पोखरा, चितवनको सौराहा लगायतका पर्यटकीय गन्तव्य सुनसान छन् । होटल बुकिङ नै नहुने, बुकिङ भइसकेका समेत रद्द हुने क्रम बढेको छ । व्यवसाय सुस्ताएपछि पोखराका व्यवसायीले भारतको उत्तरपूर्वी सहरमा पश्चिम बंगालको सिलिगुडी र कोलकातामा गएर पर्यटक ल्याउन प्रवर्द्धनात्मक काम गरे । कोभिड–१९ संक्रमण नदेखिएका मुलुकमा सरकारी स्तरबाटै यस्ता प्रवर्द्धनात्मक तथा पर्यटक तान्ने काम गर्न सकिन्छ । नभए यो पर्यटन वर्ष २०२० असफल हुने मात्रै होइन, सरकारले निर्धारण गरेको महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई समेत
असर पार्नेछ ।
कोभिड–१९ को तेस्रो असर विदेशी लगानी र त्यस्ता लगानी स्वीकृत भइसकेका आयोजना एवं विकास निर्माणका क्षेत्रमा परेको छ । विदेशी लगानी अनुमति दिने निकायहरू उद्योग विभाग, उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड र प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्ड कार्यालयले जनाएअनुसार चिनियाँ लगानीकर्ताले स्वीकृत लिन ठिक्क पारिएका धेरै फाइल अड्किएरका छन् । लगानी स्वीकृत भइसकेको ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगदेखि अन्य स–साना आयोजनाको निर्माण र उत्पादन अवधि धकेलिएको छ । लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार लगानी गर्न माग गरिएका कागजपत्रसमेत चिनियाँ लगानीकर्ताले पठाउन सकेका छैनन् । चीनले नेपालमा विदेशी लगानीका रूपमा भारतलाई समेत उछिनिसकेको पृष्ठभूमिमा अधिक पुँजी परिचालन आवश्यक रहेको नेपाललाई थप असर पर्नेछ ।
सरकार र अन्य दातृ निकायको बजेटमा निर्माणाधीन विकासका कामको अवस्था पनि त्यस्तै छ । नेपालका ठूला तथा विकास पूर्वाधारमा संलग्न चिनियाँ कामदार नफर्किएको, उपकरणहरू आयात गर्न नसकिएकाले जलविद्युत् आयोजनादेखि सडक निर्माणसम्मका काम रोकिएका छन् । द्रुततर गतिमा काम भई निर्माण सम्पन्न हुने संघारमा पुगेको भैरहवा क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन अवधि पछि धकेलिने भएको छ । चीनबाट आयोजनाका लागि उपकरण र प्राविधिक जनशक्ति आउन नसकेपछि करिब एक महिनायता काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
चौथो असर भने कामको खोजीमा विदेशिने श्रमिकहरू र त्यसबाट प्राप्त हुने
रेमिट्यान्समा देखा पर्नेछ । कोभिड–१९ हालसम्म ३७ देशमा फैलिसकेको र त्यसमध्ये नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य देश रहेका कारण सिधा असर विप्रेषणमुखी नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । दक्षिण कोरियामा कोभिड–१९ संक्रमण निकै फैलिइसकेका कारण नेपाली श्रमिकलाई त्यता पठाउन रोकिएको छ । त्यहाँ रहेका ४२ हजारभन्दा बढी नेपालीमाझ सन्त्रास फैलिएकाले केहीले स्वदेश फर्कने चाहना राख्न थालिसकेका छन् । खाडी मुलुक र मलेसियाबाहेक नेपालीका लागि कोरिया महत्त्वपूर्ण श्रम गन्तव्य रहेको र कुल विप्रेषणको दुई प्रतिशत हिस्सा यो देशको रकमले ओगटेको हुनाले त्यहाँका सबै फर्किएर बेरोजगारी बढाउनुका साथै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गिरावट आउनेछ ।
अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्र यी मात्रै हैन, अनौपचारिक रूपमा अन्यत्र पनि असर पर्नेछ । आजको विश्वव्यापीकरणमा एक मुलुकले सबै क्षेत्रमा आफ्नै सामर्थ्यमा मात्रै निर्भर रहन्छु भन्न त सक्दैन, तर यी समस्या समाधानको दीर्घकालीन विकल्प भनेको आन्तरिक उत्पादन बढाउनु, रोजगारीका क्षेत्रहरू सिर्जना गर्नु र विदेशी परनिर्भरता कम गर्दै लैजानु नै हो । तत्कालीन समस्या समाधानका लागि सरकारले बजारमा उपस्थिति जनाउनेदेखि कोभिड–१९ संक्रमणको वास्तविक वस्तुस्थितिको प्रभावको जानकारी र पूर्वतयारीका कार्यक्रम आवश्यक छ ।

सेयर बजार पुनः उकालो लाग्नाले व्यवसायीलाई उत्साही बनाएको छ । यसका बारेमा पनि बहस थालिनुपर्छ । नत्र उकालो लागेको बजारको मुनाफा एकखालको समूहले मात्र लिन्छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बहिर्गमनको हल्ला र बैंकको सहज लगानी सेयर बजार उकालो लाग्नुको कारण हो । उकालो लागेपछि बजारमा नयाँ लगानीकर्ता देखिएका छन् । नयाँ व्यवसायीले हचुवाको भरमा वा कमाइ हुन्छ भन्ने आसमा लगानी नगरुन् । लगानी गर्दा आफूले लगानी गर्नलागेको कम्पनीबारे राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । साथै सेयर सम्बन्धी सामान्य जानकारी पनि लिनुपर्छ । नयाँ लगानीकर्ताको पुँजी जोगाउन समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् । अन्यथा उकालो लागेको बजारले बिचौलियालाई मात्र फाइदा पुर्‍याउँछ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–२, काठमाडौं

राष्ट्रप्रमुखले बैतडी र दार्चुलामा मन्दिर पूजा र भवन उद्घाटन गर्न जाँदा त्यहाँका दुई–चारवटा पालिकाले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेर
आलङ्कारिक राष्ट्रपतिलाई राजा/रानी बनाउन खोजेजस्तो छ । जनताको करबाट तलब सुविधा लिने राष्ट्रपतिले गणतन्त्रमा राजाकै सिको गर्ने ?
एकातिर राष्ट्रपतिको छवि धमिलिएको छ भने अर्कोतिरराष्ट्रपति पदलाई विवादित बनाउने काम भएको छ । संविधानले व्यवस्था गर्दिएको विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार पनि खोसिएको छ ।
राजकीय शैलीमात्र हस्तान्तरण गर्न गणतन्त्र ल्याएको हो ? राष्ट्रपतिको स्वागतका लागि सबै विद्यालय बन्द गरेर पठन–पाठन अवरुद्ध गराउनु कुनै अर्थमा पनि उचित होइन । पालिकाले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरी स्वागतका लागि उपस्थित हुन सूचना जारी गर्नु मौलिक हक हनन गर्नु हो ।
– हेमन्त न्यौपाने, मध्यबिन्दु–११, नवलपरासी

यसै वर्षदेखि किताबमा १० प्रतिशत भन्सार कर तिरेर आयात गर्नुपर्ने भएको छ । सामान्यतः भन्सार कर विलासी वस्तुहरूमा धेरै, आवश्यकताका वस्तुहरूमा ठिकै र अत्यावश्यक वस्तुहरूमा नलगाउने विश्वव्यापी मान्यता छ । किताब, कागजको बिटोमात्र नभएर ज्ञान र चेतनाको ढोका खोल्ने चाबी हो । यस अर्थमा व्यक्ति र समाजको विकासका लागि किताबको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अक्षर चिन्न थालेदेखि जीवनको उत्तरार्द्धसम्म ज्ञानको दायरा किताबले नै फराकिलो बनाउँदै लैजान्छ । व्यक्तिको ज्ञान फराकिलो हुनु भनेको सभ्य समाज निर्माण पनि सँगै गर्नु हो ।
हरेक वर्ग, लिङ्ग, जाति, क्षेत्रका मानिसले सहज रूपमा किताब पढ्ने वातावरण सरकारले पुर्‍याउनुपर्छ । सरकारले नागरिकलाई झन् बढी किताब पढ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । तर, किताबमा कर लगाएर बाधा उत्पन्न गराउन सरकार लागिपरेको छ ।
नेपालबाहिरमात्र पाइने प्राविधिक विषयका महँगा किताबहरू जसोतसो किनिरहेको अवस्थामा झन् कर थपिदिएर विद्यार्थीलाई सरकारले नकिन भनेको छ । विदेशी साहित्यका किताबहरू हामीले किन्नै नसक्ने हुनुपर्ने ? विद्यार्थीलाई पढ्नबाट किन रोकिँदैछ ?
विलासिता र मनोरञ्जनका सामग्रीका सयौं प्रतिशत भन्सार लाग्दा पनि सक्नेले प्रयोग गरेका छन् । नसक्नेले प्रयोग गरेका छैनन् । तर, किताब प्रयोग नगरी हामी कसरी बाँच्ने ? किताब पढ्नुलाई मनोरञ्जन भनेरमात्र सरकारले बुझेको हो भने
त्यो बुझाइ गलत हो ।
सरकारको यस निर्णयविरुद्ध देशका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । झापाको दमकमा म पनि यस विरोधमा सामेल छु । अझ यसलाई मैले विद्यार्थीहरूको आन्दोलन भनेको छु । झापाको दमकमा फागुन ११ गतेबाट सुरु भयो । पोखरामा पनि १३ गतेबाट विरोध भइरहेको छ । काठमाडौंमा अलिक पहिलेदेखि विरोध भइरहेको थियो । यो अभियान नितान्त विद्यार्थी, पाठक, लेखक, पत्रकार, प्रकाशक, कवि, कलाकार र आम सर्वसाधारणको हो । यस अभियानमा कतै–कतै राजनीतिज्ञको
पनि उपस्थिति देखिन्छ ।
पुस्तक व्यवसायीहरूले नाफा नपाएर किताबको करको विरोध गरेको तर्क पनि सुन्न पाइन्छ ।
तर, व्यापारीले तिर्ने भन्सार कर पाठकको
थाप्लोमा पुग्छ । व्यवसायीले करको पैसा असुल्ने उपभोक्ताबाट नै हो । र, यसको असर सिधै हामी पाठकलाई नै परेको छ । अझ आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थी बढी मारमा छन् ।
आवश्यक पुस्तकमा यसरी कर लगाइदिएपछि शिक्षाको हक कसरी सुरक्षित हुन्छ ? सरकारले
पढ्न बाधा पुर्‍याएर कस्तो जनशक्ति उत्पादन
गर्न चाहेको हो ?
किताबमा कर नीति तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्छ । यो निर्णय संविधान विरुद्ध, सबैको लागि शिक्षा र सरकारले भनेको समाजवाद र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको विरुद्ध छ । यो निर्णय नसच्याइन्जेलसम्म हामी विद्यार्थी सडकमा अभिइरहन्छौं । विरोध गरिरहन्छौं ।
– विवश घिमिरे, दमक, झापा

कृषि क्षेत्रको विकास नेताका भाषणमा मात्र भएको छ । काममा केही कदम चालिएको जस्तो लाग्दैन । आफ्नो क्षेत्रमा कस्ताखालका कृषि उत्पादन गर्दा बजार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा प्रदेश र स्थानीय तहले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । कृषि, पशुपालन क्षेत्रमा लागेका मानिसलाई यसै क्षेत्रमा लागेर आम्दानीगर्न सक्ने वातावरणको खाँचो छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको अनावश्यक महत्त्वाकांक्षाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान नै धरमराएको छ । गौतमलाई सचिवालय सदस्यबाट पार्टीको उपाध्यक्ष बनाइयो । उनले २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा लज्जास्पद पराजय व्यहोरेका थिए । अहिले राष्ट्रियसभामा मनोनित हुने कुरा चल्दैछ । अझ गौतमको लोभी आँखा प्रधानमन्त्रीको पदमा छ । प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो नखोल्ने हो भने राष्ट्रियसभा सदस्य बन्दिन भनेर बेलाबेला उनी घुर्क्याउँछन् ।
जनताले नरुचाएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पदको आवश्यकता पर्‍यो भन्दैमा संविधान संशोधन गरिने हल्ला छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको मर्ममै प्रहार हुनेगरी कुनै व्यक्तिको नचाहिने स्वार्थपूर्तिका लागि सती जान सकिन्छ ? मधेश र विभिन्न समुदायको मागलाई छलफलसम्म गर्न नमान्ने नेकपाले एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन कार्यदल नै बनाउने सहमति गर्नु गलत हो । यो निकै गम्भीर विषय हो ।
पार्टीभित्रका नेतागणलाई त मज्जा नै आइरहेको होला ? तर आम जनतालाई यस्तो परिस्थिति देख्दा निकै नमज्जा भइरहेको छ । पार्टीले व्यक्तिलाई भन्दा संस्थागत पद्धति र प्रवृत्तिलाई महत्त्व देओस्, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए देश एवं जनताको हितमा गरियोस् । विभिन्न समुदायको जायज मागमा बहस गरियोस् ।
– धनपति कोइराला, कावासोती, नवलपुर

गौतमको राजनीतिक साख दिन–प्रतिदिन गिर्दो छ । उनको साख क्रमिक रूपमा पछिल्ला वर्षमा झन्–झन् घट्दै गएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०७४ मा डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गराई आफैं उम्मेदवारी दिन अघि बढेपछि मतदाताकै चर्को विरोध भएको थियो । त्यसपछि उनीपछि हटे । डोल्पापछि दैलेखमा उनले यस्तै गर्न खोजे । तर, असफल भए । त्यतिकैमा नरोकिएर उनले काठमाडौं–७ का रामवीर मानन्धरलाई संसद सदस्यबाट राजीनामा नै गर्न लगाए । गौतम उम्मेदवारी दिन तयार भए, तर काठमाडौंका मतदाताको चौतर्फी विरोधपछि उनी पछि हट्न बाध्य भए । कास्की–२ को उपनिर्वाचनमा भाग लिने उनको योजना पनि अघि बढ्न सकेन । अहिले गौतमले मनोनितबाट राष्ट्रियसभामा जाने र सांसद भएपछि संविधान नै संशोधन गराएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने अडान राख्न थालेपछि औंला दिँदा डुँडुलो निल्न खोजे जस्तो भएको छ । जनताले नपत्याएपछि अझ राम्रो काम गरेर मन जित्नुपर्नेमा झन् यस्ता गतिविधिले उनी र कम्युनिस्ट राजनीतिको साख गिराएको छ ।
– तिलप्रसाद न्यौपाने, माछापोखरी, काठमाडौं

२०१५ सालको ऐतिहासिक पहिलो संसदीय निर्वाचनमा जम्मा ४ सिट जितेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले २०७४ मा संघीय संसदको पहिलो आमनिर्वाचनमा १७४ सिट जितेर ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दै सरकार सञ्चालनको दोस्रो वर्ष पूरा गरेको छ । संघीय शासनका तीनै तहमा आफ्नै पार्टीको वर्चस्व कायम राखेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस अवधिमा आफ्नो कार्यसम्पादन अद्भुत सफल रहेको बखान गरेर अझै थाकेका छैनन् । यथार्थ भने फरक छ । उनकै अनुकम्पाले राज्यका विभिन्न निकायमा लाभान्वित पद ओगटेकाहरूबाहेक उनकै पार्टीका आन्तरिक र पार्टीबाहिरका अन्य तथा सर्वसाधारण भने उनको अहंकारी स्वभाव र दम्भकारी कार्यशैलीबाट आजित भएका छन् । अहिले त ओलीको हैकमवादी कार्यशैलीबाट मात्र नभई उनका अतुलनीय विश्वासपात्र सञ्चारमन्त्री तथा प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटको ‘घूस काण्ड’ को अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि झनै छताछुल्ल भएको छ ।
ओलीको दुईवर्षे कार्यावधिमा कुनै पनि मन्त्रीले भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष अभियोग लागी पदत्याग गर्नुपरेको यो पहिलो घटना हो । नेकपाबाटै चुनिएका संघीय सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कारको आरोप लागेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । पार्टीभित्र समीकरणकै निम्ति ओलीले नचाहँदा पनि बाँस्कोटाको बलिदान दिनुपरेको छ भने, शक्ति सन्तुलनका निम्ति हत्याको बात लागी अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख नियुक्त गर्नुपरेको छ । त्यसबाहेक ललिता निवास जग्गा खरिद काण्डमा फसेका पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई जोगाउने कसरत, यति होल्डिङ्स र वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणले गर्दा ओलीको रापताप हराउनुसितै सन्ताप बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा यति होल्डिङ्सको खुलेरै प्रतिरक्षा गरे । राष्ट्रको कार्यकारी तहमा रहेको व्यक्ति भएर पार्टीको महत्त्वपूर्ण भेलामा एउटा व्यापारिक समूहको पक्ष लिनाले उनी आफै आशंकाको घेरामा परेका छन् । उनी पार्टीभित्रै असुरक्षित महसुस गर्दर्र् ैछन् ।
पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले पहाडे राष्ट्रवादलाई अचूक अस्त्र बनाई सजिलै जनविश्वास जितेका थिए । आफ्नै बुतामा पार्टीलाई निर्वाचन जिताएर पछिल्लो पटक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका ओलीप्रतिको जनविश्वास भने हराउँदै गएको छ । सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ । जनअपेक्षा सरकारका निम्ति भारी भएको छ । जनताका निम्ति सरकार बिरानो भएको छ । निर्वाचित वैधानिकता र संसदीय बहुमत समयसापेक्ष मात्र हुन्छ । त्यसको निरन्तरता जनप्रतिनिधित्वको पारदर्शी शैली र जनउत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमताले मात्र दिन्छ । अन्यथा, सरकारको वैधानिकतामा क्रमशः ह्रास आउँछ । शक्तिको दम्भमा अड्न खोज्ने सरकारले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँछ । जनताको भोगाइमा बितेका दुई वर्ष ओली सरकारको सञ्चालन प्रक्रिया र प्रवृत्ति अलोकतान्त्रिकका साथै अराजक रहेको छ । बहुमतको बलमा पारित गर्न संसदमा दर्ता गरिएका विभिन्न विधेयक त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्, जुन विवादरहित छैनन् । आत्मप्रशंसामा निर्लिप्त प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र समेत आफ्नो कामप्रति समर्थन जुटाउन नसक्दा सत्ता सञ्चालनमा अवरोध सामना गर्नुपरेको भन्दै छन् । उनी एक्लिँदै छन् । त्यसैले निश्चिन्त छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्षका हैसियतले आफ्नो कामको समीक्षा गर्दा सफलताको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन्, दुई वर्षभित्र भएको आर्थिक विकासको तथ्यांकसहितको वृत्तान्त सुनाएका छन् । सरकारले ‘सुशासन’ का दुई वर्षमा जनताको जीवनस्तर उकास्न केकस्तो योगदान गर्‍यो त ? राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले प्रधानमन्त्रीले गरेको आर्थिक प्रगतिको दाबी पुष्टि गर्दैन । आयात निर्भर अर्थतन्त्रका कारण अचाक्ली महँगी बढेको छ, जसले निश्चित आय (फिक्स्ड इन्कम) भएका क्रेताहरूको ढाड सेकेको छ । विकास योजनाका निम्ति छुट्याइएको बजेट थोरै खर्च हुनुले सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्नचिह्न लागेको छ । साथै वर्षमा ५ लाखको दरले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने अनि गरिखानेको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने घोषणा असफल भएको सरकारी तथ्यांकले नै औंल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षका ६ महिनामा १४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको सरकारले नै स्विकारेको छ । तसर्थ नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक तथा संसदमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले बडो गर्विलो स्वरमा दुई वर्षभित्र मुलुकले तीव्र विकास गरेको दाबी गर्नुको कुनै तुक छैन । ओलीको दाबीको कारण हो— वार्षिक ६.५ प्रतिशतका दरले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि हुनु । तर यसो हुनुको कारण के ?
राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढ्नु त पक्कै होइन । उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने अधिकांश क्षेत्र कमजोर बन्दा पनि आर्थिक वृद्धि भने लक्ष्य अनुसार ८.५ प्रतिशत नै रहन्छ भन्दै छन् अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा । पुँजीगत खर्च गर्न अक्षम सरकारले वृद्धिको लक्ष्य भेद चाहिँ कसरी गर्छ ? किताबमा कर लगाएर आर्थिक वृद्धि गर्न सकिँंदैन । वार्षिक ७ लाखभन्दा बढी व्यक्तिगत आम्दानी गर्नेहरूलाई ३० प्रतिशतको दरले कर थोपर्ने निर्णयले कमाउन नै निरुत्साहित गर्ने हुँदा कर राजस्व बढ्दैन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना साकार गर्न मन्त्रिपरिषददेखि विभिन्न तहमा कार्यसम्पादन करारनामा, निर्वाचन क्षेत्र विकासका निम्ति प्रतिसांसद ६ करोड रुपैयाँ वितरण, करिब ५ अर्ब रुपैयाँको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका निम्ति रकम विनियोजन जस्ता लोकप्रियतावादी बजेटले गर्दा नै आर्थिक अराजकता बढेको छ । फलस्वरूप मन्द आर्थिक गतिविधिका कारण १५ खर्ब नाघेको वार्षिक बजेटको राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुने भएकाले मध्यावधि समीक्षामा सरकार आफैले त्यसलाई १० प्रतिशत घटाएको छ । तर आर्थिक वृद्धिदर नघट्नेमा अर्थमन्त्री विश्वस्त छन् । धक नमानी यसो भन्नुको कारण विप्रेषण, विदेशी अनुदान, आशानुरूप लगानी एवं आन्तरिक र बाह्य ऋण प्रवाह नै हो । यी सबै आकाशखेती नै भए । यो वास्तविकताबाट नेपाली अर्थविज्ञहरू अनभिज्ञ छैनन् । मेरो बुझाइमा, आर्थिक वृद्धिदरको महत्ता तब मात्र हुन्छ जब त्यसले जनजीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक असर पार्छ । तथ्यांक बोल्नुपर्छ । आँकडामा मात्र रहुन्जेल तथ्यांक सारहीन हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा सरकारले आफूअनुकूल तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ, जुन यथार्थभन्दा भिन्न हुन्छ । मुलुकभित्र उद्योगधन्दा चौपट हुनुसितै उत्पादनहीन अवस्था र व्यापार घाटा चुलिएको छ । ओलीको गौरवगाथा जनताका निम्ति सन्दर्भहीन भएको छ । पाँच वर्षका निम्ति निर्वाचित सरकार दुई वर्ष टिक्नु नै उपलब्धि भएको ओली आफैले सकारेपछि अरू कसैले सरकार असफल भयो भन्नैपरेन ।
मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि युगसुहाउँदो शिक्षित र स्वस्थ जनशक्ति नै अपरिहार्य हुन्छ । तर सरकारको महत्त्वाकांक्षी बजेटमा शिक्षा (१०.६ प्रतिशत) र स्वास्थ्य (४.४ प्रतिशत) क्षेत्रमा विनियोजित रकम बाध्यात्मक मात्र रहेको प्रतीत हुन्छ । सरकार जनउत्तरदायित्वबाट विमुख देखिन्छ । बढ्दो व्यापारीकरणले गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा सुधारको कुनै गुन्जाइस नरहेको सरकारी नीतिले नै प्रस्ट्याउँछ । विवादास्पद र विरोधाभासयुक्त शिक्षा विधेयक यसको साक्षी भएको छ । शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि र सुशासनको सपना बाँड्न व्यस्त ओली सरकारको विगत दुई वर्षमा मानव अधिकारको स्थितिसमेत अघिल्लो वर्षका तुलनामा खस्केको तथ्य इन्सेकको ‘नेपालमा मानव अधिकार वर्ष पुस्तक, २०२०’ ले देखाएको छ । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन अझै उपेक्षित हुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेपालप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । ओलीको ‘भिजन र एक्सन’ मा कृषिको सन्दर्भ जोडिएको छ । वास्तविकता भने कृषिप्रधान तथा जलस्रोतको धनी मुलुकले आलु, प्याज, लसुन र खुर्सानी अनि पिउने पानीसमेत विदेशबाट आयात गरी उपभोक्ता बजारमा आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । खाद्य सुरक्षासमेत सरकारको विकास अवधारणाको प्राथमिकतामा नपर्नु राष्ट्रिय विडम्बना भएको छ । आर्थिक विकासबारे संसदको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले श्रम
बजारमा नयाँ बेरोजगार छैन भनी धक्कु लगाए । रोजगारीका निम्ति खाडी मुलुकमा जाकिन पुग्ने नेपाली युवालाई बेच्नसमेत पासपोर्टको हाहाकार हुँदै छ भनी सरकारकै सम्बन्धित निकाय चिन्तित हुन थालेको
तथ्य भने उनले बिर्से । खाडीमा नेपाली युवाले रगत–पसिना बेच्नुपर्नाको कारण उनले आफ्नो विकासको संकथनमा खुलाएनन् ।
केन्द्रीय समितिका बैठकमा थुप्रै युगान्तकारी काम गरेको सविस्तार सुनाउँदा ओलीले परराष्ट्र सम्बन्धको प्रगति विवरण पनि दिए । १२ नयाँ मुलुकसित दौत्य सम्बन्ध गाँसिएसँगै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार भएका राष्ट्रको संख्या १६८ पुगेको छ । सन्तुलित परराष्ट्र नीति आफ्नो ध्येय रहेको र त्यसै अनुरूप मित्रराष्ट्रहरूसित सम्बन्ध बढाएको ओलीको भनाइ रहे पनि अरूले उनको विदेशनीतिको व्यावहारिक पक्षलाई कसरी नियालेका छन् र ‘रेस्पोन्स’ गरेका छन्, त्यो बढी सार्थक हुन आउँछ । ओलीको भ्रमण कूटनीतिले सारतत्त्वमा मुलुकको सम्बन्धमा कुनै सार्थकता प्रदान गरेन । छिमेकीहरूसित सहअस्तित्वको सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास कुँजिएको छ । चीनसितको बीआरआईको सन्दर्भ हराएको छ । अमेरिकासितको एमसीसी लागू गर्ने सम्झौता पार्टीभित्रै गम्भीर विवादमा फसेको छ । भारतसितको द्विपक्षीय ईपीजी प्रतिवेदन अझै निष्पक्ष हुन सकेको छैन । भारतको नक्साले नेपाली भूभाग भित्र्याउँदा सरकारको होस हराएको छ । नेपालको सहअस्तित्वको संकथन भारतको भूराजनीतिक स्वार्थको चट्टानमा ठोक्किएको छ । कालान्तरमा सीमा विवादमा थपिएको नौलो आयामलाई लिएर ‘नेगोसिएसन’ भए पनि त्यो सम्झौतामै टुंगिनेछ । त्यो नेपालमुखी अवश्य पनि हुनेछैन । किनकि राज्यशक्ति र राष्ट्रिय प्रवृत्ति नै कूटनीतिक सफलताको आधार हुन्छ । ओलीले व्यक्तिगत सम्पर्क र सम्बन्ध प्रगाढ रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसित संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दालाई लिएर कूटनीतिक वार्ताको ढोकासम्म उघार्न नसक्नु असहजताकै परिचायक भएको छ । यो राष्ट्रिय स्वार्थको मुद्दा मात्र नभई राष्ट्रिय अस्मिताको प्रश्न पनि हो । नेपालको भूभाग लुटिएको छ । भौगोलिक अखण्डता खण्डित भएको छ । यसबारे सरकार के सोच्दै छ, कस्तो नीति अख्तियार गर्दै छ, जनताको चासो त्यो हो, ओलीको ‘होली वाइन डिप्लोमेसी’, फ्रान्स र बेलायतको भ्रमण अनि अक्सफोर्डको भाषण होइन । आत्मप्रशंसा र आत्ममूल्यांकनले असफलता छोप्दैन ।
यथार्थमा ओलीको उपलब्धि भन्नु नै दुई वर्षभित्र उनी शासकीय अनुकूलतालाई प्रतिकूलतामा पुर्‍याउन सफल हुनु हो । यस अवधिमा उनले आफ्नै प्रतिबद्धताहरूलाई समेत न्याय दिन सकेनन्, राष्ट्र र जनतालाई के
दिऊन् ! सत्ताले अहिले मधेशका जनताको वर्षौंदेखिको माग थाती राखी आफ्ना दलका व्यक्तिको हितका लागि राष्ट्रिय संविधान संशोधनको असफल उपक्रमसमेत गर्‍यो । सत्ता उन्मादको यो अर्को दृष्टान्त भएको छ । तर यो विवादरहित हुनेछैन । यसैले ओलीका अगाडि चुनौतीहरू थुपि्रँदै छन् । सत्ता र जनताप्रति विश्वासघातले गर्दा ओलीको भाग्यले कोल्टो फेरेका संकेतहरू देखा पर्दै छन् । ‘भिजन र एक्सन’ को खोक्रो नाराले भन्दा सरकारको ‘डेलिभरी’ क्षमताले मात्र अब उनलाई जोगाउनेछ । दुई वर्षसम्म सरकार टिक्नु नै उपलब्धि भएको भनाइ सायद ओलीको महावाणी नै हुनेछ । उम्लेको दूध पोखिन्छ नै ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अगाडि सारेका छन् । समृद्धिका लागि दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार विकास मुख्य सूचक हुन् । पूर्वाधार विकास यति बेला प्राथमिक विषय हो, जसका लागि ठूलो आर्थिक स्रोतको खाँचो पर्छ ।
नेपालकै माग अनुसार हामीले नै छनोट गरेका पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) अन्तर्गत ५ सय मिलियन डलर (झन्डै ५५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) अनुदानमा दिने सम्झौता भयो । एउटै आयोजनाका लागि प्राप्त हुने ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो अनुदान हो । यस परियोजनामा नेपालले १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्नेछ ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका बेला २०७४ भदौ
२९ मा दुई मुलुकबीच एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । नेपाली पक्षबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो परियोजनामा अर्थराज्यमन्त्रीका रूपमा म आफै पनि प्रत्यक्ष संलग्न थिएँ ।
८ वर्षअघि प्रक्रिया सुरु भई २ वर्षअघि सम्झौता भइसकेको विषयलाई अहिले विवादित बनाउने काम भएको छ, त्यो पनि सत्तारूढ नेकपाबाटै । संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बेला सरकार आफै एमसीसीबारे अलमलमा परेको छ । नेकपाभित्र एमसीसीलाई असफल बनाउने गरी बहस र विरोध भइरहेको छ ।
फागुन ३ गते संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘एसीसीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको महत्त्व र हैसियतको मान्यता पाएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन, ऊर्जा उपयोगको तस्बिर बदल्ने निश्चित छ ।’
एमसीसी अन्तर्गत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र आवश्यक सबस्टेसन निर्माण हुनेछन्, जुन नेपालको अपार जलविद्युत् सामर्थ्य उपयोगमा कोसेढुंगा साबित हुने दाबी प्रधानमन्त्रीको थियो । संसदमै पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘यो कहिले संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जान्छ ?’ भनी सोध्दा प्रधानमन्त्रीले ‘सभामुखले प्रक्रियामा लैजानेबित्तिकै पारित हुन्छ’ भनेर संक्षिप्त उत्तर दिए । तर, कहिले संसदमा प्रक्रियामा जान्छ, सरकारलाई नै पत्तो छैन ।
मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) अर्थ मन्त्रालयले २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो, जुन अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । हुन त ‘कम्प्याक्ट’ मा संसदबाट यो अनुमोदन गर्नैपर्ने प्रावधान छैन, तर नेपालमा समय–समयमा सरकार फेरबदल भइरहने र अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरू पछि आउने सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण यति ठूलो आयोजना अन्योलमा नपरोस् र नीतिगत निरन्तरता रहिरहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो गर्न खोजिएको हो ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले एमसीसीका पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आइरहे पनि यसबारे थप बुझ्न आवश्यक भन्दै नेकपा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले माघ १९ मा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीनसदस्यीय कार्यदल गठन गर्‍यो । भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली पनि सम्मिलित उक्त कार्यदलले २० दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार पार्‍यो अनि अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाललाई फागुन ९ गते बुझायो ।
एमसीसी सम्झौता संसदबाट यथावत् पारित हुन्छ भन्दै आइरहेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसहितको कार्यदलले त्यसको ठीक विपरीत अहिलेकै अवस्थामा यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, सत्तारूढ दलका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बाहिर एक थोक बोल्छन्, भित्र अर्कै खेल खेल्ने गर्छन् । कूटनीतिक विषयमा पनि बाहिर एउटा बोल्ने र भित्र अर्कै काम गर्ने नेकपाको चरित्रले एमसीसीमार्फत मुलुकको पूर्वाधार विकासमा मार्न सकिने फड्कोलाई ठेस लाग्ने प्रस्ट छ ।
अमेरिकाले सन् २००४ देखि एमसीसी सुरु गरे पनि नेपाल २०१२ मा मात्र यो परियोजनाका लागि योग्य बनेको थियो । एमसीसीमा पर्न मुलुकविशेष तीन वटा मापदण्डमा खरो उत्रिएको हुनुपर्छ— सहयोग प्राप्त गर्ने सरकारले जनतामा गरेको लगानी (शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोतको जगेर्ना), सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकमा रहेको आर्थिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनको अवस्था ।
स–साना आयोजनाभन्दा पनि निश्चित प्रतिफल दिने ठूला आयोजनामा लगानी गर्न यो अनुदान प्राप्त हुन्छ । त्यस्ता आयोजना सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुक आफैले छनोट गर्न पाउँछ । २०७० पुसमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आयोजना छनोटका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको थियो, जसको सुझावका आधारमा सरकारले विद्युत् र सडकलाई छनोट गरेको थियो ।
सन् २०१२ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा नेपाल यो परियोजनाका लागि छनोट भएदेखि २०१७ मा परियोजनामा हस्ताक्षर हुने बेलासम्म ६ वटा सरकार फेरबदल भए । सबै सरकारले परियोजनाका विभिन्न चरणमा काम गरेका छन् । २०७३ साउनमा अनुदान सहायतापत्र (कम्प्याक्ट) को मस्यौदा गर्न प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका पालामा भएको थियो भने, २०७४ जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालामा एमसीसीसँग सम्झौता गर्न वार्ताटोली गठन गरिएको थियो । त्यति बेला कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री थिए ।
संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बेला सरकार र सरकारनिकट दल नेकपाका केही जिम्मेवार नेताहरूले एमसीसी परियोजनाबारे भ्रम सिर्जना गर्न खोजेका छन् । कुनै पनि विषयमा स्पष्टता खोज्नु वाञ्छनीय भए पनि विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याउनु र त्यसलाई रोक्ने मनसाय राख्नु राम्रो होइन ।
एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधान र अन्य कानुनभन्दा माथि भएको भन्दै भ्रम सिर्जना गरिएको छ । सम्झौतासँग बाझिने कानुनको हकमा मात्र यो लागू हुन्छ । यस अनुसार कुनै कानुन बाझिए/नबाझिएको अहिले नै हेर्न सकिन्छ । नेपालले पछि गएर बनाउने कानुन सम्झौतासँग बाझिए परियोजना कार्यान्वयनका लागि ती कानुन लागू हुँदैनन् भनिएको हो, जुन कुरा भियना अभिसन्धि, १९६९ मा स्पष्ट उल्लेख छ । भियना अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेका सबै मुलुकमा यो कानुन लागू हुन्छ । नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेकाले दुई मुलुकबीच सम्झौता हुँदा भियना अभिसन्धि आकर्षित हुन्छ । यसको अर्थ त्यो मुलुकको संविधान वा कानुन नै निष्क्रिय हुने भन्ने होइन । सन् २०१८ सम्म ११६ मुलुक भियना अभिसन्धिका पक्षराष्ट्र बनिसकेका छन् ।
त्यस्तै, सम्झौता बमोजिमको आयोजनामा भएको खर्चको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखापरीक्षकले गर्न नपाउने विषयले पनि निकै बहस निम्त्याइरहेको छ । सम्झौतामा लेखिएका कुनै पनि प्रावधानले नेपालको महालेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाएको छैन । यस अन्तर्गतका कुनै पनि आयोजनामा भारतको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान पनि सम्झौतामा कहीँ उल्लेख छैन । केवल बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणको विधि र सोका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतका सम्बन्धमा भारतसँग सहमति लिनुपर्छ भनिएको छ । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, सोको सञ्चालन र खर्चबारे दुई देशबीच सहमति हुनु आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य नै हुन्छ । सरकारले भारतसँग यसबारे समझदारी गरिसकेको छ ।
कतिपयले एमसीसीलाई अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) सँग जोडेर विश्लेषण गर्छन् । उनीहरू एमसीसी कार्यान्वयन भए नेपालमा अमेरिकी सेना आउने प्रचार गर्छन् । तर के बुझ्नुपर्छ भने, यो सम्झौतामा १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर भएको हो, जबकि अमेरिकाले नोभेम्बर २०१९ मा मात्र इन्डो–प्यासिफिक रणनीति
घोषणा गरेको थियो । त्यसबाहेक प्राप्त हुने रकम कुनै
पनि सैन्य प्रयोजन, हातहतियार, आतंकवादी क्रियाकलापमा
खर्च गर्न नसकिने प्रावधान रहेकाले पनि यो सैन्य
गठबन्धनसित सम्बन्धित सम्झौता होइन ।
५ वर्षमा परियोजना नसकिए अमेरिकाले अनुदान सहयोग फिर्ता लिने र नेपाल एक्लैले खर्च ब्यहोर्ने प्रावधान सम्झौतामा उल्लेख गर्नुको मुख्य अभिप्राय समयमै सबै परियोजना सम्पन्न होऊन् भन्ने नै हो । नेपालमा विभिन्न बहानामा साना परियोजनासमेत वर्षौंसम्म अलपत्र रहने गरेको पृष्ठभूमिमा यो आयोजना सुरु भएपछि कुनै झमेला नहोस् र समयमै सम्पन्न होस् भनेरै यो प्रावधान राखिएको हो । यसलाई अन्यथा मान्नु हुन्न । बरु हामीले आफ्नो कार्यशैली सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेकपा कार्यदलले एमसीसीबाहेक अन्य १४ सम्झौता गरिएको र ती लुकाएर राखिएको उल्लेख गरेको छ । म आफू अर्थराज्यमन्त्री हुँदासम्म यस्ता सम्झौता भएको जानकारी छैन । तसर्थ नेकपा र उसको सरकारले २ वर्षअघि सम्झौता भइसकेको र ८ वर्षअघिदेखि प्रक्रिया सुरु भएको परियोजनाबारे अहिले विवाद उब्जाउनु ठीक होइन । एकातिर नेकपाका मन्त्रीहरू संसद र बाहिर पनि एमसीसी सम्झौता नेपालको विकास–निर्माणमा ‘गेम चेन्जर’ हुने बताउन पछि पर्दैनन्, अर्कातिर सोही दलका नेताहरू यसले नेपाललाई हित गर्दैन भन्दै हिँडिरहेका छन् । नेकपाको यो चरित्रले नेपाल र अमेरिकाबीचको लामो समयदेखिको मजबुत सम्बन्धलाई शंकाको घेरामा पार्ने काम गरेको छ । यसले अमेरिका मात्र होइन, आगामी दिनमा अन्य मुलुकले पनि नेपालसँगको सम्बन्धमा शंका गर्ने वातावरण निर्माण हुनेछ । त्यसैले सम्झौतामा लेखिएका विषयबारे प्रस्ट हुन सकिएको छैन भने कूटनीतिक रूपमा दुर्ई मुलुकबीच छलफल गरेर आशंका निवारण गर्न सकिन्छ ।
२ दशकअघि नेकपा एमालेको अनावश्यक हठका कारण मुलुकले एउटा ठूलो जलविद्युत् परियोजना नै गुमाउनुपर्‍यो । नेपालको ऊर्जा विकास मात्र नभएर सिंगो मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको अरुण तेस्रो परियोजनामा विदेशी लगानी देखाउँदै एमालेले विरोध जनाएको थियो । त्यही परियोजना अहिलेको नेकपा सरकारले भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएको छ ।
कतै राष्ट्रवादका नाममा नेकपा र उसको सरकार मुलुकमा आएको विकास–निर्माणको विशाल परियोजनालाई फिर्ता पठाउन खोजिरहेको त छैन भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाले एमसीसी सम्झौताबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । सम्झौतालाई संसदबाट छिटो अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
लेखक पूर्वअर्थराज्यमन्त्री हुन् ।

ऊ बेला स्कुलमा पढेको काठमाडौं उपत्यका हेर्न/देख्न पाए कस्तो होला भनी हजार जिज्ञासा थियो । सांस्कृतिक सम्पदादेखि देवतै–देवताका मन्दिर र कलाभित्रको कला तथा शिल्पको वर्णन जति पटक पढ्दा पनि कहिल्यै धीत मर्दैनथ्यो ।
हाम्रा पूर्वजले अनेक दुःख–कष्ट खपेर प्राचीन धरोहरको निर्माण गर्नाले नै सभ्यताको विकास भयो । त्यसका लागि खर्चेको श्रम र पसिनाको मूल्य देशी/विदेशी कलाकर्मीहरूको कौशलले सिँगारिएको यस थलोलाई सोही समयदेखि खुला सांस्कृतिक संग्रहालयका हिसाबले चिन्न थालियो ।
राजधानीमा विभिन्न कालखण्डमा भिन्नाभिन्नै वंशको शासन चल्यो । तीमध्ये मल्लकालको राजकाजलाई कला र संस्कृतिका हिसाबले स्वर्णयुग नै मानिन्छ । त्यसताका मौलिक कलाको विकास र प्रबर्द्धन भएको थियो ।
तर, अहिले ‘हाम्रो काठमाडौं, सुन्दर र सफा काठमाडौं’ भनेर होर्डिङ बोर्डमा लेखिएको बाहेक सहरको सौन्दर्य हेर्नलायक छैन । विभिन्न गोष्ठीमा सहभागी भएर भाषणबाहेक महानगरका पदाधिकारीहरूले काठमाडौं बचाउन खासै योगदान गरेजस्तो लाग्दैन । अलपत्र छन् समस्याहरू । अलिकति ठूलो पानी पर्नेबित्तिकै उपत्यका मानौं डुबानमा पर्छ । पानीसँगै बगेर आउने फोहोरका कारण वातावरण झनै प्रदूषित बन्ने गर्छ । यत्रतत्र थुप्रिएका फोहोरका कारण हैजाको महामारी फैलिएला भन्ने त्रास भइरहन्छ । धूवाँ, धूलो र हिलोबाहेक उपत्यकाको रूपरङ्गमा खोइ अरू अनुभूति ? जताततै जोडिएका तर पिच नगरिएका सहायक कच्ची सडकले सहरको सुन्दरतालाई हरण गरेका छन् ।
सहरमा घर बनाउनेहरूले आफ्नै सिमाना (कम्पाउन्ड) मा वर्षातको पानी निकासको व्यवस्था नगरेर घरको छतबाटै सडकमा पठाउने कारण पैदलयात्रीलाई असुविधा भएको छ । अरू त अरू, आफ्नो पसल अथवा घरको फोहोर सडकमा फाल्न कसरी होलान् ? भए/पाएको सुखसुविधा जति पनि उपभोग गर्ने तर जिम्मेवार नहुने नागरिक चरित्रकै कारण सहरमा फोहोरको डङ्गुर बढ्दै छ ।
आफूले पालेको कुकुर डुलाउन सडकमा पुर्‍याएर मलमूत्र त्याग गराउने चर्तिकला अचम्मको छ । आम नागरिकको नजरमा लाज, घिन अथवा संकोच केही त हुनुपर्ने हो । पशुबाट हुने फोहोर–मैला व्यवस्थापनको पाटो हो— स्वयं सचेत हुनुपर्नेमा त्यस किसिमको वातावरण नभएपछि दण्ड/जरिवाना तोक्ने जिम्मा कसको ? आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझेर/देखेर पनि नदेखेझैं गर्नु महानगरको ठूलो कमजोरी हो । खानेकुरा खाएपछि पुनः प्रयोगमा नआउने झोला, खोल, बट्टा, बोतल, अति हानिकारक चुरोट, खैनी, गुट्खा, पान आदि जहाँ पनि किनेर खाने अनि भाँडो रित्तिएपछि खोल वा बट्टा जे हुन्छ, सडकपेटीमै मिल्काइहिँड्ने प्रवृत्ति देख्दा भद्रभलादमी मानिनेहरूको पनि विवेक हराए जस्तो लाग्छ ।
उपत्यकाका सडकमा अव्यवस्थित सामानको पसारो नहटाएसम्म कसरी पैदलयात्रीको गन्तव्य सहज होला ? लाखौं–लाख रुपैयाँ बजेट खर्चेर बनाएका आकासे पुलमा जताततै पसलै–पसल छन् । त्यो देख्दा अचम्म लाग्छ । नियम पालना गराउन नसक्दा महानगरपालिकालाई लाज लाग्नुपर्ने हो ।
साँघुरो–अँध्यारो, धूलो–हिलो अथवा महँंगो जस्तो पनि खपेर बाँचेकाहरू नदी किनार लगायत जहाँ खाली ठाउँ त्यहाँ टहरा ठड्याएर सार्वभौम हुने प्रवृत्तिले गर्दा उपत्यकाको सौन्दर्य दिन–प्रतिदिन कुरूप र प्रदूषित बन्दै गएको छ ।
सडक कसैको पनि निजी सम्पत्ति हुन सक्दैन । तर यहाँ बसोबास गर्ने धेरैको सोच सडकै मिचेर पनि घर बनाउने छ । निर्माण सामग्री खरिद गरेर ल्याइन्छ, छरपस्ट हिसाबले निजी कम्पाउन्डमा झैं सकड छेउमा राख्ने/थुपार्ने र त्यहींबाट ओसार्ने गरिन्छ । आफ्नो घर निर्माण गर्दा निस्केको डङ्गुर फोहोरलाई महँंगो ढुवानी तिरेर अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुभन्दा सडकछेउमै थुपारिन्छ । यस्तो विघ्न गैरजिम्मेवार कार्यलाई महानगरले दण्डित गर्दै लैजाने हो भने भविष्यमा समस्या अलि घट्थ्यो कि ?
राजधानी उपत्यकालाई बिजुली, टेलिफोन, केबलका गुजुल्टेतारले पनि कुरूप बनाएका छन् । मक्किएर ढल्नै आँटेका पोलहरू हेर्दा सम्भावित दुर्घटनाको त्रासले जीउ नै जिरिङ्ग हुने अवस्था छ । सार्वजनिक शौचालयको अवस्था नाजुक छ । अझै पनि फुटपाथ र आकाशेपुल मानव मलमूत्र विसर्जनस्थल बनेका छन् । अब नागरिक स्वयम्ले उचित र नियमित सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सहर अथवा राजधानी बस्ने रहरसँगै प्रथमतः नागरिकलाई नै सफासुग्घर वातावरणमा बस्नुपर्छ
भन्ने जिम्मेवारी बोध हुनु जरुरी छ । तर सबै काम सरकारले
गरिदिइहाल्छ भनेर हेरिबस्नाले काम हुँदैन, नागरिक आफैले सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ ।

आख्यानकार नयनराज पाण्डेको ‘चकलेट’ शीर्षक रोचक कथा छ । काठमाडौंको स्थायी बासिन्दा बनेका मन्त्री आफ्नो स्वकीय सचिवसहित जन्मगाउँ जान्छन् । गाउँ पुग्ने बाटामा पजेरो गुड्दैन । धेरै वर्षपछि गाउँ फर्केका उनले गाउँको बाटो भुलिसकेका हुन्छन् । कहिले कुन वडा, कहिले कुन टोल पस्दै उनको समय बित्छ । पुर्ख्यौली घर नपुग्दै मन्त्रीलाई थकाइ लाग्छ । एकसाथ पजेरो, वातानुकूलित कार्यालय, सहायक मन्त्रीले गरिरहेको कमिसनको मोलमोलाइ इत्यादि सम्झेर घर नपुग्दै काठमाडौं फर्कने हतारो जाग्छ । गाउँको धूलेबाटामा पैदल फर्कंदा उनले गोजीमा बोकेका चकलेट गाउँले केटाकेटीलाई बाँड्छन् । कथा सकिन्छ ।
साहित्यमा उत्तरआधुनिक प्रयोगमार्फत पुराना कथा पुनर्लेखन गर्ने चलन छ । आख्यानकार पाण्डेसँग अनुमति नमागेरै नेपाली राजनीतिले उनको कथालाई पुनर्लेखन गरिदिएको छ । सम्भवतः पुनर्लिखित कथाको शीर्षक ‘बर्थडे केक’ हुनेछ । पुनर्लेखनमा प्रयोग भएको व्यवहारवादी उत्तरआधुनिकताबारे समालोचनाका शोधार्थीले बिस्तारै अनुसन्धान गर्लान् । विश्वविद्यालयका साहित्य र भाषा विभागले अनुसन्धानका लागि एउटा नयाँ प्रयोग पाएका छन् । प्रयोगधर्मी आख्यानकार ध्रुवचन्द्र गौतमका उपन्यासमा गरिएका भन्दा यो बृहत् तर भिन्न भएकाले शोध आफैमा रोचक हुनसक्छ ।
पुनर्लिखित कथामा काठमाडौंका मन्त्री गाउँ पुगे, जुत्तासहित हेलिकप्टर चढेर । गाउँ पुगेर गोजीमा बोकेका चकलेट होइन, अत्याधुनिक भतेरको व्यवस्था गरेर केटाकेटी, वयस्क र बूढाबूढीलाई ‘थाली’ खुवाए । जन्मघर पुग्ने अवसर मन्त्रीको आफ्नै जन्मोत्सव थियो । खस नेपाली भाषाका जटिल शब्दको राम्रो उच्चारण गर्न नजान्ने गैरखस नेपालीभाषी केटाकेटी ‘मन्त्रीको जन्मशोक’ मनाउन हिँडेको भन्दै ट्र्याक्टर चढे । गाउँपालिकाले बिदा घोषणा गरेकाले उनीहरू अतिरिक्त हर्षित थिए । पुरानो कथामा भन्दा फरक, केटाकेटीले मन्त्रीको तस्बिरअंकित खाता र कलम पाए । बूढाबूढीले गलबन्दी र टोपी ।
पुनर्लिखित कथामा काठमाडौंका व्यापारीले हेलिकप्टरमा उडाएर लगेको यामानको ‘बर्थडे केक’ थियो । मन्त्रीका निकटतम ती व्यापारीले ‘बर्थडे केक’ को रूपाकृति मन्त्रीकै विचारधारा अनुरूप बनाउन लगाएका थिए । आफ्ना निकटतम व्यापारी, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार एवं विज्ञसमेतको योजनामा मन्त्री गाउँ पुगेका थिए । नयनराजको कथामा जस्तो मन्त्री गाउँको बाटामा अलमलिने सम्भावना थिएन । त्यसैले योजना अनुसारको बाटोबाट निर्दिष्ट गन्तव्यमा पुगे, योजना मुताबिकको काम फत्ते गरे अनि बासस्थान फर्के । पुरानो कथाबाट पुनर्लिखित यो आख्यानमा जस्ताको तस्तै साभार गर्न सकिने आधा वाक्य यस्तो छ, ‘गाउँमा धेरै समय खेर फाल्नुभन्दा देश फर्कनु बेस ।’
गाउँमा ‘जन्मशोक’ मनाएर समयमै ‘देश’ फर्केका मन्त्रीले लगत्तै दुई गम्भीर वाक्य बोले । एक, ‘रियाक्सनरी एलिमेन्ट’ ले सरकारको बदनामी गर्न खोजिरहेका छन् । दुई, पार्टी सचिवालयका केही नेता व्यापारीको प्रभावमा परेर सरकार ढाल्ने
षड्यन्त्र रच्दै छन् । यी दुई वाक्यको अर्थ उक्काउन, अन्तर्यमा छिपेको गम्भीरता पर्गेल्न र तिनको प्रभाव बुझ्न समय लाग्छ । मन्त्रीमध्ये पनि प्रधान भएकाले उनले बोलेका वाक्य अर्थहीन ठट्टा हुँदैनन् । अर्थका पत्र उक्काउँदै कथाको पुनर्लेखन गर्ने क्रम जारी छ । समय एवं स्थान अभावका कारण अहिलेलाई कथाले लिएको पछिल्लो मोडमा अडिनु ठीक हुन्छ ।
‘चकलेट’ कथामा मन्त्रीका गोजीमा अटेका करिब एक दर्जन चकलेटको आर्थिक स्रोतमा पाठकको ध्यानाकर्षण हुँदैन । कारण, एक दर्जन मिठाइको हिसाब कुनै हिसाब नै होइन । पक्की सडकसम्म पुगेको पजेरोमा पनि उति ध्यानदृष्टि अड्दैन, किनभने त्यो अति सामान्य घटनाका रूपमा नेपाली पाठकको मस्तिष्कमा छापिइसकेको तथ्य हो । यस्ता स–साना घटनाभन्दा सिंगो कथाको प्रभावबारे नेपाली पाठकले गम खाए । खास गरी प्रजातन्त्र कालमा काठमाडौंका नेता र गाउँको यथार्थबीच बढेको दूरी नै पाठकको मनमा गढ्यो । त्यो दूरी मेट्ने प्रयत्न कसैले गरे क्रान्तिमा सघाउ पुर्‍याउने मनसुबा राखेर कथालाई संग्रहमै रहन दिए ।
पुनर्लिखित कथाका भने सबैजसो स–साना घटनाले सामान्य पाठकको ध्यानाकृष्ट गरे । गाउँ पुगेका हेलिकप्टर कति थिए ? ‘थाली’ को संख्या कति थियो ? केटाकेटीलाई बाँडिएका खाता र कलम कति थान थिए र गुणस्तर कस्तो थियो ? गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा घोषणा कसरी गर्‍यो ? विचारधारा अनुरूपको केक बनाउने कलाकार को होला ? एक थरी पाठक विचारधाराको कोण–प्रतिकोणसँग केक कति मिल्दोजुल्दो छ भनेर लेखाजोखा गर्न थाले । एकातिर च्याब्रुङ नृत्य, अर्कातिर हिन्दु धार्मिक रीत अनुसार स्वस्तिवाचन, यो बहुल ‘सत्य’ हरूको गठजोड पनि कौतूहलको विषय बन्यो । पुनर्लिखित कथाका
पानामा यी मसिना प्रश्नले अनेक नृत्य
देखाएका कारण सामान्य पाठकलाई कथाको उत्तरआधुनिक प्रयोग जटिल लाग्यो ।
पाठकमध्ये सर्जक–मति भएकाहरू कथामा अप्रकट उपकथाको खोजी गरिरहेका हुन सक्छन् । केही पृष्ठको छोटो कथाको पुनर्लेखनमार्फत खासमा महाख्यान नै रचिएको बुज्रुग पाठकले महसुस गरे । महाख्यानलाई समग्रतामा बुझ्न खोज्नेका मनमा मूलतः दुई प्रश्न उठेका छन् । पहिलो प्रश्न महाख्यानको आर्थिक आयाममा केन्द्रित छ । दोस्रो प्रश्न महाख्यानको असली रचयिताको अनुमानमा आधारित छ ।
आर्थिक प्रश्न यस्ता छन्— ‘बर्थडे केक’ बनाउन लगाउने व्यापारी को हुन् ? उत्सव आयोजनाको खर्च कसले बेहोर्‍यो ? मन्त्री–नेतृत्वको सरकारले वा मन्त्रीको निजी कोषले ? सरकारी कोष हो भने कस्तो प्रक्रियामार्फत यो आयोजना गरियो ? निजी कोष हो भने त्यत्रो स्रोत जुटाउने उद्यम के हो ? केक बनाउन लगाउने व्यापारी र मन्त्रीको निजी कोषमा लगानी गर्ने व्यापारी एकै हुन् वा भिन्न छन् ? आर्थिक महत्त्वका प्रश्न यतिमै सकिँदैनन् । कारण, ‘देश’ फर्केपछि प्रधानमन्त्रीले बोलेका वाक्यमा तीन मुख्य पात्र छन्, ‘प्रतिक्रियावादी तत्त्व’, व्यापारी र नेता । ती प्रतिक्रियावादी तत्त्वमा व्यापारी पर्छन् कि पर्दैनन् ? पर्छन् भने ती को हुन् ? कस्ता व्यापारी हुन् ? केक बनाउन लगाउने व्यापारीबाहेक सबै प्रतिक्रियावादी हुन् ? कोही व्यापारी प्रतिक्रियावादी हुने र कोही प्रगतिशील हुने आधार र दायरा के होलान् ? प्रबुद्ध पाठकको लखकटाइ अद्यापि चलिरहेको छ ।
महाख्यानबारे गम्भीरतापूर्वक सोचिरहने पाठकका मनमा उठेको अन्तिम र सर्वाधिक महत्त्वको प्रश्न असली रचयिताको पहिचानसँग सम्बन्धित छ । सतहमा नेपाली राजनीतिलाई नै महाख्यानको मूल सर्जक मानिएको छ । सो बुझाइलाई अझ मूर्त रूप दिँदै, केही पाठक सोच्छन्— यो आख्यानको नायक नै यसका सर्जक हुन् । अर्थात्, आख्यानका सबै अवयव भएको मन्त्रीको आत्मकथा हो यो । तर, यस्तो निर्क्योलमा सबैको सहमति छैन, किनभने पात्रको ‘स्व’ बोधमा अति नाटकीयता छ । अति नाटकीयताले गहिरो सन्देह उब्जाएको छ ।
नयनराजको कलममार्फत लेखिएका ती नायक आखिर प्रजातन्त्रकालका राजनीतिक नेता नै त हुन् । गोजीमा चकलेट बोकेर गाउँ पुगेका ती नायक र उनका स्वकीय सचिवमा अति नाटकीयता छैन । आखिर उनको कथा पनि नेपाली राजनीति नै त हो । त्यसो भए मूलकथा र नयाँ कथामा यति धेरै फरक कसरी ? पुनर्लिखित कथामा उत्तरआधुनिक प्रयोग गरिएका कारण यसका सर्जक बहुल हुन सक्छन् । सतहमा देखिएको नेपाली राजनीतिका पनि सुपर–सर्जकहरू अरू हुन सक्छन् । नेपथ्यमा बसेर ‘फिक्सन डिजाइन’ गरिरहेका ती बहुल सर्जकहरू आखिर को हुन् ?
प्रबुद्ध पाठकका मनमा प्रश्न छ— के ती नेपथ्यका सर्जकहरू व्यापारी हुन् ? प्रगतिशील पनि तिनै र प्रतिक्रियावादी पनि तिनै ? त्यसो भए के राजनीतिक समीकरण भत्काउने र बनाउने, सुल्झाउने र जटिल बनाइदिने सबै तिनै हुन्, जसले नेपाली राजनीतिमा ‘चकलेट’ को पुनर्लेखन गरिरहन्छन् ?

बेइजिङ – अन्य मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण दरले चीनलाई उछिनेको छ । बिहीबारसम्म भाइरसको संक्रमण कम्तीमा ४४ देशमा पुगेको छ । पाकिस्तान, स्विडेन, नर्वे, ग्रिस, रोमानिया, इस्टोनिया, डेनमार्क, जर्मनी र अल्जेरियाले पहिलो
संक्रमित पुष्टि गरेका छन् ।
डिसेम्बर अन्तिममा भाइरस देखिएयता चीनबाहिर ३ हजार २ सय ४६ जनामा संक्रमण पाइएको छ भने ५१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । चीनमा मात्रै २ हजार ७ सय ४६ भन्दा बढीको मृत्यु हुनुका साथै ७८ हजार ५ सय ९६ संक्रमित भएका छन् । कोभिड–१९ ले चीनपछि सबैभन्दा धेरै इरानमा २६ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ सय ४५ जना संक्रमित पुष्टि भएका छन् । संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएपछि तेहरानले सबै सार्वजनिक क्षेत्र बन्द गरेको छ । चीनबाट आउने पर्यटकलाई निषेध गर्ने निर्णय पनि उसले गरेको छ । संक्रमित संख्याका हिसाबले चीनपछि सबैभन्दा धेरै दक्षिण कोरियामा एक हजार ७ सय ६६ छ । बिहीबारसम्म १३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमित वृद्धि हुन थालेपछि विश्वभर यसले त्रास उत्पन्न गराएको छ । सार्वजनिक स्थलमा मानिसको उपस्थिति कम हुँदै गएको छ । धेरै देशले रोकथामका उपायमा जोड दिएका छन् । अमेरिकामा उपराष्ट्रपति माइक पेन्सको संयोजकत्वमा प्रकोप नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यलाई अगाडि बढाइने घोषणा गरिएको छ । अस्ट्रेलियामा पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रों स्वयं नै कोभिड–१९ सम्बन्धी सचेतना र्‍यालीमा सहभागी भएका छन् ।
साउदी अरबले तीर्थयात्रु रोक्यो
इरानसहित मध्यपूर्वी देशमा कोभिड–१९ संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएपछि साउदी अरबले मुसलमान धर्मावलम्बीका पवित्रस्थल मक्का र मदिनालगायतका धार्मिक क्षेत्रमा विदेशी तीर्थालुलाई रोक लगाएको छ । साउदी अरबमा हालसम्म कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएको छैन । विदेश मन्त्रालयले निर्णय अस्थायी भएको बताए पनि कहिलेदेखि प्रतिबन्ध हट्छ भन्नेबारे जानकारी दिएको छैन ।
अमेरिका–दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास स्थगित
अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीचको संयुक्त सैन्य अभ्यास स्थगित भएको छ । दक्षिण कोरियामा तैनाथ एक अमेरिकी सैनिकसहित दक्षिण कोरियाली सेनाका कम्तीमा २१ जनामा कोभिड–१९ संक्रमण पाइएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि
सैन्य अभ्यास रोकिएको हो ।

नगर प्रमुख नै क्वारेन्टाइनमा
कोभिड–१९ संक्रमण फैलिएको इटालीको लम्बर्डी क्षेत्रका प्रमुख एट्टिलियो फोन्टाना स्वयं क्वारेन्टाइनमा गएका छन् । एक कर्मचारीमा भाइरस पुष्टि भएपछि उनी वारेन्टाइनमा गएका हुन् । ‘अहिले मलाई कुनै संक्रमण नदेखिए पनि दुई साता आफैंलाई आइसोलनमा राख्न प्रयासरत छु,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् । लम्बार्डी क्षेत्रमा मात्र ३ सयभन्दा बढीमा
कोभिड–१९ संक्रमण पाइएको छ र १० जनाको मृत्यु भएको छ । समग्र इटालीमा ४ सय भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् र १२ जनाको मृत्यु भएको छ ।

पाकिस्तान र जापानमा विद्यालय बन्द
पहिलोपटक बुधबार दुई जनामा कोभिड–१९ को संक्रमण पाइएपछि पाकिस्तानले बिहीबार केही क्षेत्रका विद्यालय बन्द गरेको छ । जापानमा पनि मार्च २ सम्मका लागि विद्यालय बन्द
गरिएका छन् । त्यहाँ हालसम्म १ सय ८६ जनामा संक्रमण पाइएको छ भने योकोहामा रोकिएको पानीजहाजमा ७ सय ४ जनामा संक्रमित पुष्टि भएका छन् । पानीजहाजका ४ सहित जापानमा ८ जनाको कोभिड–१९ ले मृत्यु भएको छ ।

(कास) – नौ लाख तारा उदाए धर्तीको आकाश हाँसेछ
शरद लाग्यो वनमा फूलले प्रीति गाँसेछ....
अगमसिंह गिरीको यो शब्दमा यस्तै कालजयी संगीत र सुमधुर आवाज दिने अम्बर गुरुङ नेपाली आधुनिक संगीतको आदर्श प्रतिभा हुन् । उनैले बसालेको जगमा टेकेर आज नेपालमा सुगम संगीतले फड्को मारेको छ । नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले उनै साधकको स्मृति सभा गरिरहेको बेला प्रतिष्ठानका कुलपति नारायणभक्त श्रेष्ठ (रायन) ले भन्दै थिए, ‘पञ्चायतको समय हामी फरक विचारमा थियौं, बाटो फरक थियो ।’
पञ्चायतकै विरोधमा राल्फा अभियान लिएर गाउँबस्ती पुग्दा गुरुङलाई दार्जलिङमा पहिलो पटक भेटेको स्मरण गरे रायनले । ‘पहिलो भेटमै म प्रभावित भएको थिएँ, निकै सरल र सहज स्वभावको हुनुहुन्थ्यो ।’ मुलुकमा लोकतन्त्र आएपछि भने रायन र गुरुङबीच सहकार्य झाँगिएछ । पञ्चायतकै बेला नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा संगीत निर्देशक भएका गुरुङसँग मिलेर पछि एउटा संगीत विद्यालय नै चलाएको रायनले सम्झे । नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संस्थापक कुलपतिसमेत भएका गुरुङको असंख्य सुमधुर संगीतले नेपालीलाई भावनात्मक रुपमा जोडिदिएको उनले दाबी गरे ।
‘विश्व संगीतलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेपाली संगीतको विकासको बाटोबारे कलाकारबीच बहस चलाउने उहाँको ठूलो इच्छा थियो तर पूरा भएन,’ यानले आफूहरूबीच भएको छलफलमा गुरुङको चाहना नजिकबाट बुझेको बताए । उनका अनुसार संगीत पुस्तान्तरणमा गुरुङ निकै चिन्तन गर्थे । प्रतिष्ठानका उपकुलपति हरिहर शर्माले नेपालमा अकेस्ट्रा बनाउने गुरुङको सपनाले आफूलाई झकझक्याइरहेको बताए । तत्कालीन राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा तीन दशकअघि संगत गरेका शर्माले आफ्नो नाट्य कर्मको क्रममा भएको सहकार्यको स्मरण गर्दै भने, ‘मैले गर्ने नाटकको भाव बुझेर संगीत धुन दिने गर्नुहुन्थ्यो । नाटकमा संगीत प्रयोग नेपालमै पहिलो पटक उहाँबाटै भएको हो ।’
नारायणगोपाल संगीत कोषका निर्देशक राजकुमार श्रेष्ठले संगीतकार गुरुङको संगत नै आफ्नो संगीत जीवनको महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको बताए । संगीतकार प्रकाश गुरुङले नेपालको राष्ट्रिय गानको संगीत सृजनाबाट उनको कृति विश्वमाझ स्थापित हुन पुगेको औंल्याए । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङले अम्बर प्रतिष्ठानमा अल्झिएको दाबी गरे । ‘राजा महेन्द्रले नेपाल बोलाएको बेला आउनुभएन, पछि ढिलागरी नेपाल आउनुभयो, थप सृजनामा लाग्नुपर्ने बेला तत्कालीन राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आवद्ध भएर अल्झिनुभयो ।’ संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव श्याम तमोटले अम्बरको संगीत कर्मबारे आजको पुस्ताले जान्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा अन्तरा ब्यान्डले गुरुङका गीतहरूमध्ये ‘नौ लाख तारा...,’ ‘फुलेको फूलजस्तो सुन्दर यो जिन्दगानी...’, लगायत प्रस्तुत गर्‍यो । प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव जगत्प्रसाद उपाध्याय, सांस्कृतिक संस्थानका अध्यक्ष प्रेमनाथ अधिकारी, संगीतकार किशोर गुरुङ, शिलाबहादुर मोक्तानलगायतले गुरुङको तस्बिरमा पुष्पार्पण गरे । गोरखाका उजुरीसिंह गुरुङ भारतीय सेनामा भर्ती भएपछि दार्जिजिङमा जन्मिएका अम्बरको तीन वर्षअघि निधन भएको थियो ।

(काठमाडौं) - गत वर्ष कान्स फिल्म फेस्टिभलमा सहभागी भए, निर्देशक मीन भाम । नयाँ फिल्म ‘चिसो वर्ष’ का लागि लगानी जुटाउन, संसारका ख्यातिप्राप्त फिल्मकर्मीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न अनि फिल्म मेकिङको ट्रेन्ड नियाल्न कान्स पुगेका थिए । फेस्टिभलमा फिल्म र फिल्म मेकरको प्रवर्द्धनका लागि विकसित मात्र होइन, भारतसहित छिमेकी मुलुकले औपचारिक स्टल राखेका थिए । भारतबाट सहभागी कतिपय फिल्मकर्मीसँग त मीनको व्यक्तिगत चिनजान थियो । तर, यति प्रतिष्ठित फेस्टिभलमा नेपाल भने कतै थिएन । मीनसहित केही फिल्मकर्मी आफ्नै बलबुताले पुगेका थिए । उनले दुःखी हुँदै सुनाए, ‘कान्स मात्र होइन, म पुगेको कुनै फेस्टिभलमा नेपाल सहभागी हुँदैन । हाम्रो चलचित्र विकास बोर्डलाई यतातिर मतलबै छैन ।’
मीनको जस्तै तीतो अनुभव छ, अर्का निर्देशक दीपक रौनियारसँग । उनको फिल्म ‘सेतो सूर्य’ भेनिस अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा छानियो । भेनिसमा नेपाली फिल्म छानिनु उल्लेख्य उपलब्धि थियो । फेस्टिभलमा अभिनेता दयाहाङ राई सहभागी हुँदा फिल्मले ‘हाइप’ पाउँथ्यो, प्रतिस्पर्धाका लागि सहज माहोल बन्थ्यो । नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर दयाहाङ त्यहाँ पुग्नु अर्थपूर्ण थियो । सोही कारण रौनियारले हवाई भाडा उपलब्ध गराइदिन विकास बोर्डलाई अनुरोध गरे । किनकि प्रायः सबै मुलुकले ठूला महोत्सवमा फिल्म छानिएपछि सहभागिताका लागि फिल्मकर्मीलाई खर्च जुटाइदिन्छन् ।
तर, ‘सेतो सूर्य’ टिमले बोर्डबाट कुनै सहयोग पाएन । आफ्नै खर्चमा दीपकले दयाहाङलाई भेनिस लगे । दीपकले सुनाए, ‘फेस्टिभलको सहभागिताले नेपाली फिल्मकै विकासमा बहुआयामिक भूमिका खेल्छ, भोलिका दिनमा नयाँ अवसर सिर्जना हुन्छ भन्ने ज्ञानसमेत बोर्ड नेतृत्वमा छैन ।’
यहाँ मीन र दीपकको भोगाइ समेट्नुको कारण छ । नेपाली फिल्म निर्माण हुन थालेको ५५ वर्ष भयो । विकास बोर्ड गठन भएकै १९ वर्ष पुग्यो । यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाली फिल्मलाई विश्वमञ्चमा पुर्‍याउन अग्रलहरमा देखिएका निर्देशक उनीहरू नै हुन् । यसको ढोकाचाहिँ नवीन सुब्बा र छिरिङरितार शेर्पाले खोलेका थिए । मीनको सर्ट फिल्म ‘बाँसुल्ली’ भेनिस फेस्टिभलमा होराइजन सर्ट फिल्म सेक्सनमा छनोट भयो । फिचर फिल्म ‘कालो पोथी’ भेनिसमै क्रिटिक्स विकको विजेता बन्यो, बुसानसहित झन्डै नब्बे फेस्भिटल सहभागी भयो ।
दीपकको सर्ट फिल्म ‘थ्रेसहोल्ड’ कान्स सर्ट फिल्म कर्नरमा छानियो, फिचर फिल्म ‘हाइवे’ बर्लिन फेस्टिभलमा प्रिमियरसँगै उत्कृष्ट फिचर फिल्मको नोमिनेसनमा पर्‍यो । ‘सेतो सूर्य’ ले भेनिसमा इन्टरफिल्म अवार्ड पायो, लोकार्नो, सिड्नी र बुसानमा आधारिक छनोट भयो । नयाँ फिल्म मेकर पनि मौलिक फिल्मको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न लागिपरेका छन्, अहिलेसम्मकै लागि चाहिं विश्वमञ्चमा नेपाली फिल्मको ‘फेस’ हुन्, मीन र दीपक । तर, दुवै एकसाथ भन्छन्, ‘नेपाली फिल्मले विदेशी महोत्सव र बजारमा जेजति सफलता पाएका छन्, त्यो सबै व्यक्तिगत प्रयासबाटै हो । राज्यको योगदान शून्यप्रायः छ ।’
बोर्डको मुख्य उद्देश्यमै पर्छ, स्वदेशी फिल्मलाई विश्वभर विस्तार र प्रचार गर्नु अनि नेपाललाई विदेशी फिल्म सुटिङका लागि आकर्षित गर्नु । तर, दुवै उद्देश्यलाई व्यवहारमा उर्तान बोर्ड निरन्तर चुकिरहेको छ । फिल्म दर्ता गर्ने, सुटिङ अनुमति दिने, चलचित्र विकास शुल्क उठाउनेजस्ता प्रशासनिक काममै बोर्ड अल्झिरहेको छ । राष्ट्रिय अवार्डसमेत तोकेको समयमा गर्न असफल छ बोर्ड । तीन वर्ष अवार्डको एकै पटक गर्दा पनि अघिल्लो वर्ष विवादमा फस्यो । रचनात्मक विकासमा कुनै योगदान नपुर्‍याएरै हुनुपर्छ, मीनहरूजस्ता नयाँ पुस्ताका फिल्मकर्मीमाझ बोर्डप्रति व्यापक वितृष्णा छ ।
‘लुट’ बनाएर नेपाली फिल्मको घरेलु बजार र निर्माण प्रक्रियामा नयाँ ‘वेभ’ ल्याएका निर्देशक निश्चल बस्नेत भन्छन्, ‘चलचित्रको प्रगतिको बाटोमा आएका अप्ठ्यारा दायित्व सम्झेर बोर्डले समाधान गर्नुपर्ने हो । तर, फिल्म मेकरलाई सहज होइन, चेप्ने काम बढी हुन्छ ।’ उनका अनुसार बोर्डको ध्यान नेपाली सिनेमाको श्रीवृद्धिमा होइन, कसरी अंकुश लगाउन सकिन्छ भन्नेतिर ज्यादा छ । भारतको सिको गरेर करिब उही स्वरूप र संरचनामा बोर्ड गठन गरियो । तर, सिर्जनशील विकास गर्ने मामलामा भने भारतको अनुसरण गरिएन । भारतले विदेशी महोत्सवमा जाने फिल्मकर्मीलाई सहयोग गर्ने मात्र होइन, बर्सेनि लगानी गरेर मौलिक सिनेमालाई प्रवर्द्धन
गरिरहेको छ ।
फिल्म महँगो आर्ट हो । नेपाली निर्माताको लगानीले मात्र संसारभर प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने सिनेमा बनाउन मुस्किल छ । त्यसैले हाम्रा सिनेमालाई स्तरीय बनाउन दुई उपाय हुन सक्छन् । पहिलो, विदेशी लगानीकर्ता ल्याउने । दोस्रो, राज्यले नै केही लगानी गर्ने । मीन भन्छन्, ‘तर, हामीकहाँ यी दुवै बाटा बन्द छन् । न विदेशी लगानीकर्ता ल्याउने कानुनी प्रावधान छ, न राज्यकै लगानी रहन्छ ।’ नेपाल ‘सह–उत्पादन सन्धि’ (को–प्रोडक्सन ट्रिटी) को सदस्य राष्ट्र नभएका कारण कुनै कम्पनीले लगानी गर्दैनन् । मीन, दीपकसहित केही फिल्मकर्मीले विदेशी ‘ग्रान्ड’ जितेर लगानी जुटाइरहेका हुन् । ‘राज्यले साथ त दिँदैन नै, पुरस्कार रकमको समेत कर तिर्नुपर्छ । संसारका अन्य मुलुकमा यस्तो नियम भएको मलाई थाहा छैन,’ मीनले दुःखेसो पोखे । कतिसम्म भने खुला सिमाना भएको भारतको कम्पनीलेसमेत नेपालमा फिल्म बनाउन मिल्दैन । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले नाम चलेका फिल्म कम्पनी नेपाली सिनेमामा लगानी गर्ने जोखिम लिँदैनन् । जब कि हाम्रो जस्तो साघुँरो अर्थतन्त्र भएको देशका लागि सह–उत्पादन अत्यावश्यक हुन्छ । भारतले क्षेत्रीय देशको सञ्जालको सदस्यता लिइसकेको छ । केही समयअघि सह–उत्पादनका लागि युरोपसँग सम्झौता गर्‍यो, अमेरिकासँग पहिल्यै गरिसकेको थियो । ‘को–प्रोडक्सनका लागि नीति तर्जुमा गर्ने बोर्डको आधारभूत दायित्व होइन ?,’ दीपकको प्रश्न छ ।
नेपालभन्दा आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक रूपमा पछाडि रहेका मुलुकले समेत सिनेमामा केही न केही लगानी गरिरहेका हुन्छन् । बंगलादेशले वर्षमा ५ फिल्मलाई ५० हजारदेखि १ लाख डलरसम्म सहयोग गर्छ । ताइवान, दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकले ‘आर्ट हाउस सिनेमा’ मा लगानी गर्छन् । धेरै मुलुकले पटकथा लेखनका लागि सुरुवाती बजेट दिन्छन्, फिल्मकर्मीलाई विदेशी कार्यशाला, गोष्ठी र महोत्सवमा पठाउँछन् । अरू त अरू, उत्तर कोरियाले समेत फिल्ममा लगानी गर्छ ।
दीपकका अनुसार, सुरुमा राज्यले एउटै फिल्मलाई लाखौं दिनुपर्छ भन्ने होइन, थोरै लगानी गर्दा पनि त्यसको महत्त्व बेग्लै हुन्छ । भन्छन्, ‘सरकारी सहभागिता भएको फिल्मले बाहिर लगानी पाउन सजिलो हुन्छ । विशेष महत्त्व पाउँछ ।’ सिनेमालाई हेर्ने राज्यको निकाय हुनुका नाताले यसको समन्वय मिलाउनु बोर्डकै दायित्व हो । फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भियतनामजस्ता आफ्नो सिनेमाको प्रभाव विस्तारमा आक्रामक रूपले लागेका मुलुकबाट सिक्नुपर्ने फिल्मकर्मीहरूको भनाइ छ । न लगानी ल्याउने कानुनी व्यवस्था छ, न राज्यको लगानी । हरेकजस्तो निजी अवार्डमा पैसा खन्याउने बोर्ड आफैं भने प्रतिफलमूलक महोत्सव गर्न अग्रसर हुन्न । राष्ट्रिय अवार्डसमेत राष्ट्रपति भवनमा गरिन्छ । अवार्ड बाँड्नुका अलवा कुनै रचनात्मक काम हुन्न । दर्शकको सिनेमा साक्षरता विकासमा कुनै पहल चालिएको देखिन्न । विदेशी फिल्मलाई सुटिङका लागि आकर्षित गरेर नेपाली फिल्मकर्मीलाई सिक्ने अवसर सिर्जना गर्नसमेत बोर्ड चुकेको छ । नेपाली फिल्मको रचनात्मक विकासमा बोर्डले कहाँ योगदान पुर्‍यायो भन्ने जवाफ नै छैन । सायद यही कारण हुनुपर्छ, मीन, दीपक, निश्चलजस्ता फिल्मकर्मी बोर्ड हुनु र नहुनुमा खास अन्तर देख्दैनन् । ‘बोर्डले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छैन । बोर्डमा पुगेपछि फिल्मकर्मी हतोत्साहित हुन्छन्,’ निश्चल भन्छन्, ‘नयाँ अध्यक्ष आएपिच्छे सल्लाह–सुझाव लिनुहुन्छ तर कहिल्यै व्यवहारमा उतारिँदैन ।’
बोर्डको भनाइ भने बेग्लै छ । सीमित बजेटको दायराभित्र उल्लेखनीय काम गरिरहेको बोर्डका सूचना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अधिकृत चिरञ्जीवी गुरागाईंको दाबी छ । उनका अनुसार सुटिङ हब बनाउनका लागि नेपालले सन् २०१० मा एसियन फिल्म कमिसन नेटवर्कको सदस्यता लियो । चलचित्रको छायांकन हुन सक्ने ६१ स्थानको विवरणसहित पुस्तक निकाल्यो । बुसान फिल्म फेस्टिभल दौरान नेपाललाई प्रवर्द्धन गर्ने गरिन्छ । भलै नेटवर्कको सदस्यता लिएको ९ वर्ष बित्दा प्रगति भने छैन । त्यस्तै, बोर्डले बर्सेनि तीन चलचित्रलाई ‘विशेष फिल्म घोषणा गरेर दुई लाख रुपैयाँ दिइन्छ । गत वर्ष ‘प्रसाद’, ‘बुलबुल’ र ‘हरि’ लाई सार्क फेस्टिभलमा पठाइएको थियो । ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति, २०७१ मा को–प्रोडक्सनलाई समेटिएको छ । यसका लागि ऐन ड्राफ्ट भएर कानुन मन्त्रालय पुगेको छ,’ गुरागाईंले भने ।

(धनगढी) - भारतका विभिन्न ठाउँबाट धनगढीमा जमघट भएका नेपाली भाषी स्रष्टाले पश्चिमोत्तर भारतमा नेपाली भाषा र संस्कृति ओझेलमा पर्न थालेको औंल्याएका छन् । पूर्वोत्तर भारतमा भने नेपाली भाषाको विकास तथा प्रवर्द्धन राम्रो रहेको उनीहरूले दावी गरे ।
धनगढीमा जारी विश्व नेपाली साहित्य महोत्सवमा सहभागी हुन बिहीबार आइपुगेका दार्जिलिङका विन्द्या सुब्बा, सिलीगुडीका लतिका जोशी, अशमका नव सापकोटा, मणिपुरका वसन्ती पौडेल र देहरादूनका डा. दिनेश शर्मा लगायतका साहित्यकारले ‘कस्तो छ नेपाल बाहिरको नेपाली भाषी जीवन’ विषयमा बिहीबार अन्तरसंवाद गरे ।
त्यस क्रममा उनीहरूले नेपाल बाहिर नेपाली भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न ठोस कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली भाषी साहित्यकारले पूर्वोत्तर भारतका असम, नागाल्यान्ड, मणिपुर, सिक्किम लगायतमा नेपाली भाषा र साहित्यको राम्रो पहिचान रहेको बताए । तर पश्चिमोत्तर भारतको देहरादूनलगातयका क्षेत्रमा भने भाषा र संस्कृति मेटिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘पूर्वोत्तर भारतको तुलनामा पश्चिम–उत्तरमा नेपाली भाषा र साहित्य कमजोर अवस्थामा छ,’ डा. शर्माले भने, ‘नेपाली संस्कृति जोगाउन गोरखाली जाति समूहको नामबाट नेपाली संस्कृति जोगाउने प्रयास
भइरहेको छ ।’
दार्जिङका विन्द्या सुब्बाले पूर्वोत्तर भारतमा नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिको अवस्था परिस्कृत रहेको बताइन् । प्रदेश सरकारले पनि विद्यालय शिक्षा तथा नेपाली भाषाको विकासलाई प्रयास गरिरिहेको उनले बताइन् । देश विदेशबाट आएको नेपाली भाषा, कला र साहित्य क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त स्रष्टाको जमघट धनगढीमा बाक्लिएको छ । नेपाली भाषा, संस्कृति र साहित्यको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले धनगढीमा सञ्चालन भइरहेको विश्व नेपाली साहित्य महोत्सवका क्रममा साहित्य क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त व्यक्ति धनगढी पुगेका हुन् । एक साता जारी रहने महोत्सव अवधिमा भाषा र साहित्यसम्बन्धी ५० वटा सत्रमा डेढ सय साहित्यसकारले मन्थन गर्ने कार्यसूची छ । बिहीबार तीन जना मदन पुरस्कार विजेता साहित्यकार लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मोदनाथ प्रश्रित र नारायण वाग्लेबीचको अन्तरसंवादले धेरैलाई आकर्षित गरेको थियो । वाग्लेले ‘साहित्य र राजनीति अन्तरद्वन्द्ध कि अन्तरसम्बन्ध’ विषयमा चन्द र प्रश्रितसँग साहित्य मन्थन गरेका थिए ।
हास्यव्यंग्य विद्याका हस्ती मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आयार्य र मनोज गजुरेलको मन्थन पनि उत्तिकै रोमाञ्चक भएको थियो । रामाइलो तथा हाँसोठट्टा मात्र नभई उनीहरुले हास्यव्यंग्य विधाको महत्त्वका बारेमा पनि गहनतम चर्चा र अन्तरक्रिया गरेका थिए । ‘हास्यव्यंग्य साहित्यको क्रान्तिकारी विधा हो,’ मनोज गजुरेलले
भने, ‘नागरिक स्वतन्त्रतासँगै यो विधा फस्टाएको हो ।’
पत्रकार मनमोहन स्वाँरले प्रतिनिधिसभाकी सांसद शान्ता चौधरी र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य उमा वादीसँग ‘संघर्ष र सफलताको कथा’ विषयक अन्तरसंवाद गरे । बेग्लै संघर्ष र उत्पीडनको प्रत्यक्ष भोगाइबाट हुर्केका चौधरी र वादीले अतीतका पाटाहरू उधिन्दै गर्दा दर्शक भावुक भएका थिए । आफूहरू हाल राजनीतिमा सक्रिय र पद प्राप्त गरेका भए पनि र यहाँसम्म यस स्थानसम्म आइपुगे पनि समग्र महिलाको अवस्था सन्तोषजनक नभएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
‘अहिले पनि समाजमा महिलामाथिको विभेद कायम छ,’ सांसद चौधरीले भनिन्, ‘महिलाहरू अझै जुर्मुराउनुपर्छ । हामीले जगमा इँटा थप्यौं । अब सबैले लाग्नुपर्छ ।’ प्रदेश सांसद वादीले महिलामाथिको विभेद र हिंसा अन्त्य गर्न सशक्त आन्दोलनको खाँचो रहेको बताइन् ।

(सिन्धुली) - ‘इतिहास हराइब त संस्कृति हराइतो
संस्कृति हराइब त संस्कार हराइतो
संस्कार हराइब त भाषा भेषभूषा
भाषा हराइब त जातिक पहिचान....’
(इतिहास हराएमा संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हराए संस्कार हराउँछ, संस्कार हराए भाषा भेषभूषा, भाषा हराएमा जातिको पहिचान हराउँछ..)
यी हरफ दनुवार भाषाका हुन् । कवि पुष्पा धामी दनुवारले सिर्जना गरेकी हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसरमा सिन्धुलीको दुधौलीमा सम्पन्न बहुभाषिक कविता गोष्ठीमा वाचन गरेकी हुन् । दुधौली प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पहिलो पटक गरेको काव्यगोष्ठीमा पुष्पाले मातृभाषामै कविता रचना अवसर पनि पहिलो पटक नै पाएकी हुन् । ‘नेपाली भाषामा कविता र गजल त सुनाउँदै आएकी छु,’ सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातकोत्तर (नेपाली) अध्ययनरत पुष्पाले भनिन्, ‘आफ्नै भाषामा वाचन गर्दा आनन्द आउने रहेछ ।’ तथ्यांकअनुसार देशभरि दनुवार जातिको जनसंख्या करिब ८५ हजार छ । सबैभन्दा धेरै सिन्धुलीमा बसोबास रहेको छ ।
सिंहबहादुर घिसिङले तामाङ मातृभाषामा ‘ह्याङ्ला ह्युल्सा’ (हाम्रो देश) शीर्षकको कविता सुनाए । तामाङमा घिसिङ, अर्जुनबहादुर तामाङ र मोतीलाल बल, दनुवारमा धर्मलाल दनुवार, माझी भाषामा कुलवीर माझी, सुनुवारमा प्रेमबहादुर सुनुवार, खड्गबहादुर सुनुवार, वाम्बुलेमा शुभराज राई (काजी), गुरुङमा सन्तोष गुरुङ, मगरमा हरिहर थापा मगरले कविता सुनाए । नेपालीमा जीवनहरि आचार्य, शैलेन्द्र घिमिरे, रवीन्द्र भट्टराई ‘सागर’, अशोक गुरुङ, कपिल अधिकारी, लोकेन्द्र डहरे र बालकवि विवेक राईले रचना सुनाए ।
दुधौली नगरपालिकाले गत कात्तिकमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो । प्रतिष्ठान गठन भएपछि गत माघमा स्रष्टा लोकेन्द्र पौडेलको ‘सन्की सिपाही’ मुक्तक संग्रह निकालेको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष दिल पौडेलले जनाए । मेयर घनश्याम राउतले स्थानिय भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति संवर्द्धन गर्न प्रतिष्ठान बनाएको बताए । कलाकार कुलवीर माझी, गीतकार अशोक गुरुङ, गायक कुमार लामा, धर्मलाल दनुवार लगायत १४ जनाले सम्मान पाए । गान्धीराज मगरले ‘दुधौलीमा मगर भाषा साहित्यको अवस्था’, उजिर राना मगरले ‘मगर भाषा साहित्यको वर्तमान अवस्था’, अर्जुन तामाङले ‘तामाङ साहित्यको वर्तमान अवस्था’, रामेश्वर अधिकारी दनुवारले ‘दनुवार भाषा र संस्कृतिको अवस्था’ शीर्षक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

काठमाडौं (कास)– कुनै समय हस्तलिखित साहित्यिक पत्रिकाको समय थियो । २०१६ सालतिरै लेखक तथा शिक्षासेवी विष्णुप्रसाद शेरचन बाग्लुङबाट हस्तलिखित पत्रिका ‘ज्योति’ निकाल्थे, उनको टिममा थिए अक्कलबहादुर र सूर्यप्रसाद श्रेष्ठलगायत । यसपछि उनले मोफसलबाट व्यंग्य लेखन थाले । मुलुकको विकास र राजनीतिको अधोगतिमाथि व्यंग्य कँस्दै पुस्तक निकाले– ‘विकासपारिको नेपाल’ । यिनै पुराना स्रष्टा विष्णुप्रसाद शेरचनको ८१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । अल्जाइमर पीडित उनको बाग्लुङस्थित निवासमा गत शनिबार निधन भएको छ । शेरचन निकट साहित्यकार काजी रोशनका अनुसार अल्जाइमर हुनुभन्दा अघि शेरचन आफ्ना फुटकर रचना पुस्तकको रूपमा निकाल्ने तयारी गरिरहेका थिए । ‘मेरो पहिलो कविता नै २०१८ सालमा उहाँकै ज्योति पत्रिकामा छापिएको हो,’ उनले भने, ‘उहाँ निबन्ध लेखनमा व्यंग्य चेत हाबी हुन्थ्यो ।’ २०४१ मा पहिलोपटक धौलागिरी साहित्य प्रतिष्ठानले बाग्लुङमा साहित्यकारहरूको आम भेला गरेको बेला उनै शेरचनले अध्यक्षता गरेको पनि रोशनले सम्झे । लामो समय शिक्षण पेसामा संलग्न शेरचन बाग्लुङस्थित भैरव माविको संस्थापकमध्ये एकसमेत हुन् । रोशनका अनुसार उनले सदरमुकामको विद्यामन्दिर माविमा पनि लामो समय शिक्षण गरे । नेपाल परिवार नियोजन संघ बाग्लुकको प्रोजेक्ट म्यानेजरका रूपमा १२ वर्ष सेवासमेत गरेका शेरचनको राजधानीको बालाजुस्थित थकाली समाज घरमा बोन संस्कृतिअनुसार काजकिरिया भइरहेको छ । उनका एक छोरी र दुई छोरा छन् । जेठो छोरा वसन्त शेरचन बेल्जियम बस्दै आएका छन् भने कान्छो छोरा अशोक शेरचन प्रभु बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपालको वानस्पतिक विविधता समेटेर ‘प्लान्ट डाइभर्सिटी इन नेपाल’ पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ । २ सय ८० पृष्ठको पुस्तक नेपाल वनस्पति समाजले तयार गरेको हो । पुस्तकमा नेपालमा पाइने वनस्पतिको समूहहरूको अवस्था, वर्गीकरणको पद्धति, नेवार संस्कृति र वनस्पति, वनस्पतिको संरक्षणमा कानुनी प्रावधान, आनुवंशिकताको अध्ययनमा विधिताको प्रभाव, पुष्प व्यवसायको वैज्ञानिक पद्धति र भविष्य, जैविक प्रविधिको वनस्पति संरक्षणमा प्रयोग, कृषिजन्य र जंगली वनस्पतिमा जलवायुको प्रभावलागायत विषय समावेश छन् । लेउदेखि फूल फुल्ने बिरुवाहरूको वर्तमान अवस्था, लेउ समूह, झ्याउ समूह, च्याऊ समूह, उन्यू समूहदेखि नेपालमा फूल फुल्ने वनस्पतिहरूको विस्तृत तथ्यांक पुस्तकमा छ । प्राध्यापक/इमिरेट्स प्रमोदकुमार झा, प्रा.मोहन शिवाकोटी, प्रा. संगीता राजभण्डारी र सञ्जीवकुमार राईले सम्पादन गरेको पुस्तक नेपालका वनस्पतिविद् एवं वनस्पतिमा रुचि राख्नेहरूका लागि उपयोगी हुने वनस्पति समाज नेपालका सदस्यसमेत रहको त्रिवि केन्द्रीय वनस्पति विभागका उपप्राध्यापक नारायणप्रसाद घिमिरेले बताए ।

पोखरा (कास)– एक वर्षअघि ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको सालिक स्थापना गरिएको छ ।
पोखरा–१८ जामुनबोटमा निर्माणाधीन सहिद पार्कमा उनको सालिक स्थापना गरिएको हो । पोखरा महानगरको राष्ट्रिय विभूति तथा सहिद पार्क व्यवस्थापन समितिले स्थापना गरेको सालिक पूर्णकदको रंगीन छ । अधिकारीको निधन भएको पहिलो वार्षिकीका अवसरमा बिहीबार सालिक अनावरण गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान, अधिकारी पत्नी एवं संघीय सांसद विद्यादेवी भट्टराई, महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसीले सालिक अनावरण गरे ।

(काठमाडौं) - अघिल्लो दिनजस्तै बिहीबार पनि दोस्रो बजारमा ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । बिहीबारको कारोबार दैनिक रूपमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी हो । यसअघि बुधबार ४ अर्ब १५ करोड ४८ लाख रुपैयाँको कीर्तिमानी कारोबार भएको थियो ।
अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब ३६.०६ अंक बढेपछि समग्र नेप्से १ हजार ६ सय ३२.१७ विन्दुमा उक्लियो । बुधबार नेप्से झन्डै ५१ अंक बढेको थियो । सो दिन कारोबारमा आएकामध्ये बैंकिङ, विकास बैंक र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका परिसूचक बढे । बाँकी सबै समूहका परिसूचक घटे । करिब साढे ३५ हजार कारोबारबाट १ सय ८० कम्पनीका १ करोड ८ लाख ५९ हजार कित्ता सेयर किनबेच भए । अघिल्लो दिनको तुलनामा बिहीबार कारोबार संख्या र सेयर संख्या दुवै बढी हो । बुधबार ३२ हजार १ सय ५४ वटा सेयर कारोबार हुँदा करिब ९९ लाख ७ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको थियो ।
दुई सातायता नेप्से निरन्तर रूपमा उकालो लागिरहेको छ । नेप्सेमा उच्च अंकको वृद्धिसँगै कारोबार रकम, कारोबार संख्या र सेयर संख्याले पनि हरेक दिनजस्तो नयाँ उचाइ बनाएको छ । अघिल्ला दिनमा बिमा, लघुवित्त, जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहका परिसूचक धेरैले बढ्दा नेप्से उच्च अंकले बढेको थियो । बुधबारदेखि ती उपसमूहको परिसूचकमा करेक्सन देखिएको छ भने बैंकिङलगायत समूहका परिसूचक बढेका छन् । बैंकिङ र विकास बैंकलगायत उपसमूहको परिसूचकमा भएको वृद्धि र कारोबार रकममा भएको कीर्तिमानीले सेयर बजार परिपक्वतातिर लागेको संकेत देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
सेयर बजार बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जा बढाएका छन् भने अनलाइन कारोबारका लागि ‘लगइन’ लिएका लगानीकर्ताले पनि अनलाइनमार्फत लगानी बढाएका छन् । अनलाइन कारोबारमार्फत सेयर किनबेच बढेपछि रकम बढेको नेप्सेको दाबी छ । कुल दैनिक कारोबार रकमको करिब ४५ प्रतिशत कारोबार अनलाइनबाट हुँदै आएको नेप्सेले बताएको छ । नेप्सेका अनुसार बुधबारसम्म ३ हजार ५ सय ५४ जना लगानीकर्ताले अनलाइन कारोबारका लागि ‘लगइन’ लिएका छन् । ती लगानीकर्ताले बुधबार मात्र १४ हजार ९ सय १५ वटा कारोबार गरेका छन् ।

सो प्रणालीमार्फत करिब ४० लाख कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारलाई आफूले सूक्ष्म रूपले हेरिरहेको र डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको धितोपत्र बोर्डले बताएको छ । केही कम्पनीको कारोबार छोटो समयमै धेरै अंक बढ्नुमा पर्याप्त प्राकृतिक आधार नदेखिएको बोर्डले प्रस्ट्याएको छ । निर्जीवन बिमा, लघुवित्त, जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधनलगायत समूहअन्तर्गतका केही कम्पनीको सेयर कारोबार धेरै बढ्नुमा पर्याप्त आधार नभएको बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बताए । यसकारण राम्रा कम्पनी छनोट गरेर मात्र लगानी गर्न उनले सुझाए ।
बजारमा दिनदिनैजसो नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएका छन् । बजार बढेको देखेर आएका लगानीकर्ताले कम्पनी छनोटमा ध्यान नदिँदा नोक्सानीको सम्भावना पनि रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । बिमा, लघुवित्त, होटल, जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक ओभरभ्यालुड (यर्थाथभन्दा बढी) देखिन्छ । यसकारण लगानीकर्ताले हल्लाको भरमा नलागी कम्पनीको आधारभूत एवं प्राविधिक पक्ष विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । बढ्दो बजारमा चलखेलको सम्भावना पनि धेरै हुने भएकाले नियामक निकायले चुस्त एवं प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सम्पत्ति जोखिममा नपरोस् ।

(काठमाडौं) - समयमै काम नसक्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने ३६ निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । थप ३२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी भइरहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले बताएको छ । विभिन्न आयोजनाबाट सिफारिस भइआएका ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुअघि स्पष्टीकरण सोध्ने काम भइरहेको कार्यालय कानुन शाखाका निर्देशक राजेशकुमार थापाले बताए ।
‘सबैभन्दा बढी कालोसूचीमा पर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सन छ,’ उनले भने, ‘पहिल्यै एकल र जेभीमा गरेर तीन ठाउँबाट कालोसूचीमा परेको छ, थप तीन ठाउँबाट जेभीमा कालोसूचीमा राख्न भन्दै आयोजनाबाट सिफारिस भएर आएको छ ।’ तीन वर्षयता कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेर पठाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । कार्यालयका अनुसार आव ०७४/७५ मा ५२, ०७५/७६ मा ५० र चालु आव ०७६/७७ मा ३६ आयोजना कालोसूचीमा परेका छन् । चालु आवमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या थपिने निर्देशक थापाले बताए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा कम्तीमा एक वर्ष र बढीमा तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक निकायले ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने ट्रेन्ड पछिल्लो समय बढेको निर्देशक थापा बताउँछन् । कालोसूचीमा राख्ने क्रम बढेपछि समयमै काम सम्पन्न गर्नेहरू पनि बढेको उनको दाबी छ ।
कालोसूचीमा पर्नेमध्ये ७० प्रतिशत ठेक्का पहिलो व्यक्ति सम्झौता गर्न नआएर दोस्रोले लिएका छन् । यस्तो अवस्थामा दोस्रो ‘लोएस्ट बिडर’ ले ठेक्का पाउँछन् । ‘जुन फर्म, कम्पनी र प्रस्तावदातालाई कालोसूचीमा राख्न लेखेर पठाइएको छ, उसलाई ३० दिनको समय दिएर लिखित प्रतिक्रिया माग्छौं,’ थापाले भने, ‘लिखित प्रतिक्रिया पाएपछि कुन स्तरको गल्ती हो, हेरेर कालोसूचीमा राखिन्छ ।’ एक महिनाभित्र पनि लिखित प्रतिक्रिया नदिए राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकामा सूचना छापेर स्पष्टीकरण मागिन्छ । आयोजनाले पठाएको छ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिसक्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्रतिक्रिया नदिए सम्बन्धित आयोजनाले पेस गरेको प्रमाणकै आधारमा कालोसूचीमा राखिन्छ,’ उनले भने ।

दर्ता भएका निर्माण कम्पनीको संख्या १७ हजार रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । प्रायः ठेक्का निर्माण व्यवसायीको ढिलाइकै कारण समयमै सकिने गरेका छैनन् ।
त्यसमा पनि समयमै काम नसक्ने, ठेक्का धेरै लिने र अलपत्र पार्नेमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन अघि छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको पुलमा पप्पुले जेभीमा लिएका ठेक्कामा समस्या भएपछि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको छ । उक्त मार्गका विभिन्न तीन खण्डमा समस्या आएपछि आयोजनाले पप्पु/नेपाल प्रगति जेभी, पप्पु/वान्ती जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेर पठाएको हो । पप्पु/वान्ती जेभीले दुई खण्डमा ठेक्का लिएकाले दुवै खण्डमा समस्या भएको भन्दै आयोजनाले कालोसूचीमा राख्न पठाएको हो । कार्यालय स्थापना भएपछि ०६४/०६५ बाट कालोसूचीमा राख्न सुरु गरिएको हो । कालोसूचीमा परेपछि निर्माण कम्पनीले नयाँ खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् । पहिल्यैको ठेक्कामा काम गर्न, भुक्तानी लिन, बैंकिङ कारोबार गर्न भने यसले छेक्दैन । ०६४ सालयता ३ सय ४६ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले खरिद अनुगमन गर्छ । खरिदको विषयमा कुनै द्विविधा भए राय दिने काम पनि गर्छ ।

कालोसूचीमा पर्ने अवस्था

- आचरणविपरीत काम गरे
- छानिएका बोलपत्रदाता सम्झौता गर्न नआए
- खरिद सम्झौता गर्दा सारभूत त्रुटि गरेको वा सम्झौताअनुरुपको दायित्व पालना नगरे
- सम्झौताअनुसार गुणस्तरको नभए
- फौजदारी कसुरमा दोषी ठहरिए
- योग्यता ढाँटी वा झुक्याई खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित भए

(काठमाडौं) - बालाजु काभ्रेस्थलीकी कमला थापाले आठ थान साधारण पेपर मास्क किनिन् । यसका लागि उनले २ सय रुपैयाँ तिरिन् । तर करिब एक महिनाअघि भने उनले त्यति नै परिमाणको मास्क ४० रुपैयाँमा किनेकी थिइन् । अहिले उनले प्रतिगोटा २० रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्‍यो । फार्मेसीमा पेपर मास्क नपाएपछि फुटपाथ पसलबाट किनेको उनको भनाइ छ ।
‘अरू बेला प्रतिगोटा ५ रुपैयाँमा मास्क किनिन्थ्यो । अहिले त्यसलाई २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन् । खुद्रामा प्रतिगोटा ५ र १० रुपैयाँमा पाइने साधारण मास्क अहिले उपभोक्ताले २५ देखि ३० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ । मास्कको सटेज हुन थालेदेखि केही फार्मेसीले बिक्री नगरेको र केहीले थोक मूल्य नै बढेर आएपछि त्यहीअनुसार बिक्री गरेको बताएका छन् । महिना दिनदेखि पेपर मास्क बेच्न छोडिसकेको न्युरोड गेटस्थित न्युरोड फार्मेसीका सञ्चालक मन्दिर श्रेष्ठले बताए ।
‘नेपाली उद्योगले बनाएका कपडाको कटन मास्क प्रतिगोटा १ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दै छौं,’ उनी भन्छन्, ‘पहिला तीन तहको फिल्टर भएको मास्क ५ रुपैयाँ र ४ तहको फिल्ट र भएको १० रुपैयाँमा बिक्री गर्थ्यौं ।’ कोरोना भाइरसको संक्रमणले मास्क सटेज हुन थालेयता माग बढे पनि महँगोमा बिक्री नगरेको उनको भनाइ छ ।
त्रिपुरेश्वरमा सर्जिकल स्टोर सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीले होलसेलमै १ डब्बा मास्कको मूल्य नै १७ सय रुपैयाँ पर्ने बताए । ‘एक डब्बामा ५० थान मास्क हुन्छ, हामीलाई त्यसको १७ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यसैले खुलामा ३० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छौं । मास्क सटेज हुनुअघि एक डब्बाको १ सय २० देखि १ सय ४० रुपैयाँ पर्थ्यो । अहिले लगभग १४ गुना बढेको छ ।’
स्थानीय बजारमा मास्कको सटेज रहेको उनले बताए । पहिला चिनियाँले मास्क उठाएर लगे अहिले हामीलाई उनीहरूले नै दोब्बर नाफा राखेर बिक्री गरिरहेका छन् । हामीले पनि त्यति बेला प्रतिडब्बा ६ सय रुपैयाँमा बेच्यौं । अहिले त्यसको परिणाम देखिएको छ । चीनमा देखिएको कोरोना भाइरस कारण दुई महिनायता
नेपाली बजारमा ‘एन्टी फिल्टर मास्क’ को माग बढ्दो छ । नेपाली बजारमा भाइरस फिल्टर गर्ने मास्क ‘एन–९५’ मास्क २ महिनाअघि नै सटेज भएको केमिकल एन्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले बताएका थिए । तर अहिले बजारमा साधारण मास्कसमेत सजिलै पाइँदैन ।
बाहिर बजारमा फुटपाथमा मास्क बिक्री गरिरहेका र फार्मेसीले बिक्री गर्ने एउटै मास्कको मूल्य भिन्नाभिन्नै भेटिएको छ । सुन्धाराको फुटपाथमा मास्क बिक्री गर्ने एक व्यापारीले भने १० थान भएको मास्कको प्याकेटकै २ सय ४० रुपैयाँ पर्ने बताइन् । त्यसैले २५ रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । त्यही मास्क न्युरोडको एक फार्मेसीले भने प्रतिगोटा ३० रुपैयाँ र प्याकेटको ३ सय रुपैयाँमा बेचिरहेको जनाएको छ ।
मेडिकल संघका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले पनि लागत महँगो पर्न गएकाले व्यवसायीले त्यहीअनुसार बिक्री गरेको बताए । बाहिर बजारमा मास्कको मूल्यमा देखिएको भिन्नताबारे सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने उपभोक्ता बताउँछन् । बजारमा मास्क अभाव देखिएपछि मेडिकल स्टोरमा अनुगमन गरिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । ‘क्षेत्रपाटी, बालाजु र त्रिपुरेश्वरका ३० मेडिकल स्टोरमा अनुगमन गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसमा मास्कको मूल्य २/३ थरी पायौं ।’ खरिद र बिक्री मूल्यको अन्तर देखिएपछि केहीलाई कारबाहीसमेत गरिएको उनले दाबी गरे । खरिदबिक्रीको विवरण नभेटिएकालाई १ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले ज्ञानमा नभएर किताबको व्यापारमा कर लगाएको दाबी गरेका छन् ।
बाह्य मुलुकबाट आयातित किताबमा कर लगाएकामा विरोध भइरहेका बेला उनले व्यापार गरेर नाफा आर्जन गरेपछि राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने बताए । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार पहिलो पटक सरकारका प्रवक्ताका रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेका खतिवडाले धेरै देशले किताबको व्यापारमा कर लगाएको दृष्टान्त पेस गरे । उनले स्वदेशी छापाखाना (प्रेस) को संरक्षणका लागि कर लगाउनुपरेको तर्क गरे । ‘पुस्तकको बिक्रीमा कतिपय मुलुकले १८ प्रतिशतसम्म कर लगाएका छन् । ५ देखि १० प्रतिशत कर त धेरै देशमा छ,’ खतिवडाले भने, ‘पुस्तकको व्यापार पनि व्यापार हो । त्यो ज्ञानको व्यापार होइन । व्यापार गरेर नाफा कमाइन्छ भने कर लगाउनुपर्छ । यसलाई ज्ञानको व्यापार भनेर दिग्भ्रमित नगरौं ।’ अघिल्ला वर्षहरूमा नेपाली प्रकाशकले विदेशमा छपाइ गरी नेपाल भित्र्याएमा छपाइ मूल्यमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लिइन्थ्यो । यस वर्षको बजेटबाट सरकारले सबै प्रकारका पुस्तक आयात गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यो व्यवस्थाका कारण चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा पुस्तक आयात ३४ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको छ महिनामा ६२ करोड रुपैयाँको पुस्तक आयात भएकामा यस पटक भने घटेर ४१ करोड रुपैयाँको मात्रै आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । भन्सार महसुलको विरोध गर्ने व्यवसायीहरूसँग सरकारले प्रतिशोध साँध्दै राजस्वसँग सम्बन्धित अनुसन्धान अघि बढाएपछि दुई महिनादेखि बिक्रेताले पुस्तक आयातको अर्डरसमेत बन्द गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘ज्ञानको व्यापारमा त ज्ञानको आदान–प्रदान हुन्छ र त्यो व्यापार हुँदैन’ भन्दै अर्बौं लगानी गरेका स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि पनि किताबमा कर लगाउनुपरेको सुनाए । प्रेसले छापेर बिक्री गर्नुपर्ने किताबमा पनि कर लाग्ने उनले बताए । ‘उनीहरूले आयात गर्ने कागजमा १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ,’ खतिवडाले भने, ‘अनि कर नतिरी ल्याउने
किताबसँग उनीहरूले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ?’ उनले किताबमा कर लाग्ने होइन भन्दै न्यून भन्सार मूल्यांकन गरेर किताब ल्याउने र बाटामै ल्याएर मूल्य बढाउने गरेको समेत पाइएको बताए ।
‘एउटा पुस्तक बेच्दा उहाँहरूले ३५/४० प्रतिशत कमिसन दिनुहुन्छ भने कति नाफा राख्नुहुन्छ ?’ उनले भने, ‘१० प्रतिशत सरकारलाई कर तिरे पनि अझै २५–३० प्रतिशत नाफा होला नि ।’

आउँदो २० गते राष्ट्रिय सभाबाटमा मनोनीत सांसदको पदावधि सकिन लागेका मन्त्री खतिवडाले फेरि निरन्तरताबारे जवाफ दिने बेला नभएको बताए । उनी लगायत १९ राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल यही २० गते सकिँदै छ । राष्ट्रिय सभामा दोहोरिने नदोहोरिनेबारेको चाहना के छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जवाफमा उनले अहिले जवाफ दिने बेला नभएको बताए । ‘अलि बेला भइसकेको छैन । २१ गते शपथ ग्रहणको दिन तोकिएको छ । त्यो दिन तपाईहरूसँग फेरि भेट हुन्छ । भेट नभए पनि कुराकानी भइ नै रहन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘त्यसै बेला यसको छलफल गरौंला । यसलाई मैले आज जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता देखिराखेको छैन ।’
पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कमिसन लेनदेनको अडियो प्रकरणमा मिश्रित धारणा आएकाले यसमा अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए । बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड रुपैयाँ कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि फागुन ८ मा राजीनामा दिएका थिए । बाँस्कोटाको राजीनामापछि सञ्चार मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका खतिवडाले भने, ‘सबै अनुसन्धान गर्ने निकायले लागेका छन् । अख्तियार, संसदीय समिति, अदालतलाई पनि थाहा होला । संवैधानिक, कानुनी रूपमा त्यसको निरुपण हुन दिऔं ।’
खतिवडाले गभर्नरको नियुक्ति चैत ५ अगावै हुने बताउँदै अहिले त्यसबारे प्रक्रिया नबढेको जानकारी दिए । गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको चारवर्षे पदावधि चैत ५ गते सकिँदै छ ।

नुवाकोट (कास)– तल्लो तादीखोला जलविद्युत् आयोजनाको तीन महिनाभित्र व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने बताएको छ । सिभिलसहितको ८५ प्रतिशत काम सकिएकाले बाँकी काम छिटो बढ्ने आयोजनाको भनाइ छ । ०७७ जेठ मसान्तभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी निर्माण भइरहेको बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष पूर्णलाल श्रेष्ठले बताए । ‘मेसिन आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘जडान गर्न बाँकी छ । तीन महिनामा राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछौं ।’ आयोजनाले तादीखोला र चन्द्रवती खोलाको संगमस्थल समुद्रटार दोभानमा बाँध बनाएको छ । आयोजनाको विद्युत्गृहलगायत संरचना बाहिर छन् । 

काठमाडौं (कास)– नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले चामल आयातको भन्सार महसुल १५ प्रतिशत पुर्‍याउन माग गरेको छ । अहिले चामल आयातमा ८ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएको छ । संघको ४३औं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा जारी विज्ञप्तिमा धान आयातमा लाग्ने कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशतलाई घटाएर १ प्रतिशत कायम गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । ‘ऐनले कर्मचारी र उद्यमीलाई समस्या परिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’ 

काठमाडौं (कास)– हिउँदमा बिनाअक्सिजन सगरमाथा आरोहण गर्न ४ दिनअघि त्यसतर्फ गएका नेपाली आरोही टासी लाक्पा शेर्पा बीचबाटै फर्केका छन् ।
लगातार भइरहेको हिमपातका कारण टासी ७ हजार मिटरबाट बिहीबार दिउँसो सगरमाथाको दोस्रो शिविरमा झरेका उनका दाजु
मिङमा शेर्पाले जनाए । ‘३४ घण्टा लगातार हिमपात भएकाले तेस्रो शिविरबाटै फर्किनुपर्‍यो,’ मिङमाले भने, ‘टासीको यो अभियान अर्को वर्षको हिउँदमा हुनेछ ।’
उनका अनुसार टासीसहितको आरोहण दल शनिबार काठमाडौं फर्किंदै छ । उनीसँगै सहयोगीका रूपमा पासाङ नोर्बु शेर्पा, हलुङ दोर्जी शेर्पा र मिङतेम्बा शेर्पा गाइडका रूपका गएका थिए । हिउँदयाममा सगरमाथालगायत हिमाल आरोहण गर्नु निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।

दैलेख (कास)– पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका क्रममा श्रीस्थान, नाभिस्थान, पादुकालगायत विभिन्न क्षेत्रका १० लाइनमा ‘सेस्मिक’ सर्भेको काम सकिएको छ । काम सकिएपछि चिनियाँ प्राविधिक फर्कने तयारीमा छन् ।
सर्भेको तथ्यांक संकलनपछि विश्लेषण र अन्वेषणको प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी काम अघि बढाइने खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । सर्भेको काम दुई सय लाइन किलोमिटरमा सकिएको परियोजना प्रमुख सुधीर रजौरेले बताए । सर्भेको प्रतिवेदन आउन चार महिना लाग्नेछ । ‘रिपोर्टका आधारमा ड्रिलिङको काम अघि बढाइनेछ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षको कात्तिकबाट ड्रिलिङको काम सुरु गर्ने हाम्रो योजना हो ।’ सर्भेले जमिनमुनि कुन क्षेत्रमा पेट्रोलियमको भण्डार छ भनेर पत्ता लगाउन सघाएको छ ।
विभागले कोटिलादेखि पादुका स्थानसम्मको क्षेत्रलाई आधार मानेर झन्डै चार सय वर्गकिलोमिटरमा सर्भे गरेको हो । कात्तिक पहिलो सातादेखि चिनियाँ र विभागका विशेषज्ञको टोलीले अन्वेषण थालेको थियो । अन्वेषणका लागि तीनवटा पूर्व–पश्चिम र सातवटा उत्तर–दक्षिण क्षेत्रमा १० लाइन ‘सेस्मिक’ सर्भे गरिएको खानी तथा भूगर्भ विभागका अन्वेषण अधिकृत गणेशनाथ त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
चिनियाँ टोलीले अन्वेषणअन्तर्गत पेट्रोलियम जियोलोजिकल, म्याग्नेट, टेल्युरिक, जिओकेमिकल र स्याम्पलिङ सर्भेको काम गरेको छ । स्थलगत सर्भेको काम सबै तहमा सकिएको परियोजना उनको भनाइ छ ।
प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि चार किमि गहिराइसम्म मुख्य ड्रिलिङको काम सुरु हुने त्रिपाठी बताउँछन् । दुल्लु, भैरवी, महाबु र नारायण नगरपालिका क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी चामुण्डा–बिन्द्रासैनी, डुगेश्वर, नौमुले र भगवतीमाईका केही भाग समेटेर १० वटा ‘सेस्मिक’ लाइनमा सर्भे गरिएको हो । दुई सय किलोमिटर लाइन सर्भे गर्न चार सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल समेटिएको उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं (कास)– फोर्डको आधिकारिक बिक्रेता जीओ अटोमोबाइल्सले ‘फोर्ड एन्डेभर–२०२०’ मोडलका गाडी नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । बीएस–६ प्रदूषण नियन्त्रणमा आधारित २०२० एन्डेभर चार गुना टाइटेनियम प्लस भेरियन्टलाई नेपाली बजारमा ल्याएको हो । यसमा १० गुणा स्पिड स्वचालित ट्रान्समिसन भएको गाडीमा नयाँ २.० लिटर इकोब्ल्यु डिजेल इन्जिन राखिएको छ । यसले १७० पीएस पावर र ४२० एनएम टर्क पैदा गर्छ । यसमा सात एयर ब्याग, भूमि व्यवस्थापन प्रणाली जडान गरिएको छ । यसले गाडीभित्रको ध्वनि उत्सर्जनलाई कम गर्ने प्रविधि प्रयोग भएको कम्पनीले बताएको छ । यसको प्रारम्भिक मूल्य १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ । 

काठमाडौं (कास)– सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–५ भीरमुनिस्थित पौलस्त्य माध्यमिक विद्यालयलाई बुधबार ५० हजार रुपैयाँ नगद सहयोग गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्वअन्तर्गत विद्यालयको विकासका लागि सहयोग गरेको बताएको छ । 

काठमाडौं (कास)– एनएमबी बैंकले बिहीबारदेखि रोल्पाको माडीमा १६४औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र बैंकका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले शाखा कार्यालय उद्घाटन गरे । 

काठमाडौं (कास)– डिजिटल वालेट खल्तीले बिहीबारदेखि आफ्नो सेवा सातै प्रदेशमा सुरु गरेको छ । खल्तीबाट खानेपानी बिल भुक्तानी गर्न सकिन्छ । झापाको बुधबारेदेखि कञ्चनपुरको बेलौरीसम्मका ३८ जिल्ला, ११३ खानेपानी वितरण संस्था तथा उपभोक्ता समितिको बिल खल्तीबाटै तिर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– प्रभु बैंकले बिहीबारदेखि ‘प्रभु गुड लक सेभिङ सेमी’ निक्षेप योजना ल्याएको छ । कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि यस्तो योजना ल्याइएको बैंकले बताएको छ । शून्य मौज्दातमा खाता खोल्न सकिने र बैंकका तर्फबाट यसमा १ सय रुपैयाँ निक्षेप जम्मा गरिदिने बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– हायात रिजेन्सी काठमाडौंमा खानाका पारखीका लागि ‘द लिभिङ रुम’ रेस्टुरेन्ट खुलेको छ । हायात रिजेन्सीको लबी एरियामा अवस्थित यो रेस्टुरेन्ट शान्त र मनमोहक वातावरणमा रहेको होटलले जनाएको छ । नाम जस्तै यो रेस्टुरेन्ट होटल हायात रिजेन्सीमा सबै उत्सव वा रमाइलोपलमा जमघट हुन उपयुक्त रहेको होटलको दाबी छ । 

(काठमाडौं) - खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले देशका २२ वटा सहरमा शुद्ध पिउने पानी पुर्‍याउने भएको छ ।
विभिन्न नदीबाट लिफ्ट, डिपबोरिङ र स्थानीय स्रोतको उपयोग गरी लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउने तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जनाए । उनले सरकारको ‘एक घर एक धारा’ को उद्देश्यअनुसार विभिन्न स्रोत परिचालन गरी शुद्ध पानी पुर्‍याउने बताए । ‘पहिलो चरणमा ९ वटा आयोजना सञ्चालन भएका छन्,’ उनले भने । दोलखाको चरिकोट सहरी आयोजना, इलाम, भोजपुर, बझाङको चैनपुर, रोल्पाको लिबाङ, खोटाङको दिक्तेल, दाङको प्रगतिनगर, सुर्खेतको शुभघाट र कञ्चनपुरको सिद्धनाथ आयोजना सञ्चालनमा छन् । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अघि बढाइएको हो ।
आयोजना उपनिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठका अनुसार पहिलो चरणमा ११ वटा सहरलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । दोस्रो चरणमा तनहुँको बृहत् भानु आयोजना, काभ्रेको पाँचखाल, सप्तरीको कञ्चनपुर, ओखलढुंगाको रामपुरटार, कञ्चनपुरको सिद्धनाथ बैजनाथ, नवलपुरको देउराली हुप्सेकोट र दोलखाको चरिकोट विकेन्द्रीकरण आयोजना निर्माणका लागि डीपीआर तयार भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा भोजपुर विकेन्द्रीकरण आयोजना, रौतहटको कठरिया, कैलालीको टीकापुर, चितवनको शारदानगर, भक्तपुरको दधिकोट र पाल्पाको मादी आयोजना छन् ।
प्रत्येक घरधुरीलाई शुद्ध खानेपानी पुर्‍याउन आयोजना सञ्चालन गरिएको श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार आयोजनाअन्तर्गत १५ वटा पानी प्रशोधन केन्द्र, १० हजार शौचालय तथा २० वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिनेछ ।
त्यसैगरी ३० किमि ढल निर्माण गरिनेछ । यसरी प्रत्येक बस्ती पूर्ण सरसफाइ तथा शुद्ध पिउने पानी पुर्‍याउनका लागि काम अघि बढाएको उनले बताए । ‘९ र १३ गरी २२ वटा सहरमा सञ्चालनमा ल्याउँछौ,’
उनले भने ।

(काठमाडौं) - खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले देशका २२ वटा सहरमा शुद्ध पिउने पानी पुर्‍याउने भएको छ ।
विभिन्न नदीबाट लिफ्ट, डिपबोरिङ र स्थानीय स्रोतको उपयोग गरी लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउने तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जनाए । उनले सरकारको ‘एक घर एक धारा’ को उद्देश्यअनुसार विभिन्न स्रोत परिचालन गरी शुद्ध पानी पुर्‍याउने बताए । ‘पहिलो चरणमा ९ वटा आयोजना सञ्चालन भएका छन्,’ उनले भने । दोलखाको चरिकोट सहरी आयोजना, इलाम, भोजपुर, बझाङको चैनपुर, रोल्पाको लिबाङ, खोटाङको दिक्तेल, दाङको प्रगतिनगर, सुर्खेतको शुभघाट र कञ्चनपुरको सिद्धनाथ आयोजना सञ्चालनमा छन् । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अघि बढाइएको हो ।
आयोजना उपनिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठका अनुसार पहिलो चरणमा ११ वटा सहरलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । दोस्रो चरणमा तनहुँको बृहत् भानु आयोजना, काभ्रेको पाँचखाल, सप्तरीको कञ्चनपुर, ओखलढुंगाको रामपुरटार, कञ्चनपुरको सिद्धनाथ बैजनाथ, नवलपुरको देउराली हुप्सेकोट र दोलखाको चरिकोट विकेन्द्रीकरण आयोजना निर्माणका लागि डीपीआर तयार भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा भोजपुर विकेन्द्रीकरण आयोजना, रौतहटको कठरिया, कैलालीको टीकापुर, चितवनको शारदानगर, भक्तपुरको दधिकोट र पाल्पाको मादी आयोजना छन् ।
प्रत्येक घरधुरीलाई शुद्ध खानेपानी पुर्‍याउन आयोजना सञ्चालन गरिएको श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार आयोजनाअन्तर्गत १५ वटा पानी प्रशोधन केन्द्र, १० हजार शौचालय तथा २० वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिनेछ ।
त्यसैगरी ३० किमि ढल निर्माण गरिनेछ । यसरी प्रत्येक बस्ती पूर्ण सरसफाइ तथा शुद्ध पिउने पानी पुर्‍याउनका लागि काम अघि बढाएको उनले बताए । ‘९ र १३ गरी २२ वटा सहरमा सञ्चालनमा ल्याउँछौ,’
उनले भने ।

(काठमाडौं) - राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको छनोटमा परेका सामुदायिक विद्यालय सुधारका योजनालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । यसअघि योजना छनोटमा राष्ट्रपतिलाई सक्रिय गराउने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । त्यसको विरोध भएपछि कार्यविधिका केही बुँदामा संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार र भूमिका दिइएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘राष्ट्रपतिले छनोट गरेका योजनालाई प्राथमिकता दिने’ भन्ने बुँदा हटाएर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको कार्यविधिको कार्यक्रम कार्यान्वयन विधिमा ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सिफारिस भई आएका कार्यक्रमहरू समितिले प्राथमिकताक्रममा राखी कार्यान्वयनमा ल्याउने’ उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहन्छ । समितिले विद्यालयको गुणस्तर सुधारको योजना बनाउँदा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । माघ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि संशोधन गरेको थियो ।
संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सरकारले भने केन्द्रबाटै विद्यालयको योजना छान्ने र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि बनाएको हो । शिक्षाविद्हरूले शिक्षा नीतिदेखि नै संघीय सरकारले स्थानीय तहले पाएको अधिकारमा हस्तक्षेप र कटौती गर्दै आएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘केन्द्रबाट स्थानीय तहमार्फत विद्यालयहरूको आवश्यकता संकलन एवं विश्लेषण गरी सहयोगका प्राथमिकता क्षेत्र समितिबाट निर्धारण गरी सञ्चालन गरिनेछ,’ कार्यविधिमा छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास, पुनःसंरचना, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, शैक्षिक सामग्रीलगायत अन्य खेलकुद र प्रयोगशालाका सामग्री उपलब्ध गराउन शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । राष्ट्रपतिलाई सक्रिय गराउने बुँदा हटाइए पनि संघीय सरकारको हस्तक्षेप भने कार्यविधिमा कायमै रहेको जानकारी मन्त्रालयका एक सहसचिवले दिए ।
विद्यालयका योजना छनोटमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र निर्देशक समिति हाबी हुनेछन् । स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन नहुने मनसायबाट कार्यविधि स्वीकृत गरिएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले जनाए । ‘स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने बुद्धि भएन, त्यसैले राष्ट्रपति हटाएर प्रधानमन्त्रीलाई योजना छनोटमा सर्वेसर्वा बनाउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको चाकडी गर्नतर्फ मात्र ध्यान भयो, हिजो मौसुफ सरकारको भन्ने थियो, अहिले प्रधानमन्त्री भन्नेतर्फ गयो ।’ व्यक्तिको पछि लाग्नुभन्दा संस्था बलियो बनाउनमा जोड नदिएसम्म यस्ता प्रवृत्ति कायमै रहने उनले बताए ।
सरकारको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये एक अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई स्यानिटरी प्याड खरिद गर्न स्थानीय तहलाई पठाइएको छ । बाँकी रहेको ३ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न समितिको बैठक बसेर योजना छनोट गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - सञ्जय स्मृति प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय भलिबल टोलीका पूर्व खेलाडी विनीता बुढाथोकी र चन्द्रबहादुर कुँवरलाई बिहीबार सम्मानित गरेको छ । राष्ट्रिय टोलीकी पूर्व कप्तान विनीता एपीएफ क्लब र चन्द्र नेपाल पुलिस क्लबमा आबद्ध छन् ।
राष्ट्रिय टिम र क्लबको माध्यमबाट भलिबल खेलमा विशेष योगदान पुर्‍याएको भन्दै प्रतिष्ठानले दुई खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान गरेको हो ।
प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष निरोज मास्केले दुवै खेलाडीलाई जनही ३० हजार रुपैयाँसहित सम्मान गरिन् । प्रतिष्ठानले प्रत्येक दुई वर्षमा भलिबल खेलाडीलाई सम्मान गर्दै आएको छ । अघिल्लो संस्करणमा मन्जु गुरुङ र सन्जय अर्याल सम्मानित भएका थिए । राखेप सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले प्रतिष्ठानले खेलकुद र सामाजिक कार्यमा गर्दै आएको सहयोगको प्रशंसा गरे ।
अध्यक्ष मास्केले खेलकुदमा गर्दै आएको सहयोगलाई निरन्तरता र भलिबल विकासमा प्रतिष्ठानले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । १३ औं सागमा रजत पदक जितेको राष्ट्रिय महिला भलिबल टिम र सागमा सहभागी राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टिमलाई मायाको चिनो प्रदान गरियो । प्रतिष्ठानले एआईपीएस स्पोटर््स मिडिया अवार्ड विजेता प्रज्वल ओलीलाई पनि सम्मान गरेको थियो ।

(म्याड्रिड) - म्यानचेस्टर सिटी व्यवस्थापक पेप ग्वार्डिओलाले आफ्ना खेलाडीलाई रियल म्याड्रिड उत्कृष्ट पुरागमन रच्न पूर्णतः सक्षम रहेको चेतावनी दिएका छन् । सिटीले युरोपेली च्याम्पियन्स लिग अन्तिम १६ पहिलो लेगमा बुधबार राति रियललाई २–१ ले हराएपछि उनले सिटीका खेलाडीलाई सचेत गराएका हुन् । इंग्लिस च्याम्पियनले रियललाई उसकै घर बेर्नाबेउमा हराएको हो । सिटीले खेलको अन्तिम १२ मिनेटभित्र दुई गोल गरेको थियो ।
ग्याब्रियल जेसस र केभिन डी ब्रुयनले गोल गरे । सिटीले कीर्तिमान १३ पल्टको युरोपेली विजेतालाई हराएको यो इतिहासमै पहिलोपल्ट हो । दोस्रो लेग सिटीको घर इतिहादमा हुँदा रियलसँग कप्तान सर्जियो रामोस पनि हुने छैनन् । जेससलाई लडाएपछि उनलाई रातो कार्ड देखाइएको थियो । ‘खेलको एक भाग मात्र सकिएको छ, हामीले ३ अंक बटुलेको स्थिति होइन,’ ग्वार्डिओलाले भने, ‘रियल अझै खेलमा फर्कन पूर्णतः सक्षम छ ।’ इस्कोको गोलमा रियलले सुरुआती अग्रता लिएको थियो ।
तर उनले सिटीको लागि यो नतिजा निकै सुखद रहेको भने माने । उनले भने, ‘यो नतिजामा मलाई पक्कै पनि गर्व छ । हामीले अझै दोस्रो लेग खेल्नु छ, त्यसैले धेरै खुसी हुन आवश्यक छैन । अब हाम्रो ध्यान प्रिमियर लिगको दोस्रो खेलमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसपछि हामीले रियलको फेरि सामना गर्न तयारी गर्नेछौं ।’ अर्को दुई सिजन च्याम्पियन्स लिग खेल्नबाट प्रतिबन्ध लागेयता सिटीले रियलमाथि यो महत्त्वपूर्ण जित निकाल्न सफल रहेको हो । सिटीले युरोपेली फुटबल महासंघ (यूईएफए) ले आफूमाथि लगाएको प्रतिबन्धको कासमा अपिल गरिसकेको छ ।
रियलका मिडफिल्डरले कासेमिरोले भने, ‘खेल अझै सकिएको छैन । हामीले सिटी जस्तो बलियो टिमविरुद्ध ७५ मिनेटमात्र राम्रो खेल्न सक्यौं । त्यसपछिको १५ मिनेटमा हामी चुक्यौं । अब हाम्रो ध्यान दोस्रो लेगमा केन्द्रित हुनुपर्छ र हामी पुनरागमन गर्न सक्षम छौं ।’
लियोनको आश्चर्यजनक नतिजा
लियोन– क्रिस्टियानो रोनाल्डोले बुधबार राति युभेन्ट्सका लागि कुनै गोल गर्न सकेनन् र युरोपेली च्याम्पिन्स लिग अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा लियोनले १–० को आश्चर्यजनक जित निकालेको छ । मिडफिल्डर लुकास टोसार्ट ३१ औं मिनेटमा खेलको एकमात्र गोल गर्न सफल भए । अब दोस्रो लेगको खेल मार्च १७ मा टुरिनमा हुनेछ । त्यसमा लियोनले एक गोलको अग्रता कायम राख्ने प्रयास गर्नेछ । युभेन्ट्सका डिफेन्डर म्याथिस डी लिग्टले उपचार गरिरहेको बेला लियोनको गोल सम्भव भयो । यो पहिलो हाफमा लियोनको उच्च प्रदर्शनका कारणले सम्भव भएको हो । त्यसपछि युभेन्ट्सले लगातार दबाब सिर्जना गरे पनि लियोन त्यसलाई रोक्न सफल रह्यो । ‘पहिलो हाफमा हाम्रो प्रदर्शन वास्तवमै विश्वस्तरीय रह्यो,’ लियोन प्रशिक्षक रुडी गार्सियाले भने, ‘युभेन्ट्सलाई गोल गर्न रोक्न सक्नु पनि हाम्रो सफलता हो । खेलअगाडि मैले आफ्ना खेलाडीलाई घरमा पहिलो पहिलो लेगको महत्त्वबारे बताएको थिएँ ।’
माउरिसियो सारीको युभेन्ट्सले लामो समययता युरोपेली क्लब फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता उपाधि जित्ने लक्ष्य बनाए पनि त्यसमा सफल रहेको छैन ।

(सुनसरी) - नेपाल पुलिस क्लब बिहीबार जित हात पार्दै बुढासुब्बाा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि नजिक पुगेको छ । पुलिसले मछिन्द्र क्लबलाई सडनडेथमा हराउँदै फाइनल तय गरेको हो ।
निर्धारित समय गोलरहित भएपछि खेल टाइब्रेकरमा गएको थियो । टाइव्रेकरमा पनि ४–४ गोलको बराबरी भएपछि सडनडेथका आधारमा पुलिस भाग्यमानी साबित भयो । पुलिसका कपिल ढकालले गोल गरे भने मछिन्द्रका विराज महर्जनको पेनाल्टी प्रहार पुलिसका गोलरक्षक संजित श्रेष्ठले रोकेका थिए ।
पहिलो पटक सहभागी मच्छिन्द्र घर फर्किएको छ । राष्ट्रिय लिग विजेता मच्छिन्द्रले पाच दिन अघिमात्र झापाको शिव सताक्षी गोल्डकपको उपाधी जितेर धरान रंगशालाको मैदानमा उत्रेको थियो ।
सहिद स्मारक लिग च्याम्पियन तथा तथा साता सताक्षी गोल्डकप विजेता मछिन्द्रका लागि टाइब्रेकरमा रन्जित धिमाल, विमल घर्तीमगर, विजय धिमाल र देवेन्द्र तामाङले मात्र गोल गरे भने विशाल राई ‘बी’ को प्रहार गोलरक्षक संजितले रोकेका थिए । पाँचपल्ट उपाधि विजेता पुलिसबाट भोला सिलवाल, पदम भद्रा, तीर्थ रानामगर, जुमनु राईले मात्र गोल गरे भने सुमन सुवेदीको प्रहार मछिन्द्रका गोलकिपर विशाल श्रेष्ठले रोकेका थिए । टाइब्रेकरमा पनि बराबरी भएपछि सडनडेथमा पुलिसका कपिल ढकालले बाजी मार्दै उपाधि नजिक पुर्‍याउन मदत गरेका थिए ।
सहिद स्मारक लिगमा भेट हुँदा मछिन्द्रले पुलिसलाई हराएको थियो । त्यसपछिको भेट धरान रंगशालामा भएको हो । लिगमा मछिन्द्रसँग पराजय भोगेको बदला पुलिसले लिँदै बुढासुब्बा गोल्डकपको उपाधिको बलियो दाबेदार हुन पुगेको छ ।
खेल अवधिभर मछिन्द्रले बल नियन्त्रण गरेको देखिएपछि स्कोर गर्न नसक्दा पुलिससँग सडनडेथमा हार्नुपरेको थियो । पुलिसमा जुमनु राई, सुमन सुवेदी र भोला सिलवालमात्र अनुभवी खेलाडी थिए । बाँकी खेलाडी जुनियर थिए । उता मछिन्द्रसँग विमल घर्तीमगर, विशाल राई ‘बी’, रेजिन सुब्बा, रन्जित धिमाल, बुद्ध चेम्जोङ, विजय धिमाल र तीन विदेशी खेलाडीसम्मिलित थिए । मैदानमा पुलिसलाई मछिन्द्रका खेलाडीले चुनौती दिएका थिए । लगातार आक्रामक खेल प्रदर्शन गरेर मछिन्द्रको पोस्टमा प्रहार गरे पनि गोल गर्न चुकेका थिए ।
जितपछि पुलिसका प्रशिक्षक दिनेश गुरुङले भने, ‘हाम्रो रणनीतिअनुसार खेलाडीले खेले । खेल अवधिभर रक्षात्मक खेल्ने र अवसर पाए काउन्टर अट्याक गर्ने थियो । अन्तिममा सडनडेथमा जित हात लाग्यो ।’ मछिन्द्रका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले खेलाडीहरू थकित भएकाले जित नसकेको बताए ।

भैरहवा (कास)– अन्तरदेशीय एसियन च्यालेन्जर ट्रफी (क्लब क्रिकेट) को पहिलो दिन बिहीबार वेस्टर्न क्रिकेट क्लब बुटवल र असरक स्पोर्टस ग्लोबल क्लब बंगलादेश विजयी भएका छन् ।
वेस्टर्नले शोविज स्पोटर्स काठमाडौंलाई ७८ र असरक स्पोर्टसले अल्फा वारियर्स मुम्बईलाई ९६ रनले हराए । सोबिजले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि वेस्टर्नले निर्धारित १२ ओभरमा ३ विकेट गुमाएर १ सय ३२ रन बनायो । प्रदीप ऐरीले ५३, कुशल भुर्तेलले १८, कृष्ण कार्कीले १७ (नटआउट) र पवन पाण्डेले १३ रनको योगदान गरे । सोबिजका शुभमसिंह ठकुरी, अनुप श्रेष्ठ र अंकित प्रताप सिंहले १–१ विकेट लिए । सोबिजले १२ ओभरमा ५ विकेट गुमाई ५४ रनमात्र बनायो । अनुप श्रेष्ठले २६ रन जोडे । वेस्टर्नका कृष्ण कार्की, वसन्त रेग्मीले २–२ तथा विक्रम सोबले १ विकेट लिए । वेस्टर्नका प्रदीप ऐरी म्यान अफ द म्याच घोषित भए ।
दोस्रो खेलमा टस जितेको असरकले १२ ओभरमा २ विकेट गुमाएर १ सय ६१ रन बनायो । अल्फा वारियर्स १०.५ ओभरमा ६५ रनमै समेटियो । शुक्रबार असरक स्पोर्टस र सोबिज तथा गुजरात लायन्स पाकिस्तान र राइनो स्पोर्टस काठमाडौंबीच प्रतिस्पर्धा हुने रूपन्देही क्रिकेट संघका अध्यक्ष प्रशान्त विक्रम मल्लले बताए ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं जिल्ला बुद्धिचाल संघले महिला खेलाडीमात्र समेटेर राष्ट्रिय बुद्धिचाल प्रतियोगिता गर्ने भएको छ । फागुन २३ देखि २५ सम्म हुने प्रतियोगितामा देशका १ सयभन्दा बढी महिला खेलाडीको सहभागिता रहने अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले बताए । संघका पूर्व अध्यक्ष अमृतचन्द्र श्रेष्ठले आफ्नी आमा हेरामायाको सम्झनामा हुने प्रतियोगितामा सहयोग गरेका छन् । हेरामाया श्रेष्ठ स्मृति महिला राष्ट्रिय प्रतियोगिताको फाइनल अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको दिन हुनेछ । स्विस प्रणालीका आधारमा सात चरणसम्म हुने स्पर्धा यू–१२, यू–१४ र यू–१६ गरी तीन विधामा हुनेछ । समग्र विजेताले २५ हजार, दोस्रोले १५ हजार, तेस्रो हुनेले ८ हजार, चौथोले ६ हजार र पाँचौं हुनेले ४ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । सातै प्रदेशका खेलाडीको सहभागिता रहने जनाइएको छ । नेपालमा हाल ५७ महिला खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय वरीयता पाएका छन् । १२ वर्षपछि महिला बुद्धिचाल हुन लागेको हो ।

काठमाडौं (कास)– विश्व क्रिकेटका आक्रामक ब्याट्सम्यान क्रिस गेललाई समावेश गरेको पोखरा राइनोजले एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) क्रिकेटको पहिलो खेलमा साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियट्सको सामना गर्नेछ ।
आयोजक एभरेस्ट प्रिमियर लिगले चैत १ देखि १५ सम्म हुने प्रतियोगिताको खेलतालिका सार्वजनिक गर्दा पोखरा र ललितपुर पहिलो खेलमै भिड्न लागेका हुन् ।
पोखराले विदेशी खेलाडीमा वेस्ट इन्डिजका ब्याटिङ हस्ती गेल र तीव्र गतिका बलर केसरिक विलियम्स तथा ट्वान्टी–२० मा स्कटल्यान्डबाट ओपनिङ ब्याटिङ गर्दै आएका जर्ज मुन्सीलाई लिइसकेको छ । गत वर्ष पोखरा ६ फ्रेन्चाइज टिम हुँदा पुछारमा थियो । ललितपुरले भैरहवा ग्लाडियटर्सलाई पराजित गर्दै ईपीएलको उपाधि जितेको थियो । राष्ट्रिय टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा रहने ललितपुरले विदेशी खेलाडीमा पाकिस्तानका हम्माद आजम, हसन खान र मीर हम्जालाई लिइसकेको छ । पोखराले गत वर्षको कप्तान स्कटल्यान्डका कायल कोएट्जरलाई अहिलेसम्म टोलीमा राखेको छैन र नेतृत्व कसलाई दिने अझै घोषणा गरिसकेको छैन ।
चैत २ मा पहिलो खेलमा पहिलो संस्रकण विजेता विराटनगर वारियर्सले चितवन टाइगर्सको सामना गर्नेछ । गत वर्ष चितवन लिग चरणको अन्तिम खेलमा विराटनगरलाई पराजित गर्दै प्लेअफमा पुगेको थियो । सोही दिन दोस्रो खेलमा भैरहवा र काठमाडौं किंग्स ११ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । दोस्रो चरणमा चैत ३ मा ललितपुरले चितवन, पोखराले काठमाडौं तथा चैत ४ मा भैरहवाले पोखरा र विराटनगरले ललितपुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । लिग चरणमा एकले अर्को पाँच टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । चैत ११ गते क्वालिफायर १, चैत १२ गते इलिमिनेटर, चैत १३ गते क्वालिफायर २ को खेल हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– जर्मन ओपन तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप (जी–टु) मा निर्णायकका लागि नेपाली तेक्वान्दो निर्णायकद्वय अशोक खड्का र दीपेन्द्र ढकाल शुक्रबार जर्मनीको ह्याम्बर्ग जाने भएका छन् । प्रतियोगिता फेब्रुअरी २९ देखि मार्च १ सम्म हुनेछ । दुवैले १३ औं सागमा पनि निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । दीपेन्द्रसँग चीनमा सम्पन्न आर्मी ओलम्पिक खेलकुदमा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव छ । अशोक जी–टु को गत संस्करण सहभागी थिए । 

काठमाडौं (कास)– न्यु समिट कलेजको आयोजनामा आठौं राष्ट्रव्यापी त्रिवि बीएससी–सीएसआईटी कप टी–२० क्रिकेट शनिबार मुलपानी मैदानमा सुरु हुँदै छ । साबिक विजेताले आयोजना गर्ने प्रावधानअनुरुप न्यु समिटले प्रतियोगिता गर्दै छ । समिट कलेजका प्रिन्सिपल शिवदत्त ज्ञवालीले १३ छात्र टिमले फागुन २८ सम्म लिगकम नकआउट आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताए । विजेताले ६० हजार र उपविजेताले ४० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । 

काठमाडौं (कास)– कास्की र गोल्डेनगेटले प्रथम रोयल राष्ट्रव्यापी यू–२३ पुरुष बास्केटबलमा बिहीबार जित पाएका छन् । आयोजक रोयल स्पोर्ट्स सेन्ट्रलको सानागाउँस्थित कोर्टमा कास्कीले बूढानीलकण्ठलाई ७२–६३ स्कोरले हरायो । राजेन्द्र पुनले २३ स्कोर गरे । अभिषेक सिंहको २१ स्कोरमा गोल्डेनगेटले ह्वाइटहाउसलाई ७०–५७ ले हरायो । सोलो बास्केटबल नेपालले बापेकलाई ६८–३५ ले हराउँदै प्रसाङ मास्केले १८ स्कोर गरे ।

चितवन (कास)– रामपुरमा निर्माणाधीन प्रस्तावित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियमभित्र तयार भएको नमूना क्रिकेट मैदानमा बिहीबार  रंगशाला टी–२० कप क्रिकेट सुरु भएको छ । भरतपुर महानगरका २९ वडासहित ३२ टिम सहभागी छन् । मंगलपुरको चितवन आदर्श क्लबले गरेको प्रतियोगिता फागुन २९ सम्म चल्ने छ । विजेताले १ लाख र उपविजेताले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । माहोल बनाउन प्रतियोगिता गरिएको संयोजक संयोजक पुष्प आचार्यले बताए ।

(धनगढी) - विभागीय प्रतिद्वन्द्वी नेपाल पुलिस क्लबलाई टाइब्रेकरमा रोक्दै एपीएफ क्लब बिहीबार सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको छ । धनगढी रंगशालामा भएको तेस्रो क्वाटरफाइनलमा साबिक विजेता पुलिस क्लब टाइब्रेकरमा ४–३ गोलले हार बेहोरको थियो । पुलिसले पहिलो खेलमा वाइ पाएको थियो । निर्धारित समयमा दुवैले गोलरहित बराबरी खेलेपछि टाइब्रेकरवाट निर्णय हुँदा एपीएफ बाजी मारेको हो । टाइब्रेकरमा एपीएफका सुदीप सिख्राकार, आशिष लामा, प्रवीण स्याङतान र दिनेश राजवंशीले गोल गरे । एपीएफका नवीन लामाको प्रहार पुलिसका गोलरक्षक रोशन खड्काले विफल पारेका थिए ।
पुलिसका सौजन राई याक्खा, तेज तामाङ र बुद्धबल तामाङले मात्र गोल गरे । कप्तान भरत शाहको प्रहार पोलमा लागेर फर्कियो भन अजित भण्डारीको प्रहार गोलरक्षक रोमन रसाइलीले विफल पारे । खेल सकिन केही मिनेट मात्रै बाँकी रहँदा एपीएफले राजु नगरकोटीको सट्टा रोमन रसाइली र पुलिसले शत्रुधन चौधरीको सट्टा रोशन खड्कालाई मैदान छिराएका थिए । खप्तड गोल्डकपको सेमिफाइनल पुगेको एपीएफले सहिद स्मारक लिगमा पुलिससँग भागेको हारको बदला लिएको छ । लिगमा एपीएफ १–० ले पराजित भएको थियो । म्यान अफ द म्याच एपीएफका आशिष लामा चुनिए । उनले १० हजार रुपैयाँसहित ट्रफी पाए ।
एपीएफका प्रशिक्षक सुदीप श्रेष्ठले पाएका मौका सदुपयोग गर्न नसक्दा खेलमा गोल हुन नसक्दा जितका लागि टाइव्रेकरसम्म कुर्नुपरेको बताए । ‘खेलमा फिफ्टी फिफ्टीको चान्स थियो । हामीले गोल गर्ने धेरै मौका गुमायौं,’ उनले भने, ‘तर किपरमा विश्वास थियो । त्यहीअनुसार किपर परिवर्तन गरे पनि खेल जित्यौं ।’ प्रशिक्षक श्रेष्ठले अब सेमिफाइनलमा आयोजक सुदुरपश्चिम–११ सँग खेल्दा घरेलु दर्शक र मैदानले फरक पार्ने भन्दै खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
पुलिस क्लबका म्यानेजर सन्जिव जोशीले लगातार प्रतियोगिता खेलेर आराम गर्न समय नपाउँदा समस्या भएको बताए । एपीएफले शनिबार आयोजक सुदूरपश्चिमको सामना गर्नेछ । शुक्रबार हिमालयन शेर्पाले गोर्खा ब्वाइज रूपन्देहीसँग खेल्नेछ ।

(इलाम) - माईभ्याली गोल्डकप फुटबलको छैटौं संस्करणअन्तर्गत उद्घाटन खेलमा रूपन्देहीको गोर्खा ब्वाइज फुटबल क्लब विजयी भएको छ । गोर्खाले बिहीबार भारत नागाल्यान्डको कोहिमा इगल फुटबल क्लबलाई ४–० ले हरायो ।
पहिलो हाफ गोलरहित बराबरी भएको खेलको दोस्रो हाफमा सबै गोल भएका हुन् । खेलको ६६ औं मिनेटमा गोर्खाका अफ्रिकन खेलाडी हमजतले हेडबाट पहिलो गोल गरे । गोर्खाबाट दोस्रो गोल ७७ औं मिनेटमा अर्का अफ्रिकन खेलाडी फोडे फोफानाले गरेका थिए । इन्ज्युरी समयमा शक्ति राईले लगातार दुई गोल गर्दै गोर्खा ब्वाइजलाई एकपक्षीय जित दिलाए । उनी म्यान अफ द म्याच पनि घोषित भए । फागुन २४ सम्म हुने प्रतियोगितामा नेपाल र भारतका गरी १० टिमको सहभागिता छ । विजेताले ८ लाख र उपविजेताले ५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।
पहिलो खेलमा सहज जित निकाले पनि गोर्खा ब्वाइजका प्रशिक्षक किशोर केसीले उपाधि उचाल्न टिमको प्रदर्शनमा निखारता आउनुपर्ने स्विकारे । पाहुना टोली नागाल्यान्डले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भएकाले अनुभव कमीका कारण नतिजा आफ्नो पक्षमा नआएको दाबी गरेको छ । ‘फरक भूगोल र देशमा खेलेकाले खेलाडीले सही क्षमता देखाउन सकेनन्,’ प्रशिक्षक कोहिगुम गम्बेले भने, ‘जित्न नसके पनि अनुभव फलदायी रह्यो ।’
शुक्रबार आयोजक माईभ्याली फुटबल क्लबले दार्जिलिङको ग्यान्टोक सिटी फुटबल क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संघीयताको अभ्याससँगै खेलकुद गतिविधिले पनि फस्टाउने मौका पाएको धारणा राखे ।
सदरमुकामस्थित टुँडिखेलमा सुरु प्रतियोगितामा दर्शकका लागि अस्थायी बाँसको प्यारापिट बनाइएको छ ।
माईभ्याली फुटबल क्लब र जिल्ला फुटबल संघ इलामले सदरमुकामस्थित टुँडिखेल सुधारकै लागि लाखौं खर्च गरेका छन् । पछिल्लो समय २७ लाख रुपैयाँ खर्चभन्दा बढी खर्च गरे पनि मैदानको अवस्था अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।
अघिल्लो संस्करणमा क्यामरुनी टोली दाउफिन्स च्याम्पियन बनेको थियो । २०७१ सुरु माईभ्यालीको पहिलो आर्मी, दोस्रो र तेस्रो झापा ११ तथा चौथो संस्करण थ्रीस्टारले जितेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं क्रिकेट ट्रेनिङ सेन्टर (केसीटीसी) बिहीबार अर्किड कलेज हिमालय क्रिकेट यू–१९ दुई दिवसीय लिगको पहिलो दिनको खेलमा ओएसिस क्रिकेट एकेडेमीसँग बलियो स्थितिमा रहेको छ । मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भइरहेको खेलमा टस जितेको केसीटीसीले ४८.३ ओभर खेल्दै अलआउट हुनुपूर्व १९० रन बनायो ।
ओपनर विपिन आचार्यले सर्वाधिक ५७ रन बनाए । अर्का ओपनर दुर्गेश थापा ६ र कप्तान सचिन लाखेलाई शून्यमा गुमाएको केसीटीसीबाट विपिनले राहुल भण्डारीसँग ८२ रनको साझेदारी गरे । विपिनले ९० बल खेली १० चौका प्रहार गरे । राहुलले ८ चौकासाथ ४२ रन जोडे । विवेक रानामगर २७, शंकर पौडेल १८ र सुरज तामाङ १९ रनमा आउट भए । ओएसिसका सचिन शर्माले ४ विकेट लिए । उनले ५६ रन खर्चे । सुमित श्रेष्ठ र आयुष बानियाँले २–२ तथा स्वरुप श्रेष्ठले १ विकेट लिए ।
खेल समाप्तिमा २३ ओभर खेलेको ओएसिसले ४४ रन बनाउँदा ५ विकेट गुमाइसकेको छ । बालुवाटार क्रिकेट क्लबमाथि एक इनिङ्स र १० रनको जित पाएको ओएसिसका रोशन पुलामी २० र कप्तान सचिन १ रन बनाई क्रिजमा छन् । ओपनर सोनु अन्सारीलाई शून्यमा गुमाएको ओएसिसका सुदीप बस्नेत १५, आशिष झा ४, सुजल श्रेष्ठ २ र आयुष शून्यमा आउट भइसकेका छन् । केसीटीसीका सूर्यले ३ विकेट लिए । सुरज तामाङ र सुवास खत्रीको नाममा १–१ विकेट छ ।

काठमाडौं (कास)– श्री भगवती क्लबले सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिगमा बिहीबार मध्यपुर युथ एसोसिएसनलाई २–० ले पराजित गरेको छ । भगवतीको जितमा प्रज्वल थापामगर र वैकल्पिक खेलाडी युवराज ढकालले गोल गरे । एन्फा कम्प्लेक्समा भएको दिनको दोस्रो खेलमा सातदोबाटोले टुसाललाई १–० ले हरायो । त्यसमा रमेशकुमार राजवंशीले ३८ औं मिनेटमा गोल गरे ।

काठमाडौं (कास)– सिद्धार्थ वनस्थली र लिटिल एन्जल्स (एलए) दसौं लोयल्टी कप अन्तरस्कुल जुनियर छात्र फुटबलको फाइनलमा पुगेका छन् । बिहीबार वनस्थलीले आयोजक लोयल्टी एकेडेमी ‘बी’ लाई ३–२ ले पराजित गर्‍यो । विजेताका अनमोल क्षेत्रीले २ र जेनिश रेग्मीले १ गोल गरे । लोयल्टीका म्यान अफ द म्याच रोहन केसीले दुवै गोल गरे । वनस्थलीले अत्तिरिक्त समयमा जित पाएको हो । निर्धारित ४० मिनेटको खेल २–२ को बराबरी भएको थियो । साबिक विजेता एलएले टाइमलाइनलाई ११–१ ले हरायो । एलएका प्रसुन तुलाधरले ५, दिवस मगर र ऋदक खरेलले २–२, आयुश ऐर र भिगुल पोखरेलले १–१ गोल गरे । टाइमलाइनका निश्चल थापा म्यान अफ द म्याच घोषित भए ।

काठमाडौं (कास)– दोस्रो मदन भण्डारी स्मृति ठमेल रोड रेस च्याम्पियनसिप २०२० फागुन २४ मा हुने भएको छ । रन क्लब नेपाल र मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीको संयुक्त आयोजनामा हुने रोड रेसमा करिब १५ सय स्वदेशी खेलाडीको सहभागिता रहने जनाइएको छ । रेसमा नेपालका पहिलो अन्तराष्ट्रिय पदक विजेता धावक जितबहादुर केसी र साग म्याराथनका कीर्तिमान वैकुण्ठ मानन्धरको सहभागिता रहने आयोजक क्लबका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले बताए । लैनचौरस्थित फुटबल मैदानबाट सुरु हुने रेसमा महिला/पुरुष खुला, स्कुलस्तरीय र भेट्रान्स गरी तीन इभेन्ट समावेश हुनेछ । तीनै इभेन्टको दूरी ५ किमि रहनेछ । सबै विधाका शीर्ष तीन स्थानका विजेताले नगद पुरस्कार पाउनेछन् ।

युरोपियन विमान निर्माता कम्पनी एयरबसले गत वर्ष वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग र पाइलटविहीन विमानको सफलतापूर्वक परीक्षण गर्‍यो । भविष्यमा पाइलटबिनाको विमान प्रयोगमा आउने विश्वास गरिएको छ । एयरबसको यो बहुचर्चित परियोजना ॅवाहन’ को प्याटेन्ट (आविष्कारको दर्ता) नेपाली नागरिक रुचितकुमार रेग्मीका नाममा छ । स्वदेशमै रहेर प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान र खोज गरिरहेका उनको कथा :

मानिसको आकाशमा सयर गर्ने सपना राइट दाजुभाइले सन् १९०३ मा विमान आविष्कार गरेर पूरा गरिदिए । त्यसैको विकसित रूप हुँदै जेट, रकेट, मिसाइलको निर्माण भयो । हवाई उद्योग अहिले संसारमा यति फस्टाएको छ कि वार्षिक ४ अर्ब मानिसहरू विमानमा आवतजावत गर्छन् । हवाई क्षेत्रमा वार्षिक खर्बौं डलरको कारोबार हुन्छ । विमान रिमोटबाटै सञ्चालित हुन थालेको छ । जमिनबाट दिइएको कमान्डअनुसार अमेरिकी ड्रोनहरू युद्धग्रस्त क्षेत्रमा उडिरहेका छन् ।
युरोपियन विमान निर्माता कम्पनी एयरबसले गत वर्ष वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग र पाइलटविहीन विमानको सफलतापूर्वक परीक्षण गर्‍यो । भविष्यमा पाइलटबिनाको जहाज प्रयोगमा आउने र एयर ट्याक्सीको माग बढ्नेमा विश्वास गरिएको छ । एयरबसको यो बहुचर्चित परियोजनाको नाम ‘वाहन’ जुन संस्कृत शब्दावली हो । उड्डयन, अन्तरिक्ष तथा रक्षासम्बन्धी उत्पादनमा विश्वकै सबभन्दा बढी माग भएको कम्पनी एयरबसले फोर्ब्सको अनुसार गत वर्ष ७५ अर्ब अमेरिकी डलर बढीको बिक्री गरेको थियो । विश्वकै अग्रणी कम्पनीको भर्टिकल्ली टेक अफ, इन्धनका रूपमा विद्युत्को प्रयोग र पाइलटलेस एयरक्राफ्ट विशेषता रहेको परियोजना वाहनमा संस्कृत नाम कसरी भयो ? धेरैलाई खुल्दुली लाग्न सक्छ । यसमा नेपाली नाम जोडिएको पाउँदा त अचम्मित हुन सक्छ ।
एयरबसले वाहनलाई व्यावसायिक रूपमा लग्ने हो भने नेपाललाई पनि प्रत्यक्ष फाइदा हुन सक्छ । वाहनको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएमा त्यसको कम्तीमा ४ प्रतिशत आम्दानीमा नेपाली नागरिक रुचितकुमार रेग्मीको हक लाग्नेछ । त्यो आम्दानी ८ प्रतिशतसम्मै पुग्न सक्छ । वार्षिक अर्बौं डलर कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि रुचितले त्यस्तो के गरे, जसले उनलाई एयरबसको उत्पादनमा हक लाग्ने बनाइदियो ? एउटै कारण हो –‘पाइलटलेस एयरक्राफ्ट फर कमर्सियल एन्ड मिलिटरी युज’ को प्याटेन्ट, जुन रुचितका नाममा छ । उनको आविष्कारलाई अमेरिकी प्याटेन्ट तथा ट्रेडमार्क कार्यालयले दर्ता नम्बर ८७०२०३३ दिएको छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको रेडियो इन्जिनियरिङ सेक्सनमा एक वर्ष रेडियो टेक्निसियन र नेपाल वायु सेवा निगमको इन्जिनियरिङ विभागमा १२ वर्ष एयरक्राफ्ट मेन्टेनेन्समा सिनियर एभियोनिक्स टेक्निसियनका रूपमा काम गरेका रुचितले अमेरिकी ल फर्मबाट कानुनी सहायता लिनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया, १० वर्षसम्मको प्रतीक्षा, अनुसन्धान र ५० लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेपछि बल्ल आफ्नो आविष्कारको प्याटेन्ट पाएका हुन् २२ अप्रिल, २०१४ मा । अमेरिकामा आफ्नो आविष्कारको प्याटेन्ट दर्ता गराउनु र त्यसलाई निरन्तरता दिन मेन्टेनेन्स बेहोर्नु नेपालीलाई कति गाह्रो पर्ला ? औंलामा गन्न सकिने केही सीमित नेपालीमा मात्रै यस्ता आविष्कारको प्याटेन्ट छ । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालको सर्वोच्च संस्था नास्टले आफूले आविष्कार गरेको एउटा प्रविधिको पनि प्याटेन्ट दर्ता गर्न सकेको छैन ।

रोनाल्ड रेगनलाई पत्र
रुचित जन्मिए सर्लाहीमा, हुर्किए मोरङको विराटनगरमा । विराटनगरकै गोग्राह माविबाट एसएलसी दिए । काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाए । यहीँ उनले इलेक्ट्रिोनिक इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा गरे, कम्युनिकेसनमा स्नातक गरेपछि आईटीमा स्नातकोत्तर पूरा गरे ।
कक्षा ७ देखि नै उनी विज्ञान र प्रविधिमा विशेष रुचि राख्थे । कक्षाका अब्बल छात्र थिए उनी । सधैं नयाँ काम गर्न खोज्ने । किताबमा भएका कुराहरू प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर साथीहरूलाई देखाउँथे । उनका स्कुले साथी रहेका युनाइडेट फाइनान्सका डेपुटी सीईओ ईश्वर पोखरेल भन्छन्, ‘उहाँसँग हाम्रो भेट हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा हुन्थ्यो । सानैदेखि अब्बल हुनुहुन्थ्यो । नयाँ काम गर्नुहुन्थ्यो । तर अग्रजहरूले सपोर्ट गर्दैनथे । त्यसबेलाको समाज नै त्यस्तै थियो ।’ रुचितले स्कुल पढ्दै टेलिस्कोप बनाएका रहेछन् । उनी सम्झन्छन्, ‘केटाकेटी दिमाग भएर रै’छ । मैले त्यसबेलाको अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनलाई बनाएको टेलिस्कोपका बारेमा पत्र लेखेर हुलाकमार्फत पठाएको थिएँ ।’ पञ्चायती व्यवस्था थियो । अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्र हुलाक कार्यालयबाटै गायब पारिएको र क्षतिपूर्तिबापत ६ सय रुपैयाँ पाएको उनले बताए ।
सन् १९९५ पछि इन्टरनेटको सुलभतासँगै उनले ज्ञानको दायरा बढाउँदै लगे । भर्खरै प्राधिकरणमा जागिर सुरु गरेका थिए । सन् २००४ मा आइपुग्दा ‘पाइलटलेस एयरक्राफ्ट’ र मानिसको विचार र समवेदनाले चल्ने कम्प्युटरको प्रविधि तयार गरिसकेको उनले बताए । ‘कम्प्युटर अपरेटेड बाई थर्ट्स एन्ड इमोसन’ र ‘एयरक्राफ्ट विथआउट पाइलट’ गरी दुईवटा आविष्कारमा उनले अमेरिकी प्याटेन्ट कार्यालयमा प्रोभिजनल प्याटेन्ट अप्लाई गरे । त्यहाँको कार्यालयले उनलाई प्याटेन्ट पाउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कानुनी सेवा लिन सुझायो । उनले २००९ जनवरीमा नन–प्रोभिजनल प्याटेन्ट अप्लाई गरे । फेरि कानुनी सेवा लिन भनियो । सन् २०११ को नोभेम्बर २४ मा भर्जिनियास्थित मेर्क, ब्लायमन एन्ड भोचेर्स एलएलसी ल फर्मबाट कानुनी सेवा लिए । त्यसको ३ वर्षपछि २०१४ अप्रिल २२ मा अमेरिकी कार्यालयले उनलाई ‘पाइलटलेस एयरक्राफ्ट’ को प्याटेन्ट दर्ताको प्रमाणपत्र दियो ।
हुलाकबाट पठाइएका कागजातहरू लस एन्जेलसमा रहेको पोर्ट अफिसमै होल्ड हुँदा निर्धारित समयमा कागजात नपुग्दा अर्को आविष्कार ‘कम्प्युटर अपरेटेड बाई थर्ट्स एन्ड इमोसन’ ले प्याटेन्ट दर्ता नपाएको बताउँछन् उनी । उनले यी सबै काम स्वदेशमै बसेर गरिरहेका छन् । अमेरिकामा कानुनी सेवा महँगो हुन्छ । त्यसका लागि उनलाई नेपाल सरकारले दुईपल्ट गरी ३५ लाख उपलब्ध गरायो । उनले आफ्नो प्याटेन्टबाट भविष्यमा हुने आम्दानीको ५ प्रतिशत दिने सर्तमा सरकारको सहयोग पाएका हुन् ।
अमेरिकाले युटिलिटी, प्लान्ट र डिजाइन गरी तीन खालको प्याटेन्ट दिन्छ । डिजाइन १४ वर्ष, युटिलिटीमा २० वर्षसम्म प्याटेन्ट दाबी लाग्छ । उनको प्याटेन्ट युटिलिटी (प्रोसेस) हो । यो प्रोसेसबाट बन्ने सबै वस्तुहरूमा उनको प्याटेन्ट दाबी लाग्छ । रुचित भन्छन्, ‘प्याटेन्ट दर्ता गर्न संसारकै लागि नयाँ हुनुपर्छ । पहिलो र पहिलो पटक आवेदन दिएकाले मात्रै प्याटेन्ट पाउँछ । दोस्रो हुनेबित्तिकै चोरीको आरोप लाग्छ ।’ उनको कम्प्युटर अपरेटेड बाई थर्ट्स एन्ड इमोसनको प्याटेन्ट दर्ता ढिला भइसक्यो अब कपिराइटमात्रै उनको नाममा हुन सक्छ ।

प्याटेन्टको महत्त्वबारे नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) का प्रविधि संकायका पूर्वप्रमुख रमेशमान सिंहले भने, ‘अमेरिकी प्याटेन्ट धेरै नै महँगो र महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुन नेपालमा अत्यन्त कम मानिसहरूसँग हुन्छ । यस्ता प्रतिभा भएका मानिसहरूलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ ।’ रुचितलाई हवाई उडानसम्बन्धी अनुसन्धानमा निगम प्रवेशसँगै रुचि लागेको थियो । ‘नयाँ–नयाँ प्रयोग गरेर बसाल्ने सिस्टमको आवश्यकता देखेर अनुसन्धानमा लागे । लाग्दालाग्दै पाइलटलेस एयरक्राफ्टको सिस्टम निर्माण गरें,’ उनले भने ।

ड्रोन र पाइलटविहीनको फरक
त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत रहँदा रुचितले विमानसम्बन्धीको आधारभूत तथ्य र जानकारीहरू पाएका थिए । आधारभूत कम्युनिकेसन र नेभिगेसनबारे थाहा पाएका थिए । निरन्तरको अध्ययन, मिहिनेत र प्रयासबाट उनले पाइलटविहीन एयरक्राफ्टको आविष्कार गरेका हुन् ।
‘ड्रोन रिमोटल्ली पाइलटलेस हो । ग्राउन्डबाट पाइलटले चलाएको हुन्छ । मैले निर्माण गरेको चाहिँ अर्कै हो,’ आफ्नो आविष्कारबारे ४९ वर्षीय रुचितले प्रस्ट्याए, ‘टावरको कम्युनिकेसन नेभिगेसन सिस्टम र प्लेनमा इनबिल्ट सिस्टम एक अर्कोमा रेस्पोन्स गरेर काम गर्छ ।’ उनले आविष्कार गरेको प्रणालीमा तीन वटा कम्प्युटर सिस्टम हुन्छन् । यसलाई अटोमेटिक मोनिटरिङ सिस्टम (एएमएस), एयरक्राफ्ट म्यानेजमेन्ट कम्प्युटर (एपीसी) र फ्लाइट म्यानेजमेन्ट कम्प्युटर (एफएमसी) नाम दिएका छन् ।
यसमा प्लेनको रुट फलोइङ सफ्टवेयर हुन्छ । जीपीएसले काम नगरे सफ्टवेयरले गर्छ । बाटोमा समस्या आयो भने एयरफिल्डमा ल्यान्ड गर्ने तयारी पहिल्यै गरिएको हुन्छ । फ्लाइट
डिस्प्याचर भएपछि त्यहाँ इन्बिल्ट सिस्टममा सबै डाटा डाउनलोड भएको हुन्छ । त्यहाँ इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ, रुटलगायत सबै कुरा पूर्वनिर्देशित हुन्छ । त्यहीअनुसार विमान उड्छ र अवतरण गर्छ । ल्यान्डिङ र टेकअफमा पाइलट पनि चाहिँदैन । यो सिस्टम सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि राम्रो हुने उनको भनाइ छ । यसले पाइलटलेस इमर्जेन्सीको पनि काम गर्ने उनले सुनाए ।
उनको यो प्रविधिमा कम्प्युटर सिस्टमबाट विमान चल्छ । ककपिटका ढोकाहरू पूर्ण रूपमा लक हुने र पहिले सेट गरेको गन्तव्यमै अवतरण हुने हुँदा अझ सुरक्षित हुने उनको दाबी छ । ककपिटको कोड सम्बन्धित स्टाफलाई दिइएको हुँदा बन्द र खोल्ने सम्भावना उसैको निर्देशनमा हुन्छ । यो एक अटोमेटिक सिस्टमले विमानलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ । यो प्रविधि सैन्य क्षेत्रमा पनि प्रयोग हुने उनी बताउँछन्, ‘सेनाले बम फ्याँक्ने, मिसाइल प्रहार गर्नेलगायत युद्धमा विमान प्रयोग गर्न सकिन्छ । लक्षित विन्दुमा यसले बम खसाल्न, मिसाइल प्रहार गर्न सक्छ ।’

माइक्रोसफ्टलाई प्रस्ताव
रुचितले विभिन्न कम्पनीहरूलाई आफ्नो आविष्कारको व्यावसायिक उत्पादनका लागि प्रस्ताव पठाएका थिए । ‘बोइङले पनि चासो राख्यो तर परीक्षण गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘एयरबसले भने परीक्षण नै गरिसक्यो ।’ उनले थपे, ‘यात्रुको सुरक्षाको विषय भएकाले उत्पादनमा अझै केही समय लाग्न सक्छ । पाइलटबिनाको विमानमा सवार हुँदा धेरै मानिसहरू डराउने हुँदा ह्युमन साइकोलोजी परिवर्तन भएपछि पाइलटबिनाको विमानले बजार पाउने आशा छ ।’
उनले अन्य केही प्रविधिको पनि विकास गरेका छन् । प्रविधिसम्बन्धी अमेरिकी माइक्रोसफ्टलाई आफूले बनाएका चार वटा प्रविधि प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसको जवाफमा माइक्रोसफ्टले इमेलमा लेखेको छ, ‘हामी तपाईंले पठाउनुभएको प्रविधिमा इच्छुक छौं, उत्पादनमा जाने बेला तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछौं ।’ हालै उनले यूएनडीपीलाई एउटा विशेष प्रकारको प्रयोगशाला प्रस्ताव गरेका छन् । अमेरिकाकै सीबीएस टेलिभिजनलाई पनि एउटा नयाँ प्रविधिको प्रस्ताव पठाएका छन् । नयाँ आविष्कार भएकाले त्यसका विषयवस्तु हाललाई खुलाउन चाहँदैनन् उनी ।
नास्टसँग भने उनको गुनासो धेरै रहेछ । भने, ‘सहयोग माग्दा नास्टले असहयोग गर्‍यो । असहयोग गरे पनि मैले प्याटेन्ट दर्ता गरेर देखाइदिएँ । सरकारले सहयोग गरेकामा धन्यवाद ।’ नयाँ पुस्ताहरूलाई उनले हरेस नखान आग्रह गरे, ‘निरन्तर लागिपर्दा मानिसहरूले नानाभाती बोल्छन्, आत्तिने हुन्छ तर त्यसबाट विचलित हुनुहुँदैन । बाधा–व्यवधान पन्छाउँदै लागिरहने हो भने सफलता हासिल हुन्छ ।’ संघर्षको दिन अझै नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अमेरिकी प्याटेन्टको महत्त्व मलाई थाहा छ, थोरै नेपालीहरूले मात्रै लिएका छन् । तर, मेन्टेनेन्स खर्च निकाल्न गाह्रो छ ।’

जस्टिन बिबरको सातौं एल्बम ‘चेन्जेज’ भ्यालेन्टाइन्स डेमा सार्वजनिक भयो । यो एल्बमले जति धमाका मच्चाउँछ भनेर संगीत पण्डितहरूले ठोकुवा गरेका थिए, त्योभन्दा ज्यादै भइरहेको छ । सबभन्दा ठूलो उपलब्धिचाहिँ अमेरिका बिलवोर्ड चार्टमा कीर्तिमान राख्नु हो ।
सातौं एल्बम चार्टको शिखरमा पुर्‍याउने उनी सबैभन्दा कम उमेरका एकल गायक बनेका छन् । यससँगै ५९ वर्षअगाडि एल्भिस प्रिन्स्लेले राखेको रेकर्ड तोडिएको छ । त्यतिबेला एल्भिस २६ वर्षमा थिए, जस्टिन अहिले २५ मा हिँड्दै छन् । बेलायतको बिलवर्ड चार्टमा पनि अग्रपंक्तिमा छ एल्बम । एक सातामा २ लाख ३१ हजार प्रति बिकेको बीबीसीले जनाएको छ । इमिनेमको ‘म्युजिक टु बी मर्डर्ड बाई’ पछि यसलाई यो वर्षको सबभन्दा ठूलो एल्बम मानिएको छ ।
के भनिन्छ भने, जस्टिन कहिल्यै संगीत करियरलाई लिएर गम्भीर भएनन्, उनको सफलता मेहनतभन्दा पनि भाग्यको फल हो । तर, यसपटक यो एल्बमको तयारी गर्दै जस्टिनले त्यो छवि बदल्दै थिए । एल्बमको बजारीकरणका लागि विभिन्न तौरतरिका अपनाए । त्यसमध्ये १० भागको युट्युब डकुमेन्ट्री सिरिज सबैभन्दा प्रभावकारी भयो । जहाँ उनले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, सुख–दुःख अनि कमजोरीहरूलाई बडो मार्मिक शैलीमा पोखेका छन् । जसले गर्दा हिजोका गतिविधिका कारण उनलाई घृणा गर्नेहरूमाझ पनि एल्बम प्रतीक्षित बनिदियो । र, यसरी रणनीतिक रूपमा लाग्नु यसपटक उनका लागि बाध्यता नै थियो । किनभने धेरैले दाबी गर्न थालिसकेका थिए, जस्टिनको युग सकियो । यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुपछाडि अनेक कारण छन् ।
सन् २०१५ मा जस्टिनले ‘पर्सस’ एल्बम ल्याएका थिए । भनेजस्तो लोकप्रियता पाइरहेको थियो । उनी वर्ल्ड टुर गर्दै थिए, तामझामका साथ प्रचारप्रसार हुँदै थियो । तर, जस्टिनले एक्कासि वर्ल्ड टुर रद्द गरे । ठ्याक्कै कारण यही हो भन्ने थिएन तर जस्टिनमा अनेक बदलाव देखियो । उनी विभिन्नखाले मानसिक समस्याबाट गुज्रिए, लागूऔषधको लतबाट निस्कनै हम्मेहम्मे पर्‍यो । त्यतिबेला उनी पश्चतापको दलदलमा फसेको खबरहरू प्रकाशित भएका थिए । आफ्ना हरेक सम्बन्ध र सम्पर्कबाट टाढा रहे । शरीरभरि ट्याटु खोपे । बेपरवाह हिँड्न थाले । अर्थात्, जस्टिनले जे–जे गरे, त्यो कुनै स्टारका लागि सुहाउँदिलो थिएन ।
त्यसको केही अगाडि जस्टिनलाई अमेरिकाबाट निकाला गर्नुपर्ने मागसहित २ लाख ७० हजारले हस्ताक्षर गरेको पत्र ह्वाइटहाउसमा बुझाइएको थियो । उनको आनीबानी पछ्याउँदा किशोरकिशोरी बिग्रिएको भन्दै अभिभावकहरूले विरोध गरेका थिए । तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले जस्टिनको बचाउ गर्नुपरेको थियो । उनीप्रति ओबामाको प्रेम र सहानुभूति किन थियो भने राष्ट्रपति भएको केही समयपछि जस्टिनले उनका लागि ‘समडे एट क्रिसमस’ गाएका थिए । यो भड्खालोबाट उन्मुक्ति पाए पनि जस्टिनले लय पकड्न सकेनन् ।
सेलेना गोमेजसँग ‘ब्रेकअप’ र त्यसपछिको आनीबानीले ‘हेटर्स’ ह्वात्तै बढे । केसम्म भनियो भने जस्टिन माया गर्न लायक छैनन्, उनी बिस्तारै गुमनाम हुनेछन् । नभन्दै उनी गुमनाम नै भए । तर, त्यो जस्टिनकै चाहना थियो । तीन वर्षअगाडि आफ्ना लागि समय चाहिएको भन्दै मिडिया र हरेक सार्वजनिक प्लेटफर्मबाट टाढा बसे । यसबीच केही गायक–गायिकासँग सहकार्य त गरे तर आफ्नो एकल एल्बम निकालेनन् । स्टेजमा उक्लिदै–उक्लिएनन् । अनि, उनको निरन्तरतालाई लिएर प्रश्न नउठोस् पनि कसरी ?
यसबीच जस्टिनमा आमूल परिवर्तन आयो । मुख्य कुरा त विवाह गरे । अघिल्लो वर्ष सुपरमोडल हेली वल्डविनसँग उनको विवाह भयो । विवाहपछि उनमा सकारात्मक बदलाव आउन थालेको बताइन्छ, जसलाई जस्टिन स्वयंले स्विकारेका छन् । केही समय क्यानडाको आफू हुर्किएको सहरमा बिताए । शरीरको हुलिया बदलिएको छ । जुँगा पालेका छन् । आत्मसमीक्षा गर्न थालेका छन् । कतिसम्म भने सेलेनासँगको सम्बन्धमा आफू लापरवाह रहेको समेत स्विकारे । यस्तै–यस्तै बदलावको कारण हुनुपर्छ, उनले एल्बमको नाम पनि ‘चेन्जेज’ राखेको ।
एल्बमका अधिकांश गीतहरूमा पत्नी हेलीप्रति प्रेम दर्शाएका छन् । व्यावसायिक सफलतासँगै समीक्षकबाट पनि तारिफ मिलेको छ एल्बमलाई । उमेरसँगै जस्टिनका गीतहरू परिपक्व भएको तर उनको मौलिक मिठासमा अन्तर नआएको प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेका छन् । यो एल्बम रिलिजको पूर्वसन्ध्यामा जस्टिनले भनेका थिए, ‘अहिले म उत्साही हुँ तर नभर्स पनि । यो एल्बम फरक छ ।’
उनी १२ वर्षका थिए, संगीत उद्यमी स्कुटर ब्राउनले युट्युबमार्फत भेट्दा । जब ‘बेबी...’ गीत आयो, ‘ग्लोबम स्टार’ मा भइहाले । उनले जसरी लोकप्रियताको स्वाद असाध्यै कम सेलेब्रिटीले चाखेका छन्, त्यो पनि टिनएजमै । त्यो घनघोर स्टारडम जोगाउन भने उनलाई हम्मेहम्मे परिरह्यो । विवादले कहिल्यै छोडेन । १३ वर्षदेखि जस्टिनको रेखदेख गरिरहेका ब्राउनको भनाइ छ, ‘मानव इतिहासमा जस्टिन बिबरझैं कोही हुर्किएनन् । इन्टरनेटबाट उनको जस्तो ख्याति कसैले कमाएनन् ।’
ब्राउनले भनेजस्तै जस्टिनको सफलता साँच्चै जादुयी छ । २५ वर्षको उमेरमा एक ग्रामी अवार्ड, १५ अमेरिकन म्युजिक अवार्ड, २० बिलवोर्ड म्युजिक अवार्ड, २ ब्रिट अवार्ड र २१ एमटीभी युरोप म्युजिक अवार्ड जितिसके । सन् २०११ देखि लगातार तीन वर्ष फोर्ब्सको संसारका प्रभावशाली सेलेब्रिटीको उत्कृष्ट १० सूचीमा अटाए । इन्स्टाग्राममा सबैभन्दा धेरै पछ्याइने पुरुष संगीतकर्मी हुन् उनी । उनलाई १२ करोड ८० लाखले पछ्याएका छन् ।
युट्युब सिरिजमा जस्टिनले भावुक हुँदै भनेका छन्, ‘हाम्रो जीवनमा धेरै उतारचढाव आउँछ । कहिले राम्रो समय चलिरहेको हुन्छ, कहिले नराम्रो । कहिलेकाहीँ हामीले हार मान्न चाहन्छौं ।’ सायद तीन वर्षअगाडि उनले हार चाहेका थिए किनभने उनलाई फेरि जितको तयारी गर्नु थियो । त्यो तयारी भव्य थियो भनेर नयाँ एल्बमको सुरुवाती सफलताहरूले पुष्टि गरिसकेको छ । वर्ल्ड टुरको अधुरो सपनालाई पनि यही वर्ष मूर्त रूप दिँदै छन् ।
–एजेन्सीको सहयोगमा

अविवाहित अभिनेत्रीलाई अक्सर सोधिन्छ, ‘बिहे कहिले ?’ सार्वजनिक कार्यक्रम होस् या कुनै अन्तर्वार्ता, विवाहको उमेर पुगेकी अभिनेत्रीलाई यो प्रश्न सोध्न छुटाउँदैनन् । अभिनेत्रीका फ्यानमाझ यो प्रश्नको जवाफ निकै प्रतीक्षित पनि हुन्छ । बिहेको प्रश्नमा अभिनेत्रीहरुले दिने रेडिमेट जवाफ हुन्छ, ‘अब चाँडै ।’
यही प्रश्नले मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ अभिनेता/निर्देशक/निर्मातासँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको गसिपले पनि अभिनेत्रीहरुलाई सताइरहन्छ । अभिनयमा व्यस्त कति अभिनेत्रीलाई बिहेबारे सोधिने यस्ता प्रश्नले हैरान पार्छ । तर यो वर्ष केही अभिनेत्रीहरुले बिहे गरेरै यो प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन् । गत मंसिरमा ऋचा शर्माले दिपेक्षविक्रम राणासँग बिहे गरिन् । त्यसयता उनी बिहेबारे सोधिने प्रश्नबाट मुक्त भएकी छन् । ऋचापछि यसैपालि वैवाधिक सम्बन्ध जोड्दै गरेका र जोडेका चार अभिनेत्री :

आँचल शर्मा–उदीप श्रेष्ठ

‘नाई नभन्नु ल ४’ बाट अभिनय थालेकी अभिनेत्री आँचल शर्माको नाम लामो समय अभिनेता पल शाहसँग जोडियो । यी दुई प्रेम सम्बन्धमा रहेको भन्दै गसिप बन्थ्यो । यही वर्ष अभिनेत्री आँचलले आफ्नो प्रेमी पल नभई डा. उदीप श्रेष्ठ रहेको प्रमाण पेस गरिन् । सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा प्रेमी उदीपसँग प्रेम रहेको स्विकारिन् । उदीपसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको १ वर्ष पूरा हुँदा उनले प्रेमी उदीपलाई सार्वजनिक गरेकी थिइन् । फागुन १२ मा उनले प्रेमी उदीपसँग इन्गेजमेन्टसमेत गरिन् । बिहेको मिति भने सार्वजनिक भएको छैन । आँचल र उदीप फागुन अन्तिमतिर बिहे गर्ने तयारीमा रहेको चर्चा छ ।

केनिपा सिंह–सुलभ पहारी

दुई दर्जन बढी नाटकमा अभिनय गरिसकेकी अभिनेत्री केनिपा सिंहले पछिल्लो समय फिल्म ‘साइँली’ मा अभिनय गरेकी थिइन् । अभिनेता दयाहाङ राईको अपोजिटमा अभिनय गरेकी केनिपा कलाकारितामा अब्बल छिन् । गत माघ १५ गते उनले सुलभ पहारीसँग बिहे गरिन् । सुलभ ‘साइँला’ का ट्याग पाएका अभिनेता गौरव पहारीका भाइ हुन् । सुलभसँग बिहे गरेर केनिपाले पनि बिहेको प्रश्न गर्नेहरूलाई जवाफ दिएकी छन् ।

रिश्मा गुरुङ–सन्दीप गुरुङ

रामबाबु गुरुङ निर्देशित फिल्म ‘कबड्डी’ बाट मैयाको उपनाम पाएकी अभिनेत्री रिश्मा गुरुङले पनि यही फागुनमा विवाह गरेकी छन् । प्रेमी सन्दीप गुरुङसँग उनले पोखरामा बिहे गरेकी हुन् । रिश्मा पछिल्लो समय कबड्डीको तेस्रो सिरिजमा देखिएकी थिइन् । फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेसँगै रिश्मालाई पनि कतिले बिहेका प्रश्न गरिरहेका हुन्थे । यही महिनाबाट उनी पनि यो प्रश्नबाट मुक्त भएकी छन् । कबड्डीसँगै रिश्माले ‘झुम्की’ मा अभिनय गरेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बिहेका तस्बिर सार्वजनिकसमेत गरेकी छन् ।

प्रियंका कार्की–आयुष्मान देशराज

गत वर्षको असारमा अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशी श्रेष्ठले इन्गेजमेन्ट गरे । इन्गेजमेन्टसँगै यी दुईको बिहेलाई लिएर दर्शकले विभिन्न मिति अनुमान गरे । तर, लामो समय यी दुईले बिहेको मिति पक्का गर्न सकेका थिएनन् । यी दुईलाई त अधिकांशले बिहेको मिति सोधेरै हैरान पार्थे । हालै अभिनेत्री प्रियंकाले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममार्फत आफ्नो जन्मदिनमा प्रेमी आयुष्मानसँग बिहे गर्ने घोषणा गरिन् ।
बिहे अगावै प्रियंकाले आफ्ना साथीहरूसँग ब्याचलर पार्टी मनाएको तस्बिरले बजार ततायो । त्यहीमाथि अभिनेता आयुष्मानले समेत साथीहरूसँग ब्याचलर पार्टी मनाएको तस्बिर सार्वजनिक भएसँगै ती तस्बिरहरू भाइरल नै भए । लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका अभिनेत्री प्रियंका र आयुष्मानले फागुन १५ मा बिहे गरेका छन् । प्रियंकाको यो दोस्रो विवाह हो । यसअघि उनको रोचक मैनालीसँग विवाह भएको थियो । वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरेसँगै अहिले यी दुईलाई बधाई दिनेको ओइरो लागेको छ । प्रियंका र आयुष्मानले यो वर्ष ‘जस्ट एनोदर लभ स्टोरी’ वेब सिरिज निर्माण गरेका थिए । यसअघि यी दुई अभिनीत फिल्म प्रेम दिवस प्रदर्शनमा आएको थियो । फिल्मले खासै सफलता पाएन ।