(काठमाडौं) - कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको त्रास बढेसँगै नेपाल र भारतबीच आउजाउका लागि केही निश्चित सीमा नाका मात्र सञ्चालन गरिने भएको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बिहीबार बसेको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले व्यवस्थित भन्सारसहितका नाकाबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवागमनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि बुधबार सूचना जारी गर्दै ‘सडक मार्ग हुँदै आउने विदेशीको आवागमनलाई पर्याप्त स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा भएका अध्यागमन जाँच चौकीसहितका नाकामा सीमित गरिने’ भनेको थियो ।
अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ को महामारीबाट बच्न भारतसँग जोडिएका खास–खास नाकाबाट मात्र व्यवस्थित रूपमा आउजाउ गर्न गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गरेर काम गर्ने बताए । व्यवस्थित नाकामा काँकडभिट्टा, जोगबनी, रक्सौल, भैरहवा र कञ्चनपुर छन् । चीनतर्फका नाका बन्द गरिसकिएका छन् ।
खतिवडाले बैठकमा संक्रमण जोखिमको समीक्षा गरिएको बताए । ‘दक्षिणतर्फ भारतमा पनि संक्रमित व्यक्तिहरू बढ्दै गरेकाले हामीले कस्तो सतर्कता अपनाउने भनेर बैठकमा छलफल गर्‍यौं,’ उनले भने ।

सरकारले नेपालमा आउने सबै विदेशी र गैरआवासीय नेपालीसमेतलाई प्रवेश विन्दुमा दिइने अनअराइभल भिसा आउँदो शनिबार राति १२ बजेदेखि २०७७ वैशाख १८ (अप्रिल ३०) सम्मका लागि बन्द गरेको छ । ‘सुरुमा हामीले ५ वटा मुलुकबाट आएका पर्यटकलाई भिसामा रोक लगाएका थियौं । संक्रमण बढेपछि केही देश थप्यौं । संक्रमित देश बढ्दै गएपछि अरू देशका लागि हामीले भिसा रोक्नुपर्ने भयो,’ उनले भने । नेपालले यसअघि इटाली, चीन, इरान, जापान र दक्षिण कोरिया, जर्मनी, स्पेन र फ्रान्सका पर्यटकलाई भिसा दिन छाडिसकेको छ । यसअघि नै भिसा लिइसकेका विदेशीले भने नेपालको आगमन बिन्दुमा आइपुग्ने मितिदेखि सात दिनअघिसम्मको स्वास्थ्य जाँच प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । अति जरुरी काम परेर नेपाल आउनुपर्ने विदेशीले पनि स्वास्थ्य जाँच प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । स्थल मार्ग हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूलाई पनि रोक लगाइएको छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने निर्णय भने गरेको छैन । ‘भिसामा कटौती गरेपछि स्वतः सेवा कटौती हुन्छ भनेर एयरलाइन्सलाई अहिले बन्द गर्ने निर्णय गरेका छैनौं,’ मन्त्री खतिवडाले भने ।

सेल्फ क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने
शनिबारपछि नेपाल भित्रिने विदेशीले ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ र नेपालीले ‘होम क्वारेन्टाइन’ मा १४ दिन बस्नुपर्ने भएको छ । व्यावसायिक, अध्ययन र कामदार भिसा प्राप्त गरेका विदेशीले पनि नेपाल भित्रिएपछि १४ दिन सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने समितिको निर्णय छ ।

श्रम स्वीकृति बन्द
नेपालबाट विदेशमा काम गर्न जानेलाई श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको छ । समितिले अर्को सूचना नभएसम्म श्रम स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको हो । विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई पनि अप्रिल ३० सम्म ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ नदिने निर्णय भएको छ । सगरमाथासहित सम्पूर्ण हिमाल आरोहण पनि तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ ।

तत्काल विद्यालय बन्द नहुने
सरकारले विद्यालयहरू बन्द र परीक्षा स्थगन भने तत्काल नगर्ने निर्णय गरेको छ । ‘संक्रमणको जोखिम बढ्यो भने यस विषयमा निर्णय गर्न सक्छौं,’ मन्त्री खतिवडाले भने । उनले अहिले विद्यालय नियमित रूपमै सञ्चालन गरेर समस्या आइहाले तत्कालै ‘एक्सन’ मा जाने निर्णय भएको जानकारी दिए । सार्वजनिक समारोह, राजनीतिक भेला, सामाजिक कार्यमा निरुत्साहन गरिने भएको छ । ‘भेलाहरू नगर्न सार्वजनिक रूपमै आह्वान गर्नेछौं,’ मन्त्री खतिवडाले भने ।
सातै प्रदेशमा आईसीयूसहितको पूर्वाधार
संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिदका लागि कानुनलाई केही खुकुलो बनाउने निर्णय समितिले गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको ‘विशेष परिस्थिति’ सम्बन्धी प्रावधान प्रयोग गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गर्ने तयारी गरिएको हो ।
मन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयारीका सन्दर्भमा क्वारेन्टाइन सेन्टर र उपकरणलाई व्यवस्थित गर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित तरिकाले उपचारमा संलग्न गराउने बताए । उनले संक्रमित देखिए घनाबस्तीभन्दा टाढा हुने गरी प्रारम्भिक रूपमा उपचार गर्ने तयारी रहेको बताए । मन्त्री खतिवडाले आवश्यक पर्दा सुरक्षाकर्मीले पनि सहकार्य गर्ने जानकारी दिए । ‘चाँडै संरचना बढाउने तयारी छ । आवश्यक पर्‍यो भने मेडिकल कलेज, रेडक्रस, स्काउटलगायतका संस्थाबाट स्वयंसेवी परिचालन गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘अहिले पूर्वतयारीको अवस्थामा रहनुपर्ने भएको छ ।’ मन्त्रालयलाई आईसीयूसहितको आइसोलेसन कक्ष भएको पूर्वाधार काठमाडौंलगायत सातवटै प्रदेशमा तयार गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिको अर्को बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ ।
समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री घनश्याम भुसाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खतिवडा, मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी थिए । सेना, अध्यागमन र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू पनि बैठकमा थिए ।

(नयाँदिल्ली) - कोभिड–१९ को संक्रमण विस्तारसँगै भारतले शुक्रबारबाट लागू हुने गरी विदेशी नागरिकलाई आफ्नो मुलुक प्रवेशमा रोक लगाएको छ । त्यस्तो रोक भिसा लिनुपर्ने मुलुकहरूका लागि मात्र भएकाले नेपालीले आउजाउ गर्न पाउनेछन् ।
भारतीय उच्च अधिकारीहरूको बुधबारको बैठकले शुक्रबार १२ बजेबाट लागू हुने गरी भिसा लिनुपर्ने मुलुकका नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । नेपाल र भुटानका नागरिकले भारत पस्न भिसा लिनुपर्दैन । भारतले तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई हवाई मार्ग हुँदै आउन रोक लगाएको हो । कोभिड–१९ संक्रमणको शंका लाग्यो भने हवाई मार्ग हुँदै भारत आउने नेपालीले १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नैपर्छ ।
भारतले कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम घटाउन स्थल मार्गका प्रवेशबिन्दुहरूमा पनि कडाइ गरेको छ । नेपालतर्फ पनि पर्याप्त स्वास्थ्य परीक्षण सुविधासहित केही ठूला नाका मात्र सञ्चालन गर्ने तयारी छ । अन्य साना नाका बन्द गरिए रोजगारीलगायतका प्रयोजनका लागि भारत आउने नेपाली प्रभावित हुनेछन् । यसले तराईका ग्रामीण भेगका बासिन्दालाई ज्यादा असर पार्नेछ ।
नेपाल–भारतबीचको १७५१ किलोमिटर खुला सीमामा औपचारिक रूपमा करिब दुई दर्जन नाका चलेका छन् । तीमध्ये पाँच प्रमुख नाका हुन् । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले नाकामा स्वास्थ्य परीक्षणबाहेक अन्य कुनै किसिमको अवरोध नभएको बताए ।

‘नेपाल र भारतका सम्बन्धमा अहिले जे व्यवस्था छ, त्यही निरन्तर छ कुनै अवरोध छैन,’ उनले भने । उनले दूतावासले भारतको पछिल्लो अवस्था र त्यसले पार्न सक्ने असरलाई अध्ययन गरिरहेको बताए ।
काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले पनि पछिल्लो निर्णयबाट हवाई तथा स्थलमार्ग हुँदै भारततर्फ यात्रा गर्ने नेपालीलाई असर नपर्ने जनाएको छ । दूतावासले जारी गरेको सूचनामा नाकामा स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा भारतीय, नेपाली वा तेस्रो मुलुकका यात्रुमा कोभिड–१९ को लक्षण देखिए वा चीन, इटाली, इरान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, स्पेन, जर्मनीमध्ये कुनै एक मुलुकको १५ फेब्रुअरीपछि भ्रमण गरेको पाइए क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिने उल्लेख छ । भारतले म्यानमारसँगको सीमा भने मंगलबारबाटै बन्द
गरिसकेको छ ।
भारतको दिल्ली राज्य सरकारले संक्रमणको जोखिम घटाउन आगामी ३१ मार्चसम्म सबै विद्यालय, कलेज र सिनेमा हल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । हालसम्म दिल्लीमा ६ जनामा कोभिड–१९ को संक्रमण पुष्टि भएको छ । भारतभरमा भने ७३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये १७ जना विदेशी छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको जनाएका छन् । मोदीले ट्वीट गर्दै नागरिकलाई पनि अत्यावश्यक काममा बाहेक यात्रा नगर्न अनुरोध गरेका छन् । कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा सबैभन्दा बढी भारतीय अर्थतन्त्रमा परेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी घोषणा गरेको भोलिपल्ट भारतको सेयर बजारमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो गिरावट देखिएको छ । भारतको प्रमुख बजार बम्बे स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख परिसूचक सेन्सेक्स बिहीबार ८.१८ प्रतिशतले घटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको घट्दो भाउ र कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणलाई सेयर बजार घट्नुको प्रमुख कारण ठानिएको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमणको असर पर्यटन क्षेत्रमा पनि बढी देखिएको छ । हवाई कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रियदेखि घरेलु उडानमा कटौती गर्दै लगेका छन् । भारतमा मार्च र अप्रिल पर्यटकीय समयका रूपमा चिनिन्छन् । भारतमा वर्षभरि आउने पर्यटकमध्ये १५ प्रतिशतभन्दा बढी यी दुई महिना मात्र भित्रिन्छन् । भारतमा काम गर्नेमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी होटल, रेस्टुराँ र कारखानामा काम गर्छन् । सुदूर र मध्यपश्चिम पहाडबाट भारत आएका नेपालीमध्ये अधिकांश होटल र रेस्टुराँमै काम गर्छन् । भारतले चिनियाँ पर्यटकको आवागमनमा रोक लगाएकाले उनीहरूलाई लक्ष्य गरी खोलिएका रेस्टुराँ र होटललाई ठूलो असर परेको छ । ती रेस्टुराँ तथा होटलमा पनि नेपाली कार्यरत छन् ।
कोभिड–१९ ले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएसँगै संक्रमणविरुद्ध जुध्न भारत सरकारले १ सय २३ वर्ष पुरानो कानुन लागू गरेको छ । सन् १८९७ मा बनेको महामारी रोगविरुद्धको ऐनअन्तर्गतको खण्ड २ को व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

(काठमाडौं) - कोभिड–१९ संक्रमण फैलिन नदिन मानिसको आउजाउमा कडाइ गरिए पनि नेपाल र भारतबीचको आपूर्ति प्रणालीमा असर नपर्ने सरकारले जनाएको छ । संक्रमणको जोखिमले मानिसको आउजाउमा कम हुँदै गई आपूर्ति प्रणालीमा समस्या देखिए के गर्ने भनेर विकल्पमा समेत गृहकार्य थालेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘भारतीय दूतावासले नेपाली नागरिकको आउजाउ नरोक्ने भनिसकेको छ, त्यसैले हाम्रो व्यापारको प्रमुख मुलुक भारतसँगको आयात–निर्यातमा समस्या पर्दैन,’ आपूर्ति सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने ।
नेपालमा दैनिक उपभोग्य, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थसहित ६० प्रतिशतभन्दा बढी सामग्री भारतबाट आयात हुन्छ । नेपालबाट निर्यात पनि सबैभन्दा बढी भारतमै हुन्छ । तेस्रो मुलुकबाट पनि भारत हुँदै सामान नेपाल भित्र्याइन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार यस वर्षको ७ महिनामा विश्वभरबाट आयात भएका सामग्रीमध्ये ६१ प्रतिशत भारतबाट हो । यस अवधिमा ८ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको सामग्री आयात भएकामा भारतबाट करिब ४ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको सामान भित्रिएको छ ।

नेपालले त्यही अवधिमा ६४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको निर्यात गरेकामा भारततर्फको हिस्सा मात्रै ४५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको छ । ‘मानिसको आउजाउ निकै कम भयो भने सामान आयातमा केही असर पर्न सक्नेमा हामी सचेत छौं,’ अर्यालले भने, ‘हामीले विकल्पमा गर्नुपर्ने कामको गृहकार्य थालिसकेका छौं ।’

खाद्यान्न आयातमा कडाइ
सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट प्रभावित मुलुकहरूबाट हुने खाद्यान्न आयातमा कडाइ गर्ने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले केही मुलुकसँगको कृषि तथा पशुजन्य, बिरुवा तथा बिरुवाजन्य र खाद्यवस्तुको आयात रोक्नुपर्ने भन्दै वाणिज्य मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । ‘कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित चीन, दक्षिण कोरिया, इटाली, जापान, इरानबाट पशु तथा पशुजन्य, बिरुवा तथा बिरुवाजन्य तथा खाद्यवस्तु आयातको सिफारिस दिन रोकिएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भने ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव अर्यालले भने कुनै पनि मुलुकसँगको आयात रोक्ने निर्णय भइनसकेको बताए । कोभिड–१९ बाट प्रभावित मुलुकबाट आयात हुने सामग्रीमाथि कडा निगरानी गर्ने निर्णय भने भइसकेको उनले जानकारी दिए । ती मुलुकबाट न्यून मात्रामा मात्रै खाद्यान्न आयात हुनाले यहाँ कुनै समस्या हुने छैन ।
कृषि मन्त्रालयले पशु र मासुजन्य सामग्रीको आयातमा पनि कडाइ गरिएको जनाएको छ । कृषिका प्रवक्ता केसीले भारतले आयात नरोकेसम्म यहाँ कुनै समस्या नपर्ने बताए । भन्सार विभागका अनुसार २०७५/७६ मा जापानबाट ३३ करोड ८४ लाख ७१ हजार, चीनबाट ५३ लाख १ हजार र इटालीबाट २३ हजार रुपैयाँको मात्रै खाद्यान्न आयात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा जापानबाट १८ करोड ८७ लाख ३६ हजार, चीनबाट ८२ लाख र कोरियाबाट १८ लाख रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको छ । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक वशी शर्माले मासुजन्य बस्तुमा कुनै समस्या नहुने बताए । ‘मासुको उत्पादन स्वदेशमै पर्याप्त छ,’ उनले भने ।

महासंघले औषधि बाँड्ने
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मास्क, सेनिटाइजर, औषधिलगायतका सरसफाइका सामग्री बाँड्ने भएको छ । महासंघले अन्य संघसंस्थाको सहकार्यमा सामग्री संकलन र वितरण गर्ने जनाएको छ । महासंघले उपकरण संकलन तथा वितरण गर्न महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।

(कञ्चनपुर) - तत्कालीन बैतडी जिल्ला पञ्चायतले कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा पूर्वसैनिकलाई बसोबास गराउने निर्णय गरेपछि दार्चुलाको लाली क्षेत्रका दिलराज पन्त भारतीय सेनाको जागिर छाडेर घर फर्किए । उनी हालको बेलौरी नगरपालिकाको भुडा क्षेत्रमा बसोबास गर्न थाले ।
त्यतिबेला उनले पाएको डेढ बिघा जमिन अहिले भारतीय क्षेत्रमा परेको छ । पछिल्लो पटक संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले विगतको सीमाभन्दा निकै वर आएर पिल्लर गाड्न खोजेको छ । ‘यही सीमा रक्षाका लागि हामी चोर र डाँकाहरूसँग लडेर यहाँ बस्यौं,’ पन्त भन्छन्, ‘अहिले त्यही जमिन पनि भारतमा पर्ने देखिएको छ ।’
साविकको ३३ र ३४ नम्बर सीमास्तम्भको बीचमा पन्तसहित ४० परिवारको ५० बिघाभन्दा बढी जमिन छ । चौधर नालालाई सीमा मानिँदै आएकामा पछिल्लो पटक सर्भे टोलीले निकै वर सीमास्तम्भ गाड्न थालेको छ । यसरी सीमास्तम्भ गाड्दा स्थानीय बासिन्दाको जमिन मात्रै होइन, महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको नहरसमेत भारतीय भूभागमा परेको छ ।
‘हामीसँग लालपुर्जा छ, मालपोत तिरिरहेका छौं, पानीपोत पनि तिरिरहेका छौं,’ पन्त भन्छन्, ‘अहिले आएर यो जमिन भारतमा कसरी पर्‍यो, जसको रक्षाका लागि हामीलाई बसाइयो, त्यही जमिन भारतमा कसरी हालियो ।’ उनका अनुसार गत साता भारतीय सुरक्षाकर्मी (एसएसबी) सहितको टोलीले नेपालतर्फको दर्ता जमिनमै सीमास्तम्भ निर्माणका लागि खाल्डो खनेको छ । ३३ र ३४ नम्बर सीमास्तम्भको बीचमा खाल्डाहरू खनिएका हुन् ।
खेमराज पन्तको पनि २०२८ मा बुबा जयदत्त पन्तले पाएको आधा बिघा जमिन अहिले भारतमा परेको छ । जयदत्त दिलराजसँगै २०२८ मा पूर्वसैनिकलाई सीमामा बसाउन थालेपछि यहाँ आएका हुन् । उनले पनि डेढ बिघा जमिन पाएका थिए । ‘सुरुमा चार बिघा दिने भनिएको थियो, २०५४ मा नापी हुंँदा डेढ बिघा मात्रै दिइएको हो,’ खेमराजले भने, ‘सरकारले यसरी दिएको जमिनमा अहिले संयुक्त टोलीले पिल्लर हाल्दै छ ।’
बेलौरी नगरपालिका १० भुडाका बलिराम चौधरीको पनि अढाई बिघा जमिन पूरै भारततर्फ परेको छ । ‘भारतीय भूभाग थियो भने हामीलाई कसरी लालपुर्जा
दिइयो, अनि भारतीय भूभागमै
नहर कसरी निर्माण भयो ? उनले सोधे । उनका अनुसार ४० भन्दा बढी परिवारको ५ कट्ठादेखि दुई/अढाई बिघासम्मको लालपुर्जा भएको जमिन भारतमा जाने देखिएको छ ।

भुडामा देखिएको विवादपछि तत्कालका लागि सर्भेको काम स्थगित भएको छ । स्थानीयले विरोध जनाएपछि संयुक्त टोलीले काम स्थगित गरेको हो । ‘सीमामा विवाद देखिएपछि काम स्थगित भएको छ,’ कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि खतिवडाले भने, ‘स्थानीयले दर्ता जमिन भारततिर गएकाले नक्सा सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन्, ज्ञापनपत्र पनि
बुझाएका छन् ।’
उनका अनुसार बेलौरी नगरपालिकामा गत साता भएको छलफलमा काम रोक्ने सहमति भएको छ । स्थानीयले संघर्ष समिति पनि गठन गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले भारतसँग छलफल गरेर नक्सा सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । संयुक्त सर्भे टोलीमा रहेका नापी कार्यालय कैलालीका प्रमुख सुदर्शन धामीका अनुसार संयुक्त टोलीले बेलडाडीको झिलमिलादेखि सर्भेको काम सुरु गरेको थियो । जसमा जोर पिलर भारतले र बिजोर नेपालले मर्मत तथा निर्माण गर्नॅपर्ने थियो । सोही क्रममा ७८२ को सहायक पिलर १ र २ भुडामा निर्माण गर्ने बेला विवाद भएको हो ।
धामीका अनुसार पछिल्लो पटक स्ट्रिप नक्साअनुसार नेपालको दर्ता जमिनमै सीमास्तम्भ देखिएको छ । विगतमा खोलानालालाई सीमा मानिँदै आएकामा पछिल्लो पटक दुई देशबीचको सहमतिअनुसार संयुक्त टोलीले नक्सामा भएका तथा फिल्डमा नभएका सीमास्तम्भ निर्माण गर्ने सहमति भएको उनले बताए । ‘पुर्जा, नक्सा सबै भएको दर्ता जमिन छ तर स्ट्रिप नक्साले त्यसमै सीमास्तम्भ देखाएको छ,’ धामीले भने, ‘भोगचलन गरिरहेको जमिन उतापट्टि जान थालेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन् ।’ यस क्षेत्रमा ४ नं. नापी टोलीले फागुन १ देखि नापीको काम सुरु गरेको हो । सर्भेका क्रममा पुनर्वास र बेलौरीमा भारतीय पक्षले कब्जा
गरेका थुप्रै जमिन नेपालतर्फ परेको धामीले बताए ।
जहिल्यै सीमा विवाद
२०७४ मा भुडामै स्थानीयले खेतसम्म जाने सडकमा ग्राभेल हाल्न खोज्दा एसएसबीले अवरोध गरेको थियो । दशगजामा पर्ने भन्दै एसएसबीले ग्राभेल गर्न दिएन । त्यतिबेला सर्वेक्षक पूर्णबहादुर खड्काको टोली आएर नेपाली भूमि भएको भनेपछि बाटो निर्माण गर्न दिएको बेलौरी नगरपालिका १० का वडाध्यक्ष हरिलाल चौधरीले बताए ।
२०५३ मा महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणका क्रममा पनि विवाद भएको थियो । भारतीय पक्षले दशगजामै नहर निर्माण हुन लागेको भनेर अवरोध गरेको थियो । त्यतिबेला दुवैतर्फका सीमाविद् आएर नेपाली भूमिमै नहर निर्माण भइरहेको बताएपछि काम अघि बढेको महाकाली सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणका ब्लक अध्यक्ष गोपाल पन्तले बताए । ‘अहिले यही नहरको फेदमा भारतले पिलर गाड्दै छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले निर्माण गरेको संरचना कसरी भारततर्फ जाँदै छ ?’
२०३८ सालमा पनि भारत उत्तर प्रदेशको पिलिभित जिल्लाको कम्बोजनगरदेखि नेपाली बस्तीमै भारतीय पक्षले नाली खन्न थालेको थियो । स्थानीयले ८३ जना भारतीय कामदारलाई फिर्ता पठाएको भुडाकै स्थानीय बासिन्दा देवसिंह थापाले बताए । ‘यहाँ केही काम हुन थाल्यो कि विवाद भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्षले पटक–पटक सीमा मिच्ने काम गरिरहेको छ, अहिले दर्ता जमिनमै पिलर हाल्न खोजिँदै छ ।’
पछिल्लो पटक भारतीय पक्षले दशगजामै एसएसबीको क्याम्प राखेको छ । यस विषयमा जिल्ला प्रशासनदेखि राजनीतिक दल सबैलाई पटक–पटक जानकारी गराइए पनि कुनै वास्ता नभएको थापा बताउँछन् ।

(काठमाडौं) - पहाडी क्षेत्रका विभिन्न भेगमा चितुवा आतंक बढिरहेका बेला पाटे बाघ पनि उच्च भागतिर बसाइँ सर्न थालेका छन् । राम्रो बासस्थान, आहार प्रजातिको उपलब्धता र कोलाहल कम भएकाले बाघ उँभो चढेका हुन् । भुटानमा ४२ सय र भारतको उत्तराखण्डमा २९ सय मिटरमा भेटिएका बाघ नेपालमा पनि ८ सय मिटर उचाइसम्म उक्लिसकेका छन् । चुरे र दुन क्षेत्रका बस्तीमा यिनीहरू देखिन थालिसकेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण आहारमा आएको फेरबदलले बाघका आहार मृग प्रजाति र बँदेल उच्च भागतिर सर्दै गएकाले बाघ पनि उकालो लागेको हो । नेपाल र भारतमा बाघ प्रायः तल्लो तटीय क्षेत्रको सयदेखि दुई सय मिटर उचाइमा छन् । पछिल्लो अध्ययनले नेपालमा २ सय ३५ र भारतमा २ हजार ९ सय ६७ बाघ देखाएको छ । दुई वर्षअघिको सर्वेक्षणमा नेपालका १२ जिल्ला बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, दाङ, बाँके, सल्यान, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरमा बाघ भेटिएका थिए । डब्लूडब्लूएफ नेपालका बाघविज्ञ कञ्चन थापाका अनुसार राम्रो बासस्थान, आहार उपलब्धता र कोलाहल नहुने हो भने नेपालमा पनि तल्लो क्षेत्रमा रहेका बाघ उच्च भागसम्मै जान सक्छन् ।

हालै भारतको तेलंगना राज्यको आदिलाबादमा रहेको टिपेश्वर वनको एउटा बाघ पोथी (प्रेमिका) को खोजीमा दुई हजार किलोमिटर यात्रा गरेर महाराष्ट्र राज्यको ज्ञानगंगा जंगलसम्म पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । उक्त बाघ नहर, खेत, जंगल र सडक हुँदै त्यो दूरी पार गरेको स्याटेलाइट रेडियो कलरको संकेतबाट थाहा भएको छ । यसबाट बाघले धेरै यात्रा गर्न सक्ने पुष्टि भएको छ ।
उच्च भूभागमा बाघको उपस्थितिले ‘मानव–बाघ द्वन्द्व बढ्ने संकेत देखिएको’ सुझाव विज्ञहरूले दिँदै आएका छन् । यसैलाई ध्यानमा राखेर सुदूरपश्चिम प्रदेशको शुक्लाफाँटा निकुञ्जको डडेलधुरासँग जोडिएको क्षेत्रमा द्वन्द्व न्यूनीकरण परियोजना सुरु गरिएको छ, जसको नाम हो– ‘जलवायु परिवर्तनले बाघको बासस्थानमा ल्याउने परिवर्तन र त्यसको पूर्व तयारी ।’
बाघ संरक्षणमा सरकारलाई सहयोग गरिरहेका नेपालस्थित जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन (जेडएसएल) र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले शुक्लाफाँटा निकुञ्जसँग जोडिएको बेदकोट, सुनदेवी र त्रिशक्ति क्षेत्रमा नमुना परियोजना थालेका हुन् । दुई वर्षअघिको गणनाअनुसार शुक्लाफाँटामा १६ वटा वयस्क बाघ छन् । परियोजना सञ्चालनका लागि जेडएसएल नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि हेमसागर बराल र एनटीएनसीका सदस्यसचिव यज्ञनाथ दाहालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जेडएसएलले आर्थिक सहयोग गर्नेछ भने प्राविधिक जनशक्ति एनटीएनसीका हुनेछन् ।
‘बाक्लो बस्ती भएका क्षेत्रमा बाघ उक्लिएपछि हुन सक्ने सम्भावित मानव–बाघ द्वन्द्वलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्न खोजिएको हो,’ जेडएसएल नेपालका ‘तराई कार्यक्रम प्रबन्धक’ भगवानराज दाहालले भने ।
जलवायु परिवर्तनका कारण मृग प्रजातिको आनीबानी र तिनको बासस्थान पनि बदलिएकाले नेपाल र भारतका बाघको बासस्थान पनि बदलिँदै गएको हो । निकुञ्जभित्रका बाघ बस्ती बढी भएको क्षेत्रतिर स्थानान्तरण हुँदा मानवीय र पशुको क्षति बढ्न सक्ने भएकाले रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य छ । ‘पशु क्षति न्यून गर्न फलामे खोर बनाइनेछ,’ दाहालले भने, ‘नागरिकमा जनचेतनाको स्तर बढाउने र आयआर्जन तथा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’ एक वर्षमा उक्त क्षेत्रका ६ हजार ५ सय घरधुरीलाई लाभ पुग्ने लक्ष्य छ ।
जंगलमा मात्र आश्रित समुदायलाई वैकल्पिक आयआर्जन हुने किसिमका कार्यक्रम दिइनेछ । बेदकोटका तीनवटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बाघलगायत अन्य वन्यजन्तु बस्तीमा नछिरुन् भनेर विद्युतीय तारबार लगाइनेछ ।
स्थानीय सरकारसँग मिलेर वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व न्यूनीकरणमा अन्य क्षेत्रका सफल अभ्यासलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । तराईका निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रमा विद्युतीय तारबारले पनि द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ ।

(काठमाडौं) - सर्वोच्च अदालतले योग्यता पुगेका सबै व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ । सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएका बेला ८० जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले ‘वरिष्ठताका आधारमा मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिमा हकदाबी गर्न नमिल्ने’ जनाएको हो । सर्वोच्चले नियुक्ति नपाएकै कारण योग्यता पुगेकाहरूको हक हनन भयो भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
८० न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सरकारी वकिल समूहमा आफू वरिष्ठतम अधिकृत हुँदासमेत अवसर नपाएको भन्दै नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेललगायतका चार जनाले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । अर्को रिटमा अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगानाले आफूलाई नियुक्त नगरिएका कारण संविधानले दिएको रोजगारीको हक हनन भएको तर्क गरेका थिए । पाँच वटा निवेदनको एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत वर्ष चैत २९ मा सबै निवेदन खारेज गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले निवेदन खारेज गरेको हो ।
हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा न्याय सेवाका अधिकृत कर्मचारीहरूले न्यायाधीश पदलाई बढुवाबाट प्राप्त हुने उपलब्धिका रूपमा बुझ्न नहुने व्याख्या गरिएको छ । ‘आफ्नो सेवामा बढुवा भएसरह गणितीय आधारमा न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुने भन्ने कुरा संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाको अध्ययनबाट देखिँदैन,’ फैसलामा छ, ‘नियुक्तिको प्रक्रियाबाट न्यायाधीश पद प्राप्त हुने हुँदा त्यसलाई कर्मचारीको बढुवा वा पदोन्नति जस्तो समान रूपमा लिन मिल्ने देखिँदैन । न्यायपरिषद् ऐनमा केवल न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई आधारका रूपमा वरिष्ठतालाई मानक मानेको हो ।’ फैसलाले वरिष्ठताका साथै अन्य मापदण्डलाई पनि मनन गर्नुपर्ने भनेको छ ।
ऐनले वरिष्ठताका साथै अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता, पेसागत तथा नैतिक आचरणजस्ता संवेदनशील पक्षलाई समेत उल्लेख गरेको भन्दै फैसलाले केवल वरिष्ठताका आधारमा मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्ने मत अघि सारेको छ । त्यसबाहेक फैसलाले अन्य विषयलाई पनि नियुक्तिको आधारका रूपमा लिइने भन्दै योग्यता पुगेका कर्मचारीले न्यायाधीश पदलाई बढुवा वा पदोन्नति हुनैपर्ने भन्ने अर्थमा लिन नमिल्ने राय दिएको छ । जिल्ला र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा आफूहरूलाई विभेद गरिएको भन्दै सरकारी वकिलहरूले बारम्बार गुनासो गर्ने गरेका छन् । उनीहरूको तुलनामा न्याय प्रशासन समूहमा काम गर्नेहरूले प्राथमिकता पाउँछन् । संविधान र कानुनमै वरिष्ठतालाई समेत आधार बनाएको अवस्थामा नियुक्तिका क्रममा न्यायपरिषद्ले विभेद गर्न नहुने भनी नायब महान्यायाधिवक्ता पोख्रेलले निवेदन दिएका थिए ।
नियुक्ति पाउनुपर्ने दाबीसहित निवेदन दिने अधिवक्ता ढुंगानाको अर्को मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले ‘योग्यता पुगेका सबै व्यक्तिले न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउन नसक्ने’ व्याख्या गरेको छ । कसैलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गराउन न्यायाधीश पद सिर्जना नगरिएको भन्दै सर्वोच्चले फैसलामा त्यो पदमा नियुक्ति नपाउँदैमा कसैको हक हनन नहुने व्याख्या गरेको छ । ‘न्यायपरिषद्मा दरखास्त दिएर नियुक्ति नभएपछि उक्त विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी उठान गरेको देखियो,’ फैसलामा छ, ‘व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्न कसैले दाबी गर्दैमा सार्वजनिक सरोकारको रोहमा ग्रहणयोग्य देखिएन ।’ आफूलाई लाभ नभएपछि कुनै विषयलाई सार्वजनिक सरोकार भनी अर्थ लगाउन नमिल्ने निष्कर्ष सर्वोच्चको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पटकपटक छलफल र गृहकार्य भएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्दा वरिष्ठताका साथसाथै अन्य मापदण्ड पनि तोकेकाले त्यसलाई हेर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ । वरिष्ठताको अक्षरशः पालना नगर्दैमा नियुक्ति गैरकानुनी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले अन्य मापदण्ड र सर्तहरूलाई पनि त्यसक्रममा मूल्यांकन गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘नियुक्ति गर्दा संविधान र ऐनको कुनै प्रावधान र व्यवस्थाको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको भनी निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको देखिएन ।’
२०७३ पुस २८ मा न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा रिक्त ८० न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो । भोलिपल्टदेखि वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले अवकाश पाई उनको ठाउँमा गोपाल पराजुली पुग्ने भएपछि न्यायाधीश सिफारिसका क्रममा विवाद हुन सक्ने ठानेर अघिल्लै दिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको जोडबलमा न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस भएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्ममितिको विवरण खोजेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश पराजुलीसँग उनको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा पराजुलीले झनै असहयोग गर्ने ठानेर अघिल्लै दिन कार्कीको नेतृत्वमा निर्णय भएको थियो ।
नियुक्तिका क्रममा आफ्नो रुचिका व्यक्तिहरू सिफारिस गराएका न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौला बीचैमा बैठक छाडेर हिँडेका थिए । वरिष्ठतम न्यायाधीश उपाध्याय ‘नियुक्तिमा मेरो विमति छैन’ भन्दै बैठकमा उपस्थित थिएनन् । बैठकबारे जानकारी भएकै अवस्थामा दुई सदस्यले छाड्दैमा नियुक्ति गैरकानुनी भन्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई कानुनसम्मत ठहर्‍याएको हो ।
आफूलाई छलेर न्यायाधीश नियुक्त गरिएको ठानेका तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले केहीलाई रिट निवेदन दर्ता गर्न लगाएका थिए भने केहीले आफैं निवेदन हालेका थिए । कार्कीको अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीश भएका पराजुलीले नियुक्ति खारेज गरेर फेरि आफूअनुकूल नियुक्ति गर्न खोजेका थिए । प्रमाणपत्र विवादबाट आफैं बहिर्गमन भएपछि समेत उनले आफूपछिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रयोग गरेर नियुक्ति खारेज गर्न खोजेका थिए । न्यायपरिषद्ले त्यतिबेला न्याय प्रशासन, सरकारी वकिल र कानुन सेवाको विशिष्ट श्रेणीबाट पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

चीनको ताक्लाकोटमा मैदा लिन गएका हुम्ला, सिमकोटका २८ वर्षे दावा लामा जोखिम मोलेर हिउँको बाटो हुँदै घर फर्किए । उनका खुट्टाका औंला हिउँले ‘खाएको’ छ, अनुहारमा पनि हिउँले ‘खाएका’ खत छन् । जिल्लामा उपचार सम्भव नभएपछि नेपालगन्ज
झरेर उनी यतिखेर भेरी अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । हाल ताक्लाकोटमा १ सय ४८ जना नेपाली अलपत्र छन्, कोरोना संक्रमणको डरले नेपाल फर्कन चाहे पनि दुवै देशको सहमतिमा सीमा नाका बन्द गरिएकाले उनीहरु आउन नपाएका हुन् तर दावा
कसरी हिउँ छिचोल्दै सिमकोट आइपुगे ? कोरोना संक्रमणको आशंकामा उनले कस्तो दुःख झेल्नुपर्‍यो ? कान्तिपुरकर्मी मधु शाहीलाई उनले आफ्नो कथा यसरी सुनाए :

चीनको ताक्लाकोटबाट फर्किएर नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा उपचाररत हुम्ला, सिमकोटका दावा लामा । तस्बिर ः कान्तिपुर

गएको वर्ष ८ क्विन्टल मैदा किनेको थिएँ ताक्लाकोट पुगेरै । हामी हिमाली भेगका मन्छे मैदाको परिकार निकै मन पराउँछ । मैदाबाट ‘टी मोःमो’ बनाएर खान रुचाउँछ । मैदाको पिठो मुछेर लाम्चो बनाई बीचमा काट्ने अनि बाफमा पकाएर तरकारीसित खाने चलन छ । जाडोमा यसले न्यानो गराउँछ । यो वर्ष जाडो एक महिनाअघि नै सकियो । घरमा बुढा बुबाआमा छन् । उनीहरूले मोःमो खान मन गरिरहेका थिए । बुबाआमाको माया लागेर मैदा लिन ताक्लाकोट गएको हुँ ।
दिनभरि मजदुरी गरी कमाएको दुई/चार पैसा बोकेर तीन साताअघि तिव्वतको ताक्लाकोट बजारतिर हिँडें । तीन दिन लगाएर पुगें तर हिउँ यति धेरै पर्‍यो कि बजारसम्म पुगेर सामान खरिद गर्नै सकिनँ । त्यहाँ नपुग्दै वारिबाट घर फर्कनुपर्‍यो । हिउँ परेर घुँडासम्मै पुग्यो । हुन त जुत्ता लगाएको थिएँ । हिउँ लागेपछि जुत्ताले काम गर्दैन भनेर बुढापाकाले भनेको सुनेको थिएँ । आफैंले भोग्दा डरै लाग्यो ।
हिल्सामा होटल टन्नै थिए । एक रात त्यहीं बसेर हिउँ मत्थर भएपछि घर फर्किएको भए पनि हुन्थ्यो तर एक रात हिल्साको टुरिस्ट होटलमा बस्न मेरो हैसियत थिएन । एक रात बसेको ७ सय युवान (चिनियाँ मुद्रा) लाग्छ, जुन हामी सामान्य मजदुरले सक्दैन । मसँग पैसा थियो । खर्च गरूँ भने मैदा किन्ने पैसा सकिन्छ । बरु हिउँको बाटो हुँदै घर फर्किने निधो गरें । दिनरात हिँडें । तीन दिनपछि मोचु भन्ने गाउँमा पुगें । त्यहाँसम्म म खुट्टाले भन्दा पनि हिम्मतले हिँडेको थिएँ । जुत्ता पूरै हिउँ बनेको थियो । हिउँ यति बाक्लो थियो । कहीं डुबाउन खोज्थ्यो । चिनेको बाटो भएर अनुमान लगाउँदै हिँडें ।
खुट्टाका औंला गलेर फत्रक्कै भएका थिए । मोचुदेखि एक पाइला हिँड्न सकिनँ । त्यहाँ प्रहरीले साथ दिए । प्रहरी क्याम्पमा तीन दिन बसें । गाउँका मन्छेले खुट्टामा ‘खम्बु’ को तेल लगाएर मालिस गरिदिए । न्याना लुगा दिए । खान दिए । न आफन्त न कोही । मोचुका मन्छेहरूको मन ठूलो रहेछ । धेरै सहयोग गरे । हिउँले खाएर खुट्टाको छाला सबै निस्किएको थियो । सुन्निएर भुइँ टेक्न नसक्ने भयो । प्रहरीले आफन्तलाई फोन गरिदिए । खबर पाएपछि दुई दिन पछि दाइ लिन आए । घरघरमा घोडा प्रशस्त छन् तर मोचु गाउँमा घोडा कसैले एकैछिनलाई भाडामा दिएनन् । दाइले ६५ हजार रुपैयाँमा घोडा किनेर त्यसैमा राखी हुम्लाको सिमकोट पुर्‍याए ।
एक दिन आधा लगाएर घोडामा सिमकोट अस्पताल पुगियो । रात परिसकेको थियो । हाम्रा गाउँका अस्पताल त्यति सुविधासम्पन्न छैनन् । डाक्टरले दुई दिन राखे र सलाइन पानी चढाए । यहाँ उपचार गर्नुभन्दा नेपालगन्ज गए राम्रो हुने सल्लाह दिए । हामीले उहाँले भने जस्तै गर्‍यौं । तीन दिनपछि हवाईजहाज हुँदै नेपालगन्ज आयौं । राँझा एयरपोर्टमा आउँदा मेरो मुख पूरै हिउँले खाएको थियो । खुट्टा सुन्निएको थियो । हिउँकै चिसोले ज्वरो आएको थियो । दाइले बोकेर ल्याएका थिए । यहाँको एयरपोर्टमा कोरोना संक्रमणको लक्षण जाँच गर्न थर्ममिटर राखेका रहेछन् । निधारमा लगाइदिए । १ सय १ डिग्री ज्वरो आएको र कोरोना भाइरसको आशंका भएको भन्दै पर्चामा लेखिदिएका रहेछन् । मलाई थाहा थिएन । त्यही पर्चा लगेर नेपालगन्जको भेरी अस्पताल पुगियो ।
बिहान भर्ना गर्न भनेको डाक्टरले आनाकानी गर्‍यो । खै किन भर्ना गरेन ? मनमनै सोचें– हामी हिमाली भेगका मन्छेको भाषा नबुझेर होला । दाइले अलिअलि अंग्रेजी जानेको रहेछ । पर्चामा पढेर कोरोनाको आशंका भएको लेखेको थाहा पायो । रुघा लागेको थिएन, खुट्टा सुन्निएको थियो । हिउँले खाएर उपचार गर्न आएको भन्दा समेत डाक्टरले पत्याएनन् । यसको पुष्टि गर्न दिनभरि वडा कार्यालय हुम्ला सिमकोट–३ का आफन्त र प्रहरीबीच डाक्टरलाई कुरा गर्न लगायौं । बेलुका मात्र अस्पतालले बेड नम्बर १०१ मा भर्ना गर्न मान्यो । नेपालगन्जमा उपचार गर्दै गरेको ८ दिन भयो । अहिले खुट्टा सुन्निन कम भएको छ । मुख बिस्तारै उज्यालो हुँदै छ ।
बेलैमा उपचार नपाएको भए हिउँले थोक्लै मर्ने थिएँ (झन्डै मर्ने थिए) । नेपालगन्ज भेरी अस्पतालमा भर्ना हुन आउँदा शरीरले थेग्न नसक्ने गरी बाक्ला लुगा लगाएको थिएँ । अहिले एकसरो टिसर्ट पनि फालुझैं भएको छ, गर्मीले । रातभरि कानमा मच्छड कराउँछ । यो वर्ष हिउँ अलि बढी पर्‍यो । नत्र यसरी खुट्टा खाने थिएन । अस्पतालको बेडमा सुतिरहँदा उही आफ्नै हिमाली भेग सम्झिरहन्छु । र, सोच्छु, हिमालमा मच्छड लाग्दैन, हिउँको मात्र दुःख हो ।

(काठमाडौं) - प्रतिनिधिसभाले बहुराष्ट्रिय संगठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पूरक आलेख ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ बिहीबार अनुमोदन गरेको छ । अब मानव बेचबिखन (महिला तथा बालबालिका) सम्बन्धी मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा चल्ने भएको छ । विदेशमा बेचिएका वा बेचिन लागेका र विभिन्न प्रलोभनमा पारेर काम लगाइदिने भन्दै बेचिएकै अवस्थामा पुगेका नेपालीको संरक्षणमा सम्बन्धित मुलुकको पनि दायित्व हुनेछ ।
नेपाल उक्त आलेख (अभिसन्धि) अनुमोदन गर्ने १ सय ७४ औं मुलुक हो । आलेख अनुमोदनको प्रस्ताव गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसद्मा राखेका थिए । जसलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको हो । थापाले प्रस्ताव राख्ने क्रममा सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीका नाममा बेचबिखनको जोखिम बढेको भन्दै यसको नियन्त्रण र कानुनी उपचारका लागि आलेखलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए । आलेख अनुमोदनका लागि गत असारमा संसद्मा दर्ता गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाले आलेख अनुमोदन गरिसकेको छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका सम्पूर्ण पक्षलाई सम्बोधन गर्ने विश्वव्यापी लिखत नभएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले यो आलेख ल्याएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बेचबिखन रोक्न र सजाय गर्न इटालीको पालेर्मोमा सन् २००० डिसेम्बरमा हस्ताक्षर खुला गरिएको थियो । त्यसैले यसलाई पालेर्मो प्रोटोकल पनि भन्ने गरिएको हो ।
आलेखमा हस्ताक्षर गरेका मुलुकले बेचबिखनमा परेका पीडितको सुरक्षा, शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आवास, कानुनी तथा स्वास्थ्योपचार पाउने गरी आन्तरिक कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । आलेखको धारा ७ ले पीडित जहाँको नागरिक भए पनि बेचिएको वा आतिथ्य प्रदान गर्ने मुलुकले उसलाई स्थायी वा अस्थायी बसोबासको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आलेखले १८ वर्ष पूरा नभएकालाई बालबालिका मानेको छ । आलेखको धारा ८ (१) मा भनिएको छ, ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित व्यक्ति आतिथ्य प्रदान गर्ने राज्य पक्षको इलाकामा प्रवेश गर्दाका बखत जुन राज्यको नागरिक रहेको थियो वा जहाँ त्यस्तो व्यक्तिको स्थायी बसोबासको अधिकार रहेको थियो, त्यस्तो राज्य पक्षले सुरक्षामा उचित ध्यान दिई अनुचित वा अनावश्यक विलम्ब बिना फिर्ता ल्याउन सहजीकरण गर्ने र स्वीकार गर्नेछ ।’
आलेखका पक्षमा रहेका मुलुकले सीमाबाट पार भएका वा हुन लागेका व्यक्तिको विषयमा बेचबिखनका सूचना आदानप्रदान गर्नेछन् । यसबाट पीडित वा पीडकको अनुमतिपत्र, अनुमतिपत्रको किसिम, संगठित आपराधिक समूहले प्रयोग गरेको माध्यमलगायतका विषय आदानप्रदान गरिनेछ । बेचबिखनमा प्रयोग हुने नाका नियन्त्रण गर्ने, बेचबिखनमा प्रयोग भएका सवारीसाधनलाई रोक लगाउने जस्ता काम सम्बन्धित सरकारले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमापार गर्ने यात्रुले जुन सवारीसाधन प्रयोग गरे पनि यात्रा अनुमतिपत्र राख्नुपर्नेछ ।

धारा १५ मा ॅरिजर्भेसन’
सरकारले आलेखको धारा १५ को विवाद समाधानसम्बन्धी प्रावधानमा भने ‘रिजर्भेसन’ राखेको छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा दुई मुलुकबीच विवाद भए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चल्ने उल्लेख छ । गृहमन्त्री थापाले अदालतमा होइन कूटनीतिक र राजनीतिक रूपले हल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार रिजर्भेसन राखेको जानकारी संसद्लाई दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार उक्त धारामा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा रहेका शरणार्थी, द्वन्द्वकालीन मुद्दामा संलग्न व्यक्ति र अधिकारकर्मीलगायतलाई बलपूर्वक फिर्ता लैजाने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चल्न सक्ने खतरा रहेकाले यस्तो रिजर्भेसन राखिएको हो । आलेखमा उल्लिखित विषयमा विवाद भए मध्यस्थताकर्ताको समन्वयमा समाधान खोजिनेछ ।

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संक्रमण भएको आशंका गरिए पनि पिसाब कल्चरको रिपोर्ट सामान्य आएको छ । निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाहका अनुसार कल्चरको रिपोर्टमा प्रधानमन्त्रीको पिसाबमा कुनै संक्रमण देखिएको छैन । प्रधामन्त्रीलाई पिसाबको संक्रमण भएको हुन सक्ने आशंका गर्दै चिकित्सकहरूले ४८ घण्टाअघि उनको पिसाब जाँच गर्न पठाएका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको शरीरमा केरिटिनिनको स्तर सामान्य रहे पनि उनको पिसाब केही टर्बिड (हेर्दा सफा नभएर केही बाक्लो देखिने) देखिएपछि चिकित्सकले संक्रमणको आशंका गरेका थिए । कल्चरको रिपोर्ट सामान्य आएपछि शुक्रबार बिहानको राउन्डपछि ओलीलाई डिस्चार्ज गर्ने या अस्पतालमै राख्ने भन्ने निर्णय गरिने डा. शाहले बताइन् । उनका अनुसार कल्चरको रिपोर्टसँगै बिहीबार अन्य परीक्षणको रिपोर्ट पनि सामान्य आएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकलगायत अन्य भेटघाटका लागि विशेष प्रकारको व्यवस्था मिलाउन केही समय लाग्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको डिस्चार्ज मिति केही पछि धकेलिएको जानकारी दिइएको थियो । 

काठमाडौं (कास)– विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । दुई साताअघि १४ करोड २५ लाख बिगो र त्यति नै जरिवाना सुनाएको विशेष अदालतले साहमाथि बिहीबार कैद तोकेको हो । विशेष अदालतका सदस्यहरू कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूको इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा साहको १४ करोड २५ लाख १ हजार रुपैयाँको स्रोत खुल्न नसकेको ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन जारी हुनुभन्दा अघिको आर्जनको सवालमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने फैसला गरिसकेको छ । नयाँ मुलुकी अपराध संहिताअनुसार ३ वर्षभन्दा बढी कैद किटान हुने फौजदारी अभियोगमा सजाय तोक्न छुट्टै सुनुवाइ हुनुपर्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले साहविरुद्ध ३२ करोड ४ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बुटवल (कास)– कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका एक कर्मचारी दुई लाख रुपैयाँ घूससहित पक्राउ परेका छन् । दोभासेका रूपमा करारमा कार्यरत विश्वनाथ कुर्मी (चौधरी) ठगी मुद्दा सहजीकरण गरिदिने भन्दै बिहीबार सेवाग्राहीसँग घूस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलले कपिलवस्तु नगरपालिका–१ स्थित महामाया प्रेस गौढीचोक, तौलिहवामा घूस रकम लिँदै गर्दा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । थप अनुसन्धानका लागि उनलाई बुटवल ल्याइएको सूचना अधिकृत सुरेश भुसालले जानकारी दिए ।

बारा (कास)– बारा जिल्ला अदालतले पत्रकार वीरेन्द्रकुमार साहको हत्याका मुख्य अभियुक्त कुन्दन भनिने नरेन्द्र फौजदारलाई मुद्दाको थप पुष्टिका लागि बिहीबार थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश खिलनाथ रेग्मीको इजलासले बिहीबार फौजदारलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो । प्रहरीले फौजदारलाई घटनाको १२ वर्षपछि गत आइतबार घरबाटै पक्राउ गरेको थियो । बारागढी गाउँपालिका–६ गडहल गाउँका ५१ वर्षीय फौजदार राजनीतिक संरक्षणमा लुकिछिपी बस्दै आएका थिए । 

(काठमाडौं) - अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनेको नेकपाको कार्यदलले मूल सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन नगरी पूरक सम्झौता गरेर काम थाल्नु ‘राष्ट्रप्रतिको गम्भीर बेइमानी’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यदलले नेकपा अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा पूरक सम्झौता गरेर रकम निकासा गरिएको उल्लेख छ ।
‘यता मूल सम्झौता अनुमोदन भएको छैन, उता अर्थ मन्त्रालयले १०/१२ वटा पूरक सम्झौता गरेर बजेट पनि रिलिज गरिसकेको छ,’ कार्यदलसम्बद्ध स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘यो जिम्मेवार पदमा बसेर राष्ट्रियतामाथि गरिएको बेइमानी हो । सरकारको सिटमा बसेर कमाउने अभियानमा लागेको जस्तो देखियो ।’
एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालले अध्ययन–अनुसन्धान र कार्यालय सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । यो खर्च अर्थ मन्त्रालयसँग भएका पूरक सम्झौताका आधारमा गरिएको र मूल सम्झौता अनुमोदन नभए नेपाल सरकारलाई घाटा लाग्छ भन्ने नसोचिएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । ‘यो नेपाल सरकारकै गम्भीर कमजोरी हो,’ प्रतिवेदनमा छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने एमसीए–नेपालका लागि आवश्यक खरिद, कर्मचारी भर्ना, वन तथा जग्गा प्राप्ति र विद्युत्सम्बन्धी केही उपसम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार पूरक सम्झौताहरू गरिएको प्रस्ट पारिसकेका छन् । ‘यी सम्झौता एमसीए र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूसँगको समझदारीपछि गरिएका हुन्, दशकौंदेखि सहायता परिचालन सम्बन्धमा गरिआइएका उपक्रम हुन् यी,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा खतिवडाले भनेका थिए, ‘सहायक सम्झौता भने पनि, एग्रिमेन्ट भने पनि आयोजना कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने गरी गरिने समझदारी/सम्झौताहरू हुन् । एमसीसीका हकमा पनि यही मात्रै भएको हो ।’
कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले आफूहरूले विस्तृतमा अध्ययन गरेर अध्ययक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको र त्यो कार्यान्वयन हुनेमा शंका नरहेको बताएका छन् । कार्यदलले एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गतकै भनेर व्याख्या गरेको छ । ‘हामीले नेपाल र एमसीसीबीच भएको सम्झौता पनि विस्तृतमा अध्ययन गर्‍यौं, आईपीएसबारे अमेरिकाको मूल डकुमेन्ट पनि अध्ययन गर्‍यौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘मूल डकुमेन्टले एमसीसीलाई आईपीएसअन्तर्गतकै हो भनेको छ, सहायक डकुमेन्टले हैन भनेर हुन्छ ? अमेरिकाले फसाउने भनेकै यस्तैमा हो ।’
त्यसैले अमेरिकाले नेपालसँग भएको एमसीसी सम्झौता आईपीएसअन्तर्गतको हैन भनेर लिखित रूपमै दियो भने मात्रै सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले नेतृत्वलाई दिएको छ । यस्तै सम्झौताको भाषामा भएका गल्तीका शृंखलाहरू पनि सच्याउँछौं भनेर अमेरिकी पक्षले लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन सक्ने कार्यदलको निचोड छ । ‘एमसीसी सम्झौतामा नेपालले डेढ सय मिलियन, उनीहरूले ५ सय मिलियन हाल्ने भनिएको छ, एमसीसीलाई नेपालले किन अनुदान दिने ?’ अध्ययन प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । ‘यस्तै लेखापरीक्षण गर्दा न्युयोर्क स्टेटको कानुनअनुसार हुने भनिएको छ, यो सरासर अमेरिकाको कानुन नेपालमा लागू गर्न खोजिएको हो, हामी सचेत हुनुपर्छ,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यदलले नेपाल भ्रमणमा रहेका एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्ससँग गत माघ २७ गते भएको भेटमा लामो संवाद गरेको थियो । ‘त्यतिखेर हामीले सम्झौतामा अस्पष्ट रहेका १०/१२ वटा बुँदाबारे प्रश्न गरेका थियौं,’ कार्यदलको प्रतिवेदनको सार छ, ‘त्यसमा उनीहरूकै अलमल देखियो, कतिपय प्रश्नमा आफ्ना कानुनविद्सँग छलफल गरेर मात्रै जवाफ दिने भनेका छन्, ती विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।’
गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसीका बारेमा अत्यधिक प्रश्न उठेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो । सुरुमा १० दिनको समयावधि पाएको कार्यदलले पछि १० दिन थप गरेर बीसौं दिनमा अध्ययन प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेस गरेको थियो । सचिवालयले प्रतिवेदनका भाषिक त्रुटि सच्याउने जिम्मा कार्यदल स्वयं र प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई दिएको थियो । पछिल्लो समय उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने/नबनाउने विषयमा नेकपाभित्र विवाद भएपछि एमसीसीको बहस किनारा लागेको थियो । लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएपछि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । तर कार्यदलले आफ्नातर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम सकेको र बाँकी निर्णयको जिम्मा अध्यक्षद्वयको नै रहेको संयोजक खनालले बताए ।
सम्झौता अनुमोदन भए आउँदो असार १६ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जान्छ । त्यसअघि कार्यान्वयन स्थलहरूमा पहुँच मार्ग बनाउने र मुआब्जा वितरण गर्ने काम सकिसक्नुपर्छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतसँग निर्माण र सञ्चालन मोडालिटीमा भने यसअघि नै सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । त्यसैले संसद्को बर्खे अधिवेशनबाटै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने तयारी भएको थियो । नेकपाभित्रकै द्वन्द्वका कारण एमसीसीको भविष्य अहिले पनि अन्योलमा छ ।

(काठमाडौं) - एमसीसीसँगको सम्झौताबारे सत्तारूढ दलभित्रै पक्ष–विपक्ष बहस चर्किरहेका बेला अमेरिकी दूतावासले सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता एन्डी डी आर्मेन्टले नेपाल सरकारकै प्रस्तावमा एमसीसीका योजना छनोट भएकाले नेपाल र नेपालीका हितमा यो कार्यक्रम निर्देशित रहने बताएकी छन् । ‘नेपालका आफ्नै प्राथमिकताका आधारमा र नेपाली साझेदारसँगको परामर्शमा पारदर्शी ढंगले एमसीसी कार्यक्रम प्रस्ताव भएको हो,’ उनले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘सम्झौताका बुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विश्वमा चलेको एमसीसीको सफल कार्यान्वयनको आधारलाई मानेर तयार भएका छन् । यसको पारदर्शितामा शंका गर्ने ठाउँ छैन ।’
यो योजनामा झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँको बजेट निर्धारित छ । अमेरिका र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता लागू भएको मितिबाट पाँच वर्षमा तोकिएको रकम ऊर्जा र यातायात विकास पूर्वाधारका क्षेत्रमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
‘आपसी समझदारीका आधारमा एमसीसी सम्झौताको भाषा निर्धारण गरिएको हो,’ प्रवक्ता एन्डीले भनिन्, ‘एमसीसी विकासको मोडेलमा वित्तीय पारदर्शिता, निश्चित समयतालिका र सम्बद्ध (होस्ट) मुलुकको सम्पूर्ण एकाधिकार निर्देशित छ । यही आधारमा कार्यक्रमको पूर्ण सफलताका लागि दुवै सरकारले सम्झौता अनुमोदन गर्नेछन् ।’ नेपाल सरकारले सम्झौता चाँडै अनुमोदन गर्नेमा अमेरिका विश्वस्त रहेको र यसो गर्नासाथै सहयोग कार्यक्रम अघि बढ्न सक्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेकी छन् ।
एमसीसीसँग चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने भएको हो । ३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको काम सकिएको हो ?
केन्द्रीय कमिटीले दिएको दायित्व निर्वाह गर्न करिब २० दिन समय लियौं । हामीले एमसीसीसँगको सम्झौता र एमसीसी र आईपीएसबीचको सम्बन्धलाई अध्ययन गर्‍यौं । सविस्तार प्रतिवेदन बनाई दुवै अध्यक्षलाई सचिवालयको बैठकमा बुझाइसकेका छौं ।
तर पूरै प्रतिवेदन बुझाइएको छैन भन्ने कुरा आएको थियो नि ?
हामीले प्रतिवेदन बुझायौं ।
कार्यदलको निष्कर्ष के हो ?
सम्झौतामा कमीकमजोरी हामीले देखेका छौं । त्यसबारे प्रतिवेदनमा विस्तारमा लेखेका छौं । आईपीएससँग एमसीसीको सम्बन्ध पनि अध्ययन गरेका छौं । यी कुराको समग्र दस्ताबेज प्रकाशन गर्ने निर्णय पार्टीले गरिसकेको छैन । प्रकाशन गरेपछि पुस्तिकाका रूपमा सार्वजनिक हुन्छ ।
एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउने या नबढाउने अथवा यही अवस्थामा अघि नबढ्ने भन्ने केही न केही सुझाव त होलान् नि ?
हामीले कमीकमजोरी हटाउन र कतिपय विषय स्पष्ट गर्न आवश्यक छ भनेर सुझाव दिएका छौं । ती सुझाव कार्यान्वयन भयो भने सम्झौता अनुमोदन हुन्छ, कार्यान्वयन भएन भने अनुमोदन हुँदैन, यो स्पष्टै छ ।
सुझाव के–के छन् ?
हाम्रो सुझावले नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध बिगार्दैन, अझै सुमधुर बनाउँछ । नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान आदिलाई ध्यानमा राखेर सुझाव दिएका छौं । सुझाव के गर्ने भन्ने पार्टी नेतृत्वको कुरा हो ।
एमसीसी सम्झौतामा थुप्र्रै राष्ट्रघाती वाक्यांश छन् भनेर तपाईंहरूले भन्नुभएको थियो, त्यो भनेको के हो ?
हाम्रो निष्कर्ष दस्ताबेजका रूपमा सार्वजनिक हुन्छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्झौतामा राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच आउने कुरा छन् भन्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गरेको मात्रै हो भन्नुभएको थियो नि ?
त्यसो भन्नुभएको हो भने उहाँले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गर्नुभएको हो ।
नेकपाभित्र यसले स्पष्टै गुट निर्माण गर्‍यो हैन ?
हाम्रो पार्टीमा कुनै त्यस्तो गुट छैन ।
प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीले सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, तपाईंहरूको सुझावले त सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ला नि ?
हाम्रो सरकार पार्टीद्वारा निर्देशित, सञ्चालित हो । पार्टीको निर्णयलाई सरकारले सर्वोपरि मान्छ ।
कार्यदलको सुझाव पार्टीले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने हो ?
मलाई विश्वास छ, हामीले दिएको सुझावलाई पार्टीले स्वीकार गर्छ ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आगामी चैत ६ देखि हुने एसईईको प्रश्नपत्रलाई दोहोरो सिलबन्दी गरेको छ । गत वर्ष सिरहामा प्रहरी कार्यालयबाटै प्रश्नपत्र बाहिरिएर प्रदेश २ मा परीक्षा स्थगित गर्नुपरेकाले यस वर्ष थप सजगता अपनाइएको बोर्डले जनाएको छ ।
परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलका अनुसार पहिला सबै विषयको प्रश्नपत्र छुट्टाछुट्टै खाममा राखेर हरेक परीक्षा केन्द्रका लागि कपडाको एउटा थैलामा सिलबन्दी गरेर पठाइन्थ्यो । यसपटक खामबन्दीपछि पनि प्रत्येक विषयको प्रश्नपत्र छुट्टाछुट्टै कपडाका थैलामा सिलबन्दी गरेर पठाइएको छ । गत वर्ष कपडाको मूल पोकाको सिलबन्दी तोडेपछि खामभित्र रहेका अन्य विज्ञान र सामाजिक विषयका प्रश्नपत्र बाहिरिएको भेटिएको थियो । प्रदेशपिच्छे फरक/फरक प्रश्नपत्र हुन्छन् ।
प्रश्नपत्र ७७ जिल्लाको परीक्षा समितिको जिम्मामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा सुरक्षित राखिएको परीक्षा नियन्त्रक खकुरेलले बताए ।
यस वर्ष एसईईमा मुलुकभरबाट ४ लाख ८२ हजार २ सय १९ परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन् जुन गत वर्षभन्दा ६ हजार ९ सय ४४ जनाले बढी हो । खकुरेलका अनुसार यसपालि परीक्षा केन्द्र १ हजार ९ सय ९४ वटा तोकिएका छन्, जुन पोहोरभन्दा २५ वटाले बढी हो ।
यस वर्ष विद्यार्थीले अनलाइनबाटै परीक्षा आवेदन फाराम भरेका थिए । यसअघि विद्यालयले पठाउने आवेदन फारामका आधारमा साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सिम्बोल नम्बर तोक्थे ।

(मकवानपुर/रसुवा) - कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभाव मकवानपुर जिल्लाको पर्यटन क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको थाहा नगरपालिकास्थित दामन पालुङ, चित्लाङ, इन्द्रसरोवरको मार्खुलगायतका क्षेत्रमा आउने पर्यटक घटेका हुन् । आन्तरिक पर्यटकसमेत यात्रामा निस्कन छाडेका छन् । गत माघ ६ गते थाहा नगरपालिकाको दामनस्थित होटलमा निसासिएर ८ भारतीय पर्यटकको मृत्यु भएदेखि नै दामन पालुङ क्षेत्रमा आउने पर्यटक घटेको थाहानगर होटल एसोसिएसनका अध्यक्ष शिवकुमार खत्रीले बताए ।
‘यहाँ पर्यटक अड्याउन सकिने कुनै नयाँ संरचना नै बनेनन् । जहिलै आउँदा पनि दामनको भ्युटावरबाट हिमाल र डाँडाकाँडा हेर्ने अनि एकरात सुत्ने मात्रै भयो,’ उनले भने, ‘पर्यटकीय संरचना नहुँदा पर्यटक आउनै छाडे । भारतीय पर्यटकको मृत्युपछि रिसोर्टलाई पर्यटन विभागले बन्द गरायो । पर्यटकमा भने दामनका सबै होटल बन्द भए भन्ने भ्रम परेको छ ।’
चित्लाङमा आउने पर्यटक पनि घटेका छन् । कतिपय सरकारी कार्यालयले होमस्टे तथा रिसोर्टका लागि गरेका अग्रिम बुकिङ रद्द गराएका छन् । माघयता चित्लाङमा पर्यटक आउने सिजन भए तापनि गत वर्षको जस्तो धेरै चाप नरहेको चित्लाङ अर्गानिक भिलेज रिसोर्टका सञ्चालक देवेन्द्र नेपालले बताए । ‘हाम्रातिर बाह्यभन्दा पनि आन्तरिक पर्यटक बढी आउने गर्छन् । कोरोना प्रभावले बाह्य पर्यटकको आवागमन भने ठप्प छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक पर्यटकको संख्या पनि केही घटेको छ ।’ सरकारी कार्यक्रमहरूका लागि भएको सबै बुकिङ फिर्ता भएको उनले बताए ।
चित्लाङ र इन्द्रसरोवरको मार्खुमा विशेषगरी काठमाडौंबाट एक रात वा दुई रातसम्म बिताउने गरी पर्यटक आउने गरेका छन् । काठमाडौंबाटै ट्राभल एजेन्सीमार्फत चन्द्रागिरि हुँदै चित्लाङ, मार्खु, इन्द्रसरोवरमा डुंगा सयर, बाख्रा फार्म, अल्पाका फार्म अवलोकनका लागि प्याकेजमै पर्यटक ल्याउने र लैजाने गरिएको छ । अहिले भने पर्यटकको संख्यामा निकै कमी आएको होटल व्यवसायीको भनाइ छ । ‘यतिबेला हाम्रोमा पर्यटक आउने मुख्य सिजन हो, पहिले कुनै दिन पनि होटल खाली हुँदैन थिए,’ मार्खुस्थित होटल इन्द्रसरोवरका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘यसपालि आउनेजाने घटेका छन् । प्रायः शुक्रबार मात्र होटल भरिन्छन् ।’

लाङटाङमा आगमन घट्यो
लाङटाङ क्षेत्र घुम्न आउने पर्यटकको संख्यामा पनि निकै कमी आएको छ । पर्यटकले भरिभराउ हुने तामाङ सम्पदामार्ग, लाङटाङ र गोसाइँकुण्ड पदमार्ग यतिखेर सुनसान बनेका छन् । मार्चदेखि पर्यटक आउने मुख्य सिजन सुरु हुन्छ । ती पदमार्गमा फाट्टफुट्ट विदेशी पर्यटकमात्र भेटिन्छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनमा यहाँ ७ सय ६८ विदेशी पर्यटक घुम्न आएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही महिनामा १ हजार ३ सय १९ पर्यटक आएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले बताएको छ । कारोना प्रभावकै कारण लाङटाङ क्षेत्र घुम्न आउने पर्यटक ह्वात्तै घटेको निकुञ्जको प्रमुख संरक्षण अधिकृत सुष्मा रानाले बताइन् । यो सिजनमा निकुञ्जको ब्राबल चेक प्वाइन्टबाट दैनिक सयौं विदेशी पर्यटक प्रवेश हुने गरेकोमा अहिले घटेर १५ देखि २० को संख्यामा छ ।
रसुवा आउने पर्यटक पदयात्राका लागि लाङटाङ, गोसाइँकुण्ड र तामाङ सम्पदामार्ग जाने गर्छन् । रसुवामा तीन वटा पदमार्ग छन् । धुन्चे गोसाइँकुण्ड हुँदै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुसम्म गोसाइँकुण्ड पदमार्ग, स्याफ्रुबेसी हुँदै लाङटाङसम्म लाङटाङ पदमार्ग र स्याफ्रुबेसीदेखि गोल्जुङ, गत्लाङ, चिलिमे, थुमन, टिमुरे, बृदिम हुँदै स्याफ्रुबेसीसम्म तामाङ सम्पदा मार्ग छ ।
‘लाङटाङ पदमार्गका होटल व्यावसायीलाई यतिबेला भ्याइनभ्याई हुन्थ्यो,’ क्याङजिनका होटल व्यवसायी ग्याल्बु तामाङले भने, ‘मुख्य सिजनमा पर्यटक छैनन् । होटल खाली छन् ।’ पर्यटक नआउँदा चीज बिक्री हुन छाडेको उनले बताए । तामाङ सम्पदामार्ग पनि सुनसान छ । गोसाइँकुण्ड आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको दुई वर्षजति भयो । यहाँ पनि पर्यटक आउने क्रम घटेको छ । टिमुरे, स्याफ्रु, सदरमुकाम धुन्चेका बजार पनि सुनसान छन् । पर्यटकको आगमन घट्दा होटल, ससाना रेस्टुरेन्ट, पोर्टर, गाइड, यातायात, अन्य पसल लगायतमा असर परेको व्यवसायी बताउँछन् ।

काठमाडौं (कास)– बजारमा मेडिकल स्यानिटाइजरको अभाव भएसँगै राजधानीका अस्पतालले आफै स्यानिटाइजर बनाउन थालेका छन् । माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल, हरिसिद्धिको नेपाल क्यान्सर अस्पताल र धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पतालले स्यानिटाइजर बनाइरहेका छन् । ‘हामीले पहिले पनि अस्पतालमै स्यानिटाइजर बनाएर सबै चिकित्सक र स्वास्थ्यर्मीका लागि प्रयोग गर्थ्यौं,’ अन्नपूर्ण न्यूरोका मेडिकल डाइरेक्टर डा. शरदहरि गजुरेलले भने, ‘नियमित रूपमा औषधि सप्लाई गर्ने सस्लायर्सले स्यानिटाइजर दिन छाडेपछि पुनः बनाउन थालेका हौं ।’
कोभिड संक्रमणको हल्ला भएदेखि अस्पतालले ५० लिटर स्यानिटाइजर बनाइसकेको छ भने चार सय लिटर बन्ने प्रक्रियामा छ । यति परिमाणले दुई वर्षसम्म खपत गर्न पुग्ने डा. गजुरेलले बताए । ‘स्यानिटाइजर बनाउन अल्कोहल, हाइड्रोजन, ग्लिसिरिन र डिस्टिल वाटर चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘सर्जिकल हाउसमा सजिलै पाइने यी पदार्थलाई निश्चित फमुर्लामा मिसाएर ७२ घन्टा घुल्न दिएपछि तयार हुन्छ ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले बनाएको फर्मुला प्रयोग गर्न सके घरमै पनि स्यानिटाइजर बनाउन सकिने उनले बताए ।
विकासोन्मुख मुलुकमा कम खर्चमै स्यानिटाइजर उत्पादन गर्न सकियोस् र महामारीका बेला अभाव टार्न सकियोस् भनेर डब्लूएचओले स्यानिटाइजरको फर्मुला बनाएको छ । यही फर्मुलाअनुसार क्यान्सर अस्पतालमा समेत स्यानिटाइजर बन्ने गरेको अस्पतालको संक्रमण नियन्त्रण कमिटीका सदस्य रनिश श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले त अस्पताल बनेदेखि आफै स्यानिटाइजर बनाएर प्रयोग गर्दै आइरहेका थियौं,’ उनले भने, ‘आफूमात्रै होइन अन्य अस्पताललाई बजार मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बेचेका पनि थियौं ।’ कम समयमा थोरै मूल्यका कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी बनाइने यस्ता स्यानिटाइजर स्वास्थ्यकर्मी, बिरामी र कुरुवालाई प्रयोग गर्न पुगिरहेको उनले बताए ।
ग्रान्डी अस्पतालले पनि पाँच वर्षदेखि आफै स्यानिटाइजर तयार गरिरहेको छ । ‘मुख्यतः अस्पतालमा कुनै संक्रमण नफैलियोस् भनेर हामीले आफै स्यानिटाइजर बनाउन थालेका थियौं,’ अस्पतालका निर्देशक डा. चक्रराज पाण्डेले भने । सस्तो मूल्यमा बनाउनेभन्दा गुणस्तरका लागि आफै उत्पादन गरिएको उनले बताए । अभावको समयमा यस्ता स्यानिटाइजर बनाएर सरकारी अस्पताललाई सहयोग गर्नसमेत आफूहरू तयार रहेको उनले बताए ।
बानेश्वरस्थित निजामती अस्पताल (सिभिल) मा स्यानिटाइजर सकिएपछि साबुनपानीले हात धुने अभ्यास सुरु गरिएको छ । स्यानिटाइजरभन्दा साबुनपानीले हात धुँदा किटाणुमुक्त भइने अस्पतालका निर्देशक डा. दीर्घराज आरसीले बताए । ‘स्यानिटाइजर नै बनाउने हो भने पनि हामी सक्छौं, जनशक्ति पनि छन्,’ उनले भने ।
बजारमा पाइने स्यानिटाइजर र विशेष फर्मुला प्रयोग गरी स्थानीय रूपमा बनाइने स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न उत्तिकै सुरक्षित रहेको सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले बताए । ‘स्यानिटाइजरले ७० प्रतिशत किटाणु मारिदिन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई हातमा राम्ररी माडेर लगाएपछि हात आँखा, मुख र नाकमा जाँदा कुनै पनि किटाणु शरीरमा प्रवेश गर्न पाउँदैन, संक्रमणबाट धेरै हदसम्म जोगाउँछ ।’

मकवानपुर (कास)– वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा युवा समिति गठन गर्ने भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको युवा परिषद् विधेयकमा प्रत्येक जिल्लामा पाँच सदस्यीय युवा समिति गठन गर्न सकिने प्रस्ताव छ । प्रदेशमा भने १७ सदस्य रहने परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सम्बन्धित मन्त्री अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकार भएको उपाध्यक्षसहित विषय विज्ञको सहभागिता रहने गरी १७ सदस्यीय परिषद् प्रस्ताव गरिएको हो ।
परिषद्ले युवासम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी प्रदेश सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, युवासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, सीप, मनोरन्जन, स्वयंसेवा, नेतृत्व विकास, उद्यमशीलता, रोजगार, विज्ञान, सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा युवाको प्रवर्द्धनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने, युवा विकास, सशक्तिकरण एवं मूल प्रवाहीकरणसम्बन्धी विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने गरी परिषद्ले काम गर्न सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा अन्य दुई जना विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय समितिले उपाध्यक्ष सिफारिस गर्ने र प्रदेश सरकारले उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । परिषद्अन्तर्गत उपाध्यक्षको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्ने कार्यकारी समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । उक्त समितिले परिषद्को वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि परिषद्समक्ष पेस गर्ने, युवासम्बन्धी विभिन्न निकायद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमको समन्वय गर्ने, सूचना व्यवस्थापनको काम गर्नेछ ।
विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलमा छ । सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदले परिषद्लाई युवा भर्तीकेन्द्रको रूपमा अगाडि बढाउन नहुने सुझाव दिएका छन् । ‘युवाको समग्र विकासका लागि परिषद्ले काम गर्नुपर्छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक राधा घलेले भनिन्, ‘यो कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र नहोस् ।’ नेकपा सांसद नारायणप्रसाद सिलवालले नियुक्तिका लागि मात्रै परिषद् गठन गर्न नहुने बताए ।

सिन्धुली (कास)– तोकिएको समयभित्र घर बनाउन सम्झौता नगर्ने ७ सय ६८ भूकम्पपीडितलाई लाभग्राही सूचीबाट हटाइएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तोकेको समयसीमामा सम्झौता नगरेपछि सूचीबाट हटाउन सिफारिस गरिएको प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । २०७६ असार मसान्तसम्म सम्झौता गर्ने समयसीमा दिइए पनि पनि थप गरी २०७६ पुस मसान्तसम्म मौका दिइएको थियो । उक्त समयमा पनि सम्झौता गर्न नआएपछि लाभग्राही सूचीबाट लगत कट्टा गर्न केन्द्रसमक्ष सिफारिस गरिएको आयोजना प्रमुख सूर्यप्रकाश विष्टले जानकारी दिए । असारदेखि पुस मसान्तसम्म १ सय १५ जनाले सम्झौता गरेका छन् ।
सिन्धुलीमा ३४ हजार २ सय ५६ जनाको नाम लाभग्राही सूचीमा परेको थियो । कार्यालय प्रमुख विष्टका अनुसार जिल्लामा अहिले गुनासोबाट थपिएका सहित ३८ हजार ५ सय ६२ जना लाभग्राही रहेका छन् । सम्झौता गर्न नआउने बाँकी लाभग्राही भूमिहीन र ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका छन् । जिल्लामा अहिले निजी आवास बनाउन सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लैजाने ३६ हजार ८ सय ८०, दोस्रो किस्ता लैजाने ३० हजार २ सय र तेस्रो किस्ता २२ हजार ८ सय ३४ जनाले लगेका छन् ।
कार्यालयका अनुसार जिल्लामा प्रबलीकरणका १४ हजार ४ सय ४१ लाभग्राही छन् । यीमध्ये ११ हजार २ सय ७० जनाले सम्झौता गरी पहिलो किस्ता रकम लगेका छन् । प्रबलीकरणका लाभग्राहीले भने दुई किस्तामा ५०/५० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

काठमाडौं (कास)– पशुपति भष्मेश्वरघाटस्थित अघोरी आश्रमका योगी त्यागीनाथ अघोरीको १११ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । चेला हरिनाथ अघोरीका अनुसार उनी ६ महिनादेखि अशक्त थिए । रामनाथ अघोरीको शिष्यका रूपमा उनी यहाँ बस्दै आएका थिए । उनलाई उनी बसेकै आश्रमभित्र समाधि गरिएको छ । यहाँ समाधि गर्न सुरुमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अनुमति दिएको थिएन । ‘उनका चेलाले त्यहाँ पूजापाठ गर्न सक्छन् । तर यहीँ साधना गरेकाले अब चेलाहरूले यहीँ समाधिस्थल बनाउँछु भन्न नपाउने सर्तमा स्थान उपलब्ध गराएको छौं,’ कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले भने । त्यागीनाथ अघोरी परम्पराअनुसारको साधना र आयुर्वेदिक उपचारमा ख्यातिप्राप्त थिए । उनले आयुर्वेद, धर्म, संस्कृति, तिब्बती तन्त्र अध्ययन गरेर पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए । 

काठमाडौं (कास)– नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजले कोरोना प्रभावका बेला पनि रक्तदान कार्यलाई निरन्तरता दिन रक्तदाताहरूमा अनुरोध गरेको छ । समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्यले एक अपिल जारी गरी सकेसम्म रक्तसञ्चार केन्द्रमै पुगी रक्तदान गर्न आह्वान गरेका हुन् । रक्तदान गर्न जाँदा भिडभाडबाट टाढा रहन, रक्त संकलन शिविरलाई भिड हुनबाट जोगाउन, डिस्पोजिबल ग्लोब पुनः प्रयोगमा नल्याउन, शिविरमा पर्याप्त पानीको प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । यस्तै, रुघाखोकीको शंका लागेका व्यक्तिलाई रक्त संकलन शिविरमा सहभागी हुनबाट जोगाई आवश्यक उपचार सल्लाह दिन र शिविरलाई स्वच्छ र सफा राख्नसमेत कर्माचार्यले अपिल गरेका छन् । 

ललितपुर (कास)– धर्म, संस्कृति, परम्पराको अध्ययन अनुसन्धानमा योगदान पुर्‍याएबापत महेश्वर जुजु राजोपाध्याय सम्मानित भएका छन् । राजोपाध्याय समाजद्वारा राजधानीमा आयोजित समारोहबीच उनलाई सम्मान गरिएको हो । बास्केटबलका राष्ट्रिय खेलाडी सुब्रत राजोपाध्यायलाई पनि सम्मान गरिएको छ । समाजका महासचिव विराजकाजी राजोपाध्यायले समाजभित्र लुकेर बसेका प्रतिभाको खोजी गर्ने क्रममा यस वर्ष गायन प्रतिभाको खोजी गरिने बताए । समाज उपत्यकाका देव ब्राह्मण राजोपाध्यायहरूको छाता संगठन हो ।

ललितपुर (कास)– फागुपूर्णिमाको अवसरमा नचाइने हरिसिद्धि भवानी देवी नाच बिहीबार देखाइएको छ । १८ भागमा देखाइने नाच रामायणको अरण्य काण्ड र किष्किन्धा काण्डमा आधारित छ । नाचका नाइके राइटर महर्जनले भने, ‘जोडीबाट सुरु हुने नाचमा अष्टमातृकाको चार र राजा विक्रमादित्यको एक गरी पाँच जोडीले नृत्य गर्छन् । अर्को दृश्यमा तमन्ना द्यो (ऋषि) ले दाँया हातले योमरी आकारको धातुको वस्तु लिई ताण्डव नृत्य देखाइन्छ ।’ विश्वमित्र ऋषि कुटीमा यज्ञ गरिरहेको, रामले पहरा दिइरहेको र यज्ञको गन्धले कुटीतिर मारीच राक्षस आएको प्रसंग नाचमा देखाइएको हो । अन्तमा राम र राक्षसबीच भएको युद्ध, सुग्रीवले बाली वध गरेको र मालीले हनुमानलाई माला ल्याइदिएको दृश्य पनि प्रस्तुत गरियो । नाचमा दमोखिं, प्वांगा, भुस्याहा, छुस्याहा र ताः बाजा प्रयोग गरिएको थियो ।

चितवन (कास)– कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा बेड संख्या बढाएर १९ पुर्‍याइएको छ । अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीले शंकास्पद लक्षण देखिएका व्यक्तिलाई सिधै वार्डमा लैजाने प्रबन्ध मिलाइएको बताए । बिहीबार मात्रै शंकास्पद एक व्यक्ति वार्डमा आएका छन् । उनको नमुना परीक्षणका लागि केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाएको छ । अस्पतालले हालसम्म तीन जनाको नमुना परीक्षण गरेको छ । दुई जनामा संक्रमण नदेखिएको अस्पतालले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेपछि सरकारले थप सतर्कता अपनाएको जनाएको छ । संक्रमणको जोखिम फैलन सक्ने आकलन गरी विभिन्न तीन तहका योजना बनाइएको हो ।
भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमबाट बच्न ‘प्लान–ए’, ‘बी’ र ‘सी’ को परिकल्पना गरिएको छ । यसअन्तर्गत संक्रमण देखिएको खण्डमा अत्यावश्यकबाहेकका उडान बन्द गर्ने, आयात–निर्यात रोक्ने, पकेट एरिया लक डाउन गर्ने, उपकरण तथा जनशक्ति एकत्रित गरी व्यवस्थापन गर्ने तथा मोबाइल अस्पताल सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताए ।
‘यो भाइरस हो, लुकेर बस्ने होइन । त्यहीअनुसार तयारी गरिएको छ,’ डा.देवकोटाले भने, ‘हामीले तयारी नगरी बसेका छैनौं ।’ कोभिड–१९ का संक्रमितमध्ये ९० प्रतिशत चीन, दक्षिण कोरिया, इटाली र इरानमा रहेको देवकोटाले बताए । उनले भने, ‘अन्य देशमा भने पछि सुरु भएकाले सामान्य तथा मध्यम अवस्थामा रहेको छ ।’ डब्लूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयससले बुधबार राति जेनेभामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोभिड–१९ लाई महामारी घोषणा गरेका हुन् । ‘हामीले आकलन गरेका छौं कि कोभिड–१९ लाई महामारीका रूपमा पहिचान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । उनले अगामी दिनमा यसबाट संक्रमित हुने तथा ज्यान गुमाउनेको संख्या अझ बढ्न सक्ने जनाएका छन् ।
राजधानीका ठूला अस्पतालमा निमोनियालगायत छातीको संक्रमणसँग सम्बन्धित रोगको उपचार गराएका बिरामीलाई निगरानी गर्न इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिमसमेत दिइरहेको छ । महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले कोभिड–१९ विरुद्घ सक्रिय निगरानी सुरु गरिसकिएको बताए । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा ४ र पाटन अस्पतालमा २ जना कोभिड–१९ का शंकास्पद बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखिएको डा. देवकोटाले जनाए । अधिकारीहरूका अनुसार सकभर ‘प्लान–बी’ लागू गर्नु नपर्नेतर्फ सचेतता अपनाइएको छ ।

संसद् र विद्यालय बन्द गर्न सांसदहरूको सुझाव
सांसदहरूले संसद्, विद्यालय र सार्वजनिक स्थलमा हुने चहलपहल बन्द गर्न माग गर्दै कोभिड–१९ विरुद्ध सरकारले गरेको प्रयास अपर्याप्त रहेको बताएका छन् । उनीहरूले छिमेकी देश भारतमा समेत यसको संक्रमण फैलिएको र विश्वका विकसित देशले पनि यसविरुद्ध लड्न विशेष पहल गरेको अवस्थामा नेपालको तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
त्यसका साथै सांसदहरूले कोभिड–१९ को बहानामा मास्क, सेनिटाइजर, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको कालोबजारी बढेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले कोभिड–१९ निकै छिटो फैलन सक्ने भएकाले संसद्, विद्यालय र सार्वजनिक स्थलमा हुने भीडभाड रोक्नुपर्ने बताए । ‘यो सरुवा (इपिडेमिक) रोग होइन,’ उनले भने, ‘कोरोनाले भयावह स्थिति सिर्जना गरे नेपालले रोक्न सक्दैन ।’
कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले बजारमा मास्क र सेनिटाइजर नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गरे । उनले कोरोनाविरुद्ध लड्न सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहमति हुँदा पनि सरकार उदासीन भएको भन्दै जवाफ माग गरे । समाजवादी पार्टीकी सांसद रेणुकुमारी यादवले १०/१० मिनेटमा हात धुन भनिए पनि सदनभित्रै साबुन नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । उनले विज्ञापन र भाषणमा केन्द्रित हुनुभन्दा भीडभाड हुने क्षेत्र तत्काल बन्द गर्न माग गरिन् ।

युक्रेनी दम्पतीलाई भारत फर्काइयो
काँकडभिट्टा– पूर्वी नाकाबाट बिहीबार नेपाल प्रवेश गर्न लागेका युक्रेनी दम्पतीलाई कोरोना संक्रमणको आशंकामा भारततिरै फर्काइएको छ । काँकडभिट्टा नाकाको हेल्थ सेन्टरमा जाँच गर्दा १ सय ४ डिग्री फरेनहाइटभन्दा माथि ज्वरो देखिएको र रुघाखोकीसमेत लागेको पाइएपछि उनीहरूलाई फर्काइएको हो ।
हेल्थ सेन्टरकी स्वास्थ्यकर्मीर् भद्रिका विसुंखेले ३४ वर्षीय एन्ड्रिन लार्जेगिन र ४३ वर्षीया ओलेना क्लिन्कोमा अधिक ज्वरो देखिएपछि मेचीनगरको स्वास्थ्य शाखामा खबर गरेकी थिइन् । स्वास्थ्य शाखाको टोलीले उनीहरूलाई आइसोलेसनका लागि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, काठमाडौं घुम्न आएका उनीहरू धरान जान नमानेपछि उनीहरूकै इच्छाअनुसार भारत फर्काइएको हो । उनीहरू दिल्ली हुँदै दार्जिलिङ घुमेर बिहीबार दिउँसो नेपाल आएका थिए । मेचीनगरको स्वास्थ्य शाखाकी प्रमुख शशिकला राईले झापामा आइसोलेसन नहुँदा समस्या भएको बताइन् ।

काठमाडौं (कास)– विश्वव्यापी रूपमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिँदै गएपछि त्यसको असर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समेत परेको छ ।
सामान्य अवस्थामा विमानस्थलबाट दैनिक १५ हजार हाराहारी अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको ओहोरदोहोर हुन्थ्यो । तर बुधबार काठमाडौंबाट विदेशतर्फ उड्ने यात्रुको संख्या ३ हजार ५ सयमात्रै रह्यो । यो ७७ प्रतिशतले कम हो । विमानस्थलका अधिकारीका अनुसार यो संख्या घट्दो क्रममा छ । ‘हरेक दिन काठमाडौंबाट बाहिरिने र विदेशबाट फर्कने यात्रु घटिरहेका छन्,’ विमानस्थलका प्रवक्ता देवचन्द्रलाल कर्णले भने, ‘कुनै समय थियो बेलुकी साढे ५ बजे खुट्टा राख्ने ठाउँ पाइँदैनथ्यो तर हिजोआज सुनसान छ ।’ ३ सय सिट क्षमताको थाई एयरवेजले बैंककबाट बुधबार ७४ जनामात्रै यात्रु लिएर काठमाडौं उत्रेको उनले जनाए ।
कर्णका अनुसार, दिनानुदिन एयरलाइन्सले यात्रुको अभावमा उडान कटौती गर्दै आइरहेका छन् । उनका अनुसार चाइना साउदर्नबाट बुधबार ९८ जना यात्रु आउनुपर्नेमा १२ जनामात्रै आए । जसमा दुई जना नेपाली र १० चिनियाँ छन् । कुवेत सरकारले आफ्नो विमानस्थल कमर्सियल उडानका लागि बन्द गरेपछि त्यहाँको जजिरा एयरवेजले शुक्रबारदेखि नेपालमा हुने उडान अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि रोकेको छ । भुटानको ड्रयुक एयरले यात्रु अभावमा शुक्रबारको उडान स्थगन गरेको जनाएको छ । कतार एयरवेजले भने यसअघि रद्द गरेको दोहा–काठमाडौं उडान शुक्रबारदेखि सुचारु गर्ने जनाएको छ । यात्रुको मागका कारण चैत ८ सम्म उडान गरिने एयरवेजले जनाएको छ ।

नेपाली सेनाको इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले गत भदौमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको विषय आफैंमा सकारात्मक छ तर उनको यो कदम त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण बन्छ, जतिबेला उनी मातहतका अरू सैनिक अधिकृतले पनि यसैगरी आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नेछन् । अहिलेसम्म सात जना अधिकृतले मात्रै प्रधानसेनापतिलाई पछ्याउँदै आफ्नो सम्पत्ति विवरण बाहिर ल्याएका छन् । यस्तो विवरण सार्वजनिक नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था नभए पनि ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्ने संस्थामा कमान्डरको पदचिह्न र आह्वानको अनुसरण गर्ने–नगर्ने प्रश्न अन्य अधिकृतका लागि नैतिकताको विषय बन्नुपर्छ । प्रधानसेनापति स्वयंले पनि आफ्नो सार्वजनिक खपतका लागि मात्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका होइनन् भने कुनै न कुनै रूपमा यस कार्यका लागि अरू अधिकृतलाई पनि तयार पार्नुपर्छ ।
संगठनकै कमान्डरले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि मातहतका सबैलाई आआफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न दबाब पर्नुपर्ने हो । करिब ९६ हजारको दरबन्दी रहेको सेनामा दुई रथी, २० जनाजति उपरथी र ७० भन्दा बढी सहायक रथी छन् तर दोस्रो वरीयताका बलाधिकृत रथी शरद गिरीले नै हालसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । बलाध्यक्ष रथी गौरव तण्डुल, उपरथीत्रय प्रभुराम शर्मा, अनन्त कार्की र रघु भण्डारी तथा सहायक रथीद्वय विज्ञानदेव पाण्डे र प्रेम शाही अनि महासेनानी अच्युतप्रसाद अधिकारीले मात्रै सेनाको वेबसाइटमा सम्पत्ति विवरण राखेको देखिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५०(१) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०५८ को दफा ३१(१) अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र तोकिएको निकाय वा अधिकारीलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । यसैअनुसार सेनाले पनि सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ, जसअनुसार सहायक रथीसम्मको सम्पत्ति विवरण प्रधानसेनापति कार्यालयमा राख्नुपर्नेछ भने त्यसपछि धेरै बजेट चलाउनुपर्ने खालका विशेष कार्यालयका अधिकृत र सम्पूर्ण कर्मचारीले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण आआफ्नो विभागमा पेस गर्नुपर्छ । प्रधानसेनापति थापाले छ महिनाअघि आफ्नो सम्पत्ति
सार्वजनिक गरेको बखत यसै वर्षबाट रथी तथा अधिकृतहरूको सम्पत्ति विवरणको दुरुस्त अभिलेख राख्ने र आवश्यकताअनुसार अनुगमन गर्ने विशेष व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका थिए, उक्त घोषणाको पनि उचित कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
कतिपय सैनिक अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको आक्षेप लागिरहेका बेला संस्थागत सुधारका निम्ति प्रधानसेनापतिको यो कदम आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ । सम्पत्ति विवरण बाहिर ल्याउँदैमा भ्रष्टाचार नहुने भन्ने नभए पनि यसको सांकेतिक अर्थ हुन्छ । यस्तो कामले पारदर्शितालाई प्रवर्द्धन गर्नेछ । त्यसैले पनि प्रधानसेनापतिकै बाटो अनुसरण गरी सेनाका अरू अधिकृतले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु उचित हुन्छ । कम्तीमा उच्च तहका अधिकृतले यसलाई आफ्नो जिम्मेवारी ठानेमा बाँकीले पनि त्यसलाई पछ्याउने वातावरण बन्छ । सेनाभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरी प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत परेको पृष्ठभूमिमा सैन्य अधिकृतहरूको आर्थिक जीवनप्रति यसै पनि आम चासो बढेको छ । समितिले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानसेनापति थापासँग यसबीच परेका उजुरीमा केन्द्रित रही छलफल गर्ने तयारी पनि गरेको छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा सेनाका अधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा त्यसले पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्नुका साथै समग्र संगठनको छवि सकारात्मक बनाउन पनि मद्दत पुर्‍याउँछ ।
मुलुकको अत्यन्त संवेदनशील सुरक्षा निकाय– नेपाली सेनाले आफूलाई जति बढी पारदर्शी राख्न सक्छ, त्यति नै यसको गरिमा पनि उच्च रहिरहन्छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलगायत खर्बौं रुपैयाँका विकास निर्माणमा समेत हात हालेका बेला सेनाका सबै विवेकशील अधिकृतहरू यसबारे गम्भीर हुनुपर्छ । आफूहरूको सम्पत्तिमाथि आम चासो भएको र त्यो अन्ततः संगठनको छविसँग पनि जोडिएको उनीहरूले बुझ्नुपर्छ । संगठनको स्वच्छताका लागि यो किन जरुरी छ भनेर प्रधानसेनापति थापाले आफू मातहतका अधिकारीलाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।
सेनालगायत मुलुकका अन्य महत्त्वपूर्ण निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयलाई मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ किनभने मन्त्रिपरिषद्का २३ सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीलगायत १० जनाको मात्रै सम्पत्ति विवरण राखिएको छ । अरू मन्त्री/राज्यमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण नराखी ‘प्राप्त भएको’ भन्ने मात्र उल्लेख छ । त्यसैले, सर्वप्रथम त सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राज्यकोषबाट तलब–सुविधा प्राप्त गर्ने जोकोहीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुलाई नैतिक दायित्व सम्झनुपर्छ ।

सेयर बजार सामान्य हल्ला चल्ने बित्तिकै अस्वाभाविक रूपमा चलायमान हुन्छ । यस्तोमा सीमित व्यक्ति वा संस्थाले बजारको फाइदा उठाउँछन् । त्यसैले नेपालको सेयर बजार परिपक्व छैन । सरकार र नियामक निकायको काम बजारका अस्वाभाविक प्रकृतिलाई सम्भव भएसम्म नियम र कानुनमा बाँध्ने हो । कानुनी बाटोबाट बजारमा देखिएका समस्याको हल खोजिनुपर्छ । बजार सर्किट लागेर बन्द हुने अवस्थामा किन्न चाहने र बेच्न चाहने ठूलो संख्या सेयर खरिद वा बिक्री गर्न पाउँदैनन् । यस्तो समस्या सीमित व्यक्ति वा समूहको कारण हुन्छ । यो परिस्थितिको समाधान खोज्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । धितोपत्र बोर्डले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
– नवीन घिमिरे, काठमाडौं

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यका कारण सरकार र नेकपा पार्टीको गतिविधि ठप्प भएझैं लाग्छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण जटिल प्रक्रिया हो । पूर्णरूपमा निको हुन ६ महिना लाग्ने चिकित्सक बताउँछन् । ओलीले पहिले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ, अनि मात्र देशको बारेमा सोच्ने हो । बिरामी अवस्था वा अस्पतालको शैय्याबाट देश चलाउने सोच राख्नु राम्रो हुन्न । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले कार्यवाहक जिम्मा अरुलाई दिएर आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान स्वास्थ्यमा लाउनुपर्छ । कुनै पनि सरकारी कर्मचारी वा अन्य सरकारी लाभको पदमा बस्नेले कुनै
जटिल रोगको उपचार गर्नुपरे लामो बिदा लिन्छन् । अनि पूर्ण स्वस्थ भएपछि बल्ल काममा फर्कन्छन् । यस्तो सुविधा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि पाउनुपर्छ । जनताले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामना गरिरहेका छन् । उनी पूर्ण रुपमा स्वस्थ हुन पर्याप्त आराम चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीको पदले व्यक्ति ओलीलाई आराम गर्न दिएको छैन । प्रधानमन्त्री पद २४ घण्टानै काम गर्नुपर्ने प्रकृतिको हो । तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति आइलाग्न सक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले केही समय कार्यकारी अधिकार हस्तान्तरण गर्दा देश र जनतालाई राम्रो होला ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

हाम्रा विद्यालयमा पढाउने अधिकांश शिक्षकले कक्षा प्रवेश गर्नुअघि खासै तयारी गर्दैनन् । विद्याथीलाई पट्यारलाग्दो सूत्र घोकाएर भुत्ते बनाइदिन्छन् ।विद्यार्थीले केही जिज्ञासा राखे भने ऊ अनुशासनहीनमा गनिन्छ । यसका कारण विद्यार्थी कक्षाकोठामा गुम्सिएर बस्नुपर्छ । प्रतिभालाई फस्टाउन दिइँदैन । विषयगत तयारी, शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन र अध्ययनमा हामी कमजोर छौं । विद्यार्थी केन्द्रित बालमैत्री शिक्षा प्रणाली हामीमा छैन । बालबालिकालाई प्रश्न सोध्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । पिट्ने वा अभद्र व्यवहार गर्ने काम शिक्षकले गर्ने होइन ।
– कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ

विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसबाट मुलुक ढुक्क भएर बस्ने स्थिति छैन । कथंकदाचित चीन, इटाली, दक्षिण कोरिया, इरान लगायतका देशमा झैं एकैपटक धेरैजनामा संक्रमण देखिएमा के गर्ने ? यसका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक यथेष्ट रोकथाम र नियन्त्रणका योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । अहिलेसम्म वुहानबाट फर्केर क्वारेन्टाइनमा बसेका ४ सय ५० जना र ६६ स्वदेशी वा विदेशी पर्यटकको मात्र नमुना लिइएको छ ।
सर्वप्रथम छिमेकी मुलुकसितका नाका वा विमानस्थलबाट प्रवेश गर्नेलाई राम्ररी जाँच गरी अलग्गै उपचार गर्ने र संक्रमण फैलिन नदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै नेपाल–भारत आवत–जावत गर्ने साना नाकाहरूमा पनि आवश्यक स्रोत–साधनको व्यवस्था गर्नैपर्छ । दोस्रो, प्रकोप फैलिहालेमा परीक्षण, उपचार एवं संक्रमण नियन्त्रण गर्ने काममा छिटो गनुपर्ने हुन्छ । हतारमा यसो गर्दा नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुनेछ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामार्फत परीक्षण गर्न उपकरण तथा जनशक्तिसहितको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने दायित्व सरकारको हो । केही व्यक्तिमा मात्र भाइरस संक्रमण देखियो भने तीव्र रूपमा फैलिनेछ । तर प्रयोगशालामा केवल १ हजार ५ सय जनाको मात्र परीक्षण सम्भव देखिन्छ । त्यसैले कम जोखिम भएकालाई घरमै भए पनि अरुको संसर्गमा नरहने गरी बस्न सरकरले आग्रह गर्नुपर्छ । परीक्षण र उपचार व्यवस्थाका लागि गतिलो योजना बनाई तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र समाजका सबै तप्काले जोगिने हर उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
पूर्व तयारीमा ध्यान नपुर्‍याउने तर संक्रमण भयावह भैसकेपछि हतार–हतार नियन्त्रण गर्न हारगुहार गर्ने हाम्रो पुरानै संस्कार हो । नोबल–कोरोना भाइरसको खास उपचार केही छैन । कोरोना रोकथामका लागि खोपमात्र अचुक उपाय भएपनि अनुसन्धान र परीक्षण हुन बाँकी छ । यो भाइरस त्यत्तिकै शरीरभित्र उत्पत्ति हुँदैन । हाम्रो जीवनशैली स्वस्थ भएमा धेरै हदसम्म यसको संक्रमणबाट बाँच्न सकिन्छ । त्यसकारण खाना बनाउँदा, खानु पहिले र पछाडि गरी दिनको कम्तीमा ४/५ पटक साबुन–पानीले हात धुने, हाच्छिउँ गर्दा रुमालले राम्ररी नाक–मुख छोप्ने र काम नपरेसम्म घरबाहिर ननिस्कने गर्नुपर्छ । त्यस्तै उमालेको पानी मात्र पिउने, पोषिलो र सन्तुलित खानामात्र खाने, माछा, मासु र अन्डा राम्ररी पकाएर मात्र खाने र प्रभावकारी मास्क (एन ९०, एन ९५, एन १००) को प्रयोग नै नोबल कोरोना भाइरसबाट बाँच्ने गतिलो उपाय हो । धनगढी उपमहानगरपालिकाले जस्तो हल्दी, बोझो र लसुनको सेवनले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिने भनी उल्टो सन्देश फैलाउनु कदापि हुँदैन । घाँटी दुख्ने, उच्च ज्वरो आउने र श्वास फेर्न कठिन हुनासाथ नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जँचाउनुपर्छ । कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सजिलै सबैले बुझ्ने सन्देशमार्फत व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम र कर्तव्य सरकारको हो ।
– गंगाराज अर्याल,पाणिनि–८, अर्घाखाँची

हाम्रो सरकारले देशलाई कोरोनामुक्त घोषणा गरेर बसेको छ । अहिलेसम्म नेपालमा संक्रमित भेटिएको छैन । तर छिमेकी देश भारतमा कोरोना भाइरस भेटिएको छ । यसका कारण भारतबाट आउने खाद्यान्न र सामग्री छिट्टै नै बन्द हुने अवस्था छ । पर्यटक संख्या घटेर हाम्रो पर्यटन व्यवसायको स्थिति नाजुक भइसक्यो । त्यसैले कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ । कोरोनासँग जुध्न त परे जाओस्, हामी अलि सचेत भएर सोच्नपनि सकेका छैनौं । कोरोनाको उपचार पूर्व तयारीमात्र हो ।
कोरोना भइरसका कारण यदि भारतबाट खाद्यान्न आएन भने हाम्रो स्थिति के हुन्छ ? हल्लैहल्लालेकालोबजारी मौलाउन थालेको छ । औषधि, मास्क, ग्यास र खाद्यान्न व्यापारीले लुकाउन थालेका छन् । यसले आम मानिसको जीवन कष्टकर बनेको छ । राज्यले अत्यावश्यक सामग्रीको प्रवाहमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय यस्तै अप्ठ्यारो बेला झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जिम्मेवारीबाट विमुख हुने सजिलो उपाय खोजेर सरकार उम्कन पाउँदैन । सबै पार्टी र सरकार मिलेर यस अत्यन्त कठिन परिस्थतिको सामना गर्नुपर्छ । कोरोनाका कारण जनमानसमा ठूलो त्रास सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले जनतालाई भरोसा दिने हो । सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै लम्बेतान सरकारी प्रक्रियालाई घटाउनुपर्छ । सरकारी प्रक्रिया चुस्त र छरितो हुन आवश्यक छ ।
– भरतबहादुर विष्ट, टीकापुर– १ कैलाली

अहिंसात्मक आन्दोलन तथा सत्याग्रहको उपज भए पनि साम्प्रदायिक हिंसाको गर्भबाटै स्वतन्त्र भारतको जन्म भएको थियो । अहिंसाका प्रवर्तक राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको वध पनि हिन्दु अतिवादका समर्थक गोड्सेबाट भएको थियो । तिनै गोड्से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेतृ प्रज्ञा ठाकुरका लागि आराध्यदेव भएका छन् । स्वतन्त्र भारतको संविधानप्रदत्त धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता, जातीय समानता, अल्पसंख्यकको मर्यादा र संरक्षणजस्ता लोकतान्त्रिक मान्यता राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को हिन्दुत्व र हिन्दु राष्ट्रको मूल आदर्श विपरीतको संस्थापन थियो ।
सन् २०१४ मा भारतीय राजनीतिक रंगमञ्चमा भाजपाको नेतृत्व सम्हाल्दै आरएसएसका पुराना कार्यकर्ता नरेन्द्र मोदीले आफ्नो उदयपछि मुलुकलाई हिन्दुत्वको महायज्ञमा होमेका छन् । मोदीले आफ्नो पहिलो कार्यकाल हिन्दुत्व अभियानको सार्थकताको निम्ति मुख्यतः दुईवटा काममा समय खर्चे । एक, आन्तरिक राजनीतिमा व्यक्तिगत नियन्त्रण र प्रभुत्व कायम गर्न उनले मुस्लिम समुदायविरुद्ध कार्यकर्ताहरूको हिंसात्मक कारबाही (लिन्चिङ) प्रति मौनता ग्रहण गर्दै आफ्ना कटु आलोचकहरूलाई देशद्रोहीको आरोप लगाउँदै मुद्दा खेपाएर हतोत्साहित गर्ने अभियान चलाए । भाजपा सरकार आफ्ना नीतिको विरोधीलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति जोखिम भनी परिभाषित गर्न समेत चुकेन । मोदीले भारतीय सञ्चार माध्यमलाई निचोर्ने काम तदारुकताका साथ बढाए । मोदीले मिडियालाई ‘गोदी’ लिएको सर्वत्र अनुभव गर्न थालियो । यो नियोजित नीति अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्दै निर्वाचित नेतृत्व वैधताको आडमा मोदीले मुलुकलाई फासीवादतिर डोर्‍याउने उपक्रममा लागेको स्पष्ट संकेत दिंँदै दोस्रो काम फत्य गरे ।
भारतीय जनतामा मौलाउँदो शक्तिशाली नेतृत्वको आकांक्षा र आफ्नो लोकप्रियतावादी नीतिबीचको तादात्म्यले गर्दा २०१९ को लोकसभा निर्वाचन दोस्रोपटक अपार बहुमतले जिती कार्यकाल सुरुआत गर्नुसितै मोदीले हिन्दुत्वको योजनालाई तीव्रतासित अघि बढाएका छन् । मुस्लिमबहुल एक मात्र राज्य जम्मु र कश्मीरको स्वायत्तता खोसिएको छ । कश्मीर र लद्दाख टुक्रिएर केन्द्र शासित प्रान्तहरूमा परिणत भएका छन् । लगत्तै नागरिकता संशोधन ऐन र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण अभियान जारी गरिएको छ । केन्द्र सरकारका यी निर्णयहरूको सार्वजनिक विरोध चर्किंदै छ । नागरिकता संशोधन ऐनविरुद्ध सडकमा उत्रिएका, खासगरी मुस्लिम समुदायका कम्तीमा ३० प्रदर्शनकारीहरू उत्तर प्रदेशमा मात्र प्रहरीद्वारा मारिएका छन् । गत डिसेम्बर १५ देखि दिल्लीका शाहिनवागमा यही मुद्दालाई लिएर मुस्लिम महिलाले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । केन्द्र सरकारको विभेदकारी नीतिलाई लिएर भारतका अन्य सहरमा पनि प्रदर्शन भएका छन् । बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट धपाइएका मुसलमान बाहेकका अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई सहजै नागरिकता दिने सरकारी नीतिले भाजपाको मुस्लिम समुदायप्रतिको घृणित दृष्टिकोण उदांगिएको छ । भारतवासी मुस्लिम समुदायको राष्ट्रिय पहिचान भाजपाको विभेदकारी नीतिकै कारण धरापमा परेको छ । संघीय सरकारको केन्द्र दिल्लीमा भाजपाको मौन समर्थन वा सहमतिसितै फेब्रुअरी २३ देखि लगातार ४ दिनसम्म उग्र हिंसात्मक ताण्डव नृत्य सुरु हुनुको कारण मुसलमानहरूको असन्तुष्टि दबाउनु नै थियो ।
संयोगले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दिल्लीमा राजकीय समारोहका बेला पनि अर्को छेउमा अल्पसंख्यकको दमन र हिंसा रोकिएको थिएन । त्यहाँ हिन्दुहरूसमेत ५३ जना मारिए, ४ सयभन्दा बढी घाइते भए र हजारौंको संख्यामा जनता घरबारविहीन भए । आगजनीबाट ध्वस्त र लुटिएको सम्पत्तिको लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ । पहिचानका निम्ति गरिएको अल्पसंख्यक समुदायको संघर्षलाई बहुसंख्यकद्वारा निर्वाचित दल भाजपाले मुस्लिम धार्मिक प्रतिवाद (रेसिस्टेन्स) भनी परिभाषित गर्दै विद्वेष फैलाउने चेष्टा गर्दै आएको छ । यहाँ उदेकलाग्दो प्रसंग के भने, आफ्नो रंगभेदी नीतिलाई हिंसामा परिवर्तन गर्न असफल राष्ट्रपति ट्रम्प आफ्नै उपस्थितिका बेला दिल्लीमा भड्किएको साम्प्रदायिक हिंसाप्रति मौन रहे तर भारतले स्वतन्त्रता र परम्परागत धार्मिक सहिष्णुताप्रति देखाएको प्रतिबद्धताप्रति प्रधानमन्त्री मोदीको प्रशंसा गर्न चुकेनन् । भाजपा दोषमुक्त भयो । प्रतिपक्षी कांग्रेस लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छियो । फेब्रुअरी ८ मा मात्र दिल्ली विधानसभाको चुनाव तेस्रोपटक पनि अविश्वसनीय बहुमतले जितेको आम आदमी पार्टी (आप) निरीह रह्यो । त्यसैले भारतको मुस्लिम समुदायले राजनीतिक दलहरूको नीतिहीनता र अल्पसंख्यकप्रतिको उपेक्षाका कारण आफ्नो भविष्यप्रति अनिश्चितता, बाँच्नुको विवशता, निरीहता र निःसहाय हुनुको अनुभवले झनै असुरक्षित महसुस गर्न थालेको छ ।
दिल्ली संघीय भारतको राजधानी सहर मात्र नभई केन्द्र सरकारको शक्तिपीठ पनि हो । शक्तिपीठका महन्त प्रधानमन्त्री मोदीले राज्यशक्तिको सदुपयोग गर्नु सट्टा दुरुपयोग गर्नाले राष्ट्रिय संस्था र संरचनाहरू धराशायी हुँदै गएको ज्वलन्त उदाहरण भएको छ, दिल्लीको साम्प्रदायिक हिंसा । त्यसैले प्रहरी, अर्धसैनिक बल (सीआरपीएफ) तथा अन्य सुरक्षा निकायहरूसमेत निस्क्रिय हुन पुगे । प्रहरी राज्य सरकार मातहत नभई केन्द्र सरकार अधीनस्थ हुँदा आप सरकार हिंसाको मूकदर्शक र साक्षी मात्र हुनपुग्यो । मृतकका परिवारलाई जनही १० लाख क्षतिपूर्ति दिने उद्घोषसिवाय मुख्यमन्त्री केजरीवाल निस्काम रहे । चार दिनसम्म हिंसात्मक कारबाही निर्बाध चल्दा पनि जननिर्वाचित केन्द्रीय र राज्य सरकार प्रभावहीन भए । मतदान पेटीमा वयस्क जनताले समानताकै आधारमा मत खसालेका थिए । तिनै मतदाताहरूमध्ये कसैलाई गैरनागरिकको व्यवहार गर्न बहुमतीय आधारमा नागरिकता संशोधन ऐनजस्तो कानुनी हत्कण्डा अपनाएर भाजपा सरकारले संविधानको बर्खिलाप गरेको छ । अल्पसंख्यक समूहलाई राष्ट्रिय संरक्षणबाट अलग्याउने सरकारी नीतिले बहिष्कृत अनागरिक जन्माउँछ । तिनलाई संविधानप्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित गराउँछ । नागरिकता संशोधन ऐन र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण अभियानले अल्पसंख्यक मुसलमानहरूमा यो भयावह स्थिति अंकुरित गरेको छ । अघिल्लो शताब्दीको सन् १९३५ मा नाजी जर्मनीले न्युरेम्बर कानुन पारित गरी जातीय स्वच्छताका निम्ति अल्पसंख्यक यहुदीविरुद्ध अमानवीय राज्य आतंक सुरु गरेको थियो । हिटलरको आदेशमा ‘डिटेन्सन क्याम्पस’ र ‘ग्यास च्याम्बर’ हरू खडा गरिएका थिए । ती पछि यहुदीहरूको अकाल मृत्युगृह बने । भारतमा पनि महासामन्त मोदीको नागरिकता संशोधन ऐन र नागरिक पञ्जीकरण अभियान हिटलरको न्युरेम्बर कानुनद्वारा नै प्रभावित भएको प्रतीत हुन्छ । सम्भावित अनागरिकहरूको निम्ति असम लगायत अन्य कतिपय राज्यहरूमा ‘डिटेन्सन क्याम्प’ स्थापना त्यही प्रयोजनका निम्ति सुरु गरिएको बुझ्न सकिन्छ । यथार्थमा भारत नै मुसलमानहरूका निम्ति बन्दीगृहमा परिणत हुँदै छ । के गर्ने, कहाँ जाने ? भाजपाले चाहेजस्तो पाकिस्तान मुसलमानहरूको गन्तव्य त कदापि होइन ।
राजनीतिक परिवेशमा हिंसा अप्रत्याशित घटना नभई अति सुझबुझका साथै योजनाबद्ध तवरबाट कुनै व्यक्ति, समूह वा दलले आफ्नो मूलभूत उद्देश्य पूर्तिका निम्ति गर्छ । व्यक्ति वा समूहको आपराधिक तथा आतंककारी गतिविधि फौजदारी ऐन र प्रतिआतंककारी कारबाहीले अवरुद्ध अनि निर्मूल गर्न सकिन्छ । तर राज्यहिंसा र आतंकको सीमितता हुँदैन । त्यसैले दिल्ली हिंसापछि मृतकको संख्या होइन, प्रवृत्तिको प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका निम्ति हिंसालाई प्रश्रय दिइएको छ । त्यो कुनै आतंकवादी समूहको कर्तुत नभई सत्तारूढ दलबाट अभिप्रेरित अहिंसात्मक आन्दोलनकारीमाथिको बर्बरता थियो । त्यसैले पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले दिल्ली हिंसालाई दंगा होइन, नरसंहार थियो भन्नुको अर्थ छ । त्यसरी नै अल्पसंख्यक समूह व्यानल (मार्च ५) को प्रतिवेदन अनुसार हिंसा पूर्वनियोजित योजना अनुसार घटाइएको थियो । दिल्ली विधानसभा चुनावमा भाजपा समर्थकहरूमा उत्तेजना फैलाउन जसरी नेताहरू आक्रामक प्रचार र प्रस्तुतिमा उत्रेका थिए, त्यही नै हिंसा भड्काउने प्रस्थानविन्दु भएको थियो । भाजपाले चुनाव हारेपछि मोदीले ‘गोदी’ लिएका जीटीभीका एक ‘एन्कर’ ले मुस्लिम आततायीहरूले विगतमा भारतमा जसरी आधिपत्य जमाएका थिए, दिल्लीका मतदाताहरूले अल्पसंख्यक मुसलमानहरूलाई त्यसरी नै मुलुक कब्जा गर्न सघाएको आरोप लगाउनसमेत नचुक्नुले भाजपाको अन्तर्य बुझ्न सकिन्छ । प्रतिशोधको राजनीतिले हिंसा जन्माएको यस कथनले पुष्टि गर्छ । भाजपाको नियोजित राष्ट्रिय उद्देश्य र राजनीतिक अभियान बहुसंख्यक हिन्दु र बहुमतीय शासकीय पहिचान रहेको छ, जुन खासगरी अल्पसंख्यक मुस्लिम पहिचान विपरीत छ । भाजपाको राष्ट्रिय संकथनमा मुस्लिम पहिचान राष्ट्रिय एकताका निम्ति अपसगुन हुनाले मुलुकको सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा समस्याको जड भई वञ्चितीकरणको स्थितिमा पुगेको छ । दिल्ली हिंसा असामाजिक तत्त्वहरूले फैलाएको दंगा थिएन, त्यो भारतीय समाज विभाजित गर्ने उपक्रम थियो । यसले भारतभित्रै विभाजनको रेखा कोरेको छ ।
दिल्ली हिंसाले केही प्रश्न उठाएको छ । मुस्लिम समुदायको बाक्लो बस्ती भएको उत्तर–पूर्वी दिल्लीमा हिंसा चर्के पनि यमुना नदीवारिको मध्यदिल्ली हिंसा प्रभावित भएन, बाँकी दिल्ली शान्त रह्यो । हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा पनि हिन्दुहरूले छिमेकी मुसलमानहरूलाई आश्रय दिएको र मुसलमानहरूले हिन्दुहरूलाई जोगाएको तथ्य पनि अघि आएको छ । तसर्थ भारतका ८० प्रतिशत हिन्दु जनता हिन्दुत्वको महायज्ञमा मोदीसित एकबद्ध भएका छन् भन्ने भ्रम फैलाउनु निरर्थक छ । त्यसैगरी २० करोडको हाराहारीमा रहेका भारतीय मुसलमानहरूलाई गृहमन्त्री अमित शाहले भारतीय भूमिबाट निर्मूल गर्ने प्रण सर्वस्वीकार्य हुन्छ भन्ने छैन । यी अहंकारी नीतिहरूले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउनुसितै द्वन्द्व बढाउन भने सघाउनेछन् । यसलाई भाजपाले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने अवसर बनाउनेछ । यसले गर्दा साम्प्रदायिक दंगा तथा हिंसाको पूर्व सम्भावना आकलन गर्ने, रोकथाम गर्ने अनि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सरकारी संयन्त्रहरू शिथिल हुन सक्नेछन् । धर्मान्धता मिश्रित भाजपाको राजनीतिका कारण आगामी ४ वर्ष मुसलमानहरूक निम्ति सकसपूर्ण रहनेछ । विभाजित भारतीय समाज पहिचानको हिंसात्मक रणभूमि हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । यसले अल्पसंख्यकको मर्यादाबिनाको लोकतन्त्र जसरी अकाल्पनिक हुन्छ, त्यसैगरी मोदीको हिन्दु राज्यको स्वप्न भंग पनि हुनसक्छ । यसैसित ५ ट्रिलियन डलरको भारतीय अर्थतन्त्रसहित विश्वमा शक्तिराष्ट्रहरूको पंक्तिमा उभिने मोदीको महत्त्वाकांक्षा पनि चकनाचुर हुनसक्छ ।
लोकतन्त्रको आवरणमा रहेको मोदीको चरम दक्षिणपन्थी अभिभावकत्वका निम्ति क्षितिजमा देखापरेका यी चुनौतीहरूबाट सिर्जित संकटको व्यवस्थापन गहन दायित्व हुनेछ । यसको सफलता वा असफलताले नै सन् २०२४ को आमनिर्वाचनमा भाजपा अनि मोदीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

संघीयता र धर्मनिरपेक्षता चर्चामा छ । संवैधानिक प्रावधानबारे विभिन्न कोणबाट विमर्श चल्नु अस्वाभाविक होइन । सत्तरी हिउँद पचाइसकेको भारतीय संविधान अद्यापि बहस र विवादको विषय बनिरहेको छ । चार वर्षअघि आन्दोलन र रक्तपातबीच जारी नेपालको संविधान वा संविधानका प्रावधानबारे अहिले बहस हुनु अनौठो होइन । पहिलो र दोस्रो दुवै संविधानसभामा पेचिला बनेका संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय कार्यान्वयन गर्दा चुनौती देखिनु असामान्य पनि होइन । तर अहिलेको चर्चा ती चुनौतीको सामना गर्न, व्यवस्थालाई सबल बनाउन, तिनको चुस्त कार्यान्वयन गर्न र लोकतन्त्र सुदृढ तुल्याउनमा केन्द्रित छैन । बरु संविधानसभाको नब्बे प्रतिशतले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको संविधानका यी मुख्य प्रावधान खारेजीको चर्चा सुरु भएको छ ।
संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्न चाहने शक्ति को हुन् र तिनले केका आधारमा त्यस्ता प्रयत्न गर्दै छन् भनेर सोच्नुअघि उठाउनैपर्ने केही पुराना प्रश्न छन् । संविधानमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका प्रावधान राख्ने मुख्य राजनीतिक शक्तिमा हालको नेकपा र नेपाली कांग्रेस हुन् । यी राजनीतिक शक्ति सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक रूपमा कमजोर साबित हुँदा वा खुलेर दक्षिणपन्थमा प्रवृत्त हुँदा यी व्यवस्था खारेज गर्न कुनै ठूलो शक्ति चाहिँदैन । त्यसैले पुरानै केही प्रश्न पटक–पटक सोधिरहनुपर्ने यिनै राजनीतिक शक्तिलाई हो । कसैलाई झिँजो लाग्न सक्छ, तर यी जरुरी प्रश्नको सान्दर्भिकता बढेको छ ।
धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी पहिले उठाइसकेका केही प्रश्न दोहोर्‍याऔँ । नेकपा र नेपाली कांग्रेस धर्मनिरपेक्षताबारे स्पष्ट हुन नचाहेका वा जानीबुझी अस्पष्ट देखिएका ? पुष्पलाल श्रेष्ठ, बीपी कोइराला वा मदन भण्डारी — यी कुनै पनि संस्थापक नेताहरू कहिल्यै अस्पष्ट नभएको विषयमा अहिले क्रियाशील ‘वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक’ नेताहरूमा देखिएको अलमलको अर्थ सकारात्मक निस्कँदैन । राजनीतिक सिद्धान्तको आधारभूत विषयमा समेत अलमलिनुलाई तत्तत् पार्टीका आमकार्यकर्ताले क्षमा गर्नसमेत मिल्दैन । तर, धर्मनिरपेक्षताको अर्थ, परिभाषा, मर्म एवं यसको नेपाली सन्दर्भलाई बेवास्ता गर्दर् ैयिनै पार्टीले अशोभनीय व्याख्या गरे । भाषाको छली खेलमार्फत नागरिक झुक्याउने प्रपञ्च रचे । सनातन धर्मको संरक्षण गर्ने बताउँदै हिन्दु धर्मलाई राज्यको धर्मका रूपमा सुरक्षित बनाउन खोजे । अन्तरिम संविधानले कुनै सन्देह उब्जन नदिने गरी स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको प्रावधानलाई संविधानसभाबाट पारित संविधानमा एक कदम पछि हटेर हिन्दु धर्मनिरपेक्षता बनाए । आमनेता तथा कार्यकर्ताले मौन समर्थन गरे ।
धर्मनिरपेक्षता पक्षधर एवं विरोधी दुवैलाई एकै पटक झुक्याउन हास्यास्पद कोसिस भयो । ‘सनातन धर्मको संरक्षण’ जस्तो वाक्यांशको प्रयोगमार्फत भारतीय हिन्दुवादी सत्ता रिझाउने कोसिस हो भने पनि त्यो सफल हुन सकेन । धर्मनिरपेक्षताको औचित्य बुझ्ने एवं सो मागलाई महत्त्वपूर्ण ठान्ने जमातले संविधानमा गरिएको अपव्याख्यालाई स्विकारेन । धर्मनिरपेक्षताप्रति तीव्र अरुचि देखाउने र विदेशीले थोपरेको एजेन्डाका रूपमा व्याख्या गर्नेहरूलाई पनि यो व्याख्याले ढुक्क बनाएन । कुनै पनि फल हात लागी नभएको यस्तो छली व्याख्याले बरु राजनीतिक दलहरूको कमजोर वैचारिकी उदांगो पारिदियो । राजनीतिक दलहरू रकमी राजनीतिका झुर खेलाडी मात्र हुन् भन्ने पुनर्पुष्टि गरिदियो । ती कमसल खेलाडीलाई काँधमा बोकिदिने कार्यकर्तामा राजनीतिप्रति नै उदासीनता देखियो । बीपीको लोकतन्त्रमा चोट पर्‍यो, मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद घाइते भयो ।
अब संघीयता सम्बन्धी उठिरहने पुरानै प्रश्न फेरि एक पटक दोहोर्‍याऔँ । संघीय संरचनाको मर्म अनुरूप काम गर्ने र सो व्यवस्थाको सफलतामार्फत लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने सवालमा नेकपा र नेपाली कांग्रेस इमानदार छन् ? संघीय व्यवस्थाको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न एवं सो व्यवस्थाको राजनीतिक पैरवी गर्न उनीहरू के गर्दै छन् ? यी दुई पार्टीका नेता तथा अगुवा कार्यकर्ता संघीयताको पैरवी गर्दै हिँडेका छन् वा संघीयता बेकामे भयो भन्ने प्रचारमा व्यस्त छन् ? कर्मचारीतन्त्रको यथास्थितिवादी मानसिकतालाई चिर्न र बदलिने ऊर्जा थप्न राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन हुन सकेको छ ?
संघीयता सम्बन्धी यी प्रश्नसँग सान्दर्भिक ठहर्ने केही उदाहरण हेरौँ । अनेक प्रपञ्च गरेर सके प्रधानमन्त्री बन्ने, नसके राष्ट्रिय सभाको सदस्यसम्म बन्ने कोसिसमा लागेका वामदेव गौतमले दुई वर्षअघि ‘नेपाल नवनिर्माण ः महाअभियान’ शीर्षक पुस्तक प्रकाशन गरे । नयाँ संविधानले संघीयता स्वीकार गरिसकेको समयमा गौतमकृत पुस्तकले संघीयतालाई बेकामे ठहर गर्ने जबर्जस्त कोसिस गर्‍यो । आर्थिक समृद्धिका जादुयी सपना कोरलिएका पानामा पटक–पटक एउटै वाक्य दोहोरिएको छ, ‘हाम्रोजस्तो मुलुकमा संघीयता उपयुक्त हुँदैन ।’ संघीयताप्रति पटक्कै विश्वास नभएका गौतम एक्ला नेता होइनन् । पूर्वएमाले र कांग्रेसमा गौतमहरू कति छन् कति ! हिजो संघीयताको चर्को वकालत गर्ने पूर्वमाओवादीसमेत शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने ध्याउन्नमा छन् । प्रदेश एवं स्थानीय सरकार सबल भएको र तिनले आफ्नो उपादेयता पुष्टि गरेको देख्न चाहनेहरू कम छन् । संघीय व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन आवश्यक कानुन, संस्था एवं संरचनाको द्रुत निर्माणमा ती उदासीन छन् भनेर पटक–पटक पुष्टि भइसकेको छ ।
गौतमहरूबाट प्रशिक्षित कार्यकर्ता गाउँ–सहरमा संघीयताप्रति सन्देहको उनकै भाका दोहोर्‍याउँदै हिँडिरहेका छन् । आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा भएका प्रदेश, केन्द्र वा स्थानीय सरकारका सबै कमजोरीलाई संघीयताको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्नेहरूको संख्या यथेष्ट छ । संघीय संरचनाको पैरवी गर्ने र आम नागरिकमा यसको अपनत्व बढाउने काममा नेकपा एवं नेपाली कांग्रेस दुवै दलका नेता–कार्यकर्ता हदैसम्म उदासीन छन् ।
प्रदेश तहमा केन्द्र सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता एवं कर्मचारीतन्त्रको नबदलिएको थितिप्रति गुनासो धेरै सुनिन्छ । केन्द्र सरकारलाई संघीयताप्रति जवाफदेही एवं कर्मचारीतन्त्रलाई समय अनुसार फेरिन बाध्य बनाउन सक्ने सबैभन्दा उपयुक्त संयन्त्र नै राजनीतिक पार्टी हुन् । पार्टीको प्रत्येक मञ्चमा संघीयताबारे निरन्तर विमर्श हुने र आमकार्यकर्ता तहमा संघीय संरचनालाई गहिरोसँग आत्मसात् गराउने वातावरण बन्न जरुरी छ । संघीयताको बदनामीका प्रयासलाई सामान्य कार्यकर्ताले समेत चुनौती दिनसक्ने भए मात्र राजनीतिक नेतृत्व, केन्द्र सरकार एवं सबै जिम्मेवारहरू गम्भीर बन्नेछन् । तर, अवस्था ठीक उल्टो छ । संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हाम्रा मुद्दा हुन् भनेर हाँकका साथ पैरवी गर्ने उल्लेख्य कार्यकर्ता पंक्तिसहितको राजनीतिक शक्ति रहेन ।
संविधानका सबल भनिएका पक्षमा अनेक छिद्र हुनु चुनौती हो । शक्तिशाली राजनीतिक पार्टीमा संवैधानिक प्रावधानप्रति स्पष्टता र अपनत्व नहुनुले संविधानमार्फत संस्थागत गर्न खोजिएको लोकतन्त्र संकटग्रस्त छ । दक्षिणपन्थी बहावमा सहजै हेलिन थालेको राजनीतिक नेतृत्वले त्यसो गर्नुमै आफ्नो उपादेयता सिद्ध भएको महसुस गरिरहेको होला । आमकार्यकर्ता र नागरिकमा समेत उदासीनता छाउन थाले दक्षिणपन्थको मार्ग सुगम र तीव्र बन्छ । रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीको दाहिने झुकाव नयाँ विषय होइन । संघीयता एवं धर्मनिरपेक्षताबारे मिश्रहरूको पछिल्लो निर्णय भने नेपाली समाजमा दक्षिणपन्थको प्रभाव बलियो हुन थालेको सामान्य प्रमाण हो ।
भारतको हिंस्रक हिन्दुत्ववाद विस्तार हुन थाल्नु अर्को चुनौती हो । मधेशका सहरदेखि काठमाडौंका अखबारसम्म, विश्वविद्यालयदेखि राजनीतिक दलका गुटसम्म हिन्दुत्ववादको प्रभाव महसुस हुन थालेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिजले गत पुस १८ र १९ मा आयोजना गरेको धर्मनिरपेक्षताबारे गोष्ठीमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का अभियन्ता प्रशिक्षण शैलीको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर फर्के । कार्यक्रमलाई सेमिनार भनिए पनि त्यहाँ आरएसएस विचारधाराको एकोहोरो प्रचार गरियो । कार्यक्रममा निम्त्याइएका केही विश्वसनीय पत्रकारका अनुसार, आरएसएसकै अग्रसरतामा सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । भारतबाट निम्त्याइएका वक्ताको नाम आफैमा सग्लो प्रमाण हो ।
केही दिनअघि मात्रै नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइराला, मीनेन्द्र रिजाल लगायतको टोलीले योगी आदित्यनाथको ‘दर्शन’ गर्‍यो । यो दर्शनभेटको मेसो मिलाउने पनि संघ नै हो भन्छन्, जानकारहरू । आगामी कांग्रेस महाधिवेशनमा ‘हिन्दु राज्य’ मुख्य मुद्दा बन्ने लखकटाइ हुनु र यी भेटघाट जारी रहनु अर्थपूर्ण छ । सत्ताच्युत भइसक्दा समेत हिन्दु सम्राट् बनाएर ज्ञानेन्द्र शाहको महिमामण्डन गर्ने योगीले नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउने सपना बारम्बार दोहोर्‍याएका छन् । योगी र मोदीका हिन्दु राज्यका सपना पूरा गर्न नेपालका पुराना र वैकल्पिक दुवै दक्षिणपन्थी शक्ति एकोहोरिने सम्भावना बढेको छ ।
एकातिर संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई आत्मसात् गर्ने बलियो शक्ति नहुनु र अर्कातिर दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको प्रभाव विस्तार हुन थाल्नु नेपाली राजनीतिको त्रासदी हो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्व आतंकित छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अहिलेसम्म सयभन्दा बढी देशमा १ लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित भैसकेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संक्रमण देखिएका अधिकांश देशले यसलाई महामारीका रूपमा स्विकारेको र आवश्यक सजगता अपनाउन गरेको सार्वजनिक आह्वानले यो रोग र यसको फैलावटको गम्भीरता कस्तो छ, बुझ्न सकिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमण नभेटिएको जानकारी दिनु खुसीको कुरा भए पनि जोखिम थोरै छैन । हामीसँग उपलब्ध प्रविधि, हाम्रो तदारुकता तथा आम मान्छेको चेतनाको तह आदिका कारण संक्रमणको चेकजाँच र अन्य पक्षबारे हामी अनभिज्ञ भएका त होइनौँ भन्ने सवालले बढी त्रस्त बनाएको छ । र, त्रस्त नहुनुपर्ने कुनै उपायबारे ठोस जानकारी खासै पाइएको छैन । केही प्रयास नभएका होइनन्, तर तिनले हाम्रो चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।
हालैको एक बिहान म दसवर्षे छोरो पढ्ने विद्यालय पुगेकी थिएँ । विद्यालय प्राङ्गण झन्डै उस्तै उमेरका केटाकेटीले खचाखच थियो । त्यसो त स्कुलको साँघुरो खुला ठाउँ पहिले पनि यस्तै हुन्थ्यो । तर यतिखेर भने यो भीडले मलाई झनै त्रस्त बनायो ।
नेपालमा कक्षा १ देखि १२ सम्म ७२ लाखभन्दा बढी तथा उच्च शिक्षामा झन्डै ५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्यांक छ । देशको कुल जनसंख्याको झन्डै २६ प्रतिशत हो यो । सरकारले नै कुनै भीडभाड तथा सभा, सम्मेलन नगर्न सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम सम्बन्धमा विद्यालय र शिक्षण संस्था, विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकमा अनुरोध भन्दै सूचना जारी गरेको छ । सूचनामा भीडभाड भएका ठाउँमा सकभर नजाने, हात नमिलाउने र टाढैबाट नमस्कार गर्ने तथा साबुन–पानीले पटक–पटक राम्ररी हात धुनेजस्ता सुझाव दिइएको छ ।
विद्यालय प्राङ्गण आफैँमा भीडभाड हुने स्थान हो । विद्यालयहरूमा स्थान अभावका कारण हिँड्दा पनि आपसमा कुम ठोक्किने अवस्था छ भने, त्यस्तो ठाउँमा हात नमिलाउन र टाढैबाट नमस्कार गर भन्नु कत्तिको व्यावहारिक होला ? हात धुन साबुन–पानीको व्यवस्था कति विद्यालयमा होला ? स्थिति सहज नभएसम्म अभिभावक भेला, वार्षिकोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पिकनिक वा शैक्षिक भ्रमण लगायत नगर्नु अवश्य राम्रो हो । तर विद्यालयमा हुने विद्यार्थीको भीड नै व्यवस्थापन हुन नसकी संक्रमणको जोखिम कसरी न्यून गर्न सकिएला ? जनसंख्याको २५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको अवस्थामा अर्थात् प्रत्येक चारमा एक जनालाई संक्रमणको जोखिमबाट पर राख्ने प्रयास बिनाजोखिम कसरी कम गर्न सकिएला ? झन्डै हरेक घरमा विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका लागि क्याम्पस जाने सदस्य हुने सम्भावना रहेको अवस्थामा यसले त प्रत्येक परिवारमा संक्रमणको जोखिम बढाउँछ ।
जोखिम कम गर्ने प्रयासस्वरूप नै कतिपय देशका पर्यटकलाई ‘अन अराइभल भिसा’ नदिने तथा भिसाका लागि निरोगिताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने सरकारले जनाएको छ । विदेशबाट फर्कनेहरूलाई विमानस्थल तथा अन्य नाकामा चेकजाँचको व्यवस्था गरिएको छ । आमजनता पनि सामान्य शंका लागेको अवस्थामा ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ मा बस्नुपर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीले नै बताएका छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि विद्यालयहरूमा भने आवश्यक सजगता अपनाएको देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले चैत ५ गतेसम्म परीक्षा सक्न परिपत्र जारी गरेकाले विद्यालयले पनि त्यसै अनुसार तालिका सार्वजनिक गरेका छन् । यो आफैँमा उदेकलाग्दो छ । यो समयावधि केका आधारमा तोकिएको हो ? कुनै महामारी पनि ‘तिमी छिटछिटो काम सम्पन्न गर अनि मात्र म प्रवेश गर्छु’ भनेर आउँछ र ? त्यस्तै, चैत ६ मा सुरु हुने एसईई तथा अन्य माथिल्ला तहका परीक्षाहरू पनि स्थगित नहुने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यो त पूर्वसावधानी भएन ।
मैले छोराको विद्यालयमा नियमित हुने प्रार्थनासभा तथा परीक्षाबारे कुरा गरेकी थिएँ । विद्यालय प्रशासनले राष्ट्रगानका लागि बिहानीसभा अनिवार्य तथा अन्तिम परीक्षा भएकाले रोक्न नसकिने जानकारी गरायो । साँघुरो विद्यालय परिसरमा निश्चित दूरी कायम गर्ने, नियमित र पटक–पटक साबुन–पानीले हात धुने, मास्क (अझ निश्चित विधिसहित) प्रयोग गर्ने जस्ता कुरालाई केटाकेटीले भनिएजसरी नै अभ्यास गर्न सक्लान् ?
त्यस्तै, विद्यालयमा परीक्षा त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, महामारीको त्रासमा पनि रोक्न नसकिने ? अर्को कुरा, आधारभूत तहको हकमा त वर्षभरिमा विद्यार्थीहरूको मूल्यांकन आकस्मिक परीक्षा, युनिट परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा तथा शिक्षकको दैनिक अनुगमन तथा निरीक्षणमार्फत भैरहेको हुन्छ । विद्यार्थीहरूको क्षमता, सिकाइको तह, आनीबानी जस्ता कुराको मूल्यांकन शिक्षकहरूले नियमित गरेका हुन्छन् । उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्णका लागि ती नियमित मूल्यांकन नै काफी हुँदैनन् र ? अझ त्यसमाथि अधिकांश विद्यालय शिक्षामा संरचनात्मक मूल्यांकन पद्धति लागू गरिएको भनिन्छ भने अन्तिम परीक्षाको आवश्यकता नै किन ? सामान्य अवस्थामा भएको भए, परीक्षाको अनिवार्यतालाई स्विकार्न कुनै कठिनाइ हुने थिएन । यस्तो असामान्य अवस्थामा पनि अन्तिम परीक्षाको रट लगाउनु तर्कसंगत छैन ।
अहिलेको जटिल अवस्थालाई ध्यानमा राखी चीन, जापान, इटाली लगायतमा शैक्षिक संस्थाहरू निश्चित समयका लागि बन्द गरिएका छन् । केही अमेरिकी राज्यमा पनि संकटकाल घोषणा गरिएको छ । न्युयोर्कमा विद्यालय, प्रार्थना क्षेत्र लगायत दुई हप्ताका लागि बन्द गरिएका छन् । राष्ट्रगानको विषयले होस् वा परीक्षाको विषयले, बालबालिकाको जीवन जोखिममा पार्नु हुँदैन । विद्यालयहरू बन्द गरी घरमै सुरक्षित रहने वातावरण मिलाउनैपर्छ । धेरै मान्छेसँग सम्पर्क हुने ठाउँमा नजान सार्वजनिक आह्वान भैसकेको अवस्थामा पनि शैक्षिक संस्थाहरू चालु रहनुले संक्रमणको जोखिम झनै बढ्न सक्ने हुँदा केही समयका लागि बन्द गरिनुपर्छ ।
[email protected]

दैनिक जीवनसँंग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयबारे सरोकारवालालाई बुझाउन सकिएन भने तीप्रति अपेक्षित जनचासो हुँदैन । जनचासो नभएमा महत्त्वपूर्ण विषय पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन्छ । झन्डै चार वर्षअघि लगभग एकै समयमा सुरु भई अहिले संसारभर चर्चामा रहेका दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान अर्थात् एनडीसी हाम्रो दैनिकीसंँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुँदाहुँदै पनि यी चियापसल र चौतारोका गफ बन्न सकेका छैनन् ।
सन् २०३० सम्म गरिबी हटाउने र कोही भोको नरहने भनी दिगो विकास लक्ष्यले लिएको अठोट ती समुदायको विषय हो, जो एक्काइसौं शताब्दीमा पनि गरिबी र भोकको चक्रबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । यस अर्थमा दिगो विकास लक्ष्य घरेलु मामिला हो, हामीले आफ्नै लागि गर्नुपर्ने हो । उता एनडीसी भने जलवायु परिवर्तनलार्ई न्यून गर्न कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने विषय हो । हाम्रो कार्बन उत्सर्जन नगण्य नै भए पनि विश्वसमुदायको एक सक्रिय सदस्यका हैसियतले जलवायु परिवर्तनको गतिलार्ई मन्द गर्न आफ्नो पनि सहभागिता रहने यस कार्यमा २०१६ मा न्यून कार्बन सम्बन्धी केही लक्ष्य निर्धारण गरिएका थिए । तर जलवायु परिवर्तनको असर पूर्वानुमानभन्दा व्यापक, बढी नकारात्मक र द्रुत गतिमा देखा पर्न थाल्यो, जलवायु संकटका रूपमा । तसर्थ जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक मानिएको कार्बन उत्सर्जनको क्रमलाई सोही अनुपातमा तीव्र गतिमा घटाउन आवश्यक भएकाले एनडीसी अन्तर्गत २०१६ मा निर्धारण गरिएको लक्ष्यलाई थप परिमार्जन गर्ने काम हुँदै छ ।
एनडीसीको लक्ष्य दिगो विकासको जसरी किटिएको छैन । एनडीसी अन्तर्गत कार्बन उत्सर्जन घटाउन कहिलेसम्म केकति गर्ने, यो हरेक मुलुकले आफ्नो अनुकूलता हेरी निर्णय गर्ने विषय हो । त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान भनिएको हो । लक्ष्य जे लिए पनि विकासका सबैजसो मोर्चामा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको, तर स्रोतसाधन सीमित भएको हाम्रो सन्दर्भमा दिगो विकास वा एनडीसी अन्तर्गत गरिने कार्य हाम्रा अन्य आवश्यकतासँग जोडिनैपर्छ । कम्तीमा अर्को एक दशकका विकासका कुरा यी दुवैको सेरोफेरोमा केन्द्रित हुने हुँदा अब निम्नलिखित चार विषयलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ः
१. एक्काइसौं शताब्दीमा नयाँ पुस्ताको आवश्यकतालाई पहिचान गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ । राष्ट्रसंघीय मानव विकास प्रतिवेदन–२०१९ ले यसलाई एउटा चिन्ताको विषयका रूपमा औँल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार विगतका विकास प्रयासका कारण विश्वका थुप्रै मानिस गरिबीको चक्रबाहिर त आए, तर समाजमा व्यक्तिको स्थान अझै पनि प्रायः लिङ्ग, जात र बाबुआमाको सम्पत्तिले निर्धारण गर्ने गरेकाले, आफ्नो जीवनलाई दिशानिर्देश गर्न आवश्यक अवसर र स्रोतमा पहुँच नभएका मानिसको संख्या गरिबीबाट उम्केकाको भन्दा बढी छ । फलतः धेरै मुलुकका धेरै मानिसका लागि उन्नत भविष्यको सम्भावना कम भएको छ । योग्यता र क्षमता कम नभए पनि उनीहरू लैङ्गिक, जातीय र बाबुआमाका सम्पत्तिबाट लाभ लिएकाहरूले द्रुत गतिमा गरेका प्रगति टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् । यस अवस्थामा दिगो विकास वा एनडीसी अन्तर्गत गरिने लगानी र विकासे क्रियाकलापले कम्तीमा नयाँ पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्ने जग बसाल्न सक्नुपर्छ ।
२. विगतको विकासशैलीले दूरदराजका समुदायलाई ५० वर्षमा पनि छुन नसकेको स्पष्टै छ । त्यसमाथि विद्यमान नीतिहरूका कारण बढ्दो आर्थिक असमानताका कारण तिनको जीवनयापन झनै कष्टकर बनेको छ । यस्तो अवस्था अब स्वीकार्य हुन सक्दैन । दिगो विकास वा एनडीसी अन्तर्गत गरिने क्रियाकलापले विकासका सन्दर्भमा पछाडि परिरहेका त्यस्ता समुदायलाई छुन सक्नुपर्छ र यो विषय छलफलको केन्द्रमा रहनुपर्छ ।
३. बढ्दो व्यापारघाटाले हाम्रो उत्पादन क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ । कृषिप्रधान मुलुक भइकन पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात हाल आएर कुल आयातको १७ प्रतिशत पुग्नु दिगो विकासका लागि सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो तगारो हो । तसर्थ अब गरिने दिगो विकास वा एनडीसी लगायतका कुनै पनि विकास क्रियाकलापले आयात प्रतिस्थापन गर्दै आर्थिक वृद्धिमा केकति योगदान गर्न सक्छ भन्ने पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
४. जलवायु परिवर्तनको जोखिमले आगामी दिनमा आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित हुने हुँदा जोखिम घटाउने विषय विकासको केन्द्रमा रहनेछ । एनडीसीको उद्देश्य नै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण भएकाले यसका क्रियाकलापले त्यसमा योगदान गर्छन् नै । दिगो विकासका सत्र लक्ष्यमध्ये झन्डै आट वटा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुने खालका छन् । त्यसैले दिगो विकासका क्रियाकलापले त्यस्ता सम्भावित असरलाई सम्बोधन गर्दै समुदायको जोखिम घटाएको यकिन गर्ने आधार स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।
उपर्युक्त चारमध्ये कुनै एक वा दुई विषयलाई मात्र सम्बोधन गरेर गरिने दिगो विकास वा एनडीसीका कार्यबाट प्रगति योयो भयो भन्न सकिए पनि तिनको प्रयोजन आधिकारिक मात्र हुनेछ । बदलिँदो सामाजिक परिवेशमा विकासको विषय पनि जेलिँदै र जटिल बन्दै गएकाले माथिका चार बुँदालाई सम्बोधन गर्दा अन्य केही पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पारम्परिक ढाँचाका हाम्रा संस्थागत संरचनाहरू अबको विकास आकांक्षा र तिनको जटिलतालाई सम्बोधन गर्न निभाउनुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकामा कमजोर हुँदै गएका छन् । संस्थागत नेतृत्वको अभावमा कतिपय विषय औपचारिकतामा सीमित भएका छन् । उदाहरणका लागि विकासमा लैङ्गिक समानता कायम गर्नुलाई लिन सकिन्छ । सहभागिता र उपस्थितिभन्दा अघि बढेर महिलाका सरोकारलाई सम्बोधन नगरीे न दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुन्छ, न त एनडीसी नै । तसर्थ यसमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अगुवाइ हुन सके मात्र संस्थागत बल मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
विकासमा जेलिएको अर्को विषय हो— निजी क्षेत्रको भूमिका । मुलुकको विकासमा मात्र होइन, हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ । जस्तो— खाद्य प्रणाली, जसले दिगो विकास लक्ष्य–२ सम्बद्ध हाम्रो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ, सम्पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालित छ । एकाध अपवादलाई छाड्ने हो भने एनडीसीसम्बद्ध यातायात क्षेत्र पनि निजी क्षेत्रकै जिम्मामा छ । तसर्थ दिगो विकास र एनडीसीको सफलताका लागि सम्भाव्य सबै विषयमा निजी क्षेत्रको भूमिकाको पहिचान गरी त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नेबारे चर्चा थाल्न आवश्यक छ ।
दिगो विकासमा सर्वसाधारण प्रत्यक्ष चासो राख्न सक्छन्, तर एनडीसी सरकारको बढी सरोकारको विषय हो । किनकि कार्बन न्यूनीकरणलाई सरकारले लिने नीति र गर्ने सहजीकरणले बढी निर्धारण गर्छ । तैपनि दिगो विकास र एनडीसीबीच कतिपय सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने भएकाले यी दुवैलाई एकैसाथ लानुपर्ने हुन्छ । नेतृत्वदायी संस्थाहरूले यी दुवैलाई रणनीतिक रूपमा कुन–कुन क्षेत्रमा जोड्न सकिन्छ भन्नेबारे निरन्तर संवाद गरी आवश्यक समन्वय गर्न जरुरी छ ।
दिगो विकास र एनडीसीको कार्यान्वयन प्राविधिकभन्दा बढी सामाजिक–आर्थिक विषय हुन् । संविधानले सुनिश्चित गरेको सफा र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने, खाद्य सुरक्षा, समानता लगायतका अधिकारका विषयहरू दिगो विकास र एनडीसीसंँग जोडिएका छन् । तसर्थ सामाजिक–आर्थिक विकास र अधिकारबारे आवाज उठाउने खास गरी गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूको सहयोगलाई पनि दिगो विकास र एनडीसीको कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण अंग बनाउनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

लन्डन – बेलायती सांसदहरूले चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेलाई ‘फाइभ जी’ नेटवर्क विस्तारका लागि अनुमति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको विरोध गरेका छन् ।
सत्तारुढ कन्जरभेटिभ्स दलकै ३० देखि ५० जना सांसदले ‘फाइभ जी’ सेवा विस्तार गर्न दिने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका हुन् । हुवावेलाई बेलायतमा नेटवर्क विस्तार गर्न दिनेबारेको दूरसञ्चार पूर्वाधार विधेयकबाट सरकारलाई पछि हट्न वा संशोधन गर्न बाध्य बनाउने योजनामा विरोधी सांसदहरू रहेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । यसका लागि उनीहरूले हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाएका छन् ।
बेलायती सुरक्षा विज्ञले उच्च जोखिपूर्ण बिक्रेताको सूचीमा राखेका हुवावेजस्ता कम्पनीलाई सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा सबै नेटवर्कबाट हटाउन पनि उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘उच्च जोखिममा रहेका भनेर चिनिएका कम्पनीले उत्पादन गरेका हार्डवयर राख्न उत्सुक सरकारले तत्काल निर्णय परिवर्तन गर्नेमा हामी आशावादी छौं,’ दूरसञ्चार पूर्वाधार विधेयक संशोधनसम्बन्धी मागमा हस्ताक्षर
गरेका कन्जरभेटिभ्स सांसद डेभिड जोन्सले बताए ।
थेरेसा मेलाई पदस्थापन गर्दै प्रधानमन्त्री बनेपछि जोनसनले पहिलोपटक आफ्नै दलका सांसदहरूको विरोधको सामना गर्नुपरेको छ । जोनसन नेतृत्वको बेलायत सरकारले गत जनवरीमा हुवावेबाट सुरक्षा चुनौती नरहेको भन्दै ‘फाइभ जी’ नेटवर्क विस्तारमा ३५ प्रतिशत सहभागिताका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । बेलायती निर्णयपछि सुरक्षा दृष्टिकोणले पश्चिमा राष्ट्रमा ‘अर्को पुस्ता सञ्चार प्रणाली’ मा चिनियाँ कम्पनीलाई बाहिर राख्नुपर्ने धारणाको पक्षपाती अमेरिका आक्रोशित बनेको थियो । लामो समयदेखिको युरोपेली साझेदार बेलायतलाई हुवावेबारे गरिएको निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न उसले आग्रह गर्दै आएको छ । हुवावेले पश्चिमा राष्ट्रका गोप्य विवरण संकलन गरेर चीन सरकारलाई उपलब्ध गराउने गरेको अमेरिकी आरोप छ । हुवावेले भने यस्ता आरोप अस्वीकार गर्दै आफूहरू विशुद्ध व्यावसायिक कम्पनी रहेको र उपभोक्ताको गोपनीयताबारे सधैं सचेत रहेको बताउँदै आएको छ ।
हुवावेलाई ‘फाइभ जी’ सेवा विस्तारका लागि अनुमति दिने सरकारी निर्णयविरुद्ध सत्तारुढ कन्जरभेटिभ्स दलकै सांसद देखिए पनि नीति परिवर्तनका लागि दबाब दिन आवश्यक बहुमत भने उनीहरूसँग छैन । समयअगावै भएको मतदानमार्फत बहुमत प्राप्त गरेर भर्खरै गठन भएको जोनसन सरकारविरुद्ध थप २० सांसद जुटाउन सकेको अवस्थामा भने ‘हार्डलाइनर’ भनेर चिनिएका प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरूले झुकाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

बेइजिङ – चीनले कोभिड–१९ संक्रमणको उच्च जोखिम सकिएको जनाएको छ । 

राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका प्रवक्ता मी फेङले बिहीबार राजधानी बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोभिड–१९ को उच्च जोखिम सकिएको बताएका हुन् । ‘चीनमा महामारीका रूपमा फैलिइएको कोभिड–१९ संक्रमणको प्रभाव निकै कम भएको छ,’ उनले भने, ‘हुबेई प्रान्तको राजधानी वुहानमा पहिलोपटक संक्रमित संख्या एक अंकमा झरेको छ ।’
मीका अनुसार वुहानमा बुधबार ८ जनामा मात्र नयाँ संक्रमण पाइएको छ । त्यस्तै हुबेईबाहिर ७ जनामा संक्रमण देखिएकोमध्ये ६ जना अन्यत्रैबाट संक्रमित भएर चीन आएको उनले बताए । चीनमा बुधबार भाइरसका कारण मात्र ११ जनाको मृत्यु भएको छ ।
‘हुबेईका अन्य सहरमा पनि संक्रमितको संख्या एक सातायता घट्ने क्रममा रहेकोले चीन कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा जितनजिक पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ प्रवक्ता मीले भने, ‘चीनको उच्च प्राथमिकता नागरिकको स्वास्थ्य र उपचार रहेकाले अझै केही समय नियन्त्रण प्रयास जारी रहनेछ ।’ मंगलबार मात्रै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले वुहानको भ्रमण गरेका थिए ।
देशका सर्वोच्च व्यक्तिले नै भाइरस उद्गमस्थलको भ्रमण गर्नुको अर्थ चीनले चाँडै नै संक्रमणबारे नयाँ घोषणा गर्ने अनुमान गरिएको थियो । संक्रमण दर घट्दै गएको भन्दै उसले वुहानमा निर्माण गरेका सबै १६ वटै अस्थायी अस्पताल पनि बन्द गरिसकेको छ । संयोग के भने, विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड–१९ प्रकोपलाई महामारी घोषणा गरेको केही समयमै भाइरस फैलिएको चीनले संक्रमणको उच्च प्रभाव टरेको घोषणा गरेको छ । भाइरस संक्रमणको उच्च प्रभाव टरेको भन्ने चीनको घोषणा आउनुअघि बुधबार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले कोभिड–१९ को संक्रमणलाई विश्वव्यापी महामारीका रूपमा घोषणा गरेको थियो । महामारीको संज्ञा दिँदै डब्लूएचओ प्रमुख ट्रेडोस अधानोम ग्रेहबेयससले पछिल्लो दुई साता चीनबाहिर कोरोना संक्रमण १३ गुणाले वृद्धि भएकोले विश्वभर चिन्ताजनक तहमा अनिर्णयको अवस्था भएको बताएका थिए । कोभिड–१९ लाई लिएर डब्लूचएओले यसअघि आपत्काल मात्रै घोषणा गरेको थियो । एकै समयमा एउटा रोग धेरै देशमा फैलिए त्यसलाई ‘प्यान्डेमिक’ अर्थात् महामारीको संज्ञा दिइन्छ ।

अमेरिकामा युरोपबाट हुने यात्रा प्रतिबन्ध
अमेरिकाले युरोपेली मुलुकमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको छ । कोभिड–१९ ले चीनपछि सबैभन्दा प्रभावित युरोपबाट कोही पनि संक्रमित अमेरिका प्रवेश नगरुन् भनेर ३० दिनका लागि यात्रा प्रतिबन्धको घोषणा गरिएको हो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत घोषणा गरेको प्रतिबन्धले युरोपका २६ राष्ट्र प्रभावित हुनेछन् । बेलायत, उत्तरी आयरल्यान्ड र सेन्जेन सदस्य नभएका देशलाई नयाँ प्रतिबन्ध लागू हुने छैन ।
प्रतिबन्धबारे प्रस्ट्याउँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘कडा तर आवश्यक’ कदमले अमेरिकी नागरिकको सुरक्षा हुने बताए । नयाँ नियम शुक्रबार मध्यरातबाट लागू हुनेछ । अमेरिकी कदमको युरोपेली संघले भने विरोध गरेको छ । उसले संक्रमण रोक्न मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बेला अमेरिकाले चालेको कदमले थप भयावहको अवस्था आउन सक्नेतर्फ चेतावनी दिँदै यसबारे सोच्न भनेको छ । अमेरिकामा कोभिड–१९ बाट हालसम्म ३८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १ हजार १ सय ३५ जनाभन्दा बढी संक्रमित छन् ।
कोभिड–१९ को संक्रमण अहिले विश्वका १ सय १८ देशमा पुगेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । १ लाख २४ हजार ५ सय १८ भन्दा बढी संक्रमित पुष्टि भएका छन् र ४ हजार ६ सय ७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै चीनमा ८० हजार ९ सय ८० मा संक्रमण पाइएको छ र मृतक संख्या पनि चीनमै सबैभन्दा धेरै ३ हजार १ सय ७२ जना छन् । चीनपछि इटाली, इरान, दक्षिण कोरियालगायतका राष्ट्र कोभिड–१९ बाट अधिक प्रभावित छन् । पोल्यान्ड र अल्जेरियामा पहिलोपटक बिहीबार एक–एकजनाको मृत्यु भएको छ ।
पाकिस्तानमा संक्रमितको संख्या २१ पुगेको छ । कोरोनाकै कारण भारतको जम्मु–कश्मीर क्षेत्रका विद्यालय बन्द गरिएका छन् ।

(लन्डन) - बेलायतले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि १२ अर्ब पाउन्ड खर्च गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री ऋषि सुनाकले बुधबार संसद्मा पेस गरेको यस वर्षको बजेटमार्फत कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि १२ अर्ब पाउन्ड छुट्टयाइएको हो ।
भाइरसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने सम्भावित असरलाई मध्यनजर गर्दै बैंक अफ इंग्ल्यान्डले बुधबार बिहानै हाल रहेको ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत घटाएर ०.२५ बनाएको छ । बेलायतमा कोरोना भाइरसका कारण बिहीबारसम्म १० जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ सय ९६ जनामा संक्रमण भेटिएको छ ।
बेलायतकी कनिष्ठ स्वास्थ्य मन्त्री नदिन डोरिज पनि भाइरसबाट संक्रमित छन् । बेलायतमा २५ हजार बढीले यसको परीक्षण गराइसकेका छन् । नेसनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) बेलायतले प्रत्येक दिन १० हजार व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गर्ने योजना बनाएको छ भने नतिजा सरदर २४ घण्टाभन्दा अगाडि नै दिने लक्ष्य लिएको छ ।
बेलायत सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चारवटा चरणको योजना तय गरेको छ । जसअनुसार अहिले रोकथाममा विशेष ध्यान दिइए पनि मृतक र संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएपछि दोस्रो चरण ‘डिले’ लागू गर्ने तयारी गरिएको छ ।

याङ्गुन – म्यान्मारमा सेनाको भूमिका घटाउन सत्तारुढ दलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई संसद्ले खारेज गरिदिएको छ ।
नेतृ आङसाङ सुकीको दलले लगभग एक दशकपछि देशको शक्तिशाली सेनाको भूमिका कटौती गर्नेबारेको प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेको थियो । प्रस्तावित संविधान संशोधनबारे भएको पहिलो दिनको मतदानमा सांसदहरूले सेनाको अधिकार कम गर्नेबारे सत्तारूढ दलको प्रस्तावलाई मंगलबार अस्वीकार गरेका हुन् । सन् २००८ मा तत्कालीन सैन्य जुन्ता सरकारले बनाएको संविधान परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्दै नेतृ सुकीको दलले संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
सेना समर्थित सांसद संख्या कटौती र रक्षा सेवाका ‘कमान्डर–इन–चिफ’ लाई सर्वोच्च मान्ने संवैधानिक व्यवस्था खारेजीका लागि सरकारले संसद्मा प्रस्ताव लगेको थियो । म्यानमारको संविधानअनुसार संसद्मा सेनाको एक चौथाइ प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानका कुनै पनि धारा वा भाग संशोधन गर्न विद्यमान सांसदको दुई तिहाइ आवश्यक रहन्छ । संविधानले सेनालाई संसद्मै प्रभावकारी भिटो प्रयोगको अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भएकाबारे नेतृ सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) र सरकार दुवैले केही प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
संसद्ले देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई परिभाषित गर्ने ‘अनुशासित’ शब्द हटाउन पनि अस्वीकार गरेका छन् । म्यान्मारको राजनीतिक प्रणालीलाई ‘सच्चा, अनुशासित र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली’ का रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन अनुमति दिनेबारेको संशोधन प्रस्ताव भने संसद्ले पारित भएको छ । लामो समय नजरबन्दमा रहेकी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता नेतृ आङसाङ सुकीमाथि देशको संविधान सुधारमा ढिलासुस्तीको आरोप छ । सन् २०१६ को आमनिर्वाचनमा लोकतान्त्रिक सुधार र देशमा जारी गृहयुद्ध अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विजयी भएकी सुकीमाथि सन् २०१७ को अगस्टमा भएको रोहिङयाविरोधी सैन्य कारबाही रोक्न नसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ ।

(काठमाडौं) - सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा हुने विकृति, विसंगतिमाथि चोटिलो प्रहार गर्ने सशक्त माध्यम बनेको छ– व्यंग्य चित्र अर्थात कार्टुन । २०५० को दशकपछिको राजनीतिक संक्रमणसँगै उब्जेका थुप्रै विकृतिलाई कार्टुन चित्रकै माध्यममा चोटिलो व्यंग्य गर्दै आएका कार्टुनिस्ट अविन श्रेष्ठले ‘बेस्ट अफ अविन, अविनको कार्टुन संग्रह–भाग २’ ल्याएका छन् ।
बिहीबार राजधानीमा वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल, अखिलेश उपाध्याय, युवराज घिमिरे, नारायण वाग्ले, सुधीर शर्मा र जीवेन्द्र सिम्खडाले संग्रहको लोकार्पण गरे । बुक आर्ट नेपालले प्रकाशन गरेको संग्रहमा विशेषगरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकको अवस्थालाई चिरफार गरेका कार्टुन संग्रहित छन् ।
लोकार्पणकै क्रममा श्रेष्ठले कार्टुनको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन छापा माध्यमका दिग्गज सम्पादकहरूको उल्लेखनीय भूमिका रहेको उल्लेख गरे । सानैदेखि आफूलाई चित्रकलामा रुचि भएको बताउने श्रेष्ठले समाज बुΣदै जाँदा त्यसभित्र भएका विकृतिले मन पोल्दै गएपछि व्यंग्य चित्रमार्फत अभिव्यक्ति दिन थाले । ‘त्यो बेला गोरखापत्रमा मेरो कार्टुन छापिन थालेपछि ठूलै ठानेर जागिर खोज्न लागेँ,’ आफ्नो कार्टुन–यात्राबारे स्मरण गर्दै उनले ‘त्यसबेला एक पत्रिकाका सम्पादकले नै कार्टुन चित्रको परिभाषा सोध्दा आफू अनुत्तरित भएको’ सुनाए । पछि उनैले जागिर दिएपछि अविनको कार्टुन यात्राले निरन्तरता पायो ।त्यसपश्चात् हिमालय टाइम्स, राजधानी, समय, नागरिक र कान्तिपुर दैनिकजस्ता छापा माध्यममा उनले तत्कालीन अवस्थाका विषयमा सिर्जना गरेका कार्टुन प्रायः सम्पादकले विशेष स्थान दिएको सुनाए । साढे दुई दशकको यात्रालाई अगाडि बढाउन सम्पादकहरूले विशेष भूमिका खेलेको उनले जनाए । ‘उहाँहरू नभइदिएको भए मैले बाटो बिराइसक्थेँ होला,’ अविनले थपे, ‘कार्टुनलाई माया गर्ने र बुΣने सम्पादक पाउनु मेरो अहोभाग्य हो ।’
कार्यक्रममा सिम्खडा, नेपाल, वाग्ले, घिमिरे, शर्मालगायतकाले श्रेष्ठको कार्टुन संग्रह र पृथक् सिर्जनाबारे चर्चा गरे । सिम्खडाले पात्र, रेखा र समसामयिकता समेटेको कार्टुन ऐतिहासिक र रानीतिक दस्तावेजका रूपमा रहेको दाबी गरे । त्यस्तै, वाग्लेले कार्टुन चित्र अहिले पत्रिकाको अनिवार्य विषयवस्तु भइसकेको बताए । उनले श्रेष्ठको कार्टुनमा शब्दभन्दा बढी भावार्थ हुने सुनाए । शर्माले पनि श्रेष्ठको एउटा कार्टुनले हजारभन्दा बढी शब्द बोल्न सक्ने बताउँदै अरूको भन्दा उनको सिर्जनात्मक कलामा मौलिक स्केच र पृथक् पहिचान रहेको बताए ।

दुई पटक ओस्कार अवार्ड जितिसकेका हलिउड अभिनेता टम हाङ्क्सलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । फिल्म छायांकनका क्रममा अस्ट्रेलियामा रहेका टमले आफू र पत्नी रिटा विल्सनलाई कोरोना संक्रमण देखिएको बुधबार स्वयंले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका हुन् । एल्भिस प्रेस्लीको जीवनीमा आधारित उक्त फिल्मको छायांकनमा पत्नीसहित अस्ट्रेलिया पुगेका टमले शरीरमा चिसो, दुखाइ र थकान अनुभव गरेपछि जाँच गराएका थिए । टमले आफ्ना शुभचिन्तकलाई पनि सुरक्षित रहन आग्रह गर्दै आफूहरू स्वास्थ्यकर्मीले भनेअनुसार निको नहुन्जेल ‘आइसोलेसन’ मा बस्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘र, चेकजाँचका क्रममा भइरहेका गतिविधिलाई विश्वसमक्ष अपडेट गराउँदै जाने छौं ।’– एजेन्सी

सुर्खेत (कास)– अर्काको नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) दर्ता नम्बर प्रयोग गरेको आरोपमा एक जना डाक्टरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । काउन्सिलको पत्रका आधारमा वीरेन्द्रनगरस्थित शुभलक्ष्मी कलेज अफ हेल्थ साइन्सका प्रबन्ध निर्देशक डा. दीपेन्द्र काफ्ले पक्राउ परेका हुन् ।
प्रहरीका अनुसार काफ्लेले २०३८८ नम्बरको एनएमसी नम्बर प्रयोग गरेर बिरामी जाँच्दै आएका थिए । वीरेन्द्रनगर–८ आवास क्षेत्रमा रहेको शुभलक्ष्मी उनका बुबा ओमप्रकाशका नाममा रहेको अस्पताल हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी रवि रावलले बिहीबार तीन दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान अघि बढाइएको बताए । अस्पतालका सञ्चालक ओमप्रकाशले छोराले बंगलादेशबाट एमबीबीएस पास गरे पनि एनएमसी नम्बर नलिएको स्विकारे । छोरो डाक्टर भए पनि अस्पतालको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘अस्पतालमा पाँच जना डाक्टर छँदै छन्, बिरामीको उपचार उनीहरूले गर्छन्,’ उनले भने ।

(जनकपुर/उदयपुर) - धनुषाको गाईगोठबाट अपहरित किशोरीको उद्धारमा खटिएको प्रहरी टोलीले चन्द समूहका १४ जनालाई उदयपुरबाट पक्राउ गरेको छ । किशोरी पनि अपहरणमुक्त
भएकी छन् ।
सिन्धुलीको दुधौली–३ की १४ वर्षीया करिना मोक्तानलाई चन्द समूहले बुधबार साँझ धनुषाको गणेशनाथ नगरपालिका–५, गौरीखोलामा रहेको गाईगोठबाट अपहरण गरेको थियो । करिनाको गाईगोठ र घरको दूरी २ किलोमिटर छ । बुधबार साँझ पुगेका चन्द समूहका कार्यकर्ताले गाईगोठमै भात खाएर करिनालाई लडाकु बनाउन सँगै लगेका थिए । करिनाका बुबा लालबहादुर त्यति बेला बाहिर गएका थिए । उदयपुरको कटारी नगरपालिका–१ खसीबाँसस्थित चन्द समूहको आश्रयस्थलमा बिहीबार अपरेसन गरेर करिनालाई उद्धार गरिएको प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी प्रद्युम्न कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अपहरणको सूचना पाएपछि नेपाल प्रहरीका ८० र सशस्त्र प्रहरीका ३० जना खोजीमा परिचालन गरिएको थियो ।
किशोरी उद्धार गर्ने क्रममा चन्द समूहका ९ पुरुष र ५ महिला पक्राउ परेका छन् । प्रहरीका अनुसार चन्द समूहका इलाम फाकफोकका २० वर्षीय मुस्कान राई, सुनसरी इटहरीका २८ वर्षीय विवेक खड्का, सर्लाही लालबन्दीकी १६ वर्षीया रीता कार्की, ताप्लेजुङ खोकलिङका २० वर्षीय विकास राई, इलाम बतासेका १७ वर्षीय आपुस मगर, उदयपुर ताविलका १८ वर्षीय अविनाश तामाङ, उदयपुर गाईघाटका २० वर्षीय आशिष लामा पक्राउ परेका छन् । यस्तै, ताप्लेजुङकी १६ वर्षीया रञ्जना राई, धनकुटा पाख्रिबासकी १९ वर्षीया अनिता राई, कैलालीकी १९ वर्षीया अनुष्का राउत, मोरङ आइतबारेकी १७ वर्षीया सपना राई, भोजपुरका ४५ वर्षीय मनोराम राई, मोरङका १५ वर्षीय आशिष श्रेष्ठ र सिन्धुली जुवाडेका १९ वर्षीय इधर पुन मगर पनि समातिएका छन् । डीआईजी कार्कीले उनीहरूको साथबाट ३ वटा पेस्तोल, १२ वटा सकेट बम, एउटा प्रेसरकुकर बम, खुकुरी २ थान, डेटोनेटर तार र दस्ताबेज बरामद गरिएको जानकारी दिए । ‘उनीहरू लुकेर बसेको ठाउँ अलिअलि जंगल र थोरै बस्ती भएको इलाका हो,’ डीआईजी कार्कीले भने, ‘सुरक्षाकर्मीले चारैतिरबाट घेरा हालेर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।’

उदयपुर सचिव नियन्त्रणमा
नेत्रविक्रम चन्द समूहका उदयपुर सचिव जितबहादुर पुलामी मगर पक्राउ परेका छन् । उदयपुरगढी गाउँपालिका–७ अँधेरीस्थित चित्रबहादुर खपांगी मगरको घरबाट उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । ५४ वर्षीय पुलामी मगरको घर उदयपुरगढी–४ मा पर्छ । ‘चन्द समूहका नाममा योजना बनाएको, गतिविधि बढाएको सूचना पाएपछि खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो,’ प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर बुढा मगरले भने ।

(काठमाडौं/मकवानपुर) - संविधानले यातायात क्षेत्र सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको भए पनि केन्द्र सरकारले टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन रोक्ने प्रकृतिको सूचना जारी गरेपछि कानुन र क्षेत्राधिकार बाझिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङलाई लक्ष्य गर्दै गैरकानुनी सेवा बन्द गर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर वाग्मती प्रदेशले गत माघ १८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । जसमा टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवाको सञ्चालन तथा नियमन गर्ने प्रकृतिका व्यवस्था छन् ।
ट्याक्सी चालक र व्यवसायीको दबाबमा उपत्यकामा लोकप्रिय बन्दै गएको राइड सेवा बन्द गर्ने गरी विभागले जारी गरेको सूचनाको विरोध भइरहेको छ । यातायात क्षेत्रको अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएकाले राइड सेयरिङबारे पनि प्रदेश सरकारको कानुन नै आकर्षित हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले बताए ।
‘प्रदेश सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्न कानुन बनाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि पाटन उच्च अदालतले समेत टुटल र पठाओजस्ता सेवा बन्द नगर्न कानुन बनाएर नियमन गर्नू भनेकाले यो विषय प्रस्ट छ ।’
वाग्मती प्रदेशले तयार पारेको प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी ऐन गत वर्ष माघ १८ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । उक्त ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणप्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बिमा गरी यात्री ओसारपसार गर्न सक्ने उल्लेख छ । ‘केन्द्रले यातायात क्षेत्रको नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने मात्रै हो,’ मन्त्री नेम्वाङले भने, ‘राइड सेयरिङ सेवाका विषयमा पनि प्रदेश ऐन आकर्षित हुन्छ ।’
प्रदेशको क्षेत्राधिकार र उच्च अदालतकै आदेशअनुसार हुनुपर्ने धारणा राख्ने मन्त्री नेम्वाङले यातायात व्यवस्था विभागले किन सूचना जारी गरी सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको भन्ने प्रश्नमा घुमाउरो जवाफ दिए । ‘अदालतले बन्द नगर्नू भनेको र प्रदेशको क्षेत्राधिकार भएको यस विषयमा प्रदेशले कानुनसमेत बनाइसकेकाले त्यसैअनुसार हुने’ भन्ने जवाफ दिए । विभागले मंगलबार वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरेको भए पनि बिहीबार साँझ सूचना हटाइसकेको छ ।
राइड सेयरिङ सेवा बन्द नगर्न र कानुन बनाएर नियमन गर्न गत फागुन २ गते उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएकाले पनि राइड सेयरिङ रोक्ने अधिकार कसैलाई नभएको उनले बताए । ट्याक्सी चालक र व्यवसायीले टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवा कानुनसम्मत नभएकाले तत्काल रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र मीना गौचन सेढाईंको इजलासले यस्ता आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशमा यस्ता सेवा सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले रोक लगाउन नमिल्ने र कानुन बनाएर नियमन गर्न भनिएको छ । ट्याक्सी चालकहरूले पठाओ र टुटलका चालकहरूलाई पटकपटक दुर्व्यवहार गर्दै आएका छन् । यसअघि ट्राफिक प्रहरीले नै पठाओ र टुटल चालकलाई कारबाही गर्दै जरिवाना गराउन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्ता सेवालाई बन्द नगर्न र कानुन बनाउन निर्देशन दिएका थिए । गत वर्ष माघ पहिलो साता तत्कालीन भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई टुटल र पठाओजस्ता सेवा नरोक्न भनेका थिए ।

तत्कालीन मन्त्री महासेठकै निर्देशनमा यस्ता सेवा बन्द गर्न ट्राफिक प्रहरी परिचालित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना भएको थियो । पठाओ, टुटलजस्ता सेवाले उपत्यकाका सर्वसाधारणको दैनिकी केही वर्षयता सहज बनाइरहेका छन् । अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सीको महँगो भाडाको विकल्पमा राइड सेयरिङ सेवाले उपभोक्तालाई सस्तो र छिटो गन्तव्यमा पुर्‍याउन सघाइरहेका छन् । एपमार्फत उपभोक्ताले आफूले चाहेकै स्थानमा ‘मोटरसाइकल बोलाउन सक्ने’ भएकाले विश्वभरका सहरमा यस्ता सेवा सञ्चालनमा छन् । नेपालमा सञ्चालित टुटल, पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवाका कारण २५ हजारले पूर्णकालीन वा आंशिक रोजगारी पाएको अनुमान छ ।
संविधानले यातायात क्षेत्र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएकाले यातायात व्यवस्था विभागले राइड सेयरिङ सेवा बन्द गर्न जारी गरेको सूचना गैरकानुनी भएको उक्त मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी बताउँछन् । ‘प्रदेशले आफ्नो अधिकारका विषयमा कानुन पनि बनाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त कानुनमा राइड सेयरिङ सेवालाई समेत समेट्ने गरी दुईपांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएको भाडा लिई यात्री ओसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्टले भने प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा पर्यटकीय प्रयोजनलाई ध्यानमा राखेर निजी सवारीलाई भाडा लिन मिल्ने प्रावधान राखिएको भए पनि राइड सेयरिङ सेवाका लागि व्यवस्था नभएको दाबी गरे । ‘हामी प्रदेश सवारी ऐन निर्माणपछि भर्खर नियमावली, निर्देशिका र मापदण्ड तयारीको चरणमा छौं । हामीले प्रदेश कानुनमा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था गरेको होइन,’ उनले भने, ‘पर्यटकीय क्षेत्रमा सञ्चालित सवारी व्यवस्थित गर्न यस्तो व्यवस्था गरेका हौं ।’ नियमावली र निर्देशिका बनेसँगै टुटल, पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवा सवारी दर्ता प्रक्रियामा आए प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण हुने सचिव भट्टले बताए । ‘अहिलेसम्म प्रदेश मातहतमा यस्ता सवारी दर्ता हुन आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने संविधानतः हाम्रो अधिकार भए पनि प्रदेश सरकार नयाँ संरचना भएकाले केही समस्या भइरहेको छ । तर हामी काम गरिरहेका छौं ।’ नियमावली र निर्देशिकाको ड्राफ्ट अन्तिम चरणमा पुगिसेकेको उनको भनाइ छ । ‘दर्ताका लागि प्रदेशसँग सहकार्यमा टुटल, पठाओहरू आएको भए हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ काम गर्न बाध्य हुने थियौं,’ उनले भने, ‘तर, उनीहरू आएनन् ।’ संघीय सरकारले दर्ताबिना गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित सवारी सञ्चालनमा रोक्दा आफूहरूको कुनै किसिमको आपत्ति नहुने उनले बताए ।

रामेछापका ३५ वर्षीय डोरराज मगरले पठाओ सेवामा दुईपांग्रे सवारीमार्फत यात्रु ओर्सान थालेको दुई साता मात्र भयो । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मकाउमा दुई वर्ष बसेर फर्किएका उनी साथीको सल्लाहमा यो पेसामा लागेका हुन् ।
स्कुटरबाट यात्रु बोकेर राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि उनले स्वदेशमै श्रम गर्ने सोच बनाए । तर यातायात व्यवस्था विभागले टुटल, पठाओजस्ता सेवा सञ्चालन गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशनात्मक सूचना जारी गरेपछि अहिले उनी दोधारमा छन् ।
भन्छन्, ‘यही व्यवसाय गर्ने सोचले ऋण गरेर स्कुटर किनें । पहिलो किस्ता पनि तिर्न पाएको छैन । दुई सातामै सरकारले बन्द गर्न सूचना निकाल्यो ।’ खटेर चलाए मासिक खर्च कटाएर १८ हजार रुपैयाँ जोगाउन सकिने आशा रहेको उनको भनाइ छ । ‘तर अहिले ट्राफिक प्रहरीले समाउला भनेर डराईडराई चलाउनुपरेको छ,’ उनले भने ।
उदयपुर गाईघाटका ३० वर्षीय सञ्जीव राई पनि कतार जान छाडेर यो पेसामा लागेका हुन् । विभागको सूचनाले आफूहरूलार्ई समस्या पारेको उनको भनाइ छ । यात्रु र चालक दुवै जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपरेको उनले बताए । ‘टिप पनि घेटेको छ,’ उनले भने ।

उनी मोटरसाइकलबाट यात्रु ओसार्छन् । बौद्धका तारा लामा भने ट्याक्सीबाट यात्रु ओर्साछन् । सबै यात्रुले अनलाइनबाट ट्याक्सी बोलाउन थालेपछि पठाओमा आबद्ध भएको उनले बताए । ‘टोल/चोकतिर बसेर यात्रु कुर्ने जमाना गयो भनेर यो पेसामा लागियो,’ उनले भने, ‘राम्रो कमाइ छ तर बेलाबेला सरकारले दुःख दिन्छ ।’
विभागको सूचनाले उनीहरूजस्तै पठाओमा आबद्ध ४० हजार चालक र १० लाख सर्वसाधारण मारमा परेको पठाओले जनाएको छ । मिटर ट्याक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण बस्नेतले भने टुटल र पठाओ कानुनविपरीत चलाइएकाले बन्द गर्नुपर्ने दाबी गरे । ‘कि सरकारले मोटरसाइकलाई कालो नम्बर प्लेट दिएर वैधानिकता दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘नत्र बन्द गर्नुपर्‍यो ।’ टुटलले तीन वर्षदेखि सेवा दिइरहेको छ भने पठाओ डेढ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको हो । यातायात सेवा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । टुटल र पठाओ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।

(काठमाडौं) - ‘संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख हो । धितोपत्रसम्बन्धी विधेयकको उद्देश्यमा पुँजीबजार लेखिएको छ, जुन संविधानको मर्मविपरीत भयो । पुँजीबजारले लुटतन्त्र बढाउँछ । यो उत्पादनमूलक होइन । मान्छेलाई अल्छी बनाउँछ ।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको भनाइ हो यो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा धितोपत्र सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, ०७६ प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरूले आफ्नो भनाइ राख्ने समय पाए । यही क्रममा चौथो नम्बरमा सुवाल मञ्चमा उभिए ।
‘नेपालको पुँजी त केही व्यक्तिको पकडमा छ । अस्ति भर्खर पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । नेपालमा त १० जनाधनीसँग मात्र धेरै पुँजी छ । यसकारण समाजवाद उन्मुख संविधानको प्रावधानअनुसार यो विधेयक मिल्दैन,’ उनले भने ।
यत्तिमै उनको राय सकिएन । थपे, ‘विधेयकमा धितोपत्र कारोबार भनिएको छ । कारोबार भनेको काम हो । काममा परिणाम निस्कनुपर्छ । विज्ञानले भन्छ ‘फोर्स’ मात्र प्रयोग गरेर काम हुँदैन । काममा ‘डिस्बर्समेन्ट’ पनि आवश्यक हुन्छ । एउटा कोठामा बसेर गरिने धितोपत्र कारोबारले केही उत्पादन हुँदैन । यसले मानिसलाई अल्छी बनाउँछ ।’
सुवालले यसो भनिरहँदा बैठकमा उपस्थित सांसद कोही हाँस्न थाले त कोही कानेखुसी गर्न थाले । त्यसपछि सुवाल केही समय बोलेनन् । फ्लोर हेरे । अनि भने, ‘जनतालाई सेयर बजारमा लागाउने होइन, राज्यले उत्पादनमूलक काममा लागउने हो ।’
‘सारा मान्छेलाई कोठाभित्रै सेयर खरिदबिक्रीमा लगाएर देशमा उत्पादन बढ्छ ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘सबैले परिश्रम गर्नुपर्छ, इन्जिनियरले त डिजाइन पो गर्ने हो । अब इन्जिनियर, शिक्षक, कर्मचारी सबै सेयर बजारमा लागेर कहीँ हुन्छ ? अर्थमन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ ।’ बैठकमा बोल्ने अन्य केही सांसदले पनि धितोपत्र विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिए । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सेयर कारोबार गर्नेलाई ‘दलाल’ नभन्न सुझाए । ‘धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले जस्तै कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिले पनि अवकाशपछि केही समय धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरौं,’ उनले भने ।
नेपालको सेयर बजार अर्थमन्त्रीको छायाले पनि डराउने गरेको सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले टिप्पणी गरे । ‘यस्तो किन भयो ? अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्‍यो,’ उनले भने । सेयर बजार सरकारप्रति डराउने नभई भरोसा गर्ने वातावरण बनाउन उनले सुझाए । पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि धितोपत्र विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएको दाबी गरे । ‘संविधानले खुलाबजार अंगीकार गरेको छ । तर हाम्रा विधेयक नियन्त्रणमुखी छन् । धितोपत्र विधेयक पनि त्यस्तै छ,’ उनले भने । धितोपत्र बोर्डलाई स्वायत्त र प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी विधेयक समयअनुकूल बनाऊँ ।’
बैठकमा सांसद शेरबहादुर तामाङले धितोपत्रसम्बन्धी कानुन पर्याप्त नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो विधेयक अनुदार भयो । यसलाई उदार बनाउनुपर्‍यो,’ उनले भने । हाल बजारमा ब्रोकरहरूको सिन्डिकेट रहेको उनले बताए । ‘५० वटा ब्रोकरले बजार चलाएका छन् । आम जनताको पहुँचमा सेयर बजार भएन,’ उनले भने, ‘पुँजीबजारलाई प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धात्मक र बनाऊँ ।’ गैरआवासीय नेपालीमार्फत पुँजीबजारमा विदेशबाट पुँजी भित्र्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘सेयर बजारमा ठगी भइरहेको छ,’ अर्का सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले भने, ‘सीमित व्यक्ति र ब्रोकरको हालीमुहाली छ । नाटकीय कारोबार भएको छ ।’ बजारमा सेतो धन नभएकाले पनि समस्या भएको उनले बताए । पैसालाई पंखासँग तुलना गर्दै उनले भने, ‘पंखा जति तीव्र गतिमा चलायो, त्यति धेरै हावा फाल्ने हो, त्यस्तै पैसा जति धेरै कारोबार गर्‍यो, त्यति धेरै बढ्ने हो ।’ तर सरकारले पैसा चलाउन नसकेको उनको आरोप छ । ‘बजारमा सेतो धन छैन, कालो धनले सेयर किन्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले पैसा खेलाउन सक्नुभएन ।’
सांसद रामकुमारी झाँक्रीले नियमनकारी संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताइन् । हाल इक्विटी (सेयर) मात्र कारोबार हुने भएकाले अरू औजार पनि थप्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले भने नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डलाई बजारको सिद्धान्तअनुसार प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी एवं कानुनसम्मत तुल्याउन नै विधेयक प्रस्तुत गरिएको दाबी गरे । ‘विधेयकको उद्देश्य नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने हो । सम्पूर्ण प्रणाली नियन्त्रण गर्ने होइन, व्यवस्थित बनाउने मात्र हो,’ उनले भने ।
पुँजीबजार धनी र पुँजीपतिको मात्र नभएको उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘आफैंले ठूलो लगानी गर्न नसक्ने तर थोरै भए पनि जोखिम लिन्छु भन्नेका लागि पनि पुँजीबजारले अवसर दिएको छ,’ उनले भने, ‘साना र मझौला बचतकर्ताका लागि पनि पुँजीबजार उपयुक्त माध्यम हो । उनीहरूले सामूहिक लगानी कोषमार्फत लगानी गर्न सक्छन् ।’
थोरै पुँजी भए पनि नागरिकलाई कुनै न कुनै सम्पत्तिको मालिक बनाउन पुँजीबजार चाहिने उनले बताए । अर्थमन्त्रीकै कारण बजार घटेको आरोप लगाएका सांसदलाई लक्ष्य गर्दै उनले भने, ‘सेयर खरिद गर्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सेयर बजारको उतारचढाव, अर्थतन्त्रका आर्थिक परिसूचकलगायत पक्ष हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारको नीति कस्तो हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन कस्तो छ ? त्यसका आधारमा सेयर कारोबार गर्ने हो ।’ विधि, नीति एवं व्यावसायिक सम्भावनाका आधारमा सेयरको मूल्य र कारोबार घटबढ हुने भएकाले व्यक्ति विशेषले केही गर्न नसक्ने उनले बताए ।
पछिल्लो समयमा विश्वभर फैलिँदै गएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले घरेलु सेयर बजार पनि प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘सेयर बजारमा केही उथलपुथल देखिएको छ, यो अल्पकालीन हो । यसकै आधारमा दीर्घकालीन सोच बनाउनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘थप छलफल भने गर्न सकिन्छ ।’
सातामा कारोबारको अन्तिम दिन सेयर कारोबार मापक नेप्से करिब ४५ अंकले घटेर १ हजार ३ सय ७७.१८ विन्दुमा बन्द भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यो ३.२३ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो दिन नेप्से ५ प्रतिशत बढेको थियो । करिब २३ हजार कारोबारबाट १ सय ८२ कम्पनीका ५६ लाख ८६ हजार कित्ता सेयर किनबेच भए । ती सेयर किनबेच हुँदा २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो । परिसूचक घटेपछि कुल बजार पुँजीकरण पनि घटेर १७ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

(भैरहवा) - औद्योगिक सहर भैरहवालाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने विषयमा ०७४ चैत १२ मा विद्युत् प्राधिकरणका बुटवल र भैरहवाका कार्यालय प्रमुखको बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा प्राधिकरणको बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख भानुभक्त भट्टराई, बुटवल ग्रिड महाशाखाका श्रीराम पोखरेल, क्षेत्रीय कार्यालयका उपप्रबन्धक युवराज आचार्य, भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख उमेशकुमार झा सहभागी थिए । बैठकपछि बुटवल ग्रिड महाशाखाबाट भैरहवा हुँदै अमुवा सबस्टेसनसम्म पुर्‍याइएको न्यु–१ सर्किट काटियो । भैरहवा वितरण केन्द्रबाट अमुवालाई अलग बनाइयो । त्यस सर्किटबाट अमुवामा आपूर्ति हुँदै आएको १ सय ३० एम्पियर विद्युत् त्यसपछि भैरहवामै वितरण गर्न मिल्ने भयो । लगत्तै यो क्षेत्र लोडसेडिङमुक्त बन्यो ।
दुई वर्षअघि प्राधिकरणले मुलुक नै लोडसेडिङ मुक्त घोषणाको तयारी गरिरहेको थियो । त्यसबेला भैरहवाले लोडसेडिङ खेपिरहेको थियो । त्यसैले सहरलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउन आवश्यक थप बिजुली बुटवलस्थित ग्रिड महाशाखाबाट यहाँसम्म आपूर्ति गर्ने बाटो (सर्किट) थिएन । ग्रिड महाशाखाबाट भैरहवालाई आपूर्ति गराइएको न्यु–१ नाम दिइएको सर्किट पूर्ण क्षमतामा थियो । उक्त सर्किटले थप लोड धान्ने स्थिति थिएन । त्यसैले भैरहवा हुँदै अमुवा सबस्टेसन पुग्ने बिजुली काटियो । अमुवा क्षेत्रमा बिजुली आपूर्तिका लागि ग्रिड महाशाखाबाट भरौलिया ग्राउन्ड वाटर सबस्टेसन पुर्‍याइएको सर्किटको प्रयोग गरियो । भरौलिया सबस्टेसनबाट बुटवल–भैरहवा सडक खण्डअन्तर्गतका १७ वटा उद्योग हुँदै अमुवासम्म विद्युत् सर्किट जोडियो ।
त्यही बेलादेखि भरौलिया सबस्टेसन सर्किटमा जोडिएका १७ उद्योग ट्रंक विद्युत् लाइनको मारमा परे । उद्योगीले ट्रंक लाइन माग गरेका थिएनन् । यस्तो लाइन जडान भएको पत्तै पाएनन् । प्राधिकरणले ट्रंक लाइनअनुसारको महसुल जोडेर बिल पठाएपछि उनीहरू झस्किए । चर्को महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपछि विरोधमा उत्रिएका हुन् । बुटवल–भैरहवा प्रसारण लाइनअन्तर्गतका थप पाँच उद्योगलाई पनि प्राधिकरणले ट्रंक लाइनअन्तर्गत समावेश गर्‍यो । एउटा सबस्टेसनबाट अर्काको बीचबाट ग्राहकले जडान गर्ने विद्युत्लाई ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत मानिन्छ । महसुल निर्धारण आयोगले ०७२ सालपूर्व पारित गरेको नियम र परिभाषाअन्तर्गत ती उद्योग परे । ट्रंक लाइनअन्तर्गत प्राधिकरणले निर्धारण गर्ने महसुल साधारणभन्दा ६६ प्रतिशत महँगो हुने गरेको छ । ‘अहिले पनि पहिलाको जस्तै लाइन जोड्ने हो भने भैरहवा लोडसेडिङ मुक्त हुँदैन,’ भैरहवा वितरण केन्द्रका सहायक प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद लम्सालले भने, ‘भैरहवालाई आवश्यक बिजुली ग्रिड महाशाखाबाट ल्याउने अर्को बाटो छैन ।’
उनका अनुसार निर्माणाधीन मैनैया र धकधही सबस्टेसन पूरा भएपछि मात्र आवश्यक बिजुली पुर्‍याउने बाटो तयार हुनेछ । ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइनको माग नगरेको उद्योगीको दाबी छ । विद्युत् प्राधिकरणले एकतर्फी ढंगले दुई वर्षअघि ट्रंक विद्युत् लाइन जोडेको उनीहरूको भनाइ छ । अहिले महसुलको विषयलाई लिएर २२ वटा उद्योग र प्राधिकरणबीच चरम विवाद छ । प्राधिकरणले ती उद्योगमा ०७४ चैत १४ देखि ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गरेको थियो । त्यसअघि साबिककै साधारण विद्युत्अन्तर्गत बिल जारी गर्दै आएको थियो । २० महिनापछि प्राधिकरणले ट्रंक विद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत तिर्नुपर्ने महसुल बक्यौता रहेको जनाउँदै सबै उद्योगलाई तिर्न सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीले विरोध जनाएका हुन् ।
ट्रंक लाइनअन्तर्गत त्यस क्षेत्रका उद्योगबाट करिब १६ करोड रुपैयाँ महसुल असुली गर्न प्राधिकरणले उद्योगलाई दबाब दिँदै आएको छ । व्यवसायी भने माग नै नगरेको उच्च महसुल पर्ने विद्युत् लाइन प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा जोडेर २० महिनापछि जबर्जस्ती असुल गर्न खोजेको भन्दै तिर्ने पक्षमा छैनन् । बरु उद्योग नै बन्द गरेर ताला–चाबी सरकारको हातमा थमाएर आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ । ‘साधारण विद्युत् प्रसारण लाइनबाटै सञ्चालन हुँदै आएका उद्योगलाई बिनाजानकारी र व्यवसायीको मञ्जुरीबिना जोडिएको अति महँगो पर्ने विद्युत् महसुल व्यवसायीले कुनै पनि हालतमा तिर्न सक्दैनन्,’ भलबारीस्थित भलबारी स्वचालित चामल कारखानाका सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणको यो शैलीले यस क्षेत्रका कुनै पनि उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैनन् । सबै धराशायी हुनेछन् ।’
व्यवसायीका अनुसार पहिला प्र्रतियुनिट ८ देखि १० रुपैयाँ पर्ने विद्युत् महसुल अहिले ट्रंक लाइन भनिएपछि १८ रुपैयाँका दरमा बिलिङ गर्ने गरिएको छ । ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिनका लागि सम्बन्धित उद्योगले प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिई स्वीकृत भएपछि मात्र जडान भई त्यसै दरअनुसार महसुल भुक्तानी हुनुपर्ने हुन्छ । ट्रंक लाइनको मााग नै नगरेका उद्योगमा कसरी ट्रंक लाइन जोडियो भन्नेबारे आफैंमा खोजी र प्रश्नको विषय भएको व्यवसायी बताउँछन् ।
भैरहवा–बुटवल ओद्योगिक क्षेत्रमा रहेका १७ वटा उद्योगलाई ०७६ मंसिरबाट र थप पाँच वटा उद्योगलार्ई माघबाट विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक लाइनको दरमा महसुल बिलिङ गरी पठाएको छ । प्राधिकरणले ०७५ वैशाखदेखि ०७६ कात्तिकसम्मको छुट रकम (बक्यौता) बुझाउन भनी सबै उद्योगलाई फागुन ८ गते ३५ दिने पत्राचार गरी दबाब दिएको छ । प्राधिकरणले माग गरेको छुट रकमअनुरूप साना उद्योगले ६० लाखदेखि ठूला उद्योगलाई ३ करोड रुपैयाँसम्म बक्यौता देखाई माग गरिएको व्यवसायीले बताए । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले उद्योगीले माग नै नरेको विद्युत् लाइन प्राधिकरणले जबर्जस्ती जडान गरेर महँगो विद्युत् दर असुल्न खोजेको आरोप लगाए । ‘सरकारले उद्योगीलाई सहयोगको वातावरण तयार गर्नुको साटो आफ्नो खर्च धान्न जसरी पनि कर संकलन गर्ने उद्देश्यले व्यवसायीलाई निचोर्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘यो प्राधिकरणको दादागिरी हो ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण शाखाले भने ती उद्योगका विद्युत् ट्रंक लाइनमा परिणत भएपछि सबै उद्योगलाई प्राधिकरणले पत्राचार गरी जानकारी गराएको र ट्रंक लाइन विनियमावली र प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेअनुरूप विद्युत् महसुल लगाइएको जनाएको छ । ‘उद्योगमा ट्रंक लाइन विद्युत् जडान भएको पत्र सबै उद्योगले बुझेका छन्,’ भैरहवा वितरण शाखाका प्रमुख जितेन्द्रकुमार झाले भने, ‘भैरहवा क्षेत्रको विद्युत्को लोड व्यवस्थापन गर्ने क्रममा त्यस क्षेत्रका उद्योग ट्रंक लाइन प्रसारणमा पर्न गएका हुन् ।’

(लमजुङ) - मर्स्याङ्दी नदीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएपछि र्‍याफ्टिङ र कायकिङ गर्ने घटेका छन् । दशकअघि यो सिजनमा दिनदिनै र्‍याफ्टिङ हुने गरेकामा हिजोआज मेला महोत्सवमा मात्रै सीमित बनेको हो ।
बेंसीसहर–८ दनाइँफाँटमा सञ्चालित दोस्रो आदिवासी जनजाति लमजुङ सांस्कृतिक तथा पर्यटन महोत्सवको अवसरमा मर्स्याङ्दी नदीमा र्‍याफ्टिङ गरिएको छ । महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक एवं आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् लमजुङका अध्यक्ष हरिजङ तामाङका अनुसार र्‍याफ्टिङ रुचाउने पर्यटकलाई लक्षित गरी एउटा र्‍याफ्टिङ ल्याएर चलाइएको छ ।
सुइमा एडभेन्चर प्रालि काठमाडौंका र्‍याफ्टिङ गाइड जमानसिंह तामाङले यसअघिका महोत्सवमा पनि र्‍याफ्टिङ लिएर आएको बताए । ‘मर्स्याङ्दीमा जलविद्युत् बनेपछि कहीँकतै मात्रै
र्‍याफ्टिङ भयो, पर्यटकले रुचाएनन्,’ उनले भने, ‘अब त राम्रोसँग र्‍याफ्टिङ कुदाउने ठाउँ पनि भएन ।’ हिमालयन रिभर गाइड एसोसिएसन नेपालका पूर्वअध्यक्ष युवराज अधिकारीका अनुसार अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बर साथै मार्च, अप्रिल र मे महिना जलयात्राका लागि उपयुक्त मौसम हो । जनवरी, फेब्रुअरीमा पनि गर्न सकिन्छ । उनका अनुसार कायाकिङका प्रतियोगिता कहिलेकाहीँ हुने गरेकामा यस पटक देखिएको छैन । ‘पछिल्लो समय कहिलेकाहीँ मेला महोत्सवमा ल्याएर र्‍याफ्टिङ चलाइएको छ । स्वतस्फूर्त चलाउन छाडे । मर्स्याङ्दीमा आउने पर्यटक अन्यत्रै जान थाले,’ उनले भने ।
उनका अनुसार पहिले जलयात्री बेंसीसहरबाट भुलभुले, ङादी पुग्थे र त्यहाँबाट र्‍याफ्टिङ गर्दै फर्कन्थे । बेंसीसहर–चामे सडक बन्नुअघि बेंसीसहरबाट भुलभुलेसम्म डुंगाहरू बोकाएर लगिने हुँदा रोजगारीको पनि राम्रै अवसर जुट्थ्यो । केहीले स्याँगेसम्म पुगेर लामो दूरीको र्‍याफ्टिङ गर्थे । अहिले मनाङसम्म मोटर गुड्न थालेपछि नदीमा ठूलाठूला ढुंगा खसाइएकाले पनि जलयात्री आउन छाडेका उनले बताए । ङादीबाट सुरु भएर र्‍याफ्टिङ वा कायाकिङ चितवनको नारायणगढ पुग्थे । पाँचदेखि सात दिनेको प्याकेज हुन्थ्यो । अधिकारीका अनुसार तनहुँमा मर्स्याङ्दी, लमजुङमा मध्यमर्स्याङ्दी र माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’ आयोजना बनेपछि जलयात्रा हुन छाडेको हो ।

काठमाडौं (कास)– एनसेलले कस्टमर लोयल्टी कार्यक्रमअन्तर्गत बुधबार ‘कल आयो पैसा पायो’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । योजनाअन्तर्गत ग्राहकले अब विश्वका जुनसुकै देशबाट आएको अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा २ मिनेट वा त्यसभन्दा बढी कुरा गर्दा प्रत्येक मिनेटको २ रुपैयाँ बोनस प्राप्त गर्छन् । योजना तीन महिनासम्मका लागि रहनेछ । एनसेलमा आएको कलमा कुरा गर्दा पहिलो दुई मिनेटपछि हरेक मिनेट ११ मिनेटसम्म २ रुपैयाँका दरले २० रुपैयाँसम्म बोनस पाउँछन् । उक्त बोनस ३ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । 

काठमाडौं (कास)– प्राइम कमर्सियल बैंकले कैलाश विकास बैंकलाई प्राप्तिपछिको कारोबार बिहीबारदेखि सुरु गरेको छ । बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजेन्द्रदास श्रेष्ठले कैलाशलाई प्राप्तिको कारोबारको उद्घाटन गरे । बैंकले वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गरी पुँजी वृद्धि गर्ने योजनाअर्न्तगत कैलाश बैंकलाई प्राप्ति गरेको हो । प्राप्तिपछि बैंकको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्टले ‘बन्धन पीपीसी सिमेन्ट’ उत्पादन गर्ने भएको छ । यसअघि कम्पनीले बन्धन ओपीसी र पीएससी उत्पादन गर्दै आएको थियो । सिमेन्टको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ । 

काठमाडौं (कास)– स्प्राइटले गर्मी हटाउन ‘स्प्राइट लगाऊँ, प्यास बुझाऊँ’ क्याम्पेन सार्वजनिक गरेको छ । गर्मीमा उपभोक्तालाई शीतल राख्न क्याम्पेन ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । स्प्राइट रिफ्रेसिङ पेय पदार्थका रूपमा रहेकाले यसले शीतल राख्न सहयोग पुर्‍याउने कोका–कोला नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर अम्बुज सिंहले बताए । 

काठमाडौं (कास)– सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले ‘क्रमिक मुद्दती खाता’ योजना ल्याएको छ । उक्त योजना न्यूनतम मौज्दात ५ सय रुपैयाँबाट सुरु गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । योजनाअन्तर्गत ग्राहकले ३६ महिनाको क्रमिक मासिक बचतमा ४२ महिना बराबरको भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्छन् ।

काठमाडौं (कास)– ललितपुरको सुन्धारामा सिद्घार्थ बैंकले बिहीबारबादेखि नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले उक्त शाखाबाट सबै प्रकारका निक्षेप, कर्जा कारोबार सुविधा, रकम भुक्तानीलगायत बैंकिङ सेवा पुर्‍याउने जनाएको छ । 

काठमाडौं (कास)– बैंक अफ काठमान्डू (बीओके) ले ‘सफलता मुद्दती खाता’ सार्वजनिक गरेको छ । यसमा ग्राहकले ११ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा सुविधा र वार्षिक ९.७५ प्रतिशत ब्याजदर प्राप्त गर्न सक्छन् । २५ हजार रुपैयाँदेखि ग्राहकले यो मुद्दती खाता खोल्न सक्छन् । 

काठमाडौं (कास)– वैदेशिक रेमिट्यान्स कारोबार सिधै सेवाग्राहीको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी सुविधा दिन नेपाल क्लियरिङ हाउसमा आइपे रेमिट आबद्ध भएको छ । आइपे क्लियरिङ हाउसको ई–पेमेन्ट (विद्युतीय भुक्तानी) प्रणलीमा आबद्ध भएको हो । अब सेवाग्राहीले आइपे रेमिटका मूल्यको भुक्तानी कारोबार क्लियरिङ हाउसको ई–पेमेन्ट प्रणालीमार्फत गर्न सक्छन् ।

काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आईएमई बैंक र शंकरदेव क्याम्पसबीच इन्टरनेटबाट क्याम्पसको शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । सम्झौतापछि क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीले बैंकको मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङबाट शुल्क भक्तानी गर्न सक्छन् । आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्री र क्याम्पस प्रमुख कृष्णप्रसाद आचार्यले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । 

काठमाडौं (कास)– सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले काठमाडौंको ज्ञानेश्वरस्थित महेन्द्र भवन माध्यमिक आवासीय विद्यालयलाई ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बिहीबार आयोजित एक समारोहमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विद्यालयको शौचालय निर्माणका लागि उक्त सहयोग गरेको जानकारी दिइयो । 

काठमाडौं (कास)– जगदम्बा स्टिल्सले बिहीबार इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पसकी २०७२ सालमा क्याम्पस प्रथम विद्यार्थी आयुषा खनाललाई स्वर्ण पदकसहित ५१ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरेको छ । कम्पनीले ५ वर्षदेखि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उक्त क्याम्पसमा पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम गर्दै आएको जनाएको छ ।

(गोरखा) - सहिद लखन गाउँपालिका–७ बुंकोटकी पार्वती परियार भूकम्पपछिको घर निर्माण सकिएपछि तेस्रो किस्ता लिन ४ पटक बैंकमा पुगिन् । खातामा पैसा नआएको भन्दै बैंक कर्मचारीले उनलाई चारैपटक फर्काइदिए । अन्तिम किस्ताका लागि फाराम भरेको ३ महिनासम्म रकम नआएपछि उनी बुधबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइको कार्यालय पुगिन् ।
रकम सकिएको भन्दै कर्मचारीले केही दिन पर्खनुपर्ने बताए । ‘बैंकमा जहिले आएर सोध्यो, पैसा आएको छैन मात्र भन्नुभयो, आज कार्यालय आएर बुझ्दा थाहा भयो, पैसा सकिएको रहेछ,’ परियारले भनिन् । सरसापट गरेर घर निर्माण सकेकाले रकम नआउँदा समस्यामा परेको उनले बताइन् । ‘इँटाको पैसा र काम गर्नेलाई ज्याला दिन पनि सकेको छैन, किस्ता आउला र ऋण तिरौंला भनेको अझै समय लाग्छ रे,’ उनले गुनासो गरिन् । उनीजस्ता किस्ता रकम निकासा नभएको गुनासो लिएर इकाइ कार्यालयमा दैनिक १० देखि १५ भूकम्पपीडित आउने गरेका छन् ।
निजी आवास पुनर्निर्माण गरेका भूकम्पपीडितलाई दिने रकम इकाइको खातामा पुस १५ देखि रित्तिएको छ । जसका कारण प्रक्रिया पूरा गरेर तेस्रो किस्ता माग गरेका २ हजार पीडितले रकम पाएका छैनन् । पहिलो र दोस्रो किस्ताका लागि एक/एक हजार लाभग्राहीले रकम माग गरेका छन् ।
भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि भूकम्पपीडितले पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रोमा १ लाख ५० हजार र तेस्रोमा १ लाख गरी ३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने प्रावधान छ । तर पछिल्लो समय रकम निकासा नहुँदा घर पुनर्निर्माणमा अलमल भएको छ ।
‘करिब ७० करोड हाराहारीमा रकम निकासा गर्नुपर्ने छ,’ इकाइ प्रमुख रामशरण आचार्यले भने, ‘यसबारे केन्द्रलाई जानकारी गराइसकेका छौं ।’ यसअघि आउने दातृ निकायको स्रोतबाट पैसा उपलब्ध नभएपछि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्दार् केही समय लागेको उनले बताए । ‘अब एक सातामा रकम आउने जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने । चालु आर्थिक वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ६५ करोड निकासा भइसकेको छ । ‘लाभग्राहीले फोनमार्फत जानकारी लिइरहनु हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय निकायलाई पैसा नभएको समस्या भनिसकेका छौं, भूकम्पपीडितलाई पनि खबर पुगिसकेको छ ।’
भूकम्पको केन्द्रविन्दु रहेको गोरखामा ५ हजार ६ सय ५४ प्रबलीकरण (मर्मत) र ६६ हजार ८ सय ११ पुनर्निर्माण गरी ७२ हजार ४ सय ७५ लाभग्राही छन् । भूकम्प गएको ५ वर्ष पुग्नै लाग्दा ५६ हजार ८ सय लाभग्राहीले घर निर्माण सकेर तेस्रो किस्ताको रकम लगिसकेका छन् । तेस्रो किस्तालाई आधार मान्दा ८५ प्रतिशत पुनर्निर्माण सकिएको इकाइका अधिकारी बताउँछन् ।
४ हजार २२ पीडितले भने पहिलो किस्ताको अनुदान लिएका छैनन् । यस्तो अनुदान नलिने लाभग्राहीमध्ये एक हजार जनाको पहिलो किस्ताको ५० हजार निकासा हुने प्रक्रियामा छ । अन्य लाभग्राही पनि अनुदान सम्झौताका लागि आउने क्रममा रहेको आचार्यले बताए । गुनासोपछि लाभग्राहीको संख्या थपिँदै जाँदा पनि पहिलो किस्ता नलानेको संख्या बढेको देखिन्छ । लामो समयदेखि अनुदान सम्झौता नगर्ने लाभग्राहीलाई स्थानीय तहमार्फत सम्झौता नगर्नुको कारण खोजिएको इकाइले जनाएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समय सीमा थप्दै जाँदा यस्ता लाभग्राही पनि अनुदान सम्झौताका लागि आइरहेका छन् । ३ लाख अनुदानले घर बनाउनै नपुगेको पीडितको गुनासो छ । घर बनाउँदा धेरथोर ऋण लागेको पीडितको गुनासो छ ।
छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण २०७५/०७६ बाट लाभग्राही कायम भएका र प्राधिकरणबाट २०७६ मंसिरपश्चात् कायम भएका जोखिम तथा भूमिहीन लाभग्राहीलाई सम्झौताको समयावधि थप भएको छ । यस्ता लाभग्राहीले चैत मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - कुवेतमा ४ वर्षदेखि कार्यरत सुरज मास्के एसियाली मूलका नागरिकलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको सालमियास्थित लुलु हाइपरमार्केट पुगे । दैनिक उपभोग्य सामान सुलभ मूल्यमा पाइने भएकाले उक्त मार्केट आप्रवासीको पहिलो रोजाइमा पर्छ तर बुधबार निकै सुनसान मार्केटका कामदारले मास्केलाई औषधि छर्दै सामान बोक्ने ट्रली दिए ।
उनी एक छाकका लागि कुखुराको मासु, सागसब्जी र दूध किन्न मार्केट पसेका थिए तर केहीबेरमै मार्केमा मान्छेको हुल नै आयो । हेर्दा हेर्दा मान्छे भरिए । ट्रलीमा धमाधम चाहिनेभन्दा बढी सामान राख्न थाले । यसो हुनुको कारण कुवेत सरकारले १४ दिनका लागि दिएको सार्वजनिक बिदा हो । ‘सरकारले सार्वजनिक बिदाका समय मलमा भीडभाड गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाएको रहेछ,’ उनले भने । मास्केले फेरि बच्चालाई चाहिने दूध र खानेकुरा थपे । ‘सामान किन्ने मान्छे तँछाडमछाड गरिरहेका थिए । ट्रली खोसाखोस गरिरहेका थिए,’ उनले भने, ‘मैले ओमानमा ८ वर्ष र कुवेतमा ४ वर्ष बिताएँ । मार्केटमा यस्तो भीड कहिल्यै देखेको थिइनँ ।’
कुवेत सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नदिन बिहीबारदेखि लागू हुने गरी दुई साता (चैत १३) सम्म सरकारी र निजी क्षेत्रका लागि सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ । कुवेतमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गएपछि स्थितिलाई थप भयावह हुन नदिन आवश्यक सबै कदम चालिएको कुवेती अधिकारीहरूको भनाइ छ । कुवेतमा रहेका ४२ लाख मानिसमध्ये ७० प्रतिशत आप्रवासी कामदार छन् । यसमा वैधानिक नेपाली कामदारको संख्या ६९ हजार ६ सय १४ छ । कुवेतका लागि नेपालका राजदूत दुर्गाबहादुर भण्डारीले शुक्रबार रातिदेखि नेपाल र कुवेतबीचको हवाई उडानसमेत रोकिएको बताए । वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रमस्वीकृति पाइसकेका कामदार अर्को सूचना नआएसम्म कुवेत जान पाउनेछैनन् । कुवेतको रेस्टुरेन्ट, क्याफे र ठूला व्यापारीक केन्द्र (मल) बन्द गरिएका छन् । मानिसको चहलपहल ९० प्रतिशत घटेको छ । बैंक बन्द गरिएको छ । कामको प्रकृतिअनुसार कामदारले बिदा पाएको राजदूत भण्डारीले बताए । कुवेतमा बिहीबारसम्म ८० जनालाई कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएको छ । नेपालीलाई भने देखिएको छैन ।
कतारको एउटै क्याम्पमा बस्ने २ सय ३८ जना आप्रवासी कामदारलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको त्यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यो एकै दिन पहिचान भएको हो । यसअघि २४ जनामा देखिएको थियो ।
उनीहरू गत आइतबार कोरोना संक्रमण देखिएका ३ जना कामदारको सम्पर्कमा थिए । कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले क्याम्पमा संक्रमित कामदारमा नेपालीसमेत परेको हुन सक्ने आशंका गरे ।
कतार सरकारले दूतावासलाई कोभिड–१९ बाट संक्रमित व्यक्तिको पहिचान दिन नमिल्ने बताएको जानकारी भारद्वाजले दिए । कतारले तत्काल नेपालबाट कामदार ल्याउन स्थगन गरेपछि दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणसमेत रोकेको उनले बताए । ‘हामीले अत्यावश्यकबाहेकका नियमित कन्सुलर सेवालाई अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सामान्य सोधपुछका काम टेलिफोनबाटै गर्न सकिन्छ ।’
जोखिम बढेकाले दूतावासमा आउने सेवाग्राही पनि घटेका छन् । ‘दूतावासले कतार सरकार र कामदारबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । आधिकारिक सूचनालाई नेपालीलाई दिइरहेका छौं,’ उनले भने ।
कतारमा हाल ३ लाख ५१ हजार नेपाली कार्यरत छन् । उनीहरू कार्यरत क्याम्पमा ज्वरो पहिचान गर्ने कामसमेत भइरहेको छ । कतारका चिकित्सक गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेकाले कोही पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको नेपालका लागि कतारी राजदूत युसुफ विन मोहम्मद अल हैलीले बताए । साउदी अरब सरकारले साउदी नागरिक र अवासीय भिसा भएका विदेशी नागरिकलाई ७२ घण्टाभित्र देशभित्र छिर्न सूचना जारी गरेको छ । यसअनुसार बिदामा फर्केका नेपाली कामदार ७२ घण्टाभित्र साउदी अरब गइसक्नुपर्नेछ ।
साउदीको आन्तरिक मन्त्रालयले साउदीबाहिरका परिचयपत्रवाला आप्रवासी कामदार र आफ्ना नागरिकलाई देश छिर्न समय तोकेको हो । साउदी प्रेस एजेन्सीका अनुसार थप १२ देशका नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । यसअघि ३८ देशका नागरिकलाई साउदी प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो । साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले साउदी सरकारले नेपाललाई सुरक्षित देशका रूपमा राखेको जनाए । ‘साउदीमा भयग्रस्त अवस्था बनिसकेको छैन तर उसले सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने । कोभिड–१९ संक्रमणका बिरामी धेरै देखा परेका कारण अधिकारीहरूले साउदी अरबको पूर्वी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सहर दमाम नजिकैको स्थान कतिफको आवतजावतसमेत बन्द गरेका छन् ।
‘साउदी सरकारको निर्णयबाट उक्त क्षेत्रमा थप संक्रमण हुन नदिन आवागमन नियन्त्रण गरिएको तथा कोही पनि नेपाली नागरिकमा संक्रमण भएको जानकारी प्राप्त भएको छैन,’ राजपुतले भने । रियाद तथा दमामका घरफिर्ती केन्द्रमा नेपाली नागरिकको चाप बढ्दै गएकाले ती स्थानका कार्यालय प्रमुखसँग भेट गरी नेपाली नागरिकलाई जुनसुकै हवाईमार्गबाट भए पनि स्वदेश पठाइदिन अनुरोध गरिएको उनले जनाए । साउदी अधिकारीले भने आइतबारसम्म पर्खन अनुरोध गरेका छन् । अहिले साउदी अरबबाट हिमालयन, एयर अरेबिया र सलाम एयरबाट मात्रै नेपालीको यात्रा भइरहेको छ ।

काठमाडौं (कास)– भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नोपट्टि पारेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेको विषयमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव संसद्को कार्यसूचीबाट तत्कालका लागि हटेको छ । यसअघि संकल्प प्रस्तावमा बिहीबार छलफल हुने कार्यसूची तय भएको थियो । सत्तारूढ नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीको प्रस्ताव र सांसद रामकुमारी झाँक्रीको समर्थनमा संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको थियो ।
सीमासम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमा गत २३ गते नै छलफल गर्ने भनिए पनि त्यस दिन कोभिड–१९ का सन्दर्भमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो । ‘कार्यसूचीबाट फेरि हटाउनुको कारण थाहा भएन, म त प्रस्ताव राख्ने तयारीमा थिएँ,’ प्रस्तावक सांसद अधिकारीले बिहीबार भने ।
नेपालको भूभाग समावेश गरी भारतले नक्सा प्रकाशन गरेपछि कूटनीतिक र अन्य पहल गरेर समस्या सुल्झाउन तथा कालापानीमा रहेको विदेशी सेना हटाउन आवश्यक भएकाले संकल्प प्रस्तावमा छलफल हुने व्यहोराको सम्भावित कार्यसूची तयार गरिएको थयो । संकल्प प्रस्तावमा छलफल भएपछि सरकारले दिने जवाफ तयार नभएकाले अर्को बैठकमा राख्ने गरी त्यसलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको सचिवालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
कार्यसूचीमा प्रस्ताव नदेखेपछि अधिकारीले विशेष समय लिएर बोल्दै नेपालको जमिन जोगाउन अन्तिम समयसम्म लडिरहने बताए । उनले यसबारे नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटलाई भारत सरकारले चासो नदिएको पनि बताए । ‘एक इन्च जमिनमा पनि हामी हस्तक्षेप हुन दिँदैनौं । देशभक्तिलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन,’ उनले भने ।
सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सीमा मिचिएको सम्बन्धी विषय कार्यसूचीबाट हटाइएकामा आश्चर्य प्रकट गरे । ‘विपक्षले गर्न नसकेको प्रस्ताव सत्तापक्षबाट आए पनि फिर्ता भएछ,’ उनले भने । सबै प्रमाणले कालापानी नेपालको हो भने पनि सरकार चुप लागेको उनले टिप्पणी गरे । ‘हालै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले हेलिकप्टरबाट कालापानीको भ्रमण गरेर के देख्नुभयो ? संसद्लाई जानकारी दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

मुम्बई – कोरोना भाइरसको संक्रमण डरका कारण यसपालि इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) बन्द रंगशालामा हुनसक्ने उच्च एक क्रिकेट पदाधिकारीले बताएका छन् । विश्वकै सबैभन्दा धनी प्रतियोगिताको आयोजकमाथि यसलाई रद्द गर्ने वा पछाडि सार्ने चर्को दबाब परिरहेको छ । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार आईपीएल मार्च २९ देखि हुनुपर्ने हो ।
भारतका उच्च क्रिकेट पदाधिकारीबीच
ट्वान्टी–२० क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता गर्ने नगर्नेबारे शनिबार बैठक हुँदै छ । आर्थिक कारणले प्रतियोगिता रद्द गर्दा ठूलो नोक्सानी हुने डर रहेको छ । कुल ६० खेलको प्रतियोगिताले भारतीय अर्थबजारलाई ११ बिलियन डलर व्यापार दिनेछ । सन् २०१८ देखि २०२२ सम्मको प्रायोजक चिनियाँ मोबाइल कम्पनी भिभोले मात्र ३ सय ३० मिलियन दिनेछ ।
‘हामी निर्धारित समयमै प्रतियोगिता सुरु गर्ने योजनामा छौं र यसका लागि दर्शकबिनाको विकल्प पनि हुनसक्ने छ,’ ती उच्च पदाधिकारीले एएफपीसँग भने, ‘अबको आईपीएल टीभीबाट प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि मात्र हुन सक्नेछ । तर चिकित्सकीय जोखिम अत्यधिक रहेको स्थितिमा हामीले गर्नसक्ने भनेको पनि केही होइन ।’ भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ले यसअघि नै विजेताले पाउने पुरस्कार रकम घटाइसकेको छ । धेरै देशले विदेशीलाई प्रवेशाज्ञा र आफ्ना नागरिकलाई विदेश जानेमा कडाइ गर्न थालेका छन् । अस्ट्रेलियाका डेविड वार्नर र इंग्ल्यान्डका बेन स्टोक्सजस्ता ठूला स्टारसँगै ६० अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संलग्न हुनेछन् । ‘हाम्रो पहिलो उद्देश्य खेलाडी र दर्शकको स्वास्थ्यस्थितिमा कुनै हानी नहोन् भनेर नै हो,’ ती पदाधिकारीले भने ।
खेलाडीहरू क्वारेन्टाइनमा
म्याड्रिड– रियल म्याड्रिडको फुटबल र बास्केटबल टिमलाई बिहीबार क्वारेन्टाइनमा राख्न सुरु गरिएको छ । क्लबको बास्केटबल टिमका एक खेलाडी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएपछि रियलले यो कदम चालेको हो । स्पेनी क्लबका अनुसार फुटबल खेलाडीले अभ्यासका सबै सुविधा बास्केटबल खेलाडीसँग पनि साझेदारी गर्ने हुँदा यस्तो आवश्यकता परेको हो ।
स्पेनिस फुटबल संघले अर्को साताका लागि दुई माथिल्लो डिभिजनका लिग रोक्नु अगाडि रियलको यो निर्णय आएको हो । लिग आयोजकले रियलका आफ्ना खेलाडीलाई अलग राख्ने भएपछि यस्तै समस्या अन्य क्लबका पनि देखिन सक्ने डरले प्रतिस्पर्धा दुई साता पछाडि सार्नुपरेको जनाएको छ । तर अहिलेसम्म स्पेनमा फुटबल खेल्ने खेलाडी उक्त भाइरसबाट संक्रमित भएका छैनन् ।
इटालीको फुटबल क्लब युभेन्ट्सले भने आफ्नो डिफेन्डर डानियल रुगानी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको पुष्टि गर्दै उनको सम्पर्कमा आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । स्पेनिस लिग आयोजकले अबको केही दिनमा स्थिति कस्तो हुने हो, त्यसको आधारमा थप निर्णय गर्ने पनि जनाएको छ । रियलले शुक्रबार एइबरसँग खेल्ने कार्यक्रम थियो ।
त्यो खेल पनि स्पेनिस सरकारको निर्देशनअनुसार बन्द रंगशालामा आयोजना गर्ने कार्यक्रम थियो । रियलले अभ्यास केन्द्र पनि बन्द गर्ने र त्यसमा काम गरेका सबै कर्मचारीलाई पनि अलग्गै राख्ने जनाएको छ ।
म ठीक छु ः रुगानी
मिलान– इटाली र युभेन्ट्सका डिफेन्डर डानियल रुगानीले बिहीबार आफ्ना प्रशंसकलाई आफू स्वस्थ्य रहेको र चिन्ता नगर्न भनेका छन् । उनी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको पुष्टि हुने इटालीको पहिलो फुटबल खेलाडी हुन् । रुगानीले इन्स्टाग्राममा लेखेका छन्, ‘मलाई लिएर जसले चिन्ता गरिरहनुभएको छ, उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, ‘म ठीक छु’ । म सबै चिकित्सक र नर्सहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँहरूले यो गम्भीर स्थिति सम्हाल्न दिनरात काम गर्नुभएको छ ।’

लिभरपुल – एट्लेटिको म्याड्रिडका व्यवस्थापक डिएगो सिमोनीले लिभरपुललाई ३–२ ले हराएर च्याम्पियन्स लिगबाट बाहिर पठाएसँगै आफ्नो खेलशैलीको रक्षा गरेका छन् । दोस्रो लेगमा अतिरिक्त समयमा हात पारेको सफलतासँगै एट्लेटिकोले समग्रमा ४–२ को जित निकाल्दै क्वाटरफाइनल यात्रा तय गर्‍यो ।
रोबर्टो फिर्मिनोको गोलमा अग्रता लिएपछि अन्तिम १६ को खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन लिभरपुलले एट्लेटिकोको बचाउ गर्ने क्रम समाप्त पार्ने अवस्थामा पुगेको थियो । जर्जिनियो विज्नाल्डमको पहिलो हाफको गोलपछि दोस्रो लेग अतिरिक्त ३० मिनेटको समयमा पुगेको थियो र यही अवधिमा फिर्मिनोले गोल गरेका थिए । लिभरपुललाई ९० मिनेटभित्र निरन्तर अवसर गुमाएको पीडा परेको थियो, जब लोरेन्टेले पेनाल्टी क्षेत्रबाहिरैबाट दुई गोल गरिदिए । त्यसपछि अल्भारो मोराटाले अतिरिक्त समयमा अर्को ‘अवे’ गोल गर्दै खेल मोडिदिए । यस हारले योर्गन क्लोपले लिभरपुल व्यवस्थापकको रूपमा युरोपेली प्रतियोगिताको दुवै लेगमा कहिल्यै नहारेको कीर्तिमान तोडिदियो र एट्लेटिकोको रक्षात्मक रणनीति पन्छाउन पनि सकेन । ‘उनीहरूले जसरी खेले, मैले भेट्टाउनै सकिनँ,’ क्लोपले भने, ‘उनीहरूले पूर्णत फुटबल खेल्न सक्थे तर उनीहरू पछाडि उभिए र काउन्टर आक्रामणमात्रै गरे ।’ अब एट्लेटिकोले अन्तिम आठमा प्रतिस्पर्धा गर्दा महादेशमै कोरोना भाइरसको तनाव हुनेछ ।
टिम सम्हालेको ८ वर्षयता दुईपल्ट फाइनलमा पुर्‍याएका सिमोनीले युरोपेली प्रतियोगितालाई फेरि एकपल्ट चर्चित बनाए । ‘हामी जितका लागि खेल्छौं, जुन हामीसँग भएका पाखुराहरूले,’ सिमोनीले भने, ‘हाम्रो पहिचान, हाम्रा खेलाडीको विशेषता र हाम्रा प्रतिद्वन्द्वीको खुला खेल रोक्ने कामलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।’ उनले आफ्नो गोलकिपर जान ओब्लाकबारे भने, ‘विश्वकै उत्कृष्ट ।’ दर्शकले भरिएको एनफिल्डमा लिभरपुलले च्याम्पियन्स लिगमा अर्को भाग्य खोजिरहेको थियो । युरोपका अरु देशमा जस्तै बेलायतमा भने दर्शकलाई खेलमा सहभागी हुनबाट रोकिएको थिएन । अर्को दुई सातासम्म स्पेनमा भने दर्शकबिना नै खेल खेलाइने छ ।
युरोपेली च्याम्पियनले म्याड्रिडमा तीन साताअघि भएको पहिलो लेगमा १–० ले पराजित हुँदा गोलपोस्टमा एकपल्ट पनि प्रहार गर्न सकेको थिएन । तुरुन्तै जान ओब्लाकले निकै राम्रो काम गरे । तर, विज्नाल्डमको शक्तिशाली हेडरमा पहिलो हाफमै बराबरी गर्दा ओब्लाक सहयोगीविहीन रहे । त्यो गोलले पनि एट्लेटिकोको खेलशैलीमा परिवर्तन ल्याएन । उसले चुनौतीपूर्ण रूपमा ओब्लाककै वरिपरि खेल कायम राख्यो । स्लोभेनियन गोलकिपरले मोहम्मद सलाह, एलेक्स ओक्सलेड–च्याम्बरलिन र फिर्मिनोको प्रहार रोके । एन्डी रोबर्टसनले पोस्टमा प्रहार गरे । लिभरपुलले थुप्रै अवसर गुमायो र अन्ततः टोलीले त्यसको मूल्य चुकायो । यसका बाबजुद पनि लिभरपुल ३० वर्षयता पहिलोपल्ट प्रिमियर लिगको उपाधि जित्ने संघारमा छ । अतिरिक्त समयको चौथो मिनेटअघिसम्म पनि नम्बर ९ फिर्मिनोले पूरा सिजन घरेलु मैदानमा गोल गरेका थिएनन् । विज्नाल्डमको क्रसमा ब्राजिली फिर्मिनोको हेडर उत्कृष्ट रहेपछि ओब्लाकलाई उछिन्दै लिभरपुल अगाडि बढ्यो ।
‘यो खेल हेर्ने सबैलाई थाह छ कि यो फरक हुनुपर्ने थियो,’ क्लोपले भने, ‘सुरुको ९० मिनेट मलाई मनपर्‍यो । तर, हामीले दोस्रो गोल धेरै ढिला गर्‍यौं ।’ एट्लेटिकोको स्तब्ध पार्ने प्रहारसँगै लिभरपुल धेरै चाँडो अगाडि गएन । पाहुना टिमले लिभरपुलका गोलकिपर एड्रियनको कमैमात्र परीक्षण गर्‍यो । एलिसन बेकरलाई चोटको कारण गुमाएको लिभरपुलले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्‍यो ।
एड्रियनले सामान्य रूपमै क्लियर गरेको बल सिधै जाओ फेलिक्सतिर फालिदिए र फेलिक्सले लोरेन्टेलाई बल उपलब्ध गराए । अनि लोरेन्टेले गोल गरिदिए । ‘पास सहयोगी थिएन । एड्रियन उत्कृष्ट खेलाडी हुन् । उनलाई माया गर्छु । तर यो क्षणमा उनको निर्णय गलत थियो,’ क्लोपले भने । लोरेन्टे चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी रियल म्याड्रिडबाट गत जुनमा विवादास्पद रूपमा एट्लेटिकोमा आबद्ध भएका थिए । लोरेन्टेको बुवा फ्रान्सिस्को गेन्टोले पनि रियलका लागि खेलेका थिए । उनले पनि एट्लेटिकोलाई अन्तिम आठमा पुर्‍याउँदै रोजिब्लान्को हिरोको रूपमा आफूलाई साबित गरेका छन् । उनले अतिरिक्त समयको पहिलो हाफको इन्ज्युरीमा अर्को गोल गरेका थिए । रियलका अर्का पूर्व खेलाडी मोराटाले शान्तपूर्वक गोल गरेपछि लिभरपुलले सन् २०१४ यता च्याम्पियन्स लिगमा घरेलु खेल पहिलोपल्ट हार्न पुग्यो ।
नेयमरको गोल
पेरिस– नेयमरले आधार तयार गरेपछि बोरुसिया डर्टमन्डविरुद्ध २–० को जित निकालेको पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले बुधबार रंगशालाबाहिर भेला भएका दर्शकसँगै खुसी मनाएका छन् । दर्शकबिना खेलाइएको दोस्रो लेगमा हात पारेको सफलतासँगै पीएसजीले च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनल पुग्नका लागि समग्रमा ३–२ को जित हासिल गरेको हो । अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा जर्मनीमा २–१ ले हारेको नतिजा उल्टाउनुपर्ने पीएसजीलार्ई चुनौती थियो । नेयमरले २८ औं मिनेटमा हेडर गोल गर्दै दोस्रो लेगलाई आकर्षक बनाए । त्यससँगै पार्क डे प्रिन्सेसबाहिर समर्थकहरू भेला भए । पाब्लो साराबियाको पासमा जुआन बर्नाटले गोल गरेपछि पीएसजीले २–० को जित हात पार्‍यो । यसमा किलियन एमबाप्पे वैकल्पिकका लागि मात्रै उपस्थित भए । पीएसजी २०१६ यता पहिलोपल्ट क्वाटरफाइनल पुगेको हो । इमरे चानले रातो कार्ड पाएप्छि डर्टमन्डले १० खेलाडीमा खेल टुंग्याएको थियो ।

दार्चुला (कास)– १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्ण पदक जितेका खेलाडीलाई शैल्यशिखर नगरपालिकाले सम्मान गरेको छ । कुस्तीको ५५ केजी तौल समूहमा नेपाललाई स्वर्ण दिलाएकी संगीता धामीलाई शैल्यशिखर नगरपालिकाले बिहीबार गोकुलेश्वरमा १ लाख ५ हजार रुपैयाँसहित सम्मान गरेको हो ।
कुस्तीकी स्वर्णधारी संगीता अहिले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–३ मा बस्छिन् । उनको पुर्ख्यौली घर दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका–४ हुनैनाथ हो । संगीताले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितेर दार्चुलाको शिर उँचो पारेकाले उनलाई सम्मान गरिएको शैल्यशिखर नगरपालिकाका प्रमुख अमरसिंह धामीले बताए ।
सम्मानित खेलाडी संगीताले आफ्नो प्रतिभालाई कदर गर्दै पुर्ख्यौली ठाउँमा सम्मान हुँदा धेरै खुसी लागेको सुनाइन् ।

काठमाडौं (कास)– सुमन उदय र सोनु तामाङको अर्धशतकमा बालुवाटार क्रिकेट क्लबले महावीर क्रिकेट क्लबलाई ६ विकेटले पराजित गरी काठमाडौं जिल्ला क्षेत्र छनोट प्रतियोगिता जितेको छ ।
मूलपानी मैदानमा बिहीबार फाइनलमा टस हारेको महावीर ४६.१ ओभरमा १ सय ५८ रनमा अलआउट भयो । सुमनले ५० र सोनुले अविजित ५२ रन बनाएपछि बालुवाटारले ३८.४ ओभरमै लक्ष्य पूरा गर्‍यो । रिटायर्ड हर्ट हुनुअघि सुमनले ८२ बल खेल्दै ७ चौका प्रहार गरे । अर्का ओपनर सन्जय श्रेष्ठलाई शून्यमा गुमाए पनि सुमनले प्रवीण जोशी (२२) सँग दोस्रो विकेटमा ६३ रन जोडे । अविनाश सिंह ११ रनमा आउट भए । राष्ट्रिय टोलीका ओपनर सुवास खकुरेललाई दीपेन्द्र मैनालीले शून्यमा कट एन्ड बोल्ड गरे । विजयी रन छक्का प्रहार गर्दै अर्धशतक पूरा गरेका सोनुले ५८ बल खेल्दा ६ चौका र २
छक्का प्रहार गरे । महावीरका चन्द्रकुमार बुढा, ज्योति भण्डारी, दीपेन्द्र र जितेन्द्रसिंह ठकुरीले १–१ विकेट लिए ।
यसअघि विवत्सु थापाले ६७ रन बनाएपछि महावीरले चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाएको थियो । ईपीएलको फ्रेन्चाइज टोली ललितपुर प्याट्रियट्समा परेका विवत्सुले १ सय ४९ बल खेल्दै ६ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । अर्का ओपनर रविन जोशीले २१ रन बनाए । दीपेन्द्रले २३ र कप्तान सन्जम रेग्मीले १३ रन बनाए । बालुवाटारका सोनुले ४, सुमनले ३, अविनाश बस्याल, सन्जय र सक्षम काफ्लेले १–१ विकेट लिए । सोनु म्यान अफ द फाइनल र सुमन म्यान अफ द सिरिज भए । न्यु भिजनका नरेश चन्द उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान, केसीटीसीका उज्ज्वल थापा उत्कृष्ट बलर चुनिए ।

(पोखरा) - आहा–रारा गोल्डकप फुटबलको फाइनलमा मनाङ मर्स्याङ्दी र पुलिस क्लब फेरि भिड्ने भएका छन् । पोखरा रंगशालामा बिहीबार त्रिभुवन आर्मीलाई ३–२ ले हराएपछि मनाङले १८ औं संस्करणमा पुलिससँगको उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो । आहा–रारा गोल्डकपमा मनाङ र पुलिसको यो तेस्रो फाइनल
भेट हुनेछ ।
प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा मनाङले सुरुमै अग्रता लियो । मनाङका लागि चौथो मिनेटमै विदेशी खेलाडी फोरेन्टले गोल गरे । सुशील लामाको कर्नर प्रहार आर्मीका डिफेन्सले हेड गरेर क्लियर गर्न खोज्दा मनाङका अन्जन विष्टले भेटे । त्यो बल अन्जनले फोरेन्टलाई मिलाइदिएका थिए । खेलको २९ औं मिनेटमा विमल रानाले गोल गर्दै मनाङलाई २–० को स्पष्ट अग्रता दिलाए । अञ्जनकै पासमा विमल गोल गर्न सफल भए । अनमार्क विमलले सेकेन्ड बार च्याप्दै गरेको प्रहार आर्मीका गोलरक्षक विवश चौधरीले रोक्ने मौका पाएनन् ।
कप्तान भरत खवासले गोल गर्दै आर्मीलाई खेलमा फर्काए । खेलको ४२ औं मिनेटमा उनले गोल गरेका थिए । सुमन अर्यालको क्रसमा नवयुग श्रेष्ठले उपलब्ध गराएको हेडरमा कप्तान भरतले हेड गोल नै गरेका हुन् ।
दोस्रो हाफमा आर्मीले सुधारिएको खेल प्रदर्शन गरे पनि स्कोरिङमा समस्या देखियो । निरन्तर दबाब बनाइरहेको मनाङले दोस्रो हाफमा गोल थप्दै अन्तर फराकिलो बनायो । अञ्जनले गोल गर्दै खेल ३–१ को अवस्थामा पुर्‍याए । खेलको ८१ औं मिनेटमा विमलको पासमा विपक्षी गोलरक्षकलाई बिट गर्दै अञ्जनले मनाङको जित सुनिश्चित गरेका हुन् । आर्मीका विकास तामाङको गल्तीमा काउन्टर एट्याक गर्दै विमलले मिलाइदिएको पास बलमा अन्जनले वान भर्सेस वानको अवस्थामा गोल गरेका थिए ।
त्यो गोलको खुसी धेरैबेर भने टिक्न सकेन । आर्मीले कमब्याक गर्‍यो । ८३ औं मिनेटमै आर्मीका दीपकुमार लामाले गोल गरे । वैकल्पिक खेलाडी टंक बस्नेतको क्रसमा अनमार्क दीपले सेकेन्ड बार च्यापेर बललाई पोस्टको दिशा दिएका थिए । उनको गोलपछि पनि मनाङ अग्रता ३–२ रहिरह्यो । त्यसपछि आर्मीको प्रयास सफल हुन सकेन । मनाङका फोरेन्टले म्यान अफ द म्याच घोषित हुँदै ५ हजार रुपैयाँ पाए ।
चारपल्ट फाइनल पुगे पनि उपाधि उचाल्ने नपाएको आर्मी यसपल्ट पनि पोखराको मैदानमा अभागी ठहरियो । चार वर्षअघि मनाङसँग फाइनलमै पराजित साबिक उपविजेता आर्मीले जारी संस्करणमा सेमिफाइनलबाटै यात्रामा विराम लगाउनुपर्‍यो । राष्ट्रिय खेलाडीले भरिपूर्ण टिम भए पनि आर्मी डिफेन्समा निकै कमजोर देखियो । एकपछि अर्को मुभ बनाएको आर्मीका डिफेन्सले प्रभावशाली प्रदर्शन गर्न सकेन । जसको फाइदा मनाङले लियो । आर्मीले केही अवसर नपाएको भने होइन । १९ औं मिनेटमै कप्तान भरत खवासको प्रहार मनाङका गोलरक्षक सोजित गुरुङले बचाउ गरे । २२ औं मिनेटमा सन्तोष तामाङको फ्रिकिकमा जर्जप्रिन्स कार्कीको प्रहार आकासियो ।
आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले डिफेन्स कमजोर हुँदा हार बेहोर्नुपरेको स्वीकारे । ‘हाम्रो डिफेन्समा ल्याकिङ देखियो,’ उनले भने, ‘पहिलो गोलल दबाब पनि थपियो ।’ मिडफिल्डमा सन्तोष तामाङ डिपमा खेल्दा उनको स्थान कमजोर भएको उनले स्पष्ट पारे । भने, ‘मनाङको टाइट मार्किङलाई भत्काउन नसक्दा कमब्याक गर्ने कोशिश गर्दागर्दै पनि चान्सेस मिस भयो ।’ मनाङका प्रशिक्षक फुजा टोपेले म्याच निकै टफ भएको प्रतिक्रिया दिए । आर्मी सम्मानजनक टिम भएकाले आफ्नो जितले खुसी दिलाएको उनले सुनाए । यसअघि बुधबार पहिलो सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबले साबिक विजेता थ्रीस्टारलाई पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको छ । योसँगै मनाङ १० औंपल्ट र पुलिस नवौंपल्ट फाइनल पुगेका हुन् । आहा–रारामा दुवैले ५–५ पल्ट उपाधि जितेका छन् ।

(सर्लाही) - वाग्मतीमा जारी चौथो राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगितामा बिहीबार सम्पन्न क्वाटरफाइनलमा प्रभु जावलाखेल युथ क्लब विजयी भएको छ । जावलाखेलले पाहुना टोली दार्जिलिङस्थित युनाइटेड कर्साङ फुटबल क्लबलाई २–० गोलले हराएर सेमिफाइनल यात्रा तय गरेको हो ।
सुरुदेखि जावलाखेलले खेलमा पकड जमाएको थियो । त्यसको फाइदा उनीहरूले उठाए । जावलाखेलको जितमा रुपबहादुर लामा र फोफोनाले गोल गरेका थिए । १३ औं मिनेटमा पाहुना टोलीका प्रशान्त राईबाट बल खोस्दै रुपबहादुरले बक्सबाहिरबाट गरेको प्रहार पोस्टमा छिरेको थियो । सुरुमै गोल खाएपछि कर्साङ टोली दबाबमा पर्‍यो । त्यसपछि कर्साङ आक्रामक ढंगमा उत्रिए पनि गोल सफल भएन । तीन विदेशी खेलाडीसहित मैदानमा रहेको जावलाखेलको आक्रामक प्रस्तुतिमा दर्शकले पनि भरपूर आनन्द उठाए । जावलाखेलको बलियो डिफेन्सलाई युनाइटेडले जति प्रयास गरे पनि चिर्न सकेन ।
त्यसपछि युनाइटेडले ६७ औं मिनेटमा अर्को गोल सामना गर्नुपर्‍यो । जावलाखेलको तर्फबाट सुजित बुढाथोकीले मिलाइदिएको पासमा विदेशी खेलाडी फोफोनाले गोल गरे । युनाइटेडका खेलाडीको धेरैजसो प्रहार जावलाखेलका गोलकिपर टेकेन्द्र थापाले बचाए । ७३ औं मिनेटमा युनाइटेडका करण राईले जावलाखेलका डिफेन्स बिट गर्दै लगेको बललाई पोस्टको दिशा दिन सकेनन् । जावलाखेलले सिक्किमको कञ्चनजंघा फुटबल क्लबसँग शनिबार दोस्रो सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । म्यान अफ द म्याच जावलाखेलका रुपबहादुर लामा भए । उनले १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे । शुक्रबार सेमिफाइनलमा पुलिस क्लब र सुदूरपश्चिमबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– विश्व तेक्वान्दो एसिया स्ट्यान्डिङ कमिटीले आफ्नो विभिन्न उपसमितिमा नेपालका २२ तेक्वान्दोकर्मीलाई चयन गरेको छ । नेपाल तेक्वान्दो संघको सिफारिसका आधारमा तेक्वान्दो संघका पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न कमिटीमा चयन गरिएको बताइएको छ । यसैबीच नेपाल तेक्वान्दो संघले गण्डकी प्रदेशमा चैत १९ देखि २३ सम्म हुने तेस्रो माउन्ट एभरेस्ट ओपन तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप स्थगित गरेको छ । विश्वव्यापी फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण प्रतियोगिता स्थगित गरिएको संघले जनाएको छ ।  

काठमाडौं (कास)– सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिगमा विहीबार खुमलटार युवा क्लब र टुसालले २–२ खेल्दै अंक बाँडेका छन् । मोहित गुरुङले टुसाललाई सातौं मिनेटमै अग्रता दिलाए पनि महेश राई र कप्तान सविन केसीले पहिलो हाफमै गोल गरेपछि खुमलटार २–१ ले अघि बढेको थियो । टुसालका सन्तोष दाहालले ६२ औं मिनेटमा गोल गर्दै खेल बराबरी गरेका थिए ।

नेपालमा भर्खरै फाइट कल्चर सुरु भएको छ । गत शनिबार जिमखाना मुवाथाईले ठमेलको एलओडीमा फाइट नाइट आयोजना गरेको हो । यो फाइटको तेस्रो संस्करण हो । फाइट हेर्न दर्शकको भीड थियो । त्यसमा पनि युवा पुस्ता बढी थिए । मुवाथाई र बक्सिङका चार/चार फाइट खेलाइएको थियो । जसमा भारत र थाइल्यान्डका एक/एक जनासहित १६ जनाको सहभागिता थियो ।
मुख्य इभेन्टको मुवाथाईका ६० केजी तौलमा नेपालका करण वज्राचार्य र थाइल्यान्डका फाफायाओ सोरसोरजिराडेजको खेल प्रमुख आकर्षण थिए । फाफाओले करणलाई घाइते बनाउँदै जित आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भए । सहायक इभेन्टअन्तर्गतको बक्सिङमा ६५ केजी तौलमा नेपालका मनीष डंगोल (डाँकु) ले भारतका शिव कुमारलाई पहिलो चरणमै नकआउट गरे ।
प्रत्येक फाइटको विजेताले २५ हजार र उपविजेताले २५ हजार नगद पुरस्कार हात पारे । उक्त खेल पाँच राउन्डमा खेलाइएको थियो । हरेक राउन्ड तीन मिनेटको थियो । जिमखाना फाइट नाइटको मुख्य आयोजक जिमखान मुवाथाई हो । नेपाल नेसनल मुवाथाई एसोसिएसन र बक्सिङ एसोसिएसन सहआयोजकका रूपमा थिए ।
‘हाम्रो नेपालमा पैसा तिरेर खेल हेर्न जाने चलन नै छैन,’ जिमखाना फाइट नाइटका कोफउन्डर राहुल मोक्तान भन्छन्, ‘हामी यसलाई कल्चरका रूपमा अघि बढाउन चाहन्छौं ।’ उनी थप्छन्, ‘फाइट गेमको करियर बनाउन चाहने फाइटरलाई प्लेटफर्म दिन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानका लागि यो सुरुवात गरिएको हो ।’ राहुलका अनुसार अबको योजना महिला फाइट गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय फाइट गराउने हो । तीन/तीन महिनामा फाइट नाइटको आयोजना हुँदै आएको छ ।

सप्तकोसीमा तीन वटा जेट बोट सञ्चालनमा छन्, तीनमध्ये एकचाहिँ नेपाली इन्जिनियरको समूहले तयार पारेको जेट बोट हो । १ करोड ५० लाख रुपैयाँमा बनेको जेट बोटमा एकपटकमा ३० जना अटाउन सक्छन् । पहिलोपटक जेट बोट बनेकाले सगरमाथाको उचाइबाट ॅ८८४८–जेट बोट’ नामकरण गरिएको निर्माणकर्ताहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौंका अभिषेक कार्की, तेह्रथुमका सुमन खत्री, लेखराज र रोहित रिजालको टोली गत वर्ष चतरा घुम्न गएको थियो । सप्तकोसी तर्ने क्रममा उनीहरूले जेट बोटमा यात्रा गरे । त्यसको एक महिनापछि फेरि उनीहरू चतरा जानुपर्ने भयो । सप्तकोसीमा चल्ने जेट बोट मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा थियो । उनीहरूले जेट बोट मर्मत गर्ने प्रस्ताव गरे र बनाउन समय खर्चिए । उक्त जेट बोट बनाउँदा उनीहरूलाई पनि जेट बोट बनाउने रहर पलायो किनकि उनीहरूले त्यसअघि नै खुट्टाले चल्ने (प्याडल बोट) बनाएर केही अनुभव बटुलिसकेका थिए ।
आठ महिनाको अध्ययन र अनुसन्धानपछि गत वर्ष चैतमा उनीहरूले जेट बोट नै तयार पारे । ०७५ को चैत १६ गते बोटको पहिलो परीक्षणपछि यो वैशाखदेखि सप्तकोसीमा नेपालमै बनेको जेट बोट चल्न थालेको हो ।
‘इन्जिन र जेटबाहेक सबै सामान नेपालको हो,’ इन्जिनियर कार्कीले भने, ‘बोटको डिजाइन हामी आफैंले बनाएका हौं ।’ सिंगापुरबाट स्टाटर मोटर भएको मरिन इन्जिन र जेट मगाएर बोटलाई चाहिने अन्य अंगहरू नेपालमै बनाएको थियो ।
बाहिरबाट ल्याउँदा इन्जिन र बोटको मूल्य ८० लाख रुपैयाँ पर्‍यो । उक्त इन्जिनको क्षमता २९५ एचपी छ भने बोटको स्पिड ३५ नट छ । एक नट बराबर ६५ किलोमिटर प्रतिघण्टा गति हुन्छ । जीडीएस फाइबर वर्ल्डका सञ्चालक काठमाडौंका कार्की, तेह्रथुमका खत्री, जयलक्ष्मी फाइबर वर्ल्डका सञ्चालक रिजालद्वय हुन् । दुवै कम्पनी फाइबर ग्लाससँग सम्बन्धित काम गर्छन् ।
उक्त कम्पनी फाइबरको डमी, गमला, वाटर पार्कका सामग्री बनाउँछन् । चार जनाको समूहमा अभिषेक डिजाइनको काम गर्छन् । रोहित मेटलसँग सम्बन्धित काम गर्छन् । बाँकी निर्माणको जिम्मेवारी सुमन र लेखनाथले गर्छन् । भारतमा मेकानिकल इन्जिनियरमा डिप्लोमा गरेका लेखराजले उतै काम गर्नेसमेत मौका पाएका थिए ।
एक वर्षअघि प्याडल बोट निर्माण गर्ने क्रममा इन्जिनियरद्वय सुमन र लेखनाथको भेट भएको थियो । ‘एउटै काम गर्ने भएपछि प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि मिलेर गरौं भनेर हामीले प्याडल बोटको काम गर्‍यौं,’ इन्जिनियर लेखनाथले भने, ‘त्यहीँबाट सुरु भएको हाम्रो समूह अहिले पनि जेट बोट, ओबीएम बोटमा काम गर्दै छौं ।’ एक वर्षमा एउटा जेट बोटसँगै सात वटा ओबीएम बोट निर्माण गर्न सकेपछि उनले कामले गति लिइरहेको सुनाए ।
त्यस्तै रोहित पनि भारतमै मेटलसँग सम्बन्धित डिप्लोमा गरेर आएका हुन् । उनी १४ वर्ष उतै बसेर पढाइसँगै मेटल अर्थात् फलामसँग सम्बन्धित काम पनि गरेका थिए । बाहिरबाट ल्याएर मात्र चलाइने जेट बोट नेपालमै पनि बनाउन सकिने उनले बताए ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट बी टेक गरेका कार्की र खत्री पाँच वर्षदेखि फाइबर ग्लाससँग सम्बन्धित काम गर्दै आएका छन् । ‘जेट बोट पहिलोपटक भए पनि प्याडल बोट निर्माण र जेट बोटसमेत मर्मत गरिसकेका थियौं,’ उनले भने । ‘विदेशबाट डिजाइन गरेर ल्याइएको बोट समुद्रमा चल्ने गरी बनाइएको हुने उनले बताए । नेपालको नदीनालामा कतै धेरै पानी कतै थोरै, बालुवा, ढुंगाको समिश्रण भएकाले त्यसअनुसारको अध्ययनलाई जोड दिएर जेट बोट बनाउने उनले बताए ।
यही समूहले अर्को नयाँ ‘ओबीएम बोट’ पनि सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । ओबीएम भन्नाले ‘आउट बोर्ड मोटर’ हो । ओबीएमको बोटभन्दा बाहिर इन्जिन राखिन्छ । ओबीएम बोटको नाम माउन्ट मकालु राखेका छन् । यो बोट चलाउनका लागि ३ फिटभन्दा बढी पानी हुनुपर्छ । जेट बोट कम पानी भएको ठाउँमा पनि चलाउन सकिन्छ भने ओबीएमलाई धेरै पानी चाहिन्छ । अहिले कर्णालीका लागि दुई वटा जेट बोट र दुई वटा ओबीएम बोट निर्माण गरिरहेका छन् । 

चितवनमा घुम्ने ठाउँ भन्नेबित्तिकै प्रायः ले सम्झिने गन्तव्य हो सौराहा । यो स्थान देशकै लागि पनि मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्दछ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा संरक्षित एकसिंगे गैंडा मुख्य आकर्षण हो । चितवनमा घुम्ने र रमाउने ठाउँ अरू पनि छन् । गाउँदेखि सहरी जनजीवनलाई यहाँ सजिलै देख्न सकिन्छ । त्यस्ता गन्तव्यमा पुग्दा समय बितेको पत्तो पाइँदैन । भरतपुर महानगरका पर्यटन विज्ञ विश्व सुवेदीका अनुसार संघीय सरकारले छनोट गरेको नेपालका १ सय गन्तव्यमा चितवनका सोमेश्वरगढी, बीस हजारी ताल र पटिहानी परेका छन् । स्थानीयस्तरबाट ६० वटा पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरिएको छ । यीमध्ये चितवनका ७ गन्तव्य :

इच्छाकामना
चिसो ठाउँ । घमाइला डाँडापाखा । इच्छाकामना मन्दिरबाट देखिने लस्करै हिमशृंखला । यस्ता दृश्यले सबैलाई लठ्याउँछ । इच्छाकामना गाउँपालिकामा पर्ने यो ठाउँ समुद्री सतहबाट १८ सय मिटरको उचाइमा छ । फागुन–चैतमा फुल्ने लालीगुराँसले वरिपरिको वातावरण रंगीन बनाउँछ । यो बेला घुम्न आउनेको जमात बाक्लो हुन्छ । जिप, मोटरसाइकल लिएर फिस्लिङबाट २ घण्टाको यात्रामा पुग्न सकिन्छ इच्छाकामना । सूर्योदयसँगै यो ठाउँबाट मनास्लु, माछापुच्छ्रे, गणेश हिमाल देखिन्छन् । मुग्लिनबाट पैदल हिँडेर करिब ५ घण्टामा पुगिन्छ यहाँ ।

लामो झरना
मुग्लिन बजारबाट नारायणगढतर्फ लागेपछि ७ किमि दूरी छिचोल्नसाथ पुग्ने ठाउँ हो जलवीरे । गर्मी मौसममा धेरैले यो ठाउँलाई गन्तव्य बनाउन बिर्संदैनन् । मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डमा पर्ने जलवीरेबाट करिब आधा घण्टा उकालो पैदल हिँडेपछि झरना पुगिन्छ । झरना छेउसम्म जिप, मोटरसाइकल सहजै पुग्छ । १०२ मिटर लामो झरनामा जो पुग्छ, घन्टौं भुल्छ । थकान मेटिएको अनुभूति गर्छ । गर्मी मौसममा अघिपछिभन्दा बढी भीड हुन्छ । पछिल्लो समय यहाँ फिल्म र म्युजिक भिडियो छायांकन गर्ने बढेका छन् । त्रिशूलीमा
र्‍याफ्टिङ गर्न आउनेहरू यहाँ क्यानोनिङ गर्छन् ।

पटिहानी
भरतपुर महानगरपालिका–२२ मा रहेको पटिहानी सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्य नियाल्नका लागि आकर्षक गन्तव्य हो । यो क्षेत्रको पर्यटन विकास गर्न स्थानीय सक्रिय छन् । यहाँ बनाइएको ‘अम्रेला स्ट्रिट’ ले सबैको ध्यान तानेको छ । जहाँ ५ सय छाता राखिएको छ । नजिकै चितवन निकुञ्ज पर्छ । सीतामाई देवालय, कमलपोखरी यही क्षेत्रमा पर्छ । ठूला ३ वटा र साना २५ होटल छन् । होटल थपिरहेको छ । राप्ती किनारमा बसेर साँझबिहान रमाउँदै थारू र बोटे संस्कृति नियाल्न सकिन्छ । नदी किनारमा चरिरहेका हरिण, मृग र हिँडिरहेका गैंडाले ध्यान खिच्छ ।

उपरदाङगढी
चितवनको पुरानो सदरमुकाम हो उपरदाङगढी । पृथ्वीनारायण शाहका पनाति शत्रुभञ्जन शाहले किल्ला निर्माण गरी गढीको संरचना बनाएको मानिन्छ । यहाँबाट २०१४ सालमा सदरमुकाम भरतपुर सारिएको हो । सडकको पहुँच भएपछि यहाँ घुम्नेको भीड बढेको हो । पैदलै पुग्नेहरू पनि हुन्छन् । यहाँ एक रात बिताएर सूर्योदय नियाल्नुको छुट्टै मज्जा छ । वरिपरिका अग्ला पहाडले मन लोभ्याउँछ । ऐतिहासिक थलो भएकाले यहाँ पुराना पर्खाल, ढोकालगायत संरचनाको संरक्षण गरिएको छ । समुद्री सतहबाट १,२७५ मिटर उचाइमा रहेको यो गन्तव्य शक्तिखोरबाट करिब ५ किमि टाढा पर्छ ।

मेघौली
मेघौली भरतपुरबाट २५ किमिमा पर्दछ । यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा दुई ठूला नदी राप्ती र नारायणी नदीले घेरिएको सुन्दर टापुका रूपमा रहेको छ । थारू, कुमाल र मुसहरको संस्कृति यहाँ हेर्न सकिन्छ । मेघौली सामुदायिक वनको साढे ५ सय बिघामा राइनो पार्क निर्माण थालिएको छ । यही ठाउँमा मेघौली विमानस्थल छ । यो ठाउँबाट सहजै गैंडा देख्न पाइन्छ । जल यात्राका लागि गोलाघाट उपयुक्त गन्तव्य हो । साँझपख राप्ती र नारायणीको संगमस्थल गोलाघाटमा सूर्यास्तको दृश्यले मनमोहक पार्छ । जंगल सफारी सुरु गरिएको क्षेत्र पनि मेघौली नै हो ।

सिराइचुली
पृथ्वी राजमार्गको हुग्दीबाट १४ किमि गाडी यात्रापछि सिराइचुलीको फेदी पुगिन्छ । समुद्री सतहबाट १,९४५ मिटर उचाइमा अवस्थित यो ठाउँ सूर्योदयको दृश्यावलोकनका लागि चर्चित छ । त्यसैले यहाँ एक रात बस्ने गरी जानु राम्रो हुन्छ । हात्तीबाङमा १० वटा होमस्टे छन् । यहाँबाट करिब ९० मिनेट पैदल हिँडाइमा सिराइचुलीको चुचुरो पुगिन्छ । सिराइचुलीबाट चेपाङ हिल देखिन्छ । जंगल र चराचुरुङ्गीको आवाजले मन प्रफुल्लित बनाउँछ । लालीगुराँस फुल्ने समयमा यहाँको जंगल सुन्दर देखिन्छ । ऐंसेलु र काफलको स्वाद लिन पाइन्छ ।

सोमेश्वरगढी
माडी नगरपालिका ५ स्थित सोमेश्वरगढी भरतपुरबाट ५० किमि दूरीमा पर्छ । नगरपालिकाको सक्रियतामा राष्ट्रियस्तरका मूर्तिकार जम्मा गरेर ५० बढी ढुंगामा विभिन्न देवदेवीका मूर्ति कुँदिएको छ । यो नेपाल र भारतको सीमा पनि हो, जहाँ सोमेश्वर कालिकाको मन्दिर छ । चैते दसैं र ठूलो दसैंमा मेला लाग्छ । साना गाडी र मोटरसाइकल सहज रूपमा गढीसम्म पुग्छन् । लुम्बिनीमा जस्तै यहाँ पुरातात्त्विक वस्तुहरू पाइन्छन् । मूर्ति स्थापनापछि यहाँ आन्तरिक पर्यटक बढेको हो । यहाँबाट माडी र भरतपुरलाई हेर्न सकिन्छ । समुद्री सतहबाट १३०० मिटरमा रहेको यहाँ पाल्पाका राजा मंगलसेनले गढी बनाएको भनिन्छ ।

केही वर्षमै स्मार्टफोन फेर्ने चलन बढ्दो छ । बजारमा आइरहने नयाँ–नयाँ फिचरसहितका स्मार्टफोनले प्रयोगकर्तालाई धेरै विकल्प दिएको छ । झन् अहिले त सस्तो मूल्यमा राम्रा फिचर भएका स्मार्टफोनहरू पाइन थालेको छ जसका कारण प्रयोगकर्तालाई पुरानो स्मार्टफोनले वर्षौं काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छैन । नयाँ स्मार्टफोन किनेपछि पुरानोचाहिँ के गर्ने ?
बजारमा सस्तो र मध्यम मूल्यमा स्मार्टफोन पाइन थालेपछि पुरानो स्मार्टफोन खरिद गर्ने ग्राहक भेट्न पनि अब मुस्किल पर्न थालेको छ । नयाँ स्मार्टफोन लिएपछि पुरानोलाई के गर्ने भन्ने चिन्ता सधैं हुन्छ । पुरानो स्मार्टफोनलाई सदुपयोग गर्ने विभिन्न तरिका छन् । पुरानो स्मार्टफोन परिवारका कम उमेरका सदस्यलाई चलाउन दिने चलन पनि छ । तर, सधैं यस्तो अवस्था नहुन सक्छ ।
पुरानो फोनलाई सदुपयोग गर्ने धेरै तरिकामध्ये त्यसलाई सीसीटीभीका रूपमा प्रयोग गर्ने विकल्प पनि एक हो । पुरानो स्मार्टफोनलाई घरमा सीसीटीभीका रूपमा राख्ने र आफू जहाँ भए पनि घरको अवस्था भिडियोमार्फत हेर्न सकिने यो उपाय उत्तम पनि छ ।
पुरानो स्मार्टफोनलाई सीसीटीभी बनाउन कुनै रकम खर्चिनु पर्दैन । मात्र घरमा निरन्तर वाईफाई सुविधा भए पुग्छ । प्लेस्टोर वा आईओएस स्टोरबाट सीसीटीभीको सुविधा दिने एप डाउनलोड गरे पुग्छ । स्मार्टफोनलाई सीसीटीभीका रूपमा प्रयोग गर्न धेरै निःशुल्क एपहरू पाइन्छन् । तीमध्ये अल्फ्रेड एप पनि एउटा विकल्प हो । निःशुल्क र सशुल्क दुवै तरिकाले यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
स्मार्टफोनलाई सीसीटीभीका रूपमा प्रयोग गर्न उक्त स्मार्टफोनमा अल्फ्रेड एप डाउनलोड गर्नुहोस् । आफूले बोक्ने फोनमा पनि यही एप डाउनलोड गर्नुहोस् । दुवै स्मार्टफोनमा एउटै गुगल एकाउन्टबाट साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सीसी क्यामेराका रूपमा प्रयोग गरिने फोनमा डाउनलोड गरिएको एपमा गएर यसलाई क्यामेरा अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र आफूले बोक्ने स्मार्टफोनलाई पनि भ्युअर मोडमा राख्नुहोस् । एपको सेटिङमा गएर मोसन डिटेक्ट अप्सन अन गर्न पनि सकिन्छ । जसका कारण क्यामेराले कुनै मानिस वा नयाँ वस्तु भेटेमा नोटिफिकेसन पठाउँछ । यस्तै, यसमा साउन रेकर्ड गर्ने अप्सन पनि छ । प्रयोगकर्ताले आफूले बोक्ने स्मार्टफोनको एपबाटै यी सबै फिचर अन र अफ गर्न मिल्छ ।
अल्फ्रेडको निःशुल्क भर्सनमा रेकर्ड गर्ने सुविधा हुन्न तर सशुल्क एप किनिएको छ भने भिडियो रेकर्ड गर्ने सुविधा पनि हुन्छ ।
विशेषगरी घरभित्र बालबालिका छन्, कुनै घरपालुवा जनावर पालिएका छन् भने आफू बाहिर हुँदा तिनले के गरिरहेका छन् भनेर हेर्न यो विकल्प उपयुक्त हुन्छ । घरायसी सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि यो उपयुक्त हुन सक्छ । 

एप्पल वाचले प्रयोगकर्ताको रगतमा भएको अक्सिजनको मात्रा पनि परीक्षण गर्न सक्ने गरी एप्पलले नयाँ फिचर सुरुवात गर्ने भएको छ । अहिले एप्पल वाचले प्रयोगकर्ताको मुटुको धड्कन अस्वाभाविक भए जानकारी दिने काम गर्न सक्छ । यो वर्ष सार्वजनिक हुने आईओएस १४ मा वाचले रगतमा भएको अक्सिजनको मात्रा परीक्षण गर्ने सुविधा हुनेछ ।
आईओएस १४ को फिचरहरू लिक गर्दै नाइनटुफाइभ नामक अनलाइनले आईओएसमा आउन लागेको नयाँ फिचर सार्वजनिक गरेको हो । यो फिचर कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने जानकारी नभए पनि आगामी वाच सिरिज सिक्स वा वाच अपरेटिङ सेभेनको अपडेटमा यो फिचर आउन सक्ने अनुमान छ ।

फेसबुक स्टोरिज इन्स्टामा
अहिले इन्स्टाग्राममा स्टोरिज हाल्दा त्यसलाई फेसबुकमा पनि सेयर गर्न मिल्छ । तर, फेसबुकमा स्टोरिज राख्दा इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्न मिल्दैन । फेसबुकले यो सुविधा अब दोहोरो बनाउने भएको छ । फेसबुकमा राखिएको स्टोरिज इन्स्टाग्राम स्टोरिजका रूपमा पोस्ट गर्ने सुविधाको फेसबुकले आधिकारिक रूपमा परीक्षण सुरु गरेको छ ।
अबको केही सातामै सबै प्रयोगकर्ताले पोस्ट गर्ने फेसबुक स्टोरिजलाई इन्स्टाग्राम स्टोरिजका रूपमा सेयर गर्न सक्नेछन् । फेसबुक र इन्स्टाग्रामको स्टोरिज क्रस पोस्टिङको सुविधाले प्रयोगकर्तालाई सहज हुने फेसबुकले जनाएको छ । प्रयोगकर्ताले फेसबुक एपको सेटिङमा गएर सेयर स्टोरिज टु इन्स्टाग्राम अप्सन इनेबल गरेर नयाँ फिचर प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, तत्काल भने यो सबै प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध छैन ।

नयाँ आइफोनमा ढिलाइ
एप्पलले यो वर्ष सार्वजनिक गर्ने आइफोनको नाम सम्भवतः आइफोन ट्वेल्भ हुनेछ । दुई महिनायता फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण यो वर्ष आइफोन सार्वजनिक हुन ढिलाइ हुने भएको छ । एप्पलले कोरोना भाइरसको प्रकोपलगत्तै आफ्ना इन्जिनियरहरूलाई एसियाली मुलुकमा जान रोक लगाएको छ जसका कारण आइफोन निर्माण र सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुने भएको हो ।
इन्जिनियरहरूलाई एसियाली मुलुकमा रोक लगाएका कारण चीनमा उत्पादन भइरहेको फाइभजी सपोर्ट गर्ने आइफोनको परीक्षणमा ढिलाइ हुने समाचार संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन् । कोरोना भाइरसका कारण चीनसहित एसियाली बजारमा हुने आइफोनको बिक्री पनि उल्लेख्य घटेको छ । आइफोनको अधिकांश पार्ट चीनमा उत्पादन हुन्छ । कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण चीनको उत्पादन युनिटहरूसमेत बन्द भएका छन् ।

दुई वर्ष अगाडि टाइम म्यागजिनले दक्षिण कोरियन ब्यान्ड बीटीएसलाई कभरमा राख्यो र लेख्यो– ‘नेक्स्ट जेनेरेसन लिडर्स ।’ अर्को वर्ष यही म्यागजिनको संसारका सय प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा बीटीएस पनि अटायो । त्यतिबेला ब्यान्डले ‘प्रिन्सेस अफ पप’ को उपमा पायो । यस अगावै संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभामा बीटीसले आफ्नो ‘लभ योरसेल्फ’ अभियानबारे बोलेको थियो । टाइमको कभरमा पर्ने मात्र होइन, राष्ट्रसंघको महासभामा निम्तालु बन्ने पहिलो गैरअंग्रेजीभाषी सांगीतिक समूह थियो, बीटीएस ।
यस्ता अनेकौं रेकर्ड बन्दै छ, बीटीएसका नाममा । कतिसम्म भने, विश्वविख्यात ब्यान्ड द बिटल्ससँग यसको तुलना हुन थालेको छ । कतिले त बिटल्सलाई बीटीएसले उछिनिसकेको दाबी गरिरहेका छन् । कुनै समय एकै वर्षमा बिटल्सका तीन एल्बम विलबर्ड चार्टको अग्रस्थानमा पुगेका थिए, अहिले बीटीएसले यो इतिहास दोहोर्‍याएको छ । यसबीच कुनै ब्यान्डले यो उपलब्धि हासिल गरेका थिएनन् । यसको पछिल्लो एल्बम ‘म्याप अफ सोल सेभेल’ को बिक्री र्‍यापर इमिनेमको ‘म्युजिक टु बी मडर्ड बाई’ र जस्टिन बिबरको ‘पर्पस’ भन्दा माथि छ । लन्डनको प्रतिष्ठित वेम्ले स्टेडियमको कन्सर्टको टिकट ‘सोल्ड–आउट’ हुने पहिलो गैरअंग्रेजी ब्यान्ड पनि यही हो । संगीत पण्डितहरू भन्दैछन्– ‘विश्व संगीतमा विद्यमान अंग्रेजी भाषाको हालीमुहाली बीटीएसले तोडेको छ ।’
खासगरी टिनएजरमा ‘के–पप’ अचाक्ली लोकप्रिय मानिन्छ । बीटीएस के–पपको अघोषित सद्भावना दूत हो, संसारका लागि । नेपालमा पनि यसका पारखी टन्नै छन् । प्रायः सबै गीत नेपालको युट्युब ट्रेन्डिङमा छाउँछ । बीटीएसको ‘ब्ल्याक स्वान...’ गीतले युट्युबमा ५ दिनमा ३ करोड १० लाख भ्युज बटुल्यो भने ‘अन...’ ले दुई सातामा १२ करोड १० लाख । त्यसैले त न्युयोर्क टाइम्सले लेख्यो, ‘बीटीएस उच्च उडानमा छ ।’

ब्यान्डमा सात सदस्य छन्, २२ देखि २७ वर्षसम्मका । जिन, सुगा, जे–होप, आरएम, जिमिन, भी र जुङकुक । आरएमबाहेक अरू अंग्रेजी जान्दैनन् । हलिउड शोमा सबै सहभागी हुन्छन्, अरू कोरियन भाषामा बोल्छन्, आरएम अनुवाद गरिदिन्छन् । टिम लिडर र प्रवक्तासमेत रहेका आरएमले भनेका छन्, ‘हामीलाई कोरियन हुनुमा गर्व छ अनि हाम्रो देशमा हामीप्रति गौरव छ ।’
यो ब्यान्डको सन् २०१० मा स्थापना भएको थियो । पहिलो स्टुडियो एल्बम ‘टु कुल फो स्कुल’ ले कोरियामा तहल्का मच्चायो । दोस्रो एल्बमपछि चाहिँ उनीहरू अमेरिकाको विलबर्ड चार्टमा देखापरे । तर, त्यतिबेला उनीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको थियो । टिनएज ब्यान्ड हुनुको नाताले केही वर्षमै हराउँछन् भन्ने आकलन गरियो । ‘के–पप’ का कतिपय ब्यान्डको हकमा यस्तै भएको थियो तर बीटीएस कहिल्यै ओझेलमा परेन । कोरियन र जापानिज गीत गाएर संसारभर प्रशंसक कमाइरहे । लोकप्रियताको यो ग्राफ अझ उकालो लागिरहेको छ ।
टिनएजरलाई भुतुक्क बनाउने गीत र डान्सले मात्र बीटीएसलाई विशिष्ट बनाएको भने होइन । उनीहरू जति चर्चित छन्, त्यति नै समाजप्रति सचेत र जिम्मेवार पनि । जब उनीहरू हिट हुँदै गए, कोरियासहित संसारभरका युवा पुस्ता कसरी डिप्रेसनसहित अन्य मानसिक समस्याबाट पीडित छन् भन्ने थाहा पाए । त्यसैले गीतहरूमा कहीं न कहीं मानसिक स्वास्थ्यको विषय उठाइरहेका हुन्छन् । आफूलाई माया गरौं भन्ने सन्देश बोकेको ‘लभ योरसेल्फ’ अभियान चलाउनुको कारण त्यही थियो । यसबाहेक हिंसाविरोधी अभियानमा पनि ब्यान्ड सक्रिय छ । सदस्य सुगाले भनेका छन्, ‘पहिले आफूलाई माया गरौं । संसारले तपाईंबाट के चाहेको छ भन्नेतिर लाग्नुभयो भने निराश हुनुपर्छ । त्यसैले आफ्नो भित्री इच्छा र चाहना पहिल्याउनुपर्छ ।’
यो वर्ष ओस्कार अवार्डमा दक्षिण कोरियाली सिनेमा ‘प्यारासाइट’ ले कमाल गर्‍यो । धेरैको दाबी छ, केही वर्षमा संगीतको ओस्कार मानिने ग्रामीमा बीटीएसले यस्तै कमाल गर्छ ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)

क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलाडी नै त्यस्ता हुन्, उनीबारे जति लेख्दा पनि नसकिने । एउटा सानो निहुँ चाहिन्छ, उनीबारे जत्ति पनि लेख्न सकिन्छ । अहिले त झन् ठूलो बहाना मिलेको छ र त्यो हो, उनले गत साता आफ्नो व्यावसायिक खेल जीवनको औपचारिक ‘१०००’ औं खेल खेले । विश्व फुटबलमा यसरी हजार खेल खेल्ने निकै कम छन् । फेरि खेलेर पनि सफल हुनुपर्‍यो, खेल्नका लागि खेल्दैमा के स्वाद र ? रोनाल्डोले भने हजारौं खेल पनि खेले र ती सबैमा आफ्नो उपस्थिति पनि सिद्ध गरे ।
अहिले कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणका लागि पूरा विश्व भयभीत छ । खेलकुद मात्र कसरी अपवाद हुन सक्छ र ? त्यसमाथि इटाली झन् बेसी डराएको छ । त्यसैले रोनाल्डोको यो ऐतिहासिक खेल प्रत्यक्ष हेर्ने भाग्यमानी दर्शक कोही रहेनन् किनभने युभेन्ट्स र इन्टर मिलानबीचको खेल टुरिनको बन्द रंगशालामा भएको थियो । युभेन्ट्सको एलिनाज स्टेडियममा त्यस दिन कोही थिएनन् भन्दा हुन्छ, खेलाडी र खेल पदाधिकारीबाहेक ।
तर रोनाल्डो पनि के कमका थिए । खेल सुरु हुनु अगाडि खाली–खाली दर्शकदीर्घातर्फ फर्केर सुरुमा ‘हाइफाइब’ दिए अनि खेलको अन्त्यमा फेरि तिनै खाली–खाली दर्शकदीर्घातिर हेरेर हात हल्लाए । यो सबै ‘सिम्बोलिक’ नै थियो, अर्थ भने विशेष थियो । फेरि खेल आफैंमा ठूलो महत्त्वको थियो, दुई उपाधिको होडमा रहेका टिमबीचको खेल । यो खेल जितेर युभेन्ट्स शीर्ष स्थानमा उक्लिन सफल पनि
रह्यो । कोरोना भाइरसकै कारण लिग यत्तिकैमा रोकिए युभेन्ट्स च्याम्पियन घोषित हुन बेर छैन ।
खेलपछि आफूले खेलेको हजारौं खेलको खुसी मनाउन रोनाल्डोले इन्स्टाग्रामको मद्दत लिए । उनले लेखे, ‘हजारौं आधिकारिक खेल खेलेकामा निकै गर्व छ । यसमा प्राप्त महत्त्वपूर्ण जितले हामी लिग तालिकाको शीर्ष स्थानमा पनि पुगेका छौं । मेरा सबै सहकर्मी खेलाडी, प्रशिक्षक, परिवार, साथी र प्रशंसकहरूलाई धन्यवाद । उनीहरूकै कारणले म यहाँसम्म पुगेको हुँ ।’ पछि युभेन्ट्सले पनि ट्वीटरबाट आफ्ना स्टार पोर्चुगाली खेलाडीलाई बधाई दियो ।
यो हजारौं ऐतिहासिक खेलपछि रोनाल्डोको जीवनको जुन तथ्यांक तयार हुन्छ, त्यो गज्जब छ र सबै व्यावसायिक खेलाडी पनि त्यसप्रति लोभिने खालको छ । जस्तो, यी हजार खेलमध्ये रोनाल्डोले आफ्नो देशका लागि १ सय ६४ खेल खेले । त्यसमध्ये पोर्चुगलले जितेको पछिल्लो युरो कप पनि सामेल छ । त्यसपछि क्लब फुटबलका ८ सय ३६ खेल छन् । यी खेल स्पोर्टिङ लिस्वन, म्यानचेस्टर युनाइटेड, रियल म्याड्रिड र अहिलेको युभेन्ट्सका लागि हुन् ।
त्यसो त रोनाल्डोको मैदानमा खास भूमिका विन्गरका रूपमा हो, तर पनि उनले अविश्वसनीय ढंगले ७ सय २५ गोल गरेका छन् । उनले क्लब फुटबलमा ६ लिग उपाधि जितेका छन् भने पाँच अवसरमा बेलन डे’अर पनि । यस्तै उनले जितेका पाँच युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको उपाधि पनि कम्तीका होइनन् । त्यसैले त अहिलेको पुस्ताका खेलाडीमध्ये उनलाई सबैभन्दा सफल मानिन्छ । खासमा यी सबै तथ्यांकले उनी कस्ता खेलाडी हुन्, त्यो सबै छर्लङ्ग पार्छ ।
यो हजारौं खेलपछि धेरैले दुई प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका छन् । त्यसमध्ये पहिलो हो, रोनाल्डोले कसरी यति धेरै वर्ष ‘फिट एन्ड फाइन’ रहेर खेल्न सके त ? यसको उत्तर हो, विश्व फुटबलमा रोनाल्डो जत्तिको मिहिनेत गरेर खेल्ने खेलाडी अरू कोही छैन । उनी अरू खेलाडीभन्दा बेसी नै पसिना बगाउँछन् । आफ्नो व्यक्तिगत साना–साना तथ्यमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन्छन् । अब दोस्रो प्रश्न, उनले कहिलेसम्म खेलिरहने छन् होला त ?
यसको उत्तर रोनाल्डोसँग मात्रै छ । ख्याल ख्यालमै उनले सही भनेका छन्, ‘४१ वर्ष हुँदासम्म खेल्नेछु ।’ अचेल विश्व फुटबलमा एउटा नयाँ शब्दावली प्रयोगमा आउने गरेको छ र त्यो हो, ‘गोट’ अर्थात् ‘जी, ओ, ए, टी’ । त्यसको विस्तारित रूप हो, ‘ग्रेटेस्ट अफ अल टाइम’ । यो रोनाल्डो जस्ता खेलाडीकै लागि बनेको हो । यो शब्दावली लियोनल मेसीका लागि पनि प्रयोग हुन्छ । अब रोनाल्डोको चर्चा चल्दा बार्सिलोनाका अर्जेन्टिनी खेलाडी मेसी छुट्ने त कुरै भएन ।
रोनाल्डोले हजारौं खेल खेलेपछि ट्वीटरमा यी दुई खेलाडीमध्ये को राम्रो त भनेर राम्रै बहस चलेको पनि देखियो । रोनाल्डो किन राम्रो हो भनेर उनका समर्थकका आ–आफ्ना तर्क थिए । मेसी समर्थकका पनि आफ्नै तर्क थिए । फेरि रोनाल्डो र मेसी सर्वथा फरक प्रकृतिका खेलाडी पनि त हुन् । खासमा यो कहिले पनि नसकिने बहस हो र यसको अन्त्य कहिले पनि हुने छैन । तर हजारौं खेलपछि रोनाल्डो विशेष भने भएका छन्, हाम्रोतर्फबाट पनि उनलाई ‘हाइफाइब’ ।