कतारको औद्योगिक क्षेत्र (सनैया) मा बस्ने पोखराका अनिलकुमार सुनार शुक्रबार दिउँसो साढे ३ बजे
किनमेलका लागि आफ्नै गाडी लिएर कोठाबाट निस्किए । नेपाली खाना सप्लाई गर्ने क्याटरिङ चलाएका उनलाई शनिबारका लागि चाहिने सामान जोहो गर्नु थियो ।
किनमेल गर्न नपाउँदै उनीलगायत करिब २५० नेपाली पक्राउ परे । उनीहरूलाई कतार सरकारले सोमबार डिपोर्ट गरी काठमाडौं पठाएको छ ।
शुक्रबार गाडीमा सुनार र उनका काका थिए । कतारी सुरक्षाकर्मीले सनैयास्थित ३८ नम्बर कचरा मार्केट नपुग्दै बाटोमा रोके र गाडीबाट बाहिर निस्कन लगाए । उनले प्रहरीलाई कतारी परिचयपत्र, गाडीको इस्तामारा र लाइसेन्स देखाए । ‘अहिले कोरोनाको चेक भइरहेको छ । गाडी तेरो हो । मान्छे तैँ नै हो । तँ जहाँ गए पनि फर्केर यहीँ आउने हो । गाडी साइड गर् । तँ हामीसँग हिँड्,’ कतारी प्रहरीले उनलाई भन्यो । उनले गाडीलाई बाटोकै छेउमा साइड लगाए । ‘कोरोनाको बिगबिगी चलेको छ । अरू क्याम्पबाट पनि चेक गर्न लिएर गएको होला भन्ठान्यौं । ठीक छ भन्दै गाडी बाटोमै साइड लगाएँ,’ काठमाडौं उत्रिएपछि उनले भने, ‘प्रहरीको गाडीभित्र हालेपछि दुई हातलाई पछाडि लगेर हतकडी लगाइदियो । मोबाइल स्विच अफ गरिदियो ।’
उनले कसैलाई सम्पर्क गर्न पाएनन् । प्रहरीको भ्यान ग्रान्ड मल मार्केटमा गएर केहीबेर राखेपछि उनलाई सनैयाको २ नम्बरस्थित डिपोर्टेसन सेन्टर (सफर जेल) मा लगेर राखिदियो । धमाधाम पक्राउमा परेका नेपाली, बंगाली, पाकिस्तानी र इथोपियनलाई पनि ल्याइरहेको थियो । जेलभित्र एकैछिनमा झापाको काँकडभिट्टाका कृष्ण भट्टराईसहितको टोली आइपुग्यो ।

४६ वर्षीय भट्टराई दुई वर्षदेखि वकिल ट्रेड सर्भिस कम्पनीको फोरम्यान थिए । उनी सल्वारोडमा तरकारी किन्न गएका थिए । ‘मान्छे समात्न प्रहरीले ८–१० वटा बस लिएर गएको रहेछ । बाटोमा जो जो भेट्छ । सबैलाई बसमा हालेर ल्यायो । ती सबै बस कामदारले भरिएका थिए,’ उनले थप जानकारी दिए, ‘किनमेल गरेर कामदारलाई ल्याइरहेको रेड्को अलमान कम्पनीको बसलाई त क्याम्पतिर छिर्न नै दिइएन । बाटोबाटै घुमाएर प्रहरी थानाभित्र ल्यायो ।’
उनीहरूलाई राखिएका जेलका सबै भवनहरू शुक्रबार समातिएका कामदारले भरिएका थिए । ‘मान्छे कति थिए कति,’ अल वन्दरी इन्जिनियरिङ कम्पनीमा काम गर्ने धनुषाका अशेश्वर खत्वेले भने, ‘कोठामा नअटेर बरन्डामा राखिएको थियो । मान्छेलाई आँखाले हेरेर भ्याउँदैन्थ्यो, त्यत्रा मान्छे थिए । हजारभन्दा बढी थिए होला ।’
मान्छे धेरै भएर होला, प्रहरीले थालमा समेत खाना खुवाउन सकेनन् । ‘लामो प्लास्टिकलाई भुइँमा बिछ्याइएको थियो । त्यसमाथि भात हाल्दै जान्थ्यो । हामीलाई प्लास्टिकको दायाँबायाँ लाममा राखिएको थियो । जसले जति पाउँछ । त्यति खान्थ्यौं,’ भट्टराईले भने, ‘प्रहरीलाई भित्र कति कैदी छ भन्ने नै थाहा भएन । बेडसिटकै प्लास्टिकलाई च्यातेर सुत्नुपर्‍यो ।’
जेलभित्र लैजाँदा पनि उनीहरूले आफूहरूलाई कुन अभियोगमा पक्राउ गरेको भनेर सोध्दा कसैले जवाफ दिएनन् । उल्टो चुप लागेर नेपाल फर्किन डरत्रास देखाइयो । ‘प्रहरीको ठूलो हाकिम आयो । हाम्रो समस्या के छ ? के गल्ती गरेका छौं भनेर मैले सोधे,’ भट्टराईले भने, ‘ऊ निकै रिसायो । सात्तो लिने गरी करायो । कोही गइनस् भने तिमीहरूलाई योभन्दा ठूलो जेलमा हाल्छौं भन्यो ।’

कतारमा लेबर काम गर्दै आएका धनुषाका बिल्टु दास । कम्पनीले जेलमा आएर दिएको ३२ सय रियाल प्रहरीले उनलाई फिर्ता गरेनन् । तस्बिर : होम कार्की/कान्तिपुर

जेलमा तीन दिन राखे । कतिको कोरोना लागेको छ कि छैन भनेर जाँच पनि गरे । ‘एउटालाई कोरोना देखियो भन्दै हामीबाट अन्तै लगे । तर हामीलाई चेक गर्दा देखा परेन,’ खत्वेले भने, ‘कोरोना अन्त्य हुन्छ भन्दा उल्टो कोरोना लाग्छ भन्ने डर भयो । कोठाभित्र प्रार्थना गरेर बस्यौं ।’
जेलभित्रको कोठा निकै चिसो बनाइएको थियो । ‘चिसोले गर्दा खोकी लागेको हुन्छ । अनिद्राको कारणले आँखा रातो हुन्छ । भोकले शरीर घुमाएको हुन्छ । पीडा आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि । सबैलाई स्वास्थ्य चेक पनि गर्‍यो,’ उनले भने, ‘हामी त भेडाबाख्रा जस्तै भयौं । आइज भन्दा आउने, जा भन्दा जाने ।’
आइतबार रात परेपछि भने सबैलाई कोठाबाट एक–एक गरी निकाले । ‘बाहिर ल्याएर घुँडा खुम्चाएर बसाले । मसँगै भएको भाइले हामीसँग खाने पैसा पनि छैन । घर कसरी जाने भन्दा प्रहरीको हाकिमले त्यो तेरो समस्या हो । तिमीहरूको सबै पैसा तेरो एकाउन्टमा हालिदिन्छौं । पैसा एम्बेसीमा गएर माग्नु भन्यो,’ जनकपुरको रामानन्द चोकका रन्धीरकुमार साहले भने, ‘जेलको चौरमा पुलिसको घेराभित्र राखेको छ । त्यसपछि ७/८ वटा बसमा सबैलाई पालैपालो चढाए । एउटा भ्यानमा हाम्रो सामान र दुई जना युवती पनि थिए । अगाडि तीन, पछाडि तीनवटा रातो गाडीको पुलिस र दुई साइडमा अल्फजा पुलिस र बीचमा हामी चढेको बस थियो । बसमा झन्डै दुई सय ५० नेपाली कामदार थिए । ठूलो अपराध गरेको कुख्यात अपराधी जसरी सुरक्षा दिएर हामीलाई सिधा एयरपोर्टमा ल्याए ।’ रातो गाडीको प्रहरीले कतारको आन्तरिक सुरक्षाको बन्दोबस्ती गर्छ भने अल्फजाले आप्रवासी कामदार मामिला हेर्छ ।
हमाद विमानस्थलमा आधा घण्टाजति लाइनमा बसाएको थियो । प्रहरीले जहाज चढ्ने अन्तिम कक्षमा ल्याएर छाडिदिए । ‘मलाई पक्राउ गरेपछि कम्पनीले जेलमा आएर सामान र पैसा दिएको थियो ।
मसँग ३२ सय रियाल (९६ हजार रुपैयाँ) थियो । प्रहरीले जाने बेला दिन्छु भनेर लिएका थिए,’ धनुषाका बिल्टु दासले भने, ‘एयरपोर्टमा दिन्छु भनेको थियो । एयरपोर्टमा आएपछि मैले पैसा मागेको त प्रहरीले मेरो गला पकडे । गइहाल तेरो पैसा छैन भने । के गर्ने प्रशासनसँग झगडा गर्न मिल्दैन ? हामीले केही गर्न सक्तैन । चुप लगाएर आयौं ।’ रेड्को अल्माना कम्पनीमा काम गर्ने उनी क्याम्पको गेट अगाडिबाट पक्राउ परेका थिए ।
सोमबार बिहान १०ः१५ मा काठमाडौं उत्रिएको ६५२ नम्बरको कतार एयरवेज पूरै डिपोर्ट भएका नेपालीले भरिएका थिए । ‘हामीजस्तो सामान्य कामदारमाथि कतार सरकारले अन्याय गरेको छ । हामीलाई क्याम्पबाट बाहिर निस्कनु हुँदैन भनेर कसैले भनेको थिएन । तर सचेत गर्नुको सट्टा देश नै निकाला भयो,’ दासले भने, ‘हामीले त्यस्तो के अपराध गरेका थियौं ?’

‘भीडभाडको ठाउँमा जाँदा पक्राउ परेको हुन सक्छ’

–नारदनाथ भारद्वाज, कतारका लागि नेपाली राजदूत
कतारमा ३ लाख ५१ हजार नेपाली कार्यरत छन् । कतार सरकारले कामदारलाई डिपोर्ट गर्नेभन्दा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित रूपमा राख्ने नीति लिएको छ । सरकारले योजनाबद्ध रूपमा डिपोर्ट गर्‍यो जस्तो लाग्दैन । कतारले सनैयास्थित अलअत्तिया बजार, जसलाई कचरा मार्केटका रूपमा चिनिन्छ । त्यहाँ नजान र भीडभाड नगर्न सूचना जारी गरिरहेको छ । त्यो क्षेत्रलाई विशेष निगरानीमा राखेको छ । त्यो मार्केट एक किसिमको गैरकानुनी नै हो । त्यहाँ गएका कामदार पक्राउ परेको हुन सक्छ । हामीलाई जेलमा परेका वा डिपोर्टमा परेका कामदारले कुनै उजुरी दिएका छैनन् । हामीलाई उजुरी भयो भने सम्बन्धित ठाउँमा गएर सोधपुछ गर्नेछौं ।
डिपोर्टमा परेका भनिएका कामदारले नेपालमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा कन्सुलर विभागमा गएर उजुरी दिएमा हामी उहाँहरूले पाउनुपर्ने तलब र बोनसका लागि सम्बन्धित कम्पनीमार्फत दिलाउनेछौं । कानुनी तबरबाट उजुरी गर्न हामी फर्केका कामदारलाई अनुरोध गर्दछौं ।

पोर्चुगल पुगेर दुई महिनादेखि खेतीको काम गरिरहेका बागलुङका छत्र अधिकारी यतिखेर ‘घर न घाटको’ भएका छन् । ठण्डीयामको यो बेला पोर्चुगलमा खेतीको काम उति हुन्न । भएका कर्मचारी पनि कोरोना प्रभावले निकालिएपछि उनीजस्ता कैयौं नेपाली कामविहीन भएका छन् ।
काम नभएपछि पाइने सरकारी भत्ता लिन कम्तीमा ६ महिना सरकारलाई कर तिरेर तलब लिएको हुनुपर्छ ।
६ महिना नपुगेकाले उनलाई पोर्चुगल सरकारले भत्ता दिँदैन । साहुले पनि कामबाट सजिलै निकाला गर्न सक्छ । ग्राहक नभएकाले होटल, रेस्टुरेन्टमा काम पाइन्न ।

काम गर्ने इजाजत नपाएका आप्रवासीलाई आवास र दैनिक गुजाराको भत्ता पनि सरकारले दिँदैन ।
‘कागजपत्र बन्ला भनेर खेतीको काम गर्दै थिएँ, अब काम हुन्न भनेर साहुले बिदा दियो,’ उनले भने, ‘मेरो कागजपत्र पनि बिग्रिने भयो । भत्ता त झन् पाउने कुरै भएन । होटल, रेस्टुरेन्टमा काम खोजौं, टुरिस्ट नआएर चलेका छैनन् । पैसा कमाउन आएको, उल्टो घरबाटै पैसा मगाएर खानुपर्ने भयो ।’
कोभिड–१९ को प्रभावले पोर्चॅगलमा मात्र होइन युरोपभरिकै नेपाली मारमा परेका छन् । फ्रान्स, इटाली, पोर्चॅगल, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्डलगायत दर्जनौं देशमा नेपालीको अवस्था कठिन हुने देखिएको छ ।
बेलायतबाट जर्मनी पुगेर सुसी रेस्टुरेन्ट चलाएका गैरआवासीय नेपाली संघका अभियन्ता सुवास पोखरेल रेस्टुरेन्ट सुनसान भएपछि यतिखेर नेपाल पुगेका छन् । मासिक तीन हजार पाँच सय भाडा तिरेर चलाइरहेको उनको रेस्टुरेन्टमा ग्राहक स्वाट्टै घटेकाले उनी नेपाल गएका हुन् । ‘कोरोनाको त्रासपछि मान्छे छिर्नै छोडे, व्यापार नभएपछि के कुर्ने भनेर म नेपाल आएँ,’ भिडियो कुराकानीमा उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यही चाल हो भने मैले व्यवसाय धान्न सक्दिनँ, यस्तो अवस्थामा धेरै नेपाली परेका छन् ।’
झनै ठूलो समस्यामा नेपाली विद्यार्थी पर्ने भएका छन् । फ्रान्सको पेरिसमा हाल लगभग चार हजार नेपाली विद्यार्थी विभिन्न कलेजमा अध्ययनरत छन् । तिनले मासिक कम्तीमा सात सय युरो कलेजलाई शुल्क बुझाउनुपर्छ । सानो कोठा भाडा लिन मासिक कम्तीमा सात सय तिर्नॅपर्छ । अधिकांश विद्यार्थी विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्ट, बारमा काम गर्छन् । विद्यार्थीलाई दिनको दुई घण्टा मात्र ‘पार्टटाइम’ काम गर्ने अनुमति छ । तर दैनिक खर्च र कलेजको शुल्क तिर्न तिनले ‘रोजगारदातासितको सहमतिमा’ पूर्णकालीन रूपमै काम गर्छन् । अघोषित रूपमा काम गरेको समयको पारिश्रमिक साहुसितको सहमतिमा लिन्छन् । सरकारले होटल, रेस्टुरेन्ट र बार अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिदिएकाले नेपाली विद्यार्थीको अवस्था नाजुक बन्ने देखिएको हो । सरकारले ‘फुलटाइम’ काम गर्नेलाई मात्र भत्ता दिने घोषणा गरेकाले विद्यार्थीले जति घण्टा ‘डिक्लेयर’ गरेका छन्, त्यति घण्टाको मात्र भत्ता पाउने छन् । त्यति भत्ताले उनीहरूलाई कलेजको शुल्क तिर्न त के खान र बस्न पनि पुग्दैन ।
यस्तै मारमा परेका एक विद्यार्थी हुन्, अछामबाट आएर पेरिसको एसएलसा बिजनेस कलेजमा बीबीए अध्ययन गरिरहेका एक विद्यार्थी ग्रीस कुँवर । भन्छन्, ‘होटल, रेस्टुरेन्ट नै बन्द भएपछि अब कलेजको शुल्क कसरी तिर्ने भन्ने भएको छ । व्यवसाय नै बन्द भएपछि साहुले पनि पैसा दिँदैन । धेरै समय बन्द भयो भने हामीले कोठा भाडासमेत तिर्न सक्ने छैनौं । हामी जस्ता हजारौं विद्यार्थीको बिजोग हुनेवाला छ ।’
नेपाली पत्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सन्जाल इन्जाका सदस्य विष्णु शर्माका अनुसार पोर्चॅगल सरकारले निकालेको तथ्यांकअनुसार त्यहाँ करिब २२ हजार आप्रवासी नेपाली छन् । तीमध्ये धेरै नेपालीले पोर्चॅगलको आवासीय भिसा र रोजगारीक लागि आवेदन दिएर बसेका छन् । पोर्चॅगलको कानुनअनुसार कोभिड–१९ का कारण कामबाट निकालिनु परेका नेपालीले ६० प्रतिशत सरकारी भत्ता पाउने छन् । तर ६ महिना नपुगेकालाई त्यो सुविधा हुन्न । उनीहरूलाई रोजगारदाताले पनि कामबाट सजिलै निकाल्न सक्छन् । आवासीय भिसा र रोजगारीका लागि आवेदन दिएकाहरू कामबाट निकालिएपछि तिनको प्रक्रिया नै रद्द हुन सक्छ । ‘सरकारी कानुन अनुसार रित पुर्‍याएर काम गरेकालाई पनि सरकारले दिने घोषित तलबको ६० प्रतिशत मात्र हो । ६० प्रतिशतका दरले मासिक करिब चार सय युरो बुझ्लान् । त्यतिले परिवार धान्नै पुग्दैन । झन् काम नहुनेको त बिजोगै हुन सक्छ,’ शर्माले भने ।
इटालीको अवस्था झनै नाजुक छ । इटालीको मिलान निवासी नवलपरासीका शिव रिजालका अनुसार करिब एक हजार पाँच सय नेपाली बेरोजगार बनेका छन् । इटालीले धेरै क्षेत्रलाई ‘सिल’ गरेको छ । घरबाट बिना कारण निस्किए ६ महिना जेल र दुई हजार युरो जरिवाना घोषणा गरेको छ । ‘धेरै आप्रवासी कामबाट निकालिए । जागिर खोज्न जाने त प्रश्नै छैन, घरबाट निस्किँदा पनि जेल जानुपर्ने अवस्था छ,’ उनले सुनाए ।
इटालीमा धेरै नेपालीले सरकारी नियमअनुसार पूर्णकालीन कामको इजाजत लिएका हुँदैनन् । पूर्णकालीन कामको नियुक्ति दिएर काम लगाउँदा रोजगारदाताले सरकारलाई चर्को कर तिर्नॅपर्ने हुँदा दिनको दुई तीन घण्टाका दरले दर्ता गरेर साहुसितको सहमतिमा धेरै घण्टा काम गर्ने र पैसा लिने गर्छन् । पूर्णकालीन कामदारलाई ८० प्रतिशत भत्ता दिने इटालियन सरकारको यो सुविधा उनीहरूले पाउने छैनन् । ‘सरकारले जति घण्टा डिक्लेयर गरेको हो, उति घण्टाको हिसाब गरेर ८० प्रतिशतका दरले मात्र भत्ता दिइन्छ, दुई घण्टा दरले भत्ता पाउँदा उनीहरूलाई खान पनि पुग्दैन,’ रिजालले भने ।
सरकारले घोषणा गरेको त्यही भत्ता पनि सबै नेपालीले पाउँछन् भन्ने निश्चित छैन । कामबाट निकालिएका त्यस्ता कर्मचारीको सरकारी भत्ता रोजगारदातालाई जान्छ । रोजगारदाता इमानदार परे उसले कर्मचारीलाई दिन्छ । इमानदार नपरे रोजगारदाताले नै खाइदिन सक्छन् । ‘सबै साहु इमानदार हुन्नन् । साहु राम्रो परे त देला । नदिए मुद्दामामिला गरेर असुल्न नेपालीले कानुन जान्दैनन् । भाषा हुन्न । साहु गतिलो परेन भने त्यही पैसा पनि साहुले खाइदिन्छन्,’ उनले भने ।
स्पेनको बार्सिलोना निवासी गोपाल रेग्मी अहिले आफ्नो बार बन्द गरेर घरमै छन् । सरकारले व्यापारीलाई सहयोग गर्ने भने पनि कति र केमा सहयोग गर्ने हो, निश्चित गरेको छैन । उनलाई बारको भाडा, कर्मचारीको तलब, बिजुली र कर कसरी तिर्ने भन्ने समस्याले पिरोलेको छ । ‘व्यापारको कुरै छोड्नुस्, जेल जस्तो भो जिन्दगी । कतै नजा, निस्किन पाइन्न भन्छ,’ उनले भने । रेग्मीका अनुसार धेरै नेपाली गाउँगाउँमा खेतीको काम गर्छन् । कतिपय आप्रवासीलाई रोजगारदाताले खेतकै नजिक टहरा बनाएर बस्न दिएका हुन्छन् । कामबाट निकालेपछि तिनको बस्ने थलो पनि हुन्न ।

कोभिड–१९ विरुद्ध सरकारले गरेका निर्णय सशक्त भए पनि कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले तय गरेका रणनीति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकिरहेका छैनन् ।
समितिले फागुन २९ मा गरेको १९ बुँदे निर्णयको दस नम्बरसम्मका बुँदामा विदेशबाट आउनेका लागि विभिन्न प्रकारका नियम तोकिएका छन् । ती नियम तोकिएअनुसार लागू भइरहेका छैनन् । समितिले सोमबार मात्रै उपत्यकाका ६ वटा अस्पताललाई कोरोना उपचारमा केन्द्रित गरी १२० वटा आईसीयू शय्या बनाउने, उपत्यकामै एक हजार शय्यासम्मको आइसोलेसन वार्ड बनाउने, उपत्यकाबाहिरका अस्पतालहरूमा १ सय १५ वटासम्म आईसीयू शय्या तयार पार्नेलगायतका निर्णयहरू गरेको छ ।
त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायीसँग समन्वय गरी व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई), डाइग्नोस्टिक किट्सलगायतका सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने निर्णय समितिले गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जाने र मुलुकभित्रका सबै आन्तरिक विमानस्थलबाट आन्तरिक उडान गर्ने यात्रुलाई प्रस्थान विन्दुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट निर्धारित मापदण्डबमोजिम स्वास्थ्य स्क्रिनिङको कार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारको यसअघिको निर्णयमा विदेशीको नेपाल प्रवेशलाई नियन्त्रित बनाउन चैत १ देखि अनअराइभल भिसा स्थगन गर्ने तथा भिसा प्राप्त गरिसकेका जोकोहीले नेपाल प्रवेश गर्न चाहे पछिल्ला सात दिनको स्वास्थ्य जाँच प्रमाणपत्र (स्वाब टेस्ट पीसीआर) पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, सोमबार कतारबाट फर्काइएका दुई सय ५० नेपालीमध्ये धेरैलाई स्वास्थ्य जाँच प्रमाणपत्रबिनै प्रवेश अनुमति दिइयो । केहीले मात्रै यस्तो रिपोर्ट देखाएका थिए ।
निर्णयको ५, ६ र ७ नम्बर बुँदामा विदेशबाट नेपाल आउने जोकोही पनि १४ दिनको ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ मा बस्नुपर्ने भनिएको छ । तर, विश्वका विभिन्न देशबाट नेपाल फर्किएकाहरू काठमाडौंमा ओर्लिएलगत्तै परिवारका सदस्यसँग झ्याम्मिएर खिचेका फोटा फेसबुकमा बग्रेल्ती देख्न सकिन्छ । नेपाल प्रवेश गर्नेहरूलाई सेल्फ डिक्लरेसन फाराम भराएर क्वारेन्टाइनमा बस्न हस्ताक्षर गराए पनि त्यो लागू भए/नभएको कुनै निकायबाट अनुगमन भएको छैन ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलका अनुसार नयाँ नियम लागू भएपछि नेपाल भित्रिने विदेशीको संख्या ह्वात्तै घटेको छ ।

‘साविकभन्दा ६५ प्रतिशत कम विदेशी मात्रै आइरहेका छन्, विदेशबाट आउने नेपालीको संख्या पनि कम हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘अनअराइभल भिसा पूर्णरूपमा रोकिएको छ । कूटनीतिक व्यक्ति र अफिसियलहरू मात्रै आएका छन् । भिसा लिइसकेकाले पनि स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट देखाउनुपर्छ, नत्र जहाँबाट आएको हो त्यहीं फर्काइदिन्छौं ।’
विदेशबाट आएकाहरूको हकमा ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ वा ‘होम क्वारेन्टाइन’ मा बस्न अनिवार्य गरिएको उनले बताए । ‘विदेशबाट आएकाहरू क्वारेन्टाइनमा बस्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘कूटनीतिक नियोगमा काम गर्नेहरूका हकमा हामी विश्वस्त छौं किनभने कुनै देशले बनाएको नियम उनीहरूले तोड्दैनन् र उनीहरूलाई पनि माथिबाट नियम मान्न निर्देशन दिइएको हुन्छ । तर, नेपालीको सन्दर्भमा भने सचेत नागरिक भएर आफैं नियमको पालना गर्ने हो ।’
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयस्थित स्रोतका अनुसार हवाई मार्गबाट नेपाल आएकाले भरेको ‘सेल्फ डिक्लरेसन’ फारमका आधारमा उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसे/नबसेको हेर्न र उनीहरूको अवस्था निर्क्योल गर्न सकिने संयन्त्र तयार पारिँदैछ । उनीहरूले भरेका फारम अनलाइन सिस्टममा अपलोड गरी त्यहाँ उल्लेख भएको ठेगानाअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुगमनको जिम्मा दिन लागिएको हो । ‘विमानस्थलमा भरेको फारम त्यहीं बसिराख्दैन, त्यहाँ उल्लेख गरिएको ठेगानाअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म पठाउने प्रणाली विकास गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसपछि भने सबैको अवस्था के छ भन्ने स्थानीय तहले निरीक्षण गर्छ र केही भए हामीलाई खबर आउँछ ।’
उच्चस्तरीय समितिले काठमाडौं उपत्यका तथा प्रदेशमा पनि संक्रमण फैलिएको खण्डमा उपचार गर्नका लागि आइसोलेटेड अस्पताल र आईसीयूको व्यवस्था गर्ने भनेर निर्णयसमेत गरेको छ । तर ती निर्णय कार्यान्वयनको तहमा गइसकेका छैनन् । त्यसैको तयारीस्वरूप समितिले आइतबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भने गरेको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकामा महामारी फैलिएको खण्डमा कहाँ र कसरी उपचार गर्ने भन्ने विषयको योजना पनि कागजमै सीमित छ ।
हाललाई सरकारले टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि प्रमुख अस्पताल तोकेको छ । उक्त अस्पतालले धान्न नसकेको अवस्थामा
पाटन अस्पताल, छाउनीस्थित सैनिक अस्पताल, बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अस्पताल र वीर अस्पताल (नयाँ भवन) लाई पनि उपचारका लागि प्रयोग गरिने भएको छ । ती अस्पतालमा २०–२० शय्याका भेन्टिलेटरसहितका आईसीयू बनाउन लागिएको छ ।
महामारी फैलिएको खण्डमा टेकु अस्पतालका सम्पूर्ण (१०० वटा) शय्या खाली गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख सागर दाहालले जानकारी दिए । दाहालको दाबीलाई टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले पुष्टि गरे । ‘टेकु अस्पताल एक मात्र संक्रामक रोग अस्पताल भएकाले महामारी फैलिएको खण्डमा कोरोना उपचार अस्पताल बनाउन तयार छौँ, हामीले त्यो गर्नैपर्छ,’ उनले भने । उनले टेकु अस्पतालमा हाल तीनवटा मात्र आईसीयू शय्या भएको बताउँदै त्यसलाई २० वटा भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू बनाउन लागिएको जानकारी दिए । उनले २० भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू बेड कहिलेसम्म तयार हुन्छ भन्ने चाहिँ खुलाएनन् ।
‘आपत्कालीन अवस्था आइपरेर टेकु अस्पतालमा मात्रै नअट्ने भए अन्य अस्पतालमा पनि व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ,’ केन्द्रका प्रमुख दाहालले भने, ‘संक्रमण भएका सबैलाई अस्पताल भर्ना गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन, अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने हो । सुरुमा संक्रमित सबैलाई भर्ना गरे पनि धेरै नै फैलिएको खण्डमा उपचार आवश्यक भएकालाई र आवश्यक नभएकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना पनि बनाएका छौं ।’
उच्चस्तरीय समितिले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि २० हजार थान व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई), १० हजार थान परीक्षण (डाइग्नोस्टिक) किट र एक हजार थान थर्मल गन (ज्वरो नाप्ने उपकरण) खरिद गर्नका लागि विशेष प्रक्रिया अपनाउने निर्णय गरेको छ । तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा त्यस्ता सामग्री कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने जवाफ कसैसँग छैन ।
यस्तै नेपालमा संक्रमण फैलिएको खण्डमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी तथा संक्रमण भएको आशंकामा अस्पताल पुग्ने आगन्तुकका लागि विभिन्न स्तरका व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको प्रयोगलाई अनिवार्य गरेको छ । त्यस्ता सामग्रीको जोहो सरकारले कति गरेको छ भन्ने जवाफ पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छैन । स्रोतका अनुसार यस्ता सामग्रीको माग देशभरबाट भइरहे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) एक हजार थान मात्रै छ ।
टेकु अस्पतालका निर्देशक राजभण्डारीका अनुसार कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि प्रमुख अस्पताल तोकिएको टेकुमा पनि अत्यावश्यक भनिएको पीपीई एक महिनालाई पुग्ने मात्रै छ ।

‘हाम्रो परीक्षण विश्वसनीय छ’

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लाई विश्वव्यापी महामारी भनेर घोषणा गरिसकेको छ । हरेक दिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा हालसम्म परीक्षण गरिएकामध्ये एक जनामा मात्रै कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ । नेपालमा हुने परीक्षण तथा त्यसको गुणस्तर र विश्वसनीयता सम्बन्धमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुणा झासँग बुनु थारुले गरेको कुराकानी :

कोरोना संक्रमणको आशंकामा के कति नमुना परीक्षण भइरहेका छन् ?
एकदिनमा यति नै परीक्षण हुन्छ भन्ने छैन । दिनमा २–३ वटादेखि ६–७ वटासम्म परीक्षण गरिरहेका छौँ । इन्फ्लुएन्जाको परीक्षण भने दैनिक ५० वटासम्म हुने गरेका छन् । हालसम्म ४ सय ७८ परीक्षणमा एउटा मात्र पोजिटिभ भेटिएको छ ।

महामारी फैलिएमा नेपाल जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता कस्तो छ ?
क्षमता हामीले अवस्था हेरेर बढाउँदै लैजाने हो । अहिले एउटा टिमले काम गरिरहेको छ । दिनको २ सयसम्म नमुना परीक्षण गर्न सकिन्छ । कोरोना अनि इन्फ्लुएन्जाको टेस्ट जोड्दा त दैनिक १ सयवटा नमुना परीक्षण गरिरहेका छौँ । हाम्रो टिममा अहिले ६ जना छौं । क्षमता बढाउँदै जाँदा प्रयोगशालाले दिने अरू सेवाहरू घटाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । जस्तै ः एचआईभीको सेवालाई कटौती गरिदिने र त्यहाँको टिमलाई यसमा परिचालन गर्ने । धेरै परीक्षण आए भने त्यसरी पनि जाने योजनामा छौँ । प्रयोगशालाको जनशक्तिलाई प्रयोग गरेर हामीले ६ सयसम्म दैनिक परीक्षण गर्न सक्छौँ । त्योभन्दा बढी भयो भने बाहिरको जनशक्ति हामीलाई आवश्यक पर्छ । ल्याब पूर्वाधार छ तर मान्छेचाहिँ पुग्दैन । धेरै नमुना परीक्षण गर्नुपर्‍यो भने स्ट्यान्डबाई राख्ने गरी ६ जनालाई हायर गर्ने सोचेका छौँ । त्यसका लागि विज्ञापन खुलाउने तयारीमा छौँ । १ हजार ५ सय जनाको परीक्षण गर्ने क्षमता छ तर जनशक्ति पुग्दैन । प्राविधिक कामका लागि हामीले विज्ञहरू हायर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योभन्दा बढी गर्नुपर्‍यो भने अरू ल्याब पनि छन् । हामीसँग तीनवटा अरू ल्याब तयारी अवस्थामा छन्, आवश्यक परे प्रयोग गर्न सकिन्छ । तीनवटा ल्याब संक्रामक रोग परीक्षणका लागि तयारी अवस्थामा छन् भने बाँकी तीनवटा ल्याब आधा मात्र तयार छन् ।

नेपालको परीक्षण विश्वसनीय छ ?
हामीले गरेको परीक्षणमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । हालसम्म एक जनाको मात्र पोजिटिभ देखिएको छ, त्यो खुसीको कुरा हो । गडबडी तथा शंका हुनुपर्ने ठाउँ देख्दिनँ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार नै हामीले परीक्षण गरेका हौं । नमुना क्रसचेकका लागि हङकङ पठाउँदा पनि त्यही रिपोर्ट आएको छ । त्यसैले हाम्रो ल्याब तथा परीक्षणमा कुनै खराबी छैन । कसैलाई खुसी पार्न नेगेटिभ परीक्षणलाई पोजिटिभ देखाउन हामी सक्दैनौं । त्यही ल्याबले इन्फ्लुएन्जाको रिपोर्ट दिँदा मान्ने, अनि कोरोनाको नमान्ने ?

प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न मेसिन तथा किट पर्याप्त छ त ?
हामीसँग पीसीआर मेसिन चारवटा छन् । कुनैले ४८, कुनैले ७८ तथा कुनैले ९६ नमुना लिन सक्छ । मेसिनमा हालिसकेपछि दुई घण्टाजति लाग्छ रिपोर्ट आउन । एकदम संवदेनशील टेस्ट हो, समय लाग्छ । कोरोना भाइरसका लागि नै भनेर प्रयोग हुने केमिकल हामीसँग पर्याप्त छ ।

नेपालमा कोरोनाको परीक्षण भएकै छैन, भएको भए त देखिन्थ्यो भन्नेहरू पनि छन् नि ?
त्यस्तो भन्नेलाई म बिरामी फेला पारेर ल्याइदिनुहोला भन्छु । उपचारका लागि त अस्पताल गइहाल्छन् नि । सर्वसाधारणलाई तर्साइएको हो । रोग लुकेको छ होला भन्ने छ । बाहिरबाट नआएको र भित्र–भित्र सारिरहेका भए पनि बिरामी त आउनुपर्ने हो । परीक्षण झूटो भएको भए खरिपाटीमा राखिएका विद्यार्थीहरूमा केही देखिन्थ्यो होला । खोइ त उनीहरू कुनै समस्या लिएर आएका छैनन् । अहिले प्रदेशस्तरमा मन्त्रालयले सानो पीसीआर मेसिन लिने कुरा भएको छ । त्यसले थोरै मात्रामा भए पनि टेस्ट गर्न सक्छ । नफैलियोस् भन्ने चाहना हो । हामीसँग पीपीई १ हजार ५ सय जति होला । महामारी फैलिएमा कोरोनासँग लड्नका लागि तयार छौँ ।

कोरोना टेस्टको प्राइभेट ल्याबका लागि कति जनाले आवेदन दिए ?
कोरोना भाइरसको टेस्टको कुनै प्राइभेट ल्याबसँग त्यस्तो क्षमता छ भने समन्वय गर्न सकिन्छ । २–३ जनाको आवेदन आएको छ । परीक्षण गर्नका लागि संक्रामक रोगविरुद्धको सेटअप हुनुपर्‍यो । परीक्षण गर्ने व्यक्तिको सुरक्षा र भाइरसको सुरक्षा दुवै हुनुपर्‍यो । त्यति कुनै ल्याबसँग छ भने विचार गर्न सकिन्छ । पछि धेरै केसहरू आएर हाइलोड भयो भने मसिन मागेर पनि ल्याउन सकिन्छ वा त्यहाँका अनुभवी जनशक्ति काम लाग्छन् ।

तपाईंको टिम कत्तिको समर्पित छ ? कोही डराएका त छैनन् ?
खरिपाटीमा राखिएकाको परीक्षणका बेला उनीहरूले राम्रो संयोजन गरे । उनीहरूलाई परामर्श दिनै परेन । स्वस्फूर्त रूपमा खटाइएपछि सहजै स्वीकार गरेर गए । मनमा डर लाग्यो होला तर खुसी खुसी तयार भए । खरिपाटीको क्वारेन्टाइनमा पनि नमुना परीक्षणका लागि उनीहरू नडराई गए । कर्तव्य पालना गरेकोमा खुसी छु ।

खोरमा रहेका बाख्राका पाठाहरू एकाएक थला परे । पेट फुलेको देखिएका ती चलमलाउनै सकेका थिएनन् । गत बिहीबार साँझ यस्तो हुँदा दिपायल राजपुरका धनबहादुर बोगटीले पाठाहरूलाई बिसञ्चो भएको चाल पाए तर तत्काल उपचारमा भने ध्यान दिएनन् ।
सेती प्राविधिक शिक्षालय दिपायलमा पशु प्राविधिक (भेटेरिनरी) विषय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू बोगटीकै टोलमा बस्थे । पाठाहरू एकाएक बिरामी भएको सुनेपछि विद्यार्थीले राति १२ बजे उपचारका लागि बोगटीलाई अघि लगाएर शिक्षालय पुर्‍याए । शिक्षालयका डा. नन्दलाल खत्रीले हेर्नुपूर्व नै पाठा मरिसकेका थिए । डा. खत्री र डा. खेमराज उपाध्यायको टोलीले शुक्रबार बिहान ती पाठाको पोस्टमार्टम गर्‍यो । जसबाट धेरै भात खुवाउँदा पेटमा थेग्नै नसक्ने ग्यास भरिएपछि दुइटा पाठा मरेका पत्ता लाग्यो । डाक्टरद्वयले विद्यार्थीसँगै बोगटीलाई बुझाए– बाख्रापालन गर्नेले के–के कति मात्रामा खुवाउने र के–के खुवाए तिनीहरूलाई अपच हुन्छ ।
बोगटीले त्यस दिनबाट दुईवटा पाठ सिकेको बताए । ‘पहिलो, खानपानमा मान्छेसरह नै जनावरलाई ध्यान दिन जरुरी रहेछ,’ उनले भने, ‘दोस्रो, मान्छेसरह जनावरको पनि उपचार समयमै गर्नुपर्दो रहेछ ।’ आइन्दा आफूले पालेका जन्तु बिसञ्चो भएको थाहा पाउनेबित्तिकै उपचार गर्ने उनले बताए ।
पछिल्लो समय शिक्षालय कृषि र भेटेरिनरी अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीका लागि मात्र होइन, किसानका लागि पनि सहयोगी बनिरहेको छ । तीन दशकदेखि सञ्चालित शिक्षालयमा कृषिमा जेटीए र भेटेरिनरीको पढाइ हुँदै आएको छ । दुईवर्षे कोर्सका लागि वर्षमा ४० जना भर्ना हुन्छन् । जिल्ला–जिल्लाको कोटामा र खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा दिएर विद्यार्थी यहाँ आइपुग्छन् ।

यहाँबाट हालसम्म तीन हजार प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन भइसकेका छन् । ८० प्रतिशत प्रयोगात्मक र २० प्रतिशत सैद्धान्तिक ज्ञानका कक्षा हुने भएकाले विद्यार्थी स्थलगत अभ्यासमै हुन्छन् । धेरै प्रयोगात्मक कक्षा हुने भएकाले विद्यार्थीलाई लिएर शिक्षकहरू परिसर बाहिर नजिकका गाउँ पुग्छन् । किसानका खेतबारी र गोठका समस्याको निदान पहिल्याएर विद्यार्थीलाई सिकाइन्छ । पछिल्लो समय प्रयोगात्मक अभ्याससँगै शिक्षालयका शिक्षक र विद्यार्थीहरूले दिपायल वरपर स्थानीयका पशुपन्छी र खेतबारीको समेत उपचारमा सघाएका छन् । शिक्षालयका डा. खत्री र उपाध्यायले प्राविधिक विषयको महत्त्व समुदायलाई बुझाउने भएकाले पशुपालन गरेकाहरू सल्लाह लिन पुग्छन् । डोटीका ग्रामीण क्षेत्रबाट समेत पशुपन्छी तथा जनावरमा समस्या आएपछि शिक्षालयमा पढाइरहेका दुवै डाक्टरलाई सम्झने गर्छन् । ‘पहिले मानिसको उपचार गर्नेलाई मात्र डाक्टर सम्झन्थे, हामीलाई हेर्ने नजर फरक थियो,’ डा. उपाध्यायले भने, ‘अहिले त सामान्य रोग लागे पनि हामीलाई डाक्ने धेरै छन्, अहिले भ्याइनभ्याइ छ ।’
शिक्षालयले विभिन्न अभियान पनि चलाउँदै आएको छ । हालै दिपायलको राजपुरमा कुकुरहरूको बन्ध्याकरण गरिएको थियो । ‘कुकुरको अनावश्यक संख्याले बेलाबेलामा सडक दुर्घटना हुने गरेको थियो, भुस्याहा पनि बढेका थिए,’ डा. उपाध्यायले भने, ‘हामीले सबै कुकुर समात्दै परिवार नियोजन गरेपछि अहिले त्यस्तो समस्या हटेको छ ।’ एकपटक अभियान चलाएपछि अहिले गाउँलेहरू कुकुर बोकेर आफैं परिवार नियोजनका लागि शिक्षालय पुग्ने गरेका छन् । शिक्षालय परिसरमा विद्यार्थीको प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि चराचुरुंगी, माछा, बस्तुभाउ पालन र बेमौसमी तरकारीको पोलीहाउस पनि छ । व्यावसायिक लाभ लिने गरी पशुलाई कसरी पाल्ने र के के ध्यान दिने भनेर सिक्ने अवसर मिल्ने गरेको डोटी उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले बताए । शिक्षालयमा पालेका टर्की चरा देखेर खड्का पनि गाउँमा चरापालनको तयारीमा छन् ।

रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रमा पर्ने सम्मरीमाई गाउँपालिका, खखडौरका अजयकुमार दुबेको पाँच बिघा खेतमा दस वर्ष अघिसम्म सिँचाइका लागि समस्या थिएन । नदीको पानी बिजुलीबाट तानेर सिँचाइ गर्ने ‘मर्चवार लिट सिँचाइ आयोजना’ सञ्चालन भएपछि सुरुका केही वर्षसम्म उनको खेतमा नहरको पानी लाग्थ्यो । खर्च कम र उत्पादन बढी हुनाले खेतीबाट राम्रो फाइदा थियो ।
सिँचाइ आयोजनाले गर्दा मर्चवार क्षेत्रमा बिजुली बत्ती पुगेको थियो । नहर किनारामा सडक बनाइएको थियो । मानिसलाई आवतजावत गर्न र कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन सुविस्ता भएको थियो । नहरको दायाँबायाँ वृक्षरोपण गरिएको थियो । यो आयोजना मर्चवारको विकासको सूचक थियो । तर, मर्चवारको सुदिन धेरै दिन टिकेन । छोटो सपना जस्तो भएर बिलायो । अहिले दुबेको खेतमा सिँचाइ भगवान् भरोसे छ । ‘नहरको मुहानमै पानी छैन । केही गरी मुहानमा पानी ल्याउन सके पनि किसानको खेतमा पानी पुग्ने बाटो छैन । नहर भताभुंग भएको छ । आकाशबाट पानी परे खेती हुन्छ नत्र खेत बाँझै,’ दुबेले भने ।
मर्चवार क्षेत्र रूपन्देहीको सबैभन्दा उर्वर समथल भूभाग हो । यसमा हाल तीन वटा गाउँपालिका कोटहीमाई, सम्मरीमाई र मर्चवारी पर्दछन् । भूमि उर्वर भए पनि सिँचाइ सुविधा नहुँदा उत्पादन धेरै हुँदैनथ्यो । २०३५ सालतिर राजा वीरेन्द्रको भ्रमणका बेला जनताले सिँचाइ सुविधा पाउँ भनी बिन्तीपत्र चढाएपछि ‘मर्चवार लिट सिँचाइ आयोजना’ को काम अघि बढेको थियो ।
हजारौं बिघा जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने उद्देश्यले २०३८ सालमा यो आयोजना सुरु भएको हो । यसका लागि बुटवल हुँदै दक्षिण बगेर गएको तिनाउ नदी र दानव नदीको संगमस्थल मर्चवारको दुई मुहान भन्ने ठाउँमा बाँध बाँधियो । त्यहाँबाट पम्पले पानी तानेर नहरमार्फत खेतमा पठाइयो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कोषको आर्थिक अनुदान र यूएनडीपीको प्राविधिक सहयोगमा २०४८ सालबाट यो आयोजनाले सिँचाइ गर्न थाल्यो ।
यसमा नेपाल सरकारले ५ करोड ९७ लाख ४६ हजार र दातृ निकायले १२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । पहिलो चरणमा पम्पिङ स्टेसन, पम्प हाउस र ११ केभीए विद्युत् सव स्टेसन निर्माण, १० वटा पम्प जडान, बालुवा छान्ने व्यवस्था, २८ किमि लामो नहर र नहरको छेउमा करिब २२ किमि ग्राभेल बाटो निर्माण भयो । ३ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य भए पनि २ हजार ८ सय हेक्टरमा मात्र पुग्यो ।
दोस्रो चरणमा पहिला स्थापना भएका पूर्वाधारबाट कुल ५ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएर ६६ हजार ३ सय घरपरिवारका करिब ४४ हजार जनतालाई लाभ पुर्‍याउने लक्ष्य थियो । नहरलाई विस्तार गरी ९२ किमि बनाउने, ग्राभेल रोडलाई ३६ किमि पुर्‍याउने भनिएको थियो । आव २०४८/०४९ देखि पाँच वर्षमा सक्ने गरी दोस्रो चरणको काम सुरु भए पनि लाभ पाउने उपभोक्ताबीचको विवादले बीचैमा रोकियो ।
‘दोस्रो चरणको नहर बनाउने क्रममा साबिकको बयरघाट गाविसमा पुगेपछि त्यहाँका किसानले विरोध गरे । अनि यो काम अघि बढ्न पाएन,’ कोटहीमाई गाउँपालिका, मझगवाका किसान रामगणेश पालले भने । उनका अनुसार, बयरघाटका किसानले आफ्नो खेतमा पनि सिँचाइ सुविधा पुग्नुपर्ने भन्दै नहर घुमाएर उत्तरबाट लैजानुपर्ने जिकिर गरे । उत्तरतिर उकालो पर्ने भएकाले नहरमा पानी बग्न भौगोलिक र प्राविधिक रूपले सम्भव थिएन । यही विवादले दोस्रो चरणको काम भएन ।
अहिले नहरलगायतका संरचना भत्कन थालेका छन् । मर्मत तथा पुनर्निर्माण भएको छैन । नहर मिचिँदै छ । नयाँ बजार नजिक गाउँ र हाटबजारको फोहर फ्याँक्ने ठाउँ भएको छ । नहर किनारका रूख सबै काटिएका छन् । सोधखोज गर्ने र चासो राख्ने कोही छैन । वर्षौंदेखिको पानीपोत नउठेर लाखौं रुपैयाँ बक्यौता छ । सिञ्चित जमिन बर्सेनि घट्दै छ । सुरुमा २ हजार ८ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुगेको थियो, अहिले बाँध आसपासको १ हजार ५ सय हेक्टर जतिमा मात्र पुग्छ । आयोजनाबाट चार हजार मानिसले मात्र लाभ पाएका छन् ।
‘यो नेपालकै सफल लिट सिँचाइ आयोजना मानिन्थ्यो । अहिले दयनीय अवस्थामा पुग्न थालेछ,’ आयोजनामा सुरुमा काम गरेका, हाल प्रदेश ५ का सिँचाइ डिभिजन कार्यालय प्रमुख टंकबहादुर केसीले भने । स्थानीय नेताहरूले आयोजनामा गरेको राजनीति र उनीहरूप्रति स्थानीय बासिन्दाको अविश्वासले गर्दा यसको दुर्गति भएको उनले ठम्याएका छन् ।
२०५३ सालमा जल उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गर्नुअघिसम्म यसको सम्पूर्ण लगानी र व्यवस्थापन सरकारले गरेको थियो । त्यसपछि यसको केही अंश किसानले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । यसअनुसार, आयोजना सञ्चालन गर्दा हुने बिजुलीको खर्चमध्ये सुरुको वर्ष सरकारले ९० प्रतिशत र उपभोक्ताले १० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने भयो । जल उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने हिस्सा प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत बढाउँदै र सरकारले बेहोर्ने मात्रा १० प्रतिशत घटाउँदै चार वर्षपछि उपभोक्ताले ४० र सरकारले ६० प्रतिशत खर्च बेहोर्ने भनिएको थियो । यसका लागि किसानले प्रतिकट्ठा वार्षिक २५ रुपैयाँका दरले पानीपोत उपभोक्ता संस्थालाई बुझाउनुपर्ने नियम बनाइयो ।
तर पहिले सित्तैमा सिँचाइ गरेका धेरै किसानले पानीपोत तिरेनन् । पहिलो वर्ष ७० प्रतिशत मात्रै पानीपोत उठ्यो । त्यो पनि बर्सेनि घट्दै गयो । बक्यौता बढ्दै गयो । सिञ्चित क्षेत्रफलबाट हरेक वर्ष १८ लाख रुपैयाँ पानीपोत उठ्नुपर्नेमा बढीमा ७ लाख रुपैयाँमात्र उठ्ने गरेको जल उपभोक्ता संस्था मूल समितिका कार्यालय व्यवस्थापक विश्वनाथ आर्यले बताए ।
पानीपोत ठ्याक्कै कति बक्यौता छ भन्ने आर्यलाई पनि थाहा छैन । ३६ लाखभन्दा धेरै नै हुनुपर्ने उनको अनुमान छ । संस्थालाई आयोजना चलाउने पैसा नभएर फिटफिटी भएको छ ।
‘उठेको पानीपोत कर्मचारी खर्च, पानी तान्ने मोटरमा लाग्ने ग्रिज र आयल खरिद, सामान्य टुटफुट भएको नहरको मर्मत र थोरै भए पनि बिजुली शुल्कमा खर्च हुने गर्छ । बिजुली खर्च सुरुदेखि नै सरकारले बेहोरिरहेको छ,’ आर्यले भने ।
यो आयोजना असफल हुनुको मुख्य कारण २०५८ सालतिर सुरु भएको चर्को लोडसेडिङ र कम भोल्टेजको बिजुली आपूर्ति हो । त्यतिबेला १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने र बिजुली आएका बेला पनि भोल्टेज कम आउने गरेकाले चाहिए जति पानी तान्न सकिएन । यसो भएपछि नहरमा टाढासम्म पानी पुगेन । सिञ्चित क्षेत्रफल घट्दै गयो । सिँचाइ सुविधा मुहान आसपासका किसानले मात्र पाए ।
आयोजनाले पम्प बिग्रने समस्या पनि भोगिरहेको छ । हिउँदमा नदीको पानीको सतह निश्चित मात्राभन्दा तल झरेपछि पानी तान्दा पम्प बिग्रन्छ । पम्पको मर्मतसम्भारको काम जति हुनुपर्ने हो त्यति गर्ने गरिएको छैन । ‘पानी बग्न छाडेका नहर टुटफुट भए । मर्मत हुन नसक्दा जीर्ण भएर हराउन थाले । कतिपय ठाउँमा नहर मिचियो र नहर किनारामा बजार बढेपछि त्यहाँको फोहर नहरमा फ्याँकियो,’ रामगणेश पालले भने ।
डिभिजन कार्यालय प्रमुख केसी पनि पानी नचल्दा नहर जीर्ण भई भत्किन थालेको स्विकार्छन् । आयोजना उपभोक्तालाई हस्तान्तरण भएपछि पम्प हाउस र विद्युतीय प्राविधिक पक्ष सञ्चालन गर्ने जिम्मा सरकारको भए पनि नहर मर्मत, नहर विस्तारलगायतका काम उपभोक्ताको जिम्मामा भएको केसीले बताए ।
यति महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मा पाएको जल उपभोक्ता संस्था भने पदाधिकारीविहीन छ । २०७९ मा निर्वाचित समितिको कार्यकाल समाप्त भएपछि अर्को निर्वाचन भएको छैन । राजनीतिक दलहरूले समितिमा आ–आफ्ना मान्छे छिराउन खोजेकाले निर्वाचन हुन नसकेको हो । ‘निर्वाचन गराउन खोज्दा कहिले एउटा पक्षले भाँजो हाल्छ, कहिले अर्को पक्षले,’ केसीले भने । सबै जनप्रतिनिधि र दलका पदाधिकारीलाई एक ठाउँमा राखेर निर्वाचनका लागि सहमति जुटाउन खोज्दा ‘हाम्रा मान्छे सदस्य बनाउन छुटेका छन्’ भन्ने गरेको उनले बताए ।
‘संस्थामा पदाधिकारी नभएपछि समस्या समाधानका लागि काम गरिदिने कोही भएन । पानीपोत नतिर्नेलाई के गर्ने भन्ने प्रस्ट हुन सकेन,’ आयोजनाका अपरेटरसमेत रहेका स्थानीय जलालुद्दिन खानले भने । उनका अनुसार, समिति बनेका खण्डमा जमिन किनबेच गर्न र ऋणका लागि बैंकमा धितो राख्न किसानले पानीपोत तिरेको प्रमाण अनिवार्य चाहिने नियम बनाएर पनि बक्यौता रकम असुली गर्न सकिने थियो । यस खालको नियम बनाउन पदाधिकारीले मर्चवार क्षेत्रका तीनवटै गाउँपालिकासँग पहल गर्न सक्ने थिए । स्थानीय सरकारलाई घचघच्याउने थिए ।
केसीका अनुसार, ५ हजार ६ सय हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्न धेरै समय र लगानी चाहिने भए पनि २० देखि २५ करोड रुपैयाँको थप लगानी भए यसलाई सुरुको अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ । आयोजनालाई सरकारले गत वर्ष ८० लाख रुपैयाँ दिएको थियो । यस वर्ष १ करोड रुपैयाँ बजेट आएको छ । त्यसमध्ये ६० देखि ७० लाख रुपैयाँ नहर, पम्पलगायत संरचनाको काममा र बाँकी अपरेटरहरूको तलब, बिजुलीको महसुललगायतमा खर्च गर्ने योजना छ ।
मर्चवारमा कृषिको विकास गर्ने हो भने तीन तहका सरकार, स्थानीय जनता र राजनीतिक दलका नेताले मिलेर यस आयोजनालाई सशक्त बनाउनु जरुरी भएको केसी बताउँछन् ।

प्यूठानको माण्डवी, लामाचौरका किसान आकाशे पानीको भरमा खेती गर्थे । सिँचाइ सुविधा नभएकाले कुनै वर्ष जमिन बाँझै बस्थ्यो । तर, लामाचौर लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माण भएपछि किसानलाई खेतीपाती गर्न सहज भएको छ । आकाशको पानी कहिले पर्ला भनेर बाटो हेर्नु पर्दैन । प्रायः बाँझै हुने जमिनलाई किसानले हिजोआज बाह्रै महिना हरियो बनाउँछन् ।
माडीको पानी तानेर सिँचाइ गर्ने कुरा गर्दा सुरुमा किसानले पत्याएका थिएनन् । ‘आयोजना निर्माण भएर डाँडामा पानी आउँदा सबै जना दंग भए,’ कृष्णबहादुर सुनारले भने । उनी आयोजना निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थिए । भारतमा बस्दा लिफ्ट आयोजना देखेकाले आफूले त्यसको माग गरेको उनले बताए ।
यसका लागि धेरै खर्च लागेको थिएन । ‘४ लाख १२ हजार लागतमा आयोजना निर्माण भएको हो । थोरै लागतमा बनेको योजनाबाट हामीले धेरै फाइदा लिइरहेका छौं,’ सुनारले भने ।
किसान देवीराम भण्डारीका अनुसार लिफ्ट सिँचाइबाट गाउँका झन्डै दुई सय किसानले फाइदा लिइरहेका छन् । उनले भने, ‘पहिले सबैका जमिन सुक्खै हुन्थे । अहिले धेरैले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न थालेका छन् ।’ २०६५ सालमा आयोजना निर्माण गर्दा राखेको पम्पले अझै राम्रोसँग काम गरिरहेको छ । ‘पानी चलाउन अपरेटर राखेका छौं । पानी चाहियो भने फोन गरेर चलाउन भन्छौं । चाहिएको बेला पानी बारीमै आउँछ,’ सुनारले भने ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल चिकित्सक संघले कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को उपचारका लागि राजधानी र प्रदेशमा छुट्टै अस्पताल तोक्न माग गरेको छ । एउटै अस्पतालमा अन्य बिरामी र कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार गर्ने प्रक्रिया गलत हुने संघले जनाएको छ ।
‘राज्यले हरेक अस्पताललाई आइसोलेसन वार्ड छुट्याउन भनेको छ, यसले सामान्य बिरामीमा थप संक्रमणको जोखिम बढाउँछ,’ संघका अध्यक्ष डा.लोचन कार्कीले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीसँग सीमित स्रोतसाधन छ, यसैले राजधानीलगायत हरेक प्रदेशमा कोभिड–१९ कै उपचार गर्नका लागि निजी/सरकारी अस्पताल तोक्नुपर्छ ।’ कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्तिको आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ । ‘चीनमा सबैभन्दा पहिला मर्ने डाक्टर नै थिए, यहाँ संक्रमण फैलियो भने पनि पृथक् स्थिति हुँदैन,’ उनले भने ।
संघले सरकारबाट संक्रमण रोकथामका लागि उपचार गर्न तोकिएका अस्पतालहरूमा रहेका बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिएको छ । यसैबीच संघले सोमबार राजधानीस्थित केन्द्रीय कार्यालयसहित देशभरका शाखा कार्यालयमा इन्फर्मेसन डेस्क स्थापना गरेको जनाएको छ ।
सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथामका लागि सातै प्रदेशका दुई–दुईवटा अस्पताललाई आइसोलेसन वार्ड, भेन्टिलेटरसहित आईसीयू स्थापना एवं विस्तारका लागि एक करोडका दरले बजेट हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ का मेची र उदयपुर अस्पताल, प्रदेश २ का जनकपुर र बारा अस्पताल, वाग्मती प्रदेशका भक्तपुर र सिन्धुली अस्पताल, गण्डकी प्रदेशका धौलागिरि र गोरखा अस्पताल, प्रदेश–५ का लुम्बिनी र तम्घास अस्पताल, कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत र दैलेख अस्पताल एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशका सेती र महाकाली अस्पताललाई बजेट दिन लागिएको हो ।

काठमाडौं (कास)– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सीमानाकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भित्रन सक्ने बताउँदै प्रभावकारी बन्दोबस्त मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । सोमबार ९ बुँदै विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले सम्भावित जोखिम सामनाका लागि दक्ष जनशक्ति तयार राख्न पनि आग्रह गरेका छन् । जरुरी उपकरणदेखि आइसोलेसन वार्ड, वैकल्पिक क्वारेन्टाइन तथा आईसीयूसम्मको अभाव हुन नदिन सरकारले युद्धस्तरमा कार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । कोरोना भाइरसका कारण विश्वव्यापी रूपमा उद्योग, व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रमा असर पुर्‍याएको औंल्याउँदै देउवाले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न, बैंक कर्जाको ब्याजदर घटाउन तथा ऋण चुक्ताको समयावधि थप्न सरकारसँग माग गरेका छन् । निम्न वर्गका समुदायका लागि राहत कार्यक्रम ल्याउन पनि उनको माग छ ।

काठमाडौं (कास)– कोरोना भाइरसको जोखिम रोकथामसम्बन्धी नेपाल सरकारले गरेका निर्णय र गतिविधिबारे सोमबार कूटनीतिक समुदायलाई ब्रिफिङ गरिएको छ ।
परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठनका प्रमुख तथा उनीहरूका प्रतिनिधिलाई ब्रिफिङ गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले बताए । ब्रिफिङमा नेपाल सरकारले मार्च २४ देखि अप्रिल ३० सम्म अनअराइभल पर्यटक भिसामा लगाइएको प्रतिबन्धका बारेमा जानकारी दिइएको थियो । अध्यागमन विभागका महानिर्देशकसहित स्वास्थ्य र पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए ।

कोरोना भाइरस परीक्षण र सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अग्रभागमा हुन्छन्– सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी । नाकाबाट छिर्नेलाई पहिलो स्क्रिनिङ गर्ने मुख्य जिम्मेवारी उनीहरूकै हुन्छ । उच्च जोखिमयुक्त संक्रमण जाँचमा खटिनेका लागि त्यही उच्चस्तरको सावधानी अपनाउनुपर्छ । तर उनीहरूका लागि पर्याप्त मेडिकल सामग्री छैन । मास्क, सेनिटाइजर वा ज्वरो मापन गर्ने केही थान उपकरणको भरमा मात्र खटिँदै आएका छन् ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक स्रोतसाधनबाट आवश्यक सावधानीका उपाय अपनाउन देशभरका युनिटलाई निर्देशन दिएको छ । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापा क्षत्रीले सबै सुरक्षाकर्मीमा मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोब (पन्जा) समेत पुर्‍याउन नसकिएको
स्विकारे । ‘ट्राफिक प्रहरीले पोसाक स्केलअनुसार नै धूलोबाट बच्न मास्क, पन्जा र चस्मा प्रयोग गर्दै आए पनि अन्य जनशक्तिलाई यो सुविधा छैन,’ प्रवक्ता क्षत्रीले भने, ‘सम्भव भएसम्म बाहिर खटिनेलाई मास्क लगाउनुस्, साबुनपानीले हात धुनुस्, कार्यालय तथा ब्यारेक प्रवेश गर्दा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुस् भनेका छौं तर सबै ठाउँमा यो
पर्याप्त छैन ।’
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठले आफ्ना हेल्थ डेस्क र सबै कार्यालयमा थर्मल गन उपलब्ध गराइएको बताए । ‘देशभरका बाहिनी, गण–गुल्म/शिक्षालय तथा बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट (बीओपी) लाई ज्वरो नाप्ने थर्मल गन पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘संक्रमण हुन नदिन सरसफाइ, मास्क, सेनिटाइजर प्रयोगलाई पनि अनिवार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ, तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को मापदण्डअनुसारका स्वास्थ्य सामग्री हामीसँग छैन ।’
दुवै निकायले सुरक्षाकर्मीबीच र सर्वसाधारणसँग भेट गर्दा हात नमिलाउन र अंकमाल नगर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । सोमबार नै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सबैलाई भेट्दा ‘नमस्कार’ गर्न र हात नमिलाउन परिपत्र गरेको छ । प्रहरी र सशस्त्र मुख्यालयले डब्लूएचओको मापदण्डअनुसारका आधारभूत स्वास्थ्य जाँच उपकरण आफूहरूसँग नभएको स्पष्ट पारे । प्रहरी र सशस्त्र तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका स्वास्थ्यकर्मी सीमा नाकामा हेल्थ डेस्कसहित खटिइसकेका छन् । तर थर्मल गनबाहेक अन्य उपकरण र अस्थायी आइसोलेसन केन्द्र बनाउन सकेका छैनन् ।
सामान्य भाइरलका बेलाझैं अपनाइएको पूर्वतयारी कोरोना रोकथामका लागि पर्याप्त नहुने डब्लूएचओले हालै सार्वजनिक गरेको ‘मेडिकल गाइडलाइन’ बाट स्पष्ट हुन्छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि डब्लूएचओले सम्बन्धित डेस्कबाट ज्वरो मापन गर्नुपर्ने र सो क्रममा एक मिटरको दूरी रहनुपर्ने भनेको छ । त्यस्तै डेस्क वा जाँचमा खटिएकाले सोधपुछ गर्दा अनिवार्य रूपमा मेडिकल मास्क र पन्जा लगाउन अनिवार्य गरेको छ । शंकास्पद लक्षण देखिए तत्काल अस्थायी आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मेडिकल मास्क र पन्जाबाहेक गाउन, बढी क्षमताको पन्जा, आँखा परीक्षण उपकरण, क्लोज वर्क बुट, (जुत्ता) लगाउनुपर्ने भनिएको छ । स्वाथ्यकर्मीका लागि मेडिकल मास्क, गाउन, पन्जा, आइप्रोटेक्सन उपकरण तथा तयारी हालतमा एम्बुलेन्स वा सम्बन्धित कामका लागि मात्रै सवारी साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । तर सीमा नाका हुँदै आवतजावत गर्ने स्थानमा पूर्वसावधानी र आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको छैन । नेपाल–भारत सीमा जोडिएका केही नाकामा गाउन, मेडिकल मास्क र थर्मल गन उपलब्ध गराइए पनि त्यो पर्याप्त छैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिनसकेको र रोकथामका लागि भएका प्रयास नै पर्याप्त हुने बताए । ‘यदि कसैमा शंकास्पद लक्षण देखिएमा कसरी उपचार गर्ने र कुन किसिमको सावधानी अपनाउने भन्नेमा मजबुत तयारी छ, आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

जाँचमा छैन एकरूपता
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि झापाको काँकडभिट्टा नाकामा सोमबारदेखि २ सय जना स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ । मेचीनगर स्वास्थ्य शाखाका ५ स्वास्थ्यकर्मीसहित २५ जना परीक्षण तथा निगरानीमा खटाइएको छ । यही संख्यामा प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको छ ।
नगरकी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शशिकला राईका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई उपलब्ध भएसम्मका सुरक्षा सामग्री दिइएको छ । मेचीनगरका प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र खाम्याङले आइतबार नगरपालिकामा सम्पन्न सर्वपक्षीय छलफलपछि नाकामा स्वयंसेवक परिचालन गरिएको जानकारी दिए । यसको संयोजन मेची उद्योग वाणिज्य संघ धुलाबारीले गरेको छ । टोलीले भारतबाट आउने यात्रीको भीडलाई मिलाउने काम गर्नेछ । खाम्याङका अनुसार कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर सरकारले कुनै बजेट पठाएको छैन । तर, हेल्थ डेस्क व्यवस्थापनका लागि बर्सेनि आउने १० लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
पर्साको वीरगन्ज नाकास्थित हेल्थ डेस्कमा थर्मल गन, मास्क र पन्जा उपलब्ध गराइएको छ । सुरक्षाकर्मीसहित डेस्कमा एकपटकमा तीन जना बस्छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि गाउन दिइएको छैन । नाकामा भीड हुने भएकाले एउटाको जाँच नसक्दै अरू भीड छिचोलेर प्रवेश गर्ने गरेका छन् । उता, कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा रहेको हेल्थ डेस्कमा थर्मल गनसहित १० जना टोली खटाइएको छ । बिहान ७ देखि साँझ ७ सम्म ५/५ जनाको समूह बनाएर खटाइएको छ । पूर्णागिरीमा मेलाका कारण भीड बढेकाले नाकामा सबै जाँच गर्न समस्या भइरहेको छ । सीमामा अस्थायी आइसोलेसनको पनि व्यवस्था गरिएको छैन । तर प्रहरी र सशस्त्रले भने नियमित रुघाखोकी र ज्वरो देखिएकालाई अस्थायी क्वारेन्टाइन बनाएर राख्ने गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्त्रास बेहोरिरहेको पश्चिम एसियाली मुलुक इरानमा बस्ने दुई दर्जन नेपालीले आफूहरू सुरक्षित रहेको बताएका छन् ।
‘सबैजसो नेपाली राजधानी तेहरान आसपासमै भएकाले नियमित सम्पर्क भइरहेको छ,’ तेहरानको मेक्सिको दूतावासमा कार्यरत अर्घाखाँचीका शालिकराम बञ्जाडेले भने, ‘इरानमा मात्रै संक्रमणका कारण ८ सयभन्दा बढीको निधन भएको र १४ हजार संक्रमित भएको खबर सुनेका छौं । यो खबरले त्रास बढे पनि हामी भने सुरक्षा घेरामै छौं ।’ तेहरानस्थित अस्ट्रेलियन, श्रीलंकन, सिरियन, बहराइन, जर्मनलगायत दूतावासमा नेपाली कार्यरत रहेको उनले जानकारी दिए । कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत भएका कारण पनि संक्रमणबारे सुरक्षा/सरोकार उनीहरूको उल्लेख्य रहेको बञ्जाडेको भनाइ छ । ‘इरानमा २० मार्चमा नयाँ वर्ष ‘नवरोज’ सुरु हुँदै छ,’ उनले भने, ‘यहाँको बजार खुला छ, आवतजावत सहज भएकाले कठिनाइ बेहोर्नुपरेको छैन ।’
इरानको कूटनीतिक मामला हेर्ने पाकिस्तानको इस्लामाबादस्थित राजदूत सेवा लम्सालले तेहरानमा रहेका सबै नेपालीसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको र अहिलेसम्म संक्रमणबारे सूचना नआएको जानकारी दिइन् । पोर्चुगलको फारो सहरमा रहेका एक नेपालीलाई संक्रमण भएपछि उनी बस्ने समुदायका ७४ नेपालीलाई स्थानीय प्रशासनले क्वारेन्टाइनमा लगेको छ । पोर्चुगलमा रहेका पत्रकार पदम गौतमका अनुसार उनका सहकर्मी र आसपासमा रहेका नेपालीलाई प्रहरीले उठाएर क्वारेन्टाइनमा लगेको स्थानीय टेलिभिजनले समेत बताएका छन् । पोर्चुगलस्थित गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष अनिल शर्माले नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको बारे समाचार सार्वजनिक भए पनि स्थानीय प्रशासनले यसबारे विस्तृत नबताएको जानकारी दिए । कोरोना त्रासका कारण पोर्चुगलले सीमावर्ती स्पेनसँगका सम्पूर्ण नाका बन्द गरेको छ । पोर्चुगलमा करिब १५ हजार नेपाली रहेको अनौपचारिक तथ्यांक छ ।
यसैगरी, सोलस्थित कान्तिपुर प्रतिनिधि गोकुल थोकर तामाङका अनुसार दक्षिण कोरियामा रहेका ६० जना विदेशीमा संक्रमण देखिएको छ । नेपालीमा भने हालसम्म संक्रमण देखिएको छैन । यहाँ ४५ हजारभन्दा बढी नेपाली छन् ।

कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा स्वयंसेवकलाई सरकारले १० लाखसम्मको उपचार खर्चसहित २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म सुरु तलबमानको भत्ता दिने भएको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा सोमबार बसेको कोरोना भाइरस रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । कर्मचारी सञ्चयकोषले सञ्चयकर्तालाई घातक रोगको उपचार गर्न दिँदै आएको १० लाखको व्यवस्थालाई संक्रमित व्यक्तिको उपचारमा खर्च गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउनेछ ।
यस्तै, समितिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक सय २० वटा आईसीयूसहितका बेड र प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार एक सय १५ वटा आईसीयू कक्ष अविलम्ब बनाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । समितिको निर्णयअनुसार टेकुको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, आयुर्वेद अस्पताल कीर्तिपुर, सैनिक अस्पताल छाउनी, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बु, वीर अस्पताल र पाटन अस्पताल गरी ६ वटा अस्पतालमा २०/२० वटाका दरले आईसीयू बेडको व्यवस्था गरिन लागिएको हो । उपत्यकाका लागि एक हजारसम्मको बेड हुने गरी आइसोलेसन वार्ड व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले निर्देश गरेको छ । आयुर्वेद अस्पताल कीर्तिपुरमा दुई सय, खरिपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा दुई सय २०, तेलकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्रमा ६०, शुक्रराज ट्रपिकलमा एक सय, पाटन अस्पतालमा ७०, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा एक सय र इचंगुनारायणस्थित सैनिक ब्यारेकमा दुई सय ५० वटा आइसोलेसन बेड हुनेछन् । उपत्यकाबाहिर आइसोलेसन बेडको व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिइएको छ ।
स्वास्थ्य जाँचमा खटिने कर्मचारीको वर्गीकरण गरी सुरु तलबको २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय भएको छ । जसअनुसार ल्याब टेस्ट तथा स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई ७५ प्रतिशत भत्ता हुनेछ । अन्य जनशक्तिलाई ५० प्रतिशत र अप्रत्यक्ष रूपमा खटिनेलाई २५ प्रतिशत भत्ता हुनेछ । उपचारबापत पाउने १० लाख सुविधा र भत्ता करारका संलग्न कर्मचारीलाई पनि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, अध्यागमन विन्दुमा प्रत्यक्ष रूपमा कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कार्यमा खटिने निजामती, सुरक्षाकर्मी र नागरिक उड्डयन कार्यालयका कर्मचारीलाई सुरु तलबमानको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न उद्योगी व्यवसायीसँग समन्वय गरी पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री), डाइनोस्टिक किट्सलगायत सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय वा आन्तरिक उडानका यात्रुलाई प्रस्थान विन्दुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट निर्धारित मापदण्डबमोजिम स्वास्थ्य स्क्रिनिङ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समन्वयमा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्वास्थ्य सचेतनासम्बन्धी सामग्री विभिन्न सञ्चार माध्यम प्रयोग गरी प्रवाह गर्न भनिएको छ । यस्तै, नेपाल–भारत चल्ने यात्रुवाहक सार्वजनिक सडक यातायात सञ्चालन स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ । समितिले भारतमा एमबीबीएस र एमडीको प्रवेश परीक्षा दिन फाराम भर्ने प्रयोजनका लागि र विदेशमा पढिरहेका नेपाली विद्यार्थीले विषय वा कलेज परिवर्तन गर्न चाहेमा अभिभावकले एनओसी आवेदन गरेमा एनओसी जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसैगरी, सार्क राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारका प्रतिनिधिबीच आइतबार भएको भिडियो कन्फरेन्समा प्रस्तुत धारणाको कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयको समन्वयमा आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय भएको छ ।

विश्वमा प्रकोपको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नेपालमा नदेखिए पनि सम्भावित जोखिमलाई ख्याल गरी विभिन्न तयारी भइरहेका छन् ।
प्रदेश मातहतमा रहेका प्रत्येक सरकारी अस्पतालमा कम्तीमा पनि दुईवटा आइसोलेसन बेड राख्न निर्देशन दिएको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. पुरुषोत्तम सेढाईले बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका आठवटा अस्पतालले आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गरिसकेको छ ।’ निजी क्षेत्रका अस्पताललाई पनि आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गर्न निर्देशन गरिसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा द्रुत प्रतिकार्य समिति रहेको छ । स्थानीय सरकार मातहत रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र संघीय सरकार मातहत रहेका अस्पताललाई कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र आइसोलेसन वार्ड बनाउन समन्वय गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
‘निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले आइसोलेसन वार्ड बनाउने प्रतिबद्धताअनुसार काम पनि गर्न थालेका छन्,’ डा. सेढाईंले भने, ‘कोरोना भाइरसविरुद्ध जनचेतना र व्यवहार परिवर्तन गराउनेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित गराउनुपर्छ ।’ शंस्कास्पद व्यक्तिलाई आइसोलेसनमा राखेर रक्त परीक्षण गर्न काठमाडौं पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । रक्त परीक्षण गर्ने ल्याब काठमाडौंमा मात्र भएकाले रक्त परीक्षण गर्न समय लाग्ने भएको छ । ‘छिटोभन्दा छिटो रक्त परीक्षण गर्न प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा प्रयोगशाला राख्नुपर्छ,’ प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका एक वरिष्ठ अधिकृतले भने, ‘प्रयोगशाला स्थापना गर्न जनशक्ति र उपकरणको आवश्यक छ ।’ प्रदेश सरकारले कोही कसैसँग पनि हात नमिलाउने र नमस्ते गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । कोरोना भाइरसबाट बच्न र बचाउन पूर्ण रूपमा सरकार सजग रहेको सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले बताए ।
यसैगरी, चितवनमा कोरोनाविरुद्धको सचेतनाका साथै शंकास्पद व्यक्तिको परीक्षण र उपचारसम्बन्धी व्यवस्थापनका कामहरू भइरहेका छन् । परीक्षण पूर्ण रूपमा सरकारी अस्पतालमार्फत भएको छ ।
उपचार व्यवस्थापनमा पनि निजी अस्पताल सुस्त देखिएका छन् ।
भरतपुर अस्पतालका चिकित्सक तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का उपाध्यक्ष डा.भोजराज अधिकारी चितवन रोगका हिसाबले पनि जोखिमपूर्ण जिल्ला हो । देशको केन्द्रमा रहेका कारण देशभरका मान्छे चितवन हुँदै आवतजावत गर्दछन् । हावापानी र भूगोलका हिसाबले पनि यहाँ रोगको खतरा रहेको उनले बताए । सुरुमा पाँच शय्याको आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरेको भरतपुर अस्पतालले फागुन २९ गतेदेखि १९ शय्याको बनाएको छ । शंकास्पद व्यक्तिको नमुना संकलन गरेर भरतपुर अस्पतालले नै परीक्षणका लागि काठमाडौंको केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाउने गरेको छ । चितवनमा अहिलेसम्म शंकास्पद चार जनाको परीक्षण भएको छ । तीन जनामा कोरोना भाइरस भेटिएको छैन । एउटाको नतिजा आउन बाँकी छ ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराई जिल्लामा कम्तीमा ७५ शय्याको आइसोलेसन वार्ड हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारी अस्पताल र दुइटा मेडिकल कलेजले कम्तीमा दुइटा आईसीयूसहितको २०/२० शय्याको आइसोलेसन वार्ड बनाउन आवश्यक छ । बाँकी १५ शय्या निजी अस्पताल र नर्सिङ होममा राख्न लगाउँदै छौं,’ उनले भने । सात सय शय्या रहेको पुरानो मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालले कोरोनाविरुद्ध हेल्प डेक्स राखेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा.महनोहर प्रधान शंकास्पद व्यक्ति आए राख्नका लागि आठ शय्याको छुट्टै कक्ष राखेको बताउँछन् ।
‘माथिल्लो तलामा ३२ बेडको एउटा वार्ड खाली छ । अवस्था जोखिमपूर्ण बन्दै गयो भने भोलि त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकिएला,’ डा. प्रधानले भने । त्यसैगरी चितवन मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालले पनि भरतपुर अस्पतालको स्तरमा आइसोलेसन वार्ड खडा गरेको छैन । अस्पतालका निर्देशक डा.दयाराम लम्सालले आकस्मिक कक्षमा दुई शय्याको आइसोलेसन वार्ड राखेको बताउँछन् ।
‘कोरोना भाइरस आएको छैन । यस्तो बेला के गर्ने भन्ने उपायहरू अवलम्बन गरीरहेका छौं । आएको सन्दर्भमा पनि के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सोचिरहेका छौं । त्यस्तो अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्देशन गरेका उपयुक्त विधिहरूअनुसार नै उपचारको व्यवस्थापन गर्दछौं,’ निर्देशक डा.लम्सालले भने । शंकास्पद र संक्रमितको सम्पर्कमा रहने चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि सुरक्षित रहन आग्रह गरिएको छ ।
भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा नै भेटिइन् अस्पताली निमित्त मेट्रोन शान्ता भण्डारी । अस्पतालले शंकास्पद व्यक्तिदेखि अति शंकास्पद र संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा जाँदा स्वास्थ्यकर्मीले अपनाउने सावधानी र लगाउने पोसाक अलगअलग हुने उनले जानकारी दिइन् । तत्कालका लागि यस्ता पोसाकको अभाव नभएको उनको भनाइ छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेल आइसोलेसन वार्डको व्यवस्थापनका विधि बुझ्न अस्पतालका प्रमुख डा. श्रीराम तिवारी टेकु गएको बताए ।

हेटौंडा (कास)– विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण हेटौंडाका उद्योगले उत्पादनमा कटौती गर्न थालेका छन् । उत्पादित वस्तुहरूको बजारमा माग नभएकाले उत्पादनमा कटौती गर्न थालेका हुन् । रंग र प्लास्टिक उद्योगले ४० प्रतिशत उत्पादन कटौती गरिसकेका छन् । बर्जर जोन्सन (रंग) उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा कटौती गरेको उद्योगका अधिकृत सुरज लामिछानेले बताए । ‘बजारबाट रंगको माग नै नभएकाले उत्पादनमा कटौती गरेका हौं,’ उनले भने । एसियन पेन्ट्सको अवस्था पनि उस्तै छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका प्लास्टिक उद्योगले पनि उत्पादनमा २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको छ । उद्योग सञ्चालक हरिहर अर्यालले भने, ‘बजारमा माग नभएकाले उत्पादन कटौती गरेका छौं ।’ उद्योग संघ हेटौंडाको सोमबार बसेको बैठकमा अधिकांश उद्योगीले चैतसम्म उत्पादनमा कटौती गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने र यस्तै अवस्था रहे नयाँ वर्षसँगै उद्योग बन्द गर्ने बताएका थिए । कोरोना भाइरसका कारण उद्योगहरूको अवस्था क्रमशः नाजुक बन्दै गइरहेको मकवानपुर उद्योग संघका अध्यक्ष लेखनाथ पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार सरकारले उद्योगीहरूलाई राहतको प्याकेजसँगै बैंकको ब्याजदर घटाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । चीनलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने कच्चा पदार्थहरूको अभाव उद्योगहरूलाई हुन थालेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनीका प्रमुख राजेन्द्र कँडेलले बताए । उनले भने, ‘कोरोना भाइरसको नकारात्मक प्रभाव क्रमशः औद्योगिक क्षेत्रमा देखापर्न थालेको छ ।’ औद्योगिक क्षेत्रमा १ सय ११ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

कोरोनाको त्रासले होटल सुनसान
कोरोना भाइरसका कारणले हेटौंडालगायत मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रका होटल सुनसान छन् । होटल एसोसिएन मकवानपुरका संस्थापक अध्यक्ष भागीरथ शर्माका अनुसार विभिन्न कार्यक्रम गर्ने आयोजक र पर्यटकले बुकिङ रद्द गरेकाले होटल सुनसान छन् । हेटौंडाका होटल व्यवसायीहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । चैत मसान्तसम्म कर्मचारी र कामदार कटौती नगर्ने होटल व्यवसायीले बताएका छन् ।

सिन्धुपाल्चोक (कास)– बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको एक किलोमिटर मुख्य सुरुङमार्गमा अस्थायी ड्यामबाट पानी हालेर सोमबार सफल परीक्षण गरिएको छ । राजधानी जोड्ने साढे २६ किलोमिटरअन्तर्गतको हेडवर्क्सस्थल अम्बाथान खण्डको सुरुङमार्गमा पानी खसालेर परीक्षण भएको हो ।
आयोजनाको हेलम्बु गाउँपालिका–१ अम्बाथानस्थित मुहान क्षेत्रबाट एक किमि तल रहेको अडिट मार्गको सुरुङसम्म पानी हाल्दा कुनै अवरोध नआएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यकारी निर्देशक त्रिरेशप्रसाद खत्रीले बताए । ‘आयोजनाको मुख्य सुरुङको पहिलो परीक्षण सफल भएको छ । हेडबक्सस्थलको ४० प्रतिशत काम सकियो, बाँकी कामले पनि गति लिँदै छ,’ उनले भने । इटालियन कम्पनी सीएमसीले आयोजनाको ठेक्का तोडेपछि ६ महिनायता कार्यरत चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइडोले हेडबक्सस्थलको ४० प्रतिशत काम सिध्याएको उनले बताए ।
आयोजनाको बाँधदेखि काठमाडौंको सुन्दरीजलसम्म साढे २६ किलोमिटर सुरुङको काम सकिएको छ भने आयोजनाको गेट, भेन्टिलेसन साफको जिम्मा लिएका आठ वटा साना ठेकेदार कम्पनीले ७५ प्रतिशत काम पूरा गरेको आयोजनाले जनाएको छ । गेट र भेन्टिलेसन साफ जडानको काम ५० प्रतिशत सकिएको र पर्मानेन्ट फाउन्डेसनको काम पनि भइरहेको खत्रीले बताए ।
आयोजनाका अधिकांश महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचना सम्पन्न भइसकेकाले अन्य अब कुनै अवरोध नआउने उनको दाबी छ । चार वटा महत्त्वपूर्ण भेन्टिलेसन साफमा ४८ मिटरको सुन्दरीजलको काम सकेर दोस्रो सिन्धुको एक सय चार मिटरको आधा काम सकिएको छ । सिनोले गत असोजमा सुरुङको बाँकी काम गर्न ८५ करोड र एक अर्ब दुई करोडमा हेडबक्सस्थलको ठेक्का पाएको थियो । सम्झौताअनुसार दुवै काम सक्न १५ महिना बाँकी भए पनि आयोजनाले समयअगावै पूरा गरे ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का रकमको १० प्रतिशत बोनस दिने घोषणासमेत गरेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी असारभित्रै मेलम्चीको पानी राजधानी पुग्ने दाबी गरेकी छन् । सोमबार राजधानी जोड्ने साढे २६ किमिअन्तर्गतको हेडबक्सस्थल अम्बाथान खण्डको सुरुङमार्गको परीक्षण सफल भएपछि हर्षित उनले आयोजनामा कार्यरत टिमलाई हौस्याइन् । ‘सरकारको लक्ष्यअनुरूप मेलम्चीको पानी राजधानी पुग्छ, यसका लागि कस्सिनुहोस्, सबै मिलेर पहलकदमी गरे अवश्य सम्पन्न हुन्छ,’ आयोजनाको सुरुङ निरीक्षण सकेपछि उनले भनिन् ।

धादिङ (कास)– चिनियाँ लगानीमा निर्माणाधीन सिमेन्ट उद्योगमा निर्माण काम ठप्प भएको छ । निर्माणमा खटिएका ७ सय प्रााविधिकमध्ये ४ सय जना कोरोना फैलन नपाउँदै नयाँवर्ष मनाउन माघ पहिलो साता चीन गएका थिए । उनीहरू काममा नफर्किंदा उद्योग निर्माणको काम ठप्प भएको हो । उद्योगका स्थानीय व्यवस्थापक तुलसीजंग थापाले भने, ‘धमाधम काम भइरहेको थियो, मुख्य खानीसम्म पनि सडक मार्ग पुर्‍याइसकिएको छ, जेठदेखि नै उत्पादन आरम्भ गर्ने लक्ष्य थियो । चिनियाँ प्रााविधक फर्कन नपाएकाले उत्पादनमा ढिलाइ हुने भएको छ । आगामी कात्तिकबाट उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’ निर्माणाधीन उद्योगमा रहेका तीन सय चिनियाँ नागरिकको स्थानीय प्रशाासनले निगरानी बढाएको छ । दैनिक रूपमा प्रहरी आएर संख्या गणना गर्ने गरेको छ । ‘बिदा मनाएर फर्कने दुई सय प्राविधिक क्वारेन्टाइनमा बसेको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ । हाल भइरहेका बाहेक थप चिनियाँ आए/नआएको बारे हामी सतर्कता अपनाउने छौं,’ बेनीघाट गाउँपालिका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटीले भने ।

काभ्रे (कास)– टिपरले किचेर आमाछोरीको मृत्यु भएको छ । खानीखोला गाउँपालिका–१ की २६ वर्षीय जुनीमाया तामाङ र ३ वर्षीय छोरी स्मारिकाको सोमबार टिपरले किचेर मृत्यु भएको हो । रुघाखोकी जचाउन बनेपा आउँदै गर्दा पनौती बसपार्कमा बा ५ ख ५४८० नम्बरको टिपरले स्मारिकालाई ठक्कर दिएको थियो । उनलाई बचाउन खोज्दा जुनीमायालाई पनि किचेको हो । स्थानीय कालिका प्राथमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापकसमेत रहेकी उनले परीक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अरूलाई दिएर आफ्नो र छोरीको उपचार गर्न हिँडेकी थिइन् । जुनीमायाका बाबु जगत पनिसँगै आएका थिए । ‘दुवै जना बिरामी थिए, म पनि सामान ल्याउन बनेपा आउँदै थिएँ,’ जगतले भने, ‘वारिपारि थियौं, नातिनीलाई ठक्कर दियो, बचाउन खोज्दा छोरीलाई पनि किच्यो, आँखा अगाडि नै छोरी र नातिनी गुमाएँ ।’ बचाउन सकिने आशमा अस्पताल ल्याए पनि मृत घोषित गरिएको थियो । आमाछोरीको मृत्युपछि आक्रोशित स्थानीय र आफन्तले पनौतीमा गरेको प्रदर्शनमा तीन जना प्रहरी र केही प्रदर्शनकारी घाइतेसमेत भएका थिए । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले दुई राउन्ड हवाईफायर र अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । टिपर र चालक रोशी–६ का नवराज थापालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सिन्धुली (कास)– सिन्धुली जिल्लामा यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । उक्त परीक्षाका लागि २६ वटा केन्द्र र केन्द्राध्यक्ष तोकिसकिएको छ । परीक्षामा जिल्लाबाट ५ हजार ८ सय १३ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै छन् । तीमध्ये ८ जना फरक क्षमताका बहिरा परीक्षार्थी छन् । जिल्लाकै एक मात्र बहिराले अध्ययन गर्ने नवज्योति बहिरा विद्यालय जशेदमारका कान नसुन्ने ४ छात्र र ४ जना छात्राले एसईई दिँदै छन् ।

धादिङ (कास)– कुकुरले टोकेको बालकको मृत्यु भएको छ । बालकको मृत्युपछि बस्तीमा त्रास फैलिएको छ । नीलकण्ठ–६ भुवानेखर्कस्थित भोर्लेका १२ वर्षीय किशोर भारतीको जिल्ला अस्पताल धादिङमा आइतबार मृत्यु भएको थियो । उनलाई गत माघ १७ मा कुकुरले टोकेको थियो । उक्त कुकुरले बस्तीका अन्य ५ जना विद्यार्थीलाई पनि टोकेको थियो । एक महिलालाई चिथोरेको थियो । किशोरको मृत्युपछि कुकुरले टोकेको बालक र आफन्तजनसहित २२ जना सोमबार उपचारको खोजीमा धादिङबेंसीस्थित जिल्ला अस्पतालमा आएका छन । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले सम्पर्कमा आएकालाई भ्याक्सिन दिने तयारीमा रहेको जनाएको छ ।

सिन्धुली (कास)– कोरोनाको सचेतना कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला अस्पतालमा हात धुने तरिकासहित साबुन, पानीको व्यवस्था गरिएको छ । अस्पताल प्रवेश गर्नुअघि एक मिनेटसम्म मिचीमिची हात धुन साबुन, पानीको व्यवस्था गरिएको हो । सिन्धुली पनि कोराना भाइरसको जोखिममा रहेकाले साबुन, पानीले मिचीमिची हात धोएर मात्र अस्पताल हाताभित्र प्रवेश गर्न सेवाग्राहीलाई अनुरोध गरिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

नुवाकोट (कास)– जिल्ला अस्पताल त्रिशूलीले कोरोना भाइरस फैलिन नदिन र ज्वरो तथा रुघाखोकीको उपचार गराउन छुट्टै सहयोगी डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ । अस्पतालले कोरोनाको परीक्षण गर्न डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको हो । ‘कोरोना भाइरसको आशंका गरिएका, रुघाखोकी र ज्वरो आएका बिरामीको चेकजाँच गर्न डेस्क स्थापना गरेका हौं,’ त्रिशूली अस्पतालका प्रमुख तथा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रेमकुमार राईले भने, ‘अहिलेसम्म त्यस्ता बिरामी आएका छैनन् ।’ कोरोना भाइरसका बिरामी भेटिएमा उनीहरू अस्पतालभित्र नछिराई छुट्टै आइसोलेसनमा राखिने उनले बताए । अस्पतालमा जिल्लाभित्रका साथै रसुवा र धादिङबाट बिरामी आउने गरेका छन् ।

भक्तपुर (कास)– सूर्यविनायक र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको सहयोग नहुँदा हनुमन्ते करिडोरको काम अघि बढ्न सकेको छैन । गतवर्ष ठेक्का भएको मध्यपुर थिमीको राधेराधे पुलको दुई सय मिटरअघिदेखि चारदोबाटो पुलसम्मको दुई किलोमिटर आठ सय मिटर क्षेत्रमा विवाद सुल्टाउन दुवै नगरपालिकाले नचाहेपछि काम ठप्प भएको हो ।
अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले हनुमन्तेको पहिलो चरणको काम गर्न ०७५ असारमा ६९ करोड ७० लाख रुपैयाँको लागतमा पीएस गोल्डेन गुड/समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिएको थियो । आठ देखि १५ मिटर चौडाइ रहेको खोलाको वहाब क्षेत्र २० मिटर कायम गरेर पर्खाल लगाउनेबाहेक रु काम गर्न नगरपालिकाले रोक लगाएको हो । समितिका साइड इन्जिनियर अमित रञ्जितले नगरपालिकाले सहयोग नगर्दा सडक सिमांकन गर्न नसकिएको बताए । व्यक्तिले मात्रै नभई खोला जग्गा मिचेर व्यापार गर्ने कम्पनीका कारणले पनि काम रोकिएको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार राधेराधे पुलनजिक साखा स्टिलले ठाउँ खाली नगर्दा काम रोकिएको हो । चार दोबाटो पुलस्थित सुन्दर बस्तीको जग्गा विवाद, बालकुमारी कोलोनीमा जग्गा विवादका कारण काम सुरु नभएको समितिले जनाएको छ ।
दोस्रो चरणको गठ्ठाघरको फलामे पुलदेखि कौशलटारसम्मको एक किमि क्षेत्रमा पनि जग्गाधनीले काम गर्न नदिएको समानान्तर निर्माण सेवाको आयोजना निर्देशक विज्ञानेश्वर माकाजुले बताए । सूर्यविनायक नगरपालिकाले लिखित रूपमै ल्यान्ड पुलिङ (जग्गा एकीकरण) को काम नभएसम्म करिडोर निर्माणको काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको समितिका साइड इन्जिनियर मिहिरचन्द्र आचार्यले बताए । त्यस्तै हनुमन्ते करिडोरअन्तर्गत तेस्रो चरणमा खोलाको वहाब क्षेत्र २० मिटर, २३ र २७ मिटर कायम गरिएको छ । दुवैतर्फ किनाराको मापदण्ड २०/२० मिटर कायम गरिएको छ । तर त्यसमा पनि अवरोध छ । सूर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर वासुदेव थापाले जग्गा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेकाले सडक र व्यक्तिको जग्गा सिमांकन गरेर मात्रै काम अघि बढाउन दिने बताए । नगरपालिकासँग समन्वयबिना काम अघि बढाउन नदिने उनले जनाए ।

साझा यातायातले दुई दिनयता ग्यारेजबाट यात्रु लिन सडकमा निस्कनुअघि कीटाणु मार्ने झोल छर्किन थालेको छ । कोभिड–१९ को जोखिम कम गर्न बिहान ग्यारेजबाट निस्कनुअघि यातायातका कर्मचारीले सफा गर्ने र झोल छर्कन थालेका हुन् । जसले बस चलाउने र यात्रुसँग भाडा उठाउने हो त्यो सहचालकको पनि तापक्रम नापेर मात्रै बस चलाउन दिने गरेको साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधारले बताए । ‘यात्रुबाट यात्रुमा नसर्ने गरी यात्रा गराउने त कुनै उपाय छैन,’ उनले भने, ‘कमसेकम स्टाफबाट यात्रुलाई नसरोस् भनेर ज्वरो आएका स्टाफलाई बस चलाउन रोक लगाएका छौं ।’ झोल छर्किनेबाहेक साझा बसमा कोभिडबारे सचेतनामूलक सूचनासमेत टाँसिएका छन् । बसबाट अन्तिम स्टेसनमा यात्रु ओर्लिएपछि नयाँ यात्रु हाल्नुभन्दा पहिले फेरि सफा गर्ने गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको सहकार्यका साझा यातायातले यस्तो अभियान सुरु गरेको तुलाधरले बताए । संक्रमणबारे जनचेतना फैलाउनका लागि अडियो र भिडियोसमेत बनाएर ६५ वटै बसमा चलाइने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
काठमाडौं र लतिपुरमा चल्ने सुन्दर यातायातले त एक साताअघिदेखि यात्रु चढाउनुअघि तापक्रम नाप्ने गरेको छ । एक सय डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम भएका यात्रुलाई मास्क दिने र अस्पताल जान सुझाउने गरेको सुन्दर यातायात प्रालिका सञ्चालक भेषबहादुर थापाले बताए । ‘बसलाई दैनिक डिटोल पानीले धुन्छौं,’ उनले भने, ‘बिहान ग्यारेजबाट निस्कनुअघि स्यानिटाइजर छर्कने गरिरहेका छौं ।’ थर्मल गनको संख्या बढाएर अन्य बस चढ्नका लागि कुर्न बसेका सबै यात्रुको ज्वरो नाप्ने उनले बताए ।
साझा र सुन्दर यातायातबाहेक अन्य सवारीसाधनमा भने यस्तो अभ्यास छैन । सोमबार बिहान साढे ९ बजे कुपण्डोल चोकमा सार्वजनिक सवारी कुर्नेको लाइन लामो थियो । सवारीको लस्करमा रत्नपार्क जाने माइक्रो, बानेश्वर हुँदै लगनखेल पुग्ने टेम्पो बढी थिए । माइक्रोमा ढोकैसम्म मान्छे झुन्डिएका थिए । ‘अझै भित्रै जानुस् न,’ सहचालकले प्यासेन्जर धकाल्दै भने, ‘अफिस समय हो सबै कोच्चिएर भए पनि जानुपर्छ ।’ साढे नौदेखि एक घण्टा बितिसक्दा पनि चोकमा उत्तिकै भीड थियो, सवारी चढ्ने, चढाउने तरिका पनि उही कोच्याउने नै थियो । कोभिड–१९ बाट बच्नका लागि सकेसम्म भीडमा नजानुस् या जानै परे मास्क लगाउनुस् भन्नेजस्ता सुझाव यहाँ कत्ति पनि लागू भएको थिएन । यात्रु पनि सचेत थिएनन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेजस्तो ‘रुघाखोकीका लागेका व्यक्तिसँग तीन मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने’ नियम ती यातायातमा लागू हुन सकेको थिएन । बिहान–बेलुका राजधानीका चोकमा सार्वजनिक सवारी चढ्नेको यस्तै हुलमुल हुन्छ । कोभिडको संक्रमणको जोखिमबाट बच्न सरकारले सरकारले अत्यवाश्यक बाहेक सबै सभासमारोह नगर्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक यातायातको हुलमुल भने उस्तै छ । यातायात व्यवसायीले पनि सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउने गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा कसरी सुरक्षित रहने तत्काल छलफल गर्न लागेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए । ‘सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नहाल्ने र मास्क नलाएको यात्रु नचढाउने गरी छलफल अघि बढाउँछौं,’ उनले भने । संक्रमित यात्रु चढ्दा ह्यान्डल, सिट, उभिँदा बसको सिलिङको डन्डी छोइन्छ । सिट क्षमताभन्दा यात्रा कोच्ने गरेका छन् । सामान्य सावधानी अपनाउनसमेत सकेको छैन । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले मास्कको अभाव र थर्मल गन महँगो भएकोले चाहेर पनि सुरक्षा अपनाउन नसकेको बताए । ‘सरकारले मास्क र थर्मल गन सहजै पाउने व्यवस्था गरे हामी सुरक्षाका उपाय अपनाउन तयार छौं,’ उनले भने ।
विशेषज्ञका अनुसार यस्तो हुलमुलमा मास्कबिनै एक जना पनि व्यक्ति कोभिड या अन्य संक्रामक रोगका भएमा सबैलाई सार्ने जोखिम हुन्छ । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. समीर दीक्षितका अनुसार अहिले नेपालमा कोभिडको महामारी नदेखिसकेकाले कोचाकोच गरी सवारी चढ्नै नहुने अवस्था नभएको बताए । ‘संक्रमण फैलिएको मुलुकमा जस्तो बाहिर हिँड्ने या कामै बन्द गरेर घर बस्नुपर्ने अवस्था त छैन,’ उनले भने, ‘तर यस्ता सवारी साधनमा खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा मुखबाट बाहिर निस्कने थुकका छिटा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै पर्छ । यसबाट सहज भने हुनुपर्छ ।’ अहिलेको अवस्थामा लक्षण भएका व्यक्तिबाट यात्रा गर्ने सबै जोखिममा रहेको उनले बताए । कोभिड या मौसमी रुघाखोकीको लक्षण देखिएका या संक्रमण फैलिएका मुलुकबाट फर्किएका व्यक्तिले इमानदार भएर घरमै १४ दिने ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ गरेमा धेरै हदसम्म भीडलाई जोगाउन सकिने उनले बताए । ‘विदेशबाट आएका व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बस्दैनन्,’ उनले भने, ‘संक्रमणको आशंकामा अस्पताल भर्ना बिरामी भाग्ने भइरहेको छ, यसले गर्दा भीडमा जानु जोखिम भएको हो ।’ लक्षण भएका व्यक्तिले सार्वजनिक यातायात चढ्नैपरे मास्न अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । मास्क प्रयोग गर्दा आफ्नो थुक अरूलाई पर्दैन र अरूका थुकका छिटा आफूलाई पर्दैन जसले धेरै हदसम्म भाइरस सर्नबाट जोगाउने उनले बताए । सार्वजनिक यातायातमा चढ्दा सर्जिकल मास्क नभए कपडाको मास्क भए पनि लगाउनुपर्ने उनले बताए ।
यातायात व्यवसायीले आफ्ना सवारीमा चढ्ने यात्रुको सुरक्षामा ध्यान दिन ‘स्यानिटाइजेसन’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार भाइरस सर्ने पहिलो माध्यम नै खोक्दा र हाच्छिउँको छिटा हो । संक्रमित व्यक्तिबाट ६ फिटभन्दा कम दूरी अपनाइएन भने भाइरस सजिलै सर्ने भएकाले मास्क नभए सार्वजनिक यातायात नै नचढ्न उनको सुझाव छ । ‘माइक्रोमा व्यक्तिहरू टाँसिएरै बस्ने हुँदा दूरी कायम हुँदैन । भाइरस सर्ने उच्च जोखिम हुन्छ,’ उनले भने, ‘मास्क छैन भने हिँडेरै यात्रा गर्नुस् ।’

काठमाडौं (कास)– निजी गुठीको जग्गा अधिकरण गरेको मुआब्जा उपलब्ध नगराए चैत ८ देखि सुरु हुने पशुपति क्षेत्रको देशोद्धार पूजा बहिस्कार गर्ने गुठियारले चेतावनी दिएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र गुठियारबीच आइतबार भएको बैठकमा मुआब्जा दिने विषयमा कोषले विभिन्न बहाना बनाएको भन्दै गुठियारले उक्त चेतावनी दिएको हो । बैठकमा सहभागी देशोद्धार पूजा व्यवस्थापन समितिका सदस्य तथा फेटा गुठीका गुठियार सुवर्ण वैद्यले भने, ‘हाम्रा पुर्खाले राखेको निजी गुठी कोषले मासिदियो । जग्गा मासेपछि दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिसमेत दिएन । यसले हामीलाई पर्व चलाउन मुस्किल भयो ।’ उनले अब चलाउन सक्दैनौं भनेर बैठकसमेत बहिस्कार गरेको बताए । उनले भने, ‘देशोद्धार पूजा पनि गर्न नसक्ने कोषलाई जानकारी दिएका छौं ।’
कोषका सांस्कृतिक महाशाखा प्रमुख प्रेमहरि ढुंगानाले निजी गुठी भएकाले त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले समस्या भएको बताए । ‘गुठीको पैसा छ,’ ढुंगानाले भने, ‘कसरी दिने भन्ने कानुनी जटिलता भएकाले समस्या भएको हो ।’ ढुंगानाले गुनासो भए पनि जात्रा रोक्न नहुने बताए । ‘उहाँहरूले मुआब्जा चाँडो पाइन्छ कि भनेर घुर्क्याएको हो,’ ढुंगानाले भने, ‘यहाँको पर्व परम्परा धानेको नै नेवार समुदायले हो । उहाँले जस्तोसुकै संकटमा पनि पर्व परम्परा चलाउनुभएको छ । उहाँहरूले रोक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासै छैन ।’ वैद्यको फेटा गुठीका नाममा राखिएको १३ रोपनी जग्गा कोषले ०७२ मा अधिकरण गरेको थियो । अधिकरण गरेपछि मोहीलाई मुआब्जा दिए पनि गुठियारलाई भने दिएको छैन । वैद्यका अनुसार १३ करोड रुपैयाँ कोषले दिनुपर्नेछ ।
गुठीको जग्गा मास्नु गैरकानुनी भएको गुठियार छत्रानन्द वैद्यले बताए । अहिले राजगुठी र निजी गरी दुई किसिमका गुठी छन् । राज गुठीको रेखदेख गुठी संस्थानले गर्दै आएको छ भने निजी गुठीचाहिँ गुठियारले नै सञ्चालन गर्दै आएका छन् । निजी गुठीसमेत सरकारको मातहतमा ल्याउने गरी गुठी विधेयक ल्याएपछि गत असारमा गुठियार काठमाडौंको नेवार समुदाय आन्दोलनमा उत्रेको थियो । गुठियार आन्दोलनमा उत्रेपछि सरकारले विधेयकसमेत फिर्ता लिएको थियो । अब ल्याउने विधेयकमा निजी गुठी नचलाई राज गुठीलाई मात्र व्यवस्थित गर्ने गरी विधेयक ल्याउने तयारी गरीको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बताउँदै आएकी छन् । ‘सरकारले त निजी गुठी नचलाउने भनेको छ,’ वैद्यले भने, ‘कोषले चाहिँ गुठी सबै मासिदियो । जग्गा मासिदियो । उल्टै मुआब्जासमेत दिएन । यो वा त्यो निहुँ पारेर अलमल्याइराखेको छ ।’

कालाबजारियाबाट बरामद गरिएको मेडिकल मास्क सरकारले सहुलियत मूल्यमै बिक्री गर्ने भएको छ । विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी फैलिएपछि कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यापारीका गोदामबाट बरामद गरिएका करिब १० लाख थान मास्क साझा कम्पनी स्वास्थ्य सेवा तथा यस्तै किसिमका सरकारी निकायबाट बिक्री गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्देशन दिएको हो । मास्कको मूल्य र नमुनासहितको अभिलेख तथा फोटो अनुसन्धान मिसिलमा राख्न र बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम प्रहरीको धरौटी खातामा जम्मा गर्न महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले निर्देशन दिएका छन् । प्रहरीले पछिल्लो तीन दिनमा मात्रै १० लाख थानभन्दा बढी मास्कसहित व्यापारीलाई पक्राउ गरेको छ । आइतबार मात्रै काठमाडौं सतुंगलबाट महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु र प्रहरी वृत्त थानकोटको टोलीले दुई भारतीय नागरिक सुवास महेश्वरी गोयल र सुरज गोयललाई ८ लाख ४९ हजार ६ सय थान मास्कसहित पक्राउ गरेको थियो । आइतबार १ लाख ६८ हजार र शनिबार करिब ७८ हजार थानसहित अन्य ८ जना कालाबजारिया पनि पक्राउ परेका थिए । सोमबार बिहान नेपाली प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त टोलीले १ सय ७७ बोरा मास्क जफत गरेको थियो । आरजेडी इन्टरनेसनल सप्लायर्सका सञ्चालक गोयलले शुक्रबार चीनबाट वीरगन्ज हुँदै ती मास्क काठमाडौं ल्याएका थिए । २२ लाख रुपैयाँमा चीनबाट किनेर ल्याएको मास्क उनले ५२ लाख ५० हजार लिएर कपनका होलसेल व्यापारी साजन रेग्मीलाई बेचेका थिए । तर रेग्मी सामन कपन पुर्‍याउनुअघि नै पक्राउ परेपछि उक्त मास्क भण्डारण गरिएको तथ्य प्रहरीले पत्ता लगाएको थियो । कपनबाट ७८ हजार थान बरामद गरेपछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा सतुंगलमा गोदाममा थप मास्क राखिएको खुलेको थियो । प्रहरीले कालोबजारीमा प्रयोग गरिएको वा ७ च ७२६३ नम्बरको गाडी पनि नियन्त्रणमा लिएको छ । बरामद मास्क ४ हजार ३ सय ७५ केजी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । बरामद मास्कको एउटा बोरामा १ सय प्याकेट मास्क रहेको र एक प्याकेटमा ४८ थान रहेको पाइएको छ । ती सबै मास्क खरिद मूल्यअनुसार नै सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने सरकारको तयारी छ । काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन आचार्यले प्रहरी र प्रशासनको संयुक्त टोली कलोबजारीविरुद्ध परिचालन भएको बताए । उनीहरूविरुद्ध कलोबजारी नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन २०३२ अनुसार अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाइने जानकारी दिए । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय कालोबजारी गर्ने व्यापारी पक्राउ परेका छन् । पछिल्लो पटक बरामद गरिएको मास्क ३ रुपैयाँमा खरिद गरेर ३५ देखि ४० रुपैयाँमा बेच्न लागिएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– खानेपानीसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा सांसदहरूले मन्त्रालयबीच समन्वय नभएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको ‘विकास तथा प्रविधि समिति’ सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् । विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सोमबार सांसद टोपबहादुर रायमाझीले बाटो नबन्दै खानेपानीको पाइप बिछ्याउनुपर्ने बताए । उनले यसबारे कुरा उठाए पनि मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘बाटो बन्दा पानीको पाइप बिछ्याइदिनुपर्‍यो भन्दा कर्मचारी आएर नाप लिए तर बिछ्याउने काम गरेनन्,’ रायमाझीले भने, ‘यो गम्भीर प्रश्न हो, जिम्मेवारी केही पूरा गर्न नपर्ने, भत्ता पचाइरहने अनि काम कर्मकाण्डीमात्र गर्ने ?’ बैठकमा उपस्थित खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेलबासेले रायमाझीले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिई दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । सांसदहरूले विधेयकमा पानीको स्रोतको संरक्षण, प्रयोग, वितरण प्रणालीबारे जिज्ञासा राखेका थिए । भदौ १ गतेदेखि समितिमा विचाराधीन विधेयकमा मंगलबार पनि छलफल हुने भएको छ ।

काठमाडौं (कास)– भैंसेपाटीका ३५ वर्षीय लालचन्द्र गौतम र उनकी श्रीमती बन्दना पौडेल आफ्नो खाली रहेको घर कोरोना भाइरसका लागि आश्रय लिन चाहनेलाई सहयोग गर्ने भएका छन् । फेसबुकमा पोस्ट गर्दै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने तर बास नभएकालाई आफ्नो घरका कोठाहरू निःशुल्क बस्नका लागि उपलब्ध गराउने जानकारी गराएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘यदि कोही नेपाली तथा विदेशी जसलाई आइसोलेसनका लागि सेल्टरको आवश्यकता छ उनीहरूलाई हाम्रो घरको कोठा निःशुल्क रहेको छ ।’ कुलेश्वरमा रहेको उक्त घर साढे चार तल्लाको छ । गौतमले भने, ‘सरकारले रातारात कोरोना भाइरसका लागि अस्पताल बनाउन सक्दैन । त्यसैले सहयोग गर्न लागेको हो ।’

काठमाडौं (कास)— उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सरकारले स्कुल बसलाई नयाँ नियम लगाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजनाअनुसार स्कुल बसहरू बिहान ९ बजे स्कुलभित्र छिरिसक्नुपर्ने र दिउँसो ३ बजे निस्कनुपर्ने निर्णय गरेको हो । यो नियम नयाँ शैक्षिक सत्रबाट लगाउने तयारी भइरहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा महाशाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्री जानकारी दिए ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण पूरै विश्व असामान्य परिस्थितिमा छ । यो विश्वव्यापी संकटसित जुध्न हरेक मुलुक खरो रूपमा उत्रनुपर्ने अवस्था छ । यही समय हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छैन । दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालबाट गत शुक्रबार घर फर्किएका उनको सक्रियता र भेटघाट भने असामान्य छ । भर्खरै ठूलो शल्यक्रिया गरेर अस्पतालबाट फर्किएको एउटा बिरामीका रूपमा ओलीको यस्तो क्रियाशीलता अस्वाभाविक देखिन्छ ।
सर्वप्रथम त, प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ भएको दिन जसरी निवास फर्किए, त्यो नै निकै असामान्य थियो । उनी ठूलो शल्यक्रिया गरेर घर फर्किने आम बिरामीजस्तो ‘ह्विलचेयर’मा थिएनन् । चिकित्सकहरूले डोर्‍याएरै उनलाई गाडीसम्म ल्याएका थिए । त्यस क्रममा कतिसम्म लापरबाही भएको देखिन्थ्यो भने संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका ओली ठूलो भीडबाट घेरिएका थिए र अनुहारमा मास्कसमेत लगाएका थिएनन् । उता, उनलाई डोर्‍याउने चिकित्सक टोली र सँगैको भीडमा पनि मास्क नलगाउनेहरू उत्तिकै थिए । अरू बेला त जटिल शल्यक्रियाबाट गुज्रिएको बिरामीलाई संक्रमण हुने जोखिम बढी हुन्छ, झन् अहिले त नयाँ विषाणुको त्रास सर्वत्र भएका बेला प्रधानमन्त्री र उनको सहयोगी टोलीको त्यो हेलचेक्र्याइँ आफैंमा अशोभनीय देखिन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भएको र उनको शारीरिक अवस्था सामान्य रहेको सकारात्मक सन्देश दिन यस्तो शैली अपनाइएको हुन सक्छ, तर यसले मुलुकका कार्यकारी प्रमुखको स्वास्थ्यप्रति आवश्यक संवेदनशीलता दर्शाउन नसकिएजस्तो देखियो ।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री ओलीले निवास फर्केको भोलिपल्टैबाट भेटघाट थालेका छन् । शनिबार पहिले आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीलाई भेटेका उनले त्यसपछि आफ्नो पार्टीका केही शीर्ष नेताहरूसँग अनौपचारिक बैठक गरे । चिकित्सकहरूका अनुसार मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीले कम्तीमा तीन महिनासम्म अरू मानिसलाई भेटघाट नगर्नु उत्तम हुन्छ । अनावश्यक हिँडडुल र भेटघाटले संक्रमणको जोखिम बढाउने डर हुन्छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको यो प्रत्यारोपण दोस्रो हो, उमेर र अरू स्वास्थ्य समस्याका कारण पनि उनमा संक्रमणको जोखिम स्वाभाविक रूपमा बढी छ । यो संवेदनशीलतालाई प्रधानमन्त्री स्वयं, उनको परिवार तथा आफन्त र सल्लाहकार टोलीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री ओली आइतबार सार्क राष्ट्रका सरकार, राष्ट्रप्रमुख र प्रतिनिधिहरूको भिडियो कन्फरेन्समा दुई घण्टा सिंहदरबारमा बसे । केही गलेको अनुहारमा देखिएका उनले उक्त अवधिमा झन्डै पाँच मिनेट लिखित मन्तव्य राखे । मन्तव्यपछिको छलफलमा पनि झन्डै १० मिनेट बोले । यति ठूलो शल्यक्रिया गरेको एघारौं दिनमै यति लामो कन्फरेन्समा स्क्रिनसामु बस्नु अस्वाभाविक मात्र होइन अनावश्यक पनि थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहलमा भएको उक्त भिडियो कन्फरेन्स आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण थियो, त्यसमा नेपालले सक्रिय रूपमा भाग लिनु पनि पर्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीकै अनिवार्य सहभागिता जरुरी थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री वा अन्य कसैलाई प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी गराउँदा कसैले अन्यथा मान्ने थिएन । त्यहाँ परराष्ट्रमन्त्री वा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई मुलुकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा पनि अनर्थ हुँदैनथ्यो । आखिर, प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य स्थितिबारे सार्क मुलुकका सरकार प्रमुखहरू अनभिज्ञ थिएनन्् । यस्तो अवस्थामा उनको अनुपस्थितिलाई लिएर कसैले औंला ठड्याउँदैनथे । बरु ओली त्यहाँ सहभागी भएकामा देशभित्रै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेका छन् । उक्त भिडियो कन्फरेन्समा पाकिस्तानका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको साटो स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सहभागी भएको दृष्टान्तले पनि यस्तो प्रतिक्रिया जन्माएको हुन सक्छ ।
चिकित्सकीय मापदण्डहरू पूरा गरेर र निजी चिकित्सकहरूको परामर्श लिएरै प्रधानमन्त्री ओली कन्फरेन्समा सहभागी भएको भन्ने सरकारी बयानबाजी कुनै हिसाबबाट जायज देखिन्न । प्रधानमन्त्रीको आत्मबल प्रशंसनीय छ तर त्यसलाई आत्मघाती हुने बाटोतर्फ अघि बढ्न दिनु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली एउटा बिरामीका रूपमा पालना गर्नुपर्ने चिकित्सकीय नियमहरूको परिधिभित्रै रहनुपर्छ । रोग र स्वास्थ्यले कहिल्यै प्रधानमन्त्री भन्दैन । तसर्थ, संक्रमण हुन सक्ने अनावश्यक जोखिम मोल्ने काम उनले गर्नु हुँदैन । र, चिकित्सकहरू पनि प्रधानमन्त्रीको मनोभवनाअनुसार भन्दा पनि चिकित्सा विज्ञानको मान्यताअनुसार चल्नुपर्छ । चिकित्सकहरू यस्तो तथ्यबारे जानकार नभएका होइनन्, तर कहिलेकाहीँ ‘प्रधानमन्त्रीले चाहना देखाइहाल्नुभयो, मान्दिऊँ न केही नहोला’ भन्ने जस्तो मानवीय कमजोरी उनीहरूमा देखिनुहुँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई संक्रमण हुन नदिन बालुवाटार निवास र उनी आवतजावत गर्ने जुनसुकै स्थानमा विशेष सावधानी अपनाइनुपर्छ । यो सबै कुरामा जोड दिन किन परेको हो भने अहिले ओली एक सामान्य नागरिकमात्र होइनन्, देशका कार्यकारी प्रमुख हुन् । उनको स्वास्थ्य स्थिति पूरै देशसँग जोडिएको छ । सकारात्मक सोचका धनी प्रधानमन्त्रीसित ‘म सकिहाल्छु नि’ भन्ने भावना हुन सक्छ, तर उनको आनीबानी कुनै हठबाट निर्देशित हुनु हुँदैन । सुझबुझपूर्ण र देशप्रतिको जिम्मेवारीबोधबाट उनी सञ्चालित हुनुपर्छ ।

योलेख अरुणा रानाभाटको कथासँग जोडिन्छ । यहाँ भन्न लागिएको उनको छोटो कथामा पितृसत्ताको परिवारदेखि राज्यसम्मका संस्थागत र तहगत दुवै अभ्यासमा महिलाको ‘सम्मानित’ र ‘पूर्ण मानवीय’ अस्तित्वको कल्पना कसरी अहिले पनि सकसपूर्ण छ भन्ने दृष्टान्त छ । यो सानो र नियमित जस्तो लाग्ने प्रकरणले राज्यको संस्थागत पितृसत्ताको कुरूप अनुहार छर्लङ्ग देखाउँछ । संविधान र कानुनका पानामा जेसुकै लेखिएको भए पनि महिलालाई सम्मानित नागरिक होइन, अधीनस्थ र कृपाका पात्र तथाकथित ‘चेलीबेटी’ नै बनाइरहने प्रवृत्तिको पछिल्लो चित्र देखाउँछ । यसले राज्यका कथित सरकारहरू र तिनको मानसिकतामा भोटेताल्चा मारिएझैं टसको मस नभई बसेको महिलाद्वेषी धारणाको अप्रिय झल्को दिन्छ ।
केही दिनअघि बुक क्याफेमा भेटिएकी थिइन्, अरुणा । ‘प्रोफेसनल’ मानवशास्त्री बन्ने बाटामा एकाएक अर्धविराम लगाएर बुक क्याफेकी साहूजी बनेकी किताबप्रेमी शारदा क्षत्री हाम्रो परिचयकी सूत्रधार थिइन् । शारदाले हामी एकअर्कालाई परिचित मात्रै गराइनन्, अरुणाको एउटा ज्वलन्त तनावसँग पनि ठोक्काइदिइन् । त्यतिखेरै हतारहतार भित्रिएका थिए, काठमाडौंका ‘नामचीन’ पत्रकार गिरीश गिरी । उनी दुई दिनअघि वीरगन्ज पुगेर पोखराका लागि हान्निँदै रहेछन् । नमस्कार, कुशलक्षेम पनि नसकिँदै हामी अरुणाले ब्यहोरेको तनावमाथि केन्द्रित हुन पुग्यौं ।
विषय नै त्यस्तै थियो !

पछिल्ला केही वर्षदेखि अमेरिकाबासी बनेकी अरुणा यतिखेर छब्बीसमहिने छोरालाई साथ लिएर मुटुरोगी बुबाको उपचारसमेत गराउन नेपाल आएकी रहिछन् । छोरालाई केही समय माइतीको संरक्षणमा राखिछोडेर फर्कने योजनासाथ उनी कागजात तयार गर्न अध्यागमन विभाग पुगिन् । अध्यागमनले बच्चाको नाता प्रमाणित कागज माग्यो । उक्त कागज लिन उनी माइती, चितवनको माडी नगरपालिका–७ को वडा कार्यालय पुगिन् । वडाध्यक्षले कागज बनाइदिन आनाकानी गरे । कार्यालयकी सचिवले ‘तिम्रो घरबाटै बनाऊ’ भनेर अरुणाका श्रीमान्को घर भएको जिल्ला दाङको बाटो देखाइदिइन् । अरुणाले धेरै अनुनय–विनय गरिन्, बहस गरिन्! तर त्यो सबै व्यर्थको प्रयत्न मात्रै बनेको थियो ।
श्रीमान्को घरमा बच्चा हेर्ने कोही जिम्मेवार मान्छे नभएकाले पनि बच्चा माइतीकै संरक्षणमा छोड्नुपर्ने बाध्यतामा थिइन् उनी । तर गाउँमै आइपुगेको भनिएको कथित ‘सिंहदरबार’ सरकारबाट पटक–पटक उनलाई आफ्नो लोग्नेका आफन्तसँग नाता प्रमाणित गर्ने फोकटको सुझावबाहेक अर्थोक हात लागेन । हजार नमस्ते गर्दा पनि काम नबन्ने लागेर वडा कार्यालयसँग हार परेपछि भरतपुरको सीडीओ कार्यालयमा रहेका आफ्नो ‘चिनजान’ का कुनै आफन्तलाई गुहार्न ठिक्क परेको बखत सन्जोगले उनीसित भेट भएको थियो हाम्रो ।
देशको संविधान र प्रचलित कानुनले उनको छोरालाई (मावली) हजुरबासित नाता प्रमाणित गर्ने कागज दिन अस्वीकार गर्दैन भन्ने प्रस्टै छ । हतारैका बीचमा पनि गिरीशले विदेशमा बस्ने आफ्ना भाइका छोराछोरीको त्यस्तै कागज बनाउँदा अध्यागमन विभागमा गर्नुपरेका ‘दहल्फसेल’ का अनुभव सुनाए । एउटा टेबलमा घेरिएका हामी तीनै जनाले अरुणालाई आश्वस्त बनायौं । ‘नाता प्रमाणित गर्न ऐन–कानुनले रोक्दैन, पीर नगर्नुस्, बरु फेरि एकपल्ट गाउँ जानुस्’ भन्यौं । तर उनी बोल्दाबोल्दै भक्कानिइन् । गाउँमै आइपुगेको ‘सिंहदरबार’ ले एउटा साधारण कागज माग्दा उनलाई कतिसम्म मानसिक हिंसा र तनाव झेल्नुपर्ने बनायो भन्ने थाहा पाएपछि हामी तीन छक्क मात्र होइन, छत्तीस छक्क पर्‍यौं ।
उनले घरीघरी भावुक हुँदै हामीसँग सोधिरिहन्, ‘सन्तानको रूपमा मैले बुबाआमाप्रतिको कर्तव्यचाहिँ पूरा गर्न मिल्ने, मेरो सन्तानले फलानाको नाति हो भन्ने एक खोस्टो निस्सासम्म नपाउने ?’ देशको संविधानले प्रत्येक नागरिकमा समानताको हक प्रत्याभूति गरेको छ । कानुनले छोरा र छोरीलाई बाबुआमाको जायजेथामाथि बराबर अधिकार किटान गरेको छ । तर, अभ्यासमा न त बाबुआमाका लागि सन्तति बराबर छन् न राज्यका लागि महिला पुरुषसरह बनिरहेका छन् । पहिले–पहिले गाइने तीजका गीतमा झैं, ‘माइतीको दुःख त गर्नी पनि रैनछ, आँगनीको छेउ पनि पाइनी रैनछ’ भन्ने ‘चेली’ को गुनासोमा ‘माइती’ ले दिने ‘आँगनीको छेउ पनि धान सुकाउन चाहिन्छ, जाऊ चेली आफ्नै घर अंश पाइन्छ’ भन्ने जवाफ आज पनि राज्यका अवयवमै बस्ने मान्छेले दिने जवाफसँग ठ्याक्कै मिल्छ भने यत्रो युगान्तकारी भनिएको परिवर्तन कसका लागि आएको हो ? यो प्रश्नको उत्तर राज्यसत्ताका सबै तहमा बस्नेले दिनुपर्छ ।
अन्ततः केही दिनको लामो माथापच्ची, ताकेता र संघर्षपछि कागज बन्यो, त्यही वडा कार्यालयबाट । त्यो के कसरी कोकोसँग ठोक्किएर सम्भव भयो, नालीबेली लामो छ । आखिरमा काम त बन्यो, तर एउटा साधारण कागजका लागि अरुणाले भोग्नुपरेको हन्डर र पीडा साधारण छैन । उनलाई ‘जाऊ, तिम्रो लोग्नेकै घरबाट कागज बनाऊ’ भन्ने वडासचिव स्वयम् नै महिला हुन् । त्यति सामान्य कागजी कामलाई महाभारत बनाइदिने वडाध्यक्ष अरुणालाई बाल्यकालदेखि चिन्ने छिमेकी हुन् र माडी नगरपालिका प्रमुख आफूलाई कानुनको छुरो ज्ञाता दाबी गर्ने व्यक्ति । अनि माडी देशकै कम्युनिस्ट आन्दोलनको अखण्ड गढ ! र रमाइलो कुरा, अरुणा अमेरिकी कडा कानुनहरूसँग वर्षौंदेखि प्रतिदिन बानी परेकी सचेत महिला ! ‘नेपालको कानुन दैवले जानून्’ भन्ने उखान त्यसै बनेको रहेनछ । एउटा वैध काम यत्तिको स्थितिमा त यति सकस भोगेर बल्लतल्ल फत्ते हुने देशमा अवैध गतिविधिहरू भने कति सजिलै फत्ते भइरहेछन् ! विडम्बना यहाँनेर छ ।

माथिको संक्षिप्त कथाले संविधानमा बराबरीको हक स्थापित गरिएको भनिए पनि अभ्यासमा महिलाको राज्यसँगको सम्बन्धलाई कति द्विविधापूर्ण र अप्ठ्यारो पारिएको छ भन्ने दर्साउँछ । दैनिक जनसाधारणको सेवामा खटिएका जनप्रतिनिधि नै सामान्य विधिको प्रचलनमा कतिसम्म असाक्षर छन् भन्ने दयनीय स्थिति पनि यसले देखाउँछ । त्यसमाथि उल्टै तिनले दिने मानसिक तनाव र सास्ती अलग । यो कमजोरीलाई राज्यको कमजोरी मान्ने कि सम्बन्धित व्यक्तिको मात्रै ? जनप्रतिनिधिको यस्तो रवैयाबाट कति महिला र कति बालबच्चा पीडित होलान्, त्यसको लेखाजोखा हामीसँग छैन । तर यस्तो किन भइरहेको हो भन्ने कुराको जवाफ भने छ ।
महिलाको पहिचानका विषयमा लैङ्गिक प्रभुत्वको विचारधाराले गहिरो प्रभाव पार्दै आएको तथ्य स्पष्टै छ । यही प्रभावले पुरुषका लागि ‘पौरुषेय’ र सार्वजनिक वृत्त निर्माण गर्‍यो अनि महिलालाई चाहिँ घरेलु र (पुरुषकी) सहायकका रूपमा साँघुरो वृत्त बनाइदियो । समाजशास्त्री शेरा तामाङका शब्दमा, यस्तो अभ्यासले महिलालाई नागरिकका रूपमा होइन, पुरुषसित जोडिएको नाताका आधारमा आमा, छोरी, दिदीबहिनी र बुहारीका रूपमा मात्रै अर्थ्याउने स्थिति अझैसम्म छँदै छ । पारिवारिक पितृसत्तालाई प्रकारान्तरले राज्य–पितृसत्तामा संस्थागत गर्ने हिन्दु विधिशास्त्रीय प्रचलनपछि नै नेपालमा यस्तो अभ्यास बलियो भएको हो भन्ने शेरा तामाङको मतसँग असहमत हुने ठाउँ छैन ।
कतिसम्म भने, राज्यसंरक्षित पितृसत्ताका कारण महिलाको विशिष्ट स्थान र निर्णयाधिकार भएका गैरहिन्दु जनजाति समाजमा समेत महिलाको सम्मानित परिचय संकटमा पर्न थालेको छ । यसरी हिन्दु संस्कारजन्य सामाजिक व्यवहारको एकरूपीकरणमा तत्कालीन मुलुकी ऐन र पञ्चायती व्यवस्थाले रचेको ‘नेपाली महिला’ को आदर्शीकृत छविले ठूलो काम गरेको छ । यो छविले अप्रतिरोधी, सहनशीला र परम्पराले बाँधिएका महिलालाई नै असल महिला ठान्थ्यो । राज्यका दृष्टिमा तिनको प्रतिरूप सीता थिइन् । भृकुटी थिइन् । राजेन्द्रलक्ष्मी थिइन् । त्यही छविको छाप राज्य चलाउनेहरूका दिमागमा छ । कानुन बनाउनेहरूका हातमा छ ।
महिलाको जन्मेको घरसँग माइती र चेलीका रूपमा सम्बन्ध निरूपण हुँदै आएको सामान्यजस्तो लाग्ने कुरा नै महिलाको हैसियतको वास्तविक निर्धारक हो । यसमा कन्यादान, दाइजो र पेवाजस्ता सामाजिक अर्थराजनीतिका लुकेका बुँदाहरू जोडिन्छन् । वास्तविक अधिकारबाट बेदखल गर्ने तर आफूलाई उदार दाता पनि देखाउने पितृसत्ताको तिकडम हो यो ।
यसको प्रभाव देशको नागरिकता कानुन लगायत बच्चाको प्राधिकृत संरक्षक को हुने भन्ने विषयसँग समेत जोडिएको छ । यसको प्रभाव महिलाको सिङ्गो जिन्दगीभर उसको वास्तविक परिचय र पहिचान के हो भन्ने कुरामा जोडिएको छ । महिला आफैंमा एउटा अस्तित्व, परिवार र समाजको सदस्य अनि राज्यको नागरिक हो या केवल पुरुषसँग नाता पर्ने असहाय पात्र मात्रै हो भन्ने कुरामा जोडिएको छ ।
देशको नागरिकता कानुन त्यसै कारण आलोच्य छ । संविधानले सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान छन् भन्छ, तर आमाको नामबाट, उनको सग्लो र आत्मसम्मानपूर्ण पहिचानबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरा संविधानको कल्पनामा छैन । अधिवक्ता इन्दु तुलाधर भन्छिन्, ‘महिलाको पहिचानको सम्मानका लागि नागरिकता कानुनको संशोधन मात्र पर्याप्त छैन । संविधानमै संशोधन हुनुपर्छ । जसरी कुनै पुरुषले आफ्ना सन्तानलाई सहजै आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउन सक्छ, त्यसरी नै निर्बाध रूपमा महिलाको हक स्थापित नहुँदासम्म समानताको हक कागजी मात्रै कुरा हो ।’
संविधानमा लेखिएको समानताको अमूर्त व्यवस्थाले झन् तिरिमिरी झ्याइँ पारिदिएको छ । हो पनि, हैन पनि । के हो ? के होइन ? अलमल्ल छ । अभ्यासमा आउने भनेका ऐन–कानुनका व्यवस्था हुन् । अधिकांश ऐनका भाषामा महिलाको समानताको हकमाथि अंकुश लगाइएको छ । साउथ एसियन युनिभर्सिटी, दिल्लीकी प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्मी मल्लिका शाक्य कानुनको विभेदकारी व्यवस्थाले महिलामाथि अर्घेलो गरेका ठाउँ देखाउँदै आफ्नै अनुभव बताउँछिन्, ‘धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री कुनै जोडीले वा पुरुषले चाहँदा मिल्ने तर कुनै सिंगल मदरले राख्न चाहे मिल्ने स्थिति किन छैन ? कुनै महिलाले आफ्नो नाम र पहिचान दिएर कुनै बच्चा एडप्ट गर्न किन सक्दिनन् ?’ यसको कारक विगतदेखि पुरुष र महिलामा रहेको असमान शक्ति सम्बन्ध हो । महिलालाई पूर्ण मानव र नागरिक नमान्ने, अक्षम र संरक्षकत्वका लागि अयोग्य ठान्ने पितृसत्ताका यस्ता अनुदार दृष्टान्त धेरै छन् ।

माथि बयान गरिएको कथामा अरुणा रानाभाटले झेल्नुपरेको दुःख र मानसिक यातनाको कारक ऐनजन्य अंकुश थिएन, जनप्रतिनिधिको कानुनी निरक्षरता थियो । तर ती आफ्नो अज्ञानता स्वीकार गर्न तयार छैनन् । राज्यले धेरै ठाउँमा महिलामाथि जानाजान गरेका विभेदसँग लड्नै हम्मे परेका बेला कानुनको अज्ञानता क्षम्य छैन भन्ने सामान्य सर्तकै आधारमा कहाँ–कहाँ लड्नुपर्ने हो महिलाले ? के लडेर मात्रै अधिकार पाइने हो ? यसो हो भने लड्ने मानसिक–भौतिक सामर्थ्य नहुनेलाई चाहिँ के हुन्छ ? तिनका बारेमा कसले सोच्ने हो ?
के महिला राज्यका लागि एउटा भोट खसाल्ने बेला मात्रै कथित नागरिक र अन्यथा केवल पितृसत्ताकी कृपापात्र ‘चेलीबेटी’ मात्रै हो ? होइन भने निर्बाध र बिनाअंकुशको नागरिक अधिकार महिलाको बिनासर्त आन्दोलनको एजेन्डा बन्न ढिलो भइसकेको छ ।

कोरोना भाइरसको प्रकोप विश्वभर नै फैलिँदैछ । भाइरसको प्रकृति नयाँ भएकोले कस्तो स्वरूप लिने हो भन्ने विषयमा वैज्ञानिक जगत धेर–थोर अनभिज्ञ छ । कोभिड–१९ भाइरस संक्रमण भएको खण्डमा सामान्य रुघाखोकी मात्र देखिन्छ । श्वास–प्रश्वास, मुटु र मिर्गौलामा समस्या भएका वा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका बिरामीको हकमा भने गम्भीर संक्रमण देखिएको छ । र, यो नै सर्वाधिक चासोको विषय हो । प्रक्रोपसँगै एकाएक माग बढेको स्यानिटाइजर र मास्कको विषयमा केही सामान्य तथ्यहरू जाहेर गर्छु । स्यानिटाइजर रक्सी समूहमा पर्ने रसायनको मिश्रणले तयार पारिने तरल पदार्थ हो । भाइरसको बाहिरको एक तह लिपिड (बोसो) ले बनेको हुन्छ । उक्त लिपिडको तहलाई स्यानिटाइजरमा हुने अल्कोहलले छेड्छ र भाइरसलाई निष्क्रिय पार्छ । स्यानिटाइजर केही सामान्य भाइरसहरूको हकमा मात्र प्रभावकारी देखिएको छ । न्युमोनिया जस्ता जटिल संक्रमण गराउने क्यप्सुलेटेड (जरो) ब्याक्टेरियाको हकमा स्यानिटाइजर प्रभावकारी मानिँदैन । जबकि साबुन पानीले २० सेकेन्डजति मिचेर हात धुनु भाइरस र अन्य ब्याक्टेरिया सबैमा प्रभावकारी मानिन्छ । यही सामान्य कारणले स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुभन्दा साबुन–पानीले हात धुनु राम्रो मानिन्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने मुख्य रुट हाच्छ्युँ गर्दा र खोक्दा निस्कने ड्रप्लेट हो । यस्ता ड्रप्लेट औसत ६ फिटभन्दा पर नपुग्ने हुनाले ६ फिटको दूरीसम्म संक्रमण फैलन सक्छ भनिएको हो ।
यही कारणले भेटघाट, भिडभाड, जमघट आदि सकेसम्म कम गर्नाले संक्रमणको सम्भावना घटाउँछ । तर मास्क लगाएर कोरोना संक्रमण रोकिने होइन । बजारमा पाइने सामान्य मास्कले धुलो, धुवाँबाट त बचाउँछ, तर भाइरस रोक्दैन । अमेरिकास्थित सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलको निर्देशिकाले आम सर्वसाधारणले मास्क प्रयोग गर्न नपर्ने भनेको छ । संक्रमित बिरामी, बिरामीलाई उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीको नजिकको सम्पर्कमा आउने व्यक्तिले मात्र विशेष किसिमको मास्क (एन–९५) प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । संकटको घडीमा विज्ञानको पछि लाग्नुपर्छ ।
– युवराज सेढार्इं, अमेरिका

झट्ट हेर्दा सडकमा मास्क लगाएको मान्छे संक्रमण या प्रदूषणबाट जोगिएको जस्तो देखिन्छ । तर मास्ककै कारण ऊ झन् बढी जोखिममा हुनसक्ने बारे हामी सोच्दैनौं । हामी प्रायः एउटै मास्क बिहानदेखि बेलुकासम्म लगाउँछौं । दिनमा धेरैपटक हातले समाएर खोल्छौं, मास्क घाँटीमा मालाजस्तो बनाएर पानी, चिया या चटपटे खान्छौं र फेरि घाँटीबाट अनुहारमा पुर्‍याउँछौं । हल्का रूघा लागेको छ र गोजीमा टिस्यु छैन भने अलिअलि त्यही मास्कले काम चलाउन पनि भ्याउँछौं । सार्वजनिक यातायातमा हातले झ्यालको सिसा खोल्नेदेखि अगाडिको सिटको डन्डी समाउनु सामान्य नै हो । त्यही हात धेरैसँग मिलाउनदेखि मोटरसाइकल चलाउनसम्म प्रयोग हुन्छ । कोही चिनेजानेको भेटियो, मास्क लगाएर बात मार्दा मजा आउँदैन, एकछिन त्यही हातले मास्क तल झारेर हेलोहाइ भन्नैपर्‍यो । घरिघरि त्यो मास्क अलि माथि सरेर आँखा छोप्छ र असजिलो हुन्छ । गर्मी, धुलो र धुवाँले बाफिएर त्यो मास्क ओसिलो बन्नु पनि सामान्य नै भयो । साधारण मास्क त उल्टोसुल्टो छुट्याउन हतार भएर दिनमा दुवैतिर फर्काएर लगाएको अनुभव पनि छ कि ?
यसले त मास्कलाई सुरक्षा कवच होइन, शरीरको सबैभन्दा बढी प्रदूषित कपडा बनाइरहेको छ । त्यसरी बारम्बार छोएको मास्कले त किटाणु जम्मा गर्ने र नाक–मुख–आँखासम्म पुर्‍याउने काममात्रै गर्छ । खुला हावाबाट बरु थोरै भाइरस छिर्दो हो, शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमताले त्यसलाई नष्ट गर्दो हो, तर घन्टौँ लगाएर कीटाणु जम्मा गरेर नाकमा सोझ्याएपछि त काम तमाम हुने भो । यो त सिला खोजेर एकैपल्ट भकारीमा हालेजस्तो भयो । मास्कका नाममा नाकैमा प्रदूषणको कारखाना खोल्नु झन् बढी खतरनाक हुने रहेछ । अझ हामीले प्रयोग गर्ने अधिकांश मास्कले कीटाणु त परको कुरा, धुलोसम्म पनि नरोक्ने रहेछ ।
एकपल्ट साबुन–पानीले धोएको हातले मास्क लगाएपछि काम पूरा नहुन्जेल मास्क नछुने र हात सफा गरेपछि मात्रै खोल्ने हो भने मास्कले काम गर्छ । त्यो पनि कुन उद्देश्यका लागि बनेको कस्तो मास्क हो भन्नेमा निर्भर हुन्छ । डिस्पोजेबल हो भने एकपल्ट खोलेपछि बिनमा फालिदिने र पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने हो भने धोएर सुकाइहाल्ने बानी छैन भने मास्क लगाउनु झन् बढी जोखिम निम्त्याउनु हो । कतिपय कीटाणु त साबुन–पानीले पनि सजिलै नमर्ने हुन्छन् । खोल्ने र लगाउने बाध्यता छ भने झोलामा दुई–तीन थान सफा मास्क बोक्न सकिन्छ । श्राद्धमा खोजेर बिरालो बाँधेजस्तो उल्टो पैसा खर्च गरेर मास्कको नाममा जोखिम मोल्नु त बुद्धिमानी पनि होइन ।
– नारायण गाउँले, बेलायत

प्रधानमन्त्री केपी ओली यसबखत अस्वस्थ छन् । दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर अस्पतालबाट फर्कंदै गर्दा आफू स्वस्थ देखाउन खोज्दै गर्दा लडखडाएको दृश्य देखियो । दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको वृद्ध शरीरमाथिले किन देखाउनुपर्‍यो, आत्मविश्वास ? सामान्य वृद्धको भन्दा उनको शरीर बलियो छ भनेर त्यो गरिएको हो ? के डाक्टरको सल्लाह त्यस्तै थियो त ?
कोरोना विरुद्ध सार्क क्षेत्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको भिडियो कन्फरेन्समा भर्खरै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर आफ्नै निवासमा आराम गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको सहभागिता अप्रत्यासित थियो । कन्फरेन्समा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीका विशेष सल्लाहकारले सहभागिता जनाइरहँदा शारीरिक असक्तताका बाबजुद नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन सहभागी गराइयो ? थकित अनुहार र मुस्किलले बोलिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई केवल स्वस्थ छन् भन्ने देखाउनका लागि यसो गरिएको हो ? प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सर्वसाधारणको चासो र चिन्ता हुन्छ । भर्खरै शल्यक्रिया गरेको शरीरलाई आराम नै सबैभन्दा ठूलो उपचार हो ।
– उत्तम पुडासैनी, जोरपाटी, काठामाडौं

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणसँगै पार्टी र सरकार सुस्ताएको भान हुन्छ । यसअघि एपेन्डिसाइटको अप्रेसन गर्दा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिलेजस्तो निष्क्रिय थिएनन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको अस्पताल बसाइभरि दाहलको सक्रियता शून्य देखियो । प्रधानमन्त्रीले आफू अस्पताल भर्ना हुनुअघिको भिडियो सम्बोधनमा पार्टी नेता र मन्त्रीबाट आवश्यक कार्यसम्पादन भइरहने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । सरकारको काम भइरहेकै होला । तर, प्रधानमन्त्री अस्पताल भर्ना भएपछि नेकपा भने पूर्णरूपमा सुस्ताएको छ । प्रधानमन्त्रीको उपचारअघि वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा लैजाने विषयमा विवाद थियो । दाहाल र अन्य वरिष्ठ नेताहरू प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिएका थिए । संसदबाट पारित गर्ने भनेको एमसीसीको बारेमा पार्टीभित्र कुनै छलफल भएको छैन । यही विवादबीच ओलीको अस्पताल बसाई र पार्टीको मौनताको केही अर्थ पो छ कि ?
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

बिनु पोखरेलको ‘दिन फिर्‍यो नमस्कारको’ लेखमा पूर्वीय संस्कारको गहनताको लेखाजोखा पाइन्छ । ‘नमस्कार संस्कृति’ पूर्वीय संस्कृति मानिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले अभिवादनस्वरूप हात मिलाउने परम्परा रोक्न आग्रह गरेको छ । कोरोनाको डरले संसारभरका ठूलठूला मानिस नमस्कार गर्न थालेका छन् । पश्चिमा संस्कृतिको पकड हरेक क्षेत्रमा बलियो बन्दै गइरहेको बेला भाइरसकै कारण भए पनि ‘नमस्कार संस्कृति’ फर्किएको छ । यो राम्रो हो । अरू पनि हामीभित्रका उपयोगी संस्कार बाहिर ल्याउन आवश्यक छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

मिर्गौला प्रत्यारोपणअघि नै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडालाई दोहोर्‍याए । सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने एकमना निर्णय गरेको दुई घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का नेता माधवकुमार नेपाललाई उक्त निर्णय ‘अमान्य’ रहेको
बताएपछि खतिवडा दोहोरिने अपेक्षित नै थियो । पुराना र प्रभावशाली राजनीतिज्ञ गौतमको पल्ला खतिवडाभन्दा भारी नै होला भन्ने ठान्नेहरूले वाङ (बल्ड्याङ) खाए । ‘कमान्डरले मैदान छोड् नभनेसम्म मैदान नछोड्ने’ बताएका उनले प्रधानमन्त्री ओली क्याम्पमा खुट्टा जमाइसकेको बुझ्न अब कुनै गलफत्ती गरिरहनुपर्दैन ।
दोस्रो इनिङको दोस्रो वर्ष समापनसम्मको उपलब्धि गणना गर्न गत फागुन ४ गते संसदमा उपस्थित भएका ओली भन्दै थिए, ‘बलियो जगमा खडा भएको पूरा अवधिको सरकार तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र दृढतासहित अघि बढ्नेछ । मेरो नेतृत्वमा रहेको नेकपाको यस सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष भन्यो । चालु यो दोस्रो वर्षलाई विकासको आरम्भ वर्षका रूपमा लिएको छ ।’ तर प्रधानमन्त्रीले जुन आधार र आरम्भको कथा सुनाए, न त्यसको सैद्धान्तिक–वैचारिक जग बलियो छ, न त विकासले गति लिने छेकछन्द देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको विकासगाथा : कति तथ्यपरक ?
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजमा प्रगति नै प्रगति भएको पनि संसदमा बताएका थिए । जस्तो, ‘उच्च आर्थिक वृद्धिद्धर हासिल गरिरहेका प्रमुख दस मुलुकमा नेपाल समावेश भएको छ । तीन वर्षयता ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । विगत वर्ष त ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको, कुनै पनि प्रदेशमा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा न्यून नरहेको, यी दुई वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी १८ प्रतिशतभन्दा माथि बढेको छ । ... अब गरिबी निवारण मात्रै होइन, उन्मूलन गर्ने गरी अघि बढ्छौँ ।’ प्रधानमन्त्रीले ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा १ प्रतिशत रोजगारी पनि वृद्धि हुने हुनाले मुलुकमा २ देखि ३ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी बढिरहेको दाबी गरेका थिए । ‘हामीले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकेका छौँ भन्ने हो । ... बजारमा पहिले भएका बेरोजगारले काम नपाएका होलान्, तर नयाँ बेरोजगार थपिएका छैनन् ।’ यी दाबीका अतिरिक्त सयकडौँ शब्दहरूमार्फत उनले आफू विकासप्रेमी र रोजगारप्रेमी भएकैले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा अगाडि सारेको र आफूले देखेका विकासका सपनाहरू दिन दुई गुना रात चौगुनाका दरले पूरा भइरहेझैँ उल्लेख गरेका थिए । सुन्दा लाग्थ्यो— देश हिँडी मात्र रहेको छैन, दौडिरहेको छ ।
सम्मानित सदनमा प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत तथ्यांक त्रुटिरहित छन् त ? मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर साँच्चिकै दिगो र भरपर्दो छ ? अन्य मुलुकको सापेक्षतामा वा उत्पादनसँग जोडिएर साँच्चिकै नेपालको गरिबी घटिरहेकै हो ? उनले हरेक भाषणमा दोहोर्‍याए जस्तै, नेपाली भोकले मरेका छैनन् त ? के भोकै रात बिताउनुपर्ने अवस्था अब निर्मूल भइसकेको हो ? वर्तमान आर्थिक वृद्धि, दाबी गरिएझैँ, रोजगारी उपलब्ध गराउने दिशातर्फै उन्मुख छ ? श्रम बजारमा औसत ५ लाख ७० हजार नयाँ कामदारलाई रोजगारीको अवसर जुट्ने पूर्वाधार तयार भएकै हो त ?
यी प्रश्नको यथार्थ र प्रधानमन्त्रीको भाषणबीच कहीँ पनि तादात्म्य देखिन्न । उनले दाबी गरेको सरकारको ठोस उपलब्धि प्रस्तुत तथ्यांकसँग कहीँ मेल खाँदैन । तथ्यगत हिसाबले मात्र होइन, सैद्धान्तिक हिसाबले पनि । नवशास्त्रीय होऊन् या नवउदारवादी, बजार समाजवादी होऊन् या मिश्रित अर्थतन्त्रवादी, सरकारले टेकेको आर्थिक वृद्धिको सैद्धान्तिक अनि नीतिगत आधार र अझ उपलब्धिलाई सत्य र यथार्थमा आधारित भनेर दावा गर्न कसैले सक्दैनन् । शताब्दीऔंदेखिको अर्थराजनीतिक तथा अर्थसामाजिक संरचनालाई यथावत् राखेर गरिबी निर्मूल पार्छु भन्नु सोम शर्माको सातु–गफभन्दा भिन्न छैन । किनभने नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको जगमा गरिबी उन्मूलन, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक वृद्धि र पूर्ण रोजगारीतर्फ अग्रसरता सम्भव हुने वा भएको नजिर कहीँ बसेको देखिन्न । नेपालका प्रधानमन्त्री ‘जादुगर’ झैँ प्रस्तुत हुने गरेका छन् ।
गत वर्ष पनि प्रधानमन्त्रीले गलत आँकडा प्रस्तुत गरे भनेर चौतर्फी आलोचना भएको थियो । मिथ्याङ्क प्रस्तुतिका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई अर्थ मन्त्रालयले बन्धक बनाएको कुरा गत वर्ष सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको थियो । आजसम्म पनि महालेखाले नियमित रूपमा प्रकाशित गर्दै आएको विकास तथा साधारण खर्चको आँकडा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि उसको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको छैन । त्यसै पनि नेपाली तथ्याङ्क संकलन विधि कमजोर छन् । नयाँ र अन्तरसम्बन्धित विषयहरू समेटिँदैनन् । ‘डुप्लिकेट,’ ‘रेप्लिकेट’ र ‘मिसप्लेस’ धेरै देखिन्छन् । उदाहरणका लागि, मुलुकको आर्थिक वृद्धिसँग रोजगारी कसरी जोडिन्छ ? कसलाई बेरोजगार भन्ने ? कुन आधारमा ? लेबर फोर्स सर्भेसँग कहीँ सम्बन्ध देखिँदैन । त्यस्तै, रेमिटान्ससँग राष्ट्रिय बचत र लगानी तथ्याङ्क विधिवत् देखिन्नन् । अर्कातर्फ, नियमित प्रकाशित भइरहेका तथ्याङ्क पारदर्शी हुन नदिएपछि दैनिक बजेटरी अवस्था, मूल्यवृद्धिको अवस्था, व्यापारघाटा, वैदेशिक लगानी आदिको वास्तविक दरको तथ्यपरकतामा प्रश्न उठ्छ नै । यो ‘म्यानिपुलेसन’ राष्ट्रबैंकमार्फत पनि हुने गरेको छ । वर्तमान ओलीराजमा सही सत्यमा आधरित तथ्याङ्कको सर्वथा अभाव देखिएको छ । यति बेला सबै तथ्याङ्क संकलन गर्ने स्वतन्त्र निकाय अर्थ मन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुने र स्वयं अर्थमन्त्री संसदभन्दा प्रधानमन्त्रीप्रति मात्र जवाफदेही हुने प्रणाली भित्र्याइएको छ ।

केमा अनूदित छ विकास र समृद्धि ?
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोग सबै सपना बाँड्न व्यस्त छन् । अवस्था सामान्य हुँदाहुँदै गत वर्ष तय गरेको आर्थिक वृद्धि ८ बाट ७.१ प्रतिशतमा झरेपछि त्यसको कारण नखोजी प्रधानमन्त्रीको आर्थिक प्रशासनले पुनः ८ प्रतिशतमाथिको जीडीपी वृद्धि हुने प्रक्षेपण किन गर्‍यो ? माघ अन्तिम साता आएर अर्थ मन्त्रालय आफ्नै प्रक्षेपण उल्टाएर बजेटको आकार १० प्रतिशतले किन घटाइयो ? त्यसै गरी, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा लक्ष्यभन्दा राजस्व झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ कम उठेपछि राजस्व बाँकी रहेको अवधिमा ५५ अर्ब ३३ करोड राजस्व कम हुने आकलन गरियो । यसको अर्थ झन्डै ४.४ प्रतिशत कम हुने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । अर्थमन्त्रीको यो नयाँ स्वीकारोक्तिले वर्तमान सरकारको आर्थिक टिम (अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, वित्त आयोग, लगानी बोर्ड नेतृत्व) को सैद्धान्तिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक (योजनागत) क्षमता र भविष्यद्रष्टा (भिजनरी) को योग्यतामाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? उनै अर्थमन्त्री अर्कातर्फ ‘आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक गतिमा अघि बढिरहेको र चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य अनुरूप नै उच्च आर्थिक वृद्धि हुनेछ’ भन्ने दाबी गर्छन् । माथि उल्लिखित ठूलो मार्जिनमा बजेट तथा राजस्व कटौतीपछि प्रस्तावित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि कुनै हिसाबमा सम्भव देखिन्न । तर अर्थमन्त्रीले सरासर झुटो बोलेर मुलुकलाई नै दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् ।
सबै नेपालीले बुझेका छन्, प्रधानमन्त्री ओली समाजशास्त्री वा अर्थशास्त्री वा तथ्याङ्कशास्त्री होइनन्! केवल राजनीतिज्ञ हुन् । ३ प्रतिशत समष्टिगत आर्थिक वृद्धि हुँदा १ प्रतिशत रोजगारी वृद्धि हुन्छ भनी उनले जे बोले, त्यो उनको आर्थिक टिमले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क हो । यथार्थ के हो भने, उक्त मान्यता अर्थतन्त्रको एउटा एकाइ उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि ४ प्रतिशत भयो भने त्यस्तो वृद्धिमा १ प्रतिशतले रोजगारी विस्तार हुन्छ । यो दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिपछि सम्भव भएको थियो । तेस्रो सूचना प्रविधि तथा साइबर क्रान्ति र चौथो रोबोटिक औद्योगिक क्रान्तिपछि माथि उल्लिखित रोजगारी वृद्धि पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा सम्भव छैन । अझ नेपालमा त नवउदारवादले सार्वजनिक र निजी उद्योग दुवै खायो । हिजोका अधिकांश उद्योगपति या सेवाक्षेत्र (शिक्षा र स्वास्थ्य) का व्यापारी भएका छन् या त आयातकर्ता एजेन्ट बनेका छन् । उद्यम त यी पनि उद्यम नै हुन्, तर माथि प्रक्षेपण गरिएको रोजगार उत्पादन गर्दैनन् । नेसनल इकोनोमिक सर्भेले अगाडि सारेका २१ वटा आर्थिक अवयवमध्ये कृषि र उद्योग मात्रै अहिले पनि मुख्य रोजगार उपलब्ध गराउने क्षेत्र हुन् । अरू क्षेत्र कृषिको आधुनिकीकरण तथा कृषि र उद्योगसँग एकीकृत योजनाभित्र जोडेर मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गराइने क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हुँदा मात्र रोजगारी र जीडीपी दुवैको वृद्धिमा सहयोगी बन्छन् ।
बजारमा व्याप्त के छ भने, प्रधानमन्त्री आफ्नो कोर टिमबाहेक अरूको कुरा सुन्दैनन् । उनको पछिल्लो अभ्यास हेर्दा लाग्छ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय एक मात्र स्वायत्त सार्वजनिक संस्था हो, अन्य सबै मन्त्रालयसहितको ‘टिमवर्क’ सार्वजनिक होइन । निजी क्षेत्रको विकास र विस्तार भनेको यती होल्डिङ्सको एकछत्र विकास हुनु हो ! सहकारी भनेको परिवारले धानेको ऋण तथा बचत सहकारी हो ! निजी–सार्वजनिक साझेदारी भनेको पैसामुखीहरूले खोलेका मेडिकल कलेज र निजी बोर्डिङ हुन् अनि तिनको संरक्षण राष्ट्रिय संरक्षण हो ! पूर्वाधार विकासमा साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सहयोग भनेको कमिसन बढी दिनेले प्राथमिकता पाउनु हो ! यी सब अध्यायलाई व्यवस्थित गर्न र राज्यदोहनका लागि नातावाद–फरियावाद (क्रोनिइजम) सहितको भारदारी सभा उनले स्थापित गरिरहेको मुख्य राजकीय प्रवृत्ति हो । उपलब्ध प्रमाणहरूले यही भन्छन् । विकासको यो प्रवृत्तिले भएको वा हुने आर्थिक वृद्धिको समग्र लाभ यिनै ‘क्रोनिज’ हरूले उठाउने हुन् । यो यथार्थमा समाजवाद–उन्मुखताका नाममा सैद्धान्तिक टाटपल्टाइ हो ।
देशले ठूलो आर्थिक फड्को मारिरहेको दाबी गर्नेहरू आममान्छेका सुखदुःखमा सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेटले के सहजता थप्यो भन्ने हेर्दैनन् । सार्वजनिक यातायातमा के सुधार भयो त ? ११८ डलर प्रतिब्यारेल पेट्रोलियम पदार्थ अहिले ८० मा स्थिर हुँदा नेपालमा चाहिँ किन समयमै मूल्य समायोजन भएन ? आयातित वस्तुको ढुवानी खर्च किन बढिरहेको छ ? यात्रु भाडादर किन घटेन ? शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा शुल्क, पठनपाठन किन सहज हुन सकेको छैन ? शान्ति–सुरक्षामा के फेरबदल आयो त ? उत्पादन वृद्धि गर्न कुनै योजनागत प्रोत्साहनका नवीन कार्ययोजना अगाडि सारिएका छन् त ? प्रधानमन्त्री राजा त्रिभुवनको जस्तो ‘दूध र भात खान पाएको छैनस् ?’ भने जस्तै गरी सयौँ पटक दोहोर्‍याइरहन्छन्, ‘कोही खान नपाएर मर्नुपर्ने छैन ।’ उनले के त्यस्तो उद्यमको विस्तार र सहजीकरण गरेका छन् र आममान्छेले भोकै बस्नुपर्दैन ? जमिन नभएकालाई जमिन उपलब्ध गराएका छन् ? मल, बीउबिजन, सिँचाइ, सहज ऋणका लागि सहकारी स्थापना गरेका छन् ? आदेशले होइन, उद्यम (मिन्स अफ प्रोडक्सन) स्वामित्वमा पहुँचपछि मात्रÙ सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्दा मात्र मान्छेले भोकै बस्नुपर्दैन । तर उनको टिम संरचनागत परिवर्तन गर्ने पक्षमै छैन ।
हाम्रो अभियानलाई ‘कोरोना भाइरस’ ले असर पार्‍यो भन्ने बहाना गर्न सजिलो भएको छ । अर्थमन्त्रीजीले यो अवसर पक्कै गुमाउनेछैनन् । उनकै मातहतमा सञ्चार पुगेर झन् सजिलो भएको छ । बिमारीबाट उठ्दै गरेका प्रधानमन्त्रीले पनि स्वरमा स्वर मिलाएर भन्नेछन्, ‘हामीले त गर्न खोजेका थियौँ, कोरानाले दिएन ।’ भित्रिन लागेको आर्थिक तथा रोजगारी अवरुद्धता
(स्ट्यागफ्ल्यासन) कोरोनाले मात्र निम्तिएको भने होइन । कोरोनाले चीन आक्रान्त छ, जसका कारण हाम्रो उत्पादनमा मात्र होइन उपभोगमा समेत बृहत् असर पारिरहेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक लाभमा मात्र होइन, तुलनात्मक लाभमा समेत असर पुर्‍याइरहेको छ । चीनमा कोरोनाको तेस्रो महिना चल्दै छ । हामी छिमेकमा छौँÙ कोरोना बुझेको सरकार उद्धारको उपाय खोज्ने काम कम, हल्ला ज्यादा गरिरहेको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थराजनीतिमा पार्ने दीर्घकालीन र अल्पकालीन असरबारे औपचारिकता निभाउनेबाहेक नीतिगत तहमा बृहत् छलफलको पहलसम्म छैन ।
भनिन्छ, दशा बाजा बजाएर आउँदैन र एक्लै पनि आउँदैन । दशा समूहमा आउँछ र सकेसम्म सोत्तर पारेर वा सर्वनाश गरेर फर्कन्छ । कोरोनाको बाजा ढ्यांग्रो ठोक्ने हिसाबले पर्याप्त थियो । तर स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिम कोरोना–कहरले ‘बाइप्रोडक्ट’ का रूपमा पुर्‍याउने असरमाथि निस्फिक्री देखिन्छन् । पहिलो, वैदेशिक रोजगारीमा पर्ने असर । दोस्रो, कोरोनाग्रस्त क्षेत्रबाट नेपाल फर्कन चाहनेहरूको क्वारेन्टाइन लगायत स्वास्थ्य व्यवस्थापन र औषधी–उपचारको व्यवस्थापन । तेस्रो, एकतर्फी आयातमा केन्द्रित हुँदा एकाधिकार र कार्टेलिङ समस्या । २००८/०९ को विश्वमन्दी र हालको कोरोना विश्वव्यापीकरणको विरोधमा आए जस्तो भएको छ । तर, हाम्रो जस्तो मुलुकका अर्थराजनीतिक अभिकर्ताहरू मजाकको मुडमा देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री पद ओगटेर अस्पतालको शय्या पक्रिएका छन् । उनको आर्थिक टिम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू र नवसाम्राज्यवादीहरूको सेवामा तल्लीन देखिएको छ । कोरोना महामारीको चौतर्फी हमलाबाट बच्न यति बेला ‘प्लान बी’ एवं अझ विकल्पमा दिगो, भरपर्दो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि ‘प्लान सी’ पनि चाहिने हो । यी सबै आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने साँचो स्वास्थ्यलाभ कक्षमै बन्धक छ । कहिलेसम्म मुलुक यसै गरी बन्धक रहनुपर्ने हो ? सार्वभौम संसद जिम्मेवार हुनुपर्दैन ?

संविधान एवं प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित तीनै तहका अदालतहरूमा रहने न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनात्मक कारबाही, बर्खास्ती एवं तत्सम्बन्धी अन्य न्याय प्रशासनिक कार्यका विषयमा सिफारिससमेत गर्ने प्रयोजनका लागि पहिलोपटक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम न्यायपरिषदीय प्रणालीको सुरुवात गरिएको थियो । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम एवं प्रभावकारी बनाउन संविधानमा परिषदीय प्रणाली अंगीकार गरिएको हो ।
२०४७ को संविधान बमोजिम परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच पदाधिकारीमध्ये सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र सोही अदालतका वरिष्ठतम दुईजना न्यायाधीशसमेत गरी न्यायपालिकाबाट व्यापक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ एवं नेपालको संविधान, २०७२ मा भने पदेन सदस्य हुने पदाधिकारी यथावत् राखी न्यायपालिकातर्फको प्रतिनिधित्व हुने दुई सदस्य घटाएर त्यसको सट्टा एकजना नेपाल बार एसोसिएसनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान छ ।

न्यायपरिषद्को भूमिका र जवाफदेहिता
न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि बर्खास्तीसम्म र न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा सिफारिस र परामर्श दिने प्रमुख कार्य न्यायपरिषद्को हो । न्यायाधीशको नियुक्ति समेतका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको अलावा न्यायपरिषद् ऐन–२०७३, न्याय प्रशासन ऐन–२०७३ तथा न्यायपरिषद् नियमावली–२०७४ अनुसार न्यायपरिषद्को भूमिका गहन देखिन्छ । न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशको नियुक्ति सम्बन्धी कामकारबाहीका विषयलाई लिएर न्यायिक नेतृत्व लगायत परिषद्का अन्य पदाधिकारीले बेलाबखत अपजस, आरोपहरू खेप्नुपरेको छ । वर्तमान संविधानमा न्यायपरिषद्को जवाफदेहिता के हो र जिम्मेवारी कसले ब्यहोर्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा खासै उल्लेख भएको पनि पाइँदैन ।
न्यायपरिषद्ले सम्पादन गर्दै आएका काममध्ये न्यायिक नियुक्ति एवं सरुवाका सम्बन्धमा जसजति आफूले लिन खोज्ने, अपजसजति प्रधानन्यायाधीशको टाउकोमा हाली त्यसको जवाफदेहिताबाट पन्छिन खोज्ने संस्कृति झांगिँदै छ ।
न्यायपरिषद्मा हुने पाँच पदाधिकारीमा न्याय क्षेत्रबाट पदेन हैसियतमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशबाहेक बाँकी तीन सदस्य राजनीतिक पृष्ठभूमिका संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो न्यायपरिषद् न्यायपालिकाको मूल्य–मान्यता विपरीत त छैन ? संविधानमै न्यायपालिकाको नेतृत्व र न्याय प्रशासनमा प्रधानन्यायाधीशको अन्तिम जिम्मेवारी हुने भन्ने छ । साथै न्यायपरिषद्को निर्णय बहुमतको आधारबाट हुने भन्ने, तर उक्त न्यायपरिषद्मा न्यायपालिकाबाट प्रतिनिधित्व हुने पदाधिकारीको संख्याको अनुपातमा न्याय क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट सिफारिस भई आउनेहरूको प्रतिनिधित्व बहुमतीय हुने विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था गरियो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रश्न गर्छन्, ‘संविधानको मस्यौदा तयार गर्दाकै अवस्थामा... राजनीतिक संस्थाको आभास झल्किने संरचना बनाउने, अनि त्यो संस्थाबाट पारदर्शी वा गैरराजनीतिक काम होला भनेर कसरी अपेक्षा गर्ने ? धान रोप्नुपर्ने ठाउँमा कोदो रोप्ने, अनि धान फलेन भन्ने ?’
विगतका वर्षहरूमा कतिपय उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक नियुक्ति गर्दा ‘क्याडर बेस्ड’ पद्धतिलाई क्रमिक रूपमा ओझेलमा पार्दै बाहिरबाट अधिक संख्या वा प्रतिशत छुट्याइने, जिल्ला न्यायाधीशहरूमा नियुक्ति गर्दा कार्यरत क्याडर भित्रैबाट पनि ज्येष्ठता र अनुभवीलाई उपेक्षा गरी कनिष्ठलाई नियुक्त गरिएका परिघटनाबाट संगठनभित्र कार्यरत न्यायिक जनशक्ति उपेक्षित भए । कुनै समयमा सक्षम कहलिएका सर्वोच्च अदालतका केही अस्थायी न्यायाधीशहरू, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू, मुख्य न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा लामो समयसम्म दरबन्दी रिक्त राखी नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो गरी निवृत्त हुन पुगेका घटना धेरै छन् ।
यसरी विगतदेखि नै न्यायिक नियुक्तिका सन्दर्भमा राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे भन्ने मानसिकताको संस्कृति मौलाउँदै गएको छ । न्यायिक नियुक्तिका सन्दर्भमा सुन्दर पद्धति एवं उपयुक्त मापदण्ड अपनाउनुपर्छ । अन्यथा भोलिका दिनहरूमा परिषद्प्रतिको भरोसा टुट्दै जानसक्ने र परिणामतः सोको असर समग्र न्यायपालिकामा पर्नसक्ने सम्भावना छ ।

न्यायाधीशको छवि र आचरण
वास्तवमा न्यायाधीश बन्न सजिलो होला, तर न्यायमूर्ति बनेर देखाउन सजिलो छैन । नपाकेको फल हतार–हतारमा टिपेर खायो भने टर्रो त हुन्छ नै, स्वास्थ्यका लागि पनि हानिकारक हुन्छ । आममानिसले कहीं कतै न्यायकर्मीको हाउभाउ, व्यवहार र प्रस्तुति अनि न्यायसम्पादनको स्तरबाट यस्तै टर्रो अनुभूति गरेका त छैनन् ? यदि यसो हो भने अवस्था गम्भीर छ । न्यायकर्मीले न्यायसम्पादनमा फैसलाधीश होइन, न्यायाधीश बनेर देखाउने हो । आफ्नो न्यायसम्पादनको गुणस्तरको ग्राफ देखाउन सक्नुपर्छ, ताकि त्यसको सुवास चारैतिर फैलिएर समग्र न्यायजगत नै सुगन्धित हुन सकोस् ।

बारसँगको सहकार्य र बारको भूमिका
बारसँगको सहकार्य र समन्वयविना न्यायपालिकामा पूर्णता र शुद्धीकरण सम्भव छैन । बार र बेञ्चबीच विश्वास, सहकार्य आदान–प्रदान गरी पारस्परिक समन्वयको बिरुवामा मलजल गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । यसो गर्दा मात्र न्यायिक मर्यादाको वृक्ष झाँगिदै जाने र सोही वृक्षको शीतल छहारीमा कानुन व्यवसाय फस्टाउन सम्भव हुन्छ होला ।
न्यायाधीश नियुक्तिका सवालमा बारबाट यति प्रतिशत कोटा दिनैपर्छ, योयो व्यक्ति लिनैपर्छ भन्नुभन्दा निष्ठावान्, लामो व्यावसायिक अनुभव भएकालाई लैजानुपर्‍यो । न्यायपालिका हाम्रै हो, यो संस्था हामीले नै बनाउने हो, न्याय नमर्ने र न्याय नमार्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो भन्न बारले किन नसकेको ? न्यायपालिकालाई अप्ठेरो परेको बेला र न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका सवालमा न्यायिक नेतृत्वलाई साथ दिनु र योग्य न्यायाधीश छनोटका लागि उपयुक्त पहल गर्नु बारको काम होइन र ? बारतर्फबाट हिजोका दिनमा जो–जो आउनुभएको छ, संविधान, कानुन बमोजिम योग्य पनि हुनुहुन्छ । हरेक वर्ष बार दिवसका अवसरमा आयोजना हुने कार्यक्रम र सामाजिक सञ्जालमा न्यायिक सुधार र न्यायपरिषद्का कामकारबाहीबारे परिचर्चा हुन्छ, तर कार्यान्वयनको विषय त्यति चर्चा हुन्न । यस्तै हरेक न्यायपरिषद् दिवसमा पनि न्यायपरिषद्को संरचनाका बारेमा विगतमा सम्पादित कामका गुण र दोषका आधारमा राम्रा कामलाई राम्रै र नराम्रा कामलाई नराम्रै भन्न किन नसकिएको होला, बुझ्न सकिएन । न्यायपरिषद्मा जसले जहाँबाट प्रतिनिधित्व गरेका भए पनि योग्य न्यायाधीश छानी–छानी ल्याउन बारसमेत लाग्नुपर्ने होइन र ?

संविधान संशोधनको प्रसंग
हिजोका कमी–कमजोरीको अनुभवबाट पाठ सिक्दै न्यायपरिषद्को संरचनाबारे आएका गुनासा, सुझावको सम्बोधन गरिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतमा बीस न्यायाधीशको दरबन्दी रहने भनी संविधानमा नै किटान गरिएको छ । यस व्यवस्थाका अलावा केही वर्षभित्र अनुभवी न्यायाधीशहरूको ठूलो संख्या न्यायपालिकाबाट बहिर्गमन हुँदै छ, गुणस्तरीय न्यायप्रणाली कायम राख्न उनीहरूको निवृत्त उमेरका बारेमा पुनर्विचार गरी संविधानमा छिट्टै यथोचित संशोधको आवश्यकता सबैतिरबाट महसुस गरिएको बुझिन्छ । यससँगै न्यायपरिषद्बाट हुने नियुक्तिमा राजनीतिक गन्ध आउँछ भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न पनि न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनालाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
न्यायपरिषद्को संरचना एवं विगतका कामकारबाहीबाट सिकेर परिवर्तित सन्दर्भमा परिषद्को पुनरवलोकन गरिनु जरुरी छ । यसैगरी न्यायिक जनशक्तिका असन्तुष्टिको सम्बोधन गरी उनीहरूको मनोबल उच्च राख्नका साथै समय–सापेक्ष न्यायप्रणालीको सुधारसमेतका सम्बन्धमा संगठन बाहिर र भित्रबाट आएका सुझावहरूको सम्बोधन गरिनुपर्छ ।आचार्य उच्च अदालत, पोखराका न्यायाधीश हुन् ।

जेनेभा (एजेन्सी)– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण विश्वभरका ५० करोड विद्यार्थी विद्यालय/विश्वविद्यालय जानबाट वञ्चित भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय युनेस्कोले जनाएको छ ।
भाइरस संक्रमण नफैलियोस् भनेर विश्वका कम्तीमा ५६ राष्ट्रले राष्ट्रभर र १७ राष्ट्रले स्थानीय तहमा शैक्षिक संस्था बन्द गरेका कारण करोडौं विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित भएको युनिसेफले सोमबार बताएको हो । ‘एकै समयमा एउटै समस्याका कारण विश्वका अधिकांश राष्ट्र प्रभावित भएकाले विद्यार्थीले असहज परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन्,’ शिक्षाका लागि युनेस्कोकी उपमहानिर्देशक स्टेफानिया गियान्निनीले बताइन् । ‘हामीले वर्तमान परिस्थितिले सिर्जना गरेको शैक्षिक अवस्थाको विषयमा मात्र हैन, शैक्षिक प्रणालीमा लामो समयदेखिको समस्याका बारेमा पनि मिलेर काम गर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भनिन् ।
युनेस्कोले गत साता कोरोना महामारीका कारण प्रत्येक पाँचमध्ये एक विद्यार्थी विद्यालयबाहिरै रहेको बताएको थियो । उसलै चारमध्ये एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित रहेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरेको थियो । युनेस्कोले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्दा विश्वका मात्र १५ राष्ट्रले देशव्यापी र १४ राष्ट्रले क्षेत्रीय रूपमा शैक्षिक संस्था बन्द गराएका थिए । त्यसबेला मात्र ३६ करोड ३० लाख विद्यार्थी विद्यालयबाहिर थिए ।
युनेस्कोले कोभिड–१९ प्रभावित राष्ट्रसँग मिलेर सिकाइमा निरन्तरता दिन ‘उच्च प्रविधि, कम प्रविधि वा प्रविधिविहीन समाधान विधि’ बारे पनि छलफल गरिरहेको बताएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सोमबार साँझसम्ममा विश्वका १ सय ४६ राष्ट्रमा कोभिड–१९ संक्रमित पुष्टि भएको छ भने १ लाख ६४ हजार ८ सय ३७ जना संक्रमित भेटिएका छन् । मृतक संख्या ६ हजार ४ सय ७० पुगेको छ । सबैभन्दा बढी चीनमा ८१ हजार ७७ जना संक्रमित र ३ हजार २ सय १८ को मृत्यु भएको छ । चीनपछि इटालीमा २४ हजार ७ सय ४७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने मृतक संख्या १ हजार ८ सय ९ पुगेको छ । इरानमा १३ हजार ९ सय ८३ संक्रमित छन् र ७ सय २४ को मृत्यु भएको छ भने स्पेनमा ७ हजार ७ सय ५३ संक्रमित पुष्टि हुँदा मृतक संख्या २ सय ८८ नाघेको छ ।

दिल्लीमा थप कडाइ
भारतको दिल्ली राज्य सरकारले सोमबारदेखि लागू हुने गरी थप कदम चालेको छ । संक्रमण नफैलियोस् भनेर अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको सरकारले राज्यभित्रका जिमखान, नाइटक्लब र स्पा ३१ मार्चसम्म बन्द गराएको छ भने वैवाहिक कार्यक्रमबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि ५० जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुनसमेत रोक लगाइएको छ । ‘मार्च ३१ सम्मका लागि सबै जिम, नाइट क्लब, स्पालाई बन्द गर्ने आदेश दिइएको छ । साथै वैवाहिक कार्यक्रमका अतिरिक्त अन्य कामका लागि ५० भन्दा बढी व्यक्ति भेला हुन पाइने छैन,’ सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केजरीवालले बताए । उनले सम्भव भएसम्म वैवाहिक समारोहलाई पनि स्थिति सामान्य नभएसम्मका लागि सार्न अनुरोध गरेका छन् ।
दिल्ली सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधमा शाहिनवागलगायतका स्थानमा करिब चार महिनादेखि भइरहेको धर्ना पनि प्रभावित हुने भएको छ । शाहिनवाग र जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयबाहिर जारी प्रदर्शनमा सयौं प्रदर्शनकारी भेला हुने गरेका छन् ।
दिल्ली सरकारले बढीभन्दा बढी स्थानमा ह्यान्ड स्यानिटाइजर राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, दिल्लीभित्र चल्ने सबै अटोरिक्सा र ट्याक्सीमा ‘डिसइन्फेक्सन स्प्रे’ छर्किने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ । दिल्ली मेट्रोका सबै स्टेसनमा थर्मल स्क्रिनिङको व्यवस्था र धेरैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न मिल्ने गरी आवश्यक सुविधा विस्तारको तयारी भइरहेको छ । ‘आवश्यक परेको खण्डमा त्यो सुविधा थप विस्तार गरिनेछ । हालका लागि लेमन ट्री, रेड फक्स, आईबीआईस होटलमा क्वारान्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ केजरीवालले भनेका छन् । तत्कालका लाग सपिङ मल बन्द गर्ने निर्णय भने नभएको उनले बताए । यद्यपि त्यस्ता व्यापारिक केन्द्रका प्रवेशद्वार र पसलमा अनिवार्य ह्यान्ड स्यानिटाइजर राख्न आदेश दिइएको छ । दिल्ली सरकारले स्कुल, कलेज र सिनेमा हल यसअघि नै बन्द गरिसकेको छ । भारतमा हालसम्म १ सय १९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा दिल्लीका तीन जना छन् । संक्रमितमध्ये १७ विदेशी छन् भने दिल्लीका संक्रमितमध्ये एक जनाको मृत्यु भएको छ र दुई जना स्वस्थ भइसकेका छन् ।

खोप परीक्षण हुँदै
कोभिड–१९ महामारीबाट बच्न विकास गरिएको भनिएको खोप पहिलोपटक मानवमा परीक्षण हुने भएको छ । अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्मित खोप परीक्षण सियाटलस्थित केइजर पर्मान्टे रिसर्च फ्यासिलिटीमा सोमबारबाट सुरु हुने र त्यसका लागि ४५ जना स्वास्थ्य स्वयंसेवक तयार रहेका अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । स्वस्थ व्यक्तिमै खोप परीक्षण हुन लागेको हो । खोपमा वास्तविक कोरोना भाइरसको कुनै मात्रा नरहने तर भाइरसबाटै लिइएको हानि नहुने खालका जिनेटिक कोड भने हुने अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । यो खोपले काम गर्छ वा गर्दैन भन्ने पत्ता लगाउन कैयौं महिना लाग्न सक्ने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ । पहिलो चरणमा बिरामीको कोषलाई कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगाउन वा रोगविरुद्ध लडेर निको पार्न आवश्यक पर्ने प्रोटिन उत्पादनका लागि सक्रिय बनाउने उनीहरूको योजना छ ।

अस्ट्रेलियाका तीन राज्यमा आपत्काल घोषणा
संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अस्ट्रेलियाको तीन राज्यमा आपत्काल घोषणा गरिएको छ । सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर भिक्टोरिया, अस्ट्रेलियन क्यापिटल टेरिटोरी (एसिटी) र दक्षिण अस्ट्रेलियन सरकारले संकटकाल घोषणा गरिएको ती राज्यका अधिकारीहरूले बताएका छन् । केन्द्रीय सरकारले अस्ट्रेलिया आउने सबैले अनिवार्य १४ दिन ‘सेल्फ आइसोलेसन’ मा बस्नैपर्ने नियम लगाएको भोलिपल्ट यस्तो घोषणा भएको हो । घोषणासँगै सम्बन्धित प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारीलाई केन्द्र सरकारले लागू गरेको ‘सेल्फ आइसोलेसन’ को नियम पालनामा थप अधिकार पाप्त भएको छ भने स्रोत परिचालनका लागि समेत थप अधिकार उपलब्ध भएको छ । भाइरसको संक्रमण थप नफैलियोस् भनेर अस्ट्रेलिया सरकारले ५ सय जनाभन्दा बढीलाई भेला हुनमा रोक लगाइसकेको छ भने रास्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेल प्रतियोगितासमेत रद्द गरिएको छ । यसैगरी एक महिनासम्म पानीजहाजलाई आउनसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो छ । हालसम्म यसबाट ३ सय ३४ जना संक्रमित भइसकेका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या ५ पुगिसकेको छ ।

दक्षिण कोरियामा ६० विदेशी संक्रमित
दक्षिण कोरियामा संक्रमितमध्ये ६० जना विदेशी नागरिक रहेको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम विभाग (केसीडीसी) ले जनाएको छ । सोमबार सार्वजनिक विवरणअनुसार ६० मध्ये ३८ जना चिनियाँ नागरिक छन् भने ७ जना अमेरिकी छन् । त्यस्तै भियतनाम, मंगोलिया, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र अर्जेन्टिनाका दुई/दुई जना संक्रमित छन् । जापान, इन्डोनेसिया, मलेसिया, उज्बेकिस्तान र पोल्यान्डका एक/एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । कोरियामा हालसम्म कोरोना भाइरसबाट ८ हजार २ सय ३६ जना संक्रमित भएका छन् भने ७५ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा एक जना मात्रै विदेशी छन् । मृगौलाको प्रत्यारोपणका लागि आएका मंगोलियाका नागरिकको मृत्यु भएको हो । दक्षिण कोरियामा रहेका ४५ हजार नेपालीमा हालसम्म संक्रमण देखिएको छैन ।

७७ वर्षीय भूतपूर्व गोर्खा सैनिक बिर्खबहादुर राई रेडिङमा बस्छन् । २००८ मा बेलायत आएका उनको दैनिकी अहिले पट्यार लाग्दो भएको छ । ‘बाहिर हिँडडुल गर्न निस्कौं, कोरोना महामारीको त्रास छ, घरै बसौं पट्यार लागिसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो भाइरस पनि हामीजस्ता बूढाबूढीलाई छिटो सर्छ भन्ने सुनेको छु, के पो हुने हो खोइ ?’
लन्डन बस्ने ८३ वर्षीय अवकाशप्राप्त मेजर मानबहादुर राई समान पेन्सनको माग गर्दै गोर्खा आन्दोलनमा निरन्तर खटिरहेका अभियन्ता हुन् । बेलायती सांसददेखि मन्त्रीसम्म आफ्ना गुनासा सुनाउन र नेपाली समुदायमा जानकारी सभा हुँदा यथार्थ बताउन उनी नपुगेको दिन हुँदैनथ्यो । आजकाल उनको पनि दैनिकी फेरिएको छ, कारण एउटै कोरोना संक्रमणको डर । ‘समान पेन्सनको चिन्ताभन्दा पनि कोरोना भाइरसको पो बढी त्रास हुन थाल्यो,’ उनले सुनाए, ‘रोगले थलिएका बूढाबूढीलाई छिटो संक्रमण हुन्छ भन्छन्, कति दिन पो बाँचिने हो ।’ उनले आफूलाई जस्तै समकालीन धेरैमा यस्तो चिन्ताले सताएको बताए ।
राईको जस्तै चिन्ता बेलायत निवासी अन्य भूतपूर्व गोर्खामा पनि छ । नेपाली समुदाय पनि आतंकित छ । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राई उमेर ढल्केका सबै गोर्खा सैनिक चिन्तित रहेको बताउँछन् । ‘परिवारका अन्य सदस्य काममा व्यस्त हुनुपर्ने हुँदा उनीहरूको रेखदेख गर्ने पनि कोही छैनन् । समाचार पढ्न जान्दैनन् वा भनौं बुझ्दैनन्,’ राईले भने, ‘हामीले देख्दा भेट्दा सकेसम्म सचेत गराउने हो तर उनीहरू जोखिममा छन् । विशेष गरी सन् १९६० को दशकमा मलेसियामा युद्ध लडेका ७५ देखि ८५ वर्ष सम्मका ज्येष्ठ गोर्खा सैनिकको अवस्था दयनीय छ ।’
बेलायतमा पाका उमेरका भूतपूर्व गोर्खाको संख्या २० हजार हाराहारीमा रहेको राई बताउँछन् । समानताका लागि संघर्षरत समितिले अहिले बेलायतका ६ सय ५० सांसद र हाउस अफ लर्डस् प्रतिनिधिलाई इमेल वा भेटेरै आफ्ना यथार्थ कुरा सुनाइरहेको छ । ती भेटमा बेलायतका लागि लडेकाकै कल्याण र हकहित प्रमुख विषय बन्ने गरेको छ । ‘नेपाल सरकारको औपचारिक पत्र र हाम्रो आन्दोलनको दबाबपछि पनि बेलायत भाग्न खोजिरहेको छ । यसले भयावह स्थिति निम्त्याउने देखिन्छ,’ राईको भनाइ छ । गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतले पनि एक सूचना जारी गर्दै नेपाली समुदायका ज्येष्ठ नागरिक तथा असहायलाई सहयोग गर्न अपिल गरेको छ ।
संघले कोरोना भाइरसको महामारीबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सकेसम्म कुनै देशको भ्रमण नगर्न र नेपाल सरकारले जारी गरेको भ्रमण निर्देशिकाबमोजिम तत्कालका लागि यात्राको योजना नबनाउनसमेत आग्रह गरेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण बेलायतमा सोमबारसम्म ३५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने झन्डै १ हजार ३ सय ७६ जनामा संक्रमण देखिएको छ । बेलायत सरकारले भाइरस फैलन नदिन मानिसको जमघट हुने कन्सर्ट, फुटबल प्रतियोगिता वा सम्मेलनमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ । बेलायतमा तय भएको लन्डन म्याराथनसहित कैयौं प्रमुख खेल गतिविधि र सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित गरिएका छन् । सर्वसाधारणका लागि संसद् भवन प्रवेशमा पनि रोक लगाइएको छ भने मेमा हुने तय भएको स्थानीय तथा लन्डन मेयर निर्वाचन एक वर्ष सारिएको छ ।

रियाद (एजेन्सी)– साउदी अरबमा घूस लिएको र सरकारी शक्तिको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा सैन्य र सुरक्षा अधिकारीसहित २ सय ९८ कर्मचारी पक्राउ परेका छन् ।
साउदीको नेसनल एन्टिकरप्सन कमिसन (नाजाहा) ले आइतबार जनाएअनुसार पक्राउ परेका मध्ये ८ जना रक्षा मन्त्रालय र २९ जना गृह मन्त्रालयका अधिकारी छन् । उनीहरूले १० करोड १० लाख डलर घूस लिएको सरकारी दाबी छ । तीन कर्णेलसहित एक मेजर जर्नेल र अर्का एक बिग्रेडियर जर्नेलसहितका ती अधिकारीले सन् २००५ देखि २०१५ को बीचका सरकारी ठेक्कामा घूस लिएको अभियोगमा अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । साथै, रियादस्थित अल्मारेफा विश्वविद्यालयको भवन भत्किएको मुद्दामा घूस लिएको अभियोगमा दुई जना न्यायाधीशसहित ९ जना सरकारी अधिकारी पनि पक्राउ परेका छन् ।
साउदीको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकाय, नाजाहाले पक्राउ परेकाको पहिचान भने खुलाएको छैन । यसअघि सन् २०१७ मा पनि भ्रष्टाचारकै अभियोगमा साउदी राजपरिवारका केही उच्च ओहोदामा रहेका सहित राजनीतिक तथा व्यापारी समुदायका व्यक्ति पक्राउ परेका थिए ।

योकोहामा (एजेन्सी)– जापानको एक केयर होममा १९ जना अशक्त व्यक्तिलाई छुरा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा एक जापानी नागरिकलाई मृत्युदण्डको फैसला भएको छ । ३० वर्षीय सातोसी उमाचुलाई यस्तो सजाय भएको हो । आरोपित उनले यसबारे केही प्रतिक्रिया नदिए पनि उनका वकिलले ‘मानसिक रोग’ का कारण नशालु पदार्थको सेवन गरेका सातोशीले जानाजान व्यक्ति हत्या नगरेको दाबी गरेका थिए । घटना सन् २०१६ मा योकोहामा नगरमा भएको थियो । मुख्य न्यायाधीश कियोशी आउनुमाले अदालतको फैसला सुनाउँदै भने, ‘१९ जनाको जीवन समाप्त भयो । यो अति भयानक घटना हो ।’ प्रमाणहरूबाट सातोसीले हत्याको योजना बनाएको र मार्ने नियत राखेको प्रस्टै देखिएको उनले बताए ।

माल्टा (एजेन्सी)– डुब्दै गरेको एउटा डुंगाबाट माल्टामा १ सय १२ जना उत्तर अफ्रिकी आप्रवासीको उद्धार गरिएको छ । सम्भावित कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न सुरक्षात्मक पोसाक लगाएका विशेष फौजको समूहले उनीहरूलाई आइतबार उद्दार गरेका हुन् । उद्धार गरिएको डुंगा सबैभन्दा पहिले शनिबार उत्तरी लिबियास्थित माल्टाको खोजी तथा उद्दार क्षेत्रमा देखिएको थियो । डुंगालाई त्यहाँबाट तानेर सुरक्षित स्थानमा लगेर उद्दार गरिएकामा कैयौं बालबालिका र महिला छन् । उद्दारकार्यमा संलग्नका अनुसार उनीहरूको राष्ट्रियता अझै अज्ञात छ । माल्टाको विशेष फौजले उद्दार गरेलगत्तै ती आप्रवासीमा कोरोना संक्रमण नहोस् भनेर विशेष तरिकाले तयार पारिएको अर्को डुंगामा राखेको थियो भने सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । स्वास्थ्य परीक्षणपछि सबैलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको छ ।

मस्को (एजेन्सी)– रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले प्रस्ताव गरेको राजनीतिक सुधारको संशोधन प्रस्तावलाई संवैधानिक अदालतले सोमबार स्वीकृत गरेको छ । योसँगै उनको सुधार प्रस्ताव रुसको आधारभूत कानुन बनेको छ । नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार अब राष्ट्रपति पुटिनले आगामी दुई कार्यकाल रुसको कार्यकारी पदमा रहेर नेतृत्व गर्न पाउने आधार खडा भएको छ । संवैधानिक अदालतले आफ्नो आदेशलाई वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ भने एक प्रति तत्काल राष्ट्रपति पुटिनलाई समेत पठाएको छ । रूसी सञ्चारमाध्यमका अनुसार नयाँ व्यवस्थासँगै कहिले राष्ट्रपति त कहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा रुसी सत्ताको केन्द्रमा रहेका पुटिनलाई सन् २०३६ सम्म सत्तामा रहन पाउने कानुनी बाटो खुला भएको छ ।

केही समयअगाडि एक निर्माताले अभिनेत्री सरिता गिरीलाई फोनमा सोधे, ‘हामी नयाँ फिल्म बनाउँदै छौं । निर्देशकले तिमीलाई खोज्नुभएको छ । पारिश्रमिक कति लिन्छ्यौ ?’
निर्माता चिनजानकै थिए । सरिताले पारिश्रमिक सुनाइन् तर एउटा सर्त राखिन्– ‘स्क्रिप्ट र चरित्र चित्त बुझ्नुपर्ने ।’ निर्माताबाट कुनै खबर आएन । केही दिनपछि मिडियाबाट थाहा पाइन्, उनलाई भनेको भूमिकामा नयाँ हिरोइनलाई लिइएछ । उनले वास्तै गरिनन् । पछि निर्माताले फेसबुकमा म्यासेज गरे, ‘त्यो भूमिकामा तिमी नै सुहाउँथ्यौ तर ‘हिरोइन मेटिरियल्स’ होइनौ भन्ने कुरा आयो । त्यसैले नयाँ हिरोइन लिनुपर्‍यो । सरी है ।’
खेलाउनु/नखेलाउनु निर्माण कम्पनीको रोजाइको कुरा तर कारण सुनेर चाहिँ सरिता बेचैन बनिन् । आवरण हेरेरै यतिविघ्न पूर्वाग्रह ! बिस्तारै बानी पनि पर्दै छ किनभने उनले प्रायः सुन्नुपर्छ– ‘तिमी निकै राम्रो अभिनय गर्छ्यौ नि तर के गर्नु तिम्रो टाउको बिक्दैन ।’ उनलाई थाहा छ, बहाना अनुहार नबिक्ने बनाए पनि मूल कारणचाहिँ उनीहरूले चाहे जस्तो जीउडाल नहुनु हो ।
‘सुन्दरता’ कै कारण सरिताको सट्टा फिल्म पाएकी हिरोइनको रिलिजअगाडि चर्चा भयो तर फिल्म चलेपछि गुमनाम बनिन् । थिएटर हुँदै फिल्ममा फड्को मारेकी यी अभिनेत्रीको भोगाइले भन्छ, ‘हामी जति ठूला कुरा गरौं, महिला कलाकारचाहिँ चिटिक्क परेका सुन्दरी नै हुनुपर्छ भन्ने सोच छ । राम्री हुनु नै हिरोइनको गुण हो ।’ अहिले ‘लाइमलाइट’ मा रहेका हिरोइनलाई नियाल्ने हो भने सरिताको ठम्याइ यथार्थपरक लाग्छ ।
त्यसो त समाज, संस्कृति र समुदायअनुसार सुन्दरताको परिभाषा फरक हुन्छ । हामीकहाँ भने गोरी अनि पातलो ज्यान हुनु महिलाको सुन्दरताका अनिवार्य सूचक हुन् । ओठ, उचाइ, नाकको बनावट र मेकअपले पनि अर्थ राख्छ । यस्तो बनिबनाउ मानकलाई व्यापकता दिलाउन फिल्मकै भूमिका ज्यादा छ किनभने फिल्ममा यस्तै रूपरेखा भएकालाई धेरै स्थान दिइन्छ । सोही कारण क्षमता भएर पनि मूल चरित्रमा अभिनयको अवसर नपाउने सरिताजस्ता कैयौं कलाकार छन्, हामीकहाँ । सिर्जना सुब्बा, पशुपति राई, अरुणा कार्की थप उदाहरण हुन् । रोचक संयोग के भने उनीहरू सबै थिएटर पृष्ठभूमिका हुन्, जो सहायक र छोटै भूमिकाबाट आफूलाई ‘मार्क’ गराउन सफल छन् ।
यहाँ सरिताको चर्चा गर्नुको कारण छ । उनी अभिनीत फिल्म ‘आमा’ यतिबेला प्रदर्शनमा छ । उनको भूमिकाचाहिँ सुत्केरी आमा । भर्खरै जन्मिएको छोरो भेन्टिलेटरमा छ, छुनसम्म पाउँदिनन् तर अस्पतालमा उनका साथमा कोही छैनन् । पति वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । अन्तरजातीय विवाह गरेकाले दुवैको परिवारले बेवास्ता गरेको छ । अभिनय यति जीवन्त छ कि फिल्म सकिएपछि पनि उनी मानसपटलबाट हराउँदिनन् ।
पात्रप्रति सरिता कति प्रतिबद्ध छिन् भन्ने ‘आमा’ को एक दृश्य र त्यसको पृष्ठभूमिबाट प्रमाणित हुन्छ ।
छोरालाई पिलाउन नपाएपछि गान्निएको स्तनबाट दूध निचोरेर फालेको दृश्य छ फिल्ममा । एकदमै मर्मस्पर्शी र कलात्मक । यो ‘चिट’ गरिएको होइन, क्यामेरासामुन्ने सरिताले स्तन नै निचोरेकी थिइन् । जब कि यो दृश्य पटकथामा थिएन । उनकै आग्रहमा राखिएको हो ।
स्क्रिप्ट पढ्दै र पात्रमा डुब्दै गएपछि सरितालाई लागेछ, छोरालाई खुवाउन नपाउँदाको खास पीडा दूध निचोरेर फालेपछि मात्र अनुभूत हुन्छ । त्यसैले निर्देशक/लेखक दीपेन्द्र के खनाललाई यो दृश्य राख्न सुझाव दिइन् । दीपेन्द्र छक्क ! किनभने त्यति संवेदनशील दृश्य दिने आँट गर्ने अभिनेत्री हामीकहाँ नगन्य छन् । स्तनलाई ‘क्लोज–अप’ मा देखाइन्छ, सिर्फ कामुकताका लागि । सरिताले सम्झिइन् ‘टेक लिइसकेपछि पनि मेरो र निर्देशकका आँखा ओभाएनन् ।’ उनका अनुसार पात्रअनुरूप काम गर्नु कलाकारको आधारभूत जिम्मेवारी हो, त्यसलाई तर्कसंगत र कलात्मक शैली पस्कनु निर्देशकको । ‘तर यहाँ सुटिङको १५ दिनअगाडि अफर गर्छन् अनि जीउडालमा खोट देखाएर फिल्म खेलाउँदैनन् । खोट हाम्रो शरीरमा छ कि फिल्ममेकरको नियतमा ?,’ आक्रोशित भावमा सरिता सोध्छिन् । ६ महिना समय दिए चरित्रअनुरूप शरीरको रूपरेखा बदल्न सकिने उनको भनाइ छ ।
निश्चल बस्नेतको ‘लुट’ पछि नेपाली फिल्मको ‘हिरो’को परम्परागत मान्यता बदलियो । हिरोका लागि गठिलो ज्यान, गहुँगोरो वर्ण र अग्लो हुनु अनिवार्य भएन । सौगात मल्ल, दयाहाङ राई, विपिन कार्की यही परिवर्तनका प्रतिनिधि हुन् । आज यी तीनै अभिनेता मूल धारमा शक्तिशाली छन्, मुख्य भूमिका उनीहरूकै दबदबा छ तर यही परिवर्तनचाहिँ महिला कलाकारका हकमा भएन । नत्र त सौगात र दयाहाङकै समकक्षी सरिता सहायक भूमिकामा सीमित हुनुपर्थ्यो ? उनीहरू २०–२२ वर्षकी हिरोइनसँग रोमान्स गरिरहँदा सरिताजस्ता कलाकारलाई ‘चरित्र अभिनेत्री’को ट्याग भिराइएको छ । ‘पुरुषझैं महिला कलाकारप्रति सिनेमा र दर्शक किन उदार भएनन् भन्ने बहस नै छुट्यो । दुई–चार महिलाप्रधान फिल्म बन्दैमा हामी मक्ख पर्‍यौं,’ सरिताले भनिन् ।
उनको बुझाइमा अपवादबाहेक फिल्मलाई रंगीन र ग्ल्यामर अथवा पुरुषको शक्ति प्रदर्शन गर्न महिला पात्रको प्रयोग गरिन्छ । अर्थात, हिरोइन, अभिनेत्री जे नाम दिए पनि महिला कलाकारलाई ‘शो–पिस’ बनाइएको हुन्छ । ‘अधिकांश निर्माता/निर्देशक अभिनय होइन, अनुहार राम्रो भएकी हिरोइन खोज्छन्,’ सरिता व्यंग्य गर्छिन्, ‘अनुहार नै सबथोक हो भने त सुन्दरी प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई मात्र फिल्म खेलाए हुन्छ ।’
सरिताले आरोहण गुरुकुलमा ११ वर्ष बिताइन् । उनको अभिनय कुशलता र लगावको आधार गुरुकुल नै हो । हरेक नाटकमा भिन्न भूमिकामा देखिनु अनि त्यसलाई मञ्चमा जीवन्त बनाउनु उनको खुबी थियो । ‘न्यायप्रेमी’ र ‘खरीको घेरो’ मा महारानी बनिन्, यी नाटकबाट पनि राम्रै प्रशंसा कमाइन् । उनको रूप, शारीरिक बनावट, उचाइ, वर्णसँग कसैलाई समस्या भएन । ‘महिला कलाकार र चरित्रको हकमा फिल्मकर्मी संवेदनशील छैनन् । क्षमता जस्तो होस्, आवरण चहकिलो भए पुग्छ,’ सरिताले दुखेसो पोखिन् ।
कहिलेकाहीँ उनलाई लाग्दोरहेछ, सिनेमामा मात्र होइन, समाजमै महिलालाई सुन्दर देखिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो पनि आफूले चाहेजस्तो होइन, अरूले बनाइदिएको सुन्दरताको परिभाषाभित्र अटाउनुपर्छ । सिनेमामा त्यसको प्रतिबिम्ब भएको मात्र हो । उनको भोगाइ छ, ‘फिल्मभन्दा थिएटरमा कलाकार र कलाको सम्मान हुन्छ ।’
सरिता यसो किन भनिरहेकी छन् भने नाटकमा हुलिया र शारीरिक बनावटलाई लिएर उनले कहिल्यै अपमानित हुनुपरेन तर फिल्ममा प्रायः त्यस्तो भोगिरहनुपर्छ ।

४० वर्षअघिको डायरीका च्यातिन लागेका पाना । ७३ वर्षीय शिवशंकर थापा मगर चस्माको सहाराले अक्षर जेनतेन चिन्दै छन् । थापाका दिन अचेल त्यही डायरीसँग बित्छन् । डायरीमा १ सय ५० बढी गीत छन् । ती गीतहरू ३० र ४० को दशकमा लेखिएका हुन् ।
कति अधुरा छन् । अधुरा गीतमा यतिबेला शब्द थप्ने काम गर्दै छन् उनी । करिब १ सय गीतमा उनले ‘म्युजिक कम्पोज’ समेत गरिसकेका छन् । तर, रेकर्ड गराउन सकेका छैनन् । आर्थिक अभावमा डेढ सय बढी गीत त्यसै थन्किएका छन् ।
मासिन्छन्, हराउँछन् कि भनेर अचेल डायरीसँगै दिनहरू बिताउने गरेको उनले सुनाए । ‘आम्दानीको स्रोत छैन । महँगो छ, रेकर्डिङ’ थापाले भने, ‘गीत रेकर्ड गराएर मात्र पुग्दैन । म्युजिक भिडियो पनि बनाउनुपर्छ । कसरी सक्नु ?’ मोफसलमा बसेरै श्रोताको मन जितेका स्रष्टा हुन् थापा । प्रेम र वियोग उनको प्रिय विषयवस्तु हुन् । उनी यिनै दुई पक्षमा बढी कलम चलाएका छन् ।
भन्थिन् मेरी उनी मेरो पाइला नटेकिदिन कुल्चिसकेकी छु काँडालाई फूल भनेर !
करिब पाँच दशकअघि रचना गरेको यो गीत अघिल्लो पुस्ताले अझै फर्माइस गर्छन् । थापाको गीत गाएरै गायक दीप श्रेष्ठ ०२९ सालमा रेडियो नेपालको प्रतिस्पर्धामा ‘प्रथम’ भएका थिए । ‘तिमी आकाशको जुन भयौं...’, ‘मेरो आँखामा भरदिन...’, ‘फूलको गाला भिजाएर...’, ‘हावासँग बगूँ भन्छ...’, ‘मेरो रहर बिउँझिएर...’ लगायत चर्चित गीतका शब्द सिर्जना गरेका थापा अचेल गुमनामजस्तै छन् ।
अचेल उनको अधिकांश समय झापाको बिर्तामोडस्थित घरमै बित्ने गरेको छ । कहिलेकाहीं हुने साहित्यिक कार्यक्रमले उनलाई व्यस्त बनाउँछ । नभए, त्यही जीर्ण डायरी र हार्मोनियमसँगै समय बित्छ । थापाले ०२० देखि कविता तथा गीत लेखन आरम्भ गरेका हुन् । तर, केही वर्षयता लेख्न छोडेका छन् । कारण, लेखिएका गीतलाई नै उनले आफ्ना दर्शक, श्रोतामाझ ल्याउन सकेका छैनन् । ‘गीत लेखेर मात्र के गर्नु ? वर्षौं पहिला लेखेका गीत नै श्रोता, दर्शकसामु ल्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने । त्यसो त उनको रहर गायक बन्ने थियो । ०३१ सालमा लोकगीत गाएर रेडियो नेपालको परीक्षामा उत्तीर्ण पनि भएका थिए । तर, गायकीभन्दा लेखन अझ सशक्त हुँदै गएपछि उनी यसैमा बढी घोत्लिन थाले ।
खाद्य संस्थानका पूर्व कर्मचारीसमेत रहेका उनी समयमै काठमाडौं जान नसक्नु ठूलो भूल भएको बताउँछन् । ‘धरान र झापाको बसाइमा मैले गीत–संगीतको लागि जति गरेँ । सायद, त्यो बेला काठमाडौं गएको भए अझै धेरै गर्न सक्थेँ होला’ उनले भने, ‘मोफसलमा बसेका स्रष्टालाई काठमाडौंले चिन्दैन, खोज्दैन ।’ काठमाडौं गएकै कारण दीप श्रेष्ठले ‘छलाङ’ मारेको उनको ठम्याइ छ ।

महाराजगन्जको व्यस्त सडकबाट थोरै भित्र पसेपछि भेटिन्छ– गाउँ सम्झाउने एउटा पीपल चौतारा । छेवैमा छ चिटिक्कको टुसाल पार्क । कोलाहल र प्रदूषण बिर्सेर मानिस घाम तापिरहेका हुन्छन् । ७ महिनाअघि मात्रै बनेको यही पार्कमा सोमबार कवि र चित्रकारले सिर्जना कर्म गरे । कला, साहित्य र रंगमञ्चमार्फत स्थानीय संस्कृति र विषयवस्तु खोजी गर्ने ‘जेसुम यात्रा’ को १२ औं शृंखलामा थिए स्रष्टाहरू ।
कोरोनाले सर्वत्र त्रास फिजाइरहेको बेला सिर्जनामा यसको असर नदेखिने कुरै भएन । कवि वासुदेव अधिकारीले ‘सिम्पल कोरोना’ शीर्षकको कविताबाट शृंखलाको सिर्जनात्मक उद्घाटन गरे । छिमेकी मुलुक चीन हुँदै १ सय ४६ मुलुक संक्रमण फैलिसक्दा हामीले गरेको हेलचेक्र्याइँप्रति उनको यसरी व्यंग्य कसे–
जब कोरोना नाच्दै थियो चीनमा
हिमाली खर्कमा बाख्रा चराउन जान
म बेसारपानीमा रमाउँदै थिएँ
जब कोरोना सल्किँदै थियो इटालीमा
कोसीको काँस काट्न जान
म जिम्मुको झोल पिउँदै थिएँ
पार्कमा गोलाकार बसेका कवि र चित्रकारमाझ यसपछि स्रष्टा स्नेह सायमीले अर्का कवि अनिता लामाको व्यक्तित्व चित्रलाई शब्दमा उतारे । गणेश बूढाले ‘मेरी दिदी’, र ‘डियर जिन्दगी’ कविता सुनाए । जेसुम संयोजक कवि अनिताले प्रवासी ‘पसिना’ को मूल्य शब्दमा उतारिन् । रंगकर्मी सोनाम लामाले गीत गाउँदा सगरमाथा आरोही रोजिता बुद्धाचार्य र देउराली चाम्लिङ, कवि नवराज खतिवडा र कलाकार शान्ति वाइबाले कम्मर मर्काए । लेखक तथा संस्कृतिविद् अजितमान तामाङले पार्कमा भेटिएका ३ जडीबुटीको आयुर्वेदिक संस्कृतिसित जोडेर व्याख्या गरे ।
यसपछि चित्रकलाको सेसन रह्यो । कवि अनिता लामाको जन्मदिनको संयोग जुरेको यात्रामा चित्रकार डिराम पाल्पालीले लामाकै मुहारचित्रमा कुची चलाए । सेलो थिएटरले केक काट्यो । चित्रकार दीपेन्द्रमान बनेपालीले भावी नेपालको परिकल्पना गरे । चित्रमा धरहरा सग्लो देखिन्थ्यो, मन्दिरहरू मजबुत । सिर्जना यात्रामा साथ दिन प्रदेश सांसद नारायण सिलवाल र काठमाडौं महानगर पालिका वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष मोहन विष्ट पनि आइपुगे । लामो समयदेखि व्यक्तिले हडपिरहेको सार्वजनिक जग्गामा वृद्ध, युवा र बालबालिका लक्षित गरी बनाइएको पार्कमा स्रष्टालाई स्वागत गर्न पाउँदा दुवै जना खुसी थिए ।

काठमाडौं (कास)– मोरङका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएको आदिवासी केवरत जातिबारे लेखिएको पुस्तक बजारमा आएको छ । चतुर्भुज केवरतद्वारा लिखित ‘केवरत लोकजीवन’ पुस्तकलाई नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको हो ।
पुस्तकमा आफ्नै भाषा, संस्कार र संस्कृति रहेको अल्पसंख्यक केवरत जातिको परिचय, जीवनशैली, रहनसहन, खानपान, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्परा, रीतिरिवाज, चालचलन, आदि समेटिएका छन् । लेखक केवरतले गहन खोज–अनुसन्धान गरी विस्तृत रूपमा आफ्नो जातिबारे पुस्तक तयार गरेकाले यसबाट यथेष्ट जानकारी हासिल गर्न सकिने प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य शशी लुमुम्बुले उल्लेख गरे । प्रतिष्ठान, बालसाहित्य तथा लोकवार्ता विभागको लघुपरियोजना– अन्तर्गत तयार भएको उक्त पुस्तक प्रज्ञाको बिक्री कक्षमा उपलब्ध छ ।

काठमाडौं (कास)– विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा आरोपितलाई पुर्पक्ष थुनामा पठाएर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने संकेत देखाएको छ । म्याद तामेल भएपछि विशेष अदालतमा हाजिर भएका शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेललाई सोमबार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । १ सय ७५ आरोपितमध्ये पौडेल विशेष अदालतमा उपस्थित हुने पहिलो आरोपित हुन् ।
अध्यक्ष शिवराज अधिकारी र सदस्य चन्द्रबहादुर सारू मगरको इजलासले पौडेललाई पुर्पक्ष थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो । पौडेलमाथि ३२ करोड १९ लाख २० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी थियो । उनीमाथि सरकारी, राजकुलो र बाटोको नाममा स्रेस्ता पुर्जा कायम रहेको १९ रोपनी १५ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोप थियो । उनको निर्णयका आधारमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्था गरी १७ जनाको नाममा सरकारी जग्गा वितरण भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
बयानका क्रममा पौडेलले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा कार्यरत छँदा आफू सम्बन्धित फाँटवाला नभएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा टिप्पणी उठाएर हस्ताक्षर गरेको स्विकारेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा ‘बजेट विनियोजन, खर्च प्रणाली र आयोजना व्यवस्थापनका नीतिगत सुधारहरूको सकारात्मक परिणाम देखिई’ खर्च बढ्न थालेको जनाएको थियो । यीसहित दर्जन आधार देखाउँदै ९.६ प्रतिशत घटाइएको बजेट पूरै खर्च हुने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दाबी गरेका थिए । तर त्यसपछिका दुई महिना (माघ र फागुन) को प्रगति हेर्दा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखबाट घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख पुर्‍याइएको बजेट पूरै खर्च नहुने निश्चितप्रायः छ ।
खर्च मात्र होइन, सरकारलाई राजस्व संकलनमा समेत निरन्तर धक्का लागेको छ । फागुन मसान्तसम्म ५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख यज्ञ ढुंगेल बताउँछन् । ‘गत वर्षको राजस्व संकलनको तुलनामा करिब १२ प्रतिशतको वृद्धिदर हो यो,’ उनले भने, ‘तर लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । भन्सार असुली गत वर्षको तुलनामा ऋणात्मक नै छ ।’ फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा त्योभन्दा १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कम संकलन भएको अर्थको तथ्यांक छ ।
राजस्व संकलन र सरकारी खर्च दुवैमा कोरोना भइरस (कोभिड–१९) को असर भने नभएको उनको दाबी छ । ‘अबका महिनाबाट कोभिड–१९ को असर पक्कै देखिन्छ,’ उनले भने । राजस्व संकलन नै कम भइरहेको र संकलित राजस्वसमेत खर्च हुन नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिने रकमको अंक हरेक महिना बढ्दो छ । आइतबार साँझसम्ममा सरकारी खातामा जम्मा भई खर्च हुन नसकेको रकम २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । अघिल्ला महिनामा यस्तो रकम २ खर्ब रुपैयाँभन्दा तल थियो । ‘कोभिड–१९ को असरले आगामी दिनमा झन् थोरै राजस्व संकलन हुने, संकलित रकम कम खर्च हुने र त्यो पनि ढुकुटीमा थन्किने अंक झन् बढ्नेछ,’ ती अधिकारीले भने ।
अघिल्ला महिनामा सरकारी खर्च क्षमता नै कमजोर देखिइरहेको पृष्ठभूमिमा कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको उच्च जोखिमको सूचीमा नेपाललाई राखेको र त्यसको असर विकास निर्माणमा देखिइसकेकाले पुँजीगत खर्च अझ घट्ने सम्भावना छ । कुल विनियोजित बजेटको करिब २४.०७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्रै भएपछि बाँकी अवधिमा ८० प्रतिशत पुर्‍याउने नयाँ लक्ष्य अर्थले निर्धारण गरेको थियो ।
चालु आवका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेकामा ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने गरी अर्थले बजेट संशोधन गरेको थियो, जुन रकम पूरै खर्च गरिसक्ने उसको योजना थियो । पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थादेखि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेकाले खर्च कम भएको र आगामी दिनमा यी विषयमा सुधार हुने अर्थको आशा थियो । पुस मसान्तसम्म केही ठूला आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि निर्माण, कार्यविधि तर्जुमा, रकम बाँडफाँट र खरिद प्रक्रिया सुरु हुन नसकेकाले र अब त्यसमा पनि सुधार आई पुँजीगत खर्च पूरै हुने मध्यावधि समीक्षामा जनाइएको छ ।
कोभिड–१९ को त्रासपछि सरकारी तथा निजी लगानीका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा असर देखिएकाले अर्थले गरेको अनुमानअनुसार खर्च नहुने अर्थ–प्रशासन क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म कोभिड–१९ ले राजस्व संकलन कम भयो भन्न मिल्दैन । संकलित राजस्व पुसको आर्थिक गतिविधिअन्तर्गतको हो,’ पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘खर्चलाई पनि पछिल्लो एक महिनाको हल्लाले असर पारिसकेको छ । कोभिड–१९ को त्रास कहिलेसम्म रहन्छ, त्यसका आधारमा राजस्व संकलन र खर्च दुवैमा असर पर्ने निश्चित छ ।’
सरकारी खर्च र राजस्व संकलन उल्लेख्य हुने बाँकी ४ महिना (चैत–असार) रहेकाले यही बेला निरन्तर त्रासको वातावरण रहे अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरेभन्दा निकै कम उपलब्धि हासिल हुनेछ । सरकारले यसै वर्ष बजेट खर्च बढाउन प्रधानमन्त्रीले नै समीक्षा गर्नेदेखि मन्त्री र कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौतादेखि विभिन्न अनुगमनका काम गरिरहेको छ । तर त्यसको प्रभाव विगतको ६ महिनामा देखिएन । अर्धवार्षिक अवधिको न्यून उपलब्धि र आगामी दिनमा सम्भावित असरले विगतका वर्षको तुलनामा यस पटक खर्च र राजस्व संकलनमा सरकारलाई झन् कठिन हुने भएको छ ।
राजस्व संकलन र खर्च कम भएपछि अर्थ मन्त्रालयले ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड राजस्व संकलन गर्ने भनिएकोमा करिब पाँच प्रतिशत घटाई १० खर्ब ५६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सक्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिसकेको छ । पुँजीगत खर्च र आयात कम हुँदा यसको असर राजस्व संकलनमा देखापरेको हो । ‘भरतबाहेक सबैजसो मुलुकको आयात ठप्पप्रायः रहेको अवस्थामा अब भन्सार महसुल झन् कम उठ्नेछ,’ पूर्वसचिव सुवेदीले भने, ‘आन्तरिक आर्थिक कारोबारसमेत कम हुँदै गएकाले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकरलगायत शीर्षकको राजस्व संकलन कम हुने हुँदा संशोधन गरिएअनुसारको लक्ष्य भेटाउन मुस्किल छ ।’

व्यवसायीले पारदर्शी रूपमा ग्यास वितरण नगरे यसको व्यवस्थापन जिम्मा प्रहरी र सेनालाई दिने सरकारले चेतावनी दिएको छ । नेपाल आयल निगमले पर्याप्त मात्रामा ग्यासको कोटा दिए पनि बजारमा अभाव देखिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सोमबार आयल निगम, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र उद्योगी व्यवसायीलाई मन्त्रालयमा बोलाएका थिए ।
‘उद्योगीले बदमासी गरे, वितरणमा पारदर्शी नगरे वितरण प्रणाली सरकारले लिने निर्देशन भयो,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ‘बजार कब्जा गरेर सेना र प्रहरीलाई दिन सकिन्छ ।’ मन्त्रीको निर्देशनले निगमलाई थप सहज भएको उनले बताए । छलफलका क्रममा जुनसुकै कम्पनीको सिलिन्डर थप पैसा नतिरी साट्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत मन्त्री भट्टले निर्देशन दिएको उनले बताए ।
अहिले भइरहेको बजार अनुगमनप्रति बैठकमा मन्त्री कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरिरहेको अनुगमन परम्परागत शैलीको रहेको र प्रभावकारी नरहेको भन्दै मन्त्री भट्टले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘अनुगमन प्रभावकारी भएन । निगम र आपूर्ति विभाग कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्‍यो,’ मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘अनुगमनका क्रममा बदमासी फेला पारे उद्योगलाई निलम्बन गर्ने र आवश्यक परे नियन्त्रणमा लिएर चलाउन निर्देशन भयो ।’
निगमले ग्यास आपूर्ति पर्याप्त रहेको बताए पनि उपभोक्ताले ग्यास पाएका छैनन् । स्रोतका अनुसार केही ग्यास उद्योगीले होटल, सेना र प्रहरीलाई भने ग्यास उपलब्ध गराइरहेका छन् । यसले पनि उपभोक्ताले ग्यास नपाएको बताइन्छ । ‘केही उद्योगीले उपभोक्तालाई दिनुपर्ने ग्यास कटौती गरेर सेना र होटललाई दिएका छन्,’ एक ग्यास उद्योगीले भने । ग्यास खपत बर्सेनि १५ प्रतिशत बढिरहेको उद्योगी बताउँछन् । सन् २०१८ मा मासिक ३३ हजार टन खपत हुने गरेको ग्यास २०२० सम्म आइपुदा मासिक ४३ हजार टन पुगेको छ । अहिले माग बढेपछि निगमले ग्यासको कोटा थप वृद्धि गरेर ४५ हजार टन पुर्‍याएको छ ।
ग्यास बिक्री प्रणाली पनि समानुपातिक नरहेको निगम स्रोतको दाबी छ । बेच्न नसक्ने उद्योगलाई बढी ग्यास दिइएको छ । ‘जति चाहिने हो, त्यति मात्रै दिनुपर्नेमा इमानदारी देखिएन,’ निगमका ती अधिकारीले भने ।
मन्त्रीको चेतवानीलगत्तै ग्यास उद्योगीहरूले सोमबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी पादरर्शी रूपमा ग्यास वितरण जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालले आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ सिलिन्डर बिक्रीवितरण नगर्न सम्बद्ध उद्योगी र बिक्रेतालाई सूचित गराइएको थियो ।
‘घरमा भएको खाली सिलिन्डरलाई मात्रै ग्यास दिन र नयाँ सिलिन्डर (ग्याससहितको सिलिन्डर) बिक्रीवितरण नगर्न/नगराउन उद्योगी तथा बिक्रेतालाई भनेका छौं,’ संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले भने । उनका अनुसार उपत्यकाका लागि ३८ ग्यास उद्योगले मार्केटिङ गर्छन् । होलीका कारण समयमै ग्यासको प्रडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) उठेन । ‘पीडीओ समयमै रिफाइनरी नपुग्दा समस्या भयो । त्यसपछि पनि भन्सारमा ३ दिन रोकियो,’ भण्डारीले भने, ‘गत शुक्रबारदेखि ग्यास आपूर्ति सहज छ । एक साताभित्र सबै समस्या समाधान हुन्छ ।’
मुलुकभर १ करोड २३ लाख ग्यास सिलिन्डर छन् । उपत्यकामा मात्रै ४० देखि ५० लाख सिलिन्डर रहेको उनले जानकारी दिए । यसमध्ये दैनिक १ लाख सिलिन्डर खपत भइरहेको भण्डारी बताउँछन् । महासंघका अध्यक्ष महेश्वर श्रेष्ठले भने कोभिड–१९ को असरले उपभोक्ता डराएर आपूर्तिमा असन्तुलन आएको दाबी गरे । ‘उपभोक्ताले जोहो गर्न थाले, त्यसको असर बजारमा देखियो,’ उनले भने ।

पेट्रोलको मूल्य २ रुपैयाँ घट्यो
नेपाल आयल निगमले ५४ करोड रुपैयाँ नाफा राखेर पेट्रोल डिजेल र मटितेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ मात्रै मूल्य घटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा भने भारी गिरावट
आएको छ ।
‘भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार निगमलाई मार्च १५ देखि ३० सम्म ५४ करोड रुपैयाँ नाफा छ । तर स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार आधार खुद्रा बिक्री मूल्यका आधारमा २ प्रतिशत मात्रै घटाउन/बढाउन पाइन्छ,’ निगमका निर्देशक पौडेलले भने ।
स्रोतका अनुसार मार्च १ देखि १५ सम्म निगमलाई १८ करोड रुपैयाँ नाफा थियो । हवाई इन्धनमा भने प्रतिलिटर साढे ४ रुपैयाँ घटाइएको छ । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोल मूल्य प्रतिलिटर १०६ रुपैयाँ र डिजेल/मटितेलको ९५ रुपैयाँ कायम गरिएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए । हवाई इन्धनको मूल्य भने प्रतिलिटर ९० रुपैयाँ छ ।

पूर्वी नवलपरासी (कास)– राष्ट्रिय गौरवको उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर निर्माणको काम नदीजन्य पदार्थ अभावले रोकिएको छ । ०७५ पुसबाट निर्माण सुरु भएको गैंडाकोट–रामपुर–पीपलडाँडा १३१ किमि खण्डको गैंडाकोटतर्फ पर्ने ३२ किमि क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा अभाव भएको छ । एक साताभन्दा बढी समयदेखि यहाँ निर्माणको काम हुन सकेको छैन ।
पहिलो खण्डमै कच्चापदार्थ अभाव भएको जनाउँदै ठेकेदार कम्पनीले काम रोकेको छ । पहाड ताछ्ने काम सकिए पनि पहिलो चरणमा बनाउनुपर्ने नाला, कल्भर्टको काम अघि बढ्न सकेको छैन । महेन्द्र राजमार्गको गैंडाकोटबाट ७४ किमि कोरिडोरको खण्ड पूर्वी नवलपरासीमा पर्छ । गैंडाकोट, कोटथर, बुलिङटार, डेडगाउँ हुँदै पाल्पाको रामपुर र पीपलडाँडा सडक निर्माणको जिम्मेवारी भारतीय ठेकेदार कम्पनी ईकेके इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडले पाएको छ ।
तीन वर्षभित्र सडक निर्माण सकेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने गौरवको आयोजनामा नदीजन्य पदार्थ नपाइनु दुःखद भएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि इन्जिनियर रोहित भट्टराईले बताए । पहिलो खण्डका लागि ५५ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ चाहिन्छ । निमार्णाधीन सडकखण्डमा पर्ने महेश्वरी खोलामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएर निकाल्न मिल्ने प्रतिवेदन आइसकेको छ । तर खोला रहेको गैंडाकोट नगरपालिकाले टेन्डर आह्वान नगरेकाले निर्माण सामग्री नपाइएको हो । हिउँदमा काम अघि बढ्न नसकेको र वर्षायाममा काम रोक्नैपर्ने अवस्था रहेको ठेकेदार कम्पनीको दाबी छ ।

भारतमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रास बढ्दै जाँदा आर्थिक क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित हुन थालेको छ । सोमबार साँझसम्म भारतमा १ सय १४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसमध्ये १७ जना विदेशी नागरिक छन् । कोभिड–१९ का कारण विशेषगरी पर्यटन र उद्योग क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छन् ।
कोभिड–१९ महामारीको प्रकोप सबैभन्दा बढी चीन र युरोपमा देखिएको त्यसको सबैभन्दा बढी असर भारतको निर्यात व्यापारमा परेको हो । चीन एवं युरोपका इटाली, जर्मनीलगायत मुलुक भारतीय उत्पादनको प्रमुख बजारमा पर्छन् । यसले पनि यहाँको उद्योग व्यवसायमा नराम्रो धक्का लागेको छ ।
विदेशीहरूको प्रवेशमा रोक लगाइएका कारण भारतको पर्यटन क्षेत्र झन् बढी प्रताडित भएको छ । कोभिड–१९ को त्रास र भयका कारण भारतीय पर्यटक पनि घुम्न छाडेका छन् । कतिपय होटलका बुकिङ खारेज भएका छन्, कतिपय पछि सारिएको छ । हवाई क्षेत्रले पनि ठूलो धक्का बेहोरेको छ । अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ७५ प्रतिशत र आन्तरिकमा २० प्रतिशतको कमी आएको अनुमान छ ।
पर्यटन र उद्योग भारतीय अथर्तन्त्रका प्रमुख आधार भएकाले ती क्षेत्रमा पर्ने असरले आर्थिक वृद्धिदरमा पनि स्वतः पर्ने निश्चित छ । कोभिड–१९ को असरबारे विस्तृत विश्लेषण हुनुअघि नै भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिदर यो वर्ष ५ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ । व्यापार एवं विकासका लागि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अन्कटाड) ले कोभिड–१९ का कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने मुलुकहरूमा भारतलाई पनि सूचीकृत गरिसकेको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा मन्दी र उत्पादनशील क्षेत्रमा सुरु भएको गिरावटका कारण अर्थतन्त्रमा ल्याउने संकुचनको प्रत्यक्ष असर यहाँको श्रम बजारमा पनि पर्ने नै छ । त्यसका संकेत देखिन थालेका छन् । यसबाट हजारौंको संख्यामा रहेका नेपाली पनि समस्यामा पर्नेछन् । यकिन तथ्यांक नभए पनि भारतमा काम गर्नेमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी होटल, रेस्टुराँ, कलकारखानालगायतमा नेपालीले काम गर्ने गरेको अनुमान छ । सुदूर र मध्यपश्चिम पहाडबाट भारत काम गर्न आउने नेपालीमध्ये प्रायः होटल र रेस्टुराँमा काम गर्छन् । विशेषगरी गोवा, मुम्बई, दिल्ली, जयपुर, सिमला, चण्डीगढलगायत पर्यटकीय सहरमा नेपाली कामदारको उपस्थिति ठूलो छ ।
भारतमा वर्षभरि आउने पर्यटकमध्ये १५ प्रतिशतभन्दा बढी यो दुई महिना मात्र भित्रिने गरेका छन् । तर यही समयमा कोभिड–१९ को महामारी विश्वव्यापी बनेकाले भारतको पर्यटन क्षेत्रमा नराम्रो धक्का लाग्न पुगेको छ ।
भारतको गृह मन्त्रालयका अनुसार गत २० फेब्रुअरीमा ३३ हजार विदेशी पर्यटक भारत आएकोमा १० मार्चमा त्यो घटेर १८ हजारमा झरेको छ ।
भारत सरकारले अप्रिल १५ सम्मका लागि सबै विदेशीहरूको भिसा रद्द गरिसकेको छ । त्यसमाथि नेपाली श्रमिकको बाक्लो उपस्थिति रहेको महाराष्ट्रमा कोभिड–१९ को प्रकोप अन्य राज्यको तुलनामा बढी छ । त्यहाँ सबैभन्दा बढी ३७ जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ ।
मुम्बईमा पनि नेपालीहरूले होटल/रेस्टुराँमा काम गर्ने गरेका छन् । मुम्बईमा मात्र ३२ वटा आउटलेट रहेको चाइना गेट रेस्टुराँमा मात्र हजारभन्दा बढी नेपाली काम गर्छन् । अधिकांश डडेलधुरा, डोटी, कैलाली र कन्चनपुरका रहेको उक्त रेस्टुराँमा क्याप्टेन पदमा कार्यरत टिकापुरका रोहित टमाटाले बताए । तर चिनियाँलाई लक्ष्य गरी सञ्चालित यो रेस्टुराँ केही सातादेखि प्रायः खाली छ । अरू बेला दिनहुँ डेढ सयभन्दा चिनियाँ आउने गरेकोमा अहिले मुस्किलले चारपाँच जना मात्र पाहुना लाग्ने गरेको टमाटाले बताए ।
‘यो लामो समयसम्म चलेको रेस्टुराँ नै बन्द हुन सक्छ,’ उनले भने । व्यवसाय ओरालो लाग्दै गएपछि रेस्टुराँले पनि कर्मचारी कटौतीका लागि छलफल सुरु गरिसकेको र अहिलेसम्म १० प्रतिशत घटाइसकेको उनको भनाइ छ । १० वर्षदेखि भारतको पर्यटकीय नगरी गोवाको एउटा रेस्टुराँमा सेफको काम गर्दै आएका राजेश योन्जनले पनि पछिल्लो समय व्यवसाय सुस्त भएको प्रतिक्रिया दिए । ललितपुर लेलेका योन्जनको भनाइमा पछिल्लो समय पर्यटकको संख्यामा करिब ६० प्रतिशत कमी आएको छ ।
कोभिड–१९ को प्रभाव नयाँदिल्लीमा समेत देखिन थालेको छ । दिल्लीमा पनि रोजगारीमा रहेका नेपालीको संख्या उल्लेख्य छ । उनीहरू विशेषगरी उद्योगधन्दा, होटल र रेस्टुराँमा कार्यरत छन् । पाँचतारे होटलदेखि सडकपेटीमा चाइनिज ढावासम्ममा नेपालीहरूले रोजगारी पाएका छन् । दिल्लीको अन्य होटलका सञ्चालक गौरव अग्रवालले पर्यटकको संख्यामा ९० प्रतिशत कमी आएको बताए । ‘यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई कहिलेसम्म पाल्न सकिन्छ, हैर्दै जाऊँ,’ उनले भने ।
कोभिड–१९ को यस किसिमको असर कति समयसम्म लम्बिने हो भन्ने टुंगो नभएपछि यहाँका नेपालीलाई चिन्तित बनाउँदै लगेको छ । दिल्लीको पाँचतारे होटल ताजमान सिंहको ‘हाउस अफ मिङ’ रेस्टुराँमा डेढ दशकदेखि हेड सेफका रूपमा कार्यरत कमल थापाले पनि उस्तै चिन्ता व्यक्त गरे ।
दिल्लीको रोहिणीस्थित होटल ग्रान्ड प्लाजामा सेफ रहेका गुल्मीका वसन्त कौशलले पनि महिनामा कम्तीमा पनि २०/२२ वटा ठूला पार्टी हुने गरेकोमा यो महिनामा अहिलेसम्म एउटा पनि पार्टी नभएको बताए । यही क्रम रहने हो भने जागिर नै संकट पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

बर्सेनि आम्दानी गुमाइरहेका नेपाली टेलिकम कम्पनीमा पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को असर देखिन थालेको छ । पर्यटकको आवागमन घट्दा टेलिकम कम्पनीले रोमिङ सेवाबापत प्राप्त गर्ने आम्दानी गुमाउने भएका हुन् । पछिल्लो दुई महिनामा विभिन्न देशबाट नेपाल आएर रोमिङ सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या ८० प्रतिशत घटेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।
नेपालबाट विदेशमा गरिने कल र विदेशबाट नेपाल आउने कलको दर उस्तै रहे पनि रोमिङ सेवा लिएर नेपाल आउने ग्राहकको संख्या ८० प्रतिशत घटेको टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले बताए । रोमिङ सेवा टेलिकम कम्पनीको आम्दानीको राम्रो स्रोत हो ।
फेब्रुअरीमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पर्यटकको आगमन २१ प्रतिशत घटेको अध्यागमन विभागले जानकारी दिएको छ । यो हवाई यातायातमार्फत नेपाल भित्रिने पर्यटकको मात्रै तथ्यांक हो । फ्रेब्रुअरीभर ७७ हजार पर्यटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत नेपाल आएका थिए । मार्चको १५ दिनमा भने करिब ९ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएको विमानस्थल कार्यालयको तथ्यांक छ । कोभिड–१९ विश्वका धेरै देशमा फैलिन थालेलगत्तै सरकारले अप्रिल ३० सम्म सबै विदेशी र गैरआवासीय नेपालीलाई समेत प्रवेश विन्दुमा दिइने अनअराइभल भिसा बन्द गरेको छ । टेलिकम कम्पनीका रोमिङ सेवाका ग्राहक घटे पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ब्यान्डविथ खपत भने केही बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण धेरै मानिस घरमै बस्न थालेपछि अफ टाइममा पनि ब्यान्डविथ खपत बढ्न थालेको वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसनका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत समित जैनले बताए । सेवा प्रदायकले बिहान १० देखि बेलुकी ८ बजेसम्मको अवधिलाई अफटाइम मान्ने गरेका छन् । बेलुकी ८ देखि साढे ११ बजेसम्म ब्यान्डविथ खपत बढी हुने गरेको उनले बताए ।

कालीगण्डकी र आसपासका नदीमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने बाटो कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजना निर्माण पर्वतको खुर्कोटमा ०७३ असोजमा सुरु भयो । यो आयोजना निर्माण सुरु भएको २८ महिना अर्थात् ०७५ माघमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म काम सकिएको छैन । डेढ वर्षमा सक्ने गरी गत चैतमा सुरु भएको मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइनमा स्थानीयको अवरोधले टावर निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।
कालीगण्डकी र मोदी–लेखनाथ दुवै प्रसारण लाइन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हुन् । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण अघि बढाएका दुवै आयोजनामा बजेटको कुनै अभाव नहुने आयोजनाको दाबी छ तर पटक–पटकको मानवीय अवरोधले दुवै आयोजना समयमा निर्माण सक्न मुस्किल भएको छ । करिब १३ महिना अवधि गुज्रिएको कालीगण्डकी प्रसारण लाइनमा सरकारी अवरोधले समेत लामो समय काम रोकिएको थियो । त्यसमाथि प्रसारण लाइनका टावर विस्तारका क्रममा स्थानीय बासिन्दाको पटकपटक अवरोध झेल्नुपरेको छ ।
कालीगण्डकी र यो नदीको करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी बनाउन  लागिएको आयोजना हो, कालीगण्डकी प्रसारण लाइन । ०६९ देखि प्राधिकरणले कुस्मा–२ खुर्कोट र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानामा सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण सुरु गरेको थियो । खुर्कोटमा १५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिएर सबस्टेसन निर्माण अघि बढेको हो । उतिबेलै तीन वर्षमा आयोजनाको काम सक्ने भनिए पनि स्थानीयले मुआब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै अवरोध गरेपछि चार वर्ष आयोजनाको काम सुरु हुन सकेन । पर्वतका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालको अगुवाइमा मुआब्जा विवाद करिब एक वर्ष लगाएर टुंगिएपछि ०७३ असोजमा काम सुरु भएको थियो । काम थालेको केही समयमै आयोजना प्रभावित म्याग्दी र पर्वतका स्थानीयले पटकपटक अवरोध गर्दा सुरुको चरणमै आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले बताए ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत विभिन्न दातृ निकायको ऋण सहयोगमा ८ अर्ब ४२ करोडमा आयोजना निर्माण भइरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय माताहत सुरु भएको काम तीव्र गतिमा अघि बढेकै बेला ०७५ कात्तिकदेखि करिब ४ महिना काम रोकियो । टावर रहने स्थानका ४ हजारभन्दा बढी रुख कटानको अनुमति नपाउँदा करिडोरको टावर बनाउने काम रोकिएको थियो । पर्वतको कुस्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वनका रुख कटानका लागि ०७४ पुस १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा कालीगण्डकी प्रसारण लाइनका ३० वटा टावर निर्माण हुने वन क्षेत्रको २.५८ हेक्टर जग्गा भोगाधिकार र ४ हजार २ सय ८ वटा रुख काट्न अनुमति दिने उल्लेख छ । दुई मन्त्रालयबीच सहमति र समन्वय नहुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एक वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । यसले ०७५ असोजदेखि माघसम्म टावर निर्माणको काम रोकियो ।
स्थानीयले गरेको अवरोध पनि आयोजनाका लागि लामो समय टाउको दुखाइको विषय बन्यो । पर्वतको खुर्कोट, पाङ, मल्लाज तथा म्याग्दीको पोखरेबगर, बेग खोलालगायत ठाउँका बासिन्दाले गरेको अवरोधले आयोजनाको काम छ महिनाभन्दा धेरै समय लम्बियो । ‘हामीले लक्षित समयअघि नै सक्ने योजना थियो,’ घोषले भने, ‘ससानो समस्याले महिनौं काम रोक्नुपर्‍यो ।’ पर्वतको मल्लाज र खुर्कोटका बासिन्दाले टावर र विद्युत् प्रवाह हुने लाइनको त्रास हुने भन्दै पटकपटक काम रोके । म्याग्दीको पोखरेबगरवासीको आन्दोलनकै कारण तीन वटा टावर निर्माणको काम महिनौं रोकियो ।
दानादेखि खुर्कोटसम्मको ३९ किमिमा पर्ने ११० वटा टावरमध्ये सबै काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला पोखरेबगरका तीन टावरकै कारण चार महिनासम्म लक्षित गतिमा काम हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । त्यसबाहेक मल्लाज क्षेत्रमा दुई वटा टावर आसपासका बासिन्दाको अवरोधले काम एक महिना रोकियो । यसले आयोजनालाई ठूलो नोक्सान भएको घोषको भनाइ छ । ‘ठेकेदार कम्पनीलाई लाइन क्लियर गर्न नसक्दा हामीले पेनाल्टी तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा कारणले कम्पनीले धेरै समय काम गर्न पाएन ।’ भारतीय टाटा प्रोजेक्टले आयोजनाको काम गर्ने जिम्मा लिएको हो । आयोजनाको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनमा २२०/१३२ केभीएका टावरबाट दानादेखि खुर्कोटसम्म ५०० तथा खुर्कोटदेखि बुटवलसम्म १५ सय मेगावाट विद्युत् प्रसारण क्षमता छ । आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगे पनि अवरोधका शृंखला रोकिएका छैनन् । ‘अहिले पनि खुर्कोटमा केही समस्या छ,’ घोषले भने, ‘त्यो समाधान भएर सरासर काम गर्न पाए अर्को महिना सक्ने लक्ष्य छ ।’
टावर रहने स्थान आसपासका बस्तीवासीको अवरोधले मोदी–लेखनाथ प्रसारण लाइनको काम रोकिएको छ । मोदी–२ देउपुरदेखि मोदीकै मख सेराबेंसी हुँदै कास्कीको नयाँपुल क्षेत्रका बासिन्दाको अवरोधले गत महिनादेखि प्रसारण लाइनको सबै काम रोकिएको हो । घरका छाना र विद्यालयलाई बीचमा पारेर प्रसारण लाइन विस्तार हुन लागेको भन्दै सेराबेंसीका ६० परिवारले आयोजनाको काम रोकेका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि आयोजनाको डिटेल सर्भेका बेला गाउँदेखि करिब चार सय मिटर माथि डङडङे भीरको सामुदायिक वन हुँदै लाइन विस्तार गर्ने आश्वासन पूरा नगरी गाउँको बीचबाटै प्रसारण लाइन विस्तार गरेको भन्दै स्थानीयले काम रोकेपछि कामदारसमेत बिदामा पठाउनुपरेको आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले बताए । ‘एउटा टावरमा अवरोध हुनु भनेको आयोजा नै नबन्नु जस्तै हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले बुझ्नुभएको छैन ।’ मोदी खोला र आसपासमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने गरी निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको दूरी ४२ किलोमिटर छ । जसमा १ सय ३८ टावर रहनेछन् । ‘कुलमान घिसिङ सरसम्म पनि यो विषय पुगेको छ,’ अग्रवालले भने, ‘बस्तीलाई असर पर्ने गरी हामीले काम गर्दैनौं । असर परेको क्षेत्रमा पर्याप्त मुआब्जा दिन्छौं । उहाँहरूको विरोध केका लागि हो, बुझ्नै सकिएको छैन ।’
प्रसारण लाइनको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले गोठ र शौचालयलाई समेत घर दाबी गर्दै अनावश्यक मुआब्जा माग्ने गरेको प्रशासनको दाबी छ । गत महिना जलजला–२ मल्लाजका केही स्थानीयले टावरले असर नै नपुर्‍याउने स्थानमा रहेका शौचालय र गोठको समेत घरसरहको मुआब्जा दाबी गर्दै काम रोकेका थिए । यस विषयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल सुवेदीले प्रशासन परिसरमै स्थानीयलाई झपारेका थिए । ‘घरलाई नोक्सान पर्ने भए मुआब्जाका लागि हामीले दबाब दिन्छौं,’ सुवेदीले भनेका थिए, ‘नत्र विकासका काममा अवरोध गर्नेलाई छाड्दैनौं ।’

काठमाडौं (कास)– नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले मंगलबारदेखि सर्वसाधारणका लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्दै छ । अंकित मूल्य प्रतिकित्ता १ सयका दरले कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न लागेको हो । सेयर रजिस्ट्रार एवं बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङले पाएको छ । कम्पनीको सेयरमा सर्वसाधारणले चैत ४ देखि ७ सम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । तोकिएको समयमा सर्वसाधारणलाई छुट्याएको सेयर बिक्री नभए आवेदन दिने म्याद चैत १८ सम्म हुनेछ ।
कम्पनीले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६० लाख कित्ता सेयर निष्कासन गरेको हो । यो कम्पनीको जारी पुँजीको १६ प्रतिशत मात्र हो । यसमध्ये ७३ हजार ५ सय कित्ता सेयर कर्मचारीलाई र जारी सेयरको ५ प्रतिशतले हुन आउने ८ लाख कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । बाँकी १ करोड ५१ लाख २६ हजार ५ सय कित्ता सेयर मात्र सर्वसाधारणका लागि बाँडफाँट हुनेछ । लगानीकर्ताले प्रतिव्यक्ति न्यूनतम १० कित्ता (एक हजार रुपैयाँ) र बढीमा १० हजार कित्ता (१० लाख रुपैयाँ) को सेयर भर्न सक्नेछन् ।
पुनर्बिमा कम्पनीको आईपीओले क्रेडिट रेटिङ कम्पनी (इक्रा नेपाल लि) बाट ‘इक्रा एनपी आईपीओ ग्रेड २’ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । यसको अर्थ औसत आधारभन्दा माथि छ भन्ने हो । इक्रा नेपालले १ देखि ५ प्वाइन्ट ग्रेडिङ प्रदान गर्दछ । यसमा ग्रेड १ ले बलियो आधार जनाउँछ भने ग्रेड ५ ले कमजोर आधार जनाउँछ । ग्रेड २, ३ र ४ मा प्रयोग गरिने प्लस चिह्नले यो समूहका तुलनात्मक सकारात्मक स्थितिलाई जनाउँछ ।
धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था, तिनका तोकिएका शाखा कार्यालय यो कम्पनीको सेयरमा आवेदन फारम लिन सकिन्छ ।

ड्याट्सन तथा निसान गाडीको आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटोकर्पले कमेडी च्याम्पियन सिजन–१ का विजेता हिमेश पन्तलाई ‘ड्याट्सन रेडी गो १.० एल’ गाडी हस्तान्तरण गरेको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित स्टुडियोमा कमेडी च्याम्पियनको ग्रान्ड फाइनलमा पायोनियरका सहायक महाप्रबन्धक ज्ञानेन्द्रबहादुर चन्दले शनिबार गाडीको साँचो हस्तान्तरण गरे ।

काठमाडौं (कास)– प्यूठानमा सोमबारदेखि बजाज मोटरसाइकलको अधिकृत वितरक हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीको नयाँ सोरुम सञ्चालनमा आएको छ । कम्पनीले बजाजको बिक्री, सेवा र स्पेयर्स पार्ट्स देशभर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नयाँ सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको हो । यसका लागि कम्पनीले विज्ञान सप्लायर्स प्यूठानका प्रोपाइटर सुशील कर्माचार्यलाई डिलरसिप दिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसिया बैंक र हायात रिजेन्सी होटलबीच बैंकका ग्राहकलाई होटलको सेवामा १५ प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सोमबार सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार एक वर्षका लागि बैंकका ग्राहकले डेबिट तथा क्रेडिट कार्डमार्फत उक्त छुट पाउनेछन् । बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोषकुमार राठी र होटलका महाप्रबन्धक राजेश रामदासले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

काठमाडौं (कास)– सिटिजन्स बैंकले सडक आश्रित मानवमुक्त (सम्मान) अभियान नेपाललाई आइतबार १ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उक्त सहयोग गरेको हो ।

काठमाडौं (कास)– एभरेस्ट बैंकले टिच फर नेपाललाई ७ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उक्त सहयोग गरेको हो ।

काठमाडौं (कास)– आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा दिन एक्सेलट्रिपले ‘राम्रो पोखरा, घुमौं पोखरा डिजिटल अभियान’ थालेको छ । नेपालको आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउन नेपालको पहिलो अनलाइन ट्राभल इग्रेगेटर एक्सेलट्रिपले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियान थालेको हो । मन्दी छाएको कठिन समयमा विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउने अभियानको मुख्य उद्देश्य छ । अभियान अवसरमा एक्सेलट्रिपका २७ पार्टनर होटलले विशेष प्याकेज तथा प्रवर्द्धनात्मक अफर दिनेछन् । अभियान आगामी वैशाख ३ सम्म सञ्चालन हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– कुमारी बैंक र हेरिटेज होटलबीच बैंकका ग्राहकलाई होटलको सेवामा छुट उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार होटलले बैंकका ग्राहकलाई डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा छुट दिनेछ । होटल बसाइमा ग्राहकले कोठा शुल्कमा २५ प्रतिशत, खानपान एवं स्पा सुविधामा १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्छन् ।

हत्याका घटनामा अपराधीले आफ्नो संलग्नताको कुनै न कुनै प्रमाण छाडेकै हुन्छ । त्यो पत्ता लगाए घटनाका वास्तविकता पत्ता लगाउन गाह्रो नपर्ने अपराध अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी बताउँछन् । गत फागुन १४ को रात शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ कलुवापुरमा एक दम्पतीको घाँटी रेटेर हत्या भएको थियो । सूत्र भेटेपछि प्रहरीले दुई साता नबित्दै हत्यारा पत्ता लगाएको छ । अपराधीसम्म पुग्ने प्रमाण बन्यो मोबाइलको इयरफोन ।
गत फागुन १५ मा ५२ वर्षीय जयबहादुर भण्डारी र २२ वर्षीया धनादेवी घरभित्र मृत फेला परेका थिए । उनको हत्याको आरोपमा २६ वर्षीय छोरा भरत पक्राउ परेका छन् । भरतसँगै प्रहरीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै घटना विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
अंशबन्डा र सम्पत्ति बाँडफाँटलगायतका कारण दुई वर्षदेखि जयबहादुर र उनका छोराहरूका बीचमा विवाद थियो । भरतकी आमाको मृत्युपछि जयबहादुरले दुई वर्षअघि ३० वर्ष कान्छी धनादेवीसँग विवाह गरेका थिए । उनले दोस्रो विवाह गरेदेखि नै परिवारमा अंशबन्डाको किचलो बढेको थियो । भरत र उनका भाइ जगदीशलाई कलुवापुरको अंश नदिने भन्दै भण्डारी दम्पतीले घरबाट निकाले । धनादेवीले पनि कलुवापुरसँगै पहाडको समेत अंश नदिने भनेर धम्क्याउने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । फागुन १५ मा जयबहादुर सुत्ने कोठामा र धनादेवी भान्साकोठामा मृत फेला परे । धनादेवीको टाउकामा पनि चोट थियो । उनको घाँटीमा मोबाइलको इयरफोन पनि झुन्डिएको भेटिएको थियो । त्यही हेडफोनले प्रहरीलाई हत्यारासम्म पुर्‍याएको हो ।
प्रहरीका अनुसार डडेलधुराको अमगरगढी नगरपालिका–२ जुगेना बस्ने भरत फागुन १३ मा मोटरसाइकलको लाइसेन्स ट्रायल दिन महेन्द्रनगर आएका थिए । त्यही दिन उनी भीमदत्त नगरपालिका–१० तिल्केनीमा बहिनीको घरमा बास बसेका थिए । दोस्रो दिन ट्रायल दिएर उनी मोटरसाइकलमै घर फर्कन हिँडे । कैलालीको अत्तरिया पुगेपछि उनी फेरि कञ्चनपुरतिरै फिरे । साँझ मदिरा सेवन गरेर साढे ८ बजे कलुवापुरस्थित बुबाको घरमा पुगे । घरमा पुगेपछि सुरुमा बुबासँग कुरा गरे । बुबा सुत्न गए । त्यसपछि भान्सामा रहेकी सौतेनी आमा धनादेवीसँग कुरा हुँदा विवाद भएपछि ढुंगाले टाउकामा हिर्काए । अचेत भएपछि हँसियाले घाँटी रेटेर आमालाई मारे । त्यस क्रममा आफ्नो इयरफोन आमाको घाँटीमा अल्झिएको चाल पाएनन् । त्यसपछि सुतेकै अवस्थामा बुबालाई त्यही हँसियाले रेटेर मारे । हँसिया समात्दा उनले हातमा पन्जा लगाएका थिए । दुवैको हत्यापछि उनले पन्जा र हँसिया झोलामा हालेर राति नै घरबाट निस्किए ।
भीमदत्त राजमार्गमा पर्ने कैलालीको भासु भीरमा पुगेर पन्जा र हँसिया फालेपछि फागुन १५ को बिहान जुगेनास्थित घर पुगे । रगत लागेका कपडा जलाए । रातको समयमा रगत लागेका लुगामै मोटरसाइकलमा डडेलधुरा पुग्दासम्म पनि कहींकतै प्रहरीको जाँच र सोधपुछमा नपर्दा उनी ढुक्क थिए । झलारीदेखि डडेलधुरासम्म आधा दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा सुरक्षा टोलीको सडकमै उपस्थिति हुने भए पनि उनीमाथि कसैको ध्यान गएन ।
निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा लगातारको अनुसन्धान फेल हुँदै आएको प्रहरीलाई यो घटनामा हत्यारा पत्ता लगाउन ठूलो नैतिक दबाब परेको थियो । शुक्लाफाँटा नगरप्रमुख दिलबहादुर ऐरसहित स्थानीयले जिल्लाका प्रहरी प्रमुखलाई भेटेर घटनालाई गम्भीरताका साथ लिँदै छिटो हत्यारा पत्ता लगाउन माग गरेका थिए । जिल्लाले डीएसपी रवीन्द्र पौडेललाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्यो । घटनास्थलमा अपराधीको गन्ध पत्ता लगाउन धनगढीबाट कुकुर ल्याइयो । ‘आमाको घाँटीमा मोबाइलको इयरफोन अल्झिएको रहेछ,’ एसपी मुकुन्द मरासिनीले भने, ‘त्यसैले हामीलाई अभियुक्तसम्म पुग्न सहज बनायो ।’ धनादेवीको घाँटीमा अल्झिएको इयरफोन र भरतले प्रयोग गरेको मोबाइल एउटै कम्पनीको रहेको पत्ता लागेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउपछि प्रहरीसँगको प्रारम्भिक बयानमा उक्त इयरफोन आफ्नै भएको र हत्या आफूले गरेको भरतले स्विकारेका पनि छन् । ‘घटनास्थल सुरक्षित राख्न सकेकै कारण हामी चाँडै हत्यारासम्म पुग्न सफल भएका हौं,’ एसपी मरासिनीले भने, ‘यति लामो बाटामा रातको समयमा मोटरसाइकल लिएर हिँडेको युवकमाथि कहीँकतै चेकजाँच नहुनु एउटा ठूलो कमजोरी हो भन्नुपर्छ ।’ आइतबार पक्राउ परेका भरतविरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट सात दिनको अनुसन्धान म्याद थप गराएको छ ।

काठमाडौं (कास)– कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले सोमबार आफ्नो समूहको भेला गरेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय विभाग गठनपछि अप्ठ्यारोमा परेका सिटौलाले आफ्नो पनि समूह रहेको सन्देश दिनकै लागि भेला डाकेका हुन् । आफ्नो समूहमाथि प्रश्न उठ्दा यसअघि पनि उनले यस्ता भेला बोलाउने गरेका थिए ।
भेलामा उनीपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरू गगन थापा, प्रदीप पौडेल, शिव हुमागाईं, सांसद भीमसेनदास प्रधानसहित भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यको उपस्थिति थियो । केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरी भने सहभागी भएनन् । पार्टीको काममा गृहजिल्ला जानुपरेका कारण भेलामा उपस्थित हुन नसकेको उनले बताए ।
सभापति देउवाले केही दिनअघि सिटौला पक्षलाई समेत समेटेर पार्टीका २० विभागका प्रमुख, २ केन्द्रीय र ११ जनालाई आमन्त्रित सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए । त्यसै घटनालाई जोडेर सिटौलाले आसन्न महाधिवेशनमा पनि देउवालाई साथ दिने आशंका पार्टीभित्रबाटै गरिन थालिएको थियो । त्यही आशंका निवारण गर्न सिटौलाले आफ्नो समूहको भेला बोलाएको उनीनिकट एक नेताको दाबी छ ।
देउवाले विभागमा सिटौला पक्षका हुमागाईं र आमन्त्रित सदस्यमा सुधीर शिवाकोटीलाई मनोनयन गरेका थिए । भेलामा थापा र पौडेलले सभापति देउवाको विभाग, केन्द्रीय सदस्य र आमन्त्रित सदस्य मनोनयनको विरोध गरे पनि सिटौला भने मौन बसे तर पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली र गतिविधिको विषयमा भने उनले आलोचना गरे ।
भेलामा उनले आसन्न महाधिवेशनसम्म नै आफ्नो समूह एक ढिक्कासाथ अघि बढाउने दाबी पनि गरे । उनले नाम नलिई युवा नेता थापालाई तेस्रो समूहबाट आगामी महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वका लागि आँट गर्न अपिल गरे । ‘युवाहरूले आफैं नेतृत्व लिनका लागि आँट गर्नुपर्छ तर युवाहरूले पनि क्षमता दबाएर राखेको देखेको छु,’ थापाप्रति संकेत गर्दै सिटौलाले भने, ‘परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न यो समूहलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढ्छौं । आवश्यक परे युवाहरूले नेतृत्वकै लागि आँट गर्नुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले विवाहिता छोरीलाई मोहियानी हक दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ । संवैधानिक इजलासले विवाहिता छोरीलाई मोहीको हक नदिँदा त्यो हकमा आघात नपुग्ने व्याख्या गरेको हो ।
यो फैसलासँगै दिवंगत भएका मोहीका विवाहिता छोरीले त्यसपछिको हकमा दाबी गर्न पाउने छैनन् । संविधानमा लैंगिक दृष्टिकोणले विभेद गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
‘अंश र अपुतालीको झैं विवाहिता छोरीलाई मोहियानी हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी निवेदनमा दाबी लिएको देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘पैतृक सम्पत्तिमाथिको अंशको हक र मोहियानी हकबीच आधारभूत अन्तर छ । मोहीको हकमा त्यसरी दाबी गर्न मिल्दैन ।’ तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसहित न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले मोहियानी हकमा पैतृक सम्पत्तिमा झैं निःसर्त अंशको हक नलाग्ने दाबी गरेको हो ।
जग्गाधनीको जमिनमा खेतीकिसानी गरेबापत किसानले प्राप्त गर्ने हक नै मोहियानी हक हो । २०२१ सालमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनले मोहियानी हकको व्यवस्था गरेको हो । उक्त व्यवस्थाअनुसार खेतीकिसानी गरेको जमिनमध्ये आधामा मोहीको हक हुन्थ्यो ।
सोही ऐनमा मोहीको मृत्युपछि उसले कमाइ आएको जग्गामा सगोलका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, आमा, बाबु, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, छोरा–बुहारी, नाति, नातिनी–बुहारी, दाजुभाइ वा दिदीबहिनीहरूमध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई मोहियानी हक प्राप्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था थियो । अन्तरिम संविधान र २०७२ सालको संविधानले लैंगिक हिसाबले भेदभाव गर्न निषेध गरे पनि ऐनमा विवाहित छोरीले मोहियानी हक नपाउने व्यवस्था थियो ।
मोहीसम्बन्धी कतिपय विवादमा विभिन्न जिल्लाका भूमिसुधार अधिकारीहरूले विवादित छोरीले मोहियानी हक दाबी गर्न नमिल्ने निर्णय गरिदिए । ती निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन र पछिको उच्च अदालत पाटनले पनि भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय सदर गरी विवाहिता छोरीलाई मोहियानी हक नहुने भनी निर्णय गरिदियो । त्यही निर्णयपछि अधिवक्ताहरू सुष्मा गौतम, मीरा ढुंगाना र लोकहरि बस्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ मा मोहीको मृत्यु भएमा अन्य हकवालाको व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी ‘विवाहित छोरी एकासगोलको हुन सक्दैन’ भनी संकीर्ण र संकुचित व्याख्या गरेर संविधानको भावना संकुचित गरेको दाबीसहित निवेदन दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला भूमिसुधार अधिकारीहरूले ‘विवाह भई अन्यत्र गइसकेकी छोरीलाई मृतक आमाको एकासगोलकी छोरी भनी मान्न नसकिने’ भन्दै मोहियानी हक दिन अस्वीकार गरेका थिए । त्यही निर्णयलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले सदर गरेको थियो । उनीहरूले भूमिसम्बन्धी ऐन विशेष प्रकृतिको ऐन भएकाले मोहियानी हक सम्बन्धमा मुलुकी ऐन वा अन्य सामान्य कानुनको व्यवस्था आकर्षित हुँदैन भनी दाबी गरेका थिए ।
रिट निवेदन दर्ता गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको दाबीअनुसार संसद्ले भूमिसम्बन्धी ऐनलाई २०६३ सालमा संशोधन गर्दा महिला र पुरुषबीचको असमानता हटाई समानता कायम गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । उक्त कानुन व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने भूमिसुधार अधिकारीहरूले छोरी विवाह भएपछि आफ्नो बाबुआमाको घरबाट पतिको घरमा जाने भएको हुँदा एकासगोलको नहुने भनी व्याख्या गरेका थिए । त्यस्तो व्याख्याले लैंगिक असमानताको स्थिति कायम गर्ने भन्दै विवाहित छोरी मोहियानी हकबाट वञ्चित नहुने कानुन व्यवसायीहरूको दाबी थियो ।
सर्वोच्चले एउटै सगोलको नभएमा मोहीसम्बन्धी हक प्राप्त हुन नसक्ने ठहर गर्‍यो । अंशसम्बन्धी हकझैं मोही हक स्वतः सिर्जना नहुने सर्वोच्चको व्याख्या हो । विवाहिता छोरी मात्रै नभई सगोलमा नरहेको अवस्थामा छोराले पनि नपाउने भएकाले त्यसमा लैंगिक रूपमा विभेद नभएको सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा छ । जग्गाधनी र खेती गर्ने किसानबीच आफ्नो विश्वासका आधारमा मात्रै सिर्जना हुने विशेष प्रकृतिको हक भएको भन्दै सर्वोच्चले अंशियारका सदस्यहरूले मोही हकलाई पैत्रिक सम्पत्ति निःसर्त र निरपेक्ष रूपमा दाबी गर्न नमिल्ने निर्णय सुनायो । फैसलामा भनिएको छ, ‘भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार मोही नामसारीको निर्णय गर्दा छोरीलाई विवाह भएकै आधारमा विभेद गरेको भन्न मिलेन । निवेदन खारेज हुन्छ ।’

आहा पोखरा १ यो सुन्दर सहर घुमेपछि सबैले यस्तै भन्दा हुन् । त्यसैले पो पोखराले आयोजना गर्ने गोल्डकप फुटबलको नाम आहा–रारा भएको हो कि ? होइन । आहा कुनै समय चाउचाउको ब्रान्ड थियो, अचेल यसको उत्पादन हुँदैन । तर गोल्डकपले नामले भने अझै आहा बोक्छ, रारासँगै । रारा त मुख्य प्रायोजक भयो नै । आहा–रारा गोल्डकपको आयोजक हो, सहारा क्लब । अब त सहाराको आफ्नै ब्रान्ड जस्तो भएको छ, आहा ।
सबैभन्दा पहिले डेढ दशकअगाडि फर्कौ न । ०६० सालतिर सहारा सहिद स्मारक लिग ‘बी’ डिभिजनको छनोट खेल्न काठमाडौं आएको थियो । छनोटको एक खेल सहाराले ठूलो अन्तरले पनि जित्यो । पछि चारैतर्फबाट दबाब बढ्यो, यसरी सहारालाई सिधै लिग खेल्न दिनुहुन्न भनेर । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले सहारालाई फकाएर फेरि पोखरा फर्कायो अनि काठमाडौं आएयता खर्च भएको ४० हजार रुपैयाँ पनि फिर्ता पायो ।
त्यति बेला सहारालाई लागेको थियो, क्लबलाई यसरी लिग खेल्न नदिएर एन्फाले ठूलो अन्याय गर्‍यो । क्लबका पदाधिकारीले खुबै चित्त दुखाए । अहिले सहारा र यसका पदाधिकारीलाई यस्तो लाग्दैन । बरू जे भयो, त्यही ठीक लाग्छ । अझ त्यो नै क्लबको इतिहासमा एउटा निर्णायक मोड जस्तै रह्यो । त्यसको केहीअघि क्लबले पोखरामा स्थानीय केही टिम जम्मा गरेर सहारा कप आयोजना गर्‍यो । यो खुबै सफल पनि रह्यो ।
लगत्तै ०५८ सालमा सहाराले क्याराभान गोल्डकपको आयोजना गर्‍यो । अहिले लाग्छ, ती दिन पनि थिए अनि आजको दिन पनि छ । भर्खर १८ औं आहा–रारा गोल्डकप– २०७६ सकियो । क्याराभानलाई जोडेर यो खासमा प्रतियोगिताको १९ औं संस्करण हो । संस्करणको यो गणना मिलाउनुपर्ने छ । यो त सामान्य हिसाब–किताब मात्र रह्यो । खास तथ्य के हो भने मोफसलमा हुने फुटबल प्रतियोगितामध्ये सबैभन्दा उदाहरणीय भएको छ, यही आहा–रारा गोल्डकप ।
काठमाडौंबाहिर हुने नम्बर एक प्रतियोगिताभन्दा हुन्छ, यसलाई । यो जुन उद्देश्यले आयोजना हुन्छ, त्यस आधारमा पनि यो ठूलो छ । प्रतियोगिता आयोजनापछि नाफामा गएको रकमले सहाराले आफ्नै एकेडेमी चलाइरहेको छ । यो एकेडेमीका खेलाडीले फुटबल त खेल्छन् नै । तर यसमा जति छन्, सबै असहाय छन् । तिनीहरू हुर्केर बढेर राम्रो खेलाडी होस् भन्ने इच्छा त हुने नै भयो । त्योभन्दा पनि ठूलो उद्देश्य हो, यी सबै भविष्यमा आफ्नै खुट्टामा टेकेर केही गर्न सक्षम होऊन् ।

आर्थिक स्रोत र त्यसको उपयोग
यो एकेडेमी अहिलेसम्म कसरी चलिरहेको छ त ? यसको उत्तर हो, प्रतियोगिताको सञ्चालनबाट जोगिएको रकमले । सहाराको सबैभन्दा ठूलो विशेषता हो, यसले प्रतियोगिताको गुपचुप आयोजना गर्दैन । बरू आयोजकले सकेको केही समयपछि यसको ठ्याक्कै हिसाब किताब पनि प्रस्तुत गर्छ । पोहोर एकै लाख रुपैयाँ मात्र बच्यो, कुनै साल ३५ लाखसम्म जोगिएको पनि थियो । यसपल्टको फाइनलमा ५ हजार ६ सय ८० टिकट बिक्री भए, २ सय ५० रुपैयाँ मूल्यका ।
यसपल्ट टिकटबाट मात्र ३० लाख रुपैयाँ उठ्यो कि भन्ने अनुमान छ । ५ हजारदेखि १० हजारका ३ सय ६५ जति ब्यानर थिए । टिकट बिक्री चुस्त र दुरुस्त हुने गर्छ । ‘प्रतियोगिताका क्रममा खटिएका स्वयंसेवकले गर्ने कडा मिहिनेत नै यस्तो भएको हो,’ क्लब स्थापना समयका रामचन्द्र गुरुङ मान्छन् । सुरुआती दिनमा उनी नै सहाराका प्रशिक्षक थिए । त्यसो भनेको सहाराको पहिलो प्रशिक्षक अनि कप्तान थिए, तिनै विक्रम थकाली ।
यो भयो, ०५५ सालको कुरा । अहिले गुरुङ लन्डन बस्छन् । त्यहाँ पनि सहाराका लागि उत्तिकै सक्रिय छन् । सकारा यूकेले आफ्ना सदस्यबाट नियमित रकम सहयोगका रूपमा उठाउने गर्छ । केहीले महिनाको १० पाउन्ड तिर्छन् भने केहीले ५ पाउन्ड । यस्तै अहिले हङकङ सहाराको पनि अस्तित्व छ । त्यस्तै सहारा अस्ट्रेलिया पनि । ‘तर सहारा यहाँसम्म पुग्नुको मुख्य कारण भने प्रतियोगिताका क्रममा मैदानमा खटिने सदस्य नै हुन्,’ गुरुङ भन्छन् ।
सहाराका सुरुआती अध्यक्ष हुन्, वसन्त थकाली । उनी राम्रा लोकदोहरी गायक हुन् । गीत पनि लेख्छन् । त्यसपछि विक्रम आए । त्यसलगतत्तै वीरभद्र आचार्य । अहिले केशव थापाले नेतृत्व लिइरहेका छन् । ‘स्थापनाकालदेखि जति पनि हाम्रा सदस्य छन्, सबैले उत्तिकै मिहिनेत गरेर काम गरेका छन् । तिनको काम उत्तिकै विश्वासिलो छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘यो नै हाम्रो क्लबको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । यसैले सहारा यहाँसम्म पुगेको हो ।’ हुन पनि प्रतियोगिता अगाडि पछाडि सबै उत्तिकै खटेको पाइन्छ ।

ट्वाइलेट एक सहारा
सहारा कप आयोजना गर्नु अगाडि केही पोखरेली युवा भेला भएर फुटबल खेल्थे । निर्णय भयो, यो खेल्नेक्रमलाई त्यसमै मात्र सीमित राख्नुहुन्न । त्यसैले क्लब स्थापना गर्ने सोच आयो । बन्यो, सहारा क्लब । यसको पहिलो काम थियो, बसपार्कमा शौचालय बनाउने । त्यति बेला त्यहाँ शौचालय नभएर सबैलाई मर्का थियो । त्यसैले शौचालयले तुरुन्तै आकार लियो । एउटा खुबै चलेको हिन्दी सिनेमा छ, ‘ट्वाइलेट एक प्रेमकहानी’ ।
त्यसमा नायकले आफ्नो गाउँघरमा शौचालय बनाउन खुबै व्यवधान बेहोर्नुपर्छ । सहाराको कथा ठ्याक्कै यस्तो छैन । तर उसले पनि यहाँसम्म पुग्न थुप्रै व्यवहार सामना गर्नुपरेकै हो । प्रतियोगिता सुरु हुन ठीकअगाडि मैदानमै डोजर चलाउने धम्कीदेखि स्थानीय एन्फा (कास्की जिल्ला फुटबल संघ) सँगको ३६ को आँकडा । फुटबलमा जुनसुकै नेतृत्व आए पनि किन हो, सहारा संस्थापन पक्षको विरोधी देखिन्छ । तर वास्तविकतामा यो होइन । फेर आहा–रारा गोल्डकपलाई असफल बनाउन पोखरामै अर्को गोल्डकप नभएको पनि कहाँ हो र ?
तर त्यसको नियत नै ठीक थिएन । त्यसैले यो प्रतियोगिता हराइसकेको स्थितिमा छ । अचेल जिल्ला फुटबल संघ पूर्णतः आर्थिक अनियमितताग्रस्त छ । पोखरामा वास्तविक रूपमा फुटबल संस्कृति स्थापित गर्ने सहारा भने बढेको बढ्यै छ, चाहे त्यो देश द्वन्द्वको समयबाटै गुज्रिरहेको स्थितिमा किन नहोस् । यसपल्ट प्रतियोगिता हुन नहुनेमा शंका थियो । विश्वव्यापी बनेको कोरोना भाइरसको डर । यही कारणले यसपल्ट दर्शक धेरै देखिएनन्, तर प्रतियोगिता त रोकिएन ।
सहारालाई सबैभन्दा बढी समस्या हुने भनेको प्रतियोगिता आयोजनाका लागि निश्चित समय नपाउनु हो । पोखरामा माघतिर फुटबल गर्दा जति ठीक हुन्छ, त्यो अरू बेला हुन्न । तर सहाराले ठीक समयमा आयोजना गर्ने मिति पाउँदै पाउँदैन । त्यसैले अन्तिम समयमा हतारिएर काम गर्नुपर्छ । वर्तमान अध्यक्ष थापाले फाइनलमा भनेका छन्, ‘समयमै सबै व्यवस्थापन गर्न पाउने हो भने यो प्रतियोगितालाई साँच्चै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने धोको छ ।’
हुन पनि आरा–रारा गोल्डकप अहिलेको जस्तै स्थितिमा सीमित भइरहे त्यसले भविष्यमा काम गर्ने छैन । फेरि प्रतियोगिताले अर्को वर्ष दुई दशक छुने छ, त्यसो भनेको १९ वर्ष पूरा गर्नेछ । त्यसो भनेको प्रतियोगिता किशोर रहेन, वयस्क भयो भन्ने पनि त हो । स्थापनाकालदेखि दुई दशक छुनलाग्दा सहारा जसरी अगाडि बढेको थियो, अब पुरानै स्वरूपमा मात्र सीमित रहेर ठीक हुन्न । अब केही न केही नयाँ गर्नुपर्ने हुन्छ नै ।
त्यसैले प्रतियोगिताका जिम्मेवारी र आवश्यकता नै छुट्टै हुन्छ । यस अर्थमा क्लब आफैं पनि अझ व्यवस्थित र सुदृढ हुनुपर्‍यो । अहिलेसम्म जे जति साख सहाराले कमाएको छ, त्यसमा टिकेर अगाडि बढ्न कहाँ सजिलो हुन्छ र ? फेरि अबका दिनमा सहारालाई दुःख दिने कसरी हो भनेर मौका खोज्नेहरू पनि त्यसै हराएर जाने छैनन् । यो यस्तो चुनौती हो, जसलाई सहाराले सामना गर्नैपर्छ । ‘आहा सहारा १’ भन्यो भन्दैमा सहाराले त्यसमै सुख मानेर बसिरहन भने पाइने छैन ।

सेती नदी र फुस्रे खोलाको मिलनविन्दू हो, दोबिल्ला । यहीं छ, सहाराको महत्त्वाकांक्षी फुटबल एकेडेमी । पोखराको केन्द्र पृथ्वीचोक हो भने त्यहाँबाट खाली ७ किलोमिटर मात्रै टाढा छ, यो । पोखरा महानगर वडा नम्बर १७ मा यो २६ रोपनी जग्गामा फैलिएको छ । यहाँ मैदान छ, भवन पनि । भवन तीन तलाको छ । ०६९ माघमा यसको औपचारिक उद्घाटन भएको थियो । अहिले यहाँ दुई दर्जनजति खेलाडी छन् । तिनीहरूले नजिकको शिशु कल्याण माविमा अध्ययन गर्छन् ।
‘एकेडेमीका लागि हामीले कहाँमात्र जग्गा खोजेनौं र ?,’ अहिले सम्झन्छन् पूर्व अध्यक्ष विक्रम थकाली । धेरै मिहिनेत पछि जग्गा त पाए । तर तुरुन्तै पैसा जम्मा गर्न सकेनन् । फेरि एकमुष्ठ जग्गा उठाउने प्रस्ताव पनि थियो । त्यसैले क्लबकै केही केही सदस्यले अहिले एकेडेमीछेउकै जग्गा आफ्नो पैसा लगानी गरेर किने । सहाराका पदाधिकारी र यसका सदस्यमा यति धेरै समर्पण रहेको पाइन्छ । उनीहरूले मैदान बनाउन र भवन ठड्याउन उत्तिकै दुःख गरे ।
‘दिनदिनै एकेडेमीको खर्च बढ्दै छ र यसको सञ्चालन चुनौतीपूर्ण हुँदै छ,’ एकेडेमी संयोजक विश्वराज बराल भन्छन् । त्यसको सिधासिधा अर्थ हो, सहाराले एकेडेमी चलाउन अबका दिनमा अझ मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । उनका अनुसार प्रत्येक महिनाको खर्च २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । पछि केही नहोस् भनेर एकेडेमीकै लागि मात्र पनि अक्षयकोष स्थापना भइसकेको छ र यसमा २ करोडभन्दा केही कम रुपैयाँ पनि जम्मा भइसकेको छ ।
यसपल्टको प्रतियोगिताकै क्रममा कम्तीमा मैदानबाट भने सुखद परिणाम आएको छ । अधिकांश एकेडेमीकै खेलाडी लिएर उत्रेको सहाराको टिम पुलिससँग टाइब्रेकरमा पराजित रह्यो । नत्र सहाराले यसअघि यताउताका खेलाडी जम्मा गरेर टिम बनाउँथ्यो र खेलाउँथ्यो । पुलिससँग भने यसपल्ट किशोर खेलाडीले भरिएको टिमले राम्रो खेल्यो । खेल त जित्न सकेन, सबैको मन भने जित्यो । ‘अबका दिनमा टिमको प्रदर्शन अझ राम्रो हुनेछ,’ बराल दाबी गर्छन् ।
यसैबीच यो एकेडेमीलाई फरक ढंगबाट चलाउने प्रस्ताव पनि आएको छ । यसपल्ट फाइनलकै बेला एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले एकेडेमीलाई आफूहरूले पनि सहयोग गर्ने र यसको घेरा बढाउने प्रस्ताव राखेका छन् । त्यसको अर्थ एकेडेमीमा असहाय मात्र हुने छैनन् । तर यसले सहाराको सुरुआती एकेडेमी सोचलाई धक्का दिने पक्का छ । तर के पनि निश्चित छ भने यो एकेडेमी सधैं एउटै धारणामा मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने छैन ।

कप्तान सविन केसीको ह्याट्रिकसँगै खुमलटार युवा क्लबले श्री कुमारी क्लबलाई ३–१ ले हराएर सोमबार सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिगमा शीर्षस्थानको सातदोबाटो युवा क्लबसँगको दूरी ३ अंकमा छोट्याएको छ ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा सविनले नवौं मिनेटमै गोलको खाता खोलेका थिए । तर श्री कुमारीले निशान्त लामाको गोलसँगै १२ औं मिनेटमा १–१ को बराबरी गर्‍यो । सविनले पहिलो हाफमै थप दुई गोल गर्दै ह्याट्रिक मात्र पूरा गरेनन्, टिमलाई पनि पूर्ण ३ अंक दिलाए ।
सविनले १५ औं मिनेटमै दोस्रो गोल गरेर फेरि खुमलटारलाई अगािड बढाए । उनले ४२ औं मिनेटमा ह्याट्रिक पूरा गरे । पाँचौं चरणसम्म अपराजित रहँदै दोस्रो स्थानमा रहेको खुमलटारले ४ जित र १ बराबरी नतिजा निकालेको छ । अघिल्लो दिन नयाँबस्तीसँग स्तब्ध भएको बाँसबारी क्लब ११ अंकसहित तेस्रोमा छ ।
दिनको अर्को खेलमा टोखा भगवती र टुसाल युवा क्लबले १–१ को बराबरी खेल्दै अंक बाँडे । मोहन थापामगरले नवौं मिनेटमा भगवतीलाई अग्रता दिलाए पनि टुसालका वैकल्पिक खेलाडी संगम शाहीले ९४ औं मिनेटमा बराबरी गोल गरे । शीर्ष पाँचमा उक्लिएको टुसालले नयाँबस्तीसँग समान ८ अंक बनायो भने भगवतीको खातामा ५ अंक छ ।