You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

२५ जनाभन्दा बढी भेला हुन प्रतिबन्ध

५० भन्दा बढी मुलुकबाट आगमन निषेध
अत्यावश्यकबाहेकमा आवतजावत नगर्न आग्रह
कृत्रिम अभाव, जम्माखोरी, कालोबजारी र मिसावट गरे/गराए तत्काल कडा कारबाही
- जगदीश्वर पाण्डे
कोभिड–१९ को प्रकोपबाट जोगिने तयारी अभ्यासका क्रममा बुधबार राजधानीमा सहकर्मीलाई सुरक्षित हुने पोसाक प्रदर्शन गर्दै नेपाली सेना । त्यस क्रममा प्राथमिक उपचारका तरिका पनि सिकाइएको थियो । सेनाले भद्रकालीस्थित जंगी अड्डा परिसरमा प्रशिक्षण र आपत्कालीन उपचारका लागि ५४ वटा टेन्ट तयार पारेको छ । तस्बिर ः इलिट जोशी/कान्तिपुर

(काठमाडौं)  - सरकारले कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथामका लागि २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन रोक लगाएको छ । अत्यावश्यक काममा बाहेक आवतजावत र हिँडडुल नगर्न पनि सरकारले भनेको छ ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले बुधबार सांस्कृतिक, सामाजिक र त्यस्तै कार्यमा पार्टी प्यालेस, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चजस्ता धार्मिक र सार्वजनिक स्थलहरूमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नदिने निर्णय गरेको हो । यसको अनुगमन गर्न गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।
सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्र, रंगशाला, खेल स्थल, जिम, हेल्थ क्लब, म्युजियम, स्विमिङ पुल, मनोरन्जन स्थल, डान्सबार तथा क्लब लगायतलाई चैत मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसको अनुगमनको जिम्मा गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दिइएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसमेतले हरेक क्रियाकलाप अनुगमन गर्नेछन् । कोभिड–१९ व्यक्तिगत सम्पर्कबाट बढी सर्ने भएकाले आउजाउ र ठूला भेलामा कडाइ गर्ने निर्णय गरिएको हो । ‘भेला नहुनुहोस्, बाहिर नजानुहोस् भन्ने हाम्रो मनसाय हो,’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, ‘यो निर्णय हामीले जनताको हित र स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर गरेका हौं ।’
समितिले बुधबार योसहित १५ वटा निर्णय गरेको छ । जसमा सार्वजनिक अवागमनदेखि अत्यावश्यक वस्तुको व्यवस्थापन गर्नेसम्मका छन् । ‘पछि पर्न सक्ने असरलाई ख्याल गरेर अहिले पूर्वतयारीका रूपमा निर्णय गरिएको हो । निर्णय पालनामा सबै नागरिक स्वअनुशासित हुनुपर्छ,’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने ।
शुक्रबार (चैत ७) मध्यरातिदेखि ५० भन्दा बढी मुलुकबाट हुने आवागमनमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको छ । युरोप, पश्चिम एसिया तथा खाडी
क्षेत्रका सबै मुलुक एवं टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापानबाट सिधै
आउने, ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाई आउने तथा अन्य जुनसुकै मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाई आउने यात्रुलाई चैत मसान्तसम्म आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

सरकारले यसअघि नेपालमा आउने सबै विदेशी र गैरआवासीय नेपालीसमेतलाई प्रवेश विन्दुमा दिइने अनअराइभल भिसा चैत १ को मध्यरातदेखि वैशाख १८ सम्म बन्द गरेको थियो । सरकारले सुरुआतमा कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित भएका पाँच मुलुक (इटाली, चीन, इरान, जापान र दक्षिण कोरिया) बाट आएका पर्यटकलाई भिसामा रोक लगाएका थियो । त्यसपछि थप तीन मुलुक जर्मनी, स्पेन र फ्रान्सका पर्यटकलाई अनअराइभल भिसा नदिने निर्णय गरेको थियो ।
आवागमनमा लगाइएको प्रतिबन्धले आफ्नो मुलुक फिर्ता जान नसकेका विदेशी नागरिकले भिसा अवधिभित्र आवेदन गरे कानुनबमोजिम भिसा नियमित गरिदिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । यस कार्यमा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछन् । समितिले सार्वजनिक सवारी साधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओसारपसार नगर्न/नगराउन यातायात व्यवसायीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सर्वसाधारण नागरिकलाई भीडभाड गरी यात्रा नगर्न अनुरोध गरिएको छ । यस कार्यको अनुगमन नेपाल प्रहरीले गर्ने भएको छ । सार्वजनिक सवारी साधन चलाउनुअघि प्रत्येक दिन समयसमयमा ‘डिसइन्फेक्सन’ गर्न पनि सरकारले आग्रह गरेको छ । यसको अनुगमन गर्न यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिइएको छ । बढी जमघट हुने सार्वजनिक महत्त्वका स्थलमा स्थानीय तहले निश्चित समयको अन्तरालमा सरसफाइ र ‘डिसइन्फेक्सन’ गर्नुपर्ने भएको छ ।

मुख्य पृष्ठ

एसईईसहित सबै परीक्षा स्थगित

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– सरकारले विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पठनपाठन र चैतका लागि पूर्वनिर्धारित सबै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ को बुधबार बसेको बैठकले ‘बिहीबारदेखि सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई), हाल सञ्चालनमा रहेका तथा आगामी दिनमा हुने गरी निर्धारण गरिएका सीटीईभीटी र विश्वविद्यालय तहका सम्पूर्ण परीक्षाहरू अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने’ निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै प्रकारका बालविकास केन्द्रहरू, आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयको पठनपाठन पनि चैत मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय
गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखेरलले एसईई र चैतमा हुने विश्वविद्यालयका सबै परीक्षा स्थगित भएको बताए । बिहीबारबाट हुने तय भएको एसईईमा ४ लाख ८२ हजार ७ सय ७ जना परीक्षार्थी सहभागी हुँदै थिए ।
नेकपा सचिवालयको बुधबारै बसेको बैठकले चैतमा हुने सबै परीक्षा स्थगित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसलगत्तै बसेको समितिको बैठकले परीक्षा स्थगनको निर्णय गरेको हो ।
सरकारको निर्णयसँगै बिहीबारका लागि निर्धारित त्रिविका एमबीएस र इन्जिनियरिङ बीईको परीक्षा प्रभावित भएका छन् । त्रिविले चैत ९ बाट एकवर्षे बीएड र चैत १४ बाट एलएलबी दोस्रो वर्षको परीक्षा गर्ने तालिका यसअघि सार्वजनिक गरेको थियो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को एमबीबीएस र बीडीएसको प्रयोगात्मक परीक्षा प्रभावित हुने भएको छ । केयूका परीक्षा नियन्त्रक पन्ना थापाले विश्वविद्यालयले परीक्षा स्थगनको आधिकारिक निर्णय बिहीबार मात्र गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार केयूका करिब तीन हजार परीक्षार्थी प्रभावित भएका छन् । केयूमा चैत १६ बाट स्नातक तहको विज्ञान र इन्जिनियरिङको परीक्षा हुने तय भएको थियो ।

मुख्य पृष्ठ

१५ एयरलाइन्सका उडान रोकिने

- सुरज कुँवर

(काठमाडौं) - सरकारले विदेशी नागरिकको आगमनमा थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपालमा उडान गर्दै आएका १५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको उडान शुक्रबार मध्यरातिदेखि रोकिने भएको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले बुधबार युरोपका सबै मुलुकबाट आउने यात्रुलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि उडान रोकिन लागेको हो । हाल काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २६ वटा विदेशी र तीन वटा नेपाली गरी २९ वटा एयरलाइन्सले उडान गर्दै आएका छन् । यो विमानस्थल बिहान ६ बजेदेखि मध्यराति ३ बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
समितिले युरोप, पश्चिम एसिया र खाडी मुलुक, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापानबाट आउने तथा ती मुलुकसहित अन्य जुनसुकै मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाई आउने यात्रुलाई २० मार्च (चैत ७ गते शुक्रबार) मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी १२ अप्रिल (चैत ३० गते) सम्म आगमनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।
आवागमनमा सरकारले दोस्रोपटक गरेको कडाइसँगै मध्यपूर्वका एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई, यूएईको इत्तिहाद एयरवेज, जजिरा एयरवेज, ओमन एयर, सलाम एयर र कतार एयरवेजको उडान रोकिने भएको छ । युरोप जोड्ने टर्किस एयरलाइन्स तथा पूर्वी एसियाबाट काठमाडौं आउने हङकङको क्याथे ड्र्यागन, दक्षिण कोरियाको कोरियन एयर, मलेसियाको मलेसियन एयरलाइन्स मालिन्दो एयरको पनि शनिबार बिहानदेखि उडान रोकिने भएको छ । त्यस्तै मध्यपूर्वमा उडान गर्दै आएका नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सका उडान पनि रोकिने छन् ।
सरकारको निर्णयले भारत, चीन, थाइल्यान्ड, बंगलादेश, सिंगापुर र भुटानबाट नेपाल आउने तथा नेपालबाट यी मुलुक जाने एयरलाइन्सलाई रोकेको छैन ।
अस्ट्रेलिया, अमेरिकालगायतका मुलुकमा रहेका नेपाली राहदानीवाहकले यी मुलुक हुँदै काठमाडौं आउन सक्नेछन् । हाल भारतबाट इन्डिगो, एयर इन्डिया र भिस्तारा एयरलाइन्सले काठमाडौंका लागि उडान गर्दै आएका छन् भने बंगलादेशबाट विमान बंगलादेश, थाइल्यान्डबाट थाई एयर र थाई लायन एयरले उडान गर्दै आएका छन् ।


त्यस्तै चीनबाट आउने एयरलाइन्सलाई पनि यो निर्णयले रोकेको छैन । हाल चीनको ग्वाङजाउबाट चाइना साउर्दन, कुनमिङबाट चाइना इस्टर्न,
छेन्दुबाट एयर चाइनाले नियमित नभई निश्चित दिन तोकेर उडान गर्दै आएका छन् ।
सरकारको यो निर्णयले नेपालको हिमालय एयरलायन्सले यात्रु अभावकै कारण तत्काल कतै पनि उडान गर्न सक्ने छैन ।
कोरोनाका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रु आगमन हरेक दिन घट्ने क्रममा छ । मंगलबार १ सय ६० जना विदेशी र २ हजार ९ सय ४ नेपाली विदेशबाट आएका थिए भने काठमाडौंबाट १ हजार ७ सय ५५ विदेशी र १ हजार ७ सय ६८ नेपाली बाहिर गएका थिए । सामान्य अवस्थामा दैनिक १ सय १६ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने विमानस्थलमा दैनिक कम्तीमा १५ हजार अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूको
ओहोरदोहोर हुन्थ्यो ।
प्राधिकरणका अनुसार, २९ वटा एयरलाइन्समध्ये हाल १६ वटाले २२ वटा गन्तव्यमा तालिकाअनुसार उडान गरिरहेका छैनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स तथा तिनका उडानमा शनिबारदेखि कटौती हुने भएपछि २१ घण्टा सञ्चालन हुँदै आएको विमानस्थल सञ्चालनको समय पनि हेरफेर गर्नेबारे छलफल सुरु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मुख्य पृष्ठ

हात धुने बानी बसालौं

- अतुल मिश्र

(काठमाडौं) - ‘हात धुने बानी बसालौं’ भन्दै चेतनामूलक सन्देश रेडियो, टीभीमा बज्दाताका ‘केही काम नपाएर हात धुन पनि सिकाउनुपर्छ ?’ भन्दै हाँस्ने जमात पनि थिए । यतिबेला फेरि त्यस्तै सन्देश सञ्चारमाध्यममा छन् । केही वर्षअघि झाडापखाला लगायतका रोगव्याधीबाट जोगिन सचेतनाको सन्दर्भ थियो, यो बेला कोभिड–१९ को छ ।
‘हात सफा राख्न सकेमात्रै पनि धेरै प्रकारका संक्रामक रोगबाट जोगिन सकिन्छ, अर्को सुरक्षित रहने तरिका हो भीडभाडबाट जोगिने,’ इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे भन्छन्, ‘हात सफा नहुँदा फैलिने रोगमा कोरोना भाइरस रोग मात्रै होइन मौसमी रुघाखोकी, झाडापखाला, हैजा, जुका–चुर्ना, निमोनिया, टाइफाइड, क्षयरोग, छाला र आँखासम्बन्धी पनि थुप्रै प्रकारका छन् ।’
आँखाले हेर्दा सफा लागे पनि हातमा करोडौं सूक्ष्मजीव हुन्छन् । उनी भन्छन्, ‘श्वासप्रश्वासबाट हुने रोगभन्दा छिटो मान्छेलाई आफ्नै हात सफा नहुँदा लाग्न सक्ने रोगका जोखिम धेरै हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘केही खानुअघि र शौचालय गएपछि मात्र हात धुने बानीले मात्रै पुग्दैन । जुनसुकै बेला हात सफा राख्नैपर्छ ।’ अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीस) का अनुसार हात धुनु आफैंले लिन सकिने एक प्रकारको खोप जस्तै हो । यसले झाडापखाला र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी संक्रमण फैलिनबाट जोगाएर स्वस्थ रहन सघाउँछ ।
केही खास गतिविधिपछि नियमित रूपमा हात धोए आफूलाई बिरामी हुनबाट जोगाउनुका साथै अरू व्यक्तिमा कीटाणुको प्रसारलाई रोक्न सकिन्छ । संक्रामक रोगबाट सुरक्षाका लागि यो पहिलो पंक्तिको कवच हो ।
कोलोराडो विश्वविद्यालयमा गरिएको एउटा अनुसन्धानअनुसार औसत रूपमा हाम्रो हातमा १ सय ५० विभिन्न प्रजातिका ३२ सय ब्याक्टेरिया हुन्छन् । हातलाई राम्ररी सफा नगरिएको स्थितिमा हात मिलाउँदा, अर्कालाई छुँदा ब्याक्टेरिया अन्य व्यक्तिमा स्थानान्तरित हुन्छ ।

हातमा मानव मलमा पाइने रोगका कीटाणुहरूसमेत आइपुगेका हुन्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मात्र साबुन पानीले हात धुने कार्यले कोरोना संक्रमणको सम्भावना कम गर्नुका साथै ‘सिंगेला’ र अन्य कारणले हुने झाडापखालालाई ३५ प्रतिशतसम्म कम गर्न सक्छ ।
तर हात भने साबुन पानीले धुनुपर्छ । युनिसेफका अनुसार साबुन पानीले हात धुने प्रक्रिया धेरै फाइदाकारी छ । हातमा आउने कीटाणुको संख्यामा कमी ल्याउन साबुन नभए अल्कोहलमा आधारित
ह्यान्ड सेनिटाइजर उपयोग
गर्न सकिन्छ ।
सफा हात, भीडभन्दा पर
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न साबुन पानीले हात धुनु र भीडभाडबाट जोगिनु सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हुने विशेषज्ञहरूको निष्कर्ष छ । यतिबेला विश्वका अधिकांश मुलुकमा महामारीका रूपमा फैलेको कोरोनाको संक्रमण हालसम्म नेपालमा नदेखिए पनि सम्भावित जोखिमबाट बच्न सबैले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
कोरोनाविरुद्ध हालसम्म कुनै खोप वा औषधि नबनिसकेको हुँदा उच्च सतर्कता नै यसबाट जोगिने प्रभावकारी उपाय हो । ‘साबुन पानीले हात धुने, भीडभाडमा नजाने र अरूसँग कम्तीमा एक मिटरको दूरी कायम राख्ने गरेमा धेरै हदसम्म संक्रमणको जोखिम कम गर्न सकिन्छ,’ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डा.अनुप बाँस्तोला भन्छन्, ‘दुवै हातमा पर्याप्त साबुन लगाएर हातको दुवैतिर, औंलाका काप र नङमा समेत कम्तीमा २० सेकेन्डसम्म मिचेर पानीले राम्ररी पखाल्नुपर्छ । यति गरेपछि मात्र हातमा रहेका भाइरस, कीटाणु समाप्त हुन्छन् ।’ संक्रमणबाट बच्न थोरै
साबुन लगाएर हतारहतार हात पखालेर मात्रै हुँदैन ।
‘विभिन्न वस्तु वा सामान छुँदा, सार्वजनिक यातायातमा चढ्दा, कसैसँग हात मिलाउँदा वा कुनै पनि वस्तुसँग हातको सम्पर्क हुँदा हातमा कीटाणु सर्न सक्छन्,’ पाटन अस्पताल माइक्रोबायोलजी विभागका डा.पीयूष राजभण्डारी भन्छन्, ‘कुनै काम गरिसकेपछि, बाहिर कुनै वस्तु छोएपछि र बाहिरबाट घर फर्केपछि नबिर्सीकन हात धुनुपर्छ । कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न अहिलेसम्म सबैभन्दा राम्रो उपाय यही हो ।’
संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा मुख वा नाकबाट निस्किने, पानीका ज्यादै मसिना कणबाट कोरोना फैलिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार भीडभाडमा नजाने र अरूसँग सामान्यतया एक मिटरको दूरी कायम गर्ने गरेमा यस्ता कणबाट जोगिन सहज हुन्छ ।

Page 2
समाचार

'संकट पर्खेर बस्दा ढिला हुन सक्छ'

- कान्तिपुर संवाददाता

उत्तरी छिमेकी चीनमा पहिलो पटक देखा परेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) अहिले युरोप, अमेरिका हुँदै संसारभर महामारीका रुपमा विस्तार भइसकेको छ । विश्वभर संक्रमितको संख्या २ लाख नाघिसकेको छ भने
८ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपालसँग खुला सिमाना रहेको दक्षिणी छिमेकी भारतमा समेत प्रकोपका रुपमा बढिरहेको यो संक्रमण नेपालमा प्रसार हुनबाट कसरी रोक्ने र भइहाले निणन्त्रणका
लागि के कस्तो तयारी आवश्यक छ भन्ने विषयमा कान्तिपुरले बुधबार काठमाडौंमा राउन्ड टेबल छलफल आयोजना गरेको छ । छलफलका सहभागीहरुले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश ः


ॅतयारी पुगेको छैन’

डा. शरद वन्द
जनस्वास्थ्यविद्


कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
कोभिड–१९ प्रकोपका बारेमा धेरै कुरा पत्ता लाग्नै बाँकी छ । अहिले धेरै कुरा परिकल्पनाको आधारमा भनिएका छन् । कोभिडको आफ्नै प्रकृति छ । यसको कसरी विकास भयो र कहिलेसम्म बस्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । यो भाइरसबारेका अधिकांश कुरा परिकल्पनाकै आधारमा भनिएको भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै भनिसकेको छ ।
जबसम्म यो प्रकोप रहन्छ निश्चित रूपमा केही भन्न नसकिने वैज्ञानिकहरूले पनि भनेका छन् । नेपालमा अहिले कोभिड संक्रमित एकजना पनि छैनन् भन्नु संयोग हो या यथार्थ, भन्न सकिँदैन । धेरै परीक्षण भए, सबै नेगेभिट आए । यसो भन्दैमा त्रास छैन, हामी सुरक्षित छौं भनेर बस्नु हुँदैन । नेपाल जस्ता धेरै मुलुकमा कोभिडको संक्रमण देखिएको छैन तर उनीहरू तयारी गरिरहेका छन् । हामी पनि जोखिममा छौं, भोलि हुने सम्भावनालाई हामीले नकार्न मिल्दैन ।

नेपालको यसविरुद्ध लड्ने तयारी के कस्तो हुनुपर्छ ?
नेपालमा संक्रमण फैलिहाले कसरी उपचार गर्ने भन्ने तयारी पुगेको देखिँदैन । संक्रमणको रोकथाम नै पहिलो कदम हो । हामीभित्रै पनि संक्रमण हुन सक्छ र फैलिन सक्छ । भाइरस पहिचान गर्ने क्षमता विस्तार गर्न आवश्यक छ । बढीभन्दा बढी परीक्षण गरेर केस पत्ता लागाउनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यही भनेको छ ।
संक्रमित पहिचान भए अस्पताल नै भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने के गर्ने भनेर तयारी गर्न आवश्यक छ । अस्पतालहरूमा आइसोलेसन, आईसीयू र स्वास्थ्यकर्मीको राम्रो व्यवस्थापन भएको छ जस्तो लाग्दैन ।

ॅ१५ सयवटा परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता छ’

डा. रुणा झा
निर्देशक, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला


यदि नेपालमा महामारीकै रूपमा कोरोना संक्रमण देखिए ठूलो संख्यामा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधि र जनशक्तिको हिसाबमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सामर्थ्य कस्तो छ ?
आजको मितिमा हामीले १५ सयवटा परीक्षण गर्न सक्ने गरी योजना र व्यवस्था मिलाएर राखेका छौं । अहिले त्यो अवस्था आएको छैन । हिजो हामीले सबैभन्दा धेरै २० वटा परीक्षण गरेका थियौं । अझै बढ्दै गयो भने के गर्ने भनेर हामीले योजना तयार गरेका छौं । ठूलै महामारी भयो भने कुन विन्दुमा पुगेर परीक्षण नै गर्न बन्द गर्ने भन्ने पनि प्रोटोकल बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाउँदै छु । १५ सयभन्दा बढेर २५ सय केसको परीक्षण गर्नुपरेको खण्डमा पनि एक–दुईवटा थप उपकरणहरू जडान गरेर त्यो पनि गर्न सक्छौं । त्यसको मतलब २५ सयसम्मको परीक्षण गर्न हामीलाई धेरै समस्या हुने छैन ।

संक्रमण भए/नभएको थाहा पाउन जुन परीक्षण गरिन्छ, त्यसको रिपोर्ट प्राप्त हुन कति समय लाग्छ ?
अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएको प्रोटोकललाई आधार मानेर काम गर्दा ६ घण्टा लाग्छ । तर, बजारमा छिटो परीक्षण गर्ने किट्सहरू पनि आएको भन्ने सुनिन थालेको छ । नेपालमा पनि धेरै बिक्रीकर्ताहरूले हामी छिटो परीक्षण गर्ने किट्स ल्याइदिन्छौं भनेर भन्न आउनुहुन्छ । हामी त्यस्ता किटहरू परीक्षण गरेर हेर्छौं नि त दिनुस् न त भन्यो भनेचाहिँ उहाँहरूले उपलब्ध गराउन सक्नु हुन्न ।

कोरोना जाँच गर्ने किट्स हामीसँग कति छ ?
हामीसँग कोरोना नै जाँच गर्ने किट १२ सय जति छ । हामी परीक्षणका लागि कस्तो प्रोटोकल फलो गर्छौं त्यसमा पनि भरपर्छ । अहिले हामीले दुईवटा विधिलाई अपनाइरहेका छौं । एउटा विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकल र अर्को भनेको सीडीसीको । पूर्ण रूपमा आश्वस्त हुन हामी दुवै परीक्षण गरिरहेका छौं । अहिले हामीले किट मगाए पनि आइहाल्ने अवस्था छैन । किनभने विश्वमा त्यस्ता किट उत्पादन गर्ने देश र कम्पनीको मुख्य ध्यान अहिले युरोपमा केन्द्रित छ । यसपछि अमेरिका हो अनि मात्रै एसियाका देशहरू हुन् ।

संक्रमण देखिए त्यो बेलालाई हेरेर सप्लाई चेनको अवस्था के छ ?
दुई हजारका लागि ग्लोबल टेन्डर भइसकेको छ । त्यसको बिहीबार अन्तिम दिन छ । अर्को ८ हजारका लागि पनि फाइल तयार भइसक्यो । तर, पछि त हामीले पहिलो टेन्डरकै रेटिङका आधारमा थप सामग्री पनि मगाउन सक्छौं ।

अरू निजी ल्याबसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
यो जनस्वास्थ्यको विषय हो । त्यसैले यो रिपोर्टको ठूलो अर्थ रहन्छ । हामीले प्रमाणित नभएका प्रयोगशालालाई पनि परीक्षण गर्ने अनुमति दिँदा त्यहाँबाट दिइएको रिपोर्टमा गडबढ भए जिम्मा कसले लिने ? त्यसैले जहाँ पनि यो सरकारले नै जिम्मा लिएको अवस्था छ । प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पनि स्थापना भइसकेको छ । त्यो प्रयोगमा आउन भने केही समय लाग्ने अवस्था छ । तर, आजको दिनमा केही भइहाले हाम्रो क्षमताका बारेमा मैले पहिला नै भनिसकें । त्यसमा केही थप गर्नुपरे वीर अस्पताल, त्रिविको माइक्रोबायोलोजी विभाग छ । त्यहाँका जनशक्ति र उपकरणहरू हामी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा ल्याएर प्रयोग गर्न सक्छौं । त्यसका लागि छलफल पनि भइसकेको छ । त्यसले पनि नपुगे निजी प्रयोगशालाका उपकरण र जनशक्ति पनि हामीले ल्याएर प्रयोग गर्न सक्छौं । त्यसैले अहिले २० वटा स्याम्पल आउँदैमा आत्तिएर निजी क्षेत्रलाई गुहारी हाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।

अहिले हामीले सीमित मात्र परीक्षण गरेर नेपालमा कोरोना संक्रमित छैनन् भनिरहेका छौं । के त्यो सही हो ? हामीले किन परीक्षणको दायरा बढाउन सकिरहेका छैनौं ?
हामीलाई जति स्याम्पलको परीक्षण गर भनेर दिइन्छ, त्यति नै गर्ने हो । पहिलो कुरा त हामीकहाँ धेरै थरी व्यक्ति कोरोनाको परीक्षण गरिदिनुपर्‍यो भनेर आउनुहुन्छ । केही आइसोलेसनमै राखिएका बिरामीको स्याम्पल हुन्छ भने अधिकांश विदेश जानका लागि, कुनै चिकित्सकहरूले परीक्षण गरेपछि शंका लागेर पठाइएकाहरू हुनुहुन्छ । हामीले अहिले आइसोलेसनमा भएकाहरूको मात्रै परीक्षण गरिरहेका छौं । केवल एउटा कागजको टुक्रामा ‘कोभिड–१९ शंका गरिएको’ भनेर लेखेर पठाइएकाहरूको परीक्षण गर्न सकिँदैन । शंका नै लागेको हो भने बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखेर पठाएको हुनुपर्‍यो । शंका लागेको छ भनेर त्यसलाई राख्नुपर्‍यो, सरकारी निकायलाई जानकारी दिनुपर्‍यो ।

ॅदुई साताका लागि सबै बन्द गरौं, तयारीमा जुटौं’

प्राडा. सुवास आचार्य
क्रिटिकल केयर विभाग प्रमुख, त्रिवि शिक्षण अस्पताल

महामारी फैलिएको अवस्थामा उपचारका लागि आईसीयू चाहिन्छ भनेर कुरा उठिरहेको छ । हाम्रो आईसीयूको क्षमता के छ ?
मलाई के लाग्छ भने यो सरकारको अप्रोच नै गलत छ । आईसीयू–आईसीयू भन्न
छोड्नुपर्छ । संकटको बेला पूर्वाधार खडा गर्ने होइन, भएको पूर्वाधारको सही ढंगबाट उपयोग कसरी गर्ने भनेर सोच्ने समय हो । आईसीयू भन्ने विषय त त्यो संकटको अन्तिम विन्दु हो । पहिला त बिरामीलाई संक्रमण हुन्छ र त्यो उपचारका लागि अस्पताल पुग्छ । उपचारका लागि त्यो कहाँ जाने तय हुनुपर्‍यो । अस्पतालसम्म लैजानका लागि एम्बुलेन्सको व्यवस्था के छ ? एम्बुलेन्स चलाउने ड्राइभरको सुरक्षाका लागि के व्यवस्था छ । उसले केवल मास्क लगाएको भरमा त बिरामी लिएर हिँड्न मान्दैन नि । अस्पताल पुगेर जाँच भइसकेपछि त्यो बिरामीको परीक्षण अवश्यक छ/छैन निर्क्योल हुन्छ । त्यसपछि बिरामीलाई हेर्ने चिकित्सकका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री छ/छैन त्यो हेर्नुपर्‍यो । रिपोर्ट नआएसम्म बिरामीलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्‍यो ।
दुई–तीनवटा अस्पताल पहिचान गरेर एकैपटक हजार–पन्ध्र सय मान्छेलाई आइसोलेट गरेर राख्न सक्ने व्यवस्था पहिला गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि मात्रै त्यो मान्छेलाई घरमै आइसोलेट गरे पुग्छ कि अस्पताल भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने हेर्ने हो । अस्पताल भर्ना भएका मध्ये ५ प्रतिशतलाई मात्र आईसीयू चाहिने हो । त्यसैले हामीले त मुख्य विषय नै सबैभन्दा तलको कुरालाई बनाइरहेका छौं । अस्पतालमा फिभर क्लिनिक र परीक्षण गर्ने व्यवस्थाचाहिँ छैन, सिधै आईसीयूको कुरा भइरहेको छ ।

निजी र सरकारी अस्पताल गरेर यहाँ प्राविधिक रूपमा त पूर्वाधार छन् नि हैन ? तिनीहरूबीच सहकार्यको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
यहाँ कुरा धेरै भयो तर, काम र सहकार्य भने शून्य छ । एक महिना अगाडि हामी आईसीयूमा काम गर्ने चिकित्सकहरूले सरुवा रोग महाशाखामा गएर महामारीका लागि तयारी गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौं । तर त्यसको सुनुवाइ नै भएन । हामीसँग परीक्षणका लागि प्रयोगशालाबाहेक केही तयार छैन । अहिले निजी अस्पतालमा गएर तपाईंले नर्सहरूलाई काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो भने उहाँहरू काम छोडिदिन्छु भन्नुहुन्छ । पहिला दस हजार रुपैयाँ दिएर स्वयंसेवा भनेर काममा लगाउने, अहिले कोरोना आएपछि भने मास्कको भरमा उपचारमा खटिनुपर्छ भने कसले मान्छ ? मैले मेरै मातहतका चिकित्सक र नर्सलाई कुन नैतिकताका आधारमा काममा लगाउने ? अर्को कुरा आपत्कालीन अवस्थामा चाहिने औषधिहरूको जोहो हामीले गरेका छौं त ? अहिले त केवल आपत्कालीन शल्यक्रियामात्रै गरेर अन्य सबै प्रकारका शल्यक्रियाहरू रोकेर औषधिको जोहो गर्ने बेला पनि त भयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिडको उपचारका लागि केही औषधिहरू प्रमाणित गरेको छ । तर हामी कहाँ ती औषधि छ कि छैन भनेर थाहा छैन । अहिले त्यो निर्णय नगरे भोलि १०/२० जनामा कोरोना देखिसकेपछि गर्ने ? अब त संकटकाल घोषणा गरेर थोरैमा पनि दुई हप्ताका लागि सबै बन्द गरेर तयारीमा जुट्नुपर्‍यो ।

अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू महामारी फैलिएको खण्डमा उपचार गर्नका लागि कत्तिको तयारी अवस्थामा छन् जस्तो लाग्छ ?
मैले अघि नै भनिसकें, तयारी शून्य छ । कुनै चिकित्सकले आफ्नो व्यक्तिगत ज्ञानका आधारमा केही गर्‍यो भने छुट्टै कुरा होइन भने कुनै पनि अस्पतालमा तयारी राम्रो छँदै छैन । कहीँ कतै पनि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री नै उपलब्ध छैन । अहिलेसम्म त पूरै जथाभावी भइरहेको छ । मिडियामा भन्दा हामीसँग सबै तयारी अवस्थामा छ भने पनि वास्तविक रूपमा त्यो केही भए जस्तो मलाई चिकित्सकका रूपमा लाग्दैन ।

ॅआवागमन रोकौं, परीक्षण दर बढाऔं’

गगन थापा
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतमा अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? हाम्रो क्षमता कस्तो छ, कहाँनिर चुकिरहेका छौं ?
अहिले ३ विकल्प छन् । पहिलो, यात्राको आगमनलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने हो । दोस्रो, चीनको वुहानबाट ल्याएको जस्तै बाहिरबाट आएकालाई सरकारले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा राख्ने । तेस्रो, नेपाल आइसकेकालाई होम वा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो । आजबाट हामीले फाराम वितरण गर्ने भनेका छौं । यो एकदमै गाह्रो छ । बाहिर पनि यो गर्न सकिएको छैन । भारतमा स्ट्याम्प लगाइन्छ । ऊ बाटोमा भेटियो भने दण्ड सजाय हुन्छ । यो चुनौतीपूर्ण छ ।
विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनिएको छ । सरकारले अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको आगमनलाई रोक्नुपर्छ । अत्यावश्यक हवाई आगमनलाई त झनै कडाइ गर्नुपर्छ । स्थलगत नाकाहरूमा मुख्य ४ नाकाबाहेक पनि आउजाउ भइरहेको छ । भारतसँगको साना नाकाहरू पनि सुचारु छन् । हेल्थ डेस्क छैन । वरिपरि उपचार गर्ने व्यवस्था र प्रणाली पनि छैन । ४ वटाबाहेक सबै नाका बन्द गराउनुपर्छ ।
नागरिकलाई सभा सम्मेलन रोक्न आह्वान गरिएको छ । अब मान्छेको आउजाउ भेटघाट बन्द गराउनेतिर सोच्नुपर्‍यो । अलि बलपूर्वक पनि बन्द गराउन सकिने जति कुरा बन्द गराउनुपर्‍यो । कोही बिरामी भेटियो भने उसको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिलाई पनि ध्यान दिनुपर्‍यो । धेरैभन्दा धेरै तथ्यांक राख्नुपर्‍यो ।
सरकारले एउटा मात्रै मुखले बोल्नुपर्‍यो । सरकारका मन्त्रीपिच्छे कोरोनाका विषयमा फरक/फरक कुरा आएका छन् । हरेक दिन साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले शंका लागेकाहरूको परीक्षण गर्ने दर बढाउनुपर्‍यो । ल्याबको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्‍यो । काठमाडौंभन्दा बाहिर पनि भाइरल परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा संक्रमित राख्ने बेडहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
उपत्यकाको कुनै मेडिकल कलेजलाई लिएर ६ महिनाका लागि लिएर कोराना हस्पिटल बनाउन सकिन्छ । कुनै निजी अस्पताल पनि सरकारले लिएर कोराना अस्पताल बनाउन सकिन्छ । जिल्लाका मेडिकल कलेज पनि लिएर अरू सेवा बन्द गराएर कोरोना अस्पताल बनाउन सकिन्छ । ७ वटै प्रदेशमा उपचार गर्ने व्यवस्था त्यसपछि मात्रै मिल्छ ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम र भत्ता चाहिन्छ । स्वास्थ्य सामग्री किन्ने प्रक्रिया ढिला भइरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मीसहित गैरस्वास्थ्यकर्मी पनि सँगै परिचालन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना दिन पनि कञ्जुस्याइँ गरेको छ । नागरिकलाई सचेतनाको सूचना प्रशस्त दिनुपर्‍यो ।

तपाईंको निष्कर्ष लकडाउनमा जानुपर्ने स्थिति आएको छ भन्ने हो ?
एउटा पनि संक्रमण नदेखिएकाले केही दिनसम्म यतिकै कुरेर हेर्न सकिन्छ । तर अरू देशहरूको उदाहरणलाई हेर्दा चुप लागेर हेरेर बस्दा ढिला हुन सक्छ । त्यसैले अहिले हामीले गर्ने भनेको मान्छे/मान्छेबीचको भेटघाटलाई जति सकिन्छ कम गर्ने हो । मानिसहरू भेटघाट हुने भोज–भतेर, मठ–मन्दिर, चर्च सबै बन्द गर्नुपर्‍यो । सकेसम्म नेपाल आउनबाट रोक्ने प्रयासहरू गर्नुपर्छ । हस्पिटलहरूको अवस्था सुधार गर्नुपर्छ । हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर छ । देशभरिका मान्छे काठमाडौं उपचार गर्न आउनुपर्ने अवस्था छ । यो कुरालाई हेरेर सरकारले परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । अहिले स्थानीय सरकारको भूमिका अत्यन्तै बढी छ । तर स्थानीय सरकारको परिचालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

ॅफोबियाका केस बढी आइरहेका छन्’

डा. सागरराज भण्डारी
निर्देशक, शुक्रराज ट्रपिकल तथा
सरुवा रोग अस्पताल

कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताललाई प्रमुख केन्द्र तोकिएको छ । तपाईंहरूको तयारी कस्तो छ ?
कोरोना एक भाइरस संक्रमण मात्रै हो । संक्रमण हुँदैमा मृत्यु नै हुन्छ भन्ने बुझाइ हुँदा अस्पतालमा फोबियाका केस बढी आइरहेका छन् । रुघाखोकी लाग्दैमा कोरोना नै भइसक्यो, परीक्षण गरिदिनु भन्दै दैनिक डेढ सयजना आइरहेका छन् । कोरोना भाइरस नयाँ पनि होइन, पशुपन्छीमा भइरहेको भाइरस हो । त्यही भाइरसले रूप परिवर्तन गरेर मानव शरीरमा प्रवेश गरेको हो । मानवबाट मानवमा सर्ने दर बढी हुन्छ जुन हावाबाट नभई थुकका छिटाबाट सर्छ । ८० प्रतिशतलाई यो रोग निको हुन्छ ५ प्रतिशत मात्रै शिथिल हुन्छन् जसलाई आईसीयूसहितको उपचार आवश्यक हुन सक्छ । कोभिडको आशंकामा अहिलेसम्म सरुवा रोग अस्पतालमा ५० जना बिरामी भर्ना भए । जसलाई हामीले आइसोलेसनमा राखेर उपचार र निगरानी गरेका थियौं । एक जनाबाहेक कसैमा यसको संक्रमण देखिएको छैन ।

तपाईंको अस्पतालको क्षमता के कति छ ?
हामीसँग सीमित आईसीयू र पूर्वाधार छन् । पाँचवटा आईसीयू छन् । आएजति सबैलाई हामी राख्न सक्दैनौं । अन्य ठूला अस्पताल र चिकित्सकले शंकास्पद बिरामी लिन मान्दैनन् । अस्पतालभरि संक्रमण फैलिन्छ भन्ने उहाँहरूको शंका छ । अहिले लक्षण भएका व्यक्तिभन्दा पनि विदेश जाने व्यक्ति तर स्वास्थ्य व्यक्ति कोरोना परीक्षण गरिदिनुपर्‍यो भन्दै आइरहेका छन् । दैनिक झन्डै दुई सयको हाराहारीमा आइरहेका छन् । परीक्षण त हामी गर्दैनौं, ओपीडीमा चिकित्सकले लक्षण भए नभएको हेर्छन् । लक्षण छैन भनेर ओपीडी कार्डमा लेखेर पठाउँछौं । सकेसम्म विदेश नजानुस्, विदेशबाट आउनुभएको हो भने १४ दिन घरकै आइसोलेसन भएर बस्नुस् भनेर परामर्श गरिरहेका छौं । सबैलाई परीक्षण गरेर साध्य छैन, गर्न आवश्यक पनि छैन ।

ॅहरेक दिनको डाटा छ, चाहिए दिन सक्छौं’

रामचन्द्र तिवारी
निर्देशक,
अध्यागमन विभाग


कोभिड–१९ को प्रभाव रोक्न अध्यागमनबाट के कस्ता प्रयास भए ?
कोरोना नभित्रियोस् भन्नका लागि हामीले मार्च १० बाट ५ वटा, मार्च १३ बाट ३ वटा र १४ बाट संसारभरिका अध्यागमनहरू रोकेका छौं । एयरपोर्टमा सबै देशको अध्यागमन रोकिए पनि स्थल मार्गबाट भारतीयहरू आइरहेका छन् । भारतका लागि पनि ४ मात्र नाका खोलिने व्यवस्था गरिएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा कोही आउनुपर्ने अवस्था भएमा उसलाई ७ दिनभित्र आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गरेको रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं । नेपालमा जनवरी, फेब्रुअरीमा अध्यागमनमा केही घटबढ भएको थिएन । लगभग एक लाखको हाराहारीमा पर्यटक भित्रिएका थिए । तर मार्चपछिबाट घट्यो । मार्चबाट एयरपोर्ट हुँदै भित्रिने पर्यटकको संख्या निकै घट्यो ।

बाहिरबाट आएकालाई कोरोनाको संक्रमण देखिएमा के गर्ने ?
त्यस्तो अवस्थामा विदेशीहरूका लागि १४ दिन सेल्फ क्वारेन्टाइन र नेपालीका लागि आफ्नै घरमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरिएको छ । स्वस्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हरेक दिनको डाटा आफैंले राख्नुपर्ने बताएको छ । जति पनि व्यक्तिहरू नेपाल भित्रिएका छन्, तिनीहरूको सम्पूर्ण रेकर्ड अध्यागमन विभागले राखेको छ । जस्तै– पछिल्लो समय कतारबाट २५० जना एकै पटक नेपाल आए । उनीहरूलाई कतार बस्न दिइएन, जसका कारण उनीहरू नेपाल आए । उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था के कस्तो छ भन्ने पनि रेकर्ड राखिएको छ । उनीहरूको रेकर्ड हामी सम्बन्धित निकायलाई दिने तयारीमा छौं ।

किन भारतीयहरूलाई रोकिएको छैन ?
२९ गतेसम्म भारतीयहरूलाई केही गरेनौं तर भारतबाट आउनेलाई नेपालमा चारवटा मात्र नाका खुला छ । स्वतन्त्र आवागमन भएका कारण पनि यस्तो भएको हो । यो कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ । तर अब भने एयरपोर्टबाट आउने भारतीयहरूलाई पनि रोक्ने कुरा छ ।

ॅसरकार जति जिम्मेवार, व्यक्ति पनि त्यति नै’

सागर दाहाल
प्रमुख, स्वास्थ्य
आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र

कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकार के गरिरहेको छ ?
कोरोनाको संक्रमण रोक्ने कुरामा सरकार जति जिम्मेवार छ, त्यति नै व्यक्ति पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि मानिसहरूलाई यस विषयमा शिक्षित गर्न जरुरी छ । जस्तै– अब कोरोनाको शंका लागेर क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेलाई कसरी निर्देशित गर्ने भन्ने कुरा पनि निश्चित हुनुपर्छ । अहिले नेपाल सरकारले एउटा प्रविधि विकास गरेको छ । जसमा बाहिरबाट आएकाहरूको ठेगाना उनीहरूले विमानस्थलमा भरेको फारामका आधारमा फिड गरिन्छ । जसलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइन्छ र उनीहरूले अनुगमन गर्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई कसरी तयार गरिरहेको छ ?
सरकारले अस्पतालहरूमा आइसोलेसनको व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अस्पतालहरूको तथ्यांकअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौं । सम्भावित समस्याहरूलाई मध्यनजरमा राख्दै करिब १२०० वटा आइसोलेसनमार्फत सुविधा दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । हामीलाई १७५ वटा आईसीयूको आवश्यकता देखिएको छ । जसमा चाहिँ अक्सिजनसहितको व्यवस्था गर्ने कुरा भइसकेको छ । जसमा १५० वटा आइसोलेसन वार्डहरू र १०० वटा आईसीयूहरू प्रदेश तहमा पनि निर्माणका लागि कुरा भइसकेको छ । यी कुराहरू हामीले नै गर्नुपर्ने हो जसमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौं ।

मोबाइलमा फोन गर्दा बज्ने रिंग ब्याकटोनमै सूचना दिन सकियो भने अझ सूचना दिन सजिलो हुन्थ्यो होला कि ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग म्यासेज पठाउने कुरामा कुरा भइरहेको छ । सबैलाई म्यासेज पठाउने प्रयत्नमा छौं ।
बोर्डरमा मानिसहरूको आगमन खुला भयो, किन ?

बोर्डरमा भारतीय आवागमनका सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि संवेदनशीलता अपनाइरहेको छ । खुला बोर्डरका कारण यस्तो भएको हो तर यस विषयलाई रोक्ने प्रयत्नमा छौं ।

Page 3
समाचार

अवैध बाटोबाट विदेशमा पैसा

विदेशी सम्बन्धनका कलेज
- सुदीप कैनी

(काठमाडौं) - विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूले गैरकानुनी रूपमा विदेशमा पैसा पठाउने गरेको पाइएको छ । कलेजहरूले शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै प्रक्रिया मिचेर ‘अमूक संस्था’ का माध्यमबाट रकम पठाएका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा काठमाडौंका ब्रिटिस, इस्लिङ्टन, हेराल्ड, विराटनगरको मेरील्यान्ड, इटहरीको इटहरी इन्टरनेसनल र पोखराको इन्फर्मेटिक्स कलेजले अवैध प्रक्रियाबाट पैसा विदेश पठाएको भेटिएको हो । फैसला कार्यान्वयन तथा कानुन शाखाका उपसचिव शंकरबहादुर केसीको संयोजकत्वमा गत कात्तिकमा गठित तीन सदस्यीय समितिले ती कलेजमाथि छानबिन गरेको थियो । कलेजहरूले प्रचलित आयकरअनुसार दुई प्रतिशत शिक्षा कर र अग्रिम कर (टीडीएस) १५ प्रतिशतसमेत नतिरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विदेशमा रकम पठाउँदासमेत कलेजहरूले अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । ती कलेजले विद्यार्थीलाई तोकिएको बैंकमा व्यक्तिगत खाता खोल्न लगाउने र उक्त रकम संस्थाको खातामा सारेर विदेश पठाउने गरेका हुन् । कलेज र विश्वविद्यालयले पैसा पठाउने प्रयोजनका लागि संस्था बनाएका छन् । ती संस्थाले विद्यार्थीको नाममा बिल जारी गर्छन् र त्यहीअनुसार विद्यार्थीले आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्छन् । विद्यार्थीको खाताबाट बैंकले ती अवैध संस्थाको खातामा रकम ‘स्विफ्ट’ गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कलेजले रकम उठाउन र विदेश पठाउन छुट्टाछुट्टै संस्था खडा गरेका छन् ।
छानबिन समितिले शिक्षण संस्थाले व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेशी मुद्रा पठाउँदा मन्त्रालयको अनिवार्य सिफारिस लिने व्यवस्था गर्न सुझावसमेत दिएको छ । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका ९५ वटा शिक्षण संस्था सञ्चालित छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्देशिका २०५९ मा कलेजहरूले सम्बन्धन शुल्क विदेश पठाउनु परे मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटही सुविधाका लागि सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यस्ता कलेजले मुद्रा पठाउँदा स्वीकृति नलिएको छानबिन समितिले औंल्याएको हो । यी कलेज प्रत्येक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयमा नवीकरण हुने गर्छन् । विदेशी मुद्रा पठाएको र कर तिरेको विवरण प्राप्त गरेर मात्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।
विदेशी सम्बन्धनमा चलेका यी कलेजविरुद्ध विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले छानबिनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । छानबिनका क्रममा इस्लिङ्टन कलेजले विश्वविद्यालय र संस्थाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार रकम पठाउने गरेको पाइएको थियो । कलेजसँग विदेशी मुद्रासम्बन्धी करोबारको कुनै अभिलेख नपाइएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुअघि मन्त्रालय र कलेजबीच भएको सम्झौतामा कुनै संस्था रहने व्यवस्था उल्लेख छैन । संस्थाबाट रकम पठाउँदा विद्यार्थीमाथि झनै व्ययभार थपिएको छानबिन समितिको ठहर छ । ब्रिटिस कलेजले एसएफसीएस नामक संस्थाबाट मुद्रा पठाउने गरेको भेटिएको छ । यसरी रकम पठाउन कलेजले मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नलिएको छानबिन समितिका एक सदस्यले जनाए । सन् २०१६ देखि संस्थाबाट रकम पठाउन थालेकाले आफूसँग विदेशी मुद्रासम्बन्धी कारोबारको कुनै अभिलेख छैन भनेर कलेज पन्छिने गरेको छ । ब्रिटिस कलेजले छानबिन समितिलाई माग गरेका कागकाजसमेत
उपलब्ध नगराएर असहयोग गरेको ती सदस्यले गुनासो गरे ।
इस्लिङ्टन, हेराल्ड, मेरील्याण्ड, इन्फर्मेटिक्स, इटहरी इन्टरनेसनल कलेजले भने एकेडेमी पीटी एलटीडी सिंगापुर नामक संस्थाबाट मुद्रा पठाउने गरेका छन् । यी संस्था विदेशी हुन् । छानबिन समितिले संस्थाबाट नभई विश्वविद्यालयमै रकम पठाउने व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । इस्लिङ्टनका सञ्चालक सुलभ बुढाथोकीले भने विश्वविद्यालयकै फाइनान्स हेर्ने संस्थामार्फत रकम पठाउने गरिएको दाबी गरे । ‘अख्तियारमा उजुरी परेपछि शिक्षा मन्त्रालयबाट छानबिन भएको हो,’ उनले भने, ‘कागजात बुझाएका छौं ।’ इस्लिङ्टनसहितका ५ कलेज एउटै समूहबाट सञ्चालित छन् ।
छानबिनका अधिकांश विषय राष्ट्र बैंक र राजस्व अनुसन्धान विभागसँग जोडिएको भन्दै समितिले थप अध्ययन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । ‘के–कति रकम कर छली गरेको र कति रकम अपचलन गरेको भन्नेबारे प्रस्ट हुन सकिएन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्क विदेश पठाउँदा कहींकतैबाटै अनुमति नलिई मनोमानी गरेको भेटियो । विशेषज्ञ नहुँदा विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न हामीले सकेनौं । थप अध्ययन गर्न मन्त्रालयलाई भनेका छौं ।’
विदेशी सम्बन्धनमा चलेका शिक्षण संस्थाको अनुगमन वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर शिक्षा मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गरेको छैन । मन्त्रालयसँग ती कलेजसम्बन्धी आधारभूत विवरण पनि छैन । छानबिन समितिका सदस्यका अनुसार यी ६ कलेजमा करिब ३ हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । प्रत्येक विद्यार्थीबाट वर्षमा न्यूनतम २ लाखका दरले शुल्क उठाउँदा ६० करोड हुन्छ । उक्त रकम कलेजहरूले अवैध संस्थामार्फत विदेश पठाउँछन् । ‘सम्बन्धन बापतको शुल्क मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई पठाउन पाइने प्रावधान छ तर कलेजहरूले मन्त्रालयले चिन्दै नचिनेको संस्थाबाट रकम पठाइरहेका छन्,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने । ती ६ कलेजले बीबीए, एमबीए, इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी, इन्टरनेसनल बिजनेस म्यानेजमेन्ट, कम्प्युटर नेटवर्किङ, मिडिया टेक्नोलोजीलगायत विषयको ३ वर्षे र ४ वर्षे कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । विदेशी सम्बन्धन भए पनि पढ्ने विद्यार्थी भने अधिकांश नेपाली नै छन् ।
१२ कलेज खारेज
शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिकाबमोजिम नचलेको भन्दै विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन लिएका १२ वटा कलेजको सम्बन्धन खारेजी गरेको छ । ललितपुरको आईसीएचएम कलेज, काठमाडौंका ओरिएन्ट कलेज, एपेक्स लाइफ स्कुल प्रालि, एजे वाइल्ड इन्स्टिच्युट अफ एड्भान्स स्टडिज, एभरेस्ट एजुकेसन फाउन्डेसन, काठमाडौं भ्याली स्कुल प्रालि, क्यापिटल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर, पेन्टागन एजुकेसन नेटवर्क, ब्रिज वाटर इन्टरनेसनल, माल्पी इन्टरनेसनल कलेज, साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज र कैलालीको वेस्टर्न बिजनेस इन्टरनेसनल स्कुल प्रालिको सम्बन्धन खारेज गरिएको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण सापकोटाले जानकारी दिए । ‘अनुगमनमा मापदण्डअनुसार सञ्चालन नगरेको भेटिएपछि धरौटी जफतसहित सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने ।

समाचार

नक्सा विवादपछि व्यासतर्फ सुरक्षा टोली

- कान्तिपुर संवाददाता

दार्चुला (कास)– भारतले दार्चुलाको उत्तरी भूमिलाई आफ्नो नक्सामा राखेपछि सुरक्षाकर्मीको टोली व्यास प्रस्थान गरेको छ । व्यास गाउँपालिका–१ छाङरुको गागामा सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गर्ने निर्णय भएपछि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ५० नम्बर गुल्म हेडक्वाटरबाट मंगलबार टोली मंगलबार निरीक्षणमा निस्किएको हो । टोलीमा सशस्त्रका डीएसपी डम्बरबहादुर विष्टसहित १५ जना छन् । नियमित पट्रोल गस्ती भएकाले नेपाल–भारत दुवैतर्फको बाटो प्रयोग गर्दै छाङरुसम्म पुग्ने योजना रहेको सुरक्षा स्रोतले जनायो । यसअघि व्यास प्रस्थान गरेको सेनाको टोली भने दुम्लिङमाथि जान सकेको छैन । भारतले व्यास क्षेत्रको कालापानी, लिपुलेक लगायत नेपाली भूमि गाभेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सुरक्षाकर्मी पहिलोपटक व्यास हिँडेका हुन् ।

समाचार

जोसुकैको फोन ट्यापिङ गर्न दिने प्रस्ताव

- जयसिंह महरा

(काठमाडौं) - पूर्वअनुमति नलिई अनुसन्धान विभागले जुनसुकै व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्न पाउने कानुनी अधिकार दिने प्रस्ताव संसदीय समितिमा पेस भएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा सन्दिग्ध र निगरानीमा रहेका व्यक्तिको मात्रै फोन ट्यापिङ गर्ने व्यवस्था हटाएर जोसुकैको फोन रेकर्ड गर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको बुधबारको दोस्रो बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड ‘इन्टरसेप्सन’ गर्ने प्रावधानमा नयाँ व्यवस्था राख्‍न प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावित विधेयकको दफा १० मा सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था थियो । जसको उपदफा १ मा लेखिएको थियो, ‘सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्‍नेछ ।’ विधेयकको यो दफालाई लिएर संसद्‍मा सरकारको आलोचना भएको थियो । समितिमा छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तारूढ नेकपाका सांसदले पनि विरोध जनाएका थिए ।
उक्त विधेयकमा बुधबार बिहान बसेको समितिको बैठकले सुधार गर्ने भनिए पनि बेलुकी ३ बजे बसेको बैठकमा भने जसको पनि फोन रेकर्ड गर्ने अधिकार गुप्तचर विभागलाई दिने प्रस्ताव गरियो । नयाँ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अन्य माध्यमबाट सूचना संकलनका क्रममा कुनै व्यक्ति, संघसंस्थाबाट कुनै सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गरी अभिलेख गर्न सक्‍नेछ ।’
यो प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए गुप्तचर विभागले जोसुकैका कुराकानी सुन्‍ने र रेकर्ड गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त गर्नेछ । यो प्रस्तावमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले भने असहमति जनाएका छन् । कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवले उक्त विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल निर्णय नगर्न समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।
कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले नागरिकको गोपनीयता हनन हुने गरी फोन इन्टरसेप्सन गर्ने कानुनी छुट दिन नहुने धारणा राखेका थिए । ‘व्यक्तिगत आचरणमा गुप्तचर संस्थालाई प्रवेश दिइरहेका छौं, यो गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘फोन ट्यापिङ गर्न नेपालीको हकमा अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखौं ।’
समितिको दोस्रो बैठकमा भने फोन रेकर्ड गर्ने अधिकार दिने र त्यसको दुरुपयोगलाई दण्डनीय बनाउने प्रस्ताव पेस भएको थियो ।

Page 4
वाग्मती प्रदेश

कल्चौडे भीर काटिँदै

- कृष्ण थापा

(नुवाकोट) - सडक विस्तार गर्न राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–रसुवागढी सडक आयोजनाले कल्चौडे भीर काट्न थालेको छ ।
दैनिक आठ वटा एक्साभेटर र ब्रेकरले निरन्तर उक्त भीर काटिरहेका छन् । भीर आठ सय मिटर लामो छ । ठाउँ–ठाउँमा माटो देखिए पनि भीरमा पुरै चट्टान छ । भीर काट्न थालेपछि त्रिशूली हुँदै गल्छीबाट काठमाडौं जाने सवारीसाधनका लागि त्रिशूली नदी किनारबाट वैकल्पिक अस्थायी सडक बनाइएको छ । सोही सडकबाट सवारी आवतजावत गर्छन् । आयोजनाका योजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले भीर काट्न डेढ महिना लाग्ने बताए । उक्त भीरबाट पहिला खनिएको सडक साँघुरो थियो । डाडाँमाथिदेखि भीर काट्न समय लागेको र भएभरका मेशिन यही परिचालन गरी काम भइरहेको ठेकेदार कम्पनीका प्रबन्धक गौरीशंकर महतोले बताए । यो भीर काटेपछि बुद्धसिङघाटको भीर काट्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । कल्चौडेभन्दा बुद्धसिङघाटको भीर सानो छ । दुवै भीर त्रिशूली नदी वारी छन् । गल्छीदेखि रसुवागढी नाकासम्म ८२ किलोमिटर छ । आयोजनाले तीन खण्डमा विभाजित गरी काम गरिरहेको छ । पहिलो खण्ड गल्छी–मैलुङसम्मको ४६ किमि भित्र यो भीर पर्छ । उक्त सडक खण्डमा आयोजनाले ६० प्रतिशत काम सकिएको छ । पहिलो खण्ड धादिङको गल्छी हुदै नुवाकोटको कोल्पुटार, रातोमाटे, महादेवफाँट, काशीटार, देवीघाट, पीपलटार, गंगटे रहेको छ । यहाँ २० किमि सडक स्तरोन्नति गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।
यसैगरी, मैलुङदेखि स्याफ्रुबेंसीसम्मको १९ किमि सडक ठेक्का खुल्ने प्रक्रियामा छ । स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढी नाकासम्म १७ किमि चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको छ । उक्त सडक निर्माण गर्न कोरोना भाइरसका कारण चिनियाँ प्राविधिक आउन नपाएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले भनेअनुसार कामको प्रगति हासिल गर्न नसक्नुमा मुआब्जा, विद्युत्का पोल सार्न कठिनाइ र वर्षात्ले गर्दा समस्या भएको जनाएको छ । पीपलटार ढुंगे र गेर्खुखोला बेत्रावती सडकखण्ड मुआब्जाका कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि काम रोकिन गएको आयोजनाले जनाएको छ । मुआब्जा दिनुपर्नेबाहेक अन्य सडक खण्ड आगामी ०७७ जेठ २२ सम्ममा कार्य सक्ने गरी काम भइरहेको छ । आयोजनाले तीन वर्षभित्रमा सबै निर्माण पूरा गर्ने गरी काम अघि बढाइरहेको आयोजनाका योजना प्रमुख भण्डारीले बताए । मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी ३० महिना काम सक्ने र स्याफ्रुबेंसी– रसुवागढी ३९ महिनामा काम सकिने लक्ष्य छ ।

वाग्मती प्रदेश

सहाराविहीनलाई घर बनाउँदै ‘घुम्ती डकर्मी’

- टीकाप्रसाद भट्ट

(रामेछाप) - भूकम्पले घर लडायो । खोलाले बाबुआमा बगायो । रामेछाप नागदहको छापगाउँका चार बालबालिका सहाराविहीन बने । न उनीहरूको घर रह्यो, न नयाँ घर निर्माण गरिदिने कोही ।
१८ महिनाअघि लिखु तामाकोसी–५ नागदहका सिंहबहादुर तामाङ र उनकी श्रीमती रम्माई तामाङलाई घरभन्दा केही परको गोठमा गाईभैंसीलाई घाँस हालेर फर्कने क्रममा पैनखोलाको बाढीले बगायो । घरमा चार जना नाबालक छाडेर गोठ गएका उनी कहिले फर्केनन् । लासचाहिँ भेटियो । सिंहबहादुर र रम्माईका दुई छोरा र दुई छोरी छन् । जेठी छोरी सुनिता १८ वर्षकी भइन् । तर, काम गर्ने अवस्थामा छैनन् । छोरी सविता, छोरा सुरेश र युवराज सानै छन् ।
बाबुआमा बग्दा २३ महिनाको युवराज बल्ल टुकुटुकु हिँड्ने भएका छन् । हजुरआमाको घरमा सहारा लिएर बसेका कलिला बालबालिकालाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) ले दुईकोठे घर बनाइदिन लागेको छ । सहाराविहीनलाई घर निर्माणका लागि आयोजनाले आफ्ना ७ जना घुम्ती डकर्मी र २ जना सामाजिक परिचालकलाई खटाएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामध्ये रामेछापमा पहिलोपटक यस प्रकारको मानवीय काम हुँदै गरेको आयोजनाले जनाएको छ । यसअघि गाउँमा मिस्त्री भएर गारो मात्र लगाउने अगुवा डकर्मी अहिले माटो बनाउनेदेखि ढुंगा दिनेसम्मको काम गरिरहेका पाइन्छन् । त्यस्तो काम गर्नेलाई घरवालाले कुनै ज्याला दिनुपरेको छैन । प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डबमोजिमको घर बनाउनका लागि डकर्मी र सिकर्मीको ज्यालाबापत् मात्र झन्डै २ लाख खर्च हुन्छ । ‘सहाराविहीनलाई घरमा राखेर मात्र फर्कने विचारमा छौं,’ घुम्ती डकर्मी चक्रबहादुर श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार दुईकोठे घरको करिब ७० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । उनीहरूले घरको लिन्टल लेवल (ढोका माथिसम्म) सम्मको काम सकाएका छन् । घुम्ती डकर्मीलाई बस्ने घर र खाना पकाउने स्थान स्थानीयले उपलब्ध गराएका छन् । अगुवा डकर्मीलाई स्थानीयले समेत सघाएका छन् । ‘स्थानीय निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनमा हामीले सघाएका छौं,’ स्थानीय लालबहादुर भन्छन्, ‘बालबालिका सानै छन्, वृद्ध अवस्थामा रहेका बाजेबज्यै काम गर्न सक्दैनन्,’ तामाङ भन्छन्, ‘त्यसैले सकेको सहयोग गरिदिएका छौं ।’ निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ज्यावल, ढुंगा, बालुवा , गिट्टी र काठको जोहो गरिदिने काममा स्थानीयको सहयोग गरेको सामाजिक परिचालक टंकराम सार्कीले बताए । सिमेन्ट र रड खरिदका लागि सार्की आफैं जमानी बसेका छन् । धोबी बजारबाट निर्माण सामग्री ल्याएको उनले बताए ।
आयोजनाका फोकल इन्जिनियर किशोरविक्रम शाही भन्छन्, ‘असाहय, जोखिमका वर्ग र प्रबलीकरण गर्ने घरमा सहयोग गर्न घुम्ती डकर्मीलाई खटाइएको हो ।’ घुम्ती डकर्मीलाई स्थानीयसँगको समन्वयमा काममा लगाउने र सामाजिक परिचालकले व्यवस्थापकीय काम गर्छन् । प्राधिकरणले भूकम्पबाट पूर्ण क्षति नभएका तर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका घरलाई प्रबलीकरण गर्नका लागि दुई महिनाअघि घुम्ती डकर्मी नियुक्ति गरेको थियो । उक्त डकर्मी परिचालन गरेर प्रबलीकरण गर्ने कामका अतिरिक्त असाहय, जोखिम क्षेत्र र वर्गमा परेका लाभग्राहीहरूको घर निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणले अघि सारेको छ ।

वाग्मती प्रदेश

‘सरकार संवेदनशील भएन’

- कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर (कास)– वाग्मती प्रदेशसभाका सदस्यले कानुन निर्माणको क्रममा सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाएका छन् । प्रदेशसभाबाट पास भएका कानुन लागू नै नभई संशोधनका लागि दर्ता हुने क्रम बढेसँगै प्रदेशसभा सदस्यले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा संशोधनका लागि दर्ता भएको प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको प्रस्तावमा बोल्ने सांसदले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण अपरिपक्व तवरबाट गरिरहेको भन्दै तत्काल सच्याउनुपर्ने औंल्याए ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसद नरोत्तम वैद्यले सरकारले ल्याउने विधेयकमा पर्याप्त छलफल जरुरी रहेको औंल्याए । ‘अहिले अपरिपक्व तरिकाले सरकारले कानुन बनाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ऐन बनाउँदै पर्याप्त अध्ययन भएन । पारित भएको ६ महिनामा नै फेरि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । सरकारले कानुन निर्माणलाई यसरी हल्का रूपमा लिन हुन्न । यस विषयमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको छ ।’ यस्तै सांसद रमेश पौडेलले कानुन कार्यान्वयन नै नभई संशोधन हुन लागेको भन्दै आलोचना गरे । ‘कानुन कार्यान्वयनको क्रममा आउने जटिलतालाई हेरेर संशोधन हुन्छ । त्यो आवश्यक पनि छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारले त कार्यान्वयन नै नगरी संशोधनमा ल्याएको छ । सरकारलाई जब अप्ठेरो पर्छ तब मात्रै संशोधन हुने प्रक्रिया भने गलत छ ।’
जवाफमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले पनि गल्ती भएको स्वीकार गरे । ‘सरकारबाट यो कानुन बनाउने क्रममा त्रुटि भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले कार्यान्वयन नै नगरी संशोधन गर्न लागेका हौं । ऐनले व्यवस्था गरेको पुनरावेदन समिति निर्माणका लागि दफा बाझिएपछि संशोधन गर्न लागिएको हो । आगामी दिन यस्ता त्रुटि हुँदैन ।’ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अनुसार दफा १२ ‘घ’ हटाउन संशोधन प्रस्ताव गरिएको मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार ऐनभित्रकै दफा आपसमा बाझिँदा ऐन पारित भएको ५ महिना बित्दा पनि पुनरावेदन समिति गठन हुन नसक्ने देखिएपछि ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । समितिका पदाधिकारीको योग्यताको विषयमा ऐनभित्र नै फरक प्रावधान राखिएकाले समिति गठन हुन नसकेका हो ।


ॅयोजना सम्पन्न गर्न कानुन बाधक’
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारका योजना सम्पन्न गर्न नियम/कानुन नै बाधक भएको बताएका छन् । प्रदेशसभामा विशेष र शून्य समयमा उठेका प्रश्नको बुधबार जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले आर्थिक नियम/कानुनका कारण समयमा नै योजना सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन् । ‘कतिपय योजनामा नियम/कानुन बाधक भएका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय योजना अहिले डीपीआर निर्माणको चरणमा छन् । डीपीआर तयार नभएकोले पनि ठेक्का गर्न समय लागेको हो । तर अब हाम्रो योजनाको अध्ययन सकिएको छ । हामीले निर्णय र स्वीकृत गरेका योजना सबै ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा छन् ।’ उनले काठमाडौं–हेटौंडा जोड्ने छोटो मार्गको स्तरोन्नतिको काम द्रुतगतिमा भइरहेको भन्दै सरकारले गम्भीर भएर काम गरिररहेको दाबी गरे । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गको ठेक्का पनि चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लगाउने मुख्यमन्त्रीको दाबी छ ।
प्रदेशसभाको भवन निर्माणका लागि पनि डीपीआर तयार भइसकेको भन्दै उनले केही दिनमा नै टेन्डर आह्वान हुने बताए । अर्को अधिवेशनसम्म तयार हुने गरी तत्काल अस्थायी संरचना निर्माण गरिने भन्दै उनले यसका लागि काम भइरहेको बताए । प्रदेशको संगठन संरचनाको अध्ययन भइरहेको भन्दै उनले जनतालाई सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने गरी काम हुने दाबी गरे । लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु गर्ने चरणमा रहेको अवस्थामा संघीय सरकारसँग यस विषयमा आवश्यक स्पष्टता माग गरिएको उनले बताए । आगामी वर्षदेखि सबै सेवा/सुविधा सबै जिल्लाबाट उपलब्ध हुने गरी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाइने उनले बताए ।

वाग्मती प्रदेश

औद्योगिक क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

- कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा (कास)– उद्योग संघ मकवानपुरले औद्योगिक क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजना गरेको छ । बुधबार ९ सय जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । शिविरमा सहभागीहरूलाई व्यक्तिगत सरसफाइ र कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपायबारेमा परामर्श पनि दिइएको छ । शुक्रबारसम्म जारी रहने स्वास्थ्य शिविरमा हेटौंडा अस्पतालका फिजिसियन डा. दोजेन्द्र बस्नेत, डा. सागरसहित १० जनाको टिमले स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन् । शिविरमा निः शुल्क औषधिसमेत वितरण भइरहेको आयोजकले जनाएको छ । 

वाग्मती प्रदेश

भारतीय रुपैयाँसहित पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा (कास)– अवैध भारतीय रुपैयाँसहित दुई भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँसहित प्रहरीले बोलेरो चालक भारत बैरातपुरका ३१ वर्षीय विजय चौधरी र भारत नहेटीका ३८ वर्षीय शंकर सरकालाई पक्राउ गरेको हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५ रातोमाटेेका प्रहरीले वीरगन्जतर्फ जाँदै गरेको बोलेरोलाई चेक गर्दा दुई सय, पाँच सय, हजार र दुई हजारका प्रतिबन्धित रुपैयाँसहित पक्राउ गरेको हो ।

वाग्मती प्रदेश

कोरोनाबाट जोगिन घरदैलो

- कान्तिपुर संवाददाता

नुवाकोट (कास)– कोरोना भाइरस (कोभिड १९() बाट जोगिन र सचेत रहन विदुरनगरभित्र घरदैलो अभियान थालिएको छ । नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसबाट सुरु घरदैलो अभियान पुरानोबजार हुँदै हावाघरसम्म पुगेको थियो । घरदैलो अभियानमा विदुरनगरपालिका, त्रिशूली अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय, वडा कार्यालय, रेडक्रस, विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीले पर्चा वितरण गरेका थिए । 

वाग्मती प्रदेश

नक्कली नोटसहित पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता

रामेछाप (कास)– गोरु किन्दा नक्कली नोट दिएको अभियोगमा रामेछाप प्रहरीले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । रामेछापका प्रहरी नायव उपरीक्षक वसन्त पाठकका अनुसार पीडितको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले खाँडादेवी गाउँपालिका १ राकाथुमका ढकबहादुर तामाङ र वडा नम्बर २ मझुवाका सार्की तामाङ पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले १ लाख १२ हजार रुपैयाँ नक्कली नोट बरामद गरेको छ । 

वाग्मती प्रदेश

सालक र चितुवा फेला

- कान्तिपुर संवाददाता

दोलखा (कास)– दोलखामा संरक्षित सूचीमा रहेको सालक र चितुवा स्थानीयले फेला पारेका छन् । जिउादै रहेको सालक र मरेको चितुवा स्थानीयले चरिकोटस्थित जिल्ला वन कार्यालयमा बुझाएका छन् । सालकलाई जहाँ भेटिएको त्यहीको जंगलमा छाडिएको चरिकोट सब–डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कमल थापाले बताए । मरेको चितुवालाई पोस्टमार्ट गरेपछि गाडिने जिल्ला वनले जनाएको छ । कालिञ्चोक गाउँपालिका सुन्द्रावतीमा घरबाट कटुवाचौर बजार झर्ने क्रममा ७० वर्षका नरबहादुर थामीले देखेपछि जिल्ला वनमा खबर गरिएको थियो । स्थानीयको खबरपछि भीमेश्वर नगरपालिका—३ स्थित चिसापानीमा मरेको चितुवालाई प्रहरी र वन कार्यालयका कर्मचारीले जिल्ला वन ल्याएका छन् । करिब ३ महिनाको चितुवाको दाहिने गर्दनमा घाउ छ ।

Page 5
उपत्यका

‘असारभित्रै उपत्यकामा मेलम्चीको पानी’

- दीपेन्द्र विष्ट

(मेलम्ची) - मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सुरुङभित्र पानी हालेर परीक्षण गरेपछि सुन्दरीजलमा झारिने जनाएको छ । आयोजनाले गत सोमबार एक किलोमिटर पानी सुरुङभित्र हालेर सफल परीक्षण गर्‍यो । अब दुई चरणमा पानी हालेर परीक्षण गरेपछि सुन्दरीजल झार्ने आयोजनाको तयारी छ ।
आयोजनाले सुरुङमा पानी हालेर परीक्षण सकिएपछि असारभित्रै उपत्यका पानी ल्याउने तयारी गरेको छ । यसअघि पटक–पटक आयोजनाले समयसीमा निर्धारण गरे पनि सर्दै आएको थियो  । सोमबार अस्थायी बाँधदेखि अम्बाथान ‘अडिट’ (प्रवेश) सम्मको एक किमि मुख्य सुरुङमा पानी परीक्षणमा खानेपानी मन्त्री विना मगर र आयोजनाका अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।
‘पहिलो चरणको परीक्षण सफल भएको छ, अब केही दिनमै मुख्य मुहानबाट ग्यालथुङसम्म मुख्य सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण गर्छौं,’ आयोजनाका निर्देशक त्रिरेशप्रसाद खत्रीले भने, ‘काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ, यसअघि केके भयो भन्ने मतलब छैन, अब सुन्दरीजलमा जसरी पनि पानी खसाल्छौं ।’
इटालियन कम्पनी सीएमसीले ठेक्का तोडेपछि र चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले बाँकी कामको जिम्मा पाएको ६ महिनाको प्रगति हेर्दा असारमा पानी ल्याउन सकिने आधार तय भएको उनले दाबी गरे ।
केही दिनभित्रै दोस्रो चरणमा मुख्य मुहानदेखि ग्यालथुङ अडिटसम्म करिब नौ किलोमिटर सुरुङभित्र पानी पठाएर परीक्षण गर्ने खत्रीले बताए । त्यसपछि सुरुङको मुखबाट सिन्धु ‘अडिट’ सम्मको करिब १७ किमि पानी पठाएर परीक्षण गर्ने उनले बताए । अन्तिममा बाँधबाट सिधै सुन्दरीजलसम्मको २६ किमि सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण सम्पन्न गरिने उनले बताए ।
‘तीन चरणमा परीक्षण गर्छौं, किनभने विभिन्न स्थानमा चुहावट आउन सक्छ, त्यसका लागि पूर्ण सावधानी अपनाएर परीक्षण गर्छौं,’ उनले भने, ‘काम सन्तोषजक रूपमा अघि बढिराखेको छ, २६ किमि सुरुङ पानी पठाउँछौं, मिति घोषणा नगरौं ।’ आयोजनाले असारसम्म सुन्दरीजल पानी खसाल्ने तयारी गरेको छ ।
यसअघि पटक–पटक काठमाडौं पानी पुर्‍याउने सयमसीमा निर्धारण गर्दा सरकार विवादित भएको उनको भनाइ छ । ‘कुराभन्दा काम गरौं न, यो बाँधदेखि अम्बाथान परीक्षण गर्दा पनि हामीले कसैलाई भनेनौ, सुन्दरीजलमा पानी पनि केही दिनभित्रै देख्नुहुन्छ, त्यो मिति नजिकै छ, अहिले नभनौं ।’
सुन्दरीजल पुगेकी खानेपानी तथा सरफाइ मन्त्री मगरले काठमाडौंवासीको मेलम्चीको पानी खाने सपना चाँडै पूरा हुने दाबी गरिन् । ‘यहीं मिति भनेर तय नगरौं, सुन्दरीजलमा चाँडै पानी खसाल्छौं,’ अम्बाथान अडिटमा पानी खसाल्दा निकै उत्साहित भएकी मन्त्री मगरले भनिन्, ‘मेलम्ची पानी म कति चाँडो सुन्दरीजलमा खसालेर राजधानीवासीलाई खुवाउला भन्ने सपना मात्र देख्न थालेकी छु ।’
मेलम्ची आयोजनासँग सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन साइनो जोडिन थालेको उनले बताइन् । ‘जति चुनौती छ, उति नै मेरा लागि अवसर पनि छ, २४ घण्टा मेलम्ची पानी चाँडो कसरी ल्याउन सकिएला भनेर मात्र सोच्छौं,’ उनले भनिन् ।
सीएमसीले २६ किमि सुरुङको आरसीसी ढलान, भेन्टिलेसन सफ्ट र चारवटा अडिटमा ढोका राख्ने र हेडवर्कस निर्माणको प्रगति हेर्दा निकै प्रगति भएको देखिन्छ । गतअसोज अन्तिमतिर सुरुङ र हेडवर्कस निर्माण ठेक्का सिनो हाइड्रोले पाएको हो ।
यसले गर्दा अडिट टनेलबाहेक करिब २६ किमि मुख्य सुरुङको लम्बाइ छ । आयोजनाको बाँधदेखि काठमाडौंको सुन्दरीजलसम्म २६ किमि सुरुङको काम सकिएको छ । आयोजनाको गेट, भेन्टिलेसन कामको जिम्मा लिएका आठवटा साना ठेकेदार कम्पनीले ७५ प्रतिशत काम पूरा गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।
गेट र भेन्टिलेसन सफ्ट जडानको काम ५० प्रतिशत सकिएको र स्थायी फाउन्डेसनको काम अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए ।
आयोजनाका अधिकांश महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचना सम्पन्न भइसकेकाले अन्य अब कुनै अवरोध नआउने आयोजना प्रमुख खत्रीको दाबी छ । तीनवटा महत्त्वपूर्ण भेन्टिलेसनमध्ये सुन्दरीजलको (७८ मिटर अग्लो) सम्पन्न भइसकेको छ । ग्यालथुङ (४८ मिटर अग्लो) आधाभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैगरी, सिन्धुको १०४ मिटर अग्लो भेन्टिलेसनको काम पनि भइरहेको छ । त्यसैगरी सुन्दरीजल, सिन्धु, ग्यालथुङ र अम्बानथान अडिटमा गेट राख्ने काम जारी छ । सीएमसीले ठेक्का तोडेपछि गेट आपूर्तिमा केही ढिलाइ भएको भन्दै प्रमुख खत्रीले हाल ५० भन्दा प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बताए ।
सुरुङको ३२ वटा गेटमध्ये अब चार वटा मात्र राख्न बांँकी छ । बाँध निर्माण काम करिब २५ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ । अस्थायी बाँधबाट सुन्दरीजलमा पानी खसाल्ने उनले बताए ।
‘पुससम्म स्थायी बाँध निर्माणको समयावधि हो, त्यो बन्दै गर्छ, अस्थायीबाट सुरुङमा पानी पठाउँछौं, त्यसैअनुसार संरचना निर्माण भइराखेको छ,’ उनले भने । १५ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढेको भन्दै उनले ठेकेकदार, आयोजनाका कर्मचारी चौबीसै घण्टा निर्माणस्थलमा खटिराखेको बताए । सुरुङको मुख्य महानको काम नौ महिनाभित्र काम सम्पन्न हुने उनले बताए । १५ महिनाभित्र हेडवर्कसको काम सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिएको छ । आयोजना निर्माण गर्ने पूर्वठेकेदार कम्पनी सीएससीले गत वर्ष पुसमा ठेक्का सम्झौता तोडेपछि आयोजनाको काम अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेको थियो ।
त्यसपछि सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयसँगै आठ वटा ठेक्का सिधै स्थानीय भेन्डर, सुरुङ र हेडवर्कस ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ठेक्कामा हिमाल हाइड्रो र सिनो हाइड्रोबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । त्यसपछि सिनोले सुरुङ र हेडवर्कस निर्माण ठेक्का पाएको हो । ८५ करोड एक लाख लागतमा सुरुङ एक अर्ब दुई करोड ८२ लाख लागतमा हेडवर्कस
निर्माण गरिनेछ ।
खानेपानी मन्त्री पुनले सुरुङको निरीक्षण गरेपछि ‘चाँडै उपत्यकामा पानी’ पुर्‍याउने दाबी गरिन् । मुख्य बांँधबाट पानी अम्बाथान अडिट खसेपछि मन्त्री खुसी देखिन्थिन् । ‘अब राजधानीवासीको पानी खाने सपना पूरा गर्न सक्छौं भन्ने लाग्यो, यो सफल परीक्षण हो ।’ करिब ४५ मिनेट जति सुरुङभित्र निरीक्षणपछि उनले ‘अब म समयसीमा तोक्दिनँ, काम गरेर देखाउँछौं, तपार्इंहरूले थाहा पाउनुहुनेछ । चाँडै उपत्यका पानी पुग्छ, म अहिलेलाई यति भन्छु ।’ विगतमा समयसीमा निर्धारणमा तोकेर विवादमा तानिएकी मन्त्री मगर यसपटक सञ्चारकर्मीलाई जवाफ दिनेमा निकै सजग देखिन्थिन् ।

उपत्यका

कामदारलाई छुट्टी दिँदै होटल

ठमेलमा सयदेखि साढे दुई सयसम्म कोठा रहेका २ सयभन्दा बढी होटल रेस्टुरेन्ट छन्
- प्रशान्त माली
राजधानीको ठमेलमा पर्यटक पर्खदै रिक्सा चालकहरू । तस्बिर ः प्रशान्त/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - ठमेलस्थित होली हिमालय होटलका रिसेप्निस्ट हुन् रिपु मर्दन । होटल मालिकले उनलाई कोभिड–१९ कारण होटलमा आउने पर्यटकको संख्या उल्लेखनीय मात्रामा घटेपछि गोलढुंगास्थित कृषि फार्ममा काम गर्न जान आग्रह गरे । अहिले उनी के गर्ने भन्ने दोधारमा छन् । उनले भने, ‘नजाऊ जागिर गुम्ने डर । जाऊ घर छोड्न नमिल्ने समस्या छ ।’ उनका अनुसार होटलमा ६० जना कर्मचारी छन् । ‘सञ्चालकले केहीलाई बिदा दिने तयारी गरेका छन्,’ उनले भने ।
होटल केटुका सञ्चालकले भने पाँच जना कर्मचारीलाई ४५ दिनका लागि छुट्टी नै दिइसकेका छन् । केटुका सञ्चालक एकराज अधिकारीले होटल शून्य भएपछि बाध्य भएर यसो गर्नुपरेको बताए ।
ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजुमान डंगोलले व्यापारमा कमी आएका कारण केही होटल सञ्चालकले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत तलब दिएर केही दिनका लागि छुट्टीमा पठाएको बताए । ‘यस्तै स्थिति रहेमा अन्य मजदुर पनि निश्चित समयका लागि बिदा दिएर पठाउनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बाँकी रहेका १०/१५ प्रतिशत पर्यटक पनि स्वदेश फर्कने क्रममा छन् ।’ सरकारको आह्वानमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी पर्यटन व्यावसायीले ऋण गरेर पर्यटनमा लगानी गरे पनि सुनसान हुँदा पीडित भएको उनले बताए
ठमेल क्षेत्रमा सयदेखि साढे दुई सयसम्म कोठा भएका दुई सय बढी होटल रेस्टुरेन्ट छन् । पाँच हजार भन्दा बढी व्यवसायी छन् । होटलमा मात्रै पाँच हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।
अधिकांश होटलमा स्वदेशीभन्दा बढी विदेशीले भरिभराउ हुन्थे । ठमेलमा हिमाल, पहाडी र तराईका सबै क्षेत्रमा बनाइने हस्तकलाका सामग्री पाइन्छ । मंगलबार ज्याठास्थित राजा पेपर क्राफ्टलगायतका हस्तकलाका सामग्री बिक्री गर्ने पसल पनि सुनसान देखिन्थे । सामान्य अवस्थमा यहाँ ७० प्रतिशत होटल पूरा हुने गर्छन् । बेलाबखत कोठा नपाएर अर्को होटलमा खोजिदिनुपर्ने अवस्था आउने गरेको होटल व्यवसायी बताउँछन् । ठमेल पर्यटन विकास परिषद् ज्याठा ठमेल उपसमितिका पूर्वमहासचिव राजाराम तण्डुकारका अनुसार नेपाल आउने पर्यटकमध्ये ७० प्रतिशत ठमेल पुग्ने गरेका छन् ।
‘यहाँ सरदर दैनिक तीन हजार पर्यटक पुग्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले आउने पर्यटकको संख्या ठप्प भएको छ ।’ उनले कहिले नसुत्ने र बन्द नहुने डिस्को, डान्सबार पनि क्रमशः सुनसान हुने क्रममा रहेको बताए । ‘भाइरसरका कारण विदेशी मात्र नभई आन्तरिक पर्यटकसमेत घटेका छन्,’
उनले भने ।

रिक्सा मजदुर पनि मर्का
नुवाकोटका रामबहादुर तामाङ, शेरबहादुर तामाङ, काभ्रेका कृष्ण मगर र हर्कबहादुर तामाङलगायत रिक्सा चालकको अहिले लुडो खेलेर दिन बिताउने गरेका छन् । कोभिड–१९ का कारण ठमेल क्षेत्रमा आउने पर्यटकको संख्यामा कमी आएपछि रिक्सा मजदुर प्रभावित बनेका हुन् । ‘यो महिना पर्यटक आउने सिजन हो । तर सुनसान छ,’ ठमेल चोकमा भेटिएका रिक्सा चालक रामबहादुर तामाङले भने, ‘गतवर्ष यो मौसममा १५ सय हुन्थ्यो ।’ नयाँ बजारमा भाडामा बस्ने उनले यस्तै स्थिति लामो समयसम्म चलिरहे राजधानीमा छोराछोरी पढाउने त कुरै छोडौं खाना बस्न समेत धौधौ हुने बताए ।
काभ्रेका कृष्णले आफ्नै खल्तीबाट साहुलाई दैनिक एक सय ५० रुपैयाँ रिक्सा भाडा तिर्दै आएको एक साता भइसकेको बताए । ‘बिहानदेखि बेलुकासम्म पर्यटक कुर्दा पनि नभएपछि खाली हात घर फर्कनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘पोहोर दसैमा डेंगुले खायो । यसपालि भाइरसले ।’ रिक्सा चलाएर २२ वर्ष बिताइसकेका उनले नाकाबन्दीमा पनि यस्तो प्रभाव नपरेको बताए । रिक्सा चढेर वसन्तपुर दरबार क्षेत्र, असन, इन्द्रचोक, ठहिटी, बाङ्गेमुढा रस्वयम्भू घुम्न रुचाउँछन् ।
चन्द्रशमशेरको पालामा काठमाडौंमा रिक्सा भित्रिएको इतिहास छ । भाइरसका कारणले दैनिक कमाइ गरेर गुजारा चलाउनुपर्ने मजदुर बढी मर्कामा परेका छन् । काठमाडौंमा रिक्सा मजदुरको संख्या चार सय ७३ छ । यहाँ फागुनदेखि जेठ र भदौंदेखि मंसिरसम्म बढी पर्यटक आउने गर्छन् । अखिल नेपाल रिक्सा मजदुर संघ ठमेल इकाई अध्यक्ष हर्कबहादुर तामाङका अनुसार ट्राफिकले रिक्सा दरबार मार्ग, सिंहदरबार, लाजिम्पाट क्षेत्रमा बिहान ८ बजेपछि र बेलुका ७ बजेअघि चलाउन दिँदैन । ‘ललितपुर र भक्तपुर पनि जान दिँदैन,’ उनले भने, ‘जताजतैबाट मजदुर मारमा परेका छन् ।’

उपत्यका

अस्पताल प्रवेशअघि ‘थर्मल गन’

- कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौंको धापासीस्थित एक अस्पतालमा आगन्तुकको शरीरको तापक्रम नापिँदै । तस्बिर ः कान्तिपुर

(काठमाडौं) - यदि तपाईं राजधानीका निजी अस्पताल छिर्दै हुनुहुन्छ भने ढोकैका ज्वरो नाप्ने, स्यानिटाइजरले हात सफा गर्नुपर्ने (स्क्रिनिङ) हुन्छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण रोक्न राजधानीका अधिकांश निजी अस्पताल छिर्नुअघि स्वास्थ्यकर्मीले थर्मल गनमार्फत ज्वरो नापिरहेका छन् । धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पतालले शुक्रबारदेखि अस्पताल छिर्ने जुनसुकै बिरामी, कुरुवालगायत अस्पतालकै चिकित्सक र कर्मचारीको पनि मूल गेटमै ज्वरो नाप्न र हात सफा गर्न लगाइरहेको छ । बिहान सात बजेदेखि रातको आठ बजेसम्म संक्रमण नियन्त्रण समितिका नर्स ज्वरो नाप्न खटिइरहेको र इन्टरनल मेडिसिनका दुई जना चिकित्सक थप स्क्रिनिङका लागि राखिएको अस्पतालका निर्देशक डा. चक्रराज पाण्डेले बताए । ‘अस्पताल यसै पनि संवेदनशील ठाउँ हो, जहाँ सजिलै धेरै मानिसमा संक्रमण फैलिने जोखिम हुन्छ,’ उनले भने, ‘संक्रमण फैलेपछि उपचार सोच्नुभन्दा फैलन नपाओस् भनेर हामीले स्क्रिनिङ गर्न थालेका हौं ।’ अस्पतालमा दैनिक करिब दुई हजार व्यक्तिको स्क्रिनिङ भइरहेको छ, स्क्रिनिङ, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई एकदिने तालिमसमेत दिइएको छ । स्क्रिनिङ गर्ने मात्रै होइन, १००.४ भन्दा बढी ज्वरो आएका या कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका व्यक्ति अस्पतालभित्र छिर्न पाउँदैनन् । लक्षण देखिएका व्यक्तिका लागि अस्पतालले दिनभरि राख्न मिल्ने छुट्टै क्वारेन्टाइनको समेत व्यवस्था गरेको छ । ‘स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट नआएसम्मका लागि लक्षण भएका व्यक्ति क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय र टेकु अस्पतालसँग समन्वय गरेर बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ कुनै बिरामीमा कोभिड रिपोर्ट पोजिटिभ नै आए पनि अस्पतालमा आइसोलेसन र आईसीयूसमेतको व्यवस्था भएको उनले बताए । चीन या संक्रमण फैलिएको देशबाट फर्किएका व्यक्तिलाई लक्षण देखिए अस्पतालले विशेष निगरानीमा राख्ने गरेको छ । शंकास्पद तर रिपोर्ट नेगेभिट आएका व्यक्तिलाई घरमै आइसोलेसन भएर बस्ने तरिका सिकाएर पठाउने गरेको छ । ग्रान्डीमा हालसम्म दुई जना व्यक्ति शंकास्पद भेटिएका छन् । ‘उहाँहरूको रिपोर्ट नेगेभिट आयो तर इन्फ्लुएन्जा संक्रमण कारणले श्वासप्रश्वासमा समस्या भएर आईसीयूमै राख्नुपर्ने भएको थियो’ अस्पतालकी संक्रमण नियन्त्रण कमिटीकी नर्स रोशनी राणाले भनिन्, ‘महिला बिरामी भने जापान गएर आउनुभएको रहेछ ।’ उनले सरकारको सहयोग भए संक्रमण नियन्त्रणमा निजीले अझै पहल गर्ने बताइन । सानेपास्थित स्टार अस्पतालमा पनि ज्वरो नापेपछि मात्रै भित्र छिर्न पाइन्छ । कोरोना रेस्पोन्स टिम बनाई आइसोलेसन क्षेत्र छुट्याएर संक्रमण रोक्न प्रयास गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालको गेटमा हेल्थ डेस्क राखिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीले ज्वरो नाप्ने र स्यानिटाइजर लगाउन दिने गरेका छन् । अन्य प्रक्रियाका लागि डब्लूएचओको निर्देशिकाअनुसार काम भइरहेको अस्पताले जनाएको छ । कुनै व्यक्तिमा उच्च ज्वरो या कोभिडका लक्षण देखिएमा पाटन अस्पतालसँग सहकार्य गरी उपचार थालिने व्यवस्था मिलाइएको छ । शंकास्पद व्यक्ति राख्नुपरे अब्जरभेसन वार्ड र आईसीयू पनि तयारी अवस्थामा छ । चाबहिलस्थित ओम अस्पतालमा पनि दुई दिनयता स्वास्थ्यकर्मीले गेटमै ज्वरो नाप्ने, कोभिडबारे जनचेतना दिने गरिरहेका छन् । अस्पतालमा कोभिड १९ बिरामी उपचारका लागि कोठासमेत छुट्याइएको अस्पताल व्यवस्थापक विनोद अधिकारीले बताए । ‘शंकास्पद कोही व्यक्ति भेटिएमा राख्न आइसोलेसन पनि छ,’ उनले भने, ‘टेकुबाट रिपोर्ट नआउँदासम्म उनीहरू त्यहीं बस्नुपर्छ ।’ नख्खुस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पताल पस्नुअघि ज्वरो नापिन्छ । कोभिडसँग मिल्दोजिल्दो लक्षण देखिएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मीले अस्पताल प्रवेशमा रोक लगाउने गरेको अस्पतालका व्यवस्थापक विजय रिमालले बताए । लक्षण देखिएका व्यक्ति स्याम्पल लिएर टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाउने गरेको छ । ‘रिपोर्ट नआउँदासम्म बिरामीलाई आइसोलेसन गर्छौं,’ उनले भने, ‘रिपोर्ट पोजेटिभ आइहाल्यो भने टेकु अस्पताल नै पठाउने निर्णय
गरिएको छ ।’
थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा पनि यस्तै अभ्यास सुरु गरिएको छ । प्रत्येक आगन्तुकलाई ज्वरो नाप्ने र उच्च ज्वरो आएका व्यक्तिलाई मास्क, स्यानिटाइजर लगाएर छुट्टै वार्डमा राखिने अस्पतालका प्रबन्धक आरपी मैनालीले बताए । ‘शंकास्पद व्यक्तिलाई वार्डमा कोभिडको लक्षण छ छैन हेरिन्छ,’ उनले भने, ‘लक्षण मिल्यो भने कोभिड परीक्षण गर्ने किट हामीसँग छैन, टेकु पठाउने गरेका छौं ।’ कोभिडका बिरामी राख्नै परे १५ बेडको आइसोलेसन र आईसीयू तयारी रहेको उनले बताए ।

उपत्यका

१० लाख थान मास्कसहित पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– प्रहरीले काठमाडौं महानगरपालिका–१५ सानोभर्‍याङबाट १० लाख थान मास्कसहित एक जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । गोरखा आरुघाट गाउँपालिका–८ घर भई सानोभर्‍याङ बस्ने ३८ वर्षीय युवराज न्यौपानेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । कोरोना भाइरसको त्राससँगै बजारमा मास्क र स्यानिटाइजरको कालोबजारी बढेपछि वाणिज्य विभागसँगको सहकार्यमा प्रहरीले बजार अनुगमन तीव्र पारेको छ । त्यसैगरी, मास्क र सेनिटाइजरको कालोबजारी गर्ने तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा पर्सा बहुदामाई नगरपालिका–४ घर भई काठमाडौं–२४ बस्ने ३५ वर्षीय रुपेश रौनियार, नुवाकोट शिवपुर गाउँपालिका–५ कुडार घर भई टोखा नगरपालिका–१० बस्ने २५ वर्षीय पुरुषोत्तम अधिकारी र अर्घाखाँची भूमिकास्थान नगरपालिका–३ ढिकुरा घरभई गौरीघाट बस्ने ३० वर्षीया मीना घिमिरे छन् । उनीहरूका साथबाट मास्क ११ हजार ४ सय ५५ थान, स्यानिटाइजर १ हजार ५ सय ५ बोतल तथा स्यानिटाइजर खरिदबिक्रीको बिल बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ । 

उपत्यका

पार्टीका नक्कली लेटरप्याड र छापसहित नियन्त्रणमा

- कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर (कास)– विभिन्न पार्टीको नाममा लेटरप्याड तयार गरी विद्यालय, वित्तीय सहकारी संस्था, स्वास्थ्य संस्थामा चन्दा असुली गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–७ हेपालीका ५० वर्षीय गोपालबहादुर पुर्कोटी छन् । उनलाई मध्यपुर थिमि नगरपालिका–५ मा चन्दा असुली रहेकै अवस्थामा पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रवक्ता डीएसपी दीपक गिरीले बताए । प्रहरीले उनको साथबाट विभिन्न पार्टी, संस्था र क्लबका रबर स्ट्याम्प सात थान, लेटरप्याड, नगदी रसिद ११ थान, पेनड्राइभ एक थान र सिमकार्ड तीन थान बरामद गरेको छ । पुर्कोटीलाई भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट न्यायिक हिरासतमा राख्ने अनुमति लिई चन्दा ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान थालिएको गिरीले बताए ।

उपत्यका

बनिनसक्दै भत्कियो नगरकोट सडक

- कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर (कास)– पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोटको मुख्य सडक विस्तारको काम नसकिँदै भत्किएको छ । ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले कमलविनायक भत्केकोपाटी–बाँसबारीसम्म गरेको कालोपत्रे उप्किएर खाडल बनेको छ । ‘सडक बन्नुको सट्टा थप धराप र जोखिम बनेको छ,’ स्थानीय राजीव खड्काले भने, ‘कालोपत्रे उप्किएर खाल्डैखाल्डो भएको छ, ठेकेदारले बनाउने नाममा भत्काएर छोड्यो ।’ स्थानीय बासिन्दा, नगरकोट आउने पर्यटकले दुःख पाउनुका साथै पर्यटन व्यवसाय धरापमा परेको स्थानीय पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । सडक विस्तारलाई समयमै निर्माण गर्न र गुणस्तरीय निर्माण सामाग्रीको प्रयोगका लागि स्थानीय बासिन्दा, नगरकोट तथा नाल्दुमका पर्यटन व्यवसायीहरूले पटक/पटक जिल्ला प्रशासन, नगरपालिकामा डेलिगेसन दिँदै आएका छन् । ‘एक्जिम बैंक इन्डिया’ को ऋण सहयोगमा दुईपल्ट भीओ (भेरिएशन अर्डर) भएपछि ३१ करोड ५२ लाख ९२ हजार २ सय २० रुपैयाँ लागतमा करिब १६ किलोमिटर लामो कमलविनायक भत्केको पाटी–नगरकोट सडक विस्तार गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । भीओ हुनुअघि २७ करोड ९० लाख रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता
भएको थियो ।

उपत्यका

सर्वोच्च अदालतमा शोक बिदा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (रासस)– सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठको निधनप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै शोकमा बिहीबार सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका सबै अदालतमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ । श्रेष्ठको निधनपछि बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । धनकुटा जिल्लामा १९८९ चैत ३० मा जन्मेका श्रेष्ठ न्याय सेवामा शाखा अधिकृत, उपसचिव, अञ्चल न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश हुँदै ०४८ भदौ २४ मा प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । उनी उमेर हदका कारण ०५४ चैत २९ मा सेवानिवृत्त भएका थिए ।

उपत्यका

सिन्दूर जात्राको तयारी

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (रासस)– पशुपति क्षेत्रकै सबैभन्दा लामो जात्राका रुपमा मनाइने वत्सलेश्वरी, बज्रेश्वरीको जात्राअन्तर्गत सिन्दूर जात्राको तयारी शुरु भएको छ । चैत्र कृष्णदशमीका दिन पशुपति क्षेत्रमा जात्राका पालो भएका गुठियारसहित गुठियारलाई मूल भट्टले सिन्दूर लगाइदिने परम्परा छ ।

Page 6
सम्पादकीय

बाह्य सहयोगका प्राथमिकता निर्धारण गरिहालौं

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित महामारीबाट जोगिनका निम्ति बुधबार लिएका निर्णयहरू सकारात्मक छन् । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक मनोरन्जनका थलोहरू बन्द गर्ने, २५ भन्दा बढी मानिस भेला हुन नदिने, शुक्रबार मध्यरातबाट युरोप, खाडी क्षेत्रलगायत केही मुलुकसँगका हवाई आवतजावत रोक्नेलगायत महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको छ । यससँगै देशभित्र कोभिड महामारी देखापरिहाल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा आवश्यक प्राविधिक एवं चिकित्सकीय प्रबन्ध कसरी मिलाउने भन्ने पूर्वतयारी अहिलेको अर्को खाँचो हो ।
यस सन्दर्भमा कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको चीनले नेपालमा पनि सम्भावित महामारी रोक्न सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनु खुसीको खबर हो । बेइजिङको यस्तो बचनबद्धता किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चीन अहिलेसम्मको सबैभन्दा सफल मुलुक हो । यो भाइरसको संक्रमण पनि सुरुमा चीनमै देखिएर विश्वभर फैलिएको हो । यस अर्थमा नेपालले चीनको सिकाइ, अनुभव र विज्ञताबाट पनि महत्त्वपूर्ण लाभ लिन सक्छ । त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा चीनबाट कसरी अधिकतम सहयोग लिन सकिन्छ भन्नेबारे नेपाली अधिकारीहरूको ठोस गृहकार्य आवश्यक छ ।
चीनले नेपालका लागि आवश्यक पर्ने मेडिकलदेखि प्राविधिक जनशक्तिसहितको सहयोग दिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्ता आवश्यक सामग्री र प्राविधिक सहयोगबारे व्यवस्थित माग राख्न भनेको छ । उसले इन्धन, मास्क, मेडिकल सामग्री र मेडिकल टिम पठाउनेसम्मको प्रतिबद्धता जनाउनु हाम्रा लागि सकारात्मक छ । किनभने, कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित पश्चिमा मुलुकहरूले चीनबाट प्राविधिक सहायता लिन थालिसकेका छन् । चीनले इटाली र स्पेनमा मेडिकल टोलीसहित स्वास्थ्य सामग्री पठाएर सहयोग गरिरहेको छ । केहीअघि चीनले इटालीको राजधानी रोममा चार्टर्ड विमानबाट नौ सदस्यीय मेडिकल टोली पठाएको थियो । प्रभावित अरू कतिपय मुलुकले पनि चीनसँग सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् ।
यसअघि चीनमा संक्रमण बढेका बेला नेपालले एक लाख थान मास्क सहयोगस्वरूप पठाएको थियो । त्यसप्रति चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले नेपाललाई आभार व्यक्त गरेका थिए । अहिले आफ्नो देशमा महामारी नियन्त्रणउन्मुख हुँदै गएपछि चीन सरकारले ‘असल छिमेकीको हिसाबले आफ्नो क्षमताअनुसार नेपाललाई सहयोग गर्न तयार’ भएको जनाएको छ । आफ्नो महत्त्वाकांक्षी विकास रणनीति ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ मा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरूलाई महामारीविरुद्ध जुध्न विशेष सहयोग गर्ने चीनको नीति रहेको बुझिन्छ । नेपालले पनि उक्त इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कोरोना नियन्त्रणमा चीनको सफल तथा प्रभावकारी अभ्यासबाट के–कसरी सिक्ने भन्ने नै हो । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले चीन सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरू र यहाँका समकक्षीहरूबीच भिडियो कन्फरेन्सको व्यवस्था मिलाउने र ठोस निचोडमा पुग्ने पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ । संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा उसले अपनाएका हरेक विधि हाम्रा लागि लाभदायक हुन सक्छन् ।
नेपालले प्राथमिकताका आधारमा आफूलाई अत्यावश्यक सामग्रीहरूको सहयोग माग्नुपर्छ । त्यसका लागि पहिले हाम्रो अहिलेको राष्ट्रिय क्षमता र आवश्यक पर्न सक्ने वस्तुहरूको सही आकलन गरिनुपर्छ । नेपालमा संक्रमण विद्यमान नरहेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता संक्रमण रोकथाम गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसपछि संक्रमण पहिचान र उपचारको आवश्यकता परेमा के–के सामग्री हामीलाई अभाव हुन सक्छ, त्यो खुट्याउनुपर्छ । सर्वप्रथम त, अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीदेखि एम्बुलेन्सका चालकसम्मलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका साधनहरूको अहिल्यै ठूलो अभाव छ, भोलि संक्रमण फैलिएमा यसको अझ जरुरी पर्छ, त्यसैले यस्ता सामग्री सहायता माग्नुपर्ने देखिन्छ । संक्रमण फैलिहाल्यो भने अस्पतालमा भेन्टिलेटर र मेडिकल कीटलगायतको व्यापक अभाव हुने आकलन छ, त्यस्ता सामग्रीमा पनि सहयोग खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
साधारण सर्जिकल मास्कहरूको पनि अहिले व्यापक अभाव छ । कतिपय मास्कहरू मुलुकभित्रै छोटो समयमै बनाउन सकिन्छ । यसका कच्चा पदार्थ तथा मेसिनहरूकै पनि सहायता माग्नुपर्ने वा खरिद गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसका लागि सरकारले निजी उद्योग व्यवसायीहरूसित पनि समन्वय गर्न उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । साथै, हाम्रा अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटरको संख्या ज्यादै थोरै छ, भोलिका दिनमा एकैपटक धेरैजनामा गम्भीर संक्रमण देखिएमा यसको संख्या बढाउनुपर्ने हुन सक्छ । अत्यावश्यक औषधि तथा अन्य मेडिकल सामग्रीको पनि अभाव हुने स्थिति आउन सक्छ, यसबारे सरकारले अहिल्यै सोच्नुपर्छ । सबै सामग्री सहयोग नै माग्नुपर्छ भन्ने छैन, द्रुतमार्गबाट खरिद गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ । अहिले काठमाडौंमा मात्र सञ्चालन भइरहेको बीएसथ्री ल्याबलाई कम्तीमा सातवटै प्रदेशमा सञ्चालन गर्न पनि बाह्य सहयोग जुटाउन सकिन्छ ।
चीन सरकारले मात्र होइन, केही दिनअघि सार्क राष्ट्रहरूबीच भएको भिडियो कन्फरेन्समा कोरोनाविरुद्ध लड्न साझा कोष बनाउने सहमति हुँदा भारतले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उक्त कोषमा नेपालले आफ्नोतर्फबाट के–कति योगदान गर्न र लाभ लिन सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । छिमेकी तथा मित्र मुलुकबाहेक विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्ता सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसित पनि सहयोगको मात्रा बढाउन सकिन्छ । मुख्य सवाल, त्यस्ता सहायता हाम्रा प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्छ र तिनको समुचित प्रयोग गरिनुपर्छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त, हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय क्षमताको पूर्ण प्रयोग र परिचालन गर्ने दक्षता राजनीतिक नेतृत्वले देखाउनुपर्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

प्रधानमन्त्रीको सक्रियतासँग जोडिएका सवालहरू

- कान्तिपुर संवाददाता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रोपटक सफलतापूर्वक मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि ३–१२ महिनासम्म आराम लिनुपर्नेसम्मका धारणा चिकित्सकहरूले राखेका थिए । ओलीको शल्यक्रियामा कुनै कसर नदेखिए पनि अस्पतालबाट निस्कने बेलाको हेलचेक्र्याइँले सबैलाई स्तव्ध बनाएको थियो । घर ल्याउने क्रममा ह्विलचियर र मास्क प्रयोग नगर्ने कार्य अशोभनीय देखिएको थियो । निवास फर्केको भोलिपल्टैदेखि नै सचिवालयका कर्मचारी र शीर्ष नेतृत्वसँगको भेटघाटमा थिए । त्यस्तै सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुख र प्रतिनिधिसँगको भिडियो कन्फरेन्समा पनि सहभागी भए । प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रियताले सबैलाई तर्साएको छ । किन उनलाई त्यस्तो गम्भीर शल्यक्रियापछि पनि
सक्रिय हुनुपरेको हो ? कुरा बुझिएन । स्वास्थ्यभन्दा ठूलो केही हुन्न ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

क्यासिनो र कोरोना

- कान्तिपुर संवाददाता

अचेल काठमाडौँ तथा देशका विभिन्न ठाउँमा चलिरहेका क्यासिनोबाट कोरोना सर्ने ठूलो खतरा छ । क्यासिनोहरूले आफ्ना एजेन्टमार्फत भारतबाट समूह–समूहमा ग्राहक ल्याइरहेका छन् । नेपालीलाई प्रवेश नदिने क्यासिनो भारत र चीनका ग्राहकबाट चलेका छन् । सरकारले तुरुन्त क्यासिनो बन्द नगर्ने हो भने स्थिति भयावह हुनसक्छ ।
– योगेश महर्जन, लैनचौर, काठमाडौँ

करिब १२५ देशमा फैलिसकेको कोरोना (कोभिड– १९) भाइरसबाट हाम्रै छिमेकी देश भारतमा समेत प्रभावित छ । यो भाइरसको अघि सुविधा सम्पन्न देशहरूसमेत निरीह बनेका छन् । यसको उपचार अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । हाम्रो भाग्यवश अहिलेसम्म देखापरेको छैन । त्यसैले पूर्वतयारीमा जोड लगाउनुपर्छ । पूर्वतयारी नागरिक स्तरबाट हुन अवश्यक छ । अनावश्यक रूपमा घरबाट निस्कनुहुन्न । सभा–सम्मेलन, गोष्ठी, भेलामा सहभागी नहुने । सार्वजनिक स्थान वा कार्यालय (सरकारी कार्यालय, बैंक इत्यादि) हरूमा प्रवेश गर्दा स्यानिटाइजरले हात सफा गर्ने व्यवस्था मिलाउने । हिँंडदा, बस्दा सकेसम्म टाढा रहने बानी बसाल्नुपर्छ । यस्ता सामान्य कार्य गर्दा पनि धेरै नै जोगिन सकिन्छ । अहिले नै रोकथामका लागि बढी समय, स्रोत र साधन खर्च गरी सम्भावित जोखिम कम गर्नतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।
– प्रतिभा न्यौपाने, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

भूमिहीनलाई फाइदा

- कान्तिपुर संवाददाता

सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न आयोग बनाउने तयारी गर्नलागेको खबर सुखद छ । यस खबरले वास्तविक भूमिहीनलाई खुसी बनाएको छ । तर नक्कली भूमिहीनको पहिचान कसरी गर्ने ? २०४६ सालयता बनेका १४ आयोगले निर्मूल गर्न नसकेको सुकुम्बासी समस्या अब नयाँ आयोगले गर्छ भन्ने आस कम छ । यस खबरले पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ–सराइ तीव्र हुनका साथै जग्गा बिचौलियाको बिगबिगी बढ्न सक्छ । जग्गा जति तान्यो, त्यति बढ्ने इलाष्टिक होइन । यस नीतिको प्रत्यक्ष असर जंगल, ताल र नदी छेउछाउका जग्गामा पर्ने छ । जग्गा पुर्‍याउनै सकिन्छ कि सकिँदैन ? यसको बारेमा नसोची जग्गा बाँड्ने आस देखाउनुहुन्न । सरकारले भूमिहीनका लागि सीप, कलकारखाना र सामुहिक आवासको व्यवस्थातर्फ पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१ , कैलाली

सम्पादकलाई चिठी

कमजोर लोकतन्त्र

- कान्तिपुर संवाददाता

प्रदेश–२ ले आजसम्म पनि नाम र राजधानीको टुंगो लागाउन सकेको छैन । चार पटक मतदान गर्दा पनि नाम र राजधानीको टुंगो लाग्न सकेन । ‘मधेश’, ‘मध्य मधेश’, ‘जानकी’, ‘मिथिला–भोजपुरा’ नामका लागि भएको मतदानले निर्णय दिन सकेन । यसो हुँदा राजनीतिक पार्टीहरूको दम्भ र घमन्ड फेरि छताछुल्ल पोखिएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले भोट क्रस गरेर भए पनि प्रदेशको नाम टुंगो लगाउनेछन् भन्ने आम आँकलन ब्यर्थ भयो ।
पार्टीहरूले पेस गरेका नाम प्रदेशको पहिचानका लागि उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि किन सहमति जुट्न सकेन ? गोप्य मतदानमा सांसदहरूको स्वविवेकले काम गर्नुपर्ने हो । तर पार्टीको ह्विपले सांसदको स्वविवेकलाई बन्दी बनाउँदो रहेछ । आफ्नै पार्टीभित्र लोकतन्त्रको उपभोग गर्न नसक्ने वा नपाउने नेताहरूले जनताको लोकतन्त्रको चाहनालाई
परिपूर्ति गर्न सक्छन् त ?
– उत्तम पुडासैनी, जोरपाटी, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

‘सेन्ट्रलाइज्ड क्वारेन्टाइन’ का लागि भरतपुर कति उपयुक्त ?

कोभिड– १९ को महामारीको प्रतिरक्षाका तयारीका लागि सरकारले चितवन जिल्लाको भरतपुरमा अस्थायी ‘मेक सिफ्ट’ अस्पताल बनाउने तयारी गरेको छ । महामारी फैलिहाले संक्रमित सबै बिरामीलाई एकै अस्पताल वा एउटा निश्चित स्थानमा राखेर उपचार गर्दा थप व्यक्तिमा संक्रमण फैलिने सम्भावना कम हुन्छ । यसरी महामारी नियन्त्रण गर्ने विधिलाई ‘सेन्ट्रलाइज्ड क्वारेन्टाइन’ भनिन्छ । निश्चित स्रोतसाधनका बाबजुद सरकारको अस्थायी ‘मेक सिफ्ट’ अस्पताल तयारी र ‘सेन्ट्रलाइज्ड क्वारेन्टाइन’ विधिको योजना स्वागतयोग्य छ । तर स्थान छनोटमा भने केही आधारभूत त्रुटिहरू देखिन्छन् । भरतपुर महेन्द्र राजमार्गको प्रमुख ट्रान्जिट पोइन्ट हो । देशको प्रमुख राजमार्गको केन्द्रीय ट्रान्जिट पोइन्टमै ठूलो संख्यामा सरुवा रोगका बिरामी भर्ना गर्दा अस्पताल आफै महामारीको पोइन्ट बन्न सक्छ ।
ठूलै महामारी फैलिएको अवस्थामा पनि देशको प्रमुख ट्रेड रुटमा ढुवानी ठप्प पार्न सम्भव नहोला । अस्पतालमा ठूलो संख्यामा बिरामी भर्ना हुँदा बिरामीबाट स्वास्थ्यकर्मी, नगरबासी हुँदै मान्नुस्, कुनै ट्रक चालकलाई संक्रमण सर्‍यो । अब ट्रक चालकले आफू पुग्ने सबै ठाउँमा महामारी पुर्‍याउने प्रबल सम्भावना रहन्छ । यही कारणले राजमार्गसँग प्रत्यक्ष जोडिने प्रमुख केन्द्र क्वारेन्टिनका लागि उपयुक्त मानिँदैन ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, निरोगी व्यक्तिमा हुने कोभिड–१९ संक्रमण अपवाद बाहेक सामान्य रुघाखोकी जस्तो देखिन्छ । तर मुटु, श्वास–प्रश्वास, मिर्गौला रोगी र रोग–प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाको हकमा भने जटिल न्युमोनिया भई मृत्युसमेत हुने सम्भावना
रहन्छ । यसरी संक्रमण भएको खण्डमा जटिल न्युमोनिया र अरू कम्प्लिकेसन हुनसक्ने बिरामीहरूलाई ‘पपुलेसन एट रिस्क’ भनिन्छ । कोभिड– १९ नियन्त्रणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती पनि ‘पपुलेसन एट रिस्क’ लाई संक्रमणबाट जोगाउनु हो । भरतपुरमा देशको प्रमुख क्यान्सर अस्पताल छ । क्यान्सरका बिरामीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएकोले कोभिड– १९ संक्रमण भएको खण्डमा घातक हुनसक्छ । कोभिड अस्पतालबाट क्यान्सर अस्पतालमा संक्रमण फैलिएको खण्डमा ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ । यसै आधारमा भरतपुर कोभिड– १९ को ‘सेन्ट्रलाइज्ड क्वारेन्टाइन’का लागि उपयुक्त छनोट होइन । स्थान छनोट गर्दा देशको प्रमुख राजमार्ग र सप्लाइ चेन रुटमा नपर्ने, जनसंख्याको आधारमा ‘पपुलेसन एट रिस्क’ कम भएको र गम्भीर बिरामीलाई ठूला अस्पतालमा छिटो सार्न सकिने स्थान छनोट गरिनुपर्छ । यी सबै पक्ष विचार गर्दा काभ्रे उपयुक्त हुनसक्छ ।
– युवराज सेढाईं, अमेरिका

दृष्टिकोण

नेपाल कति कोरोना–संवेदनशील ?

सिंगापुरले हरेक दिन ५० लाख जनाको शरीरको तापक्रम निगरानी मात्र गरेको छैन, विमानस्थलदेखि सीमानाकासम्मै कोरोनाको परीक्षण गरिरहेको छ ।
- अंगराज तिमिल्सिना

 

सुरुमा चीनको मात्र समस्या देखिएको नोवेल कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी फैलावटले यसको प्रभावकारी रोकथाम कसरी गर्ने, यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर कसरी कम गर्ने जस्ता बहस निम्त्याएको छ ।
विकासशील देशको त कुरा छोडौं, संकटका बेला यथाशीघ्र राज्यका संरचना प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्न सक्ने क्षमता नभए कोरोना महामारी वा अरू कुनै दैवी विपत्ति धान्न सरकारलाई धान्न गाह्रो हुने यथार्थ महाशक्ति अमेरिकादेखि इटाली, स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी र बेलायत जस्ता सम्पन्न देशसम्मको अनुभवले देखाउँछ ।
सन् २००३ मा फैलिएको सार्स भाइरसबाट सिकेर आपत् धान्ने बलियो संरचना बनाएका ताइवान र सिंगापुर अनि कोरोना संक्रमण दुईचार दिनमै
ह्वात्तै बढे पनि महामारी नियन्त्रण गर्न सफल दक्षिण कोरियाले विश्वलाई ठूलो शिक्षा दिएका छन् । चीनले सुरुमा सूचना लुकाएको र लापरबाही गरेको आरोप लागे पनि त्यति धेरै जनसंख्या भएको देशले छोटो समयमा प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सक्नु सराहनीय छ ।
सुरुका दिनमा चीनको महामारी हेरिबसेका धेरै देशमा अहिले आआफ्ना सिमाना बन्द गर्ने होड चलेको छ । यद्यपि यी देशमा यसअगाडि नै कोरोना फैलिसकेको छ ।
उसो त प्रख्यात समाजशास्त्री जेरी डायमन्डले ‘गन्स, जर्म्स एन्ड स्टिल’ किताबमा ‘इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा कुनै सभ्यता फस्टाउनु त कुनै सभ्यता नष्ट हुनुको एउटा कारण भाइरस जस्ता कीटाणुको फैलावट र यसले समाजविशेषलाई पार्ने असर पनि हुन्छ’ भन्नु साँचो हो कि भन्ने देखिएको छ । यद्यपि विगतमा प्लेग जस्ता रोगले लाखौं मान्छे मर्नुपरे पनि एक्काइसौं शताब्दीको प्रविधि, विज्ञान अनि चेतनामा हासिल भएको उल्लेख्य उपलब्धिका कारण अहिले त्यस्तो ठूलो मानवीय क्षति हुने देखिँदैन ।
अर्कातिर विश्व यातायात, पर्यटन र व्यापार आदिले जेलिएका कारण पूर्ण रूपले सिमाना बन्द गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । युरोप, उत्तर अमेरिका, अफ्रिका लगायतका महादेशमा कोरोनाको महामारी भर्खर सुरु भएको छ । विभिन्न ‘इपिडेमिओलजिकल मोडेल’ हरूले यी देशको जनसंख्याको ४० देखि ७० प्रतिशतसम्म संक्रमण हुन सक्ने देखाएको छ र भविष्यमा के हुने भन्नेबारे तीनवटा अडकलबाजी गरिएको छ । पहिलो, खोप (भ्याक्सिन) वा प्रभावकारी इलाजको आविष्कार नहुन्जेल यो समस्या विश्वमा रहिरहनेछ । दोस्रो, गर्मी लागेपछि रुघाखोकी र अरू रोग जस्तै यो निष्क्रिय हुँदै जानेछ । तेस्रो, गर्मीमा निष्क्रिय भए पनि अर्को जाडोयाम लाग्दा फेरि फर्किनेछ ।
ठूलो महामारी देखिएको देशमा या त जाँच (स्क्रिनिङ) राम्रो छ या महामारी नै धेरै फैलिएको छ । जस्तो कि, चीन र इटालीपछि तेस्रो नम्बरमा रहेको दक्षिण कोरियाले एकै दिनमा १० हजारजतिको कोरोनाको परीक्षण गरिरहेको छ । सिंगापुरले त हरेक दिन ५० लाख जनसंख्याको शरीरको तापक्रमको निगरानी मात्र गरेको छैन, विमानस्थलदेखि सीमानाकासम्मै कोरोनाको परीक्षण गरिरहेको छ ।
कोरोनाको कहरले विश्वमा कति क्षति पुर्‍याउला भन्ने कुरा भविष्यले बताउला, तर सापेक्षित रूपमा अहिले यसको फैलावट रोक्न सफल भएका देशहरूबाट नेपालले सिक्न जरुरी छ । ताइवानमा अहिलेसम्म ५९ जनामा कोरोना देखिएको र १ जनाको मात्रै मृत्यु भएको छ भने, २०० भन्दा बढीमा संक्रमित देखिएको सिंगापुरमा अहिलेसम्म १ जनाको पनि मृत्यु भएको छैन ।
चीनमा कोरोना देखिनेबित्तिकै सिंगापुर र ताइवानले आफ्नो आपत्कालीन संरचना (रेस्पोन्ड कमान्ड सेन्टर र मन्त्रीस्तरीय समन्वय समिति) सक्रिय बनाए । ताइवानले त कोरोनाबारे बुझ्न एउटा टिम नै चीन पठायो भने, चीनमा कोरोना फैलिएलगत्तै यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने, चीनबाट आएकालाई ‘क्वारेन्टाइन’ गर्ने र फेस मास्कको निर्यातमा रोक लगाउने काम गर्‍यो । समयमै यात्रामा रोक लगाउनु चानचुने कुरा थिएन, किनभने लाखौं मान्छे हरेक महिना चीन र ताइवानबीच यात्रा गर्छन् । एक महिनामा ५ हजारभन्दा बढी चीन जाने फ्लाइटहरू छन् ।
कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सिंगापुरले केही नीति अपनाएको छ । पहिलो, अफवाह, बजार हल्ला र गलत सूचना प्रवाह गरेर समाजमा आतंक र त्रास फैलाउने काम रोक्न र समग्र समाजको मनोबल उच्च राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन दुई चोटि नयाँ केस, सरकारको तयारी र सचेतनाबारे वेबसाइट र टेक्स्ट म्यासेजमार्फत नागरिकलाई सुसूचित गर्ने, अफवाह र सोधिएका प्रश्नको तथ्य र प्रमाणमा आधारित जवाफ दिने गरेको छ । दोस्रो, विश्वको र आफ्नो देशभित्रको अवस्था अनि सरकारले लिएको नीतिको प्रभावकारिता र गर्नुपर्ने नयाँ कामबारे छलफल गर्न हरेक दुई दिनमा मन्त्रीस्तरीय बैठक राखेर छलफल गर्ने गरेको छ ।
तेस्रो, समुदायको निगरानी (कम्युनिटी सर्भिलेन्स) बढाउने, ताकि निमोनियादेखि रुघाखोकीसम्म र ३८ डिग्रीमाथिको शरीरको तापक्रम भएका सबैको कोरोनाको परीक्षण गर्न सकियोस् । यसका लागि सबै सरकारी र निजी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण हुने प्रबन्ध मिलाउने । ठूलो समूहमा हुने भेटघाट तथा स्कुलका खेलकुददेखि अन्य कार्यक्रमसम्म रोक्ने, हरेक कार्यालयका कर्मचारीलाई आलोपालो घरबाटै काम गर्न लगाउने, भीड घटाउन कार्यालय समयभन्दा बाहिर यात्रा प्रोत्साहन गर्ने र हरेक रेल स्टेसन, कार्यालय र रेस्टुरेन्टमा ‘ह्यान्ड स्यानिटाइजर’ व्यवस्थाका अलावा हरेक व्यक्तिको तापक्रम मापन गर्ने ।
चौथो, समुदायमा कोरोना फैलिन रोक्न संक्रमितलाई ‘आइसोलेसन वार्ड’ मा राखेर उपचार गर्ने र उक्त बिरामीको सम्पर्कमा आएकाहरू पत्ता लगाई परीक्षण गरेर निगरानीमा राख्ने । पाँचौं, आफ्नो सीमामा कडाइका साथ रोकथाम लागू गर्ने । जस्तो कि, कोरोना धेरै देखिएका देशका नागरिकलाई सिंगापुर आउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने, आफ्ना नागरिक यी देशबाट फर्केपछि अनिवार्य रूपले चौध दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ । विमानबाट ओर्लिनेबित्तिकै शरीरको तापक्रम मात्र जाँच्ने नभएर शंका लागेकालाई विमानस्थलमै कोरोनाको चेक गरेर दुईतीन घण्टामै परिणाम बताउने र कोरोना भए एम्बुलेन्समा राखेर सीधै ‘आइसोलेसन वार्ड’ मा पुर्‍याई उपचार गर्ने गरिन्छ ।
सरुवा रोग सम्बन्धी सिंगापुरको कानुनले विदेशी र स्वदेशीलाई सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार गराउने गर्छ । तर ढाँटेर अर्को देशबाट उपचारका लागि आउनेलाई उपचारको पैसा तिराउने र जरिवाना पनि गर्ने गर्छ । कोरोनाका कारण सबैभन्दा खराब अवस्था आए अस्पतालमा कति ‘आइसोलेसन बेड’ चाहिने, बेडले धान्न नसके युवा र तन्नेरीलाई घरमै बसाएर उपचार गर्ने अनि बूढो उमेरका, साना केटाकेटी अनि पहिलेदेखि नै स्वास्थ्य समस्या भएकालाई अस्पतालमा प्राथमिकता दिने दूरदृष्टि सिंगापुरले राखेको छ ।
कोरोना रोकथाम र उपचार सम्बन्धी नेपालको संरचना हेर्दा नीतिगत निर्णयहरू ढिला आएको, सक्नेजति समन्वय गर्न नसकिएको, जनतामा कोरोना सम्बन्धी अफवाह फैलिएको र विश्वभरि बढ्दै गएको समस्याको परिवेशमा विभिन्न परिदृश्यमा के गर्ने भन्ने तयारीको कमी छ । सार्कका सरकार प्रमुख स्तरीय भिडियो कन्फरेन्समा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा कोरोना छैन भनेर आश्वस्त पार्न खोजेको देखिन्छ । पशुपतिनाथको कृपाले नेपालमा अरू देशमा जस्तै कोरोना नदेखिएको भए पनि ‘स्क्रिनिङ’ निकै कम भएकाले नदेखिएको हुन सक्छ अनि आगामी दिनमा विदेशबाट फर्किनेहरूबाट संक्रमण बढ्न सक्छ ।
नेपाल फर्केकाहरूको विमानस्थलमा परीक्षण व्यवस्था वा अस्पतालमा परीक्षण हुन्जेल ‘आइसोलेसन’ को नीति छैन । स्मरणीय छ, धेरै युवायुवतीमा कोरोनाका लक्षण प्रत्यक्ष देखिँदैनन् । नेपाल फर्किंदा आफ्नै घरमा ‘आइसोलेसन’ मा रहन भनिए पनि हामीकहाँ प्रायः संयुक्त परिवारको चलन भएकाले घरभित्रै संक्रमण फैलिने अवस्था आउनेछ । एकअर्कामा कति दूरीमा रहनेबारे समाजलाई सुसूचित गराउन जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीकै नाममा विभिन्न विज्ञसहितको राष्ट्रिय समिति बनाएर हरेक दुईतीन दिनमा कोरोनाको अवस्था र तयारीबारे जनतालाई सुसूचित गर्न सकिए समाजमा व्याप्त भयको वातावरणलाई सम्बोधन गर्न सकिने र अरू देशमा जस्तै सरकार प्रमुखले नै सम्बोधन गर्दा सरकारप्रतिको विश्वास बढ्नेछ ।
अरू देशले बूढो पुस्ताका नागरिकलाई कोरोनाको संक्रमणबाट जोगाउन मस्जिद, चर्च र मन्दिर जान रोक लगाएका छन् । नेपालका मन्दिरमा पनि भीडभाड घटाउन अत्यन्त जरुरी छ । अस्पताल, विमानस्थल, यातायात सेवा, सरसफाइ आदि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूमा बढी संक्रमणको खतरा हुने भएकाले सतर्कता बढाउन जरुरी छ । ‘आइसोलेसन वार्ड’ बाट संक्रमण डाक्टर, नर्स र अरू बिरामीमा सर्न नदिन धेरै सतर्कता चाहिन्छ । नेपालमा भेन्टिलेटरसहित धेरै मेडिकल उपकरणको अभाव छ । एकै चोटि धेरै जनालाई आईसीयुमा राख्नुपर्ने अवस्था आए नेपालको संरचनाले धान्नै नसकिने देखिन्छ ।
अहिले नेपालको ध्यान कोरोना रोकथाममा छ । कोरोनाको कहर कम भएपछि कसरी नेपालको अर्थतन्त्र माथि उठाउने भन्नेबारेको बहस त्यति सुनिँदैन । धेरै अर्थशास्त्रीका अनुसार, नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोनाको असर यसअघिको नाकाबन्दी वा भूकम्पले पारेभन्दा ठूलो हुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा कोरोनाको असरलाई लिएर अमेरिकादेखि युरोपेली समुदायसम्म, ताइवानदेखि अस्ट्रेलियासम्म, चीनदेखि भारतसम्म, जापानदेखि सिंगापुरसम्मले मौद्रिक र वित्तीय साधनको प्रयोग गरेर विभिन्न खाले नीतिहरूको घोषणा गर्ने होडबाजी चलेको छ । ब्याजदर कम गर्नेदेखि कर छुट दिनेसम्म, प्रत्यक्ष असर परेका क्षेत्रलाई सहुलियत दिनेदेखि आम्दानी गुमाएका कामदारलाई राहत दिनेसम्मका प्याकेज ल्याएर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कोरोनाको कहरबाट उकास्ने तयारीमा छन् ती देश । हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै हिसाबले भारत–निर्भर भएकाले विश्वको अर्थतन्त्रका कारण नेपालमा आउने झट्कालाई भारतको अर्थतन्त्रले ‘कुसन’ (प्रतिरक्षा प्रणाली) का रूपमा काम गर्ने गर्छ भनिन्छ, तर यस पालि चौतर्फी असर पर्ने देखिन्छ ।
होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, पर्यटनमा त प्रत्यक्ष असर पर्ने नै भयो । यो अवस्था महसुस गर्नुपरे बन्द हुँदै गएको हवाई सेवा र १५ प्रतिशत पनि ‘अकुप्यान्सी’ नभएका होटललाई हेरे हुन्छ । तर, चीन र भारत दुवैतिरको आयात र निर्यातमा कमी आए राजस्व संकलनका अलावा देशको उत्पादन घट्ने नै भयो । डलरको भाउ बढेर यसै पनि नेपालको निर्यातमा असर परेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आउने कमी वा विश्वबजारमा आएको मन्दीले खाद्य पदार्थ लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुने परिस्थिति पनि आउन सक्छ ।
आर्थिक मन्दीका कारण उद्योगी र व्यापारीहरूले बैंकको कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आए वित्तीय क्षेत्रमा संकट आउन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रोकावट, नेपालमा रेमिटान्स आउने देशहरूको अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी, भ्रमणमा लागेको रोक र विदेशमा बस्ने नेपालीले संकटका बेला आफ्नो सामाजिक सुरक्षाका लागि पैसा जम्मा गर्दा रेमिटान्स घट्न सक्ने देखिन्छ । सेवा क्षेत्र र रेमिटान्सले धेरै मात्रामा धानेको नेपालको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको उत्पादन आगामी चारपाँच महिनामा घट्दै जाँदा वा रेमिटान्सको मात्रामा २० प्रतिशत कमी आउँदा आर्थिक र वित्तीय स्थायित्व खलबलिनेछ भने, विश्व मन्दीले नेपालको आर्थिक वृद्धि फेरि ३–४ प्रतिशतमा झरे हाम्रो विकास र समृद्धि धेरै पछाडि धकेलिनेछ ।
समग्रमा के भने, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न ‘सिनारियो’ को विस्तृत अध्ययन गरेर अहिलेदेखि नै कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न कस्तो खालको राहत प्याकेज ल्याउने भन्नेबारे सोच्न आवश्यक छ ।
नोट ः उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।

Page 7
दृष्टिकोण

नीतिनिर्माणमा लोकतन्त्र अभाव

- गेजा शर्मा वाग्ले

 

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनायता, राजा ज्ञानेन्द्रको पन्ध्रमहिने प्रत्यक्ष शासनबाहेक, नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरिँदै आए पनि यो अभ्यास र यसको परिणतिबारे बहस यथावतै छन् । लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अनुरूप त्रुटिपूर्ण भए पनि संविधान अनुसार आवधिक निर्वाचन गरिएका छन् । सार्वभौम संसदमार्फत कानुन निर्माण गरिएका छन् र तिनकै आधारमा राज्य सञ्चालन हुँदै आएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवैधानिक प्रावधान पनि छ । त्यसैले नेपालले लोकतान्तिक प्रणालीका आधारभूत अभ्यास र अवयवहरूलाई अनुसरण गरेको छ । तर, नीतिनिर्माण प्रक्रिया लोकतान्त्रिक र सहभगितामूलक छैन । २०४८ देखि नै संसदीय प्रणाली अनुसरण गरिए पनि नीतिनिर्माणको आधारभूत पद्धति र प्रक्रिया लोकतान्त्रिक हुन सकेको छैन ।
नेपालको नीतिनिर्माण प्रक्रियाको प्रस्थापना र सिद्धान्त नै त्रुटिपूर्ण छ । यो अवस्था रहेसम्म संविधानसम्मत, जनमुखी तथा अधिकारमैत्री नीति निर्माण हुने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । प्रचलित पद्धति र प्रक्रियालाई मौलिक रूपमै परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिक, समावेशी, सहभागितामूलक र पारदर्शी प्रक्रिया अनुसरण नगरिए भविष्यमा थप गैरसंवैधानिक र अनुदारवादी कानुन बन्न सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नीतिनिर्माणका आधारभूत सैद्धान्तिक प्रश्नमा गम्भीर बहस गरी लोकतन्त्रसम्मत नीतिनिर्माणको उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य छ ।

कानुन कि नीतिनिर्माण ?
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्य सञ्चालनका दृष्टिले कोरा कानुन मात्रै भन्दा सार्वजनिक नीति महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । तर कर्मकाण्डी रूपमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबाहेक कुनै पनि नीति संसदमा पेस गरिँंदैन । नीतिनिर्माणमा संसदको कुनै भूमिका छैन । राजनीतिक दल, सरोकारवाला र विज्ञ–विशेषज्ञसंँग परामर्श नगरी अँध्यारो कोठामा कर्मचारीले गरेको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदमार्फत सरकारले नीतिका रूपमा जारी गर्छ । त्यसैले नेपालको संसदले नीति होइन, कानुन मात्रै निर्माण गर्छ । तर संसदले कानुन मात्रै निर्माण गर्ने कि नीति पनि ? यो सैद्धान्तिक प्रश्नमा यथोचित बहस गरी निष्कर्षमा पुग्ने उपयुक्त घडी आएको छ ।
उदार र समृद्ध लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका देशमा संसदले कानुन मात्रै होइन, सार्वजनिक नीति पनि निर्माण गर्छन् । अमेरिका, बेलायत, भारत, जर्मनीजस्ता लोकतान्त्रिक देशहरूमा कानुनका साथै नीति पनि संसदमार्फत नै निर्माण गरिन्छ । संसदबाट लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र सहभागितामूलक प्रक्रिया अवलम्बन गरी निर्माण गरिएका नीति तथा कानुन संविधानसम्मत, जनतामुखी र अधिकारमैत्री हुन्छन् । संसदमार्फत नीति र कानुन निर्माण गर्दा संसद र सांसद जनताप्रति थप उत्तरदायी र जवाफदेही हुने गर्छन् ।
केही महिनाअगाडि सरकारले देशको प्रतिरक्षा र नागरिकको सुरक्षा गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जारी गर्‍यो । तर सार्वभौम संसदले यसको जानकारी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत पायो । राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण नीति सरोकारवालाहरूसंँग छलफल तथा सार्वभौम संसदमा सघन बहस गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा जारी गरिनुपर्ने थियो । सरकारले कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसरण गरेन । सुरक्षा नीति मात्रै होइन, सरकारले हरेक नीति जारी गर्ने प्रक्रिया र संसदले जानकारी पाउने प्रक्रिया यही हो । त्यति मात्रै होइन, सरकारले ‘गोप्य’ भएको संज्ञा दिँंदै सुरक्षा नीति हालसम्म सार्वजनिकसमेत गरेको छैन । सुरक्षा नीति किन गोप्य ? लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै पनि नीति गोप्य हुँदैनन् र हुनु पनि हुँदैन । लोकतान्त्रिक देशमा सुरक्षा नीतिहरू सार्वजनिक गरिन्छन् । २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको पहिलो सुरक्षा नीति पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । तर अहिलेको किन गोप्य ? स्वयं सरकारकै भूमिका र नियत द्वैध भएन ?
सरकार नीतिनिर्माणप्रति गम्भीर हुन्थ्यो भने परिवर्तित परिवेशमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अर्थतन्त्र, वैदेशिक सहायता, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, रोजगारी, विज्ञान तथा प्रविधिबारे ठोस नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने थियो । यसै गरी सङ्गीय प्रणाली कार्यान्वयन, निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकायको पुनःसंरचना, वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता संघीयता सम्बन्धी नयाँ जटिल विषयहरू छन् । केपी ओलीको नेतृत्वमा बलियो सरकार बनेपछि आर्थिक विकासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण नीतिगत आधार निर्माण हुने अपेक्षा थियो । तर उक्त राष्ट्रिय जिम्मेवारीबाट विमुख भई सरकार, सत्तारूढ दल र सांसदहरूले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, एमसीसी, बीआरआई जस्ता अनावश्यक विषयमा आरोप–प्रत्यारोप र अतिरञ्जित बहस गरिरहेका छन् । सरकारले राष्ट्रहित तथा संविधानको भावनाअनुकूल नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने कि विदेशीलाई आरोप लगाउने ? अनावश्यक विषयमा अतिरञ्जित रूपमा धारावाहिक विवाद गर्ने तर राष्ट्रहितअनुकूल नीतिनिर्माण नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

सरकार कि संसद ?
नीतिनिर्माणका सन्दर्भमा अन्य ज्वलन्त प्रश्न हुन्— नीति तथा कानुन निर्माण सार्वभौम संसदले गर्ने कि अनुत्तरदायी सरकारले ? कानुनको मस्यौदा वा नीति तर्जुमा संसद वा सांसदले गर्ने कि सरकार वा कर्मचारीतन्त्रले ? नेपालका सांसद नीतिनिर्माता हुन् कि विकासे कार्यकर्ता ? नेपालका सांसदहरूको रुचि र प्राथमिकता नीतिनिर्माणभन्दा निर्वाचनक्षेत्रमुखी विकासे कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नमा देखिन्छ । तीन तहका सरकार हुँदा पनि संघीय सांसदलाई ६ करोड र प्रदेश सांसदलाई ३ करोड विनियोजन गर्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ । यस्ता विवादास्पद परिपाटीको निरूपण गर्नु आजको आवश्यकता हो । सांसदलाई विकासे कार्यकर्ता होइन, सक्षम नीतिनिर्माता बनाउनुपर्छ । विकास–निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालय र विभाग छन् । तर सांसद भनेका विधायक हुन्, नीतिनिर्माता हुन् । जहिलेसम्म नीतिनिर्माणमा सरकार र कर्मचारीतन्त्र हावी हुन्छ, तहिलेसम्म जनमुखी नीति तथा कानुन बन्ने सम्भावना क्षीण हुन्छ ।
नीति तथा कानुन निर्माणमा सरकार र कर्मचारीतन्त्र मात्रै होइन, स्वार्थ समूहहरूसमेत हावी हुँदै आएका छन् । संसद, सरकार र कर्मचारीतन्त्र सबै कसरी स्वार्थ समूहको बन्दी भएका छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण यती प्रकरण हो । किनभने नेपाल ट्रस्टको विद्यमान कानुन बाधक भएपछि कानुन नै संशोधन गरी गोकर्ण रिसोर्ट, राजधानीको मुटुमा रहेको दरबार मार्गको जमिन, पाथिभरा लगायत राज्यको सम्पत्ति कौडीको भाउमा यती समूहलाई दिने बदनियतपूर्ण निर्णय गरिएको छ । संसद सरकारको लाचार छाया हुँदै आएको छ र सरकारले संसदलाई कठपुतली बनाएको छ । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयद्वारा प्रकाशित ‘जर्नल अफ पब्लिक पोलिसी’ को मार्च, २०१९ को अंकमा प्रकाशित अनुसन्धानमूलक आलेखमा गेरी आलोन्सले विश्वव्यापी रूपमै नीतिनिर्माणमा सरकार, कर्मचारीतन्त्र र स्वार्थ समूहहरू हावी हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेका छन् । संविधानको भावना तथा जनताको चाहनाविपरीत कानुनहरू जारी गर्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापी रूपमै साझा चुनौती भएको ठहर गर्दै आलोन्सले नागरिकको सार्थक सहभागिता र हस्तक्षेपमार्फत नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई लोकतान्त्रीकरण गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सरकारी कि सार्वजनिक ?
सरकारको क्षेत्राधिकारलाई सरकारी, सार्वजनिक नीतिलाई सरकारी नीति, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई सरकारी सम्पत्ति भनिने नेपालको प्रचलित भाष्य छ । सरकार, दल, नीतिनिर्माताहरूको भ्रमित धारणा र अपव्याख्याका कारण सार्वजनिक नीतिनिर्माणका दृष्टिले आधारभूत रूपमै समस्या सिर्जना भएको छ । आधुनिक राष्ट्र–राज्यको परिभाषा र उदार लोकतन्त्रको सिद्धान्त अनुरूप सरकारका नीतिहरू केवल ‘सरकारी’ होइनन्, नागरिक वा सार्वजनिक हितका लागि जारी गरिने सार्वजनिक नीति हुन् । पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरूले पनि सरकारका नीतिहरूलाई सार्वजनिक नीति (पब्लिक पोलिसी) कै रूपमा लिने गर्छन् । त्यसैले आधुनिक राष्ट्र–राज्य र उदार लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरेको नेपालका सन्दर्भमा सरकारले जारी गर्ने नीति सरकारी होइन, सार्वजनिक नीतिका रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ । संसद र सरकारले यो वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्न सके सार्वजनिक नीतिनिर्माणको वास्तविक प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ ।
अर्कातिर, नेपालको कुनै पनि नीति तथा कानुनबारे संसद वा सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त बहस हुँदैनÙ संसदबाट कानुन पारित भएपछि वा सरकारले नीति जारी गरे चाहिँ विवाद सुरु हुन्छ । कुनै पनि नीति वा कानुन मस्यौदा वा निर्माणका क्रममा संसद वा सरकारले दल, नागरिक वा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दैनन् । नेपालमा हालसम्म सार्वजनिक नीतिनिर्माणका क्रममा सार्वजनिक बहसको संस्कृति नै छैन । सार्वजनिक नीतिनिर्माणका क्रममा सरोकारवालाहरूसँंग परामर्श नगरी अँध्यारो कोठामा मस्यौदा तथा दलीय ह्वीपका आधारमा संसदबाट अनुमोदन गरिएका नीति तथा कानुनहरू संविधानसम्मत र नागरिकमैत्री हुन सक्दैनन् । त्यसैले नीति तथा कानुन निर्माणको क्रममा दल, नागरिक समाज, सरोकारवाला पक्ष र विज्ञ–विशेषज्ञसँंग सार्वजनिक बहस र परामर्श गर्नु अपरिहार्य छ ।
सरकारले कुनै पनि नीति तथा कानुन मस्यौदा गर्नुपूर्व दल, सरोकारवाला, नागरिक समाजसंँग छलफल वा परामर्श गरेको भए संविधानको भावना र जनताको चाहनाविपरीतका विधेयकहरू मस्यौदा हुने थिएनन् । सरकार सर्वसत्तावादी सोचको सिकार तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूह हावी नभएको भए आमसञ्चार, सूचना प्रविधि, नागरिकता, मिडिया काउन्सिल, नेपाल विशेष सेवा, सार्वजनिक सुरक्षा, विज्ञापन, राष्ट्रिय मानव अधिकार लगायतका संसदमा प्रस्तावित विधेयकहरू विवादित हुने थिएनन् । गत साउनमा विवादास्पद गुठी विधेयकविरुद्ध काठमाडौंमा नागरिक समुदायले व्यापक जनप्रदर्शन गरेपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । नेपालको इतिहासमा जनदबाबका आधारमा हालसम्म कुनै पनि विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपरेको थिएन । सरकारका लागि योभन्दा लज्जास्पद विषय अर्को के हुन सक्छ ? तैपनि सरकारले शिक्षा लिएको देखिँंदैन ।

निष्कर्ष
नेपालको नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक छैन । यो केवल कर्मकाण्डी छ र औपचारिकतामा सीमित छ । त्यसैले यसलाई लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक, पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनु अपरिहार्य छ । आलोन्सले सुझाव दिए जस्तै नेपालले पनि नागरिकको सार्थक सहभागिता र हस्तक्षेपमार्फत नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई नै लोकतान्त्रीकरण गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन । वास्तवमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नीतिनिर्माणको आधारभूत सिद्धान्त, अभ्यास र प्रक्रिया पनि यही हो, नेपालको संविधानको भावना पनि यही हो । त्यसैले नेपालको नीतिनिर्माण प्रक्रियाको लोकतान्त्रीकरण आजको प्रमुख आवश्यकता हो । के सरकार, दल र नागरिक समाजले यो वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्लान् ? उनीहरूको मनोवृत्ति र प्रवृत्तिको सापेक्षतामा विश्लेषण गर्दा यसको सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
ट्वीटर ः २न्भवबध्बनभि

दृष्टिकोण

स्किम होइन ब्याजदर

(छत्कुली) - ब ैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट संकलित रकमलाई वित्तीय मध्यस्थकर्ताहरूले आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरी लगानी गर्छन् । वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याज दिन्छन् । उक्त निक्षेपलाई लगानी गर्दा वित्तीय संस्थाले पाउने ब्याज दिइनेभन्दा बढी हुन्छ । यही अन्तर नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य आम्दानी मानिन्छ । यसबाहेक अन्य सेवाशुल्क, कमिसन पनि आम्दानी हुन् । आम्दानीबाट सञ्चालन, कर्मचारी लगायत खर्च घटाएर बाँकी रहेको रकम नाफा हुन्छ । ब्याजदरले आयात र रोजगारीमा समेत प्रभाव पारेको हुन्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रसँग ब्याजदरको अन्तरसम्बन्ध रहने भएकाले ब्याजदरको स्थिति महत्त्वपूर्ण चासोको विषय हो ।
ब्याजदर निर्धारणका लागि शास्त्रीय सिद्धान्त हुँदै आधुनिक सिद्धान्तसमेत बनिसकेको छ । यिनै विभिन्न सिद्धान्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधार हुन् । नेपालमा आर्थिक उदारीकरण सुरु भएसँगै ब्याजदर निर्धारणमा बैंक वित्तीय संस्था पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भए । २०५० तिर बैंक र वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न निर्देशन जारी गरियो । २०५८ मा ५ प्रतिशत सीमा जारी गरियो भने २०५९ मा त्यो सीमा हटाइयो ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४–२०७७/७८) ले २०७७/७८ सम्म ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतभन्दा कम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । २०७०/७१ देखि आधार दरको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दरमा कोष र सञ्चालन लागत, अनिवार्य नगद तथा वैधानिक अनुपात कायम गरेबापत पर्न गएको लागतजस्ता तत्त्वहरू पर्छन् । आधार दरमा कर्जा जोखिम लगायतका पक्षहरू मनन गर्दै निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले बैंकलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आउन प्रोत्साहित गरेको छ । त्यस्तै बैंकहरूले पहुँचको आधारमा, लागतभन्दा कम दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने र अन्यलाई उच्च ब्याजदर तोक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराई सकारात्मक नतिजा हासिल गर्न सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सक्दो प्रयास भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैँमा सक्षम बनी आफ्ना वित्तीय कारोबारमार्फत जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न सक्नुपर्छ । निक्षेपमा दिने ब्याजदरलाई निचोरेर कर्जामा बढी ब्याज असुल्ने वित्तीय संस्थाले कति बेला कुन समस्या भोग्नुपर्ने हो, ठेगान हुन्न ।
अहिलेको वित्तीय बजार प्रतिस्पर्धी बन्दा निक्षेपकर्ता र ऋणीहरूलाई केही हदसम्म वित्तीय साक्षर पनि बनाएको छ । आज ग्राहकले बैंक खोज्ने होइन, बैंकले ग्राहक खोज्ने समय हो । यस्तोमा बैंक तथ वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न सेवा, सुविधा, उपहार, छुट सहुलियत, सहयोग आदिका माध्यमबाट ग्राहकलाई आकर्षण गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रभावकारी व्यावसायिक योजना बनाउने र ती योजना कार्यान्वयन गरी लक्ष्यमा पुग्ने कार्य वित्तीय संस्थाले गर्ने हो । क्षणिक नाफामा रमाएर बस्ने समय होइन ।
लगानीमा लिने ब्याजदर वित्तीय संस्थालाई क्षणिक नाफा होला, तर निक्षेपमा दिने ब्याजदरले स्थायित्वमा प्रभाव पार्छ । निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिएर बढी नाफा आर्जन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था क्षणिक समय फाइदामा रहलान् । तर, निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर उच्च राख्दै लगानी र निक्षेपको अन्तर तथा विनियम दरलाई कम गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाले रेमिटान्स व्यवसायलाई बढाउने र अन्य सेवा विस्तार गरी कमिसनको आम्दानी बढाउने प्रयास गरी नाफा आर्जन गरे नाफामा स्थायित्व रहन्छ ।
निक्षेपकर्ताको हितका लागि पर्याप्त ब्याजदर उपलब्ध गराए तीसँगको बैंकको सम्बन्ध स्थायी हुन्छ । यसतर्फ बैंक वित्तीय संस्थाहरूको ध्यान जानु जरुरी छ । अहिले ग्राहकहरू सचेत भइसकेका छन् । वित्तीय संस्थाले अपनाउने सबै प्रयासको सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेका हुन्छन् । आफूअनुकूल वित्तीय संस्था खोज्छन् । अर्कातिर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि विभिन्न प्रलोभनमा भुलाएर ग्राहकहरूलाई आफूतिर तान्न बजारमा नयाँ–नयाँ स्किम फालिरहेका हुन्छन् । तिनै स्किम छोप्ने होडबाजीले वित्तीय बजारलाई अस्वस्थ बनाएको छ । त्यसैले अबको समयमा स्थायित्वका लागि दीर्घकालीन सोचको आवश्यकता छ । निक्षेपमा बढी ब्याज दिई कर्जामा कम ब्याज लिई ग्राहकमुखी सेवामा वित्तीय संस्था समर्पित हुनुपर्छ ।
अझै पनि ठूलो समूह वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर छ । र, यस समूहलाई वित्तीय क्षेत्रको दायरामा समेट्न विभिन्न प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । निक्षेपको बढी ब्याजदरसँग स्थायित्वको सम्बन्ध सकारात्मक रहन्छ र कर्जाको बढी ब्याजदरसँग स्थायित्वको सम्बन्ध नकारात्मक हुन्छ । त्यसैले अहिलेको प्रतिस्पर्धी वित्तीय बजारका सबै सूचकमा सबल बनी दीर्घकालीन स्थायित्व कायम राख्नु वित्तीय संस्थाको आवश्यकता हो ।

दुर्गा काडेल

दृष्टिकोण

देहातमा कोरोना

- चन्द्रकिशोर

भैया लोग सुरक्षित हैं ।’ भारतीय राज्य पन्जाबमा बाहिरिया मजदुरलाई प्रायः ‘भैया’ भनेर बोलाइन्छ । त्यता काम गर्न गएकाहरूको हालचाल बुझ्न यताका आफन्तले फोन गर्दा तिनका साहू जवाफिने गर्छन्— भैयाहरू सुरक्षित छन् । कोरोना भाइरसको कोलाहलमाझ बांँचिरहेका आफन्तहरूका अनुहार कोलाजको स्वरूपमा त्रस्त देखिन्छन् । यताका आफन्त भन्छन्, ‘साहूको भनाइ नै हाम्रा लागि सबुर (धैर्य) हो ।’ फागु मनाइसकेपछि गाउँहरू रित्तिन थाल्छन् । खास–खास मौका मात्रै हुन्छ, गाउँ फर्किने । अहिले गएकाहरूमध्ये धेरैजसो असारतिर फर्किने गर्छन् । कोरोना महामारीका रूपमा फैलिने त्रासले भारतकै ठूला सहरहरूको गति मत्थर हुन थालेको छ ।
सीमान्त गाउँ बलरा–४ का देवधारी सहनीका छोराले पनि फागुलगत्तै गाउँलेहरूसंँग पन्जाब जाने रेल समाते । सहनी भन्छन्, ‘बाहिर जांँदैन भने खान्छ के ?’ मजदुरहरूका जत्था यसै गरी विभिन्न गाउँदेहातबाट निस्किएका छन् । ‘आइसोलेसन’ जस्ता शब्दले यिनीहरूका लागि अर्थ राख्दैनन् । रेलको साधारण डिब्बाको भीडमा कतिपय सामान राख्ने ठाउँ वा शौचालयको नजिक कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन् । मजदुरहरूको विस्थापन देहातका लागि नयांँ होइन । सीमावर्ती भारतीय रेलवे स्टेसन बैरगनियामा भेटिएका यस्तै एक भैया मजदुर गीतिलयमा सुनाउँदै थिए, ‘वाग्मती रे बकया की धार नयनवां से नीर बही ... ।’ रौतहट जिल्लाको मुख्य नदी वाग्मती र बकैया क्षेत्रका खेतीहर मजदुरहरूको पीडा यी शब्दहरूले देखाउँछन् ।
पन्जाबको अर्थव्यवस्था, त्यहाँको सहरी–ग्रामीण जीवनमा नेपालको मधेश वा भारतीय राज्य बिहारका ‘भैया मजदुर’ अनिवार्य अंग बनिसकेका छन् । मधेशका पिछडिएका इलाकाहरूमा जीवन र विकास जुरमुराउनुमा तीन–चार दशकदेखि पन्जाबको कमाइ एउटा आधार बन्दै आएको छ । दुःखमा पनि सुखको अंश खोज्ने यी भैया मजदुरहरूले पन्जाबका गाउँदेहातका खेत–खलिहानमा भोजपुरी गीत ‘बगल बाली जान मारेली’ घन्काउँदै त्यहाँको कृषि र औद्योगिक जीवनमा प्राण भर्ने गरेका छन् ।
कोरोनाको चर्चा सुदूर देहातसम्म पुगेको छ । कोही फागुको हास्य थप्दै कोरोना भाइरसलाई ‘करोनावाली भउजी’ त कोही ‘कोरोना भइया’ भन्ने गर्छन् । तर यस्तो परिहासले पनि विदेसिएका आफन्तको चिन्ता घटाउन सकेको छैन । खाडी मुलुकतिर कमाउन गएकाहरूको सुर्ता पनि कम छैन ।
कोरोनाले हस्तक्षेप गर्दै गएको सामाजिक–आर्थिक बदलावका क्रममा भयमुक्त समाजको अवधारणाको प्रासंगिकता र अर्थ निश्चय नै महत्त्वपूर्ण छ । पीँधमा रहेकाहरू बाहिर खटिँदा वा आफ्नै थलोमा प्रतीक्षा गरिरहँदा उत्तिकै तनावमा छन् । पारिवारिक र सामुदायिक स्वास्थ्यबारे थोरबहुत बुझ्न थाले पनि कोरोना कोलाहलमाझ काम गर्न जानु त छँंदै छ, बजारको असरले समेत यिनै वर्ग चेपुवामा छन् । अनौपचारिक स्थानीय अर्थतन्त्रमा रहने यिनै वर्गको साझेदारी र सरोकार अहिले संकुचित हुन थालेको छ । काम गरेर दैनिक गुजारा गर्ने मजदुरहरूलाई कोरोनाको हल्लाले नै हल्लाइदिएको छ । नेपालकै सहरबजारमा जो रिक्सा चलाउँछन्, कवाड वा भवन निर्माणका काम गर्छन्, साइकल गुडाएर व्यापार वा तरकारी र फलफूल बेच्छन्, अनि समूहमै बस्छन्, तिनीहरूले आफ्नो काम कसरी रोक्न सक्लान् ? सडकमै बसोबास गर्नेहरू कहाँ ओत लाग्लान् ? यी प्रश्नलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन, किनभने कोरोना–कहर कुनै वर्गविशेषमा मात्र पर्ने होइन । अनि भुइँमान्छेहरू कसरी जोगिन्छन् ?
तेस्रो मुलुक आउजाउ गर्नेहरूको लेखाजोखा गरिन्छ । विमानस्थलमा चेकजाँंचको प्रणाली छ । तर मजदुरीका लागि भारतका विभिन्न राज्यमा आवतजावत गर्नेहरूको अभिलेख छैन । को, कहाँ, कसरी बसेका छन् वा को, कसरी, कुन अवस्थामा फर्किए भन्ने कुराको हेक्का राखिएको छैन । खुला सीमा भएका कारण यो चुनौती व्यवस्थापन गर्न कतिपय नाका क्षेत्रमा आपत्कालीन प्रबन्ध गरिए पनि काफी छैन । यस्तोमा कोही भारतीय राज्यबाट फर्किंदा अनेक अफवाह फैलिन थालेका छन् । जरुरी सूचनाहरू थिचिन पुगेका छन् । झुटको संक्रमण कुनै भाइरसको जोखिमभन्दा कम हुँदैन । आत्तिएर भारतीय राज्यहरूबाट फर्किनेहरूले त्यहाँ आफ्नो पूरै पारिश्रमिक लिन त भ्याएका थिए ? फेरि मजदुरी कसरी पाउने ? यी मजदुरहरूले ब्यहोरेको क्षतिको आकलन कसरी हुने ? भुइँतहका यस्ता सरोकारबारे कसले बोलिदिने ? नेपालकै विभिन्न हिस्सामा मजदुरी वा अनौपचारिक व्यवसाय गर्नेहरूका लागि अन्तरप्रदेश प्रवासी मजदुर अधिनियम बनाउनुपर्ने आवश्यकता अहिले देखिएको छ ।
कोरोनाको त केवल हल्ला छ, तर यहाँ घरेलु उत्पादन मदिरा नै ‘ज्यानमारा’ देखियो । फागुको छेउछाउमा धनुषामा केही मान्छेको ज्यान गयो । यसरी अवैध उत्पादन भएको मदिरा सेवन गरेर मान्छेको ज्यान गएको धनुषा न त पहिलो जिल्ला हो न अन्तिम नै । तर यस पटक के भइदियो भने, कोरोनाको कोलाहलले यो खबर थिचिन पुग्यो । यसरी ज्यान गुमाउनेहरू कुन तह र तप्काका थिए ? अवैध घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नेहरू कुन वर्गका हुन् ? केही पहिला त बारा जिल्लामा उत्पादन गर्ने परिवारकै सदस्यहरूले ज्यान गुमाए । यस प्रकारको मदिरा उत्पादनलाई कसले संरक्षण दिइराखेको छ ? बेलाबेला मदिरा नष्ट गर्ने अभियानको अभीष्ट के हो ? छिमेकी बिहारमा मदिरा बेचबिखनमा रोक लागेपछि सीमावर्ती नेपाली क्षेत्रमा फस्टाएको रक्सी व्यापारको अर्थराजनीतिबारे सोच्न ढिलो हुँदै छ । भुइँमान्छेको दैनिकीमा यो आफ्नै खालको कोरोना कहर छ । मृत्युका अनन्त विकल्पमध्ये एउटा हो— कोरोना । दैनिक बांँच्नका लागि गरिरहनुपर्ने संघर्षमाझ सम्भावनाहरूको दीयो जोगाइराख्ने विजयगाथा नै हो, भुइँमान्छेहरूको दैनिकी । यो तप्काका लागि अनेक कहरले पलपल पछ्याइराखेका हुन्छन् । भुइँमान्छेहरू रुँदै रहे फुनगी (टुप्पी) मा बस्नेहरूले समेत चैन पाउँदैनन् ।
फेरि पनि स्थानीय सरकारको भूमिका भुइँतहमा खोज्नुपरेको छ । यथार्थ के हो भने, ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना आफैंमा बिरामी छ । यस्तोमा घरछेउको सरकारले को–को, कहाँ–कहाँबाट आए, त्यसको सही सूचना राख्न सक्छ । बाहिरबाट फर्केकाहरूको स्वास्थ्य निगरानीमा समुदायको सहयोग बटुल्न सक्छ । कोरोना भाइरस नेपाली माटाको उत्पत्ति होइन । यो हाम्रा लागि सुखद अवस्था हो । संक्रमणको जोखिम बाहिरबाट आउनेहरू वा तीसँंग सम्पर्कमा रहनेहरूलाई बढी छ । यस्तोमा बाहिरबाट फर्किएकाहरूको स्वास्थ्य निगरानी र सूचनाले नै हामीलाई जोगाउन सक्छ । संक्रमणबाट उम्किने उपाय भनेकै स्वयंको सजगता हो । परिवारका सदस्यहरू नै यस्तोमा पहिलो सूचनादाता बन्न सक्छन् । सूचना लुकाए सबै चौपट । सूचना दिए रोकथामका अनेक बाटा खुल्न सक्छन् । महामारीको जोखिम होस् वा प्राकृतिक विपदा, त्यससंँग जोडिएर आउने सावधानी र रोकथाममा स्थानीय सरकारहरू संलग्न हुँदै रहे प्रादेशिक एवं संघीय सरकारलाई टेवा पुग्न सक्छ । स्थानीय सरकारहरूको सक्रियताबिना सामानको कृत्रिम अभाव वा महँंगी नियन्त्रण दिवास्वप्न हो । कोरोनाले शक्तिसम्पन्न मुलुकहरूलाई अप्ठ्यारो पार्दै लगेको यो समय सही सूचनामाथिको पहुंँचले नै हामीलाई जोगाउन सक्छ । बहुतहका सरकारले कोरोना त्रास व्यवस्थापनमा आआफ्नो हिस्साको कार्यभार पूरा गर्नमा अकर्मण्यता देखाए पनि आममजदुर दिनभरिको काम सकेर राति मस्तसँंग निदाउनुपूर्व चैतावरको राग अलाप्छन्—
आयल चइत उतपतिया हो रामा...

Page 8
विदेश

कोरोना रोक्न 'लकडाउन'

चीनले चालेका कदम पछ्याउँदै युरोपमा यात्रा प्रतिबन्ध र शैक्षिक संस्थासहित भीड हुने सबै क्षेत्र बन्द गराइएको छ
- एजेन्सी
युक्रेनको राजधानी केभस्थित संसद् भवनबाहिर मंगलबार सबै सांसदको कोभिड–१९ परीक्षणको माग गर्दै रक्षात्मक पहिरन लगाएर प्रदर्शनमा उत्रिएका नेसनल कर्प्स राजनीतिक दलका कार्यकर्ता । तस्बिर ः रोयटर्स

 

वासिङ्टन – चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोक्न विश्वका कैयौं देशले ‘लकडाउन’ अर्थात् देशलाई पूर्णरूपमा बन्द गराइरहेका छन् ।
तीव्रगतिमा संक्रमण फैलन थालेपछि सर्वप्रथम चीनले नै ‘लकडाउन’ सुरु गरेको थियो । डिसेम्बार अन्तिममा हुबेई प्रान्तको वुहानबाट संक्रमण फैलिएसँगै चीनले कलकारखाना र विद्यालय बन्द, यातायात प्रतिबन्ध, आवतजावतमा रोक र सबै जनतालाई घरमै बस्न उर्दी जारी गरेको थियो । चिनियाँ नव वर्ष मनाएर फर्किन लागेका सबैलाई वुहान प्रवेशमा निषेध गरिएको थियो भने बिदा लम्ब्याइएको थियो । अत्यावश्यकबाहेक घरबाहिर जान दिइएको थिएन । लगभग सबैलाई एक प्रकारले घरमै बस्न बाध्य बनाइएको थियो । यस्तो प्रयासले चीनमा कोरोना संक्रमित संख्या नियन्त्रण उन्मुख छ ।
चीनपछि संक्रमण दर ह्वात्तै बढेको दक्षिण कोरियाले पनि केही निश्चित क्षेत्रलाई ‘लकडाउन’ गरेको थियो । दक्षिण कोरियाको कदमले संक्रमण थप फैलन पाएन । चीन र दक्षिण कोरियाले चालेका कदम पछ्याउँदै संक्रमण नफैलियोस् भनेर युरोपले पनि यात्रा प्रतिबन्ध र शैक्षिक संस्था बन्द गराएका छन् । ग्रोसरी स्टोर, फार्मेसी र ग्यास स्टेसनबाहेक अन्य सबै क्षेत्र बन्द गरिएका छन् । तथापि, चीन र युरोपका ‘लकडाउन’ मा केही फरक भने छन् । युरोपमा सार्वजनिक सवारीसाधन र कलकारखाना सञ्चालनमा छन् । बैंक र हुलाक सेवा चलिरहेका छन् तर रेस्टुरेन्ट, क्याफे र बार पूर्णरूपमा बन्द छन् ।
इटाली, स्पेन र फिलिपिन्सलगायत राष्ट्रले ‘लकडाउन’ गरिसकेका छन् । इटाली र स्पेनमा नागरिकलाई घरबाहिर ननस्किन भनिएको छ, भीडभाड हुने सबै क्षेत्र बन्द गरिएका छन् भने सबै रेस्टुरेन्ट, जिमहल, क्लब बन्द गर्न भनिएका छन् । सबै सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित गरिएका छन् ।
देशबाहिर जान र भित्रन रोकिएको छ र सबै सीमानाका बन्द गराइएको छ । सरकारी निर्देशन अवज्ञा नहोस् भनेर लाखौं सुरक्षाकर्मी सडकमा खटाइएका छन् । उल्लंघन गर्नेलाई कडा सजायको चेतावनी दिइएको छ । इटाली र स्पेनकै बाटो फ्रान्स र जर्मनीले पनि पछ्याएका छन् । अत्यावश्यकबाहेक सबै क्षेत्र बन्द गरिएका छन् र सडक सुनसान छन् । फ्रान्सले हिँडडुलमा गरेको प्रतिबन्ध उल्लंघन गरे कडा सजाय हुने बताएको छ र यसको अनुगमनका लागि १ लाख सुरक्षाकर्मी खटाएको छ ।
फिलिपिन्सले ५ करोड ७० लाख जनतालाई क्वारेन्टाइनमा बस्न भनेको छ । उसले अत्यावश्यक सामग्री बेच्नेबाहेकका सबै पसल बन्द गर्न र बाँच्नका लागि आवश्यक सामान किन्नबाहेक घरबाहिर ननिस्कन भनेको छ । अमेरिकाले आपत्काल घोषणा गर्दै भाइरस संक्रमण थप नफैलियोस् भनेर अर्बौं डलर लगानीको घोषणा गरिसकेको छ । सबै ५० वटै प्रान्तमा भाइरस संक्रमित भेटिएपछि अमेरिकाले थप कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ । युरोपका अन्य राष्ट्रले पनि आंशिक रूपमा यात्रा प्रतिबन्ध, शैक्षिक संस्था बन्द र भीडभाड हुने सबै क्षेत्र बन्द गराएको छ । अत्यावश्यकबाहेक बाहिर ननिस्कन र सरकारी निकायले जारी गर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनामूलक सन्देशबमोजिम गर्न पनि भनेका छन् । विदेश भ्रमणबाट आएकालाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको छ । युरोप र अमेरिकाबाहेक एसियाली राष्ट्रले पनि संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्धको सहारा लिइरहेका छन् ।

नर्सिङका विद्यार्थीलाई थप अधिकार
संक्रमण बढ्दै गएपछि अस्ट्रेलिया सरकारले नर्सिङ अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई काम गर्न पाउनेबारे यस अघि लगाएको सीमालाई हटाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले बुधबार दुई सातामा ४० घण्टा मात्र काम गर्न पाउने नियमलाई तत्कालका लागि हटाइएको जनाएका हुन् । अस्ट्रेलियामा हाल २० हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी नर्सिङ अध्ययन गरिरहेका छन् । पछिल्लो निर्णयले नर्सिङ होम, सामुदायिक केयर, अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने विद्यार्थीले सुविधा पाउनेछन् । यद्यपि यसबारे आवश्यकताअनुसार अनुगमन र परिमार्जन हुने प्रधानमन्त्री मरिसनले बताएका छन् ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार उनीहरूलाई तोकिएको भन्दा बढी समय काम गर्न दिइने छ । धेरै संख्यामा नेपाली विद्यार्थीसमेत नर्सिङ अध्ययन गरिरहेकाले परिवर्तित नियमले प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने छन् । विद्यार्थी परामर्शको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सञ्जीव पाण्डेले यो सुविधाले विद्यार्थीलाई थप आम्दानीको अवसर हुने भए पनि यसमा चुनौती पनि रहेको बताए । ‘सरकारले नर्सिङ अध्ययनरत विद्यार्थीलाई माया गरेर नभई स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको आवश्यकता पूरा गर्न पछिल्लो सुविधा दिएको हो,’ पाण्डे बताउँछन् । कोभिड–१९ संक्रमणबाट सजग हुँदै अवसरको सदुपयोग गर्न
उनले सल्लाह दिएका छन् ।
अस्ट्रेलिया सरकारले ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोरमा काम गरिरहेका विद्यार्थीलाई यसअघि नै तोकिएको समयभन्दा बढी काम गर्ने अधिकार दिइसकेको छ । यसबाहेक प्रधानमन्त्री मरिसनले बुधबारदेखि नै लागू हुने गरी आफ्ना नागरिकलाई विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने विदेश रहेका नागरिकलाई यथाशक्य घर फर्कन आग्रह गरेका छन् । अस्ट्रेलियामा हालसम्म ५ सय ६८ जना संक्रमित पुगेका छन् भने ६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

संक्रमित दुई लाख नाघे
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या बुधबार २ लाख नाघेको छ । चीनबाट फैलिएको संक्रमण विश्वका १ सय ५७ देशमा पुगेको छ भने मृतक संख्या ८ हजार २ सय ५ पुगेको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । संक्रमितमध्ये ८२ हजार १ सय ७ जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने एक लाखभन्दा बढी उपचाररत छन् ।

अवकाशप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई आग्रह
चीनबाहिर सबैभन्दा बढी प्रभावित इटालीको उत्तरी क्षेत्र लम्बार्डीले अवकाश प्राप्त सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । लम्बार्डीबाटै इटालीमा संक्रमण फैलिएको थियो ।
भाइरसका कारण विकराल अवस्था भएको भन्दै हालसालै अवकाश भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवामा फर्कन बुधबार आग्रह गरिएको हो । इटालीमा हालसम्म २ हजार ५ सय ३ जनाको संक्रमणले मृत्यु भइसकेको छ भने ३१ हजार ५ सय ६ जना संक्रमित पुष्टि भएका छन् । मृतकमध्ये ६५ प्रतिशत लम्बार्डी क्षेत्रकै छन् । उक्त क्षेत्रका अस्पतालमा संक्रमितको भीड लागेकाले विद्यमान स्वास्थ्यकर्मीले मात्र सेवा पुर्‍याउन नसकेपछि पूर्वकर्मचारीलाई पनि पुनः सेवामा फर्कन आग्रह गरिएको छ ।
संक्रमितकै सेवामा रहेका स्वास्थ्यकर्मी नै बिरामी पर्न थालेपछि सरकारको आह्वान आएको हो । ‘म पछिल्लो दुई वर्षभित्र अवकाश प्राप्त गरेका सबै चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई यस्तो आपत्कालीन अवस्थामा सहयोगको आग्रह गर्दछु,’ लम्बार्डीका गभर्नर एट्टिलियो फोन्तानाले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा बताए । उनले लम्बार्डीमा अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै सबै निजी स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सहयोगका लागि आह्वान गरेका छन् ।

विदेश

सिटामोल, मास्क र पन्जा बिक्रीवितरणमा रोक

- ददी सापकोटा

(पेरिस) - फ्रान्समा बुधबारदेखि पारासिटामोल, मास्क र पन्जा बिक्रीवितरणमा सरकारले पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण बजारमा पारासिटामोल, मास्क र पन्जाको अभाव बढ्दै गएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार सिटामोल खरिद गर्न पनि चिकित्सकको सिफारिस चाहिने भएको छ । ठूलो मात्रामा पारासिटामोल, पन्जा र मास्क खरिद भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभाव सिर्जना भएकोले प्रतिबन्ध लगाइएको स्वास्थ्य सेवा विभाग पेरिसका महानिर्देश प्रध्यापक जेरोम सालामोले बताएका छन् ।
फ्रान्समा स्वास्थ्य सेवामा मात्र प्रत्येक दिन कम्तीमा ६० लाख जोर पन्जा र लाखौं बट्टा सिटामोल आवश्यक पर्ने गरेकोमा नागरिकले पनि ठूलो मात्रामा स्टक राखिदिँदा अत्यावश्यक क्षेत्रमा अभाव भएकाले हाललाई बिक्रीवितरणमा रोक लगाइएको हो । उचित तरिकाले पन्जा र मास्क लगाउने ज्ञान नहुँदा त्यसले थप समस्या उत्पन्न गराउने सम्भावना रहेकाले पनि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको प्राध्यापक सालामोले बताए । यसैबीच, कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि दिन रात नभनी स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याएको भन्दै उनीहरूको मनोबल बढाउन फ्रान्समा हरेक साँझ ७ बजेदेखि ८ बजेसम्म झ्यालझ्यालबाट ताली बजाइने भएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत सुरु गरिएको अभियानअन्तर्गत मंगलबार साँझ ७ बजे पेरिसवासीले झ्याल खोलेर ताली बजाएका थिए । उनीहरूले कोरोना भाइरसको संकट पूर्णरूपमा नहटेसम्म यसलाई जारिराख्ने छन् । यसअघि स्पेनमा पनि यस्तै अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभाग, पेरिसका महानिर्देशक जेरोम सालामोका अनुसार फ्रान्समा कोरोना भाइरस फैलिएपछि हालसम्म ७ हजार ७ सय ३० जनामा संक्रमण भएको छ भने १ सय ७५ जनाको मृत्यु भएको छ । ६ सय ९० जना सघन उपचारमा छन्, जसमध्ये ७ प्रतिशत बिरामी ६५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् ।

विदेश

ईपीएस सुधार माग गर्दै मुद्दा

- गोकुल थोकर तामाङ

(सोल) - रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मा सुधारको माग गर्दै बुधबार कोरियाली संवैधानिक अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । कोरियामा क्रियाशील प्रवासी मजदुर संगठन (एमटीयू) र कोरियाली मजदुर संगठन (केसीटीयू) को अगुवाइमा ईपीएसमार्फत काम गरिरहेका मंगोलिया, भियतनाम, म्यान्मार र उज्वेकिस्तानका ५ जना कामदारले मुद्दा दायर गरेका हुन् । यस मुद्दामा कोरियाली मानवअधिकार संस्था र कानुन व्यवसायी समूहसमेतले अदालतमा बहस गर्ने छन् ।
रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत कोरिया पुगेका कामदारले हाल काम गरिरेहको कम्पनी स्वेच्छाले परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् । ‘कामदारले कम्पनी आफूअनुकूल नभएमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनु संवैधानिक हक भएकाले ईपीएसअन्तर्गत हालको नियम खारेज गर्न हामीले मुद्दा दायर गरेका हौं । आशा छ, संवैधानिक अदालतले हामीलाई न्याय दिन्छ,’ प्रवासी मजदुर युनियन (एमटीयू) का अध्यक्ष उदय राईले भने, ‘कोरियाली संविधानको धारा १५ मा सबैलाई पेसा छनोट गर्ने स्वतन्त्रता छ भनिए पनि ईपीएसमार्फत आएका कामदारले काम छनोट गर्न पाउँदैनन्,’ राईले बताए ।
कोरियाली मजदुर कानुनमा कामदारलाई कुटपिट, धम्की, मानसिक तथा शारीरिक स्वतन्त्रता हनन हुने गरी काम लगाउन नपाउने उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठन (आईएलओ) ले स्वेच्छाले प्रदान गरिएको श्रमबाहेक कुनै पनि काम जबरजस्ती लगाउन नपाइने कानुन जारी गरेको छ । कोरिया आईएलओ महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले उक्त कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्ने कोरियाली मजदुर संगठन (केसीटीयू) को जिकिर छ ।
कोरियामा मजदुरसम्बन्धी विभिन्न नियम भए पनि कार्यान्वयन नभएको मजदुर संगठनका आरोप छन् । काम गर्ने स्थल परिवर्तन गर्न नपाएका कारण कतिपय विदेशी कामदार गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका छन् भने केही कामदारले आत्महत्यासमेत गरेको एमटीयूले जनाएको छ ।
कोरियामा ईपीएसअन्तर्गत सन् २००४ देखि विदेशी कामदार काम गर्न आउन थालेका हुन् । अहिले १६ वटा देशका ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी कामदार छन् । नेपालले सन् २००७ देखि ईपीएसअन्तर्गत कामदार पठाइरहेको छ । अहिले ३५ हजार नेपाली काम गरिरहेका छन् ।

विदेश

इरानलाई सहयोग गर्ने कम्पनीविरुद्ध अमेरिका

- एजेन्सी

वासिङ्टन – इरानसँग पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेको भन्दै अमेरिकाले चीन र दक्षिण कोरियाका केही कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिबन्धित इरानसँग कारोबार गरेकाले चीन, हङकङ र दक्षिण अफ्रिकाका केही कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ । प्रतिबन्धको सूचिमा इरानी सुरक्षा फौजको सामाजिक सुरक्षा लगानी कम्पनी पनि रहेको उसले जनाएको छ । विश्वका ६ शक्तिशाली राष्ट्र र इरानबीच सन् २०१५ मा भएको आणविक सम्झौताबाट एक पक्षीय रूपमा हात झिकेपछि वासिङ्टनले इरानमाथि सन् २०१८ देखि प्रतिबन्ध जारी छ । उसले इरानसँग कारोबार गर्ने सबै कम्पनी र राष्ट्रलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिँदै आएको छ । पछिल्लो कदम अमेरिकी चेतावनीको कार्यान्वयन भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । चिनियाँ कम्पनीमाथि लगाइएका प्रतिबन्धबारे बेइजिङले केही बोलेको छैन । इरानले भने आफूमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध हटाउन अमेरिकासँग माग गर्दै आएको छ ।

विदेश

इन्धनमा करवृद्धिको विरोध

- एजेन्सी

नयाँदिल्ली – पेट्रोलियम पदार्थमा करवृद्धि गर्ने भारत सरकारको निर्णयको विरोध भएको छ । कर संकलनमा कमी आइरहेकै बेला राजश्व वृद्धि गर्ने प्रयासस्वरूप सरकारले गत शनिबार पेट्रोलियम पदार्थमा करवृद्धि गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको थियो । पछिल्लो वृद्धिले ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व वृद्धि हुने भारत सरकारका वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ । पेट्रोल र डिजेलमा लगाइएको कर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारका लागि आम्दानीको ठूलो स्रोत हो । सन् २०१४ मा पहिलोपटक सरकारमा आएसँगै मोदी सरकारले हालसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा तीन गुणा करवृद्धि गरिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च कर लगाउने मोदी सरकारको नीतिलाई भारतका विपक्षी दलले भने आलोचना गरेका छन् । कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आएका बेला सस्तोमा इन्धन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उल्टै करवृद्धि गरेर जनतालाई थप बोझ दिएको उनीहरूको आरोप छ ।

विदेश

चीनमा अमेरिकी पत्रकारलाई प्रतिबन्ध

- कान्तिपुर संवाददाता

बेइजिङ (एजेन्सी)– चीनले तीन अमेरिकी पत्रिकाआबद्ध पत्रकारलाई आफ्नो मुलुकमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ । अमेरिकाले केही चिनियाँ सञ्चारमाध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाएको प्रत्युत्तरमा यस्तो निर्णय गरिएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘द न्युयोर्क टाइम्स, द वासिङ्टन पोस्ट र द वाल स्ट्रिट जर्नल’ का पत्रकारलाई उनीहरूसँग रहेको सञ्चारकर्मी अनुमतिपत्र १० दिनभित्र फिर्ता गर्न बुधबार निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले उनीहरूको गतिविधिबारे पनि सूचना माग गरेको छ । अमेरिकामा ‘चिनियाँ सञ्चारमाध्यममाथि लगाइएको अनावश्यक प्रतिबन्धको’ प्रतिक्रियास्वरुप यस्तो निर्णय लिइएको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुहाङले बुधबार बताएका छन् । हङकङ र मकाउमा समेत ती सञ्चार गृहआबद्ध अमेरिकी पत्रकारले काम गर्न नपाउने उनले बताए । 

Page 9
कला र शैली

कोरोनाको असर कन्सर्टलाई

सरकारले सिनेमा हल, रंगशाला, जिम, हेल्थ क्लब, म्युजियमलगायत मनोरञ्जन स्थल वैशाख १८ गतेसम्म बन्द गरेको छ 
- गोकर्ण गौतम

(काठमाडौं) - गायक राजेशपायल राईले गत फागुन २३ गते धरानमा सांगीतिक प्रस्तुति दिए । त्यसपछि लगातार बेलबारी, भद्रपुर, पर्सा र निजगढमा कार्यक्रम थियो । तर, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को त्रासले कतै कन्सर्ट हुन सकेन । उनी बीचमै काठमाडौं फर्किनुपर्‍यो । ‘कन्सर्ट पछि सरेका होइनन्, रद्द नै भएका हुन् । अन्यत्रजस्तै कोरोनाले संगीत क्षेत्रलाई पनि समस्यामा पारेको छ,’ राजेशपायलले दुःखी हुँदै भने । देशभित्र मात्र होइन, विदेशका कार्यक्रम पनि रोकिएपछि उनी थप मर्माहत बनेका छन् । नेपाली नयाँ वर्षको अवसरमा नर्वे, स्विडेन, स्विट्रल्यान्ड र माल्टामा सो पक्का भएको थियो तर चारै देशमा रोकियो । ९ अप्रिलमा साइप्रसमा तोकिएको कार्यक्रम हुने/नहुने निधो भई नसकेको उनले बताए ।
सरकारले सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्रहरू, रंगशाला, जिम, हेल्थ क्लब, म्युजियमलगायतका मनोरञ्जन स्थल वैशाख १८ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन निर्देशन दिएको हो । त्यसैले अब कन्सर्ट मात्र होइन, म्युजिक भिडियो र फिल्म सुटिङ पनि रोकिने भएको छ ।
गायक/गायिकको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै सांगीतिक कार्यक्रम हुन् । महोत्सव, मेला, पर्व तथा अन्य अवसरमा देश/विदेशमा हुने सोमा कलाकार व्यस्त हुन्छन् । सीडी वा डीभीडी बेचेर कमाउने जमाना अब रहेन । तर, फागु, शिवरात्रि, नयाँ वर्षजस्ता चाडकै छेकोमा कोरोनाले आतंक मच्चाएपछि कलाकारलाई संकटमा परेको छ । ‘कमाइभन्दा स्वास्थ्य ठूलो कुरा हो । त्यसैले जति नोक्सान भए पनि कर्न्सटमा जान मिल्दैन । अहिले हामी सबैले सर्तकर्ता अपाउनुपर्छ,’ राजेशपायलले भने ।
कन्सर्टमा भ्याईनभ्याई हुने गायक प्रमोद खरेल पनि यतिबेला फुसर्दमा छन् । कोरोनाले गर्दा चैत र वैशाखको सबै कन्सर्ट रद्द भएको प्रमोदले दुखेसो पोखे । ‘यो दुई महिनाको प्रभाव अर्को तीन महिनासम्म पर्छ, त्यसमाथि वर्षायाममा हामीकहाँ सो नै हुन्न,’ उनले भने । चैतमा ताप्लेजुङदेखि धनगढीसम्म ११ कन्सर्ट पक्कापक्की भइसकेको थियो । वैशाखमा बहराइनसहित चार देशमा कार्यक्रम गर्दै थिए तर सबै स्थगित भएका हुन् । विभिन्न पर्व र बिदाको मौकामा आयोजना गरिएकाले अब पुनः हुने सम्भावना नरहेको प्रमोदले बताए । भन्छन्, ‘कन्सर्टमा भीड हुन्छ । फ्यानसँग फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला भाइरस सर्ने डर ज्यादा हुन्छ, त्यसैले हामी आफैं सचेत भएर समन्वयमै सो रोकिएको हो ।’ उनले अन्तिमपटक गत फागुन २० गते झापामा प्रस्तुति दिएका थिए ।
नेपालमा तीजदेखि फागुनसम्म सांगीतिक कार्यक्रम बढी हुने गर्छन् । विदेशमा बस्ने नेपालीमाझ पनि यही समयमा कन्सर्ट हुने गर्छ । नेपाली नयाँ वर्षको छेकोमा पनि कलाकार व्यस्त हुने गर्छन् तर कोरोनाले सिजनको दुई महिना बिथोलेको कलाकार गुनासो गर्छन् । लोकगायक पशुपति शर्माको चैत र वैशाखमा करिब दुई दर्जन कार्यक्रम रद्द भयो । उनी प्रतिसो औसत ६० हजार लिने गर्छन् । ‘तर, आर्थिक रूपमा कति घाटा भयो भनेर चिन्ता लिएर बस्ने बेला होइन यो । सचेत नागरिक हुनुका नाताले कोरोनाबाट बच्न कलाकारले सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ,’ पशुपतिले भने, ‘भाइरसको संक्रमण रोकथाम नभएसम्म कार्यक्रम नगर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले हालै कोरोनाविरुद्ध सचेतना जगाउने गीत सार्वजनिक गरेका थिए ।
गायकद्वय दुर्गेस थापा र पुष्कल शर्माको पनि एक दर्जन सांगीतिक प्रस्तुति स्थगित भएको छ । उनीहरू प्रतिसो ५० हजार रुपैयाँ लिने गर्छन् । गायिका मेलिना राईको सिन्धुली, बनेपा, पाँचथर र धनकुटामा सो हुन पाएन । गत फागुन २० गते झापाको बाहुनडाँगीपछि कार्यक्रम नगरेको मेलिनाले जनाइन् । ‘डरैडर छ । हामी सबै सजक र सुरक्षित हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । गायिका अञ्जु पन्तलाई भने कोरोनाले खासै प्रभाव परेको रहेनछ । रियालिटी सो ‘नेपाल स्टार’ को निर्णायक भएकाले चैतमा उनको कन्सर्ट थिएन । युरोपमा कार्यक्रम गरेर उनी स्वदेश फर्किएको एक महिना बित्यो ।
कन्सर्ट नभएपछि कलाकारले रेकर्डिङमा समय दिएका छन् । चल्तीका कलाकारको हकमा कन्सर्टपछि आयको माध्यम रेकर्डिङ हो । तर, रेकर्डिङ पनि पहिलेभन्दा कम हुँदै गएको गायक प्रमोदले दुखेसो पोखे । काठमाडौंमा हुँदा उनी दैनिक औसत चार गीत रेकड गर्थे तर चैत लागेपछि जम्मा २ वटा रेकर्ड गरे । ‘फेसबुक र ट्वीटर खोल्यो भने कोरोना मात्र हुन्छ । मनोरञ्जन गर्ने मुड छैन,’ प्रमोदले चिन्तित हुँदै भने, ‘गीत–संगीतमा दर्शक/श्रोताको रुचि घटिरहेको छ । लगानीकर्ता हच्किरहेका छन् ।’ उनले म्युजिक भिडियोको सुटिङ पनि गर्ने माहोल नभएको बताए ।
गायक राजेशपायक राईले भने अहिलेसम्म रेकर्डिङमा खासै प्रभाव नपरेको जनाए । उनले दैनिक सरदर तीन गीत रेकर्ड गरिरहेका छन् । ‘रेकर्डिङ स्टुडियोमा चार–पाँच जना मात्र हुन्छन्, संक्रमणको खतरा कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पहिलेदेखि थाती रहेका गीत धमाधम रेकर्ड गरिरहेको छु ।’
पुतलीसडकस्थित म्युजिसियन रेकर्डिङ स्टुडियोका सञ्चालक किशोर थापाले भीड नहुने भएकाले रेकर्डिङमा समस्या नपरेको बताए । ‘अहिलेसम्म रेकर्डिङ घटेको छैन । स्यानिटाइजर प्रयोग गरेर सर्तकता अपनाइरहेका छौं,’ किशोरले भने । त्यस्तै, ठमेलको अकोस्टिक रेकर्डिङ स्टुडियोका सञ्चालकले पनि अर्को साताका लागि पनि स्टुडियो ‘बुक’ भइसकेको बताए । भन्छन्, ‘तर, महामारी रोकिएन भने स्टुडियोमा पनि संकट पर्न सक्छ ।’

 

कला र शैली

दार्जिलिङमा पनि 'हम जाएगा'

- मनोज बोगटी

(दार्जिलिङ) - नेपालमा सुरेन्द्र पुनले जुन नाममा चलचित्र निर्देशन गरेका थिए, त्यही नाममा दार्जिलिङमा पनि आदित्य रायाले चलचित्र ‘हम जाएगा’ निर्देशन गरेका छन् । दुवै चलचित्रको मिल्ने कुरा के हो भने दुवै चलचित्र हम जाएगाको बायोपिक होइन ।
हम जाएगा कथा भन्न प्रयोग गरिएको चरित्र मात्र हो । आजका चलचित्र निर्मातालाई चलचित्र बनाउन प्रेरित गर्ने हम जाएगा आफैंले पनि चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन् । दार्जिलिङकै चलचित्र निर्देशक तुलसी घिमिरेले ७० वर्षीय हम जाएगालाई चलचित्र ‘कुसुमे रुमाल’ मा अभिनय गराएका थिए । चलचित्र ‘पुनर्जन्म’ बनाइसकेका आदित्य रायाको ‘हम जाएगा’ दोस्रो चलचित्र हो । वैष्णवी प्रोडक्सनद्वारा निर्मित ‘हम जाएगा’को सुटिङ सन्दकपुर, टाइगरहिल र टंगलुमा गरिएको छ । अप्रिलमा दार्जिलिङमा यसको प्रिमियर सो हुने भएको छ । चलचित्रमा दार्जिलिङका नाट्य कलाकार ललित गोले, हेमन्त गिरी, जीवन गुरुङ, देवराज शेर्पा अनि अरुणप्रकाश राईको अभिनय छ ।
अन्य २५ कलाकारसितै प्रमुख चरित्रमा आदर्श थामी, अञ्जली सुब्बा अनि आर्यन विशुंके पनि छन् । ‘हँसाउनैको निम्ति चलचित्र बनाएका होइनौं,’ निर्देशक आदित्य रायाले कान्तिपुरलाई भने, ‘सामान्य मानिसका संघर्षबारे बोल्ने पात्रका रूपमा हम जाएगालाई उतारेका छौं ।’
२०१८ को अक्टोबरदेखि ‘हम जाएगा’ को सुटिङ भएको हो । सुटिङकै क्रममा कलाकार जीवन गुरुङ र क्यामेराम्यान विनय शंकर दुर्घटनामा परेपछि सुटिङ ढिलाइ भएको हो । हम जाएगाको वास्तविक नाम दलबहादुर गुरुङ हो ।
दार्जिलिङको चुङथुङमा जन्मिएका गुरुङ अमेरिकी सेना थिए । सेनामा नै वाहन चलाउन सिकेका गुरुङले अवकाशपछि दार्जिलिङमा नै पर्यटक घुमाउने काम गर्थे । हम जाएगा सुरुमा हास्य कलाकारको नाम थिएन । उसको नामसित जोडिएको एउटा रोचक किस्सा छ । एक दिन टाइगर हिल घुम्न एकजना पर्यटक आएका थिए । उनले सोधे, ‘हु वान्ट्स टु गो ?’ चालकको भीडभाडबाट एउटा चहकिलो आवाज आयो, ‘हम जाएगा ।’ त्यो आवाज तिनै दलबहादुर गुरुङको थियो । पछि सबैले गुरुङलाई हम जाएगा भन्न थालेको रायाले बताए ।
त्यसपछि दलबहादुर गुरुङको नाम नै हम जाएगा बस्यो । सवारी चलाउँदै उनी यात्रीलाई जोक्स सुनाउँथे । ती नै जोक्स विस्तारै लोकप्रिय बनेपछि उनको नाम जोडिन थाल्यो । ‘ती नै हम जाएकाका किस्सा जोडेर अब चलचित्र पनि बनाएका हौं,’ रायाले भने, ‘चलचित्रबाट फरक ढंगले सपना देख्ने साधारण मानिसको कथा भनेका छौं ।’

कला र शैली

संस्कृतिकर्मी सभामुख

- अमृता अनमोल
प्रदेश–५ सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगर । तस्बिर ः अमृता/कान्तिपुर

(बुटवल) - विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु भएको पूर्णबहादुर घर्तीमगरको राजनीतिक यात्रा प्रदेश पाँचको सभामुखसम्म पुगेको छ । जनतामाझ भने संस्कृतिकर्मीका रूपमा परिचित छन् । हालैको दिन प्रदेशसभाको स्थापना दिवस कार्यक्रममा उनको भिन्न छवि देखियो । संगीतमय बनेको कार्यक्रममा सभामुख घर्तीमगर सँगसँगै बगे । कतिबेला हात त कतिबेला खुट्टा हल्लाउँथे । कतिबेला गुनगुनाएर कलाकारलाई सघाउँथे । ‘उहाँ आफैं गीतकार–संगीतकार हुनुहुन्छ,’ प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले भने, ‘उहाँकै कारणले कार्यक्रम संगीतमय बनेको हो ।’
साविक रूकुमको चुनवा–६, लाखर खोलामा जन्मिएका घर्तीमगर १७ वर्षको उमेरबाटै राजनीतिमा लागे, तर उनको यो यात्रा सांस्कृतिक क्षेत्रसित पनि उत्तिकै जोडियो । तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा उनी सुरुदेखि नै सामेल भए । त्यसमा पनि उनको प्रमुख भूमिका संगीतकर्मीकै रह्यो । ‘मुख्य उद्देश्य राजनीतिक परिवर्तन थियो,’ उनले भने, ‘त्यही उद्देश्य पूरा गर्न संगीतकर्मीको भूमिका गरेको थिएँ ।’
५२ बर्षे घर्तीले करिब तीन दर्जन गीत लेखेका छन् । तर, सबै गीत रेकर्ड भएका छैनन् । रेकर्ड नभए पनि अधिकांश गीत जनजिब्रोमा झुन्डिएका छन् । युद्धताका उनी क्रान्तिभावका गीत लेख्थे । संगीत भर्थे र त्यसलाई पस्किन्थे । उनी अवस्थालाई टपक्क टिप्थे । चित्र बनाउँथे र गीत पस्कन्थे । बिसं २०५२ मा सरकारबाट रोल्पामा ‘अप्रेसन रोमियो’ चलाउँदा त सुरक्षाकर्मीबाट निकै ज्यादती भयो । नागरिक मात्र होइन, कतिपय माओवादी कार्यकर्तासमेत विचलित भए । त्यसबेला घर्तीले ‘ढल्दैन त्यो बन्दुकले...’ बोलको गीत लेखे । त्यसलाई माइला लामा, सीता आचार्यलगायतले गाए ।
माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको घोषणा गरेको बेला रोल्पाली मात्र होइन, सिंगो मुलुक नै प्रभावित भयो । त्यस अवस्थाको विश्लेषण गरेर घर्तीले अर्को उत्साहपूर्वक गीत लेख । ‘एकै रातमा धरती हल्लियो, संघर्षको आँधीबेहरीले, गाउँबस्ती ब्युँझी उठ्यो माओवादी जनयुद्धले ...’ गीत लेखे । गायनमा उनलाई सीता आचार्यले साथ दिइन् । यसपछिका दुई वर्ष उनले लेखेका र गाएका ‘जोसिलो अभिवादन...’, ‘यात्रा हाम्रो...’ लगायतले चर्चा पाए । जब सशस्त्र द्वन्द्व सफलतातर्फ उन्मुख हुन्थ्यो, घर्ती उत्साहका गीत लेख्थे र गाउँथे । जब युद्ध कमजोर बन्थ्यो, उनी आशा र भरोसाका गीत सुनाउँथे । उनी युद्धभूमिदेखि रंगभूमिसम्म गएर त्यसलाई पस्कन्थे ।
०५९ तिर पार्टीभित्र देखिएको सन्नाटा र निराशा चिर्न घर्तीले ‘कसले भन्छ, क्रान्ति यहाँ सफल हुँदैन...’ बोलको गीत लेखे । उनीसहित र मोहित श्रेष्ठको संगीत र स्वरमा यो गीत रेकर्ड भएको छ । उक्त गीत माओवादी कार्यकर्ताका लागि निकै ऊर्जावान् बन्यो । ‘रुकुमको खारा युद्धमा माओवादीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो भने कालिकोटको मालकोट र रोल्पाको थबाङमा दर्जनौं घर जलाइएका थिए,’ उनले भने, ‘यस्तो सन्नाटा चिर्न गीत गाएको हुँ ।’ यही बीचमा अर्को गीत गाए । ‘यात्रा हाम्रो लामो छ है हिँडौं साथी नथाकेर, नझुक्ने ती हिमालजस्तै हिँडौं साथी नथाकेर ...’ गाए । जुन गीत माओवादी मात्र होइन, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रममा पनि सुनिए । ‘द्वन्द्व राजनीतिक परिवर्तनका लागि भयो । यसमा शंका छैन,’ उनले भने, ‘तर, हामीले गाउने गीतले सर्वसाधारणको विचार फेर्न र स्वयं माओवादी कार्यकर्तालाई ऊर्जावान् बनेर युद्धमा लाग्न
प्रेरित गर्थे । सायद यसले पनि परिवर्तन छिटो भएको हो ।’
घर्ती ०४७ देखि १७ वर्ष अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक संघको केन्द्रीय समितिमा रहे । राप्तीस्तरीय सांस्कृतिक अभियानको नेतृत्व गरे । ०५८ देखि २ वर्ष माओवादी निकट केन्द्रीय सांस्कृतिक टोली संयोजक, केन्द्रीय श्रव्यदृश्य प्रमुख एवं केन्द्रीय सांस्कृतिक विभाग सदस्य भए । त्यसपछिका समय राजनीतिक रूपमा अन्य भूमिकामा रहे । तीन वर्ष भने रुकुम जिल्ला सेक्रेटरी बनेका उनी ०५७ मा रुकुमको पहिलो ‘जनसरकार प्रमुख’ मा निवाचित भए । ‘पार्टीले राजनीतिक भूमिका दिए पनि गीतमा कलम चलाउन र स्वर दिन भने छोडिनँ,’ उनले भने, ‘किनभने, मेरो नसा–नसामा संगीत छ । संगीतले सहज परिवर्तन सम्भव छ ।’ गायनकै क्रममा उनको सीता आचार्यसँग चिनजान भयो । चिनजान सहकार्य हुँदै प्रेममा परिणत भयो । त्यसपछि ०५१ मा उनैसित विवाह भयो । जसले संगीतयात्रा अझ गाढा बनायो । सीता अहिले पनि नेकपा केन्द्रीय सदस्य छन् । सामना परिवारमा सांस्कृतिक फाँटमै क्रियाशील छन् ।
०६३ सालमा बृहत् शान्तिसम्झौता भएर माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आयो । घर्तीमा पार्टीको विभिन्न पद र जिम्मेवारी आयो । त्यसबेला पनि घर्तीको संगीत यात्रा चलिरह्यो । कहिले देखेका र सुनेका गीत गाए । धेरै आफैंले भोगेका लेखेर गाए । गीतबाटै नागरिकलाई सुसूचित गर्ने काम गरे । ‘गीत संगीतकै कारण हरेक खाले जनताको बीचमा जाने मौका पाएँ । उनीहरूमा परिवर्तनको इच्छा जगाउन र उत्साह भर्न सकें,’ उनले भने, ‘संस्कृतिकर्मीकै रूपमा आफूले गरेको काममा गौरव छ ।’ ०७४ मंसिरमा भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनमा घर्ती रुकुम पूर्व २ बाट निर्वाचित भए ।
०७४ माघ २१ देखि प्रदेश ५ को सभामुखको भूमिकामा रहेका छन् । सभामुख बनेपछि उनी व्यस्त छन् । गीत लेखन र गायनमा समय दिन पाउँदैनन् । तर, गीत सुन्दा गुनगुनाउन छोडेका छैनन् । संगीत बज्दा हात चलाउन बिर्सेका छैनन् । बिर्सुन् पनि कसरी ! लामो समय राजनीति गरे पनि उनलाई चिनाउने अवयव नै गीत–संगीत हुन् । ‘नियमित गाउने अभ्यास गर्न मिल्दैन । तर, यसप्रतिको चासो र रुचि मरेको छैन,’ उनले भने, ‘गीत–संगीत सुन्दा हात चल्छन्न् । मन गुनगुनाउँछ । यसमै
आनन्द लाग्छ ।’

कला र शैली

ब्युटिसियन ट्यालेन्ट बनिन् लिना

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– ब्युटिसियन ट्यालेन्ट सिजन ३ को उपाधि ललितपुरकी लिना डंगोलले चुमेकी छन् । राजधानीमा आयोजित प्रतियोगितामा २६ प्रतियोगीलाई पछि पार्दै लिनाले उपाधि हात पारेकी हुन् । उनले २५ हजार रुपैयाँ र विभिन्न उपहारसहित बेस्ट पर्सनालिटी उपाधि पनि हासिल गरिन् । लिनालाई पछ्याउँदै बन्दना मग्राती फस्ट रनरअप, मीना लामा सेकेन्ड रनरअप र मिसन श्रेष्ठले पब्लिक च्वाइस अवार्ड पाए ।
अन्य उपाधितर्फ लक्ष्मी महर्जनले सिभिलिटी, सविना श्रेष्ठले स्मार्ट र अर्गनाइजर च्वाइस, आराध्य गुप्ताले बेस्ट आइज, दुर्गा श्रेष्ठ खड्गीले बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट, मेनुका बलामीले बेस्ट फिट्नेस, समिता गुरुङले इन्नोसेन्ट, बिमला राईले मोस्ट बब्ली, मञ्जला डंगोलले रेस्पोन्सिबल, निलिमा महर्जनले डिसिप्लेन, मन्दिरा शाहीले पन्चुअल, शर्मिला मोक्तानले फ्रेन्डली र रञ्जना सिंहले एक्ट्रा अर्डिनरी अवार्ड जिते ।
आयोजक संस्था रोज ब्युटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरकी अध्यक्ष सुन्दरी कारञ्जितले ब्युटिसियनहरूको व्यक्तित्वसँगै पेसागत विकास र प्रतिभा प्रस्तुतिका लागि तीन वर्षदेखि ब्युटिसियन ट्यालेन्ट नेपाल गर्दै आएको बताइन् ।

कला र शैली

सुवेदीको नाममा अक्सफोर्डमा पुरस्कार

- कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन (कास)– प्राध्यापक सूर्यप्रसाद सुवेदीको नाममा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा मानवअधिकार र विद्यावारिधि–सम्बन्धी दुईवटा वार्षिक पुरस्कार स्थापना गरिएको छ । पहिलो पुरस्कार सो विश्वविद्यालयको स्नातक तहको मानवअधिकार कानुनमा सर्वोत्तम अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई प्रदान गरिनेछ । दोस्रो पुरस्कार कानुनमा सर्वोत्कृष्ट विद्यावारिधिको शोधग्रन्थ प्रस्तुत गर्नेलाई प्रदान गरिनेछ । आफ्नो नाममा एउटा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा यस्ता पुरस्कार स्थापना भएकामा प्रा. सुवेदीले खुसी व्यक्त गरे । यी पुरस्कारले प्रा. सुवेदीले मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा दिएको विशिष्ट योगदानलाई चिरकालपर्यन्त जीवन्त राख्ने विश्वास गरिएको छ । सुवेदीले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट सन् १९९३ मा विद्यावारिधि हासिल गरेका थिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकारको क्षेत्रमा असाधारण योगदान दिएको भन्दै गतवर्ष उनलाई अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले महाविद्यावारिधि उपाधि प्रदान गरेको थियो ।

कला र शैली

जातीय संस्कार नालीबेली

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– मुलुकका विभिन्न समुदायको संस्कार समेट्दै नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले अनुसन्धानमूलक पुस्तक प्रकाशन गरेको छ । ‘नेपालका जातीय संस्कार’ नामक ग्रन्थमा काइके मगर, कानु, कुर्मी, कुसुण्डा, गोपाली, डोम, पुमा राई, बान्तावा राई, ब्यासी, माझी, मुगाल, याक्खा, राउटे, राजी, रौनियर, साम्पाङ राई, सुदूरपश्चिमका ब्राह्मण र सोनार जातिका सामाजिक संस्कारबारे विज्ञ लेखकहरूद्वारा लेखिएका खोजमूलक लेखक समेटिएका छन् । ग्रन्थ लोपोन्मुख अवस्थाका विभिन्न जातिका अमूर्त सम्पदाको अभिलेखीकरणमा सहयोगी भएको प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य शशी लुमुम्बुले बताए । प्रतिष्ठानले  लोपोन्मुख जातिको भाषा, संस्कृति र संस्कारको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्ने जनाएको छ । ग्रन्थलाई प्रेम खत्रीले सम्पादन गरेका हुन् ।

Page 10
समाचार

परदेशबाट फिर्दा डराउँछ गाउँ

- चाँदनी कठायत
भारतको रक्सौल नाकाबाट बुधबार वीरगन्जतर्फ आइरहेको टेम्पोका यात्रुलाई शंकराचार्य गेट अगाडि तापक्रम जाँच गर्दै स्वास्थ्यकर्मी । तस्बिर ः भूषण यादव/कान्तिपुर

(वीरेन्द्रनगर) - गुर्भाकोट नगरपालिका–१ मालारानीका जितबहादुर सार्की फागुन तेस्रो साता भारतको अहमदावादबाट घर आए । सञ्चार माध्यमले कोरोना भाइरसका विषयमा गाउँलेलाई जानकार बनाइसकेका थिए । त्रास फैलिरहेका बेला भारतबाट घर आउँदा उनीमाथि आफन्तले कोरोना भाइरस बोकेर ल्याएको शंका गरे । ‘फर्किंदा बाटामा चेकजाँच गर्दा त नराम्रो महसुस भएन,’ उनले भने, ‘तर घर आइसकेपछि मेरो सुटकेस समात्न आफ्नै सालाले अप्ठ्यारो मान्यो ।’
लामो सफरबाट फर्किंदा सार्कीलाई हलुका रुघाखोकी पनि लागेको थियो । कोरोनाको त्रासले गर्दा भारतबाट फर्किएका उनलाई आफन्तले छुन पनि डराए । ‘धेरैले त मजाकमै पनि कोरोना लिएर आ’को छ कि भने,’ उनले भने, ‘केही छिमेकीले रिसाएरै आफ्नो नजिक पर्न दिएनन्, अरूको त कुरै नगरौं, आमाले पनि माइला अलि पर बस् है भन्नुभयो ।’ परदेशमा भन्दा गाउँघर बढी आतंकित रहेको अनुभव भएको उनले बताए ।
बराहताल गाउँपालिका–६ का सुमन पुन भारतबाट फर्किएदेखि गाउँघरमा साथीहरू पनि नजिक पर्न छाडेको भन्दै खिन्न छन् । ‘बाटामा हिँड्दा, सामान्य खोक्दा पनि साथीहरू तर्किन्छन्,’ उनले भने, ‘खोकी त जतिबेला पनि लागिरहन्छ तर खोक्दैमा कोरोना हो भन्ने त्रास गाउँका मान्छेलाई परेको छ ।’ कोरोनाका विषयमा फैलिएका अनावश्यक हल्लाले टाढाबाट घर फर्किएका आफन्तमाथि संक्रमित हुन सक्ने आशंका हुनु सकसपूर्ण रहेको उनले बताए । सामान्य रुघाखोकी, ज्वरो आए पनि आफन्तले शंका गरेपछि कालापहाडबाट फर्किएका केहीले आफू तिरस्कृत भएको महसुस गरेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१६ का चेतबहादुर रानाले संक्रमणको त्रासका कारण घर फर्किएका आफूजस्ता धेरै जना शंकाको घेरामा परेको बताए । ‘इन्डियाबाट फर्किएको महिनादिन हुन लाग्यो । मलाई सामान्य रुघाखोकी त छ, अरू समस्या केही छैन,’ उनले भने । घरमा पनि ‘अहिल्यै किन फर्किएको ?’ भनेर आफन्तले सोध्दा
नरमाइलो लाग्ने उनको गुनासो छ । चीनको सान्या सहरबाट होटल व्यवस्थापनको नौमहिने कोर्स सकेर मंगलबार घर फर्किएकी वीरेन्द्रनगर–८ की एक छात्रा पनि घरपरिवार र छरछिमेकबाट हेरिने शंकालु नजरबाट छक्क परेकी छन् । ‘चीनमा हामी बस्ने ठाउँमा कोरोनाको प्रभाव शून्यजस्तै थियो तर घरमा आएपछि जताततै त्रास देख्दा अचम्म लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘मलाई अहिलेसम्म केही नभए पनि चीनबाट आएको भन्नेबित्तिकै डराउने गरेका छन् ।’ घरमा पुगेपछि छरछिमेक नजिक आउनै डराएका र आएकाहरू पनि मास्क लगाएर मात्रै कुरा गर्ने
उनले बताइन् ।
ज्वरोका बिरामी घरतिर, क्वारेन्टाइन खाली
भारत भएर घर फर्कने यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले रत्न राजमार्गको बबईमा हेल्थ डेस्क राखेको छ । दैनिकजसो तीन–चार जना उच्च ज्वरो र रुघाखोकीका बिरामी भेटिन्छन् तर ती यात्रुलाई रोकिँदैन । सिनियर अहेब रामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘भारतबाट पसेका सबैलाई छुट्टै राखेर काउन्सिलिङ गरेर मात्रै घर पठाउँछौं । १०२ डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो आएकाहरूको मोबाइल नम्बर टिपेर राख्छौं ।’
प्रदेश सरकारले बबईसहित कर्णालीका पाँच ठाउँमा हेल्थ डेस्क राखेको छ तर ती डेस्कमा एक/एक जना मात्रै स्वास्थ्यकर्मी खटाइएका छन् । दैनिक कर्णाली आउजाउ गर्ने करिब ६ हजार जना हुने गरेका छन् । बबई नाकाबाट करिब ३ सय ५० वटा सवारीसाधन दैनिकजसो आउजाउ गर्छन् । सबै यात्रुको जाँच गर्न कम्तीमा ३० जना आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । सरकारले हेल्थ डेस्क राखे पनि जनशक्ति र उपकरण व्यवस्था गर्न सकेको छैन । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक रीता भण्डारी जोशीले सबै डेस्कमा तीन सिफ्टमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताइन् ।
नाकामा निगरानी कमजोर भए पनि प्रदेश सरकारले कालागाउँस्थित कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई भने कोरोना केन्द्रित बनाएको छ । पाँच आइसोलेसन र २० क्वारेन्टाइन शय्या तयारी अवस्थामा छन् । निरीक्षणमा अस्पताल पुगेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले थप २० आइसोलेसन र एक सय क्वारेन्टाइन बेड थप्न निर्देशन दिए ।
उक्त अस्पताल तीन सय शय्याको बनाउने योजना भए पनि पूर्वाधार पुगिसकेको छैन । मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. डम्बर खड्काका अनुसार तत्कालका लागि मन्त्रालयले ५० लाख दिएको छ । ‘केन्द्र सरकारले पनि दैलेख र सुर्खेतलाई गरी एक करोड बजेट पठाउने सुन्यौं,’ उनले भने, ‘बजेट आए हामी पर्याप्त बेड थप गर्न सक्छौं ।’ आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन वार्ड बनाउन भवन अभाव नभए पनि भित्री पूर्वाधारका लागि थप बजेट चाहिएको उनले बताए । अस्पतालमा हालसम्म एक जना पनि शंकास्पद बिरामी भने पुगेका छैनन् ।
सुर्खेत विमानस्थल, कुइने, सल्यानको कपुरकोट र हुम्लाको हिल्सा नाकामा पनि हेल्थ डेस्क राखिएको छ । स्थानीय सरकारको पहलमा १० जिल्लामा स्थापना गरिएका हेल्थ डेस्क ३२ वटा पुगेका छन् । कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५८ जना स्वास्थ्यकर्मी विभिन्न जिल्लामा खटाउने तयारी भएको जनाएको छ । ३२ स्वास्थ्य सहायक र २६ जना नर्सलाई कोरोना संक्रमण जाँच लक्षित स्थानमा खटाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद
अधिकारीले बताए ।

Page 11
अर्थ वाणिज्य

कृषि क्षेत्र सुधार्न मन्त्रीका ५ सूत्र

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्हालेको करिब ४ महिनामा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषिका ५ सूत्र सार्वजनिक गरेका छन् । ६० वर्षको कृषिका क्रममा अपेक्षित परिमाण नआएको जनाउँदै समग्र कृषि प्रणाली सुधार्न ५ नीतिगत आधार तयार पारेको उनले बताए ।
‘कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित परिमाण आएको छैन । यो क्षेत्र विस्थापित हुनुका दुई कारण हुन्– असाध्यै गाह्रो र दुःखको काम हुनु । अर्कातिर बचत नहुने र भए पनि असाध्यै कम हुने देखियो,’ बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले भने, ‘६० वर्षलाई हेर्दा मैले बचत सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने बुझें । कृषि कर्म गर्नेलाई नाफाका भागीदार बनाउनुपर्छ । यसलाई ध्यान दिँदै नीतिगत आधार तयार पारेका छौं ।’ यसअनुसार पहिलो सूत्र उत्पादन सामग्रीमा अनुदान रहेको उनले बताए । अबको कृषि अनुदान मल बीउ/नश्ल, मल, सिँचाइ, बिजुलीलगायतमा केन्द्रित गरिनेछ ।
‘हाल दिइँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानको सट्टा सबैले पाउने गरी बीउ/नश्ल, मल, सिँचाइ, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा अनुदान केन्द्रित गरिनेछ,’ मन्त्री भुसालले भने, ‘तिनलाई सर्वसुलभ बनाइनेछ ।’ दोस्रो सूत्र सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा हो । हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेन्टी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी छ । तर पनि ६ हजार रिक्त छ । उक्त दरबन्दी तत्काल पूर्ति गरिने मन्त्री भुसालले जानकारी दिए । तेस्रो सूत्र हो– सस्तो र सुलभ ऋण । सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेन्टी नभएको अवस्था अन्त्य गरिने मन्त्रालयको दाबी छ । हाल करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ कृषि ऋण किसानसम्म पुग्न नसकेको मन्त्री भुसालले बताए । ‘ती ऋण बैंकबाट गाडीतर्फ वा साडीतर्फ गयो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा कृषि क्षेत्र उम्रिएन ।’ समग्र कृषि क्षेत्र सुधारका लागि किसानलाई ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरिने उनले जानकारी दिए । चौथो सूत्र भने बाली तथा पशुपन्छी बिमा हो । यसअन्तर्गत कृषि बिमाको व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने उनले बताए । कृषि बिमाले बाली वस्तु सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ ।
‘प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बाली–वस्तुको हानि नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गर्छौं,’ मन्त्री भुसालले भने, ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाँचौं सूत्र हो ।’ यसअन्तर्गत मन्त्रालयले किसानको न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गर्ने उनले जानकारी दिए । किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली–वस्तुको उत्पादन लागत मूल्यांकन गरी समर्थन मूल्य तोकिनेछ ।
‘किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बेच्न सक्नेछन्,’ मन्त्री भुसालले भने, ‘तर बजारमा न्यूनतम मूल्य नपाए त्यसको व्यवस्था सरकारले नै गर्नेछ ।’ हरेक वस्तुको मूल्य तोक्दा किसानलाई २५ प्रतिशत नाफा हुने गरी मार्जिन राखिने उनले बताए । दलाल पुँजीवाद रोक्न यी सूत्र अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्न कृषिसँग अन्तरसम्बन्धित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग नीति र कार्यक्रममा सहकार्य गरिनेछ । कृषिका नीति, योजना, प्राथमिकता र कार्यक्रममा समन्वय एवं सहकार्य गर्न संघीय मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशका मन्त्री रहेको मन्त्रीस्तरीय ‘समन्वय संयन्त्र’ र संघीय सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका सचिव रहेको सचिवस्तरको ‘समन्वय संयन्त्र’ बनाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए । कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न कृषिसम्बन्धी छुट्टै ऐन आवश्यक रहेकाले ‘कृषि ऐन’ निर्माण सक्दो छिटो सक्ने गरी काम अघि बढाइएको उनले बताए । धेरै परिमाणमा आयात हुने कृषि उपज धान, मकै, आलु, स्याउ, माछा, दूध र मासुलगायत मुख्य बाली–वस्तुको उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रममा केन्द्रित हुन तीनै तहका सरकारबीच वातावरण बनाइने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । ‘सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच समन्वय एवं सहकार्यसहितको योजना तयार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘निर्यातको सम्भावना बोकेका बाली–वस्तु खासगरी अलैंची, चिया, कफी र अदुवाको प्रवर्द्धनका लागि ठोस योजना बनाइएको छ ।’

अर्थ वाणिज्य

घट्यो रेमिट्यान्स

सरकारी अधिकारी भन्छन्– माघपछिका महिनामा पनि ओरालो लाग्नेछ
- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं) - कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस फैलनुपूर्व नै विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीले नेपाल आउने रेमिट्यान्समा प्रभाव देखिएको छ । गत माघसम्म रेमिट्यान्स भित्रने वृद्धिदर घटेको छ । ०७५ माघको तुलनामा यस वर्षको माघसम्म ०.५ प्रतिशत कम रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो महिना मात्रै होइन, गएका ७ महिनामध्ये ४ वटामा रेमिट्यान्स आयात गत वर्षको तुलनामा घटेको थियो । माघपछिका महिनामा कोभिड–१९ ले रेमिट्यान्स झन् घट्ने निश्चितप्रायः रहेको सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान छ । कोरोनाको असर देखिनुअघि नै रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर घटिरहेको छ ।
दुई महिनायता कोभिङ–१९ ले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित छ । यसले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स पनि घट्ने प्रक्षेपणहरू गरिएका छन् । पछिल्ला साता चीन, कतार, भारतलगायत विभिन्न राष्ट्रबाट ठूलो संख्यामा नेपाली घर फर्किएका छन् । विदेशमा रहेकाले पनि सजिलै रेमिट्यान्स पठाउन सक्ने अवस्था छैन । ‘आउँदा महिनामा रेमिट्यान्स दबाबमा रहने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख एवं प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने,
‘रेमिट्यान्स घट्नेमा दुई मत छैन ।’ गत माघसम्म रेमिट्यान्समार्फत मुलुकमा ५ खर्ब १३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ०.५ प्रतिशत घटेको हो । गत आवको ७ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह साढे २८ प्रतिशत बढेको थियो । ‘अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ०.२ प्रतिशतले कमी आएको छ,’ सात महिनाको मासिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १६ प्रतिशत बढेको थियो ।’
गत वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर उच्च हुनु (बेस इफेक्ट), रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउनु, विदेशी मुद्रा सटहीमा भएको कडाइलगायत कारण यो वर्ष
रेमिट्यान्स घट्न थालेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । केही वर्षयता रेमिट्यान्स वृद्धिदर निरन्तर घट्दै आएको थियो ।


वृद्धिदर घट्दो क्रममा रहे पनि लगातार ऋणात्मक नै भएको थिएन । यसअघि आव ०७४/७५ कात्तिकमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर १.४ प्रतिशत ऋणात्मक थियो । गत वर्ष भने सुरुका महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । चौथो/पाँचौं महिनादेखि रेमिट्यान्स वृद्धिदर ओरालो लाग्न थाल्यो । आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार) सम्म आइपुग्दा रेमिट्यान्स वृद्धिदर साढे १६ प्रतिशत थियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर एक्कासि घटेर २ प्रतिशतमा सीमित भयो । त्यसपछि ऋणात्मक हुन थाल्यो । भदौ, असोज र कात्तिकमा रेमिट्यान्स निरन्तर ऋणात्मक रह्यो । मंसिर र पुसमा क्रमशः ०.१ र ०.९ प्रतिशतले सकारात्मक रह्यो । माघमा पुनः ०.५ प्रतिशतले ऋणात्मक छ ।
विगतका वर्षमा अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान ठूलो थियो । त्यति बेला कुल आयात रकमभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आउँथ्यो । आयातबाट बाहिरिने पैसा रेमिट्यान्सले पूर्ति गर्थ्यो । यसकारण रेमिट्यान्सको प्रवाह बलियो थियो । एक–दुई वर्षयता परिस्थिति बदलिएको छ । रेमिट्यान्स घट्दो र आयात
बढ्दो छ । अहिले रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले मात्र आयात थेग्न नसक्ने अवस्था छ ।

६.८७ प्रतिशत मूल्य वृद्धि
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बजार भाउ (मूल्य वृद्धिदर) ६.८७ प्रतिशत बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो २.५२ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा मूल्य वृद्धिदर ४.३५ प्रतिशत थियो । गत माघसम्मको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ६.८७ प्रतिशत हो । राष्ट्र बैंकले चालु आवमा मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतको सीमाभित्रै राख्ने लक्ष्य तय गरेको छ । तर गत साउनदेखि नै मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । खासगरी भारतमा भएको मूल्य वृद्धिको असर नेपालमा पनि परेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
गएको ६ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर ९.७९ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ४.६५ प्रतिशत छ । सो अवधिमा तरकारी, मसला, दाल तथा गेडागुडी र मासु तथा माछा उपसमूहको मूल्य वृद्धि उच्च रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र लुगा तथा जुत्ता उपसमूहको मूल्य केही बढेको छ,’ राष्ट्र बैंकको सात महिनाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
माघसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मूल्य वृद्धिदर ७.५८ प्रतिशत छ । यस्तो दर तराईमा ७.२९ प्रतिशत, पहाडमा ५.४६ प्रतिशत र हिमालमा ५.२८ प्रतिशत छ । ०७५ माघमा काठमाडौं उपत्यकाको मूल्य वृद्धिदर ५.१९ प्रतिशत, तराइको ३.४४ प्रतिशत, पहाडको ४.९१ प्रतिशत र हिमालको ५.२७ प्रतिशत थियो । गत माघमा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ७.१३ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.१८ प्रतिशत थियो । ‘गएको ६ महिनामा उपभोग्य वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको थोक मूल्य वृद्धि क्रमशः ७.५१ प्रतिशत, ७.७० प्रतिशत र २.९४ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गत माघमा निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य ३.८९ प्रतिशत घटेको छ ।’
गत माघमा नेपालको मूल्य वृद्धिदर भारतको भन्दा बढी हो । भारतमा यस्तो (फेब्रुअरी महिनाको) मूल्य वृद्धिदर ६.५८ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा नेपाल र भारतको मूल्य वृद्धिदर क्रमशः ४.३५ प्रतिशत र २.५७ प्रतिशत थियो ।

शोधनान्तर २१ अर्ब ६१ करोड बचतमा
गएको सात महिनामा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन २१ अर्ब ६१ करोड बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ४९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।
चालु वर्षको सुरुदेखि नै शोधनान्तर बचतमा रहँदै आएको छ । यस अवधिमा आयात घटेको, निर्यात बढेको, पर्यटन आय बढेको (कोभिड–१९ का कारण अहिले घट्दो छ), पर्यटन खर्च घटेको, बिजुलीको आयात घटेको लगायत कारण शोधनान्तर बचतमा रहेको प्रवक्ता भट्टले बताए । ‘सात महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम छ । बाह्य क्षेत्र सन्तुलित छ । शोधनान्तर बचत घटे पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त छ,’ उनले भने । पछिल्ला महिनामा कर्जा–निक्षेपबीचको असन्तुलन (वित्तीय असन्तुलन) घटेको उनले दाबी गरे । ‘ब्याजदर स्थायित्व कायम भएको छ,’ उनले भने । गत माघसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ९६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारको तुलनामा यो साढे ५ प्रतिशत बढी हो । ०७६ असारसम्म यस्तो सञ्चिति १० खर्ब ३८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थियो ।

 

अर्थ वाणिज्य

लाइन काटिएपछि दुई उद्योग बन्द

- कान्तिपुर संवाददाता

(मोरङ/काठमाडौं) - विद्युत् प्राधिकरणले विराटनगर रानीस्थित रघुपति जुटमिल र रिलायन्स स्पिनिङ मिलको विद्युत् लाइन काटिदिएको छ । डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणको विराटनगर र इटहरी वितरण केन्द्रले बुधबार लाइन काटिदिएका छन् ।
केन्द्रले लाइन काटेपछि दुवै मिल बन्द भएका छन् । मिलले जरिवानाबाहेक १५ करोड ५५ लाख ६८ हजार डेडिकेटेड फिडर लाइनको छुट बिल तिर्न बाँकी छ । पटकपटक ताकेता गर्दासमेत महसुल नतिरेकाले लाइन काटिएको वितरण केन्द्रका इन्जिनियर साजन महर्जनले जानकारी दिए । ‘डेडिकेटेड फिडर लाइन लिए पनि सामान्य बिलिङ हुँदै आएको थियो,’ उनले भने, ‘डेडिकेटेड लाइनको छुट बिल पठाएर पटकपटक महसुल तिर्न ताकेता गर्दासमेत नतिरेकाले लाइन काट्न बाध्य भयौं ।’ महसुल विवादबारे अदालत, संसदीय समिति र सरकारले समिति गठन गरी अध्ययन गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले लापरबाही किसिमले बिलिङ गरिरहेको विवाद संसदीय समिति र मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययन गरिरहेका बेला लाइन काटेर उद्योग बन्द गरी दुःख दिएको दिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयमा विवाद भएपछि अहिले मन्त्रिपरिषद्ले एक समिति गठन गरी अध्ययन गरिरहेको छ, जसमा ऊर्जा, अर्थ र उद्योग सचिवको सहभागिता छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिले अध्ययन गरिरहेका बेला प्राधिकरणले विद्युत् काटेर उद्योग बन्द गराई दुःख दिने काम गरेको छ,’ मुरारकाले भने, ‘गत वर्षबाट सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेको छ । अझै पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाममा ६६ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिइरहेको छ । यो जायज हो ? भनिदिनुपर्‍यो । प्राधिकरणले छुट बिल पठाएपछि त्यसविरुद्ध रघुपतिले उच्च अदालत पाटन र उच्च अदालत विराटनगर दुई पटक मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले मंगलबार उक्त मुद्दाको रिट खारेज गरिदिएको छ । लगत्तै प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको हो । बाबा जुट मिलले पनि ट्रंक लाइनको दुई करोडभन्दा बढी महसुल तिरेको छैन । उच्च अदालत विराटनगरमा चैत २४ मा बाबाको पनि पेसी रहेकाले फैसला आएपछि महसुल असुली सुरु गरिने महर्जनले जनाए ।
विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र इटहरीले विद्युत् महसुल नबुझाएको भन्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिलको पनि लाइन काटेको छ । मिलको डेडिकेटेड फिडर लाइनको १ अर्ब ५० करोड ९ लाख रुपैयाँ महसुल बक्यौता छ । पटकपटक ताकेता गर्दासमेत नतिरेपछि लाइन काट्नुपरेको वितरण केन्द्र इटहरीका प्रमुख मिथिलेशकुमार गोहिबारले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

विश्व बैंक र एडीबीले सहायता बढाए

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - विभिन्न राष्ट्र र कम्पनीहरूलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पहिचान र समस्या समाधानका लागि सघाउन विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले १४ अर्ब अमेरिकी डलर थप सहायता घोषणा गरेका छन् । दुवै निकायका सञ्चालक समिति बैठकले बुधबार यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
विश्व बैंक समूहको सदस्य आईएफसीले १४ अर्ब डलरको प्याकेजमध्ये कोभिड–१९ सम्बन्धी सहयोग यसअघिको ६ अर्ब डलरबाट वृद्धि गरी ८ अर्ब डलर पुर्‍याउनेछ । आईएफसीको सहयोग कोभिड–१९ को तीव्र विस्तारका कारण आर्थिक गिरावटको मारमा परेका निजी कम्पनी र तिनका कर्मचारीका लागि हो ।
आईएफसीले उपलब्ध गराउने वित्तीय सुविधाको ठूलो हिस्सा यसका ग्राहक बैंकिङ संस्थामार्फत परिचालन हुनेछ । यसबाट व्यापारका लागि वित्तीय सुविधाका अतिरिक्त पुँजी सहायता तथा आपूर्ति व्यवस्थामा उत्पन्न अवरोधले संघर्षरत निजी कम्पनीहरूलाई मध्यकालीन वित्तीय सुविधा उपलब्ध हुनेछ । विश्व बैंकको सहयोग भने स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण र रोगको निगरानीमा खर्च हुनेछ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित विकासोन्मुख सदस्य राष्ट्रहरूलाई साढे ६ अर्ब अमेरिकी डलर सहायता प्याकेज घोषणा गरेको छ । ‘कोरोना विश्वको मुख्य संकट बनेको छ, जसलाई रोकथाम गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बलियो कदम चाल्न आवश्यक छ,’ अध्यक्ष मसात्सुगु आशाकावालाई उद्धृत गर्दै एडीबीले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । ‘यो संकटको सामना गर्न हामी विकासोन्मुख सदस्य राष्ट्रसँग मिलेर प्रभावकारी कार्ययोजना बनाइरहेका छौं,’ एडीबीका अध्यक्ष आशाकावाले भने, ‘सदस्य राष्ट्रहरूसँगको संवादका आधारमा हामीले साढे ६ अर्ब अमेरिकी डलर तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधनका लागि परिचालन गरेका छौं ।’ आवश्यकताका आधारमा थप वित्तीय सहायता परिचालन गर्न पनि एडीबी तयार रहेको उनले जनाएका छन् । यो सहायता रकममध्ये ३ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर राष्ट्रहरूलाई स्वास्थ्य तथा आर्थिक नतिजामा सघाउन र बाँकी १ अर्ब ६० करोड साना तथा मझौला उद्यम, आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारलाई सघाउने उद्देश्यले परिचालन गर्न लागिएको एडीबीले बताएको छ ।
चालु परियोजनाका लागि विनियोजित बजेटबाट आपत्कालीन अवस्थाका लागि एडीबीले थप १ अर्ब विनियोजन गरेको संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

नेपाली व्यवसायी खुसी
लन्डन– बेलायत सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यापार, व्यवसायलाई सहयोग गर्न वित्तीय प्याकेज घोषणा गरेको छ । अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएपछि यस्तो कदम चालिएको हो । बेलायती अर्थमन्त्री ऋषि सुनकले मंगलबार साना कम्पनीहरूको बिमा, कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋणलगायत सहयोगका लागि ३ सय ३० अर्ब पाउन्ड छुट्याइएको घोषणा गरे । यसले होटल, रेस्टुरेन्ट तथा विमान सेवा कम्पनीलाई पनि राहत हुनेछ ।
प्याकेजमा पसल तथा रेस्टुरेन्टहरूले
यो वर्ष बिजनेस रेट तिर्नुपर्ने छैन भने घर किन्नेलाई तीन महिनासम्म किस्ता ढिलाइमा छुट, बैंक अफ इंग्ल्यान्डको स्वीकृतिमा
ठूला फर्महरूलाई सहुलियतमा ऋण, कर छुट जस्ता सुविधा समावेश छ । यो
प्याकेज पर्याप्त नभए सरकारले थप उपाय घोषणा गर्ने पनि बेलायती अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री सुनकले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अहिले बेलायतमा आर्थिक संकटकाल आएको बताउँदै विश्वयुद्धपछि यस्तो संकट कहिल्यै
सामना गर्नु नपरेको टिप्पणी गरे । एयरलाइन्स र एयरपोर्टलाई सहयोग गर्न छिट्टै यातायातमन्त्रीसँग सम्भावित उपायबारे छलफल गर्ने उनको आश्वासन छ ।

प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थतन्त्र उकास्न सम्भव भएसम्म सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । ‘यो समय निडर र साहसी हुने बेला हो । हामी रोजगारी, आम्दानी र व्यवसायका लागि सहायता गर्छौं,’ उनको प्रतिबद्धता छ । सरकारको राहत प्याकेजले बेलायतका नेपाली व्यवसायी खुसी छन् । सरकारको प्याकेजले घर हुनेलाई धेरै राहत दिनेसमेत ए स्टार फाइनान्सियल सोलुसन्स यूकेका इन्डिपेन्डेन्ट फाइनान्सियल एडभाइजर मीन दर्लामीले बताए ।
‘बैंकले तीन महिनासम्म मोर्गेज नतिरे पनि छुट दिने व्यवस्थाले अरू विकल्प खोज्न सहज हुन्छ,’ मोर्गेज (किस्ता) सल्लाहकारसमेत रहेका उनले भने, ‘खासमा यो सरकारको अर्थतन्त्र उकास्ने दीर्घकालीन नीति
हो । बेलायती अर्थतन्त्रमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै नराम्रो असर पुग्ने अड्कल भइरहँदा सरकारको प्रयास सराहनीय छ ।’
ब्रिटेन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष विराज भट्टले आफ्नो ट्राभल व्यवसाय अहिले चौपट भएको बताए । विगत १० वर्षदेखि सिटी क्लिन कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी मनोज मेहता पनि
व्यापार ५० प्रतिशत घटेको गुनासो गर्छन् । बेलायतमा नेपालीका करिब अढाई सय रेस्टुरेन्टको अवस्था पनि उस्तै छ ।

Page 12
अर्थ वाणिज्य

मैतीदेवी पेट्रोल पम्पलाई २ लाख जरिवाना

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - सरकारले मैतीदेवी पेट्रोल पम्पलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । पम्पमा ४ हजार लिटर पेट्रोल मौज्दात रहे पनि बिक्री नगरेको भेटिएपछि आयल निगम र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको टोलीले जरिवाना गरेको हो ।
‘पम्पमा पेट्रोल छैन भनेर ट्याग राखिएको थियो । तर निरीक्षण गर्दा ४ हजार लिटर पेट्रोल मौज्दात रहेको पाइयो,’ विभागका अनुगमन निरीक्षक दीपक पोखरेलले भने, ‘त्यसैले जरिवाना गर्‍यौं ।’
निगमले पर्याप्त इन्धन पठाएको दाबी गरे पनि बजारमा उपभोक्ताको लाइन कायमै छ । केही पम्प अझै बन्द छन् । इन्धनका लागि सर्वसाधारणको भीड बढेपछि बुधबार आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले पुल्चोक, जावलाखेल, कुमारीपाटी, एकान्तकुनालगायत क्षेत्रका करिब दुई दर्जन पम्पमा अनुगमन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताले मौज्दात राख्न थालेकाले आपूर्तिमा समस्या देखिएको मन्त्रीका स्वकीय सचिव हितेश ओझाले बताए ।

ॅइन्धन लुकाउनेलाई कारबाही’
आयल निगमले इन्धन लुकाउने पम्पलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । केही पम्प र उद्योगीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गराई उपभोक्तालाई भयभीत बनाएको निगमको भनाइ छ । ‘निगमले आपूर्तिको मात्रा पर्याप्त बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्तालाई भयभीत गराई
फाइदा उठाउने काममा निगमका बिक्रेता, ढुवानीकर्ता तथा एलपी ग्यास बिक्रेताको संलग्नता पाइए कडा कारबाही गर्ने व्यहोरा
आश्वस्त पार्न चाहन्छौं,’ निगमले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

 

अर्थ वाणिज्य

'ढुक्क भई बस्नुस्'

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उपभोक्ताको हितमा सरकारले सबै प्रबन्ध गरेकाले सर्वसाधारणलाई ढुक्क रहन आह्वान गरेका छन् ।
नेपाल जनप्रशासन संघ (पान) ले बुधबार आयोजना गरेको ‘कोरोना प्रभाव ः आपूर्ति व्यवस्था’ विषयक अन्तर्क्रियामा मन्त्री भट्टले कोही पनि व्यक्ति डरत्रासमा नरहन आग्रह गरे । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले नेपालमा खाद्यान्न, औषधिलगायतको मौज्दात पर्याप्त रहेको र कसैले कालोबजारी गरे कारबाही गरिने जानकारी दिए ।
पानका अध्यक्ष कृष्णहरि बाँस्कोटाले यस्तो अवस्थामा आम उपभोक्तालाई सरकार र उद्यमी व्यवसायीले दैनिक उपभोग्य वस्तु र औषधिमा कुनै कमी नहुने वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।

अर्थ वाणिज्य

रुकुमगाड जलविद्युत् आयोजना धमाधम

०७५ मा सुरू भएको आयोजना निर्माण ०७७ पुससम्म सक्ने सम्झौता छ
- कान्तिपुर संवाददाता
रुकुमपूर्व सिस्ने गाउँपालिका–५ स्थित रुकुमगाड जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य मुहानमा काम गर्दै मजदुर ।तस्बिर ः हरि/कान्तिपुर

(रुकुमपूर्व) - जिल्लामा पाँच मेगावाट क्षमताको रुकुमगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । सिस्ने गाउँपालिका–५ देउराली ओडारनजिक विद्युत्गृह निर्माण भइरहेको छ । सिस्ने–५ चोरखोलामा बनाइएको ड्यामबाट नहर निर्माण गरेर देउराली ओडार पुर्‍याइएको छ । राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको आयोजनामा भौतिक निर्माणका धमाधम छन् ।
आयोजनाको हेडवर्क्समा ७०, पाइपलाइनमा ७५, विद्युत्गृहमा १५, इलेक्ट्रोनिक मेकानिकलमा ४०, हाइड्रोलिक मेकानिकलमा ६०, प्रसारण लाइनमा ५० र अन्य विभिन्न काम ९० प्रतिशत सकिएको राप्ती हाइड्रोले जनाएको छ । ‘खण्डखण्डमा काम भइरहेको छ,’ राप्ती हाइड्रोका प्रतिनिधि किरणशंकर घिमिरेले भने, ‘आयोजनाको ६० प्रतिशत काम सकिएको छ ।’ फरकफरक निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । पाइपलाइन, विद्युत्गृह निर्माण, सामग्री खरिदलगायत काम ठेक्कामार्फत भइरहेका हुन् । राप्ती हाइड्रोले भौतिक पूर्वाधारको कामको अनुगमन गरिएको छ ।
विद्युत्गृहदेखि सबस्टेसनसम्मको ट्रान्समिटर लाइन सर्भे सकिन लागेको छ । देउराली ओडारदेखि रुकुम (पश्चिम) को मुसिकोट नगरपालिका–३ धैरेनीचौरसम्मको दूरी २० किमि छ । विद्युत् प्राधिकरणले धैरेनीचौरमा बनाउने सबस्टेसनमा रुकुमगाडको विद्युत् जडान गरिनेछ । ‘आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् २० किमि टाढाबाट वितरण हुने हो,’ घिमिरेले भने, ‘धैरेनीचौरमा बन्ने सबस्टेसनसम्म यो विद्युत् पुग्छ । त्यहीँबाट वितरण हुन्छ ।’ विद्युत् आयोजना निर्माणपश्चात् उक्त विद्युत् कता र कसरी गर्ने भन्ने सम्पूर्ण काम विद्युत् प्राधिकरणको भएको उनको भनाइ छ । धैरेनीचौरमा विद्युत् प्राधिकरणले सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ ।
रुकुमगाडबाट विद्युत् उत्पादन भएपछि बत्ती नपुगेका ठाउँमा मात्रै विद्युत् विस्तार गर्दा झन्डै साढे ४ मेगावाट विद्युत् जिल्लाबाहिर बिक्री हुने सम्भावना छ । उक्त आयोजना निर्माण सक्नुपर्ने समयावधि दुई वर्षको हो । ०७५ मा सुरु भएको आयोजना निर्माण ०७७ को पुससम्म पूरा गर्ने सम्झौता छ ।

अर्थ वाणिज्य

एनसेलको 'सही यो, पावर सिम'

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– एनसेलले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी ‘सही यो, पावर सिम’ योजना ल्याएको छ । अब ग्राहकले करसहित ९९ रुपैयाँमा उक्त सिम लिन सक्छन् । एनसेलको नयाँ सिममा प्रत्येक सय रुपैयाँमा मेन ब्यालेन्सको खर्चमा डेटा बोनस पाउँछन् । सिममा पहिलो रिचार्जमा बोनस डेटा र माईफाइभ सेवा, गेमिङ र म्युजिकको प्याक छन् । 

अर्थ वाणिज्य

टेस्लाको सेवा सुरु

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– टेस्ला डायग्नोस्टिक क्लिनिकले बुधबारदेखि आफ्नो सेवा थालेको छ । काठमाडौं, बालुवाटारस्थित क्लिनिकले सुरुवाती अवस्थामा स्वास्थ्य प्योकजसमेत ल्याएको छ । क्लिनिकले
आफ्नो सेवामा ५० प्रतिशत र अन्य सेवामा २५ प्रतिशतसम्म छुट रहेको जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

मेगाका ग्राहकलाई घरमै नर्सिङ सेवा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– मेगा बैंक नेपालले आफ्ना ग्राहकलाई घरमै नर्सिङ सेवा दिन सुलभ हेल्थ होमसँग सम्झौता गरेको छ । बुधबार सम्पन्न सम्झौताअनुसार बैंकको डेबिट तथा क्रेडिट कार्डमार्फत गरिने भुक्तानीमा अब हेल्थ होमले १५ प्रतिशत छुटका साथ सेवा प्रदान गर्नेछ । बैंककी नायब महाप्रबन्धक रविना देशराज श्रेष्ठ र सुलभ हेल्थका निर्देशक साइरा श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । 

अर्थ वाणिज्य

सिद्धार्थ–ब्लुक्रस अस्पताल सहकार्य

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सिद्घार्थ बैंक र ब्लुक्रस अस्पतालबीच बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकलाई अस्पतालको सेवामा छुट उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंकको डेबिट र क्रेडिट कार्डमार्फत भुक्तानी गर्दा १२ प्रतिशतसम्म र ग्राहक तथा कर्मचारीका सदस्यले १० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्छन् । बैंकका सहायक महाप्रबन्धक सुरेशराज महर्जन र अस्पतालका कार्यकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव रजत श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । 

अर्थ वाणिज्य

महासंघले दियो मास्क तथा सुरक्षा उपकरण

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १० हजार थान मास्क र २ सय ५० सेट व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण हस्तान्तरण गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ संक्रमणबाट उत्पन्न हुन सक्ने जटिल परिस्थितिमा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सुरक्षा र उपचारमा सघाउने उद्देश्यले महासंघले मन्त्रालयलाई सहयोग गरेको जनाएको छ ।

Page 13
समाचार

नाकामा बेरोकतोक आउजाउ

बन्द गर्ने भनिएका केही नाकामा स्थानीय पालिकाले हेल्थ डेस्क राखे पनि मास्कसमेत यथेष्ट नहुँदा त्यसमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी नै जोखिममा परेका छन् ।
- प्रदेश ब्युरो
नेपालगन्जको जमुनाहा नाकामा बुधबार जाँच गर्दै सुरक्षाकर्मी । तस्बिर ः मधु शाही/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - सरकारले भारतसँगका महत्त्वपूर्ण चार नाका काँकडभिट्टा, वीरगन्ज, भैरहवा र गड्डाचौकीबाहेक अन्यलाई बन्द गरेको घोषणा गरे पनि ती नाकामा बेरोकतोक आवतजावत जारी रहँदा कोरोना संक्रमण फैलिने उच्च जोखिम छ । बन्द गर्ने भनिएका केही नाकामा स्थानीय तहले हेल्थ डेस्क राखे पनि मास्कसमेत यथेष्ट नहुँदा त्यहाँ खटिएका स्वास्थ्यकर्मी नै असुरक्षित छन् । कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकाबाट ओहोरदोहोर गर्नेको जाँच गर्न खटिएका विद्यानगर स्वास्थ्यचौकीका अहेब अनवर अहमद खाँ र भगवानपुर स्वास्थ्यचौकीका अहेब नवीनप्रसाद डाँगीलाई सरकारले कुनै सुरक्षा उपकरण नदिएपछि आफैंले सामान्य मास्क किनेर लगाएका छन् । नाकामा कृष्णनगर नगरपालिकाले एउटा टेन्ट टाँगेको छ, जसको मुनि बसेर उनीहरू डिजिटल थर्मोमिटरले ज्वरो नाप्छन्, यात्रुको नाम लेखेर पठाउँछन् । केही गडबडी देखिए दिन सामान्य औषधि पनि उनीहरूसँग छैन ।
मंगलबार मध्याह्नसम्म उनीहरू काखीमा थर्मोमिटर च्याप्न लगाएर ज्वरो नाप्थे । पन्जाबबाट आएका ६ नेपाली विद्यार्थीले उक्त थर्मोमिटरले ज्वरो नाप्दा संक्रमण सर्ने भन्दै नाप्न नमानेर नाराबाजी नै गरेपछि नगरपालिकाले एक चिकित्सकसित मागेर इन्फ्रारेड थर्मोमिटर उपलब्ध गराएको छ । ‘भगवान् भरोसा काम गरिरहेका छौं,’ अहेब डाँगीले भने, ‘भाग्यले अहिलेसम्म केही भएको छैन ।’ उनीहरू जस्तै अर्को नाका सुठौलीमा दुई महिला स्वास्थ्यकर्मी खटिएका छन् । उनीहरू पनि १० देखि ४ बजेसम्म ज्वरो नाप्दै बस्छन् । नजिक आउनेलाई नाप्छन् । नभए छाड्छन् । अघिपछि सीमा खुला हुन्छ । जो आए/गए पनि मतलब हुँदैन ।
संक्रमणबाबट बच्न व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री चाहिन्छ, जसभित्र गाउन, हेल्मेट, इमर्जेन्सी आइवास, चस्मा, मास्क, पन्जा र बुटलगायत सामान पर्छन् । एकपटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने यी सामग्री नाकामा कुनै पनि हेल्थ डेस्कमा छैनन् । ‘प्रदेश सरकारको आपूर्ति महाशाखासँग सुरक्षाका सामग्री माग गर्दा थाकिसक्यौं,’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख योगेन्द्र भगतले भने, ‘एक महिना हुन लाग्दा पनि आएको छैन ।’
बाँकेको जमुनाहा नाकाको अवस्था पनि उस्तै छ । सीमापारि भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले हेल्थ डेस्कमा २० जना स्वास्थ्यकर्मी खटाएको छ भने नेपालले
आफ्नातिर खटाएका ६ जनाले काम चलाउनुपरेको छ । पश्चिम नवलपरासीका विभिन्न नाकाबाट पनि मानिस बेरोकतोक आवतजावत गरिरहेका छन् । पाल्हीन्दनमा गाउँपालिका–१ स्थित महेशपुर भन्सारबाट भारत ठुटीबारीमा लाग्ने साप्ताहिक हाटबजारमा किनमेलका लागि जाने नेपालीको चाप घटेको छैन । भारतीय नागरिक पनि यहाँ आइरहेका छन् । नवलपरासीका महेशपुर, भुजहवा, झुलनी नाका पनि खुला छन् । दाङमा रहेको कोइलावास नाकामा आवतजावत उस्तै छ ।
यता, खुला रहेको रूपन्देहीको भैरहवा–सुनौली नाकामा नेपाल–भारत आउजाउ गर्ने यात्रुको चाप बढेको छ । नाकाबाट करिब दुई किमि पश्चिम डन्डा नदी आसपासको सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली उपभोक्तलाई लक्षित गरी लाग्ने हाटबजारमा दुवै देशका हजारौं उपभोक्ता र व्यापारीको जमघट अहिले पनि टुटेको छैन । संक्रमणको जोखिम कम गर्न केही दिनअघि मात्रै दुवै देशका सीमावर्ती सुरक्षा अधिकारीको बैठक बसे पनि त्यसको नतिजा भने नाकामा देखिएको छैन । बैतडीका ४ वटा सीमा नाका झुलाघाट, रोल, डिम्बर र नागार्जुन घाटमा पनि आवतजावत साबिकझैं चलिरहेको छ ।
मोरङका छोटी नाका रंगेली, सुनबर्सी नगरपालिकास्थित डायनिया, रतुवामाई नगरपालिकास्थित चुनीबारी, दोरिया र चौकीघाट, धनपालथान गाउँपालिकास्थित कदमाहा र जहदा गाउँपालिकास्थित मधुमल्ला र तरिगामा आवतजावत चलिरहेको छ । यी नाकामध्ये तरिगामा बाहेकका नाकामा स्थानीय प्रशासनको हेल्थ डेस्क राख्ने हालसम्म योजना नभएकाले सीमावर्ती गाउँका सर्वसाधारण त्रसित छन् ।
विराटनगरको सीमावर्ती जोगबनी नाकामा दुवैतर्फ हेल्थ डेस्क राखेर आउजाउ गर्नेको जाँच गर्ने गरिएको छ । जोगबनी बजारमा दिनहुँ ठूलो संख्यामा नेपाली उपभोक्ता किनमेलका लागि जाने गर्छन् । यहाँ दैनिक सरदर १५ सय जनाको ज्वरो मापन हुँदै आएको छ तर सातायता शंकास्पद संक्रमित नभेटिएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताए । आवातजावतका लागि खुला रहेको पूर्वी सीमा नाका काँकडभिट्टामा मेचीनगर नगरपालिकाले सतर्कता बढाएको छ । प्रदेश २ का सीमा क्षेत्रमा पनि सबै नाका निर्बाध चलिरहेका छन् । त्यहाँ राखिएका हेल्थ डेस्कको पनि उस्तै बेहाल छ, जहाँ स्वास्थ्यकर्मी तालिमबिनै खटिएका छन् । मलंगवाको नाकाबाट नेपाल–भारत सीमा हुँदै दैनिक हजारौं जना ओहोरदोहोर गर्छन् ।
यता, खुला गर्ने भनिएको वीरगन्ज–रक्सौल नाकामा पनि राम्रो परीक्षणको व्यवस्था छैन । हेल्थ डेस्कका स्वास्थ्यकर्मी वीरगन्ज–रक्सौल नाकामा यात्रुको बढी आवतजावत हुने गरेकाले प्रत्येकको चेकजाँच गर्न सम्भव नरहेको बताउँछन् । आवश्यक उपकरणको व्यवस्था नहुँदा रौतहटको भारतीय सीमा क्षेत्रमा राखिएको हेल्प डेस्कमा स्वास्थ्यकर्मीले खटिन अस्वीकार गरेपछि अनमी र अहेबबाट काम चलाउनुपरेको छ । जहाँ हालै उत्तर प्रदेशबाट आएका दुई यात्रुलाई जाँच गर्दा उच्च ज्वरो भेटिएको थियो तर उपचारका लागि लैजान एम्बुलेन्स नभएकाले स्वास्थ्यकर्मीले त्यत्तिकै छाडेका थिए । सिरहास्थित भारतीय सीमावर्ती मुख्य नाका माडर, ठाडी र बरियारपट्टीमा पनि आवतजावतको अवस्था साबिकै छ ।
यसैगरी भगवानपुर गाउँपालिकाअन्तर्गत आभेनगर, मरिक टोल, नवराजपुर गाउँपालिकाअन्तर्गत झाँझपट्टी, कुसुन्डी बोर्डर, बरियारपट्टी गाउँपालिकाअन्तर्गत नरगी, कचनारी, छोटकी टोल र गरगम्मा नाकाबाट पनि मानिस आउजाउ गरिरहेका छन् । सिरहा नगरपालिकाका लगडी गोठ, लगडी गदियानी र औरही गाउँपालिकाका औरही, दरहिया र इटाटार नाकाबाट पनि सर्वसाधारणको आउजाउ भइरहेको छ ।
भारतबाट घर फर्किने बढे
बैतडी– बैतडीको पाटन नगरपालिका–३ का महेशराज अवस्थी हाल दुबईमा बस्छन् । यता घरमा श्रीमती दीपा भने बेचैन छिन् । उनी श्रीमान्लाई फर्किन भनिरहेकी छन्, तर अवस्थीलाई घर फर्किन सजिलो छैन । ‘चिन्ताले साह्रै सताएको छ,’ उनले भनिन्, ‘फोनमा कुरा हुँदा चिन्ता नमान, म सुरक्षित छु भन्नुहुन्छ । तर मनले मान्दैन ।’
बैतडीबाट कामको खोजीमा भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा गएकाहरूको संख्या धेरै छ । कोरोनाको संक्रमण फैलिएका देशमा रहेकाहरूका परिवार झन् धेरै चिन्तामा छन् । तेस्रो मुलुकबाट तत्काल फर्कन नसकेपछि भारतमा रहेकाहरू भने धमाधम घर फर्किंदै छन् । बैतडीसँगै सुदूरपश्चिमका बाजुरा, बझाङ, दार्चुलालगायत पहाडी जिल्लाका बासिन्दा बैतडीको झुलाघाट नाकाबाट दैनिक बाक्लो संख्यामा घर फर्किरहेका छन् ।
‘कामको खोजीमा पिथौरागढ गएको ३ महिना मात्र भएको थियो,’ बुधबार झुलाघाटमा भेटिएका बाजुराको बूढीनन्दा–९ पाण्डुसैनका विष्णु रोकायाले भने, ‘कोरोनाको डरले हतारमा घर फर्किंदै छु ।’ मजदुरी छाडेर गाउँका ५ जना एकसाथ फर्किएको उनले बताए । पछिल्ला दिन घर फर्कनेको लर्को छ । सातायता दैनिक एक सय ५० भन्दा बढी घर फर्किरहेका सीमा प्रहरी चौकी झुलाघाटका प्रहरी सहायक निरीक्षक जगतबहादुर ऐरले बताए । तल्लोस्वराड क्षेत्रको पञ्चेश्वर र शिवनाथ गाउँपालिकाका सीमा नाकाबाट पनि नेपाल फर्कर्नेहरूको संख्या बाक्लै छ । दुवै पालिकामा रहेका ८ नाकामध्ये ५ वटा बन्द गरिएका छन् ।

 

समाचार

खाडीका नेपालीलाई फर्कन समस्या

- होम कार्की

(काठमाडौं) - कतारबाट घर फर्कने तयारीमा रहेका काभ्रेका महेश्वर नेपालको टिकट निश्चित भइसकेको छैन । ६ वर्षदेखि कतार एयरवेजमा कार्यरत उनको बिहीबार करार अवधि सकिएको छ ।
‘कम्पनीले अझै हिसाबकिताब फाइनल गरिसकेको छैन, मैले लिनुपर्ने हिसाबकिताब भोलि दिउँसोसम्म सकिएन भने स्वदेश फर्किने योजना तत्कालका लागि रोकिने सम्भावना बढ्यो,’ दोहास्थित आफ्नो कोठामा बसिरहेका नेपालले टेलिफोनमा भने ।
सरकारले बिहीबार राति १२ बजेदेखि वैशाख ३ गते (अप्रिल १५) सम्म कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिएका खाडी क्षेत्रका सहित सबै मुलुकबाट हुने आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी तथा मलेसियामा रहेका नेपाली कामदार शुक्रबार बिहानबाट नेपाल आउन पाउने छैनन् । बिदा वा करार अवधि समाप्त गरेर स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेका नेपाली कामदार वैशाख ३ सम्म सम्बन्धित देशमै बस्नुपर्नेछ । ‘म बिदामा आउने तयारी गर्दै थिएँ, यो निर्णयले मेरो यात्रा रद्द हुने भयो,’ संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा कार्यरत स्याङ्जाका लक्ष्मण खनालले भने । त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिकजसो ८ हजार यात्रु नेपाल आउने गरेका थिए । जसमा झन्डै ३५ सय नेपाली हुन्थे । विभिन्न देशमा कोरोनाको संक्रमण देखिन थालेपछि भने यो संख्या घटेको छ । गत फागुन १८ देखि चैत ४ सम्म ५० हजार ८ सय ७० नेपाली त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनबाट भित्रिएका छन् । जसमा ११ हजार ९ जना महिला छन् ।
साउदी अरब, कुवेत, ओमानले उडान बन्द गरेपछि ती मुलुकबाट आउने नेपाली कामदार रोकिएका छन् । कतार एयरवेजको उडान नियमित छ । बुधबार बेलुका ६ बजेसम्म १५ सय ४५ जना नेपाली स्वदेश फर्केका छन् । जसमा ४ सय ९२ जना महिला छन् ।
कतार, कुवेत, साउदी अरब, यूएई, ओमान, बहराइन र मलेसियाले भीडभाड रोक्न कडा कदम चालेका छन् । यी देशमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या हरेक दिनजसो बढिरहेको छ । कतारमा झन्डै ३ लाख ५१ हजार कार्यरत छन् । कुवेतमा ७० हजार, साउदी अरबमा तीन लाख ५० हजार, यूएईमा दुई लाख ५० हजार, ओमानमा १५ हजार, बहराइनमा ३० हजार र मलेसियामा दुई लाख २५ हजार नेपाली रहेका छन् ।
मलेसियाले बुधबारदेखि लागू हुने गरी लकडाउन गरेको छ । अत्यावश्यक क्षेत्रबाहेकका ठाउँमा काम गर्नसमेत रोकिएको छ । ‘मलेसियाका सहरहरू सुनसान छन् । कर्फ्यु नै लागेको जस्तो छ । भेला हुन दिइएको छैन,’ क्वालालम्पुरमा कार्यरत वेदकुमार खतिवडाले भने, ‘ठूला कम्पनी बन्द छन् । केही साना तथा मझौला कम्पनीमा भने बिदा दिइएको छैन । जसको कम्पनी र क्याम्प एकै ठाउँमा छन् । उनीहरू भित्रै काम गरिरहेका छन् ।’

 

समाचार

अन्नपूर्णमा ४ जना सम्पर्कविहीन

- कान्तिपुर संवाददाता

(लमजुङ) - चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्ग घुम्न आएका दुई विदेशीसहित तीन जना मनाङको माथिल्लो क्षेत्रबाट सम्पर्कविहीन भएका छन् । नेदरल्यान्ड्सबाट आएका दुई महिला र एक नेपाली सम्पर्कविहीन बनेको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले जनाएको छ । नेदरल्यान्ड्स दूतावासबाट अन्नपूर्ण क्षेत्रमा आफ्ना दुई नागरिकसहित एक नेपाली भरिया हराइरहेकाले खोजी गरिदिन अनुरोध गरेको जानकारी आफूहरूले पाएको टानका सञ्चार संयोजक सिमवीर घलेले बताए ।
दूतावासबाट हराएका नागरिकको खोजी गरिदिन भन्दै आएको इमेलमा मार्च ९ मा उनीहरू जगत, थोराङ–ला पास हुँदै जोमसोम हिँडेको उल्लेख छ । अन्तिमपटक मार्च १६ मा ह्वाट्स एप र इन्स्टाग्राममार्फत सम्पर्कमा आएको र त्यसपछि सम्पर्कविहीन भएको नेदरल्यान्ड्सका सिनियर कन्सुलर अफिसर करी क्युलेनायरले टानलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । करीले टानलाई लेखेको पत्रमा पासपोर्ट नं ‘एनपीआरडीके ६९०३’ का मेडेलिन भान डेर पर्क र ओल्गा स्प्रोन्केन हराइरहेको उल्लेख गरेका छन् । नेपालीको नाम थर खुलाइएको छैन ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप), इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङका संरक्षण अधिकृत बाबुलाल तिरुवाका अनुसार नेदरल्यान्ड्सका दुई नागरिक मनाङको भ्राकास्थित चेकपोस्टमा मार्च १४ मा आएको रेकर्ड भेटिएको छ । तर, उनीहरूको नाम र पासपोर्ट नम्बर भने केही फरक छ ।
नेपाली पथ प्रदर्शकको मात्रै टिपोट हुने र भरियाको टिपोट नहुने उनले बताए । उनीहरूले मार्च १५ मा मनाङ गाउँमा बस्ने र १६ तारिखमा थोराङ–लातर्फ हिँड्ने बताएका थिए । १६ तारिखमा मनाङबाट हिँड्ने पर्यटक १८ तारिखमा थोराङ–ला पास गर्दै मुक्तिनाथ पुग्छन् ।
‘अहिले मनाङबाट माथिल्लो क्षेत्र कहीँ पनि टेलिफोन र इन्टरनेट छैन । सम्पर्क हुने दिन भनेको मार्च १८ नै हो । उहाँहरू माथिल्लो क्षेत्रमा कहीँ बस्नुभयो होला,’ तिरुवाले भने । मनाङबाट याकखर्क, थोराङफेदी पुग्ने र थोराङ–ला फेदीबाट थोराङ–ला हुँदै मुक्तिनाथ पुग्ने बाटोमा कुनै रोकतोक नभएको उनले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेलले पर्यटक हराएको अपुष्ट खबर आएको र खोजी थालिएको बताए । ‘चामेमै इन्टरनेट छैन । माथिल्लो क्षेत्रमा त इन्टरनेट हुने कुरै भएन । मुक्तिनाथ नपुगेसम्म फोन पनि लाग्दैन,’ उनले भने, ‘हामी बुझ्दै छौं ।’

समाचार

'सचेततापूर्वक अघि बढौं'

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेकपा सचिवालय बैठकले कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि सचेततापूर्वक अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अहिले भइरहेका निर्णय सही भएको बैठकको ठम्याइ छ । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले बुधबारै गरेको निर्णयमाथि सचिवालय बैठकले समीक्षा गरेको थियो ।बैठकले विश्वविद्यालय/ विद्यालयका परीक्षासमेत स्थगन गर्न सुझाव दिएको थियो ।
‘कोरोनाको जोखिमका कारण सबै विद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द गर्न र परीक्षा पनि स्थगित गर्न सचिवालय बैठकले सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो,’ सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले कान्तिपुरसँग भने । पहिले पठनपाठन मात्र बन्द गर्ने निर्णय भएकामा पछि चैतमा सञ्चालन हुने भनिएका सबै परीक्षा स्थगन गरिएको छ ।
नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारबाट फर्किएपछि पहिलोपटक सचिवालय बैठक बसेको हो । ओली दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुअघि गत फागुन १८ गते सचिवालय बैठक बसेको थियो ।
बुधबारको बैठकले ओलीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबाहेक अरू सबै सदस्य उपस्थित थिए । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका लागि लुम्बिनी गएकाले नेपाल बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

समाचार

गौतम राष्ट्रिय सभामा जानुहुन्छ ः नेपाल

- कान्तिपुर संवाददाता

कपिलवस्तु (कास)– पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने पार्टी सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आफू ढुक्क रहेको बताएका छन् । कपिलवस्तुको निग्रोधाराममा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उनले भने, ‘सचिवालयले गरेको सर्वसम्मत निर्णय कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुन्छ र !’
नेता नेपालले एमसीसीसँगको सम्झौताका विषयमा पार्टीले छिट्टै टुंगो लगाउने बताए । ‘पार्टीको कार्यदलले सुझाव दिएको छ, त्यसलाई अध्ययन गरेर पार्टीले निर्णय गर्छ,’ उनले भने । कार्यदलको सुझाव आफ्नो हातमा भने परिनसकेको उनको भनाइ थियो ।
उनले सञ्चारकर्मीसँग जटिल प्रश्न नसोध्न पनि आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्दा उनले ‘सबैको राम्रो होस्, स्वास्थ्यलाभको कामना’ भने ।

Page 14
समाचार

बाघको आहार साना जन्तु

बाघले आफूभन्दा ठूलो जनावर मार्न खोज्छ तर अहिले त्यस्ता जनावरको प्रजाति घटेको अध्ययनमा पाइएको छ
- अब्दुल्लाह मियाँ

(काठमाडौं) - बाघको तौल करिब २ सय किलो हुन्छ । सामान्यतया आफूभन्दा ठूलो जनावर मार्न खोज्छ । तर अहिले आफूभन्दा धेरै साना जीव खानुपर्ने बाध्यतामा बाघ रहेको अध्ययनमा पाइएको छ । ‘बाघका लागि आहारा मुख्य समस्या होइन, संरचना नमिलेको हो,’
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सौराहास्थित जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका वन्यजन्तु विज्ञ बाबुराम लामिछानेले भने ।
चित्तल, जरायो, लगुना मृग, चित्तल, रतुवा मृग, जंगली बँदेल, गौरी गाई (गौर), नीलगाई र चौका बाघका मुख्य आहार हुन् । निकुञ्ज विभागले विशेषज्ञमार्फत करिब दुई वर्ष लगाएर चितवन र पर्सा निकुञ्जमा गरेको अध्ययनले बाघका आहारमध्ये ठूला प्रजाति गौरीगाई, नीलगाई, जरायो, अर्नाभन्दा साना चित्तल, लगुना मृग, रतुवा मृग, जंगली बँदेलको घनत्व बढी देखाएको छ ।
सन् २०१८ को पछिल्लो गणनाअनुसार चितवन निकुञ्जमा ९३ वयस्क बाघ छन् । तिनका आहार प्रजाति भने प्रतिवर्ग किमिमा ७२ वटा हाराहारी छन् । विज्ञका अनुसार बाघका लागि आहार प्रजातिको यो संख्या खासै थोरै होइन । ‘आहार कम भएर चितवनमा बाघ घटेको होइन भन्ने पुष्टि भएको छ,’ लामिछानेले भने, ‘बाघ घट्नुको कारकमा बासस्थानको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ ।’ सन् २०१३ मा चितवनमा १ सय २० वयस्क बाघ थिए ।
पछिल्लो गणनामा बर्दिया निकुञ्जमा भने बाघको संख्या बढेको पाइएको थियो । २०१८ को गणनाअनुसार बर्दियामा वयस्क बाघको संख्या ८७ वटा छ । संख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको चितवन निकुञ्जमै एकाएक घटेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले गणनामा अपनाइएको प्रविधिमै शंका गरेका थिए । प्रतिवेदन पनि तत्काल सार्वजनिक गरिएको थिएन । विभागले आहार प्रजाति घटेर बाघको संख्या घटेको हो कि भनेर विदेशी विज्ञ नै परिचालन गरेर अध्ययन गराएको थियो । ९५२.६३ वर्ग किमिमा फैलिएको चितवन निकुञ्जमा एक सय वर्ग किमि क्षेत्रमा बाघको घनत्व ३.२८ छ । यो सन् २०१८ को अध्ययनको निष्कर्ष हो । जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन (जेडएसएल) का वन्यजन्तु विज्ञ राजन अमिन र प्यान्थेरा संस्थाका अभिषेक हरिहरलगायतले आहार प्रजाति र चितवनमा बाघले धान्न सक्ने भार (क्यारिङ क्यापासिटी) बारे अध्ययन गरेका हुन् । अहिले अध्ययन उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइँदै छ । चितवन निकुञ्जमा सन् २०१३ मा बाघका आहार प्रजातिको घनत्व प्रतिवर्ग किमिमा ७३.६३ थियो । त्यो बेला चितवनमा १ सय २० वटा वयस्क बाघ थिए । पाँच वर्षपछि त्यहाँ बाघका आहार प्रजातिको घनत्व ७०.७ थियो । अहिले वृद्धि भएर ७२ पुगेको छ । ‘चितवन निकुञ्जमा सन् २०१८ को भन्दा अहिले आहार प्रजातिको घनत्व बढेको देखिन्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘बासस्थान भने खुम्चिँदै छ । बाघको संख्या बढाउने हो भने उसले मन पराउने आहार प्रजातिको संख्या अझ बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि घाँसे मैदान क्षेत्र बढाउनुपर्छ ।’
चितवनसँगै जोडिएको पर्सा निकुञ्जमा पनि सन् २०१३ र २०१८ मा भन्दा आहार प्रजातिको घनत्व बढेको छ । सन् २०१३ मा प्रतिवर्ग किमि २५.३३ र २०१८ मा २२.२ रहेकामा भर्खरै सकिएको अध्ययनले ३१ देखाएको छ । पर्सामा १८ वटा बाघ छन् ।
सन् २०१८ को अध्ययनअनुसार पर्सा निकुञ्जमा प्रतिएक सय वर्ग किमिमा बाघको घनत्व ०.९२ छ । बाँकेमा बाघको घनत्व ०.९७, बर्दियामा ४.७४ र शुक्लाफाँटामा ०.९६ छ । विज्ञहरूले आहार प्रजातिको उपलब्धता विश्लेषण गरी चितवन–पर्सा ब्लकले धान्न सक्ने बाघको संख्यासमेत यकिन गर्नेछन् ।
जेडएसएल नेपालमा तराई कार्यक्रम प्रबन्धक भगवानराज दाहालले अहिले पाइएका आहार प्रजातिको घनत्व बाघको संख्या बढाउन सहयोग पुग्ने स्तरको भएको बताए । ‘अरू देशमा बाघका आहार प्रजातिको उपलब्धता पनि हामीकहाँ पाइएजस्तै नै हो,’ उनले भने । लामिछानेले पनि अहिलेको आहार प्रजातिको उपलब्धताले प्राकृतिक बासस्थानमा बाघको
संख्या बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सानाभन्दा ठूला प्रजातिको घनत्व बढी भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।’
विभागका अनुसार बाँके निकुञ्जमा सन् २०१३ मा बाघका आहार प्रजाति १०.२७ रहेकामा सन् २०१८ मा त्यो ८.१ मा घटेको थियो । बाँकेमा २१ बाघ छन् । बर्दियामा आहार प्रजातिको घनत्व सन् २०१३ मा ९२.६ रहेकामा सन् २०१८ मा ७७.५१ र शुक्लाफाँटामा ७८.६२ बाट ६८.०४ मा झरेको छ । शुक्लाफाँटामा १६ बाघ छन् ।
विभागका महानिर्देशक गोपालप्रकाश भट्टराईले चितवन र पर्सा निकुञ्जको बाघको भार क्षमता थाहा पाउन सके भावी दिनमा वन्यजन्तुको दिगो संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।

समाचार

उच्चस्तरीय समितिका निर्णय

- कान्तिपुर संवाददाता

१. कोभिड–१९ बाट संक्रमण भए बिरामीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरूबाट उपचारको व्यवस्था मिलाउने ।
२. सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्र, रंगशाला, खेल स्थल, जिम, हेल्थ क्लब, म्युजियम, स्विमिङ पुल, मनोरन्जन स्थल, डान्सबार तथा क्लब आदिलाई २०७६ चैत मसान्तसम्म बन्द गर्ने । यसको अनुगमन गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गर्ने ।
३. अत्यावश्यक काममा बाहेक आवतजावत, हिँडडुल नगर्ने । सांस्कृतिक, सामाजिक र त्यस्तै कार्यमा पार्टी प्यालेस, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चजस्ता धार्मिक र सार्वजनिक स्थलमा २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला नहुने । सोको अनुगमन गृह र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्ने ।
४. बुँदा २ र ३ को कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसमेतले गर्ने ।
५. सार्वजनिक सवारी साधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओसारपसार नगर्ने, नगराउने । सर्वसाधारण नागरिकले भीडभाड गरी यात्रा नगर्ने । यसको अनुगमन नेपाल प्रहरीले गर्ने ।
६. सार्वजनिक यातायात सवारीधनीले चलाउनुअघि सवारीसाधनलाई ‘डिसइन्फेक्सन’ गर्ने । यसको अनुगमन यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल प्रहरीले गर्ने ।
७. मानिसको बढी जमघट हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा स्थानीय तहले दिनहुँ निश्चित समयको अन्तरालमा सरसफाइ एवं ‘डिसइन्फेक्सन’ गर्ने । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय प्रशासनले आवश्यक समन्वय गरी अनुगमन गर्ने ।
८. बजारमा उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, जम्माखोरी, कालो बजारी, मिसावट गर्ने, गराउनेलाई तत्काल कडा कारबाही गर्ने । दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक सामग्रीको पर्याप्त मौज्दात भएकाले आम उपभोक्ताले आवश्यकभन्दा बढी सामग्री खरिद र अनावश्यक सञ्चय नगर्ने । यसको अनुगमन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने, गराउने ।
९. आवागमनमा लगाइएको प्रतिबन्धले आफ्नो मुलुक फिर्ता जान नसकेका विदेशी नागरिकले भिसा अवधि थप तथा नियमित गर्न आवेदन गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम भिसा नियमित गरिदिने । यसको समन्वय गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने ।
१०. युरोप, पश्चिम एसिया तथा खाडी क्षेत्रका सबै मुलुक एवं टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापानबाट सिधा उडान भई आउने, ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाई आउने तथा उल्लिखित मुलुकहरूबाट यात्रा सुरु गरी अन्य जुनसुकै मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाई आउने सबै यात्रुलाई चैत ७ (२० मार्च) मध्य रातिदेखि लागू हुने गरी चैत ३० (१२ अप्रिल) आइतबारसम्म आगमनमा प्रतिबन्ध लगाउने । यससम्बन्धी सूचना विदेशीस्थित कूटनीतिक नियोग, नेपालस्थित विदेशी नियोगहरू र नेपालमा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई दिने ।
११. कुनै यात्रुले नेपाल सरकारद्वारा ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेको अवधिको यात्रा स्थगन गरे वा वायुसेवा कम्पनीले आफैं उडान रद्द गरे हवाई टिकट रद्द गर्दा वा यात्रा मिति परिवर्तन गर्दा कुनै शुल्क नलिन र हवाई टिकट रद्द गर्दा पूरै रकम फिर्ता गर्न सबै वायुसेवा कम्पनीलाई निर्देशन दिने । यसको अनुगमन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्ने ।
१२. चैत ६ गतेदेखि सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) तथा हाल सञ्चालनमा रहेका तथा आगामी दिनमा हुने गरी निर्धारण गरिएका सीटीईभीटी र विश्वविद्यालय तहका सम्पूर्ण परीक्षाहरू अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने ।
१३. सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै प्रकारका बालविकास केन्द्रहरू, आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयहरू, शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू र विश्वविद्यालयहरूको पठनपाठन चैत मसान्तसम्म बन्द गर्ने ।
१४. सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रका तालिम केन्द्र तथा प्रतिष्ठानहरू एवं निजी क्षेत्रका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू चैत मसान्तसम्मका लागि बन्द गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सञ्चालन हुने सबै प्रकारका तालिम, सम्मेलन, सेमिनारहरू चैत मसान्तसम्म बन्द गर्ने ।
१५. होटल, रेस्टुरेन्ट तथा सपिङ मलका सञ्चालकहरूले ज्वरो मापन गर्ने उपकरण तथा सामग्रीहरूको व्यवस्था गरी उक्त स्थानहरूमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको स्वास्थय जाँच गर्ने । हात सफा गर्नेलगायत सफाइका सामग्रीको प्रबन्ध गरी टेबल, कुर्सी, बार–रेलिङ र शौचालय आदि स्थानहरूमा नियमित रूपमा डिसइन्फेक्सन गर्ने, गराउने ।

समाचार

भण्डारी राजपा संयोजक

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय जनता पार्टीको (राजपा) को अध्यक्षमण्डलको संयोजकको जिम्मेवारी बुधबारदेखि शरतसिंह भण्डारीले सम्हालेका छन् ।
६ वटा दल एकीकृत भई बनेको राजपाले नेतृत्वका लागि दुई/दुई महिनाको चक्रीय प्रणाली अपनाउँदै आएको छ । तत्कालीन ६ वटै दलका अध्यक्षहरू पालैपालो संयोजक बन्दै आएका छन् । भण्डारी दोस्रोपटक संयोजक भएका हुन् ।
यसअघि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादव दोस्रोपटक संयोजक बनिसकेका छन् । भण्डारीपछि राजकिशोर यादव र अनिल झा नेतृत्वमा दोहोरिनेछन् ।

Page 15
खेलकुद

फिर्मिनोको यात्रा

पछिल्लो १२ महिनामा रोबर्टो फिर्मिनोको ग्राफ उकालोलाग्दो छ । उनले यसैक्रममा लिभरपुललाई युरोपियन च्याम्पियन्स लिग र ब्राजिललाई कोपा अमेरिका कप दिलाउन ठूलो भूमिका खेले ।

ग्यारी मिनाघन (बीबीसी) - ठूल्ठूला ताडीका रूख झुकेर पानीलाई चुम्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ । विशाल होटलहरू आकाशतिर फर्केर सूर्यलाई नमस्कार गरिरहेका छन् । समुद्र छेउका एकसे एक रेस्टुरेन्टहरू, तिनमा पाइने खाना र पेयपदार्थ उत्तिकै महँगा । यो दृश्य हो, अलागासको राजधानी मासेइको । यसलाई ब्राजिलको क्यारेबियन पनि भनिन्छ ।
ब्राजिलका अधिकांस उत्तर–पूर्वी सहर जस्तै यो पनि कम विकसित छ । अनि यहाँका मनमोहक दृश्यले सजिएका पोस्टकार्डले सहरको पूरा कथा भन्दैन । पर्यटकीय यो सहरको आफ्नै अलग बेथा छ । यहाँका टापुमा घुम्नुपर्छ, खास दृश्य विस्तार खुल्न थाल्छ । धेरैभन्दा धेरै हिंसा हुने सहरमा पर्छ, मासेइ ।
यही सहरको झुपडी बस्तीतिर एउटा केटो हुर्केबढेको थियो । जसको अनुहारमा जहिल्यै मन्द मुस्कान हुने गर्थ्यो । यो कथा हो, त्यही केटोको जसले सडकमा फुटबल खेल्न सिके । अहिले एनफिल्डसम्म अद्वितीय यात्रा तय गरिसकेका छन् । रोबर्टो फिर्मिनो बार्बोसा डी ओलिभेराको जन्म सन् १९९१ को अक्टोबर २ मा भएको थियो । उनी जन्मेको ट्रापिचे डा बारा प्रदूषणयुक्त ताल नजिकै छ । यो खासमा गरिबहरूको बस्ती नै हो । त्यसको नजिकै २० हजार क्षमताको स्टाडियो रेइ पेले मैदान छ । त्यसैले सुरुआती दिनदेखि फिर्मिनोको मनमा फुटबलबाहेक अन्य केही रहेन । उनी हुर्केबढेको घर अब रहेन । त्यहाँ त हट डगको पसल खुलेको छ । तर फिर्मिनो परिवारले लगाएको पर्खाल पनि अझै ज्युँको त्युँ छ ।
त्यो पर्खालमा राखिएका काँडतारे पनि अझै कायम छ । यसको उद्देश्य थियो, चोर पस्न नसकोस् । यसको अर्को उद्देश्य पनि थियो, फिर्मिनोलाई घरभित्रै राख्ने । ‘यहाँ प्रायः मारपिट भइरहन्थ्यो, त्यसैले उनकी आमा आफ्ना छोरा घरमै रहोस् भन्ने चाहन्थिन्,’ फिर्मिनोका सानो छँदाका साथी ब्रुनो बार्बोसा डोस सान्तोस भन्छन्, ‘तर फिर्मिनो फुटबल भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे । त्यसैले त्यही पर्खाल चढेर उनी बाहिर आउँथे र सडकमा फुटबल खेलेर रमाउँथे । एकपल्ट उनी त्यही पर्खाल चढ्ने क्रममा खसे । त्यति बेलाको घाउको खोट अझै हुनुपर्छ ।’
उनका एकजना साथी त के सम्म सम्झन्छन् भने फिर्मिनोलाई मैदान बाहिर पठाएर आफू खेल्न उनको घरको छतमा ढुंगा हान्थे । उनी ६ वर्षको छँदा ठूलासँग खेल्थे, तर उनको खेल उस्तै हुन्थ्यो । उनका अर्का साथी डेडउ भन्छन्, ‘फिर्मिनोकी आमालाई चिन्ता थियो, कतै आफ्ना छोरा पनि सडकमा हिंसा गर्दै हिँड्ने नहोस् । खासमा उनी कहिल्यै पनि त्यस्ता थिएनन् । सुरुदेखि शान्त स्वभावका थिए ।
उनी खाली हाँसिरहन्थे । सुन्तलालाई पनि बल बनाएर खेल्थे । उनको एउटै सपना थियो, व्यावसायिक फुटबल खेलाडी बन्ने ।’
फिर्मिनो मात्र होइनन् । उनका आमाबुवा मारिना सिसेरा र जोसे कारडेरो दुवै शान्त स्वभावका थिए । भलाद्मी भन्दा हुन्छ उनीहरूलाई । यही परिवार अन्ततः फुटबलका कारण गरिबीबाट माथि उठ्न सक्यो । जोसे सडक व्यापारी थिए । उनी फुटबल खेलका क्रममा पानी बेच्थे । यो नै परिवारको एकमात्र आम्दानीस्रोत थियो । फुच्चे फिर्मिनो
आफ्ना बुवालाई व्यापारमा सहयोग गर्थे । जोसेले आफ्नो जीवनमा यति मात्र गर्न सके, तर फिर्मिनोको सपना भने धेरै ठूलो थियो ।
ब्रुनो भन्छन्, ‘सानोदेखि उनी ज्ञानी स्वभावका थिए, सबैं अरूलाई सहयोग गर्न अगाडि सर्थे । भर्खरै उनले मेरी हजुरआमालाई ह्विलचेयर किनिदिएका छन् । हृदयघातपछि हजुरआमालाई यसको आवश्यकता परेको हो । फिर्मिनोको सपना हो, आफ्ना आमाबुवा र बहिनीलाई यो संसारबाट बाहिर ल्याउने ।’ ब्रुनो अझै पनि ह्वाट्सएपको मदतले लिभरपुल फरवार्डसँग कुराकानी गरिरहन्छन् । फिर्मिनोको घरबाट केहीपर ५–५ जनाको टिम खेल्न मिल्ने सानो मैदान छ । यो फोहार पनि छ । यहींबाट फिर्मिनोले फुटबलका सबै कला सिके । डेडेउ भन्छन्, ‘उनलाई रोनाल्डिन्हो र रोनाल्डोको खेल मनपर्थ्यो । तिनका खेल टीभीमा हेर्थे । फिर्मिनो उनीहरू जत्तिकै खेल्न सक्थे । उनी हाम्रा तुलनामा निकै राम्रो फुटबल खेल्थे । हामी उनको छेउछाउ पनि थिएनौं ।’ यही मैदानको छेउ फिर्मिनो पढेको स्कुल पनि छ । ७ वर्षको उमेरमा उनी स्कुल जान थालेका थिए ।
त्यसै स्कुलको प्रधानाध्यापक बस्ने कोठाको ढोकामा लेखिएको छ, ‘त्यही काम पहिला गर, जुन आवश्यक छ । त्यसपछि सम्भव भए जति गर । त्यसपछि त असम्भव पनि गर्न सक्छौं ।’ त्यसै स्कुलका शिक्षक एरी सान्टियागोले एउटा फुटबल टिम बनाएका थिए । आफ्ना विद्यार्थीलाई भन्थे, ‘ठूल्ठूला सपना देख्नुपर्छ ।’ उनलाई पनि लागेको थिएन, त्यसमध्ये एक जनाले पछि गएर ब्राजिलबाट पनि खेल्नेछन् भनेर । उनी भन्छन्, ‘एकपल्ट बिदा मनाएर स्कुल फर्कंदा मैले के सुनें भने हिंसाका कारण तीन विद्यार्थीको मृत्यु भएको रहेछ । त्यति बेला खुबै झैझगडा हुन्थ्यो । यसले मलाई धेरै दुःख दियो । म सबै विद्यार्थीलाई सन्देश दिन चाहन्थें, त्यो हिंसाबाहेक अरूथोक पनि छ ।’
फुटबल टिम बनेपछि त्यसले राम्रो मात्र खेलेन, त्यसले सबैलाई राम्रो सन्देश पनि दियो । फिर्मिनो १४ वर्ष हुँदा स्थानीय क्लब डी रगाटे ब्राजिलसँग अनुबन्धित भइसकेका थिए । शिक्षक सान्टियागो भन्छन्, ‘फिर्मिनो निकै भलाद्मी छन्, हाँसेरै आफ्नो अभिव्यक्ति दिन चाहन्छन् ।’
त्यो क्लबमा पहिलोपल्ट जाँदा उनीसँग आमा पनि थिइन् । क्लबका युवा प्रशिक्षक गुलहेर्मे फारिसले केही मिनेटमात्र लगाए, उनको योग्यता बुझ्न । ती प्रशिक्षक भन्छन्, ‘उनको गतिलो खेल देखेर म तुरुन्तै प्रभावित भएँ, भनिहालें, अनुबन्धका लागि तयार होऊ ।’ फिर्मिनो फुटबल भनेपछि कति धेरै समर्पित थिए भने साओ पाउलोमा भएको एक प्रतियोगिता खेल्न उनले लगातार १ सय २० घण्टाको बसयात्रा गरे । जति बेला उनी मैदानमा उत्रे, उनको खुट्टा लामो यात्राका कारण सुन्निएको थियो ।
क्लबका दन्त चिकित्सक मार्सेलो पोर्टेलाले फिर्मिनोलाई धेरै मदत गरे । उनी भन्छन्, ‘फिर्मिनो सधैं सकारात्मक रहन्छन् र आफ्नो कामप्रति दत्तचित्त पनि । मैले उनी जत्तिको खेलाडी देखेकै थिइनँ । म भन्ने गर्थे, फिर्मिनोले एकदिन ब्राजिलका लागि खेल्नेछन् । सबैले मलाई पागल डाक्टर भनेर जिस्क्याउँथे । तर फिर्मिनोले उनीहरूलाई गलत साबित गरिदिए, मलाई ठीक । मैले जे भनें त्यो सत्यसाबित भयो र मेरो आलोचना गर्नेहरू अहिले चुपचाप छन् ।’ आफ्नो १८ औं जन्मदिनको तीन सातापछि उनले व्यावसायिक फुटबलमा डेब्यू गरे, कालो र सेतो जर्सीर्मा । जर्सी नम्बर १६ मा उनले फिगुरेन्सका लागि खेले ।त्यसको १३ महिनापछि उनी इटालिन सिरी ‘बी’ को सबैभन्दा उदीयमान खेलाडी बने । उनकै खेल मदतले क्लब माथिल्लो डिभिजन उक्लन पनि सफल रह्यो । सन् २०१० को अन्त्यमा उनले होफेइनहमसँग ४० लाख युरोमा अनुबन्ध गरे । भलै उनीमाथि आर्सनल र पीएसभी आइन्डहोभनका स्काउटले पनि रूचि देखाएका थिए । फिर्मिनोका लागि दक्षिण–पश्चिम जर्मनीको हिउँमा खेल्न पक्कै सजिलो थिएन । तर त्यहाँ पनि प्रशिक्षक भन्थे, उनी अरू खेलाडीभन्दा फरक छन् । उनको खेलप्रतिको समर्पण अर्कै स्तरको छ ।
एकाध वर्षको अन्तरालमा उनी बुन्डेसलिगाको ‘ब्रेक थ्रु प्लेयर अफ द सिजन’ पनि भए । लगत्तै लिभरपुलले म्यानचेस्टर युनाइटेड र म्यानचेस्टर सिटीलाई उछिनेर उनलाई सन् २०१५ को जुलाईमा २ करोड ९० लाख पाउन्डमा अनुबन्ध गर्‍यो । त्यति बेलासम्म उनले ब्राजिलको राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका थिए ।
पछिल्लो १२ महिनामा फिर्मिनोको ग्राफ उकालोलाग्दो छ । उनले यसैक्रममा लिभरपुललाई युरोपियन च्याम्पियन्स लिग र ब्राजिललाई कोपा अमेरिका कप दिलाउन ठूलो भूमिका खेले । अहिले उनी लिभरपुललाई प्रिमियर लिगको उपाधि दिलाउन नजिक छन् । अगस्टमा मात्र उनी इंग्लिस शीर्ष लिगमा ५० गोल गर्ने पहिलो ब्राजिली खेलाडी बनेका थिए । डिसेम्बरमा उनकै गोलमा लिभरपुलले क्लब विश्वकप उपाधि उचालेको थियो । फाइनलमा पराजित हुने टोली दक्षिण अमेरिकी च्याम्पियन ब्राजिलकै फ्लेमेंगो थियो ।
होफेइनहमका फुटबल निर्देशकले फिर्मिनोले छाडेको दिन भनेका थिए, ‘उनले हामीलाई छाडेर गएको दिन हाम्रो एउटा आँखा रोइरहेको थियो भने अर्को आँखामा हाँसो थियो ।’
(म्यारी ब्राजिली फुटबल लेखक हुन्)

खेलकुद

भरतपुर–४ विजयी

- कान्तिपुर संवाददाता
विजेता भरतपुर वडा ४ टिम कप्तानलाई ट्रफी प्रदान गरिँदै । तस्बिर ः रमेशकुमार पौडेल/कान्तिपुर

(चितवन) - रामपुरमा निर्माणाधीन प्रस्तावित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियमभित्र तयार भएको नमुना क्रिकेट मैदानमा सञ्चालित प्रथम रंगशाला कप टी–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा भरतपुर महानगरपालिका–४ विजयी भएको छ ।
बुधबार भरतपुर महानगर वडा–४ ले वडा–२० लाई २८ रनले पराजित गरेर उपाधि उचालेको हो । पहिला ब्याटिङ गरेको भरतपुर–४ ले १९ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १ सय ५९ रन बनाएको थियो । १ सय ६० रनको लक्ष्य पाएको भरतपुर २० ले पुरा ओभर खेले पनि १ सय ३१ रनमात्रै बनाउन सक्यो । विजेता भरतपुर–४ ले उपाधिसँगै ७० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पायो । भरतपुर–२० ले ३५ हजार रुपैयाँ हात पार्‍यो ।
फागुन १५ देखि भएको प्रतियोगितामा भरतपुर महानगरपालिकाका २९ वडामध्ये २६ वडाका क्रिकेट टिमले भाग लिएका थिए । आयोजक चितवन आदर्श क्लब मंगलपुर र गैंडाकोट नगरपालिकाकासमेत गरेर प्रतियोगितामा ३१ टिम प्रतिस्पर्धी थिए ।
धुमुर्स–सुन्तली फाउन्डेशनले रामपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउँदै छ । फाउन्डेशनकी उपाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरेले बन्दै गरेको रंगशालामा क्रिकेट प्रतियोगिता हुँदा रंगशालाकै पक्षमा माहोल तयार भएको बताइन् । फाउन्डेशनले जनस्तरमा सहयोग रकम उठाएर रंगशाला बनाउँदै छ । नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान राजु खड्काले यस्ता प्रतियोगिताले स्थानीयस्तरमा रहेका क्रिकेट प्रतिभालाई उजागर गर्ने बताए ।

Page 16
खेलकुद

फ्रेन्च ओपन पनि सारियो

- कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन (एएफपी)– ग्रान्डस्लाम फ्रेन्च ओपन आयोजकको निर्णयसँगै विश्व टेनिसको क्यालेन्डर नै थप अनिश्चित बनेको छ । यसले खेलाडीहरू र प्रतिस्पर्धी प्रतियोगितालाई पनि समस्यामा पारेको छ ।
पेरिसस्थित रोल्यान्ड गारोसको यो प्रतियोगिता परम्परागत रूपमा सिजनको दोस्रो ठूलो प्रतियोगिताका रूपमा आयोजना गरिन्थ्यो, जसलाई मे २४ देखि हुने तय भएकोमा सेप्टेम्बर २० बाट सञ्चालन गर्ने गरी मंगलबार सारिएको हो । आयोजकले फ्रान्सेली सरकारको कोभिड–१९ लाई रोक्ने कडा कदम चालिहरेकाले प्रतियोगिता तयारीलाई निरन्तरता दिन असम्भव भएको जनाएको छ ।
फ्रान्सेली टेनिस महासंघ (एफएफटी) का अध्यक्ष बर्नार्ड गुडिसलीले भने, ‘हामीले कठिनाइ भएर पनि यसअघि नभोगेको परिस्थितिको कारण बहादुरीपूर्वक निर्णय गर्नुपरेको छ । यसमा गत सातादेखि नै संलग्न थियौं ।’ नयाँ मितिअनुसार सञ्चालन भयो भने यसअघि नै निश्चित गरिएको यूएस ओपन सकिएको एक सातामै फ्रेन्च ओपन सुरु हुनेछ । न्युयोर्कस्थित ग्रान्डस्लाम आयोजक फ्रेन्च ओपनको नयाँ मितिबारे अनभिज्ञ छन् तर फ्रान्सेली प्रमुखलाई छाडेर एक्लै अगाडि नबढ्ने पनि जनाएको छ ।
नयाँ निर्णयअनुसार फ्रेन्च ओपनसँगै एसियन स्विङ र लेभर कपका प्रतियोगिता पनि परेका छन् । पुरुषको एटीपी टुर र महिलाको डब्लूटीए टुरका प्रतियोगिताहरू कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हाललाई स्थगित गरिएको छ ।

खेलकुद

एएफसी कप स्थगित

- रोयटर्स

हङकङ – एसियाली फुटबल महासंघले बुधबार एएफसी कपका सबै खेल स्थगित गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण विश्व खेलकुद नराम्रोसँग प्रभावित भइरहेको बेला यो निर्णय अगाडि आएको हो । महासंघले भनेको छ, ‘अधिकांस देशले कोभिड–१९ को डरले आवतजावतमा रोक लगाएको र यसबाट सुरक्षित रहन आवश्यक रहेको हुनाले एएफसी कप २०२० का सबै खेल अर्को सूचना नआएकासम्म स्थगित गरिएको छ ।’
यसअघि नै पश्चिम एसियाका सबै खेलकुदमा रोक लागिसकेको छ । महासंघको यो निर्णयपछि मार्च र अप्रिलमा एसियाका चारै क्षेत्रमा प्रतियोगिताका खेल अब हुने छैनन् । एएफसी कप एसियाको दोस्रो ठूलो क्लब प्रतियोगिता हो र यसमा सहभागी हुने अधिकांस क्लब जोर्डन, लेबनान, सिंगापुर, बंगलादेश र ताजकिस्तानका रहेका छन् । महासंघले थपेको छ, ‘हामीले सबै घटनाक्रम नजिकबाट नियालिरहेका छैं र प्रतियोगिताबारे त्यसैअनुसार निर्णय गर्नेछौं ।’
यसका लागि महासंघले क्लबका प्रतिनिधि र त्यस देशको संघसँग परामर्श गरेर मात्र निर्णय गर्नेछ । उसले भनेको छ, ‘खेलाडीको सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर र प्रतियोगिताको महत्त्व कायम राख्ने उद्देश्यले अबको निर्णय हुनेछ ।’ एसियाका अधिकांस देशमा कोरोना भाइरस प्रकोपकै रूपमा फैलिइसकेको छ ।
यसैक्रममा चीन, दक्षिण कोरिया र जापानका लिग प्रभावित भएका छन् । त्यसको पहिलो चरणका खेल स्थगित गरिएका छन् । कोरोना भाइरसको प्रकोपकै कारण एसियाली क्लब फुटबलको सर्वोच्च प्रतियोगिता एसियाली च्याम्पियन्स लिग पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । फेब्रुअरीबाट सुरु भएका लिग चरणका खेलबारे पनि अन्योल छाएको छ ।

खेलकुद

मिकेलले टर्की छाडे

- एएफपी

स्तानबुल – पूर्व नाइजेरियाली खेलाडी जोन ओबी मिकेलले टर्कीको ट्राब्जोनस्पोर छाडेका छन् । चेल्सीका पूर्व मिडफिल्डरले कोरोना भाइरसको प्रकोपबीच क्लब छाडेका हुन् । क्लबले भनेको छ, ‘क्लब र खेलाडीबीचको अनुबन्धको अन्त्य गरिएको छ ।’ दुई पक्षबीच सन् २०२१ को मेसम्म अनुबन्ध थियो ।
टर्कीमा फुटबल रोकिएको छैन र यसैक्रममा मिखेलले टर्कीको फुटबल संघको आलोचना गरेका थिए । युरोपका लगभग सबै देशमा फुटबल स्थगित भइसकेका छन् । मिकेलले भनेका छन्, ‘फुटबलभन्दा जीवन ठूलो हो । टर्कीमा अहिले फुटबल खेलेर मैले राहत महसुस गरिरहेको छैन । यो स्थितिमा फुटबल खेल्न सकिन्न ।’