You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

बालबच्चा बचाउन घस्रिँदै घरतिर

- कान्तिपुर संवाददाता
राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने कामदार शनिबार कान्ति लोकपथअन्तर्गत ललितपुरको भट्टेडाँडा हुँदै सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुलीलगायतका जिल्लाहरूतर्फ जाँदै । थप तस्बिर पृष्ठ ४ । तस्बिर : किरण पाण्डे/कान्तिपुर 

सरकारले शनिबारसम्म मूलबाटो बन्द गरिदिएपछि उनीहरू कान्ति लोकपथ हुँदै गइरहेका थिए । सर्लाही लालबन्दीकी शान्ति घिसिङ, पूजा मोक्तान, कविता र सुस्मिता गर्भवती रहेछन् । ललितपुर फसिडोलको श्री इँटाभट्टामा काम गर्ने उनीहरू शनिबार बिहानै २ बजे उठेर सर्लाहीतिर जान निस्किएका थिए । उनीहरूका श्रीमान् र अरू सय जनाजति पैदल बाटो लागे । घाम उदाउनुअघि नै टीकाभैरवबाट तीनपानेको उकालो कटिसक्ने गरी उनीहरू राति नै हिँडेका रहेछन् । यात्रामा करिब सय जनाको समूह भए पनि बाटो थाहा पाउने कोही थिएनन् ।
उनीहरू कहिल्यै यसरी हिँडेका थिएनन् । बाटो भुलेर उनीहरू तीनपाने डाँडाभन्दा माथि टावरमा पुगेछन् । शनिबार १२ बजेर १५ मिनेटमा खुट्टा खोच्याउँदै ११ जना तीनपाने आइपुगे । अरू जंगलमै अल्मलिएछन् । १२ बजेसम्म
उनीहरूले खाना, खाजा केही खान पाएका थिएनन् ।
६ महिनाकी गर्भवती पूजा अरूभन्दा बढी मलिन देखिन्थिन् । उकालो र ओरालो हिँडाइले थकित उनीहरूले तीनपाने झरेपछि चाउचाउ र चाउमिन खाए । खाजा खाएकै होटलमा मकवानपुरको सिमाना प्युटार जाने खाद्यान्न बोकेको ट्रकका चालक पनि खाइरहेका थिए । पूजाका श्रीमान्ले ट्रक चालकलाई आफ्नी श्रीमती गर्भवती भएकाले हिँड्नै नसकेको समस्या सुनाए, तर ती चालकले आफूलाई प्रहरीले कारबाही गर्छ भन्दै लैजान इन्कार गरे । अरू तीनजना गर्भवतीका श्रीमान् पनि आएर ती चालकलाई हारगुहार गरे ।
हामीले उनीहरूको कुरा सुन्यौं,
केही गर्न सकेनौं । केही बेरपछि
अर्को टिपर आयो । १० घण्टा हिँडेर थाकेकी गर्भवतीलाई उद्धार गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई पनि लागेको थियो । हात देखाएपछि टिपर
रोकियो । चालकले बस्ने ठाउँ छैन भन्दै थिए, तर टिपरबाट ढाकाटोपी लगाएका एक जना व्यक्ति
ओर्लिए । उनी कान्ति लोकपथको टीकाभैरवदेखि बगुवा खण्ड बनाउने ठेक्का पाएका ठेकेदार केदार तिमल्सिना रहेछन् । टिपरमा डोजर लाग्ने
बकेट राखिएको रहेछ । गाडीमा मान्छे राख्दा च्यापिएला कि भन्ने उनलाई चिन्ता थियो । 

तैपनि त्यहाँको दुःख देखेपछि उनी ती गर्भवतीलाई मकवानपुरको सिमानासम्म पुर्‍याउन तयार भए तर भट्टेडाँडा प्रहरी चौकीछेउमा चाहिँ ओर्लिनुपर्ने सर्त राखे । उनले यसअघि पनि कान्ति लोकपथमा अलपत्र परेका र गर्भवती धेरैलाई उद्धार गरेको सुनाए । टिपरमा जाने ती गर्भवतीले कस्तो कष्ट पाउलिन् भन्दै हामी अघि बढ्न लागेका थियौं, तीनपानेका होटल सञ्चालक कुमार तामाङले भने, ‘उनीहरू त सामान्य हुन् । बाटैमा सुत्केरीसमेत भए । केहीको त बच्चा खेर पनि गयो । केही त घर जाँदा बाटोमै लडेर बितेको सुनेँ ।’
हामी १० किलोमिटर टाढा भट्टेडाँडा प्रहरी चौकी पुग्यौं । ती महिलालाई ठेकेदार तिमल्सिनाले टिपरबाट झारेर पठाइसकेका रहेछन् । कान्ति लोकपथमा फाट्टफुट्ट मोटरसाइकल, सरकारी गाडी र खाद्यान्नका गाडी मात्रै चलिरहेका थिए ।

टिपरमै रहेका एक युवाले इँटाभट्टामा काम गर्ने सय जना जंगलमै अलपत्र परेको सुनाएका थिए । उनीहरू कहाँ पुगे होलान् भन्ने लागिरहेको थियो । तिनीहरू जंगलैजंगल मकवानपुरको सिमाना निस्कन सक्ने होटल सञ्चालक तामाङले बताएका थिए । उनीहरू तीनेपानेभन्दा अलि पर नयाँगाउँको खोल्सामा थकाइ मार्दै आफैंले बोकेको खाजा खाइरहेको अवस्थामा भेटिए । यो समूहमा सर्लाहीको लालबन्दी र हरिवन तथा महोत्तरीको बर्दिबासका ६० जना थिए, जसमा २० जना बालबच्चा रहेछन् । केहीको खुट्टामा चप्पलसमेत थिएन ।
सबैले नाम्लो लगाएर आफ्ना लत्ताकपडा र भाँडाकुँडाका पोका बोकेका थिए । साथमा कुकुर र कुखरा पनि थिए । स–साना बालबच्चा पनि सकिनसकी भारी बोकेर हिँडिरहेका थिए । उनीहरूले फसिडोलबाट नयाँगाउँसम्म १३ घण्टाको यात्रा गरिसकेका थिए ।
त्यो टोलीमा अढाई र तीन वर्षका बच्चा पनि थिए । त्यही समूहमा थिइन्– ६ वर्षीया सजिना मगर । ५६ वर्षीया हजुरबुबा हर्क र सानुआमा रुपा भुजेलसँग उनी सर्लाहीतिर हिँडेकी थिइन् । यात्रामा रुपाको परिवारको मात्रै छजना रहेछन् । बुबा हर्कले नाम्लो लगाएर ओढ्ने–ओछ्याउने कपडा बोकेका थिए । उनका श्रीमान्ले कपडा र भाँडाकुडा बोकेका थिए । ८ वर्षीय छोराले कुकुरको छाउरो बोकेका थिए । सजिना र उनले सकिनसकी एक/एकवटा भाले पनि काखी च्यापेका थिए ।

स्थानीयले लखेटे
लकडाउनमा फसिडोलको इँटाभट्टामा स्थानीयले काम गर्न नदिएपछि परिवारसहित गाउँ फर्कन बाध्य भएको उनीहरूले बताए । पुरुषहरू प्रायःले नाम्लो लगाएर ओढ्ने–ओछ्याने र भाँडाकुँडा बोकेका थिए । धेरै महिलाले भने दूधेबच्चा काखी च्यापेर पछाडि झोला भिरेका थिए । ‘हामीले काम गर्ने भट्टामा स्थानीय बासिन्दाले काम गर्न नदिएपछि हामी सबै सामान लिएर घर हिँडेका हौं,’ रुपाले भनिन् ।
साना बच्चा खेल्दै र दौडिँदै कान्ति लोकपथको भित्ता र भीरछेउ हिँडिरहँदा बाबु–आमा भने घरीघरी आत्तिन्थे । भित्ताभित्ता हिँड्नु भन्दै सम्झाउँथे । लोकपथको तीनपानेदेखि भट्टेडाँडा खण्ड मूल सडकबाहेक माथि र तल भीर छ । केही ठूला मान्छे पनि हिँड्न नसकेर बाटोमै लम्पसार परेर सुतिरहेका थिए । आमाबुबा थकाइ मार्न बस्दा बच्चाहरू सुतेपछि उठाएर रुवाउँदै घिसारेर लैजाने पनि उत्तिकै थिए । उनीहरू १५ मिनेटजति हिँडेपछि एकछिन बस्थे । बच्चा हिँड्न सक्दैनथे, रुँदै हिँडिरहेका थिए । केहीले भारीमाथि पनि बच्चा बोकेका थिए । उनीहरूको पहिलो दिनको यात्रा कहाँसम्म हो भन्ने थाहा थिएन । हामी बाइकमा अगाडि–पछाडि हुँदा त्यो समूह निरन्तर हिडिरहेकै भेटिन्थ्यो ।
फसिडोलको श्री इँटाभट्टाका सञ्चालकले दुइटा गाडी रिजर्भ गरेर उनीहरूलाई मंसिर ६ गते ललितपुर ल्याएका रहेछन् । त्यतिखेर आउने हरेकले एक लाखभन्दा बढी काँचो इँटा बनाएका छन् । लकडाउन भएपछि भट्टा वरिपरिका बासिन्दाले काम गर्न नदिएर काँचो इँटा बनाएको पैसासमेत नपाई उनीहरू गाउँतिर फर्कन बाध्य भएका रहेछन् । भट्टा सञ्चालकले हरेक परिवारलाई २ हजार खर्च दिएर पठाएको उनीहरूले सुनाए । केही परिवारले त्यो पनि नपाएको बताए । केहीसँग त बाटोमा खाजा खाने पैसा पनि रहेनछ । लतिपुरको भट्टेडाँडासम्मको पहिलो दिनको २५ किलोमिटर यात्रामै उनीहरू निकै थकित भएको देखिन्थे । उनीहरूले अब थप १ सय ५९ किलोमिटर यात्रा तय गरी सर्लाहीसम्म पुग्नै बाँकी थियो ।

साँझ ६ बज्न लाग्दै आकाशमा कालो बादल मडारिन थाल्यो । उनीहरू आत्तिए । पाइला अलि छिटो चाल्न खोजे पनि सक्दैनथे । भट्टेडाँडा पुगेपछि फाट्टफुट्ट पानी पनि छिट्याउन थाल्यो । दिनभरि हिँडेर लखतरान भएको एउटा समूह प्रहरी चौकीनजिकै सहकारीले बनाएको जस्ताको टहराबाहिर आराम गरिरहेका थिए । उनीहरू खानेपानी खोज्दै थिए । भेट्टाएनन् । हावाहुरी चल्न थालेपछि लालाबाला च्यापेर आत्तिँदै स्थानिय सहकारी भवनभित्र छिरे । उनीहरूको पहिलो दिनको यात्रा यहीं रोकियो । यही छाप्रोमा रात कटाउन बसे ।
उनीहरूमध्ये कोही दाउराको जोहो गर्न लागे । कोही भट्टेडाँडा बजारनजिकै पानी लिन गए । कोहीचाहिँ दिनभरि कार्टुनमा राखेको कुखुरा चराउनतिर लागे । तीमध्येका थिए सर्लाहीको लालबन्दी, परवानीपुरका राजेश । उनले कुखुराका सातवटा चल्ला र पोथी ल्याएका रहेछन् । छोरा–बुहारीसहित चारजनाले चार महिनामा २ लाख २५ हजार इँटा बनाएको उनले बताए । एउटा इँटा बनाएको एक रुपैयाँ पाउने रहेछन् ।
दाउरा र पानीको जोहो गर्दागर्दै साढे ६ बजे हावाहुरी बेस्सरी चल्न थाल्यो । हामी उनीहरूको दुःख र पीडाका दिनभरिका साक्षी थियौं, उनीहरूका लागि चामल र तरकारी किन्न पसल मात्रै के पुगेका थियौं, चट्याङ, हावाहुरी र मुसलधारे पानी परेपछि निस्कनै सकेनौं । पसल सञ्चालक कान्छा खड्का सामान निकाल्दै पसलको ढोकामै थिए । चर्को आवाजमा चट्याङ परेपछि उनी तर्सिए । करिब आधा घण्टापछि पानी अलि कम भयो । उनीहरूलाई खानेकुराको जोहो गरेर फर्किंदै थियौं, कृषि सहकारीको हलभित्र पानी छिरेर चिहिलबिहिल भएको देख्यौं । पानी मत्थर भएसँगै उनीहरूले खाना पकाउन ढुंगाका ६ वटा चुलोमा आगो सल्काए ।

उनीहरूभन्दा पछिल्लो समूहमा रौतहट, चन्द्रनिगाहपुर पुग्ने मनमाया बम्जनको परिवारलाई हामीले भेटेका थियौं । रौतहट र सिन्धुलीका १२ जनाको समूहमा मनमायाका १० र ६ वर्षीय छोरा तथा ५ वर्षीया छोरी पनि थिए । यो समूहले चाहिँ चाउचाउ र बिस्कुटमा छाक टार्ने निधो गर्‍यो ।
रौतहट जानेहरूको पीडा इँटाभट्टामा काम गर्नेको भन्दा चर्को छ । घर बनाउने ज्यामी काम गर्ने उनीहरू काठमाडौंको सुन्दरीजलबाट हिँडेरै यहाँ आइपुगेका थिए । कोठामा खानेकुरा नभएपछि घर हिँडेको उनीहरूले बताए । नगरपालिकाले ५ केजी चामल र आधा लिटर तेल राहत दिए पनि थप खानेकुरा किन्ने पैसा नभएकाले उनीहरू साना छोराछोरी हिँडाएर घर जाने निधोमा पुगेका रहेछन् । उनीहरूलाई पनि चिउरा, दालमोठ, बिस्कुट र चाउचाउ किनेर ल्याइदियौं ।
‘आज कमाएर आजै खान्थ्यौं, काम नै नभएपछि खानेकुरा किन्न सकिएन,’ मनमायाले भनिन्, ‘छोराछोरीलाई भोकै मार्नुभन्दा हिँडायौं ।’
उनीहरूले चिसो भुइँमा कोठामा भेटिएको फ्लेक्स र बोरा ओछ्याए । ६ वर्षीया छोरीले चिसो भयो भनेपछि चप्पल ओछ्याइदिए । अँध्यारोमा मनमायाले मोबाइलको टर्च बालिन् ।
हामीले दिएको चिउरा, चाउचाउ र बिस्कुटका पोका खोलेर बीचमा राखी खान थाले । मनमाया छोराछोरीले खाएको एकहोरो भएर हेरिरहिन् । बोल्न सकिनन् । चिउराको फ्वाँक मुखमा लान खोज्थिन् तर सक्दिन थिइन् । उनी छोराछोरीको मुखमा हेरेर टोलाइन् । मुख छोपेर केहीबेर भक्कानिइन् । सायद उनलाई बच्चालाई चिसो भुइँमा राखेर चिउरा खान दिनुपरेको पीडाले सताएको हुनुपर्छ । चिउरा र पानी खाएर त्यही चिसो भुइँंमा उनीहरू सुते । छोरालाई आफ्नो कपडा ओडाइदिइन । दिनभरिको थकाइले होला उनीहरू ढल्कनेबित्तिकै निदाए । बाहिर खाना पाके पनि उनीहरूलाई खुवाउन सकिएन ।

एक दिनका लागि बस्ने र खाने व्यवस्था भएपछि सबैजनाले सन्तोषको सास फेरे । भट्टाको झ्याडी ओछ्याएको कालो म्याट सबैले साथमै लगेका थिए । बास पाउनेबित्तिकै सबैले त्यही म्याट ओछ्याए । सर्लाहीकै सम्झाना विक भने बास बस्ने ठाउँमा पुगेदेखि न्याउरो अनुहार लगाएर बसेकी थिइन् ।
१५ महिने छोरी बाटैदेखि काखमा सुतेकी थिइन् । छाप्रोमा अरूले जस्तै उनले पनि सुत्ने व्यवस्था मिलाइन् । श्रीमान् नआएपछि बाहिर–भित्र गरिरहेकी थिइन् । सबैका श्रीमान् र आफन्त साथमा हुँदा उनी भने खिन्न मानिरहेकी थिइन् । उनका श्रीमान् हिँड्न नसकेर झाँक्रीडाँडामा लडेका रहेछन् । ‘थोरै जाँड खानुभएको त हो, उहाँलाई मुटु दुख्ने समस्या पनि छ । खाली पेटमा खाएको जाँड पनि लागेछ । हिँड्न नसकेर बाटोमै छोडेर आयौं,’ राति ९ बजे सम्झनाले भनिन्, ‘अहिलेसम्म आउनुभएको छैन । के गर्ने होला ?’ बास बस्ने ठाउँमा पुग्नेबित्तिकै पानी र हावाहुरी पर्दा उनी झन् अत्तालिएकी थिइन् । हामीले प्रहरी र स्थानीयलाई ल्याउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्‍यौं तर सम्भव भएन ।
काठमाडौं उपत्यकाको बसाइ छाडेर घर हिँडेकालाई हामीले लोकपथका ठेकेदार तिमल्सिनासँग सापटी मागेर भए पनि खानाको व्यवस्था गरी खुवाइसक्दा राति १० बज्यो । हामीलाई पनि काठमाडौं फर्कनु थियो । पानी सिमसिम परिरहेको थियो । त्यसअघि परेको मुसलधारे पानीले कान्ति लोकपथका केही ठाउँमा पहिरो खसेको रहेछ । हामी मोटरसाइकल छिर्ने गरी ढुंगा पन्छाउँदै अघि बढ्यौं । तीनपाने डाँडामा नआएम्म डरै थियो ।
हामीले हिँड्दाहिँड्दै हराएका सम्झनाका श्रीमान्लाई बाटोमा कतै देखेनौँ । कुरा गर्‍यौं, ती कता हराए होलान् ? अनि कछुवा गतिमा हिँड्न बाध्य अरु मजदुरहरू अहिले कहाँ पुगे होलान् ? लालाबाला रुवाउँदै हिँड्न बाध्य उनीहरू सिन्धुली, महोत्तरी र सर्लाही कहिले पुग्लान् ?
अनि आफ्नै मनमा प्रश्न उठ्यो– मुलुकका तीन तहका सरकारले दिनदिनै निस्किरहेका यी दीनहीनहरूको लस्करलाई किन देख्दैन ?

सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुलीलगायत जिल्ला जान हिँडेका मजदुर शनिबार कान्ति लोकपथस्थित ललितपुरको भट्टेडाँडामा । राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा ज्याला मजदुरी गर्दै आएका उनीहरू शनिबार दिनभरि हिँडेपछि राति भट्टेडाँडामै खाना खाएर बास बसेका थिए । तस्बिरहरू : किरण पाण्डे/कान्तिपुर

मुख्य पृष्ठ

‘प्रहरी र सीडीओलाई थाहा नभएका घटनामा पत्रकार पुग्नु रहस्यपूर्ण’

- कान्तिपुर संवाददाता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनका बेला घर हिँडेकाहरूले खेपेका दुःख, कष्टका समाचारलाई आग्रहपूर्ण ढंगले गरिएको विरोध र दुष्प्र्रचार भनी टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले थाहा नपाएका घटनामा पत्रकार पुग्नु रहस्यपूर्ण भएको उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारी सञ्चार माध्यम नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र राससबाट आइतबार एकसाथ प्रकाशित–प्रसारित संयुक्त अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चार माध्यमहरूबाट आएका विषयमाथि आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘विचारहीन र आग्रहपूर्ण ढंगले जेमा पनि विरोध र दुष्प्रचार झूट र अमर्यादित प्रस्तुति गरिनु एकाध मान्छेको कर्कश धुन हो,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रहरीलाई थाहा नदिई एकाएक धादिङको सडकमा केही यात्रु कसरी देखिए ? अनि प्रहरी र सीडीओलाई थाहा नभएको घटनामा त्यहाँ पहिल्यै काठमाडौंदेखि पत्रकार कसरी पुगे ? के यो रहस्यपूर्ण छैन र ?’
राजधानीमा बस्ने अवस्था नभएपछि हिँडेरै घर जानेहरूको समाचार कान्तिपुरलगायतका सञ्चार माध्यमले केही दिनयता निरन्तर प्रकाशन–प्रसारण गर्दै आएका छन् । ती समाचारप्रति लक्ष्य गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बेलैमा थाहा पाएर पनि सञ्चार माध्यमले त्यो सूचना सरकारी संयन्त्रलाई नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘सञ्चार माध्यमले पनि यस्तो स्थितिमा अघिल्लो दिन लिइएको भिडियो भोलिपल्ट देखाउनुभन्दा तत्कालै सूचना दिएर सहयोग गर्न सक्छ,’ उनले भने । 

‘कष्टपूर्ण दृश्य देखिए छिटो माध्यमबाट सम्बन्धित निकायमा सूचना दिऔं । हेल्लो सरकार छ या अरू माध्यम हुन सक्छन् । सीसीएमसीमा २० जना मान्छे चौबीसै घण्टा स्ट्यान्डबाई बसिरहेका छन् । त्यहाँ खबर गरौं । बिजोग दृश्यमा रमाइलो मान्नेभन्दा पनि यसलाई रचनात्मक रूपमा समाधान गर्न लाग्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
झन्डै एक घण्टा लामो अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले उठेका सबै विषयका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बेलामा सरकारलाई विरोध गर्ने अस्त्रहरू तयार गरेर कसैलाई पनि नखेल्न चेतावनी दिएका छन् । उनले बाटामा खाना खुवाउने र सुरक्षित गतव्यमा पुर्‍याउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै राहत वितरणमा कुनै अपर्याप्तता भए हेर्न सकिने बताए ।

‘अर्थतन्त्रको नाफा–घाटा हेर्दैनौं’
प्रधानमन्त्री ओलीले मानवीय मूल्य र तिनको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकता भएकाले अहिले नै अर्थतन्त्रको नाफा–घाटा हेरेर सरकार नबस्ने बताए । ‘हामी राजनीति गर्दैनौं, अर्थतन्त्रको नाफा–घाटा हेर्दैनौं । नेपाली जनता, मानव र नागरिक बचाउनेतिर मात्र हाम्रो ध्यान छ । मानिस बचे अर्थतन्त्र पुनः उठाउन सकिन्छ । अर्को वर्ष आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ तर यस वर्ष मानिस मरे अर्को वर्ष उठाउन सकिन्न,’ उनले भने ।

‘सरकार असफल पार्ने प्रयास’
प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको विषयलाई सरकार असफल पार्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिष्दलाई जोडेकामा उनले आपत्ति जनाए । ‘सम्झौता रद्द भएको मैले प्रेस ब्रिफिङबाटै थाहा पाएको हुँ । त्यसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई जोडेर प्रचार गरिनु कर्कश धुन बजाउनुजस्तै हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो कुरा भ्रम सिर्जना गर्ने, जनता अलमल्याउने र सरकारलाई असफल पार्ने मनसायबाट प्रेरित छ । स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी त्यो सम्झौता रद्द भयो, जमानत जफत भयो र कालोसूचीमा राखियो । अनियमितता गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।’
उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका विषयमा बोल्ने क्रममा भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै निधनपछि श्रीमती र आफ्नो सबै सम्पत्ति ट्रस्टको हुने गरी दान गरिसकेको उल्लेख गरे ।

‘उच्चस्तरीय संयन्त्र व्यक्तिगत कुण्ठा’
कोभिड–१९ विरुद्धको अभियानमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले मुख खोलेका छन् । नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा प्रस्तावित यस्तो संयन्त्रबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाएका छन् । उनले यो प्रस्तावलाई एकाध व्यक्तिको ‘कुण्ठा’ र ‘हुटिट्याउँ प्रवृत्ति’ भनेका छन् । ‘यो प्रश्न म तिनैलाई सोध्न चाहन्छु कि आज कोरोनाविरुद्धको
लडाइँमा कुन देशमा यस्तो संयन्त्र गठन भएको छ ? कुनै मुलुकमा सरकारभन्दा माथि अर्को संयन्त्र छ ? जबकि नेपालको वर्तमान सरकार दुई तिहाइ नजिकको बहुमत र जनादेश प्राप्त हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब
एकाध दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति बेग्लै कुरा हुन् । केहीमा व्यक्तिगत कुण्ठा, अन्योल र दिशाहीनताले सदाबहार कराउने प्रवृत्ति देखिन्छ । हुटिट्याउँ प्रवृत्ति छ । ती कुरा कति सान्दर्भिक छन् ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले संयन्त्रको कुरालाई आफूले गर्न पाइनँ भन्ने कुण्ठा पोखिएका रूपमा व्याख्या गरे । ‘नागरिक समाज पनि राख्नुपर्ने भनिएको छ ? कुन नागरिक राख्ने वा छुटाउने ? त्यसो भए सबै नागरिक स्वतः सदस्य रहेको एक संयन्त्र बनाऔं, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छ । अन्यथा मैले नेतृत्व गर्न, लोकप्रिय हुन वा गरेको देखाउन पाइनँ भन्ने अनधिकृत र कुण्ठाग्रस्त मानसिकता मात्रै हो । यस्ता कुराको कुनै अर्थ छैन ।’ उनले अराजकतालाई लोकतन्त्र ठान्ने प्रवृत्ति ठीक नभएको भन्दै त्यसले पार्टीलाई नभई सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै नोक्सान पार्ने बताए ।

‘लकडाउन खुकुलो हुन कोरोना अन्त्य हुनुपर्छ’
प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन खुकुलो पार्नुअघि कोभिड–१९ अन्त्य हुनुपर्ने बताए । लकडाउनको अवधि कति लम्बिन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले
अहिलेको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै अघि बढ्ने बताए । ‘लकडाउन खुकुलो पार्दै जाने होइन, अन्त्य नै गर्ने हो । त्योभन्दा पहिला कोरोनाको अन्त्य हुनुपर्छ । मान्छेको जीवन बचाउनुपर्छ । हामीले भाइरसले भयावह स्थिति नलिओस् भन्ने हो,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउनलाई जनतालाई दुःख दिएको रूपमा नहेर्न आग्रह गरे । ‘ठूला भनिएकै मुलुकमा संक्रमित संख्या बढेपछि अस्पतालमा उपचार गर्न नसकेर सडकमै पाल टाँगेर भेन्टिलेटर राखेर उपचार गराइएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो स्थितिमा पुग्नुको साटो लकडाउन सहनु नै उपयुक्त हो । लकडाउन गरेर सरकारले जनतालाई दुःख दियो भन्न मिल्दैन । हामी सकेसम्म छिट्टै लकडाउन हटोस् भन्ने चाहन्छौं । संक्रमितलाई विदेशबाट छिर्न दिने अवसर सिर्जना हुन दिँदैनौं ।’

मुख्य पृष्ठ

वर्षे अधिवेशन कहिले ?

- राजेश मिश्र

कोभिड–१९ को महामारी फैलिइरहँदा संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन अनिश्चित बन्दै गएको छ । महामारीकै कारण संघीय संसद् बस्ने वातावरण नबने आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसअगाडि राष्ट्रपतिले संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुका साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम र पूर्वबजेटमाथिको छलफलका लागि पनि समय चाहिने भएकाले बैठक आह्वान गर्ने बेला भइसकेको छ । तर, लकडाउन र कोभिड संक्रमित बिरामीको संख्या थपिँदै गएकाले तत्काल बैठक बोलाउने सुरसार छैन । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने संसद् अधिवेशन गत वर्ष वैशाख १६ गते डाकिएको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख ८ मा दुवै सदनको बैठक आह्वान गरेकी थिइन् । गत वर्षकै क्यालेन्डर पछ्याउने हो भने आजभोलिमा संसद् बैठक आह्वान गरिनुपर्ने हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री
शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संसद् बैठक बोलाउनेबारे छलफल नभएको बताइन् । ‘अहिले तुरुन्तै संसद् बोलाउने अवस्था छैन, प्रत्येक व्यक्तिको जीवनरक्षाको कुरा छ, त्यसमाथि लकडाउन पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना संक्रमण कम्युनिटीमा छिरेको कुरा आइरहेका बेला संसद्मा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा हुने नै भयो । त्यसमाथि लकडाउनकै अवस्थामा संसद् बस्न सम्भव पनि छैन ।’
बैठक कहिले बस्छ भनेर अहिल्यै भन्ने अवस्था नरहेको उनले बताइन् । बजेटका लागि अझै समय रहेको र त्यस अवधिमा परिस्थिति हेरी दलहरूसँगको परामर्शमा सरकारले निर्णय लिने उनले जनाइन् । संविधानको व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प कोहीसँग नहुने भन्दै उनले भोलिका दिनमा विभिन्न उपाय वा विकल्पबारे छलफल हुन सक्ने बताइन् ।
संसद् बस्न सक्ने सहज वातावरण नबने अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विकल्पबारे पनि सरकारी तहमा सामान्य छलफल भएको स्रोतले जनायो । संविधान र कानुनका जानकार राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दल कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले भने संवैधानिक संकटबाट जोगाउन ढिलोमा वैशाख अन्त्यसम्ममा बैठक बोलाउनैपर्ने बाध्यता सरकारसमक्ष रहेको बताए । 

‘संविधानले बजेटका लागि अध्यादेशको बाटो दिएको छैन, यो अन्तरिम कालको जस्तो अवस्था होइन,’ उनले भने, ‘संसद् वा संविधानलाई छलेर बजेट ल्याउने छुट अहिले छैन । अध्यादेशका लागि बाटो छैन ।’ उनले जेठ १५ मा आउने बजेट र त्यसअगाडि नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पास भइसक्नुपर्ने प्रावधान तथा बजेटपूर्वको छलफलका लागि यो महिनामा जसरी पनि संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले बजेटभन्दा १५ दिनअगावै पूर्वबजेटमाथिको छलफल टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पूर्वबजेटको छलफलअगाडि नीति तथा कार्यक्रमाथि छलफल हुने र त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावलीअनुसार वैशाख मसान्तभित्रै पूर्वबजेटमाथि छलफल सकिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि बैठक आह्वान गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । २०७५ मा वैशाख २१ गते वर्षे अधिवेशन बसेको थियो । गत वर्ष त्यस मितिलाई अगाडि सार्दा पनि सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम र प्रि–बजेटमाथि पर्याप्त छलफल गर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले यसपालिको बजेट सामान्य अवस्थाको भन्दा फरक हुने भएकाले त्यसमा थप छलफल आवश्यक पर्ने बताए । ‘त्यसका लागि विभिन्न विकल्प हुन सक्छन्,’
उनले भने, ‘तर, सरकारले यतिबेलासम्म संसद् बैठक र बजेटमाथिको छलफलका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग कुनै परामर्श गरेको छैन ।’
सभामुख अग्नि सापकोटाले वैशाख १५ मा लकडाउन सकिएपछि संसद् अधिवेशन आह्वान हुन सक्ने सम्भावना देखाउँदै संसद् सचिवालयलाई आवश्यक तयारी गरिरहन आइतबार निर्देशन दिएका छन् । त्यसअनुसार सचिवालयले बानेश्वरस्थित संसद् बैठक बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको सभाकक्ष व्यवस्थापनको अध्ययन थालेको छ । तीन कुर्सीको बीचको कुर्सी खाली राखेर सांसदहरूलाई बस्ने गरी व्यवस्था मिलाउन थालिएको संसद्का कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले बताए । ‘संसद् कहिले बस्छ, त्यो त थाहा भएन, त्यस विषयमा छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘सचिवालयको तर्फबाट आवश्यक तयारी भने थालेका छौं ।’ उनले सामाजिक दूरी कायम राख्ने गरी संसद् बस्ने कक्षमा कुर्सी व्यवस्थापनको अध्ययन थालिएको बताए ।
प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ जना सांसद छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने दिन संयुक्त बैठक बस्ने भएकाले राष्ट्रिय सभाका ५९ जना थपिन्छन् । सचिवालयले ३ सय ३४ सांसदका लागि दोब्बर संख्यामा कुर्सी मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि सोही सभाकक्षमा ६ सय १ जनाको संविधानसभा बैठकसमेत चलेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा कठिनाइ नहुने योगीले बताए । सचिवालयले आफ्नो तर्फबाट तयारी थाले पनि गत साता बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक वा सरकार र सभामुखबीच बैठक आह्वानका सन्दर्भमा कुनै छलफल भइसकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले विपत्का बेला संसद्को प्रभावकारिता बढाउन समितिको बैठक चलाउने विषयमा छलफल भए पनि फुल हाउसकै विषयमा छलफल नभइसकेको बताए । संसद् बोलाउने र संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारकै भएकाले त्यस विषयमा सरकारको तहबाट कुनै छलफल भइनसकेको उनले जनाए । संविधानले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले पनि बताए । ‘संसदको नियमावलीमा भएका कुरालाई आवश्यकता परे निलम्बन गर्न सकिन्छ तर संविधानको कुरा हो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थालाई यता उता
गर्न सकिँदैन ।’ अन्तरिम संविधानका समयमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइए पनि अहिले संविधानमा त्यसअनुसारको व्यवस्था नरहेको गुरुङले बताए । ‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने अवस्था म देख्दिनँ, संसद् बोलाएरै गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘बरु नियम निलम्बन गरेर वा सानो–सानो छलफल गरेर समयावधि
छोट्याउन सकिन्छ ।’

मुख्य पृष्ठ

अब प्लाज्मा थेरापी

गाइडलाइन र प्रोटोकलको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई
- अतुल मिश्र

सरकारले कोभिड–१९ का बिरामीहरूको उपचारका लागि ‘प्लाज्मा थेरापी’ सुरु गर्न प्रक्रिया थालेको छ । यसअन्तर्गत कोभिड–१९ रोग निको भइसकेका व्यक्तिको रगतबाट ‘प्लाज्मा’ निकालेर कोरोनाले स्वास्थ्यस्थिति जटिल बनेका व्यक्तिमा चढाई उपचार गरिन्छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुलाई ‘प्लाज्मा थेरोपी’ मा कसरी जाने भन्नेबारे गाइडलाइन प्रोटोकल ड्राफ्ट गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रयोगशालाकी निर्देशक डा.रुना झाले प्लाज्मा थेरापीमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे गाइडलाइन, प्रोटोकल आदि ड्राफ्ट भइरहेको बताइन् । उक्त गाइडलाइनमा प्लाज्मा कति दिनमा निकाल्ने, कुन–कुन ब्लड बैंकमा निकाल्न सकिने, कहाँ–कहाँ स्टोर गर्न सकिनेलगायतका आवश्यक विषयवस्तुबारे उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त गाइडलाइन सकेसम्म छिटो निर्माण गरेर सोमबार ल्याउन भनेका छन् ।
‘कन्भेलासेन्ट प्लाज्मा थेरोपी भविष्यमा काम लाग्न सक्ने भएकाले यसलाई मुलुकमै सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा.रोशन पोखरेलले भने ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा २७ दिन लामो बसाइपछि गत शनिबार निको भएर घर फर्केकी १९ वर्षीया युवतीले यो रोगविरुद्घ
आफ्नो शरीरमा एन्टिबडी निर्माण भइसकेकाले भविष्यमा उपचारका लागि प्लाज्मा दान दिने बताएकी थिइन् । उनले कोभिड–१९ संक्रमणबाट निको भइसकेका र निको हुने अन्य व्यक्तिलाई समेत उपचार प्रयोजनका लागि आफ्नो प्लाज्मा दान दिन आग्रह गरेकी थिइन् । आइतबारसम्म मुलुकमा ३१ जनामा संक्रमण भएकामा चार जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।
‘भोलि (सोमबार) प्लाज्मा थेरापीबारे गाइडलाइन बन्छ, यसपछि हामी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ने छौं,’ इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डा. वासुदेव पाण्डेले भने । उनका अनुसार नतिजा सकारात्मक देखिए यसलाई भविष्यमा अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर ल्याएर उपचार प्रक्रियामा समेत उपयोग गर्न सकिन्छ । 

उनका अनुसार नेपाल सरकारले कोभिड–१९ का लागि तयार पारेको क्लिनिकल म्यानेज्मेन्ट गाइडलाइनमा प्लाज्मा थेरापीको प्रावधान यसअघि नै राखिसकेको छ । ‘पहिलेसमेत सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम (सार्स), स्वाइन फ्लुलगायत थुप्रै रोगको उपचारका लागि प्लाज्मा थेरापीको उपयोग भइसकेको छ,’ डा.पाण्डेले भने । उनका अनुसार मुलुकमा गरिने यो अध्ययनको उद्देश्य प्लाज्मा थेरापी कोभिड–१९ रोगको उपचारका लागि कतिसम्म प्रभावकारी छ भन्नेबारे थाहा पाउनु हो ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार कोभिड–१९ विरुद्घ प्रभावकारी खोप नबनेसम्मको अवस्थामा प्लाज्मा थेरापी कोरोना भाइरसले संक्रमित बिरामीका लागि प्रभावकारी उपचार सावित हुन सक्छ । प्लाज्मा थेरापी रगतको प्लाज्मामा पाइने ‘एन्टिबडी’ का आधारमा शरीरमा कुनै भाइरसविरुद्घ प्रतिरोध क्षमतालाई विकसित गर्ने प्रक्रिया हो । कुनै पनि भाइरस प्रवेश गरेपछि शरीर आफैं त्यससँग लड्न थाल्छ र त्यसलाई समाप्त पार्न ‘एन्टिबडी’ बनाउँछ । जसरी एन्टिबडी भाइरसलाई समाप्त गर्न सफल हुन्छ, बिरामी पूर्णरूपले निको हुन्छ ।
हालसम्मबोगबाट निको भएका एक जना स्वस्थ व्यक्तिको शरीरबाट निकालिएको प्लाज्माले अन्य चार व्यक्तिको उपचार गर्न सकिन्छ । ‘कोभिड–१९ बिरामीलाई
जितेका एक व्यक्तिबाट करिब ८ सय मिलिमिटर प्लाज्मा लिन सकिन्छ,’ डा. पाण्डेले भने । उनका अनुसार कोरोना भाइरसले बिरामी भएकालाई उपचार प्रक्रियाअन्तर्गत करिब दुई सय मिलिलिटरसम्म प्लाज्मा चढाउन सकिन्छ ।
एउटा स्वस्थ व्यक्तिबाट बिरामी व्यक्तिमा रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रतिस्थापन गर्न सकिने मान्यताअनुसार ब्लड प्लाज्मा थेरापी गरिन्छ । यो उपचारका लागि ‘एस्पेरेसिस’ विधिबाट रगत निकालिन्छ । यो विधिअनुसार रगतबाट मात्र प्लाज्मा वा प्लेटेलेट्सजस्ता अवयवलाई निकालेर बाँकी रगतलाई पुनः दाताको शरीरमै फिर्ता गरिन्छ ।
महामारीलाई परास्त गरिसकेको छिमेकी मुलुक चीनमा प्लाज्मा थेरापीबाट कोभिड–१९ को उपचार गर्दा सकारात्मक नतिजा देखिएको छ । भारतको इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ले पनि त्यहाँको पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई प्लाज्मा थेरोपीको क्लिनिकल ट्रायल गर्ने अनुमति दिइसकेको छ । आईसीएमआरले प्लाज्मा थेरोपीबाट कोभिड–१९ को उपचारका लागि विस्तृत गाइडलाइनसमेत बनाएको छ । आईसीएमआरका अनुसार सुरुमा यो थेरापीको उपयोग कोभिड–१९ ले गम्भीर रूपले बिरामी भएका र भेन्टिलेटरमा राखिएका बिरामीमा मात्र गरिनेछ ।
२४ घण्टामा पीसीआरबाट ६४ नमुना परीक्षण
स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिबार २४ घण्टामा पीसीआरबाट कोभिड–१९ का शंकास्पद ६४ वटा नमुना परीक्षण गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आइतबारसम्म ८ हजार ८१ नमुनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ । यसअघि शनिबार मन्त्रालयले ८ हजार १७ नमुनाको पीसीआर परीक्षण भएको जनाएको थियो । भेरी अञ्चल अस्पतालमा समेत पीसीआर परीक्षण सुरु भएको जनाउँदै मन्त्रालयले हाल १५ वटा प्रयोगशालाहरूबाट यो परीक्षण भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेशका प्रयोगशालामा हुने पीसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ आउँदा केस भेरिफिकेसन गर्न पश्चिममा भेरी अञ्चल अस्पताल र पूर्वमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै आइतबार २४ घण्टामा २०३२ वटा नमुनाको आरडीटी किटबाट परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताए । हालसम्म आरडीटीबाट २१ हजार ४ सय ८६ नमुनाको परीक्षण गरिएको छ ।
मुलुकभरिमा ५ हजार १ सय ८० जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने पाँच जना उपत्यका र ९८ जना उपत्यकाबाहिर गरी १ सय ३ जना आइसोलेसनमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म संक्रमित देखिएका ३१ जनामध्ये चार जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । हाल शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा एक जना, पाटन अस्पतालमा दुई जना, बागलुङमा एक जना, धनगढीमा चार जना, विराटनगरमा १३ जना, वीरगन्जमा चार जना र भरतपुरको अस्पतालमा दुई जना उपचाररत छन् । अस्पतालमा रहेका सबै बिरामीको स्वास्थ्यस्थिति सामान्य छ ।

Page 2
समाचार

जटिल बन्दै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ

जनस्वास्थ्य विज्ञहरुका अनुसार संक्रमित सवार विमानका सबै यात्रुको सम्भव भएसम्म द्रुत परीक्षण गर्नुपर्छ वा उनीहरु आफैं क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ
- जनकराज सापकोटा

संक्रमितहरूको संख्या थपिँदै जाँदा उनीहरूको निकट सम्पर्कमा रहेकाहरूको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ जटिल बन्दै गएको छ । आइतबारसम्म पुष्टि भएका ३१ संक्रमितमध्ये ७ जना सवार अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानका यात्रुको खोजी प्रहरीले गरिरहे पनि २ सय १५ जना अझै प्रहरीको सम्पर्कबाहिर छन् । अन्य २४ संक्रमितको निकट सम्पर्कमा आएकाहरूको खोजी भने उनीहरूको ‘ट्राभल हिस्ट्री’ यकिन गर्न र उनीहरू सवार स्थानीय गाडी पत्ता लगाउन नसक्दा ट्रेसिङ कठिन बनेको छ ।
दोस्रो संक्रमित निको भएर घर गइसक्दा उनी सवार कतार एयरवेजको विमान क्यूआर ६५२ का ५ विदेशीसहित १ सय ५८ मध्ये ४ यात्रु प्रहरीको सम्पर्कमा छैनन् । यो विमानमा सवार बाग्लुङकी एक किशोरीमा चैत १५ र अर्की महिलामा चैत २० मा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । तीमध्ये ६५ वर्षीया संक्रमित महिला शनिबार निको भईवरी घर फर्किएकी छन् । बाग्लुङका दुवै संक्रमित काठमाडौंबाट पोखरासम्म यति एयरको विमानमार्फत गएका थिए । प्रहरीले उक्त विमानमा सवार ५६ मध्ये ४४ यात्रुलाई सम्पर्क गरेको छ । अन्य १२ यात्रु कहाँ छन् भन्नेबारे प्रहरीसँग
उत्तर छैन ।
तेस्रो संक्रमित सवार यूएईको सारजाहबाट आएको एयर अरेबियाको विमान जी ९५३७ मा सवार १ सय ६९ यात्रुमध्ये २ यात्रुको सम्पर्क ठेगाना प्रहरीले अझै पत्ता लगाएको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमितहरू सवार विमानका सबै यात्रु सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बताउँदै आए पनि यात्रुहरूको सम्पर्क पहिल्याउन कठिनाइ हुँदा उनीहरू कहाँ छन भन्ने अन्योल बढेको छ । जनस्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार संक्रमित सवार विमानका सबै यात्रुको सम्भव भएसम्म द्रुत परीक्षण गर्नुपर्छ वा उनीहरू आफैं क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ । संक्रमितसँग सवार एक जना मात्रै यात्रु पनि क्वारेन्टाइनमा बसेनन् वा परीक्षण भएन भने संक्रमण फैलिने जोखिम
कायमै रहन्छ ।
दुबईबाट दिल्ली हुँदै काठमाडौं आएका धनगढीका पाँचौं संक्रमित सवार विमानका १ सय ३० मध्ये ९२ यात्रु मात्रै सम्पर्कमा आएका छन् । यी संक्रमित काठमाडौंबाट धनगढीसम्म बुद्ध एयरको विमानमा गएका थिए । उनी सवार विमानका
७१ यात्रुमध्ये ६१ जना मात्रै सम्पर्कमा आएका छन् ।
चैत ४ गते बेलायतबाट कतारको दोहा हुँदै आएका काठमाडौं पेप्सीकोलाका १५ औं र १६ औं संक्रमित यात्रु सवार कतार एयरवेजको विमान क्यूआर ६४४ का १ सय ५३ यात्रुको पनि प्रहरीले खोजी जारी राखेको छ । प्रहरीका अनुसार उक्त विमानमा सवार ७१ यात्रुको मात्र सम्पर्क ठेगाना पत्ता लागेको छ ।
चैत ३ गते बेलायतबाट कतारको दोहा हुँदै काठमाडौं आएर चितवनस्थित घर पुगेका १७ औं र १८ औं संक्रमित सवार कतार एयरवेजको विमान क्यूआर ६५० मा सवार ७१ यात्रुको पनि प्रहरीले खोजी सुरु गरेको छ । उनीहरूमा ६ गते संक्रमण पुष्टि भए पनि प्रहरीले आइतबार अपराह्नदेखि मात्रै उक्त विमानमा सवार यात्रुको खोजी सुरु गरेको हो । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उमेशराज जोशीले उक्त विमानमा सवार ४ यात्रुको सम्पर्क पत्ता लागिसकेको र अन्य ६७ जनाको खोजी तीव्रताका साथ थालिएको बताए । उनले भने, ‘प्रहरीको खोजी कार्यमा आमनागरिकले साथ र सहयोग नदिएसम्म छिटो हुँदैन ।’
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले भारतबाट आएका तथा वीरगन्ज र उदयपुरको मस्जिदमा भेटिएका संक्रमितहरूको निकट सम्पर्कमा आएकाहरूको पहिचान कठिन भइरहेको बताए । उनले लकडाउनपछि पनि भारतबाट खुला सिमाना हुँदै लुकीछिपी आउने क्रम जारी रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता व्यक्तिहरू संक्रमित पुष्टि भए कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ झनै जटिल बन्ने बताए । ‘विदेशबाट आएका कतिपयले नेपालको सिम भएको मोबाइल पनि नबोकेकाले कल डिटेलका आधारमा लोकेसन पत्ता लगाउन सकिएको छैन,’ उनले भने ।
कैलाली घर भएका चौथो संक्रमित काठमाडौंबाट नेपालगन्ज गएपछि अटो चढेर कोहलपुर पुगेका थिए । उनी त्यहाँबाट माइक्रो चढेर धनगढीस्थित घर पुगेका थिए । त्यस्तै वैशाख ५ मा संक्रमण पुष्टि भएका चितवनका १७ औं र १८ औं संक्रमित पनि लन्डनबाट कतार हुँदै काठमाडौं आएर एक रात बसी सार्वजनिक बस चढेर चितवनस्थित घर पुगेका थिए । प्रहरीले उनीहरू सवार बसको पहिचान गर्न सकेको छैन ।
निर्देशक डा. पाण्डेले संक्रमितहरूको स्थानीय यात्राको विस्तृत विवरण प्राप्त गर्न नसकिएको र कतिपय सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गरेकाले पनि ट्रेसिङको काम जटिल बन्दै गएको बताए । उनले भने, ‘भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले यता पनि जोखिम बढेको छ । हामीले आजसम्म संक्रमित सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जतिसक्दो छिटो सक्नुपर्छ ।’

समाचार

मन्त्रालय र डा. पुनका आ–आफ्नै स्पष्टीकरण

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख मेडिकल अधिकृत डा. शेरबहादुर पुन आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय उपस्थित भएका छन् । उनले रामशाहपथस्थित मन्त्रालय पुगेर स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललगायतलाई भेटेका हुन् ।
भेटपश्चात् मन्त्रालयले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि चालिएको कदममा सहयोग पु‍र्‍याउन भन्दै उनलाई बोलाइएको जनाएको छ । यसअघि आफूले पत्र नहेरेको र मन्त्रालय डाकिएको बताएका पुनले आइतबार भने सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । उनले विकसित घटना क्रमलाई आफ्नो वृत्ति जीवनको सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । उनले आफ्नो हाजिरी टेकु अस्पतालमै हुने र बोलाएको बेला मन्त्रालय आएर कोभिड–१९ विरुद्धको अभियानमा सघाउ पु‍र्‍याउने स्पष्ट पारेका छन् ।
कोरोना भाइरसबारेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख रघुराम विष्टले मिडियाले अनर्गल प्रचार गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीको चरित्रहत्या गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । उनले आइन्दा यस्तो नगर्न पनि चेतावनी दिए । तर, उनै विष्टले शनिबार कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भने डा. पुनलाई कुनै थप जिम्मेवारी दिन वा मन्त्रालयको अभियानमा सहयोग पु‍र्‍याउन बोलाइएको बारेमा केही भनेका थिएनन् । उनले डा. पुनलाई मन्त्रालयले मौखिक रूपमा बोलाउँदा नआएपछि पत्र काटेर बोलाइएको बताएका थिए ।
के डा. पुनलाई स्पष्टीकरण सोध्न मन्त्रालय बोलाइएको हो ? भन्ने प्रश्नमा सहसचिव विष्टले भनेका थिए, ‘मन्त्रालयले उहाँलाई बोलाउन पनि नपाउने ? उहाँले के काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्न बोलाइएको हो ।’
यसलाई स्पष्टीकरण नै भन्न मिल्छ त भनेर दोहो‍र्‍याएर सोधिएको प्रश्नमा विष्टले आक्रोशित हुँदै उल्टै सोधेका थिए, ‘उहाँलाई मन्त्रालय बोलाइएको हो । त्यहाँभन्दा बढी तपाईंलाई किन चाहियो ?’
सरुवा रोगको उपचार र अनुसन्धानको क्षेत्रमा नेपालकै दक्ष र वरिष्ठ चिकित्सक पुनलाई कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या बढिरहेका बेला अध्ययन, अनुसन्धानमा लगाउनुको सट्टा मन्त्रालयमा तानिएको भन्दै उक्त कदमको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । अस्पतालकै केही चिकित्सक र स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूको उक्साहटमा डा. पुनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पनि स्रोत बताउँछ । तर, व्यापक जनदबाबपछि मन्त्रालयले अस्पतालको काममा बाधा नपुग्ने गरी कोभिड–१९ को अभियानमा सहयोग पु‍र्‍याउन आग्रह गरिएको स्पष्टीकरण दिएको हो । जनदबाबपछि डा. पुन र मन्त्रालय दुवै यस विषयलाई ‘सेफल्यान्डिङ’ गराउने अवस्थामा पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

समाचार

कुहिएको दाल बाँडेको आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता

बारा (कास)– गुणस्तरहीन दाल खरिद गरी राहत बाँडेको आरोपमा कलैया उपमहानगरपालिकाका दुई वडाध्यक्ष र एक वडा सचिवसहित पाँच जना पक्राउ परेका छन् । कलैया–१ का वडाध्यक्ष हरिओम साह, वडा नं. ७ का अध्यक्ष सर्फुल्लाह अन्सारी, कलैया–२० का वडा सचिव खेदु मियाँसँगै कलैया–७ स्थित यादव आइस एन्ड कोल्डस्टोरका कर्मचारी कृष्णप्रसाद यादव र वीरगन्जस्थित धनलक्ष्मी दाल मिलका सञ्चालक तेजकरण जैनलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पंगेनीले बताए । उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको उनले जानकारी दिए । मिल सञ्चालक जैनलाई काठमाडौंको कीर्तिपुर–२ स्थित घरबाट र अन्यलाई जिल्लाबाटै नियन्त्रणमा लिइएको हो । आधा दर्जन वडाका सयौं परिवारलाई कुहिएको दाल बाँडिएको गुनासो आएपछि स्थानीय प्रशासनले कोल्डस्टोरबाट र राहत बाँडेको दाल परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयमा पठाएको थियो । 

समाचार

औषधि खरिदमा सेना किन सुस्त !

- जगदीश्वर पाण्डे

कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथाममा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँगको टेन्डर खारेज गरेको थियो । एकपटक सामग्री ल्याइसकेपछि अरू सामग्री ओम्नीबाट नलिने निर्णय भएको थियो । गुणस्तर र अनियमिततामा प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट समयमै स्वास्थ्य सामग्री र औषधि ल्याउन नसकेको भन्दै चैत १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले खरिदको जिम्मा सेनालाई दियो । सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रक्रियामार्फत स्वास्थ्य सामग्री र औषधि खरिद गर्ने निर्णय भयो ।
सरकारले उक्त निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागको अदक्षता, आएका सामग्रीमा उठेको गुणस्तरको अभाव र खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमिततालाई लुकाउन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘अब आवश्यक सामग्री विभागले नभई सेनाले खरिद गरेर ल्याउने छ ।’ उनले विभागले अब कुनै पनि खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउने बताएका थिए ।
तर निजामती प्रशासनलाई छाडेर सेनालाई खरिदमा जोडेपछि सरकार फेरि आलोचित भयो । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सरकारले सेनाको जीटूजी प्रक्रिया जारी राख्दै फेरि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट पनि सामान खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले फेरि निर्देशन आएको जनाउँदै स्वास्थ्य सामग्री औषधि विभाग र सेना दुवैले आ–आफ्नो तरिकाले खरिद गर्ने बताएका थिए ।
यो प्रक्रिया चलिरहँदा विभागले बिहीबार (चैत ५) मा ओम सर्जिकल, हाम्रो मेडिकन्सर्न र लुम्बिनी हेल्थ केयरसँग स्वास्थ्य सामग्री र औषधि आपूर्तिका लागि सम्झौता गर्‍यो । सम्झौता अनुसार केही दिनमा सामग्री चीनबाट आइपुग्ने विभागले जनाएको छ ।
तर स्वास्थ्य विभागले काम गरेन भनेर सेनालाई सरकारले जीटूजी प्रक्रियामार्फत स्वास्थ्य सामग्री र औषधि ल्याउने जिम्मेवारी दिएको यतिका दिन भइसक्दा पनि सामग्री आइपुगेको छैन । यो विशेष परिस्थितिमा अन्य प्रक्रियाबाट ल्याउँदा समय लाग्छ भनेर सरकारले सेनालाई सिधै जीटूजीमार्फत ल्याउन भनेको हो । जंगीअड्डाले भने अरू साधारण बेलामा जस्तै गरी सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गर्दै जीटूजी प्रक्रियाबाट सामग्री ल्याउन लागेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको तीन साता नाघिसक्दासमेत कहिले सामग्री नेपाल आइपुग्छ भनेर सेनाले भन्न सक्दैन ।
सेनाले जीटूजी प्रक्रियामार्फत सामान खरिद गरेर ल्याउने भनिए पनि स्वास्थ्य सामग्रीको सूचीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र विदेशी मुलुकहरूसँग परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्पर्क गरेको थियो । सेनामार्फत जीटूजी प्रक्रिया अबलम्बन गरेर सामग्री ल्याउँदा पनि यति धेरै समय लाग्थ्यो भने सरकारले किन आफ्नो मन्त्रालयहरूमार्फत नै यो काम गरेन ?
जीटूजी प्रक्रियामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि दुई मन्त्रालय मुख्य हुन् । पहिलो, परराष्ट्र मन्त्रालय हो । उक्त मन्त्रालयले नै नेपालको सम्बन्ध अन्य मुलुकसँग राख्छ । अर्को हो, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय जसलाई स्वास्थ्य सामग्री चाहिएको छ । यी दुई मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जीटूजी प्रक्रियामार्फत स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सक्थे ।
स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा पाएपछि सेनाले सबै सरकारी संयन्त्रको सहयोग लिएर काम गरिरहेको छ । सेना परराष्ट्र, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयमै भर परेको छ । त्यसो भए, यी मन्त्रालयहरूलाई नै जिम्मेवारी नदिएर सेनालाई किन जिम्मेवारी दिइयो ? सरकारको यो गोलमटोल निर्णय यतिबेर सबैका लागि आश्चर्यको विषय भएको छ । संकटको समयमा छिटो र मितव्ययी तरिकाले गुणस्तरीय सामग्री ल्याउने विश्वासमै सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार सेनाले जीटूजी प्रक्रियाअन्तर्गत आर्थिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पालना गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लागेको छ । उनको भनाइमा सेनाले जीटूजी प्रक्रियामार्फत ल्याउन लागेको सामग्री आउन अझै सातादेखि १० दिन लाग्छ । बजारमा स्वास्थ्य सामग्री र औषधि अभाव भएका बेला ढिलाइ हुनुले सेना र सरकार दुवैमाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ । अब निजी क्षेत्रहरूबाट औषधि आइसकेपछि मात्र सेनाले स्वास्थ्य सामग्री ल्याइपुर्‍याउने देखिन्छ ।
सेनाले भारतबाट ५३ थरी औषधि तथा चीनबाट ६७ थरी स्वास्थ्य सामग्री र औषधि ल्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै गठन गरेको कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले नेपाललाई कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ३ सय ९६ स्वास्थ सामग्री र औषधि आवश्यक रहेको औंल्याएको थियो । तीमध्ये पहिलो चरणमा एक सय २० थरी स्वास्थ्य सामग्री र औषधि ल्याउन लागिएको हो ।
सरकारले सेनालाई किन सामग्री खरिद गर्न दिएको भन्नेबारे आफूले अझै बुझ्न नसकेको सुरक्षाविद् इन्द्र अधिकारीले बताइन् । ‘सेनाको काम डिफेन्ससम्बन्ध िहो, त्यसमा उसले काम गर्न सक्छ । उसलाई जानकारी नै नभएको विषयमा सरकारले संलग्न गराउन हुँदैन थियो,’ उनले भनिन् ।
अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातअनुसार सरकारले सेनालाई सामग्री खरिद गर्न दिँदा सबैले छिटो आवश्यक सामग्री आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर सेनाले अन्य साधारण अवस्थामा जस्तै यो संकटका बेला पनि खरिद प्रक्रिया पालना गरेकाले ढिलो भएको उनले बताए । ‘सेनाले यो खरिदका सम्बन्धमा कुनै प्रश्नचिहन खडा नहोस् भन्नेमा लागेको देखिन्छ,’ उनले भने । संकटका बेला अतिआवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र औषधि ल्याउन गरेको ढिलाइले सरकार र सेनाको कामप्रति सकारात्मक सन्देश भने गएको छैन ।

Page 3
समाचार

यसरी हुँदै छ १३ संक्रमितको हेरचाह

- माधव घिमिरे,देवनारायण साह,डिल्लीराम खतिवडा,रमेशकुमार पौडेल
उदयपुरको भुल्केमा छाउनीबाट खटिएको नेपाली सेनाको स्वास्थ्यकर्मीको टोली स्वाब नमुना संकलन गर्दै । तस्बिर : कान्तिपुर

चिकित्सक र अरू स्वास्थ्यकर्मीको २५ जनाको टोली यतिबेला कोसी अस्पतालमा रहेको ‘कोभिड–१९ उपचार केन्द्र’ मा केन्द्रित छ । प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमण नदेखिएकै बेला बनाइएको यो केन्द्रमा सीमित चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी बस्दै आएका थिए ।
उनीहरू सम्भावित संक्रमित आए के कसरी उपचारलगायत प्रक्रिया गर्ने भन्ने सल्लाह गर्दै थिए । त्यसैअनुसारको तयारी पनि जारी थियो । प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू अनि अरू अधिकारी आएर तयारीबारे जानकारी लिने गरेका थिए । तर दुई दिनयता भने उक्त केन्द्रको अवस्था बेग्लै छ । त्यहाँ न अन्यत्रका कसैलाई प्रवेश अनुमति छ, न त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीलाई बाहिर निस्कने छुट नै । केही सामान वा सहयोग आवश्यक परे सम्पर्कका अरू माध्यम प्रयोग गर्ने गरिएको छ । उदयपुरको भुल्के मस्जिदका १३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि ल्याएर केन्द्रमा राखिएकाले यहाँको अवस्था दुई दिनयता फेरिएको हो । संक्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर चिकित्सकले रुटिन बनाएर रेखदेख र उपचार गरिरहेका छन् ।
उनीहरूको उपचार र रेखदेखका लागि कोसी अस्पतालले डा. दीपक सिग्देलको नेतृत्वमा २५ जनाको स्वास्थ्यकर्मी टोली खटाएको छ । ६/६ जनाको चारवटा समूह बनाएर रुटिनअनुसार संक्रमितको रेखदेख तथा उपचार भइरहेको छ ।
‘चारवटै समूहले ६/६ घण्टाका दरले २४ सै घण्टा ड्युटी गर्छन्,’ डा. सिग्देलले भने, ‘एउटा समूहमा एकजना चिकित्सक, दुई जना नर्स, एक जना स्वास्थ्यकर्मी र दुई जना कार्यालय सहयोगी छन् ।’ २४ जना अस्पतालभित्र निरन्तर बस्ने गरेका छन् । उनीहरू बाहिर निस्कन पाउँदैनन् । डा. सिग्देल अस्पताल प्रांगणसम्म पुगेर दिनमा केही पटक संक्रमितहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्छन् । केही समस्या भए छलफल गर्छन् र केही समस्या आए समाधानको उपाय खोज्ने गरिएको छ ।
बिहान र बेलुका चिकित्सकले ‘राउन्ड’ गरेर स्वास्थ्य जाँच गर्दै आएका छन् । ‘राउन्ड गरेपछि चिया, नास्ता, खाना खुवाउने गरेका छौं,’ सिग्देलले भने, ‘सिसी क्यामेराको मद्दतले मनिटर रुमबाट पनि निगरानी गर्ने गरिएको छ । अरू बेला पनि नियमित फोन सम्पर्क गरी अवस्था बुझ्ने गरेको उनले बताए । आइसोलेसनमा राखिएका १३ जनामा हालसम्म कोरोनाको कुनै लक्षण भने देखिएको छैन । यही कारण अरू रेखदेख र जाँच गरिएको छ, तर कुनै औषधि प्रयोग नगरिएको संलग्न चिकित्सकले बताए । ‘कसैलाई कुनै किसिमको लक्षण देखिएको छैन,’ सिग्देलले भने, ‘उनीहरूको रगत जाँचलगायत परीक्षणको काम निरन्तर भइरहेको छ ।’
कोसी अस्पतालका प्रवक्ता डा. लक्ष्मीनारायण यादवले कोरोना उपचार केन्द्रमा रहेका संक्रमितहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन र इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चको मार्गदर्शनअनुसार उपचार गरिरहेको बताए ।
‘आइसोलेसन कक्षमा निश्चित दूरीमा राखिएका शय्यामा उनीहरूलाई राखेका छौं,’ उनले भने, ‘पीपीई लगाएर चिकित्सकले बिहान र बेलुका प्रत्येक संक्रमितको स्वास्थ्य जाँच गर्ने गरेका छन् ।’ अस्पतालभित्रबाट कसैलाई बाहिर निस्किने सुविधा नभएको यादवले बताए । ‘उपचार केन्द्रमा खटिएका चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मी टोली सात दिनपछि १४ दिनका लागि क्वारेन्टाइनमा बस्न जान्छन्,’ उनले भने, ‘कपडा वा अरू सुरक्षाका सामग्री आवश्यक परे वा फेर्नुपर्ने भए अस्पताल परिसरकै टेन्टसम्म मात्रै आउन पाइन्छ ।’
बाहिरबाट पुग्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी भित्र पस्न पाउँदैनन् । अस्पताल प्रांगणसम्म मात्रै जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अरू कामले जाने कर्मचारी वा सम्बन्धित अरू व्यक्ति अस्पतालको मूल गेटमा राखिएको सम्पर्क केन्द्रभन्दा भित्र छिर्न पाउँदैनन् । अस्पताल परिसरमा बसेर नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मीले निगरानी गर्ने गरेका छन् ।
कोसी अस्पतालकी निमित्त सुपरिडेन्टेन्ट डा. संगीता मिश्राले कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेकाले हालसम्म कुनै पनि औषधि नचलाएको बताइन् । ‘कुनै लक्षण देखिएको छैन, खासमा उदयपुरमै सुरक्षित तरिकाले राख्दा पनि हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘ल्याइसकिएकाले पूरै टिम लागेर रेखदेख गरिरहेका छौं ।’
वीरगन्जमा तीन जना भारतीयमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकास्थित भुल्के मस्जिदमा पनि भारतीय नागरिक बसेको सूचनाका आधारमा स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गरेको थियो ।
त्यसक्रममा भारतीयसहित १६ जना बसेको पाइएको थियो । सुरुमा उनीहरू सबैको आरडीटी विधिले परीक्षण गरिएको थियो । त्यसबेला नेगेटिभ रिपोर्ट आएको थियो । उक्त रिपोर्टबाट सन्तुष्ट हुन नसकेका स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीले १६ जनाकै स्वाबको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि कोसी अञ्चल अस्पतालमा पठाएका थिए ।
कोसीमा गरिएको पीसीआर विधिको परीक्षणबाट १२ जनामा संक्रमण पाइएको थियो । थप पुष्टिका लागि काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा नमुना पठाइएको थियो । शुक्रबार साँझ उक्त प्रयोगशालाको रिपोर्टमा १२ जनामै संक्रमण देखिएको पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि मध्यराति उनीहरूसहित थप चार जनालाई उदयपुरबाट एम्बुलेन्समा विराटनगर ल्याइएको हो ।

१५ दिनयता संक्रमण आशंका
कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका उदयपुरको भुल्केस्थित मस्जिदमा बसेका १३ जना नेपालमै संक्रमित भएको पाइएको छ । संक्रमण भएका १३ जनामध्ये ११ भारतको दिल्लीका र दुई जना विराटनगर–१७ का छन् । उनीहरूसँगै बसेका थप एक भारतीय र विराटनगर–१७ का दुई जनाको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।
संक्रमित सबैलाई कोसी अञ्चल अस्पतालको कोरोना उपचार केन्द्रमा र अन्य तीन जनालाई टाँडीस्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । उनीहरू कसैलाई पनि संक्रमणको बाहिरी लक्षण नदेखिँदा चिकित्सकले अवस्थाबारे निगरानी गरिरहेका छन् ।
‘उनीहरूमा अहिलेसम्म रोगको कुनै किसिमको बाहिरी लक्षण देखिएको छैन,’ अञ्चल अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. संगीता मिश्राले भनिन्, ‘संक्रमितहरूको ट्राभल हिस्ट्री र स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा १५ दिनयता नै संक्रमण भएको हुन सक्ने देखिन्छ ।’ कोरोनाको संक्रमण भएको १४ दिनसम्ममा लक्षण देखिने गरेको उनले बताइन् ।
कोरोना सक्रमण पुष्टि भएका १३ सहित १६ जना त्रियुगा नगरपालिका–३ भुल्केको मस्जिदमा बसेकाबारे प्रशासनलाई पूर्वजानकारी भएको पाइएको छ । स्थानीयले लकडाउन सुरु भएको तीन दिनपछि चैत १४ मा मस्जिदमा ती व्यक्ति बसेको प्रशासनलाई जानकारी गराएका थिए । नेपाली भाषा नबुझ्ने १५/१६ जना मस्जिदमा रहेको नगरपालिका, प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार पहाडीलाई जानकारी गराइएको स्थानीयले बताएका छन् । दुई दिनयता भने भुल्के र आसपास सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । भुल्केको मस्जिद सदरमुकाम गाईघाटबाट करिब तीन किलोमिटरको दूरीमा पर्छ ।

संक्रमितले भेटेका ३२८ जना सम्पर्कमा
चितवन– कोरोना संक्रमण देखिएका दुई जनासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएको भन्दै तीन सय २८ जनाले आफ्नो विवरण टिपाएका छन् । बेलायतबाट फर्केको महिना दिनपछि चितवनका दुई जनामा शुक्रबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । संक्रमण देखिएकाहरूले विदेशबाट फर्केपछि भेटेको जानकारीका आधारमा विवरण लिने काम पूरा भएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दीपक तिवारीले बताए । ‘उहाँहरूका तीन परिवारसँग निकट घुलमिल भयो होला । त्यस्ता ११ जना रहेछन् । उनीहरूलाई हामीले पहिलो चरणमा परीक्षण गर्दैछौं,’ तिवारीले भने ।
राप्ती नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष बुद्धिराज थपलियाले संक्रमितहरूको सम्पर्कमा पुगेको भनेर आफूलाई तीन सय २८ जनाले विवरण टिपाएको बताए । तीमध्ये ५२ जनाले उनीहरूसँग बढी घुलमिल गरेको देखिने थपलियाको भनाइ छ । ‘विवरणहरू आइरहेका छन् । सबै कुरा कति सत्य हुन् भनेर हामीले थप बुझ्दै छौं । परीक्षण सुरु गर्ने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम अगाडि बढेको छ,’ उनले भने ।
६१ वर्षीयाकी महिला र उनका २७ वर्षीय छोरामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि उनीहरूलाई भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखिएको छ । शनिबार स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकारीहरूले उनीहरूसँग संवाद गरेका थिए । उनीहरू चैत ३ मा बेलायतबाट कतार एयरवेजको विमानमार्फत काठमाडौं उत्रिएका थिए । त्यसै दिन हङकङमा रहेका संक्रमित महिलाका अर्का छोरा नेपाल एयरलाइन्सबाट काठमाडौं आएका थिए । बेलायत र हङकङबाट आएका तीनै जनाको भेट काठमाडौंमै भएको थियो ।

समाचार

कोरोना जितेका युवा भन्छन्– ‘आत्मबल नघटाउनुस्, अवश्य सन्चो हुन्छ’

- अर्जुन शाह
कोरोना संक्रमण निको भएर सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट घर फर्कने क्रममा कैलालीको लम्कीका युवालाई पुष्पगुच्छा दिएर बधाई दिँदै सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीसहित उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर

कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बिरामीहरू भर्ना गर्न थालेदेखि लगभग सुनसान हुने गरेको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आइतबार अपराह्न एकाएक चहलपहल भयो । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका २१ वर्षीय युवक कोरोना संक्रमण निको भएपछि घर फर्किन लागेका थिए । त्यसैको खुसी साट्न सुदूरपश्चिमका प्रदेशका मन्त्री, अस्पताल व्यवस्थापनका पदाधिकारी, स्वास्थ्यकर्मीलगायत जम्मा भएका थिए ।
अस्पतालमा उपचाररत ५ जना संक्रमितमध्ये उनी सबैभन्दा पहिले निको भएका हुन् । मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमराज पाण्डेसहितका स्वास्थ्यकर्मीको टोलीसँगै अग्लो कदका ती युवा अस्पतालबाहिर आए । ‘आत्मबल नघटाउनुस्, अवश्य सन्चो हुन्छ,’ डिस्चार्ज भएपछि एम्बुलेन्समा चढ्नुअघि ती युवाले भने, ‘सुरुका दिन अलिकति डर लागेको थियो । तर पछिपछि त आत्मबल
बढेको थियो । अवश्य निको हुन्छ भन्ने विश्वास थियो ।’
१२ जनाको परिवार उनकै कमाइमा आश्रित थियो । आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारको गुजारा चलाउन पाँच महिनाअघि भारतको मुम्बई गएका थिए । त्यहाँ होटलमा काम पाए । तर, दुई महिनामै कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि उनी फर्किएका थिए । कोरोना संक्रमण देखिएपछि १७ दिनअघि उनी सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएका हुन् । शनिबार उनको दोस्रो रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले आइतबार पुनः जाँच गरे । तेस्रो रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएपछि अस्पतालले उनलाई डिस्चार्ज गरेको हो ।
उनी चैत ११ गते गौरिफन्टा नाका हुँदै घर पुगेका हुन् । त्यसै दिनदेखि प्रतापपुरको क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । त्यसै क्रममा काठमाडौं पठाइएको स्वाबको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । ‘त्यो दिन एकाएक गाउँको क्वारेन्टाइनमा एम्बुलेन्स आएर मलाई अस्पताल ल्याउँदा परिवार र छरछिमेकमा सबैलाई चिन्ता थियो,’ उनले भने ‘सन्चो भएर घर फर्किंदै छ भन्ने थाहा पाएर आज दिउँसैदेखि गाउँबाट सबैले फोन गरेर बधाइ छ भनिरहेका छन् । मलाई पनि निकै खुसी लागेको छ ।’
कोरोना संक्रमणका बिरामीहरू आउन थालेपछि मन्द अनुहारमा देखिने गरेका उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू पनि आइतबार उनलाई डिस्चार्ज गर्ने बेला खुसी देखिन्थे । उपचारमा संलग्न डा. शेरबहादुर कमर, डा. जगदीश जोशी, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट पाण्डे, अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गा जोशीलगायत सबैले उनलाई बधाइ दिए ।
सुदूरपश्चिममा सुरुमा देखिएका संक्रमित अस्पताल भर्ना भएको आइतबार २७ दिन भयो । दुबईबाट आएका धनगढीका ३४ वर्षीय ती युवाले पनि ढिलै भए पनि सन्चो भएर घर फर्किनेमा ढुक्क रहेको बताए । ‘मलाई अहिलेसम्म कुनै असजिलो भएको छैन । अस्पतालमा लामो समय बस्न दिक्क लागे पनि सन्चो भएर चाँडै घर फर्किन्छु भन्नेमा विश्वस्त छु,’ उनले टेलिफोनमा भने । लम्कीका युवा सन्चो भएर घर फर्किएपछि वार्डमा रहेका अरू सबै बिरामी पनि उत्साहित भएको उनले बताए ।
अब यो अस्पतालमा संक्रमण पुष्टि भएका दुई पुरुष र दुई महिला छन् । उनीहरूमध्ये एक पुरुष कञ्चनपुर बेतकोटका हुन् । अरू तीन जनामध्ये दुई धनगढीका एकै परिवारका देवर–भाउजू हुन् । अर्की ६५ वर्षीया महिला लम्कीकै हुन् । उनी वीरगन्जबाट आएकी थिइन् । संक्रमणको आशंकामा अन्य तीन जना पनि सेतीको आइसोलेसनमा राखिएका छन् ।

समाचार

४ महिनामा ४ जिल्ला ११ मस्जिद

- मातृका दाहाल

कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि कोसी अस्पताल विराटनगरमा उपचाररत ११ भारतीय नागरिक नेपाल प्रवेशपछि चार जिल्लाका ११ मस्जिदमा बसेको खुलेको छ ।
मंसिर २५ गते बुधबार (११ डिसेम्बर २०१९) मा भारतबाट जोगबनी हुँदै नेपाल पसेका उनीहरू साढे चार महिनाको अवधिमा मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका ११ वटा मस्जिद डुलेको प्रहरीले तयार पारेको उनीहरूको यात्रा विवरणमा छ । उनीहरूलाई मस्जिदमा पुर्‍याउन नेपालीले सघाएका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार जोगबनीबाट विराटनगर प्रवेश गरेका भारतीयहरू सीमानाको रानीस्थित मस्जिदमा चार दिन बसेपछि मंसिर २९ मा मोरङकै सिंघिया खोला भलुवाइ मस्जिद पुगेका थिए । भलुवाइमा एक साता बसेर सुनसरीको दुहबीस्थित मस्जिदतर्फ लागे । त्यहाँ तीन दिन बसेपछि छिटाहा मस्जिदतर्फ गए । त्यहाँ २० दिन बसेर उनीहरू सुनसरीकै भोक्राहा मस्जिदतर्फ लागे । त्यहाँ एक साता बसेर कोसीब्यारेजनजिक भन्टाबारीस्थित मस्जिद पुगे । आठ दिन बसे ।
त्यहाँबाट सप्तरीको बरमझियास्थित मस्जिद पुगेका उनीहरू एक साता बसेर सप्तरीकै बरमझियास्थित चारखिया मस्जिदमा पुगे । त्यहाँ १० दिन बिताए । त्यहाँबाट सप्तरीकै फत्तेपुरस्थित मस्जिद पुगे । तीन दिन बसेर उदयपुरतर्फ लागे । सप्तरीका तीनवटा मस्जिद डुल्ने क्रममै त्यही जिल्लाको वोदेबरसाइन नगरपालिका–५, जाजरमा फागुन ३ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुस्लिम सम्मेलन उद्घाटन हुँदै थियो । तर सप्तरीकै मस्जिदमा हुँदा पनि आफूहरू सम्मेलनमा नगएको दाबी संक्रमित भारतीयले गरेका छन् । यसलाई सुरक्षाकर्मीहरूले पत्याएका छैनन् । सप्तरीका तीन मस्जिदमा करिब तीन साता बसेका उनीहरू फागुन २५ गते उदयपुरतर्फ लागेका थिए । उदयपुरको सिवाइस्थित मस्जिदमा एक साता र भुल्केमा ३५ दिन बसेको देखिन्छ । तर सप्तरीमै हुँदा भएको मुस्लिम सम्मेलनमा आफू नगएको दाबी गरे पनि सुरक्षाकर्मीले यसको खोजी भइरहेको बताएका छन् । मुस्लिम सम्मेलन हुँदा उनीहरू फत्तेपुरको मस्जिदमा थिए । उनीहरू सप्तरीको मुस्लिम सम्मेलन र पुनः भारत गएर नेपाल फर्किएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
नेपालमा हालसम्म विदेशबाट आएका नेपाली र उनीहरूसँग घुलमिल गरेकामा मात्रै संक्रमण देखिएका कारण भारतीयले को–कोसँग संगत गरे भन्ने विवरण प्रहरीले खोजिरहेको छ । ११ वटा मस्जिदमा सयौं जनासँग घुलमिल गरेका उनीहरूले त्यस क्रममा सार्वजनिक सेवाका सवारी प्रयोग गरेका थिए । त्यस क्रममा उनीहरूसँग उठबस गर्नेहरूमा पनि संक्रमण हुन सक्ने भन्दै त्यसको खोजी भइरहेको छ । यसका लागि चार जिल्लाका प्रहरीले समन्वय साथ अनुसन्धान गरिरहेको उदयपुर एसपी वीरबहादुर बुढाले बताएका छन् । मोरङका एसपी विश्व अधिकारीले ट्राभल हिस्ट्रीलगायत प्राविधिक अनुसन्धानमा केन्द्रित भएर प्रमाण जुटाउने क्रममा रहेको बताए ।

समाचार

सूचनामा अनुदार बन्दै सरकार

आलोचना रोक्न’ मन्त्रिपरिषद्का कतिपय निर्णय सार्वजनिक गरिँदैनन्
- विजय तिमल्सिना

संकटका बेला पारदर्शी र नजिक हुनुपर्ने सरकार जनताबाट भाग्दै गएको छ ।

– शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता

कोभिड–१९ को प्रभाव रोक्न तीन सातादेखि जारी लकडाउनमा जनतालाई पर्याप्त राहत दिन नसकेको भनी आलोचित सरकारले आफूले गर्ने निर्णय पनि लुकाउन थालेको छ । सम्भावित आलोचनालाई रोक्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय सार्वजनिक नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को अभ्यास सुरु भएपछि नागरिक समाजका प्रनिनिधिहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएको केहीबेरमा सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भिडियोमार्फत निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले सुकुम्बासी आयोग गठन आदेश जारी गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगममा अध्यक्ष नियुक्ति र विभिन्न कोषमा रहेको रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको भए पनि उनले सार्वजनिक गरेनन् । तर सञ्चारमाध्यममा केहीबेरमै ती निर्णयबारे समाचार आए ।
प्रवक्ता खतिवडाले सबै निर्णय सार्वजनिक नगरेको विषयमा सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । कोभिड–१९ को महामारी रोक्न देश लकडाउनमा रहेका बेला सरकारले यसअघि विवादित बन्ने गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले सुकुम्बासीलाई घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नेकपा चितवनका नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेपछि सरकारको प्राथमिकताको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको थियो । सरकारले औपचारिक रूपमा जानकारी सार्वजनिक नगर्दै आयोग अध्यक्ष ज्ञवालीले नियुक्ति लिइसकेका छन् । कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पर्याप्त तयारी र व्यवस्थापन गर्न तथा लकडाउनका कारण बिचल्ली परेका नागरिकलाई राहत दिन नसकेको सरकारले नियुक्तिजस्ता कम प्राथमिकतामा रहेका काममा ध्यान दिएको भन्दै आलोचना भएको हो ।
नागरिक समाजका अगुवा एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संकटका बेला पारदर्शी र नजिक हुनुपर्ने सरकार जनताबाट भाग्दै गएको टिप्पणी गरे । ‘आफ्नो निर्णयमा टीकाटिप्पणी हुने र आलोचना हुने भएकाले सरकार भाग्न खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको निर्णय जनतालाई थाहा नदिने त अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सोच्न पनि सकिन्न ।’ संकटका बेला सरकारले जनतालाई झन् सुसूचित गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सबै निर्णय जानकारी गराए मात्रै जनताले सरकारप्रति सुरक्षित महसुस गर्छन्,’ उनले भने, ‘लकडाउनमा सामाजिक दूरी कायम गरेका जनतालाई सरकारका गतिविधिबारे थप परिचित बनाउनुपर्छ ।’ कोभिड–१९ महामारीको संकटलाई कारण देखाउँदै विभिन्न देशमा निरंकुश अभ्यास थाल्नका लागि बहस सुरु भएको उनले सुनाए । ‘कोभिड–१९ महामारीलाई नियन्त्रण गरी दक्षिण कोरियामा निर्वाचन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर केही देशमा यसैलाई कारण देखाएर निरंकुश अभ्यास थालनीका लागि बहस सुरु गरिएको छ ।’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्य निकायको अधिकार मिचेर आफैंलाई सबै निर्णय गर्ने अधिकार भएको भन्ने पछिल्लो अभिव्यक्ति, रूसमा संविधान संशोधनका लागि भइरहेको तयारीबारे सार्वजनिक तथ्य र भारतमा आगामी आमसभा निर्वाचन स्थगित गर्ने र यही सरकारलाई निरन्तरता दिने विषयमा सुरु भएको बहसलाई उनले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । सरकारले यसअघि पनि कतिपय निर्णय सार्वजनिक गरेको थिएन । प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीका सचिवालय सदस्यहरूलाई फोन गरेर सञ्चारमाध्यमसँग दूरी कायम गर्न सुझाव दिएको समाचार यसै साता सार्वजनिक भएको छ । पार्टीको निर्णयजस्ताको तस्तै बाहिरिँदा पार्टी र सरकारको आलोचना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय सदस्यहरूलाई सञ्चारमाध्यमसँग दूरी कायम गर्न आग्रह गरेको समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्र बैंकको निर्णय गभर्नर नियुक्तिका लागि छनोट समिति गठन गरेको निर्णय पनि सार्वजनिक गरेको थिएन । छनोट समितिका एक सदस्य एवं राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष कृष्णहरि बाँस्कोटा सरकारले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक नगर्नु संविधानविपरीत भएको बताए । उनले यसमा सूचना आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक छ भनी उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘मानवअधिकार घोषणा पत्रको पक्ष राष्ट्र नेपाल भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’ बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा जनता मालिक र सरकार जनप्रतिनिधि मात्रै हुने जनाउँदै उनले भने, ‘मालिकसँग प्रतिनिधिले सूचना लुकाउनु सम्भव छैन ।’

Page 4
समाचार

छोराछोरी आऊ भन्छन्, कसरी जानु ?

- कान्तिपुर संवाददाता

अहिलेसम्म देशभर ठ्याक्कै कति मजदुर छन् भन्ने औपचारिक तथ्यांक सरकारसँग छैन । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मजदुरका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संगठनहरूको अनुमानमा देशभर २० लाखभन्दा धेरै मजदुर छन् भने काठमाडौं र आसपासका जिल्लामा मात्रै करिब १२ लाख । मजदुरको यकिन तथ्यांक नभएकै कारण राहत वितरणमा समेत अप्ठ्यारो परेको भन्दै तथ्यांक संकलनको काम थालेको सरकारले अहिलेसम्म यकिन संख्या कति हो, निर्क्यौल गर्न सकेको छैन । यही कारण पनि लकडाउनपछि कामविहीन भएर घर फर्किने मजदुरहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई कठिन भइरहेको छ । तर मान्छे यत्तिकै यति कठिन ज्याला मजदुरी गर्ने काममा लागेको भने हुँदैन । त्यसका पछाडि मजदुरका आफ्नै पृष्ठभूमि र बाध्यता जोडिएका हुन्छन्, अन्त कतै केही उपाय नचलेपछि मजदुरी गरेर गुजारा चलाउनेको संख्या नेपालमा धेरै छ । कोही किन मजदुर बन्न बाध्य हुन्छ ? एक जोडी मजदुरसँग बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंहरूको नाम के हो ? कति वर्ष हुनुभयो ?
हामी लालबहादुर बस्नेत (३३) र शारदा बस्नेत (३५) हौं । हाम्रो घर भेरी नगरपालिका–९, जाजरकोट हो ।
कति वर्ष भयो नि बिहे भएको ?
त्यस्तै १८ वर्षजति भयो होला ।
कति वर्षमा बिहे गर्नुभयो ?
१६/१७ वर्षमा ।
कतिसम्म पढ्नुभएको छ ?
लालबहादुर : १२ सम्म पढें ।
शारदा : ५ कक्षा पढेर छोडेको ।
घरमा को–को हुनुहुन्छ ?
घरमा छोराछोरी छन् । आमा–बुबा छुट्टै बस्नुहुन्छ ।
के गर्छन् छोराछोरी ?
गाउँमा पढ्दै छन् । परीक्षा दिएर बसेका छन् । ग्वाला जान्छन्, घाँस काट्छन् ।
उनीहरू गाउँमा एक्लै छन् ?
शारदा ः माइतीबाट आमालाई बोलाएकी छु, बाध्यताले गर्दा ।
यसअघि पहिले पनि काममा गाउँ छोडेर निस्किनुहुन्थ्यो ?
लालबहादुर ः गाउँ कहिल्यै छोडेका थिएनौं ।
शारदा ः मैले खेतीपाती गरें, उहाँले पढ्नुभयो । मैले जिमीदारी गरें, घर धानें, उहाँलाई पढाएँ ।
श्रीमान्ले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो ?
लालबहादुर ः १२ पढेपछि मैले गाउँकै नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा काम गरें ।
के काम गर्नुहुन्थ्यो ?
पढाउँथें ।
कुन–कुन विषय पढाउनुभयो ?
सबै नै पढाउनुपर्थ्यो तर धेरै अंग्रेजी र गणित पढाउँथें ।
कति वर्ष पढाउनुभयो ?
६ वर्ष ।
स्कुल पढाइरहेको मान्छे यहाँ मजदुरी गर्न कसरी आइपुग्नुभयो त ?
निजी स्रोतबाट काम गरेको थिएँ । महिनाको चार हजार तलब दिन्छौं भनेका थिए तर थियो त्यो पनि दिएनन् । पछि राहत दरबन्दी आयो । त्यसमा अर्को मान्छेलाई ल्याएर राखे । मलाई निर्धो देखेर पहिले काम गरेको पैसा पनि दिएनन्, राहत कोटामा काम पनि दिएनन् ।
तलब कत्ति पनि दिएनन् ?
चार महिनामा हजार १५ सय मात्रै दिन्थे । अरू पैसा दिएनन् ।
त्यतिन्जेलसम्म तपाईंहरूको परिवार कसरी चल्यो ?
ऋण काढेर चलाइयो ।
ऋण दिन्थे गाउँलेले ?
दिन्थे, मेरो जागिर चलुन्जेल दिए ।
तपाईंले तलब माग्नुभएन ?
मागें नि तर दिँदै दिएनन् । जहिले माग्न गए पनि ख्यालठट्टाजस्तो गर्थे ।
किन त्यस्तो गरेका होलान् ?
लालबहादुर : हाम्रो बोलिदिने कोही थिएन ।
शारदा : हामीले बैठक बसाल्यौं, छलफल गर्‍यौं । माग्न गयौं । पहिले दिन्नौं भने । पछि करारमा राखेरै छोड्छौं भने । पछाडि अरूले पैसा र बलको धाक देखाए । हामी त्यस्तो नाइँ ।
पैसा पनि मागे ?
मागे । हामीसित थिएन, करारमा नियुक्त हुनेले खुवाएछन् । पैसा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, हेडमास्टर सबैलाई बाँडे ।
त्यसपछि तपाईंलाई निकाले ?
(लालबहादुर चुपचाप बसे, शारदा बोलिन्) त्यही त भयो दुःख । त्यो सम्झियो भने त अझै आँसु झर्छ मेरो ।
अन्याय भयो भनेर वरिपरि भन्नुभएन ? वडामा, नगरपालिकामा जानुभएन ?
भनेको हो । सबैलाई थाहा पनि थियो । वडामा पनि कुराकानी राख्यौं । गरिबको दिन नफर्कने रैछ । वडाध्यक्षलाई हामीले भोट हालेर जिताएका हौं तर हामीलाई नै हेरेनन् ।
अब काम गर्न बाहिर जानुपर्छ, गाउँ छोड्नुपर्छ भन्ने सोच कसरी आयो ?
त्यहाँबाट कुनै न कुनै दिन पैसा आउँछ, तिरौंला नि भनेर ऋण काढियो । जागिर छउन्जेल त छिमेकीले ऋण पनि दिए । जागिर पनि गयो, तलब पनि आएन । छोराछोरीलाई लुगाफाटो फेर्न मुस्किल भयो । स्कुलबाट पैसा नआउने भएपछि साहुले पनि अत्याउन थाले । गाउँमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि भएन । खुट्टाका चप्पल पनि फेर्न नसक्ने भयौं । अनि मिलेर काम गरे छिटो ऋण तिर्न सकिएला भनेर आएको हो तर यहाँ आएर पनि त्यस्तै भयो ।
यहाँ कहिले आउनुभएको हो ? काम कसरी पाउनुभयो ? के काम गर्नुहुन्छ ?
हामी माघ १६ गते जाजरकोटबाट हिँड्यौं । २० गते यहाँ आइपुग्यौं । हामीले मनोहरा बालकुमारी करिडोरमा ढल सफा गर्ने काम गर्छौं । जेठानी दिदी पहिला पनि काम गर्न आउनुभएको थियो । उहाँले ठेकेदारलाई फोन गर्नुभयो । ठेकेदारले यहाँ काम छ भनेपछि आएका हौं ।
कति कमाइ हुन्छ ?
दुई जनाले ६/६ सय कमाउँथ्यौं ।
कति बच्थ्यो ?
के बच्नु र ? नुनतेल, साबुन किन्नै पर्‍यो । नास्ता खानै पर्‍यो । एक जनाको खाने एक जनाको राख्ने गरियो । कहिले त डबल पनि खाइन्थ्यो । अलेली जोगायौं । अलिकति पठाएर साहुलाई ऋण तिर्‍यौं । साहुले पनि ब्याज बढाउन थालेपछि जेठाजु र जेठानीसँग सहयोग मागेर पठायौं । फेरि काम गरेर अलि अलि बचाएका थियौं । यस्तो भयो, पैसा नि सकियो काम पनि छैन ।
यहाँ खान पुगेको छ ?
अलिअलि राहत आयो, खाइरहेका छम् ।
अब भएकोले कति पुग्छ ?
पुग्ला, अब तीन–चार दिन ।
ठेकेदारले के–के दिएका छन् ?
पानी, चामल, दाल छोडेका थिए । लकडाउन भयो । आउनै पाएनन् । नत्र त दिन्थे ।
अहिले त काम पनि छैन । कसरी दिन काट्नुहुन्छ ?
काम छैन । घर जान पनि पाइएको छैन । घर जान पाए आफ्ना बच्चाबच्चीसँग बस्थ्यौं । मरिने हो कि बाँचिने हो भन्ने लाग्छ । कहिलेकाहीं त राति पनि निद लाग्दैन । दिनमा के लाग्नु ? यो पूरै लकडाउन हुने भएपछि त हामीलाई जसरी भए पनि मिलाएर घर पठाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । के गर्नु समस्यामा परियो ।
छोराछोरीसँग कुरा हुन्छ ?
हुन्छ नि ।
के भन्छन् छोराछोरीले ?
आऊ भन्छन् । हामीले खुलेपछि आउँछौं भनेका छौं । पहिलोपटक यसरी छोराछोरी छोडेर हिँडियो । पहिला कहिल्यै छोडिएको थिएन । कहिले आउने हो भनेर हैरान पार्छन् । रेडियोले ३ गते खुल्छ भनेपछि आउँछौं भन्यौं फेरि सर्‍यो । अब १५ गते खुल्छ भनेका छन् । खुले पनि नखुले पनि आउँछम् भनेका छौं ।
आत्तिन्छन् छोराछोरी ?
आत्तिन्छन् । छोराले भलिबल, जिन्स जुत्ता, सर्ट ल्याइदिनु भनेको छ । छोरीले एक दर्जन कापी र राम्रा कुर्ता सुरुवाल ल्याइदिनु भनेकी छ । के ले लगिदिनु ? अहिले जाऊँ भने त पैसा पनि छैन । आफैं त के गरी बाँचिजाऊँ भनेका छौं । उनीहरू आस मान्छन्, हामी भेटे त सम्झाइहालौंला भन्छौं । के गर्नु भाग्य यस्तै रहेछ ।
अब फेरि स्कुल पढाउँछु जागिर खान्छु भनेर सोच्नुभएको छैन ?
निमाविको लाइसेन्स पनि छ । यो कमाएर ऋण तिर्ने । अनि जसरी भए पनि जइ ठाउँ भए पनि पढ्न कस्सिने र जागिर नखाई छोड्दिन भन्ने धारणा छ । अब भाग्यमा के लेखेको छ तर पढ्न मन भएर मात्रै हुन्न । पैसा पनि हुन्न छोराछोरी पठाउनुपर्‍यो । यत्रो वर्ष दुःख गर्दा पनि हेडमास्टरले बुझिदिएन । अहिले त त्यो स्कुलमा लडौंला फेरि जाउँला भन्ने छैन । बाँच्न त जसरी भए पनि बाँचौंला नि ।
कति छ ऋण ?
चार/पाँच लाख छ । आएको तलब पनि पछि दिउँला भनेर हेडमास्टर जुवा खेले । पछि ब्याजसहित दिउँला भन्थे, दिएनन् । त्यो त्यस्तै रह्यो । त्यो पैसा लिएर के गर्नु ? राहत कोटामा मिलाउँछन् कि भनेर त्यो पैसा पनि मागेनौं । हाम्रो छुट्टै पैसा पनि ७०/८० हजार हेडमास्टरले लिए । त्यही पैसाले मिलाउँला किन खर्च गर्ने भनेर हामीले मागेनौं । लथालिंग भएको स्कुललाई सुधारेर राम्रो बनायौं । उनीहरूले कता–कता मिलाए, हामी गाउँ बस्न सकेनौं । ऋण तिर्न पाए जसरी भए पनि छोराछोरी र श्रीमान्लाई पठाउने रहर थियो । अहिले यस्तो भयो । मान्छे बाँच्नै गाह्रो होलाजस्तो छ ।
अब के गर्ने ?
घर पठाए हुन्थ्यो भन्नी त छ नि । गहुँ पाकेको छ, काट्ने मान्छे छैनन् । बा बिरामी हुनुहुन्छ रे, सासूआमा पनि बिरामी हुनुहुन्छ । खोई के गर्ने होला ? बर्बाद पार्‍यो । लकडाउन खुले गैजाउँला ।

Page 5
समाचार

‘असुरक्षाले’ अर्थ समितिको भर्चुअल बैठक स्थगित

संसद्सम्बन्धी विद्यमान कानुन तथा नियमावलीमा भर्चुअल बैठक बस्न सक्ने प्रावधान छैन
- कान्तिपुर संवाददाता

यो आर्थिक वर्षका बाँकी तीन महिनामा गर्नुपर्ने खर्चको पुनः प्राथमिकीकरण र आगामी वर्षको बजेटबारे छलफल गर्न बस्ने भनिएको संसद्को अर्थ समितिको अनलाइन बैठक (भर्चुअल मिटिङ) स्थगित भएको छ । संसद्सम्बन्धी विद्यमान कानुन तथा नियमावलीमा भर्चुअल बैठक बस्न सक्ने प्रावधान नहुनाले र अनलाइन बैठकमा हुने छलफलको सुरक्षाबारे प्रश्न उठेकाले बैठक स्थगित भएको हो ।
‘अनलाइन बैठकको वैधानिकताको कुरा उठ्यो । अर्को प्रविधिको प्रयोगबाट हुने छलफलमा सुरक्षाको प्रत्याभूतिको प्रश्न आयो,’ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने, ‘यी विषय सम्बोधन गरेर व्यवस्थित तरिकाले बैठक राख्ने गरी आइतबारलाई तोकिएको बैठक स्थगित भएको हो ।’संसद् नियमावलीमा भर्चुअल बैठक गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । ‘बैठक बस्न हामीले दुईपटक प्रयास गर्‍यौं,’ अर्यालले भने, ‘सभामुखज्यूले केही समय हेरौं भन्नुभएकाले गत बुधबारको बैठक स्थगित गरियो । उहाँ र हाम्रो समितिका सभापतिज्यूको समन्वयअनुसार तोकिएको अर्को बैठकमा फेरि केही प्रश्न उठे ।’
प्रश्न कसले उठायो भन्नेबारे सचिव अर्यालले खुलाएनन् । ‘अरू समितिभन्दा अर्थ समिति तत्काल सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था छ । अहिले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, राहत र आर्थिक प्याकेजको विषयमा अर्थ समितिले एउटा छलफल गर्न खोजेको हो,’ उनले भने, ‘अर्को, यसै वर्षको र आगामी वर्षको बजेटका प्राथमिकताका विषयहरू हेर्नुपर्ने भएको छ ।’समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालका अनुसार गत बिहीबार अनौपचारिक रूपमा एउटा अनलाइन बैठक गरी आइतबारका लागि औपचारिक बैठकको मिति तय भएको थियो । उनका अनुसार कोभिड–१९ ले आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव मूल्यांकन र आगामी बजेटको दिशाबारे छलफल गर्ने भनेर सदस्यहरूलाई एजेन्डा बाँडी सकिएको थियो ।
बैठक ११ बजेदेखि २ बजेसम्म चलाउने तय भएको बैठकमा अर्थ सचिव शिशिर ढुंगाना र राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीलाई पनि बोलाएको समितिले जनाएको थियो । अर्को बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई बोलाउने तयारी रहेको दाहालले बताएका थिए ।पहिलो अनलाइन बैठकमा छलफल गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आधा दर्जन विषयमा विवरण माग गरिएको समितिले जनाएको थियो ।
समितिका सदस्य तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आइतबारको बैठक सारिनुलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरेका छन् । उनले आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत ‘कसको भिटो लागेको हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘अर्थ समितिको आज बस्ने तय भएको भर्चुअल बैठक फेरि स्थगित गरिएछ । सभामुख, सभापति, सचिव सबै जना सकारात्मक हुँदाहुँदै कसको भिटो लागेको हो ?’ उनले भनेका छन्, ‘संकटका बेला पूरै संसद्को बैठक बस्न नसके पनि स्थायी संसद् भनिने समितिहरूको बैठक बस्दा सरकारलाई लाभै हुन्थ्यो होला । केही वैधानिक समस्या भए फुकाउन केले छेक्छ ?’

समाचार

भोकै परेका ५ सय मजदुरले मागे राहत

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– संघीय राजधानीमै ५ सय २ जना मजदुरले आफूहरूले खाना र बस्न नपाएको भन्दै सरकारसँग तत्काल राहत माग गरेका छन् । ती मजदुरले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संयन्त्रमा आइतबार फोन सम्पर्क गरी खानपान र घर जाने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन् ।
उनीहरूले लकडाउनका कारण आफू कार्यरत उद्योग बन्द हुँदा खाना नै नपाएको जानकारी दिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार गुहार माग्नेमा चाँगुनारायण नगरपालिका–८ को मञ्जुश्री इँटाभट्टाका १ सय ५२, सूर्यविनायक–९ को हनुमान ५ नं. इँटाभट्टाका १ सय ९, भक्तपुर ताथलीको हनुमान ३ नं. इँटाभट्टाका १ सय ८, ललितपुरको दक्षिणकाली इँटा उद्योगका ४०, गोदामचौरको मनकामना इँटाभट्टाका ५३, जगातीमा रहेका विभिन्न उद्योगका ४० जना मजदुरले सरकारलाई गुहारेका हुन् । गुहार माग्नेमा धेरैजसो रुकुम र रोल्पाको रहेको बताए ।
अधिकारीका अनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयले ती मजदुर रहेका पालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आइतबार नै फोन सम्पर्क गरी खानपिनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ । सम्बन्धित पालिकाहरूले उनीहरूलाई सोमबार नै राहतको व्यवस्था मिलाउने छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयले लकडाउन अवधिभर उनीहरूलाई घर फर्काउन भने नसकिने जानकारी गराउँदै अहिले भएकै ठाउँमा बसिदिन आग्रह गरेको छ । ‘लकडाउनका कारण हामी घर फर्काउन सक्तैनौं, तपाईंहरू जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ तत्काल राहत व्यवस्था गर्छौं, त्यहीँ बस्नोस् भनेका छौं । सोमबारसम्म उहाँहरूले सम्बन्धित पालिकाबाट राहत पाइसक्नुहुन्छ,’ अधिकारीले कान्तिपुरसित भने । संघीय मामिला मन्त्रालयले मजदुर, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र विपन्न तथा असहाय वर्गलाई लकडाउनका कारण खानपानमा समस्या आएको जानकारी पाउनासाथ तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सात जना ‘फोकल पर्सन’ तोकेको छ । उनीहरूले जानकारी पाउनासाथ सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निर्देशन दिनेछन् ।
मन्त्रालयले आइतबार वेबसाइटमा सूचना जारी गरी सात प्रदेशका लागि उपसचिवस्तरका एक/एक जना अधिकारीलाई फोकल पर्सन तोकिएको जनाएको छ । सूचनामा प्रह्लाद कार्की (प्रदेश १), ऋषिराज आचार्य (प्रदेश २), अच्युत रेग्मी (वाग्मती), बाबुराम भुसाल (गण्डकी), डिलाराम पन्थी (प्रदेश ५), रामप्रसाद वाग्ले (कर्णाली) र रेशमलाल कँडेल (सुदूरपश्चिम) लाई फोकल पर्सन तोकिएको उल्लेख छ । सूचनामा सातै जना फोकल पर्सनको मोबाइल नम्बरसमेत दिइएको छ । भोकभोकै बस्न बाध्य र राहत पाउन नसकेका श्रमिक, मजदुर, विपन्न र असहाय वर्गले आ–आफ्नो प्रदेशको फोकल पर्सनलाई फोन गरी या एसएमएस पठाएर राहत माग्न सक्ने जानकारी अधिकारीले दिए । मन्त्रालयले सम्पूर्ण राजनीतिकर्मी, नागरिक समाज, पेसाकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई कहीँ कतै श्रमिक, मजदुर, विपन्न र असहाय वर्गलाई खानपानको समस्या भएको थाहा पाउनासाथ तत्काल फोकल पर्सन या सम्बन्धित पालिकालाई खबर गरिदिनसमेत सूचनामा अपिल गरेको छ ।

समाचार

अग्रवालको अनुसन्धान फाइल प्रहरीमै फिर्ता

- कान्तिपुर संवाददाता

सरकारी वकिलको कार्यालयले कालोबजारी आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी सुलभ अग्रवालको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीलाई नै फिर्ता गरिदिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले शुक्रबार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेकामा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै सरकारी वकिलले प्रतिवेदन फिर्ता गरिदिएको हो ।
अग्रवाल चैत २५ गते शरीरको तापक्रम नाप्ने ६७ थान थर्मल गनसहित नक्सालस्थित शंकर ग्रुपको कार्यालय अगाडिबाट पक्राउ परेका थिए । शंकर ग्रुपका निर्देशकसमेत रहेका अग्रवाल नेपालका लागि किर्गिस्तानका अवैतनिक दूतसमेत हुन् ।
प्रतिवेदन फिर्ता गरेसँगै आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अग्रवाल विरुद्धको कसुरमा थप अनुसन्धान गर्न १० दिन समय दिएको छ । परिसर कठमाडौंले म्याद थपका लागि आइतबार प्रशासनसँग अनुमति मागेको थियो । काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद आचार्यले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई थप समय दिइएको बताए । यसअघि २ पटक म्याद लिएर उनीमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो । उनलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गको हिरासतमा राखिएको छ ।
अग्रवाल कूटनीतिक सुविधाबापत पाएको गाडीमा राखेर थर्मल गन महँगो मूल्यमा बिक्री गर्दागर्दै पक्राउ परेपछि सरकारले अन्य अवैतनिक दूतको समेत कूटनीतिक सवारी सुविधा खोसेको थियो । प्रहरीका अनुसार कालोबजारी विरुद्धको ऐन, २०३२ अनुसार उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । सेटिङ मिलाएर अग्रवालले चीनबाट थर्मल गनलगायतका स्वास्थ्य सामग्री भित्र्याएका थिए । नेपालमा ती सामान गुपचुप महँगोमा बिक्री गरेको सूचना पाएपछि प्रहरीले नै ग्राहक बनेर अग्रवाललाई फन्दामा पारेको थियो ।
३ हजार रुपैयाँ पर्ने थर्मल गन नेपालमा ल्याएर अग्रवालले २० हजार रुपैयाँसम्म लिएर बिक्री गरेको आरोप छ । उनले करिब २० हजार थान थर्मल गन सेटिङमा नेपाल ल्याएको बताइए पनि प्रहरीले उनीबाट ६७ थानबाहेक अरू बरामद गर्न सकेको छैन ।
अग्रवालको एसजी वर्ल्ड आयात कम्पनीका नाममा १ हजार २ सय पिस मात्रै भित्रिएको देखिएको छ । सुरुमा बयानमै सामान नल्याएको दाबी गरेका अग्रवालले प्रहरीले भन्सार विभागबाट कागजात झिकाएपछि मात्रै स्वीकारेका थिए । प्रहरीले अरूबाट पनि सामान भित्रिएको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ । अग्रवालले विभिन्न मानिसलाई ३ हजार ७ सय रुपैयाँमा सामान बेचेको दाबी गरेका छन् । तर पक्राउ पर्नुअघि ग्राहक बनेर गएको प्रहरीलाई प्रतिगोटा १५ हजारका दरले बिक्री गर्न लागेका थिए ।

Page 6
सम्पादकीय

संक्रमणले निम्त्याएको आर्थिक अवसर

संसारभर अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम र यसको उपचार पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । प्रकोप नफैलियोस् भनेर अपनाउनुपरेका
‘लकडाउन’ र व्यक्तिगत दूरीजस्ता उपायका कारण भएको आर्थिक क्षति अर्को चिन्ताको विषय हो । चैत ११ देखि मुलुकलाई लकडाउन गरेपछि नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमा असर नपरेको क्षेत्र छैन । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रणसँगै अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुन नदिने अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै उपाय तत्काल अघि सार्नुपर्छ ।
बाह्य मुलुकहरूसँग निर्भर करिब साढे ३४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको नेपाली अर्थतन्त्रलाई कोरोना संक्रमणले कता लैजाने हो भनेर लकडाउनपूर्व नै चिन्ताको विषय थियो । लकडाउनले एक महिना पार गर्नै लाग्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने निश्चित भइसकेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने निर्माण, थोक तथा व्यापार, उद्योगलगायत क्षेत्रमा अब धेरै कम आर्थिक क्रियाकलाप भए अर्थतन्त्रमा ठूलै असर पर्नेछ । नेपालको वैदेशिक व्यापार, विदेशी लगानी तथा सहायतालगायत विषयमा झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका भारत र चीनमा हुने आर्थिक गतिविधि र नेपालको लकडाउन अवधिले यहाँको अर्थतन्त्रको क्षति यकिन हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले फरकफरक अनुमान गर्दै २.५ देखि बढीमा ४.३ प्रतिशत हाराहारीमा नेपालको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दुई खर्ब हाराहारीमा क्षति हुन सक्ने भनेका छन् । गत वर्ष उत्पादकको मूल्यमा सवा ४ खर्ब रुपैयाँले अर्थतन्त्रको आकार बढेकाले यस वर्ष ऋणात्मक हुन त्यति नै रुपैयाँ बराबर क्षति हुनुपर्नेछ । त्यही भएर, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार मसान्तसम्मै
यही अवस्था रहे पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भइनहाल्ने अड्कल
जानकारहरूको छ ।
कोरोना संक्रमणले विश्वका धेरैजसो मुलुकको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने निश्चितप्रायः छ । यस सन्दर्भमा ८.५ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षा बोकेको
नेपालका लागि ऋणात्मक नहुनु पनि सुखद पक्ष हो । तर लगातार तीन वर्षयता
६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिमा कोरोना संकटले विराम लगाइदिएकाले थप क्षति हुन नदिने उपाय अपनाउनुपर्नेछ । अल्पकालीन उपायअन्तर्गत सरकारले
उद्योग–व्यवसायका क्षेत्रमा केही प्रोत्साहन र सहुलियतका कार्यक्रम ल्याइसकेको
छ । तिनमा केही समस्या देखिए सुधार गर्ने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा क्षति कम गर्ने उपाय आवश्यक छ । अहिले किसानले कुखुरापालन क्षेत्रमा मात्रै दैनिक २२ करोड रुपैयाँ र दुग्ध क्षेत्रमा हालसम्म करिब
७ अर्ब क्षति बेहोरिसकेका छन् । तत्काल यी दुई क्षेत्रका गतिविधिलाई सक्रिय राख्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले निश्चित रुपैयाँ नगद अनुदान दिन गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको छ । मन्त्रालयको प्रस्ताव वा अन्य कुनै
योजनाअनुसार कृषि सामग्रीको उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणाली जारी राख्ने
सरकारी कदम चाहिएको छ ।
कोरोना संक्रमणको सन्त्राससँगै वैदेशिक व्यापार र आन्तरिक आपूर्ति प्रणालीमा पनि अल्पकालीन सरकारी सक्रियता चाहिएको छ । हाल भारतका सीमित नाकाहरूबाट मात्रै अत्यावश्यक सामग्री आयात भइरहेका छन् । तर त्यहाँबाट पनि सामग्री ल्याउन नपाउने भन्दै जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय तहका अधिकारीहरूले ‘लबिइङ’ बढाउन थालेका छन् । आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउनका साथै मान्छेलाई
भोकभोकै हुनबाट जोगाउन अत्यावश्यक सामग्रीको आन्तरिक उत्पादन र आयातमा उच्च स्वास्थ्य सतर्कताका साथ खुकुलो नीति अपनाइनुपर्छ । यस अवधिमा विद्युतीय व्यापारलाई पनि प्रोत्साहन दिइनुपर्छ ।
विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन भएसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ प्रकारका समस्या देखिने निश्चित रहेकाले योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकजस्ता निकायले त्यसको समाधानका उपायसमेत अहिल्यैबाट खोजी गर्दै आधार खडा गर्नुपर्छ । १७२ देशमा श्रमका लागि बिदेसिएका ४५ लाख नेपालीमध्ये ठूलो संख्यामा नेपाल फर्किएलान् भन्ने आकलन छ । नेपालमै पनि वार्षिक करिब साढे ४ लाख श्रम बजारमा आउने गर्छन् । तिनीहरूलाई उचित रोजगारीको अवसर सिर्जना नगरे त्यसले आर्थिक मात्रै होइन, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव पनि गहिरो पार्न सक्ने देखिन्छ ।
त्यसैले, उनीहरूको व्यवस्थापनसँगै नेपाल तीव्र आर्थिक विकासको उच्च महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने न्यूनतम आधार तयार गर्न लाग्नुपर्नेछ । यो बाध्यात्मक अवस्थालाई हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले अवसरका रूपमा लिई सम्भाव्य क्षेत्रमा लागिहाल्न जरुरी छ । लामो समयदेखि व्यापारमा केन्द्रित नेपालको निजी क्षेत्रलाई उत्पादनतर्फ डोर्‍याउनुपर्छ र अधिक विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ । हजारौंलाई एकैपटक रोजगारी सृजना गर्ने भनेर केवल लोक रिझ्याउने खोक्रो नीति होइन, अहिले नै भएका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्रलगायतका उद्योग–व्यवसायका ससाना समस्या समाधान गर्दै थप लगानी गर्ने वातावरण आवश्यक छ । वर्षौंदेखि सम्भावनाको क्षेत्र भनिएको ऊर्जाको विकास धेरै हुन सकेको छैन । यसमा देखिएका आशातीत क्रियाकलापलाई बढाइनुपर्छ । अर्को, महत्त्वपूर्ण सम्भाव्य क्षेत्र कृषिलाई अघि बढाइनुपर्छ । एकातिर १० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ भने, अर्कोतिर यहीँ उत्पादन हुन सक्ने डेढ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य सामग्री
विदेशबाट आयात गरिरहेका छौं । त्यसैले, परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकतातर्फ डोर्‍याउन आवश्यक छ ।
उपलब्ध स्रोतको उपयोग तथा कृषि, उद्योग, ऊर्जा र मानव संसाधन विकासका लागि नेपाल सुहाउँदो प्रविधिको खाँचो छ । यी सबै कामको पहिलो सर्त वर्षौंदेखि जकडिएर बसेको राजनीतिक र प्रशासनिक शासकीय मनोवृत्तिको सुधार नै हो ।
निर्देशित शासन व्यवस्थामा जोड दिने र व्यावहारिक समस्या समाधानमा राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र अघि नबढ्ने हो भने कोरोना अन्त्य भए पनि परनिर्भर आर्थिक संक्रमण हामीले झेली नै रहनुपर्नेछ ।

दृष्टिकोण

दम्भी सत्ताले बल्झाएका जोखिमहरू

- अच्युत वाग्ले

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको प्रकोप र सम्बद्ध त्रासले संसारलाई खर्लप्पै ढाकेको छ । त्यसले आर्थिक रूपले विपन्न र दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर जीवकोपार्जन गर्नेहरूलाई सबभन्दा पहिले राज्यविहीन, अधिकारविहीन र दीनहीन बनाएको छ । राज्यले तिनका हातमा थमाइदिएको नागरिकता
प्रमाणपत्र कतै पनि देखाएर आफ्नो बाँच्नेसम्मको अधिकार स्थापित
गराउन अक्षम फगत कागजी खोस्टो भएको छ । अनिश्चित रूपले लम्बिँदो लकडाउनका बीच यो दारुण नियति धेरथोर संसारभरि नै देखिएको
छ । विशेषतः नेपालजस्तो फितलो संस्थागत संरचना भएका, शासकीय दम्भले पुरिएका र पूर्णतः अकर्मण्य सरकारहरू शासकीय आसनमा बसेका
देशहरूमा यो थप गम्भीर स्वरूपमा प्रकट भइरहेको छ ।
गत शुक्रबार नेपाल राज्यका तीन महत्त्वपूर्ण निकायबाट तीनवटा फरक ‘आदेश’ आए । मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले नेपाल सरकारका नाममा ‘राजमार्गमा कठिन अवस्थामा हिँडिरहेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरी गन्तव्यमा पुर्‍याउन र घर फर्कन चाहनेका लागि व्यवस्था मिलाउन’ सातबुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्‍यो ।
संवैधानिक अंग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘मजदुर, स्वास्थ्य उपचारका लागि हिँडेका बिरामीहरू, घर बहालमा बस्ने र सीमान्तकृत वर्गका समुदाय आफ्नो थातथलो फर्कने क्रममा बाटोमा अलपत्र परेकाले उनीहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्न’ भन्यो । तर, नेपाल सरकारका प्रमुख, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यी दुवै आदेशलाई ठाडै नकार्दै कार्यकारी आदेश दिए, ‘लकडाउन भनेको लकडाउन नै हो, अत्यावश्यक कामबाहेकका
कसैलाई पनि बाटोमा निस्किन नदिनू । खान नपाएका मजदुरहरूलाई
बसेकै ठाउँमा खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाइदिनू ।’
राज्यका अहम् अंगहरूबीच यस्तो जटिल घडीमा पनि भत्केको समन्वय र कसैले कसैलाई नटेर्ने प्रवृत्तिको यो पछिल्लो उदाहरण हो । लोकतान्त्रिक मर्म, शक्ति पृथकीकरण र संवैधानिकताको कसीमा यो अटेरीपनलाई अलग्गै विश्लेषण गर्नुपर्ला । सर्वोच्च अदालतको यो र अघिल्ला ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कने व्यवस्था मिलाऊ’ भन्ने आदि आदेशलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा मुलुक न्यायिक सक्रियता (जुडिसियल एक्टिभिजम) मा
चल्न लागेको हो कि भन्ने बहस पनि असान्दर्भिक हुनेछैन । तथापि, अहिले महामारीले अत्त्याएको यो अत्यन्तै संगीन परिस्थितिमाझ त्यस्ता बहसलाई थाती राख्नु नै सायद बुद्धिमानी हो । आम मनसाय यतिखेर राज्यले चाल्ने कदमहरूलाई सघाउने हुनैपर्छ । कुरा यत्ति मात्र हो, राज्य सञ्चालकहरूको मनसाय पनि सार्थक कदम मात्र चाल्ने र असल नियतले आएका विचार, उपाय र सुझावहरूलाई ग्रहण गर्ने हुनुपर्छ ।
दुर्भाग्यवश, सरकारभित्र मौलाउँदो यही सिर्जनशीलता र उदारभावको अभाव अहिले महामारी नियन्त्रणका लागि क्रमशः मुख्य बाधक बन्दै गएको देखिन्छ । यी आदेशहरू आउँदा पनि आम नागरिकको पीडा रत्तीभर कम हुने काम कतैबाट सुरुसम्म हुन सकेको छैन । अदालत र संवैधानिक आयोगका आदेश त पालना भएनन् नै, प्रधानमन्त्रीको लकडाउनलाई पालना गराउने र ‘जहाँ छन् त्यहीँ खान दिने’ आदेश झन् पालना हुने सम्भावनै छैन । किनभने, त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र, विधि वा तथ्यांक कुनै पनि सरकारी निकायमा छैन । हरेकलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्रीको यस्तो आदेश पालना हुन सक्दैन ।

कहाँ छ राज्य ?
के राज्य मुलुकको ढुकुटीमा हात घुसार्न सक्नेहरूका लागि मात्र हो ? लकडाउनलाई कारण देखाएर हजारौं नेपालीलाई दयनीय अवस्थामा
नेपाल–भारत सीमामा रोकिएको विषय होस्, दैनिक उपभोगका पसल
खोल्न दिने र नदिने कुरामा सरकारका मन्त्रालयहरूबीचको चरम समन्वय अभावले सिर्जना गरेको अन्योल होस्, राहतको फोस्रो आश्वासन होस् वा उद्योग खोल्न उद्यमीहरूलाई सघाउनेबारेको अनिर्णयको विषय, यी सबै आयाममा राज्यले चरम हेलचेक्र्याइँ गरेको छ । जहाँ राज्य चाहिएको छ, त्यहाँ उसको उपस्थिति देखिएको छैन । भाइरस नियन्त्रणको अग्रमोर्चामा खटिएका डाक्टरहरूलाई हतोत्साहित गर्न, आपत्कालको बहानामा शक्ति दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गर्न अनि नागरिकलाई ‘पुलिस स्टेट’ को अनुभूति दिलाउन भने सरकार बलशाली देखिँदै छ ।
ओली सरकारका अपरिपक्व निर्णयहरूले भाइरस संक्रमण र भोकमरी दुवै फैलने जोखिमलाई भने एकदमै बढाएका छन् । कारण, वर्तमान विश्वका सम्भवतः सबभन्दा चर्चित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भन्छन्, ‘अधिनायकवादी शासकहरूमा, जो यस्तो भोकमरी (अथवा अरू यस्तै आर्थिक विपत्तिहरू) बाट
विरलै प्रभावित हुन्छन्, समयमै निराकरणका उपायहरू अबलम्बन गर्ने उत्प्रेरणा (इन्सेन्टिभ) को अभाव हुने गर्छ’ (डेभेलपमेन्ट एज फ्रिडम, सन् २०००, पृ. १६) ।
कोभिड–१९ को संक्रमण सुरु भएयता, नेपालका हकमा थप के भएको छ भने, प्रतिपक्षी राजनीतिक शक्तिहरू, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज सबै ‘सरकारले जे गरिरहेको छ, त्यसमा टाउको नदुखाउने’ मानसिकतामा देखिन्छन् । अथवा, उनीहरूले पनि राम्रा विकल्प सुझाउन सकिरहेका
छैनन् । सबैतिर स्वाभाविक अन्योल त छ नै, जनता पनि अलि धेरै नै
परपीडक देखिएका छन् । बाहिरबाट आउने आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई, सम्भावित संक्रमितको उचित परीक्षण र व्यवस्थापन गरेर, आफ्नो थातथलो फर्कन दिनेभन्दा आउनै नदिने मनसाय अक्सर प्रबल हुँदै गएको देखिन्छ । खास गरी केन्द्र सरकारले भाइरस परीक्षण, क्वारेन्टिन र उपचारको
व्यवस्था गर्न नसकेको आफ्नो चरम अक्षमता छोप्नका लागि निषेधको
साम्राज्य खडा गरेको छ । त्यसैलाई औचित्यपूर्ण साबित गर्न
अर्धसत्यको प्रचार गरेको छ, जुन जनतामा अस्वाभाविक भयको मुख्य कारण बनेको छ ।

लकडाउन र सीमाबन्दी
निश्चितै हो, लकडाउनलाई अहिले संसारभरि नै कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि सबभन्दा प्रभावकारी उपाय मानिएको छ । त्यसको मुख्य उद्देश्य मानिसहरूबीच सामाजिक दूरी कायम गर्नु हो । त्यसो गर्दा मात्र यसले परिणाम दिन्छ । तर नेपालको हकमा सरकारको अव्यवस्थाले यसको ठीक विपरीत परिणाम आउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । मुलुकभित्रै सहर छोडेर गाउँ फर्कन बाध्य भएकाहरू सयौंको संख्यामा हूल बाँधेर हिँडेका छन् । सुरक्षाकर्मीहरू आफैंले रोकेर उनीहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गराएका छन् । अथवा, मालवाहक ट्रक वा कुनै साँघुरो छहारीमा खचाखच बसेका
छन् । यस्तो परिस्थितिमा, कुनै एक वा दुई जना मात्र संक्रमित थिए भने पनि सम्पर्कमा आउने सबै वा अधिक संक्रमित हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । अन्य उपलब्ध विकल्पहरूबारे बिलकुलै विचार नगरी लकडाउन पालना गराएको देखाउने सरकारका हठपूर्ण निर्णयहरूका कारण स्थिति झन् भयावह हुँदै छ । विकल्प सरकारले नै दिने हो । किनभने, सातुसामल सकिएका दीनहीनहरूसँग सुविधा रोज्ने विकल्प छैन । भाइरस संक्रमण भएर भए पनि आफ्नो थातथलो पुग्ने वा सहरको कुनै कुनामा भोकै मर्ने
विकल्प मात्र छ ।
नेपाल–भारत सीमामा तथाकथित क्वारेन्टिनमा रोकिएकाहरूको हकमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ । पर्याप्त साबुन–पानी, शौचालय र सरसफाइको राम्रो प्रबन्ध नभएका, साँघुरा छतमुनि सयौं मानिस हप्तौं सँगै बसिसके । उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण त कल्पनाबाहिरको कुरा भयो । यी नेपालीलाई सीमामै रोक्ने सरकारको अहिलेको हठ उनीहरू सबैलाई पूर्ण रूपले भाइरस सारेर मात्र नेपाल भित्र्याउने रणनीतिजस्तो पो देखिन्छ ।
मानौं, सरकारी संयन्त्रलाई नेपाल–भारत सीमाको वास्तविक चरित्र र आवागमनबारे पर्याप्त जानकारी नै छैन । मूल नाका थुनेर चोरबाटोबाट छिर्न बाध्य पार्ने शैली झन् खतरनाक साबित हुँदै छ । यसविपरीत, मूल नाकाबाटै राम्ररी परीक्षण गरेर भित्र्याउँदा, बरु मुलुकभित्रै चौधको सट्टा एक्काइस दिन क्वारेन्टिनमा राख्दा र सबैको संक्रमण परीक्षण गर्दा बढी सुरक्षित हुन्थ्यो । जति ढिला गरे पनि आखिर त्यो काम त फेरि पनि गर्नै
पर्छ । अहिले थप परिचालित सुरक्षा बललाई यही प्रयोजनमा लगाइनुपर्थ्यो ।

राहत र राज्य
सरकारसँग खास केही सुविधा माग नगरी आममानिसले आफ्नो
घरठेगानामा पुग्न खोज्नु वास्तवमा सरकारलाई दिएको ठूलो राहत र अवसर हो । यसले राज्यको ठूलो लागत र जिम्मेवारी कम गर्छ । तर सरकारले यो बुझेन । र, कोरोना भाइरस नियन्त्रण र त्यसले निम्त्याएका दुष्परिणामहरूको असर कम गर्न नेपालजस्तो जनअपेक्षा अत्यन्त कम भएको मुलुकमा निकै सजिलो पनि छ । नेपालको कृषि निर्वाहमुखी निश्चय नै छ, तर घर पुग्न आतुर यी लाखौं जनलाई के थाहा छ भने, त्यहाँ पुगेपछि भोकै मरिँदैन । अहिले सरकार सञ्चालकहरू, प्रधानमन्त्रीदेखि पालिका प्रमुखहरूसम्मको बोली र व्यवहारले नागरिकले खोजेको राहत वा सहयोगलाई अधिकार
होइन, भीख हो भन्ने अर्थ दिन खोजिएको छ । त्यसले संकटमै
परेकाहरूलाई पनि एक छाक खानेकुरा बाँडेको ठाउँमा हात थाप्न
जानुभन्दा सयौं किलोमिटर हिँडेरै भए पनि घर पुग्नु बढी सम्मानजनक लागेको हो ।
अहिले कोरोनाले निम्त्याएका सबै संकटको समाधानमा राज्यको संघीय संरचना वास्तवमै एउटा अवसर हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खास असहज पनि छैन । सहर वा विदेशबाट घर फर्कन चाहनेलाई प्रादेशिक
सरकारहरूले प्रत्यक्ष सरकारी निगरानीमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुर्‍याएर हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले परिवारहरूको समेत समन्वयमा क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र राहतको व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य जाँचको समन्वय गर्ने । यति काम सहजै र तत्काल गर्न सकिन्छ । यसका लागि एउटा सामान्य कार्यविधि भए पुग्छ । व्यवस्थापकीय दृष्टिले यो अत्यन्तै आदर्श प्रस्तावना किन पनि हो भने, यसरी घर फर्कनेहरूको संख्या प्रत्येक स्थानीय तहमा पुग्दा केही दर्जनमा मात्र सीमित हुन्छ, जसलाई व्यवस्थित गर्न सहज हुन्छ ।
प्रदेशहरू परीक्षण र उपचारको समन्वयमा अनि संघीय सरकार
राहतसहितका लागि आवश्यक सबै प्रकारका आर्थिक, यातायात, स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था मिलाउने भूमिकामा सीमित हुनु जरुरी
छ । जनजीविकालाई सघाउने प्रकृतिका राहत र सुविधा वितरणको
केन्द्र स्थानीय सरकारलाई नै बनाउनुको विकल्पै छैन । अहिलेको एउटै र
अभेद्य समस्या के हो भने, केन्द्रीय सरकार राज्यको संघीय प्रणाली र त्यसको सम्भावना एवम् क्षमताबारे हेक्कै नभएको अभिनय गरिरहेको छÙ केन्द्रमै प्राधिकार बाझिने नयाँ संयन्त्र खडा गरेर समन्वयशून्य ढंगमा आलटाल मात्र गरिरहेको छ ।
कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र, वित्तीय संरचना र आपूर्ति सञ्जाल भताभुंग हुने संघारमै पुगेको छ । यसलाई बचाइराख्न कृषि, औद्योगिक एवम् सेवा क्षेत्रका व्यवसायकेन्द्रित आर्थिक सुविधाको प्रारम्भिक प्याकेज घोषणा गर्न ढिला भइसकेको छ । यो आर्थिक वर्षको
अझै करिब तीन महिना बाँकी छ । यो यथार्थलाई हेक्का राखेर केन्द्र
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको सामान्य समीक्षा मात्र होइन, पुनःअभिमुखीकरण गर्नुपर्छ । आर्थिक कूटनीतिका बदलिँदा प्राथमिकताहरूलाई परिचालित गर्न ढिला गर्दा यसको प्रतिकूल असर स्वास्थ्य सामग्रीसहितको आपूर्ति प्रणाली र वैदेशिक सहायता परिचालनमा छिट्टै देखिनेछ । यस्तै, प्रादेशिक वार्षिक बजेटहरूको पनि समीक्षा आवश्यक छ । बेरोजगारलाई जीविकोपार्जन र उद्योगहरूलाई सञ्चालन उत्प्रेरणा (स्टिमुलस) का लागि नगदै हस्तान्तरणको प्याकेज ल्याउनु अपरिहार्य
छ । यसको सट्टा राहत वा सहयोगका नाममा अमूर्त र चलाखीपूर्ण केही नीतिगत ‘सुविधाहरू’ घोषणा गरेर मात्र उम्कने दाउ यदि केन्द्र सरकारको
हो भने त्यसको गम्भीर मूल्य अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्नेछ ।
ट्वीटर : @DrAchyutWagle

सम्पादकलाई चिठी

अबको विद्यालय शिक्षाको बाटो

१. कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीको लक्षण छिट्टै निर्मूल हुने देखिँदैन र त्यसमाथि सुरक्षाको
सुनिश्चितता नभएसम्म कुनै पनि अभिभावकले आफ्ना सन्तान विद्यालय पठाउने छैनन् ।
२. पठनपाठनको कुरै छाडौं भर्ना नै पनि गर्ने स्थिति रहन्न त्यसैले विद्यालय पठनपाठनको हिसाबले यो शैक्षिक सत्र पूरै सकसमा गुज्रने पक्का छ ।
३. अहिले हाम्रा विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु हुने मौसम हो तर विद्यालय खुल्ने सम्भावना छैन र कहीँ–कतै प्रविधिको उपयोग गरी पठनपाठन गर्ने तागत भए पनि विद्यार्थीको तहमा यसको पहुँच निकै कम छ ।
४. शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले
टेलिभिजनमार्फत कार्यक्रम प्रसारण गरेको
बताइरहे पनि सार्वजनिक विद्यालय पढ्ने सामाजिक, आर्थिक अवस्था कमजोर विद्यार्थीमध्ये १५ प्रतिशतमा पनि त्यो प्रसारण पुग्दैन ।
५. सहरी क्षेत्रका सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीमा त रेडियोको पहुँच पनि विरलै हुन्छ किनकि उनीहरू कि घरेलु मजदुर हुन् कि कुनै कारखानामा काम गर्ने मजदुरका
छोराछोरी ।
६. त्यस्ता मजदुर घरमुलीको हातमा भएको
मोबाइललाई देखेर अनलाइन शिक्षाको कुरा गर्नु कति सान्दर्भिक होला ?
७. प्रविधिको प्रयोग २१ औं शताब्दीका लागि अपरिहार्य छ भन्ने कुरामा शंका छैन, हुने खानेका सन्तान त्यसै सुविधासम्पन्न छन, जुन तरिका अपनाए पनि भयो तर सार्वजनिक शिक्षामा पढ्ने हुँदा खानेको जमातलाई विचार नगरी प्रविधिको डम्फु बजाउने हो भने सामाजिक न्याय हुँदैन ।
८. त्यसैले प्रत्येक घरमा सूचना प्रविधिका के कस्ता साधन बालबालिकाका लागि उपलब्ध छन् घरैपिच्छे सर्भे गरेर त्यसको तथ्य संकलन गरौं र यो काम स्थानीय सरकारले प्रत्येक वडामार्फत सजिलै गर्न सक्छ ।
९. यस्तो सूचनाबाट चार प्रकारको विद्यार्थी पहिचान गर्न सकिन्छ । पहिलो रेडियो
पनि नभएका, दोस्रो रेडियोको मात्रै
सुविधा भएका, तेस्रो टेलिभिजनको
समेत सुविधा भएका र चौथो इन्टरनेट
खरिद गरेर चलाउन सक्ने क्षमतामा
रहेका ।
१०. शिक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय सरकारलाई
यी चारै थरीलाई हुने गरी पाठ्यसामग्री निर्माण गर्न लगाई निःशुल्क वितरण
गर्नुपर्छ र सोहीअनुसारको पूर्वाधार
विकास गरी घरै बसेर शिक्षा प्राप्त गर्ने
सुविधा दिनुपर्छ ।
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन काठमाडौँ

सम्पादकलाई चिठी

लकडाउनमा लाचार सरकार

लकडाउनको कारण काठमाडौं उपत्यकामा
रहेका अधिकांश श्रमजीवी खान नपापछि लामो दूरीको
बाटो भोकै, प्यासै हिँडेको हृदयविदारक दृश्यहरू
सञ्चारमाध्यममा छ्यास्छ्यास्ती छन् । यही दृश्य व्यापक भएपछि सर्वोच्च अदालतले गन्तव्यसम्म पुर्‍याइदिन
सरकारका नाउँमा परमादेश जारी गर्‍यो । सरकारले भने अदालतको आदेशको पालना गर्नुको सट्टा उल्टै
गैरकानुनी बाटोबाट यात्रा गर्नेका कारण समस्या
जटिल भएको कुतर्क अगाडि सार्‍यो । घरबाट बाहिर निस्कन नदिएपछि मजदुरले कस्तो कानुनी बाटो अपनाउनुपर्थ्यो सरकारले बताएन । खानै नपाएर मर्नु कानुनी बाटो हो त बुझ्न सकिएन । लकडाउनको पालना गराउन कडा आदेश जारी गर्ने तर ती गरिब जनताका लागि खान बस्नको प्रबन्धचाहिँ नगर्ने सरकार अब जनताको अभिभावक नभएको प्रमाणित भएको छ । सरकार जनताको अभिभावक हो भन्ने कुरालाई वर्तमान सरकारले पूरै लत्याएर निर्दयी र हृदयविहीन पाषण जत्थाको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्‍यो । हाम्रोमा
जनताप्रति यति उदासीन र कठोर व्यवहार गर्ने सरकार
कहिल्यै थिएन । राणाकाल र पञ्चायतकालजस्ता निरंकुश मानिएका व्यवस्थामा पनि केही मानवीय
संवेदना थिए । तर, केपी शर्मा ओली सरकारमा त त्यो पनि भएन । औषधि खरिदको भ्रष्टाचार र राहत वितरणमा पक्षपात भएको कतैबाट छिपेको छैन । अर्कोतिर राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन गरिएको पनि सुनिँदै आएको छ । २०७२ को भूकम्पमा पनि ओली सरकारले अभाव र महँगीमा जनतालाई राखेको थियो । अहिले त भोकै मर्नुपर्ने बाध्यतामा पुर्‍याइरहेको छ ।
महँगी, कालोबजारी अनि कृत्रिम अभावले अहिले जनजीवन भयावह बनिरहेछ । कोरोना भाइरसभन्दा ओली सरकार बढी खतरनाक भएको देखिँदै छ । विश्वमा यति निकम्मा सरकार विरलै हुन्छ होला ।
कति वृद्धवृद्धाका गुनासा, बालबालिकाको दयनीय स्थिति समाचारमा आइरहेका छन् । काम गरिखाने वर्गको दुर्दान्त कहालीलाग्दो छ । तर पनि ओली
सरकारका मन्त्रीहरूमा थोरै पनि करुणाभाव जागेन । वास्तवमा यस्तो सरकारलाई मानवताविरुद्धको अपराधमा
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाइनुपर्थ्यो । या
आफ्ना देशका नागरिकलाई खान, बस्नको व्यवस्था
गराउन विश्वले दबाब दिनुपर्थ्यो । सरकारको यस्तो निर्दयी व्यवहारविरुद्ध प्रतिपक्षले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्नेमा
मामुली वक्तव्य दिएर झारा टारिरहेको छ भने अरू पार्टीको भूमिका त शून्यप्रायः रह्यो । यहाँका बग्रेल्ती मानवअधिकारवादी संस्था पनि मौन छन् । कैयौं रोगी, अशक्त, महिला, बालबालिकासमेत अभावको चपेटामा लपेटिएका छन् । अहिले जनताको आवाज बोलिदिने कुनै दल भएन । यस्तो पक्षपात र चरम अभाव जनताले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो ? भन्ने पनि निश्चित छैन ।
सरकारले रोगीको उपचारमा ढिलासुस्ती गरेर लकडाउन लम्ब्याउने प्रपञ्च गरिरहेको हो कि भन्ने भान पर्न थालेको छ । संक्रमणबाट आम मानिसलाई बचाउने धेरै उपाय हुन्छन्, लकडाउन स्थायी समाधान होइन ।
अस्पताल र औषधिको यथेष्ट प्रबन्धबिना महामारी कम हुँदैन तर सरकारले त्यतातिर ध्यानै दिएजस्तो
लाग्दैन । हामीले लकडाउनको जति पालना गरे पनि सरकारले आन्तरिक तयारी नगरेपछि यो बाटो पनि खासै उपलब्धिमूलक बन्न सकिरहेको छैन ।
– रत्ननिधि रेग्मी, काठमाडौँ

तीन तहका सरकारमा हजारौं जनप्रतिनिधि छन् । ती सबै जनप्रतिनिधिको सुविधा आकर्षक छ । सबै जनप्रतिनिधिले चढ्ने सवारीमा साधनको ताँती लगाउँदा निकै लामो लाइन बन्छ । विभिन्न शीर्षकमा सकेसम्म फजुल खर्च गरेर राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा सक्काउने अधिकार सरकारलाई रहेछ । अनावश्यक खर्चको अनुसन्धान र अनुगमन कमजोर छ । रकम हिनामिनको कारबाही गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त्यति प्रभावकारी भइरहेको छैन । अहिले रकम दुरुपयोग
रोक्न सम्बन्धित निकाय झन् चनाखो हुनुपर्ने बेला हो ।
सुविधा लिए वा अथाह फजुल खर्च गरे पनि यस्तो संकटमा थोरै मात्र भए पनि संवेदनशील त हुनुपर्ने हो नि ।
तर जनप्रतिनिधि खासै गम्भीर र संवेदनशील भएको म देख्दिन । रेमिट्यान्सले हाम्रो अर्थतन्त्र धानेको छ । हामीले स्वदेशी श्रम, रोजगार सृजना र उत्पादनलाई महत्त्व दिन सकेका छैनौं । कोरोना भाइरसको
महामारीको बेला खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीमा
पनि सिंगो सरकारै लागेर भ्रष्टाचार गरेको कुरा खुल्न आयो । लकडाउनमा सबै चुपचाप हुन्छन् भन्ने सोचेर
सरकार भ्रष्टचारमा लागेको हुन सक्छ । तर जनताको मुख कहिल्यै थुन्न सकिन्न । सरकारको
विरोध भइसकेपछि यो भ्रष्टाचार प्रकरणलाई
छानबिन गरिनेछ भन्ने धारणा सरकारको आयो ।
मलाई त छानबिन नाटक होजस्तो लाग्छ ।
भ्रष्टाचारीलाई सजाय दिन गाह्रो छ किनभने सरकारका
सिनियर मन्त्रीहरू नै यो मुद्दामा मुछिएका छन् ।
लकडाउन लम्बिँदै जाँदा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने
सयौं मजदुर लामो दूरी पार गरेर आफ्नो घर पुग्न उपत्यकालगायत अन्य सहरबाट भोकै हिँड्न बाध्य छन् ।
मजदुरले पाएको (दिइएको) दुःख देख्नेको मन पलायो ।
सुन्नेका आँखा रसाए । तिनका कथा इतिहासमा आँसुको मसीले लेखिनेछ । तर सरकार भने ‘मौसमी बाजा’ बजाउँदै भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्ने अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय
आयोग गठन गर्ने सिर्जनात्मक काममा व्यस्त छ ।
अर्थतन्त्र धराशायी भएकाले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि मितव्ययिता आजको आवश्यकता हो । यो अवस्थामा सरकारको नयाँ बाजा बजेको छ । यो बेला सत्तापक्ष
नेताहरू जसरी हुन्छ भाग पुर्‍याएर आफ्नो खल्ती
भर्नेतिर केन्द्रित छन् । अनावश्यक रूपमा सुकुम्बासी आयोगले राज्यकोष सकाइदिन्छ । अहिले कोरोना
भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा राज्यकोषको व्यवस्थित प्रयोग हुनुपर्छ । यो निर्णय फिर्ता लिई अतिरिक्त
आर्थिक भारबाट राज्यलाई जोगाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा

Page 7
दृष्टिकोण

लकडाउनको छायामा पोस्ट–कोभिड चिन्तन

जनता लकडाउनमा छन्, सडक रित्तो छ, माइतीघर मण्डलामा कोही पुग्दैनन् । सरकारलाई हाइसन्चो छ ।
- कृष्ण खनाल

पूरै विश्व अहिले कोरोना भाइरसबाट प्रकोपित छ; मान्छे मान्छेसँग भयभीत छ; कथित सुरक्षित दूरीमा
लुकेको छ । यसैलाई हामीले लकडाउन भनेका छौं, कोभिड–१९ विरुद्ध ‘रामवाण’ ठानेर ।
संक्रमण रोकिएको छैन । केही घण्टाको अन्तरालमा
संक्रमित र मृतकको संख्या सबै अंक
बदलिइसकेका हुन्छन् । कारण प्रस्ट छैनÙ औषधि पत्तो लागेको छैन । यति विघ्न छ यसको प्रकोप !
सायद यसरी मानिस–मानिस र समाजबीच
दूरी बढाउने, सम्बन्ध नै बिथोल्ने, सम्पर्क नै तोड्ने युद्ध वा महामारी पहिले कहिल्यै सामना गर्नुपरेको थिएन ।
करिब चार महिनाअघि चीनको वुहान सहरमा
सुरु भएको यो प्रकोपले तीन महिनादेखि विश्वव्यापी महाव्याधिको रूप धारण गरेको छ । चीनले आफ्नो देशमा यसलाई वुहानबाहिर धेरै फैलिनबाट रोक्न सक्यो; ८० प्रतिशतभन्दा बढी केस त्यहींको भयो । १ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको वुहान चीनका ठूला सहरमै गनिन्छ ।
उद्योग, व्यवसाय, व्यापार सबै क्षेत्रमा अघि बढेको सहर हो यो । करिब दुई महिनाको लकडाउनपछि अहिले यो सहर सामान्य अवस्थामा फर्किएको
छ । अन्यथा वुहानबाट यो बाहिर फैलिन पुगेको भए चीनको हालत अमेरिकाको भन्दा अरू खराब हुन सक्थ्यो । यो प्रकोपविरुद्ध चीनले हासिल गरेको
सफलता उदाहरणीय पनि छ । तर वुहानको त्यो लकडाउन मोडललाई त्यसै गरी कार्यान्वयन
गर्न अन्त सजिलो भएन; हामीकहाँ पनि भएको छैन । छिद्रहरू धेरै छन् ।
वुहानको अवस्था देखेर समयमै सतर्कता र सावधानी अपनाएका दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हङकङ, ताइवानलागायत केही देशले यसलाई
फैलिनबाट रोक्न सके । तर युरोपमा इटाली, स्पेन, फ्रान्स, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका अहिले विश्वमा सर्वाधिक कोभिड–१९ प्रकोपित मुलुक भएका छन् । हो, खुला समाज भएको पश्चिमी मुलुकमा चीनमा जति सजिलो छैन नागरिकका
गतिविधि रोक्न; तर प्रकोप फैलिसकेपछि
जतिसुकै विकसित र स्वास्थ्यसेवाको पूवार्धार
भए पनि यसको सामना कति कठिन छ भन्ने कुरा युरोप र अमेरिकाको अवस्थाले पुष्टि गरेको
छ । पछिल्ला दुई सातामा दक्षिण एसियामा, खास गरी भारत र पाकिस्तानमा, बढ्दो संक्रमण र मृत्युदरले हामीलाई अरू सतर्क र जिम्मेवार बन्नुपर्ने बनाएको छ ।
एक महिना भयो हामी पनि लकडाउनमा
बसेको । तर हाम्रो लकडाउन तुलनात्मक रूपमा खुकुलो छ । मध्यसहरी क्षेत्रमा कस्तो छ, मैले
देखेको छैन; कहिलेकाहीं सडकमा स्यानिटाइजर छरेको, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा पुछपाछ गरेको सञ्चारमाध्यमहरूमा देखेको छु । तर म जहाँ
बसेको छु, सानै भए पनि घना बस्ती भएको ठाउँ हो । देशभरिका मानिस यहाँ छन् । अहिले अलि होलो छ; डेरामा बस्ने धेरै विद्यार्थी घर फर्के ।
बाहिर खासै मानिस हिँडडुल गरेको देखिन्न । साँझबिहान आफ्ना दैनिक उपभोगका वस्तु किनमेलका लागि निस्कन्छन् । लकडाउन पालना भएको छ, तर स्यानिटाइजेसन पटक्कै छैन भने हुन्छ । मैलो भइसकेका मास्कले धेरैका नाकमुख छोपिएका देखिन्छन्; एकाध जनाका हातमा पन्जा पनि देखिन्छन् । तर पनि हामी ‘भगवान् भरोसा’ मै छौं भने हुन्छ । कतैबाट संक्रमण छिर्‍यो भने अहिले देखिएको सावधानीले खासै रोक्ने–छेक्ने अवस्था हुँदैन ।
यो लकडाउनमा बसिरहँदा प्रारम्भमा यति लामो बसाइ हामी थेग्न सक्दैनौं कि जस्तो लागेको
थियो । वैशाखभरि त यो जाने सम्भावना बढ्दै
छ । हामीकहाँ गरिबी छ; अभाव छ; आपूर्तिका लागि सीमापारि निर्भर हुनुपर्छ; अल्प विकास छ । यी सबै कुरा सम्झिँदा अत्यास लाग्थ्यो, हुनेखाने र सरकार/सत्तासँग पहुँच भएकाहरूलाई त सजिलै होला, तर आम जनताका लागि यो कसरी सम्भव होला भनेर । तर म देख्दै छु, मृत्युको भय साक्षात् भएपछि सबै कुरा सामान्य हुँदो रहेछ । मानिस सयौं किलोमिटर हिँडेर भोकभोकै घर जान थालेका
छन्; त्यहाँ राज्य वा सरकारप्रति विद्रोह छैन । जे गुनासा छन्, मनभित्रै दबिएर बसेका होलान् ।
पश्चिमा र हाम्रो समाज, संस्कृति एवं परिवारमा
भएका आधारभूत भिन्नताका कारण खास गरी लकडाउनको प्रभाव पनि हाम्रो आर्थिक–सामाजिक परिपाटीसँग जोडिन्छ । हामी अधिकांश मानिसका घरमै खाना पाक्छ; परिवारसँगै बसेर खान्छौं । दिउँसोको खाजा पनि घरमै बन्छ । साथीभाइसँग, छुट्टीका बेला घरपरिवारसँग कहिलेकाहीँ रेस्टुराँमा खान जाने अपवाद हो । त्यो पनि अत्यन्त थोरै संख्यामा, सीमित वर्गमा छ । हामीकहाँ दुई–चार हप्ताका लागि खानेकुराको स्टक सामान्य हो । तर पश्चिमा संसारमा, यसमा अब चीन, सिंगापुर, जापानजस्ता एसियाली मुलुक पनि पर्छन्, त्यो सम्भव छैन । घरमा खाना पक्दैनÙ मुस्किलले बिहानको ब्रेकफास्टसम्म हुन्छ; खानेकुराको स्टक राख्ने कुरा पनि भएन । अपवादमा एसियाबाट गएका परिवारमा कम्तीमा पहिलो पुस्ता अझै पनि बेलुकाको खाना घरमै बनाएर खान्छन् । संस्कृति र मितव्ययिता दुवै कारण मिश्रित छ त्यसमा ।
यहाँ मैले कोभिड–१९ का यी विविध पक्षको केही विवेचना गरे पनि मेरो लेखनको पाटो त्यो होइन, सन्दर्भका लागि मात्र उल्लेख गरेको हुँ ।
कोभिड–१९ विश्वव्यापी रूपमा फैलिन थालेपछि तत्कालै दुई–तीन कुरा विश्वभर भए । अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भए; एकअर्को देशका सिमाना बन्द भए; देशभित्र लकडाउन भयो । राष्ट्रिय,
अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीयसमेत आउजाउ बन्द भयो ।
उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय बन्द छन् । छरछिमेकमा
पनि मानिस एक घरबाट अर्कोमा जाँदैनन्कौ;सी, बार्दली वा कम्पाउन्ड पर्खालको घेरामा छिमेकीसँग
हाई–हेलो हुन्छ । आफन्तसँग टेलिफोन र अन्य दृश्यसंवाद आप्सबाट भलाकुसारी हुन्छ । सूचना प्रविधिको यो अभूतपूर्व विकासले मानिसलाई लकडाउनका बावजुद भौतिक दूरीमै रहेर पनि सम्पर्क, संवाद र कतिपय पेसागत कामलाई
निरन्तर कायम राख्नसमेत सहयोग पुर्‍याएको छ ।
केही अध्ययनले कोभिड–१९ बाट विश्वले तुरुन्तै मुक्ति नपाउने, यो एक–डेढ वर्ष जाने
प्रक्षेपण गर्न थालेका छन् । अर्थात्, सन् २०२२ सम्म हामी कोभिडबाट पूरै मुक्त हुन सक्दैनौं । प्रकोपको मझधारमै रहेर पनि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय
सञ्चारमा पोस्ट–कोभिड चिन्तन छाउन थालेको
छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध दुवै विश्वको
राजनीतिक–आर्थिक संरचना बदल्ने कारक सिद्ध भएका थिए । यस्तै कोभिड–१९ पनि नयाँ आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणको कारक बन्छ कि भनेर अनुमान लगाउन थालिएको छ । यो चिन्तनका दुई–तीन कोण छन् । एउटा, अबको दुनियाँ ‘भर्चुअल’ र ‘डिजिटल’ हो । यसकै व्यापक विस्तार र आम प्रयोग अबको खाँचो हो । घरमै बसेर सबै काम गर्न सकिन्छ । पढ्न–पढाउन सकिन्छ, अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । बैंकमा गइरहनु पर्दैन;नगद खेलाउनु पर्दैन; डिजिटल कारोबारबाट सबै लेनदेन, तिरोतारो हुन्छ । रोबोट र ड्रोनले भौतिक श्रमको आपूर्ति गर्छन् । मानवरहित अथवा न्यून उपस्थितिमा प्रविधिआश्रित दुनियाँ अभ्यस्त हुनेछ, बदलिनेछ ।
अर्को पक्ष छ, अति भयो यो उपभोक्तामुखी बजार पुँजीवादको । यसले मानिसलाई दास बनायो; भौतिक सुखभोगका लागि स्वार्थी
बनायो । आफ्नै धरती, प्रकृति सबलाई उजाड बनायो । त्यसैको दुष्परिणाम हो अहिले कोभिड प्रकोप । विज्ञान, प्रविधि सबैको सीमा हुन्छ; मानिसको भौतिक उपस्थिति र श्रमको अपरिहार्यतालाई यसले पार गर्न सक्दैन । मानिसको काममा यी सहयोगी साधन मात्र हुन्, विकल्प होइनन् । अब प्रकृतिनिकट, मानवतामुखी र समुदायकेन्द्री विकल्पमा जानुपर्छ । उत्पादनका केन्द्रहरू विकेन्द्रित हुनुपर्छ, सानासाना तह र स्वामित्वमा जानुपर्छ भन्ने कुरा उठेका छन् । अहिलेको अनुभवले त्यो सम्भावनालाई अरू निकट ल्याएको छ । झट्ट हेर्दा यो तरंगमा गान्धीको विचार र समाजवाद मिश्रित
देखिन्छ । यस्तै आशयमा प्रदीप गिरिको विचार पनि
आएको छ ।
तेस्रो पक्ष पनि छ, मानव अधिकार र
लोकतन्त्रको । संकटको सामना गर्न धेरैले
आपत्कालीन उपाय अपनाएका छन् । कैयौं
देशले राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गरेका छन् भने, कतिले स्वास्थ्यसेवाका क्षेत्रमा मात्र संकटकाल लगाएका छन् । दुवै अवस्थामा सूचना प्रवाह केन्द्रीकृत र नियन्त्रित छ । नागरिक जीवन लकडाउनको रेजिमेन्टमा छ । सरकारको खरिद कारोबार प्रक्रियामुक्त र अपारदर्शी बन्न थालेको छ । नागरिकका प्रतिनिधि संस्थाहरू स्थगनमा परेका छन् । उत्तरदायी सरकारको मान्यता
सरकार चलाउनेको विवेकमा सीमित भएको
छ । यसका बावजुद हामीले संकटका नाउँमा मानव अधिकार, उत्तरदायी शासन, खुला सूचना पहुँच र प्रवाहप्रतिको चासो बन्द गर्न हुँदैन ।
सचेतना जारी राख्नुपर्छ ।
केही दिनअघि डेनमार्कले विद्यालय खोलेको र त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गरेको दृश्य देखेर म तिलमिलाएँ । डेनमार्कमा ७ हजारभन्दा बढी संक्रमित छन्; ३ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको
छ । तर स्कुल खुल्यो । मलाई लाग्यो, त्यो कुरा
नेपालमा किन सम्भव छैन ? अहिलेको जुन शिक्षा नीति छ, विद्यालयको संरचना छ, त्यसमा त्यो सम्भव छैन । युरोपका अधिकांश देशमा अहिले पनि समुदायमा आधारित विद्यालय संरचना छ । कोभिडजस्ता महामारीको संक्रमणबाट सुरक्षित राख्दै ती विद्यालयमा शिक्षा दिन सकिन्छ । तर हामीकहाँ विद्यार्थी कम्पनी बजारको नाफामुखी वस्तु (कमोडिटी) भएका छन्, विद्यालय त्यसको कारखाना । एउटा स्कुलले मात्र १ सयभन्दा बढी बस राख्छ; बिहान सात बजेदेखि विद्यार्थी बटुल्छ । उनीहरू प्रतिदिन डेढ–दुई घण्टा बसमा यात्रा गरिरहेका हुन्छन् । के हामी अब बहस अगाडि बढाउन सक्छौं, यो भएन, समुदायमै आधारित हुनुपर्छ विद्यालय संरचना भनेर ? त्यहीं समुदायमा हुनुपर्छ निजी विद्यायलय पनि, यदि राख्ने नै हो भने ।
लकडाउनका कारण विश्वसमाज बन्दी भएको छ । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै कुरा सुस्त छन्, मन्द छन् । छैनन् त अहिले युद्ध र सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक उतारचढाव र तनावका समाचार । सिरियाको युद्ध, अफगानिस्तानको द्वन्द्व, अमेरिकामा राष्ट्रपति उम्मेदवारका लागि डेमोक्रेटहरूको दौड सबै पाखा लागेका छन्,
सेलाएका छन् । राजनीति भयग्रस्त बन्दै
गएको छ, कतै कोरोनाको छायामा
अधिनायक तन्त्रले टाउको ठड्याउने त होइन ?
यसैबीच दक्षिण कोरियाले संसद्को चुनाव सम्पन्न गर्‍यो; राजनीति स्वाभाविक र वैध प्रक्रिया बन्धकमा परेको छैन भन्ने सन्देश दियो । धन्य छ, त्यो प्रयत्न ।
नेपालमा पनि विप्लवहरूको विद्रोह फ्रिज भएको छ । सत्तारूढ नेकपाभित्रको खिचातानी मुल्तबीमा परेको छ । विपक्षी बेमौसमको मुरली बजाउँछ । सरकारलाई हाइसन्चो छ । उसका लागि केको पोस्ट–कोभिड गन्थन ? यसैमा मज्जा छ । जनता लकडाउनमा छन्; सडक
रित्तो छ; माइतीघर मण्डलामा कोही पुग्दैनन् ।
केही पत्रपत्रिका, सोसल मिडियामा विरोध गरेर के
भयो र ? ओम्नीको धन्दा उसलाई गलत लागेको
छैन । त्यसैले त यस्तो प्रतिकूल र संकटको समयमा पनि सुकुम्बासी आयोग बनाएर पद तथा सुविधा बाँड्न न कोभिडले छेकेको
छ, न कुनै सांसद वा दलले त्यसको
औचित्यमा प्रश्न गरेको छ । कसरी पत्याउने
सरकार संवेदनशील छ, विवेकशील छ
भनेर ? प्रश्न केवल एउटा पार्टी, पदाधिकारी
वा अल्पकालका लागि अपनाइने मुख छोप्ने उपायको होइन, नयाँ तर विवेकपूर्ण सोच र अभ्यासको हो ।

दृष्टिकोण

विश्वव्याधिसँग खेलाँची

आफ्नै स्याहार खोजिबसेको सरकार जनतालाई उनीहरुकै हालमा अलपत्र छाडिदिन प्रतिबद्ध देखिन्छ ।
- युग पाठक

खेलाँची गर्दागर्दै युरोप र अमेरिका कोरोना भाइरस विश्वव्याधिको चपेटामा परे । हामी पनि तीन हप्तादेखि लकडाउन भोगिरहेका छौं । ओली सरकार भन्छ— कोरोना नियन्त्रणमा हामी विश्वमै उत्कृष्ट छौं । त्यसो त धेरैजसो गरिब मुलुक आजको मितिसम्म यो दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको
विश्वव्याधि–सूचीले देखाउँछ । केही हप्ताअघिसम्म इटाली, स्पेन र अमेरिका पनि यस्तै दाबी गर्दै थिए ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प त छुमन्तरमा यो भाइरस अमेरिकाबाट गायब हुने भाषण गर्दै हिँड्थे । हिजोआज उनको ओठमुख सुकेको छ । गोरा जातिका मान्छेलाई कोरोनाले छुँदैन भनेजस्तै अफ्रिकी–अमेरिकी समुदायलाई लाग्दैन भन्ने पनि भ्रम थियो । अहिले यो भाइरसबाट मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांश अफ्रिकी–अमेरिकी
नै परेको आँकडा देखिएको छ ।
इबोला भाइरसबारे भएका अध्ययनले के
देखाएका छन् भने, कुनै भाइरस मानव शरीरमा प्रवेश गर्नासाथ प्रभावशाली भैहाल्दैन । जब त्यो कुनै एउटा मानव शरीरमा ‘म्युटेट’ हुन्छ, त्यसपछि मात्र खतरनाक
रूप धारण गरेर मानिसहरूमा फैलिन थाल्छ । इबोला
भाइरसले अफ्रिकामा जुन ध्वंसात्मक रूप देखायो, त्यो अरू महादेशमा त्यसै गरी फैलिन पाएन । वैज्ञानिकहरूले फरक जिन संरचना, भिन्न रोगप्रतिरोधात्मक
पद्धति लगायतले पनि कुनै भाइरसको प्रकोप कुन समुदायमा फैलिन्छ र कहाँ सीमित हुन पुग्छ भनी निर्णय गर्न सक्ने निष्कर्ष पनि निकालेको पाइन्छ । कुनै भाइरसको शक्ति र संरचना कस्तो छ भन्ने वैज्ञानिक निर्क्योल एकातिर हुन्छ भने, अर्कातिर
भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका विशेषताले पनि समुदायहरूमा त्यसको प्रभाव फरकफरक देखिन सक्छ ।
मानौं अहिले विश्वव्याधिका रूपमा प्रभावशाली भैरहेको कोभिड–१९ फरक समुदायमा पुग्दा फरक ढंगले ‘म्युटेट’ भैरहेको रहेछ भने कुनै एक खालको वैज्ञानिक निष्कर्ष र त्यहीअनुसारको उपचार वा त्यससँग लड्न गरिने व्यवहार पद्धतिले सबैतिर प्रभावकारी काम गर्ला ? विज्ञानलाई पनि अर्को
अन्धविश्वासका रूपमा आत्मसात् गर्न मिल्दैन । सियरा लियोनको फ्रिटाउन सहरको कुनै एक व्यक्तिमा ‘म्युटेट’ हुन सफल इबोला भाइरसले अफ्रिकाका धेरै ठाउँमा ध्वंसात्मक रूप लियो । चीनको वुहानमा एउटा रूपमा ‘म्युटेट’ भएको कोभिड–१९ इटालीको कुनै व्यक्तिमा ‘म्युटेट’ हुँदा फरक स्वरूपमा विकास भएन भन्न सकिने ठाउँ छ ? त्यही भाइरस केही मानिसको शरीरमा हवाइजहाज चढेर नेपाल आयोÙ
त्यसको प्रभाव नेपालमा आजसम्म कम देखिएको
छ । तर यहाँ कुनै व्यक्तिमा फरक ढंगले ‘म्युटेट’ हुन सफल भयो भने त्यसले विध्वंस नमच्चाउला भन्न सकिएला ?

कट्मेरो दम्भ
यो विश्वव्याधिको चेतावनी व्यापक र टड्कारो छ ।
तर तीन हप्ता लकडाउन भैसक्न लाग्दा पनि
नेपालको तयारी भने शून्यबराबर छ । मार्च ११ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस महामारीलाई
विश्वव्याधि (पेन्डेमिक) घोषणा गर्‍यो । त्यसअघि जनवरी ३० मै यसलाई विश्वमा फैलन सक्ने महामारी घोषित गरिसकिएको थियो । पहिलोपटक ‘आउटब्रेक’ भएको चीनको छिमेकी हुनुको नाताले पनि नेपालले आफ्नो तयारी उति बेलै सुरु गर्नुपर्थ्यो । त्यति बेलादेखि
आजसम्म कुनै एनजीओले झैं हात धुने उर्दी जारी गर्नुबाहेक ओली सरकारले कुनै तदारुकता देखाइरहेको छैन । मलमलको तकिया सिरान हालेर फाइँफुट्टी गरेकै भरमा विश्वव्याधिको चुनौती सामना गर्ने सरकारको मूर्खतालाई सयमा सय नम्बर दिए पनि कम हुन्छ ।
शक्तिशाली मुलुकका अस्पताल भरिभराउ हुँदा हाम्रा अस्पताल सुनसान छन् । विश्वव्याधिको दृष्टिबाट हेर्दा यो राम्रो लक्षण हो । तर कोरोनाकै चपेटामा अरू बिरामीले सामान्य उपचारसम्म नपाएर मर्नुपरिरहेको तथ्य उत्तिकै भयावह छ । तथ्यांकमा नअटाउने कैयौं
दीर्घरोगी घरमै मरिरहेका छन्, जसको लेखाजोखा गर्ने फुर्सद यो सरकारलाई छैन । खर्बौं रुपैयाँको कर छुट दिएर राज्यले सघाएका निजी अस्पतालहरूको व्यवहार संकटमा झनै गैरजिम्मेवार र धूर्त देखियो । एपेन्डिक्सको अपरेसन गर्न ठिक्क पारेको बिरामीलाई खोकेकै बहानामा अपरेसन थिएटरबाट निकालेर अन्तै ‘रिफर’ गर्नेसम्मको गैरजिम्मेवार काम अस्पतालहरूले गरिरहेका छन् ।
पीपीई, टेस्ट उपकरण इत्यादिको व्यवस्था गरेर काममा जुट्नुपर्ने बेला ढोका बन्द गरेर बस्न अस्पतालहरूलाई कसले अनुमति दिइरहेको छ ? हिजोसम्म टेकु अस्पतालजस्ता सार्वजनिक अस्पतालको मूल्य नजोगाईकन निजी अस्पतालहरू नै उत्कृष्ट हुन् भन्ने अप्रत्यक्ष सन्देश यही राज्यव्यवस्थाले दिइरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीलगायत अरू शक्तिशाली नेता र धनाढ्यहरू विदेशी अस्पताल धाउँथे । सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवाको चीरहरण गर्ने त्यस्ता गतिविधि आज लज्जाको विषय बन्ने कि नबन्ने ? कोरोना
भाइरसबाट संक्रमित भए आज उनीहरूलाई कुन सिंगापुरले रातो कार्पेट ओछ्याउला ? स्वास्थ्यसेवाको
चरम निजीकरण गरेर उपचारै गर्न नसक्ने गरी
गरिबलाई झन् गरिब बनाइदिने र अकाल मृत्युको मुखमा धकेल्ने राजनीति कसले गरेको हो ?
एकातिर हाम्रो स्वास्थ्यसेवा पूर्वाधार अत्यन्त कमजोर छ । १ हजार मात्र संक्रमित अस्पताल पुग्ने अवस्था बन्यो भने हाहाकार हुनेवाला छ । अर्कातिर, ओली सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । समय छँदै स्वास्थ्य संरचना र उपकरणहरू तयार पार्ने
जाँगर नदेखाउनुको पछाडि कमिसनको तुच्छ लोभ त थिएन ? यो प्रश्नलाई एउटा निम्छरो सम्बोधनले खारेज गर्न सकेन र सक्दैन । लकडाउन लगाएर शंकास्पद पृष्ठभूमिको कम्पनीलाई मेडिकल सामग्री खरिद गर्न रातारात सम्झौता गर्ने, ल्याइएको सामान नै डुप्लिकेट परेको स्विकार्दै आफैं त्यो सम्झौता खारेज
गर्ने र इमर्जेन्सी मेडिकल उपकरण ल्याउन ढिलो गरिरहने नियत खतरनाक छ । कट्मेरो दम्भ प्रदर्शन गरेकै भरमा विश्वव्याधि सामना गर्न आजसम्म ढिला गरिरहनु जनस्वास्थ्यमाथिको गम्भीर खेलबाड हो ।

गहिरिँदो संकट
लकडाउन घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री ओली बिरामी
बिस्तराबाट नक्कली फुर्ती देखाउन पनि प्रकट भएनन् ।
फगत लकडाउनको आदेश दिएर सरकार खोपीभित्र पस्यो र हरायो । यथार्थतः अहिलेसम्म खोपीभित्रै
गायब छ । भाइरसले भन्दा पहिला भोकले लैजाने हो कि भन्ने चिन्ता भएका श्रमजीवी र मजदुर वर्गको कानमा कुनै आर्थिक वा अरू सहयोगको प्याकेज परेन ।
सयौंको संख्यामा उनीहरू हिँडेर मोफसलका आफ्ना गाउँ/कस्बातिर फर्किए; ती पैतालामा उठेका फोका सरकारको ‘नोटिस’ मा सम्म आएनन् । किसानका दूध, तरकारी, फलफूल खेर गैरहेका छन्; आधारभूत सामग्रीको ‘सप्लाई चेन’ समेत खलबलिएको छ, तर जनतालाई आश्वस्त पार्ने कुनै योजना सार्वजनिक भएको छैन ।
संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आज पनि उसै गरी भाषण छम्केर काम चलाउन
खोजिरहेछन् । तर, स्थानीय सरकारको महत्त्व यो संकटमा प्रमाणित हुँदै गएको देख्न सकिन्छ । गरिब परिवारलाई राहत बाँड्ने, घरघर साबुन र मास्क बाँड्ने, कोभिड–१९ बारे सचेतनामूलक पर्चा छापेर बाँड्ने मात्र होइन, हिँडेर घर फर्किएका मानिसलाई बाटामा खाना, बसोबासको व्यवस्था गर्नेसम्मका काममा स्थानीय सरकारहरूको तदारुकता प्रशंसायोग्य
छ । स्रोत–साधन सबै कब्जा गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पंगू बनाउने र संघीयतालाई असफल पार्ने
षड्यन्त्रमा लागेको ओली सरकार यति बेला आफैं पंगू साबित भएको छ । सिंहदरबारबाट राज्यस्रोतको
दोहन गर्ने राज्यको अपराधी चरित्र जुन हदमा उजागर भैरहेको छ, त्यही हदमा संघीयताको महत्त्व पनि प्रस्टिएको छ ।
समाजशास्त्री इमानुयल वालरस्टेनले भूमण्डलीकरणको आजको जमानालाई पुँजीवादी विश्वव्यवस्था भनेका छन् । नेपाल पनि पुँजीवादी विश्वव्यवस्थाको एक हिस्सा हुनुपर्ने हो, तर यहाँको कार्यप्रणालीलाई केलाएर हेर्दा नेपाल पुँजीवादी विश्वव्यवस्थाको हिस्सा होइन, यसको एउटा उपग्रह हो, उपभोक्ता हो । हामीसँग एउटा लाचार र आसे सरकार छ । त्यसैले ऊ पुँजीवादी विश्वव्यवस्थाको आदेश
पर्खिरहेको छ । दुःख के भने, यो विश्वव्यवस्थाको नाभिकेन्द्रमै विश्वव्याधिले कठोर आक्रमण गरिरहेको
छ । भूकम्पका बेलाझैं उद्धारका लागि कोही आइपुग्ने सम्भावना छैन । त्यसबाहेक शताब्दीकै भयावह आर्थिक संकटको संघारमा विश्व खडा भएको आकलन गरिसकिएको छ ।
एउटा भाइरसले पुँजीवादी विश्वव्यवस्थाको भ्वाङ छ्याङछ्याङ्ती देखाइदियो । यसैको उपग्रह नेपालमा खडा गरिएको तासको घरजस्तो अर्थतन्त्रमा पनि खतराको घण्टी बजिसकेको छ । यो मुलुकले पनि विभिन्न संकट नझेलेको होइन । विश्वयुद्धहरूको संकट धान्न कम से कम निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र थियो ।
राज्यको कहिल्यै भर नपरेका हाम्रा गाउँघरमा कुटोकोदालो गरेर आफूलाई धान्ने क्षमता थियो । अन्धाधुन्ध नक्कल गरिएको नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाले त्यही निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाई पनि ध्वस्त पार्‍यो । अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यसैको परिणामस्वरूप कृषि, घरेलु उद्योग लगायत उत्पादनशील क्षेत्रहरू मूर्च्छित अवस्थामा छन् ।
सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा के भने, विश्वव्याधिले संकट गहिरिन थालेपछि मुख्य रोजगारदाता खाडी मुलुकहरूले आफ्ना कामदार फिर्ता लैजान भनिसकेका
छन् । तर हामीसँग चीरहरण गरिएको अवस्थामा कृषिलगायत समाजको अर्थतन्त्र निर्वाह गर्ने परम्परागत
ज्ञान, सीप र शिल्प छ । उत्पादन र वितरणको चक्र चलाउनै नसक्ने गरी हाम्रो परम्परागत अर्थतन्त्र निस्लोट छ । ३५–४० लाख युवाहरू फर्किने अवस्था हुनासाथ उत्पन्न हुने परिस्थिति कसरी नियन्त्रणमा रहला ? एक त निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रको सोस्ने क्षमता खत्तम हुनु, अर्कातिर राज्यव्यवस्थाले नै कृषिलगायत परम्परागत कामप्रति वितृष्णा भरिदिएको स्थितिमा घर फर्कने युवाले जीवनको लय भेट्टाउलान् कसरी ?
तर लकडाउन लम्बिने स्थितिमा निम्तिने अभाव,
बेरोजगारी, वैराग आदिसँग लड्ने कुनै योजना बनाउन राज्यले तदारुकता देखाएकै छैन ।

विश्वव्याधिपारि
वर्तमानको कर्मले भविष्यको रेखांकन गर्छ । हाम्रो वर्तमान लकडाउन छ । ओली सरकार फगत लकडाउनको आदेश जारी गर्न बिछ्यौनाबाट उठ्छ र फेरि सुत्छ । आफ्नै स्याहार खोजिबसेको सरकार जनतालाई उनीहरूकै हालमा अलपत्र छाडिदिन प्रतिबद्ध देखिन्छ । त्यसैले लकडाउन सकिएपछि वा विश्वव्याधि नियन्त्रणमा आएपछि हाम्रो भविष्य के हुने भन्ने आकलन हामीसँग छैन । यसै अनुमान गर्न सकिने कुरा के भने, हामी अभूतपूर्व राजनीतिक संकट, सामाजिक विग्रह र धराशायी अर्थतन्त्रको
खरानीमाथि उभिएका हुनेछौं ।
विश्वव्याधि पारिको भविष्यलाई सकेसम्म आफ्नो
योजनाको परिधिभित्र राख्न अहिल्यै खाका कोरेर काममा जुट्नुपर्ने हुन्छ । स्रोत–साधन राज्यमा केन्द्रित
हुने व्यवस्थामा यो काम राज्यबाहेक अर्कोले गर्न सक्दैन ।
दान, उपकार, दया वा परोपकारले भविष्यको दृश्य रच्न
सकिन्न । समाजको अर्गानिक जरा उखेलेर कर्पोरेट
दुनियाँको कृत्रिम कारखानामा काम गरिरहेका
मान्छे जुनसुकै दिन सडकमा फालिन सक्ने रहेछन् भन्ने तथ्य इतिहासमा योभन्दा भयानक तरिकाले कहिल्यै सत्य साबित भएको थिएन । अहिले आँखैअघिल्तिर महँगा गाडी र आइफोन बोकेका मानिसहरू एक छाक खानाका लागि घण्टौं लाइनमा बसेको
दृश्य विश्वपुँजीवादको केन्द्र अमेरिकामै देखिनु
संयोग मात्र होइन । हामीसँग त आजसम्म हेला गरिएको किसानको शरणमा आजको आजै जानुको विकल्प छैन ।
संघीयताको प्राणहरण गर्न हिजोसम्म कन्दनी कसेर लागेको सरकारले पनि अब टक्क अडिएर
सोच्ने बेला भयो । संघीयतालाई तीन वर्षमा संस्थागत गरिसकिएको हुन्थ्यो भने आज धेरै व्यवस्थापन सहज हुन्थ्यो । संक्रमित वा संक्रमित खोज्न अन्योलमा भौंतारिनु पर्दैनथ्यो । प्रदेशले ठूला व्यवस्थापन र स्थानीय तहले क्वारेन्टिन, राहत वितरण, कन्ट्याक ट्रेसिङ लगायतका व्यवस्थापन मज्जाले गर्न सक्थे ।
भ्रष्टाचारलाई सिंहदरबार र बालुवाटारको जब्बर संस्कृति नबनाएको भए स्थानीय तहको कार्यक्षमता र विश्वसनीयता पनि उल्लेख्य हुन्थ्यो । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई बजारको नाफातन्त्रबाट बाहिर निकाल्न इमानदार प्रयत्न गरेको भए आजको डरलाग्दो स्थिति बन्ने थिएन । जनताका हातखुट्टा, मुटु, कलेजो, मिर्गौला र दिमाग बिक्रीमा राखेर कुनै समाजले उन्नति गर्न सक्दैन । अबको कोसिस यता हुनैपर्छ । सरकार खेलाँची गरिरहन्छ भने जनताले पहल लिनैपर्छ ।
यो विश्वव्याधिले पुँजीवादी विश्वव्यवस्थामा पक्कै संकट ल्याएको छ । तर, यसको विकल्पमा संसारलाई नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा डोर्‍याउन सक्ने कुनै विश्वशक्ति वा राजनीतिक दर्शन यतिखेर प्रबल छैन । त्यसैले केही विद्वान्ले अनुमान गरेजस्तो विश्वव्यवस्था यो विश्वव्याधिपछि पनि बदलिनेछैन । करोडौं जनतालाई सडकमा छाडेर पुँजीपतिहरू फेरि यो व्यवस्थाको इन्जिन चलाउन लाग्नेछन् । तैपनि, विश्व उस्तै रहनेछैनÙ चिन्तन प्रणाली र दैनिक जीवन उस्तै रहनेछैनन् । सरकारको चरम उदासीनताका बीचमा पनि नेपालका जनताले आफूलाई बदल्ने एउटा इमानदार प्रयासचाहिँ थाल्नैपर्छ ।
[email protected]

Page 8
विदेश

भारतमा एकै दिन १३०० संक्रमित

- सुरेशराज न्यौपाने
भारतको कोलकातामा लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई आइतबार पक्राउ गर्दै सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी । तस्बिर : रोयटर्स

भारतमा जारी लकडाउन खुकुलो पार्न तयारी भइरहेका बेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै १ हजार ३ सयभन्दा बढी संक्रमण देखिएको छ । योसँगै आइतबार साँझसम्ममा भारतमा कुल संक्रमितको संख्या करिब १६ हजार नाघिसकेको छ । भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संक्रमितमध्ये २ हजार २ सयभन्दा बढी उपचारपछि निको भएका छन् । पाँच सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै भारतमा मार्च २४ देखि लगातार लकडाउन गरिएको छ । तर केही दिन संक्रमणको दर झन् बढेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत भारतका ७ सय २० जिल्लामध्ये विभिन्न २३ प्रदेशका ५६ जिल्लामा विगत १४ दिनमा संक्रमण नदेखिएको जनाएको छ ।
संक्रमण उच्च देखिएपछि सोमबार मध्यरातदेखि लकडाउन खुला गर्ने यसअघिको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने/नगर्नेमा अन्योल देखिएको छ । मन्त्रालयले उक्त निर्णय संक्रमण दर उच्च रहेका क्षेत्रमा लागू नहुने बताएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत साता दोस्रो चरणको १९ दिने लकडाउन घोषणा गर्दै अप्रिल २० देखि परिस्थिति हेरेर लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने बताएका थिए । त्यहीअनुसार भारतको गृह मन्त्रालयले छुट पाउने क्षेत्र र व्यवसायलाई समेटेर निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले त्यस्तो छुट संक्रमणको जोखिम नरहेका क्षेत्रमा मात्र लागू हुने जनाएको छ ।
त्यसैगरी दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले पनि आइतबार नै लकडाउनमा तत्काल कुनै छुट नदिने बताएका छन् । पन्जाबका मुख्यमन्त्री अमरिन्दर सिंहले पनि लकडाउन खुकुलो बनाउने योजना नरहेको बताएका छन् ।
यसैबीच भारत सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण देशव्यापी रूपमा फैलनमा दिल्लीको निजामुद्दिनमा अघिल्लो महिना भएको इस्लामिक भेला जिम्मेबार रहेको दाबी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव लब अग्रवालले शनिबारसम्ममा पहिचान भएका कोरोना भाइरसका केसमध्ये करिब ३० प्रतिशत उक्त भेलासँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरेका हुन् ।
अग्रवालले तमिलनाडुका ८४ प्रतिशत, तेलंगनाका ७९ प्रतिशत, दिल्लीका ६३ प्रतिशत, उत्तरप्रदेशका ५९ प्रतिशत र आन्ध्र प्रदेशका ६१ प्रतिशत कोभिड–१९ का केस निजामुद्दिन भेलासँग सम्बन्धित रहेको बताए । साथै दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले पनि इस्लामिक भेलाका कारण दिल्लीमा संक्रमण धेरै फैलिएको बताएको भारतीय सञ्चार माध्यले जनाएका छन् । ‘दिल्लीको जनसंख्या २ प्रतिशत मात्र भए पनि देशभरि पहिचान भएका केसमध्ये १२ प्रतिशत दिल्लीमा हुनुका पछाडि सोही भेला हो,’ केजरीवाललाई उद्धृत गर्दै भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईले लेखेको छ ।

थप ३ नेपाली संक्रमित
उत्तरप्रदेश राज्यको बागवत जिल्लास्थित खेखडा पुगेका तबलिगी समुदायका नेपाली मुसलमानमध्ये थप तीन जनामा कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएको छ । यसअघि उनीहरूमध्ये ६५ वर्षीय एक वृद्धामा मात्र भाइरस देखिएको थियो ।
स्थानीय प्रहरीका अनुसार तबलिगी समुदायको सदस्य रहेका २८ जना नेपाली मुसलमान अघिल्लो महिना खेखडा पुगेका थिए । तीमध्ये चार जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । प्रहरी उपरीक्षक प्रतापगोपेन्द्र यादवले थप तीन जनामा भाइरस देखिएको कान्तिपुरलाई बताए । ‘पहिले एक जनामा मात्र कोरोना भाइरस पुष्टि भएकामा पछि थप तीन जनामा पनि संक्रमण देखिएको छ,’ यादवले भने ।
भारतका विभिन्न राज्यमा पहिचान भएका बिरामीहरू सबैजसो तबलिगी भेलाका सहभागी भएको खुलेपछि भारतको गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायले उक्त भेलाका सबै सहभागीको खोजीलाई तीव्रता दिएको थियो । त्यही क्रममा प्रहरीले अप्रिल १ मा उत्तरप्रदेशको बागवत जिल्लामा पर्ने खेखडाको मस्जिदबाट २८ जना नेपाली मुसलमानलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर उनीहरू पहिले दिल्लीको इस्लामिक भेलामा सहभागी भएको भनिएकामा अनुसन्धानमा उनीहरू खेखडालगायतका ठाउँका विभिन्न स्थानीय मस्जिदको भेलामा मात्र सहभागी भएको प्रहरीले बताएको छ ।
उपरीक्षक यादवका अनुसार उनीहरूसँगै खेखडाकै भेलामा सहभागी हुन नेपालबाट आएका हुन् । ‘अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा उनीहरू दिल्ली गए पनि निजामुद्दिनको इस्लामिक भेलामा सहभागी भएको देखिएको छैन । उनीहरू यहीँकै जमात (भेला) का लागि आएको देखिएको छ,’ यादवले भने ।
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि उनीहरू सबै मार्च ११ र १९ मा खेखडा पुगेको खुलेको थियो । तीमध्ये अधिकांश सुनसरी जिल्लाका र केही सप्तरी निवासी भएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले नियन्त्रण लिएपछि सबैलाई क्वरेन्टाइनमा पठाइएको थियो । भोलिपल्ट उनीहरू सबैको स्वाब संकलन गरेर स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पठाइएको थियो । संक्रमित नेपालीलाई मेरठको कोभिड–१९ का विरामीका लागि छुट््याइएको अस्पतालमा राखिएको समेत यादवले बताए ।

विदेश

दक्षिण कोरियामा संक्रमित घटे

- कान्तिपुर संवाददाता

दक्षिण कोरियामा दुई महिनायता पहिलो पटक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या आठ जनामा सीमित भएको छ ।
कोरियाली सरुवा रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (केसीडीसी) का अनुसार ६१ दिनयता पहिलो पटक नयाँ संक्रमितको संख्या १० भन्दा कममा झरेको हो । शनिबार १८ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । झन्डै दुई सातायता संक्रमितको संख्या ५० भन्दा कम छ ।
कोरियामा पहिलो पटक जनवरी २० मा कोभिड–१९ का संक्रमित भेटिएका थिए । फेब्रुअरी १८ सम्म संक्रमितको संख्या खासै बढेको थिएन । तर फेब्रुअरी २९ मा एकैदिन सबैभन्दा बढी ९ सय ९ जना संक्रमित भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश सिन्चान्जी धार्मिक
समूहका थिए ।
कोरियाली सरकारले उक्त धार्मिक समूहका दुई लाखभन्दा बढी मानिसमा भाइरस परीक्षण गरेको थियो । हालसम्म ५ लाख ५० हजार १ सय ९ जनामा कोभिड–१९ परीक्षण गरिएको कोरियाली स्वस्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार आठ हजार र शनिबार चार हजार जनाको परीक्षण गरिएको थियो ।
अहिलेसम्म कोरियामा १० हजार ६ सय ६१ जना संक्रमित भएका छन् । जसमध्ये २ सय ३४ जनाको ज्यान गएको छ भने ८ हजार ४२ जनाको सफल उपचार भएको छ । १ सय ७९ जनालाई पुनः संक्रमण देखिएको छ । संक्रमितका आधारमा मृत्यु हुने २.१९ प्रतिशत छन् । ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका बिरामीको मृत्युदर ९.६५ छ भने ८० वर्षभन्दा माथिका बिरामीको मृत्युदर २३.२४ रहेको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण घटे पनि सरकारले कोरोनाबाट बच्नका लागि अझै पनि ठूला सभा समारोह गर्न दिएको छैन । सामाजिक दूरी कायम गर्ने नियम मे ५ सम्मका लागि बढाइएको छ । विद्यालय, जिम, नाइट क्लब, चर्चहरूमा भेला हुन नदिने निर्णयलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । तर चर्च भने अब खुला गरिने र दर्शकबिना नै रंगशालामा फुटबललगायत खेल खेलाउन दिइने भएको छ ।
गत बुधबार भएको आम निर्वाचनमा २ करोड ९० लाखभन्दा बढी मानिसले भाग लिएपछि संक्रमितको संख्या पनि बढ्न सक्ने भन्दै सबै कोरियाली नागरिकलाई सचेत रहन सरकारले आग्रह गरेको थियो । तर पनि निर्वाचनमा सहभागी भएका कारण कोही पनि संक्रमित भएका छैनन् ।
कोरियामा अप्रिल ३० मा मनाउने बुद्धजयन्ती र मे पहिलो साता हुने बाल दिवसका कार्यक्रम भने रोक्न सरकारले आग्रह गरेको छ । बुद्धजयन्तीमा सोलमा विश्वका ३० भन्दा बढी देशका बौद्धमार्गीहरूको ठूलो पदयात्रा र कार्यक्रम हुने गर्छ । ल्यान्टर्न फेस्टिबल भनेर मनाइने यो कार्यक्रम सोलको मुख्य सहर दोङदेमुन हिस्ट्री एन्ड कल्चर पार्क, जोङगाग, जोगेसाका सडकमा लाखौं मानिसले पैदल यात्रा गर्ने भएकाले भाइरस सर्न सक्ने भन्दै सरकारले कार्यक्रममा रोक लगाएको हो ।

विदेश

हातको बालाबाट संक्रमितको पहिचान

- ददी सापकोटा

युरोपको चौथो सानो मुलुक लिक्तेन्स्टाइनले हातमा लगाउने बालाको माध्यमबाट कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको पहिचान गर्ने भएको छ । विशेष ड्राइभजडित बालाले भाइरसका सम्भावित बिरामीको ट्र्याकिङ गर्ने जनाइएको छ ।
अधिकारीहरूले हरेक २० मध्ये एक जना नागरिकलाई छानेर यस्तो बाला लगाइदिएको जनाइएको छ । १ सय ६० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको लिक्तेन्स्टाइनको जनसंख्या ३८ हजार ५ सय छ ।
बालाले छालाको तापक्रम, श्वासप्रश्वासको दर तथा मुटुको धड्कन मापन गरी त्यसको तथ्यांक संकलन गर्नेछ । त्यसरी संकलित तथ्यांकबारे स्विटजरल्यान्डको प्रयोगशालाका स्वाथ्यकर्मीले अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दोस्रो चरणमा सबै नागरिकलाई बाला वितरण गरिने लिक्तेन्स्टाइनका समाज कल्याणमन्त्री मौरो पेद्राजिनीले बताएको ‘द फाइनान्सियल टाइम्स’ ले लेखेको छ । भाइरसका संक्रमितहरू पत्ता लगाउन यो निकै महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावकारी हुने लिक्तेन्स्टाइन सरकारको दाबी छ ।
पछिल्लो निर्णयले व्यक्तिगत गोपनीयताको हक उल्लंघन हुनेबारे आवाज पनि उठेको जनाइएको छ । तर सरकारले त्यसको बचाउ गर्दै जनस्वास्थ्य र महामारीका विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरेको जनाइएको छ ।
लिक्तेन्स्टाइनमा ८० जनामा कोभिड–१९ को संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । हालसम्म कसैको पनि मृत्यु भएको छैन । लिक्तेन्स्टाइनमा फ्रन्टलाइन कामदार तथा उनीहरूका प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएकाले साप्ताहिक रूपमा कोभिड–१९ को अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मास्क अनिवार्य गरेपछि संक्रमित शून्य
जर्मनीको जेन सहरमा मास्क अनिवार्य गरेको दिनदेखि कोभिड–१९ का संक्रमित भेटिएका छैनन् । मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको जेन एक मात्र जर्मन सहर हो । यो राजधानी बर्लिनबाट २ सय ५८ किलोमिटर टाढा पर्छ । जेनको पछिल्लो तथ्यांकले अन्य सहरमा पनि मास्क लगाउन अनिवार्य गर्न प्रेरित गर्ने
बताइएको छ ।
सबैले मास्क लगाउने र भौतिक दूरी कायम गर्ने हो भने त्यसले भाइरसको संक्रमण नहुन उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने जर्मनीको बर्लिनस्थित एक अस्पतालमा कार्यरत डा. सरोज चुडाल बताउँछन् । ‘सबैले मास्क लगाउने हो भने संक्रमितको भाइरस अन्यत्र फैलन रोकिन्छ । त्यसैले सकिन्छ भने मास्क अनिवार्य गराउनु राम्रो हो,’ चुडाल भन्छन् । मास्क अनिवार्य गर्नुअघि जेनमा १ सय ५५ जना भाइरसबाट संक्रमित भएका थिए ।

विदेश

स्विट्जरल्यान्डमा अर्को सातादेखि लकडाउन खुकुलो

- कान्तिपुर संवाददाता

पेरिस (कास)– कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या घट्दै गएपछि स्विटजरल्यान्डले अगामी सातादेखि लकडाउन खुकुलो पार्ने भएको छ ।
लकडाउन खुकुलो पार्न तीन तहको रणनीति सार्वजनिक गरिएको छ । सुरुमा अस्पताल तथा क्लिनिकका सबै सेवा, सैलुन तथा मसाज केन्द्र, कस्मेटिक, बगैंचा र वनस्पतिसँग सम्बन्धित पसल खुला गरिनेछ ।
दोस्रो चरणमा मे ११ बाट प्राथमिक तहका विद्यालयमा सुचारु हुनेछन् । स्विस सरकारको योजनाअनुसार तेस्रो चरणमा जुन ८ देखि सबै शैक्षिक संस्था, चिडियाघर, पुस्तकालय तथा स्टेसनरी खुला गरिनेछ भने ग्रोसरीमा सबै सामान बेच्ने छुट दिइनेछ । तेस्रो चरणबाट स्विट्जरल्यान्डभर जनजीवन सामान्य अवस्थामै फर्किने सरकारको भनाइ छ ।
‘यसले हामीलाई सबै तयारी पूरा गर्न समय दिनेछ । सामाजिक दूरी र सरसफाइका न्यूनतम सर्त र सावधानीहरू पूरा गर्दै सबै व्यापारिक क्षेत्र खोल्न हामीलाई सहज हुनेछ,’ स्विस राष्ट्रपति सिमोनेट्टा सामारुगाले प्रेस सम्मेलनमा भनिन् ।
स्विस गृहमन्त्री आलेन बेरसेटले सरकारले कडाउन अन्त्य गर्ने रणनीति तय गरेको बताउँदै भने, ‘हामीले स्टप एन्ड गो नीति त्याग्नैपर्छ । त्यसैले हामी जति सक्दो छिटो अगाडि बढ्न चाहन्छौं ।’ भाइरसबाट मृत्यु हुने तथा संक्रमितको संख्या, अस्पतालमा बिरामीको चापका आधारमा यो रणनीति फेरबदल गर्न सकिने पनि उनले जनाए ।
राजनीतिक भेला, पर्व, सांस्कृतिक महोत्सव, मेला आदि सामूहिक भेला गर्ने विषयमा भने अप्रिल महिनाको अन्त्यसम्ममा निर्णय गरिने जनाइएको छ ।

हिमालमा चम्किला बत्ती
कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँ जित्ने सन्देश दिन स्विट्जरल्यान्डले आफ्नो देशको हिमालमा झण्डा तथा नारा राखिएका आकर्षक र तेजिला बत्ती राखेको छ ।
जेर्मातस्थित मात्तरहर्नमा राष्ट्रिय झण्डा, विभिन्न नारा तथा देशहरूको झण्डा राखिएको हो । त्यसलाई प्रकाश पार्न चम्किला राखिएको छ ।
जेर्मात हिमाली भेगमा पर्ने मात्तरहर्न स्विट्जरल्यान्डमा एकता, शक्ति र स्थिरताको प्रतीकका रुपमा चिनिन्छ । मात्तरहर्न जस्तै बलियो तथा
दृढरूपमा विश्व समुदाय रहनुपर्ने सन्देश दिन खोजिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

Page 9
अर्थ वाणिज्य

लकडाउनपछि बैंकको ७०५ ब्याज उठेन

सुविधा पाएपछि क्षमतावान् ऋणीले पनि तिरेनन् : बैंकर्स संघ
- यज्ञ बञ्जाडे

चैत मसान्तमा उठ्नुपर्ने वाणिज्य बैंकहरूको कुल ब्याज आयमध्ये करिब ३० प्रतिशत मात्र असुली भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कोभिड–(१९ जोखिमबाट बच्न भन्दै सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै ऋणीले चैतमा तिर्नुपर्ने किस्ता र ब्याज असारसम्म तिरे हुने सुविधा पाएका छन् । यही सुविधाका कारण बैंकहरूको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ असुली हुन नसकेको हो ।
बैंकहरूका अनुसार चैत मसान्तमा २७ बैंकको करिब ७० देखि ७५ अर्ब रुपैयाँ ब्याजबापत उठ्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत मात्र असुली भएको प्रारम्भिक तथ्यांक रहेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘यो अचम्म नै भयो, असारसम्म भुक्तानी अवधि थपिए पनि यति ठूलो रकम नउठ्ला भन्ने अनुमान थिएन,’ उनले भने, ‘सुविधा पाएपछि तिर्न सक्ने क्षमता पाएकाले पनि तिरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बैंकलाई अप्ठ्यारो हुन्छ ।’ तिरेकामध्ये धेरैजसो ब्याज छुटवाला रहेको उनले जानकारी दिए ।
चैतसम्म किस्ता तिर्ने ऋणीलाई बैंकले पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ । भुक्तानी क्षमता भएका ऋणीलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत फिर्ता दिन निर्देशन दिएको थियो । सो व्यवस्थाअन्तर्गत चैत मसान्तमा उठेको ब्याजबाट २७ बैंकले १० प्रतिशतका दरले कुल करिब १ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरिदिएको अध्यक्ष दाहालले बताए ।
कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक स्थिति बिग्रिएकालाई असारसम्म भुक्तानी सुविधा दिइएकोमा क्षमता भएकाले पनि भुक्तानी नगर्दा यस्तो अवस्था आएको उनले जानकारी दिए । ‘लकडाउनको समयमा खाद्यान्न, ग्यास, पानी, औषधिलगायत व्यवसायीले राम्रो आय गरेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले पनि भुक्तानी नगर्दा समस्या भयो ।’
चैत अन्त्यसम्म २७ वाणिज्य बैंकको कुल कर्जा प्रवाह २८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये औसतमा करिब ४० प्रतिशत आवधिक (टर्म लोन) र ६० प्रतिशत चालू पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) छ । सरकारले आवधिक कर्जा लिएका ऋणीले चैतमा तिर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक किस्तामा पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी अन्य कर्जामा ब्याज छुट नभए पनि असारसम्म भुक्तानी म्याद दिएको छ । यही कारण अहिले उठ्नुपर्ने ठूलो रकम नउठेको हो ।
कोभिड–१९ भाइरसको महामारीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट प्रभावित पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले विशेष प्याकेज घोषणा गरेको थियो ।
‘०७६ चैतमा असुल गर्नुपर्ने मासिक, त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी ०७७ असारसम्म हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । सो किस्ताको हकमा कुनै किसिमको थप शुल्क वा हर्जाना लिन पाइँदैन । यस्तै कर्जा असुल नभएको हकमा बैंकले सो कर्जालाई खराब कर्जामा राख्नु नपर्ने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ ।
चैत मसान्तभित्र भुक्तानी अवधि तोकिएका सम्पूर्ण चालू प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरूको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ । ‘०७६ पुसभित्र ब्याज तथा साँवा नियमित भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीहरूले अल्पकालीन कर्जाको माग गरे साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहे पनि आवश्यकताअनुसार निश्चित सीमासम्म संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई ५ दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तो सीमा स्वीकृत गर्दा ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कोभिड–१९ को उपचारमा आवश्यक औषधि, सुरक्षणका उपकरण तथा उपचारजन्य सामग्री आयातका लागि केही प्रतीतपत्र (एलसी) भने खुलेका छन् । ती सामान खरिदका लागि राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो नीति अपनाएको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम कोषमा योगदान गरेका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा गणना गर्न पाउने, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि, उपकरण, औजारलगायत सामग्री आयात, बिक्रीवितरणका लागि ऋण माग भए ५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । हाल वित्तीय प्रणालीमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता (सीआरआर बाहेकको लगानीयोग्य रकम) छ ।

अर्थ वाणिज्य

कोरोना बिमा सुरु

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– आइतबारदेखि ‘कोरोना (कोभिड–(१९) रोग बिमालेख जारी भएको छ । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले उक्त बिमालेखको बिक्री थालेका छन् । यो कोरोना रोगको जोखिम सुरक्षणका लागि ल्याइएको बिमा योजना (पोलिसी) लेख हो । नेपालमा कोरोनाका बिरामी बढ्दै गएपछि बिमा समितिले बिमालेख जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा २० निर्जीवन बिमा कम्पनीले बिमालेख बिक्री थालेका हुन् । बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले आइतबार परिवारको बिमा गरेर औपचारिक रूपमा उक्त बिमालेखको उद्घाटन गरे ।
कोरोना बिरामीलाई पर्न जाने आर्थिक संकट न्यूनीकरण (सुरक्षण) गर्ने उद्देश्यले उक्त बिमालेख जारी गरिएको उनले बताए । ‘कोरोना बिरामीको उपचार सरकारले गरे पनि व्यक्तिलाई अन्य आर्थिक भार नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ चापागाईंले भने । यो बिमाबापतको रकम बिरामीलाई अस्पतालसम्म आउने खर्च, फलफूललगायत भिटामिनजन्य सामग्री खरिदलगायतमा उपयोगी हुने उनको दाबी छ । ‘संक्रमणको डरलाग्दो अवस्था दृष्टिगत गरी कम्पनीहरूलाई निकै सस्तो दरमा बिमालेख ल्याउन भनेका हौं,’ उनले भने, ‘अब यो बिमामार्फत धेरै नागरिकले थोरै भए पनि जोखिम सुरक्षण गर्न सक्छन् ।’ संक्रमणकालीन अवस्थामा सामाजिक उत्तरदायित्व स्वरूप कम्पनीहरूले उक्त बिमालेख ल्याएको उनले बताए ।
बिमालेखमा एक लाख र ५० हजार गरी दुई प्रकारको बिमांक तोकिएको छ । व्यक्तिगत, सामूहिक (परिवार, कार्यालयका कर्मचारी आदि) रूपमा पनि यो बिमा गर्न सकिन्छ । एक लाख रुपैयाँको बिमाका लागि व्यक्तिले एक हजार रुपैयाँ प्रिमियम (बिमा शुल्क) तिर्नुपर्छ । तर सामूहिक रूपमा घर परिवार वा कार्यालयका कर्मचारीको बिमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ ।
५० हजार रुपैयाँ बिमांक रहेको बिमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ५ सय र सामूहिक रूपमा प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ । तीन महिनाको बच्चादेखि ९९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिका लागि यी बिमा गर्न सकिन्छ । अस्पतालबाट कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएलगत्तै दाबी भुक्तानी पाइन्छ । तर बिमा गरेको १५ दिनपछि मात्र उक्त बिमा सक्रिय (एक्टिभ) हुने कम्पनीहरूले जनाएका छन् । सो अवधिलाई प्रतीक्षा अवधि भनिएको छ ।
बिमितले अनलाइनबाटै उक्त बिमालेख खरिद गर्न सक्ने भएकाले सक्दो छिटो बिमा गरी कोरोनाको सम्भावित जोखिम सुरक्षण गर्न निर्जीवन बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले आग्रह गरे । ‘बिमा शुल्क निकै कम भएकाले बिमितलाई आर्थिक भार पनि हुन्न,’ उनले भने । घरपरिवार वा कर्मचारीको एकमुष्ट बिमा गर्न पनि यो बिमालेख निकै उपयोगी रहेको उनको दाबी छ ।
‘बिमा लेख सुरु हुनुभन्दा पहिलेदेखि रोग संक्रमण रहेको र बिमालेख सुरु भएको १५ दिनभित्र संक्रमित भएको अवस्थामा दाबी लाग्ने व्यवस्था छ,’ बिमा लेखमा उल्लेख छ । कोरोनाबाहेक अन्य कुनै रोग लागे दाबी गर्न पाइँदैन । यसको परिपक्व हुने अवधि बिमालेख सुरु भएको मितिदेखि १२ महिनाको हुन्छ । त्यसपछि स्वतः समाप्त हुन्छ । यो बिमालेख पनि हाल विद्यमान रहेको घातक रोग सरहको नै हुनेछ । सोहीबमोजिम ‘क’ र ‘ख’ बिमांक कायम गरिएको छ । दाबी भुक्तानीका लागि कोरोना भाइरस पुष्टि हुनासाथ बिमित दाबीयोग्य हुनेछ ।

अर्थ वाणिज्य

चैतमा चार अर्बको निर्यात

- राजु चौधरी

चैतमा करिब ४ अर्बको रुपैयाँ बराबरका विभिन्न वस्तु निर्यात गरिएको छ । चैत ११ देखि ३० गतेसम्म भने ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । चैतभर ३ अर्ब ९१ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको विभागका तथ्यांक अधिकृत मोहन पुडासैनीले जानकारी दिए । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी निर्यात हुनेमा प्रशोधित पाम तेल छ । यो तेल २० दिनमा २९ करोड ३० लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको २३ लाख ४४ हजार ३ सय ७८ किलो निर्यात भएको छ ।
गत वर्षदेखि मात्रै पाम तेल निर्यात हुन थालेको हो । मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट कच्चापदार्थ ल्याई रिफाइन गरेर भारत पठाउँदै आएका छन् । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनमा थप सुविधा दिएपछि पाम तेलको निर्यात एक नम्बरमा छ । ‘आयातसँगै निर्यात पनि भइरहेको छ । आपूर्तिमा समस्या छैन,’ विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भने । दोस्रोमा भटमास तेल ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ५० हजार ७ सय १७ किलो निर्यात भएको छ । भटमासको पनि कच्चापदार्थ आयात र प्रशोधन गरेर निर्यात गरिँदै आएको छ ।
लकडाउनका बेला २० दिनमा १ करोड ९१ लाख रुपैयाँको पिना, १ करोड ४२ लाख रुपैयाँको अन्य कपडा (ऊनी, सुती) र १ करोड ४ लाख रुपैयाँको मेसिनरी पार्ट्स निर्यात भएको छ । ५९ लाख रुपैयाँको प्लास्टिकका सिट, ५८ रुपैयाँको सेन्थेटिक यार्न, ५४ लाख रुपैयाँको कुकुर/बिरालोको खाना, ५२ लाख रुपैयाँको सूर्यमुखीको प्रशोधित तेल निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । चैतमा समग्र निर्यात भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । फागुनमा ९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । चैतमा निर्यात घटेर ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा झरेको पुडासैनीले बताए ।

लकडाउनमा १६ अर्बको आयात
चैतमा लकडाउनका बेला १६ अर्ब १० करोड ४२ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । सबैभन्दा बढी २ अर्ब ८ करोड ७७ लाख रुपैयाँको एलपी ग्यास आयात भएको छ । दोस्रोमा चामल छ । चामल २० दिनमा ९६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । केराउ गेडागुडी खरिदमा ७० करोड ६६ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । १ करोड ४४ लाख १५ हजार किलो केराउ आयात भएको छ । यस अवधिमा ६७ करोड ९६ लाख रुपैयाँको एलोपेथिक औषधि, ५६ करोड ४१ लाख रुपैयाँको सूर्यमूखीको कच्चा तेल, ५५ करोड ५७ लाख रुपैयाँको एमएस बिलेट आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । ४९ करोड ५२ लाख रुपैयाँको खाद्यान्न मकै, ४६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको भटमासको तेल (कच्चा), ४४ करोड ३३ लाख रुपैयाँको पत्थर कोइला र ४१ करोड ८३ लाख रुपैयाँको भटमासको पिना आयात भएको छ ।

५४ प्रतिशत आयात घट्यो
सरकारले लकडाउन गरेपछि चैतको व्यापार ५४ प्रतिशत घटेको छ । भन्सार विभागका अनुसार मासिक औसत १ खर्ब १५ अर्बदेखि १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुन्थ्यो । चैतमा ५८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको मात्रै आयात भएको हो । ‘औद्योगिक र आयोजनाका लागि चाहिने कच्चापदार्थ पनि आयात जरुरी छ । त्यसका लागि आयात खुकुलो पार्नुपर्छ,’ महानिर्देशक दाहालले भने । लकडाउनअघि (चैत १ देखि १०) सम्म ४२ अर्ब १८ करोड ८० लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो । त्यसपछि सरकारले आयातमा कडाइ गर्दै अत्यावश्यक वस्तु मात्रै ल्याउने निर्णय गरेको थियो । जसले गर्दा आयात खुम्चिएको हो । ‘केन्द्रले रोक्नु हुँदैन भन्छ तर स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले चामल, दालबाहेक अन्य वस्तु ल्याउनु हुँदैन भन्छन्,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘एकरूपता भएन । आयात रोक्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले समग्र अर्थतन्त्रलाई घाटा गर्छ ।’
व्यापार घाटा ८.८८ प्रतिशत घट्यो
मुलुकको व्यापार घाटा करिब
९ प्रतिशत घटेको छ । आव
०७५/७६ को पहिलो ९ महिनामा व्यापार घाटा ९ खर्ब ९१ अर्ब ७८ करोड थियो । 

चालु आवको ९ महिनासम्म घाटा घटेर ९ खर्ब ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा झरेको विभागको तथ्यांक छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा घाटा ८.८८ प्रतिशत कम हो । नौ महिनामा वैदेशिक व्यापार ६.१९ प्रतिशत घटेर १० खर्ब ६१ अर्ब ३५ करोडमा
झरेको छ । निर्यात व्यापार भने करिब १३ प्रतिशत बढेको विभागको तथ्यांक छ । यो अवधिमा ७८ अर्ब ८१ करोड ८६ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निर्यात व्यापार ६९ अर्ब
८२ करोड २३ लाख थियो ।
मुलुकको आयात व्यापार भने ७.४५ प्रतिशत घटेर ९ खर्ब ८२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमा पुगेको विभागले बताएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार योजना अलपत्र

- विजय तिमल्सिना

भारतीय ग्रिड प्रयोग गरी नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न भारतले तीन महिनाभित्र त्रिदेशीय बैठक आयोजना गर्ने भनी नेपाल र भारतबीच सहमति भएको ६ महिना नाघे पनि यसले मूर्तता पाएको छैन । गत असोज २७ र २८ मा नेपाल र भारतबीचको सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानका ऊर्जा सचिवबीचको भिडियो छलफलमा शुक्रबार आफूले यो विषय भारतीय पक्षलाई स्मरण गराएको ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । ‘तीन महिनाभित्र बैठक गर्ने भनिए पनि विविध कारणले हुन सकेन,’ उनले भने, ‘लकडाउन सकिएपछि यो विषय अघि बढ्छ ।’ भिडियोमार्फत यो निर्णयको स्मरण गराउँदा भारतीय पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको उनले बताए ।
भारतीय संरचना प्रयोग गरी बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारतले सहमति जनाउँदै त्रिदेशीय वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो । नेपाल र बंगलादेशबीचको ऊर्जासचिवस्तरीय संयन्त्रमा पनि दुई देशबीच व्यापार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । गत असार ५ र ६ गते बंगलादेशमा भएको दुई देशका ऊर्जा र सहसचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा संयुक्त प्राविधिक टोलीले अध्ययन सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । बैठकले नेपाल–भारत र भारत–बंगलादेशबीच रहेको यस्तै प्रकारको संयुक्त समितिका बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न आआफ्ना तर्फबाट छलफल अघि बढाउने सहमति पनि गरेको थियो । बंगलादेशले नेपालको विद्युत् खरिदका साथै आफैंले पनि विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न इच्छा देखाएको छ । बंगलादेशसँग भविष्यमा ठूलो परिमाणमा विद्युत् व्यापार गर्न सकिने सम्भावनासहित नेपालले प्रस्ताव अघि बढाएको हो । असोजमा बसेको नेपाल र भारतबीचको ऊर्जासचिव र सहसचिवस्तरीय संयन्त्र बैठकले दोस्रो अन्तरदेशीय न्यु बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण तथा प्रसारण मोडालिटीमा पनि सहमति जनाएको थियो । सहमतिअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको ५०–५० प्रतिशत स्वपुँजी रहने गरी संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गर्ने, दुई निकायबीच कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । यी दुवै काम ६ महिनाभित्र सक्ने सम्झौता थियो । भिडियो छलफलमा शुक्रबार भारतीय पक्षलाई ऊर्जासचिव घिमिरेले यो निर्णयबारे पनि स्मरण गराएका थिए । भारतीय समकक्षी सञ्जीवनन्दन सहायलाई संयुक्त कम्पनी खडा गर्ने गर्ने प्रक्रिया बढाउन र छिट्टै सेयर सम्झौता गर्न आग्रह गरेका थिए ।
असोजमा भएको बैठकमा भारतीय पक्षले प्राधिकरणलाई आफ्नो इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत् बिक्रीका लागि पहुँच दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । भारतको भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी एनभीभीएन (एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम) लाई नोडल एजेन्सी तोकेर प्राधिकरणले उक्त बजारमा पहुँच पाउने प्रतिबद्धता भारतीय पक्षले जनाएको थियो । प्राधिकरणका तर्फबाट एनभीभीएनले इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी प्राधिकरण र एनभीभीएनबीच सम्झौता भइसकेको छ । 

भारतले एक महिनाभित्र बिजनेस कन्डक्ट रुल (व्यापार सञ्चालन संहिता) स्वीकृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म संहिता स्वीकृत नभएको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘इनर्जी मार्केटमार्फत विद्युत् बेच्न भारतीय पक्षले संहिता स्वीकृत गरेको छैन,’ उनले भने, ‘संहिता स्वीकृत भएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केट भनेको विद्युत्लाई पनि सेयर जसरी नै बिक्री गर्न मिल्ने अवधारणा हो । यसमा १५–१५ मिनेटको ब्लक गरी दिनमा ९६ वटा ब्लकमा विद्युत् बिक्री गर्न मिल्छ । विद्युत् बिक्रीकर्ताले आफूले मूल्य तोकेर आफूसँग भएको विद्युत् बिक्रीका लागि प्रस्ताव गर्ने र खरिदकर्ताले सोही आधारमा खरिद गर्ने यसको अवधारणा हो । यो बजारमा पहुँच भएपछि रात वा जुनसुकै समयमा पनि नेपालमा उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न मिल्ने प्राधिकरणको विश्वास छ । कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा रातको समयमा उत्पादनभन्दा निकै कम विद्युत् खपत भएको छ ।

Page 10
अर्थ वाणिज्य

गौशाला–चाबहिल सडकमा नयाँ कालोपत्र

- विमल खतिवडा
लकडाउनका बेला काठमाडौंको सिंहदरबारअगाडि सडक मार्किङ गर्दै सडक विभागका कर्मचारी । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सिना/कान्तिपुर

समस्याग्रस्त बनेको गौशाला–चाबहिल सडकखण्डमा कालोपत्रको काम सुरु हुने भएको छ । लकडाउनअघि रोकिएको यो खण्डमा शारीरिक दूरी कायम गर्दै काम सुरु गर्न लागिएको हो ।
अहिले खानेपानीको पाइप व्यवस्थापन गर्ने काम सुरु भइसकेको सडक डिभिजन काठमाडौंले जनाएको छ । कालोपत्रको काम सुरु गर्न भने केही दिन लाग्नेछ । ‘यो सडकखण्ड सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले पूरै बनाउन लागिएको हो,’ सडक डिभिजन प्रमुख कुवेर नेपालीले भने, ‘शनिबारबाट काम सुरु भएको छ, एक महिनाभित्र रिजल्ट देखिन्छ ।’ उनका अनुसार निर्माण सामग्री लिन सवारी पास बनाएर काभ्रे पठाइएको छ ।
अहिले गिटीको समस्या छ । काभ्रेबाट ल्याउने भएकाले त्यहाँका स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । ‘निर्माण सामग्री आए कामअघि बढाउन समस्या छैन । एउटा सेक्सनको कालोपत्र पाँच दिनभित्रमै सुरु हुन्छ,’ नेपालीले भने । कालिका वेदांशी जेभीले लिएको ठेक्का रकम १८ करोड छ । यो खण्डमा खाल्डाखुल्डी धेरै छन् । धुलो उडेर सडक किनारमा हिँडिसाध्य हुँदैन । कालोपत्र पनि उप्किएको छ । बर्खाको समयमा सडक हिलाम्मे बन्छ । जीर्ण सडककै कारण दुर्घटनाको जोखिम बढी छ ।
पशुपतिनाथको प्रवेशद्वारका रूपमा समेत रहेको यो खण्डमा दर्शनका लागि आउने भक्तजन बढी प्रभावित बन्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय सबैतिर समस्या निर्माण सामग्रीको छ । ‘यहाँ पनि निर्माण सामग्री पाँच दिनभन्दा बढीलाई पुग्ने छैन । त्यसैले पास दिएर क्रसर उद्योगमा टिपर पठाएका हौं,’ नेपालीले भने । शनिबार अघिसम्म पहिला कालोपत्र भएका सडकको मार्किङ गर्ने काम भएको थियो । यसको काम सकिएसँगै कामदार र मौज्दात रहेको निर्माण सामग्रीबाट सडक ओभर–ले (पिचमाथि पिच) गर्ने काम सुरु गरिएको छ । ‘कामदारको समस्या छैन, त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘थोरै कामदार भए पनि काम धेरै भएको छ, थापाथली–त्रिपुरेश्वरमा ओभर–लेको काम सकिएको छ । पहिला गाडी चलेका बेला काम गर्न दुई दिन लाग्थ्यो, अहिले खाली भएको समयमा आठ घण्टामै सकियो ।’ उनका अनुसार लकडाउनले रोकिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि गौशाला सडकखण्डमा पनि ओभर–लेको काम सकिएको छ ।
गौशाला–चाबहिल खण्डमा पुरानो सडक भत्काएर नयाँ कालोपत्र गर्न लागिएको सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले जनाए । यो खण्डको दूरी १२ सय मिटर छ । चाबहिलदेखि गोपीकृष्णसम्म ओभर–ले गर्ने काम पनि मंगलबारबाट सुरु हुँदै छ । आइतबार गोदावरीमा पक्कीको ढलान भएको उनले बताए । ‘त्रिपुरेश्वर आसपास कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ओभर–ले गर्न बाँकी सबै ठाउँमा काम जारी छ ।’
कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–जुम्ला सडकको कालीकोट सेक्टरमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम सुरु भएको शर्माले बताए । गुल्मीको तम्घास–सिमलटारी–प्युठान सडकमा पनि कटिङ, सडक चौडा गर्ने काम जारी छ । यही खण्डमा पक्की पुल ढलानको काम भएको छ । विराटनगर–इटहरी ६ लेन बनाउने काम पनि भइरहेको छ । भरतपुर डिभिजन, हेटौंडा डिभिजनअन्तर्गत पनि धमाधम काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । बर्खाअघि सक्नुपर्ने काम लकडाउनका बेला उनको भनाइ छ ।

अर्थ वाणिज्य

रूपन्देहीमा पाँच दर्जनभन्दा बढी उद्योग निरन्तर

- माधव ढुंगाना,नवीन पौडेल

लकडाउनले सहर ठप्प छ । सार्वजनिक र ढुवानीका साधन गुडेका छैनन् । अधिकांश मजदुर घर फर्किसके । ग्रामीण क्षेत्रबाट आउने मजदुरलाई सुरक्षाकर्मीले फर्काइदिन्छन् । बैंकिङ सेवा असहज छ । आयात गरिएको कच्चा पदार्थ उद्योगसम्म ल्याउन सकिएको छैन । मेसिन तथा पार्टपुर्जा बिग्रेमा खरिद गर्ने स्थान छैन । लकडाउनका कारण उत्पन्न यस्तो असहज परिस्थितिको सामना गर्दै रूपन्देहीमा पाँच दर्जनभन्दा बढी खाद्य र औषधि उद्योग नियमित सञ्चालन भइरहेका छन् । तर सञ्चालनका लागि सहज वातावरण नहुँदा पछिल्ला दिनमा उद्योग समस्यामा पर्न थालेका छन् । सञ्चालन भएका उद्योग चामल, दाल, खाने तेल र औषधिका हुन् । जिल्लामा रहेका निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित अन्य ठूला उद्योग भने बन्द छन् ।
अत्यावश्यक सामग्रीका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेअनुरूपको व्यवस्थापन भने सरकारले गर्न नसक्दा उद्योग सञ्चालनमा निरन्तरता दिन गाह्रो हुन थालेको व्यवसायीले बताएका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्दै आएका उद्योगलाई निरन्तरता दिन सरकार र स्थानीय प्रशासनले तत्कालै व्यवसायीसँग परामर्श गरी आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ । ‘लकडाउनका बेला केकस्तो सुरक्षा अपनाएर उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे व्यवसायीसँग बसेर मापदण्ड बनाइयोस्, कार्यान्वयन गर्न हामी तयार छौं,’ नेपाल चामल, दाल, तेल उद्योग संघका केन्द्रीय महासचिव तथा रोहिणी एग्रो इन्डस्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक दीपककुमार पौडेलले भने, ‘तर दैनिक उपभोग्य वस्तुसँग सम्बन्धित उद्योग सञ्चालनलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्नेबारे न तीन वटै तहका सरकारले व्यवसायीसँग परामर्श गर्न चाहन्छन् न त प्रशासनले ।’
धेरै दिनसम्म चामल उद्योग सञ्चालन गर्दा निस्कने भुस र कनिकाको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको, बैंकिङ सेवा सहज नहुँदा कामदारलाई भुक्तानी र कच्चा पदार्थ धानको आयातका लागि एलसी खोल्न नसकिएको, लकडाउनले कामदार र मजदुर उद्योगसम्म आउने वातावरण बन्न नसकेको र उत्पादित माल बजारसम्म पठाउनमा पनि ढुवानीको समस्या भएको उनले बताए । उनका अनुसार उद्योगबाट निस्कने भुस, चाउचाउ, बिस्कुट उद्योगले इन्धनका लागि लैजाने गर्थे । अहिले ढुवानीको समस्याले उद्योग परिसरमै व्यवस्थापन गर्नुपर्दा समस्या भएको छ । ‘अहिलेसम्म जसरी तसरी उद्योग चलेको छ,’ पौडेलले भने, ‘विकल्पमा केही भएन
भने हप्ता/दस दिनपछि सबै चामल उद्योग बन्द हुनेछन् ।’
व्यवसायीका अनुसार रूपन्देहीमा स्टिम प्लान्ट (धान उसिनेर चामल उत्पादन गर्ने) ठूला उद्योग १० वटा छन् । जसको उत्पादन क्षमता प्रतिघण्टा चारदेखि आठ मेट्रिक टन छ । अरुवा प्लान्ट (धान खोस्ट्याएर सामान्य रूपमा चामल उत्पादन गर्ने) करिब २५ वटा छन् । जसको उत्पादन क्षमता प्रतिघण्टा दुई मेट्रिक टन हुन्छ । रूपन्देहीका चामल उद्योगमा दैनिक चामल उत्पादन क्षमता सरदर २ सय ५० मेट्रिक टन छ । औषधि उद्योग दस, खाने तेल उद्योग नौ र दाल उद्योग आठ वटा छन् ।
उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण सरकारले सहज बनाइदिए सरकारले लागू गरेको सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन गरी उद्योग सञ्चालन गर्न व्यवसायी तयार रहेको सिद्धार्थ राइस मिल प्रालि भलवारीका सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठ बताउँछन् । यसका लागि सरकारले कच्चा पदार्थ धान र मजदुर उद्योगसम्म आउने सहजता, मेसिन तथा उपकरणको स्पेयर पाटर््सको उपलब्धता र बैंकिङ सेवा सहज हुनुपर्ने उनले जनाए ।
‘सरकारले यसतर्फ समयमै विचार नपुर्‍याए स्वदेशी सबै चामल उद्योग बन्द भई भारतबाटै आउने चामलमा मात्रै मुलुक निर्भर रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘दैनिक आवश्यक पर्ने उद्योग सञ्चालन गर्नेबारे सरकारले भने जस्तो व्यवस्थापन स्थानीय तह र प्रशासनले गर्न सकेन ।’ लकडाउनका कारण देखापरेका असहजताले पछिल्ला दिनमा रूपन्देहीका चामल उद्योग २० देखि ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन गर्नुपरेको उनले बताए ।
दाल र तेल उद्योग सञ्चालनमा पनि लकडाउनका कारण तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको कच्चा पदार्थ ढुवानी गरेर उद्योगसम्म ल्याउन सकिएको छैन । बैंकिङ सेवा सहज नभएकाले तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर भन्सारमा रहेको कच्चा पदार्थ छुटाउन पैसा र
डकुमेन्ट पेस गर्न नसकिँदा समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘सरकारले खाद्यान्नको ढुवानीलाई नरोक्ने भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन,’ उद्योगी ऋषि अग्रवालले भने, ‘ढुवानीका लागि ट्रक चालकबीच बाटोमा खाने, बस्ने समस्या पर्छ भनेर जान मान्दैनन् ।’
तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको कच्चा पदार्थ तोरी र दालको गेडादाना वीरगन्ज भन्सारमा दुई सातादेखि थन्किए पनि ढुवानी गर्न समस्या भइरहेको उनले बताए । बैंकिङ असहजताले भुक्तानी र डकुमेन्ट पेस गर्न नसक्दा लकडाउन सुरु भएदेखि नै कोलकाता बन्दरगाहबाट कुनै पनि माल छुटाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले तत्कालै सहजीकरण गर्न नसके आउने दिनमा उद्योग सञ्चालनमा अझ चुनौती आउने उनको दाबी छ ।
भैरहवास्थित एसियन फर्मास्युटिकल्स प्रालिका सञ्चालक हुतानन्द खनालले पनि औषधि उद्योगमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीलाई ल्याउने लैजाने सवारी साधन उद्योगको आफ्नै भएकाले अन्य उद्योगलाई कामदारको समस्या नभएको उनले बताए । चिकित्सक क्लिनिकमा नबस्ने भएकाले पहिला जस्तो औषधि नै बिक्री हुन छाडेको उनले जनाए । ‘कच्चा पदार्थ दुई महिना जतिलाई स्टक छ । अहिले अन्य उद्योगमा जस्तो समस्या छैन,’ उनले भने, ‘बरु बैंकिङ समस्याले पैसा संकलन हुनमा समस्या भइरहेको छ ।’

कच्चा पदार्थ धमाधम
पश्चिम नवलपरासीमा अत्यावश्यकबाहेकका उद्योग र सवारी सञ्चालनमा छन् । तिनका कच्चा पदार्थ बोकेर भारतबाट दर्जनौं मालवाहक गाडी दैनिक भित्रिने गरेका छन् । कच्चा पदार्थ आयातकर्ताले कर्मचारीलाई परिसरमै क्वारेन्टाइनमा राखेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । केही दिनअघि सुनवल नगरपालिकास्थित लक्ष्मी स्टिल उद्योगमा भारतबाट कच्चा पदार्थ बोकेर आएका गाडी रोकेपछि प्रहरी र स्थानीयबीच झडप नै भएको थियो । त्यसक्रममा प्रहरीले केही स्थानीयलाई पक्राउ गरेको थियो । उक्त उद्योग अहिले पनि सञ्चालनमा रहेको स्थानीयले बताए ।
पाँच दिनअघि रामग्राम नगरपालिकाको पोखरापालीस्थित सिद्धि लक्ष्मी स्टिल उद्योगमा कच्चा पदार्थ ल्याएर मालवाहक गाडी आएका थिए । यहाँ उद्योग सञ्चालन भइरहेकाले कच्चा पदार्थ आयात भइरहेको छ । तर, यसरी आउने गाडीलाई सेनेटाइज (शुद्धीकरण) नगरिएका कारण स्थानीय कोरोना भाइरस संक्रमण हुने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । यहाँ ल्याइएका सामान अनलोड गर्न दुई दिन लाग्छ । त्यस अवधिमा भारतीय चालक उद्योगबाहिर घुमफिर गर्ने हुँदा डर लाग्ने गरेको परासीका रोहित चौधरीको भनाइ छ ।

अर्थ वाणिज्य

हेटौंडाका २१ उद्योग आंशिक सञ्चालन

- प्रताप विष्ट

लकडाउनमा सरकारले अत्यावश्यक उद्योगको उत्पादन निरन्तर गराउने बताएपछि सुरक्षा सतर्कता अपनाएर हेटौंडाका उद्योग सञ्चालनको
तयारीमा छन् ।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका १ सय ११ उद्योगमध्ये २१ उद्योग आंशिक सञ्चालनमा छन् । त्यसमा मझौला उद्योगका रूपमा रहेका भ्याली पेलेट फिड इन्डस्ट्रिज, सिद्धार्थ पेलेट फिड इन्डस्ट्रिज, खाद्य उद्योग र हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनालगायत छन् ।
भ्याली पेलेटका १ सय १० कामदारमध्ये ३५ जनाले उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । सिद्धार्थ पेलेटमा ६५ मध्ये ३२ जनाले काम गरिरहेका छन् । हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनाका १ सय २० मध्ये ६० र खाद्य उद्योगमा २६ जनाले मात्र काम गरिरहेका छन् । उद्योगहरू एक सिफ्ट मात्र चलिरहेको उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष लेखराज पोखरेलले जानकारी दिए । औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगमा ५ हजार मजदुर कार्यरत छन् । सरकारले उद्योगमा कार्यरत मजदुरलाई उद्योगभित्रै आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्त राखेकाले कठिनाइ भएको उद्योग व्यवस्थापनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्रका दुग्ध, साबुन, कुकिज, दाना र प्लास्टिक प्याकेजिङ उद्योग आंशिक सञ्चालनमा रहेको कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र कँडेलले बताए । औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगले दैनिक मुनाफा गर्ने करिब ३० करोड रुपैयाँ क्षति बेहोरिरहेका छन् । सामान्य समयमा औसतमा एउटा उद्योगले मासिक तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने उनको भनाइ छ ।
लकडाउनका कारण कच्चापदार्थ आयात र बजारीकरणमा प्रभाव परेको भन्दै उद्योग संघ हेटौंडाका अध्यक्ष पोखरेलले सरकारले बैंकको ब्याज छुट तथा किस्ता तिर्ने मिति थप गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

अर्थ वाणिज्य

जेठ ६ भित्र विद्युत् महसुल तिरे थप छुट

जरिवाना नलाग्ने
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फागुन र चैतको विद्युत् महसुल वैशाखभित्र तिरे जरिवाना नलाग्ने र थप २ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट आएको निर्देशनअनुसार यस्तो निर्णय गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।
चैत १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपभोक्तालाई महसुलमा २५ प्रतिशत छुटका साथै विलम्ब शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो । लकडाउनका कारण प्राधिकरणले मिटर रिडिङ गर्न नसकेकाले उपभोक्ता आफैंले यसअघि तिर्दै आएको रकम बराबरको महसुल तिर्न सक्ने र थपघट भए आगामी विद्युत् महसुलमा समायोजन गर्न गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले अनलाइनमार्फत उपभोक्तालाई महसुल भुक्तानीका लागि आग्रह गरेको छ । विद्युत् महसुल नउठ्दा सञ्चालन खर्च, विद्युत् खरिदको भुक्तानीमा अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बुझाउन आग्रह गरेको हो । सञ्चालक समितिको बैठकले फागुन र चैतको विद्युत् महसुल भुक्तानी आगामी जेठ ६ गतेभित्र गरे थप २ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि यस्तो छुट मिटर रिडिङ भएको पहिलो सातामै महसुल भुक्तानी गरे मात्रै पाइन्थ्यो ।
गार्हस्थ्य ग्राहकको मिटर रिडिङ नगर्ने र सकेसम्म थ्री फेज लाइन जडान भएका ग्राहकको मिटर रिडिङ गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणले गार्हस्थ्य (सामुदायिकसमेत) लाई १ सय ५० युनिटसम्म चैत र वैशाखको बिलको इनर्जी शुल्क (न्यूनतम शुल्कबाहेक) मा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । चैतको यस्तो छुट रकम बिल नतिरेका ग्राहकको हकमा बिलमै मिलाउने र तिरिसकेका ग्राहकको हकमा वैशाखको बिलमा मिलान गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

काठमाडौंमा छिङ्हाईको औद्योगिक पार्क

- कान्तिपुर संवाददाता

बेइजिङ (कास)– तिब्बतको छिमेकी प्रान्त छिङ्हाईको एउटा व्यापारिक कम्पनीले नेपालमा पहिलोपटक औद्योगिक पार्क (व्यापारिक कार्यालय) स्थापना गरेको छ । छिङ्हाई प्रान्तको हाइसी प्रिफेक्चरको तलिङ्हात बागवानी सांस्कृतिक तथा पर्यटन
उद्योग विकास लिमिटेडले हालै काठमाडौंमा पार्क स्थापना गरेको प्रान्तीय वाणिज्य विभागलाई जानकारी गराएको छ । काठमाडौंमा छिङ्हाई प्रान्तले कुनै पनि समुद्रपार औद्योगिक पार्क स्थापना गरेको यो पहिलोपटक हो ।
छिङ्हाई प्रान्तीय कमर्स विभागका अनुसार व्यापारिक साझेदारी तथा वैदेशिक लगानी सहकार्यका लागि नेपाल मात्रै छिङ्हाईको एउटा महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली बजारमा छिङ्हाईले ‘बहिर्गमन’ अर्थात् बाह्य दुनियाँमा फैलिने अवसरका लागि बजार तथा स्रोतलाई सक्रियतासाथ प्रयोग गरिरहेको बताएको छ । नेपाललाई छिङ्हाई प्रान्तका लागि दक्षिण एसियाली बजारमा प्रवेश गर्ने झ्यालका रूपमा लिइएको छ । नेपालमा छिङ्हाईको बजार तथा लगानी खोज्न एकीकृत व्यापार सेवा, सूचना प्लेटफर्म, नीति परामर्श तथा व्यवसायका लागि वाणिज्य सेवालगायत ध्येय राखेर कार्यालय खुलेको हो ।
‘छिङ्हाई र नेपाल तथा सम्बन्धित अन्य क्षेत्रहरूबीच साझा फाइदाका लागि सहकार्य गर्न एउटा बलियो सम्पर्क स्थापित गरिएको छ,’ सम्बन्धित विभागका अधिकारीले भने ।

अर्थ वाणिज्य

कोरोना कोषमा एसबीआईको १ करोड

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल एसबीआई बैंकले सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई ५/५ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । साथै बाँकी प्रदेश सरकारलाई ५ लाख रुपैयाँ र केन्द्र सरकारलाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने बताएको छ । १५ लाख रुपैयाँ बैंकले विपन्न वर्गमा खर्च गरिरहेको बताएको छ ।


अर्थ वाणिज्य

सूर्या लाइफले दियो साढे ७ लाख

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले सरकारी कोरोना कोषमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सरकारलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारका लागि उक्त सहयोग गरेको बताएको छ ।

Page 11
समाचार

खाडीबाट ७० हजार कामदार फर्काउन दबाब

वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति तय गर्न योजना आयोग, उद्योग र श्रम मन्त्रालयमा गृहकार्य सुरू
- बलराम बानियाँ

तीन खाडी मुलुक साउदी अरब, यूएई र कुवेतले आफ्नो देशमा कार्यरत नेपाली कामदारमध्ये करिब ७० हजारलाई फिर्ता लान दबाब दिन थालेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाललाई अनौपचारिक ढंगबाट दबाब आउन थालेको हो ।
स्रोतका अनुसार ती देशले कोभिड–१९ को संक्रमण र लकडाउनका कारण आर्थिक रूपमा धराशायी भएका र हुने क्रममा रहेका कम्पनीमा कार्यरत नेपालीलाई फर्काउन भनेका हुन् । ती मुलुकले नेपाली दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक र कूटनीतिक च्यानलबाट भने कामदारबारे केही भनेका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार ती मुलुकका आर्थिक संकटमा परेका कम्पनीले अब कामदारलाई रोजगारी दिन सकिँदैन भन्न थालिसकेका छन् । ‘नेपाली दूतावासले कामदार फिर्ता लैजान अनौपचारिक दबाब परिरहेको बताउँदै औपचारिक रूपमै दबाब आयो भने के गर्ने भनेर हामीलाई रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
साउदी अरबको रियाद, यूएईको आबुधाबी र कुवेतको कुवेत सिटीस्थित नेपाली दूतावासले ती मुलुकमा लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारले रोजगारी गुमाइसकेको र त्यसमध्ये करिब ७० हजार जतिलाई फर्काउन अनौपचारिक दबाब आइरहेको जानकारी परराष्ट्रलाई गराएका हुन् ।
लकडाउनले मात्र होइन, विश्वव्यापी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेकाले पनि ती मुलुक आर्थिक संकटमा परेका छन् । त्यसको असर ती मुलुकका ठूला कम्पनीलाई समेत परिरहेको छ । ती मुलुकमा लकडाउनसँगै रोजगारी गुमाउने विदेशी कामदारको
संख्या लाखौं छ ।
साउदी अरबमा ३ लाख ५० हजार, यूएईमा २ लाख ५० हजार र कुवेतमा ८० हजार नेपाली कार्यरत छन् । महामारी र लकडाउनभर आफ्ना नागरिकसरह विदेशी कामदारको समेत सुरक्षा, उपचार र खानपान व्यवस्था गर्नुपर्ने विश्वव्यापी दबाबका कारण ती मुलुकले औपचारिक रूपमा नेपाललाई नेपालीलाई फिर्ता लान नभनेको स्रोतले जनाएको छ ।
मलेसिया तथा खाडी मुलुक कतार, बहराइन र ओमनबाट भने नेपाली कामदार फिर्ता लैजान दबाब नआएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । नेपालले राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, परराष्ट्रमन्त्री र सचिव तहबाट सबै खाडी मुलुक र मलेसियाका समकक्षीसित सम्पर्क गरी नेपाली कामदारको खानपान, संक्रमितको उपचार र रोजगारीको सुनिश्चितताबारे बारम्बार छलफल गरिरहेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री र सचिव तथा सम्बन्धित दूतावासबाट दिनहुँजसो ती मुलुकमा सम्पर्क गरी नेपाली कामदारको स्थितिबारे बुझ्ने काम
भइरहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले खाडी मुलुकमा समस्या परेका नेपालीको उपचार, खाना र बसोबासका लागि प्रबन्ध मिलाउन नेपाली दूतावासलाई लिखित निर्देशन दिइसकेको छ । त्यसका लागि आवश्यक रकम खर्च गर्ने अख्तियारीसमेत दूतावासहरूलाई दिइएको जानकारी परराष्ट्रका अधिकारीले दिएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले साउदी अरब, यूएई र कुवेतबाट औपचारिक रूपमै नेपालीलाई फिर्ता लैजान दबाब आए के गर्ने भनेर सोमबार श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूसित छलफल गर्न लागेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसबारे औपचारिक टिप्पणी गर्न भने मानेनन् ।

रोजगार प्रवर्द्धन गर्न गृहकार्य
यसैबीच सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा आएको संकट आकलन गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न गृहकार्य थालेको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोभिड–१९ को महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा आएको र आउन लागेको संकुचनले मुलुकमा पार्ने प्रभाव र त्यसको सामना गर्न सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालको संयोजकत्वमा समितिमा गठन गरेको छ ।
समितिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् । समितिले मुलुकको सबभन्दा ठूलो आर्थिक स्रोत रेमिट्यान्समा नकारात्मक प्रभाव परेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको समेत अध्ययन गरी स्वदेशभित्रै आर्थिक गतिविधि बढाउन चाल्नुपर्ने कदमबारे समेत सुझाव दिने जानकारी
स्रोतले दिएको छ ।
उद्योग र श्रम मन्त्रालयले समेत वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा मुलुकमा आन्तरिक रोजगारी बढाउन विभिन्न योजना र कार्यक्रम बनाउन गृहकार्य सुरु गरेका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयले वैदेशिक रोगजारीबाट फर्किएकाहरूलाई कसरी मुलुकमा उद्यमशीलतामा लैजाने भनेर कार्ययोजना बनाउन सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले विदेशबाट फर्किनेहरूको सीप, ज्ञान र अनुभवलाई उपयोग गरी मुलुकमा उद्यमशीलता र रोजगारी बढाउन हाम्रो समृद्धि कार्यक्रम र मेड्पा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना र परिमार्जन गर्न थालिएको उद्योग सचिव चन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार १६ जिल्लाका ५७ पालिकामा लागू भएका यी कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी बजेट र आकार वृद्धि गरेर देशव्यापी बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।
उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले आइतबार उद्योग वाणिज्य महासंघ, घरेलु उद्योग महासंघका पदाधिकारी तथा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूसित लकडाउनले बन्द उद्योग कसरी खोल्ने, आन्तरिक श्रमिकलाई कसरी राहत दिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई कसरी रोजगारी दिने भन्नेबारे छलफल गरेका छन् ।

समाचार

अड्किए ९२ नेपालीको शव

- होम कार्की,दिनेश रेग्मी
दुबईमा मृत्यु भएकी आमाको तस्बिर देखाउँदै आठ वर्षीया छोरी र भावुक मुद्रामा नीताकी आमा रमा (बायाँ) । तस्बिर : पर्वत पोर्तेल/कान्तिपुर 

विदेशमा विभिन्न समयमा मृत्यु भएका ९२ नेपालीको शव लकडाउनका कारण ल्याउन ढिला हुने भएको छ । नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएसम्म ती शव उतै रहनेछन् ।
मानेभन्ज्याङ–५, गत चैत २२ गते साउदी अरबमा ओखलढ्गांका ४४ वर्षीय एकबहादुर राईको मृत्यु भयो । यो खबर राईसँगै काम गर्ने सल्यानका साथीले घरमा फोन गरेर जानकारी दिए । खबर पाएदेखि नै श्रीमती धनुमाया आँसुमा डुबेकी छन् ।
एकबहादुरको ज्यान कसरी गयो भन्ने एकिन सूचना धनुमायाले पाएकी छैनन् । ‘कार्यालय जाने बेला दिउँसो १२ बजेतिर सिँढीबाट लडेको भन्ने खबर छ । उनीसँग काम गर्ने यताको नजिकका कोही छैनन्,’ उनले भनिन् ।
धनुमायालाई शव ल्याउने प्रक्रिया थाहा छैन । नातेदारसमेत पर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीराम राईलाई गुहार मागेकी छन् ।
रियादस्थित नेपाली दूतावासलाई भने एकबहादुरको ज्यान हृदयघातबाट भएको सूचना दिएको छ । दूतावासले एकबहादुरको मृत्युबारे बुझ्न दमाम क्षेत्र हेर्ने हरिप्रसाद घिमिरेलाई खटाएको थियो ।
अध्यक्ष राईले शव ल्याउन एसओएस म्यानपावरसँग सम्पर्क गरेका छन् । ‘म्यानपावरले मृत्यु दर्ता र नाता प्रमाणित बनाउन भनेकाले तयार गरेर दिइसकेका छौं । अहिले आउजाउ छैन । इमलेबाट काजगपत्र पठायौं,’ उनले भने ।
एकबहादुर र धनुमायाका १५ वर्षका छोरा उदित र १२ वर्षीकी छोरी सीमा छन् । एकबहादुर २ वर्ष काम गरेर आएपछि दोस्रोचोटि गत कात्तिकमा साउदी अरब गएका थिए । ‘शव कहिले आउने टुंगो छैन । शव नआएसम्म केही गर्न मिलेन । फोटा राखेर बिहान–बेलुका बत्ती बाल्देका छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष राईले भने । एकबहादुर नजिर्फ अल ह्याकरी कर्पोरेसनमार्फत आराम्को कम्पनीमा काम गर्थे । साउदी अरब र नेपालबीचको हवाई उडान स्थगित भएकाले शव कहिले आउँछ भन्ने टुंगो छैन । ‘शव जहिले आउँछ, तहिले काजकिरिया गर्ने हो,’ राईले भने, ‘छिटो शव प्राप्त होस् भनेर आग्रह गरेका छौं ।’

दाहसंस्कार गर्न सहमति
संयुक्त अरब इमिरेटस (यूएई) मा फागनु २९ मा ज्यान गुमाएकी झापाकी ३३ वर्षीय नीता चौधरीको शव पनि दुबईमै अल्झिएको छ ।
‘घटना भएपछि हामीलाई काठमाडौं बोलाए । शव ल्याइदिनू भनेर वैदेशिक रोजगार बोर्डमा फाराम भर्‍यौं । दुबईको प्रशासनले ढिला गर्‍यो भन्ने भयो । उताबाट रिपोर्ट आयो । रिपोर्ट आएको २/४ दिन पिछाडि फ्लाइट बन्द भयो,’ नीताका बुबा एकानन्दले भने ।
उडान खुलेपछि शव आउला भनेर बसिरहेका बेला यूएईबाट ‘शव बुझ्नु कि उतै दाहसंस्कार गर्न सहमति दिनु’ भनेर खबर आएको एकानन्दले बताए । ‘दूतावासबाट परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयमा खबर आएको रहेछ । स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि त्यो चिठी आएको रहेछ । हाम्रा २/४ जना आफन्त उतै छन् । उनीहरूको रोहबरमा दाहसंस्कार गराइदिनुभए सहमति दिने भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘परराष्ट्रले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा त्यही सहमतिका लागि फाराम पठाइदिएको रहेछ । त्यो फाराम भरिदिएर पठाइदिनुपर्‍यो भनेर आएका छौं । फाराममा यूएईका ठाउँमा कतार भन्ने गल्ती भएको रहेछ । त्यही मिलाउन पर्खेका छौं ।’
नीताका २ जना ससाना छोरी छन् । एकानन्द चौधरीका अनुसार नीताले कोठामै आत्महत्या गरेको भन्ने खबर छ । ‘के हो ? कसो हो ? उताको भनाइ त्यही हो,’ उनले भने, ‘छोरीले हामीसँग खासै धेरै कुरा गरेकी थिइन । एक/दुईचोटि कुरा हुँदा कामधन्दा, बस्ने ठाउँ राम्रो छ भन्थी । ड्युटी हस्पिटलमा छ, क्लिनर हो, खाना कोठामा रेडिमेड आउँछ भनेकी थिई । तलब अलि कम छ भन्थी ।’
नीता गत भदौ अन्तिम साता मात्रै
यूएई गएकी थिइन् ।

साउदीमा बढी शव
लकडाउनपछि रोजगार गन्तव्य मुलुकमा शवको संख्या बढ्दै गएको छ । खाडीमा गर्मी सुरु भएपछि अप्रिलबाट अगस्टसम्म मृत्युदर बढ्ने गर्छ । मलेसियामा भने मृत्युदर सधैँ एकैखालको हुन्छ ।
खाडी तथा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासहरूका अनुसार बिहीबारसम्म नेपाल पठाउनुपर्ने शवको संख्या ९२ पुगिसकेको छ । सबैभन्दा बढी साउदी अरबमा ३१ वटा शव छन् । रियादस्थित नेपाली दूतावासमा २७ र जेद्दास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतको कार्यालयमा ४ जना नेपालीको शव पठाउनुपर्ने रेकर्ड छ । मलेसिया २६ जना, कतारमा १५ जना, यूएईमा १३ जना र कुवेतमा ७ जनाको शव स्थानीय अस्पतालमा सुरक्षित रूपमा राखिएका छन् । मलेसियाले त कोभिड १९ का कारणबाहेक मृत्यु भएका शवको प्रमाणपत्र दिनसमेत छाडेको छ । ‘मलेसियामा अत्येष्टि गर्न मृत्यु प्रमाणपत्र चाहिन्छ । अहिले मृत्यु प्रमाणपत्र दिन छाडिएको छ,’ क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका सूचना अधिकृत महेश त्रिपाठीले भने, ‘उडान खुलेपछि मात्रै शव पठाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले हवाई उडान नै नभएकाले मृतकको परिवारले शव प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘मृतकको शव पठाउन नसक्नु हाम्रा लागि पनि दुःखको विषय हो । पीडित परिवारले मुटु दह्रो बनाएर बस्नुपर्छ’, उनले भने, ‘मधेसमा मृत्युको खबर सुनेदेखि खाना खान छाड्छन् । परिवारजनले रुँदै फोन गर्छन् ।’

समाचार

लकडाउन कार्यान्वयन गराउन ५ सय स्वयंसेवक

- कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर (कास)– भक्तपुर नगरपालिकाले लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन पाँच सय जना स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ । लकडाउन उल्लंघन गर्दै विभिन्न बहानामा घरबाहिर निस्कने व्यक्तिहरूलाई सचेत गराउन नगरका १० वटै वडामा स्वयंसेवक परिचालन गरिएको हो ।
‘प्रत्येक वडामा ५०/५० जना स्वयंसेवक बिहीबारबाट खटाएका छौं,’ नगरका शिक्षा, संस्कृति तथा स्वास्थ्य समिति सदस्य एवं वडा ९ का अध्यक्ष रवीन्द्र ज्याख्वले भने । नगरपालिकाले खाद्यान्न, तरकारी एवं अत्यावश्यक सामान खरिदका लागि दैनिक बिहान ५ देखि ८ र साँझ ५ देखि ७ बजेसम्म समय निर्धारण गरेको छ । अत्यावश्यक कार्यका लागि एक घरबाट एक जना मात्र बाहिर निस्कन सकिने गरी वडा कार्यालयहरूमार्फत अनुमतिपत्र वितरण गरिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर र नगरपालिकाको समन्वयमा तरकारी पसल व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक वडामा बजार तोकिए पनि स्थानीयको भिड लागेपछि स्वयंसेवक परिचालन गरिएको हो । कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले चैत २७ बाट सुरु भएको आठ रात नौ दिन मनाइने भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्काः जात्रालाई औपचारिक पूजामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर स्थानीय पूजा गर्न मन्दिर पुग्ने र भिड गर्ने गरेको भन्दै प्रहरीले लकडाउनलाई थप कडाइ गरेको भक्तपुर प्रहरी प्रमुख एसपी सविन प्रधानले बताए ।
त्यसैगरी तौमढी युथ क्लबका युवाहरू पनि लकडाउन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन परिचालित भएका छन् । नगरबाट परिचालित स्वयंसेवकसँगै क्लबका युवाहरूले स्थानीय बासिन्दालाई कोभिड–१९ संक्रमण तथा रोकथामबारे सचेतना गराउने गरेका छन् ।

जिल्ला भित्रिने सवारी साधनमा ‘डिसइन्फेक्सन’
कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि अरनिको राजमार्गअन्तर्गत साँगा र जडीबुटी नाका भएर भक्तपुर प्रवेश गर्ने सवारी साधनलाई ‘डिसइन्फेक्सन’ गर्न सुरु गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन समितिको बुधबार बसेको बैठकले जिल्ला प्रवेश गर्ने प्रमुख चार नाकामा सवारी साधन ‘डिसइन्फेक्सन’ गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुर जिल्ला शाखाले सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ‘डिसइन्फेक्सन’ थालेको छ ।
रेडक्रस भक्तपुर शाखा सभापति मनोजकुमार थापाका अनुसार सूर्यविनायक र मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको समन्वयमा बिहीबारबाट साँगा र जडीबुटी नाकामा ‘डिसइन्फेक्सन’ गर्न तीन/तीन जना स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ । समितिको निर्णयअनुसार भक्तपुर प्रवेश गर्ने अन्य नाका भई आउने सवारी साधनमा समेत ‘डिसइन्फेक्सन’ गरिने उनले बताए । त्यसैगरी रेडक्रस भक्तपुरले कोभिड–१९ संक्रमित तथा शंकास्पद बिरामी बोक्न तीन वटा एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गरेको उनको भनाइ छ । रेडक्रसले मध्यपुर थिमि, सूर्यविनायक, भक्तपुर र चाँगुनारायण नगरपालिकाभित्र ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुरलाई राहत वितरण गर्न १/१ लाख रुपैयाँ सहयोग पनि गरेको जनाएको छ । प्रहरीलाई सेनिटाइजर र मास्क, भक्तपुर अस्पताललाई पाल १० थान, वीर दल गण सूर्यविनायकलाई पाल ५० थान तथा प्रहरीको गाडी ‘डिसइन्फेक्सन’ गर्न औषधि र मेसिन सहयोग गरिएको उनले जानकारी दिए ।

समाचार

अस्पतालमै बास

- फातिमा बानु
डोल्पाका धनबहादुर बुढाथोकी र उनकी पत्नी महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा । तस्बिर : फातिमा/कान्तिपुर

न आफू बिरामी हुन्, न त आफन्त भर्ना गरिएका छन् । तैपनि २७ दिनदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रुमल्लिरहेछ एक दम्पती । त्यहीँ खान्छन्, त्यहीँ सुत्छन् । घरी टिकट काउन्टरतिर बरालिन्छन् घरी रुखको छहारीमा ओत लाग्छन् ।
अति नै छटपटी भएपछि च्यापुमा अड्काएको मैलो मास्क मुखतिर तानेर अस्पताल फन्को लगाउन थाल्छन्, धनबहादुर बुढाथोकी । सर्ट उस्तै मैलो छ । पत्नी खुट्टा खोच्याउँदै पतिकै पछिपछि लाग्छिन् ।
पत्नीको खुट्टामा समस्या आएपछि एक महिनाअघि डोल्पाबाट काठमाडौं आएका थिए धनबहादुर । ‘के गर्नु रोडतिर निस्कौं भने पुलिसले लखाट्छ,’ उनले भने, ‘जाने ठाउँ कतै छैन, यसरी अस्पतालमै धुमधुम्ती बस्नुपरेको छ ।’ अस्पताल नै भर्ना गर्नुपर्ने बिराम देखिएन । त्यसैले चिकित्सकलाई भेटेर राति नै गाडी समात्ने योजना बनाएका थिए । तर अचानक लकडाउन भइदियो । बास बसेको होटल बन्द भयो । घर जाने गाडी पाइएन । अनि सुक्खा रोटी खाएर अस्पतालकै पेटीमा सुत्नुको विकल्प रहेन । ‘सुत्न त अस्पतालको पेटी पाइयो तर खाने खर्च सकियो,’ उनले भने, ‘रोगले भन्दा हामीलाई भोकैले मार्ने भइगो ।’
फेर्न भनेर ल्याएका दुई जोर कपडा मैला भइसके । नुहाइ–धुहाइ गर्ने ठाउँ छैन । घरबाट जम्मा २५ हजार ल्याएका थिए । गाडीभाडा, सिटिस्क्यान, औषधि र होटल खर्चमा आधा सकियो । आधा पनि अस्पतालको क्यान्टिनमा यतिका दिन खाना खाँदा सकिइहाल्यो । गाउँबाट मगाए पनि यस्तो बेला कसले ल्याइदिने ? घर जाने समयसम्म नदिई लकडाउन घोषणा गरिएकामा उनले आक्रोश पोखे, ‘यो भाइरस जति सरकारलाई नै लाग्नुपर्ने अनि थाहा हुन्थ्यो । रोगले मात्रै मान्छे मार्छ कहीँ ? भोकै मरेको चाहिँ कुनै गिन्ती हुँदैन ?’
बीचमा केही संस्थाले अस्पतालमै खाना खुवाए । उनीहरूको छाक टर्‍यो । तर त्यो खाना खाएर अस्पतालकै एक कुरुवाले बान्ता गरेपछि प्रशासनले ती संस्थालाई छिर्न दिएन । त्यसयता यो दम्पतीलाई फिटफिटी परेको छ । ‘भोक लाग्छ, राहत माग्न पनि हामीलाई यता कसले देला र ?’ उनले भने, ‘अलपत्र परियो भनेर गाउँपालिका अध्यक्षलाई फोन गरें, केही गर्न सक्दैनन् रे ।’
गाउँमा बस्तुभाउ र स्याउखेती १५ वर्षे छोराको भरमा छाडेर आएका छन् । मकै छर्न, फापर र तरकारी रोप्न हतार भइसक्यो । जोत्न नपाएर बारी बाँझै छ । बेलैमा रोप्न नपाए वर्षैभरि भोको बस्नुपर्ने हुन सक्छ । वैशाखमा उनी यार्सागुम्बा टिप्न लेक उक्लन्थे । मरमसला, लत्ताकपडा र छोराको पढाइ खर्च त्यसैबाट निस्कन्थ्यो । डोल्पालीको जीविका नै यार्सागुम्बाले धान्ने गरेको उनले बताए ।
यत्तिको महामारीमा पनि कोरोना भाइरसलाई सामान्य ठानेका छन् धनबहादुरले । ‘हामी त कर्णालीका मान्छे, माटामा खेलेको, जडीबुटी र सिस्नो खाएर हुर्केको हो, सबै पचाएको हो,’ उनले भने, ‘सर्दी लाग्दा पनि लसुन पिसेर खान्छौं, भाइरसले हामीलाई सक्दा पनि सक्दैन ।’ धेरै डोल्पाली विद्यार्थी र रोजगारी गर्न आएकाहरू काठमाडौंमा अलपत्र परेको उनले थाहा पाएका छन् । आफूहरूसँगै ती सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गरी एउटै गाडीमा हालेर घर पुर्‍याइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ धनबहादुरलाई ।
लकडाउनमा केही मान्छे अस्पतालदेखि दाङसम्म २२ हजार रुपैयाँमा एम्बुलेन्स रिजर्भ गरेर गए । त्यही देखेर उनले पनि एम्बुलेन्समा जाने सोच बनाए । तर डोल्पासम्मको भाडा ५० हजार भनिएपछि हच्किए । ‘५० हजार त हामीले देखेको पनि छैन,’ उनले भने, ‘यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याएर जान पाउनु घर ?’
धनबहादुरको घर पुग्न गाडीमै पाँच दिन लाग्छ । सदरमुकाम दुनैसम्म गाडी जान्छ । त्यहाँबाट ६ घण्टा हिँडेपछि बल्ल गाउँ पुगिन्छ । केही उपाय नलागेपछि उनी हिँडेरै जान तम्सिएका छन् । ‘माग्दै–माग्दै खाउँला, कसैले नदिए एक दिन मर्ने नै हो, बाटैमा मरौंला,’ उनले भने, ‘मरिएन भने दुई महिनामा त घर पुगिगइएला ।’

Page 12
खेलकुद

दशककै ठूलो चुनौतीमा आईपीएल

- एजेन्सी
आईपीएल ट्रफी र अक्सनका क्रममा मुम्बई इन्डियनका मालिक अम्बानी परिवार । तस्बिर : आईपीएल

इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) का आठ टिमका धनी मालिक जनवरीतिर कोलकातामा जम्मा भएका थिए । अवसर थियो खेलाडी लिलामीको । नयाँ सिजनका लागि त्यो चहलपहल थियो । त्यो भेलामा बलिउडका केही ठूला स्टार त थिएन नै । सँगै थिए भारतकै सबैभन्दा धनी अम्बानी परिवार पनि । अम्बानी परिवार मुम्बई इन्डियन्सको मालिक रहेको त सबैलाई थाहा नै छ । विश्व क्रिकेटमा उपलब्ध प्रतिभाशाली खेलाडीका लागि उनीहरू भाउ लगाइरहेका थिए ।
यसमा सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण बोली लागेको थियो, कोलकाता नाइट राइडर्सबाट । त्यसका मालिक हुन्, बलिउडका सबैभन्दा ठूला स्टार शाहरूख खान । उनले अस्ट्रेलियाली तीव्र गतिका बलर प्याट कमिन्सका लागि २० लाख डलरको ‘बोली’ लगाए । यो विश्व क्रिकेटमा कुनै खेलाडीमाथि बोलकबोलमा लागेको सबैभन्दा बढी रकम हो । तर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण महामारीका कारण यिनै कमिन्स अहिले मैदानमा पटक्कै क्रिकेट खेलिरहेका छैनन् ।
बरू उनी अस्ट्रेलियाको आफ्नै घरमा बरालिइरहेका छन् । जिम गर्छन्, कुकुरसँग खेल्छन् र गाईलाई दाना खुवाउँछन् । अब उनी कहिले भारत आउनेछन् र खेल्नेछन्, अनि त्यो मोटो रकम हात पार्नेछन् । त्यो कसैलाई थाहा छैन । थाहा छ त खाली अन्योलमात्र । विश्व क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता आईपीएल अहिले स्थगित छ । भारतमा चलिरहेको लकडाउन मे ३ सम्म चल्ने भएपछि प्रतियोगिता तुरुन्तै हुनसक्ने सम्भावना नै रहेन ।
त्यसमाथि लकडाउनमा झन् कडाइ गर्ने बताइएको छ । त्यसैले भारतका पूर्वस्टार ब्याट्सम्यान तथा सुरुआती दिनमा आईपीएलसँग आबद्ध फारुख इन्जिनियर भन्छन्, ‘अहिले भनेको कसैले पनि नजित्ने, खाली सबै हार्ने मात्रै स्थिति हो । फ्रेन्चाइज टिमले धेरै ठूलो रकम लगानी गरेका छन् । खेलाडीले यस प्रतियोगिताबाट धेरै कमाउन सक्छन् । यस्तोमा प्याट कमिन्सलाई लिएर दुःखी हुनुबाहेक अन्य उपाय नै के छ र ? नत्र उनी प्रत्येक बलमै लाखौं कमाउने अवसरमा थिए ।’

सुरुआती १२ वर्ष
सन् २००८ मा आईपीएल सुरुआत भएको हो । यसले आफ्नो १२ वर्षको यात्राबीच विश्व क्रिकेटमा क्रान्ति जस्तै ल्याएको छ । ट्वान्टी–२० क्रिकेटका रूपमा यो खेलको सबैभन्दा छोटो र कान्छो स्वरूप मात्र छैन, यो प्रतियोगिता । यसमा चियरलिडर्स छन् अनि बलिउडका गीत । कहिलेकाहीं लाग्न सक्छ, यो इंग्ल्यान्डमा जन्मेको भलाद्मी खेल होइन । बरु हो त अमेरिकीपाराको खेल । स्थापनायता आईपीएलले उत्तिकै विवाद नझेलेको पनि होइन ।
जस्तो खेलमिलेमतोको आरोपसँगै केही टिममाथि प्रतिबन्धसमेत लागेको छ । कानुनी लडाइँ पनि उत्तिकै चले । तर प्रतियोगिताको सफलता र ओझसामु यी सबै फिक्का भए । त्यसै पनि भारतमा क्रिकेट भनेपछि धर्मजस्तै हुने गर्छ । भारतको कुल खेलक्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा आईपीएलले ओगट्ने गर्छ । त्यसो भनेको एक अर्बभन्दा बढीले कुनै न कुनै मोडमा हेर्ने प्रतियोगिता हो यो । यो प्रतियोगिताले यस्तो रूप लिएको छ, जसबारे सुरुमा कल्पना पनि गर्न सकिन्नथ्यो । स्टार इन्डियाले प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारणको ५ वर्षको अधिकारका लागि सोनी र फेसबुकलाई उछिनेको थियो । उसले खर्चेको थियो २ अर्ब ६० करोड डलर । स्टार स्पोटर््स अचेल डिज्नीको स्वामित्वमा छ । यो अनुबन्धले आईपीएललाई इंग्लिस प्रिमियर लिग (ईपीएल) फुटबलको समकक्षमा ल्याइपुर्‍याएको छ । प्रत्येक खेललाई हेर्न तिर्नुपर्ने रकमका आधारमा आईपीएल र ईपीएल बराबरजस्तै भएको हो । फेरि भारतका लागि यो विश्वमा आफ्नो अनुहार देखाउने माध्यम पनि भएको छ ।
‘आईपीएलको प्रभाव धेरै ठूलो र विस्तृत छ,’ राजस्थान रोयल्सका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत जेक लस म्याकक्रम भन्छन्, ‘आईपीएलले भारतीय अर्थतन्त्रलाई नै सहयोग गरिरहेको छ । यसले विश्वस्तरीय ब्रान्डमात्र भारतमा भित्र्याएको छैन, यो प्रतियोगितासँगै टेलिभिजन प्रसारण र पयर्टन क्षेत्रमा पनि टेवा पुगेको छ ।’ यो राजस्थान रोयल्ससँग जस बटलर, बेन स्टोक्स र जोफ्रा आर्चर जस्ता स्टार इंग्लिस खेलाडी छन् ।
भनिन्छ, अब आईपीएलको मूल्य ७ अर्ब डलरभन्दा माथि पुगिसकेको छ । विश्व क्रिकेटका ठूला खेलाडीले यसबाट मनग्य फाइदा पाएका छन् । खेलाडीमा अत्यधिक स्टारडम थपिएको छ । खेलाडीले वास्तवमै कति धेरै मौका पाएका छन् भने हेर्नका लागि खाली भारतकै हार्दिक पान्ड्ये र वेस्ट इन्डिजका किरोन पोलार्डलाई नजर लगाए पुग्छ । क्रिकेट लेखक अयाज मेनन भन्छन्, ‘खेलाडीले नाम र दाम दुवै पाएका छन् । यो खेलाडीका लागि राष्ट्रिय टिममा पर्ने सबैभन्दा छोटो बाटो पनि हो ।’
तर यी सबै उपलब्धि अहिले दाउमा छ भन्दा हुन्छ । यसको एउटै कारण हो, त्यही कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी । अब ईपीएल कहिले सुरु हुन्छ, त्यो टुंगो छैन । टोकियो ओलम्पिक एक वर्ष पछाडि सरिसक्यो । विम्बल्डन टेनिस त रद्द नै भयो । इंग्ल्यान्डमा हुने भनिएको सय बलको क्रिकेट प्रतियोगिता पनि अन्योलमै छ । यस्तोमा आईपीएल हुने नहुने केही टुंगो छैन । सोझो अर्थमा भन्दा अन्याल नै बढी छ । यसको आयोजनालाई लिएर एकपछि अर्को मिति सरेको सर्‍यै छ । सचिन तेन्दुलकरलाई आधुनिक विश्व क्रिकेटको सबैभन्दा उत्कृष्ट खेलाडी मानिन्छ । उनी भन्छन्, ‘आईपीएलमात्र होइन, अन्य सबै ठूला प्रतियोगिताहरू अहिले अन्योलबाट गुज्रिइरहेका छन् । धेरै ठूला प्रतियोगिता स्थगित भइसकेका छन् । यो मेरो हिसाबमा ठीक निर्णय पनि हो । आईपीएलबारे पनि ठीक निर्णय हुने छ भन्नेमा विश्वस्तु छु । अहिले हामी सबैको उद्देश्य भनेको मानिसको जीवन रक्षा हो ।’ अहिलेको स्थितिलाई आईपीएलले आफ्नो स्थापनायता सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो भन्दा हुन्छ ।
चुनौती त के तथ्यमा पनि छ भन्दा आईपीएललाई पछाडि सार्दा अझ धेरै समस्या हुनसक्छ । जुन महिनामा आईपीएल खेलाउन सकिने स्थिति नहुन सक्छ । किनभने यही बेला एसिया कप हुने कार्यक्रम छ । आईपीएल गर्न खोज्यो भने भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्डको अन्य देशका बोर्डसँगको सम्बन्ध बिग्रिने तय छ । पूर्व खेलाडी तथा अहिले टेलिभिजन प्रस्तुतकर्ता साइमन ह्युग्स पनि मान्छन्, ‘स्थिति वास्तवमै निकै दयनीय छ । कसैले भन्न सकिरहेका छैनन्, अब के हुन्छ भनेर ।’

खेलकुद

‘रोएँ तर अझै राम्रो भएर आउनेछु’

रियो ओलम्पिकमा चार स्वर्ण र एक कांस्य पदक जितेकी अमेरिकी जिम्न्यास्ट सिमोन बायल्स टोकियो ओलम्पिक २०२० एक वर्ष पछि धकेलिएपछि आफ्नो तयारीमा सशंकित भएकी छन् ।
- कान्तिपुर संवाददाता
अमेरिकी जिम्न्यास्टिक खेलाडी सिमोन बायल्स ।तस्बिर : रोयटर्स/एजेन्सी

लन्डन (बीबीसी)– ओलम्पिकमा चार स्वर्णपदक जितेकी सिमोन बायल्स टोकियो ओलम्पिक स्थगनपछि अर्को एक वर्ष उत्तिकै तयारी गर्न पाउनेमा सशंकित छिन् ।
तर, उनी अब २०२१ मा‑ सारिएको ओलम्पिकका लागि अझै राम्रो तयारी गर्नेमा कटिबद्ध छिन् ।
अमेरिकी जिम्न्यास्टिक खेलाडी बायल्सको संन्यास टोकियो ओलम्पिक २०२० सँगै स्थगन भए पनि २३ वर्षीया उनी थप १५ महिना तयारी गर्नुपर्ने भएपछि सशंकित भएकी हुन् ।
‘मानसिक रूपमा यो अधिक हो र शारीरिक रुपमा पनि । अर्को वर्ष म उच्च स्तरमै रहन सके भने पनि मेरो क्षमताप्रति म आफैं सशंकित छु,’ उनले भनिन्, ‘अब मेरो उत्साह अर्को वर्षका लागि म आफैंलाई प्रमाणित गर्नेमा हो । म फेरि पनि गर्न सक्छु । रियोमा भएभन्दा अझै राम्रो हुनेमा पनि आशावादी छु ।’
बायल्स वर्ल्ड जिम्न्यास्टिक च्याम्पियनसिपकै सबैभन्दा सफल खेलाडी हुन् । उनलाई ओलम्पिकमा पनि उस्तै सफलता हात पार्ने अवसर यो गृष्ममा थियो । कोभिड–१९ को महामारीका कारण टोकियो ओलम्पिक एक वर्षलाई धकेलिएपछि उनी जसरी भए पनि आफूलाई थप १५ महिना पुनः तयारी गर्ने अवस्थामा आइपुगेकी छन् ।
‘म रोएँ,’ उनले भनिन्, ‘वास्तवमै मलाई थाहा थिएन कि समाचारसँगै कहाँबाट सुरु गरौं । पक्कै पनि अहिले ओलम्पिक स्थगनभन्दा पनि ठूलो समस्या आएको छ । तर तीन महिनामा घडीको सुईलाई पूरा गर्नका लागि म तयार थिएँ ।’ उनले थपिन्, ‘मेरो दिमागमा चार वर्ष तय थियो । त्यसैले एक दिन कसरी भन्न सक्छ कि क्षमा गर अर्को वर्षलाई ? क्यालेन्डरलाई पुनः तयार पार्न कठिन छ । जब घडीको लागि पूरा जीवन नै तयारीमा लगाइन्छ भने यो निश्चित समय भयो । त्यसैले यो फिर्ता गर्ने किसिमको मात्रै हो ।’


बायल्सले आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्दै जुलाई २०२१ मा हुने ओलम्पिकको तयारीलाई निरन्तरता दिने अठोट गरेकी छन् । भन्छिन्, ‘अलिकति हो । यो गाह्रो छ तर मेरो विचारमा म मानसिक रूपमा बलियो छु । शारीरिक रूपमा पनि अरू सबैले गरेजस्तै हुनेछ । तर त्यागकै अवस्थामा आउने महसुस भने गरिन् र म आफैंले यसको निर्णय लिइसकेकी छु कि खेलमा छ वा छैन भनेर ।’
उनले २३ वर्षको उमेरमै आफूलाई अमेरिकामा जिम्न्यास्टिकका लागि ‘केही बूढी’ मान्छिन्, जहाँ किशोर छँदै संन्यास लिनुअघि एउटा ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रचलन छ । कडा प्रशिक्षणले उनलाई शारीरिक रूपमा पनि तयार राखेको छ तर उनले महसुस गरेको मानसिक सोचाइ नै बायल्सका निम्ति व्यक्तिगत रूपमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यस किसिमले हेर्ने हो भने उनले यो चुनौती पार गर्नसके रियो ओलम्पिक २०१६ मा जितेको चार स्वर्ण र एक कांस्यभन्दा राम्रो नतिजा दिन सक्छिन् ।


‘यो कोणबाट हेर्दा मेरो शरीर कमजोर भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जिम्न्यास्टिकमा अर्को वर्षका लागि मैले मेरो शरीरमा धेरै गर्नुपर्छ । मेरो प्रशिक्षकले मलाई तयार गर्नेछन् । तर मानसिक तयार हुन सकिएन भने शारीरिक रूपमा अप्ठ्यारो हुनेछ । हामी कडा कौशलका लागि धेरै गर्नेछौं कि शतप्रतिशत छैन भन्ने पक्षलाई तोड्न चाहन्छौं । शारीरिक रूपमा म रियोमा भन्दा राम्रो स्थितिमा छु र यो केही सकारात्मक पक्ष हो । तर मानसिक रूपमा म खेलकै उच्चस्तरमा हुनुपर्छ । यो नै सबैभन्दा कठिन हुनेछ ।’
बायल्स भन्छिन्, ‘रियोमा म उत्कृष्ट थिएँ, अहिले भेट्रान भएकी छु । यो बाटोमा दोस्रो समय सधैं त्रसित हुन्छु किनभने मसँग धेरै अपेक्षाको प्रयास थियो तर रोकियो । हामी यति दबाबमा हुन्छौं कि जुन कसैले पनि बुझ्न सक्दैन । दिनको अन्त्यमा गएर हेर्दा त्यो नै हाम्रो जीवन हो कि कसरी हामीले पैसा बनाइरहेका छौं । त्यो हो कि हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ । र, त्यो यो हो जुन हामीलाई थाह छ । जब म प्रतिस्पर्धाका लागि बाहिर जाँदा अरू कसैले भन्दा मैले नै आफैलाई बढी दबाब दिन्छु किनभने मलाई थाह छ कि मैले कति मिहिनेत गरेकी छु । म राम्रो गर्न चाहन्छु । म सफलता चाहन्छु ।’