(काठमाडौं) - सरकारले सुगौली सन्धिअनुसार कालीनदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा बुधबार लागू गरेको छ । भारतीय कब्जामा रहेका ती भूभाग यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्सामा थिएनन् । योसँगै विश्वको नक्सामा नेपालको मानचित्रको आकार केही बदलिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री
पद्मा अर्यालले गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपालको नक्सा जारी गरेकी हुन् । योसँगै नेपालको क्षेत्रफल करिब ३ सय ३५ वर्गकिलोमिटर बढी भएको छ । यसअघि नेपालको भूभाग १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर मानिँदै आएको थियो । नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरामाथिबाट बग्ने कालीनदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका भूभाग स्पष्ट देखिनेछन् । नेपालको औपचारिक क्षेत्रफल कति हुने भन्नेबारे प्राविधिक अध्ययन भइरहेकाले एक/दुई दिनमा जानकारी गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिमा कालीनदी र त्योभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख थियो । तर भारतले लिपुलेकनजिकबाट बग्ने लिपु खोलालाई कालीनदीको मुहान दाबी गर्दै त्यसभन्दा पश्चिमको भूभाग कब्जा गरेको थियो । कालापानीमा २०१८ सालमा भारत–चीन युद्धको बेलादेखि भारतीय सेनाको क्याम्प खडा गरिएको छ । त्यही क्षेत्रमा भारतले एकतर्फर् ीसडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । भारतले पुरानो नेपाली नक्सामै समेटिएको कालापानी क्षेत्रको ६० वर्गकिलोमिटर भूभागसमेत आफ्नो कब्जामा लिएको छ । त्यहीं भारतीय सैनिकको क्याम्प छ । भारतले नेपालको उत्तरी सीमामा राखेका १७ वटा सुरक्षा पोस्ट २०२६ सालमा फिर्ता गर्दा कालापानीमा भने यथावत् राखेको थियो ।
मन्त्री अर्यालले प्रचलित नक्सामा कालीनदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकाले काली नदीको
उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म देखिने गरी नक्सा जारी गरिएको बताइन् ।

गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने र प्रचलनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर ६ महिनाअघि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग पुनः देखाएपछि सरकारले त्यसको विरोध गर्दै आफ्नो तर्फबाट पनि नक्सा जारी गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । नक्साका लागि जग्गा नापजाँच नियमावलीबमोजिम समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले गत फागुन ११ गते छुटेका भूभाग समेटी नक्सा प्रकाशन गर्न सिफारिस गरेको थियो । संघीय संसद्का विभिन्न समितिले पनि पटक–पटक नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिँदै आएका थिए । यही पृष्ठभूमिमा भारतले नेपाली भूभागमा सडक नै निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नयाँ नक्सा तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग बढेको थियो । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललगायत जनस्तरबाट पनि नक्सा जारी गर्न सरकारलाई समर्थन जुटेको थियो । सबैको सहयोग हुने अवस्था आएपछि सरकारले नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गर्‍यो । मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित भएपछि त्यही आधारमा सरकारले बुधबारबाट नक्सा प्रकाशन गरी लागू गरेको हो ।
अब सबै सरकारी दस्तावेज एवं
पाठ्यपुस्तकमा नयाँ संस्करणबमोजिमका नक्सा प्रयोग हुनेछन् । राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अक्षुण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्त्वपूर्ण हुने र त्यसका लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको
मन्त्री अर्यालले बताइन् । ‘कालीनदीको
उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने
गरी नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक,
प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ,’ मन्त्रालयमा नक्सा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
नेपालको नक्सा सार्वजनिक भए पनि आउँदा दिनमा यो विषयमा भारतसग द्विपक्षीय र कूटनीतिक प्रयासमार्फत समस्या समाधान गर्न तयार रहेको सरकारले जनाएको छ । ‘यसलाई मित्रराष्ट्र भारतले सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘सरकार सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ संकल्पित छ ।’ नेपालको बदलिएको मानचित्रले जनताको मोनबल पनि अझ उच्च बनाएको उनले उल्लेख गरिन् ।

लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने आधार
मन्त्री अर्यालका अनुसार सरकारले गरेको खोजका क्रममा लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनेर पुष्टि हुने विभिन्न आधार भेटिएका छन् । पहिलो आधारका रूपमा सरकारले सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धिलाई लिएको छ । त्यतिखेर नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेर अंग्रेज (इस्ट इन्डिया कम्पनी) सरकारका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पेरिस ब्राड्सालाई हस्तान्तरण गरेको सन्धिमा पश्चिममा काली र पूर्वमा मेचीलाई मुलुकको सिमानाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त सन्धिमा पश्चिमको राप्तीदेखि पूर्वको कोसी नदीसम्मका तराईका जिल्ला उल्लेख नभएकाले त्यसको ९ महिनापछि अर्थात् डिसेम्बर ८ मा सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि भयो । त्यसलाई लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने दोस्रो दह्रिलो प्रमाणका रूपमा सरकारले लिएको छ । नेपालको कोसीदेखि राप्तीसम्मको समतल भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्न चाहेको भन्दै अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएका त्यही आधारमा सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि भएको थियो र त्यसमा लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा रहेको थियो ।
तेस्रो आधार, सन् १८६० नोभेम्बर १ मा भएको तत्कालीन श्री ३ जंगबहादुर राणा र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जर्नेल जर्ज र्‍याम्सेबीच भएको सम्झौता हो । जुन सम्झौताअनुसार बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरिएको छ । त्यस बेला तयार भएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा छुटेको छैन । सन् १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्रको सीमांकन भयो । जसमा नेपालका तर्फबाट कर्णेल सिद्धिमान साहेब बहादुर राजभण्डारी र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट कमिस्नर लेफ्टिनेन्ट जर्नेल एन्ट्रिउको संयुक्त आयोगले नक्सांकन गर्‍यो । उक्त नक्सामा पनि पश्चिम नेपालको लिम्पियाधुरा छुटेको छैन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १ सय ३२ किसिमका नेपालको नक्सा फेला पारेको छ । नेपाल स्वयंले आफ्नो नक्सा आफैं प्रकाशन गर्न थालेको २०३२ सालदेखि मात्रै हो । ‘त्यसअघि बेलाबखतमा प्रकाशित कतिपय नक्सामा समेत लिम्पियाधुरा समेटिएको पाइएको छ,’ मन्त्री अर्यालले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘त्यसलाई हामीले एउटा प्रमाणका रूपमा लिएका छौं ।’
१९९५ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारलाई लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण सरकारसँग छ । त्यसमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका गुन्जी, नाबी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नामावली स्पष्टै देखिने प्रमाण सरकारसँग छ । त्यतिखेर त्यस क्षेत्रका केही नागरिकले अन्न र केहीले पैसा नेपाल सरकारलाई बुझाएको रसिदले लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने आधार स्पष्ट पारेको छ । २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली र २०१८ को जनगणनाको तथ्यांक पनि सरकारसँग छ । सन् १८५७ मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सामा कुटी, नाभी, छाङरु नेपालतर्फ देखिने गरी कालीनदीलाई सिमाना मानिएको छ । सन् १८५६ मा ‘सर्वे अफ इन्डिया’ ले निकालेको एउटा नक्सामा भने लिपुलेक भञ्ज्याङबाट आउने नदीलाई नेपाल–भारतको सिमाना मानेर लिम्पियाधुरालाई भारतपट्टि पारिएको छ । ऐतिहासिक दस्तावेजका अनुसार भारतको पहिलो चलखेल यहींनिर सुरु हुन्छ । त्यसपछि कहिले लिम्पियाधुरासहित र कहिले लिम्पियाधुरा बेगरका नक्सा प्रकाशित भएका छन् । ०३२ सालमा नेपालले पहिलोपटक प्रकाशन गरेको नक्सामा त्यति धेरै प्रमाणका बाबजुद लिम्पियाधुरा छुटाइएको छ र त्यसयताका कुनै पनि नक्सामा लिम्पियाधुरा थिएन ।
‘हामीसँग यसबाहेक अरू थुप्रै ऐतिहासिक दस्तावेज छन्, जसले लिम्पियाधुरा हाम्रै हो भनेर प्रमाण छाडेका छन्,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो भूमिका सम्बन्धमा नेपालका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै कमीकमजोरी भएको भेटिएको छैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिइने
सरकारले नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्साबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदायलाई पनि औपचारिक जानकारी दिने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदायलाई नेपालको नयाँ नक्साबारे जानकारी दिने तयारी गरिएको छ ।
परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा
पत्र आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र आफ्ना कूटनीतिक नियोगबाट सम्बन्धित मुलुकहरूलाई जानकारी गराइनेछ । ‘नेपालले औपचारिक
रूपमै नक्सा जारी गरेपछि सबैले थाहा पाउँछन् नै तैपनि जानकारी गराउनु उचित हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

(नयाँदिल्ली) - नेपाल सरकारले बुधबार जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा अस्वीकार्य भएको भारतले बताएको छ । उक्त नक्सा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको भारतको दाबी छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालले बुधबार जारी गरेको नक्साबारे सञ्चारमाध्यमहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारले आज (बुधबार) भारतको भूभाग समेटेर नेपालको संशोधित आधिकारिक नक्सा जारी गरेको छ । यो एकतर्फी कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन । यो कार्य सीमासम्बन्धी मुद्दा कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने भन्ने द्विपक्षीय समझदारीविपरीत छ । कृत्रिम तरिकाले आफ्नो भूमि विस्तार गर्ने कदम भारतका लागि स्वीकार्य छैन ।’
नेपालको नेतृत्वले सीमासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न सघाउने अपेक्षा राखेको पनि भारतले जनाएको छ ।

‘हामीलाई आशा छ कि नेपालको नेतृत्वले थाँती रहेका सीमा समस्या समाधानका
लागि कूटनीतिक संवाद गर्न अनुकूल वातावरण निमार्णमा सघाउने छ,’ प्रवक्ता श्रीवास्तवले भनेका छन् ।
नेपाल र भारतबीच विगत सात दशकदेखि उल्झनका रूपमा रहेको लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रसम्बन्धी विवाद गत २६ वैशाखमा भारतले एकतर्फी ढंगले पिथौरागढ–लिपुलेक लिंक सडक खण्ड उद्घाटन गरेपछि पुनः चर्किएको हो । २६ वैशाखमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त सडक उद्घाटन गरेका थिए । त्यसको नेपालले तत्कालै विरोध जनाएको थियो । त्यसपछि २ जेठमा भारतका सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले ‘लिपुलेक सडक भारतकै भूमिमा बनेको र त्यसलाई लिएर नेपालमा भइरहेको विरोध कसैको इसारामा भएको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालमा त्यसको राजनीतिकदेखि जनस्तरबाट समेत चर्को विरोध भयो । गत मंसिरमा भारतले कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर एकतर्फी ढंगले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यतिबेलै पनि नेपालले विरोध जनाएको थियो । नेपालले सीमा विवाद तत्काल सुल्झाउन विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि आग्रह गर्दै दुई पटकसम्म मिति प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालको उक्त आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेको थियो । पछिल्लो पटक लिपुलेक सडक खण्डप्रति नेपालले कडा रूपमा विरोध जनाएपछि कोरोना महामारीको संकट टरेपछि बैठक राख्न भारत सहमत भएको छ ।

(काठमाडौं) - लकडाउनदेखि उनी नियमित मोबाइल गस्तीमा हुन्थे । कालीमाटी प्रहरीको इलाकाभित्र हुने जुनसुकै घटनामा सुरुमा पुग्ने उनकै भ्यान हुन्थ्यो । दैनिक १२ घण्टाको ड्युटी सकेर बानेश्वरस्थित कोठामा पुग्थे । यो दैनिकी कोरोना संक्रमित प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) को हो । मंगलबार पनि बिहान ड्युटीबाट फर्केर दिउासो सुते । बेलुका खाना खाएर सुत्ने बेलामा महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीका प्रहरी नायब उपरीक्षक रुगम कुावरले फोन गरे र पााच दिनअघि दिएको स्वाबको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको भन्दै उनलाई कार्यालय बोलाए । उनी आत्तिादै मोटरसाइकलमा कार्यालय पुगे । त्यहाा उनलाई लिन एम्बुलेन्स आइसकेको थियो । वृत्तका साथीहरु न बोल्न सके न रुन । एकोहोरो टोलाइरहे । मंगलबार राति १२ बजेदेखि बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेका उनले आफ्ना पीडा यसरी सुनाए–
नेपाल प्रहरीको जागिर खाएको २२ वर्ष भयो । दुई वर्षदेखि कालीमाटी वृत्तमा कार्यरत छु । त्यसअघिसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयमा थिएँ । लकडाउनअघि कहिले सीआरभी त कहिले मोबाइल ड्युटी पर्थ्यो । यी दुवै कुनै घटना भएमा तत्काल पुग्नैपर्ने जिम्मेवारी हुन् । लकडाउनदखि भने मोबाइल ड्युटी मात्रै पर्‍यो । कहिले बिहान १० देखि राति १० बजेसम्म हुन्थ्यो, कहिले राति १० बजेदेखि भोलिपल्ट बिहान १० बजेसम्म हुन्थ्यो । १२ घण्टे ड्युटी अनिवार्य थियो । अरू बेलाजस्तै सोमबार राति १० बजेदेखि सुरु भएको ड्युटी मंगलबार बिहान १० बजे सकियो ।
रातभरि गस्ती गरेर बिहान ६ बजे कार्यालय गएँ । हातमुख धोएर फ्रेस भएँ । चिया खाएँ । कालीमाटीमा बिहान हुने भीडभाड भनिसाध्य हुँदैन । पसल बन्द गराउनै सकिँदैन । यहाँका व्यापारी अत्यन्तै अटेरी छन् । कसरी हुन्छ, व्यापार गरेर कमाउने भन्ने मात्रै ध्याउन्न छ । मंगलबार बिहान पनि यस्तै थियो । १० बजे ड्युटी सकिएपछि कार्यालयमै नुहाएर बानेश्वरस्थित कोठामा गएँ । खाना खाएँ । दिउँसो १२ बजे सुतेर ५ बजे उठें । साँझ खाजा खाएँ ।
मंगलबार मात्रै होइन, लकडाउनमा मेरो दैनिकी नै यस्तै थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार २७ जना कोरोना संक्रमित थपिएको विवरण सार्वजनिक गरको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा पनि पाँच जना थपिएको भनिएको थियो । कहाँका परे होलान् भन्ने लाग्यो । अनलाइन र फेसबुकतिर हेरिरहें । केही पत्ता लागेन । साथीहरूलाई आफ्नो एरियामा कोही पर्‍यो कि भनेर पनि सोधें । यसरी निधिखोजी गर्नुको कारणचाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा कोही नपरे सुरक्षित भइन्थ्यो भन्ने थियो । केही पत्ता लागेन ।
पौने ९ बजेतिर खाना खाएँ । कोठामा हामी बूढाबूढी मात्रै थियौं । सुत्ने तरखरमा थिएँ । १० बजेतिर डीएसपी सापको फोन आयो । तिम्रो रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भन्ने छ । अफिस आऊ । अस्पताल जानुपर्छ जस्तो छ भन्नुभयो । सुन्नासाथ खलखली पसिना आयो । खङरंग भएँ । बोल्नै सकिनँ । हामी दुवै जना हेरेको हेर्‍यै भयौं । केही बेरपछि श्रीमती रुन थालिन् । उनलाई सम्झाएर राति १० बजे बाइकमा कालीमाटी गएँ । म र प्रहरी जवान भाइलाई लिन एम्बुलेन्स कार्यालयअगाडि आइसकेको रहेछ । कोहीसँग बोल्ने माहोल नै भएन । सबै साथीहरू चिन्तित थिए । नहुन् पनि कसरी ? हाम्रो भान्सा एउटै थियो । ड्युटी गर्ने गाडी एउटै थियो ।
अझ मुद्दाको भाइलाई पनि कोरोना देखिएपछि ब्यारेकमा बस्ने सबै आत्तिए । एम्बुलेन्समा राखेर हामीलाई १२ बजे बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल पुर्‍याइयो । हामी पुग्नुभन्दा अघि तीन जना रहेछन् । हामी पुगेको केही छिनपछि भक्तपुरबाट एक जनालाई ल्याए । हामी अहिले एउटै कोठामा ६ जना छौं । हाम्रा लागि दुईवटा ट्वाइलेट छ । सबैका लागि पानी तताउने भाँडो एउटै छ । जार एउटा मात्रै छ । सबैले त्यही भाँडो समाउँछन् । हामीमध्ये कोहीलाई संक्रमण नहुन पनि सक्छ भन्ने आशा बाँकी नै छ । तर, सामूहिक बसाइले म झन् आत्तिएको छु । खाना दिइरहेका छन् । तर, परीक्षण गर्न कोही चिकित्सक र नर्स आएका छैनन् ।
कोठामा श्रीमती एक्लै छिन् । उनी रोइरहेकी छन । उनलाई फोन गरेर सम्झाइरहेको छु । एउटा छोरा जापानमा छ । अर्को छोरा अंकलकोमा छ । ६६ वर्षीया आमालाई एक साताअघि ललितपुरको सानागाउँस्थित बहिनीको कोठामा छाडेको थिएँ । मलाई त कोरोना लागिहाल्यो, अब आमा र श्रीमतीलाई नहोस् भनेर कामना गरिरहेको छु । आज त म बस्ने घर, कार्यालय र बहिनीको घरमा पनि सिल गरिसकिएको छ । आफन्तले पनि फोन गरेर सम्झाइरहनुभएको छ । मर्नै त कसलाई पो रहर हुन्छ र ! डर लागिरहेको छ ।
जेठ १ मा कालीमाटीमा कोरोना परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षण गर्न आउनेको भीड थियो । भीडभाडमा ओहोरदोहोर गरिरहनुपरेको थियो । तर, कसैलाई पनि छोएको थिइनँ । त्यो दिन मात्रै होइन, अरू बेला पनि कालीमाटीमा सधैं भीडभाड हुन्थ्यो । यहाँ बारम्बार विवाद भएकाले पनि जानैपर्थ्यो । लकडाउनको समेत पालना हुँदैन्थ्यो । हामीले भनेको नमानेपछि फर्केर बाहिर आउँथ्यौं । भीड हुँदा बरु हामी नै हार मानेर भाग्थ्यौं । कालीमाटीमा जाँच गर्दा मेरो ड्युटी त्यहीं पर्‍यो । भीड नियन्त्रण गर्न हामी ६ जना खटिएका थियौं । सम्झाइबुझाई गरेर लाइन राख्यौं । यो भीडमा हामीले पनि परीक्षण गरिदिन भन्यौं तर पीसीआर गरिदिएनन् । आरटीडी मात्रै भयो । परीक्षण भएको १० मिनेटमा रिपोर्ट आयो । रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि हामी खुसी भयौं । यो कुरा डीएसपी सापलाई पनि जानकारी गरायौं । उहाँ पनि खुसी हुनुभयो किनभने हाम्रो रिपोर्टकै आधारमा अरूलाई पनि छैन भन्ठान्नुभयो ।

कालीमाटीमा ३ सय ६४ जनाको पीसीआर र ७ सय जनाको आरडीटी भएको थियो । रिपोर्ट सुखद् आएपछि हामी सबै अरू बेला जस्तै नियमित काममा खटिइरह्यौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीको परीक्षण गर्दा मेरो मोबाइल ड्युटी पर्‍यो । ११ बजेतिर परीक्षण गर्ने ठाउँमा पुग्यौं । एक अर्को टाँसिएर परीक्षण गर्न लाइन बसेका रहेछन् । लाइन मिलायौं । त्यहाँ जाँदा सामान्य मास्क लगाएको थिएँ तर पन्जा थिएन । अपनाउनुपर्ने सावधानीचाहिँ अपनाएकै हो । डीएसपी सापले प्रहरीको पनि परीक्षण गराउन महानगरलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएअनुसार आग्रह गरे । साढे १ बजे बोलाए । २ गते दुई बजेतिर १८ जना प्रहरी गाडीमा गयौं । पीसीआर गर्‍यौं । मेरो ड्युटी त्यहीं थियो । त्यहीं बसें । अरू कार्यालय फर्किए ।
परीक्षणको क्रममा ३१ जनाको आरटीडी पोजिटिभ देखियो । सबै आत्तिन थाले । क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा भयो तर क्वारेन्टाइन थिएन । होटल खोजी भयो । कसैले राख्न मानेनन् । महानगरको कार्यालयकै चारवटा कोठा खाली गरेर उनीहरूलाई राखियो । त्यहाँबाट म ६ बजेतिर कार्यालय गएँ । त्यही दिन राँगाभैंसी काट्ने ठाउँमा २०–२५ जनाको झगडा भएको थियो । त्यो भीड नियन्त्रण गर्न पनि म आफैं पुगेको थिएँ । केहीलाई नियन्त्रणमा लिएर ल्याएँ । ड्युटीकै क्रममा धेरैसँग भेटे पनि भीडभाडबाट टाढै थिएँ । रिपोर्ट नआउँदासम्म डरचाहिँ लागिरहेको थियो ।

डरैडरमा ड्युटी
डाक्टरले स्वाबको रिपोर्ट २४ घण्टामा आउँछ है भनेका थिए । २४ घण्टा कुरें, आएन । ३६ घण्टा कुर्दा पनि आएन । परीक्षण गर्दा नै नेगेटिभ आयो भने फोन आउँदैन भनेका थिए । स्वाब दिएको ५ दिनसम्म पनि कतैबाट फोन नआएपछि रिपोर्ट नेगेटिभ आएछ क्यारे भन्नेमा ढुक्क थिएँ । डियुटी यथावत् नै गरिरहें । स्वाब दिएको पाँचौं दिनको राति रिपार्ट पोजिटिभ आएको थाहा पाए । त्यसपछि छाँगाबाट खसेजस्तो भए । कहाँबाट सर्‍यो होला भन्ने सम्झें । ड्युटी कार्यालय, घरभन्दा कतै गएको छैन । ड्युटीमा जाँदा पनि कसैलाई छोएको छैन । कार्यालयभित्र अरू साथीबाट सर्‍यो कि कालीमाटीको तरकारी बजारबाट भन्ने अनुमान गरें । मसँगै संक्रमित जवान भाइ मुद्दा फाँटमा काम गर्थें । बाहिरका मान्छेसँग समेत सम्पर्क हुने मुद्दा फाँट हुँदै हामीसम्म पनि सरेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ । कार्यालयका अरू रिपोर्ट नआएसम्म केही भन्नै गाह्रो छ ।

सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ, यसको प्रक्रिया र पृष्ठभूमि के छ ?
लिम्पियाधुरा र त्यो भूभाग हाम्रो हो भन्ने प्रमाणहरूमध्ये एउटा सुगौली सन्धि हो । सन्धिअनुसार लिम्पियाधुराबाट बगेको काली नदी नै नेपाल नदीको सिमाना हो भनिएको छ । सुगौली सन्धिपछिका जति पनि नक्सा प्रकाशित छन्, यही आधारमा नै भएका छन् । पछिल्लो समयमा आएर लिपुलेकबाट झरेको नदी देखाइयो । दोस्रो कुरा, सुगौली सन्धिपछि नापनक्साको कुरा छ । त्यसपछिका पूरक सन्धिहरू, बेलाबखतमा आदानप्रदान भएका कूटनीतिक नोटहरू, त्यो बेला जनगणनाको रेकर्ड, त्यहाँका नागरिकले बुझाएको बालीको प्रमाण, त्यहाँका जनताले नेपालतर्फ मतदान गरेको मतदाता नामावलीलगायत ऐतिहासिक दस्ताबेजका आधारमा लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्ने ‘कन्फर्म’ नै छ । नक्सा प्रकाशित गर्ने सन्दर्भमा २०२७ सालपूर्व नेपालले आफ्नो नक्सा आफैं प्रकाशित गरेन, भारतले नै गर्‍यो । त्यो बेला हामीकहाँ यस्तो नापनक्साको चलन पनि थिएन । अरूले बनाएको नक्सा हुँदा नक्सामा हाम्रो भूगोल समेटियो कि समेटिएन भन्नेमा ध्यान नपुगेको देखिन्छ जब हामीले नापनक्साको सुरुवात गर्‍यौं । २०४५ सालमा नेपालतर्फको नापीको टिम कालापानी पुग्यो । त्यहाँ भारतको अवरोध भएपछि नाप्न सक्ने अवस्था रहेन । त्यतिबेला दुई देशका बीचमा कुरा गर्ने भन्ने भएपछि कर्मचारी फर्किएर आए । बेलाबेलामा कुरा हुने नटुंगिने भइरह्यो । हाम्रा शासकहरूका कारण कुनै डकुमेन्टमा चुक्यौं कि भनेर पनि खोज्यौं, कतै भेटिएन । प्रमाण र इतिहास हाम्रो पक्षमै छ । इतिहास हाम्रो पक्षमै भएकाले विगतदेखि हामीले यो विषय धेरैपटक उठायौं । कहिलेकाहीँ नकारात्मक कुराले सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ भनिन्छ, वर्तमान सरकारलाई त्यो अवसर प्राप्त भयो । हाम्रो भूमि हुँदै बाटो खन्ने, उद्घाटन गर्ने कुरा हेपाहा र नकारात्मक हो, हाम्रो राष्ट्रियतामाथि धावा बोलेको हो । त्यसको विरोध त गर्‍यौं । तर यति धेरै (भारतले) खेल्नुको पछाडि के हो त ? हामीले हाम्रो भूमिलाई आफ्नो हो भनिरहने तर आफ्नो कुरा किन नहाल्ने ? यो प्रश्न उठ्यो । राजनीतिक तहमा पनि उठ्यो । सबैले हाम्रो हो, ल्याउनुपर्छ भन्ने नै भयो । हाम्रो पार्टी कमिटीमा पनि उठ्यो, प्रधानमन्त्री पनि भूमि हाम्रो हो, फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने अडानमै रहनुभयो ।
भन्नाले गत कात्तिकमा भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि र अहिले वैशाखमा बाटो उद्घाटन गरेपछि दबाब पर्‍यो ?
हो । साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो मुटु झिकेर फाल्दा कति पीडा हुन्छ, त्योभन्दा बेसी पीडा कसैले आफ्नो भूमि खोस्दा हुन्छ नि ।
खोस्न त पहिल्यैदेखि खोसेकै थियो नि, पीडा अहिले भएको हो ?
हामी उठिरहेका नै थियौं, मान्छेहरूले लाठा लिएर सीमा रक्षा गर्न गएको प्रमाण आज पनि छन् । हामी पनि हिजोदेखि नै राष्ट्रियताका लागि मर्न तयार भएका मान्छे हौं । आज पनि उठ भन्यौं भने राष्ट्रियताको नारा बोकेर सारा जनता सडकमा आउनुहुन्छ । हाम्रो नसा–नसामा रगत उम्लेर आउँछ । त्यसैले हिजोको शासकको पालादेखि नै समस्या थियो नि त भन्ने प्रश्न त छ । तर अहिले इतिहासले हाम्रो काँधमा यो जिम्मेवारी सुम्पियो, हामीले हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउन पहलकदमी थाल्यौं ।
तपाईं स्वयं पनि कालापानी हाम्रो हुनुपर्छ भनेर ०५६ सालमा ॅमार्च पास’ मा जानुभएको हो । यसो सम्झिँदा त आफ्नो भूमि आफ्नो भनेर नक्सा बनाउनै पनि २० वर्ष लाग्यो है ?
कुरा गर्ने, छोड्ने भइरह्यो । अहिले पनि म देखिरहेको छु, ती विषय टेबल गर्न बस्दा भारतको पक्षले के भन्यो, नेपालको पक्षले के भन्यो, के गरियो भन्ने पनि छ । इतिहास हेर्दा जब दुई पक्षका बीचमा छलफल गर्न परराष्ट्रस्तरको संयन्त्र बनाइयो नि, त्यो बसाइबाट के देखिन्छ भने सुस्ता र कालापानीबाहेक अन्तको समस्या समाधान गर्ने भन्ने नै देखिन्छ । ती समस्या समाधान गर्नका लागि सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा एउटा टिम बनाइएको रहेछ । उहाँहरूले प्रतिवेदन दिनुभयो । तर त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएन । कुरा हुने तर ठोस रूपमा काम नहुने भइरह्यो ।
त्यही समितिले पनि लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेको थियो नि ?
हो । नापी गर्ने भनेर बारम्बार बैठक भइरह्यो । तर भारत छलफलमा बसौं भन्दा हुन्छ भन्ने, टुंग्याउनुपर्छ भन्दा पन्छिने गर्‍यो । उताबाट चासो भएन । हामीले धेरै किन गर्‍यौं भने हामीसित तथ्य प्रमाणहरू यथेष्ट छन् । प्रमाणका आधारमा कुरा गर्दा भारतको त आफूले भोगचलन गर्दै आएको कुरा गुम्ने कुरा भयो नि । त्यसैले उसले ताकेता गरेन । यो नेपालको भूमि हो भन्ने त उसलाई पनि थाहा छ नि । त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वार्तामा बस्ने र वार्तामा बसेपछि कुरा टुंगो लगाएर उठ्ने गरी लाग्नुभएको छ । हामीले एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को गर्दै ताकेता गर्दै आएका छौं । यता ‘एक्सन’ (अन्य प्रक्रिया) पनि गरिरहेका छौं । विश्वास गरौं, भूमि फिर्ता गराउने कुरामा यो सरकार अघि बढ्छ ।
वार्ताको पहल गर्नुभएको त उहिल्यैदेखि हो । गत मंसिरमै वार्ताको मिति तोकेर पत्र पठाउनुभयो । उपयुक्त समयमा वार्ता हुन्छ भनेर खबर आयो । अहिले कूटनीतिक नोट पठाउनुभयो, कोरोनाको कहर सकिएपछि वार्ता गरौंला भनेको छ भारतले । अहिले नै नक्सा जारी गर्नुको उद्देश्य भारतलाई दबाब दिनु हो ?
कसैले आफ्नो हातमा अधिकार आएका बेलामा छ्यास्स कलमले घुमाएर हाम्रो भूमि छुटाइदिन्छ भने त्यही मान्नुपर्छ भन्ने छ ? त्यही अनुमति लिएर छाप्नुपर्छ भन्ने छ ? छैन नि । अहिलेको मुख्य कुरा के हो भने, नेपालको भूमि भारतले भोगचलन गरिरहेको छ । त्यो भोगचलनका सन्दर्भमा बसेर छलफल गरेर सहमति गर्नुपर्‍यो, स्वामित्व नेपालमा आउनुपर्‍यो ।
छुटाइएको भन्नाले ? यहाँले भारतलाई भन्न खोज्नुभएको हो कि नेपाली शासकलाई नै ?
नेपालले ०३२ सालमा आफैंले पहिलोपटक नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । त्यो नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा छैन । त्यतिखेरका शासकले के हुँदै आएको छ भनेर हेरे, त्यहीअनुसार गरे । किनभने त्योभन्दा पहिलेको नक्सा त अरूले नै प्रकाशित गरिदिए नि । अरूले प्रकाशित गरिदिएको नक्सामा उनीहरूले छुटाइदिए ।
हाम्रै पुरानो नक्साले समेटेको कालापानीमा पनि उनीहरूको सेना बसेको धेरै समय भयो नि ?
त्यतिखेर केही समयका लागि भनेर नेपालले १७ ठाउँमा भारतलाई बीओपी राख्न दियो । अरू सबै ठाउँमा निकालियो । तर त्यो छोडिएन । कमजोरी त्यहीँबाट भएको छ । अरू सबै हटाउने एउटा मात्रै राख्ने भनियो । त्यतिखेरै हटाउन पर्थ्यो, हटाएनन् । तिनले हटाएनन् भनेर अहिलेकाले पनि चुप लागेर बस्ने कुरा भएनन् नि । विगतका शासकले गरेको गल्तीका कारण अहिले हामीले दुःख पाएका हौं । तर पनि राज्य त अविच्छिन्न हुन पर्‍यो नि । हाम्रो रगत उम्लेको हो भने, हामी राष्ट्रवादी भावनाका हौं भने हामीले गर्नुपर्छ भनेर पहलकदमी लिइएको हो । देखाउनका लागि होइन, भूमि फिर्ता गर्नकै लागि काम थालेका हौं ।
०७५ साउनमा तपाईं भूमि व्यवस्थामन्त्री भएर आउनुभएको हो, नक्सामात्र जारी गर्न पनि २ वर्ष नै लगाउनुभयो । यत्रो धेरै समय किन लाग्यो ? केही दबाब आयो ?
भारतीय पक्षबाट वार्ता हुन्छ, वार्ता हुन्छ भनेपछि हामी पर्खिएर बस्यौं । कसैको दबाब आएको हैन, कसैको दबाबले हामीलाई छेक्नेवाला छैन ।
मन्त्रालयमा आएपछि के–के काम गर्नुभयो ?
पहिलो त, डकुमेन्ट खोज्नैतिर लागियो । केही प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्ने थियो, त्यतापट्टि पनि लाग्यौं । बैठक बारम्बार बसियो । हामीले डकुमेन्ट तयार पारेकै थियौं, नक्सा ‘रेडी’ थियो । मैले बारम्बार सबै काम भएको छ, उपयुक्त समय आएपछि नक्सा सार्वजनिक गर्छौं भनेकै थिएँ ।
नक्सा जारी गरेको आजको यो मिति, के–कति कारणले उपयुक्त समय भयो त ?
एकपछि अर्को घटना । जब हामीमाथि आपत् परेको हुन्छ, अप्ठ्यारोमा पर्छौं, त्यस्तो बेलामा एउटा/एउटा काम गर्नु भनेको त राम्रो नियत देखिएन नि । यसले एक खालको मनोवैज्ञानिक परिस्थिति सिर्जना गर्छ नि त । अब हामी चुप लागेर बस्न हुन्न, हाम्रो भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्न कसैलाई सोध्न हुन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगियो । हामीले केही अर्घेल्याइँ गरेका छैनौं, अरूको अर्घेल्याइँ पनि सहन्नौं । हाम्रा कूटनीतिक सम्बन्ध छन् । हामी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन चाहन्छौं, बनाउँछौं पनि । मित्रता बलियो बनाउने नाममा आफ्नो भूमि नै बुझाउन सकिन्छ ? सकिन्न ।
भारतले त नेपाललाई अरू कसैले उक्साएको हो पनि भनेको छ नि ?
भारतीय सेना प्रमुख बोलेको सुनियो । त्यो नेपालको स्वाभिमानमाथि आँच आउने कुरा हो । हाम्रो स्वाभिमानमाथि आँच आउने किसिमले बोल्न पाइन्छ ? हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धमा हामी स्पष्ट छौं । छिमेकीसँगको सम्बन्धमा हामी स्पष्ट छौं । हामी पूर्वको कुरा गर्दा पश्चिम फर्कने, पश्चिमको कुरा गर्दा पूर्व फर्कने हो र ? हाम्रा उत्तर र दक्षिणका मुलुकसितको सम्बन्ध हाम्रो समदूरीमै छ ।
नक्सा त जारी भइहाल्यो । राजनीतिक, प्रशासनिक र पाठ्यक्रममा यही नक्सा छापिन्छ भन्नुभएको छ, त्यो होला पनि । तर भूमि कहिले फिर्ता आउँछ ?
अब कूटनीतिक वार्ता सुरु हुन्छ । टेबलमा
बसाइ हुन्छ । टेबलमा बसेपछि क्रमिक ढंगले विषय टुंगिँदै जान्छन् ।
तर वार्ता त एकतर्फी हुन्न । भारतीय पक्षबाट हाम्रो वार्ता प्रस्ताव बारम्बार ॅइग्नोर’ हुँदै आएको छ,
भारतले नक्सा मान्न हुन्न पनि भनिसकेको छ नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । किन लाग्दैन भने, यत्रो ठूलो मुलुक उसको आकांक्षा एक खालको छ । विश्वमै एक खालको वर्चस्व जमाउने भनेर अगाडि बढेको मुलुक आफ्नो छिमेकी मुलुकको यत्ति टुक्रा जमिनमा अल्झिएर बस्न हुन्छ ? त्यो त भारतका लागि नै प्रत्युत्पादक हुन्छ । जवहरलाल नेहरूको पथ बेठीक भयो भन्नेहरू आज त्यही बाटोमा हिँड्छन् र ? मोदीको त आफ्नै पथ हुन्छ होला नि । मोदी मोदीकै पथमा हिँड्ने कि जवहरलाल नेहरूको पथमा हिँड्ने ? यो आजको यक्ष प्रश्न हो । त्यसैले मलाई विश्वास छ, मोदी मोदीकै पथमा हिँड्नुपर्छ । आज नेपालीका मनमा भारतप्रतिको नकारात्मक भावना पैदा भएको छ । त्यो नेपालका लागि हैन, भारतकै लागि नोक्सानको विषय हो नि । कसैको सार्वभौमिकतामा धावा बोल्न पाइन्छ ? हरेक मुलुक स्वतन्त्र छन्, हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्ने अनि हस्तक्षेप गर्ने ? यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता होइन । यूएनको बडापत्रमा लेखिएको कुरा भारतले मान्न पर्दैन ?
मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होला । तर भारतले वर्षौंदेखि हाम्रो भूमि कब्जा गरिरहेको त सत्य हो नि ?
त्यसैले भारत जुन ढंगले आइराखेको छ, त्यो गलत छ । आफैंमा आत्मनिर्भर मुलुकले अर्को मुलुकलाई पेल्ने कुराले विश्वसामु पनि छवि राम्रो हुँदैन । छलफल बहस हुँदै जाँदा विश्वभर नै यो ‘इस्यु’ पुग्छ नि । त्यसले भारतलाई नोक्सान पुग्छ । त्यसैले भारतले छिटोभन्दा छिटो वार्तामा सरिक भएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । नेपाली भूमि फिर्ता गरिदिनुपर्छ । त्योभन्दा अर्को उपाय भारतसँग छँदै छैन ।
अहिले वार्ताको कुनै पहल गर्नुभएको छ ?
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भइरहेको छ ।
राष्ट्र्रिय सीमा फेरबदलको कुरा राष्ट्रप्रमुखबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने पनि कुरा आएका छन् । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले जुन निर्णय गरेर नक्सा जारी गरेको छ, यो त राजनीतिक निर्णय हो । यसको कानुनी, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हुन्छ भन्ने कुरा पनि त
उठ्लान् नि हैन ?
अब जान्छ नि । हिजो जे थियो, गयो, अब जे छ, त्यो जान्छ । हामी प्रक्रिया थाल्छौं ।
सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार नै त्यहाँ व्यापारिक नाका बनाउने भनेर बाटो खनिएको भनिएको छ । यही हिसाबमा लिपुलेकको विषय नेपाल र भारतको मात्रै त रहेन । चिनियाँ पक्षसँगको संवाद कसरी अघि बढिरहेछ ?
चीनसँग यो घटनापछि नेपालले कुरा गरिसक्यो । नेपालले असहमति जनाउँदा चीनसँग पनि जनाएको हो । जतिखेर चीन र भारतका बीचमा हस्ताक्षर भयो, त्यतिखेरै नेपालले असहमति छ भनेर चीनलाई भनेकै हो । त्यतिखेरै चीनले राजनीतिकभन्दा पनि व्यापारसित जोडिएको कुरा हो, बसेर छलफल गर्न सकिन्छ, भूमिका विषयमा भने तपार्इंहरू दुई देशको कुरा हो, हामी प्रवेश गर्न चाहँदैनौं भन्यो । आज भूमिका विषयमा चीनसित कुरा गर्न परेन । व्यापारिक नाकासित जोडिएको कुरामा छलफल हुन सक्छ, त्यसमा चीन तयार छ ।
संविधानको अनुसूचीमा भएको निसाना छाप परिवर्तन गर्नुपर्ने होला, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, त्यो प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ ?
संविधानको अनुसूची ३ फेर्छौं । हामीले निसाना छापका लागि संविधान संशोधन गर्छौं भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा सम्बोधनका क्रममा भन्नुभएको छ । छिट्टै त्यो प्रक्रिया थाल्छौं ।
यही बजेट अधिवेशनमै ?
अहिले नै हुन्छ ।
संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ चाहिन्छ, अरू दलको सहयोग पाइन्छ भन्ने अपेक्षा छ ?
अहिले भूगोल हाम्रो हो भनेर सबैले बोल्ने,
संसद्मा गएपछि सही कसले गर्दो रहेनछ, हेरौं न ।
कतै–कतै त विरोधका स्वर सुनिएका छन् नि ? भारतसँग कसरी लड्ने, भारतले फेरि नाकाबन्दी लगायो भने कसो गर्ने भन्ने तर्क त यहाँको पार्टीमा आन्तरिक बैठक हुँदा आएकै हुन् नि, हैन र ?
हाम्रो भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्दा भारतले नाकाबन्दी लगाए भ्याकुर खाएर बसिन्छ । बसेका हैनन् र जनता हिजो ? पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने भनेर गत माघमै निर्णय गरेको छ । नेकपाभित्र कुनै समस्या छैन । अरूतिर पनि यस्तो समस्या छ जस्तो लाग्दैन । अब एकाधलाई त्यस्तो लागेको छ भने पनि थाहा भइहाल्छ नि । त्यसमा अलमलिएर किन बसिरहनु ?
तपाईंलाई दबाब त निकै आएको होला है ?
दबाबसबाब केही छैन । दबाब आए पनि म डराउने हैन ।
गाह्रो त पक्कै भयो होला ?
काम गर्दा गाह्रो हुने, प्रक्रिया पुर्‍याउन गाह्रो हुने एउटा कुरा हो । कसैका दबाबले म डराउँदा नि डराउन्न, पछि हट्दा नि हट्दिनँ । जीवन रहन्छ कि रहन्न भन्ने ठूलो कुरा हैन, छाला जोगाउने भन्ने कुरो ठूलो हैन । अहिले जिम्मेवारीमा भएका बेला के गरियो भन्ने कुरा ठूलो हो । यो त मेरा लागि ठूलो अवसर हो ।
०५६ सालमा जसरी ॅमार्चपास’ मा जानुभयो, अहिले नक्सा जारी गर्ने बेला जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । तपाईंका लागि त एउटा संयोग पनि जुर्‍यो है ?
हो, त्यतिखेर अखिल नेपाल महिला संघका हामी ५ सय जना मार्चपासमा गयौं । त्यो बेला हामी आँखाबाट आँसु झार्दै गएका हौं । महाकाली नदीका साना–साना ढुंगा खल्तीमा हालेर आएका हौं हामी । आजको दिनमा मलाई एकदम धेरै सन्तुष्टि मिलेको छ । त्यो बेला कस्तो अवस्थामा गइयो, कति पीडाबोधका साथ हामी फर्कियौं । भारतीय पुलिसले जाइझम्टी गरेर फर्कायो । हामी माथितर्फ जाने त ‘चान्स’ नै थिएन, जहाँ पुग्यौं, कष्ट सहेर फर्कियौं ।
यहाँ आएर नक्सा जारी गर्ने गरी खोजीनिती गर्दा त्यतिखेर दार्चुलाको सीमामा भेटेका नागरिकलाई पनि सम्झिनुभयो होला नि ?
हामीले तल किनारतिरका मान्छेसँग भेटेका थियौं । उनीहरूको पीडा छ नि । आफ्नो जमिनबाट आउन–जान नपाइने खालको समस्या छ । आफ्नो राज्यको उपस्थिति छैन । अहिले म यहाँ तपाईंसँग कुरा गर्दा पनि मेरा आँखा वरिपरि त्यहीँका जनताको तस्बिर नाचिरहेको छ । मैले उनीहरूलाई सम्झिरहेकी छु ।
तर नक्सा जारी गर्नु त केवल प्रस्थान बिन्दुमात्र त
हो नि ?
नक्सा जारी भयो, सरकारले बीओपी लगेर राखिसक्यो । अब कूटनीति वार्ताबाट प्रशासनिक पहुँच अघि बढाउँछौं । जनतालाई सहुलियत दिन्छौं । त्यसका लागि भारतसँग वार्ता जरुरी छ ।

तपाईं परराष्ट्र सेवामा जोडिएका बेला र विशेषतः सचिव तहको जिम्मेवारीमा भारतसँगका द्विपक्षीय वार्ता र संवादहरूमा संलग्न रहँदा कालापानी, लिपुलेकसहितका अतिक्रमित भूभागबारे एजेन्डामै राखेर कुराकानी गर्ने अवस्था कहिल्यै आएन ?
नेपाल–भारत वार्ताका हरेक तयारीहरूमा, वार्ताहरूमा सीमा समस्याका विषय नउठ्ने भने होइन तर सधैंजसो ‘लो–कि’ (पछिल्लो प्राथमिकता) मा राखिने गर्थ्यो, राखिने गर्छ । ‘लो–कि’ भन्नाले यही सीमाकै विषयमा केन्द्रित रहेर द्विपक्षीय वार्ता हुने स्थिति कहिल्यै रहेन । यसकारण विगतमा चल्दै आएकै भाषामा सीमा एजेन्डालाई पन्छाउने गरिन्थ्यो, जस्तो—विवादित कुराहरू वार्ताद्वारा हल गरिनेछ । म परराष्ट्र सचिव हुँदा र अरू भारत भ्रमणका वार्ता टोलीको सन्दर्भ पनि म अहिले सम्झिरहेको छु । वास्तवमा ‘सीमा समस्या’ नै भनेर निश्चित भएर वार्तामा बसेको मलाई सम्झना छैन । कस्तो भइदियो भने सीमा मामला छुटाउन पनि नमिल्ने तर राखेर पनि सारभूत अर्थ नरहेको अवस्था थियो । यो एजेन्डा नभएको पनि होइन तर प्रायःजसो ‘लो–कि’ मा रह्यो सधैं ।
यसो हुनुमा कमजोरी कसको हो ? हाम्रो फितलो कूटनीतिका कारण हो ?
सीमा विवाद र अतिक्रमणको कुरा कसैको जानकारीमा थिएन भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, कूटनीतिमा ‘फलो अप’ को आफ्नै स्थान र अर्थ रहन्छ । यो सीमावर्ती अतिक्रमणको विषय उठान गरेपछि मर्का पर्ने पक्ष (हामी) ले यसमा निरन्तर ‘फलो अप’ गरिरहनुपर्थ्यो । त्यसो हुन सकेन । यसमा लागेको लाग्यै गर्न सकिएन । सीमामै केन्द्रित वार्ता त झन् गर्दै गरिएन । यसबेला एउटा यथार्थलाई पनि आत्मसात् गर्नैपर्छ, आफ्नो सिमानाभित्रको भूभाग रेखदेख गर्न नसक्नु र त्यसमा ‘मोनिटर’ हुन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । तर, कतै छिमेकीको जमिन खाली भयो भन्दैमा गएर कब्जा गर्ने भन्ने कुरा त आउँदैन । धेरै कुरा ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ भए कि भन्ने लाग्छ ।
तपाईं वार्तामा बस्दा वा अरू पत्राचारका कुरामा कालापानी र सुस्तालाई ॅविवादग्रस्त भूमि’ भनेर सम्बोधन गरिएकै अवस्था थियो । एकाएक त्यही विवादको बिन्दुबाट भारत धेरै अघि बढेको देखिन्छ नि ।
एकपटक सन् २००७ को जुलाईमा हुनुपर्छ, नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप) ले सीमांकनमा ९७ प्रतिशत काम सकेपछि १८२ थान नक्सा तयार भएको थियो । भारत पक्षले बनिसकेका नक्सामा हस्ताक्षर गरौं भनेको थियो, हामीले भने सबै नक्सांकनको काम एकमुस्ट सकेपछि मात्रै हस्ताक्षर गर्नु बेस हुन्छ भनेर तत्काल सहमत हुन सकेनौं, त्यसमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर मात्रै भयो । त्यसपछि त्यो कार्यदल आफैं विघटन भयो ।
अर्को कुरा, वार्तामा बस्दा पनि यी–यी कुरा र सीमा बिन्दुमा विवाद छ भन्ने तथ्यलाई दुवै पक्षले स्विकारेकै थिए । विवादित भनेपछि वार्ताका माध्यमबाट समस्या टुंग्याउने हो, सक्दो प्रयत्न गर्ने हो । तर वार्ताबाट नटुंगिएसम्म यथास्थितिमा हुन्छ है भन्ने कूटनीतिक अर्थ लाग्छ । तर त्यही क्षेत्रमा बाटो बनाउने, बिल्डिङ बनाउने वा अरू गतिविधि गर्नु भनेको विवादित क्षेत्र भनेर कागजमा मान्ने तर व्यवहारमा नमान्ने अवस्था हो । यसमा हाम्रोतर्फको कमजोरी भनेको यी गतिविधिमा ‘मोनिटर’ कहिल्यै भएन, अनुगमनको पक्ष कमजोर रह्यो ।
अहिले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता र आवाज चर्किएको छ नि ।
यसरी एकोहोरो भाषा र शैलीमा आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउँछौं, फिर्ता ल्याउँछौं भनेर आवाज उठाउनुभन्दा अतिक्रमणमा संलग्न पक्षलाई सम्मानजनक ढंगबाट फिर्ता जाने वातावरण हामीले तर्जुमा गर्न सक्नुपर्छ । अबको कूटनीतिक ‘अप्रोच’ यस्तो हुनुपर्‍यो कि अर्को पक्ष शिर झुकाएर होइन, ससम्मान पछाडि हटेको माहोल बन्न सक्नुपर्छ । फिर्ता ल्याउँछु भनेर पौंठेजोरी गर्नुको अर्थ छैन । शक्ति र प्रदर्शनका भरमा आफ्नो भूभाग ल्याउने भए तत्कालै सेना पठाउनुपर्ने हुन्छ, जुन आफैंमा असाध्य कुरा हो । हाम्रो भूमि जहाँ थियो, त्यहीं छँदै छ । बरु यसबीचमा आएका ‘एक्टर’ हरू मात्रै चलायमान भएका हुन् । ससम्मान हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउनेभन्दा पनि ससम्मान दोस्रो पक्ष फिर्ता जाने माहोल बनाउन सक्नुपर्छ ।
वार्ता र संवादका कुरामा असाध्यै तयारी भएको स्थिति हुनुपर्छ । योजनाबद्ध तयारी चाहिन्छ, यो संवेदनशील मामिला र घडीमा । सुरुमा सिंगो देशलाई, जनतालाई विश्वासमा लिनका लागि ‘श्वेतपत्र’ जारी हुनुपर्छ । त्यहीअनुसार प्रमाण र निस्साहरू पनि जुटाएको अवस्था हुनुपर्छ । यत्ति हो कि कूटनीति भनेको हकार्ने, लल्कार्ने विषय होइन । यसबेला परिपक्व कूटनीतिमा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ, छुस्के शैलीले स्थितिलाई अझ असहज बनाउँछ । जस्तो, अर्को उदाहरण दिएरै भनौं । विषयवस्तुको जानकारी र सूचनाका अर्थमा एकपटक प्रेस वक्तव्य जारी गरेको अवस्था ठीकै होला । तर गम्भीर मामलामा समेत ‘प्रेस रिलिज डिप्लोमेसी’ मात्रै गर्न थाल्यौं भने यो घातक हुन सक्छ । यो बेला ‘मेच्युअर डिप्लोमेसी’ चाहिन्छ ।
के हाम्रो कूटनीतिभित्र विसंगति र गैरकूटनीतिक स्थिति बढेकोतर्फ संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?
त्यसो पनि नभनौं तर सही अर्थमा डिप्लोम्याटलाई डिप्लोम्यासी गर्ने अवसर दिनुपर्छ । अहिले आएको कूटनीतिक नोट र यस्तै सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री स्वयं अग्रसर भएको देखिएको छ । यसमा त कूटनीतिक नोट दिने अथवा सोधपुछ गर्ने काम त परराष्ट्र सचिवको हो नि । मन्त्रीले शिष्टाचार भेटमा समय दिन सक्छन् । मन्त्री भनेको ‘टप डिप्लोम्याट’ होइन, मन्त्रालयको ‘इन्चार्ज’ मात्रै हो । कसैले भेट्छु भन्दैमा ‘कुन प्रयोजनका लागि’ भन्ने हुन्छ नै । तर यो पद्धति अलिक खलबलिएको मैले देखें । यो मात्रै होइन, परराष्ट्रमन्त्रीले बोल्नुपर्ने कुरा अर्कैले बोलिरहेका छन् । परराष्ट्र सचिवले गर्नुपर्ने काम अरू कसैले गरिरहेको छ । कूटनीतिमा सही कुरा पनि गलत मुखबाट आयो भने त्यसले ‘ब्याकफायर’ गर्न सक्छ । जस्तो, चीनका लागि नियुक्त भएका हाम्रा राजदूतले भारतको सेना प्रमुखले के बोल्यो भनेर किन प्रतिवाद गर्नुपर्छ र ? अब कस्तो भइदियो भने यो प्रतिवाद राजदूत आफैंले गरेको होइन कि बरु प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र भएकाले प्रमले भन्न लगाएको भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । यसकारण हामीले हरेक अर्थपूर्ण घटना र परिस्थितिमा परिपक्व मुलुकको परिपक्व कूटनीति देखाउन सक्नुपर्छ, यसरी भन्नका लागि भनिदिएर मात्रै हुँदैन ।
अहिले देखिएको भारतसँगको सीमावर्ती विवादको कूटनीतिक उपायको समाधान के हुन सक्छ ?
अहिलेको सीमा विवाद र संवादका कुरामा कूटनीतिक बाटोभन्दा अर्को उपाय छैन । जे छ हाम्रो हातमा, यही कूटनीतिक बाटो नै हो । अहिले नै ‘रुल आउट’ नगरौं तर भूभाग अतिक्रमणको यही मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने भन्ने कुरा एकदमै दुरुह बाटो मात्रै हो । यथार्थ धरातलमा हामी उभिनुपर्छ, अर्को पक्षको सरोकार के हो, त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । अर्को कुरा, सीमा विवाद नभएका मुलुकहरू कमै छन्, छिमेकीहरू अधिकांशमा सीमा विवाद छ । यसमा पनि राष्ट्रसंघको उपस्थितिपछि र शीतयुद्धकालीन समयपछि सीमा विवादलाई आफ्नै ब्रह्मले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यही विवादका आधारमा बाँकी सम्बन्धलाई ‘होस्टेज’ (बन्धक) बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता प्रचलित बनिसकेको छ ।
जस्तो, आपसी आर्थिक सहकार्यको कुरा होला अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मूलभूत मुद्दामा साझा अभिमत राख्ने कुरा होला, यसमा एउटा सीमा विवादले सबै कामकुरा ‘बन्धक’ बनाउने स्थिति आउनु हुन्न । अहिले लिपुलेक वा लिम्पियाधुराको विवादले नेपाल–भारतको बहुआयामिक सम्बन्ध ‘होस्टेज’ हुने र ? यो असम्भव कुरा हो । हामी युद्धमा जाने खालका पक्षधर त होइनौं । धेरै मुलुकले यो पक्षलाई बोध गरिसकेका छन्, आपसी सीमाका विवाद भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एकै ठाउँमा उभिने गरेका छन् । पछिल्ला वर्षमा भारत र चीन नै यसैको उदाहरण हो । यी दुईबीच विवाद छ तर वार्ता पनि जारी छ । आ–आफ्नो अस्तित्व र वर्चस्वका लागि दुवै मुलुक लागिरहेका छन्, भिडिरहेका छन् ।
अहिले देखिएको भारतसँगको राजनीतिक समस्या सहजै सुल्झिएला भन्ने लाग्छ ? कि यो कस्तो अवस्था हो ?
मलाई के लाग्छ भने मुलुकलाई आज ठूलो अवसर आएको छ, यो समस्या समाधानमा । एक जना राजनीतिक नेता जो पहिले नै गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत भइसक्नुभएको छ, उहाँ आज हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यसकारण विषयगत जानकारी, पहुँच र प्रक्रियाबारे प्रधानमन्त्री आफैंमा जानकारसमेत हुनुहुन्छ । यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो । यसबेला सुझबुझले भरिएको परिपक्व कूटनीति साथमा रहिदियो भने यो समस्या समाधानको दिशामा पक्कै जानेछ, म यसमा विश्वस्त छु ।

(काठमाडौं) - सरकारको गुप्तचर निकायलाई व्यक्तिको ‘फोन ट्यापिङ’ लगायतका इन्टरसेप्सनको अधिकारसहित राष्ट्रिय सभाले नेपाल विशेष सेवा विधेयक पारित गरेको छ । सरकारले गुप्तचर निकायलाई शक्तिसम्पन्न बनाउन त्यस्तो अधिकारसहितको विधेयक दर्ता गराएको थियो । विपक्षी कांग्रेस तथा नागरिकस्तरबाट त्यस्तो प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै त्यसको विरोध गरेका थिए । तर बुधबार कांग्रेसको समेत समर्थनमा उक्त प्रावधानसहितको विधेयक पारित भएको हो ।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन वा इन्टरसेप्सनको अधिकार गुप्तचर निकायलाई दिइएको छ । सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कामलाई ‘इन्टरसेप्सन’ भनिएको छ । त्यस अधिकारले अदालतको आदेशबिनै गुप्तचर निकायलाई नागरिकको टेलिफोन र इन्टरनेट गतिविधिको विवरण संकलन गर्न पाउनेछन् । विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन भने बाँकी छ ।
सरकारले ल्याएको प्रावधानमा राष्ट्रिय सभाले केही परिमार्जन भने गरेको छ । सरकारी प्रस्तावमा संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थामाथि अनुसन्धान विभागलााई ‘इन्टरसेप्सन’ को अधिकार भनिएको थियो । राष्ट्रिय सभाले त्यसका लागि विभागको प्रमुखलाई मात्र अधिकार रहने गरी परिमार्जन गरेको छ । मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाका निमित्त संदिग्ध व्यक्ति वा संघ, संस्थाको विद्युतीय माध्यमबाट भएका सूचना संकलन गर्न सक्ने भनिएको छ ।
कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थ सरकारले ल्याएको विधेयकमा सुधार गरिएपछि त्यसलाई समर्थन गरिएको बताउँछन् । उनले सरकारको प्रस्तावअनुसारै विधेयक पारित भएको भए, गुप्तचरी निकायका जुनसुकै अधिकारीले जुनसुकै नागरिकको फोन ट्यापिङको अधिकार पाउने बताए । सरकारको प्रस्तावअनुसारै विधेयक पारित भएको भए, गुप्तचरी निकायका जुनसुकै अधिकारीले जुनसुकै नागरिकको ‘फोन ट्यापिङ’ वा इन्टरसेप्सन गरी सूचना संकलन गर्न सक्थ्यो । त्यस्तो असीमित अधिकारले त्यस्तो असीमित अधिकारलाई नियन्त्रण गरेर ‘इन्टरसेप्सन’ को अधिकार गुप्तचर निकायलाई दिन खोजिएको उनले बताए ।
विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य, संकेत वा विवरणको सूचना संकलन गर्नुअघि मुख्य अनुसन्धान अधिकृतले त्यस्तो सूचना संकलन गर्नुपर्नाका आधार र कारण खुलाई लिखित रूपमा निर्णय गरी अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान थप गरिएको छ । त्यसरी सूचना संकलन मुख्य अनुसन्धान अधिकृतको प्रत्यक्ष निगरानीमा गरिनेछ ।
सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले अन्य देशहरूमा पनि गुप्तचर निकायलाई संदिग्ध व्यक्तिमाथिको सूचना संकलनका लागि ‘इन्टरसेप्सन’ को अधिकार रहेको बताए । यहाँ पनि खास विषयका लागि सूचना संकलन गर्न त्यस्तो अधिकार विभागीय प्रमुखमा रहने गरी व्यवस्था गरिएको उनले जनाए । त्यस्तो सूचना संकलन गर्नु अगाडि लिखित निर्णय गर्नुपर्ने तथा त्यस्ता सूचनाको जुन प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको त्यसबाहेकका लागि प्रयोग भएको पाइएमा विभागीय प्रमुख सजायको भागीदारसमेत हुने व्यवस्था गरिएबाट संशय गरिए यस प्रावधानको दुरुपयोग नहुने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गुप्तचरी र प्रतिगुप्तचरीका कार्य गर्नेछन् । अहिले देशभित्रका सूचना मात्रै संकलन गर्दैर् आएको विभागले बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट हुने नेपालविरुद्धका जासुसीजन्य गतिविधिको समेत सूचना संकलन गर्नेछ । बाहिरबाट हुने त्यस्ता कोसिसलाई रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्यमार्फत रोकथाम र निस्तेजको अधिकार गुप्तचर निकायलाई हुनेछ । विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत रहनेछ ।
विभागका सबै कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर हद ६० वर्ष तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभामा छलफलमै रहेको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० पुर्‍याउने कि ५८ मै राख्ने विषय विवादित भइरहेकै बेला अनुसन्धानका कर्मचारीको उमेर हद बढाइएको छ । सरकारी प्रस्तावमा अवकाशको उमेर हद पदअनुसार ५५, ५६ र ५८ वर्ष थियो ।
त्यस्तै, एउटै पदमा रहने अवधिलाई पनि परिमार्जन गरिएको छ । मुख्य अनुसन्धान निर्देशक र अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको पदको पदावधि ४ वर्ष बनाइएको छ । सरकारी प्रस्तावमा मुख्यको ३ र अतिरिक्तको ४ वर्ष थियो । दुई वटै पदको कार्यकाल अवधि बराबर बनाइएको सांसद पुरीले कान्तिपुरलाई बताए । त्यस्तै अनुसन्धान निर्देशक वा सहअनुसन्धान निर्देशकको पदावधि ६ वर्ष तोकिएको छ । त्यसभन्दा मुनिका पदमा रहनेको पदावधि तोकिएको छैन । सरकारले उपअनुसन्धान निर्देशक (एसपीसरह) को पदावधि १० वर्ष तोक्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई हटाएको छ ।
विधेयकमा प्रस्तावित नयाँ उमेर हद र पदको पदावधि २०७८ साउन १ गतेपछि मात्रै लागू हुनेछ । पदपूर्तिको समावेशी व्यवस्थामा समेत राष्ट्रिय सभाले
परिवर्तन गरेको छ । गुप्तचर निकायमा विपन्न खस आर्यका लागि पनि आरक्षण गर्न खोजिएको छ । संविधानले खस आर्यका लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि कानुनी रूपमा सरकारी सेवामा त्यसको अझै सुनिश्चितता भएको थिएन । प्रतिनिधिसभामा रहेको निजामती सेवा विधेयकमा आरक्षित प्रतिशतको विवाद नटुंगिँदै गुप्तचरी निकायमा खस आर्यका लागि आरक्षण छुट्याइएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा भने त्यस्तो प्रावधान थिएन ।
सरकारी प्रस्तावमा माग गरिएको सिटमा ४५ पद आरक्षित समूहका लागि छुट्याइएको थियो । आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसमा महिला २०, आदिवासी जनजाति २७, दलित १५, थारू ५, मुस्लिम ४ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत आरक्षण तोकिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको प्रावधानमा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसमध्ये ३३ प्रतिशत महिलाका लागि छुट्याइएको छ । महिलाको ३३ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसमा दलित १३, आदिवासी जनजाति २७, खस आर्य ३०, मधेसी १७,
थारू ५, मुस्लिम ४ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै, बाँकी रहेको ६७ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसमध्ये दलित १७, आदिवासी जनजाति ३४, विपन्न खस आर्य १०, मधेसी २२, थारू ७, मुस्लिम ५ र पिछिडिएको क्षेत्रका लागि ५ प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ । समाजवादी पार्टीर्की सांसद प्रमिला कुमारीले निजामती सेवा विधेयक नआउँदै खस आर्यलाई आरक्षण सिट छुट्याइएकामा विरोध गरेकी छन् । विधेयक पारित हुँदै गर्दा संसद्मा उनी एक्लैले विधेयकको विरोधमा मतदान गरेकी थिइन् । उनले खुला सिटबाट आरक्षणपट्टि थप सिट थपेर मात्रै खस आर्यलाई आरक्षण दिइनुपर्नेमा त्यसो नगर्दा पछाडि परेका दलित, मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायतको हक खोसिएको उल्लेख गरिन् ।

(काठमाडौं) - लकडाउनका बेला अनलाइन कक्षा सुरु गरेका निजी विद्यालयहरूले अभिभावकबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्न थालेका छन् ।
भर्ना, मासिक, वार्षिक र इन्टरनेट शुल्कलगायत शीर्षकमा रकम बुझाउन स्कुल सञ्चालकहरूले अभिभावकलाई ताकेता गरेका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयले गत चैतदेखि नै कुनै पनि शुल्क नलिन विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले मन्त्रालयको निर्देशन उल्लंघन गर्दै शुल्क उठाउन थालेका हुन् । शुल्क लिन विद्यालय प्रशासनले इमेल, टेलिफोन र म्यासेज गरेको अभिभावकहरूले गुनासो
गरेका छन् । बानेश्वरस्थित काव्य स्कुलले मासिक ‘ट्युसन फी’ बैंक खातामा जम्मा पार्न अभिभावकहरूलाई सर्कुलर गरेको छ । विद्यालयले प्रेमराज अर्याल, दिलीप थापा र सुनिलकुमार घर्तीको नाममा रहेको बैंक खातामा ‘ट्युसन फी’ बापत ३५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्न दबाब दिइएको एक अभिभावकले गुनासो गरे । दैनिक २ घण्टा अनलाइन कक्षा चलाउने स्कुलले साविकमा कक्षा सञ्चालन गरे सरह नै शुल्क मागेको हो । उक्त शुल्क कक्षापिच्छे घटीबढी छ ।
कुनै तयारीबिना नै निजी शिक्षण संस्थाहरूले अनलाइन कक्षा सुरु गर्न तँछाडमछाड गरिरहेको पाइन्छ । कतिपय निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना र
अनलाइन कक्षा सुरु गरिसकेका छन् । अभिभावकलाई समेत अनलाइन मिटिङमा डाकेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने र शुल्क बुझाउनुपर्ने भनिएको छ । तिनै स्कुलले अभिभावकसँग रकम उठाउन थालेका हुन् ।
बनेपाको निस्ट फाउन्डेसनबाट सञ्चालित सिमरक स्कुलले फेसबुक म्यासेन्जरमा अभिभावक र विद्यार्थीहरूको समूह बनाएको छ । त्यही समूहमा बिहान १० बजे कक्षा सुरु हुन्छ । साँझ ५ बजेभित्र गृहकार्य बुझाउनुपर्छ । ‘अनलाइन पढाउने भनिएको छ । विद्यार्थीलाई भर्ना गराऊ भनिरहेका छन्,’ एक अभिभावकले भने, ‘चैतको शुल्कसहित भर्ना हुन आग्रह गरिएको छ ।’ शिक्षा मन्त्रालयले चैत महिनाको आवासीयबाहेक अन्य शुल्क मिनाहा गर्न निर्देशन दिएको थियो । कतिपय निजी विद्यालयले भने लकडाउनअघि नै चैत महिनाको शुल्क लिइसकेको अभिभावकहरू गुनासो गर्छन् ।
हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्मा सञ्चालक रहेको हिमालयन ह्वाइटहाउस स्कुलले पनि शुल्क बुझाउन दबाब दिएको अभिभावकहरूले बताएका छन् । उक्त स्कुलले कक्षा १ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षा सुरु गरेको दाबी गर्दै आएको थियो । त्यहाँबाट वार्षिक शुल्क बुझाउन पटकपटक ताकेता गरिएको एक अभिभावकले कान्तिपुरसँग गुनासो गरे ।
‘अनलाइन कक्षा सञ्चालन खर्च र वार्षिक शुल्क माग गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन ल्यापटप, कम्प्युटर नहुने विद्यार्थीले आइप्याड किन्नुपर्छ भनेका छन् ।’ तोकिएको बैंक खातामा शुल्क जम्मा गर्न वा सामाजिक दूरी कायम गरेर विद्यालयमा नै उपस्थिति भएर रकम बुझाउन भनिएको उनले सुनाए । शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना माहामारीका कारण शैक्षिक सत्र सुरु नभएकाले अनलाइन कक्षालाई मान्यता नदिने जनाएको छ । निजी विद्यालयले भने विद्यालय सञ्चालन खर्च, घरभाडा, शिक्षक तलब भन्दै रकम लिन थालेका हुन् ।
लाजिम्पाटको बेस्ट मन्टेश्वरीले शुल्क लिएको विषयमा वाग्मती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । अभिभावकले गरेको उजुरीमा काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले सचेत गराएको छ । बेस्ट मन्टेश्वरीले सूचना प्रकाशित गरेर शुल्क नलिने प्रतिबद्धता गरेको छ । निजी विद्यालयको नाममा शुल्क लिएको उजुरीहरू आउन थालेको विभागका प्रमुख सीताराम कोइरालाले जनाए । बालुवाटारस्थित जोन डिभे, ताहचलस्थित काठमाडौं भ्याली स्कुलले पनि शुल्क उठाएको विषयमा अभिभावकहरूको गुनासो आएको छ ।
निजी विद्यालयले शुल्क मागेको उजुरी आउन थालेपछि विभागले सूचना जारी गरेर विद्यालयहरूलाई सचेत गराएको छ । शिक्षा मन्त्रायको परिपत्रअनुसार अनलाइन कक्षालाई मान्यता नदिन र कुनै पनि शुल्क नलिन विद्यालयहरूलाई आग्रह गरिएको कोइरालाले जनाए । ‘शुल्क लिए पहिलो चरणमा सचेत गराउँछौं, स्पष्टीकरण सोध्छौं, अटेरी गरे कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । उजुरी परेका विद्यालय सञ्चालकसँग विभागले सोधपुछ गरिरहेको जनाएको छ ।
महानगरपालिकाका शिक्षा ऐनअनुसार नियमविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । शुल्क नमाग्ने केही स्कुलले पनि बिहानी सत्रमा ५/६ घण्टासम्म अनलाइन कक्षा चलाएर विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिने गरेको अभिभावकहरूको गुनासो छ ।
प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले लकडाउनको बेला शुल्क उठाउनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘काठमाडौं र विराटनगरका केही स्कुलले रकम मागे भन्ने सूचना आएको छ,’ उनले भने, ‘केही विद्यालयले लिए होलान्, प्याब्सनले नलिनू भनेको छ ।’ सामुदायिक विद्यालयमा समेत विद्यार्थी भर्ना भइरहेकोमा उनले आपत्तिसमेत जनाए । ‘निजी स्कुलका मात्रै धेरै कुरा हुन्छ, सामुदायिकलाई पनि एउटै नियम हुनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ । अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएकोले प्याब्सनले रेडियो र टेलिभिजनबाट पनि भर्चुअल कक्षा चलाउन गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

(काठमाडौं) - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत शुक्रबार निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले पनि र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किटबाट कोभिड–१९ संक्रमण भए/नभएको परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो । अनुमति लिएर सरकारले तोकेको किटबाट परीक्षण गर्दा ती स्वास्थ्य निकायले खरिद मूल्यको २० प्रतिशतसम्म थपेर शुल्क लिन पाउने भए । चार दिनपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल नेतृत्वको बैठकले तोकिएका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट स्वीकृति लिएर पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पीसीआर) विधिबाट परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रालयले यो निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गरेको थियो । बुधबार बिहानैदेखि सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाका लागि पीसीआर परीक्षणको शुल्क १५ हजार रुपैयाँ तोकेको भनेर चर्को आलोचना भयो ।
परीक्षणको दायरा साँघुरो भएको र क्षमता भएका व्यक्तिहरूले शुल्क तिरेर भए पनि परीक्षण गर्न पाए संक्रमण फैलिए/नफैलिएको थाहा हुने भन्दै कतिपयले निजी क्षेत्रलाई पनि परीक्षण गर्न दिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
दायरा बढाउनु ठीक
जनस्वास्थ्यकर्मी समीरमणि दीक्षित हाल परीक्षण भइरहेका निकायहरूबाहेक क्षमता भएका अन्य सार्वजनिक र निजी प्रयोगशालालाई ‘आरटी पीसीआर’ विधिबाट परीक्षण गर्न दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारी निकायहरूले निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्रै परीक्षण गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने हो भने शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न चाहनेले अवसर पाउँछन् । त्यसले कुनै न कुनै रूपमा परीक्षणको दायरा बढाउँछ,’ उनले भने । दीक्षितका अनुसार यसरी दायरा फराकिलो हुँदा आर्थिक क्षमता भएका नेपाली, नेपालमै रोकिएका विदेशी नागरिक र कतिपय कूटनीतिक निकायका प्रतिनिधिले पनि परीक्षण गर्न पाउँछन् । केही गरी उनीहरूलाई संक्रमण भएको रहेछ भने थप फैलाबट नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । ‘तर प्रयोगशालाको सुरक्षा र शुल्कको विषय भने सरकारको नियमनमा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
एक निजी प्रयोगशाला सञ्चालकका अनुसार सरकारले दायरा फराकिलो बनाउन अन्य स्वास्थ्य संस्था तथा निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर परीक्षण गर्न दिने भने पनि त्यो गर्न सहज छैन । ‘पहिलो कुरा त शंकास्पद व्यक्तिहरूकै परीक्षण गर्ने हो । थ्रोट स्वाब लिन सुरक्षाको विधि अपनाउनुपर्छ । त्यो गर्न हामी तत्काल सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा कोरोनाको परीक्षण सुरु गर्नेबित्तिकै अरू परीक्षण गराउन बिरामी नआउन सक्छन् । कोरोना मात्रै परीक्षण गरेर हामी प्रयोगशाला चलाउन सक्दैनौं ।’
उनका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्रयोगशालामा सुरक्षाको स्थिति हेरेर मात्रै परीक्षण गर्ने इजाजत दिन्छ । एक–दुइटाबाहेक कुनै पनि अस्पताल वा निजी प्रयोगशालाले मापदण्ड पुर्‍याउनै मुस्किल छ । परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने अन्य किटहरूको उपलब्धता पनि सीमित छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुकी प्रमुख डा. रुणा झाले निजी प्रयोगशालाहरूलाई अनुमति दिनेबारे तयारी
नभएको बताइन् ।
आरडीटी गलत
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत शुक्रबार आरडीटी किटबाट परीक्षणबाट गर्न चाहने स्वास्थ्य निकायले अनुमति लिएर सेवा सुरु गर्न सक्ने भनी सूचना निकालेको थियो । त्यसमा अमेरिका र क्यानडाका एक/एक अनि चीनका सातवटा कम्पनीको किट मात्रै प्रयोग हुनुपर्ने भनिएको थियो । अन्य किट प्रयोग गर्न चाहे राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
जनस्वास्थ्यकर्मीहरू भने निजी क्षेत्रलाई पनि आरडीटी किट प्रयोग गर्न दिनुलाई केबल व्यापारिक खेल भन्छन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक प्राविधिकले सरकारले शुल्क नै लिएर भए पनि सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट दिन सक्ने सेवा निजी क्षेत्रलाई दिएर उनीहरूको आम्दानी बढाइदिने काम गरेको टिप्पणी गरे । ‘स्वास्थ्य सेवा विभागले पछिल्लोपटक ५६५ रुपैयाँमा किट खरिद गरेको छ, त्यसमा सय रुपैयाँ नै थपेर वडा तहबाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको भए स्वैच्छिक रूपमा परीक्षण गर्न खोज्नेले सेवा लिने थिए, सामान्य तालिमका भरमा स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मीले आरडीटी परीक्षण गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले त्यही काम निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर उनीहरूको खल्ती भर्ने काम गर्‍यो ।’
जनस्वास्थ्यकर्मी दीक्षित भने आरडीटी परीक्षणको औचित्य नै देख्दैनन् । ‘पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्नेमा सरकारले बारम्बार र्‍यापिड किटमा जोड दिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता किटहरूको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठेको छ ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत आरडीटी किटलाई क्लिनिकल प्रयोगमा मान्यता दिएको छैन । केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीमाथि परीक्षण गर्दा आरडीटीबाट ३१ जनामा पोजिटिभ देखिएको थियो । पछि टेकुमा पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमित भएको पाएको छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त पनि आरडीटी किटमा बल गर्नुभन्दा पीसीआरको दायरा बढाउनु नै ठीक मान्छन् । ‘आरडीटी किटको नतिजामा भर पर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन,’ उनले भने, ‘भोली राम्रो नतिजा दिने किट आए त्यतिबेला नै सोच्नुपर्छ ।’
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीले भने आरडीटी किटको विकल्पमा अरू विधिबाट एन्टिबडी वा एन्टिजेन परीक्षण गर्नु बढी उचित हुने बताए । ‘अहिले कतिपय चिकित्सकले कोभिड–१९ को परीक्षण नभएका बिरामीको शल्यक्रिया नै नगर्ने भनेको पनि सुनिन्छ । उनीहरूको कन्फिडेन्सका लागि आरडीटी गर्ने छुट्टै कुरा होला,’ उनले भने, ‘सबैको पीसीआर गर्न सम्भव छैन । सबै अस्पतालले पीसीआर गर्न पनि सक्दैनन् । विकल्पको खोजी हुनैपर्छ । धेरै भरपर्दो नतिजा नदिने आरडीटी किटको प्रयोग उत्तम हुँदै होइन ।’
शुल्क कति ?
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र मन्त्रालयका अधिकारीहरू शुल्क निर्धारणमा पनि चुकेको देखिन्छ । सुरुमा झन्डै एक हजार रुपैयाँका दरले र्‍यापिड किट खरिद गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले केही साताअघि संक्रमणबारे अवधिसमेत किटान गरिदिने भनिएको किट करिब ५६५ रुपैयाँका दरले खरिद गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले निजी क्षेत्रहरूका हकमा परीक्षणको शुल्क खरिद मूल्यको २० प्रतिशतसम्म बढाउन पाउने व्यवस्था गरिदियो ।
स्रोतका अनुसार यसरी निर्णय हुनुमा निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको प्रभाव थियो । भन्सार मूल्यलाई आधार बनाउनुपर्नेमा खरिद मूल्य बनाएपछि अस्पतालहरूले घुमाउरो बाटो अपनाउने जोखिम रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘एउटाले खरिद गरेको किट दोस्रो, दोस्रोबाट तेस्रो हुँदै चौथो, पाँचौंबाट महँगोमा किनेको देखाएर उनीहरूले सहजै शुल्क बढाउन सक्छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयले नै खरिद मूल्य भनेर स्वीकृति दिएकाले भोली प्रश्न उठाउने ठाउँ रहँदैन ।’ ओम्नी समूहले भन्सारमा झन्डै एक हजार रुपैयाँ खरिद मूल्य देखाएर ल्याएको २५ हजार किट कहाँ प्रयोग गर्‍यो, अझै खुलेको छैन । सरकारी निकायबाट परीक्षणका लागि वितरण हुने आरडीटी किट चुहावटबाट निजी प्रयोगशालामा पुग्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्न दिने निर्णय सार्वजनिक भएपछि सरकारले १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको भनी टिकाटिप्पणी सुरु भएको थियो । मन्त्रालयले बुधवार दिउँसो विज्ञप्ति निकालेर शुल्कबारे कुनै निर्णय नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयले संकटको घडीमा ‘निर्णय नै नभएको विषयमा’ पटकपटक भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरी उत्तेजना फैलाएको भन्दै सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । तर संघिय सरकारका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले नै रेडियो कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा ‘१५ हजार रुपैयाँ’ का बारे बोलेका थिए । एक स्रोताले १५ हजार शुल्क लिने हल्ला चलेको भनेर जिज्ञासा राखेपछि मन्त्री भट्टराईले भनेका थिए, ‘मैले सुनेअनुसार सरकारले परीक्षण गर्दा पनि त्यसको शुल्क झन्डै आठ हजार जति छ । (सरकारले गरेको परीक्षणमै) चिकित्सकहरूको पारिश्रमिक र अरू कुरा जोड्दा १०/१२ हजार रुपैयाँ उठ्छ होला । निजीहरूले परीक्षण गर्दा अलिकति नाफा पर्ने भएकाले १५ हजार भनिएको होला ।’ मन्त्रीले नै १५ हजार रुपैयाँ भनिएको होला भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा यो विषय भाइरल भएको थियो । उनले त्यही अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘जसले सक्नुहुन्छ, उहाँले (निजीमा परीक्षण) गर्नुहुन्छ । नसक्नेहरूलाई नेपाल सरकारको निःशुल्क सेवा छ, त्यो बन्द हुँदैन ।’ एक निजी प्रयोगशाला सञ्चालकका अनुसार निजी प्रयोगशालाले पीसीआरबाट परीक्षण गर्ने हो भने त्यसको मूल्य थोरैमा पनि ८ हजारसम्म पर्न सक्छ । ‘भारतमा नै पीसीआर परीक्षणको मूल्य ४५ सय भारु तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि ७२ सय त सोझै पर्‍यो ।’ उनका अनुसार मूल्य घटाउन सामान र रिएजेन्टको मूल्य कम हुनुपर्छ । तर विश्व बजारमा चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण यहाँ सस्तोमा गर्न कठिन नै हुन्छ ।
मापदण्ड र नियमन छैन
सामान्य अवस्थामै पनि नमुना परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाहरू सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले त्यसको नियमन गरी स्वीकृतिसमेत प्रदान गर्छ । तर भएका सबै जनशक्ति कोभिड–१९ परीक्षणको चटारोमा रहेकाले कसरी अरू निजी अस्पताल र सार्वजनिक निकायको प्रयोगशालाको नियमन हुन सक्छ भन्नेबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ध्यान दिएको देखिँदैन ।
अलिकति पनि लापरबाही हुँदा प्रयोगशालाबाट संक्रमण फैलिने गर्छ । कोरोनाजस्तो छिटो सर्ने भाइरसको परीक्षण गर्दा सतर्कता अझै उच्च हुनुपर्ने जनस्वास्थ्यकर्मी दीक्षित बताउँछन् । तर यसबारे तयारी नै नगरी सचिव यादव कोइराला र मन्त्री ढकालको जोडबलमा निजी प्रयोगशालालाई पनि कोभिड–१९ परीक्षणको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयले बुधबार निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी प्रयोगशालाबाट हुने परीक्षणको शुल्क कति लाग्ने, प्रयोगशाला कस्तो हुने, सुरक्षाको व्यवस्था कसरी अपनाउने लगायतका विषयमा छलफल र निर्णय हुन बाँकी नै छ ।’ प्रयोगशालाको
पूर्वाधार, त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले अपनाउनुपर्ने सुरक्षा लगायतका आधारभूत मापदण्ड नै तयार नगरी मन्त्रालयले किन स्विकृतीको नीतिगत निर्णय गर्न हतार गर्‍यो ? त्यसबारे केही खुलाएको छैन ।
प्रयोगशालामा के के चाहिन्छ ?
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक प्राविधिकका अनुसार पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्नका लागि पीसीआर मेसिनका साथै रिएजेन्ट र प्राइमर भनिने केमिकल आवश्यक पर्छ । बीएससी पनि चाहिन्छ, त्यसले प्रयोगशालाभित्र परीक्षण गर्दा संक्रमण फैलिने जोखिम नियन्त्रण गर्छ । कोभिड–१९ परीक्षणमा त झनै ल्याबमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीदेखि सहायकसम्मलाई सुरक्षाका पोशाक र अरू उपकरण चाहिन्छ ।
प्रयोगशाला स्रोतका अनुसार अहिले रिएजेन्ट र केही केमिकलका कारण नै परीक्षण शुल्कको लागत बढ्छ । ‘सबै खर्च सहित १० देखि १५ प्रतिशत नाफा जोड्दा पनि आठ हजार रुपैयाँ नाघ्ला जस्तो लाग्दैन,’ एक प्राविधिकले भने, ‘मेसिनको शुल्क, चिकित्सक लगायतका कुरा बेकार हुन् । शुल्क बढाउनै मन भए त प्रयोगशाला रहने जग्गाको मूल्यलाई पनि लागतमा देखाउन सकिएला ।’

(नयाँदिल्ली) - भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालले नक्सामा लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेको विषयलाई भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संसद्मा दिएको मन्तव्यप्रति बढी चासो राखेका छन् । अधिकांश प्रमुख दैनिक पत्रिका, टीभी र अनलाइनले समाचार सामग्रीमा प्रम ओलीले भारतप्रति लक्ष्य गर्दै दिएका ‘सत्यमेव जयते कि सिंह मेव जयते ?’ र ‘भारतबाट भित्रिएका कोरोना भाइरस कडा’ जस्ता अभिव्यक्तिलाई बढी महत्त्व दिएका छन् । सीमा विवादलाई लिएर नेपालमा भारतको विरोध चीनको उक्साहटमा भएको उनीहरूको दाबी छ । पछिल्ला घटनाक्रमले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध तनावउन्मुख रहेको निष्कर्षसमेत उनीहरूले निकालेका छन् ।
भारतीय अंग्रेजी दैनिक दि इन्डियन एक्सप्रेसले ओलीलाई उद्धृत गर्दै कूटनीतिक वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न नेपालले अथक प्रयास गर्ने लेखेको छ । ओलीले भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपालमा कसैको इसारामा भारतको विरोध भइरहेको भन्ने अभिव्यक्तिको कडा शब्दमा जवाफ दिएको समेत उक्त पत्रिकाले लेखेको छ । उक्त दैनिकले ओलीलाई उद्धृत गर्दै नेपालले भारतसँग सधैं सुमधुर सम्बन्ध चाहेको र आफू सधैं ‘सत्यमेव जयते’ मा विश्वास गर्ने बताएको समेत लेखेको छ । भारतीय सेना प्रमुख नरवणेले जेठ २ मा नयाँदिल्लीमा भएको कार्यक्रममा पिथौरागढ–लिपुलेक सडक भारतीय भूमिमा बनेको दाबी गरेका थिए । उनले कसैको इसारामा नेपालले सडक निर्माणको विरोध गरेको आरोप लगाएका थिए ।
अर्को भारतीय अंग्रेजी दैनिक टाइम्स अफ इन्डियाले ओलीले संसद्मा कालापानी क्षेत्र निर्विवाद रूपमा नेपालको भएकाले फिर्ता ल्याउने भनी गरेको घोषणाले नेपाल र भारतलाई कूटनीतिज्ञ टकराबतर्फ उन्मुख गराएको टिप्पणी गरेको छ । यो घटनाले भारत र नेपालबीचको सीमा विवाद थप चर्किन पुगेको समेत उक्त दैनिकले लेखेको छ ।
दि टेलिग्राफले प्रम ओलीले भारत आफ्नै राष्ट्रिय चिह्नमा लेखिएको सत्यमेव जयतेप्रति प्रतिबद्ध छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘सम्बोधनका क्रममा ओलीले भारतप्रति कटाक्ष गर्दै वार्ताका लागि पनि आह्वान गरेका छन्,’ टेलिग्राफले लेखेको छ । भारतले लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेयताका एक सातामा विकसित घटनाक्रमले दुई मुलुकबीचको विवाद गहिरिँदै जाने संकेत गरेको पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।
अंग्रेजी दैनिक दि हिन्दुस्तान टाइम्सले भने यसअघिका घटनामा जस्तै पछिल्लो घटनाक्रम चीनको प्रभावमा भइरहेको आरोप लगाएको छ । पछिल्लो एक महिनामा नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रनुमा सीमा विवादका अतिरिक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको कलह पनि कारक रहेको दाबी पत्रिकाको छ । पत्रिकाले कालापानी क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि नै आआफ्नो दाबी भए पनि उक्त क्षेत्रमा भारतको दाबी रहँदै आएको उल्लेख गर्दै रणनीतिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण भएकाले उसले स्वाभाविक रूपमा पूर्वाधार विस्तारलाई निरन्तरता दिइरहने ठोकुवासमेत गरेको छ । साथै प्रम ओलीले बेइजिङको साथ पाएका कारण नेपालले सीमा सम्बन्धमा कडा अडान लिएको आरोपसमेत उक्त पत्रिकाको छ । सन् २०१५ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका लागि प्रयोग गर्न सहमति जनाएर बेइजिङले उक्त क्षेत्रमा रहेको भारतको दाबीलाई स्विकारेको उल्लेख गर्दै पत्रिकाले नेपालले साविकको अवस्थालाई स्वीकार गर्दै भारतविरोध गतिविधिलाई रोक्नुपर्ने तर्क गरेको छ ।
कतिपय मूलधार टीभी च्यानल र अनलाइनले भने प्रम ओलीले मंगलबारको सम्बोधनमा नेपालमा बढिरहेको कोभिड–१९ संक्रमणका सन्दर्भमा व्यग्यांत्मक शैलीमा गरेको टिप्पणीलाई समाचार सामग्रीमा प्राथमिकता दिएका छन् । ओलीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भारतबाट आएका नेपाली कामदारका कारण संक्रमण बढी फैलिएको संकेत गर्दै चीन र इटालीको भन्दा भारतबाट भित्रिएको भाइरस कडा रहेको बताएका थिए । ओलीको उक्त भनाइलाई टीभी र अनलाइनहरूले भारतविरुद्धको आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति भनेका छन् ।
भारतको प्रतिष्ठित न्युज च्यानल मानिने एनडीटीभीले समेत ओलीले नेपालमा भाइरस फैलिनुमा भारतलाई दोष दिएको र त्यसले दिल्लीका अधिकारीहरूलाई पनि आक्रोशित तुल्याएको उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– आउँदो असारपछि दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट तिंकर र लिपुलेकसम्म पुग्न भारतको बाटो प्रयोग गर्नु नपर्ने भएको छ । नेपाली सेनाले असार मसान्तसम्ममा घाँटीबगर इलाकामा गोरेटो बनाइसक्ने र त्यसपछि माथिल्लो भूमिमा नेपाली भूमिबाट जान सकिने जनाएको छ । गोरेटोसमेत नहुँदा खलंगाबाट तिंकर, लिपुलेक जान भारतीय पास लिएर सीमापारिको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सेनाले बुधबारबाट घाँटीबगर इलाकामा गोरेटो निर्माणका लागि इन्जिनियर र अन्य प्राविधिकसहित सेनानीको कमान्डमा ४५ जनाको प्लाटुन खटाइसकेको सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए । खलंगादेखि घाँटीबगर हुँदै तिंकर भञ्जाङसम्मको दूरी १ सय ३४ किलो मिटर र घाँटीबगरदेखि तिंकरसम्मको दूरी ८७ किलोमिटर छ ।
घाँटीबगरमा कडा चट्टान र केही स्थानमा पहिरो छ । कडा चट्टानलाई बारुद प्रयोग गरेर फुटाउनुपर्ने सेनाले जनाएको छ । खलंगादेखि घाँटीबगरसम्म पुग्न पैदल ३ दिन लाग्छ । खलंगा–ब्रम्हदेव २० किलो मिटरमा जिप चल्छ । ब्रम्हदेव–सुन्केरा २० किलो मिटर खण्डमा भने हिउँदमा मात्र जिप चल्छ । सुन्केराबाट दुम्लिङसम्म ३३ किलो मिटर छ । त्यहाँ पैदल हिँड्न र खच्चड हिँड्न सकिन्छ । दुम्लिङबाट घाँटीबगरसम्मचाहिँ बाटो छैन ।
सरकारले अर्को आर्थिक वर्षमा खलंगाबाट तिंकरसम्म सडक मार्ग निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त सडक निर्माणका लागि सेना र सडक विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सेनाको एक प्राविधिक टोलीले गत साता घाटीबगर इलाका भ्रमण गरी त्यहाँको भूबनोट, निर्माण सामग्री लिएर जाँदा हेलिकप्टर अवतरण गर्ने स्थान, सेनाको फिल्ड कार्यालयलगायतका लागि जानकारी लिएको थियो ।

(काठमाडौं) - मन्त्रिपरिषद्ले गत सोमबार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितका भूगाग समेट्दै नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोही निर्णयबारे जानकारी गराउँदै ट्वीट गरे । अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले त्यसलाई रि–ट्वीट गर्दै लेखिन्, ‘हाम्रो सानो राष्ट्रको गरिमा राख्नु भएकोमा धन्यवाद । हामीले तीनै महान् राष्ट्रबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक वार्ता होस् भन्ने चाहेका छौं ।’ बुधबार साँझसम्म यो १ हजार ८ सयभन्दा बढी पटक रि–ट्वीट भएको छ ।
भारतीय फिल्म उद्योग (बलिउड) मा विशिष्ट स्थान बनाएकी मनीषाले नेपालको नयाँ नक्साको समर्थन गरेपछि भारतमा आलोचित बनेकी हुन् । खासगरी भारतीय टेलिभिजन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को विरोध गरिएको छ । भारतको संस्थापनसँग नजिक मानिएको टेलिभिजन च्यानल एबीपी न्युजले ‘चीनको गीत गाएको’ समेत भन्न भ्याएको छ । मंगलबार प्रसारित गरिएको एबीपीको रिपोर्टमा भनिएको छ– ‘नेपालमा जन्मिएकी नेपाली अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले नेपालको दाबीलाई सही मानेकी छन् । भारतको खाने अनि चीनको गीत गाउने ? भारतमा उनलाई रोजगारी मिल्यो, स्टारडम कमाइन् । उनले जे पाएकी छन्, भारतबाटै पाएकी छन् ।’ सत्यम् शिवम् नामक प्रयोगकर्ताको ट्वीट छ, ‘मनीषा को हुन् ? कूटनीतिज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, इतिहासकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ज्ञाता ? उनले आफू बसेको सहर (मुम्बई) लाई भुल्न मिल्दैन ।’ अधिकांशले उनीप्रति भारतमा प्रसिद्धी कमाएर भारतकै विपक्षमा उभिएको भन्दै तुच्छ स्तरको गाली गरेका छन् । नेपाल र भारतको विवादमा चीनलाई मिसाएकाले रोष प्रकट गर्ने पनि उत्तिकै छन् ।
भारतमा व्यापक विरोध भइरहँदा नेपालमा भने मनीषाको वाहवाही भएको छ । ट्वीटरमा ‘आई एम विथ मनीषा’ र ‘ब्याक अफ इन्डियन मिडिया’ ह्यासट्याग सुरु गरिएको छ । धेरै नेपाली ट्वीटर प्रयोगकर्ताले बलिउडको नजरले नभई मिहिनेत र प्रतिभाले सफलता हासिल गरेकाले उनीमाथि अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन् । ‘लगाब र संघर्षबाट मनीषाले स्टारडम कमाएकी हुन्, कसैको आशीर्वादले होइन । यसबारे अनावश्यक बोल्न तिमीहरूसँग नैतिकता छैन,’ आशिष अर्यालले ट्वीट गरेका छन् । बलिउडमा चम्किएर पनि मातृभूमिको स्वाधीनताप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनु साहसपूर्ण भन्दै उनलाई प्रशंसा मिलेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले मनीषाको
ट्वीटलाई रि–ट्वीट गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यम एबीपी न्युजले पीत पत्रकारिता गरेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै, करिश्मा मानन्धर, सञ्चिता लुइँटेल, शिल्पा पोखरेललगायत नेपाली अभिनेत्रीहरू पनि मनीषाको पक्षमा उभिएका छन् ।
क्यान्सरलाई जितेपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमले मनीषालाई विवादमा तानेको यो पहिलो घटना हो । बुधबार साँझसम्म आफूमाथिको आलोचनाबारे मनीषाले कुनै प्रतिक्रिया दिएकी छैनन् । बरु मंगलबार उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नामको ट्वीटर ह्यान्डलको ‘सीमा समस्याको समाधानका लागि त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्ने । त्यसमा बाधा आए अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जानुपर्ने’ आशयको ट्वीट पनि रि–ट्वीट गरेकी थिइन् । नेपालको नयाँ नक्सामा लिपुलेकसहित ३३५ वर्गकिलोमिटर भूमि समेटिएको छ । यो नक्सा औपचारिक रूपमा बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ ।
भारतले सडक उद्घाटन गरेको खबर बाहिरिएसँगै नेपालमा पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । त्यतिबेलैबाट मनीषा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएकी थिइन् । उनले ट्वीटरमा यससम्बन्धी समाचार र ट्वीटलाई रि–ट्वीट गर्दै आएकी थिइन् । उनी पछिल्लो समय ट्वीटरमा ‘कट्टर राष्ट्रवादी’ को छनक दिने गरी प्रस्तुत भइरहेकी छन् । उनी नेपाल र अमेरिकी सरकारबीचको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विपक्षमा छिन् । सीमामा नेपालीलाई नेपाल सरकारले नहेरेको विषयमा पनि उनले ट्वीटमार्फत असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् ।
क्यान्सरमुक्त भएपछि मनीषा नेपाल, भारतसहित अन्य मुलुकमा सामाजिक कार्यहरूमा व्यस्त छिन् । तर, पछिल्लो समय ट्वीटरमार्फत उनले व्यक्त गरिरहेको राष्ट्रभक्तिलाई कतिपयले राजनीतिमा आउने संकेतका रूपमा अर्थ्याएका छन् । त्यसो त मनीषा नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने चर्चा पुरानै हो । उनले विसं २०६२ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गराएको स्थानीय निकायको निर्वाचनको प्रचार गरेकी थिइन् । त्यतिबेला उनको खुवै विरोध भएको थियो । उक्त चुनाव प्रमुख राजनीतिक दलले बहिष्कार गरेका थिए । उनका बुवा प्रकाश कोइराला राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएका थिए ।
‘राजावादी’की रूपमा चिनिएकी मनीषा लोकतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक परिदृश्यमा खासै देखा परिनन् । सन् २००९ मा भने उनले राजनीतिमा प्रवेश गर्न लागेको अन्तर्वार्ता दिएकी थिइन् ।

काठमाडौं (कास)– नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशनपूर्व झन्डै एक वर्षसम्म नक्साको प्रमाण, आधार, भौगर्भिक सीमांकनसहितका प्राविधिक पक्ष जुटाउनमा विभाग लागिपरेको बताएका छन् । सुगौली सन्धिसहितका थुप्रै प्रामाणिक दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा सम्पूर्ण विधि र प्रक्रिया अपनाउँदै नक्सा प्रकाशन गरिएको दाबी गर्दै उनले उक्त नक्साले अतिक्रमित भूभागसहित प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूसमेत देखाएको बताए । ‘भारतसँगको सीमा सम्बन्धको मुख्य आधार भनेको सुगौली सन्धि हो, त्यस आधारित प्रमाणपुर्जाहरू पनि हुन सक्छन्,’ जोशीले कान्तिपुरसँग भने, ‘नक्सांकनको सम्पूर्ण वैज्ञानिक आधारलाई पनि यो नयाँ नक्सामा समेटिएको छ ।’
भारतसँगका सीमा स्तम्भको अनुगमन, मर्मत, एकअर्को दशगजाभित्र परेका सीमा स्तम्भको पहिचान तथा स्तम्भमा जीपीएस पर्यवेक्षणको कामसमेत अहिले जारी रहेको जोशी बताउँछन् । ‘प्राविधिक समस्या समाधान र दशगजाभित्र वारिपारि परेको भूभागका बारे सरकारलाई अवगत गराउने काम भइरहेकै छ,’ जोशीले भने, ‘अहिलेसम्म कालापानी र सुस्तामा मात्रै प्राविधिक तहको सहमति नभएर नक्सांकन नभएको स्थिति हो ।’
सन् २००७ को जुलाईमा बसेको नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप) को बैठकमा विवादितको अर्थमा ‘आउट्सट्यान्डिङ’ बिन्दुका रूपमा कालापानी र सुस्तालाई राखिएको उनले जनाए । नेपाल–भारत सीमा सीमांकनमा ९७ प्रतिशत काम सकेपछि १८२ थान नक्सा तयार गरिएको थियो । तर ती नक्सामा दुवै देशका तर्फबाट प्रारम्भिक हस्ताक्षर मात्रै भएको छ ।

(काठमाडौं) - कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) को बढी जोखिममा स्वास्थ्यकर्मी परेका छन् । कोरोनाविरुद्धको अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू दिनहुँ शंकास्पद, संक्रमितको सम्पर्कमा आउनुपर्ने भएकाले जोखिममा परेका हुन् । स्वास्थ्यकर्मीपछि सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र सवारी चालकहरू जोखिममा देखिएका छन् ।
‘हालसम्म कोरोनासँगको लडाइँको अग्रमोर्चामा खटिएका २ जना चिकित्सकसहित १० स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिइसकेको छ,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘हाम्रा सबै चिकित्सक र चिकित्साकर्मी आफ्नो ज्यान दाउमा लगाएर दिन रात खटिइरहेका छन् ।’ बुधबार थप १ जना चिकित्सकमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । मंगलबार कपिलवस्तुलगायत तराईका विभिन्न जिल्लामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर फर्किएका १ जनामा संक्रमण देखिएको थियो ।
इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ नर्स (आईसीएन) को तथ्यांकअनुसार विश्वभर करिब ९० हजार स्वास्थ्यकर्मी कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएका छन् । करिब २ सय ६० भन्दा बढी नर्सले यो महामारीमा आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् । आईसीएनद्वारा जारी यो तथ्यांक मात्र ३० मुलुकको घटनामा आधारित छ । ‘यसले के देखाउँछ भने कोरोनाको प्रयोगशाला प्रमाणित केसमध्ये औसतमा करिब ६ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीका हुन्,’ कोसी अञ्चल अस्पतालकी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.संगीता मिश्र भन्छिन्, ‘नेपालमा कूल संक्रमितमध्ये करिब ३ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी छन् भने परीक्षणको दायरा बढ्दा यो प्रतिशत झन् बढ्न सक्छ ।’
डा.मिश्रका अनुसार कोसी कोभिड उपचार केन्द्रमा बुधबार ३ जना कोभिड संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी भर्ना भएका छन् । सोमबार पनि १ जना स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमणपछि भर्ना भए ।
शान्ति सुरक्षालगायत संक्रमण नियन्त्रणको विभिन्न मोर्चामा खटिएका सुरक्षाकर्मी बढी जोखिममा छन् । उनीहरू आवश्यक सुरक्षा सामग्रीबिना ड्युटीमा खटिने भएकाले जोखिमा परेका हुन् । मंगलबारसम्म १२ जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण भइसकेको छ । कोरोनासम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्दा ६ जना सञ्चारकर्मी संक्रमित भएका छन् । खाद्यान्न, अत्यावश्यक सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका ढुवानी गर्ने बाहनका चालक कोरोनाको संक्रमणको जोखिममा छन् । हालसम्म ७ जना चालकमा यो रोग देखिएको छ । जनप्रतिनिधि, नेताको असुरक्षित जनसम्पर्कले गर्दा कोरोनाको जोखिममा देखिएका छन् ।
पेसागत हिसावले चिकित्साकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र चालकहरू कोरोना संक्रमणमा अन्य व्यवसायको दाँजोमा बढी जोखिममा देखिए पनि विदेशबाट आउनेहरूले आफ्नो निकट सम्पर्कमा आएकालाई सबैभन्दा बढी रोग सारेका छन् । ‘विदेशबाट आउनेहरू मुख्य रूपमा भारतबाट आउनेहरूले क्वारेन्टाइनमा रहँदा उनीहरूसँगै रहेका र निकट सम्पर्कमा आएका सबैभन्दा बढी संक्रमित भएको देखिएको छ,’ डा.अधिकारीले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीका परिवारका सदस्यमा संक्रमण देखिएको छ ।’ धनकुटामा संक्रमित नर्सको परिवारलाई संक्रमण सरेको मंगलबार पुष्टि भयो । ‘जस्तोसुकै व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिइ), सावधानी अपनाए पनि महामारीको अवस्थामा संक्रमणवाट शतप्रतिशत मुक्त रहने ग्यारेन्टी हुँदैन,’ डा.अधिकारी भन्छन्, ‘यो कुरा सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई थाहा भए पनि उहाँहरू स्वेच्छाले जनताको स्वास्थ्य सेवामा खटिनुभएको हो, आमनेपालीले उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्न सघाउनुपर्छ ।’
नेपालीको स्वास्थ्य, सुरक्षा, सूचना, खाद्यलगायत दैनिक आवश्यकता सहज बनाउने क्रममा संक्रमणमा परिरहेकाहरूलाई विभेद नगरी उच्च मनोबल कायम राख्न सबैले सघाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

कसरी सुरक्षित रहने ?
हाल सुरक्षाकर्मी, अन्य पेसाका व्यक्ति संक्रमित हुन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउनु आवश्यक भएको विज्ञको सुझाव छ । काम गर्दा कम्तीमा १ मिटरभन्दा टाढा रहेर कुरा गर्ने, मास्क लगाइराख्ने, घरबाहिर बेलाबेलामा सेनिटाइजर हातमा लगाएर सावधानी अपनाउनुपर्ने डा.अधिकारी बताए । सञ्चारकर्मीले सकेसम्म भीडमा गएर समाचार संकलन नगर्ने, टेलिफोन, श्रव्यदृश्यलगायतका ‘भर्चुअल’ माध्यम उपयोग गर्ने, क्वारेन्टाइनभित्र नगई बाहिरबाटै अनुगमन गर्ने, क्वारेन्टाइनभित्र जानैपर्ने अवस्था आए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अत्यावश्यक सेवामा खटिएर आफू जुनसुकै बेला संक्रमित हुन सक्ने जोखिममा रहेकाहरूले घर परिवार, निकट सम्पर्कमा हुँदा सवाधानी अपनाउनुपर्ने सल्लाह डा.अधिकारीले दिए ।
कोरोनाको संक्रमण हाल बढ्दो क्रममा छ । बुधवारसम्म मुलुकमा ४ सय २७ जना संक्रमितसँगै २ जनाको मृत्युसमेत भइसकेको छ ।
४५ जना डिस्चार्ज, २५ संक्रमित थपिए
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार २५ जना नयाँ संक्रमित थपिएर कूल संक्रमितको संख्या ४ सय २७ पुगेको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.विकास देवकोटाका अनुसार हाल संक्रमण ३८ जिल्लामा देखिएको छ ।

(काठमाडौं) - लकडाउन कार्यान्वयन गराउन अग्रभागमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूमा नै कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि फिल्डमा संख्यात्मक उपस्थिति घटाइएको छ । फिल्डमा कम जनशक्ति परिचालन गर्ने र खटिएका जनशक्तिलाई कार्यावधि बढाउने गरी सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मुख्यालयले निर्देशन दिएका हुन् ।
दुवै सुरक्षा निकायको पत्राचारपछि सम्बन्धित युनिटका प्रमुखहरूले काममा बाहेक बाहिर ननिस्कन सुरक्षाकर्मीलाई आदेश दिएका छन् । मातहत युनिटलाई नै उच्च जोखिम, जोखिम र सामान्य विभाजन गरेर त्यहा कार्यरत फौजको कोरोना परीक्षण थालिएको पनि जानकारी दिएका छन् । खटिएका जनशक्तिहरूलाई फिल्डमा सुरक्षा जाँच र लकडाउन कार्यान्वयनका क्रममा अर्को पक्षसग ‘भौतिक दूरी’ कायम राख्न पनि भनिएको छ । बुधबार मात्रै महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीअन्तर्गत खटिएका २ जना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि प्रहरी मुख्यालयले देशभर तैनाथ जनशक्तिलाई आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर काम गर्न भनेको हो । संक्रमण हुनेमा फिल्डमा खटिँदै आएका प्रहरी नायब निरीक्षक र १ जना जवान छन् । दुवैलाई बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको छ । हाल कालिमाटी कार्यालय नै सिल गरेर स्वास्थ्य जाँच अघि बढाइएको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेलका अनुसार कालिमाटीबाट भइरहेका शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन तथा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका कामकारबाही नजिकैका युनिट तथा आवश्यकताअनुसार काठमाडौं परिसरबाटै हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
‘कोरोना भाइरसको जोखिमका बाबजुद जिम्मेवारी निर्बाह गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौं,’ डीआईजी पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘संक्रमण देखिएकालाई उपचारका लागि पठाइसकेका छौं, अन्यको पनि स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ ।’ स्वास्थ्य परीक्षणबाट नेगेटिभ रिपोर्ट आएकाहरू पुन जिम्मेवारीमा फर्किने भन्दै केही व्यक्तिमा संक्रमण देखिँदैमा आम नागरिकको सुरक्षा र लकडाउन कार्यान्वयनमा कुनै असर नपुग्ने उनले बताए । उनका अनुसार फिल्डमा आवश्यकताअनुसार मात्रै जनशक्ति खटाउने र व्यारेकमा बस्दा पनि स्वास्थ्य सावधानीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन
दिइएको छ ।
कालिमाटीस्थित जनपद प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी वृत्त नै सिल गरेर डीएसपीसहित २ सय १४ जनालाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । क्वारेन्टाइनमा रहेका सबै जनाको केही दिन भित्रै पीसीआर परीक्षण हुने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीले बताए । ‘स्वास्थ्य परीक्षणबाट आउने रिपोर्टका आधारमा नियमित कामकारबाही अघि बढाइनेछ,’ उनले भने । काठमाडौंमा २, धनकुटा र बारामा १/१ तथा कपिलवस्तुमा २ जना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
यस्तै काठमाडौं, भक्तपुर, सुनसरी र कपिलवस्तुमा १/१ जना सशस्त्र प्रहरीलाई संक्रमण देखिएको छ भने २ नम्बर प्रदेशअन्तर्गत तैनाथ नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीसहित २ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठले थप स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर जनशक्तिलाई परिचालन गरिएको बताए । उनका अनुसार संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणकै लागि फिल्डमा आवश्यकभन्दा बढी जनशक्ति नखटाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । ‘बरु रोटेसनका आधारमा जिम्मेवारीको दायरा बढाउने, ‘वर्क लोड’ थप्ने गरी जनशक्ति परिचालन गर्न सजिलो देखियो,’ उनले भने, ‘१० जनाले गर्ने काम ४/५ जनालाई दिएर जोखिम कम गर्न सकिन्छ, संक्रमण नियन्त्रणका लागि यो पनि एउटा आधार बन्न सक्छ ।’ सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका ८० हजारभन्दा बढी जनशक्ति कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्य योजनाअन्तर्गत फिल्डमा खटिएका छन् । बुधबार नै सशस्त्र प्रहरीको १ नम्बर प्रदेशस्थित बराह बाहिनीअन्तर्गत रही सुनसरीस्थित सीमावर्ती क्षेत्रमा तैनाथ एक सुरक्षाकर्मीको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि कोसी अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआइजी निरजबहादुर शाहीले संक्रमणबाट बच्न सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प सामाजिक दूरी कायम नै भएको बताए । ‘सुरक्षाकर्मी पनि संक्रमणबाट मुक्त छैनन्,’ उनले भने, ‘तैपनि आत्तिनुपर्ने केही छैन, आवश्यक सावधानी अपनाएर काम गरे महामारीविरुद्ध जुध्न सकिन्छ ।’ संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा कामको बोझ पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्दै जान सक्ने भएर सोहीअनुसार फिल्डमा खटिनेको ‘रोटेसन’ अवधि बढाउन सकिने र त्यसबारे फिल्डकै अफिसरलाई जिम्मा दिइएको उनले बताए । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता श्रेष्ठले आन्तरिक काममा खटिएकालाई फिल्डमा खटाएर फिल्डका र शंकास्पद क्षेत्रका फौजलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी पनि खाका बनाएको बताए । खासगरी भारतीय सीमावर्ती जिल्लामा खटिएका सुरक्षाकर्मी उच्च जोखिममा छन् ।

ॅमास परीक्षण गर्न सकिँदैन’
सुरक्षाकर्मीहरूमा नै कोरोना संक्रमण देखिएपछि देशभरका ब्यारेकमा रहेका प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीमा ‘मास स्केल’ मा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव सुरक्षा प्रमुखहरूले गरेका छन् । सामूहिक र संगठित रूपमा बस्ने फौजमा १ जनालाई संक्रमण देखिए, त्यो अन्यमा पनि सर्न सक्ने भन्दै यस्तो परीक्षणको प्रस्ताव गरिएको हो । तर कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी (सीसीएमसी) बैठक तथा सचिवालयका अधिकारीले मास स्केलमा परीक्षण गर्ने क्षमता सरकारसग नभएको भन्दै जोखिमका आधारमा मात्रै परीक्षण गर्न सकिने जवाफ दिएका छन् । जोखिमको मूल्यांकन गरेर मात्रै परीक्षण गर्नुपर्ने धारणा बैठकमा आएको उच्च स्रोतले
जानकारी दियो ।

(काठमाडौं) - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित गर्न र कोरोना भाइरस परीक्षण प्रणालीलाई बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई बुधबार निर्देशन दिएका छन् ।
पहिलो पटक छाउनीस्थित कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) पुगेर ब्रिफिङ लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन र परीक्षणमा जोड दिन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् । कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै संसद्भित्र र बाहिर पनि लगातार रूपमा प्रश्न उठेपछि सरकारले नै गठन गरेको नयाँ संयन्त्रको कार्यालयमा बुधबार ओलीले भ्रमण गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्त अवसरमा सीसीएमसीका संयोजकको जिम्मेवारी लिइरहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईं र सेनाका दुई जर्नेलले हालसम्म केन्द्रले गरेका काम र भविष्यको योजनाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । ब्रिफिङमा स्वास्थ्य परीक्षण, क्वारेन्टाइन, स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक, मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था, प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेको गृहकार्य र विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे ओलीले जानकारी लिएका थिए ।
ब्रिफिङमा उपस्थित एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित रूपमा बस्ने वातावरण मिलाउन, खानपिन राम्रो खुवाउन र शौचालयहरूको उचित व्यवस्था गर्न सीसीएमसीलाई निर्देशन दिए । उनले स्कुलका क्वारेन्टाइनमा मान्छे धेरै र शौचालयहरू थोरै हुँदा समस्या पर्ने गरेको बताए । ‘डेढ सय वा दुई सय मान्छे राखेर शौचालय पुग्दैन, फोहोर हुन्छ, रोग त्यहींबाट आउँछ । वर्षायाम सुरु भइसक्यो । झाडापखाला लाग्न सक्छ । हामी त्यस विषयमा पनि सचेत हुन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले परीक्षणलाई बढाएर छिटोभन्दा छिटो धेरै नागरिकको परीक्षण गर्न पनि निर्देशन दिए । उनले त्यसै अवसरमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले गरेका कामबारे पनि जानकारी दिएका थिए । ‘स्थानीय तह र प्रदेशमा भइरहेका काममा अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, थप क्वारेन्टाइनका लागि पनि पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए । उनले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीका सम्बन्धमा पनि अध्ययन गरेर सोहीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिए ।
उक्त ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल उपस्थित थिए । साथमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा पनि थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ को निर्णयले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएको थियो । उक्त संयन्त्रले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिअन्तर्गत रहेर काम गर्दै आइरहेको छ ।

लमजुङ (कास)– लमजुङ घर भई लामो समयदेखि काठमाडौंको वनस्थली बस्दै आएको एक परिवारले कोरोना संक्रमण आशंकामा टेकुको शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा स्वाब परीक्षण गराए । संक्रमित व्यक्ति र संक्रमण भएको ठाउँबाट आएकासँग यात्रा नभएको र काठमाडौंमा कोरोना संक्रमित पनि धेरै नभएकाले रिपोर्ट नेगेटिभ आउनेमा उनीहरू ढुक्क थिए ।
रिपोर्ट आइसकेको थिएन । मंगलबार दिउँसो स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनको समाचारमा उनीहरू लमजुङ ठेगाना भएका एक जना संक्रमित भएको सुने । खबरमा सुरुमा उमेर खुलाइएको थिएन । बुझ्दै जाँदा उनीहरूले तीन वर्षीया शिशुलाई संक्रमण भएको जानकारी पाए । ती शिशु उनीहरूकै थिइन् ।
‘यति सानै बच्चालाई यस्तो लाग्यो भन्ने कुरा सोच्न सकिएको छैन,’ आमाले भनिन्, ‘कसरी कोरोना भयो, पत्तै भएन ।’ बच्चामा कोरोनाको बाहिरी कुनै लक्षण छैन । बिरामी पनि छैन । रिर्पोट
दिउँसोमात्रै औपचारिक जानकारी पाएको बताए । ‘रिपोर्ट नआएसम्म पत्यार लागेको थिएन,’ उनले भने । आमा एउटा संस्थामा काम गर्छिन् । शिशुलाई पनि सँगै लैजान्थिन् । संक्रमण कहाँबाट आयो होला भन्ने परिवारले ठम्याउन
सकेका छैनन् ।

नेपालगन्ज (कास)– आइसोलेसन सेन्टर अभाव भएपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका नेपालगन्जस्थित नरैनापुर गाउँपालिकाका ५९ कोरोना संक्रमितले सास्ती भोग्नुपरेको छ । सोमबार अपराह्न संक्रमण पुष्टि भए पनि उनीहरू मंगलबार साँझसम्म गाउँकै क्वारेन्टाइन र बगैंचामा थिए । साँझ प्रशासनले एम्बुलेन्समा ल्याएर नेपालगन्जस्थित लायन्स डेन्टल अस्पतालमा राखेको हो । उक्त अस्पतालमा रहेका २५ बेडमा सबै संक्रमितलाई राखिएको छ । आइसोलेसन सेन्टर तयार नहुँदा उनीहरू बुधबार दिनभर अस्पतालमै अटेसमटेस भएर बसिरहेका थिए । कोरोना महामारी लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको खजुरास्थित कोरोना अस्पताल यसअघि नै भरिइसकेको छ । त्यहाँ नेपालगन्जका २५ र बर्दियाकी एक बालिकाको उपचार भइरहेको छ । उक्त अस्पताल भरिएको एक सातासम्म नयाँ आइसोलेसन सेन्टर तयार हुन सकेको छैन ।
बुधबार नरैनापुर–५ का थप ५ जना खजुरा गाउँपालिकाका एक जनामा संक्रमण पाइएको छ । लामो समय संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि संक्रमण व्यापक हुने चिन्ता थपिएको छ ।
एकपछि अर्को ठाउँमा सार्ने क्रममा सर्वसाधारणका साथै सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी तनावमा छन् । मंगलबार दिनभर नरैनापुरको बगैंचामा रहेका संक्रमितलाई सुरक्षाकर्मीले घेरा हालेर राखेका थिए । सुरक्षाकर्मीले घेरा हालेपछि संक्रमितसित सम्पर्क भएको अनुमान गरिएको छ ।

(काठमाडौं) - कोरोना संक्रमण प्रभावित क्षेत्रमा पीसीआर विधिबाट पर्याप्त परीक्षण नभइरहेका बेला राजधानी र प्रयोगशाला भएका क्षेत्रमा पहुँचका भरमा परीक्षण गराउने बढेका छन् । संक्रमणको खास जोखिम नभएका र कोरोनाको कुनै लक्षण नभएका व्यक्तिहरूले पहुँचका भरमा परीक्षण गराइरहेका हुन् । यसले धेरै संख्यामा संक्रमित देखिएका तथा जोखिम रहेका क्षेत्रलाई अवमूल्यन गरेको बुझिएको पीडितहरूको भनाइ छ ।
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा समेत यस्ता व्यक्ति आउने गरेका त्यहाँ कार्यरत एक चिकित्सकले बताए । उनका अनुसार त्यस्ता व्यक्ति न संक्रमण फैलिएको जिल्लाबाट आएका हुन्छन्, न उनीहरूमा कोरोनाको कुनै लक्षण नै हुन्छ । आफ्नो इच्छाअनुसार परीक्षण नगरिदिए कतिपयले आकस्मिक कक्षका चिकित्सकसँग झगडासमेत गर्ने गरेका छन् । मन्त्री, नेता या अस्पताल निर्देशक चिनेको भन्दै शक्तिको भरमा झगडा गर्ने गरेको आकस्मिक कक्षमा खटिएका ती
चिकित्सक बताउँछन् ।
‘कोही वडाको चिठी लिएर आउँछन्, कोही मन्त्रालयको,’ उनले भने, ‘जसले जे भने पनि हामीले शंकास्पद व्यक्तिको मात्रै स्वाब संकलन गर्ने हो, अरूलाई सल्लाह दिने हो ।’ शक्तिकै आडमा केही भने लाइनमा बसेर सेवासमेत लिन मान्दैनन् । सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, प्रहरी या जनप्रतिनिधिले अस्पतालमा आएर यस्तो व्यवहार देखाउने गरेका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीले बताए । ‘हामीले लक्षण देखिएका र जोखिम रहेका जिल्लाबाट आएकालाई प्राथमिकता दिन्छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको पावर देखाउनेलाई उतै जानुस् भन्छौं ।’ कसैले जिद्दी गरेकै आधारमा परीक्षण गरेर स्रोतसाधन खर्च गर्ने बेला नभएको उनको भनाइ छ ।
जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक समिर दीक्षितसमेत इच्छा र पहुँच भएकै आधारमा जोसुकैले कोरोना परीक्षण गरेर स्रोतसाधन खर्च गर्नु उचित नभएको बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा रोगको लक्षण देखिने, क्वारेन्टाइनमा बस्ने, संक्रमण फैलिएको ठाउँमा बस्ने या संक्रमितको कन्ट्याक ट्रेसिङमा भेटिएकालाई मात्रै परीक्षण आवश्यक भएको उनले बताए । ‘सांसद, पत्रकार, ट्याक्सी ड्राइभरको टेस्ट भइरहेको सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘सीमित स्रोतसाधन भएको अवस्थामा सबैलाई टेस्ट गर्दा भोलि वास्तविक बिरामीले सेवा नपाउने स्थिति आउन सक्छ ।’
कसैलाई परीक्षण गराउने इच्छा नै छ भने सरकारले यसका लागि निश्चित शुल्क तोक्नुपर्ने उनले सुझाए । मापदण्ड बनाएर अनावश्यक या पहुँचका आधारमा हुने परीक्षण तत्काल रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मास्क लगाएर हिँड्दा सम्भावित जोखिमबाट बच्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘टेस्ट गरेर साध्य छैन, एकपटक टेस्ट गराउँदैमा सधैंका लागि ढुक्क भइने पनि होइन ।’
परीक्षणका लागि सिफारिस माग्न दिनहुँ मानिसहरू आउने गरेको स्वास्थ्य मन्न्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल बताउँछन् । ‘कहिले औषधि व्यवसायी, कहिले प्रहरी त कहिले पत्रकार आइरहन्छन्,’ उनले भने, ‘एक जना प्रहरी संक्रमित भयो भन्दैमा सबैको परीक्षण गर्न आवश्यक छैन, साध्य पनि छैन ।’ घरमा बस्ने या संक्रमित ठाउँमा नगएका मानिसको परीक्षण आवश्यक छैन भन्दा पनि धेरैले नटेर्ने गरेको उनले सुनाए । अहिलेको अवस्थामा राज्यलाई भार पर्ने काम नगर्न उनले अनुरोधसमेत गरे । पोखरेलका अनुसार परीक्षणका लागि धेरै जिद्दी गर्नेलाई आरडीटी गराएर पठाउने गरिएको छ । ‘१० जनालाई आरडीटी पोजिटिभ आयो भने एक जनालाई पीसीआरसम्म गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पीसीआर एकपटक गर्दैमा रोग छैन भनेर बस्ने कुरा पनि होइन, समुदायमा परीक्षणबारे चेतनाको स्तर नै बढेन ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अहिले १ लाख १० हजार थान पीसीआर किट र ८० हजार थान आरडीटी किट छन् । हाल देशभर हरेक दिन ५ हजार नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने क्षमता रहेको डा. पोखरेलले दाबी गरे । ‘अहिले दैनिक ३ हजार वटासम्म नमुनाको परीक्षण भइरहेको छ,’ उनले भने ।

समाजमा संक्रमण नफैलियोस् भनेर बाहिरबाट आएका र शंकास्पद व्यक्तिलाई राख्न बनाइएका ‘क्वारेन्टिन’ स्थलहरू नै असुरक्षित देखिनु चिन्ताको विषय हो । हतारमा काम गर्दा व्यवस्थापन पुगेन भन्ने हो भने पनि, ‘लकडाउन’ सुरु भएकै दुई महिना हुन लागिसक्यो । त्यसअघिदेखि नै सञ्चालित कतिपय क्वारेन्टिन
अझै झारा टार्ने किसिमका छन् । तिनमा न्यूनतम मापदण्ड पालना गरिएका
छैनन् । न खानेपानी, सरसफाइ र शौचालयजस्ता आधारभूत पूर्वाधार छन्,
न सुरक्षा सावधानीका उपायहरू नै अपनाइएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी बस्दैनन्, स्वास्थ्य संस्थासम्मको सहज पहुँच पनि छैन । समयमै एम्बुलेन्स नपाउँदा
क्वारेन्टिनमै ज्यान गएको घटना आफैंमा भद्रगोल, लापरबाही र गैरजिम्मेवारीको उत्कर्ष हो ।
देशभर ६३ हजार क्वारेन्टिन बेड छन्, तिनमा अहिले २१ हजारभन्दा बढी
बसेका छन् । अधिकांश विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा छन्, जहाँ
बन्दोबस्तीको न्यूनतम व्यवस्था छैन । धेरैमा अझै डेस्क–बेन्च जोडेरै सुत्ने व्यवस्था मिलाइएका छन् । यो जसोतसो एक–दुई रात गुजार्ने थलो होइन, आवश्यकताअनुसार यहाँ दुई साताभन्दा बढी पनि बस्नुपर्ने हुन्छ । तैपनि
न्यूनतम सुविधामा ध्यान नदिनु, संक्रमण नफैलियोस् भनेर सावधानी
नअपनाउनु उदेकलाग्दो छ । आवाजविहीन न्यूनवर्गीय व्यक्तिहरू बस्ने भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको पक्कै होइन होला ! नत्र, सरकारका लागि यति व्यवस्थापन गर्नु मुस्किलको काम होइन । जसरी चलाए पनि हुने भए त कोही किन अलग्गै बस्नुपर्‍यो र !
मापदण्डअनुसार एउटा कोठामा बढीमा तीन जना बस्न मिल्छ । एउटा खाट र अर्को खाटको दूरी साढे तीन फिट हुनैपर्छ । तर कति क्वारेन्टिनमा एउटै कोठामा हूलका हूल बस्छन्, लहरै सुत्छन् । यसरी हूलका हूल मान्छेलाई एउटै कोठामा राख्दा उनीहरूबाट अरू समुदायलाई जोगाइए पनि त्यहीँभित्र केही नभएकालाई पनि संक्रमण सर्ने जोखिम उच्च हुन्छ । संक्रमण फैलिनबाट रोक्न बनाइएका क्वारेन्टिनहरू आफैं प्रकोपको घर त बनिरहेका छैनन् ? यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । आधारभूत सुविधा पनि नभएकाले कति ठाउँबाट त मानिसहरू भागेका नै छन् । सुरुसुरुमा हतारमा बनाइएका भनेर क्वारेन्टिन व्यवस्थापकहरूलाई शंकाको सुविधा दिन सकिन्थ्यो । अब पनि यही रूपमा चलाइनु भनेको
सरकारको गैरजिम्मेवारी मात्र होइन, त्यहाँ बस्नेप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति पनि हो । यति काम पनि व्यवस्थित नहुनु मुलुक स्रोतसाधन नहुनुको परिणाम होइन, गतिछाडा हुनुको द्योतक हो ।
परदेशमा रहेका कतिपय नेपाली स्वदेश फर्किन चाहिरहेका छन् । तिनलाई
ढिलोचाँडो सरकारले ल्याउनैपर्छ । यहाँ आएर उनीहरू पनि क्वारेन्टिनमा
बस्नुपर्ने हुन्छ । अझै केही अवधिका लागि बाहिरबाट आएका र शंकास्पदहरूको हकमा यो एक जीवनशैली नै बन्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले यस्ता स्थानको
पूर्वाधारको विकास त्यहीअनुरूप गरिएको हुनुपर्छ । त्यहाँ शौचालय, पानी,
साबुन, सेनिटाइजर, मास्कलगायत न्यूनतम सुरक्षा सामग्रीको पुग्दो व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यहाँ बसेकालाई केही भएमा प्राथमिक उपचार गर्ने र अस्पतालसम्म पुर्‍याउने प्रबन्ध मिलाइएको हुनुपर्छ । त्यहाँभित्र व्यक्तिगत दूरी पनि
कायम गरिनुपर्छ । केही क्वारेन्टिनमा बस्नेहरू पनि अटेरी बन्ने गरेका छन् । समाचारमा जनाइएअनुसार उनीहरू अलग्गै बस्दैनन्, बाहिरफेर घुमफिर
गर्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले झन् जोखिम निम्त्याउँछ । त्यसैले त्यहाँ बस्नेले आवश्यक नियमको पालना गर्नुपर्छ । र, यसको उचित निगरानी पनि आवश्यक छ ।
क्वारेन्टिन निर्माण र त्यहाँको सम्पूर्ण प्रबन्ध अनिवार्य रूपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार हुनैपर्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई महिनाअघि नै ‘कोरोना भाइरससम्बन्धी क्वारेन्टिन सञ्चालन
तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड, २०७६’ सबै स्थानीय तहहरूलाई पठाइसकेको छ । यसमा क्वारेन्टिनको भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्यकर्मी, बासस्थान र बन्दोबस्ती, सुरक्षा व्यवस्था, जनशक्ति र आर्थिक व्यवस्थापनदेखि सरसफाइ र फोहोरमैला व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षहरूका साथै त्यहाँ बस्नुपर्ने र व्यवस्थापनमा खटिनेहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू उल्लेख छन् । मुलुकका भएका सबै क्वारेन्टिनमा यी नियमको पालना हुनुपर्छ ।
क्वारेन्टिनहरूमा अहिले देखिएको समस्याको राम्रो विकल्प व्यवस्थित क्वारेन्टिन नै हो । अर्को विकल्प, घरमै उच्च सावधानीका साथ अलग्गै बस्नु हो । घरमै बस्दा भने सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारको इमानदारी र स्थानीय संयन्त्रको निगरानी आवश्यक पर्छ । अलग्गै बस्नुपर्ने व्यक्तिले अरूको सम्पर्कमा जाने भूल गर्नु हुँदैन, आफूमा कुनै लक्षण देखिन्छ कि भन्ने विचार गर्दै घरमै बस्नुपर्छ । एक व्यक्तिको सानो भूलले परिवार र समुदायमा संक्रमण फैलिने जोखिम
हुन्छ । यसबारे सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ । उता, क्वारेन्टिन सञ्चालनका
लागि आफूसित स्रोतसाधन नभएको प्रदेश र संघले नहेरेको गुनासो कतिपय पालिकाको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ, आवश्यक व्यवस्थापनका
लागि पालिकाहरूलाई प्रदेश र संघले सघाउनैपर्छ । यातनागृहजस्ता देखिएका क्वारेन्टिनलाई सुरक्षित थलोका रूपमा विकास गर्नैपर्छ ।

संक्रमणको आन्तरिक स्रोत अव्यवस्थित क्वारेन्टिन
भइरहेछन् । भारतबाट चाहेर वा नचाहेर घर आएकाहरूलाई भेडाबाख्रा जसरी थुनेर राखिएको छ ।
थुनिनेहरू हजारौंको संख्यामा छन् । र, क्वारेन्टिनमा
मानिसका लागि चाहिने न्यूनतम आवश्यकता पनि पूरा गरिएको छैन । आफू बाँच्न र परिवारलाई बचाउन क्वारेन्टिनमा बसिरहेकाको जीवन नै धरापमा छ । बाँच्ने लालसाले क्वारेन्टिनमा बसे । तर क्वारेन्टिन
उनीहरूका लागि वधशाला बनिरहेछ । क्वारेन्टिनमा नै संक्रमण दर भयावह हुनु लापरबाहीको पराकाष्ठा
हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरूप हुबहु हुन नसके पनि सामान्यभन्दा सामान्य मापदण्ड पूरा गराउन क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नेहरू सरिक हुनुपर्थ्यो । समाचार पढ्दा क्वारेन्टिन मध्ययुगीन
अपराधी राख्ने ठाउँजस्तो लाग्छ । न पिउने पानी छ, न त हात धुने साबुन र शौचालय नै । सुत्न र खान लुकेर घर जानुपर्ने अनि खेत शौचालय भएको छ ।
यो कस्तो बाध्यता हो । अनि हाजिर क्वारेन्टिनमा लगाउनुपर्ने विडम्बना छ । यस्तो दैनिकी कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । औषधि उपचार र परीक्षणका लागि व्यवस्था नहुनु गम्भीर लापरबाही हो । एकसरो रुख्खासुख्खा खान पनि कसैको निगाहपूर्ण बक्सिस पाएको ठान्नुपर्ने क्वारेन्टिनको दैनिकी कति कालो र क्रूर रहेछ ? सबैतिर यस्तै हालतमा क्वारेन्टिन होलान् भन्न खोजेको होइन । भक्तपुरको खरिपाटीकै जस्ता राम्रा पनि होलान् । तर क्वारेन्टिन शब्दलाई नै गिज्याउने कार्य बन्द होस् ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल, काठमाडौं

क्वारेन्टिनबाट नै संक्रमण फैलिरहेको छ । यो तथ्य स्थानीय सरकारलाई त थाहा होला तर संघीय सरकार बेखर छ । क्वारेन्टिन व्यवस्थित नहुँदा संक्रमितको ज्यानै जान्छ । काठमाडौंमा पनि संक्रमण भित्रभित्रै फौलिरहेको छ । मधेसमा स्थिति भयावह बन्दै
गइरहेको छ । क्वारेन्टिनबाटै संक्रमण फौलिरहेको समाचार आएको छ । नाम मात्रको क्वारेन्टिनले सुरक्षा दिँदैन । क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूलाई परीक्षण नै नगरेपछि बस्नु नबस्नुको के अर्थ ? एकै ठाउँमा कोचेर राख्नाले झन् जोखिम बढ्छ । यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान जाओस् । केही समयअघि भारतबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने त भनियो तर मापदण्ड बनाइएन । अहिले क्वारेन्टिनमा संक्रमित र अन्य व्यक्तिसँगै बसिरहेका छन् । सरकारको चरम लापरबाही र कमजोर तयारीले यस्तो भएको हो । क्वारेन्टिनमा गाँस–बासको व्यवस्था छैन, परीक्षण गर्ने त टाढाको कुरा भयो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको नियमित स्वास्थ्या जाँच गरोस् । यसरी क्वारेन्टिनमा राखेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । यदि संक्रमितको अवस्था गम्भीर भयो भने तुरुन्तै अस्पताल लौजाने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
स्थानीय तहको भूमिका यहीँनिर महत्त्वपूर्ण छ ।
सरकारले व्यवस्थित क्वारेन्टिन बनाउन सकेको छैन । अस्पताल नै असुरक्षित बन्दै गइरहेको छ । लकडाउन मात्र लम्ब्याएर समस्याको हल हुँदैन । सीमा व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण कोरोना संक्रमित बढेको हो । अझै पनि सरकारले नचेते संक्रमण भयावह हुनेछ । जनताको ज्यान अकालमा जानेछ । सीमा विवाद र नेकपाको आन्तरिक
कलहको कारण कोरोना नियन्त्रण छायामा परेको छ । सरकार र विपक्षले यो विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

प्रदीप गिरिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कार्यकर्ताको गीतको नशामा लठ्ठिएका छन् भने । दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा बेलायती प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेपछि चर्चिलले बाटो खाली गर्दिनुस् भनेका थिए । यही प्रसंगलाई अहिलेको नेपाली राजनीतिसँग गिरिले तुलना गरे । सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमले कोराना भाइरस
देखेको छैन । अहिले पानीजहाज चलाउने अनि रेल कुदाउने योजना सरकारलाई चाहिएको छ । कोरोना प्रभावित जनतालाई राहत दिने र अर्थतन्त्र जोगाउने कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो आएन । लकडाउन बढाउँदै सत्ता जोगाइरहने काम कति जायज छ भन्ने गिरिको प्रश्न आम जनताको प्रश्न हो । लकडाउनले अर्थतन्त्र ध्वस्त छ, उद्योग कलकारखाना बन्द छन्, राजस्वको लक्ष्य ५५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, वैदेशिक सहयोग आउने कुनै सम्भावना छैन तर पनि सरकारले आउने वर्ष सबै क्षेत्रको काम सहज तरिकाले गर्छु भन्छ । जसको कुनै आधार र सम्भावना छैन । कृषिका केही कार्यक्रम र कालापानी लिम्पियाधुराको विषयबाहेक अन्य सार्थक र परिणाममुखी नीति आएन । उद्योग, कलकारखाना र साना उद्यमी जोगाउन कुनै आर्थिक राहतको प्याकेज नल्याउनु सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ठूलो कमजोरी हो । साना उद्यमीको लकडाउनभरिको ब्याज सरकारले तिरिदिने भन्न
सकेको भए मात्र पनि धेरै साना उद्यमीको मनोबल
खस्कँदैन थियो । सबै काम गर्छु तर केही पनि गर्दिनँ भन्ने खालको नीति सरकारले लियो । आएका कार्यक्रम पनि लकडाउनको कारण पूरा हुँदैन । यसर्थ विदेशी दृष्टान्त हेर्दै यथाशीध्र लकडाउन खुकुलो पार्न सके मात्र अहिलेको कार्यक्रमले केही गति लिन सक्ला र जनतालाई राहत होला ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर, काठमाडौं

भ्रष्टाचारविरुद्धमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने उद््घोष सरकारले गरेको छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचाररहित कसरी बनाउने भन्ने
योजना सरकारसँग छैन । न त यस्तो बेला सरकारी कार्यक्रम नै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । आमजनताले यो घोषणालाई कसरी पत्याउने ? अघिल्लो वर्ष पनि भ्रष्टाचार नगर्ने भनियो तर कतिसम्म भ्रष्टाचारमा सरकार चुर्लुम्म डुब्यो भन्ने उदाहरण निकै छन् । सरकारको बहालवाला मन्त्रीले समेत भ्रष्टाचारका कारण राजीनामा दिनुपर्‍यो । त्यसैले सरकारको भनाइ र गराइमा निकै अन्तर छ । कोरोना नियन्त्रणमा त विश्व लागिपरेको छ । ढिलो–चाँडो भाइरसको मृत्यु हुन्छ नै । भ्रष्टाचाररूपी भाइरस हाम्रो अहिलेको चुनौती
हो र यसबाट बचौं ।
– रामकृष्ण बराल, काठमाडौं

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गर्ने निर्णयले भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ । सरकार र संसद्लाई यो विषय पार लाउनुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ । यसअघि सीमासम्बन्धी विवाद अमूर्त र पर्दापछाडि हुन्थे तर अहिले बहस जनस्तरमा पुगेको छ । जनस्तरको बहसले सीमा विवादलाई वैधानिक बनाएको छ । भारत सीमा बहसमा बाध्यात्मक रूपमा अगाडि आउनैपर्ने परिस्थिति बन्दै छ । यो नेपालको उपलब्धि हो । सरकारद्वारा अनुमोदित नक्सालाई संविधान संशोधनमार्फत वैधानिक बनाउनुपर्छ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव एकमतले पारित भए हामी एकजुट छौं भन्ने सन्देश जान्छ । त्यसपछि सरकारसमक्ष उक्त भूभागमा आफ्नो उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने दायित्व आउँछ । त्यसका लागि सरकारले भारतीय पक्षलाई नेपाली भूमिबाट हट्न अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय पक्षले उक्त अनुरोधलाई स्वाभाविक रूपमा नलिए वा अन्य प्रभावकारी कूटनीतिक पहलमा समेत कन्जुस्याइँ गरे अवस्था झन् गम्भीर बन्छ । त्यसपछि मुठभेड पनि निम्तिन सक्छ । हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध राष्ट्रिय संघर्षको प्रारम्भविन्दु पनि हो यो ।
अहिले जुन शक्तिले भारतको प्रतिरोध गर्छ त्यो शक्तिले आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव पार्ने पनि निश्चित छ । यसअघि सत्तामा रहँदा भारतसँग जोडिएका राष्ट्रिय विषयहरूमा मौन वा अमूर्त देखिने र विपक्षमा छँदा तिनै विषयमा आक्रामक देखिने दलहरूको शैली हामीलाई थाहा छ । र, सीमा विवाद पार नलागुन्जेल दलहरूको मुख्य चुनावी मुद्दा यही हो । साथै जनताले राजनीतिक दलप्रतिको धारणा बनाउने आधार पनि यही विषय हुने निश्चित छ । यो विवादले असमान सुगौली र १९५० को सन्धिको बारेमा छलफल गर्न प्रेरित गर्नेछ । नक्सा परिमार्जनको यो पहलकदमीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च पनि पाइरहेछ । भारत–पाकिस्तान एवं भारत–चीन सीमा सामरिक संघर्षमा नेपाल–भारत सीमा विवाद र नेपालको नयाँ नक्साले थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले यो विवादमा चीनलाई जोड्दै अतिरञ्जित विश्लेषण गरिरहेछन् । र, पाकिस्तानमा भारतविरोधी समाचार प्रसारित भइरहेको छ । नेपाल–भारत सीमा विवादले छिमेकी राष्ट्रबीच नयाँ परिस्थिति बने आश्चर्य मान्नुपर्दैन । अतः सरकारले ल्याउने नयाँ नक्साले दक्षिण एसियाको शक्ति संघर्षमा समेत प्रभाव पार्ने हुँदा सीमा विवादको निर्णय गर्दा अत्यन्त कूटनीतिक एवं सन्तुलित प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
– जगन निरौला, शिकागो, अमेरिका

अब निशाना छाप र सरकारी लेटर प्याडमा पनि नयाँ नक्सा राखिएला । सांसदको लोगो परिवर्तन होला । यी सबै कामका लागि संविधानको अनुसूची नै परिवर्तन गर्नुपर्लाÙ गरिएला । स्कुल–कलेजका पाठ्यपुस्तकमा नयाँ नक्सा समावेश गरिएला । तर नक्सालाई कागजमा समावेश गरेर मात्र केही हुँदैन । कागजी काम उपलब्धि होइन । यदि कागजले हुने भए संविधान, दलीय घोषणापत्र तथा सरकारी योजनामा सुशासन, न्याय, विकास र आर्थिक समृद्धि समेटिएकै छ । घर बनाउन पहिला नक्सापास गर्नुपर्छ । लालपुर्जा र नक्सापासको कागज मात्रैले पनि घर बन्दैन । इँटा, बालुबा र फलाम चाहिन्छ । यी सबै जम्मा भएपछि काम गर्नेहरू पनि चाहियो । अनि समयमै घर बनाइहाल्नुपर्छ नत्र मिचाहा सँधियारले खत्तम पार्छ । नेपाल–भारत सीमा पनि यही हो । हामी समयमै आफ्नो बनाउन सकेनौं । सरकारले कूटनीतिक वार्तामा चीनलाई पनि साक्षी राखेर सीमा विवादको हल खोज्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्न पनि पहल गर्नुपर्छ । तत्काल अतिक्रमित क्षेत्रमा बीओपीजस्तो कमजोर संरचना होइन शक्तिशाली सैनिक बटालियन नै तैनाथ गर्नुपर्छ । यसमा सरकार संयम हुनु आवश्यक छ ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा

त्यस दिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू लोकसभामा बोल्दै थिए । यो सन् ’५० को दशकतिरको कुरा हो । सन्दर्भ थियो— पाकिस्तानद्वारा ‘अक्साई चीन’ को हिस्सा चीनलाई हस्तान्तरण । पाकिस्तान, भारत र चीनसँग जोडिएको एवं तिब्बती पठारको उत्तरपश्चिममा अवस्थित भूभाग अक्साई चीनलाई लिएर भारतभित्र ठूलो चिन्ता र चासो थियो । भारतले यसलाई आफ्नो हिस्सा मान्थ्यो । नेहरू भन्दै थिए, ‘अक्साई चीन एउटा बाँझो इलाका हो । त्यहाँ केही पनि उम्रिँदैन ।’ विपक्षी नेता राममनोहर लोहिया, जो नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि समर्थन गर्ने क्रममा पक्राउ परी स्वतन्त्र भारतको कारावासमा समेत बसेका थिए, तत्काल खडा भए र भने, ‘आप भी तो गन्जे हैं, आपके सर पर बाल नहीं उगता, तो क्या इसे काट दिया जाए ?’
यस कथाले दर्साएको तथ्य हो— आफ्नो कुनै पनि भूभागसँग कुनै पनि सार्वभौम देशको अभिन्न नाता हुन्छ । त्यो भूमिमा जनको उपस्थिति छ वा छैन भन्ने विषयले त्यो भूभागको महत्त्व घटाउँदैन । भूभागले कुनै पनि मुलुकको आकार र अस्तित्वलाई परिभाषित गरिरहेको हुन्छ । कुनै भूभाग निर्जन वा बाँझो देखिए पनि त्यसले रणनीतिक र सामरिक महत्त्व बोकेको हुन्छ । त्यसैले भौगोलिक सीमा प्राथमिकतामा पर्छ । भौगोलिक परिस्थितिले कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा सुदृढीकरणमा के गर्नुपर्छ भनी बाटो देखाउँछ । आन्तरिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका निम्ति पनि वैज्ञानिक तवरबाट सीमारेखा निर्धारण र व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । मुलुकको स्वतन्त्र पहिचान र प्रभुत्वका लागि सीमारेखा निर्णायक हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको भूबनोट र विशेषताले त्यस क्षेत्रको भू–राजनीतिक चरित्रलाई परिभाषित गरिरहेको हुन्छ ।
निश्चित रूपमा राज्यका लागि भूभाग महत्त्वपूर्ण त हुन्छ, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त्यो सरहदभित्र बसोबास गर्ने जनता हुन्छन् । जनताबिना सरहदको तुक छैन । आफ्ना जनतालाई संरक्षण गर्न सत्तासञ्चालकले जोखिम उठाउने सामर्थ्य पनि प्रदर्शित गरिरहनुपर्छ । आफ्नो भूखण्डमा बसोबास गर्ने विविध समाज र समुदायको व्यवस्थापन राज्य सञ्चालकको आधारभूत कार्यभार हो । यसको अभावमा सीमारेखा फगत कागजी रेखा मानिन्छ । भौगोलिक अवस्थितिले राज्यभित्र ‘केन्द्र’ र ‘सरहदिया’ को परिधि निर्माण गरेको हुन्छ । राजा–महाराजाहरूको जमानामा केन्द्रलाई प्राथमिक मानियो भने सरहदिया इलाकालाई केवल कर असुलीको आधार । कतिपय अवस्थामा केन्द्रले सरहदियामाथि एक प्रकारको स्थायी दबाब र घृणाको राजनीति गरिआएको छ । यसले सतहमा देखिएको त्यस्तो व्यवस्थापन र शासनको निरन्तरतामा गम्भीर आन्तरिक संकट रहेको संकेत दिन्छ ।
उदारवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले सीमान्त क्षेत्रमा बसोबास गरेका जनतालाई त्यति नै प्राथमिकता दिनुपर्छ, जति ‘केन्द्र’ मा बसेकाहरूलाई दिएको हुन्छ । यदाकदा सीमान्त मामिला राज्यको महत्त्वाकांक्षी यात्रामा एउटा अवरोधका रूपमा पनि देखिन्छ । तर जो राज्य सीमान्तप्रति
संवेदनशील हुन्छ, उसले असमाधेय संकट झेल्नुपर्दैन ।
नेपाल तीनतिर भारतसित जोडिएको छ । उत्तर चीन (तिब्बत) सँगको सम्बन्ध पनि पुरानो हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट अहिलेको
सरहद कायम भयो, पछि नयाँ मुलुक गाँसियो । यो सन्धिले नेपाल–भारत सीमा पनि प्रस्ट्याउँछ । नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने दशगजा (नो म्यान्स ल्यान्ड) मा समेत परम्परादेखिका बस्तीहरू छन् । खुला सिमाना आपसी सम्बन्धको विशेष पक्ष रहँदै आएको छ । कतिपय ठाउँमा गुजुमुज्ज मानव बसोबास छ, जसले दशगजालाई कागजमै सीमित गरिदिएको छ । तैपनि त्यहाँका रैथानेले सार्वभौमिकताको पहिचान दिइरहेकै हुन्छन् । सीमारेखाले पृथक् अस्तित्वको बोध गराउँछ । हुन त सीमारेखाको उत्पत्ति दुई भिन्न ‘केन्द्र’ को सहमतिमा हुन्छ, तैपनि कतिपय अवस्थामा सरहदको निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाको चाहना पनि जोडिने गरेको हुन्छ । उदाहरणका लागि, तराईमा सीमारेखा एकदमै नागबेली हुनुमा स्थानीय जमिनदारहरूको इच्छाले पनि काम गरेको छ । त्यसको कारण हो— तिनले नेपाललाई
रोज्नु । भनिन्छ, कालापानी क्षेत्रको व्यासका जमिनदारहरू सुगौली सन्धिताका बाँडफाँटमा नेपालको भागमा परेका थिए, उनीहरूले तत्कालीन ब्रिटिस भारततर्फ बस्ने इच्छा देखाए, तर ब्रिटिसहरूले यो नेपालको जमिन हो भनेर तिनलाई स्विकारेनन् ।
सीमारेखासँगै गाँसिएर आउने पृथक् अस्तित्वको बोधले फरक प्रभुसत्ताको अनुभूति दिलाउँछ । ऐतिहासिक सम्बन्धको निरन्तरताको स्पेस त हुन्छ, तर पृथक् अस्तित्वसँगै प्रतिच्छायाका रूपमा निर्मित हुने स्वतन्त्र पहिचानले गौरवबोध गराइरहेको हुन्छ । सीमावारिपारि बस्नेहरूमाझ पारस्परिकताको निर्वहन हुँदै गर्दा पृथक् सार्वभौमिकताको अनुभूति अहर्निश भइराखेकै हुन्छ । त्यसै गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको हुन्छ । यो प्रतिस्पर्धा राज्यको तहमा पनि हुन्छÙ पारि राज्यजनित उपक्रम चल्न थाल्यो भने वारि पनि ढिलोचाँडो त्यस्तै गतिविधि चलिहाल्छ । जनस्तरमा
एकअर्काको देखासिकीमा समानान्तर अभ्यास वा प्रतिक्रियात्मक प्रयोगको
शृंखलाबद्ध कहानी चलिरहन्छ । यो पनि सरहदिया सम्बन्धको बहुआयामिकताको एउटा पाटो हो ।
गणतन्त्रको उदयपछि पनि नेपाली केन्द्रको सीमाञ्चललाई हेर्ने
नजरियामा खासै फेरबदल आएको देखिँदैन । सीमाञ्चल–केन्द्र सम्बन्ध आशंका र तनावले भरिपूर्ण रहँदै आएको छ । यसलाई सीमाञ्चलमा स्थानीय प्राथमिकता निरुत्साहित गरेको अर्थमा पनि लिने गरिएको छ । सीमाञ्चल दशगजा आसपासको त्यो क्षेत्र हो, जसको दैनिकी वारिपारिसँग जोडिएको छ । सजिलोका लागि यसलाई नेपालतर्फको सीमाञ्चल वा पारिपट्टिको सीमाञ्चल पनि भन्न सकिन्छ । केन्द्र र सीमान्त (दशगजा
छेउछाउका बासिन्दा) बीचको सम्बन्धका कतिपय संकथन ऐतिहासिक र स्थायी प्रकृतिका जस्तै छन् । मोटो तवरमा हेर्दा धेरैजसो संकथन चाहिँ तात्कालिक घटनाक्रम र त्यसका प्रभाव तथा प्रवृत्तिहरूका आधारमा स्थापित भएका हुन्छन् । केन्द्र र सीमान्तबीचको पारस्परिकतामा निर्माण हुँदै आएका त्यस्ता संकथनहरूको आयु स्थायी र अस्थायी प्रकृतिको
हुन्छ । सीमाञ्चलमा केन्द्रले छिमेकी नीतिभित्र सीमाञ्चल नीति
अपनाउन खोजेको गहिरो बुझाइ छ । जबकि सीमाञ्चल नीति छिमेकी नीतिको बाटो कोर्ने उद्यम हुनुपर्ने हो ।
पत्रकार मोहन मैनालीले दुई दशकपहिला नै व्यासका बासिन्दाहरूको सरोकार उठाउँदै ‘नेपालबाट टाढिएको नेपाल’ शीर्षकमा लेखेका थिए— ‘खस, डोटेल, कुमाउनी र गोरखाली राजाको शासन खेपेको अहिलेको व्यास गाविस सुगौली सन्धिपछि स्थायी रूपमै नेपालको ठहरियो । तर स्थायी रूपमा नेपाल भएको झन्डै दुई सय वर्षपछि अहिले पनि व्यासले भारतको आश्रयमा बाँच्नुपरेको छ ।’ गत साता ‘नेपाल’ म्यागाजिनको ‘कसले पो सुनिदेला कालापानीवासीको मार्का’ रिपोर्टले व्यासका
नागरिकहरूको दैनिक व्यथाले विरलै ठाउँ पाएको सवाल उजागर
गरेको छ । यसरी विगतमा भएको कालापानी क्षेत्रको भूभाग र बासिन्दाको अवमूल्यन केन्द्र–सीमाञ्चल सम्बन्धको ऐना हो, जसमा नेपाली केन्द्रको अनुहार कहिले कुटिल र कमजोर त कहिले कठोर झल्किने गरेको छ ।
हाम्रा थुप्रै कमीकमजोरीलाई उदांगो बनाएको सद्य ‘नक्सा परिकल्पना’ ले केन्द्र जस्तै सीमान्तवासीलाई पनि तरंगित बनाएको छ । कोरोना
कहरको व्यवस्थापनमा चुक्दै गएको संघीय सरकारले कतै ‘नक्सा
राष्ट्रवाद’ को व्यूह रचेर आफूलाई जोगाउन त चाहेको होइन भन्ने गाइँगुइँ पनि कम सुनिएको छैन । यदि सफा मनले ‘नक्सा परिकल्पना’ गरिएको हो भने यसबाट भू–राजनीतिक उचाइ बढाउन बल पुग्छ । तर दीपावली मनाउने अवस्था त्यतिखेर हुन्छ, जतिखेर सीमान्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूले राज्यको अपनत्व पाउँछन् । अहिले त सीमावासीका लागि राज्यले दिएको सुविधा सम्झिँदा पनि मन दुख्छ । केन्द्रले दिएको नागरिकता प्रमाणपत्र मात्र
बोकेर कालापानी क्षेत्रका बासिन्दाले कहिलेसम्म ‘मेरो देश’ को आत्मगौरव गरिरहने हुन् ? कालापानी क्षेत्रमा आन्तरिक आवागमनको अभाव र
परनिर्भरताको अवस्था रहिरहेसम्म सरकारद्वारा प्रस्तावित दीपावलीको मञ्चन सीमावर्ती नेपाली जनताको रोदनप्रतिको कुटिल अट्टहास मात्र
हुनेछ । राष्ट्रवादको मीठो बाँसुरी धुनको मौसममा ‘तात्कालिक अस्वीकार्यता’ लाई झेल्दै भए पनि आउने समयमा सीमाञ्चलको रोदनले केन्द्रको स्वीकार्यता पाउँछ भनिरहनु नै अहिलेको कार्यभार हो ।
मुलुकको ऐतिहासिक विकासक्रममा राजनीतिक सीमा फेरबदल
भइरहन्छ, तर सँगसँगै जोडिएर पारम्परिक रूपमा बसोबास गरिरहेकाको स्वार्थ कतिपय सन्दर्भमा साझा हुन पुग्छ । अहिलेसम्म धेरै ठाउँमा सीमापारि नेपालीको र सीमावारि भारतीयको खेती छ । सीमाक्षेत्रमा कोरोनाकालमै समेत त्यहाँ खटेका सुरक्षाकर्मीहरूसँग स्थानीय बासिन्दाको द्वन्द्वको खबर बाहिरिइरहेकै छ । यसको आत्मपरक व्याख्याभन्दा वस्तुपरक अध्ययनको खाँचो छ । यहीँनिर काठमाडौं र दिल्लीलाई सीमाञ्चलको अवधारणाबारे बुझाउन ढिलो हुँदै गएको छ । केन्द्रले आँखा खोल्नु र बन्द गर्नु गरे जस्तो सीमाञ्चलमा भिन्नताको दूरी खडा गर्न सहज छैन ।
‘सीमाञ्चल’ बृहत् अवधारणा हो, जसमा दुई सार्वभौम साँध पाएका बासिन्दाहरूमाझ सांस्कृतिक, आर्थिक र पर्यावरणीयसँगै विपत्, जीवनस्तर सुधार, सहज आवागमन, जस्ता पक्षहरूमा साझापन खोजी गरिएको
हुन्छ । त्यसैले पनि दशगजावारिपारि समृद्धि, सौहार्द र समन्वय खोजी गर्न ‘सीमाञ्चल’ अवधारणाबारे केन्द्रहरूलाई झकझकाइरहनुपर्छ । यो सरोकार भारतसँग टाँसिएको सीमाक्षेत्रमा मात्र होइन, चीनसँग जोडिएको भूभागमा पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । हिमाली क्षेत्रमा ‘रोटी बेटी’ परम्पराको
अवशेष तिब्बतसँग रहिआएको छ । केन्द्र–सीमान्त सम्बन्धलाई
राजनीतिक र कानुनी आलोकमा नियाल्नुपूर्व सीमाञ्चलको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अहिले ‘उत्तरी हिमालय’ र ‘उत्तरी भारत’ ले रणनीतिक महत्त्व पाउँदै गएको पृष्ठभूमिमा छिमेकीहरू आपसमा मिले पनि समस्या छ, नमिले पनि समस्या ।
कुनै पनि सीमारेखा आखिर कागजमै पहिला कोरिन्छ । कागजमा
कोरिएको सीमारेखालाई जन वा राज्यको उपस्थितिले जीवन्तता दिन्छ ।
जहाँ सीमारेखा अदृश्य छ, त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाको उपस्थितिले
सीमारेखाको अस्तित्वलाई जोगाइरहेको हुन्छ । तर राज्यले त्यस्ता जनबारे सुर्ता गरेको छ कि छैन ? सीमान्तका बासिन्दासँग राज्यले आफ्नो नाता केलाएको छ कि छैन ? जहाँ मान्छेको बस्ती छैन, त्यहाँ राज्यले कसरी पहुँच बनाएको छ ? यो विचारणीय छ । देशको मानचित्र फगत दाबीहरूको वाहक होइन, जन र जमिनलाई हेर्ने राष्ट्रिय दृष्टि पनि हो ।

महामारीका कारण सारा विश्वमा वित्तीय संकुचन भइरहेको, यातायात र व्यापार अत्यन्त न्यून भएको, करोडौं मानिस
बेरोजगार बनेको, वस्तु तथा सेवाको उपभोग क्षमता अत्यन्त न्यून हुन गई समष्टिगत माग (एग्रिगेट डिमान्ड) घटेर विश्व अर्थतन्त्र नै अर्को बृहत् मन्दीको चपेटामा छटपटाइरहेको
छ । नवउदारीकरणको पहिलो संस्करणसँगै नेपाली अर्थतन्त्र ४० वर्षयता विश्व पुँजीवादको अंग बन्दै आयो । सन् १९९२ को दोस्रो संस्करणपश्चात् नेपाली जनताले खोजेको सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक सहभागिता अर्थात् भूमिसुधार, कृषिको आधुनिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यमाथि राज्यको दायित्वबोध
तथा प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत वितरण र उत्पादनमूलक औद्योगीकरण, अर्को शब्दमा आर्थिक रोजगारी, अवरुद्ध हुन पुगे ।
बिस्तारै श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित हुँदै गयो । सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न एकपछि अर्को गन्तव्य खोजिँदै
गए । खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा आयात मुख्यतः रेमिट्यान्समै निर्भर बन्दै गयो । सरकार सञ्चालनको खर्चको स्रोत आयातित उपभोगमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर बन्ने गरेको छ । केही वर्षयता क्रमशः बाह्य रोजगारी घट्ने क्रममै थियो तर यति बेला महामारीका कारण लाखौं रोजगारी गुम्दै गएका समाचार आएका छन् । यसको अर्थ लकडाउन खुलेपछि
तेस्रो देशमा रोजगाररत कम्तीमा पनि २५ लाखदेखि ३५ लाखसम्म युवायुवती फिर्ता हुने अडकल काट्न सकिन्छ ।
मुलुकभित्रै पनि बितेका नौ हप्तामा अनौपचारिक क्षेत्र, साना–मझौला उद्यम तथा दैनिक ज्यालादारीका गरी लगभग २५ लाख मानिस गाउँ फर्किएका छन् । त्यसै गरी लकडाउनअघि र बीचमा प्रवासमा रहेका कामदार गाउँ फर्किएको अनुमान छ । भुइँ र आकाश भएर दैनिक औसत ४ हजार गाउँमै रोकिएका
छन् । यसरी हेर्दा ५० लाखको हाराहारीमा गाउँमा बेरोजगार युवायुवती रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सहर नजिकैको मोफसलका
गाउँ वा स्याटेलाइट बस्ती अकस्मात् भत्किएको सप्लाई चेनका
कारण हठात् टाटपल्टाइको अवस्थामा पुगेका छन् । यसरी कामकाजी जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कोरोना महामारीबाट आर्थिक रूपमा ग्रसित हुन पुगेको छ । विगतको नवउदारवादी पुँजीवादले बनाएको आर्थिक तथा सामाजिक संरचना लगभग काम नलाग्ने बन्न पुगेको छ । यो आकस्मिक चुनौती सामना गर्न वस्तुगत संरचनामा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गर्दै नयाँ वैकल्पिक अर्थतन्त्रको खाका अविलम्ब कोरेर कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी भएको छ ।

नीति कति स्पष्ट, कति निश्चित ?
संसद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा ‘नीति स्पष्ट’, ‘गन्तव्य निश्चित’ भन्ने दाबी गरिएको थियो । तर व्यवहारले त्यो दाबी पुष्टि हुँदैन । वैदेशिक रोजगारी गुमाएका र नगुमाएकालाई पनि तत्काल स्वदेश फर्कन सम्बन्धित मुलुकले उर्दी गरिरहेका छन् ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर ५० लाख मानिस फर्काउन सकिन्न भनेर अमानवीयता प्रस्तुत गरे ।
रातारात लाखौं मजदुर लकडाउनको समयमा भोक र असुरक्षा महसुस गरी बाहिरिए । सिमानामा आएर आफ्नो जन्मभूमि फर्कन पाऊँ भनेर बिन्ती बिसाइरहेका नागरिकलाई लाठो
देखाएर बाहिरै बस्न बाध्य पारिएको छ । जंगलको डढेलोझैं फैलिरहेको कोरोना महामारीको पाँच महिना व्यतीत हुँदा पनि सरकारले पर्याप्त क्वारेन्टिन, जाँचका लागि आवश्यक (किट्स, पीपीई लगायतका) सामग्री केही पनि पर्याप्त बन्दोबस्त गर्न सकेन । आम रूपमा बेरोजगारी बढ्नु, सँगै संक्रमितको
संख्या बढ्नु, स्वास्थ्यकर्मी र उपकरणको अभाव देखिनु, वैदेशिक
रोजगारमा रहेकालाई मुलुक भित्र्याउनु, आम रूपमा खाद्यसंकटका कारण भोकमरीको अवस्था आउनु, तिनका लागि गाँस, बास, कपासको प्रबन्ध गर्नु अहिलेका सबैभन्दा ठूला चुनौती
हुन् । एक हिसाबले हठात् सुरु भएको विश्वयुद्धको जस्तै अवस्था छ अहिले । सर्वथा नौला र चुलिँदै गएका यस्ता चुनौती सामना गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई विगतका कमजोरी सच्याएर नयाँ रूपमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि सार्ला भन्ने आम अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन । कोरोना संकटलाई ध्यानमा राखेर अल्पकालका लागि सबै भेगमा खाद्यान्नको जोहो, सप्लाई चेनको उचित र भरपर्दो
व्यवस्थापन, कृत्रिम मूल्यवृद्धिविरुद्ध नियमन, खाद्यान्न उत्पादनका लागि नयाँ वैकल्पिक कार्यक्रम, खास गरी ‘इन्पुट’ (मल, बीउबिजन, गोरु वा ट्र्याक्टर, सिँचाइका लागि कुलो–पैनी मर्मत) व्यवस्थापन र उत्पादित वस्तुको बजार ग्यारेन्टी जस्ता विषयलाई सम्बोधन गरिने आशामा थिए जनता । तर, त्यो सब निराशामा परिणत भयो ।

सैद्धान्तिक सिरानी
सबै खाले महामारीले भुइँतहका श्रमिकमाथि ठूलो आर्थिक बोझ थोपर्ने गर्छन् । वर्तमान सन्दर्भमा नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र नामको ‘लेसेज–फियर इकोनोमी’ का कारण असमानताको ठूलो मार खेपिरहेका तिनै भुइयाँहरू थप समस्यामा परेका छन् ।
सन् १९२९–३३ को बृहत् मन्दीपछि व्यक्तिवादमा आधारित ‘लेसेज–फेयर’ का ठाउँमा राज्यनिर्देशित पूर्ण रोजगारीसहितको लोककल्याणकारी कार्यक्रमले मात्रै बृहत् मन्दीबाट जनतालाई जोगाउने नवीनतम कार्यक्रम अर्थशास्त्रीद्वय जोन मिन्यार्ड किन्स तथा माइकल केलेस्कीले अगाडि सारेका थिए ।
नेपालको संविधानको समाजवाद–उन्मुखतामा राज्यभित्रै पूर्ण रोजगारीसहितको लोककल्याणकारी नीति खोजिएको हो । तर हालैको सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा मार्क्सवादमा आधारित समाजवादको कुरै छोडौं, किन्स–केलेस्किएन मोडेलको
लोककल्याणको गन्ध पनि भेटिन्न ।
(१) स्वास्थ्य नीति ः असाधारण महामारीले असाध्य बिमार उत्पादन गर्दै मृत्युवरण गर्न बाध्य पार्छ । नीति तथा कार्यक्रमले स्वीकार गरे पनि महामारीसँग जुध्न जनस्वास्थ्य नीति आवश्यक पर्छ । अवस्थैपिच्छे थपिने संक्रमण र महामारी शिखरमा पुगिरहेको
समय कति संख्यामा प्रभावित होलान् भन्ने सम्भावित आँकडा र आवश्यक पर्ने क्वारेन्टिन, पीपीई र किट्स, भेन्टिलेटर सहितका अस्पताल तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापनको खाका कोरिनुपर्थ्यो । संक्रमणको जोखिमलाई हेरेर सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्यालयको क्षमता अभिवृद्धिको खाका प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो । महामारीको समयमा निजी अस्पताल तथा शिक्षण अस्पतालको भूमिका, जनदायित्व र सहकार्य किटान गरिनुपर्थ्यो । निजी अस्पतालहरू महामारीको समयमा पनि नाफा आर्जनलाई नै प्राथमिकतामा राख्छन् भन्ने थप प्रस्टिएको छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक जनस्वास्थ्यबारे राज्यको स्पष्ट दायित्व के हुने ? त्यसै गरी तीन तहका सरकारबीच उपचार व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी र दायित्व बाँडफाँट किटानीसाथ प्रस्तुत हुन जरुरी थियो । नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयलाई गोलमटोल पारियो ।
(२) खाद्यान्न ः दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय भनेको खाद्यान्नको जोगाड हो । गाउँ/नगरपालिकाका सबै वडामा खाद्य भण्डारण व्यवस्थापन सबैभन्दा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । गरिब किसान, मजदुर, अनौपचारिक क्षेत्रमा स्वरोजगारी गरिरहेका लाखौंलाख मानिसका लागि गाउँका घरमा भरिभराउ अन्न छैन । बर्खेबालीले केही दिन धान्ला तर थपिएको जनसंख्या पाल्न त्यो पर्याप्त
हुनेछैन । सम्भावित भोकमरीबाट जोगाउन कम्तीमा छ महिनाका निम्ति खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । तर यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा किटानीसाथ प्रस्तुत गरिएको थिएन । त्यस्तै, साना–मझौला उद्यम बचाउन तत्कालै ‘स्टिमुलस प्याकेज’ जरुरी छ । सँगै गाउँपालिकाको सहजीकरणमा खेतीपातीमा संलग्न हुन चाहनेका लागि बिनाधितो प्रत्येक गाउँमा सहकारीमार्फत ‘इन्पुट’ (मल, बीउ, औजार, हलो–कोदालो, गोरु/ट्र्याक्टर) का लागि बैंकमार्फत ऋण व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यसका लागि अल्पकालीन योजनाको बृहत् खाका आउनुपर्थ्यो ।
(३) रोजगारी ः मुलुकभित्रै परिचालित श्रमशक्तिको ८० प्रतिशत श्रमिक बेरोजगार बन्न पुगेको आकलन गरिँदै छ । त्यसै गरी विदेशबाट फर्कनेहरूका लागि मुलुकभित्रै रोजगारी जोगाड गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन महाशाखाको नेतृत्वमा मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यसहितको योजना बनाइएको समाचार पनि आएको छ । तर माथि उल्लिखित सैद्धान्तिक अवधारणाबाट निर्देशित भएर समष्टिगत अर्थतन्त्रका सबै अवयवको बृहत् अध्ययन, लगानी, जनशक्ति क्षमता नकेलाई
रोजगार उपलब्ध गराउने कुरा कोरा गफ हुन्छ । त्यस्तै, संस्थागत हिसाबले सार्वजनिक, निजी र सहकारीका क्षेत्रमा अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालमा कसले कति रोजगारी निर्माण गर्न क्षमता राख्छन् भन्ने प्रक्षेपण गर्नु जरुरी छ ।
(४) कृषिमा संरचनागत परिवर्तन ः यति बेला ४०–५० प्रतिशत घरपरिवारसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम जग्गा छ । औसत पाँच जनाको परिवार पाल्न यो पर्याप्त छैन । तीसँग जनशक्ति छ, पाखुरीभरि जाँगर छ तर जोत्न जमिन छैनÙ खेतीपाती थाल्न आवश्यक औजार छैन । सामाजिक न्यायसहित पूर्वीय अनुभव अनुसारको ‘स्मल होल्डिङ’ मा आधारित भूमिसुधारमार्फत जमिनमाथि स्वामित्व स्थापनाको सट्टा नीति तथा कार्यक्रममा भूमि बैंकको अवधारणा अगाडि सारिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९६० मा सानो टुक्रा जमिनमाथि खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका किसान (‘पिजेन्ट्री’ को अर्थमा) र मझौलास्तरका जमिनमा स्वामित्व कायम गरेर कृषि फर्म सञ्चालनमा ल्याएका कृषक (‘फार्मर’ को अर्थमा) लाई विस्थापित गरी ‘कर्पोरेट फार्मिङ’ लाई स्थापित गर्ने मूल उद्देश्यसहित भूमि बैंक अवधारणा ल्याइएको थियो । अमेरिकामा यो अवधारणा किस्तामा लागू गरियो । सुरुमा सेन्ट लुइस (१९७१) लागू गरियो
भने त्यसपछि क्लेभल्यान्डमा (१९७६), अटलान्टा (१९९१), मिचिगन (२००२), ओहियो (२००८), न्युयोर्क (२०११), जर्जिया, मिसौरी, पेन्सिल्भानिया (२०१२), टेनेसी, नेब्रास्का, अलबामा (२०१३) र वेस्ट भर्जिनिया (२०१४) मा । पछि यो मोडेललाई विश्व बैंकले तेस्रो विश्वमा भजाउन खोज्यो र असफल हुन पुग्यो (विस्तारमा बुझ्नका लागि हेर्नुस्— फ्र्यांक एस अलेक्जेन्डर लिखित ‘ल्यान्ड बैंक एन्ड ल्यान्ड बैंकिङ,’ सेकेन्ड एडिसन, सेन्टर फर कम्युनिटी प्रोग्रेस) । नेपालमा खेतीयोग्य जमिन निश्चित धनाढ्यनियन्त्रित कर्पोरेटहरूको पोल्टामा हाल्ने कार्यक्रमले हाम्रो आधारभूत समस्या समाधान गर्दैनÙ आम स्वरोजगारी र पछिल्लो बेरोजगारीको समस्या हल हुँदैन । समस्याको प्रकृति हेर्दा आज पनि पूर्वी एसियाली मार्काको अर्थात् जापानी, दक्षिण कोरियाली, ताइवानी र पछिल्लो चिनियाँ र भियतनामी मोडेलकै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन आवश्यक छ ।
भूमिसुधार र वितरण कार्यक्रमसँगै कृषिमा स्वरोजगारी र उत्पादकत्व बढाउन अरू धेरै संस्थागत काम गर्न आवश्यक छ ।
सन् १९५९ देखि व्यवस्थित गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयमा जम्मा ८–९ प्रतिशत किसानको मात्र पहुँच स्थापित छ । देशका कृषि विश्वविद्यालय उन्नत जातका कृषक उत्पादन गर्नेभन्दा विश्वखपतका जागिरे उत्पादन कारखानाझैं लाग्छन् । कृषि औजार
कारखाना र कृषि विकास बैंक निजीकरणमार्फत उहिल्यै बेपत्ता पारिए । नामको कृषि विकास बैंक साहूकारहरूको बैंक भएको छ । अन्य निजी वाणिज्य बैंक कृषिमा ऋण दिनुभन्दा कार र मोटरसाइकल, रियल स्टेट बिजनेस, पार्टी प्यालेस तथा वैदेशिक रोजगारी कन्सल्टेन्सीमा लगानी गर्न रुचि राख्छन् । यस पटक पनि लगानी नीति छैन । बैंकहरूको स्वामित्व परिवर्तन हुने गरी
लोकतान्त्रीकरण गर्ने कुनै नीति देखिएन । त्यसै गरी कृषि तथा पशुपक्षी मात्र होइन, भूमिसुधार तथा सहकारी, सिँचाइ तथा ऊर्जा, वन तथा भूसंरक्षण, उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयहरूका सम्पूर्ण एकाइको पुनःसंरचना आवश्यक छ । समन्वयका लागि ठोस सिद्धान्त, कार्यक्रम, तहगत सरकारहरूमा अख्तियारी, जिम्मेवारी, कार्यान्वयन तथा कामको समन्वय र नियमनकारी निकाय किटान गर्न जरुरी छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा समन्वयको अवधारणा नै उल्लेख छैन ।
(५) लगानी ः सन् १९९२ देखि आजसम्म नेपालका नवउदारवादी
पण्डितहरूले धेरै आकाशेगफ बर्साए । अझै छोडेका छैनन् । तिनका गफअनुसार, उत्पादनका क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी भित्रिएन । प्रविधि हस्तान्तरण भएन । अपेक्षाअनुसार उत्पादनमूलक औद्योगीकरण र रोजगारी वृद्धि भएन । नेपाली अर्थतन्त्र ‘डच डिजिज’ बाट ग्रस्त भएको दशकौं भइसक्यो ।
वैदेशिक कच्चा पदार्थ, रोजगार र मेसिन तथा औजारमा आधारित गार्मेन्ट, कार्पेट तथा पस्मिना लगायतका अन्य उद्योगले
आज हाम्रो आवश्यकताअनुसार अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि
गर्दैनन् र आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सम्भव छैन । नेपालकै जनशक्ति र त्यही जनशक्तिको सोचको प्रतिनिधित्व गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी र पारस्परिक लाभ आर्जन गर्ने दिगो र भरपर्दो कृषि उपजमा आधारित औद्योगीकरणले मात्रै नेपालमा दिगो र भरपर्दो रोजगारी व्यवस्थापन गर्न सक्छ । यीमध्ये धेरै उद्यम श्रमिक तथा कृषकहरूको सहकार्य, स्वामित्व र व्यवस्थापनमा पनि गर्न सकिन्छ । खास गरी छिमेकका दुई विशाल बजारलाई केन्द्रमा राखेर तर गहिरो खोज–अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण आवश्यक छ । विगतका सबै पञ्चवर्षीय योजनाले २० प्रतिशत पनि सफलता हासिल गर्न नसकेको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । रुग्ण या आधारभूत उद्योगको सञ्चालन प्रमाणित बजारिया गफ हुन् । यति बेलाको औद्योगीकरणको ओली कार्यक्रम नितान्त पश्चिमा पुँजीवादमा आधारित मोडेल हो । सन् ’७० को दशकयताको पश्चिमा पुँजीवादी मोडेल सहकार्य गर्ने होइन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहने मोडेल हो । सत्तारूढ ‘क्रोनिज’ हरूको सहयोगमा तिनले सिन्डिकेट र एकाधिकारवादी (मोनोपोलिस्ट) संस्थाका रूपमा उचाइ लिन कोसिस गर्छन् । नेपालमा विगतको उदारीकरण, निजीकरण तथा अलगानीकरण (डाइभेस्टमेन्ट) अभियानका रूपमा अगाडि सारिरहँदा केही पुराना घरानियाँ उद्यमीहरूले काँचुली फेरेÙ केही नयाँ सत्तारूढ क्रोनिजहरू उदाए, यति बेलाका यती, ओम्नी र शिक्षण अस्पतालका मालिकहरूजस्तै । यसबाट समाजवाद–उन्मुखताको विकास होइन, ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ को विस्तार हुने हो ।
ओली सरकारले यो समयमा पनि औद्योगीकरण गरेर उच्चतम आर्थिक वृद्धिको गफ दिइरहँदा चिनियाँहरूको ‘मेड इन चाइना–२०२५’, भारतीयहरूको ‘मेक इन इन्डिया’, र
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अगाडि सारेको ‘अमेरिका फर्स्ट रणनीति’ बीचको समानता र भिन्नता, तिनले प्राप्त गरेको सफलता र असफलता तथा ट्रेडवारबारे थोरै भए पनि समीक्षा गरेको भए नेपालको हकमा कस्तो र कसरी औद्योगीकरण गर्ने भन्ने पहिचान गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अवतारवादमा विश्वास राख्ने सर्वज्ञानी सरकारले अर्थतन्त्रको बदलिँदो परिवेशमा विश्वसमीक्षा गर्ने जरुरी ठानेको देखिएन । सायद ओलीले सत्ता हाँकुन्जेल वास्तविक धरातलमा टेकेर गरिनुपर्ने आर्थिक पुनःसंरचना यो मुलुकमा सम्भव हुने पनि छैन ।

मशुद्घतालाई घृणा गर्छु, म असलपनलाई घृणा गर्छु, म जतासुकैको पनि गुणात्मकतालाई अस्वीकार
गर्छु । म सबैतिर सबै मान्छेको हड्डीभित्रैसम्म भ्रष्टता मात्रै चाहन्छु ।’ यो भनाइ हो प्रसिद्घ उपन्यासकार जर्ज अरवेलको । अरवेलले क्रूर र हदैसम्मका स्वार्थी
राजनीतिक नेताहरूको नियतमाथि कठोर व्यंग्य गरेका
छन्, जुन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रवृत्तिसँग
ठ्याक्कै मेल खान्छ । बितेका वर्षमा उनले पदमा
रहन जस्तोसुकै तिकडम, फन्डा र जालझेल गर्न सक्ने विशेष खुबी र क्षमता देखाइसकेका छन् ।
हुन त नेपालमा ओली प्रवृत्ति आम राजनीतिक प्रवृत्ति हो, जसको जरा अढाई सय वर्षभन्दा
पुरानो छ । वर्तमान शासकको चरित्र एकलवर्गीय, लिंगीय र वर्णव्यवस्थाले निर्माण गरेको हो । चाहे
जंगबहादुरकालीन प्रवृत्ति होस् वा शाहकालीन वा पछिल्लो समय कांग्रेस–कम्युनिस्ट नामधारी, शासकका अनुहारमा खास भिन्नता छुट्याउन कठिन छैन । रमाइलो के छ भने, सबै आफ्ना कुकर्म जनताकै लागि र जनताकै नाममा भएको भन्छन् र अहिलेसम्म नेपाली जनता पटकपटक झुक्िँकदै आएका छन् । गणेशमान सिंहले त्यसै भनेका हैनन्, नेपाली जनता भेडा हुन् भनेर । चाहे जतिसुकै भ्रष्ट र पतित होऊन्, उनै अनुहार र प्रवृत्तिलाई बहुमत दिएर जिताउँछन्, नियत र क्षमतामा ‘आउटडेटेट’ हरूलाई भोट दिन्छन् अनि शीर्षस्थ भनिएका नेताहरूको चरम अराजकता र भ्रष्टताको साक्षी बन्छन् । यो चक्र दशकौंदेखि दोहोरिरहेकै छ ।
संसदीय प्रणालीमा हुने यही होÙ हामीसँग विकल्पै हुँदैन । अझ, सांसदको टिकटदेखि निर्वाचनसम्म करोडौं खर्च हुने नेपालको जस्तो विकृत संसदीय प्रणालीमा निम्नस्तरको र भुइँमान्छेले सांसद्मा उठ्न र जित्न सम्भव छैन । संसदीय निर्वाचनमा भोट हाल्ने दिनसम्म मात्र मतदाता शासक हुन्छ, त्यसपछि पाँच वर्षसम्मका लागि सांसद शासक हुन्छ र आफूअनुकूल जनमतको अधिकतम उपयोग गर्छ ।

चमत्कारी ॅहिरोइज्म’ को खोजी राजनीतिमा धेरै चर्चा हुने विषय हो— जोसिला र असल नियतसहितका युवा समूहको खोजी । सडेगलेको, पुरानो र थोत्रो पुस्ता हटे अहिलेको बेथिति सबै हट्छ भन्ने आम मनोविज्ञान छ । यसमा केही सत्यता पनि होला, तर यो आंशिक सत्य मात्र हो । हालै नेकपाका नेता प्रदीप नेपालले भने, ‘मेरो पुस्ताका सबैले विश्राम लिए हुन्छ ।’ उनले दोस्रो पुस्तालाई पार्टीसत्ता र राज्यसत्ता थाम्न सुझाव दिए ।
नेकपामा उनको अनुरोध लागू हुने छेकछन्द देखिन्न, न त दोस्रो पुस्ता नै त्यो दायित्व लिन तयार देखिन्छ । बरु उनीहरू सर्वोच्च भनिएका नेताहरूकै चाकडी र थोरैतिनुमै रमाएको देखिन्छ ।
झन्डै तीन दशक एमालेमा भुइँ कार्यकर्ता भएर बस्दा मेरा राजनीतिक हिरो थिए— कमरेड घनश्याम भुसाल । उनी पहिलो पुस्ता र आफ्नै पुस्ताभन्दा फरक र क्रान्तिकारी कुरा गर्थे । सोच्थें— दलित, महिला र सीमान्तकृतका सरोकार र मुद्दामा क्रान्तिकारी विचार र पार्टीलाई त्राण दिने वर्तमान र भविष्यका नायक यिनै हुन् । अहिले सोच्छु— म रुमानी रथमा बढी मच्चिएकी रहिछु, किनकि कुनै पनि परिघटनाका लागि व्यक्ति केही हो र होइन पनि । पछिल्ला केही घटनाक्रम हेरेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ— व्यक्ति सिद्धान्त र विचारमा असल हुनुले मात्रै आंशिक फरक त पार्छ, तर पूर्ण होइन ।
आज ठूलठूला भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्घ युवा नेताहरूले समेत प्रतिवाद नगर्नु, कमजोर र लरबरिएको लवजमा बोल्नुले पनि व्यक्तिभन्दा व्यवस्था प्रधान हो भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
आज चाहिएको असल भावनासहितको सुस्त नेतृत्व हैन, सही विचारसहितको वेगवान् नेतृत्व हो जसलाई झिनामसिना कुरोमा अल्झने छुट छैन । झन्डै सत्तरी वर्षको राजनीतिक–आर्थिक संक्रमणले थिलथिलो भएको मुलुकलाई निकास दिने जाँगर र दृष्टिकोणसहित वैचारिकीमा आधारित राज्य संरचनाको परिवर्तन चाहिएको हो ।

यथास्थितिमा परिवर्तन सम्भव छैन
सत्तारूढ नेकपाले पछ्याइरहेको नवउदारवादी आर्थिक व्यवस्था र भ्रष्टताले कुरूप, लोभले चुर्लम्म डुबेको नेतृत्वबाट सुख, समृद्धि र समाजवाद सम्भवै छैन ।
त्यहाँ घनश्याम भुसाल त के, उनीजस्ता एक दर्जन नेता भए पनि हुनेवाला केही छैन । किनकि अहिलेसम्म नेकपामा राजनीतिक वैचारिकी र पद्धतिमा खासै विमति देखिन्न । मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई मूल दार्शनिक तथा सैद्धान्तिक मार्गदर्शक सिद्धान्त स्विकारिए पनि बहुदलीय जनवादका चौध विशेषतामध्ये प्रमुख विशेषता भने उदारवादमा आधारित संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने नै हो । नेकपाले अंगीकार गरेको ‘जबज’ का मुख्य विशेषता भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली र आवधिक निर्वाचनबाट सत्तामा टिकिराख्नु नै हो । २०४६ सालयता सत्ताको खेलोमा मग्न एमालेले सत्तामा रहँदा आंशिक सुधारात्मक परिवर्तनबाहेक पार्टीभित्र दलाल पुँजीपतिहरूको निर्माणबाहेक केही गर्न सकेन ।
दर्जनभन्दा बढी काण्डैकाण्डको खातमा पछिल्लो समय एमसीसी, यति र ओम्नी प्रकरण, सांसद अपहरण, ४० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन सक्ने अध्यादेशसहितका काण्ड हिन्दी सिरियलझैं लगातार आइरहेकै छन् । अपहरण काण्डपछि भने नेकपा फुटाउने आशंकाले पार्टीभित्रकै केही नेतामा ओलीको राजीनामा माग्नेसम्मको रन्को उठेको थियो । तर ओलीबाट वामदेव गौतमलाई भावी प्रधानमन्त्रीको पासा फाल्ने र प्रचण्डसँग अपारदर्शी सम्झौता गर्ने काम सम्पन्न भएपछि नेकपाभित्रको विपक्षी गठजोड भत्कियो अनि हाल प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको संकट पनि टरेको देखिन्छ । भावी दिनमा केही लेनदेन र नेताहरूको चोचोमोचो मिले पनि त्यसले नेपाली समाजमा चुलिँदै गएको आर्थिक र सामाजिक संकट टार्नेवाला छैन ।
विगतमा भएका ठूलठूला काण्ड, नेकपाभित्रैबाट हालै विकसित विभिन्न काण्डबारे नयाँ वा पुराना पुस्ताका कुनै पनि नेताको कठोर र सैद्धान्तिक विमति देखिँदैन । जनस्तरमा व्यापक आलोचित हुँदा पनि तद्विषयमा सैद्धान्तिक बहस र छलफल आह्वान गर्ने हिम्मत पनि कसैमा देखिएन । तसर्थ आजको नेकपाको कलह भनेको ‘कालेकाले मिलेर खाऊँ भाले’ नै हो । विवादित र अपारदर्शी ओम्नी घोटाला, अध्यादेश र अपहरण काण्ड लगायतमा मिडिया, बौद्घिक र स्वतन्त्र जमातले आलोचनात्मक काम गरेकै कारण ओली सरकार पछि हट्न बाध्य बन्यो । यसमा नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक दबाब र अन्तरसंघर्षले भने थोरै मात्र हस्तक्षेप भएको थियो ।
ओलीले नेपाली जनताको मतको अपमान गर्दै आएका छन् । नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेपछि नै उनले अक्षम र भ्रष्टलाई संरक्षण गर्दै आएका छन् । उनको भारदारी कोटरी प्रवृत्ति नसच्चिने गरी पतनको बाटातिर उद्यत छ । प्रदीप नेपालको भाषामा, ‘ओली फन्डाबाज हुन् । उनी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न केही न केही फन्डा निकालिरहन्छन् ।’ अर्का फन्डाबाज प्रचण्डको उद्देश्य आफूपछि छोरीबुहारीको राजनीतिक कल्याणमा समर्पित हुनु र अर्को पटक हरहालतमा प्रधानमन्त्री हुनु हो ।
नेपाली शासकहरूको जनताकै लागि, जनताका नाममा कहिल्यै नअघाउन्जेल कुर्सीमा टाँसिरहने
खेल देख्दा लाज र सरम आफैं लाजविहीन भएका छन् । सत्तासँग सम्पत्ति जोडिएको छ अनि सम्पत्तिसँग
परिवारवाद र लोभ । वर्तमान शासकहरूलाई अभावले यति विघ्न लोभ जागेको पक्कै हैन । किनकि अहिले सत्ताका लागि हारगुहार गरिरहेका नेताहरूले २०४६ सालपछि निरन्तर शासनमा तर मारेकै छन् । ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री बने भने सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने नेताहरू दर्जनौं पटक सांसद, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री बनेका नै हुन् । अतः ओली वा एकाध भ्रष्ट नेतृत्व सत्ताच्युत हुँदैमा जनताले राहत पाउनेछैनन् । किनकि यथास्थितिमा वामदेव वा रामदेव जो आए पनि अर्थराजनीतिमा कुनै परिवर्तन हुँदैन र धराशायी बनेको अर्थराजनीतिमा कुनै चमत्कार हुनेछैन ।
सम्पत्ति र सत्ताका अगाडि सैद्धान्तिक तर्क र तथ्यको विसर्जन, इतिहास र योगदानको अवमूल्यन, नेकपा लगायतका मूलधारका राजनीतिक दलहरूमा मौलाउँदो टुटफुट र गुलामी अहिले उत्कर्षमा छ । ‘समाजवाद’ नैतिक मूल्यको बर्खिलाफमा गइरहेको छ ।
प्रा. पीताम्बर शर्माले कुराकानीका क्रममा भनेका थिए, ‘तपाईं कुनै पनि औपचारिक पदमा जानु नै ठूलो कुरो हैन, बरु तपाईं किन जाने र त्यहाँ गएर गर्ने एजेन्डा के छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हो ।’ शर्माले भनेझैं आजका शासकले सत्तामा गरेको छिनाझपटीको नौटंकीले तात्त्विक रूपमा नेपाली समाज र भुइँमान्छेहरूको जीवनमा फरक नपार्ने शतप्रतिशत सत्य हो ।
आमूल परिवर्तनका लागि सोही स्तरको वैचारिकी र आन्दोलन आजको आवश्यकता हो ।

(नयाँदिल्ली) - कोरोना भाइरसको महामारीले पूरै भारतलाई आतंकित पारिरहेका बेला बंगालको खाडीमा विकसित भएर पूर्वी तटीय क्षेत्रमा बढ्दै गरेको शक्तिशाली समुद्री चक्रवात अम्फानले उडिसा, पश्चिम बंगाल र बंगलादेशलगायतमा त्रासदी मच्चाएको छ ।
चक्रवातको असरस्वरूप आउने समुद्री आँधीले मच्चाउन सक्ने ताण्डवलाई ध्यानमा राख्दै त्यहाँका तटीय भेगका २० लाखभन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । भारतको जलवायु तथा मौसम पूर्वानुमान विभागका अनुसार अम्फान बुधबार भारतीय समयअनुसार २ बजे तटीय क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको छ ।
चक्रवातबाट सिर्जित समुद्री आँधीको वेग प्रतिघण्टा १ सय २० किमिदेखि २ सय किमिसम्म रहने विभागले जनाएको छ । त्यति वेगको आँधीले ठूलै जनधनको क्षति पुर्‍याउन सक्ने क्षमता राख्छ । साथै अम्फानका कारण उडिसा, पश्चिम बंगाल र बगलादेशका केही तटीय क्षेत्रमा भीषण वर्षा हुने पूर्वानुमान समेत विभागले गरेको छ ।
अम्फानलाई पछिल्लो दुई दशककै सबैभन्दा खतरनाक चक्रवात अर्थात् सुपर साइक्लोन दाबी गरिएको छ । सन् १९९९ मा आएको यस्तै भीषण चक्रवातले उडिसामा १० हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो भने २ लाखभन्दा बढी गाईबस्तु मारिएका थिए । उक्त चक्रवातबाट ३० लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका थिए ।
विभागले मंगलबार नै विशेष बुलेटिन जारी गर्दै अम्फानको सघनता, त्यसको दिशा र वेगबारेमा जानकारी गराएको थियो । साथै यसबाट विशेषगरी उडिसा, पश्चिम बंगाल र बंगलादेशका तटीय क्षेत्रको क्षेत्र प्रभावित हुने विभागले बताएको छ ।
विभागले तीव्र गतिमा आउने सामुद्रिक आँधीसँगै उडिसाका बलासुर, भद्राक, मयूरभन्ज, केन्दरपारा र पश्चिम बंगालका मेदिनीपुर, परगना, हुग्ली, कोलकातालगायतका जिल्लामा भारी वर्षा हुने अनुमान गरेको छ । खराब मौसमलाई ध्यानमा राख्दै त्यस क्षेत्रका माझीहरूलाई माछा मार्न नजान पनि विभागले चेतावनी जारी गरेको छ ।
विभागको चेतावनीपछि उडिसा र पश्चिम बंगालका तटीय क्षेत्रका २० लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । यो चक्रवातको असर बिहीबारसम्म रहने जनाइएको छ । चक्रवात तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्रममा समुद्रमा ५ मिटरसम्मको अग्लो छाल उठ्ने अनुमान पनि विभागले गरेको छ । विस्थापितहरूलाई राख्नका लागि १७ सयभन्दा बढी अस्थायी आश्रयस्थलहरू निर्माण गरिएका छन् । विस्थापित हुने मानिसलाई राख्नका लागि पश्चिम बंगाल र उडिसाका सरकारी कार्यालय, स्कुल र कलेजहरूलाई खाली गराइएको छ । उडिसा र पश्चिम बंगालका प्रवासी कामदारहरूलाई आआफ्नो गन्तव्यमा पुर्‍याउनका लागि सुरु गरिएको विशेष श्रमिक रेल सेवा बिहीबारसम्मका लागि बन्द गरिएको छ । त्यसैगरी बिहीबार बिहानसम्मका लागि कोलकाता विमानस्थल पनि बन्द गरिएको छ ।
हुन पनि तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको केहीबेरमा अम्फानले वितण्डा देखाउन सुरु गरेको थियो । बुधबार साँझसम्म बंगलादेशमा ५ र उडिसामा २ जनाको ज्यान गएको छ भने थुप्रै धनमालको क्षति भइसकेको छ ।
सामान्यतः वर्षाका बेला यस किसिमका सामुद्रिक आँधी आउने गर्छन् । सन् २००८ मा बंगालको खाडीबाट उठेको ‘नरगिस’ नामको सामुद्रिक आँधीले म्यान्मारमा मात्र १ लाखभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । गतवर्ष उडिसामा आएको सामुद्रिक आँधी ‘फानी’ ले ९० भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो र राज्यका डेढ करोडभन्दा बढी मानिस नराम्ररी प्रभावित भएका थिए । कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त पारिरहेका बेला चक्रवातले गर्ने क्षति र त्यसको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण ठानिएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन एकातर्फ सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्दा विस्थापित मानिसको सुरक्षित व्यवस्थापन सहज भने छैन ।
यद्यपि उडिसा राज्य सरकारले यस किसिमका सामुद्रिक आँधीसँग जुध्न आवश्यक संयन्त्र विकास गरेको हुँदा विपद्पछिको व्यवस्थापन तीव्र गतिमा हुने अपेक्षा गरिएको छ । गत वर्षको ‘फानी’ सामुद्रिक आँधीका पछि उडिसा राज्य सरकारको विपद् व्यवस्थापनले खेलेको प्रभावकारी भूमिकाको निकै प्रशंसा भएको थियो ।

सोल (एपी)– कोरोना भाइरस
(कोभिड–१९) का कारण बन्द भएको दक्षिण कोरियाको माध्यमिक तहको अध्ययन/अध्यापन सुचारु भएको छ ।
कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरू बुधबारदेखि विद्यालयमै गएर अध्ययन गर्न थालेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । विश्वभरि पठनपाठन अवरुद्ध भइरहेका बेला दक्षिण कोरियाले भने सुरक्षाका उपायसहित शैक्षिक संस्थाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
अधिकारीहरूका अनुसार शिक्षालयमा प्रवेश गर्नुअघि शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको तापक्रम मापन गर्न थालिएको, मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गरिएको र अन्य आधारभूत स्वास्थ्य सतर्कताहरू अपनाइएको जनाएका छन् । विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण शैक्षिक संस्थाहरू लामो समयदेखि बन्द थिए । तर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने समय गुज्रिसकेकाकाले साधानीसहित कक्षा सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको विज्ञहरूको भनाइपछि पठनपाठन सुरु गरिएको हो ।
अहिले सञ्चालनमा आएका शिक्षालयहरूमा बस्ने, पढ्ने, पढाउने, छलफल गर्नेलगायतका गतिविधिहरू पहिलाभन्दा फरक रहेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् ।
रोगको डरले लामो समय लकडाउन गरिएकाले विद्यार्थीहरूको अध्ययन प्रभावित भएको थियो । कोरियाली शिक्षा मन्त्रालयले हरेक विद्यार्थीको अनुहार छेक्ने गरी डेस्कमा प्लास्टिकको नयाँ संरचना बनाइएको जनाएको छ । एक विद्यार्थीको नाक, मुखबाट निस्कने श्वास अर्को विद्यार्थीसम्म नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले अनुहार छेक्ने पारदर्शी संरचना वितरण गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । अहिले उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि मात्रै अध्ययन अध्यापन कार्य सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । उनीहरूले सानो उमेरका विद्यार्थीहरूका लागि चरणबद्ध रूपमा कक्षा सञ्चालनमा ल्याइने जनाएका छन् ।

इस्लामाबाद (एजेन्सी)– पाकिस्तानमा पछिल्ला केही दिनमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । अधिकारीहरूले संक्रमण फैलिने क्रम वृद्धि भएसँगै आगामी दिनमा थप संकट उत्पन्न हुने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
पाकिस्तानी स्वास्थ्य मन्त्रालयअनुसार गएको २४ घण्टामा १ हजार ९ सय ३२ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । त्यस्तै, ४६ जनाको कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएको छ ।
गत मार्चदेखि कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिएको पाकिस्तानमा बुधबार साँझसम्म १ हजार ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार संक्रमितको संख्या ४६ हजार ९ सय १५ पुगेको छ । पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार कोभिड–१९ बाट सबैभन्दा बढी सिन्ध प्रान्त प्रभावित भएको छ । सिन्धमा १८ हजार ९ सय ६४ जनामा संक्रमण देखिइसकेको छ भने ३ सय १६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
त्यसैगरी, पञ्जाबमा संक्रमितको संख्या १६ हजार ६ सय ८५ छ । २ सय ९० जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
खैबर पख्तुनख्वामा ६ हजार ५ सय ५४ जना संक्रमित भएका छन् भने मृतकको संख्या ३ सय ४५ छ । बलुचिस्तानमा २ हजार ८ सय ८५ र इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्रमा १ हजार १ सय ३८ जना संक्रमित छन् । ती राज्यहरूमा भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या क्रमशः ३८ र ९ छ । गिलगित बल्तिस्तानमा ५ सय ५६ र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा १ सय ३३ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसको छ । गिलगित बल्तिस्तानमा ४ र कश्मीरमा १ जनाको ज्यान गइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संक्रमितमध्ये १३ हजार १ सयभन्दा बढी निको भइसकेका छन् ।
अधिकारीहरूले हालसम्म ४ लाख १४ हजार २ सय ५४ जनाको परीक्षण गरिसकिएको जनाएका छन् । पाकिस्तानको जनसंख्या करिब २२ करोड छ । मन्त्रालयका अनुसार तीमध्ये १३ हजार ९ सय ६२ जनाको बुधबार परीक्षण भएको हो ।
विधायिकाको मृत्यु
कोभिड–१९ का कारण पाकिस्तानकी एक विधायकको बुधबार मृत्यु भएको छ । सत्तारूढ दल पाकिस्तान तेहरिके इन्साफ पार्टीकी एक नेतृको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ ।
कोरोना संक्रमणबाट तहरिक–ए–इन्साफ पार्टीकी ६५ वर्षीया नेतृ शाहिन राजाको मृत्यु भएको हो । उनी पार्टीकी वरिष्ठ सदस्य तथा पञ्जाब प्रान्तीय सभाकी विधायिका हुन् । समाचार संस्था रोयर्ट्सका अनुसार उनको उपचारका क्रममा लाहोरस्थित एक अस्पतलामा ज्यान गएको हो । ‘उनलाई मे १७ मा अस्तपालमा भर्ना गरिएको थियो । तर उनलाई सोमबार मायो अस्पतालमा ल्याइएपछि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो,’ अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. असद अस्लामले भने ।

लन्डन (कास)– नेपालका वनस्पतिहरूमा गहिरो अभिरुचि राख्ने एक जना नागरिक वैज्ञानिकले नगरकोट क्षेत्रमा भेट्टाएको बिरुवा विश्वमै नयाँ प्रजातिको पुष्टि भएको छ । काठमाडौं ज्ञानेश्वरमा बस्ने सरोजकुमार कसजुले
भक्तपुरको नगरकोट भेट्टाएको बिरुवाको नाम ‘थुनबर्जिया कसजुआना’ राखिएको छ ।
‘संसारका विभिन्न देशमा नागरिक वैज्ञानिकहरूले वनस्पतिशास्त्रको अध्ययनमा निकै योगदान पुर्‍याएका हुन्छन् । तर नेपालमा नागरिक वैज्ञानिकले नयाँ प्रजातिको बिरुवा नै भेट्टाउने कुरा बिरलै हो । हामी कसजूप्रति आभारी छौं,’ बेलायतको रोयल बोटानिक गार्डेन एडिनबरा (आरबीजीई) मा कार्यरत वनस्पतिशास्त्री डा. भाष्कर अधिकारीले भने ।
अधिकारीका अनुसार कसजूले आफूले देखेका, चिनेका बिरुवाहरूको तस्बिर खिचेर विभिन्न संस्थामा पठाउने गर्दथे । त्यसै क्रममा उनले झन्डै चार वर्षअघि एउटा नौलो बिरुवाको तस्बिर खिचेर अधिकारीलाई पठाए । अधिकारीले आफ्ना सहकर्मी जोन उडसँग मिलेर त्यसको
अध्ययन सुरु गरे ।
एसियामा भारत र भुटानमा पनि सो जातिका बिरुवाहरू पाइन्छन् । तर, नगरकोटमा फेला परेको जस्तो प्रजातिचाहिँ यसअघि पहिचान गरिएको थिएन । बिरुवाबारे थप अध्ययन गरेर अधिकारी र उडले बेलायतबाट प्रकाशित हुने ‘क्यु बुलेटिन’ नामक एक जर्नलमा लेख छपाएपछि औपचारिक पहिचान मिलेको हो ।

(काठमाडौं) - कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरे पनि खाद्यान्न आयातमा कमी आएको छैन । लकडाउनको ५६ औं दिन (चैत ११ देखि जेठ ५) सम्म १ लाख ८३ हजार २ सय टन खाद्यान्न आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । ‘गत वर्ष वैशाखमा ९० हजार टन खाद्यान्न आएको थियो । लकडाउनका बेला दुई महिनामा पनि त्यति नै परिमाणमा आयात भएको छ,’ विभागका तथ्यांक अधिकृत मोहन पुडासैनीले भने, ‘तथ्यांक विश्लेषण गर्दा खाद्यान्न आयातमा कमी छैन । लकडाउनमा बढेकै देखिन्छ ।’
खाद्यान्नबाहेक अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आयात पनि बढ्दै गएको छ । विभागका अनुसार चैत ११ देखि २० सम्म दैनिक ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको अत्यावश्यक वस्तु आयात भएको थियो । चैत २१ देखि ३० सम्म दैनिक आयात ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । वैशाख १ देखि १० सम्म दैनिक ९० करोड र वैशाख ११ देखि २० सम्म दैनिक १ अर्ब ३० करोडको आयात भएको छ । ‘वैशाख २१ देखि ३१ सम्म पुनः बढेर दैनिक १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ,’ पुडासैनीले भने, ‘अहिले पनि आयात उस्तै छ ।’
उद्योगी व्यवसायी पनि खाद्यान्नमा समस्या नभएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार लकडाउनको केही साता माग अत्यधिक बढे
पनि अहिले त्यस्तो छैन । माग घटेकाले
खाद्यान्नमा आात्तिनुपर्ने अवस्था नभएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरकारी र निजीसहित करिब ५/६ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात रहेको जनाएको छ । सरकारी खाद्यान्नको मौज्दात घट्ने क्रममा रहे पनि निजीसँग पर्याप्त रहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले बताइन् । ‘लकडाउनको पहिलो साता सरकारसँग करिब २३ हजार टन खाद्यान्न मौज्दात थियो । अहिले १६ हजारमा झरेको छ । खाद्यान्न आयात रोकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रसँग पनि राम्रै मौज्दात छ ।’ लकडाउनका बेला ६५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको अत्यावश्यक वस्तु आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । यो अवधिमा २ अर्ब ७१ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको तयारी औषधि र ६१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधिको कच्चा पदार्थ आयात भएको छ । एलपी ग्यास ५८ हजार ७ सय ५ टन, डिजेल ८६ हजार २ सय ८८ किलोलिटर र पेट्रोल ४६ हजार ७ सय ३६ किलोलिटर आयात भएको छ । गेडागुडी तथा दलहन ५१ हजार ८ सय ३६ टन, दूधजन्य पदार्थ ११ हजार २ सय १ टन आयात भएको विभागको तथ्यांक छ ।
तरकारी तथा फलफूलको आयातमा भने केही आएको विभागले जनाएको छ । स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन नभएपछि प्रायः फलफूल आयात गरिन्छ । फलफूल मुख्यतः चीन र भारतबाट आउँछ । गत डिसेम्बरमा चीनमा कोरोना देखिएपछि व्यवसायीले संक्रमण फैलिने डरले कम आयात गरेका हुन् । ‘तरकारी भने नेपालमै प्रशस्त उत्पादन हुन्छ,’ पुडासैनीले भने, ‘जसले गर्दा आयातमा केही कमी देखिएको हो ।’ तथ्यांकअनुसार लकडाउन अवधिमा ६९ हजार २ सय ५५ मेट्रिक टन तरकारी र २६ हजार ८ सय ८१ मेट्रिक टन फलफूल आयात भएको छ ।
जेठ ३ र ४ गते आयात नभएको फलफूल जेठ ५ मा ४ सय ७० टन आएको सहप्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् । ‘कोभिड–१९ संक्रमण देखिएपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका वैशाख २५ देखि सञ्चालनमा आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले समस्या छैन ।’ पछिल्लो समय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गहुँ खरिद पनि सुरु गरेको छ । जेठ ५ सम्म ५ सय ३५ मेट्रिक टन गहुँ किनेको छ । यसले पनि खाद्यान्न मौज्दातमा केही सहयोग पुग्ने केसीको दाबी छ ।
सरकारी तथ्यांकले आयातमा कुनै समस्या नभएको दाबी गरे पनि बिक्री प्रणाली भने बिग्रिएको छ । व्यवसायीका अनुसार वितरण प्रणाली
रोकिएको छ । यसले गर्दा व्यवसायीका उत्पादन बिक्री नभएर म्याद सकिएर करोडौं रुपैयाँका वस्तु फाल्नुपरेको छ ।
‘बजारमा पसल नखुल्दा बिक्रीवितरणमा
समस्या भयो । सामान पुर्‍याउन सकिएन,’
नेपाल वितरण संघका निवर्तमान अध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले भने, ‘खाद्यान्न ढुवानी गर्न चालक पनि भएनन् । त्यसैले विभिन्न वस्तुको उपभोग म्याद गुज्रिने समस्या भयो ।’ लकडाउनअघिको
तुलनामा समग्रमा वस्तुको आयात भने घटेको छ । विभागका अनुसार दैनिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुन्थ्यो । ‘समग्र वस्तुको आयात भने करिब ७० प्रतिशत घटेको छ,’ पुडासैनीले भने ।

(काठमाडौं) - ३८ वर्षीया भीममाया सुनुवारको दैनिकी २ महिनायता फेरिएको छ । २ वर्षदेखि राइड सेयरिङ सेवा दिने टुटल राइडरका रूपमा
आफ्ना ग्राहकलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्‍याउँदै आएकी उनको दैनिकी स्वयम्भूस्थित आफ्नै डेरामा सीमित छ । पहिलो वर्ष उनले बिहानदेखि बेलुकासम्म टुटल राइडरका रूपमा आफूलाई व्यस्त राखिन् । एक वर्षयता भने उनी बिहान ९ देखि ३ बजेसम्म मात्रै काम गर्थिन् ।
फुलटाइम काम गर्दा उनको कमाइ मासिक ५०–६० हजारसम्म हुन्थ्यो, जुन उनका दुई छोराको पढाइ र घरखर्चका लागि पर्याप्त थियो । एक वर्षयता भने उनी मासिक २० हजार हाराहारीमा कमाउँदै आएकी थिइन् । छोरालाई पढाउने शिक्षिकाबाट पठाओ एपबारे थाहा पाएपछि श्रीमान्को सल्लाहमा उनले टुटललाई आफ्नो कमाइको स्रोत बनाउन थालेकी थिइन् ।
दुई महिनायता उनको आम्दानी शून्यमा झरेको छ । भएको बचत पनि सकिएको छ । ‘अहिले जेनतेन खर्च चलाइरहेकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘मसँगै काम गर्नेहरू पनि खर्च नभएर सरसापटी गरेर चलाइरहेको बताउँछन् ।’
मध्यबानेश्वरमा आफूले चलाएको डेरी पसल नचलेर भाडा तिर्न पनि धौधौ भएपछि गोविन्द कार्कीले पनि आफूसँग भएको मोटरसाइकललाई आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाउने विचार गरे र साढे २ वर्षअघि पठाओमा आबद्ध भए । बिहान केहीबेर पसलमा बसेर पठाओ राइडरका रूपमा उनी दिनभर उपत्यकाका एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म गरिरहन्थे । यसो गर्दा उनको कमाइ मासिक ४५ हजार हाराहारीमा हुन्थ्यो । यही आम्दानीबाट शंखमूलमा डेरा गरी बस्ने उनको ५ जनाको परिवार चलिरहेको थियो । ‘दुई महिनादेखिको लकडाउनले पसलमा पनि आम्दानी छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसअघि पठाओबाट भएको कमाइले भए पनि पसलको भाडा तिर्न पुग्थ्यो । अहिले त तिर्न सकिने स्थिति छैन ।’ यसअघि व्यापार नहुँदा इज्जतका लागि भए पनि समयमै भाडा तिर्ने गरेको भए पनि अब भने घरबेटीसँग गुहार माग्नुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् ।
‘मेरो ठाउँमा अरू भइदिएको भए आत्महत्या गर्थे होलान् । तर म त संघर्ष गर्ने मान्छे हुँ,’ उनी भन्छन् । भूकम्प नआउन्जेल शंखमूलमै उनको डेरी पसल थियो । शंखमूलमा हुँदा राम्ररी चलेको पसल भूकम्पले भत्किएपछि उनले मध्यबानेश्वरलाई व्यापारको स्थल बनाएका थिए ।
भूकम्पमा भत्किएको घर पुनर्निर्माण गरेपछि धनधनीले साढे ७ हजारको मासिक भाडालाई कैयौं गुणा बढाए । ‘भाडा तिर्न सक्दिनँ भनेर पसल मध्यबानेश्वर सारेको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘पसल चल्न छाड्यो अनि पठाओको राइडर बनें ।’
लकडाउनका कारण राइड सेयरिङ सेवा बन्द भएपछि पठाओले एक सातादेखि खाद्यान्न डेलिभरीको काम थालेको छ । एक सातादेखि कार्की पठाओबाट घरघरमा खाद्यान्न डेलिभरी गरिरहेका छन् । रिङरोडभित्र डेलिभरी गरेको १ सय रुपैयाँ र रिङरोडबाहिर डेलिभरी गरेको १ सय ५० रुपैयाँ पाउँछन् । यसमा पेट्रोल खर्च र मोबाइल खर्च कटाएर केही मात्र पैसा बच्ने उनको भनाइ छ । ‘पीपीई, मास्क, सेनिटाइजर लगाएर डेलिभरी गर्न जान्छु,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही पनि डरले आङ सिरिङ हुन्छ ।’
कार्कीको जस्तै व्यथा छ, ४२ वर्षीय राजेशकुमार श्रेष्ठको पनि । दुई वर्षअघिसम्म पेन्टरका रूपमा काम गर्ने श्रेष्ठले त्यसयता टुटल राइडरको परिचय बनाएका थिए । दैनिक १ हजारदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने उनको आय २ महिनायता शून्यमा झरेको छ । बचत गरेको पैसा पनि सकिएको छ ।
पुर्ख्यौली घर डिल्लीबजार भए पनि उनी ललितपुरको सानेपामा डेरा गरी बस्छन् । लकडाउनयता उनले ललितपुर उपमहागरपालिका–२ बाट ५ किलो चामल, एक प्याकेट नुन र अन्य केही सामग्री राहत पाएका थिए । ‘५ जनाको परिवारका लागि त्यति राहतले कति दिन पुग्थ्यो र ?’ उनी भन्छन्, ‘लकडाउन सुरु हुने बेलामा एकैपटक धेरै सामान किन्दा आफूसँग भएको पैसा पनि सकियो र सामान पनि सकिन लाग्यो । लकडाउन अब एक महिनासम्म पनि भइरह्यो भने त बिजोग हुन्छ ।’
लकडाउनका कारण २ महिनादेखि
देशभर यातायात क्षेत्र ठप्प हुँदा राइड सेयरिङबाट आम्दानी गर्नेहरू मात्रै होइन, उपत्यकामा ट्याक्सी चलाइरहेकाहरू पनि निकै मारमा छन् ।

उपत्यकामा भएका करिब १५ हजार ट्याक्सी चालकको आय पनि लकडाउनमा शून्य छ । २ वर्ष कतार बसेर फर्किएका वीरबहादुर तामाङले नेपाल फर्किएर गत दसैंमा
ट्याक्सी किनेका थिए । आधा पैसा आफ्नो र आधा पैसा बैंकबाट ऋण लिएर ३३ लाख रुपैयाँमा उनले ट्याक्सी किनेका हुन् । ऋण चुक्ता गर्न उनले मासिक ३५ हजार बैंकलाई बुझाइरहेका थिए ।
ललितपुरको ठेंचुमा बस्दै आएका उनी लकडाउनअघि दैनिक २ हजार देखि २ हजार ५ सयम्म कमाइ हुने गरेको बताउँछन् । उनले आफ्नो ट्याक्सी राइड सेयरिङ सेवा दिने प्लेटफर्म पठाओमा आबद्ध गराएका थिए । ‘नाकाबन्दीका बेलामा बरु ठीक थियो, जसोतसो गाडी चलिरहेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त त्योभन्दा नि खत्तम भयो ।’
कतारबाट फर्किएर ट्याक्सी चलाउन थालेका तामाङ जस्तै कोभिड–१९ को प्रभाव कम भएसँगै विदेशबाट फर्किने धेरै नेपाली रोजगारीका लागि यस्तै मोबिलिटी क्षेत्रमा संलग्न हुने सम्भावना उच्च भएको टुटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिक्षित भट्टको टिप्पणी छ । ‘कोभिड–१९ का कारण धेरै नेपाली फर्किंदै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरू राइड सेयरिङजस्तै स्वतन्त्र रूपले काम गर्न पाइने खालका काममा जोडिन्छन् ।’
पठाओका क्षेत्रीय निर्देशक असीममान सिंह बस्न्यात आफ्नो प्लेट–फर्मममा ६० हजार मानिस जोडिएको बताउँछन् । ‘कोही फुल–टाइम र कोही पार्ट–टाइम राइडका रूपमा जोडिएका छन्,’ उनी भन्छन् । पछिल्लो समय ट्याक्सीको सेवा पनि सुरु गरेको पठाओमा ५ हजार ट्याक्सी आबद्ध भएको उनले जानकारी दिए । टुटलमा २५ हजार राइडर दर्ता भएको भट्टको भनाइ छ । आगामी दिनमा अझै बढी मानिस यो क्षेत्रमा आबद्ध हुने भएकाले सरकारले कोभिड–१९ पछिको अवस्थामा यो क्षेत्रलाई फस्टाउने खालको नीति बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । भन्छन्, ‘लकडाउनपछिको केही महिना प्लेटफर्म प्रयोग गरेबापत मेरो कम्पनीले लिने कमिसन नलिन म तयार छु । धेरै मानिस यसमा आबद्ध भए मोबिलिटी बढाउनेखालको नीति सरकारको पनि हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षणका अनुसार नेपाली श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार जना कार्यरत छन् । तीमध्ये ४४ लाख ११ हजार अनौपचारिक र र २६ लाख ७५ हजार औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । करिब ८५ प्रतिशत कामदार सहरी क्षेत्रमा भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनयापनको स्तरका आधारमा मापन गरिने मानव विकास ३० वर्षमा पहिलोपटक घट्न सक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले प्रक्षेपण गरेको छ ।
‘सन् २००७ देखि २००९ सम्मको विश्वव्यापी वित्तीय संकटसहित पछिल्लो ३० वर्षमा विश्वले धेरै संकटको सामना गरेको छ । हरेक संकटले मानव विकासलाई प्रभाव पारेको छ । तर हरेक वर्ष मानव विकास वृद्धि भइरहेको थियो,’ यूएनडीपीका प्रशासक अचिम स्टेनरलाई उद्धृत गर्दै जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र आय तीनै क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावका कारण यसपटक अवस्था फरक हुन सक्छ ।’ मानव विकासको आधारभूत क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको अनुभूति धेरै देशमा भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले १ सय ७० देशको प्रतिव्यक्ति आय ऋणत्मक हुने भन्ने तथ्यांक पनि युनएनडीपिले उल्लेख गरेको छ । त्यस आधारमा यो वर्ष विश्वव्यापी प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४ प्रतिशत घट्ने अनुमान युएनडीपिको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सन् १९८० यतापछि सबैभन्दा बढी विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित भएको यूएनडीपीको आँकलन छ । उसका अनुसार ६० प्रतिशत विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित छन् ।
कोभिड–१९ को संयुक्त प्रभावले मानव विकासको तथ्यांकमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने यूएनडीपीको विश्लेषण छ । कोभिड–१९ का कारण शिक्षामा मात्रै नभई रोजगारीको असुरक्षाले लैंगिक समानता कमजोर, महिलाहरूको आय तथा बचतमा कमी, लैंगिक हिंसा बढ्नेजस्ता समस्या आउन सक्ने यूएनडीपीले जनाएको छ । धनी देशको तुलनामा कोभिड–१९ को सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव समाधान गर्न नसक्ने विकासशील मुलुकमा मानव विकास तल झर्न सक्ने यूएनडीपीको प्रक्षेपण छ । कोभिड–१९ का कारण विद्यालय बन्द रहेको र धेरै विद्यालयले अनलाइन सिकाइलाई अंगिकार गरेको अवस्थामा मानव विकासको अवस्था कमजोर रहेका मुलुकमा प्राथमिक शिक्षा लिइरहेका ८६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको यूएनडीपीको आँकलन छ । मानव विकास सूचकांकको अग्रणी अवस्थामा रहेका देशमा यो अवस्था २० प्रतिशत मात्रै छ । इन्टरनेटको सर्वसुलभताले यो खाडल कम गर्न सकिने यूएनडीपीको विश्लेषण छ ।

काठमाडौं (कास)– कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा आफूले सहायता गरेका देशको संख्या सय पुगेको विश्व बैंकले जनाएको छ । यी देशमा विश्वका ७० प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास रहेको विश्व बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विश्व बैंकले गरिब तथा जोखिममा परहेका समुदायको संरक्षण, स्वास्थ्य प्रणालीको पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको संरक्षण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सहयोग गरेको हो । यो सहायता विश्व बैंकको इतिहासमा सबैभन्दा द्रुत र ठूलो भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विश्व बैंकले विकासशील मुलुकको स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावविरुद्ध आगामी १५ महिनामा यी देशलाई १ सय ६० अर्ब डलर अनुदान वा वित्तीय सहायता दिने घोषणा गरेको छ ।

पुनर्कर्जा वितरण जिम्मा बैंकलाई दिइँदै

 यज्ञ बञ्जाडे (काठमाडौं)
उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा लगानी तथा निर्यात विस्तारमा सघाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्दै आएको सहुलियत दरको पुनर्कर्जा रकम सीधै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिचालन गर्न दिने तयारी भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । साना ऋणीलाई लक्ष्य गरी सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीधै रकम परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
साना ऋणीलाई सहुलियत दरको कर्जा सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था गर्ने गृहकार्य भइरहेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए । ‘करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत रकम सीधै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रकम प्रदान गर्ने गरी छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार मापदण्ड पूरा गरेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीधै कर्जा प्रवाह गर्छन् ।’ बाँकी रकम सरकारको निर्देशनअनुसार ठूला, रुग्ण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक आफैंले प्रवाह गर्ने उनले बताए ।
हाल एउटा ऋणीले बढीमा ५० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा सुविधा पाएका छन् । त्यसलाई घटाएर प्रतिऋणी बढीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा दिने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘२/४ लाख रुपैयाँ सापटी लिन चाहने सबै ऋणीलाई राष्ट्र बैंक आफैंले हेर्न कठिन छ,’ सिवाकोटीले भने, ‘कर्जाको मागअनुसार बैंकहरूलाई रकम प्रदान गरिन्छ । तोकिएको मापदण्डका आधारमा बैंकले कर्जा प्रदान गर्छन् ।’ वास्तविक ऋणीले मात्र पुनर्कर्जा सुविधा पाऊन्, सीमित व्यक्तिको पहुँचमा मात्र नहोस् भन्ने उद्देश्यले बैंकलाई दिने गरी कार्यविधि परिमार्जन भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘साना ऋणीलाई लक्ष्य गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो । बैंकलाई पुनर्कर्जा परिचालन गर्न दिँदा के कस्तो विधि तथा प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले सुझाव संकलन गर्दै छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले तयार पारेको ‘गाइडलाइन’ वेबसाइटमा राख्नेछ । प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले कार्यविधि परिमार्जन गरिने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले आव २०१९/२० देखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । हाल तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्र, विपन्न वर्ग, निर्यातलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले साधारण, विशेष, निर्यात, भूकम्पपीडितलगायत क्षेत्रमा विभिन्न दरमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ ।
हाल तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिँदै आएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत गत चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ उपयोग गरेका छन् । हाल ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको पुनर्कर्जा कोषको आकार १ खर्ब पुर्‍याउन सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कोभिड–१९ को प्रभाव अत्यधिक परेका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुने गरी राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागेको हो । कोरोनाबाट धेरै प्रभावित क्षेत्रमा सहज ढंगले पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नकै लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो तयारी गरेको हो । यस्तै साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लाई परियोजना कर्जाअन्तर्गत ५ प्रतिशत पुनर्कर्जा सुविधा दिन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गरेबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट २ प्रतिशतमा कर्जा सुविधा पाउँछन् । साधारण पुनर्कर्जाअन्तर्गत जलविद्युत् परियोजना, कृषि क्षेत्र, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाले सञ्चालन गर्ने उद्योग–व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतले सुविधा पाउनेछन् । पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा उल्लिखित अति अविकसित र अविकसित क्षेत्रका उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
पर्यटकीय सम्भावना रहेका तर तुलनात्मक रूपमा विकास हुन नसकेका पर्यटकीय गन्तव्य पाथीभरा, माईपोखरी, भीमेश्वर, कालिञ्चोक, हलेसी, लाङटाङ, स्वर्गद्वारी, माथिल्लो मुस्ताङ, गढीमाई, जनकपुरधाम, रारा तथा खप्तड क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न स्तरीय होटल स्थापना गर्न पनि पुनर्कर्जा सुविधा पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा पनि वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा दिन्छन् ।

काठमाडौं (कास)– १ हजार ४० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजना माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विश्व बैंकलाई प्रस्ताव गरेको छ । विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फारिस जार्भोससँग बुधबार भएको भिडियो संवादमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा लगानीका लागि प्रस्ताव गरका हुन् ।
सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा माथिल्लो अरुणलाई अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ । मन्त्री पुनले सरकारले यो आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व लिन विश्व बैंकलाई आग्रह गरेका हुन् ।
माथिल्लो अरुणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि विश्व बैंकको सहयोगमा भइरहेको छ । डीपीआर तयारी अन्तिम अवस्थामा रहेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । पुनसँगको संवादमा विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक जार्भोसले प्रस्तावलाई उच्च व्यवस्थापनसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री पुनको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कम्पनी मोडेलमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाउने सैद्धान्तिक निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ । उक्त आयोजनामा प्राधिकरणको ७८ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, आयोजनाका कर्मचारीको ५ प्रतिशत र अपांगता भएका नागरिकको २ प्रतिशत लगानी रहनेछ ।
माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान छ । विश्व बैंकले यसअघि माथिल्लो अरुणका लागि १४ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको सहुलियत ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

(सिन्धुली) - हातमा कोदालो लिएर उनी खेतमा झरिन् । उनले बोलाएका खेताला पनि आइपुगे । कुमालफाँटमा मकै लगाएको गह्रो सुक्खा भइसकेको थियो । उम्रिएका मकै पनि पहेंलिन थालेका थिए । गोड्ने समय घर्किए मकै सप्रने छाँट थिएन । कमलामाई नगरपालिका–४ की निरु सापकोटाले १५ जना लगाएर १५ कट्टा खेतमा लगाएको मकै गोडेपछि सन्तोषको सास फेरिन् । उनलाई सबैभन्दा हाइसन्चो काठमाडौंमा काम गरेर बस्दै आएका देवर, देउरानी गाउँ फिरेपछि भएको थियो ।
कोरोना सन्त्रासले गर्दा मुलुक लकडाउन भएपछि फिरेका उनीहरूले घरनजिकैको १५ कठ्ठा खेतमा लगाएको मकैलाई हराभरा बनाए । दसैंमा आएर फर्किएपछि भेटका लागि अर्को दसैं कुर्नुपर्नेमा कोरोनाले जुराइदिएको यो भेटमा परिवारै मिलेर कृषिकर्ममा लागे । काम गर्ने मानिस खोज्दा नपाइने भएकाले मकै गोड्न नै १५ दिन लाग्नेमा यो पाला दुई दिनमै सकिएको निरुले सुनाइन् ।
घरमा काम गर्ने मान्छे हुँदा पर्म लगाउन आउने भएकाले यसपालि हिउँदेबाली मकैका लागि उनले धेरै चिन्ता लिनुपरेन । चाडबाडमा समेत कमै आउनेहरू पनि यसपालिको लकडाउनले काम बन्द भएपछि घर फिरेका छन् । यसले मकै, गहुँ, चैते धान, दलहन, तरकारी तथा फलफूलका लागि किसानलाई काम गर्ने मानिस खोज्नुपर्ने पिरलो छैन । सरकारी तथ्यांकमै यही अवधिमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट ३ सयभन्दा बढी युवा जिल्ला भित्रिएका छन् ।
दुई नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका रहेको सिन्धुलीमा बाँझो जमिनमा समेत खेती हुन थालेको बताइएको छ । ‘कोरोनाको डर भनेर के गर्नु मकै भएन भने हामी किसानको उठिबास नै लाग्छ, आफन्त र खेताला लगाएर मकै गोडाएँ, अब ढुक्क भयो,’ निरुले भनिन् । खेतमा एकअर्काबीच दूरी राखेर काम गराएको उनले जानकारी दिइन् । निरु मात्र होइन, जिल्लाका प्रायः ठाउँका किसानले यतिबेला खेतीपातीका लागि समस्या भोग्नुपरेको छैन । अन्न उत्पादनका लागि ऊर्वर कमलाखुँज, मरिण र तीनपाटन क्षेत्रका किसान यतिखेर व्यस्त छन् । सहर बसिरहेकामध्ये धेरैजसो गाउँ आएकाले समस्या नभएको किसान बताउँछन् । बालीनाली लगाउने र भित्र्याउने काम जारी राखेका किसानलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको तीनपाटन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण थापामगर बताउँछन् । ‘वर्षा भइरहेकाले पाखाभित्ताका बारी चिसो भएपछि किसानले मकै छर्दै छन्,’ उनले भने, ‘सुरक्षित भएर काम गर्दा बाधा नहोला ।’
कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार सिन्धुलीमा बर्सेनि ६ हजार १ सय ५० हेक्टर जमिनमा गहुँ खेती, २७ हजार १६० हेक्टर जमिनमा मकै र २ हजार १९ हेक्टर जमिनमा तेलहन खेती हुँदै आएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सेलकमको सेल पे र भाटभटेनी मनी ट्रान्सफर कम्पनीबीच डिजिटल भुक्तानी सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार ग्राहकले सेल पे मोबाइल वा वेब एपबाट भाटभटेनी मनी ट्रान्सफरका आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा प्रयोग गर्न सक्छन् । सेलकमका प्रबन्ध निर्देशक पवन प्रधान र भाटभटेनी मनी ट्रान्सफरका प्रबन्ध निर्देशक राजनकुमार अमात्यले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

काठमाडौं (कास)– मोबाइल एप रिचार्जरले बजारको भन्दा कम मूल्यमा मास्क उपलब्ध गराउने बताएको छ । निःशुल्क होम डेलिभरीसहित १ सय ७५ रुपैयाँमा केएन–९५ मास्क उपलब्ध गराउन लागेको रिचार्जरले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले बिहीबारदेखि मास्क, थर्मल गन, पन्जालगायत सामान कम मूल्यमा अर्डर गर्न सकिने जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– ज्योति विकास बैंक र हेल्थ फाउन्डेसन नेपाल (एचएफएन) सँग २ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक रुपैयाँ सहयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत एचएफएनलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा सहयोग गर्न सहयोग गरेको जनाएको छ । बैंकले संस्थाको एन–९५ यूभीजीआई डिकन्ट्यामिनेसन प्रोजेक्टका लागि सघाएको हो ।

विश्वभरि कोरोना महामारी फैलिरहेका बेला सार्क सचिवालयले के भूमिका खेलिरहेको छ ?
सार्क अन्तरसरकारी संयन्त्र हो । सार्क सचिवालयले सहयोगका गतिविधिहरूको कार्यान्वयनको समन्वय र अनुगमन तथा त्यसको उद्देश्यका लागि बैठकहरू गरेर सेवा पुर्‍याउने काम गर्छ । सार्क मूल रूपमा सदस्यहरूद्वारा सञ्चालित संगठन हो । अहिलेको कोभिड–१९ महामारीको अवस्थामा परिस्थितिअनुसार सचिवालयले सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग नजिक रहेर काम गरिरहेको छ । मैले मार्च १५ मा भएको सार्कका नेताहरूबीचको भिडियो कन्फरेन्समा सहभागिता जनाएको थिएँ । अप्रिल २३ मा भएको सार्क स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय भिडियो कन्फरेन्सको पनि सचिवालयले समन्वय गरेको थियो । दक्षिण एसियाली जनताको स्वास्थ्य र भलाईका लागि काम गर्न हाम्रा नेताहरूले गरेका पहलको हिस्सा हुन सचिवालय इच्छुक र सक्षम छ ।
के सार्क सचिवालयले कोभिड–१९ नियन्त्रणका सम्बन्धमा
आफ्ना सदस्य मुलुकहरूसँग सम्पर्क गरेर छलफल चलाएको छ ?
यो महामारीलाई लिएर हाम्रो सचिवालयले लगातार रूपमा सदस्य राष्ट्रहरूसँग समन्वय र छलफल गरिरहेको छ । मैले माथि नै व्याख्या गरेजस्तै सचिवालय सदस्य राष्ट्रहरू सहमतिको ढाँचाअनुसार क्षेत्रीय रूपमा सहयोग गर्न तयार छन् ।
यो महामारीको स्थितिमा सार्क सचिवालयले भूमिका खेल्न सकेन भन्ने आरोप छ, के यो सत्य हो ? कि सचिवालयलाई काम गर्नका लागि कानुनी अड्चन छन् ?
सचिवालयलाई सार्कको संयन्त्रमा खेल्नुपर्ने स्पष्ट जिम्मेवारी छ । र, कोभिड–१९ महामारीको परिस्थितिमा हामी सदस्य राष्ट्रहरूको मार्ग निर्देशन र निर्णयहरूबमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी सक्रियतासाथ निर्वाह गर्छौं । तपाईंलाई थाहा नै छ, जब सार्क राष्ट्रका नेताहरूबीच मार्च १५ मा भिडियो कन्फरेन्स भयो र सार्क कोभिड–१९ इमर्जेसी फन्डको स्थापना भयो, सबै सदस्य राष्ट्रहरूले स्वैच्छिक योगदान गरे । सार्क मुलुकका उच्च तहका चिकित्सक र व्यापार क्षेत्रका अधिकारीहरूबीच बैठक भयो । सार्क विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले लगातार रूपमा कोभिड–१९ सम्बन्धी सूचनाहरू त्यसैमा समर्पित बेबसाइटमार्फत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । केही सदस्य मुलुकले सार्कको ‘फुड बैंक रिजर्भ’ लाई उपयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । सार्क ‘डेभलपमेन्ट फन्ड’ ले यो क्षेत्रमा कोभिड–१९ को कार्यक्रमका लागि सामाजिक दृष्टिकोणमार्फत पाँच मिलियन अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सार्क सचिवालयले हाम्रो सदस्य राष्ट्र र संस्थाहरूलाई कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न तथा उपयुक्त समयमा काम र पहलका लागि सहकार्य गर्दै आइरहेको छ ।
सार्क स्वास्थ्यमन्त्री स्तरीय भिडियो कन्फरेन्समा महासचिवका तर्फबाट मन्तव्य राख्ने क्रममा ॅकुनै पनि सहयोग आवश्यक परेको मुलुकलाई सार्क सचिवालयले सहयोग गर्छ’ भन्नुभएको थियो । यो भन्न खोजेको के हो ? व्याख्या गर्नुहुन्छ कि ?
माथि मैले व्याख्या गरेजस्तै सार्क सचिवालयले सदस्य राष्ट्रहरू सहमत भएर निर्णय भएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । हामीलाई सार्क मुलुकका स्वास्थ्यमन्त्री स्तरीय भिडियो कन्फरेन्स गर्नका लागि आग्रह गरिएको थियो र हामीले अप्रिल २३ मा सफलता साथ गर्‍यौं । सबै सदस्य राष्ट्रको सहभागिता भयो । सदस्य मुलुकहरूलाई कोभिड–१९ सँग लड्ने प्रयासमा सहयोग होस् भन्ने हेतुले यस महत्त्वपूर्ण घडीमा सार्क प्रक्रियालाई सहज पार्न हामी आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैछौं । महामारीलाई सामना गर्न सचिवालय सधैं सदस्य राष्ट्रहरूको प्रयासमा सहजकर्ताका रूपमा उभिन्छ ।
सार्क राष्ट्रहरूले स्थापना गरेको सार्क कोभिड–१९ इमर्जेन्सी फन्डको अवस्था के छ ? उक्त रकमलाई प्रयोग गर्ने विषयमा सार्क सचिवालयले केही प्रावधान वा कार्यविधि बनाएको छ ? साथै, उक्त फन्डको उपयोगको विषयमा पाकिस्तानले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ, यसमा के भन्नु हुन्छ ?
सार्क मुलुकका नेताहरूको भिडियो कन्फरेन्सको दौरान, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त सार्क कोभिड–१९ इमर्जेन्सी फन्डको स्थापनाका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको हो । त्यसपछि अन्य सबै मुलुकले त्यस कोषमा आ–आफ्नोतर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । हरेक सदस्य राष्ट्रले उनीहरूको कोभिड–१९ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स फन्ड कमिटमेन्टको निर्णय गर्नुपर्छ ।
दिल्लीमा हामीसँग सार्क विपद् व्यवस्थापन केन्द्र छ । के त्यसलाई यस्तो महामारी जस्तो समयमा प्रयोग गर्न सकिन्न ?
उक्त केन्द्रका महानिर्देशकले पनि मार्च १५ को सार्क नेताहरूबीचको भिडियो कन्फरेन्समा सहभागिता जनाएका थिए । त्यसले कोभिड–१८ लाई लक्षित गरेर बेबसाइट निर्माण गरेर सूचनाहरू लगातार रूपमा दिने काम गरिरहेको छ । कोभिड–१९ ले विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विभिन्न विषयहरूलाई एकीकृत रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखाएको छ । जसमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्र पहिलो हो ।
यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, सार्क अघि बढ्न नसक्नुको कारण भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्व हो । यो समस्याको सामना गरेर हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं र यो क्षेत्र खुसीसाथ अघि बढ्न सक्छ ?
क्षेत्रीय सहयोगको सम्पूर्ण विचार साझा चुनौतीहरूको समाधान गर्न मिलेर काम गर्नु हो । सार्कले कोभिड–१९ चुनौतीका बेलामा त्यो गर्ने र गर्न सक्ने चाहना देखाएको छ । मैले भनेजस्तै सार्क अन्तर–सरकारी संयन्त्र हो, एक्लो देशबाट चल्ने संगठन होइन ।
श्रीलंकाका पूर्वप्रधानमन्त्री रनिलविक्रमा सिंघेले अप्रिल २४ मा भारतीय पत्रिका ॅद हिन्दु’ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ॅसार्क जहाँ हुनुपर्थ्यो त्यहीं हुनुपर्छ । यो द्वन्द्व गर्नका लागि होइन, सुविधाका लागि हो । यो भारतले नेतृत्व गरेको होइन, सार्कले नेतृत्व गरेको बल हो तर भारतले सुझाव दिन सक्छ ।’ यो भनाइलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सार्क दक्षिण एसियाली क्षेत्रका मानिसहरूको हित, कल्याण र समृद्धिका लागि हो । यो क्षेत्रमा गरिबीविरुद्ध काम गर्नका लागि धेरै मौका हामीहरूसँग भए पनि गरिबी अझै पनि हाम्रो साझा शत्रु हो । यो सत्य हो कि अझै पनि दक्षिण एसिया लगातार रूपमा विश्वमै कमजोर क्षेत्रमध्येमा पर्छ । गरिबी होस् या महामारी, यो क्षेत्रसँग सार्कमा साथमा बसेर काम गर्न धेरै कारणहरू छन् । जसबाट हाम्रा जनताको उन्नति, शान्ति, समृद्धि र विकासको लामो सपना साकार गर्न सकिन्छ ।
पाकिस्तानबाट आएका सार्कका निवर्तमान महासचिवको कार्यकाल सार्कको शिखर सम्मेलन नगराईकनै सकियो । अड्किरहेको सार्कको १९ शिखर सम्मेलन गर्न तपाईंको के प्रयास हुन्छ ? तपाईंको कार्यकालमा शिखर सम्मेलन भएको देख्न सक्छौं ?
सार्क एक अन्तरसरकारी संयन्त्र हो र सार्क संयन्त्रका सबै निर्णयहरू सर्वसम्मतिले लिइन्छ । त्यसकारण १९ औं शिखर सम्मेलनको आयोजना सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति भएपछि हुनेछ । म विश्वस्त छु, सदस्य राष्ट्रहरू आपसी सहमतिमा अर्को सार्क शिखर सम्मेलन आयोजनाका लागि मिति तय गर्न चाँडो सहमतिमा पुग्नेछन् । म एक सकारात्मक सोचका साथ काम गर्दैछु । मेरो बुझाइमा मेरा प्रत्येक पूर्ववर्तीहरूले आफ्नो सम्बन्धित कार्यकालमा संगठनलाई अगाडि बढाउन यथाशक्य प्रयास गरिसकेका छन् ।
एक कूटनीतिज्ञका रूपमा हेर्दा सार्कको भविष्य कस्तो
देख्नुहुन्छ ?
सार्क साझा कारणहरू, चुनौतीहरू र अवरोधहरूका लागि काम गर्ने हाम्रो सामूहिक संकल्पको अभिव्यक्ति हो । दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूबीच मित्रता र सहयोगको भावनाले यस क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता, एकता र प्रगति प्रवर्द्धन गर्न मिलेर काम गर्ने इच्छाशक्तिको अभिव्यक्ति हो । सार्क मात्र यस्तो क्षेत्र हो, जसले दक्षिण एसियामा अर्थपूर्ण सहकार्य गर्छ । क्षेत्रीय संगठन हाम्रो आवश्यकता हो न कि विकल्प । यो संगठन दक्षिण एसियाको सामाजिक–आर्थिक विकासमा क्षमतावान साधक हो । हाम्रा नेताहरूले यसअघि नै दक्षिण एसियाली आर्थिक संगठनको सुरुआत गरिसकेका छन् । त्यसलाई आधार मानेर यो क्षेत्रमा खुला व्यापार क्षेत्र, भन्सार युनियन, साझा बजार, साझा आर्थिक र मौद्रिक युनियनका रूपमा व्यवस्थित योजना बनाएका छन् । सार्कलाई शिखर सम्मेलन गर्ने र सचिवालय मात्र भएको संगठनका रूपमा हेर्नु हुँदैन । यहाँ धेरै निकायहरू जस्तै सार्क केन्द्र, क्षेत्रीय केन्द्रहरू, उच्च र अधिकारप्राप्त निकायहरू पनि छन् ।
निष्कर्षमा एकछिनलाई बिर्सौं कि यो हाम्रो साझा संस्था हो र हरेक सदस्य राष्ट्रले यसका लागि ३५ वर्ष लगानी गरेका छन् । मलाई दृढ विश्वास छ, सदस्य राष्ट्रहरूले यति धेरै वर्षदेखिको उनीहरूको आस्थाअनुसार, साझा चुनौतीलाई सबै मिलेर सम्बोधन गर्नेछन् । सार्कले दक्षिण एसियाली जनताको आशा र आकांक्षालाई बोकेको छ । विज्ञहरू र शिक्षाविद्हरूले बारम्बार दक्षिण एसियामा सार्कको विकल्प छैन भनेका छन् ।

(काठमाडौं) - ज्वरो आउने र शरीर दुख्ने भएपछि आयुष पटेल मंगलबार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल पुगे । उनी एक महिनाअघि भारतबाट आएका थिए । चिकित्सकले उनलाई शंकास्पद मानेर कोरोना परीक्षणका लागि घाँटीको स्वाब लिए । तीन दिनपछि रिपोर्ट आउँछ भन्दै घर गएर क्वारेन्टाइनमा बस्न सुझाए । दुईवटा कोठामा ६ जना परिवारसहित बस्ने गरेकाले छुट्टै बस्न नसकिने उनले बताए । ‘मलाई कोरोनाको सबै लक्षण देखिइसक्यो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा म घर गएँ भने सबैलाई सर्छ, अस्पतालमै बस्छु ।’
अस्पताल प्रशासनले संक्रमितबाहेकलाई राख्न नसकिने जनाएपछि उनी अलमलमा परे । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको १११५ हटलाइनमा फोन गरेर आफ्नो समस्या बताए । घर जान नसक्ने स्थिति भएकाले अन्य कुनै क्वारेन्टाइनमा राखिदिन अनुरोध गरे । मन्त्रालयबाट ‘काठमाडौंमा क्वारेन्टाइन छैन, घरमै बस्नुस्’ भन्ने जवाफ पाएपछि उनको चिन्ता झन् बढ्यो । उनले भने, ‘मलाई त केही नहोला, घरमा आमालाई मिर्गौला रोग छ । उहाँलाई सर्‍यो
भने के गर्ने ?’
त्यस्तै सुनसरीबाट आमाको क्यान्सर रोगको उपचार गर्न भक्तपुर आएकी पूजा काफ्ले पनि समस्यामा परेकी छन् । अस्पतालले कोरोना परीक्षण नभएसम्म भर्ना नलिएपछि दूधपाटीको एक होटलमा आमा र छोरी बसेका थिए । तर स्थानीयले विरोध गरेपछि उनीहरू अस्पताल परिसरमै बसे । क्वारेन्टाइन नहुँदा उनीहरूले न अस्पतालमा बास पाए न त होटलमा । राजधानीमा क्वारेन्टाइन नहुँदा शंकास्पद व्यक्तिहरू जोखिम मोलेर घरमै बस्न बाध्य छन् । संक्रमण फैलिएको जिल्लाबाट काठमाडौं भित्रिएका र भाडामा बस्ने मानिसहरू यसको मारमा परिरहेका छन् । सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार संक्रमण फैलिएको ठाउँबाट आएका हरेक व्यक्तिलाई शंकास्पद मानेर अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ । शंकास्पद व्यक्तिले परिवार र समुदायलाई भाइरस नसारोस् भनेर उसलाई लक्षण देखिने समय अवधिभर (१४ दिन) क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ । ‘यस्ता व्यक्तिको आवतजावत नियन्त्रण नगरे समुदायमा संक्रमण फैलिने उच्च जोखिम हुन्छ,’ उनले भने । सरुवा रोग अस्पतालमा दैनिक तीन सय जना शंकास्पद मानिसहरू परीक्षण गर्न आइरहेका छन् । अधिकांश मानिस जोखिम भनिएका तराईका जिल्लाबाटै आउने गरेको अस्पतालका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीले बताए । घरमा छुट्टै बस्ने व्यवस्था नभएका मानिसलाई पहिले अस्पतालकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था थियो । संक्रमण बढेपछि अस्पतालमा धेरै शंकास्पद र संक्रमित राख्न बेड नपुग्ने स्थिति आएपछि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नु भन्दै पठाउने गरिएको छ ।
कोरोनाको नेगेटिभ रिपोर्ट नआाएसम्म घरबेटीले घर पस्न नदिएका मानिसहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन् । क्वारेन्टाइन दिनु भन्दै उनीहरू अस्पतालमा रोइकराइ गरिरहेका भेटिन्छन् । ‘केही उपाय नलागेपछि हामीले बेड भएसम्म अस्पतालमै सुत्नु भन्ने गरेका छौं,’ डा.भण्डारीले भने, ‘यसरी राख्दा संक्रमण नभएकालाई पनि यहाँबाटै रोग सर्ने जोखिम उत्तिकै हुन्छ ।’ पानी सप्लाइको काम गर्ने २५ वर्षीय युवकले तीन दिनअघि वडामा आरडीटीबाट कोरोना परीक्षण गरे । रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनलाई स्थानीयले १४ दिनपछि मात्रै आउनू भन्दै टेकु पठाए । अस्पतालले आरडीटी पोजिटिभलाई भर्ना नलिने बताएपछि उनी अलपत्र परे । जाने ठाउँ कतै नपाएपछि अस्पतालमै रुमल्लिए । अस्पतालको एउटा खाली बेडमा उनी सुतिरहेका छन् । ‘मलाई लक्षण छैन, कतै बाहिर जिल्ला पनि गएको छैन,’ उनले भने, ‘मलाई त घरबेटीले आउन दिएनन्, अन्त कतै जाने ठाउँ छैन ।’ उनले १४ दिन अस्पताल बसेर घर जाने बताए । काठमाडौंको एक होटलमा काम गर्ने २८ वर्षीय युवक पनि अस्पतालमै बसिरहेका छन् । उनको पनि आरडीटीमा कोरोना पोजिटिभ आएको थियो । जिल्लाबाट आउने मानिसहरूसँग हेलमेल भएकाले अस्पतालले उनलाई कोरोना आशंकामा पीसीआर टेस्ट नै गर्ने भएको छ ।
नियम बनाउँदैमा शतप्रतिशत लागू नहुने भएकाले उपत्यका छिरिरहेका शंकास्पदका लागि सामुदायिक क्वारेन्टाइन आवश्यक भएको जनस्वास्थ्यविद् डा. समीर दीक्षितले बताए । ‘शंकास्पद होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु ठीक हो तर घरमा ठाउँ नहुनेले समुदायमा रोग सार्ने उच्च जोखिम हुन्छ,’ उनले भने, ‘कि त घरबेटीले त्यस्ता व्यक्तिलाई निकाल्न नहुने कडा निर्देशन दिनुपर्‍यो कि नागरिकले कोरोनाको नाममा बास नपाउने समस्याको समाधान सरकारले गर्नुपर्‍यो ।’ बाहिर जिल्लाबाट काठमाडौं छिर्ने अनुमति नदिएकाले यहाँ सामुदायिक क्वारेन्टाइन आवश्यक नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रमुख विशेषज्ञ डा.रोशन पोखरेलले बताए । लुकीछिपी चोरबाटोबाट उपत्यका छिर्ने अनि क्वारेन्टाइन माग्नेको जिम्मा मन्त्रालयले
नलिने उनले बताए ।

सिन्धुली (कास)– उपचारका लागि बेहोस पार्न खोज्दा कमलामाई–११ को सिंहदेवी सामुदायिक वनमा बुधबार एउटा वयस्क मत्ता (भाले) हात्ती मरेको छ । लामो समयदेखि सिन्धुलीको कमलाखोंच र आसपासको जंगलमा बस्दै आएको उक्त जंगली हात्तीको अगाडिको दायाँ खुट्टामा ठूलो घाउ थियो ।
हात्ती घाइते रहेको स्थानीयले बताएपछि डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीले चिकित्सकसहितको चितवनको रेस्क्यु टोलीलाई उपचारका लागि परिचालन गरेको थियो । टोलीले बेहोस बनाउन सुई लगाएको केहीबेरमा नै हात्ती मरेको डिभिजन वन प्रमुख नारायणकुमार श्रेष्ठले बताए । हात्तीलाई गोली हानेर सिकारीले घाइते बनाएको हुन सक्ने शंका छ । हात्तीको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका चिकित्सकले पोस्टमार्टम गरेका छन् ।
घाइते हात्ती २ सातायता खुट्टा घिसारेर हिँड्ने गरेको स्थानीयले देखेका थिए । कमलामाई नगरपालिकाको रानीचुरी, रानीबास, दुधौलीको निपाने, हर्षाही, हत्पते, सिर्थौलमा हात्तीले उपद्रो मच्चाउँदै आएको थियो । उक्त हात्तीको आक्रमणबाट गत वर्ष एक जनाको मृत्यु पनि भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

(धनगढी) - सुदूरपश्चिममा भारतबाट दिनहुँ भित्रिनेको संख्या उच्च रहे पनि परीक्षण भने तीव्र रूपमा हुन सकेको छैन । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार मंगलबारसम्म पीसीआरबाट ३ हजार ९ सय ८३ जनाको मात्रै परीक्षण भएको छ ।
सेती प्रयोगशालामा १ हजार ४ सय २५ र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट २ हजार ३ सय १६ को पीसीआर परीक्षण भएको छ । तीमध्ये ५ जना संक्रमित फेला परेका थिए । संक्रमित सबै निको भएर फर्किसकेका छन् । स्वाब संकलन भएका २ सय ३८ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । अहिलेसम्म १९ हजार ५९ जनाको आरडीटी किटबाट परीक्षण भएको छ । आरडीटी पोजिटिभ देखिएका २४ जनाको स्वाब परीक्षणमा नेगेटिभ देखिएको छ ।
चार जना संक्रमित फेला परेको कैलालीमा एक हजार ३ सय १९ को मात्रै स्वाब परीक्षण भएको छ । संक्रमित फेला परेकै टोलमा समेत स्वाब परीक्षण नभएको स्थानीयको गुनासो छ । कैलालीमा धनगढी उपमहानगरपालिका ६ जाईका एकै परिवारका दुई जना र लम्कीचुहा नगरपालिकामा दुई जनामा संक्रमण देखिएको थियो । अर्का एक जना कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकाका थिए । कञ्चनपुरमा अहिलेसम्म ४ सय २५ जनाको मात्रै स्वाब परीक्षण भएको छ । प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये अछाममा २ सय ६७, बैतडीमा ४ सय ३५, बझाङमा १ सय ६७, बाजुरामा १ सय ६२, डडेल्धुरामा २ सय ७७, दार्चुलामा ४ सय ६२ र डोटीमा ३ सय ५० जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
सोमबार भारतबाट भित्रिने सुदूरपश्चिमको प्रमुख नाका गौरीफन्टाबाट स्थानीय प्रशासनले साढे ४ सयभन्दा बढीलाई भित्र्याएको छ । उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाका पालिकामा पठाइएको छ । कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट मंगलबार करिब दुई सय जना भित्रिएका छन् । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले ८८ वटै स्थानीय तहका ३ सय ८९ क्वारेन्टाइनमा १ हजार ६ सय ७९ जना रहेको जनाएको छ । तीमध्ये २ सय २५ महिला छन् । प्रदेशभर बुधबारसम्म १३ जना आइसोलेसनमा छन् ।
कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको पहिलो चरणको लकडाउन अवधिमा त्रासदीमा परेको सुदूरपश्चिममा नयाँ संक्रमित फेला नपर्दा निस्फिक्री भएझैं छ ।
लकडाउन पालना न्यून छ । विज्ञहरूले भने सुदूरपश्चिममा कोरोनाको जोखिम अझै बढेको बताएका छन् । ‘सुदूरपश्चिममा परीक्षण बढेको छैन,’ प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत ओमप्रकाश जोशीले भने, ‘पछिल्लो समय भारतबाट भित्रिएका सबैको परीक्षण भएको छैन । लुकीछिपी देशका विभिन्न भाग र भारतबाट आएर क्वारेन्टाइन नबसेकाहरूको परीक्षण भएको छैन । एकैचोटि समुदायमा संक्रमण फैलिन सक्छ ।’
संक्रमित निको भएर घर फर्केकैलाई सुदूरपश्चिम कोरोना मुक्त भएको भन्न नसकिने र जोखिम कायम नै रहेको उनले बताए । पछिल्लो समयमा परीक्षणको गति पनि सुस्त भएको छ । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले परीक्षण सामग्री, किटलगायत अन्य साधनस्रोत अभावमा परीक्षणमा गति दिन नसकेको बताए ।
‘क्वारेन्टाइनमा रहेका सबैको पीसीआर परीक्षण गर्न हामीसँग किट नै पुग्दैन,’ उनले भने, ‘केस रिपोर्टिङ, आरडीटीमा पोजिटिभ र बिरामीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएका व्यक्तिको मात्रै स्वाब परीक्षण गरेका छौं ।’

पूर्वी नवलपरासी (कास)– बुटवल घर भई देवचुली नगरपालिकामा माइती आएकी एक महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रशासनले त्यहाँका पाँचवटा वडा सिल गरेको छ । बुधबार बिहानबाट साविकको दिव्यपुरी गाविस सिल गरिएको हो । देवचुली–२ दुम्कौलीकी २४ वर्षीया महिलामा संक्रमणको पुष्टि भएपछि १ देखि ५ वडासम्म सिल गरिएको हो । उनी गत वैशाख १९ मा माइतीघर आएर १० दिनपछि मोटरसाइकलमा काठमाडौं गएकी थिइन् । उनको काठमाडौंमा उपचार भइरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पीताम्बर घिमिरेले पाँच दिनका लागि वडा सिल गरेर बाहिर निस्कन नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए । त्यसका लागि नगरपालिकाले सहयोग गर्ने र प्रहरी खटाइएको छ ।

(काठमाडौं) - अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को विराटनगरमा चैत २०७५ मा भएको साधारणसभाअघि होटल इस्टर्न स्टारमा एन्फा पदाधिकारीमाझ कास्की जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष मिलन गुरुङले भनेका थिए, ‘पहिला गणेश थापा एक्लैले एन्फा लुटेर चलाएका थिए । अहिले सबै मिलेर लुटेका छन् । लुटेर खाओ तिमीहरू ।’ एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाकै सामु उनले तथानाम गाली गर्दै चुनौती पनि दिएका थिए, ‘कोही छ भिड्ने ?’
िएन्फाले चैत २०७५ मा प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री प्रदेश लिग आयोजनाका लागि समिति गठन गरेपछि क्लबहरूको ग्रुप च्याटमा एन्फाका मानार्थ केन्द्रीय सदस्य रूपेश अधिकारीले लेखेका थिए, ‘काँक्रो लिग कमिटी । मुख्यमन्त्री हाम्रो, कमिटी कांग्रेसको ।’
िसहिद स्मारक ए, बी र सी डिभिजन क्लबको ग्रुप च्याटमा एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङले एन्फा दिवस (वैशाख २२) मा शुभकामना सन्देश दिएपछि ललितपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापाले लेखेका थिए, ‘आज एन्फा दिवस होइन, चोरहरूको श्रीगणेश दिवस हो ।’

कास्की अध्यक्ष मिलनलाई गण्डकी प्रदेश लिगमा मनाङ जिल्लाको टिमलाई राम्रो व्यवस्थापन नगरेको भन्दै प्रदेश सभासद राजीव (दीपक) गुरुङले झापड हानिदिए । त्यसपछि मिलनले फुटबलको नाममा गरिरहेको ठगी धन्दाको रहस्य खुल्यो । बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका उनलाई भेट्न एन्फा अध्यक्ष शेर्पा पोखरा पुगेका थिए । एन्फाले मानार्थ सदस्य रूपेश अधिकारीलाई साफ यू–१८ च्याम्पियनसिप र एएफसी यू–१९ च्याम्पियनसिप छनोटमा टिम म्यानेजरको जिम्मेवारी नै दियो । ललितपुरका जिल्ला अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापा भने निलम्बनमा परे ।
एन्फाले थापालाई २४ वैशाखमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो थियो । अध्यक्ष थापाले ‘प्रतिशोधले त्यो शब्द प्रयोग नगरेको, कसैलाई इंगित नगरेको र कसैलाई चोट वा हानि पुर्‍याए क्षमा मागेको’ उल्लेख गर्दै जवाफ दिएका थिए । त्यसमा उनले वैशाख २२ मै एन्फा दिवस मनाउनुपर्ने कारण पनि सोधेका थिए । त्यो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै एन्फाले थापालाई विधानको धारा ३ को उपधारा २ र धारा ३६ को उपधारा १४ बमोजिम आगामी साधारणसभासम्मका लागि निलम्बन गरिएको सोमबार (जेठ ५) पत्र पठाएको छ ।
एन्फा अध्यक्ष शेर्पा पक्षको चुनावअघिबाटै विरोध गर्दै आएका जिल्ला अध्यक्ष थापाले आफूलाई पूर्वाग्रही रूपमा कारबाही गरेको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘मैले एन्फाको अनियमितताबारे कुरा उठाइरहें । त्यसैले चुनावको पूर्वाग्रही हिसाबले कारबाही गरियो, जुन विधानसम्मत छैन । एन्फाको सचिवालयलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन । कार्यसमिति वा अनुशासन समितिले मात्रै कारबाही गर्न सक्छ । त्यसैले मलाई निलम्बन गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण हो र यसविरुद्ध अपिल कमिटी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् जान्छु ।’

उनलाई निलम्बन गरिएको विधानको धारामा के छ त ?
धारा ३ को उपधारा २ ः
कुनै व्यक्ति, देश वा समूह वा जात, रंगभेद, जाति, राष्ट्रियता वा सामाजिक उत्पत्ति, लिंग, अशक्तता, भाषा, धर्म, राजनैतिक वा कुनै अन्य विचार, धन, जन्म वा अन्य कुनै प्रकारको मर्यादा, यौनिक अभिमुखीकरण अथवा अन्य कुनै कारणको आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभावलाई निषेध गरिएको छ र यस्तो कार्य दण्डनीय छ । यस्ता भेदभावका कार्य गरेमा निलम्बन, निष्कासन वा अनुशासनात्मक कारबाही गरिनेछ ।
धारा ३६ को उपधारा १४ ः
कुनै पनि सदस्य वा व्यक्तिले एन्फाको विधानविपरीत गतिविधि गरेमा उक्त व्यक्ति वा सदस्य निकायको बर्खास्तगी वा आगामी कंग्रेस (साधारणसभा) को बैठकसम्म अस्थायी निलम्बन गर्ने ।
विधानको धारा ३६ ले कार्यसमितिको अधिकारलाई सम्बोधन गरेको छ तर उसको पछिल्लो कार्यसमिति बैठक माघ २६ मा भएको थियो । त्यसैले ललितपुर अध्यक्ष थापालाई कार्यसमितिको निर्णयबिना नै सचिवालयले निलम्बन गरेको पत्र पठाएको देखिन्छ । यसबारे एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले छोटो प्रतिक्रिया दिए, ‘स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएन र सचिवालयले पत्र काटेको हो ।’ कोरोना भाइरसका कारण चैत ५ पछि देशमा फुटबलको गतिविधि ठप्प छ । ललितपुरका अध्यक्ष थापालाई विधानको जुन धारालाई आधार बनाएर निलम्बन गरिएको छ, त्यसअनुसार एन्फा अध्यक्ष शेर्पा आफैं पनि कारबाहीमा पर्न सक्ने देखिन्छ । फेसबुक लाइभमा दुई दिनअघि अध्यक्ष शेर्पाले ग्रासरुट फुटबलबारे भनेका थिए, ‘तराईतिर राष्ट्रियताको फिल अलिकता कम छ ।’
यसलाई लिएर एक पदाधिकारीले भने, ‘विधि–विधान सबैको लागि हो । जिल्ला अध्यक्षलाई लागू हुने विधानको धारा केन्द्रीय अध्यक्षलाई किन लागू हुँदैन ?’
सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिगको झम्सीखेल युथ क्लबका प्रशिक्षकसमेत रहेका थापाले एन्फाको नेतृत्वमा शेर्पा समूह आएपछि ललितपुर जिल्ला फुटबल संघलाई सहयोग नगरेको पनि बताए । उनले भने, ‘जिल्लामा ग्रासरुट फुटबल कार्यक्रम गर्ने भनेर सबैलाई रकम निकासा गर्‍यो । तर हामीलाई गत भदौ २७ मा ५ लाखको डमी चेकमात्रै दियो, धेरैपल्ट मागे पनि पैसा अहिलेम्म दिएको छैन ।’ वैशाख २२, २०७५ मा भएको एन्फा कार्यसमितिको निर्वाचनमा थापा नेतृत्वको ललितपुरसहित काठमाडौं, भक्तपुर र धादिङ जिल्ला फुटबल संघले गणेश थापाका सालो मणि कुँवर पक्षलाई साथ दिएका थिए । चुनावपछि पनि यी चार जिल्लाले एन्फामा आर्थिक अनियमितता भएको, विधि–विधानअनुसार कार्यसञ्चालन नभएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा उजुरी दिएका उनीहरूमाथि पनि एन्फाले कारबाही प्रक्रिया थालेको छ । एन्फाको नेतृत्वमा शेर्पा पुगेको त्यो चुनावकै दिनलाई गत वर्षदेखि एन्फा दिवसमा मनाउन थालेको हो ।
एन्फाको नेतृत्वमा आउनुअघि तत्कालीन उपाध्यक्षत्रय कर्माछिरिङ शेर्पा, विजयनारायण मानन्धर, किशोर राई र सदस्य पंकजविक्रम नेम्वाङले एन्फाका पूर्वअध्यक्ष गणेश थापाले संस्था एकलौटी चलाएको र आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै विभिन्न निकायमा उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि उनीहरूलाई थापाले एन्फाको कार्यसमिति बैठकमा लगातार तीनपल्ट उपस्थित नभएको भन्दै असोज २०७२ मा निलम्बन गरेका थिए । त्यो कारबाहीलाई अर्को वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले उल्टाइदियो ।

ॅकारबाही विधानसम्म भएन’
वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्वाङले ललितपुरका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापालाई गरिएको निलम्बन विधानसम्मत नरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘विधानको जुन धारालाई आधार बनाएर निलम्बन गरिएको छ त्यो कारबाही कार्यसमितिको निर्णयले मात्रै गर्न सक्छ । त्यसैले ललितपुर अध्यक्षलाई गरिएको निलम्बन विधानसम्मत भएन ।’
अध्यक्ष शेर्पाको ठाडो आदेशमा थापालाई कारबाही गरिएको उनको आरोप थियो । पछिल्लो समय अध्यक्ष शेर्पासँग चिढिएका नेम्वाङले थपे, ‘फुटबलमा जिल्ला, क्लबमा स्वयंसेवकको रूपमा खटिरहेका छन्, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला मानमर्दन गर्ने कुरा भयो । कसैले गल्ती गर्‍यो भनेर हामीले पनि गल्ती गर्नुहुँदैन । तुरुन्तै गल्ती सच्याएन भने यसले संस्थालाई नै नकारात्मक असर गर्छ, नेतृत्व क्षमतामै प्रश्नचिन्ह्न खडा गर्छ ।’
थापामाथिको कारबाहीले एन्फाको राजनीति चर्किदै गएको देखिन्छ । थापालाई निलम्बन गरिएको विषयलाई लिएर केन्द्रीय सदस्य दावा लामा, बी डिभिजन क्लबका संयोजक मनीष जोशी, बाँके, ताप्लेजुङ, काठमाडौं, कैलाली जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्षहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत एन्फाप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।

टुरिन (रोयटर्स)– क्रिस्टियानो रोनाल्डो मंगलबार युभेन्ट्सका लागि प्रशिक्षणमा फर्केका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीबीच उनी दुई महिनापछि प्रशिक्षणमा ओर्लेका हुन् । बिहानको समयमा रोनाल्डो क्लबको प्रशिक्षण केन्द्रमा आएका थिए र त्यहाँ तीन घण्टा बिताए । स्थानीय मिडियाका अनुसार ७२ दिनपछि पहिलो प्रशिक्षणमा उत्रिनुअगाडि रोनाल्डोको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो ।
युभेन्ट्सले सोमबारदेखि नै प्रशिक्षक माउरिसियो सारीको नेतृत्वमा समूहगत प्रशिक्षण सुरु गरिसकेको छ । मे ४ मा खेलाडीले व्यक्तिगत प्रशिक्षण सुरु गरेको थियो । रोनाल्डो त्यही दिन पोर्चुगलबाट इटाली आइपुगेका थिए । निजी विमानमा इटाली आएपछि पाँचपल्टका विश्व वर्ष खेलाडी रोनाल्डोले पछिल्लो दुई साता क्वारेन्टाइनमा बिताएका थिए ।
बन्द रंगशालामा युभेन्ट्सले इन्टर मिलानलाई २–० ले हराएपछि रोनाल्डो आफ्नो घर फर्केका थिए । त्यसयता कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण सिरी ‘ए’ रोकिएको थियो । युभेन्ट्स टिममा स्टार फरवार्ड गोन्जालो हिगुइन अझै प्रशिक्षणमा फर्केका छैनन् । उनी इटाली फर्केयता अहिले १० दिनको क्वारेन्टाइनमा समय बिताइरहेका छन् ।

म्यानचेस्टर (रोयटर्स)– इंग्लिस प्रिमियर लिग (ईपीएल) ले बन्द रंगशालामा फेरि फुटबल सुरु भएयता त्यसलाई जीवन्त राख्न ‘अडियो इफेक्ट्स’ राख्दै टेलिभिजनमा खेल हेर्नेका लागि मनोरञ्जन प्रदान गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्दै छ । यस्तै कम्प्युटरको मद्दतले रंगशालामा दर्शकले भरिएको देखाउने प्रयास पनि हुने भएको छ । लिगले पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीबीच मैदानमा फर्कने वाचा गरेको छ ।
अर्को सातादेखि ‘प्रोजेक्ट रि–स्टार्ट’ अन्तर्गत टिमले पूर्णतः अभ्याससमेत गर्न पाउनेछन् । जर्मन बुन्डेसलिगा पछिल्लो साता बिनाकुनै अवरोध मैदानमा फर्केको थियो । यसले ईपीएललाई पनि फेरि खेल सुरु गर्न प्रेरित र उत्साही बनाएको छ । लिगका सीईओ रिचार्ड मास्टर्स भने टेलिभिजनबाट खेल हेर्नेका लागि प्रतिस्पर्धा जीवन्त राख्ने हो भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । लिग जुन महिनातिर बन्द रंगशालामा सुरु हुने विश्वास गरिएको छ ।
उनले भनेका छन्, ‘हामीले फरक ढंगले काम गर्ने सोचिरहेका छौं । वन्द रंगशालामा हुने खेललाई कसरी टेलिभिजनबाट हेर्नेका लागि जीवन्त राख्न सकिन्छ, त्यसबारे क्लबसँग पनि सल्लाह हुनेछ ।’ दर्शनबिना सकिएको पहिलो चरणको बुन्डेसलिगालाई टेलिभिजनबाट हेर्दा धेरैले खल्लो महसुस गरिएको थियो । यस्तै टेलिभिजनमा कमेन्टेटरको स्वरभन्दा पनि मैदानमा कराइरहेका खेलाडीको आवाज बढी सुनिएको थियो । त्यसैले ईपीएलले खेलमा दर्शकको आवाज थप्ने र रंगशालाका खाली सिट भरेको देखाउनेबारे सोच बनाएको हो ।
ईपीएलले यसबारे ठोस निर्णय भने गरेको छैन । मैदानमा वास्तवमा जे जति भएको हो, त्यसमा चलाखी गरेर देखाउँदा गलत सन्देश जानेमा पनि ईपीएल सजग छ । मास्टर्सले भनेका छन्, ‘हामीले अझै धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने छ र यसबारे सबै पक्षबीच छलफल पनि गर्नुपर्छ, त्यसैले अहिले नै यसबारे यस्तो नै हुनेछ भनेर भन्न सकिन्न । मुख्यब मुद्दा के भने भने दर्शकविनाको रंगशालामा फुटबल हेर्दा मज्जा पनि आउने गर्दैन । त्यसैले ईपीएलले केही फरक गर्नैपर्छ ।’

लन्डन (रोयटर्स)– इंग्लिस प्रिमियर लिग (ईपीएल) मा गरिएको परक्षीणका क्रममा मंगलबार ६ संक्रमित भेटिएका छन् । त्यसमा बर्नलीका सहायक प्रशिक्षक इयान वन पनि छन् । ईपीएलले त्यसको अघिल्लो दिनमात्र ७ सय ४८ खेलाडी र प्रशिक्षकमा कोभिड–१९ परीक्षण गरेको थियो । ईपीएलले संक्रमित पाइए पनि कसैको नाम दिइएको छैन ।
तर बर्नलीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘कोभिड–१९ परीक्षणका क्रममा क्लबका सहायक प्रशिक्षक इयान वन संक्रमित पाइएको छ ।’ बर्नलीका अनुसार ईपीएलको नियमअनुसार इयान अब सात दिन आइसोलेसनमा बस्ने छन् । ईपीएलमा मंगलबारदेखि नै समूहगत प्रशिक्षण सुरु गरिएको छ । लिग अर्को महिना फर्कने प्रयासमा छ ।
त्यस्तै वाटफोर्डले भने आफ्ना एक खेलाडी र दुई खेल कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको जनाएको छ । यसअघि वाटफोर्डका कप्तान ट्रोय डेनीले आफूले सामाजिक दूरी कायम राखेर गरिने प्रशिक्षणमा पनि भाग नलिने बताएका थिए । अन्य क्लबका केही खेलाडीले पनि अभ्यास सुरु गर्न अगाडि आफूहरू भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ भनेर ढुक्क हुन नसकेको भनेका थिए । यसैबीच लिभरपुलका जर्मन प्रशिक्षक योर्गन क्लोपले यस सिजनको ईपीएल नै स्थगित गरेर शून्यको स्थितिमा ल्याउनुपर्ने मागको विरोध गरेका छन् । क्लब इतिहासमा ३० वर्षपछि पहिलो लिग उपाधि जित्ने अभियानमा रहेका लिभरपुल ९ चरणको खेल हुन बाँकी हुँदा २५ अंकको ठूलो अग्रतासहित शीर्षस्थानमा छ । उनले भनेका छन्, ‘केहीले शून्यको स्थितिमा लिगलाई स्थगित गर्ने प्रस्ताव पनि राखिरहेका छन् । यसलाई म स्वाभाविक र ठीक प्रस्ताव मान्न सक्दिनँ । मलाई के पनि पूरा विश्वास छ भने यस्तो हुने छैन ।’