(काठमाडौं) मुलुकको अन्न भण्डारका रूपमा रहेका प्रदेश २ र ५ का तराईका जिल्लामा शनिबार सलहका बथान आइपुगेका छन् । बाली नष्ट गर्ने फट्यांग्राको हूल प्रदेश २ को सर्लाही, बारा र पर्सामा शनिबार एकैसाथ देखिएको हो । सलह भेटिएलगत्तै प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्राविधिकको टोली खटाएको छ । यस्तै प्रदेश ५ को भारतीय सीमा क्षेत्र हुँदै रूपन्देही आएको सलहको हूल साँझपख कपिलवस्तु र पाल्पा पनि पसेको छ । बिहान रूपन्देहीको भैरहवा, रोहिणी, ओमसतिया, तिलोत्तमा र देवदह क्षेत्रमा सलह देखिएकोमा दिउँसो बुटवल, मर्चवार र लुम्बिनी क्षेत्रसम्म फैलिएको थियो । मध्याह्नसम्म फाट्टफुट्ट देखिएको सलह अपराह्नतिर हूलका हूल आकाशमा उडेका थिए । प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय प्रमुख यामनारायण देवकोटाले दिउँसो ३ बजेपछि सीमा क्षेत्र हुँदै हूलका हूल सलह कीराले रूपन्देहीको आकाश ढाकेको बताए । बुटवल क्षेत्रमा धेरै देखिएको थियो । त्यो क्रम साँझसम्म पनि जारी थियो । सलह बुटवलबाट पश्चिम र उत्तर दिशातर्फ लागेको निर्देशक देवकोटाले बताए । ‘पश्चिम गएको सलह कपिलवस्तु प्रवेश गरेको छ र उत्तरतिर पाल्पासम्म पुगेको छ,’ उनले भने । धेरै आकाशमै उडेको देखिएका छन् । रात परेपछि यी कीरा उड्न नसक्ने भएकाले शनिबार रूपन्देही आसपासमै धेरै बास बस्ने अनुमान उनले गरे । उत्तरतिर लागेका सलह पहाड चढ्छन् वा फर्कन्छन् भन्नेमा विज्ञहरू अलमल छन् । ‘हूलका हूल सलह बुटवल र रूपन्देही जिल्लाका विभिन्न स्थानमा देखिएका छन् । साँझपख पाल्पा र कपिलवस्तुसम्म पुगेका छन्,’ देवकोटाले भने, ‘यी रोकिन्छन् कि बाटो लाग्छन्, हामी त्यसको अध्ययनमै केन्द्रित छौं ।’ धान रोप्ने समय भएकाले तराईका धेरै खेत खाली छन् । खेतबारी खाली भएकाले धेरै कीरा आकाशमा मडारिएको विज्ञहरूको अनुमान छ । रूपन्देहीको देवदह, तिलोत्तमा, रोहिणीलगायत क्षेत्रका मकैबारी र तरकारी बारीमा भने सलह अडिएका छन् । देवदह सिक्टहनका अगुवा किसान राजेन्द्र यादवले खेतमा रहेको तरकारी सबै सलहले ढाकेको बताए । देवदहको चरंगे, खैरेनी, ओमसतियाको वनगाईलगायत क्षेत्रमा रहेका मकैबारी पनि सलह कीराले ढाकिएका छन् । रोप्न ठिक्क पारेको धानको बीउसमेत सलहले खान थालेपछि किसान पिरोलिएका छन् । ‘साँझपख धानको ब्याडभरि एक्कासि कीराले ढाक्यो,’ बुटवलको मोतीपुरकी किसान राधा बेल्वासेले भनिन्, ‘धपाउँदा पनि गएको छैन ।’
खबर प्राप्त हुनासाथ शनिबार नै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, निर्देशनालय र रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बैठक बसेको थियो । बैठकले सलह कीराबाट बालीमा हुने नोक्सानी जोगाउन तीन किसिमका सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएको कृषिमन्त्री आरती पौडेलले बताइन् । उनका अनुसार धानको बीउ जोगाउन स्थानीय तहमा रहेका प्राविधिक तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीमार्फत बीउ ढाक्न आग्रह गरिएको छ । कीरा बास बसेको स्थानमा नष्ट गर्न कीरा छोपेर ल्याउने जोकोहीलाई प्रतिकिलो २० रुपैयाँ वडा कार्यालयमार्फत रकम दिने भएको छ । कीरा नष्ट गर्न खेतीबालीमा बसेको वा बास बसेको ठाउँमा विषादी छर्न स्थानीय तह एवं किसानलाई निर्देशन दिएको छ । सलह कीरा मार्न मालाथिन र क्लोरोपाइडी फस्ट विषादी प्रयोग गरिन्छ । ‘कीरा बास बसेको वा खेतीमा बसेका बेला प्रतिलिटर पानीमा दुई एमएल विषादी राखेर घोल छरेमा सलह मर्छ,’ कृषि निर्देशक देवकोटाले भने, ‘पालिकाअन्तर्गतका प्राविधिकले यसबारे किसानलाई जानकारी दिइरहेका छन् ।’ सर्लाही, बारा र पर्सामा एकै पटक सलह देखिएलगत्तै प्रदेश २ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अध्ययनका लागि प्राविधिकको टोली परिचालन गरेको छ । कृषिमन्त्री शैलेन्द्र साहका अनुसार अहिले देखिएको सलहले ठूलो क्षति नल्याए पनि आउने क्रम नरोकिए अन्न भण्डारलाई तहसनहस गर्नेछ । ‘प्राविधिक टोलीले सलहबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ मन्त्री साहले कान्तिपुरसँग भने, ‘नार्कका पदाधिकारीसँग पनि जुम बैठक गरेर समस्याबारे सेयरिङ गरिएको छ । उहाँहरूले नै सुझाएअनुसार कीटनाशक औषधि प्रभावित क्षेत्रमा छर्किन सुरु गरिएको छ ।’ सीमावर्ती भारतको विहार राज्यबाट प्रवेश गरेको सलह पर्सामा पनि देखिएको छ । पर्साको पर्सागढी नगरपालिका र वीरगन्ज महानगरपालिकाको केही स्थानमा सहल देखिएको हो । पर्सागढी नगरपालिकाको बढनियार र बिरुवागुठी क्षेत्रमा शनिबार साँझ सलह देखिएको कृषि संयोजक राजकुमार खत्रीले जनाए । ‘दिउँसो जाँदा अधिकांश उडिसेकका थिए,’ कान्तिपुरसँग उनले फोनमा भने, ‘केही कृषकले कीरा समाएर सिसामा राखेका छन् ।’ स्थानीयका अनुसार सलह हूलमा देखिएको छ । वीरगन्जमा पनि फाट्टफुट्ट यो कीरा देखिएको स्थानीयले बताएका छन् । वीरगन्जका रामराज श्रेष्ठले दिउँसो घरकै छतबाट आकाशमा कीरा उडेको भिडियो कैद गरेका छन् । सर्लाहीमा पनि शनिबार सलह प्रवेश गरेको छ । शनिबार बिहान लालबन्दीस्थित तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रम कार्यालयको परिसरमा लगाइएका विभिन्न बालीहरूमा सलहको झुन्ड देखिएको हो । फौजी कीराले आतंक मच्चाइरहेका बेला सलहको पनि प्रवेशले किसानमा चिन्ता थपेको छ । हजारौंको संख्यामा रहेका सलह कीरा सर्लाहीमा तेलबालीको अनुसन्धानका लागि लगाइएका बालीमा छन् । ती कीराले हरियो पात खाइरहेका छन् । ठूलो आवाजसहित दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रबाट शनिबार बिहान सलह आइपुगेको तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. विशेश्वरप्रसाद यादवले बताए । ‘शनिबार बिहान झिसमिसेमै ठूलो आवाजसहित केही आएको सुनियो । बिहान फिल्डमा घुमेर हेर्दा अनुसन्धानका लागि लगाएका बदाम, घैंचा, धानका बेर्नालगायतमा सलह कीराले झ्याप्पै छोपेको देखियो,’ उनले भने, ‘हिजो साँझ केही पनि थिएन, बिहान हजारौंको संख्यामा कीरा आएको रहेछ । यसले हरियो पात खाइरहेका छन् ।’ कृषि ज्ञान केन्द्र मलंगवाका निमित्त प्रमुख देवानन्द रायले तेलबालीमा देखिएको कीरा सलह नै रहेको बताए । उनले यो कीराले किसानको बालीमा निकै नै क्षति पुर्याउने भएकाले यसको नियन्त्रणको प्रयासमा लागेको जानकारी दिए । ‘शनिार बिहान तेलबालीमा हजारौंको संख्यामा देखिएको सलह कीरा नै हो । यसले बालीमा निकै नै क्षति पुर्याउँछ,’ रायले भने, ‘फौजी कीराभन्दा पनि खतरनाक भएकाले यसको नियन्त्रणको प्रयासमा हामी लागेका छौं ।’ बारामा चारकोसे जंगल आसपासको आकाश र खेतबारीमा सलहको झुन्ड देखा परेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र यादवले बताए । राजमार्ग छेउको जंगल आसपासमा पर्ने सिमरा एयरपोर्ट र निजगढ क्षेत्रको आकाशमा सलह देखिएको हो । ‘शुक्रबार सलहको एउटा मात्र झुन्ड देखा परेका थिए,’ उनले भने, ‘स्थानीयबाट जानकारी आएपछि त्यस क्षेत्रमा पुग्दा बथान नै देखियो ।’ सानो बथान आउँदैमा डराइहाल्नुपर्ने नभए पनि लगातार धेरै आए क्षति बढ्ने उनको भनाइ छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रभन्दा करिब ३५ किलोमिटर उत्तर चुरे र जंगल आसपासमा पनि यो कीरा देखिएको छ । यो कीराको प्रकोप भारत, थाइल्यान्ड, पाकिस्तानमा देखा परेपछि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले रोकथाम र अनुसन्धानका लागि केही महिनाअघि कार्यदल बनाएको थियो । जिल्लामा सलह कीरा प्रवेश गरेपछि भने उक्त कार्यदल स्थलगत अध्ययनमा निस्किएको छैन । वाग्मती प्रदेशका मकवानपुर, सिन्धुली र काभ्रेमा पनि शनिबार सलह देखिएका छन् । मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रको बकैया गाउँपालिकाको १ र २ धियाल र हात्तीसुढे क्षेत्रमा सलह देखिएको गाउँपालिका कृषि शाखाका प्रमुख शिवराज पौडेलले बताए । ‘हात्तीसुढेबाट सलहका बथान छिमेकी वाग्मती गाउँपालिकातर्फ गएको छ, धियालमा देखिए त्यहीँ खेतबारीमा छन्,’ उनले भने । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका २, ३ र ७ नम्बर वडामा पनि सलह आएको पाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष विदुर हुमागार्इंले बताए । ७ नम्बर वडाको सुकौराका बासिन्दाले सलह धपाउन आगो बालेर धूवाँ लगाउने काम गरिरहेका छन् । सिन्धुलीको कमलामाई नगरका विभिन्न क्षेत्रमा पनि सलह देखिएको किसानले बताए । भडार, भिमान र करकरे क्षेत्रमा सलहको सानो झुन्डमा खेतबारीमा भेटिएको स्थानीय कृषक पदम तामाङले बताए । कमलामाई–२ को मुडेखर्क, सिरवानी, निबुवाटार, कुसुमटारका किसानहरूले मकैबालीमा सलहको झुन्ड रहेको खबर गरेको वडाध्यक्ष नवराज थिङले बताए । काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिकाको तालढुंगाबाट शनिबार दिउँसो वडा नम्बर २ तिर सलहका बथान उडेको देखिएको कृषि शाखा प्रमुख मनीष वडले बताए । ‘साँझ साढे ५ बजेतिर तालढुंगाको आकाशमा सलहको हूल उडेको देखिएको छ,’ उनले भने । बेथानचोक–१ च्याम्राङबेंसीका सागर दाहालले पनि गाउँमा सलह देखिएको बताए । अमृता अनमोल (बुटवल), भूषण यादव (वीरगन्ज), लक्ष्मी साह (बारा) र ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), प्रताप विष्ट (हेटौंडा), राजकुमार कार्की (सिन्धुली) र नगेन्द्र अधिकारी (काभ्रे)
मुख्य पृष्ठ
कति क्षति गर्ला ?
- अब्दुल्लाह मियाँ
(काठमाडौं) - सरकारी अधिकारी र विज्ञहरूको अनुमानविपरीत सलह नेपाल भित्रिएको छ । भारतको पन्जाब, हरियाणा, राजस्थान र गुजरात हुँदै उत्तर प्रदेशका विभिन्न भागमा गत महिनामै देखा परेको सलहको समूह शनिबार नेपाल प्रवेश गरेको हो । केही समयअघि बिहार क्षेत्रमा पनि सलहले विनाश निम्त्याउन सुरु गरेको थियो । त्यसअघि पाकिस्तानमा विनाश गरेको थियो । केही दिनदेखि मनसुन सक्रिय भएर वर्षा भइरहे पनि दक्षिणबाट उत्तरतिर हावा बगेकाले त्यही हावासँगै भारतीय सीमा क्षेत्रबाट प्रदेश २, प्रदेश ५ हुँदै सलह भित्रिएको विशेषज्ञहरूको विश्लेषण छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् राजु प्रधानांगका अनुसार केही दिनदेखि दक्षिण पश्चिम (भारतीय भूभाग) बाट नेपाल (उत्तरतिर) मा वायु आइरहेको छ । ‘त्यही वायुसँगै सलह भित्रिएको हुन सक्छ । वायुको गति जतातिर छ सलह त्यतैतिर गइरहेको देखिन्छ,’ प्रधानांगले भने । विज्ञहरूले यसको मुभमेन्ट अहिल्यै किटान गर्न नसकिने बताएका छन् । महाशाखाले सोमबारदेखि भने पूर्वबाट पश्चिमतिर वायु केन्द्रित हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
पूर्वी वायु सक्रिय भएर पश्चिमतिर वायु बगे सलह उतैतिर भाग्ने सम्भावना छ । हावाको गति जतातिर हुन्छ, हूल त्यतैतिर जाने सलहको जन्मजात प्रकृति हो । सोमालिया, तान्जानिया, युगान्डा, दक्षिणी सुडान, इथियोपिया, खाडी मुलुकहरू, इरान, पाकिस्तान हुँदै भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारबाट सलह भित्रिएको हो । फट्यांग्रा प्रजातिअन्तर्गत पर्ने सलहको मुख्य बासस्थल पूर्वी र दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरू हुन् । मरुभूमि (बलौटे माटो भएको स्थान) र चिस्यान भएको क्षेत्रमा सलहले बढी समय बिताउँछ । सलहले सबै प्रकारका बाली, बोटबिरुवा र हरिया रूख सखाप पार्छ । रूखका बोक्रा र डाँठसमेत खाइदिने भएकाले यसलाई विनाशकारी कीरा प्रजातिका रूपमा लिने गरिन्छ । रातो कमिलामा विद्यावारिधि गरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा लामो समय काम गरेका समुद्रलाल जोशीले यसअघि पनि नेपालमा धेरैपटक सलहले विनाश निम्त्याएको बताए । उनका अनुसार पहिलोपटक ८ सय वर्षअघि नेपालमा सलह भित्रिएको इतिहास छ । पछिल्लोपटक भने सन् १९६२ मा सलह भित्रिएको थियो । त्यतिबेला काभ्रेको पनौतीमा सलहले मकै बाली नष्ट गरेको थियो भने काठमाडौंलगायत धेरै पहाडी क्षेत्रमा विनाश गरेको थियो । त्यसअघि सन् १९०६, १९१५ र १९३० मा पनि सलह भित्रिएको र क्षति गरेको जोशीले जानकारी दिएका थिए । नेपालका विभिन्न भागमा शनिबार देखिएका सलह वयस्क (एडल्ट) हुन् । त्रिविको प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक प्रेमबहादुर बुढा नेपाल भित्रिएका सलह वयस्क भए पनि प्रजनन गर्ने र संख्या विस्तार गर्ने सम्भावना न्यून देख्छन् । ‘यिनलाई प्रजनन गर्न मरुभूमि (बलौटे माटो) र हल्का चिस्यान (मोयस्चर) आवश्यक पर्छ, त्यसैले संख्या विस्तार हुँदैन,’ बुढाले कान्तिपुरसित भने । सहप्राध्यापक बुढाका अनुसार सलहले दुई सातामा अन्डाबाट करिब सयको संख्यामा बच्चा उत्पादन गर्ने भएकाले यसको संख्या विस्तार छिटो हुन्छ । बच्चा १ देखि ३ महिनामा ६ पटकसम्म काँचुली फेरेपछि वयस्क हुन्छ । वयस्क सलह ४ देखि ५ महिनासम्म बाँच्छ । सलहले वयस्क भएपछि लामो समयसम्म हावामा उड्न र ४ देखि ५ हजार किमि १० दिनमै तय गर्न सक्छ । हावाको गति बदलिए सलह त्यतैतिर जाने भएकाले नेपालमा त्यति धेरै चिन्ता गर्नु नपर्ने विज्ञहरू तर्क गर्छन् । ठूलो समूहमा आएको देखिएकाले नियन्त्रण गर्न भने समस्या छ । ‘हामीकहाँ नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने तयारी छैन । विषादी छर्किएरमात्र नियन्त्रण गर्न सकिँदैन,’ बुढाले भने, ‘विषादी नै छर्किने हो भने पनि कहाँ र कति क्षेत्रफलमा छर्किने भन्ने मूल समस्या छ ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघको कृषि तथा खाद्य संगठन (एफएओ) ले सलहले खेती प्रणालीलाई विश्वभर नै चौपट पार्ने उल्लेख गरेको छ । एफएओले यो कीरा प्रजातिलाई सलह (लोकस्ट) प्लेगको नाम दिइसकेको छ । अफ्रिकी मुलुकहरूमा दुई वर्षदेखि नै क्षति पुर्याएको सलहले एसियाली क्षेत्रमा पनि विध्वंश गर्ने एफएओको विश्लेषण छ । विशेषज्ञहरूले यसपटक देखा परेको सलह विगतमा अफ्रिका, मध्यपूर्व र एसियाली खाडी मुलुकहरूमा देखिएको भन्दा २० गुणा ठूलो भएको बताएका छन् । सलहको संख्या लाखौं वा करोडौं हुन्छ । तिनले उड्दै जाँदा बाटामा पर्ने खाद्य बालीमात्र होइन, रूखबिरुवा, बुट्यान, झाडी, डाँठ सबै सखाप पार्छन् । त्यसैले वैज्ञानिकहरूले यसलाई खतरनाक कीरा प्रजातिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सलह १ सयदेखि १ सय ३० किलोमिटरसम्म समूह बनाएर हिँड्छन् । एउटै समूहमा ४ देखि ८ करोड हुने भएकाले ३५ हजार मानिसलाई पुग्ने खाना एक दिनमै नष्ट गर्न सक्छन् । विशेषज्ञहरूले मिचाहा कीरा प्रजाति र सलहजस्ता कीरा बढ्नुमा जलवायु परिवर्तनलाई कारण मानेका छन् । यस्ता कीरा प्रजातिको संख्या कैयौं हजार गुणाले बढोत्तरी भएको पाइएको छ । सलह धेरै संख्यामा ठूलो क्षेत्रलाई ढाकेर बस्ने र उड्ने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न विश्वमै चुनौती बनेको छ । यसको नियन्त्रणका लागि अफ्रिकी मुलुकहरूमा मेसिनमार्फत विषादी छरिएको थियो । कतिपय मुलुकले हेलिकप्टरको सहायताले समेत विषादी छर्किएका छन् । प्राणीशास्त्री हरिप्रसाद थपलियाले समूहमा हिँड्ने कीरा प्रजाति भएकाले टिन ठटाएरमात्र भगाउन नसकिने बताए । उनका अनुसार सलह रातको समयमा बढी चलायमान हुन्छ । मान्छेको भीड बढी भएको स्थानमा भने सलह बस्न रुचाउँदैन । ‘यिनको नियन्त्रणका लागि विषादी छर्कनु नै एकमात्र उपाय हो, त्यतातिर सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ,’ थपलियाले भने । एकपटक भित्रिएका सलह लामो समय एकै ठाउँमा भने बस्दैनन् । उपयुक्त बासस्थान महसुस नगरे कैयौं किलोमिटर तय गर्दै अन्यत्रै जाने यसको जैविक गुण हुन्छ । तर आइसकेपछि भेटे जतिका बाली ध्वस्त पार्छन् । गर्मी बढी भएको क्षेत्रमा सलह लामो समय बस्ने सम्भावना हुन्छ । गर्मी बढी भएको स्थानमा यसको जीवनचक्रसमेत परिवर्तन हुन सक्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन् । गर्मी बढी भएको क्षेत्रमा प्रजनन क्षमता बढ्छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले केही दिन मनसुन सक्रिय भई वर्षा हुने अनुमान गरेको छ । वर्षा बढी भएर चिसो भए सलह अन्यत्रै जाने सम्भावना हुन्छ । कीरा प्रजातिमा विद्यावारिधि गरेका नेचुरल हिस्ट्री म्युजियमका इशान गौतम सलहले कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्ने भएकाले नियन्त्रणका लागि देशभरि नै समुदायस्तरका कार्यदल (टास्क फोर्स) बनाउनुपर्ने बताए । ‘सबै ठाउँमा समुदायस्तरका कार्यदल बनाएर नष्ट गर्ने अभियान चलाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विषादी छर्केर, धूवाँ वा गुइँठा बालेर र ठूला कपडालाई जालका रूपमा प्रयोग गरेर सलहलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । बालीमा धेरै समय बसेर खाइरहने भएकाले त्यस्तो बेला ट्र्यापमा पार्न सकिन्छ ।’ गौतमका अनुसार समातिएका सलह माछा र हाँसलाई आहारका रूपमा खुवाउन पनि सकिन्छ । सलहमा अत्यधिक प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेट हुने भएकाले मान्छेले खाँदा पनि स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने उनले बताए ।
मुख्य पृष्ठ
ओलीले किन बैठकमा बस्न चाहेनन् ?
- बिनु सुवेदी
(काठमाडौं) - नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा गत बुधबार महासचिव विष्णु पौडेलले एजेन्डा प्रस्तुत गरेपछि सदस्यहरूबाट पालैपालो विरोध भयो । एजेन्डामा चित्त नबुझाउने नेताहरूले बैठक कक्षका फरक–फरक ठाउँबाट उठेर विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार त्यस दिन असन्तुष्ट खेमाका नेताहरूको बसाइ योजनाबद्धजस्तो देखिन्थ्यो । ‘एक जना यहाँ, एक जना त्यहाँ, एक जना ऊ पर बसेको छ, छुट्टाछुट्टै बसे पनि सबैको एउटै स्वर छ,’ ती नेताले भने । बैठकमा पूरै अवधि बसेका प्रधानमन्त्री ओलीले झन्डै एक घण्टा भाषण गरेका थिए । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि एक घण्टा नै बोलेका थिए । स्थायी कमिटी सदस्यहरूको व्याख्या र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका खबरलाई विश्लेषण गर्दा उद्घाटन बैठकमा ओली रक्षात्मक र दाहाल आक्रामक देखिएका थिए । ओली र दाहालको अभिव्यक्तिका आधारमै बैठक वार कि पारको अवस्थामा जान्छ भन्ने आकलन नेताहरूले गरेका थिए । त्यसपछि बिहीबार एक दिन खाली छाडेर नेताहरूले शुक्रबार र शनिबारका बैठकमा धारणा राखेका छन् । यी दुई दिनमा सीमा समस्या र समाधानको उपायलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएकाले नेताहरूले अरू विषयमा त्यति धेरै बोलिसकेका छैनन् तर प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमाथि भने व्यापक कुरा उठेको छ । ‘हाम्रा कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि सुन्नुपर्छ भनेर बालुवाटारमा बैठक राखिएको थियो तर बालुवाटारको बैठकमा समेत उहाँ उपस्थित नभएपछि प्रश्न त उठ्ने नै भयो,’ स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले कान्तिपुरसँग भने । शुक्रबार एकछिनमा आउँछु भनेका ओली बैठकमा उपस्थित नै नभएपछि नेताहरू भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुजी पन्तलगायतले प्रश्न गरेका थिए । ओली शनिबारको बैठकमा भने करिब १५ मिनेटजति बसेर गए । ओलीले बैठकलाई त्यति ध्यान नदिनुको पछाडि केही कारण छन् । नेताहरूका अनुसार एक पार्टी एक पदको मुख्य एजेन्डामा ओली र दाहाल पक्षीय नेताहरूबीच बारम्बार कुरा भए पनि मिलिसकेको छैन । गत बुधबार र बिहीबार दिनभरजसो भएका छलफलमा पनि ओली पक्षधर नेताहरूले गत मंसिर ४ मा सरकार ओलीले र दल दाहालले चलाउने गरी भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर जाऔं भन्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन् । दाहाल पक्षधर भने एक व्यक्ति एक पदमै जानुपर्ने अडानमा देखिन्छन् । यही अडानका आधारमा नै दाहालले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छाडेर गल्ती त गरिनँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको नेताहरूको भनाइ छ । अहिलेकै समीकरणलाई आधार मान्दा ओली सचिवालय र स्थायी कमिटीमा स्पष्ट अल्पमतमा छन् । त्यसैले ओली पक्षका नेताहरू सकेसम्म दुई अध्यक्षलाई मिलाएरै जानुपर्छ भन्नेमा देखिन्छन् । दाहालतिरका पनि केही नेता यही समीकरणमा सहमति गर्नुपर्नेमा नै छन् । ‘त्यसैले हामी क्रस मिटिङ गरिरहेका हौं,’ दाहाल पक्षका एक नेताले भने, ‘तर अहिलेसम्म भएका छलफलमा दुई अध्यक्षको मिलनबिन्दु के हो भनेर पहिल्याउन सकेका छैनौं ।’ बाँकी पृष्ठ ११
समाचार
खाडीबाट ८७ शव ल्याइयो, १०७ बाँकी
- होम कार्की
(काठमाडौं) - अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीको शव ल्याउन झन्डै तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार शनिबारसम्म ८७ जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ । सम्बन्धित देशका विभिन्न अस्पतालमा राखिएका शवलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म ल्याउँदा भाडा महँगो भएको र त्यहाँबाट चार्टर उडान भएकाले पनि सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी खर्च लागेको हो । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएयता मात्रै प्रमुख गन्तव्य देशमा तीन सय ३३ जनाको विभिन्न कारणले मृत्यु भएको थियो । शुक्रबार मलेसियाबाट १९ र शनिबार बिहान साउदी अरबबाट १५ जनाको शव ल्याइएको हो । मलेसियाबाट १८ शव नेपाल एयरलाइन्स र एक हिमालय एयरलाइन्सको चार्टर उडानबाट ल्याइएको छ । साउदीबाट पनि नेपाल एयरलाइन्समै शव काठमाडौं ल्याइएको बोर्डले जनाएको छ । मलेसियाबाट सिरहाका बलराम ठाकुर, जाजरकोटका वीरबहादुर कामी, धनुषाका विपिन महरा, बाराका राजाराम चौधरी, सल्यानका प्रेम विक, पाँचथरका जगतबहादुर राई र सुरेन्द्रप्रसाद सुब्बा, रोल्पाका विजयबहादुर बोहरा, इलामका पदमबहादुर सारु, बागलुङका शिव पुन मगर, नवलपरासीका पुनरवासी पुरी, नुवाकोटका दीपक भट्टराई, महोत्तरीका भरोसी यादव, महोत्तरीका दुःखीलाल मण्डल खान र मनोजकुमार यादव, बाराका प्रवेश कुमार खत्वे र रुकुमका कुवीराम ओलीको शव ल्याइएको हो । यसअघि पनि मलेसियाबाट ११ जनाको शव काठमाडौं ल्याई सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । साउदीबाट ल्याइएका शवमा बागलुङका रविन किसान, मकवानपुरका खड्गबहादुर राई, रोल्पाका ढकप्रसाद भट्ट, राजेन्द्र विक, सर्लाहीका शुक्रबहादुर थापा मगर, महोत्तरीका जयनाथ मण्डल खत्वे, धनुषाका बेच्चन मुखिया विन, मकवानपुरका जीवन नेगी र लमजुङका खिमबहादुर मजाकोटीको हो । मलेसियाबाट शव ल्याउन प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सबैभन्दा महँगो खाडी राष्ट्रबाट ल्याउँदा भएको छ । साउदीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार विभिन्न स्थानमा मृत्यु भएका नेपालीको शवलाई राजधानी रियादसम्म ल्याएर नेपाल पठाउनुपर्दा १६ हजार रियाल (झन्डै ५ लाख रुपैयाँ) सम्म खर्च भएको छ । कानुनी हैसियत भएका शवको खर्च रोजगारदाता आफैंले व्यहोरेका छन् भने गैरकानुनी हैसियत भएका नेपालीको शव पठाउँदाको खर्च व्यहोर्न बोर्डलाई अनुरोध गरिएको साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले बताए । कतिपय रोजगारदाता भने शव पठाउने खर्च महँगो भएको भन्दै पछाडि हटेका छन् । रोजगारदाताले सहयोग नगर्दा शनिबार पठाउन तय गरिएको डडेलधुराका नवराज पाण्डेको शव आउन सकेन । ‘राजधानी रियादबाट झन्डै एक हजार किलोमिटर टाढाका अस्पतालमा शवहरू छन् । ती शवलाई रियादसम्म ल्याएर नेपाल पठाउँदा खर्च बढेको हो । धेरैजसो रोजगारदाताले दूतावाससँग प्रभावकारी समन्वय गरेका छन् । यसले गर्दा महामारीका बेला शव पठाउन कठिन भए पनि सम्भव भएको छ,’ राजदूत राजपुतले भने, ‘सामान्य अवस्थामै साउदीबाट शव पठाउन कठिन हुन्थ्यो । अहिले त झन् महामारीको समय पर्यो ।’ साउदीमा तीन महिनायता एक महिलासहित १०२ नेपालीको मृत्यु भएको थियो । २३ जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएकाले उनीहरूको शव साउदीमै अन्त्येष्टि गरिएको छ । साउदीबाट अझै ५९ जनाको शव आउन बाँकी छ । मलेसियामा २३, कतारमा ११ र यूएईमा १४ जनाको शव बाँकी छ । नेपाली दूतावासहरूका अनुसार नेपाल एयरलाइन्सको ‘वाइड बडी’ विमानको पालो पाउन मुस्किल भएकाले शव पठाउन समय लागेको हो । वाइड बडी विमानले एकै पटक १८ वटासम्म शव बोक्न सक्छ भने ‘न्यारो बडी’ले तीनवटा मात्रै बोक्न सक्छ । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले जुलाई पहिलो सातासम्म सबै शव नेपाल पठाइसकिने जानकारी दिए । ‘हामीले कम भाडादरमा शवसमेत लैजाने गरी मालिन्दो एयरलाई भनेका छौं । मालिन्दोले नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरभन्दा ९० रिंगेट सस्तोमा जुलाईको पहिलो साता उडान गर्दै छ,’ उनले भने । नेपाल र हिमालय एयरलाइन्सबाट आउने यात्रुले १५ सय ९० रिंगेट भाडा तिर्नुपर्छ । मृत्युका कारण दूतावासहरूका अनुसार सबैभन्दा बढी प्राकृतिक कारण, हृदयाघात, सडक दुर्घटना र आत्महत्याका कारण विदेशमा धेरै नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ । साउदीमा प्राकृतिक कारण र सडक दुर्घटना परी तथा कतारमा हृदयाघातका कारण धेरै नेपालीको मृत्यु भएको देखिन्छ । ‘मोइस’को अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार कामदारले गन्तव्य मुलुकमा प्रतिकूल कार्य वातावरणमा काम गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच हुने गरेको पाइएको छ । शरीरमा तापक्रमको उतारचढाव, किटनाशक औषधि तथा रासायनिक पदार्थको प्रयोगबाट हुने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव, काम गर्ने मर्यादित वातावरण (जस्तै– अधिकतम शारीरिक परिश्रम, पेशागत सुरक्षाको अनिश्चितता, कार्यस्थलमा हुने हिंसा, बेचबिखन र बाध्यकारी श्रम) नहुनुले पनि मृत्युदर बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २००८ यता गत जेठ मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ८ हजार ९७ जनाको मृत्यु भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार मृतकका परिवारलाई २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राहत रकम दिइसकिएको छ । विदेशमा नेपालीको मृत्यु हुने कारण पहिल्याई त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न चासो नदिइएको बताउँछन् श्रम विज्ञ गणेश गुरुङ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरूमार्फत सम्बोधन गरिए पनि कामदारको मृत्यु तथा अंगभंगका कारक तत्त्वहरूको निदान र न्यूनीकरणका लागि निरोधात्मक उपाय खोजी गरिएको देखिन्न,’ गुरुङले भने ।
समाचार
राजधानीको सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्न सुझाव
- मातृका दाहाल
(काठमाडौं) - वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन संघीय सरकार (नेपाल सरकार) मातहत राख्ने गरी संघीय निजामती प्रशासनको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण खाका तयार भएको छ । मुलुकको केन्द्रीय राजधानी, जनघनत्व, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधि, सुरक्षा संवेदनशीलता तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आधार बनाएर खाका बनाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने नेतृत्वको ओएन्डएम तर्जुमासम्बन्धी उपसमितिका सदस्यसचिव रामप्रसाद आचार्यले यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताए । ओएन्डएम तर्जुमासम्बन्धी उपसमितिले रायसहितको सुझावमात्रै पेस गर्ने र अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार ‘माथि’ को रहेको आचार्यको भनाइ छ । ‘असारभित्रै यो प्रस्तावसहित प्रतिवेदन बुझाउने योजना छ,’ उनले भने, ‘यो नै अन्तिम होइन । औचित्य र आवश्यकता हेरेर माथिबाट थपघट हुन सक्छ ।’ समायोजन, समन्वय र कार्यसञ्चालनसम्बन्धी कामको समन्वय गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र ७ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सदस्य रहेको प्रहरी समन्वय समिति पनि छ । समन्वय समितिमा वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा संविधानअनुसार नै आफ्नो प्रदेशको जिम्मामा रहेको बताएका थिए । पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम उपत्यकाका जिल्लाको समग्र शान्तिसुरक्षा संघीय सरकारमातहत राख्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुने बताउँछन् । ‘संवेदनशीलताका हिसाबले निश्चित अधिकार र कार्यक्षेत्र संघमातहत रहन सक्छ, तर तीनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय नै नेपाल सरकार र यसअन्तर्गतको प्रहरीमातहत राखिनु असंवैधानिक हुन जान्छ,’ उनले भने, ‘कि संविधान बनाउँदा नै यो विषय समावेश हुनुपर्थ्यो । अहिले आएर प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको विषय संघमातहत ल्याउनु उचित होइन, यसले विवाद निम्त्याउँछ ।’ नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी प्रशासनिक संरचना र फौजदारी न्यायप्रणालीको मर्म र भावनाअनुसार अघि नबढ्दा प्रहरी समायोजन चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘प्रशासनिक संरचना र अपराध अनुसन्धान तथा शान्तिसुरक्षा व्यस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने फौजदारी न्यायप्रणालीअनुसार प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर यसका लागि खोइ संरचना, रणनीति र प्रणालीगत स्पष्टता ?’ राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन संघमातहत नै हुने विभिन्न देशका अभ्यास रहेको र यसअनुसार नै जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्ने उनका भनाइ छ । उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय वाग्मती प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुनुपर्ने उनले बताए । समायोजन नटुंगिएका कारण हाल उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा डीआईजीको नेतृत्वमा महानगरीय प्रहरी अवधारणाअनुसार सञ्चालित छ । यसको सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण प्रहरी महानिरीक्षकबाटै हुँदै आएको छ । उपसमितिको सुझावसहितको सिफारिस लागू भए संविधान नै संशोधन गरेर वाग्मती प्रदेशबाट उपत्यकाका तीन जिल्लालाई प्रदेशमातहतबाट नेपाल सरकारअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । समायोजन खाका तयार गृह मन्त्रालयले करिब ६२ हजार प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने गरी खाका बनाएको छ । ओएन्डएम तर्जुमासम्बन्धी गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ७ प्रदेश प्रहरीमा करिब ६२ हजार प्रहरी जनशक्ति समायोजन हुने गरी खाका बनाएको हो । ओएन्डएमसम्बन्धी पछिल्लो मस्यौदाअनुसार प्रहरीमा हाल ७९ हजार ५ सय ४३ जनाको दरबन्दी छ । यसमध्ये करिब ७० हजार कार्यरत छन् । यसमा करिब ६२ हजारलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छ । कुन प्रदेशमा कति जनशक्ति खटाउन सिफारिस गरिएको भन्नेबारे आचार्यले खुलाउन चाहेनन् । उनका अनुसार नेपाल प्रहरीअन्तर्गत रहने जनशक्तिमध्ये पनि करिब ५ हजार अधिकृत तथा जवान प्रदेशस्थित विभिन्न युनिटमा रहेर काम गर्नेगरी खाका तय भएको छ । मुलुकको संघीय प्रशासनिक संरचनाअनुसार प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्न सकस भएको छ । हाल कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन, कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेका दुवै ऐन लागू गर्न २०७६ फागुनबाटै गृह मन्त्रालयले ओएन्डएम बनाउन थालेको हो । प्रहरी समायोजन र कार्यसञ्चालन/सुपरिवेक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेका दुइटै विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत माघ २८ गते प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । ऐन प्रमाणित भएको ३० दिनभित्र ओएन्डएमसम्बन्धी विवरणको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर अहिलेसम्म संघ र प्रदेश प्रहरी कामचलाउ हैसियतमा सञ्चालन गरिएको छ । विधेयक प्रमाणीकरणपछि समायोजन थाल्न गृहले पहल गरे पनि अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुगेको छैन । ओएन्डएम तर्जुमा समितिका सदस्यसचिव आचार्यले समायोजनलाई टुंगोमा पुर्याउन काम भइरहेको बताए । ‘ऐनले नै नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने प्रहरीका काम/कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरेको छ, त्यसमै आधारित भएर प्राविधिक विषयको टुंगो लगाउने क्रममा छौं,’ उनले भने । समायोजनका क्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरीको केन्द्रीय संरचना कमजोर नबनाउन गृहमा सुझाव दिएको छ । कतिपय अधिकार केन्द्रमै सीमित गर्न र केन्द्रीय संरचना कमजोर भए समग्र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा असर पुग्ने सुझाव प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले दिएका छन् । राजपत्रांकित अधिकृतदेखि माथिका प्रहरी कर्मचारीको कमान्ड/कन्ट्रोल तथा खटनपटन नेपाल प्रहरीमातहत राख्नुपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले माग गरेको छ । तर ऐनले प्रदेशमा समायोजन हुने कार्यालय सहयोगीदेखि डीएसपीसम्मको सरुवा/बढुवालगायत खटनपटन प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाटै हुने स्पष्ट किटान गरेको छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरीको संरचना ७७ वटै जिल्लामा पठाउनुपर्ने राय प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको छ । समायोजनका लागि अहिले बनिरहेको खाकाअनुसार निश्चित जिल्ला वा राजमार्ग जोडिएका र प्रदेश राजधानी भएका जिल्लामा मात्रै जिल्ला तहमा संघीय प्रहरी संरचना राख्नुपर्ने प्रस्ताव तय भएको छ । विवादको कारण नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा प्रशासनिक संरचनाअनुसार प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता भए पनि अधिकार बाँडफाँटमा भने अझै विवाद कायम छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच समायोजन र कार्यसञ्चालन/सुपरिवेक्षणसम्बन्धी ऐनमा अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पारिए पनि यसलाई लिएर प्रहरी अधिकारी गृहसँग असन्तुष्ट छन् । प्रदेशअन्तर्गत हरेक जिल्लामा संघीय युनिट राख्नुपर्ने नेपाल प्रहरीको माग छ । तर गृह यसमा सहमत छैन । यस्तै सरुवा/बढुवा तथा वृत्तिविकासका प्रावधानमा पनि विवाद छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको कानुनअनुसार नयाँ भर्ना भई प्रदेशमा समायोजन भएका र सुरुकै समायोजनमा प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारी एसपीमा बढुवा नभएसम्म एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा हुन पाउने छैनन् । ऐनमै डीएसपीसम्मको खटनपटन प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । भर्खरै भर्ना भई प्रदेश प्रहरीमा खटिएका निरीक्षकले कम्तीमा १५ वर्ष र डीएसपीले ५ देखि ७ वर्षसम्म एउटै प्रदेशअन्तर्गर्तका जिल्लामा रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहनेछ । यो प्रावधानमा प्रहरीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । त्यस्तै जवान र असई भर्नाको अधिकार पनि प्रदेश प्रहरीलाई दिइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले जवानदेखि नायब निरीक्षकसम्म मात्रै प्रदेश सरकारमातहत सरुवा/बढुवा तथा वृत्तिविकासको अधिकार दिने गरी राय/सुझाव पेस गरेको थियो । तर विधेयक प्रमाणित भएर आउँदा जवान र सहायक निरीक्षकसम्मको भर्ना र डीएसपीसम्मलाई प्रदेशभित्र परिचालन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार एकपटक प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भइसकेपछि एसपीमा बढुवा नभएसम्म सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतकै जिल्लामा मात्रै रहेर खटिनुपर्नेछ । यसले अधिकृतको वृत्तिविकासमा असर पुर्याउने प्रहरी प्रधान कार्यालयको जिकिर छ । प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले अधिकृत तहका सुरक्षाकर्मीलाई कुनै एउटा क्षेत्रमा लामो समयसम्म सीमित गर्दा पेसागत वृत्तिविकास र कार्यक्षमता पनि सीमित हुने बताए । त्यही भएर यसमा विशेष सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर आफूहरूले रायसुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।
समाचार
एमआरपी साढे ५ लाख मात्र बाँकी
- जगदीश्वर पाण्डे
(काठमाडौं) - सरकारले ७० लाख यन्त्रवाचक राहदानी (एमआरपी) छापेकोमा असार ७ गतेसम्म ६४ लाख ४८ हजार १ सय १५ थान वितरण भइसकेका छन् । राहदानी विभागका अनुसार ५ लाख ५० हजार ८ सय ८५ थान राहदानी बाँकी छन् । हालसम्म नमुनाका रूपमा प्रयोग भएको राहदानी संख्या १ हजार छ । विभागले हालसम्म १० हजार कूटनीतिक, २० हजार विशेष, ६९ लाख ४५ हजार साधारण र २५ हजार यात्रा अनुमतिपत्र गरी ७० लाख राहदानी ल्याएको हो । त्यसमा ५ हजार ४ सय ३१ कूटनीतिक, १८ हजार ३८ विशेष, ६४ लाख २२ हजार ९ सय ५६ साधारण र १ हजार ६ सय ९० यात्रा अनुमति पत्रलाई व्यक्तिगत राहदानीमा प्रयोग गरिसकेको छ । कूटनीतिकतर्फ ४ हजार ३ सय १९, विशेषतर्फ १ हजार ७ सय १२, साधारणतर्फ ५ लाख २१ हजार ७ सय ९४ र यात्रा अनुमति पत्रतर्फ २३ हजार ६० थान बाँकी छन् । विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएसँगै राहदानी जारी हुने संख्यामा कमी आएको बताए । खड्काले अन्य समयमा एक दिनमा डेढदेखि दुई करोडसम्म राजस्व उठ्ने गरि राहदानी वितरण हुने गरेकामा लकडाउन भएयता करिब ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र राहदानी वितरणबाट राजस्व उठेको जानकारी दिए । नेपालमा चैत ११ देखि लकडाउन छ । त्यसयता असार ९ गतेसम्म साढे ५ सय हाराहारी राहदानी वितरण भएको छ । ‘अत्यन्तै आवश्यक परेर आएकाहरूलाई प्रमाण हेरेर राहदानी वितरण गरेका छौं । प्रायः सबैले एकै दिनमा राहदानी बनाएर लगेका छन् । त्यसको मतलब धेरैले १५ हजार रुपैयाँ तिरेर राहदानी लगेका हुन्,’ उनले भने । विभागले एक दिनमै राहदानी लिन १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साधारण तरिकाबाट राहदानी बनाउँदा ५ हजार रुपैयाँ मात्र शुल्क लाग्छ । खड्काले अहिलेको स्थितीलाई हेर्दा साढे पाँच लाख राहदानीले अझै एक–डेढ वर्ष पुग्न सक्ने बताए । ‘तर कोरोना संक्रमण हटेपछि राहदानी लिनेको संख्या ह्वात्तै बढ्न पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘गत अक्टोबर–नोभेम्बरमा अमेरिकाको डीभी लट्री भर्ने बेला राहदानीको नम्बरसमेत आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्दा २५ दिनमा १ लाख राहदानी वितरण गरिएको थियो । फेरि त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।’ विभागका महानिर्देशक खड्काले एमआरपीको दुरुपयोग शून्यजस्तै रहेको बताए । बंगलादेशका दुई विद्यार्थीले एक जनाको पाना ल्यातेर अर्काकोमा थपेको र मलेसियाबाट फर्केका दुई जना कामदारमध्ये एक जनाको राहदानीको फोटोमा अर्कोको फोटो टाँसेको बाहेक अन्य समस्या नदेखिएको खड्काले बताए । विद्युतीय राहदानी खरिद कहिले ? सरकारले एमआरपीको स्थानमा विद्युतीय राहदानी प्रयोगमा ल्याउने भन्दै खरिद प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ को बजेटको बुँदा नम्बर २८७ मा सन् २०१५ सम्म ई–पासपोर्ट लागू गरिसक्न पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख गरेको थियो । त्यसपछि लगातार रूपमा जस्तै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विद्युतीय राहदानी पर्दै आए पनि काम अघि बढ्न सकेको थिएन । मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असार ३२ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिँदै अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चि गरेको थियो । १ सय १५ भन्दा बढी मुलुकमा लागू भइसकेको विद्युतीय राहदानीका लागि राहदानी विभागले पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण, लकडाउन र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द रहेकाले मार्च २ मा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जुलाई १६ सम्म उक्त बोलपत्र प्रक्रिया रहने छ । लकडाउनका कारण बोलपत्र आह्वान प्रक्रियालाई पटक–पटक सार्नुपरेको खड्काले बताए ।
समाचार
नागरिकता कसुरमा झन् कठोर सजाय
- राजेश मिश्र
(काठमाडौं) - नागरिकतासम्बन्धी कसुरको सजायलाई कठोर बनाउन लागिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकमा कसुरसम्बन्धी व्यवस्थामा दण्ड–सजाय बढाइएको छ । विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए नागरिकता विषयमा कसुर गरेको प्रमाणित भएको व्यक्तिले जरिवाना र कैद दुवै सजाय भोग्नुपर्नेछ । अहिलेको कानुनमा कसुरदार व्यक्तिले जरिवाना वा कैदमध्ये एउटा मात्रै सजाय पाउने व्यवस्था छ । नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी झूटो विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय दिने व्यवस्था छ । कसुरदारले कस्तो सजाय पाउने तजबिजी न्यायाधीशको हुनेछ । तर विधेयकमा त्यही कसुर प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्तिले न्यूनतम ५ वर्ष कैद र ३ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । झूटा विवरण दिई नेपाली नागरिकता लिएका विदेशीका लागि ५ वर्षदेखि ७ वर्षसम्मको कैद र ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिकता ऐन, २०६३ को दण्ड सजायको महलमा रहेको जरिवाना वा कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था भनिएकामा सबैमा जरिवाना र कैद दुवै बनाइएको छ । कैद र जरिवानाको न्यूनतम सीमा पनि बढाइएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा कसुरको दायरा बढाइए पनि सजायमा भने ‘वा’ ‘वा’ नै राखिएको थियो । समितिले सजायसम्बन्धी धेरैजसो दफाबाट ‘वा’ अक्षर हटाएको छ । नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमध्ये दण्ड र सजायका प्रावधान पनि थिए । विवादित विषय समाधान गर्न राज्य व्यवस्था समितिले बनाएको उपसमितिका संयोजक सांसद विजय सुब्बाले कमजोर दण्ड सजायका कारण नागरिकताको बढी दुरुपयोग हुन पुगेको निष्कर्षका आधारमा फेरबदल गरिएको बताए । ‘नागरिकता अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो, यसमा थोरै वा नाम मात्रको सजाय तोकेर हुँदैन भन्ने निष्कर्षका आधारमा त्यसलाई वृद्धि गरिएको हो,’ उनले भने । सुब्बाले झूटा विवरण दिएर नागरिकता लिने, दिने, सिफारिस गर्ने सबैलाई कसुरदार ठहर्याउने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले उपसमिति तथा समितिले दण्ड र सजायको प्रावधानलाई सहमतिमा टुंग्याएको जानकारी दिए । ‘छलफलका क्रममा अनेक कोणबाट कुरा आएको हो । सजाय कठोर बनाउँदा कार्यान्वयनमै समस्या आउँछ कि भन्ने छलफल पनि भएको हो,’ उनले भने ‘तर, छलफलपछि सबैको सहमतिमै दण्ड सजायको प्रावधान टुंगिएको हो ।’ प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशीलाई झूटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । प्रचलित ऐनमा भने सनाखत वा सिफारिसकर्ताको हकमा ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ । सनाखत वा सिफारिसकर्ताले पाउने न्यूनतम कैदको अवधिलाई ६ गुणाले र न्यूनतम जरिवानालाई ४ गुणाले बढाइएको छ । कसैले नागरिकता किर्ते गरी प्रमाणपत्र खडा गरे वा बनाई प्रचलनमा ल्याए त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई ५ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म कैद र ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान विधेयकमा छ । प्रचलित ऐनमा यस कसुरका लागि १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ । कसैले सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्र भएको विवरणमा आफूखुसी थपघट गरे वा सच्याए त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ । नागरिकता ऐन, २०६३ मा यही कसुरका लागि ३ महिनासम्म कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । गलत व्यक्तिलाई नागरिकता दिने सरकारी कर्मचारीका हकमा पनि पहिलेको भन्दा कठोर सजाय प्रस्तावित छ । प्रचलित ऐनमा जानी जानी वा बदनियत राखी ऐन र नियमविपरीत नागरिकताको प्रमाणपत्र दिए वा नागरिकताको विवरण सच्याए त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीउपर प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही हुने प्रावधान छ । प्रस्तावित प्रावधानमा कसुर ठहरिएको विषयमा सेवाग्राहीका लागि तोकिएको सजाय नै कर्मचारीका लागि पनि निर्धारण गरिएको छ । विभागीय कारबाहीसमेत हुनेछ । कुनै पनि झूटा विवरणका लगि उद्योग गर्ने वा मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारले पाउने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा कसुरको क्षेत्रलाई समेत फराकिलो बनाइएको छ । प्रचलित ऐनको दफा २१ को ७ वटा उपदफामा दण्ड सजायका विषय सीमित छन् । प्रस्तावित कानुनमा दण्ड सजायका उपदफा १७ वटा पुर्याइएका छन् । स्वदेशी व्यक्तिले झूटो विवरण दिई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे वा विवरण सच्याए ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, त्यस कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गरे त्यस्तो व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि १ वर्ष ६ महिनासम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । आमाका नामबाट वंशजको नागरिकता लिएको तर बाबु विदेशी ठहरे त्यस्तो व्यक्तिले बाबुको नाममा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वघोषणा गरे निजको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । प्रस्तावित नागरिकता ऐनको दफा ३ को उपदफा ७ अनुसारको यस प्रावधानमा भनिएको स्वघोषणा झूटा ठहर भए त्यस्ता व्यक्तिका लागि ५ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा निजकी आमाले गरेको स्वघोषणाका आधारमा छोराछोरीले नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । बाबुको पहिचान नभएको र आमाको समेत मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगान नरहेको अवस्थामा नागरिकता लिने व्यक्तिले बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । यस व्यवस्थाअनुसार गरिएको स्वघोषणा झूटा ठहरे ६ महिनादेखि १ वर्ष ६ महिनासम्म कैद र २५ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । तर त्यस्तो स्वघोषणा गर्दा बदनियतपूर्ण नभई आफूले प्राप्त गरेको जानकारीका आधारमा असल नियतले गरेको देखिए निजलाई सजाय हुने छैन । स्वघोषणापछि बाबुको पहिचान खुल्न आए र निज बाबु रहेको पहिचान हुन नसक्नुमा त्यस्तो बाबुको बदनियत रहेको देखिए निजलाई समेत त्यही सजाय तोकिएको छ । कसैले एकभन्दा बढी नागरिकता प्रमाणपत्र लिए त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । निश्चित समय सीमाभित्र सनाखतका लागि उपस्थित हुन नआएको परिवारका सदस्यका लागि सजाय तोकिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ८ (क) को १ मा नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन परेपछि परिवारका सदस्यले तोकिएको अधिकारीसमक्ष उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार सनाखत गर्न सम्बन्धित परिवारका सदस्य उपस्थित नभए सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालय निवेदन परेको मितिले ७ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको समयमा मनासिव कारणबेगर सनाखतका लागि उपस्थित हुन नमानेका परिवारका सदस्यलाई ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । सांसद सुब्बाले नागरिकताका कतिपय कसुरमा सजाय निर्धारण गर्न आवश्यक ठानेर प्रावधान हेरफेर गरिएको बताए । ‘अंशमा हक लाग्छ भनेर वा अनेक बदनियत राखेर परिवारकै सदस्यले सनाखत नगरिदिएका कारण नागरिकता नपाएका धेरै उदाहरण भेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता विषयलाई निरुत्साहित गर्न सनाखत गर्न नमान्ने परिवारका सदस्यलाई पनि कसुरदार ठहर्याइएको हो ।’ उनले नागरिकता दुरुपयोग रोकियोस्, पाउनुपर्ने व्यक्तिले पाऊन्, जथाभावी वितरण नहोस् भनेर दण्ड र सजाय बढाइएको बताए ।
समाचार
संशोधनविरुद्ध प्रदेश २ को सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव
- अजित तिवारी
(जनकपुर) - वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा गर्न लागिएको कानुनी व्यवस्थाको विरुद्धमा प्रदेश २ को प्रदेशसभाको बैठकले ‘जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव’ स्वीकृत गरेको छ । शनिबार बसेको बैठकमा बहुमतले स्वीकृत गरिएको यो प्रस्तावको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले मत दिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रमुख घटक समाजवादी पार्टीका सचेतक शैलेन्द्र यादवले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी गर्न लागिएको नयाँ कानुनी व्यवस्थाबारे संघीय सरकार र संघीय संसद्लाई सुझाव दिन प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । उनको प्रस्तावमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न प्रस्तुत गरिएको संशोधन प्रस्तावको दफा ५ मा आपत्ति जनाइएको छ । ‘नेपालीसँग कुनै विदेशी महिला वैवाहिक सम्बन्धमा रहेमा ती महिलालाई ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिइने प्रावधान महिलामाथि बिभेद हो,’ सचेतक यादवले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै भने, ‘नेपालमा अन्तरजातीय र अन्तर्राष्ट्रिय विवाहको बन्धनमा बाँधिने परम्परा छ । यस्तो समयमा विदेशी महिला नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्दा ७ वर्षपछि नागरिकता पाउने प्रावधानले महिला–पुरुषबीचको विभेद देखिन्छ ।’ प्रदेशसभाको कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम ७३ बमोजिम सार्वजनिक महत्त्वको सुझाव प्रस्ताव पेस गरेको दाबी गर्दै उनले नागरिकता ऐनको संशोधनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुग्ने बताए । ‘संशोधनले नेपाल–भारतको सामाजिक, सांस्कृतिक र रोटीबेटीको सम्बन्धलाई समेत खलल पुर्याउँछ । संशोधन प्रस्ताव संविधानको मूल्य, मान्यता र मर्मविपरीत पनि हो,’ उनले भने । नागरिकता ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको विधेयकविरुद्धमा सडकमा दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेको प्रदेश सरकारका सत्तासीन दल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले बहुमतलाई टेक्दै प्रदेशसभाबाटै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव स्वीकृत गराएका छन् । यसमा कांग्रेसले पनि साथ दिएको छ । प्रस्तावको समर्थन जनाउँदै राजपाका सचेतक प्रमेश्वर साहले कोरोना भाइरससँग लड्नुपर्ने अवस्थामा मुलुकलाई उथलपुथल पार्ने राजनीति घटनाक्रम विकसित गराइएको भन्दै नागरिकता संशोधन ऐन फिर्ता नलिए आन्दोलन चर्काउने बताए । उनले नागरिकता संशोधन विधेयकको विपक्षमा भइरहेको नारा–जुलुसलाई समान्य नआँक्न संघीय सरकारलाई चेतावनी दिए । कांग्रेसका सचेतक उपेन्द्र कुशवाहाले संशोधन विधेयक विवेकहीन, साम्प्रदायिक र विभेदकारी रहेकाले फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । ‘नागरिकता संशोधन विधेयक मधेसीप्रति लक्षित छ,’ कांग्रेसका सचेतक कुशवाहाले भने, ‘यसले नेपाल र भारतको सांस्कृतिक, धार्मिक र रोटीबेटीको सम्बन्ध टुट्छ ।’ नेकपाकी सांसद मञ्जु यादवले भनिन्, ‘वंशज नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्ने राज्यको पहिलो कर्तव्य हुन्छ । अनि मात्रै अन्य नागरिकको अधिकार हेर्ने हो ।’ सभामुख यादवले बहुमतले हुन्छ भनेकाले प्रस्ताव स्वीकृत भएको घोषणा गर्दै प्रदेशसभामा प्रस्ताव ल्याउनुको कारणसमेत बताए । ‘नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिन कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको प्रावधान जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको विपरीत रहेकाले हाम्रो ध्यान आकर्षित भएको हो,’ सभामुख यादवले संसद्मा भने, ‘यसले समाजमा नकारात्मक भावना पैदा हुने र आन्दोलित हुने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले संघीयतालाई थप मजबुत बनाउन वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको पुरानै कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव छ ।’ प्रस्तावबारे संघीय सरकार र संघीय संसद्लाई लिखित जानकारी गराइने प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवले बताए ।
समाचार
किन विवादमा पर्छन् विधेयक ?
- मकर श्रेष्ठ,ऋषिराम पौड्याल
(काठमाडौं) - सरकारले संसद्मा दर्ता गरेकामध्ये नौ वटाभन्दा बढी विधेयकमा विवाद छ । पछिल्लोपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक विवादित बनेका छन् । सरकारी निकाय र संस्थाको विश्वसनीय अनुसन्धान गरेर प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको समेत अनुसन्धान जिम्मेवारी दिने दिने गरी सरकारले विधेयक अघि बढाएको थियो । अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छ । अहिले अख्तियारले सार्वजनिक संस्थामा भएका भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने गर्छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले सरकारले ल्याएकै प्रावधानअनुसार पारित गरेर सदनमा पुर्याइसकेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई समेत हेर्ने अधिकार पाउनेछ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस, उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसरले विधेयकको उक्त प्रस्ताव हटाउन माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् भने नेकपाको सचिवालय बैठकले दुवै विधेयकलाई तत्काल अघि नबढाउने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले संसद्मा ल्याएर विवादमा परेको अर्को विधेयक हो– नेपाल विशेष सेवा (गुप्तचरी) को गठन र सञ्चालनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक । गुप्तचर निकायलाई व्यक्तिको ‘फोन ट्यापिङ’ लगायत इन्टरसेप्सनको अधिकारसहित राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि थप विवादित बनेको हो । यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा आइपुगेको छ । प्रतिनिधिसभाका ३१ सांसदले अदालतको स्वीकृत नलिई टेलिफोन रेकर्ड गर्न नहुने र अनुसन्धान क्रममा नेपाली र विदेशी नागरिकमाथि लागू गरिने कानुन फरक हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् । प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेको गुप्तचर निकायलाई शक्तिसम्पन्न बनाउन यो अधिकारसहितको विधेयक संसद्मा दर्ता भएदेखि नै विरोध भइरहेको छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेर विवादमा परेका विधेयक यी तीनवटा मात्रै होइनन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको विवाद अझै टुंगिएको छैन । नागरिकता विधेयक २३ महिनामा समितिले टुंग्याएर सदनमा पेस भएको छ । सदनमा प्रतिवेदन पेस भएपछि नागरिकतासम्बन्धी विवाद झन चर्केको छ । गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विरोध बढेपछि सरकारले एक वर्षअघि नै फिर्ता लिएको थियो । गुठीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र लामो समयदेखि गुठी जग्गाको भोगाधिकार रहेका किसानलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सरकारले गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ वैशाख १७ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो । विधेयकको पक्षमा सरकार अडिग देखिए पनि संसद् र सडकमा दैनिकजसो भएका विरोधपछि असार १० मा फिर्ता लिइएको थियो । विधेयकका कतिपय प्रावधानले गुठीका जग्गाहरू नासिँदै जाने तथा मठमन्दिरहरू संरक्षण गर्न चुनौती हुने भन्दै विरोध भएको थियो । सरकारले ल्याएका हरेक विधेयक किन विवादमा पर्छन् ? ‘संसद्मा आइपुग्दा निबन्ध लेखेजस्तो हुन्छ,’ कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले भने, ‘पहिलो कमजोरी सम्बन्धित मन्त्रालयकै हो, जसले व्यावसायिक काम गरेको हुँदैन । दोस्रो, सहमति दिने कानुन मन्त्रालयले ठीक ढंगले जाँच गरेको हुँदैन । तेस्रो, कानुन मन्त्रालयले दिएको सहमतिविपरीत मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले अर्को व्यवस्था थप गरिदिन्छ । त्यसैले विवाद हुने हो ।’ कानुन मन्त्रालयमा पुगेको विधेयकको मस्यौदा संविधानको मर्मअनुसार छ कि छैन ? कानुनको शासन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ कि छैन ? भन्ने गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । ‘तर कानुन मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी हलुका रूपमा लिँदा समस्या देखिएको हो,’ उनले भने । आफैंले सहमति दिएको विषयमा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले तलमाथि पार्दा पनि मन्त्री र कानुन सचिवले विमति जनाउन सक्दैनन् । विवादकै कारण अघि बढ्न नसकेको अर्को विधेयक हो– सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक । ०७५ फागुन २ मा संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयक ०७६ पुस १३ मा प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट बहुमतले पारित भएको थियो । जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने, संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हकअधिकारसमेत कुण्ठित हुने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लाग्ने भएकाले यसको विरोध भएको थियो । समितिबाट पारित यो विधेयकमा कांग्रेसले फरक मत राखेको थियो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, गुगललगायत कार्यालय नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने खालको विषय लेखिएको खण्डमा ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानमा कांग्रेसले आफ्नो फरक मत राखेको हो । समितिबाट बहुमतले टुंग्याए पनि सहमति जुट्न नसकेपछि विधेयक पारित हुन सकेको छैन । विवादकै कारण १८ महिनासम्म संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा गिजोलिएको छ । ६० वर्षे सेवा अवधि, कर्मचारी ट्रेड युनियन, प्रस्तावनाको परिवर्तन, आरक्षण सिट प्रतिशत, समायोजन ऐनका आधारमा स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको वृत्ति विकासलगायत प्रावधानमा सहमति नजुटेर विधेयक डेढ वर्षदेखि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको छ । मूल विधेयकका धेरै प्रावधान परिवर्तन गरेर समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले गम्भीर असहमति जनाएका छन् । समितिले शुक्रबार लगभग अन्तिम टुंगो लगाएको विधेयकको प्रावधानमा त्रिपाठी एकातिर, सत्तापक्षकै सांसदहरू अर्कातिर भएका छन् । उक्त विधेयकको छलफल क्रममा मन्त्री त्रिपाठीले समितिले गरेको निर्णय सरकारले सबै मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन भनेपछि झन जटिलता थपिएको छ । प्रतिवेदनमा मूल विधेयकका धेरै विषयमा नयाँ प्रावधान राखिएको छ । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन मूल विधेयकलाई पुनर्लेखन गरेजस्तै भएको छ । विवादित विषय राखेपछि पारित हुन नसकेको अर्को विधेयक हो– मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ माघ २३ मा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो । तर विवादका कारण प्रतिनिधिसभामा अघि बढेको छैन । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भने २३ महिनामा समितिले बहुमतबाट टुंग्याएर सदनमा पेस गरेको छ । सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा विदेशी महिलालाई नेपाली पुरुषले विवाह गरेको ६ महिनामा नागरिकता दिने प्रावधान थियो । तर, समितिबाट सातवर्षे प्रावधान राखेर प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेको छ । विधेयकको प्रावधानमा ठूलो परिवर्तन गर्न खोज्नुमा सरकारले पेस गरेको विधेयकमा सत्तापक्षकै सांसदहरूको असहमति भन्ने बुझिन्छ । पूर्वकानुनमन्त्री एवं नेकपा सांसद शेरबहादुर तामाङले सरोकारवालासँग छलफल नगरी आफूखुसी विधेयक ल्याउने चलनले विवाद आउने गरेको बताए । ‘विधेयकको ड्राफ्ट गर्नेलाई के लाग्छ, त्यसैमा समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था गलत हो,’ उनले भने । सत्तारूढ पार्टीको बहुमत भएकाले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता गलत भएको उनको धारणा छ । कानुनमन्त्रीले चाहेमा धेरै कुरा ‘करेक्सन’ हुन सक्ने उनले बताए । कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सरकारले जानीबुझी संविधानमा टेकेर विधेयक ल्याउने गरेको दाबी गरिन् । ‘सरोकारवालासँग प्रशस्त छलफल भएकै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘विषयगत समितिमा सांसदहरूले कपितपय प्रावधान परिवर्तन गर्नु स्वाभाविक हो ।’ सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नगरी विधेयक नल्याउने दाबी गर्दै उनले संसद्मा दर्ता भएपछि सांसदहरूको सुझावअनुसार नयाँ विषय थप हुनुलाई सरकारले गलत विधेयक ल्याएको भन्न नमिल्ने बताइन् ।
समाचार
आन्तरिक उडान कहिले खुल्छ ?
- सुरज कुँवर
(काठमाडौं) - तीन महिनादेखि व्यावसायिक उडान गर्न नपाएका १० वटा नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू कोभिड–१९ को असामान्य परिस्थितिपछि आउने सामान्य अवस्था (न्यु–नर्मल) मा कसरी उडान गर्ने भन्नेबारे तयारीमा जुटेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार सबै नेपाली वायुसेवा कम्पनीले अबका दिन उडानका क्रममा फैलन सक्ने संक्रमण रोकथामका लागि कसरी उडान गर्ने भन्नेबारे विशेष निर्देशिका (स्ट्यार्न्डड अपरेटिङ प्रोसिड्युअर–एसओपी) बनाएका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को निर्देशनअनुसार पहिले हामीले एसओपी बनायौं,’ विमानस्थलका एक उपनिर्देशकले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैका आधारमा वायुसेवा कम्पनीहरूले पनि एसओपी तयार पारिसके ।’ अहिले आन्तरिक उडानमा संलग्न वायुसेवा कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई उक्त एसओपीअनुसार नै तालिम तथा प्रशिक्षण दिइरहेका उनले बताए । ‘बुद्ध एयरले सबैभन्दा पहिले एसओपी प्रोटोकल तयार पारेर बुझायो,’ उनले भने, ‘त्यसैअनुसार उसले एउटा अभ्यास पनि गरिसक्यो ।’ आन्तरिक उडानमा अग्रणी रहेको बुद्धले बिहीबार तीनवटा विमानमा गरेको अभ्यासमा आफ्ना सबै पाइलट तथा एयरहोस्टेस, विमानस्थल कर्मचारी, प्रहरी र अन्य वायुसेवाका प्रतिनिधिसमेत गरी कम्तीमा २ सय जनालाई सहभागी गराएको थियो । बुद्धका एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले वायुसेवा कम्पनीहरूले एसओपीअनुसार उडान सञ्चालन गरेमा ९९ प्रतिशतसम्म रोकथाम गर्न सफलता प्राप्त हुने दाबी गरे । बुद्धपछि अन्य वायुसेवा कम्पनीले कुनै गन्तव्यको परिकल्पना गर्दै यात्रु तयार पारेर विमानसम्म पुर्याउने अभ्यास थालिसकेका छैनन् । तर, काठमाडौं र बाहिर रहेका कार्यालयका कर्मचारीलाई तालिम भने दिने क्रम जारी छ । विमानस्थलका ती उपनिर्देशकका अनुसार यस्तो अभ्यास विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिएको नागरिक उड्डयन कार्यालय, यात्रु सुरक्षा हेर्ने नेपाल प्रहरी, वायुसेवा कम्पनी सबैले गर्नुपर्छ । बुद्धको अभ्यासमा सहभागी भइसकेपछि विमानस्थलका अधिकारीले चैतअघि जस्तो भीडभाडकै अवस्थामा अबका दिनमा उडान सञ्चालन गराउन कठिनाइ हुने बताएका छन् । ‘हिजोका दिनमा घण्टामा १२ वटा विमान उडाउनेले अब बढीमा ६ वटा उडानबाट थाल्नुपर्ने छ,’ विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीले भने, ‘आन्तरिक विमानस्थलको क्षमता ४ सय ५० यात्रुको हो तर सामाजिक दूरी कायम गर्नकै निम्ति अब त्यो सम्भव हुने देखिएन ।’ आन्तरिक उडान गर्ने कम्पनीलाई विमानको संख्याका आधारमा उडानको अनुमति दिइने महाप्रबन्धक केसीले जानकारी दिए । मध्य असारदेखि उडान सुचारु गर्ने तयारीमा रहेका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई सरकारले साउन १७ देखि मात्रै उडान गराउन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, व्यावसायिक उडान सञ्चालन गराउने मिति अझै टुंगो लागिनसकेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए । विमानस्थलका अधिकारीहरूले सरकारले उडान खुला गरे पनि सुरुमा १५ प्रतिशत मात्रै उडान संख्या खुलाइने र त्यसको दुई सातापछि २० वा २५ प्रतिशतका दरले बिस्तारै उडान–स्लट जारी गर्दै आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संख्या बढाउँदै लगिने जनाएका छन् ।
समाचार
सलह पसेपछि बल्ल नियन्त्रण योजना !
- राजु चौधरी
(काठमाडौं) - विनाशकारी सलह नेपाल भित्रिए पनि नियन्त्रण गर्ने योजना बनिसकेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले रणनीति तय गर्न आइतबार छलफल गर्दै छ । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले सलह भित्रिएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त संवाद र सहकार्य भइरहेको दाबी गरे । उनका अनुसार सलहको अवस्था, फैलावट बुझ्न र क्षति आकलन गर्न प्रदेशमा रहेका प्राविधिकलाई खटाइएको छ । सलहले भारतमा आतंक मच्चाइरहँदा यहाँ पनि आउन सक्ने आकलन गर्दै मन्त्रालयले जेठ १३ गते नै प्राविधिक कार्यदल गठन गरेको थियो । प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव हुमागाईंको अध्यक्षतामा कृषि वैज्ञानिक र प्राविधिकहरूसहित राखेर बनाइएको टोलीले नेपालमा सलह भित्रिने सम्भावना न्यून देखिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ‘मनसुन सुरुसँगै पूर्वबाट पश्चिमतर्फ बहने मनसुनी हावाले गर्दा यी झुन्ड पुनः राजस्थानतर्फ मोडिई गर्मी मौसमको वंशवृद्धि सुरु गर्ने आकलन गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मनसुन सुरु भएपछि सलह नआउने अनुमान गरेर नियन्त्रणका लागि सरकारले तयारी गरेको थिएन । तर प्रतिवेदन तयार भएको एक महिना नबित्दै तराईलगायत विभिन्न जिल्लामा सलह देखिएको छ । केन्द्रका प्रमुख हुमागाईंका अनुसार सलह भारतको बिहार हुँदै रूपन्देही, बारा, पर्सा र सर्लाहीमा प्रवेश गरेको छ । ‘शनिबार बिहान ७ देखि ८ बजेको बीचमा ५/७ वटा सानो झुन्ड नेपाल प्रवेश गरेको छ । सलह अहिले पहाडमा मोडिएको छ,’ उनले भने । कीरा समूहमा पर्ने यो जीवले कृषि बालीमा अमेरिकी फौजी कीराले भन्दा बढी क्षति पुर्याउँछ । दिनमा एउटा कीराले आफ्नो शरीरको तौल बराबर अर्थात् करिब २ ग्राम खान्छ । केन्द्र प्रमुख हुमागाईंका अनुसार सलह पहाडी जिल्ला सिन्धुली, काभ्रे, पाल्पासम्ममा देखिएको छ । सलहको झुन्ड ससाना भएकाले तितरबितर छन् । सलहको झुन्ड मंगलबारसम्म भित्रिने सम्भावना छ । शनिबार मात्रै भित्रिएकाले क्षतिको यकिन हुन सकेको छैन । ‘सलह एक/दुई घण्टामै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सरेका छन् । जसले गर्दा क्षतिको यकिन हुन गाह्रो भएको छ, आइतबार/सोमबारदेखि केही यकिन गर्न सकिन्छ,’ हुमागाईंले भने । हुमागाईंका अनुसार आवाज, धूवाँलगायतको प्रयोगबाट बस्न बाधा पुर्याएर सलहको झुन्डलाई अन्यत्रै मोड्न जरुरी छ । ठूलो झुन्ड आए विषादी नै प्रयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि ५ प्रकारका विषादी केन्द्रले सिफारिस गरेको छ । ती विषादी मालाथियन ५०∞ इसी, ल्याम्डा साइहेलोथ्रिन ५∞ इसी, क्लोरपाइरिफोस २०∞ इसी, डल्टामेथ्रिन २.८∞ इसी र डेल्टामेथ्रिन ११∞ इसी हुन् । यीमध्ये कुनै एक उचित परिमाणमा छर्नुपर्ने केन्द्र प्रमुख हुमगाईंले बताए । ‘तत्काल असर गर्ने किसिमको विषादीे छर्कंदा स्प्रेयरबाट मिहिन थोपा प्रवाह गर्न सक्ने अटोमाइजरको प्रयोग यसका लागि प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘विषादी प्रयोग गर्दा बालबालिका र पशुबस्तु लगायतको सुरक्षणका लागि विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ ।’ उनले विषादी प्रयोग गर्दा सुरक्षित पहिरनको प्रयोगसँगै विषादीको सूचकपत्रमा भएका निर्देशन अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताए । सूर्यास्त हुँदा सलहले रूखबिरुवा लगायतका स्थानमा आश्रय लिन्छ । यसले बिहान सूर्योदयपछि १–२ घण्टा घाम तापेर सक्रिय भई आहारा (हरियो वस्तु) खाने गर्छ ।
समाचार
विदेशबाट आउनेलाई सिधै घर
- मनोज पौडेल,नवीन पौडेल,ठाकुरसिंह थारु
(कपिलवस्तु/परासी/बर्दिया) - कपिलवस्तु नगरपालिका–७ कचरिहवाका अनिलकुमार बरई शुक्रबार बिहान काठमाडौंबाट तौलिहवास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि पुगे । उनी कतारको दोहाबाट फर्किएका हुन् । उनीसँगै अरू दुई जना पनि थिए । कपिलवस्तु नगरपालिकाले नाम/ठेगाना टिपेर उनीहरूलाई एम्बुलेन्समा घरसम्म पुर्यायो । ‘जोखिम छैन भने,’ नगरपालिका स्वास्थ्य संयोजक उमेश गुप्ताले भने, ‘त्यसपछि घरमा अलग्गै बस्न भनेर पठाएका हौं ।’ उनीहरूसँगै आएका मायादेवी, यशोधरा गाउँपालिका र महाराजगन्ज नगरपालिकाका एक/एक जनालाई कसैले सोधखोज गरेनन् । उनीहरू आफ्नै तरिकाले घर पुगे । समुदायमा हेलमेल भए । आएका कसैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएन । कपिलवस्तुका सीमावर्ती स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमितको संख्या धेरै छ । जेठ अन्तिमसम्म त्यहाँका आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन भरिभराउ थिए । अहिले अवस्था फेरिएको छ । स्थानीय तहले धमाधम क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टर खाली गराउन थालेका छन् । जिल्लामा रहेका क्वारेन्टाइनको अवस्था भद्रगोल भएकाले संक्रमण फैलिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । शनिबार मलेसियाबाट काठमाडौं हुँदै यहाँ आएकी एक महिला पश्चिम नवलरासीको रामग्राम नगरपालिकास्थित घर आइन् । नियमअनुसार तेस्रो मुलुकबाट आउनेलाई नेपाली सेनाले सम्बन्धित स्थानीय तहको जिम्मा लगाउनुपर्ने हो । महिलाबारे कसैले चासो दिएनन् । विदेशबाट आएकाले आफूलाई कोरोना संक्रमण भएमा परिवारलाई सर्ने चिन्तामा थिइन् । त्यसैले क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहन्थिन् । स्थानीय तहले विदेशबाट पीसीआर जाँच गरेर आएकाले सुरक्षित तवरले घरमा बस्न भनेर पठाएको दाबी गरेका छन् । यसअघि परासीका क्वारेन्टाइनमा राख्ने होडबाजी थियो । अहिले खर्च कटौती भन्दै मुलुकबाहिरबाट आएकालाई घरै पठाउन थालेका छन् । विदेशबाट कोरोना जाँच गरेर आउने भएकाले घरमै पठाइएको रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रप्रसाद रेग्मीले बताए । ‘हवाई मार्ग हुँदै आउनेले पीसीआर जाँच गरेर रिपोर्ट लिएर आएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई घरमा सुरक्षित बस्ने गरी पठाइरहेका छौं ।’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख गौरव ढकालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्थानीय तहले निगरानी गरेर होम क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्ने परिपत्र आएकाले इच्छा हुनेहरू सुरक्षित तवरले आफ्नो घरमा नै बस्न सक्ने बताए । पश्चिम नवलपरासीमा मलेसिया, साउदी र कतारबाट आएका ५० जना होम क्वारेन्टाइनमा छन् । कपिलवस्तुमा भारतबाट आउने व्यक्तिलाई निगरानी गर्न छाडिएको छ । भारत र तेस्रो मुलुकबाट आएका व्यक्ति गाउँघरमा हेलमेल भएका छन् । ‘घरघर डुलिरहेका छन्,’ महाराजगन्ज नगरपालिका–७, कुशहवाका बुद्धिसागर शुक्लाले भने, ‘यसले चिन्ता र सन्त्रास बढाएको छ ।’ यस विषयमा नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा पनि मौन छ । स्थानीय प्रहरी मूकदर्शक भएका छन् । स्थानीयका अनुसार विदेशबाट आएकाले कोसेली भन्दै गाउँघरमा चकलेट बाँडिरहेका छन् । अहिले कपिलवस्तुलगायत सीमावर्ती जिल्लाका स्थानीय तह क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन खाली गराउन लागेका छन् । उनीहरूले १० दिनयता भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न छाडेका छन् । कपिलवस्तुमा दैनिक ३/४ जना भारत र एक/दुई जना तेस्रो मुलुकबाट आइरहेका छन् । कृष्णनगर नगरपालिका र कपिलवस्तु नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा हाल कसैलाई राखिएको छैन । बाहिरबाट आएकालाई सिधै घर पठाउने गरिएको छ । ‘हामीले जेठ ३० गतेअघि नै क्वारेन्टाइन हटाइसक्यौं,’ यशोधराका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ज्योतिप्रकाश दुबेले भने, ‘अहिले घरमै पठाउने गरेका छौं ।’ स्थानीय तहले होम क्वारेन्टाइन बसे/नबसेको वास्ता गर्दैनन् । ‘कसले निगरानी गर्ने ?’ यशोधरा–५, मुडिलाका मनीष मिश्रले भने, ‘निगरानी गर्नेले घुमफिर गर्न छुट दिएका छन् ।’ संक्रमण शून्य भएको छैन । संक्रमित थपिने क्रम जारी छ । अहिले भइरहेको लापरबाहीले स्थानीय त्रसित छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले सिधै घर पठाउन नमिल्ने जनाएको छ । ‘घर पठाउन मिल्दैन,’ स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख योगेन्द्र भगतले भने, ‘त्यसले झन् जोखिम बढाउँछ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले मुलुकबाहिरबाट आएका जोसुकैलाई क्वारेन्टाइनमा पठाउनुपर्ने नीति रहेको बताए । ‘संक्रमणबारे सचेत नागरिक भएमा होम क्वारेन्टाइनसम्म बसाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता व्यक्ति कम हुन्छन् ।’ रित्तिँदै क्वारेन्टाइन धेरै संक्रमित रहेको यशोधरा र मायादेवी गाउँपालिकाका क्वारेन्टाइन अहिले खाली भएका छन् । कृष्णनगर नगरपालिका र शुद्धोदन गाउँपालिकामा पनि रित्तिएका छन् । क्वारेन्टाइन स्थल सफा गरेर विद्यालयले प्रयोग गर्न थालेका छन् । मायादेवी गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन खाली गराउन त्यहाँ बसेका ७१ जनालाई असार १ गते नै घर पठायो । लक्षण नदेखिएको जनाएर घर पठाइएको थियो । यसरी पठाइएकामध्ये केहीको स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गरिएको थियो । घर पुगेको दुई दिनपछि आएको रिपोर्टमा ८ जना संक्रमित पाइएका थिए । त्यसपछि घरबाट संक्रमितलाई खोजेर ल्याइयो । त्यस्तै, जिल्लामा सबैभन्दा बढी संक्रमित रहेको यशोधरा गाउँपालिकाको आइसोलेसन जेठ ३० गतेबाट बन्द गरिएको छ । त्यहाँ रहेका ५३ जनालाई डिस्चार्ज गरियो । कृष्णनगर नगरपालिकामा शुक्रबार १८ जना संक्रमित डिस्चार्ज भएसँगै आइसोलेसन सेन्टर खाली भएको छ । शुद्धोदन गाउँपालिकाको आइसोलेसन सेन्टर पनि बन्द भइसकेको छ । त्यहाँबाट असार ६ गते ३५ संक्रमित घर पठाएपछि खाली भएको थियो । कपिलवस्तुका १० मध्ये ७ स्थानीय तहमा अहिले ८३ जना आइसोलेसनमा छन् । ६ स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा ५ सय ८४ जना मात्र छन् । शुक्रबार चार जना थपिएसँगै जिल्लामा ७ सय ८ जना संक्रमित पुगेका छन् ।
परीक्षण नगरी घर भारतका विभिन्न सहरबाट बाँकेको नेपालगन्ज नाका हुँदै जिल्ला फर्किएकालाई प्रहरीले जनप्रतिनिधिको रोहबरमा घर पठाउन थालेका छन् । सुरक्षाकर्मीले भारतबाट फर्किएकालाई जमुनाहा नाकामा रोक्ने र जनप्रतिनिधिको रोहवरमा छाड्ने गरेका हुन् । ‘हामीले सीमामा रोक्छौं । जनप्रतिनिधिले बुझेर लानुहुन्छ । घर पठाइदिनुहुन्छ,’ सीमास्थित एक सुरक्षाकर्मीले भने । बाँके र बर्दियाका धेरैलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न भन्दै जनप्रतिनिधिले परीक्षण नगरी घर पठाउने गरेको सुरक्षाकर्मीको भनाइ छ । जिल्ला प्रहरी बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक ओम रानाले पछिल्लो समय भारतबाट फर्किनेको संख्यामा कमी आएको बताए । यसरी आउनेलाई नेपालगन्ज भन्सारको यात्रु शाखामा राखेर सम्बन्धित पालिकालाई जानकारी दिने गरिएको उनले बताए । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना स्रोत व्यक्ति नरेश श्रेष्ठले भारतबाट फर्किएकालाई १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्ने निर्देशिका रहेको बताए । भेरी अस्पताल नेपालगन्जका फिजिसियन डा. संकेतकुमार रिसालका अनुसार होम क्वारेन्टाइनमा रहे पनि १४ दिनसम्म परिवारको सम्पर्कमा आउनु हुँदैन । ‘होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, संक्रमण भइसकेको व्यक्ति हो भने अरूलाई सर्न सक्छ ।’ बर्दियामा दैनिक १०/१५ जना भारतबाट आउने गरेका छन् । कोरोनाको लक्षण नदेखिएका व्यक्तिलाई घर पठाउने गरिएको छ । क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसेपछि आरडीटी परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएका व्यक्तिलाई धमाधम घर फिर्ता पठाउने गरिएकाले क्वारेन्टाइन खाली हुने क्रममा छ ।
आरडीटी गरेर पठाइएकाको मृत्यु १५ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर घर फर्किएका बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका–४, भगवानपुरका ५० वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ । उनको आरटीडी परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि घर पठाइएको थियो । तर, फर्केको तेस्रो दिन शुक्रबार मृत्यु भएको हो । उनको पीसीआर परीक्षण पनि नेगेटिभ आएको बर्दियाका स्वास्थ्य प्रमुख गोकर्ण गिरीले बताए । उनी रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएका थिए । लकडाउन सुरु भएपछि घर फर्किएका हुन् ।
समाचार
आरडीटी गर्दै घर पठाउँदै
- घनश्याम गौतम
(रूपन्देही) - कोरोना ‘हटस्पट’ प्रदेश ५ का क्वारेन्टाइन धमाधम रित्तिन थालेका छन् । परीक्षण रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुन थालेपछि स्थानीय तहले आरडीटी गर्दै घर पठाउन थालेका छन् । त्यसले तत्काल लक्षण नदेखिए पनि समुदायमा जोखिम बढाइरहेको छ । पछिल्लो दुई सातामा तराईका जिल्लामा संक्रमितको संख्या घट्दा र पहाडमा तीव्र दरमा बढिरहेको छ । बिहीबार पाल्पामा मात्र १ सय २४ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । शुक्रबार पाल्पामा २१, गुल्मीमा १२ र प्यूठानमा ७ जना थपिएका थिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार बिहीबार साँझसम्ममा प्रदेशका १२ जिल्लाबाट आरडीटी परीक्षणकै भरमा ६३ हजार ५ सय ७७ जना क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किएका छन् । स्थानीय तहका स्वास्थ्य संयोजकले होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी १४ दिन बिताएकालाई आरडीटी नेगेटिभ आएपछि घर पठाउने गरेका हुन् । आरडीटीकै भरमा घर पुग्नेमा सबैभन्दा धेरै बर्दियाका छन् । बर्दियाका स्थानीय तहले ११ हजार ६२ जनालाई घर पठाएका छन् । कपिलवस्तुका १० हजार ७ सय १२, बाँकेका ८ हजार ९३ र रूपन्देहीका ७ हजार ८ सय ९४ जना आरडीटी नेगेटिभ आएकै भरमा घर पुगेका छन् । प्रदेशभर पीसीआर परीक्षणको दर सुस्त छ । त्यसले पनि कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिने चिन्ता बढाएको छ । पहाडी जिल्लामा गाउँबस्तीसम्मै कोरोना पुगेको आशंका गरिएको छ । गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका क्वारेन्टाइनमा बसेका १७ जनामा पोजिटिभ देखिएको छ । आइसोलेसन अभावमा वडाकै क्वारेन्टाइनमा बसेका उनीहरूमा २८ दिनसम्म पनि लक्षण देखिएको छैन । तर, दोस्रो पटकको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट शनिबारसम्म पनि नआउँदा अन्योल र त्रास रहेको स्वास्थ्य संयोजक प्रकाश शर्माले बताए । ‘एकातर्फ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमै समस्या हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘परीक्षण ढिलाइले विद्रोह गरेर घर जाने त्रास छ ।’ पीसीआर परीक्षण सुस्त भएपछि आरडीटीकै भरमा धेरैलाई घर पठाइसकिएको उनले बताए । संक्रमण फैलिने त्रास बढेपछि अहिले प्रदेश सरकारले पीसीआर मेसिन थप गरेको छ । ‘मन्त्रालय यो विषयमा गम्भीर छ र दैनिकजसो छलफल भएकै छ,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल विकास तथा चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. उमाशंकर चौधरीले भने, ‘त्यसैले तीन स्थानमा परीक्षण हुने गरेकामा अहिले चार स्थानमा ६ मेसिनबाट परीक्षण हुन थालेको छ ।’ अब परीक्षण दर तीव्र हुने उनको दाबी छ । सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पीसीआर मेसिन थप गरेर परीक्षण सुरु गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि मेसिन थप गर्दै छ । सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले पछिल्लो अवस्थामा प्रदेशका कुनै पनि जिल्लामा क्वारेन्टाइनबाहिर संक्रमण नदेखिएको बताए । त्यसले समुदाय त्रसित हुनुपर्ने अवस्था पनि नरहेको उनको दाबी छ । ‘कोरोना संक्रमण पूर्ण कन्ट्रोलमै छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट आउने क्रम नरोकिएसम्म संक्रमण देखिने क्रम भने जारी नै रहन्छ ।’ प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालयका तथ्यांक अधिकृत मनबहादुर वलीका अनुसार प्रदेशका कोरोना विशेष अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टरमा १ हजार ५ सय ६ जना उपचाररत छन् । चार जनाको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ । दुई साताअघि झन्डै ५२ हजार जना क्वारेन्टाइनमा रहेका थिए । तीमध्ये २७ हजारको हाराहारीमा आरडीटी परीक्षणपछि घर फर्किए । ‘अहिले २६ हजारको हाराहारीमा क्वारेन्टाइन बसेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, लक्षण देखिएका बिरामीको संख्या १ सयजति छ ।’ लक्षण देखिएका सबैको कोरोना विशेष अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टरमा उपचार भइरहेको उनले बताए ।
समाचार
संक्रमित राख्न क्वारेन्टाइन खाली गरिँदै
- मोहन बुढाऐर
(धनगढी) - पछिल्लो दुई सातामा संक्रमणको दर तीव्र भएपछि सुदूरपश्चिममा शनिबारसम्म २ हजार ९० जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । हालसम्म ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने निको हुनेको संख्या २ सय ४४ पुगेको छ । शनिबार एकै दिन २ सय २८ जना संक्रमित थपिएका छन् । चैत १४ मा यूईएबाट फर्केका धनगढी–६ का एक युवकमा सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक संक्रमण पुष्टि भएको थियो । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीका अनुसार ती युवकबाट उनकी भाउजूमा सरेको संक्रमणले नेपाललाई दोस्रो चरणमा प्रवेश गराएको थियो । त्यसपछि चैतमै संक्रमण देखिएका अन्य तीन जनासहित पाँचै जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । जेठ ७ बाट भारतीय नाका खुल्दा सुदूरपश्चिममा डेढ लाखभन्दा बढी नेपाली भित्रिएका छन् । अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनका कारण पनि संक्रमणको दर बढेको छ । भारतबाट आएकाबाट अग्रमोर्चामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएको डा. अवस्थीले बताए । सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म १५ जना स्वास्थ्यकर्मीसहित अग्रमोर्चामा खटिने २४ जनामा संक्रमण देखिएको छ । समुदायमा भने संक्रमण फैलिनसकेको उनको दाबी छ । भारतबाट आउने क्रम नरोकिएकाले सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या अझै धेरै देखिने डा. अवस्थीले बताए । भारतबाट आउनेकै व्यवस्थापन गर्न हम्मे भइरहेका बेला संक्रमणको दर बढेपछि क्वारेन्टाइन नै आइसोलेसनमा बदलिन थालेका छन् । बाहिरबाट भित्रिएकालाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण नै नगराई घर पठाएर क्वारेन्टाइन खाली गरिँदै आएको छ । प्रदेशभरि डेढ साताअघिसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या करिब ७० हजार पुगेको थियो । अहिले १४ दिन पुगिसकेकालाई घर पठाउँदा शुक्रबार त्यो संख्या १९ हजार ७६ जनामा झरेको छ । स्वास्थ्य निर्देशक डा. अवस्थीले संक्रमित बढेपछि क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसन बनाउन लागेको बताए । ‘बाहिरबाट आएकालाई स्बाव लिएर १४ दिनमा घर पठाएर क्वारेन्टाइन खाली गराउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘संक्रमित भएकालाई अहिलेका क्वारेन्टाइन आइसोलेसन कक्षमा परिणत गरेर राख्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छौं ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रमा कोरोना संक्रमितका लागि तयार पारेका आइसोलेसन बेड खाली छन् । तर, संक्रमितलाई भने होम क्वारेन्टाइनमा बस्न भन्दै घर पठाउन थालेको छ । केहीलाई स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा राख्न्न थालिएको छ । प्रदेशको कोरोना रिफर अस्पतालसमेत रहेको सेती अस्पताललगायत १८ वटा स्वास्थ्य संस्थामा करिब अढाई सय बेड खाली छन् । शुक्रबारसम्म अस्पतालमा १ सय १८ जना मात्रै भर्ना भएका छन् । सेतीमा ७४ आइसोलेसन बेड छन् । अहिले संक्रमित १० जना मात्रै भर्ना गरेको छ । सेती अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीपकुमार श्रेष्ठले स्थानीय तहले संक्रमित रिफर गरेर नआएकाले बेड खाली रहन पुगेको बताए । स्थानीय तहले भने अस्पतालले संक्रमितलाई भर्ना नलिएपछि आफैं आइसोलेसन कक्ष बनाएर राख्न लागेको बताएका छन् । सेती अस्पतालका मेसु डा. हेमराज पाण्डेयले गम्भीर अवस्थाकालाई मात्रै भर्ना गरिने भएकाले लक्षण नभएका र सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई भर्ना नलिएको बताए । त्यस्तै, टीकापुर अस्पतालमा ५० आइसोलेसन बेडमा ३२ मात्रै भर्ना छन् । कैलालीको भजनी र चौमालाको स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेका ९ वटा आइसोलेन बेड सुरुदेखि नै खाली छन् । कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा ४६ आइसोलेसन बेडमा २३ जना छन् । पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा पनि आइसोलेसन बेड खाली छन् । संक्रमितलाई स्वास्थ्यकर्मीले होम क्वारेन्टाइनमा बस्न भन्दै घर पठाएका छन् । अछाम अस्पतालमा १७ बेडमा १० जना भर्ना छन् । अछामकै बयलपाटा अस्पतालमा १३ बेड पुरै खाली छन् । बझाङ जिल्ला अस्पतालमा ३४ आइसोलेसन बेड खाली छन् । डोटीमा १० मध्ये ७ बेड, बैतडी अस्पतालमा ८ वटै बेड खाली छन् । गोकुलेश्वरमा ४, बाजुरामा ११, कोल्टीमा २ बेड खाली छ । संक्रमितको संख्यामध्ये कैलाली र कञ्चनपुरपछि डडेलधुरामा बढी छ । त्यहाँ उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेलधुराका ४० र जोगबुढा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका ८ आइसोलेसन बेड भने रित्तै छन् । दार्चुला अस्पतालका १३ र सुदूरपश्चिम प्रहरी अस्पतालमा ३ आइसोलेसन बेड पनि खाली छन् । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लाबाट २० हजार ७ सय ५ स्वाब संकलन भएको छ । सेती र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट शुक्रबारसम्म १५ हजार ७ सय ९८ को मात्रै परीक्षण रिपोर्ट आएको छ ।
समाचार
कोरोना ७७ जिल्लामै
- कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं (कास)– शनिबार रसुवामा ९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै मुलुकका सबै जिल्लाका संक्रमित भएका छन् । रसुवामा आठ पुरुष र एक महिलामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको हो । प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा शनिबार थप ५ सय ५४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या १२ हजार ३ सय ९ पुगेको छ । थपिएका संक्रमितहरूमा उदयपुरका ७, इलामका ५, मोरङ २, धनुषाका ३, महोत्तरीका ३०, पर्साका २, अछामका १३, अर्घाखाँचीका १८, बैतडीका २६, बझाङका ८, बाजुराका ८६, बाराका ८, डडेलधुराका ८, डोटीका ७३, धादिङका ३, गुल्मीका ८, जाजरकोटका १, कैलालीका १४, कञ्चनपुरका ५, कपिलवस्तुका ८, पर्साका १, रसुवाका ९, रौटहटका ३४, सल्यानका १३, सर्लाहीका ६ र स्याङ्जाका २६ जना छन् । त्यसैगरी चितवनका २, नुवाकोटका ६, मकवानपुरका २, बाराका ४, पाँचथरका १, काठमाडौंका ४, भक्तपुरका १, नवलपरासीपूर्वका २, बागलुङका ८, पाल्पाका २६, प्यूठानका ४९, रूपन्देहीका ८, बाँकेका २, बर्दियाका ४, दाङका ३१, रोल्पाका १ र सुर्खेतका ७ जना छन् । मन्त्रालयका अनुसार १ सय ३६ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । हालसम्म संक्रमण पुष्टि भएर निको हुनेको संख्या २ हजार ८ सय ३४ पुगेको छ ।
ॅभाइरस रिमुभिङ कार्ड’ घातक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘भाइरस रिमुभिङ कार्ड’ मा प्रयोग भएका रसायनले मुटु, कलेजोमा गम्भीर असर गर्ने बताएको छ । कोरोना संक्रमण रोक्न र नियन्त्रण गर्नका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि औषधिको विकास नभएको भन्दै मन्त्रालयले भ्रम नफैलाउनसमेत आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कसैको भ्रममा परी उक्त कार्ड प्रयोग नगर्न भनेका हुन् । सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी नेता र संसद्को विकास समितिकी सभापति कल्याणी खड्कासहितका केही सांसदले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न भन्दै ‘भाइरस रिमुभिङ कार्ड’ घाँटीमा झुन्ड्याएका थिए । यस विषयमा मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको हो । संवेदनशील घडीमा जनतालाई बहकाएर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयको नियमित ‘प्रेस ब्रिफिङ’ मा प्रवक्ता गौतमले कार्ड घाँटीमा झुन्डयाउँदैमा भाइरस नसर्ने कुनै विधि र उपचार प्रक्रिया सुरु नभएको स्पष्ट पारे ।
कोरोना संक्रमित क्यान्सरपीडितको मृत्यु चितवन– कोरोना संक्रमित कैलालीका एक क्यान्सरपीडितको शनिबार भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका लालपुरका ५० वर्षीय पुरुष फोक्सोको क्यान्सरका बिरामी थिए । उनलाई गत बुधबार बिहान चितवन मेडिकल कलेज (सीएमसी) को शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । भरतपुरमै स्वाब परीक्षण गर्दा बिहीबार साँझ उनमा कोरोना पुष्टि भएको थियो । लगत्तै सीएमसीले संक्रमितलाई उपचारका लागि भरतपुर सरकारी अस्पतालको आइसोलेसनमा पठाएको थियो । उपचारकै क्रममा उनको शनिबार बिहान ७ बजे मृत्यु भएको भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीले बताए । भारतको चण्डीगढमा कार्यरत ती व्यक्तिलाई गत कात्तिकमा फोक्सोमा क्यान्सर देखिएको थियो । उपचार सुरु भएपछि बिस्तारै सुधार भएको थियो । तर लकडाउनले नियमित उपचारमा बाधा परेपछि उनी घर आएका थिए । भरतपुर अस्पतालका चिकित्सक डा.प्रमोद पौडेलका अनुसार उनलाई फोक्सोमा अन्तिम अवस्थाको क्यान्सर भएको थियो ।
समाचार
स्वास्थ्यकर्मी नै जोगिन गाह्रो
- भवानी भट्ट
(कञ्चनपुर) - सुरक्षाका प्रारम्भिक उपाय अपनाएकै थिए । जेठ ८ देखि कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट घर फर्कनेको स्वास्थ्य जांँच र क्वारेन्टाइनमा नियमित अनुगमन गरिरहेका पुनर्वास नगरपालिकाका ल्याब असिस्टेन्ट जनक धामीले आफू कोरोना संक्रमित भएको पत्तै पाएनन् । पहिलो दिन नै गौरीफन्टा हुँदै आएका पुनर्वासका ३४ जनामध्ये आरडीटी पोजिटिभ देखिएका एक जनालाई धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा पठाइयो । अन्य ३३ जनालाई टिपरमा राखेर क्वारेन्टाइनतर्फ लैजाने क्रममा सामान्य विवाद भएको थियो । त्यतिबेला दुई जना ती धामीको नजिकै आएका थिए । ‘त्यतिबेला उनीहरूलाई सम्झाउने क्रममा मैले मास्कसमेत लगाएको थिइनँ,’ उनले भने, ‘तिनीहरूबाटै मलाई पनि संक्रमण भएको शंका छ ।’ नाकामा जांँच गर्न खटिएका दुई स्वास्थ्यकर्मीका लागि एउटा मात्रै पीपीई सेट थियो । राम्रो मास्क पनि थिएन । त्यसपछि तिनको प्रयोगको तरिका समेत राम्ररी थाहा नभएका कारण संक्रमित हुनुपरेको धामीले बताए । जेठ २० मा संक्रमण पुष्टि भएका उनी असार १ मा निको भएर फर्किएका हुन् । स्वाब जाँचका लागि पठाएको ५ दिनपछि उनको रिपोर्ट आएको हो । ९ वर्षदेखि परासन स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत धामी आरडीटी परीक्षणदेखि स्वाब संकलनमा खटिएका थिए । संक्रमण पुष्टि भएपछि आइसोलेसनमा बस्दा स्वास्थ्यमा खासै समस्या नभए पनि घर परिवारले भने अवहेलना खेप्नुपरेको उनी बताउँछन् । छिमेकीहरूले गर्ने छिछि र दूरदूरले आफन्तहरूमा झनै पीडा भएको उनले बताए । संक्रमणको त्रास र डर कम हुँदै गए पनि संक्रमितप्रतिको व्यवहार र सोचाइ भने फरक हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । पुनर्वास नगरपलिकाकै त्रिभुवनबस्ती स्वास्थ्य चौकीका ल्याब असिस्टेन्ट दुर्गा भट्ट पनि नाकामा भित्रिनेको जाँंचसंँगै क्वारेन्टाइनमा बसेकाको परीक्षण र रेखदेखमा थिए । क्वारेन्टाइनमा रहेकाको परीक्षण र उपचारका क्रममा उनी पनि संक्रमित भएका हुन् । जेठ तेस्रो साता पुनर्वास नरगपालिकाकै बिचफाँंटामा रहेको एक क्वारेन्टाइनमा बसेका बीच विवाद भयो । त्यतिबेला भीड नियन्त्रण गर्न निकै समस्या भयो । पछि स्वाब संकलन गर्दा उक्त क्वारेन्टाइनमा ६ जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ भएपछि उनलाई पनि आफू संक्रमित भएको हुन सक्ने शंका लागेको थियो । जेठ १५ मा संक्रमण देखिएको ल्याब असिस्टेन्ट धामीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा उनको स्वाब संकलन गरिएको हो । उनमा जेठ २५ मा संक्रमण पुष्टि भएको हो । असार ५ गते निको भएर डिस्चार्ज भएका उनी अहिले होम क्वारेन्टाइनमा छन् । ‘हामीलाई कोरोनाभन्दा पनि छिमेकीले बढी दुःख दिएका छन्,’ कोरोना संक्रमण भएर महाकाली अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेकी वेदकोट नगरपालिकाकी एक संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले भनिन्, ‘मलाई त कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन, तर छिमेकी र आफन्तले कुरा काट्ने र घर परिवारलाई तनाव दिने गरेका कारण दुःख लागेको छ ।’ उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा समेत कोरोना सामान्य संक्रमण भएकोले यसप्रति खासै डराउनु नपर्ने भन्दै बरु समाज र छिमेकीले गर्ने व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने लेखेकी छन् । उनी पनि ल्याब असिस्टेन्ट नै हुन् । पीपीईलगायत मास्क र अन्य स्वास्थ्य सामग्री लगाउने तरिका थाहा नभएकै कारण संक्रमण भएको उनको अनुमान छ । उनी सुरुदेखि क्वारेन्टाइनमा स्वाब संकलनदेखि आरडीटी परीक्षणमा खटिएकी थिइन् । उनमा असार ९ गते संक्रमण पुष्टि भएको हो । आइसोलेसनमा लक्षण देखिएका र नदेखिएका सबैलाई एउटै ठाउँमा राख्दा जोखिम बढी देखिएको उनले बताइन् । कञ्चनपुरमा ५ स्वास्थ्यकर्मीका संक्रमण देखिएको छ । उनीहरू सबै ल्याबमै काम गर्ने हुन् । जसमध्ये पुनर्वास नगरपालिकाका २ र लालझाडी गाउंँपालिकाका १ गरी ३ जना निको भइसकेका छन् ।
सम्पादकीय
अधिक तरलताको व्यवस्थापन
- कान्तिपुर संवाददाता
विगत वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारी भुक्तानी बढेकाले र रेमिट्यान्स रकम अन्यत्र उपयोग नभएकाले बैंकहरूमा अधिक तरलता बढ्न थालेको छ । यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । यो अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बाहेकको रकम भएकाले बैंकहरूले चाहेमा सबै लगानी गर्न सक्छन् । कोभिड–१९ को संक्रमणपछि व्यावसायिक क्षेत्रमा पुँजी अभाव भएको गुनासो सुनिएको यो बेला बैंकमा रकम थुप्रँदै जानु आफैंमा असन्तुलन हो । व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्नेलाई पुँजी अभाव हुन नदिन र अधिक तरलताको उचित व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपाय अघि सार्नुपर्छ । यी दुई विषयको सम्बोधनले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न मात्र होइन, अन्तरसम्बन्धित सबैजसो आर्थिक गतिविधिलाई जीवन्त बनाउन सहयोग पुर्याउँछ । तरलता धेरै भएपछि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको ब्याज घटाउन थालेका छन् भने बाँकीले पनि यही तयारी गरिरहेका छन् । निक्षेपको ब्याज कम हुँदा बचत गर्न मानिसहरू निरुत्साहित हुन्छन् । बचतको ब्याजदर कम हुँदा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीबाट रकम नियमन कम हुने सहकारी क्षेत्रमा जाने विगतको घटनाक्रमहरूले देखाइसकेको छ । त्यहाँ गएको पुँजी अनुत्पादक वा अनावश्यक क्षेत्रमा प्रयोग हुने जोखिम धेरै हुन्छ । यसले समग्र पुँजी निर्माणमा असर पर्छ । लामो समयसम्म यही क्रम जारी रहे बचत प्रभावित हुने भएकाले फेरि लगानीयोग्य रकम अभाव हुन सक्छ । अहिले देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापनको एक मात्र उपाय भनेको वित्तीय सुशासनभित्र रहेर धेरै ऋण परिचालन हुने नीति अघि सार्नु हो । यसका लागि मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्नुपर्छ । अधिक तरलता व्यवस्थापनको एक उपाय सरकारले आन्तरिक ऋण लिने विषय पनि अब टुंगिइसकेको छ । यस वर्ष १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने भनिएकोमा १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ लिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अधिक तरलता रकम कर्जाका रूपमा बजार पठाउने वातावरण बनाउनु प्रमुख उपाय हो । उद्यमशीलताको विकास, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जनाका साथै विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समेत अनिवार्य ऋण परिचालन गर्न निश्चित प्रतिशतको सीमा तोकिदिएको छ । तर, सामान्य अवस्थामा पनि अनिवार्य व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सहुलियतपूर्ण दर र अन्य प्रकृतिका कर्जा परिचालनका लागि राष्ट्र बैंकका कडा सर्तका कारणले समेत यस्तो समस्या हुने गरेको बैंकहरूले जनाउँदै आएका छन् । ऋण प्रवाह हुन नसकिरहेको समस्याको गाँठो बैंकहरूमाथि ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले फुकाइदिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कर्जाका नयाँ कार्यक्रम तथा क्षेत्र पहिचान गरी लागू गर्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले पनि तरलता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपाय अघि सार्न सक्छन् । नाफामा ध्यान, कम जोखिम हुने क्षेत्रमा मात्रै ऋण परिचालन र ग्रामीण क्षेत्रमा जान नखोज्ने बैंकहरूको प्रवृत्तिसमेत अधिक तरलताको एक कारण हो । यतिबेला समस्यामा परेका उद्यम–व्यवसायलाई लचक नीतिका साथ ऋण परिचालनको क्षेत्र पहिचान गर्नेतर्फ स्वयं बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले ध्यान दिन जरुरी छ । अधिक तरलताको विषय सीआरआरसँग सम्बन्धित छ । चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाबाट राष्ट्र बैंकले ४ प्रतिशतको सीआरआर घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेको थियो । यो व्यवस्थाले बैंकमा तरलता बढाउन भूमिका खेलेको छ । सीआरआर बढी प्रतिशत राख्दा लगानीयोग्य रकम कम हुन्छ भने कम राख्दा बढी । यसमा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा हुने समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानमा राष्ट्र बैंकले सोच्न आवश्यक छ । ऋणको माग र त्यस आधारमा परिचालनसँग सम्बन्धित तरलता अधिक हुनु भनेकै मुलुकमा आर्थिक विस्तार नभएर अर्थतन्तत्रमा उत्साह छैन भन्ने हो । चैत ११ गतेदेखिको ‘लकडाउन’ ले ठप्प व्यापार–व्यवसायले अझै गति लिन सकेको छैन । कोरोनाको सन्त्रास र सरकारकै नीति नियमले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । गति लिने उपायहरूको पहिचान गरी निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वास बढाउने कामहरू सरकारले खासै गरेको छैन । सरकारी संयन्त्रहरूबीचकै समन्वय अभावमा व्यावसायिक जगत्ले समस्या भोग्नुपरिरहेको छ, यसले गर्दा कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तारमा उत्साहको संकेत मिलेकै छैन । बैंकहरूका अनुसार ऋणका लागि निवेदन नै कम परिरहेको छ । भएको कर्जा माग पनि पुरानै ऋणको सावाँ–ब्याज प्रयोजनका लागि छ । गत वर्षको वैशाखसम्ममा १७.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको कर्जा प्रवाह यसपटक ११.१ प्रतिशत मात्रै बढेको छ । कोभिड–१९ को असामान्य परिस्थितिका बीच निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारले उपयुक्त कदमहरू अघि सार्नु नै अधिक तरलता व्यवस्थापनको उत्तम उपाय हो । त्यसका लागि व्यापार–व्यवसायका राम्रो सम्भावना भएका क्षेत्रमा अधिक ऋण परिचालन गर्ने केही खुकुलो नीतिगत व्यवस्था चाहिएको छ । राष्ट्र बैंकले अन्तिम रूप दिन लागिरहेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै यस्तो मनोबल उकास्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
सम्पादकलाई चिठी
कोरोना भगाउने जन्तर
- कान्तिपुर संवाददाता
‘नेताका गलामा कोरोना भगाउने कार्ड !’ समाचारले अचम्म पार्यो । कोरोना भाइरसको औषधि बनाउन विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू लागिरहेका छन् । तर अहिलेसम्म कोरोना हटाउने औषधि पत्ता लागेको छैन । सम्बन्धित निकायले पनि कोरोना भाइरस हटाउने कुनै जन्तर, बुटी वा औषधि पत्ता लगाएर प्रमाणित गरेको छैन । कोरोनाको औषधि तथा कोरोना भगाउने कुनै पनि भरपर्दो विकल्पमा विश्वको चासो छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा देशका नेताहरू भने कोरोना भगाउने भन्दै गलामा कार्ड लगाएर सबैलाई चकित पार्दै छन् । कसैले प्रमाणित नै नगरेको चीजलाई कुनै नेतृको छोरोको बिजनेस भनेर सर्वसाधारण जनतालाई नै भ्रममा पार्ने गरी कार्ड झुन्ड्याउन नेताहरूलाई कस्तो अप्ठयारो नलागेको । प्रधानमन्त्रीले तातोपानी र बेसारले कोरोना भगाउँछ भन्ने तर्क गरेर दुनियाँ हँसाएजस्तै नेताहरूले कोरोना जन्तर झुन्ड्याएर फेरि निराश दुनियाँलाई हँसाएका छन् । यदि यो जन्तरले कोरोना हटाउने नै भए कोरोना रोकथाममा दुनियाँ उपाय किन अपनाउनु पर्यो ? जम्मा सात सय रुपैयाँ खर्च गरे भैहाल्यो नि ! अब जन्तरले काम गर्ने भएपछि सबै विद्यालयहरूले जन्तर खरिद गर्न भोलिदेखि नै उर्दी दिन बेर छैन । कोरोना भाइरस भगाउने जन्तर प्रयोगमा नेपालका नेताहरू पहिलो भएकोमा जनता खुसी नै छन् । नेतृकै छोरा भएपछि किन स्वीकृति लिनुपर्यो त ! धन्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर सबैलाई कोरोना भगाउने जन्तर लगाउन आह्वान गरेनछन् । यस्तो कार्ड कुनै सर्वसाधारणले लगाएको भए उसलाई मानसिक समस्यालेग्रसित भनेर उपचारको चाँजो मिलाउँथे तर नेताहरूलाई यसो भन्ने आँट कोसँग होला र ? त्यसैले यस्ता हावादारी हल्लामा नेताहरूले विश्वास गरेपछि आम सर्वसाधारणमा पनि भ्रम फैलिन सक्छ । बुझेर मात्र यस्ता कुराको पछि लाग्न जरुरी छ । – गोविन्द विक, बूढानीलकण्ठ–१२, काठमाडौं
सम्पादकलाई चिठी
वक्तव्यको सट्टा भोज
- कान्तिपुर संवाददाता
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरेको भन्दै बुधबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बोलाएर बधाई दिएको समाचार बाहिर आयो । राष्ट्र प्रमुखबाट संविधान संशोधनमा दलहरूले देखाएको एकता प्रशंसनीय भएकोमा धन्यवाद दिने चियापानसम्मका लागि बोलाएको भन्ने छ । त्यसैले आमन्त्रणको खासै उद्देश्य र अर्थ नरहेको स्पष्ट छ । सामान्य वक्तव्य वा पत्रले दलहरूलाई बधाई सन्देश दिन सकिन्थ्यो । कोरोनाको कष्टपूर्ण समयमा राष्ट्रको सम्मानित कार्यालयबाट चियापान र बधाई आदानप्रदानको क्रियाकलाप हुनुले आम नागरिकमा कस्तो प्रभाव पर्ला भनेर किन नसोचेको होला । यस्तो परिवेशमा राष्ट्रपतिको यो काम सामान्य ठान्न सकिँदैन । – महेशप्रसाद ढुंगाना, नयाँबानेश्वर
सम्पादकलाई चिठी
क्वारेन्टिनमा अनुगमन खै ?
- कान्तिपुर संवाददाता
हेरचाहको कमी र रिपोर्ट ढिलो हुँदा राजु सदाको मृत्यु अस्पतालमै भयो । सदाको मृत्युले सारा नेपाली दुःखी छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायहरू चुक्दै गइरहेका त हैनन् ? यतिबेला क्वारेन्टिनमा रहेका संक्रमितहरू के कस्तो अवस्थामा छन् भनेर दैनिकजस्तो निरीक्षण गर्नुपर्ने र सोको जानकारी राख्नुपर्ने होइन ? सके घण्टाघण्टामा नसके तालिका बनाएर तालिकाअनुसार जाँच–पड्ताल गर्नुपर्ने हो । ढिलासुस्ती र व्यवस्थामा कमजोरी भएको सञ्चारमाध्यमबाट जनतालाई जानकारी भइरहँदा सरकारलाई चाहिँ किन थाहा हुँदैन । सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने र अनुगमन पनि त्यत्तिकै तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने बेला हो यो । जनता चाहन्छन् क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको निरीक्षण र निगरानी राम्ररी होस् । – बलराम थापा, क्षेत्रपाटी, काठमाडौं
सम्पादकलाई चिठी
दुई अध्यक्ष आमनेसामने
- कान्तिपुर संवाददाता
दुई अध्यक्षबीच फेरि कटाक्ष हुने गरेका समाचार त पटकपटक छताछुल्ल भएकै हुन् । परस्परका समझदारी बाहिर नजाऊन् भन्ने चाहना दुवै नेताले गरेकै हुन् । वादविवाद पैदा हुँदा पनि आ–आफैं मिलाएर रिस र आक्रोश टालेकै हुन् । आधा खाने आधा जाने अवधारणामा प्रधानमन्त्री ओली विचलित बनेपछि नेकपामा अलमलको स्थिति आइपर्यो । दुई अध्यक्षका छेउमा माधव नेपाल पनि हरेक विवादका मध्यस्थकर्ताका रूपमा बीचमा आएका देखिए पनि उनको बेग्लै दाउ छ । यी त्रय वरिष्ठ नेताहरूका बाह्रमासे समस्या जहिल्यै आँधीबेहेरी बनेर आउँछन् तर टालटुलमा रोकिन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीमा देशलाई परिवर्तनको बाटोतर्फ डोर्याउँछु भन्ने कल्पना छ । तर आजसम्मका सरकारका कामका फेहरिस्त हेर्ने हो भने मुलुक परिवर्ततको दिशामा जान्छ भनेर कसैले पत्याउँदैन । ओलीसँग समझदारी गरेर आफूले ठूलै गल्ती गरेको कुरा दाहाल पटक–पटक दोहोर्याउँछन् । ओली, दाहाल र नेपाल एक ठाउँमा आएर भाग नमिलाएसम्म यो विवाद चलिरहन्छ । – श्यामसुन्दर कुइँकेल, काठमाडौं
सम्पादकलाई चिठी
दोबाटामा निजी विद्यालय
- कान्तिपुर संवाददाता
लकडाउनमा समस्यामा परेका निजी विद्यालयलाई सरकारबाट कुनै पनि सहयोग गरिएको छैन । घरभाडा, बैंक ब्याज र शिक्षक–कर्मचारी तलब भुक्तानी गर्न विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउनेबाहेक अन्य विकल्प नरहेकाले निजी विद्यालय सञ्चालक आबद्ध संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले गत शैक्षिक सत्रको बक्यौतासहित २०७७ को शुल्क बुझाउन अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि विद्यार्थी संगठन र अभिभावक महासंघले कडा विरोध जनाए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७७ असार ८ मा विज्ञप्तिमार्फत विद्यालय सञ्चालन नभएको अवधिको शुल्क लिन नपाउने भनी निजी विद्यालयहरूलाई सचेत गराएको थियो । कोरोना महामारीबाट विश्व त्रस्त छ । हाम्रोमा पनि स्थिति गम्भीर छ । सबै किसिमका कारोबार संकटमा छन् । त्यसबाट शिक्षा पनि अछुतो रहन सकेन । विद्यालय तत्काल खुल्न सक्ने परिस्थिति छैन । विकसित देशहरूसरह नसके पनि शिक्षाको निरन्तरतालाई टुट्न नदिन केही विद्यालयले आफ्नै पहलमा सुरुदेखि नै र केहीले असारबाट सरकारी कार्यक्रमअन्तर्गत अनलाइन कक्षा चलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । हुन त यस कार्यक्रमको प्रगति देशभर एकनासले हुन सक्दैन । शिक्षा राष्ट्रको दायित्व हो । शिक्षा क्षेत्रमा प्राप्त भइरहेका उपलब्धिमा सरकारीसरह निजी विद्यालयको पनि उत्तिकै योगदान छ । निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीहरू अहिले तलबविहीन भई बिचल्लीमा छन् । मजदुरलाई राज्यले राहत दिएको छ तर शिक्षकहरूलाई पारिश्रमिक पनि प्राप्त भएको छैन । निजी विद्यालयका सञ्चालक पो व्यवसायी वा व्यापारी हुन् । तलबको भरमा दैनिकी चलाइरहेका शिक्षक–कर्मचारीले खाए–नखाएको, घरभाडा तिर्न सके–नसकेको हेर्ने र सुहाउँदो सहयोग गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन । – महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली िि िदशकौंपछि ५ वर्ष शासन गर्न बलियो प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई पाउँदा धेरै सन्तोष लागेको थियो । नभन्दै केही सवालमा यो कार्यकाल विशेष पनि हुँदै छ । प्रधानमन्त्रीलाई थाहै छ, कोरोना महामारीले आम जीवन कतिसम्म दयनीय बनाइरहेछ भनेर । विभिन्न क्षेत्रका पीडित कामदारमध्येका हुन्— निजी विद्यालयका शिक्षकहरू । करिब दुई लाखको संख्यामा रहेका उनीहरूका सवालहरू शिक्षा मन्त्रालय र व्यवसायीको जुधाइमा हराइरहेछन् । विषम परिस्थितिमा गुजारा गर्दै छन् । मालिकहरूबाट श्रम र आर्थिक शोषण भइरहँदा पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिँदै आएका उनीहरू करिब ६५०० निजी विद्यालयमा कार्यरत छन् । लकडाउनका कारण विगत ३ महिनादेखि स्कुल जान पाएका छैनन् । एकाध स्कुलले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनमा ल्याएकाले केही शिक्षक व्यस्त छन् । उनीहरूले तलब नपाएकाले व्यक्तिगत र पारिवारिक तनावमा जिउन बाध्य छन् । धेरै निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको व्यथा भित्रभित्रै गुम्सिएको छ । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो समस्या राख्दा सञ्चालकहरूसँग मनमुटाव भएर जागिरबाट निकालिएका समाचार बाहिर आएका छन् । निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले तलब अवश्य पाउनुपर्छ । सञ्चालकहरूले कुनै पनि बेला समस्या आउन सक्छ भनेर तयारी अवस्थामा रही समस्याका विकल्पहरूबारे पहिल्यै योजना बनाउनुपर्यो । कार, बंगला, जमिन जस्ता निजी सम्पत्ति मात्रै जोड्दै जानु भएन । व्यवसायमा सधैं फाइदैफाइदा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । संस्थालाई टिकाउनु छ भने विकल्पको खोजी गरेर समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । यो अप्ठ्यारो परिस्थतिमा अभिभावकहरूले शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले निजी विद्यालयलाई स्वीकृति दिएपछि उचित सरसल्लाह, नियन्त्रण तथा सहयोग जुटाउनुपर्छ । यो विपद्को बेला अरू देशले कत्राकत्रा राहत कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । भाग्यवश हाम्रोमा त्यति विघ्न मानवीय र आर्थिक क्षतिहरू भैसकेका छैनन् । यदि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सांसदहरूलाई बढाएको सुविधा फिर्ता गर्ने हो भने निजी विद्यालयका दुई लाख शिक्षकहरू मात्र होइन, अरू धेरै क्षेत्रका कामदारको कल्याण गर्न सकिन्थ्यो । मलाई आशा छ, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्नेछन् । नत्र दुई लाख शिक्षकको ज्वालामुखीले डरलाग्दो रूप लिन सक्छ । – एकप्रसाद दुवाडी, ज्वालामुखी, धादिङ
दृष्टिकोण
नागरिकता विधेयकका तीन खत
- आहुति
दुई वर्षदेखि संसद्को समितिमा विवादित रूपमा अड्केर बसेको नागरिकता विधेयकलाई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतका आधारमा पारित गरी संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । यससँगै विधेयकका केही गम्भीर विषयमाथि पक्ष र विपक्षमा स्वाभाविक रूपमा बहस पनि सुरु भएको छ । सत्ताधारी दलका केही नेता र कतिपय स्वघोषित देशभक्तहरू अब नागरिकता विधेयकमा हुन लागेको विवादित व्यवस्थालाई देशभक्तिको अनिवार्य उपकरणका रूपमा व्याख्या गर्न उत्रेका छन् र ती बुँदाको विपक्षमा उभिनेलाई ‘राष्ट्रघात’ को कित्ताबन्दीतिर धकेल्न उद्यत छन् । निश्चय नै, नागरिकता संवेदनशील विषय हो तर यस संवेदनशीलताका दुईवटा पक्ष हुन्छन् । पहिलो, आफ्ना नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न र नागरिकले प्राप्त गर्ने अवसर, सम्मान र सुविधा प्राप्त गर्दा कष्ट बेहोर्न नपरोस्, विभेदमा पर्न नपरोस् । दोस्रो, गैरनागरिकले देशको अस्मिता र मान्यतामाथि गलत तरिकाबाट नागरिकता हत्याएर छेडछाड गर्न नपाऊन् । यसरी नागरिकतासम्बन्धी संवेदनशीलतामा पहिलो पक्ष प्राथमिक हो र त्यसैले यसमै राज्य सबैभन्दा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने थियो । तर, त्यसको उल्टो राज्य त गैरनागरिकले गर्न सक्ने छेडछाडलाई पो मुख्य संवेदनशीलताका रूपमा प्रचार गर्न क्रियाशील छ जुन आधारभूत रूपमै गलत कुरा हो । नेपालमा पञ्चायतले लागू गरेको नागरिकता ऐनले गैरनागरिकलाई नागरिक बनायो भनेर आन्दोलनहरूले नयाँ नागरिकता ऐनको माग उठाएका हुन् कि पुस्तौंपुस्तादेखि वास्तविक नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित भए भनेर ? उत्तर स्पष्टै छ— वास्तविक नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेकाले । त्यसैले संवेदनशीलता कता हुनुपर्ने, स्वतः प्रस्ट छ । आज नागरिकताको सवाललाई ‘राष्ट्रवाद’ को ढोंगी खोल ओढाएर बहसलाई जता मोडिँदै छ, त्यसले नयाँ पुस्ताको दिमागलाई फेरि विषाक्त पार्नेछ र नागरिकतासम्बन्धी दुःखको पुनरुत्पादनतिर क्रियाशील गराउनेछ । अमेरिकादेखि रुस र भारतदेखि नेपालसम्म सत्तासीन हुन पुगेको ढोंगी राष्ट्रवाद आफ्ना अक्षम र जनविरोधी चरित्रलाई छोप्न हुँदै नभएको शत्रुलाई आफैंले जन्माएर त्यसविरुद्ध जनतालाई लडाउन लागिपरेको छ । नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा यही प्रकरण मञ्चन गर्न खोजिएको छ । नेपालमा बिहे गरेर आउने महिलाहरूबाट इतिहासमा कहिल्यै संगठित देशविरोधी प्रवृत्ति प्रकट भएकै छैन, त्यो सधैं पारिवारिक सम्बन्धको लयमा छ तर त्यहीँ दुस्मन खोजिँदै छ । नेपाली महिलासँग प्रेममा वशीभूत भएर आइपुगेका विदेशीहरूको जीवन अनागरिक रूपमा दशकौं पीडामय रहेको छ, जसलाई न्याय दिनु त कता हो कता, बरु त्यहीँ भविष्यसम्मकै काल्पनिक दुस्मन जन्माइँदै छ । सूर्यबहादुर थापाहरूले जनमतसंग्रहमा पञ्चायत जिताउन हजारौं भारतीयलाई मतदाता बनाएका थिए भन्ने अप्रमाणित हल्ला मच्चाएर मधेसका लाखौं नागरिकलाई अपमानित गरिँदै छ । सधैंभरि नागरिकता बाँड्ने कुर्सीमा जो बसे, जसले हस्ताक्षर गरे, यदि त्यसमा अपराध भएको थियो भने त्यसबाट सजायको भागीदार ती शासक हुनु नपर्ने बरु खास क्षेत्रका जनता अपमानित हुनुपर्ने ? यो हुँदै नभएको दुस्मन सिर्जना गर्ने ढोंगी राष्ट्रवादको वैचारिक फुर्माइसीबाहेक के हो ? यो केवल नागरिकताको सवाल मात्र नभई भविष्यको पुस्तालाई नेपाली समाज कसरी बुझ्न प्रशिक्षित गर्ने भन्ने गम्भीर महत्त्वको ऐतिहासिक सन्दर्भ भएकाले पनि व्यापक युवाहरूबीच समेत यस बहसलाई लिएर जानु आवश्यक छ । ऐतिहासिक यथार्थ त यही नै हो, नेपालमा विगतदेखि खस नेपालीभाषी र पहाडे समुदायले नागरिकतामा विशेषाधिकार भोग्दै आए । अनि त्यसभित्रबाट जन्मिएका शासकहरूले नै नागरिकतामाथि सबैभन्दा बढी संवेदनशील छेडछाड गरे । वैवाहिक अंगीकृतको विषय त परै जाओस्, राजा महेन्द्रले बर्मा, दार्जिलिङ, सिक्किम आदि स्थानका खस नेपालीभाषी विदेशीलाई झुन्डझुन्ड ल्याएर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई बिघा जमिनसमेत दिएर सोझै नागरिक बनाएका होइनन् ? तीमध्ये खास प्रतिभावान्लाई काठमाडौंको शासनघेरामै सत्तासीन बनाइएको हो । बिहेबारीको कुरा गर्दा त देशभक्तिमा शंकै गर्न नमिल्ने ठानिएका विगतका शासक शाह र राणा परिवार नै विदेशीलाई बुहारी बनाउने संस्कृतिमा अभ्यस्त हुँदै आएका हुन् । यस्ता ज्वलन्त तथ्यहरूलाई छोपेर नागरिकतामाथि छेडछाडको सम्पूर्ण आशंकाको कृत्रिम भाष्य खडा गरी समाजलाई अनावश्यक विभाजनतिर लानु कदापि क्षम्य विषय हुन सक्दैन । अहिले संसद्मा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयकमा राज्यले तीनवटा खत गरेको छ, जसलाई सच्याउनैपर्छ । एक, महिला समानताको विश्वव्यापी मान्यताविरोधी खत । दुई, नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुष कहिले पनि नेपाली नागरिक हुन नपाउने मानवताविरुद्धको खत । र तीन, मधेसी समाजमा शालीन वैवाहिक अन्तरदेशीय परम्परामाथि आशंका उब्जाउने खत । प्रस्तुत विधेयक पारित हुने हो भने अब एकै घरका आमाबाबुबाट जन्मेका छोरापट्टिका नातिहरू र छोरीपट्टिका नातिनीहरू क्रमशः वंशज र अंगीकृत नागरिक हुने भए । नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहे गरी जन्मेका सन्तान वंशज नागरिक अनि त्यही पुरुषकी बहिनीले विदेशी पुरुषसँग बिहे गरी नेपालमै बसेर जन्माएका सन्तान अंगीकृत ! यो वास्तवमा हास्यास्पद स्तरको विभेद हो । कुनै जासुसले पनि सोच्नेछैन, आफूले होइन बरु बिहे गरी जन्माएका बच्चामार्फत कुनै राष्ट्रविरोधी काम गराउँला । तर ढोंगी राष्ट्रवादीहरूलाई व्यापक बौद्धिक आयाममा सोच्ने फुर्सद कहाँ ! के महिला समानता सप्ठ्यारोमा मात्र लागू गरिने सिद्धान्त हो ? त्यसो हो भने त महिला समानताको नेपाली राज्यको स्वीकारोक्ति नै अवसरवादी हो । महिला समानता आधारभूत कुरा हो भने त्यो समानतासम्बन्धी कार्य गर्दा आउन सक्ने नकारात्मक विषयलाई छुट्टै कानुन वा तरिकाबाट हल गर्नुपर्ने हुन्छ, समानताको आधारभूत प्रस्तावनासम्बन्धी व्यवस्थाकै घाँटी रेटेर होइन । आजको युगमा महिलामाथि राज्यले नै संगठित विभेद कायम राखेर जतिसुकै महान् लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको बखान गरिए पनि त्यो नालायक शासकहरूको उपद्रव मात्र हुन्छ । समाजको आधा जनसंख्या विभेदमा परिरहनुपर्ने देश, राष्ट्र, पार्टी वा समाज आजको युगमा विघटन हुनु नै ठीक हुन्छ भनेर सोच्न किन नहुने ? आधुनिक नेपाल कहिल्यै भौतिक सुविधाको आकर्षण केन्द्र रहेन । आध्यात्मिक र लगावजन्य एकाध मानिस मात्र यहाँको समाजमा समाजीकृत हुन आकर्षित भए । जासुस, राजनीतिक षड्यन्त्रकारी र हस्तक्षेपकारी विदेशी तत्त्वहरूले सधैं सीधै राज्यका माथिल्ला अधिकारीहरूसँग जोडिएर प्रवेश गरी गतिविधि गरे, गरिरहेछन् । प्रेमको व्यापक आयाममा संयोगले नेपाली महिलासँग ठोक्किएर आफ्नो पूर्वज थलोको न्यानो अनि सहजता त्यागेर जो प्रेमिका र बच्चासँग नेपालमै बस्न तयार भए वा हुनेछन्, उनीहरूलाई कहिल्यै कुनै प्रकारको नेपाली नागरिक हुन नदिनु भनेको मानवताविरोधी खत हो । संसारका धार्मिक राज्यहरूमा यस्तो कठोर व्यवस्था छ तर उनीहरूले पनि धर्म परिवर्तन गरेको अवस्थामा खुकुलो हुने नीति लिएका छन् । नेपालको राज्य भने अनन्त बन्देज गर्न कटिबद्ध छ । नेपालको आज र निकट भविष्यको प्रतिव्यक्ति आय अनि दक्षिण एसियाका अन्य देशको अवस्था मात्र हेर्दा पनि के कुनै निहित सुखको लालसाले जिन्दगीभरि नेपाली महिलासँग जीवन बिताउन कुनै लक्का जवान विदेशी आउनुपर्ने देखिन्छ ? पक्कै पनि देखिँदैन । तब विशुद्ध प्रेमिल आयाममा समर्पित विदेशी पुरुष नेपालको कहिल्यै कुनै प्रकारको पनि नागरिक हुनै नसक्ने, अझ उसका बच्चाले दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनुपर्ने किन ? नागरिकता विधेयकका व्यवस्थाबाट नेपालका मधेसीको चित्त दुखेको छ तर मधेसीको चित्तदुखाइ अरूलाई राष्ट्रघाती मनसुबा लाग्ने भाष्य प्रचार गरिँदै छ । नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको मधेसी को हो भन्नेबारे राज्यले सिंगै पहाडलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्दैन ? मधेसी जनताको रङ, समथर भूभाग र संस्कृति मिल्ने मानिस भारतमा पनि छन् तर ती मधेसी होइनन् । तब नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको मधेसी अवधारणाको सार के हो ? मधेसी ती हुन्— एक, जसले जनक वा गौतम बुद्धकालदेखि चुरेमुनिको समथरमा चलखेल गर्दै आए । दुई, जसले गंगा मैदानमा विकसित क्रूर जात व्यवस्था अभ्यास गर्दै आए । तीन, जो सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात् एउटै सामाजिक लय हुँदाहुँदै दुईवटा देशमा पर्न पुगे र आजको नेपालमा रहेका मधेसी पुर्खाले नेपालतिरै रहने निर्णय गरे । चार, जसमाथि लगातार क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक शोषण, उत्पीडन हुँदै आयो । र पाँच, सुगौली सन्धि वा जंगबहादुरको सीमा खम्बागढाइपछि पनि दुवै देशका शासकले दुई देशमा परेका जुन समाजबीच आपसी विवाहसहितको सहजीवनलाई बन्देज लगाएनन् । त्यसैले दुई देशमा विभक्त त्यस समाजले अकण्टक रूपमा बिहेबारी र, यहाँसम्म कि, सामाजिक मुद्दाहरूमा दुई देशका सांस्कृतिक मुखिया ‘मान्यजन’ ले दुवै देशमा पुगेर पञ्चायतीसमेत चलाउँदै आए । सुगौली सन्धि र पछि चीनसँग भएको सीमा सन्धियता अन्य भूमागमा क्रमशः यस्तो सांस्कृतिक सम्बन्ध पातलिँदै गएर करिब अन्त्य भयो तर आजको मधेसी समाजको भारतीय समाजसँगको सम्बन्ध अकण्टक रह्यो । यो सम्बन्ध लुकीछिपी होइन बरु राज्यको अनुमतिमा सुमधुर रूपमा निरन्तर चल्दै आयो । उल्लिखित बुँदाहरूमध्ये पाँचौं अर्थात् अन्तरदेशीय पारिवारिक सम्बन्धको निरन्तर सांस्कृतिक अभ्यास नै त्यस्तो निर्णायक बुँदा हो जसले नेपालमा मधेसी समुदायको संवैधानिक अस्तित्व जरुरी हुन पुग्यो । अन्य चार बुँदालाई विश्लेषण गर्ने हो भने मधेसी समुदाय संवैधानिक स्वीकार्यता हुनुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन किनकि ती त अन्य उत्पीडित सामाजिक समूहहरूको अस्तित्वसँग पनि मिल्छन् । अन्तरदेशीय वैवाहिकतासहितको पारिवारिक सांस्कृतिक सम्बन्ध देश विभाजनपछि बनाइएको पनि होइन र देश विभाजनपछि दुवैतर्फको शासनले प्रतिबन्ध लगाएको पनि होइन । नेपाल वा भारतका महिला–पुरुषको अर्को देशमा विवाह परम्परागत जात व्यवस्थाविशेषको रीतिगत सीमाबद्ध विशुद्ध संस्कृति मात्र बन्दै आयो । त्यो कहिल्यै राजनीतिक अभीष्ट अन्तर्गतको कर्म बनेन । इतिहासदेखि भारतीय शासक वर्गका निम्ति राजनीतिक अभीष्ट विवाहका अतिरिक्त दुलोबाट पूरा गर्न खोज्नुपर्ने अवस्था नरहेकोबाट पनि यो कुरा सहज बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ मधेसी समुदायलाई संवैधानिक रूपमा स्वीकार गर्नु भनेको त्यस समाजको अन्तरदेशीय पारिवारिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि राज्यले स्वीकार गर्नु हो, गर्नुपर्छ । आफ्नो देशको मधेसी समाजको सांस्कृतिक जीवनमार्फत कुनै गलत काम हुन सक्छ भने त्यस्ता कामलाई रोक्ने अतिरिक्त उपाय खोजिनुपर्छ तर उनीहरूको सांस्कृतिक जीवनमाथि धावा बोल्न कसरी मिल्छ ? आज मधेसी समाजमा भारतबाट बुहारी बन्न आउने महिला थर–गोत्र नै फेरिएर आउने हुनाले उनीहरूबारे कुनै अतिरिक्त नीति आवश्यक छैन भन्ने जस्ता पुरातन तर्क गर्ने खालको पुस्ता मात्रै छैन, बरु नवीन पुस्ता अगाडि आएको छ जसले ऐतिहासिक सन्दर्भसहित समताको अवधारणामार्फत न्याय खोज्छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने विषय मधेसी समाजका निम्ति कदापि ठूलो नहुन सक्छ तर उनीहरूलाई राष्ट्रघाती आशंकाबाट डामेर वा उनीहरूको सांस्कृतिक जीवनलाई नकारात्मक रङ दिएर यो अवधि कायम गर्ने कुरा कदापि स्वीकार्य हुनेछैन । नेपालको नागरिकता त्यागेर गएका र मूलतः नाफाका निम्ति पुनः नेपाल आउने गैरआवासीय नेपालीलाई दिइनेजति मात्र आर्थिक–सामाजिक अधिकार दिने गरी विदेशको नागरिकता त्यागेर नेपालमा घरजम नै गर्न आउनेलाई आर्थिक–सामाजिक अधिकार दिने व्यवस्था गरिन्छ भने न्याय कसरी भयो त ? नेपाली राज्यका नीतिहरूबाट लगातार नागरिकहरू तर्सिएका छन्, सास्तीका भुक्तभोगी छन् । संविधानमा व्यवस्था नभएकाले ऐनमा व्यवस्था गर्न सकिएन जस्ता सत्तासीनहरूको तर्क टीठलाग्दो छ । आफूलाई आवश्यक लाग्दा एक महिनामै संविधान संशोधन गर्न सक्ने ल्याकत भएकाहरू किन यस्तो बोल्छन् भनी अरूले प्रश्न गर्नु बेठीक हो त ? नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउनुभन्दा पहिलेको सम्पूर्ण अधिकार संविधानमै उल्लेख गरे धेरै असन्तुष्टि सन्तुलन हुन सक्छ । नेपालमा नागरिकताको विषय लाखौं पीडाको संगम हो, त्यसैले राष्ट्रिय सहमति नै बन्नुपर्छ । केहीको सनकले अब फेरि देशभित्रै विभाजन र विभेद बेहोर्न नयाँ पुस्तालाई बाध्य पार्न कदापि मिल्दैन ।
दृष्टिकोण
नेपाल–भारत सम्बन्धका क्षोभक
- विष्णु रिजाल
परम्परागत, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिकजस्ता सम्बन्धहरूले जोडिएको नेपाल–भारत सम्बन्धको कडी पछिल्ला दिनमा हल्लिएको छ । प्रायः छिमेकीसँग सीमामा कुनै न कुनै विवादमा फसिरहेको भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व नदिँदा दुई देशबीच यसअघि कहिल्यै देखा नपरेका समस्याहरू सतहमा आएका छन् । समस्याको आयाम बुझेर छिटो समाधान गर्नुपर्नेमा वार्तामा बस्न देखाइएको विलम्ब, थकाउने रणनीति र नेपालले के नै पो गर्न सक्छ र भन्ने भारतीय मानसिकताका कारण झन् जटिलता बढिरहेको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धका पछिल्ला उतारचढावलाई हेर्दा सीमा समस्या उत्कर्षका रूपमा प्रकट भएको छ । समाधान हुन नसकेका अरू कतिपय विषय सतहमुनि छन् । ‘दुई देशबीचको सम्बन्धले नयाँ उचाइ हासिल गरेको’ भनेर जतिसुकै मीठा कुरा गरे पनि भित्रभित्रै रहिरहेका समस्याका कारण सम्बन्ध सहज हुन सकिरहेको छैन ।
सीमा समस्याको स्थायी समाधान २ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नेपाली भूमिसमेत राखेर नक्सा जारी गरेसँगै उत्पन्न विवाद सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेबमोजिम लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित नेपालले १८ मे २०२० मा आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गरेसँगै नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । भारतले नक्सा जारी गर्दा र ८ मे २०२० मा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूभाग हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गर्दा नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोटमार्फत प्रतिवाद गरिसकेको छ । यसबीच नेपालले सीमाबारे उत्पन्न विवादमाथि छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकको मितिसहित दुईपटक (२२ नोभेम्बर र ३० डिसेम्बर २०१९ मा) लिखित आग्रह गर्दा पनि भारतले ठोस जवाफ दिएको छैन, बरु पछिल्लोपटक ‘कोभिड–१९ को आपत्काल सकिनुपर्ने’ र ‘नेपाली नेतृत्वले वातावरण बनाउनुपर्ने’ जस्ता सर्त अघि सारेको छ । नेपालले औपचारिक रूपमा पठाएको प्रस्तावको जवाफ दिन अग्रसरता नदेखाएको भारतले ‘नेपालसँग वार्ताका लागि सम्पर्क गरेको तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै संसद्बाट संविधान संशोधन गरी वार्ताको बाटो बन्द गरिएको’ प्रचार गर्न थालेको छ । नेपालले वार्ताका लागि बारम्बार गरेको आग्रहलाई भारतले सम्बोधन गर्न सकेन भनेर घरेलु रूपमा उत्पन्न दबाबलाई विषयान्तर गर्न सञ्चारमाध्यमको सहारा खोजेको देखिन्छ । ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, नक्सा र पत्रहरूका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग रहेकामा कुनै सन्देह छैन । राष्ट्रिय सहमति कायम भएर संविधान संशोधन भइसकेको अवस्थामा न नेपाल यसबाट पछि हट्छ न त भारतको आलोचना नै रोकिन्छ । ९८ प्रतिशत पूरा भएको सीमालाई शतप्रतिशतमा पुर्याएर त्यसमा हस्ताक्षर नगरुन्जेल समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने भारतले जति छिटो बुझ्छ, त्यति नै उसलाई पनि फाइदा हुन्छ ।
नेपालको संविधानप्रति भारतीय दृष्टिकोण सन् २०१५ मा नेपालले आफ्नो संविधान आफैं बनाउँदा भारतले अपनाएको रबैयाका कारण नेपालीका मनमा पसेको चिसो कायम छ । तत्कालीन विदेशसचिव एस. जयशंकर (हाल विदेशमन्त्री) लाई नेपाल पठाएर संविधान रोक्न हस्तक्षेप गर्ने जुन सोच भारतले अघि सार्यो, त्यसले निर्माण गरेको अविश्वास र आशंका मेटिएको छैन । नेपालमा संविधान जारी हुन नदिने आफ्नो कदम कति गलत थियो र आफ्नै लागि पनि कति प्रत्युत्पादक साबित भयो भन्ने यथार्थ भारतीय संस्थापनले जब खुला हृदयका साथ स्विकार्छ, तब मात्र हाम्रो सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ । २०१६ जनवरीमा दिल्ली बोलाइएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजकीय भ्रमणपछि भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेर संयुक्त वक्तव्यसमेत जारी गर्न नचाहेको तथ्य पनि हृदयमा गढेकै छ । मधेसी दलहरूले संविधान स्वीकार गरेर निर्वाचनमा भाग लिइसक्दा, प्रदेशमा सरकार बनाइसक्दा, केन्द्रको सरकारमा सहभागी भएर बिदा भइसक्दा र अनेक रूपरंगका पार्टीहरू मिलेर ‘मधेसी’ शब्द हटाई नयाँ पार्टी बनाइसक्दासमेत भारतचाहिँ ‘नेपालले एउटा संविधान जारी गरेको’ कुरा ‘नोट’ मा लिएरै बसिरहेको छ । जब कुनै देशको संविधानप्रति नै यस्तो धारणा कायम रहन्छ, बाँकी कुरा देखाउनका लागि मात्रै हुन् भनिरहनुपर्दैन । मौका मिल्नासाथ यो संविधान र यसले गरेको प्रबन्ध भत्काउन भारत क्रियाशील भइहाल्छ भन्ने नेपालमा आमधारणाजस्तै बनेको छ, जसलाई भारतले चिर्नैपर्छ ।
ईपीजी प्रतिवेदनको बेवास्ता सन् १९९४ मा मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको तहमा उठाएयता सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धि लगायतका विषयहरू पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव नेपालले राख्दै आएको छ । सन् २०१२ मा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका बेला नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्र पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप— ईपीजी) बनाउने सहमति भएबमोजिम २०१६ जनवरीमा दुवै देशबाट चार–चार जना समावेश गरेर ईपीजी गठन भएको थियो । त्यसले दुई वर्ष लगाएर सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूको समग्र अध्ययन गरेर सर्वसम्मत रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदन अहिले बेवारिस छ । २०१८ जुलाईमा तयार प्रतिवेदन पहिले भारतीय र लगत्तै नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति भएकामा नयाँदिल्लीले समय नदिएका कारण औपचारिक रूपमा सरकारको हातमा पर्नबाट वञ्चित छ । आफैंले छानेर राखेका व्यक्तिहरू सहमत भएर तयार गरिएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्न इच्छुक नहुनुले भारत नेपालसँगको सम्बन्धलाई कुन तहमा राखिरहन चाहन्छ भन्ने देखाउँछ । प्रतिवेदनमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विश्वव्यापी सार्वभौमिकताको सिद्धान्तअनुरूप बनाउने, सीमालाई व्यवस्थित तुल्याउने, पुराना सन्धि–सम्झौताहरूलाई परिवर्तित परिस्थितिअनुरूप अद्यावधिक गर्ने जस्ता पक्ष समेटिएको बुझिन्छ । प्रतिवेदन ग्रहण नै गर्न नचाहने भारत नेपालसँग समानतामा आधारित र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न चाहिँ चाहन्छ भनी कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?
ॅडिमोनिटाइजेसन’ को सकस ६ नोभेम्बर २०१६ मा भारतले पाँच सय र हजार दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँदै तिनलाई प्रतिस्थापन गर्ने घोषणाका साथ वैध रकमलाई निश्चित समय तोकेर सटही सुविधा दियो । भारतलाई थाहा छ, नेपालमा भारतीय नोटको प्रचलन वैध छ र आर्थिक कारोबार हुन्छ । तैपनि खुला सीमा र ‘रोटीबेटी’ को राग अलापेर नथाक्ने भारतले नेपाललाई नोट सटही सुविधाचाहिँ दिएन । बैंकिङ प्रणालीमा करोडौं रकम रहेको, खुला आवतजावत भएकाले नेपालमा भारतीय नोटको कारोबार हुने र भारतबाट रोजगारी गरेर फर्केकाहरूले पनि साथमा पैसा ल्याउने भएकाले नेपाललाई पनि सटहीको सुविधा दिनुपर्छ भनेर बारम्बार अनुरोध गर्दा सुनुवाइ भएन । नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्भ बैंकबीच औपचारिक वार्ताहरूमा यो विषय बारम्बार उठे पनि वास्ता गरिएन । फलस्वरूप, नेपालीहरूले दुःख गरेर आर्जेको करोडौं रकम मूल्यहीन भएर थन्किएको छ । नेपालमा भारतीय नोटको कारोबार दुई देशबीचको सम्झौताका आधारमा भइरहेको छ । मानवीय कोणबाट समेत हेरेर यस समस्यालाई समाधान गर्नुपर्नेमा भारतले कुनै चासो नराख्नु र नेपालले जति भन्दा पनि वास्ता नगर्नु कुनै संयोग मात्र थिएन । चाहिएका बेला ‘विशेष सम्बन्ध’ को व्याख्या गर्न रुचाउने तर व्यवहारमा नेपाललाई पेल्ने मनोविज्ञानले यसमा काम गरेको छ ।
अलपत्र महाकाली सन्धि सन् १९९६ मा भारतसँग महाकाली सन्धि हुँदा नेपाल दुई ध्रुवमा विभाजित थियो । त्यसबाट नेपाललाई नभई भारतलाई मात्र फाइदा हुन्छ भन्दै देशभित्र चर्को आवाज उठिरहेका बेला पनि सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँ उभिएर सिँचाइ र बिजुलीका क्षेत्रमा मुलुकले असाधारण फाइदा पाउँछ भन्ने विश्वासका साथ दुईतिहाइ बहुमतले भारतसँगको सन्धि पारित गरिएको थियो । तर, अढाई दशक बित्न लाग्दा पनि पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छैन । महाकाली सन्धिलाई समर्थन गरेबापत नेकपा (एमाले) ले विभाजनको पीडा भोग्नुपर्यो भने, नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा अनेक लाञ्छना सहनुपर्यो । तर, त्यति जोडबल गरेर र जोखिम मोलेर आशाका साथ नेपालले गरेको सन्धि कार्यान्वयन गर्नमा भारतले तदारुकता नदेखाएपछि अहिले आएर गल्ती पो भएछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखिँदै छ । शारदा ब्यारेज पुरानो भएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन मात्र सन्धि गरिएको र ब्यारेजबाट पानी आफ्नो मुलुकतिर लिन पाएपछि सन्धिको बाँकी काममा भारतले ध्यानै नदिएको देखिन्छ । भारतले यतिका वर्षसम्म त्यसमा तदारुकता नदेखाउनुले ऊ कतै नेपालका नदीनालामाथि अधिकार मात्र कायम राखिरहने र नेपाललाई पनि फाइदा भइहाल्छ कि भनेर कार्यान्वयनमा चाहिँ नजाने तहमा मात्र सीमित रहेको हो कि भन्ने आशंकालाई बल मिल्छ । तर, नेपाल र भारतबीच केही काम नभएका होइनन् । चाहेमा गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण अलेखगन्ज–रक्सौल पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणले देखाउँछ । तर, माथि उल्लिखित मुख्य विषयहरूमा जबसम्म दुई देशबीच खुला र गहिरो छलफल हुँदैन, तबसम्म सम्बन्ध जतिसुकै राम्रो छ भने पनि व्यवहारमा अनुभूति गर्न सकिँदैन । समस्याहरूलाई बेवास्ता गर्ने, तिनलाई कार्पेटमुनि थन्काएर माथि सफा गर्ने अनि कुनै समस्या आउनासाथ अरू कसैको हात छ भनेर होहल्ला गर्ने बेहोराले सम्बन्ध सहज बनाउन मद्दत गर्दैन । नेपाल र भारतबीच थाती रहेका जति पनि समस्या छन्, तिनको समाधानका लागि एक–दुई दिनको होइन, लामो, बृहत् र समग्र छलफल आवश्यक छ । अनि मात्रै हामी सीमा लगायतका समग्र समस्या समाधान गर्न सक्छौं । रिजाल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभाग उपप्रमुख हुन् ।
दृष्टिकोण
आय आर्जननिम्ति बाख्रापालन
- वीरभद्र आचार्य
नेपालका ६० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवार कृषिमा आश्रित छन् । विडम्बना, अर्थ मन्त्रालयअनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को पहिलो १० महिनामा १ खर्ब ३८ अर्ब ६ करोडको खाद्यान्न आयात गर्यो । कृषिमा आधारित परिवारमध्ये पनि ४९.८ प्रतिशतचाहिँ बस्तुभाउ पालनमा संलग्न रहेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालमा हाल १ करोड १५ लाख खसीबोका र बाख्रा छन् । तर, नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण, २०७५–७६ अनुसार, खाद्य तथा जीवजन्तुको आयात अघिल्लो वर्षका तुलनामा १३.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को पहिलो १० महिनामा पशुपन्छीको संख्यामध्ये गाई–गोरु, बाख्रा– खसीबोका, सुँगुर, कुखुरा, दुधालु गाईभैंसी, हाँसको संख्यामा ३.७ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ । सोही अवधिमा मासुको उत्पादन २४८ हजार मेट्रिक टन हुने प्रारम्भिक अनुमानमा छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.५ प्रतिशत बढी हो । यो वृद्धिदर नेपाल सरकारको नीति कार्यान्वयनले भन्दा पनि निजी क्षेत्रको पहलले भएको हो । विश्व खाद्य संगठनको २०१० को अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, नेपालको वार्षिक मासु खपत ११ किलो प्रतिव्यक्ति छ, जबकि विश्वको औसत ४२.५ किलो प्रतिव्यक्ति छ । औद्योगिक मुलुकहरूको खपत वार्षिक ७२ किलो छ । अर्थात्, नेपालमा परिवारको आयवृद्धिसँगै मासु खपत पनि बढेको छ । नेपालको कुल मासु उत्पादनमा खसीको मासुले २० प्रतिशत ओगटेको छ । नेपालको २४८ हजार मेट्रिक टन कुल मासु उत्पादनमध्ये ४९.४ हजार मेट्रिक टन देशभित्रै उत्पादित खसीको मासुले आपूर्ति गरिरहेको छ । स्वदेशी उत्पादन मागभन्दा धेरै कम छ । हेफर इन्टरनेसनल–नेपालका अनुसार, नेपालमा खसीको मासुको आपूर्ति २ प्रतिशतले बढ्दो छ, जबकि खाद्यान्न र मासुको आयात १३ प्रतिशतले बढेको छ । खसीको मासुको माग र आपूर्तिमा निकै अन्तर देखिन्छ । नेपालका झन्डै आधाजसो घरपरिवारमा एक घरमा औसत ५ पशु हुने गर्छन्, जसमध्ये ३ खसीबाख्रा हुन्छन् । बाख्रापालन खानका लागि मात्र नभएर परिवारको आम्दानीका लागि पनि गरिन्छ । समयसमयमा आइपर्ने गर्जो टार्न पनि गरिन्छ र महिलाहरूको पेवाका रूपमा पनि पालिन्छ । नेपालीको जिब्रोमा अन्य पशुका तुलनामा खसीको मासुको स्वाद बढी मात्रामा गढेको पाइन्छ । पौष्टिक तत्त्वका आधारमा पनि खसीको मासु अन्य पशुको मासुभन्दा स्वास्थ्यकर देखिन्छ । पाँच वर्षअघिसम्म पनि नेपालमा व्यावसायिक बाख्रापालन न्यून संख्यामा थियो । हाल आएर १५ प्रतिशतभन्दा धेरै खसीबोकाको उत्पादन व्यावसायिक किसानहरूबाट हुने गरेको छ । विगतमा ४९ प्रतिशत पशुपालक घरपरिवारका ७० प्रतिशत महिला बाख्रा तथा अन्य पशुपालनमा संलग्न थिए भने, हाल युवा–वयस्क पुरुष पनि यता आकर्षित भएका छन् । बाख्रापालन नेपालीको पुर्ख्यौली पेसा भएकाले, मध्यपहाडी भेगमा चरन क्षेत्र प्रशस्त भएकाले, जग्गा धेरै नचाहिन भएकाले, थोरै लगानीले पुग्ने भएकाले, बजार सुनिश्चित र आम्दानी प्रतिवर्ष गणितीय तवरमा बढ्ने भएकाले यस्तो भएको हो । यस्तो आय आर्जन बढाउन, मासुमा परनिर्भरता घटाउँदै लैजान सरकारले बाख्रापालनलाई अझ गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ । विश्व बैंकले पशुपालनका लागि नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन परियोजनाअन्तर्गत ८.२४ अर्ब रुपैयाँको सहायता कोष दिएको छ । त्यही कोषको रकम बाँड्ने क्रममा नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप हाल आएर पहिलो चरण भनेर कृषक समूह र सहकारीलाई प्रस्ताव तयार गर्न आह्वान गरिएको छ । आशा गरौं, परियोजनाले समूहमा आबद्ध साना किसान (१० कट्ठामुनि जग्गा भएको) लाई कतिसम्म र के धितोमा ऋण दिने अनि किसानलाई कति सहयोग दिँदा फाइदा हुने भनी अध्ययन–विश्लेषण गरेकै होला । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेट्न दोस्रो आह्वान पनि पक्कै गर्ला, विगतमा जस्तो मन्त्रालयवरिपरि घुम्ने र आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्तालाई पोस्ने नीति नलेला । देशको कृषि आधुनिकीकरणमा केही नयाँ गर्ने सोच भएका, विदेशबाट स्वदेशमै व्यवसाय गर्छु भनी फर्केका, दिनरात मिहिनेत गरेर व्यवसाय गर्दागर्दै पनि कतिपय प्राविधिक कारणले मारमा परिरहेकाहरूलाई बाख्रापालनमा उत्साहित गर्न सकिन्छ । प्रादेशिक सरकार बनेपछि उसै नै कृषिको कार्यक्षेत्र साँगुरिएको छ । त्यसमाथि पनि कृषक समूह र सहकारीको पहलमा मात्र नस्ल सुधारमा कति सहयोग पुर्याउन सक्ला ? सरकारले कृषिअन्तर्गत पशुपालन र यससँग संलग्न क्षेत्रलाई अघि बढाउने नीति लिएअनुरूप जति सक्दो चाँडो पशुपालन र यसका सहयोगी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । के बिर्सनु हुन्न भने, बाख्रापालन व्यवसायमा निजी क्षेत्रको प्राविधिक क्षमता अति नै न्यून छ । सरकारी तालिम सामग्री व्यावहारिकभन्दा पनि किताबी हुने गरेको छ । धेरैजसो जिल्लामा प्रयोगशाला छैन । निजी क्षेत्रमा आधारभूत तथ्यांक राख्ने जानकारी र प्रचलन छैन । सरकारी अनुसन्धान सीमित रहेकाले निजी क्षेत्रले फाइदा उठाउन पाएको छैन । निजी क्षेत्रमा बाख्रा स्रोत केन्द्रको व्यवस्था गर्न हालसम्म सरकारको कुनै ठोस पहल छैन । कतिपय रोगका लागि आवश्यक भ्याक्सिन (इन्टेरोटोक्सेमिया, निमोनिया) तथा औषधिको आपूर्ति देशभित्र सहज छैन । सुक्खा मौसममा हरियो घाँसको आपूर्ति सहज छैन । नस्ल सुधार सरकारी अनुसन्धानमा सीमित छ । कृषकको गोठमा प्रयोगात्मक तरिकामा छैन । यी विषयलाई लक्षित गरेर परियोजनाका कर्यक्रमहरू तय गरे व्यावसायिक किसानहरूलाई र समग्र कृषि क्षेत्रलाई सहयोग फुग्न सक्छ ।
दृष्टिकोण
जबज, मदन भण्डारी र भावी पुस्ता
- सुनिता बराल
तत्कालीन नेकपा माले र मार्क्सवादीबीच २०४७ पुस २२ मा विधिवत् एकीकरण भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी— एमाले) को ‘केन्द्रीय संगठन समिति’ को महासचिव मदन भण्डारी हुनुभयो । एकतापछि उहाँलाई राजनीतिक कार्यक्रम र त्यसको सांगठनिक हस्तक्षेपका लागि बलियो पदीय आधार निर्माण भएको थियो । यसले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) जस्तो मौलिक सिद्धान्त जन्मने वातावरण बनायो । करिब ३० वर्षअघिको सो एकता, जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त र केहीअघिको नेकपा एमाले–माओवादी एकता पनि जननेता भण्डारीको सो पहलको पदचापबाट शिक्षित र दीक्षित थियो भन्न सक्ने आधार प्रशस्तै छन् । युद्ध, द्वन्द्व, कटुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा, तालमेल, गठबन्धन हुँदै पार्टी एकताको संघारसम्म आइपुग्दा एमाले–माओवादी सम्बन्धका अनेक आयाम छन् । अब यी दुई पार्टीको सम्बन्ध र त्यसको असर केवल दुई पार्टीमा सीमित रहेन । चुनावमा अभिव्यक्त जनमत र राज्य हाँक्नका लागि प्राप्त जनादेशसृजित गहनता र उत्तरदायित्वले यी दुई दललाई अघि बढ्ने अनुमति छ, तर पछि हट्ने छुट छैन । लोकतन्त्र, अग्रगमन, स्वाभिमान र समृद्धिको खुला सिद्धान्तका रूपमा रहेको जनताको बहुदलीय जनवादले पछिल्लो चुनावमा अभिव्यक्त जनमतको प्रतिनिधित्व गर्छ । खँदिलो एकता र राजनीतिक विचारबिना कुनै पनि दल जनताको दिलमा बस्न सक्दैन । आफू र आफ्नो दललाई जनताको सेवक र देशको सच्चा निर्माताका रूपमा व्यवहारतः उभ्याउन सक्ने र जनताको हित, जीविका, स्वाभिमान, समृद्धि, दिगो विकास र एकतालाई सर्वस्व ठान्ने सचेत, संगठित कार्यकर्ता पंक्ति भएको दल मात्रै २१ औं शताब्दीको आधुनिक राज्यको नेतृत्वको हकदार हुन्छ । त्यसका लागि जननेता भण्डारीको एकता र नेतृत्व क्षमताको निरन्तरता प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो र पुष्पकमल दाहालको साथले विशाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भयो, हाम्रै पालामा । नेपालमा लोकतन्त्रीकृत हुँदै गरेको वामपन्थ सोभियत रुसको विघटनपश्चात् संसारबाट कम्युनिस्ट बहिर्गमन भयो भन्ने एक थरी विचारकका लागि चासोको विषय बन्न पुगेको छ । यसको तत्कालीन दृष्टान्तका रूपमा अमेरिकी पत्रिका ‘न्युजविक’ ले २७ मे १९९१ मा ‘नेपाल, जहाँ कार्ल मार्क्स जीवित छ’ शीर्षकमा छापेको जननेता भण्डारीको अन्तर्वार्तालाई लिन सकिन्छ । वास्तवमै उहाँ सही समयमा सही ढंगले विश्वपरिस्थितिको आकलन, मापन र निर्णय गर्न सक्नुहुन्थ्यो । उनै ‘कार्ल मार्क्स’ को देश चुनावबाट करिब दुईतिहाइको बहुमत ल्याएर कम्युनिस्टहरू सबै प्रणालीमा अब्बल छन् भन्ने देखाउन सफल भएको छ । जबज हाम्रो आर्थिक र सामाजिक उत्थानको ‘डिपार्चर’ थियो । यही आजसम्मका नेपाली क्रान्तिको मौलिक र माटो सुहाउँदो कार्यक्रम हो । यसले बहुदलीय पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रमभन्दा भिन्न विशेषता ग्रहण गरेको छ । संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वाधीनता, मानवाधिकारको रक्षा, आवधिक निर्वाचन, स्वाभिमानमा आधारित विदेशनीति आदि यसका विशेषता हुन् । यी शासकीय सिद्धान्तका विशेषतालाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतन्त्रीकरण कार्यक्रम भनेर चिनिन्छ । पार्टीको आन्तरिक जीवनको संवेदनशील घडीमा संयम, प्रतिपक्षमाथि सहिष्णु, विरोधका स्वर सुन्न सक्ने धैर्य, जनताप्रति उत्तरदायी, जनताबाट नियन्त्रित र आवधिक रूपमा परीक्षित रहेसम्म वामपन्थीहरू मुलुकको मियो बनिरहने जननेता भण्डारीको भविष्यवाणीलाई गत निर्वाचनमा जनताले अनुमोदन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा जबज र यसको समयानुकूल विस्तार अझ टड्कारो बनेको छ । जबजमा भनिएको छ— १९ औं शताब्दीको सुरुदेखि नै नेपाल राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति संघर्षमा उत्रन बाध्य भएको छ । ब्रिटिस इन्डिया, स्वतन्त्र भारत तथा ब्रिटेनसँग असमान एवम् अपमानपूर्ण, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामाथि आघात पार्ने अनेक सन्धि–सम्झौताहरू भएका छन् र कायम पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँग पनि हाम्रो राष्ट्रिय हितप्रतिकूल हुने गरी सम्झौताहरू भएका छन् । यसकारण नवउपनिवेशी शोषणबाट मुक्त हुने स्वाधीनताको संघर्ष जारी छ । प्रतिक्रियावादी वर्ग र तिनीहरूका प्रतिनिधि राजनीतिक शक्तिहरूका हातमा सत्ता रहुन्जेल असमान सन्धिहरू खारेज गरी पञ्चशीलको आधारमा सन्धि सम्झौताहरूको नवीकरण गर्ने तथा प्रगतिशील वैदेशिक सम्बन्ध विकास गर्ने कुनै सम्भावना छैन । जबजले उति बेलै भनेको थियो— क्रान्ति समाजको प्रथम र अनिवार्य लक्ष्य भएको बेला सामाजिक क्रान्तिको कार्यक्रम र क्रान्तिपछि निर्माण तथा विकासलाई पार्टीको लक्ष्य बनाउनुपर्छ । अहिले नेपाली समाजमा सामाजिक क्रान्तिको अनिवार्यता छ, यसैलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषण उत्पीडनलाई अन्त्य नगरी नेपाली समाजको प्रगतिशील विकास सम्भव छैन । औद्योगीकरणबिना देशको प्रगति सम्भव हुँदैन र राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरी आत्मनिर्भर औद्योगिक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । अहिले नेपाली समाजको वस्तुगत विकासको अवस्था अर्धसामन्ती तथा अर्धउपनिवेशी स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने तहमा छ । राष्ट्रिय पुँजी उद्योग र व्यापारको ढोका खुला गर्नुपर्ने स्तरमा छ । समाजको भौतिक विकासबिना हामी समाजवादको निर्माण गर्न सक्दैनौं । अहिले आएर अनुदानमा प्राप्त हुने सहयोगमा समेत विषाक्त खेल खेलिनु झन्डै २७ वर्षअघिको पार्टीको दूरगामी कार्यक्रमको भावनाको खिलाफ छ ।
अबको कार्यदिशा सर्वप्रथम जबज, माओवाद, प्रचण्डपथ र २१ शताब्दीको जनवाद नेपालका सन्दर्भमा लेनिनले भनेझैं र माओले समृद्ध पारेको नौलो जनवादका भिन्नाभिन्नै नेपाली संस्करण हुन् । गन्तव्य समृद्ध नेपाल र सबैको केन्द्रमा सुखी नेपाली नै हुन् । २१ औं शताब्दीको विश्वसँग हामी भिड्नैपर्नेछ । प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको नेटवर्कमा हामी पनि छौं । यस अवस्थामा कम्युनिस्टहरू बिलाउने डरबीच हामी अभूतपूर्व सफलता पाएर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गर्व गर्ने स्थानमा छौं । कम्युनिस्ट कसरी असफल भए भन्ने दृष्टान्त जननेता भण्डारीको कार्यपत्रमै हेरौं । ५–७ मे १९९३ मा कलकत्तामा आयोजित सम्मेलनमा जननेता भण्डारीले ‘समकालीन विश्वपरिस्थिति र मार्क्सवादको सार्थकता’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, जसमा उल्लेख छ, ‘मार्क्सवाद विश्वमा असफल भएको होइन, बरु सोभियत नमुना मात्र असफल भएको हो ।’ मार्क्सवादप्रतिको प्रतिबद्धतासँगसँगै उहाँले मार्क्सवादको प्रयोग नेकपा एमालेले नयाँ ढंगले गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि वाम आन्दोलनको ४० वर्ष खर्चिएर जबजका कार्यक्रम तय गरिएको बताउनुभएको थियो । सन् १९१७ पछि धेरै देशका जनताले नयाँ सिद्धान्तका आधारमा क्रान्ति गरेका छन् । प्रत्येक देशको क्रान्तिमा भिन्नता छन् । तर अनेक भिन्नताका बावजुद सबै क्रान्तिमा आधारभूत रूपमा यही सिद्धान्त लागू भएको छ । कतिपय देशमा क्रान्तिको कार्यक्रमलाई नयाँ जनवाद, राष्ट्रिय जनवाद, जनताको जनवाद तथा लोक जनवादजस्ता नाम दिइएको छ । क्रान्तिको कार्यक्रमको नामकरण आफ्नो आवश्यकता र स्थितिअनुरूप जेसुकै गरिए पनि क्रान्तिको सिद्धान्त भने एउटै छ । छरिएका वामपन्थी दलहरूलाई एकीकृत पार्नेदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तित राजनीतिक वस्तुस्थितिमा मार्क्सवादलाई बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति कटिबद्ध रही नयाँ स्वरूप प्रदान गर्नसम्ममा जननेता भण्डारीले पुर्याएको योगदान नेपाली राजनीतिमा अविस्मरणीय रहनेछ । ‘सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ’ भन्ने मान्यता राख्ने जननेता भण्डारीले सिद्धान्तलाई कोरा रूपमा नभई जीवनका सांगोपांगो पक्षसँग जोडेर व्याख्या गर्ने हिम्मत गर्नुभएको थियो, जसको सिको भावी पुस्ताले गर्न जरुरी छ ।
विदेश
सरकारको निसानामा पीटीआई
देशविरोधी समाचार सम्प्रेषण गरेको आरोपमा आर्थिक सहयोग रोक्ने चेतावनी
- सुरेशराज न्यौपाने
भारतको नयाँदिल्लीस्थित पीटीआई मुख्यालय
भारत सरकारले देशविरोधी समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै भारतीय समाचार एजेन्सी प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) लाई आर्थिक सहयोग रोक्ने चेतावनी दिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार भारतका लागि चिनियाँ राजदूत सुन वेदोङ र चीनका लागि भारतीय राजदूत विक्रम मिश्रीका पछिल्ला अन्तरवार्तालाई लिएर सरकारी सञ्चार संस्था प्रसार भारतीयले त्यस्तो चेतावनी दिएको जनाएका छन् । प्रसार भारती भारतको सार्वजनिक प्रसारण संस्था हो । जसले दूरदर्शन र अल इन्डिया रेडियो सञ्चालन हेर्ने गर्छ । प्रसार भारतीले सरकारका तर्फबाट वार्षिक रकम अनुदानका रूपमा प्राप्त गर्ने भए पनि देशविरोधी समाचार सामग्री प्रसारण गरेको आरोप लगाउँदै पछिल्लो चेतावनी दिएको हो । प्रसार भारती र पीटीआईबीचको सम्बन्धमा विगत केही वर्षयता चिसोपन रहँदै आएको थियो । जानकारहरूका अनुसार पीटीआईले लिएका पछिल्ला दुई अन्तरवार्ताले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको हो । पीटीआईले शुक्रबार चीनका लागि भारतीय राजदूत विक्रम मिश्रीसँग अन्तरवार्ता लिएको थियो । उक्त अन्तरवार्तामा मिश्रीले एलएसीबाट पछि हटेर चीनले हाल देखिएको दुई देशबीचको तनाव कम गर्न जिम्मेवारी पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । साथै उनले सहमतिको उल्लंघन गर्ने र भारतीय क्षेत्रमा संरचना निर्माणको काम पनि रोक्नुपर्ने जनाएका थिए । राजदूत मिश्रीको उक्त भनाइ प्रधानमन्त्रीको नरेन्द्र मोदीको यसअघिको भनाइसँग ठिक उल्टो भएकाले त्यसले भारतमा ठूलै खैलाबैला मच्चायो । किनभने मोदीले अघिल्लो साता सर्वदलीय बैठकमा चीनले भारतीय क्षेत्रमा अतिक्रमण नगरेको दाबी गरेका थिए । त्यसअघि बिहीबार राजदूत वेदोङसँग भारत–चीनबीचको पछिल्लो तनावलाई लिएर अन्तरवार्ता लिएको थियो । उक्त अन्तरवार्तालाई लिएर पनि सरकारी पक्षबाट पीटीआईको आलोचना गरिएको थियो । अन्तरवार्तामा राजदूत वेदोङले जुन १५ मा गलवान उपत्यकामा भएको हिंसात्मक झडपका लागि भारतीय पक्ष दोषी रहेको बताएका थिए । उक्त झडपमा २० जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएको थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले चिनियाँ पक्षमा पनि थुप्रैको हताहती बताए पनि त्यसको पुष्टि अझै पुष्टि हुन सकेको छैन । ‘भारतीय पक्षले लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी) पार गरेर चिनियाँ सीमा बलमाथि आक्रमण गरेको थियो । र, भारतीय सैनिकले दुई देशबीचको सीमासम्बन्धी सम्झौताको गम्भीर उल्लंघन गरेका थिए,’ राजदूत सुनले भनेका थिए । त्यति मात्र होइन, उनले भारतले एकतर्फी रूपमा निषेधित क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरेको समेत आरोप लगाएका थिए । साथै उनले पछिल्लो सीमा विवादका लागि चीन दोषी नभएको समेत दाबी गरेका थिए । राजदूत सुनको उक्त अन्तरवार्ता देशविरोधी भएको भन्दै सरकारी पक्षबाट चर्को आलोचना भएको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले गत बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पनि सुनको उक्त भनाइको खण्डन गरेको थियो । प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले सुनको अन्तरवार्ताका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासामा विगत केही समययता चीनले विगतको सहमतिलाई उल्लंघन गर्दै एलएसीमा सैन्य र हतियारको उपस्थिति बढाउँदै लगेका कारण पछिल्लो तनावको उपस्थिति सिर्जना भएको बताएका थिए । चीनसँगको सम्बन्धमा तनावपूर्ण रहिरहेका बेला पछिल्ला दुई अन्तरवार्ताले चिनियाँ दाबीलाई साथ दिएको भन्दै पीटीआईप्रति सरकारी पक्षमा चर्को असन्तुष्टि रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । त्यसै परिणामस्वरूप प्रसार भारतीले पीटीआईलाई दिँदै अनुदान रोक्नेसम्बन्धी छलफल गरिरहेको बताइएको छ । प्रसार भारती पीटीआईको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार प्रसार भारतीले पीटीआईको समाचार सामग्रीका लागि मात्र ग्राहकशुल्कबापत बर्सेनि करिब ७ करोड तिर्ने गरेको छ । पीटीआई सहकारी संरचनामा सञ्चालित भारतको सबैभन्दा ठूलो र पुरानोमध्येको समाचार एजेन्सी हो । भारतीय मिडिया क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार भारत सरकार र पीटीआईबीचको द्वन्द्व नयाँ भने होइन । भारत सरकारले पीटीआईमा आफ्नो भूमिका बढाउनका लागि विगतदेखि नै प्रयास गरिरहेको र त्यसमा असफल रहेका कारण असन्तुष्ट रहँदै आएको एक वरिष्ठ मिडिया समीक्षकले बताए । भारतीय अनलाइन पत्रिका द वायरले त सरकार र पीटीआईबीचको पछिल्लो द्वन्द्वलाई सन् २०१६ मा एजेन्सीमा प्रधान सम्पादक नियुक्ति गर्ने प्रकरणलाई सम्झाएको जनाएको छ । वायरका अनुसार तत्कालीन केन्द्रीय मन्त्री अरुण जेटलीले पीटीआईको प्रधान सम्पादकमा सरकारी पक्षीय पत्रकारलाई नियुक्त गर्न दबाब दिए पनि सञ्चालक समितिले अस्वीकार गरेको थियो । सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरेको छ । त्यतिबेलादेखि नै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र पीटीआईबीच दूरी बढ्दै गएको मिडिया समीक्षकको पनि भनाइ छ । उनले पछिल्लो विवादलाई त्यसकै एक कडीका रूपमा अर्थ्याए । ‘पीटीआईको स्वतन्त्र भूमिकालाई कमजोर पार्न विगतदेखि नै प्रयास हुँदै आएको छ, यो घटना त्यसैको निरन्तरता मात्र हो,’ उनले भने ।
विदेश
चिनियाँ अधिकारीलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो
- कान्तिपुर संवाददाता
वासिङ्टन (एजेन्सी)– अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका केही पदाधिकारीलाई अमेरिका प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा गरेका छन् । पोम्पियोका अनुसार ती चिनियाँ अधिकारीले हङकङको स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्न क्रियाशील भएकाले अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । उनका अनुसार अमेरिकी प्रतिबन्ध पार्टीका वर्तमान तथा पूर्वअधिकारीहरूप्रति लक्षित छ । प्रतिबन्धबाट प्रभावित हुने चिनियाँ अधिकारीहरूको नाम भने उल्लेख गरिएको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यसअघि चीनले हङकङका लागि ल्याउन लागेको सुरक्षा कानुनको विरोध गर्दै चीनलाई दण्डित गर्ने जनाएका थिए । पछिल्लो कदमलाई त्यसैको शृंखलाका रूपमा हेरिएको छ । बेलायतबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै हङकङले त्यस्तो कानुन ल्याउने प्रयास गरेको भए पनि चर्को विरोधका कारण हालसम्म सफल भएको छैन । केही समयअघि अमेरिकी सिनेटमा हङकङको स्वायत्ततालाई अनादर गर्ने व्यक्ति र उनीहरूसँग कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावमा मतदान भएको थियो । पोम्पियोले सिनेटको निर्णयअनुसार नै प्रतिबन्धको घोषणा गरेका अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । चिनियाँ संसद्को बैठकको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकाले चीनका नेताहरूलाई आफ्नो देश प्रवेश गर्न नदिने घोषणा गरेको हो । आइतबार सुरु हुने नेसनल पिपल्स कंग्रेसको स्थायी समितिले हङकङका लागि बनाइएको सुरक्षा कानुनबारे छलफल गर्दै छ । चीनद्वारा प्रस्तावित कानुनमा हङकङमा चीनको अधिकारविरुद्ध गरिने गतिविधि अपराध ठहरिने उल्लेख छ । त्यसका साथै कानुनअनुसार चीनले हङकङमा आफ्ना सुरक्षा निकायहरू स्थापित गर्न सक्नेछ । कानुनका कारण पछिल्ला दिनमा हङकङमा चीनविरोधी प्रदर्शन बढ्दै गएका छन् ।
चीनको प्रतिक्रिया ‘अमेरिकाले त्रुटिपूर्ण निर्णय’ लिएको भन्दै चीनले सच्याउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । वासिङ्टनस्थित चिनियाँ दूतावासले ‘अमेरिकी पक्षको अन्यायपूर्ण निर्णयहरूको कडा विरोध’ गर्ने जनाएको छ ।
विदेश
सरिफविरुद्ध मुद्दा दायर
- कान्तिपुर संवाददाता
इस्लामाबाद (एजेन्सी)– पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ । पाकिस्तानको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकायले शनिबार उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । सरिफसँगै अन्य ३ जनालाई पनि ३४ वर्ष अगाडि पन्जाब प्रान्तको जग्गासम्बन्धी काम कानुनविपरीत गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो । मुद्दा दायर गरिएसँगै ७० वर्षीय सरिफलाई पक्राउ पुर्जी पनि जारी गरिएको छ । उनी हाल उपचारका क्रममा बेलायतको लन्डनमा छन् ।
विदेश
भारतमा ५ लाखभन्दा बढी संक्रमित
- कान्तिपुर संवाददाता
नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– भारतमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या ५ लाख नाघेको छ । भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार कोभिड–१९ बाट शनिबार साँझसम्म ५ लाख ८ हजार ९ सय ५३ जना संक्रमित भइसकेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै १८ हजार ५ सय ५२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । त्यस्तै ३ सय ८४ जनाले पछिल्लो २४ घण्टामा भाइरसका कारण ज्यान गुमाएका छन् । योसँगै भारतमा कोभिड–१९ बाट मृत्यु हुनेको संख्या १५ हजार ६ सय ८५ पुगेको छ । पछिल्लो समय भारतमा लकडाउन खुकुलो गरिएसँगै संक्रमण पनि निकै तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । भारतमा जुलाई अन्तिमसम्म कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या १० लाख नाघ्ने जनस्वास्थ्यविद्हरूको अनुमान छ । भाइरसका कारण भारतको महाराष्ट्र राज्य सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । शनिबार बिहानसम्म महाराष्ट्रमा एक लाख ५२ हजारभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । त्यस्तै महाराष्ट्रमा ७ हजार एक सय ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब ८० हजार निको भएका जनाइएको छ । महाराष्ट्रपछि दिल्ली सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । दिल्लीमा संक्रमितको संख्या ७७ हजार २ सय ४० पुगेको छ भने २ हजार ४ सय ९२ जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये दिल्लीमा अहिलेसम्म ४७ हजार ९१ जना निको भएका छन् । भाइरस प्रभावित राज्यहरूको सूचीमा तमिलनाडु तेस्रो स्थानमा छ । यस राज्यमा ७४ हजार ६ सय २२ जना संक्रमित भइसकेका छन् । अधिकारीका अनुसार ९ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ । तमिलनाडुमा शनिबार साँझसम्म ४१ हजार ३ सय ५७ जनाको निको भइसकेका छन् । नेपालसँग सीमा जोडिएका राज्यमध्ये उत्तरप्रदेश बढी प्रभावित देखिएको छ । त्यहाँ २० हजार ९ सय ४३ जना संक्रमित छन् भने ६ सय ३० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै, पश्चिम बंगालमा १६ हजार १ सय ९०, बिहारमा ८ हजार ७ सय १६ र उत्तराखण्डमा २ हजार ७ सय २५ जना संक्रमित भइसकेका छन् । पश्चिम बंगालमा ६ सय १६, बिहारमा ५८ र उत्तराखण्डमा ३७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार कोभिड–१९ संक्रमितका आधारमा मेघालय राज्य सबैभन्दा कम प्रभावित देखिएको छ । मेघालयमा ४७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । भारत भाइरसको संक्रमणका हिसाबले अमेरिका, ब्राजिल र रुसपछि चौथो स्थानमा रहेको छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा शनिबार बिहानसम्म २४ लाख ६७ हजार ८ भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । १ लाख २५ हजार ३९ जनाको मृत्यु भएको छ । अमेरिकामा निको हुनेको संख्या करिब ६ लाख ७० हजार छ । जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयका अुनसार ब्राजिलमा करिब १२ लाख ७५ हजार संक्रमित भएका छन् भने करिब ५६ हजार ९ सय ६१ जनाको मृत्यु भएको छ । ब्राजिलमा ७ लाखभन्दा बढी निको भएका छन् । संक्रमित संख्याका आधारमा रुस तेस्रो स्थानमा छ । रुसमा ६ लाख २७ हजारमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । रुसमा कोभिड–१९ का कारण ८ हजार ९ सय ५८ जनाको मृत्यु भएको छ । रुसमा ३ लाख ८३ हजारभन्दा बढी निको भएका छन् । शनिबार साँझसम्म विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या ९८ लाख ३६ हजार पुगिसकेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या ४ लाख ९९ हजारभन्दा बढी छ । त्यस्तै संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये ४९ लाखभन्दा बढी निको भएका जनाइएको छ ।
अर्थ वाणिज्य
एउटा कोठा मर्मत गर्न सवा करोड !
सञ्चार मन्त्रालयको सभाकक्ष मर्मत गर्न नियमविपरीत प्राधिकरणको पैसा
- विजय तिमल्सिना
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सभाकक्ष । यसैलाई मर्मत गर्न मन्त्रालयले सवा करोड रुपैयाँ खर्चिएको हो । तस्बिर : कान्तिपुर
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो सभाहल मर्मतसम्भारका नाममा सवा करोड रुपैयाँ खर्चिएको भेटिएको छ । मन्त्रालयले टेन्डर र सम्झौताबिनै कार्यसम्पादन जमानतसमेत नराखी यो रकम खर्चिएको हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यसलाई नियम प्रतिकूल भएको टिप्पणी गरेको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सभाकक्ष मर्मतसम्भारका लागि १ करोड २४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्चिएको थियो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कार्यकालमा मन्त्रालयको सभाहललाई मर्मतसम्भार गरिएको हो । यही हलमा अहिले सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलन हुँदै आएको छ । करिब दुई दर्जन कुर्सी राखिएको सानो सभाहलमा केही थान स्क्रिन, पोडियम, कार्पेट राखिएको छ । मर्मतसम्भारका लागि मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद नगरी दरभाउ माग गरी खरिद गरेको, कुन आधार र कसले लागत अनुमान तयार पारेको नखुलेको, लागत अनुमान र दरभाउ पेस गरेको रकम एउटै रहेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । ‘सभाकक्ष हल निर्माण र फर्निचर एवं उपकरण तत्काल खरिद नगर्दा तत्काल हानिनोक्सानी हुने अवस्था रहेको नदेखिएकामा पनि प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद नगरी दरभाउ माग गरी खरिद गरेको,’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खरिद गर्नुअघि तोकिएको प्रक्रिया अपनाई लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा कुन आधार र कसले लागत अनुमान तयार गरेको नखुलेको, लागत अनुमान र दरभाउ पेस गरेको रकम एउटै रहेकाले खरिद कार्य मितव्ययी रहेको पाइएन ।’ यसका लागि मन्त्रालयले आफ्नो कोषबाट नभई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषको रकम नियमविपरीत प्रयोग गरेको भेटिएको छ । प्राधिकरणको स्वीकृत वार्षिक प्रतिवेदनमा रहेको भन्दा बाहिर गएर मन्त्रालयको सभाकक्ष निर्माण गर्न रकम प्रयोग गरिएको छ । ‘प्राधिकरणले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र तालुक कार्यालयको काममा खर्च गर्न मिल्ने आधार बेगर मन्त्रालयमा सभाकक्ष हल निर्माण तथा फर्निचर र उपकरण गर्न खर्च गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मन्त्रालयको मागअनुसार प्राधिकरणको कोषको रकम प्रयोग गरी मन्त्रालयको सभाकक्ष मर्मतसम्भार गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याएको विषयमाथि प्राधिकरणले स्पष्टीकरण दिन बाँकी छ । त्यसपछि मात्र यसबारे थप प्रस्ट हुने उनको दाबी छ । ‘महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राधिकरणमा आइपुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा औंल्याइएको विषयमा प्राधिकरणले एकमुष्ट जवाफ दिन्छ, त्यसपछि यो विषयमा थप प्रस्टता हुन्छ ।’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जेठ ११ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन पठाउँदै प्रतिवेदनमा औंल्याइएको विषय ३५ दिनभित्र फर्छ्योट गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोराका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ०७६ को दफा ३७ (१) बमोजिम ३५ दिनभित्र फर्छ्योट गरी सम्परीक्षण गराउन हुनेछ,’ महालेखाले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ । निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तासँग खरिद सम्झौता गरी कार्यादेश दिनुपर्ने नियम भए पनि त्यस्तो नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । मन्त्रालयले कामको जिम्मा दिँदा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तासँग कार्यसम्पादन जमानत नराखेको र भुक्तानी गर्दा धरौटीसमेत कट्टा नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सार्वजनिक गर्न बाँकी महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार मन्त्रालयको सभाहल निर्माणबापत एला मोड कन्स्ट्रक्सनले ७६ लाख ५९ हजार १ सय ८६ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । यस्तै कास ट्रेडिङ हाउसले ४७ लाख ८० हजार १ सय २९ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । दुई कम्पनीले गरी १ करोड २४ लाख ३९ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन् । यो रकम मन्त्रालयले तयार पारेको लागत अनुमानसँग ठ्याक्कै मिल्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन ०५५ को दफा २७ मा कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको सम्पूर्ण नगदी जिन्सीको संरक्षणको प्रबन्ध मिलाउनु जिम्मेवार व्यक्तिको कर्तव्य हुने, तोकिएको काममा मात्र खर्च गर्न पाइने र तोकिएको कामबाहेक अन्य काममा खर्च गरेको देखिए जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस्तो खर्च रकम असुलउपर गरी विभागीय कारबाहीसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
अर्थ वाणिज्य
सेयर बजार यसै साता खुल्ने
- यज्ञ बञ्जाडे
लकडाउनका कारण चैत ११ देखि बन्द भएको पुँजीबजार यसै साता सञ्चालनमा आउने भएको छ । लकडाउन खुकुलो भए पनि अत्यावश्यक क्षेत्रमा पर्ने पुँजीबजार अझै सञ्चालन नगरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले बजार खोल्ने तयारी गरेको हो । ‘सोमबारदेखि बजार सञ्चालन हुन्छ, कुनै कारणले नेप्सेले तयारी सकेन भने मंगलबारदेखि होला,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘अब लकडाउनअघिकै अवस्थामा बजार सञ्चालन हुन्छ ।’ बजार सञ्चालनका लागि वस्तुस्थिति बुझ्न भन्दै बोर्डले गत साता गठन गरेको समितिले शनिबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा बजार सञ्चालन गर्ने तयारी भएको सेबोनका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘आइतबार सञ्चालक समितिको बैठक बस्दै छ,’ उनले भने, ‘समितिको निर्णयअनुसार बजार सञ्चालन गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिन्छौं ।’ सम्भव भएसम्म छिटो बजार खोल्ने आफूहरूको योजना रहेको उनले बताए । नेप्सेले कारोबार सिस्टममा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यो काम सकिएलगत्तै बजार सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ । सेबोनले लगानीकर्ताबाट बजार सञ्चालनमा अवरोध नगर्ने विषयमा लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भएको पनि अध्यक्ष ढुंगानाले बताए । ‘अब कुनै पनि अवस्थामा बजार बन्द नगर्ने भन्ने विषयमा लगानीकर्ताले लिखित प्रतिबद्धता दिएका छन्,’ उनले भने, ‘बजार केही तलमाथि हुँदा पनि आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति अब रोकिने छ ।’ अब सामान्य अवस्थामा दैनिक ५ घण्टा (११ बजे देखि ४ बजेसम्म) बजार सञ्चालन हुने ढुंगानाले जानकारी दिए । उता नेप्सेले बोर्डले निर्देशन दिएको लगत्तै बजार सञ्चालन गर्न सकिने बताएको छ । ‘लकडाउनअघिकै सामान्य अवस्था (समय र सर्किट ब्रेक) मा बजार खोल्ने हो भने कुनै समस्या हुँदैन,’ नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले भने, ‘सर्किट ब्रेक र समय परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा २/४ घण्टा लाग्न सक्छ ।’ कारोबार प्रणालीसहित आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेकाले सेबोनको निर्देशन आउनासाथ बजार खोलिने उनले बताए । लामो समय बजार बन्द रहँदा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र अग्रणी नियामक निकाय नेप्सेले चर्को आलोचना खेप्नुपरेको थियो । बजार घट्ने डरले बन्द गरियो भन्ने आरोप उनीहरूलाई लागेको थियो । यद्यपि यसबीचमा केही नीतिगत काम पनि भएका छन् । राष्ट्र बैंकले सेयर कारोबारमा अनलाइन माध्यम (मोबाइल र इन्टरनेट) बाट भुक्तानी गर्दा विद्यमान कारोबार सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । अब सेयर लगानीकर्ताले प्रतिपटक मोबाइल बैंकिङमा १ लाख र इन्टरनेट बैंकिङमा १० लाख रुपैयाँ बराबर कारोबार गर्न सक्छन् । यसअघिको मासिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्न नपाउने सीमा सेयर लगानीकर्ताका लागि हटाइएको छ । लगानीकर्ताले तिर्दै आएको ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर टीडीएस नभई अन्तिम कर भएको आन्तरिक राजस्व विभागले प्रस्ट्याएको छ । यसअघि लगानीकर्ता यो कर अन्तिम हो वा टीडीएस हो भन्नेमा अन्योल थियो । लकडाउनका कारण चैत ११ देखि बन्द भएको बजार ५१ दिनपछि गत वैशाख ३० र ३१ मा सञ्चालन गरिएको थियो । सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न दिने भएपछि धितोपत्र बोर्डले पनि कारोबार अवधि घटाएर दैनिक २ घण्टा बजार खोलिएको थियो । दुवै दिन बजार घटेपछि कोरोनाको सन्त्रास देखाउँदै पुनः बन्द गरिएको थियो । संक्रमणकालीन अवस्था भन्दै त्यति बेला साविकको कारोबार अवधि घटाएर दैनिक २ घण्टा (११ देखि १ सम्म) बजार चलेको थियो । सामान्य अवस्थामा दैनिक ५ घण्टा (११ देखि ४ बजेसम्म) सञ्चालन हुने गर्थ्यो । वैशाखसम्म नेप्सेमा २ सय १२ कम्पनी सूचीकृत छन् । तीमध्ये १ सय ४८ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी छन् । ३२ जलविद्युत् कम्पनी, १९ उत्पादन र प्रशोधन उद्योग, ४/४ होटल तथा व्यापारिक संस्था र ४ अन्य समूहका छन् । ०७६ असारमा सूचीकृत कम्पनी संख्या २ सय १५ थियो । सूचीकृत कम्पनीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँजीकरणको हिस्सा ८०.३ प्रतिशत छ । जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा ५.८, उत्पादन र प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ३.७, होटलको हिस्सा १.५, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ०.३ तथा अन्य समूहका कम्पनीको हिस्सा ८.५ प्रतिशत छ । ०७६ वैशाखसम्म सूचीकृत संस्था ४ अर्ब ७० करोड कित्ता रहेको नेप्सेले जनाएको छ ।
अर्थ वाणिज्य
कोरोनाले रोकेन असारे विकास
- ज्योति कटुवाल,राजबहादुर शाही,तुलाराम पाण्डे
कोरोना प्रकोपका कारण देशभर लकडाउन भए पनि कर्णालीका स्थानीय तहमा भने असारे विकासलाई कोरोना कहरले छुन सकेको छैन । असार लागेसँगै उपभोक्ता समिति बनाउने, सम्झौता गर्ने र हतारहतार बजेट भुक्तानी गर्ने क्रम तीव्र छ । दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा एक महिनायता ३० वटा सडक योजना निर्माणको काम जारी छ । तीमध्ये ६ वडामा १० डोजरले सडक निर्माणको काम गरिरहेका छन् । अधिकांश योजना निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरिएको छ । तर काम ठेकेदारले गरिरहेका छन् । छिटो काम सक्ने बहानामा उपभोक्ता समितिले ठेकेदारलाई योजनाको जिम्मा दिएपछि स्थानीयले गुणस्तरमा प्रश्न उठाएका छन् । ‘एक त असारे विकास, त्यसमा सम्झौता उपभोक्ता समितिको, काम ठेकेदारको,’ स्थानीय कमल केसीले भने, ‘विकासका नाममा आर्थिक अराजकता बढ्यो ।’ उपभोक्ता समितिमा योजना बेच्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको गाउँपालिकाका इन्जिनियर कुमार खेमसुन्दर शाही बताउँछन् । ‘टाठाबाठाहरू कार्यालयमा उपभोक्ता समितिद्वारा काम गराउनुपर्छ भन्दै टेबल ठटाउँछन्,’ उनले भने, ‘काम पाउनासाथ ठेकेदारलाई कम मूल्यमा बेचेर बाँकी रकम कुम्ल्याउने प्रवृत्तिले सडकको बजेट बर्सेनि खेर गइरहेको छ ।’ ठाँटीकाँधमा यस वर्ष प्रादेशिक र स्थानीय सडकमा झन्डै ३ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको उनले जानकारी दिए । कतिपय स्थानीय तहमा निर्मित सडकमा मान्छे हिँड्नसमेत मुस्किल छ । महाबु गाउँपालिका ४ काब्रीखोलामा उपभोक्ता समितिमार्फत १३ लाख ५० हजार रुपैयाँमा खनिएको सडकले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएको छ । सडक हेर्दा नेपालको झन्डा आकारको देखिन्छ । ‘कार्यकर्ता रिझाउन जथाभावी सडक निर्माण हुन थाले,’ केसीले भने, ‘डोजर चालक नै इन्जिनियर बनेपछि सडकमा मानिस हिँड्न पनि समस्या भएको छ ।’ जथाभावी डोजरमार्फत सडक निर्माण हुँदा युवाहरू बेरोजगार बनेको स्थानीय धर्म बुढाले बताए । ‘स्थानीय तह डोजरमय बनेका छन्,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिमा बस्नेहरू डोजरको कमिसनले मालामाल हुन थाले ।’ दैलेखका ९० वडामा अहिले ५८ वटा डोजर चलिरहेका छन् । दुल्लुमा २, नारायणमा १५, चामुण्डाबिन्द्रसैनीमा ६, गुराँसमा ८, नौमुलेमा ५ र ठाँटीकाँधमा १० डोजरले विभिन्न सडक निर्माण गरिरहेका हुन् । त्यस्तै महाबुमा ७, डुगेश्वरमा ६, भैरवीमा २ र आठबीस र भगवतीमाईमा ७/७ डोजर चालु अवस्थामा छन् । सदरमुकामस्थित नारायण नगरपालिकाले स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको ५ करोड ४५ लाख र आफ्नै २ करोड रुपैयाँ खर्च गरी सडक निर्माण गरिरहेको छ । झन्डै ८० प्रतिशत सडकको काम सकिएको नगरपालिकाका इन्जिनियर हिक्मत रोकायले जानकारी दिए । डुगेश्वर गाउँपालिकाले यस वर्ष ३ करोड रुपैयाँ सडकमा छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारको १ करोड ४० लाख रुपैयाँ पनि सडकमै खर्च भइरहेको छ । सडक निर्माणको काम छिटो गर्न डोजर प्रयोग गरिरहेको नौमुले गाउँपालिका अध्यक्ष भदे बुढामगरले बताए । नौमुलेमा पनि प्रदेश सरकारको १ करोड ६१ लाख र गाउँपालिकाको ६१ लाख बजेटमा सडक निर्माणको काम जारी छ ।
काम डोजरले, भुक्तानी डोर हाजिरीमा कालीकोटमा कोरोना कहरबीच बजेट फ्रिज जाने सम्भावना बढेपछि बजेट सक्न धमाधम उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम थालिएको छ । उपभोक्ता समिति गठनको मिति भने पहिलेको राख्ने गरिएको स्थानीयको भनाइ छ । असार १ मा रास्कोट नगरपालिकामा निर्माण हुन लागेको रंगशालाको उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो । विवादबीच बनेको उपभोक्ता समितिले पूर्णता पाउन भने एक हप्ता लाग्यो । समितिले ११ दिनपछि मात्र नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर काम थालेको छ । १ करोड रुपैयाँको उक्त आयोजना असार २० गतेसम्म काम सकेर भुक्तानी लिइसक्नुपर्नेछ । बजेट सक्नकै लागि एक्स्काभेटरमार्फत काम भइरहेको छ । तर उपभोक्ता समितिले कामदारको डोर हाजिरी बनाएर रकम लिने पुरानै चलन छ । डोजरबाट काम गर्ने र नक्कली डोर हाजिरी बनाएर रकम भुक्तानी लिने चलन रहेको स्थानीय रणबहादुर बमले बताए । रास्कोट नगरपालिकाका आफ्नै योजनाको ८० प्रतिशत काम सकिए पनि कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत बजेट खर्च हुने योजनाको काम भर्खर सुरु भएको नगर प्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए । खाँडाचक्र नगरपालिका–३, ताडी बसपार्कदेखि तिलाकर्णाली बहुमुखी क्याम्पस पुग्ने आरसीसी ढलानको ठेक्का भएको दुई महिना पुग्यो । काम भने बल्ल सुरु भएको छ । करिब १ करोडको योजनाको हाल ढुंगा बिछ्याएर काम हुँदै छ । कालीकोटका ९ वटै पालिकामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि असार लागेपछि सुरु भएको छ । कालीकोटमा आएको बजेट विकास निर्माण गर्नेभन्दा पनि आफ्ना नेता–कार्यकर्ता पाल्ने काम हुने गरेको पूर्वजिविस उपसभापतिसमेत रहेका राप्रपा नेता सत्यबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारबाट आएको ताडीदेखि राराघाटसम्मको सडक, फोराबान्ना नैनकुञ्ज सडक, जिम्जेडी खआनेपानी, जनजीवन मावि, लिगासैनी मावि दशालालगायत काम असारमै सुरु भएका छन् । खाँडाचक्रमा आएको २० लाख विशेष अनुदानको रकमले नगरका ११ वटै वडामा बाख्रा वितरण गर्न लागिएको छ । अन्य काम गर्न नसकिने भएकाले बाख्रा वितरण गर्ने योजना बनेको बुधबार सम्पन्न नगर सभामा वडाका जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराइएको थियो । मुगुका स्थानीय तहले कोरोना त्रासबीच असारे विकास जारी राखेका छन् । विषयगत कार्यालयमा योजना सम्झौता, प्राविधिक मूल्यांकन, भुक्तानीलगायतको काम जारी छ ।
यार्चा यात्रा रोकिएपछि काममा मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–२ मा विकास निर्माणको काम जारी छ । यस वर्ष यार्चा संकलनमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि स्थानीयवासी विभिन्न विकास योजनाका काममा जुटेका छन् । गाउँपालिकाले ४० लाखको कोइकी पर्यटकीय पदमार्ग, ५५ लाखको गाउँपालिका भवन निर्माण र ५० लाखको आवासीय विद्यालय भवन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ । तीनवटै योजना उपभोक्ता समितिमार्फत जारी राखिएको हो । ‘एकातिर कोरोना संक्रमणको डर छ, अर्कोतिर यार्चा संकलन गर्न नपाउनुको पीडा छ,’ पुलुगाउँका कर्माछिरिङ लामाले भने, ‘यार्चा टिप्न नपाइएपछि गाउँ नै उर्लिएर विकासको काममा जुटेका छौं ।’ सामाजिक दूरी कायम गरी विकास निर्माणलाई तीव्रता दिइएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज शाहीले बताए । ‘आर्थिक वर्ष सकिन थालेकाले सतर्कता अपनाएर साना योजना सुरु गरेका हौं,’ उनले भने, ‘कोरोनाको डरले मानिस जम्मा हुन गाह्रो मानेकाले केही योजना सुरु गर्न सकिएको छैन ।’ विकासे कार्यालयमा पनि असारे विकासको चटारो सुरु भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत छायानाथरारा नगरपालिकास्थित थार्पदेखि लहतिर्पसम्मको ग्रामीण सडक निर्माणको काम एक साताअघि सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले छिटो योजना सक्नुपर्ने बाध्यता भएको १ करोड ५७ लाख रुपैयाँको उक्त योजना ठेक्कामार्फत सुरु गरिएको हो । डिभिजन वन कार्यालयले पनि २३ मध्ये १७ योजनाको सम्झौता गरी काम अघि बढाएको छ । डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी वसन्तकुमार शाहीले बताए । अन्य विषयगत कार्यालयले पनि कामका आधारमा भुक्तानी दिने गरी विकास निर्माणलाई तीव्र बनाएका छन् ।
अर्थ वाणिज्य
कर्णाली मुख्यमन्त्री कार्यालयले बाँड्यो ४० करोड
समय सकिन थालेपछि बजेट निकासा गर्दा अनियमिततालाई प्रश्रय मिल्ने आशंका
- कलेन्द्र सेजुवाल
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय । तस्बिर : कलेन्द्र/कान्तिपुर
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मुख्यमन्त्रीको नाम जोडिएका दुई कार्यक्रमको ४० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा निकासा गरेको छ । समय अभावका कारण रोजगारीमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य बोकेका यी कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग हुने सरोकारवालाको चिन्ता छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको असार ९ को निर्णयबाट ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को ३० करोड र असार १० गतेको निर्णयबाट ‘मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रम’ को १० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्दै निकासा गरिएको छ । दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रमको बजेटबाट ५० प्रतिशत मेसिनरी खरिद र ५० प्रतिशत पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिइएको छ । रोजगार कार्यक्रमको बजेट भने खानेपानी, सिँचाइ, तटबन्ध, सडक, जलाशय, सार्वजनिक/सामुदायिक भवन जस्ता विकास आयोजनामध्ये कुनै एक वा धेरै क्षेत्रमा श्रमप्रधान रोजगारी सिर्जना हुने गरी खर्च गर्न भनिएको छ । ‘लकडाउनका कारण न मेसिनरी सामान खरिद, न रातारात विकासका काम गर्न सकिने सम्भावना छ,’ सुर्खेतका एक स्थानीय तहका प्रमुखले भने, ‘हुन त खर्च गर्ने निकायको नियतमा भर पर्ने कुरा हो । तर यो बजेट सिधै बिल–भर्पाइ मिलाएर बाँडीचुँडी खाऊ भनेर पठाइए जस्तो लाग्यो ।’ ‘मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि ०७७’ मा दलित महिलाको ज्ञान, सीप र क्षमता वृद्धि तथा अवसर सिर्जना गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने प्रमुख उद्देश्यका लागि सीपमूलक तालिम कार्यक्रम, बीउपुजी अनुदान कार्यक्रम, पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम र सहुलियत ऋण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लाभाग्राही छनोट गर्न त्यसको आधार, मूल्यांकनका मापदण्ड, लाभग्राही छनोट समिति गठन, कार्यक्रम कार्यान्वयन समन्वय समिति गठन र अनुगमन जस्ता प्रक्रिया तोकिएका छन् । ‘यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा एक महिना लाग्छ, कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी बजेट फर्छ्योट गर्न अर्को महिना लाग्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘तर कोरोना प्रकोपले सिर्जना गरेको समस्याबीच छोटो प्रक्रियाबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।’ कार्यविधिको परिच्छेद ५ को दफा १८ मा प्राकृतिक विपद्, महामारी रोगको प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिको सिर्जना भई कार्यविधि बमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्न नसकिए सोझै स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी अख्तियारी दिन सकिने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले यही व्यवस्थाबमोजिम ७९ वटै स्थानीय तहलाई न्यूनतम १ लाख २३ हजार (काइके गाउँपालिका, डोल्पा) देखि अधिकतम ५३ लाख ३७ हजार (वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत) रुपैयाँसम्म पठाएको छ । कार्यक्रममार्फत २ लाख २२ हजार १ सय २८ जना दलित महिला लाभान्वित हुने लक्ष्य छ । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयका ती कर्मचारी कोरोना प्रकोपकै कारण ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली’ र ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली’ को मर्मबमोजिम बजेट सही रूपमा खर्च हुनेमा शंका गर्छन् । ‘बजेट फ्रिज भएर जानुभन्दा स्थानीय तहमार्फत लक्षित समुदायका महिलाले केही लाभ पाऊन् भन्ने हेतुले बजेट पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘तर सही नियतले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी बजेट खर्च गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने चिन्ता हामीलाई पनि छ ।’ कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा ३ दिनअघि (असार २८ सम्म) बजेट भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । सामान्य अवस्था भए स्थानीय तहले एक सातामै मेसिनरी सामान खरिद गरी लाभग्राहीलाई दिन सक्छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८५ ले ५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका सामान बिनासूचना कोटेसनका माध्यमबाट सोझै खरिद गर्न सक्ने छुट दिएको छ । ‘तर लकडाउनका कारण हिँडडुलमै समस्या भएका बेला कर्णालीका विकट स्थानीय तहहरूमा मेसिनरी सामान कसरी लाभाग्राहीसम्म पुग्लान् ?’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले भने, ‘फेरि बजेट सक्ने हतारोमा सामान नकिनेरै बिल पेस गरिए त्यसलाई कसले अनुगमन गर्ने ?’ सोही कार्यक्रमको पूर्वाधार निर्माणतर्फको बजेट पनि प्रक्रियागत रूपमा खर्च हुने समय र वातावरण दुवै छैन । कार्यविधिको दफा ५ (ग) मा हरेक जिल्लामा कम्तीमा दुईवटा दलित महिला आबद्ध भएको सहकारी वा अन्य संगठित संरचना स्थापना गरी पूर्वाधार निर्माणको लागत अनुमानसहितको व्यावसायिक योजनाका आधारमा पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । तर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने समय सकिन दुई साता मात्र बाँकी रहँदा लागत अनुमान, व्यावसायिक योजना र पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न असम्भव भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन् । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालु आवमा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पछिल्लो पटक थप निकासा भन्दै ३० करोड पठाइएको हो । पहिलो चरणमा जेठ पहिलो साता चालुतर्फको करिब ४८ करोड रुपैयाँ निकासा भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता केशव उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधिअनुसार के–कस्ता योजना सञ्चालन गर्ने भन्ने सूची दिइसकेको छ, सोहीअनुसार श्रम–रोजगारमूलक योजनाका ज्यालादारीमा काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोरोना प्रकोपका कारण ढिलो गरी असारमा बजेट निकासा भए पनि स्थानीयले रोजगारी पाउँछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ पुँजीगत र चालु दुवै शीर्षकको बजेट ७० प्रतिशत ज्यालामा खर्चिने गरी कार्यविधि बनाइएको उनले बताए । पुँजीगततर्फ स्थानीय तहको गरिब घरधुरीको संख्या, दुर्गम, कठिन पहुँच, खाद्यान्नको अवस्था र मानवीय संकटका आधारमा २२ लाख ४५ हजारदेखि ३९ लाख ७८ हजार रुपैयाँको दरले बजेट पठाइएको छ । उक्त बजेट खानेपानी, सिँचाइ, तटबन्ध, सडक, जलाशय, सार्वजनिक/सामुदायिक भवन जस्ता विकास आयोजनामा श्रमप्रधान रोजगारीमा खर्च गर्न भनिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका’ मा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमको रणनीति तथा कार्यनीति, कार्यक्रमको क्षेत्र, लक्षित वर्ग छनोट तथा योजना तर्जुमा, आयोजना छनोट प्रक्रिया, आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था, अनुगमन तथा मूल्यांकन जस्ता प्रावधान उल्लेख छन् । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पठाइएको उक्त बजेट निर्देशिकामा उल्लेखित प्रक्रिया र विधिसम्मत रूपमा खर्च हुनेमा सरोकारवालाको आशंका छ । समय छँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वास्ता नगर्ने र समय घर्केपछि हतारमा बजेट निकासा गर्ने प्रवृत्तिले अनियमितता र अपारदर्शितालाई प्रश्रय गर्ने प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना पनि बाँकी छैन, अहिले आएर करोडौं रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘एकातिर लकडाउन, अर्कोतिर समय अभाव, त्यो बजेट सही रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ स्थानीय तहहरूलाई भने एकातिर आफ्नै बजेट सक्ने हतारो छ, अर्कोतिर कोरोना कहरले सताइरहेको छ । यस्तो बेला मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आएको थप बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा उनीहरू अन्योलमा छन् । सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट आए पनि दलित महिला आयआर्जनको बजेट अहिलेसम्म आइनसकेको बताए ।
अर्थ वाणिज्य
इटालीका स्याउका बिरुवा उत्तरी गोरखामा
- हरिराम उप्रेती
किसानलाई बिरुवा वितरण गर्दै गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापा । तस्बिर सौजन्य : कृषि ज्ञान केन्द्र
चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिकाका किसानलाई इटालीबाट ल्याइएका उन्नत जातका स्याउका बिरुवा वितरण गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यी दुई गाउँपालिकाका किसानलाई ५ हजार ८ सय ७० बिरुवा वितरण गरेको हो । धार्चेमा १५ सय र चुमनुब्रीमा ४ हजार ३ सय ७० बिरुवा वितरण गरिएको छ । तिनमा कलमी गरेर रोप्न तयार गोल्डेन डेलिसियस, फुजी र गाला प्रजातिका बिरुवा छन् । हावापानीका हिसाबले उत्तरी गोरखा यी प्रजातिका लागि उपयुक्त रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाकी प्रमुख मनिता थापाले बताइन् । मन्त्रालयको ७० प्रतिशत अनुदानमा बिरुवा उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ । चुमनुब्री–३ र ४ को आमोस बहुउद्देश्यीय कृषि फार्मका लागि ४ हजार ३ सय ७० बिरुवा दिइएको हो । धार्चे–५ को सिङ्ला आधुनिक कृषि फार्म र वडा नम्बर ३ को दिङ्ला कृषि तथा पशुपक्षी फार्मका लागि प्रतिसंस्था ७ सय ५० बिरुवा प्रदान गरिएको उनले बताइन् । इटालीदेखि माछाखोलासम्म ढुवानी गर्दा प्रतिबिरुवा एक हजार एक सय ४० रुपैयाँ लागत लागेको छ । माछाखोलाबाट भने खच्चडबाट लगिएको थियो । ‘अहिले वितरित बिरुवा नमुनाका रूपमा गत वर्ष किसानले लगाएका थिए । एक वर्षमै उत्पादन दिएपछि माग बढेको छ,’ थापाले भनिन्, ‘त्यसैले मन्त्रालयले यो वर्ष पनि वितरण गरेको हो ।’ गत वर्ष लगाएका ८२ बोटले फल दिन थालेपछि धार्चे–३ उहियाका कुमार घले उत्साहित छन् । ‘पाँच साथी मिलेर भाडाको जग्गामा स्याउ खेती थालेका छौं,’ उनले भने, ‘पोहोर नमुनाका रूपमा रोपेका बिरुवामा फल लागेका छन्, स्याउ राम्रो हुने देखेकाले बिरुवा थपेका हौं ।’
अर्थ वाणिज्य
मोटर हेडको ‘सुरक्षित समाधान’ योजना
अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं (कास)– मोटर हेडको आधिकारिक वितरक एसएलआर टेक्नो एन्ड ट्रेडले ‘समस्या अनेक सुरक्षित समाधान मात्र एक मोटर हेड’ योजना ल्याएको छ । योजनाअन्तर्गत कम्पनीले पाँच मोडल टेक्कन २५०, एमएच २०० एक्स, स्पोर्ट्स २५० (रोड भर्सन), स्पोर्ट्स २५० (अफरोड भर्सन) र एक्स टर्क २५० (स्ट्रिट भर्सन) मा १५ हजार रुपैयाँ र अन्य दुई मोडल एमएच १५० आर (स्ट्रिट भर्सन) र स्क्य्राम्बलर (स्ट्रिट भर्सन) मा २० हजार रुपैयाँसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । ग्राहकले कुनै पनि मोडल खरिद गर्दा आगामी आवको कर छुट, तेस्रो पक्ष र खरिदकर्ताको निःशुल्क कोभिड बिमा गराइने कम्पनीले जनाएको छ ।
अर्थ वाणिज्य
सेल पे–खेती फुड सम्झौता
अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं (कास)– भुक्तानी सेवा प्रदायक सेलकमको सेल पे सेवाले ई–कमर्स प्लेटफर्म खेती फुडसँग सेल पे–खेती अफरका लागि सम्झौता गरेको छ । अफरअन्तर्गत ग्राहकले खेती एप वा वेबबाट सामान किनेर सेल पेबाट भुक्तानी गरे ५० प्रतिशतसम्म डिस्काउन्ट कुपन पाउनेछन् । साथै १ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सामान किन्दा १ किलो टमाटर सित्तैमा पाउँछन् ।
समाचार
हटस्पटका आइसोलेसनमा बिजोग
- शिव पुरी,ओमप्रकाश ठाकुर
प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको रौतहट र सर्लाहीमा कोरोना नियन्त्रण, उपचार र रोकथामका लागि गरिएका सरकारी प्रयास भने कमजोर देखिएको छ । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बसेकाहरू दुर्दशा भोगिरहेका छन् । यहाँका क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्यकर्मी नपुग्नु सामान्य जस्तै भइसके पनि आइसोलेसनमा समेत डाक्टरको मुख देख्न नपाएको संक्रमितको गुनासो छ । सर्लाहीको आइसोलेसनमा रहेका एक संक्रमितले भने, ‘कोरोनालाई भगवान् भरोसाले त जितिएला । यहाँ भोगेको दुर्दशा सधैं याद रहन्छ ।’ शनिबारसम्म रौतहटमा १ हजार १ सय ७७ र सर्लाहीमा ६ सय १५ जना संक्रमित छन् । करोडौं खर्चेर स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन रोग निम्त्याउने स्थल बनेको त्यहाँ बसिरहेकाहरूको आरोप छ । स्थानीय तहले भने क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापनमा राम्रो गरिएको दाबी गर्न छाडेका छैनन् । रौतहटको चन्द्रपुर चन्द्रपुर ६ स्थित जनज्योति माविको क्वारेन्टाइनमा बसेकी एक महिलाले आफूहरूलाई पशुसरह व्यवहार गरेको सुनाइन् । ‘बस्ने कोठामा न चुकुल छ, न सरसफाइ नै । व्यवस्थापन गर्नेलाई सोध्दा झर्कोफर्को गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो पाराको क्वारेन्टाइनमा बसेर फोहोर र गुणस्तरहीन खानाले मरिने भइयो ।’ क्वारेन्टाइन परिसरमा अघिल्लो पटक बसेकाले प्रयोग गरेका सामग्री छरपस्ट फालिएका छन् । उनीहरूले भुइँमै म्याट ओछ्याएर सुत्नुपर्छ । झुलको पनि राम्रो व्यवस्था नभएकाले लामखुट्टेले रातभरि सुत्न नदिएको दुखेसो छ । कुवेतबाट फर्किएकी अर्की महिलाले क्वारेन्टाइनको बसाइले आफूमा मानसिक तनाव बढेको भन्दै विरोध जनाइन् । चन्द्रपुर नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र चौधरीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन जिल्लाकै उत्कृष्ट रहेको दाबी गरे । ‘क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूलाई पाँचतारे होटलको सुविधा दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक सबैखाले सुविधा दिएका छौं । तर पनि समस्याहरू के के छन्, बुझ्छौं ।’ उनले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको रहेको भन्दै सम्बन्धित शाखा प्रमुखसित स्पष्टीकरण सोधिने बताए । सर्लाहीमा आइसोलेसनको व्यवस्थापन फितलो छ । चिकित्सक कमै आउने गरेको संक्रमितहरूले बताए । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा कुनै पनि फरक नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘न क्वरेन्टाइनमा स्वास्थ्य जाँचका लागि चिकित्सक आउँथे न त आइसोलेसनमा आएका छन्,’ कोरोना जितेर घर फर्केका एक स्थानीयले भने, ‘भगवान् भरोसा कोरोना जितिएछ । आइसोलेसनमा समस्या पर्दा कोही पनि नआउँदो रहेछ ।’ सर्लाहीमा भद्रगोल व्यवस्थापनका कारण क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू आन्दोलित भइरहेका छन् भने संक्रमतिहरू आइसोलेसनमा बस्न मान्दैनन् ।
समाचार
समातिए ‘हाई प्रोफाइल’ तस्कर
- अब्दुल्लाह मियाँ
फरार भएको करिब १५ वर्षपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले विदेश घुम्दै नेपालका वन्यजन्तु तस्करी गर्ने एक ‘हाई प्रोफाइल’ वन्यजन्तु तस्करलाई समातेको छ । २०६२ भदौ १६ मा रसुवाको साबिक स्याँफ्रु गाविस–९ मा बाघ, चितुवा र ओंतसहितका वन्यजन्तुको ठूलो संख्यामा अंग बरामद गरिएको थियो । ती वन्यजन्तु ओसारपसार र बेचबिखनमा संलग्न भएको भनिएका तर फरार सूचीमा रहेका ‘कुन्जोक लामा’ भनिने कुन्जोक छिरिङ तामाङलाई सीआईबीले असार ११ मा काठमाडौंमा पक्राउ गरेको हो । वन्यजन्तुका विभिन्न ठूला अपराधमा संलग्न भएका भनिएका उनी सीआईबी र इन्टरपोलको समेत सर्वाधिक खोजीको सूचीमा थिए । नागरिकता र बोलाइने नाम फरक–फरक भएको र उनको नामसँग मिल्ने धेरै व्यक्ति भएकाले यसअघि प्रहरीले उनलाई समात्न सकेको थिएन । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ (साविक लिमि गाविस–४) का स्थायी बासिन्दा उनको अस्थायी ठेगाना काठमाडौं, बौद्ध हो । काठमाडौं महानगरपालिका–६ सिमलटारबाट पक्राउ गरिएका उनलाई सीआईबीले शुक्रबार लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको जिम्मा लगाएको छ । अहिले उनी धुन्चेस्थित निकुञ्ज कार्यालयको थुनुवा कक्षमा छन् । निकुञ्जकी प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) सुष्मा रानाले सरकारी वकिलसँग राय लिएर तामाङलाई कारबाहीका लागि आइतबार जिल्ला अदालत पेस गर्ने तयारी भएको जानकारी दिइन् । २०६२ भदौ १६ मा सुराकीको सूचनाका आधारमा निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाको टोलीले स्याँफ्रुबेसीबाट ५ वटा पाटेबाघको छाला, ३६ वटा चितुवाको छाला, २३८ वटा ओंतको छाला र ११३ किलो बाघको हड्डीसहित ५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यतिबेला पक्राउ परेका सबैले कैद सजाय भुक्तानी गरिसकेका छन् । निकुञ्जका तत्कालीन प्रमुख संरक्षण अधिकृत जगन्नाथ सिंहका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ७ वर्ष कैद भुक्तान गरेर उनीहरू जेलबाट निस्किएका हुन् । उक्त घटनामा कुन्जोकसहित ३ जना फरार थिए । अरू दुई जना निटुप लामा र ढन्डुप लामा फरार सूचीमै छन् । वन्यजन्तु अपराधबारे अनुसन्धान गरेका कुमार पौडेलका अनुसार कुन्जोक अमेरिकालगायतका मुलुक आउजाउ गरिरहन्थे । लामो समय उनी अमेरिका बसेर केही समयअघि मात्रै नेपाल फर्किएका हुन् । नेपालमा भएका बखत सीआईबीले कुन्जोकलाई भेटे पनि नाममा अन्योल भएका कारण उनलाई पक्राउ गरेको थिएन । उनको नामसँग मिल्ने लिमीमा धेरै व्यक्ति भएकाले पनि पहिचान गर्न सीआईबीलाई गाह्रो भएको हो । विगतमा नेपालका विभिन्न स्थानमा वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले आफूहरूले कुन्जोककै लागि काम गर्ने गरेको बताउने गरेबाट उनी ‘हाई प्रोफाइल’का तस्कर भएको पुष्टि हुने अनुसन्धानकर्ता पौडेलको तर्क छ । ‘उनको नेटवर्क विदेशसम्मै देखिन्छ,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘ढिलै भए पनि सीआईबीले पक्राउ गर्न सफल भएको छ, हदैसम्मको कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ प्रमुख संरक्षण अधिकृत रानाले संशोधित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कारबाही प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको बताइन् । बाघलगायतका संरक्षित वन्यजन्तु तथा तिनको अंगको कारोबार गर्नेलाई ५ देखि १५ वर्षसम्म कैद, ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उक्त ऐनमा व्यवस्था छ ।
समाचार
दुईमहिने शिशुको पेटमा डेढ किलोको ट्युमर
- कान्तिपुर संवाददाता
सुनसरी (कास)– सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दुईमहिने बालिकाको पेटमा पलाएको डेढ किलोको ट्युमर शल्यक्रिया गरेर निकालिएको छ । प्रतिष्ठानको सर्जरी विभागका पेडियाट्रिक इन्चार्ज सर्जन डा. राजेश साहसहितको टिमले शल्यक्रिया गरेको हो । अवस्था सामान्य भएपछि बालिकालाई शुक्रबार डिस्चार्ज गरिएको छ । धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका–८ साम्मेवाका दीपेन्द्र लिम्बू र विनिता लिम्बुका छोरीको पेटमा भएको ट्युमरको सफल शल्यक्रिया गरिएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता प्रा.डा. निदेश सापकोटाले बताए । पेट असामान्य रूपमा बढेपछि जेठ २ गते प्रतिष्ठान भर्ना गरिएको थियो । जेठ १८ गते शल्यक्रिया गरेर १६ दिन पीआईसीयूमा र पाँच दिन पेडियाट्रिक वार्डमा राखेर अवस्था सामान्य भएपछि डिस्चार्ज गरिएको डा. साहले बताए । ‘५ घण्टा लगाएर ट्युमर निकाल्यौं । चिकित्सा विज्ञानमा यस्तो ट्युमरलाई टेराटोमा भनिन्छ ।’ उनका अनुसार बच्चामा हुने ट्युमरमध्ये न्युरोब्लास्ट्रोमा र नेफ्रोब्लास्टोमापछि टेराटोमा हो । टेराटोमा जीवाणु कोषहरूबाट उत्पन्न हुने डा. साहले बताए । बालिकाका बुबाका अनुसार प्रतिष्ठानको स्त्री तथा प्रसूति विभागमै बच्चा जन्मेपछि घर फर्केको २० दिनमा असामान्य रूपमा उनको पेट बढेको थियो ।
समाचार
सात सदस्यले छाडे जनमत पार्टी
- कान्तिपुर संवाददाता
परासी (कास)– सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका सात केन्द्रीय सदस्यले पार्टी परित्याग गरेका छन् । पश्चिम नवलपरासीको परासीमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले पार्टी छाडेको घोषणा गरेका हुन् । केन्द्रीय सदस्यहरू कैलाश महतो (नवलपरासी), सतिला यादव (सिरहा), दिनेशप्रसाद यादव (बारा), सञ्जयकुमार साह (पर्सा), ध्रुवप्रसाद कहार र राजमती पासवान (नवलपरासी) र हकिकुल्लाहा मुसलवान (कपिलवस्तु) ले पार्टी छाडेका हुन् । सीके राउतले मधेसका एजेन्डा छाडेको र तानाशाही तबरले पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको हुनाले पार्टीमा बस्नुको औचित्य नभएको महतोले बताए । महतो राउतका विश्वास पात्रका रूपमा चिनिन्थे । उनी यसअघि राउतले सञ्चालन गरेको स्वतन्त्र मधेस संगठनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष थिए । ‘राउतले आफ्ना सबै गतिविधि रोकेर, सरकारसँग घुँडा टेकेर रातारात सहमति गरेको सबैलाई जानकारी नै छ । हामी त्यही समयदेखि नै असन्तुष्ट थियौं,’ उनले भने, ‘जनमत पार्टी स्थापना गरेपछि पनि राउतले एकलौटी ढंगले पार्टी हाँक्न खोजे । नातावादमा अल्झिएर तराई मधेसको एजेन्डालाई छाडेपछि हामीले पार्टी परित्याग गरेका हौं ।’
खेलकुद
कसरी बस्यो क्रिकेटमा भारतको माया ?
- कान्तिपुर संवाददाता
नयाँदिल्ली– साँच्चै, पहिलो माया कसले मात्र बिर्सन सक्छ र ? सन् १९८३ मा कपिल देवको भारतले विश्वकप जित्दा त्यसका एक सदस्यले यस्तै भनेका थिए । हुन् पनि त्यो त्यही क्षण थियो, जतिबेला भारत क्रिकेटको मायामा गाढासँग बेरिएको थियो । यही बिन्दुबाट क्रिकेट आफैं पनि सधैंका लागि परिवर्तन भयो । लडर््समा भएको फाइनलमा भारतले वेस्ट इन्डिजलाई हराएको थियो । लर्ड्स अर्थात् क्रिकेटको मक्का । त्यो विश्वकप जित्ने टिमलाई अहिले पनि भन्ने गरिन्छ, ‘कपिलका दैत्य’ भनेर । यसैले आखिरमा भारतलाई क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो बजारका रूपमा स्थापित गरेको थियो अनि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बन्यो, यो खेलका सबैभन्दा धनी र शक्तिशाली । त्यसअगाडि भारतमा हक्कीप्रेमी देश थियो, यसले पाँचपल्ट ओलम्पिकमा स्वर्ण पनि जितेको छ । यो समय थियो, सन् १९८४ देखि १९८० बीच । सन् १९८३ को जुन २५ मा भारतले के क्रिकेटको विश्वकप जित्यो, यसको लोकप्रियताले हक्कीलाई नराम्रोसँग छोप्यो । भारतले त्यो विश्वकप जित्ने छ भनेर कसैले पनि कल्पना गरेका थिएनन् । गरुन् पनि कसरी ? त्यसअगाडिका दुई विश्वकप संस्करणमा भारतले जम्माजम्मी एक खेल जितेको थियो । त्यो पनि कोही न कोही इस्ट अफ्रिका जस्तो टिममाथि । त्यो बेला भारतीय टिममा विकेटकिपरको भूमिका निभाएका बिन्दास सइद किरमानी भन्छन्, ‘हामीले त नकआउट चरण पुग्ने कल्पनामात्र गरेका थियौं, अरू त परै जाओस् । त्यसैले टिमकै केही साथीले भनेका थिए, विश्वकप खेलौं र मज्जा लुटौं ।’ उनी थप्छन्, ‘तर हामीले त्यही विश्वकप जितेर भारतमा क्रिकेटको बलियो आधार बनायौं । यो पहिलो मायाजस्तै थियो, कहिल्यै भुल्न नसक्ने । त्यो विश्वकपका जित पनि अब ३७ वर्ष भइसकेको छ, तर सबैले आजकै जस्तो गरेर सम्झिने गर्छन् । अहिलेको युवापुस्ताले पनि हामीले त्यो विश्वकप कसरी जित्यौं भनेर खोजीनिती गर्ने गर्छन् । खेलाडी को को थिए भनेर पनि सोधपुछ गर्छन् । यो वास्तवमै अद्वितीय उपलब्धि थियो । खुबै सम्झनलायक थियो, सबै घटनाक्रम ।’
जितले फेरेको भाग्य अब त पूरा यही विश्वकप यात्रालाई लिएर बलिउडमा सिनेमा बन्ने भएको छ । कपिल देवको पात्रमा देखा पर्नेछन्, लोकप्रिय नायक रणवीर सिंह । महेन्द्रसिंह धोनीको नेतृत्वमा भारतले पहिलो संस्करणको ट्वान्टी–२० विश्वकप जित्यो । त्यसपछि सन् २००७ मा भारतले फेरि एकपल्ट धोनीकै कप्तानीमा दोस्रोपल्ट विश्वकप जित्यो । तर अहिलेसम्म राम्रैसँग सम्झिने भनेको कपिल देवले जितेको विश्वकपको हो, न कि धोनीले जितेको विश्वकप । द बोर्ड अफ कन्ट्रोल क्रिकेट अर्थात् बीसीसीआई यो खेलको विश्वकै सबैभन्दा धनी संस्था बनेको छ । सन् १९८३ को विश्वकप विजेता टिमका एक सदस्य सुनील गावस्कर, त्यसपछि सचिन तेन्दुलकर र अहिले विराट कोहलीले भारतीय क्रिकेटलाई अझ नयाँ उचाइमा पुर्याएका छन् । भारतको १४ सदस्यीय टिमका एक सदस्य सुनील भाल्सन भन्छन्, ‘त्यो विश्वकप पछि मात्र हो, बोर्डले व्यावसायिक प्रायोजक पाउन थालेको छ । यो जितले भारतमा क्रिकेटको भाग्य नै फेरियो ।’ उनी आफैं केही अभाग्यशाली रहे किनभने टिमका बाँकी सबै सदस्यलै एक न एक खेल खेले । उनले भने पाएनन् । तर त्यो दिन सम्झेर तर्क भने ठीक गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले भारत जता गए पनि बलियो टिम मानिन्छ । सन् १९८३ मा यस्तो थिएन । भारतमाथि कसैको विश्वास थिएन, तर टिमले गज्जब खेलेको थियो । सबैको अपेक्षाविपरीत भारतले उपाधि जितेको थियो । यसपछि त भारतमा क्रिकेटलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन भयो ।’
कमाल कपिल देवको जिम्बावेविरुद्धको खेलमा भारत एक समय ५ विकेट गुमाएर १७ रनको दयनीय स्थितिमा थियो । तर त्यही स्थितिमा कपिल देवले के खेल्न सुरु गरे, खेल भारतको पक्षमा मोडियो । उनले १ सय ७५ रन बनाए । नटआउट पनि रहे । यो नै पूरा प्रतियोगितामा भारतका लागि निर्णायक मोड रह्यो । भारतीय टिमले त्यसपछि त सेमिफाइनलमा आयोजक इंग्ल्यान्डलाई मज्जाले हरायो । फाइनलमा १ सय ८३ रनको स्कोरलाई पनि रक्षा गर्न सक्यो । फाइनलमा वेस्ट इन्डिजका कप्तान क्लाइभ लोयडलाई ८ रनमा आउट पारेका रोजर बिन्नी मान्छन्, भारतको सफलताका दुई कारण थिए, पहिलो कपिल देवको जादूयी नेतृत्व । अर्को टिममा एकसेएक अलराउन्डर । उनी भन्छन्, ‘त्यो विश्वकप अलराउन्डरले जिताएभन्दा हुन्छ । सबै खेलको स्कोर बोर्ड हेर्नुपर्छ, सबैभन्दा बढी रन तल्लो क्रमका ब्याट्सम्यानले बनाएका छन् । कपिल देवको नेतृत्व पनि निर्णायक रह्यो ।’ उनी के मान्छन् भने लिग चरणमा वेस्ट इन्डिजलाई हराउन सक्नु पनि ठूलै कारण थियो, टिममा आत्मविश्वास बढाउन । त्यो विश्वकपको समाचार संकलन गर्न आधा दर्जन जति पत्रकार इंग्ल्यान्ड पुगेका थिए । त्यसमध्ये एक थिए अयाज मेनन । उनी पनि मान्छन्, भारतले विश्वकप जित्ने छ भनेर कसैको पनि विश्वास थिएन । भन्छन्, ‘अपेक्षा साँच्चैभन्दा शून्य थियो । यसको एउटा कारण यसअघिका विश्वकपमा भारतको निकै खराब प्रदर्शन पनि थियो ।’ वेस्ट इन्डिज र भारतबीचको पहिलो खेल पनि हेरेनन् उनले । कारण ? उनलाई लागेको थियो, त्यो खेलमा भारत सजिलै पराजित रहनेछ । तर उनले जिम्बावेविरुद्ध कपिल देवले खेलेको खेल भने हेरे । त्यो दिन बीबीसीमा एक दिनको हडताल भइरहेको थियो, त्यसैले यो खेल टीभीमा देखाइएको थिएन । न त रेडियोमा कमेन्ट्र्री नै । मेनन भन्छन्, ‘एक जना खेलाडीको खेलले अन्ततः भारतलाई उपाधितर्फ दोहोर्याएको थियो । उनको त्यो प्रदर्शनले सबै खेलाडी उत्साही र आत्मविश्वासी भए ।’ उनी के पनि भन्छन् भने त्यसपछि क्रिकेट शक्तिको समीकरण पनि फेरियो, विश्व क्रिकेटमा भारतको उपस्थिति र पकड बलियो हुन थाल्यो ।
खेलकुद
बुबाका पात्रमा छोराहरू
- कान्तिपुर संवाददाता
सम्भवतः केहीले चिराग पाटिलबारे सुनेको हुनुपर्छ या नहुन पनि सक्छ । जेहोस्, उनी ३३ वर्षीय मराठी सिनेमा र टीभी सिरियलका अभिनेता हुन् । कविर खानले बनाउन लागेको सिनेमा ‘८३’ मा पनि उनी पक्कै देखिनेछन् । यो त्यही बहुप्रतीक्षित सिनेमा हो, जसमा रणवीर सिंहले कपिल देवको रूपमा अभिनय गर्दैछन् । चिरागले पनि त्यही विश्वकप विजेता टिमका एक पात्रको भूमिका खेल्दैछन् । उनी हुन् सन्दीप पाटिल । सानो छँदा पाटिलले पनि केही अवसरमा क्रिकेट खेलेकै थिए । तर उनकै बुबाले उनलाई धेरै लामो समय क्रिकेट खेल्न दिएनन् । कारण, उनलाई के लाग्यो भने आफ्नो छोरामा त्यो क्षमता छैन, जसले उनलाई माथिल्लो स्तरको क्रिकेटसम्म पुर्याउन सक्ने छैन । यो क्रिकेटलाई पनि राम्रो भयो, मराठी सिनेमालाई पनि । र, अहिले झन् फाइदा भएको छ, उनी आफ्नै बुबाको भूमिकामा देखा पर्नेछन् । उनीसँग अलिकति भए पनि क्रिकेट खेलेको अनुभव छ । उनी भन्छन्, ‘म ठ्याक्कै आफ्नो बुबा जस्तो देखिन्नँ, जति मेरो भाइ देखिन्छ । तर बानीव्यहोरा, बोल्ने तरिका भने धेरै हदसम्म मेरोसँग मिल्छ । त्यसैले मलाई सजिलो हुन्छ नै । रणवीरले कपिल देवबारे बुझ्न उनको घरमा १० दिन बिताए । कपिल देवले कसरी कुरा गर्छन्, कुरा गर्दा कसरी हात चलाउने गर्छन्, यी सबै बुझ्नका लागि उनले यति मिहिनेत गरेका हुन् । कम्तीमा मैले यस्तो गर्नुपरेन । बरू मेरा लागि त क्रिकेट खेल्नु बढी चुनौतीपूर्ण रह्यो ।’ यो सिनेमा जुरेको यस्तो संयोग यहीमात्र पनि होइन । सन् १९८३ को विश्वकपबारे बनेको सिनेमामा वेस्ट इन्डिजका खेलाडीको पनि चर्चा हुनैपर्यो । वा भनौं यो सिनेमामा पात्रका रूपमा वेस्ट इन्डिजका केही खेलाडी पनि त हुनैपर्यो । कार्ल ग्रिनिजले आफ्ना बुबा गोर्न ग्रिनिजको भूमिका खेल्दैछन् । यस्तै माली मार्सलले आफ्ना बुबा म्यालकम मार्सलको भूमिका खेल्नेछन् । त्यसो त वेस्ट इन्डिज कप्तान क्लाइभ लोयडका छोराले पनि यस सिनेमामा खेल्दैछन् ।
तर उनी आफ्नो बुबाको भूमिकामा हुने छैनन् । बरू जेसन लोयडले तीव्र गतिका बलर जोए गार्नरको भूमिका खेल्नेछन् । यसको कारण हो, दुवैको मिल्दो उचाइ । गार्नर ६ फिट ८ इन्च अग्ला छन् । त्यस्तै शिवनारायण चन्द्रपलका छोराले ल्यारी गोमजको भूमिका खेल्नेछन् । अधिकांश यी पात्रको चयनका तीन कारण छन्, अनुहार र हाउभाउ मिल्दोजुल्दो, क्रिकेटको क्षमता र अभिनय गर्नसक्ने कला । संयोग कस्तो भने चिराग यी सबैमा मिल्छन् । उपयुक्त छन् । उनी भन्छन्, ‘तर मलाई गाह्रो क्रिकेट खेल्नमै भयो । म बुबाले जसरी ब्याट लिएर क्रिजमा उभिन्थें, म त्यस्तै गर्न चाहन्थें । त्यस्तो स्थितिमा बुबाको एक कुम माथि आउँथ्यो भने अर्को तल हुन्थ्यो । स्ट्यान्स आफै खुला हुन्थ्यो । जति बेला सुटिङ भयो, त्यही शैलीका काम गर्न मलाई एकदमै गाह्रो भयो । यसले मलाई ढाड दुख्ने समस्या भयो । समस्या कतिसम्म चर्को भयो भन्दा मलाई त्यसको उपचार गर्न नै साढे दुई महिनाको थेरापी आवश्यक परेको थियो ।’ सन् १९८३ मा उनको बुबाले विश्वकप जित्दा चिराग जन्मेकै थिएनन् । तर वेस्ट इन्डिजले त्यही विश्वकप गुमाउँदा कार्ल ग्रिनिज भने जन्मिसकेका थिए । उनी भर्खर ५ वर्षका थिए, त्यसैले धेरै सम्भना छैन । तर उनलाई बुबाले क्रिकेटमा संलग्न हुन् भने प्रेरणा र सहयोग थिए । उनले सुरुमा काउन्टी क्रिकेट खेलेपछि उत्तरी लन्डनका स्कुलमा क्रिकेट प्रशिक्षक भएर बिताए । उनी भन्छन्, ‘यही कारणले मलाई यो सिनेमा खेल्न मदत गरेको थियो ।’ उनले कविर खानका लागि कास्टिङ डाइरेक्टरको भूमिकामा पनि निभाए । किनभने उनलाई वेस्ट इन्डिजको त्यो जमानाका टिमका खेलाडीसँग अनुहार र हाउभाउ मिल्दो पात्र खोज्न सजिलो थियो । सिनेमा बनाउँदै गरेको टोलीलाई एउटा समस्या भने भयो । त्यो थियो, कपिल देवले जिम्बावेविरुद्ध १ सय ७५ रन बनाउँदाको फुटेज नहुनु । त्यसैले ती सबै दृश्यका लागि निर्देशकले बलविन्दर सिंह सन्धुको सहयोग लिएका छन् । उनी सिनेमा निर्माण काममा सल्लाहकार बनेका छन् । फाइनलमा उनले नै ग्रिनिजको विकेट लिएका थिए र त्यसपछि मात्र भारतीय टिममा आत्मविश्वास बढेको थियो, वेस्ट इन्डिजविरुद्ध १ सय ८३ रनको स्कोर रक्षा गर्न सकिन्छ भनेर । यिनै सन्धुले नै सिनेमाका निर्देशकदेखि लिएर कलाकारलाई आत्मविश्वास दिलाएका थिए, आखिरमा भारतले जितेको सन् १९८३ को त्यो विश्वकपबारे सिनेमा बनाउन सकिन्छ भनेर । त्यतिबेला वास्तवमै के कस्तो भएको थियो, त्यसको साना–साना तथ्यलाई जीवन्त राख्ने काम उनकै भागमा परेको छ ।
खेलकुद
रहेनन् राजबहादुर
- कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं (कास)– नेपाली फुटबलको पहिलो पुस्ताका खेलाडी राजबहादुर सिंहको शुक्रबार राति निधन भएको छ । उनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव पनि रहे । नेपाली फुटबलले पाएका उत्कृष्ट खेलाडीमध्ये उनलाई पनि एक मानिन्छ । औपचारिक रूपमा नेपाली राष्ट्रिय टिम सहभागी भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आगा खाँ गोल्डकपका उनी एक सदस्य थिए । त्यो प्रतियोगिता तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान रहेको बंगलादेशको ढाकामा सन् १९६३ मा भएको थियो । उनले परिषद्को सातौं सदस्य–सचिवका रूपमा २०४८ देखि २०५० सम्म जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । घरेलु नेपाली फुटबलमा भने उनले एनआरटी र विद्या व्यायाम मन्दिरका लागि खेलेका थिए । उनको शनिबारै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक चतुरानन्द राजवैद्यले बताए । उनी लामो समयदेखि दमका बिरामी थिए । उनका श्रीमती, दुई छोरा र छोरी छन् । राखेपका सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले स्व. सिंहको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
