(काठमाडौं) - जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कनिष्ठ तहका प्रहरीहरूमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ । आइतबार मात्रै प्रहरी प्रधान कार्यालयको सवारी महाशाखाका पाँच चालक, अन्य शाखाअन्तर्गतका तीन चालक, सञ्चार निर्देशनालयको मेसमा कार्यरत एक सहयोगीसहित दुई प्रहरी तथा डीआईजी र एसएसपीका दुई निजी चालक गरी १३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
आइतबारै प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका १९ र पछिल्लो एक सातामा झापाको काँकडभिट्टास्थित सीमा सुरक्षा बेसक्याम्पमा कार्यरत २० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । शनिबार मात्रै इलाममा कार्यरत सशस्त्रका ५ र प्रहरीका एक जनाको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रकै हवल्दारमुनिका प्रहरीमा संक्रमण देखिएपछि सवारी महाशाखा र सञ्चार निर्देशनालयलाई सिल गरिएको छ भने त्यहाँ कार्यरतलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ । सञ्चारको मेसमा अन्य शाखाबाट पनि खाना–खाजा खान जाने र त्यहाँ कार्यरतहरूको सम्पर्क अन्य प्रहरीसँग पनि हुने भएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम बढेको छ । एक उच्च प्रहरी अधिकारीले चालकहरू यात्रा गरिराख्ने र धेरैको सम्पर्कमा पुग्ने भएकाले अवस्था गम्भीर भएको बताए ।
सवारी महाशाखामा कार्यरत एक हवल्दारमा संक्रमण पुष्टि भएपछि उनको सम्पर्कमा आएका अन्यको पनि परीक्षण सुरु गरिएको थियो । सञ्चार महाशाखाको मेसमा कार्यरत एक सहयोगी र मेसका निम्ति आवश्यक सामग्री ल्याउने काममा खटिएका दुई प्रहरीमा भने कसरी संक्रमण देखियो पुष्टि भइसकेको छैन । मेसमा खाना खाने र ती प्रहरीको सम्पर्कमा आएका सबैको ट्रेसिङ प्रहरीले सुरु गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार सञ्चारका तीनै प्रहरीमा ज्वरोसहितको संक्रमणको लक्षण देखिएको छ ।
कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका एक उच्च प्रहरीले समुदायसँग जोडिएर काम गरेका, धेरै ओहोरदोहोर गरिरहने काममा भएका र बजारमा किनमेल गर्न जानेहरू संक्रमित भएकाले संक्रमणको फैलावट समुदायमै पुगेको हुन सक्ने आशंका गरे । उनले प्रहरीको संक्रमण स्रोत पत्ता नलागेसम्म ढुक्क हुन सकिने अवस्था नरहेको बताए ।
नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र देखिएको संक्रमण प्रहरीले औपचारिक रूपमा नबताए पनि शनिबार डीआईजी नीरज शाहीले सबै शाखाका प्रमुखहरूलाई बोलाएर संक्रमितहरूको ट्रेसिङ र संक्रमणको जोखिम रोक्न गर्नुपर्ने सम्भावित कदमहरूबारे परामर्श गरेका थिए । स्रोतका अनुसार केही शाखामा कार्यरत प्रहरीलाई १५ दिन काम गर्ने र १५ दिन सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनेबारे छलफल भइरहेको छ । डीआईजी शाहीका अनुसार अहिले संक्रमण पुष्टि भएका २४ जना प्रहरीको उपचार भइरहेको छ भने यसअघि ९५ प्रहरी संक्रमणमुक्त भएर काममा फर्किसकेका छन् । उनले भने, ‘फिल्डमा खटिने धेरै प्रहरी संक्रमणको जोखिममा छन् । हामीले जोखिमबाट बच्ने प्रोटोकलको कडा पालना गराइरहेका छौं ।’
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता राजु अर्यालका अनुसार आइतबारसम्म सशस्त्रका २६ जना संक्रमित उपचाररत छन् भने ४७ जना संक्रमणमुक्त भएर नियमित काममा फर्किसकेका छन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा तैनाथ १८ जना पनि संक्रमणमुक्त भइसकेको बताए ।
जेठको पहिलो साता महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीका दुई प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि त्यहाँ कार्यरत सबै २ सय २५ जनाको पीसीआर परीक्षण गरी वृत्त नै सिलबन्दी गरिएको थियो । प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले कालीमाटी वृत्तको घटना सुनाउँदै यसअघि एक जना प्रहरीमा संक्रमण देखिनेबित्तिकै उक्त कार्यालयमा कार्यरत सबैको पीसीआर परीक्षण र द्रुत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुने गरेको तर अहिले हेडक्वार्टरभित्रै संक्रमण देखिँदा पनि त्यस्तो द्रुत र व्यापक परीक्षण नगरिएको गुनासो गरे । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रजस्तो समुदायसँग दैनिक प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नरहेका सैनिकहरूमा समेत संक्रमण देखिएको छ । नेपाली सेनामा एक
वरिष्ठ अधिकारीसहित ७९ जनामा संक्रमण देखिएकामा ७० जना संक्रमणमुक्त भएका छन्, ९ जनाको उपचार जारी छ ।

सबैको अवस्था सामान्य रहेको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत चार जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । सबै जना उपचारपछि निको भएर काममा फर्किसकेको स्रोतले बतायो । सुरक्षा निकायमा संक्रमणको संख्या बढ्दै गएमा तिनको व्यवस्थापन गर्न सुरक्षा निकायकै ठूलो जनशक्ति खर्च हुने र अन्य काम प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले जनतासँग जोडिएर काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई संक्रमणबाट जोगाउन सकिएन भने स्थिति गम्भीर हुन सक्छ ।
सेनाले चैत १० गते रातिदेखि ब्यारेकमा बाहिरी मानिसलाई प्रवेश निषेध गरेको थियो । अत्यावश्यक कामबाहेक प्रहरी र सशस्त्रले पनि देशभरका कार्यालयमा सर्वसाधारणलाई प्रवेशमा कडाइ गरेका थिए तर दैनिक शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन र सीमा नियमनमा सर्वसाधारणसँगै घुलमिल भएर काम गर्नुपर्ने भएकाले संक्रमणको जोखिमको दायरा बढेको देखिन्छ । सेनाका अवकाशप्राप्त रथी बालानन्द शर्माले सुरक्षाफौजमा कोरोना संक्रमण देखिँदा जोखिम उच्च रहने भए पनि तुरुन्त परीक्षण गर्ने प्रविधि, अनुशासन, आन्तरिक व्यवस्थापन र आइसोलेसन सहज भएकाले डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘सुरक्षा निकायमा यस्तो संक्रमण देखिँदा आत्तिइहाल्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘सुरक्षा अंगलाई नलाग्नु ठूलो कुरो हो, लागिहाले पनि व्यवस्थापन गर्न कठिन छैन । सरकारले पनि परीक्षण र व्यवस्थापनमा फौजलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’ संक्रमणले छोएको थाहा नभएको खण्डमा फौजमा एक जनाबाट सयौंलाई सर्न सक्ने भएकाले विशेष सावधानी आवश्यक रहेको उनले बताए ।

पछिल्लो एक सातामा मात्रै प्रदेश १ को झापा, मोरङ र इलाममा प्रहरीका २० र सशस्त्र प्रहरीका २५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमणको स्रोत पुष्टि नभइसकेकाले प्रहरीमा कार्यरत अन्यमा पनि संक्रमणको जोखिम देखिएको छ । शनिबार मात्रै प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत थप १९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी दीपक पोखरेलका अनुसार विराटनगर र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको पीसीआर ल्याबमा १ सय ५० जना प्रहरीको स्वाब परीक्षण गरिएकामा १९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । बुधबार र बिहीबार गरिएको परीक्षणमा पनि ५ प्रहरीमा संक्रमण
देखिएको थियो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार पछिल्लो पटक संक्रमण पुष्टि भएकामा प्रदेश प्रहरीको लेखा शाखाका सहायकदेखि उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीका चालकसम्म छन् । स्रोतका अनुसार धेरैजसो चालक र बजारमा गएर किनमेल गर्ने प्रहरीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमणको यकिन स्रोत पुष्टि नभए पनि प्रहरीले किनमेल गर्दा संक्रमण भएको हुन सक्ने आकलन गरेको छ ।
प्रवक्ता एसपी पोखरेलले संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रदेश कार्यालय सिल गरिएको र अत्यावश्यक सेवा अनलाइनमार्फत दिन थालिएको बताए । सीमावर्ती जिल्ला झापामा शुक्रबार २५ जनामा कोरोना संक्रमण देखियो । जसमध्ये १८ जना त काँकडभिट्टाको सीमा सुरक्षा बेसक्याम्पमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी रहेका आइतबार मात्रै थाहा भयो । यसअघि पनि गत मंगलबार पूर्वी सीमा नाकामा खटिएकी सशस्त्र प्रहरीकी एक महिला जवानसहित २ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । मंगलबार संक्रमण पुष्टि हुनुअघि सशस्त्रकी महिला जवान मेचीनगर–६, साठीबिघा क्षेत्रमा आफन्तको सम्पर्कमा थिइन् । स्वास्थ्य कार्यालय झापाका कोरोना फोकल पर्सन जीवन चम्लागाईंले सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना देखिएपछि समुदायमा फैलिन सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको जनाए । समुदायसँग काम गर्नुपर्ने कारण पनि प्रहरीबाट समुदायमा चाँडो कोरोना फैलिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘भारतबाट फर्किने नेपालीबाटै उनीहरूमा संक्रमण भएको हुन सक्छ,’ इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका डीएसपी राजेन्द्र पोख्रेल भन्छन्, ‘नाकामा ड्युटी छ, जोखिम त हुनै नै भयो ।’ प्रहरीका अनुसार लकडाउनअघिदेखि नै सुरक्षाकर्मी मास्कको भरमा नाकामा खटिएका छन् । सुरक्षाकर्मीमा लगालग कोरोना देखिन थालेपछि अहिले फेस सिल्ड, मास्क र पन्जासहितको सुरक्षा प्र्रबन्ध मिलाइएको छ । केही समयअघि नगरपालिकाले प्रहरीलाई केही थान पीपीईसमेत उपलब्ध गराए पनि अहिले उनीहरू पूर्ण तयारीबिनै काम गरिरहेका छन् ।
नाकामा खटिएका २० जना सशस्त्र प्रहरीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि समुदायमा फैलन सक्ने आशंकामा पूर्वीनाकामा आइतबार कोरोनाको ‘र्‍यान्डम’ जाँच गरिएको छ । मेचीनगर नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको अगुवाइमा पहिलो चरणमा काँकडभिट्टा क्षेत्रका ८५ जनाको पीसीआर जाँच गरिएको हो ।
इलाम नगरपालिकास्थित जिल्ला समन्वय समितिको नयाँ भवनमा रहेको क्वारेन्टाइन सुरक्षार्थ खटिएका सशस्त्रका ५ र नेपाल प्रहरीका १ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसअघि क्वारेन्टाइन सुरक्षामा खटिएका सेनाका जवान र सफाइ कर्मचारीमा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो । सदरमुकामस्थित सशस्त्र प्रहरी गणका १० जनाको स्वाब आइतबार नै परीक्षणका लागि पठाइएको गणका प्रमुख एसपी रोशन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
– साथमा पर्वत पोर्तेल (झापा), देवनारायण साह (मोरङ) र विप्लव भट्टराई (इलाम)

(काठमाडौं) - सर्वोच्च अदालतले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासले गरेको फैसलाको आधार र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर त्यसलाई पुनरावलोकनबाट फेरि सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेश गरेको छ । श्रीमती हत्यामा दोषी ठहर भएका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने विवादास्पद फैसलाका विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निवेदन दिएको पर्सिपल्टै सर्वोच्चले अदालती भाषामा ‘निस्सा हुने’ आदेश गरेको हो ।
यो आदेशपछि गत असार १५ गतेको फैसलाका कारण चौतर्फी आलोचना सामना गर्नुपरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई केही राहत भएको देखिन्छ । निस्सा हुने आदेशसँगै यो विषयवस्तु अदालतमा प्रवेश गरेको मानिन्छ । अब फैसलाको औचित्यमाथि प्रश्न उठे जबरा र केसीले ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रतिक्रिया दिन उपयुक्त हुँदैन’ भनी आफूमाथिको प्रश्नलाई निस्तेज बनाउने अवसर पाएका छन् ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले तीन वटा विषयवस्तुलाई अघि सारेर पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी आदेश गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले गठन गरेको इजलासमा श्रेष्ठ र ढुंगाना उनीनिकट मानिएका न्यायाधीश हुन् भने रेग्मी उनको ‘क्लोज टिम’ मा छैनन् । इजलासमा अब यो मुद्दा यसअघिका सात र आदेश गर्ने तीनसहित १० जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन । प्रधानन्यायाधीश बहालमै रहेको अवस्थामा उनी सम्मिलित इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकनको आदेश भएको यो विरलै उदाहरण हो ।
श्रेष्ठ, ढुंगाना र रेग्मीको इजलासले कोइरालाले प्रहरीसँगको बयानमा कसुर स्वीकार गरेको तर अदालतमा त्यसलाई अस्वीकार गरेकाले फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनेको छ ।

कसुरबारे इन्कार गरेर अदालतमा न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग नगरेको अवस्थामा तत्कालीन मुलुकी ऐनको १८८ नम्बरबमोजिम कैद घटाउने सुविधा दिन मिल्दैन । त्यसैगरी तत्कालीन डीआईजी कोइरालाले घटना हुँदा र त्यसपछि शव लुकाउन गरेको क्रियाकलापले घटना सामान्य अवस्थाको भन्न नमिल्ने भनी इजलासले औंल्याएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासले घटनालाई भवितव्य र आवेशप्रेरित भन्ने आशय लाग्ने गरी व्याख्या गर्दै कैदमा सहुलियत दिएको थियो । आइतबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘घटनापछि शव लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटनालाई सामान्य अवस्थाको वा भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।’
पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला केही नजिरहरूसँग बाझिएको भनी औंल्याएको छ । फैसला नजिरसँग बाझिए पुनरावलोकनको आधार बन्न सक्छ । कोइरालामाथि कसुर कायम भएको अवस्थामा सजाय घटाउने राय प्रचलित नजिरहरूको प्रतिकूल भएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदनमा कोइरालामाथिको कैद घटाउने फैसलामा तीन वटा आधार लिएकामा ती सबैजसोलाई पूर्ण इजलासले आदेशका क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । मृतक गीताकै कारण र जरियाबाट कोइराला आवेशमा आई उठेको रिसबाट हत्या भएको देखिएको भनी फैसला भएको थियो । त्यो गलत रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी थियो ।
कोइरालाले श्रीमती मारेको कसुर कायम भएको, तारा रेग्मी सहयोगीको भूमिकामा रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले घटना हुँदा कोइराला कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेकाले सजायमा सहुलियत दिन नहुने दाबी गरेको थियो । सुरुदेखि नै मानसिक तथा शारीरिक यातना दिई प्रताडित गराएको र मारेपछि शव नष्ट गर्ने योजनाबद्ध काम गरेको हुनाले सजाय घटाउन नहुने निवेदनमा उल्लेख छ । दोस्रो आधारका रूपमा नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादीक्षालगायतको कुरा उल्लेख गरिए पनि त्यसमा आधार नभएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी छ । त्यतिबेला नाबालक रहेका छोराहरूलाई करिब साढे ८ वर्षपछि पनि नाबालक भनी व्याख्या गरिएको थियो । यो विषयमाथि भने आदेशका क्रममा बोलिएको छैन ।
कैद घटाउँदा उद्धृत गरिएका कानुनका दफा र तिनमा भएको व्यवस्थाको अनुकूल नहुने गरी फैसला भएको निवेदनमा दाबी थियो । मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको १८८ नम्बरको व्यवस्था हाल खारेज भएको र कार्यविधिगत व्यवस्था लागू हुन नसक्ने दाबीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी निस्सा हुने आदेशमा उल्लेख गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिताअनुसार कोइरालाले हत्या गर्ने क्रममा कसुरका गम्भीरता बढाउने आधारहरू भेटिएको दाबी गरेको छ । विश्वासघात गरी हत्या गरे र नियन्त्रणमा लिई हत्या गरे कसुरको मात्रा अझै बढ्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो विषयमाथि भने आदेशमा कुनै उल्लेख छैन ।
सर्वोच्च अदालतले आंशिक लकडाउन कायमै भएको अवस्थामा गत असार १५ गते एकाएक कोइराला जोडिएको मुद्दाको फैसला गरी उनको कैद साढे ८ वर्षमा सीमित गर्ने राय दिएको थियो । वेबसाइटको अभिलेखमा तल्लो अदालतको फैसला नै सदर भनी जनाएको सर्वोच्चले एक साताभित्रै पूर्ण पाठमा कैद घटाएको रहस्य खुलेपछि फैसलामाथि व्यापक बहस र आलोचना भएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कुसुमखोलास्थित चेपाङ बस्तीमा हात्ती लगाएर घर भत्काएको र आगजनी गराएको घटनालाई मानवताविरोधी कार्यको संज्ञा दिएको छ । बाढीपहिरो
र कोरोना विपद्मा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना नै जनताको घर भत्काइएको भन्दै समितिले यस्तो काम तत्काल रोक्न आइतबार वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सेना र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीले अघिल्लो शनिबार हात्ती प्रयोग गरेर घर भत्काउनुका साथै दुई वटा घरमा आगो लगाएका थिए ।

आगलागीबाट माडी–९ का ५१ वर्षीय काजीमान चेपाङलगायतको परिवारको बिचल्ली भएको छ । निकुञ्जको जमिन अतिक्रमण गरेको भन्दै आगजनी गरिएको थियो । समितिले घर भत्काउनु गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी कार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ । संविधानले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र बासस्थानको हकविपरीत आगजनी गराएको भन्दै घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न र त्यसको जानकारी दिन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका बस्तीहरूलाई पनि तत्काल नहटाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सांसदहरूले बर्दिया निकुञ्जले पनि अतिक्रमण हटाउने नाममा स्थानीयलाई दुःख दिएको बताए ।
यसैगरी चितवनको राप्ती नगरपालिका–२ का २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङलाई निकुञ्जको सेनाले यातना दिएको विषयमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र मृतकको परिवारलाई राहत दिन समितिले वन मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । राजकुमारसहित ७ जनालाई गत १ गते सेनाले पक्राउ गरेको थियो । सबै जना त्यसै दिन छुटेका थिए भने पछि राजकुमारको मृत्यु भएको थियो । सेनाको पिटाइकै कारण राजकुमारको मृत्यु भएको आफन्तले दाबी गर्दै आएका छन् । राजकुमारका बाबु विष्णुलालले आफ्नो छोरा सेनाबाट छुटेर आएदेखि नै बिरामी परेको र स्थानीय मेडिकलमा औषधि किनेर खाएको बताएका थिए ।
संसदीय समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले चितवनका घटनाबारे मन्त्रालयले गरेको अनुसन्धान चित्त नबुझे उपसमिति बनाएर समितिले नै स्थलगत अध्ययन गर्ने बताए । बैठकमा सांसदहरूले उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

ॅएउटा गोठ र गुन्द्री मात्रै जलेको हो’
वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चितवनको चेपाङ बस्तीमा एउटा गोठ र गुन्द्री मात्र जलेको बताए । मानव अधिकार समितिमा उनले बस्तीमै आगो नलागेको दाबी गरे । ‘घर नभएर केही मचान (मकै बाली हेर्न बनाएको संरचना) मात्र जलाइएको छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘काजीमानको एउटा गुन्द्री जलेको हो । हामीलाई भएको जानकारी यति नै हो ।’ उनले आगलागीको फोटो भनेर प्रसारण भइरहेको फोटो त्यहाँको नभएको उनको भनाइ छ । ‘मान्छे नबस्ने गोठ मात्र नष्ट गरिएको हो,’ उनले भने, ‘खानेकुरा र अन्य घरायसी सामग्री जलाइएको छैन ।’ मन्त्री बस्नेतले कुसुमखोला आसपासमा दुई सय एक घर रहेको र त्यसमध्ये १ सय ९३ परिवार जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानान्तरण भएको बताए । स्थानान्तरण भएकाहरू पनि पहिलेकै ठाउँमा खेतीपाती गर्न जाने गरेकाले उनीहरू फेरि त्यतै बस्ने हुन् कि भन्ने निकुञ्ज प्रशासनलाई दबाब परेको उनले बताए । निकुञ्जको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले सबै विषयमा विभाग र मन्त्रालयबाट अनुमति लिनु नपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री बस्नेतले राजकुमारको मृत्यु सेनाको पिटाइले भएको भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले छानबिन गर्ने बताए । ‘कुटपिट भएको र त्यो कारणले मृत्यु भएको दाबीमा पोस्टमार्टमबाट पनि अझ थाहा हुन सक्छ,’ उनले भने ।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले सरकार घटनाप्रति गम्भीर नभएको भन्दै घर जलाएको र कुटेर मृत्यु भएको घटनाले पञ्चायतकालको याद दिलाएको बताए । उनीहरूले सुकुम्बासीको अधिकार र आवासको व्यवस्था गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार भएका बेला क्रूर र अमानवीय घटना हुनु दुर्भाग्य भएको बताए । नेकपा सांसद तथा पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सुकुम्बासीलाई हटाउने भन्दै नारा लगाउने पार्टीको सरकार हुँदा भएको यो घटनाको घोर भर्त्सना गर्नुपर्ने बताए । ‘दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चेपाङलाई घर बनाउने योजना छैन । दालभात खाने उपाय नदिएर कुटीकुटी जनता मार्न पाइन्छ ?’
नेकपाकी गोमा देवकोटाले आफूले पञ्चायतमा भोगेको घटना सम्झेको बताइन् । २०३०/२०३२ सालमा पञ्चायतले हात्ती लगाएर गरिबको घर भत्काएको प्रसंग जोड्दै उनले कम्युनिस्ट सरकारका समयमा यस्तो हुनु दुःखदायी भएको बताइन् । ‘गरिबको गणतन्त्र अझै आएको रहेनछ,’ उनले भनिन् । नेकपाकै देवप्रसाद गुरुङले मानवीय संवेदनाको समेत ख्याल नगरी दुःखद घटना गराइएको बताए । उनले कानुनी कारबाही आवश्यक रहेको बताए । नेकपाका सांसद मातृका यादव, विमला विक र सविना हुसेनले बस्ती खाली गराउने नाममा सरकारले बल प्रयोग गर्नु गलत भएको बताए ।
कांग्रेसका बालकृष्ण खाँणले बाढीपहिरो र कोभिड–१९ बाट पीडित जनताको बास अहिल्यै हटाउनुपर्ने कारण नभएको बताए । उनले बसोबास गर्दै आएको झुपडी जलाउनु गरिबको जीवनमाथि प्रहार भएको टिप्पणी गरे । कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्मा र पद्मनारायण चौधरी थारू र जनता समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले घटना छानबिनको माग गरे ।

(काठमाडौं) - नदीजन्य स्रोतमाथिको अधिकारलाई लिएर प्रदेश र स्थानीय तहबीच उत्पन्न विवाद समाधान तथा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खननसम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । मापदण्डअनुसार उत्खननबाट प्राप्त राजस्वमा स्थानीय तहको ६० र प्रदेश सरकारको ४० प्रतिशत हिस्सा हुनेछ । राजस्व संकलनको अधिकार स्थानीय तहको हुने र तोकिएअनुसारको रकम प्रदेशको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
साझा अधिकार सूचीमा रहेको नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन र राजस्व बाँडफाँटलाई लिएर अस्पष्टता रहँदै आएको थियो । प्रदेशपिच्छे नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसम्बन्धी अलगअलग मापदण्ड छन् । प्रदेशले बनाएका मापदण्डलाई कतिपय स्थानीय तहले अटेर गर्दै आएका छन् । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकाको रहने गरी सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो । यसले सबैतिर एकरूपता आउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले बताए । संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मापदण्डको मस्यौदालाई साउन ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको छ । ‘स्थानीय तहले आफूखुसी नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए । एकरूपता नहुँदा गुनासो र विवाद बढेको थियो,’ उनले भने, ‘अब ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकरूपता हुनेछ ।’
‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ ले नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन र बिक्रीको कार्ययोजना बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । गाउँ वा नगरसभाद्वारा स्वीकृत दरमा उत्खनन, संकलनको अनुमति र बिक्रीको ठेक्का स्थानीय कार्यपालिकाले लगाउनेछ । कतिपय प्रदेशले बनाएको मापदण्डमा राजस्वको दर प्रदेश सरकारले तोक्नेछ । स्थानीय तहले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा संकलन र उत्खननको क्षेत्र तोक्नुपर्नेछ । प्रतिवेदनमा उल्लेख सर्त र सीमाभित्र रहेर मात्रै मेसिनको प्रयोग गर्न पाइनेछ । कुनै एक स्थानीय तहमा नियमानुसारको शुल्क वा दस्तुर तिरी अर्को कुनै स्थानीय तह वा प्रदेशमा ओसारपसार र ढुवानी गर्दा कुनै पनि थप कर, शुल्क वा दस्तुर लिन पाइने छैन ।
घनाबस्ती र वनक्षेत्रको २ किलोमिटर, राजमार्गको ५ सय मिटर दूरीभित्रको नदी, सडक पुल तथा झोलुंगे पुलको एक किलोमिटर तल र ५ सय मिटरमाथिको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्न पाइने छैन । संघीय मामिला मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख ऋषिराज आचार्यले नयाँ मापदण्डले उत्खनन, बिक्री, मूल्य निर्धारण, सुरक्षित ढुवानी, कामदारको सामाजिक सुरक्षा, अनुगमन संयन्त्रलगायत विषय व्यवस्थित गरेको बताए । मापदण्डमा वन तथा चुरे क्षेत्रबाट उत्खननमा रोक लगाइएको छ । नदी तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, डिभिजन वन प्रमुखलगायतका व्यक्ति रहेको समितिले गर्नेछ । क्रसर उद्योग राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ बाट तथा खोला वा नदी किनारबाट ५ सय मिटरको दूरीमा मात्रै खोल्न पाइनेछ ।

(काठमाडौं) - स्थायी कमिटी बैठक साउन ६ गते स्थगित हुनुअघि गत मंसिर ४ मा भएको सहमति कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने अडानबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछि हट्ने र आलोपालो सरकार चलाउने ०७५ जेठ २ को सहमति मान्नुपर्छ भन्ने अडानबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पछि हटेर मिलनबिन्दु खोज्ने समझदारी बनेको थियो । दुवै अध्यक्षलाई नयाँ शिराबाट सहमति खोज्नुपर्छ भनेर महासचिव
विष्णु पौडेल तथा स्थायी कमिटी सदस्यहरू शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले ‘कन्भिन्स’ गराइसकेका थिए । त्यतिखेर दुवै पक्षका नेताहरूले दुई अध्यक्षबीच सहमति अन्तिम चरणमा पुगेको र त्यसलाई थप प्रस्ट पार्न केही दिन चाहिने बताएका थिए । त्यसैले साउन १३ गतेसम्म स्थायी कमिटी बैठक रोकेर बीचमा संवाद अघि बढाउने समझदारी बन्यो ।
समझदारी खोज्न भन्दै ९ गते ओली र दाहालबीच बालुवाटारमा भएको एक घण्टा लामो भेट भने हार्दिकतापूर्ण रहेन । यसअघि मिल्न–मिल्न लाग्यो भनिएको स्थितिभन्दा ठीक विपरीततर्फ उनीहरू गए । त्यसैले स्थगित स्थायी कमिटीको बैठक गर्ने समय आइसक्दा पनि सहमतिको ठोस खाका आएको छैन । बरु दुई अध्यक्षबीच दूरी झन् बढेको छ, संवाद पातलिएको छ ।
९ गतेको भेट तिक्ततापूर्ण भएपछि अध्यक्षद्वयबीच थप संवाद भएको छैन । त्यसअघि साउन ४ गते साँझ भएको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले ओलीलाई भेटेर ‘हिजो जे–जे भयो, जसो भयो, अब म पछाडि फर्किएँ ’ भनेका थिए । दाहालले ‘म पाँच महिनापछि महाधिवेशन हुन्छ र तपाईंले एकल अध्यक्षमा समर्थन गर्नु हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैन, म नेपाल समूहसँगै छु’ भनेपछि ओली र दाहालका बीचमा ‘बन्नै लागेको’ सहमति भत्किएको
संकेत बालुवाटारलाई मिलेको थियो । ‘त्यसपछि अध्यक्षद्वय पूर्व–पश्चिम भएका छन्, संवादका लागि गरिएको पहल सफल हुन सकेको छैन,’ बालुवाटार स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो । त्यही बेला माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षीय नेताहरूको भेलाले दाहाललाई महाधिवेशनसम्मै साथ दिने निचोड निकाल्यो ।
दाहाल र ओलीबीचको पछिल्लो संवाद कति तिक्ततापूर्ण रूपमा सकियो भन्ने उदाहरणका लागि ९ गते पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले गरेको भाषणमै छनक पाइन्छ । ओलीसँग भेटेर सोझै कार्यक्रममा पुगेका दाहालले पार्टी गम्भीर संकटमा रहेको बताएका थिए । ‘मैले सार्वजनिक रूपमा पहिले पनि भनेको छु, पार्टी संकटमा छ । ठीकठाक छ भनेर मैले भनें भने त्यो सत्य हुँदैन । त्यो साँचो होइन । किनकि हाम्रो पार्टीको बैठक चलिरहेको समयमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको अर्को पार्टी दर्ताको प्रक्रिया हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्षको पहल र सक्रियतामा भएको छ । त्यसले संकटलाई व्यक्त गरेकै छ, यो सबैले देखेकै कुरा हो,’ उनले उक्त कार्यक्रममा भनेका थिए ।
एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘अनुमान गर्नुस् न, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आउनेबित्तिकै अर्का अध्यक्ष दाहालले यस्तो कुरा किन गर्नुभयो ? त्यसपछि ओली र दाहालका बीचमा किन संवाद भइरहेको छैन ?’ त्यसो भए ओली र दाहालका बीचमा लगभग मिलेर पनि भाँडिएको सहमति के थियो त ? स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘३ गते नेकपाको सचिवालय बैठक बस्नुअघि अध्यक्षद्वयबीच दुई किसिमको सहमति भएको थियो, एउटा लुकाउनका लागि र अर्को देखाउन ।’

साउन ३ मा दाहालको बेचैनी
अध्यक्षद्वयसहित महासचिव विष्णु पौडेल तथा स्थायी कमिटी सदस्यहरू शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनका बीचमा असार २१ गते लामो संवाद चल्यो । अध्यक्षहरूले कुराकानी जारी राख्ने तथा अरू चार नेताले सहमतिको खाका तयार पार्ने समझदारी बनेपछि तिनै नेताहरू सम्मिलित अनौपचारिक कार्यदल बनाइयो । तर दाहाललाई साथ दिइरहेका नेपाल पक्षीय नेताहरूले ओली र दाहालबीच मात्रै सहमति जुटाउन कार्यदल गठन गरिएको भन्दै विरोध जनाए । त्यसपछि दाहालको सचिवालयले कुनै कार्यदल गठन नगरिएको र दुई अध्यक्षले नै संवाद गर्ने र आवश्यक परे वरिष्ठ नेताहरूलाई सहभागी गराउने भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । कार्यदलको काम भने रोकिएको थिएन । दोस्रो तहका यी नेताहरूले एकातिर र अध्यक्षद्वयले अर्कातिर संवाद गरिरहँदा स्थायी कमिटी बैठक बारम्बार सरिरहेको थियो । झन्डै १५ दिनको गलफतीपछि साउन २ गतेका लागि डाकिएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगन गरियो, ३ गते सचिवालय बैठक बोलाइयो । ‘२ गते नै लगभग सहमति जुटिसकेको थियो, त्यसलाई मूर्त रूप भने ३ गते दिइएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सहमतिको ड्राफ्ट तयार पार्न महासचिव पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य शर्माको मुख्य जोडबल छ, उनीहरू नै साक्षी बसेर एउटा लुकाउने र अर्को देखाउने सहमतिको ड्राफ्ट तयार भएको हो, सही गर्न मात्रै बाँकी थियो ।’
अध्यक्षद्वयले हस्ताक्षर गर्ने तर अहिले गोप्य राख्ने भनेर तयार पारिएको सहमतिपत्रमा मंसिरमै महाधिवेशन गर्ने, पार्टीको एकल अध्यक्षका लागि ओलीले दाहाललाई समर्थन गर्ने र एक वर्षपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व दाहालले गर्ने उल्लेख थियो । उक्त सहमतिपत्रमा महाधिवेशनपछि ओली पार्टीको सर्वोच्च नेता बन्ने र ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ पार्टीको कार्यक्रम हुनुपर्ने प्रस्तावमा भने दाहाल सहमत हुन सकेका थिएनन् । बरु दाहालले असोजमै पार्टीको महाधिवेशन गरेर नेतृत्व आफूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र आउँदो फागुन ३ मा यो सरकार ३ वर्ष पुगेपछि ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘गणतन्त्रको आधार जबजसमेत भएकाले यसबारे पछि कुरा गरौंला भन्ने भएको थियो तर चुनावी सरकारको नेतृत्व लिने र मंसिरमा हुने अर्ली महाधिवेशनबाट दाहाल अध्यक्षमा चुनिन ओलीले समर्थन गर्ने कुरामा चाहिँ लगभग सहमति जुटेको हो,’ दाहालनिकट स्रोतले भन्यो, ‘दाहालले राष्ट्रपतिलाई नै साक्षी राखेर यो सहमति गरौं भन्नुभएको थियो, ओली पक्षीय नेताहरू भने बालुवाटारमै केही विश्वस्त नेताहरू बसेरै सहमतिमा सही गरौं भन्ने पक्षमा थिए ।’
ओलीनिकट स्रोतले बताएअनुसार दाहालकै चाहनाअनुसार महासचिव पौडेलले राष्ट्रपति भवन शीतल निवास जाने समय मिलाएका थिए । त्यहीअनुसार उनले ‘७ बजे भेटघाटको समय तय भयो’ भनेर दाहाललाई एसएमएस तय गरे । दाहाल ओलीसँग भेटघाट होला भनेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे जहाँ स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुवास नेम्वाङ र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मात्रै थिए । एकछिनमा दाहाललाई ओलीको फोन आयो, उनले आफू राष्ट्रपति निवासमा भएकाले त्यतै आउन निम्ता गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री पुगेको करिब १५ मिनेटपछि दाहाल राष्ट्रपति भवन छिरेका थिए । महासचिव पौडेल तथा स्थायी कमिटी सदस्यहरू शर्मा र पोखरेल पनि त्यो बीचमै राष्ट्रपति कार्यालय छिरेका हुन् । उक्त छलफलमा पनि महासचिव पौडेलले भूमिका बाँधेर अब मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने, एकल अध्यक्षमा दाहाललाई ओलीले समर्थन गर्ने गरी सहमति गरौं भनेका थिए । ओलीले दिउँसो १ बजे दाहालसँग भएको भेटको कुरा दोहोर्‍याउँदै पार्टीको कार्यक्रम जबज हुनुपर्छ भने । त्यसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पनि समर्थन जनाइन् । दाहालले ‘भनेपछि म नेकपाको अध्यक्ष बन्न पहिले एमाले हुनुपर्‍यो भन्ने तपाईंहरूको प्रस्ताव हैन त ?’ भनेर सोधेका थिए । दाहालको ब्रिफिङ सुनेका नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले कान्तिपुरलाई बताएअनुसार ‘म एमाले भएर नेकपाको अध्यक्ष बन्दिनँ, नेकपाकै अध्यक्ष बन्ने हो, जबज स्विकार्ने कुरा आउँदैन’ भनेका थिए । ‘प्रचण्डजी, प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा असहमत भएपछि हामीले गरेको मिहिनेत पूरै पानीमा गयो,’ बालुवाटारनिकट स्रोतले भन्यो, ‘गोप्य राख्ने भनिएकै डकुमेन्टमा हस्ताक्षर नभएपछि सार्वजनिक गर्न भनेर तयार पारिएको डकुमेन्ट पनि यत्तिकै भयो ।’
बालुवाटार स्रोतका अनुसार सार्वजनिक गर्ने भनेर तयार पारिएको सम्झौतापत्रमा आगामी मंसिरमा पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने र महाधिवेशनबाट सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने उल्लेख थियो । जुन पार्टी एकीकरण हुँदा अध्यक्षद्वयले गरेको सहमतिपत्रमा पनि भएकाले नेपाल पक्ष पनि सहमत हुन्छ भन्ने सहमतिको मस्यौदा निर्माणकर्ताहरूको थियो । भित्री रूपमा भइरहेको यो सबै चलखेलबारे नेपाल समूह बिलकुल बेखबर थियो । फागुन ३ पछि सरकारको नेतृत्व दाहालले लिने या पार्टीको आगामी कार्यक्रम जबज मान्नुपर्छ भन्ने सर्त नभएको भए दाहाल र ओलीबीच यो बीचमा सहमति भइसकेको हुने थियो ।
नेपाल समूह भने करिब चार घण्टा चलेको सचिवालय बैठकमा ओलीले गरेको अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव र त्यसमा दाहालले गरेको समर्थनबाट झस्किसकेको थियो । ‘अध्यक्षद्वयबीच भित्री रूपमा केही न केही लेनदेन भएको छ भन्नेमा हामी लगभग पक्काजस्तै भएका थियौं,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘तर ओलीले घुमाउँछन् । उनले निकास दिनुको विकल्प छैन भन्नेमा कत्ति पनि दायाँबायाँ गर्नै हुन्न भनेर हामी अडिग थियौं, भयो पनि त्यस्तै ।’
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएयताको महिना दिनमा दाहाल सबैभन्दा अस्थिर भएको दिन पनि त्यही नै हो । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न जानुअघि आफूपक्षीय सचिवालय सदस्यहरूसँग संवाद गरेका थिए । त्यतिखेर उनीहरूले ‘ओलीले दुईमध्ये एक पद छाड्नैपर्छ भन्ने हाम्रो बटमलाइन हो, यसैमा अडिग रहनुस्’ भनेका थिए । दाहाल पनि यही विषयमा सहमत भएर ओलीसँग भेट्न गए । पार्टी एकताका साक्षी पौडेल र शर्मासहित भएको भेटमा अर्ली महाधिवेशन गरेर जाने सहमति भयो, त्यसपछिको सचिवालय बैठकमा ओलीले यही प्रस्ताव गरे, दाहालले समर्थन जनाए । राष्ट्रपति निवासमा भएको छलफलमा दाहाल ओलीको प्रस्तावमा सहमत भएनन्, निस्किएर गाडी चढ्नेबित्तिकै स्वकीय सचिव गंगा दाहाललाई फोन गरेर कुनै पनि सहमति नभएको स्टाटस लेख्न लगाए । भोलिपल्ट बिहान पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य शर्मा र देवेन्द्र पौडेलसँग भएका छुट्टाछुट्टै भेटमा अबको लाइन महाधिवेशन नै हो भनेका दाहालले त्यसपछि आफ्ना पक्षका सचिवालय सदस्यहरूसहित स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग भएको भेटमा ओलीसँग कुनै सहमति नभएको बरु पार्टीलाई एकताबद्ध पार्नसमेत व्यापारीहरू सक्रिय रहेको भन्दै व्यापारी दीपक भट्टको नाम लिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने भट्टले अध्यक्षद्वयबीच एकता गराउन दौडधुप गरिरहेको चर्चा आएका बेला दाहालले समेत उनको नाम लिएपछि अरू स्थायी कमिटी सदस्यहरूबीच मुखामुख भएको बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताको भनाइ छ । त्यही दिन साँझ दाहाल र ओलीका बीचमा भएको भेटमा परिस्थिति फेरि उलटफेर भयो, बन्नै लागेको सहमति तोडियो, दुवै अध्यक्ष आआफ्नो बाटो लागे । यही बीचमा दोस्रो तहका नेताहरू बरु सक्रिय रहे ।

कुरा झन् बिग्रियो
स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोखरेल शुक्रबार अध्यक्षलाई सम्झाइदिन भन्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेट्न पुगे भने शनिबार पोखरेलले अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर अध्यक्षद्वय नै मिल्नुपर्ने भन्दै सहमतिका लागि लचिलो हुन आग्रह गरे । ओलीले पनि स्थायी कमिटी सदस्यको हैसियतमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र वर्षमान पुनलगायत दाहाल–नेपाल गुटका नेताहरूलाई भेटेर नाडी छामिरहेका छन्, आफ्ना निकटस्थ नेताहरूसँगको दिनदिनैको परामर्श त छँदै छ । अध्यक्षद्वयबीच भएको पछिल्लो भेटमा भने दाहालले ओलीको राजीनामा मागे, ओलीले ‘म राजीनामा दिन्न, जे निर्णय गर्ने हो गर्नुस्, त्यसपछि निर्णय गरौंला भन्ने’ जवाफ दिएपछि कुरा झन् बिग्रिएको र दुवै अध्यक्ष मिलेरभन्दा पनि भिडेरै जाने मनस्थितिमा रहेको निकटस्थ नेताहरू बताउँछन् । दाहालले केही स्थायी कमिटी सदस्यलाई ओलीले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जानका लागि भाषणको ड्राफ्टसमेत तयार पारेको भन्दै ब्रिफिङ गरेको स्रोतले बताएको छ ।
महासचिव विष्णु पौडेलले सहमतिको थप प्रयास गर्ने भनेर तोकिएको पछिल्लो साता दिनमा कुनै प्रगति नभएको बताए । ‘अहिले त्यस्तो खासै केही छैन,’ उनले भने, ‘अन्तिम घडीमा सहमति गर्ने हाम्रो स्वभाव छ, ४८ घण्टा भनेको हाम्रा लागि पर्याप्त समय हो । केही न केही सहमति त जुट्ला नि ।’
उता दाहाल, नेपाल र खनाल पक्षीय नेताहरू भने अब बैठक धेरै लम्ब्याउन नहुने पक्षमा छन् । त्यसका लागि सोमबार बैठक गरेर मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने एउटा निचोडमा पुग्ने तयारी यो पक्षको छ । ‘१३ गतेदेखि बैठक हुन्छ अनि घनीभूत तरिकाले अगाडि बढ्छ, सरकार र पार्टीको समीक्षा हुन्छ,’ सचिवालय सदस्य खनालले भने, ‘अहिलेसम्म ओलीजीलाई दुईमध्ये एक पद छाड्नुस् भनिएको छ, तर कारण भनिएको छैन । अब हामी कारणसहित प्रस्तुत हुन्छौं, ती कारणहरू लिखित रूपमै पनि आउन सक्छन् ।’ त्यतिखेर पार्टीभित्रबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने नेपाल र बाहिरबाट समर्थन गर्ने दाहालले नै हात झिकेपछि ओली सरकारमा बस्ने आधार नरहेको यो समूहको निष्कर्ष छ ।
एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी हुने पार्टी विधानअनुसार नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री या अध्यक्षमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गर्ने निर्णय बैठकबाट पारित गराउने तयारी भइरहेको अर्का एक सचिवालय सदस्यले बताए । ‘तर अहिलेसम्मको परिस्थितिले नतिजा सकारात्मक ल्याउलाजस्तो छैन,’ ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘पार्टी ब्रेक नै हुन्छ कि जस्तो पो लाग्दै छ त ।’

(काठमाडौं) - संघीय संसद्का समितिहरूमा कुनै बेला सबैभन्दा बढी छलफलको विषय हुन्थ्यो– ‘भूकम्पले क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणको काम कति भयो र कहिले सकिन्छ ?’
प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रिय सभाका ४ वटा समितिमा छलफलको विषय नै पुनर्निर्माणसम्बन्धी हुन्थ्यो । यसको जानकारी दिन पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू हूल बाँधेर समितिमा पुग्थे । एउटा समितिमा जानकारी गराएको विषयमा उपलब्धि थपघट गरेर सुनाउँथे । ‘हामीले पुनर्निर्माणबारे जानकारी गराएपछि हरेक समितिको निर्देशन हुन्थ्यो– पुनर्निर्माण चाँडै सक्नू,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘निर्देशन नदिए पनि काम त भइरहेकै हुन्थ्यो । यो विषयमा सबै समितिमा छलफल भएको छ ।’
सबैजसो समिति वैशाखयता भने कोरोना नियन्त्रणमा छलफल गर्न र निर्देशन दिन थाले । सरकारले गत चैत ११ देखि लकडाउन गर्‍यो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैशाख ७ मा कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारलाई १४ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । विकास तथा प्रविधि समितिले वैशाख १७ मा यसै विषयमा छलफल गरी संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्न निर्देशन दियो । समितिले कोरोनासम्बन्धी तीनवटा बैठक राखेको छ । अरू बेला चुपचाप रहने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले पनि वैशाख २२ र २९ मा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा निर्मूल गर्न भइरहेका काम, राहत विवरण, व्यवस्थापन, औषधि, उपचार सामग्रीको आपूर्तिलगायत विषयमा छलफल गरायो । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले माघ २८, वैशाख २४, २९, जेठ १, जेठ १२ र २९ मा कोरोनाकै विषयमा बैठक राख्यो । सार्वजनिक लेखा समितिले असार ८ र ३० मा सरकारले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको भन्दै छलफल गर्‍यो ।
कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले वैशाख १३, जेठ १२ र २० मा कोरोनासम्बन्धी बैठक राखेर सरकारलाई निर्देशन दियो । प्रतिनिधिसभाकै अन्तर्राष्ट्रिय समितिले कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र नेपालीका विषयमा छलफल गरेर तत्काल व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देश गर्‍यो । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले असार ८ मा कोरोनाले पारेको असरबारे छलफल गर्‍यो । कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले कोरोनाका कारण पारेको असरबारे छलफल गरेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । महिला तथा सामाजिक समितिले पनि जेठ २२ र असार १२ मा कोरोनाले महिला बालबालिकालाई पारेको असर र क्वारेन्टाइन महिलामैत्री बनाउने विषयमा छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दियो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले त यही विषयमा वैशाख १५ देखि लगातार चार दिन छलफल राखेर वैशाख १९ मा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई सुझाव तथा निर्देशन दिएको थियो । वैशाख १२ मा राष्ट्रिय सभाकै दिगो विकास तथा सुशासन समितिले पनि सरकारलाई ६ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । फेरि वैशाख २६ गते मुख्यमन्त्रीहरूलाई अर्को ११ बुँदे निर्देशन जारी भयो । प्रत्यायोजित व्यवस्था तथा सरकारी आश्वासन समितिले पनि जेठ २२ मा कोरोना नियन्त्रण निर्देशन दियो । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति पनि यो विषयमा छलफल गर्न पछि परेन । ‘कोरोना नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिहरूबाट निर्देशन आउने क्रम जारी छ, जुन निर्देशनले हामीलाई सघाइरहेको छ,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले भने, ‘निर्देशन दिँदा राजनीतिक र प्रशासनिकभन्दा पनि प्राविधिक हिसाबले विश्लेषण गरेर आउने हो भने हामीलाई अझ काम गर्न सहज हुन्थ्यो ।’
समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परेको मन्त्रालय र विषयको मात्रै छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिन पाउँछन् । तर, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बैठक राख्न समितिहरूबीच हानथाप हुने गरेको छ । यस्तै एउटा विषय हो– ‘लिपुलेकमा भारत सरकारले खनेको सडक ।’ यो विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय समितिले परराष्ट्रमन्त्रीलाई एकै दिन एउटै समयमा बैठकमा बोलाउने कामसमेत गरेका थिए ।
समितिहरू पछिल्लो साता बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिबारे बैठक राखेर सरकारलाई निर्देशन दिन व्यस्त छन् । यस विषयमा तीनवटा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले असार २९ मा गृहमन्त्रीलाई बोलाएर बाढीपहिरोसम्बन्धी ११ बुँदे निर्देशन दियो । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले असार ३१ मा बाढीपहिरो र डुबानमा भएको धनजनको क्षतिप्रति समिति गम्भीर भएको भन्दै पीडित परिवारका लागि राहत, घाइतेको उपचारको व्यवस्था र जोखिमयुक्त बस्तीको पुनःस्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।
बाढीपहिरोको विषयमा दुईवटा समितिले निर्देशन दिइसकेपछि प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले साउन ६ मा सरकारलाई अर्को निर्देशन दियो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले संसदीय समितिहरूले दिने निर्देशनले काम गर्न सहज हुने गरेको बताए । ‘कतिपय विषयमा हाम्रो ध्यान नगएको हुन सक्छ, संसदीय समितिले दिने निर्देशनले हामीलाई दृष्टि पुर्‍याउन सघाउ पुर्‍याउँछ,’ उनले भने, ‘तर एउटै विषयमा फरक–फरक समितिले दिने निर्देशनले चाहिँ काम गर्न अन्योल बनाउँछ ।’
एउटै विषयमा धेरैवटा समितिले निर्देशन दिएकै कारण हुन सक्छ निर्देशनहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित गत सोमबार बसेको बैठकमा समिति सभापतिहरूले निर्णय र निर्देशन सरकारले पालना नगरेको गुनासो गरे । उनीहरूले संसदीय सर्वोच्चता कायम गरिदिन सभामुख र अध्यक्षसँग आग्रह गरेका थिए ।
एउटै कामका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी समितिबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको भन्दै समिति सभापतिहरूले संसद्को नेतृत्वलाई समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए । पछिल्लो समय लेखा समिति र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिबीच वैज्ञानिक वनसम्बन्धी विषयमा विवाद कायमै छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समितिहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा पनि एउटै विषयमा छलफल गर्नुपरेमा संयुक्त बैठक गर्ने, निर्देशन दिनेलगायतका विषयमा सभापतिबीच सोमबारको बैठकमा आपसी समझदारी भइसकेको बताए ।

(काठमाडौं) - प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतको निकायले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ‘अनियमितता’ भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कानुनविपरीत स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्य (उपस्थिति) मा वार्ता टोली गठन भएको भनी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनमा तयार पारिएको अनुगमन प्रतिवेदन समितिको सचिवालयमा पेस गरिएको छ ।
मुलुकमा लकडाउन लागू भएको भोलिपल्ट चैत १२ गते स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य मन्त्रालयमै रातारात स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि विवादास्पद ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) सँग सम्झौता गरेको थियो । राजनीतिक पहुच र नीतिगत मिलेमतोमा अनियमितता भएको भनी चौतर्फी प्रश्न उठेपछि विभागले पहिलो खेपको सामग्री आपूर्तिपछि सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यही विषयमा अहिले लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।

प्रतिवेदनमा के छ ?
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक सुवासचन्द्र शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय समितिले स्वास्थ्यमन्त्रीकै प्रमुख आतिथ्यमा भएको छलफलले मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको देखिएको र त्यो ‘ऐनअनुकूल’ नभएको भनी निष्कर्ष निकालेको हो । अनुगमन टोलीले खरिदका क्रममा मूल्यांकन समिति गठन र मूल्यांकन भएको नदेखिएकाले त्यसलाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
कार्यालयले ‘खरिद प्रक्रियामा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने हुँदा विशेष परिस्थितिको खरिद पनि त्यही सीमामा हुनुपर्ने’ निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले त्यो रायमार्फत खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने मन्त्री ढकाल, सचिव यादव कोइरालालगायत सल्लाहकार डा. कार्कीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले गत माघमा मात्रै होइन, चैतमा समेत सामान खरिदका लागि सूचना निकालेको देखिन्छ । चैत २ गते गोरखापत्रमा सूचना निकालेर ७ गते प्रस्ताव खोलेर मूल्यांकनका क्रममा रहेका बेला १० गते एकाएक त्यसका सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । प्रतिवेदनले त्यसलाई गलत काम भनेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मूल्यांकनका क्रममा रहेको पहिलो प्रस्ताव रद्द गरी दोस्रो प्रक्रियामा जानुपर्ने कारण र औचित्य खुलेको देखिँदैन ।’ त्यतिबेला रक्षामन्त्री पोखरेलले हस्तक्षेप गरी सबै खरिद प्रक्रिया रद्द गराएर जतिसक्दो छिटो स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले भनेको ‘जतिसक्दो छिटो’ को परिभाषामा ओम्नी समूह परेको थियो । उनी कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक पनि हुन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका काममा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी विशेष परिस्थितिमा खरिद गरेको भने पनि विशेष परिस्थिति पुष्टि हुने कतिपय कागजात नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यो प्रस्ताव कार्यालयको प्रमुख, विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत हुनुपर्ने थियो । तर त्यसमा मन्त्री संलग्न भएर सदर गरिएको छ । त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराएर अख्तियारले समेत प्रश्न उठाउन नपाउने गरी टुंग्याउन खोजिएको थियो, जुन प्रयास पछि सफल भएन ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा लागत अनुमान तयारी गरी स्वीकृत गर्ने र खरिद विधि छनोट गरी निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यससम्बन्धी व्यहोराहरू स्पष्ट हुने गरी निर्णयमा खुलेको देखिएन ।’ १० लाखभन्दा बढीको खरिदमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना भएको थिएन । छानबिनले खरिद गर्दा आवश्यक सामानको विवरण र लागत अनुमान बनाउने काम कानुनअनुसार हुनुपर्नेमा नभएको औंल्याएको छ । सञ्जीव सर्जिकल हाउसलगायत चार वटा सप्लायर्ससँग विवरण मागेर लागत अनुमान तयार गरेको भेटिएको छ । आफूले अध्ययन नगरी केवल सप्लायर्ससँग कोटेसन मागेर लागत अनुमान तयार गर्नु मिलेमतो हो ।
पछि त्यही लागत अनुमानलाई पनि बेवास्ता गरेर सोझै वार्ताबाट मूल्य तय भयो । ‘त्यो लागत अनुमान र ओम्नीसँग नेगोसिएसन गर्दाको विवरणको तालमेल भेटिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वार्ताबाट तय भएको दर विश्लेषण गर्दा कतिपयको लागत अनुमान तुलना नै गर्न नसकिएको देखियो ।’ छानबिनले लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँमा तयार गरी वार्ताबाट अमेरिकी डलरमा सम्झौता गर्नुको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
ओम्नीले पहिलो खेपमा ल्याएको सामान गुणस्तरीय भए/नभएको परीक्षण नै नगरी दाखिला गरिएको थियो । पीसीआर मेसिन गुणस्तरहीन भएको भेटियो । तर यसअघिको बैठकमा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव कोइरालाले मेसिनले काम गरिरहेको भनी झूटो दाबी गरेका थिए । ओम्नी समूह स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका लागि योग्य हो वा होइन भन्ने कुरा कागजातको अभावमा निर्णय गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीबाट हुनुपर्ने बाँकी काम सकारेर बाँकीसरह असुल्नुपर्ने औंल्याएको छ । त्यो करिब ९५ करोड रुपैयाँ र हालसम्मको ब्याज हुन आउँछ । ओम्नीबाट असुल्नुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे समेत कुनै निर्णय नभएकामा पनि छानबिनले आपत्ति जनाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबारे सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाटै क्षतिपूर्ति यकिन गरी असुलउपर हुनुपर्ने ।’ हालसम्म पनि ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखिएको छैन । त्यससम्बन्धी जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हो । त्यसबारे भने उसले दुवै पक्षसँग स्पष्टीकरण लिने काम भइरहेको र छिट्टै निर्णय हुने जवाफ लेखेको छ ।
विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्दा प्रस्तावका लागि समयसीमा दिनुपर्नेमा त्यसो नगर्नुलाई कानुनको उल्लंघन भनिएको छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार पूर्ण रूपमा खरिद प्रक्रिया पालना भएको देखिँदैन,’ छानबिनको निष्कर्षमा भनिएको छ ।

(काठमाडौं) - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला घटनामा हात हाल्न नसकेको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न ओम्नी तथा अन्य ठूला टेन्डर, वाइडबडी विमान खरिद, स्थानीय तह र राजनीतिक संरक्षणमा हुने अनियमितता, मन्त्रिपरिषद्बाट हुने गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारलगायत विषयमा अख्तियारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरूले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेलाई प्रश्न गरे, ‘राजनीतिक दलका नेतालाई कारबाही गर्न चुनौती छ हो ? विद्यार्थी नेतादेखि दर्जनौं सांसद, कर्मचारी र न्यायाधीशका चम्किला गाडी कहाँबाट आए ?’ नेपाली सेना, न्यायाधीश, नेता, ठेकेदार र बिचौलियामाथि कारबाही हुन नसकेको सांसदहरूको जिकिर थियो । अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचार नहेरेको भन्दै सांसदहरूले आक्रोश पोखेका थिए ।
नेकपाका विजय सुब्बाले अख्तियारको औचित्य समाप्त भएको बताए । ‘अख्तियार भन्ने संस्था नै राख्न हुँदैन । यो त भ्रष्टाचारीलाई ‘क्लिन चिट’ लिने ठाउँ भएको छ,’ उनले भने । अख्तियार कारबाहीको नाममा झुलाएर राख्ने ठाउँ भएको उनले आरोप लगाए ।
नेकपाकै पम्फा भुसालले अनियमितताको प्रश्न उठेपछि पनि ओम्नीले गरेको औषधि खरिदको भुक्तानी दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको बताइन् । नेकपाका झपट रावलले राजनीतिमा ठेकेदार र पैसावालाको प्रवेशले भ्रष्टाचार बढाएको दाबी गरे । सांसद छक्कबहादुर लामाले भ्रष्टाचार सिंहदरबारबाट गाउँ पुगेको बताए । अर्का सांसद जनार्दन शर्माले भ्रष्टाचार शक्ति केन्द्रबाटै हुने गरेको धारणा राखे । ‘अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त भागबन्डामा नियुक्ति हुने गरेको छ, त्यसैले राजनीतिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचारको मूल केन्द्र हो,’ उनले भने ।
कांग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेलले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू नै ठेकेदार बनेको आरोप लगाए । अख्तियारमा भागबन्डा गर्दा निष्पक्ष हुन कठिन भएको भन्दै ठूला माछा कारबाहीमा नपर्ने उनको दाबी थियो । कांग्रेसकै अमरेशकुमार सिंहले राजनीतिक क्षेत्र पैसा कमाउने उद्योग बनेको बताए । ‘अख्तियारको क्षमता होइन नियतमाथि नै प्रश्न हो,’ उनले भने । नेमकिपाका प्रेम सुवाल, समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र रामसहायप्रसाद यादवले अख्तियारले ठूला अनियमितताका विषयलाई पनि छानबिन दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले औषधि खरिदमा संलग्न ओम्नी, रेल–वे ठेक्का र वाइडबडी प्रकरणलगायतमा छानबिन भइरहेको बताए । ओम्नी प्रक्ररण अनुसन्धानमा गएको र प्रमाण संकलनको चरणमा रहेको उनको भनाइ थियो । वाइडबडी विमान कति मूल्यमा बेचिएको हो भनी सोध्दा बिक्रेताले नभनेको बताउँदै उनले रेल–वेको ठेक्कामा पनि उजुरी आइरहेकाले छानबिन भइरहेको बताए ।
समितिमा सांसदहरूको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्दै घिमिरेले ठूला अनियमितताहरूमाथि पनि छानबिन भइरहेको दाबी गरे । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई वस्तुगत रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘आयोगको प्रस्ट मान्यता के हो भने सार्वजनिक खरिदको विषय नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण आयोगले मात्र गर्न सक्दैन भन्दै उनले पछिल्लो दुई वर्षमा धेरै मुद्दा दायर भएको प्रसंग जोडे । ‘एक रुपैयाँ होस् वा लाखौं, जति घूस खाए पनि ऊ आयोगको नजरमा भ्रष्टाचारी नै हो,’ उनले भने । वडाध्यक्षहरूले समेत करोड घूस लिन थालेको भन्दै उनले आयोगले साना–ठूला कसैलाई पनि नछाड्ने बताए ।
आयोगको सक्रियताका कारण भ्रष्टाचार बढेको देखिएको भन्दै उनले स्थानीय र प्रदेश सरकार कानुन निर्माणको चरणमा रहेकाले अहिले कम सक्रियता देखाएको बताए ।

(रुकुम पश्चिम) - बाँफिकोट गाउँपालिका–५ वडगाउँका २० वर्षीय अनिल घर्तीलाई साउन ७ गते छुट्टै उमंग थियो । त्यस दिन साथीसँग मिलेर स्यार्पुतालमा माछा मार्न जाने उनको योजना थियो । त्यसैले अन्य दिनभन्दा सबेरै उठे । साथीलाई पनि उठाएर तयार हुन लगाए ।
बर्खामा बिहान धेरै माछा मार्न सकिन्छ । त्यसैले पनि अनिल साथीहरूलाई छिटो गर्न भनिरहेका थिए । १२–१५ जना साथीहरू भेला भएपछि झोलामा रोटी बोकेर स्यार्पुताल पुगे । स्यार्पुतालमा मिसिने खारखोलामा माछाका आहारा किरा खोज्ने र मिसिएको ठाउँ आसपास माछा मार्ने योजना थियो । तर, न त्यहाँ मारिएका माछा उनीहरूले खान पाए, न घरसम्म ल्याउन पाए । अनिलले घरबाट लगेका रोटीसमेत खान पाएनन् । बिहान उमंगमा गएको छोरालाई परिवारले फेरि देख्नै पाएन ।
अनिल घरका एक्लो छोरा हुन् । ७० वर्षीय बाबु र तीन जना दिदीबहिनी छन् । आमा सानो छँदै बितिन् । घटनापछि परिवारका सबै सदस्य विक्षिप्त छन् । अनिलसँगै माछा मार्न गएका अर्जुन भनेर चिनिने २३ वर्षीय लोकबहादुर घर्तीको घरमा पनि उस्तै बज्रपात परेको छ । डेढ वर्षीय छोराका बाबु लोकबहादुर त माछा मार्न भनी हिँडिसकेपछि बाटैबाट फर्केरसमेत आएका थिए । श्रीमतीलाई ‘आज जाँगर लागेन, जान्नँ’ पनि भनेका थिए । फेरि साथीभाइको सल्लाहमा गए । दोहोर्‍याएर गएका उनी आखिरीमा फर्केरै आएनन् । अनिल र लोकबहादुरका बुबाहरू दाजुभाइ हुन् ।
सँगै गएका साथीहरूका अनुसार त्यस दिन स्यार्पुताल पुगेपछि कोही बल्छी थाप्न थाले त कोही माछाका आहारा खोज्न थाले । कोही तालमा पौडिन थाले । सँगै गएका गाउँका १५ वर्षीय बालक कमल तालमा पौडी खेलिरहेका थिए । उनी एक्कासि ‘मलाई गाह्रो भयो’ भनेर कराउन थाले । उनी चिच्याएको सुनेर अनिल तालमा पसे र कमललाई तानेर किनारतिर ल्याउँदै शशि पुनलाई जिम्मा लगाए । कमललाई तानेर शशि तालबाट निस्किए । तर, अनिल भने निस्किन सकेनन् ।
अनिलले ‘असजिलो भएको’ भन्दै आफूलाई बचाउन चिच्याएपछि लोकबहादुर तालमै मिसिने खोलामा पसे । तालमा पुगेर धेरैबेर खोजे पनि । तर न अनिलको उद्धार गर्न सके न त आफू नै बाहिर आउन सके । अनिललाई खोज्ने क्रममै लोकबहादुरको पनि ज्यान गयो । लोकबहादुरको शव त्यही दिन नै भेटिएको थियो । भोलिपल्ट पोस्टमार्टमपछि उनको दाहसंस्कार गरिएको थियो । अनिलको शव शनिबार भेटियो । पोस्टमार्टमपछि आइतबार उनको दाहसंस्कार गरिएको छ ।
यी दुवै युवा पौडी खेल्न सिपालु थिए । पहिले पनि स्यार्पुतालमा पौडी खेलिसकेका थिए । तालको ३ नम्बरतर्फबाट पौडिएर ५ नम्बर वडासम्म पुग्न सक्थे उनीहरू । यो दूरी अन्दाजी ४ देखि ५ सय मिटर हो । ‘त्यो दिन के भयो भयो,’ साथी शशिले भने, ‘अहिलेसम्म म राम्ररी सोच्न, बोल्न सकिरहेको छैन ।’ कमललाई उद्धार गर्ने बेलादेखि पौडी खेलिरहेको हुनाले हातखुट्टा गलेर, थाकेर अनिलले असजिलो मानेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । अनिल डुबेको देखेर आत्तिएका कारण लोकबहादुर पनि समस्यामा परेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । शशिका अनुसार खारखोला मिसिएको र पानी बगिरहेको ठाउँमा नै उनीहरू डुबेका हुन् ।
दुई युवाको मृत्युले गाउँ शोकमग्न छ । ‘अरूलाई बचाउने प्रयासमा यी दुई जनाले ज्यान दिए,’ बाल विकास आधारभूत विद्यालय वडगाउँका शिक्षक सुकराम देवकोटाले भने, ‘गाउँका आसलाग्दा युवाले अकालमै ज्यान गुमाए ।’ अनिल भलिबल राम्रा खेलाडी हुन् । उनीहरू गाउँका हरेक सामाजिक काममा अघि लाग्थे । वडाध्यक्ष कस्तूपप्रकाश दाहालले होनहार युवाको निधनले गाउँलाई नै ठूलो क्षति पुगेको बताए ।

सर्लाही (कास)– बाख्रा चराउन गएका दुई बालिका पोखरीमा मृत फेला परेका छन् । ईश्वरपुर नगरपालिका–१४ गौरीशंकरका १० वर्षीया आरती महतो र छिमेकी १३ वर्षीया अञ्जली महतो शनिबार बेलुकी मृत भेटिएका हुन् ।
दुवै जना उक्त दिन शनिबार बिहान खाना खाएर बाख्रा चराउन गएका थिए । साँझसम्म पनि घर नफर्केपछि परिवारका सदस्यसहित गाउँलेले खोजे । गाउँमा निर्माणाधीन माछा पोखरीको छेउमा बेलुकी अबेर उनीहरूको कपडा र चप्पल देखेपछि गाउँलेले प्रहरीलाई खबर गरे । डुबेर ढाडिएको अवस्थामा दुवैको शव फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय केशरगन्जका प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्रराज गुरुङले बताए ।
गर्मी छल्न नुहाउन पस्दा बालिकाहरू पोखरीको गहिरो भागमा डुबेको अनुमान छ । सामान्य खाल्डो जस्तै देखिने पोखरीको एक भाग भने गहिरो छ । बालिकाहरू त्यही भागमा पुगेपछि डुबेको हुन सक्ने गुरुङले बताए । स्थानीय प्रकाश महतोले आफ्नो जग्गामा माछापालनका लागि पोखरी खन्न लागेका थिए । वर्षायाम सुरु भएपछि पोखरी निर्माण रोकिएको थियो । डिलसमेत बनेको थिएन ।
आरती आनन्द महतोकी र अञ्जली रामपृत महतोकी छोरी हुन् । नाबालक छोरीहरूको निधनले दुवै परिवारसँगै बस्ती नै शोकमग्न रहेको वडाध्यक्ष रामपुकार महतोले बताए । अव्यवस्थित तरिकाले खनिएको पोखरीका कारण नै बालिकाको ज्यान गएको परिवारजनको आरोप छ ।

(वीरगन्ज) - गत असार ३१ मा वीरगन्जको नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालमा पर्साका दुई जना संक्रमित मात्र थिए । पालिकाहरूका क्वारेन्टाइन पनि खाली हुने क्रममा थिए । असार अन्त्यसँगै जिल्ला कोरोनामुक्त हुनेमा सरकारी अधिकारीहरू आशावादी थिए ।
तर, पछिल्ला १० दिनमा जिल्लामा उल्टै ८५ जना संक्रमित थपिएका छन् । सरकारले आफैं पैसा तिरेर पीसीआर परीक्षण गराउन सक्ने नियम ल्याएपछि पर्सामा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको हो । चार दिनयता वीरगन्जमा तीन संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ । कोरोना अस्पतालमा भर्ना भएका चार संक्रमित आईसीयूमा उपचाररत छन् । विभिन्न पेसा व्यवसायका व्यक्तिसँगै पाँच जना थुनुवा र वीरगन्जका दुई जना चिकित्सकसमेत संक्रमित भएका छन् । कुनै ट्राभल हिस्ट्री नभएका विभिन्न व्यक्तिमा संक्रमण देखिन थालेपछि वीरगन्जमा त्रास फैलिएको छ । वीरगन्जसँग सीमा जोडिएको भारतको रक्सौल आसपासका क्षेत्रमा पनि संक्रमण व्यापक छ ।
साउन ७ बाट सरकारले लकडाउन खोले पनि भारतसँगको तोकिएको नाकाबाहेक आवागमन बन्द नै राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, लुकीछिपी भारतीय कामदार भित्र्याएर यहाँका उद्योगले काममा लगाएको पाइएको छ । उनीहरूबाटै वीरगन्ज र आसपासका क्षेत्रमा संक्रमण फैलिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले बताए ।
‘तोकिएका नाकाबाट भित्रिएकालाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर पीसीआर परीक्षणमा नेगेटिभ आए मात्र घर जान दिइएको थियो, उनीहरूबाट कोरोना फैलिएको हैन,’ उनले भने, ‘लुकीछिपी भित्रिएकाबाट फैलिएको दखिन्छ ।’
चैतमा लकडाउन हुँदा घर फर्केका भारतीय कामदार लकडाउन खुकुलो भएसँगै बारा–पर्सा करिडोरका उद्योग सञ्चालन भएपछि फर्किएका हुन् । ‘एउटा सिमेन्ट उद्योगमा एक सय ६० जना भारतीय कामदारलाई लुकाएर ल्याइएको छ,’ सहायक प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘भारतीय कामदार भएको त्यस्ता उद्योगलाई सिल गरेर उद्योगीकै खर्चबाट उनीहरूको पीसीआर परीक्षण गरिने छ ।’ निषेधाज्ञा अघिसम्म वीरगन्ज बजारमा पसल हुने भारतीय पनि बिहान रक्सौलबाट आएर दिनभरि पसल चलाउने र साँझ घर फर्किने गरेका थिए । ‘यहाँका दुई दर्जनभन्दा बढी ट्रान्सपोर्टमा रक्सौल र आसपासका भारतीय कामदार कार्यरत छन्,’ ट्रान्सपोर्ट व्यवसायी किरण कटवालले भने, ‘निषेधाज्ञा लाग्नु एक दिन अगाडिसम्म उनीहरू बिहान ट्रान्सपोर्टमा काम गरेर साँझ फर्किने गरेका थिए ।’ गत साउन ७ मा सुक्खा बन्दरगाहमा कार्यरत दुई जना कर्मचारी र एक ट्रक चालकमा कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
यसैबीच स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र बिरामीमा कोरोना देखिएपछि वीरगन्जका तीन अस्पतालले शनिबारदेखि आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गरेका छन् । वीरगन्ज हेल्थ केयर र एड्भान्स मेडिकेयरका उपचाररत बिरामीमा कोरोना पाइएको थियो । नारायणी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमा पनि संक्रमण देखिएपछि आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा बन्द गरिएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले बताए । वीरगन्जमा शनिबारदेखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ ।
न्यायाधीश र वकिल पनि संक्रमित
राजविराज– उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासका एक न्यायाधीश र नगर प्रहरीका एक जवानमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका प्रमुख दुनियालाल यादवका अनुसार आइतबार सप्तरीमा थपिएका ७ संक्रमितमध्ये यी दुईसहित ५ जना तिरहुत गाउँपालिकाका छन् ।
कोरोना पुष्टि भएसँगै गत साउन १ मा मृत्यु भएका राजविराज–६ का एक वृद्ध व्यापारीकै घर अगाडि नगर प्रहरी कार्यालय छ । सप्तरीमा हालसम्म ५ प्रहरी संक्रमित भइसकेका छन् । स्वास्थ्य प्रमुख यादवले न्यायाधीशलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट सम्पर्क भई कोरोना संक्रमित भएको हुन सक्ने बताए ।

काठमाडौं (कास)– कोरोना संक्रमणबाट आइतबार मुलुकमा थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ । धनुषामा ३८ वर्षीय पुरुष र वीरगन्जमा ६५ वर्षीय भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उक्त दिन काठमाडौंमा ८ जनासहित थप १३० नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकास्थित डुमरियाका ३८ वर्षीय पुरुष अत्यधिक ज्वरो, रुघाखोकी लागेपछि शनिबार प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना भएका थिए । उनलाई फोक्सो र मुटुमा समेत समस्या थियो । स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि जनकपुरबाट थप उपचारका लागि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लैजाँदै गर्दा उनको बाटोमै मृत्यु भएको प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. नागेन्द्र यादवले बताए । उनको आइतबार बिहान स्वाबको नमुना लिई प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो । ‘परीक्षण नतिजा पोजिटिभ आएको छ,’ डा. यादवले भने ।
वीरगन्जको आदर्शनगरस्थित रुंगटा मार्केटमा पसल चलाउँदै आएका भारतीय नागरिकको मृत्युपछि संक्रमण पुष्टि भएको हो । शनिबार रिपोर्ट पोजिटिभ आएको उनको नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालमा आइतबार बिहान मृत्यु भएको अस्पतालका इन्चार्ज डा. नीरजकुमार सिंहले बताए ।

(मोरङ) - विराटनगर महानगरपालिकामा ‘ट्राभल हिस्ट्री’ नभएका १४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्र र संक्रमितसँग सम्पर्कमा नरहेकामा पनि संक्रमण पुष्टि भएकाले समुदायमै कोरोना फैलिएको निष्कर्ष निकालिएको महानगरका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेश कार्कीले बताए । समुदायमा कोरोना फैलिसकेको भन्दै महानगरबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा सोमबारबाट बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
उनका अनुसार अब नगरभित्र सार्वजनिक क्षेत्रमा मास्क नलगाउनेलाई पहिलो पटक १० रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ । ‘मास्क नलगाई पसल सञ्चालन गर्नेले १५ दिनसम्म पसल बन्द गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक स्थलमा भीडभाड नियन्त्रणका लागि सरकारी कार्यालयहरूको सेवा बन्द गर्ने विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल भइरहेको छ ।’
संक्रमण नियन्त्रणका लागि मास्क लगाउने, साबुनपानीले पटकपटक हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, भीडभाडमा नजानेलगायतका जनचेतना अभिवृद्धि तथा समुदायस्तरमा स्वाब परीक्षणको काम भइरहेको उनले बताए । ‘महानगरमा स्वाब परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसअघि दैनिक ५० जनाको स्वाब संकलन भइरहेको थियो भने अहिले १ सय ५० देखि २ सय जनाको स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाउने गरेका छौं ।’ नगरपालिकाले नयाँ संक्रमितहरूको विवरण भने खुलाएको छैन । प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. सुरेश मेहताले समुदायमा कोरोना फैलिए संक्रमितको संख्या गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुने बताए । ‘समुदायमा फैलिए पहिलो दिन ५ जनामा संक्रमण पुष्टि भए अर्को दिन २५ जनामा हुन्छ,’ उनले भने, ‘महानगरमा समुदायस्तरमा स्वाब संकलन भइरहेको छ, त्यसको नतिजा नआउन्जेल समुदायमै फैलिसकेको भन्न सकिँदैन ।’ तर महानगरमा समुदायमा फैलिएको भन्न मिल्ने विभिन्न कारणमध्ये एउटा ट्राभल हिस्ट्री नभएका व्यक्तिहरूमा संक्रमण देखिएकोलाई मान्न सकिने डा. मेहता बताउँछन् ।
प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत २४ जना प्रहरी, विराट नर्सिङ होमका सञ्चालक, चिकित्सकलगायत हालसम्म विराटनगर महानगरभित्र ६० जनामा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ । प्रदेशमा शनिबारसम्ममा ८ सय ९१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको र त्यसमध्ये ७ सय ३५ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । १ सय ५६ जना कोसी अस्पतालस्थित कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा चिकित्सकको निगरानीमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशमा शनिबारसम्म ३९ हजार १ सय १२ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । यसैबीच, एक प्रहरीमा कोरोना देखिएपछि सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकामा लकडाउन गरिएको छ ।
इनरुवा–३ महेन्द्र चोकस्थित घरमा आउजाउ गर्ने विराटनगरस्थित प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत एक प्रहरी हवल्दारमा संक्रमण देखिएपछि आइतबार बिहानदेखि इनरुवामा लकडाउन गरिएको हो ।

(काठमाडौं) - लोककल्याणकारी राज्यमा सरकारलाई निरंकुश बन्न नदिनका लागि संविधानमै नियन्त्रण एवं सन्तुलनका प्रावधान समावेश गरिएका हुन्छन् । नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने माध्यम रहेनन् भने लोकतान्त्रिक सरकार पनि व्यवहारमा स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्न पुग्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेरै संविधानमा तीन अंगबीचको शक्ति पृथकीकरणका अतिरिक्त संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको हो । तर यस्ता संवैधानिक आयोगहरू वर्षौंसम्म पदाधिकारीविहीन हुन थालेका छन् ।
सरकारलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सल्लाह दिनु संवैधानिक आयोगका थप विशेषता हुन् । संविधानविद् विपिन अधिकारीका अुनसार राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा ३९ पद रिक्त हुँदा सरकारले निष्पक्ष र स्वतन्त्र तवरबाट सुझाव पाउने ढोकासमेत बन्द भइरहेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री र उहाँले नेतृत्व गरेको सरकारका कामलाई नियन्त्रण गर्ने, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सुझाव दिने संवैधानिक संस्थाहरूको प्रभावकारिता कस्तो छ भन्ने बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको विषय अलग ठाउँमा होला तर अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सल्लाह पाउन सक्नुभएको छैन । जुन देशमा संवैधानिक संस्थाका उच्च तहका यति धेरै पद रिक्त हुन्छन् भने त्यस देशको कार्यकारीको प्रभावकारिता कस्तो होला, आफैं अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
आयोगहरूले मूलतः कार्यकारीको भूमिकालाई सूक्ष्म ढंगले नियालिरहेका हुन्छन् । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि संविधानमै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । मूलतः आयोगले गर्ने कामभित्र सरकारको नीति–कार्यक्रममाथि समीक्षा गर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिने, कतिपय अवस्थामा दण्ड, जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार प्रतिवेदन तयार बनाउन सरकारलाई सघाउने काम पर्छन् ।
नियन्त्रित सरकारको परिकल्पना राखेरै आयोगहरूको व्यवस्था गरिने भएकाले नियुक्तिको प्रावधानमा पनि कार्यकारीको सोझो हस्तक्षेपलाई निषेध गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्ले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्छ र संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । नियुक्तिमा कार्यकारी हस्तक्षेप रोक्न परिषद्मा विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने प्रावधान छ ।
सडक, सदन र दलभित्रै सरकारको स्वेच्छाचारितालाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला त्यसलाई लगाम लगाउने र सरकारलाई ट्र्याकमा ल्याउने भूमिकामा रहेका संवैधानिक निकाय नै लामो समयदेखि रिक्त रहँदा एकातिर सरकारको प्रभावकारिता घट्दो छ भने अर्कोतर्फ स्वेच्छाचारिताको मात्रा बढ्दै गएको छ । यसले संविधानको विकासक्रमलाई पनि रोकेको छ ।
संविधानमा १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ । ती प्रत्येक आयोगमा अध्यक्षसहित ५ जना पदाधिकारी हुन्छन् । हाल लोकसेवा र मानवअधिकार आयोगमा मात्र पूर्ण सदस्य छन्, महालेखा परीक्षक पनि नियुक्त भएका छन् । बाँकी १० वटा संवैधानिक आयोगमा कुल ३९ पद रिक्त छन् । तीमध्ये दलित, महिला, आदिवासी जनजाति आयोग संविधान जारी भएदेखि गठन हुन सकेका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो महत्त्वपूर्ण आयोग तीन आयुक्तको भरमा चलेको छ । अख्तियारमा नवीन घिमिरे र राजनारायण पाठक आयुक्त रहँदाका दुई पद अहिलेसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातको कार्यकाल सकिएपछि आयुक्त नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त बनेका थिए । अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकले घुसकाण्डमा परेर राजीनामा दिएपछि पद खाली भएको थियो ।
सरकार बनेयता पहिलो पटक ०७५ चैतमा पाँच समावेशी आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । परिषद्को ०७५ माघ ६ को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही वर्षको चैत ६ गते प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, राष्ट्रिय समावेशी, मधेसी, थारू, मुस्लिम आयोगमा क्रमशः बालानन्द पौडेल, शान्तराज सुवेदी, विजयकुमार दत्त, विष्णुकुमार चौधरी र समिम अन्सारीलाई नियुक्ति गरेकी थिइन् । नियुक्ति भएको केही समयमै सुवेदीले राजीनामा दिएपछि समावेशी आयोगमा अहिले एक सदस्य मात्रै छन् । अध्यक्ष भएका यी आयोगले पनि आयुक्तहरू नपाउँदा काम गर्न सकेका छैनन् । अध्यक्षका अतिरिक्त चार सदस्य आयोगमा रहने प्रावधान छ । निर्वाचन आयोगमा पनि दुई पद रिक्त छ । आयुक्तहरू सुधीर
शाह र इला शर्माको कार्यकाल सकिएदेखि नै नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवश्यक ऐन पनि ०७४ असोजमै जारी भइसकेको छ । कानुनविद् टीकाराम भट्टराई आयोगहरूको नियुक्तिमा ढिलाइ गर्नु संविधानको मर्म, भावना र संवैधानिक प्रावधानविपरीत रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यकारीलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिन र जवाफदेही बनाउन संविधानमै आयोगको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । ‘आयोग गठनमा जति ढिलाइ हुन्छ, उति कार्यकारी स्वेच्छाचारी बन्छ । आयोगहरूको क्षेत्राधिकार र भूमिका नै कार्यकारीलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने हो,’ भट्टराईले भने, ‘संवैधानिक आयोगहरूले गर्ने कामले सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने, स्वेच्छाचारी हुन नदिने र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने गर्छ तर अहिले अधिकांश आयोग रिक्तताले कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई लगाम कस्न सकिएको छैन ।’
संवैधानिक आयोग हुँदा र नहुँदाको अवस्थाले राज्य सञ्चालनमा ठूलो प्रभाव पार्ने संविधानविद् अधिकारीको धारणा छ । ‘मुख्य मुद्दा नै राजनीतिक दलभित्रको भागबन्डाको संस्कार हो । सरकारलाई सल्लाह दिने, नियन्त्रण गर्ने, संवैधानिक सीमामा बाँध्ने सामर्थ्य भएका अंगहरूमा एकातिर पर्याप्त नेतृत्व छैन, अर्कोतिर उनीहरूको काम गर्नलाई चाहिने क्षमता पनि छैन,’ अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारलाई कसरी अनुगमन, नियन्त्रण गर्न सक्छन् ? आफ्नो क्षेत्रबाट सरकारलाई कसरी सल्लाह दिन सक्छन् ? अधिकारको पर्याप्त प्रयोग हुन सक्ने अवस्था छैन । विगतदेखि कि त आफ्नो मान्छे ल्याउने, ल्याउन नसके खाली राखिदिने संस्कार निर्माण भएको छ, खराब स्थिति आइसकेपछि भागबन्डा मिलाएर भए पनि नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । जुन गलत छ ।’
कानुनविद् भट्टराईले पनि राजनीतिक दलहरूले भागबन्डाका नाममा संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्वप्रशासकहरूको क्लबजस्तो बनाइएको बताउँछन् । ‘आयोगमा जाने कि त सचिव हुन्छ, कि सहसचिव, उनीहरू जिन्दगीभर कार्यकारीलाई रिझाएर बसेका हुन्छन् । त्यस्तो व्यक्तिबाट कार्यकारीलाई नियन्त्रण गर्ने, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा रहेर काम गर्ने क्षमता हुँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन यस्ता नियुक्ति रोक्नैपर्छ ।’
यसै साता परिषद् बैठक बोलाउने तयारी
प्रधानमन्त्री ओली यसै साता विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई मनाएर संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने तयारीमा छन् । आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर बिहीबार र शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेससँग छलफल गरेका थिए । पहिलो दिनमा ओली र देउवाबीच तथा दोस्रो दिन एक/एक जना सहयोगी राखेर छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र देउवाले केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलाई राखेका थिए । नेम्वाङले यसै साता परिषद् बैठक बोलाएर आयोगहरूमा रिक्त पदमा पूर्ति गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । ‘छलफल चलिरहेको छ, टुंगिएको छैन, यसै साताभित्र सबै टुंग्याउने तयारी छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भावना पनि लामो समय आयोगहरूलाई रिक्त बनाएर राख्न हुँदैन भन्ने छ । रिक्त सबै पद नियुक्ति गर्ने भावनाअनुसार नै छलफल अघि बढेको छ ।’
सरकारको नियन्त्रणका लागि संवैधानिक आयोगहरूमा विपक्षी दललाई पनि स्थान दिइनुपर्ने माग कांग्रेसले राख्दै आएको छ । भागबन्डा नमिल्दाका अवस्थामा देउवा परिषद्को बैठकमै अनुपस्थित हुने गरेका थिए । देउवा अनुपस्थित हुन थालेपछि उनको उपस्थितिबिनै गत माघमा पाँच संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको थियो । त्यसपछि देउवा झनै चिढिएका थिए । तर, उनको भूमिकालाई लिएर पार्टीभित्रै आलोचना भएपछि भने उनी मत्थर बनेका थिए ।
देउवाको मुख्य चासो अख्तियारको आयुक्तप्रति छ । अख्तियारको आयुक्त नियुक्तिमा विपक्षी दलमात्रै नभई सत्तारूढ दलभित्रै पनि शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री छन् । पछिल्लो छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली अख्तियारका दुई रिक्त आयुक्तमध्ये एक विपक्षी दललाई दिन तयार देखिएका छन् । तर, छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता लेखकले भागबन्डाको विषय नभएको दाबी गरे । ‘भागबन्डाको सहमति भएको छैन । गफगाफ हुनासाथ संवैधानिक आयोगमा भाग नै मागिहाल्यो भन्ने हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको नेतालाई आउनुहोस् छलफल गरौं भनेर बोलाएपछि जानुपर्छ,’ लेखकले भने, ‘परिषद्मा विपक्षी दलका नेता पनि सदस्य हुन्छ । कि त संवैधानिक परिषद् नै छाडिदिनुपर्‍यो, होइन भने परिषद्को सदस्यले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई भागबन्डा मागिहाल्यो भन्ने रूपमा बुझ्नुहुन्न ।’ उनले शुक्रबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले यसै साताभित्र बैठक बोलाउने कुरा तय गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक कहिले राख्ने ? कसरी जाने ? बारेमा कुरा झिक्नुभयो । हामीले पनि गत वैशाखमा विपक्षी दललाई बाहेक गर्ने गरी ल्याएको अध्यादेशको विषय उठायौं, प्रधानमन्त्रीले बैठक बस्नकै लागि अव्यावहारिक भएकाले यस्तो अध्यादेश ल्याउनु परेको भनेर भन्नुभयो,’ लेखकले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले यसै साता बैठक राखेर आयोगहरूलाई पूर्णता दिने काम गर्नुपर्‍यो भन्नुभएको छ । हामीले दलको तर्फबाट हुन्छ भनेका छौं । त्यसअघि नियुक्तिमा हुने सिफारिसका विषयमा अनौपचारिक छलफल गर्दै जाने कुराकानी भएको छ ।’ नेम्वाङले पनि नियुक्तिका विषयमा सहमति भइनसकेको बताउँदै अनौपचारिक तहमा छलफल गर्दै जाने बताए ।
गणपूरक संख्या पुर्‍याउन सकस
प्रधानमन्त्री ओलीलाई यतिबेला विपक्षी दललाई मात्रै मनाएर हुँदैन । संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्नका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या पुर्‍याउनका लागि आफ्नै दलभित्रको शक्ति सन्तुलन पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले नेकपाभित्र अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको शक्ति संघर्ष जारी छ । यो शक्ति संघर्षले निकास नलिएसम्म परिषद्को बैठकसमेत प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको ६ सदस्यीय परिषद्मा अहिले ५ सदस्य छन् । परिषद्को अन्य सदस्यमा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख छन् ।
उपसभामुखको निर्वाचन हुन नसकेका कारण एक सदस्य रिक्त छ । परिषद्को कार्यविधिको दफा ६ (३) ले अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद् बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छ’ भन्ने व्यवस्था छ । अहिले कायम रहेका पाँचै सदस्य उपस्थित नभएसम्म बैठक बस्न नसक्ने अवस्था कानुनमा छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसकेको खण्डमा सभामुखको उपस्थिति होला कि नहोला भन्ने विषयमा समेत कांग्रेससँगको छलफलमा चर्चा चलेको थियो । सभामुख अग्नि सापकोटा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका हुन् र उनी नेकपा अध्यक्ष दाहालसँग निकट छन् । यसैलाई आधार मानेर कांग्रेसले भनेको थियो, ‘हाम्रोतर्फबाट कुनै समस्या छैन । नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन मिलाएर बैठक राख्ने काम तपाईंको हो ।’ कांग्रेस नेता लेखकका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको समस्या आफूले हल गर्ने वचन दिएका थिए ।

(काठमाडौं) - निजामती सेवामा शक्तिशाली र सर्वोच्च मानिने मुख्यसचिव बन्न सरकारका वरिष्ठ सचिवहरूको दौडधुप सुरु भएको छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको तीनवर्षे कार्यकाल सकिन लागेपछि आधा दर्जन सचिवहरू उक्त पद हात पार्न आ–आफ्ना हिसाबले दौडमा सक्रिय भएका हुन् ।
रेग्मीको कार्यकाल आगामी कात्तिक ३ मा सकिँदै छ । उनी २०७४ कात्तिक ४ मा मुख्यसचिव नियुक्त भएका थिए । उनी पूरै कार्यकाल पदमा बसे वा असोज २२ अघि (कार्यकाल सकिनुभन्दा करिब दुई साताअघि) राजीनामा दिएर अन्यत्रै नियुक्त भए भने पनि भावी मुख्यसचिवको समीकरणमा ठूलो परिवर्तन हुने देखिन्छ ।
स्रोतका अनुसार मुख्यसचिवको पहिलो शृंखलाअन्तर्गतको दौडमा रहेका वरिष्ठ तीन सचिवहरू सेवा निवृत्त हुनुभन्दा करिब दुई साताअघि नै मुख्यसचिव रेग्मीलाई अन्यत्रै नियुक्त गराएर पद आफ्नो पोल्टामा पार्न राजनीतिक शक्ति केन्द्रको प्रयोगमा लागिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको मुख्य प्रशासनिक सल्लाहकारका रूपमा निकट भएर काम गर्न पाइने भएकाले कर्मचारीतन्त्रमा मुख्यसचिव आकर्षक पद मानिन्छ । मुख्यसचिव समग्र निजामती कर्मचारीको वृत्ति
विकास र क्षमता विकासमा काम गर्ने मियोसमेत हो ।
निजामती सेवा ऐनको दफा १९ (२) क मा ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बहालवाला सचिवहरू मध्येबाट एक जना मुख्यसचिव नियुक्त गरिने उल्लेख छ । व्यवहारमा चाहिँ मुख्यसचिव चयनमा राजनीतिक वातावरणले बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको विगतका निर्णयहरूले पुष्टि गरेका छन् । राजनीतिक वातावरणले निर्णायक भूमिका खेल्ने भएकाले प्रतिस्पर्धीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट शक्ति केन्द्रसमक्ष आफूलाई अब्बल उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन् ।
सरकारका ७० जना सचिव (विशिष्ट श्रेणी) मध्ये वरिष्ठ तीन सचिवमा परराष्ट्रका शंकरदास बैरागी, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका मोहनकृष्ण सापकोटा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका केदारबहादुर अधिकारी छन् ।
रेग्मी पूरै कार्यकाल पदमा रहिरहे भने यी तीनै जनाको मुख्यसचिव बन्ने बाटो बन्द हुनेछ । तीनै जना असोज २२ मा ५ वर्षे पदावधि सकिएर सेवा निवृत्त हुनेछन् । उनीहरू २०७२ असोज २२ मा एकै दिन सचिव नियुक्त भएका थिए । ‘त्यसैले रेग्मीलाई कतै व्यवस्थापन गराएर पद हात पार्ने ध्याउन्नमा उहाँहरू हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो, ‘उहाँहरू कति सफल बन्नुहुन्छ, अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’
संवैधानिक आयोग वा अन्य कुनै राजनीतिक नियुक्तिको ग्यारेन्टी भए रेग्मीले पद छाड्न सक्ने बुझाइ कतिपयको छ । तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिएपछि रोलक्रममै नरहेका राजेन्द्रकिशोर क्षत्री तीन महिना मुख्यसचिव बनेको नजिर छ । राजनीतिक लबिइङकै कारण शेरबहादुर देउवा सरकारले उनलाई मुख्यसचिव बनाएको थियो । त्यसपछि रेग्मी मुख्यसचिव बनेका हुन् ।
रेग्मीले पदबाट राजीनामा दिएका अवस्थामा आफूहरूमध्येकालाई मुख्यसचिव बन्न बाटो खुल्ने बैरागी, सापकोटा र अधिकारीको बुझाइ छ । बैरागी र अधिकारी मुख्यसचिव नियुक्त भए दुवैले पूरै कार्यकाल (तीन वर्ष) काम गर्न पाउने छन् । उनीहरू दुवैले २०८० असोज २२ सम्म मुख्यसचिव बन्न पाउने छन् । बैरागी वा अधिकारीमध्ये एकले मुख्यसचिव पाएर पूरा कार्यकाल बिताए भने त्यसपछिका दाबेदार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम हुनेछन् । उनले २०८० फागुन ६ मा अवकाश पाउनेछन् ।
सापकोटाले पद हात पारे भने २०७७ को फागुन २५ सम्म मात्रै मुख्यसचिव हुन पाउनेछन् । ५८ वर्ष पूरा गरि उनको आगामी फागुन २५ मा अनिवार्य अवकाश हुनेछ ।
रेग्मीले कात्तिक ३ सम्मै काम गरे भने वरिष्ठताका आधारमा मुख्यसचिवका लागि अगाडि हुनेछन्– उद्योग सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे । त्यसपछि हुनेछन्, वन तथा वातावरण सचिव विश्वनाथ ओली र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी । घिमिरे २०७२ माघ ८, ओली २०७३ वैशाख ७ र अधिकारी २०७३ वैशाख २४ मा सचिव नियुक्त भएका थिए ।

(छाङरु, दार्चुला) - हिउँदका ६ महिना सुनसान हुने व्यास गाउँपालिका–१ छाङरु र टिंकर गाउँमा यतिबेला चहलपहल छ । पोहोर परार यतिबेला खेतीपाती सकेर व्यापार र रोजगारीका लागि भारत र चीनको नजिकका बजारमा जाने यहाँका सौका समुदायलाई योपल्ट लकडाउनले छेक्यो । सबै घरघरै भएकाले घर र खेतको काम सकेर टोलमा भेला भई गफिइरहेका भेटिन्छन् ।
व्यासी सौकाहरूको बसाइ रहेको छाङरु र टिंकरका गाउँले लकडाउन नहुँदो हो भने घरमा बृद्धबृद्धा र बालबालिका छाडेर विभिन्न ठाउँमा रोजगारीमा व्यस्त हुन्थे । ५५ वर्षीया इन्द्रा बोहरा गलैंचा बुनिरहेकी छन् । साँझबिहान घरधन्दा सकेपछिको उनको समय गलैंचा बुनेर कट्छ । यसअघिका वर्ष परिवारका गरिखान सक्नेहरू बाहिर कमाउन जाँदा घरखेतको काम पूरै आफ्नै जिम्मा हुन्थ्यो । यस पटक सबै जना घरमै रहेकाले गलैंचा बुन्न समय मिलेको उनले बताइन् । ‘गलैंचा बेच्न बजार छैन । यो त पुर्ख्यौली सीप जोगाउन, अरूलाई सिकाउन पनि सकिनसकी बुनिरहेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘बुन्न चाहिने सामान ताक्लाकोटबाट ल्याउनुपर्छ । लकडाउनले यो वर्ष ल्याउन पाएकी छैन । पोहोरको बचेको धागो काम लागेको छ ।’
यतिबेला छाङरुमा फापर, गहुँ, उल्ती, उवा र जौलगायतको खेती लहलह छ । केही ठाउँमा लसुन लगाएकाहरू अहिले उखेलिरहेका छन् । स्याउका बोटका चिचिला देखिन्छन् । ढिला गरी बसाइँ आउँदा खेती लगाउन पनि अबेर भयो । यसकारण बोट राम्रो भए पनि फल्ने आस कमै गरेका छन् । बाली सप्रिने वर्ष साउन महिनामा टुसाउँछन् । स्थानीय उद्धयसिंह बोहराले भने, ‘यो वर्ष भदौमा बाली टुसाउला जस्तो छ । वैशाख आधासम्म खेती लगाइसक्नुपर्नेमा यो वर्ष एक महिना ढिला गाउँमा आइयो । खेती गर्न ढिला भयो ।’
यो वर्ष जेठको दोस्रो साता व्यास क्षेत्रमा उक्लेका व्यासीहरू लेकाली भेगको चिसोमा आ–आफ्नै काममा व्यस्त देखिन्छन् । आफ्नै थातथलो व्यास क्षेत्रमा रहेका व्यासी सौका समुदाय गाउँमा रहँदा खेतीपातीबाहेकको काम अरू नभएको बताउँछन् । महिलाहरू आफ्नै घरमा गलैंचा बुनिरहेका छन् । कोही मेलापातमा छन् ।
दुई देशको सीमामा एवं हिमाली काखमा अवस्थित यो गाउँमा चिसो बढ्दो छ । न्यानोका लागि गाउँले दाउरा पनि संकलन गरिरहेका छन् । दिनको समयमा खेतीपातीका लागि अधिकांश घर बाहिर निस्कन्छन् । साँझ पर्नासाथ फर्किहाल्छन् । व्यासीहरू गर्मीयाममा यहाँ हुन्छन् । जाडोमा जिल्ला सरमुकाम खलंगा झर्छन् । यस क्रममा उनीहरू बस्तुभाउ पनि सार्छन् । यसरी बसाइँ सर्नुलाई स्थानीय भाषामा ‘कुञ्चा सार्नु’ भनिन्छ ।
अघिल्ला वर्ष यो बेला छाङरु गाउँमा साना बालबालिका र बूढापाखाहरू मात्र बस्थे । बल भएकाहरू सबै व्यापार र अन्य कामको सिलसिलामा चीनको ताक्लाकोट बजार जाने गरेको स्थानीय ६५ वर्षीय उद्धयसिंहले बताए । ‘बिहान उठ्नासाथ पानी पँधेरा सकेर खेतमा घाँस उखेल्न पुग्नुपर्छ । दिउँसो खाना खाएपछि फुर्सदको समयमा गफगाफमै दिन बित्छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष घरखेतको काम गर्ने छोराबुहारी घरमै छन् । पोहोरपरार घर बूढापाकाहरूको जिम्मा हुन्थ्यो, छोराबुहारी कमाउन ताक्लाकोट बजार व्यापारका लागि हिँड्थे ।’
गाउँमा ६ महिनाको बसाइ हुन्छ । उब्जनी थोरै हुने हुँदा यहाँका स्थानीय बेंसीबाट कुञ्चा आउने बेला खाद्यान्न बोकेर ल्याउने गरेका थिए । ‘यो वर्ष लकडाउनले बेंसीबाट ढिला गरी यहाँ पुग्यौं । बजार बन्दले रासन ल्याउन सकेनौं । ढिला गरी भए पनि सरकारले यो वर्ष गाउँमा चामल पठाएको छ,’ स्थानीय जगतसिंह ऐतवालले भने, ‘तर चामल पुर्‍याएर पुग्दैन । दुर्गम गाउँमा बजार छैन ।’
भारतको बजार जान पनि यस पटक लकडाउनले छेकेको उनले बताए । ‘चामल र पानी मात्र पकाएर खान सकिँदैन । यो सँगै दाल, तेल, नुन, पिठो अरू थोक पनि व्यवस्था सरकारले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने । गाउँबाट जिल्ला सदरमुकामबाट आउजाउ गर्न करिब १० दिन लाग्ने भए पनि स्वदेशबाट जाने बाटो छैन । उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा खानपानको वस्तु ज्यादै समस्या भएको छ ।’ यसअघि यहाँका अधिकांश दैनिक जीवनयापनका वस्तु ल्याउन भारतको सीमावर्ती बजार गर्ब्याङ जाने गरेको उनले बताए ।
यहाँको भौगोलिक पर्यावरणले नै यस क्षेत्रको एक विशिष्ट सौका संस्कृतिको सिर्जना गरेको शिक्षक प्रेमसिंह बोहराले बताए । ‘हाम्रो समुदायको परम्परागत र मुख्य पेसा व्यापार नै हो,’ उनले भने, ‘अहिले विकसित समाजमा अन्य काम पनि गर्दै आएका छौं ।’ भारतीय क्षेत्रसँग सुरुदेखि साइनो गासिएकाले पढ्ने वातावरण पाउँदा यो समुदायबाट कतिपय नेपाल सरकारका राम्रो ओहदामा पनि पुगेको उनले सगर्व सुनाए । ‘नयाँ पुस्ता पढेलेखेर सरकारी सेवा र अरू जागिरका लागि टाढाटाढा गइरहेका छन्, पलायन भइरहेका छन्,’ उनले भने ।
समुद्र सतहबाट ३२०० मिटर उचाइमा रहेको छाङरु गाउँमा व्यासी सौका समुदायको मात्र बसोबास छ । उच्च हिमाली क्षेत्र र राज्यकै सामरिक महत्त्व बोकेको क्षेत्रका मानिसहरू पराम्परादेखि नै हिमालय वारपार व्यापार गर्दै आएका छन् । छाङरु गाउँसँगै ३७०० मिटर उचाइमा टिंकर गाउँ पनि छ । यो समुदायको राप्ला र सितोला गाउँमा पनि बसोबास छ । अन्यभन्दा छाङरु र टिंकर गाउँका बासिन्दा सीमापार व्यापार बढी गर्छन् ।

पछिल्लो समय मुलुकमा एसिड आक्रमणका गम्भीर घटना बढ्दै छन् । पछिल्लो ७ वर्षमा १९ युवती र ४ पुरुषमाथि यस्तो आक्रमण भएको छ । धेरैजसो घटना प्रेम/यौन/विवाह प्रस्ताव नमानेपछि बदला लिने नियतले गराइएका छन् । हालै मात्र काठमाडौंमा एक पुरुषले प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको आरोपमा छोरी समानकी युवतीलाई कामदार लगाएर एसिड आक्रमण गर्न लगाएका छन् ।
निरन्तर दोहोरिरहेको यो प्रवृत्तिप्रति गम्भीर नहुने हो भने भोलिका दिनमा यस्ता घटनाले भयावह रूप लिन सक्ने देखिन्छ । तसर्थ, एसिडको आपूर्ति, भण्डारण, खरिद, बिक्री तथा वितरणमा नियमनको व्यवस्था गर्न ढिलाइ भैसकेको छ । नियमनकारी मापदण्डमार्फत यसको खुला उपलब्धतामा बन्देज लगाइनुपर्छ ।
आपराधिक मानसिकता भएकाहरूका लागि एसिड खतरनाक हतियार हो । यसले छाला मात्र होइन, हड्डीसमेत जलाउँछ । शरीर धेरै जलेमा ज्यानै जोखिममा पर्छ । अनुहार जल्ने भएकाले प्लास्टिक सर्जरीबाट पनि उपचार सम्भव हुँदैन । आँखामा परे तत्कालै ज्योति गुम्न सक्छ । प्रायः यस्ता आक्रमण अनुहारमा हुने भएकाले अपराधीहरूमा कुरूप बनाउने अभिप्राय देखिन्छ । कुरूप बनाएर भविष्यमा सुखी जीवन जिउन नदिने उद्देश्य राखेर आक्रमण गरिएको हुन्छ । दीर्घकालसम्म पीडा दिइरहने भएकाले यस्तो अपराध गम्भीर छ ।
यसबीचमा एसिड आक्रमण गर्नेमध्ये २ जनामाथि कर्तव्य ज्यान, १३ जनामाथि ज्यान मार्ने उद्योग, एक जनालाई केही सार्वजनिक अपराध र ४ जनामाथि कुटपिट र अंगभंगमा कारबाही भएको छ । कानुनी सजायको व्यवस्थाका बाबजुद पनि आपराधिक प्रवृत्ति भने रोकिएको छैन । तसर्थ, यस्ता घटनामा संलग्न हुनेलाई कडा कानुनी सजाय त हुनैपर्छ, घातक हतियारका रूपमा
प्रयोग भइरहेको एसिडको किनबेचमाथि पनि नियमन गरिनुपर्छ ।
मुलुकमा अरू सामान्य वस्तुजस्तै गरी एसिडको पनि खुला बिक्री वितरण हुन्छ । सुनचाँदी पसल, हार्डवेयर र ब्याट्री मर्मत केन्द्रमा यो सस्तो मूल्यमा सजिलै किन्न पाइन्छ । कति घटनामा पीडकले यस्तै पसलबाट किनेको पाइएको छ । यही सहज उपलब्धताले जोखिम बढाइरहेको छ । घातक मानिएका
हाइड्रोक्लोरिक र सल्फ्युरिक एसिडको बिक्री वितरणलाई नियमन गरी कडाइ गर्न २०७६ साउन २६ मा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिइसकेको थियो । अधिकारवादी संघसंस्थाले पनि सरकारलाई यस्तो व्यवस्था गर्न घच्घच्याइरहेका छन् । अरू धेरै व्यक्ति यस्ता घटनाबाट पीडित बनिनसक्दै
सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
विश्वका कतिपय मुलुकले कुनै न कुनै रूपमा एसिडको बिक्री वितरणमा कडिकडाउ गरेका छन् । यस्तो आक्रमण विश्वमै बढी हुन थालेपछि बंगलादेश सरकारले आक्रमणकारीलाई आजीवन कारावासको सजायको कानुनी प्रावधान मात्र ल्याएन, एसिड सजिलै किन्न नपाउने व्यवस्था पनि गर्‍यो र व्यापक जनचेतनाको कार्यक्रम पनि चलायो । त्यसपछि त्यहाँ यस्ता घटनामा कमी आउन थाल्यो । नेपालले पनि यस्तै सिको गर्नुपर्छ । कतिपय मुलुकका तुलनामा भने नेपालमा अहिले भइरहेका यस्ता घटना निकै कम हुन् । उपलब्धतामा कडाइ गर्न सके घटनै नहुने अर्थात् असाध्यै कम हुने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
अनधिकृत बन्दुक बोक्नुलाई हामी घातक मान्छौं, तर एसिडको गैरकानुनी पहुँचलाई त्यस्तो ठान्दैनौं । एसिड अपराधी आफैंले बनाउन सक्ने रसायन होइन । नेपालमा यसको कारखाना छैन, जोकोहीले आपूर्ति गर्न पनि पाउँदैनन् । इजाजत प्राप्त सप्लायर्स कम्पनीहरूलाई मात्र यसको अधिकार छ । उनीहरूसँग जोकोहीले प्रयोजन नखुलाई किन्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । जसरी चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना खास औषधि बेच्न पाइँदैन । त्यसैगरी यस्ता रसायन पनि प्रयोजन नखुलाईकन, अनधिकृत व्यक्तिलाई बिक्री गर्न मिल्दैन ।
एसिडको सहज उपलब्धतामा अंकुश लगाउन इजाजत प्राप्त पसलमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्नेले मात्रै यसलाई किन्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । हरेकपटक एसिड बेच्दा विक्रेताले क्रेताका नाम र एसिडको परिमाण उल्लेख गर्नुपर्छ । खतरनाक रसायन भएकाले प्रयोजन खुलाइएको अवस्थामा मात्रै पसलेले बेच्न पाउने प्रावधान हुनुपर्छ । मापदण्डमार्फत एसिड बिक्री गर्ने र प्रयोग गर्नेले अनिवार्य ‘लग बुक’ राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कहाँबाट किनेको कति एसिड कुन प्रयोजनमा कति प्रयोग भयो र कति बाँकी छ भन्ने विवरण विक्रेता र प्रयोगकर्ता दुवैले राख्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था हुन
सकेमा यसको जथाभावी बिक्री वितरण र प्रयोग दुवै रोकिन सक्छ ।

सधैं आगो बालिरहने चुलोको कुनै चम्को उप्कियो भने त्यसको ठाउँमा नयाँ चम्को हाले पहिलेको जस्तो हुँदैन । पाकेको माटोमाथि काँचो माटो हालेर जति लिपे पनि त्यसले ठाउँ छोड्छ नै । सत्तारूढ नेकपामा भएको यही हो । सूर्यको तातोले २६ महिनामा फलामको हँसिया–हथौडालाई पगालेरै छोड्यो । सूर्यले फलामलाई पगालिसक्दा पनि फलाम किन अझै सूर्यकै तातोमा जम्न खोज्दै छ ? उसलाई सूर्यसँगै रहेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नु छ, सायद । एकता हुँदा टाउको मात्रै जोडिएको शरीर जोड्न नसकेको
नेकपा यहाँसम्म आइपुग्दा आन्तरिक रूपमा फुटिसकेको छ । पार्टीका एक अध्यक्षले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेको खुलासा अर्को अध्यक्षले गरिसकेका छन् । फुटिसकेको पार्टीलाई अल्झाइराख्ने एउटै त्यान्द्रो हो – व्यक्तिगत स्वार्थ । पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री हुने बाटै बन्द हुन्छ कि भन्ने डर र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकार ढलिहाल्छ कि भन्ने चिन्ताले झट्ट पार्टी अलग्याउन सकिरहेका छैनन् । दुवै अध्यक्षले नेकपाभित्रै रहेर
बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । यति बेलाको खैलाबैलाको कारण यी दुई अध्यक्षको स्वार्थ नमिल्नु हो । छलफलमा सहभागी हुँदा बार्गेनिङ गर्ने र कुरा नमिलेपछि एकले अर्कोलाई सार्वजनिक रूपमा खुइल्याउने काम अहिले प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा बढी दाहालबाट भइरहेको
छ । पछिल्लो विवादपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा कसैको आलोचना गरेको सुनिएको छैन । बरु उनले स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको बेला भारतले
सरकार ढलाउन खोजेको छ अनि त्यसमा पार्टीका नेताहरू संलग्न छन् र राम नेपाली हुन् भन्ने तथ्यरहित कुरालाई जबरज उचाले । यसले उनको धरातललाई कमजोर बनायो । दाहाल र माधव नेपाल समूहल जतिसुकै विधि, पद्धतिको विचार अघि सारे पनि अन्त्यमा चाहिने पदै हो । दाहालले प्रधानमन्त्री पद पाए भने यस्ता विधि–पद्धतिको कुरा पैतालामुनि पुग्नेछन् ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

देशभरका करिब बीस लाख बालबालिका चार महिनादेखि विद्यालय जान पाएका छैनन् । कोरोना महामारीले बालबालिकाको भविष्य जोखिममा परेको छ । सरकारले झारा टार्ने शैलीमा भर्चुअल कक्षा चलाउने त भन्यो तर यो निर्णय प्रभावकारी भएन । केही निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाए पनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत लाखौं विद्यार्थीको पठनपाठन इन्टरनेटमार्फत भएन । कहिले पढाइ हुन्छ भन्ने चिन्तामा अभिभावकहरू छन् । निजी विद्यालयको पीडा बेग्लै छ, त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूको दैनिकी कहालीलाग्दो छ । गत माघदेखि उनीहरूले तलब पाएका छैनन् । शिक्षकलाई तलब खुवाउन सरकारले सहुलियतमा ऋण दिनुपर्ने हो तर सरकारी निकायहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन् । अघिकांश ठूला निजी विद्यालयले जेठ १ देखि अनलाइन कक्षा चलाइरहेका भए पनि प्याब्सन र एनप्याब्सनहरूले यसरी पढाएबापत केही शुल्क लिन पाउनुपर्छ भन्ने माग राखे । शिक्षकको रोजीरोटीका लागि यो माग सही पनि थियो होला तर सरकारले यो मागका बारे ठोस छलफल र निर्णय गर्न ढिला गर्‍यो । सरकारी बेवास्ताका कारण साउन १ देखि अनलाइन कक्षा स्थगन गरियो । यसले लाखौं बालबालिकाको भविष्य झन् अन्धकार भएको छ । सरसर्ती हेर्दा दसैंअगाडि विद्यालय खुल्ने सम्भावना कमै छ । ‘भ्याक्सिन’ नबनेसम्म अभिभावकलाई बालबच्चा विद्यालय पठाउन गाह्रो हुन्छ । तसर्थ यस्तो परिस्थितिमा प्रभावकारी देखिएको अनलाइन पठनपाठन तत्काल खोल्नुपर्छ र विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नैपर्छ ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौं

सम्झना वाग्ले भट्टराईको ‘अस्वीकृत महिलाका पक्षमा’ लेखले महिलाको सामाजिक धरातललाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेको छ । केही समयअघि प्राध्यापक साथीकी छोरी भएकोमा मैले बधाई दिएको थिएँ ।
सोचेको थिएँ धन्यवाद भन्छन् होला भनेर, तर उनले गाली गर्दै भने, ‘केको बधाई ? छोरा जन्मिएको भए पो बधाई लिनुहुन्थ्यो ।’ यो संवादले हाम्रो समाज, सोच र व्यवहारलाई झल्काउँछ । जन्मिनेबित्तिकै छोरीले प्राध्यापक बुबाबाटै विभेद भोग्नुपरेको छ । अनि कसरी छोरीले माया, स्नेह र सम्मान पाउँछिन् ? समाज जति नै शिक्षित भए पनि हाम्रो सोच परिवर्तन नभएसम्म कतै पुगिँदैन । कानुनलाई देखाएर महिलाले समान अवसर पाए भन्नु कोरा कल्पनासिवाय केही
होइन । यो प्रतिनिधि घटना मात्र हो । अझै पनि गाउँ होस् वा सहर परिवारभित्र कुनै विषयमा महिलाले केही धारणा राखे भने पोथी बासेको ठीक हुँदैन भन्ने चलन छ । घरमै बोल्न दिइँदैन, अपमानित गरिन्छ भने कसरी महिलाको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ ?
पछिल्लो समय महिलाहरू प्रतिनिधिसभा, पालिका तथा अन्य क्षेत्रमा पगे । तर उनीहरूलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइएन । पद मात्र ओगटेर बस्नुपरेको छ । आरक्षणका आधारमा महिला कुनै पदमा पुगेको उदाहरण दिँदै महिला–पुरुष समान छौं भन्नु गलत
हो । महिलासँग पनि क्षमता र विचार हुन्छ, यो कुरा सबैले मनन गर्नु जरुरी छ ।
– हेमराज दाहाल, अरुण–१, भोजपुर

सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा राष्ट्रिय ढुकुटीको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । लकडाउनमा सडक विभागले बाटो पिच गर्‍यो तर अहिले विद्युत् प्राधिकरणले लाइन भूमिगत गर्ने भनेर पिच भत्काउँदै छ । पिच गर्नुपहिले प्राधिकरण के हेरेर बसेको थियो ?
सडक विभागले पिच गर्छ अनि भत्काउँछु भनेर बसेको हो ? जिम्मेवार निकायले नै यस्तो काम गरेपछि कसको के लाग्छ र ! सरकारी निकायको लापरबाहीका कारण जनता भत्किएको सडकमा कहिलेसम्म कष्ट सहेर हिँडिरहनुपर्ने हो ? जोरपाटी– चाबहिल सडक लकडाउनमा राम्रो थियो अहिले प्राधिकरणले भत्काइदियो । भत्काएपछि सडक बनाउनुपर्छ भन्ने ध्यान प्राधिकरणका हाकिमहरूसँग रहेनछ । सर्वसाधारणलाई बाटो भत्काउनुपर्‍यो भने सडक विभागको अनुमति चाहिन्छ । प्राधिकरणलाई बाटो भत्काउन अनुमति चाहिँदैन ? यदि चाहिन्छ भने किन बाटो भत्काउन अनुमति दिन्छ सडक विभाग ?
अनुमति दिएपछि भत्किएको बोटो यति समयभित्र बनाउनुपर्छ भन्ने सम्झौता त पक्कै गरिन्छ होला ।
खोइ त सम्झौताअनुसार काम भएको ? बाटो भत्किएर सर्वसाधारणलाई हिँड्नै मुस्किल भइरहेको छ ।
यस्तो बिजोग हुँदासमेत सम्बन्धित निकाएको ध्यान यसतर्फ किन जाँदैन ? सरकारी बजेट पचाउन काम गरेजस्तो गर्ने ठेकेदारहरूलाई जबसम्म सरकारले कडा कारबाही गर्न सक्दैन तबसम्म यो समस्याको हल
हुँदैन । देखाउनका लागि नभएर जनताप्रतिको कर्तव्य हो भनी सार्वजनिक रकमको प्रयोग सरकारी निकाय र ठेकेदारले सही तरिकाले गर्नुपर्छ । पिच गर्ने अनि भत्काउने कामको अन्त्य होस् । सरकारी बजेट सक्ने काम मात्र नहोस् ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

श्रीमतीको हत्या गरेर शवसमेत जलाएका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाले पाएको जन्मकैदको सजाय सर्वोच्च अदालतले घटायो । अहिले उनी जेलबाट निस्किसके ।
कुनै पनि अपराधमा संलग्न भएका जो कोहीलाई राज्यले कानुनअनुसारको दण्डसजाय दिनैपर्छ । नाबालक छोराहरूको हेरचाहका लागि सजाय कम गर्ने प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित संयुक्त इजलासको निर्णयले कानुनको उपहास गरेको छ । न्यायालयबाटै अपराधीलाई सजाय छुटको गलत नजिर बसाउनाले आपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरूको मनोबल बढेको छ । व्यक्ति जुनसुकै पद र हैसियतमा भए पनि अपराधी भएपछि उसले कानुनअनुसारको सजाय पाउनैपर्छ । अपराधीलाई सजाय छुटको नजिर बसाउन थालेपछि न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । गलत संस्कारले प्रश्रय पाएपछि न्यायालयलाई कसरी विश्वास गर्ने ? न्यायाधीशहरूले
आफ्नो तजबिजी र स्वेच्छाचारी अधिकारको दुरुपयोग गरेर अपराधीलाई सजाय छुट दिनु कत्तिको जायज हो ?
कोइरालाको अपराधबारे सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीहरू केलाउँदा उनले राज्यबाट प्राप्त सुविधाको व्यापक दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । कोइरालाले न्यायसम्पादनमा समेत असहयोग गरेको विषय पनि बाहिर आएको छ । उनले श्रीमतीसँग ठेलाठेल हुँदा भित्तामा ठोक्किएर लडेको तर नचलमलाएपछि कोठामा ताला ठोकेर हिँडेको बयान दिए । बेहोस श्रीमतीलाई अस्पताल लाने कि कोठामा ताला लगाएर छोड्ने ? यस्तो अपराधीलाई सजाय छुट दिने निर्णय हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । आपराधीलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्त दिने परम्पराले आपराधको ग्राफ ओरालो लाग्दैन र कानुनी शासनको मर्यादालाई समेत बेवास्ता गरेको ठहरिन्छ । यस्तै उन्मुक्ति दिने गलत नजिर गर्दा धरै निमुखाले न्याय नपाउने खतरा बढ्दै छ । राजनीतिक संरक्षणको कारण अपराधीहरू जोगिइरहेका छन् ।
न्याय मारेर कानुनको सिद्धान्तमै प्रहार भइरहेको छ । यसरी प्रहार गर्नेहरूको भीड दिनानुदिन बढ्दै छ । अपराधीलाई सजाय छुट दिँदै जाने हो भने जेल किन चाहियो ? सबै कैदीलाई छोडे हुन्न ? सर्वोच्च न्यायालयलाई यस्तो निर्णय गर्न बाध्य केले बनाउँछ ? कसले दबाब दिन्छ ? केको प्रभावमा यस्तो निर्णय हुन्छ ? यस्ता प्रश्नको जवाफ आम नागरिकले खोजिरहेका छन् । यस्तो निर्णय कसरी भयो भन्नेबारे छलफल हुनुपर्छ । सर्वसाधारणले समेत अपराधीले कानुनअनुरूपको सजाय पाउनुपर्छ भन्ने बुझेका छन् । यो मान्यता विश्वव्यापी हो । तर न्यायालयको सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्तिले यति साधारण कुरा किन नबुझेको होला ?
– गोविन्द विक, बूढानीलकण्ठ–१२, काठमाडौं

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले आम मानिसको भय, तनाव र अनिश्चितताबीच बाँच्ने सहनशीलताको त परीक्षा लियो नै, संसारभरिका शासकहरूको क्षमता अथवा ‘गुणस्तर’ पनि परीक्षण गर्‍यो, र गरिरहेको छ । विकसित, शक्तिशाली, स्वास्थ्य पूर्वाधार एवम् जनशक्ति पर्याप्त भएका धेरैवटा धनी मुलुकमा समेत कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणबाहिर पुगेको हो कि जस्तै गरी भयावह दरमा बढिरहेको छ । अमेरिका, ब्राजिल, रुस, भारत आदि यस्ता उदाहरण हुन्, जसमा एकै प्रकृतिका अहंकारी राष्ट्रवादीहरू सत्तामा छन् । यसविपरीत जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान, भियतनाम, न्युजिल्यान्ड आदि मुलुकहरू महामारीबाट आफ्ना नागरिकलाई धेरै हदसम्म सुरक्षित राख्न सफल भए । बेलायतको नेतृत्वले शासकीय शैली परिवर्तन गर्‍यो । साना एवम् विकासशील कोटिका मुलुकहरूमा पनि संक्रमण नियन्त्रण र सफलताको सम्बन्ध नेतृत्वको गुणस्तरसँग सहसम्बन्धित (कोरिलेटेड) देखिएको छ ।
क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका राजनीतिक सिद्धान्तका प्राध्यापक लरेन्स ह्यामिल्टनले (द कन्भर्सेसन डट कममा) गत महिना लेखेका छन्, ‘नेतृत्वमा कस्तो प्रकृतिको मानिस बसेको छ र उसका प्राथमिकताहरू कहाँ छन्, जनताको हितमा कि सानो समूहको स्वार्थमा भन्ने कुराले सर्वाधिक महत्त्व राखेको देखियो । ...ती लोकतन्त्रहरू जहाँजहाँ नेतृत्वले आफूलाई आफूद्वारा शासितहरूसँग समानुभूति (एम्पथी) का साथ संलग्न गराए र साथसाथै उत्तम विज्ञानसम्मत सूचनाहरूका आधारमा शासकीय निर्णयहरू पनि गरे, उनीहरू संकटलाई सबभन्दा राम्ररी सम्हाल्न सफल भए । ...नेतृत्वका अफारदर्शी (सित्रेटिभ), आत्ममुग्ध (नार्सिसिस्टिक), विभ्रमी (प्यारानोइड) र उन्मादी (इम्पल्सिभ) निर्णयहरूले आफूले हेरचाह गर्नुपर्ने कर्तव्य रहेका नागरिकहरूको जीवन र जीविकोपार्जन दुवैलाई जोखिममा पारेका छन् ।’
नेपालका सन्दर्भमा, यो निष्कर्ष बेमेलजस्तो देखिन सक्छ । बेसार–पानी खाएर वा हाच्छ्युँ गरेर कोरोना भगाउने सल्लाह दिने प्रधानमन्त्री ह्यामिल्टनको वर्गीकरणमा धीर (फोर्टिच्युड) शून्य एवम् मूढमति (फल्ली) नेतृत्वमा सहजै पर्छन् । तर उनकै कार्यकारी नेतृत्वमा चलेको मुलुकमा महामारीबाट अहिलेसम्म सापेक्षतः कम मानवीय क्षति भएको देखिएको छ । सतही दृष्टिले, यो आफैंमा सानो विरोधाभास होइन । अहिले, सरकारमा बस्नेहरू यो ‘सफलता’ को कारण आफूले समयमै लिइएका बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय र शासकीय प्रभावकारिता रहेको दाबी निरन्तर गरिरहेका छन् । यो सरकारी दाबी कालान्तरमा पनि सत्यापित भइरह्यो भने नेपाल र
नेपालीका लागि चरम सौभाग्य हुनेछ ।
तर भाइरस संक्रमणका प्रवृत्तिहरू र मृत्युका पछिल्ला आँकडाले मुलुक ठूलो ज्वालामुखीको मुखैमा बसेको देखिएको छ । भाइरस समुदायमा फैलिइसकेका पर्याप्त उदाहरण देखिएका छन् । लक्षणसहितका बिरामीहरू धेरै देखिन थालेका र आफैं अस्पताल आउन थालेका छन् । मृत्युदर बढेको छ । परीक्षण घटेको छ । सरकारले ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ को रणनीतिलाई लगभग पूर्णविराम लगाइदिएको छ । लकडाउन अव्यवस्थित र तदर्थवादी ढंगले खुलाइएको छ । स्वास्थ्य सतर्कता, सुरक्षा व्यवस्था, आम जनतामा सचेतना अभिवृद्धि र स्वास्थ्य सुविधा विस्तारजस्ता संक्रमण नियन्त्रणका अहम् पक्षमा कतै पनि सरकारको सार्थक उपस्थिति देखिएको छैन । थोरै पीसीआर परीक्षण गरेर सरकार थोरै मात्रामा संक्रमण भएको देखाउन जति उद्यत छ, त्यो नियत नै खोटपूर्ण छ । समस्याको मूल जड पनि त्यही बन्दै छ । शंकास्पद अवस्थामा मृत्यु भइसकेपछि संक्रमण पुष्टि हुने नियति पनि यही नियतको परिणाम हो । सरकारमा बस्नेहरूलाई यसबारे लज्जाबोध छैन । यी परिदृश्यहरूले, सरकारको शासकीय गुणस्तरको वास्तविक परीक्षण र सफलता दाबीको अम्ल परीक्षण दुवै एकैपटक हुने संघारमा नेपाल अब आइपुगेको देखाउँछन् ।

अव्यवस्थाको शृङ्खला
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणलाई समयमै नियन्त्रण, रोकथाम र व्यवस्थापन गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना र समय थियो । सीमित संख्यामा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुहरूको आवागमन हुने र चीनको वुहानमा यो भाइरस फैलनेबित्तिकै नेपालमा पनि आम सजगताको चासो बढेको थियो । गत माघ ९ मा पहिलो संक्रमण देखिएयताका
सरकारलाई उपलब्ध आधा वर्षको समय नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार व्यवस्थाका लागि छोटो समय पक्कै थिएन । तर, यसलाई सदुपयोग गर्ने असल नियत पनि सरकारले देखाएन । सत्तासीन सानो स्वार्थ समूहको हितरक्षालाई मात्र केन्द्रमा राखेर स्वास्थ्य सामग्रीको तजबिजी खरिद गर्नेदेखि लकडाउन गर्ने र खोल्ने प्रकरणसम्म सरकार निरन्तर गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ ।
खास गरी भारतबाट फर्किएका नेपालीहरूका लागि क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न र प्रवेशविन्दुमै पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था हुन नसकेका कारण संक्रमण मुलुकभर फैलिएको कथा अब पुरानो भएको छ । तर, त्यही कारण भाइरस समुदायमा फैलिएको छ । सरकारले यो दुःखद अनुभवबाट पनि चेतेन । एकातर्फ, संक्रमण समुदायमा कति भित्रसम्म फैलिएको छ भन्ने यकिन गर्न पर्याप्त परीक्षण गर्ने मनसाय नै सरकारले देखाएन । अर्कातर्फ, भारतबाट अहिले निरन्तर नेपाल भित्रिरहेकाहरूलाई न क्वारेन्टिनमा राख्ने गरिएको छ, न त भाइरस परीक्षण नै । यसको सट्टा सरकारले नाका नखोल्ने औपचारिक घोषणा काठमाडौं बसेर गरिदिएको छ । धरातलमा के भइरहेको छ, उसको चासोको विषय रहेको छैन ।
कम्तीमा सबै जिल्ला अस्पतालमा पीसीआर परीक्षणको सुविधा पुर्‍याउने, परीक्षणलाई सहज बनाउने, अस्पतालहरूमा सबभन्दा खराब अवस्थालाई पनि धान्ने गरी भेन्टिलेटरसहितका आईसीयु शय्याहरू थप्ने र मुलुकभर फैलिएका निजी स्वास्थ्य सेवप्रदायकहरूको सेवालाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने कोसिस भएन । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूलाई थप भूमिका र जिम्मेवारी दिएर क्रियाशील बनाउने चार महिना लामो लकडाउन यसैका लागि समर्पित गरिनुपर्थ्यो । त्यसो भएन । अहिले
दैनिक यति थोरै संख्यामा परीक्षण हुनुको मूल कारण पर्याप्त परीक्षण किट र नमुना संकलन गर्ने डब्बाजस्ता आधारभूत सामग्रीहरूकै कमी हो । प्रधानमन्त्री आफैंले सार्वजनिक रूपमा गरेको जनसंख्याको २ प्रतिशत अथवा कम्तीमा ६ लाख मानिसको पीसीआर परीक्षण गर्ने प्रतिबद्धतालाई बल्ल ३ लाख पुगेको परीक्षण संख्याले खिल्ली उडाएको छ । यो परीक्षणको संख्या हो, जसको अर्थ त्यति नै जनाको परीक्षण भएको भन्ने होइन । एकै जनामा पटकपटक गरिएको संख्यासमेत यसमा समावेश छ ।
सरकारले लकडाउन खुलाएको छ । मानिसहरूको जमघट र भीडभाड बढेको छ । सार्वजनिक यातायात खुलेको छ । छोटो दूरीका लागि खुलाइएको भनिए पनि मुलुकभरिबाट उपत्यका भित्रिने नाकाको एक सय मिटर परसम्म यात्रु ल्याएर ओराल्ने अभ्यासलाई सरकारी निकायहरूले देखेको
नदेख्यै गरिरहेका छन् । यसमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र साबुनपानी एवम् स्यानिटाइजर प्रयोग सुनिश्चित गर्ने–गराउने विषयमा राज्यका अङ्गहरू पूर्णतः उदासीन छन् ।
लकडाउनले लथालिंग भएको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष नगदै राहत दिने कार्यक्रम र मनसाय सरकारले देखाएन । जबकि यस्तो नगदै राहतको व्यवस्था नगरी मुलुकका खास गरी अधिकांश साना–मझौला उद्योग–
व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा आइहाल्ने, उत्पादन र रोजगारी सुचारु हुने कुनै सम्भावना छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले यस्ता कम्पनीहरूलाई बन्द हुन र टाट पल्टिनबाट जोगाउन तरल नगद नै सहयोग गर्न दिएको सुझाव (विश्व बैंक ‘नेपाल डेभेलपमेन्ट अपडेट’, जुलाई २०२०) आदिलाई पनि सरकारले वास्ता गरेन । यसरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नुको अपजसबाट उम्कन, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नाममा सरकारले श्रमिक, कार्यस्थल र स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्धै नगरी लकडाउन खुलायो । यसले जोखिमलाई ह्वात्तै बढाएको छ ।
सरकार खुलेको लकडाउनलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने बहसमा छिर्नै चाहेको छैनÙ ‘सरोकारवालाहरूले खुलाउन भनेर खुलाइदिएको’ भन्ने आशयका अभिव्यक्ति दिएर उम्कन खोजिरहेको छ । अर्थतन्त्रमाथि भएका आयामबारे छुट्टै बृहत् अनुसन्धान आवश्यक छ । सरकारले विज्ञान र तथ्यसंगत निर्णयहरू नगरेको र यस्तो महामारीका बेला सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको शक्तिसंर्घषलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अकर्मण्य बनेको
पक्ष अलग्गै छ । सरकारको गुणवत्ता परख गर्ने यी थप पक्ष हुन् ।

स्थानीय शासन
संकट नियन्त्रणमा राजनीतिक प्रणालीले महत्त्व राख्छ । यो महामारी नियन्त्रणमा संघीय वा एकात्मक कुन सरकार बढी प्रभावकारी भयो भन्ने सहज निष्कर्ष निकाल्न सहज छैन । अमेरिका र जर्मनी दुवै संघीय प्रणाली भएका मुलुक हुन् । त्यहाँ महामारी नियन्त्रणको परिदृश्य अत्यन्त फरक छ । तर बेलायती र क्यानडाली नौ अनुसन्धाताले गरेको अध्ययन (द कोभिड–१९ पान्डेमिक ः टेरिटोरियल, पोलिटिकल एन्ड गभर्नेन्स
डाइमेन्सन्स अफ द क्राइसिस, जुन २०२०) ले प्रस्टसँग भनेको छ— आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले र सेवा प्रवाह एवम् स्थानीय पूर्वाधार व्यवस्थापनको निर्णय प्रादेशिक/स्थानीय (सबन्यासनल)
सरकारहरूले गर्दा महामारी नियन्त्रण थप प्रभावकारी देखियो । यसबाट केन्द्रीय सरकारको जस्तै प्रादेशिक/स्थानीय सरकारहरूको प्रभावकारिता र गुणस्तर मूल्यांकनको अवसर पनि उपलब्ध हुने थियो ।
तर नेपालको हकमा, विशेषतः संघीयताको कोणबाट यस्तो मूल्यांकनको सम्भावनालाई संघीय सरकारको नीतिगत अस्पष्टता र केन्द्राभिमुखी मानसिकताले निमिट्यान्न पारिदियो । उदाहरणका लागि, प्रदेश, जिल्ला, नगरपालिका र स्रोत भएका गाउँपालिकाहरूसम्मलाई आफ्नो आवश्यकतानुसारको पीसीआर परीक्षण उपकरण खरिद र ल्याब स्थापनाको स्वतन्त्रता र स्रोत समयमै उपलब्ध गराएको भए अहिले परिस्थिति तात्त्विक रूपले फरक हुने थियो । हरेक विपत्तिलाई नयाँ संस्थागत सुरुआतको अवसर मानिन्छ । यो दृष्टिले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन अहिलेको महामारीले सिर्जेको मूल अवसर द्रुत गतिमा गुम्दै छ ।
विविध तहबीच आरोप–प्रत्यारोप, दलगत दोषारोपण र प्रादेशिक/स्थानीय तहमा शासकीय प्रभावकारिताको मात्रामा जत्ति नै फरक भए पनि महामारीपछि यी सबै सरकारको ‘गुणस्तर’ पनि मूल्यांकनको परिधिमा आउनेछ । सच्चिने चेत आउने हो भने यी सरकारहरूका लागि अझै केही अवसर बाँकी छन् ।

राष्ट्रपति गणतान्त्रिक नेपालको सर्वोच्च पद हो ।
देशको हरेक कामकारबाही राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले राष्ट्रपतिकै नाममा हुन्छ । त्यसैले यो सर्वोच्च, सम्माननीय र सर्वमान्य पद हो । यसअघि पनि केही घटना–परिघटनालाई लिएर राष्ट्रपतिको कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठ्ने गर्थ्यो । नेकपाका आन्तरिक विवादसँगै राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर पुनः बहस सुरु भएको छ । सर्वोच्च पदमा आसीन राष्ट्रपतिको भूमिका यसरी किन विवादित हुन्छ, यसको पछाडिका कारकहरू के होलान् भन्ने विषयको विश्लेषणको प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।
राष्ट्रपति संस्थाप्रति राजनीतिक दलको स्वामित्व र पृष्ठभूमि कमजोर छ । राजालाई विष्णुको अवतार मान्ने मानिसहरू गणतन्त्रप्रति अहिले पनि सकारात्मक छैनन् । गणतन्त्रको स्थापनामा सहभागी भएकामध्ये पनि संविधान निर्माणका अन्त्यसम्म पूर्व नेकपा एमाले, माओवादी, मधेसी मोर्चा, मजदुर किसान पार्टीजस्ता वामपन्थी दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा वकालत गर्दै आएका थिए । नेपाली कांग्रेसका लोकप्रिय नेता नरहरि आचार्य, गगन थापा र प्रदीप गिरिले समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा दह्रो अडान राख्दै आएका हुन् ।
संविधान बनिसक्दा विविध कारणले संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा दलहरू सहमत त भए, राष्ट्रपतिको संस्था निर्माण पनि भयो, तर राष्ट्रपति चुन्ने हैसियतका ठूला दलको उक्त संस्थालाई संस्थागत गर्ने विषयमा गाम्भीर्यता देखिएन । बरु दलहरू नै संसद्ले गर्ने काममा समेत राष्ट्रपतिको प्रयोग र दुरुपयोग गर्ने, राष्ट्रपतिलाई आन्तरिक
राजनीतिमा तान्ने, साक्षी राख्ने, मध्यस्थकर्ताको भूमिका दिलाउने र स्विकार्ने काम गर्न थाले ।
पहिलो कुरा, राष्ट्रपति राजाको सट्टा आएको भन्दा पनि राष्ट्राध्यक्षको उत्तम विकल्पका रूपमा स्थापना भएको हो । जसरी कुनै पनि संस्थाको स्थापना गर्दा स्पष्ट खाका निर्माण गरी जग हाल्न सकिएन र गलत नजिर स्थापित हुँदै गयो भने पछि सुधारको पहल र संस्थागत गर्दैर् लैजान कठिन हुन्छ, राष्ट्रपति भन्ने सस्थांका सन्दर्भमा पनि यो कुरा आत्मसात् गरी संस्थागत गर्न स्थापनाकालदेखि नै लाग्नुपर्ने
थियो । तर त्यसो हुन सकेन । पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवकै पदस्थापनासँगै नयाँ प्रणाली दर्साउने गरी नयाँ सोच, मूल्यमान्यता, थिति तथा संस्कार बसाउन र संस्थागत गर्नतिर त्यति ध्यान दिइएन । बरु राजाले गर्दै आएका पुराना पद्धति र रीत–
चलन तथा प्रथाहरूको अभ्यासलाई राष्ट्रपतिको विरासतका रूपमा निरन्तरता दिइयो । उच्च पेसागत क्षमता भएको तर राजनीतिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग हुँदै आएको सेनाको भय, क्यान्टोनमेन्टका
माओवादी लडाकु र तिनको व्यवस्थापनमा रस्साकस्सी, राष्ट्रभित्रका असन्तुष्ट र आक्रामक परम्परागत शक्तिहरूको द्वन्द्व मत्थर पार्नेजस्ता विषयले राज्यको सोच र शक्ति खिच्दै लगे । सबै दलभित्र एउटा ठूलो समूह गणतन्त्रको मूलभूत मान्यताबारे सकारात्मक हुँदै गरेको अवस्थामा संक्रमणकालीन सामाजिक–राजनीतिक सन्तुलन र परिवर्तनको सहज अवतरण चुनौतीपूर्ण त थियो नै, तर यो गर्दैगर्दा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने मूल खम्बा गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई परम्परागत राजाको विरासत मात्र भिराउनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण
थियो । राष्ट्राध्यक्षको मर्यादा, सम्मान र सुरक्षाका नाममा उही राजकीय ठाँट र ढर्रा, जम्बो सल्लाहकार र प्रशासन संयन्त्र, विलासी सेवासुविधा, कठोर
सुरक्षाघेरा, संस्कार र संकृतिका नाममा हुँदै आएका सबै खाले भद्दा अभ्यासको सामाजिकीकरण प्रक्रिया सुरु गरिनु आफैंमा नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भनेझैं थियो । परिणाम, जननिर्वाचित जनताका छोरा भएर पनि प्रथम राष्ट्रपति नै ‘राष्ट्रपति’ जस्तो थोरै र ‘राजा’ जस्तो धेरै देखिए । व्यक्ति बदलिए, संस्थाको नाम बदलियो तर गणतन्त्रको झल्को दिने गरी
राष्ट्राध्यक्षको संरचना र संस्कार बदलिएन । यसमा लाग्नुपर्ने राष्ट्रपति आफैं पनि ‘राजा’ का रूपमा बदलिन तयार भए । यहीँबाट राजनीतिक परिवर्तन र गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने
संस्थाले बाटो बिरायो ।
दोस्रो, नेपालको राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रपति हो जसको काम नै ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु’ हो । नेपालको राष्ट्रपतिले संविधानले तोकेकोबाहेक विवेक प्रयोग गरेर कुनै काम गर्नु भनेको संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने आफ्नै जिम्मेवारी उल्लंघन गर्नु पनि हो । संवैधानिक राष्ट्रपतिको सर्वमान्य
विशेषता के हो भने, उसले ‘गल्ती गर्न सक्दैन’ । अर्को अर्थमा, राष्ट्रको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ, राष्ट्रपतिको प्रमुख सल्लाहकारसमेत मानिने मन्त्रिपरिषद्का निर्णय उसलाई बुझ्ने अवसर छ, सदर गर्ने बाध्यता छ तर प्रभाव पार्ने वा प्रश्न गर्ने अधिकार छैन । यस्ता निर्णय विशेष वा विवादित जे भए पनि त्यसको गुणदोषको भागीदार सरकार हुने हुँदा राष्ट्रपति धेरै सोच्न बाध्य छैन । तर प्रधानसेनापतिका रूपमा रुक्माङ्गद कटवाललाई पुनःस्थापना गर्न राष्ट्रपति यादव आफैं संकटमोचक
भए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभाको पूर्णताका लागि सिफारिस गरेका नाम निष्क्रिय गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफैं कारक भएर संसद्को पूर्णताबिना नै नयाँ प्रधानमन्त्री चयन र उनको शपथग्रहण सम्पन्न गराइन् । यी दुवै मुद्दा गम्भीर प्रकृतिका राजनीतिक खिचातानी र जटिलताहरू भए पनि राष्ट्रपति निर्णायक हुनेभन्दा पनि दलहरूले नै सुल्झाउनुपर्ने विषयहरू थिए ।
राष्ट्रपतिलाई दलीय राजनीति र सक्रियताबाट माथि राख्नकै लागि उक्त पदमा निर्वाचित भएपछि दलको सदस्य नरहने र राजनीतिक सक्रियताबाट टाढा बस्ने मान्यता छ । गणतान्त्रिक नेपालको छोटो इतिहासमा कैयौंपटक नेपालको राष्ट्रपतिले दलभित्र र बीचको आन्तरिक शक्तिसंघर्ष र अडानमा पक्षधरताको
र मध्यस्थकर्ताका रूपमा निर्णायक भूमिका खेलेको पाइन्छ । नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशनका बेला कुनै व्यक्ति तथा समूहका पक्षमा समर्थन जुटाउन प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले शीतलनिवास प्रयोग गरेको गलत आरोपका बीच विधिसमेत नपुर्‍याई ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ दिलाएको नजिर थियो नै । दोस्रो कार्यकालमा नेकपा एमाले र माओवादीबीच एकता प्रक्रियाको साक्षी बस्ने, एकतापछि बनेको नेकपाका दुई अध्यक्षको शक्तिसंघर्षमा मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रहने, नेकपा दलभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीको एक पक्षधर भएर पक्षपोषण र ‘लबिइङ’ गर्ने, नेकपाको आन्तरिक गुटबन्दीमा विदेशी शक्ति र राजदूतलाई समेत दुरुपयोग गर्ने, देशका विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समेत हिस्सा खोज्ने व्यवहारले भण्डारी अघिल्ला राष्ट्रपतिभन्दा धेरै हदमा विवादित भएको विश्लेषण पाइन्छ । संसद्भित्र समाधान खोज्नुपर्ने
विषयलाई तत्कालीन नेताहरूले राजाकहाँ लगेर संवैधानिक भइसकेका तत्कालीन राजाको महत्त्वाकांक्षालाई उक्साएर २०५९ सालभन्दा पछि पुर्‍याएको अनुभव भोगेका नेकपाका नेताहरूको आज शीतलनिवास धाउने अवस्थाले विगत भुलेको छ । २०४६ सालपछाडि राजाले जसरी दलहरूभित्र र बीच ‘फुटाउ र राज गर’ को रणनीति अपनाएर राजनीतिक शक्ति एकीकृत, सुदृढ र केन्द्रीकृत गर्दै आफूलाई राज्यशक्तिको स्रोतका रूपमा स्थापित गरी प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी संसद्मा नभएर राजदरबारको गेटमा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेका थिए, त्यसरी नै राष्ट्रपति पनि आफ्ना राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाका लागि संवैधानिक राष्ट्रपतिको संस्थागत क्षयीकरणको बाटो हिँड्न खोजेको त होइन
भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका पद्धति र प्रणालीविपरीत राष्ट्रपतिबाट हुने राजनीतिक सक्रियता र संलग्नताले राष्ट्रपति जिम्मेवारीच्युत भएको, मर्यादाहीनता र गरिमाशून्यतातिर हिँडेको भनी उनलाई चुनेको दल, प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजबाट समेत चिन्ता, चासो र बहस सुरु भएको छ । ‘नखोसिने लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थिरता स्थापित गर्न गणतन्त्र’ भनेर लडेका रामकुमारी झाँक्रीजस्ता युवा सांसद्ले सार्वजनिक रूपमा
राष्ट्रपतिको नियतप्रति शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख दायित्व हो । राजा पृथ्वीनारायण शाहको पहलमा नेपालको भौगोलिक एकीकरण र हिन्दुकरण, नेपालीकरण (भाषा) तथा संस्कृतीकरणमार्फत देशमा एकरूपता कायम गर्न खोजिएको भए पनि विविधताका बीच एकता स्थापित गर्ने राष्ट्रिय एकीकरण वा ‘हामी भावना’ को विकास हुन सकेको थिएन भन्ने वैचारिक अवधारणालाई २०६३ सालपछि सम्बोधन गर्न जुन पहल भएको छ, त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी संविधानतः राष्ट्रपतिको हो । तर हिन्दु अधिराज्यका राजा सहभागी हुँदै आएका पूजाआजा, उद्घाटन, चाडपर्व तथा चालचलनलाई राष्ट्रप्रमुखको विरासतका रूपमा अनुसरण र अनुकरण गर्नुले
राज्यको ‘बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा विविधतायुक्त विशेषता’ लाई समेट्न नसकेको मात्र होइन, राज्यको ‘धर्मनिरपेक्षता’ प्रतिको संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्न प्रथम राष्ट्रपति नै बाधक भएको आरोप लाग्यो । भौतिकवादबाट प्रशिक्षित, कम्युनिस्ट विचारधाराबाट दीक्षित, ‘प्रगतिशील’, झन्डै बहुमतप्राप्त शक्तिशाली सरकार अनि सोही सरकार र दलबाट दोस्रोपटक निर्वाचित राष्ट्रपति भण्डारीबाट थप राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धनतर्फ पहलको अपेक्षा राखिएको थियो । तर पहिलो राष्ट्रपतिको कालमा क्रमभंग गरिएका कतिपय परम्परागत अभ्यासमा सहभागिता खोज्दै नयाँनयाँ शक्तिपीठ/तीर्थ धाउने राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको पुरानो विरासतको पक्षपोषण र सुदृढीकरण गरेको देखिन्छ । परिणाम, परिवर्तनकारी जनमानससमेत निराश बन्दै गएको र यथास्थिति चाहनेबाट राष्ट्रपति संस्थामाथि थप प्रहार सुरु भएको अवस्था छ ।
माथिको अवस्थाबाट तीन थरी शक्तिलाई बल पुगेको छ । एक, आन्तरिक परम्परागत शक्ति जसले हिजो राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको विधिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ र अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा राजतन्त्र स्थापनाको वकालत गर्दै आइरहेको छ । राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाका पछिल्ला कमी–कमजोरीले उनीहरूको यथास्थितिवादी विचार त ठीक रहेछ भन्ने जनमानसमा पर्न पुगेको छ । दोस्रो, राजनीतिक हिसाबले, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षधरलाई दलीय गुट र फुटको संस्कार र अभ्यासबाट पार पाउन यस्तो संस्था योग्य हुन्न भन्ने तर्क सही भएको प्रमाणित गर्ने अवसर दिएको छ । तेस्रो, परस्पर विरोधी विदेशी शक्तिहरू जो नेपाल हिन्दुराज्य भएको चाहन्छन् वा हिन्दु जीवनपद्धतिमा खराबी वा दोष खोजेर अन्य धर्म विस्तार गर्न चाहन्छन्, ती दुवै थरीलाई
सर्वसाधारणमाझ जान, एकअर्काविरुद्ध भड्काउन र धर्मविस्तारको राजनीति गर्न मौका दिएको छ, जसले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउनुका साथै धार्मिक असहिष्णुता र अतिवादलाई मनोवैज्ञानिक मलजल गरेको छ ।
माथि उल्लिखित परिवेशका लागि संस्था आफैंमा जिम्मेवार त छँदै छ, राजनीतिक दलहरूको पनि कुनै न कुनै रूपमा संलग्नता, सहभागिता र सहमति
देखिन्छ । यो अवस्थामा राष्ट्रपतिको व्यक्तित्व एक्लै वा संस्थालाई मात्र दोषी र जिम्मेवार ठान्नु न्यायसंगत देखिँदैन । यसबाट पाठ सिकेर राष्ट्रपति संस्थालाई शोभायमान, मर्यादित, सम्मानित, गरिमामय बनाउन राजनीतिक दलहरूले सर्वसम्मत प्रतिबद्धतासहित निम्नबमोजिम पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ—
ि सक्रिय राजनीतिबाट सोझै वा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा भएका नेता/कार्यकर्तालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन नहुने । बरु सक्रिय राजनीतिबाट टाढा बसेका पुराना नेता वा कुनै अन्य क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन सकिने प्रावधान सुनिश्चित गर्ने ।
ि राजपरिषद्को झल्को दिने खालको अहिलेको जम्बो सल्लाहकार संरचनामा कटौती गर्ने । सल्लाहकारमा गुटगत राजनीतिमा रमाउने र त्यसका लागि राष्ट्रपतिलाई सक्रियताका लागि उकास्ने खालका कार्यकर्ताभन्दा राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे सुझबुझ भएका र उनको राजनीतिक झुकाव र महत्त्वाकांक्षालाई रोक्न वा खिच्न सक्ने हैसियत राख्ने परिपक्व व्यक्तिलाई प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्ने ।
ि सानो, चुस्त, दक्ष र व्यावसायिकहरूको समूहबाटै राष्ट्रपतिको कार्यालय प्रशासनको प्रभावकारी सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने । राष्ट्रपति जनप्रतिनिधि पनि हुन्Ù संविधानको पालक र संरक्षकमा सीमित रहने हो भने विवाद उठ्दैन
र सुरक्षाखतराको सम्भावना पनि कम हुन्छ । तसर्थ ‘जनताको अभिभावक’ अवधारणाबमोजिम जनतासँग नजिक हुने गरी सुरक्षा कोड या कन्डक्ट निर्माण गर्ने र पुरानो विरासतबाट आएका सुरक्षा संरचना, संस्कार र संस्कृतिलाई संसदीय समितिमा अध्ययन गराएर प्राप्त सुझावका आधारमा पुनर्विचार गर्ने ।
अन्यथा राष्ट्रपति नामको संस्था मात्र होइन, अग्रगामी परिवर्तनकारी विचार मन्थन र सम्प्रेषण गर्ने नेपालका दलहरू पनि पश्चगामी सहज यात्रा तय गर्न रुचाउने ढोंगी रहेछन्, उनीहरूको दर्शन, उद्देश्य र गन्तव्यमा समेत स्पष्टता र अडान रहेनछ
भन्ने चुनौतीपूर्ण जनमत निर्माण हुँदै जानेछ ।

पछिल्ला केही साता नेपाल–भारत सम्बन्ध गर्माउँदा नेपालीहरूको आक्रोश र असन्तुष्टि पुनः एकपटक भारतको ‘ठूल्दाइ’ प्रवृत्तिप्रति सोझियो । स्रोत र शक्तिका हिसाबले कमजोर साना देशहरूको साझा मनोवृत्तिझैं नेपाली पक्षले समेत सधैंझैं द्विदेशीय सम्बन्धमा, खास गरी ‘समानता’ को कुरा उठायो, तर अख्तियारीप्राप्त समकक्षीस्तरमा होइन । अर्कातर्फ ती — सीमा विवाद होस् वा नेकपाको खिचातानीमा ‘चिनियाँ प्रभाव’ — विषयमा भारतीय संस्थापन वा साउथ ब्लकले गर्नुपर्ने आधाउधी कामचाहिँ भारतीय सञ्चारमाध्यमले गरिदिए । नेपाली पक्षबाट तिनलाई जवाफ दिन सत्तारूढ र विपक्षी दलका ठूला नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मले समय खर्चिए । उच्च तहबाटै भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई ‘सत्तारूढ दलबाट सञ्चालित’ मात्र भनिएन, औपचारिक विज्ञप्ति नै निकालियो । भारतीय न्युज च्यानलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । दिल्लीमा भारतीय विदेश मन्त्रालय भने यसबारे सोधिएका प्रश्नबाट तर्किरह्यो । किनकि उसका दृष्टिमा त्यो ‘अन रेकर्ड’ भनाइ थिएन र सायद त्यसैले खण्डन वा प्रस्टीकरणमा रुचि देखाएन ।

मौनताको भारतीय अस्त्र
झन्डै एक दशकअघि यस्तै छनक आउने गरी भारतको प्रतिष्ठित म्यागजिन इन्डिया टुडेले ‘नेपाल गेम प्लान’ शीर्षकमा सामग्री छापेको थियो । भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ द्वारा तयार पारिएको कथ्य र सूचनामा आधारित भनिएको उक्त रिपोर्टमा नेपालका
ठूला राजनीतिज्ञदेखि पत्रकारहरूसम्म भारतविरुद्धको षड्यन्त्रमा सामेल रहेको दाबी गरिएको थियो । त्यसको नेपालमा चर्को विरोध भयोÙ कहिल्यै त्यसको
आधिकारिकता पुष्टि भएन । थुप्रै नेपाली नेता र अधिकारीहरूलाई आहत पारेको उक्त समाचारको पनि भारतीय पक्षले कहिल्यै खण्डन गरेन ।
नेपाल, भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध र नेपाली नेताहरूबारे दिल्लीले समयसमयमा आफूअनुकूल धारणा बनाइदिन्छ, कहिले सीधै त कहिले घुमाएर । त्यस्ता बेला उसको मौनताले वा सञ्चारमाध्यममार्फत हुने ‘प्रोक्सी प्रहार’ ले नेपालीहरूलाई आपसमा लडाइदिन्छ वा अर्को बखेडामा अल्झाइदिन्छ । देशभित्रै र बाहिर विश्वसनीयताको संकट खेपिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट नेपालमा भने बेलाबेला हलचल नै सिर्जना हुने गरेको छ । नेपाली राजनीतिलाई विभाजन गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वको साख गिराउने उद्देश्यमा उसका रणनीति धेरै हदसम्म सफल हुँदै आएका छन् ।
सीमा र नक्सा विवादमा काठमाडौंसँग संवादमा दिल्लीले बेवास्ता गरेको सत्यलाई दिल्लीकै कूटनीतिक मामिलाका जानकारदेखि विश्लेषक र कतिपय नेतासम्मले स्वीकार गरिसकेका छन् । विगतमा पनि नेपालबाट गरिएका कतिपय महत्त्वपूर्ण आग्रह र अनुरोधलाई दिल्लीले महिनौं झुलाएका उदाहरण छन् । यसपटक त झन् दिल्लीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई पहिलेदेखि नै शंकाले हेर्दै आएको थियो ।

ॅप्रोक्सी’ सञ्चारमाध्यम ?
नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन र त्यसलाई संविधानमा समेट्ने कामले ओलीलाई देशभित्र बलियो बनाउँदा दिल्लीलाई धेरै हदसम्म रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍यायो । त्यति बेलासम्म भारतीय सञ्चारमाध्यम नेपालको लिम्पियाधुरासम्मको दाबीलाई गलत साबित गर्न व्यस्त थिए ।
विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भईकन पनि भारतमा विदेश मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका एकतर्फी तथ्य र सूचना अथवा प्रोपोगान्डालाई समाचार बनाउने सञ्चारमाध्यमको एउटा कित्ता छ, जसलाई चिन्न खासै गाह्रो पनि छैन । पाकिस्तानसँग तनाव चुलिँदा तिनले सीधै ‘भारतले हमला गरिहाल्नुपर्छ’, ‘हामीले तिनलाई देखाइदिनुपर्छ’ भन्ने खालका शब्दावली प्रयोग गर्छन् । तिनले विगतमा झैं ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ हरू गर्नुअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका पक्षमा माहोल बनाउँछन् ।
लोकतान्त्रिक देशको स्वतन्त्र पत्रकारितामा युद्ध–उन्माद हुनु वा आम मानिसका मर्म र भावनाभन्दा राष्ट्रवादलाई माथि राख्दै आउनुले अहिले भारतीय पत्रकारिता अन्त्य हुने दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको
समीक्षा हुन थालेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले सत्तामाथि प्रश्न गर्ने पत्रकारिताको धर्म छाडेर सरकारको ‘कठपुतली’ बन्ने मात्र होइन, उसका नकारात्मक एजेन्डाको प्रवर्द्धन गर्ने गरेका छन्, जसलाई भारतको लोकतान्त्रिक चरित्र ह्रास हुँदै गएको अर्थमा लिन थालिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई कसैलाई आरोपित गर्न वा सफाइ दिन कुनै सत्य र सन्तुलनको आवश्यकता पर्न छाडेको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि सत्तामा आएका मोदी नै आफूअनुकूल अन्तर्वार्तामा त बारम्बार देखिन्छन्, तर प्रधानमन्त्री बनेयता उनले एउटै उल्लेख्य पत्रकार सम्मेलनको सामना गरेका छैनन् ।

नेपाल ॅमसाला’
गत वर्ष दिल्लीले भारतको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा समेटेपछि पनि झन्डै साढे चार दशकदेखिकै ‘यथास्थिति’ ले निरन्तरता
पाउने भारतीय बुझाइ थियो । तर नेपालले त्यो क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेट्यो अनि धेरैजसो भारतीय सञ्चारमाध्यम त्यसलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै संसद्बाट पारित हुनबाट रोक्ने प्रयासमा जुटे । तर संसद्ले अनुमोदन गरेपछि त्यसै दिन भारत सरकारले त्यसलाई ‘नमान्ने’ बताउँदा त्यो भारतीय सञ्चारमाध्यमका लागि प्रतिष्ठाको विषयझैं देखियो । अनि उनीहरू ओली सरकारविरुद्ध केन्द्रित भए । त्यो प्रहार दिल्लीको इसारामा थालिएको बुझ्न धेरै कष्ट गर्नुपर्दैन । नक्सा अनुमोदनसम्मको घटनाक्रम दिल्लीका लागि जति अप्रत्याशित थियो, ओली सरकारको चुलिँदो लोकप्रियता त्यति नै बिझेको
थियो । त्यसैले उसलाई जसरी हुन्छ नेपालमा ओलीको पक्षमा देखिएको एकतालाई कमजोर पार्नु थियो ।
दिल्लीले सञ्चारमाध्यममार्फत थालेको रणनीतिक दाउपेच बुझ्न काठमाडौं भने केही हदसम्म असफल देखियो । दिल्ली मिडियामार्फत ओली सरकारविरुद्ध प्रहार गर्दै नेपालका सत्तारूढ दलका राजनीतिज्ञ र सरकारमा रहेकाहरूलाई उत्तेजित पारी विवादास्पद अभिव्यक्तिहरू फुत्काउन चाहन्थ्यो । सोही रणनीतिअनुरूप भारतीय न्युज च्यानलहरूले अतिरञ्जित
समाचार सामग्रीको शृंखला चलाए, जसबाट तिनलाई ‘टीआरपी’ को लाभ त छँदै थियो । त्यसैले चिनियाँ राजदूतसँग जोडेर दुष्प्रचारसम्म गर्न भ्याए । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू चाहन्थे— ओली र उनका समर्थकहरूबाट ती प्रोपोगान्डामाथि प्रतिक्रिया आओस् ।
र, भयो पनि त्यस्तै । दिल्लीले सञ्चारमाध्यममार्फत थापेको ‘एम्बुस’ मा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र बौद्धिक वर्गदेखि पूरै समाज फस्दै गयो ।
खुला समाजमा विविध विचार आउँछन् र अफवाहको कानुनी उपचारसमेत हुन्छ भन्ने पाटोलाई बिर्सिएर भारतीय न्युज च्यानल बन्द गर्ने उपायमा जसरी सरकारबाट समर्थन देखियो, त्यसले नेपालको प्रजातान्त्रिक छविमै प्रश्न उठाउने ठाउँ दियो । एउटा
क्षेत्रीय टीभीको उपद्रो र धेरैका उक्साहटपूर्ण समाचारका भरमा सबैजसोलाई सजायको भागीदार बनाइयो । तत्कालका लागि लोकप्रिय मानिने यस्तो निर्णयले भविष्यमा गलत नजिर बसाउने हेक्का राखिएन ।
बरु राजनीतिक अनुकूलता बनाउने ओली–प्रयासको उत्कर्षमा अयोध्या प्रकरण सतहमा आयो । दिल्लीले खोजेकै पनि त्यही थियो । फलतः उत्तेजित र उद्वेलित भएर दिइएका अभिव्यक्तिका कारण ओलीले भारतमा भन्दा बढी आलोचना देशभित्रै खेप्नुपर्‍यो । ओलीमाथि विपक्षीहरू खनिए । नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गले विरोध गरे । उनी आफ्नै पार्टीभित्रै
रक्षात्मक बन्न बाध्य भए । र, यहाँसम्म आइपुग्दा ओलीले नक्साबाट पाएको सार्वजनिक स्वीकार्यता र वाहवाही केही हदसम्म खण्डित बन्न पुग्यो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले त प्रधानमन्त्रीको बचाउमा सकसपूर्वक वक्तव्य नै निकाल्नुपर्‍यो ।

नौलो होइन
भारतीय सञ्चारमाध्यमका दुष्प्रचार र अतिरञ्जना नौलो होइन अनि यसबाट भारतीयहरू नै बढी आजित छन् । यसमा सञ्चारमाध्यम स्थापनादेखि सत्ताबाट उनीहरूले खेपेका त्रास र दबाबसम्म जोडिन्छन् । सन् २०२० को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकमा भारत १७८ देशमध्ये १४२ औं स्थानमा पर्नुले पनि धेरै कुरा बोल्छ । त्यसमा भारतको स्तर अफगानिस्तान, म्यानमार र थुप्रै द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी मुलुकभन्दा पनि तल छ । जबकि लामो समयको राजनीतिक
अस्थिरताबाट भर्खरै मात्र बाहिर आउन प्रयासरत नेपाल ११२ औं स्थानमा छ ।
भारतका टीभी च्यानलहरूको एउटा साझा चरित्र हो— सरकारका आलोचकहरूलाई स्टुडियोमा बोलाएर हुर्मत लिनु, एकपक्षीय लेख वा गुणगान प्रकाशित गर्नु ।
यसले गर्दा झन्डै अढाई सय वर्ष लामो पत्रकारिताको इतिहास भईकन पनि यतिखेर भारतीय सञ्चारमाध्यमको चर्चा ‘गोदी मिडिया’ का रूपमा बढ्ता हुने गर्छ । पछिल्लो सीमा विवाद र नक्सा प्रकाशनदेखि अयोध्या प्रकरणसम्म आइपुग्दा दिल्लीले त्यस्ता ‘गोदी मिडिया’ लाई नेपालतर्फ सोझ्याएको मात्र हो । नेपाली नेताहरूको कमजोर बुझाइसँगै सार्वजनिक टिप्पणी र उग्र प्रतिक्रियाका कारण नेपाल पनि अहिले भारतमा पाकिस्तानजस्तै विषय बन्दै गएको छ ।
ओलीले राम जन्मभूमि अयोध्या नेपालभित्रै पर्छ भन्नुले नेपालमाथि कडा नीति लिन भारतलाई झनै सहज बनाइदिएको छ । त्यही अभिव्यक्तिका कारण भारतीय सञ्चारमाध्यम र सरकार ओलीविरुद्ध एउटै विन्दुमा उभिन पुगेका हुन् । नेपालसँगको सम्बन्धलाई लिएर मोदी सरकारको तीखो आलोचना गर्दै आएका
राजनीतिक दलहरू र बौद्धिक वर्ग पनि त्यसपछि मौन रहन बाध्य भए । ओली–अभिव्यक्तिलाई अपेक्षाअनुरूप नै भारतीय सञ्चारमाध्यमले नकारात्मक रूपमा
सम्प्रेषण गरे । त्यो अभिव्यक्ति आएको भोलिपल्टका भारतीय अखबारमा चर्का शब्दावलीसहित समाचारहरू छापिएका थिए ।
भारतीय होऊन् वा नेपाली, सबै सनातनी हिन्दु धर्मावलम्बीबीच ओलीलाई ‘कम्युनिस्ट खलनायक’ का रूपमा चित्रण गर्नु भारतीय सञ्चारमाध्यमको अभीष्ट बन्यो । त्यसैका लागि न्युज च्यानलका बहसहरूमा बाबाहरूलाई उभ्याइयो । र, वातावरण यस्तो बनाइयो, भारतमा रहेका नेपालीहरू नै असुरक्षित हुने हुन् कि भन्ने त्रास उत्पन्न भयो ।

चरित्र
गत मंसिरमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध गर्‍यो । त्यही विषयलाई लिएर भारतको विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मैले प्रश्न राखेपछि बल्ल भारतीय पत्रकारहरूले नेपालमा भइरहेको विरोधप्रति चासो राखेका थिए । त्यति बेलासम्म अधिकांश पत्रकार अनभिज्ञजस्ता देखिए । त्यसपछि बल्ल भारतीय सञ्चारमाध्यमले कालापानी क्षेत्रबारे फाट्टफुट्ट सामग्री दिन थाले । तर, त्यसले तीव्रता भने लिपुलेक सडकखण्डको उद्घाटनले नेपालमा चर्को विरोध निम्त्याएपछि मात्र पायो । नक्सासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुगुन्जेल तिनको चासो उत्कर्षमा पुग्यो । उनीहरू बिहान–बेलुकै
नेपालभित्रको पछिल्लो अवस्थाबारे चासो राख्थे । तथापि सञ्चारमाध्यमका अधिकांश सामग्री तथ्यभन्दा टाढा र भारतीय संस्थापनले चाहेबमोजिम रहिरहे ।
नाम चलेका लेखक, विश्लेषक र पत्रकार पनि दिल्लीको ट्युनमै शब्दहरू भर्न मग्न रहे । न्युज च्यानलहरूले त पत्रकारिताको सामान्य मर्यादासम्म
राखेनन् । तर, यी सबै तथ्यलाई बिर्सेर नेपाली पक्ष उत्तेजित र उद्वेलित भई प्रतिक्रिया जनाउन व्यस्त रह्यो । भारतीय सञ्चारमाध्यमको चरित्र र उद्देश्यको विश्लेषण
नगरी जनाइएका प्रतिक्रियाले तात्त्विक फरक पार्ने थिएन । बरु सीमित नै भए पनि केही नेपाली लेखक, विश्लेषक र पत्रकारहरूले आफ्ना लेख, भनाइ तथा टिप्पणीमार्फत भारतीय सञ्चारमाध्यममा गरेको हस्तक्षेपको भूमिका सकारात्मक रह्यो ।
तथ्य नै सबैभन्दा ठूलो प्रतिरक्षा हतियार हो भन्ने भनाइ नेपाली पक्षले जहिलेसम्म आत्मसात् गर्दैन, तबसम्म सञ्चारमाध्यमलाई जवाफ दिएर कहीँ पुगिँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेर यो विषयलाई टुंग्याउन सकिन्थ्यो । र, यसमा दूतावासको अग्रसरता नै पर्याप्त हुन्थ्यो । दूतावासले पछि पहल पनि गर्‍यो । तर, त्यसो नगरेर भारतीय न्युज च्यानल बन्द गर्ने निर्णयले दिल्लीलाई भोलिका दिनमा नेपाली सञ्चारमाध्यमबाट हुने भारतलक्षित आलोचनात्मक सामग्रीको प्रचारप्रसारमा प्रश्न उठाउने बाटो पनि दिएको छ । यसले दिल्लीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको ‘कम्युनिस्ट’ सरकार लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने सञ्चारमाध्यममा बन्देज लगाएर आमनागरिकको सूचनाको हकलाई निषेध गर्न जुनसुकै बेला उद्यत हुन सक्छ भनी प्रचार गर्ने मौका पनि दिएको छ ।
साथै काठमाडौंले बिर्सेको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो, दिल्ली भारतीय मात्र नभएर पश्चिमा र ठूला सञ्चारमाध्यमको एउटा क्षेत्रीय ‘हब’ पनि रहेको यथार्थ
हो । यहाँनेर हामीले सम्झनुपर्ने कुरा हो, विदेशी पाठक र दर्शकहरूका लागि नेपालका सम्बन्धमा विश्वभर बन्ने धारणा बुझ्न दिल्लीमा रहेका विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूले नै आँखीझ्यालको काम गर्ने गर्छन् । सँगै उनीहरूले सम्प्रेषण गर्ने सामग्री भारतीय विज्ञ, विश्लेषक, सञ्चारकर्मीबाट केही हदसम्म प्रभावित रहने गरेको सत्यलाई बिर्सन मिल्दैन ।

बेइजिङ (एएफपी)– चीनको चेङ्दु सहरमा रहेको अमेरिकी वाणिज्य दूतावासबाट स्थानीय कामदारहरूले अमेरिकी प्रतीक चिह्नहरू हटाएका छन् । चीनले चेङ्दुस्थित वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न अमेरिकालाई आदेश
दिएको भोलिपल्टदेखि नै दूतावासबाट सामान हटाउन थालिएको हो ।
अमेरिकाको ह्युस्टनस्थित चिनियाँ वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न अमेरिकाले आदेश दिएको प्रत्युत्तरमा चीनले पनि चेङ्दुस्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न आदेश दिएको थियो । दुवै मुलुकले वाणिज्य दूतावासमार्फत एक–अर्काविरुद्ध जासुसी गरेको र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
चेङ्दुको अमेरिकी वाणिज्य दूतावास कहिले बन्द हुन्छ भन्नेबारे भने अझै स्पष्ट भइनसकेको जनाइएको छ । तर दूतावासमा राखिएका प्रतीक तथा निसान हटाउन थालिएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ । दूतावास परिसरमा हाल अमेरिकी झन्डा मात्र देख्न सकिन्छ । शनिबार अपराह्न तीनवटा ट्रक दूतावास परिसरमा प्रवेश गरेका थिए । भवनबाट ठुल्ठूला प्लास्टिक ब्यागमा सामान बिहानैपख फालिएका थिए । फुटेका प्लास्टिक ब्यागभित्र कागजातहरू देखिएको एएफपीका समाचारदाताले जनाएका छन् ।
बेइजिङले चेङ्दुस्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बन्द गर्नु चीनका लागि वैधानिक र अत्यावश्यक कार्य रहेको प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । चेङ्दुस्थित कूटनीतिक नियोगले आफ्नो देशको राष्ट्रिय सुरक्षा र सरोकारमाथि खतरा उत्पन्न गराएको बेइजिङको आरोप छ ।
त्यस्तै अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि ह्युस्टनस्थित चिनियाँ वाणिज्य दूतावासका गतिविधि शंकास्पद रहेको आरोप लगाएका छन् । ह्युस्टन नियोगले अमेरिकी कर्पोरेट गोपनीयताका साथै स्वास्थ्य र वैज्ञानिक अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सूचना चोरी गरेको दाबी गरेको छ ।
अमेरिकाले ह्युस्टन नियोग ७२ घण्टाभित्र बन्द गर्न आदेश दिएसँगै शुक्रबारभित्र नियोगको कार्यालय बन्द भएको छ भने त्यहाँबाट सबै कर्मचारीले कार्यालय छाडेको जनाइएको छ । बेइजिङले अमेरिकी गुप्तचर निकायका व्यक्तिहरू ह्युस्टन नियोगभित्र जबर्जस्ती प्रवेश गरेको बताएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा ह्युस्टन नियोग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम स्थापना भएको र यो चिनियाँ सम्पत्ति रहेको उल्लेख छ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले एक वक्तव्य जारी गर्दै आफ्नो निर्देशनलाई ‘अमेरिकाको अनुचित कार्यको प्रतिक्रिया’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार चीनको उक्त कदम उचित र आवश्यक हो ।
त्यसैगरी पछिल्लो समय चीनले ‘जस्तालाई तस्तै’ निर्णय गर्नुका पछि अमेरिका जिम्मेवार रहेको दाबी मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘दुई देशबीचको हालको अवस्था चीनले हेर्न चाहेको होइन र यसका लागि अमेरिका सम्पूर्ण रूपले जिम्मेवार छ,‘ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
विदेश मन्त्रलायका प्रवक्ताले यसअघि अमेरिकालाई उक्त निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न आग्रहसमेत गरेका थिए । अमेरिका उक्त निर्णयप्रति अडिग रहे चीनले पनि उस्तै प्रतिक्रिया दिने प्रवक्ता वाङ वेनबिनले चेतावनीसमेत दिएका थिए । अमेरिकी निर्णय ‘निकै अपमानजनक र अन्यायपूर्ण भएको’ वाङको भनाइ थियो । चेङ्दुस्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास सन् १९८५ मा स्थापना गरिएको थियो । बीबीसीका अनुसार दूतावासमा २ सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत थिए । उक्त दूतावास तिब्बतसँग नजिक भएका कारण रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिँदै आएको थियो । पछिल्लो समय अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध निकै तनावपूर्ण बन्दै गएको छ । दुई देशबीच व्यापार, बौद्धिक सम्पत्ति, कोरोना भाइरसलगायत विषयमा गम्भीर मतभेद छ । त्यसमाथि पछिल्लो समय हङकङ मुद्दाका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध थप चर्केको छ ।
दुई साताअघि चीनले हङकङका लागि नयाँ सुरक्षा कानुन जारी गरेपछि दुई देशबीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विश्वव्यापी रूपमा फैलिनुमा चीन जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका थिए । त्यस्तै चीनका व्यापारिक प्रतिष्ठानले अमेरिकाको बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको उनको दाबी छ ।

सोल (एजेन्सी)– उत्तर कोरियामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को शंकास्पद घटना भेटिएको जनाइएको छ ।
उत्तर कोरियाली सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार दुई देशको सीमा छुट्याउने रेखाबाट वारि देखापरेका एक व्यक्तिमा कोभिड–१९ का लक्षणहरू देखिएका हुन् । केसीएनएका अनुसार ती व्यक्ति तीन वर्षअघि भागेर दक्षिण कोरिया पुगेका थिए ।
शंकास्पद संक्रमित पहिचान भएसँगै उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनले शीर्ष अधिकारीहरूसँग एक आपत्कालीन बैठक गरेका केसीएनएले जनाएको छ । बैठकले सीमावर्ती सहर केसङमा कडा लकडाउन जारी गरेको जनाइएको छ ।
‘केसङ सहरमा आपत्कालीन रूपमा एउटा घटना भएको थियो । त्यहाँ तीन वर्षअघि गैरकानुनी रूपमा सीमा छुट्याउने रेखा काटेर दक्षिण कोरिया पुगेका एक व्यक्ति जुलाई १९ मा फर्किएका थिए,’ केसीएनएले भनेको छ ।
राजधानी प्योङयाङमा शनिबार बसेको पोलिटब्युरो बैठकमा नेता किमले भाइरसलाई परास्त पार्न ‘उच्चतम आपत्कालीन प्रणाली’ लागू गर्न आदेश दिएका हुन् । केसीएनएका अनुसार किमले ती व्यक्तिबारे अनुसन्धानसमेत सुरु गरेका छन् । निकै कडा सुरक्षा र निगरानी हुने सीमा क्षेत्रबाट ती व्यक्ति कसरी फर्के भन्नेबारे तथ्य खोजी भइरहेको जनाइएको छ । केसीएनएका अनुसार त्यसका लागि जिम्मेवार अधिकारीहरूमाथि निकै कडा सजाय दिइने किमले चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
दक्षिण कोरियाले भने उत्तरले दाबी गरेको समयमा गैरसैनिक सीमा क्षेत्रबाट गैरकानुनी रूपमा कुनै व्यक्तिले आउजाउ गरेका नदेखिएको जनाएको छ ।
यसअघि नेता किमले उत्तर कोरियामा कोभिड–१९ आउन नदिएको घोषणा गरेका थिए । जुलाई महिनाको सुरुमा किमले भाइरससँग जुध्ने मामिलामा आफ्नो देशले ‘निकै प्रशंसायोग्य सफलता’ हासिल गरेको दाबी गरेका थिए ।
यद्यपि उनले अवस्था सोचजस्तो नभएको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन अधिकारीहरूलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए ।

(लन्डन) - बेलायती राजकुमार ह्यारी र उनकी श्रीमती मेघन मर्केलले राजपरिवारको वरिष्ठ सदस्यका रूपमा आफूहरू जिम्मेवारीबाट अलग्गिने र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन काम गर्ने घोषणा गरेपछि विश्व तरंगित भयो । दरबारको सुखसयल र विलासिता त्यागेर एकाएक सामान्य जीवन जिउने घोषणाले सबैलाई अचम्म तुल्यायो ।
ह्यारी दम्पतीको शाही भूमिका परित्याग सम्बन्धमा महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाले लामो छलफल गरेर पछि स्वीकृति जनाइन् । यही वसन्त ऋतुदेखि उनीहरूले ‘हिज,
हर रोयल हाइनेस’ भन्ने पदवी र शाही कोष पनि प्रयोग गर्न नपाउने बकिङघम राजदरबारले घोषणा गर्‍यो ।
अहिले ह्यारीलाई राजकुमार र ड्युक अफ ससेक्स एवं मेघनलाई डचेस अफ ससेक्स भनेर मात्र सम्बोधन गरिन्छ । उनीहरू सैन्य नियुक्तिबाट हटेका छन् भने अब बेलायती महारानीको औपचारिक प्रतिनिधित्वसमेत हुने छैन । ‘द ड्युक एन्ड डचेस अफ ससेक्स’ ले विन्डजोर बर्कसायरस्थित आफ्नो निवास फ्रगमोर कटेज मर्मतका लागि करदाताबाट लिएको २.४ मिलियन पाउन्ड पनि तिर्ने बताइसकेका छन् । ह्यारी मेघनले त्यतिबेला किन यस्तो अप्रत्याशित निर्णय गरे भन्ने विभिन्न अड्कलबाजी भइरहँदा हालै प्रकाशित एउटा पुस्तकले ब्रिटिस राजकुमार ह्यारीको आफ्नी प्रेमिका मेघन मर्केलसँगको सम्बन्धलाई लिएर उनको आफ्नै दाजु राजकुमार विलियमसँग तनाव बढेको दाबी गरेको छ ।
‘फाइन्डिङ फ्रिडम’ नामक पुस्तकका लेखकले राजकुमार ह्यारीले उनकी प्रेमिका मेघनलाई बिहे गर्नुअघि राजपरिवारका सदस्यहरूले उनीविरुद्ध अप्रिय टीकाटिप्पणी गरेको दाबी गरेको सन्डे टाइम्समा उल्लेख छ । पुस्तकमा राजकुमार विलियमले आफ्ना भाइ ह्यारीसँग कुरा गर्दा मेघनलाई ‘ती केटी’ भनेर सम्बोधन गरेको उल्लेख छ ।
उक्त पुस्तकले शाही परिवारबाट ह्यारी मेघनको बहिर्गमन र दुई दाजुभाइबीचको वार्तालाप खुलासा गरेको बताइएको छ । ‘तिमीलाई हतार गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ पुस्तकका अनुसार विलियमले सुरुताका ह्यारीलाई भनेका थिए, ‘यो केटी (मेघन) लाई बुझ्न जति समय लाग्छ लिनू ।’
मेघन ह्यारीको जीवनमा आएपछि शाही परिवारका एक वरिष्ठ सदस्यले अमेरिकी नायिका मेघनलाई ‘हयारीको शो गर्ल’ भनेको पुस्तकमा जिकिर छ । ह्यारी र उनकी श्रीमती मेघन अहिले आफ्नो छोरा आर्चीसहित अमेरिकाको लस एन्जेल्समा बसोबास गर्छन् ।
यसअघि मिडियाले आफूहरूविरुद्ध भ्रामक समाचार छापेको भन्दै कानुनी उपचारसमेत खोजेका ह्यारी र मेघन अहिले गुमनाम छन् । ह्यारी दम्पतीले गत अक्टोबरमा शाही जीवनको चुनौती र केही बेलायती अखबारले आफूहरूको पिछा गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको समाचार प्रकाशित भएका थिए । ह्यारीले मिडियाका कारण मेघनले आफ्नी आमा डायनाकै नियति भोग्नुपर्ने त्राससमेत व्यक्त गरेका थिए । ह्यारीको साइनो नेपाल र गोर्खा सैनिकहरूसँग निकट छ । महाभूकम्पलगत्तै नेपाल भ्रमण गरेका राजकुमार ह्यारीले उत्तरी गोरखास्थित एक विद्यालयको पुनर्निर्माणमा सघाएका थिए । उनले अन्नपूर्ण हिमशृंखला तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको प्राकृतिक सौन्दर्यको दृश्य कहिल्यै नभुल्ने बताएका थिए ।
कुनै बेला अफगानिस्तान युद्धमा सँगै रहेका ह्यारीले गोर्खा सैनिकहरूसँगको सम्बन्धबाट खुसी र गर्व महसुस गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । राजकुमार ह्यारीले गोर्खालीहरूको साहस, निःस्वार्थ त्याग र व्यावसायिकताको प्रशंसा गर्दै आएका छन् ।
ह्यारीले ब्रिटिस गोर्खाहरूसँग नेपालमा धेरै समय बिताएका छन् । गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का सभापति कृष्णकुमार राई ह्यारीको बहिर्गमन निराशाजनक भएको बताउँछन् । उनीहरूको आधुनिक र स्वतन्त्र बन्ने सोचका कारण यस्तो निर्णय आएको विश्वास राईको छ ।

(काठमाडौं) - गत आर्थिक वर्षमा सरकारले महत्त्वाकांक्षी राजस्व असुलीको लक्ष्य राख्नुको एउटा कारण थियो– आयात अनिवार्य बढ्छ, जसले भन्सारतर्फ करिब ३१ प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुनेछ । अर्थात् आव ०७५/७६ मा ३ खर्ब ६२ अर्ब संकलन भएको भन्सार राजस्व आव ०७६/७७ मा ४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य थियो ।
तर चैत ११ देखि कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण ५७ अर्ब रुपैयाँ कम अर्थात् ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भन्सार राजस्व संकलन भयो । प्रायः वर्ष अनिवार्य जस्तो बढ्ने भन्सार राजस्व घट्नुको एक मात्र कारण आयातको गिरावट हो । आइतबार भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आवमा २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले वैदेशिक व्यापारमा गिरावट आएको छ । आयात १५.६३ र निर्यात ०.९८ प्रतिशत घटेको छ ।
‘समग्रमा आयात, निर्यात, व्यापार घाटा र भन्सार राजस्व संकलनमा हामी तीन वर्षअघिको अवस्थामा पुगेका छौं,’ भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भने, ‘आयात–निर्यातका लागि यो ४ महिना (चैत–असार) नै मुख्य समय थियो । अघिल्लो वर्षको यही ४ महिनासँग तुलना गर्दा ४० प्रतिशत हाराहारीमा आयात, निर्यात र राजस्व संकलनमा कमी आएको छ ।’ जसले वैदेशिक व्यापारसँग
सम्बद्ध सबैजसो तथ्यांकमा उल्लेख्य गिरावट आएको देखिन्छ ।
कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक व्यापारका सबै सूचक ऋणात्मक देखिए पनि यससँग सम्बद्ध व्यापार घाटा, चालु खाता घाटा, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चितिका सूचकमा भने सुधार देखिएको छ । लकडाउनलगत्तै आयातमा कमीको असर विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम कम भएपछि उक्त शीर्षकमा अनुकूलता देखिएको हो । जेठ मसान्तसम्म १३ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । ०७६ असार मसान्तमा १० खर्ब ३८ अर्ब ९२ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २५.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर आयात घट्नुले अर्कोतर्फ समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्न भने मद्दत नपुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादन र तिनको निर्यातले विदेशी मुद्रा आर्जन हुने र व्यापार घाटा कम हुँदै जानुलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक र दिगो सुधारका रूपमा लिइन्छ । नेपालमै उत्पादन हुने ७ अर्बको धागो, ६ अर्बको ऊनी तथा गलैंचा र ४ अर्ब रुपैयाँको तयारी कपडा निर्यात भएका छन् ।
यसकारण कोभिड–१९ को परिस्थितिबीच अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यात त्यति धेरै नघटे पनि दिगो भने देखिँदैन । ०७५/७६ मा ९७ अर्ब १० करोड ९५ लाख २१ हजार रुपैयाँका नेपाली सामग्री निर्यात भएकामा गत आवमा ९६ अर्ब १५ करोड ६७ लाख ५ हजार रुपैयाँको निर्यात भएको छ । आयात १५.६३ प्रतिशत घट्दा निर्यात ०.९८ प्रतिशत मात्रै घटेकाले विभागका अधिकारीले यसलाई सुखद मानेका छन् ।
तर निर्यातमा हुने प्रमुख सामग्रीको सूचीमा नेपालमा उत्पादन नहुने पाम र भटमासको तेल परेको छ । जुन अन्य देशबाट नेपाल ल्याई प्रशोधन गरेर व्यवसायीले भारत निर्यात गरिरहेका छन् । गत वर्ष १८ अर्बको पाम तेल र १२ अर्बको भटमास निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । गत वैशाख २९ बाट भारतको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले नेपालका साथै बंगलादेशबाट हुने पाम तेल निर्यातको आकडामा आश्चर्य प्रकट गर्दै निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ । ‘नेपाल र बंगलादेशले दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार संगठन (साफ्टा) को शून्य भन्सार शुल्कमा निर्यात गर्दै आएका छन्,’ भारतले रोक लगाउनुको कारणमा भनेको थियो, ‘तर यी देशबाट निर्यात हुने सामानले साफ्टा नियमको उत्पत्तिको मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ ।’
पाम तेल नेपालमा उत्पादन हुँदैन । अन्य देशबाट पाम भन्ने रूखबाट उत्पादन हुने वनस्पति तेलको कच्चा पदार्थ यहाँ ल्याई निर्यात हुन थालेको दुई वर्ष भयो । साफ्टा सदस्य राष्ट्रहरूभन्दा बाहिरका देशबाट यो तेल निर्यात भए गुणस्तरका आधारमा ४० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था भारतले गरेको छ । नेपाल र बंगलादेश जस्ता देशबाट हुने निर्यातमा भने भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था छ । यो सुविधाको उपयोग गर्दै निर्यात बढेपछि भारतले रोकिदिएको हो । ‘उसले अझै खुला गरेको छैन,’ विभागका महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ आयातमा धेरै सुधार नभएकाले यस वर्ष पनि अझै असर गर्ने सम्भावना छ ।’

अनिश्चित कोभिड–१९ को असरले आउँदो वर्ष के कति असर गर्ने निश्चित नभए पनि गत वर्षको ४ महिनामा भएको वैदेशिक व्यापारको गिरावटले समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्ने निश्चित छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार गत वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थोक तथा खुद्रा व्यापारको क्षेत्रको वृद्धिदर २.२१ प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । ‘जेठसम्ममा अवस्था सामान्य होला भनेर यो अनुमान गरेका थियौं,’ विभागका तथ्यांक शाखा निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले भने, ‘त्यस्तो भएन । सबैतिर असर कायमै रह्यो । वैदेशिक व्यापारमा समेत गिरावट आयो । जसले गर्दा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने जोखिम बढेको छ ।’ यस विषयमा विभागले पुनः तथ्यांक हेरेर समग्र आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान संशोधन गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ ।
‘वैदेशिक व्यापारको रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समावेश हुँदैन । तर आयातित सामग्रीको कारोबार र त्यसबाट उत्पादन हुने अर्को सामग्री कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समावेश हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा थोक तथा खुद्रा व्यापारको वृद्धिदर ऋणत्मक (माइनस) हुने जोखिम बढ्यो ।’
यसअघि विभागले जीडीपीमा २१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका ५ क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणत्मक (माइनस) मा जाने निश्चित गरिसकेको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापारसमेत जोड्दा करिब ३५ प्रतिशत क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने भएकाले यसको असर समग्र आर्थिक वृद्धिमा पर्ने भएको हो । तथ्यांकमा हालसम्म समग्र वृद्धिदर २.२८ प्रतिशत हुने भनिए पनि कोभिड–१९ का कारण पहिलोपटक ऋणात्मक हुने जोखिम बढ्दै गएको हो ।

(काठमाडौं) - अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता कार्यान्वयनलाई लिएर अमेरिकाले फेरि चासो व्यक्त गरेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले आइतबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर सम्झौता कार्यान्वयनका लागि भइरहेको ढिलाइबारे कुराकानी गरेका छन् ।
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्तबहादुर सुनारका अनुसार मन्त्रीको कार्यकक्ष सिंहदरबारमै पुगेका बेरीले एमसीसीको सहयोगका लागि धेरै देशबाट माग भइरहेको जानकारी दिँदै नेपालमा भने परियोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइबारे चासो राखेका थिए । जवाफमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारले एमसीसी सम्झौतामा गम्भीर छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए ।
नेपालले एमसीसीसँग सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालले सम्झौतालाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ०७७ असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुज्रिसक्दा पनि सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकै छैन । सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले ०७६ असारमा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएको छ ।
यसपालिको बजेट अधिवेशनमा पनि उक्त सम्झौता अनुमोदन नहुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले असार १५ गते एमसीसीको मुख्य कार्यालयलाई पत्र लेखेर कोभिड–१९ संक्रमणलाई कारण देखाउँदै कार्यान्वयन सुरु हुने मिति सार्नका लागि छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेको विषय उल्लेख गरिएको छैन ।
नेपालको नयाँ प्रस्तावलाई पनि अमेरिकाले सकारात्मक रूपमा लिएको संकेत गरे पनि नेपाल सरकारले उक्त सम्झौतालाई कहिले कार्यान्वयनमा लाने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राखेको छैन । ‘हामी नेपाली पक्षले सम्झौतालाई चाँडै कार्यान्वयन गर्नेमा आशावादी छौं,’ नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारीले भने । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी पनि एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन सुरु हुने मिति सर्नेमा आशावादी देखिन्छन् । ‘कोभिड–१९ का कारण पनि कार्यान्वयनमा जान समस्या हुने अवस्था थियो,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण कार्यान्वयनमा जाने मिति फेरि केही महिना हेरफेर हुने विश्वास छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओबीच गत असार १० गते भएको टेलिफोन वार्तामा पनि एमसीसी सम्झौताबारे छलफल भएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीले पोम्पेओसँग एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । स्रोतका अनुसार राजदूत बेरीले एमसीसी सम्झौताकै विषयलाई लिएर केही दिनमै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पनि भेट्ने कार्यक्रम छ ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जान कम्तीमा पाँच महिना लाग्नेछ । मंसिर नभई संसद्को हिउँदे अधिवेशन खुल्ने देखिएको छैन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनलाई लिएर अनेक चर्चा चलिरहेका बेला गत असार १८ मा संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसअघि असार १० गते सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद्को बजेट अधिवेशन १७ गतेसम्मका लागि स्थगन गरेका थिए । यो कदमलाई कतिपयले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन सुरु हुने मिति गुजार्ने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।
नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथले असार १० गते अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेटेका थिए । भेटमा कोफरोथले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लान अर्थमन्त्री खतिवडासहित सरकारले गरेको प्रयासको प्रशंसा गरेका थिए । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले असार १५ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्कालै स्वीकार नगरे यो कोष सधैंका लागि उपलब्ध नहुने भन्दै कूटनीतिक शैलीमा असन्तुष्टि जनाएको थियो । ‘एमसीसी अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको अर्थ नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको फाइदा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्नु हो,’ दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘यो अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने नेपालको रोजाइको विषय भए पनि यो कोषको उपलब्धता सधैं खुला रहन सक्दैन ।’ पोखरेल र बेरीको भेटलाई लिएर रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरे पनि एमसीसीको विषयबारे
उल्लेख छैन ।

मकवानपुर (कास)– बजारमा उत्पादित वस्तुको मागमा कमी आएपछि हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
लकडाउन केही दिनअघि सकिए पनि उद्योगहरूले पुरानै लय पक्रिन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । लकडाउन खुल्नुअघि नै औद्योगिक क्षेत्रका सबैजसो उद्योग सञ्चालनमा आएको भए पनि बजारमा सामानको माग नहुँदा उद्योगले क्षमताको करिब आधा मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् । औद्यागिक क्षेत्रभित्रका खाद्यान्न र अत्यावश्यकबाहेक उद्योगले अहिले सरदर ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको उद्योग संघ मकवानपुरले जानकारी दिएको छ ।
‘बजारमा माग नै नभएपछि सामान उत्पादन गरेर मात्र पनि भएन, त्यसैले धेरै उद्योग उत्पादन कटौती गर्न बाध्य छन् । सामान स्टक धेरै भएका उद्योगले उत्पादन बन्द गरेर बसिरहेका छन् ।’ वातावरण सामान्य हुन करिब ६ महिना लाग्ने संघका अध्यक्ष लेखराज पोखरेलको अनुमान छ । मैदा, तेल, दाना, मैदा र चामल उद्योग भने पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छन् ।

(काठमाडौं) - दोस्रो बजारमा कारोबार अवधि बढाएर पाँच घण्टा पुर्‍याउने तयारी भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गरेको बजारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा कारोबार समय बढाउन लागिएको हो । ‘यसो गर्दा बजारमा स्थायित्व आउने देखियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेप्से परिसूचक धेरै नबढ्ने तर बजारमा तीव्र उतारचढाव कम हुने अध्ययनले देखाएको छ ।’
अध्ययनको सुझाव कार्यान्वयन भए दैनिक चार घण्टा खुल्दै आएको सेयर कारोबार अब ५ घण्टा खुल्नेछ । ‘कारोबार अवधिमा पाँच घण्टा बनाउँदा बिहान साढे १० देखि साढे तीन पनि हुन सक्छ । ११ देखि चार बजेसम्म पनि गर्न सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । लकडाउनअघि पनि नेप्सेले धितोपत्र बोर्डको निर्देशनका आधारमा परीक्षणका रूपमा कारोबार अवधि ५ घण्टा बनाएको थियो । लकडाउनपछि खुलेको बजारमा त्यसले निरन्तरता पाएन । अहिले वास्तविक कारोबार अवधि नै बढाउनेबारे नेप्सेले तयारी थालेको हो । ‘अझै अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेप्सेको सञ्चालक समितिमा छलफल चलिरहेको छ, सेबोनसँग पनि अनुमति लिनुपर्ने हुन सक्छ ।’
बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव हुँदा नियन्त्रणका लागि प्रयोगमा ल्याइने ‘सर्किट ब्रेकर’ को ढाँचा परिवर्तन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । हाल कारोबार सुरु भएको पहिलो घण्टामा नेप्से ४ प्रतिशत
घट्दा वा बढ्दा २० मिनेट, दोस्रो घण्टामा ५ प्रतिशत बढ्दा वा घट्दा ४० मिनेट र त्यसपछि ६ प्रतिशत नेप्से बढ्दा/घट्दा दिनभरका लागि कारोबार बन्द गरिँदै आएको छ । चार प्रतिशतमा सर्किट ब्रेकर लागेर खुलेको बजारमा पाँच प्रतिशत र ६ प्रतिशतमा छिट्टै पुग्ने गरेको छ । यही कारण बजार तीव्र घटबढ हुँदा लगानीकर्ताले लामो समय कारोबार गर्न पाएका छैनन् ।
यही समस्या समाधान गर्न सर्किट ब्रेकरको ढाँचा परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव आएको स्रोतले बताएको छ ।
‘तत्काल सम्भव भए सर्किट ब्रेकर लाग्ने प्रतिशत नै बढाएर ६, ८ र १० प्रतिशत पुर्‍याउने,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो सम्भव नभए अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन गरी ४, ६ र ८ प्रतिशतमा सर्किट ब्रेकर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ लकडाउनपछि खुलेको बजारमा दुई दिन लगानीकर्ताले निकै कम समय (८ देखि १० मिनेट) मात्र कारोबार गर्न पाएका थिए । बाँकी समय सर्किट ब्रेकरमार्फत बन्द थियो । नेप्सेलाई नयाँ सूचकांक
बनाउने (डेरिभेटिभ) सुझाव पनि अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार तत्काल ‘नेप्से ३०’ र ‘बैंक १०’ गरी दुईवटा छुट्टाछुट्टै सूचकांक बनाइनेछ । यसअनुसार नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये ३० वटा छनोट गरिनेछ । यसरी ३० वटा कम्पनी छान्न नेप्सेले छुट्टै मापदण्ड बनाउनेछ ।

‘नेप्से ३० सूचकांकमा तोकिएको मापदण्ड पुगेकामध्येबाट प्रमुख ३० कम्पनी पर्नेछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर हरेक उपसमूहबाट कम्तीमा एउटा कम्पनी समावेश हुनैपर्छ ।’ ‘बैंक १०’ नामक सूचकांकमा उत्कृष्ट १० वाणिज्य बैंक मात्र समावेश गर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । हाल सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका कम्पनीको सेयर हिस्सा करिब ८५ प्रतिशत छ । तीमध्ये पनि १० वटा वाणिज्य बैंकले मात्र करिब ३० प्रतिशत सेयर हिस्सा ओगट्दै आएका छन् । ती कम्पनी छनोट गरी नयाँ सूचकांक बनाउन सुझाइएको छ ।
सोमबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक करिब साढे २२ अंक बढ्यो । अघिल्लो दिनको तुलनामा १.५५ प्रतिशत बढेपछि समग्र नेप्से १ हजार ४ सय ६५.११ बिन्दुमा उक्लिएको छ । गत साता मंगलबारदेखि बिहीबारसम्म निरन्तर घटेको नेप्से यो साता आइतबार र सोमबार बढेको हो । आइतबार नेप्से १०.१३ अंकले बढेको थियो । सो दिन १ सय ९० कम्पनीको ४४ लाख ८५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भए ।

(बुटवल) - अर्घाखाँचीबाट समानुपातिकमा निर्वाचित सांसद जालपा भुसालले प्रदेश सरकारबाट वार्षिक रूपमा ६० लाख बराबरका योजना आफूअनुकूल छान्न पाउँछिन् । उक्त योजनाबाट गत वर्ष सुवर्णखाल–मन्द्रे सडक निर्माणमा ५० लाख र शीतगंगा नगरपालिकाको खानेपानीमा १० लाख रुपैयाँ लगाइन् ।
यस वर्ष आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय नुवाकोट मावि, शान्ति मावि, खिल्जी मावि र शिवदह माविलाई भवन मर्मतसम्भारमा १०/१० लाख रुपैयाँ छुट्याएकी छन् । त्यसबाहेकका रकम स्वास्थ्य चौकी धनचौरमा तालिम र बैठक हल बनाउन खर्च गर्ने गरी योजना पठाइन् । जो यस वर्षको बजेट पुस्तिकामा छापिएका छन् । ‘अरू प्रदेश र संघमा जस्तो पहिला बजेट छुट्याएर योजना ल्याउन पाइँदैन,’ प्रदेशसभा सदस्य भुसालले भनिन्,
‘त्यसैले बजेट निर्माणकै बेलामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ६० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना ल्याउँछौं ।’
बजेट थोरै भए पनि योजना लगेर जाँदा मतदातालाई सान्त्वना दिन सकिएको उनले बताइन् । प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ल्याएको छैन । तर घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी सदस्यलाई मनमौजी योजना दिएको छ । जुन बजेट बनाउनुपूर्व उनीहरूबाट लेटर प्याडमै योजना मागिन्छ र ससर्त बजेटका रूपमा स्थानीय तहमा पठाउने गरिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यले आफ्नो क्षेत्रको स्थानीय तहमा ससर्तका रूपमा जाने सबै बजेट आफैं पठाउँछन् । समानुपातिक सदस्यका लागि उनीहरूको रुचि र चाहनाअनुसार ६० लाख रुपैयाँसम्मका योजना ल्याउने नियम छ । जुन योजना कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मका हुनुपर्छ । आफूले मन लागेको क्षेत्र र जिल्लामा लैजान सकिन्छ । अर्घाखाँचीबाट समानुपातिकमा निर्वाचित राष्ट्रिय जनता पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य कल्पना पाण्डेले गत वर्ष
आफूलाई छुट्याएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ६० लाख रुपैयाँ रूपन्देही र अर्घाखाँचीका योजनामा छुट्याइन् ।
त्यसबाट लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको बलराम माविमा कम्प्युटर ल्याब, सम्मरीमाईको फरेना स्वास्थ्य चौकीमा एम्बुलेन्स खरिदमा १५/१५ लाख रुपैयाँ लगाइन् । सम्मरीमाईको पशुपति आधारभूत विद्यालय र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको कालीदह आधारभूत विद्यालय र आफूले पढेको अर्घाखाँचीको महेन्द्र विद्याबोध
माविमा कम्प्युटर ल्याबमा १०/१० लाख गरी ६० लाख रुपैयाँका योजना माग गरिन् । त्यसअनुसार स्थानीय तहमार्फत खर्च गराइन् । यस वर्ष निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका सबै रकम रूपन्देहीमा रहेको छ ।

जसमा जनता मावि मर्चवारी, राम मावि कोटहीमाई, सूर्यपूरा मावि गैडहवामा कम्प्युटर ल्याब बनाउने एवं मर्चवारीको अधुरो स्वास्थ्य चौकी भवन र मर्चवारी सिकाइ केन्द्रको भवनमा लगाउने योजनामा बजेट ल्याएकी छन् । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकासको ६० लाख रुपैयाँ सबै माननीयले पाउने रकम हो । यसमा हस्तक्षेप हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘माग र आवश्यकताबोध गराएर यसबाहेक पनि धेरै योजना रूपन्देही र अर्घाखाँचीमा लगेकी छु ।’
प्रदेश ५ मा १ सय ९ स्थानीय तह छन् । तिनका लागि प्रदेश सरकारले गाउँपालिकामा ८० लाख, नगरपालिकामा १ करोड २० लाख र उपमहानगरपालिकामा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदानका रूपमा पठाउँछ । ती योजना स्थानीय तहले माग गरेका वा सेवा केन्द्र तथा विषयगत कार्यालयबाट आएका हुँदैनन् । प्रदेशसभा सदस्यले मनमौजीमा रोजेका योजना हुन् । एउटै स्थानीय तहबाट दुई जना प्रदेशसभा सदस्य भए वडाका हिसाबले बाँडफाँट भएको छ । बजेट बनाउनुपूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्नो बजेट योजनासहित ल्याउन खबर गर्छ । प्रदेशसभा सदस्यहरू लगेर जान्छन् । तिनै योजना बजेटमा पर्छन् ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहमा जाने ससर्तको बजेट र त्यसअनुसारका योजना लेटर प्याडमै बुझाउने कपिलवस्तुका प्रदेशसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले बताए । योजना लेटर प्याडमै बुझाए पनि त्यसअघि छलफल र परामर्श गर्ने उनको दाबी छ । ‘अन्य माननीयहरूले के गर्नुहुन्छ, थाहा भएन,’ उनले भने, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने ससर्तको बजेटमा पार्टीको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन समिति छ । त्यसले माग र आवश्यकता पहिचान गरेर बजेट बनाउँछ । आवश्यक परे प्रदेशका विषयगत समितिसँग पनि छलफल गरेर योजना ल्याउँछु ।’
प्रदेश ५ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लिएका छन् । उनैको योजनामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको शीर्षक नराखेर योजना बाँडिएको हो । उनी मात्र होइन, लेटर प्याडमै योजना माग्ने र प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रमा लैजाने बजेटबारे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कतै बोल्दैन । मन्त्रालयले त्यसको लिखित फाइल पनि देखाउँदैन ।
प्रदेशसभा सदस्यलाई योजना बाँडेको नभई उनीहरूले बजेट बनाउन सहजीकरण र सहयोग गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले बताए । ‘प्रदेश सरकारले आवश्यकताबोध गरेर मात्र ससर्त बजेट स्थानीय तहमा पठाउने हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भन्ने लिखित शीर्षक छैन । योजनाको माग आउने तरिका धेरै हुन सक्छन् ।’
प्रदेशसभा सदस्यहरूको विकास निर्माणका काममा भूमिका बढाउन र नागरिकसँग जोडिने मौका दिन निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको सट्टा ससर्त अनुदानमा योजना छान्ने अवसर दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीको भनाइ छ । ‘आफ्नो क्षेत्रमा के माग र आवश्यकता छ भन्ने कुरा प्रदेशसभा सदस्यलाई धेरै जानकारी हुन्छ । राजनीतिक हिसाबबाट पनि उहाँहरूको निर्णय गर्ने अधिकार छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्थानीय तहमा ससर्तको अनुदान पठाउँदा सदस्यहरूलाई योजना छान्ने अवसर दिएका हौं ।’ माग र आवश्यकता मेल नखाने देखिए प्रदेशसभा सदस्यका योजनामा पनि थपघट गर्ने गरेको उनको दाबी छ ।
प्रदेशसभामा ५२ निर्वाचितसहित ८७ प्रदेशसभा सदस्य छन् । सबै सदस्यले आफू निर्वाचित क्षेत्रको स्थानीय तहमा ससर्तका रूपमा जाने सबै रकम एकलौटी रूपमा छानेका छन् । यसले माग र आवश्यकता नभई कतिपय स्वार्थका योजना छनोट भएका छन् । अर्कोतिर टुक्रे योजना छानिँदा ससर्तका योजना र बजेटको प्रभावकारितामा प्रश्न खडा भएको छ । संघ र प्रदेशका प्रतिनिधिले आफूले टोले योजना बनाउन छाडेर नीति र विधिमा काम गर्नुपर्ने नगरपालिका संघका प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सुवेदीले बताए ।

(काठमाडौं) - पछिल्लो तीन वर्षमा गोलिया काठ आयात घटेको र चिरान काठ बढेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७ को ११ महिना (साउन–जेठ) सम्म आयातको तथ्यांकले गोलिया काठ आयात घटेको र चिरान काठ बढेको देखाएको भन्सार विभागले बताएको छ ।
तथ्यांकअनुसार आव ०७४/७५ को ११ महिनासम्ममा गोलिया काठ ३६ हजार ८ सय ३६ क्युफिट भित्रिएको थियो । आव ०७५/७६ को सोही अवधिमा आयात परिमाण बढेर २ लाख ७ हजार २ सय ४४ क्युफिट काठ आएको थियो । तर आव ०७६/७७ मा आव ०७५/७६ को तुलनामा २ लाख ६ हजार ५ सय ५० ले घटेर ६ सय ९४ क्युफिट काठ मात्र नेपाल भित्रिएको तथ्यांकले देखाउँछ । यी काठ भारत, चीन, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, जापान, युक्रेनलगायत मुलुकबाट नेपाल ल्याइएको हो । आव ०७४/७५ मा ७ लाख ५२ हजार ४ सय ९० क्युफिट चिरान काठ आएको विभागको तथ्यांक छ । आव ०७४/७५ मा भने आयात परिमाण ३ लाख ७० हजार ८ सय ४७ क्युफिट कमी छ । आव ०७४/७५ मा ३ लाख ८१ हजार ६ सय ४३ क्युफिट काठ आयात भएको थियो । तर आव ०७६/७७ मा भने १४ लाख २५ हजार २ सय ८८ क्युफिट काठ आएको छ । यो आयात परिमाण आव ०७४/७५ भन्दा १० लाख ४३ हजार ६ सय ४५ र आव ०७४/०७५ भन्दा ६ लाख ७२ हजार ७ सय ९८ क्युफिटले बढी हो ।
चिरान काठ फर्निचरका लागि धेरै प्रयोग हुने भएकाले यसको आयात बढेको नेपाल फर्निचर एन्ड फर्निसिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष रूपेश प्रधानले जानकारी दिए । ‘भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि गोलिया काठ आयात बढेको थियो,’ उनले भने, ‘भूकम्पले गर्दा मठमन्दिर र घरमा धेरै क्षति पुर्‍याएकाले पुनर्निर्माणको काम बढेको थियो । अहिले कम भएको छ ।’ नेपालमा फर्निचर बनाउन समयमै काठ नपाइने भएकाले आयात धेरै गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । यहाँ करिब ३/४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र नेपाली काठको प्रयोग हुने उनले सुनाए । ‘सरकारबाट किन्दा लिलाम प्रक्रिया पूरा गर्दै हामीले ३० प्रतिशत कुहिएको काठ लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया झन्झटिलो छ । कति लिलाम हुन सक्दैन । आफ्नो अर्डरको काम पूरा गर्न बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ नेपालमा करिब १० हजारको संख्यामा फर्निचर व्यवसायी रहेको उनले बताए ।
गोलिया काठ आव ०७४/७५ मा ३३ करोड ८ लाख, ०७५/७६ मा ५५ करोड ६ लाख र ०७६/७७ मा ३ करोड १३ लाख रुपैयाँबराबरको आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । चिरान काठ भने आव ०७४/७५ मा १ अर्ब ४२ करोड ३ लाख, ०७५/७६ मा १ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख र ०७६/७७ मा १ अर्ब २ करोड ४४ लाख रुपैयाँबराबरको आएको विभागको तथ्यांक छ । विभागले गोलिया र चिरान काठबाट आव ०७४/७५ मा ३२ करोड ९७ लाख, ०७५/७६ मा २६ करोड ५९ लाख र ०७६/७७ मा २८ करोड ६ लाख रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन गरेको बताएको छ ।

वन निगमको उत्पादन तथा बिक्री घट्यो
नेपाल वन निगम लिमिटेडको तीनवर्षे तथ्यांकअनुसार गोलिया र चिरान काठको बिक्री तथा उत्पादन घटेको छ । आव ०७३/७४, ०७४/०७५ र ०७५/७६ को तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । आव ०७३/७४ मा गोलिया काठ ५ लाख ३० हजार ३ सय ९१ क्युफिट उत्पादन भएको थियो । जुन आव ०७४/७५ र ०७५/७६ मा घटेर क्रमशः २ लाख ९२ हजार ९ सय २३ र ३ लाख ५७ हजार ९ सय ४५ क्युफिट मात्र उत्पादन भएको छ । निगमले ०७३/७४, ०७४/७५ र ०७५/७६ मा गोलिया काठ बिक्री भने क्रमशः १ लाख २ हजार २ सय ७३, ८३ हजार २ सय ४ र ३१ हजार ७ सय ३९ क्युफिट बिक्री गरेको छ ।
यति नै परिमाणमा उत्पादन गर्ने र यति बिक्री गरिसक्नुपर्ने भन्ने लक्ष्य नहुने भएकाले यस्तो अवस्था आएको निगमका विभागीय प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले बताए । ‘कुनै योजना तथा परियोजना आए हामी रूख कटान गरेर संकलन र बिक्री गर्छौं,’ उनले भने, ‘जिल्ला वन कार्यालयले हामीलाई वनका बूढा रूख काट्ने, फँडानी गर्ने आदि काम दिए गर्ने गरेका छौं ।’ निगमले वनमा हावाहुरीबाट लडेका दाउरा संकलन गरी त्यसको आधा सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने उनले बताए । त्यसपछि बाँकी रहेको मात्र निगमले बिक्री गर्ने उनले जानकारी दिए ।
आव ०७३/७४ मा चिरान काठ १ लाख ५ हजार ४ सय ६९ क्विन्टल उत्पादन भएको निगमको तथ्यांक छ । सोही अवधिमा निगमले ९५ हजार ८ सय ६२ क्विन्टल चिरान काठ बिक्री गरेको छ । साथै आव ०७४/७५ मा भने यसको उत्पादन बढेर १ लाख १८ हजार २ सय ५५ क्विन्टल पुगेको छ । यसै समयमा बिक्री पनि बढेर १ लाख २४ हजार ६ सय २ क्विन्टल भएको विभागको तथ्यांक छ । आव ०७५/७६ मा आएर भने उत्पादन ७५ हजार १ सय ५७ क्विन्टल छ ।

काठमाडौं (कास)– अनलाइन बजार दराजले ‘दराज महाबचत बजार’ योजना लिएर आएको छ । यो योजना सोमबारदेखि आठ दिनसम्म लागू हुने कम्पनीले बताएको छ । योजनामा ग्राहकले ई–सेवामार्फत भुक्तानी गर्दा २० प्रतिशत अर्थात् १ हजार रुपैयाँसम्म छुट पाउँछन् । साथै दराजको पार्टनर बैंकहरूको डेबिट तथा क्रेडिट कार्डमार्फत भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत वा २ हजार रुपैयाँसम्म छुट पाउँछन् ।

काठमाडौं (कास)– सनराइज बैंकले घर र सेयर धितो कर्जा योजना ल्याएको छ । बैंकको घर कर्जा योजनाअन्तर्गत ८.९५ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० वर्षसम्मको अवधिका लागि कर्जा पाउँछन् । त्यस्तै सेयर कर्जा योजनाअन्तर्गत ९.९५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकले ग्राहकलाई घर निर्माण, घर तथा जग्गा खरिद र सेयरको धितोमा कर्जा दिने व्यवस्था गरेको हो ।

काठमाडौं (कास)– महालक्ष्मी विकास बैंकले ९.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा उद्यमशील कर्जा र आवास कर्जा योजना ल्याएको छ । बैंकले आवास कर्जाका साथै घर खरिद तथा घर निर्माणलाई लक्ष्य गरी उक्त योजना ल्याएको जनाएको छ । बैंकले यो कर्जा शुल्कमा समेत आफ्ना ऋणीहरूलाई छुट दिने जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सुबिसु केबल नेट प्रालिले ‘रिफरमा बोनस’ अफर ल्याएको छ । यो योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरूले सुबिसुको इन्टरनेट/ टीभी सेवा आफन्त तथा साथीभाइलाई रिफर गरे थप एक महिना निःशुल्क सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

काठमाडौं (कास)– हिमालयन बैंकले ८.४९ प्रतिशत ब्याजदरमा ६ प्रकार र ९.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ प्रकारका कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको ८.४९ प्रतिशत ब्याजदरको कर्जा योजनामा एसएमई, घर कर्जा, सवारीसाधन, शैक्षिक र साना तथा मझौला व्यावसायिक कम्प्लेक्स निर्माण कर्जा छन् । त्यस्तै ९.८९ प्रतिशत ब्याजदरको कर्जा योजनामा सेयर धितो, शिक्षण संस्थाका लागि दिइने कर्जा, व्यक्तिगत साना व्यावसायिक, सुविधा र व्यक्तिगत कर्जा छन् । साथै बैंकले १०.३९ प्रतिशत ब्याजदरमा व्यावसायिक सवारीसाधन कर्जासमेत ल्याएको जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले ९.९९ प्रतिशत सेयर कर्जा योजना ल्याएको छ । योजनामा सेयर खरिद गर्नुअघि नै कर्जा सीमा प्रदान गरिन्छ । साथै आफूसँग भएको सेयर धितो राखेर कर्जा लिन सकिने बैंकले जनाएको छ । यसमा ग्राहकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार कर्जाको सीमा बढाउन वा घटाउन सक्छन् ।

(चितवन) - निकुञ्जका सेनाले नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरेपछि मृत्यु भएको भनिएका राजकुमार चेपाङको शव पोस्टमार्टमका लागि आइतबार साँझ काठमाडौं पठाइएको छ ।
भरतपुरको सरकारी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीले परिवारसँगको सल्लाह र अन्य अवस्थाले फरेन्सिक विज्ञकै रोहबरमा पोस्टमार्टम गर्न उपयुक्त हुने राय आएपछि शव काठमाडौं पठाएको बताए ।
चितवन निकुञ्जको सीमाभित्र रहेको ज्युँडी खोलामा घोंगी टिप्दै गरेका बेला साउन १ मा राजकुमारसहित राप्ती–२ मिलनटोलका सात जनालाई निकुञ्जका सेनाले नियन्त्रणमा लिएपछि कुटपिट गरेका थिए । त्यसको साता दिनपछि गत बुधबार राजकुमारको निधन भएको हो । राजकुमारका बाबु विष्णुलाल चेपाङले चितवन प्रहरीमा उजुरी दिए पनि पोस्टमार्टमको विषय टुंगो लागेको थिएन । शुक्रबारयता लगातारजसो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रहरी, निकुञ्ज र पीडित परिवार तथा चेपाङ संघ, नगरपालिका, मध्यवर्तीका प्रतिनिधिबीच छलफल र वार्ता भएको थियो ।
दोषीलाई कानुनी कारबाहीका साथै पीडित परिवारलाई राहतको विषयमा भएको वार्ता सहमतिमा नपुग्दा पोस्टमार्टम रोकिएको थियो । शनिबार बेलुकीको वार्तामा एक लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको थियो । ‘मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले किरिया खर्चका लागि तत्काल एक लाख रुपैयाँ राहत दिने र अरू विषय व्यवस्थापन गर्दै जाने सहमति गरेर शनिबार ९ बजेतिर प्रशासनमा भएको वार्ता टुंगोमा पुग्यो,’ लोथर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानबहादुर स्याङ्बोले भने ।
तर, लिखित नभएको भन्दै पीडित पक्षले चित्त नबुझाएपछि आइतबार पनि दिनभरजसो चितवन जिल्ला प्रशासनमा पुनः छलफल भएको थियो । सहमतिमा चल्न पीडित परिवार तयार भएपछि शव पोस्टमार्टम हुने भएको नेपाल चेपाङ संघ चितवनका उपाध्यक्ष इन्द्रजित चेपाङले बताए । जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सूर्य थापाका अनुसार शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पठाएको छ । पिटाइ खाएको भनिएका राजकुमारका साथीहरूको पनि घाउ जाँच गरेको उनले जानकारी दिए । खोलामा राजकुमारसँगै ७ जना गएका थिए । चार जनाको शनिबार राति भरतपुरको सरकारी अस्पतालमा घाउ जाँच पनि भएको डीएसपी थापाले बताए ।

काठमाडौं (कास)– केन्द्रीय दुई नेतासहित तीन जनालाई कांग्रेसबाट निष्कासन गर्ने अनुशासन समितिको निर्णयलाई लिएर कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङदम्बे नेतृत्वको अनुशासन समितिले शनिबार पार्टीका पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी, महासमिति सदस्य पुष्करनाथ ओझा र डडेलधुरा पार्टी कार्यालयका सचिव रामबहादुर विष्टलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जोशी र ओझालाई पाँच वर्ष र विष्टलाई तीन वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गरिएको थियो । त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउनेहरूमा संस्थापनइतर पक्षीय नेताहरू बढी छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको ‘स्वार्थ’ का कारण कारबाही गरिएको नेताहरूले आरोप लगाएका छन् ।
देउवा–पत्नी आरजु राणालाई कैलाली–५ बाट चुनाव हराउन अन्तर्घात गरेको आरोपमा ओझालाई र तनहुँ–१ बाट पौडेललाई हराउन अन्तर्घात गरेको आरोपमा जोशीलाई कारबाही गरिएको थियो । केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला र मीनेन्द्र रिजालले सार्वजनिक रूपमा कारबाहीको विरोध गरेका छन् । कोइरालाले आधारहीन र मनगढन्ते तर्क अघि सारेर जोशी, ओझा र विष्टमाथि गरिएको कारबाही दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । ‘उहाँहरूले पार्टी र लोकतन्त्रका पक्षमा बगाउनुभएको रगतपसिनाको अवमूल्यन गर्ने काम भएको छ,’ कोइरालाले ट्वीटमा भनेका छन् ।
रिजालले नेताहरूमाथिको कारबाहीले पार्टीभित्रको उदार लोकतान्त्रिक धार गुमाउने खतरा बढेको बताएका छन् । ‘हिजो (शनिबार) पार्टीले कारबाही गरेका साथीहरूको नाम पढें, सजाय हेरें । आजसम्म मन तरंगित छ,’ उनले पनि ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘बीपीहरूले निर्माण गर्नुभएको हाम्रो पार्टीले शनैःशनै उदार लोकतान्त्रिक चरित्र गुमाउने पो हो कि भन्ने आशंकाले मन गह्रुँगो बनाएको छ ।’
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पनि महाधिवेशनको मुखमा भएको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले चितवनका राजकुमार चेपाङको सेनाको कुटाइबाट भएको मृत्यु र कुसुमखोलाका चेपाङको उठीबास लगाइएको बारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बराम नेतृत्व टोलीले आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई आइतबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
‘मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको ठाडो उल्लंघन गरिएको मानवअधिकारविरोधी अमानवीय, कारुणिक, जघन्य हत्याप्रति घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछ,’ पत्रमा छ, ‘सेनाको क्रूर बर्बरतापूर्ण कुटाइका कारण मृत्यु भएका राजकुमार चेपाङको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित परिवारको गाँस, बास, कपासको दीर्घकालीन व्यवस्था गरियोस् ।’ त्यसैगरी घटनाको दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने र घाइतेको निःशुल्क उपचार हुनुपर्ने भनेको छ । महासंघले कुसुमखोलामा बसोबास गर्दै आएका चेपाङलाई उठीबास लगाइएकोमा खेद प्रकट गर्दै उनीहरूको आवासका हक सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

(काठमाडौं) - करिब चार दशकको इतिहासमा नेपाली करातेले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सफलता चुमेको छ । दक्षिण एसियामा अझै पनि नेपाल ‘पावर हाउस’ का रूपमा छ । मंसिरमा सम्पन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा करातेबाट नेपालले १० स्वर्ण जितेर रवाफ कायमै राखेको थियो । कराते खेलाडीका लागि सधैं खड्किने कुरा भनेको ओलम्पिकमा यस खेललाई समावेश
नगरिनु नै हो ।
ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको शताब्दी लामो इतिहासमा अहिलेसम्म करातेलाई समावेश गरिएको छैन । कराते आफ्नै देशबाट सुरु भएका कारण जापानले आसन्न ओलम्पिकमा यसलाई समावेश गरेको छ । विश्वभरका खेलाडीहरू पहिलोपल्ट ओलम्पिक खेल्न उत्साही छन् । कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) ले विश्वव्यापी महामारीको रूप नलिएको भए टोकियो ओलम्पिक शुक्रबारदेखि सुरु भइसकेको हुन्थ्यो ।
कोरोनाकै कारण संसारकै नियमित दैनिकी प्रभावित हुँदा ओलम्पिक पनि एक वर्षका लागि सारिएको छ । सन् २०२१ को जुलाई २३ देखि अगस्ट ८ सम्म तय भएको विश्व खेलकुदको महामेला पछिल्लोपल्ट निर्धारित समयमा पनि आयोजना हुनेमा संशय छ ।
कोरोनाको महामारी कम नहुनु, खोप पत्ता नलाग्नु र संक्रमितको संख्याले दिनहुँ नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै जाँदा एक वर्षपछि ओलम्पिक आयोजना हुने निश्चित नभएको हो । अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र आयोजक जापानले निर्धारित समयमै प्रतियोगिता आयोजना हुने बताइरहेका छन् । जापानी सञ्चारमाध्यमको पछिल्लो सर्वेक्षणले २३ प्रतिशत जनतामात्रै अर्को वर्ष ओलम्पिक आयोजना हुनेमा ढुक्क रहेको पाइएको छ ।
अमेरिका, चीन, बेलायत, रुस, ब्राजिलजस्ता शीर्ष देश अहिले पनि भाइरसको चपेटामै छन् र त्यहाँका खेलाडीहरूले प्रशिक्षण सुरु गर्न पाएका छैनन् । २०२१ मा पनि ओलम्पिक आयोजना हुन सकेन भने इतिहासमा तेस्रोपल्ट ओलम्पिक खेलकुद रद्द हुने निश्चितजस्तै छ । यसअघि दुई विश्वयुद्धका क्रममा ओलम्पिक रद्द भएको थियो । त्यसमध्ये सन् १९४० को टोकियो ओलम्पिक पनि हो ।
जापानले बलपूर्वक समावेश गरेको कराते खेल २०२४ मा फ्रान्समा हुने पेरिस ओलम्पिकबाट हटाइसकिएको छ । यसपल्ट ओलम्पिक रद्द भयो भने कराते खेलाडीका लागि जीवनमा एकपल्ट आएको अवसर गुम्नेछ । श्रीलंकाको कोलम्बोमा सम्पन्न दसौं दक्षिण एसियाली खेलकुदका स्वर्ण पदक विजेता तथा वर्तमान राष्ट्रय टोलीका प्रशिक्षक कुशल श्रेष्ठले पनि कराते खेलाडीले पाएको स्वर्णिम अवसर कोरोनाकै कारण गुम्नेमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘ओलम्पिकमा कराते यसअघि कहिल्यै समावेश गरिएन । मैले आफ्नो खेलजीवनमा पूरा गर्न नसकेको सपना यो पुस्ताका खेलाडीले पूरा गर्नेछन् भन्ने विश्वास थियो,’ उनले आशंका गरे, ‘जापानले बलपूर्वक कराते समावेश गरेर आशा जगाएको थियो तर कोरोनाले प्रतियोगिता नै रद्द हुन्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।’
टोकियो ओलम्पिकमा करातेका ८ स्पर्धा समावेश छन् । कातातर्फ २ र कुमुते (फाइट) तर्फ ६ तौलसमूहमा स्पर्धा हुनेछ । करातेको ओलम्पिक छनोट विधि भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कराते फेडेरेसनबाट मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताको प्रदर्शनका आधारमा हासिल हुने वरीयता नै हो । यो वरीयतामा कुनै पनि नेपाली खेलाडीले ओलम्पिक खेल्ने हैसियत बनाएका छैनन् । त्यसकारण नेपाली खेलाडीको ओलम्पिक सहभागिता वाइल्ड कार्डमै भर पर्नुपर्छ । टोकियो ओलम्पिकका लागि करातेको वाइल्ड कार्ड कोटा विश्वभरबाट दुई पुरुष र दुई महिलाको मात्र छ । नेपाल कराते महासंघले नेपालका दुई खेलाडी अनु अधिकारी र नवीन रसाइलीलाई सम्भावित वाइल्ड कार्डका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटीसमक्ष सिफारिस गरेको छ । नेपालले वाइल्ड कार्ड पाएको अवस्थामा यी खेलाडीले ओलम्पिकमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव नीलेन्द्रराज श्रेष्ठले करातेसहित अन्य खेलबाट सिफारिस भएका खेलाडीलाई ओलम्पिकमा सहभागी गराउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उच्च प्रयास गरिने बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी), आयोजक देश र सम्बन्धित खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघसम्मिलित आयोगले वाइल्ड कार्ड वितरण गर्छ । हामीले हाम्रो तर्फबाट प्रयास गरिरहेका छौं र सकारात्मक पनि छौं,’ महासचिव श्रेष्ठले थपे, ‘हाम्रो प्रयास भनेको प्रस्तावित सबै खेलका खेलाडीलाई समावेश गराउने हो । त्यसका लागि हाम्रो सम्बन्ध र पहुँच भएको ठाउँमा अनुरोध गरेका छौं । हामीले आईओसीसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं ।’ ओलम्पिक खेल्ने तीनवटा विधि छन् । छनोट चरण पार, वाइल्ड कार्ड र नियमित सहभागिता हो । आसन्न ओलम्पिकका लागि छनोट पार गर्ने कुनै नेपाली खेलाडी छैनन् । नियमित सहभागिताका आधारमा पौडीबाट २ (गौरिका सिंह र एलेक्स शाह) र एथलेटिक्सबाट १ (नाम सिफारिस भई नसकेको) कोटा निश्चित भइसकेको छ । त्यसबाहेक वाइल्ड कार्डका लागि ७ खेलबाट १२ जना खेलाडी सम्बन्धित संघबाट छनोटसहित सिफारिसमा परेका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म तेक्वान्दोबाट संगीना वैद्य (सन् २००४) र दीपक विष्ट (सन् २००८)ले मात्र छनोट पार गरेर ओलम्पिक खेलेका छन् ।
‘कोभिडकै कारण ओलम्पिक १ वर्ष सारिएको छ । अहिलेको स्थितिमा २०२१ मा प्रतियोगिता आयोजना गर्न आईओसी र आयोजक देश तयार छन् । मेरो विचारमा पछिल्लोपल्ट निर्धारण गरिएको मितिमै जापानले ओलम्पिक आयोजना गर्नेछ । किनभने त्यसका लागि उसले ठूलो लगानी गरेको छ,’ एनओसीका महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकालगायत विश्व खेलकुदका शीर्ष देशहरूमा कोरोना महामारी व्याप्त छ । त्यतिबेलासम्म महामारी नियन्त्रणमा आएन भने ओलम्पिक पुनः सारिँदैन, रद्द नै हुन्छ ।’ कोरोना भाइरस संक्रमणको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) बाट आमजनतालाई खुसी हुने सन्देश आएको छैन । विश्वभर १ करोड ५० लाखभन्दा धेरै संक्रमित छन् । संक्रमितको संख्या दिनमै ३ लाख हुने गरेको छ । पछिल्लो समय अमेरिका, ब्राजिल र भारत संक्रमणको मुख्य चपेटामा छन् ।

बार्सिलोना (एएफपी)– लियोनल मेसीले नयाँ अनुबन्धमा गर्नेमा कुनै शंका नरहेको बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेप मारिया बार्टोमेउले आइतबार जनाएका छन् । उनले नेयमरको पुनरागमन हुने सम्भावना खेलाडी एक्सचेन्जमा मात्र रहेको बताए ।
‘मेसीले धेरै पटक आफू यहीं संन्यास लिन चाहेको बताइसकेका छन् र मलाई उनले अनुबन्ध नवीकरण गर्नेमा कुनै शंका छैन,’ बार्सिलोनाको खेलकुद समाचारपत्र मुन्डो डेपोर्टिभोको अन्तर्वार्तामा बार्टोमेउले भनेका छन् । बार्सिलोनासँग मेसीको सम्झौता सन् २०२१ को जुनसम्म छ । स्थानीय रेडियो क्याडेना सेरले जुलाईमा क्लबसँग अर्जेन्टिनी स्टारको वार्ता भंग भएको जनाएको थियो ।
मेसीको बार्सिलोना क्लब बोर्डसँग नियमित असहमति रहँदै आएको छ । जनवरीमा प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भेर्डेलाई बर्खास्त गर्नुमा खेलाडीको दोष रहेको स्पोर्टिङ निर्देशक इरिक एबिडालले जनाएपछि मेसीले त्यसमा खुला अभिव्यक्ति दिएका थिए । कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेको समयमा खेलाडीको सुविधा काट्ने मार्चमा निर्णयको विरोधमा उनले अग्रपंक्तिको मोर्चा सम्हाल्दै त्यसलाई उल्टाउन सफल भएका थिए । कोभिड–१९ पछि सुरु भएको ला लिगामा बार्सिलोनाको प्रदर्शन खस्केको थियो र रियल म्याड्रिडले उपाधि छिनेको थियो । ३३ वर्षे मेसी त्यसमा आलोचना खेप्नेमध्ये एक थिए ।
अर्को वर्षका लागि क्लबको योजना र वित्तीय अवरोधहरूको छलफलमा बार्टोमोउले लामो समयदेखि विषय नेयमर पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) बाट फर्कन सक्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘अब हामी खेलाडीको विषयमा निर्णय गरिरहेका छौं, यदि खेलाडी एक्सचेन्जमा आउन सक्दैनन् भने उनलाई ल्याउन गाह्रो हुन्छ,’ बार्टोमेउले नेयमरको प्रसंगबारे भने ।
बार्टोमेउले जर्मन गोलरक्षक मार्क–एन्ड्रे टेर स्टेगनको अनुबन्धन नवीकरण गर्नु अर्को प्राथमिकता रहेको जनाए । स्टेगनको बार्सिलोनासँगको सम्झौता २०२२ मा सकिँदै छ । ‘उनको गोलकिपिङको क्षमताका लागि मात्र नभएर उनको व्यक्तित्वका लागि पनि नयाँ अनुबन्ध जरुरी छ,’ बार्टोमेउले भने, ‘उनी ड्रेसिङ रुम र भविष्यका खम्बा हुन् । २८ वर्षको उमेरमा उनी विश्वका उत्कृष्ट तीनमध्ये एक हुन् ।’
बार्सिलोना अध्यक्षले आफू उरुग्वेका स्ट्राइकर लुइस स्वारेजका बारेमा चिन्तित नरहेको जनाए । यस सिजन सकिएपछि स्वारेजको बार्सिलोनासँगको अनुबन्धन समाप्त हुँदै छ । ‘उनले कति खेल खेले त्यसमा २०२१–२२ का लागि उनको सम्झौता स्वतः नवीकरण हुनेछ,’ बार्टोमेउले भने । उनले अर्जेन्टिनी स्ट्राइकर लाउटारो मार्टिनेजलाई लिएर इन्टर मिलानसँगको वार्ता मौन स्थितिमा रहेको जनाएका छन् ।

सुर्खेत (कास)– कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव छान्नका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । फागुन सुरुमै आवेदन संकलन गरिए पनि सिफारिस समितिले भने नाम टुंग्याउन सकेको छैन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा धावक हरिबहादुर रोकाय र भलिबल खेलाडी चन्द्रकुमार गिरी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ । समितिले फागुनमा १० वटै जिल्लाबाट आवेदन माग गरेको थियो । प्राप्त आवेदनमध्ये १० जनाको नाम ‘सर्ट लिस्ट’ गरिएको छ । समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने र मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले एक जना सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्नेछ । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले समितिले अहिलेसम्म नाम सिफारिस नगरेको बताए । सरकारसँग आवश्यक परामर्श गरेर समितिले नाम सिफारिस गर्ने उनको भनाइ छ । २०७६ असोज ९ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको ‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन’ मा सदस्य सचिवको योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण भई खेलकुदको क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त भएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सदस्य सचिवको दौडमा नेकपा नेताहरू ऋषि गिरी, घनश्याम पाण्डेका साथै पूर्वखेलाडी रवीन्द्र चन्द, सरोज शाहीलगायत छन् । गिरी जिल्ला खेलकुद विकास समिति सुर्खेतका पूर्वअध्यक्ष र फुटबल संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । पाण्डे भने खेलकुद गतिविधिमा अनुभव र खासै सम्बन्ध नभएका व्यक्ति हुन् । यद्यपि उनले आवेदनमा विभिन्न खेल प्रतियोगितामा व्यवस्थापनको काम गरेको उल्लेख गरेका छन् । सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने ९ सदस्यीय प्रदेश खेलकुद परिषद्मा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था भए पनि उसलाई कार्यकारी अधिकारी दिइएको छैन । ऐनमा उपाध्यक्षसहित सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि तोकिएको छैन । २५ वर्ष उमेर पुगेको र खेलकुद क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्ले उपाध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयका सचिव, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा चार जना र अपांगता भएका एक जना गरी ५ जना सदस्य तथा एक जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
केन्द्रमा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सदस्य सचिव छान्नका लागि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बनेको सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम छानेको छ । त्यसमा निवर्तमान सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाल, लीलबहादुर थापा मगर र अञ्जु श्रेष्ठको नाम युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

लिभरपुल (एएफपी)– लिभरपुलका मिडफिल्डर एडम लालनालाई खुला सरुवामार्फत भित्र्याउन ब्राइटन नजिक पुगेको छ । प्रिमियर
लिग च्याम्पियन लिभरपुलसँग लालनाको सम्झौता यस सिजनपछि सकिँदै छ र उनले ब्राइटनसँग तीनवर्षे अनुबन्धनका लागि वार्ता गरिरहेका छन् ।
३२ वर्षे लालनाले लिभरपुलको २०१९–२० को यात्रामा २२ खेलमा सहभागिता जनाएका थिए । तर पहिलो रोजाइमा रहेर उनले यस सिजनमा ३ खेलमात्र खेलेका छन् । कोरोना महामारीको त्रासपछि पुनः सुरु भएको प्रिमियर लिगमा उनले कुनै खेल खेलेका छैनन् । २०१४ को जुलाईमा २ करोड ५० लाख पाउन्डमा आएयता ६ वर्ष बसाइका क्रममा लिभरपुलबाट लालनाले प्रिमियर लिग, च्याम्पियन्स लिग, फिफा क्लब विश्वकप र यूईएफए सुपर कपको उपाधि जितेका छन् ।
तीन वर्षअघि प्रि–सिजनका क्रममा घाइते भएपछि उनी राम्रोसँग उठ्न सकेनन् र लिभरपुलको पहिलो रोजाइबाट स्थान गुमाउँदै गए । लालनाले इंग्ल्यान्डको राष्ट्रिय टोलीबाट ३४ खेल खेलेका छन् । मार्च २०१८ मा इटालीसँग खेलेयता उनी राष्ट्रिय टोलीमा देखिएका छैनन् ।

म्यानचेस्टर (एएफपी)– इंग्ल्यान्डले वेस्ट इन्डिजविरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम टेस्टमा ठूलो अग्रता लिएको छ । आइतबार तेस्रो दिनको खेलको पछिल्लो स्थितिमा इंग्ल्यान्डले १ विकेट गुमाई १ सय ३१ रन बनाएर ३ सय ३ रनको अग्रता लिइसकेको छ ।
चियापछिको सत्रमा डोम सिब्ली ५६ रन बनाई आउट भए । १ सय ३२ बल खेलेर सात चौका प्रहार गरेका उनलाई जेसन होल्डरले एलबीडब्लू आउट गरे । उनले रोरी बर्न्ससँग पहिलो विकेटमा १ सय १४ रनको साझेदारी गरेका थिए । बर्न्स ५७ रन बनाई खेलिरहेका छन् । उनले १ सय २५ बल खेल्नेक्रममा ६ चौका प्रहार गरिसकेका छन् । सिब्लीको स्थान लिन आएका कप्तान जो रुट १० रन बनाई खेलिरहेका छन् ।
यसअघि स्टुवार्ट ब्रोडले ६ विकेट लिँदै वेस्ट इन्डिजलाई तहसनहस पारेका छन् । ओल्ड ट्राफोर्डमा वेस्ट इन्डिजले फलोअन जोगाए पनि टोली १ सय ९७ रनमा अलआउट भयो । इंग्ल्यान्डसँग पहिलो इनिङ्सका आधारमा टोली १ सय ७२ रनले पछाडि रह्यो ।
इंग्ल्यान्डले पहिलो इनिङ्समा ३ सय ६९ रन बनाउँदा ६२ रन पनि बनाएका ब्रोडले १४ ओभरमा ३१ रन खर्चेर ६ विकेट लिँदै उच्च प्रदर्शन गरे । वेस्ट इन्डिजले १३७–६ बाट आइतबार तेस्रो दिनको खेल सुरु गरेको थियो र ब्रोडले २२ बलको अन्तरमा ११ रन खर्चेर पछिल्ला चारै विकेट लिँदै भ्रमणकारी टोलीलाई सस्तैमा समेटेका थिए । वेस्ट इन्डिजले फलोअन जोगाइसकेपछि उनी नयाँ स्पेल लिएर बलिङमा आएका थिए ।
घरेलु टोलीले दोस्रो टेस्ट १ सय १३ रनले जितेर शृंखला १–१ को बराबरीमा ल्याएको थियो । सो क्रममा शेन डोवरिच शर्ट बलका अगाडि संघर्ष गरिरहेको इंग्ल्यान्डका कप्तान जो रुटले बुझेका थिए । सोहीअनुरूप रुटले आइतबार पनि जोफ्रा आर्चर र क्रिस वोक्सलाई डोबरिचमाथि शर्ट बलको वर्षा गराइरहेका थिए । डोबरिच ३७ रन बनाई आउट हुने वेस्ट इन्डिजका अन्तिम खेलाडी थिए । उनलाई आउट गर्दै ब्रोडले टेस्टमा आफ्नो विकेट संख्या ४ सय ९७ पुर्‍याएका छन् ।
गत वर्ष क्यारेबियनमा जितेको विज्डन ट्रफी जोगाइराख्ने आशामा रहेको वेस्ट इन्डिजलाई दिनको खेल सुरु हुँदा फलोअनबाट जोगिन ३३ रन आवश्यक थियो । वेस्ट इन्डिजका कप्तान जेसन होल्डरले २४ र डोबरिचले १० रनबाट दिनको खेल सुरु गरेका थिए । गत वर्ष बार्बाडोसको पहिलो टेस्टमा वेस्ट इन्डिजले ३ सय ८१ रनको जित हात पार्दा यी
दुईले २ सय ९५ रनको अविजित साझेदारी गरेका थिए र त्यसमा होल्डरले दोहोरो शतक बनाएका थिए ।
विकेट खेल्नका लागि कठिन बनिरहे पनि दुवैले आइतबार सकारात्मक रूपमा नै खेलिरहेका थिए । आत्मविश्वासका साथ खेलेर डोबरिचले वोक्सलाई पुल गर्दै चौका प्रहार गरे । इंग्ल्यान्डलाई पुनः ब्याटिङमा ल्याउन ४ रन थप बनाउनुपर्ने अवस्थामा होल्डर ३८ रन बनाई आउट भए । वोक्सको बलमा उनको ओली पोपले मिडविकेटमा सानदार क्याच लिए । इंग्ल्यान्डको यो खुसी धेरैबेर रहन पाएन । अम्पायरले रिप्लेको सहयोग लिँदा वोक्सले नो–बल गरेको पाइएको थियो ।
वोक्सलाई नै होल्डरले चौका प्रहार गरेपछि वेस्ट इन्डिजले फलोअन त टार्‍यो । तर यी दुईको साझेदारी ६८ रनभन्दा माथि जान सकेन, जब ब्रोडले होल्डरलाई ४६ रनमा एलबीडब्लू आउट गरे । ब्रोडले त्यसपछि रहकिम कोर्नवाललाई १० र केमर रोचलाई शून्यमा आउट गरे ।
ब्रोडभन्दा बढी तीव्र बलरहरूमा इंग्ल्यान्डकै जेम्स एन्डरसनले ५ सय ८९, अस्ट्रेलियाका ग्लेन म्याकग्राले ५ सय ६३ र कर्टनी वाल्सले ५ सय १९ विकेट लिएका छन् ।