वनविज्ञान रूखको विज्ञान होइन, बरु मानिसकै विज्ञान हो । रूखकेन्द्रित विज्ञान हो भने, त्यो हदसम्म, जबसम्म रूखले मान्छेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ ।
– ज्याक वेस्टोविज्, १९६७
लामपाते, चिलाउने र गोगनको घना जंगलमाझ रहेको वन–पाठशाला हेटौंडामा पढेको पनि चौंतीस वर्ष नाघेछ । सपना त मेरो पनि डाक्टर वा इन्जिनियर बन्ने थियो । तर, नाम निस्केन । अहिले सोच्दा सपना समयको हुँदो रहेछ । त्यसबखत समयले अधिकांशलाई डाक्टर वा इन्जिनियर बन्ने सपना भिराइदिएको थियो । विकल्पमा त्रिचन्द्र क्याम्पसमा भर्ना भएँ तर अधिकांश कक्षा भने भिडियो देखाइने मखन र गुच्चा टोलमा लिएँ । एक वर्ष त्यसै खेर गयो । वन पाठशालामा भर्ना भएपछि भने जीवन मोडियो ।
गुरुबाट वनविज्ञान रूखहरूको भन्दा मान्छेकै विज्ञान हो भन्ने सुन्दा, त्यो मथिंगल खलबल्याउने कुरा थियो । सोसल फरेस्ट्रीले जरा हाल्दै गर्दाको समय थियो । त्यसैको जगमा नेपालमा सामुदायिक वन विकासको खाका कोरियो । गुरुकुलजस्तै थियो, वन पाठशाला । जंगलबीच । कडा अनुशासन । छात्रावासको जीवन । वन पाठशालका केही आधारभूत सिद्धान्त (फन्डामेन्टल्स्) अझै सम्झन्छु ।
पहिलो, वन नवीकरणीय स्रोत हो । बुट्यान, वनजंगल, घाँसेमैदान पारिस्थितिक प्रणाली भएकाले पटके प्रयोग गर्न सकिन्छ । वन वा घाँसेमैदान त्यसैले, भण्डार स्रोत (स्टक रिसोर्स) र प्रवाह स्रोत (फ्लो रिसोर्स) दुवै हो । ढुङ्गा, स्लेट, पेट्रोलियम पदार्थझैं पुनरुत्पादन हुन वनले लाखौं, करोडौं वर्ष लिँदैन । प्रजातिअनुसार, वनवृक्षहरू मुनाबाट (कपिसिङ्) पनि उत्तिकै पलाउँछ । भलै केहीका उर्बर मुना हुन्छन्, केहीका कमसल । टुँडिखेल पूर्वतिरको लहरेपीपलहरू माथि नै काट्दा पनि, मुना हालेर पलाएको हामीले देखेका छौं । पोलार्डिङ भनिने यी प्रक्रिया अन्य केही प्रजातिमा पनि पाइन्छ । बीउबाट हुने पुनरुत्पादन त चल्तीकै विधि भैहाल्यो ।
दोस्रो, यो प्रयोजनपरक विज्ञान (एप्लाइड साइन्स) हो । वनसँग सम्बन्धित ज्ञानलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्ने यसको ध्येय हुन्छ । कुन विज्ञान प्रयोजनपरक छैन ? प्रश्न गर्न सकिन्छ । तर, बहुसंख्यक जनसंख्या अझै कृषिमा निर्भर रहनु, पशुपालन कृषिको अभिन्न अंग हुनु र परम्परादेखि स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिहरू वनजंगलमै आश्रित रहनुले वनको प्रयोजन फराकिलो छ भन्ने बुझिन्छ । वन रूखहरूको झुन्ड मात्रै नभएर, नेपाली जीवनसंस्कृतिको अभिन्न अंग त्यसै भएको होइन । वनको समाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक ऐतिहासिकता हुन्छ । तेस्रो, वनहरूको पनि मान्छेको झैं घर (रेन्ज) हुन्छ । ती रेन्ज, धरातलीय स्वरूप, उचाइ, जलवायु, मोहडा, माटोलगायतका कारणले निर्धारण हुन्छन् । मुस्ताङको मान्छे संसारको हरेक देशमा भेटिन सक्छ तर तराईको खयर, सिसौ कञ्चनजंगाको घुन्सामा कसै गरी भेटिन्न ।
वन–पाठशाला रमाइलो थियो । त्यसका केही निश्चित विशेषता थिए । एक, अध्ययन भ्रमण । दोस्रो, बिहानको पीटी र साँझको खेलकुद । वनको आनीबानी चिनाउन प्रशस्त शैक्षिक भ्रमण हुन्थ्यो । हाल मार्केट गोष्ठी र सेमिनारको छ तर दिगो सिकाइका निम्ति भ्रमण जति प्रभावकारी अरू छैन । दामनको पहिलो भ्रमण धेरै सम्झन्छु— एउटै डाँडाको दक्षिणी मोहडामा छपक्क खोटेसल्ला, उत्तरी मोहडामा गोब्रेसल्ला, सदनमा सांसद बसेजस्तो कित्ताकाटै गरेर, अचम्म ! धरातलीय स्वरूप, जलवायु उही भएर पनि मोहडाको कारणले त्यसो भएको, बताइएको थियो । दक्षिणी मोहडामा घाम प्रशस्तै पर्ने, उत्तरमा नपर्ने ! त्यसैले कालान्तरमा खोटेसल्ला घाम रुचाउने प्रजातिमा (लाइट डिमान्डर) उद्भव हुँदै गयो, गोब्रेसल्ला सियाल सहने (सेड टलरेन्त) । वनवृक्षहरू यसै ठिङ्ग उभिएका बेरोजगार युवाजस्ता लाग्छन् । तर, हरेक वृक्ष त्यस पर्यावरणको सबभन्दा योग्य जैविक अभिव्यक्ति रहेछन् भन्ने थाहा भयो ।
दामनको जंगलमा रूखको नाप–जाँचबारे सिक्यौं– रूखको गोलाइ, उचाइ र आयतन निकाल्ने तरिका । भिरालोमा त्यो जटिल कार्य थियो । स्कुलमा ट्रिगनोमेट्रिमा पढेको ‘हाइट एन्ड डिस्टेन्स’ को व्यावहारिक प्रयोग बल्ल पत्तो पाएँ । समथरमा नाप–जाँच गर्न भने लगत्तै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा लगिएको थियो । विसं २०४२ को कुरो, चारकोसे झाडी निकै बाक्लो थियो । आधाभारस्थित निकुञ्जकै भौतिक संरचना अस्थायी प्रकृतिको थियो । वनभित्रै टेन्टमा हाम्रो बस्ने प्रबन्ध गरिएको थियो । निकुञ्जको कर्मचारीले केही दिनअघि मात्रै नजिकै जंगली हात्ती देखिएको बतायो । डरले हामी धेरैको निद्रा लागेन । टेन्टको पहिलो अनुभव थियो त्यो ।
त्यस्तै अर्को भ्रमणमा काँडेदार तारबार गर्न फेवा जलाधारको सिरान तारेभीर पुग्यौं । जयप्रसाद यादव सरले हामीलाई हौस्याउँदै उकालो चढाए । पोल र काँडेतार केही दिनअघि नै साइटमा झारिसकिएको थियो । त्यसपछि प्वाकल खन्ने, रोलबाट तार निकाल्ने र बोराको झुम्रोले तारलाई तन्काएर पोलमा युनेल ठोक्ने धन्दा सुरु भैहाल्यो । यादव सरले विद्यार्थीहरूलाई केही हुन्छ कि भनेर फस्ट एड किटमा औषधि, डेटोल र ब्यान्डेज पनि बोकेका थिए । लखतरान फर्केका थियौँ, बासस्थान पामे नर्सरीमा । चेकड्याम बनाउन धम्पुस–फेदी आसपास ढुंगाका चट्टान पनि बोक्यौं । अहिले पनि मुस्ताङ जाँदा त्यस स्थानमा आइपुग्दा त्यो स्मृति दोहोरिन्छ । चेनसले रूखहरू ढाल्ने अभ्यास गर्न सागरनाथको वनमा तँछाडमछाड गर्यौं । वन डढेलो नियन्त्रण अर्को अभ्यास थियो । ३४ वर्षपछि, कक्षाका लेक्चररहरू जति बल गरे पनि सम्झिइँदैन, शैक्षिक भ्रमणका अनुभव सम्झन केही गर्नै पर्दैन । अहिले त निजी वन क्याम्पसहरू आएका छन् । के सरकारी वा निजी वन क्याम्पसमा प्रयोगात्मक अभ्यासमा त्यति नै जोड दिइन्छ ? के वन संकाय मानविकीजस्तो त भएको छैन ? प्रश्न उब्जन्छ ।
वनक्षेत्र वृद्धिका कारण वन अनुसन्धान तथा सर्भेक्षण विभागको ‘स्टेट अफ नेपाल्स फरेस्ट्स्’ (डिसेम्बर २०१५) अनुसार, वनले ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर भूभाग ओगटेको छ, जुन नेपालको कुल क्षेत्रफलको लगभग ४०.३६ प्रतिशत हुन आउँछ । कुल वन क्षेत्रफलको ३७.८० प्रतिशत मध्यपहाडमा, ३२.२५ प्रतिशत उच्चपहाडी तथा उच्चहिमाली क्षेत्रमा, २३.०४ प्रतिशत चुरेमा र ६.९० प्रतिशत तराईमा अवस्थित छ । सन् १९७८/७९ को एलआरएमपी र सन् १९९४ को राष्ट्रिय वन सर्वेक्षणको तुलनामा वनक्षेत्र बढेको देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माणले वनक्षेत्र नासिँदा, पुनर्वास कार्यक्रम र वन अतिक्रमणका बाबजुद वनक्षेत्र बढ्नु सकारात्मक पक्ष हो । वन निकाय, स्थानीय समुदाय, उपभोक्ता समूह र संरक्षणमा काम गर्ने निकायहरूको सामूहिक प्रयासले यो सम्भव भएको हो । नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपण, बिरुवा संरक्षण, पुनरुत्पादन प्रणाली, वनगस्ती, वन अतिक्रमण हटाउने, वन डढेलो रोकथाम, उपभोक्ता समूह, निजी वनपालक वा साझेदारहरूलाई वन व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि, सचेतनामूलक अभियानलगायतका गतिविधि यसमा पर्छन् ।
तर, थोरै गहिरिने हो भने, दुई बाह्य कारण यसमा जिम्मेवार छन् ।
पहिलो, वैकल्पिक ऊर्जाको बढ्दो प्रयोग । सडकको बढ्दो सञ्जालले दाउरालाई ठूलो हदमा एलपी ग्यासले विस्थापित गरेको छ । ग्यास दाउराभन्दा सस्तो छ । दाउरा खोज्न लाग्ने समय, दैनिक ज्यालादारीलाई दिने, ज्यालाले खाद्यान्नको जोहो गर्ने र ग्यास किन्ने घरधुरी बढेको छ । भलै सडक सञ्जालले नछोएका उच्च हिमाली क्षेत्र, चुरे र महाभारत शृंखलाका कुनाकाप्चामा ग्यास पुग्न बाँकी छ । तराई र मध्यपहाडी क्षेत्रमा बायोग्यास र बिजुलीकै प्रयोगकर्ता पनि बढेका छन् । तर, विगतमा त्यस्तो थिएन । म गृहजिल्ला मुस्ताङ सम्झन्छु ।
टुक्चेभन्दा उत्तरका मार्फा, जोमसोम, कागवेनी, रानीपौवा, मुक्तिनाथमा दाउराको ठूलो दुःख थियो । अझै छ । कारण जंगल कोसौं टाढा छ । बन्जर भूमि र काँडेदार बुट्यानहरूको बाहुल्य छ । चर्को अभाव भएकाले मार्फा, जोमसोममा दाउरा भण्डारण गर्ने चलन थियो । चलन लामो समय बाँचे परम्परा बन्ने रहेछ । हरेकको छतमा गच्छेअनुसारको मुढा वा दाउराको चाङ देखिन्थ्यो । कतिका चिरुवा त बाउ–बाजेकै पालाकाजस्ता लाग्थे– काला, निख्खुर ढाडे, समयको लेउ लागेका । दाउराका चाङ हेरेरै को कति धनी छ थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने गाइँगुइँ पनि चल्थ्यो । खच्चड वा झोप्पामा बोकाएर टाढाको जंगलबाट काठ ओसार्न जो–कोहिले सक्दैनथे । तर, बाटो खुलेपछि चाङ लगाउने परम्परामाथि गाडी गुडेको छ । घर–घरमा ग्यास भित्रिएको छ । खच्चड, झोप्पा बेरोजगार भई बसाइँ सरेका छन् । सयौं वर्षसम्म घण्टी हल्लाउँदै हिँड्ने स्वच्छन्द खच्चडका कारभानहरू अब देखिँदैन । चरा नउड्ने आकाशझैं अब त कालीगण्डकी पनि रित्तो छ ।
दोस्रो, रोजगारका निम्ति प्रबासिने कारणले गाउँ रित्तो हँॅदै जाँदा खेतबारी बाँझो हुनु र त्यो स्थान क्रमशः जंगलमा बदलिनु । वन विज्ञानमा यौटा सिद्धान्त छ ः इकलजिकल सक्सेसन । त्यसमा बताइन्छ, समयक्रममा प्रकृतिमा वनस्पतिहरू कसरी आउँछन् र बदलिन्छन् ! प्रकृतिलाई (यहाँ भूमि भनौँ) त्यसै छाडिदिए, पहिला पायनियर वनस्पतिहरू आउँछन्, त्यसले माइक्रो क्लाइमेट निर्माण गर्छ, माटोको गुण परिवर्तन गर्छ र दोस्रो तहको वनस्पतिका निम्त उपयुक्त वातावरण बनाउँछ । समयको अन्तरालमा, दोस्रो तहको वनस्पतिलाई पनि विस्थापित गर्दै अन्त्यमा क्लाइमेक्स वृक्षहरू देखापर्छन् । तत्तत् प्राकृतिक वातावरणमा त्यो अन्तिम र स्थिर तहको वृक्ष हुन् । यो विकासक्रम पारिस्थितिक प्रणालीअनुसार भिन्न हुन्छ । जस्तै, तराई–मधेसको खोला किनारको वनमा (रिभराइन फरेस्ट) प्रारम्भमा कांस, झौवा आउँछ । बिस्तारै लामो समय लिँदै त्यसलाई सिन्दुरे, खयर, सिसौर अन्त्यमा सिमल र सालले विस्थापित गर्छ ।
वनको बहुउपयोग र व्यवस्थापन चुनौती वैकल्पिक ऊर्जाको बढ्दो प्रयोग, सडक सञ्जालमा वृद्धि, तीव्र सहरीकरण, मानव–वन्यजन्तुको द्वन्द्व र वैदेशिक रोजगार आदि कारणले पछिल्लो समयमा वनको प्रयोगमा परिवर्तन देखिएको छ । वनप्रतिको प्रत्यक्ष निर्भरता घट्दो छ । घाँस, दाउरा, स्याउला, पतकर, जडीबुटी र फर्निचरका निम्ति काठ निकाल्ने अलावा वन पैदावार ननिकालेरै प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । वनपैदावार ननिकालीकन गरिने प्रयोग (ननकन्जम्टिभ युस) निकुञ्ज, सामुदायिक वन, पर्यापर्यटन, सिमसार, कार्बन व्यापार र सहरी वनमा विशेष देख्न सकिन्छ । रूख नकाटीकन, नमासीकन, सौन्दर्यको महत्त्व (एमेनिटी भ्यालु) लिने बढ्दै छन् । त्यस्तै जैविक विविधता मूलतः संरक्षित क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्रमा (अघिको संरक्षण वन) केन्द्रित छ । काठमाडौंको एक मात्र सहरी वन रानीबारी सामुदायिक वन हो । प्रातःकालमा योगा गर्ने, ध्यान गर्ने, मर्निङ वाकमा यो वन लोकप्रिय छ । बढ्दो जनघनत्व, ध्वनि तथा वायु प्रदूषण र खुला स्थानको अभावले गाँज्दै गरेको सहरी क्षेत्रमा वनको वेलनेस भ्यालु महत्त्वपूर्ण बन्दै छ ।
वन क्षेत्रको एक मुख्य चुनौती, राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको न्यून योगदान हो । एफएओको रेपोर्टअनुसार, १९९०–२००० मा वनको योगदान वार्षिक ४.४ प्रतिशत
रह्यो । त्यस्तै सन् २००८ मा प्रकाशित वन अनुसान्धान तथा सर्वेक्षण विभागको तथ्याङ्कमा, ९.२३ प्रतिशत देखिन्छ ।
वन नवीकरणीय स्रोत भएकाले उचित व्यवस्थापन भए, काट्दैमा त्यो मासिँदैन । बरु कुन उद्देश्यका निम्ति त्यो काटिँदै छ त्यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ । वनको प्रतक्ष्य फाइदा लिन सरोकारवालाबप्च मिहिन छलफल आवश्यक छ । देशभित्रै काठको अत्यधिक माग हुँदाहुँदै व्यवस्थापनको कमजोरीले विदेशबाट काठ आयात गर्नॅपरेको विसंगत स्थिति छ । वन अर्थशास्त्री डा. राजेश राई र विशाल भारद्वाजको अध्ययनअनुसार, नेपालका उत्पादनशील वन क्षेत्रले वार्षिक रूपमा कम्तीमा ३५ करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ । तर, आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कुल क्षमताको पाँच प्रतिशत अर्थात् एक करोड ७५ लाख घनफिट काठ मात्र उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २.१३ अर्बको आयात चार वर्षभित्र तीन गुणाले बढेर साढे ६ अर्ब पुग्यो । स्वदेशी काठको माग धान्न र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा थप टेवा दिन सरकारी वन, साझेदारी वन र चुनिएका सामुदायिक वनमा काठ उत्पादनका निम्ति सघन वन व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । साथै तराई–मधेसको वनमा ठूलो परिमाणमा रूखहरू कुहिएर, धोद्रो भएर बसेको छ । विशाल परिमाणका यी रूखको स्थान प्राकृतिक पुनरुत्पादन वा वृक्षरोपणबाट भरिलो बनाउन आवश्यक छ । ती वनक्षेत्र जैविक मार्ग हो भने फेरि त्यहीअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
माग र आपूर्तिबीचको दूरी कम गर्न नसक्नुका पछाडि सायद प्राविधिकभन्दा राजनीतिक कारण बढी छ । वनक्षेत्रमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव खट्किँदो छ । वन विज्ञानमा लामो अवधिको सोच आवश्यक पर्छ । नेतृत्व तहमा त्यसअनुसारको योजना र धैर्य न्यून देखिन्छ । नेतृत्व तहमा मात्रै होइन, अधिकांश वन प्राविधिकहरू पनि वार्षिक क्यालेन्डरको अल्पकालीन दृष्टिकोणबाट निर्देशित हुँदै गएजस्तो लाग्छ ।
टिम्बरको बढी उत्पादन गर्नॅ, माग र आपूर्तिको दूरी कम गर्नु, बाहिरिने पैसा जोगाउनु, वनमा आधारित रोजगार सृजना गर्नु र राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा थप टेवा दिनु प्रमुख उद्देश्य भए पनि वनको प्रत्यक्ष योगदान मात्र हेर्नु एकांगी हुन्छ । वनका अप्रत्यक्ष फाइदाहरू अनेकन छन् । यद्यपि अप्रत्यक्ष फाइदाको मापन गर्नु कठिन छ । सन् १९९५ मा जैविक विविधता प्रोफाइल परियोजनाका अनुसार, देशभर सूचीकृत ११८ इकोसिस्टममध्ये ११२ वटा वन इकोसिस्टम छन् । यी इकोसिस्टमले दिने वातावणीय सेवाको समग्र मूल्याङ्कन हुन बाँकी छ । केही प्रयास नभएका होइनन् । सन् २००५ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको वातावरणीय सेवाको आर्थिक मूल्याङ्कन एक हो । सन् २००८ मा वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदान निकाल्न अध्ययन गरेको थियो, जसमा प्रतक्ष्य (युस भ्यालु) र अप्रतक्ष्य (नन युस भ्यालु) महत्त्व दुवै समेटिएको थियो । तर, यस विधिलाई परिमार्जित गर्दै थप विज्ञानसम्मत (रोबस्ट) बनाउन सकिएको छैन । न यो सघन छलफलकै विषय बनेको छ । सन् २०१३ मा भारतमा अर्थशास्त्री पार्था दास गुप्ताको नेतृत्वमा हरित राष्ट्रिय लेखापालन (ग्रिन नेसनल एकाउन्ट्स) विशद् पद्धति विकसित गरिएको थियो । वातावरणीय सेवा सुविधाको समग्र लेखाजोखा नभएसम्म वनको समष्टिगत योगदान यकिन गर्न असम्भव छ । पर्यटनमा मात्र वनको योगदान यकिन गर्न सकिए, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वनक्षेत्रको योगदान थपिने थियो । कारण पर्यापर्यटन र साहसिक पर्यटन मूलतः प्रकृतिमै केन्द्रित छ । न्यून योगदानलाई देखाएरै अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट नपारेको वनकर्मीबीच बारम्बार चर्चा चलिरहन्छ ।
वन विभागको २०१७–१८ को तथ्याङ्कअनुसार, करिब २२ लाख ३७ हजार हेक्टर सामुदायिक वनले ओगटेका छन् । सामुदायिक वनको संख्या २२,२६६ छ । प्रत्येक पालिकालाई सरदर ३,००० हेक्टर वन पर्न आउँछ । वनको क्षेत्रफल बढाउन, उपभोक्तालाई वन पैदावारमा पहुँच पुर्याउन, महिला र विपन्न वर्गको सशक्तिकरणका निम्ति सामुदायिक वन सफल छ । द्वन्द्वकालमा अन्य स्थानीय संस्था निष्क्रियप्रायः रहँदा, पिँधसम्म फिँजिएकाले, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू निर्बाध चलिरह्यो । तर, यसका कमजोरी पनि छन् । कतिपय सन्दर्भमा पारदर्शिता र सुशासन कर्मकाण्डजस्ता भएका छन् । उपभोक्ताप्रति उत्तरदायित्व भावनाको कमीले व्यक्तिगत आर्थिक फाइदा लिने काममा लागेका कैयन् उदाहरण छन् । वनविज्ञानको प्राविधिक पाटाहरू नसिक्ने, लागू नगर्ने (वा नाम मात्रको गर्ने) र स्रोतको तथ्याङ्कबारे जानकारी नराख्ने समूह बग्रेल्ती छन् ।
अर्को चुनौती, क्षेत्र अवधारणा (जोनिङ एप्रोच) लागू गर्नु हो । यो अवधारणा लागू नभएको होइन तर जोड पुगेको छैन । न त यसमा पर्याप्त छलफल नै भएको छ ।
वन र समृद्धि वनक्षेत्रको ठूलो चुनौती देशकै समृद्धिसँग सम्बन्धित छ । कारण ठूला विकास वा पूर्वाधार निर्माण वनक्षेत्रमै भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हाइड्रोपावर, ट्रान्समिसन लाइन र सडक राजमार्ग आवश्यकता र अवसर जति हो, वनक्षेत्रका निम्ति उतिकै चुनौती हो । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि, २०७६’ अनुसार, सम्बन्धित मन्त्रालयले योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय वनक्षेत्र नपर्ने गरी सम्भाव्यता र विकल्पहरूको अध्ययन गर्नुपर्नेछ, लेखिए तापनि यथार्थ विपरीत छ । प्रदेश राजधानी वनमै राख्ने योजना बन्छ । भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको पुनर्वास वनमै गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निम्ति वनक्षेत्र नै छानिन्छ । प्रसारण लाइन वनक्षेत्रबाटै तानिन्छ । रूख बोल्दैन, त्यसैले धमाधम काटिँदै छ । लाग्छ, मान्छेले वनलाई जहिल्यै प्रतिवादी बनाएको छ । त्यति मात्र होइन, सरकारी कार्यालय भवन निर्माण, सुरक्षा निकायका निम्ति जग्गा तथा आवास, सञ्चार पूर्वाधारका निम्ति पनि वनक्षेत्र प्रयोग भएको
तथ्याङ्कले देखाउँछ । पछिल्ला वर्षमा ग्रामीण सडकको नाममा पर्यावरणीय क्षति चुलिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन नगरी अन्धाधुन्ध खनिएका बाटाहरू, डोजरको चरम प्रयोग, त्यसले निम्त्याउने पहिरो, पानीको मुहान सुक्ने र नदीको बहाव परिवर्तनजस्ता अत्यन्त दुःखद घटना भएका छन् ।
पूर्वाधार निर्माणलाई आवश्यक ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र ओसारपसार व्यवस्थित गर्न नसक्दा जलाधार क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव
मूल्याङ्कन (ईआईए) नगरी पूर्वाधारको काम थालिनु चिन्ताको विषय छ । दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरामा नेतृत्व चुकेको छ । वन र वातावरण सेक्टर सायदै यति निरीह यसअघि भएको थियो । प्राविधिक ज्ञान र अनुभव (जे जति छ) वन निकायमा छ, पूर्वाधार विकासको अथाह बजेट र कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय सरकारमा । अपवाद छाडी समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी छैन ।
समयमै मान्छेले नचेत्ने हो भने त्रासद समय झन् नजिकिनेछ । देशले भर्खर भोगेको बाढी–पहिरो र डुबानले वस्तुतः मान्छेकै स्वार्थको कथा भन्छ । हजारौं डोजरले चिथोरेका पर्यावरण, मृत्युशय्यामा अन्तिम सास लिइरहेका खोलाहरू र मिचाहा झारले गाँज्दै लगेको घाँसे मैदानले दुःखकै गीत गाइरहेका छन् ।
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
