कोही ‘आधुनिक चिन्तनवादी’ मित्रहरूसँग कतिपय प्रसंगमा मेरो ‘वेभलेन्थ’ नमिलिरहेको अनुभव गरेको छु । उहाँहरू मेरा विकाससम्बन्धी अवधारणालाई पुरातन ठान्नुहुन्छ । मैले गाउँमुखी अर्थनीतिभन्दा उहाँहरू अमेरिकाको नक्सा देखाउँदै भन्नुहुन्छ, ‘ल हेर्नोस्, अमेरिकाको जनसंख्याको ८० प्रतिशत भाग वासिङ्टन, न्युयोर्क, सान फ्रान्सिस्को जस्ता ठूला सहरहरूमै बस्छ ।’ मेरो विमति त्यहीँनेर छ— यो विकास वास्तविक विकास नै हैन र मानव हितकारी पनि छैन । आज पृथ्वीमा समस्या नै यही मोडलको विकासले ल्याएको हो ।
मैले गाउँ विकासको कुरा गर्दा सहरको भविष्यलाई ध्यान दिइरहेको हुन्छु । मैले झोपडीको कुरा गर्दा महलको सुरक्षा त्यसैमा अन्तर्निहित देख्छु । मैले गरिबको उत्थानको कुरा गर्दा धनीको शान्ति र अमनचयन ख्याल गरिरहेको हुन्छु । दलितको मुक्तिको कुरा गर्दा गैरदलितको युगानुकूल सभ्यता याद गरिरहेको हुन्छु । यो मर्मको गहिराइमा मेरा मित्र बुद्धिजीवी प्रवेश गर्न चाहँदैनन् । मेरो विचारलाई कसैले अपुरो भने पनि अधुरो भने पनि मैले देखेको नेपालको दिगो विकास र समृद्धिको आधार भनेको कृषि क्रान्ति, पर्यटनको विस्तार र जलशक्तिको विकास नै हो ।
विश्वका शास्त्रीय तथा आधुनिक दुवै थरी अर्थशास्त्रीहरूले विकासका धेरै थरी सिद्धान्त प्रस्तुत गरिसकेका छन् । म ती कुनैलाई समात्नपट्टि जान्नँ । मैले बुझेको नेपाल, मैले देखेको नेपालको गरिबी र नेपालका जनता, मैले अनुभव गरेको नेपालका सम्भाव्यता र आवश्यकताका आधारमा म आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु । अहिले सी चिनफिङ र उनका अनुयायीहरू चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद भन्छन् एवं नरेन्द्र मोदी भारतीय परम्पराअनुसारको आत्मनिर्भर भारत र आफ्नै विशेषताअनुरूपको विकासको कुरा गर्छन् । हाम्रो त झन् अति विशिष्ट प्रकृति र विशिष्ट संस्कृति छ । हामीले आफ्नै विशेषता किन नअँगाल्ने ?
कोरोना विषाणुको महाव्याधिले विश्व हल्लाउँदा, रोजगारीको खोजीमा गाउँ छाडेर सहर पसेका वा स्वदेशमा रोजगारीको कुनै सम्भावना नदेखी बाध्यतावश बिदेसिएका नेपाली युवायुवतीहरू पुनः आफ्नै घरगाउँ खोज्दै फर्किरहेका छन् । यो अवस्था नआउँदा पनि हामीले यही काठमाडौंमा सहरका सडक साना भएर जनताका घरमाथि डोजर चलाउनुपरेको, बाहिरी चक्रपथको खोजी गर्नुपरेको थियो । त्यति गर्दा पनि सिंहदरबारबाट बालाजु पुग्न घण्टौं लागिरहेको तीतो अनुभव छ । अझ वातावरणीय प्रदूषणले सास फेर्नै गाह्रो भएको र जीवन खतरामा परिरहेको छ उपत्यकावासीको । हाम्रो उदीयमान आधुनिक सहरमा यस्तो अवस्था आउनु चिन्ताजनक छ ।
के राम्रा स्कुल, राम्रा अस्पताल, उद्योग–व्यवसाय सबै यही उपत्यकामा कोच्नु जरुरी छ त ? अहिलेका सहरभन्दा बाहिर बस्नलाई ठाउँ छैन र ? विश्वका सबै खाले आर्थिक सिद्धान्त र अर्थव्यवस्था बुझेका भनिने, प्राज्ञिक अनुसन्धानमै बढी लागेका र त्यसैमा अधिक विश्वास राख्ने हाम्रा योजनाविद्हरूको औचित्य के हो त ? उनीहरूले नेपाललाई विशुद्ध नेपाली भएर नेपालको विकासको उपयुक्त मोडलबारे दिमाग खेलाउन पर्दैन ?
नेपालले आजको युगमा पनि दक्षिण अमेरिकाको नियतिजस्तै परनिर्भरताको सिद्धान्तकै वरिपरि रुमलिइरहनुपर्ने हो भने, हाम्रा ज्ञान, योग्यता, अनुसन्धान आदि के प्राज्ञिक अभ्यासकै लागि मात्र गरिएका हुन् त ? बरु हाम्रो चौथो योजनाले अंगीकार गरेको ग्रोथ–पोल सिद्धान्तले नेपाललाई सन्तुलित विकासको मार्गमा अगाडि बढाउन खोजेको थियो । नेपालको उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिमलाई एकसाथ अघि बढाउन त्यो प्रयास सकारात्मक थियो । पाँचौं योजनाको एकीकृत विकास र पछिका आधारभूत आवश्यकताका सिद्धान्तहरूको ठीकसँग कार्यान्वयन गरिएको भए नेपाल र नेपालीलाई आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढाउन सकिन्थ्यो कि त ?
बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनःस्थापनाको सुरुका दिनमा स्थानीय सरकारबारे अध्ययन गर्न मैले जर्मनी जानुपर्ने भयो । त्यसअघि यहाँ रहेको जर्मन नियोगका एक सदस्यसँग मैले ‘तपाईंका जर्मनीका गाउँ कस्ता छन् ?’ भनेर सोध्दा जवाफ पाएको थिएँ, ‘हाम्रो जर्मनीमा गाउँ नै छैनन् । सबै गाउँ नगर बनिसके । नगरमा जे–जे सुविधा छन्, ती सबै गाउँमा पुगिसके ।’ त्यहाँ मलाई जर्मनीले आफ्नो विकासमा फ्रायडम्यान लगायतका विद्वान्हरूको एग्रोपोलिटन सिद्धान्त अँगालेर अगाडि बढिरहेको कुरा बुझाइएको थियो । यसअनुसार ग्रामीण क्षेत्रलाई नै सहरका सबै सुविधा उपलब्ध गराई गाउँलाई नै सहर बनाइएको रहेछ भन्ने मेरो बुझाइ रह्यो ।
भनेपछि, हाम्रो नेपालमा पनि यहाँ सहरमा जे–जे सुविधा प्राप्त छन् ती सबै गाउँमा पुर्याएर उहीँ सजिलोसँग खुकुलो गरी बस्न किन नहुने ? प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको यति राम्रो देशमा जता हेर्यो उतै ‘गाउँमै बसूँ–बसूँ’ बनाउन किन नहुने ? त्यही २०४७/४८ सालदेखि सुरु गरेर हामीले अहिलेसम्म देशका कुनाकुनासम्म बाटो–बिजुली–पानी, शिक्षा–स्वास्थ्य–सञ्चारको सञ्जाल बिछ्याइसकेका छौं । अब तिनलाई स्तरोन्नति मात्र गर्नु छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाउनु छ । गाउँमै रोजगारी र आम्दानीको अवस्था सिर्जना गर्नु छ । कृषिमा क्रान्ति, पर्यटनको विस्तार र ऊर्जाशक्तिको विकास तथा कृषिजन्य उद्योग र साना तथा मझौला उद्यम–व्यवसायको प्रवर्द्धन जताततै गराएर त्यो अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । ‘गाउँमुखी अर्थनीति’ भनेको योभन्दा अर्को के हो र ?
नेपालको विकासले अहिलेसम्म पनि ठोस गति लिन नसक्नुमा अन्य कुराका अतिरिक्त नेपालका योजनाकारहरू, अर्थनीतिका सञ्चालकहरू र राजनीतिक नेतृत्वले समेत नेपालका लागि आवश्यक, सम्भाव्य र उपयुक्त योजना र परियोजना ठम्याएर त्यसका लागि वैदेशिक सहायता जुटाउन प्रयत्न गर्नुभन्दा दातालाई के प्रयोग गर्न मन लाग्छ, कस्ता योजना मन पर्छन्, तिनैका लागि हात थाप्नु नै मुख्य कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रा योजनाविद् तथा अर्थशास्त्रीहरूले नेपाललाई राम्ररी चिन्न नसकेको मैले ठानेको छु ।
मानव विकासको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भन्नुहुन्छ, ‘विकास कार्यक्रमको सफलताको मापदण्ड केवल उत्पादन र आयको वृद्धि मात्र हुन सक्तैन । विकासले त मानिसहरूको सहज जीवनयापनको स्तरमा बल दिनुपर्छ ।’ आम जनताको सहज जीवन सहरहरूको विकासबाट मात्र सम्भव छैन । जनघनत्व वृद्धिले त्यसै त सहरियाहरूको जीवन कष्टकर बन्दै जान्छ, त्यसमा पनि हाम्रोजस्तो मुलुकमा ‘गाउँमुखी विकास’ मा जोड दिन नसके आम जनताको खुसियाली सहरको मृगतृष्णामा भौंतारिँदैमा कतै दुर्घटनाग्रस्त त हुँदैन ? सहरमुखी विकासको परिणाम आजको चरम भ्रष्टाचार हो । सबै कुरा तपाईं सहरमै राख्नुहुन्छ अनि मानिस सहर खोज्दै आउन बाध्य हुन्छन् । सहरमा आएपछि सानोतिनो जागिरमा लाग्यो, ओत बस्ने कम से कम एउटा घर चाहियो, अनि महँगो घडेरी चाहियो । त्यसको जोहो कसरी हुन्छ ? के नियम बमोजिमको आम्दानीले त्यो गर्न सकिन्छ ? अनि भ्रष्टाचारलाई आमन्त्रण त्यहीँबाट हुने हैन ? अनि कुन मोडलको विकास हामी गर्दै छौं ? अनि भ्रष्टाचार विकसित हुँदै जाँदा अर्बौंका कमिसन कुम्ल्याउँदै जाने र त्यसको बलमा चुनाव कब्जा गर्ने, पार्टी–सत्ता सबै कब्जा गर्ने र लोकतन्त्र नै घायल पार्ने स्थिति देखिएन र ? ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ नगरेसम्म नेपालमा दिगो विकास सम्भवै छैन । जनमुखी राजनीतिबिना भ्रष्टाचार रोकिँदा पनि रोकिन्न ।
त्यसैले म भन्छु— गाउँमुखी अर्थनीति अँगालेर जनमुखी राजनीति, श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरौं । सबै बाँचौं अनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरौं । सबै बाँच्नका लागि पहिले सुरक्षा चाहिन्छ अर्थात् ‘सुरक्षित बस्तीहरूको विकास’ हुनुपर्छ ।
गाउँ–गाउँमै गुणस्तरीय तथा जीविकोपार्जनमा आधारित शिक्षा, सर्वसुलभ तथा सुपथ स्वास्थ्य सेवा, आम्दानी र रोजगारीको स्थिति बनाएर, पूर्वाधार र व्यवसाय प्रवर्द्धन गरेर बसूँबसूँ नबनाउने हो भने नेपालको अस्तित्व जोगाउने विकासको त्योभन्दा दिगो मोडल अर्को कुन हो ? सहरमा मान्छे ओइरो लाग्दै छन् तर जनता अहिले पनि गाउँमा छन्, फराकिलो र स्वच्छ–स्वस्थ बस्ने ठाउँ गाउँमै छ । गाउँमुखी अर्थनीतिले मात्रै त्यहाँका प्राकृतिक संसाधन र स्रोतहरूको विकास गरी, त्यहीँको श्रमशक्तिलाई अझ दक्ष र बढी उत्पादनशील बनाउन जोड दिन्छ । त्यसो गर्न नसके नेपालजस्तो देशको समृद्धिको जग कहाँ बसाउने ?
युरोपकै विकासको इतिहास हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ पहिले कृषि क्रान्ति भएर नै पछि मात्र औद्योगिक क्रान्ति भएको हो । द्वितीय विश्वयुद्धको विनाशपछि मार्सल प्लानको नामबाट अमेरिकाले युरोपलाई गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगबाट समेत व्यापक औद्योगीकरण भएको हो । युरोपलाई त्यसको विकल्प थिएन । तर युरोपको सन्दर्भ नेपाललाई मिल्दैन । युरोपसँग नभएका धेरै कुरा नेपालसँग छन् । हामीसँग झलझल झल्कने हिमाल छन्, उर्लेर छङछङ गर्दै बग्ने नदीनाला छन् । जैविक विविधता र जडीबुटीले भरिपूर्ण अग्ला र हरिया पहाड छन् । विशिष्ट खालको जलवायु छ । मैले कृषिक्रान्ति त्यसै भनिरहेको छैन । राष्ट्रको ग्रामीण जीवनमा आमूल परिवर्तन नभएसम्म, किसान, कृषक महिला, भूमिहीन किसान सबैलाई सामाजिक र राजनीतिक चेतना जगाउने आधुनिक प्रविधिसँग अभ्यस्त नगराएसम्म राष्ट्रको दिगो र खँदिलो विकास सम्भवै छैन । हाल प्रचलित बजार अर्थतन्त्रले ल्याएको आर्थिक वृद्धिदर माथिल्लो तहमा बस्नेहरूको अंकको खोल मात्र हो । त्यो खोक्रो विकास हो । आम जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन र सहज जीवन दिलाउन नसक्ने विकासको के अर्थ हुन्छ ? तराईका गाउँहरूमा गएर हेरौं, पहाडका गाउँघर हेरौं । त्यहाँ जीवन कसरी चलेको छ ? कति असुरक्षित छन् बस्तीहरू ! वर्षा आयो कि पहाडमा पहिरोले मार्छ, तराईमा जीवन डुबानमा पर्छ । शीतलहर र उष्णलहरले अकालमा ज्यान गएको गयै छ । उता जनता बगेर, पुरिएर, डुबेर, पिल्सिएर र झिल्सिएर मरेका मर्यै गर्ने, यता शासक वर्ग, अर्थशास्त्री र योजनाविद् भनिनेहरू विकासको आँकडा प्रस्तुत गरेर कहिल्यै नथाक्ने ! भारतलाई हेर्नोस्, विश्वको छैटौं/सातौं अर्थतन्त्र कहलाइसक्यो । भारतका गाउँहरू र ग्रामीण जनताको हाल हेर्नोस्, सहरका स्लम एरियाको जीवन हेर्नोस्, के त्यही हो विकास !
त्यसैले म फेरि पनि यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गाउँमुखी अर्थनीति र जनमुखी राजनीतिले नै हो भन्ने गर्छॅ । जनतालाई दीनहीन अवस्थाबाट मुक्त गराउन, जनताको आवाज मुखरित गराउन र राज्यमाथि सशक्त दबाब सिर्जना गर्न जनमुखी राजनीति अपरिहार्य छ । लोकतन्त्र र पारदर्शिता अपरिहार्य छ । जनमुखी लोकतान्त्रिक राजनीति र वातावरणमा मात्रै शासकउपर जनताको दबाब र प्रभाव पर्न सक्छ । अनि राज्यका नीतिहरू त्यतातर्फ उन्मुख हुन थाल्छन् । ठूला भ्रष्टाचारी सत्ताका झन् ठूलो मालिक हैन, सजायको भागी बन्नेछन् । जनमुखी राजनीति भनेको लोकतन्त्रका नाममा हाल चलिरहेको ठालुतन्त्रबाट जनताको पहुँचमा राज्यसत्ता जानु हो, वास्तविक जनतन्त्रमा जानु हो । संविधानले जनतालाई दिने भनेर घोषणा गरेका अधिकार जुन माफिया, तस्कर र बिचौलियाहरूको सहारामा केही ठालुले केन्द्रमै केन्द्रित गर्न लागिरहेका छन्, तिनलाई खोसेर गाउँ–टोलका जनसामान्यको हातमा पुर्याउनु हो । अर्थनीतिसँगसँगै राजनीतिलाई सही अर्थमा विकेन्द्रित गर्नु हो । गाउँमुखी अर्थनीतिले जब आर्थिक व्यवस्थापन र बन्दव्यापारलाई गाउँमा पुर्याउनेछ तब राजनीति पनि डोरिएर उहीँ पुग्नेछ । अहिले खाँचो छ, हाम्रा नीतिहरूलाई त्यतैतिर उन्मुख गराउने ।
गाउँमुखी अर्थनीतिको अर्को पनि पक्ष छ— प्रकृतिमैत्री विकास ।
भुइँफुट्टा संस्कृति हैन, माटोसँग गाँसिएको विकास । चौतारी र पोखरीको सभ्यताको महत्त्व । हाम्रा रूखबिरुवा र वनस्पतिहरूले दिने शीतलता, हाम्रा वनवनेली र जडीबुटीहरूले दिने सम्पदा । हाम्रा नदीनाला र झरनाहरूले दिन सक्ने समृद्धि । हाम्रो संस्कृति र हाम्रो प्रकृतिमा जेजति अपार शक्ति र आकर्षण छ, ती कुराहरूलाई व्यवस्थित गरेर विश्वसामु प्रस्तुत गर्दा तिनले दिन सक्ने दिगो आम्दानी । यिनै कुरालाई म भन्छु वास्तविक विकास, दिगो विकास ।
‘सानो नै सुन्दर हो’ पुस्तकका लेखक शुमाकरका तर्कहरूबाट हाम्रा समाजवादी चिन्तक महामानव बीपी कोइराला पनि एकताका निकै प्रभावित हुनुभएको पाइन्छ । यो उपभोगवादी संस्कृतिले मानव जातिलाई अन्ततोगत्वा कहाँ पुर्याउँदै छ भनी हामीले आकलन गरेका छौं ? हेनरी फोर्डको मोडलवाला अर्थनीतिको भेलमा पश्चिमका पुँजीवादी मात्र हैन, पूर्वका साम्यवादी पनि बगिरहेको र अन्धाधुन्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहनमा दौडिरहेर त्यसैलाई विकास र उन्नति ठानिरहेको यथार्थबाट महात्मा गान्धी, शुमाकर र बीपीसमेत चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । अहिले आएर देखियो नि त ! संसारको कथित यत्रो चामत्कारिक विकासलाई एउटा सानो विषाणुले जगैसम्म हल्लाइदिँदो रहेछ । चौतारी र पोखरीको सभ्यताबाट धेरै माथि उठिसकेको, धेरै टाढा पुगिसकेको हैन र हाम्रो जीवन ? अब त भेन्टिलेटरै पुर्याउन पनि गाह्रो भैसक्यो । भेन्टिलेटर पुर्याए पनि तिनलाई चलाउने मान्छे पुर्याउन गाह्रो भैसक्यो । ‘जितेगा–जितेगा, भारत कोरोना जितेगा’ भनेर नरेन्द्र मोदीहरू नारा लगाइरहने, कोरोनाले भने दिनमा ७०–८० हजारको दरमा जनतालाई आक्रान्त पारिरहने ! यही हो विकास–उन्नति ? उपचार केही छैन, जोगिएर, छलिएर र तर्किएर मात्रै बाँच्नुपर्ने !
समानता, स्वतन्त्रता र समावेशिताजस्ता जीवनमूल्यहरू गाउँमुखी अर्थनीति र जनमुखी राजनीतिमा मात्रै चरितार्थ हुन्छन् । मानवजीवनको खुसियाली प्राकृतिक जीवनबाट धेरै टाढा गएर प्राप्त गर्न सकिन्न । वर, पीपल, शमी, सिसौ, सल्लाका रूखहरूले दिने सदाबहार प्राणवायुको तुलनामा कोठाभित्रको वातानुकूलन क्षणभरलाई र सिलिन्डरमा जम्मा गरिएको अक्सिजन बिरामी तत्काल जोगाउन मात्र काम लाग्छ । अझ पीपल, शमी, रुद्राक्ष आदि वृक्षहरूले बाह्र मिटरसम्म सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्छन् भनिन्छ । गाईको अरू उपयोगिताका अतिरिक्त यसले प्रवाह गर्ने सकारात्मक ऊर्जाले समाजका विविध अपराध न्यूनीकरणमा समेत सघाउ पुर्याउन सक्छ ।
श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको स्वस्थ जीवनसँग कति ठूलो सम्बन्ध छ ? ‘बन्द बैठकको समय चर्खा कात्न र करेसाबारीमा बिरुवा हुर्काउन दिऔं’ भन्ने गान्धीजीको भनाइ कति अर्थपूर्ण
छ ! हाम्रो पहाडतिरका एक स्वस्थ मान्छेले भनेका थिए, ‘मेरा चार वैद्य छन्— उकालो, ओरालो, हलो र कोदालो ।’ आज यी कुरा मिति गुज्रिसकेका जस्ता लाग्न सक्छन् । तर गहिरोसँग हाम्रो शरीरको रक्त सञ्चालन, श्वास–प्रश्वास र पाचन प्रणालीबारे विचार गरौं त ! अल्छी बन्दै गएर आलस्य र मूढविश्वको वशमा पर्दै गएर आज मानिस आफैंमा कति कमजोर बनिरहेको
छ ! मान्छेको वशमा प्रविधि हैन, प्रविधिको वशमा मानिस पर्न गएर कति परावलम्बी बनेको छ ! आज विश्वमा कति मानिस डिप्रेसनका सिकार भैरहेका छन् !
त्यसैले नेपालका लागि उपयुक्त विकासको मोडलबारे राम्ररी सोचौं । नेपालजस्तो प्राकृतिक र जैविक विविधताले भरिएको र अनेक सम्भावना बोकेको तर दुई ठूला अर्थतन्त्र र शक्तिकेन्द्रबीच च्यापिएको देशले जीवित रहने र उन्नति गर्ने बाटो कुन हो त ? हाम्रा लागि विकासको उपयुक्त मोडल कुन हो ? नेपाल कसरी आत्मनिर्भर बन्ने ? बजारको खोजी कसरी गर्ने ? हाम्रो देशमा कस्ताकस्ता उद्योग–व्यवसाय चलाउने, कुन खालकालाई प्रोत्साहन गर्ने, कुनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, यकिन गरिहाल्नुपर्ने भयो अब । यो सब विचार गरेर तर्जुमा गरिने आर्थिक नीतिलाई उपयुक्त मान्न सकिन्छ ।
हामीले सबैभन्दा पहिले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु छ । केही दशकअघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने हाम्रो मुलुकले अहिले चामल, दाल र तरकारीसमेत आयात गर्दा झन्डै आधा खर्ब रुपैयाँ बिदेसिने गरेको छ । धान–चामल निर्यात कम्पनी बन्द भएको धेरै समय भएको छैन । अझ, हामीले आर्थिक उन्नति गरेको भनेर धाकधक्कु लगाउने ? खाद्य सम्प्रभुताको रटान मात्रै लगाउने कि, त्यतातिर ध्यान पनि दिने ? कृषि क्रान्तिबाट अन्नबाली, फलफूल, तरकारी, दलहन, चिया, कफी, अदुवा, लसुन, प्याज, मसला, माछा, मासु आदि आपूर्तिमा हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । तत्कालका लागि अर्बौंको आयात प्रतिस्थापन गर्ने, त्यसपछि जलशक्तिको विकास, अनि खनिजहरूको अन्वेषण र उत्खननबाट फलामदेखि पेट्रोलियम पदार्थ एवम् नुन र सुनसम्मबाट हाम्रो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु छ । हामीले त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गरौं, जसका उत्पादनले हाम्रो आवश्यकता पूरा गरून् र निर्यात गर्नुपर्दा ठूला छिमेकीसँग प्रतिस्पर्धा झेल्न सहज पनि होस् ।
अहिलेसम्म हामीले देशमा विकासका पूर्वाधारहरू खडा गर्ने काम गरेका छौं । देशका अधिकांश ठाउँमा मोटरबाटो पुगेको छ । अधिकांश गाउँमा बिजुली बलेको छ र सञ्चार सुविधा पुगेका छन् । स्कुलहरू बनेका छन् र स्वास्थ्य चौकी स्थापना भएका छन् । अब खाँचो छ त तिनको स्तर वृद्धिको । त्यसपछिको महत्त्वपूर्ण कुरा हो— गाउँ–गाउँमै रोजगारी र आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्नु । गाउँ–गाउँमै रोजगारी र आम्दानीका लागि कृषि क्रान्ति र पर्यटनको विस्तार नै मुख्य आधार हुन् ।
हामीले गाउँमुखी अर्थनीति र ‘गाउँमै बसूँबसूँ’ को परिस्थिति बनाउन सकेनौं भने अहिलेको महाव्याधिले गर्दा विदेशबाट ओइरिएका र सहरमा नअटाएका यतिका मानिसलाई कहाँ लगेर अड्याउने ? कसरी के रोजगारी दिने ? दिन नसके व्यवस्था मात्र हैन, राष्ट्रियतासमेत खतरामा पर्न सक्छ ।
कृषिको व्यवसायीकरणका लागि जब आधुनिक प्रविधि, यान्त्रीकरण र बजारीकरणतिर कृषिलाई उन्मुख गराउँछौं, हाम्रै गाउँघरमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सक्छन् । हाम्रो प्रकृतिमा रहेका जैविक विविधता र हाम्रो जलवायुको विशिष्टताले गर्दा छिमेकीले भन्दा हाम्रो माटोले दिन सक्ने कृषिउपजहरू उच्च कोटिका हुन्छन् । कफी, सुन्तला, स्याउ, अदुवा, अलैंचीजस्ता कृषिउपज र यार्सागुम्बा, पाँचऔंले, केशर लगायतका जडीबुटीको उत्पादन बढाई निर्यात गर्न सक्छौं । जडीबुटीका कच्चा पदार्थ निर्यात हैन, तिनलाई प्रशोधन गरी औषधि उत्पादन गर्ने हो, जुन उद्योगहरूको आम्दानी पनि हो । त्यस्तै झल्कने हिमाल, उर्लने नदी, उच्च र मझौला रमणीय पहाड, पर्वत र सुन्दर मधेसमा धार्मिकसहितको पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार गर्न सकिन्छ ।
वनौषधि, कपडा र कागजको उत्पादन गर्न सक्ने रेसादार बोटबिरुवा, उच्च किसिमको सुवास छर्ने सुन्दर फूलपातीहरू हामी नै उत्पादन गर्न सक्छौं । गाउँतिर फर्क्यौं भने यस्ता अनगिन्ती सम्भावना भेटाउन सकिन्छ । सबैभन्दा विकट मानिएका र अहिलेसम्म उपेक्षामा रहेका कर्णालीका डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालीकोटका विस्तीर्ण पाखापखेराहरूमा के–के सम्भावना छन् के–के ! त्यहाँ चौरी, भेडा, च्याङ्ग्रापालन गर्न र चिज उत्पादन गर्न सके विश्वमा त्यो हातहातै बिक्न सक्छ । २०५३ सालतिर एक दिन राजा वीरेन्द्रले मसँग भनेका थिए, ‘सभामुख, हेर्नोस्, हाम्रोमा सहजै उत्पादन हुने गाँजा खेती पश्चिमाले पाएका भए त्यसलाई अर्को रूप दिएर कति नाफा गर्थे होलान् ! तर यो प्रतिबन्धित गरिएको छ ।’ वास्तवमा गाँजा, भाङ, धतुरोलाई मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपार्ने गरी अर्को रूपमा प्रशोधन गरी प्रयोग गर्ने र तिनको लोक्ता प्रशोधन गरी कपडा बुन्ने हो भने कस्तो होला ! कति कारखाना चल्लान् ! हाम्रो जुट उद्योग नै भनौं न ! कच्चा जुट बेच्न छोडेर आफैंले प्रशोधन गर्ने हो भने कति रोजगारी र कति आम्दानी हुन्थ्यो होला ! हामीले यस्तो फाइदा लिने योजना बनाएका छौं ? केवल आवश्यकता छ, कल्पनाशील परियोजना तर्जुमा र त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयनको । र, खाँचो छ गफको भरमा सम्मानित हुने संस्कृति हैन श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको । अनि, विचारशील राजनीतिक इच्छाशक्ति र राष्ट्रिय अठोटको ।
हिमाल, पहाड, तराई–मधेस यत्रतत्र हामीसँग थरीथरीका जमिन छन् । व्यावसायिक कृषि गर्न चाहनेलाई कृषिबाली अनुसारको जमिन राज्यले लिजमा लिएर हुन्छ वा जे गरेर भए पनि, उपलब्ध गराउने । त्यो जमिनलाई चाहिने पानी, मल, बीउ, प्रविधि, विज्ञ सहयोग र पुँजी लगानी उपलब्ध गराउने र सुरक्षा ओत दिने बिमा आदि व्यवस्था मिलाइदिने । अहिले राज्यको पुँजी र क्षमता सही ठाउँमा प्रयोग भएको छैन । सुशासन छैन । लगानीको वातावरण छैन । आफन्तपोषण मात्र भैरहेछ । यो बेथिति अन्त हुनैपर्छ ।
विकासका लागि मानव संसाधन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । गाउँमुखी अर्थनीतिले देशभरि नै गाउँ–गाउँमा दक्ष जनशक्तिको अपेक्षा राख्छ । सम्बन्धित प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, निरन्तर तालिमको व्यवस्थाद्वारा विभिन्न क्षेत्रको सक्षम प्राविधिक जनशक्ति हाम्रो विकास र उन्नतिको मूल आधार हो ।
हाम्रा गाउँघरका किसानहरूको सदियौंदेखिको परिवार व्यवस्था विश्वमा अनुकरणीय छ । मानवता र मानिसका बीच सहयोगात्मक सम्बन्ध कमजोर भएका बेला हाम्रो परिवार व्यवस्थाले त्यतापट्टि प्रेरणा दिन्छ । हाम्रो आदर्श परिवार प्रणाली पश्चिमको हेरी विशिष्ट छ । यसले समाजलाई एकतामा बाँध्ने काम गर्छ । गाउँमा सहकारिताको भावना अझै सजीव छ । आपसी सहयोग, सद्भाव, सहिष्णुता र त्यागको भावना अझै बचेको छ । गाउँमुखी हुनु त्यसैले परेको छ । मैले गाउँमुखी अर्थनीति, जनमुखी राजनीति भनेर केवल कृषि र वन, खोला र झरना, हिमाल, पहाड मैदान मात्रै संकेत गर्न चाहेको छैन । आर्थिक पक्षलाई मानवीय संवेदनासँग जोड्ने चुनौतीलाई देखेको छु । ठूलो मान्छे हैन, असल मान्छे बन्ने संस्कारको विकासतर्फ संकेत गर्न चाहेको छु । समाजको अर्थमुखी चरित्र र व्यक्तिवादी सोचबाट जोगिएर धेरै किसिमका अपराधकर्म र विकृतिहरूबाट जोगिएर मानव सभ्यतालाई उचाइमा पुर्याउने उपाय खोज्न चाहेको छु ।
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
