(बझाङ) - आफ्नै पति र ससुराले बलात्कार गर्लान् र वेश्यावृत्तिमा लगाउलान् भनेर कसैको मनले पनि चिताउँदैन । तर, यही नचिताएको दुर्दशा भोग्न विवश भइन्, बुंगल नगरपालिकाकी एक युवती ।
बलात्कार र यातनाको कहालीलाग्दो शृंखलाबाट फुत्किएर जिल्ला अस्पताल बझाङको अन्तरंग विभागमा भर्ना भएकी २१ वर्षीया उनी विगतको सम्झनाले विक्षिप्त छिन् । उनको असह्य छटपटी र चीत्कारले बेलाबेला छेउछाउका बिरामी र कुरुवाको ध्यान खिच्ने गरेको छ । उनी स्वास्थ्यकर्मीसँग आफूले भोगेको कहालीलाग्दो पीडा सुनाउँछिन् । पूरा सुनाउन नपाउँदै फेरि बेहोस हुन्छिन् ।
शनिबार भेट्दा उनी चार दिनपछि पूर्ण होसमा आएकी रहिछन् । ‘पापीहरू सबै लागेर मलाई बलात्कार गरे । आफूले नपुगेर बाहिरका मान्छेलाई पनि बोलाएर उस्तै गर्न लगाए,’ उनले भनिन्, ‘पानी त खान देओ भन्दा पनि दिएनन् । उल्टै सबैले मुखमा पिसाब फेरिदिए । प्यास मेटाउन त्यो पनि खाएँ । चुरोटले जीउभरि पोले ।’ आफूले भोगेको चरम यातना र शृंखलाबद्ध बलात्कारको पीडा सुनाउन खोज्दाखोज्दै उनी फेरि बेहोस भइन् । बेहोसीमै रुँदै बर्बराउन थालिन् । ‘मैले कसैको पाप त गरेको थिइनँ । मलाई यो हालतमा किन पुर्‍याए ?’ यति भन्दाभन्दै उनले हातमा लगाएको क्यानुला चुँडाइन्, ‘तपाईंहरूलाई थाहा छ, अब म आमा बन्न सक्दिनँ । नभए मेरो पेट किन काट्यो ? कसले काट्यो ? मैले के अपराध गरें ?’
नजिकै बसेर उनको यो हालत हेरिरहेकी र उनीमाथिको अत्याचारबारे जानकार एक नर्स आँखाभरि आँसु पार्दै डाक्टर बोलाउन गइन् । केहीबेरमै आएका डा. सन्दीप ओखेडा र मिलन खड्काले उनलाई फकाउँदै हातका नसा खोजे, फेरि क्यानुला घोपे र इन्जेक्सन लगाइदिए । केहीबेरमा उनी सुस्ताउन थालिन् । उनी शान्त भएपछि पीडितका काकाले घटनाको बेलिबिस्तार लगाए । माइती घर बुंगल नगरपालिका–२ की ती युवतीको तीन वर्ष पहिला मात्रै बित्थडचिर गाउँपालिका–९ सुनकुडाका एक युवकसँग विवाह भयो । नौ महिनाकी हुँदै छाडेर आमाले अर्कैसँग विवाह गरेपछि काकाले संरक्षण गरे र उनैले २०७४ असारमा कन्यादान गरे । ‘पहिलो वर्ष त राम्रै थियो । त्यसपछि मेरी छोरीमाथि जे भयो म कसरी बताऊँ ?’ काकाले भने, ‘दुःख गरेर हुर्काएकी मेरी छोरीलाई राक्षसहरूले दिनु दुःख दिएछन् ।’
विवाह गरेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि उनको कोखबाट बच्चा नभएपछि गत कात्तिक २८ गते उपचारका लागि युवती, उनका श्रीमान्, सासूससुरा र नन्द सुनकुडाबाट भारत जाने भनेर हिँडे । एक सातासम्म सासूको माइती घर बैतडीको गड भन्ने ठाउँमा बसेर स्थानीय धामी र वैद्यले उनको उपचार गर्ने भन्दै झारफुकतिर पनि लागे । त्यसपछि सबै भारतको बेंग्लोर पुगे । त्यहाँँ काम नपाएपछि पीडित युवतीसहित सासू र नन्दलाई बेंग्लोरमै रहेको जेठी छोरीको कोठामा छोडेर ससुरासहित काम खोज्न तमिलनाडु पुगे । तमिलनाडुको जिपुर अग्नासी भन्ने ठाउँको एउटा कपडा कारखानामा सबैका लागि काम खोजेर ससुरा र श्रीमान् उनीहरूलाई लिन बेंग्लोर फर्किए । उनीहरूका साथ लागेर बेंग्लोरमै रहेका उनका नन्दको परिवार पनि काम गर्न तमिलनाडु पुग्यो । कारखानाले नै उपलब्ध गराएको दुईवटा सुत्ने कोठा र एउटा भान्सा कोठा भएको
फ्ल्याटमा उनीहरू बस्न थाले । महिलाहरू (पीडित युवती, सासू र नन्द) दिउँसो कम्पनीमा गएर धागो बनाउने काम गर्थे । पीडितका श्रीमान् १५ दिन दिउँसो र १५ दिन राति त्यही कम्पनीमा चौकीदारी गर्थे । ससुराको दिउँसोको ड्युटी थियो ।
‘उनका श्रीमान्को राति ड्युटी परेका दिन ससुराले सुत्ने बेला दूधमा बेहोस हुने औषधि हालेर खुवाउँदो रहेछ अनि बलात्कार गर्ने रहेछ,’ पीडितका काकाले भने, ‘श्रीमान् कोठामा नभएको रात आफूमाथि यौनसम्पर्क भएको कुरा छोरीले बिहान मात्रै (शरीरमा लागेको वीर्य आदिको माध्यमबाट) थाहा पाउने रैछ ।’ दिनहुँ श्रीमान् नभएका बेला सम्पर्क हुन थालेपछि उनले एक दिन ससुराले दिएको दूध खाए जस्तो मात्रै गरेर सुटुक्क फालिदिएपछि घटनाको रहस्य पत्ता लाग्यो । ‘उनी चिच्याएपछि सासू र ससुरा लागेर कुटेछन् । सासूले हातखुट्टा च्यापिछन्, ससुराले बलात्कार गरेछन्,’ उनले भने ।
भोलिपल्ट बिहान ससुराले गरेको सबै कुकर्म उनले श्रीमान्लाई बताइन् तर श्रीमान्ले साथ दिनुको सट्टा उल्टै ससुरालाई साथ दिए । त्यसपछि बलात्कार र यातनाको क्रम झन् हिंस्रक हुँदै गयो । ‘त्यो कुरा श्रीमान्लाई भनिसकेपछि त राक्षसहरूले झन् सास्ती दिन थालेछन्,’ पीडितले सुनाएको आधारमा काका भन्दै थिए, ‘रक्सी खाएर तीनै जना (श्रीमान्, ससुरा र नन्दका श्रीमान्) मातेर आउँथे । बलात्कार गर्न नदिए चुरोटले स्तन, पेट, तिघ्रा र संवेदनशील अंगमा पोल्थे । यो कुरा बाहिर भने मारिदिन्छु भन्थे । अनि तीनै जना रातभर सँगै बलात्कार गर्थे ।’
यसैबीच युवतीको पेटमा गर्भ रह्यो । दुई महिनासम्म महिनावारी नभएको थाहा पाएपछि उनका ससुराले नै तमिलनाडुको एक अस्पतालमा लगेर गर्भपतन गराए । ‘गर्भपतन गराएकै दिन दुई जना अन्य मानिस बोलाएर पाँच/पाँच हजार भारु लिएर फेरि उसलाई बलात्कार गर्न लगाएछन्,’ पीडितका काकाले भने, ‘बाबु र छोरा ढोकामा बसेर उनीहरूलाई भित्र पठाएछन् । पीडाले छटपटाएकी छोरीले पानी देऊ भन्दा उसको मुखमा पिसाब फेरिदिएछन् ।’

त्यस दिन बाहिरबाट बलात्कार गर्न आउने दुई जना नेपाली भए पनि छोरीले नचिनेको काकाले बताए । ससुरा, श्रीमान् र नन्दका श्रीमान्ले आफूलाई मन लाग्दा बलात्कार गर्ने र अरू बेला पैसा लिएर बाहिरका मान्छे बोलाएर नियमित बलात्कारमा लगाउने गरेका रहेछन् । यसैबीच उनलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले स्थायी बन्ध्याकरण (मिनिल्याप) पनि गराइएको काकाले सुनाए । ‘कहिले बन्ध्याकरण गराए भन्न सक्दिनन्,’ उनले भने, ‘सायद बेहोस बनाएर त्यसो गरिएको हुन सक्छ ।’
जिल्ला अस्पतालकी मनोसामाजिक परामर्शकर्ता शान्ति अवस्थीले लगातारको बलात्कार र यातनाका कारण उनी गम्भीर खालको मानसिक समस्यामा परेको बताइन् । ‘उनको देह व्यापार गरेर पैसा कमाउने उद्देश्यले बन्ध्याकरण गरेको देखिन्छ । उसले भोगेको शारीरिक र मानसिक यातना सामान्य मान्छेले कल्पना गर्नै सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘नियमित उपचार पाइन् भने यो समस्याबाट मुक्त गराउन सकिन्छ तर समय लाग्छ ।’ जिल्ला अस्पतालका डा. मिलन खड्काका अनुसार उनलाई ‘मल्टी पर्सनालिटी डिसअर्डर’ भन्ने मानसिक समस्या देखिएको छ । कुनैकुनै बेला मात्रै उनी पूर्ण होसमा आउने गरेको खड्काले बताए । ‘चरम यातना र मानसिक टर्चरपछि यस्तो समस्या हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मानिसले म को हुँ भन्ने नै चिन्दैन,’ उनले भने ।

यसरी भयो उद्धार
युवतीमाथि २०७६ मंसिरदेखि बलात्कार र यातनाको शृंखला सुरु भएको हो । पीडित युवतीका काकाकाकी तामिलनाडुको नागापाटनममा बस्थे । त्यहाँबाट युवती बस्ने ठाउँ अग्नासी पुग्न १२ घण्टाको बस यात्रा गर्नुपर्थ्यो । नियमित चौकीदारी गर्नुपर्ने र बिदा नमिल्ने भएकाले छोरी भेट्न नपाएको काकाले बताए । ‘छोरीको मोबाइल थिएन, साता/१० दिनमा म उसको ससुरालाई फोन गर्थें । छोरीलाई ठीकठाक छ, अहिले काममा भएकाले पछि कुरा गराइदिउँला भन्थे,’ उनले भने ।
फागुनको दोस्रो सातातिर उनले युवतीका ससुरालाई फोन गरेका थिए । मोबाइल चार्जमा राखेका बेला युवतीले देखिन् तर कुटाइ खाने डरले रिसिभ गरिनन् । बरु इँटाको टुक्राले नम्बर भित्तामा लेखिन् । ‘केही दिनपछि उनीसँगै काम गर्ने गोविन्दसिंह नामका एक भारतीयले उनको अवस्था देखेर सोधीखोजी गरेको रहेछ,’ काका भन्छन्, ‘छोरीले आफूलाई घरका मान्छेले निकै यातना दिएको कुरा सुनाइछन् । मेरो नम्बर दिँदै काकाको घर पुर्‍याइदेऊ भनेर सहयोग मागिछन् । गोविन्दले मलाई सम्पर्क गरेपछि मात्रै सबै कुरा थाहा भयो । पछि उसैले गाडीमा छोरीलाई म कहाँ पठाएदिएको हो ।’
फागुन २८ गते युवती सम्पर्कमा आएपछि उनी कानुनी कारबाहीका लागि नेपाल आउने तयारीमा थिए । लकडाउन भएपछि भदौमा मात्रै यहाँ आउन सम्भव भएको उनले बताए । ‘घटना थाहा पाउनेबित्तिकै भारतको कानुन हामीलाई थाहा थिएन । चिनजानको पनि कोही छैन । अपराधीलाई नेपालमै कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो जागिर छाडेर आएँ,’ उनले भने । भदौ पहिलो साता नेपाल आएका उनले १५ दिनको क्वारेन्टाइनपछि घटनाको विषयमा प्रहरीलाई जानकारी गराएका हुन् ।
‘भारतीय नागरिकको सहयोगमा छोरीको उद्धार भएर मकहाँ आइपुग्दा शरीरभरि जताततै चोटैचोट थियो,’ उनले भने, ‘छातीमा टोकेका र चुरोटको ठुटाले पोलेका घाउहरू आलै थिए । पछि अस्पताल भर्ना गर्‍यौं ।’ अहिले प्रहरीले पीडितका श्रीमान्लाई पक्राउ गरिसकेको छ । उनले अपराध स्वीकार गरिसकेको र थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी रूपक खड्काले बताए । ‘हामी विस्तृत अनुसन्धानमै छौं,’ उनले भने, ‘अभियुक्तका रूपमा रहेका पीडितका सासू, ससुरा, नन्द, नन्दका श्रीमान् भारतमै रहेकाले उनीहरूलाई कसरी ल्याउने भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।’

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तीन सल्लाहकार र प्रमुख स्वकीय सचिवका साथै निवासमा खटिएका ६३ सुरक्षाकर्मीलगायतमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई, प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा र प्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो । उनीहरूका साथै प्रधानमन्त्री निवासमा रहेका नेपाली सेनाका २८, नेपाल प्रहरीका १७, सशस्त्र प्रहरीका १८ सुरक्षाकर्मी र सचिवालयका अन्य कर्मचारीमा पनि संक्रमण देखिएको छ । उनीहरूको शुक्रबार स्वाब लिइएकोमा शनिबार नतिजा आएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको परीक्षण रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको स्रोतको दाबी छ । एक साताअघि प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाहलाई समेत संक्रमण देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयमा कार्यरत सबैले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर एकआपसमा दुई मिटर दूरी कायम राख्नुका साथै हातमा सेनिटाइज गर्नुपर्ने प्रोटोकल छ । ‘सचिवालय सदस्यलाई आपसमा अनिवार्य २ मिटर दूरी कायम गर्न लगाइएको छ । उनीहरूले चियाखाजासमेत एक्लै खानुपर्छ, समूहमा खान पाइँँदैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘त्यहाँँ देखिएको संक्रमणको स्रोतको खोजी भइरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले आफूहरू घरमै आइसोलेसनमा बसेको बताए । साताअघि संक्रमित भएकी निजी चिकित्सक डा. शाहले आफू निको हुँँदै गएको बताइन् । उनी पनि घरमै आइसोलेसनमा छिन् ।

कांग्रेसमा नेता थापालगायतलाई संक्रमण
यसैबीच कांग्रेस नेता एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी, केन्द्रीय सदस्य जंगीलाल यादव, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य कल्पना चौधरी, शम्भुलाल श्रेष्ठलगायतमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नुअघि २ सय ४१ जनाको पीसीआर परीक्षण गराइएको थियो । शनिबारको पदाधिकारी बैठकमा
१ सय ७१ जनाको रिपोर्ट आउँदा २४ जनामा संक्रमण देखिएको जानकारी गराइएको थियो । सबैको नतिजा आइनसकेकाले अरू कति र कसलाई संक्रमण भएको भन्ने पार्टीले खुलाएको छैन । कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलले सबैको रिपोर्ट आएपछि आइतबार पार्टीले यसबारे जानकारी गराउने कान्तिपुरलाई बताए ।
नेता थापा र केसीले भने आफूहरूमा पोजिटिभ देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् । उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य
अवस्था सामान्य रहेको जनाएका छन् । घरमै आइसोलेसनमा बसेका उनीहरूले सम्पर्कमा रहेकालाई सजगता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । पार्टीका नेता र सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण देखिएपछि कांग्रेसको सोमबारबाट हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक के हुने भन्ने अन्योल भएको छ । संक्रमित नेताहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा अरू पनि धेरै पर्ने भएकाले बैठकबारे आइतबार निर्णय हुनेछ । आइतबारका लागि तोकिएको पदाधिकारी बैठक भने स्थगित भएको छ ।

(काठमाडौं) - कसैले ‘बाघले मान्छे भेट्टायो भने खाइहाल्छ नि’ भन्दा हामी सामान्य रूपमा लिन्छौं । वास्तविकता भने केही फरक छ । मान्छे बाघको आहारा प्रजाति होइन । बाघले विरलै मात्र मान्छेको सिकार गर्छ । बाघलाई मान्छे खान बाध्य बनाउनेचाहिँ मान्छे स्वयं नै हो । बाघले गाउँघरमै आएर मानिसलाई आक्रमण गरेका घटना निकै न्यून छन् । जति गरेको छ जंगलभित्रै ।
गत सोमबार हात्तीलाई घाँस काट्न जंगल गएका रत्ननगर–६ बछौलीका बभना चौधरीले बाघको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाए । चितवन निकुञ्जका अनुसार मारेर ल्याएको चित्तल बाघले खान लाग्दा चौधरी नजिक पुगेका थिए । बाघले रिसाएर आक्रमण गर्दा चौधरी मारिएका हुन् । यसअघि असोज १० मा भरतपुर–१३ पटिहानीका जन्छु महतोलाई मार्ने बाघ बूढो, घाइते र अशक्त भएको चितवन निकुञ्जले जनाएको छ ।
बाघ कति बेला नरभक्षी हुन्छ ? अध्ययनकर्ताहरूका अनुसार जब बूढो हुन्छ, सिकार गर्न सक्दैन, घाइते हुन्छ वा मानिसले आएर उसलाई बाधा पार्छ, ऊ आक्रामक हुन्छ । गत मंगलबार रौतहटको चन्द्रपुर–६ का २७ वर्षीय संगम भण्डारी बाघको आक्रमणमा मारिए । नेपालमा हालसम्म देखिँदै आएका घटनामध्ये यो अलि फरक थियो । डाले घाँस काट्न जाँदा वनभित्रै हराएका भण्डारीलाई भोलिपल्ट गाउँलेहरू जब खोज्न निस्किए, पत्ता लाग्यो बाघले मारेर आधै खाइसकेको थियो । रौतहटको घना वन क्षेत्रमा देखिएको यो बाघका बारेमा नेपालका अध्ययनकर्ताहरू विगतको ट्र्याक रेकर्ड नभएको बताइरहेका छन् । जैविक विविधतामाथि अनुसन्धान गर्दै आएका रिसोर्स हिमालय फाउन्डेसनका प्रमुख कार्यक्रम अधिकृत डा. दिनेश न्यौपाने बाघको बासस्थान कम हुँदा र सीमित क्षेत्रभित्र साँघुरिएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँदा यस्ता घटना बढेको बताउँछन् । ‘क्षेत्र निर्धारण गरेर बस्ने प्रजाति भएकोले निकुञ्जको एउटै भेगमा साँघुरिएर बस्नुपर्दा बाघ आहाराको खोजी गर्ने क्रममा मध्यवर्ती वनसम्म पुग्छन्,’ उनले भने, ‘यही कारणले उनीहरूको मानिससँग जम्काभेट हुन्छ अनि आक्रमण गर्छन् ।’

चितवन निकुञ्जमा बाघले धान्न सक्ने अध्ययन भएको छ । ‘निकुञ्जले १ सय ३६ वटासम्म बाघ थेग्न सक्छ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘सीमित क्षेत्रमा हुँदा उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्छ । आहारा नभेटेपछि उनीहरू मध्यवर्ती जंगल आसपास पुग्दा द्वन्द्व बढेको हो ।’ सन् २०१३ मा १ सय २० वटा बाघ भएको चितवन निकुञ्जमा २०१८ को गणनामा ९३ वटा मात्रै रहेको पाइएको थियो । सदर चिडियाखानाका प्रमुख चिरञ्जीवी पोखरेल मुख्यतः विचरण क्षेत्र, आहार प्रजाति र उमेरका कारणले बाघले मानिसलाई आक्रमण गर्ने बताउँछन् । ‘बाघ क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रजाति हो, टेरिटोरीलाई लिएर बाघहरूबीच लडाइँ हुँदा बस्ती नजिकैको जंगलमा पुग्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘अर्को कारण भनेको बूढो हुँदै जाँदा सिकार गर्ने बल घट्छ, जे सजिलै भेटिन्छ त्यो मार्छन् ।’ आफू बस्ने क्षेत्रमा आहार प्रजातिका वन्यजन्तु घटेपछि भोकाएर बाघ बाहिर निस्कने उनले बताए । ‘मान्छेलाई आक्रमण गरेर स्वाद लिएको बाघले फेरि पनि आक्रमण गर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका प्रवक्ता हरिभद्र आचार्य मानव–बाघ द्वन्द्व बढ्नुमा मानिसकै कारण औंल्याउँछन् । ‘द्वन्द्व बढ्नुमा एउटै कारण हो, स्रोतको उपभोग अर्थात् जंगल,’ उनले भने, ‘बाघको बासस्थानमा मानिसले उपयोग गर्न खोजेपछि द्वन्द्व बढेको छ ।’ बाघले डमरु हुर्काएपछि त्यसलाई चाहिने बासस्थान तथा क्षेत्र निर्धारणका क्रममा गाउँ नजिकैका जंगलसम्म पुग्ने भएकाले पनि द्वन्द्व बढेको उनले बताए । द्वन्द्व कम गराउनका लागि बासस्थान सुधार गर्दै आहारा प्रजाति बढाउने र पानीको स्रोत व्यवस्थापनका कार्यहरू विभागले गरिरहेको उनले बताए ।
यो द्वन्द्व न्यूनीकरणका उत्तम उपाय भनेकै जनचेतना रहेको उनले बताए । मानिसद्वारा सिर्जित समस्या भएकाले मानिसले नै हल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । बाघले कतिबेला कुन समयमा सक्रिय हुने आक्रमण गर्न सक्ने जस्ता अध्ययन तथा जानकारी बफर क्षेत्रका मानिसहरूलाई दिन सके यसले द्वन्द्व घटाउन सक्ने पोखरेलले बताए ।
िि
िब्रिटिसकालीन भारतीय कर्णेल जिम कोर्बेटले मानिस खाने सयौं बाघलाई मारे । कुमाउ–गढवाल क्षेत्रमा सन् १९०७ देखि १९३८ सम्म मान्छे खाने धेरै बाघ उनले मारे । सन् १९४४ मा उनको ‘मेन इटर्स अफ कुमाउँ’ पुस्तक प्रकाशित भएको थियो । उत्तर प्रदेशका करिब एक दर्जन मानिस खाने बाघको सिकार घटनासँग समावेश उनको उक्त किताबमा नेपालमा जन्मिएर भारतको चम्पावतमा आतंक मच्चाएकी ‘चम्पावत बघिनी’ को घटना पनि समावेश छ ।
नेपालका करिब २ सय कृषकहरूलाई मारेपछि यो बघिनीलाई सन् १९०० को सुरुतिर भारततर्फ लेखेटिएको थियो । कुमाउमा बस्न थालेपछि यसले चम्पावतका गाउँलेलाई मारेको थियो । सन् १९०७ मा कोर्बेटलाई यसको आतंक रोक्नका लागि मार्ने जिम्मा दिइयो । कोर्बेटले करिब ४ वर्ष लगाएर गाउँलेको सहयोगमा यसलाई मारे । उनले यो बघिनीलाई ३ पटक गोली हानेर मारेका थिए ।
मारिसकेपछि कार्बोटले बघिनीको शरीर हेर्दा थाहा पाए कि ऊ कुनै बेला मानिसबाटै आक्रमणमा परेकी थिई । बघिनीको थुतुनोमा गोली लागेको पुरानो घाउ थियो । घाइते भएकाले अन्य जीव तथा आफ्नो प्राकृतिक आहारालाई आक्रमण गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सहज हुने मानिसलाई आक्रमण गर्न थालेको खुलेको थियो । संरक्षणकर्मी हेमन्त मिश्रद्वारा लिखित ‘बोन्स अफ द टाइगर ः अफ मेन इटिङ टाइगर्स एन्ड टाइगर इटिङ मेन’ पनि यो घटनाबारे चर्चा गरिएको छ ।
चम्पावत बघिनीपछि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा ८६ वर्षपछि अर्को खतरनाक नरभक्षी बाघ देखा पर्‍यो । त्यो बाघ नाम ‘बैतडी मेन इटर’ दिइएको थियो । यो घटना पनि चम्पावतसँगै केही मिल्छ । यो भाले बाघले सन् १९९७ मा बैतडीका विभिन्न १० वटा गाउँमा १० महिनाको अवधिमा सय जनाभन्दा बढीलाई मारेको थियो । मारिनेमा अधिकांश बालबालिका रहेको मिश्रको पुस्तकमा उल्लेख छ । बैतडीको उक्त हिंस्रक बाघलाई तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशमा गोली हानेर मारियो । मान्छे खानुअघि यो बाघ मानिसहरूबाटै आक्रमणमा परी घाइते पारिएको थियो ।
िि
िप्रकृतिविद् माइकल ब्राइटको ‘मेन इटर्स’ पुस्तकमा दक्षिण एसियामा विगत चार सय वर्षको समयमा १० लाख मानिसहरू बाघको आक्रमणमा परी मरेको उल्लेख छ । सन् १९२२ मा बाघको आक्रमणमा परी दक्षिण एसियामा १६०० जना मानिसहरूको ज्यान गएको थियो । भारतको मुम्बईमा सन् १८२२ मा बाघको आक्रमणमा परी ५ सय जनाले ज्यान गुमाएको पुस्तकहरूमा उल्लेख छन् ।
भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासन सुरु भएयता मलायाको जंगल फँडानी सुरु भयो । मानिसहरूका बस्ती विस्तार हुन थाले । बासस्थान विनाश हुँदै गएपछि बाघको आक्रमण पनि बढ्न थाल्यो । सन् १८४० मा बाघको आक्रमण परी वार्षिक २ सयदेखि ३ सय मानिसहरू मारिएको मिश्रले विभिन्न स्रोतलाई उल्लेख गर्दै आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् । मानिसमाथि दिनहुँ आक्रमण बढेपछि पासो थापेर र गोली हानेर बाघ मार्नर् थालियो । पछि सन् १९३० को दशकमा सिंगापुरबाट बाघ लोप भइसकेको थियो ।
नेपालमा पनि बाघ मार्ने र बाघबाट मारिने घटनाहरू धेरै छन् । सन् २००८ मा बायोलोजिकल जर्नलमा प्रकाशित भीम गुरुङको अनुसन्धानात्मक आलेखअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १९७९ देखि २००६ सम्म ८८ जना मानिसहरूले बाघको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका छन् । उनीहरूलाई ३६ वटा बाघले आक्रमण गरेको थियो । मारिने अधिकांश मानिसहरू मध्यवर्तीर् क्षेत्रको एक किलोमिटरभित्रका जंगलमा घटनाहरू भएका थिए । १९९४ देखि २००७ सम्म बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२ जना मानिस बाघद्वारा मारिएका र ४ जना घाइते भएका थिए । युरोपियन जर्नलमा अफ वाइल्ड लाइफ रिसर्चमा सन् २०१९ मा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार बर्दिया र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सन् १९७९ देखियता ३४ वटा बाघ मान्छेसँगको द्वन्द्वका कारण मारिएका छन् ।

(रूपन्देही) - नेकपाभित्र आन्तरिक मतमतान्तरसँगै प्रदेश ५ सरकारले ल्याएको प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव पारित हुने संकेत देखिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी बनाउने प्रस्तावपछि शनिबार दिनभर बुटवल तरंगित बन्यो । प्रदेश सरकारले शुक्रबार प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । नेकपाकै केन्द्रीय अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको समझदारीपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तयार गरेको प्रस्ताव आएपछि नेकपाकै नेता कार्यकर्तादेखि प्रदेशसभा सदस्यसमेत अलमलमा परेका थिए ।
मुख्यमन्त्री एवं प्रदेशसभाका पार्टी संसदीय दलका नेता पोखरेलले शनिबार बिहान ८ बजे ‘लन्च’ सहित दलको बैठक बोलाए । बैठक ८ घण्टा चल्यो । बैठकका सहभागीहरूमध्ये राजधानीका विषयमा असहमति राखेकाहरूले पनि बाहिर आएर पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर जान नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेकपा संसदीय दलको बैठकमा ६१ मध्ये ५७ प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित थिए । २१ जनाले आफ्ना भनाइ राखे । राप्ती र भेरीतर्फका सदस्यले निर्णय र प्रस्तावको स्वागत गरे । लुम्बिनी अञ्चलका गुल्मी र अर्घाखाँचीका सदस्य मौन बसे ।
रूपन्देही, पाल्पा, पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तुका सदस्यले राजधानी सार्ने निर्णयको विरोध गरे । रूपन्देहीका ११ र कपिलवस्तुका ३ गरी १४ जनाले बैठक सकिएपछि ‘असहमति पत्र’ लेखेर बुझाए । प्रदेशसभाका ६१ जना नेकपाका सांसदमध्ये लुम्बिनी अञ्चलका ३४ जना छन् भने रूपन्देहीका मात्र १९ जना छन् ।
रूपन्देहीका ११ सदस्यले अस्थायी राजधानीमा पर्याप्त पूर्वाधार रहेको र राज्यको लगानीसमेत भइसकेकाले अनुपयुक्त स्थानमा सार्ने निर्णय प्रक्रियाप्रति असहमति जाहेर गरेको उल्लेख गरेका छन् । कपिलवस्तुका तीन जनाले कपिलवस्तु प्रदेश राजधानीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर जान सक्दैनौं,’ लिखित असहमति व्यक्त गरेका रूपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘तर, निर्णय प्रक्रिया गलत भएको छ, सच्याउनुपर्छ ।’ कपिलवस्तुका विष्णु पन्थीले भने पार्टीको ह्विप पनि नमान्ने घोषणा गर्दै स्थायी राजधानी कपिलवस्तु नै हुनुपर्ने बताए ।
संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा समर्थन गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘यो पार्टीको निर्णय भएकाले सबैले सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी एक सदस्यले भने, ‘यहाँ र प्रदेशसभामा आफ्ना असहमति राख्नुस् तर मतदान प्रक्रियामा सरकारको निर्णयको विरोधमा जाने छुट छैन ।’ बैठकमा बोल्ने सदस्यले प्रक्रिया गलत भएको बताए पनि निर्णय प्रक्रियामा सरकारको प्रस्तावको समर्थन गर्ने बताएका थिए । आफूहरूलाई निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर मात्र गराइएको तर निर्णय नलेखिएको सदस्य कृष्ण न्यौपानेले बताए । ‘निर्णय मुख्यमन्त्रीजी आफैंले लेख्नुहुन्छ होला,’ उनले भने, ‘निर्णय नलेखेकाले हाम्रो असहमति पत्र पनि प्रमुख सचेतकलाई बुझाएर छाडेका छौं ।’ नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने निर्णय पुस्तिकामा कसैले पनि असहमति व्यक्त नगरेको र सरकारको निर्णयको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धता सबैले व्यक्त गरेको बताए ।
सरकारको निर्णयको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन जारी गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले ह्विप नै भने लगाएका छैनन् । आवश्यक परे मंगलबार बिहान मात्र ह्विप जारी गर्ने उनको तयारी छ । बैठक सक्नासाथ उनी काठमाडौंतर्फ लागेका छन् । प्रदेशसभाबाट निर्णय सर्वसम्मत बनाउने गरी छलफल गर्न प्रमुख सचेतक ढकाल र सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । दुवैले छलफलका लागि आइतबार नै सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् ।
प्रदेशसभाले नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गर्न सोमबार प्रदेशसभाको बैठक बोलाएको छ । प्रस्तावलाई मतदान प्रक्रियामा लगेर निर्णय गराउने सरकारको तयारी छ । ‘सकेसम्म मंगलबार नै मतदान प्रक्रियामा लैजाँदै छौं,’ प्रमुख सचेतक ढकालले भने, ‘त्यसमा सर्वसम्मत नै
निर्णय हुनेछ, नभए पनि सहज दुई तिहाइबाटै निर्णय हुनेछ ।’
ॅछापामार शैलीमा प्रस्ताव आयो’
मुख्यमन्त्री निवासमै सत्तापक्षका सांसदको बैठक चलिरहँदा बाहिर कांग्रेसले सिद्धार्थ कटेजमा, उद्योग वाणिज्य संघले बाल मन्दिरमा, रूपन्देही उद्योग संघले आफ्नै कार्यालयमा विरोधका कार्यक्रम तयार गर्न छलफल गरे । देउखुरीलाई राजधानी तोक्ने प्रस्तावको प्रदेशका विभिन्न राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन् । प्रदेशसभामा छलफल र सहमतिबिना प्रस्ताव ल्याएको भन्दै कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले असहमति जनाएका हुन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले नेकपाले दुई तिहाइको दम्भमा छापामार शैलीमा प्रस्ताव ल्याएकाले विरोधमा उत्रिएको बताए । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले रूपन्देहीमा तोकेको केन्द्र के कति कारणले दाङ लैजानुपरेको हो भन्ने कुराको औचित्य पुष्टि नगर्दासम्म प्रस्ताव सदनमा छलफलमा लैजान नदिने उनले बताए । ‘राजधानी के कति कारणले दाङ लैजानुपरेको हो, विज्ञको राय किन चाहिएन, अन्य दलको सहमति किन चाहिएन, अहिलेसम्म सरकारले दोस्रो ठूलो दललाई बताएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी लाचार भएर सहमति गर्दैनौं ।’
जनता समाजवादीका संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले राजधानीको विषय नेकपाले एकलौटी किसिमबाट ल्याएको बताए । ‘हामीले पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी तोक्नुपर्छ भनेका थियौं । पायक रूपन्देही र कपिलवस्तु नै हो,’ उनले भने । राजपा सांसद कल्पना पाण्डेयले देउखुरीको प्रस्ताव अनुपयुक्त रहेको बताइन् । ‘प्रदेशको जनसंख्या, सडक सञ्जाल, धार्मिक महत्त्व, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्जाल, नाका, पूर्वाधार सबै हिसाबले रूपन्देही पायक छ,’ उनले भनिन्, ‘नदीको किनार र जंगल छेउमा राजधानी लगेर राज्यको ढुकुटी सिध्याउनु हुँदैन ।’ प्रदेशसभाका ८७ सांसदमा नेकपाका ६१ र कांग्रेसका १९ जना छन् ।
चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेको कांग्रेस रूपन्देहीले जिल्लाका स्थानीय तहका वडाहरू र मुख्य सहरमा शनिबार साँझ राँके जुलुससहित प्रदर्शन गरेको छ । रूपन्देहीका १६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै देउखुरी राजधानी बनाउन गरिएको प्रस्तावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । जिल्लाका स्थानीय तहहरूका प्रमुख/उपप्रमुखले शनिबार बुटवलमा छलफलपछि विरोधमा वक्तव्य जारी गरेका हुन् ।
राजधानी देउखुरी बनाउने प्रस्तावको विरोधमा तौलिहवामा शनिबारबाट रिले अनशन सुरु भएको छ ।

तिलोत्तमा (कास)– प्रदेश ५ को राजधानी सार्ने प्रस्तावको विरोधमा प्रदर्शन हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले बुटवलका केही स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । स्थानीय प्रशासनले शनिबार राति जारी गरेको सूचनामा आइतबार बिहान ६ बजेदेखि असोज २१ गते बेलुकी ६ बजेसम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नपाइने गरी निषेधित क्षेत्र तोकेको जनाइएको छ ।
सूचनामा प्रदेशसभा रहेको क्षेत्रमा दक्षिणमा इँँटाभट्टी चोक, उत्तरमा कालिका मन्दिर चोक, पश्चिममा तिनाउ खोलाकिनार र पूर्वमा कालिका मन्दिरदेखि इँँटाभट्टी चोकसम्मको कालिका पथ क्षेत्रभित्र निषेधित क्षेत्र तोकिएको उल्लेख छ । त्यस्तै, मन्त्रालय रहेको दक्षिणमा सुन्दर चोक, उत्तरतर्फ भुड्कीचोक, पश्चिममा सिद्धार्थ राजमार्ग र पूर्वमा भाटभटेनी चोकसम्म ५ जनाभन्दा धेरै भेला हुन नपाइनेसमेत सूचनामा भनिएको छ । साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय क्षेत्र रहेको दक्षिणमा जेसिस चोक, उत्तरमा विद्युत् चोकदेखि हाटबजार जोड्ने लाइन, पश्चिममा हाटबजार लाइन र पूर्वमा सिद्धार्थ राजमार्गसम्मको क्षेत्रभित्र प्रदर्शन र भेला गर्न पाइने छैन ।
प्रदेश ५ सरकारले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट सर्वसम्मत निर्णय गराएर प्रदेशसभामा नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा राख्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । प्रदेशसभामा रहेका दलसित छलफल र सहमतिबिना प्रस्ताव ल्याएको भन्दै कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले असहमति जनाएका छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा बुटवलका विभिन्न स्थान र जिल्लाभर शनिबार साँझ राँके जुलुस प्रदर्शन गरिएको थियो । कांग्रेसले आइतबार बुटवल बन्दको आह्वान गरेको थियो ।

(काठमाडौं) - एकपछि अर्को मुख्यमन्त्रीले प्रदेशले गर्नुपर्ने निर्णयका लागि केन्द्रीय हस्तक्षेप खोज्न थालेपछि प्रदेशको अधिकार संकुचनमा परेको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास नगरी निर्णयका लागि केन्द्रकै मुख ताक्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रवृत्तिले तल गएको अधिकार पुनः माथितिरै फर्काउने कामलाई बल पुर्‍याएको छ ।
प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको हो । प्रदेशसभाका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकार तथा सांसदले प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजान सक्छन् तर प्रदेशसभाको उक्त अधिकार मुख्यमन्त्रीहरूले पार्टीको शीर्ष नेतालाई बुझाउन थालेपछि प्रदेशसभा ‘रबर स्टाम्प’ मा परिणत भइरहेका छन् ।
प्रदेश ३ पछि प्रदेश ५ को हकमा पनि त्यस्तै घटना दोहोरिएको छ । शुक्रबार प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी राख्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिकताका लागि गरेको उक्त निर्णयका लागि निर्देशन भने काठमाडौंबाट गएको छ । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले सहमति दिएपछि उक्त निर्णय भएको हो ।
पार्टीका शीर्षस्थ नेताले आफूखुसी उक्त हस्तक्षेप गरेका भने होइनन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त्यसका लागि आग्रह गरेका हुन् । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र प्रभावशाली नेताको हैसियत राख्ने तथा प्रधानमन्त्री ओलीका निकट मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन पार्टी शीर्षस्थ नेतालाई गुहार्न पुगेका हुन् । उनले गत वर्ष पुसमै भएको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने निर्णय पार्टी केन्द्रबाटै होस् भनेर प्रस्ताव राखेका थिए । पार्टीमा पदीय हैसियत र प्रधानमन्त्रीसँगको निकटताका कारण अन्य मुख्यमन्त्रीभन्दा राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली मानिने पोखरेलले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारको स्वतन्त्र ढंगले उपभोग गर्ने र गराउने प्रयत्न गरेनन् । पार्टी शीर्ष नेताहरूको सहयोगमा उनी आफ्नो गृह जिल्लामा राजधानी लैजान सफल भएका छन् । प्रदेशमा राजधानी र नामका विषयमा व्यापक रूपमा छलफल नगरी गोप्य ढंगले प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गराउनुले पनि उनको अकर्मण्यता बाहिर
आएको छ ।
प्रदेशसभामा विपक्षी दल कांग्रेसका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले प्रदेशसभाको विषयलाई मुख्यमन्त्रीले काठमाडौंमा लगेर बुझाएको आरोप लगाए । ‘पार्टीभित्र आफैं प्रभावशाली नेता भएर पनि उहाँले प्रदेशका सांसद, राजनीतिक दलसँग छलफल, सहमति गर्नुको साटो केन्द्रलाई गुहार्नु भनेको निर्णय गर्ने क्षमता देखाउन नसक्नु हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने कुरा संवेदनशील विषय हो । यसमा निर्णय लादिनु हुँदैनथ्यो । राजनीतिक सहमतिबाट निकास खोजिनुपर्थ्यो ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले शनिबार बुटवलमा भएको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा पार्टीको निर्णयबाहिर नजान प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई भनेका छन् । बुटबललाई नै राजधानी बनाउनुपर्ने मतका सांसदको संख्या पार्टीभित्र ठूलो छ । उनीहरूले साथ नदिए पार्टीको निर्णय फेल हुन सक्छ तर अब पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिँदै त्यसको विरुद्धमा मतदान गर्ने साहस उनीहरूले जुटाउन सक्ने छैनन् । कारण हो, पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दा हुन सक्ने राजनीतिक नोक्सानीको लेखाजोखा । यस्तो परिस्थितिमा दुई तिहाइ बहुमत रहेको नेकपाले प्रदेशसभालाई ‘रबर स्टाम्प’ कै रूपमा प्रयोग गर्नेछ ।
रूपन्देहीबाट नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले जहाँ मागै छैन, केही पूर्वाधार नै छैन, अध्ययन प्रतिवेदनले पनि भनेको छैन, त्यस्तो ठाउँमा हठात् रूपमा पार्टीको निर्देशनअनुसार प्रदेश सरकारबाट राजधानी प्रस्ताव आउनु गलत भएको बताए ।
यसअघि प्रदेश ३ मा यस्तै भएको थियो । पार्टीकै निर्णयअनुसार गत
पुस २७ गते प्रदेशसभाले नाम र राजधानीको निर्णय टुंग्याएको थियो । बहुमत सदस्यले राजधानीका रूपमा हेटौंडा रुचाएका थिएनन् तर पार्टी ‘हाइकमान्ड’ को निर्णयअगाडि उनीहरूको केही चलेन । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गुहार गरेअनुसार नेकपा सचिवालय बैठकले पुस १२ मै प्रदेशको नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडामा राख्ने निर्णय गरिदिएको थियो । पार्टीको सहयोग र निर्णयमा मुख्यमन्त्री पौडेल पनि आफ्नो गृहनगरमा राजधानी राख्न सफल भएका थिए ।
संघीयताका जानकार डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले प्रदेशलाई कमजोर बनाउने दिशामा मुख्यमन्त्रीहरू अग्रसर हुनु संघीय संरचनाका लागि दुःखदायी विषय रहेको बताए । ‘सोध्नै नपर्ने कामका लागि पार्टी, केन्द्रीय नेता वा केन्द्रीय सरकारलाई गुहार्दै हिँड्नु र हस्तक्षेपका लागि निम्तो गर्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘यो मुख्यमन्त्रीहरूको क्षमतामाथिकै प्रश्न हो । हस्तक्षेपविरुद्ध बोल्नुपर्नेमा आफ्नो स्वार्थका लागि हस्तक्षेप गरिदेऊ भनेर गुहार्न पुग्ने व्यवहारले संघीयतालाई कमजोर बनाउँछ ।’ हस्तक्षेपका लागि निम्तो गर्ने कारणले केन्द्रसँग गर्नुपर्ने ‘कलेक्टिभ बार्गेनिङ’ को प्रदेशको क्षमता नै गुम्ने उनले उल्लेख गरे ।
प्रदेश २ बाहेकका बाँकी ६ प्रदेशमा सत्तारूढ दल नेकपाकै सरकार छ । प्रदेश २ ले प्रदेशको अधिकारका लागि केन्द्रसँग लडाइँ गरिरहे पनि अन्य प्रदेशहरूले मौनता साध्दा प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप बढाउन केन्द्रलाई बल
पुगेको छ ।

(रौतहट) - पूर्वमन्त्री शेख इद्रिसको राजपुर नगरपालिका–४ फरहदवास्थित गोठमा भएको बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई इँटाभट्टाको चिम्नीमा हालेर जलाएको आरोप लागेका इँटाभट्टाका हेड मिस्त्री पक्राउ परेका छन् । घटनाको १३ वर्षपछि भट्टाका कर्मचारी ५५ वर्षीय बद्री सहनीलाई रौतहटको बौधीमाई नगरपालिका–७ बंकुलस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट प्रदेश प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी धीरजप्रसाद सिंहका अनुसार सहनीलाई आइतबार अदालत लैजाने तयारी छ । बम काण्डमा संलग्नताको आरोप लागेका अन्य ७ जना अझै फरार छन् । ‘फरार अन्यको पनि खोजी भइरहेको छ,’ उनले भने । सहनीले तत्कालीन सांसद मोहम्मद आफताब आलमको निर्देशनमा मृत्यु भएका २/३ जना र घाइते केहीलाई ट्र्याक्टरमा ल्याएर चिम्नीको भुङ्ग्रोमा हालेको बयान प्रहरीलाई दिएका छन् । उनी लामो समयदेखि भट्टामा मुख्य प्राविधिक थिए ।
यसअघि घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा शेख सेराज र मुक्ति साह पक्राउ परिसकेका छन् । सेराज पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । साह ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् । घटनाका मुख्य आरोपित आलमलाई भने २०७६ असोज ११ मा पक्राउ गरिएको थियो । घटनाको १२ वर्षपछि पक्राउ परेका उनी पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा छन् । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनको अघिल्लो दिन २०६४ चैत २७ को राति राजपुर–४ (साविक राजपुर गाविस–४) स्थित आलमका काका शेख इद्रिसको गोठमा बम विस्फोट हुँदा घाइते भएका यमुनामाई गाउँपालिका–४ (साविक सरुअठा–४) का त्रिलोकप्रसाद सिंह (पिन्टु) र ओसी अख्तरलाई इँटाभट्टाको चिम्नीमा हालेर जिउँदै जलाएको आरोप पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता आलम र उनका भाइ महताब आलमलगायत ११ जना माथि छ ।
कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थको कसुरमा अदालतले आलमलाई तत्काल प्रमाणका आधारमा छाड्न नसक्ने जिकिर गर्दै पुर्पक्षको आदेश गरेको हो । उक्त मुद्दामा उनीलगायत ११ जनाविरुद्ध जन्मकैद सजायको मागसहितको अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता भएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गरेको ३९ पृष्ठ लामो अभियोगपत्रमा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको मागसमेत गरिएको थियो ।

(काठमाडौं) - ड्याम्म १ गत भदौ ११ गते मध्यरातमा उनी सुत्ने कोठाको झ्यालमा कसैले हिर्कायो । जोडको आवाजले उनका आँखा र झ्याल सँगसँगै खुले । उनले झ्यालबाहिर जल्याङजुलुङ गरिरहेको पुरुषलाई चिनिहालिन् । त्यही राति ९ बजे पनि झ्यालमा यसैगरी हानिएको थियो । राति कहिले कोठाको
झ्याल र कहिले ढोकालाई जोडले बजार्ने यो उपक्रम पहिलो थिएन । दुई वर्षदेखि आफूलाई दुःख दिइरहेको त्यही पुरुषले राति पनि पिछा गर्दो रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि उनले मौनता तोड्ने निधो गरिन् । ‘त्यो रातभर म निदाउनै सकिनँ, अब पनि कुरा बाहिर नल्याए ममाथि झन् ठूलो अन्याय हुन्छ भन्ने ठानें,’ उनले सुनाइन् । २ वर्षदेखि भोग्दै आएको शारीरिक र मानसिक यातनाबाट पार पाउन घरपरिवार, समाज, प्रहरी र न्यायालयसम्म उनले जुन कष्ट बेहोरेकी छन्, त्यसको व्याख्या गर्नुअघि २ वर्षदेखिका घटनातिर फर्किऔं ।
०७५ को निक्लँदो वैशाख हो या लाग्दो जेठ उनी यसै सम्झिन सक्दिनन् । तर त्यही बेलाको एउटा साँझले उनलाई हरपल झस्काइरहन्छ, अहिले भोगिरहेको पीडाको पहिलो बिन्दु उनले त्यही घटनालाई नै मानेकी छन् । त्यस दिन उनी लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिका वडा नम्बर ७ तार्कुटारमा रहेको आफ्नै घरमा बसिरहेकी थिइन् । छिमेकी मोहन त्रिपाठी आइपुगे । मोहन र उनको घर एउटा पर्खालले मात्रै छुट्याएको छ, भौतिक दूरीका हिसाबले उनीहरू सबैभन्दा नजिकका छिमेकी हुन्, टाढाको साइनो पनि पर्छ । ४६ वर्षीय मोहनले उनलाई कति बज्यो भनेर सोधे । उनको हातमा घडी थिएन, साथमा मोबाइल पनि थिएन । त्यसैले उनी ‘पख्नुस् है अंकल, म घडी हेरेर आउँछु’ भन्दै कोठाभित्र छिरिन् । कोठामा ढोकाबाट छिर्नेबित्तिकै विस्तारा छ । मोहन पनि पछिपछि उनकै कोठा छिरे र उनलाई समाए ।
त्यतिखेर मोहनले रक्सी खाएका रहेछन्, उनी फुत्किएर बाहिर आइन् र मलाई किन यस्तो गरेको भनेर सोधिन् । आफूलाई बलात्कार गर्न खोजेको भन्दै सबै गाउँलेलाई भेला गरेर सबै कुरा भनिदिने बताइन् पनि । तर मोहन झन् जब्बर सुनिए । ‘मैले तँलाई बिगारेको हुँ भनेर गाउँलेलाई भनिदिन्छु, मैले बलात्कार गरेको हुँ भनिदिन्छु । अनि तेरो बिहे पनि हुन्न, बेइज्जत पनि हुन्छ, तेरो जिन्दगी नै बिग्रिन्छ भनेर उल्टै धम्क्याए,’ उनले भनिन् । बाहिर कुरा ल्याए साँच्चिकै मोहनले भनेको जस्तो हुने त होइन भनेर उनी झन् धेरै बिथोलिइन् । ‘यस्तो घटना ममाथि पहिलोचोटि भएको थियो, आफ्नो कुराभन्दा गाउँलेले नि पत्याइदिएनन् भने आफ्नै बेइज्जत हुने हो कि भनेर ४/५ महिनासम्म कसैलाई भन्न सकिनँ,’ उनले सुनाइन् ।
मोहनले उनलाई पछ्याउने र दुःख दिने क्रम झन्झन् बढ्दै गयो । बाटोघाटोमा एक्लै
हिँड्दासमेत मोहनकै डरले सताउँथ्यो । बाटोमा भेट भए मोहनले ‘म एकपटक तँसँग सुत्छु, अनि केही गर्दिन, सुत्दैमा तँ बिग्रिने हैनस् नडरा,’ भन्थे । उनी झन् हायलकायल हुन थालिन् । चार–पाँच महिनासम्म पनि मोहनले पछ्याउने र दुःख दिने गर्न थालेपछि उनले मोहनका दाइकी छोरी (जो उनकै पनि मिल्ने साथी हुन्) लाई सबै कुरा बताइन् । साथीले एकपटक मोहनकै श्रीमतीलाई भन्न सुझाव दिइन् । रक्सी खाने, जथाभावी गर्ने र घरमा आएर कुट्ने मोहनको बानीसँग उनका श्रीमती र दुई छोराछोरी पनि दिक्दार थिए । त्यसैले उनकै परिवारका सदस्यलाई कुरा भनेपछि केही समाधान त निस्केला नि भन्नेमा उनीहरू आशावादी देखिएका हुन् । तर उनी त्यतिखेर छाँगाबाट खसेझैं भइन्, जब मोहनकी श्रीमतीले उनको कुरालाई हावामा उडाइदिइन् । ‘तँलाई छोएको त रैछ नि, बलात्कारै त गरेको हैन रैछ, एकचोटि बलात्कार गरोस् न अनि मैले जानेकी छु,’ उनको उत्तर थियो । यसले आफूमाथि भएको यातना सार्वजनिक गर्ने उनको पहिलो प्रयासमै ठेस लाग्यो । त्यसपछि मोहनको मनपरी झन् बढ्दै गयो, उनलाई कोठाभित्रै लुगा फेर्न र घरअघिल्तिरको धारोमा नुहाउन पनि डरमर्दो हुन थाल्यो । ‘म झन् कमजोर बन्दै गएँ, बुबा डिप्रेसनको बिरामी हुनुहुन्छ, आमालाई हजार थरी समस्या छ, घरमा दिदीबहिनी छैनन्, कसलाई समस्या सुनाउने ?’ काठमाडौंमा उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘रातभरि रोएर, कराएरै मेरा दुई वर्ष सकिए ।’
दुई वर्षका बीचमा उनी कतिसम्म सताइन् भने उनले धारोमा नुहाउँदा मोहनले आफ्नै घरबाट क्वारक्वार्ती हेर्न थाले, कोठाभित्र पसेर लुगा फेर्दा
झ्यालकै छेउमा आइपुगेर ठिंग उभिन्थे । पछिपछि उनलाई नुहाउँदा पनि घरमा बुबाआमा भएको दिन पर्खेर बस्नुपर्ने भयो । एक्लै हुँदा जहिले ढोका लगाएर बसिन् । अफिसबाट फर्किंदा घरमा आमालाई फोन गरेर आमा छिन् भने मात्रै घरमा आउने गर्न थालिन् । ‘अहिले तँमाथि बलात्कार नै त भइसकेको छैन नि भनेर गाउँलेले सजिलै भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘म आफ्नै आँगन छेउको ट्वाइलेटसम्म जान नसकेर कोठाभित्रै कोपरा राखेर दिसापिसाब गरें, भोक लाग्दा त्यहीं बसेर खाएँ, मेरोजस्तै दुःख उनीहरूका छोरीबुहारीलाई हुँदा के गर्छन् ?’
उनी एनजीओको कामले टाढा–टाढाका गाउँसम्म एक्लै पुग्थिन्, जंगलको बाटो पनि हिँड्नुपर्थ्यो तर कहिल्यै डराइनन् । ‘जब घर फर्किने बेला हुन्थ्यो, म उसले केही गर्छ कि भनेर डराउँथें, गाउँमा सबैको घरमा उज्यालै बत्ती बल्दा म कोठाभित्र छिरेर ड्यामडुम ढोका लगाउँथें,’ उनले भनिन्, ‘म आफ्नै घरमा असुरक्षित बन्दै गएँ ।’
गत असार २४ गते फेरि उस्तै घटना दोहोरियो । उनी सम्साँझै खाना खाएर सुत्न कोठामा गइन् । भूकम्प गएपछि उनीहरूले मूल घरको छेउमा दुई कोठाको सानो घर बनाएका छन् । त्यही घरको एउटा कोठामा उनी सुत्ने गर्थिन् । बुबाआमा भान्छासँगैको मूल घरमै सुत्छन् । त्यस दिन मोहनले पर्खालनिर ढुकेर बसेका रहेछन् । ‘म कोठामा छिरेर ढोका लगाइनसक्दै ऊ पनि छिर्‍यो र मलाई विस्तारामा लडाइहाल्यो,’ उनले लामो सास फेरिन्, ‘त्यो दिन पनि धन्न म जोगिएँ, बेडको छेउमै डन्डी थियो, त्यसैले हानेर म बाहिर निस्किएँ ।’ त्यस दिन बाहिर निस्किएर त बचिन्, उनलाई यो उकुसमुकुस पनि मनबाट निकाल्नु थियो ।
रातभरि मनमा कुरा खेलाएर ओल्टोकोल्टो फर्किंदा अनेक तर्कना आउँथे । म मरे पनि मर्छु तर यसलाई सजाय दिएर छाड्छु भन्ने पनि सोचिन् उनले । ‘एउटा चिठी लेखेर मर्छु र उसलाई जेलमा सडाउँछु भनेर मैले धेरै रात योजना बनाएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर म त बुबाआमाकी एक्ली छोरी हुँ, मामाघर हजुरबुबा, हजुरआमाकी एक्ली नातिनी हुँ, म मर्दिनँ, लड्छु भन्ने अठोटले जितेपछि बाहिर निस्केकी हुँ ।’ त्यसैले उनले असार २५ गते बिहानै आमासित सबै कुरा खोलिन् । ‘ममी त्यो मान्छे आएको आएै गर्छ, मलाई साह्रै गाह्रो भयो, के गर्ने हो भनेर सोधें,’ उनले भनिन्, ‘तर मम्मीले बाहिर जाऔं र उसलाई कारबाही गराऔं भन्नै सक्नुभएन । बरु यो यस्तै छ, आफैंलाई जोगाउनुपर्छ भन्नुभयो ।’
आमाको जवाफले उनको नौनाडी गलेर फतक्कै भए । उनी हेरेको हेर्‍यै भइन्, आमाले सम्झाएको सम्झाइ गरिन् । ‘हामी गाउँमा एक्लै छौं, उनीहरूका मान्छे धेरै छन्, हामीले आफैंलाई केही गर्न सक्दैनौं, आफूले आफैंलाई जोगाउनुपर्छ नानी,’ आमाले भनेको कुरा उनी सम्झिन्छिन्, ‘तेरो बिहेको कुरा पनि आएको छ, यस्तो कुरा बाहिर ल्याउँदा झन् गाह्रो पर्छ, तेरो बिहे नै हुन्न ।’
अति भएपछि उनले अस्ट्रेलियामा रहेका मोहनका छोरालाई घटना सुनाइन् । उनले सुरुमा एकदमै राम्रो कुरा गरे । ‘मेरो बा त्यस्तै छन्, मैले बिहे गरेपछि पनि मेरी श्रीमतीलाई कुन विश्वासले घरमा राख्ने ? सजाय दिनैपर्छ, म तिम्रो साथमा छु,’ उनले भनेका थिए । छोराले नै यसो भनिसकेपछि उनको मनमा आँट आयो, यो लडाइँमा साथ दिने मान्छे छन् भनेर केही आस पनि पलायो । तर यता मोहनकी श्रीमतीले उनलाई घटना बाहिर ल्याउँदै नल्याउन कहिले हारगुहार गर्थिन्, कहिल्यै ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ ।
‘श्रीमती र छोराछोरीले सम्झाएपछि उसले केही दिन हाम्रो घरतिर हेर्न छाड्यो । आफ्नै घरमा थुनिएर बस्दा दिक्क लाग्थ्यो । एकपटक म घरबाहिर बसिरहेकी थिएँ, मलाई देखेर ऊ आयो, म हत्त न पत्त भित्र छिरें,’ उनले सुनाइन्, ‘चुकुल नलाउँदै ऊ आइहाल्यो, मलाई बेडमा लडाइहाल्यो, मैले डन्डीले टाउकामा हानें र भागें । मान्छे बटुल्छु भने । उनकी श्रीमतीले छोराछोरीको मुख हेर, एकपटक छाडिदेऊ भनिन्, उसले पनि अब दुःख दिन्नँ भनेपछि मैले छोडिदिएकी थिएँ तर झन् पछ्याउन थाल्यो ।’
तै उनले केही गाउँलेलाई भेला गरेर आइन्दा आफ्नो घरको आँगन नटेक्न मोहनलाई चेतावनी दिइन् । ‘दुई–चार दिन त आउँदैनथ्यो पनि, अब त आनन्दै भयो भन्ठान्यो, बाहिर निस्किएर बस्यो, फेरि आउने र जथाभावी बोल्ने गर्न थाल्थ्यो,’ उनले भनिन् । घर छाडेर बाहिर बसेका उनका काकाहरूले समेत उनीहरूको घरको रखबार गर्न उही मोहनलाई भन्ने भएकाले पनि उनी धम्क्याइरहन्थे । उनले संघीय संसद्मा सांसदसमेत रहेकी फुपू र प्राध्यापक काकालाई सुनाइदिन्छु पनि भनेकी हुन् । तर ‘तिमीहरू कमजोर छौ, कसैले हेर्दै हेर्दैन’ भनेर उल्टै धम्की दिए । राति बल्लतल्ल निदाइनसक्दै कसैले ढोका ड्यामड्याम पारेको आवाज आउँथ्यो, उनी डरले थुरथुर हुन्थिन् । ‘धन्न दाइले मेरो कोठामा बलियो चुकुल हालिदिएको थियो,’ उनले भनिन् । काठमाडौंमै बस्ने उनका दाइ घटना थाहा पाएपछि हरदम उनको साथमा छन् । दाजु र काकाको साथकै कारण यो लडाइँमा डटेर लाग्ने र जितेरै छाड्ने उनको आँट भरिलो भएको छ ।
भदौको गर्मी अचाक्ली भएकाले उनी झ्याल खुलै राखेर सुत्ने तरखरमा थिइन् । त्यस दिन छेउमा उनकी आमा निदाइरहेकी थिइन् । राति ९ बजे आएर कसैले झ्यालबाट हेर्‍यो । उनले हत्त न पत्त झ्याल बन्द गरिन् । आँखा चिम्लिएरै बसिरहिन् । १२ बजे राति फेरि झ्याल ड्याम्म गर्दै खुल्यो, उनले आँखा पनि खोलिन् र देखिन् उही मोहन त्रिपाठीलाई । दिउँसो र बिहान मात्रै होइन, रातिसमेत आफूलाई पिछा गर्ने रहेछ भन्ने भएपछि उनले अब कानुनी बाटो रोज्नै पर्छ भनेर अठोट गरेकी हुन् । भदौ १२ गते बिहान आमासँग फेरि सल्लाह गरिन् । चितवनमा रहेका काकालाई फोन गर्न भनिन् तर आमाले मान्दै मानिनन् । उनी आफैंले फोन गरेर घटनाबारे काकालाई सुनाइन् । काकाले सुन्दर बजार र बेंसीसहरमा प्रहरीलाई फोन गरेर घटनाको विवरण सुनाए । वडाध्यक्षलाई पनि छोरीले पाएको दुःख बताए । तार्कुटार गएर घटनाबारे बुझ्न आग्रह पनि गरे । थाहा पाउनेबित्तिकै उनको गाउँमा पुगेको प्रहरीले सोधीखोजी गर्‍यो । गाउँलेले जानेसुनेसम्म सबै कुरा प्रहरीलाई बुझाए, त्यही दिन मोहन पक्राउ परिहाले । ‘मैले घटनाको प्रारम्भिक जानकारी पाउनेबित्तिकै पीडकलाई फत्रेर ल्याएँ, भोलिपल्ट उनीहरूले जाहेरी दिए,’ लमजुङ जिल्लाका प्रहरी प्रमुख गंगाबहादुर थापाले भने, ‘घटनाको विवरण र प्रकृति हेर्दा पीडितलाई घरीघरी यौन हिंसा भएको देखिन्छ ।’ पीडकले भने इन्कारी बयान दिएको र दुवैको बयान आफूहरूले जस्ताको त्यस्तै अदालतमा बुझाएको थापाले बताए ।
यता प्रहरीले मोहनलाई पक्रियो, उता गाउँमा जान्ने सुन्नेहरूको भेला भयो, भेलामा वडाध्यक्ष जयराम रेग्मी गए । सुरुमा प्रहरीलाई फोन गरेर घटनास्थलमा बोलाउने वडाध्यक्ष रेग्मी नै थिए । तर उनले प्रहरीमा जाहेरी दिने र अदालतमा मुद्दा लड्ने बताएपछि भने वडाध्यक्षसहित सबै गाउँलेले मुद्दा अघि नबढाउन दबाब दिएको पीडितको गुनासो छ । ‘एकातिर मैले दुई वर्षदेखि यातना भोगिराछु, अर्कातिर गाउँलेले केस गाउँमै मिलाउनुपर्छ, उसलाई खुट्टा ढोगेर माफी माग्न लगाउँछौं भने,’ उनले भनिन्, ‘मैले जे भोगेको छु, कसैले महसुस गर्न सक्दैन भनेर मान्दै मानिनँ ।’
केही समय अगाडि तार्कुटारमै १३ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्नेलाई पनि खुट्टा ढोगेर माफी मगाइएको थियो । तर पोखरा बस्ने बालिकाका बुबाले थाहा पाउनेबित्तिकै प्रहरीमा उजुरी गरेपछि पीडक थुनामा छन् । यी पीडित भने गाउँमै घटना मिलाउन सहमत नै भइनन् । उनलाई गाउँले महिलाले पनि उल्टै गाली गरे । साक्षी बस्न गाउँले तयार भएनन् । उनलाई साथ दिन वडा सदस्य लक्ष्मी पोखरेल र कार्यपालिका सदस्य भवानी केसी अघि सरेका थिए । तर प्रहरीले घटना विवरणको कागज बनाउँदा नै विस्तृत नलेखेको पीडितका काकाको गुनासो छ । पीडित पनि मुचुल्का उठाउन आउने प्रहरीले सुरुमा विस्तृतमा बयान लिएपछि अर्कोपटक आएका प्रहरी भने घरमै नआएको र आफ्नो साक्षीको कुरै नसुनेको गुनासो गर्छिन् । ‘कतै हाम्रो मुद्दा कमजोर बनाउने खेल दोस्रो पटक मुचुल्का उठाउन आउँदा त भएन ?’ उनको मनमा संशयको ढ्याङ्ग्रो बजिरहन्छ । प्रहरीले अदालतमा बुझाउन भनेर तयार पारेको घटना विवरण कागजमा आफूले भनेका सबै कुरा राम्रोसँग नलेखिदिएको गुनासो उनले गरिन् । ‘अरू त अरू, हाम्रा ५ जना साक्षी थिए, प्रहरीले जम्मा दुई
जनाको कुरा त्यो पनि आधा मात्रै राखिदिएछन्,’ उनले भनिन् ।
भदौ १५ गते प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि उनी काकासित चितवन गइन् । केही दिनपछि काठमाडौं आइन् । उता मोहनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ अदालतमा चलिरहेको थियो, यता उनी न्याय पाइन्छ भन्नेमा आशावादी थिइन् । तर गत असोज ७ गते मोहन २ लाख धरौटीमा छुटेपछि उनी खङ्ग्रङ्ग परिन् । घटनापछि झन् बिरामी परेका बुबालाई काठमाडौं छाडेर सुन्दरबजार फर्किने उनको योजना अलपत्र पर्‍यो । जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुंगानाको इजलासले मुद्दाका क्रममा सरकारी वकिलले प्रस्तुत गरेको कागजपत्रले पीडितमाथि बलात्कार प्रयास गरेको यथेष्ट प्रमाण नभएको भन्दै २ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । पीडित युवतीले बारम्बार आफूमाथि बलात्कारको प्रयास हुँदा छरछिमेकीलाई बोलाउने र पीडक मोहनकै श्रीमतीलाई समेत भनेको बयान प्रहरीलाई दिएकी थिइन् । उनका साक्षीहरूले पनि त्यही व्यहोराको बयान दिएका थिए । उनको बयान सुनेका जिल्ला प्रहरी प्रमुख थापा उनीमाथि ज्यादती नै भएको आफूले बुझेको र आफूमातहतका प्रहरीले त्यहीअनुसारको कागजपत्र तयार पारेर प्रहरीसमक्ष बुझाएको बताउँछन् ।
न्यायाधीश ढुंगानाको आदेशमा उल्लेख छ, ‘प्रतिवादीले आफूलाई समात्दा वा झिझ्याउँदा निजले चिच्याएको वा कराएको वा कुनै प्रकारले प्रतिकार गरेको अवस्था मिसिलबाट देखिएन, गत असार २४ गतेको घटनालाई लिएर भदौ १५ गते मात्रै जाहेरी दिएको देखियो । साक्षीले समेत प्रतिवादी थुनामा परेपछि मात्रै घटनाबारे थाहा पाएको भनेको पाइयो ।’ तर प्रहरीले साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरेका दुईमध्ये एक लक्ष्मी पोखरेलले भने मुचुल्का उठाउने बेलामै बदमासी भएको दाबी गरिन् । पोखरेल घटना भएको वडा नम्बर ७ र सुन्दरबजार नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य हुन् । ‘सुरुमा मुचुल्का उठाउन आउने प्रहरीले राम्रो कुरा गरेका थिए, सबैसँग बुझेर घटनाको विवरण लिएर गएका थिए,’ पोखरेलले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘१५/२० दिनपछि फेरि अर्का प्रहरी आए, मुद्दा फाँटको भाइ अन्तै गएको र तुरुन्तै केस अघि बढाउनुपर्ने भएर हामी फेरि मुचुल्का उठाउनुपर्ने भएकाले आएको हो भने । उनीहरूले न प्रश्न राम्ररी सोधे न हाम्रो कुरा सुने ।’ उनले घटना भएको भदौ ११ गते राति नै पीडितले आफूलाई रुँदै फोन गरेको र आफूले सबै विवरण बुझाएको बताए पनि जाहेरी दिएपछि मात्रै साक्षीले घटना थाहा पाएको भनेर विवरण लेखिएको प्रति आश्चर्य व्यक्त गरिन् । उनले दोस्रो पटक मुचुल्का उठाउन आउने प्रहरीले पीडककै पक्षमा आफूसँग दहलफसल गरेको पनि बताएकी छन् ।
पछिल्ला ३ महिनामा मात्रै जिल्ला अदालत लमजुङले उनको सहित जबर्जस्ती करणी उद्योगका चारवटा मुद्दामा पीडकलाई धरौटीमा छाडिदिएको छ । धरौटीमा छाडेको दिन पनि मोहनलाई लिन २५/३० जना मान्छे अदालतमा पुगेका थिए । २३ दिन हिरासत बसेका उनी तुरुन्तै धरौटी बुझाएर सिधै तार्कुटारमा रहेको घरमा गए । यता जाहेरी दिने निर्णय गरेलगत्तै गाउँमै बस्न नसक्ने अवस्था आएपछि सुरुमा चितवन र त्यसपछि काठमाडौं आएकी उनी अब झन् के हुने हो, अन्योलमा छिन् । ‘अहिले गाउँमा ममी एक्लै हुनुहुन्छ, यहाँ मेरो मन पोलेको छ,’ उनले कुराको बिट मारिन्, ‘जाम त मेरो यसै बेइज्जत उसै बेइज्जत भो भन्दै समायो
भने के गर्ने ?’

(राजविराज) - बलात्कार प्रयासको आरोप लागेका दुई अभियुक्तलाई बचाउन प्रहरी र जनप्रतिनिधि लागेको खुलेको छ । पीडित पक्षबाट ठाडो निवेदन मात्रै परेको भन्दै प्रहरीले आरोपितलाई जनप्रतिनिधिको जिम्मा लगाएको हो ।
सप्तरीको विष्णुपुर–६ की ४० वर्षीया महिलामाथि आफ्नै गोठमा ‘बलात्कारको प्रयास’ भएको थियो । गत असोज १२ गते राति ११ बजेतिर गोठमा सुतिरहेका बेला स्थानीय बचवा सरदार र कोभिया सरदार आएर आफ्नो मुख थुनी बलात्कार प्रयास गरेको पीडितको दाबी छ । ‘हल्ला गर्न खोज्दा मलाई पिट्न थाले,’ उनले भनिन्, ‘मैले चिच्याएको सुनेर छिमेकीहरू आउँदा उनीहरू भागे ।’ घटनाको दिन उनका श्रीमान् घरमा थिएनन् । इँटाभट्टामा काम गर्ने उनी राति कार्यस्थलमै सुत्छन् ।
पीडितको गुहार सुनेपछि आएका गाउँलेले कोभियालाई समातेका थिए । मध्यरातमै बसेको गाउँलेको भेलाले बिहान कुरा बुझ्ने भन्दै उनलाई वडा सदस्य रामकुमार रायले बुझेर लगेका थिए । भोलिपल्ट बिहान बसेको पञ्चायतीमा कोभिया मात्रै उपस्थित भए । अर्का आरोपित बचवा भने वडाध्यक्ष बहादुर सदाको काममा बाहिर गएको बताइएको पीडित महिलाका श्रीमान्ले बताए ।
उनले श्रीमतीलाई जबर्जस्ती गर्न खोज्नेविरुद्ध कानुनी कारबाही माग गर्दै असोज १४ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा निवेदन दिए । जिल्लाले प्रहरी चौकी विष्णुपुरमा उक्त निवेदन पठाइदियो । विष्णुपुर चौकीले आरोपित दुवैलाई पक्राउ गर्‍यो र केहीबेर राखेपछि वडाध्यक्ष सदाको जिम्मा लगाइदिएको पीडितका श्रीमान्ले बताए । ‘मैले कानुनी कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दिएको हुँ, प्रहरीले वडाध्यक्षको जिम्मामा आरोपितलाई बुझाएर आउँदो मंगलबारलाई पञ्चायती तोकेको छ,’ उनले भने ।
घटना भएकै राति पक्राउ परेका एक आरोपितलाई जिम्मा लिएर गएका वडा सदस्य रामकुमार रायले गाउँलेको आग्रहमा आफूले त्यसो गरेको बताए । ‘मध्यराति अर्काको घर पस्नु राम्रो कुरा होइन, म यसको समर्थन कदापि गर्दिनँ तर राति भेला भएका गाउँलेले मेरो जिम्मा लगाएपछि रातभरिका लागि मैले जिम्मा लिएको हुँ,’ उनले भने, ‘गाउँलेले गाउँको कुरा भएकाले सामाजिक हिसाबले समाधान गर्ने बताएपछि मैले जिम्मा लिएको हुँ ।’
वडाध्यक्ष बहादुर सदाले घटनाबारे मेलमिलाप गराउन मंगलबारका लागि पञ्चायती तोकेको बताए । ‘गल्ती त भयो, मदिरा खाएर उनीहरू ती महिलाको घर गए, अब के गर्ने ? मिलाइदिन्छु । त्यसकै लागि मंगलबारलाई पञ्चायती तोकेको छु,’ उनले भने । आरोपितहरू अहिले पनि आफ्नो जिम्मामा रहेको उनले स्विकारे । ‘पीडितले निवेदन दिएपछि प्रहरीले केस पालिकामा सुम्पियो, वडाध्यक्षको हिसाबले आरोपितहरू मेरो जिम्मामा छन्,’ उनले भने ।
डीएसपी भुवनेश्वर साहले पीडित महिलाका तर्फबाट जाहेरी नआएकाले मुद्दा अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘कानुनबमोजिम जबर्जस्ती करणी उद्योगको मुद्दाको जाहेरी आएको छैन,’ उनले भने, ‘ठाडो निवेदन आएको छ । त्यसकै आधारमा मान्छे पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन सकिँदैन ।’
पीडितले आफूलाई मुख छोपी, लातमुक्का, थप्पडले शरीरका विभिन्न भागमा हान्दै अभद्र व्यवहार गरेको ठाडो निवेदन मात्र दिएकाले जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गतको अपराध बुझ्न नसकिने उनले बताए ।

(काठमाडौं) - सिरहाको माडरमा गएको साउन २७ मा गर्भवती २० वर्षीय ककुल्ती दास सुतेकै अवस्थामा मृत फेला परिन् । मृतकको माइती पक्षले श्रीमान् र सासूको कुटाइबाट मृत्यु भएको आरोप लगायो । सप्तरीको महादेवा–४, परसाहीकी ३० वर्षीया मञ्जुदेवी सदालाई गत जेठमा काका ससुराकी बुहारी भुटियादेवीले बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरिन् । ‘बोक्सी लागेर नवजात शिशुको मृत्यु भएको’ भन्दै मञ्जुदेवीमाथि कुटपिट भएको थियो । स्याङ्जाको कटहरेबोटकी ५५ वर्षीया महिलालाई गत फागुनमा बोक्सी आरोपमा झाँक्री भनिएकी चापाकोटकी सोममाया रानाले कुटपिट गरिन् ।
छोरा नपाएको, दाइजो नल्याएको त कतै कथित बोक्सी लागेको आरोपमा महिलामाथि हिंसाका घटना ब्रगेल्ती भइरहेका छन् । कतिपयले बिरामी हुँदा धामीझाँक्रीको यातना खेप्नुपरेको छ । कसैको त ज्यानै लिइएको छ । हिंसा सहन नसकेर आत्महत्याको बाटो रोज्नेहरू पनि छन् । मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका कतिपय जिल्लामा छाउ प्रथाका कारण जीवजन्तुको आक्रमण वा अन्य स्वास्थ्य समस्या भएर महिला तथा किशोरीले ज्यान गुमाएका घटना बेलाबेला आइरहेकै हुन्छन् । तर यस्ता कुसंस्कार तोड्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन । यौनजन्य र घरेलु हिंसाका घटनामा स्थानीय कचहरी बसेर मिलापत्र गर्ने प्रवृत्तिले पनि ठाउँ–ठाउँमा निरन्तरता पाइरहेको छ ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि ०७६/७७ सम्ममा महिला हिंसासम्बन्धी करिब ४४ हजार उजुरी प्रहरीमा दर्ता भए । यसबीचमा बोक्सी आरोपका १ सय २८, छुवाछूतका ९१, बलात्कार प्रयासका २ हजार २ सय, बहुविवाहका २ हजार ४ सय ३७, बालविवाहका २ सय ९, गैरकानुनी गर्भपतनका ७४ र घरेलु हिंसाका ३८ हजार ७ सय ३७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । बलात्कार र बालयौन दुराचारलाई यसमा सामेल गरिएको छैन । प्रहरीमा नपुग्दै र पुगेर पनि धेरै घटना डर/त्रास, प्रलोभन र तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा गुपचुप मिलाइएका हुन सक्छन् । घरेलु हिंसालाई प्रहरी र समाजले सामान्य अपराधका रूपमा हेर्ने गरेको छ । घरेलु हिंसा बढ्दै जाँदा आत्महत्या र जघन्य अपराधको स्थिति आउने गरेको छ । नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयकी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दुर्गा सिंहले बलात्कारका घटनामा २० वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरी तथा बालिका बढी पीडित हुने गरेको बताइन् । उनका अनुसार मुलुकभरका घरेलु हिंसाजन्य अपराधमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीमा पुरुष पीडकका रूपमा संलग्न छन् ।
आत्महत्याको मुख्य कारण घरेलु हिंसा नै भएकाले यसलाई हल्काफुल्का लिन नहुने समाजशास्त्री गणेश गुरुङको भनाइ छ । तर घटना भइसकेपछि उजुरी दर्ता गर्ने र अपराधीलाई पक्राउ गर्नेबाहेक घटना हुनै नदिन जनचेतना फैलाउनेदेखि अपराध गरे कस्तो किसिमको सजाय हुन्छ भन्नेसम्मको जानकारी तल्लो तहसम्म गराउन प्रभावकारी रूपमा पहल भएको छैन । मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को परिच्छेद १० मा भेदभाव तथा अन्य अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुर, परिच्छेद ११ मा विवाहसम्बन्धी, परिच्छेद १३ मा गर्भ संरक्षणसम्बन्धी, परिच्छेद १४ मा कुटपिट तथा अंगभंगसम्बन्धीलगायत सामाजिक विभेदविरुद्ध कैद र जरिवाना हुने प्रावधान छन् । ‘अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण हुन नसक्नुमा व्यवस्थालाई नै पनि दोष दिइयो तर संघीय अवधारणामा गइसकेपछि पनि अपराधको दर किन घटेन त ? यसबारे खोइ सरकारले सोचेको, खोइ राजनीतिक दलहरूले सोचेको ?’ गुरुङले भने, ‘अपराध र कुरीति सामाजिक विकृति र विसंगति हुन्, जुनसुकै वाद र शासन प्रणाली आए पनि सोच र चरित्रमा सुधार नभएसम्म यसको अन्त्य हुने देखिँदैन ।’
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री स्वयंले यस्ता अपराध मिलापत्र र गुपचुप राख्ने प्रवृत्ति बढेको स्विकारेका छन् । तर यस्ता अपराध रोकथाम र नियन्त्रणमा ठोस कदम के चाल्न सकिन्छ, न्यायमा पीडितको पहुँच कसरी स्थापना गर्ने, अपराधीविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कसरी अपनाउने भन्नेमा गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकबाट खासै योजना सुनिएन । यौनजन्य अपराधप्रति संवेदनशील हुनुपर्नेमा उल्टै पीडितलाई थप आहात पुग्ने गरी गृहमन्त्री थापाले बलात्कारका घटनामा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भनी गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए ।
एकातिर दिनमा ७ जनाको बलात्कार भइरहेको प्रहरीकै तथ्यांक छ, अर्कातिर अशिक्षा र आर्थिक लोभलालचले हुर्केको सामाजिक आपराधिक मनोवृत्ति पनि डरलाग्दो छ । हिंसाजन्य कुसंस्कार सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा व्याप्त रहेको प्रहरीको अपराध तथ्यांकबाट देखिन्छ । तीन आर्थिक वर्षमा बलात्कार र बालयौन दुराचारसहितका महिला/बालबालिकामाथि अपराधका ५० हजार ५ सय ५१ वटा अपराध भएकामा प्रदेश २ को हिस्सा मात्रै २६ दशमलव १३ प्रतिशत छ ।
प्रदेश २ पछि उपत्यकासहित वाग्मती प्रदेश यस्ता अपराध बढी हुनेमा पर्छ । प्रदेश २ मा घरेलु हिंसा, दाइजो, बहुविवाह, छुवाछूत, बोक्सीलगायत अपराधका १३ हजार २ सय १५ वटा घटना भएका छन् । त्यस्तै प्रदेश १ मा ४ हजार १ सय ६४, वाग्मती प्रदेश (उपत्यकाबाहेक) मा ५ हजार ५ सय ९, गण्डकी प्रदेशमा ४ हजार ३ सय १०, प्रदेश ५ मा ७ हजार ६ सय ५, कर्णाली प्रदेशमा ३ हजार ८ सय ६, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार ८ सय ७२ र उपत्यकामा ९ हजार २ सय ६० वटा अपराधका उजुरी दर्ता भएका छन् । कतिपय उजुरी दबाब र प्रलोभनमा पारी गुपचुप मिलाइँदा प्रहरीमा पुगेका हुँदैनन् । पछिल्लो पटक सप्तरी र धनुषामा भएका बलात्कारका दुई घटना गुपचुपमा मिलाउन स्थानीयले पञ्चायती राखे । घटना सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले पञ्चायती राख्नेलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । केही वर्षयता केही प्रदेश र स्थानीय तहले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम ल्याए पनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन ।
समाजशास्त्री गुरुङ कानुनले अपराध मानेका विसंगति, विकृति र कुरीति अन्त्य गर्न जनचेतना नै फैलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सबैभन्दा पहिला सरकारले कुन वर्ग/समुदाय कोबाट पीडित छ, पीडित र पीडक कुन–कुन उमेर समूहका छन्, सामाजिक समस्या के–के छन्, विगतका अपराध तथ्यांक केलाएर यसको पहिचान हुनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि तराई/मधेस, हिमाल, पहाड, उपत्यका, सीमावर्ती क्षेत्र कहाँ कस्तो अपराध हुन्छ र रोकथाममा के गर्दा उचित हुन्छ, त्यसअनुसार कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो ।’ अपराध र भोटको राजनीतिलाई नेताहरूले अलग–अलग रूपमा नहेरेसम्म र अपराधविरुद्ध एउटै धारणा नआएसम्म सामाजिक विसंगति र कुरीति अन्त्य नहुने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले वर्षौंदेखि जकडिएको सामाजिक विभेद र सार्वजनिक सेवामा लक्षित वर्गको सहभागिता र पहुँच प्रभावकारी हुन नसक्दा लैंगिक हिंसाजन्य अपराध हुने गरेको बताए । वर्षौंदेखिको सामाजिक विभेद र कुसंस्कार एकैपटक हटाउन नसके पनि केही नीतिगत निर्णय गरेर आधार खडा गर्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । ‘महिलालाई सरकारी सेवामा ५० प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था गर्ने गरी कानुन बन्ने क्रममा छ । गत वर्षबाटै सुरक्षित बेटी अभियान, बेटी पढाऊ–बेटी बचाऊलगायतका कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘यसको सकारात्मक नतिजा केही वर्षभित्रै देखा पर्ने विश्वास छ ।’ उनले सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारले हिंसाजन्य अपराधविरुद्ध साझा रणनीति बनाएर अघि बढ्न सकिने बताए । हिंसाजन्य अपराधमा राजनीतिक संरक्षण अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । ‘विकास, रोजगारी, अवसर र राजनीतिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा महिला सहभागिता नबढेसम्म सामाजिक विभेद र गलत संस्कारको अन्त्य गर्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयकी प्रमुख सिंहले बलात्कार, बलात्कार प्रयास, आत्महत्या, अन्य घरेलु हिंसालगायतका अपराधको मूल जड नै पितृसत्तात्मक सोच र प्रवृत्ति रहेको टिप्पणी गरिन् । ‘पितृसत्तात्मक सोच र प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म महिला, बालबालिकाजन्य हिंसा र अपराध रोकिँदैन,’ उनले भनिन् । उनले अपराध सहेर बस्नु नहुनेमा जोड दिँदै दुर्व्यवहार वा हिंसा गर्नेविरुद्ध पीडितले बोल्नुपर्ने बताइन् । ‘अपराध सहँदा पनि पीडकको मनोबल बढेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् । उनले जनचेतना फैलाउन पनि जरुरी रहेको बताइन् । ‘विद्यालय तहबाटै हिंसाविरुद्ध बालबालिका/किशोरकिशोरीलाई उचित शिक्षा दिन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘यौनजन्य हिंसा तथा अपराध नियन्त्रणका कार्यक्रममा पुरुषलाई पनि सँगसँगै सहभागी गराउनुपर्छ ।’

हुम्ला (कास)– परपुरुषसँग लागेको आरोप लगाउँदै सिमकोट गाउँपालिका–७, ओख्रेनमा २३ वर्षीया युवतीलाई दुर्व्यवहार गरिएको छ । गाउँकै देवर नाता पर्ने किशोरसँग लागेको
भन्दै गाउँलेले शुक्रबार उनलाई दिसा खुवाएर कपाल मुन्डन गरिदिएका हुन् ।
पीडित य्वुतीलाई प्रहरीले शुक्रबार साँझ उद्धार गरेर सदरमुकाम ल्याएको छ । उनलाई श्रीमान् धनबहादुर शाही र अन्य गाउँलेले दिसा खुवाएको प्रहरीमा दर्ता गरिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । ‘गाउँलेहरू मिलेर जथाभावी कुटे,’ उनले भनिन्, ‘फोनमा कुरा गरेकै आधारमा जथाभावी आरोप लगाइयो ।’ दुर्व्यवहार र कुटपिटपछि ती महिलाको हात बाँधेर राखिएको थियो । ‘जन्म्याकै दिनदेखि आमाबुबाले नकाटेको कपाल गाउँले मिलेर काट्दा आकाशबाट छिरे (खसे) जस्तै भयो,’ उनले रुँदै हुम्ली लवजमा भनिन्, ‘जुत्ताको माला लगाएर कालोमोसो दली गाउँभरि घुमाए ।’ स्थानीय कसैले खबर गरेपछि प्रहरीले उद्धार गरेको हो । जिल्ला सदरमुकामबाट ओख्रेन गाउँ पुग्न पैदल तीन घण्टा लाग्छ । कुटपिटका कारण युवतीको शरीरभरि चोटपटक लागेको प्रहरीले जनाएको छ । युवतीका ४ वर्षकी छोरी र २ वर्षका छोरा छन् । गाउँले सबै आएर कुट्दा आफ्नो ज्यानभन्दा पनि छोराछोरीको माया लागेको उनले बताइन् ।
उनको १७ वर्षको उमेरमा बिहे भएको थियो । ती महिलालाई सिमकोटकै महिला तथा बालबालिका संरक्षण केन्द्रमा राखिएको छ । घटनाबारे छानबिन भइरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी सूर्यप्रसाद सुवेदीले बताए । उनका अनुसार ती महिलाका श्रीमान्सहित घटनामा संलग्न ७ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । अन्य व्यक्तिको खोजी भइरहेको डीएसपी सुवेदीले बताए ।

(काठमाडौं) - विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग चलेकै कारणबाट आरोपित व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने व्याख्या गरेको छ । पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह टक्लामाथि दायर भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका छुट्टाछुट्टै अभियोगमाथि व्याख्या गर्ने क्रममा विशेष अदालतले दुवै फरक–फरक प्रकृतिको कसुर भएकाले एउटामा मुद्दा चलेकैले अर्को कसुरमा मुद्दा चलाउन बाधा नहुने फैसला गरेको हो ।
आफूमाथि दुइटा मुद्दा लागेपछि साह भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेकाले त्यही प्रकृतिको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाएर आफूमाथि एकै कसुरमा दुईपटक मुद्दा चलाउन खोजेको भन्दै अदालत गएका थिए । भ्रष्टाचारको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दुवै अभियोगमा व्यक्तिले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरे/नगरेको हेरिन्छ । सार्वजनिक पदमा भएकाहरूका लागि भ्रष्टाचारको गैरकानुनी अभियोग आकर्षित हुन्छ भने अरूका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग आकर्षित हुन्छ । विशेष अदालतका सदस्यहरू कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूको इजलासले छुट्टाछुट्टै ऐनअन्तर्गतको कसुरमा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन र अदालतबाट निर्णय गर्न कुनै बाधा नहुने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारको आरोपमा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन मिल्ने फैसला गरेको हो । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन जारी हुनुभन्दा अघिको आर्जनको सवालमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा पूर्वमन्त्री साहलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । साहले महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक ओहदामा बसेर भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित विशेष अदालतले थप त्यति नै वर्ष कैद किटान गरेर चार वर्षको कैद सजायको फैसला गरेको थियो । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । फौजदारी कानुनअनुसार, ठूलो अभियोगको सजायका क्रममा कैद बस्दा छुट्टै अभियोगको कम सजाय पनि स्वतः त्यसमा खप्टिन्छ । यसअघि नै साह ज्यान मुद्दामा परेर कैद सजाय भोगिरहेकाले भ्रष्टाचारको अभियोगबाट फेरि थप कैद बस्नु पर्दैन ।

अख्तियारको दाबी के थियो ?
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले साहविरुद्ध २०७३ पुस २५ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले साहविरुद्ध ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेकामा विशेष अदालतले १९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै ठहर गरेको हो । अख्तियारले साहसहित उनका बाबु साधु साह सुडी, आमा दुलारी देवी सुडी, भाइ रामकुमार साह र उनको कम्पनी तथा व्यावसायिक फर्मका कर्मचारी राममिलन राउत कुर्मी र नीलम सिंहलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो । २०६५ जेठ १४ गतेदेखि २०६९ जेठ १४ गतेसम्म संविधानसभाको सभासद रहेका साह २०६५ भदौदेखि ६९ पुससम्म भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री थिए । धनुषाको जानकी चोकमा भएको हत्याकाण्डमा संलग्न देखिएको आरोपमा फौजदारी मुद्दा चलेपछि २०७१ वैशाख ३० गतेदेखि साह सांसद पदबाट पनि निलम्बित थिए ।
विशेष अदालतले पूर्वराज्यमन्त्री साहको वैध आय १७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेकामा उनले ३७ करोड ८ लाख रुपैयाँ कमाएको देखिएको फैसला गरेको हो । त्यही आधारमा स्रोत नखुलेको १९ करोड ४४ लाखलाई गैरकानुनी आर्जन भनी भ्रष्टाचार ठहर गरेको हो । त्यो रकममध्ये १४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ उनले आफन्त र नातेदारका नाममा लुकाएका थिए, त्यो सम्पत्तिलाई विशेष अदालतले जफत हुनुपर्ने भनी आदेश गरेको छ । अख्तियारले जम्मा ११ करोड १७ लाख रुपैयाँ वैध आर्जन गरेको देखिएको भन्दै साहमाथि ४२ करोड ६६ लाख सम्पत्ति जम्मा गरेको भन्दै ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँको स्रोतमाथि प्रश्न उठाएको थियो । गत फागुन १५ गते दुवै मुद्दाको फैसला भए पनि हालै पूर्णपाठ तयार भएको हो ।
राजेन्द्र महतो नेतृत्वको तत्कालीन सद्भावना पार्टीका नेता साह सार्वजनिक पदमा रहनुअघि ९ वटा कम्पनीमा संलग्न रहेको भेटिएको थियो । तर छानबिन गर्दा एउटाबाहेक अरू कम्पनीको कारोबारको अभिलेख कर कार्यालयबाट फेला पर्न सकेको थिएन । उनी सार्वजनिक पदमा आउनुअघि नै ३ लाख १७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेकामा ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिएको थियो । २०६५ सालमा सांसद भएपछिको १३ महिनाको अवधिमा तलब/भत्ताबापत ३० प्रतिशत खर्च कटाएर २ लाख १९ हजार रुपैयाँ मात्रै आर्जन गरेका साहले त्यस अवधिमा ३ करोड १६ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी छ । त्यसक्रममा उनले मेडिकल कलेज, जग्गा, विभिन्न कम्पनी र बैंक खातामा मौज्दात जोडेका थिए । काठमाडौं उपत्यका, सिरहा र साबिक मेची अञ्चलका प्रहरी युनिटहरूमा रासन ठेक्का लिएका साधु साह सुडीले ३८ लाख ९८ हजार रुपैयाँको कारोबार गरे पनि ठेक्काको कारोबार गर्ने मिथिला आयल स्टोर्सले २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ मात्रै कारोबार गरेको खुलेको थियो । साधु सञ्जयका बाबु हुन् ।
भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री भएकै वर्ष उनले ललितपुरका दुई ठाउँमा १३ आना जग्गा ९४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको भेटिएको थियो । ललितपुरका ५ ठाउँमा २० रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेका साहले धनुषा र सर्लाहीमा गरी ११ ठाउँमा सम्पत्ति जोडेको भेटिएको थियो । धनुषा र ललितपुरमा दुईवटा घर साहको आफ्ना कर्मचारीको नाममा दर्जनौं फर्ममा रहेको लगानी विवादास्पद रहेको अख्तियारको दाबी छ । २०६७ साउनपछिको एक वर्षमा साहले ६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ आर्जन गरे । २०६८ सालमा उनको स्रोत नखुलेको आर्जन ११ करोड ४१ लाख रुपैयाँ देखियो । त्यस वर्ष उनको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ३ वटा ह्याभी इक्विपमेन्ट खरिद गरेको थियो । त्यही वर्ष संसद्बाट आउनुपर्ने उनको तलब पनि संविधानसभामा माइक तोडफोड गरेका कारण रोकिएको थियो ।

सम्पत्ति लुकाउने अनि चोख्याउने
विशेष अदालतले सञ्जय साहले १४ करोड २५ लाख बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर गरेको थियो । उनले पत्नी रंगिलादेवी साहका नाममा ३ करोड २४ लाख र बाबु साधु साह सुडीका नाममा ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर पनि विशेष अदालतको छ । अरू ४ जना पनि सम्पत्ति लुकाएको र स्रोत खुलाउन नसकेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ३२ करोड ४ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेकामा विशेष अदालतले त्यसको आधा हिस्साभन्दा कम अर्थात् १४ करोड २५ लाख बराबरको सम्पत्ति मात्रै अवैध आर्जन गरेको पुष्टि हुने भन्दै फैसला गरेको हो । विशेषको फैसलामा विभागले मागदाबी गरेको अरू १७ करोड ७९ लाख रुपैयाँको हदसम्म अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर छ ।
साहविरुद्ध व्यक्ति हत्या, अपहरण, बम विस्फोट, जबर्जस्ती चन्दा असुलीलगायतका आपराधिक क्रियाकलापबाट गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग थपिएको थियो । साहसहित १३ जना लाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दालाई विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको भ्रष्टाचार मुद्दासँगै राखेर सुनुवाइ र फैसला गरेको हो । साहले आफ्नो र परिवारको सदस्यका नाममा ठूलो परिमाणमा जग्गा खरिद गरेको विभागको दाबी थियो । साह, बाबु साधु अनि श्रीमती रंगिलाका नाममा राजधानीका विभिन्न ठाउँमा जग्गा खरिद गरिएको थियो । आरोपपत्रका अनुसार, साहको परिवारले जग्गामा मात्रै करिब २१ करोड २२ लाख लगानी गरेको थियो ।
साहले गैरकानुनी आर्जनबाट २ करोड ८१ लाख लगानी गरेको कर्णाली बिल्डर्सका नाममा एक्स्काभेटर, मारुती भ्यान, निसान पिकअप, सवारी जिपलगायतका सवारीसाधन रहेको विभागको दाबी थियो । ध्रुवतारा कन्स्ट्रक्सन, मिथिला मनी ट्रान्सफर, वीरेन्द्र मेडिकल सेन्टर, केबी पेट उद्योग, सारस इन्भेस्टमेन्टलगायतका कम्पनीमा साहले गैरकानुनी लगानी गरी लाभ लिएको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो ।
विभागले पेस गरेको अभियोगपत्रमा साहका बाबु साधु, आमा दुलारी देव, श्रीमती रंगिला, भाइ रामकुमारलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । त्यसैगरी मनोजकुमार सिंह, नीलम सिंह, ओमप्रकाश यादव, राम मिलन राउत कुर्मी, सुजितकुमार पाण्डे, बबिता पञ्जियार, सञ्जयका छोराहरू चैतन्यराज र प्रेमराजलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो । विभागको दाबीअनुसार ‘आरोपितहरूले मिलेमतोमा घरजग्गा, फर्म, कम्पनीको सेयर, सवारीसाधनमा लगानी गरी अपराधजन्य कामबाट आर्जित सम्पत्तिको स्रोत लुकाई झूटा स्रोत सिर्जना गरी वैधानिक स्रोत देखाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने बदनियत देखियो ।’ जसलाई विशेष अदालतले समेत अनुमोदन गर्दै बिगोको हकमा मात्रै आंशिक ठहर गरेको हो । धनुषाको जानकी चोकमा भएको हत्याकाण्डमा संलग्न देखिएको आरोपमा फौजदारी मुद्दा चलेपछि साह कारागारमा छन् । २०६० जेठ ३ गते १२ बोरको एक नाले बन्दुक र त्यसको १९ राउन्ड गोलीसहित पक्राउ परेका उनीमाथि प्रशासनले सुनाएको एक वर्ष ९ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँको जरिवाना सर्वोच्च अदालतले समेत अनुमोदन गरेर अन्तिम फैसला गरेको थियो ।

काठमाडौं (कास)– त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका रेजिडेन्ट चिकित्सकले डा.गोविन्द केसीको जीवनरक्षा र उनका माग पूरा गर्न दबाब दिन आइतबारदेखि दैनिक दुई घण्टा इमर्जेन्सी र कोभिड उपचारबाहेक सेवा ठप्प गर्ने भएका छन् ।
उनीहरूले २४ घण्टाभित्र सरकारले वार्ता टोली गठन गरी डा.केसीको जीवन रक्षाका लागि पहल नगरेमा थप कडा कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन् । डा.केसीको १९ औं अनशनको २० औं दिन भइसक्दा पनि सरकारका तर्फबाट वार्ताको पहल नहुनु लज्जास्पद र दुःखद रहेको उनीहरूले जनाएका छन् । नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसन त्रिवि शिक्षण अस्पताल, रेडिजेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्स वीर अस्पताल र जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले शनिबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । रेजिडेन्ट चिकित्सकले आफ्नो विरोध कार्यक्रमबाट पर्न जाने सम्पूर्ण असरको जिम्मेवार नेपाल सरकार हुने बताएका छन् ।
नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डा.सुभास देवकोटाका अनुसार तीनवटै चिकित्सा संस्थामा गरी करिब ८ सय १० जना रेजिडेन्ट चिकित्सक छन् ।

काठमाडौं (कास)– कोरोना संक्रमणबाट शनिबार ११ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–६ की ७२ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको छ । श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि शुक्रबार प्रादेशिक अस्पताल भर्ना भएकी उनको शनिबार मृत्यु भएको कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–३ की ६८ वर्षीया महिलाको शनिबार कोसी अस्पतालको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा मृत्यु भएको छ । श्वासप्रश्वासमा समस्या र शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भएकी उनको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय मोरङ प्रमुख ज्ञानबहादुर बस्नेतले बताए । सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका–४ की २८ वर्षीया महिलाको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शनिबार बिहान मृत्यु भएको छ ।
दैलेख घर भई बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कोरियनपुरमा बस्दै आएका ६० वर्षीय पुरुषको साँझ भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटुरोगको समस्या रहेका उनको शनिबार साँझ ५ बजेतिर मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताए ।
यस्तै, सिन्धुपाल्चोकका ४१ वर्षीय, दोलखाका ६५ वर्षीय, कैलालीका ७९ वर्षीय र चितवनकी ७६ वर्षीया महिलाको पनि मृत्यु भएको छ । ललितपुरकी ६७ वर्षीया तथा काठमाडौंका ८३ र ६८ वर्षीय पुरुषको समेत कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शनिबार २ हजार १ सय २० जना थप भएसँगै कुल संक्रमितको संख्या ८४ हजार ५ सय ७० पुगेको छ । उपत्यकामा १ हजार १ सय ७७ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । ६२ हजार ७ सय ४० जना निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार बनेको अढाई वर्ष बितिसक्दा बल्ल प्रदेश ५ ले आफ्नो नाम र राजधानी टुंग्याउन लागेको छ, जुन आफैंमा सकारात्मक खबर हो । सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले एक भएर मतदान गरे भने शुक्रबार प्रदेशसभामा सरकारले राखेको प्रस्तावअनुसार अब यसको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी हुनेछ । तर, त्यहाँका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जसरी पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व अर्थात् अध्यक्षद्वय केपी शर्मा
ओली र पुष्पकमल दाहालको सहमति लिएर मात्रै नाम र राजधानी तोक्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए वा बढाउन सके, त्यसले भने एकदमै गलत सन्देश दिएको छ । संविधानले आफैंलाई दिएको हक प्रयोग नगरी प्रदेशहरूले
नाम र राजधानी तोक्न पनि केन्द्रीय नेतृत्वकै मुख ताक्नुले संघीयताकै
धज्जी उडाएको छ ।
राजधानी बुटवल कि दाङमा राख्ने भन्नेमा नेकपाका प्रभावशाली केन्द्रीय
नेताहरूबीचै मतभेद भएकाले यतिन्जेल यसबारे प्रदेश सरकार अनिर्णीत थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेल केन्द्रकै समझदारीपछि मात्रै अगाडि बढ्ने रणनीतिमा थिए । र, ओली–दाहाल आन्तरिक सहमतिको ‘प्याकेज’ भित्र उनले आफ्नो प्रदेशको किचलो पनि छिराएर सहमति बटुलेको बताइन्छ । यस प्रस्तावप्रति कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेशसभाले यसअघि नाम र राजधानीका लागि बनाइएको विशेष समितिले १६ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा नाम लुम्बिनी र स्थायी
राजधानीमा दाङ, कपिलवस्तु र रूपन्देहीको विकल्प उल्लेख थियो । तर, प्रस्तावित नाम र राजधानी सहजै रूपमा पारित हुन सक्ने विश्वास भएरै हुनुपर्छ, प्रदेशसभामा सरकारले गरेको प्रस्तावमा विकल्प दिइएको छैन ।
यसअघि तत्कालीन प्रदेश ३ को नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा राख्ने विषयमा पनि नेकपाका नेताहरू विभाजित भएपछि अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले केन्द्रमा समझदारी गरेर टुंगो लगाइदिएका थिए । यसरी एकपछि अर्को प्रदेशले आफ्नै अधिकारको विषयमा पनि केन्द्रको सहमति खोज्नु
कसैगरी उचित होइन । केन्द्रको सहमति भने पनि यो केन्द्रकै निर्णयजस्तो
देखिएको छ । जबकि, संविधानको धारा २९५ अनुसार सम्बन्धित
प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम
राख्न सक्छ भने धारा २८८ अनुसार प्रदेशसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले राजधानी तोक्न सक्छ । यसरी आफ्नै
संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नुले सम्बन्धित प्रदेशहरूको कार्यशक्ति तथा निर्णय क्षमतामा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ ।
संविधानप्रदत्त कतिपय अधिकार क्षेत्रका विषयमा संघसित छिनाझपटी गरिरहेका प्रदेशहरू आफ्नै नाम र राजधानी तोक्न भने केन्द्रको इच्छामुताबिक मात्रै चल्न खोज्नु अचम्मलाग्दो छ । प्रदेशको नाम र
राजधानी छनोट कुनै पार्टीविशेषले निर्णय गर्ने सवाल होइन । यो सम्बन्धित प्रदेशसभाको अधिकारको विषय हो, जहाँ सबै दलका सांसद हुन्छन् । जब संविधानबमोजिम यसमा संघीय नेतृत्वसित पुछताछ गर्नुपर्ने आवश्यकतै
छैन, तब पनि उनीहरूलाई हावी हुन दिइरहनु प्रदेशहरूले आफैंलाई
कमजोर बनाउनु हो । यसबाट प्रदेशहरू आफ्नो संवैधानिक अधिकार
प्रयोगमै अनिच्छुक छन् भन्ने देखिन्छ । यसको दुष्परिणामस्वरूप, आखिर सबथोक माथिबाटै ‘लाद्ने’ हो भने किन चाहियो संघीयता भन्ने आवाज उठ्न पनि सक्छ, यसप्रति सम्बन्धित सबै गम्भीर हुनुपर्छ ।
उता, प्रदेश १ र २ अझै निर्णयविहीनताको बन्दी बनिरहेका छन् । प्रदेश २ ले नाम र राजधानी दुवै टुंग्याएको छैन भने प्रदेश १ ले पनि राजधानी
विराटनगरसहितको बृहत् क्षेत्रलाई तोके पनि नाम जुराउन सकेको छैन । यति लामो अवधिसम्म नाम र राजधानीकै तय गर्न नसक्नुले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा दुवैको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठेको छ । प्रदेश सांसद र
राजनीतिक दलका नेताले प्रदेशको वस्तुस्थिति, ऐतिहासिक, आर्थिक,
भौगोलिक, सांस्कृतिक–भावनात्मक कारण र उचित तर्कका आधारमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका हिसाबले र भोटका लागि चुनावमा गरेका वाचाका आधारमा अडान राख्दा नाम र राजधानी छनोट ‘महाभारत’ बनेको हो ।
प्रदेशहरूले निर्णयविहीनतामै रुमल्लिरहेर दलको केन्द्रीय नेतृत्वको
निर्देशन–हस्तक्षेप पर्खिबस्नु र संघले सुइँको दिएपछि मात्रै निर्णयमा पुग्नु संघीयतासम्मत अभ्यास होइन । कुनै नाम र स्थान विशेषप्रति केन्द्रीय
नेतृत्वको सदाशयता भए पनि उसको हस्तक्षेप नै निम्त्याउने दुष्प्रयास
गर्नु हुँदैन । संघीय अभ्यासमा विश्वास गर्ने हो भने पार्टीको केन्द्रीय
नेतृत्वले पनि प्रदेशहरूको स्वतन्त्र विवेक र निर्णयाधिकारको सम्मान
गर्न सक्नुपर्छ । प्रदेशसभालाई खालि ‘रबर स्ट्याम्प’ मा मात्र परिणत गर्ने भूल कसैले गर्नु हुँदैन, दुर्भाग्यवश अहिले त्यही भइरहेको छ । प्रदेशहरूले पनि आफ्नो भूमिकालाई स्थापित गर्न निर्बाध रूपमा स्वतन्त्र ढंगले नै
संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । उचित विकल्प उपलब्ध गराएर उपयुक्त नाम र राजधानीहरूबारे सके सर्वसम्मतिमै, नसके मतदानको
लोकतान्त्रिक विधिद्वारा टुंग्याउन खोज्ने हो भने केन्द्रको मुख ताकिरहनै
पर्दैन । अनावश्यक केन्द्रको हस्तक्षेप निम्त्याएर प्रदेशहरूले आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हान्नु हुँदैन ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत सबै प्रदेशमा
सरकारी मेडिकल कलेज हुनुपर्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐन विगतमा भएको सम्झौताअनुरूप संशोधन गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित १९ औं आमरण अनशनको थालनी गरेका चिकित्सक गोविन्द केसीको मागलाई यतिका दिनसम्म
बेवास्ता गरी बिहीबार आन्दोलन ‘तोड्नुपर्ने भनी’ सरकारी
विज्ञप्ति आउनु निन्दनीय छ । जनताको पक्षमा रहेका केसीको स्वास्थ्य स्थिति चिन्ताजनक रहेको समाचारले सबैलाई
चिन्तित बनाएको छ । मन्त्रिमण्डलमा छलफलसमेत नचलाई मन परेको व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले दूरदराजमा मेडिकल शिक्षा खै भनी आमरण अनशन बसेका केसीको जायज मागप्रति किन अनदेखी
गरे ? यो प्रश्नको जवाफ जनताले जान्न चाहेका छन् ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा एवं मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई क्रमशः अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत बनाउने निर्णय भएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक टुंगिनै लाग्दा परराष्ट्रमन्त्रीले राजदूत सिफारिसको एजेन्डाअघि
सारेपछि छलफलबिनै प्रधानमन्त्रीको जोडबलमा प्रस्ताव पारित भइहाल्यो । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामला सल्लाहकार राजन भट्टराईले चीन, भारत, बेलायत,
अमेरिकालगायत देशमा राजदूत नियुक्त गर्दा विशेष
ध्यान दिनुपर्ने कुरा व्यक्त गरेपछि उक्त पदको गरिमा
थप परिष्कृत भएको पाइन्छ । वास्तवमा राजदूतमा
हुनुपर्ने बहुआयमिक चरित्रको वर्णन गरेर साध्य छैन ।
मुलुकको यथार्थ जान्ने, विश्व परिवेशको जानकारी
राख्ने, परराष्ट्र मामला गहन रूपमा बुझ्ने कूटनीतिज्ञलाई
सर्वोत्तम मान्नुपर्छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका, मृदुभाषी,
मुलुकको शिर उँचो राख्न दत्तचित्त रहने, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, सहयोग जुटाउन काविल, व्यापार प्रवर्द्धनमा सामर्थ्यवान व्यक्ति गरिमामय पदका थप वाञ्छनीय गुण मानिन्छन् । राजदूत नियुक्तिको विगत टीठलाग्दो छ । दलीय भागबन्डाबाट कूटनीतिको ‘कू’ सम्म थाहा नभएका, गुन्डाका नाइके, निम्छरो शैक्षिक पृष्ठभूमि बोकेका,
प्रशासन चलाउनमा कमजोर, दोहोरो संवाद गर्न नसक्ने, पैसाले पद किन्ने, मानव तस्करी गर्न पछि नपर्ने धेरै व्यक्ति राजदूतमा नियुक्त गरिँदा मुलुकको हुर्मत उडेको तितो
यथार्थ कसरी बिर्सने ? कसैको कुरा नसुनेर काविल प्रशासकद्वय खतिवडा र रेग्मीलाई राजदूतमा नियुक्त गर्ने
प्रधानमन्त्री ओलीको कदम स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । भागबन्डामा लाग्दा ‘माझीले सल्लाह गर्दागर्दै सात गाउँ डुबे’ भनेझैं महिनौं, वर्षौंसम्म कुरा नटुंगिने, भत्ता पचाएर बैठक चलाइरहने खेलमा नेतृत्व रमाउने नै हुन् । यथार्थमा भागबन्डाको कुरूप खेल अन्त्य गर्दै कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका प्रत्येक देशमा सक्षम राजदूत नियुक्त गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु जरुरी छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प धेरैजसो अमेरिकी
सञ्चारमाध्यमप्रति निकै आक्रामक हुन्छन् । सञ्चारमाध्यमहरू आफू र आफ्नो प्रशासनप्रति पूर्वाग्रही रहेको उनको आरोप छ । उनको गुनगान गाउने केही सञ्चारमाध्यमसँग भने अनुग्रही छन् । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा
ओली पनि नेपाली सञ्चारमाध्यमप्रति बेलाबेला
दुखेसो पोखिरहन्छन् । उनको आरोप छ— सञ्चारमाध्यमले आफ्नो पक्षमा लेखेनन् र सरकारका
सकारात्मक कार्यहरूलाई जनतासम्म पुर्‍याएनन् ।
सर्वशक्तिमान् या विकासशील मुलुकका राष्ट्र
प्रमुखहरूबाट सञ्चारमाध्यमप्रतिका यस्ता टिप्पणीहरूले सञ्चारजगत्प्रतिको उनीहरूको सोच र मान्यतालाई प्रतिविम्बित गर्छ । र, यस्ता मान्यताले समग्र शासकीय प्रवृत्ति र मनोदशाको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
सामान्यतया निरंकुश शासकहरू राज्यका सबै क्षेत्रले आफ्नो गुलामी गरून् भन्ने चाहन्छन् ।
त्यसमा पनि सूचना र सन्देश प्रवाहको क्षेत्रले
आफ्ना नराम्रा कुराहरूलाई सम्प्रेषण नै नगरोस् भन्ने उनीहरूको सोच हुन्छ । त्यसैले निरंकुश सत्ता सञ्चारमाध्यमहरूलाई सधैं आफू अधीनस्त राख्ने चेष्टा गर्छ । तर लोकतन्त्रको सबैभन्दा
सुन्दर पक्ष सूचना सम्प्रेषणको क्षेत्र सधैं
राजनीतिनिरपेक्ष रहोस् भन्ने मान्यता हो । लोकतन्त्रले
यथार्थको पृष्ठपोषण गर्छ । जनउत्तरदायी सत्ता सधैं जनताको चाहनासापेक्ष चल्ने हुनाले उसले सञ्चारक्षेत्रलाई आफूसापेक्ष राख्न जरुरी नै ठान्नु हुँदैन । बरु लोकतन्त्रमा जनपक्षीय सरकारले
सञ्चारमाध्यमले इमानदार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीदेखि राष्ट्रपति ट्रम्पसम्मको सञ्चारमाध्यमप्रति दुखेसो लोकतान्त्रिक शासकका मान्यताभन्दा भिन्न छ । यो सर्वसत्तावादी शासकको प्रवृत्तिगत अभिव्यक्ति र कुण्ठाजस्तो प्रतीत हुन्छ ।
सञ्चारमाध्यमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस्तो स्तरमा गुनासो गर्ने अवस्था सृजना गरेको पनि छैन ।
सरकारका सकारात्मक पक्षहरूलाई
सञ्चारमाध्यमले सकारात्मक रूपमै सम्प्रेषण गरेकै छन् । विगतमा यिनै दलहरूले गरेका अधिकारका आन्दोलनहरूमा सञ्चारमाध्यमहरू सहयोगी नै बनेका थिए । दसवर्षे जनयुद्धकालमा तत्कालीन विद्रोही र सत्तापक्ष दुवैबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघन र गैरराजनीतिक हत्याको सञ्चारजगत्ले निडरतापूर्वक प्रतिवाद गरेकै हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीकै पनि भारतले
लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध लिएको अडान, यातायातमा सिन्डिकेट खारेजीको निर्णय, कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने ठेकेदारहरूविरुद्ध लिएको कदम, बालुवाटार जग्गा प्रकरण छानबिन, कोभिडको
सुरुआती समयको कडा लकडाउन र भारतद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमणसम्बन्धी कदमजस्ता थुप्रै विषयमा सञ्चारमाध्यमहरूले खुलेरै
प्रशंसा र सहयोग गरेका हुन् । सरकारका
गैरलोकतान्त्रिक र जनहितविरोधी कामकारबाहीका समेत सञ्चारमाध्यमले जबर्जस्ती
सकारात्मक व्याख्या गरिदिनुपर्छ या ती विषयलाई उठानै गरिदिनुहुन्न भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अपेक्षा
लोकतान्त्रिक पद्धतिविरुद्ध हुन जान्छ । यसले उनको अधिनायकतावादी चिन्तनलाई प्रतिविम्बत गर्छ । लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यम मात्र यस्तो क्षेत्र
हो जसले जनतालाई आफूले निर्वाचित गरेको सरकारका कार्यहरूको मूल्यांकन गर्न सघाउँछ ।
जनताको त्यो अवसरलाई आफ्नो संकटको रूपमा व्याख्या गरेर लोकतान्त्रिक सरकार र सरकार प्रमुखले त्यसलाई नियन्त्रित र निरुत्साहित गर्ने
सोच पटक्कै राख्नु हुँदैन । बरु त्यस्ता कुरालाई आफ्नो सकारात्मक रूपान्तरणको अवसरका
रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको धरोहर
हुँ भन्ने शासकले सञ्चारमाध्यमहरूलाई
लोकतन्त्रको सबैभन्दा प्रभावी रचनात्मक प्रतिपक्षीको रूपमा स्वीकार र स्वागत गर्ने हो भने यसले उनीहरूलाई अझ लोकप्रिय र लोकतान्त्रिक शासकको उदाहरण बन्न सहयोग पुग्नेछ ।
– जगन निरौला, शिकागो, अमेरिका

निरन्तर महिला बलात्कारका बीभत्स घटनाहरूको शृंखलामा बझाङकी बाह्र वर्षीया सम्झना कामीको बलात्कार र हत्याको एक किस्ता दुःखद कथा थपियो । थोरै संवेदना र मधुरो चिच्याहट सडकदेखि संसद्सम्म सुनिन थाल्यो । तब गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसद्को एक समितिमा भने, ‘सवा दुई सय देशको (बलात्कारसम्बन्धी) स्थितिलाई हेर्दा धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन ।’ आजको सरकारका मन्त्रीहरू वा सरकारसम्बद्ध अधिकारीहरू तमासका टीठलाग्दा विचारहरू व्यक्त गर्छन् । तीमध्येकै एक प्रस्तुति यो पनि हो । धेरै चिन्ता गर्नु नपर्ने अर्थात् थोरै मात्रै गरे हुने भन्ने गृहमन्त्रीको विचारले निकै डरलाग्दो सार लुकाएको देखिन्छ । त्यो के भने, सवा दुई सय देश अर्थात् संसारभर हुने गरेका सरदर बलात्कारवरपर नेपालमा पनि बलात्कार भएसम्म धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन किनकि त्यो स्वाभाविक हो । विश्वको त्यो सरदरको आँकडा नेपालमा पार भए मात्र धेरै चिन्ता
गर्नुपर्छ । जताबाट नापे–जोखे पनि भनाइको सार यही नै हो । ‘बादल’ क्रान्तिकारी उपनामका यी गृहमन्त्रीले निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारताका ‘पुँजीवादी व्यवस्थाका कारण बलात्कार भैरहेछ’ भन्ने उद्गार पनि व्यक्त गरेका थिए । उनको त्यस बेलाको उद्गार र आजको बोलीलाई एक ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्‍यो भने, उनको विचारको र्‍याङठ्याङ
एउटै लयमा ठ्याक्कै मिल्छ, विरोधाभासी छैनन् । पुँजीवादी व्यवस्था छ, विश्वमा र नेपालमा पनि, त्यस व्यवस्थामा बलात्कार स्वाभाविक छ । उनका उद्गारहरूको निष्कर्ष यही नै निक्लन्छ । महिलामाथिको बलात्कार दास–मालिक युगको सुरुआतसँगै प्रारम्भ भयो, सामन्तवादी युगमा त्यो प्रवृत्ति झाँगियो र आजको पुँजीवादी व्यवस्था पनि यसलाई गुणात्मक रूपमा घटाउनेभन्दा बढाउन नै उद्यत रह्यो भन्ने समाजशास्त्रीय व्यापक अवधारणामा प्रवेश गर्न व्यस्तताले भ्याएनन् होला भन्ने मान्दा पनि बलात्कारलाई घटाउने दिशामा राज्यले अवलम्बन गर्ने नयाँ
योजनाहरूबारे त बताउनैपर्ने हुन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मले केवल अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन लागिपरेको
गनगनबाहेक थप गर्ने गरेका छैनन् । संसारका कमसलभन्दा कमसल
शासन व्यवस्थाका शासकले पनि बलात्कारका बारेमा यति प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा गर्ने गरेका सन्दर्भमा नेपालका प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुलाई कुनै प्रगतिशील कदम मान्न मिल्ने अवस्था पक्कै छैन ।
नयाँ पुस्ताका आक्रोशित युवाहरूलाई लाग्न सक्छ, आजको
सरकारको मात्र यस्तो बेठीक रबैया हो । तर, विगत तीस वर्षको नेपालको इतिहासलाई मात्र हेर्दा पनि बलात्कारका सन्दर्भमा सत्ताको रबैया आधारभूत रूपमा यस्तै रहँदै आएको छ । नेपालमा मात्र होइन, मूलतः विश्वव्यापी रूपमै सत्ताहरूले यही प्रवृत्तिलाई प्रकट गर्दै आएका छन् । तीस वर्षअघि पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यपछि बनेको अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री
योगप्रसाद उपाध्यायले बलात्कारको विषयलाई लिएर तत्कालीन महिला नेताहरू ज्ञापनपत्र बुझाउन आउँदा भनेका थिए, ‘महिलाहरूले खल्तीमा खुर्सानीको धूलो बोकेर हिँड्नू !’ महिला बलात्कारका सन्दर्भमा खुर्सानी
बोकेर हिँड्नुपर्ने सुझाव निन्दनीय ठहर्छ । किनभने, बलात्कार न ठट्टाको
परिधिमा सीमित पार्न मिल्ने विषय हो, न त राज्यको उत्तरदायित्वबाट अलग गर्न मिल्ने विषय । २०५२ सालदेखि माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि
संसारका अन्य युद्धमा जस्तै राज्यले महिला बलात्कारलाई विद्रोही समुदायलाई मनोगत रूपमा कमजोर पार्ने हतियारका रूपमा प्रयोग
गर्‍यो । राज्यका सुरक्षा निकायसम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट विद्रोही ठानिएकाहरूको बलात्कारको सूची यथार्थमा लामो छ, जसका मुखहरू आज बिस्तारै खुल्दै छन् तर बलात्कारको अपराध शान्ति सम्झौताको ठोस प्राथमिकताप्राप्त एजेन्डा नै बनेन । राज्य पक्षका सन्दर्भमा मात्र होइन, स्वयम् विद्रोही माओवादी आन्दोलनभित्र भएका केही बलात्कार र थुप्रै महिलामाथिको हिंसाको वारदात पनि आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण विषय बनेको पाइँदैन, बरु आरोपित पुरुषको राजनीतिक हैसियत र गुट पक्षधरताका आधारमै राफसाफ हुँदै आएको पाइन्छ । सबै कुरा राजनीतिको अधीन (पोलिटिक्स इन कमान्ड) भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई पुरुषहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल अन्धाधुन्ध प्रयोग गरेको यथार्थ नै सामुन्नेमा छरपस्ट हुन्छ । शान्ति प्रक्रियापछि आजसम्म जनयुद्धमा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित एवं साहसी महिलाहरूले लेखेका स्मरण लेखहरूबाट पनि यो विषयको पुष्टि हुन्छ ।
२०६२/६३ सालको आन्दोलन र त्यसपछिको लगातारको सत्ताले महिला बलात्कारका सन्दर्भमा केही फरक प्रवृत्तिमय अभिव्यक्ति र व्यवहार प्रदर्शन गर्‍यो त ? जब २०७१ सालमा बारा जिल्लाकी सात वर्षीया पूजा शाहको बलात्कार र हत्या भयो, त्यस सन्दर्भमा माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले खुलामञ्चको सभाबाट अपराधीलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने बताए ।
नेपालले मृत्युदण्डको कानुन नबनाउने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको मात्र होइन, त्यस प्रतिबद्धताबाट फिर्ता नहुने सन्धिमा समेत हस्ताक्षर गरिसकेको पृष्ठभूमिमा दाहालको त्यो भनाइ तत्काल सभालाई तताउने र आक्रोशित जनताको स्याबासी बटुल्ने सानो पासा मात्रै थियो । त्यही समयमा सरकारका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले चाहिँ संक्रमणकालमा बलात्कारजस्ता घटना स्वाभाविक हुन् भनेका थिए । यहाँ स्मरण गर्नैपर्ने
विषय के हो भने, वामदेवले भनेको जस्तो संक्रमणकाल नै त्यति बेला थिएन । इतिहासमा पुरानो सत्ता हारेर नयाँ व्यवस्थामा प्रवेशको प्रारम्भिक संक्रमणकालमा बलात्कार लगायतका अपराधका घटना बढी हुने गरेको पाइन्छ किनभने त्यस्तो बेला पुराना शासक हटेको तर नयाँले कमान्ड पूरै नसम्हालिसकेको अवस्थाले राज्यका निकायहरू अलमलमा रहेका हुन्छन् ।
त्यति बेलाको अवस्था त्यस्तो पटक्कै थिएन । विद्रोही र संस्थापन एउटै लयमा संविधान बनाउन लागिपरेको अनि संविधान बनाउने प्रक्रियाको विरोधी नै कोही नभएको, त्यति मात्र होइन सबै पक्षको सहमतिसहित
सरकार दुई तिहाइको समर्थनको भएका बेला संक्रमणकालको सिद्धान्त
अघि सार्नु भनेको आजका गृहमन्त्रीले संसारभर बलात्कार छ भनेजस्तै निरर्थक जिकिर हो । न्यायप्रेमीहरूलाई उल्लु बनाउने चेष्टा नै हो । यस प्रकार, तीस वर्षअघिका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्याय, कथित संक्रमणकालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम र कथित समृद्धिको यात्रामा
‘वेगवान्’ सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भनाइहरूलाई दाँज्यो भने बलात्कारबारेको बुझाइको गुदी एउटै भेटिन्छ । त्यो हो— बलात्कार स्वाभाविक छ, धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन !
बितेका तीस वर्षमा नेपाल र भारतका बलात्कारका मामिलामा संसदीय महिला अधिकारकर्मी र पुरुषसहितका न्यायका पक्षपातीहरूको आवाजचाहिँ दुईवटा विषयमा मात्र केन्द्रित छ । एक, अपराधीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याऊ । दुई, सजायलाई वृद्धि गर । कुनै बलात्कार घटनामा आम जनता कति धेरै आन्दोलित हुन्छन् भन्ने आधारमा नै शासकहरूले आफ्नो गतिविधि तय गर्ने गरेका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछिको जनआक्रोशको
माहोलमा नेपाल राज्यले इन्टरनेटका ‘पोर्न साइट’ हरू बन्द गर्ने घोषणा गर्‍यो । केही समय मूलतः बन्द पनि गर्‍यो तर केही महिनापछि आज पूरै ती साइटहरू खुला गरिएको अवस्थाबाट राज्य जनताको आक्रोशमाथि पानी खन्याउन मात्र त्यस्ता कदम चाल्छ, बलात्कारलाई न्यूनीकरणको रणनीति लागू गर्न हैन भन्ने नांगै पुष्टि हुन्छ । बलात्कारका सन्दर्भमा कुख्यात देशमध्ये एउटा भारत हो भन्ने तथ्यांकहरूले प्रस्टै देखाउँछन् । डिसेम्बर २०१२ मा निर्भया सामूहिक बलात्कारको घटनामा भारतव्यापी तीखो जागरण भयो । त्यसपछि राज्यसत्ताले अपराधीहरूलाई फाँसी दिने उचाइतिर मुद्दालाई लग्यो । त्यति मात्रै होइन, नोभेम्बर २०१९ मा भारतको हैदराबादमा सत्ताइस वर्षीया एक भेटेनरी महिलाको सामूहिक बलात्कार र हत्या हुँदा आम भारतीयमा आक्रोश फैलियो । राज्यले न्याय प्रक्रिया नै अघि नबढाई हतार–हतार आरोपितहरूलाई इन्काउन्टरका नाममा लज्जास्पद हत्या गरेर त्यस मुद्दालाई सामसुम पार्‍यो । राज्यका यी कदमहरूले के पुष्टि गर्छन् भने, बलात्कारको विषयलाई पूर्णतः समाधान गर्न नलाग्ने बरु जनताको आक्रोशको मात्रा हेरेर जे गरेर हुन्छ अस्थायी समाधान
वा आक्रोशलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य मात्र लिने गरिएको छ ।
दुनियाँभरिका बलात्कारमा राज्यहरूले लिएका नीति र व्यवहार
अपवादबाहेक यही कोटिका रहिआएका छन् ।
एकातिर बलात्कारका मुद्दाहरूमा नारी आन्दोलन तथा आम समाजको खास घटनामा व्यक्त आक्रोशको मात्रालाई हेरेर राज्यहरू विद्यमान राज्य व्यवस्थालाई असर नपर्ने गरी बढीमा कानुनी दायराभित्र चलखेल गरेरै अपजसबाट उम्किने गरेका छन् भने, अर्कातिर बलात्कारजस्तो उत्पात जघन्य अपराधको निरन्तरको शृंखलालाई सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाको चरित्रसँग गाँसेर प्रश्न उठाउनु र समाधानको दीर्घकालीन बाटो खोज्नुको साटो महिला अधिकारकर्मीहरू पनि मूलतः विद्यमान
राज्य व्यवस्थाभित्रैको कानुनी उपचारको ग्यारेन्टीमै सीमित रहेका
पाइन्छन् । बहुचर्चित निर्मला पन्त काण्डपछि नेपालको एक संसदीय समितिले बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने रासायनिक विष दिने कानुन बनाउन निर्देशन दिएको थियो । अहिले भर्खरको सम्झना कामीको हत्या र बलात्कारपछि चाहिँ संसद्मा रहेका महिलाहरूको समूहले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको माग अघि बढाउने सुरसार गरेको देखिन्छ । के बलात्कार एकाध समयमा कहिलेकाहीँ घट्ने समाजको अपवाद वा छेउकुनाको समस्या हो ? यो विषय निश्चित जातको पनि शासक हिस्सामा मात्र कायम सती प्रथाजस्तो थोरै जनसंख्याको सरोकारको विषय हो ? प्रस्टै छ, पक्का होइन ।
थोरै जनसंख्याबीच रहेको प्रथा परम्परा वा बहुसंख्याको चेतनामा सांस्कृतिक रूपमा समेत गलत ठानिइसकेको विषयलाई कानुनको प्रयोग र प्रशासनिक उपायद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ । कुनै समस्या बहुसंख्यकको विचारधारा,
संस्कृति र आदत मात्र नभई सिंगो सामाजिक संरचना र खास राजनीतिक व्यवस्थाले लगातार पुनरुत्पादन गरिरहेको हुन्छ भने त कानुनमा जेजस्तो
व्यवस्था गरे पनि समाधान हुने दिशामा जान सक्दैन । त्यसका निम्ति क्रान्तिकारी चेतनामा आधारित क्रान्ति र परिवर्तन नै जरुरी हुन्छ । बलात्कारका विषयमा यही सैद्धान्तिक विषय बलात्कारलाई स्वाभाविक ठान्ने शासकहरूमा मात्र हैन, बलात्कारविरोधी न्यायप्रेमी जमातमा समेत करिबकरिब गायब छ । यो गायब विषयलाई जाज्वल्यमान रूपमा जागृत गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
कम्तीमा छ हजार वर्षदेखि मानव समाजको अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृतिमा कार्यकारी रहेको पितृसत्तावाद महिलामाथिका सबै प्रकारका
शोषण, उत्पीडन र बलात्कार लगायतका हिंसाको मूल कारण हो । पितृसत्तावादका तीन मान्यता छन् । एक, महिला बौद्धिक र शारीरिक रूपमा पुरुषभन्दा कमजोर छ । दुई, महिला पुरुषको भोग्या हो, त्यसैले महिला पुरुषको अधीनमा रहनुपर्छ । र तीन, महिला सुन्दर प्रजाति हो, पुरुषचाहिँ शक्ति प्रजाति हो । महिलामाथिका सबै अत्याचारका उत्प्रेरक यिनै पितृसत्तात्मक अवधारणा र त्यसद्वारा निर्मित संरचना नै त हुन् । पितृसत्तावादको अवधारणा आम समाजको संस्कृति मात्र हैन, संस्कृतिभित्रको संस्कारसमेत हो । महिला उत्पीडनकारी पितृसत्तात्मक संरचना, संस्कृति र संस्कारलाई दास–मालिक युगदेखि आजको पुँजीवादले समेत निरन्तरता दिएको छ । आजसम्मका सबै राज्य व्यवस्था पुरुष आधिपत्यमा आधारित रहँदै आउनु नै यसको मुख्य कारण हो । नेपालको मात्रै हैन, सिंगै विश्वका बलात्कार या तमाम महिलाविरोधी हिंसाका विरुद्ध उभिँदा अब जरुरी छ— कानुनमा सजायको बढोत्तरी मात्र होइन, पितृसत्ताकै खारेजीको माग अघि सारिनुपर्छ । पितृसत्तालाई निरन्तरता दिने राजनीतिक प्रणालीकै विकल्प खोज्नुपर्छ । व्यक्ति अपराधीलाई सजाय त हुनैपर्छ ताकि अपराधलाई
प्रोत्साहन हुन नपाओस् र पीडितलाई न्याय एवं राहत महसुस होस्Ù तर त्यति मात्र काफी होइन, बलात्कारीलाई सजायसम्म मात्र बलात्कारविरोधी चेतना सीमित हुनु भनेको अर्को बलात्कार नभइदेओस् भनेर केवल कामना गरिबस्नु वा अर्को बलात्कारको आपराधिक घटनालाई पर्खिबस्नुसरह नै हो । समाजमा प्रत्येक घर पितृसत्तावादी छ, जनजातिहरूमा परम्परागत रूपमा रहेको महिला स्वतन्त्रताको संस्कृति तीव्र रूपमा घटिरहेछ । धार्मिक साहित्यका पानाहरू महिला हिंसाका कथाहरूले भरिएका छन् र त्यस्ता अपराधलाई त्यहाँ नैतिक वैधता प्रदान गरिएको छ । अधिकांश सिनेमाले महिला हिंसाका लागि प्रोत्साहित गरिरहेछन् । आर्थिक क्षेत्रमा पुरुषसरह महिला पहुँचको यात्रा चिप्लेकिराको गतिलाई पनि उछिन्ने ढाँचाको छैन ।
राजनीतिक पार्टीका लिखतहरूमा पितृसत्ताको नीतिगत विरोध छ तर पितृसत्तावादका विरुद्ध शृंखलाबद्ध लड्ने कुनै ठोस योजना वा कार्यक्रम छैन ।
अझ पार्टी संरचना त आधारभूत रूपमा पितृसत्तावादी नै छ । सरकारी
वा गैरसरकारी निकायहरूमा महिलाको हैसियत त झन् दयनीय छ । पितृसत्तावादको यत्रो राइँदाइँका विरुद्ध स्कुल र कलेजका पाठ्यक्रमहरू मौन छन् । पितृसत्तावादविरोधी चेतना निर्माण थाल्नुपर्ने प्राथमिक कक्षाबाट हो तर स्नातकोत्तर तहमा पुगेपछि त्यसबारे थेसिस लेख्न प्रेरित गरिन्छ । जब समाजको शिरदेखि पाउसम्म पितृसत्तावादको हालीमुहाली छ र राज्यचाहिँ अघोषित रूपमा त्यसको रक्षक बनेर उभिन्छ, तब बलात्कारी पुरुषको उत्पादन रोकिन्छ कसरी ? तसर्थ, बलात्कारका अपराधीमाथि सजायको मागलाई पितृसत्तावादी सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक ढाँचाको रक्षा गर्ने राज्य व्यवस्थाकै विकल्प–खोजको चेतना एवं संगठनसम्म विस्तार गर्नुको विकल्प छैन ।

क्रान्तिसितै प्रतिक्रान्ति गाँसिएको हुन्छ । दुईमध्ये एक बलियो हुँदा परिणाम त्यहीअनुसारको देखिन्छ । त्यसैले क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिको शंका गरिन्छ । नेपालमा यस्ता बहसका आधार अनेक हुने गर्छन् । पहिलो कुरा, क्रान्तिको पृष्ठभूमि कति बलियो छ अनि त्यसमा संलग्न पात्रको जनाधार कति
दरिलो र स्थायी हुने खालको छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा गरिने परिवर्तनको विश्वसनीयताप्रति भरोसा गर्न प्रोत्साहित गर्छ । क्रान्तिको जग जनताको राजनीतिक चेतना नभई अरू भए उपलब्धि विखण्डन हुने वातावरण बन्दै जान्छ । २००७ सालको क्रान्तिको अवस्था, राजा त्रिभुवनले भारतको शरण लिएपछि अनि भारतले राणा र राजाबीच गरेको मध्यस्थताका कारण क्रान्तिको सफलतालाई प्रतिक्रान्तिले थिचेको पाइन्छ ।
राजाको भूमिकालाई बढी महत्त्व दिई क्रान्तिकारी पक्षलाई सम्झौता मान्न बाध्य पारिँदा प्रतिक्रान्तिको बीजारोपण भएको हो । परिणामतः जसका विरुद्ध संघर्ष गरिएको थियो, त्यसैको
नाइके श्री ३ लाई प्रधानमन्त्रीलाई मान्न बाध्य पारियो ।
तर, त्यो प्रयोग असफल भयो । जसलाई राष्ट्रपिता भनियो, उनै राजा त्रिभुवन नवीन शाहतन्त्रलाई निरंकुश बनाउन सक्रिय भए । उनका छोरा महेन्द्रले निरंकुश राजतन्त्रलाई २०१७ सालको सैनिक कू गरी उत्कर्षमा पु×र्‍याए । तर २०१७ सालको कदमले राजतन्त्र र लोकतन्त्रबीच संघर्षको बीउ रोप्यो जसको परिणाम राजतन्त्रकै अन्त्यमा टुंगियो । त्यसैले प्रतिक्रान्ति प्रायः पश्चगामी हुन्छ तर यसले पुनः क्रान्तिको दिशानिर्देश पनि गर्छ, जसरी २०१७ सालपछिको राजनीतिले गर्‍यो ।
प्रतिक्रान्ति स्वयं क्रान्ति गर्ने दलहरूभित्रैबाट पनि आउन सक्छ किनभने दलका नेताबीचको शक्ति र स्वार्थको संघर्षले गर्दा प्रतिगमनतिर लाग्ने बाटो सहज बन्छ । परिवर्तनका उपलब्धिलाई तिरस्कार गर्दै जनमानसमा नकारात्मक माहोल
बनाउन यी नेताहरूले मद्दत गर्छन् । प्रतिक्रान्तिकारी प्रवृत्तिले धेरै कालदेखि चल्दै आएका रूढिवादी सोच, जनविरोधी मूल्य–मान्यतालाई महत्त्व दिँदै जनताका नैसर्गिक अधिकारको
अवमूल्यन गर्छ । क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि आफ्ना दलले अँगालेका मान्यताप्रति असंवेदनशील भई राजनीतिलाई विपरीत दिशामा हिँडाउन यी लागिपर्छन् । त्यसैले परिवर्तनका दौरानमा फालिएका तन्त्रका नाइकेहरू फेरि बौरिन
थाल्छन् । यी प्रवृत्तिलाई मौलाउन मौका दिन तिनै दलका नेता देखा पर्छन् । जब परिवर्तनका वाहक भनिएकाहरू नै पश्चगमनको वकालत गरी जनता भ्रमित पार्छन्, परिवर्तनका लागि गरिएको त्याग, बलिदान र लामो संघर्ष निरर्थक हुन्छ ।
आज कुरा चाहे धर्मनिरपेक्षताको होस् वा गणतन्त्रको, यी उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउनेमा राजनीतिक दलका
नेतादेखि परिवर्तनका विरोधीसम्म छन् । आजको राजनीतिक दुरवस्था र तथाकथित कम्युनिस्ट सरकारको असफलता या प्रतिपक्ष दलको निरीहता होस्, यी सबैले गर्दा जनता
पुराना शासक र व्यवस्थाका पक्षमा जानी–नजानी उभिएको पाइन्छ । नेपाली कांग्रेस दलभित्रैबाट प्रतिगमनको वकालत गर्नेमा दलकै नेता सक्रिय भएको र राजनीतिक सौदाबाजीमा लागेको देखिन्छ । दलीय प्रतिस्पर्धामा हिन्दु राष्ट्रको वकालत गर्दा भोट बढी पाइने सम्भावना रहेको ठानेर संविधानमा स्थापित सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरी आफ्नो स्वार्थका लागि वकालत गरिँदा भोलि राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न जनमतसंग्रह गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा स्विकारेको ठानिन्छ कि ठानिँदैन ? विश्वका अति विकसित भनिएका देशहरूमा जनमतसंग्रहले सृजना गरेका अनेक जटिलताको हेक्का
राख्न सक्नुपर्छ । यस बाटोमा हिँडे नेपाल नराम्रो सामाजिक द्वन्द्वमा पर्न सक्छ । धर्मनिरपेक्ष राज्यमा जनताले मान्दै आएको धर्मलाई बहिष्कार गर्ने कुरा आउँदैन, न त आज आलोचना गरिएको धर्म परिवर्तनलाई प्रश्रय दिने कुरा आउँछ । धर्म परिवर्तन रोक्ने काम सरकारको हो, जसका लागि नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ । हिन्दु राष्ट्र
घोषणा हुँदैमा धर्म परिवर्तनका गतिविधि स्वतः रोकिने होइन होला । यसैका आधारमा पछाडि फर्किने भनाइ तर्कसंगत छैन । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जनताको राय नलिई
केही दलका नेताको लहड र विदेशीको षड्यन्त्रले ल्याएको कतिपयको भनाइ छ । तर लाखौंलाख जनता परिवर्तनको पक्षमा सडकमा उत्रिएको र पछि संविधानसभाको चुनावमा तिनै राजनीतिक शक्ति विजय भई परिवर्तनका सिद्धान्त अनुमोदन गरेको तथ्यलाई षड्यन्त्र ठान्नेलाई के भन्ने ?
क्रान्ति सफल हुँदा पनि पहिलेका अवशेष रहन्छन् । सात सालको परिवर्तनपछि राणा शासन फर्किने हल्ला चलाएको सुनिन्थ्यो । त्यस्तै, आज दलहरूका गतिविधि हेरेर वाक्क भएका जनता र तिनको आक्रोशका आधारमा
जनमतसंग्रहको बहानामा पुराना अवशेषको वकालत गर्नु समय र परिस्थितिसापेक्ष तर्क हुन सक्तैन, न त यस्ता कदमबाट आजका समस्या हल गर्न सकिन्छ । त्यसो हो भने रुस, फ्रान्स, अफगानिस्तान, इरान आदिमा फ्याँकिएका
राजसंस्था पनि फर्किनुपर्ने हो ।
नेपालका राजाीतिक दलहरूको निष्ठा, प्रतिबद्धता र कार्यक्षमतामाथि अविश्वास बढ्न गएकाले आज जनता आक्रोशित र निराश भएका छन् । जनताले राहत खोजेका
छन् जसका लागि सरकार र प्रतिपक्षमा जनमुखी हुने प्रतिबद्धता र चेतना हुनुपर्छ । यस्तै कारणले आन्दोलन भए कसैको वशमा नरहने पक्कै छ । अब हुने आन्दोलनको नेतृत्व
गर्ने दल र नेता नदेखिँदा परिवर्तन कता मोडिन्छ भन्न सकिने आधार छैन । के आजको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको करिब दुईतिहाइको सरकारका असफलताको फाइदा प्रतिपक्षी
नेपाली कांग्रेसले लिन सक्ला ? नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको सैद्धान्तिक विचलन र क्षमता हेर्दा यो नयाँ परिवर्तनको वाहक बन्ला भन्ने आधार कमजोर हुँदै गइरहेको छ । यसका माथिल्ला तहका नेता अब नयाँ गति दिने खालका नभई पदमुखी बढी र गतिशील कम देखिन्छन् । त्यसमा पनि कतिपय भने प्रतिक्रान्तिको नायक हुन सलबलाएका छन् । उनीहरूप्रति जनताको आकर्षण अलिकति पनि छैन र जनप्रिय नभई नेतृत्वमा पुग्न परिवारवादको अस्त्र प्रयोग गर्नुबाहेक तिनको अर्को योग्यता छैन ।
सरकारको बिग्रँदो छवि, भ्रष्टाचारको बिगबिगी, सरकारको
निरीहता, कार्यक्षमताको औचित्य खिइँदै जानु, जनमुखी कार्यक्रम प्रभावहीन हुनु, घरेलु र परराष्ट्र नीति अस्पष्ट हुनु, विदेशीले पत्याउन छोड्नु र नैतिक धरातल खस्कँदै जानुले मानिस वाक्क भएका छन् । यसबाट लोकतन्त्रका उपलब्धिको रक्षा गर्ने क्षमतामा ह्रास आए पनि जनता अब पुराना अवशेषप्रति आकर्षित हुन सक्तैनन् । जनताले
पोख्ने आक्रोशका कारण आन्दोलनले कस्तो रूप लिन्छ भन्न सकिँदैन । तर विकल्प पश्चगामी भने हुन सक्तैन ।
नेकपाको सरकारको काम र दलीय गतिविधिले गर्दा अब नेपालमा कुनै वादप्रति पनि आकर्षण बचेको छैन ।
जनता वादभन्दा बढी जनमुखी कार्यक्रम प्रभावकारी
रूपमा कार्यान्वयन भएको महसुस गर्न चाहन्छन् । त्यसैले अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भनेजस्तो कुलमान घिसिङलाई जनताले चाहेको वादका कारणले होइन, परिणाम दिन
सक्ने कार्यक्षमताले गर्दा हो । ‘जसले मह काढ्छ उसले हात चाट्छ’ भनेझैं कुलमानले जस पाए भनेर ईर्ष्या गर्नुपर्ने
कुनै कारण छैन । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हँुँदा उनलाई तारिफ गर्नेमा सबै थरीका जनता पर्थे । अब समाजवाद, साम्यवाद, पुँजीवाद या अन्य वादभन्दा जनतावाद बढी सान्दर्भिक भएको छ र सरकार या नेता लोकप्रिय हुने–
नहुने कसी जनाधार बनेको छ । आज दल बढी खाउवाद र धेरै कम जनवादमा लागेकाले प्रतिक्रान्तिका समर्थक
हौसिएका छन् । तर उनीहरूको शासन र शैली जनताले नभोगेका होइनन् । त्यति बेलाको समय र सन्दर्भलाई आजको परिस्थितिसित तुलना गरी नकारात्मक निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । आजका शासकलाई जनचेतनाको चुनौती
बढी छ । उनीहरू जनताकै नाममा यहाँसम्म पुगेका हुन् ।
जन्मजात शासक बन्ने र जनता कजाउने दिन अब
फर्केला भन्ने आधार छैन । तर परिवर्तनको गतिलाई यस्तो चालाले थाम्न पनि सकिँदैन । अब आउने आन्दोलनको
वेगलाई नियन्त्रण गरी सही बाटामा हिँडाउने क्षमता
पनि आज देखिँदैन । तर दलहरूप्रति वितृष्णा बढिरहे पनि त्यसको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्तैन । राजतन्त्रको
औचित्य र कार्यशैली जनताले बुझिसकेका छन् । स्कान्डेभियन
देश या बेलायतको जस्तो राजतन्त्र नेपालमा सम्भव छैन ।
यहाँको राजनीतिक संस्कार भिन्न छ र परिवर्तनका
वेगसित तारतम्य मिलाउन सकिएन भने कुनै पनि तन्त्र
यहाँ स्थायी हुन सक्तैन । संसदीय व्यवस्था पनि यसले उब्जाएका विकृतिले गर्दा स्वच्छ र सक्षम बनिरहने अवस्था देखिँदैन । यसको सफलता वा असफलता दलका
नेताको आचरण र संस्कारमा भर पर्छ । भारतमा गान्धी र भीमराव अम्बेडकरले यो कुरा स्वतन्त्रताको आन्दोलनताका र संविधान निर्माणका समयमा व्यक्त गरेका थिए । प्रणाली
जे भए पनि राजनीतिक संस्कार धमिलिए व्यवस्था चल्न
सक्तैन र जनता जस्तोसुकै विकल्पमा होमिन सक्छन् । जनताको लगाम सरकार र प्रतिपक्षीका हातमा रहने विश्वास हराएको छ । यी सबैका नारा, शैली र ध्येयमाथि अनेक प्रश्न उठिसकेका छन् ।

सा मान्य अवस्थामा करिब १२ लाख सवारी साधन गुड्ने काठमाडौं उपत्यकामा हालका वर्षमा सवारी व्यवस्थापन निकै ठूलो चुनौती बन्दै आएको छ । बढ्दो सवारीका कारण उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान हुने देखिँदैन । हुन त अहिले जोर–बिजोर आदिका कारण सवारी अव्यवस्थापन अनुभव
गरिएको छैन, तर सामान्य अवस्थामा आएपछि
यो समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनेछ । कोटेश्वर,
वानेश्वर, चाबहिल, गौशाला, कलंकी, जडीबुटी, महाराजगन्ज, सिंहदरबार लगायत उपत्यकाका प्रमुख चोकहरूमा जाम अत्यधिक हुने गर्छ । कलंकीमा सुरुङ निर्माण भएपछि तत्कालका
लागि केही सहजता आएको छ । अन्य स्थानमा भने समस्या उस्तै छ ।
सामान्यतः चौडा सडक, सुरुङ, फ्लाइओभर वा थप लेन निर्माणबाट सवारी जामको समस्या हटाउन सकिने आम बुझाइ छ । तर धेरै देशको अनुभव हेर्दा यस्ता संरचना मात्र समाधानका उपाय होइनन् । दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि गहिरो बहस र विश्लेषण हुनु जरुरी छ । हालै नेपाल सरकारले कोटेश्वरको जाम व्यवस्थापन गर्न भक्तपुर जाने सडकमा लेन
थप्ने र सात–आठवटा चोकमा फ्लाइओभर बनाउने तयारी गरेको छ । तीमध्ये एकान्तकुना, ग्वार्को र सातदोबाटोमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट
निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि छ ।
तर कोलम्बियाको बोगोटाका पूर्वमेयर तथा ट्राफिक योजनाकार एनरिके पेनालोजाकाको ‘ट्राफिक समस्या समाधानका लागि सडक चौडा बनाउनु भनेको आगो निभाउन मट्टीतेल प्रयोग गर्नुजस्तै हो’ भन्ने भनाइ हेर्दा, त्यो मात्र सडक व्यवस्थापनको उपाय होइन । चौडा सडकका कारण सवारी साधनको संख्या बढेर ट्राफिक जाम उस्तै हुन थाल्छ । सवारी साधनको संख्या नबढ्ने हो भने अहिलेकै सडकले दीर्घकालीन रूपमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सक्छ । तर यो सम्भव छैन । गाडी आयातमा रोक लगाउने अवस्था पनि छैन । दिन–प्रतिदिन सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि हुने भएकाले ट्राफिक समस्या फेरि आउने निश्चित छ ।
त्यसो भए उपाय के त ? संसारमै ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सडक विस्तारका साथसाथै सार्वजनिक सवारी साधनको राम्रो विकास र यसको क्षमता वृद्धि नै उपयुक्त माध्यम मानिएको छ । हालसालै काठमाडौंका… सडकहरू चौडा गरिनुलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । अब यस्तो निकाय चाहिएको छ जसले सार्वजनिक यातायातको विकास र यसको क्षमता वृद्धिमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकोस् । आज संसारभरि
नै ट्राफिक जाम हटाउन निजी गाडीको नियन्त्रण प्राथमिकतामा परेको छ । विकसित राष्ट्रमा सवारी साधनको राम्रो व्यवस्था हुँदा त्यहाँको ट्राफिक समस्या हल नै भएको देखिन्छ । सडक आउजाउको माध्यम हो । सडक भनेको सवारी साधन, पैदलयात्री, साइकलयात्री सबैको साझा थलो हो । निजी सवारी साधन हुनेहरूले निकै
थोरै जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर
राजनीतिक शक्तिहरू उनीहरूकै हितमा निर्णय गर्छन्, किनकि उनीहरूसँग पहुँच र प्रभाव
छ । त्यसैले सडकको विकास निजी सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्ने गरिन्छ । तिनकै लागि सडक चिल्लो र चौडा बनाइन्छ तर पैदलमार्ग साँघुरा र सडक बनाएपछि मात्र बनाउन सुरु गरिन्छ । सुरक्षाका दृष्टिले पनि पहिले पैदलमार्ग बनाउनुपर्ने हो ।
ट्राफिक इन्जिनियरिङको सामान्य सिद्घान्तअनुसार जब सवारीसाधनका लागि सडक साँघुरा हुन्छन् तब सडकमा थोरै
संख्यामा सवारी साधनको उपस्थिति हुन्छ ।
चौडा सडक भयो भने मानिसहरू निजी सवारी लिन उत्प्रेरित हुन्छन् किनभने ट्राफिक जाम कम हुन्छ र मानिसहरू आनन्दका साथ ड्राइभिङ गर्छन् । यसरी फेरि ट्राफिक जाम
सुरु हुन्छ । त्यसपछि फेरि सडक चौडा गर्न
सम्भव हुन्छ त ? जमिन सीमित हुन्छ । त्यसैले
चौडा गर्ने कार्य पनि केही समयपछि
टुंगिन्छ । व्यवस्थित र वैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक चौडा गर्ने कार्य सँगै
लैजानुपर्छ । यी विषयहरूमा जिम्मेवार
निकायले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ । ट्राफिक इन्जिनियरिङका दृष्टिले यस्तो नीति विकास गर्नुपर्छ जसले निजी गाडी किन्नलाई
निरुत्साहित र सार्वजनिक यातायातको
प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरोस् । सडकमा सवारी साधन कम भए भने व्यवस्थापनमा निकै सजिलो हुन्छ । नेपाल यस्तो देश हो, एक्काइसौं शताब्दीमा पनि जहाँका ट्राफिक प्रहरीले हात र सिटीका
भरमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्छन् । यस्तो देशमा चौडा सडकले झन् ट्राफिक समस्या मात्रै होइन, दुर्घटना पनि बढाउने सम्भावना हुन्छ ।
अचेल मोटरसाइकलको बढ्दो संख्या पनि
अर्को चुनौती बनेको छ । मोटरसाइकल भएकाहरूलाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग
गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । मोटरसाइकल
चढ्दा बर्खामा झरी, गर्मीमा पसिना र जाडोमा
सिरेटो सहनुपर्ने भए पनि विश्वासिलो
सार्वजनिक यातायातको अभावमा त्यो बाध्यता त्याग्न चाहँदैनन् कोही । सार्वजनिक यातायात भरपर्दो भए उनीहरूले माध्यम परिवर्तन
गर्न सक्छन् । विकसित देशहरूको उदाहरण यस्तै छ ।
सडक योजनाहरू पुरानै संरचनामा केन्द्रित
हुनुले हामी समयको गतिबमोजिम चल्न
नसकेको देखाउँछ । हामीले निकै प्राथमिकता दिएको फ्लाइओभर अवधारणासमेत अहिले
पुरानो भइसकेको छ । ग्लोबल रिसर्च इन्स्टिच्युटका रेजित म्याथ्युजका अनुसार, फ्लाइओभरहरूले समस्यालाई केवल अर्को ट्राफिक चोकमा
धकेल्छन् अनि फ्लाइओभर बनाइए केही वर्षभित्रै सवारी र मानिसको भीड हुन थाल्छ, त्यसपछि अर्को फ्लाइओभरको योजना बनाउनुपर्ने हुनेछ ।
त्यसैले कोटेश्वरमा फ्लाइओभर बन्नु भनेको
त्यहाँको समस्या उत्तरतिरको तीनकुने र
पूर्वतिरको बालकुमारीमा सार्नुजस्तै हो ।
कुनै बेला फ्लाइओभर निर्माणको अभियानै चलाएको दक्षिण कोरियालाई अहिले ती बोझ साबित भएका छन् । सोलमा फ्लाइओभरहरू भत्काउन थालिएको छ । यसबाट फ्लाइओभर
यातायात व्यवस्थाको दीर्घकालीन समाधान नरहेको बुझिन्छ । पूर्वाधारको विकास (जस्तै ः
लेन थप्ने वा चौडा बनाउने) र सार्वजनिक यातायातको विकासलाई सँगै अघि लानु आवश्यक छ । आर्थिक स्रोतका कारण यी दुवै उपाय अपनाउन नसकिए सार्वजनिक यातायातको विकास पहिलो रोजाइ हुनुपर्छ । सरकारका
योजनाहरूमा काठमाडौंमा मेट्रो रेल प्रणाली निर्माण रहेको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
गजुरेल यातायातविज्ञ हुन् ।

के...ही महिनाअघि, कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिले मन्त्री पदका जिम्मेवारी र अप्ठ्याराको सन्दर्भलाई लिएर नेकपा नेता घनश्याम भुसाललाई ‘महाभारतको युद्धमा चक्रव्यूहमा प्रवेश गरेका अभिमन्यु’ सँग तुलना गरेका थिए । प्रत्युत्तरमा भुसालले आफू
‘अभिमन्युजस्तै चक्रव्यूहमा प्रवेश गरेको भए पनि’ सुरक्षित बाहिर निस्कन सक्षम रहेको, किनकि ‘यहाँ जयद्रथ छैनन्’ भनेका थिए । अभिमन्यु र चक्रव्यूहसँग जोडिएर आएका जयद्रथबारे पहिले संक्षिप्त चर्चा गरौं ।
कौरवसँगको जुवामा सर्वस्व हारेपछि पाण्डवहरू वनवासमा थिए । त्यसै समयमा जयद्रथले पाण्डवपत्नी द्रौपदी अपहरणको प्रयास गरे । ज्ञात होस्, दुर्योधनकी बहिनी दुःशलासँग बिहे गरेका सिन्धु नरेश जयद्रथ पाण्डवहरूका पनि ज्वाइँ पर्थे ।
द्रौपदी अपहरण गरी लैजाँदै गर्दा पाण्डवहरूले उनलाई रोके । लडाइँ भयो, पाण्डवहरूको विजय भयो । पाण्डवहरूले जयद्रथको केश मुण्डन गरी छाडिदिए । हारपछि जयद्रथले महादेवको तपस्या गर्न थाले । खुसी भएका महादेवले उनलाई मागेअनुसार पाँचै पाण्डवमाथि विजयको नभई अर्जुनबाहेकका चारभाइलाई एक दिन युद्धमा रोक्न
सक्ने वरदान दिए ।
पछि महाभारत युद्धमा जयद्रथ कौरवको पक्षबाट लडाइँमा थिए । गुरु द्रोणाचार्यले
नेतृत्व गरेको लडाइँको एक दिन धनुर्धारी अर्जुन सुशर्मासँगको लडाइँमा युद्धमोर्चाभन्दा टाढा गएका थिए । त्यसै दिन गुरु द्रोणाचार्यले बनाएको चक्रव्यूहमा अर्जुनपुत्र अभिमन्यु प्रवेश गरे, चारभाइ पाण्डवसहित अन्य सेनालाई भने जयद्रथ लगायतले बाहिरै रोकिदिए । त्यसै चक्रव्यूहमा एक्ला अभिमन्यु कौरव सेनाबाट मारिए । कथाअनुसार, चक्रव्यूहभित्र युद्धको आधारभूत नियम पनि उल्लंघन गरिएको थियो । यसै प्रसंगलाई खराबहरूको घेराबन्दीमा इमानदार व्यक्तिको संघर्ष र दयनीय हारसँग जोडेर अभिमन्यु र चक्रव्यूहको कथा भन्ने गरिन्छ ।
अहिलेसम्मको सार्वजनिक छविका आधारमा
घनश्याम भुसालसँग अपेक्षा र विश्वास गर्ने
मानिस प्रशस्त छन् । लामो समयदेखि सत्तामा
जानेहरूको इतिहासका आधारमा मन्त्री बनिसकेपछि
भुसालको समाजवादी सिद्धान्त व्यवहारमा
खरो उत्रन नसक्ने हो कि वा उनको क्रान्तिकारी
चिन्तन भुत्ते बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनीप्रति
अपेक्षा र विश्वास गर्नेहरूमा आउनु स्वाभाविक
हो । सायद कांग्रेस नेता गिरिको त्यो अभिव्यक्तिको चासो पनि यही हो ।
भुसाल मन्त्री बनेको झन्डै एक वर्ष भैसकेको
छ । मन्त्रीका रूपमा उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन
गरिहाल्ने समय भैसकेको छैन । तर सुरुआती लक्षणहरूका आधारमा उनी, गिरीले भनेझैं, चक्रव्यूहमा फस्दै गएझैं लाग्छ । यसका संकेतहरू
सञ्चारमाध्यममा आइसकेकै छन् । भुसाल चक्रव्यूहको रहस्य बुझेर र यसलाई स्विकारेर नै गएका थिए वा यसलाई तोडेर बाहिर निस्कने हैसियत
राख्छन् र मौका कुरेर बसेका छन् वा उनी स्वयंलाई चक्रव्यूहमा फसेको आभास नै भएको छैन, त्यसको सबैभन्दा वस्तुगत उत्तर उनैले दिन सक्छन् ।
भुसालको ‘यहाँ जयद्रथ छैनन्’ भन्ने भनाइमा विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । आम मान्छेका
आँखाबाट हेर्दा त किनकिन अहिलेसम्मका अधिकांश शासकका चरित्रहरू महाभारतका धृतराष्ट्र, दुर्योधन,
दुःशासन आदिकै जस्तै लाग्छन् । हालै विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल थप्ने सन्दर्भमा जे देखियो त्यसमा पनि ‘जयद्रथ’ प्रवृत्ति नै हावी लाग्छ । आम मान्छेले देख्ने
यत्रतत्र सलबलाएका ‘जयद्रथ’ लाई भुसालले किन देख्दैनन् ? कि उनलाई ‘अभिमन्यु’ देख्नु आम मानिसको दृष्टिदोष हो ?
पूर्वीय सभ्यता तथा संकथनहरूमा राजनीतिलाई महाभारतसँग तुलना गर्ने गरिन्छ । महाभारत कथाका पाण्डवहरू सत्य र इमानदारीको पर्यायका रूपमा अर्थात् विधिको शासनमा विश्वास गर्ने एवं कौरवहरूलाई झुट र छलको पर्यायका रूपमा अर्थात् स्वार्थवश विधिको उल्लंघन गर्ने पात्रका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ । यद्यपि महाभारत कथालाई मिहिन ढंगले र विविध दृष्टिले विश्लेषण
गर्दा निष्कर्षहरू धेरै फरक देखिन सक्छन् । त्यसो त नेपाली राजनीतिमा पाण्डवहरू छैनन् । यहाँ यस्तो महाभारत छ, जहाँ कौरवहरूबीच मात्र सत्तासंघर्ष चलिरहन्छ ।
दृष्टान्तहरू छरपस्ट छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यको चयनमा पार्टीहरूले सुरुआती चरणदेखि
नै संविधानको धज्जी उडाए । चुनावी घोषणापत्रमा
गरिएका वाचालाई पनि मजाक बनाए । घोषणापत्रमा
संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप जनप्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा महिला सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत गरिने उल्लेख छ, तर संघीय मन्त्रिपरिषद्मै त्यो १५ प्रतिशत पनि छैन । काठमाडौं उपत्यकामा तीन वर्षभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्रै चलाउने कुरा गरेको पार्टीका मन्त्रीले व्यवहारमा तिनैमा कर बढाइदिए । नेपाललाई दुई वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भनियो, तर दुई वर्षयता मकै र धान क्रमशः ४५ अर्ब र ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भयो । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्र झन्डै ५ अर्ब
रुपैयाँको धान तथा मकै आयात भएको तथ्यांक
छ । देशभित्रै उत्पादन थाल्ने भनिएको मलको कथा त सबैसामु ताजा र छर्लंग छ ।
घोषणापत्रले समेटेका विकास–निर्माण, सुशासन, जनस्वास्थ्य, शिक्षा लगायतको अवस्था त फैलँदो महामारीले झनै उजागर गरिदिएको छ । निर्वाचन घोषणापत्र कुनै स्वच्छन्दतावादी साहित्यकारले कल्पनाको उडान भर्दै सिर्जिएको रचना होइन, यो त मतदातासँग गरिएको प्रतिबद्धता हो, वाचा हो ।
यी झुटा वाचाहरूको सन्दर्भ ७० वर्षदेखिको हरेक
सरकारले जोगाएको तथा अझ समृद्ध बनाउँदै गएको शासकीय विरासत हो ।
अप्ठ्यारो समयमा सरकारसँग जनताको अपेक्षा
पनि बढी हुन्छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण त्रस्त, रोजगारी गुमाएका तथा सहारा नभएकाहरूका आवश्यकताहरू समयमै सम्बोधन हुन नसक्दा कति भोकै मर्दै छन् भने, अनिश्चित रोजगारीको खोजीमा देश छाड्नेहरूको संख्या दैनिक
बढ्दै छ । रोजगारीको खोजीमा भारततर्फ
लाग्नेहरू पहिले पनि हुन्थे र अहिले पनि छन्, तर यी दुईमा आधारभूत फरक छ । महामारीअघि
जानेहरूमा अनिश्चयबीच पनि आशा हुन्थ्यो तर अहिलेको अनिश्चयमा निराशा मात्र छ ।
यस्ता जनतालाई सम्बोधन गर्न सरकारी कार्यक्रमहरू नै नभएका होइनन् । त्यस्ता कार्यक्रमहरू कति कर्मकाण्डी मात्र भएका छन् भने, कति लक्षित समूहसम्म पुग्न सकेका छैनन् । सरकारको
मूल्यांकन ‘जनताले के पाए’ भन्नेबाटै हुन सक्छ ।
जनतालाई सरकारी योजना र कार्यान्वयन प्रक्रियाको लम्बेतान विधिबारे खासै चासो हुँदैन ।
उनीहरूले अनुभूति गर्ने भनेको नतिजा नै हो ।
यो कठिन समयमा जनतामाझ सरकारको उपस्थितिको बोध गराउन तत्कालका लागि नगरी नहुने धेरै विषय छन् । अपेक्षा गरिएका नेताहरू सार्वजनिक संवाद र अखबारका पृष्ठहरूमा मात्र प्रिय सुनिए/लेखिए । तर हाम्रा अगुवाहरू ‘भर्चुअल प्लेटफर्म’ हरूमा समाजवादसम्मको ‘रोडम्याप’ फलाकिरहेका छन् । वर्तमानमा अभाव र भोकले छटपटिएकालाई सुदूर भविष्यको समाजवादको सपना देखाउनु आशावादको बीजारोपण हुँदै
होइन, बरु अश्लील हर्कत हो । के हाम्रो देशमा
राजनीति गर्नेहरूको स्तर कहिल्यै कोरा गफभन्दा माथि उक्लन सक्दैन ?
पार्टीको अधिनायकत्वले राज्यसञ्चालन प्रणालीलाई पंगु बनाएको छ । राज्यका कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा कानुनहरू पनि बेवारिस बनेका छन् र पार्टी हावी बनेको छ । पार्टीहरू पनि विधानसम्मत रूपमा होइन, शक्तिशाली
नेताका लहडमा चलेका छन् । त्यस्ता शक्तिशाली नेताहरू बिचौलियाको इसारामा चल्छन् र
बिचौलियाहरू जुनसुकै स्वार्थ समूहसँगको गठजोडमा राज्यस्रोत दोहनमा केन्द्रित छन् । यस्तो परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा विधिको शासन स्थापनाका लागि लामो समय संघर्ष गरेका नेताहरू नै प्रमुख छन् । सार्वजनिक मञ्चहरूमा मीठो बोल्ने, सुललित भाषामा लेख्ने र इमानदारीको अपेक्षा गरिएका
नेताहरू पनि सत्यको पक्षमा दह्रोसँग उभिएका
देखिँदैनन् । उनीहरू आफ्नो भनेको आफ्नै हो भन्ने मान्यतामा रहेको देखिन्छ ।
महाभारत कथाले न्याय र अन्यायबीच द्वन्द्वको कथा भन्छ । सम्मानित पात्रका रूपमा चित्रित कृपाचार्य,
द्रोणाचार्यजस्ता गुरुहरू र भीष्म पितामहजस्ता व्यक्तित्वहरू पनि ‘नुनको सोझो’ गर्ने नाममा कौरव पक्षमा देखिए । वर्तमानमा विधि स्थापनार्थ वर्षौं
संघर्ष गरेका नेताहरू पनि दुर्योधन र धृतराष्ट्रकै
भूमिकामा छन्, केही थान द्रोणाचार्यहरू पनि चक्रव्यूह निर्माणमा तल्लीन छन् र जयद्रथहरू चक्रव्यूहका हर्ताकर्ता बनिरहेकै छन् ।

कांग्रेसमा उत्पन्न आन्तरिक अविश्वास हटाउन सभापति शेरबहादुर देउवाले अग्रसरता लिएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरेको ज्ञापनपत्रमार्फत उठाएका मुद्दामा सहमति जुटाउन शनिबार दुवै पक्षका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसहित केही केन्द्रीय सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठक उनले राखेका छन् ।
महाधिवेशनको मुखमा पार्टीका केन्द्रीय विभाग गठन र तिनमा सदस्यको मनोनयन, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अनियमितता भएको मुद्दा उठाउँदै पौडेल पक्षले सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा ज्ञापनपत्र दर्ता गराएको थियो । पौडेल पक्षले आगामी १९ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकसम्म आफूले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । माग सम्बोधन नभए पार्टी नेतृत्वविरुद्ध चरणबद्ध विरोध गर्ने चेतावनी दिइएको छ । शनिबारको बैठकमा सुरुमै वरिष्ठ नेता पौडेल र उनी पक्षीय नेताहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिमा दर्ता गराइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लिखित मुद्दाबारे प्रस्ट्याएका थिए । पौडेल पक्षले ज्ञापनपत्रमा महाधिवेशनको तालिका घोषणा भएर प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि गठन भएका केन्द्रीय विभागहरू खारेज गर्नुपर्ने मुद्दा उठाएको छ । विभाग गठन पार्टीको विधानविपरीतसमेत रहेको पौडेल पक्षको तर्क छ । पार्टी सभापति देउवाले विधानअनुसार ६ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग चार वर्षको कार्यकाल सकिएपछि गठन गरेका थिए । देउवाले २० विभागमा करिब ९ सय जनालाई मनोनयन गरेका छन् । देउवाले क्रियाशील सदस्यतालगायत अन्य मुद्दामा अविश्वास हटाउन सकिने बताउँदै आएका छन् तर विभाग खारेज गर्न उनी तयार छैनन् ।
पौडेल पक्षले उठाएको अर्को प्रमुख मुद्दा क्रियाशील सदस्यताबारे हो । अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गर्ने नेता–कार्यकर्ता समायोजनका नाममा क्रियाशील सदस्यता वितरणमा ‘मनलाग्दी’ गरिएको आरोप पौडेल पक्षको छ । चुनावताका कांग्रेसमा आएका रसुवाका तत्कालीन जनशक्ति पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता, डडेलधुराका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्तालगायत अखण्ड नेपाल, अखण्ड नेपाल समानान्तरका नाममा सभापति देउवाको ठाडो निर्देशनमा केन्द्रबाट सिधै क्रियाशील सदस्यता दिइएको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका लागि मात्रै करिब ५ हजार क्रियाशील सदस्यता गएको छ । यो सबै काम पार्टीको विधि र विधानविपरीत रहेको उनीहरूको जिकिर छ । अन्य राजनीतिक दलबाट आएका नेता विशेषका हकमा केन्द्रले र अरूका हकमा सम्बन्धित वडा र गाउँबाटै निर्णय लिनुपर्ने अडान उनीहरूले राखेका छन् ।
अधिवेशन नगराएर वर्षौंदेखि तदर्थमा चलेका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयन गर्न निमल्ने तर्कसमेत पौडेल पक्षको छ । कतिपय भ्रातृ संस्था तीन कार्यकाल सकिने बेलासम्म एउटै कार्यसमितिबाट चल्दै आएका छन् । विधानले अधिवेशन गर्न नसकेका भ्रातृ संस्थाबाट महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिमा समेत विधानविपरीतका गतिविधि भएको आरोप उनीहरूको छ ।
पौडेल पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले शनिबार दुवै पक्षले आआफ्नो धारणा मात्रै राखेको बताए । ‘हामीले प्रस्तावका विषयमा धारणा राख्यौं, उहाँहरूले त्यसमा जवाफ दिनुभयो तर समझदारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कोरोना संक्रमणका कारण महाधिवेशनको तालिका प्रभावित भइसकेकाले सार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले तल्लो तहसम्मकै तालिका सार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । पौडेल पक्ष भने फागुनमै महाधिवेशन हुनुपर्ने अडानमा छ । ‘आज पौडेलजीहरूले दर्ता गराएको ज्ञापनपत्रको विषयमै बुंँदागत रूपमै छलफल भयो । धेरै समस्या छैनन् । केही गुनासा र अविश्वासका कुरा छन् । असमझदारी हटाएर जान सकिन्छ,’ बैठकमा सहभागी संस्थापनपक्षीय नेता एनपी सावदले भने । पौडेल पक्षले उठाएका मुद्दामा सभापति देउवाले अर्को बैठकमा जवाफ दिनेछन् । बोल्ने क्रम सकिएपछि समझदारीका लागि प्रयास हुने सावदले जानकारी दिए ।

वीरेन्द्रनगर (कास)– कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण शैक्षिक संस्थाहरू ठप्प भएको अवस्थामा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले अनलाइनबाटै परीक्षा लिएको छ । गत भदौ १२ गते ‘मिड टर्म’ परीक्षा लिएको विश्वविद्यालयले शनिबारदेखि अन्तिम परीक्षा लिएको हो । पहिलो चरणमा स्नातक तहको सातौं र स्नातकोत्तर तहको तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षा अनलाइनबाट लिएको विश्वविद्यालयको परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुख आनन्दप्रसाद सुवेदीका अनुसार परीक्षामा १ हजार ३ सय २० विद्यार्थी सहभागी छन् । पहिलो दिन शनिबार स्नातक सातौं सेमेस्टरका चारवटा संकायका विद्यार्थी सहभागी भएको उनले जानकारी दिए । उनले परीक्षामा शतप्रतिशत विद्यार्थी सहभागी भएको जनाए ।

सुदूरपश्चिमका तीन विमानस्थलमा शनिबार परीक्षण उडान गरिएको छ । बझाङको देवल, बैतडीको पाटन र डोटीको दिपायल विमानस्थलमा शनिबार दिउँसो समिट एयरको विमानले परीक्षण उडान गरेको हो ।
तीनवटै विमानस्थल कालोपत्र सम्पन्न भएपछि नियमित उडान सञ्चालन गर्न परीक्षण उडान गरिएको हो । बझाङमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू भैरव सिंह, आशा विक, दामोदर भण्डारी, सुदूरपश्चिम प्रदेशकी पर्यटनमन्त्री माया भट्टलगायत थिए ।
बझाङको देवल विमानस्थल बन्द भएको झन्डै १२ वर्षपछि आएको जहाज हेर्न सयौंको संख्यामा स्थानीय जम्मा भएका थिए । उनीहरूले जहाजको नजिक गएर फोटो खिच्दै खुसियाली मनाए । परीक्षण उडानमा आउने पाहुनाको स्वागतमा कार्यक्रमसमेत राखिएको थियो । कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले उडान सफल भएको र केही दिनमै नियमित उडान तालिका सार्वजनिक गर्ने आश्वासन दिए ।
परीक्षण उडानमा बझाङ विमानस्थलको निरीक्षण गर्न आएका धनगढी विमानस्थल प्रमुख तेजबहादुर गुडथापाले विमानस्थल उपयुक्त भूगोलमा रहेको र रनवेको लम्बाइ पनि पर्याप्त भएकाले देवल विमानस्थल उडान तथा अवतरणका लागि सुरक्षित देखिएको बताए । आफूहरू बझाङमा नियमित सेवा दिन इच्छुक रहेको समिट एयरका क्षेत्रीय निर्देशक सरोज उप्रेतीको भनाइ छ । ०३५ सालमा कच्ची विमानस्थल निर्माण भएपछि पहिलो पटक तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले साप्ताहिक उडान थालेको यो विमानस्थल २०६५ सालसम्म सञ्चालनमा थियो ।
पछिल्लो समय निगमबाहेकका निजी विमान कम्पनीले पनि बझाङबाट नेपालगन्ज र धनगढीका लागि उडान गर्दै आएका थिए । २०६५ सालमा बझाङ सदरमुकामसम्म बस चल्न थालेपछि विमानस्थलमा कुनै पनि उडान भएका छैनन् । बैतडीको पाटन विमानस्थलको परीक्षण उडानका क्रममा मन्त्री भट्टराईले हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा सहज यातायातका लागि हवाई सेवा विस्तारका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आठवटा विमानस्थल कालोपत्र भइसकेको जानकारी दिए । छिट्टै नियमित उडान गर्न सम्बन्धित एयरलाइन्सको तालिका आउने उनको भनाइ छ । २०५२ देखि बन्द रहेको बैतडी विमानस्थलको जीर्ण टर्मिनल भवनलगायतका पूर्वाधार चाँडै निर्माण गरिने मन्त्री भट्टराईले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये बाजुराको कोल्टी, कैलालीका गेटा र टीकापुर, कञ्चनपुर, अछामका साँफे र कमल बजार, दार्चुलाको गोकुलेश्वरसहित बझाङ र डोटीमा विमानस्थल छन् । अहिले कैलालीको गेटा विमानस्थलबाट मात्र नियमित उडान हुने गरेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–१२ स्थित भीमटारका राजेन्द्र दंगालको घर भूकम्पमा भत्कियो । सरकारले खटाएका प्राविधिक आएर परीक्षण गरिदेलान् भनेर निकै समय बाटो हेरे । नआएपछि आफैं घर ठड्याए । तत्काल बासको खाँचो टर्‍यो ।
‘घर भत्किएपछि बस्ने बास त चाहियो,’ उनले भने, ‘वडासँग समन्वय गरेर घर बनाएँ । ढिलो गरी प्राविधिक आएर हेरे, मापदण्ड पुगेन भने । प्राविधिकको सल्लाहअनुसार घरमा नपुगेका कुरा थपेर त्यसलाई भूकम्पप्रतिरोधी पनि बनाएँ ।’ प्राविधिकै सिफारिसमा उनले पहिलो किस्ता बुझे । तर उनले दोस्रो किस्ता अझै पाउन सकेका छैनन् । ‘घर बनाउनेलाई मात्र किस्ता पाउन गाह्रो भयो,’ उनले भने, ‘पाउनलाई पनि सोर्स लगाउनुपर्ने रहेछ ।’
यस्तो समस्या दंगालको मात्र होइन । करिब ५० हजार भूकम्पपीडितले घर बनाएर पनि रकम पाउन सकेका छैनन् । साउनदेखि निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण भएको छैन । करिब ५ अर्ब रकम वितरण रोकिएको हो । भूकम्पपीडितले घर बनाइसके पनि अझै रकम बुझ्न पाएका छैनन् । साढे दुई महिनादेखि रकम नपाएपछि पीडित र जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दैनिकजसो फोन गरेर गुनासो गरेको गर्‍यै छन् । प्रभावित ३२ वटै जिल्लामा यति बेला रकम वितरण हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सिस्टम (प्रणाली) अपग्रेड गर्न खोज्दा यस्तो समस्या भएको हो । साउनबाट नयाँ सिस्टम लागू गर्ने भनिएको थियो । ‘तर अहिलेसम्म सिस्टम चलेको छैन,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भने, ‘प्रत्येक व्यक्तिका नाम एकल खाता कोष प्रणालीमा रहेको हुन्छ, जुन अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।’ महालेखासँग एकल खाता कोष प्रणाली सञ्चालन गर्नेबारे विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले बताए । ‘जसले गर्दा पीडितलाई धेरै समस्या भएको हो,’ उनले भने । समन्वय गरेर चाँडो टुंग्याउनेतर्फ काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘महालेखाले सिस्टम बनाइरहेको भन्ने जानकारी आएको छ, कहिले बन्छ, थाहा छैन,’ उनले भने, ‘एकल खाता कोष प्रणाली खुल्न त खुल्ला । तर पीडितले भुक्तानी पाउन ढिला भइसक्यो ।’ लाभग्राहीले प्रक्रिया पुर्‍याएर पनि रकम पाउन नसकेका घिमिरेले बताए । पीडित सबै रकमको पर्खाइमा छन् । पहिलो र दोस्रो किस्ता लिने १५/१५ हजार छन् । तेस्रो किस्ता लिने २० हजार छन् । लाभग्राहीको सूचीमा परेकाले पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो किस्ता १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ताका रूपमा १ लाख पाउनेछन् । सबै जम्मा गरेर पहिलो किस्ता ७५ करोड, दोस्रो किस्ता २ अर्ब २५ करोड र तेस्रो किस्ता २ अर्ब रकम वितरण हुन सकेको छैन । ‘पहिला पनि महालेखाबाटै काम भएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा निजी आवास अनुदान लिनेको व्यक्तिगत खाता प्रणाली नै छ,’ उनले भने, ‘दुरुपयोग नहोस् भनेर सबैको नाम त्यहाँ राखिएको छ ।’ कोलेनिकाबाट निकासा भएपछि उसको बैंक खातामा गएर रकम जम्मा हुन्छ ।
‘अहिले सिस्टम परिवर्तन गरेर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘समग्र प्रणाली परिवर्तन गर्न खोज्दा यस्तो भएको हो ।’ पुरानोलाई परिवर्तन गर्न नसक्दा वितरणमा धेरै ढिला भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार निजी आवास निर्माण ७० प्रतिशत सकिएको छ । २२ प्रतिशत निर्माणको क्रममा छ । जसमा तेस्रो किस्ता लिने ७६ प्रतिशत छन् । ‘तर साउनबाट निजी आवास निर्माणमा प्रगति छैन,’ उनले भने । सिस्टममा रेकर्ड अपडेट नभएकाले समस्या भएको यता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए । ‘यसमा हाम्रो कार्यालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारी बसेर मिलाउने काम जारी छ,’ उनले भने, ‘आइतबारसम्म भुक्तानी गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ ।’ सिस्टम अपग्रेड गर्दा यस्तो भएको उनले स्विकारे । ‘पहिलाका लाभग्राहीको डाटा सिस्टममा अपडेट हुनुपर्ने हो, त्यो नभएकाले समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘सिस्टमभित्रै राखेर निकासा गरौं भन्नेमा छौं, लाभग्राहीको विवरण त्योभित्र आउन सकेन, डाटा फरक पर्‍यो, फरक परेपछि सिस्टमले बजेट खर्च गर्न अनुमति दिन्न ।’ अहिले त्यही काम मिलाइरहेको उनले बताए । ‘भूकम्पप्रभावित सबै जिल्लामा समस्या छ,’ उनले भने, ‘रकम वितरण नहुँदा बढी समस्या भएको जिल्लाको मिलाएर भुक्तानी दिइहाल्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं ।’

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) मा १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ३.३ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो वर्षको साउनमा यस्तो लगानी १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो । गत आर्थिक वर्षका सबै महिनामा उच्च दरले बढेको विदेशी लगानी चालु आर्थिक वर्षको सुरुकै महिनामा घटेको हो ।
गत साउनमा विदेशी लगानी केही घट्नुको कुनै कारण नदेखिएको र एक महिनाकै तथ्यांकलाई हेरेर वर्षभरमा विदेशी लगानीको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्न नसकिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । कोभिड–१९ का कारण विश्वभर नै लगानी विस्तारमा सुस्तता आएकाले त्यसको केही असर नेपालमा परे पनि गत आर्थिक वर्षको भन्दा विदेशी लगानी घट्ने सम्भावना नरहेको उनको अनुमान छ ।
‘नेपालमा धेरै विदेशी लगानी आउने देश भारतमा पहिलो त्रैमासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) २४ प्रतिशत घटेको छ,’ उनले भने, ‘सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरूमा लगानी आउने क्रम जारी छ । यसकारण पनि विदेशी लगानी गत वर्षको भन्दा कम हुँदैन ।’ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले पनि सन् २०२१ मा विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार आउने प्रक्षेपण गरेका छन् । यसले पनि आउँदा महिनामा विदेशी लगानी बढ्ने उनको भनाइ छ । पछिल्ला वर्षमा लगानीको वातावरणमा सुधार भएको, सोसम्बन्धी केही कानुन बनेको, एकद्वार प्रणालीको सुरुवात भएको, लगानी सम्मेलन गरिएकोलगायत कारण विदेशी लगानी बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको अवस्था छाड्ने हो भने मुलुकमा लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भएको छ,’ प्रवक्ता भट्टले भने । गत आर्थिक वर्षमा एफडीआई करिब झन्डै ५० प्रतिशत बढेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल १३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी आएकोमा गत आवमा यो बढेर १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानीको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा चारवटा जलविद्युत् आयोजनामा आएको छ । जसमा वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीमा २ अर्ब, लाङटाङ भोटेकोसी हाइड्रोपावरमा ३ अर्ब ६० करोड, अरुण जलविद्युत्मा ८ अर्ब १५ करोड र सोलु हाइड्रोपावर कम्पनीमा १ अर्ब ४२ करोड विदेशी लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गत असारसम्मको तथ्यांक हेर्दा रेमिट्यान्समा जस्तै विदेशी लगानीमा पनि कोभिड–१९ को प्रभाव देखिएको छैन । नेपालमा सरकारले गत चैत ११ देखि लकडाउन गरेको थियो । चैतयता असारसम्म ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानी नआए पनि अघिल्लो वर्षभन्दा केही बढेको देखिन्छ ।
कोभिड–१९ का कारण ठूला आयोजनामा आउने विदेशी लगानी नघटे पनि जनताको स्तरमा आउने लगानी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । तत्कालको कोरोना असरलाई बिर्सने हो भने पनि नेपालमा धेरै विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले गरेका काम पर्याप्त नभएको उनीहरूको आरोप छ । सरकारले केही नीतिगत सुधार गरे पनि व्यवहारमा अपेक्षित सुधार भएको छैन । ‘एकद्वार नीति बनाउने भन्दै उद्योग विभागमा एक निकाय थपियो । तर त्यहाँ अत्यावश्यक पूर्वाधार पनि छैन । त्यस्तो ठाउँबाट के धेरै सुविधा आस गर्नु ?’ एक विज्ञले भने ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ०७५/७६ मा सबै महिना विदेशी लगानी घटेको थियो । सो आर्थिक वर्षका पुस र जेठमा ऋणात्मक नै पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विदेशी लगानीमा सुधार देखिएको छ । उक्त आर्थिक वर्षका सबै महिनामा लगानी उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।
पछिल्ला वर्षमा मुलुक भित्रिने विदेशी लगानीभन्दा लाभांशबापत बाहिरिने रकम धेरै छ । यो प्रवृत्ति हरेक वर्ष बढ्दो छ । गत आवमा आएको एफडीआईमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् क्षेत्रमा छ । अघिल्ला वर्षमा यस्तो लगानी औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै थियो । लगानीमा रहेको पुँजी हेर्दा सबैभन्दा धेरै लगानी ट्याक्स
हेभन मानिने ‘वेस्ट इन्डिज’ राष्ट्रबाट आएको राष्ट्र बैंककै अध्ययनले देखाएको छ ।

बाढीपहिरोले बगाएको सडकको ट्र्याक खोल्न नसक्दा ढोरपाटन आउजाउ एक महिनादेखि ठप्प छ । क्षतविक्षत सडकमै पैदल यात्रीले जोखिम मोलेर यात्रा गरिरहेका छन् । सवारीसाधन चल्न नसकेकाले दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानीमा समस्या बढेको छ ।
बुर्तिवाङदेखि ढोरपाटनसम्म १० किलोमिटरभन्दा बढी सडक भदौ १७ मा आएको बाढीपहिरोले क्षतविक्षत बनाएको थियो । केही स्थानमा ट्र्याक खुले पनि पहिरोको जोखिम कायमै छ । ढोरपाटन नगरपालिका–९ को भुजीखोला बाढीपहिरोले १ सय २६ घर बगाएको थियो । घटनामा २२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १६ जना बेपत्ता छन् ।
हाल निर्माणाधीन भएकाले दसैंअघिसम्म सडकको ट्र्याक खुल्ने ढोरपाटन–सालझन्डी सडक आयोजनाका प्रमुख जयलाल मरासिनीले बताए । ‘कम्तीमा ६० करोड रुपैयाँ बजेटबाट मात्र सडक पुरानो अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ । तर पनि तत्काल ट्र्याक खोल्ने प्रयासमा छौं,’ उनले भने, ‘तीनवटा डोजर लगाएर काम गरिरहेका छौं, जोखिम मोलेर हिँडेकालाई सहज आउजाउ गर्न सक्ने बन्नुपर्छ ।’ ट्र्याक्टर मात्रै सञ्चालनमा आए पनि पीडित र ढोरपाटनवासीलाई अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव नहुने उनले बताए ।
ढोरपाटन उपत्यकामा मात्रै झन्डै एक हजार परिवार बस्छन् । स्थानीयका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानी गर्नसमेत नपाएकाले ट्र×्याक खोल्न आयोजनासँग पहल गरिएको नगर प्रमुख देवकुमार नेपालीको भनाइ छ । उनका अनुसार नगरपालिकाले पनि एउटा डोजर पठाएर सडक निर्माणमा साथ दिएको छ । ढोरपाटनका बासिन्दाले बुर्तिवाङदेखि खाद्यान्न किनेर लैजान्छन् । सडक बगाएकाले धेरैले उपभोग्य वस्तु बोकेर लगिरहेका छन् । रुकुमको मैकोट, हुकामलगायतका स्थानीयले पनि यही सडक प्रयोग गर्थे । एक महिनादेखि यो सडक खण्डमा सवारी गुड्न सकेका छैनन् । सडक बगाउँदा पीडितलाई राहत वितरणमा पनि समस्या भएको थियो ।
सडकसँगै बगेका ३ वटा विद्युत् गृह पनि निर्माण हुन सकेका छैनन् । बाढी पसेर विद्यत् गृहको इन्जिनमा क्षति पुगेको स्थानीय नमलाल घर्तीले बताए । ‘इन्जिनमा हिलो पसेर बिग्रेकाले नयाँ उपकरण ल्याएपछि मात्र विद्युत् उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिला भत्केका घर बनाएपछि मात्र विद्युत्तर्फ ध्यान जानेछ ।’ केही व्यक्ति भने हिलो पसेका घर र भत्केको बाटो आफैं बनाएर बस्न थालेका छन् ।
विद्युत् अभावमा टेलिफोनसमेत चल्न नसकेपछि नेपाल टेलिकमले दुई ठाउँमा सोलार प्यानल जोडेको छ । ‘आफ्नो समस्या बताउन पनि नपाएर आत्तिएका स्थानीय टेलिफोन सेवा पुनः सुरु भएपछि केही खुसी भएका छन्,’ टेलिकम बागलुङ शाखाका प्रमुख केशव शर्माले भने, ‘एक महिनादेखि सञ्चार सेवाबाट वञ्चित ढोरपाटन सिकार आरक्ष र नेपाली सेनाको ब्यारेकमा पनि वातावरण सहज बनेको छ ।’ आरक्ष क्षेत्रमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएपछि सेनालाई सुरक्षा संयन्त्र व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको थियो । माथिल्लो तहमा सूचना दिन सेनाको टोलीले ३६ किलोमिटर टाढा रहेको बुर्तिवाङ झर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
पहिरोग्रस्त क्षेत्रका खानेपानीका ६ वटा मुहान पनि क्षतविक्षत छन् । प्रारम्भिक सर्भे गरेर धारा र ट्यांकी निर्माणको योजना बनाए पनि बस्ती कसरी बस्छ भन्नेमा अन्योल छ । अहिले मूल भएका स्थानबाट बोकेर विस्थापितले पिउने पानीको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

मकवानपुर (कास)– सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको क्लिङ्कर उत्पादनको काम बन्द भएको छ । उद्योगको प्रि–हिटर फ्यानमा समस्या आएपछि गत असोज ४ देखि उद्योगको काम बन्द गरेर मर्मतको काम भइरहेको छ ।
भारतबाट प्राविधिक मगाएर मर्मत थालिएकामा फ्यान मर्मतको काम सकिन अझै केही दिन लाग्ने उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । ‘करिब दुई सातादेखि उद्योग बन्द छ । अहिले प्राविधिक लगाएर धमाधम मर्मतको काम गरिरहेका छौं,’ उद्योगका इन्जिनियर रामप्रित चौधरीले भने । मर्मतका लागि असोज २० गतेसम्मको तालिका नै तयार गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘यसअघि उत्पादन भई भण्डारण गरिरहेको क्लिङ्करले सिमेन्ट उत्पादन भने भइरहेको छ । अझै दुई सातासम्म सिमेन्ट उत्पादन गर्न पुग्ने क्लिङ्कर भने स्टक छ,’ उनले भने । हाल उद्योगमा एक लाख बोराभन्दा बढी सिमेन्ट स्टक रहेको चौधरीले बताए ।
सिमेन्टको बिक्री पनि घटेको उद्योगका नायब महाप्रबन्धक नवीनकुमार कर्णको भनाइ छ । ‘असारअघि दैनिक करिब १० हजार बोरा सिमेन्ट बिक्री भइरहेको थियो । तर हाल ५ देखि ६ हजार बोरा मात्रै बिक्री हुने गरेको छ,’ उनले भने । उद्योगको बिक्री महाशाखाका अनुसार कोभिड–१९ को प्रभावका कारण सिमेन्ट बिक्रीमा ह्रास आइरहेका बेला निजी सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्टको मूल्य घटाएपछि हेटौंडा सिमेन्टको बिक्री कम हुँदै गएको हो । कोभिडका कारण भएको लकडाउनयता उद्योग पटक–पटक बन्द भएको छ । चैतयता उद्योग करिब ३ महिनाभन्दा बढी बन्द भयो । कोइला आयात नहुँदा चैत र वैशाखको बीचमा एक महिना र असारदेखि भदौसम्म करिब दुर्ई महिना उद्योगको क्लिङ्कर उत्पादन बन्द गर्नुपरेको कर्णले बताए ।
सिमेन्ट उद्योग २ वर्षदेखि लगातार घाटामा छ । आर्थिक वर्ष ०ं७५/७६ मा १ करोड ५ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको उद्योगले ०७६/७७ मा करिब ५ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको उद्योगको लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ ।

यसअघि दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिएको मर्स्याङ्दीमा ५० मेगावाटको अर्को जलविद्युत् निर्माण प्रक्रिया थालिएको छ । बेंसीसहर नगरपालिका–१० र वडा नम्बर–६ लाई मुख्य प्रभावित क्षेत्र बनाएर मर्स्याङ्दी बेंसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र लगानी व्यवस्थापन गरी आयोजनाको निर्माण प्रक्रियामा अघि बढेको हो ।
दिव्यज्योति हाइड्रोपावर प्रालिले निर्माण गर्न लागेको ५० मेगावाटको मर्स्याङ्दी बेंसी जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी चाइना चोङकुइङ अनलाय हर्बल कम्पनी लिमिटेडको ९८ प्रतिशत लगानी हुनेछ । नेपालका गोपालकृष्ण कोइरालाको पनि २ प्रतिशत लगानी रहनेछ । एक दशकअघि दिव्यज्योति हाइड्रोपावरले सर्भे गरेको आयोजनाले चिनियाँ कम्पनीलाई सेयर बेचेको हो । नेपालमा लगानी गर्न पाउँदा खुसी लागेको दिव्यज्योतिका उपमहाप्रबन्धक एवं प्रमुख इन्जिनियर कोलुङ च्याले बताए । कम्पनीको नेपालमा पहिलो लगानी भएको र चिनियाँ प्रविधिमार्फत जलविद्युत् निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए ।
२०७५ भदौ १० मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको आयोजनाले २०८४/०८५ अगावै निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोजना निर्माणमा ८ अर्ब ६६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको परामर्शदाता नेपाल इन्भाइरोन्मेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कन्सल्टेन्सी प्रालि (एनईसीडी) का प्रबन्ध निर्देशक नारायणप्रसाद खनालले बताए ।
बेंसीसहर नगरपालिका–६, बेलौतीबिसौनानजिकै बाँध बाँधेर ६ दशमलव ६५ मिटरको सुरुङ निर्माण गरी ३ सय १५ मिटरको पेनस्टक पाइप राखेर बेंसीसहर नगरपालिका–१० सालडाँडामुनि अर्धभूमिगत गृह निर्माण गरेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आयोजनामा २५/२५ मेगावाटका २ वटा फ्रान्सिस टर्बाइन रहनेछन् । उत्पादित विद्युत् उत्पादन गृहबाट ५ किलोमिटर दूरीमा निर्माण गरिने उदिपुर सबस्टेसनमा जडान गरिनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ सय २१ दशमलव १५ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सुक्खायाममा ६५ दशमलव ५० गिगावाट आवर र वर्षायाममा २ सय ५८ दशमलव ६५ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
बेंसीसहरमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नागरिकको भावनालाई समेटेर अघि बढ्न आयोजना पक्षलाई आग्रह गरे । ‘आयोजनाले सुरुमा प्रक्रियागत काम गर्दा स्थानीयसँग यथेष्ट छलफल गरेको देखिँदैन । स्थानीयको भावनालाई समेटेर आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माण गर्दा नेपालको संविधान र कानुनविपरीत गरिए भोलि समस्या हुन सक्छ ।’
आयोजना र नागरिक दुवैले ‘विनविन’ हुने गरी आयोजना निर्माण हुनुपर्ने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य धनञ्जय दवाडीले बताए । ‘विद्युत्ले देशलाई उज्यालो बनाउँछ । हामीलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउनेछ,’ उनले भने, ‘कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । प्रभावित स्थानीयको चित्त बुझाएर आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ ।’
रन अफ द रिभर प्रकृतिमा निर्माण गरिन लागेको आयोजनाले विद्युत् उत्पादनका क्रममा हिउँदमा १० प्रतिशत पानी नदीमा छाड्ने, एउटा रूख काटेबापत १० वटा लगाउने, नदीमा माछाका भुरा छाड्ने, जलचरको बासस्थान जोगाउन ठुल्ठूला ढुंगा राख्ने, भाचोक खोलाको पानी प्रयोग नगर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक निर्माणमा सहयोग गर्ने, महिला, दलित, जनजातिको जीवनस्तर सुधार्न कृषि र जडीबुटीका तालिम सञ्चालन गर्ने, स्थानीयलाई रोजगार दिने, स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

दैलेख (कास)– कर्णाली राजमार्ग हुँदै ठाँटीकाध गाउँपालिका जोड्ने करिब डेढ किलोमिटर सडकमा गत वर्ष गाउँपालिकाले ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । चालु आर्थिक वर्षमा सोही सडकमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले सडक स्तरोन्नतिका नाममा साढे ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
चिने–ठाँटीकाध–बिजारे सडकमा बर्सेनि एउटै कामका लागि बजेट छुट्याएर दुरुपयोग गरिएको स्थानीयको आरोप छ । गत वर्ष गाउँपालिकाले सडक स्तरोन्नतिका लागि उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिए पनि काम विजय कन्स्ट्रक्सनमार्फत भएको थियो । ५० लाख विनियोजन गरिएको सडकमा ठेकेदारले काम गर्ने भएपछि २४ लाख रुपैयाँ थपिएको थियो । ७४ लाखमा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेपछि असार मसान्तमा ५ लाख रुपैयाँ थप गरी ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिएको थियो । यस वर्ष उक्त सडक स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालयले साढे ४ करोड रुपैयाँ
छुट्याएको छ ।
कार्यालयले काम सुरु गरेपछि सडकमा ग्राभेल, कटिङ, जाली भर्ने, सडक चौडा पार्नेलगायत काम भइरहेका छन् । ‘सडकमा बर्सेनि डुप्लिकेसन भइरहेको छ,’ स्थानीय तपेन्द्र सिंहले भने, ‘अघिल्लो वर्ष ठेकेदारसँग कमिसनमा कुरा नमिलेपछि यो वर्ष अर्को ठेकेदारलाई कामको जिम्मा दिइयो ।’
स्थानीय रवीन्द्र शाहीले सडक ग्राभेलका नाममा टालटुल पार्ने काम मात्र भएको बताए । सडकमा गत वर्ष १० लाख रुपैयाँ पनि खर्च नभएको उनको भनाइ छ । दुई साताअघि कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशन भएपछि सडकबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ । अहिले ठेकेदारले रातारात ग्राभेल थपेको स्थानीयको भनाइ छ । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगत थापासमेत ग्राभेल गरिएको भाग अहिले माटोमा विलय भएको बताउँछन् । गाउँपालिकाका सबइन्जिनियर लवबहादुर सिजापतिले इस्टिमेटअनुसार काम भएको दाबी गरे ।
सदरमुकामस्थित मालपोत कार्यालय हुँदै गणेश चोकदेखि काँडाचौर जाने सडकको दूरी झन्डै २ किलोमिटर छ । सडकको स्तरोन्नतिका लागि ३ वर्षयता ३ करोड ३६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । तर सडकको अवस्था वर्षौंदेखि उस्तै छ । सदरमुकामकै मुख्य सडकमा बर्सेनि कालोपत्रको नाममा रकम दुरुपयोग भएपछि यात्रुहरूले लामो समयदेखि सास्ती भोग्दै आएका छन् ।

वासिङ्टन (एजेन्सी)– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएका छन् । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनलाई ज्वरो आएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसले राष्ट्रपति ‘थकित भए पनि राम्रो अवस्थामा रहेका’ ले थप सावधानी अपनाउन अस्पताल पुर्‍याइएको जनाएको छ । ट्रम्प र उनकी पत्नी मेलानियामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि विभिन्न औषधिको मिश्रणको सुई दिइएको थियो ।
‘राष्ट्रपतिलाई निकै राम्रो भइरहेको छ भन्ने लेख्न पाउँदा म हर्षित छु,’ ट्रम्पका फिजिसियन सियन कनलीले लेखेका छन्, ‘उनलाई अक्सिजन लगाउनुपरेको छैन । तर विशेषज्ञहरूको सल्लाहमा हामीले रेमडेसिभिर चलाउने निर्णय गर्‍यौं ।’ पहिलो मात्रा दिएपछि राष्ट्रपतिले सजिलोसँग आराम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
त्यसअघि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. कनलीले ‘सावधानी अपनाउनका लागि रेजेनेरोन पोलिक्लोनल एन्टिबडी मिश्रणको ८ ग्राम’ खुवाएको बताएका थिए । शरीरमा भाइरसको मात्रा घटाउन र छिटो सञ्चो बनाउन उक्त औषधि दिइएको बताइएको छ ।
उनले जिंकतत्त्व, भिटामिन डी, र्‍यामोटिडिन, मेलाटोनिन र एस्पिरिन पनि लिएको डा. कनलीले बताएका थिए । ‘शुक्रबार अपराह्नसम्म राष्ट्रपति केही थकित देखिएका थिए तर उनको स्थिति सामान्य छ,’ उनले भनेका थिए । मास्क र सुट लगाएका ट्रम्प शुक्रबार अपराह्न ह्वाइटहाउसबाट आफ्नो हेलिकप्टर मरिन वानमा वासिङ्टन डीसीको बाहिरी भेगमा रहेको वाल्टर रिड नेसनल मिलिटरी मेडिकल सेन्टरसम्म छोटो उडान गरेर गएका थिए । हेलिकप्टर चढ्नुअघि उनले संवाददाताहरूलाई हात हल्लाउँदै आफू ठीक भएको संकेत गरेका थिए । वाल्टर रिड अस्पतालमा ट्रम्प त्यहाँको सुविधासम्पन्न प्रेसिडेन्सियल सुइट कक्षमा भर्ना भएका थिए । सामान्यतः उक्त कक्षमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको बर्सेनि उपचार हुने गर्छ ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्रम्पले १८ सेकेन्डको भिडियो सन्देश पोस्ट गर्दै आफ्नो स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । उनले आफू र प्रथम महिलाको अवस्था राम्रो भएको जनाएका छन् ।
‘मलाई लाग्छ, मलाई एकदम ठीक छ । हामी सबै ठीक पार्नेछौं । मेरी पत्नीलाई पनि ठीक छ । सबैलाई धेरैधेरै धन्यवाद,’ भिडियोमा ट्रम्पले भनेका छन् । राष्ट्रपतिकी छोरी इभांका तथा छोरा एरिकले ट्रम्पको पोस्ट रिट्वीट गरेका छन् ।
ह्वाइटहाउसकी प्रेस सेक्रेटरी काइली मक्नानीले राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो नियमित काम गरिरहेका जनाएकी छन् । ‘राष्ट्रपति ट्रम्प राम्रो मनोभावमा हुनुहुन्छ । सामान्य लक्षणहरू देखिएका छन् र दिनभर काम गरिरहनुभएको छ,’ मक्नानीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सावधानीका लागि र राष्ट्रपतिका फिजिसियन तथा मेडिकल विज्ञका सुझावअनुसार उहाँले अबका केही दिन वाल्टर रिड अस्पतालबाटै काम गर्नुहुनेछ ।’ ह्वाइटहाउसका सञ्चार निर्देशक अलिसा फाराले राष्ट्रपतिले आफ्नो जिम्मेवारी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलाई सुम्पिनेबारे नसोचेको बताएकी छन् ।

नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– भारतमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण मृत्यु हुनेको संख्या एक लाख नाघेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा थप एक हजार ६९ जनाको मृत्यु भएसँगै शनिबार साँझसम्ममा कुल मृतकको संख्या एक लाखभन्दा बढी पुगेको हो । भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या एक लाख ८ सय ४२ पुगेको छ । पछिल्लो समय भारतमा एकै दिनमा संक्रमित हुनेको संख्यामा भने केही कमी आएको देखिएको छ । केही दिनअघिसम्म दैनिक झन्डै एक लाख मानिस संक्रमित हुने गरेकामा हाल ८० हजारको हाराहारीमा झरेको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा ७९ हजार ४ सय ७६ जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै भारतमा कुल संक्रमितको संख्या ६४ लाख ७३ हजार ५ सय ४५ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संक्रमित संख्याका आधारमा भारत विश्वकै दोस्रो स्थानमा छ । संक्रमितमध्ये ५४ लाख २७ हजार ७ सय ७ जना निको भएका जनाइएको छ ।

लन्डन (एपी)– एभरटन लगातार चौथो खेल जित्दै इंग्लिस प्रिमियर लिगको शीर्षस्थानमा उक्लेको छ । एभरटनले शनिबार ब्राइटनलाई ४–२ ले पराजित गर्‍यो । मर्सीसाइड टोलीले १९६९–७० यता पहिलो पटक सुरुको चार खेल नै जितेको हो । पछिल्लोपल्ट सुरुको चार खेल जित्दा एभरटनले लिग उपाधि नै जितेको थियो ।
एभरटनले सबै प्रतियोगितामा गरी यस सिजनको सबै ७ खेल जितेको छ । त्यसमा डोमिनिक कल्भर्ट लेविनले दुई ह्याट्रिकसहित ९ गोल गरिसकेका छन् । उनै लेविनले गुडिसन पार्कमा गिल्फी सिगुरसनको क्रसमा हेडबाट १६ औं मिनेटमा खाता खोलेका थिए । इंग्लिस राष्ट्रिय टोलीका गोलरक्षक जोर्डन पिकफोर्डको ठूलो गल्तीको फाइदा उठाउँदै निल मउपेले गोल गर्दै ब्राइटनलाई बराबरीमा ल्याएका थिए ।
कोलम्बियन रक्षक येरी मिनाले मध्यान्तर हुनु ठीकअगाडि गोल गर्दै एभरटनलाई पुनः अग्रता दिलाए । अर्का कोलम्बियन खेलाडी हामेस रोड्रिग्वेजले ५२ र ७० औं मिनेटमा गोल गरी एभरटनको जित निश्चित गरेका थिए । इन्जुरी टाइममा यभेस बिसौमाले सानदार गोल गरे, जुन ब्राइटनका लागि सान्त्वनामात्र रह्यो ।

चेल्सीको सजिलो जित
लन्डन– चेल्सीले इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शनिबार क्रिस्टल प्यालेसलाई सजिलै ४–० ले हराएको छ । त्यसमा बेन चिलवेलले सम्झनलायक डेब्यू गरेका छन् । उनले एक गोल गरेसँगै अर्को गोलको अवसर सिर्जना गरे । त्यसमा कुर्ट जुमाको एक गोल रह्यो भने जर्जिन्होले पेनाल्टीबाट दुई गोल गरे । प्यालेसले चेल्सीलाई उसको घरमा पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा रोकेको थियो थियो, तर दोस्रो हाफमा उसको डिफेन्स कमजोर साबित भयो ।
चिलवेलले प्यालेसको कमजोर डिफेन्सको फाइदा उठाएर ५०औं मिनेटमा गोल गरे । उनकै पासमा ६६औं मिनेटमा जुमाले दोस्रो गोल थपे । जोर्जिन्होले पाँच मिनेट अन्तरमा पेनाल्टीबाट दुई गोल गरेका थिए । खर्चालु चेल्सीका लागि यो जितले व्यवस्थापक फ्रान्क लाम्पार्डका लागि ठूलो राहत दिएको हुनुपर्नेछ । चेल्सीको यो जितपछि ४ खेलबाट ७ अंक भएको छ । यसअघिको खेलमा चेल्सीले अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन गर्न सकेको थिएन ।

फ्रान्स
पेरिस– पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले शुक्रबार फ्रान्सेली लिग वानमा एन्गर्सलाई ६–१ ले हरायो । यो जितपछि पीएसजी लिग तालिकाको शीर्षस्थानमा रहेको रेनेससँग एक अंकको दूरीमा पुगेको छ । ब्राजिली फरवार्ड नेयमरले त्यसमा दुई गोल गरे । लिगमा अप्रत्याशित रूपमा सुरुआती दुई खेल गुमाएपछि पीएसजी विजयी रहेको यो लगातार चौथो जित हो । मार्सेविरुद्ध झगडा भएको प्रतिस्पर्धामा नेयमरलाई दुई खेलको प्रतिबन्ध लागेपछि उनी पहिलोपल्ट मैदानमा उत्रेका हुन् । शीर्षस्थानमा रहेको रेनेस ५ खेलमा अपराजित छ ।

स्पेन
म्याड्रिड– स्पेनी ला लिगामा एइबरले शनिबारको खेलमा रियल भालाडोलिडलाई २–१ ले हरायो । एइबरले स्टेबन बुर्गोसको गोल मदतले २९ औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो । तर यो लामो समय टिकेन र घरेलु टिमले ३७औं मिनेटमा टोनी भिल्लाको तर्फबाट बराबरी गोल फर्कायो । खेलको अन्तिम मिनेटमा एइबरका लागि केभिन रोड्रिग्वेजले निर्णायक गोल गरे । एइबरको यो सिजनको पहिलो जित हो । टोलीको ५ खेलबाट ४ अंक भएको छ ।

इटाली
मिलान– साम्पडोरियाले इटालीको सिरी ‘ए’ मा शनिबार फिओरेन्टिनामाथि २–१ को जित निकालेको छ । खेल सकिन सात मिनेट अगाडि भालेरियो भेरेले निर्णायक गोल गरे । साम्पडोरियाको यो पहिलो जित हो । टोलीको तीन खेलबाट ३ अंक भएको छ । फिओरेन्टिना तीन खेलमा ३ अंकमै सीमित रह्यो ।

माने कोरोना संक्रमित
लिभरपुल– लिभरपुलका फरवार्ड साडियो माने कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । उनी शुक्रबारदेखि ‘आइसोलेसन’ मा आएका छन् । यसअघि लिरभपुलका अर्का खेलाडी थिएगो अलकान्टाराको कोभिड–१९ परीक्षण पनि ‘पोजिटिभ’ आएको थियो । अलकान्टारा संक्रमित भएको तीन दिनपछि मानेलाई पनि भाइरसले छोएको हो ।
लिभरपुलले आर्सनलमाथि इंग्लिस प्रिमियर लिगमा प्राप्त ३–१ जितमा सहभागिता जनाएका थिए । तर उनी बिहीबार आर्सनलविरुद्ध नै लिग कपमा बेहोरेको हारमा टिममा थिएनन् । अब लिभरपुलले लिगमा एस्टन भिल्लाको सामना गर्दा माने उपलब्धि हुने छैनन् । यो लिभरपुलका लागि ठूलो धक्काका रूपमा रहेको छ ।

शारजहाँ (एजेन्सी)– दिल्ली क्यापिटल्स इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा शनिबार कोलकाता नाइट राइडर्सलाई १८ रनले पराजित गरी शीर्षस्थानमा उक्लेको छ । दिल्लीले ४ मध्ये तीन खेल जितिसकेको छ ।
अन्तिम दुई ओभरमा सम्हालिएको बलिङ प्रदर्शन गर्दै दिल्लीले शारजहाँ क्रिकेट मैदानमा जित निकालेको हो । मार्कुस स्टोइनिसले फालेको १७औं ओभरमा २४ र कागिसो राबाडाको १८औं ओभरमा २३ रन जोडेपछि २ सय २९ रनको लक्ष्य पाएको कोलकातालाई अन्तिम दुई ओभरमा ३१ रन चाहिन्थ्यो ।
तर एनरिच नोर्टजेले १९औं ओभरमा ५ रनमात्र दिएर इयोन मोर्गन र अन्तिम ओभरमा स्टोइनिसले ७ रन दिएर राहुल त्रिपाठीको विकेट लिएपछि कोलकाताले ८ विकेट गुमाई २ सय १० रनमात्र बनाउन सक्यो । राबाडालाई लगातार तीन छक्का प्रहार गरेका मोर्गनले १८ बलमा १ चौका र कुल ५ छक्कासहित ४४ तथा त्रिपाठीले १६ बलमा ३ चौका र ३ छक्कासहित ३६ रन बनाए ।
शुभमन गिलले २८, नितिश रानाले ३५ बलमा ४ चौका र ४ छक्कासहित ५८ तथा एन्ड्रयु रसेलले १३ रन बनाए । नोर्टजेले ४ ओभरमा ३३ रन खर्चेर ३, हर्शेल पटेलले ४ ओभरमा ३४ रन खर्चेर २ तथा स्टोइनिस र अमित मिश्राले १–१ विकेट लिए ।
यसअघि कप्तान श्रेयस ऐरको अविजित ८८ रनमा दिल्लीले ४ विकेट गुमाई २ सय २८ रनको विशाल स्कोर बनाएको थियो । अन्तिम ओभरमा स्ट्राइक नपाएका म्यान अफ द म्याच ऐरले ३८ बल खेली ७ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे । रसेलले फालेको अन्तिम ओभरको पहिलो बलमा स्टोइनिस १ रनमा आउट भए । उनले लेगसाइडमा गएको वाइड बल हान्दा क्याच दिन पुगे ।
त्यसपछि ५ बल खेलेका सिमरोन हेटमायरले एक छक्कासहित ७ रनमात्र बनाउन सके । ऐरले ४ खेलमा १ सय ७० रन बनाइसकेका छन् । जारी आईपीएलमा उनी सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीमा छैटौं स्थानमा छन् । किंग्स इलेभन पन्जाबका ओपनर जोडीद्वय मायंक अग्रवाल २ सय ४६ र केएल राहुल २ सय ३९ रनसाथ पहिलो दुई स्थानमा छन् ।
शिखर धवन र पृथ्वी शले ६ ओभरभित्र ५६ रन जोडी दिल्लीलाई राम्रो सुरुआत दिलाएका थिए । वरुण चक्रवर्तीको बलमा आउट हुनुपूर्व धवनले १६ बलमा २ चौका र २ छक्कासहित २६ रन जोडे । शले ४१ बल खेली ४ चौका र ४ छक्कासहित ६६ रन बनाए । ऋषभ पन्तले १७ बलमा ५ चौका र १ छक्कासहित ३८ रन बनाए । कोलकाताबाट रसेलले ४ ओभरमा २९ रन खर्चेर २ विकेट लिए ।
आइतबार मुम्बई इन्डियन्स र सनराइजर्स हैदराबाद तथा पन्जाब र चेन्नई सुपर किंग्सबीच खेल हुनेछ ।

कोहली लयमा
अबुधाबी– खराब प्रदर्शनका कारण आलोचनाको सिकार भइरहेका विराट कोहलीले लयमा फर्कदै अविजित ७२ रन बनाएपछि रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरले शनिबार पहिलो खेलमा राजस्थान रोयल्सलाई ८ विकेटले हराएको छ ।
सुरुआती तीन इनिङ्समा खराब खेलेका कोहलीले ५३ बल खेल्दै सात चौका र दुई छक्का प्रहार गरे । त्यस प्रदर्शन मदतमा बेंग्लोरले १९.१ ओभरमा २ विकेट गुमाएर १ सय ५८ रन बनायो । यो बेंग्लोरको तेस्रो जित हो । यसमा प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान देवदत्त पाडिक्कलको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । उनले ४५ बलमा ६३ रन बनाएर जितको आधार खडा गरे । पाडिक्कल र कोहलीले दोस्रो विकेटमा ९९ रनको निर्णायक साझेदारी गरे ।
यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने राजस्थानको त्यसलाई सही साबित गर्न सकेन र नियमित अन्तरमा विकेट गुमाएको थियो । राजस्थानले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १ सय ५४ रनमात्र बनाउन सक्यो ।
राजस्थानले बलियो सुरुआत लिन सकेन । टोलीले ७० रन बनाउँदा ४ विकेट गुमाएको थियो । त्यसपछि महिपाल लोमरोरले टिम सम्हाल्ने प्रयास गर्दै ३९ बलमा ४७ रन बनाए । यो नै टिमका लागि सर्वाधिक ठूलो व्यक्तिगत स्कोर रह्यो ।
राजस्थानका राहुल टेवाटियाले २४ रन बनाएर अविजित रहे । राजस्थानलाई खुलेर रन नदिन युजभेन्द्र चाहलले घातक बलिङ गरे । उनले २४ रन खर्चेर ३ विकेट लिए ।

बेंग्लोरका कप्तान विराट कोहली ।

कर्णालीका गाउँगाउँमा ‘ब्याडमिन्टन क्रेज’ बढ्दै गएको छ । लकडाउनका बेला ब्याडमिन्टनप्रति थप रुचि बढाए पनि पर्याप्त पूर्वाधार अभावमा खेलाडीहरू खुला चौरमा ‘इन्डोर गेम’ खेल्न बाध्य छन् ।
कर्णालीका अधिकांश वडामा ब्याडमिन्टन कोर्ट बनाइएका छन् भने बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकमा क्रेज बढिरहेको छ । स्वास्थ्य तन्दुरुस्ती बढाउने भएकाले पछिल्लो समय ब्याडमिन्टन खेल्नेहरू बढिरहेको ब्याडमिन्टन संघ, सुर्खेतका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरज डिसी बताउँछन् । ‘विश्वमै क्रेज बढिरहेकाले पनि कर्णालीमा पनि यसको प्रभाव परेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले जताततै ब्याडमिन्टन कोर्ट बनाइएका छन्, गाउँगाउँमा खेलाडी उत्पादन भइरहेका छन् ।’
क्रेज बढेपछि कर्णालीमा पनि स्तरीय खेलाडी उत्पादन भइरहेको खेलाडी तिलक बस्नेतले बताए । उनले २०४८ सालदेखि नै ब्याडमिन्टन खेलिरहेका छन् । ‘मर्निङ वाक गर्ने, जिम जाने र अन्य शारीरिक अभ्यास गर्नेको रूचि पनि ब्याडमिन्टनप्रति छ,’ उनले भने, ‘नियमित अभ्यासले खेलाडीहरू खारिँदै गएका छन् ।’ दिनभर शरीरमा स्फूर्ति हुने भएपछि वीरेन्द्रनगर–६, न्युरोडका ५९ वर्षीय क्षेत्रबहादुर खत्रीले पनि चार महिनायता नियमित ब्याडमिन्टन खेलिरहेका छन् । ‘गेम खेले दिनभर माइन्ड फ्रेस हुन्छ,’ उनले सुनाए, ‘शरीरका सबै अंगहरूको एक्ससाइज हुने भएकाले ब्याडमिन्टन सबैका लागि उपयोगी छ ।’
उनले नियमित खेल्न थालेपछि श्वासप्रश्वास, हातखुट्टा दुख्ने, शरीर झमझमाउनेलगायत स्वास्थ्य समस्या ठीक भएको दाबी गरे । पछिल्लो समय व्यवसायी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलगायतमा ब्याडमिन्टनको मोह बढिरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सभामुख राजबहादुर शाही, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वाला र कृषिमन्त्री विमला केसीलगायतले पनि नियमित ब्याडमिन्टन खेलिरहेका छन् । ‘स्फूर्ति र तन्दुरुस्ती बढाउने भएकाले अरु खेलभन्दा ब्याडमिन्टन उपयोगी छ,’ कृषिमन्त्री केसीले भनिन्, ‘यसले शरीरलाई फिट एन्ड फाइन राख्न मदत पुर्‍याइरहेको छ ।’
नियमित ब्याडमिन्टन खेले विभिन्न शारीरिक समस्या हल हुने उनले बताइन् । उनका अनुसार रूचि बढ्दै गएपछि अधिकांश प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय र सरकारी कार्यालयमा ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण गरिएका छन् ।
फाइदा धेरै भए पनि पूर्वाधार अभावमा वर्षौंदेखि सास्ती भोगिरहेको गुनासो सातौं राष्ट्रिय खेलकुदमा भाग लिएका महेश सिंहले बताए । ‘र्‍याकेट, कक, पोसाकलगायत खेल सामग्री महँगो हुँदा विपन्न परिवारका युवालाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा एउटा पनि कभर्डहल नहुँदा गेम सिजनेबल भएको छ ।’ उनले पानी परेको बेला अभ्यास गर्न नपाइने गुनासो गरे । नेपालमै कम प्रशिक्षक भएका कारण पनि स्तरीय खेलाडी उत्पादनमा समस्या भएको स्वयंसेवक प्रशिक्षक टकबहादुर शाहीले बताए ।

महायज्ञ लगाएर कभर्डहल
खेलप्रति सबैको रूचि बढ्दै गएपछि ब्याडमिन्टन संघ, सुर्खेतले ३ वर्षअघि महायज्ञ लगाएर वीरेन्द्रनगरस्थित खुला मञ्चमा कभर्डहल निर्माण गरिरहेको छ । दुई वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको कभर्डहलको झन्डै ९० प्रतिशत निर्माण पूरा भएको संघले जनाएको छ ।
महायज्ञबाट संकलन गरिएको १ करोड रुपैयाँबाट कभर्डहल सुरु गरिएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिसीले बताए । उनका अनुसार कभर्डहल करिब ४ करोड रुपैयाँको लगानीमा पूरा हुन लागेको हो । कभर्डहलमा चारवटा कोर्टसहित योग र प्रणायाम गर्न सकिने हल पनि निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘अब लाइटिङ र पार्केटिङको काम मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरेपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कभर्डहल निर्माणले पूर्णता पाउँदैछ ।’ संघका अनुसार गत वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयले कभर्डहलका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने यस वर्ष थप ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
संघले आफ्नै स्रोतमा नयाँ वर्ष र दसैंका अवसरमा वार्षिक दुईवटा प्रतियोगिता आयोजना गरिरहेको छ भने ९ देखि १४ वर्षसम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क तालिम दिइरहेको छ । अहिलेसम्म ३० जनालाई प्रशिक्षण दिइएकोमा ६ जनाले राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिइसकेको स्वयंसेवक प्रशिक्षक शाहीले
बताए । ‘केही वर्षभित्रै ती खेलाडीलाई राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘लकडाउनमा पनि सबैले नियमित अभ्यास गरेकाले हामी उत्साही छौं ।’

लकडाउनले बढे खेलाडी
खेलाडी बढ्दै गएपछि रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकामा वडैपिच्छे ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण गरिएका छन् । केही खेलाडीले आफ्नै घरमा पनि कोर्ट बनाएर नियमित अभ्यास जारी राखेका छन् ।
स्वतःस्फूर्त युवाहरूले आफै लगानीमा कोर्टहरू बनाएपछि केही समययता मुसीकोटमा खेलाडीको संख्या बढिरहेको छ । मुसीकोटबाहेक अन्य पालिकामा पनि झन्डै तीन दर्जन ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण भएको जिल्ला ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष अनिल वुढाले बताए । उनका अनुसार लकडाउनको समयमा अरू सबै काम र सेवा ठप्प भए पनि खलंगा बजारमा ब्याडमिन्टन खेल निरन्तर चल्यो । ‘स्वस्थ्यका लागि पनि राम्रो र फुर्सदको समयको पनि सदुपयोग,’ उनले भने, ‘त्यसैले लकडाउनमा पनि हामीले खेल जारी राख्यौं ।’ लकडाउनपछि जिल्लामा दुई पटक निषेधाज्ञा लाग्दा पनि ब्याडमिन्टल खेल चलेको उनले बताए ।
लकडाउनको अवधिमा पनि खलंगाका कोर्टहरू व्यस्त बनेको स्थानीय युवा गोकर्ण खड्काले बताए । ‘लकडाउन या निषेधाज्ञाको उलंघन होइन, नजिकै भएका साथिभाइ मिलेर खेल्ने गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यत्तिकै बस्नुभन्दा शारीरिक स्फूर्तिका लागि सुरक्षा सतर्कता अपनाएर गेम खेल्यौं ।’
प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँ संकलन गरेर कोर्ट बनाइएको उनले बताए । उनीहरूकै टोलीले लकडाउनकै बीचमा दुइटा ब्याडमिन्टन कोर्ट बनाएको छ ।
जिल्लामा एउटा पनि कभर्डहल नहुँदा खेलाडीले आफ्नै लगानीमा ब्याडमिन्टन कोर्ट बनाएको संघका अध्यक्ष बुढाले बताए । उनका अनुसार सरकारी बेवास्ताका कारण सदरमुकाममा कभर्डहल निर्माण योजना अलपत्र परेपछि जिल्लाभरि खुला रूपमा ब्याडमिन्टन खेल्ने गरिएको हो । ‘पूर्वाधार अभावकै बीचमा पनि यसप्रति आकर्षण बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सानो ठाउँ र थोरै खेलाडीले पुग्ने भएर होला कोरोना संक्रमण सुरु भएयता सबै ठाउँमा क्रेज बढिरहेको छ ।’
कर्णालीमा ब्याडमिन्टनप्रति आकर्षण बढे पनि सरकारी लगानी शून्य रहेको आठबीसकोट नगरपालिकाका खेलाडी विवेक शाहले बताए । ‘प्रतियोगितामा स–सानो सहयोग गरे पनि स्थानीय सरकार भौतिक संरचना निर्माणमा मौन छन्,’ उनले भने, ‘स्वस्थ नागरिक निर्माण गर्न पनि सरकारी लगानी बढाएर ब्याडमिन्टनलाई अभियानकै रूपमा लैजान जरुरी छ ।’
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले कर्णालीमा आफ्नै लगानीमा ब्याडमिन्टन खेलका लागि भौतिक संरचना नबनाएको अर्का खेलाडी धनसिंह केसीले बताए । ‘विश्वव्यापी खेलिने र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा समावेश गरिने ब्याडमिन्टनमा सरकारको लगानी नबढ्नु बिडम्बना हो,’ उनले भने, ‘सरकारको बेवास्ताकै बीच पनि खेलाडीहरू बढ्दा हामी झन उत्साही छौं ।’