(काठमाडौं) - चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग गर्दै २१ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य जटिल बनेको छ । चिकित्सकहरूले आईसीयूमा भर्ना हुन आग्रह गरे पनि उनले अस्वीकार गरेका छन् । उनलाई आइतबार दिउँसो ११ बजे सास फेर्न असजिलो भएपछि फेस मास्कको माध्यमबाट प्रतिमिनेट ४ देखि ६ लिटरसम्म अक्सिजन दिइएको छ । सास फेर्न गाह्रो भएको बेला एसपी ओटू (अक्सिजनको स्तर) घटेर ९०–९१ प्रतिशत भएपछि अक्सिजन दिन थालिएको हो ।
सास फेर्न असजिलो हुने, अक्सिजन आवश्यक पर्ने र बेलाबेला मुटुको चालमा गडबडी हुने अवस्थालाई हेरेर आईसीयूमा भर्ना हुन सल्लाह दिँदा भने डा. केसीले अस्वीकार गरेको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य टोलीका संयोजक डा. सुवासप्रसाद आचार्यले भने । ‘कुनै पनि व्यक्तिको होस रहुन्जेल जतिसुकै राम्रो नियत भए पनि चिकित्सकले बलजफ्ती गर्न मिल्दैन । होस नभएको स्थितिमा मात्र आफ्नो निर्णय लिन सकिन्छ,’ उनले भने ।
१९ औं सत्याग्रहमा रहेका डा. केसीको बीचबीचमा मुटुको तीव्र धड्कन हुने समस्या देखिएको छ । छाती, मांसपेशी दुख्ने र बाउँडिने, चक्कर लाग्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या पनि बढेका छन् । पछिल्लो रगत परीक्षणअनुसार ब्लड सुगर धेरै कम छ । सिरम इलेक्ट्रोलाइट्स (सोडियम पोटासियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, फस्फोरस) कमी देखिएको छ । शरीरमा पोटासियम र म्याग्नेसियमको स्तर कम हुँदा मुटुको चालमा, सोडियम र क्याल्सियम कम भए मस्तिष्कमा असर परी होस कम, छारे हुन सक्ने डा. आचार्यले बताए । ‘मुटुको चालमा गडबडी भएर कार्डियाक अरेस्ट (एक्कासि मुटुले काम गर्न छोड्नु) सम्म हुने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँको स्वास्थ्य स्थितिप्रति सबैको थप चासो आवश्यक छ ।’
डा. केसीले ‘इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेन्ट’ लगायतका अन्य तरल पदार्थ लिन अस्वीकार गरेका छन् । उनको रगतमा सेता रक्त कणिकाको संख्यासमेत कम भएकाले संक्रमणसम्बन्धी जोखिम उच्च छ । कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमण र अन्य संक्रमणको जोखिमका कारण हाल आगन्तुकलाई डा. केसीसँग भेटघाट गर्न रोक लगाइएको छ । सास फेर्दा उत्पन्न हुने आवाज डा. केसीको दाहिनेपट्टि तल्लो भागमा कमी पाइएको छ । ईसीजी र छातीको एक्सरे भने सामान्य छ । आपत्कालीन अवस्था नआओस् भनेर नसा खुल्ला राख्न नर्मल सलाइन चढाइराखिएको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघले सरकारलाई ७२ घण्टाभित्र वार्ता टोली गठन गरेर माग सम्बोधन गर्न चेतावनी दिएको छ । डा. केसीको स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर मोडमा पुगेपछि चिकित्सक संघले विशेषज्ञ समाज, पूर्वअध्यक्ष/महासचिव, उपत्यकाका अस्पतालका निर्देशकहरू र परिषद् सदस्यहरूसँग बृहत् छलफल गरेपछि सरकारलाई अल्टिमेटम दिने निर्णय गरेको हो । संघले वार्ताका लागि सहजीकरण गर्नसमेत तयार रहेको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष डा.लोचन कार्कीले यस विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकारलाई दबाब दिन आइतबार दुई घण्टा धर्ना दिएका छन् । उनीहरूले इमर्जेन्सी र कोभिड–१९ बाहेकका कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नभएर अस्पताल प्रांगणमा धर्ना दिएका हुन् । २४ घण्टाभित्र वार्ता टोली गठन गरी डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न सरकार अग्रसर नभए सबै आवासीय चिकित्सकले थप कडा कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिए पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनीहरूले जनाएका छन् । नेसनल रेजिडेन्ट डाक्टर्स एसोसिएसन, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका अध्यक्ष डा.सुभाष देवकोटाले सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएकाले सोमबारबाट आन्दोलन चर्काउने तयारी भएको बताए । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा करिब ८ सय रेजिडेन्ट चिकित्सक छन् ।

(काठमाडौं) - भक्तपुर बालकोटका एक कोरोना संक्रमित घरमै आइसोलेसन बसेका थिए । सास फेर्न गाह्रो भएपछि शुक्रबार उनी नजिकैको नेपाल–कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल पुगे । उनलाई आईसीयू चाहिने देखियो । अस्पतालले कोरोनाको उपचार हुने काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी र निजी अस्पतालमा आईसीयू बेड खोज्न थाल्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत जानकारी गरायो । कतै आईसीयू शय्या खाली भेटिएन । ‘संक्रमितलाई हाइफ्लो अक्सिजन दिएर राख्यौं । आइतबार बल्ल बलम्बुको सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा आईसीयू बेड पायौं,’ अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. दीपेन्द्रकुमार रोशनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितलाई आईसीयू पाउन गाह्रो हुन थाल्यो ।’
ती संक्रमितलाई भर्ना गरिएको सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा २० शय्याको आईसीयू छ । सबै गम्भीर खालका बिरामी छन् । दुई जना भेन्टिलेटरमा
छन् । ‘पछिल्लो समय आईसीयू खाली छ कि भन्दै सोध्ने फोन बढी आउँछ,’ अस्पतालका कोभिड कोर्डिनेटर डा. प्रवीन नेपालले भने, ‘दिनमा मुस्किलले १/२ बेडमात्रै खाली हुन्छ । यहाँको आईसीयूमा आउन बिरामी सरकारी र निजी अस्पतालमा कुरेर बसेका छन् ।’
निजी अस्पतालको आईसीयूमा खर्च बढी लाग्ने भएकाले धेरै बिरामी सरकारी अस्पतालमै जान चाहन्छन् । अस्पताल चहार्दै हिँड्दा पनि हतपती भेट्दैनन् । ‘मन्त्रालयमा नाम टिपाए पनि हामीले सरकारी अस्पतालमा कतै पनि आईसीयू पाएनौं,’ काठमाडौं बूढानीलकण्ठका एक संक्रमितका आफन्तले भने, ‘केही दिनमा आईसीयू मिलाइदिने सर्तमा बिरामीलाई निजी अस्पतालमा राखेका छौं ।’
पाटन अस्पतालका मेडिकल अफिसर विष्णु पटेलले मन्त्रालयले संक्रमित हुनेको संख्या सुनाउनुभन्दा कुन अस्पतालमा कति आईसीयू र भेन्टिलेटर खाली छन् भनेर जानकारी दिने गरे सर्वसाधारणलाई सहज हुने भनेर फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन् । मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाको कुन अस्पतालका आईसीयू र भेन्टिलेटरमा कति संक्रमितको उपचार भइरहेको छ भनेर हरेक दिन जानकारी सार्वजनिक गर्थ्यो तर असोज ९ पछि यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न छाडिएको छ ।
‘बेड नपाएर अस्पतालको कोभिड इमर्जेन्सीमा
थुप्रिन र मर्न थालिसके बिरामी । ११३३ मा फोन उठ्दैन । बिरामीका आफन्तले संक्रमितलाई अस्पतालको गेटमा छोडेर जान्छु भन्छन्,’ डा. पटेलले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
पाटनकै डा.यज्ञ पोखरेलले तीन दिनअघि नै फेसबुकमा अस्पतालमा आईसीयू अभाव भएको
धेरै भइसकेको लेखेका छन् । ‘पाँच जना सिकिस्त बिरामी इमर्जेन्सीमा हुनुहुन्छ, सबैलाई आर्ईसीयू चाहिएको छ,’ उनले स्टाटस लेखेका छन्, ‘६ बेडको कोभिड इमर्जेन्सीमा ५ बेड उहाँहरूले नै लिएपछि अब अर्को बिरामी कहाँ राख्ने ? सरकारले गर्न सक्ने गरिसक्यो । योभन्दा बढी सरकारबाट आशा छैन, विश्वास छैन । अस्पतालमा अब त जनरल बेड नि अभाव हुन थाल्यो ।’
पाटन अस्पताल प्रशासनका अनुसार आइतबार १८ जना आईसीयूमा र १४ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । कोरोना संक्रमितका लागि १५ वटा आईसीयू र ७ वटा भेन्टिलेटर छुट्याइएको शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा पनि खाली छैन । ‘आईसीयूका लागि आइतबार १४ वटा फोन आएको थियो । दुई जनालाई मात्रै व्यवस्थापन गर्न सक्यौं,’ अस्पतालका कोभिड कोर्डिनेटर डा. सन्तकुमार दासले भने । सातवटा भेन्टिलेटरमध्ये ३ वटामा बिरामी रहेको उनले जानकारी दिए ।
कोरोना संक्रमितको मात्रै उपचार हुने टेकुको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका संक्रमण रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बाँस्तोलाले आईसीयूका २० शय्या सबैमा गम्भीर खालका संक्रमित भर्ना भएको बताए । ‘गम्भीर खालका संक्रमित बढ्न थालेका छन् । उनीहरूलाई आईसीयूको जरुरी पर्छ । तर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ,’ उनले भने, ‘केही बिरामी बेड खाली हुने प्रतीक्षामा छन् ।’ सरकारले लक्षण भएकालाई मात्रै अस्पताल भर्ना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारी अस्पतालमा शय्या अभाव भएपछि संक्रमितहरू निजी अस्पतालमा समेत भर्ना भएका छन् । नर्भिक, स्टार, ग्रान्डी, ह्याम्स, अल्का, बीएन्डबी, जनमैत्री, मेघा, बयोधा लगायतका निजी अस्पतालमा संक्रमितको उपचार भइरहेको हो । ह्याम्स अस्पतालमा संक्रमितलाई छुट्याइएको १७ बेडको आईसीयू नै भरिएको निर्देशक डा.ज्योतिन्द्र शर्माले बताए । ‘सास फेर्न गाह्रो भएका बिरामी आउँछन् । बेड खाली नभए फर्काउनुपर्दा दुःख लाग्छ,’ उनले भने, ‘केही त पीडा खपेर आईसीयू खाली हुने दिन पर्खेर बसेका छन् ।’ नर्भिक अस्पतालका कोभिड कोअर्डिनेटर डा. अजय खड्काले १५ वटै आईसीयू भरिएकाले हरेक दिन ५/६ जना गम्भीर खालका बिरामी फर्काउनुपरेको बताए । ‘आईसीयूको बेर्ड खाली हुनेबित्तिकै मलाई राख्नुपर्‍यो भन्छन्,’ उनले भने, ‘केही हाम्रै अस्पतालको वार्डमा छन्, कोही अन्य अस्पतालमा उपचाररत छन् ।’ आइतबार पनि भैरहवा, वीरगन्ज र बुटबलबाट समेत आईसीयूका लागि फोन आएको उनले बताए ।
देशैभरि २ सय २६ जना आईसीयूमा र ३४ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । आईसीयूमा उपचाररतमध्ये सबैभन्दा बढी वाग्मतीमा १ सय १२ जना छन् । प्रदेश १ मा २८, प्रदेश २ मा १७, गण्डकीमा ६, प्रदेश ५ मा ४४, कर्णालीमा १५ र सुदूरपश्चिममा ४ जना आईसीयूमा छन् । भेन्टिलेटरतर्फ वाग्मतीमा २७, प्रदेश १ मा १ जना, प्रदेश ५ मा ६ जना छन् । आईसीयू र भेन्टिलेटर चाहिने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ । मुलुकभरमा २२ हजार २ सय १९ सक्रिय संक्रमति छन् । यसमध्ये अस्पताल र विभिन्न आइसोलेसन सेन्टरमा १० हजार ३ सय २६ जना छन् ।
मन्त्रालयले भदौ ५ मा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मुलुकभर ९ सय ८४ आईसीयू शय्या छन् । भेन्टिलेटरको संख्या ४ सय ९० छ ।

६ हजार ॅहाई डिपेन्डेन्सी युनिट’ थपिँदै
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आइतबार भएको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले मुलुकभर ६ हजार ‘हाई डिपेन्डेन्सी युनिट’ थप गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘यो युनिट आईसीयू होइन । जनरल वार्डभन्दा सुविधा सम्पन्न हुन्छ । क्रिटिकल नभएका बिरामीलाई यो युनिटमा राखेर उपचार गर्न सकिन्छ,’ प्रवक्ता डा. गौतमले भने, ‘यो युनिटमा मुटुको धड्कन र रगतमा अक्सिजनको मात्रा हेर्न मिल्ने कार्डियो मोनिटर जडान गरिएको हुन्छ ।’ जनरल वार्डमा राख्न नहुने र आईसीयू नचाहिने तर चिकित्सकको २४ सै घण्टा निगरानी चाहिने संक्रमितलाई हाई डिपेन्डेन्सी युनिटमा राखेर उपचार गर्न लागिएको उनले बताए । आईसीयूबाट जनरल वार्डमा सिधै सार्न नमिल्ने बिरामीलाई पनि यही युनिटमा राखेर उपचार गर्न खोजिएको उनले जानकारी दिए ।
एउटा प्रदेशमा ५ सयका दरले ३ हजार ५ सय र काठमाडौं उपत्यकामा २ हजार ५ सय यस्ता युनिट बिस्तार गरिने डा. गौतमले बताए । ‘बजेट व्यवस्था भइसकेको छ । ढिलाइ नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने ।

(काठमाडौं) - यौनजन्य अपराध र घरेलु हिंसाका घटना एकपछि अर्को गरेर बाहिर आइरहेका बेला उपत्यकामै एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–८ लिवालीमा शनिबार रोकिराखेको बा३ख २६१२ नम्बरको बसभित्र १७ वर्षीया किशोरीमाथि बलात्कार भएको हो ।
पीडित किशोरी सिन्धुपाल्चोक घर भई मूलपानी बस्दै आएकी थिइन् । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा सिन्धुपाल्चोकको साँगाचोकगढी–१० चौताराका २२ वर्षीय नीरकुमार खड्का र जुगल–४ का २१ वर्षीय सूर्य श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । खड्का बसका चालक र श्रेष्ठ सहचालक हुन् । दुवै अभियुक्तले प्रहरीसँगको बयानमा कसुर स्विकारेका छन् ।
‘एक जना माल छ, चाहिन्छ भन्दै साथीले फोन गर्‍यो, हामीले पनि हुन्छ भन्यौं,’ बलात्कारमा संलग्न अभियुक्तले बयानमा भनेका छन् । शुक्रबार करिब ११ बजेतिर एक अपरिचितले रत्नपार्कबाट नशालु पदार्थ खुवाएर किशोरीलाई भक्तपुरको सूर्यविनायक पुर्‍याएको थियो । रत्नपार्कमा भेट हुनुअघि एकै पटक युवतीलाई नशालु पदार्थ खुवाएको वा कुराकानीकै क्रममा भेट भएपछि त्यसको फाइदा उठाएको भन्ने अनुसन्धानकै क्रममा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

करिब २४ घण्टासम्म नशालु पदार्थ खुवाएर किशोरीमाथि उसले पटक–पटक बलात्कार गरेको प्रहरीमा परेको किटानी जाहेरीमा उल्लेख छ ।
भोलिपल्ट शनिबार बिहान करिब ११ बजेतिर अपरिचित व्यक्तिले किशोरीलाई लिवालीमा पुर्‍याएको थियो । त्यहाँ रहेका खड्का र श्रेष्ठलाई किशोरी जिम्मा लगाएर ऊ त्यहाँबाट हिँड्यो । हाल फरार ती व्यक्ति दिपेश राई भनिएको छ । दिपेश र पक्राउ परेकाहरूको चिनजान पुरानै भएको पनि खुलेको छ ।
त्यसपछि चालक र सहचालकले किशोरीलाई बसभित्रै राखेर पटक–पटक बलात्कार गरेका थिए । लिवालीको तबियाखुसी खोला किनारमा पार्किङ गरेर राखिएको बसभित्र शंकास्पद गतिविधि भएको देखेपछि स्थानीयले प्रहरीमा खबर गरेका थिए । केहीबेरमै प्रहरी आएपछि खड्का र श्रेष्ठ भागेका थिए, प्रहरीले किशोरीको उद्धार गरेको थियो । प्रहरी बसमा पुग्दा किशोरी होसमै थिइन् । उनले आफूमाथि भएको घटनाको बयान दिएकी छन् । बिहान ११/१२ देखि राति ७/८ बजेसम्म किशोरीमाथि दुवै जनाले बलात्कार गरेका थिए । किशोरीले प्रहरीसमक्ष आफूलाई रत्नपार्कबाट कसरी ल्याइएको भन्नेबारे केही थाहा नभएको बताएकी छन् । ‘मलाई नशालु पदार्थ खुवाइयो, त्यसपछि म कुन अवस्थामा के थिएँ भन्नेबारे थाहा नै पाइनँ,’ पीडितले प्रहरीमा भनेकी छन्, ‘करिब एक दिन त्यही अपरिचित र त्यसपछि बसमा दुई जनाले मलाई हातखुट्टा समाएर जबर्जस्ती बलात्कार गरे, अरूलाई भने जे पनि हुन्छ भनेर धम्की पनि दिएका थिए ।’
भक्तपुर प्रहरी प्रमुख एसपी तारा देवी थापाले अनुसन्धान जारी रहेको बताइन् । ‘फरार भएका र पक्राउ परेका आरोपितबीच कस्तो सम्बन्ध वा चिनजानलगायत विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । पक्राउ परेका दुवै जनालाई जिल्ला अदालत भक्तपुरले ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । पीडित किशोरीलाई स्वास्थ्य परीक्षणपछि सुरक्षित स्थानमा राखिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारवादी हुने बलात्कार र जबर्जस्ती करणीलगायत मुद्दामा लगातार सुनुवाइको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन सबै जिल्ला सरकारी वकिल र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘पहिले नै यस्ता घटनालाई लगातार सुनुवाइ
गर्न भनिएको हो, अहिले पनि धेरै घटना भइरहेका छन्, त्यसैले यस्ता मुद्दाहरूमा विशेष ध्यान
दिन सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई भनिएको
हो,’ महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भने । सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले आइतबार सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा कति संख्यामा छन्, तिनको लगातार सुनुवाइका लागि सम्बन्धित अदालतमा अनुरोध गरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेका छन् । सम्बन्धित अदालतमा अनुरोध नभएको भए सात दिनभित्र जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा लगातार कारबाही र सुनुवाइका लागि सम्बन्धित अदालतमा अनुरोध गरी पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– कोरोना संक्रमणबाट आइतबार १२ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ । कञ्चनपुरको भीमदत्तकी २९ वर्षीया सुत्केरीको बाँकेको कोहलपुरमा उपचारका क्रममा आइतबार बिहान मृत्यु भएको छ ।
सेती अस्पताल धनगढीमा सुत्केरी भएपछि रक्तस्राव नरोकिँदा उनलाई असोज १५ गते कोहलपुर
मेडिकल कलेजमा रेफर गरिएको थियो । उनले जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी थिइन् ।
दैलेखको नारायण–८ का ५१ वर्षीय पुरुषको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा ल्याएको ५० मिनेटमै मृत्यु भएको छ । आन्द्रामा प्वाल परेका उनलाई आइतबार दिउँसो पौने १ बजे अस्पताल ल्याएकोमा दिउँसो १ः३५ बजे मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताए । काभ्रेको बनेपा–१३ का ४६ वर्षीय पुरुषको आइतबार धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको छ ।
काठमाडौं सिनामंगल घर भएका ७७ वर्षीय पुरुषको पनि आइतबार धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. नरेन्द्रकुमार झाले जानकारी दिए । पेटको समस्याका कारण उनी असोज ११ गते अस्पताल भर्ना भएका थिए । काठमाडौंकै ५५ वर्षीय पुरुषको पनि कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ ।
मोरङको विराटनगर–९ का ६२ वर्षीय पुरुषको आइतबार कोसी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । विराट मेडिकल शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत उनमा शुक्रबार कोरोना पुष्टि भएको र शनिबार श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि कोसी कोभिड उपचार केन्द्रमा रेफर गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख ज्ञानबहादुर बस्नेतले बताए । चितवनको कालिका–७ जुटपानीका ६२ वर्षीय पुरुषको आइतबार भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । चितवनकै ५५ वर्षीया महिला र मकवानपुरकी ५ दिने शिशुको पनि मृत्यु भएको छ ।
बाँकेका २५ वर्षीया महिला, ६० वर्षीय पुरुष र ललितपुरका ७७ वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । आइतबार देशभर २ हजार २ सय ५३ संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या ८६ हजार ८ सय २३ पुगेको छ । उपत्यकामा मात्रै एक हजार ५ सय ९९ संक्रमित थपिएका छन् ।

(रूपन्देही) - प्रदेश ५ सरकारले ल्याएको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्तावमा विपक्षी दलहरूले पनि केन्द्रसँग परामर्श गरेपछि मात्र निर्णय गर्ने भएका छन् । प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा राख्ने गरी सरकारले शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रदेशस्तरबाटै सहमति जुटाउने प्रयास गरिएको थियो । एकमत नभएपछि कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले केन्द्रकै निर्देशन खोजेका हुन् ।
नेकपा संसदीय दलको आह्वानमा आइतबार दिउँसो प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच लामो बहस र आरोप–प्रत्यारोप चलेको थियो । बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सहभागी भएन । आरोप–प्रत्यारोपबीच समझदारी कायम गर्ने प्रयासस्वरूप नाम र राजधानीको विषयमा केन्द्रीय नेतृत्वसँग परामर्श गर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । त्यही निष्कर्षसहित दलहरूले केन्द्रीय नेतृत्वसँग निर्णयसहितको परामर्श मागेका छन् । नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश ५ की सचेतक निर्मला क्षत्रीले लामो बहस र रसाकस्सीपछि केन्द्रसँग परामर्श गर्ने गरी बैठक सकिएको बताइन् । ‘सरकारका तर्फबाट प्रस्तावमा समर्थन गर्नुपर्‍यो भन्ने आग्रह गरिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले निर्णय फिर्ता गर्नुस्, राजनीतिक सहमति गरौं र अघि बढौं भन्यौं ।’ उनले यस विषयमा आइतबारै केन्द्रलाई जानकारी दिएको बताइन् । ‘उताबाट निर्देशन आएपछि भोलि (सोमबार) बिहान ८ बजे पुनः सर्वदलीय बैठक बस्छौं,’ उनले भनिन् ।
क्षत्रीका अनुसार बैठकमा सरकारले छापामार शैलीमा प्रस्ताव दर्ता गराएको र निषेधाज्ञा लगाएर सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको विपक्षी दलहरूले टिप्पणी गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं संसदीय दलका उपनेता कुलप्रसाद केसीले आन्दोलनकारी उग्र बनेको, सरकारी र निजी गाडी एवं व्यक्तिमाथि आक्रमण गरेर क्षति पुर्‍याएको जिकिर गरेका थिए ।
बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डेले सरकारको कार्यशैली र प्रस्ताव दुवैको विरोध गरेका थिए । उनले प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेर सर्वदलीय बैठक डाक्नुको औचित्य नभएको बताएका थिए । ‘हामीले पहिले प्रस्ताव फिर्ता गर्नुस् अनि छलफल गरौंला भनेका छौं,’ उनले भने, ‘फिर्ता भएपछि आवश्यक परे केन्द्रलाई सोधौंला, नभए हामी आफैं टुंगो लगाउँछौं भन्यौं ।’ उनका अनुसार मन्त्री केसीले केन्द्रसँग परामर्शका लागि आग्रह गरेका थिए । त्यसमा कांग्रेसले सहमति जनाएको छ । ‘हामीले अहिले केन्द्रमा सोध्न जरुरी नरहेको जवाफ दियौं । तर पनि सडक र सदनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्रसँग सल्लाह र छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलनको विकल्प भने देखेका छैनौं ।’
शुक्रबारदेखि नै कांग्रेसको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलन जारी छ । नेकपाका अध्यक्षद्वयको सहमति जुटाएका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विपक्षी दलको पनि सहमति जुटाउन शनिबार नै काठमाडौं पुगेका थिए । उनले काठमाडौंमा केन्द्रीय अध्यक्षद्वयमार्फत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने प्रयास गरेका थिए । स्रोतका अनुसार त्यो प्रयास सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देउवासँग फोनमै कुराकानी गरेका थिए । तर देउवाले आइतबार साँझसम्म जिल्ला नेतृत्वलाई कुनै जानकारी दिएका छैनन् । भैरहवा हुँदै बुटवलको निवास छिर्नै लाग्दा उनको गाडीमाथि आन्दोलनकारीले ढुंगामुढा गरेका छन् । प्रहरीको स्कर्टिङ गाडीमा पनि क्षति पुगेको छ । मुख्यमन्त्री सवार गाडीको अगाडिको र छेउको सिसामा ढुंगा लागेको प्रहरीले जनाएको छ । ढुंगा प्रहार गरेको आरोपमा ७ जना पक्राउ परेका छन् ।
नेकपा रूपन्देहीले पनि सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको प्रस्तावमा विरोध जनाएको छ । विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारको निर्णय संविधानविपरीत र औचित्यहीन भन्दै जनप्रतिनिधिलाई आफूले निर्वाचनमा गरेको वाचा नबिर्सन आग्रह गरिएको छ । जिल्ला अध्यक्ष शिव सुवेदी र सचिव नारायणबहादुर जीसीले विज्ञप्तिमा राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, संघसंस्था तथा नागरिकलाई
आन्दोलनमा लाग्नसमेत आग्रह गरेका छन् । नेकपाको तिलोत्तमा नगर कमिटी, नेपाली कांग्रेसका गुल्मी, पाल्पा, पश्चिम नवलपरासीले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । प्रदेश ५ मा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ८७ सदस्य छन् ।
निषेधाज्ञा तोडेर सडकमा
राजधानी रूपन्देही कायम गर्न माग गर्दै बुटवलमा रहेका उद्योग तथा व्यापारसम्बद्ध संघसंस्थाले आइतबार बिहान प्रदर्शन गरेका छन् । जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि व्यावसायिक र पेसागत संघसंस्थाका प्रतिनिधि सडकमा उत्रेका हुन् । त्यसैगरी कांग्रेसले आह्वान गरेको बन्दका क्रममा प्रदर्शनकारीले ब्रोडब्यान्ड नेपाल प्रालिको लु२च १०७४ नम्बरको गाडी देवीनगरस्थित होराइजन चोकमा तोडफोड गरेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– प्रदेश ५ को राजधानी दाङको देउखुरीमा राख्ने प्रस्ताव शुक्रबार प्रदेशसभामा पेस गर्नेबित्तिकै बुटवलमा आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनको आवरणमा कांग्रेस देखिए पनि यसका पछाडि नेकपाका नेताहरूले साथ दिएका छन् । आन्दोलनका शुभेच्छुकको अग्रपंक्तिमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल छन् ।
प्रदेशसभामा पेस भएको प्रस्तावको विपक्षमा नेकपाका महासचिव नै उत्रिने भएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र आफ्नै पार्टीका अध्यक्षद्वयलाई भेट्न भनेर शनिबार काठमाडौं आए । उनले देउवासँग त भेट्ने समय पाएनन् तर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव पौडेलसँग भने आइतबार आमनेसामने कुरा गरे ।
प्रदेश ५ को राजधानीका विषयमा पौडेल र पोखरेलबीच टकराव चुलिएपछि नेकपाको सचिवालय बैठक रोकेर अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले दुई जनाबीच समझदारी कायम गर्ने कोसिस गरेका थिए । तर पौडेलले मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा आफ्नो समर्थन नरहने र साविक लुम्बिनी अञ्चलका नेताहरू एकढिक्का हुने भन्दै विरोध गरे । ‘म यो निर्णयसँग असहमत छु, अध्यक्षहरूले यो निर्णय पुनर्विचार गर्नुहोस्, यसले प्रदेश ५ मा नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ अनावश्यक ढंगले झमेलामा हामी फस्दैछौं,’ पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो । उनले अन्य सबै प्रदेशमा पहिले तोकिएकै अस्थायी राजधानीलाई स्थायी बनाइँदै गरेका बेला प्रदेश ५ मा मात्र किन फेर्ने भन्दै प्रश्न पनि गरे । आफूले कुनै हालतमा समर्थन नगर्ने र लुम्बिनीका अन्य नेता पनि यसको विपक्षमा रहेको उनले बताएका थिए ।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो विषयमा अध्यक्षद्वयले नै आफ्नो कुरा भन्ने भन्दै दाङको पक्षमा अघि बढेको प्रस्ताव परिवर्तन नगर्ने अडान लिए । अध्यक्षद्वयले पोखरेलको प्रस्तावका पक्षमा पौडेललाई उभ्याउन बालुवाटारमा बैठक गरेका थिए । पौडेलले नमानेपछि उनीहरूले पोखरेलकै प्रस्तावलाई समर्थन गरे । ‘अब अहिले जे प्रस्ताव अघि बढेको छ त्यही टुंग्याऔं,’ अध्यक्षद्वयले भने । ओली र दाहाल नै आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा बलियोसँग उभिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल बालुवाटारको छलफललगत्तै बुटवल फर्केका छन् ।
यसअघि उनले राजधानीका विषयमा महासचिव पौडेल लगायतका नेतासँग टकराव भएपछि अध्यक्षद्वयलाई मिलाइदिन पत्र लेखेका थिए । पत्रमा लुम्बिनी नाम र दाङ देउखुरी राजधानी राख्नुपर्ने आफ्नो प्रस्ताव पनि अध्यक्षद्वयलाई पठाएका थिए । त्यसपछि अध्यक्षद्वयले यो विषयमा पार्टीमा छलफल गर्नु संविधानअनुसार नहुने भएकाले प्रदेशसभाबाटै निर्णय गराउनुपर्ने तर आफूहरूको समर्थन मुख्यमन्त्रीले गरेको प्रस्तावमा हुने भन्दै पोखरेललाई लेखेर दिएका थिए । अध्यक्षद्वयले नै समर्थन गरेपछि गत शुक्रबार पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर प्रदेशसभामा नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएका थिए ।
नौ सदस्यीय नेकपा सचिवालयका अन्य ८ नेताले मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावलाई आन्तरिक रूपमा समर्थन गरेका छन् । प्रदेश ५ को मामिलामा महासचिव पौडेल एक्लिए । त्यसैले पार्टीभित्र निर्णय उल्टाउन सक्ने अवस्थामा उनी छैनन् । तर उता प्रदेशसभामा १४ जना सांसदले निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । पार्टीको स्थायी कमिटीका धेरै नेता साविक लुम्बिनी अञ्चलका छन् । महासचिव पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा बुटवलको पक्षमा छन् । उनीहरू समेतको बलमा पौडेललगायतका नेताहरू दाङमा राजधानी राख्ने निर्णय रोक्ने
प्रयासमा छन् ।
महासचिव पौडेललगायतका असन्तुष्ट सांसद र नेताहरू साविक लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्ला अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी, रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुलाई गण्डकी प्रदेशमा गाभ्ने विषयसमेत उठाउने तयारीमा छन् । कांग्रेसका नेताहरू बालकृष्ण खाँड, चन्द्र भण्डारी लगायतका नेताहरू पनि दाङ राजधानी तोक्ने निर्णयको विरोधमा रहेकाले गण्डकीमा गाभ्ने विषयमा समर्थन लिन सकिने उनीहरूको बुझाइ छ । तर संसदीय व्यवस्थाको राजनीतिक प्रणालीमा संसद्भित्र सांसदहरू पार्टीको ह्वीपमा बाँधिन्छन् । असन्तुष्ट सांसदहरूले ह्वीप नै उल्लंघन गर्ने जोखिम उठाउन भने गाह्रो छ ।

(राजविराज) - ‘बरु मलाई यतै मारिदिनू तर घर जान नभन्नू । अब घर फर्किएर गएँ भने मेरा पतिले जिउँदो राख्दैनन् । त्यहाँ मर्नुभन्दा यतै मरे बेस ।’
श्रीमान् र सासूविरुद्ध उजुरी दिन आएकी सप्तकोसी नगरपालिका–४ बलारदहकी २८ वर्षीया रञ्जनदेवी झाले आइतबार दिउँसो प्रहरीको महिला तथा बालिबालिका सेवा केन्द्रका अधिकारीसमक्ष अनुनय गरिरहेकी थिइन् । तीन छोरी जन्माएकै कारण श्रीमान् नारायण र सासू बिदोतमादेवीबाट पटक–पटक मरणासन्न हुने गरी कुटिएको भन्दै उनी न्याय खोज्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिइन् । दिउँसै प्रहरीकोमा आएकी उनले विलाप गरिरहिन्, आँखाबाट आँसु बगाइरहिन् तर सुन्ने कोही भएन । साँझ जिल्ला प्रहरीले सप्तकोसी नगरपालिकास्थित फत्तेपुर प्रहरी चौकीमा जानू भनेर फर्काइदियो ।
तिरहुत गाउँपालिका मयनाकरेडी माइती भएकी रञ्जनको ८ वर्षअघि नारायणसँग भारदहस्थित कंकालिनी मन्दिरमा दुवै परिवारको सहमतिमा बिहे भएको थियो । रञ्जनको पहिलो गर्भ खेर गएको थियो । गर्भमा छोरी रहेको थाहा भएपछि श्रीमान्ले धकेल्दा लडेर गर्भ तुहिएको उनले बताइन् । त्यसपछि उनले ३ छोरीलाई जन्म दिइन् । अहिले उनीहरू ६, साढे ४ र २ वर्षका छन् । ‘मेरो गर्भबाट छोरी नै जन्मिए, यसमा मेरो के दोष ?,’ आइतबार साँझ जिल्ला प्रहरी परिसरमै कान्तिपुरसँग रञ्जनदेवीले भनिन्, ‘तेस्रो छोरी जन्मिँदा बन्चरोले हानेर पति र सासूले मार्ने प्रयास गरे ।’
श्रीमान्को घर आफ्नै घर भन्दै अन्याय सहँदै आए पनि अब सहन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘यसले तीनवटा छोरी जन्माई । यी छोरीहरूको लालनपालन र बिहेमा हामी बर्बाद हुन्छौं भन्दै दिनहुँ घरमा ममाथि कुटपिट भइरह्यो,’ आफ्ना पीडा सुनाउँदै गर्दा उनका आँखाबाट आँसु थामिएनन् । उनका अनुसार एकपटक फत्तेपुरस्थित प्रहरी चौकीमा उजुरी गर्दा छलफल गराई मेलमिलाप गराइएको थियो । पछिल्लो पटक गत असोज १४ को बिहान १० बजेतिर घरभित्र कान्छी छोरीलाई दूध खुवाइरहेका बेला सासू र श्रीमान्ले खाटबाट झारेर अन्धाधुन्ध कुटपिट गरे । हारगुहार गरेपछि छिमेकीले जोगाए । त्यसै राति खाना पकाउने क्रममा श्रीमान्ले डाडु र फलामको रडले मरणासन्न हुने गरी कुटे ।
दिनहुँ मरणासन्न हुने गरी आफूमाथि हिंसा हुन थालेको र स्थानीय प्रहरी चौकीमा छलफलबाटै मिलापत्र हुने गरेपछि उनी न्याय माग्दै आइतबार जिल्ला प्रहरीमा आइपुगेकी थिइन् । उनले जिल्ला प्रहरीमा निवेदन दिँदै आफूलाई पटक–पटक कुटपिट गरी ज्यानै मार्न खोजिएको भन्दै श्रीमान् र सासूलाई पक्राउ गरी कारबाहीको माग गरिन् । निवेदनमा आफ्नो शरीरमा रहेको घाउ जाँचका लागि समेत उनले आग्रह गरेकी छन् । प्रहरीले भने नजिकको फत्तेपुर चौकीमा जान भनेपछि फेरि उस्तै यातना सहनुपर्ने डरले उनी जिल्ला प्रहरी परिसरमै भक्कानिइन् । उनले उच्च तहका प्रहरी अधिकारीसँग भेट्न पाइनन् । कार्यालयका अन्य कर्मचारीले प्रहरी सञ्चारबाट फत्तेपुर चौकीमा भनिदिने र भोलि–पर्सि उनका पतिलाई पक्राउ गरी कुरा बुझिदिने भन्दै घर फर्काइदिए । ‘पति र सासू त निर्दयी भए, प्रहरीले पनि पीडा बुझिदिएनन्,’ उनले दुखेसो पोखिन् ।
उनी जिल्ला प्रहरीमा आउन लाग्दा श्रीमान् नारायणले जेठी छोरीलाई सँगै आउन दिएका थिएनन् । ‘मलाई अब जेठी छोरीको चिन्ता छ, त्यसलाई केही नहोस्,’ प्रहरी कार्यालयबाट फर्काइएपछि माइतीतर्फ गएकी उनले भनिन्, ‘यी दुई छोरी मसँग छन् । ममाथिको रिस अबोध छोरीमाथि पोख्लान् भन्ने डर लागेको छ ।’
न्याय खोज्दै जिल्ला प्रहरीमा आउने पीडितलाई स्थानीय प्रहरी चौकीमा पठाउने र मिलापत्र गराएर पीडितलाई थप पीडा दिने गरिएको महिला अधिकारकर्मी अनिता देवकोटाले बताइन् । ‘पीडकलाई प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर पञ्चायती गर्ने, पीडितलाई स्थानीय प्रहरी चौकीमा फर्काइदिने गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर त्यहाँ पीडितले न्याय नपाउने गरेकाले बलात्कार र हिंसाका घटना बढेका छन् ।’
रञ्जनलाई तत्काल सरंक्षण केन्द्रमा राखेर उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने र पीडकलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् अधिवक्ता सुजितकुमार पोखरेल । ‘उनलाई माइतीमा वा घर पठाउनु भन्दा सुरक्षाको व्यवस्थापन गरी सेफ हाउसमा राखेर उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘यस्ता हिंसा गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्थ्यो ।’
एसपी राजेन्द्रप्रसाद धमलाले घटना आफूसम्म नआइपुगेको र थप कुरा बुझ्ने बताए । ‘घटना मसम्म आइपुगेको छैन । के भएको रहेछ थप बुझ्छु,’ उनले भने ।

(बझाङ) - ससुरा, श्रीमान् र नन्दे भाइबाट बलात्कार र बर्बर यातना पाएकी बझाङ सुनकुडाकी २१ वर्षीया युवतीलाई उनकै कान्छा ससुराले पनि लामो समय बलात्कार गरेर गर्भपतन गराएको खुलेको छ । लगातारको बलात्कारका कारण कान्छा ससुराको गर्भ रहेपछि जुसमा औषधि मिलाएर पिउन दिई गर्भपतनसमेत गराएको उनले बझाङका जनप्रतिनिधिसमक्ष बताएकी छन् । आइतबार बिहान उनलाई भेट्न जिल्ला अस्पताल बझाङ पुगेका प्रतिनिधिसभा सदस्य आशाकुमारी विक र तत्कालीन संविधानसभा सदस्य अफिलाल ओखेडासमक्ष आफ्नो पीडा पोख्दै घटनाबारे जानकारी गराएकी हुन् ।
२०७५ कात्तिक ७ गते फुपूसासू नाता पर्ने महिलाले आफू र श्रीमान्लाई बच्चा हुने उपचार गर्न भन्दै बित्थडचिर गाउँपालिकाको सुनकुडा गाउँ (पीडित युवतीको घर) बाट धनगढी लगेको युवतीले बताइन् । दुई सातासम्म त्यहाँ उपचार गरेपछि ‘बच्चा नहुनुमा कसको कमजोरी हो पत्ता लागेन, यहाँ जाँच गर्ने मेसिन बिग्रेको रहेछ, तिमीहरू दिल्ली जाऊ, दाइ उतै हुनुहुन्छ, उतै उपचार गर्नू’ भनेर श्रीमान् र आफूलाई दिल्ली पठाएको उनको भनाइ छ । कात्तिक २१ गते उनीहरूलाई लैजान दिल्लीबाट कान्छा ससुरा आएका थिए ।
धनगढीबाट हिँडेको भोलिपल्ट नै उनीहरू दिल्लीको आनन्द विहार नजिक कान्छा ससुराको कोठामा पुगे । त्यहाँ कान्छी सासू पनि सँगै बस्थिन् । केही दिनसम्म उपचारका लागि भनेर श्रीमान्लाई केही अस्पतालमा जाँच गरिए पनि आफूलाई कतै नलगेको युवतीले बताइन् । एक सातापछि भने कान्छा ससुराले युवतीका श्रीमान्लाई उनको कोठाभन्दा निकै टाढा काम खोजेर उतै बस्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए । त्यसपछि कान्छा ससुरा/सासू र उनी मात्रै एउटै कोठामा बस्न थाले । ‘सुत्ने कोठा एउटै थियो, ससुरा र सासू खाटमा सुत्थे । ठीक तल भुइँमा मेरो बिस्तरा थियो,’ पीडित युवतीले भनिन्, ‘श्रीमान् बाहिर बस्न थालेको दोस्रो रात नै सुतेको बेला ससुराले मेरो इज्जत लुट्यो । तर सासूले थाहै नपाए जस्तो गरिन्,’
उनले भनिन् ।
बिहान सासूलाई घटनाबारे सुनाउॅदा ‘यस्तो भइहाल्छ, घरभित्रको कुरा बाहिर भन्नु हुँदैन’ भनेर सामान्य रूपमा लिएको उनले बताइन् । ससुराले भने, ‘यस्तो कुरा कसैलाई भने मारेर गायब गरिदिने’ धम्की दिए । ‘दिल्लीमा मेरो चल्छ । यस्तो कुरा कसैलाई भनिस् भने मारेर नालीमा फाल्दिन्छु । तेरो पोइलाई पनि नभन्नु भनेर धम्काए,’ पीडित युवतीले भनिन् । त्यसपछि उनीमाथिको बलात्कार शृंखला लगातार तीन महिनासम्म चल्यो । उनका अनुसार सासू बिउँझै भएको बेला पनि ससुराले इज्जत लुट्थे । सासू कहिले थाहा नपाए जस्तो गर्थिन्, कहिले हेरेर हाँस्थिन् ।
तीन महिनासम्म महिनावारी नभएपछि उनलाई ससुराले एक दिन कालो जुस खान दिएका थिए । त्यही जुस खाइसकेपछि आफ्नो गर्भपतन भएको थाहा पाएको युवतीले सुनाइन् ।
कान्छा ससुराको बर्बर यौन शोषणबाट मुक्त हुन चाहन्थिन् उनी तर सहयोग गर्ने कोही थिएन । ‘मलाई कुटपिटसमेत गरेर धेरै दुःख दिन थाले, यहाँ बस्न सक्दिनँ, मेरो बुबा भएको ठाउँ जान चाहन्छु भनेर एक दिन ससुराकी मालिक्नीसँग रुँदै सबै कुरा सुनाएँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि मालिक्नीले यसको घर पुर्‍याउने खर्च म दिन्छु, तुरुन्त यसको बुबाको घरमा पुर्‍याएर आऊ भनिन् । त्यसपछि मलाई काका ससुराले बझाङ ल्याएका हुन् ।’
बझाङ अस्पतालमा घटनाको विवरण सुन्दै गरेकी सांसद आशा विकले आँसु थाम्न सकिनन् । उनले आफूले यस्तोसम्म हुन सक्छ भनेर कहिले कल्पना नगरेको बताइन् । ‘घटना सुन्दा मेरो हातखुट्टा काँपे, रिंगटा लाग्ला जस्तो भयो,’ उनले भनिन्, ‘सुन्नै नसकिने घटना यिनले कसरी भोगिहोलिन् भन्ने कुराले झन् भाउन्न भएर आयो ।’ पीडितलाई भेटेलगत्तै सांसद विक र संविधानसभा सदस्य अफिलाल ओखेडाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेर डीएसपीसँग भेटघाट गरेका थिए । ‘यस्तो कहालीलाग्दो घटनामा संलग्न अपराधीलाई कुनै हालतमा छोड्नु हुन्न भनेर आएका छौं,’ ओखेडाले भने, ‘प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सघाउन केन्द्र र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि दबाब दिनेछौं ।’ पीडितलाई भेट्न गएका अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य भैरवबहादुर सिंहले आततायी प्रकृतिको यो घटनाले आफूलाई स्तब्ध बनाएको बताए । उनले अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन आफूले सक्दो पहल गर्ने बताए । यसैबीच, मानसिक रोग विशेषज्ञ र परीक्षण गर्ने प्रविधिको अभावमा पीडित युवतीको उपचारमा समस्या भएको जिल्ला अस्पताल बझाङले जनाएको छ । ‘यहाँ उपलब्ध साधनस्रोतको आधारमा हामीले उपचार गरिरहेका छौं । पहिलाभन्दा निकै सुधार पनि भएको छ,’ जिल्ला अस्पताल प्रमुख डा. सन्दीप ओखेडाले भने, ‘उनलाई पूर्ण रूपमा निको पार्नका लागि विशेषज्ञ सेवासहितको उपचार चाहिएको छ । त्यो यहाँ सम्भव छैन ।’ उनले पीडितको उपचार र पुनःस्थापना सँगै गर्न सके राम्रो हुने सुझाव दिए ।
छोरीको न्यायका लागि भारतमा गर्दै आएको चौकीदारी छोडेर नेपाल आएका उनका काकाले जिल्लाबाहिर लिएर उपचार गराउन सक्ने आफ्नो आर्थिक हैसियत नभएको बताए । ‘यसको घटना भएदेखि काम पनि गर्न पाएको छैन । अहिलेसम्म उपचार गर्दा र भारतबाट बझाङ ल्याउँदा भारु दुई लाखभन्दा बढी खर्च भइसक्यो,’ उनले भने, ‘एक लाखजति ऋण परेको छ । बाहिर लिएर उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ युवतीका बुबा हाल अशक्त अवस्थामा छन् ।
बुंगल नगरपालिका–२ की ओखेडा दलित परिवारकी युवतीको तीन वर्षअघि बित्थडचिर गाउँपालिका–७९ का दलित युवकसँग बिहे भएको थियो । सानैमा आमाले छाडेपछि काकाले नै संरक्षण गरी २०७४ असारमा बिहे गराइदिएका हुन् । बच्चा नभएकाले उपचार गर्न भन्दै फेरि श्रीमान्सहित सासूससुरा र नन्दले उनलाई भारत लिएर हिँडे । त्यसपछि उनीमाथि श्रीमान्, ससुरा र उतै रहेका नन्दका श्रीमान्ले बलात्कारका साथै बर्बर यातना दिन थाले । आफूहरूलाई चित्त नबुझेका बेला नचिनेका मान्छे ल्याएर पैसा लिँदै वेश्यावृत्तिमा लगाउने गरेको उनी बताउँछिन् । त्यो बेला आफ्नै ससुराले समेत उनको गर्भपतन गराएका थिए ।
बच्चा जन्माउनका लागि झारफुक गर्न भन्दै उनीहरूले तमिलनाडुको मसानघाटसमेत पुर्‍याएको र मरेको मान्छेको हड्डी कुटेर खुवाएको पनि युवतीले बताइन् । ‘राति मलाई नांगै बनाएर मान्छेको लास बोक्ने बाकसमा राखेर मसानघाट लगे,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ लगेर मरेको मान्छेको हड्डी कुटेर खुवाए । खान्न भन्दा मारेर यतै फाल्छु भनेपछि डरैडरले खाएँ ।’ मसानघाटबाट ल्याएको हड्डी घरमा समेत केही दिनसम्म जबर्जस्ती खान दिएको उनले बताइन् । यसपटक भने उनी भारतीय नागरिकको सहयोगमा काकाको सम्पर्कमा आएकी हुन् । उनै काकाले भदौ पहिलो साता बझाङ ल्याएर उपचार गराइरहेका छन् ।

सिरहा (कास)– बलात्कार घटनालाई गाउँमै पञ्चायती गरी ढाकछोप गरेको आरोपमा प्रहरीले ८ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिका–१ की १६ वर्षीया किशोरीलाई असोज १२ गते साँझ बलात्कार गर्ने सोही ठाउँका २० वर्षीय मुकेशकुमार साहलाई गाउँमै मिलापत्र गरी जोगाएको आरोप उनीहरूलाई प्रहरीले पक्रेको हो ।
मुकेश आफन्त शत्रुघन साहको घरमा बस्दै आएका थिए । बलात्कार घटना भएपछि त्यसलाई ढाकछोप गरी गाउँघरमै मिलाएर उन्मुक्ति दिन पञ्चायती बसेको थियो ।
पञ्चायतीले मुकेशका बुबा सिंहेश्वर र आफन्त शत्रुघनसँग
५ लाख रुपैयाँको कपाली
तमसुक कागज गराएर मिलापत्र गराएको थियो । भेलाले उक्त तमसुक जगवीर यादवको
जिम्मामा लगायो ।
गाउँमै बलात्कार घटना पञ्चायती भेलाले मिलाएको कुरा प्रहरीमा पुग्यो । प्रहरीले तत्काल शनिबार अपराध दबाउन पञ्चका नाममा मतियार बनेका विष्णुपुर गाउँपालिका–१ तमसुक राख्ने ६१ वर्षीय जगवीर यादव, राजकुमार यादव, रामउदगार, रौदी भनिने श्यामसुन्दर यादवलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले पीडितलाई पञ्चायतीमा मिलाउन दबाब दिने पीडक पक्षका ५२ वर्षीय सिंहेश्वर साह, अरविन्द कुमार, शत्रुघन, राजकुमार साह र बलात्कारमा संलग्न मुख्य अभियुक्त मुकेशकुमार साहलाई पनि पक्राउ गर्‍यो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता डीएसपी शालिग्राम पौडेलले बलात्कार घटना गाउँमै ढाकछोप गरी ५ लाख रुपैयाँमा मिलापत्र गराउन संलग्न पञ्च र मतियारलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार घटना मिलाउन धनिराम गुलाम यादव, ऋणी सिंहेश्वर साह र धनी लक्षुमण यादव ऋणी शत्रुघन साह भई ५/५ लाख रुपैयाँको तमसुक कागज गरेको पाइएपछि कागजसहित पक्राउ गरिएको हो ।

बलात्कार प्रयास आरोपमा दुई पक्राउ
राजविराज– महिलालाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । सप्तरी, विष्णुपुरकी ४० वर्षीया महिलामाथि गत १२ गते मध्यराति आफ्नै गोठमा जबर्जस्ती करणीको प्रयास भएको थियो ।
पीडितले प्रहरीमा निवेदन दिए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले मंगलबार पञ्चायती गरेर मिलाउने तयारी गरेका थिए । घटनाबारे आइतबार कान्तिपुरमा समाचार छापिएपछि आरोपितहरू स्थानीय बचवा सरदार र कोभिया सरदारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । ‘अनुसन्धानका क्रममा दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएका हौं । अनुसन्धानपछि थप कुरा बाहिर आउँछ,’ सप्तरी प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्रप्रसाद धमलाले भने ।
प्रहरीले आइतबार पीडित महिलासँग पनि सोधपुछ गरेको छ । आरोपितको जिम्मा लिएर पञ्चायतीमा मिलाउन खोजेका वडाध्यक्ष बहादुर सदा र वडा सदस्य रामकुमार रायसँग पनि प्रहरीले बयान लिएको छ ।
पीडित महिलाका पतिले आफूहरूलाई सोमबार बिहान पनि प्रहरी कार्यालयमा बोलाइएको जानकारी दिए ।

(काठमाडौं) - नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि गठन गरिएको विज्ञ समूहले आइतबार प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयका अधिकांश सदस्यलाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने मिति भने तय हुन सकेको छैन । समूहका एक सदस्यले आइतबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको र यसै साताभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए ।
सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत क्षेत्र नेपालकै हुन् भन्ने प्रमाण रहेको जनाउँदै ती प्रमाणलाई थप परिष्कार गरेर भारतसँगको कूटनीतिक वार्ता सहज बनाउन गत जेठ २२ मा विज्ञ समूह गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको नौ सदस्यीय विज्ञ समूहले कोभिड–१९ का कारण भर्चुअलमार्फत सम्पर्क गर्दै काम गरिरहेको थियो । विषयको गम्भीरतालाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई सञ्चारमाध्यममा बोल्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
सरकारले विज्ञ समूहलाई सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजात, प्रमाणित प्रतिलिपि संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । उक्त समूहलाई नेपाल–भारत सन्धि, सम्झौता र समझदारी पत्र, तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी नक्सा (सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रूपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशितसमेत), सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजनालगायत सरकारी दस्तावेज, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण पत्र एवं राजस्व, मालपोल, भूमिकर, तिरोधरो आदि तिरेका रसिद, भर्पाइ, पत्र वा आदेश, सदन, सदाल आदिबाट प्रमाण खोज्न भनिएको थियो ।
विज्ञ समूहका सदस्यले आ–
आफ्नो क्षेत्रका सम्बन्धित प्रमाण संकलन गर्ने, सूचीकरण गर्ने र त्यसलाई आवश्यक व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए । उनीहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालकै रहेको प्रमाण जुटाएर त्यसलाई आ–आफ्नो विज्ञताका आधारमा व्याख्या गरेर प्रतिवेदन बनाएका हुन् ।
त्यसका लागि विज्ञ समूहले समूह र उपसमूह विभाजन गरेर काम गरिएको छ । विज्ञ समूहका एक सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विज्ञ सूर्य सुवेदीले भने बेलायतबाट नै काम गरिरहेका छन् । उनी कोभिड–१९ कारण नेपाल आएका छैनन् । ‘जसले जुन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेको आधारमा समूहमा राखिएको हो, उक्त सदस्यलाई त्यही विषयमा सम्बन्धित प्रमाणहरू संकलन गर्ने, त्यसलाई सूचीकरण गर्ने र आवश्यक थप व्याख्या गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– पार्टीका नेता, चालक र सुरक्षागार्डमा कोरोना संक्रमण बढेपछि कांग्रेसको सोमबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक असोज २५ गतेका लागि सारिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको परामर्शमा सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय आइतबारदेखि पाँच दिनलाई बन्द गरिएको छ । आइतबार हुने भनिएको पदाधिकारी बैठक पनि स्थगित गरिएको छ ।
बैठकअघि कांग्रेसले पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, स्वकीय सचिव, चालक र सुरक्षागार्डसहित २ सय १ जनाको पीसीआर परीक्षण गराएको थियो । केन्द्रीय कार्यालयमै गरिएको स्वाब संकलनमा ४० जना बाहिरी व्यक्तिसमेत समावेश थिए । पार्टीले गराएको परीक्षणमा पाँच केन्द्रीय सदस्यसहित १७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । दुई केन्द्रीय सदस्यको भने वीरगन्जमा गरिएको परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो ।
केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापा, जंगीलाल राय यादव, कल्पना चौधरी र आमन्त्रित सदस्य शम्भुलाल श्रेष्ठ, अजयकुमार चौरसिया र रमेश रिजालमा सक्रमण पुष्टि भएको छ । पार्टी उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतका चालक र सुरक्षाकर्मीमा पनि संक्रमण देखिएको छ । चौरसियालाई दोस्रो पटक कोरोना संक्रमण भएको हो । शुक्रबार चौरसिया र रिजालले सँगै स्वाब दिएका थिए । सोमबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी हुनका लागि उनीहरूले गृहजिल्ला वीरगन्जमै परीक्षण गराएका थिए ।
यसअघि उनलाई साउन २२ मा संक्रमण भएको थियो । साउन ३१ मा उनी कोरोनामुक्त भएका थिए । चिकित्सकहरूले त्यतिबेला मरेका भाइरसहरू घाँटीमा रहन सक्ने भएकाले यस्तो रिपोर्ट आएको अनुमान गरेको उनले बताए ।

हिजोआज मुलुकमा कुनै दिन यस्तो छैन, जुन दिन बलात्कारको कहालीलाग्दो खबर नसुनिएको होस् । आखिर नसुनियोस् पनि किन ? दैनिक औसत सात महिला/बालिका बलात्कृत भएको र दुई जनामाथि बलात्कार प्रयास गरिएको उजुरी त प्रहरीकहाँ नै आइपुग्ने गरेको छ । बलात्कारलाई जघन्य अपराध ठान्नै नसकेको हाम्रो समाजमा अझै कति पीडितले चुपचाप आँसु पिएरै घटना लुकाइरहेका होलान् । कति घटनाहरू पीडक आफन्तलाई बचाउनका निम्ति टोल, छरछिमेक र समाजले दबाएर प्रहरीकोमा आइपुग्नै नदिएका होलान् । ‘बलात्कार गर्न खोज्नेलाई पञ्चायतीको जिम्मा’ जस्ता समाचारबाटै मुलुकमा यसको वास्तविक तथ्यांक कति भयावह होला भन्ने त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । यति डरलाग्दो अवस्थामा पनि उदेकलाग्दो के छ भने, बलात्कारप्रति समाजका कतिपय सदस्य मात्र होइन, हाम्रा नीति निर्मातादेखि कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा भएकैहरू पनि आवश्यक मात्रामा संवेदनशील छैनन् । न महिला हिंसाका यत्रा घटना हुँदा पनि उनीहरूले त्यसलाई रोक्ने कुनै कार्ययोजना नै ल्याउन सकेका छन् ।
बलात्कारजस्ता घटनाप्रति मुलुकको नेतृत्व कतिसम्म गैरजिम्मेवार र असंवेदनशील छ भन्ने उदाहरण त गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अभिव्यक्तिबाटै बुझ्न सकिन्छ । बझाङमा १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनापश्चात् संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गत बुधबार मन्त्री थापाले ‘झन्डै सवा दुई सय देशको अवस्था
विश्लेषण गर्दा हामी धेरै चिन्तित हुने स्थिति पनि होइन’ भनिदिए । ‘सवा दुई सयमध्ये पछाडिबाट हेर्दा हामी टप १५ भित्र छौं’ भन्ने मन्त्री थापाको भनाइ कति सही, कति गलत आफ्नो ठाउँमा होला, तर उनले जुन सन्दर्भमा यस्तो टिप्पणी गरे, त्योचाहिँ सरासर एकदमै भद्दा र गैरजिम्मेवारपूर्ण देखिन्छ । मुलुकमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने गृह प्रशासनको मूल
नेतृत्वबाटै बलात्कारजस्तो जघन्य घटनालाई यति हल्का रूपमा लिन मिल्दैन । पीडितप्रतिको संवेनदनाशून्य यस्तो टिप्पणीले गृहमन्त्री पदको जवाफदेहिता झल्कँदैन ।
हरेक नागरिकको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो, अन्यत्रको खराब उदाहरण दिएर
जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले देशभित्रको कुनै पनि घटनालाई सामान्यीकरण गर्न पाइँदैन ।
कसैको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका पीडितलाई यस्ता मामिला अन्यत्र झन् धेरै हुन्छन् भन्ने उदाहरण कसै गरी सान्त्वना हुन सक्दैन । राज्यको ध्यान त एउटै घटना पनि कसरी हुन नदिने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रभावकारी अपराध अनुसन्धान र न्यायसम्पादनका अलावा आवश्यक जनचेतना फैलाउनेदेखि अपराध र त्यसको सजायसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी तल्लो तहसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । तर, त्यसतर्फ कुनै प्रभावकारी पहल भएको पाइँदैन । केही वर्षयता केही प्रदेश र स्थानीय तहले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम ल्याए पनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनापश्चात् यस्ता विषयमा मुलुकमा सचेत वर्गको चासो अलि बढे पनि राज्यको भने ठोस पहल देखिएको
छैन । सरकारले कानुनी सचेतना मात्रै बढाउन सकेको हुन्थ्यो भने बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा अझै पनि स्थानीय कचहरी बसेर मिलापत्र गरी पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहँदैनथ्यो । गम्भीर यौन हिंसालाई पनि सामान्य घटनाका रूपमा हेर्ने तहबाट समाज माथि उठिसक्थ्यो ।
बलात्कारपछि हत्याका केही हृदयविदारक घटनापश्चात् संसदीय समितिलगायतले यसको न्यूनीकरणका सवालमा केही चासो देखाएका छन् । तर, भएकै कानुनको उचित कार्यान्वयन र आवश्यक सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने यससम्बन्धी विमर्श बहकिएर बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने मागसम्ममा पुगेको छ । विद्यमान कानुन कार्यान्वयनका क्रममा के–कस्ता जटिलता छन् र कहाँकहाँ त्रुटि भेटिन्छन् भनेर नखोज्नु तर सोझै बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय माग्नु भनेको लोक रिझाउने कुराभन्दा अर्थोक हुन सक्दैन । मुलुकलाई यतिबेला समस्याको समाधान चाहिएको छ, लोकप्रिय उद्गार होइन । समस्या समाधानका लागि आज कस्ता महिला/बालिका यस्ता घटनाबाट पीडित बनिरहेका छन्, उनीहरू प्रहरीसम्म किन सजिलै आइपुग्न सक्दैनन्, न्यायिक प्रक्रियाका क्रममा उनीहरूले के–कस्ता व्यवधान बेहोर्नुपर्छ र पीडकलाई उन्मुक्ति दिलाउने प्रपञ्च कसरी हुन्छ भन्नेजस्ता सवालमा घोत्लिनुपर्छ । अनि, जहाँजहाँ कमजोरी देखिन्छन्, त्यहीँ सुधार गर्दै जानुपर्छ । मूल रूपमा घटना हुनै नदिने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
अहिलेको मूल खाँचो सबै नागरिकको प्रहरीसम्म पहुँच पुर्‍याउनु हो । प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले अपराधविरुद्ध बिनादबाब र प्रभाव प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अनि न्यायालयबाट पनि त्यही रूपमा यथाशीघ्र न्याय सम्पादन हुने हो भने हालको अवस्थामा धेरै सुधार आउन सक्छ । पीडित आर्थिक वा सामाजिक रूपमा जतिसुकै पछाडि भए पनि बिनाभनसुन प्रहरीले उजुरी लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाउने र जतिसुकै पहुँचवाला भए पनि पीडकले उन्मुक्ति नपाउने वातावरण हुने हो भने पीडितलाई राज्यको आडभरोसा हुन्छ र पीडकको पनि मनोबल बढ्न पाउँदैन । अनुसन्धान र न्याय सम्पादन द्रुत तुल्याउने, अदालतमा साँच्चिकै ‘क्लोज हियरिङ’ हुने र साक्षीहरूलाई समेत राज्यले
संरक्षण उपलब्ध गराउने हो पनि पीडितहरू सधैं पीडामा रहिरहनु पर्दैन ।
यसका साथै, जोखिममा रहेकाहरू खासगरी बालिकालाई सचेत बनाउने, दुर्व्यवहार र मायाबीचका भेद छुट्ट्याउन सिकाउने पाटोप्रति पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । बलात्कार र बलात्कार प्रयाससम्बन्धी ८२ प्रतिशतभन्दा बढी अपराध आफन्त, नातेदार, छिमेकी तथा अन्य चिने–जानेकैबाट हुने भएकाले समाजले पनि घटना गुपचुप मिलाउने गरेको पाइन्छ, यस्तो प्रचलन तोडिनुपर्छ । पीडकलाई त्यसै उन्मुक्ति दिनु भनेको फेरि यस्तै घटना निम्त्याउनु हो । यस्ता मामिला त्यत्तिकै लुकाउँदै जाँदा भोलि आफ्नै आमा, दिदीबहिनी र छोरी असुरक्षित हुन सक्ने यथार्थ सबैले मनन गर्न सक्नुपर्छ । बझाङमा १२ वर्षीया बालिकालाई बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोप लागेका युवक पहिले यस्तै घटनामा मिलापत्रमा छुटेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ, यसबाट धेरैले सिक्नुपर्छ । र, प्रहरीले पनि पञ्चायतीजस्ता अनौपचारिक संयन्त्रमा बसेर जघन्य अपराधको छिनोफानो गर्नेविरुद्ध उचित कारबाही थाल्नुपर्छ, ताकि यस्तै दुस्साहस भोलि अरूले नदोहोर्‍याऊन् ।

विगतका वर्षहरूजस्तै सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने यतिबेला धेरैजसो विद्यालयले दसैं लागेको झल्को दिने गरी विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका हुन्थे ।
कतिपय विद्यालयमा दोस्रो त्रैमासिक परीक्षासमेत सम्पन्न भइसकेको हुने थियो । तर यो वर्ष कोराना महामारीका कारण यस्तो अवस्था भएन । ६ महिनादेखि
बन्द शैक्षिक संस्था अझै पूर्ण रूपमा खुल्न सकेका छैनन् ।
अधिकांश विद्यालयले अललाइनबाटै पहिलो त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन गरिसकेका छन् । इन्टरनेटको पहुँच नभएका कतिपय विद्यालयमा अझै पठनपाठन हुन सकेको
छैन । कति विद्यालयले अहिलेसम्म पनि के गर्ने के नगर्ने भन्ने निर्णय लिन सकेका छैनन् । यस्तोमा
सरकार भने यो शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिने एकोहोरो
रटान लगाइरहेछ । तर, व्यावहारिक कारणले गर्दा
सरकारको रटाइले मात्रै पनि शैक्षिक सत्र सफल हुँदैन ।
विद्यालयमै उपस्थित भएर पठनपाठन गराउन सम्भव भएका विद्यालयहरूलाई पनि सरकारले त्यसो गर्न अनुमति दिएको छैन । कोरोना संक्रमितको अवस्थालाई मूल्यांकन गरेर पठनपाठन गर्न दिने हो भने गाउँका धेरै विद्यायलमा भौतिक रूपमा कक्षामा उपस्थित भएर पढाउन सम्भव छ । सरकारकै मुख ताकेर बस्दा शैक्षिक
सत्रको आधा समय यत्तिकै खेर गइसकेको छ । शतप्रतिशत विद्यार्थी सहजीकरण कक्षामा सामेल हुन सक्ने अवस्था छैन । चाडबाडपछिको अवस्थालाई गन्ती गर्दा यो शैक्षिक सत्रको ७ महिना बितिसक्छ । त्यसपछि बाँकी रहने ५ महिनामा पनि विद्यालय खुल्ने–नखुल्ने कुनै ठेगान छैन । धेरै विद्यालयले सहजीकरण कक्षा सञ्चालन गरेको पनि लगभग ४ महिना बितिसकेको छ ।
यस अवधिमा लामा दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा आएका थिएनन् । गाउँमा रहेका विद्यार्थीर्हरू सम्बन्धित विद्यालयसम्म पुग्न सक्ने अवस्था थिएन । असोज
१ देखि लामो दूरीका साधन चले पनि नजिकिँदै गरेको दसैंका कारण विद्यार्थीहरू गाउँबाट फर्कन चाहँदैनन् किनकि फेरि दसैं र तिहारका लागि गाउँ फर्कने सहज अवस्था छैन । शैक्षिक सत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समस्या यतिबेला
विद्यालयहरूलाई छ । यता शुल्कका बारे पनि अन्योल
छ । यसले भाडामा बसेका विद्यालयहरू वा आफ्नै भवनमा विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरूका लागि पनि शिक्षकहरूलाई तलब दिन निकै समस्या परेको छ । सरकारले शिक्षासम्बन्धी निश्चित योजना नल्याउँदा विद्यालयहरू निकै मारमा परेका छन् ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

कोरोनाकालमा जन–स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सडकमा खटिएका प्रहरीलाई सरकारले दिने भनेको डेढ अर्ब
रकम सम्बन्धितले माग गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिवले रकम उपलब्ध नभएकाले हाल निकासा नभएको र पछि कुनै बेला दिइने जनाए । उनको भनाइसहितको समाचार बाहिर आएको छ । दिनरात
घामपानी नभनी ज्यान हत्केलामा राखेर जनसेवामा जुट्ने न्यून आयका प्रहरीलाई दसैंको मुखमा समेत
परिश्रम दिन सरकारसँग रकम नहुने≤ अर्कोतिर कम्युनिस्ट नेता झलनाथ खनालको फाउन्डेसनलाई सत्तरी करोड रुपैयाँ अनुदान दिने । यो कस्तो चाला हो ?
संघीय व्यवस्थामा बामे सर्न लागेका स्थानीय
तहलाई कोरोना रोकथामका लागि रकम र स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुको सट्टा
सुरुदेखि नै ओम्नी कम्पनी च्याप्ने सरकारलाई के पुरस्कार दिने ? जनता भोक र रोगले ग्रस्त छन् ।
यस्तो महामारीमा पनि सत्तारूढ दल भने नेताका
भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्न तल्लीन छ ।
विदेशीले बनाइदिने योजनामै नभएको महाराजगन्ज/ चक्रपथ क्षेत्रको घर–जग्गा भत्काई अर्बौं रुपैयाँ ‘स्वाहा’ गर्नसमेत यो सरकार लागिपरेको छ । यस्तो किन
भइरहेको छ भनेर बुझ्ने सबै निकाय सुषुप्त छन् ।
टोखा चण्डेश्वरीमा सयौं रोपनी जग्गा अर्काको
नाममा राखी ‘समृद्धि’ रत नेताका ‘सदिच्छामा’ उपरोक्त
अधिग्रहण हुन लागेको सर्वसाधारणको बुझाइ छ । १५ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको ‘जनयुद्ध’
बाट स्थापित कमाउनिस्ट नेताहरूको सातपुस्ते
‘समृद्धि’ का लागि जनता लडेको गरेका हुन् र ? झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको केन्द्रमा आमनागरिक किन नभएको ? के सर्वसाधारणको चासोप्रति सरकार बेपरवाह भएकै हो ?
– रामप्रसाद शर्मा, महाराजगन्ज, काठमाडौं

हरेक नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको
कर्तव्य हो । स्वास्थ्य सुधारको माग राखेर चिकित्सक गोविन्द केसी अनशन बसेको २० दिन भइसक्यो ।
तैपनि सरकारको कानमा बतास लगाएको छैन ।
केसी व्यक्तिगत लाभका लागि अनशन बसेका हुन्
भने ठीकै छ । यदि होइन भने उनको माग किन
सुनिँदैन ? उनी १९ औं अनशनमा छन् । हरेकपटकको अनशनमा सरकारले केसीको माग पूरा गर्छु भन्छ तर जहिल्यै धोका दिन्छ । उनको माग गलत छ भने भन्नुपर्‍यो । होइन भने किन उनको मागको सधैँ
बेवास्ता गरिन्छ ? अनशनकै दौरान गोरखाका
नन्दप्रसाद अधिकारको माग पूरा नभई निधन भयो । यदि यसैगरी केसीको निधन भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? यसको दोषी सरकार हुन्छ कि हुन्न ? सरकार केसीको माग छिट्टै सम्बोधन गर् । सत्याग्रहीको जीवन रक्षा गर्न सकिएन भने सरकार भएको वा नभएको फरक हुन्न ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं
कानुनी कमजोरी सच्याऊ
राजतन्त्रबाट गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि महिलामाथि हुने जघन्य अपराध कम गर्न सकिएन । बलात्कारका
समाचार पढ्दा दुःख लाग्छ । पछिल्लो समय यस्ता घटना बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्ता आपराधिक
कार्य गर्ने जोसुकैलाई पनि कडाभन्दा कडा सजायका लागि सरकारले भइरहेका कानुनी कमजोरी सच्याउन अध्ययन टोली गठन गर्नुपर्छ । बलात्कारजस्तो अमानवीय अपराध गर्नेहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाही गर्न सातै प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष प्रावधिकसहित अनुसन्धान टोली खटाएर प्रमाण नष्ट
हुन दिनु हुन्न । बलात्कारी पहिचान गरिसकेपछि
न्यायिक कामकारबाही छिटो गर्नुपर्छ । यसो गर्न
सके महिलाहरू केही हदसम्म सुरक्षित हुने थिए ।
– बलराम थापा, क्षेत्रपाटी, काठमाडौं

कोरोना महामारीमाझ अक्टोबर १ मा राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस विभिन्न संघसंस्थाले सांकेतिक रूपमा मनाए । औपचारिक कार्यक्रम केही भएन । बढ्दै गएको आधुनिक जीवनशैलीसँगै सहरीकरणले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन असहज बनाएको छ । जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने हाम्रोजस्तो कमजोर मुलुकमा सबैभन्दा बढी असुरक्षित ज्येष्ठ नागरिकहरू छन् । शरीरका अंगहरूले बिस्तारै काम गर्न छोड्ने उमेरमा सरकारको दायित्व अझ बढी
हुन्छ । तर हाम्रोमा ज्येष्ठ नागरिक मात्र नभई
आमनगरिकका न्यूनतम अधिकारको प्रत्याभूति
दिलाउन सरकारले सकेको छैन । कोरोनाकालमा काम गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूको आर्थिक अवस्था खस्केको
छ । यस्तो बेला उनीहरूको खाना, उपचारजस्ता आधारभूत आवश्यकता सरकारले पूरा गर्नुपर्छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–५, काठमाडौं

‘खतिवडा ओलीकै जोडबलमा राजदूत’ समाचार पढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाकडी गर्नेहरू राज्यको निर्णायक तहमा आसीन हुन कुनै सकस नहुने रहेछ भन्ने लाग्यो । प्रक्रिया र पद्धतिअनुसार वा पार्टीलाई दिएको समयका आधारमा
अवसर दिने/पाउनेभन्दा पनि चाकडी गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुसी पारेपछि मन्त्री, राजदूत वा कुनै पनि उच्च पदमा जाने रहर पूरा हुन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो— युवराज खतिवडा ।
नेकपाभित्र लामो समयदेखि पार्टी विस्तारमा
खटेका, पार्टीका लागि त्याग र बलिदान गरेका
अनि राजनीतिक आन्दोलनबाट आएका नेताहरूको लिस्ट लामै छ । त्यस्ता नेताहरूले उच्च अवसर पाउन सकेका छैनन् । पार्टीमा दुःख गरेर बसेपछि
सांसद, मन्त्री वा राजदूत बन्ने चाहना
सबैलाई हुन्छ नै । योग्य व्यक्ति जो पाटीकै लागि
आजीवन खटिएका छन् तिनलाई अवसर दिने पद्धति पार्टीले अवलम्बन गर्नुपर्छ । मूल्यांकन र
पार्टी निर्णयका आधारमा अवसर दिने पद्धति
बसाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । त्याग र
बलिदानले भन्दा पनि चाकडीले राज्यको उच्च
पद हत्याउन सफल भइन्छ भन्ने नजिर प्रधानमन्त्री ओलीले बसाए ।
खतिवडाले अर्थमन्त्री हुँदा जनजीविकामा प्रभाव पार्ने कुनै काम गरेको उदाहरण दिन सकिन्न ।
उल्टै पुस्तक र विद्युत् गाडीमा कर बढाउने विवादास्पद नीति लिएका थिए । उनले अर्थव्यवस्था सुधारेर समृद्धिमा जोड दिएनन् । निमुखाहरूका लागि फाइदा हुने कुनै काम भएन । तैपनि उनीप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको सदाशयता देखेर ओलीइतर नेताहरूसमेत चकित परिरहेछन् । फरक खेमाका केही नेताले यसलाई ओलीतन्त्रको संज्ञा दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई मन परेमा वा उनलाई
रिझाउन सके पद पाउन कुनै पनि कानुन र ऐनले नछेक्ने रहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण खतिवडा हुन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई ठीक लागेन भने कानुन बाधक बन्छ । खडिवडालाई जस्तै कुलमान घिसिङलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले काखी च्याप्ने हो भने कम्तीमा लोडसेडिङ हुने खतरा त टर्थ्यो । राम्रो काम गरेर देखाएका घिसिङलाई फेरि जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्दा कनुनको अट्को थापियो । दूरदराजका गरिब जनता पनि डाक्टर हुन पाउनुपर्छ र स्वास्थ्य क्षेत्रको मनोमानी अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै ३ करोड जनताका पक्षमा अनशन बसिरहेका चिकित्सक
गोविन्द केसीलाई प्रधानमन्त्रीले सुन्दैनन् । जनताका आवाज बोल्नेहरूलाई काखी च्याप्नुको सट्टा
पाखा लगाउनमै प्रधानमन्त्रीको समय खर्च भइरहको छ । सरकारका गतिविधि नियाल्दा मुलुक
लोकतान्त्रिक होइन, ओलीतान्त्रिक भइरहेको महसुस भइरहेछ ।
– गोविन्द विक, बूढानीलकण्ठ–१२, काठमाडौं

बर्तमान नेपालको राजनीतिक एवम् शासकीय बहस कोरोना भाइरस महामारीबाट जनताले भोग्नुपरेको सीमातीत पीडा र भीरको डिलमा
पुगेको अर्थतन्त्रको सेरोफेरोमा भइरहेको छैन । यसको सट्टा वामदेव
गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा भएको मनोनयन, पूर्वअर्थमन्त्री
युवराज खतिवडा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन जितेका केही चालु
नोकरशाहहरूले हत्याएका आकर्षक राजदूत लगायतका पद र त्यसले सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूलाई बेचैन पारेका प्रकरणहरूमा गएर अड्किएको
छ । साथमा, मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनको ‘सम्भावना’ स्थायी कथा छँदै
छ । त्यसमा संवैधानिक छिद्र प्रयोग गरेर गौतम र नारायणकाजी
श्रेष्ठजस्ता चतुर राजनीतिक खोलाडीहरूले मन्त्रिमण्डलमा छिर्न गरिरहेको
प्रपञ्च र यही विषयमा सर्वोच्च न्यायालयको संवैधानिक इजलासले
हेरिरहेको मुद्दाको सम्भावित पटाक्षेपले सञ्चारमाध्यमहरू रङ्गिएका
छन् । आसन्न स्वास्थ्य र आर्थिक संकट छायामा छन् ।
अहिलेका वादविवादका कारक सतहमा सामान्य नियुक्ति, राजनीतिक लेनदेन वा स्वार्थको टकराव आदि जस्तो मात्र देखिए पनि यथार्थमा यी परिघटनाहरू प्रवृत्तिकै रूपमा दोहोरिइरहेका छन् । वास्तवमा संविधानवाद, लोकतन्त्र र नेपालले अपनाएको राज्य प्रणालीको मोडल नै खण्डित हुँदै जानुको परिणामस्वरूप यी विवाद उत्पन्न भएका हुन् । मुलुकको
बौद्धिक–दार्शनिक बहस यो विहङ्गम आयाममा प्रवेश नै नगरेर राजनीतिक क्रिया–प्रतिक्रिया मात्र रुमलिएको छ ।

सङ्कटमा संविधानवाद
नेपालले अवलम्बन गरेको संविधानको स्वरूप ‘लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र’ हो । जुन संविधानअन्तर्गत राज्यसत्ता गठित हुन्छ, त्यही
राज्यसत्ताले संविधानको गरिमा र मर्यादालाई प्रवर्द्धित र क्रियाशील बनाउने इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ । संविधानवादका दृष्टिमा, संविधान पालना
भनेको अक्षरमा लेखिएका प्रावधानहरूको कोरा अनुसरण मात्र होइन ।
त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण संविधानको अन्तर्निहित भावना र संविधानवादका स्थापित मान्यताहरू हुन् । यसर्थ, संविधान परिपालना भनेको अक्षरमै
नलेखिएर छोडिएका छिद्रहरूमा अजंगको फेसो ठोकेर शक्तिशाली शासकहरूले सम्भव भएसम्म दोहन वा दुरुपयोग गरून् भन्ने होइन ।
संविधानका अक्षर, भावना र मान्यताको समुच्च परिपालनाको सैद्धान्तिक अपरिहार्यताको निप्टारा शताब्दियौंपहिले नै भइसकेको हो । सन् १८८५ मै बेलायतका संविधानविद्, ‘इन्ट्रोडक्सन टु द स्टडी अफ द ल अफ
द कन्स्टिच्यसुन’ का लेखक अल्बर्ट भान डाइसीले भनेका छन्— राजनीतिक नैतिकताका आधारमा स्थापित मान्यताहरू (कन्भेन्सन्स), अभ्यासहरू (प्राक्टिसेस), स्वयंसिद्ध सूक्तिहरू (म्याक्सिम्स) एवम् पारित सिद्धान्तहरू (प्रिसेप्टस) को असल नियतका साथ गरिने अनुसरणले मात्रै संविधानसम्मत लोकतन्त्र सञ्चालन हुन सक्छ ।
सान्दर्भिकता के पनि हो भने, नेपालले अवलम्बन गरेको लोकतन्त्र ‘वेस्टमिन्स्टर’ मोडलको हो । दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, तल्लो सदनले सरकारको कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित गर्ने र सदनको बहुमतको विश्वास/अविश्वासका आधारमा सरकारहरूको अस्तित्व निर्धारण हुने पद्धति यो मोडलका प्रधान चरित्रहरू हुन् । यिनै मान्यताले नै बेलायतको अलिखित संविधानको कमीलाई पूर्ति गरिरहेका छन् । ‘वेस्टमिन्स्टर’ मोडल अवलम्बन गरिसकेपछि त्यसकै सञ्चालनका लागि विकसित संविधानवादका मूल तत्त्वहरूलाई परिपालना नगरी राज्य चलाउन असम्भवप्रायः छ ।
‘तल्लो सदन निर्वाचितहरूको र माथिल्लो सदन नियुक्तहरू’ को हो । नेपालमा यी दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै चरित्र र औचित्यमाथि निरन्तर प्रहार हुँदै आएको छ । गौतम र श्रेष्ठ प्रवृत्तिका पदलोलुपहरू चुनाव हारेर पनि राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नु संविधानको भावना र जनमत दुवैको मानमर्दन हुनु हो ।
यो विकृतिको जरा धेरै पुरानो छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पहिलो राष्ट्रिय सभामा माधवकुमार नेपाल, नरहरि आचार्य र महेश आचार्यजस्ता आफूलाई अब्बल राजनीतिज्ञ सम्झनेहरूले
‘नियुक्ति’ लिए । त्यतिखेरदेखि नै दुईवटा अलिखित मापदण्डहरू निरन्तर
उल्लङ्घन भए । उनीहरूले पहिलो प्रवेश पाउनु विवादको विषय थिएन । यदि उनीहरूको आकांक्षा प्रत्यक्ष चुनाव लड्न जाने थियो भने माथिल्लो सदनको मनोनयन स्विकार्नु सर्वथा लोकतान्त्रिक भावनाविपरीत
थियो । माथिल्लो सदनलाई तल्लो सदनका लागि चुनाव लड्न जाने ‘लन्च प्याड’ बनाउने र मौका पर्नासाथ प्रतिनिधिसभाको सदस्यको चुनाव लड्न जाने छनोटपूर्ण विकल्पका रूपमा यो विज्ञ सभाको परिकल्पना भएको
होइन । संविधानको यो छिद्रदोहन नेपाली राजनीतिमा खराब तर नियमित परम्परा बनेर बसिदियो ।
दोस्रो गल्ती कहाँ भयो भने, २०४६ सालपछि लेखिएका तीनैवटा संविधानमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन हारेको व्यक्तिलाई कुनै पनि बहानामा तल्लो सदनको त्यही कार्यकालभित्रै राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्न नपाइने प्रावधान राखिएन । यही छिद्रले प्रभावशाली भनिएका नेताहरूलाई नैतिकताहीन र पदलोलुप राजनीति गर्ने ठाउँ दियो ।
अहिलेकै उदाहरण पर्याप्त छ । संविधानको धारा ७८(४) ले किटानीका साथ भनेको छ, ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा
पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन ।’ तर, यसरी चुनाव हारेको मानिस
माथिल्लो सदनको सदस्य बन्न नपाउने बन्देज संविधानले अक्षरमा किटेर लगाएन । सायद राजनीति यो हदसम्म निकृष्ट होला भन्ने परिकल्पना
गरिएन । अथवा, लोकतान्त्रिक संविधानको भावनाको कदर हुने अपेक्षामा
छोडियो । संविधानले छोडेको यही छिद्र प्रयोग गरेर संविधानवादको मर्यादाविपरीत पहिले संघीय संसद्को सदस्य बन्ने अनि मन्त्री पदमा दाबी गर्ने बाटो अपनाइएको छ । संविधानको धारा ७६(९) ले संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट मन्त्री बनाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले, संवैधानिक इजलासले संवैधानिक भावनाको बेवास्ता गर्दै, त्यही धाराका ‘अक्षर’ मा टेकेर गौतम र श्रेष्ठहरूलाई मन्त्री बन्ने बाटो खुला गरिदियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । थप, ‘संविधानको भावना’ कुनै अमूर्त र अपरिभाषित हो भन्ने भ्रम छर्ने कोसिस स्वेच्छाचारी शासकहरूबाट अक्सर हुने गरेको छ । जबकि यसको प्रस्ट परिभाषा र प्रयोगको सपुष्ट इतिहास छ । फ्रान्सेली दार्शनिक मन्टेस्क्युले सन् १७४८ (कार्ल मार्क्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेख्नु ठीक एक शताब्दीपहिल्यै) मा प्रस्टैसँग लेखेका छन्, संविधानको भावना भनेको
राज्यका तीन अंगहरू कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाबीचको शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलन हो । मुख्य गरी कार्यकारीलाई राज्यशक्ति दुरुपयोग गर्नबाट रोक्न संवैधानिक भावनाको कदर अपरिहार्य छ
(हेर्नुस् ः मन्टेस्क्यु, ‘द स्पिरिट अफ ल’, पुस्तिका नं. ११) । यसरी हेर्दा चुनाव हारेका नेताहरू राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने कुरा नै क्रियाशील
संविधानको भावनाअनुरूप पर्दैन । यसको व्याख्याको प्राधिकारयुक्त
संवैधानिक इजलासले गर्ने व्याख्याको प्रकृतिचाहिँ शक्तिपृथकीकरणको प्रबन्धनमा न्यायालयले उपयोग गरिरहेको स्वतन्त्रताको हैसियतसापेक्ष
हुने प्रस्टै छ ।
लागू भएको पाँच वर्षभित्रै अहिलेको संविधान शासकहरूका गैरलोकतान्त्रिक
कर्तुतहरूलाई ढाकछोप गर्ने औजार भएका थप उदाहरण छन् । संघीय शासन प्रणालीको भावना र आवश्यकताविपरीत प्रदेशको राजधानी र नामसम्म केन्द्रबाट तोकिनु सर्वथा असंवैधानिक हो । धारा २८८(२) ले प्रदेश राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले तोक्ने प्रस्ट पारेको छ । त्यसमा सत्तारूढ दलका वा यसका अध्यक्षहरूको हस्तक्षेप वा संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने ठाउँ संविधानले कतै छोडेको
छैन । तर प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङ देउखुरी तोक्ने ताजा ठाडो निर्देशन यसै गरी आएको छ ।

राज्य प्रणालीको मोडल
नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीको निर्णयाधिकारबारे तर्क–वितर्क छ । एकातर्फ निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई आफूसँग काम गर्ने शासकीय टोली छनोट गर्ने सम्पूर्ण अधिकार हुने र उनलाई कुनै सर्त र भागबन्डाबिनै सहज ढंगले काम गर्न दिनुपर्ने तर्क छ । उत्तिकै बलशाली तर्क के पनि छ भने, मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन, सरकारका काम एवम् प्राथमिकताहरू र सरकारले
गर्ने सबै नियुक्ति सत्तारूढ दलबाट पूर्वअनुमोदन गराउनुपर्छ ।
आवरणमा यी दुवै राजनीतिक हठ उत्तिकै तार्किकजस्ता देखिन्छन् ।
किनभने, नेपालको अहिलेको राज्य सञ्चालन शैलीलाई लोकतन्त्र र संविधानवादका सैद्धान्तिक कसीमा पर्गेल्ने कोसिस भएको छैन । यदि
नेपालले ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रणाली नै अवलम्बन गरेको हो भने त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिनुपर्छ । र, प्रधानमन्त्रीले कम्युनिस्ट हुनुको आडम्बर त्यागेर ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रणालीअन्तर्गत नै
चल्दै छु भनी हिम्मतका साथ घोषणा गर्न सक्नुपर्छ ।
यसो हुन नसक्नुको जड कारण के हो भने, नेकपा यतिखेर गम्भीर सैद्धान्तिक शून्यमा रुमलिएको छ । हिजो प्रशिक्षित भएर आएको एक दलनियन्त्रित कम्युनिस्ट शैलीको शासन प्रणाली नेपालमा लागू गराउन सक्ने हिम्मत नेकपा नेताहरूमा छैन । बन्दुकको नालबाट सत्ताको बागडोर प्राप्त गर्न नसकेर सबै रङका कम्युनिस्टहरू जनताको जनवाद अथवा संसदीय व्यवस्थाको उपयोग गर्ने नाममा यो ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न आइपुगेका हुन् । उनीहरू दीक्षित शास्त्रीय मार्क्सवादी एकालाप र अहिलेको व्यवहारवादी राजनीतिबीच कतै तादात्म्य छैन । आफूलाई कम्युनिस्टबाहेक अर्को राजनीतिक पहिचान दिने कुनै पुष्ट सिद्धान्त पनि प्रतिपादित छैन । त्यही कम्युनिस्ट दीक्षाको धङधङीले गर्दा सरकार र राज्य दुवैलाई पार्टर्लीे नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने मनोकांक्षा नेकपाका नेताहरूमा तीव्र छ । तर, ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रणालीलाई नै अपनाउनुको विकल्प सुझाउने ल्याकत पनि मै हुँ भन्ने कुनै नेतामा छैन । त्यसैले अन्धाधुन्ध अन्योल
सरकार, पार्टी र राज्य सञ्चालन सबैतिर व्याप्त छ । सत्तारूढ दलभित्रको द्वन्द्वको अर्को अहम् कारक यो हो ।
सिद्धान्त नै नभएपछि त्यसमाथिको निष्ठाको प्रश्नै आएन । राजनीतिक नैतिकता, त्याग, राष्ट्र वा जनसेवाको भाव, जनजीविकाको चासोको
सम्बोधन आदि पनि अब खोक्रा शब्दजाल मात्र प्रतीत हुन थालेका छन् ।
नेपालले अवलम्बन गरेको संघीय शासकीय मोडल सत्तावृत्तकै
निर्णायकहरूलाई पटक्कै मन परेको छैन । नेताहरूको सर्वोपरि प्राथमिकतामा राज्यसत्ता दोहनद्वारा अकुत आर्जन, आफू र आफ्ना मानिसहरूका लागि ठूला नियुक्ति र चरम विलासी जीवनशैली छ । यसलाई वैधानिक
सुधारमार्फत सच्याउने सम्भावना असाध्यै क्षीण हुँदै गएको छ ।
सारमा, लोकतन्त्र र खास गरी संघीय लोकतन्त्रको नग्न लासलाई मसानघाट पुर्‍याइसकिएको छ र लोकतन्त्रको यही लासमाथि
धुजाधुजा भएको संविधानको कात्रो ओढाउने कसरत निरन्तर
भइरहेको छ । गौतम र श्रेष्ठहरूले मन्त्री बन्न खोजेको अस्वाभाविक
संवैधानिक आधारले यही विम्ब निर्माण गर्छ । सत्तारूढ नेकपाको
राज्यमाथि नियन्त्रण गर्ने आफ्नो अभीष्ट होला । तर संविधानवादको अपहेलना गर्न सरकार मात्र उद्यत छैन, लोकतन्त्रले परिकल्पना
गरेको प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूको अनुत्तरदायी राजनीति पनि यो नियतिका लागि उत्तिकै
जिम्मेवार छ । यसर्थ, जनहितकारी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि अर्को
जनक्रान्ति चाहिने हो कि भन्ने आभास भने हरेक नयाँ बिहानीमा
थप घनीभूत हुँदै गएको छ । तत्कालका लागि मुलुकको शासकीय मोडल र त्यसको प्रभावकारिताबारेको सार्थक बहसको आवश्यकता त जरुरी नै भइसकेको छ ।

१६डिसेम्बर २०१२ को राति नौ बजे भारतको नयाँ दिल्लीमा बसमा यात्रा गरिरहेकी एक युवतीलाई ड्राइभरसहित सो बसमा रहेका छ जनाले सामूहिक बलात्कार गरे र पीडितलाई गुडिरहेको बसबाट सडकमा
फ्याँकिदिए । बलात्कार यति क्रूर र बीभत्स थियो, अपराधीले गाडीको चक्का फेर्ने लिभर पीडितको यौनांगमा प्रवेश गराएर पेटको भित्री अंगसमेत निकालिदिएका थिए । दुर्भाग्य, पीडित युवतीलाई उपचारका
लागि सिंगापुर लगिए पनि तेह्रौं दिन उनको निधन भयो । यस घटनाले भारतलगायत विश्वकै ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।
अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड र पीडितको परिवारलाई क्षतिपूर्तिसहितको शीघ्र न्यायको माग गर्दै भारतभरि प्रदर्शनहरू भए । अन्ततः सरकारले जनआक्रोश तत्काल सुन्यो र छिटछिटो सुधारका कदम अघि बढायो ।
ती सुधारका कदमहरू थिए ः जस्टिस बर्मा कमिटीको गठन, एक महिनाभित्रै व्यापक सुधारका सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस, तत्काल अध्यादेशमार्फत सुझाव कार्यान्वयन । त्यसअनुसार जबरजस्ती करणी लगायतका महिला हिंसाविरुद्धका अपराधमा छुट्टै फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन गरियो भने, त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सकभर महिला न्यायाधीशलाई नै जिम्मेवारी सुम्पिइयो । महिला हिंसाका मुद्दामा
प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरियो । अध्यादेशपछि सम्बद्ध ऐनहरू संशोधन गरिए ।
निर्भयाको उक्त केसमा दिल्लीको साकेत जिल्ला अदालत फास्ट ट्र्याक पद्धतिबाट सुनुवाइ गरी नौ महिनामा निर्णय दिन सफल
भयो । यस मुद्दामा साक्षी तथा प्रमाणको परीक्षण गर्न कैयौं हप्ता लागेको थियो । यतिसम्म कि, मुद्दाको सुनुवाइको जिम्मेवारी पाएका जस्टिस खन्ना अस्पतालमा आफ्ना पिताको स्वर्गवास हुँदासमेत भिडियो कन्फरेन्समार्फत सिंगापुर अस्पतालका डाक्टरको बकपत्र गराउनमै व्यस्त थिए ।
छ अभियुक्तमध्ये एक जनाले जेलमै आत्महत्या गरे भने नाबालक एक जनालाई तीन वर्षका लागि बाल सुधारगृहमा पठाइयो । अरू
चार जनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइयो । यो फैसला उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेर सदर भयो । करिब सात वर्षपछि
अपराधीलाई उनीहरू थुनामा रहेको तिहाड जेलमा २० मार्च २०२० को
बिहान साढे पाँच बजे फाँसीमा चढाएर मृत्युदण्डको फैसला कार्यान्वयन गरियो ।
निर्भया केसमा व्यापक जनआवाज नउठेको भए भारतमा यति छिट्टै न्यायिक पद्धति र कानुनमा सुधार सायद हुने थिएन । एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने, भारतमा हाल सुरु तहको अदालतमा तीन करोडभन्दा बढी मुद्दाहरू सुनुवाइको प्रतीक्षामा छन् । भारतमा
औसतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुन छिटोमा पाँच वर्ष र बढीमा पन्ध्र वर्षसम्म लाग्छ । त्यहाँ प्रतिदस लाख जनसंख्याका लागि बीस न्यायाधीश उपलब्ध छन् भने, अहिलेकै जनशक्तिले मुद्दा छिन्दा चार सय वर्षमा बक्यौता मुद्दाको फर्छ्योट हुनेछ भनिन्छ । यस स्थितिमा जबरजस्ती करणीजस्ता मुद्दा हेर्नलाई फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरिनु अति नै आवश्यक थियो ।
आज भारतमा जति पनि महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका यौन हिंसासम्बन्धी अपराधहरूका जाहेरी पर्छन्, तिनमा प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गर्न पाउँदैन । त्यस्ता अपराधको अनुसन्धान पनि दक्षताप्राप्त अधिकारीबाट विशेष महत्त्वका साथ गरिन्छ भने, फास्ट ट्र्याक अदालतमा सकभर महिला न्यायाधीशले नेतृत्व गरेको इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ । भारतको यस प्रकारको न्यायिक सुधारबाट हामीले उपयुक्त पाठ सिक्न जरुरी छ ।
अहिले नेपालमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराधहरू बढ्दै
गइरहेको परिवेश छ । अधिकांशतः चार–पाँच वर्षदेखि माथि र पन्ध्र–सोह्र
वर्षमुनिका नाबालकहरू यस्तो अपराधको सिकार भएका छन् । कञ्चनपुरकी तेह्र वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको केसमा अपराधी अझैसम्म पक्राउ हुन सकेको छैन । भर्खरै मात्र
राजविराजकी सत्र वर्षीया किशोरीले बलात्कार भएपछि न्याय माग्दा स्थानीय कथित भलादमीले मेलमिलाप गराउन खोजेपछि आत्महत्या गरेकी छन् । पछिल्लो समय बझाङकी बाह्र वर्षीया नाबालकको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ ।
यिनै खबरहरूका बीचमा मुलुक यतिखेर बलात्कारसम्बन्धी
कानुनमा पो कुनै त्रुटि छ कि भनेर समाधान खोजिरहेको छ । कैयौं युवा तथा मानव अधिकारकर्मी ‘बलात्कारीलाई फाँसी देऊ’ भन्दै
नाराबजी गरिरहेका छन् भने, महिला विधायकहरूले संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुने कानुन ल्याउनुपर्छ भनेर सक्रियता देखाउनुभएको छ । समग्रतामा यो एउटा जघन्य अपराधप्रतिको जनआक्रोश हो र न्याय पद्धतिमा ठोस सुधारको
प्रतिविम्ब खोजिएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
यस सन्दर्भमा अतालिइहाल्नुपर्ने कुनै कुरा छैन । बरु हाल नेपालमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुन र त्यसको कार्यान्वयनका लागि न्याय पद्धति कस्तो छ, त्यसतर्फ अध्ययन र सुधार गरिनु आवश्यक छ । नेपालमा मुलुकी अपराध संहिता लागू भैसकेपछि जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई थप कडा पारिएकामा विवाद
छैन । अहिले पनि दस वर्षमुनिका वा सत्ता वर्षमाथिकालाई जबरजस्ती करणी गरेमा जन्मकैदको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था लागू छ । यस्तोमा
अझै आजन्म कैद पो गर्नुपर्ने हो कि भन्नेतर्फको कानुन सुधारको
गुन्जायस यहाँनेर बाँकी नै छ । सोदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा पीडितको उमेरका आधारमा सात वर्षदेखि बीस वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । केवल कानुन कठोर बनाउँदैमा अपराधमा कमी आउँछ भन्ने हुँदैन । विद्यमान कानुनको कठोर परिपालना वा कार्यान्वयन हुन सक्यो भने मात्र अपराधमा कमी आउन सक्छ । बलात्कारसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान पद्धति कति वैज्ञानिक र प्रभावकारी छ ? प्रमाण संकलन प्रक्रिया कस्तो छ ? अदालतलगायत अनुसन्धान र
अभियोजन गर्ने निकाय कत्तिको पीडितमैत्री छन् ? हाम्रो न्याय
सम्पादन पद्धति कति व्यवस्थित र प्रभावकारी छ ? पीडितको न्यायमा पहुँचको स्थिति कस्तो छ ? के पीडितले उचित क्षतिपूर्तिसहित छिटोछरितो न्याय पाएका छन् ? यी यावत् विषयमै अहिलेको सुधार केन्द्रित हुनुपर्छ ।
जहाँसम्म बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको कानुन ल्याउने हो कि भन्ने सवाल छ, नेपालको सन्दर्भमा यसका आफ्नै जटिलताहरू छन् ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी चौबीस वटाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण महासन्धिको पक्षराष्ट्र हो । नेपाल विश्वमा मृत्युदण्ड उन्मूलनका लागि जारी भएको प्रोटोकल २, जुन नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ को अभिन्न अंग हो, त्यसको समेत
बिनाकुनै आरक्षण अनुमोदन, स्वीकृति र सम्मिलनमार्फत सदस्य बनिसकेको छ । सोही आधारमा नेपालले २०४७ सालको संविधानबाटै मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन नबनाउने प्रतिबद्धतासहित मृत्युदण्ड उन्मूलन गरिसकेको छ । हाल त्रिपन्न मुलुकमा मात्र मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बहाल रहेको र राज्यहरू यस्तो कठोर सजायको विकल्पतिर मोडिई मृत्युदण्ड उन्मूलनतर्फ अघि बढिरहेको स्थिति छ ।
यस अवस्थामा नेपालले अब पुनः मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन पारित गर्न सक्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसो त मृत्युदण्डको अभ्यास गरिरहेको भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि बलात्कार गरी ज्यानसमेत
मारेकामा मृत्युदण्ड हुने र अन्यमा अपराधको गम्भीरताका आधारमा आजीवन काराबाससम्मको सजाय हुने हो । तर सन् २०१८ मा बाह्र वर्षमुनिका नाबालकउपरको बलात्कारलाई जघन्य अपराध मानी त्यस्तोमा
मृत्युदण्ड हुन सक्ने गरी कानुनमा संशोधन भएको छ । भारतले प्रोटोकल
२ अनुमोदन नगरेको हुँदा यो सहज भएको हो । तर भारतमा आज पनि प्रत्येक दिन औसत एकानब्बे जनाको बलात्कार हुन्छ ।
अब नेपालमा कानुन सुधारको हकमा हेर्दा, बाह्र वर्षमुनिका नाबालक र पैंसट्ठी वर्षमाथिका वृद्धलाई बलात्कार गरेमा आजीवन काराबासको सजाय हुने गरी संविधान नचलाईकनै पनि कानुनमा संशोधन गर्न सकिन्छ । कानुन सुधारको आवाज त्यसतर्फ मुखरित हुन जायज हुनेछ । यसका अतिरिक्त पीडितको उमेरका आधारमा तोकिएको सजायमा अझै पुनरवलोकन गरी कानुनलाई थप कडा पार्न सकिन्छ ।
तर मृत्युदण्ड नै समाधान हो भन्ने तर्क अपराधको जघन्यताको दृष्टिकोणबाट जायज देखिए पनि नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत विश्वसामु दशकौंअघि आत्मसात् गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट
‘डेभियट’ हुन खोज्नु मुलुकको स्वाभिमान र विश्वसनीयताका दृष्टिबाट समेत उपयुक्त मान्न सकिन्न ।
अहिलेको समस्या भनेको फितलो अनुसन्धान, कसुर ठहर गर्न प्रमाणको अभाव, अभियोजनका कमजोरी र न्यायमा ढिलाइ तथा यदाकदा न्यायमा विचलनको आरोप हुनु नै हो । यसमा सुधारका मनग्गे विकल्प छन् । ती हुन् ः यस्ता अपराधको अनुसन्धान विशेष
दक्षताप्राप्त अनुसन्धान अधिकृतबाट वैज्ञानिक पद्धति अपनाएर गरिनुपर्छ । पीडित नै घटनाको पहिलो र उत्तम साक्षी हुने हुँदा अनुसन्धान अवधिमा निजको बयान कागज गर्दा अनिवार्य रूपमा मनोपरामर्शदाताको सहयोग लिने कानुनी व्यवस्था हुनु वाञ्छनीय
देखिन्छ । अभियोजन ठीक ढंगले गर्न आवश्यक छ भने, यी मुद्दाको सुनुवाइका लागि जिल्ला अदालतभित्रै छुट्टै फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरी त्यसमा सकेसम्म महिला न्यायाधीश नै तोकिनुपर्छ । (फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ज्योति
पौडेलसमेत निवेदक रहेको रिटमा २०६६ सालमा नै आदेश गरेको थियो ।)
प्रहरीदेखि अदालतसम्म पीडितमैत्री वातावरण तयार गरिनु आवश्यक छ भने, पीडितलाई अनिवार्य रूपमा राज्यकोषबाट तत्कालका लागि अन्तरिम राहत, सुरक्षा, पुनःस्थापना, संरक्षण र फैसलापश्चात् उचित तथा मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाई सो क्षतिपूर्ति पछि कसुरदारबाट कोषमा
जम्मा गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
कुँवर उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश हुन् ।

‘छो री भएर जन्मिनु अभिशापै हो भने, बरिलै नजन्माइदेऊ सृष्टिले !’ साँच्चै मार्मिक लाग्छ मलाई यो गीतिपंक्ति । हुन पनि कस्तो यौनजन्य
विकृति बढिरहेको हो हाम्रो समाजमा ! पाँच वर्ष पुग्न नपाउँदै बलात्कृत हुँदै छन् बालिकाहरू । प्रायः प्रत्येक दिन समाचारमा पढ्नै/सुन्नै नसकिने घटनाहरू हुन्छन् । पाँच वर्ष, सात वर्ष, दस वर्ष, बाह्र वर्षका बालिकाहरूलाई
नरपिचासहरूले निमोठिरहेका छन् । कतिपय आफ्नै परिवारकै सदस्यबाट बलात्कृत भइरहेका छन् । कतिलाई प्रलोभनमा पारेर त धेरैजसोलाई जबरजस्ती नै गरेको
देखिन्छ । अझ दुःखलाग्दो कुरा, पहिले घटनालाई ढाकछोप गरिन्छ । हुँदै नभए धम्की र त्यो पनि नभए आर्थिक प्रलोभन देखाइन्छ । गाउँमै मिल्न नसकेका घटना प्रहरीसमक्ष पुग्दा कहिलेकहिले प्रहरीले नै उजुरी लिन मान्दैन । कतै पञ्चायत बोलाएर पनि मिल्न दबाब दिइन्छ । पञ्च बसेर मिलापत्र गराउँदा कतिपय त पीडित परिवारका सदस्य नै मिल्न खोज्दा रहेछन् । उनीहरूलाई इज्जतको सवाल हुने रहेछ यो । मैले हेरेको एउटा भिडियोमा बलात्कृत बालिकाकी आमा भन्दै थिइन्, ‘अहिले मिलापत्र नगरेर के गर्नु, भोलि ऊ छुटिहाल्छ ! खुलेआम हिँड्छ । बदनाम गर्छ । हाम्री छोरीको बाटो छेक्छ । छोरीलाई बाँच्नै गाह्रो बनाइदिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा हाम्री छोरीसँग कसले बिहे गर्छ ? हामीले गुपचुप नमिलाए त सुखै छैन ।’ प्रायः घटना यसरी नै मिलाइन्छन्, यो पीडितको बाध्यता हो । पीडित पीडकसँगै मिल्न किन बाध्य भए
त ? किनकि कानुन फितलो छ । बलात्कारीलाई जन्मकैद वा मृत्युदण्ड हुने हो भने कोही पनि उजुरी गर्न र सजाय दिलाउन पछि पर्दैनथ्यो । गुपचुप नमिलाए पीडितलाई भोलिका दिनमा झनै पीडा हुन्छ । बलात्कारी छुटेर आएपछि गाउँमै छाती फुकाएर हिँड्ने, दागा धर्ने, बदनाम गराउनेजस्ता सम्भावनाका कारण पीडितहरू डराउँछन् । यसरी बलाकात्कारीलाई प्रोत्साहन मिल्दै जान्छ ।
सुनसरी बस्ने एक साथीका दुई छोरी छन् । मेसेन्जरमा एक दिन कुरा हुँदै गर्दा मैले सोधें, ‘के छ नानीहरूको खबर ? अनलाइन क्लासमा कत्तिको रमाउँदै छन् कि दिक्क छन् ?’
‘दिक्क त भैहाल्छ नि ! हामीलाई त दिक्क भैसक्यो । केटाकेटी झनै बन्दी अवस्थामा छन् । डरैडर छ जताततै । छोरीको लागि त झनै केही गर्दा सुख छैन । छोरी
सम्झेर त मलाई जहिलेसुकै डरै मात्र लाग्छ ।’
मलाई कताकता चस्स बिझ्यो । मैले उनको भनाइको तात्पर्य बुझिसकेकी
थिएँ । उनले अगाडि भनिन्, ‘तिमी भाग्यमानी, तिम्रा त छोरी छैनन् ।’ म केही
बोल्नै सकिनँ । के उत्तर दिनु ?
केही समयअगाडिसम्म बाबुआमा छोरी चाहँदैनथे । हजुरबुबा र हजुरआमा
नातिनी चाहँदैनथे । छोरी जन्मिँदा ‘ए छोरी पो !’ भनेर ओठ लेप्र्याउनेहरू प्रशस्त हुन्थे । छोरैको आशामा छ–सात छोरी जन्मिइरहँदा पनि उनीहरू कोसिसैमा
लागिरहन्थे । अझ त्यति गर्दा पनि छोरा नजन्मे दोस्र्रो विवाह गर्थे । गर्भवती आमालाई सधैं डर हुन्थ्यो, आफ्नो गर्भमा छोरी त छैन भनेर । छोरी भए श्रीमान्ले सौता ल्याउने र सासू–ससुराको टोकसो सुन्नुपर्ने, समाजले लाञ्छना लगाउने डर । अझ कति त छोरा नजन्मे स्वर्गको ढोका नखुल्ने कुरा गरेर मानसिक तनाव थपिदिन्थे ।
तर अब त्यो जमाना छैन, छोरा नजन्मँदैमा स्वर्गको बाटो नखुल्ने, श्रीमान्ले
सौता हाल्ने र समाजले लाञ्छना लगाउने कुरा सायदै कसैको मनमा आउँछ । तैपनि छोरी जन्मिँदा त्रस्त हुनुपर्ने किन ? मेरी साथीले भनेजस्तै, छोरीहरू भएकै कारण त्यति धेरै त्रस्त हुनुपर्ने हो त ? अहिलेको परिस्थिति हेर्दा उनको चिन्ता जायज छ । दुई घर पर्तिर रहेको किरानापसलमा ललिपप किन्न गएकी छोरी सकुशल फर्किन्छे कि फर्किन्न ? डिग्री हासिल गरेर उत्साहका साथ सर्टिफिकेट लिन गएकी छोरी च्यातिएका लुगा सम्हाल्दै घर आइपुग्छे या कतै नालीमा फालिएकी भेटिन्छे कि ? गल्लीगल्लीमा ब्वाँसाहरू बसेका हुन्छन् । अनि उनी चिन्तित किन नहोऊन् ?
अहिले फेरि गर्भवती महिलाले डराउनुपर्ने अवस्था फर्केको छ । कतै पेटमा छोरी त छैन ? तर यो डर पति, सासू–ससुराको या समाजको होइन, भोलि ऊ बलात्कृत होली कि भन्ने कुराको हो ।
निर्मला पन्तको हत्यारा यतिका समयसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । यसैबीच
कैयौं बालिका बलात्कृत भए । फेरि अहिले मुटु नै काम्ने अर्कार्र्े बलात्कार र हत्याको घटना सुनिँदै छ । बाह्र वर्षकी सम्झनाका बारेमा आएका समाचारहरू पढ्न/सुन्न सकिने खालका छैनन् । कुनै बलात्कारी पक्राउ परे र छुटे, कोही राजनीतिक
संरक्षमा खुलेआम घुमिरहेछन् । यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्ना छोरीलाई कसरी
सुरक्षित राख्ने ? सम्झनाको बलात्कारी र हत्यारा पक्राउ परेको समाचार पढ्न पाइएको छ । ऊ पनि अरू बलात्कारीझैं नछुटोस् । राजनीतिक संरक्षण नपाओस् ।
आखिर बलात्कारीलाई संरक्षण नै किन गरिन्छ ? एउटा बलात्कारी कसको र
केका लागि आवश्यक हुन्छ र छुट्छ ? कडाभन्दा कडा कानुन किन बनाइँदैन ? कानुन कडा बनाउने हो भने निर्मला र सम्झनाजस्ता कैयौं कोफिला चुँडिनबाट
जोगिने थिए कि ?

सेम्बर २०१८ मा काठमाडौंमा नेपाली
कांग्रेसको महासमिति बैठक भएसँगै त्यसका केही
केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले बेलाबेला धर्मनिरपेक्षताको खिलाफमा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र
घोषणा गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको विधानमा उल्लिखित आदर्श र उद्देश्यलाई त्यो पार्टीको आदर्श र उद्देश्य मान्ने हो या पार्टीका शीर्षमा आसीन नेताहरूका
मुखारविन्दबाट निःसृत वाणीलाई ? यसबाट नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक र समग्र लोकतन्त्रवादीहरूमा नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त र आदर्शलाई लिएर अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा २ को उपधारा १ मा ‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद नेपाली कांग्रेसका आदर्श हुन्’ भन्ने उल्लेख
छ । बृहत् नेपाली शब्दकोशका अनुसार, राष्ट्रियता भनेको राष्ट्रप्रतिको आस्था हो वा राष्ट्रहितको भावना हो । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक
देश हो । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार नेपालमा ८१.३ प्रतिशत हिन्दु, ९ प्रतिशत बौद्ध, ४.४ प्रतिशत मुस्लिम, ३ प्रतिशत किरात, १.४ प्रतिशत क्रिस्चियन, ०.१ प्रतिशत जैन, ०.१ प्रतिशत सिख र ०.७ प्रतिशत अन्य छन् । हिमाल, पहाड र तराईमा फैलिएको यो मुलुकमा १२६ जाति–जनजाति र १२३ भाषाभाषीहरू बसोबास गर्छन् । यी सबै जाति–जनजाति, धर्मावलम्बी र भाषाभाषीहरूमा यो देशप्रति आस्था, अपनत्व र प्रेमको भावना जागृत हुनु नै राष्ट्रियताको भावना जागृत हुनु हो । यसैले उनीहरूबीच पारस्परिक प्रेम र सद्भाव वृद्धि गराई एकताको भावना सुदृढ बनाउँछ ।
सबै नेपालीमा राष्ट्रियताको भावना जागृत गराउनु नै विधानतः नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य हो ।
नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ, जसको सामना
लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट जनताबीच उत्पन्न हुने आपसी समझदारी र सद्भावबाट मात्र सम्भव हुन्छ । कुनै एक जात वा धर्मका नाममा राज्य निर्माण भयो भने त्यो राज्य सबै जाति–जनजाति र धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र बन्न सक्दैन । त्यसले सबैको शुभेच्छा प्राप्त गर्न सक्दैन । दसवर्षे
माओवादी द्वन्द्व पहिचान र आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्त जातीय राज्यको प्राप्तिका लागि भएको थियो ।
एकल जातका आधारमा राज्यहरूको निर्माण
लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शअन्तर्गत पर्दैन भन्ने मान्यतामा त्यस बेला नेपाली कांग्रेस उभियो र उसले यो कुराको विरोध गरिरह्यो । जनताले उसको विचारलाई साथ दिए । परिणामस्वरूप जातीय राज्यको
प्रस्ताव अस्वीकृत बन्दै गयो । जातिविशेषका
नाममा प्रदेशको नामकरण हुन सकेन । अहिले वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली आदि प्रदेशहरू नामकरण भएका छन् । जातका नाममा राज्यहरू निर्माण गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तमा अडिग रहने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले देशलाई नै हिन्दु राष्ट्र बनाउने कुराको पैरवी गर्न कसरी मिल्ला ?
नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा २ को उपधारा २ ले प्रत्येक नागरिकलाई धार्मिक अधिकार र समान अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ । यसको अर्थ हो— प्रत्येक नागरिक आफ्नो धर्म पालन गर्न स्वतन्त्र हुनेछÙ सबै धर्म समान हुनेछन्Ù सबै धर्मावलम्बीले सबै ठाउँमा समान अवसर पाउनेछन् ।
वास्तवमा यिनै विषय लोकतन्त्रका आदर्श हुन् । तर के हिन्दु धर्मलाई राज्यको धर्म घोषणा गरेपछि अरू धर्म यो धर्मसमान हुन सक्छन् त ? निश्चित रूपमा राज्यको ठूलो धनराशि यसमा प्रवाह हुनेछ । मुलुकका राजनीति, अर्थ, शिक्षा, संस्कृति, ऐनकानुन, नीतिनियम र सामाजिक दृष्टिकोण आदि सबै नै यसबाट प्रभावित हुनेछन् । यस्तो परिस्थितिमा सबै धर्म र धर्मावलम्बीहरूले राज्यबाट कसरी समान व्यवहार, अधिकार र अवसर प्राप्त गर्न सक्लान् ? फेरि, हिन्दु धर्मले समाजलाई ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्रमा विभाजन गरेको छ । ब्राह्मणबाहेक अरू जतिसुकै प्रकाण्ड विद्वान् भए पनि उनीहरू कुनै पनि धार्मिक अनुष्ठानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि ग्राह्य हुँदैनन् । यसमा परिवर्तन आउन युगौं पर्खनुपर्ला । जाति र धर्मका आधारमा गरिने यस प्रकारको विभेद नेपाली कांग्रेसको आदर्श हुन सक्तैन ।
राज्यलाई धर्मबाट अलग राख्नु नै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र निर्माण गर्नु होÙ राज्यले कुनै पनि धर्म अंगीकार नगर्नु होÙ सबै नागरिक कानुनका अगाडि समान छन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्नु हो । पश्चिमा मुलुकहरूले यसभित्र तीन कुरा अपेक्षा गर्छन् ः धार्मिक स्वतन्त्रता, नागरिक समानता र धर्मबाट राज्य अलग । मूलतः कानुन निर्माणको सवालमा कुनै पनि धर्मको प्रभाव पर्नु हुँदैन भन्ने नै हो । विख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले भनेका छन्— राज्य कुनै पनि धर्मको पक्षमा लाग्नु हुँदैन, कि त ऊ समदूरीमा तटस्थ रहनुपर्छ कि कुनै पनि धर्मसँग उसले सम्बन्ध नै राख्न हुँदैन । धर्मनिरपेक्षताको महत्त्वलाई मनन गरेर नै सन् १९७६ मा आएर भारतले आफ्नो संविधानको बयालीसौं संशोधनमा प्रस्तावनामै भारतलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेसले यही कुरा मनन गरेर आफ्नो
नेतृत्वको सरकार भएका बेला जारी भएको नेपालको
संविधान, २०७२ मा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य
घोषणा गरेको छ । यो संविधानको भाग १ को धारा १ ले
‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनेर परिभाषित गरेको छ । यसमा उल्लिखित शब्द ‘धर्मनिरपेक्ष’ लाई स्पष्ट पार्नका लागि यही धारामा ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ ।
यहाँ उल्लिखित ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दावलीले हिन्दु धर्म–संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा कुनै पनि बाधा पुर्‍याएको छैन । बरु संरक्षण र विकासमा सहयोग
पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । फेरि नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता चाहियो भनेर आवाज उठाएको पनि सुनिन्छ । थाहा छैन, उहाँहरूलाई कस्तो धार्मिक स्वतन्त्रता चाहिएको हो । सर्वसाधारणलाई चाहिने धार्मिक स्वतन्त्रता नेपालको संविधानको धारा २६ को उपधारा १ ले प्रदान गरेको
छ । त्यसअनुसार, ‘धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।’
कोही महानुभावले त बीपी कोइराला धर्मनिरपेक्ष राज्यको खिलाफमा हुनुहुन्थ्यो भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिएको सुन्नमा आउँछ । यस सम्बन्धमा पुरञ्जन आचार्यले लेख्नुभएको छ (नयाँ पत्रिका, २०७७ भदौ २८)— ‘कांग्रेसको राजनीतिक चिन्तनधारामा बीपी एक्लै थिएनन् । सुवर्णशमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई,
गणेशमान सिंह, योगेन्द्रमान शेरचन, रामनारायण मिश्र, महेन्द्रनारायण निधि, देवानसिंह राईजस्ता
राष्ट्रिय पहिचान थिएÙ राष्ट्रिय अखण्डताको स्रोत देखिने
समूह थियो । कसैले पनि धार्मिक राज्यको कल्पना कहिल्यै गरेनन् ।’ वास्तवमा आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्नका लागि संस्थापक नेताको आदर्शलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गर्नु र व्याख्या गर्नु नैतिक रूपले मान्य नहुनुपर्ने हो ।
कतिपय नेताहरूले त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपाली कांग्रेसको एजेन्डा नै थिएन भनेको पनि सुनिन्छ । यथार्थमा यो नेपाली कांग्रेसको एजेन्डा थियो । १० अप्रिल २००८ मा सम्पन्न प्रथम संविधानसभाको निर्वाचनबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
(माओवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) क्रमशः पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टी बने । तर उनीहरूले दुई वर्षमा गर्नुपर्ने संविधान निर्माण चार वर्षमा पनि सकेनन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट
नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो र यसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।
उहाँको कार्यकालमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित हुनुभएका राष्ट्रपति रामवरण यादवले जारी गर्नुभएको नेपालको संविधान, २०७२ मा उल्लिखित महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो— धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ।
त्यस बेला संविधान मस्यौदा समितिको संयोजक
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला हुनुहुन्थ्यो ।
यो मस्यौदाको पक्षमा सदनमा नेपाली कांग्रेसका सबै सांसदले मतदान गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका
नेताहरू आमसभामा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा
नेपालको संविधान निर्माण भएको कुरा गौरवका साथ व्यक्त गर्नुहुन्छ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई नयाँ संविधान निर्माणका प्रमुख अभियन्ता भनेर पनि अभिनन्दन गर्नुहुन्छ । तर अन्य ठाउँमा भने आफ्नै दलको नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधान र आफ्नै दलको विधानविपरीत हिन्दु राष्ट्रको कुरा उठाउनुहुन्छ । नेताहरूको यस प्रकारको भूमिकाबाट मानिसहरू आश्चर्यमा पर्छन् र प्रश्न गर्छन्, ‘किन उठ्छ हिन्दु राष्ट्रको कुरा नेपाली कांग्रेसमा ?’ नेताहरूबाट यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनु कतिसम्म जायज हो, त्यसको त मूल्यांकन हुँदै जाला, तर हामी सबैले याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, राष्ट्रमा ‘हिन्दु’ आउँदा उनी मात्र एक्लै आउँदैनन्, ‘पति’ पनि साथै आऊनेछन् ।

नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– कोरोना भाइरस प्रभावित युरोपका अधिकांश देशका विद्यालयहरूमा पठनपाठन पुनः सुरु भइसकेको छ । तर दक्षिण एसियाली देशमा जारी प्रतिबन्धहरूका कारण विद्यालयहरू बन्द छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार यस क्षेत्रका करिब ६० लाख विद्यार्थी हाल विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै दक्षिण एसियाका अधिकांश देशमा मार्च तथा अप्रिल महिनाबाट लकडाउन सुरु गरिएको थियो । उक्त समय यस क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयहरूमा नयाँ शैक्षिक सत्र भर्खर सुरु भएको थियो ।
भारतका अधिकांश राज्यहरूका विद्यालयमा पढाइ बन्द छ । केही शैक्षिक संस्थाहरूले अनलाइन तथा टेलिभिजन कार्यक्रमका माध्यमबाट पठनपाठन गर्दै आएका छन् । सरकारले कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थी आफ्ना अभिभावकको स्वीकृतिमा विद्यालय जान सक्ने जनाएको छ । नेपाल र बंगलादेशले शैक्षिक संस्थाहरू बन्द राख्दै अनलाइन तथा सञ्चारमाध्यममार्फत पठनपाठनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । त्यस्तै श्रीलंकामा बन्द विद्यालयहरू गत अगस्टमा खोलिएका भए पनि भाइरसको संक्रमण थप फैलिएपछि पुनः बन्द भएका छन् । पाकिस्तानले भने गत सातादेखि विभिन्न चरणमा विद्यालयहरूमा पठनपाठन सुरु गरेको छ ।

के सबैसँग इन्टरनेटको पहुँच छ ?
यी सबैजसो देशका अधिकांश शैक्षिक संस्थाहरूले अनलाइनमार्फत कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कतिपयले टेलिभिजन माध्यममार्फत पनि कक्षा चलाएका छन् । तर दक्षिण एसियाका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको समस्या छ भने इन्टरनेट सेवा त्यति भरपर्दो छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार कम्तीमा १४ करोड ७० लाख विद्यार्थी अनलाइन शिक्षाको पहुँचबाहिर छन् । सन् २०१९ को एक सरकारी सर्वेक्षणअनुसार भारतका करिब २४ प्रतिशत परिवारसँग मात्र इन्टरनेटको सुविधा छ । ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था झन् नाजुक छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार भारतका ग्रामीण भेगमा जम्मा ४ प्रतिशत मानिससँग मात्र इन्टरनेटको पहुँच छ । बंगलादेशमा भने इन्टरनेट सञ्जाल केही राम्रो रहेको छ । बंगलादेशका करिब ६० प्रतिशत विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत अध्ययन गर्न सक्ने जनाइएको छ । तर इन्टरनेटको गुणस्तर भने त्यति भरपर्दो छैन । हालैको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार नेपालका ३० हजारभन्दा बढी सरकारी विद्यालयमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा पनि कममा कम्प्युटरको सुविधा छ । करिब १२ प्रतिशत विद्यालयले मात्र अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गरिरहेका जनाइएको छ ।
भरपर्दो इन्टरनेट सेवाको अभावमा कतिपय देशले टेलिभिजन तथा रेडियोका माध्यमबाट पनि अध्ययन–अध्यापन गराइरहेका छन् । भारतको सरकारी टेलिभिजन दूरदर्शनले दैनिक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारण गर्ने गर्छ । त्यस्तै बंगलादेशको सरकारी प्रसारण संगसद टेलिभिजनले पनि विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न पाठ्यसामग्री प्रसारण गर्दै आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनिसेफका दक्षिण एसिया निर्देशक जँ गफले यस क्षेत्रमा पठनपाठनका लागि यो नै सबैभन्दा सफल तरिका भएको बताएकी छन् । नेपालमा पनि रेडियो तथा टेलिभिजनमार्फत पढाउन थालिएको छ तर आधाभन्दा बढी परिवार केबल टेलिभिजनको पहुँचबाहिर छन् । यी विभिन्न आधारमा हेर्ने हो भने अनलाइन तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत हुने पढाइ प्रभावकारी देखिएको छैन ।

विद्यालय खोले संक्रमणको खतरा
श्रीलंकामा विद्यार्थीहरू विद्यालय जान थालिसकेका छन् । तर यसका कारण भाइरस संक्रमणको जोखिम थप बढेको बताइएको छ । ‘यहाँ सामाजिक दूरीको पालना भएको छैन । केही विद्यालयमा मात्र मास्क अनिवार्य गरिएको छ,’ सिलोन शिक्षक युनियनका महासचिव जोसेफ स्टालिनले भने । बजेट अभावका कारण अन्य सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्न नसकिएको स्टालिनको भनाइ छ । पाकिस्तानको निजी विद्यालय महांसघले सेप्टेम्बरदेखि विद्यालय खोल्ने सरकारी निर्णयको कडा विरोध जनाएको छ । महासंघले कोरोना भाइरसको परीक्षण र अन्य सुरक्षा निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ । भारतमा पनि विद्यालयमै पठनपाठन गर्ने विषयमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । ‘विद्यालय खुलेसँगै आमाबाबु, गाडी, शिक्षक तथा अन्य सेवा क्षेत्रका मानिसको गतिविधि ह्वात्तै बढ्छ,’ चाइल्ड राइट्स एन्ड यु’ की प्रीति महाराले भनिन् ।
लामो समयदेखि बन्द रहेका कारण अधिकांश निजी विद्यालयहरू आर्थिक रूपमा संकटको अवस्थामा पुगेका छन् । बंगलादेशमा सयभन्दा बढी विद्यालय बिक्री भइसकेका छन् । ‘मैले तलब र घरभाडा दिनका लागि ऋण लिएको छ,’ एक विद्यालय सञ्चालक तकवीर अहमदले भने ।
कतिपय परोपकारी संस्थाले आर्थिक रूपमा संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेका विद्यालयलाई सहयोगसमेत गरिरहेका छन् । भारतको प्रथम एजुकेसन फाउन्डेसनकी रुक्मिणी बनर्जीले भनिन्, ‘आफ्नो परिवारका कोही न कोहीसँग मोबाइल भएका बच्चाहरूको सम्पर्कमा पुग्न राज्य सरकारहरूले कोसिस गरिरहेका छन् ।’ विद्यालयले आफूलाई सम्पर्क नगरोस् भनेर केही कतिपय विद्यार्थीले आफ्नो नामसमेत कटाएका जनाइएको छ ।
युनिसेफ दक्षिण एसिया निर्देशक गफले यस्तो अवस्थामा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको दर निकै बढ्ने बताउँछिन् । इबोला भाइरसको प्रकोप तथा अन्य जोखिमपूर्ण अवस्थासँग तुलना गर्दा पछिल्लो अवस्था अझ भयावह देखिने उनको भनाइ छ ।

वासिङ्टन (एजेन्सी)– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो स्वास्थ्यमा केही सुधार भएको तर आगामी केही दिन ‘वास्तविक परीक्षाको घडी’ हुने बताएका छन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पुष्टि भएपछि ट्रम्पको स्वास्थ्यबारे मिश्रित सन्देशहरू आइरहँदा ट्वीटरमा उनले भिडियो पोस्ट गरेका छन् । उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वास्थ्य राम्रो भइरहेको र संक्रमण पुष्टि भएयता उल्लेख्य सुधार आएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले दोस्रो रात पनि अस्पतालमा बिताएका छन् । ‘खतराबाट अझै बाहिर आइनसकेको अवस्था भए पनि हाम्रो टोली राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सावधानीपूर्वक आशावादी रहेको छ,’ डा. सिन कोन्लीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । डाक्टर कोन्लीका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अहिले अतिरिक्त अक्सिजन नदिइएको र २४ घण्टायता उनलाई ज्वरो आएको छैन । कोन्लीले राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सावधानीपूर्ण आशावादी रहेको र उनी अस्पतालबाट कहिले डिस्चार्ज हुनेछन् भन्नेबारे समयसीमा तोक्न नसकिने बताए ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले चार मिनेट लामो भिडियो सार्वजनिक गर्दै वासिङ्टनस्थित द वाल्टर रिड नेसनल मिलिटरी मेडिकल सेन्टरका चिकित्सक तथा नर्सहरूलाई धन्यवादसमेत दिएका छन् । ‘म यहाँ आउँदा मेरो स्वास्थ्य त्यति राम्रो थिएन । अहिले मैले पहिलेभन्दा राम्रो महसुस गरिरहेको छु,’ उनले भनेका छन्, ‘मेरो विचारमा आगामी केही दिन वास्तविक परीक्षाका दिन हुन् । अब हेरौं के हुन्छ ।’ आफू चाँडै नै निर्वाचन प्रचारप्रसारमा फर्किन चाहेको ट्रम्पको भनाइ छ । अमेरिकामा नोभेम्बर ३ मा हुने राष्ट्रपतीय चुनावमा ट्रम्प र डेमोक्र्याटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडेनबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसका अनुसार ट्रम्प अझै केही दिन अस्पतालमै रहने अपेक्षा गरिएको छ । ह्वाइट हाउसका चिफ अफ स्टाफ मार्क मिडोजले भने राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै उनको स्वास्थ्य सुधार हुने दिशातर्फ गएको भन्ने अझै स्पष्ट संकेत पाइनसकेको बताएका छन् । राष्ट्रपतीय चुनावको करिब महिना दिनअघि ट्रम्प र उनकी पत्नी मेलानियालाई कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।  

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण युरोपेली मुलुकहरू फेरि प्रभावित हुन थालेका छन् । दोस्रो लहर सुरु भएसँगै ती मुलुकमा थप प्रतिबन्ध घोषणा गरिएको छ ।
बेलायतमा शनिबार एकै दिन संक्रमित संख्या झन्डै दोब्बर १२ हजार ८ सय ७२ पुगेको छ । यद्यपि प्राविधिक समस्याका कारण गणनामा त्रुटि भएको सरकारले दाबी गरेको छ । शनिबार बिहान ९ बजेसम्मको तथ्यांकअनुसार बेलायतमा कुल संक्रमित संख्या ४ लाख ८० हजार १७ पुष्टि भएको छ ।
सोही दिन फ्रान्समा १६ हजार ९ सय ७२ जना संक्रमित भएका छन् भने नेदरल्यान्ड्समा २४ घण्टामा ३ हजार ९ सय ६७ र बेल्जियममा
३ हजार एक सय ७५ जना संक्रमित भएको प्राप्त तथ्यांकमा उल्लेख छ । युरोपमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको रसियामा ९ हजार ८ सय ५९ जना संक्रमित भएका छन् । जुन गत मे यताकै उच्च हो । बेलायतमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४९ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । योसँगै बेलायतमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४२ हजार ३ सय १७ पुगेको छ । हालसम्म बेलायतमा ४ लाख ८० हजार १७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि शनिबारदेखि नर्दन इंग्ल्यान्डका केही भागमा थप प्रतिबन्ध लागू गरिएको छ । अब त्यस क्षेत्रका लिभरपुल सिटी, हार्टलपुल, मिडल्सबरो र वारिंगटनमा एक घरका मानिसले अर्को घर परिवारलाई भेट्न नपाउने भएका छन् । योसहित इंग्ल्यान्डको एक तिहाइ भाग अहिले कडा प्रतिबन्धमा छ ।
यसैसाता न्यु क्यासल, नर्थ उम्बरल्यान्ड, गेट्सहेड, नर्थ टाइनसाइड, साउथ टाइनसाइड, सन्डरल्यान्ड र डरहाम काउन्टीसहित नर्थ वेल्सका चार क्षेत्रमा थप प्रतिबन्ध लगाइएको छ । न्यु क्यासलको नर्थ उम्ब्रिया विश्वविद्यालय अध्ययनरत ७ सय ७० विद्यार्थीलाई कोरोना पोजिटिभ भएपछि नयाँ प्रतिबन्ध लागू गरिएको हो ।
बेलायतमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर बढिरहेको बीबीसीले जनाएको छ । आर भनिने कोरोना भाइरस प्रजननदर गत साता १.२ देखि १.५ रहेकामा अहिले एक दशमलव ६ पुगेको बताइएको छ । प्रजनन दर इंग्ल्यान्डको लन्डनमा सबैभन्दा उच्च छ भने नर्थ इस्ट र योर्कसायरमा एक दशमलव २ देखि एक दशमलब ६ हाराहारी छ । बर्लिन, ब्रसेल्स, डब्लिन र पेरिसमा जमघट बढेपछि संक्रमण बढेको बताइएको छ । युरोपियन सेन्टर फर डिजिज प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोलले गत बिहीबार आफ्नो साप्ताहिक प्रतिवेदनमा युरोपेली मुलुकमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको
जनाएको थियो ।
फ्रान्सेली स्वास्थ्यमन्त्री ओलिभियर भेरानले पेरिसको अवस्था झन् खतरनाक भएको भन्दै पुनः लकडाउनको सम्भावना औंल्याएका छन् । पोल्यान्डमा शनिबार २ हजार ३ सय ६७ केस भेटिएका छन् भने इटालीमा शनिबार अप्रिल २४ यताकै उच्च २ हजार ८ सय ४४ नयाँ केस थपिए । जर्मनीमा गत शुक्रबार २ हजार ६ सय ६ केही दिनअघि जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले यो वर्षको अन्त्यसम्म आफ्नो देशमा दैनिक १९ हजार बढी संक्रमण हुन सक्ने चेतावनी दिएकी थिइन् ।
संक्रमण बढेसँगै स्पेनिस राजधानी म्याड्रिड पुनः लकडाउनमा गएको अखबारले जनाएका छन् । त्यहाँ जागिर, पढाइ र अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी कामबाहेक आफ्नो ठाउँबाट बाहिर ननिस्कन, ६ जनाभन्दा बढीको जमघट नगर्न, बार रेस्टुरेन्ट १० बजेअघि नै बन्द गर्न र ग्राहक ५० प्रतिशत कम गर्न भनिएको छ ।
बेलायतस्थित जनस्वास्थ्यविद् डा. विभु पौड्यालले बेलायतमा केही दिन स्थिर देखिएको संक्रमण दर फेरि ह्वात्तै बढ्न थालेको बताए । विश्वविद्यालय र स्कुल खोल्नुको परिणाम संक्रमण बढेको बताउँछन् पौड्याल । उनले संक्रमण यस्तै बढिरहे युनिभर्सिटीहरूले पुनः अनलाइन कक्षा सुरु गर्न सक्ने सम्भावना देख्छन् ।

भैरहवास्थित गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेका बेला त्यहाँबाट करिब डेढ सय किमि दूरीमा रहेको भारतको उत्तरप्रदेशस्थित कुशीनगर विमानस्थलबाट एक महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुने भएको छ । दुई साताअघि भारतको उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले त्यसको घोषणा गरिसकेका छन् । तिहारदेखि कुशीनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुने लागेको उनको भनाइ छ ।
छ वर्षअघि नै निर्माण सुरु गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल भने कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने टुंगो छैन । सुरुमा यो विमानस्थलको काम डिसेम्बर २०१७ मा सक्ने भनिएको थियो । तर विभिन्न विवादका कारण समयमै पूरा नभएपछि सिभिलतर्फको काम पछिल्लो पटक सम्पन्न हुने मिति डिसेम्बरसम्म सक्ने लक्ष्य राखियो । र, मार्च २०२० देखि उडान सुरु गर्ने योजना थियो । तर सिभिलतर्फको काम प्रायः सम्पन्न भए पनि रडारलगायत प्राविधि जडानको काम अझै सुरु भएको छैन ।
थाई कम्पनीले त्यसको ठेक्का पाए पनि कोभिड–१९ को कारण देखाएर काम अघि बढाएको छैन । जसले गर्दा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्न कम्तीमा पनि सन् २०२१ को मध्यसम्म कुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले भने सन् २०२१ को सुरुमा सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरेको छ । भैरहवाबाट दैनिक १६ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने लक्ष्य छ । जसबाट वार्षिक आउने र जाने गरेर करिब २४ लाख यात्रुलाई सेवा दिने अनुमान छ । विमानस्थलले लुम्बिनी र भारतका बुद्ध सर्किटमा पर्ने विभिन्न पर्यटकीय स्थलको भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई सेवा दिने अपेक्षा छ । भारतका विभिन्न २१ सहरसँग हवाई सम्झौता छ । र, भैरहवाबाट ती भारतीय सहरसँगै एक घण्टाको दूरीमा रहेका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यसम्म उडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले उक्त विमानस्थलबाट विशेषगरी बौद्धमार्गी पर्यटक र खाडी मुलुकमा रोजगारीमा जाने नेपालीले सेवा पाउने बताउँदै आएको छ । विमानस्थलको काम डिसेम्बर २०२० सम्ममा सक्ने लक्ष्य राखिएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको भनाइ छ । विमानस्थलको सिभिलतर्फका प्रायः काम सकिइसकेको र उपकरण जडानको काम जारी रहेको उनले जानकारी दिए । ‘सबै काम भनेअनुसार भयो भने सन् २०२१ को सुरुदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान थाल्ने योजना हो,’ अधिकारीले भने ।
अधिकारीले त्यस्तो दाबी गरे पनि अझैसम्म भारतसँग हवाई रुटका विषयमा कुरा मिलेको छैन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई रुटका लागि भारतको नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालय (डीजीसीए) समक्ष फेरि अनुरोध गरेको बताइएको छ । भैरहवा विमानस्थलका लागि नेपालले गोरखपुरको आकाशबाट अवतरण गर्नका लागि सोहीअनुसार हवाई रुट दिन अनुरोध गर्दै आएको छ । तर दर्जनौं पटक छलफल भइसक्दा पनि भारतले सहमति जनाएको छैन । भैरहवा विमानस्थलबाट बाहिरिने ठूला जहाजले फन्को मार्दा भारतीय आकाशमा समेत प्रवेश गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि भारतीय पक्षसँग औपचारिक सहमति गर्ने पक्षमा नेपाल छ । सहमति भएको खण्डमा भैरहवाबाट उडेको जहाजले गोरखपुरको टावरलाई सामान्य जानकारी गराए मात्र पुग्छ । फेरि अनुमति लिइरहनुपर्दैन । तर यस विषयमा भारतले सहमति जनाउने संकेत दिएको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले साउन २०७१ मा गरेको नेपाल भ्रमणका बेला भैरहवा र पोखराका लागि आवश्यक हवाई रुट उपलब्ध गराउने सहमति गरेका थिए । तर ६ वर्ष बितिसक्दासमेत उक्त सहमति कार्यान्वयनमा भारतले चासो देखाएको छैन ।
यता भारतको कुशीनगरबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान थाल्ने घोषणा भइसकेको छ । यही कारणले भैरहवास्थित विमानस्थलले लक्ष्यअनुसार यात्रु नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । मोदी सरकारले गत २४ जुन २०२० मा कुशीनगरलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । बौद्धमार्गी पर्यटक र मध्यपूर्व जाने श्रमिकलाई सेवा दिने विमानस्थलको लक्ष्य छ । हाल २१०० मिटरको विमानस्थललाई बढाएर ३२०० पुर्‍याइएको छ । उक्त विमानस्थल गोरखपुरबाट ५२ किमि मात्र टाढा छ । उक्त विमानस्थल बिहारका आधा दर्जन जिल्लाका लागि पनि नजिक पर्छ । उत्तरप्रदेशका अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने लखनउ, वाराणसी र नोयडाको जेवरपछि यो चौथो विमानस्थल बन्नेछ ।
भारत सरकारले उडान योजनाअन्तर्गत सीमानजिक हाल सञ्चालनमा रहेका आधा दर्जन हवाई अड्डालाई पनि सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि बढाइसकेको छ । त्यसमध्ये एक हो— बिहारको दरभंगा विमानस्थल । हालसम्म सैनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएको यो विमानस्थलबाट आगामी ८ नोभेम्बरदेखि व्यावसायिक उडान सुरु गरिँदै छ । यो विमानस्थल जनकपुरबाट करिब ८० किमि दूरीमा छ । त्यसैगरी ‘उडान’ अन्तर्गत समेटिएको बिहारकै मुजफ्फरपुरबाट पनि चाँडै नियमित उडान सुरु गर्ने योजना छ ।
हवाई सेवाको पहुँच सर्वसाधारणमा बढाउने उद्देश्यले सन् २०१६ मा मोदी सरकारले ‘उडान’ योजना अघि सारेको हो । यसअनुसार देशका ग्रामीण भेगलाई अन्य सहरी क्षेत्रसँग जोड्न सात सयभन्दा बढी हवाईमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ । त्यसका लागि आंशिक सञ्चालनमा रहेका र बन्द रहेका हवाई अड्डाबाट उडान सेवा सञ्चालन गर्ने योजना छ । त्यसअन्तर्गत नेपालसँग सीमा जोडिएका एक दर्जन जिल्लाका पुराना हवाई अड्डा पनि छन् । ती गन्तव्यबाट सञ्चालन हुने उडानको भाडादर पनि एउटा सीमाभित्र रहने व्यवस्था छ । जसले गर्दा ग्रामीण भेगका नागरिकले सस्तो दरमा सेवा पाउनेछन् । उडान योजना कार्यान्वयन भएको खण्डमा सस्तो भाडाका कारण नेपालको तराई मधेसका यात्रुले सीमानजिक रहेका तिनै भारतीय विमानस्थल प्रयोग गर्ने सम्भावना बढी छ । सचिव अधिकारी भने भारतले सुरु गर्न लागेको विमानस्थलले प्रतिस्पर्धा बढे पनि खासै समस्या नपर्ने बताउँछन् । यसबाट बुद्ध सर्किटमा आउने र लुम्बिनी भित्रिने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । भैरहवा विमानस्थलबाट पोखरा, बर्दिया, चितवन जस्ता पर्यटकीय गन्तव्यले समेत लाभ लिने उनको विश्वास छ । ‘कुशीनगर आउने पर्यटक बुद्धको जन्मस्थल आउने झन् बढी सम्भावना छ । त्यही भएर यसबाट झन् फाइदा हुने देख्छु,’ अधिकारीले भने ।

प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) मा लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? हो भने पैसाको जोहो गर्नतिर लाग्नुस् । विभिन्न क्षेत्रका १५ कम्पनीको आईपीओ आउँदै छ । सेयर निष्कासन अनुमतिका लागि १४ कम्पनीले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।
एउटा कम्पनी (सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स) ले भने सेयर निष्कासन प्रक्रिया नै सुरु गरिसकेको छ । यो कम्पनीले आउँदो बुधबार (असोज २१) देखि सेयरका लागि आवेदन संकलन गर्दै छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँका दरले ३० लाख कित्ता (३० करोड रुपैयाँ बराबरको) सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ ।
बाँकी १४ कम्पनीले बोर्डबाट अनुमति पाएपछि सेयर निष्कासन गर्नेछन् । सामान्यतया बोर्डबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका १४ कम्पनीले ३ अर्ब ८५ करोड ५५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ८४ लाख ७३ हजार कित्ता सेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । सेयर निष्कासनका क्रममा रहेका कम्पनीमध्ये १० वटा जलविद्युत् समूह, ३ वटा अन्य समूह र एउटा मर्चेन्ट बैंकिङ समूहका कम्पनी हुन् । हाल सेयर निष्कासन अनुमति प्रक्रियामा रहेका जलविद्युत् कम्पनीमध्ये प्रायःले स्थानीय र बाँकीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न लागेको बोर्डले जनाएको छ ।
सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका जलविद्युत् समूहका कम्पनीमा हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेड (स्थानीय र सर्वसाधारण), विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारण), रुरु लघुजलविद्युत् परियोजना (स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारण), शुभम् पावर लिमिटेड (सर्वसाधारण), सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, तेह्रथुम पावर कम्पनी (स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारण), मैलुङ खोला जलविद्युत् (सर्वसाधारण), ग्रिनलाइफ हाइड्रोपावर (स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारण), सिँगटी हाइड्रो इनर्जी, मैलुङ खोला जलविद्युत् (सर्वसाधारण) र मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् (स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारण) छन् । सेयर निष्कासन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका अन्य समूहका कम्पनीमा डिस मिडिया नेटवर्क, इमर्जिङ नेपाल र चन्द्रागिरि हिल्स् छन् । मर्चेन्ट बैंकिङ क्षेत्रबाट सीआईबीएल क्यापिटलले पनि बोर्डमा आवेदन दिएको छ । अन्य समूहअन्तर्गत रहेर सेयर निष्कासन गर्ने उल्लिखित तीन कम्पनीमध्ये आआफ्नो क्षेत्रमा सबै पहिलो कम्पनी हुन् । यसअघि ती क्षेत्रका कम्पनीले सेयर निष्कासन गरेका छैनन् ।
पछिल्ला दिनमा दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुने नयाँ कम्पनीमा जलविद्युत् धेरै छन् । कम्पनी थपिएसँगै बजारमा जलविद्युत् क्षेत्रको बाहुल्य पनि बढ्दै गएको छ । हाल सेयर बजारमा ३४ वटा जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत छन् । यो वर्ष यस्तो संख्या बढेर ५० हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ । सेयर निष्कासन गरिसके पनि सूचीकृत नभएका, निष्कासन तयारीमा रहेका र निष्कासन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनी संख्या हेर्दा चालु वर्षभित्रै सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनी तीन दर्जनभन्दा बढी पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपालमा निर्माणको चरणमा धेरै जलविद्युत् कम्पनी रहेकाले पनि पछिल्ला दिनमा सेयर जारी गर्नेमध्ये धेरै जलविद्युत् कम्पनी देखिएका छन् । हाल सेयर बजारको कुल कारोबारमा जलविद्युत् समूहको हिस्सा औसत करिब ४ प्रतिशत मात्र छ । सूचीकृत कम्पनी संख्या बढेपछि एकातिर कुल कारोबारमा जलविद्युत् समूहको हिस्सा थपिनेछ भने अर्कातिर लगानीकर्ताले लगानी विविधीकरण (पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट) सुविधा पाउने बताइएको छ ।
जलविद्युत् कम्पनीले कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीयलाई सेयर बाँडफाँटपछि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्नुपर्छ । दोस्रो बजारमा जलविद्युत् समूहका कम्पनी थपिए पनि तिनको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । यही कारण लामो समय डेढ दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनीको सेयर अंकित मूल्य १ सयभन्दा कम थियो । केही सातायता सेयर बजार निरन्तर बढ्न थालेपछि ती कम्पनीको सेयर मूल्य अंकित मूल्य (प्रतिसेयर एक सय रुपैयाँ) भन्दा माथि पुगेको छ । यद्यपि अझै पनि लगानीकर्ताले ढुक्क भएर जलविद्युत् कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने अवस्था नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।

दसैं नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहलपहल बढ्दो छ । खसी बजारमा पनि खसीबोका भरिन थालेका छन् । कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणले सबै क्षेत्र तहसनहस बनाइरहँदा खसीबोका व्यवसाय पनि प्रभावित छ ।
विगतमा घटस्थापनाको १५/२० दिनअघिदेखि नै खसी बजारमा चहलपहल हुन्थ्यो । खसी कुन/कुन जिल्लाबाट भित्र्याउने, कति परिमाणमा ल्याउने भन्ने चर्चा हुन्थ्यो । यसपालि भने खसी व्यवसायी खिन्न छन् । खरिदबिक्री पनि त्यति नरहेको काठमाडौं चौपाया खरिदबिक्री प्रालिका अध्यक्ष जनक खड्काले बताए । ‘गत वर्ष यही समयमा खसी बजारका खोर भरिभराउ थिए । बिक्री पनि उत्साहजनक थियो,’ उनले भने, ‘तर, यसपालि कोभिड–१९ ले चिन्ता थपेको छ । सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटेको छ, व्यापार नै छैन ।’ उपत्यकासँगै मुलुकभर कोभिड–१९ सक्रमितको संख्या बढेको बढ्यै छ । सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजारभन्दा माथि पुगे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुनः लकडाउनको प्रस्ताव गरिसकेको छ । ‘यस्तो अवस्थामा कति परिमाणमा खसीबोका भित्र्याउने भन्नेमै अन्योल छ,’ खड्काले भने । उनका अनुसार दसैंका लागि उपत्यकाका लागि ५० देखि ५५ हजार खसीबोका ल्याउने
योजना छ ।
चौपाया व्यवसायी संघ कलंकीका अध्यक्ष भानु पराजुलीले पनि विगतमा जस्तै यस वर्ष खसीबोका बिक्री हुने अवस्था नरहेको बताए । ‘विगतमा खसीबोकाको माग धान्नै गाह्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष स्वदेशमै उत्पादन पर्याप्त छ । तर आन्तरिक खपत कम छ ।’ पशुसेवा विभागका अनुसार उपत्यकामा वार्षिक ६ लाख खसीबोका खपत हुन्छ । दाङ, सुर्खेत, सल्यान, सर्लाही, चितवन, धादिङ, काभ्रेलगायत २५ भन्दा बढी जिल्लामा व्यावसायिक खसीबोका उत्पादन गरिँदै आएको छ । अपुग खसीबोका भारतबाट ल्याउने गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका दुई महिनामा भने भारतबाट खसीबोका नभित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । व्यवसायीले भने अवैध रूपमा भित्र्याइरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । नेपालमा बिक्री हुने करिब ५५/६० प्रतिशत खसी भारतीय रहेको पराजुलीको दाबी छ ।

खाद्यले २ हजार मात्रै ल्याउने
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले तत्कालका लागि २ हजार मात्र खसीबोका र च्यांग्रा ल्याउने भएको छ । सर्वसाधारणको मागका आधारमा परिमाण भने बढ्न सक्ने कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले जानकारी दिइन् । ‘यो वर्ष ३ हजारको लक्ष्य थियो । त्यसका लागि करिब ६ करोड बजेट विनियोजन भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर पहिलो चरणमा एक हजार खसीबोका र एक हजार च्यांग्रा ल्याउँछौं । माग भए थप्छौं ।’ खसीबोका तुलसीपुर र हेटौंडा अनि च्यांग्रा मुस्ताङबाट ल्याउने योजना रहेको उनले बताइन् । ‘खसीबोका र च्यांग्रामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिनेछौं,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘खाद्यका खसीबोका निजीभन्दा सस्तो नै हुन्छ ।’
यसपालि च्यांग्रा पनि कम भित्रिने सम्भावना रहेको व्यवसायी बताउँछन् । अहिलेसम्म चार जना व्यवसायीले मात्रै कलंकी बजारमा सम्पर्क गरेका छन् ।
गत वर्ष च्यांग्रा भित्र्याउनकै लागि १० जनाले सम्पर्क गरेका थिए । ‘५/७ दिन हिँडाएरै च्यांग्रा ल्याउने हो । तर गत वर्ष जस्तो किसान व्यवसायीले कलंकी बजारमा सम्पर्क गरेका छैनन्,’ काठमाडौं चौपाया खरिदबिक्री प्रालिका अध्यक्ष खड्काले भने, ‘यसले च्यांग्रा पनि कम भित्रिने देखिन्छ ।’ म्याग्दी, मुस्ताङसँगै चीनबाट पनि च्यांग्रा ल्याउने गरिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– कास्कीस्थित सेती खोलामा निर्माण हुन लागेको २२ मेगावाटको सेती खोला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सकिएको छ । सेती खोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्टद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनपत्रमा आइतबार हस्ताक्षर भएको हो ।
आयोजनामा कुमारी बैंकले २ अर्ब र निफ्रा बैंकले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक बाँकी लगानी प्रवर्द्धक कम्पनीले गर्नेछ । कुमारी बैंकका तर्फबाट कर्जा प्रमुख भूषण तण्डुकार र निफ्रा बैंकका तर्फबाट डेपुटी जनरल म्यानेजर सूर्य तामाङ एवं प्रवर्द्धक कम्पनीका अध्यक्ष अनुप आचार्यले वित्तीय व्यवस्थापनपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
निर्माण सुरु भएको तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको प्रवर्द्धक कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोजनामा तीन किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ भने आठ सय मिटर लामो पेनस्टक पाइप जडान गर्नुपर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नोकिया फोनले आइतबार ‘नोकिया २.४’ सार्वजनिक गरेको छ । यसमा ६.५ इन्च एचडी प्लस स्क्रिन, ४५ सय एमएएच ब्याट्री, फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र एआई फेस अनलक जस्ता विशेषता छन् । साथै तीन वर्षको मासिक सुरक्षा अपडेट र दुई वर्षको सफ्टवेयर अपग्रेडका साथ नयाँ एन्ड्रोइड सुविधा पनि रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसको मूल्य १४ हजार ५ सय ९९ रुपैयाँ रहेको नोकियाले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– एनसेल आजियाटाले दसैंतिहार तथा छठ पर्वका अवसरमा ‘कुरैकुरामा उपहार’ योजना ल्याएको छ । भ्वाइस सेवाका ग्राहकका लागि कम्पनीले यो योजना ल्याएको हो । एनसेलका सबै प्रिपेड ग्राहकले अननेट, अफनेट वा अन्तर्राष्ट्रिय कल गरी तोकिएको निश्चित मिनेटको भ्वाइस सेवा प्रयोग गरी दैनिक, साप्ताहिक र बम्पर उपहार जित्न सक्छन् ।

काठमाडौं (कास)– हङकङस्थित स्मार्टफोन कम्पनी एलिफोनले आफ्ना स्मार्टफोनको बिक्रीवितरण नेपालमा सुरु गरेको छ । यसका लागि काठमाडौंस्थित आइटेक इन्टरनेसनल प्रालिलाई आधिकारिक विक्रेता नियुक्त गरेको छ । सुरुमा तीनवटा मोडेल बजारमा ल्याइएको कम्पनीले बताएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सामसङले नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई लक्ष्य गर्दै ‘बडादसैं, बिग धमाका’ योजना ल्याएको छ । सामसङका कुनै पनि स्मार्टफोन तथा ट्याब खरिद गरी यो योजनामा सहभागी हुने ग्राहकलाई साप्ताहिक तथा बम्पर लक्की ड्रको व्यवस्था छ । योजनाअनुसार १ जना विजेतालाई बम्पर बिग धमाका लक्की ड्रमार्फत ‘रेनल्ट डस्टर’ र साप्ताहिक बिग धमाका लक्की ड्रमार्फत ५ जना विजेतालाई ‘होन्डा हर्नेट १६० आर’ तथा १० विजेतालाई सामसङ ग्यालेक्सी नोट २०’ प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसिया बैंक र भीजी अटोमोबाइल्स प्रालिबीच बैंकका ग्राहकलाई सुजुकी ब्रान्डका दुईपांग्रे सवारी खरिद गर्दा १५ हजार रुपैयाँ छुट प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंकका कार्डवाहक ग्राहकले भीजी अटोमोबाइल्सबाट सुजुकीका दुईपांग्रे सवारी खरिदमा उक्त छुट प्राप्त गर्नेछन् ।

केन्द्र र स्थानीय तहको फरक–फरक नीति र निर्णयले विद्यालय सञ्चालनमा अन्योल देखिएको छ । संघीय सरकार र मातहतका निकायले विद्यालय तत्काल खोल्न नसकिने जनाइरहँदा स्थानीय तह र जनप्रनिनिधि पठनपाठनका लागि कस्सिँदा अन्योल बढेको हो ।
हाल कोरोना उच्च जोखिम रहेको काठमाडौंको गोकर्णेश्वर, चन्द्रागिरि नगरपालिकादेखि मुलुकभर कम जोखिम र संक्रमित शून्य रहेका स्थानीय तहमा ‘फेस टु फेस’ माध्यमबाटै कक्षा सुरु गरिएको छ । तर, कतिपय जिल्लामा स्थानीय प्रशासन कार्यालयले त्यस्ता कक्षा सञ्चालन गर्न रोक लगाएका छन् । संक्रमितको संख्या थपिन थालेपछि कतिपय पालिकामा कक्षा सुरु गरिएको केही दिनमै बन्द गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले ‘फेस टु फेस’ कक्षा सञ्चालन गर्दा शिक्षण संस्था कोरोना संक्रमणको केन्द्र बन्न सक्ने औंल्याउँदै सचेत गराएको छ । रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनबाटै कक्षा सञ्चालन गर्ने र यी कक्षामा सहभागी विद्यार्थीलाई शिक्षकले सहजीकरण गर्ने नीति मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले विद्यालय खोल्ने अनुकूल अवस्था आए, पुनः सञ्चालन कार्यविधि जारी गर्ने जनाएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय पुनः सञ्चालनसम्बन्धी कुनै पनि मापदण्ड अहिलेसम्म जारी गरेका छैनन् । तर, स्थानीय तहहरूले आफूखुसी मापदण्ड बनाएर लागू गराएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले रोलनम्बरको जोरबिजोर प्रणालीमा पठनपाठन थालेका छन् । माक्स र साबुनपानीले हात धुन अनिवार्य गरिएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने स्वास्थ्य मापदण्डमा ख्याल गर्न नसके जुनकुनै बेला कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने बताउँछन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेले केन्द्र सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिएकै कारण स्थानीय तहहरूले विद्यालय खोल्ने र विद्यार्थीलाई स–सानो समूह बनाएर पठनपाठन गराउने निर्णय गरेको जनाए । ‘६ महिना भइसक्यो स्कुलहरू बन्द छन्, वैकल्पिक कक्षाबाट मात्रै पढाएर सम्भव देखिएन,’ उनले भने, ‘सुरक्षा सावधानीसहित विद्यालय खोल्न लागिएको हो ।’ उक्त नगरपालिकाले गत शुक्रबारदेखि विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरोकारवालासँगको छलफलपछि विद्यार्थीलाई विद्यालयमा नै डाक्ने निर्णय गरिएको चालिसेले बताए । न्यून संख्यामा विद्यार्थीहरूलाई सिफ्टअनुसार विद्यालयमा डाकिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
शिक्षाकर्मी देवीराम आचार्यले वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्न हतार गरिएको हुन सक्ने बताए । ‘स्वास्थ्यभन्दा ठूलो शिक्षा हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनबाट पनि फेस टु फेस जस्तै गरी पठनपाठन गर्न सकिन्छ ।’ पठनपाठन गर्न कक्षाकोठा र ब्याल्क बोर्ड नै चाहिन्छ भन्ने मान्यता हटाउनुपर्ने उनको तर्क छ । प्रविधिमा पहुँच भएका र नभएका दुवै थरी विद्यार्थीलाई सुरक्षा सावधानी अपनाएर सिकाइमा सहयोग गर्नुपर्ने आचार्यले जोड दिए ।
शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले पनि शिक्षकहरूलाई सिकाइ सहजीकरणमा सहभागी हुन पुनः ताकेता गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको आकस्मिक कार्ययोजनामा शिक्षकहरू असोज पहिलो साताभित्र कार्यस्थलमा पुग्नुपर्ने भनिएको थियो । केन्द्रले आइतबारसम्म विद्यालय पुग्न सर्कुलर गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू शिक्षक आफूले पढाउने विद्यालयमा उपस्थित भएर सिकाइ क्रियाकलापमा सघाउनुपर्ने बताउँछन् ।
केन्द्रका निर्देशक गेहेनाथ गौतम विद्यालय खोल्न पनि सकिन्छ भन्ने विकल्प मात्र दिएको जनाए । ‘केन्द्र सरकारले अहिले स्कुल नखोल्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘हामी खोल्नुपर्छ भन्न सक्दैंनौं, तर वैकल्पिक कक्षा चलाउन पनि विद्यालय खोल्नु त पर्छ, बन्दै गर्नुपर्छ भन्न पनि सकिँदैन ।’ स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थीलाई वैकिल्पक कक्षामा सहभागी गराउँदै पठनपाठनमा मद्दत गर्नुपर्ने उनले जनाए ।
प्रत्यक्ष पठनपाठन र विद्यालयमा विद्यार्थी आउनेजाने गर्नुभन्दा होमस्कुलिङका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र वैकल्पिक कक्षालाई नै प्रभावकारी बनाउने विधि चयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘शिक्षकलाई विद्यालय जाऊ भन्नुका कारण नै समन्वय गर, पठनपाठनका वैकल्पिक विधि खोज भन्नका लागि हो,’ उनले भने । शिक्षक अनिवार्य रूपमा विद्यार्थी र अभिभावकको सम्पर्कमा बस्नुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ । वैकल्पिक कक्षामा चुनौती धेरै छन् । स्थानीय तह र पालिकाहरू चुनौतीदेखि डराएर पनि परम्परागत विधिमा नै अध्ययन/अध्यापन गराउन चाहेको हुन सक्ने केन्द्रका कर्मचारीहरूको दाबी छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा शैक्षिक संस्थामा भेटघाट र भेला हुन रोक लगाइएको बताउँछन् । ‘वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन त सकियो, भेला भएर कक्षा सञ्चालन गर्न नदिनु भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले पनि विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय तह, विद्यालय र शिक्षकहरू भने वैकल्पिक कक्षाका लागि पनि भेटघाट र विद्यार्थीलाई सावधानीपूर्वक कक्षाकोठासम्म बोलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । जनस्वास्थ्यविद् सुजनबाबु मरहट्ठाले शिक्षण संस्था खोल्नै नहुने र खोलिहाल्नुपर्ने दुवै मत गलत रहेको बताए । उनले भने, ‘स्कुल खोल्नुअघि जोखिमको विश्लेषण गर्नुपर्छ, कोरोना संक्रमित पनि छैनन्, मानिसको आउजाउ पनि कम छ भने त्यस्ता स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’ जोखिमको सम्भावना नै नभएको ठाउँमा पनि जुन कुनै दिन संक्रमण फैलन सक्छ भनेरचाहिँ सचेत हुनुपर्ने उनले सुझाए ।

लगालग दुईपल्ट बान्ता भएपछि ६ वर्षीय छोरा आर्यनलाई लिएर बुबा सुधीर पासवान असोज ६ मा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पुगे । बान्ता भएसँगै उनको शरीर काँपिरहेको थियो । ‘भूतप्रेत’ लाग्यो कि भन्ने ठानेर आर्यनलाई सुरुमा गाउँकै धामीकोमा लगिएको थियो । तर बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्था देखेर धामीले अस्पताल लैजान सुझाए ।
केही रकम जोरजाम गरेर छोरालाई जनकपुर ल्याएका सुधीरलाई चिकित्सकले बिरामीलाई विराटनगर लैजान भने । ८ हजार रुपैयाँ भाडा तिरी एम्बुलेन्सबाट आर्यनलाई अपराह्न विराटनगर लगियो । विराट अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचार थालियो । आर्यनको अवस्था बिग्रँदो थियो । चिकित्सकले उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर सघन उपचार सुरु गरे । दुई दिनपछि आर्यन अलि तंग्रिए । सुधीरका अनुसार त्यसपछि आर्यनलाई होस पनि आयो ।
छोरा निको भइरहेकामा सुधीर खुसी त मानिरहेका थिए तर अस्पतालको खर्च बढिरहेकामा चिन्तित पनि थिए । धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका–६, हरभाडाका सुधीरको फुसको घर छ । परिवारमा १० जना छन् । आर्यनभन्दा २ वर्ष जेठा अर्को छोरा पनि छन् । बटैयामा अरूको खेत जोतेर मात्र उनको परिवारको भोक टर्छ । ‘आर्यनको होस खुलेपछि भेन्टिलेटरमा अझै राख्नुपर्ला र डाक्टरसाब भनेर सोधें,’ सुधीरले आइतबार कान्तिपुरसँग भने, ‘डाक्टरले दुई–चार दिन राखेर हेरौं न भने ।’
आईसीयू र भेन्टिलेटरको महँगो शुल्कको पिरलोले सुधीरले होसमा आएका छोरालाई उक्त कक्षबाट बाहिर निकाल्न चाहेका थिए । ‘दिनदिनै २५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्मको टेस्ट (परीक्षण) गराउनु पर्थ्यो । बिलको मिटर भागिरहेको अनुमान त थियो । तर कहाँबाट त्यत्रो पैसा तिर्ने, मेरो गरिबीले मेरै मजाक उडाइरहेको थियो,’ सुधीरले भने, ‘छोराको अवस्था बुझ्न जाँदा अस्पतालले पहिला बिलकै कुरा गर्‍यो । पैसा तिर्न धेरै किचकिच गर्ने ।’ निमोनियाले ग्रस्त आर्यनलाई असोज ९ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । त्यसअघि सुधीरले अस्पताललाई १ लाख ४८ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ बुझाइसकेका थिए ।
‘कोरोना लागेको थाहा पाएपछि मन भारी भयो । कहाँबाट सर्‍यो कोरोना ? डाक्टरलाई सोध्दा यहाँ उपचार गराउन आउने सबैको परीक्षण गर्नुपर्छ, त्यही क्रममा आर्यनको रिपोर्ट यस्तो आएको हो भने,’ सुधीरले थपे । छोराको उपचार गराउन सुधीर काकाका छोरासहित विराटनगर गएका थिए । कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि आर्यनलाई कोभिड अस्पताल सार्न अस्पतालले दबाब दियो ।
चिकित्सकले आर्यनलाई भेन्टिलेटरको सुविधा भएको कोभिड अस्पतालमा लैजान सुझाए । सुधीर झन् अलमलमा परे । दलित दुसाध परिवारका सुधीर निरक्षर हुन् । आफूले यसबारे केही नबुझेको भन्दै उनले अस्पताललाई नै चाँजोपाँजो मिलाइदिन बिन्ती बिसाए । विराट अस्पतालले मोरङको टंकी सिनवारीमा रहेको आफ्नै विराट शिक्षण अस्पतालमा आर्यनलाई रेफर गरिदिए । दुई लाख रुपैयाँ बोकेर गएका सुधीर अस्पताल खर्च र औषधिको पैसा तिरिसक्दा बेखर्ची भइसकेका थिए । ‘धेउवा–कौडी सबै सकियो । विराट शिक्षण अस्पतालले ५७ हजार रुपैयाँको बिल फेरि थमाइदियो,’ सुधीरले भने, ‘गाउँमा कोही ऋण दिन तयार भएनन् । चारैतिर हात जोडेर ऋणका लागि हारगुहार गरिरहें । पैसा खोज्दै छौं भनेर अस्पताललाई टारिरहें ।’
अस्पतालको खर्च कसरी तिर्ने चिन्तामै रहेका सुधीरलाई बिहीबार अर्को वज्रपात थपियो, छोरा आर्यनको मृत्यु । उनलाई छाती पिटिपिटी रुन मन थियो तर आफ्नो गरिबी सम्झे । अस्पतालको बक्यौता रकम लेखिएको बिल हेरे । छोरा आर्यनको शव परैबाट नियाले ।
‘आर्यनको शव लैजान र बिल तिर्न अस्पतालले दबाब दियो,’ सुधीरले भने, ‘शववाहनले १२ हजार रुपैयाँ लाग्छ भन्यो । अस्पतालको ५७ हजार । छामछुम गर्दा गोजीमा १ हजार जति थियो । अनि अस्पतालबाट भागेर बस समाएँ र गाउँ फर्किएँ ।’ गाउँमा सबैले सोधे ‘के भो आर्यनलाई ?’ सुधीरले कोरोनाले मरेको र शव सेनाले उतै व्यवस्थापन गरेको झूटो कुरा सुनाए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको असोज १६ को नियमित मिडिया ब्रिफिङमा धनुषाका ६ वर्षीय बालकको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको जानकारी गराइयो । ‘हामीले चारैतिर सोधीखोजी गर्दा बालकको मृत्यु भएको भेटिएन,’ कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको शव व्यवस्थापनमा खटिएका नेपाली सेना धनुषाका क्याप्टेन सदीप लामाले भने, ‘अहिले त जिल्ला र त्यसमा पनि पालिका तोकेरै शव पठाइन्छ । बालक मृत्युबारे कहींकतैबाट पत्तो नचल्दा आश्चर्य लाग्यो ।’
कोरोनाबाट मृत्यु भएको बालकको शव ३ दिनसम्म अस्पतालमै अलपत्र परेको र मृतकका आफन्त पनि सम्पर्कमा नरहेको भन्दै विराट शिक्षण अस्पतालबाट शनिबार अपराह्न धनुषाका एसपी रमेश बस्नेतलाई फोन आयो । अस्पतालले उपलब्ध गराएको ठेगानामा इलाका प्रहरी कार्यालय यदुकोहाबाट प्रहरी खटाउँदा सुधीर भेटिए । ‘अस्पतालको पैसा पनि तिर्न बाँकी थियो । शववाहनलाई तिर्ने पैसा पनि नहुँदा भागेर आएँ,’ सुधीरले प्रहरीलाई सबै घटना सुनाए । लगत्तै धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई, एसपी बस्नेत र नेपाली सेनाको शव व्यवस्थापन टोलीका क्याप्टेन लामासहितको बैठकले कोरोनाबाट मृत्यु भएका आर्यनको शव अस्पतालबाट ल्याउने र शववाहनको भाडा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले व्यहोर्ने निर्णय गर्‍यो ।
क्याप्टेन लामाका अनुसार शनिबार राति विराटनगर पुगेको शववाहनले आइतबार बिहान आर्यनको शव उनको गाउँ हरभाडा पुर्‍यायो ।

दुबई (एजेन्सी)– टिमले आफूमाथि कायम राखेको विश्वास सही साबित गर्दै शेन वाटसनले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा आफ्नो २८ औं अर्धशतक पूरा गरेपछि चेन्नई सुपर किंग्सले किंग्स इलेभेन पन्जाबलाई १० विकेटले हराएको छ ।
जितनिम्ति १ सय ७९ रन पछ्याएको चेन्नईले १७.४ ओभरमा १ सय ८१ रन बनायो ।
यसअघिका चार इनिङ्समा खराब खेलेको अस्ट्रेलियाली ब्याट्सम्यान वाटसनले दबाबमा प्रभावशाली प्रदर्शन गरे । दुवैले समान बल सामना गरे । स्कोर बोर्डमा भने उनले भन्दा फाफ डु प्लेसिसले बढी रन बनाए । वाटसनले ५३ बलमा ८३ रन बनाए । उनले ११ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे । उनले पहिलो विकेटमा दक्षिण अफ्रिकी ब्याट्सम्यान फाफ डुसँग मिलेर ठोस नटआउट साझेदारी गरे र टिम कुनै पनि समय दबाबमा आएन ।
प्लेसिसले ८७ रन बनाए । उनको ब्याटबाट ११ चौका र एक छक्का निस्केको थियो । यो दोस्रो जितपछि चेन्नईले अन्तिम स्थान छाडेको छ । यसले कप्तान महेन्द्रसिंह धोनीमाथि सिर्जना गरेको चर्को दबाबमा राहत मिल्नेछ । यसअघि पन्जाबले टस जितेर पहिले ब्याटिङ निर्णय गरेको थियो र यसक्रममा २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १ सय ७८ रन बनाएको थियो ।
टोलीका लागि कप्तान केएल राहुलले सर्वाधिक ६३ रन बनाए । उनको ५२ बलको इनिङ्समा सात चौका र एक छक्का सामेल थियो । पन्जाबका लागि अन्त्यतिर वेस्ट इन्डिजका ब्याट्सम्यान निकोलस पूरनले आक्रामक ३३ रन बनाए । उनले १७ बलमात्र सामना गरे । हारले पन्जाब आठ टिमसम्मिलित प्रतियोगिताको अन्तिम स्थानमा रह्यो ।

मुम्बई–हैदराबाद
यसअघि आइतबारको खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन मुम्बई इन्डियन्सले सनराइज हैदराबादलाई ३४ रनले हराएको थियो । ब्याट्सम्यानलाई सहयोग गरिरहेको पिच र छोटो बाउन्ड्रीको शारजहाँ मैदानमा पनि हैदराबाद २ सय ९ रनको लक्ष्य पछ्याउन असफल भयो ।
शारजहाँको मैदानका सुरुआती ७ इनिङ्समा २ सय रनमाथिको स्कोर खडा भए पनि आठौं अवसरमा भने हैदराबाद फिक्का साबित भयो । हैदराबादले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १ सय ७४ रनमात्र बनाउन सक्यो ।
मुम्बईका सबै बलरले उत्कृष्ट बलिङ गरे र त्यसअगाडि हैदराबाद कमजोर साबित भयो । मुम्बईका लागि कप्तान डेविड वार्नरले मात्र केही गतिलो खेल खेले । उनले ६० रन बनाए । यसका लागि ४४ बलको उपयोग गरेर ५ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । जोनी बेरिस्टोले २५ र मनीष पाण्डेले ३० रन बनाए । हैदराबादले इनिङ्सको अन्त्यतिर लगातार विकेट गुमायो । कहिल्यै पनि विजय लक्ष्यको नजिक रहन सकेन ।
यसअघि मुम्बईले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर २ सय ८ रन बनाएको थियो । त्यसमा प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान क्विन्टन डी ककले सर्वाधिक ६७ रन बनाए । उनले ३९ बलको सामना गरेर ४ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे । यस्तै इशान किसनले ३१ तथा हार्दिक पान्ड्येले २८ रन बनाएर टिमलाई दुई सय रन कटाए । हैदराबादका बलरमध्ये सन्दीप शर्मा र सिद्धार्थ कौलले समान दुई विकेट लिएका थिए । मुम्बईले ५ खेलमा तेस्रो जित निकालेको हो भने हैदराबादको ५ खेलमा तेस्रो हार हो ।

पेरिस (रोयटर्स)– राफेल नडालले अमेरिकी क्वालिफायर सेवास्टिन कोर्डालाई ६–१, ६–१, ६–२ ले हराएर आइतबार फ्रेन्च ओपन टेनिसको क्वाटरफाइनल तय गरेका छन् । यो जितसँगै नडालको कीर्तिमान
१३ औं फ्रेन्च ओपन जित्ने सम्भावना जीवित रह्यो ।
मौसम सफा रहेर घाम लागेको दिन २ सय १३ औं वरीयताका कोर्डाले स्पेनिस नडालसामु कुनै प्रकारको चुनौती पेस गर्न सकेनन् । नडालले फेरि एक अर्को सजिलो जित आत्मसात् गरे ।
चौथो चरणको एकपक्षीय खेलमा २० वर्षीय कोर्डाले पहिलो सेटको पहिलो गेममा दुईपल्ट ब्रेकको स्थिति बनाएका थिए । यो नौ मिनेट चलेको पहिलो गेम अन्त्यमा नडालकै पक्षमा रह्यो ।
महिलातर्फ भने पूरा प्रतियोगिताकै सबैभन्दा ठूलो अप्रत्याशित नतिजा निकाल्ने क्रममा पोल्यान्डकी किशोरी इगा स्वाटेकले शीर्ष वरीयताका खेलाडी सिमोना हालेपलाई ६–१, ६–२ ले स्तब्ध पारिन् । इगा पहिलोपल्ट ग्रान्ड स्लाम टेनिसको क्वाटरफाइनल यात्रा तय गर्न सफल भइन् । यस खेलअगाडि रोमानियाकी हालेप लगातार १७ खेल जितेर चौथो चरणमा पुगेकी थिइन् । गत सिजन चौथो चरणमै हालेपले स्वाटेकलाई हराएकी थिइन्, तर यसपल्टको कथा बेग्लै रह्यो ।
हालेपले पनि खेलपछि स्वाटेकको प्रशंसा गर्दै उनलाई भविष्यको खेलाडी भनिन् ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषबाट राष्ट्रिय खेलाडी र पूर्वराष्ट्रिय खेलाडीलाई आइतबार उपचार खर्च प्रदान गरिएको छ । एथलेटिक्स, बास्केटबल, जुडो र कबड्डीका चारजनालाई ४ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो । एथलेटिक्सका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी रविनकुमार राईको परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो ।
क्यान्सर रोगबाट पीडित राईको साउन १९ गते निधन भएको थियो। राईकी धर्मपत्नी मन्जु श्रेष्ठ राईलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरिएको थियो । घुँडाको चोटबाट पीडित तीन खेलाडी बास्केटबलकी सविता खड्कालाई १ लाख २५ हजार, जुडोका पूर्व खेलाडी पृथ्वी आलोकलाई १ लाख र कबड्डीकी मनीषा विष्टलाई ७५ हजार प्रदान गरिएको हो ।

लन्डन (रोयटर्स)– इंग्लिस प्रिमियर लिगमा वेस्ट ह्यामले आइतबार लेस्टर सिटीविरुद्ध ३–० को सनसनी जित निकालेको छ । यससँगै लिगमा लेस्टरको लगातार तीन खेलको विजयी यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ । वेस्ट ह्यामका मिचेल एन्टोनियो, पाब्लो फोर्नल्स र जरोड बोवेनले गोल गरे । हारका बाबजुत २०१६ को लिग च्याम्पियन सिटी ९ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ । वेस्ट ह्याम भने छैटौं स्थानमा उक्लन सफल रह्यो ।
वेस्ट ह्यामले यो सिजन घरबाहिर जित निकालेको यो पहिलो खेल हो । दुई साताअगाडि मात्र म्यानचेस्टर सिटीलाई ५–२ ले हराएर सबैको प्रशंसा बटुलेको लेस्टरले वेस्ट ह्यामविरुद्ध त्यस्तै खेल दोहोर्‍याउन सकेन । अर्को खेलमा आर्सनलले सेफिल्ड युनाइटेडलाई २–१ र उल्भसले फुलहमलाई १–० ले हराए । सेफिल्ड र फुलहमको यो लगातार चौथो हार हो । दुवै टिम बिना कुनै अंक तालिकाको पुछारमा छन् ।
साउथह्याम्पटनले भने अर्को खेलमा वेस्ट ब्रुमलाई २–० ले हरायो । दुवै हाफमा गोल भएको थियो । सेन्ट मेरिजमा भएको खेलमा मौसा डिजेन्पो र ओरिल रोमेउले गोल गरे । हारले भ्रमणकारी टिम रेलिगेसन क्षेत्रमा झर्ने सम्भावना बढेको छ । वेस्ट ब्रुमको चार खेलबाट एक अंकमात्र भएको छ । साउथह्याम्टन भने दसौं स्थानमा रह्यो । यसअघि लिड्स युनाइटेडले सुदुढ पुनरागमन रच्दै शनिबार म्यानचेस्टर सिटीलाई १–१ को बराबरीमा रोकेको थियो ।
यो सिटीका व्यवस्थापक पेप ग्वार्डिओला र उनका लागि फुटबल प्रशिक्षणको प्रेरणा मार्सेलो बिइल्साबीचको खेल थियो । एलान रोडको खेलमा भने सिटीले रहिम स्टर्लिङको गोलले १७ औं मिनेटमा अग्रता लियो । रोड्रिगो मोरेनाले दोस्रो हाफमा बराबरी गोल फर्काए । अर्को खेलमा कलुम विल्सनको दुई गोल मदतमा न्युकासल युनाइटेडले सेन्ट जेम्स पार्कमा बर्नलीलाई ३–१ ले हरायो । बर्नलीको यो लगातार तेस्रो हार हो । क्लब अंकविहीन रहेर तालिकाको पुछारतिर छ ।

इटाली
मिलान– इटालीको सिरी ‘ए’ मा एटलान्टाले आइतबार लगातार तेस्रो जित निकाल्यो र ९ अंकसहित शीर्षस्थानमा रह्यो । जितको ह्याट्रिकमा एटलान्टाले काग्लियारीलाई ५–२ ले हरायो । गत सिजन उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको एटलान्टाले यसपल्ट पनि आफ्नो उत्कृष्ट लय कायम राखेको छ । अर्को खेलमा एएस रोमाले युडिनेजीलाई १–० ले हरायो । रोमा भने आफ्नो दोस्रो खेलमा पहिलो जित निकाल्न सफल रह्यो । लाजियो र इन्टर मिलानबीचको खेल १–१ को बराबरीमा छुट्यो ।

स्पेन
म्याड्रिड– रियल बेटिसले स्पेनी ला लिगामा आइतबार भ्यालेन्सियाको घरमा २–० को महत्त्वपूर्ण जित निकालेको छ । बेटिसका लागि सर्जियो क्यानालेसले पहिलो हाफमा पहिलो गोल गरे भने क्रिस्टियन टेलोले दोस्रो हाफमा दोस्रो गोल थपे ।

धनगढी (कास)– धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेटको चौथो संस्करण कोरोना महामारीका कारण पूर्वनिर्धारित मितिमा आयोजना नहुने भएको छ । धनगढी क्रिकेट एकेडेमी (डीसीए) ले प्रतियोगिता यस वर्ष अक्टोबर २४ देखि नोभेम्बर ७ सम्म (कात्तिक ८ देखि २२ सम्म) आयोजना गर्ने मिति तय गरेको थियो ।
आयोजक डीसीएले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीको जोखिम र सरकारले पनि खेलकुदका गतिविधि तत्काल नखुलाउने निर्णय गरेका कारण प्रतियोगिता पूर्व निर्धारित मितिमा गर्न असम्भव नभएकाले अर्को मिति नतोकिएसम्म स्थगित गरेको जनाएको छ ।
‘प्रतियोगिताको नयाॅ मिति यथाशीघ्र चाॅडो घोषणा गर्ने जानकारी गराउॅछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । धनगढी क्रिकेट एकेडेमीले देशमै पहिलो पटक विभिन्न सहरका टिम.सहितको फ्रेन्चाइज क्रिकेटको अवधारणाअनुरुप डीपीएलका तीन संस्करण धनगढीमा आयोजना गरिसकेको छ । सुदूरपश्चिमाञ्चल एकेडेमीले आयोजना गर्दै आएको एसपीए कप र धनगढी क्रिकेट एकेडेमी (डीसीए) को आयोजनामा हुॅदै आएको धनगढी क्रिकेट लिग (डीसीएल) लाई संयोजन गर्दै सन् २०१७ देखि धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) गरिँदै आएको हो ।
विभिन्न सहरको नाममा फ्रेन्चाइज टोली र टिमले बोलकबोल मार्फत खेलाडी लिने व्यावसायिक परम्परा डीपीएलले सुरु गरेको हो । पहिलो संस्करणदेखि धनगढी, महेन्द्रनगर, अत्तरिया, रूपन्देही, विराटनगर र काठमाडौंका गरी ६ टोलीले डीपीएलमा सहभागिता जनाउॅदै आएको आयोजक एकेडेमीका अध्यक्ष सुवास शाहीले जनाए । अघिल्लो वर्ष डीपीएलको तेस्रो संस्करण धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा भएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– प्रथम बंगलादेश तेक्वान्दो अनलाइन अन्तर्राष्ट्रिय पुम्से च्याम्पियनसिपमा नेपाली खेलाडीले २ स्वर्ण, २ रजत र एक कांस्य पदक जितेका छन् । १३ औं सागकी दोहोरो स्वर्णधारी आयशा शाक्य र पार्वती गुरुङले स्वर्ण पदक जितेका छन् ।
आयशाले महिला ४० वर्षमुनि र पार्वतीले ३० वर्षमुनि उमेर समूहमा स्वर्ण जितेका हुन् । बंगलादेशले आयोजना गरेको प्रतियोगिताका लागि नेपाली खेलाडीले लगनखेलस्थित आर्मी फिजिकल ट्रेनिङ सेन्टरबाट आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए । त्यसमा आर्मीका तेक्वान्दो प्रशिक्षक दीपक विष्ट र दानबहादुर ऐरीले विशेष भूमिका खेलेका थिए । आयशाको आफ्नो इभेन्टमा अस्ट्रलियाका खेलाडीलाई पछाडि पारेकी थिइन् । पार्वतीले स्वर्ण जितेको स्पर्धामा नेपालकी नीता गुरुङ रजत जितिन् । पुरुष २४ वर्षमुनि कृष्णबहादुर तामाङले रजत जिते । सोही उमेर समूहको महिला स्पर्धामा सीना मादेन पनि रजतमै सीमित भइन् ।