(चितवन/काठमाडौं) - कोरोना महामारीमा दुर्लभ वन्यजन्तुको चोरीसिकार बढ्न सक्ने आकलन सत्य सावित भएको छ । गत भदौमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र गोली चलेको आवाज सुनिए पनि तस्करले त्यसभन्दा पहिल्यैदेखि निकुञ्ज छिरेर गैंडा मारेको देखिएको छ । कोरोना महामारी बढेपछि भएको लकडाउनसँगै तस्कर सक्रिय भएर निकुञ्जभित्र सिकारी परिचालन गरेको खुले पनि अहिलेसम्म कोही पक्राउ परेका छैनन् ।
भदौ १६ मा निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्रमा गोली चलेको आवाज सुनियो । खोज्दै जाँदा पाँच दिनपछि गोली लागेर मरेको एउटा गैंडा भेटियो । त्यही क्षेत्रमा हालसालै खागविहीन तीनवटा गैंडा मृत भेटिए । यो आर्थिक वर्षको साउनयता निकुञ्जमा १४ वटा मृत गैंडा फेला परेका छन्, जसमध्ये चारवटालाई सिकारीले गोली हानेर मारेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले बताए । ‘कात्तिक २१ मा एउटा खागविहीन मृत गैंडाको कंकाल भेटियो, निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्र भुसहरघाट नजिक भेटिएको उक्त गैंडालाई करिब ५–६ महिनाअघि नै मारेर खाग लगेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
लकडाउनको सुरुवाती अवस्था वैशाख–जेठतिर नै तस्करले उक्त गैंडा मारेको अनुमान छ तर निकुञ्जले कुनै सुइँको पाएन । गैंडा सडे–गलेर झन्डै विलीन हुने अवस्थामा पुगेपछि मात्रै भेटिएको थियो । भदौ १६ मा गोली चलेको आवाज सुनेपछि मात्रै निकुञ्जको सक्रियता बढेको हो तर त्यो बेला मारिएका गैंडा पनि बल्ल भेटिन थालेका छन् ।
निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्र पूर्वी नवलपरासीको लौखानी पोस्टनजिक बाँदरझुला टापुमा गोलीको आवाज आएपछि निकुञ्जले खोजी सुरु गरेको थियो । सेना र प्रशासनले पाँच दिन खोजेपछि भदौ २१ मा टाउकोमा गोली लागेर मरेको गैंडा फेला पारेका थिए तर खाग भने सुरक्षित नै थियो ।
उक्त क्षेत्रनजिक पर्ने नारायणी नदीको टापु मर्दी घोलमा कात्तिक १९ मा गैंडाका माउबच्चा मृत भेटिए । माउ २०/२५ वर्षको र बच्चा लगभग तीन वर्षजतिको थियो । दुवै गैंडाको खाग थिएन । टाउकामा गोलीको घाउ थियो । त्यसैले उनीहरूलाई तस्करले नै मारेको पक्का भयो । ती माउबच्चालाई दुई महिनाअघि मारिएको अनुमान छ अर्थात् भदौ १६ मा गोली चलेकै बेला उनीहरू मारिएका हुन सक्छन् । भदौ २१ देखि कात्तिक २१ सम्म तस्करले मारेका चारवटा गैंडा भेटिए तर यी घटनामा संलग्न अहिलेसम्म कोही फेला परेका छैनन् । चितवन निकुञ्जको आधिकारिक विवरणहरूलाई आधार मान्दा २०७३ चैत २६ यता चोरीसिकारीले गैंडा मारेका थिएनन् । लगभग साढे तीन वर्षपछि गैंडा चोरीसिकार सुरु हुँदा निकुञ्जले घटनामा संलग्नको भेउ पाउन सकेको छैन । तस्करहरू सक्रिय मात्रै होइन, निस्फिक्री देखिएका छन् ।
चारवटा गैंडा मार्ने एउटै समूह थियो वा फरक भन्ने

निर्क्योल पनि हुन सकेको छैन । ‘कात्तिक २१ मा भेटिएको गैंडा निकै पहिल्यै मारेको हुँदा भदौको घटनामा त्यो समूह संलग्न नरहेको हुन सक्छ । बरु भदौ २१ मा मृत भेटिएको र कात्तिक १९ मा मृत भेटिएका माउबच्चा मार्ने एउटै समूह हुन सक्छ,’ प्रमुख संरक्षण अधिकृत बरालले भने । उनका अनुसार मृत गैंडाको शरीरमा गोलीको चोट देखिए पनि गोली भेटिएन । यसले गर्दा संलग्न व्यक्ति पत्ता लगाउन गाह्रो भएको छ । चितवन निकुञ्जमा कार्यरत रहँदा चोरीसिकारविरुद्ध सक्रिय रहेका अवकाशप्राप्त पूर्वप्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवर गैंडा सिकारमा तीनवटा समूह सक्रिय हुने गरेको बताउँछन् ।

ती तीनवटै समूहले फरक–फरकखाले हतियार प्रयोग गर्छन् । गोली भेटिएको भए कुन हतियार प्रयोग भयो भन्ने खुल्ने र समूहको पहिचान गर्न सजिलो हुने कुँवरले बताए । गोली नै नभेटिँदा निकुञ्ज प्रशासन रनभुल्ल छ ।
कुँवरका अनुसार निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्रमा हरेक खाले संकटको समयमा तस्कर र सिकारी सक्रिय हुन्छन् । भारतबाट समेत त्यता आएर गैंडा मारेर खाग लैजाने गरेको भेटिएको छ । भारतीयहरूले त्यो क्षेत्रमा गैंडा मार्दा निकुञ्ज बेखबर रहने गरेको यसअघि पनि देखिएको थियो । चितवन जिल्ला अदालतले गैंडा मारेर खाग बिक्री गरेको मुद्दामा २०७५ मंसिर ११ मा दुई जनालाई सजाय सुनायो । त्यो बेला भारत बिहारको पश्चिम चम्पारण गोबरहिया दोनका ४० वर्षीय छठु महतोलाई सात वर्ष कैद तोकिएको थियो ।
त्यसैगरी, चितवन माडीका रामा महतोलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना भयो । २०७३ जेठमा गैंडा मारेको मुद्दामा उनीहरूलाई यो सजाय भएको हो तर चितवन निकुञ्जले दिने गरेको आधिकारिक विवरणमा यो मितिमा गैंडा मरेको देखिँदैन । यो क्षेत्रमा तस्करले गैंडा मार्दा निकुञ्जले सुइँको समेत नपाउने अवस्था छ । छठु निकुञ्जभित्र समातिएका थिए । त्यो बेला मारेको गैंडा देखाउन उनी आफैं गएका थिए ।
‘अहिले पनि खोजबिन गर्दै जाँदा धमाधम मरेका गैंडा भेटिएका हुन्, तस्करले मारेका गैंडाको पुराना कंकाल पनि भेटिए,’ बरालले भने, ‘समयमै खोजबिन नगरेको भए सबै अंग पचेको अवस्थामा कुनै बेला भेटिन्थे होला अनि के–केसरी मर्‍यो, खाग थियो कि थिएन खुल्दैनथ्यो । तस्करहरू हरसमय मौकाको प्रतीक्षामा हुन्छन् । लकडाउनले उनीहरूलाई सजिलो भयो होला । भदौमा वर्षा धेरै भएर पोस्टबाट सुरक्षाकर्मीहरू नदीवारि आएका बेलामा तस्करहरूले मौका छोपेको देखिन्छ ।’
गैंडा मारेको अपराधमा पक्राउ परेका धेरै व्यक्ति अहिले धमाधम छुटेका छन् । उनीहरू सजाय पूरा गरेर छुटेका हुन् । वैशाखयता मात्रै त्यस्ता ३० जना छुटेको उनले जानकारी दिए ।
चितवनमा २०५८ मंसिरपछि गैंडा चोरीसिकार निकै मौलायो । त्यो बेला वर्षमा ३८ वटासम्म गैंडा चोरीसिकारीहरूले मारे । ती घटनामा संलग्न २०६० पछि धमाधम समातिए । गैंडा मारे वा यसको अंगको कारोबार गरे १५ वर्ष कैदका साथै १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । त्यो बेला समातिएकाहरू अहिले सजाय पूरा गरेर छुटेका छन् । तीमध्ये केही फेरि सिकारमा लागे कि भन्ने शंका निकुञ्जलाई छ तर भरपर्दो प्रमाण र आधार नजुटेको बराल बताउँछन् ।
चितवन निकुञ्जमा लामो समय बिताएका पूर्वप्रमुख संरक्षण अधिकृत रामपृत यादव मरेको भेटिएका गैंडाको विवरण सुन्दा पुरानै समूहले काम गरेको झैं लागेको बताउँछन् । ‘सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्‍यो । सुराकी संयन्त्रको राम्रो उपयोग गर्नुपर्‍यो । समुदायको साथ लिनुपर्‍यो । सिकार नियन्त्रण हुन्छ,’ यादवको सुझाव छ ।

के गर्दै छ मन्त्रालय ?
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा यो वर्ष एकसिंगे गैंडा मर्ने क्रम बढेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समाधानका उपाय खोज्न विशेषज्ञसहित सरोकारवालासँग छलफल थालेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म मरेकामध्ये धेरैजसो गैंडा बाढीले बगाएको र कुहिएको अवस्थामा भेटिएका छन् । पर्यटकको मुख्य आकर्षण मानिएका गैंडा भटाभट मर्न थालेपछि चितवनका पर्यटन व्यवसायी र संरक्षणकर्मी चिन्तित छन् । जंगल सफारीका लागि चितवन विश्वमै प्रख्यात मानिन्छ । विश्वमा भारतको काजिरंगा राष्ट्रिय निकुञ्जपछि चितवनमा सबैभन्दा बढी एकसिंगे गैंडा छन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक प्रेमनारायण कँडेलले गैंडा संरक्षणमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानको बाटो र सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउने उपायबारे विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरिएको बताए । ‘निकुञ्ज र विभाग एक्लैको प्रयासबाट अहिलेको समस्या समाधान हुने देखिन्न,’ कँडेलले बिहीबार कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न नेपाली सेना, स्थानीय सरोकारवालासहित सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ ।’
उनका अनुसार चोरीसिकार बढेपछि निकुञ्जभित्र सेना र निकुञ्ज कर्मचारीको गस्ती बढाइएको छ । ‘तस्करहरूको सम्भावित चलखेल हुने सबै स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न भनिएको छ,’ उनले भने । गैंडा, बाघलगायत वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि नेपाली सेनाको एक गण र निकुञ्जका ३ सय ६९ कर्मचारी कार्यरत छन् । गत असोजमा चितवन निकुञ्जका विभिन्न स्थानमा दिनहुँजसो मरेका गैंडा भेटिन थालेपछि महानिर्देशक कँडेलले स्थलगत अध्ययनसमेत गरेका थिए । उनले यस्तो समस्या उत्पन्न हुनुको कारणबारे अध्ययन गर्नसमेत निकुञ्जलाई सुझाएका थिए ।
त्यसअनुसार निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बरालले गैंडाको अध्ययन गर्न सहायक संरक्षण अधिकृत ऋषि रानाभाटको संयोजकत्वमा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुखसमेत रहेका वन्यजन्तुविज्ञ बाबुराम लामिछाने र पशु चिकित्सक अमिर सडौला रहेको समिति बनाएका थिए ।
बरालका अनुसार उक्त समितिले खासगरी गैंडाको प्राकृतिक मृत्यु बढ्नुको कारणबारे सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेको छ । ‘गैंडाको बासस्थल र आहारामा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने उहाँहरूको सुझाव छ,’ बरालले भने, ‘विस्तृत प्रतिवेदन आएपछि त्यसैअनुसार काम गर्ने रणनीति निकुञ्जले बनाएको छ ।’ समितिले हाल सौराहामा बसेर प्रतिवेदन लेखिरहेको छ ।
यसैबीचमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले समेत चितवन निकुञ्जमा गैंडाको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । गैंडा संरक्षणमा चुनौती देखिएपछि मन्त्रालयले पहलकदमी थालेका हो । विभागका सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्यले चितवन निकुञ्जमा गैंडाको चोरीसिकार नियन्त्रणको उपायबारे सुरक्षा निकायहरूसँग पनि छलफल गरिएको बताए । ‘गैंडा कसरी जोगाउने भन्ने मुख्य मुद्दा हो,’ आचार्यले भने, ‘फेरि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ, यससँग ट्याकल (प्रतिकार गर्नु/भिड्नु) गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ केही वर्षयताको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्राकृतिक मृत्युको दर पनि उकालो लागिरहेको छ । विशेषज्ञहरू त्यसो हुनुमा संरक्षण प्रणालीमै समस्या रहेको औंल्याउँछन् । सोसाइटी फर कन्जरभेसन बायोलोजी नेपालसँग आबद्ध विज्ञ प्रकाशकुमार पौडेल विज्ञानमा आधारित संरक्षण हुन नसकेकाले विभिन्न खाले समस्या निम्तिएको तर्क गर्छन् । ‘अधिक संख्यामा गैंडा मरेकाले प्राकृतिक मृत्यु हो भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो संरक्षणको दृष्टिकोण उत्तरदायी हुनुपर्‍यो ।’ विभिन्न प्रकोप, जलवायु परिवर्तन, आहारा र बासस्थानमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न योजनाबद्ध हिसाबले अघि नबढ्ने हो भने गैंडालाई आगामी दिनमा थप चुनौती हुने उनको विश्लेषण छ ।
यसैबीच, विभागले चालु आवमा चितवनसहित पर्सा, बर्दिया र शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा गैंडा गणना गर्ने योजना बनाएको छ । गत वर्ष सबै तयारी भए पनि कोरोना महामारीका कारण गणना रद्द गरिएको थियो । विभागका सूचना अधिकारी आचार्यले बजेटलगायत अन्य प्राविधिक हिसाबले गणनाका लागि विभाग तयार अवस्थामा रहेको बताए । पाँच वर्षअघिको गणनाअनुसार देशका चारवटा निकुञ्जमा गैंडाको संख्या ६ सय ४५ थियो । नेपाल र भारतका सीमित संरक्षित क्षेत्रमा मात्रै यो गैंडा पाइन्छ । दुवै देशमा गरेर ३५ सयको हाराहारीमा मात्रै एकसिंगे गैंडा छन् । सबैभन्दा धेरै चितवन र यस आसपासको जंगलमा ६ सय ५ वटा गैंडा छन् ।

(काठमाडौं) - मन्त्रिपरिषद्ले यसै साता स्वीकृत गरेको ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड’ ले झन्डै दर्जन क्षेत्रमा खर्च गर्नै नपाइने व्यवस्था गरेको छ । अन्य दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा पनि खर्च गर्न नपाइने तर आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयको सहमति र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण सरकारी स्रोतमाथि दबाब परिरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक निकायका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो । मापदण्डले राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेको फजुल र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च भने कटौती गर्न नसकेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
मापदण्डअनुसार सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोर्ने गरी आवासीय गोष्ठी वा कार्यशाला गर्न पाइने छैन । सरकारी वा निजी आवास प्रयोग गर्ने सरकारी पदाधिकारीले आवास सुविधा शीर्षकमा रकम लिन पाउने छैनन् । ‘त्यस्तो रकम लिएको भए सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने,’ मापदण्डमा भनिएको छ । विपद्, शान्तिसुरक्षा वा अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनेबाहेकको प्रयोजनमा लिइएको हेलिकप्टरको भाडा सरकारी कोषबाट भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएको छ । ‘नेपाल सरकार र वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गरिने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘अत्यावश्यक अवस्था परी कुनै सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र गर्नुपर्नेछ ।’ पदाधिकारीहरूका सन्दर्भमा अब सवारीसाधनबापतको सुविधा एकमुष्ट उपलब्ध गराइनेछ । ‘सोबाहेक थप सवारीसाधन, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराइने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमति नलिई सार्वजनिक निकायको कार्यक्षेत्रबाहिर सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । इन्धनसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यसञ्चालन निर्देशिका जारी गर्ने र सोहीबमोजिम हुने उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी कार्यालयले प्रयोगमा आउन नसकेका सवारीसाधन हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र डिभिजनले ६ महिनाभित्र तिनलाई लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेछ । सवारीसाधन तीन महिनाभित्र डिभिजनलाई हस्तान्तरण नगरे त्यस्तो सरकारी निकायको खर्च रोक्का गरिने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीले राजस्वमा आइरहेको संकुचन र खर्चमाथिको चापका कारण सरकारलाई स्रोत जुटाउन मुस्किल परिरहेको छ । यो पृष्ठभूमिमा विज्ञहरूले हालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक संरचना नै कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । हालै आएको मापदण्डले प्रशासनिक क्षेत्रका स–साना खर्च निलम्बन तथा नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि पर्याप्त देखिँदैन । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरे वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँसम्म खर्च कटौती गर्न सकिने धारणा आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनालले राख्दै आएका छन् । ‘केही नहुनुभन्दा अर्थमन्त्रीले अहिले गरेको पहल सकारात्मक छ । तर यो पर्याप्त हैन,’ उनले भने ।

‘अहिले साहसिक ढंगले व्यापक रूपमा अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नुपर्ने खाँचो छ,’ उनले भने । अब सार्वजनिक क्षेत्रका अनावश्यक तथा अनुत्पादक खर्च आउँदो वर्षको बजेटले आधारभूत रूपमै निमिट्यान्न पार्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘अझै ठूलो सुधारतर्फ लम्कनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी गरिएको खर्च कटौतीले बचेको रकम स्वास्थ्य, आर्थिक संकट कम गर्ने र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकताका साथ विनियोजन गर्नुपर्छ ।’
अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री भएलगत्तै पौडेलले यस्तै मापदण्ड जारी गरेका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै खर्च कटौतीका लागि मितव्ययिता मापदण्ड सार्वजनिक गरे । कोभिड–१९ रोकथामका लागि लकडाउन गरिएपछि खतिवडाले गत चैत २० गते यस्तै प्रकृतिका १४ शीर्षकको बजेट खर्च रोक्का गरिदिएका थिए । उक्त शीर्षकमाथि थप व्याख्या गर्नुका साथै अन्य नयाँ क्षेत्र समेटेर अहिले मापदण्ड ल्याइएको हो । विगतमा मापदण्ड जारी हुने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेकाले यस पटक पनि त्यस्तै आशंका विज्ञहरूको छ । ‘कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण नै देख्छु,’ अर्थशास्त्री खनालले भने, ‘ठोस कार्ययोजना बनाएर अख्तियार प्राप्त अधिकारीलाई यो मापदण्डका विषयमा जिम्मेवार बनाउने गरी अघि बढे केही सुधार पक्कै हुनेछ ।’
नयाँ मापदण्डअनुसार सरकारी भवन भत्काउने र नयाँ बनाउने काम एउटै प्याकेजमा गर्नुपर्नेछ । ‘सार्वजनिक निकायले अनुगमन भ्रमण टोली खटाउनुपरे कामसँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध पदाधिकारी तथा कर्मचारी मात्र खटाउनुपर्नेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ । त्यस्ता कर्मचारीको समूह बढीमा तीन जनाको मात्रै हुनुपर्नेछ । नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट विदेशमा अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर मुलुकको प्रतिनिधित्व हुने गरी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट आयोजना हुने बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वसहमति लिई जान पाइनेछ । विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाका आधारमा हुने वैदेशिक भ्रमणमा समेत नेपाल सरकारको स्रोत उपयोग गर्न पाइने छैन । ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले आयोजना सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाउने छैनन्,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।
अब ऐन, नियम, कार्यविधि तथा योजना बनाउँदा परामर्शदाता खटाउन पाइने छैन । नयाँ स्थापना हुने कार्यालय र सरकारी कार्यालयमा अत्यावश्यकबाहेक फर्निचर तथा कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी उपकरण खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था पनि मापदण्डमा राखिएको छ । सार्वजनिक निकायले कार्यकक्ष वा सरकारी आवासको सजावटसम्बन्धी खर्च सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ । सहरी विकास मन्त्रालयले त्यस्तो मापदण्ड बनाउन बाँकी रहेकाले त्यतिन्जेल सजावट शीर्षकमा खर्च गर्न पाइने छैन । ‘सार्वजनिक निकायले तालिम, गोष्ठी, छलफल, बैठक, अन्तर्क्रियालगायतका कार्यक्रम अनलाइन प्रविधिका माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘भौतिक रूपमा नै उपस्थित भई तालिम, गोष्ठी गर्नुपरे उपलब्ध भएसम्म सार्वजनिक निकायले आफ्नै सभाहल वा बैठक कक्ष प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।’ आफ्नो सभाहल वा बैठक कक्ष नभए अन्य सार्वजनिक निकायको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।
सार्वजनिक निकायले प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन कानुनबमोजिम छपाइ तथा प्रकाशन गर्नुपर्नेबाहेकको अवस्थामा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । विकास समिति, आयोजना, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र कम्पनीको पुनरावलोकन गरी कार्य जिम्मेवारी दोहोरोपना देखिए पुनःसंरचना वा खारेज प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भइसकेका निकायलाई समेत पुनःसंरचना वा खारेजीको प्रक्रियामा लैजानुपर्नेछ ।
सार्वजनिक निकायले स्वीकृत दरबन्दीबाहेक कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक ज्यालादारी
तथा करारमा नियुक्त गर्न पाउने छैनन् । कोरोना संक्रमण रोकथाममा प्रत्यक्ष संलग्नबोहकका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पोसाक, महँगी र स्थानीय भत्ताबाहेक अन्य भत्ता दिइने छैन । त्यस्तो भत्ता वितरण आवश्यक देखिए अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । ‘कानुनबमोजिम गठन भएको समिति वा सञ्चालक समितिको बैठकका लागि कार्यालय समयभन्दा बाहेकको समयमा भएका बैठकको मात्र भत्ता उपलब्ध गराइनेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने गरी ठेक्का गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ‘सहमति नलिई ठेक्का गरे सम्बद्ध पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुनेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ । यो मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले मातहतका कार्यालय, पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि १५ दिनभित्र आफ्नै मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्नेछ । यो मापदण्ड कार्यान्वयन नभए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिनेछ । मापदण्ड कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा अनुगमन गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन गरिएको छ । समितिका सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, सामान्य प्रशासन, सर्वाजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव र महालेखा नियन्त्रक सदस्य छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले यो मापदण्ड जसरी
पनि कार्यान्वयन गर्ने गरी संरचना निर्माण गर्ने
दाबी गरे । ‘कार्यान्वयन पक्ष सहज छैन ।
प्रभावकारी संरचना निर्माण गरी अनुगमन गरेर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नेछौं,’ उनले भने,
‘यसका लागि कार्ययोजना पनि बनाउँछौं । आवधिक समीक्षा गरेर पनि यो निर्णयलाई कठोर रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’

(काठमाडौं) - प्रहरीको साइबर ब्युरोले नक्कली फेसबुक आईडी बनाएर भर्चुअल यौन हिंसा गर्ने एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । १३ वर्षीया दुई बालिकालाई यौनसम्बन्धी, अश्लील सन्देश तथा तस्बिर पठाउने र बालयौन अश्लीलतायुक्त सामग्रीहरू पोस्ट गरेको आरोपमा बिहीबार २० वर्षीय अखिल नेपाली पक्राउ परेका हुन् ।
ब्युरोको डिजिटल इन्टेलिजेन्समार्फत अखिलको नक्कली फेसबुक आईडीको गतिविधिहरू नियालेको र उनीबाट पीडित बालिकाहरू फेला परेलगत्तै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिइएको थियो । ब्युरोका अनुसार उनले एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि दुवै बालिकालाई भर्चुअल यौन हिंसा गरिरहेका थिए । स्रोतले भन्यो, ‘अश्लील भिडियो, फोटो पठाउने र भेट्नका निम्ति बारम्बार अनुरोध गरेको देखियो ।’ उनले यौन तुष्टिका निम्ति मात्र त्यस्तो गरेका थिए वा बालिकाहरूलाई करकापमा पारेर यौनजन्य गतिविधिहरूमा संग्लन गराएर त्यसको फोटो र भिडियो खिचेर बेच्ने योजना बनाएका थिए भन्नेबारे भने ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रहरीका अनुसार अखिलले बालिकाहरूलाई सुरुमा फेसबुकबाटै चिनजान गरेका थिए । पछि भने उनले नक्कली फेसबुक आईडी बनाएर निरन्तर बालिकाहरूलाई भर्चुअल यौन शोषण गर्ने प्रयास गरेका थिए । प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘अखिलले निरन्तर बाल अश्लील सामग्री पठाउने र धम्क्याउने गरेको देखिन्छ ।’ बालिकाहरूले यसबारे अभिभावकलाई भनेपछि थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सजिलो भएको थियो । उनको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय बालयौन दुराचारीको समूहसँग पनि छ कि भनेर ब्युरोले अनुसन्धान थालेको छ । बालयौन दुराचारीहरूले आम मानिसको पहुँच नहुने डार्क च्याट रुममार्फत आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्ने र त्यहीमार्फत बालबालिकाको अश्लील तस्बिर र भिडियोहरू सेयर गरेर यौन तुष्टिसमेत लिने गरेको देखिन्छ । यस्तो गोप्य नेटवर्क सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बालयौन दुराचारीहरूले बेलाबेला नेपाली बालिबालिकाका यौन गतिविधि समेटिएका श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू किन्नेसमेत गरेको देखिन्छ । ब्युरोका एसएसपी नविन्द अर्यालले भने, ‘बालयौन दुराचारीहरूलाई फोटो, भिडियो बेच्न वा उनीहरूसमक्ष बालबालिकाको पहुँच पुर्‍याउन त यस्तो काम भइरहेको छैन भन्नेबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
टिनएजका किशोरीहरूलाई टार्गेट गरी बाल अश्लीलतायुक्त सामग्रीहरू पठाउने र ‘भर्चुअल यौन हिंसा’ गर्ने घटनाहरू पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् । गत असोज २९ मा पनि साइबर ब्युरोले काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका–८ का २१ वर्षीय नितेश भनिने प्रवीण ढकाललाई पक्राउ गरेको थियो । प्रवीणले फेसबुकको मेसेन्जरबाट बाल अश्लीलता फैलाउने श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू साथीभाइ र १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पठाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को हालसम्म मात्रै प्रहरीको साइबर ब्युरोमा ९ बालक र ३७ बालिका जोडिएका साइबर अपराधका निवेदनहरू आएका छन् । यस्ता अधिकांश निवेदनमा बालबालिकाहरू भर्चुअल यौन हिंसाको सिकार बनेको वा त्यस्ता अपरिचित समूहको फन्दामा पर्न खोजेको घटनाहरू उल्लेख्य छन् । ब्युरोका एसएसपी अर्यालले भने, ‘कम्तीमा पनि बालबालिकाहरूले सामाजिक सञ्जालमा के गरिरहेका छन् भनेर अभिभावक र बालबालिकाबीच संवाद हुन जरुरी देखिन्छ । यस्तो संवादले आफ्ना छोराछोरीलाई खुलेर कुरा गर्न सघाउँछ र भर्चुअल यौन हिंसाबाट बचाउन मद्दत गर्छ ।’

(काठमाडौं) - सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही अवधिमा मनोनयनबाट संसद्मा ल्याउनुलाई ‘संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेव गौतमको नियुक्तिको औचित्यसम्बन्धी निवेदनमाथि आदेशमा फरक मत राख्दै उनले ‘संविधानद्वारा आत्मसात् गरिएको मूल्य, मान्यता वा दर्शन प्रतिकूल काम गर्न नहुने’ मत राखेका हुन् ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य र मन्त्री पदमा समेत रोक्न नहुने राय दिएका थिए । त्यसमा फरक मत राख्दै खतिवडाले गौतमलाई सांसदको हैसियतमा काम गर्न रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने राय राखेका थिए ।
‘कुनै व्यक्ति निर्वाचित हुनु उसलाई जनताले शासन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ भने कुनै व्यक्ति पराजित हुनुको अर्थ निर्वाचनअनुसार गठित संसद्को कार्यावधिका लागि निजलाई जनताले प्रतिनिधिमा अस्वीकार गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ,’ खतिवडाको रायमा छ, ‘संघीय संसद्को निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही संसद्को सदस्यमा मनोनीत गर्ने कुरालाई पनि यही संवैधानिक नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्न सकिन्छ ।’
जनताको मतबाट अस्वीकृत व्यक्ति फेरि अर्को निर्वाचनबाट अनुमोदित नभएसम्म शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनु जनभावनाअनुकूल काम भएको मान्न नसकिने भन्दै खतिवडाले गौतमको नियुक्तिलाई विरोधाभाषयुक्त भनी टिप्पणी गरेका छन् । उनले रायमा भनेका छन्, ‘निर्वाचनमा पराजित हुने तर अर्को बाटो (मनोनयन प्रक्रिया) बाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको सदस्य हुने कुरा आपसमा अन्तरविरोधपूर्ण देखिन्छ ।’
परम्परागत विधिशास्त्रमा नैतिकतालाई न्यायिक निरूपणको विषय बनाउन हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको भन्दै न्यायाधीश खतिवडाले संवैधानिक एवं राजनीतिक नैतिकताको विषय भने अदालतबाट न्यायनिरूपण र व्याख्या हुन सक्ने औंल्याएका छन् । ‘संवैधानिक नैतिकताले संविधानद्वारा आत्मसात् गरिएको मूल्य, मान्यता वा दर्शन प्रतिकूल भए/गरिएका काम–कारबाहीलाई मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ,’ उनले फरक मत राख्दै भनेका छन्, ‘उम्मेदवार भई पराजित भएकालाई सोही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा सोही संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्नु प्रचलित संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको भावनाअनुकूल हुने देखिँदैन ।’
एकैसाथ दुई ठाउँमा उम्मेदवारी दिन नहुने र एकैपटक प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा पनि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले पराजितलाई मनोनयनबाट नियुक्त गर्न उचित नहुने राय दिएका हुन् । बहसमा सरकारी पक्षले कतिपयले राजनीतिक विषय अदालतबाट निरूपण गर्न नहुने मत राखेका थिए । कुनै विषयमा राजनीतिक सम्बन्ध देखिएको छ भन्ने आधारमा त्यसलाई राजनीतिक विवादको आवरण दिएर न्यायनिरूपणबाट पन्छिन नहुने उनले औंल्याएका छन् ।
मुद्दाको बहसका क्रममा सरकारी वकिल समूहले विगतका निर्वाचनहरूको अभ्यास औंल्याउँदै प्रतिनिधिसभामा पराजितहरू सभामुखसम्म भएको र संविधानसभा निर्वाचनमा पराजितहरू पनि सदस्य भएको उदाहरण पेस गरेका थिए । त्यसबेलाका दस्तावेजलाई अहिले आदर्श र अनुकरणको विषय मान्न नहुने भन्दै खतिवडाले विगतका अभ्यासलाई आधार मानेर संविधान उल्लंघन गर्न नहुने राय लेखेका छन् । उनले आफ्नो रायमा भनेका छन्, ‘संविधानले अघि सारेका मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई एकातिर पन्छाएर र संविधानको छिद्रमा अन्वेषण गरेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने चेष्टा गरियो भने त्यो संविधानवादको मान्यता र सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुन जान्छ ।’

बहुमत रायमा के छ ?
प्रधानन्यायाधीशसहित ४ न्यायाधीशको बहुमत रायमा मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाको अक्षरशः व्याख्या गरिएको छ । इजलासले संविधानमा सरकारको सिफारिसमा ३ जनालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने संविधानको धारा ८६ को व्यवस्था उद्धृत गरेको छ । चार न्यायाधीशको मतअनुसार त्यसमा एक महिला हुनुपर्नेबाहेक अन्य सर्त छैन । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा हुनुपर्ने योग्यतामा वामदेव गौतमको ‘अयोग्यता’ नदेखिएको भन्दै बहुमत न्यायाधीशहरूले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त भई सांसद पनि बनिसकेको अवस्थामा उनलाई काम गर्नबाट रोक्न अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने औंल्याएका हुन् । बहुमत रायमा छ, ‘गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने काम नगर्नू/नगराउनू भनी जारी आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक आधार नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन ।’

(काठमाडौं) - मालिक घरबाट निस्किएपछि उनले बकला (किराना पसल) सम्म आउन सक्ने बताएकी थिइन् । श्रम सहचारी प्रेम उपाध्याय र दोभाषे सौकत अली गत बुधबार बिहान ७ बजे बकलाको छेउमा गएर शर्मिला किसान मगरको बाटो हेरिरहे ।
आफू सधैं गइराख्ने त्यही बकलाको तस्बिर उनले खिचेर पठाएकी थिइन् । बोर्डमा लेखिएको ठेगानाका आधारमा स्थान पहिचान गर्न उपाध्याय र अली मंगलबार साँझ साउदी अरबको व्यापारिक सहर जेद्दास्थित महावाणिज्यदूतको कार्यालयबाट १२ सय किलोमिटर टाढा ताबुक पुगेका थिए । यो ठाउँ राति नै पत्ता लगाएर उनीहरू बिहान शर्मिलालाई उद्धार गर्न गएका थिए । तस्बिरमा रहेको बकला त भेटियो तर उनी घरबाट निस्कन पाउने हो कि होइन भन्ने निश्चित थिएन ।
शर्मिलाले २००९ जनवरी १० देखि ताबुकमा घरेलु कामदार (हाउसमेड) को हैसियतमा काम गरेकी हुन् । उक्त घरमा पाइला राखेदेखि बाहिरी संसारसँग उनको सम्बन्धविच्छेद थियो । उनी दुई महिनाअघि मात्रै परिवारसँगको सञ्चार सम्पर्कमा पुगेकी थिइन् । जेद्दास्थित महावाणिज्यसँग भने उनको सम्पर्क गत आइतबार मात्रै भएको थियो ।
‘आज मालिक निस्केको छैन । अफिस जानासाथ म मिसकल मार्छु,’ शर्मिलाले फोनमा उपाध्यायलाई भनिन्, ‘तपाईंहरू नजिकै बस्नुहोला ।’ उनीहरू बसिरहे । घरीघरी फोन गर्दा शंका हुन्थ्यो । सिधै घरमा गएर लिएर जाने अवस्था थिएन । साउदी नागरिकको घरमा सिधै प्रवेश गर्न कसैलाई अनुमति छैन ।
शर्मिलाको मालिक बिहान ८ः२५ बजे निस्किए । उनले आफू ५ मिनेटभित्र बकला आइपुग्ने खबर दिइन् । बकला र घरबीचको दूरी झन्डै ५० मिटर थियो । अलीले बकलाकै अगाडि गाडी लगेर राखे । ५ मिनेटभित्रै दुईवटा झोला बोकेर शर्मिला आइन् । दूतावासलाई पहिलै पठाएको फोटोसँग उनको अनुहार पनि मिल्यो । ‘मान्छे पक्का भएपछि गाडीभित्र राखिहाल्यौं । ढिला नगरी सिधै लेबर कोर्टतिर गयौं,’ उपाध्यायले कान्तिपुरलाई फोनमा भने ।
ताबुकमा श्रम तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको क्षेत्रीय कार्यालय थियो । बीचमा अलमल गर्ने समय पनि थिएन । नत्र घरमालिकले अर्को चोरीको अभियोग लगाइदिन सक्ने जोखिम थियो । ११ वर्षदेखि बन्धक बनाएर काममा लगाएको भन्दै दूतावासले शर्मिलाका घरमालिकविरुद्ध बिहीबार नै मुद्दा दायर गरेको छ । ‘शारीरिक, मानसिक र आर्थिक शोषणा गरेर घर जान नदिई घरेलु कामदारलाई राख्ने काम भयो,’ उजुरी दर्ता गर्नुअघि उपाध्यायले श्रम कार्यालयका निर्देशकसमक्ष भने, ‘यो त दासत्वको पराकाष्ठा भयो । पीडकमाथि कारबाही हुनुपर्छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ ।’
घरमालिकले शर्मिलालाई घरेलु कामदारको हैसियतमा राख्नका लागि आवासीय अनुमतिपत्रसमेत नवीकरण गरिदिएको छैन । यति धेरै वर्षदेखि उनलाई कानुनी हैसियतमा राखेको छैन । उनी उपस्थित हुनासाथ श्रम कार्यालयले घरमालिकलाई बोलायो । दूतावासका अधिकारीहरू देख्नेबित्तिकै उनी नर्भस जस्तै देखिए । घरमा ठूल्ठूलो स्वरले शर्मिलालाई थर्काउने मालिक दूतावासका पदाधिकारीका अगाडि बोल्न असजिलो मानिरहेका थिए ।
‘११ वर्षको अवधिमा जम्मा १३ हजार ५ सय ७० रियाल मात्रै तलब दिएको देखिन्छ । त्यो नेपालको खातामा पठाएको हिसाबले देखाउँछ,’ उपाध्यायले भने, ‘९४ महिनाको तलब भने दिइएको छैन ।’ शर्मिलालाई मासिक ५ सय रियाल तलब दिने गरी घरेलु कामदारका रूपमा राखेको मालिकले श्रम कार्यालयमा दाबी गरेका छन् । ‘हामीले सधैं ५ सय रियालको दरले होइन । कम्तीमा पनि अहिलेको हिसाबले बक्यौता तलब, सञ्चित बिदा र हवाई टिकट दिनुपर्छ भनेर दाबी गरेका छौं,’ उपाध्यायले भने, ‘५ सयको दरले दिँदा पनि ४७ हजार रियाल (१५ लाख रुपैयाँ) पाउनुपर्छ ।’
अहिले साउदीमा घरेलु कामदारको तलब कम्तीमा एक हजार रियाल छ । झापाको मेचीनगर–१ तिरिङकी ५० वर्षीया शर्मिलालाई भारतीय बाटो हुँदै दलालले झापाकै लखनपुर–४ की लीलामाया धिमालको राहदानीमा फोटो परिवर्तन गरी साउदी उडाएको थियो । ‘श्रीमान्, दुई छोरी र छोरालाई छोडेर आएको थिएँ । आएदेखि कहिले पनि परिवारसँग सम्पर्क गर्न दिइएन । नेपाल जान्छु भन्दा सधैं पिट्थ्यो,’ उनले बिहीबार कान्तिपुरसँग फोनमा भनिन्, ‘मैले त आफ्नो ज्यानको माया नै मारिसकेको थिएँ । दूतावासले त्यो नर्कबाट निकालेपछि आफ्नै माइती पुगे जस्तो लागेको छ ।’ उनले पति बन्दाको तीन वर्षअघि मृत्यु भएको खबर भर्खरै पाएकी थिइन् । ‘एक छोरीको पनि विवाह भइसकेको सुनेको छु । छोराको अवस्था ठीक छैन भन्छ,’ उनले भनिन्, ‘परिवारलाई सपार्ने भनेर आएको थिएँ । के भयो के भयो ।’
कार्यवाहक महावाणिज्यदूत शत्रुघ्न पोखरेलले शर्मिलालाई क्षतिपूर्ति दिलाएर मात्रै नेपाल पठाइने बताए । ‘अहिले उद्धार मात्रै भएको हो । अब क्षतिपूर्तिका लागि कानुनी लडाइँ लडिदिन्छौं । त्यसपछि साउदीबाट निस्कन एक्जिट परमिट चाहिन्छ । त्यो लिन पनि सहज छैन । कति वर्षदेखि कानुनी हैसियत गुमेको छ त्यसको जरिवाना मिनाहा गर्नुपर्छ । श्रमिक भिसा हो कि भिजिट भिसामा आएको हो, यसले पनि जरिवाना निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘जरिवाना तिर्ने कुरा भएन । मिनाहा नै गराउनुपर्छ ।’
साउदीमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत नेपाली महिलाको विवरण नेपाल सरकारसँग छैन । भारतीय बाटो हुँदै साउदी जाने भएकाले विवरण नभएको हो । ‘जबसम्म पीडित वा परिवारका सदस्यको तर्फबाट सूचना प्राप्त हुँदैन, तबसम्म हामीलाई केही थाहा हुँदैन । जानकारी भएपछि पनि साउदीको ठूलो भूगोलमा ठेगाना पत्ता लगाउन निकै चुनौती छ,’ उनले भने ।
भाग्छे भनेर शर्मिलालाई घरमालिकले मोबाइल दिएको थिएन । काममा लगाउनका लागि भनेर केही महिनायता मोबाइल दिए पनि उनीसँग आफन्तका नम्बर थिएनन् । शर्मिलाको सम्पर्क सामाजिक सञ्जालबाट दुबईमा कार्यरत एक नेपालीसँग भयो । उनीमार्फत परिवारसँग सञ्चार सम्पर्क गरेकी थिइन् । आफन्तले उनको उद्धार गरिदिन वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिए । उक्त निवेदन साउदीस्थित नेपाली दूतावासमा पुगेपछि जेद्दास्थित महावाणिज्यदूतको कार्यालयले उद्धारको पहल गरेको हो । ‘दिदीसँग सम्पर्क नभएको वर्षौं भएको थियो । दिदी अझै जिउँदो छे भन्ने लागेकै थिएन । माया मारेका थियौं,’ झापामा रहेका शर्मिलाका भाइ हेमराज मगरले भने, ‘एक्कासि सम्पर्कमा आउनुभयो । हामी निकै खुसी छौं ।’

(काठमाडौं) - महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बलात्कारलगायत सबै खालका अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा कुनै पनि प्रभावमा नपर्न सरकारी वकिल र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले स्थानीय तहअन्तर्गतको न्यायिक समितिबाट मुद्दाको मिलापत्र गराउने नाममा अपराध ढाकछोप गर्ने गरिएको जनाउँदै यसप्रति सजग भएर जिम्मेवारी निर्बाह गर्न पनि प्रहरी र सरकारी वकिलहरूलाई सचेत गराएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले अदालतमा पुगेका मुद्दाको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउन पनि सरकारी वकिलहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जीको दुरुपयोग गरेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसप्रति ख्याल गरेर मात्रै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलसहित प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, जिल्ला र उच्च अदालतका सरकारी वकिल, जिल्ला र संघीय इकाइ कार्यालयका प्रहरी प्रमुखहरूबीच बिहीबार भर्चुअल बैठक बसेको थियो । बैठकमा खरेलले सरकारी वकिलहरूको काममा कसैबाट पनि हस्तक्षेप हुन नदिइएको तर नतिजा त्यहीअनुसार आउन नसकेको बताएका थिए । ‘पछिल्लो समय गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरहरूमा पनि स्थानीयस्तरमा मेलमिलाप हुने र अपराधलाई लुकाउन लगाउने जस्ता कार्य भइरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गरिएको आग्रहलाई स्थानीय तहसम्म सम्प्रेषण गरिएको छ ।’ स्थानीय तहअन्तर्गत उपप्रमुख/उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समितिले फौजदारी कसुरबाहेकका विवादमा मात्र मेलमिलाप गर्न सक्छन् ।
खरेलले पीडित र साक्षी संरक्षण हुने गरी काम गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । ‘पीडितको अभिभावक बन्नुपर्ने राज्यको दायित्व अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताबाटै पूरा हुनुपर्छ,’ बैठकमा उनले भने, ‘फौजदारी मुद्दामा कसुरदार ठहरी दण्ड सजाय असुलउपर गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न तथा पीडितलाई फैसलाबमोजिमको बिगो तथा क्षतिपूर्ति भराउन सहयोग गरी फैसला कार्यान्वयनमा योगदान गर्नुपर्ने कानुनी जिम्मेवारीतर्फ प्रहरी र सरकारी वकिलको साझा प्रयास आवश्यक छ ।’ प्रहरी महानिरीक्षक थापाले अनुन्सधान प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाइएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
भर्चुअल बैठकमा सहभागी अपराध अनुसन्धान तथा कार्यविभागका एआईजी हरिबहादुर पालले अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन दुवै पक्ष एकमत भएको बताए । ‘अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी र पीडितमैत्री बनाउनुका साथै अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेबारे छलफल केन्द्रित भएको थियो,’ पालले कान्तिपुरसित भने, ‘खासगरी स्थानीय तहअन्तर्गतको न्यायिक समितिबाट जघन्य अपराधमा समेत मेलमिलाप गराएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने काम रोक्न विशेष निर्देशन पनि भएको छ ।’
देशभर बर्सेनि ४० हजार हाराहारी अपराधका मुद्दा दर्ता हुने गरेकामा व्यक्ति हत्या, महिला, बालबालिकाजन्य कसुर, बलात्कारलगायतका मुद्दा सबैभन्दा बढी छन् । यसमध्ये यौनजन्य र बालबालिकाविरुद्ध अपराधको मद्दा स्थानीय न्यायिक समितिबाट मिलाउने गरेको पाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता खरेलले बिहीबारको बैठकमा यसप्रति पनि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने पक्षलाई विशेष ख्याल गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले अदालतसँग समन्वय गरी म्याद थप गर्दा गरिएको आदेश पर्चाको प्रतिलिपि मिसिल संलग्न रहने व्यवस्था गर्न र म्याद थपबारे उठ्ने प्रश्नमा वस्तुगत आधार देखाउन सकिने गरी म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि लैजान पनि निर्देशन दिएका छन् । कतिपय कसुरमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता नै गर्न नमानेको विषय पनि विवादित बन्ने गरेको छ ।

(काठमाडौं) - रोकिएको ९ महिनापछि हुन लागेको कक्षा १२ को संक्षिप्त परीक्षामा १२ हजार ४ सय ९ परीक्षार्थीले घरपायक जिल्लाको परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिने भएका छन् । विद्यार्थीले रोजेको परीक्षा केन्द्रबाटै परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ४ लाख ३३ हजार १ सय ८० परीक्षार्थीमध्ये १२ हजार ४ सय ९ जनाले आफूले रोजेको जिल्लाबाट परीक्षा दिन लागेका हुन् ।
कोरोना संक्रमणका कारण बोर्डले अर्को जिल्लामा अध्ययन गर्ने परीक्षार्थीलाई पनि हाल आफू बसोबास गरेको जिल्लाबाट परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाबाहेक अन्यमा मात्रै लागू गरिएको छ । मंसिर ९ गतेबाट मुलुकभर सञ्चालन हुने परीक्षाको तयारी सुरु गरिएको सदस्य सचिव अर्यालले बताए । सातवटै प्रदेश कार्यालय र ५ शाखा कार्यालयबाट केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षकको अभिमुखीकरण थालिएको बोर्डले जनाएको छ ।
४ हजार १ सय ५ परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन हुँदै छ । विद्यार्थीले आफूले अध्ययन गरेकै विद्यालयबाट ४० प्रतिशत पूर्णाङ्कको संक्षिप्त परीक्षा दिन पाउनेछन् । आफू पढेको जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाको विद्यालयबाट पनि परीक्षा दिन पाउने सुविधा दिइएको छ । त्यसका लागि बोर्डले परीक्षा केन्द्र रोज्न आवेदन माग गरेको थियो । विद्यार्थीले प्रवेशपत्र भने आफैंले अध्ययन गरेको विद्यालयबाट लिनुपर्छ । संक्षिप्त परीक्षाका लागि बोर्डले नमुना प्रश्नपत्रहरूसमेत सार्वजनिक गरेको छ । कुल पूर्णाङ्कलाई १०० प्रतिशत मानेर ४० पूर्णाङ्कमा बोर्डले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो । बिहान ८ बजेदेखि डेढ घण्टा मात्रै परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । आफू पढेकै विद्यालयमा परीक्षा दिने विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिकासमेत त्यहीं परीक्षण हुनेछ । अन्य विद्यालयबाट आएर परीक्षा दिने विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका भने परीक्षण नगरी बोर्डमा पठाउनुपर्नेछ ।
४० प्रतिशत कक्षा ११ मा प्राप्त गरेको अंकका आधारमा र २० प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरिने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार एउटा कक्षाकोठामा बढीमा २० जना मात्रै परीक्षार्थी राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ । रुघाखोकीलगायत कोरोनाको संक्रमणको शंका गरिएका विद्यार्थीलाई छुट्टै कक्षाकोठाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पौडेलले बताए । कोरोना संक्रमण भएका परीक्षार्थीलाई मुक्त भएपछि छुट्टै परीक्षा दिन पाउने बोर्डले जनाएको छ ।
वैशाख पहिलो साता सञ्चालन हुनुपर्ने परीक्षा कोरोना महामारीका कारण मंसिरमा सञ्चालन हुन लागेको हो ।

ढकमक्क सयपत्री
राजधानीको नागार्जुनस्थित पोखरी बतेसी डाँडामा बिहीबार सयपत्री फूल टिप्दै महिला । तिहारका लागि फूल टिप्न यतिबेला किसानलाई भ्याइनभ्याइ छ । तिहारमा सयपत्री फूलको माग अत्यधिक हुने गर्छ ।
तस्बिर ः सन्जोग मानन्धर/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई लिएर कांग्रेस नेताहरूमा आशंका बल्झेको छ । सहमतिको लिखित प्रस्ताव तयार पार्न बिहीबार बसेको अनौपचारिक बैठकमा कार्यतालिकामा सहमति नजुटेपछि शुक्रबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक औपचारिकताका लागि मात्रै हुने भएको छ । शुक्रबार बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल हुनुको साथै सांसद सूर्यबहादुर केसीको निधनका कारण रिक्त समानुपातिक कोटाको सांसदमा मोहन पाण्डेलाई पठाउने निर्णय लिने सम्भावना रहेको सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले बताए । निर्वाचन आयोगमा पार्टीले बुझाएको समानुपातिक क्षेत्रको खसआर्य कोटामा केसीपछि पाण्डेको नाम थियो ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले अनौपचारिक तहमा समझदारी नभई केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विवादित विषय प्रवेश नगराउन आग्रह गर्दै आएको थियो । पौडेल पक्ष क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई मंसिरभित्र टुग्याउने गरी संशोधन गर्न तयार भए पनि अन्य तालिकामा प्रवेश गर्न चाहेको छैन । उसले मंसिरभित्र क्रियाशील सदस्यता टुंगो लागे फागुनभित्रै केन्द्रीय महाधिवेन गर्ने सकिने तर्क अघि सार्दै आएको छ ।
यसअघि भदौ मसान्तसम्ममा जिल्लाबाट क्रियाशील सदस्यताको सूची केन्द्रमा पठाउने र मंसिर मसान्तसम्ममा केन्द्रीय सभापतिले सदस्यताको सूची निर्वाचन समितिलाई बुझाउने तालिका थियो । कोरोना महामारी विस्तार भइरहेकै बेला मंसिरभित्रै क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण सक्न असम्भव हुने भएकाले पुस मसान्तसम्मको समय स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने संस्थापनपक्षको धारणा छ । उसले तल्ला तहका अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिका अहिल्यै संशोधन नगरिए पनि क्रियाशील सदस्यताका लागि पुस/माघसम्म लाग्ने तर्क गर्दै आएको छ ।
पौडेल पक्ष केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिका सार्न नमान्नु र क्रियाशील सदस्यताको टुंगोसमेत मंसिरभित्रै गर्नुपर्छ भन्नुको पछि सभापति देउवालाई पटकपटक काम गर्न नसकेको देखाएर आलोचना गर्ने ठाउॅ बनाउन खोजिएको संस्थापनपक्षीय नेताहरूको तर्क छ । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भने पार्टीको कार्यतालिका पूरै संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । उनले जेठमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । ‘अहिले केन्द्रीय महाधिवेशन र तल्ला तहका अधिवेशनको तालिका बाँकी राखेर क्रियाशील सदस्यतालाई मात्रै अघि बढाउन पनि तयार छौं, पूर्ण कार्यतालिका संशोधनका लागि पनि लचक छौं,’ सहमहामन्त्री महतले भने । तर क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण मंसिरभित्रै गर्न नसकिने उनले बताए । पटकपटक संशोधन गर्नेतिर लाग्ने भन्दा एकैचोटी गर्न सक्ने गरी समय दिनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।
नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने संस्थापनपक्षले कार्यतालिकालाई मात्रै प्राथमिकता दिन थालेपछि समस्या आएको बताए । ‘महाधिवेशनको कार्यतालिकाभन्दा अघि त्यससँग जोडिएका मुद्दालाई हल गर्न जोड दिएका छौं, यी मुद्दामा समाधान निस्किए आवश्यकता हेरेर तालिकालाई पछि संशोधन गर्न सकिन्छ । तर संस्थापन पक्षले कार्यतालिकामा मात्रै जोड दिँदा समझदारी बन्न सकेको छैन,’ केसीले भने ।
नेता केसीले अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ता समायोजनका नाममा कम्तीमा १५/२० हजार क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको दाबी गरे । संस्थापन पक्षले भने चार हजारभन्दा बढी सदस्यता नभएको बताउँदै आएको छ । ‘कार्यकर्ता समायोजन विधानको प्रक्रिया र विधिअनुसार समायोजन हुनुपर्छ,’ केसीले भने ।

नगदेबाली भनेर के गर्नु, उखु बेचेपछि किसानले हाताहाती नै उचित पैसा पाइहाले भने त्यो संयोग मात्र हुनेछ । कृषिप्रधान यो देशमा उहिल्यै बेचिएको बालीको
बक्यौता रकम उठाउन पनि किसानहरूले घरीघरी आन्दोलन गर्नुपर्छ । आफ्नै
पैसा उठाइदिनुपर्‍यो भन्दै शक्तिकेन्द्र धाइरहनुपर्छ । स्वयं सरकारलाई साक्षी राखी
उद्योगीहरूसित १० महिनाअघि भएको सम्झौता पालना नभएपछि प्रदेश २ का किसानहरू यतिबेला फेरि काठमाडौं आइपुगेका छन् । सात वर्षदेखिको उखु बेचेको
रकम उद्योगीबाट नपाएका उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई समेत गुहारेका छन् । अब पनि उखु किसानलाई झूटो आश्वासनमा अल्मल्याउने काम कसैले गर्नु हुँदैन । जसरी हुन्छ, उनीहरूको सम्पूर्ण बक्यौता रकम उठाइदिने प्रबन्ध सरकारले मिलाउनुपर्छ ।
सरकारले कागजमा जतिसुकै कृषिलाई सम्मानित पेसा बनाउने उद्घोष गरे पनि चिनी उद्योगीहरूको यो व्यवहार र सरकारी उदासीनताले किसानहरू अपमानित भैरहेका
छन् । यसबाट स्वाभाविक रूपमा एउटा प्रश्न उठ्छ— बेचेको बालीको मोल उठाउनै पनि सरकार र राष्ट्रपति गुहार्नुपर्ने कस्तो कृषि–व्यवस्था हुर्काउँदै छौं हामी ? जबकि, चिनी मिल उद्योगीहरू इमानदार र सरकार जिम्मेवार हुने हो भने किसानहरूले यसरी तारन्तार आन्दोलन गर्नै पर्दैनथ्यो । विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँगको व्यर्थैको बिन्तीभाउ बिसाइरहनै पर्दैनथ्यो । यसले त यो देश र यो सरकार किसानको कम र व्यापारी–उद्योगीको बढी भएको जस्तो डरलाग्दो सन्देश दिइरहेको छ । सरकारले यस्तो अवस्थाको तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्छ । यो देश सबैको हो, सरकार सबैका लागि हुनुपर्छ । कोही पनि कसैबाट ठगिनु हुँदैन, यसमा सरकारले हेर्नुपर्छ । दसौं हजार किसान
निरन्तर ठगिएको विषयलाई त सम्बद्ध सरकारी निकायले झनै विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
काठमाडौंमा एक सातासम्म पछ्याएपछि उखु किसानहरूले बल्ल गत आइतबार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर पुरानो सम्झौताको
स्मरणपत्र बुझाउन पाएका छन् । गत वर्ष पुस १८ गते उखु किसान र चिनी मिल उद्योगीबीच मन्त्रालयमै भएको सम्झौता पुनः मन्त्रीलाई सम्झाउनुपर्ने यो अवस्था आफैंमा उदेकिलो छ । मिलवालाहरू त आफ्नो सम्झौताप्रति जिम्मेवार भएनन्–भएनन्, सरकारले पनि उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सकेन वा त्यसका लागि
प्रयासै गरेन । खासमा त, मन्त्रालयमै भएको सहमतिको धज्जी उडाउनु भनेको स्वयं सरकारप्रति अटेरी बन्नु हो । तैपनि यसमा सरकार अर्थात् उद्योग मन्त्रालयलाई किञ्चित लज्जाबोध देखिँदैन । उल्टो उद्योगमन्त्री भट्टले मिल मालिकहरूको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । समस्या सल्टाउन मन्त्रालयले निरन्तर तदारुकता देखाएको भए यो १० महिना त्यसै खेर जाने थिएन ।
गत वर्ष पुस १८ गते उद्योग मन्त्रालयमा भएको सम्झौताअनुसार माघ ७ गतेभित्रै किसानले उखुको भुक्तानी पाइसक्नुपर्थ्यो । त्यसका लागि मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सम्झौतामै उल्लेख थियो । तर चिनी मिल उद्योगीले किसानहरूलाई जिल्याए,
सरकार त्यसमा मुकदर्शक बनिरह्यो, किसानलाई न्याय दिलाउन कुनै अग्रसरता
लिएन । अहिले उद्योगमन्त्रीलाई किसानहरूले स्मरण गराएका छन्, ‘निर्धारित अवधिमा रकम भुक्तानी गरियोस्, होइन भने कोरोनाले मर्नु या भोक र ऋणले मर्नुको परिणाम एउटै आउने भएकाले हामी निर्णायक आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ सरकारले उनीहरूको यो उत्तापलाई अनावश्यक घुर्कीका रूपमा लिनु हुँदैन । दुःखी–गरिब किसानको अन्तर्वेदनाप्रति संवदेनशील बन्दै उनीहरूले पाउनुपर्ने रकम दिलाउन
सरकार जसरी पनि भिड्नुपर्छ ।
उखु किसान संघर्ष समितिका अनुसार २०७० देखि २०७६ सालसम्म मध्यमधेस र नवलपरासीसहित जिल्लाका २० हजारभन्दा धेरै किसानले उखुको मूल्य पाएका छैनन् । उद्योग मन्त्रालयकै अनुसार पनि ८९ करोडभन्दा धेरै रकम सात उद्योगीले किसानलाई दिएका छैनन् । सहज बुद्धिले पनि अनुमान गर्न सकिन्छ— आफ्नो माल बेचेको यति नै रकम उद्योगीहरूले कोहीबाट पाउन बाँकी हुन्थ्यो भने कसैगरी उठाइसक्थे, यसमा सरकारले पनि साथ दिन्थ्यो । तर, किसानहरू आफैं दीनहीन भएको र सरकारले
पनि उचित पहल नगरिदिएकै कारण उद्योगीले उनीहरूलाई यति लामो अवधिसम्म झुलाइरहन सकेका हुन् ।
सरकार र सम्बद्ध उद्योगीहरूले बुझ्नुपर्छ— यी किसानहरूले कुनै दया–दृष्टि वा निगाह खोजेका होइनन्, आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम नदिएर भैरहेको ठगीको अन्त्य मात्रै
चाहेका हुन् । उनीहरूको सम्पूर्ण दैनिकी यही खेतीमा बितेको छ । बाली लगाउँदा साहुबाट लिएको कर्जा तिर्न सकेका छैनन् । अब त कतिलाई छोराछोरीको
पढाइदेखि घरखर्च धान्नसम्म मुस्किल पर्न थालेको छ । यो अवस्थाप्रति सम्बन्धित
सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । कुनै बखेडा नझिकी उद्योगीहरूले किसानलाई सम्पूर्ण
रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । र, सरकारले कानुनी बाटो समाएरै भए पनि उद्योगीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।
पीडित किसानले उद्योगमन्त्रीलाई बुझाएको स्मरणपत्रमा ‘व्यापारीसँग साँठगाँठ
गरी किसान मार्ने कार्य तत्काल रोक्न र सम्झौताबमोजिम कार्य गर्नका लागि सचेत गराउन’ चाहेको भनेका छन् । अब पनि सरकार मौन बसिरह्यो र किसानहरूलाई रकम दिलाउन सकेन भने स्वतः पुष्टि हुन्छ— सरकार किसानहरूले आरोप लगाएझैं व्यापारीहरूसितको साँठगाँठमा रमेको छ । आस गरौं, यो आरोप पुष्टि नहोस्, किसानहरूले अहिलेसम्मको सम्पूर्ण बक्यौता रकम पाऊन् । र, उनीहरू काठमाडौं
धाइरहनुपर्ने स्थिति सदाका लागि अन्त्य होस् । त्यसका लागि उखु बिक्रीको रकम स्वचालित प्रणालीबाट भुक्तानी हुने थिति बसोस् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक राजीनामा नदिने अभिव्यक्ति किन दिइरहेका छन् ? उनी आफ्नै रहरले नै प्रधानमन्त्री भएका हुन् । तर, अहिले रहरले प्रधानमन्त्री नभएको भन्दै जुँगा कालो हुँदै छ भन्ने धाक लगाउँदै छन् । उमेर ढल्कँदै गइरहेको बेला अझै
जोस, जाँगर थपिँदै छ भन्दै छन् । आखिर उनले
देशका लागि खास काम के गरे ? प्रधानमन्त्री पदबाट हट्दिनँ भन्नलाई अब के गर्दै छन् र ? पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर कार्यकर्ता/नेताहरूले भन्दै
छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका समकक्षीहरू यसरी पार्टी चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । तर, उनलाई भने यस्तो भनाइ हल्ला मात्रै लाग्छ । जनता बेरोजगार छन्, भोकले मर्दै छन् । कोरोना महामारी दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । विदेशबाट फर्केका दाजुभाइ फेरि उतै लाग्दै छन् । भोकले भन्दा रोगले मर्नु बेस भन्दै महामारीले उग्ररूप लिएको छिमेकी मुलुकतिर लाग्ने दाजुभाइ के रहरले बिदेसिएका हुन् ? उनीहरूलाई रोक्न सरकारले
के कदम चाल्यो ? घरपरिवारमा माया साट्न नपाएर दसैंकै मुखमा भारत पस्नेहरूको भीड सीमामा
देखियो । उनीहरूको घर कसले चलाइदिन्छ ? कति विद्यार्थी अहिले काम खोज्दै भारत पसेका छन् भन्ने तथ्यांक प्रधानमन्त्री ओलीसँग छ कि छैन ? परीक्षा
दिन नपाएर आफ्नो भविष्य अन्योल देखेका विद्यार्थीहरूलाई कति पीडा छ भन्ने सरकारलाई
थाहा छ कि छैन ? काठमाडौंको कोठाको भाडा तिरेर गाउँमा बसिरहेकाहरूको पीडा कसले बुझ्छ ?
निजी विद्यालयका कति शिक्षकले तलब खान नपाएर तड्पिनुपरेको छ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री ओलीले
राखेका छन् कि छैनन् ? शिक्षण सिकाइ अनुदान
सहयोग भनेर दिँदै आएको रकम निकासा नगरेर सामुदायिक विद्यालयकै शिक्षकलाई कति अन्याय भएको छ भन्ने सरकारलाई थाहा छ कि छैन ? कति जनाको रोजगारी गुमेको छ भन्ने सरकारसँग यकिन तथ्यांक छ कि छैन ? कति होटल व्यवसायी मारमा परेका छन् ? कति जनाको व्यापार डुबेको छ भन्ने हेक्का छ कि छैन ? कोरोनाको औषधि बेसार हो भन्दै हिँड्ने प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीको जटिलता बुझ्ने कुरै भएन । हाच्छ्युँ गरे कोरोना भाग्छ भन्नेले काठमाडौंमा महामारी कसरी फैलिरहेको छ भन्ने देखेकै हलान् ।
किसानले समयमै मल नपाउँदा कति पीडा हुन्छ
भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ? कोरोना
महामारीमा सरकारले एकपटक पनि जनताको अवस्थाबारे सोचेर निर्णय गर्न सक्यो ? सरकारका
निर्णयलाई पटकपटक अदालतले किन रोक्नुपर्छ ? अध्यक्ष भएर पार्टी सचिवालयका सदस्यहरूलाई
त प्रधानमन्त्री ओलीले मिलाउन सकेका छैनन् ।
देश कसरी बनाउलान् ? पहिले प्रधानमन्त्रीले
पार्टीका नेताहरूको मन जितून् । त्यसपछि मात्र
देशको चिन्ता गर्दा राम्रो । कुनै एक व्यक्ति नहुँदैमा
देश नै नचल्ने हुन्छ र ? के अरू नेता छैनन्, यो
देशमा ? पार्टी फुट्ने डरले बैठक त राख्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले देश कसरी चलाउलान् ? जनताले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।
– नवीनकुमार देवकोटा, पञ्चदेवल
विनायक–२, अछाम

प्रत्येक कार्यालय प्रमुख भन्छन् म नभई यो कार्यालय चल्दैन । प्रत्येक संस्था प्रमुख भन्छन् म नभई यो संस्था चल्दैन । प्रत्येक प्रधानाध्यापक भन्छन् म नभई यो विद्यालय चल्दैन । वडा, पालिका, प्रदेश प्रमुखहरूको पनि दाबी यही हुने गर्छ । मन्त्रीहरूको पनि कुरा यही हो । हुँदाहुँदा देशका कार्यकारी प्रमुखले पनि भने, ‘मैले बालुवाटार छोडे देशै बरबाद हुन्छ ।’ जबकि तानाशाह मानिएका ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार छाड्नुअघि भेनका थिए– म दरबारबाट हट्दा देश र जनतालाई राम्रो हुन्छ भने ठीकै छ । पदमा पुगेकाहरूले अन्धो अहंकार
देखाउनु स्वाभाविकै हो तर बाहिरका सचेत व्यक्तिहरूले समेत तिनको नांगो नाचलाई स्वाभाविक मानेर आनन्द मान्नुले अचम्ममा पारेका छन् ।
– वज्रपाणि श्रेष्ठ, सिद्धिचरण मार्ग, ओखलढुंगा

कोरोना महामारीका कारण पुष्प व्यवसायीहरूको व्यापार तिहारमा उत्साहजनक हुन सकेको छैन । सिन्धुली, काभ्रे, चितवन, धादिङलगायतका ठाउँबाट
पोहर साल काठमाडौंमा सयपत्री र मखमली आइपुग्थ्यो ।
यसपालि भने यो क्रम बन्द हुनेजस्तो देखिन्छ ।
महामारीले प्रायः पसल, होटल र व्यवसाय पूर्ण सञ्चालनमा आएका छैनन् । फूलको पर्व भनेर चिनिने तिहारलाई लक्षित गरी काठमाडौं वरिपरिका ग्रामीण बस्तीहरूले मखमली, सयपत्री, गोदावरी किसानहरूले उत्पादन गर्दै आएका छन् । झन्डै ८० प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्न सफल भैसकेको नेपाली पुष्प व्यवसायलाई महामारीले तहसनहस हुने स्थितिमा पुर्‍याएको छ । व्यावसायिक रूपमा पुष्पखेती गर्दै आएका किसानहरूले आफ्नो लगानी जोखिममा रहेको आकलन गरिरहेका छन् । तरकारी, दूध, दही, मासु, अण्डा केही मात्रामा भए पनि बिक्री वितरण भइरहेको छ । तर, पुस्प व्यवसायीले फूल टिप्दै, फाल्दै गर्नुपरेको छ । बिक्री नभएका फूललाई मल बनाउनुबाहेक केही विकल्प
देखेका छैनन् । यस्तो परिस्थितिमा पनि कतिपय
व्यापारीले भारतबाट सयपत्रीलगायत अन्य फूल ल्याइरहेका छन् । जसको प्रत्येक्ष असर नेपाली किसानहरूलाई परेको छ । यसपालि स्वदेशमै उत्पादित फूल तिहारका लागि जति पनि पुग्छ । भारतबाट ल्याउन जरुरी छैन । यदि कोही व्यापारीले नेपाली उत्पादनलाई बेवास्ता गरी भारतबाट ल्याएको खण्डमा किसानहरूले कडाइका साथ आयातकर्ताविरुद्ध उत्रिनुपर्छ ।
– रामेश्वर बासी, चाँगुनारायण–९, भक्तपुर

कोरोना महामारी तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ । यतिखेर काठमाडौंमा मात्रै दैनिक २५ भन्दा बढी संख्यामा
नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । मेरो पनि परिवारको
सदस्यले ज्यान गुमाउनुभयो । मैले सरकारी संयन्त्रले कसरी कोरोनाको उपचार गरिरहेको छ भनेर नजिकबाट नियालेको छु । सामान्य वार्ड, आईसीयू र भेन्टिलेटरमा
उपचार कसरी हुन्छ भन्ने भेउ पाउँछु । बिरामीका आफन्तजनले उपचारको क्रममा के कस्तो स्थितिको सामना गर्नुपर्छ ? आफ्नो परिवारका सदस्यलाई गुमाइसकेपछि कस्तो महसुस हुन्छ भन्ने कुराको
व्याख्या गर्न सकिन्न । यही भोगाइले सरकार कति लाचार छ भन्ने अनुमान लगाउन सक्छु । अस्पतालहरूले कोरोना उपचारमा आ–आफ्नै नियम बनाएका छन् । अस्पताल प्रशासन/स्वास्थ्यकर्मी र
बिरामीका आफन्तबीच कुराकानी हुँदैन । आफन्त निको भइसकेपछि वा मृत्यु भएमा मात्रै समन्वय
हुन्छ । यस्तो गतिविधि कतिको न्यायसंगत हो ? महिनौंसम्म उपचार गराइरहँदा पनि घरका सदस्यले कुरा गर्न वा देख्न नपाउने कस्तो नीति हो ? किन अस्पतालहरूले संक्रमितलाई प्रविधिको प्रयोग गरी आफन्तसँग भेट्न दिँदैनन् ? टेलिफोन वा इन्टरनेटबाट सहजै कुराकानी गर्न मिल्ने वातावरण अस्पताल प्रशासनले मिलाउनुपर्छ । यस्ता अन्य स–साना तर महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारी ध्यान जानु जरुरी छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–५, काठमाडौं

‘स्याल पनि कराउनु, बाख्रा पनि हराउनु’ भन्ने आहानलाई चरितार्थ पार्नझैं विद्युत् प्राधिकरणका कुशल व्यवस्थापक कुलमान घिसिङको बहिर्गमनसँगै घण्टौं बिजुली जान थालेको धेरै भयो । घिसिङ प्राधिकरण प्रमुख हुनुअघि इन्भर्टर, ब्याट्री र जेनरेटरका व्यापारी र कमिसनखोर प्राधिकरणकर्मी र राजनीतिकर्मीहरूको मिलेमतोमा नेपाली जनतालाई बाइस–बाइस घण्टा अन्धकारमा बस्न बाध्य पारिएको थियो । अहिले फेरि
लोडसेडिङको आदत बसाउन डेमो सुरु भएको छ । बिजुली कति बेला आउँछ र कति बेला जान्छ, टुंगो हुन्न । केही समयअघि मात्र अर्बौंका ब्याट्री, इन्भर्टर र
जेनरेटर भन्सारबाट छुटेका समाचार आउनुले आम जनता झस्किएका छन् । सरकार र प्राधिकरणको नियतमा खोट रहेको स्पष्ट हुन्छ । पैसा तिरेर पनि आम जनतालाई ग्यास, पेट्रोल/डिजेल र बिजुलीको उपभोग गर्नबाट यसरी बेला–कुबेला वञ्चित गर्नु चरम भ्रष्टाचार मात्र होइन, जघन्य अपराध नै हो । तर, हाम्रा ठूलाठालुहरूलाई यस्तो कुराले के छुन्थ्यो ? भ्रष्टाचारमा लिप्त नेताहरूको लागेको बानी कसरी छुट्न सक्थ्यो र ? समृद्धि, विकास, अग्रगामी छलाङ र एक्काइसौं शताब्दी जस्ता शब्दावली जति उच्चारण गरे पनि नेताहरूको पैसाको सधैंको भोकले नेपालीलाई ढुंगे युगतिर लाँदै छ । यतिचाहिँ हेक्का रहोस्, ब्याट्री, इन्भर्टर र जेनरेटर व्यापारीहरूसँग मिलेर नेपाली जनतालाई अब पनि अन्धकार युगमा धकेल्ने दुस्साहस कसैले नगरे हुन्छ ।
– रोशन भट्टराई, इनरुवा–३, सुनसरी

‘भेडा जोगाउँदा अर्को व्यक्ति मारिएपछि मृत्युदण्डको सजाय’ समाचारले स्तब्ध बनायो । नेपालमा ५० को दशकमा सायदी अरबलगायत अन्य खाडी मुलुक जाने चलनको सुरुआत भयो ।
त्यही सुरुआती समयमा म्याग्दीका सन्तबहादुर
पुन पनि अरब पुगे, भेडी गोठमा काम गर्न । भेडा चराउने क्रममा उनले त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाको हत्या गर्न पुगे । उनले आफूलाई बचाउनका लागि चक्कु प्रहार गरेका थिए । तर, अप्रिय घटना भयो । त्यसपछि उनका दिनहरू कठिन भयो । उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो ।
तर, केही प्राविधिक कारण त्यस फैसलाको कार्यान्वयन भएन । उनी बीस वर्षदेखि जेलमा छन् । समाचारमा उनको परिवारिक स्थितिबारे खुलाइएको छैन । उनको परिवारको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, छोराछोरीले पढ्न पाए कि पाएनन् भन्ने जिज्ञासा समाचारले मेटेन । उनलाई छुटाउन दूतावासले सकारात्मक प्रयास गरिरहेको
जानकारी पाइयो, जुन निकै सराहनीय छ ।
२० वर्षदेखि जेलमा थुनिँदा र अझै मृत्युदण्ड पाउने हो वा होइन भन्ने टुंगो नहुँदा पनि उनी निकै आत्मविश्वासी देखिन्छन् । पत्नीलाई भन्दा रहेछन्— जुन दिन मर्ने हो त्यो दिन मात्र रुनु । बिरानो
ठाउँमा सपना बोकेर उडेका सन्तबहादुरलाई
नियतिले साथ दिएन । दुर्घटना जो कसैलाई हुन सक्छ तर त्यसको सजाय जीवनभरि पाइरहनुपर्छ भन्ने छैन । उनको उद्देश्य कसैको हत्या गर्नु थिएन । बीस वर्ष जेलमा बिताएपछि अब उनले माफी पाउनुपर्ने हो । अरब जानेहरूको संघर्ष र पसिनाले देशको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ । उनीहरूको संघर्ष निकै पढ्न, सुन्न पाइएको
थियो । तर, सन्तबहादुरको संघर्ष अरूको भन्दा फरक छ । उनको भोगाइ पढ्दा मनै सिरिङ्ग
भयो । सामान्य गाउँले अरब पुग्छ । भाषा जानेको
हुँदैन, कामको दौरान उसको सुरक्षा गरिदिने
कोही हुन्न । र, यस्तो दुर्घटना बेहोर्नुपर्छ । यस्तो भुमरीमा पर्दा पनि सन्तबहादुरले अझै आफ्नो आत्मविश्वास गुमाएका छैनन् । समाजमा यस्ता भोगाइले सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ । सन्तबहादुरले भोगेका कठिनाइका अगाडि हाम्रो दुःख केही होइन
भन्ने भावना सञ्चार गर्छ । यस्ता सामान्य मानिसको असामान्य भोगाइले जीवनलाई हर्ने
नजरमा पनि परिवर्तन गर्न सक्छ । नेपाली दूतावासले उनलाई छुटाउन मात्र होइन उनको
परिवारको स्थिति बुझेर आवश्यक सहयोगका लागि पहल गर्नुपर्छ । यस्तै समस्यामा धेरै नेपाली परेका हुन् सक्छन् । त्यस्ता पात्र खोज्ने र प्रकाशमा ल्याउने काम मिडियाले निरन्तर गर्नुपर्छ । साथै
वैदेशिक रोजगारीका विभिन्न पाटाहरू समेटिएको रिपोर्ट नियमित रूपमा आओस् ।
– विराट रावत, कीर्तिपुर, काठमाडौं

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालका लागि ह्वाइट हाउसको उच्चासनमा बस्ने अनुमति पाएनन् । २० जनवरी २०२१ मा उनी राष्ट्रपति निवासबाट बाहिरिने र त्यो स्थानमा राष्ट्रपति–निर्वाचित (प्रेजिडेन्ट–इलेक्ट) जो बाइडेन अर्थात् जोसेफ आर बाइडेनको पदस्थापन र प्रवेश हुनेछ । नियमानुसार बाइडेन भित्रिनु र ट्रम्प बाहिरिनुपर्नेछ । तर यी हरफ लेखिँदै गर्दाको बेलासम्म ट्रम्पले आफ्नो पराजय स्विकारिरहेका छैनन् । अमेरिकामा राष्ट्रपति बनेको व्यक्ति एकै कार्यकालमा बाहिरिने घटना विरलै हुन्छ तर चुनाव हारेर पनि हार नस्विकार्ने धृष्टता सन् १८००–०१ ताका त्यहाँका दोस्रा
राष्ट्रपति जन एडम्सले गरेका थिए । त्यसयता पनि असन्तुष्टिका अवसर नआएका होइनन् तथापि परिणाम प्रस्टै हुँदासमेत हार नस्विकार्ने
अशोभनीय कार्य यसरी उद्दण्डतापूर्वक अरूले गरेका थिएनन् । ठूलै विवाद हुँदा न्यायालयले निरूपण गरेका प्रसंगहरू नभएका होइनन् ।
तर जबर्जस्ती नै गर्ने हदसम्मको घटना एडम्सपछि भएको थिएन
भनिन्छ । त्यसैले यसपाला २२० वर्षपछि ट्रम्पबाट एडम्स शैलीकै जबर्जस्ती हुन सक्ने आशंका गरिँदै छ । यद्यपि आशा गरौं, पद हस्तान्तरणको मितिसम्ममा ट्रम्पमा सद्बुद्धिको उदय हुनेछ ।
हेर्दा–बुझ्दा के लाग्छ भने, ट्रम्पलाई आफू हार्छु भन्ने फिटिक्कै
लागेको थिएन । त्यसैले पराजय प्रस्टै हुँदा पनि अझै उनी हार स्विकार्न सकिरहेका, मानिरहेका छैनन् । उनी आफू विजयी हुनेमा ढुक्क थिए, भलै त्यो उनको कल्पनाकै विजय किन नहोस् । निश्चय नै तानाशाहीमा यस्ता मानिस मनग्गे हुन्छन्, लोकतन्त्रमा विरलै । तिनै विरलैमध्ये ट्रम्प पर्न गएका छन् । त्यसैले उनले परिणाम स्विकार्न सकिरहेका छैनन् ।
साथै के पनि मननीय छ भने, लोकतन्त्रलाई जीवनमूल्यका रूपमा आत्मसात् नगरेका छद्मवेशी जनोत्तेजकहरू हारेको जनादेश सहज स्विकार्दैनन् । आफूले जित्दा मात्र परिणाम स्विकार्ने गर्छन्, त्योचाहिँ तिनका लागि निःशंक सही हुन्छ तर हार्‍यो कि गलत । हार्‍यो कि त्यसमा धाँधली देख्छन् । यद्यपि अमेरिका जो आफैं लोकतन्त्रको मार्गदर्शक हो, त्यहीँ यस्ता क्रियाकलाप हुँदा उदेकै चकित हुनुपर्ने अवस्था उपस्थित भएको छ, तर गर्ने के ? किनभने देश जतिसुकै उन्नत भए पनि उद्दण्ड व्यक्ति–प्रवृत्तिले पद्धतिलाई नै नराम्री बदनाम गरिदिन्छन् । बदनाम
गरिदिन्छन्, किनभने हारेर पनि हार नस्विकार्ने ट्रम्पका क्रियाकलाप त्यतै उन्मुख छन् र यसले अमेरिका मात्र होइन, विश्वभरका जनोत्तेजक
नेताहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।
ट्रम्प जर्ज बुस सिनियरपछि पहिलो कार्यकालमै बाहिरिने अर्को
राष्ट्रपति बन्न पुगेका र एक्काइसौं शताब्दीका अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूको लिस्ट बन्दा राष्ट्रपति पदबाट उनी नै एक कार्यकालमा बाहिरिने शताब्दीकै पहिलो व्यक्तिका रूपमा चिनिनेछन् । यसले पनि उनलाई
नराम्ररी पोलेको हुन सक्छ । अहंकारीहरूलाई प्रायः यस्ता विषयमा असह्य हुने गर्छ । प्रायशः ट्रम्प प्रवृत्तिका मानिसमा यस्तो रोग बिछट्टैसित हुन्छ । अर्थात्, आफ्नो नाम लगातार दोस्रो कार्यकालको अनुमति नपाउने नामहरूको लाममा दर्ता हुन पुगेको यथार्थ उनी सहन सकिरहेका
छैनन् । साथै के पनि स्मरण रहोस् भने, यस प्रवृत्तिका मानिस पराजयमा आफ्नै मुख्य भूमिका रहेको स्विकार्दैनन् । पराजयमा प्रमुख अरू होइन, कारक आफैं हो भन्ने मान्नै चाहँदैनन् । कसले भन्दिने ट्रम्पलाई, चार वर्ष लामो आफ्नै उपद्रोका कारण जनताले उनलाई अस्वीकार गरेर दण्डित गरेका हुन् ! जस्तै, जोसुकैले भने पनि उनी मान्ने होइनन् । मनाए, समयले नै मनाउँछ ।
म यहाँ ट्रम्प पराजयको चर्चा अमेरिकी चुनाव परिणाममा मेरो अभिरुचि भएर मात्र गरिरहेको छैन, बरु परिणामले दिएको सन्देशमाथि नेपाली नेताहरूले मनन गरून्, दलहरूका कार्यकर्ता र सदस्यहरूले स्वयंतिर फर्केर हेरून् भनेर गरिरहेको छु । यस पालाको अमेरिकी
राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्देश लोकतन्त्रमा जनता अत्यन्तै चनाखा हुन्छन् भन्ने हो । यसमा कसो न कसो सामूहिक विवेकले काम गरिरहेको
हुन्छ । अतिवादलाई केही मानिसले एउटा हदसम्म सहे पनि सबै मानिसले सधैं सहँदैनन् । जनताले नेताका काम हेर्छन् । अनुहारको भावभंगिमा हेर्छन् । नेताका सल्लाहकार, सहयोगी, साथी–संगातीको प्रवृत्ति हेर्छन् । दलविशेषका व्यवहार हेर्छन् र निर्णय गर्छन् । जनता
नेताका कारिन्दा होइनन् । कारिन्दा ठान्नु हुँदैन । ठाने ठान्नेकै हकमा दुःखदायी हुन्छ । परिणाम कति दुःखदायी हुन्छ भन्ने साक्षात् हेर्न, सुन्न, बुझ्न अमेरिकी घटना ताजै छ ।
हुन त त्यस्तो यहीँ नेपालमै पनि भइरहेको छ । भारतीय कांग्रेसलाई हेरिरहनै परेन, आजको नेपाली कांग्रेसलाई नै हेर्नुहोस् । पार्टीको यस्तो दुर्दान्त, दयनीय अवस्था हुनामा आफू कारक रहेको स्विकार्न यसका सभापति शेरबहादुर देउवै तयार छैनन् । यसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पार्टीको बागडोर लिन आफू असमर्थ भएको मान्न तत्पर छैनन्Ù आलोचनात्मक शैलीमा सुझाव–सल्लाह दिनेप्रति नै बरु क्रुद्ध हुन्छन् तर आफ्ना कमी सच्याउन मान्दैनन्, स्विकार्दैनन् । त्यस्तै, त्यसभन्दा पनि बढी दुर्दान्त र दुस्सह हालत हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)
को छ । त्यसभित्रको एक थरी हूल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तर घेराबन्दी गरेरै आफू हुनुको औचित्य सिद्ध गर्न तल्लीन छ एकातिर भने, अर्कातिर ओली आफू देशको सर्वाधिक शक्तिशाली पदमा हुँदा विनम्र हुनुपर्छ भन्ने नै मान्दैनन् । विनम्रता प्रधानमन्त्रीको सर्वाधिक शक्तिशाली सम्मोहन हो । तर उनी विनम्रता परित्याग गर्दै अहंकारको भुजंग धारण गरेर बसेका छन् ।
हेर्दै जानुहोला, अहिले सत्तापक्षीय शक्तिमा बसेका होऊन् अथवा प्रतिपक्षका सबल स्थानमा, उनीहरूले अहिले प्रदर्शन गरेको अहंकार निर्वाचनमा मज्जाले फल्छ । अहिले लोकप्रति, आफ्ना शुभचिन्तक मित्रहरू र सहयात्रीसँग गरेको व्यवहारको पुरस्कार अथवा दण्ड निर्वाचनले दिन्छ, ट्रम्पलाई अमेरिकामा त्यहाँका जनताले पद्धतिमार्फत दिएजस्तै । त्यसैले कहिल्यै कसैले पनि जनता राजनीतिज्ञका अधीन छन् भन्ने धृष्टता गर्नु हुँदैन । लोकतन्त्रमा जनता हमेसा स्वतन्त्र हुन्छन् ।
लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन् र उनीहरूले आफ्नो सार्वभौम
अधिकारको प्रयोग मतदानद्वारा गर्छन् । यसकारण ख्याल रहोस्,
जनताको विवेक नेताविशेषको सनक र पार्टीविशेषको बन्धक
हुँदैन । विगतमा पाएको अभिमत अद्यापि यथावत् छ भन्ने मानेर जनताको अवमूल्यन गर्नु हुँदैन । नेताहरूको व्यवहारअनुसार अभिमत
बदलिइरहेको हुन्छ ।
पराजयपछि दस बहाना बताइन्छन् । जस्तै ः ट्रम्प हार्नुको दोष कोरोना
भाइरसमाथि पनि थोपरिँदै छ । तर दोष उनको असंगत कार्यशैलीको
हो । साथसाथै सन् २०१६ मा उनी राष्ट्रपति निर्वाचित भएदेखि नै नानाथरी आरोप लगाउनेहरूका अनेकानेक झुन्डहरू सक्रिय रहेर दुष्प्रचार गरेका कारणसमेत उनी हारेका हुन् भन्नेहरूको संख्या निश्चय नै उल्लेख्य छ । यी बहाना मात्रै हुन् र बहाना यस्ता अनेकन् हुन सक्छन् । तर यथार्थ के हो भने, उनी आफ्नै चरम अहंकारका कारण हारेका हुन् । अचम्म त के छ भने, माथि भनिएझैं, हारे पनि उनले हार स्विकारेका छैनन् । आफैं मपाईं बन्ने उनको स्वभाव, प्रणालीमाथि गरिएको निरन्तरको प्रहार र बेइमानीका कारण हारेका हुन् र हारेपछि परिणाम नस्विकारेर उनले प्रणालीको मर्यादाकै अवमूल्यन गरिरहेका छन् ।
ट्रम्प त्यत्तिकै हारेका होइनन् । अहंकारका साथसाथै देशलाई
नस्लीय आधारमा विभाजित गरेकाले हारेका हुन् । अमेरिकामा गोराहरूको वर्चस्व हुनुपर्ने र शेष अरू तिनैका अधीनस्थ हुनुपर्छ भन्ने अतिवादी मान्यताका कारण हारेका हुन् । लोकतन्त्रमा हुन्छ नै यस्तै, अतिवाद यसले केही काल सहन्छ, सधैं सहँदैन । किनभने लोकतन्त्र हो नै विविधतालाई उत्सवका रूपमा स्विकार्ने विचार, दर्शन, सिद्धान्त । लोकतन्त्र
शासन प्रणाली मात्र होइन, जीवन पद्धति हो । त्यसैले जसले पद्धतिको मर्यादामाथि निरन्तर प्रहार गर्छ, उसमाथि हुने यस्तै हो । जसले पद्धति नभएर आफू व्यक्तिलाई सर्वोपरि ठान्छ र अरूसँग निरन्तर असहिष्णुतापूर्वक व्यवहार गर्छ, उसमाथि अन्ततः हुने यस्तै हो ।
यहाँ मैले ट्रम्प हारे भनेर खुच्चिङ भनेको होइन, भन्नु पनि छैन । उनी आफू असहिष्णुताका जाग्रत रूप त हुन् नै, आफैं एक प्रतीक हुन् र अग्रमार्गी पनि । कामना यत्ति नै हो, यी र यस्ता परिणाम हेरेर
नेपालले त्यस्तो अथवा कुनै पनि किसिमको अतिवादी मार्ग अवलम्बन नगरोस् । ट्रम्प हारे तर पराजयका बावजुद अमेरिकामा उनको अतिवादी विचारलाई पछ्याउने विशाल जमात निर्मित भएको र त्यसलाई उनले अझ उचाल्ने प्रबल सम्भावना छ । निश्चय नै, माथि भनिएझैं, लोकतन्त्रमा
अतुलनीय शक्ति हुन्छ, तर समय–असमय अतिवादी प्रवृत्तिले शिर उठाउँदा सभ्य संसार निर्माणमा विलम्ब पनि हुन्छ । साथै, स्मरण के पनि रहोस् भने, अतिवाद भनेको नस्लीय मात्र हुँदैन, नस्लविशेषको खोइरो
खन्नु पनि अतिवाद नै हो । जस्तै ः नेपालमा एउटा नस्लविशेषमाथि निरन्तर प्रहार गरिन्छ, आक्षेप लगाइन्छ । त्यो पनि अतिवाद नै हो ।
कामना गरौं, ट्रम्पको ह्वाइट हाउसबाट बिदाइसँगै अमेरिका र विश्व परिवेशबाट समेत अतिवादले प्रश्रय पाउने स्थान सीमित हुन सकोस् । अतिवादका लागि ठाउँ साँघुरो होस् । होस् किनभने अतिवाद, अहंकारजन्य ट्रम्प प्रवृत्ति त्यत्तिकै जन्मिँदैनन्Ù तिनलाई जन्माउने पनि अर्को पक्षको अतिवाद, अहंकार नै हो । अझ किनभने एउटा उद्दण्डताले अर्को
झनै उग्र उद्दण्डताका निम्ति बाटो खोलिदिन्छ, उत्तेजनालाई प्रश्रय दिन्छ । त्यस्तो अमेरिकामा मात्र होइन, यहाँ पनि हुन्छ ।

साँझ सूर्य ओझेल पर्दै गएको डाँडाको फेदबाट एक–दुई गर्दै तारा उदाएझैं देखिने उज्यालोले मलाई बाल्यकालमा सधैं लोभ्याउँथ्यो । पश्चिमतिर त्यस्तो उज्यालोको पुञ्ज बढ्दै जाँदा हुने झिलिमिली अझ रमणीय देखिन्थ्यो । दार्चुला डाँडाकोटको हाम्रो घरछेउबाट त्यो झिलिमिली तिहारमा मात्रै होइन, सधैं देखिन्थ्यो । घरछेउको त्यही डाँडाबाट पूर्वतर्फ हेर्दा भने निस्पट्ट अँध्यारो ।
बिजुली बत्तीको झिलिमिलीले लोभ्याउने त्यो ठाउँसँग मेरा जीवनका करिब बीस वर्ष निकै गहिरो गरी गाँसिएका छन् । त्यही झिलिमिली
देखिने देश भारतसँग थोरै रहर र धेरै बाध्यताका कारण मीठा–नमीठा सम्झना गाँसिएका छन् । हामीलाई चाहिने नुनतेल त्यही भारत गएर ल्याउँथ्यौं । गोःरामा लगाउने नयाँ लुगा त्यहीँका हुन्थे । भारतको बाटो हुँदै म पढ्नका लागि आफ्नै मुलुकको राजधानी आएको थिएँ । दर्जनौंपटक त्यो मुलुकले मलाई डोर्‍याएको छ । जौलजिवी वा झुलाघाटबाट फुत्त भारत छिर्‍यो ! काली नदीमा पानी कम भएका बेला लाली वा बाकुबाट ट्युबमा तर्‍यो !
तर भारत छिरेपछि मेरो परिचय हराउँथ्यो । नयाँ परिचय बन्थ्यो,
डोट्याल । परापूर्वकालको डोटी राज्यका बासिन्दा भएकाले काली
नदीवारिकालाई डोट्याल भनिए पनि यसको अप्रत्यक्ष अर्थ हुन्छ— गरिब ।
उत्तराखण्डका पहाडमा भारी बोक्ने, खेतीको काम गर्ने आदि, जुन अद्यापि कायमै छ ।
केही समय यिनै डोट्यालहरूले पनि इज्जत पाएका थिए । नेपालमा २०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि स्वास्थ्य चौकीहरू विस्तार भए । गाउँमा प्राथमिक विद्यालयहरू खुल्न थाले । जनशक्तिको माग हुन थाल्यो ।
त्यति बेला कालीपारका यी सम्बन्धीहरू नेपालतर्फ बिहेबारीको साइनो जोड्न पनि तयार भए । उतापट्टिका पढे–लेखेका चेलीहरूले यता
बुहारी भएर आएपछि काम पाउन थाले । नेपालका टेलिफोन बुथमा
भारतीयहरूको लाइन देखिन थाल्यो ।
तर यो समय धेरै टिकेन । भारतमा पनि उदारीकरणको प्रभाव
देखिन थाल्यो । उत्तरप्रदेशबाट उत्तराखण्ड छुट्टै राज्य बन्यो । उत्तराखण्डले
तराईको समतल भूभागमा उद्योग खोल्न सहुलियत दिएर धेरैभन्दा धेरै उद्यमी आकर्षित गर्‍यो । पहाडमा उद्यम गर्न चाहनेलाई सहुलियत
कर्जासँगै अन्य अनुदान र सेवा विस्तार गर्‍यो । हामीकहाँ भने माओवादी
द्वन्द्व चर्किंदै गयो । संरचनाहरू भत्किँदै गए । उद्यमी–व्यवसायी विस्थापित हुन थाले । उता प्रगति हुँदै गयो, यता दुर्गति थपिँदै गयो । उता
राजनीति स्थिरतातर्फ उन्मुख हुँदै गयो, हामीकहाँ खराब राजनीतिले जरो गाड्दै गयो ।
हामी उस्तै–उस्तै हुँदा पनि फरक–फरक हुँदै गयौं । उही भाषा, उस्तै खानपान, उही रहनसहनÙ तर कालीवारि र पारिका मानिसको
जीविकामा ठूलो अन्तर । संसारका कति ठाउँका बासिन्दाको भोगाइ पनि यस्तै छ । जस्तो कि, उत्तर र दक्षिण कोरिया । जस्तो कि, अमेरिका र मेक्सिको । राजनीतिक–आर्थिक संस्था र संरचना बलियो र स्थिर भएका मुलुकले प्रगति गरेको चर्चित पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ का एक जना लेखक जेम्स रबिन्सनको भनाइ छ । तुलनात्मक रूपमा गरिब मेक्सिकोका
युवाहरू लुकीछिपी धनी अमेरिका छिर्न खोज्छन् । त्यही भएर अरूप्रति असहिष्णु र खराब राजनीति फैलाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मेक्सिको सीमामा पर्खाल लाउन खोजे ।
तर अमेरिकामा चारवर्षे खराब राजनीतिको अन्त्य भइरहँदा नेपालमा भने झन्डै दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार बनाएको पार्टीका दुई
अध्यक्ष को बढी जाली भनेर बच्चा–लडाइँ लड्दै थिए । अमेरिकामा खराब राजनीतिको अन्त्य छोटो अवधिमै भयो, हामीकहाँ भने पच्चीस वर्षपछि मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने एउटा खराब राजनीतिक दाउपेचको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । त्यो पनि यस्तो कोरोना महामारीका बेला ।
कोरोना संक्रमणमा दक्षिण एसियामा भारतपछि सबैभन्दा खराब अवस्था हाम्रो छ । दसैंयता मात्रै करिब ३८ हजार नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने, २५० भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । तर पनि शासकहरू आफ्नै
कुर्सी जोगाउन नयाँनयाँ जाल बुनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूहबीचको झगडाले कि पार्टी फुट्छ कि त सरकार ढल्छ भन्ने चर्चा छ ।
अब पच्चीस वर्षअघिको यस्तै खाले घटनाक्रम सम्झौं । २०४७ पछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए—
गिरिजाप्रसाद कोइराला । अहिलेको सत्तारूढ पार्टीमा झैं नेपाली कांग्रेसमा पनि किचलो बढ्यो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नै पार्टीको समर्थन जुटाउन नसकेपछि संसद् भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । त्यहीँबाटै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो ।
२०५१ मा ७ दशमलव ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।
फेरि त्यति नै दरमा अर्थतन्त्र विस्तार हुन बीस वर्ष कुर्नुपर्‍यो । त्यसयता कुनै पनि सरकार तीन वर्ष टिकेन । जति राजनीतिक खिचातानी बढ्यो, त्यति नै अर्थतन्त्र पछाडि धकेलिँदै गयो ।
ओली सरकार प्रजातन्त्र पुनःस्थापनायताको पच्चीसौं सरकार हो, जुन आफ्नै पार्टीको खिचातानीले संकटउन्मुख छ । यी तीस वर्षमा नौपटक मात्रै आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत नाघेको छ । राजनीतिक स्थायित्व भएको वा हुने आशा गरेर निर्वाचन भएका वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धि भएको छ ।
२०५६/५७ मा अर्थतन्त्र ६ दशमलव १ प्रतिशतले विस्तार भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने नारासहित २०५६ को चुनावमा गएको नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । माओवादी द्वन्द्वका कारण आक्रान्त निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले स्थायी सरकारले निकास दिने
अपेक्षा गरेका थिए । तर भट्टराई छोटो समयमै सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो र कोइराला फेरि प्रधानमन्त्री भए ।
२०५६ मै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर बजेटलाई राजनीतिभन्दा टाढा राख्ने प्रयास भएको थियो । २०५७/५८ को बजेट जेठ १७ मा पेस भएर असारभित्रै पास भयो, तर कार्यान्वयन गर्न वर्षभरि सरकार टिक्न सकेन । माओवादी द्वन्द्व चरममा पुग्यो ।
२०५२ फागुन १ देखि औपचारिक रूपमा थालिएको सशस्त्र गतिविधिले अर्थतन्त्र शिथिल बनाउँदै लग्यो । २०४७ देखि २०५२ सम्म औसत ५ दशमलव १८ प्रतिशतले विस्तार भइरहेको अर्थतन्त्रमा ‘ब्रेक’ लाग्यो । द्वन्द्वका क्रममा लगानी बढ्न सकेन, उत्पादनका साधनमा माओवादीको कब्जासमेत रह्यो । सशस्त्र द्वन्द्वको दस वर्षमा अर्थतन्त्रको विस्तार औसत ३ दशमलव ६ प्रतिशतका दरले मात्र भयो ।
द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुगेको वर्ष २०५८/५९ मा आर्थिक वृद्धिदर छत्तीस वर्षयताकै न्यून अर्थात् ० दशमलव १२ प्रतिशतमा झर्‍यो । सोही वर्ष विकास खर्चलाई उछिन्दै साधारण खर्च बढी भयो । २०५९ मा विकास खर्च ३८ प्रतिशतमा झर्‍यो । अझ २०६१ मा आइपुग्दा साधारण खर्च विकासको दोब्बर छेउछाउ पुगिसकेको थियो ।
द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा सरकारले मात्र करिब ५० अर्ब खर्च गरेको अनुमान छ । गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रको खर्चको लेखाजोखा छैन । तत्कालीन माओवादी नेताले जतिसुकै बचाउ गरे पनि
मुलुकको राजनीति, विकास र सामाजिक विखण्डनमा उनीहरूले चलाएको द्वन्द्व एक प्रमुख कारण थियो । यदि त्यसो नहुँदो हो त अहिले मुलुकको अवस्था फेरिएको हुन्थ्यो । जुन प्रयासको नतिजा घातक हुन्छ, त्यसलाई सही नियतले थालिएको वा अरूका कारण बिग्रेको भनेर दोष दिई पन्छाउन मिल्दैन ।
राजाको प्रत्यक्ष शासनकालभरि ४ प्रतिशतभन्दा कम दरले अर्थतन्त्र विस्तार भयो । प्रत्यक्ष शासन व्यवस्थालाई द्वन्द्वबाट आजित जनताले
केही समय रुचाए पनि यो असल राजनीतिक प्रणाली थिएन । अर्थतन्त्रलाई केही राहत पुग्न फेरि अर्को निर्वाचन नै कुर्नुपर्‍यो । २०६४/६५ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको वर्ष ५ दशमलव ८ प्रतिशतको वृद्धि भयो । निर्वाचनपछि स्थिर सरकार बन्ने आकांक्षाले लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको विश्वास बढेकाले उक्त वृद्धि सम्भव भएको विश्लेषण छ । त्यति बेला पनि कोइराला नै प्रधानमन्त्री थिए । तर आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट समयमा आउन नसक्ने भयो । त्यसैले अन्तरिम संविधान संशोधन गरी धारा ९६(क) को व्यवस्था गरियो, जसमा बजेट आउन नसकेको अवस्थामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको एकतिहाइ खर्च गर्न पाउने अधिकार दिइयो । त्यसमा पुरानै दरमा राजस्व उठाउने पाउने व्यवस्था पनि थियो ।
निर्वाचनपछि माओवादी ठूलो दल बनेको तर उसले प्रतिबद्धताअनुरूप कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउन नमानेका कारण सरकार परिवर्तन हुन सकेको थिएन । चैतमा निर्वाचन भएको तर असार मसान्तसम्म कुरा नमिलेका कारण उपर्युक्त व्यवस्था गरिएको थियो । तर एक वर्षको बाधा फुकाउन थालिएको व्यवस्थाले पहिलोदेखि दोस्रो संविधानसभासम्मको अवधिमा राजनीति गर्ने ठूलो आधार तयार भयो । सत्ता ढाल्न विपक्षीले बजेट अवरोध गर्ने र अर्थमन्त्रीले धारा ९६(क) को व्यवस्थाअनुसार कामचलाउ खर्च गर्ने परिपाटी विकास भयो । उक्त अवधिमा चारपटक असारअघि पूरा बजेट आएन ।
यो अवधिका एक अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट पेस गर्न जाँदा कुटाइ नै खाए । उनलाई अवरोध गर्ने र कुटपिट गर्ने पार्टी माओवादीका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुनले एक वर्षभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पाए पनि पूरा बजेट ल्याउन भने पाएनन् ।
पछिल्लो सरकारको सुरुमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव नै परेको थियो । यी दुई वर्ष ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हासिल भयो । तेस्रो वर्षको दसौं महिनामा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउन गर्नुपर्‍यो । गत वर्ष सरकारले औपचारिक रूपमा २ दशमलव २७ प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा गरे पनि सार्वजनिक नभएको योजना आयोगको प्रतिवेदनले ० दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै हुने आकलन गरेको छ । हो, यसपटकको संकुचनमा राजनीतिक खिचातानीको मात्र असर परेको भने होइन । तर खराब राजनीतिकै कारण संक्रमण बढ्दै गएको र जनताले राहत पाउन नसकेको भने पक्कै हो । राजनीति सही भएको भए अर्थतन्त्र यति संकुचित हुने थिएन, स्वदेश फर्केका लाखौं युवा विश्वकै दोस्रो धेरै संक्रमित भएको भारतमा रोजगारीका लागि फेरि जाने थिएनन् ।
हामीजस्तै अति कम विकसित मुलुक बंगलादेशमा तुलनात्मक रूपमा कोरोना नियन्त्रण र अर्थतन्त्रको विस्तार सम्भव भएको छ । त्यहाँको अर्थतन्त्र ३ दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको
प्रक्षेपण छ । अमेरिकी कम्पनीसँग मिलेर कोरोना उपचारका लागि प्रभावकारी मानिएको रेमडेसिभिरजस्तै औषधि बनाउने बंगलादेश
विश्वकै पहिलो मुलुक पनि बन्यो । विश्व व्यापार संगठनको
प्रावधानअनुसार बंगलादेशले उक्त अवसर पाएको थियो र त्यसको
सदुपयोग पनि गर्‍यो । नेपालमा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले यस्तै खाले औषधि बनाए पनि छ महिनापछि बल्ल क्लिनिकल ट्रायलको अनुमति दिइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भनेर १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको थियो । यस वर्षका चार महिनामा ६ अर्बभन्दा बढी निकासा भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ । तर सर्वसाधारणले अस्पतालमा शय्या पाउन पनि कठिन भइरहेको छ । यसले कहीँ कतै ठूलै समस्या रहेको देखाउँछ । तर सरकार मौन छ किनभने ऊर्जा सत्ता टिकाउनैमा खर्च भइरहेको छ ।
सत्ताको खिचातानीबाट सर्वसाधारणले जतिसुकै सास्ती खेप्नुपरे पनि शासकलाई कहिल्यै असर पर्दैन । पछाडि कुरा काटे पनि अगाडि ‘तपाईंले खराब गर्नुभयो’ भन्ने आँट कसैले गर्दैन । विज्ञहरू पार्टीअनुसार अघिपछि सधैं रहन्छन् नै । शासकहरूको उपचारका लागि स्वास्थ्य सुविधा तैनाथ राखिएका छन्, सर्वसाधारणको अकाल मरणको सर्तमा ।
वर्षौंदेखि यस्तै चलिरहेको छ । सुधार गर्न चाहनेहरूसँग क्षमता
छैन, क्षमता भएकाहरू सुधार गर्न चाहँदैनन् । थाहा छैन, यो क्रम कहिलेसम्म चलिरहने हो ! फेरि अर्को क्रान्ति गर्नुपर्ने हो वा निर्वाचनबाटै सम्भव छ ? परिवर्तन त हुन्छ नै । किनभने खराब राजनीतिलाई जनताले लामो समय सहँदैनन् ।

कोरोना कहर खप्न थालेको महिनौं भइसके पनि यो महामारीको पटाक्षेप कसरी हुने हो, केही निश्चितता छैन । आम मानिस एवं चिकित्सकहरूको ठूलो आशा खोपमा छ तर निकट विकटमा यसको सम्भावना छैन । खोप बनिहाले पनि सुरुमा निकै महँगो हुने, सहजै नपाइने तथा विकसित देशहरूकै हालीमुहाली हुने हुनाले युनिसेफ वा विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतले सहयोगी भूमिका नखेले नेपालजस्ता देशका लागि यो ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर्’ साबित हुनेछ ।
यस्तैमा अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) ले आशंकाका बीच कोरोनाको उपचारका लागि रेमडेसिभिरलाई स्वीकृति दियो, जुन एफडीएको इतिहासमा अपवादजस्तै हो ।
रेमडेसिभिर नामको एन्टिभाइरल औषधिको असर थोरै आसलाग्दो भए पनि महँगो हुनुका साथै धेरैपटक दिनुपर्ने एवं सहजै नपाउने समस्या छ । कतिपय मुलुकमा गरिएका स–साना स्केलका अध्ययनहरूबाट रेमडेसिभिर प्रभावकारी छैन भन्ने समाचार आइरहेका छन् ।
यस्तो परिस्थितिमा नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशहरूका लागि प्लाज्माथेरापी वरदानसिद्ध हुन सक्छ र केही हदसम्म राम्रो नतिजा पनि मिलिरहेको छ । थोरै बाध्यता अनि भरपर्दो विकल्पको अभावमा नेपालमा कोरोना संक्रमित भई अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरूका लागि प्लाज्माको माग निकै बढ्दो छ । प्लाज्मादानकै कारण समाजमा कोरोना संक्रमणबाट तङ्ग्रिएका व्यक्तिहरूको प्रतिष्ठा बढ्न थालेको छ ।
प्लाज्माथेरापी नौलो प्रविधि भने होइन । करिब एक शताब्दीअगाडि नै भ्यागुते रोगमा
प्लाज्माथेरापी काम लाग्छ भनेर प्रमाणित गरेका कारण इमिल भन बेहरिङले चिकित्साशास्त्रतर्फको पहिलो नोबेल पुरस्कार पाएका थिए । समयक्रममा धनुष्टंकार
र पछिल्लो समय इन्फ्लुएन्जा, सार्स, स्वाइन फ्लु र इबोला संक्रमणविरुद्ध पनि
प्लाज्माथेरापीको उपयोग गरियो ।
मानिसको रगतमा रातो, सेतो र प्लेटलेट्स गरी तीन प्रकारका कोषहरू हुन्छन् ।
रातो रक्तकोषले मानिसका लागि आवश्यक अक्सिजन प्रत्येक कोषमा पुर्‍याउन मद्दत गर्छ भने, सेतो रक्तकोषले मानव शरीरलाई आक्रमण गर्ने संक्रामक एवं बाह्य तत्त्वबाट
प्रतिरक्षा गर्छ । प्लेटलेट्सले चाहिँ घाउ, चोटपटक लाग्दा रगत थाम्नमा सघाउँछ । यी सबै कोष रगतको तरल भागमा तैरिरहेका हुन्छन् । रगतबाट यी सबै कोष हटाएपछि बाँकी हुने भाग नै प्लाज्मा हो । मानिसको रगतमा ४५ प्रतिशत कोष र ५५ प्रतिशत प्लाज्मा हुन्छ । प्लाज्मा हल्का पहेंलो हुन्छ । समग्रमा रगतमा ९१ प्रतिशत पानी हुन्छ ।
मानिस लगायतका प्राणीको शरीरमा कुनै पनि घातक बाह्य वस्तु (जसलाई एन्टीजेन भनिन्छ) छिरेपछि त्यसविरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता (एन्टीबडी) विकसित हुन्छ । संक्रमणसँग लड्न विकसित प्रोटिनयुक्त एन्टीबडी रगतको प्लाज्मा भागमा हुन्छ । एकपटक संक्रमणबाट मुक्त भएपछि एन्टीबडीले भावी दिनमा त्यस्ता बाह्य तत्त्व (वा संक्रमणविशेष) विरुद्ध फेरिफेरि लड्न मद्दत पुर्‍याउँछ । यस्तो एन्टीबडीले व्यक्तिविशेषलाई फाइदा पुर्‍याउने त भैहाल्यो, उसको रगत (प्लाज्मा) निकालेर अन्य संक्रमितलाई दिए फाइदा पनि पुग्छ । अनि संक्रमित व्यक्तिलाई आफैंले एन्टीबडी उत्पादन गर्नुअघि नै संक्रामक तत्त्व (भाइरस) विरुद्ध लड्न बल मिल्छ ।
कोरोना वा अन्य संक्रमणमा एकपटक संक्रमित भएर तङ्ग्रिएका व्यक्तिहरूबाट निकालिएको प्लाज्मा उपयोगमा ल्याइने हुनाले यसलाई मेडिकल भाषामा ‘कन्भालासेन्ट प्लाज्माथेरापी’ भनिएको हो । त्यसो त खोपका माध्यमबाट दिइने प्रतिरोधात्मक क्षमता सक्रिय खालको हुन्छ भने प्लाज्माको चाहिँ निष्क्रिय खालको । कोरोना संक्रमणको हकमा प्लाज्माथेरापीको आफ्नै महत्त्व छ किनभने यो नयाँ खालको भाइरस भएका कारण यसअगाडि कोही पनि यसको समीपमा आएको थिएन । भनेपछि, कसैसँग यसअघि कोरोनाविरुद्ध एन्टीबडी हुने कुरै भएन ।
भलै खोपको दाँजोमा प्लाज्माथेरापीद्वारा दिइएको प्रतिरोधात्मक शक्ति अस्थायी हुने गरे पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई आकस्मिक अवस्थाका लागि सिफारिस गरेको छ । विश्वमा करोडौं अनि नेपालमै पनि आधा लाखभन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित भैसकेको परिस्थितिमा प्लाज्माथेरापीको महत्त्व बढेको छ ।
नेपालमै पनि कतिपय संक्रमित व्यक्तिलाई प्लाज्माथेरापीबाट फाइदा पुगेको छ । हालसम्म अस्पतालमा भर्ना भएका एवं कोभिड–१९ को सुरुआती लक्षण भएकामा यो थेरापी
सुरक्षित पाइएको छ । अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितहरूमा प्लाज्माथेरापीपछि अक्सिजनको स्तर, ज्वरो, खोकी, स्याँस्याँजस्ता लक्षणमा सुधार आएको पाइएको छ । तर मध्यमदेखि सिकिस्त केसमा भने केकति फाइदा पुग्छ, अनुसन्धान प्रक्रियामै छ । हालसम्म नेपालका १२ अस्पताललाई प्लाज्माथेरापीका लागि स्वीकृति दिइएको छ ।
संक्रमण हटेको तथा पीसीआर नेगेटिभ भएको दुई–चार हप्तापछि प्लाज्मा दिन योग्य मानिन्छ । सामान्य रक्तदानमा ५०० मिलि रगत निकालिने भए पनि कोरोनामुक्त व्यक्तिको रगत भने एकपटकमा आवश्यकता हेरी २०० मिलिदेखि ४०० मिलिसम्म निकालिन्छ ।
कोरोनामुक्त व्यक्तिले रक्तदानमा जस्तै केवल रगत दिए पुग्छ । रक्तसञ्चार केन्द्र वा अस्पतालमा त्यस्तो रगतबाट प्लाज्मा छुट्याइन्छ र चिसो बनाएर भण्डारण गरिन्छ । यस्तो खालको फ्रोजन प्लाज्मा आवश्यकताअनुसार पुनर्प्रयोगमा ल्याइन्छ ।
कोरोनाबाट तङ्ग्रिएकाहरूले एक पटकभन्दा बढी प्लाज्मा दिन सक्छन् । सातामा दुईपटकसम्म दिन सकिन्छ । यसरी एक व्यक्तिको प्लाज्माले दुई संक्रमितलाई पुग्छ ।
रक्तदानमा जस्तै प्लाज्मा लिनेदिने दुवैको रक्तसमूह मिल्नुपर्छ । प्लाज्माथेरापीका कारण कसैकसैमा यससँग सम्बन्धित रियाक्सनका कारण फोक्सोमा एक्कासि चोट पुग्ने हुन
सक्छ । अहिलेसम्मको अनुभवमा कोरोनामुक्त सुत्केरीको रगत अन्य संक्रमितलाई दिँदा यस्तो
जोखिम बढ्ता देखिएको छ ।
रक्तदान, आँखाको नानी दान, शरीरदान, छालादान, मानवअंग दानजस्तै अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा प्लाज्मादान पनि निकै पुण्यको काम हो ।
ताम्राकार चिकित्सक हुन् ।

नेपालमा मनाइने विभिन्न चाडपर्व, जात्रा एवं उत्सवहरू पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक,
सांस्कृतिक र लौकिक मान्यता, किंवदन्ती, परम्परा,
ऋतु, कृषि, प्रकृति एवं तन्त्रसँगसमेत निकट
छन् । तिहार तिनै पर्वमध्ये एक हो । वसन्त पञ्चमीजस्तै यो ऋतु परिवर्तनको सूचक पर्व पनि हो । ऋतुहरूमा शरद्ऋतुको विशेष महत्त्व छ ।
त्यसैले ‘जीवेम शरदः शतम्’ भनी सयौं शरद्सम्म बाँच्ने चाहना गरिन्छ ।
पौराणिक कथनअनुसार, दानवराज बलिको दानशीलताबाट प्रसन्न भएर भगवान् विष्णुले बलिलाई सुतल नामक लोकको राजा बनाए । विष्णु सुतलमा आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म चार महिना बलिकहाँ बस्ने तथा कार्तिक कृष्ण पक्षका अन्तिम पाँच दिन बलिले तीनै लोकको राज्य भोग गर्नसमेत पाउने वरदान पनि दिए । यी पाँच दिन बलिको राज्यलाई मान्छे र
देवताका राज्यभन्दा विशेष देखाउन यो अवधिभर घर, गोठ, मन्दिर, मुख्य बाटाघाटामा दीपावली गर्नुपर्ने र यो कार्यले लक्ष्मी खुसी भएर दीपावलीको उत्सव मनाउने घरमा बस्नुपर्ने, यमराज पनि खुसी हुने वर पनि पाए । यही समयदेखि प्रतिवर्ष तिहारका यी पाँच दिन दीपावली र लक्ष्मीपूजाको प्रथा चलेको
मानिन्छ । त्यो अवधिमा यमराजलगायत इन्द्रादि
देवताले बलिलाई राज्य छोड्नुपर्ने हुँदा यमराज ती दिन बहिनी यमुनाकहाँ व्यतीत गर्न गए । आतिथ्यबाट प्रसन्न भएका यमले बिदा हुने दिन बहिनीबाट टीका ग्रहण गरे र बहिनीलाई पनि वस्त्र र आभूषणहरू दिए । जनमानसले पनि यसो गरे दाजुभाइको कीर्ति, आयु एवं धनधान्य वृद्धि हुने र दिदीबहिनीका घरमा पनि सौभाग्य र सुखशान्ति हुने वरदान बहिनीलाई दिई यम बिदा भए । यही समयदेखि भाइटीकाको सुरुआत गरिएको र यिनै कथाका आधारमा तिहारलाई
‘यमपञ्चक’ भनिएको मानिन्छ ।
तिहार समयसँगै ‘लोकोत्सव’ बाट ‘कृषि–उत्सव’ बन्दै धर्मसँग पनि जोडिँदै गयो । सम्पूर्ण प्राणीसहित प्रकृतिमा सदैव स्नेह, समानता र परस्परको हित–चिन्तनका लागि अभिप्रेरित भएर एकताको सन्देश
दिँदै धर्तीको हरेक कुरासँग सहजीवनका लागि प्रयत्नशील रहनुपर्ने सन्देश यो पर्वले बोकेको छ । यो अवसरमा देवी, देवता, मानव, दानव, पशु, पन्छी, प्रकृतिसहित भौतिक पदार्थहरू सुन, चाँदी, रुपैयाँ,
पैसा र भाँडाकुँडालाई समेत देवी लक्ष्मीको प्रतीक मानी पूजा गरिन्छ । पहाडी भेगतिर कतैकतै हलोको
पनि पूजा गर्ने परम्परा छ । भौतिक पदार्थहरूको पनि यसरी विशेष रूपमा पूजा–अर्चना हुने हुनाले तिहारलाई भौतिक उपासनायुक्त विशेष पर्वका रूपमा लिइन्छ ।
कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीको दिनदेखि, चतुर्दशी, औंसी, प्रतिपदा र द्वितीयासम्म पाँच दिनसम्म पूजाको क्रम यस्तो छ—
कागतिहार ः काकभुशुण्डीजस्ता ज्ञानीको जन्म काग जातिमा भएको थियो । एउटा मात्र आँखाको नानी भएको कागले सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने
मान्यता छ । त्यसैले काकन्याय प्रसिद्ध छ । काग यमराजको प्रिय भक्त र दूत पनि हो । कागलाई तान्त्रिक विधिबाट पूजा गरी भोग (खाना) दिनुपर्छ ।
पूजा सामग्रीमा फूल, अक्षता, अबिर, दाल, भात, तरकारी र फलफूलका साथमा लावा हुनुपर्छ ।
सूर्योदयअगावै भुइँमै सफा ठाउँमा राखेर कागलाई बलि (खाना) दिनुपर्ने शास्त्रीय मान्यता छ, जसमा तान्त्रिक रहस्य छ । त्यसैले पातमा या कुनै पनि भाँडामा राखेर दिनु वर्जित मानिन्छ ।
कुकुर तिहार ः पौराणिक कथनअनुसार कुकुर
वैवस्वत कुलमा जन्मेको हो । यसको सम्बन्ध भगवान् सूर्यसँग पनि छ । कुकुरको उत्पत्ति सूर्यको कुलमा भएको मान्यता पनि छ । कुकुर पनि यमराजको दूत हो । कुकुर तान्त्रिक देवता भैरवको वाहन भएकाले अभीष्ट सिद्धिका लागि भैरवसँगै यसको पनि पूजा गरिन्छ । नेवारी समुदायमा कुकुरलाई पूजा गरी
माला तथा जजङ्कासमेत पहिर्‍याइन्छ र भोजनका रूपमा तान्त्रिक पूजामा र भोजमा प्रयोग हुने समयवजी र मासु दिइन्छ ।
गाई तिहार/लक्ष्मीपूजा ः वेदमा गाईको विश्वरूपको उल्लेख पाइन्छ (एतद् विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम्) । शास्त्रहरूमा गोसेवाबाट लक्ष्मी प्राप्त हुने उल्लेख छ । यसै दिन साँझ लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ । कार्तिक कृष्ण अमावस्याको रात्रि
सौभाग्य र सम्पन्नताकी प्रतीक लक्ष्मी धरतीमा झर्छिन् भनी घर–आँगनका कुनाकानी सरसफाइ गरी दियो, बत्ती आदि बालेर चारैतिर उज्यालो बनाई उनलाई आमन्त्रण गरिन्छ । साँझ वैदिक मन्त्र तथा लक्ष्मीस्तोत्रहरू उच्चारण गरी पूजाअर्चना गरिन्छ । बलि राजाले लक्ष्मीलाई धनधान्यका खातिर अपहरण गरेको र विष्णुले युक्तिपूर्वक छुटाएको, विष्णुले
तारकासुर दैत्यको वध गरेको, राम वनवासबाट
अयोध्या फर्किएको यही दिन मानिन्छ र दीपावली
गरिन्छ । जनै पूर्णिमाका दिन हातमा बाँधिएको
रक्षासूत्र यो दिन गाईको पुच्छरमा बाँधेमा मृत्युपछि गाईले रक्षा गर्ने धार्मिक विश्वाससमेत छ ।
गोरु तिहार/गोवर्द्धन पूजा ः गोरु पूजा र गोवर्द्धन
पूजा कृषिकर्मसँग सम्बन्धित छ । द्वापर युगमा भगवान् कृष्णले इन्द्रको सट्टामा वर्षाका कारण बनेको,
रूखबिरुवाले हराभरा भएको गोवर्द्धन पर्वतको पूजा गर्ने परम्परा प्रारम्भ गरेको उल्लेख भागवत महापुराणमा
पाइन्छ । गोवर्द्धन पूजाका क्रममा दीप, कलश र गणेशको
पूजापछि क्रमशः बलराम, नन्द, यशोदा, गोपालहरू
र गोकुलवासीहरूको पूजा गरी गाईको गोबरबाट निर्मित गोवर्द्धन (गोवर्द्धन पर्वतको प्रतीक) को पूजा गर्नुपर्छ । तराईतिर कतैकतै बलि राजाको चित्र बनाएर र पहाडतिर सुपारी वा नरिवलको प्रतिमा थापेर पूजा गर्ने परम्परा छ । यही दिन नेवारी समाजमा
‘म्हः पूजा’ भनी स्वपूजा पनि गरिन्छ । तन्त्रशास्त्रमा आत्मपूजालाई ठूलो महत्त्व दिँदै भनिएको छ— ‘स्वात्मैव देवता प्रोक्ता ललिता विश्वविग्रहा’ अर्थात् आफैंलाई ईश्वर मानेर स्वदेवताको पूजा गर्नु ।
भाइ तिहार ः भ्रातृ द्वितीया/यम द्वितीयाका दिन आफ्ना दाजुलाई यमराज र भाइलाई चित्रगुप्तको स्वरूप मानी पूजा गरिन्छ । ‘भ्रातृ’ शब्द दाजु र भाइ दुवैलाई लाग्ने भएकाले दिदीले भाइलाई र बहिनीले दाजुलाई पूजा गर्ने परम्परा छ । ज्योतिषतन्त्रमा भनिएको छ— आत्मपूजा गरेझैं दाजुभाइको पूजा गर्नु र दिदीबहिनीको हातबाट पुष्टिवर्द्धक चीजहरू खानू । पूजाका क्रममा तिलको तेलको मण्डलाकार मण्डप बनाएर, यही तेलले दाजुभाइलाई छेकी
ओखर आदि फलफूल प्रदान गरी, ‘ग्वेस्वाँ’
(मखमली फूल) को माला पहिर्‍याउने चलन छ ।
भाइटीकाको प्रचलनको आध्यात्मिक कारण
देखाइए पनि यसको आशय भाइबहिनीबीच प्रगाढ सम्बन्ध रहिरहोस् भन्ने नै हो । शास्त्रहरूमा दिदीबहिनीलाई दयाको मूर्ति मान्दै ‘दयायाः भगिनी मूर्ति’ भनिएको छ ।
समय र परिस्थिति मुताबिक अरू चीजझैं चाडपर्वमा पनि स्वाभाविक परिवर्तन हुन्छ । तर यसको मर्मलाई बुझ्न सक्नुपर्छ । प्रकृतिको संरचना र सन्तुलन नबिगार्ने, संसारका सबै प्राणीसहित वस्तुहरूमा ईश्वरीय स्वरूप देख्ने, लौकिक जीवनमा उपयोगी वस्तुलाई सम्मान गर्ने, लोक–कल्याणका लागि प्रेरित रहने लगायतका अनेकौं समन्वयात्मक सन्देशहरू तिहारले बोकेको छ ।
पोखरेल संस्कृतिविद् हुन् ।

काठमाडौं (कास)– बैठक बोलाउने या नबोलाउने भन्ने झन्डै एक महिनादेखिको रस्साकसीपछि अन्ततः नेकपा सचिवालय बैठक आह्वान भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको परामर्शमा महासचिव विष्णु पौडेलले शुक्रबारका लागि सचिवालय बैठक बोलाएका हुन् ।
नेकपाको विधानमा दुई अध्यक्षको समन्वयमा महासचिवले पार्टी कमिटीका बैठक बोलाउने प्राबधान छ । तर दुई अध्यक्षबीच तत्कालै बैठक बोलाउने या नबोलाउने भन्नेमा विवाद भएपछि गत शनिबार अध्यक्ष दाहालसहित पाँच सचिवालय सदस्यले सचिवालय बैठकका लागि सहमति जनाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र बुझाएका थिए । त्यतिबेला उनीहरूले दुई दिन समय दिए पनि ओलीले बैठक आह्वान नगरेपछि मंगलबार बसेको बहुमत सचिवालय सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकले थप दुई दिन कुर्ने निर्णय गरेको थियो । ओलीले बिहीबारसम्म बैठक नबोलाए दाहाल आफैंले सचिवालयको औपचारिक बैठक बोलाउने र उक्त बैठकले स्थायी कमिटी बैठकको
आह्वान गर्ने तयारीमा थिए ।
ओली शुक्रबार बैठक बोलाउन तयार भएपछि दाहालपक्षीय नेताहरू आफ्ना एजेन्डा बैठकमा राख्ने तयारीमा छन् । त्यसका लागि दाहालले आफूनिकट चार सचिवालय सदस्यहरूसँग बिहीबार छुट्टाछुट्टै परामर्श पनि गरेका छन् । शुक्रबारको बैठक कोभिड–१९ पछि मुलुकमा देखिएको स्वास्थ्य र जनजीविकाको संकट तथा पार्टीको आन्तरिक सांगठनिक जीवनमा देखिएको समस्यामा केन्द्रित हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

(काठमाडौं) - पूर्वअर्थमन्त्री एवं अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत युवराज खतिवडाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता (नेपाल कम्प्याक्ट) बारे यहाँ उठेका विषय अमेरिकी अधिकारीहरूसामु राखेर समस्या समाधान गर्नका लागि सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्रीका रूपमा उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन प्रयास गर्दा पनि नसकेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा फरक भूमिकामा एमसीसीबारे काम गर्ने योजना रहेको सुनाए ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा बिहीबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित भएका खतिवडाले सुरुवातमा अनुभव र कार्ययोजना सुनाएका थिए । आफ्नो कार्ययोजनामा उनले आर्थिक कूटनीति र अमेरिकी सरकारसँग गरिएका सन्धि र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्ने कुरामा जोड दिएका छन् । उनले कार्ययोजनामा एमसीसीबारे उल्लेख गरेका थिएनन् । सांसदहरूबाट प्रश्न उठेपछि भने खतिवडाले आफू राजनीतिक व्यक्ति भएकाले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका विषयमा नजिकबाट जानकार रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘पार्टीमा एमसीसीबारे भएका टीकाटिप्पणी अथवा त्यससम्बन्धी चासो सुनेको हुनाले त्यहाँ लगेर यी कुरा यस्ता हुन् भनेर समझदारी बढाउन सकिन्छ । सहजीकरण गर्ने काममा मेरो भूमिका हुन्छ ।’
खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद भएको थियो । सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेको भन्दै नेकपाका शीर्ष नेताहरूले नै जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने अडान लिएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडालगायतले उक्त सम्झौता संसद्बाट जतिसक्दो छिटो अनुमोदन गराउन जोड दिएका थिए ।
सन् २०१७ मा भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालका कानुनसँग बाझिन सक्ने भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने राय कानुन मन्त्रालयले दिएकाले संसद्मा लगिएको खतिवडाको भनाइ थियो । ‘हिजो म सरकारमा थिएँ, त्यसलाई पास गराउन मेरो पनि निर्णायक भूमिका हुन्थ्यो । अब परराष्ट्र मन्त्रालयले मलाई जे निर्देशन दिन्छ, त्यही पालना गर्ने ठाउँमा छु ।’ उनले एमसीसी सम्झौताबारे बुझाइको फरकपनमा समानता ल्याउन आफूले पहल गर्ने पनि बताए ।
खतिवडाले आफू एमसीसी सम्झौताका विषयमा अमेरिकी अधिकारीहरूको नियमित सम्पर्कमा रहेको पनि जानकारी दिए । ‘अमेरिकी अधिकारीहरूले कतिपय कुरा बुझाइमा फरक पर्‍यो, कतिपय कुरामा नोट एक्सचेन्ज गरेर पनि स्पष्ट गरौंला, कतिपय कुरा लेटर अफ एक्सचेन्जबाट पनि मिलाउन सकिन्छ, त्यसलाई पनि मिलाउँला भन्नुभएको छ,’ उनले भने । एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालमा विकास मात्रै स्वार्थ रहेको बताएको खतिवडाले उल्लेख गरे ।
एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जनसहित संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने नेकपाको अध्ययन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदलले सम्झौतामा नेपालको कानुनलाई मिच्ने व्यवस्था रहेको भन्दै परिमार्जनसहित पारित गर्न सुझाव दिएको थियो ।
एमसीसी सम्झौतालाई लिएर संसदीय समितिमा नेकपाका सांसद शिवकुमार मण्डल, अमृता थापा, सुरेन्द्र पाण्डे र पूर्णकुमारी सुवेदीले खतिवडामाथि आलोचनात्मक प्रश्न गरेका थिए । मण्डल, थापा, सुवेदीले सम्झौता नेपालको हितअनुकूल नभएको भनिरहँदा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले भने आफू अर्थमन्त्री रहेका बेला किन अनुमोदन गर्न नसकेको भनेर खतिवडालाई प्रश्न गरेका थिए । अमेरिकाबाट थप आर्थिक सहयोग ल्याउन भूमिका खेल्ने भनेर कार्ययोजनामा लेखिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले सोधेका थिए, ‘एमसीसी सम्झौतामा तपाईं आफैं अर्थमन्त्री भएर पनि निर्णय हुन सकेन । अमेरिकामा बसेर यसबारे थप के गर्नुहुन्छ ? उसले पैसा दिएकै छ, हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेनौं ।
दिएको नलिने तर थप खोज्दा त अर्थ राख्दैन । किन त्यो अगाडि बढ्न सकेन ?’ विदेशीबाट आर्थिक सहयोग लिँदा देशको हित सोच्नुपर्ने सांसद सुवेदीको भनाइ थियो । आर्थिकभन्दा पनि प्राविधिक र सीपमूलक सहयोगमा जोड दिनुपर्ने उनले बताइन् ।
कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने एमसीसी सम्झौता राष्ट्रको हितमा रहेको तर्क गरे । ‘यो मुलुकको हितमा छ । यसमा राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने कुनै किसिमको कुरा छैन । एमसीसी परियोजनाबाट हानि हुने केही कुरा छैन,’ उनले भने ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा खतिवडालाई क्यापिटल मर्चेन्ट बैंक प्रकरण, पटक–पटक पदमा रहेको विषय, मन्त्री भइसकेको व्यक्ति राजदूत पदमा जान नहुने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्थतन्त्रबारे राम्रा सल्लाह दिन नेपालमै बस्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूले प्रश्न र सुझाव राखेका थिए । जवाफमा खतिवडाले आफूले कहिल्यै राजनीतिक पद नमागेको र राज्यले दिएको जिम्मेवारीका लागि प्रोटोकल नहेरी निर्वाह गरेको भनेका थिए ।
खतिवडापछि बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मीको सुनुवाइ भएको थियो । उनलाई सांसदहरूले राजदूत पदमा जानका लागि बार्गेनिङ गरेको आशयका प्रश्न गरेका थिए । सांसद पाण्डेले राजदूतमा सिफारिस भएको र मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएको अवधि छोटो भएको बताए । कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारीतन्त्रमा रेग्मीको राजदूतमा सिफारिसले नकारात्मक प्रभाव परेको बताइन् । कांग्रेसकै सांसद कार्कीले भने विगतमा पनि कर्मचारी रहेकै बेला विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति भएकाले रेग्मीको सिफारिस नयाँ नभएको बताएका थिए । रेग्मीले मुख्यसचिवबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत र राजदूतमा सिफारिस एकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको थियो । जवाफमा रेग्मीले ‘राजदूत सिफारिस गराउनका लागि केही कार्य नगरेको’ बताए । उनले आगामी दिनमा कस्ता व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने भन्ने कानुन बनाउन सांसदहरूलाई सुझाव दिए ।
त्यस्तै, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत निर्मलकुमार विकले राजदूत नियुक्त भए दुई देशबीच आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिने बताए । उनीविरुद्ध कुनै उजुरी परेको थिएन । संसदीय समितिले तीन जनाकै नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले राजदूतहरूको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय समितिले न्यायपरिषद् सदस्यमा प्रस्तावित रामप्रसाद श्रेष्ठको सुनुवाइ प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले न्यायपरिषद्मा श्रेष्ठ सिफारिस भएको पत्र प्राप्त भएकाले उनका बारेमा १० दिनभित्र उजुरी दिन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको बताए ।

सुनुवाइ समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने
संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिहरू संविधानअनुसार समानुपातिक तथा समावेशी नभएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ । मंसिर दोस्रो साताभित्र प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरिएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । ‘समावेशीको विषय उठेको छ । सबै राजदूतहरूको सिफारिस एकै पटक होस् जसले समावेशी सिद्धान्त पालना हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर मंसिर ११ गते आसपास बोलाउने कुरा भएको छ,’ उनले भने ।
समितिको बैठकमा संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिबारे सांसदहरूले कुरा उठाएका थिए । समितिले यसअघि पनि राजदूत तथा संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएपछि भने समितिले उक्त विषय थाती राखेको थियो । समिति सभापति कर्णले रिक्त पदमा एकैपटक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न के कारणले अप्ठ्यारो परेको हो भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न खोजिएको बताए ।

(सल्यान/रुकुम पश्चिम) - तीन वर्षअघि घरमै सुत्केरी भएकी छत्रेश्वरी गाउँपालिका, झिम्पेकी २४ वर्षीया कमला घर्तीले यसपटक जिल्ला अस्पतालबाटै प्रसूति सेवा लिइन् । गाउँपालिकाले गाउँमै एम्बुलेन्स ल्याएपछि उनले सहजै अस्पताल पुगेर सेवा लिएकी हुन् ।
छत्रेश्वरी मात्र होइन, पछिल्लो समय सल्यानका स्थानीय तहले धमाधम एम्बुलेन्स खरिद गरेपछि गर्भवती र सुत्केरीका साथै अन्य बिरामीलाई पनि सहज भएको छ । सल्यानका १० वटै स्थानीय तहमध्ये ८ वटाले आफ्नै स्रोतबाट एम्बुलेन्स खरिद गरेका छन् । शारदा र वनगाडकुपिण्डे नगरपालिकाले मात्र एम्बुलेन्स किनेका छैनन् । ‘पहिले त हिँडेर अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता थियो,’ घर्तीले भनिन्, ‘कतिपय महिला एम्बुलेन्स नहुँदा घर र बाटोमै असुरक्षित सुत्केरी हुन्थे, अब त्यो समस्या टरेको छ ।’
स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार यसअघि जिल्ला अस्पताल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र निजी अस्पतालका गरी ६ वटा एम्बुलेन्स थिए । स्थानीय तहले गत वर्ष ११ वटा एम्बुलेन्स ल्याएका हुन् । स्थानीय तहमै एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध भएपछि विपन्न बिरामीको उपचारमा पहुँच बढेको छ । गत आवमा छत्रेश्वरीका झन्डै एक सय महिलाले जिल्ला अस्पतालमा गई सुत्केरी सेवा लिएका थिए । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार एक वर्षको उक्त अवधिमा ३ हजार ७ सय ६९ जना महिला स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालमा सुत्केरी भएका छन् ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी खेमराज डीसीले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर ६३ प्रतिशत पुगेको बताए । ‘सबै पालिकामा एम्बुलेन्स भएपछि जिल्ला अस्पतालमा पनि बिरामी बढिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘बिरामी बढेसँगै अस्पतालमा उपकरण, चिकित्सक र पूर्वाधार थपिरहेका छौं ।’ जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा सडक पुगेपछि दुर्गम गाउँमा पनि एम्बुलेन्स पुग्न थालेको कालीमाटी गाउँपालिका–४ दम्दवालीका नारायण घर्तीले बताए । ‘पहिले गाडी गुड्ने सडक नहुँदा ठुरेको जंगल हुँदै बिरामीलाई स्ट्रेचर र डोकोमा बोकी नेपालगन्ज पुर्‍याउनु पर्थ्यो,’ उनले भने, धेरैको बाटोमै ज्यान जान्थ्यो ।’
स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिका लागि गाडी किन्ने होडबाजी चलेका बेला सल्यानका जनप्रतिनिधिले एम्बुलेन्स किनेर उदाहरणीय काम गरेका हुन् । स्थानीय तहले प्रतिएम्बुलेन्स झन्डै १२ लाख रुपैयाँ खर्चिएका छन् । छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले त ४ वटा एम्बुलेन्न खरिद गरेर वडा–२, ४, ५ र ६ का स्वास्थ्यचौकीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । चालु आवमा थप ४ वटा एम्बुलेन्स खरिदका लागि ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष केसीले बताए । ‘अब कसैले पनि उपचार अभावमा बाटैमा ज्यान गुमाउनुपर्ने छैन,’ उनले भने, ‘एम्बुलेन्सले स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच बढाएको छ ।’
गाउँमै एम्बुलेन्स आएपछि विपन्न परिवारको खर्च पनि जोगिएको छ । स्थानीय तहले विपन्न नागरिकका लागि एम्बुलेन्स भाडामा सहुलियत घोषणा गरेका छन् । सुत्केरी हुने महिलालाई २५ र ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा १० प्रतिशत सहुलियत दिइएको सिद्धकुमाख गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिन्तामणि रेग्मीले बताए । उनका अनुसार अतिविपन्न परिवारलाई वडाको सिफारिसका आधारमा एम्बुलेन्स भाडा निःशुल्क गरिएको छ । एम्बुलेन्स किनेपछि उपचारका लागि अन्य गाडीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हटेको कालीमाटी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर खत्रीले बताए ।

पाँच स्थानीय तहमा अस्पताल
सल्यानमा एम्बुलेन्स खरिद गरिएजस्तै रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहले आफ्नै लगानीमा अस्पताल स्थापना गरेका छन् । आठबीसकोट, चौरजहारी, सानीभेरी र त्रिवेणीले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । सदरमुकाम रहेको मुसीकोट नगरपालिकामा मात्रै जिल्ला अस्पताल र चारवटा निजी अस्पताल छन् । जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये बाफिकोट गाउँपालिका मात्र अस्पतालविहीन छ ।
कानुनमै नगरपालिकामा २५ र गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहहरूले त्यसैअनुसार अस्पताल स्थापना गरी उपचार सेवा प्रवाह गरिरहेका हुन् । सबैभन्दा पहिले आठबीसकोट नगरपालिकाले २०७५ असोज १२ देखि नगर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको थियो । राडीस्थित स्वास्थ्यचौकीलाई नगर अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिएको हो । २५ शय्याको अस्पताल बनेपछि स्थानीयले ३ वर्षदेखि चिकित्सकीय सेवा पाइरहेको नगर प्रमुख गोर्खबहादुर केसीले बताए ।
अहिले आठबीसकोट नगर अस्पतालमा दैनिक एक सय जनासम्म बिरामीको उपचार भइरहेको छ । दैनिक १० जना बिरामी आकस्मिक कक्षमा भर्ना हुने गरेका अस्पताल प्रमुख मणिराज शाहले बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा डिजिटल एक्सरे सेवासमेत उपलब्ध छ । ‘एक आईसीयू बेडसहित चारवटा डिजिटल मोनिटरसहितका शय्या छन् । फार्मेसी, ल्याब र प्रसूति सेवा पनि नियमित प्रवाह गरिरहेका छौं,’ उनले भने । सानीभेरी गाउँपालिकाले २०७६ फागुन १ देखि अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको थियो । वडा–७ को छोटेबगरमा चिकित्सकसहित १८ स्वास्थ्यकर्मीले चौबीसै घण्टा सेवा दिइरहेका गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक छविलाल केसीले बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा दैनिक ४० देखि ५० जना बिरामी आउँछन् । अस्पतालको संरचनाअनुसार हाल १० शय्या मात्रै सञ्चालनमा छन् । अस्पतालमा बिरामी भर्ना पनि नियमित छ ।
चौरजहारी नगरपालिकाले पनि सहिद स्मृति नगर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ । वडा–१० को सहिद स्मृति मैदानमा ५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा आएको एक साता बित्यो । अस्पतालमा चिकित्सकसहित २२ स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । अस्पतालले २४ सै घण्टा आकस्मिक सेवाका साथै प्रयोगशाला, डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, ईसीजीलगायत सेवा सुरु गरेको नगर प्रमुख विशाल शर्माले बताए । अस्पताल सञ्चालन कार्यविधिअनुसार ५ वडाका बिरामीका लागि चिकित्सकीय सेवा प्रवाह भइरहेको उनले बताए । त्रिवेणी गाउँपालिकाले ग्राम अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ । वडा–३ को खारानेटामा अस्पताल सञ्चालन भइरहेको हो ।

(काठमाडौं) - जीवन बिमा कम्पनीमा काम गर्ने भक्तपुरकी एक महिला कर्मचारीले स्वाद र गन्ध थाहा पाउन छाडेको चार दिन भयो । जीउ दुख्ने र ज्वरो आउने समस्या पनि थपिएको छ । तर उनी कार्यालय नियमित गइरहेकी छन् । उनी घरमा परिवारका सदस्यसँग पनि घुलमिल भइरहेकी छन् । ‘जँचाउन गयो भने कोरोना भनिहाल्छ । तिहार मान्न पनि पाइँदैन,’ उनले भनिन् । ललितपुरका किराना पसले कोरोना देखिएपछि होम आइसोलेसनमा छन् । उनको परिवारमा अरूलाई पनि रुघाखोकी र जीउ दुख्ने समस्या छ । पीसीआर नगराई उनीहरू बजारमा किनमेलमा जान्छन् । अरूको पनि पोजिटिभ देखिए तिहारको व्यापारमा असर पर्ने भन्दै पीसीआर गराएका छैनन् ।
काठमाडौं मूलपानी पीपलबोटका तरकारी व्यापार गर्ने एक पुरुषलाई टाउको दुख्ने, ज्वरो, रुघाखोकी, जीउ दुख्ने समस्या छ । उनी तरकारी फार्मबाट तरकारी लिएर बजारमा बिक्री गर्न गइरहेका छन् । ‘तीन दिनअघि अलि गाह्रो बनाएको थियो । आज त जीउ दुख्न पनि कम भइसक्यो,’ उनले भने, ‘घरमा आमा दमको बिरामी हुनुहुन्छ । पीसीआर गर्दा पनि पैसा लाग्ने रहेछ । त्यसैले परीक्षण गराएको छैन ।’ पेप्सीकोलाको मार्बल गोदामका एक कामदार कोरोना लक्षण भए पनि परीक्षण नगरी काम गरिरहेका छन् । ‘चेक गर्दा कोरोना भनिहाल्छ । पैसा पनि आफैं तिर्नुपर्ने । कोरोना देखियो भने कमाइ पनि हुँदैन,’ एक कामदारले उनले भने ।
पीसीआर सहज नहुनाले र परीक्षणमा कोरोना पुष्टि भए आइसोलेसनमा बस्दा कामधन्दामा असर पर्ने भएकाले लक्षण भएका व्यक्तिहरू पनि परीक्षण नगराई सहरमा घुमफिर गरिरहेका हुन् । सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नगर्दा पनि कोरानाका लक्षण भएकाहरू परीक्षणमा छुटिरहेका छन् । यसअघि स्थानीय तहले स्वाब संकलन गर्दा लक्षण देखिएका र पोजिटिभ देखिएकाको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएकाहरूको निःशुल्क पीसीआर हुन्थ्यो । कात्तिक ७ गतेसम्म दिनमा १४ हजारभन्दा बढीको पीसीआर हुन्थ्यो । पछिल्लो साता भने दिनमा सरदर १० हजारको मात्रै पीसीआर भइरहेको छ । बिहीबार पनि १० हजार २२ जनाको मात्रै पीसीआर भएको छ । दिनमा २ हजारभन्दा बढी पीसीआर हुने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बिहीबार १ सय ७८ नमुनाको मात्रै परीक्षण गरेको छ । उपत्यकाका स्थानीय तहले स्वाब संकलन गरेर यो प्रयोगशालामा पठाउने गरेका थिए । सरकारले निश्चित समूहबाहेकको शुल्क लिने निर्णय गरेपछि प्रयोगशालामा न्यून परीक्षण हुने गरेको हो । ‘शुल्क लिएर मात्रै पीसीआर हुने भएपछि सर्वसाधारण रोग लुकाएर हिँड्न थालेका छन् । यसले महामारीले झन् भयावह रूप लिन सक्छ,’ ललितपुर महानगरपालिका मेयर चिरिबाबु महर्जनले भने, ‘सरकारले निःशुल्क गर्न नसक्ने हो भने हामी विकास बजेट कटौती गरेर भए पनि पीसीआर गर्छौं ।’
सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दिएपछि सरकारले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनिसकेको बताए । ‘पीसीआर बढाउन के गर्ने भन्ने योजना बनाइरहेका छौं,’ उनले भने । कोरोना संक्रमण दर २५ प्रतिशत हाराहारी भए पनि परीक्षण भने घट्दो छ । कात्तिक ५ मा २० हजार १ सय १८ जनासम्मको पीसीआर भएको थियो । त्यस दिन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्रै एक हजार ८ सय १६ जनाको पीसीआर गर्दा ४ सय ७२ जनामा पोजिटिभ देखिएको थियो । बिहीबार १ सय ७८ जनाको पीसीआर गर्दा २८ जनाको पोजिटिभ देखिएको छ । ‘जति परीक्षण भयो उति पोजिटिभ केस देखिने हो । अहिले त काठमाडौं उपत्यकामा निजी प्रयोगशालाले मात्रै पोजिटिभ केस पत्ता लगाउने गरेका छन्,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा एक वरिष्ठ कर्मचारीले भने, ‘शुल्कका कारण सरकारी ल्याबमा खासै परीक्षण नै हुन छाड्यो ।’
बिहीबार १० हजार २२ जनाको पीसीआर भएकामा निजी प्रयोगशालामा मात्रै ६ हजार २ सय ५९ जना छन् । ललितपुरको स्टार अस्पतालले ८ सय ९० जना, सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबले ४ सय २६, सुरिया हेल्थले ९ सय ७१, केएमसीले ४ सय ५३ जनाको पीसीआर गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बुधबार पीसीआर भएकामध्ये २५.४८ प्रतिशतमा पोजिटिभ देखिएको थियो । बिहीबार भने पीसीआर गरेकामध्ये १९ प्रतिशतलाई पोजिटिभ देखिएको छ । ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउने हो भने पोजिटिभ हुने संख्या बढ्न सक्छ,’ मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका मेयर एवं उपत्यका मेयर फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले भने, ‘संक्रमण रोक्न पीसीआर बढाउनुको विकल्प छैन ।’
लकडाउनको प्रस्ताव
सरकारले कोरोनाको हटस्पट काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहकाका मेयरहरूसँग बुधबार छलफल गरेर आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने पहलबारे सुझाव लिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल सहभागी छलफलमा मेयरहरूले सरकारले अहिले गरेको प्रयास र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमबारे धारणा राखेका थिए । छलफलमा उपत्यकाका १४ जना मेयर सहभागी थिए ।
मेयरहरूले पीसीआर टेस्ट गर्न नपाएको, पीसीआर हुँदा पनि एक सातासम्म रिपोर्ट नपाएको, होम आइसोलेसनमा बसेकाहरू घुमफिर गरिरहेको, पीसीआर गरेर घरबाहिर निस्कने गरेको जस्ता समस्या जानकारी गराएका थिए । कलकारखाना चलाउनु, लामो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्नु, जोरबिजोर प्रणालीमा कडाइ नहुनुजस्ता कारणले उपत्यकामा कोरोना संक्रमण फैलिएको उनीहरूको ठहर छ । ‘कोरोना समुदायस्तरमा छिर्‍यो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नभएकै कारण थप जोखिम बढ्यो,’ मध्यपुरथिमिका मेयर श्रेष्ठले भने, ‘संक्रमण नियन्त्रण गर्ने भने हो क्लिन अपको आवश्यकता हामीले सुझायौं । त्यसका लागि कम्तीमा १४ दिन र बढीमा २१ दिन लकडाउन आवश्यक भएको हामीले बतायौं ।’
श्रेष्ठका अनुसार मेयरहरूले पोजिटिभ देखिएकालाई होम आइसोलेसनमा नभई आइसोलेसन सेन्टरमै लैजाने व्यवस्था गरे मात्रै संक्रमण नियन्त्रणमा ल्याउन सकिने सुझाव दिएका छन् । ‘होम आइसोलेसनमा बसेको भन्ने अनि लुखुरलुखुर हिँडडुल गरेपछि कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? संस्थागत आइसोलेसनमै राख्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ,’ उनले भने । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बिहीबार सक्रिय संक्रमितमध्ये ७६ प्रतिशत होम आइसोलनमा छन् । अहिले ३८ हजार ४ सय ६१ जना संक्रिय संक्रमित छन् । काठमाडौंमा मात्रै ११ हजार ३ सय ९३, ललितपुरमा १ हजार ८ सय ३१ र भक्तपुरमा १ हजार १४ जना घरमै आइसोलेसनमा छन् ।
होम आइसोलेसनमा बसेकाहरू निर्बाध रूपमा हिँडडुल गरेकाले संक्रमण नियन्त्रण गर्ने अबको विकल्प लकडाउन भएको ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले बताए । विगतको जस्तो घरभित्रै बस्ने लकडाउन मात्रै नगरी घरघरमा गएर परीक्षण गरी संक्रमित पत्ता लगाउन सुझाव दिएको उनले बताए । ‘तिहार र छटपछि लकडाउन गरेर नियन्त्रणको प्रयास गर्न जरुरी रहेको हामीले सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘छलफलमा गृहमन्त्रीले पनि तिहार र छटपछि दुई साता लकडाउनको घोषणा गरेर महामारी नियन्त्रण गर्ने योजना बनाउने जानकारी दिनुभयो ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना रोकथामका लागि स्थानीय वडा एवं टोल समितिहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रत्येक वडा कार्यालयले छुट्टै टिम गठन गरी संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य अवस्थाको निगरानी तथा उपचार गर्ने, थप उपचार आवश्यक परे अस्पताल लैजाने र मापदण्ड पालना गरे नगरे अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

(काठमाडौं) - अघिल्ला वर्षहरूमा जाडो मौसम सुरु हुनासाथ मौसमी रुघाखोकी र भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्थे । चिकित्सकले बिरामी हेरेको अनुभवमा यो वर्ष भने समुदायमा मौसमी फ्लु फैलिएको छैन । लक्षण सबै साझा हुने भएकाले कोरोना संक्रमणलाई पनि फ्लु मानेर परीक्षण नगर्नु खतरनाक भएको चिकित्सक बताउँछन् ।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीका अनुसार यो मौसममा इन्फ्लुएन्जा जस्ता संक्रमण फैलाउने भाइरस सक्रिय हुने भए तापनि संसारभर नै यो रोगका बिरामी निकै कम देखिएका छन् । ‘अहिले मानिसहरू मास्क लगाउने, भीडभाडमा कम बस्ने र सरसफाइ गर्ने अभ्यास गरिरहेका छन् । यस्ता मापदण्ड अपनाएपछि मौसमी रुघाखोकी लाग्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्षमा यतिखेर हामीले इन्फ्लुएन्जाका धेरै बिरामी हेरिसकेका थियौं । यो वर्ष यो रोगका बिरामी छैनन् भन्दा पनि हुन्छ, त्यसैले अहिले लक्षण देखियो भने कोरोना हो कि भनेर परीक्षण गरिहाल्नुपर्छ ।’ बिनापरीक्षण कोरोना र फ्लु छुट्याउने कुनै आधार नभएकाले रुघाखोकी मात्रै लाग्यो भने पनि आइसोलेसनमा बस्ने, लक्षण देखिएको एक साताभित्रै पीसीआर परीक्षण गराइहाल्नुपर्ने उनले बताए ।
‘समुदायमा एकाध कसैलाई मौसमी रुघाखोकी होला तर सर्न सक्ने सम्भावना भने छैन,’ डा. सुवेदीले भने, ‘स्कुलहरू बन्द भएकाले बच्चाहरूमा सर्ने कुरै भएन । भेटघाट कम छ, त्यसैले अहिले जे छ कोरोना संक्रमण नै छ, बिनापरीक्षण ढुक्क भएर बस्नु हुँदैन ।’ कोरोना संक्रमण र रुघाखोकीको भ्रम चिर्न सरकारी पक्षबाट कुनै कदम नचालिएकाले सर्वसाधारण बिनापरीक्षण बसेर संक्रमण अझै बढिरहेको उनले बताए ।
भाइरल संक्रमण नै होला भनेर सामान्य लक्षण भएका केही व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्दा ती सबैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले बताए । ‘वर्षौंदेखि मौसमी रुघाखोकीका बिरामी हेरेको हुँ, नौ महिनादेखि कोरोना संक्रमित जाँचिरहँदा पनि मैले यी दुई रोगबीच खासै फरक पाइनँ,’ उनले भने, ‘आँखा दुख्ने र गन्ध थाहा नपाउने केही भिन्नता देखिए पनि यसैलाई आधार मानिहाल्नु हुँदैन । बास्ना हराउने, पखाला लाग्ने, श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने सबै लक्षण साझा हुन् ।’ फाटफुटबाहेक अहिले समुदायमा कसैलाई पनि भाइरल इन्फेक्सन नभएकाले लक्षण देखिनासाथ क्वारेन्टाइनमा बस्ने, पीसीआर परीक्षण गरिहाल्न उनले सुझाए । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले केही देशमा गरेको सानो अध्ययन निष्कर्षले जाडो मौसम लागेको देशहरूमा अत्यधिक मात्रामा फ्लु घटेको छ, कोरोना मात्रै छ,’ उनले भने, ‘टेकु अस्पतालमा केही इन्फ्लुएन्जा परीक्षण गर्दा सबै रिपोर्ट
नेगेटिभ आयो ।’
कोरोना भाइरस संक्रमणबारे नयाँनयाँ तथ्यहरू आइरहेकाले अहिले नै मौसमी फ्लु र कोरोनाबीच फरक छुट्याउन नसकिने भाइरोलोजिस्ट डा. लुना भट्ट बताउँछिन् । ‘कोरोना भयो भन्दैमा सबैलाई लक्षण देखिँदैन । लक्षण देखिए पनि सबैलाई एउटै लक्षण नदेखिन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘चिकित्सक या परीक्षणले मात्रै भिन्नता पुष्टि गर्ने हो । यो भाइरस सक्रिय हुने मौसम हो तैपनि फ्लु नै हो भनेर भर परेर बस्नु हुँदैन, परीक्षण नै गर्नुपर्छ ।’

(हुम्ला/रुकुम पश्चिम/मुगु) - कर्णालीका हिमाली जिल्लामा हिमपातको याम सुरु भएको छ । चिसो छल्न घर छाड्ने लर्कोले विगतमा हिमपात नहुँदै अधिकांश गाउँ खाली हुन्थे । यो वर्ष कोरोना संक्रमणको डरले अधिकांशले थातथलो छाड्न मानेका छैनन् ।
गत वर्षसम्म यही बेला चिसो छल्न तराई जानेहरूका कारण सिमकोट विमानस्थलमा भीड हुन्थ्यो । ‘विगत वर्षमा अशक्त र कुरुवालाई मात्र गाउँमा छाडेर बाहिर निस्कनेको घुइँचो लाग्थ्यो,’ सिमकोटका कर्णबहादुर रोकायाले भने, ‘यो वर्ष त सबैतिर सुनसान छ ।’ उनका अनुसार अहिले विशेष कामले सहरतिर जानेहरू र विद्यार्थी मात्र जहाजबाट बाहिर जाने गरेका छन् । कक्षा ११ र १२ सहित स्नातक तहको परीक्षा दिन विद्यार्थीहरू बाहिर गइरहेको उनले बताए ।
यसअघि नाम्खा गाउँपालिकाका अधिकांश गाउँबाट स्थानीय बासिन्दा जाडो छल्न सदरमुकाम सिमकोट, नेपालगन्ज र काठमाडौंसम्म पुग्ने गर्थे । हिमालपारिको बस्ती भनेर चिनिने लिमी हिउँ पर्नुअघि नै सुनसान हुन्थ्यो । कोरोनाका डरले सबै जना गाउँबाहिर निस्कन डराएको मुचुगाउँका छोसाङ लामाले बताए । ‘पोहोरसम्म यतिबेला पशुचौपायासहित सिमकोट झरिसकेका हुन्थ्यौं,’ उनले भने, ‘बाहिर गए कोरोना लाग्छ कि भनेर यो वर्ष गाउँमै बसेका छौं ।’ गाउँका ८/१० घरबाहेक अरूले गाउँ नछाडेको उनले बताए ।
हिउँद याम हुम्लाका बासिन्दाका लागि मौसमी व्यापार गर्ने समय पनि हो । स्थानीय उत्पादन लिएर हुम्लावासी बर्सेनि विभिन्न सहरमा पुगेका हुन्थे । यो वर्ष अधिकांशले गाउँ नछाडेको स्थानीय अगुवा लोटइ लामाले बताए । ‘एक साताभित्रै सबैतिर हिउँ पर्न सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘चिसो सुरु भएपछि एक महिनादेखि घरभित्रै आगो तापेर बसिरहेका छौं ।’ धाराको पानी जमेर चिसो बढेपछि बिहान–बेलुका घरबाहिर निस्कन समस्या हुन थालेको उनले बताए । अधिकांश परिवारले हिमपातका बेला चाहिने अन्न र बन्दोबस्तीका सामग्री एक महिनाअघि नै जोहो गरिसकेका छन् । हुम्लाका बासिन्दाको हवाई उडानबाट तराई झर्ने क्रम पोहोरका तुलनामा झन्डै ६० प्रतिशतले घटेको सीता एयरलाइन्सका कर्मचारी सूर्य लामाले बताए । ‘पोहोर यो बेला टिकटका लागि घम्साघम्सी चल्थ्यो । दैनिक १० वटासम्म उडान गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘यो वर्ष चाप छैन, उडान संख्या पनि पोहोरभन्दा आधा छ ।’
कोरोनाका कारण यो वर्ष माथिल्लो डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, सेफोक्सुन्डो र छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका गाउँ भरिभराउ छन् । सहरमा कोरोनाको जोखिम बढी भएपछि चिसो बढे पनि डोल्पावासीले गाउँ नछाडेका हुन् ।
तीनवटै पालिकाकामा अत्यधिक हिमपात हुन्छ । ‘हिउँ पर्ने र चिसो धेरै हुने भएकाले बर्सेनि बेंसी झर्नेको लर्को लाग्थ्यो,’ डोल्पोबुद्धका पेमा गुरुङले भने, ‘यो वर्ष जाडो बढे पनि कोरोनाको डरले कोही पनि गाउँबाहिर निस्किएका छैनौं ।’ चिसोकै कारण माथिल्लो डोल्पामा बर्सेनि कात्तिकमै शैक्षिक सत्र सकिन्छ ।
हिमपातको असरबाट जोगिन आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान जुटाइसकेको स्थानीय पेमा छेवाङले बताए । ‘अपर डोल्पामा कोरोना देखिएको छैन, आवतजावत पनि कम हुने हुनाले हामीले गाउँ नै सुरक्षित मानेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो वर्ष कसैले पनि सहर झर्ने योजना बनाएनौं ।’ उनका अनुसार कोरोनाको जोखिम नभएकाले गाउँको दैनिकी पुरानै तरिकाबाट चलिरहेको छ ।
उपल्लो डोल्पामा एक साताअघि सामान्य हिमपात भएको थियो । ‘चिसो निकै बढेको छ, फागुन नलाग्दासम्म धेरै कष्ट बेहोर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चिसोबाट बच्न यो वर्ष पहिलेदेखि नै विभिन्न तयारी गरिसकेका छौं ।’ बस्तुभाउका लागि घाँस, आगो बाल्न दाउरा र खाद्यान्नको जोहो पहिल्यै गरिसकेको उनले बताए ।
मुगुमा भने विद्यार्थी र विभिन्न ठाउँमा मजदुरी गर्नेहरू सडक र हवाईमार्गबाट सहर जान थालेका छन् । केही स्थानीयवासी मजदुरीका लागि भारतीय सहरहरूमा गइरहेको स्थानीय कमल शाहीले बताए ।
अहिले दैनिक एक सय जनासम्म स्थानीयवासी सडकमार्फत र झन्डै ५० जना जहाजमार्फत बाहिर गइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । बाहिर जानेको भीड बढेपछि रारा छायानाथ यातायात प्रालिले सुर्खेत र नेपालगन्ज जाने गाडी थपेको छ । कम्पनीका प्रमुख रवीनकुमार मल्लले अहिले दैनिक १० वटा गाडीमा मान्छे बाहिरिएका बताए ।

(काठमाडौं) - गीत रेकर्डिङको काम निरन्तर थियो । स्टुडियो आउजाउ भइरहन्थ्यो । भीडभाडबाट बढी जोगिने गर्थे गायक प्रमोद खरेल । स्टुडियो जाँदै गर्दाको त्यो दिन बीचमै एक जनासँग मिटिङ पर्‍यो । मिटिङपछि बैंकको काम । तर, बैंक बन्द भएकाले काम भएन । प्रमोदले स्टुडियोतर्फ गाडीको स्टेरिङ घुमाए । त्यत्तिकैमा असहज महसुस भयो । एक्कासी ज्वरो आयो ।
शरीरको तापक्रम नघटेपछि पीसीआर परीक्षण गराउनेबारेमा सोचे । त्यसपछि टिचिङ असप्तालमा कार्यरत नर्ससमेत रहेकी बहिनी मन्जु खरेललाई फोन गरे, ‘मलाई अलिकति असहज महसुस भो । अस्पताल आउँ कि स्टुडियो जाउँ ?’
उनले अस्पताल जान सुझाइन् । फोनमा गफिदै गाडी नजिकैको ह्याम्स अस्पतालतर्फ मोडे । अस्पताल पुगेपछि शरीर झनै तातो भयो । परीक्षण गराउने ठाउँमा भीड थियो । आधा घण्टाजति कुर्नुपर्ने भयो । अस्पतालको छतमा पनि परीक्षण भइरहेको सुनेर उनी त्यतै लागे । परीक्षण गरेर सिधै घर फर्के । त्यस दिनको रेकर्डिङ पनि क्यान्सिल गरे । छोरी लिएर सुत्केरी पत्नी झापा गइसकेकी थिइन् । यता घरमा बुबा, आमा र छोरा विप्रभ मात्र । गाडी राखेर सोझै आफ्नो कोठाभित्र छिरे प्रमोद । ’कोठाभित्र छिरेर ढोका लगाए । मलाई कोरोनाको शंका लागिसकेको थियो । कोरोना भएको रहेनछ भने त भोलि थाहा भइहाल्छ । भ’को रहेछ भने त भोलि सबैलाई सर्छ । त्यसैले रिपोर्ट कुर्दिनँ भनेर कोठाभित्र आफैंलाई आइसोलेट गरें,’ असोज अन्तिम सम्झँदै भने ।
बुवा ७० वर्षका, आमा ६६ । औषधि खाइरहने बुबा र आमालाई केही होला कि भन्ने चिन्ताले सजग भएर घरभित्रै थुनिए । माथिल्लो तल्लामा रहेको बुवालाई फोन गरेर शरीर तातिएकाले कोठाभित्रै बस्ने जानकारी गराए । खाना ढोकामै ल्याइदिन भनेपछि त बुबाले सोधिहालेछन्, ‘कोरोना हो ?’
सामान्य हुँदै पीसीआर परीक्षण गरे पनि नतिजा नआइसकेकाले उनले बुबालाई चिन्ता नलिन भने ।
त्यो रात शरीर कटकट दुख्न थाल्यो । दुखाइले निद्रा राम्ररी परेन । ‘कोल्टे फेर्छु कटकट जीउ दुख्ने । खोकी लाग्यो । एकदम गाह्रो भएपछि एउटा सिटामोल खाएँ । खाना खाएँ अनि निदाउने प्रयास गरेँ,’ आइसोलेसनको पहिलो दिन सम्झन्छन् ।
बिहान उठ्दा ज्वरो कम भइसकेको थियो । शरीर उस्तै तातिरह्यो । त्यसपछि टाउको दुख्न सुरु भयो । पिनास बल्झियो । आँखा खोल्नै नसक्ने भयो । त्यतिकैमा बहिनीले रिपोर्ट पठाइन् । रिपोर्ट पोजिटिभ थियो । ‘पहिला कोरोना त हो भन्ने लाग्थ्यो । तर आफैंलाई लागेपछि एकदमै डर लाग्यो । यति जोगिँदा पनि मलाई कसरी लाग्यो भन्ने भयो,’ उनले सुनाए ।
उनी स्टुडियोको हेडफोन चलाउँथेनन् । आफ्नो छुट्टै हेडफोन प्रयोग गर्थे रेकर्डिङमा पनि । स्टुडियो छिर्दै हातमा सेनिटाइजर लगाउँथे । घर पुग्नासाथ लुगा बाथरुममा राख्ने दैनिकी थियो । बजारबाट ल्याएको तरकारी घाममा सुकाएर तातोपानीले धोएर मात्र पकाउने गर्थे । यतिका सावधानी अपनाउँदा पनि कोरोना लाग्यो भन्ने कुराले थप पिरोल्यो । बुबाआमा पनि चिन्तित । छोरा विप्रभ झ्याम्मिन आउलान् भनेर आफू कोठाभित्रै रहेको थाहा नदिने सल्लाह गरे । बुबाआमालाई नै ख्याल राख्न लगाए । बहिनीले सिटी भ्यालु (साइकल थ्रेसहोल्ड) ३० रहेको भन्दै नआत्तिन सल्लाह दिइन् ।
साथी किरण केसीले अक्सिमिटर र थर्मोमिटर ल्याइदिए । अक्सिमिटरमा श्वासप्रश्वासमा अक्सिजनको मात्रा हेर्न पनि सिकाइदिए । दोस्रो दिन मुख गन्हाउन सुरु भयो । कफ आउन थाल्यो । अमेरिकामा रहेका साथी डा. मनीष वशिष्ठसँग सम्पर्क गरेँ । मनीषले त्यहाँ कोभिडका बिरामी उपचारको अनुभव बटुलेका छन् भन्ने थाहा थियो । उनी आफ्नो ज्वरो नाप्दै मनीषलाई बताउँथे । मनीषले पनि धेरै तनाव नलिन भन्दै प्रोत्साहन दिन्थे । उनी शान्त बन्न खोज्थे तर एकदमै टाउको दुख्दा छटपटिन्थे ।
कोठाभित्र थुनिएसँगै परिवारसँग भौतिक दूरी बढ्यो । आमाबुबामाथि भान्सामा खानेकुरा पकाएर प्रमोदको ढोकामा राखिदिन्थे । अनुहारमा मास्क, फेससिल्ड र हातमा ग्लोभ्स लगाएर बुबा खाना पुर्‍याउन आउथे । बुबा फर्किसकेपछि मात्र उनी खाना भित्र ल्याएर खान्थे । खाएको भाँडा (प्लास्टिक) बार्दलीबाट तल फाल्थे ।
दोस्रो तल्लाको कोठालाई आइसोलेसन बनाएका थिए प्रमोदले । छोरा संक्रमित भएसँगै बुबाआमाको दैनिकी पनि परिवर्तन हुन थाल्यो । दिउँसो अन्य कोठामा समय बिताए पनि राति आमाबुबा दोस्रो तल्लाकै अर्को कोठामा सुत्न आउँथे । सबेरै ५ बजे उठेर माथि तल्लामा जान्थे ।
वृद्ध बुबाआमालाई संक्रमण होला भनेर पत्नीको भाइ उमेश सिटौला तेस्रो दिन उनको हेरचाह गर्न आइपुगे । होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययनरत उमेश खान पकाउनमा माहिर । बिरामीलाई दिनुपर्ने पौष्टिक आहार सबै जानेका । ‘उपयुक्त खानेकुराहरू बनाएर खुवायो उमेशले । उसले धेरै नै हेरविचार गरिदियो । थकान, कमजोर हुँदा खानेकुरा मिलाएर खुवायो,’ आइसोलेसनका खान्कीबारे सुनाए, ‘कुखुरा र खसीको सुप मैले बढी पिएँ । च्याउको सुप पनि । दाल एकदम मनपर्छ, दाल खाएँ । धेरै त झोल पदार्थ खाएँ ।’
आइसोलेसनको चौथौ दिन सास फेर्न निकै समस्या भयो । ‘यता फर्कन्छु गाह्रो हुन्छ, उता फर्कन्छु त्यस्तै,’ बिर्सनै नसक्ने दिन सम्झे । सास फेर्न धेरै नै समस्या भएपछि बहिनीलाई फोन गरेर एम्बुलेन्स ‘स्ट्यान्डबाई’ राख्न भने । जसरी पनि एउटा बेड अस्पतालमा आफ्नो लागि तयार पार्न भने । ‘फोन तेरो रिङमा राख जतिबेला पनि मेरो कल आउन सक्छ भनेँ बहिनीलाई । बहिनीले उता डाक्टरसँग कुरा गरिछन् । गाह्रो भयो भने अस्पताल आउन भनिन्,’ आफूलाई गाह्रो हुँदाको दिन सम्झे, ‘कोठामा एक्लै थिएँ । थाहा थियो मलाई कसैले अस्पताल पुर्‍याउन सक्दैन भनेर । उमेशलाई भन्ने अवस्था थिएन ।’
सास फेर्न धेरै नै समस्या भएपछि आईसीयू सम्झे । प्लाज्माथेरापी पो आवश्यक पर्ला कि ? मन धेरैतिर डुल्यो । दिमागमा कतै मर्छु कि भन्ने लाग्यो । आमाबुबालाई केही भनेनन् । सास फेर्न संघर्ष गरिरहेकै बेला ध्यान अर्कोतिर तानियो । ‘बाहिर कसैलाई थाहा दिएको थिएन । सामाजिक सञ्जालमा कतै भनेको थिएन । धेरै गाह्रो भयो भने जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने पनि भएको थियो,’ उनले भने ।
‘सास फेर्न सक्छु’ भन्ने हिम्मत राखेर आँखा बन्द गरे । यस्तै छटपटीबीच निद्रा परेछ, २ बजे ब्युँझिँदा मात्र चाल पाए । असहज अनुभव हुँदाहुँदै त्यो रात बल्ल कट्यो । भोलिपल्ट डाक्टर अमृत पोखरेल उनलाई भेट्न निवासमै आइपुगे । सोझै आइसोलेसनमा बस्दै गरेको कोठाभित्र पसे । तपाईं बाहिरै बस्नुस् भनेर प्रमोदले आग्रह गर्दा अमृतले भनेका थिए ‘कोरोना त त्यसरी सर्ने नै होइन नि । तपाईं मेरो नजिक आएर खोक्नुभयो, मैले मेरो हात त्यतिकै नाक र मुखमा लगें भने पो सर्छ ।’
बन्द कोठामा पाच दिनपछि कसैलाई देख्दा थप ऊर्जा मिल्ने नै भयो । अमृतले उनको प्रेसर नापे । आधा घण्टा परामर्श दिए । प्रोत्साहन गरे । ‘यति सकारात्मक बनाइदिनुभयो कि बेलुकी ज्वरो आएन । टाउको दुख्न कम भयो । मन चंगा भयो,’ उनी सुनाउँछन्, ‘म बिरामी भएँ, मर्छु कि भन्ने मनोवैज्ञानिक तनावले पनि झन् बिरामी भइँदो रहेछ । तर उहाँले मलाई मनोवैज्ञानिक रूपले परामर्श दिनुभयो । उहाँले मलाई भेटेर जानुभएपछि मलाई त केही हुँदैन रहेछ भन्ने अनुभव भयो ।’

(ताप्लेजुङ) - ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका घर भएकी गायिका झुमा लिम्बू आफ्नै जिल्लाको कञ्चनजंघा हिमालको नजिक पुगेकी थिइनन् । असाध्यै मन भए पनि कम्तीमा १५ दिनको समय छुट्याउनुपर्ने भएकाले उनका लागि साइत पनि जुरेको थिएन ।
कोरोना संक्रमणको समयमा काठमाडौंमा काम नभएपछि उनी धरान आइन् । आमासँग एक साता बसेपछि पुर्ख्यौली थलो जाने मन भयो र ताप्लेजुङ आइपुगिन् ।
उनको योजना यहाँबाट संखुवासभा जाने थियो । त्यहाँ एक साताको काम थियो । त्यहाँका नगरपालिका प्रमुखले जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढेकाले यो समय नआए राम्रो हुने बताएपछि कञ्चनजंघा बेसक्याम्प जाने निधो गरिन् ।
ताप्लेजुङकी झुमा र पाँचथरका लाटो पहाडका लेखक उपेन्द्र सुब्बाको मत मिल्यो । ललितपुरमा बसोबास भए पनि पाँचथर पुर्ख्यौली घर भएका उपेन्द्र पनि कञ्चनजंघा क्षेत्रमा गएका थिएनन् । झुमा र उपेन्द्र दुवैको साझा चाहना किराँत धर्मको पवित्रस्थल फक्ताङलुङ (कुम्भकर्ण) पुग्ने पनि थियो । त्यसपछि सात जनाको टोली तयार भयो र कञ्चनजंघा र कुम्भकर्ण दुवै हिमालका बेस क्याम्पसम्मको यात्रा पूरा भयो । बीचमा थपिएका अर्को टोलीका चार जना पनि उनीहरू सँगसँगै गए ।
नयाँ गन्तव्यस्थल पुगेर फर्किएका यी दुई कलाकारको यो क्षेत्रको बुझाइ भने बिलकुलै फरक रह्यो । उपेन्द्र यो ठाउँको जति प्रशंसा गरे पनि हुने बताउँछन् । झुमालाई भने अहिले नै यसको चर्चा र प्रचार गर्ने मन पटक्कै छैन । उनलाई केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय सरकार र फक्ताङलुङ धर्मका अभियन्तासँग नराम्ररी चित्त दुखेको छ । आफ्नै जिल्लाका भएकाले सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईलाई दुखेसो सुनाउने उनले बताइन् । ‘माथिबाट ढुंगा झरिहाल्ला जस्तो छ, टेकेको ठाउँ पनि भत्किजाला जस्तो छ,’ उनले थपिन्, ‘वर्षमा हजार, १२ सय विदेशी हिँड्ने ठाउँको पैदल मार्ग त कम्तीमा राम्रो बनाउनुपर्छ नि १’
खम्बाचेनबाट फक्ताङलुङ जाँदा अढाइ घण्टाको बाटो हराएको पनि उनले सुनाइन् । ‘जाँदाजाँदै हिउँ पर्न थाल्यो, बाटो हिउँले पुरियो, देखिएन,’ उनले भनिन्, स्नो पोल भएको भए त्यसलाई हेरेर जाँदा हुन्थ्यो त्यो पनि कतै थिएन, दुई घण्टामा पुगिने ठाउँमा साढे चार घण्टा लाग्यो ।’ यो काम सरकारको मुख नताकेर धार्मिक अभियन्ताले पनि गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।
भनिन्, ‘उनीहरूलाई पनि देश–विदेशबाट सहयोग आइरहेको छ ।’ केही साथी बाटोबाट फर्कन बाध्य भएको पनि सुनाइन् । ‘एक जना साथी बाटोमा बसिरहेका थिए, अन्तको जस्तै सम्झिएर जाऊँजाऊँ भन्दै म हिँडेपछि मेरो पछि जाने शेर्पा दाइले तानेर लानुभयो,’ झुमाले भनिन्, ‘उहाँलाई त लेक लागेको पो रहेछ, अप्ठेरो गाह्रो पर्दा सम्पर्क गर्ने उपाय पनि छैन ।’
कञ्चनजंघा क्षेत्रमा मोबाइल टिप्ने टावर पनि नबनाउनु सरकारको हदैसम्मको कमजोरी भएको उनले बताइन् । हिमाली सौन्दर्यको भने उनलाई खुलेरै प्रशंसा गर्ने
मन छ । सौन्दर्यका लागि पर्यटक तान्ने योजना र
किराँत धर्मको प्रवर्द्धनका लागि भएको पूर्वाधार विकास चित्तबुझ्दो छैन ।
उपेन्द्रलाई भने कञ्चनजंघा सोचेभन्दा भिन्न लागेको छ । कम्तीमा ३५ देखि ४० हजार खर्च हुने अनुमान गरेर हिँडेका उनी १५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दा घर पुगे । ‘अत्यन्तै नसोचेको सस्तो,’ उपेन्द्रले थपे, ‘म पश्चिममा हिँड्दा उमालेको पानी पनि किनेर खाएको मान्छे । यता त नुहाउने पानी पनि सित्तैमा पाउँदा हाँस पो उठ्यो ।’
हिमाल जाँदा उकालो हिँड्नुपर्ने भए पनि सोचेजस्तो उकालो नभएको उनले सुनाए । ‘पहिला पनि बाटो त्यस्तो नराम्रो थियो जस्तो त मलाई लागेन,’ उनले भने, ‘लेकमा खानुबस्नु पनि कति राम्रो रहेछ । ती भोटे दाइ, दिदी–बहिनी कति मज्जाले बोलेका ।’ कञ्चनजंघाले ताप्लेजुङ र पूर्व क्षेत्रको मुहार फेर्ने उनको बुझाइ छ । ‘सगरमाथाभन्दा पश्चिम नेपाल पूरै व्यावसायिक भयो, कञ्चनजंघा यति सजिलो छ भन्ने बुझेपछि नयाँ गन्तव्य रुचाउनेको लर्को लाग्छ,’ सुब्बाले भने, मैले नै ओड्ने पाइँदैन भनेर स्लिपिङ ब्याग बोकेर गएको थिएँ, भरेभन्दा त उतै खोजेजति पाइदो रहेछ ।’
ठाउँ चिनाउने होर्डिङबोर्ड, हिउँमा बाटो देखाउने स्नो पोल नहुँदा र बाटोमा साह्रै नराम्रो अक्षरले लेखिएको लेखले भने उनको चित्त दुखाएको छ । ‘बेस क्याम्प हो भनेर चिनाउने कुनै इन्फर्मेसन बोर्ड नै छैन,’ उनले थपे, ‘जहाँ बसेर फोटो खिचिन्छ, त्यहाँ त राम्रो हुनुपर्‍यो नि, ढुंगामा भए पनि राम्रो अक्षरले लेखिदिए त हुन्छ नि १ त्योचाहिँ भएन ।’ जति उकालो गयो उति आनन्दानुभूति भएको उनले सुनाए ।

(कञ्चनपुर) - हजुरबुबाका तीन भाइ । तिनका ५ छोरा । नातिनातिना गर्दा ४०/५० जनाको परिवार । सबै सगोलमै । १५/२० बिघा जमिन । पूरै परिवार एकजुट भई काम गर्दा दुई/चार दिनमै खेतीपाती लगाउन र भित्र्याउन सकिने । गोठमा गाईभैंसी पनि त्यत्तिकै । जोत्नका लागि ८/१० हल गोरु पनि ।
यो सबै सम्झिँदा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–३ देखतभुलीका दुखराम रानालाई अहिले पनि बेग्लै आनन्द आउँछ । घरभित्रको काम होस् वा खेतीपाती, सामूहिक रूपमा गर्दा कुनै गाह्रो नहुने । फेरि समय पनि नलाग्ने । ‘एकाध बिघाको रोपाइँ त एकै दिनमा सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हाँस्दै, रमाउँदै काम सकिएको थाहै हुँदैनथ्यो ।’ रानाथारू समुदायले बिहान रोटी र साँझ भात खान्छन् । दुई/तीन जना दिनभरि खाना पकाउनै खटिन्छन् । गोठमा सय/डेढ सय गाई, ५०/६० भैंसी र बाख्रा पनि । दुई/तीन जना गाईभैंसी हेर्ने गोठाला नै हुन्थे । ‘सबैको काम विभाजन भएको हुन्थ्यो,’ दुखरामले भने, ‘ठूलो परिवारमा काम गर्दाको मजा नै बेग्लै ।’
उनको घरमा जोत्नकै लागि ८ हल गोरु थिए । विवाह तथा अन्य काममा जाँदा बयलगाडामै जाने चलन थियो । त्यसका लागि छुट्टै बहरको हल पनि थियो । साइकल, मोटरसाइकलको चलन थिएन । लुगाकपडादेखि रासन सबै बयलगाडामा राखेर इष्टमित्रकहाँ जाने चलन थियो । अहिले भने दुखरामको परिवार ६ जनाको मात्रै छ । १५ वर्षअघि भाइहरू सबै अलग भएपछि जमिन पनि एक/डेढ बिघा मात्रै छ । पहिले जस्तो गोठमा गाई, गोरु र भैंसी पनि छैनन् । आँगनमा घरै ढाकिने गरेर धानका ढोकाहरू पनि छैनन् ।
‘न पहिले जस्तो ठूलो परिवार सँगै बस्छ, न त धेरै खेतीपातीको काम नै छ,’ लालझाडी गाउँपालिका–३ जाँईका भज्जी रानाले भने, ‘एक्लो छोरा पनि बुबाआमाबाट छुट्टिएर अलग बस्न थालेका छन् ।’ भज्जीका अनुसार पहिले एउटै परिवारसँग धेरै जमिन हुन्थ्यो । कतै रोपाइँ गर्ने, कतै साग तरकारी लाउने त कतै गाई, गोरु चराउन बाँझै छाड्ने चलन थियो । हिउँदमा पनि मसुरो, तोरी, मटर र गहुँ खेती गरिन्थ्यो । बाहिरबाट खासै केही पनि किन्नु पर्दैनथ्यो ।
खेत सबै हल गोरुले जोतिन्थ्यो । धान, गहुँको पनि गोरुकै गहनी लगाएर गरिन्थ्यो । गहुँ छरेपछि हिउँदभरि धानको गहनी गर्ने चलन थियो । रानाथारू समुदायका आँगनमा फागुनसम्मै धानका ढोकाहरू देखिन्थे । अहिले थ्रेसरले चुटेको परालले आँगन भरिएको देखिन्छ । ‘खेत जोत्नेदेखि काट्ने, चुट्ने सबै काम ट्र्याक्टरबाटै हुन्छ, न मान्छे चाहिने न त हल गोरु नै, खेतमा काट्ने, खेतमै चुट्ने दिन आए,’
भज्जीले भने ।
१५ वर्षअघिसम्म भज्जीको पनि २५/३० जनाको परिवार थियो । हजुरबुबादेखि नाति–पनातिसम्म सबै एउटैमा थिए । जमिन पनि सगोलमै हुँदा १५/२० बिघा थियो । ‘अहिले त जमिन पनि टुक्रा–टुक्रा भइसक्यो, परिवार पनि त्यस्तै टुक्रिएको छ,’ भज्जीले भने, ‘पहिले जस्तो उत्पादन पनि छैन ।’ उनका अनुसार अहिले अधिकांशले जोताइका लागि हल गोरु पाल्न छाडिसके । सामूहिक रूपमा खेतीपातीको काम पनि छाडिसके । दूधका लागि गाईभैंसी पाल्न पनि छाडिसकेका छन् ।
‘खेतीपाती र रहनसहन मात्रै होइन, रानाथारूको संस्कृति पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ,’ लालझाडी गाउँपालिकाको जाँईका अमर रानाले भने, ‘हाम्रा महिलाहरूले आफ्नो परम्परागत पहिरन र गहना लाउन चाडपर्व नै कुर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार परम्परागत पहिरन बनाउन सक्ने महिलाहरू पनि गाउँमा कम छन् । नयाँ पुस्ताले यसतर्फ चासो नदिँदा पनि समस्या भएको छ ।
कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका रानाथारू समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्र हो । यहाँका स्थानीयले अलिअलि भए पनि खेतीपातीदेखि अन्य परम्पराहरू जेनतेन जोगाएका छन् । तर पछिल्लो समय परिवार चाँडै फुट्ने र जमिन खण्डीकरण हुने क्रम यहाँ पनि देखिएको स्थानीय जोगराम रानाले बताए ।

(दाङ) - थारू समुदायका चाडपर्व र पूजाआजामा मात्रै सीमित खानाका विभिन्न परिकारले अब व्यावसायिक रूप पाउन थालेका छन् । थारू समुदायका
युवाले यसलाई बजारमा ल्याएर व्यावसायिक रूप दिइरहेका हुन् ।
ढिक्री, घोंगी, माछा, विभिन्न तरकारीका परिकार र अचारहरू अहिले किनेर खान पाइने भएको छ । घोराही–१६ सानी अम्बापुरमा थारू युवाले कविला रिसोर्ट खोलेर बुधबारदेखि थारू परिकारको व्यावसायीकरण सुरु गरेका छन् । ‘थारू समुदायका परिकार आफ्ना संस्कारमा मात्रै सीमित थिए । यसको बजारीकरण भएको छैन,’ कविला हस्पिटालिटी ग्रुपका अध्यक्ष केबी चौधरीले भने, ‘अब थारू समुदायको स्वाद सबैलाई चखाउने जमर्को गरेका छौं । घोराही आउने पाहुनालाई थारू परिकारले स्वागत गर्न सकिनेछ ।’
दाङमा थारू राजा दंगीशरणले शासन गरेको विश्वासका आधारमा यस क्षेत्रलाई थारूको महत्त्वपूर्ण स्थल मानिन्छ । आधुनिकतासँगै थारू समुदायका विभिन्न संस्कार र संस्कृति ओझेलमा पर्न थालेपछि व्यावसायिक रूप दिन थालेको कविला ग्रुपका सदस्य विकास चौधरीले बताए । ‘थारू समुदाय व्यवसायमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । परम्परागत कृषि कर्ममा व्यस्त छ,’ उनले भने, ‘हामीले यसको सुरुवात गरेका छौं । यसले थारू संस्कृति र परम्पराको प्रचारप्रसारसँगै प्रवर्द्धन गर्नेछ ।’
रिसोर्टमा थारू समुदायमा हालसम्म पाक्दै आएका परिकार खान पाइने कविला ग्रुपका सदस्य भुवन चौधरीले बताए । बिस्तारै सेवाग्राहीको मागअनुसार खानाका परिकार थप्दै जाने योजना रहेको उनले बताए । ‘थारू समुदायकै मानिसहरूले घरकै भान्सामा पकाएझैं स्थानीय स्वादमा खानेकुरा पकाउनेछन्,’ उनले भने, ‘बिस्तारै खानेकुराहरू थप गर्दै जानेछौं । भान्सामा सीमित सीप अब बजारमा आएको छ ।’
थारू कला र संस्कृति लोप हुँदै गएका बेला थारू परिकार बजारमा आउनु सकारात्मक कदम रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर डाँगीले बताए । ‘हरेक परम्परागत सीपलाई अब व्यवसायसँग जोड्नुपर्छ । आर्थिक स्तर माथि नउठेसम्म समुदायको उन्नति हुँदैन,’ उनले भने, ‘थारू समुदाय कला र संस्कृतिमा धनी छ । धेरै नै विविधतापूर्ण नाचगान र खानपान छ । त्यसलाई अरू मानिसको बीचमा ल्याउनु खुसीको कुरा हो ।’
कविला होममा थारू संस्कृति झल्किने चित्रहरू पनि कोरिएका छन् । थारू गीत र नाचहरू पनि प्रदर्शन गरिने भएको छ । दंगीशरण गाउँपालिका–३ चखौरामा पनि थारू जातिको इतिहास र संस्कृति बचाउन संग्रहालय निर्माण भएको छ । त्यहाँ थारू संस्कृतिका अनेक रूप चित्र, मूर्ति, नक्सा, पोसाक, गहना र परम्परागत सामग्री राखिएको छ । थारू जातिका विभिन्न परम्परा, नाचगान, चाडपर्व र सामाजिक जीवन झल्किने चित्र घरको भित्तामा सजिएका छन् । थारू गाउँको झल्को दिने परम्परागत घर, कोठा र देउता राख्ने ठाउँ पनि तयार गरिएको छ । थारू समुदायका पुराना गहना र कपडाहरू पनि संकलन गरिएको छ ।
संग्रहालय हेर्न गएका मानिसहरूले थारू परिकार पनि खान पाउँछन् । थारूहरूको इतिहास संरक्षण गर्दै कला र संस्कृतिलाई पनि बजारीकरण गर्न संग्रहालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको लुम्बिनी प्रदेश सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए । ‘यहाँ पुग्ने पाहुनाले रोजेर खान पाउँछन्, थारू परिकारको मजा लिन सक्छन्,’ उनले भने, ‘थारू जातिका चलचित्र र गीतहरू पनि हेर्न एवं हेर्न पाइन्छ ।’
दाङ नै थारू जातिको आधारभूमि मानिन्छ । बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पनि दाङबाटै थारूहरू बसाइँसराइ गरेर गएको विश्वास गरिन्छ । अहिले पनि दाङमा थारू जातिकै बाहुल्य छ । ०६८ सालको जनगणनाअनुसार जिल्लामा १ लाख ६३ हजार १ सय १६ अर्थात् २९.५२ प्रतिशत थारू जातिको जनसंख्या छ । त्यसमध्ये १ लाख ५५ हजार ४ सय १३ अर्थात् २८.१२ प्रतिशतको मातृभाषा थारू छ । थारूको बाहुल ठाउँमा कला, संस्कृति, वेशभूषा र खानाका परिकारलाई स्थानीय पहिचान गराउने गरी विभिन्न ठाउँमा काम भइरहेको चौधरीले बताए ।

(पोखरा) - ‘द एज ब्यान्ड’ ले सांगीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिन नसक्ने घोषणा सोमबार आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत गर्‍यो । ‘मेरो आँसु’, ‘थाहा छैन’, ‘सम्झिने मुटु’ लगायत दर्जनौं हिट गीत दिएको यो रक ब्यान्ड २२ वर्ष पुरानो हो ।
ब्यान्डका ‘फ्रन्टम्यान’ एवं भोकलिस्ट जीवन गुरुङले ब्यान्डको पेजमा कोरोना महामारीकै कारण ब्यान्डलाई निरन्तरता दिन नसकेको बताएका छन् । ‘भारी हृदय लिएर हामी यो निर्णयमा पुगेका छौं कि अहिलेको विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ को अवस्थामा हामी हाम्रो सांगीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिन असमर्थ छौं,’ उनले लेखेका छन्, ‘जब अवस्था सामान्यतर्फ फर्कन्छ, हामी पक्कै नयाँ टिम, नयाँ गीत र सामग्रीसहित फर्कनेछौं ।’ हाललाई सबैले ब्यान्ड सदस्यका रूपमा निरन्तरता नदिने र आआफ्ना निजी योजनासहित जीवनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
ब्यान्ड टुक्रिएको यो पहिलोपल्ट भने होइन । स्थापनायता हालसम्म तीनपटक टुक्रिएको छ । सन् १९९८ मा पोखराका ६ युवा मिलेर यो ब्यान्ड बनाए । जीवन गुरुङसहित विनय गुरुङ, रोशन गुरुङ, सुनिल गुभाजु, विकास सिंह र अशोक सुन्दास ब्यान्डमा थिए । ब्यान्डले पहिलो एल्बम ‘मेरो आँसु’ भने सन् २००० मा सार्वजनिक गर्‍यो । एल्बमको ‘मेरो आँसु’ बोलको गीत हिट भएपछि ब्यान्डले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन । उक्त एल्बमकै ‘पागल नभन मलाई’ र ‘जीवन मेरो’ पनि उत्तिकै चल्यो ।
पहिलो एल्बम चलेपछि यो ब्यान्ड पोखराका कन्सर्टमा व्यस्त हुन थाल्यो । ब्यान्डका सदस्यले ब्यान्ड छोड्दै गए । जीवन मात्रै बाँकी रहे । त्यसपछि ब्यान्डमा जोडिए रक्की तुलाचन, सोम गुरुङ, सञ्जीव श्रेष्ठ र वसन्त शर्मा । यो टिमले सन् २००६ मा दोस्रो एल्बम ‘भाइब्स विथ बज्र’ ल्यायो । एल्बमका सबै गीत लोकप्रिय भए । ‘थाहा छैन’, ‘दुःख दिएर’, ‘कसैलाई पनि’, ‘जिउनलाई गाह्रो भो’, ‘प्रस्ताव’, ‘लेखिएका शब्द’ र ‘शान्तिको सन्देश’ लगायत गीत युवा पुस्ताले मन पराए । दोस्रो एल्बम नै यो ब्यान्डको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्यो । फ्यान फलोइङ निकै बढ्यो । पोखराका कन्सर्टमा मात्रै सीमित ब्यान्ड देशव्यापी डुल्न थाल्यो । ब्यान्डका स्लो रक गीतमा शक्तिशाली स्टेज प्रस्तुतिले दर्शकको मन जित्यो ।
‘सम्झिने मुटु’, ‘नचाहेको होइन तिमीलाई’ गीतले ब्यान्डलाई अर्को उचाइमा पुर्‍यायो । त्यसपछि पनि ब्यान्डका सदस्य तितरबितर भए । सन् २०१० मा जीवन गुरुङले एकल एल्बम ‘मेरो प्रयास’ सार्वजनिक गरे । उनले पुराना चर्चित गीतलाई पुनः रेकर्ड गरे । नयाँ गीत थपे ।
ब्यान्डले सन् २०१३ मा तेस्रो एल्बम ‘अलग’ र सन् २०१७ मा चौथो एल्बम ‘गन्तव्य’ सार्वजनिक गर्‍यो । यसपल्ट ब्यान्डमा जीवनसँगै जोडिन आइपुगेका थिए, विष्णु गुरुङ (लिड गितार), सन्दीप विक (बेस गितार), एल्बिन परियार (रिदम गितार) र गणेश राई (ड्रम) । ब्यान्डले पछिल्ला दिनमा विभिन्न कन्सर्टमा पुरानै गीतबाट काम चलाउन थाल्यो । लाइभ कन्सर्टकै क्रममा यो ब्यान्ड अमेरिका, बेलायत, हङकङ, जापान, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, अस्ट्रेलिया, दुबईलगायत
देशमा पुग्यो ।
ब्यान्डका ‘फ्रन्टम्यान’ जीवन गुरुङले सोमबार फेसबुक पेजको पोस्टमा उनले आगामी दिनमा एकल गीत र सामग्री लिएर आउने बताएका छन् । उनी ब्यान्डको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा पुराना गीत अपलोड गरिरहेका छन् । ब्यान्ड टुक्रिएकामा भने धेरै फ्यानले सामाजिक सञ्जालमा दुःखमनाउ गरेका छन् ।

काठमाडौं (कास)–
झिलीमिली बत्ती बाली,
रंगाइदिउँ है सारा नेपाल
सगरमाथाझैं उच्च छौ‌ं हामी,
मन छ राम्रो, हृदय विशाल
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बुधबार तिहारको शुभकामना गीत सार्वजनिक गरेको छ । घरआँगन बत्ती र फूलले झिलीमिली भइरहेको प्रसंग समेटेर कम्पनीले शुभकामना गीत तयार पारेको हो ।
समाजले कोरोना संक्रमणको सतर्कता अपनाइरहेका बेला तिहार घरभित्रै बसेर भए पनि मनोरञ्जक तवरले मान्न सकिन्छ भन्दै नेपाल लाइफको ‘इनहाउस टिम’ले संगीत संयोजन गरी शुभकामना गीत म्युजिक भिडियोमै ल्याइएको जनाएको छ । तिहारको महिमा र बीमासम्बन्धी सचेतनामा गीत
केन्द्रित छ ।
गीतका सर्जक मेघेन्द्रप्रकाश गिरी हुन् भने गिरी, सम्पन्न सिंह महर्जन, राजीव डीसी र कृपेश लोहनीले संगीत तयार पारेका हुन् । यसमा गिरी, महर्जन, डीसी र सुशीला लमगडले देउसी–भैलो भाकामा स्वर दिएका छन् । शुभकामना गीतको संगीत संयोजन कृपेश लोहनी र अभिषेक थापाले गरेका हुन् । देउसीको परम्परागत भाका पनि समेटिएको गीतमा मनोरञ्जन मात्र होइन, ‘बिमा गर्न जरुरी छ, किनकि जीवन अमूल्य छ’ भन्ने जनचेतनासमेत फैलाउने प्रयास गरिएको छ । हिमाल, तराई र पहाडलाई समेट्दै झिलीमिली बत्तीले मुलुकलाई झिलीमिली पार्न पनि उद्घोष गरिएको छ । शिक्षित र समृद्ध हुन तथा सन्ततिको उज्ज्वल भविष्यका लागि जीवन बिमा गर्दा सन्तानको भविष्य सुरक्षित पार्न सकिने सन्देश पनि गीतमा छ । म्युजिक भिडियोमा नेपाल लाइफको झन्डा फहराई कर्मचारी, अभिकर्ताले ‘बिमा गर्न जरुरी छ, किनकि जीवन अमूल्य छ’ अभियानलाई अघि बढाउँदै सेवा दिन पनि आह्वान गरिएको छ ।

रोनाल्डो भनिने जंगली भाले हाती सौराहाको खोरसारस्थित हात्ती प्रजनन केन्द्रमा । भालेलाई नियन्त्रणमा लिन गाह्रो हुने भएकाले केन्द्रमा ढोई (पोथी) पालिन्छन् । जंगली भालेका हूल खोरसारमा पोथी खोज्दै आउँछन् । यसले हात्तीको प्रजननमा मद्दत पुगेको छ ।
तस्बिर ः किरण पाण्डे/कान्तिपुर

(मुगु) - मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाको पुलु खाद्य डिपोमा पाँच महिनादेखि चामल ढुवानी नहुँदा स्थानीयवासी व्यापारीबाट महँगोमा किन्न बाध्य भएका छन् । पुलुमा ढुवानी गर्ने जिम्मा लिएको सुर्खेतको शर्मा ढुवानी सेवाले अहिलेसम्म चामल पुर्‍याएको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा पुलु डिपोका लागि १ हजार ७ सय ५० क्विन्टल चामलको कोटा स्वीकृत भएकोमा शर्मा ढुवानी सेवाले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग १ हजार क्विन्टल ढुवानीका लागि सम्झौता गरेको थियो । चामल नपुग्दा मुगु, डोल्फु, कार्तिक, किम्री, ताख, खारी, मह, रिउसलगायत गाउँका बासिन्दा र कर्मचारीहरू सहुलियतको चामल किन्नबाट वञ्चित भएका हुन् । ‘हामीले ढुवानीकर्तालाई समयमै चामल पुर्‍याउन भनिरहेका छौं, तर अहिलेसम्म आइपुगेको छैन,’ कम्पनीका मुगु शाखा कार्यालयका निमित्त प्रमुख पुष्कर भामले भने, ‘यसले गर्दा अनाज किनेर खाने गाउँका मान्छे र कर्मचारीलाई समस्या
भएको छ ।’
डिपोमा चामल नहुँदा स्थानीयले व्यापारीबाट प्रतिकेजी ८० रुपैयाँसम्ममा खरिद गरिरहेका छन् । पुलुगाउँका तोर्चे तामाङले एक दिन पैदल हिँडेर छाइला र पुलुबजारबाट चामल लैजाने गरेको बताए । ‘यति हिँडेर पनि बोरामा ५–६ सय महँगो पर्छ, तैपनि किन्नैपर्‍यो,’ उनले भने, ‘सरकारी चामल त हामीले कहिल्यै पाउँदैनौं ।’ पुलुमा कम्पनीको जापानिज चामललाई ५० रुपैयाँ र अरुवा मोटोलाई ४९ रुपैयाँ पर्छ । करिब १३ हजार जनसंख्या रहेको मुगुमकार्मारोङमा स्थानीय उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन । कतिपयलाई त घरको बालीले ३ महिना मात्र धान्छ । रिउसगाउँका छिरिङतोर्चे तामाङले भने, ‘हामी जडीबुटी बेचेर, व्यापार गरेको पैसाले चामल किनेर खान्छौं, तैपनि महँगीले चामल किन्नै नसकिने भयो ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले सरकारले थोरै मात्रामा चामल पठाउने र त्यही पनि व्यापारीको बदमासीले जनताले नपाउने गरेको बताए । उनका अनुसार मुगुमकार्मारोङलाई वार्षिक करिब ६ हजार क्विन्टल चामल आवश्यक पर्छ । चीन सरकारले सहुलियतमा दिँदै आएको करिब ३५ लाख मूल्य बराबरको चामल गत वर्षदेखि कटौती भएपछि झन् समस्या भएको अध्यक्ष तामाङले बताए ।
खाद्य कम्पनीको मौनता
सुर्खेत– मुगुको कालै बिक्री केन्द्रका लागि उठाइएको चामल भक्तपुर पठाउने ढुवानीकर्तालाई कारबाही गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी उदासीन देखिएको छ । प्रहरीले कात्तिक १३ गते चामल नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थाले पनि कम्पनीले आफ्नो तर्फबाट कुनै कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया थालेको छैन ।
शर्मा ढुवानी सेवाले कम्पनीसँग भएको सम्झौताविपरीत
चामल अन्यत्रै पठाएकाले उसलाई सार्वजनिक खरिद ऐन र
मुलुकी अपराध संहिताको ठगी महलअन्तर्गत कारबाही गर्न मिल्छ । असोज १६ गते भएको ढुवानी सम्झौतापत्रमा कालैमा
१५ दिनभित्र चामल पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ । ढुवानी
सेवाले कम्पनीको गोदामबाट असोज २६ गतेसम्म १ हजार क्विन्टल र कात्तिक ५ गते १ सय क्विन्टल चामल उठाएको थियो । तर, सुर्खेतमा चामल नियन्त्रणमा लिइँदासम्म कालैमा चामल पुगेको थिएन ।
करिब एक महिनापछि सोमबार ढुवानीकर्ताले केही चामल कालैमा पुगेको र केही पुग्ने क्रममा रहेको भन्दै चामल बुझ्न कम्पनीलाई चिठी लेखेको छ । सोही पत्रका आधारमा कम्पनीको सुर्खेत कार्यालयले चामल बुझिदिनका लागि मुगु शाखालाई निर्देशन दिएको छ । ‘ढुवानीकर्ताले चामल समयमै नपुर्‍याएर सम्झौता उल्लंघन गरेको मात्र होइन, कर्णालीको चामल भक्तपुर पठाएर कम्पनीमाथि ठगी पनि गरिरहेको छ,’ चामल ढुवानी अनियमिततामा अनुसन्धान गरिरहेका सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कम्पनीले भने कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुको सोटो ढुवानीकर्तालाई उम्किन सहज हुने गरी काम गरिरहेको छ ।’ अनुसन्धान थालिसकेपछि कात्तिक १६ गते चामलको ५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदिएर कम्पनीले थप सहज बनाइदिएको उनले बताए ।
मुलुकी ऐनको ठगीसम्बन्धी महलमा ‘भ्रष्टाचार हुनेमा बाहेक नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएको कुनै संस्थालाई ठगी गरेमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना’ हुने उल्लेख छ । सरकारी अनुदानको चामल ढुवानीमा ठगी गरिएकाले कम्पनीले आफ्नोतर्फबाट पनि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने ती कर्मचारीले बताए । सम्झौताविपरीत कार्य गरेकाले कालोसूचीमा राख्नेदेखि जरिवाना तिराउन पनि सक्ने उनको भनाइ छ ।
कम्पनीका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख माधव मिश्रले केन्द्रीय कार्यालयबाट तत्काल कुनै कारबाही वा छानबिनका लागि प्रक्रिया नथाल्नु भन्ने निर्देशन भएकाले चुप बस्नुपरेको बताए । ‘माथि (केन्द्र) बाट अनुगमन टोली आएको छ, सायद टोलीले दिने रिपोर्टका आधारमा केही थप निर्देशन आउँछ कि ?’ उनले भने, ‘ढुवानीकर्ताले सम्झौता उल्लंघन गरेर कम्पनीमाथि ठगी
गरेको देखिए पनि हामीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिरहेका छैनौं ।’
सुर्खेत प्रहरीले भने ढुवानीकर्ता वासुदेव शर्मामाथि कालोबजारी ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएका उनलाई एक हप्तापछि जमानीमा थुनामुक्त गरिसकिएको छ । शर्मा प्रोप्राइटर रहेको शर्मा ढुवानी सेवाले २ सय ५० क्विन्टल जापानिज चामल भक्तपुर पठाउने क्रममा प्रहरीले सुब्बाकुनाबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

बुटवल (कास)– जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै बुटवल धागो कारखानास्थित कोरोना विशेष अस्पतालका ७ जना चिकित्सकले काम छाडेका छन् । अस्पतालको सेवाका लागि भर्ना भएका मेडिकल अफिसरहरूले बुधबार राजीनामा बुझाउँदै काम छाडेका हुन् । एकैपटक ७ मेडिकल अफिसरले काम छोड्दा कोरोना अस्पताल अहिले कन्सल्टेन्ट र नर्सिङ स्टाफको भरमा छ । चिकित्सक अभावले आईसीयूको उपचारमा समस्या आएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दियो ।
तिहारपछि जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि चिकित्सकले काम छाडेर हिँडेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्ट डा. राजेन्द्रप्रसाद खनालले बताए । उनका अनुसार चिकित्सकको अल्टिमेटम आएपछि सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा तिहारपछि बाँकी रहेको जोखिम भत्ता दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि उनीहरूले लिखित प्रतिबद्धताबिना काममा नफर्किने बताएका छन् । ‘ढिलोचाँडो हो, काम गरेकाले रकम पाउँछन् । अहिले पनि होटलमा बस्न र खान दिएर काममा लगाएका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट रकम आउनासाथ जोखिम भत्ता पनि उपलब्ध गराउँछौं ।’
काम छोड्ने चिकित्सकमध्ये ५ जनाले साउनयताको जोखिम भत्ता पाएका छैनन् भने २ जनाले वैशाखयताकै जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई ३ दिने अल्टिमेटम दिएका उनीहरूले माग पूरा नभएको भन्दै बुधबार राजीनामा दिएका हुन् ।
सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले भने चिकित्सकले जोखिम भत्ता नपाएको खबर पाएलगत्तै बुधबार नै अस्पताललाई बाँकी रकम पठाउने लिखित प्रतिबद्धता पठाएको बताए । ‘यस्तो बेलामा सेवा छोड्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘जोखिम भत्ता पाइँदैन कि भन्ने ठानेका चिकित्सकलाई अस्पतालले प्रतिबद्धता गरेर काममा फर्काउनुपर्छ ।’

(काठमाडौं) - काभ्रेको बनेपा–१३ स्थित स्पाइनल इन्जुरी पुनःस्थापना केन्द्रमा भदौ १३ गते एकैचोटि ३६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । त्यसअघि नै केन्द्रमा संक्रमितको संख्या १ सय ४ पुगिसकेको थियो । सयभन्दा बढीमा संक्रमण देखिएपछि आइसोलेसन व्यवस्थापनमा चुनौती भयो । केन्द्रका कर्मचारी ऋषि ढकालका अनुसार भदौको सुरुवाततिर एकजना सुरक्षा गार्डमा पहिलोपटक कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो । ‘त्यसपछि डाक्टर, नर्स, कर्मचारी, बिरामी र तिनका कुरुवामा पनि संक्रमण फैलिएछ,’ उनले भने । उनी आफैँ पनि
संक्रमित भए ।
स्पाइनल इन्जुरी भन्नाले मेरुदण्ड भाँचिएको, हातखुट्टा नचल्ने, ह्वीलचियर प्रयोगकर्तालाई बुझिन्छ । यस्ता अपांगता भएका मानिसलाई हेरचाह गर्न एक जना सहयोगी अनिवार्य आवश्यक पर्छ । बनेपा नगरपालिकाले निर्माण गरेको आइसोलेसनमा उनीहरूलाई ह्वीलचियर ओहोरदोहोर गर्न, शौचालय जान, कुरुवा/सहयोगीले सामाजिक दूरी कायम गरेर हेरचाह गर्न सम्भव भएन । बनेपा नगरपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर अपांगताका लागि पहुँचयुक्त छैन भनेपछि समस्या आएको पुनःस्थापना केन्द्रका मेडिकल डाइरेक्टर डा. राजु ढकालले बताए । ‘एक्कासि धेरै संख्यामा संक्रमित देखिएपछि कहीँ लैजाने ठाउँ भएन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पुनःस्थापना केन्द्रका हल र कार्यालय कक्षलाई नै आइसोलेसन बनाएर बस्यौं । केन्द्रकै संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले अरू संक्रमितको उपचार गर्‍यौं ।’
केही संक्रमित होम आइसोलेसन बसे । कर्मचारी ऋषि ढकाल पनि तिनैमध्येका एक पर्छन् । उनी होम आइसोलेसनबाटै १४ दिनमा कोरोनामुक्त भए । ‘सरकारले बनाएका आइसोलेसनमा ह्वीलचियर डुलाउन गाह्रो छ, शौचालय अपांगतामैत्री छैनन्, त्यहाँ केयरटेकर हुँदैनन् भनेर घरैमा बसेँ,’ उनले भने, ‘परिवारका सदस्यलाई सारिएला भन्ने चिन्ताका बाबजुद कोरोनालाई जितें ।’ उनको अनुभवमा अपांगता भएकालाई होम आइसोलेसन पनि सहज छैन । राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालमा कार्यक्रम व्यवस्थापक विमल पौडेलले सरकारले आइसोलेसनमा अपांगतामैत्री संरचना नबनाउँदा समस्या देखिएको बताए । उनी दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्ति हुन् ।
महासंघले कोरोना महामारीका बेला क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापनका साथै अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचनाबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनमा क्वारेन्टाइन, स्वास्थ्य संस्था र कार्यालय परिसरमा पूर्वाधारजन्य र सञ्चारजन्य अवरोधहरू देखिएको उल्लेख छ । ‘मापदण्डअनुरूप हुने गरी र्‍याम्पहरूको मर्मत, सूचनापाटी र बडापत्रको यथोचित व्यवस्था, कोठाबाहिर न्यून दृष्टि भएका व्यक्तिले प्रस्ट देख्ने संकेतपाटी, ब्रेलमा संकेतपाटी, गेटबाट पस्नेबित्तिकै मार्गनिर्देशक नक्सा र पहुँचयुक्त शौचालय निर्माण, दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि मार्गनिर्देश गर्ने ट्याकटायल वा डोरी/रेलिङजस्ता सुधारात्मक कार्य गरी परिसरलाई पहुँचयुक्त बनाउन जरुरी देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । महासंघले ‘समावेशी कोभिड प्रतिकार्यका लागि संयुक्त पहल परियोजना’ अन्तर्गत काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकको भुम्लु गाउँपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, इन्द्रावती गाउँपालिका, मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनहरूको पहुँचयुक्तता परीक्षण अध्ययन गरेको थियो । सरकारले २०६९ फागुन ६ मै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर ‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका’ जारी गरिसकेको छ ।
निर्देशिका जारी गरेको आठ वर्षसम्म सरकार आफैँले समेत निर्माण गर्ने सार्वजनिक भौतिक संरचना अपांगमैत्री नहुने गरेको राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका महासचिव राजु बस्नेतले बताए । ‘अपांगता भएका व्यक्ति थोरै भएकाले सेवा लिन आइहाल्दैनन्, आएछन् भने कोही सहयोगी लिएर आउँछन् भन्ने मानसिकता सरकारमा थियो, सार्वजनिक ठाउँहरूमा थियो, जुन कोरोनाले च्यालेन्ज गर्‍यो,’ उनले भने, ‘यसबाट सार्वजनिक स्थलमा मैत्रीपूर्ण संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने सिकाइ हुनु जरुरी छ ।’
यसबीच सरकारले देशभरिका ६ सय ४९ स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण गर्न ६४ करोड ९० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । अस्पताल निर्माणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डिजाइन तयार गरी सबै स्थानीय तहमा उपलब्ध गराएको सूचना अधिकारी गणेश श्रीवास्तवले बताए । ‘तत्कालका लागि कोरोना लक्षित गरेर अस्पताल बनाउन लागिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा २४ घण्टा स्वास्थ्य सुविधा चाहियो भने सुविधा त्यही उपलब्ध होस्, जिल्ला धाउन नपरोस् भन्ने हो ।’ यति ठूलो संख्या र लागतमा स्थानीय तहमा बन्न लागेका अस्पताल अपांगमैत्री हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको जोड छ । ‘सरकार एकातिर कानुन बनाउँछ, अर्कातिर कार्यान्वयन गर्दैन,’ राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले भने, ‘आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण निर्देशिका–२०७७’ मा अपांगमैत्रीको कुरै राखेको छैन, नराखेपछि त ती अस्पताल फेरि भत्काएर कुनै न कुनै दिन बनाउनुपर्छ । त्यही भएर सरकारलाई यो गल्ती नगरोस्, बेलैमा सच्याएर बनाओस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’
स्पाइनल इन्जुरी पुनःस्थापना केन्द्रका डा. राजु ढकालले तत्कालका लागि स्थानीय तहमा बन्ने आइसोलेसन अपांगमैत्री र केही आरक्षण सिट नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

(दाङ) - फिरन्ते कुसुन्डा जातिको जीवन पहिले जंगलमै बित्थ्यो । स्थायी घर र बसोबास नभए पनि उनीहरूका आफ्नै कला, संस्कृति र संस्कार थिए । आफूलाई वनराजा भन्दै हिँड्ने कुसुन्डा जातिले वनमा आफ्नो अधिकार भएको ठान्थे । वनका उत्पादन नै उनीहरूका खाद्यान्न र बासस्थान थिए ।
बसेको ठाउँमा खानेकुरा पाइन छाडेपछि अर्को वनमा बसाइँ सर्थे । अस्थायी रूपमा बस्दा पनि स्याउलाका एकपाखे छाना भएका टहरा बनाउँथे । जंगली रूखबिरुवाका ठूल्ठूला पात गाँसेर ओछ्याउने र ओढ्ने गर्थे । अर्को ठाउँमा बसाइँ सर्दा माटोको जोखना हेर्ने गर्थे । जोखना हेराउँदा माटो राम्रो देखिए
मात्रै बस्थे, नभए अर्को ठाउँको
खोजीमा जान्थे ।
जंगलमा बस्दा जंगली जनावर र भूतप्रेतले दुःख नदेओस् भनेर उनीहरूका धामीझाँक्रीले मन्त्र जप गर्थे । त्यही परम्पराअनुसार उनीहरू वनदेवीको पूजा गर्थे । अहिले अधिकांशले यस्तो पूजा गर्न छोडिसकेका छन् । अहिले कुसुन्डा जाति वनमा फिरन्ते जीवन बिताउँदैनन् । सबै गाउँमा बस्न थालिसकेका छन् । गाउँको बसाइँसँगै उनीहरूको भाषा, संस्कृति, संस्कार पनि हराउँदै गइरहेको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका–१८ अम्बापुरका प्रेमबहादुर शाहीले दसैंका बेला गरिने पितृ पूजा र वर्षमा एक पटक वनदेवीको पूजा अझै पनि गर्छन् । प्यूठानका लीलबहादुर शाही र कपिलवस्तुका गुन्जबहादुर शाहीले पनि वर्षमा एक पटक वनदेवीको पूजा गर्ने गरेको कुसुन्डाको संस्कृतिसम्बन्धी अध्ययन गरेका उदय आलेले बताए । ‘धेरै परम्परा त हराइसकेको छ । केही पूजाआजाका संस्कार भने बूढापाकाले अझै पनि निरन्तरता दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘गाउँमा बस्दा अन्य जातिसँग घुलमिल हुन थाले । अन्य समुदायको प्रभाव पर्न थाल्यो ।’ विवाहमा जंगली पन्छीको मासु लिएर केटी माग्न जाने चलन थियो । मामाकी छोरी र फूपूको छोराका बीचमा विवाह हुने चलन थियो । आफ्नै मामाकी छोरी नभएको खण्डमा अन्य परिवारका केटी र केटासँग विवाह गर्ने गर्थे । ‘अहिले त विभिन्न जातिसँग विवाह भइरहेको छ । जसका कारण कुसुन्डा भाषामा पनि अन्य भाषाका शब्द मिसिएका छन्,’ आलेले भने, ‘यसले कुसुन्डाहरूको आफ्नै संस्कृति बचाउन समस्या भएको छ ।’
केटी माग्न जाँदा जंगलबाट गोहोरा र कालिजको मासु ल्याउनुपर्ने, रक्सी, जाँड र धेरै प्रकारका तरकारी, रोटी लिएर केटीको घरमा जाने चलन थियो । उक्त मासु र रक्सी केटी पक्षकालाई दिएपछि मात्रै विवाहका लागि छलफल सुरु हुन्थ्यो । अहिले यस्तो संस्कार नरहेको आलेले बताए । मृत्यु संस्कारमा पनि हिन्दुहरूको
प्रभाव परेको उनले बताए ।
कुसुन्डाको मृत्यु भएमा नदी किनार वा जंगलको बीचमा लगेर खाडलमा गाड्ने चलन थियो ।
मृतकले प्रयोग गरेका भाँडाकुँडा र सिकार गर्ने धनुष्काँड, जाबो, पासो, कोदालोलगायत साधन चिहानमा मृतकसँगै गाडिदिने चलन थियो । कसैकसैले नफालेर उनीहरूकै भान्जा र ज्वाइँलाई टीका लगाएर दिने चलन थियो । अहिले अन्य जातिमा जस्तै मृतकलाई जलाउने गरिन्छ ।
कुसुन्डाहरू वनमा पाइने तरुल, गिट्ठा, तेगुना, कन्दमुल, भार्से, लोखर्के र गोहोरा आदि खाने गर्थे । यिनीहरूको मुख्य सिकार कालिज र गोहोरा थिए । गोहोराको फुल उसिनेर वा पकाएर खाने गर्थे । विभिन्न जातका तरुलहरू यिनीहरूको प्रिय खाना थियो । गाउँमा गएर पिठो माग्ने र रोटी बनाएर खाने पनि गर्थे । जंगलमा बस्दा कुसुन्डा महिलाले कम्पनी सिक्काको हमेल, सुक्की, ठुमरा, चाँदीको फुली, चाँदीको चेप्टा, मुगाको माला लगाउँथे । कुसुन्डाको चिनारी नै धनुष्काँड हो । धनुष्काँड भिरेका, कछाड लगाएको र शिरमा फेटा बाँधेको आकृति नै कुसुन्डाको परिचय थियो । यी पोसाक पनि अहिले प्रयोगमा नरहेको नेपाल कुसुन्डा विकास समाजका अध्यक्ष धनबहादुर कुसुन्डाले बताए । ‘एकीकृत बस्ती नहुँदा कुसुन्डाहरूको संस्कार, संस्कृति हराउँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘तैपनि भाषा, संस्कृति र परम्परा बचाउन अहिले विभिन्न प्रयास गरिरहेका छौं ।’ राष्ट्रिय जनगणना ०६८ अनुसार कुसुन्डाको जनसंख्या १ सय ७३ छ । समाजको तथ्यांकअनुसार भने १ सय ९९ जना रहेको अध्यक्ष कुसुन्डाले बताए । जसमध्ये सबैभन्दा बढी १ सय ४० जना दाङमा र बाँकी कपिलवस्तु, मकवानपुर, रोल्पा, रुकुम, प्यूठान र सुर्खेतमा गरी ५९ जना छन् । कुसुन्डा समुदाय पनि अन्य समुदायजस्तै परिवर्तनको पर्खाइमा रहेको राउटे लोपोन्मुख सीमान्तकृत वर्ग उत्थान प्रतिष्ठान नेपालकी अध्यक्ष सत्यदेवी अधिकारीले बताइन् ।
‘उनीहरू जंगलबाट गाउँमा आएका छन् । लोपोन्मुख जातिका रूपमा मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत पाइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न पनि केही सहज भएको छ तर यतिले मात्रै पुग्दैन । भाषा, कला र संस्कारलाई संरक्षण गर्दै जीवनयापन सहज हुने उपाय खोज्नुपर्छ ।’ कुसुन्डा समुदायको भाषा, कला, संस्कृति संरक्षणका लागि राज्यले अनिवार्य रूपमा उनीहरूको एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न जरुरी रहेको अधिकारीले बताइन् । ‘एकीकृत बस्ती भएमा भाषा संरक्षण हुन्छ । संस्कृति र परम्पराको अभ्यास हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जातिको पहिचान पनि कायम रहन्छ ।’

(रौतहट/सप्तरी) - स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन असारमै गाउँसभा वा परिषद् गर्नुपर्छ । सभाले पारित गरेपछि मात्रै विनियोजित बजेट खर्च गर्न पाइन्छ । चालु आर्थिक वर्षको चौथो महिना लाग्दा पनि प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ३६ वटाले अझै परिषद् गरेका छैनन् । परिषद् नभएका स्थानीय तहको बजेट रोक्का छ । विकास निर्माण, कर्मचारीका तलब र अन्य सेवासुविधाका लागि रकम निकासा हुन सकेको छैन । परिषद् नगरेका पालिकाको यतिसम्म बिजोग छ कि चिया पनि उधारोमा खानुपरेको छ ।
परिषद् नगरेकै कारण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट आर्थिक कारोबारसहित बजेट निकासा नभएपछि रौतहटका ५ वटा पालिकाले चिया, मसलन्दलगायतका सामान्य खर्च पनि उधारोमा गर्नुपरेको छ । रौतहटका ५ वटै स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार साउनदेखि ठप्प छ । कार्यालयलाई चाहिने सामान उधारोमा खरिद गर्छन् । परिषद् नभएकै कारण करोडौंको बजेट भए पनि चिया पनि उधारोमा पिउँछन् ।
राजदेवी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध साहले समयमा नगर परिषद् नहुँदा कार्यालयले एउटा डटपेन पनि किन्न नसकेको सुनाए । ‘कार्यालयको दैनिकी हाजिर गर्ने–बस्ने मात्र हो,’ उनले भने, ‘अहिले आर्थिक कारोबार गर्न पाइँदैन ।’ कार्यालयलाई चाहिने मसलन्द उधारोमा खरिद गरिरहेको उनले बताए । नगरपालिकाका कर्मचारीहरू तलब नपाएर छटपटिएका छन् ।
राजदेवी नगरपालिकाका मेयर धीरेन्द्र सिंह र उपमेयर अंशु सिंहबीचको विवादले परिषद् रोकिएको छ । रौतहटकै फतुवा विजयपुर, कटहरिया, गुजरा र बौधीमाई नगरपालिकाको हालत उस्तै छ । कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल त्यतिकै बसेर समय बिताउने गरेका छन् । यी नगरपालिकाहरूमा विकासे योजनाको कामै नभएपछि भुक्तानीको झमेला पनि छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुका कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । ‘कार्यालयको कामकाज ठप्प छ । बजेट निकासा भएको छैन,’ मेयर सिंहले भने, ‘पैसा भएर पनि खर्च गर्न पाएका छैनौँ ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार आर्थिक वर्षको असार १० स्थानीय तहको परिषद् सम्पन्न गर्नुपर्छ । १५ गते परिषद्मा प्रस्तुत बजेट बहुमत सदस्यबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा असार १० गते पेस गरिएको बजेटको विवरण माग गर्‍यो ।
परिषद्बाट पास भएको बजेटको तालिका
कोलोनिका पुगेपछि मात्र नगरपालिकाको बजेट सञ्चालनमा आउँछ ।
सरकारको रातो किताबमा उल्लेख भएअनुसार राजदेवीको ३३ करोड १७ लाख, बौधीमाईको २४ करोड ५ लाख, कटहरियाको ३१ करोड ४४ लाख र दुर्गाभगवतीको २४ करोड ६० लाख बजेट परिषद् नगरेकै कारण निकासा भएको छैन ।
उधारोमै चल्दै
परिषद् नगरे पनि जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहबाट सेवासुविधा लिन भने छाडेका छैनन् । उनीहरूको खर्च कसरी चलेको छ भन्ने विषयमा कर्मचारी बोल्न मान्दैनन् । ‘गाउँपालिका अध्यक्षको गाडीमा तेल कसरी हालिन्छ, त्यो त मलाई थाहा भएन्, कार्यालय सञ्चालन र सामान्य चियाखर्च भने उधारोमा पछि भुक्तान हुने गरी भइरहेको छ,’ सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश यादवले भने, ‘आफ्नै तलब त खान पाएको छैन, अरू खर्चको के कुरा गर्नु ।’ समयमा गाउँसभा सम्पन्न हुन नसक्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी नदिइएका कारण अहिले राजगढमा चालु आर्थिक वर्षमा एक रुपैयाँको पनि चेक काटिएको छैन ।
‘अख्तियारीबिना त चेक काट्नै मिल्दैन,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय राजविराजका प्रमुख मनोज साहले भने, ‘गाउँसभाका सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन ।’ सप्तरीकै बलान बिहुल गाउँपालिकाका लेखापाल कमलेश साहले पनि भइपरी काम उधारोमा चलेको बताए । ‘अध्यक्षजीको गाडीमा उहाँ आफैँले इन्धनको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ । बाँकी अत्यावश्यक काम र कार्यालय सञ्चालन उधारोले चल्छ । गत वर्षकै मौज्दातबाट खर्च भइरहेको छ,’ लेखापाल साहले भने, ‘पछि भुक्तानी दिने गरी अनौपचारिक व्यवस्थापन मिलाएर काम भइरहेको छ ।’
सप्तरीकै विष्णुपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललनकुमार यादवले अख्तियारी नपाउँदा अहिले उधारोमा काम भइरहेको बताए । ‘अहिले उधारोमा सामान्य खर्चहरू भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अख्तियारी आएपछि चेकबाटै भुक्तानी दिइनेछ ।’ खर्च नै नगरिरहेको तथा उधारोमा अत्यावश्यक काम चलाइरहेको भनिए पनि ती स्थानीय तहहरूमा भने अनौपचारिक रूपमा लाखौं रुपैयाँ बराबरको काम भने भइरहेको छ । भुक्तानी पछि दिने गरी सहमति गरेर ती खर्चहरू भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
सप्तरीको बलानबिहुल, राजगढ, छिन्नमस्ता र विष्णुपुर गाउँपालिका गरी ४ स्थानीय तहको गाउँसभा जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण हुन सकेको छैन । कर्मचारीको तलबसमेत खुवाउन नसकेको ती गाउँपालिकाहरूले कार्यालय सञ्चालनलगायत केही खर्च भने अनौपचारिक गरिरहेका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सप्तरीका प्रमुख साहले चारै स्थानीय तहको चालु आर्थिक वर्षमा एक रुपैयाँको पनि चेक नकाटिएको बताए । ‘गाउँसभा हुन नसक्दा कार्यालय प्रमुखहरूले अख्तियारी पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘छिन्नमस्ता र राजगढबाहेक अन्य दुई स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू आएकाले अख्तियारी नपाउँदा उनीहरूका नाममा खाता नै खुल्न सकेको छैन ।’ समयमा गाउँसभा हुन नसक्दा यी स्थानीय तहहरूले अघिल्लै वर्षको निर्णयअनुसार कर संकलन गरिरहेका छन् । कोरोना संक्रमण अवस्था भन्दै ती पालिकाले गत वर्ष नै पास भएको दरअनुसार कर असुली गरिरहेका हुन् ।

(ताप्लेजुङ) - हनहनी ज्वरो आएपछि अघिल्लो शनिबार र आइतबार घरमै आराम गरेका नरेन्द्र कटवाल सोमबार बाहिर निस्किए । पौडेल कफी हाउसमा पुग्दा सिरिजंघा गाउँपालिका अध्यक्ष टीका गुरुङलगायत चिया पिउँदै गरेको अवस्थामा भेटिए । त्यहाँ आफूलाई कोरोनाको जस्तै लक्षण देखिएको उनले सुनाए । उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमा स्वाब संकलन भइरहेकाले परीक्षणका लागि सुझाव पाए ।
उनी मात्रै जाँदा स्वाब लिन नमान्ने आशंका सुनाएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी झरेन्द्र चापागाईंलाई सिफारिस गरे । कटवालको मंगलबार स्वाब परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आयो । ह्युमन प्राक्टिस फाउन्डेसनमा कार्यरत कटवाल बिरामी परेपछि अरू कर्मचारीमा पनि उनलाई जस्तै लक्षण देखियो । संस्थाका लेखापाल दिवस भण्डारी पनि ज्वरो आएपछि आइसोलेसनमा बसेका छन् । ‘मलाई पनि ज्वरो आएको छ, खानामा रुचि हुँदैन, स्वाद पनि कमै थाहा पाउँछु,’ उनको प्रश्न छ, ‘म संक्रमित हो कि होइन, कसरी थाहा पाउने ?’
ताप्लेजुङमा पैसा तिरेर पनि आफ्नो परीक्षण गराउन पाउने अवस्था छैन । कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि झापा, विराटनगर वा धरान पठाउनुपर्छ । नतिजाका लागि पनि ५/७ दिनसम्म पर्खनुपरेको समितिका सचिवसमेत रहेका प्रजिअ चापागाईं बताउँछन् । ‘मान्छेको बुझाइ दुई हजार रुपैयाँमा परीक्षण हुन्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो बाध्यता यहाँ संकलन गरेर गाडी रिजर्भ गरेर तराई पठाउनुपर्छ, समय पनि लाग्छ र खर्च पनि हुन्छ ।’
पीसीआर परीक्षण गर्ने मेसिन र प्रयोगशाला नहुँदा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, संखुवासभाजस्ता पहाडी जिल्लाको स्वाब तराईका जिल्लामा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘स्वाब संकलन गरेर पठाउँदा त्यसको नतिजा आइसक्दा कतिपय संक्रमित निको भइसकेका हुन्छन्,’ जिल्ला अस्पतालका डा. सोनिम लामाले भने, ‘त्यही भएर मास्क लगाऔं, दूरी कायम गरौं, अनावश्यक हिँडडुल नगरौं भनेर हामीले अनुरोध गरेका हौं ।’
सदरमुकाम तथा अन्य बजार क्षेत्रमा समेत परीक्षणको सहज पहुँच छैन । यस्तोमा दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई आफू संक्रमित भए–नभएको बारे थाहा पाउन कठिन हुनु स्वाभाविक भएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । संक्रमितहरू भने समयमै संक्रमणबारे जानकारी पाउन अत्यावश्यक रहेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘एक त परीक्षण गराउनै पहुँच चाहिन्छ, अर्कोतर्फ धेरै दिनसम्म रिपोर्ट आउँदैन,’ आइसोलेसनमा रहेका भण्डारीले भने, ‘समयमै संक्रमणबारे थाहा नहुँदा परिवार र समाजका अरूमा पनि सर्ने जोखिम हुन्छ ।’ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद योगेशकुमार भट्टराई केही महिनाअघि नै आफूले पीसीआर मेसिनको कुरा गर्दा चिकित्सकले सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन कठिन हुने बताएको दाबी गर्छन् । ‘डाक्टरहरूले निरन्तर सञ्चालनमा गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले भने, ‘यो विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ, के गर्न सकिन्छ, सल्लाह गर्छु ।’
तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा मेसिन भएकाले पहाडका सबै जिल्लाले आलोपालो गरेर स्वाब पठाउने गरेका छन् । ताप्लेजुङलाई भने स्वाब पुर्‍याउनकै लागि १२ घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ । हरेक पटकजसो मान्छे भेला गराएर बिहान परीक्षण गर्ने र राति पुग्ने गरी एम्बुलेन्समा पठाउने गरिएको छ ।

कर्णालीमा स्वाब परीक्षण न्यून
वीरेन्द्रनगर– पछिल्लो समय कर्णालीमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका माध्यमबाट पीसीआर परीक्षण कार्य रोकिएको छ । चिकित्सकको सिफारिसमा स्वाब परीक्षण हुन थालेपछि कोरोना संक्रमितको संख्यामा पनि कमी देखिन थालेको छ । दसैंपछि हालसम्म कर्णालीका विभिन्न प्रयोगशालाबाट करिब ३ हजार जनाको मात्र स्वाब परीक्षण भएको छ । कात्तिक ११ गते कर्णालीका चारवटै प्रयोगशालामा एक जनाको पनि स्वाब परीक्षण भएन । कात्तिक ९ र १२ गते पनि दैलेखस्थित प्रयोगशालाबाहेक अन्यमा परीक्षण शून्य रह्यो । कात्तिक १६ गते पनि दैलेख र रुकुमबाहेक अन्य प्रयोगशालामा परीक्षण नभएको कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । गत आइतबार पनि कर्णालीका ३ वटा प्रयोगशालामा परीक्षण भएन ।
कर्णालीमा सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, दैलेख अस्पताल र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी अस्पतालमा स्वाब परीक्षण हुने गरेको छ । सरकारले शुल्क तिर्नुपर्ने नीति ल्याएपछि परीक्षण दर घटेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. मंगल रावलले बताए । उनका अनुसार स्वाब परीक्षणका लागि व्यक्तिहरू पनि कम आउने गरेका छन् । ‘पहिला समुदायमै गएर स्वाब संकलन गर्थ्यौं,’ उनले भने, ‘सरकारले अहिले डाक्टरको सिफारिसपछि मात्रै स्वाब परीक्षण गर्ने भनेकाले यो काम पनि प्रभावित भयो ।’ उनले पछिल्लो समय कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि नभएको बताए ।

(वीरगन्ज) - एउटा व्यहोराका लागि दिएको अधिकृत वारेसनामा किर्ते गरेर जग्गा हडपेको मुद्दामा अदालतबाटै रजिस्टर गायब पारिएपछि जग्गा धनी तनावमा छन् । वीरगन्ज–१९ विन्दवासनीका मुर्लीप्रसाद कायस्थले १० वर्षअघि आफ्नो एक बिघा १५ कट्ठा जग्गाको मुद्दा मामिला प्रयोजनका लागि इसमाइल मियाँ हजामलाई पर्सा जिल्ला अदालतमा अधिकृत वारेसनामा गरिदिएका थिए ।
२०६७ वैशाख ७ मा कायस्थले दिएको अधिकृत वारेसनामामा अड्डा अदालतमा कुनै किसिमको मुद्दा मामिला, फिराद प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, मिलापत्रका लागि आफू उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले वारेसनामा दिएको उल्लेख थियो । तर, हजामले त्यही अधिकृत वारेसनामामा ‘खरिदबिक्री हक हस्तान्तरण’ थपेर २०६७ मंसिर १२ मा कायस्थको जग्गा आफ्ना ज्वाइँ सलिम मियाँको नाममा गरिदिए ।
आफ्नो जग्गा अनधिकृत रूपमा अर्काले पास गराएको दाबी गरिरहेका कायस्थ परिवार अधिकृत वारेसनामा र दर्ता रजिस्टर अदालतबाटै गायब रहेको खुलेपछि आफ्नो मुद्दाको दाबी प्रमाण पुर्‍याउन समस्यामा परेका हुन् । कायस्थ परिवारले ढिला गरी थाहा पाएपछि आफ्नो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्दा अधिकृत वारेसनामा लिखतको अदालतमा रहने एक प्रति सक्कल अभिलेख र वारेसनामा दर्ता गरिने रजिस्टर गायब पारिएको खुलेको हो । ‘दाजुभाइ अंशबन्डाका लागि मालपोत पुग्दा हाम्रो जग्गा इसमाइलको ज्वाइँका नाममा दर्ता भइसकेको थाहा पायौं,’ मुर्लीप्रसादका भाइ उमानाथ प्रसाद भन्छन्, ‘दाजुले अदालतमा मुद्दा मामिलाको प्रतिउत्तर, फिराद, पुनरावेदनका लागि मात्र वारेसनामा दिएका थिए, त्यसबमोजिम जग्गा हक हस्तान्तरण हुनै सक्दैन ।’
कानुन व्यवसायीका अनुसार अधिकृत वारेसनामा दुई प्रति सक्कल नै बनाइन्छ । एक प्रति वारेस लिनेले राख्छन्, दोस्रो प्रति अदालतको अभिलेखमा राखिन्छ । ‘अदालतको अभिलेखमा रहनुपर्ने वारेसनामा र दर्ता गर्ने रजिस्टर नै गायब पारिएको रहेछ,’ उमानाथ भन्छन्, ‘यातायात, मालपोत र भूमिसुधारबाट अभिलेख हराउँदा न्यायका लागि अदालत गइन्छ । तर, अहिले अदालतबाटै नियतवश सरकारी अभिलेख हराउँदा न्याय खोज्न कहाँ जाने ?’
२०७६ असोज १० मा उमानाथले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा इसमाइल र उनका ज्वाइँ सलिमविरुद्ध किर्ते जालसाजी मुद्दा सम्बन्धमा जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीको मुद्दा फाँटले असोज २८ मा जिल्ला अदालतसँग मुर्लीप्रसादले इसमाइललाई दिएको अधिकृत वारेसनामाको सक्कल माग गरेको थियो । अदालतले कात्तिक ५ मा सक्कल वारेसनामा नभेटिएकाले खोजीका क्रममा रहेको जानकारी गराउँदै उक्त वारेसनामा प्रमाणित गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनको प्रतिलिपि प्रहरीलाई पठाएको थियो । अदालतले प्रहरीलाई पठाएको प्रतिलिपिमा खरिदबिक्री हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख छैन । अर्काको नामको जग्गा किनबेच र नामसारी गर्न वारेसनामामा त्यो अधिकार दिएको उल्लेख हुनुपर्छ । त्यसैले प्रहरीले मालपोत कार्यालयसँग पनि अधिकृत वारेसनामाको प्रतिलिपि माग्यो । मालपोतले प्रहरीलाई पठाएको अधिकृत वारेसनामाको प्रतिलिपिमा भने खरिदबिक्री हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
अधिकृत वारेसनामा खोजीका क्रममा रहेको जवाफ दिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अदालतले सक्कल वारेसनामा फेला पार्न सकेको छैन । ०७७ असोज ११ मा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले पर्सा जिल्ला अदालतसँग सरकारी कागज किर्ते मुद्दासँग सम्बन्धित अधिकृत वारेसनामा फेला नपरेपछि प्रमाणित सक्कल रजिस्टर माग गरेको थियो । असोज १३ मा जिल्ला अदालतले ‘सक्कल अधिकृत वारेसनामा र प्रमाणित सक्कल रजिस्टर खोजी कार्य भइरहेको छ । भेटिनेबित्तिकै पठाइनेछ,’ भनी जवाफ उच्च अदालतलाई पठाएको छ । एक वर्ष अगाडि वारेसनामा गायब भएको समाचार प्रकाशित भएपछि ०७६ कात्तिक ६ मा पर्सा अदालतका स्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद अधिकारीले अधिकृत वारेसनामा दिने मुर्लीप्रसाद कायस्थ र लिने इसमाइल मियाँ हजाम भएको ०६७ वैशाख ७ को अधिकृत वारेसनामा सक्कल प्रति के, कुन कारणले फेला नपरेको हो ? यसमा कुन–कुन व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छन् ? भनी नायब सुब्बा सन्तबहादुर कमाल, डिट्ठा रविनरेश चौहान, सारिका राना र खरिदार रमेश पटेलसँग तीनदिने लिखित स्पष्टीकरण मागेका थिए । छानबिनमा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने बताएका स्रेस्तेदार अधिकारी कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण मात्र सोधेर पन्छिएका छन् ।
कर्मचारीहरूले आफूहरू यहाँ कार्यरत नरहेका बेलामा वारेसनामा गायब भएको स्पष्टीकरण पेस गरेको उनी बताउँछन् । ‘कर्मचारीले ०७५/७६ मा पर्सा अदालतमा आएको जवाफ दिएका छन्,’ उनले भने, ‘धेरै प्रयास गर्दा पनि कसको पालामा अधिकृत वारेसनामा गायब भएको भन्ने पत्ता लगाउन सकिएन ।’ जबकि पर्सा अदालतबाटै ०७६ असार ३० मा न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले वादी महन्थ हजरा र प्रतिवादी सलिम मियाँको देवानी प्रकृतिको मुद्दामा अदालतको अभिलेखमा मुर्लीप्रसादले इसमाइल मियाँलाई दिएको अधिकृत वारेसनामा मुद्दा मामिला गर्ने प्रयोजनका लागि भन्ने उल्लेख भएको र मालपोतमा पेस भएको कागजातमा खरिद बिक्री हक हस्तान्तरण भन्ने शब्द थप भएको देखिएको ठहर गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘अदालतमा रहेको अभिलेख र मालपोत कार्यालयमा पेस भएको सोही कागजको व्यहोरा फरक–फरक रहेको र अदालतमा रहेको अधिकृत वारेसनामाको लिखतमा खरिदबिक्री हक हस्तान्तरण भन्ने शब्द थप भएको देखिएन ।’
अदालतले सरकारी छाप दस्तखत लागेका र सरकारी अड्डाबाट प्रमाणित भएका कागजात किर्ते भएको देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष जाहेरी दरखास्त दिन सकिने र त्यस्तो मुद्दा सरकार वादी भई चल्नुपर्नेमा देवानी प्रकृतिको मुद्दाबाट फिराद दाबीबमोजिम मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी सुनुवाइ गर्न नमिल्ने जनाएको थियो । उमानाथ भन्छन्, ‘अदालतले सरकारवादी भई मुद्दा चल्ने ठहर गरेपछि सरकारी कागज किर्ते मुद्दा लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेका थियौं ।’ ०७६ असोज २८ मा प्रहरीले अदालतसँग सक्कल अधिकृत वारेसनामा माग्दा अदालतले खोजी भइरहेको जवाफ दिएको थियो । ‘०७६ असार ३० मा एउटा मुद्दा फैसला हुँदा सबै कागजात अदालतमै थियो । तीन महिना नपुग्दै प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भई अनुसन्धान हुँदा अदालतबाट वारेसनामा र रजिस्टर गायब भइसकेको रहेछ,’ उनले भने, ‘हामी न्याय माग्न अब कहाँ जाने ?’

(रौतहट) - हतियारधारी समूहले बुधबार राति १८ वर्षीया युवतीको गोली हानी हत्या गरेको छ । माधवनारायण नगरपालिका–७ लौकाहा टोलका रामअयोध्या साह तेलीकी १८ वर्षीया छोरी अमृताकुमारी साहको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको हो । हत्याको कारण र संलग्न समूहको हालसम्म पहिचान भएको छैन । घटनामा संलग्न रहेको आंशकामा प्रहरीले मृतकका पूर्वश्रीमान् रूपेश साहलाई हिरासतमा लिएको छ ।आमा रस्मिया देवी राति घरबाट बाहिर शौचालय गएको मौका छोपी करिब ११ बजे हतियारधारी समूह घरमा पसेर अमृतालाई कञ्चटमा गोली प्रहार गरी भागेको थियो । गोली लागेर ढलेकी अमृताको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरीका डीएसपी भरत श्रेष्ठले बताए । ‘हत्यामा संलग्नको खोजी भइरहेको छ । प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘हत्यारा चाँडै पक्राउ पर्छन् । त्यसपछि कारण पत्ता लाग्छ ।’
सर्लाहीको मधुवनगोठका रूपेशसित २०७६ फागुनमा अमृताको बिहे भएको थियो । बिहेको केही समयपछि दुवैबीच सम्बन्ध बिग्रँदै गयो । रूपेशले आफ्नी श्रीमतीलाई अर्कैसित लागेको आरोप लगाए । यहीबीच रूपेशलाई अज्ञात समूहले गत वैशाखमा चक्कु प्रहार गरेर घाइते बनाएको थियो । सम्बन्ध राम्रो हुन नसकेपछि दुवैबीच गत असारमा सम्बन्ध विच्छेद भयो । यसको मुख्य कारण अमृता अरूसित प्रेम सम्बन्धमा रहेको रूपेशको आरोप थियो । प्रहरीले पनि यसलाई हत्याको कारण हुन सक्ने अनुमान लगाएको छ । सम्बन्ध विच्छेदपछि अमृता लौकाहास्थित माइतीमै बस्दै आएको काका नेवालाल साहले जनाए । ‘हत्या किन र कसले गर्‍यो भन्ने हामी अन्योलमा परेका छौं,’ उनले भने ।

दाङ (कास)– बुबाको मृत्यु र आमाका दुवै मिर्गौला ‘फेल’ भएपछि पसल गरेर घरखर्च जुटाइरहेका घोराही–१५ का ८ वर्षीय समीर जीसीलाई विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग संकलन हुन थालेको छ ।
बैंक अफ काठमान्डूको घोराही शाखामा समीरकी आमा राधा जीसीका नाममा रहेको बचत खाता १५१८००००२१८५५२४ मा विभिन्न व्यक्तिले रकम जम्मा गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म ७६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम सहयोग संकलन भएको र आउने क्रम जारी रहेको राधाले बताइन् । घोराहीका समाजसेवी युवाहरूले ५३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ संकलन गरी प्रदान गरेका छन् ।
कक्षा १ मा अध्ययनरत समीरले पढ्नुका अलावा आमा राधाको पालनपोषण र उपचार खर्च जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । घोराहीस्थित जिल्ला अदालतको गेटअगाडि ढ्याब्ली पसल राखेर उनले सामान बेचिरहेका छन् । उनका बुबा पृथ्वी जीसीको २०७५ पुस २९ मा २४ वर्षको उमेरमा जन्डिसका कारण मृत्यु भएको थियो । बुबाको मृत्यु भएको एक वर्ष नपुग्दै गत कात्तिकमा आमाका दुवै मिर्गौला फेल भएका थिए । उनको सातामा तीन पटक डायलसिस भइरहेको छ । राधालाई आफ्नो स्वास्थ्यसँगै छोराहरू आठ वर्षीय समीर र चार वर्षीय सम्राटको पालनपोषण र पठनपाठनको चिन्ता छ । समीरका हजुरबुबा कृष्णबहादुर जीसी घोराहीस्थित साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीमा कार्यालय सहयोगीका रूपमा काम गर्छन् ।

नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा वायु प्रदूषण र जाडो बढेसँगै कोभिड–१९ को संक्रमण पनि बढ्न थालेको छ ।
नयाँदिल्लीमा बुधबार एकै दिनमा ८ हजार ५ सय ९३ जना संक्रमित थपिएका छन् । एकै दिन संक्रमित भएकाहरूको यो हालसम्मकै ठूलो संख्या हो । नयाँदिल्लीमा मंगलबार ७ हजार ८ सय ३० संक्रमित थपिएका थिए ।
संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढेको छ । दिल्लीमा बुधबार मात्रै ८५ जनाको ज्यान गएको छ । यसअघि जुन १६ मा सबैभन्दा बढी ९३ जनाको भाइरसका कारण ज्यान गएको थियो ।
नयाँदिल्लीमा हालसम्म भाइरसका कारण कम्तीमा ७ हजार जनाको मृत्यु भइसकेको छ । केही महिना मत्थर देखिएको संक्रमण बिस्तारै बढ्न थालेपछि अस्पतालहरूमा चाप बढेको जनाइएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार दिल्लीका सबैजसो अस्पतालमा आधाभन्दा बढी शय्यामा कोभिडका बिरामी छन् ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले सरकारी अस्पतालमा कोभिड बिरामीका लागि थप शय्याको व्यवस्था गर्न माग गर्दै केन्द्रीय सरकारलाई पत्राचार गरेका जनाइएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित मुलुकहरूको सूचीमा भारत दोस्रो स्थानमा छ । बिहीबार साँझसम्म भारतमा कुल ८६ लाख ८४ हजार जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । सेप्टेम्बर महिनाको मध्यदेखि भारतमा दैनिक रूपमा संक्रमितको संख्यामा कमि आउन थालेको जनाइएको थियो । संक्रमणको दर उच्च भएका बेला एकै दिन १ लाखको हाराहारीमा संक्रमित भेटिने गरेकामा केही सातापछि त्यो घटेर दैनिक ४० हजारभन्दा कममा झरेको थियो । हाल भने संक्रमितका संख्या ४० हजारभन्दा बढी छ । केही दिनयता भारतमा दैनिक ४५ देखि ५० हजार संक्रमित थपिएका छन् ।
अन्य राज्यहरूको तुलनामा दिल्लीमा पछिल्ला केहि सातामा संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । हालसम्म दिल्लीमा ४ ला ५० हजारभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भइसकेकोमा ४२ हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमति रहेका भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
उत्तरी भारत जाडो यामको सुरुवात भएसँगै भाइरस संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको हो । त्यसका साथै वायु प्रदूषणको स्तर पनि खतरनाक अवस्थामा छ । यी दुई कारणले भाइरस नियन्त्रणका प्रयासमा धक्का लाग्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।
त्यसका साथै चाडबाडको मौसममा भएकाले पनि संक्रमण थप फैलने त्रास उस्तै छ । केही दिनमा हिन्दुहरूको महान् पर्व दीपावली छ । दिल्लीले पर्वको बेला आतसबाजी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र अधिकारीहरूले सामाजिक दूरी अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । तर भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बजारमा भीड निकै बढी छ । जसका कारण मानिसमा थप त्रासको वातावरण छाएको छ । पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढेकाले अस्पतालमा उपचार गराउनसमेत समस्या भएको छ । ‘मेरा दुई वृद्ध बिरामीलाई शय्या पाउन करिब दुई दिन लाग्यो,’ दिल्लीस्थित एक चिकित्सक डा. जोयिता वसुले भनिन् । बुधबारसम्म दिल्लीका सार्वजनिक तथा निजी अस्पतालहरूमा करिब ९ हजार शय्यामा कोभिड–१९ का बिरामी थिए । दिल्लीमा कोभिड–१९ का बिरामीका लागि १७ हजारभन्दा कम शय्या उलब्ध छन् । अझ चिन्ताको विषय के भने, सघन उपचार कक्षमा भेन्टिलेटरसहितका १ सय ७६ र भेन्टिलेटरबिनाका ३ सय ३८ शय्या मात्र उपलब्ध छन् ।
सहरका अस्पतालमा महामारी सल्किरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । त्यहाँ प्रत्येक मिनेट खाली शय्याहरू भरिन थालेको बताइन्छ । सरकारी अस्पतालमा हजारौं शय्या खाली रहेको एपमा उल्लेख छ । तर कम्तीमा २४ निजी अस्पतालमा कुनै खाली शय्या छैन अनि एपमा सूचीकृत ८० निजी अस्पतालमा ५० प्रतिशतभन्दा कम शय्या खाली छन् । भारतमा खर्च गर्न सक्ने अधिकांश मानिस सरकारी अस्पताल जाँदैनन् । त्यहाँको पूर्वाधारको गुणस्तर कमसल भएको उनीहरूको बुझाइ छ । भारतले जनस्वास्थ्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको केवल एक प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने गर्छ ।
‘मेरा अधिकांश बिरामीहरू निजी अस्पतालमा जान खोज्छन् । तर अवस्था यस्तो खराब छ कि आउने दिनमा जहाँ शय्या भेटिन्छ त्यहीं जानुको विकल्प छैन,’ वसुले भनिन् । भारतको सबभन्दा ठूलोमध्येको सरकारी अस्पताल अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज (एम्स) का निर्देशक डा. रन्दीप गुलेरियाले स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै संक्रमण विस्तार हुनुको अर्थ अस्पतालमा भर्ना हुनेहरूको संख्या पनि बढ्नु भएको बताए । ‘वायु प्रदूषण र भाइरस संक्रमणका कारण श्वासप्रश्वाससम्बन्धी गम्भीर समस्या लिएर इमर्जेन्सीमा आइपुग्नेको संख्या निकै बढेको छ,’ उनले भने ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा नयाँदिल्लीमा वायुको गुणस्तर १४ गुना प्रदूषित रहेको छ । प्राध्यापक श्रीनाथ रेड्डीका अनुसार जाडोयाममा सामान्य मानिसकै पनि रोगप्रतिरोधी क्षमतामा केही कमी आउँछ । यस्तो अवस्थामा कोभिड–१९ संक्रमितको अवस्था झन् बिग्रने उनको भनाइ छ ।
पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसन अफ इन्डियाका अध्यक्ष समेत रहेका रेड्डीले जाडो याम र सुक्खा हावा भाइरसका लागि अनुकूल हुने गरेको बताए । ‘चिसो हावा अलि गह्रौं हुने भएकाले यताउता कम गर्छ । जसका कारण भाइरससहितका हावाका कण जमिनमाथि तैरिरहने भएकाले मानिसको फोक्सोमा पुग्ने सम्भावना बढी हुन्छ,’ उनले भने । त्यसमाथि प्रदूषणका कारण स्थिति झनै खतरनाक हुने उनको दाबी छ । विश्वका विभिन्न देशमा गरिएका अध्ययनहरूमा वायु प्रदूषण र कोभिड–१९ को संक्रमण तथा मृत्युदरबीच सोझो सम्बन्ध देखिएको छ । हार्वाड विश्वविद्यालको अध्ययनले खतरनाक मानिने पीएम २.५ प्रदूषक तत्त्व प्रतिघन मिटरमा एक माइक्रोग्रामले मात्रै बढ्दा पनि कोभिड–१९ को मृत्युदर ८ प्रतिशतले बढ्ने देखाएको छ । फ्रान्स, इटाली, स्पेन, बेलायतजस्ता युरोपेली मुलुकलाई पनि जनवरी तथा फेब्रुअरीको चिसो मौसममा भाइरसको संक्रमणले निकै प्रभाव पारेको थियो ।

हङकङ (एजेन्सी)– हङकङमा लोकतन्त्र पक्षधर सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि चीनले निन्दा गरेको छ । उक्त कदमले हङकङमा चिनियाँ अधिकारलाई ‘खुला चुनौती’ दिइएको प्रस्ट भएको चीनको भनाइ छ ।
चार सांसदलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जोखिम भएको ठहर गर्दै पदमुक्त गरिएपछि अधिकांश विपक्षी सांसदहरूले राजीनामा दिएका हुन् । लोकतन्त्र पक्षधरहरूले हङकङको सीमित प्रजातन्त्र थप संकटमा परेको ठानेका छन् ।
यूके सरकारले चीनले हङकङको स्वायत्तताको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ । पहिलेको ब्रिटिस उपनिवेश हङकङ सन् १९९७ मा चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । उक्त समयमा चीनले ५० वर्षसम्म हङकङको स्वतन्त्रता कायम राख्ने वाचा गरेको थियो ।
यूकेका विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले चार सांसदलाई अयोग्य ठहर गर्ने निर्णयपछि चीनको आलोचना गरेका छन् । ‘निर्वाचित विधायकलाई हटाउन बेइजिङले नयाँ नियम ल्याउनु भनेको कानुनी रूपमै बाध्यकारी चीन–ब्रिटेन संयुक्त घोषणाको प्रस्ट उल्लंघन हो,’ राबले भने । अमेरिकाले पनि चिनियाँ कदमको निन्दा गर्दै त्यसलाई एकदलीय तानाशाहीतर्फ जाने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर हङकङ सरकार र चिनियाँ अधिकारीहरूले चार सांसदलाई अयोग्य ठहर गर्ने नियम वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।
गतवर्ष हङकङमा भएका विशाल प्रदर्शन र हिंसापछि मुख्यभूमि चीनले हङकङमा दमनको उपाय अवलम्बन गर्न थालेको हो । जुन महिनामा नयाँ सुरक्षा कानुन पारित गरिएपछि अधिकांश आन्दोलनकारीहरू हङकङबाट पलायन भएका छन् ।
१५ जना सांसदले सामूहिक राजीनामा दिएपछि अब हङकङको संसद्मा चीनप्रति बफादार मानिएका नेता मात्र बाँकी छन् । बिहीबार एक सांसदले संसद् भवनमा नेत्री क्यारी लामको विरोध गर्दै उनले हङकङलाई आघात पुर्‍याइरहेका सन्देश दिने ब्यानर झुन्ड्याएका थिए । ‘क्यारी लाम कम्तीमा १० हजार वर्ष गन्हाउनेछिन्,’ ब्यानरमा लेखिएको थियो ।
हङकङ र मकाउ मामिला हेर्ने चिनियाँ निकायले सांसदहरूले सामूहिक राजीनामाले चीन सरकारको अधिकार र आधारभूत कानुनलाई ठाडो चुनौती दिएको जनाएको छ । उसका अनुसार उक्त कदमले प्रजातन्त्रवादी सांसदहरूले केन्द्रीय सरकारविरुद्ध हठ र जिद्दी गरेको देखिएको छ । बुधबार चीनको नेसनल पिपुल्स कंग्रेसको स्थायी समितिले यदि हङकङको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गरे, चीनको सार्वभौमसत्ता अस्वीकार गरे, विदेशी शक्तिलाई हस्तक्षेप गर्न गुहारे वा अन्य कुनै किसिमले राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा पुर्‍याए सांसदहरूलाई अयोग्य ठहर गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । कानुन पारित भएसँगै हङकङको नगर परिषद् भनिने संसद्बाट विपक्षका चार सदस्यलाई पदमुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि १५ सदस्यले उनीहरूप्रति एकबद्धता प्रकट गर्दै सामूहिक राजीनामा दिने घोषणा गरे ।
ती सांसदहरू बिहीबार परिषद्को बैठकमा सहभागी भएनन् । विकसित घटनाक्रमले बेइजिङले हङकङको स्वायत्ततालाई अनादर गरेको स्पष्ट भएको राजीनामा दिने एक सांसद वुची वाईले बताए । ‘यो बेइजिङ सरकारले लामो समयदेखिको तयारीपछि गरेको
षड्यन्त्र हो ।’ तर लोकतन्त्रवादी आन्दोलनकारीहरूले आफूले हार नमान्ने उद्घोष गरेका छन् ।
हङकङको ७० सदस्यीय संसद्मा २१ जना विपक्षी सांसद थिए । तीमध्ये अब दुई जना मात्र बाँकी छन् । पदमुक्त गरिएका ४ जना सांसद आगामी चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न यसअघि नै अयोग्य ठहराइसकिएको थियो । सेप्टेम्बरमा हुनुपर्ने निर्वाचन अर्को वर्षका लागि सारिएको छ । हटाइएका सांसदहरूले कसरी नियम उल्लंघन गरे भन्नेबारे केही उल्लेख गरेका छैनन् । मध्यमार्गी ती सांसदहरूले कहिल्यै पनि हङकङको स्वतन्त्रतालाई समर्थन नगरेका बीबीसीले जनाएको छ ।

याङ्गुन (एजेन्सी)– म्यान्मारमा हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनप्रति सेना समर्थित पार्टीले असहमति जनाएको छ । सेनाको समर्थन रहेको विपक्षी दल युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (यूएसडीपी) ले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै परिणामप्रति असहमति जनाएको हो । पार्टीले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिँदै पुनः निर्वाचन गराउन मागसमेत गरेको जनाइएको छ ।
म्यान्मारमा आइतबार भएको चुनावको मतदान मंगलबार सार्वजनिक भएको थियो । चुनावी परिणामअनुसार सत्तारूढ दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले अत्यधिक स्थानमा जित हासिल गरेको छ । नोबल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ सान सुकी नेतृत्वको पार्टीले ५ वर्षे कार्यकालका लागि लगातार दोस्रोपटक जित हासिल गरेको हो । सैन्य शासनविरुद्ध लामो समय संघर्ष गरेकी सुकीको पार्टीले यसअघि सन् २०१५ मा पनि अत्यधिक बहुमत ल्याएको थियो ।
असन्तुष्ट विपक्षी दलका कार्यकर्ताले निर्वाचन आयोगअगाडि प्रदर्शन गर्दै निर्वाचनको वैधता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता र तटस्थतामा समेत प्रश्न उठाएको जनाइएको थियो ।
सुकीको पार्टी ३ सय ९१ सिटमा विजयी भएको हो । म्यान्मारको
संसद्मा बहुमतका लागि ३ सय २२ सिट ल्याए पुग्छ । सेना समर्थित विपक्षी पार्टीले २१ सिटमा मात्रै सफलता प्राप्त गरेको छ भने अन्य दलहरूले ४८ स्थानमा जित हासिल गरेका छन् ।
सन् २०१५ को निर्वाचनमा सुकीको पार्टी ३ सय ९० स्थानमा विजयी भएको थियो भने सेना समर्थित पार्टीले ४१ सिटमा विजय प्राप्त गरेको थियो । म्यान्मारमा ६० वर्षभन्दा बढी समय शासन गरेको सेनाको समर्थन प्राप्त दल यूएसडीपीले पुनः निर्वाचनको माग गरेपछि त्रास उत्पन्न भएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण आयोगले व्यवस्था गरेको ‘अर्ली भोटिङ’ मा अनियमितता भएको आरोप यूएसडीपीले लगाएको छ । सेनाको सहभागितामा निर्वाचन आयोगले फेरि निर्वाचन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
निर्वाचन आयोगले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै फेरि निर्वाचनको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि म्यान्मारमा स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न भएको भन्दै निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूलाई बधाई दिएका थिए ।

(काठमाडौं) - सरकारले ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाए पनि वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता अपेक्षित रूपमा घट्न सकेको छैन । गत आइतबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बाहेकको रकम हो । माग आएमा सो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्छन् ।
पछिल्ला केही महिनायता वित्तीय प्रणालीमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अधिक तरलता रहँदै आएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ कर्जाको माग आउन थालेको, आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु भएकोलगायत कारण अधिक तरलतामा कमी आए पनि अझै प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
गत भदौदेखि बढ्न थालेको कर्जा माग असोज र कात्तिकमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउनदेखि कात्तिक २३ सम्म करिब १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यसअनुसार गत साउन १ मा ३२ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह गत आइतबारसम्म ३४ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो चार महिनामा करिब १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । गत साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ३९ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ थियो, यो गत आइतबारसम्म ४१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको अपरिष्कृत तथ्यांक छ ।
लकडाउनका कारण आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा कर्जा प्रवाह ठप्प जस्तै भए पनि असोज र कात्तिकमा कर्जा माग राम्रो भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘यो अवधिमा सरकारी खर्ब पनि बढ्यो, रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि गत वर्षकै हाराहारीमा छ,’ उनले भने, ‘यसकारण अपेक्षित रूपमा अधिक तरलतामा कमी आएन ।’ महालेखाको तथ्यांक अनुसार गत सोमबारसम्म कुल सरकारी खर्ब २ खर्ब ४८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत कात्तिक १ मा यस्तो खर्ब १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत भदौमा यस्तो खर्ब ६८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । कात्तिकमा शिक्षक कर्मचारीलाई तलबभत्ताबापतको पैसा भुक्तानी भएको, स्वास्थ्योपचार सामग्री खरिदलगायतमा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ ।
गत असोज र कात्तिकमा गत वर्षको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भए पनि लकडाउनका कारण चैतदेखि असारसम्म कर्जा प्रवाह नभएकाले अहिले पनि प्रणालीमा अधिक तरलता कायमै रहेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले जानकारी दिए । ‘एक/दुई महिनायता कर्जाको माग राम्रो छ,’ उनले भने, ‘अधिक तरलताका कारण ब्याजदर पनि घटेका छन् ।’ गत असारदेखि चैतसम्म कर्जा प्रवाह भएन । सो अवधिमा निक्षेप संकलन भने बढ्यो । अहिले कर्जा प्रवाह भइरहे पनि पुरानै निक्षेप बाँकी रहेकाले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता कायमै रहेको उनले बताए ।
पैसा धेरै भएपछि बैंकहरूले सस्तो ब्याजदरका कर्जा प्रवाह गर्न थालेका छन् । यसका लागि बैंकहरूले नयाँ नयाँ प्रोडक्ट बजारमा ल्याएका छन् । कसैले आधार दरभन्दा कममा कर्जा दिन थालेका छन् । यो राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत हो । यसकारण आधार दरभन्दा कममा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । ‘यसकारण पनि बैंकहरूले आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् होला,’ उनले भने, ‘अधिक तरलताका कारण ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा भने बढेको छ ।’ अर्थतन्त्रले विस्तारै गति लिन थालेकाले अब कर्जा प्रवाहमा तीव्रता आउने दाहालको अनुमान छ ।

(काठमाडौं) - पछिल्ला महिनाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमबाट हुने कारोबार घट्दो छ । खासगरी गत असारको तुलनामा त्यसपछिका महिना (साउन, भदौ र असोज) मा एटीएमबाट हुने कारोबारमा कमी आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न गरिएको लकडाउनका कारण गत चैतदेखि असारसम्म एटीएम कारोबार बढेको थियो । लकडाउन हटेपछि ग्राहक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काउन्टरमै जान थालेकाले एटीएम कारोबार घटेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए ।
गत असारमा एटीएममार्फत ५४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको छ । साउनमा यस्तो कारोबार घटेर ३८ अर्ब ३९ करोड र भदौमा ३२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । ती महिनामा कारोबार रकमसँगै कारोबार संख्यामा पनि कम आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । जसअनुसार गत असारमा एटीएममार्फत करिब ६३ लाख वटा कारोबार भएका थिए । साउनमा यस्तो कारोबार संख्या घटेर ४७ लाख ६९ हजार र भदौमा ३७ लाख ९७ हजार वटा कारोबार एटीएममार्फत भएको देखिन्छ । गत असोजमा पनि एटीएमबाट हुने कारोबार रकम र संख्यामा कमी आएको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।
लकडाउनको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर बैंक एटीएम कारोबार निःशुल्क बनाएका थिए । गत साउनदेखि एटीएम कारोबारमा शुल्क लिने निर्णय बैंकहरूले गरेका थिए । तर त्यसलगतै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अन्तरबैंक एटीएममा शुल्क नलिने व्यवस्था ल्यायो । मौद्रिक नीति जारी भएको दुई दिनपछि नै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दियो । निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक एटीएम निःशुल्क बनाएका छन् ।
अन्तरबैक एटीएम कारोबार निःशुल्क बनाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एटीएम सेवा बेवास्ता गर्न थालेका छन् । यस्तो गुनासो राष्ट्र बैंकसम्म पनि पुगेको छ । ‘एटीएममा पैसा नराखेको, समयमा मर्मतसम्भार नगरेकोलगायत गुनासो आउन थालेका छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अन्तरबैंक एटीएम कारोबारमा पैसा नलाग्ने बनाएपछि समस्या बढ्न थालेको देखिन्छ ।’ गत असारको तुलनामा त्यसपछिका महिनामा इन्टरनेट बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङ कारोबारमा पनि कमी आएको छ । गत असारमा ६ लाख ५३ हजार वटा इन्टरनेट बैंकिङ कारोबार भएका थिए । साउनमा यस्तो कारोबार २ लाख ५ हजार र भदौमा २ लाख ८ हजार वटा कारोबार इन्टरनेट बैंकिङमार्फत भएको देखिन्छ । यस्तै असार, साउन र भदौमा इन्टरनेट बैंकिङमार्फतको कारोबार क्रमशः १९ अर्ब, ३ अर्ब र ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

गत भदौसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम संख्या ४ हजार १ सय ६ वटा छन् । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको ३ हजार ५ सय ७९ वटा, विकास बैंकको २ सय ९६ वटा र वित्त कम्पनीको ५१ वटा छन् ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य छ । जसअनुसार ६ वटा स्थानीय तहमा अझै बैंक पुग्न सकेका छैनन् । २०७६ भदौसम्म ७ सय ३९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका थिए । गत भदौसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल संख्या १ सय ४९ छ । जसअनुसार २७ वाणिज्य बैंक, १९ विकास बैंक, २१ वित्त कम्पनी, ८१ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन् । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा संख्या ९ हजार ८ सय ५१ वटा पुगेको छ । गत असारमा शाखा संख्या ९ हजार ७ सय ६५ थियो ।

(वीरेन्द्रनगर) - कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानलाई कृषि विकास बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने भएको छ । व्यावसायिक किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सोमबार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास बैंकबीच सम्झौता भएको हो ।
सरकारले बनाएको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालनका लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै अब किसानले सहुलियत ब्याजमा ऋण पाउने भएका हुन् । गत भदौ २१ मा सरकारले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकसँग गरेको सम्झौताअनुसार कर्णालीका व्यावसायिक किसानले २ प्रतिशत ब्याजमा १ करोडसम्म ऋण पाउनेछन् । कृषि विकास बैंकले ९ प्रतिशत ब्याजदरमा किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसमा किसानले आफूले लिएको ऋणको २ प्रतिशत ब्याज मात्रै बुझाउनुपर्नेछ ।
बाँकी ७ प्रतिशत ब्याज भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तिरिदिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर संघीय सरकारबाट सोही व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान पाएका किसानले उक्त कार्यविधिअनुसारको ब्याज अनुदान सुविधा पाउनेछैनन् । मन्त्रालयले ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । १ करोडभन्दा माथि ऋण लिएको खण्डमा भने किसानको ऋण सरकारले तिर्नेछैन ।
ऋण लिँदा धितो भने अनिवार्य राख्नुपर्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् । किसानले गरेको व्यवसायको प्रकृति र कार्ययोजनाअनुसार बैंकले कृषकलाई १ लाखदेखि १ करोडसम्म ऋण दिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । बैंकबाट लिएको ऋण किसानले ५ वर्षसम्म तिरिसक्नुपर्ने सम्झौता पत्रमा भनिएको छ । तोकिएको समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने किसानलाई भने सेवाबाट वञ्चित गराउने, राहदानी रोक्का गराउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाता रोक्का गर्ने र कालो सूचीमा समेत राखिने कार्यविधिमा भनिएको छ । ऋण लिँदा किसानले व्यवसाय गर्नुको उद्देश्य, चाहिने लगानी र गर्ने व्यवसायको विस्तृत विवरणसहित ऋण माग गर्नुपर्नेछ । किसानले गर्न चाहेको व्यवसाय र लाग्ने लगानीका आधारमा सम्बन्धित बैंकले ऋण किसानलाई उपलब्ध गराउनेछ । कर्णालीका १० जिल्लामा रहेका कृषि विकास बैंकका १८ वटै शाखाबाट किसानले ऋण पाउनेछन् । ऋण लिने कृषकको सहजताका लागि मन्त्रालयका जिल्लास्थित कार्यालयबाट प्रतिनिधि खटाइने मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् ।
बैंक र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले आवश्यक समन्वय गरे कृषकलाई आवश्यकता अनुसारको ऋण उपलब्ध गराउनेछन् । आगामी दिनमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले ऋण प्रवाह गराउने बैंकको निरीक्षण गर्ने, कार्यविधि तथा अनुसूचीको व्याख्या गर्नेलगायत काम गर्नेछ ।

(कञ्चनपुर) - कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका र स्वदेशमै बेरोजगार युवालाई लक्ष्य गरी भीमदत्त नगरपालिकाले धितो र ब्याजबिनै ऋण दिने कार्यक्रम अघि सारेको छ । मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादनमूलक व्यवसाय गर्न चाहनेलाई उक्त ऋण प्रदान गरिनेछ ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बिहीबार भीमदत्त नगरपालिका र नेपाल बैंक लिमिटेडबीच सम्झौता भएको छ । मेयर सुरेन्द्र विष्ट र बैंकका प्रबन्धक कमलबहादुर चन्दले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकाले नेपाल बैंक लिमिटेडमा कोष खडा गर्नेछ । त्यसपछि नगरवासीबाट व्यावसायिक योजनासहितको आवेदन माग गरिनेछ ।

आवेदन दिएकाहरूलाई उद्यमशीलता तालिम पनि प्रदान गरिनेछ । आवेदन लिनेदेखि छनोट कार्यमा नगरपालिका र बैंकका प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ । यसरी छानिएकालाई नगरपालिकाको सिफारिसमा बैंकले ५ वर्षका लागि १ देखि ५ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउनेछ । ‘पहिलो चरणमा हामीले एक सय युवालाई उद्यमी बनाउने लक्ष्य राखेका छौं,’ मेयर विष्टले भने, ‘त्यहीअनुसार कोष पनि निर्माण गर्नेछौं ।’ आवश्यकताअनुसार ऋणको सीमा र कोषको रकमसमेत बढाउन सकिने उनले बताए । कृषि, पशुपन्छीपालन, जडीबुटी, गैरकृषिलगायतका उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरिने भएको हो । भीमदत्त नगरपालिकाले कोरोनाका कारण भारतबाट फर्केर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूसँग व्यवसाय सञ्चालन गर्नेबारे अध्ययन गरेको थियो । त्यति बेला ११ सय युवाले लगानी प्राप्त भए उत्पादनमूलक व्यवसाय गर्ने योजना बनाएका थिए । तिनैलाई लक्ष्य गरेर मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम लागु गरिएको हो ।
‘भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट फर्केर बेरोजगार भएकाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने र उनीहरूको सीपको सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागु गरिएको हो,’ मेयर विष्टले भने, ‘यसबाहेक समुदायमा रहेका पुराना सीपलाई पनि परिमार्जन गरेर बढीभन्दा बढी लाभ लिने गरी उत्पादनमा जोड दिएका छौं ।’ नेपाल बैंक लिमिटेडले नगरपालिकाबाट बनाइएको कोषका आधारमा ऋण लगानी गर्नेछ । कोषको दोब्बरसम्म ऋण दिन सकिने प्रबन्धक चन्दले जानकारी दिए । ‘नगरपालिकाले सिफारिस गरेको सात दिनभित्र ऋण प्रदान गरिनेछ,’ उनले भने, ‘व्यवसाय गर्न चाहनेलाई सहज ढंगले ऋण प्रदान गरिनेछ ।’

(काठमाडौं) - कोभिड–१९ ले सबै क्षेत्र धराशायी भइरहेका बेला मिठाई क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहेन । करिब आठ महिना शिथिल बनेको व्यापारमा तिहार लागेसँगै उत्साह छाएको छ । तिहारमा मिठाई उपभोगसँगै उपहारका रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । व्यवसायीका अनुसार तिहारको लक्ष्मीपूजा र भाइटीकाका दिन व्यापार करिब २० गुणसम्म बढ्छ । यसैलाई केन्द्रित गरेर व्यवसायीले विभिन्न परिकारका मिठाई बनाउन थालेका छन् ।
‘अहिले अवस्था सहज छैन, व्यापार पनि छैन,’ नेपाल डेरीका सञ्चालक अरनिको राजभण्डारीले भने, ‘तिहार आउँदा केही राहत हुन्छ । विगतको ट्रेन्ड हेर्दा व्यापार धेरै बढ्ने अनुमान छ ।’ राजभण्डारीका अनुसार तिहारमा प्रायः घरमा मिठाईका परिकार प्रयोग हुन्छन् । लक्ष्मीपूजाका लागि पेडा बढी बिक्री हुन्छ । भाइटीकाका लागि दही, बर्फी, रसबरी, लालमोहन, लड्डुलगायत मिठाईको माग हुन्छ । दहीको माग पनि उस्तै बढ्छ ।
हिमालयन डेरी एन्ड एग्राोभेट रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक प्रह्लाद दाहालको भनाइ पनि उस्तै छ । विशेषगरी लक्ष्मीपूजा र टीकाको दिन व्यापार बढ्ने उनले बताए । म्हपूजाका दिन पनि व्यापार राम्रै हुने उनको भनाइ छ । ‘मिठाईमा बर्फी, पेडा, गुँदपाक, खुवा, दुधमलाई, चमचम, लालमोहन, रसबरीलगायतको बिक्री हुन्छ । अन्य दिनको तुलनामा पाँच गुणासम्म बढेको छ,’ उनले भने, ‘दूधको खपत पनि तीन गुणाले बढ्छ ।’
तिहार लगेपछि व्यवसायीले एक सातादेखि नै त्यसको तयारी गरिरहेका हुन्छन् । कोरोनाका कारण यसपालिको दसैंमा ४० प्रतिशत व्यापार घटेको व्यवसायी बताउँछन् । तिहारमा भने व्यापारमा केही सुधार हुने डेरी तथा मिठाई व्यवसायीको आकलन छ । ‘नेपालमा साना–ठूला गरेर ६ हजार डेरी उद्योग छन् । तिनले कुल मागको करिब २० प्रतिशत मिठाई बनाउँछन्, मिठाई पसलले ५० प्रतिशत धान्छन् । ३० प्रतिशत मिठाई भने आयात नै हुन्छ,’ डेरी एसोसिएसनका महासचिवसमेत रहेका दाहालले भने, ‘आयात हुने प्रायः मिठाई सीमा क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ ।’ आफूले तिहारको तयारी गरे पनि डराईडराई पसल सञ्चालन गर्नुपरेको बानेश्वरमा रहेको शिव मिष्ठान्न भण्डारका सञ्चालक जीवन साहले बताए । ‘विगतका वर्षमा एक साताअघि नै चहलपहल हुन्थ्यो । अहिले खासै ग्राहकको चाप बढेको छैन,’ उनले भने, ‘सुगर फ्रीदेखि दैनिक चलिरहेका १५/२० परिकारका मिठाई बनाएका छौं । लक्ष्मीपूजा र टीकाको दिन केही व्यापार बढ्ने आश छ ।’
सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले पनि घिउ र मिठाई उत्पादन गरिरहेको छ । वर्षभरको मिठाईको कारोबारमध्ये तिहारमा मात्रै ६० प्रतिशत हुने गरेको डीडीसीका योजना तथा बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सञ्जीव झाले बताए । घिउको बिक्री पनि सोही अनुपातमा हुन्छ । कात्तिक २७ सम्म ४५ हजार लिटर घिउ बिक्री भएको उनको भनाइ छ । ‘भाइटीकाको दिनसम्म थप १० हजार लिटर घिउ बिक्री हुने अनुमान छ,’ झाले भने । लकडाउन भएपछि डीडीसीको घिउको माग बढ्दो छ । सामान्य अवस्थामा मासिक १२/१३ हजार लिटर बिक्री भएको घिउ लकडाउनयता २३ हजार लिटर बिक्री भइरहेको छ । तिहारमा थप बढ्ने उनको अनुमान छ । तिहार लागेसँगै मिठाईको माग पनि बढिरहेको उनले बताए । ‘यसपालि ४ हजार २ सय बट्टा पेडा (प्रतिबट्टा २ सय ग्राम), ३ हजार ८ सय बट्टा रसबरी र ३ हजार ६ सय बट्टा लालमोहन बेच्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘मिठाई २ हजार ४ सय बट्टा मात्रै बिक्री भयो ।’
मिठाईको माग बढे पनि व्यवसायीले गुणस्तरमा भने खेलबाड गर्ने गरेको गुनासो आएको छ । यसमा नियमक निकायले त्यति ध्यान दिएको छैन । केही व्यवसायीले मिठाईमा हाइड्रो परअक्साइट (कपाल रंग्याउने) र युरियासमेत मिसाउने गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको भनाइ छ । ‘यसले मिठाईलाई पुरानो हुन दिँदैन । स्वाद र गुणलाई लम्ब्याउँछ,’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘तर नियमक निकायले त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन ।’ यता खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले भने अनुगमन र नमुना संकलनको काम भइरहेको दाबी गरे । ‘नमुना संकलनबाट रिपोर्ट आउन दुई–तीन दिन लाग्ने भएकाले तत्काल कानुनी प्रक्रियामा जान सकेका छैनौं,’ उनले भने । पछिल्लो समयमा मिठाईमा अखाद्य रङको प्रयोग कमै मात्रामा देखिएको उनले जानकारी दिए । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी शिवराज सेढाईंले पनि अनुगमन भइरहेको दाबी गरे । ‘दैनिक चार टोलीबाट अनुगमन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनुगमनका क्रममा मिठाई पसललाई सरसफाइमा ध्यान दिन र अखाद्य वस्तु मिसावट नगर्न निर्देशन दिएका छौं ।’

(पाल्पा) - गत वर्ष रामपुर नगरपालिका–६ लाई आलु पकेट क्षेत्र बनाउने अभियानले यस वर्ष सार्थकता पाएको छ । वडा कार्यालयको सहयोग र स्थानीय किसानको मिहिनेतले १६ लाख किलो आलु उत्पादन गर्ने अभियान सुरु भएको छ ।
गत वर्ष झन्डै ८ लाख किलो आलु उत्पादन भएको थियो । ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रमअन्तर्गत ६ नम्बर वडाले आलु उत्पादनलाई जोड दिएको हो । गत वर्ष आलु लगाउने अभियान सुरु भएको हो । अनुदानमा आलुको बीउ दिने मात्र नभई किसानलाई उत्प्रेरणा जगाउने कार्यक्रम गरिएको वडाध्यक्ष हुमनाथ न्यौपानेले बताए । ‘जसले गर्दा वडाको अभियान यस वर्ष सफल हने भएको हो,’ उनले भने, ‘गत वर्ष झन्डै ८ लाख किलो आलु उत्पादन भएको थियो भने यस वर्ष १६ लाख किलो उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित लगाउन सुरु गरिएको छ ।’
गत वर्षको आलुको बीउसमेत
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाको शीतभण्डारमा वडाले राखेको थियो । उक्त आलुको बीउसमेत ल्याएर वितरण गरिसकिएको छ । गत वर्ष ६ सय बोरा आलुको बीउ ५० प्रतिशत अनुदानमा वडाले दिएको थियो । यस वर्ष १ हजार ३ सय बोरा ५० प्रतिशत अनुदानमा किसानलाई वितरण गरिएको न्यौपानेको भनाइ छ । किसान आफैंले पनि बीउ किनेर लगाएका छन् । बिक्रीको समस्या नभएकाले पनि उनीहरू आलु लगाउन हौसिएका छन् ।
‘रामपुर नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने मात्र होइन,’ न्यौपानेले भने, ‘यहाँबाट जिल्लाभर र जिल्लाबाहिरसमेत आलु निर्यात गर्ने लक्ष्य र उद्देश्य हो ।’ किसानले बिक्री गर्न नसकेको आलु वडाले खरिद गरेर पनि बिक्री गरिदिने उनले बताए ।
रामपुर नगरपालिका–६ का कृषक समूह र व्यक्तिलाई समेत ५० प्रतिशत अनुदानमा आलुको बीउ दिइएको उनले बताए । यो वडामा मात्रै कम्तीमा ६ सय घरपरिवारले आलु लगाउन सुरु गरेका छन् । ‘धान काटेको खेतका साथै बारीमा समेत आलु लगाउनेछौं,’ नदी किनारा आय आर्जन कृषक समूहकी हुमा देवकोटाले भनिन्, ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष दोब्बर उत्पादन गर्ने योजना छ ।’ आफूले मात्रै अघिल्लो वर्ष ४० क्विन्टलभन्दा बढी आलु बिक्री गरेको उनको भनाइ छ । सिंगो गाउँ आलु खेतीमा लागेपछि गत वर्ष नलगाउनेले पनि यस वर्ष लगाउने योजनासहित अघि बढेका छन् ।
१० समूहका साथै व्यक्तिगत पनि आलु लगाएका छन् । ‘आलु लगाउन सबै उत्प्रेरित छन्,’ जनजागृति कृषि समूहका अध्यक्ष सिर्जना आचार्यले भनिन्, ‘समूहमा नबस्नेहरू पनि अहिले व्यक्तिगत रूपमै आलुलाई व्यावसायिक बनाउन कस्सिएका छन् ।’ घरमा खान पनि हुने र बिक्री गरेर आम्दानी पनि हुने भएपछि महिला बढी आकर्षित भएको उनले बताइन् । यस वर्ष ४ सय ५० रोपनी बढी क्षेत्रफलमा आलु लगाउने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।
वडा कार्यालयका अनुसार कृषि विशेष क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउन गत वर्ष किसानलाई विभिन्न कृषिका मल, बीउ, प्रविधि वितरण गरिएको थियो । अघिल्लो वर्ष नै आलु पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अनुदानमा आलुको बीउ वितरण गरेको वडा सचिव वासुदेव ढकालले बताए । ‘यस वर्षको उत्पादन रामपुर क्षेत्रमा मात्र होइन, निकासी गर्ने गरी नै हुनेछ,’ उनले भने । आलु खेती लगाउने प्रविधि, आलुको उत्पादन, मलजल, रोगकीरा नियन्त्रण, बजारीकरणका सम्बन्धमा किसानलाई जानकारी गराएको छ । वडा कार्यालयले किसानलाई सूचना आह्वान गरेर आवश्यक परिमाणमा निवेदन संकलन गरेको थियो । किसानले ३४ हजार किलो आलुको बीउ माग गरेका छन् । सोहीअनुसार बीउ मगाउन भने स्रोत अभाव छ ।
रामपुरको ६ नम्बर वडाले उत्पादन गरेको आलु छिमेकी स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुर क्षेत्रमा समेत पुग्ने रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाको भनाइ छ । ‘हामी रामपुरलाई आलुको हब बनाउने गरी अघि बढ्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘वडाका लागि आवश्यक सहयोग दिन नगरपालिका सधैं तयार छ ।’
रामपुर क्षेत्रमा मात्रै वार्षिक ६ देखि ८ करोडको आलु आयात हुने व्यापारीहरू बताउँछन् । आलु आयात नभई निर्यात गर्ने योजना अनुसार कार्यक्रम अघि बढ्नु उल्लेखनीय कार्य रहेको रामपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भोजेन्द्रप्रकाश ढकालको भनाइ छ । रामपुरमा बुटवल, भैरहवाबाट ठूलो परिमाणमा विषादीसहितको आलु र तरकारी भित्रिएको उनले बताए । तर स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने यहीँको उत्पादनले धान्ने उनले बताए ।

काठमाडौं (कास)– नेपालको श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहितको परियोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र ब्रिटिस काउन्सिलबीच सम्झौता भएको छ । टेकुस्थित महासंघको सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा र काउन्सिलका कन्ट्री डाइरेक्टर साहिदा म्याकडुगलले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । नेपाली श्रम बजारको अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्यांक संकलनका लागि उक्त परियोजना प्रभावकारी हुने विश्वास महासंघ र काउन्सिलले गरेका छन् । 

काठमाडौं (कास)– नेपाल टेलिकमले तिहार, नेपाल संवतको नयाँ वर्ष तथा छठपर्वका अवसरमा विभिन्न छुट र अफरका साथै नयाँ प्याकेज ल्याएको छ । टेलिकमले फेस्टिभल अफरका रूपमा दसैंको अवसरमा उपलब्ध गराएका केही छुटलाई तिहारको अवसरमा समेत निरन्तरता दिने भएको छ । यी अफर कागतिहारदेखि छठपर्वसम्म उपलब्ध हुनेछन् । 

काठमाडौं (कास)– कामना सेवा विकास बैंकले आफ्नो १४औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न गरेको छ । उक्त अवसरमा बैंकका अध्यक्ष सुदीप आर्चायले बैंक सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत कर्मचारीलाई शुभकामना व्यक्त गरे । कोभिड–१९ को महामारीलाई ध्यानमा राख्दै बैंकले डिजिटल प्रविधिमार्फत आफ्नो १४औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– ‘डब्लूडब्लूडब्लू स्टडीइन्फोसेन्टर डटकम’ नामक शैक्षिक सूचना वेब पोर्टलको सुरुवात भएको छ । शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले उक्त पोर्टलको उद्घाटन गरे । नेपाली तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकको संयुक्त लगानीमा स्थापित स्टडी इन्फो सेन्टर प्रालिले वेब पोर्टल सुरु गरेको हो । विद्यार्थीलाई कलेज खोज्न, कलेजहरूबीच तुलना गर्न, कलेजसँग सम्पर्क गर्न र आफूले
छानेको कलेजमा भर्ना आवेदन दिन यो पोर्टल उपयोगी हुनेछ ।

(पोखरा) - नेपाल आयल निगमले पहिलो पटक स्वदेशी प्राविधिकको विशेषज्ञतामा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गृह निर्माण थालेको छ । गण्डकी प्रदेशको गगनगौंडामा नेपाली प्राविधिकको डिजाइनमा नयाँ डिपो बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसअघि विदेशी प्राविधिकको सहयोगमा डिपोहरूको डिजाइन र सुपरभिजन हुने गरेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए ।
‘अहिलेसम्म बनेका डिपो विदेशी प्राविधिकबाट डिजाइन गरिएका हुन्,’ उनले भने, ‘यो डिपो भने स्वदेशी प्राविधिकबाट निर्माण हुन लागेको हो ।’ यसको डिजाइन, सुपरभिजन सबै नेपालीले नै गर्नेछन् । निगमको आफ्नै लगानीमा २० वर्षपछि डिपो निर्माण हुन लागेको हो । यसअघि निगमले आफ्नै लगानीमा २०५६ सालमा भैरहवामा डिपो बनाएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले बिहीबार भण्डारण गृहको शिलान्यास गरे । गण्डकी प्रदेशमा बन्ने डिपो मुलुककै दोस्रो ठूलो हुनेछ । ‘नेपालकै अमलेखगन्जपछिको दोस्रो ठूलो भण्डारण गृह निर्माण थालिएको छ,’ मन्त्री भट्टले भने, ‘जसले निर्माणका जिम्मा पाएको छ, उसले छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’
काठमाडौं उपत्यकापछि पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुनेमध्ये गण्डकी प्रदेश दोस्रोमा पर्छ । सातै प्रदेशमा यस्ता भण्डारण बनाइने मन्त्री भट्टको भनाइ छ । ‘जसले गर्दा केही नभए पनि तीन महिनासम्म ढुक्क भएर बस्न सक्ने बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । पेट्रोलियम भण्डारणको क्षमता वृद्धिको सुरुवात गण्डकी प्रदेशबाट गरिएको मन्त्रालयका सचिव एवं निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वैकुण्ठ अर्यालले बताए । ‘विगतमा हामीले पेट्रोलियम पदार्थ अभावको असामान्य स्थिति भोग्यौं, २०६५/६६ सालमा होस् या २०७२ सालमा,’ उनले भने, ‘यसले हामीलाई के अनुभव भयो भने भण्डारण बढाएनौं भने अहिलेको क्षमताले कतै पनि पुग्दैन । त्यसैले भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन भनेर गृहकार्य गर्दै गयौं ।’ सन् २०३४ सम्म पेट्रोलियम पदार्थको के–कति माग हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गरिएको सचिव अर्यालको भनाइ छ । ‘त्यतिखेर हुन सक्ने जनसंख्या, प्रक्षेपित आयस्तर र वैकल्पिक इन्धन स्रोतको उपलब्धता यो सबैका आधारमा कति पेट्रोलियम पदार्थको माग हुन सक्छ भन्ने प्रक्षेपण गरियो,’ उनले भने, ‘त्यसैका आधारमा भण्डारण क्षमता बढाउँदै जानुपर्छ भनेर कार्यक्रम तय गयौं, जुन गण्डकी प्रदेशबाट सुरुवात भएको छ ।’ दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी समानान्तर–रेली गियर–भारत
ट्यांक्सले डिपो निर्माणको ठेक्का पाएको छ । हाल पोखराको डिपोको क्षमता २२ लाख ८० हजार लिटर डिजेल र ३ लाख ५० हजार लिटर पेट्रोल छ । अब थप ५०/५० लाख लिटर डिजेल अट्ने ट्यांक बन्नेछन् । प्रदेशको हालको दैनिक खपत र भण्डारण अवस्था पेट्रोलियमको आपूर्तिमा कुनै अवरोध भए डिजेलको माग ७ दिन र पेट्रोलको माग दुई दिनसम्म धान्न सक्ने रहेको निगमले जनाएको छ । पोखरा डिपोबाट गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, कास्की, तनहुँ र स्याङ्जाका पम्पमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गरिन्छ ।
चितवनको लोथरमा निर्माण हुने ठूलो ब्लग भण्डारण गृहको सप्लाई चेनका रूपमा निगमले गगनगौंडा डिपोलाई लिएको छ । कुल ७७ रोपनी क्षेत्रफललाई व्यवस्थापन गरेर निर्माण सुरु गरिएको निगमले जनाएको छ । डिपोको निर्माण लागत ७७ करोड रुपैयाँ छ । जसमा २० हजार लिटर क्षमताका ३२ देखि ४० ट्यांकरले दैनिक डिजेल अनलोड गर्न सक्नेछन् ।
ट्यांकर अनलोडका लागि प्रतिघण्टा एक सय २० किलोमिटर क्षमताका ५ वटा पम्प जडान गरिनेछ । चार वटा नयाँ वे सञ्चालन हुनेछन् । भण्डारण गृहको तापमान, इन्धन चुहावट, आगलागीलगायतको दुर्घटना पहिचान गर्न विशेष प्रविधि डिपोमा जडान हुने निगमले जनाएको छ । परियोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौंको ब्याकअपका रूपमा पनि पोखरा डिपोले काम गर्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । नयाँ डिपो सञ्चालनमा आएपछि प्रदेशमा डिजेलको भण्डारण ३० दिनलाई पुग्नेछ । पेट्रोलको भण्डारणले १२ दिनको माग धान्नेछ । भण्डारण गृह निर्माणको अवधि दुई वर्ष भए पनि १५ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढ्ने परियोजनाका प्रमुख मनोज ठाकुरले बताए ।

(काठमाडौं) - ऊर्जा मन्त्रालयले सिँचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरव र ठूला आयोजनाको त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । अनलाइनमार्फत गरिएको समीक्षामा सिँचाइ आयोजनाको काम कोभिड–१९ को रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनमा पनि निरन्तर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भेरी–बबई र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन, सिक्टा, रानी जमरिया, कुलरिया, बबई र महाकाली सिँचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका काम सन्तोषजनक भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । उपत्यकाको भूमिगत पानीको स्रोत रिचार्ज प्रणाली जोगाउने उद्देश्यले काठमाडौंको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा निर्माणाधीन ढाप ड्यामको कामसमेत तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । यस्तै तत्कालीन मध्य, पश्चिम र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विश्व बैंकको सहयोगमा यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना अन्यत्र पनि लागू गर्नेबारे समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । बैठकले विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी आयोजनाको मोडालिटी टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ । सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनबाट १ लाख २२ हजार हेक्टर, एउटै पकड क्षेत्र रहेको भेरी–बबई डाइभर्सन र बबई सिँचाइ आयोजनाबाट ५१ हजार हेक्टर, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट ४२ हजार ७ सय हेक्टर, महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट ३५ हजार हेक्टर र रानी जमरा कुलरियाबाट २० हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।
यस्तै भेरी–बबई डाइभर्सनबाट ४७ मेगावाट, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनबाट करिब ३० मेगावाट तथा रानी जमरा कुलरियाबाट ४.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । ढाप ड्याम निर्माणको काम ८० प्रतिशत, सिक्टामा ६० प्रतिशत, भेरी–बबईमा ४० प्रतिशत र बबईमा ४७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
गत वर्षबाट सुरु भएको सुनकोसी मरिन आयोजनाअन्तर्गत रामेछाप र सिन्धुली खण्डमा जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समाविष्ट भएको महाकारी सिँचाइ आयोजनाको १० प्रतिशत काम सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी पुस्तक आयात गर्दा मात्र भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ट्याएको छ । मन्त्रिपरिषद् निर्णयलगत्तै सबै पुस्तकमा भन्सार छुट भनिए पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको अर्थको स्पष्टोक्ति छ । नेपाली प्रकाशकले विदेशमा मुद्रण गरी पैठारी गर्ने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने साविकको व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले जानकारी दिए ।
गत आर्थिक वर्षबाट पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबै प्रकारका पुस्तक आयात गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा १० प्रतिशतका दरले भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था बजेटमार्फत गरेका थिए । त्यसअघि नेपाली प्रकाशकले विदेशमा छापेर ल्याउँदा छपाइ मूल्यमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था थियो । अन्य पुस्तक आयात गर्दा भन्सार लाग्दैनथ्यो ।

नुवाकोट (कास)– शिवपुरी गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई भत्ता दिन थालेको छ । एकल महिलालाई सरकारले भत्ता दिए पनि एकल पुरुषको अवस्था नाजुक देखिएपछि पालिकाले भत्ता दिने व्यवस्था गरेको हो । ६० वर्षदेखि बढी उमेर भएकालाई मापदण्ड बनाएर मासिक भत्ता १ हजार रुपैयाँ भत्ता दिइने गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण थापाले जानकारी दिए । पालिकाका अनुसार अहिले दुई वडाका १५ जनाले भत्ता बुझिसकेका छन् । आठ वडा रहेको गाउँपालिकाका अन्य स्थानमा एकल पुरुषको नामावली संकलनको काम जारी छ ।

(काठमाडौं) - नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्न थालेको धेरै वर्ष भयो । आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न थालेको भने धेरै पछि हो, सन् २००८ देखि मात्र । त्यसैले अघिल्ला पुस्ताका खेलाडी त यस्ता ‘फ्रेन्ड्ली’ खेल कस्तो हुन्छ, थाहै पाएनन् । अहिलेको नयाँ पुस्ताले खेल्न त खेले, नतिजा भने बिरलै मात्र राम्रो निकालेका छन् । यसको कारण फेरि गोल नै हो । यस्ता खेलमा नेपाली खेलाडी गोल गर्न खुबै पछाडि छन्, यसमा अनावश्यक ‘कन्जुस्याइँ’ गर्छन् ।
नेपाल बंगलादेशसँग यस्तै दुई खेलका लागि ढाकाको बंगबन्धु रंगशालामा उत्रँदै छ । यसमध्ये पहिलो खेल आज शुक्रबार रहेको छ । यस्तोमा आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालको प्रदर्शन कस्तो छ, त्यसलाई फर्केर हेर्नु ठीकै हो । नेपालले अहिलेसम्म खेलेको ‘इन्टरनेसनल फ्रेन्ड्ली’ भनेको २२ खेल हो । सन् २००८ को मार्च २५ मा नेपालले पाकिस्तानसँग पोखरामा पहिलो यस्तो खेल खेलेको थियो । अन्तिमपल्ट भने नेपालले चाइनिज ताइपेईसँग खेलेको थियो ।
यसबीचका नेपालले जम्माजम्मी चार खेलमात्र जितेको छ । २२ खेलमा चार जितको प्रदर्शन त कमजोर नै हो । यसमा बराबरी पनि चार छ । अनि हार ? १४ खेलमा नेपालले पराजित बेहोरेको छ । यस्तोमा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्ने गर्छ, आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालको प्रदर्शन लगातार किन कमजोर छ त ? नेपालले यस्तो खेललाई ख्यालख्यालमै मात्र लिन्छ त ? या, कतै नेपालले यस्ता खेलका लागि तयारी नै गर्न जानेको छैन ?
नेपालले जित हात पारेका चार खेलमध्ये तीन जित त खाली भुटानविरुद्ध मात्र छ । एक अर्को जित पाकिस्तानविरुद्ध नै हो, जुन संयोगले नेपालको पहिलो आधिकारिक यस्तो खेलमै प्राप्त भएको थियो । तथ्यांकमै खेल्ने हो भने सन् २०१३ को फेब्रुअरी ६ मा पाकिस्तानविरुद्ध काठमाडौंमा हारेयता नेपाल २०१६ मे १६ बीचका ९ खेल लगातार गुमाएको थियो । यी कुनै पनि खेलमा नेपालले गोल गर्न सकेन । त्यसो भनेको ८ सय १० मिनेटको खेल गोल गर्न नसक्नुको खराव प्रदर्शन हो ।
यसबीच मीठो संयोग कहाँनिर छ भने नेपालले अहिलेसम्म बंगलादेशविरुद्ध दुई आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छ । दुवै खेलको नतिजा उति साह्रो खराव छैन । नेपालले सन् २०१२ सेप्टेम्बर २० मा बंगलादेशको आतिथ्यता गरेको थियो र काठमाडौंमा सम्पन्न त्यो खेल १–१ को
बराबरीमा टुंगिएको थियो । नेपालले सन् २०१५ को डिसेम्बर १७ मा भने बंगलादेशविरुद्ध ढाकामा खेलेको थियो । यसमा भने नेपाल १–० को झिनो अन्तरले पराजित रह्यो ।
आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल भने नामअनुसारकै हुन्छ, यस्ता खेलमा कि त टिमले लय समात्न खेलिन्छ कि नयाँ खेलाडीको परीक्षणका लागि । अथवा कुनै ठूलो प्रतियोगिताअगाडि टिमलाई आधिकारिक खेलसँग अभ्यस्त हुन् । जतिबेला बंगलादेशले नेपाललाई अबका दुई खेलमा आतिथ्यता गर्नेछ, यसका विशेषता यस्तै हुनेछन् । यस्ता खेलमा आधिकारिक प्रतियोगितामा खेले जस्तो छनक हुन्न । अहिले हुन लागेको दुई खेल पनि दुवै देशका लागि कोभिड–१९ को महामारीपछि सक्रिय खेलमा फर्कने ठोस बहाना हो ।

बंगलादेशसँग जोडिएका संयोग
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नेपालको सबैभन्दा नजिकको साथी भनेकै बंगलादेश हो । यसमा कुनै शंका छैन । बंगलादेशसँग जोडिएका नेपाली फुटबलका सम्बन्धका कथा धेरै छन्, जुन ऐतिहासिक छन् । यसलाई दोहोर्‍याएर सुन्न कर लाग्छ । जस्तो, सन् १९८४ मा नेपालले पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुदमा फुटबलतर्फ स्वर्ण जितेको थियो । काठमाडौंमा भएको त्यो प्रतियोगिताको फुटबल फाइनलमा नेपालले बंगलादेशमाथि ४–२ को ऐतिहासिक सफलता चुमेको थियो ।
यो नै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नेपालको पहिलो ठूलो सफलता हो । त्यसपछि सन् १९९३ को दक्षिण एसियाली खेलकुदको प्रसंग जोडिन्छ । त्यसको फुटबल फाइनलमा नेपालले भारतलाई टाइब्रेकरमा हराएर स्वर्ण जितेको थियो । यसलाई नेपाली फुटबलकै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो सफलतामध्ये एक भन्दा फरक पर्दैन । यो सफलता कहींकतै होइन, ढाकाको बंगबन्धु रंगशालामै प्राप्त भएको हो । त्यो ऐतिहासिक सफलताका एक साक्षी खेलाडी त बालगोपाल महर्जन नै हुन् । उनी नै अहिले नेपाली टोलीका प्रशिक्षक छन् । सन् १९९९ को दक्षिण एसियाली खेलकुदको फुटबलमा पनि नेपाल स्वर्ण पदकको धेरै नजिक त पुग्यो, तर फाइनलमा पराजित भयो । सबैलाई थाहा नै छ, नेपाललाई बंगलादेशले नै हराएको थियो १–० ले ।
बंगलादेशी फुटबलले भने आफ्नो इतिहासमा सबैभन्दा सुखद क्षणमध्ये यसलाई एक मान्छ । नेपाललाई काठमाडौंमै हराएर जितेको स्वर्ण थियो त्यो । यो एक प्रकारले सन् १९८४ को फाइनलमा बेहोरेको हारको सुखद बदला पनि हो । त्यो फाइनलका एक खेलाडी थिए उनै बालगोपाल ।
र, त्यसपछि आउँछ सन् २०१६ को बंगबन्धु गोल्डकप । बंगबन्धु रंगशालामा भएको यस प्रतियोगिताको उपाधि जितेर नेपालले त्यही सन् १९९३ देखि कायम रहेको उपाधिको खडेरीमा पूर्णविराम लगाएको थियो । नवयुग श्रेष्ठले प्रतियोगिताका क्रममा माल्दिभ्सविरुद्ध गरेको ह्याट्रिक कसले मात्र भुल्न सक्छ र ? अनि कसैले यो पनि भुलेको छैन, यो टिमका प्रशिक्षक तिनै बालगोपाल हुन् । त्यसैले उनलाई जति जतिबेला बंगलादेशविरुद्ध खेल हुन्छ, नेपालका लागि उनी भाग्यमानी पनि हुन्, यो अर्को संयोग रह्यो ।
यो सबै पृष्ठभूमिमा नेपाल र बंगलादेश अन्तर्राष्ट्रिय आधिकारिक खेलमा भिड्नुपर्छ, त्यो विशेष हुने गर्छ । दुई वर्षअगाडिको एउटा खेलको पृष्ठभूमिकालाई नबिर्सौं । त्यो वर्षको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले आफ्नो समूहको ‘गर या मर’ को खेलमा बंगलादेशलाई २–० ले हराएको थियो । यो नतिजाले जहाँ नेपाल आफ्नो समूहको विजेता रह्यो, त्यहीं बंगलादेश भने प्रतियोगिताबाटै बाहिरियो । संयोग त्यसै जुर्दैन, यो प्रतियोगितामा पनि नेपालका प्रशिक्षक उनै बालगोपाल थिए ।

प्रशिक्षक र कप्तान के भन्छन् त ?
दुई मैत्रीपूर्ण खेलमध्ये पहिलो प्रतिस्पर्धाको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार बंगलादेश फुटबल संघको ढाकास्थित कार्यालयमा प्रि–म्याच कन्फ्रेन्स पनि गरियो । त्यसमा नेपालका तर्फबाट प्रशिक्षक बालगोपाल र कप्तान किरण चेम्जोङ प्रस्तुत भए । प्रशिक्षक बालगोपालले त्यहाँ बोल्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले बंगलादेशी सरकार र फुटबल संघलाई धन्यवाद दिन बिर्सेनन् । कूटनीतिक पारामा उनले नेपाललाई आतिथ्यता प्रदर्शन गरेको बंगलादेशको सराहना नै गरे ।
खेलमा केन्द्रित हुँदै उनले भने, ‘कोभिड–१९ को महामारीबीच नेपाली फुटबल मैदानमा फर्कन पाएको हामी सबै खुसी र उत्साही छौं । महामारीकै कारण हामीले लामो तयारीको अवसर पाएका छैनौं । तर मलाई विश्वास छ, टिमले राम्रो प्रदर्शन गर्नेछ । यी दुई खेलमा नेपालले अब खेल्नुपर्ने विश्वकप र एसिया कप छनोटको तयारीमा धेरै मदत मिल्नेछ । यस्तै नेपालले त्यसपछि खेल्नुपर्ने प्रतियोगिताका लागि पनि यो बंगलादेश भ्रमणले सहयोग गर्नेछ ।’
उनले बुधबार मात्रै आफ्ना थप एक खेलाडी कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएको औपचारिक रूपमा पुष्टि गर्दै भने, ‘हाम्रा केही प्रमुख खेलाडी ढाका आउनु ठीकअगाडि कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएको पाइयो । यसले हामीलाई पक्कै पनि केही अप्ठ्यारो पारेको छ । तर अहिले हामीसँग जति खेलाडी उपलब्ध छन्, त्यसमा मलाई पूरा विश्वास छ र खेलका क्रममा तिनले आफ्नो उपयोगिता सिद्ध गर्नेछन् । हाम्रा नयाँ खेलाडीका लागि यो राम्रो अवसर पनि हो । त्यसैले मैले यसपल्टको खेलको नतिजालाई धेरै महत्त्व दिइरहेको छैन ।’
प्रशिक्षक महर्जनले अहिले टिम जुन स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, त्यो महामारीबीच सबैले सामना गरेको अवस्था नै रहेको हुनाले यसमा धेरै जोड दिन नहुने दाबी गरे । उनले यसलाई चुनौती र अवसर दुवैका रूपमा अगाडि आएको माने ।
कप्तान किरणले सबैभन्दा पहिले नेपाललाई दुई खेलको निम्तो दिएकोमा बंगलादेशलाई धन्यवाद दिए । उनले थपे, ‘हामीले छोटो समयकै
तयारीमा खेल्न पाइरहेका छौं, त्यसैले खेलाडी सबै खुसी नै छन् ।’
उनले अगाडि भने, ‘लामो समयदेखि हामीले फुटबल खेल्न पाइरहेका थियौं, त्यसैले फुटबलमा फर्कन पाउनु नै आफैंमा पहिलो खुसी हो । यी दुई खेलले नेपाली फुटबललाई मात्र होइन, बंगलादेशको फुटबललाई पनि धेरै मदत गर्नेछ, त्यसैले नेपालको यो बंगलोदश भ्रमणको ठूलो महत्त्व छ । मलाई पूरा विश्वास छ, यी दुई खेल उत्तिकै रोमाञ्चक र बलियो प्रतिस्पर्धाबीच चल्नेछ । त्यसैले हामी शुक्रबारको खेलका लागि पूर्णतः तयार छौं । हामी बलियो चुनौती पेस गर्न पनि सक्षम छौं ।’
बंगलादेशी टिमका इंग्लिस प्रशिक्षक जेमी डेले आफ्नो उद्देश्य जित नभएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हामी अबका दुई खेलमा पूर्णतः जितका लागि केन्द्रित हुने छैनौं, तर हामी पक्कै दुवै खेल जित्न चाहन्छौं । अहिले हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै मैदानमा फर्कन पाउनु हो । कोभिड–१९ बीच यसै खेलबाट बंगलादेशमा फुटबल फर्कंदै छ । यिनै दुई खेलको मदतबाट हामी अर्को वर्षलाई तयारी सुरु गर्न चाहन्छौं ।’

(काठमाडौं) - सरकारले कोरोना महामारी सुरु भएसँगै ठप्प रहेको घरेलु खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न दिने भएको छ । सरकारी निर्णय आउनुअगाडि केही खेलले खेलकुद हेर्ने सरकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को स्वीकृति लिएर प्रशिक्षणलगायतका गतिविधि सुरु गरिसकेका छन् ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाएर खेलकुदको प्रशिक्षण सुरु गर्न दिने गरेको निर्णय बिहीबार सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले सार्वजनिक गरेका हुन् । चैतदेखि घरभित्रै थुनिएका राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई धेरै समय प्रशिक्षणबाट विमुख गराउन नहुने विज्ञहरूले पटक पटक चेतावनी दिँदै आएकामा सरकारले ८ महिनापछि कम्तीमा अन्तर्राष्टिय क्यालेन्डर नजिकिएका खेलहरूको प्रशिक्षण सुरु गर्न दिएको हो ।
‘मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले घरमै रहेका राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई सम्बन्धित खेलको मैदानमा पुगेर प्रशिक्षण गर्ने बाटो खुलेको छ । लामो समयसम्म खेलकुदलाई रोकेर राख्नुहुन्न भन्ने मान्यताअनुसार नै प्रशिक्षणबाट गतिविधि सञ्चालन गर्न लागिएको हो,’ युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘खेल संघहरूले प्रशिक्षण सुरु गर्दा डब्लूएचओले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ ।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अधिकांश बुँदाहरू प्रशिक्षण सुरु गर्ने नै छन् । ओलम्पिक तयारीमा रहेका, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता नजिक रहेका खेलहरूको प्रशिक्षण सुरु गर्ने, लकडाउनका कारण स्थगित भएको सहिद स्मारक सी डिभिजन फुटबल सुचारु गर्न तथा खेल संघहरूले नियमित खेल गतिविधि सुरु गर्न स्वीकृति पाएका छन् ।
तत्कालका लागि प्रतियोगिता भने सुरु हुन नसक्ने खेलकुदमन्त्री विश्वकर्माले बताए । ‘प्रतियोगिता गर्न पहिला तयारी त गर्नुपर्‍यो । त्यसैले अहिले खेलाडीहरूले प्रशिक्षण सुरु गर्नेछन्, कोरोनाबाट सिर्जित प्रतिकूल परिस्थितिबाट मुक्ति पाउनेबित्तिकै प्रतियोगिता गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री विश्वकर्माले भने ।
सरकारले कोरोना महामारीबाट जोगिन चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेयता घरेलु खेलकुद गतिविधि ठप्प रहेको थियो । गत मंसिरमा १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सम्पन्न भएयता नै राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरू आरामै थिए । यसर्थ खेलाडीहरू ११ महिनादेखि प्रशिक्षणविहीन भएका छन् । लामो समय आराममा रहँदा खेलाडीको प्रदर्शन स्तरमा गम्भीर ह्रास आउने र लयमा फर्काउन धेरै समय लाग्ने यथार्थलाई सबैले
बुझ्नुपर्ने धारणा विज्ञहरूले पटक–पटक राख्दै आएका थिए । साउन ७ देखि पहिलो चरणको लकडाउन आशिंक खुला हुँदा वैदेशिक प्रतियोगिताको तयारीमा रहेका खेलको प्रशिक्षक साउनमा सञ्चालन गरिएको थियो ।
क्रिकेट र फुटबल खेलले पनि स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी गरिरहँदा कोरोना संक्रमित संख्या उल्लेख्य हुन थालेपछि राखेपले भदौ १ देखि पुनः सबै प्रकारका खेल गतिविधिमा रोक लगायो र भदौ ३ देखि महिनाभर पुनः लकडाउन नै भयो । असोज लागेपछि आसन्न ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक छनोटको तयारीमा रहेका करातेलगायतका खेलको प्रशिक्षण सुरु भयो । राखेपले कात्तिक दोस्रो साता फुटबलको प्रशिक्षण सुरु गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यस्तै क्रिकेटलाई मंसिर १० देखि प्रशिक्षण सुरु गर्न अनुमति दिएको छ भने मंसिर ६ गते नेपालगन्ज म्याराथन गर्नसमेत अनुमति दिइसकेको छ ।
दुई अन्तराष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली अहिले बंगलादेशमा छ । बंगलादेशको राष्ट्रिय टोलीसँग नेपालले कात्तिक २८ र मंसिर २ गते ढाकामा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्नेछ । कोभिड–१९ कै कारण स्थगित भएको फिफा विश्वकप २०२२ र एसियन कप २०२३ को छनोट प्रतियोगिताका खेलहरू एएफसीले २०२१ को जुन १५ सम्म सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बुधबारमात्र सार्वजनिक गरेको थियो । छनोट प्रतियोगितामा नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्नुपर्ने तीन खेलहरू प्रभावित भएका थिए । बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेल पनि त्यही प्रतियोगिताको तयारीस्वरुप हो ।
यस्तै ओलम्पिकका लागि नियमित सहभागिताका दुई खेलबाहेक ७ खेलका १२ खेलाडी ओलम्पिक सोलिडारिटी कोर्सअन्तर्गत छात्रवृत्ति पाएर छनोट प्रतियोगिताको तयारीमा छन् । बक्सिङको छनोट प्रतियोगिता सकिए पनि अन्य खेलको सुरु हुन सकेको थिएन । छनोट प्रतियोगिता पार गर्न नसके ती खेलाडीहरू वाइल्ड कार्डमार्फत छनोट हुन सक्नेछन् । सन् २०२० को जुलाईमा जापानको टोकियोमा आयोजना हुनुपर्ने ओलम्पिक कोभिड–१९ का कारण एक वर्ष पछि सरेको छ । 

लिस्बन (एपी)– पोर्चुगलले बुधबार राति मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा एन्डोरामाथि ७–० को विजय हात पार्दा एक गोल गरेपछि क्रिस्टियानो रोनाल्डो राष्ट्रिय टोलीबाट सदाबहार सर्वाधिक गोल गर्ने कीर्तिमान नजिक पुगेका छन् ।
रोनाल्डोले पोर्चुगलबाट १ सय २ गोल गरिसकेका छन् र उनी इरानका अली देइभन्दा राष्ट्रिय टोलीबाट सर्वाधिक गोल गर्ने सूचीमा ७ ले मात्र पछाडि छन् । पुरुषतर्फ राष्ट्रिय टोलीबाट १ सय गोलको आँकडा छुने यी दुई खेलाडीमात्र हुन् । अक्टोबरमा स्विडेनविरुद्ध नेसन्स लिगमा पोर्चुगलबाट दुई गोल गरेपछि रोनाल्डो १ सय गोलको सूचीमा र्छिन सफल भएका थिए ।
घुँडामा सामान्य चोट र हालै कोभिड–१९ को संक्रमणमा रहेका कारण रोनाल्डो लिस्बनस्थित स्टेडियम अफ लाइटमा मध्यान्तरपछि मात्र मैदानमा छिरेका थिए । केही राम्रो अवसर गुमाएका रोनाल्डोले नजिकको दूरीबाट हेड गोल गरी पोर्चुगलको अग्रतालाई ६–० बनाएका थिए ।
उनी वोल्भसको २० वर्षे पेड्रो नेटोको स्थानमा मैदानमा आएका थिए । पोर्चुगलका लागि ‘डेब्यु’ गरिरहेका नेटोले आठौं मिनेटमा टोलीको पहिलो गोल गरे । डेब्यु गरिरहेका अर्का खेलाडी पाउलिन्होले २९ औं मिनेटमा दोस्रो र रेनाटो सान्चेजले ५६ औं मिनेटमा तेस्रो गोल गरे । पाउलिन्होले ६१ औं मिनेटमा अर्को गोल गरे । एन्डोराका इमिली गार्सियाले ७६ औं मिनेटमा आत्मघाती गोल गरे भने जाओ फेलिक्सले अन्तिम मिनेटमा पोर्चुगलका सातौं गोल थपे ।
फिफा विश्व वरीयतामा यी दुई टोलीबीच १ सय २७ स्थानको भिन्नता रहेकाले पोर्चुगललाई खेल जित्न खासै गाह्रो परेन । पोर्चुगल सातौं र एन्डोरा फिफा वरीयतामा १ सय ३४ औं स्थानमा छन् ।
पोर्चुगलले शनिबार फ्रान्स र
मंगलबार क्रोएसियासँग नेसन्स लिगमा खेल्दै छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल ओलम्पिक कमिटीको बिहीबार ११ औं साधारणसभा बसेको छ । यो कोभिड–१९ को महामारीबीच ‘भर्चुअल’ सञ्चालन भएको थियो । असाधारण अवस्थाबीच साधारणसभा भयो । तर यसको सबैभन्दा ठूलो विशेषता
रह्यो, ओलम्पिक कमिटीको मानार्थ अध्यक्षका रूपमा रुक्मशमशेर
राणा प्रस्तुत हुनु । अर्का
पूर्वअध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान पनि कार्यक्रममा मानार्थ अध्यक्षकै रूपमा सहभागी भए ।
तर राणाको उपस्थिति र उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन नै गर्नु विशेष रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय र अदालती मान्यताप्राप्त दुई सामानान्तर ओलम्पिक कमिटीको पछिल्लो विवादमा उनी नै केन्द्रीय पात्र थिए ।
लामो समयदेखि उनले नेपाल ओलम्पिक कमिटी आफ्नै नेतृत्वमा रहेको दाबी गर्दै आएका थिए । तर यो साधारणसभामा उनको उपस्थितिले विवाद लगभग समाप्त भएको र जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको ओलम्पिक कमिटीलाई नै मान्यता दिएको निश्चित भएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै राणाले नेपाली खेलकुदका अभिलेख राख्नुपर्ने र यसको संरक्षण समेत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । केही महिनाअगाडि मात्र ओलम्पिक कमिटीको बैठकले राणा र प्रधानलगायतलाई मानार्थ अध्यक्षबाट सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस आशयको पत्र प्राप्त भएपछि राणाले ओलम्पिक कमिटीलाई धन्यवाद पनि दिएका थिए । उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले सरकारी निर्देशन पालना गर्दै खेल कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी गराए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको बन्द सत्रले महासचिव नीलेन्द्रराज श्रेष्ठले कमिटीको सन् २०१९–२० को गतिविधिको प्रतिवेदन पेस गरे । उनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक र कर्मचारी नियमावली पनि सर्वसम्मतबाट पारित भएको थियो । कमिटीका उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक चतुरानन्द राजवैद्यका अनुसार दुई नियमावली पारित भएपछि अब सुचारु रूपमा काम गर्न अझ सजिलो र पारदर्शी हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले लामो समयदेखि यी दुई नियमावली पारित गर्न दबाब दिँदै आएको थियो ।