You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

कतारद्वारा प्रहरीमा भर्ती गर्न अनुमति नलिई अन्तर्वार्ता

- होम कार्की
कतार प्रहरीमा भर्तीका लागि अन्तर्वार्ता दिन काठमाडौंको डीडी ओभरसिज प्रालिमा सोमबार भेला भएका युवा । तस्बिर : कान्तिपुर

कतारले वैदेशिक रोजगार ऐनविपरीत कतार प्रहरीमा जान इच्छुक नेपालीको अन्तर्वार्ता लिन थालेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूमा छापा मारेको छ । नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिई अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विभागले सोमबार र मंगलबार एसओएस, डीडी ह्युमन रिसोर्स र होप इन्टरनेसनलमा छापा मारेको हो । विभागले तीनवटै कम्पनीका सञ्चालकलाई २४ घण्टाभित्र कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । होप इन्टरनेसनलमा कतारी दूतावासको कूटनीतिक सवारीसाधनसमेत भेटिएको थियो ।
कतारको आन्तरिक मन्त्रालयको मानव संसाधन विभागले अपारदर्शी ढंगबाट छनोट गरिएका म्यानपावर कम्पनीमार्फत जम्मा पारिएका युवासँग सोमबारै अन्तर्वार्ता लिन सुरु गरेको हो । अन्तर्वार्ता लिन कतारका कर्णेलको नेतृत्वमा टोली काठमाडौंमा आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कतारको प्रहरी सेवामा भर्ना गर्न कतैबाट अनुमति नलिइएको बताए । ‘नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै श्रमिक भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पूर्वश्रमस्वीकृति दिने गर्छौं,’ उनले भने, ‘पूर्वस्वीकृति पाएपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको ७ दिनपछि मात्रै अन्तर्वार्ता गर्नुपर्ने प्रक्रिया छ । यो प्रक्रिया पालना गरिएन ।’
दाहालले राज्यलाई नजरअन्दाज गर्ने गरी काम भएको बताए । अन्तर्वार्ता दिन आएका युवाको हातमा कतारी प्रहरी सेवाका लागि आवेदन फाराम थमाइएको थियो । झन्डै एक वर्ष अगाडि कतारले नेपालीलाई प्रहरी सेवामा लैजान थालेको हो । पहिलो चरणमा १ सय ७० जना नेपाली श्रमिकलाई भर्ना गरिएको थियो । उनीहरूलाई पनि सुटुक्क अन्तर्वार्ता गरी छनोट गरिएको थियो । कतारले विश्वकप फुटबललाई समेत लक्ष्य गरी सुरक्षा गार्डमा झन्डै १२ हजारसम्म नेपाली लैजाने योजना बनाएको छ । 

प्रहरी सेवामा भर्ती हुन उमेर २५ देखि ३६ वर्षसम्म र उचाइ ५.८ फिट हुनुपर्ने छ । करार अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ । तालिमको समयमा तीन हजार रियाल र तालिम सकेपछि ६ हजार तलब रियाल दिने बताइएको छ ।
कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रले यो घटनामा कतारबाट नेपालको कानुन सम्मान नभएको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने सबै श्रमिकलाई भर्ना गर्ने प्रक्रिया नेपालले तोकेको छ । त्यही प्रक्रियामार्फत श्रमिक भर्ना गर्ने भनेर श्रम सम्झौता भएको छ । नेपाली निकायको सहभागी र समन्वयबिनै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु गलत हो,’ उनले भने, ‘कतारले म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्ने भए वैदेशिक रोजगार ऐनलाई मान्नुपर्छ । सरकारी सेवा भएकाले सरकारकै तहबाट गर्ने भए श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्नुपर्छ ।’
अन्तर्वार्ता लिन नेपाल आउनुअघि प्रहरीका ती अधिकारीको टोली गत बुधबार कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजसँग समन्वयका लागि आग्रह गर्दै दूतावास पुगेको थियो । उनीहरूले त्यतिखेर नै भारद्वाजले मागपत्र प्रमाणीकरण नभई अन्तर्वार्ता लिन नमिल्ने जानकारी गराएका थिए । ‘मैले सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरी भर्ना गर्न सुझाव दिएको थिएँ’, उनले भने, ‘बरु छिटो प्रक्रियाबाट ल्याउनका लागि पहल गरुँला भनेको थिएँ ।’
गत सेप्टेम्बर २७ मा पनि राजदूत भारद्वाज र कतारी निकायबीच प्रहरी सेवामा नेपालीलाई भर्ना गर्ने ढाँचाका विषयमा बैठक भएको थियो । बैठकमा भारद्वाजले सरकारी सुरक्षाफौजमा नेपाली ल्याउने विषय भएकाले सरकार–सरकारबीच नै समझदारी गर्न उपयुक्त हुने बताएका थिए । यसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि सरकार–सरकारबीच नै सम्झौता हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । ‘त्यस बैठकपछि केही जानकारी आएको थिएन,’ राजदूत भारद्वाजले भने । दूतावासले कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि बन्द गरेको मागपत्र प्रमाणीकरण खुला गरेको छैन । नेपाल वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघले कतारले अपारदर्शी ढंगबाट प्रहरी सेवामा पठाउने म्यानपावर कम्पनी छनोट गरेर अन्तर्वार्ता लिन थालेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ‘कतारले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५ उल्लंघन गरेको छ । हामीले भर्ना प्रक्रियाका लागि मापदण्ड बनाई पारदर्शी र स्वच्छ हिसाबले म्यानपावर छनोट गर्न नेपालस्थित कतारी राजदूतसमक्ष पनि आग्रह गरेका थियौं । त्यसमा सकारात्मक छलफल पनि भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर एकाएक अन्तर्वार्ता गर्न नै आउनु दुःखद् पक्ष हो । हामीलाई मान्य छैन ।’
नेपाल सरकारको सहमतिविपरीत कतार आफैं आएर सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत अन्तर्वार्ता किन लिइयो भनेर छानबिन हुनुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहण गुरुङले ती म्यानपावर कम्पनीमाथि पनि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले आफूले विभागबाट भइरहेको छानबिनलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताए । ‘छानबिनको प्रतिवेदन आएपछि कानुनअनुसार अगाडि बढ्नेछु,’ उनले भने ।
नेपालस्थित कतार दूतावासले भने नेपाली युवा छनोट प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नरहेको जनाएको छ । प्रहरीमा भर्तीका लागि माग गर्ने म्यानपावर कम्पनीका विषय मा सामान्य जाँच गर्न आएका आफ्ना नागरिकलाई सवारी साधन मात्र उपलब्ध गराएको दूतावासको भनाइ छ ।

होप इन्टरनेसनल प्रालिमा मंगलबार युवा छनोट गर्न आएका कतारी अधिकारीले प्रयोग गरेको कूटनीतिक सवारीसाधन । तस्बिर : कान्तिपुर

मुख्य पृष्ठ

नेकपामा कसको रणनीति के ?

सकेसम्म अध्यक्षद्वय र वरिष्ठ नेता नेपाललाई समेट्ने गरी भागबन्डा गरेरै महाधिवेशनसम्म अघि बढाउन दोस्रो तहका नेताहरुले चाहेका छन्
- बिनु सुवेदी

पार्टीको आन्तरिक विवाद सल्टाउने कुनै सूत्र नभेटिइरहेका बेला गृह जिल्ला रूपन्देही पुगेका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले मंगलबार बुटवलमा पत्रकारहरूसँग भने, ‘एकता भएदेखि नै अप्ठ्यारा र जटिल मोड देखिएका थिए, ती समाधान भए तर अहिलेको परिदृश्यले पृथक् समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ । अहिले नेकपाको भविष्य साँच्चिकै कठिन मोडमा पुगेको छ ।’ अर्थमन्त्रीसमेत रहेका महासचिव पौडेलको जस्तै बुझाइ नेकपाको दोस्रो पुस्ताका अधिकांश नेताको छ । पार्टी जटिल मोडमा पुगेको ठम्याइसहित विभाजन रोक्ने गरी सहमति जुटाउन नेकपाभित्र विभिन्न विकल्पमा छलफल भने चलिरहेको छ । सकेसम्म अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई समेट्ने गरी शक्ति भागबन्डा गरेरै महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई अघि बढाउने रणनीति दोस्रो तहका नेताहरूको छ । तर ओली, दाहाल र नेपाल तीनै पक्षको रणनीतिमा आफूअनुकूलको स्वार्थ देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षधर नेताहरूको पहिलो सर्त अध्यक्ष दाहालले गत कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता गराउनु हो, जसलाई उनीहरूले ‘आरोपपत्र’ भन्ने गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य खगराज अधिकारीले दाहालको प्रस्तावले कम्युनिस्ट आन्दोलन भाँडेकाले त्यसलाई फिर्ता नगरेसम्म सहमतिको सम्भावना नरहेको बताए । ‘प्रचण्डले पार्टीको विधान, कानुन र नियम मिचेर आरोप लगाउनुभएको छ, त्यस्ता कुरा फिर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कपोलकल्पित आरोपको फेहरिस्त पेस गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन भाँड्न सकिन्छ, जोगाउन सकिन्न । त्यसैले सहमतिको सुरुवात ती आरोप फिर्ताबाट हुनुपर्छ ।’ अध्यक्ष दाहालको उक्त प्रस्ताव फिर्ता होला भन्नेमा उनीहरू स्वयम् आश्वस्त हुन भने सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समय प्रस्ताव फिर्ता गराउन यो पक्षबाट पहल पनि भएको छैन । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने या अधिकतम लचकता अपनाएर एकता कायम राख्ने दुइटा विकल्प रहन्छन् । यी दुवै विकल्प ओलीका लागि त्यति प्रिय भने होइनन् । त्यसमाथि ओली समूहमा अबको बाटो कसरी तय गर्ने भन्ने विषयमै मतभेद छ । ओलीलाई साथ दिएका नेताहरू नै बरु पार्टी फुटे पनि फुटोस् तर कत्ति पनि सहमति गर्नु हुन्न भन्ने र एक कदम पछाडि हटेर भए पनि सहमति जोगाउनुपर्छ भन्ने गरी दुई पक्षमा विभक्त छन् । सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलसहितको समूह बरु पार्टी विभाजन भए पनि जबज पक्षधर एक हुनुपर्ने तर्क राख्छन् ।

त्यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत साथ रहेको स्रोतको दाबी छ । तर मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतका नेताहरू पार्टी विभाजन नै हुने अवस्था आयो भने बरु एक कदम पछाडि हट्ने र त्यसका लागि विकल्प तयार पार्ने पक्षमा छन् । त्यसैले उनीहरूले दाहाल र नेपालपक्षीय नेताहरूसँग दुईपक्षीय र तीनपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । यो धारणा राख्ने नेताहरूले नेपाल पक्षका नेताहरूसँग गरेको छलफलअनुसार अहिले त्यस्तै परिस्थिति आयो भने अध्यक्ष पद नेपाललाई छाड्ने र पाँच वर्षसम्म ओलीले सरकार चलाइरहने सहमति हुन सक्छ । ‘यसै पनि उहाँले महाधिवेशनपछि अध्यक्ष छाड्छु भन्नुभएकै छ,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘उहाँले अध्यक्ष छाडेर सरकार चलाउँछु भन्नुभयो भने माधव कमरेडहरूको साथ हुने देख्छु ।’
नेपालपक्षीय नेताहरू पनि त्यो सम्भावनालाई नकार्दैनन् । उनीहरूको समूहमा भएको छलफलअनुसार दुई पदमध्ये ओलीलाई नै एउटा छान्न दिने र अध्यक्ष छाडे भने नेपाल अध्यक्ष हुने, प्रधानमन्त्री छाडे भने दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सहमति हुन सक्ने अनुमान यो समूहको छ । नेपाल र ओली पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूबीच अर्को के समानता छ भने ओली सरकारलाई नै कम्तीमा यो कार्यकालभरि सत्ता सञ्चालन गर्न दिँदा स्थायी सरकार सञ्चालनको सन्देश जाने भएकाले ओलीले अध्यक्ष छाडेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेता नेपाललाई उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले कान्तिपुरलाई बताएअनुसार ओलीपक्षीय नेताहरूले दाहालभन्दा नेपालसँगको एकतालाई बढ्ता जोड दिएका छन् ।
‘पहिले उहाँहरू पूर्वएमालेहरू मिलौं भनेर आउनुभयो, त्यसपछि जबज पक्षधरहरू एक हौं भनेर लाग्नुभयो, अहिले दाहालले एमाले फुटाउन लागेका हुन्, त्यसमा सचेत हुनुपर्छ है कमरेड भन्छन्,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट नेताले भने, ‘अब जे जस्तो सहमति हुन्छ, तत्कालको तत्काल हुन्छ, उधारोमा हुँदैन ।’ नेपालको यो जवाफ सुनेपछि ओलीपक्षीय अधिकांश नेता बरु अध्यक्ष छाडेर पूरै कार्यकाल सरकार चलाउनुपर्ने पक्षमा पुगेका हुन् । तर स्वयम् ओली त्यसमा सहमत नहुन सक्छन् । किनभने गत ३ गतेको सचिवालय बैठकमा उनले आफूले अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमा आएका एक–एक प्रश्नको जवाफ दिने र दाहालले आरोपको पुष्टि गर्न नसके पद छाड्नुपर्ने चुनौती दिएका छन् । तर पार्टीभित्र अहिले अल्पमतमा भएकाले ओली पहिलेभन्दा यसपालि रक्षात्मक हुने आकलन दाहाल–नेपालपक्षीय नेताहरूको छ । नेता नेपाल भने अहिले नै यसै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘पहिले ओलीजीको प्रस्ताव कस्तो आउँछ, त्यो हेरौं न,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टी कुन रूपमा कसरी अघि बढ्छ, त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’
दाहाल–नेपाल गुटमा पनि समस्या छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई पदमध्ये एउटा रोज्न लगाउने नेपालको प्रस्तावमा दाहालपक्षीय नेताहरू त्यति सहमत देखिँदैनन् । ‘अब ओलीले दुईमध्ये एउटा रोज्ने भन्ने नै हुन्न,’ दाहालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँले प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपर्छ, छाड्नुभएन भने संसदीय दलबाट त्यो निर्णय गराइन्छ ।’ उनले पनि ओलीले प्रधानमन्त्री छाडे भने दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने र अध्यक्ष छाड्दा नेपाल अध्यक्ष बन्ने भद्र सहमति यो समूहमा रहेको बताए ।
स्थायी कमिटीको गत भदौ २६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र पदीय भागबन्डा यसैगरी मिलाउने हो भने नेकपाको तात्कालिक समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मत पार्टीभित्र बलियो रहेको केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे बताउँछन् । ‘सैद्धान्तिक रूपमा दिगो समाधान खोज्ने या पावर सेयरिङमा अल्पकालीन समाधान खोज्ने विषयमै छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘देश र जनताको हितका लागि अघि बढ्न राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ, यो उपयुक्त मौका पनि हो ।’ अल्पकालीन समाधानका लागि पार्टी महाधिवेशनसम्म पदको भागबन्डा गर्ने र शक्ति सन्तुलन गरेर अघि बढ्नुपर्ने विषयमा एकातिर छलफल भइरहँदा नेताहरूले अरू विकल्प पनि हेरेका छन् ।
अध्यक्षद्वयका प्रतिवेदनलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर स्थायी कमिटीसम्म लैजाने र जसको प्रतिवेदन पारित हुन्छ, त्यही लागू गर्ने विकल्प दाहाल–नेपालपक्षीय नेताहरूले अघि सारेका छन् । अहिले सचिवालयदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म यही समूहको वर्चस्व रहेकाले दाहालकै प्रतिवेदन पारित हुन्छ भन्नेमा उनीहरू ढुक्क देखिन्छन् । त्यसैले दाहालले आफ्नो प्रतिवेदन र ओली–दाहालबीच भएका पछिल्ला पत्राचारहरू समेटेर पुस्तिका छापीवरी तल्लो तहसम्म पठाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । ‘सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति माग्दै पहिलोपटक बुझाएको हाम्रो पत्रमा जुन पत्र लेखेर केपीजीले फायर खोल्नुभयो, त्यसलाई तल्ला कमिटीसम्म औपचारिक रूपमै पठाएर छलफल गर्न जरुरी छ,’ दाहाल–नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘उहाँको प्रस्ताव आयो भने ती पनि सबै कमिटीमा पठाइन्छ र बहुमतले निर्णय गरिन्छ ।’ नेकपाले यही १३ गते सचिवालय, १८ गते स्थायी समिति र २५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ । यी विषय प्रस्तावका रूपमा क्रमशः यिनै बैठकमा पेस गर्ने तयारी दाहाल–नेपाल समूहको छ ।
ओलीपक्षीय नेताहरूको भनाइ भने अलि बेग्लै छ । सचिवालय बैठकअघि नै दाहालको प्रस्ताव फिर्ता हुने अवस्था आएन भने उनीहरूले अर्को विकल्प सोचेका छन् । दुवै प्रस्तावबारे सचिवालयमा छलफल गर्ने र थप अध्ययनका लागि सचिवालय सदस्यमध्येबाटै कार्यदल बनाएरै तात्कालिक समाधान खोज्ने हुन सक्छ । यसले ओलीलाई थप राहत दिने, सरकार नढल्ने र पार्टी विभाजनको सम्भावना पनि टर्ने विश्वास उनीहरूको छ ।

दाहाल–नेपाल पक्ष


- ओलीलाई दुई पदमध्ये एउटा छाड्न लगाउने
- ओलीलाई प्रधानमन्त्री छाड्न लगाउने
- दाहाल र ओलीका प्रस्ताव स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने, जसको प्रस्ताव पारित हुन्छ त्यही लागू गर्ने

ओली पक्ष


- दाहालको प्रस्ताव निःसर्त फिर्ता गराउन पहल गर्ने
- सचिवालयमा प्रस्ताव पेस भएपछि दुवै प्रस्तावबारे थप अध्ययन गर्न त्यहीँ कार्यदल बनाउने, तल्लो कमिटीमा नजाने
- छाड्नैपर्ने परिस्थितिमा अध्यक्ष पद छाड्ने

मुख्य पृष्ठ

हत्याका आरोपितलाई धरौटीमा छाड्दा

- सुनिता बराल

बालिकाको शव बोकेर शोकमग्न फुपू आरफा खातुन । तस्बिर : सुनिता बराल/कान्तिपुर

जिल्ला अदालत महोत्तरीले गत जेठमा गरेको ‘शंकास्पद’ आदेशका कारण थुनामा रहनुपर्ने एक आरोपितले अर्को हत्या गरेका छन् । व्यक्ति हत्याको आरोप लागेका अरुणकुमार साहलाई एक लाख धरौटीमा छाड्दा उनले बालिकाको हत्या गरेका हुन् । यस्तो विवादास्पद आदेश गर्ने न्यायाधीश सुमनकुमार न्यौपाने हुन् । न्यौपाने अहिले महोत्तरीबाट सरुवा भइसकेका छन् ।
साहले गत वैशाखमा मदिरापानपछि दिलीप ठाकुरको हत्या गरेका थिए । टाउकोमा लाठीले प्रहार गरेपछि उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि फरार भएका साह धनुषामा पक्राउ परे । उनले प्रहरीसँगको बयानमा आरोप पनि स्विकारे । जन्मकैदको सजायसहित क्षतिपूर्तिको माग राख्दै दायर गरेको मुद्दामा प्रहरीले उनीविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण जुटाएको थियो । तर न्यायाधीश न्यौपानेले थुनामा राखी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रकृतिको मुद्दामा धरौटीमा छाड्ने विवादास्पद आदेश गरिदिए । त्यही आदेशको भरमा बाहिर निस्केका उनले आइतबार ६ वर्षीया बालिकाको हत्या गरेका हुन् ।
महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–१४ की ६ वर्षीया गुलबसा खातुन र उनकी ४ वर्षकी बहिनी आपसा आइतबार दिउँसो साढे ३ बजे चकलेट किन्न निस्किए । आमा सविनाले दिएको १० रुपैयाँले छिमेकी अरुणकुमार साहको पसलबाट चकलेट किनेर दुवै घर फर्किए तर गुलबसा फेरि घरबाट निस्किइन् । अबेरसम्म नफर्किएपछि आमा र बुबा साहिदले छोरी हराएको भन्दै टोलमा खबर गरे । स्थानीयले गाउँघर र जंगलमा समेत राति अबेरसम्म खोजी गरे तर बालिका फेला परिनन् । 

सोमबार राति बोरामा कोचिएको अवस्थामा उनको शव भेटियो । पसले साहले ललाइफकाई पुनः पसलमा चकलेट खान बोलाएको र बलात्कार गरी हत्या गरेको बालिकाको परिवारको दाबी छ । साहले पनि गुलबसाको हत्या गरेको प्रहरीसमक्ष स्वीकार गरेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासका अनुसार साहले आइतबार साँझ नै बालिकाको हत्या गरे र घरका व्यक्तिले थाहा पाउलान् भन्ने डरले बोरामा शव कोचेर दिनभर घरमै राखे । सोमबार साँझ शव राखिएको बोरा घरनजिक फालेर बर्दिबासबाट पुरानो गाउँ महोत्तरीको गौशाला पुगे । साहका बुबा राजकिशोर ‘छोराले बालिका मारें भन्छ बुझिदिनुपर्‍यो’ भन्दै सोमबार मध्यरात इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालामा आफैं पुगेको प्रहरीेले जनाएको छ । घटनाबारे बुझेपछि हत्यामा संलग्न अरुणकुमारलाई पक्राउ गरी बर्दिबास प्रहरीको जिम्मा लगाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश रेग्मीले बताए ।
बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको आक्रोशमा मंगलबार दिनभर पूर्व–पश्चिम राजमार्गका बर्दिबास बजार तनावग्रस्त बन्यो । बीपी राजमार्गमा समेत स्थानीयले टायर बाली प्रदर्शन गरेपछि करिब ५ घण्टा सवारी अवरुद्ध भएको थियो । उनीहरूले पक्राउ परेका साहको घरमा आगजनीसमेत गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले दोषीलाई तत्काल कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । बालिकाको शव राजमार्गमा राखेर प्रदर्शनमा उत्रिएपछि प्रहरीले गोली चलाउँदा तीन जना घाइते भएका छन् । बर्दिबास–१ का बुद्धिराज (सञ्जय) न्यौपाने र बर्दिबास–५ का श्याम कार्कीलाई उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौं लगिएको बर्दिबास–१ का अध्यक्ष चूडामणि पोखरेलले बताए । प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाइते अर्का एक जनाको परिचय खुलेको छैन । लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रहार गर्दा पनि स्थिति नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि गोली चलाएको इप्रका बर्दिबासका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन चापागाईंले बताए । बालिकाको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पठाइएको छ ।
बर्दिबास र गौशाला दुवैतिर घर भएका साहले बर्दिबासमा लकडाउन अवधिमै स्थानीय बालिकालाई बलात्कारको प्रयास गरेका थिए । गाउँलेले थाहा पाएपछि बालिकाको उद्धार गरिएको स्थानीय कमल न्यौपानेले बताए । उनले बर्दिबासका केही बालिका तथा किशोरीलाई बलात्कार गरिसकेको तर डरत्रासले प्रहरीमा उजुरी नपरेको स्थानीयले बताएका छन् ।

मुख्य पृष्ठ

विश्वकै प्रभावशाली सपना

- जनकराज सापकोटा

बेलायती प्रसारण संस्था (बीबीसी) ले मंगलबार विश्वभरका प्रेरणादायी र प्रभावशाली सय महिलाको सूची सार्वजनिक गरेको खबर म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–४ बुकेनीकी १९ वर्षीया सपना रोकालाई थाहै थिएन ।
मंगलबार ११ बजेतिर उनलाई फोन गरेर एक जनाले बधाई छ है भन्दै सुनाइदिए, ‘तिमी त बीबीसीको प्रभावशाली महिलाको सय सूचीमा परेकी छौ नि π’ बधाईको पहिलो खबर सुन्दा सपना सुतिरहेकी थिइन् । किनकि अघिल्लो राति उनी गाउँदेखि झन्डै दुई घण्टाको पैदल दूरीमा पर्ने घापुङ गाउँका २४ विपन्न परिवारलाई दाल, चामल, नुन, तेल बाँड्न पुगेकी थिइन् । राति उनी घर फर्कंदा ११ बज्नै आँटेको थियो । सपनाले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘खाना खाईवरी सुत्दा १ बजिसकेको थियो । त्यसैले म अबेरसम्मै सुतें तर खुसीले भरिएको पहिलो फोन कलले ब्युँझेपछि त फोन उठाएको उठायै भाकी छु ।’ बीबीसीको यो सूचीमा केही दिनअघि मात्रै १९ वर्षको खुड्किलो टेकेकी सपनासहित फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री साना मरिन, कोरोना भाइरससँग लड्न भ्याक्सिन बनाइरहेको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको एक समूहको नेतृत्व सम्हालिरहेकी बेलायती सारा गिल्बर्टदेखि यूएईकी राज्यमन्त्री सराह खल अमिरीसम्म समेटिएका छन् । बेवारिस शवहरूको व्यवस्थापनमा काम गर्ने संस्था बेवारिसे व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन संस्थामा आबद्ध रहेर दुई वर्षयता काम गरिरहेकी सपनाले पछिल्लो डेढ वर्षमै एक सयभन्दा धेरै बेवारिस शवको व्यवस्थापन गरिसकेकी छन् । दसैंअघि म्याग्दीस्थित गाउँ पुगेकी उनी दसैं मनाएर चितवनस्थित केन्द्रको शाखामा रहेर केही दिन काम गरी तिहार मान्न गाउँ फर्केकी थिइन् । बेवारिस शव व्यवस्थापनको कामलाई निरन्तरता दिन काठमाडौं आउने तयारीमा रहेकी उनी यता नआउँदै खुसीको खबर गाउँमै पुग्यो । 

१२ कक्षा पास गरेकी सपनासँग आफ्नै दुःख र संघर्षको लम्मेतान कथा छ । यो कथामा ११ को पढाइ छाडेर परिबन्दमा परी बिहे गरेको, तीन महिनामै सम्बन्ध बिग्रिएपछि सबैबाट टाढिएको, गाउँ फर्कन नसकेर सडक बालबालिकाझैं जिन्दगी बाँचेकोसम्मका अनुभूति थिग्रिएका छन् । चरम निराशा र सहाराको अभावमा आफैंलाई सम्हाल्न नसक्ने बनेकी उनी सडक जिन्दगीबाट फर्केर गाउँ पुगिन् तर उनको मन त्यहाँ पनि अडिएन । बाबुआमाकै सहारामा पोखरा फर्केर छुटेको पढाइ सम्हालिन् । १२ पास गरेपछि काठमाडौं आएका बेला उनको भेट पोखरा पढ्दाकी साथीका बाबु ललितपुर बस्ने विनयजंग बस्नेतसँग भयो । सामाजिक काममा सक्रिय विनयकै संगतले उनको जिन्दगीको परिभाषा फेरियो । सपनाले भनिन्, ‘धेरैले भागी विवाह भने पनि म परिबन्दमा परेर सम्बन्धमा बाँधिएकी थिएँ । त्यसबाट बिग्रेको मेरो यात्रा विनय बाबुलाई भेटेपछि सही बाटोमा आयो ।’
बेवारिसे व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्र नामक संस्था खोलेर सामाजिक काममा सक्रिय विनयकै हात पक्रेर सपनाले सामाजिक सेवाको दुनियाँमा पाइला हालिन् । हात पक्रेर आफूलाई नयाँ जिन्दगीको बाटोमा हिँडाएकै कारण विनयलाई कर्म बाबु मान्ने सपनाले भनिन्, ‘उहाँले नै जिन्दगीको परिभाषा फेरिदिनुभयो ।’
कोरोना संक्रमणको जोखिम सुरु भएसँगै गत चैत १० गतेपछि सरकारले देशव्यापी लकडाउन सुरु गरेको पर्सिपल्टैबाट उनी विनयसँग मिलेर असहाय र भोकाहरूलाई निःशुल्क भोजन खुवाउने काममा जुटेकी थिइन् । एकाबिहानै उठ्ने, बाबुछोरी मिलेर खाना बनाउने, प्याक गर्ने र मोटरसाइकलमा प्याकेट बोकेर खाना बाँड्दै हिँड्ने काममा मात्रै उनी व्यस्त थिइनन्, विभिन्न अस्पताल, प्रहरी र स्थानीयबाट पाएको सूचनाका आधारमा बेवारिस शवहरूलाई घाटसम्म ल्याउने, चिता बनाउने, दागबत्ती दिने र जलाउने काममा पनि खटिरहेकी थिइन् । एक महिनाअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा विनयले औसतमा दैनिक तीन/चार सय भोकालाई सपना र आफू खटिएर खाना खुवाइरहेको सुनाएका थिए ।
बेवारिस शव व्यवस्थापनको काममा खटिँदा सपनाले दुःख र दर्दले भरिएका कैयन् पृष्ठभूमिसहितका अनुभूति बटुलेकी छन् । उनले भनिन्, ‘प्रौढ र उमेर पुगेकाहरूको शव व्यवस्थापन गर्दा त्यति मन पोल्दैन तर नवजात शिशु र भर्खरका किशोरकिशोरीको शव व्यवस्थापन गर्दा खुबै मन पोल्छ ।’ सपनाले तीन महिनाअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा महिनौंदेखि थन्किएका चार बेवारिस नवजात शिशुको शव एकैचोटि बुझेर दाहसंस्कार गर्दाको क्षण सम्झिइन् । भनिन्, ‘संसार नै देख्न नपाई बेकसुर मारिएका ती शिशुको दाहसंस्कार गर्दा मन साह्रै रोएको थियो । अरू बेला त म आफैंलाई सम्झाउँछु तर त्यतिबेला सकिनँ ।’
अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाटै आफ्नो कामको कदर भएकामा सपनालाई त खुसी मिलेको छ नै, उनका जन्म–बाबु जितप्रसाद पनि बाटो बिराएकी छोरीले सही बाटो पक्रेर नाम राखिछ भनेर फुरुङ्ग छन् । सपनाले सुनाइन्, ‘बिहानैदेखि बुबा त खुसीले नाचिराख्नुभएको छ ।’
चिनेका, नचिनेका र समाजका प्रतिष्ठा आर्जन गरेका थुप्रै मान्छेले फोनबाट बधाई दिँदा उनलाई साँच्चिकै राम्रो काम गरेको रै’छु भन्ने महसुस भएको छ । उनले भनिन्, ‘कामको कदर भएजस्तो अनुभव भएको छ । झनै धेरै राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हौसला मिलेको छ ।’

Page 2
समाचार

७ महिनापछि परीक्षा, विद्यार्थी उत्साही

कोरोना देखिएर सहभागी हुन नसकेका विद्यार्थीको परीक्षा संक्रमणमुक्त भएपछि लिइने नतिजा भने एकैसाथ आउने
- सुदीप कैनी
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित अमरज्योति नमुना माविमा मंगलबार कक्षा १२ को परीक्षा दिँदै विद्यार्थी (बायाँ) । काठमाडौंको कपुरधारास्थित नवोदित स्कुलमा परीक्षामा बस्नुअघि हातमा सेनिटाइजर लगाउँदै विद्यार्थी (बीचमा) र विराटनगरको सत्यनारायण माविमा ज्वरो जाँच गरिँदै । तस्बिरहरू : चाँदनी कठायत, इलिट जोशी र जितेन्द्र साह/कान्तिपुर

कोरोना महामारीबीच मंगलबार देशभर कक्षा १२ को परीक्षा सुरु भएको छ । तोकिएको मितिभन्दा ७ महिना ढिलो भए पनि परीक्षा दिन पाउँदा विद्यार्थी खुसी र उत्साहित देखिएका छन् । वैशाखमा हुने परीक्षा कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको थियो । परीक्षा सम्पन्न भएर नतिजा प्रकाशन भएपछि उनीहरूको उच्चशिक्षा अध्ययनको ढोका खुल्नेछ ।
स्वास्थ्य सुरक्षा र सावधानीसाथ पहिलो दिनको परीक्षा देशभर उत्साहजनक रूपमा सकिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । विद्यार्थीहरू मास्क लगाएर परीक्षा केन्द्रमा पुगेका थिए । अधिकांश परीक्षा केन्द्रहरूमा हेल्थ डेस्क राखिएको छ । जहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरूको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । काठमाडौंलगायत अन्य जिल्लाका कतिपय परीक्षा केन्द्रमा विद्यालयले नै परीक्षार्थीलाई फेस सिल्ड उपलब्ध गराएका थिए । साबुनपानीले हात धुने, ज्वरो नाप्ने, सेनिटाइजरको समेत व्यवस्था थियो ।
परीक्षा दिन केन्द्रमा उपस्थित विद्यार्थी हर्षित देखिएका विराटनगरस्थित बोर्डको प्रदेश १ कार्यालयका प्रमुख डम्बर बतासले बताए । ‘कोरोना महामारीबीच नयाँ तरिकाले परीक्षा गर्दै थियौं । कस्तो हुन्छ भन्ने अन्योल थियो । खासै अप्ठ्यारो भएन,’ उनले भने, ‘कक्षा १२ को परीक्षा सम्पन्न भएपछि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने सन्देश पनि जान्छ ।’ काठमाडौंकी परीक्षार्थी सदीक्षा खनालले ढिलै भए पनि परीक्षा दिन पाएकामा खुसी व्यक्त गरिन् । ‘कोरोनाको डर त छँदै थियो, परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने चिन्ता पनि थियो,’ उनले भनिन्, ‘परीक्षा दिएपछि त ढुक्क हुन्छ नि ।’
पहिलो दिन देशभरका ४ हजार १ सय ५ परीक्षा केन्द्रमा ४ लाख ३२ हजार ५ सय परीक्षार्थीले अनिवार्य अंग्रेजी विषयको परीक्षा दिएका छन् । अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउने भनिए पनि इन्टरेनटमा समस्या हुँदा केही परीक्षा केन्द्रहरूमा समयमै प्रश्नपत्र पुग्न सकेन, जसका कारण ढिलो गरी मात्रै परीक्षा सुरु भएको तर व्यवस्थित रूपमै सकिएको बोर्डले दाबी गरेको छ ।
बोर्डको वाग्मती प्रदेश प्रमुख जयन्ती सत्यालले समयमै प्रश्नपत्र नपुग्ने समस्याबाहेक परीक्षामा कुनै अप्ठ्यारो नआएको बताइन् । ‘पहिलो दिन भएकाले पनि होला प्रश्नपत्र पुग्न केही मिनेट ढिला भयो, इन्टरनेटको समस्या देखियो,’ उनले भनिन्, ‘एउटा विद्यालयले अर्को विद्यालयलाई प्रश्नपत्र उपलब्ध गराएर सहयोग गरे ।’ उनका अनुसार ढिलो गरी सुरु भएका केन्द्रमा परीक्षार्थीलाई समय थप गरिएको थियो । कोरोना संक्रमण भएका कारण केही परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुन नसकेको रिपोर्टिङ केन्द्रहरूबाट प्राप्त भएको उनले बताइन् । कोरोना पोजिटिभ देखिएर सहभागी हुन नसकेका विद्यार्थीलाई नतिजा एकैसाथ प्रकाशित हुने गरी संक्रमणमुक्त भएपछि परीक्षामा सहभागी गराइने बोर्डले जनाएको छ । परीक्षाको अनुगमनका लागि बोर्डले कन्ट्रोल रुम स्थापना गरेको छ ।
जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिले परीक्षामा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएको छ । उक्त समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने व्यवस्था छ । परीक्षा सञ्चालनमा स्थानीय तहले सहयोग गरेका छन् । बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारीले पनि निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललगायत बोर्डका पदाधिकारीले परीक्षा केन्द्रको निरीक्षणसमेत गरेका छन् । मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीलाई शुभकामना दिँदै उनीहरूले पाउने प्रमाणपत्रमा कहींकतैबाट प्रश्न नउठोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताएका थिए । उनले परीक्षामा सहभागी विद्यार्थी, निरीक्षक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलाई अनिवार्य मास्क लगाउन र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न पनि अपिल गरेका छन् । परीक्षा मंसिर १६ गते सकिनेछ ।
बोर्डले कुल पूर्णांकमध्ये ४० प्रतिशत अंकको मात्रै संक्षिप्त परीक्षा सञ्चालन गरेको हो । ४० प्रतिशत कक्षा ११ को परीक्षाफल र बाँकी २० प्रतिशत विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा अंक दिइने बोर्डले जनाएको छ । विद्यालयहरूले विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकनसहित प्रयोगात्मक परीक्षाको अंक बोर्डमा पठाइसकेका छन् । संक्षिप्त परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणपछि नतिजा प्रकाशन गरिने बोर्डले जनाएको छ ।

समाचार

दुई सत्रमा कक्षा, एक बेन्चमा एक विद्यार्थी

- कान्तिपुर संवाददाता

लकडाउनसँगै बन्द सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय ८ महिनापछि सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले अधिकांश विद्यालयमा भीडभाड कम गर्दै बिहान र दिउँसो गरी दुई सत्रमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा स्वीकृत गरेसँगै म्याग्दीका ६ वटै स्थानीय तहका २ सय ३२ विद्यालय खुलेका हुन् । ‘मंगलबारदेखि पोसाकमा शिक्षक–विद्यार्थी विद्यालयमा उपस्थित भई नियमित कक्षा सुरु गरेका छौं,’ धौलागिरि गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनले भनिन् । सबै विद्यालयमा बिहान ८–१२ बजेसम्म र दिउँसो १२–४ बजेसम्म गरी दुई सत्रमा पठनपाठन गरिएको छ । एउटा कक्षाकोठामा २० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी नहुने, एक बेन्चमा दुई जना रहने, विद्यालय प्रवेशअघि ज्वरो नाप्ने र मास्क, फेससिल्ड अनिवार्य गरिएको छ । नियमित आराम र टिफिन समय हटाइएको छ । खेल खेल्न रोक लगाइएको छ । कक्षाकोठामा शिक्षकले अन्य समयमा जस्तो विद्यार्थीको बेन्चमा पुगेर गृहकार्य जाँच्नेसमेत छैनन् । बरु गृहकार्य शिक्षकले पाटीमा लेखेर विद्यार्थीलाई मिले–नमिलेको रुजु गर्न लगाउनेछन् । ‘कोरोना संक्रमण जोखिम आकलन गरी स्थानीय सरकारले नै विद्यालय खोल्न सक्ने कार्यढाँचा स्वीकृत भएको अवस्थामा हामीले पनि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने गरी विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेका हौं,’ बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले भने ।
लामो समयपछि विद्यालय जान पाउँदा विद्यार्थीसमेत उत्साहित छन् । सदरमुकाम क्षेत्रका विद्यार्थीले भने संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले विद्यालय जाँदा डर र तनाव पनि महसुस भएको बताए । पढ्ने, गृहकार्य गर्ने बानी छुटेको र लामो समयपछि भेटिएका साथीभाइसँग घुलमिल तथा रमाइलो गर्न नपाउँदा अप्ठ्यारो लागेको उनीहरूको भनाइ छ । विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचाले संक्रमणको जोखिम आकलन गर्ने र व्यवस्थापनको दायित्व स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरेकाले सचेत र सजगतासहित विद्यालय खुलेका जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । एक विद्यार्थीमा खोकी, ज्वरोजस्ता लक्षण देखिए उनलाई केही दिन विद्यालय आउन रोक्ने, धेरै विद्यार्थीमा देखिए विद्यालय नै बन्द गर्ने र बढी भए स्थानीय तह नै सिल गर्ने तयारी गरिएको छ । ‘जनजीवन सामान्य रहेको अवस्थामा विद्यालयमात्र बन्द हुनु उपयुक्त थिएन,’ धौलागिरिको किसानी माविका प्रधानाध्यापक ध्रुव भण्डारीले भने ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा विद्यालय छिर्नासाथ हात धुने व्यवस्था छ । मास्कसहित आएका विद्यार्थीले सेनिटाइजर पनि साथमै ल्याएका छन् । यसअघि ५ जना बस्ने बेन्चमा अहिले एक वा बढीमा दुई जनासम्म मात्रै विद्यार्थी बसेर पढिरहेका छन् । सोमबार वीरेन्द्रनगरका केही विद्यालयमा यस्तै दृश्य देखियो । कोरोना त्रासका कारण लामो समय बन्द रहेका विद्यालय तिहारलगत्तै खुलेका छन् । विद्यालयले सरकारले तोकेका स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै पठनपाठन थालेका हुन् ।
केही महिनाअघिसम्म क्वारेन्टाइन बनाइएका सुर्खेतका विद्यालयलाई निर्मलीकरण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । विद्यालय बन्द हुँदा झन्डै ८ महिना घरमै बिताएका विद्यार्थी पनि विद्यालय जान पाउँदा दंग छन् । वीरेन्द्रनगरको श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण माविमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत वीरबहादुर परियारले भने, ‘पहिला बढीमा एक महिनामात्रै बिदा हुन्थ्यो । अहिले त ८/९ महिना घर बस्दा साह्रै आत्तिएँ ।’ उनीसँगै पढ्ने शान्ति कठायत पनि साथी अनि शिक्षक–शिक्षिकासँग छलफल गरेर पढ्न पाउँदा निकै प्रफुल्ल छिन् ।
विद्यार्थी धेरै हुने विद्यालयले बिहान र दिउँसो गरी दुई सत्रमा पठनपाठन गराइरहेका छन् । तीन दिन जोर र तीन दिन बिजोर रोल नम्बरका विद्यार्थीलाई बोलाएर पढाइरहेको श्रीकृष्ण माविका प्रधानाध्यापक यामलाल घिमिरेले बताए । उनका अनुसार एउटा कक्षामा २५ जनाभन्दा माथि नरहने गरी एक बेन्चमा एक विद्यार्थीलाई राखिएको छ । वीरेन्द्रनगरकै अमरज्योति नमुना माविले पनि आइतबारदेखि नै कक्षा सञ्चालन गरेको छ । सरकारले तोकेको सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पठनपाठन नियमित गराएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाले बताए । इगरब्रिज माविका प्रधानाध्यापक दिपेन भुसालले कक्षाकोठा निर्मलीकरण गरी पढाइ थालेको बताए ।
विद्यार्थी संख्या धेरै भएका केही विद्यालय भने अझै खुल्ने निश्चित छैन । जननमुना माविका प्रधानाध्यापक याम श्रेष्ठले १७ जिल्लाका करिब २५ सय विद्यार्थी रहेकाले पढाइ थाल्न समस्या भएको बताए । ‘सबै विद्यार्थी आएको खण्डमा कोरोनाको जोखिम बढ्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले हामी यसबारेमा स्कुल प्रशासनमा पनि छलफल चलाइरहेका छौं, नगरपालिकाले पनि कसरी सञ्चालन गर्न भन्छ, निर्देशन कुरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
तिलोत्तमाको कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिले बैठक बसी विभिन्न शिक्षासम्बद्ध संघसंस्थासँग छलफल गरेपछि निर्देशिका तयार गरेको र विद्यालय खोल्न अनुमति दिएको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख गंगाराम आचार्यले बताए । उनले विद्यार्थी आइहाल्ने सम्भावना कम रहे पनि बिस्तारै त्यो क्रम पुरानै लयमा फर्कने विश्वास लिएको बताए । देवदह नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख टीकाराम शर्माले सिफ्ट र जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न विद्यालयहरूलाई भनिएको बताए । रूपन्देहीका धेरै स्थानीय तहले औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिइसकेका छन् । मापदण्ड जारी गरी विद्यालय सञ्चालन भइरहने र भविष्यमा संक्रमणको डर देखिए पुनः पहिलेकै जस्तो अध्यापन शैली अपनाइने स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख र विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन् ।
खोटाङ जिल्लाका ६ स्थानीय तहले विद्यालयमा पठनपाठन सुरु गरेका छन् । कोरोना महामारीले बन्द अरू चार स्थानीय तहले पनि विद्यालय सञ्चालनको तयारी थालेका छन् । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सोमबारदेखि विद्यालय सञ्चालन गरेको हो । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्ने विधि, थर्मलगन चलाउने सीप, सेनिटाइजर प्रयोगबारे फोकल पर्सन (शिक्षक) लाई तालिम दिएर विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका प्रमुख दीपनारायण रिजालले बताए । नगरपालिकाले बिहानको प्रार्थना नगर्ने, सकेसम्म एउटा बेन्चमा दुई विद्यार्थी नराख्ने, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले अनिवार्य मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गरेर बस्ने र प्रत्येक विद्यालयलाई थर्मलगन उपलब्ध गराएर विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको नगरप्रमुख रिजालले सुनाए ।
स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदाअपनाउँदै विद्यार्थीलाई ज्वरो आए निको नभएसम्म विद्यालय नआउने व्यवस्थाका लागि फोकल पर्सन तोक्ने, कक्षा सकिएपछि सरासर घर पुग्ने वातावरण बनाउने, पाठ्यपुस्तक, कापीकलम, मार्कर, खेल सामग्रीलगायत सामग्री एकआपसमा साटासाट नगर्ने, विद्यार्थी–विद्यार्थीबीच एकअर्कासँग घुलमिल हुन नदिने व्यवस्था मिलाइएको छ । रावाबेंसी गाउँपालिकाले मंसिर ३ गतेदेखि नै पठनपाठन सुरु गरेको छ । ऐंसेलुखर्क र केपिलासगढी गाउँपालिकाले आइतबारदेखि नै विद्यालय खोलेका छन् । दिप्रुङ चुइचुम्मााले भने असोज ११ गतेदेखि नै विद्यालय सञ्चालन गरेको छ । जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले सोमबारदेखि विद्यालय सञ्चालन गरेको छ । बराहापोखरी र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले भने मंसिर १४ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेको नगरप्रमुख इवन राईले बताए । खोटेहाङ र साकेला गाउँपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार खड्काले सुनाए ।
– घनश्याम खड्का (म्याग्दी), चाँदनी कठायत (वीरेन्द्रनगर), सन्जु पौडेल (तिलोत्तमा) र डम्बरसिं राई (खोटाङ)

समाचार

प्रदेश लोक सेवाले थाल्यो कर्मचारी भर्ना

- कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा (कास)– वाग्मती प्रदेशको लोक सेवा आयोगले कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आयोगले आइतबार पहिलोपटक सहायकस्तर (चौथो) पदको विज्ञापन गरेसँगै कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले आगामी पुसमा सहायकस्तर (पाँचौं) पदको विज्ञापन गर्ने र माघ १५ मा छैटौंस्तरको कर्मचारीका लागि विज्ञापन गर्ने तयारी भएको बताए ।
आयोगले पहिलोपटक प्रदेशमा ४ सय ६९ जना कर्मचारीको माग गरेको छ । वाग्मती प्रदेशका ४४ वटा स्थानीय तहका लागि ४ सय ४७ जना, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि २१ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि एक जना कर्मचारी नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ ।
मन्त्रालय तथा स्थानीय तहबाट माग फाराम आयोगमा आएको आधारमा पहिलोपटक विज्ञापन गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । गत चैतमा कर्मचारी मागको विज्ञापन गर्ने भनिए पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ढिला भएको हो ।

समाचार

खोप ल्याउन भारतीय कम्पनीसँग छलफल गरिने

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको खोप बनाइरहेको एसआईआईसँग छलफल गर्न बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुखलाई जिम्मा
- अतुल मिश्र

सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अदार पुनावालासँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । पुनावालाले केही दिनअघि एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कोभिड खोपका लागि नेपाल र बंगलादेशलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएपछि यताबाट सम्पर्क सुरु गरिएको थियो । खोप बनाउने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी एसआईआईले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा मान्यता प्राप्त सस्तो खोप १ सय ७० मुलुकमा आपूर्ति गर्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोपसम्बन्धी आधिकारिक निकाय बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमलाई भर्चुअल बैठक राखेर पुनावालासँग खोपको विषयमा छलफल गर्न निर्देशन दिएको छ । एसआईआईले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको खोप उत्पादन गर्ने सम्झौता गरेको छ । उक्त खोपलाई एसआईआईले ‘कोभिसिल्ड’ नामले निर्माण गरिरहेको छ । इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) को निगरानीमा यसको परीक्षण चलिरहेको छ । सफल परीक्षण हुनासाथ नेपालमा ल्याउन सहज हुने सरकारको बुझाइ छ ।
स्रोतका अनुसार सीईओ पुनावालासँग केही दिनमै कुरा हुनेछ । यसबारे डा. गौतमले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । ‘२ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्न सकिने खोपको व्यवस्थापन गर्न हामीलाई सहज हुन्छ,’ डा. गौतमले भने, ‘मुलुकका लागि अनुकूल हुने सहज मूल्य वा अनुदानमा प्राप्त हुने डब्लूएचओबाट प्रिक्वालिफाइड वा आकस्मिक प्रयोगका लागि दर्ता भएका कोभिड खोप छिटो आपूर्ति गर्न सम्भावित सबै प्रक्रिया सुरु गरेका छौं ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक पदाधिकारीका अनुसार अत्यन्त चिसोमा राख्नुपर्ने खोप २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसमा राख्नुपर्ने खोपको दाँजोमा ३ देखि ६ गुणा महँगो देखिएको छ । बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाले सामान्य अवस्थामा डब्लूएचओले मान्यता दिएको खोप मात्र प्रयोग गर्दै आएको छ । आकस्मिक अवस्थामा समेत तोकिएको विशेष प्रक्रिया अपनाउँदै खोप प्रयोग गर्न सकिने गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत औषधि ऐन संशोधन गरिसकेको छ ।
सीईओ पुनावालाले केही खास अवस्थामा ९० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको कोभिसिल्डको एक सय मिलियन (१० करोड) मात्रा (डोज) जनवरीबाट उपलब्ध हुने र फेब्रुअरी अन्तसम्म सयौं मिलियन तयार हुने जनाएका छन् । एक डोज खोप फार्मेसीबाट करिब एक हजार भारतीय रुपैयाँमा उपलब्ध हुने बताइएको छ । तर सरकार (भारत) ले ९० प्रतिशत खोपको २ सय ५० भारुमा किन्न सक्ने पुनवालाले जनाए । यो खोप दुई डोज लगाउनुपर्छ । यो खोपलाई धेरै संख्यामा निर्माण गर्न सीआईआईले भारत सरकारसँग सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै पुनावालाले हाल करिब ४० मिलियन (४ करोड) खोप उत्पादन गरिसकेको उल्लेख गरेका छन् । यो खोपको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) १ हजार भारु तोकिएको छ । आईसीएमआर र एसआईआईले अर्को खोप ‘कोभोभ्याक्स’ को क्लिनिकल विकासका लागि समेत मिलेर काम गरिरहेका छन् । कोभोभ्याक्सलाई अमेरिकी कम्पनी नोभाभ्याक्सले प्रारम्भिक रूपमा तयारी गरेको हो । मिडिया रिपोर्टका अनुसार नोभाभ्याक्सले एसआईआईसँग सन् २०२१ मा करिब एक अर्ब मात्रा आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको छ ।

समाचार

भारतमा जनवरीबाट जोखिम समूहले खोप पाउने सम्भावना

- कान्तिपुर संवाददाता

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिअनुसार अन्तरिम तथ्यांकले कोरोना खोप ७०.४ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको छ । यो दुई चरणमा गरिएको परीक्षणले यो ९० प्रतिशत प्रभावकारी हुन सक्छ ।
अक्सफोर्डद्वारा विकसित खोप माइनस २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्न सकिन्छ । अक्सफोर्डको खोप एउटा भाइरसबाट बनेको छ, जुन सामान्य एडेनो भाइरस (सामान्य रुघाखोकी) को कमजोर संस्करण हो । यसलाई मानिसमा विकसित हुन असम्भव बनाउनका लागि आनुवांशिक रूपले परिवर्तन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक पदाधिकारीका अनुसार अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाको यो खोप आकस्मिक उपयोगका लागि भारतले बेलायतसँग अनुमति मागेको छ । बेलायतले खोप प्रयोग गर्न अनुमति दियो भने भारतमा तेस्रो चरणको परीक्षणअघि नै कोभिसिल्डलाई स्वीकृति मिल्न सक्छ । यसरी सन् २०२१ को सुरुमै भारतका जोखिम समूहले खोप पाउन थाल्ने सम्भावना छ । भारतमा परीक्षण सफल भएको खोप नेपालमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपाल र भारतको हावापानी लगभग उस्तै भएकाले उता परीक्षण सफल भएको खोप यता प्रयोग गर्न सहज हुनेछ ।

Page 3
समाचार

‘नेपाल–भारत राजनीतिक संवादको बाटो खुलेको छ’

- कान्तिपुर संवाददाता

दिल्लीस्थित राजदूत नीलाम्बर आचार्य भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाको बिहीबारबाट हुने नेपाल भ्रमणलाई निकै महफ्वका साथ हेर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । यो भ्रमणले दुई देशबीच राजनीतिक आदानप्रदान तथा संवाद बढेर जाने उनको विश्वास छ । विशेषतः नेपाल तथा भारतले जारी गरेका राजनीतिक नक्साको विवादमा झन्डै एक वर्षयता ‘कूटनीतिक तथा राजनीतिक संवादहीनता’ रहेकामा विदेश सचिव श्रृंगलाको भ्रमणपछि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा दुईदेशीय संयन्त्रको बैठक बस्ने अपेक्षा गरिएको छ । राजदूत आचार्यसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको फोन वार्ता :

 

भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाको यो साता हुन लागेको नेपाल भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा त अब नेपाल र भारतबीच राजनीतिकस्तरमा आदानप्रदानले ठाउँ लिन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसको तयारीका रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ । कोरोना भाइरसको अप्ठ्यारो र अन्य केही अप्ठ्याराका माझ भ्रमण तथा आदानप्रदानमा लामो अन्तराल देखिएकै हो । केही साताअघि भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणे र यो साता हुने विदेश सचिव श्रृंगलाको नेपाल भ्रमणले द्विपक्षीय आदानप्रदानमा राम्रो वातावरण सिर्जना गर्नेछ । त्यसमाथि नेपाल तथा भारत दुवैतर्फ नयाँ जिम्मेवारीमा रहनुभएका परराष्ट्र सचिवहरूको यो भेटवार्ता सकारात्मक माहोलको संकेतका रूपमा आएको छ । दुई सचिवबीचको कुराकानीलाई निकै महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ ।
सीमावर्ती विवाद र ईपीजी प्रतिवेदनको अन्योलका माझ हुन लागेको भ्रमणमा यी मूलभूत एजेन्डाको स्थान कत्तिको रहने देख्नुभएको छ ?
मूलतः दुई मित्रवत् मुलुकबीच रहिआएको सम्बन्ध र यसको चौतर्फी आयामबीच आ–आफ्ना प्रशासनिक निकायलाई नेतृत्व गरिरहेका दुई वरिष्ठ पदाधिकारीबीच हुने भेटवार्ता आफैंमा प्रमुख कुरा हो । स्वभावतः द्विदेशीय मामला, एजेन्डासहितका चौतर्फी विषयमा विचारविमर्श हुनेछ नै । यसबीचमा सम्बन्धका अन्य पक्षहरू सकारात्मक रूपमै अघि बढेको देखिन्छ । व्यापार, आयातनिर्यात, पेट्रोलियम पदार्थ, रेलवे लिंकेज, संयुक्त चेक पोइन्टका विषय यथावत् चलेकै छन् । भर्चुअल तहमा द्विपक्षीय भेटघाटहरू पनि भएकै छन् । अब परराष्ट्र सचिवस्तरको पछि मन्त्रीस्तरको र त्योभन्दा माथिल्लो तहको भेटघाटका निम्ति बाटो खुलेको छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । हामीबीच हुन नसकेकाभन्दा हुन सकेका र भइरहेका विषय पनि छन् । ‘पेन्डिङ’ रहेका र स्थगित रहेका विषय पनि स्वभावतः सचिवस्तरीय बैठकमा सम्बोधन हुनेछन्, सम्बोधन हुनुपर्छ । यीमध्ये केही विषय छिट्टै सम्बोधन होलान्, केहीमा समय लाग्न सक्छ । वार्तामा बसेपछि विषयको सम्बोधन अपेक्षित हुन्छ, सम्बोधन हुन्छ नै ।
तर आमसरोकार र जिज्ञासाको विषय पनि स्पष्ट रूपमा सामुमै छ । नेपालले घोषणा गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा र भारतले पनि नेपाली भूमिमा आफ्नो अधिकार जमाउँदै आएको विषयले बढेको सम्बन्धको ॅचिसोपन’ स्पष्टै छ नि ?
आज एउटा कुरा स्पष्ट राख्न चाहन्छु । तपार्इंले भनिरहेको आमसरोकारको विषयमा सरोकारसम्बद्ध निकायमा कुराकानी नभएकै अवस्था भने थिएन, छैन । कालापानी, लिम्पियाधुरा वा नयाँ नक्साबारे कुराकानी रोकिएको छैन । प्रत्यक्ष कुराकानी नभएको होला तर विभिन्न च्यानल र उपायबाट कुराकानी भइरहेकै छ । कूटनीतिक तहमा पनि निरन्तर चासो व्यक्त भइरहेकै छ । स्वभावतः दुई मित्रबीच हुने कुराकानीमा यसपटक पनि समस्या र सरोकारका विषय उठ्नेछन् । समग्रमा समस्यालाई सुल्झाउनेतर्फ लैजाने हो, झन् बल्झाउने होइन ।
यसबीचमा गैरकूटनीतिक तहबाट भारतीय गुप्तचर संस्था ॅरअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले नेपाल भ्रमणमा आएर सिधै प्रधानमन्त्रीको तहमा संवाद गरेकामा टीकाटिप्पणी भयो । यसरी सम्बन्ध जोड्न र संवाद कायम गर्न यो तहको पहुँचलाई किन स्विकार्नुपरेको थियो ?
पहिलो, हामीले हेर्नुपर्ने पक्ष के हो भने के कुनै औपचारिक जानकारी वा विज्ञप्ति जारी गर्दै रअ प्रमुख सामन्त गोयलको भ्रमणको जानकारी गराइएको थियो र ? पछि मात्रै यति जानकारी गराइयो कि उहाँ आउनुभएको थियो, भेट गर्नुभयो भनेर । योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सम्बन्ध सुधार्नका निम्ति हामी ट्र्याक–वन, ट्र्याक–टु वा ट्र्याक–टु प्लस भन्छौं, विभिन्न माध्यम प्रयोग हुन्छन् । ती त तयारीका सिलसिलामा हुन्छन् । हामीले सम्बन्ध सुधार्ने तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । वार्ता गर्ने हो भने त्यसको तयारी गर्नुपर्‍यो, वार्ता गर्नकै निम्ति पनि विभिन्न तहमा वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । वार्ता प्राज्ञिक समुदाय, पत्रकार, कूटनीतिज्ञ वा विज्ञहरूबीच पनि हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ पत्रकारहरूकै वार्ता र कामले पनि राजनीतिक तहमा सकारात्मक भूमिका निभाइरहेको हुन्छ । यसैले सम्बन्ध सुधारका निम्ति गरिएका प्रयासलाई शंकैशंकाको दृष्टिले हेरेर अगाडि बढिँदैन । अब यसमा ‘निर्णय नै तिनीहरूले गरे, औपचारिकता उनीहरूले दिए’ भन्ने त होइन नि । त्यो वार्ता र संवादका तयारीका क्रममा भएको एउटा चरण हो । हाम्रा सम्बन्धहरू जनस्तरका छन्, सामाजिक तहका छन् । बौद्धिक–प्राज्ञिक तहका आफ्नै सम्बन्ध छन् । धार्मिक सम्बन्धसमेत होला । यी सबै प्रकारका सम्बन्धलाई दुवै देशको हितमा, आफ्नो राष्ट्रिय हितमा र राष्ट्रलाई बलियो बनाउने पक्षमा व्यापक रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने त हुन्छ नै । यसैलाई त ‘सफ्ट पावर’ भनिएको हो । फेरि प्रोटोकलमा आफूभन्दा तल्लो तहकोसँग भेट गर्नै हुँदैन भन्ने सोचाइ पनि गलत हो । भेट गर्दैमा आफ्नो तह तल जाँदैन ।
आसन्न विदेश सचिवको भ्रमणमा अर्को प्रमुख सरोकारको मुद्दा प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन पनि हो । तपाईं आफैं पनि ईपीजीमा सदस्य ह्नुहुन्थ्यो, आज राजदूत हुनुहुन्छ । यो रिपोर्ट किन अस्वीकार्य बनेको हो जस्तो लाग्छ ?
‘ईपीजीको प्रतिवेदन तयार छ, विज्ञ समूहले २ वर्ष तोकिएको अवधिमै प्रतिवेदन तयार पार्‍यो’ भनेर दुवै देशका सरकारहरूले विधिवत् रूपमा स्वीकार गरिसकेकै छन् । गत वर्ष भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकले यो कुरालाई स्वीकार गरेकै छ । प्रतिवेदन तयार छ भनेर स्वीकार गरिसकेपछि ‘हामी बुझ्न तयार छौं’ भन्ने अर्थ स्वभावतः लाग्छ । प्रतिवेदन बुझ्ने कुरामा समय तालिका वा अन्य कारणले अड्किएको हो, नअड्किएको भए राम्रो हुन्थ्यो । मेरै तहमा भन्नुपर्दा पनि ईपीजी रिपोर्ट बुझ्न भारत सरकार तयार रहेको भनेर निकै माथिल्लैस्तरबाट मैले बारम्बार संकेत पाएको छु । राजनीतिक नक्साको विवाद आउनुअघि नै मैले यो संकेत पाएको हुँ । कतिपय कुरा बाहिर जानकारीमा आएर बिग्रन्छ, कतिपय बाहिर नआएरै पनि बिग्रन्छ ।
राजदूत तहमा विभिन्न निकायबीच भएको ॅब्रिफिङ’ पछि विदेश सचिव श्रृंगलाको नेपाल भ्रमणबाट आस गर्न सकिने मुख्य कुरा के हुन सक्छ ?
विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणपछि अरू राजनीतिकस्तरमा आदानप्रदान, संवाद र वार्ता गर्ने वातावरण बढेर जानेछ । आशा गर्न सकिने प्रमुख कुरा यही हो ।

समाचार

न्यायालयबारे दाहालको स्पष्टीकरण

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– न्यायपालिकाबारे विवादास्पद राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको करिब १० दिनपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । दाहालको सचिवालयले मंगलबार एक संक्षिप्त प्रेस नोट सार्वजनिक गरी ‘न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि प्रहार गर्ने उद्देश्य नभएको’ भनी स्पष्टीकरण दिएको हो । उक्त प्रेस नोटमा ‘बाहिर चर्चामा आएको विषयका आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिकासम्बन्धी धारणाबारे स्पष्ट हुन मात्रै खोजेको’ भन्ने उल्लेख छ ।
प्रचण्डले सचिवालयमा गत कात्तिक २८ गते प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुख (प्रधानन्यायाधीश) लाई निवासमा बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शक्तिको दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप थियो । प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद् भंग गर्ने, संकटकाल लागू गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मका कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो ।’ उक्त
प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालत मात्रै नभएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि ‘प्रतिशोध साध्ने हतियार’ बनाउन खोजेको आरोप लगाइएको थियो ।
प्रचण्डले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा केवल सर्वोच्च अदालतबारे मात्रै उल्लेख छ । अदालतको स्वतन्त्रता र मर्यादामाथिका कतिपय विषयवस्तु ‘अवहेलनाको विषय’ हुन सक्ने भएकाले प्रचण्डको सचिवालयले मंगलबार प्रेस नोट सार्वजनिक गरेको हो । १० दिनअघिको प्रस्तावमा उल्लिखित विषयसँग ‘न्यायपालिका र प्रधानन्यायाधीशसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको’ भनी प्रचण्डको सचिवालयले प्रेस नोटमार्फत स्पष्टीकरण दिएको हो ।
गत वैशाख १५ गते सोमबार प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर राणा राति प्रधानमन्त्री निवासमा छिरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच रातिको समयमा भएको भेटको एजेन्डा, विषयवस्तु र अन्य विवरण दुवैले खुलाएनन् । प्रचण्डको बुझाइमा ओलीले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी केही मुद्दालाई ‘मोलमोलाइको अस्त्र’ का रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।

Page 4
Page 5
समाचार

भत्ता नपाउँदा स्वास्थ्यकर्मी निराश

आफन्त, साथीभाइ र छिमेकीको अपहेलना खेपिरहेका बेला प्रोत्साहन भत्ताबाट पनि वञ्चित
- मधु शाही,मनोज पौडेल

बाँकेको भेरी अस्पतालकी नर्सिङ निरीक्षक सन्जु रिजाल खजुरास्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा काम गर्दा २२ दिन परिवारबाट टाढिइन् । कोरोनाका कारण आफन्त त्रसित थिए । उनी हिम्मत जुटाएर संक्रमितको सेवामा लागेकी थिइन् । स्वास्थ्यकर्मीको आत्मबल बढाउन सरकारले प्रोत्साहन (जोखिम) भत्ता दिने कुराले हौसला बढेको थियो तर अहिले उनी ठीक उल्टो अनुभूति गर्दै छन् ।
भत्ता पाउँ भन्दै भेरीका स्वास्थ्यकर्मीले प्रशासनसमक्ष अनुरोधपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ भएको छैन । ‘प्रशासनले दिन्छु भन्छ, अहिलेसम्म पाएका छैनौं,’ नर्सिङ निरीक्षक रिजालले भनिन्, ‘कति भनिरहनु, अब त दिक्क लागिसक्यो ।’ जोखिम भत्ता दिन प्यान नम्बरसमेत मागेको प्रशासनले रकम दिन के कारणले ढिलाइ गरेको हो, उनलाई समेत जानकारी छैन । ‘सरकारले दिन्छु नै नभनिदिएको भए आशा हुन्थेन,’ उनले भनिन् ।
भेरी अस्पतालका चिकित्सक संकेत रिसाल कोरोना संक्रमितको सेवामा खटिँदा आफैं संक्रमित हुन पुगे । चिकित्सा पेसामा आबद्ध भएकै कारण आफन्त, साथीभाइ र छिमेकीको समेत फरक व्यवहार खेपे । सामाजिक अपहेलना खेपिरहेका बेला प्रोत्साहनसमेत नपाउँदा उनी थप निराश छन् । उनका अनुसार सरकारले जोखिम भत्ता प्रोत्साहन स्वरूप दिने कुराले स्वास्थ्यकर्मीमा सम्मानको महसुस भएको थियो । ‘यद्यपि रकम अहिलेसम्म हात परेको छैन,’ उनले भने, ‘तर पनि हाम्रो सेवा निरन्तर छ ।’
भेरी अस्पतालकी नर्सिङ अधिकृत शीला शर्मा कोभिड इन्चार्ज हुन् । प्रदेशबाट करारमा आएका केही स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएको सुनेकी उनले केन्द्रबाट कुनै सुविधा नपाएको बताइन् । ‘प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीले पनि असारसम्मको मात्रै भत्ता पाएका हुन्,’ उनले भनिन्, ‘भेरीले खटाएका स्वास्थ्यकर्मी कसैले भत्ता, सुविधा पाएका छैनौं ।’ उनका अनुसार अस्पतालमा असारसम्मको झन्डै डेढ करोड रकम आएको सुन्नमा आएको छ । नर्स वसुन्धरा ज्ञवालीले खजुरामा रहेको कोरोना विशेष अस्पताल हुँदादेखि नै काम गरिन् । उनलाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप फागुन महिनामा सम्मान गर्दैछ तर केन्द्रीय सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता पाउनबाट भने उनी पनि वञ्चित छन् । ‘कोरोना महामारी आएदेखि बिदा बस्न पाइएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘मानसिक तनावमा काम गर्दा आफैं बिरामी हुने चिन्ता छ ।’
भेरी अस्पतालका मेसु प्रकाश थापाले जोखिम भत्ता प्रोत्साहन रकम केन्द्रीय सरकारले भदौमा पठाइसकेको बताए । गत आर्थिक वर्षको साउन महिनासम्मका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । अस्पतालमा खटिएका २ सय ६० भन्दा बढी कर्मचारीलाई सो रकम वितरण गरिने उनले सुनाए । अस्पतालमा प्रशासनका कर्मचारीको अभाव हुनु, प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने हुँदा केही ढिला भएको उनले सुनाए । ‘बजेट आइसकेको छ, दिने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘काम गर्ने कर्मचारीको अभावले गर्दा थोरै ढिला भएको मात्रै हो ।’ स्वास्थ्यकर्मीको प्यान नम्बर, बैंक खातालगायत आवश्यक कागजात संकलन कार्य भइरहेको उनले बताए । जोखिम भत्ताको रकम केन्द्रबाटै ढिला आएकाले तुरुन्त दिन नसकिएको उनले स्वीकार गरे ।

भत्ता छैन, जोखिम उत्तिकै
‘हामी अति जोखिममा छौं,’ कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाको सिहोखोर स्वास्थ्य चौकीका सीअहेब केशवराज घिमिरेले भने, ‘गाउँपालिकाले पनि सोधपुछ गर्दैन । जोखिम भत्ताको कुरा छाडौं, के गरेछौ, कसो गरेछौ भनेर पनि खोजखबर गरेको छैन ।’ गत असारसम्म १ सय ६८ कोरोना संक्रमितलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राखेर सुरक्षित रूपमा घर पठाइएको यशोधरा गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ज्योतिप्रकाश दुबेले बताए । ‘तर एक रुपैयाँ पनि जोखिम भत्ता पाएनौं,’ उनले भने । उनीजस्तै सुदूरपश्चिमको विजयनगर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा उपप्रमुख इन्द्र घिमिरेले पनि स्वास्थ्यकर्मीले अझसम्म एक पैसा पनि जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरे । संक्रमण उच्च रहेका बेला गत आव र चालु आवमा पनि भत्ता नपाएको उनले बताए । जीउज्यानको पर्वाह नगरेर होमिए, घरपरिवार छाडेर काम गरे तर गाउँपालिकाले सुनुवाइ नगर्दा अहिले काम गर्न उत्साह नभएको उनले दुःखेसो गरे ।
संक्रमणका बेला खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता नदिंदा उनीहरू निराश छन् । काम प्रभावित भएको छ । स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीमा उत्साह र जाँगर हराएको छ । ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ अन्तर्गतको क्लोज र क्याजुवल ट्रेसिङ अहिले हुन छाडेको छ । कर्मचारी स्वास्थ्य केन्द्रको नियमित काममा मात्र खटिएका छन् । यसले संक्रमणको डर र त्रास बढाएको छ । चुनौती थपिएको छ । यशोधरा गाउँपालिकाका ६५ स्वास्थ्यकर्मी कसैले पनि असारयता जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । त्यहाँ २७ वटासम्म क्वारेन्टाइन थिए । साउनयता खटिएका ६/७ जनाले पनि एक पैसा भत्ता पाएका छैनन् । विजयनगर गाउँपालिकामा चैतदेखि असारसम्म ४५ स्वास्थ्यकर्मी खटिएका थिए । ५ वटा क्वारेन्टाइन र एउटा आइसोलेसन सेन्टर थियो । साउनयता पनि ७/८ जना खटिएका छन् । एउटा आइसोलेसन सेन्टर केही समय सञ्चालनमा थियो । तर, कसैले पनि भत्ता पाउन सकेनन् । महाराजगन्ज नगरपालिकाले साउनयता भत्ता दिएको छैन ।
कपिलवस्तु नगरपालिकाले साउनयता एक पैसा पनि भत्ता दिएको छैन । नगरपालिकाले साविकको महिला विकास कार्यालयमा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरेको थियो । सदरमुकामसमेत रहेकाले नगरपालिकाको क्षेत्र ठूलो छ । आइसोलेसनमा खटिएका र ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ को काम गरिरहेकालाई बेवास्ता गरिएको छ । अहिले पनि सक्रिय संक्रमित ८ जना छन् । ६/७ जना खटेर लागेका छन् । ‘चैतदेखि असारसम्म पनि अति न्यून भत्ता दिइयो,’ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख उमेश गुप्ताले भने, ‘भन्नै लाज लाग्छ ।’ ३५ प्रतिशत जोखिम भत्ता दिएपछि स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल खस्केको छ । सदरमुकाम तौलिहवामा रहेको जिल्ला अस्पतालले पनि साउनयता जोखिम भत्ता दिएको छैन । ३ बेडको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालित छ । कोभिड–१९ शंकास्पद बिरामीका लागि फिवर क्लिनिक पनि सञ्चालनमा छ ।

समाचार

आइसोलेसन केन्द्र हटाइयो

- कान्तिपुर संवाददाता

रोल्पा (कास)– जिल्लामा कोरोना संक्रमित बढिरहे पनि आइसोलेसन केन्द्र हटाइएको छ । संक्रमितलाई बेग्लै राख्ने र उपचारसमेत गर्ने गरी यसअघि ‘नमुना आइसोलेसन केन्द्र’ बनाइएको थियो । यो हटेपछि रोल्पा आइसोलेसनविहीन बनेको छ ।
एउटा नगरपालिका र ९ गाउँपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापनमा सदरमुकामस्थित जलजला बहुमुखी क्याम्पसमा प्रदेशकै नमुना आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएकामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको दबाबमा उक्त आइसोलेसन हटेको हो । करिब ३० लाख लगानीमा चिकित्सकसहित लिबाङमा प्रदेशकै नमुना आइसोलेसन केन्द्र चलाइएपछि करिब २ सयलाई सन्चो बनाई घर पठाइएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र नै निष्क्रिय बनेपछि संक्रमण रोकथाम, पहिचान र व्यवस्थापन निष्प्रभावी बनेको रोल्पा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका संयोजक फविन्द्र आचार्यले बताए ।

समाचार

परामर्श पाउनै कठिन

- आनन्द गौतम

कात्तिक २७ मा स्वाब संकलन गराएका ह्युमन प्राक्टिस फाउन्डेसनका लेखापाल दिवस भण्डारीको कोरोना रिपोर्ट ३० गते आयो । संक्रमण पुष्टि भएपछि उनी फुङलिङ नगरपालिका–४ स्थित घरमै आइसोलेसनमा बसे ।
अहिले ज्वरोलगायतका लक्षण हटेको छ । मंसिर ५ मा पुनः परीक्षणका लागि स्वाब दिएका उनलाई नतिजा नेगेटिभ आउने आशा छ । तर संक्रमण पुष्टि भएपछि सरोकारवाला निकाय वा व्यक्ति कतैबाट पनि सोधखोज नगरिएकोमा भने गुनासो छ । ‘स्वाब दिएपछि आफैं सुरक्षित भएर घरमा बसें, त्यसपछि न त कुनै स्वास्थ्यकर्मीले तपाईंको अवस्था कस्तो छ भनेर सोधे, न कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समितिका कुनै सदस्य वा प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले नै,’ उनले भने, ‘कसैले औषधिउपचार यसो गर्नुहोस् सम्म पनि नभन्दो रहेछ । समस्या आइहाल्यो भने विराटनगरसम्म पुग्न एम्बुलेन्स चाहिन्छ भनेर चालकलाई भनिराखिदिन आफन्तलाई आफैं आग्रह गरें ।’
पाथीभरा याङवरक, सिदिङवा र सिरिजंघा गाउँपालिका घर भएका क्रमशः मंगल मेन्याङवो, नरेन्द्र कटवाल र लक्ष्मी भट्टराई एकै ठाउँमा बसेका छन् । नरेन्द्रलाई संक्रमण पुष्टि भएपछि परीक्षण गर्दा मंगल र लक्ष्मीमा पनि संक्रमण देखियो । पुरानो बैंकलाइन छेउमा एउटै कोठामा बसेका उनीहरू एकअर्काको भरमा छन् । ‘मलाई र मंगलजीलाई चाहिँ ठीक हुँदै गएको छ,’ नरेन्द्रले भने, ‘लक्ष्मीजीलाई चाहिँ अलि गाह्रो भएको छ । उहाँलाई खोकीको समस्या छ ।’ स्वास्थ्य र प्रशासनिक निकायबाट आफूहरूले पनि अपेक्षाकृत सहयोग पाउन नसकेको उनले गुनासो गरे ।
‘अस्पतालका डाक्टरलाई बेला–बेला फोन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘आज (आइतबार) भने फोन उठाउनुभयो र खोकीको औषधि पठाइदिनुभएको छ ।’ खोकी बढ्दै गए के गर्ने भन्नेमा परामर्श लिइरहेको मंगलले सुनाए ।
ताप्लेजुङ मात्रै होइन, छिमेकी पाँचथरमा पनि संक्रमितको अवस्था उस्तै छ । संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा बसेका उद्योग वाणिज्य संघ, पाँचथरका अध्यक्ष दीपक नेपालले अरूको हौसला पाए पनि चिकित्सकबाट कुनै परामर्श नपाएको गुनासो गरे । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘बिरामीका बारेमा जानकारी लिने र लक्षणलगायत कुराहरू एकोहोरो सोधे पनि अहिलेसम्म डाक्टरसाबहरूबाट केही काउन्सिलिङ भएको छैन । पहुँच नभएकाहरूलाई त्यसको जरुरत छ भन्ने लागेको छ ।’ उनले पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रूपमा विकास गर्न, आईसीयू, भेन्टिलेटर र पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेका छन् ।
कम्तीमा ५० थान भए पनि अक्सिजन सिलिन्डर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । होम आइसोलेसनमा रहेका बेला पाँचथरकै मिक्लाजोङ र हिलिहाङ गाउँपालिकामा दुई जनाको मृत्यु भएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सामान्य स्वास्थ्य सेवाका लागि पनि पूर्वका ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा र इलामका संक्रमितको भर तराईका जिल्ला नै हुन् । यहाँका संक्रमितलाई अक्सिजन दिनुपर्ने वा अन्य जटिल समस्या देखिए धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विराटनगरको कोभिड अस्पताल पुर्‍याउनुपर्छ । ताप्लेजुङबाट विराटनगर वा धरान पुर्‍याउन एम्बुलेन्समा कम्तीमा १२ घण्टा लाग्छ । यी जिल्लामा अहिले पनि पीसीआर परीक्षणको सेवा उपलब्ध छैन । स्वाब संकलन गरी गाडी रिजर्भ गरेर परीक्षणका लागि धरान र विराटनगर पठाउने गरिएको छ । जसका कारण स्वाब पठाएको ५/६ दिनमा मात्रै रिपोर्ट आइपुग्छ । ताप्लेजुङदेखि विराटनगरसम्म गाडी रिजर्भ गर्दा १४ हजार रुपैयाँ लाग्छ । तराईका जिल्लामा आफैंले पैसा तिरेर परीक्षणको सुविधा भए पनि पहाडमा त्यो अवसर छैन ।
भौगोलिक विकटता र स्वास्थ्य सेवा दिन पनि अनेक झन्झट भएकै कारण स्थानीयस्तरमा मास्क लगाउन, हात धुन वा सेनिटाइजर अनिवार्य गरौं भनेर आफूहरूले जोड दिएको जिल्ला अस्पतालका डा. सोनिम लामा बताउँछन् । अस्पतालले गर्ने सहयोगमा कमी नभएको र अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितलाई निको बनाएर पठाएको उनको दाबी छ ।
हाल पूर्वी पहाडका जिल्लामा मात्रै एक सयको हाराहारीमा सक्रिय संक्रमित छन् ।

समाचार

जिप खस्दा ५ जनाको मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता

बैतडी (कास)– सीमापारिको भारतीय बजार झुलाघाटबाट पेन्सन बुझेर फर्किएका यात्रु सवार जिप दशरथचन्द–१० बुड्डानजिक दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । ४ जना घाइते छन् ।
ना१ज २१९६ नम्बरको जिप मंगलबार सडकबाट करिब एक सय मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा दशरथचन्द–५ बस्कोटकी पार्वती चन्द र पार्वतीदेवी चन्द, वडा २ को देहिमाडौंका कृष्ण लावड, पाटन–५ का भगिरथ पाण्डेय र सूर्नया–४ की कलावती चन्दको मृत्यु भएको बैतडीका प्रहरी प्रमुख डीएसपी नारायणप्रसाद अधिकारीले बताए । मृतक लावड ५८ वर्षका र अरू सबै ७० वर्षमाथि उमेर हुन् ।
कोरोनाका कारण बन्द रहेको झुलाघाट बजारको पुल पेन्सनधारीका लागि सोमबारबाट पाँच दिनका लागि खुला गरिएको छ । पुलबाट आउजाउ गर्न दिने भएपछि झुलाघाट पुगेका पेन्सनधारी जिपमा घर फर्कंदै थिए । ११ जना सवार जिपमा रहेका दुई यात्रु भने सकुशल छन् । चालक गोपाल कार्कीको अवस्था गम्भीर भएपछि थप उपचारका लागि धनगढी पठाइएको डीएसपी अधिकारीले बताए । अन्यको जिल्ला अस्पताल बैतडीमा उपचार भइरहेको छ । जिल्ला अस्पतालमा उपचाररतहरूको अवस्था सामान्य रहेको डा. वसन्तराज जोशीले बताए । चालकसमेत घाइते भएकाले दुर्घटनाको यकिन कारण नखुले पनि अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।

समाचार

ट्राफिक जरिवाना अनलाइनबाटै

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सवारी नियम उल्लंघन गर्दा चालकले तिर्नुपर्ने जरिवाना रकम अनलाइन माध्यमबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रविधि ट्राफिकले प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जरिवाना अनलाइनबाट पनि भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी ‘सफ्टवेयर’ विकास गरेको हो ।
महाशाखा प्रमुखबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय सरुवा भएका एसएसपी भीम ढकालले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केही साताभित्र सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउन लागिएको बताए । उनले आफ्नो स्थानमा सरुवा भएर आएका एसएसपी जनक भट्टराईलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै प्रविधिको विकासबाट सवारी व्यवस्थापन गर्दा थप प्रभावकारी र कम जनशक्तिबाट धेरै काम गर्न सकिने बताए । टीभीआरएस (ट्राफिक भाइलेन्स रेकर्ड सिस्टम) सफ्टवेयरबाट तिरेको जरिवाना बैंकमा रहेको सरकारी राजस्व खातामा जम्मा हुनेछ । यसअघि सवारी र सवारी कागजात हराएमा अनलाइनबाटै उजुरी दिन सकिने व्यवस्था लागू भइसकेको छ । यो प्रविधिको विकास भएसँगै दैनिक सरदर ४ सय जनाले अनलाइनबाटै सिफारिस लिन थालेका छन् । यसअघि लाइनमा बसेर दिनमा डेढ सय जनासम्मले सिफारिस लिन्थे । हालसम्म अनलाइनबाट कागजात र सवारी हराएको सिफारिस पत्र मात्रै ३ हजार बढीले लिएका छन् ।

समाचार

भन्न नसक्नेका पीडा बोलिदिने कसले ?

आफूलाई भएको हिंसा र दुर्व्यवहारबारे राम्ररी थाहा नपाउने, भन्न नसक्ने बौद्धिक अपांगता भएका महिलालाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानले छोएन
- विद्या राई

स्वयम्भूकी रञ्जना (परिवर्तित नाम) लाई घरधन्दा जति नै बिते पनि छोरीले रहर गरेको दिन स्कुल पठाउन पाएपछि सारा काम भ्याएझैं लाग्थ्यो । स्कुलको गाडीमा चढाएपछि छोरी पनि खुसी भएर जान्थिन् । छोरीले एक्कासि स्कुल जान मन गर्न छाडिन् । ‘पहिला–पहिला राम्रो नाना लगाएर स्कुल गाडीमा सुइँय्या जाने है छोरी भन्दा खुसी हुन्थिन्, पछि त जति फकाए नि नमान्ने, के भयो–भयो, न उसले भन्न सक्ने न मैले उसको मनमा छिर्न सक्ने’ आमाले सुनाइन् ।
सानैमा डाउन सिन्ड्रोम (बौद्धिक अपांगता) भएकी छोरीको उमेरअनुसार बौद्धिक विकास भएको छैन । सामान्य बोलीचालीको शब्द बोल्छिन् । आमाले बाहेक अरूलाई बुझ्न कठिन हुन्छ । १७ वर्ष भइसकेकी छोरी मानसिक र शारीरिक रूपमै सुस्त पाउँदा आमाको मन बेला बेला कुँडिन्छ । पढ्ने लेख्ने उमेरकी छोरी स्कुल पठाएपछि चेतनास्तर बढ्छ कि भन्ने आशले विशेष स्कुलमा पठाउन थालेका थिए । बेलाबखत स्कुल जान तम्सिँदा पनि बाआमाका लागि खुसीको सीमा हुन्थेन ।
अचानक स्कुल जान नमानेपछि शिक्षक, साथीभाइले उनलाई मन नपर्ने व्यवहार गरे कि, काम बिगारेर गाली पो खाएकी थिइन कि भनेर आमाले सोधीखोजी गरिन् । कसैबाट नराम्रो भएको पाइनन् । त्यसपछि उनको शंकाको सुई स्कुल गाडीतिर सोझियो । ‘पालेले बच्चाहरूलाई गाडी चढाउने, ओराल्ने क्रममा जिउतिर अनावश्यक छोइदिने गरेको देखे, एक जना मिस पनि गाडीमा हिँड्नुपर्‍यो, पाले दाइको व्यवहार ठीक छैन भनेर म्याम र अभिभावकहरूसँग भनेँ,’ पुष्पाले भनिन्, ‘मलाई त्यो कुरा मनै परेन, छोरीको स्कुल फेरिदिएँ । अर्कोमा खुसी भएर जान थालिन् ।’
समाजमा रञ्जनाकी छोरीजस्तै बौद्धिक अपांगता भएका छोरीहरू यौन दुर्व्यवहार र हिंसामा पर्ने थुप्रै घटनाहरू हुने गरेको अभिभावक तथा सरोकारवालाले बताएका छन् । ‘त्यस्तो प्रवृत्ति भएका पुरुषहरूले यिनलाई जे गरे पनि थाहा पाउँदैनन्, भन्न सक्दैनन्, सुनाइदिए पनि कसले पत्याउने भनेर सुम्सुम्याउने, मसार्ने, संवेदनशील अंगहरू छोइदिएर मज्जा लिने गर्छन्,’ एक अभिभावकले भनिन् । मायाप्रेम गरेको बहानामा अमर्यादित व्यवहार गर्छन् । यसले गर्दा बौद्धिक अपांगता भएका छोरी/महिलाहरू मानसिक रूपमा झनै विक्षिप्त हुने गरेको उनले बताइन् । रोजीरोटीको सवाल हुने भएकाले परिवारले आयआर्जनको काममा जानुपरेपछि पर्याप्त समय दिन नसकेर यौन हिंसा र दुर्व्यवहारमा पर्ने महिलाका अभिभावकसमेत पीडामा पर्ने गरेका छन् ।
आफ्नै घर, परिवार, आफन्त, छिमेकीबाट दुर्व्यवहारको सिकार हुन्छन् । त्यो पीडा अरूलाई व्यक्त गर्न सक्दैनन् । एक वर्षअघि अछाम रामारोसनकी बौद्धिक अपांगता भएकी १२ वर्षीया बालिका बलात्कारबाटै गर्भवती भइन् । उनी गर्भवती भएको पाँच महिनापछि मात्रै परिवारलाई थाहा भयो । उनी बोल्दिनन् । उनलाई कसले बलात्कार गर्‍यो भन्न सकिनन् । उनका बाआमा पनि बोल्न सक्दैनन् । गर्भ पत्ता लगेको पाँच महिनापछि बालिकाकी ठूलाबाले काठमाडौंमा उपचारका ल्याए । बालिकालाई काठमाडौंकै एक संस्थामा राखिएको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान विविध कार्यक्रम गरेर मनाउँदै आएको छ । यस वर्ष पनि अभियान मनाउँदै छ । आफूलाई भएको हिंसाबारे राम्ररी थाहा नपाउने, भन्न नसक्ने बौद्धिक अपांगता भएका महिलाहरूलाई भने यस्ता अभियानले नछोएको अधिकारकर्मीले गुनासो गरेका छन् । बौद्धिक अपांग आमा समाज ललितपुरकी सचिव एवं अधिकारकर्मी सिर्जना केसी भन्छिन्, ‘सरकार दिगो विकास लक्ष्यका कुरा गर्छ, तर आफूमाथि भएको हिंसा र दुर्व्यवहारबारे आफैंले मलाई फलानाले यसो गर्‍यो, यसो भयो भन्न नसक्नेका लागि खोई कहाँ छ ? कुनै कार्यक्रममा बौद्धिक अपांगता भएका महिलालाई समेटेको मैले देखेको छैन ।’ ०६८ सालको जनगणना अनुसार बौद्धिक अपांगता भएकाहरूको जनसंख्या १४ हजार ८ सय ८८ छ । जसमा महिला ६ हजार ६ सय ८ र पुरुष ८ हजार २ सय ८० छन् ।

Page 6
दृष्टिकोण

संसद् आह्वानमा विलम्ब किन ?

सम्पादकीय

गत वैशाख २६ गते सुरु भएको संसद्को वर्षे अधिवेशनलाई सत्तारूढ दलको अन्तरकलहका कारण दुई महिना पनि चल्न दिइएन । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलगायतका विषयलाई लिएर पार्टीभित्र गम्भीर प्रश्नहरू उठाउँदै राजीनामा के मागिएको थियो, असार १८ गते नै हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरियो । जबकि, अघिल्लो वर्षे अधिवेशन वैशाख १६ मा सुरु भएर असोज २ गतेसम्म झन्डै पाँच महिनाभरि चलेको थियो । यस वर्ष भने जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो सत्तारूढ दलको आन्तरिक खिचातानीको सिकार बन्दा नागरिकतादेखि निजामती कर्मचारीसम्मका कैयौं महत्त्वपूर्ण विधेयक त्यसै रोकिए । कोरोना भाइरसको महामारी र कुशासनद्वारा आक्रान्त नागरिकको प्रतिनिधि आवाज गुन्जने ठाउँ भएन । र, सरकारले जवाफदेहिताबाट भाग्ने अवसर पाइरह्यो । विडम्बना के भने, त्यसरी एकाएक अधिवेशन अन्त्य गरिएको पाँच महिना पुग्न लागिसक्दा पनि संसद्को अर्को हिउँदे सत्र डाक्ने सुरसारसम्म देखिँदैन ।
संविधानले दुइटा अधिवेशनबीच छ महिनाभन्दा बढी अन्तर हुनु हुँदैन भन्नुको अर्थ ६ महिनाकै फरकमा मात्रै बैठक डाकिनुपर्छ भनेको होइन । संविधानले त जतिसुकै स्वेच्छाचारी सरकारले पनि संवैधानिक लक्ष्मणरेखा पार नगरोस् भनेर यो पाबन्दी लगाइदिएको हो । तर आफूलाई जनउत्तरदायी ठान्ने सरकारले संसद् अधिवेशन थाल्न अनावश्यक आनाकानी गरिरहनु हुँदैन । मुलुक र जनताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नदेखि जनसरोकारका आवाजहरू बुलन्द बनाउनसम्म यतिबेला संसद् बैठकको खाँचो भइसकेको छ । एकातिर, अघिल्ला अधिवेशनहरूबाट थाती
रहेका कति महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू त्यत्तिकै छन् भने अर्कातिर यसबीचमा पनि सरकारले भटाभट अध्यादेशहरू ल्याइरहेको छ, तिनलाई दिगो कानुन बनाउन पनि संसद्ले पारित गर्नैपर्छ ।
संसद्को अनुपस्थितिमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारलाई भए पनि कानुन बनाउने वास्तविक थलो संसद् नै हो, कार्यपालिकाले त संसद् नभएका बेला अत्यावश्यकीय कामका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने ढंगले अध्यादेश ल्याउने मात्र हो । अत्यावश्यक कानुन पनि संसद्बाटै विधिवत् छलफल र बहस गरेर ल्याउनु बढी स्वाभाविक र उपयुक्त हुन्छ । तर, संसद् अधिवेशन बोलाउने छाँटकाँटै नदेखाई धमाधम अध्यादेश मात्रै ल्याउनुले चाहिँ कतै सरकारको नियत नै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई छल्ने त होइन भन्ने सन्देश गएको छ । यसरी कार्यपालिकीय कानुन मात्र ल्याइरहँदा सरकारले अध्यादेशबाटै राज्य चलाउन खोजेको भान हुन्छ । यसबाट जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो संसद्को अवमूल्यन मात्रै भएको छैन, सरकार नागरिकहरूको प्रतिनिधि प्रश्नबाट भाग्न खोजेको पनि प्रतीत हुन्छ । अबको एक महिनापछि त संवैधानिक प्रावधानकै कारण पनि सरकारलाई संसद् बैठक नबोलाई सुख छैन । त्यसैले, जनताप्रति जवाफदेही बन्न र र मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउन पनि सरकारले समयमै संसद् अधिवेशन बोलाउनु अपरिहार्य छ ।
उदेकलाग्दो के छ भने, सरकारले त नागरिक सरोकारका प्रश्नहरूबाट भाग्न समयमै संसद् बोलाउन नचाहेको बुझ्न सकिन्छ, तर सुशासनलगायतका सवालमा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने र जनसरोकार मुद्दाहरू उठाउनुपर्ने प्रतिपक्षीय दायित्व बोकेको दल नेपाली कांग्रेस पनि संसद् बोलाउनका निम्ति व्यग्र देखिँदैन । सत्ता पक्षले हतारो नदेखाए पनि प्रतिपक्षलाई त जनताका पिरमर्का सुनाउनसमेत अधिवेशन चाँडै डाकियोस् भन्ने आतुरी हुनुपर्ने हो । तर, के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष जनसवालका मुद्दामा सबै उस्तै देखिन्छन् । संसद् अधिवेशन डाक्नेप्रति न कसैको ध्यान छ, न त कसैले यसका लागि दबाब दिन जरुरी ठानेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई त संसद् अधिवेशनको होइन, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा बढी चासो देखिन्छ, यसले पनि सरकारलाई अझ सजिलो बनाइदिएको छ ।
उता, पहिलेझैं दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउने अवस्था जीवितै राख्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अधिवेशन तत्काल डाक्न नचाहेको कतिपयको आशंका आफैंमा कमजोर छैन । बाहिर जे भने पनि, सम्भवतः कांग्रेस पनि यस्तै पर्खाइमा छ, नेकपाको विवाद जति जटिल बन्यो त्यति आफ्नो हित हुने आकलन कम्तीमा कांग्रेस नेतृत्वको देखिन्छ । यही भएरै कांग्रेस सभापति देउवा समावेदनमार्फत तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउने आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका हुन् । नत्र जनता समाजवादी पार्टीसित मिलेर समावेदनका माध्यमबाट भए पनि अधिवेशन बोलाउने पक्षमा कुनै बेला कांग्रेस देखिएको थियो । स्वार्थहरूको यस्तो माखेसाङ्लो जे–जस्तो भए पनि त्यसको मारमा भने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् परेको छ ।
अब त, ठूला चाडपर्वको बहाना पनि सकिएको छ । कोभिड–१९ प्रति हाम्रा दलहरू उसै पनि संवेदनशील छैनन् भन्ने उनीहरूले गर्ने सभा–समारोह र जुलुसबाटै देखिन्छ । फेरि, स्वास्थ्य सावधानीका साथ व्यक्तिगत दूरी कायम गरेरै संसद् अधिवेशन गर्न कुनै बाधा पनि छैन । कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च रहेका अमेरिका र भारतमा आमनिर्वाचनसमेत भइसक्दा नेपालमा कोभिडको बहानामा संसद् नै नडाक्नु उचित हुँदैन । तसर्थ अब कुनै पनि बहानाबाजी नगरी संसद् अधिवेशन डाकिहाल्नुपर्छ । यसका निम्ति सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ, अरू दलले पनि यसका
लागि उचित दबाब दिनुपर्छ ।
सरकारले ससद्मै विधिपूर्वक कानुन निर्माण गर्ने बाटो खुला गर्नुपर्छ, जनप्रतिनिधिमार्फत नागरिकका आवाज सुन्नुपर्छ र नागरिकसित संवाद गर्नुपर्छ । यसबीचमा जनताका सयौं सवाल छन्, जसबारे सांसदहरूले भन्नुपर्नेछ, सरकारले सुन्नुपर्नेछ । कोभिड–१९ संक्रमितको पहिचान, परीक्षण र बिरामीेको उपचारदेखि नागरिकको जीवनयापनमा परेका समस्या र सरकारी अनियमितताका विभिन्न प्रकरणसम्मका अनेकौं विषयमा सांसदहरूले सरकारलाई जवाफदेही तुल्याउनुपर्नेछ । यस्तो बेला जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई कुनै पनि हालतमा भूमिकाशून्य र निस्प्रभावी बनाइराख्नु हुँदैन । कसैले पनि आ–आफ्नो स्वार्थी दाउमा संसद्लाई बन्धक बनाउनु हुँदैन । निरन्तर संसद्को उपेक्षा गर्नु सांसदहरूको मात्र होइन सम्पूर्ण नागरिक र लोकतन्त्रप्रतिकै अनादर हो, यति तथ्य सबैले बुझ्नुपर्छ ।

दृष्टिकोण

दम नभएको दोस्रो पुस्ता

- राजाराम गौतम

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक चातुर्यमा सम्भवतः समकालीन नेतामध्ये सबैभन्दा माथि छन् । तर, उनको त्यो चातुर्य आत्मकेन्द्रित/सत्ताकेन्द्रित देखिन्छ, मुलुककेन्द्रित देखिँदैन । आफूइतरका नेता र गुटलाई तह लगाउन उनी अनेक दाउपेच
खेल्न सक्छन् । अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को ‘आरोपपत्र’ ले ओली केही घायल त भएका छन् तर उनको तुनीरका अस्त्र सकिएका छैनन् । यति बेला उनले फालेको एउटा अस्त्रलाई अवसर बनाउन सके दुर्घटनाको डिलमा पुगेको नेकपाले नयाँ जीवन पाउन सक्छ ।
हालैको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ओलीले अस्त्र फाले, ‘नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सहमति गरौं ।’ उनले भने, ‘हामी किन नयाँ पुस्तालाई पार्टी जिम्मा लगाउन तयार हुन सक्दैनौं ? बत्तीस–तेत्तीस वर्ष पार्टी अध्यक्ष चलाइसकेका, प्रधानमन्त्री भइसकेका साथीहरू मैलाई पुगेन, मेरै भाग पुगेन, मेरै मान पुगेन भनिरहेछौं । यस्तो किन गर्छौं ? सहमति गरौं । नयाँ पुस्तालाई दिऔं ।’
ओलीको यो प्रस्तावमा लुकेको नियत के हो ? उनी साँच्चै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहन्छन् ? कि, आफूलक्षित संकटको विषयान्तर मात्रै खोजिरहेका छन् ? उनको प्रवृत्ति नै यस्तो छ, प्रश्न उठिहाल्छ । कहिले उनी वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई पूर्वएमाले एक ठाउँमा आउने भन्दै आगामी महाधिवेशनको अध्यक्ष ‘उधारो’ मा बाँड्छन्, कहिले वामदेव गौतमको महत्त्वाकांक्षा बढाइदिएर प्रधानमन्त्रीको आश्वासन दिन्छन् । पार्टीभित्रकै जानकार भन्छन्— विवाद बल्झँदा अलमल्याउने उपाय मात्रै हो, पुस्तान्तरणको ओली–अस्त्र । तर, उनको यो अस्त्र नेकपाको पार्टी पंक्तिका लागि संकटमोचनको सूत्र बन्न सक्छ ।
त्यस्तो अवसर निर्माण गर्न सक्छन्, पार्टीका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले ।
ओलीकै बोलीमा लोली मिलाएर अर्थमन्त्री एवं महासचिव विष्णु पौडेलले शीर्ष तहले नेतृत्व छोड्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । ‘सचिवालयले समस्या हल गर्न सकेनौं भनेर स्थायी समितिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ अब’, उनले मंसिर ३ को बैठकमा भने । जनार्दन शर्माले महासचिवको प्रस्तावमा आफू सहमत भएको सार्वजनिक गरे । केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डेले कार्यकारी अधिकारसहितको नेतृत्व लिन दोस्रो पुस्ता तयार हुनुपर्ने र शीर्ष नेतृत्वले अभिभावकको भूमिकामा बस्न राजी हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।
नेपाली राजनीतिमा बेला–बेला पुस्तान्तरणको बहस चल्ने गर्छ । अहिले फेरि त्यो बहस नेकपाभित्र बिस्तारै बढ्दै छ । यो बहसलाई सार्थक र परिणाममुखी बनाउन दोस्रो पुस्ताका नेताको सक्रियता र ऊर्जा आवश्यक छ । अध्यक्षद्वयलाई मिलाउने दौडधुपमा लाग्ने ऊर्जा पुस्तान्तरणको अभ्यासमा लगाउन सके सायद त्यो उपलब्धिमूलक हुनेछ ।
अहिले नेकपासामु घरेलु राजनीति व्यवस्थापनको ठूलो चुनौती छ । दोस्रो पुस्ताका नेताले राजनीतिक–वैचारिक हस्तक्षेप गर्दै पुस्तान्तरणको नयाँ अवस्था निर्माणको अग्रसरता लिने हो भने यो चुनौती अवसरमा बदलिन बेर लाग्दैन । र, पार्टीको गिरेको नूर उठाउने अवसर प्राप्त हुन सक्छ । के दोस्रो पुस्ता यो अवसर छोप्न तयार छ ?
नेकपामा अहिले तीन पुस्ता क्रियाशील छन् ।
१. पहिलो शीर्ष नेताहरूको पुस्ता । २००७ को आसपास जन्मिएको यो पुस्ताले राजनीतिक क्रियाशीलता निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सुरु गर्‍यो । यो पुस्ताले राजनीति सुरु गर्दा नेपाली कम्युनिस्टहरू विभाजित भइसकेका थिए । विभाजित नै भए पनि यसले भूमिगत रूपमा कम्युनिस्ट राजनीति बढायो । मुलुकमा कम्युनिस्ट संगठन र जनमत बढाउनमा यो पुस्ताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । पार्टी निर्माण, निरंकुशताविरुद्धको संघर्ष, जेलनेल खेपेको यो पुस्ताले २०४६ सालको जनआन्दोलन, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास, माओवादी विद्रोह, अर्को जनआन्दोलन, संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया आदि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमको नेतृत्व गर्‍यो ।
राजनीतिक संघर्षमा खारिए पनि उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नमा यो पुस्ता चुक्यो । सरकार सञ्चालन र पार्टी व्यवस्थापनको क्षमता देखिएन ।
अहिले ओलीका ठाउँमा प्रचण्ड वा माधव नेपाल अथवा वामदेव गौतम वा सचिवालयका कुनै सदस्यको नेतृत्व भए पनि तात्त्विक अन्तर हुँदैन । यो पुस्तासँग पार्टीको कार्यकारी पद र उच्च ओहोदामा बसेको, प्रधानमन्त्री भएको वा नभए पनि सरकारको उच्च तहमा बसेको अनुभव छ तर
‘डेलिभरी’ दिन सक्ने योग्यता छैन । शीर्ष पुस्ता व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको लडाइँ, गुटगत राजनीति, सत्तामोह र अहंकारले ग्रस्त छ । पटक–पटक परीक्षण भएको यो पुस्ता अहिले पनि मूल नेतृत्वमै छ ।
२. २०१७ को आसपास जन्मिएको दोस्रो पुस्ताले पनि पञ्चायतकालीन निरंकुशताकै समयमा राजनीति सुरु गर्‍यो । २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन र जनमत संग्रहताका राजनीतिमा आएको यो पुस्ता २०४६ को आन्दोलन हुँदै तीन दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय छ । मूल नेतृत्वमा नपुगे पनि यो पुस्ता त्यसकै वरिपरि छ । पार्टी र सरकारमा काम गरेको अनुभव पनि लिइसकेको छ । परीक्षण नै नभएको होइन तर शीर्ष नेताको छायामा छ ।
३. तेस्रो पुस्ताको परीक्षण हुनै बाँकी छ । २०४६ को आसपास राजनीतिमा पाइला टेकेको यो प्रतिगमनविरोधी पुस्ता हो । २०४६ पछिको विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको, २०६३ को आन्दोलनमा सडक मोर्चा सम्हालेको यो पुस्ता पनि ४५–५० वर्षको हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।
खासमा ४५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको दोस्रो र तेस्रो पुस्ता नै नेकपाको नयाँ पुस्ता हो । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने यही पुस्तालाई हो । यो पुस्ताका केही गुण, केही दोष छन्, जसलाई पुस्तान्तरणको बहस हुँदै गर्दा केलाउनु आवश्यक छ ।
शीर्ष तहमा राजनीतिक माहोल बिथोलिँदा यो पुस्ताले अग्रसरता लिएर संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका जटिलता फुकाएका दृष्टान्त छन् । पार्टी नेतृत्वलाई अग्रगामी राजनीतिक मुद्दामा अग्रसर गराउन, शीर्ष तहको संवादहीनता फुकाउन दोस्रो पुस्ताका नेताको भूमिका रहँदै आएको छ । तर, यो पुस्ताले नेतृत्वलाई हाँक दिन सक्ने क्षमता देखाउन सकेको छैन ।
नेकपा अनुशासन आयोगका संयोजक अमृत बोहोरा भन्छन्, ‘नेतृत्वलाई चिढ्याउने जोखिम मोल्न तयार छैन, यो पुस्ता । केन्द्रीय सदस्य गुम्ने हो कि, नेतृत्वको कर्के नजर परेर मन्त्री पद नपाइने हो कि, केही चीज गुमिहाल्ने हो कि भन्ने भयबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।’ सायद त्यसैले हो, पूरै देश केही थान शीर्ष नेताहरूको आग्रह र कुण्ठाको बन्धक बन्दा दोस्रो पुस्ताका आसलाग्दा नेताहरू पनि त्यतै कतै हराइरहेका छन् ।
अर्को संगीन कमजोरी छ, यो पुस्ताको । शीर्ष नेतृत्वझैं यो पनि गुटकै राजनीतिमा विश्वास गर्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अवसरवादिता र नेतामुखी चरित्र दोस्रो पुस्तामा पनि विकास भइसकेको छ । पुस्तान्तरणको अभ्यासबारे बहस हुँदै गर्दा दोस्रो पुस्तामा हुर्कंदो यस्तो विसंगतिको निराकरणका उपाय खोजिनुपर्छ ।
ठूलो रूखको सेपमा सानो रूख हुर्कंदैन, सानो रूख हुर्कन अलग्गै जमिन चाहिन्छ । दोस्रो पुस्ताका नेताले अब आफ्नो जमिन आफैं निर्माण गर्नुपर्छ ।
शीर्ष नेताको दौराको फेर समातेर सुरक्षित भइरहने भ्रमबाट ननिस्कने हो भने नेकपा अझ संकटग्रस्त हुनेछ र त्यसको भागीदार दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि हुनेछन् । त्यसकारण पनि दोस्रो तहका नेताको जोडबल नेतृत्व पुस्तान्तरणमै हुनुपर्छ । नेतृत्व पुस्तान्तरणले शीर्ष तहमा चलेको कटुताले विराम पाउँछ भने, पार्टी राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ ।
नेतृत्व पुस्तान्तरणको जस लिने अवसर यो बेला शीर्ष नेतृत्वलाई छ । त्यसमा पनि ओलीलाई छ । प्रचण्डको आरोपले रक्षात्मक बनेका ओलीको साख नराम्ररी धमिलिएको छ । नेतृत्व पुस्तान्तरणको ‘अस्त्र’ लाई दाउपेच नबनाई अवसर नै बनाउने हो भने यो उनको गुमेको साख फिर्ता गर्ने गतिलो अवसर बन्न सक्छ ।
ओलीसँग भएका विकल्प निष्प्रभावी हुँदै गएका छन् । उनीसँग चार विकल्प छन् ।
१. आफूअनुकुल पार्टी विभाजनको अध्यादेश फेरि जारी गर्ने र पार्टी विभाजन गर्ने । कांग्रेससँगको सहकार्यमा पुनः सरकार बनाउने ।
‘आरोपपत्र’ को खण्डनको तयारीसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई भेटेर उनले त्यस्तो ‘इम्प्रेसन’ दिन खोजेका छन् । पटकपटक शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेका छन् । स्रोतहरूका अनुसार, यसपटक ओलीको पार्टी विभाजनको अध्यादेश र संसद् विघटनको योजनामा शीतल निवास तयार भएन ।
नेकपाको ठूलो पंक्ति पार्टी विभाजनको कुरा स्न्नुै चाहँदैन । शीतल निवास पनि विघटन र विभाजनको ‘कलंक’ बोक्न तयार नभएपछि ओलीको यो अस्त्र निष्प्रभावी भएको हो ।
२. ओली चाहन्थे— पूर्वमाओवादी सर्लक्कै फर्किऊन्, पूर्वएमाले एक ठाउँमा आऊन् । उनले माधव नेपाल, वामदेव गौतमलाई मनाउन खोजे । जनताको बहुदलीय जनवादको दुहाई दिए । बिरामी भएर बसेका प्रदीप नेपाल गुहारे तर उनले सोचेजस्तो समीकरण बन्ने देखिएन । ओलीको यो अस्त्र पनि प्रभावहीन भइसक्यो ।
३. ओलीसँग भएको अर्को विकल्प हो— प्रचण्डको ‘आरोपपत्र’ को सामना गर्ने । प्रत्युत्तर लेख्ने । बैठकहरूमा आरोपको खण्डन गर्ने र यसअघि केन्द्रीय कमिटीमा झैं आत्मालोचना गर्ने । पार्टी निर्णय मान्ने प्रतिबद्धता जनाउने र विवाद थामथुम पारेर अघि बढ्ने ।
४. नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव औपचारिक रूपमा लाने र शीर्ष तहमा सहमति खोज्ने । आफैंले राजीनामा गरेर त्यसको सुरुआत गर्ने ।
कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा राजनीतिक–वैचारिक संघर्षले नेतृत्व जन्माउँछ । एउटा निश्चित विधि हुन्छ, नेतृत्व हस्तान्तरणको । यो एकाध नेताको सहमतिले दिने वा लिने विषय होइन । यद्यपि नेकपा शीर्ष नेतृत्वको सहमतिले गठन भएको पार्टी हो । महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व नचुनिँदासम्म त्यहाँ राजनीतिक सहमतिले काम गर्छ । निकासका लागि शीर्ष नेतृत्व अभिभावकीय भूमिकामा रहने र दोस्रो पुस्ताको नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर अघि बढ्ने सहमतिको प्रस्ताव ओलीबाटै आयो भने यो अहिलेको संकट समाधानको अचूक अस्त्र बन्न सक्छ ।
विवाद थामथुम पारेर बढ्दा फेरि उही द्वन्द्वका शृङ्खला चल्ने जोखिम हुन्छ । ओलीले सरकार चलाउन नदिएको आरोप लगाउने, प्रचण्डहरू पार्टी र सरकारबीच समन्वय नभएको प्रत्यारोप लगाउने । अब यो सिलसिला तोडिनु नै नेकपा र मुलुकको हितमा छ । त्यसकारण ओलीले चौथो विकल्प रोज्दा राम्रो हुन्छ । उनले यो विकल्प रोज्ने सम्भावना कम छ । यद्यपि यो उनको चार दशक लामो राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा उम्दा निर्णय हुनेछ । यसो हुन सके राजनीतिक दाउपेचमा प्रचण्डलाई समेत रिँगाउन सफल भनिएका ओली ‘अब्बल’ नेताकै रूपमा स्थापित हुनेछन् ।

दृष्टिकोण

भ्याक्सिन आयात बंगलादेशी मलजस्तो नहोस् !

सम्पादकलाई चिठी

विश्व, कोभिड–१९ को महामारीबाट त्रसित भइरहेको वर्ष दिनभित्रै फाइजर, मोडर्ना र अक्सफोर्ड (अस्ट्राजेनेका) ले आवश्यक परीक्षणका चरणहरू पूरा गरी कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन बजारमा ल्याउने तयारीमा रहेको घोषणा गरेका छन् । यसले राहतको अनुभूति गराएको छ । नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सजिलै र झन्झटिलो प्रक्रियाबाट गुज्रिन नपरोस्, भ्याक्सिन आयात सजिलो होस् भनी अध्यादेश तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको खबरले सरकारी तत्परतालाई दर्साएको छ । हाल नेपालमा सरदर दुई हजारको दरले कोभिड–१९ का संक्रमित दिनहुँ थपिँदै छन् र बीसौंको मृत्यु हुने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमणको गति अन्यत्रको भन्दा तीव्र छ । अनुमति प्राप्त खोपहरू ल्याउनका लागि सरकारले प्रक्रियागत आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने
त छँदै छ, यसका साथै खोपको प्रभावकारिता, मूल्य, भण्डारण र परिचालनको सहजता आदिबारे गहन अध्ययन पनि हुनुपर्छ । किनभने उपरोक्त खोपहरूमध्ये सबैभन्दा महँगो मोडर्ना २५ पाउन्ड र सस्तो अक्सफोर्डको ३ पाउन्ड मात्र मूल्य रहेको छ ।
अक्सफोर्ड खोप अन्यको तुलनामा भण्डारण गर्न पनि सजिलो छ । रुसको स्पुतनिक पनि अन्तिम
परीक्षणको नजिकै छ, अरू खोप पनि आउने क्रममै रहेकाले चनाखो भएर बस्नु जरुरी छ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

विश्वका केही चर्चित कम्पनीले बनाएका कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन बजारमा आउन ठिक्क परेको खबरले खुसी बनायो । महामारीको अँध्यारो कालमा यो खबर उज्यालो बनेर आएको छ । यसले हरेक देशलाई सकारात्मक ऊर्जा दिइरहेछ । तर, भ्याक्सिन विकसित देशहरूबाट कम विकसित देशसम्म आइपुग्न समय लाग्छ । त्यसमाथि हाम्रोजस्तो कमजोर सरकारी संयन्त्र भएको मुलुकमा भ्याक्सिन आइपुग्ने कहिले हो कहिले ? कोरोना महामारीको सुरुआती चरणमा परीक्षणै गर्न नसकिएको तितो अनुभव हामीमाझ छ । अझै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन र भेन्टिलेटरको जोहो गर्न सकेको छैन । पैसा र पहुँच हुनेहरूले मात्रै उपचार पाइरहेका छन् ।
यस्तोमा भ्याक्सिन आइहाले पनि आमसर्वसाधरणले प्रयोग गर्न सक्छन् त भन्ने प्रश्न उठ्छ । भ्याक्सिनको वितरण प्रणाली र प्रक्रियाका बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले आजबाटै ध्यान दिन जरुरी छ ।
छिटो–छरितो गरी वितरण गर्न सकियोस् भनेर भ्याक्सिन आयातसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले ल्याउनु सकारात्मक छ । यसले सरकारले केही गरी पो हाल्छ कि भन्ने आशा जगाएको छ ।
अध्यादेशसँगै सरकारी व्यवस्थापन र वितरण प्रणालीलाई चुस्त राख्न सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारीलाई तालिम आवश्यक छ । भ्याक्सिनसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो यसको मोल । र, त्यो पैसा जनताले तिर्ने कि सरकारले भन्ने कुरामा अझै अलमल छ । भ्याक्सिनका लागि कति खर्च लाग्छ र त्यसका लागि कताबाट बजेटको व्यवस्था गर्ने
हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।
सबभन्दा राम्रो विकल्प, सरकारले विदेशी कम्पनीसँग किनेर सर्वसाधारणलाई निःशुल्क वितरण गर्नु हो ।
अनावश्यक सरकारी खर्चहरूको कटौती गरेर भ्याक्सिनका लागि रकम जम्मा गर्नेतर्फ सरकारले अहिल्यैदेखि ध्यान दिनुपर्छ । सबैतिर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले गरेका काम सन्तोषजनक भएन भनिँदै छ । सत्तारूढ पार्टीभित्रै कोरोनासम्बन्धी सामग्री किन्दा ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार भएको भन्ने प्रश्न जोडतोडले उठ्दै छ । परीक्षण, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र उपचारमा सरकार चुके पनि भ्याक्सिन वितरणमा चुक्नु हुन्न । यो सरकारले पाउने अन्तिम मौका पनि हो । हालै कृषि मल खरिद प्रक्रियामा देखिएको कमजोरी भ्याक्सिन खरिदामा नदेखियोस् । मल ल्याउनेभन्दा भन्दै किसानले बाली भित्र्याइसके । त्यस्तै भ्याक्सिन आउँछ भन्दाभन्दै संक्रमितले ज्यान गुमाउनु नपरोस् । कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्दा उच्च तहका नेताहरूबाटै पैसाको हिनामिना भयो । सरकारले किनेको र सर्वसाधरणले किनेको मास्कको मूल्यमै तीन गुणा फरक पर्‍यो । यो गल्ती अब दोहर्‍याउनु हुन्न ।
भ्याक्सिन पारदर्शी तरिकाले आयात गर्न सरकारले के कस्ता कदम चाल्नुपर्छ भनेर बहस हुनु आवश्यक छ । सरकारले नजिकैको बंगलादेशबाट त मल ल्याउन सकेन अझ अमेरिका वा युरोपबाट भ्याक्सिन कसरी ल्याउला भन्ने प्रश्नको जवाफ आमजनताले कुरिरहेका छन् ।
– मधु भट्टराई, नक्साल, काठमाडौं

दृष्टिकोण

सिख समुदाय र धर्मनिरपेक्षता

५ सय वर्षअघिदेखि नै मधेसमा सिख समुदायको उपस्थिति रहेको तथ्य भेटिन्छ । अल्पसंख्यक सिखहरूको योगदान यातायात, सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा निकै छ । तैपनि नागरिकता र राज्यले दिने अन्य सुविधाका विषयमा सरकारले ध्यान नदिँदा उपेक्षामा परेका छन् । अन्य समुदायको हाराहारीमा राज्यबाट सुविधा पाउन सिख समुदायले पटक–पटक संघर्ष गर्नुपरेको छ । संघर्ष अझै जारी छ । राज्यको संकीर्ण सोचका कारण सिखहरू धमाधम पलायन भइरहेका छन् । समावेशिताको नाराले सिखलाई कहिल्यै छोएन । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर राज्य चलाउनेहरूको विचार र व्यवहारमा परिवर्तन आएन । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा परिणत भइसकेको छ । नयाँ संविधानले यी उपलब्धिहरूलाई आत्मसात गरिसकेको छ । कुनै धर्मावलम्बीलाई धर्मका आधारमा भेदभाव नगर्ने नीतिलाई धर्मनिरपेक्षता भनिन्छ । र, धर्मनिरपेक्ष देशले कुनै एक धर्मलाई मात्र खास मान्यता नदिएर सबै धर्मलाई समान ठान्नुपर्छ । तर, राज्यको व्यवहारमा धर्मनिरपेक्षताको अनुभूति गर्न सिखहरूले पाएका छैनन् । सबै धर्मका मुख्य पर्वमा बिदा दिएजस्तै श्री गुरु नानक देव महाराजको जयन्ती कार्तिक पूर्णिमाको दिन पनि सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ ।

– जसपाल सिंह, वीरगन्ज

दृष्टिकोण

राजनीति मोडिने छनक

सम्पादकलाई चिठी

पार्टीभित्रको विवादले सत्ता धरापमा पर्दै जान थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता टिकाउन अनेक बाटो खोज्न थालेका छन् । आफ्नै पार्टीभित्रबाट प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई खतरा हुन थालेपछि उनले त्यसलाई टेका लगाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहयोग माग्न थालेका छन् । पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको आरोपैआरोपको दस्तावेज फिर्ता नलिने अडान राखेपछि सत्ता समीकरण बदलेलाजस्तो छ । यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली पार्टी एकताभन्दा पनि सत्ता जोगाउन लागिपरेका छन् ।
सरकार टिकाउन उनी प्रतिपक्षको शरणमा पुगिसके ।
कांग्रेसभित्रको विवादले नेकपाको जस्तो उग्र रूप लिएको छैन । तर, आन्तरिक विवादले कांग्रेसलाई पनि जर्जर पारेको छ । दुई ठूला पार्टीभित्र विवाद चर्किरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओली र शेरबहादुर देउवाको भेटले कतै राजनीतिलाई नै त मोड्दैन ? के–के विषयमा संवाद भयो भन्ने उनीहरूलाई नै थाहा होला । देउवाले आफूनिकट केही नेतालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आउन सक्ने जानकारी दिएको हल्ला सुन्नमा आएको छ । कति सत्य हो वा असत्य समयले नै बताउला । पार्टीभित्रको विवादको समाधान खोज्नु सट्टा विपक्षीसँग सहकार्य गर्न हतारिनुले प्रधानमन्त्री ओली पार्टी विभाजनको दिशातर्फ अग्रसर भइरहेका छन्जस्तो देखिन्छ । उनले यसअघि नै अब दाहालसँग सँगै हिँड्न नसकिने भनेर सार्वजानिक रूपमै बोलेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको अबको कदम के हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउन मुस्किल छ । ओलीपक्षीय दोस्रो तहका नेताहरू पार्टी फुटतर्फ जान लागेकोमा चिन्तित छन् । कहिले प्रधानमन्त्री ओली त कहिले दाहाललाई भेटेर उनीहरूले सहमतिको प्रयास गरिरहेका छन् । तर, दाहाल दस्तावेज फिर्ता नलिने पक्षमा अडिग छन् । यसले नेकपाको अबको यात्रा जुटतिर होइन फुटतिर गइरहेछ भन्ने देखाउँछ । पार्टी फुटे सरकार टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने चिन्तामा प्रधानमन्त्री ओली छन् ।

– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

 

केहीअघि नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष दाहाललाई भेटेपछि महासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘दुवै अध्यक्ष मिलेर संयुक्त प्रस्ताव लेखे मात्र पार्टी एकता जोगिन्छ अन्यथा स्थिति जटिल छ ।’ सोही प्रकृतिको अभिव्यक्ति सुवास नेम्बाङ र शंकर पोखरेलले पनि दिएका छन् । तथापि के ओली–दाहालको संयुक्त प्रस्ताव वा प्रतिवेदन लेखन सम्भव छ त ? दाहालले ओलीविरुद्ध लगाएको आरोप केवल दाहाल र ५ सचिवालय सदस्यको मात्र होइन । यो आमजनताले घेरै अघिदेखि सोधिरहेको प्रश्न हो ? यसर्थ ओली यदि जवाफदेही र नैतिकवान छन् भने आफूमाथि लागेको आरोपको जवाफ दाहाललाई गोप्य कोठामा मात्र दिएर हुँदैन, आमजनता र पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई सार्वजनिक रूपमा दिन सक्नुपर्छ । सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय समिति बैठकमा संयुक्त प्रतिवेदन बनाउन सम्भवै छैन । के प्रधानमन्त्री ओलीले यति र ओम्नीमाथि राष्ट्रको सम्पत्ति लुटाएको बारे दाहालले समर्थन गरेर प्रतिवेदन लेख्न सक्लान् ? समाजवादी सरकार भन्ने तर कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नु हुँदैन भनेर उल्टै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्न निबेदन दिने ओली सरकारको कार्य उचित छ भनेर कसरी दाहालले संयुक्त प्रस्ताव ल्याउन सक्लान् ? पौडेल, नेम्बाङ र पोखरेलजस्ता पात्रहरू जो जसरी सरकार चले पनि, पार्टीको साख जति गिरे पनि आफ्नो लाभको पद नजाओस् भनेरै यस्तो अनैतिक प्रस्ताव दाहाललाई दिँदै छन् भन्ने आमजनताले राम्ररी बुझेका छन् । सघैं धम्कीको राजनीति गर्न खोज्ने, म नभए कसैलाई हुन दिन्न भन्ने शैलीको राजनीति गर्ने ओली प्रवृत्ति पार्टीमा रहिरहेमा नेकपाको भविष्य पनि काग्रेसको झैं समाप्त हुनेछ । तसर्थ दाहालको प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र घनीभूत छलफल हुनैपर्छ । अन्यथा नेकपामा विधि र विधान होइन मनपरीतन्त्रले राज गर्नेछ ।

– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

दृष्टिकोण

चिनियाँ महत्त्वाकांक्षाको विस्तार

सम्पादकलाई चिठी
- कान्तिपुर संवाददाता

कृष्ण खनालको लेख ‘आन्तरिक राजनीतिमा छिमेकी चासो’ सान्दर्भिक लाग्यो । नेपालमा भारतीय चासोलाई आलोचना गर्ने धार जति तेजिलो छ त्यति अरू देशको सन्दर्भमा छैन । चीनको त आलोचनै हुँदैन । लेखमा आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप पहिले भारतबाट हुने गर्थ्यो, अहिले चीनतिर सर्‍यो भनिएको छ । यो भनाइ आम भनाइ हो । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतको सक्रियतालाई उदाहरण दिँदै लेखकले चीनले गरेको राजनीतिक, कूटनीतिक र व्यापारिक हस्तक्षेपको थोरै आलोचना गरेर आफ्नो काम पूरा गरेझैं लाग्यो ।
लेखकबाट थप सन्दर्भ र विश्लेषणको आस गरेको थिएँ ।
इतिहासको खासखास मोडमा भारतको हस्तक्षेपले परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई सघाएको पनि थियो ।
तर, चीनको हस्तक्षेपले परिवर्तनकारी शक्तिलाई सघाउलाजस्तो देखिन्न । यथास्थितिलाई नै मजबुत बनाउन चीन लागिपरेको छ । चीनलाई छिटो यात्रा गर्नु छ । र, चिनियाँ महत्त्वाकांक्षाको भुमरीमा नेपाल पर्ने त होइन भन्नेमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

Page 7
दृष्टिकोण

नेकपाको नाभिमा विस्फोटक चार्ज

- युग पाठक

तपाईं ईश्वर भएको भए शून्यबाट ब्रह्माण्डको रचना कसरी गर्नुहुन्थ्यो ? दर्शनशास्त्र लामो निद्रामा रहेका बेला यो प्रश्नमा केही दशकदेखि भौतिकशास्त्रीहरू माथापच्ची गरिरहेका छन् । यो प्रश्नको जवाफ खोज्न सर्वप्रथम एउटा स्पेस (दिक् वा स्थान) को परिकल्पना गर्नुपर्छ । स्पेस बनाउनेबित्तिकै समयको घडी चल्न थालिहाल्छ । त्यहाँबाट एउटा ब्रह्माण्डिकी (कस्मोलोजी) को निर्माण हुन्छ र त्यसको मुटु धड्किन थाल्छ ।
यहाँ ब्रह्माण्डिकीको प्रसंग नेकपा–संकटको विश्लेषण गर्न ल्याइएको हो । यो प्रसंगमा गहिरिनुअगाडि के भनिहालूँ भने, नेकपामा अहिले देखिएको संकट पुराना नेताहरूबीचको व्यर्थ कचिंगल मात्र होइन । यो पनि थपिराखूँ, त्यसो हुन्थ्यो भने यो कचिंगलमा नागरिक समाज टाइटल भिरेर काठमाडौं स्थापत्यको कुलीन तप्का घुस्ने थिएन । अरू शक्तिकेन्द्रहरूको रुचि पनि उजागरै छ ।
ब्रह्माण्ड विज्ञानमा झैं राजनीति विज्ञानमा पनि गुरुत्वकेन्द्रहरू हुन्छन् । तर ब्रह्माण्डका पिण्डहरूले पैदा गर्ने गुरुत्व क्षेत्रको समयजस्तो समाजको समय लामो हुँदैन । त्यसैले राजनीतिमा गुरुत्वकेन्द्रहरू बन्ने, भत्किने र नयाँ बन्ने क्रम सापेक्षित रूपमा छिटोछिटो हुन्छ । आयु नै छोटो भएको मान्छेले निर्माण गर्ने राजनीतिक केन्द्रहरूको आयु लामो हुने प्रश्नै भएन । राजनीतिक र नैतिक मूल्यमान्यताको हिसाबकिताब आफ्नो ठाउँमा छ, वस्तुगत सत्यचाहिँ के हो भने, पछिल्लो निर्वाचनबाट नेपाली राजनीतिको ठूलो गुरुत्वकेन्द्र नेकपा बन्यो । त्यसैले समग्र मुलुकको समयरेखा उसैको गुरुत्वकेन्द्रमा चल्नु र प्रतिगमनको घर्षण पनि उसैभित्र देखिनु स्वाभाविकै हो ।

समयरेखाको तत्त्वबोध
राजनीतिक समयरेखा मान्छेको सामूहिक पहलले बनाउने जिनिस हो । नौलो र धेरै मान्छेलाई तान्न सक्ने वैचारिकीले इतिहासको जुनसुकै कालखण्डमा राजनीतिक समयरेखा बनाउन सक्छ । अढाई सय वर्षअघि पृथ्वीनारायण शाहले पच्चीस वर्षसम्म छापामार युद्ध गरेर त्यस्तै एउटा समयरेखा निर्माण गरेका थिए । जंगबहादुरले पनि सत्ताकब्जा गरेर आफ्नै प्रकारको राजनीतिक समयरेखा बनाए । त्यसै गरी २००७ सालको क्रान्तिले राणाशासन फालेर अर्को समयरेखातर्फ मुलुकको राजनीतिलाई मोडिदियो ।
समयरेखाहरू दिक्–कालसापेक्ष नै निर्माण हुन्छन् र भत्किन्छन् ।
त्यसमा विशिष्ट विचार र गतिको पहलचाहिँ अनिवार्य तत्त्व हुने भयो । यस हिसाबले इतिहास सीधा प्रगतिमा हिँडिरहने मेसिन होइन, बरु विभिन्न समयरेखा हुँदै गुजुल्टिएर गुज्रिने यात्रा हो । मानिसहरूले कति धेरै समयरेखा रच्छन् र समाजलाई रचनात्मक तथा समतामूलक बनाउन पहल लिन्छन् भन्ने कुराले समाजको गति निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । २०४६ को आन्दोलन र जनयुद्धले पनि आफ्नो गच्छेअनुसारका नयाँ समयरेखा बनाएका थिए ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक समयरेखामा नेपाली समाज अहिले हिँडिरहेको छ । यो समयरेखाको परिचय गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता आदिले बनाएको छ । जनयुद्धभन्दा अघि र पछिका अखबार, विविध पार्टीका विचार र दस्तावेज आदि अध्ययन गर्ने हो भने प्रस्ट हुन्छ— जनयुद्धले राजनीतिको वैचारिकीलाई नै बदल्दिएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि त्यही वैचारिकीले समग्र मुलुकको मस्तिष्कलाई सहमतिको एउटा विन्दुसम्म पुर्‍यायो । अन्तरिम संविधानमार्फत त्यसले आमसहमति हासिल गर्‍यो । त्यसअघि र पछिका अखबार मात्रै हेर्दा पनि सामाजिक मस्तिष्कको विचारै नयाँ प्रवाहमा बगेको स्पष्ट देखिन्छ ।

ओली–तत्त्वको अज्ञान
पृथ्वीनारायणले सैन्यबलले बनाएको मुलुकको एउटा समयरेखा भयो । पृथ्वीनारायणले तत्कालीन नेपाल उपत्यका जितेर गोरखा साम्राज्य बनाउने महत्त्वाकांक्षालाई गति नदिएका भए त्यो
समयरेखा बन्ने थिएन । पृथ्वीनारायणको त्यही चेतबाट निर्मित ब्रह्माण्डिकीभित्र एउटा समयरेखा गतिमान भयो । त्यसैको सीमाभित्र जंगबहादुरले १९१० को मुलुकी ऐनमार्फत हिन्दुकरणको औजारले समरूप समाज व्यवस्था निर्माण गर्न खोजे । हारका बावजुद गोरखाली सत्ताले बनाएको समयरेखामा चल्न नमान्ने विभिन्न समुदाय र पराजित राज्यहरूले भने आफ्नै समाज/संस्कृतिभित्र फरक खालको ब्रह्माण्डिकी कायम राखे । त्यसले गर्दा गोरखाली शासनको समयरेखाभित्र असहमत र सीमान्तकृत विविध समयरेखाहरू चलायमान नै रहे ।
महेन्द्रले एकपटक फेरि कथित ‘राष्ट्रियता’ बलियो पार्ने परियोजनालाई युरोपेली आधुनिक शिक्षाको जगमा संस्थागत गर्ने प्रयत्न गरे । महेन्द्रपथको पचास वर्ष लामो अभ्यासपछि पनि
गोरखाली सत्ताको समयरेखामा सरहदभित्रकै अरू समयरेखाहरू मर्ज भएनन् । त्यसपछि यो समयरेखालाई नै उल्टाउने पहल जनयुद्धले लियो । राज्य पुनःसंरचनाको परियोजना संविधानसभामार्फत सुरु भएपछि गोरखाली दरबारको विरासत नै अन्त्य भयो र मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । दरबारको विरासत समाप्त भए पनि यसले गोरखाली सत्ताको समयरेखा भने उल्टाइसकेको थिएन ।
त्यही विन्दुबाट पुराना शक्तिहरूले प्रतिगमनको झन्डा केपी ओलीको हातमा थमाए ।
राजनीतिमा शून्यबाट ब्रह्माण्डको रचना भैरहन्छ । जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनको शक्तिले एउटा नयाँ ब्रह्माण्डिकीको रचना गरिसकेको थियो । गोरखाली सत्ताले अढाई सय वर्षसम्म
आम जनताको भागमा गरिबी, अपमान, हिंसा मात्र थोपरेको इतिहासलाई बदल्ने नयाँ समय चलायमान भैसकेको थियो । प्रतिगमनका विभिन्न प्रयासलाई मधेस आन्दोलन एवं आदिवासी जनजाति, दलित, थारू आदिका आन्दोलनहरूले रोक्ने कोसिस पनि गरेकै हुन् । त्यसैले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता आदि सारतत्त्वलाई बोकेजस्तो नाटक गर्दै ओली राजनीतिक रजतपटमा उदाए । ‘मुखमा गणतन्त्र, बगलीमा महेन्द्रपथ’ ओलीको विशेषता थियो । प्रधानमन्त्री हुनासाथ उनको महेन्द्रपथ छताछुल्ल हुन पुग्यो ।
भौतिकशास्त्रका अनुसार सिद्धान्ततः प्रतिगमन सम्भव छ । उदाहरणका लागि, भुइँमा बजारिएर फुटेको गिलासलाई सिद्धान्ततः उल्टाएर जस्ताको तस्तै हातमा ल्याउन सकिन्छ । सर्त के भने, समयको रेखामा पछि फर्किन सक्नुपर्‍यो । अर्थात्, फुटेको हरेक टुक्रा तथा परमाणुसम्मलाई जुन गति (भेलोसिटी) मा फुट्दा उछिट्टिएको हो, औंस पनि फरक नपर्ने गरी, त्यही गतिमा समयको विपरीततिर दौडाउन सक्नुपर्‍यो । भौतिकशास्त्रमा सम्भव छ भने सिद्धान्ततः राजनीतिमा पनि उल्टो गति सम्भव छ । यहाँ पनि सर्त भने लागू हुन्छ ।
अघिल्ला बीस वर्षमा भएका सम्पूर्ण बहस र आन्दोलन, तिनले मानिसहरूका जीवनमा उमारेका सपना र निर्माण गरेका संगठन, प्रतिरोध तथा रिसराग भए त्यो पनि, जनजनको मस्तिष्कमा बनेका चेतना, पार्टीहरूभित्र भएका बहस, दस्ताबेज सबैसबै जिनिसलाई गणितीय हिसाबले ती जति गतिमा चलेका थिए त्यति नै गतिमा उल्टाउन सक्नुपर्‍यो । यसका निम्ति वैचारिकी र जनपरिचालनको विशिष्ट गति निर्माण गर्न जरुरी हुन्छ । कहिले होलीवाइन पिएर पश्चिमा शक्तिकेन्द्र रिझाउने, कहिले चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेर भारतसँग निहुँ खोजेजस्तो गर्ने, फेरि गुप्तचर प्रमुखसँग समकक्षीसँगझैं वार्ता गर्नासाथ सुपरभाइजरले जस्तो भारतीय परियोजना निरीक्षण गरेर भारत रिझाउन खोज्ने, कहिले चीनसँग लहसिएझैं पनि गर्ने — यस्तो गोलचक्करबाट गति कसरी पैदा हुन्छ त ?
प्रतिगमनको कोसिस तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गरेका थिए । नयाँ समयरेखाले गति पक्रिसकेका बेला गरिएको त्यो कोसिस पनि त्यस्तै अपरिपक्व थियो । भौतिक संसारमा झैं राजनीतिमा पनि सतहमा देखिने रूप वा प्रक्रिया सम्पूर्ण सत्य हुँदैन । गतिको प्रवाह मूलतः सतहमुन्तिर चल्छ । नयाँ समयरेखालाई चिनेर त्यसैको नेतृत्व गर्ने हिम्मत गर्नासाथ, असफल भैसकेको गिरिजाबाबुको राजनीतिक जीवनले सफलतामा पुगेर विश्राम लियो । जसरी सतहमा सम्पूर्ण शक्तिशाली देखिने ज्ञानेन्द्रले गतिको नियम चिन्न नसक्दा आफ्नो शक्ति मात्र होइन दरबारिया विरासत नै गुमाए, ओली पनि त्यसरी नै चकनाचूर हुने ठाउँमा पुगेका छन् ।

नेकपाको नाभि
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता आदि नयाँ समयरेखाका सारतत्त्वलाई ओली–तत्त्वले खारेज गर्न चाह्यो । चाहनु निरपेक्ष रूपमा राम्रो वा नराम्रो हुँदैन । महेन्द्रपथ ठीक लाग्नेले
आफ्नो सिद्धान्तअनुरूप त्यसो गर्न खोज्नु आफैंमा खराब होइन । त्यसो हो भने गणतन्त्रको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु हुन्न ।
पहिला गति उल्टाएर ब्रह्माण्डको नियमानुसार नै सत्ता लिए भैहाल्थ्यो । संघीयता ध्वस्त पार्ने कोसिस गर्दा आफैं कोरोना विश्वव्याधिको सामना गर्न नसकेर जनताका अघिल्तिर एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र दुराचार काण्डमा फस्दै गए ।
गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री भएर राजाझैं सम्पूर्ण शक्ति बालुवाटारमा केन्द्रीकृत गर्दा आफ्नै मन्त्रालयहरू पेन्डुलम भए ।
एउटा शक्तिशाली सरकारको निर्विवाद नेतृत्व पाउँदा पनि आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई केले प्रेरित गरेको होला ? हो, प्रतिगमनको विचारले । प्रचण्डले दस्तावेजमा
लगाएका आरोप उहिल्यै जनताको मनको बहीखातामा दर्ज भैसकेका छन् । प्रचण्डको दस्तावेजबाट आत्तिनुपर्ने केही होइन ।
तर प्रतिगमनको खेलाडी भएर अरूले निर्माण गरेको समयरेखामा हिँड्न खोज्दा चाल नमिल्नु, रिँगटा लाग्नु स्वाभाविकै हो । उनको घनचक्करले नेकपाको नाभिलाई नै विस्फोटक बनाइदियो ।
ओली आफैं मात्र डुब्छन् कि नेकपालाई पनि साथै लिएर डुब्छन्, हेर्न अब यत्ति बाँकी छ ।
yugnew@gmail.com

दृष्टिकोण

अंग प्रत्यारोपणमा कानुनी जटिलता

मृगौला प्रत्यारोपण स्वदेशमा सुरु गर्ने सवालमा विशेषतः केन्द्रीय सरकारी अस्पतालसम्बद्ध चिकित्सकहरुबीचको द्वन्द्व देख्दा लाग्छ, यो कतैबाट प्रायोजित थियो कि ?
- ढुण्डीराज पौडेल

स म्बद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकहरू भन्छन्— नेपालमा प्रत्येक वर्ष प्रत्यारोपण गर्नैपर्ने
गरी मृगौलामा समस्या भएका तीन हजारजति र कलेजो बेकामे भएका एक हजारजति बिरामी थपिन्छन् । मृगौला र कलेजोबाहेक प्यांक्रियाज, मुटु, फोक्सो, बोनम्यारो आदिको सफल प्रत्यारोपणद्वारा व्यक्तिलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन सकिन्छ । गम्भीर प्रकारको बहिरोपनलाई पनि कक्लियाको प्रत्यारोपणद्वारा उपचार गर्न सकिन्छ ।
अन्यभन्दा केही सहज भए पनि कक्लियाको प्रत्यारोपण हालसम्म त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मात्रै सीमित छ ।
बहुविशेषज्ञ चाहिने, विश्वमा पचासको दशकमा सुरु भएको, सबैभन्दा धेरैलाई आवश्यक पर्ने
मृगौलाको प्रत्यारोपण केन्द्र तथा मोफसलमा समेत जुन निर्बाध गतिमा सम्पादन भैरहनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले प्राथमिकता दिएका भए, सम्बद्ध चिकित्सकहरूबीच हानथाप नभैदिएको भए, युवा र योग्य विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई तालिम दिई सक्षम जनशक्ति तयार पार्न सकेको भए नब्बेको दशकदेखि नेपालका सार्वजनिक अस्पतालहरूमा र क्रमशः अन्य अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण नियमित रूपमा सञ्चालन भैरहेको हुन्थ्यो । हजारौं मृगौलारोगीले स्वदेशभित्रै सस्तोमा पुनर्जीवन प्राप्त गर्थे । अहिलेसम्म नेपालमा नियमित रूपमा स्वदेशकै स्रोतसाधनका भरमा, कलेजो बेकामे भएका हजारौंमध्ये सयौंको प्रत्यारोपित भैसकेको हुन्थ्यो ।
सोबाहेक प्यांक्रियाज, फोक्सो र मुटुको पनि अहिलेसम्म सम्भव नभएका प्रत्यारोपणसहितका शल्यक्रियाहरू सम्पादित भैसक्थे । अहिले विश्वमा सालाखाला सत्तरी हजारजति मृगौला प्रत्यारोपित हुँदा नेपालमा पनि वार्षिक रूपमा सयौंको प्रत्यारोपण स्वदेशमै सम्भव हुन्थ्यो ।
ठूलो संख्यामा रहेका, पूर्ण रूपमा मृगौला फेल भएका बिरामीहरूलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने शल्यक्रिया (मृगौला प्रत्यारोपण) स्वदेशमा सुरु गर्ने सवालमा विशेष गरी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालसम्बद्ध चिकित्सकहरूबीच चलेको स्वार्थपूर्ण द्वन्द्व देख्दा लाग्छ, यो कतैबाट प्रायोजित पनि थियो कि ? पंक्तिकारलाई सम्झना छ, नब्बेको दशकमा नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपणको सवाल उठ्नेबित्तिकै कमिसन लगायतका अनेक चलखेलका कारण बिरामी ओसार्ने विदेशी कर्पोरेट अस्पतालहरूले नेपालका तारेहोटलहरूमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू प्रायोजित गरेका थिए । प्रत्यारोपणका सम्बन्धमा खिचातानीको सिकार नेपालको सबैभन्दा पुरानो संस्था वीर अस्पताल बन्न पुग्यो, जसमा राजनीतिक नेतृत्व नै मुख्य जिम्मेवार छ । दुःखका साथ स्मरण गर्न मन लाग्छ, तत्कालीन समयमा वीर अस्पतालमा एक जना सक्षम प्रत्यारोपण सर्जन थिए, जसलाई निरुत्साहित बनाएर देशबाट पलायन हुन बाध्य पारियो ।
विज्ञहरूको मूल्यांकनमा, नेपालमा गणेशप्रवृत्ति जिम्मेवार छ । आफ्नो वरिपरि रहने, जिम्मेवारीप्रति इमानदार रहनेभन्दा आफ्नो प्रशस्ति गाउनेहरूलाई मात्रै प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति रहँदासम्म विज्ञान र प्रविधिमा प्रगति हासिल हुन सक्दो रहेनछ । मानव अंग प्रत्यारोपण सेवा सहज र निर्बाध रूपमा सम्पादन हुन नसक्नुको मुख्य कारण यही हो ।
प्रत्यारोपण सुरु गर्ने सवालमा अनेक खाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, वैमनस्य र ताबेदारीहरू देखा परे । स्वदेशभित्र मृगौला प्रत्यारोपण सहज रूपमा सञ्चालन नहोस् भनी अनेक प्रकारका दाउपेच र दबाबहरू सिर्जित भए । प्रत्यारोपण प्रयोजनका निम्ति वर्षौंसम्म बन्द रहेको वीर अस्पतालको एउटा ब्लक प्रयोगमै नआई भत्कियो ।
अहिले वीर अस्पतालमा विविध कारणले अपेक्षित संख्यामा मात्रै मृगौला प्रत्यारोपण हुन सकेको छैन । केही वर्ष उल्लेख्य संख्यामा मृगौलाहरू प्रत्यारोपित भएको भक्तपुर अंग प्रत्यारोपण
केन्द्रमा पनि अनेक द्वन्द्व र विवादहरू सिर्जित भए । सो केन्द्रलाई प्रत्यारोपणमा एकाधिकारको आरोप नलागेको होइन ।
अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंको मृगौला प्रत्यारोपण भएसँगै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मानव अंगका प्रत्यारोपणहरूले गति लेलान् कि भन्ने अपेक्षा छ ।
तर, विदेशी विज्ञको सहयोगमा प्रचारात्मक सेवा सञ्चालन गर्ने अनि त्यो बिस्तारै सेलाउँदै गए जनताप्रति घोर अन्याय हुनेछ । अंग प्रत्यारोपणजस्ता शल्यक्रियाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने चिकित्सकहरूको समूह एकै ठाउँमा पूर्णकालीन भै सेवारत हुनु अपरिहार्य छ । त्यो प्रयोजनका लागि आवश्यक थप पारिश्रमिकको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
केही घण्टा सेवा गरेबापतको झैं गरी पारिश्रमिक दिने गरिएकाले प्रत्यारोपणमा संलग्न चिकित्सकहरू पनि निजी व्यवसाय गर्न बाध्य छन् ।
अंग प्रत्यारोपणको नियमन र निषेधका निम्ति कानुनी प्रावधान अपरिहार्य थियो । अनेक दबाब र ऊहापोहका बीच बल्लबल्ल २०५४ सालमा अंग प्रत्यारोपण ऐन पारित भै पटकपटक संशोधनसमेत भैसकेको छ । उक्त ऐनको १४(क) बमोजिम नेपालमा तोकिएका नजिकका नातेदारहरूले मात्रै मृगौला दान गर्न सक्छन् । १४(ख) अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको छ । अन्य देशमा फरक प्रावधान छ । नाताइतरबाट अंगदान लिने सम्बन्धमा सम्बद्ध विशेष समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । ऐन पालना गर्न अव्यावहारिक भए अनेक गैरकानुनी चलखेल हुन थाल्छन् । नेपालमा त्यही भइरहेको छ ।
‘अंगदान’ शब्दको प्रयोगले अंग बिक्री हुन सक्दैन भन्ने जनाउँछ । तर कानुनी प्रतिबन्ध हुँदाहुँदा मृगौला नेपाल, भारत, बंगलादेसमा बिक्री हुने गरेका छन् ।
नयाँ ग्याजेट एवं अन्य मनोरञ्जनका साधनहरू खरिद गर्न युवाहरूदेखि छोरीलाई दाइजो पुर्‍याउन, ऋण तिर्न एवं अन्य गर्जो टार्न गृहस्थहरूसम्म मृगौला बिक्रीमा तत्पर हुने गरेका छन् । सबैभन्दा ठूलो विडम्बना त, गैरकानुनी तरिकाले मृगौला निकालिएका व्यक्तिहरू कबोल भएको रकमबाट समेत वञ्चित भएका छन् । हालै नक्कली नातेदारबाट मृगौला लिई प्रत्यारोपण गरिएको सम्बन्धमा मोफसलमा अनुसन्धानसमेत चलिरहेको छ । यस्ता गैरकानुनी काम रोक्ने एउटै उपाय हो— मानव अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउनु ।
पौडेल नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुन् ।

दृष्टिकोण

कोभिड–१९, विश्व अर्थतन्त्र र नेपाल

अमेरिका–चीन व्यापार युद्धजनित कर व्यवहार, ब्रेक्जिटसम्बन्धी अनिश्चितता र विश्वमा बढ्दो
भूराजनीतिक तनावका कारण सुस्ताएर बिस्तारै तङ्ग्रिन थालेको विश्व आर्थिक वृद्धि र विश्व व्यापारले कोरोना भाइरसका कारण ठूलै चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक
संस्था र बैंकहरूले विश्वको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई घटाएर पूर्वानुमान गर्न थालेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अक्टोबर २०२० मा प्रकाशित गरेको वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुकका अनुसार सन् २०२० मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतले, विकसित मुलुकहरूको ५.८ प्रतिशत, अमेरिकाको ४.३ प्रतिशत, युरो क्षेत्रको ८.३ प्रतिशत, उदीयमान अर्थतन्त्रको ३.३ प्रतिशत तथा भारतको आर्थिक वृद्धिदर १०.३ प्रतिशतले घट्नेछ । चीनको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशतले मात्र बढ्ने प्रक्षेपण छ । मुद्रा कोषले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.०२ प्रतिशत मात्र रहने र विश्व बैंकले ०.२० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
यसबीच विश्व अर्थतन्त्रलाई सुधारको दिशामा लैजान विभिन्न प्रयास भएका छन् । कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि गरिने स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचार पहिलो र आधारभूत प्रयास हो । अर्थतन्त्रलाई थप सुस्तीबाट जोगाउन नीतिगत दरमा कटौती गर्ने र तरलता प्रवर्द्धन गर्ने, परम्परागत मौद्रिक उपकरणहरूले मात्र सम्भव नभएमा परिमाणात्मक सहजीकरण लगायतका गैरपरम्परागत उपायहरूसमेत अवलम्बन गर्ने, वित्तनीतिको भूमिका बढाउने जस्ता प्रयासहरू पनि विश्वस्तरमै सुरु भइसकेका छन् ।
अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ बैंकले कोरोना संक्रमणयता नीतिगत दरमा पहिले ५० बेसिस प्वाइन्टले घटाई १ देखि १.२५ प्रतिशतमा झारेको थियो भने, अहिले शून्यमा झारिसकेको छ । बैंक अफ इंगल्यान्डले नीतिगत दरलाई ०.७५ प्रतिशतबाट ०.२५ हुँदै ०.१ प्रतिशतमा झारिसकेको छ । अन्य मुलुकले पनि नीतिगत दरमा कटौती गरेका छन् । फेडरल रिजर्भ बैंकले ट्रेजरी र मोर्टगेजमा आधारित सुरक्षण पत्रहरू खरिद गरी परिमाणात्मक सहजीकरण कार्यक्रम अघि सार्ने घोषणा गर्नुका साथै ७०० अर्ब डलर बराबरको स्टिमुलस कार्यक्रमसमेत लागू
गरेको छ । अमेरिकाले यसबीच कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण, तलबी बिदा, नगदै उत्प्रेरणामूलक पोषण कार्यक्रम, ऋणको साँवा–ब्याज तथा कर तिर्ने समयावधि विस्तार, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको तरलता अभिवृद्धि आदिका लागि १४.५ खर्ब डलरभन्दा धेरै खर्च गरिसकेको छ । धेरै बैंकले रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट शून्यमा झारेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्ना १८९ सदस्यराष्ट्रलाई आवश्यकतानुसार कोरोनासँग जुध्ने ऋण सहयोगका लागि १ खर्ब डलर छुट्याएको छ । भारतले समेत नीतिगत दरमा कटौती गरी ४ प्रतिशतमा र अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशतमा झारेको छ । उसले गैरपरम्परागत मौद्रिक उपायहरू र वित्त नीतिगत प्रयासहरूलाई समेत सघन बनाएको छ ।

नेपालमा परेको आर्थिक प्रभाव र अवलम्बन गरिएका उपाय चीनबाट विगतमा झैं उल्लेख्य परिमाणमा व्यापारिक मालवस्तुहरू आउन नसक्दा नेपालमा पसलहरू बन्द हुने, कामदारहरूले बिदा पाउने स्थिति यथावत् छ ।
सस्ता चिनियाँ सामानहरू आउन नसक्दा उपभोक्ताहरूको उपभोग खुम्चिएको छ, उनीहरू महँगीको मारमा परेका छन् । चिनियाँ कामदारहरू फर्किन नसकेका कारण चीनको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको काम रोकिएको छ । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूमा उल्लेख्य हिस्सा ओगट्ने चिनियाँहरूको आवागमन बन्द हुँदा पर्यटन आय न्यून हुने निश्चितै छ । होटल अकुपेन्सी खुम्चिएको खुम्चियै छ । होटल, रेस्टुराँ, हवाई यातायात क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् । कच्चा पदार्थको अभाव र मजदुरहरूको आवागमन बन्द हुनाले उत्पादन घट्न थालेको छ । अर्कातिर, अनिवार्यबाहेक अन्य वस्तुको माग कम हुन थालेकाले पनि उत्पादन र व्यापार दुवै सुस्त हुन थालेको छ । कोरोना आउटब्रेकले गर्भमा आर्थिक सुस्ती पनि सँगै लिएर आएको अनुभूति हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एउटा सर्वेक्षणका अनुसार, लकडाउन अवधिमा ३९ प्रतिशत उद्योग–व्यवसाय पूर्ण/आंशिक रूपमा सञ्चालित रहे भने ६१ प्रतिशत पूर्णतः बन्द भए् । एकचौथाइ कर्मचारी/कामदार कटौती भएका छन् । ती उद्योग–व्यवसायमा औसत १८.२ प्रतिशतले तलब कटौती भएको र ९६.७ प्रतिशत उद्योग–व्यवसायको उत्पादन/कारोबार ७३.८ प्रतिशतले घटेको छ ।
भारतसहित मध्यपूर्वका मुलुकहरूबाट उल्लेख्य संख्यामा नेपाली कामदारहरू फर्किएका कारण भविष्यमा विप्रेषण आप्रवाहमा प्रतिकूलता देखिन सक्छ । कोरोना संक्रमण बढी भएका मुलुकहरूबाट पर्यटक नआउने हुनाले त्यससम्बन्धी आय घट्ने, नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, ऋण र अनुदानमा कटौती हुने हुन सक्छ । बैंकहरूले होटल, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवाह गरेको ठूलो परिमाणको कर्जा निष्क्रिय हुने अनुमान छ । चीनबाट कच्चा पदार्थ आयातमा कमी आउनाले नेपालको औषधि व्यवसायमा असर परेको छ । यस्तै कारणहरूले
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.२८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
कोरोनाका कारण हुने आर्थिक असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले घरेलु तथा साना–मझौला उद्यम एवं कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष स्थापना गरेको छ । विद्युत् उपभोक्तालाई खपत युनिटका आधारमा महसुलमा र उद्योगहरूलाई लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट, कोरोना प्रभावित घरेलु तथा साना–मझौला उद्योगहरूलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध
गराउन पुनर्कर्जा कोषमा वृद्धि, १ लाखसम्मको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटजस्ता व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्था सहज गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात ४ प्रतिशतवाट घटाई ३ प्रतिशत र बैंकदर ६ प्रतिशतबाट कम गरी ५ प्रतिशत कायम गरेको छ भने, ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो र तल्लो सीमा एवं नीतिगत दरसमेत घटाएको छ । काउन्टर–साइक्लिकल बफरसम्बन्धी व्यवस्था स्थगन, अल्पकालीन कर्जाहरूको भुक्तानी म्याद थप गरिने व्यवस्था, पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, अति प्रभावित पेसा/व्यवसाय सञ्चालन गर्ने चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था, कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, तरलता असहजताका आधारमा गैरपरम्परागत मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थासमेत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यसबाट कोभिडको प्रभाव कम भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा देखा पर्न सक्ने चरम तरलता अभावलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ ।
मौद्रिक अधिकारीका रूपमा केन्द्रीय बैंकले गर्ने सपोर्टका प्रयासहरू संक्रमणजन्य आर्थिक सुस्तीसँग जुध्न अपर्याप्त हुन सक्छन् । अन्य मुलुकको अनुभवबाट पनि यस्तो अवस्थामा सरकारले वित्तनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण, आपूर्ति व्यवस्थामा सुनिश्चितता, जनतालाई ढाडस, सान्त्वना, राहत व्यवस्थापनमा आफूले अथक कोसिस गरिरहेको महसुस गराउने प्रयास, कर कटौती, सरकारी खर्चमा वृद्धि आदितर्फ जोड दिनु आवश्यक छ । उपभोग, माग र उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । वित्त स्थिरताका उपायहरूले यस्तो संकटसँग जुध्न प्रत्यक्षतः प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् ।
अहिलेको अवस्थालाई केही सकारात्मक रूपबाट पनि मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण भरपर्दो र दीर्घकालीन स्रोत होइन भन्ने प्रमाणित भएको छ । बाँझो जमिनमा पसिना बगाउनु नै आजीविकाको उत्तम मार्ग हो भन्ने देखिएको छ ।
कृषि नै जीविकाको मुख्य आधार र आपत्मा पनि काम लाग्ने पेसा रहेछ भन्ने बोध सर्वत्र भएको छ । महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नका लागि पर्याप्त अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र राहत कोषको व्यवस्था राम्रा र सहज दिनमै गरिराख्नुपर्दो रहेछ भन्ने ज्ञान भएको छ । यस्तै, उद्योग–व्यवसायले सहज र सरल ब्याजको कर्जा उपभोग गरेर आफूलाई उद्धार गर्न सक्छन् । ऋण तिर्नका लागि बढाइएको समयको लाभ लिन सक्छन् । बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले सुविधाजनक तरलता अवस्थाको लाभ लिन सक्छन् ।
तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

- नीलम ढुंगाना तिम्सिना

Page 8
विदेश

सत्ता हस्तान्तरणका लागि तयार भए ट्रम्प

- कान्तिपुर संवाददाता
        डोनाल्ड ट्रम्प    ,        जो बाइडेन

वासिङ्टन (एजेन्सी)– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले कार्यभार सम्हाल्नका निम्ति औपचारिक सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु गर्न स्वीकार गरेका छन् ।
उनले त्यसका निम्ति जिम्मेवार संघीय निकाय जनरल सर्भिसेस एड्मिनिस्ट्रेसन (जीएसए) लाई आवश्यक काम गर्न’ सिफारिस गरेको बताए । यसअघि ट्रम्पले चुनावमा आफू पराजित भएको अस्वीकार गर्दै आएका थिए । प्रस्ट रूपमा आफ्नो पराजय स्वीकार नगरेका ट्रम्पले चुनावी परिणामविरुद्ध कानुनी लडाइँ भने जारी राख्ने जनाएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
जीएसएले पनि बाइडेनलाई ‘स्पष्ट विजेता’ का रूपमा स्वीकार गरेको जनाएको छ । मिसिगन राज्यमा बाइडेनको जित औपचारिक रूपमा प्रमाणित भएसँगै मत परिणामलाई चुनौती दिने ट्रम्पको प्रयासमा गम्भीर धक्का लागेको छ ।
जीएसएले बाइडेन समूहलाई प्रक्रिया सुरु गर्ने भनी जानकारी दिएपछि ट्रम्पले ट्वीट गरेका हुन् । योसँगै बाइडेनले अब सुरक्षासम्बन्धी उच्च सूचनामा पहुँचका साथै कार्यालय र सरकारी अधिकारीहरूको सुविधा पाउनेछन् ।
त्यसका साथै बाइडेनको संक्रमणकालीन टोलीले सञ्चालन गरेको वेबसाइटलाई अमेरिकी सरकारअन्तर्गत ल्याइएको छ । बाइडेनले आगामी जनवरी २० मा अमेरिकाको राष्ट्रपतिका रूपमा पदभार ग्रहण गर्नेछन् । बाइडेनका संक्रमणकालीन टोलीले जीएसएको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।
‘कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा लिने तथा अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन हाम्रो देशले सामना गरिरहेका समस्याहरूसँग जुध्न आजको निर्णय अत्यन्त आवश्यक थियो,’ टोलीद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बाइडेनले पदभार ग्रहण गरेपछि आफूले सरकारमा प्रमुख भूमिका दिने चाहेका व्यक्तिहरूको नाम चयन गर्न सुरु गरेका छन् । एन्टोनी ब्लिंकेनको नाम विदेशमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिसकिएको छ । पूर्वविदेशमन्त्री जोन केरीले जलवायुसम्बन्धी विशेष दूतको भूमिका निर्वाह गर्ने जनाइएको छ । चार वर्षअघि अमेरिकाका तर्फबाट केरीले नै पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर ट्रम्पको घोषणाअनुसार अमेरिका उक्त सम्झौताबाट अलग्गिएको छ । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि बाइडेनले त्यसैगरी, बाइडेनले लिन्डा थोमस ग्रिनफिल्डलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत, जेक सुलिभानलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, नेसनल इन्टेलिजेन्स डाइरेक्टरका रूपमा एभ्रिल हेन्स र चिफ अफ स्टाफका रूपमा रोन क्लेनलाई छनोट गरिसकेका छन् ।
कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण, आर्थिक सुधार, रंगभेदको अन्त्य र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणलगायत विषय आफ्नो कार्यकालका प्राथमिकतामा पर्ने जनाइसकेका छन् । जीएसएकी प्रशासक इमिली मर्फीले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनका निम्ति ६३ लाख डलरको कोष उपलब्ध गराउने बताएकी छन् । उनले प्रक्रियागत ढिलाइ गर्न आफूलाई ह्वाइटहाउसबाट कुनै दबाव नआएको दाबी गरेकी बीबीसीले जनाएको छ । बाइडेनको समूहले एक वक्तव्य जारी गर्दै महामारी र राष्ट्रिय सुरक्षाका मुद्दामा सरकारी अधिकारीहरूसँगको बैठकहरूपछि सत्ता हस्तान्तरण सुरु हुने जनाएको छ । समूहले मर्फीको पत्रको स्वागत गरेको छ ।
मिसिगन राज्यको मत परिणाम घोषणालाई अन्तिम रूप दिन त्यहाँका दुईमध्ये एक रिपब्लिकनले दुई जना डेमोक्र्याटलाई साथ दिएका थिए । अर्का रिपब्लिकन भने त्यसबाट अलग्गिएका थिए । ट्रम्पको कानुनी समूहले अझै पनि मिसिगनको परिणामलाई चुनौती दिने बताएका छन् ।
ट्रम्पकी कानुनी सल्लाहकार जेना एल्लिसले प्रमाणीकरण सामान्य प्रक्रियागत कदम भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । ‘अन्तिम परिणाम वैध र स्वच्छ भएको कुरामा अमेरिकीहरू सुनिश्चित हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । तर डिसेम्बर १४ मा अमेरिकी इलेक्टोरल कलेजबाट बाइडेनको जित प्रमाणित हुने भएकाले सत्तामा रहिरहने ट्रम्पको प्रयास असफल हुने लगभग निश्चित छ । यसअघि पेन्सलभेनिया राज्यमा हुलाकमार्फत खसाइएका लाखौं मत अवैध घोषणा गर्नुपर्ने ट्रम्पको चुनावी अभियानको माग एक न्यायाधीशले खारेज गरिदिएका थिए । पेन्सलभेनियाका न्यायाधीश म्याथ्यु ब्रानले अनियमितता भएको भन्दै गरिएको मागदाबी ‘जायज नभएको’ ठहर गरेपछि ट्रम्प समूह अप्ठ्यारोमा परेका थियो ।
न्यायाधीश ब्रानले आफ्नो आदेशमा ट्रम्पको चुनावी अभियानले करिब ७० लाख मतदातालाई उनीहरूको मताधिकारबाट वञ्चित गराउने प्रयास गरेको ठहर गरेका थिए । आफ्नो पराजय उल्टाउन कोसिस गरिहेका ट्रम्पका लागि पेन्सलभेनियाका न्यायाधीशको निर्णयले ठूलो धक्का लागेको थियो ।
अमेरिकामा नोभेम्बर ३ मा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा कुल ५ सय ३८ इलेक्टोरल कलेज मतमध्ये बाइडेनले ३ सय ६ मत ल्याएका हुन् । ट्रम्पले २ सय ३२ इलेक्टोरल मत मात्र पाए । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन २ सय ७० इलेक्टोरल कलेज मत आवश्यक पर्छ । चुनावमा व्यापक धाँधली भएको दाबी गर्दै आए पनि ट्रम्पले हालसम्म भने कुनै ठोस प्रमाण भने पेस गर्न सकेका छैनन् ।

विदेश

भारतद्वारा ४३ चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध

- कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– भारत सरकारले सपिङसम्बन्धी वेबसाइट अलि एक्सप्रेससहित ४३ वटा चिनियाँ एप प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
भारतको सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ती एपहरू सूचना प्रविधि ऐनको प्रावधानअनुसार भारतमा प्रतिबन्ध लगाइएको मंगलबार जनाएको हो । भारतको सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘प्रतिबन्धित एपहरूले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र भारतको सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न भएको’ जनाएको छ ।

Page 9
अर्थ वाणिज्य

पार्टी प्यालेस, फिल्म हल र जिम कहिले खुल्छन् ?

चैतदेखि बन्द रहेका व्यवसाय स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर चलाउन सक्छौं : व्यवसायी
- विमल खतिवडा

कोभिड–१९ ले गर्दा चैतमा लकडाउन भएसँगै बन्द रहेका व्यवसाय अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल र जिम खानालगायत क्षेत्र अझै बन्द छन् । केही व्यवसायीले भने स्वास्थ्य सावधानी अपनाएरै पार्टी प्यालेस, जिमखाना सञ्चालनमा ल्याएका छन् । तर सिनेमा हल भने अझै ठप्प छन् । कोभिडको बढ्दो जोखिम र सिनेमा हल बन्द भएकाले नयाँ फिल्म निर्माण पनि प्रायः ठप्प बनेको छ । निर्माण भएका फिल्मसमेत प्रदर्शनमा आउन सकेका छैनन् । त्यस्तै विवाह, व्रतबन्धको समय सुरु हुँदासमेत क्याटरिङ तथा पार्टी प्यालेस बन्द छन् ।
पार्टी प्यालेस बन्द हुँदा १६ अर्ब लगानी जोखिममा छ । ५० हजार श्रमिक रोजगारविहीन बनेका छन् । ठूलो लगानी रहेको यस क्षेत्रका सञ्चालकले व्यवसाय सञ्चालनमा आउने नदेखेपछि विकल्प खोज्न थालेका छन् । सबै क्षेत्र सञ्चालनमा आए पनि आफूहरूलाई सरकारले व्यवसाय गर्न नदिए स्वास्थ्य सावधानी अपनाएरै सबैले सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष लीलाबहादुर जीसी बताउँछन् । ‘क्याबिनेटले रोकेको हुनाले क्याबिनेटबाटै निर्णय गराउनुपर्ने भएकाले हामीले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) लाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर खोल्ने गरी प्रस्ताव लगिदिन माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बिहीबार निर्णय नभए सरकारको मुख ताकेर बस्दैनौं, आफैं खोल्छौं ।’ उनका अनुसार अहिले पहुँच भएका केही व्यवसायीले मात्र व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । ‘अब त अति भयो, व्यवसाय धरापमा परिसक्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले विद्रोह गरेरै भए पनि व्यवसाय चलाउँछौं ।’
उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर खोलिने बताए । ‘त्यसमा जेजे अप्ठ्यारा आउँछन्, त्यो भोग्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘कामदारको रोजीरोटी गुमेको छ, उनीहरू पलायन हुने खतरा बढेको छ, त्यसैले सरकारले चाँडो निर्णय गरिदिए हुने थियो ।’ यसबारे मंगलबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीमा छलफलसमेत भएको थियो । छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार यसबारे आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस हुनेछ ।
देशभर सात हजार पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ छन्, जसमा ६० देखि ७० प्रतिशत बैंकको लगानी छ । अब चलाउन नपाए सधैंका लागि पार्टी प्यालेस बन्द गरेर अर्कै पेसा, व्यवसाय अँगाल्नुपर्ने अवस्था आउने महासंघका प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार ९५ प्रतिशत पार्टी प्यालेसले जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय चलाएका छन् । जसले गर्दा बैंकको सँगै जग्गाको भाडासमेत तिर्नुपर्छ । वैशाख, जेठ, असार, मंसिर, माघ र फागुनमा पार्टी प्यालेसको व्यवसाय बढी चल्छ । विवाह, व्रतबन्ध, कार्यक्रम र सभा गोष्ठीका बेला पार्टी प्यालेस खोज्ने धेरै हुन्छन् । यो क्षेत्रबाट वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठ्ने गरेको छ  । ४५ जिल्लामा ७ हजारभन्दा बढी पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ छन् ।
त्यस्तै अहिले फिल्म क्षेत्र कोभिडले गर्दा चलायमान बन्न सकेको छैन । निर्माणमा प्रतिस्पर्धा चल्ने फिल्म उद्योग कोभिडले गर्दा धराशायी बनेको छ । चलचित्र विकास बोर्डका अनुसार देशभरका दुई सयभन्दा बढी सिनेमा हल बन्द छन् । नयाँ फिल्म बनेका छैनन् र बनेका फिल्म प्रदर्शनमा आउन सकेका छैनन् । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालका अनुसार बोर्डले नेपाल चलचित्र संघ, चलचित्र निर्माता संघको चिठीका आधारमा दुई महिनाअघि नै हल सञ्चालनको माग गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘कोभिडको जोखिमकै बीच हल कसरी खोल्ने र फिल्म कसरी छायांकन गर्ने भन्नेबारे मापदण्ड नै बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘दसैं अगाडि नै खोल्न दिने भन्ने कुरा थियो, तर अहिलेसम्म निर्णय नहुँदा अन्योलमा परेका छौं ।’ 

सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङलाई भेटेरै गत चैतदेखि सबै सिनेमा हल बन्द रहेका र फिल्म निर्माण रोकिएको बारे ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ । ‘बोर्डले नीतिगत तहमा जहाँ भन्नुपर्ने र गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ चलचित्र संघ र निर्माता संघका साथीलाई साथै लगेर पहल गर्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘दसैंअघि नै हल खोल्नुपर्ने थियो, खुलेनन्, अब खुल्छ भन्नेमा छौं ।’ दाहालले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर हल सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।
उनका अनुसार दर्शक हल प्रवेश गर्दा सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिनेछ । हललाई डिसइन्फेक्सन गरिनेछ । ‘परिवारका सदस्य एकै ठाउँमा बस्न समस्या भएन,’ उनले भने, ‘तर अन्य दर्शकलाई सिटमा भौतिक दूरी कायम गराएर बस्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’ कोभिडले गर्दा फिल्म क्षेत्रमा ठूलो असर पुगेको हुँदा यसको पूर्ति हुन केही समय लाग्ने उनले बताए । सधैं भागिरहेर समस्याको समाधान नहुने भएकाले बिस्तारै हल सुचारु गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ ।
हल भन्नेबित्तिकै भीडभाड हुन्छ भन्ने कुरालाई व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अहिले नयाँ फिल्म दर्ता भइरहेका छन् । फाटफुट रूपमा छायांकन पनि थालिँदै छ । तर जुन स्पिडमा जानुपर्ने हो, त्यो नभएको उनले बताए । प्रत्यक्ष जोडिएका प्राविधिक चलचित्रकर्मी अहिले बढी मारमा परेका छन् । ‘अन्य क्षेत्र खुलिसकेपछि चलचित्र क्षेत्र मात्र बन्द गरे राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले सिनेमा हल खोल्नेबारे चाँडो निर्णय गरिदिए हुने थियो ।’ त्यस्तै पार्टी प्यालेस पनि फाटफुट रूपमा सञ्चालनमा आएका छन् । तर भीडभाडले गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डबारे कमै ख्याल गरिएको छ ।
नेपाल बडी बिल्डिङ एसोसिएसनका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता दिनेशराज भण्डारीका अनुसार जिम हलहरू सरकारबाट खोल्न स्वीकृति नपाए पनि प्रायः सञ्चालनमा छन् । तर, गाह्रो गरी चलाउनुपरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले जबसम्म खोल्न पाइयो भनेर निर्णय गर्दैन, तबसम्म आम सर्वसाधारणमा डर, त्रास कायमै रहनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जिम आउनेको संख्या पहिला जस्तो छैन ।’ अहिले घर भाडा र स्टाफलाई मात्र पाल्न पाए हुने उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएरै चलाएका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार देशभर जिममा १५ अर्बको लगानी छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र २ सय ५० वटाभन्दा बढी जिम सञ्चालनमा छन् । देशभरि ४ सय ५० को हाराहारीमा जिम हल रहेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौंमा मात्र एउटा जिम हलमा पाँच करोडसम्म लगानी छ । ‘यसमा आश्रित परिवार ३० हजार छन्,’ उनले भने, ‘कति जिम हल त त कोभिडले गर्दा बन्द हुँदै गएका छन् ।’ भण्डारीका अनुसार आफ्नै खल्तीबाट सञ्चालन गरिएका जिम हल जसोतसो चलेका छन् । तर ऋण गरेर चलाएका जिमहल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘त्यसैले सरकारले अब खोल्ने अनुमति दिनुपर्छ,’ उनले भने । फुटसल बन्द गरिएको भए पनि सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै अन्य क्षेत्र पनि कोभिडबाट अछुतो छैन । सबैको माग स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने छ ।

अर्थ वाणिज्य

क्लिन फिड प्रभावबारे अध्ययन गरिँदै

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– कात्तिक पहिलो सातादेखि क्लिन फिड लागू भएसँगै विभिन्न प्रभाव देखिन थालेपछि सरकारले एक कार्यदल गठन गरी अध्ययन सुरु गरेको छ । क्लिन फिड कार्यान्वयनको प्रभाव तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलमा विज्ञापन एजेन्सी र केवल टेलिभिजन व्यवसायीसहित सरोकारवालाहरू छन् ।
संयोजक दुवाडीले कार्यदललाई सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी क्लिन फिडको कार्यान्वयनका लागि सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यदलले सरोकारवालाहरूले उठाएको विषय र समस्याबारे छलफल गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । क्लिन फिड कार्यान्वयन सुरु भएलगत्तै यसको प्रभाव केवल टेलिभिजनमा देखिन थालेको छ । केवल टेलिभिजन व्यवसायीका अनुसार अहिले घरमा टेलिभिजन हेर्न सेटअप बक्स रिचार्ज गराउने ग्राहक घटेका छन् ।
क्लिन फिड लागू भएसँगै धेरै विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द भएको तर ती च्यानलहरू अनलाइनमार्फत हेर्न सकिने भएकाले सेटअप बक्स रिचार्ज गराउने ग्राहक घटेको नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्मा बताउँछन् । शर्माका अनुसार क्लिन फिड लागू हुनुअघि करिब २७ लाख सक्रिय ग्राहक भएकोमा अहिले सेटअप बक्स रिचार्ज गराउने ग्राहकको संख्यामा करिब ३० प्रतिशतले कमी आएको छ ।
उनका अनुसार क्लिन फिड कार्यान्वयनका कारण यसअघि नेपालमा प्रसारण भइरहेका मध्ये १ सय २० भन्दा बढी च्यानलको प्रसारण रोकिएको छ । यी टेलिभिजनको प्रसारण रोकिए पनि उपभोक्ताले इन्टरनेटमार्फत यस्ता टेलिभिजनका सामग्री हेर्न पाइरहेकाले सेटअप बक्स रिचार्ज गराउनेको संख्यामा कमी आएको हो । ‘केही वर्ष अघिसम्म केवल टेलिभिजनबाट विदेशी च्यानल हेर्ने ग्राहक संख्या ४० लाखभन्दा बढी थियो,’ शर्माले भने, ‘विस्तारै टेलिभिजनका ग्राहक घटिरहेका थिए, अहिले क्लिन फिडपछि यो झन् घट्ने देखिएको छ ।’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बाँड्ने सेटअप बक्स एन्ड्रोइड भएकाले पनि उपभोक्ताले जुनसुकै सामग्री हेर्न मिल्ने व्यवस्था भएको भन्दै उनले केवल व्यवसायीले यसबारे सरकारलाई उजुरी गरिसकेको बताए ।
सरकारले क्लिन फिड लागू गर्नुअघि महासंघले ११ बुदे माग पूरा गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो, जसमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले एन्ड्रोइड आईपीटीभी बक्स प्रयोग गरी नेपालमा डाउनलोड अनुमति नभएका टेलिभिजनसमेत प्रसारण गरिरहेको भन्दै बन्द गर्न माग गरेको थियो । ‘स्टार इन्डिया नेटवर्कले आफ्ना सबै च्यानलको प्रसारण नेपालमा बन्द गर्ने जानकारी दिएको छ,’ शर्माले भने, ‘नेपाली व्यवसायीको पहलपछि स्टारअन्तर्गतका तीनवटा च्यानलमात्रै अहिले सञ्चालनमा छन ।’ 

केबल टेलिभिजन व्यवसायीले टेलिभिजनमा जस्तै इन्टरनेटमार्फत आउने सामग्रीलाई पनि क्लिन फिड गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । इन्टरनेटमार्फत आउने सामग्रीका कारण केबल टेलिभिजनका उपभोक्ता निष्क्रिय हुने भन्दै उनीहरूले केही वर्षयता केबल व्यवसायीले डिजिटल सेटअप बक्समा गरेको लगानी संकटमा पर्ने गुनासो गरेका थिए ।
‘केबल व्यवसायीले डिजिटल सेटअप बक्स प्रयोग गरी नेपालमा डाउनलिंक अनुमति भएका टेलिभिजन मात्र प्रसारण गर्न पाउने र आईपीटीभीले नेपालमा डाउनलिंक अनुमति नभएका टेलिभिजनको प्रसारण पनि गर्न पाउने व्यवस्था समान भएन,’ शर्मा भन्छन्, ‘यही माग पूरा गर्न सरकारलाई हामीले बारम्बार दबाब दिइरहेका छौं ।’ मोबाइलमा उपलब्ध हुने एपहरूमा नै विदेशी च्यानल निःशुल्क हेर्न पाउने व्यवस्थाले केबल टेलिभिजनको शुल्क तिरेर टेलिभिजन हेर्ने उपभोक्ता घट्न थालेको भन्दै महासंघले यस्ता एपसमेत बन्द गराउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि गठित विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष दिल्लीरमण शर्माले क्लिन फिड कार्यान्वयन भइसकेकाले केही जटिलता देखिनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘हामीले क्लिन फिड कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनका लागि सुझाव संकलन गर्न सरोकारवालासहितको कार्यदल गठन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा थप कदम चाल्नेछौं ।’

अर्थ वाणिज्य

शैलुङको दोस्रो ठेक्का पनि रद्द

- राजु चौधरी

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालिसँग गरेको युरिया मलको दोस्रो ठेक्का सम्झौता पनि रद्द गरेको छ । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीका अनुसार शैलुङसँग ३० हजार टन युरिया मल आयात गर्न कात्तिक २४ गतेसम्मको सम्झौता भएको थियो । उक्त अवधिमा मल ल्याउन नसकेपछि सम्झौता रद्द गरिएको हो ।
‘मल आयात गर्नकै लागि असार १८ गते दोस्रो ठेक्का पाएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार कात्तिक २४ गतेभित्र ३० हजार टन आयात गर्नुपर्थ्यो,’ प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले भने, ‘दोस्रो ठेक्का रद्द गरेर जमानत जफतको प्रक्रियामा छ ।’ यसअघि कृषिले गत भदौमा पनि शैलुङको सम्झौता रद्द गरेको थियो । भदौ २० गतेसम्म आयात गरिसक्नुपर्ने मल ल्याउन नसकेपछि ठेक्का रद्द गरी धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय गरिएको थियो । शैलुङसँगै होनिको मल्टिपल प्रालिको पनि ठेक्का रद्द गरिएको थियो । कृषि सामग्रीले ०७६/७७ मा शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिकोसँग २५/२५ हजार टन मल आयात गर्न सम्झौता गरेको थियो ।
शैलुङले रसिया वा ओमान र होनिकोले चीनबाट मल ल्याउने जनाएका थिए । सस्तोमा ठेक्का पारेका यी कम्पनीहरूले मल आयात नै गरेनन् । त्यसपश्चात् धान रोपाइँको मुखमै मलको चरम अभाव भएको थियो । त्यसपश्चात् कृषि सामग्रीले गत भदौ २१ गते शैलुङ र होनिकोको ठेक्का रद्द गरी करिब १० करोड धरौटी रकम जफत गरेको थियो । त्यसलगत्तै दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको थियो । तर शैलुङ र होनिको आफ्नो धरौटी जफत गर्न नहुने अनि कालोसूचीमा राख्न पनि नहुने माग राखी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । ‘अदालतका १० औं मुद्दाहरू छन् । त्यसको फैसला हुन समय लाग्छ,’ कृषि कम्पनीका भण्डारीले भने ।
शैलुङ कम्पनीका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् । उनी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटीसमेत हुन् । होनिको कम्पनीका ठेकेदार हुमनाथ कोइराला कांग्रेस निकट व्यवसायी हुन् । शैलुङले थप मल आयात गर्नकै लागि २०७७/७८ मा दुई वटा टेन्डर हात पारेको थियो । दोस्रो ठेक्का अर्थात् ३० हजार टन युरिया पनि आयात गर्न नसकेको हो । ‘दोसो ठेक्का ३० हजार टन आयात गर्ने लक्षण नै देखिएन । मल आयात गर्न भेसलहरू ट्याकिङ गर्न सकेको भए केही समय दिन सकिन्थ्यो तर त्यो देखिएन,’ भण्डारीले भने, ‘जसले गर्दा म्याद थपिएन ।’ कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलका अनुसार दोस्रो टेन्डरमार्फत शैलुङले प्रतिटन ३११.५० डलरका दरले मल ल्याउने गरी सम्झौता गरेको थियो । कुल कबोल रकमको ५ प्रतिशत हुन आउने रकम जमानतबापत राखेको थियो । सोही रकम जफतको प्रक्रियामा बढाइएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । शैलुङले चीन, रसिया र साउदीलगायत मुलुकबाट आयात गर्ने सहमति गरेको थियो । ३० हजार टन युरियाबाहेक शैलुङले तेस्रो ठेक्काअन्तर्गत २५ हजार टन मल आयात गर्ने सम्झौता गरेको छ ।
तेस्रो ठेक्का सम्झौताको समयअवधि पनि सकिनै लागेको कम्पनीले जनाएको छ । ‘तेस्रो ठेक्काको अवधि करिब दुई हप्ता बाँकी छ, त्यसको पनि आयात गर्ने लक्षण देखिएको छैन,’ भण्डारीले भने । शैलुङले दोस्रो ठेक्काअन्तर्गतको ३० हजार टन आयात गर्न नसकेपछि कृषिले मल आयात गर्न पुनः टेन्डर गरिसकेको जनाएको छ । ‘समयअवधि थप्दै जाने अवस्था छैन, समय थप्दा किसानले मल पाउँदैनन्,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘त्यही भएर सोमबार नै टेन्डर गरिसकेका छौं ।’ शैलुङजस्तै मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले पनि सम्झौताअनुसार मल आयातको सम्भावना कम रहेको जनाएको छ । मुक्तिनाथले ३२ हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी मल आयात गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । ‘समयअवधि डिसेम्बर पहिलो साता सकिँदै छ,’ उनले भने ।

किन आयात गर्न सक्दैनन् ?
नेपाली कम्पनीहरूले आयात गर्न नसकेपछि विदेशी कम्पनीहरूले धमाधम मल आयात गरिरहेका छन् । नेपाली कम्पनीहरूको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुँदा आयातमा ढिलाइ भइरहेको कृषि कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार नेपाली कम्पनीहरू बजार विश्लेषण नगरी टेन्डर हात पार्ने दाउमा लाग्दा समस्या देखिएको हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउ घटबढ भइरहन्छ तर विश्लेषण गरिँदैन । सस्तो दरमा टेन्डर हात पार्ने दाउमा मात्रै लागेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अनुभव पनि कमी भयो । कोभिडकै कारण सहज ढंगले पहुँच नहुँदा थप समस्या पर्‍यो ।’ भण्डारीको भनाइ पनि उस्तै छ । उनले पनि कम्पनीहरूको कार्यकुशलताकै कारण मल आयात गर्न नसकेको दाबी गरे ।

अर्थ वाणिज्य

११ हजार स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट

- कान्तिपुर संवाददाता

दुर्गम स्थानका वडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क इन्टरनेट जडान गर्ने ब्रोडब्यान्ड परियोजनाअन्तर्गत देशभर ११ हजारभन्दा बढी स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट जडान भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । परियोजनाअन्तर्गत इन्टरनेट नपुगेका देशभरका करिब १६ हजार स्थानमा जडान गर्ने योजना छ । कुल १५ हजार ९ सय ८२ स्थानमध्ये ११ हजार ८६ स्थानमा इन्टरनेट जोडिएको हो । इन्टरनेट जडानको काममा कात्तिक मसान्तसम्ममा ६९ प्रतिशत प्रगति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी प्राधिकरणले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट परियोजना सञ्चालन गरेको हो । ७७ वटा जिल्लालाई १८ वटा प्याकेजमा वर्गीकरण गरी इन्टरनेट जडानको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमध्ये १२ वटा प्याकेजअन्तर्गत ४६ जिल्लाका स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालय र माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट जडानको काम शतप्रतिशत सकिएको हो । दुई वटा प्याकेजअन्तर्गत नौ वटा जिल्लामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको र चार वटा प्याकेजअन्तर्गत १९ जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानमा नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानका लागि सेवा प्रदायक छनोट भइसकेको छ ।
इन्टरनेट जडान भइसकेका स्थानमा अनुगमन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ब्रोडब्यान्ड परियोजनाअन्तर्गत देशभरका ७ सय २ स्थानीय निकायको कार्यालय, करिब ६ हजार वडा कार्यालय, पाँच हजारभन्दा बढी माध्यमिक विद्यालय र चार हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट जडान हुनेछ, जुन दुई वर्षसम्मका लागि निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ ।
प्राधिकरणअन्तर्गत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी सुरु गरिएको सूचना महामार्ग परियोजनाको प्रगति भने निराशाजनक रहेको छ । प्राधिकरणले ७७ वटै जिल्लाका सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन तीन सेवा प्रदायकलाई जिम्मा दिएको थियो । कुल १० अर्बका तीन परियोजनामध्ये एउटा परियोजनाको मात्रै काम भइरहेको छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, २ र वाग्मती प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको नेपाल टेलिमकले दुई हजार किलोमिटरमध्ये कात्तिक मसान्तसम्ममा ३ सय ४० किमि मात्रै बिछ्याएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्याकेज २ अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा पाएको युनाइटेड टेलिकमले काम नगरेपछि यो परियोजनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । सम्झौता भएको दुई वर्षसम्म पनि परियोजनाको काम अघि नबढाएपछि प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गर्ने तयारी गर्न खोज्दा युनाइटेड टेलिकम सर्वोच्च पुगेको थियो ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने जिम्मा सुरुमा स्मार्ट टेलिकमलाई दिइएको भए पनि सम्झौताअनुसार काम नभएपछि यो परियोजना अहिले नेपाल टेलिकमलाई दिइएको छ । टेलिकमले परियोजनाको जिम्मा पाएपछि माइक्रोवेब ट्रान्समिसन नेटवर्क र एडीएसएस अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारका लागि बोलपत्र आह्वान गरी मूल्यांकन गरिरहेको छ ।

Page 10
अर्थ वाणिज्य

खडेरीले खायो स्याउ

यस वर्ष खडेरी र फल लाग्ने बेला परेको असिनाले उत्पादनमा असर गर्दा किसानलाई नोक्सानी
- तुलाराम पाण्डे
कालीकोटको महाबै–४ डिल्लीकोटस्थित चित्रसिंह गाउँलेको बगैंचामा गत वर्ष फलेको स्याउ । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

बगैंचासम्म सडक नहुँदा पनि पिठ्युँमा बोकाएर बेचेको स्याउबाट गत वर्ष १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेका रास्कोटका–९ फुकोटका गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले यस वर्ष १ रुपैयाँ पनि कमाएनन् । ‘बेच्ने स्याउ नै फलेन,’ उनले भने, ‘फलेको २–४ क्विन्टल नासो दिनै ठिक्क भयो ।’ सिप्टीस्थित उनको बगैंचामा गत वर्ष ४ सय ५० रुखमा स्याउ फल्दा दुई सय क्विन्टल उत्पादन भयो ।
उनी मात्र होइन, सिप्टीका स्याउ उत्पादक किसानले ढुवानी समस्याले गर्दा फलेको वर्ष सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला सडक निर्माण सुरु भएदेखि स्थानीयले व्यावसायिक रूपमा स्याउखेती गर्न थालेका हुन् । सरकारले गत वर्ष रास्कोटलाई स्याउ जोन घोषणा गरेर करिब ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरे पनि किसानले कुनै सुविधा पाउन सकेका छैनन् । स्याउ जोनअन्तर्गत गत वर्ष हाइटेक नर्सरी, सेलार स्टोर, सिँचाइ, बिरुवा अनुदानलगायत कार्यक्रम गरिएको थियो । गाउँबाट आरसीपी बजारसम्म भरियालाई बोकाउँदा प्र्रतिभारी ५ सय रुपैयाँ ज्याला तिर्नुपर्ने भएकाले आधाजसो स्याउ गाईभैंसीलाई कुँडो पकाएर दिने गरेको उपाध्यायको गुनासो छ ।
गत वर्ष स्याउ बेचेरै २ लाख रुपैयाँ बचत गरेका रास्कोटका कल रोकायाले पनि यस वर्ष स्याउ बेच्न पाएनन् । उनको बगैंचामा पाँच सय फल्ने रुख छन् । फूल फुल्ने बेलाको खडेरी र फल लाग्ने बेला परेको असिनाले स्याउ सखाप पारेको उनले गुनासो गरे । स्याउ उत्पादनको उर्वर भूमि भए पनि तिलागुफाका किसानले यो वर्ष फागुनको खडेरी र वैशाख पहिलो साता असिनाको सामना गरे । ‘खडेरी र असिनाले सुरुमै असर पुर्‍यायो,’ तिलागुफा–९ का किसान टेकबहादुर शाहीले भने, ‘बजार पुर्‍याएको स्याउ पनि सस्तोमै बेच्नुपर्‍यो ।’ उनले स्याउ बिक्रीबाटै गत वर्ष १३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए । यो वर्ष मुस्किलले ४ लाख रुपैयाँ कमाइ भयो । ३ हजार ५ सय स्याउका बोट रोपेका उनको बगैंचामा १ हजार ३ सय रुख स्याउ फल्छ । गत वर्ष दुई सय क्विन्टल स्याउ प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँमा बिक्री गरेका उनले यो वर्ष ८० क्विन्टल स्याउ प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा बेच्नुपर्‍यो । कोरोना महामारीका कारण बाहिरका व्यापारी नआएपछि सस्तोमा स्याउ बिक्री गरेको उनको गुनासो छ ।
यो साल स्याउ नफल्दा व्यवसाय नै चौपट भएको फोइमहादेवका किसान बेगम शाहीले बताए । ‘अरू सबै काम छाडेर स्याउखेतीमा लागियो,’ उनले भने, ‘स्याउ नै नफलेपछि कसरी गुजारा चलाउने ?’ नौ सय स्याउका बिरुवा रोपेका शाहीका झन्डै ६ सय बोट फल्थे । उनका अनुसार स्याउ र सडक कालीकोटबासीको पुरानो सपना हो ।
कर्णाली राजमार्ग बन्न थालेपछि नै कालीकोटका किसानले बगैंचामा स्याउ रोप्न थालेका थिए । डेढ दशकअघि खुलेको कर्णाली राजमार्ग आसपासका बासिन्दाको समृद्धि पनि स्याउसँगै जोडिएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता नवराज कोइरालाले बताए । सडक नहुँदासम्म गाईभैंसीलाई खुवाउने किसानले अहिले स्याउ बजार पुर्‍याउन थालेको उनी बताउँछन् । संविधानसभामा सदस्यसमेत भएका कोइराला पनि अहिले कृषिकर्ममा छन् । भात्तडीस्थित उनको बगैंचामा ६ सय स्याउका बिरुवा रोपिएको छ । ‘सडकमार्फत स्याउ, च्याउ र पर्यटन कर्णालीवासीका समृद्धिका सपना हुन्,’ उनले भने ‘सरकारी बेवास्ताले सबै ओझेलमा छन् । न गतिलो सडक बन्यो, न कृषकले सुविधा नै पाएका छन् ।’
कर्णाली राजमार्ग निर्माणसँगै कृषकले बारीमा रोपेका स्याउ फल्न थालेको झन्डै आठ वर्ष पुग्यो । तर उत्पादित स्याउले उचित बजार पाउन नसकेको तिलागुफा–३ फाइमहादेवका ददीसिंह कार्कीले बताए । ‘सडक बन्दै छ, चामल बोकेर आएका गाडीमा स्याउ भरेर पठाउँला भनेर पाखोभरि स्याउ रोपेका हौं,’ उनले भने, ‘सडक नाम मात्रको बन्यो, अहिले पनि भारी बोकेरै स्याउ बेच्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार साँघुरो र अप्ठ्यारो बाटोमा स्याउ ढुवानी गर्दा दाग लागेर बजारमा बिक्री नहुने समस्या छ ।
विगत वर्षमा केही ठेकेदार सुर्खेत र नेपालगन्जबाटै कार्टुन बोकेर आउने गरेका थिए । कोरोनाका कारण यस वर्ष व्यापारी नआएको राचुलीका धनकृष्ण कोइरालाले बताए । ‘रात–दिन पसिना बगाएर बारीमा फलाएको स्याउ बेच्नै समस्या छ,’ उनले भने, ‘झन् यो वर्ष त फल्दै फलेन ।’ किसान बजारको अभाव, भण्डारण र प्याकिङ गर्ने तरिका थाहा नपाउँदा समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।
केही वर्षअघि १ रुपैयाँमा २ दाना पाइने स्याउ सडक पुगेपछि कम्तीमा ५० रुपैयाँ किलो पुगेको कालीकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रतनबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार अहिले मान्ममा स्याउ प्रतिदाना २० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । जिल्लाको उत्पादनले नपुगेपछि भारतको स्याउ भित्रिरहेको उनको भनाइ छ । तिलागुफाको फोइमहादेव, राचुली, जुविथा, चिल्खाया र छाप्रेमा मात्र झन्डै एक लाख स्याउका बिरुवा रोपिएका छन् । खाडाचक्रको पाखा, मान्म, दाहा, महाबैको ओदानकुर गेला, शुभकालिकाको भर्ता, सुकाटिया र मुग्राहा, रास्कोटको सिप्टी, पचालझरनाको राम्नाकोट बाझकोट, पलाताको धौलागोह, सान्नीत्रिवेणीको रकु, मेहेलमुडी र नरहरिनाथको लेकाली क्षेत्रमा पनि स्याउ खेती गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारले भने उत्पादनदेखि बजारीकरणमा सहयोग गरिरहेको जनाएको छ । रास्कोटको स्याउ जोनलाई लक्ष्य गरी सडक निर्माण गरिरहेको नगर प्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए । स्याउ उत्पादन हुने सिप्टी–विशाली क्षेत्रको बृहत् गुरुयोजना बनाएर काम थालिने उनले जानकारी दिए । कर्णाली राजमार्गको निर्माणसँगै ०५७ देखि लागू भएको कर्णाली अञ्चल विशेष कृषि विकास आयोजनाअन्तर्गत ३ लाख स्याउका बिरुवा जिल्लाभरिका किसानले रोपेका थिए । अहिले करिब एक हजार हेक्टरमा स्याउ खेती गरिएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
यस वर्ष प्रतिकूल मौसमले ६० प्रतिशत स्याउ उत्पादनमा कमी आएको कार्यालय प्रमुख भरत बस्नेतले बताए । ‘स्याउ त्यसै पनि एक वर्ष बढी र एक वर्ष कम उत्पादन हुने फलफूल हो,’ उनले भने, ‘वैशाखको असिनाले स्याउ फल्नै पाएन ।’ जिल्लाभरि रोपेका सबै बिरुवा फले १४ हजार टन स्याउ उत्पादन हुने उनको अनुमान छ । झन्डै ८० हजार बिरुवा रोपिएको फाइमहादेवमा अहिले वार्षिक १ हजार ४ सय टन स्याउ उत्पादन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

अर्थ वाणिज्य

महासंघको ‘भिजन २०२०’ सार्वजनिक

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘भिजन कमोडिटी सेक्टर २०२०–२२’ पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ । पुस्तकमा वस्तुगत संघका समस्या र अवसरलगायत विषयवस्तु समेटिएका छन् ।
महासंघको ५४औं साधारणसभा र निर्वाचन नजिकिँदै छ । यो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा समूहअन्तर्गत वस्तुगततर्फका उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठसहितको टिमले निर्वाचनपछि आफ्नो प्राथमिकता रहने विषयहरू छनोट गरी काम गर्नका लागि पुस्तक सार्वजनिक गरेको हो । यो टिमले कोभिड–१९ को कारण सिर्जित स्वास्थ्य संक्रमण समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न वस्तुगत संघहरूलाई चार भागमा विभाजन गरी समस्या पहिचान गर्ने प्रयास गरेको थियो । वस्तुगत संघहरूलाई कृषि, उत्पादन, सेवा र व्यापार वर्गमा राखेर त्यहाँ देखिएका समस्या समाधान गर्न कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको महासंघले जानकारी दिएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

रियलमी ७ र ७ आई सार्वजनिक

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– रियलमीले ‘रियलमी ७ र ७ आई’ सार्वजनिक गरेको छ । यसमा ९० हर्ट्जको अल्ट्रा स्मुथ डिस्प्ले, डार्ट चार्जिङ, ५ हजार एमएएच ब्याट्री, शक्तिशाली प्रोसेसर र ६४ एमपी क्वाड क्यामेरा छ । रियलमी ७ मा सोनी ६४ एमपी वाइड–एंगल क्वाड क्यामेरा रहेको छ । यसले स्टोरी मोड, ट्राइपड मोड, पोर्ट्रेट मोड र पनोरमा आदिलाई समर्थन गर्छ । साथै ३० वाट डार्ट चार्जजस्ता विशेषता यसमा छ । रियलमी ७ आईमा स्न्यापड्र्यागन ६६२ छ । यसमा ८जीबीका साथ १२८ जीबी इन्टरनल मेमोरी रहेको छ । सोनी आईएमएक्स ४७१ को साथ १६ एमपी अल्ट्रा स्पष्ट फ्रन्ट क्यामेरा र रियलमी ७ आई स्ट्यान्डबाई मोडमा ३४ दिनसम्म रहन सक्ने विशेषताहरू रहेको छ । रियलमी ७ को मूल्य ३५ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ र रियलमी ७ आईको मूल्य २९ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ रहेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

तीन कम्पनीलाई वाणिज्य बैंकको अनुदान

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ऊर्जा बचत गर्ने कम्पनीहरूलाई मंगलबार अनुदान रकम हस्तान्तरण गरेको छ । जर्मन सरकारबाट केएफडब्लू बैंकमार्फत प्राप्त अनुदान सहयोगमा सञ्चालित ‘इनर्जी इफिसियन्सी प्रोग्राम नेपाल’ को अनुदान सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत रकम हस्तान्तरण गरिएको हो । बैंकले प्रिमियर अर्गानिक्स प्रालिलाई ५३ लाख ५१ हजार, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई ३३ लाख १५ हजार र प्रिमियर स्टिल प्रालिलाई १७ लाख १८ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । बैंकले मितव्ययी तथा प्रभावकारी ऊर्जा बचत हुने गरी कम्पनीहरूले यन्त्र उपकरण जडान गरेको हुँदा अनुदान सहयोग प्रदान गरेको हो ।

अर्थ वाणिज्य

निर्माणकर्मीलाई वृजको उपहार

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– वृज सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिले ‘एक्सपर्ट मेसन क्लब’ अन्तर्गत रही कार्य गर्ने दुई सय निर्माणकर्मीहरूलाई उपहार वितरण गरेको छ । वृजले विभिन्न क्षेत्रका निर्माणकर्मीहरूलाई टीभी, मोबाइल, भाइब्रेटर, भ्याकुम क्लिनर र सेफ्टी टुल्स किट उपहार वितरण गरेको छ । कम्पनीले निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरूको हौसला र सुरक्षाका लागि उपहार वितरण गर्दै आएको जानकारी दिएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

ज्योति र खल्तीबीच डिजिटल सम्झौता

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– ज्योति विकास बैंक र खल्ती डिजिटल वालेटबीच डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकहरूले खल्तीमा बैंकको मोबाइल तथा इन्टनेट बैंकिङ सेवा प्रयोग गरी सिधै पैसा लोड गर्न सक्छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र भट्ट तथा खल्तीका निर्देशक सुमित अग्रवालले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

अर्थ वाणिज्य

बर्जरको ‘कलर स्प्ल्यास’ का विजेता घोषणा

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– बर्जर जेन्सन एन्ड निकल्सन (नेपाल) प्रालिले उपभोक्ता योजना ‘बर्जर कलर स्प्ल्यास’ का विजेता घोषणा गरेको छ । यो योजनाका बम्पर विजेता विराटनगरका जयनाथ सापकोटाले ५ लाख रुपैयाँ, प्रथम पुरस्कार बिर्तामोडका पूर्णमान गुरुङ र काठमाडौंका रमेश श्रेष्ठले लन्डन ट्रिप पाएका छन् । यसका साथै लक्की ड्रबाट छानिएका २५ जनाले टीभी, ५० जनाले आन्तरिक ट्रिप र सय जनाले सामसङ एम२० पाएका छन् । यो योजना २०७६ सालको दसैं र तिहारलाई लक्षित गरेर भदौदेखि पुससम्म सञ्चालन गरिएको थियो ।

अर्थ वाणिज्य

नबिल र दराज क्यामुको ‘सारथी’ योजना

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नबिल बैंक लिमिटेड र दराज क्यामु प्रालिले ‘सारथी’ योजना ल्याएका छन् । नेपालका साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लाई सहयोग पुर्‍याउन योजना ल्याइएको हो । योजनाअनुसार दराजका बिक्रेताहरूले नबिल एसएमई कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्छन् । बैंकका डेपुटी सीईओ सुजितकुमार शाक्य र दराज क्यामुका प्रबन्ध निर्देशक लिनो अल्हेरिङले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

Page 11
समाचार

चामल र ट्रक छोड्न सरकारी वकिलको पत्र

- कलेन्द्र सेजुवाल

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी चामल अपचलन गर्ने व्यापारीलाई बरामद चामल र ट्रक बुझाउन प्रहरीलाई पत्र लेखेको छ । आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कालोबजारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको वकिल कार्यालयको पत्रप्रति प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्योलमा परेका छन् ।
मुगुको कालै पठाउनुपर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको ढुवानी अनुदानको चामल भक्तपुर पठाउने क्रममा कात्तिक १३ गते ना ६ ख ५७२१ नम्बरको ट्रकसहित २ सय ५० क्विन्टल चामल नियन्त्रणमा लिइएको थियो । कम्पनीको ढुवानीकर्ता शर्मा ढुवानी सेवाका प्रोप्राइटर वासुदेव शर्माले उक्त चामल भक्तपुर पठाएका थिए । सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन’ को दफा ४ बमोजिम हदैसम्मको कारबाही माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम महतले सोमबार ढुवानीकर्ता शर्माबाट ३ लाख ५९ हजार ५ सय रुपैयाँ धरौटी लिई मुद्दा विचाराधीन राख्न आदेश गरेका थिए । हाल बिदामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त आदेशमाथि समर्थन वा पुनर्विचार गर्न सक्नेछन् ।
तर, मंगलबार जिल्ला न्यायाधिवक्ता राजेश्वर अर्यालले बरामद चामल र ट्रक सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिलाइदिन प्रहरीलाई पत्र पठाएका छन् । कालोबजारसम्बन्धी ऐनको दफा १८ मा भने ‘ऐनअन्तर्गत जफत भएको मालवस्तुको बिक्री वितरण नेपाल सरकारबाट हुनेछ’ भनिएको छ । शर्माले सरकारबाट ढुवानी अनुदान लिई मुगु पुर्‍याउने सर्तमा उक्त चामल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सुर्खेत शाखाबाट खरिद गरेका थिए । ‘एकातिर अपराध गरेको भन्दै मुद्दा चलाउने, अर्कोतिर बरामद मालवस्तु छोड्न प्रहरीलाई पत्र पठाउने काम त नहुनुपर्ने हो,’ अधिवक्ता नन्दबहादुर भण्डारीले भने, ‘यदि छोड्नैपर्ने हो भने मुद्दा हेर्ने अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) ले त्यस्तो आदेश दिनुपर्छ ।’ मुद्दाको किनारा नलाग्दै प्रमाणका रूपमा बरामद मालवस्तु छोड्नु आश्चर्य भएको उनले बताए ।
सरकारी वकिल कार्यालयको पत्रपछि प्रहरीसमेत चकित परेको छ । मंगलबार साँझ चामल र ट्रक छोड्नका लागि पत्र आएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एक प्रहरी अधिकृत सरकारी वकिल कार्यालयमा थप स्पष्ट हुनका लागि गएका थिए । यद्यपि जिल्ला न्यायाधिवक्ता अर्यालले ‘यसबारे व्याख्या गर्ने र कसैलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने भए त्यसको जिम्मा आफूले लिने’ भन्दै फर्काएका थिए । उनले बरामद चामल सम्बन्धित स्थानमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धतापत्रमा सही गराएर बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र भट्टले सरकारी वकिल कार्यालयबाट पत्र ढिलो आएकाले ट्रक र चामल नछाडिएको बताए । बुधबार पत्र अध्ययन गरेर चामल र ट्रक छोडिने उनको भनाइ छ ।
चामल ढुवानी अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धानमा सुरुदेखि नै संलग्न र उक्त मुद्दा हेर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि आश्चर्यमा परेको छ । कार्यालयका एक अधिकृतले जिल्ला न्यायाधिवक्ता नै प्रतिवादीको पक्षमा उभिएजस्तो आभास मिलेपछि मुद्दा प्रक्रियामा जटिलता थपिएको बताए ।

समाचार

एसियाका सबै क्षेत्रमा उडान खोल्न प्रस्ताव

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले एसियाका सबै क्षेत्रमा नियमित उडानको अनुमति दिन मन्त्रिपरिषद्मा पुनः सिफारिस गरेको छ ।
सीसीएमसीको निर्देशन समितिको बैठकले नेपालसँग उडान अनुमति प्राप्त मुलुक तथा वायु सेवालाई त्यहाँको कोरोना संक्रमणको जोखिम मूल्यांकन गर्दै उडान अनुमति दिन अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुनः प्रस्ताव गरेको हो । ‘तिहारअघि पनि सबै क्षेत्रको उडान खुला गर्ने निर्णय पारित गर्दै सीसीएमसीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो,’ समिति बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘यस पटक पनि आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकका लागि यो प्रस्ताव पठाइने निर्णय भएको हो ।’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने एसियाका सबै क्षेत्रमा उडान खुला गर्ने विषयमा सीसीएमसीमा छलफल मात्रै भएको बताए । ‘दक्षिण एसियाली मुलुकमा ७२ घण्टाभित्रको नेगेटिभ आएको पीसीआर रिपोर्ट भएका यात्रुलाई जसरी उडान अनुमति दिइन्छ, हाम्रो मन्त्रालयको पनि त्यही माग हो,’ सचिव कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो, सीसीएमसीमा छलफल मात्रै
भएको हो ।’ नेपालमा युरोपको टर्की र एसियाका १३ वटा गरी १४ वटा मुलुकबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छ । यीमध्ये भारत, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिंगापुरबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान पुनः सुरु भएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले उडान अनुमति दिने निर्णय गरेमा यी मुलुकबाट नियमित उडानको बाटो खुल्नेछ । तर कोरोना संक्रमण जोखिम विश्लेषण गरेर मात्रै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान अनुमति दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ । सरकारले कोभिड–१९ को महामारीका कारण गत चैत ९ देखि अन्तर्राष्ट्रियतर्फको नियमित उडानमा रोक लगाएको थियो ।

समाचार

चिताबाट शव उठाएर पोस्टमार्टम गर्न लगियो

- कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर (कास)– टाउकाको शल्यक्रिया गर्दा मृत्यु भएका मोरङ केराबारी–९ बेलचौरीका विक्की ऋषिदेवको अन्त्येष्टि गर्न सोमबार साँझ गाउँलेले चितामाथि शव राखे । कपडा खोल्दा उनको पेट काटेर पाँचवटा टाँका लगाएको देखियो । चिकित्सकले मानव अंग निकालेको उनीहरूले आशंका गरे । त्यसपछि उनको अन्त्येष्टि नगरी गाउँलेले पोस्टमार्टम गर्न राति नै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्‍याए ।
विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमा शुक्रबार डा. प्रकाश काफ्लेसहितको चिकित्सक टोलीले ऋषिदेवको टाउकामा जमेको पानी निकाल्न शल्यक्रिया गरेको थियो । शनिबार दिउँसो उनको मृत्यु भएको अस्पतालले घोषणा गर्‍यो ।
गाउँलेको शंका हटाउन शवको अन्त्येष्टि नगरी पोस्टमार्टम गर्न पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीका प्रहरी निरीक्षक ऋषिराज ढकालले बताए । शल्यक्रियामा संलग्न डा. प्रकाश काफ्लेले भने टाउकामा जमेको पानी निकाल्न पेटमा प्वाल पार्नुपरेको बताएका छन् । ‘टाउकामा जमेको पानी टाउकैबाट निकाल्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि ‘भेन्ट्री–कुलोपेरिटनियल सन्ट प्रविधि’ बाट पेटमा प्वाल पारेर पाइप हालेर टाउकामा पुर्‍याई टनेलिङ गरेर पानी निकालिन्छ । त्यसकै लागि पेटमा पनि प्वाल पारिएको हो ।’

समाचार

हत्या आरोपमा नाति पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता

दाङ (कास)– हजुरआमाको हत्या आरोपमा नाति पक्राउ परेका छन् । गढवा गाउँपालिका–१ चिसापानीकी ८४ वर्षीया केशरी घर्तीलाई चिर्पट प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले उनका नाति २८ वर्षीय जीवन घर्तीलाई मंगलबार पक्राउ गरेको छ । सोमबार बिहान चिर्पट प्रहारबाट घाइते भएकी घर्तीको उपचारका क्रममा राति लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा मृत्यु भएको थियो । जीवनले चिर्पट प्रहार गरेर २८ वर्षीया श्रीमती वसन्ती घर्ती, ९ वर्षीय छोरा वसन्त, ६ वर्षीया छोरी लक्ष्मी र ३० वर्षीय दाजु खिमबहादुरलाई पनि घाइते बनाएको प्रहरीले जनाएको छ । 

समाचार

गृहमा तानिए २ प्रजिअ

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– गृह मन्त्रालयले काठमाडौं र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको छ । जनकराज दाहाल र हुमकला पाण्डेलाई गृह मन्त्रालय सरुवा गरिएको हो । दाहाल २०७६ भदौ १८ र पाण्डे २०७६ मंसिर २५ देखि क्रमशः काठमाडौं र भक्तपुरको प्रजिअमा कार्यरत थिए ।
काठमाडौंको प्रजिअमा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली र भक्तपुरमा धनुषाका प्रजिअ प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई सरुवा गरिएको छ । भट्टराई गत साउनमा मात्रै धनुषा प्रजिअमा सरुवा भएका थिए ।

Page 12
खेलकुद

पारस दशककै उत्कृष्टको मनोनयनमा

- कान्तिपुर संवाददाता
आईसीसीको एसोसिएटतर्फ उत्कृष्ट खेलाडीको मनोनयनमा परेका नेपालका पूर्वकप्तान पारस खड्का । फाइल तस्बिर : क्रिकइन्फो

पारस खड्कालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले दशकको उत्कृष्ट एसोसिएट पुरुष खेलाडीको मनोनयन सूचीमा समावेश गरेको छ । सन् २००९ मा नेपालको कप्तान बनेको पारसले गत वर्ष नेतृत्व त्यागेका थिए ।
पारसको कप्तानीमा नेपालले सन् २०१० मा विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन ५ खेलेको थियो । त्यसयता नेपालले डिभिजन ५, डिभिजन ४ र डिभिजन ३ को उपाधि जित्नुका साथै डिभिजन २ हुँदै विश्वकप छनोटबाट २०१८ मा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो । पारसको नेतृत्वमा नेपालले २०१४ मा बंगलादेशमा विश्व ट्वान्टी–२० खेलेको थियो, जुन नेपाली खेलकुदको अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धिमध्येमा पर्छ ।
मनोनयनमा परेका अन्य खेलाडीमा स्कटल्यान्डका केयल कोएट्जर, कलुम म्याकलोइड र रिचर्ड बेरिङटन र पपुवा न्युगिनीका असाद भाला रहेका छन् । आईसीसीले मंगलबार आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत यो मनोनयन सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।
वेबसाइटमा आएको सर्वाधिक मतका आधारमा विजेता छनोट गरिने आईसीसीले जनाएको छ । राष्ट्रिय टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, पूर्वकप्तान एलबी क्षेत्री, विनोद दास, प्रशिक्षक जगत टमाटासहित खेलाडीहरूले पारसलाई मत हालेर विजय गराउन अपिल गरेका छन् । कप्तान छाडेपछि पारसले खेलाडीका रूपमा नेपाली टोलीबाट खेल्दै आएका छन् ।

खेलकुद

बर्नलीको पहिलो जित

- कान्तिपुर संवाददाता

बर्नली (रोयटर्स)– इंग्लिस प्रिमियर लिगमा बर्नलीले सोमबार राति यो सिजनको पहिलो जित हात पारेको छ । यसका लागि बर्नलीले क्रिस्टल प्यालेसलाई टर्फ मुरमा १–० ले हरायो ।
क्रिस उडले खेलको आठौं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक रह्यो । यो जितपछि बर्नली अन्तिम तीन स्थान छाडेर १७ औंमा उक्लेको छ ।
बर्नलीको अब ८ खेलबाट ५ अंक भएको छ । प्यालेस भने १३ अंकमा दसौं स्थानमा झर्‍यो । खेलको ठीकअगाडि प्यालेसले आफ्नो प्रमुख खेलाडी विल्फ्रेड जाहा कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएको समाचार सुन्नुपरेको थियो । यसले टिमको प्रदर्शन प्रभावित रह्यो । रोय हड्सनको टिमले खेलमा अधिकांश समय आफ्नो नियन्त्रण राखे पनि गोल भने निकाल्न सकेन ।
अर्को खेलमा उल्भसले साउथह्याम्पटनलाई १–१ को रोमाञ्चक बराबरीमा रोक्यो । वैकल्पिक खेलाडी पेड्रो नेटोले उल्भसका लागि बराबरी गोल गरे । यसअघि साउथह्याम्पटनले थिओ वाल्कटको गोलले अग्रता लिएको थियो । उनले ५८औं मिनेटमा गोल गरे । क्लबका लागि उनको यो पहिलो गोल रह्यो ।
सन् २००६ मा साउथह्याम्पटनबाट खेल्न सुरु गरेका वाल्कट यसपल्ट फेरि आफ्नो पुरानो क्लब फर्केका छन् । पछिल्लो समय लयमा रहेर राम्रो गरिरहेको साउथह्याम्पटनको १७ अंक भएको छ । योसँगै टिम पाँचौं स्थानमा रह्यो । यो शीर्षस्थानमा रहेका टोटेनहम र लिभरपुलसँग ३ तीन अंकको दूरीमात्र हो । उल्भस भने ९ खेलबाट १४ अंकसहित नवौं स्थानमा उक्लिन सफल भएको छ ।

खेलकुद

कराते खेलाडीलाई खेल सामग्री

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– टोकियो ओलम्पिकको तयारीमा रहेको कराते टोलीलाई मंगलबार खेल सामग्री प्रदान गरिएको छ । दुई खेलाडी र एक प्रशिक्षक टोलीलाई ट्र्याकसुट, ब्याग र जुत्ता प्रदान गरियो ।
राखेपका पूर्वकोषाध्यक्ष मीनकृष्ण महर्जनसहित करातेकै पूर्वखेलाडी विनोद महर्जन र रवि महर्जनले खेलाडीद्वय नवीन रसाइली र अनु अधिकारी तथा प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठलाई केल्मेको उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन् । उनीहरूले करिब ६५ हजारबराबरको सागग्री प्रदान गरेका हुन् ।
प्रशिक्षक श्रेष्ठले जुनमा फ्रान्समा क्वालिफाइङ तथा पोर्चुगल, साइप्रस र मोरक्कोमा हुने कराते लिगमा सहभागिताका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी गराए । त्यस्तै कुवेतमा हुने एसियन च्याम्पियनसिपमा भाग लिनका लागि नेपाल कराते महासंघले प्रयास गरेको बताए ।

खेलकुद

एनओसीमा इन्भारोमेन्ट कमिसन

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल ओलम्पक कमिटीअन्तर्गत हालै गोवर्धन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा स्पोर्टस एन्ड इन्भारोमेन्ट कमिसन गठन भएको छ । अवकाशप्राप्त प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्रेष्ठ टेबलटेनिसका पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी हुन् । कमिसनमा डा. सञ्जयविक्रम श्रेष्ठ, सगुन राणा, डोल्मा लामा शाह, चन्द्रेश्वरनन्द राजवैद्य, शंकर गौतम, प्रदीप राजभण्डारी, धर्ममान वज्राचार्य, राजेन्द्र कपाली, प्रितेश श्रेष्ठ, पूर्णशंकर श्रेष्ठ र गीता शाह रहेका छन् ।
ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले मंगलबार कमिशनका पदाधिकारीलाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्दै कमिसनको काम कर्तव्यबारे प्रस्ट्याएका थिए । उनले खेलकुद कार्यक्रमसँगै वातावरणीय संरक्षण र वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन आह्वान गरेका छन् । कमिसनका अध्यक्ष श्रेष्ठले १५ दिनभित्र कमिसनका पदाधिकारीबाट एक्सन प्लानसहितको अर्को बैठक बसेर कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

खेलकुद

पीसीआर रिपोर्ट कुर्दै क्रिकेटर

- कान्तिपुर संवाददाता
बिहीबारदेखि बन्द प्रशिक्षणमा रहने राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीको कोरोना परीक्षणका लागि मंगलबार त्रिवि क्रिकेट मैदानमा स्वाब लिइँदै ।तस्बिर सौजन्य : विक्रम न्यौपाने 

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षण बिहीबारदेखि सुरु हुने भएको छ । बन्द प्रशिक्षणमा डाकिएका २२ मध्ये १६ खेलाडीको मंगलबार त्रिवि क्रिकेट मैदानमा कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब लिइएको छ । मंगलबार नै रिपोर्ट आउने भनिए पनि अबेरसम्म आएको थिएन ।
अन्य ६ खेलाडी व्यक्तिगत र पारिवारिक कारणले पछि मात्र बन्द प्रशिक्षणमा समावेश हुनेछन् । त्यस्तै प्रशिक्षक जगत टमाटा, फिजियो विक्रम न्यौपाने र भारतबाट बोलाइएका ट्रेनर आशय हटकरसहित १३ जना मैदानका कर्मचारीको स्वाब लिइएको छ । ६ जना खेलाडीको स्वाब टेस्ट लिएपछि मात्र उनीहरू प्रशिक्षणमा सहभागी हुने फिजियो न्यौपानेले बताए । त्यस्तै छठपर्वका कारण राजधानीबाहिर रहेका ५ जना र मैदान कर्मचारीको पनि स्वाब बुधबार लिइने छ ।
नेपाली क्रिकेट टोली गौशालास्थित शिवम् प्लाजा होटलमा रहनेछन् । होटल सिल गरिने तथा खेलाडी होटल र मैदानबाहेक अन्यत्र जान नपाउने बताइएको छ । नेगेटिभ रिपोर्ट आएका खेलाडीलाई लिएर प्रशिक्षण सुरु गरिने छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले बन्द प्रशिक्षणमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी, पारस खड्का, सन्दीप लामिछाने, शरद भेषावकर, करण केसी, वसन्त रेग्मी, विनोद भण्डारी, सोमपाल कामी, सुसन भारी, ललितनारायण राजवंशी, आरिफ शेख, पवन सर्राफ, अविनाश बोहरा, सुवास खकुरेल, रोहितकुमार पौडेल, कुशल मल्ल, रशिद खान, कमलसिंह ऐरी, सन्दीप जोरा, किशोर महतो र भुवन कार्कीलाई बोलाइएको छ ।
कोभिड–१९ कारण मार्चयताको सबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलतालिका स्थगित हुँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले नयाँ कुनै खेल तालिका प्रकाशित नगरे पनि स्थगित विश्वकप क्रिकेट लिग २ मार्चबाट सुरु हुनसक्ने जनाइएको छ । यसबीच क्यानले एउटा त्रिकोणात्मक अन्तर्राष्ट्रिय शृंखला आयोजना गर्न सम्भावना रहेको छ । त्यस्तै एउटा घरेलु प्रतियोगिता पनि यसबीचमा हुनसक्ने जनाइएको छ ।

खेलकुद

शास्त्रीको विश्वास

- कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली (रोयटर्स)– भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक रवि शास्त्री मान्छन्, आफ्नो टिमसँग अस्ट्रेलियामा ‘पिन्क बल’ सँग खेल्ने अनुभव कम छ, तर आफ्ना बलर यसमा अभ्यस्त हुन सक्षम छन् । भारतीय टिमका पाँच पेसम्यानले अस्ट्रेलियाविरुद्ध लगातार हुन लागेको टेस्ट शृंखलामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न तयार रहेको उनी बताउँछन् ।
अस्ट्रेलियाले अहिलेसम्म सात दिवारात्रि टेस्ट खेलेको छ । यो कुनै पनि टिमले खेलेको यस्तो सर्वाधिक खेल हो । सन् २०१५ का यी सातै खेलमा अस्ट्रेलिया विजयी रहेको छ । भारत भने विश्व क्रिकेटको यो नयाँ प्रयोगका लागि आफैं नयाँ छ । अहिलेसम्म एउटै दिवारात्रि टेस्टमात्र खेलेको छ ।
गत वर्ष कोलकातामा भारतले ‘पिन्क बल’ टेस्टमा बंगलादेशको सामना गरेको थियो । वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियनसिपको शीर्ष दुई स्थानमा रहेका टिमबीचको चार टेस्टको शृंखलाको पहिलो खेल दिवारात्रि प्रतिस्पर्धा छ । यो डिसेम्बर १७ देखि एलिलेडमा सुरु हुनेछ । शास्त्री भनेका छन्, ‘पक्कै पनि दिवारात्रि टेस्टमा हाम्रो अनुभव कम छ ।’ शास्त्रीले थपेका छन्, ‘हामीले अहिलेसम्म
एकै दिवारात्रि टेस्टमात्र खेलेका छौं ।
तर यसको अस्ट्रेलियासँग तुलना गर्न मिल्दैन, किनभने बंगलादेश फरक
टिम हो । यी दुई टिममा धेरै फरक छ । हाम्रा खेलाडीसँग यसको राम्रो अनुभव नभए पनि म चाहन्छु, हाम्रा खेलाडी मैदानमा उत्रियोस् र यसको मज्जा लिन सक्षम होस् ।’
कप्तान विराट कोहलीले दुई सिजनअगाडि भारतलाई अस्ट्रेलियाली भूमिमा पहिलो टेस्ट शृंखला जितको उपलब्धि दिलाएका थिए । तर उनी एडिलेड टेस्टमा आफ्नो सन्तानको जन्मका लागि भारत फर्कने छन् । उनको अनुपस्थितिमा भारतीय ब्याटिङक्रम प्रभावित हुने मान्छन्, तर पाँच बलरले त्यो कमजोरी छोप्ने मान्छन् ।
भारतको पाँच बलरमा जसप्रित बुमराह र मोहम्मद सामी रहेका छन् । प्रशिक्षक शास्त्रीले भनेका छन्, ‘हामीसँग पाँच उत्कृष्ट बलर छन् । हामीले जति रन बनाउने छौं, त्यसलाई यी बलरले रक्षा गर्नेछन् ।’