पार्टी एकीकरणलगत्तै अन्तरसंघर्ष सुरू भएको नेकपाका शीर्ष नेताका पछिल्ला संवाद फुटकेन्द्रित बन्दै गएका छन् । आफूलाई एकताको पक्षधर बताउने अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफ्नै कारण अहिलेसम्म पार्टी फुट्नबाट जोगिएको दाबी गर्ने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आरोप–प्रत्यारोपको पारो दिनहुँ बढिरहेको छ । यो सिलसिलाले मंगलबार पनि निरन्तरता पायो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वयले एकअर्कामाथि दोषारोपण गर्दै यसअघि पेस गरेका प्रस्तावहरुलाई के गर्ने भन्नेमा विवाद हुँदा बाझाबाझको स्थिति बन्यो । ओलीले दाहालको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने अडान राख्दै आउँदो महाधिवेशनसम्म कुनै पनि निर्णय बहुमत अल्पमतबाट नहुने दोहोर्‍याए । बहुमतबाट हुने निर्णय मान्न आफू तयार नरहेको भन्दै उनले बुधबारको बैठकमा उपस्थित नहुने जानकारीसमेत गराए । असन्तुष्ट नेताहरुले पार्टीको विधि, पद्धतिअनुरुप आएका प्रस्तावमा छिनोफानो गर्नुपर्ने भन्दै ओलीमाथि दबाब दिए । अधिकांश नेताले प्रस्तावका विषयलाई छलफलबाटै टुंग्याउनुपर्ने बताए भने ओली र उनी पक्षधरले बैठकबाट मात्र निकास नआउने भन्दै अनौपचारिक संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महासचिव विष्णु पौडेलको जन्म दिन मनाएर आआफ्नो आसनमा बसेलगत्तै अध्यक्षद्वयबीच तिक्ततापूर्ण संवाद सुरू भएको थियो । त्यसपछि अरु नेता बोलेका थिए । बैठकमा नेताहरुबीचको संवाद र घोचपेचको शैली कस्तो थियो ? सहभागी केही नेताले करिब २ घण्टाको उक्त बैठकमा आएका अभिव्यक्तिको मुख्य सार यस्तो रहेको सुनाए ः

केपी शर्मा ओली ः तपाईंको प्रस्तावमा छलफल हुन सक्दैन, फिर्ता लिनुस् । दोस्रो, तपाईंले पार्टीको पद्धति, तरिका र विधान सबै उल्लंघन गर्नुभएको छ, तपाईंको निजी प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यालयबाट छाप्ने र लोगो प्रयोग गर्ने कुरा पार्टीको पद्धति र अनुशासनविपरीत छ । पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेकामा तपाईंमाथि कारबाही किन नगर्ने ? मैले यसअघि पनि भनेको छु, आज पनि भन्छु, प्रस्तावका नाममा ल्याएको आरोपपत्र फिर्ता गर्नुस्, क्षमायाचना गर्नुस् अनि बल्ल बैठक बस्छ । तपार्इंको प्रस्ताव रिस, आवेग, कुण्ठा, द्वेष र लाञ्छनाले भरिएको छ, यो कुनै प्रस्ताव होइन । पार्टीलाई कता लैजाने, आफूहरू कता जाने भनेर तपाईंहरूको नियत स्पष्टै देखिन्छ । विभाजन, विखण्डन र सर्वनाशको बाटोमा तपाईंहरू
जाँदै हुनुहुन्छ । मेरो कर्तव्य पार्टीलाई एकतातर्फ लैजाने र जोगाउने हो, त्यसका लागि नै मैले भूमिका खेल्छु । भोलिको बैठक तयारी गरेर पछि गरौं भन्ने मेरो प्रस्ताव हो । पहिले अनौपचारिक
छलफल गरेर कम्तीमा महाधिवेशनसम्म सहमतिबाट जानुपर्छ । विधि र पद्धतिको आडमा बहुमतले गरेको निर्णय मानिन्न, बहुमतबाटै जाने हो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक २५ गतेसम्म किन कुर्नुपर्‍यो, आजै बसेर छिनोफानो गरे भइहाल्यो नि । तपाईंहरूले जबर्जस्ती नै बैठक राख्नुहुन्छ भने भोलिको बैठकमा आउनका लागि मेरो फुर्सद छैन । यस्ता बैठकको के काम ?

पुष्पकमल दाहाल ः पार्टीको अन्तरसंघर्षलाई यो स्थितिमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्नुभएको छ । अहिलेको विवादको फायर तपाईंले नै खोल्नुभएको हो । सचिवालय बैठक बोलाउन हामीले आग्रह गरेर लेखेको पत्र बुझाउन जाँदा कति अपमान गर्नुभयो ? सबै कुरा पद्धतिमै हुन्छ भन्दै तोक लगाउनुभयो । बैठक बोलाउनुको सट्टा उल्टै लाञ्छना लगाउनुभयो, हामीलाई अपमान गर्नुभयो । केपीजी, तपाईं असाध्यै व्यक्तिवादी र कुण्ठाग्रस्त मान्छे हो, तपाईंमा ‘आई एम द स्टेट’ भन्ने भाव छ । बालुवाटारमा बसेर पार्टी फुटको कदम धेरै पटक चाल्नुभएको छ । देशव्यापी गुट भेला, मदन भण्डारी फाउन्डेसनका कार्यक्रम, एमाले दल दर्ता र पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याएर फुटतिर लैजाने काम तपाईंबाट भएको छ । अहिले पनि तपाईंले मलाई र अरू साथीहरूलाई उत्तेजित पार्न खोजिरहनुभएको छ । यिनीहरूले उत्तेजित भएर अभिव्यक्ति दिउन् भनेर लागिरहनुभएको छ, तर हामी उत्तेजित हुन्नौं । तपाईं कि म रहन्न, कि प्रचण्ड रहन्न भन्दै हिँड्नुहुन्छ, फेरि आफूलाई पार्टी एकताको पक्षमा रहेको देखाउनुहुन्छ, यो कसरी मिल्यो ? प्रस्तावमाथि छलफल गर्न दिन्न भन्ने तपाईं को हो ? यसो गर, उसो गर भनेर तपाईंले निर्देशन दिने, मैले खुरुक्क मान्ने भन्ने हुन्छ ? अनौपचारिक छलफल पनि गर्दै गरौंला, पूर्वनिर्धारित बैठक रोकिँदैनन् । थप छलफलका लागि भोलि (बुधबार) १ बजे बैठक राखौं ।

माधवकुमार नेपाल
तपाईं (ओली) ले अध्यक्षबीचको एकता हो भन्नुभयो, जुन धारणासँग म पहिले पनि असहमत थिएँ, अहिले पनि असहमति राख्छु । पहिले मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीबीचको एकता हो कि मार्क्सवादी र मालेबीचको एकता हो ? एकतामा सहमत हुनेहरू पार्टीभित्रै रहन सक्छन्, सहमति नभएपछि छाडेर हिँड्छन् । आफ्नो कारण मात्रै एकता भएको भनिरहनुभएको छ, यही तपाईंको व्यक्तिवाद हो, मेरो सहमति भयो भने सहमति हुन्छ भन्ने तपाईंको अधिनायकवादी चिन्तन हो ।
एउटा अध्यक्षले बैठक स्थगित गर्दा लोकतान्त्रिक काम हुने, अर्कोले गर्दा नाजायज भन्ने हुन्छ ? पार्टीभित्र सबै विषयमा छलफल गरौं । बैठक नै बोलाउँदिनँ, म नभए पार्टी फुट्छ भन्ने तपाईंको धारणा नै गलत छ । महाधिवेशनबाट सबै कुराको टुंगो लगाउँछु भन्ने पनि गलत हो । हामीले ०४९ साल माघमा तत्कालीन माले र मार्क्सवादीको महाधिवेशन गरेका थियौं । त्यो बेला के भएको थियो ? सम्झिनुस् त । महाधिवेशनसम्म यसो गरेर जाऔं भनिएको थियो ? अहिले पार्टी पुरानो अवस्थामा फर्काउँछु भनेर सम्भव छैन । सार्वभौम अधिकार केन्द्रीय कमिटीमा हुन्छ । सिस्टम भनेकै त्यही हो । कमिटीमा छलफल गरौं, तपाईंको धारणा पास हुन्छ कि अरूको धारणा पास हुन्छ, त्यहाँ हेरौं । कमिटीको बैठक एक्लै रोक्ने र एकता बचायौं भन्ने ? एकलौटी गरेको कामलाई हामीले अनुमोदन गर्ने ? ल्याप्चे लगाउने मान्छे हौं हामी ? तपाईंहरू दुई अध्यक्ष र महासचिवको एउटै राय भए पनि कमिटीको राय हुँदैनथ्यो ।
कमिटीको बैठक बोलाउने पनि सीमा छ, सात दिनमा अनिवार्य बैठक बस्ने भनेर तोक्नु आवश्यक छ । आफूसँग सहमत नहुनेबित्तिकै बैठक बस्दिन भन्न पाइन्छ ? तपाईंले बारम्बार पाँच जना भनेर कुरा उठाउनुहुन्छ, ती पाँच जना तपाईंको विरुद्धमा किन लागे भनेर आफ्नो कमजोरी खोज्नु हुन्न । पहिलो फायर सुरु गर्ने तपाईं हो । पाँच जनाले बैठक बोलाऔं भन्न जाँदा प्रक्रियाबाट हुन्छ, मैले तोक लगाइदिन्छु भन्ने तपाईं होइन ? हामीले बैठक तपाईंकै सहमतिले बोलाएको हैन ? बैठक टारेर जाने काम गर्नु हुन्न । यसअघि प्रचण्ड कमरेडका केही मान्छे तपाईंको केही मान्छे भनेर गुटबन्दी गरेको हैन ? अहिले पार्टी फुट्नै लाग्यो भनेर दबाब सिर्जना गर्न मिल्छ ?

झलनाथ खनाल
हाम्रो पार्टीमा देखिएको अन्तरविरोध र समस्याको जड नै गलत नीतिलाई अघि सार्नु हो । तपाईंहरूले सुरुदेखि नै सहमति कि सहमति भन्नुभयो । सहमति भन्ने पनि कतै लाइन हुन्छ ? सहमति त कसैले चाह्यो भने न हुन्छ, जबर्जस्ती पनि हुन्छ ? सहमति भएन भने बहुमतबाट जाने पार्टीको विधि, पद्धति त छँदै छ नि, पार्टीको पद्धति मानौं र यो सहमतिको नीतिले ल्याएको संकटलाई सच्याऔं ।
ईश्वर पोखरेल
प्रस्ताव आएपछि अब छलफल हुन्न र गर्दिन भन्न मिल्दैन । छलफल हुन त दिनुपर्‍यो । तर बैठकका लागि बैठक राख्ने काम गरेर निष्कर्ष निस्किन्न । अनौपचारिक संवाद गरौं अनि बल्ल बैठक राखौं ।

वामदेव गौतम
केपीजी र प्रचण्डजीले पेस गर्नुभएको प्रस्तावमाथिको छलफल बैठकमा प्रवेश गरिसक्यो । हामी छलफल गरेरै टुंगोमा पुग्नुपर्छ । प्रस्तावहरूमाथि अनौपचारिक छलफल गरेर सहमति खोज्ने प्रयास पनि गरौं, औपचारिक छलफल पनि गरौं, यसरी छलफल गर्दा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ, हेरौं ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ
अनौपचारिक छलफल गर्नैपर्छ । निष्कर्ष निकाल्न अनौपचारिक छलफल पनि चलाउनुपर्छ । तर त्यसो भन्दैमा औपचारिक बैठक रोक्नु हुन्न । हामीले अनौपचारिक र औपचारिक दुवै किसिमले छलफल चलाएर जाऔं, पार्टी एकताको पक्षमा निर्णय गरौं । तर पार्टीको औपचारिक बैठकमा पेस भएको प्रस्तावलाई मान्दिन, छलफल गर्दिन र खारेज गर्छौं भन्न मिल्दैन । बैठकको एजेन्डा प्रस्तावहरूमाथि छलफल गर्ने हुनुपर्छ, छलफलबाटै निचोड निस्किनुपर्छ ।

रामबहादुर थापा
दुई अध्यक्षबीच छलफल नभई यसरी पार्टीको औपचारिक बैठकमा लिखित प्रस्ताव ल्याउनै हुँदैनथ्यो, आइहालेपछि अब छलफल गर्दिन भन्न मिल्दैन । प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरौं र निचोड निकालौं ।

विष्णु पौडेल
पार्टीका दुवै अध्यक्षले पेस गर्नुभएको प्रस्तावमाथि छलफल गरौं र नगरौं भन्नेमा मेरो केही पनि मत छैन ।

(गोरखा) - नवनिर्मित घरमा प्रयोग भएको झ्यालढोका फालेर
धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राकका तेजबहादुर गुरुङले नयाँ फेर्दै छन् । एकीकृत बस्तीमा प्रयोग भएको कमसल
झ्यालढोका फालेर नयाँ हाल्न गुरुङलाई कम्तीमा
१५ हजार खर्चनुपर्छ । भूकम्पपीडितका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले निर्माण गरेको गुप्सीपाखा बस्तीमा भर्खरै हालेको झ्यालढोका फेर्ने तेजबहादुर एक्ला होइनन् । अधिकांश पीडित भर्खरै राखिएको झ्यालढोका झिक्न र नयाँ तयार गर्न व्यस्त छन् । यसका लागि व्यक्तिगत रूपमा रकम खर्च गर्नुपर्ने स्थानीयलाई बाध्यता छ ।
‘घर ठडिएको छ, तर झ्याल र ढोका काम लागेनन्,’ लाप्राककी चम्सिङ गुरुङले भनिन्, ‘एक मुक्का हान्दा र धकेल्दा पनि भत्कने झ्यालढोका छन्, यसैमा बस्न डर भयो ।’ झ्यालढोकाको अलाबा तलामा छाप्ने फलेक राख्न यतिखेर स्थानीय आफैं खटिएका हुन् । ‘घरमात्र ठडिएको हो, भित्री काम धेरै बाँकी छ,’ उनले भनिन्, ‘भुइँ ढलान र पेटीमा प्लास्टर पनि आफैंले गर्नुपर्छ ।’ घरको भित्री काम सकेपछि बल्ल सर्ने योजना रहेको चम्सिङले बताइन् । रंगरोगनपछि बस्तीको आवरण सुन्दर देखिएको छ । तर भित्री काम अझै बाँकी रहेको स्थानीय बताउँछन् । हिउँ नपर्दै घरको भित्री काम सक्ने पीडितको योजना छ । घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि बस्ती सरिहाल्ने आँट स्थानीयले गरेका छैनन् । झ्यालढोकाकै समस्याले नयाँ घरमा बस्न
ढिलाइ भएको अर्का स्थानीय वसन्त गुरुङ बताउँछन् । ‘छानाको जस्ता पनि कमसल छ, माथिबाट कसैले ढुंगा हानिदिए चर्कने खालको छ,’ उनले भने, ‘झ्यालढोका फाइबरको जस्तो लाग्छ, यस्ता झ्यालढोका हाम्रो ग्रामीण बस्तीमा काम नलाग्ने रहेछ ।’ घरको बाँकी काम सकेपछि आलोपालो तल र माथिको बस्तीमा बस्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।
बस्तीका घरमा झ्यालढोकामा कमजोरी देखिएको प्राविधिक पनि बताउँछन् । मौसमको कारणले पनि यी झ्यालढोका पट्पटी फुट्न सक्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय गोरखाका प्रमुख रामशरण आचार्यले बताए । ‘युपीभीसी प्यानल हो, यो एक किसिमको प्लास्टिकको जस्तै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता झ्यालढोका यही बस्तीका लागि उपयुक्त देखिँदैन, भित्री कोठाका लागि यस्ता झ्यालढोका प्रयोग गरेको भए हुन्थ्यो ।’
बस्ती निर्माणका क्रममा एनआरएनएले कमसल सामग्री प्रयोग गर्दा यस्तो अवस्था आएको स्थानीयको गुनासो छ । ‘सुरुमा एनआरएनएका प्रतिनिधिले राम्रै जस्ता र झ्यालढोका देखाएका थिए, त्यो बेला
देखाएको झ्यालढोका ४/५ घरमा मात्रै देख्न सकिन्छ, ती बलिया छन्,’ स्थानीय गणेश गुरुङले भने, ‘पछि अरू घरमा कमसल प्रयोग भयो अनि नफेरी सुखै पाएनौं ।’ पुरानो घर भूकम्पले भत्काएपछि गुरुङले नयाँ घर बनाएका छैनन् । मासिक ७ सय भाडा तिर्ने गरी अस्थायी टहरो हालेर बसेका छन् । ५ वर्ष अस्थायी टहरोमा बिताएका गुरुङ झ्यालढोका पक्की बनाएर
सर्ने योजनामा छन् ।

पुनर्निर्माण नसकिँदैको बस्ती हस्तान्तरणका लागि एनआरएनका प्रतिनिधिलाई भने हतारो गरेको स्थानीयको गुनासो छ । शौचालय र तलामा काठ छाप्ने बाँकी काम पूरा गरेर छाड्न स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् । डेढ सय शौचालय निर्माणको काम पूरा भएको छैन ।
भूकम्पपीडितका लागि २०७३ माघबाट गुप्सीपाखामा एनआरएनएले बस्ती निर्माण थालेको थियो । बस्ती पुनर्निर्माण सुरु गर्दा ८ महिनाभित्रै सकेर हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर भूकम्प गएको ५ वर्ष बित्दासम्म नयाँ घरमा सर्न पाएका छैनन् । गुप्सीपाखाको घर निर्माणमा ढिलाइ हँॅदा जोखिम बस्तीमै धेरैजसो पीडितले पक्की र अस्थायी प्रकृतिका घर बनाएका छन् । स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय गुम्सीपाखा नजिकै सरिसकेका छन् । लाप्राकका पुरानो गाउँबाट दुई घण्टा पैदल हिँडेर विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउनुपर्ने बाध्यता छन् । यसकारण पनि नयाँ घरमा सर्नै पर्ने लाप्राकीलाई बाध्यता छ । गुप्सीपाखामा ५ सय ७३ घर ठडिइसकेका छन् । तर अधिकांश घरको भित्री फिनिसिङको काम बाँकी छ । हालसम्म जम्मा १६ घरपरिवार मात्र सरेका छन् । भौगोलिक विकटता, मौसमको अवस्थालगायत कारणले बस्ती निर्माणमा केही ढिलाइ भएको धार्चे गाउँपालिका–४ का अध्यक्ष राज गुरुङले बताए । बस्तीभित्र ढल र नालीलगायत व्यवस्थापनको काम पनि बाँकी नै छ । ‘एक घरबाट अर्को घर जाने बाटो केहीको छैन, नाली र ढल पनि बनाउनुपर्ने छ, यसमा छलफल गरिरहेका छौं,’ गुरुङले भने । बस्ती निर्माण ढिलाइ हुनुमा स्थानीय तह, पुनर्निर्माण प्राधिकरण र एनआरएनए सबै दोषी रहेको र तीनै निकायबीच समन्वय नभएको उनले बताए ।
भौगोलिक विकटता, मौसम र सडकको अवस्थाका कारण पुनर्निर्माणमा केही ढिला भएको एनआरएनले बताउँदै आएको छ ।
झ्यालढोका कमसल भएको बारेमा स्थानीयको गुनासो आएको गैरआवासीय नेपाली संघका कार्यकारी निर्देशक नरेश रानाले बताए । ‘अघिल्लो म्यानेजमेन्टले गरेको कुरो हो,’ उनले भने, ‘हामीले यो विषयमा बुझ्दै छौं ।’ बस्तीको बाँकी काम अबको एक डेढ महिनामा सक्ने उनले बताए ।

काठमाडौं (कास)– कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध दायर गरिएको गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले ‘दाबी नपुग्ने’ फैसला गरेको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद सुवेदीको इजलासले आइतबार यस्तो फैसला गरेको हो ।
अजेयराज सुमार्गीले कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया, निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया र कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माविरुद्ध २५ करोड रुपैयाँ मागदाबी गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित स्रोत नखुलेको सम्पत्तिसम्बन्धी समाचारले आफूविरुद्ध गाली–बेइज्जती भएको भन्दै सुमार्गीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
आफ्नोविरुद्ध आधारहीन समाचार प्रकाशित गरी ‘आपराधिक कार्य’ गरेको उनको आरोप थियो । कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारका कारणले वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित आफ्ना उद्योगले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको भन्दै उनले क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए । उनले आफूले गरेका लगानी निर्विवाद रहेको र आफूसमेत सम्मानित छविको व्यक्ति भएको दाबी गरेका थिए । जिल्ला अदालतले वेबसाइटमा ‘दाबी नपुग्ने’ भनी जनाए पनि फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

(ताप्लेजुङ/संखुवासभा) - ताप्लेजुङको उत्तरी भेगका बासिन्दा परम्परादेखि नै चीनको तिब्बतबाट ल्याएको भोटेनुन पशुलाई खुवाउँदै आएका थिए । अहिले स्टक सकिएपछि उनीहरू आत्तिएका छन् । गत वर्ष पुसमा चीनले र चैतदेखि नेपालले नाका सिल गरेपछि वैध रूपले हुने सबै कारोबार ठप्प भएको छ ।
ताप्लेजुङ सदरमुकामबाट अरू सामान ढुवानी गर्न थालेपछि पशुपालकले सात/आठ वर्षअघि नेपालकै नुन लगेर खुवाउने प्रयास गरेका थिए । तर चौरीको रौं झर्ने, गर्भवती चौंरीको गर्भपतन हुने, पोषण नलाग्ने जस्ता समस्या देखिएपछि नेपाली नुन खुवाउन छाडे । भोटे नुनको तुलनामा नेपालको ढिके नुन चर्को हुने र यहाँका चौंरी/याकले नपचाउने भएपछि उनीहरूले नेपाली नुन प्रयोगमै ल्याएनन् । अहिले स्टक गरिएको सबै भोटे नुन सकिएपछि ओलाङचुङगोला, याङमा, घुन्सा र पापुङका पशुपालक चिन्तामा छन् ।
ओलाङचुङगोलाका व्यापारी टासी शेर्पा पहिला चाइनिजसँग नेपाली र अहिले नेपालीसँग चाइनिज डराएर सिमाना बन्द भएको बताउँछन् । ‘सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर कम्तीमा महिनामा पाँच/सात दिनमात्रै खुले पनि हुने थियो,’ उनले भने, ‘वर्ष दिनसम्म लगातार बन्द हुँदा निकै सकस हुँदो रहेछ ।’ वैध रूपमा पुसदेखि नाका बन्द भए पनि गत वर्ष मंसिरदेखि नै आउजाउ बन्द भएको उनले बताए । ‘गत वर्ष मंसिरदेखि हिउँ पर्न थाल्यो, त्यसपछि आउजाउ ठप्प भयो,’ उनले भने । यो वर्ष अहिलेसम्म हिउँ नपरेका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले अझै आशा मारेका छैनन् । खाद्यान्नको समस्या ताप्लेजुङलाई भन्दा बढी संखुवासभालाई भएको छ ।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकाका बासिन्दा यतिबेला ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिकाको साँवाबाट चामल ओसारिरहेका छन् । ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङबाट साँवा फुङफुङे झरनाको फेदीसम्म गाडीमा लान्छन् । त्यहाँबाट खच्चडमा बोकाएर थुदाम पुर्‍याउँछन् । थुदामबाट गाउँपालिकाको केन्द्र हटियासम्म खच्चड र मान्छेले बोकेर लैजान्छन् । थुदाम पुर्‍याउँदा मनसुली चामल ५० किलोको बोराको ८ हजार ७ सय रुपैयाँ पुग्छ । एक किलो चामललाई १ सय ७४ रुपैयाँ पर्छ । व्यापारीले
आफूले नाफा राखेर बिक्री गर्दा उपभोक्ताले दुई सय रुपैयाँमा बल्ल पाउँछन् ।
साँवाबाट थुदाम पुर्‍याउन खच्चडलाई तीन दिन लाग्छ । पहिलो दिन पापुङको दुङ्गीनमा बस्छन् । दोस्रो दिन तोक्पेगोला पुग्छन् । तेस्रो दिन बेलुका बल्ल थुदाममा सामान झार्छन् । रित्तै फर्किंदा भने दुई दिनमा पापुङ पुगिने खच्चड खेदाउनेहरू बताउँछन् । सीमा बन्द हुँदा ओलाङचुङगोला र याङमामा करिब सात सय गलैंचा थन्किएको छ । स्थानी महिलाले बुनेका गलैंचा बिक्री गर्ने ठाउँ नपाएपछि घरका कोठाभरि गलैंचा खात लगाएर राखिएको छ । अहिले गलैंचा बन्ने कच्चा पदार्थको पनि अभाव हुन थालेको छ । उत्पादित सामग्री बिक्री नहुँदा दैनिक खर्च चलाउन समस्या भएको भने स्थानीय महिला बेरोजगार हुन थालेका छन् ।
चौंरी याकको राम्रो बजार तिब्बतको रिउ हो । एउटै याक ८० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म बिक्री हुन्छ । तिब्बतीहरू नेपालतिर गोठसम्मै आएर खरिद गछन् । नेपालमा उत्पादन हुने चिराइतो, जटामसी, कुट्की, बिख्मा जस्ता जडीबुटीको बजार पनि तिब्बत नै हो । ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला र संखुवासभाको किमाथांका नाकाबाट यी जडीबुटी निर्यात हुन्छ । भन्सार कार्यालय नेपाली बस्तीमा राखिएको छ । सिमानासम्म मान्छ र खच्चडलाई बोकाएर लैजान्छन् । भोटखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फुर्बु भोटेका अनुसार सबैभन्दा ठूलो चुनौती खाद्यान्नमा भएको छ । ताप्लेजुङबाट गइरहेको अहिलेको बाटो पनि बन्द भए झनै समस्या हुने उनले सुनाए । उक्त बाटो पनि हिउँ परेपछि बन्द हुन्छ । पापुङका वडाध्यक्ष डन्डु शेर्पाका अनुसार हिउँ पर्न थालेपछि यो बाटोमा खच्चड चल्न सक्दैन । ‘३२ सय मिटर उचाइमा रहेको तोक्पेगोलाबाटै क्रस हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘ठ्याक्कै उचाइ त थाहा छैन, त्योभन्दा माथि अर्को डाँडा छ, त्यो त झन् पार हुनै सक्दैन ।’ आयात गर्न सहज र नजिक भएकाले भोटखोलाका सबैले चीनबाट खाद्यान्नलगायत सामान ल्याउने गरेका थिए । लकडाउनपछि चीनले सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई खाद्यान्न र मान्छेले खाने नुन सहयोग गरेको थियो । ‘हरेक कुरामा समस्या हुँदो रहेछ,’ ओलाङचुङगोलाका छेतेन वालुङले थपे, ‘सहयोगभन्दा पनि किनेरै खाने हो, तर तीन महिनामा एक हप्ताका लागि मात्रै भए पनि आउजाउ खुले सहज हुन्थ्यो ।’ दुवै पक्षले विशेष सुरक्षा सावधानी अपनाएर आयातनिर्यात गर्न सकिने उनले बताए । ‘हामी कुनै तरिकाले पैसा पठाइदिन्छौं, १० हजार किलो नुन सिमानामा लडाइदेऊ भनेको त्यो पनि मान्दैनन्,’ उनले सुनाए ।
खच्चडका दुःख
ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ पापुङका नुपु शेर्पा खच्चड चलाउँछन् । आफ्नै गाउँपालिकामा र जिल्लाभित्र मात्रै चलाउने उनले यो वर्ष छिमेकी जिल्ला संखुवासभाको थुदामसम्म पनि पुर्‍याए । पहिलो पटक असोज पहिलो साता १३ वटा खच्चड लिएर गएका उनलाई चार दिन लाग्यो । दोस्रो पटकदेखि तीन दिनमा पुग्न थालेका छन् । तर, बिहान उज्यालो भएदेखि बेलुका साँझसम्मै खच्चड धपाउनुपर्छ । चार पटक गएका उनले अहिलेसम्म त्यहाँ चामल मात्रै ओसारिरहेका छन् । उनका अनुसार ५० किलोको एक बोरा चामल पुर्‍याउँदा एउटा खच्चडले ६ हजार रुपैयाँ कमाउँछ । एक किलोको १ सय २० रुपैयाँ भाडादर छ । खच्चडले बोक्ने चाहिँ मिक्वाखोला गाउँपालिका–४ फुङफुङे झरना छेउदेखि हो । त्यहाँसम्म गाडीले लैजान्छ । सदरमुकाम फुङलिङबाट गाडीमा त्यहाँसम्म सामान लैजान सात घण्टासम्म लाग्छ ।
लेकाली क्षेत्रमा पातलो बस्ती र बस्ने ठाउँको समस्या हुने भएकाले तोकिएको गन्तव्यमा पुग्नेगरी यात्रा तय गर्नुपर्छ । बाटोमा खच्चड बिरामी भए वा बस्नैपर्ने अवस्था आए त्यसका लागि गोठालोलाई ओढ्ने सामान्य खालको धुसा र खानेकुरा बोक्ने गरेको उनले बताए । बिरामी खच्चड फर्किंदा बस्तीमा पुर्‍याएर छोड्नुपर्छ वा हिँडाउन सके लिएर फर्कनुपर्छ ।
ताप्लेजुङबाट सोना मनसुली चामल लैजाने गरिएको छ । यो चामल सदरमुकाम फुङलिङमा ५० किलोको २३ सय रुपैयाँ पर्छ । बिर्तामोड–ताप्लेजुङको ढुवानी भाडा घटबढ भइरहँदा बोरामा ५०/१०० रुपैयाँको घटबढ हुने उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष नारायण थापाले बताए । फुङलिङबाट मिक्वाखोलाको साँवा पुर्‍याउँदा प्रतिकिलो चार रुपैयाँ भाडा गाडीमा लाग्छ । लोड/अनलोड गर्नेलाई समेत दिँदा २७ सय रुपैयाँ साँवामा पर्छ ।
भोटखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फुर्बु भोटे चीनसँगको किमाथांका नाका बन्द भएपछि ताप्लेजुङबाट सामान आउन थालेको बताउँछन् । ‘पहिला चीनसँगको नाका हुँदा उतैबाट ल्याएर खाने गरेको रहेछ, गत वर्षको माघदेखि नाका पूरै बन्द छ,’ भोटेले भने, ‘संखुवासभाको खाँदबारीबाट भन्दा ताप्लेजुङबाट छिटो आउने भएकाले अहिले त्यताको चामल आउन थालेको छ ।’ थुदाम मात्रै नभएर भोटखोला गाउँपालिकाको केन्द्र हटियामा पनि चामल पुग्न थालेको उनले सुनाए । खाँदबारीबाट यी ठाउँमा पुग्न खच्चड लगायतका ढुवानीका साधनलाई सात दिनसम्म लाग्छ । थुदामबाट हटिया, चेपुवा पुग्न थप दुई
दिन लाग्छ । अहिलेसम्मको खरिदबिक्री व्यापारीले गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - राजसंस्था पुनःस्थापनाको मागसहित पूर्वराजाका समर्थकको प्रदर्शन मुलुकका मुख्य सहरहरूमा हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले विरोध र्‍याली, सभा, जुलुसलगायतका गतिविधि हुन नदिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशन अटेर गरिए बल प्रयोग हुने गृह मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले राजनीतिक आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनका नाममा महामारीलाई प्रश्रय दिने गरी कुनै गतिविधि नगर्न र प्रशासनको अनुमतिबेगर भएका गतिविधि नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिइएको बताए । ‘कोरोना महामारीका बेला जोखिम न्यूनीकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने सबैको दायित्व रहेकाले राजनीतिक माग, विरोध, प्रदर्शन, र्‍यालीलगायतका गतिविधि हुन थालेकाले यस्तो निर्देशन दिनुपरेको हो,’ उनले भने । सरकारका आदेश र निर्देशन उल्लंघन गर्दै परिस्थितिलाई थप प्रतिकूल बनाउने, अस्थिरता फैलाउने, सर्वसाधारणलाई भड्काउने गरी गतिविधि गर्न नदिन प्रशासनमा परिपत्र भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले संक्रामक रोग ऐन २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ मा उल्लेखित जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल हुने गतिविधि नियन्त्रणका लागि निर्णय लिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको र उनीहरूका आदेश र निर्देशन पालना गर्ने दायित्व सबैको भएको बताए ।
केही साताअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहितको सुरक्षा बैठकले नै राजावादीका गतिविधि बढ्दै गएको र यसबाट अस्थिरता फैलाउन बल पुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । बैठकमा राजावादीहरूको विरोध कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध स्थानीय कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणसमेत सहभागी हुन थालेको भन्दै छलफल गरिएको थियो । देशका विभिन्न स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, कांग्रेस र कतै कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका मानिसको समूहबाट प्रदर्शन हुँदै आएको छ । राजसंस्थाको पक्षमा निकालिएका प्रदर्शनमा हिन्दु धर्मसम्बन्धी संघसंस्था र कतै नामै नसुनिएका संगठनको ब्यानर देख्ने गरिएको छ । गएको कात्तिक १७ मा ‘वीर गोर्खाली अभियान’ को ब्यानरमा बुटवलमा प्रदर्शन भएको थियो ।
कात्तिक २५ मा ‘राष्ट्रवादी नागरिक समाज’ को ब्यानरमा काठमाडौंको जमलमा प्रदर्शन भयो । कात्तिक २७ मा नेपाल विद्वत् परिषद्को ब्यानरमा विराटनगर, मंसिर ४ गते ‘स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक सुदूरपश्चिम’ को ब्यानरमा धनगढी, मंसिर १० मा ‘पश्चिमाञ्चलवासी नेपाली जनता’ को ब्यानरमा पोखरा र ‘नेपाल राष्ट्रवादी समूह’ को ब्यानरमा जनकपुरमा राजावादीले प्रदर्शन गरे ।
मंसिर १४ गते ‘२०४७ को संविधान पुनःस्थापना अभियान’ को ब्यानरमा हेटौंडा र मंसिर १५ मा ‘राष्ट्रिय शक्ति’ समूहको ब्यानरमा काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ । काठमाडौंको प्रदर्शनमा पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टले नेतृत्व गरेका थिए । अधिकांश विरोध र प्रदर्शनमा सहभागीले संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र खारेज गरी २०४७ को संविधान लागू गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । राप्रपा मकवानपुरले १९ गते हेटौंडामा प्रदर्शनको तयारी गरेको छ भने २० गते काठमाडौंमा ‘नेपालका लागि नेपाली’ समूहको ब्यानरमा प्रदर्शन गर्न लागिएको छ । काठमाडौं र हेटौंडामा हुन लागेका प्रदर्शन रोक्न प्रशासनलाई गृहले निर्देशन दिइसकेको छ ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले महामारीका बेला राजनीतिक गतिविधि वा भेला/जुलुस आयोजना गर्दा महामारीलाई प्रश्रय दिने भन्दै त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा लिइने बताए । ‘पछिल्लो समय सडकमा राजनीतिक गतिविधि बढेको र यसले संक्रमणको अवस्थालाई भयावह तुल्याउने देखेरै यस्ता गतिविधि नगर्न भनेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । उनले सडकमा प्रदर्शन नगर्न राजनीतिक दल र अभियानकर्ताहरूलाई पनि आग्रह गरे ।
राप्रपाका युवा नेता राजाराम बर्तौलाले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नरोकिने र जबर्जस्ती प्रशासनले रोक्न खोजे प्रतिवाद गर्ने बताए । ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन जसरी पनि गर्छौं,’ उनले भने, ‘कार्यक्रममा प्रशासनको अवरोध भए प्रतिवाद हुन्छ, त्यसको जिम्मा सरकार स्वयंले लिनुपर्छ ।’ राप्रपाले काठमाडौं र झापालगायतका केही सहरमा राजसंस्था र हिन्दु धर्मको पक्षमा प्रदर्शनको तयारी गरेको छ । तर गृह मन्त्रालयले अब हुने विरोध प्रदर्शन र भीडभाड गर्न नदिन देशभरका प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकिएको स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले पछिल्लो समय सडकमा देखिएका राजनीतिक विरोध/प्रदर्शन र र्‍यालीलाई ‘सूक्ष्म निगरानी’ मा राखिएको बताए । ‘कसको नेतृत्वमा कुन कुन संगठन विरोध जुलुसमा सहभागी छन् भन्ने विषयलाई हामीले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रशासनले निषेध गरेका गतिविधि सञ्चालन गर्न दिँदैनौं, अटेर गरिए कानुनअनुसार अघि बढ्छौं ।’
राजावादीहरूको विरोध कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध स्थानीय कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणसमेत सहभागी हुन थालेको भन्दै गृहमन्त्रीसहितका सुरक्षा बैठकमै छलफल भएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक जग्गा स्थानीय तहको निर्णयका आधारमा संघ, संस्था वा व्यक्तिलाई दिन रोक लगाएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार सबै जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका र नगरपालिकालाई परिपत्र गरेर पालिका तहबाट गरिने सरकारी सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, वितरण र उपयोगमा दिनेजस्ता निर्णय प्रचलित कानुनविपरीत हुने ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सरकारी, सार्वजनिक जग्गालाई पालिकाले निर्णय गरेर विभिन्न संघसंस्थालाई उपयोगका लागि दिने गरेका छन् । कतिपयले व्यक्तिलाई समेत लिजमा दिने गरेका थिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले सरकारी, सार्वजनिक जग्गाका विषयमा निर्णय लिने अधिकार संघ सरकारलाई मात्रै रहेकाले त्यस्ता जग्गा पालिकाको निर्णयका आधारमा कसैलाई उपयोगका लागि दिनु वा हक हस्तान्तरण गरिनु गलत भएको बताए । ‘त्यस्ता काम तत्काल रोक्न, पालिकाबाट गरिएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेका छौं,’ उनले भने ‘सरकारी सम्पत्ति संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो तर त्यसलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन ।’

 (सर्लाही) - अंशबन्डाको मुद्दामा जिल्ला अदालत सर्लाहीले आनै निर्णय सच्याउन पहल थालेको छ । निर्णय गलत भएको निवेदन परेपछि अदालतले झुक्किएर निर्णय गरिएको भन्दै सच्याउन तयारी थालेको हो । विपक्षीले भने सर्लाहीका प्रदेश सांसद सञ्जय यादवले अदालतलाई प्रभावमा पारेर अरूको अंश लाग्ने जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
अदालतले गत असोज १३ गते चलन पुर्जी जारी गर्दै बोधार्थमा जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई कविलासी नगरपालिका–१० का राजकली देवी यादव, राजनारायण राय यादव र सञ्जयकुमार यादवका नाममा संयुक्त दाखिला खारेज गर्न आदेश दिएको थियो । पीडित पक्षले निर्णय गलत भएको निवेदन दिएपछि जिल्ला अदालतले मंसिर १२ गते
मालपोत कार्यालयलाई दाखिला खारेज दर्ताको चलन पुर्जीअनुसारको जग्गा यथास्थितिमा राखी सोको जानकारी अदालतमा पठाउन आदेश गरेको छ ।
साविकको सलेमपुर गाविस–५ हालको कविलासी नगरपालिका–१० का मूल पुरुष रामगोपाल राय र उनकी श्रीमती फूलकुमारीको नाममा जिउनीका लागि राखिएको ४० बिघा जग्गा उनका छोराद्वय माझी राय र रामअश्रेय रायबीच बाँडिएन । अन्य जग्गा भने २०२० भदौ ९ गते नै अंशबन्डा गरियो । जिउनीका लागि राखिएको ४३ वटा कित्ताको ४० बिघा जग्गा उनीहरूले संगोलमै भोगचलन गर्दै आए तर २०५५ सालमा रामआश्रेयका छोरा गजेन्द्र रायले हजुरबुबा रामगोपाल र हजुरआमा फूलकुमारीका नाममा रहेको जिउनीको जग्गामध्ये चार भागको एक भाग माग गर्दै अंश मुद्दा दिए ।
२०५६ फागुन २२ गते अदालतले मूल पुरुष रामगोपाल र फूलकुमारीको नाममा रहेको जग्गामा माझी र रामआश्रेयको नाममा दुई भाग पारी माझीका दुई छोरा महेन्द्र राय र उपेन्द्र राय तथा रामआश्रेयका दुई छोरा गजेन्द्र र नवलकिशोर रायलाई पनि दुई–दुई भाग गरी हक पाउने ठहर गर्दै चारमध्ये एक भाग वादी गजेन्द्रको नाममा फैसला गरेको थियो । जसलाई पुनरावेदन अदालत जनकपुरले २०६३ भदौ १९ मा सदर गरेको छ ।
गजेन्द्रले एक भाग पाए पनि बाँकीको तीन भाग नवलकिशोरका श्रीमती र दुई छोरा राजनारायण र सञ्जयकुमारको नाममा अदालतले गत असोज १३ गते चलन पुर्जी जारी गरिदियो । सर्लाही अदालतका स्रेस्तेदार शिवहरि पौडेलले अदालतको त्यो निर्णय झुक्किएर भएको भन्दै तीन जनाको नाममा मालपोतबाट दाखिला खारेज भएको जग्गा रोक्काको निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
अंश नपाएका महेन्द्रका छोरा राजकिशोर तथा उपेन्द्रका छोराद्वय अशोक यादव र अजय यादवले अदालतमा जालसाजी गरेर सञ्जय र राजकिशोरले सम्पूर्ण जग्गा आना नाममा गराएको भन्दै निवेदन दिए । प्रदेश सांसद रहेको बलमा सञ्जय यादवले अदालतलाई नै प्रभावमा पारेर निर्णय गर्न लगाएको राजकिशोरको आरोप छ । प्रदेश सांसद सञ्जयले जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतले निर्णय गरी भोगअधिकार दिएपछि जग्गा पास भएको बताए । ‘मेरो छवि धमिल्याउने प्रयास हुँदै छ, मैले जे गरेको छु अदालतको निर्णयअनुसार नै गरेको छु,’ उनले भने ।

हेटौंडा (कास)– मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले सबै वडामा हेलिप्याड निर्माण गरेको छ ।
विपद्मा परेकालाई तत्काल उद्धार र राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले पालिकाका नौवटै वडामा हेलिप्याड निर्माण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए । ‘विपद्मा परेका, सुत्केरी व्यथा लागेका र आकस्मिक बिरामीलाई छिटो उद्धार गर्न हेलिप्याडको व्यवस्था गरेको हो,’ उनले भने ।
वडा–१ को डुङ्ख, २ को गोठरी, ३ को पलासे र ४ को भीमलटारमा, वडा–५ को बोटबारी, ६ को खरखन्डे, ७ को गर्लिङ, ८ को देवीटार र ९ को डन्टटारमा हेलिप्याड बनाइएको छ । जनश्रमदानबाहेक हेलिप्याड निर्माण गर्न गाउँपालिकाको ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

(काठमाडौं) - प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बाल यौन दुराचारको आरोपमा पोखरा महानगरपालिका–१७ बाट ६० वर्षीय
फ्रेन्च नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । ब्युरोका अनुसार १२, ८ र ७ वर्षका तीन बालकलाई यौन दुराचार गरिरहेकै अवस्थामा प्रहरीले क्रिस्टियन सेर्ग हेनरी नगरेटलाई पक्राउ गरेको हो ।
ब्युरोका अनुसार गैरपर्यटन भिसामा नेपाल बसिरहेका क्रिस्टियन पेसाले कम्प्युटर इन्जिनियर हुन् । १२/१५ वर्षदेखि नेपाल आउजाउ गरिरहेका क्रिस्टियन पछिल्लो पटक भने लकडाउनअघिदेखि लगातार नेपाल बसिरहेका छन् । ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले बाल यौन दुराचारमा संलग्न रहेको सूचना पाएपछि हप्तौंदेखि उनीमाथि निगरानी बढाइएको र रंगेहात पक्राउ गरिएको बताए । ब्युरोका अनुसार नेपाल बसाइलाई वैधानिक देखाउन उनले पोखरा क्षेत्रकै एक केटीसँग विवाह गरेका छन् । अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीले भने, ‘नेपाली ज्वाइँको आवरणमा बाल यौन दुराचार गर्नकै लागि पोखराको सहरी क्षेत्रको किनारभन्दा पर बस्ने गरेको देखियो ।’ बालकहरूलाई उद्धार गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ ।
पर्यटक र अन्य आवरणमा पोखरा वरपर बस्ने र बाल यौन दुराचारको गतिविधिमा विदेशीहरू संलग्न हुने गरेको घटना पोखरामा बर्सेनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् । २०७२ चैतको दोस्रो साता प्रहरीले पोखराको लेकसाइडस्थित एक होटलबाट बाल यौन दुराचारमा संलग्न जर्मन
नागरिक कर्निलियस स्किलिङ भोन कन्सट्याटलाई पक्राउ गरेको थियो ।
गत वर्ष साउन ७ गते पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको संयुक्त टोलीले लेकसाइडबाटै ६३ वर्षीय अस्ट्रेलियन नागरिक थोमक अल्फ्रेड बेरिम्यानलाई पक्राउ गरेको थियो । बेरिम्यानले १४ वर्षमुनिका दुई बालकमाथि यौन दुराचार गरेको प्रहरीको आरोप थियो ।

काठमाडौं (कास)– मानव तस्करीको आरोपमा प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका गणेश लुंगा पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो स्रोतका अनुसार कहिले भारत त कहिले बैंककमा लुक्दै आएका लुंगा काठमाडौं आएको सूचना पाएपछि माछापोखरी क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो । झूटो आश्वासन दिएर अफ्रिकाका विभिन्न देशमा दर्जनौं व्यक्तिलाई तस्करी गरेको, अलपत्र पारेको र ठगी गरेको उनीमाथि आरोप छ । स्रोतका अनुसार दुई वर्षअघि झन्डै एक दर्जन पीडितले लुंगाविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पनि उजुरी दिएका थिए ।

(धनगढी) -कोरोना महामारीका कारण गत चैतदेखि बन्द सुदूरपश्चिमका विद्यालय धमाधम खुल्न थालेका छन् । संक्रमणको जोखिमकै बीच विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन हुन थालेको हो । विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा बनाएर बिहान र दिउँसो गरी दुई सत्रमा कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।
बालबालिकाहरू संवेदनशील उमेर समूहमै पर्ने भएकाले पनि संक्रमणको जोखिम भने कायमै छ । भौगोलिक विकटताका कारण स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध नहुनु, अशिक्षा तथा हेलचेक््रयाइँले पनि यहाँका विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका एक अधिकारीले पनि यस्तो अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गरिनु चुनौतीपूर्ण हुने बताए । ‘विद्यालय भनेको भीडभाड हुने स्थान हो । त्यहाँ दुई/तीन सय विद्यार्थी पनि हुन्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘ठूला कक्षाका विद्यार्थीले सावधानी अपनाए पनि साना नानीबाबु एकसाथ खेल्ने गर्छन् । यसले एक जनामा संक्रमण भए विद्यालयभरि र घरघर पुग्ने जोखिम पनि हुन्छ ।’ उनले विद्यालयमा कडा सावधानी अपनाउन सके मात्रै संक्रमणबाट जोगिन सघाउ पुग्ने बताए ।
बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा गत बिहीबार (मंसिर ११) देखि खोलिएका विद्यालय दुई दिनमै बन्द गरिए । नगर प्रमुखसहित १९ जनामा एकैदिन कोरोना पुष्टि भएपछि शुक्रबारदेखि विद्यालय बन्द गरिएका हुन् । शनिबारदेखि नगरपालिका क्षेत्रभर १० दिनसम्म लकडाउन आह्वान गरिएको छ । सिंगो प्रहरी चौकीसहित समुदायमै रहेका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भएपछि डिलासैनी गाउँपालिकामा पनि लकडाउन गरिएको छ ।
कञ्चनपुरमा यसै साताबाट विद्यालयमा पठनपाठन सुरु गरिने भएको छ । स्थानीय तहहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर पठनपाठन थाल्ने बताएका छन् । तर यसबारे आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरिएको अभिभावकहरूको गुनासो छ । स्थानीय तहहरूले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूसँग छलफल गरे पनि अभिभावकलाई भने समेटेका छैनन् । ‘सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरेका छौं,’ भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमाल चन्दले भने, ‘त्यहीअनुसार विद्यालयहरूले तयारी सुरु गरेका छन् ।’ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएमा कारबाही गरिने उनले बताए ।
गत साता शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालयमा ९ वटै स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखसहितको बैठकमा मंसिर १९ भित्रै सबै विद्यालय खोल्ने निर्णय भएको थियो । तर कार्यढाँचाअनुसार विद्यालयहरूले अभिभावकसँग भने छलफल गरेको पाइँदैन । अहिले पनि अभिभावकहरू विद्यालय सञ्चालन हुने–नहुनेमा अन्योलमा छन् । ‘हामीसँग कुनै सल्लाह गरिएको छैन, यो विषयमा कुनै जानकारी पनि छैन,’ अभिभावक संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष वीरबहादुर चन्दले भने, ‘अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिका विद्यालय नपठाए कसरी पठनपाठन हुन्छ ?’ विद्यालयले सुरुमा अभिभावकसँग छलफल गर्ने र त्यसपछि सम्बन्धित स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालनको कार्यढाँचा पेस गरेपछि त्यसैअनुसार पठनपाठन थाल्ने निर्णय भएको थियो । निजी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना तथा शुल्क लिनकै लागि मात्रै सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको भीमदत्तका एक अभिभावकले बताए ।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरमा गत आइतबारदेखि नै विद्यालयमा पढाइ भइरहेको छ । जसका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरिएको उपमहानगरको दाबी छ । ‘विद्यालय सञ्चालन भएर कतिपयले प्रतिवेदनसमेत दिएका छन्,’ उपमहानगरका शिक्षा शाखा प्रमुख महादेव जोशीले भने, ‘स्वास्थ्य सतर्कतालाई उच्च ढंगले ख्याल गर्न भनेका छौं ।’ गोदावरी नगरपालिकामा पनि विद्यालय खुलेका छन् । ‘सर्वपक्षीय बैठक तथा समझदारी गराएर विद्यालय सञ्चालन गराएका हौं,’ उपप्रमुख रत्ना कठायतले भनिन्, ‘लामो समयपछि विद्यालय खुलेकाले विद्यार्थीहरूमा उत्साह देखिएको छ ।’
जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि कतै पूर्ण र कतै आंशिक रूपमा भए पनि कक्षाकोठामै पढाउन थालिएको छ । ‘पहिलाजस्तै पूरै समय सञ्चालन नभए पनि कक्षा सुरु भएका छन्,’ घोडाघोडी नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख उमेश रेग्मीले भने, ‘कार्यढाँचाले तोकेबमोजिम विद्यालयलाई सर्कुलर गरेका छौं ।’ पिरियडको समय
छोट्याउने, दुई सत्रमा चलाउने, कम विद्यार्थी भए नियमित गर्ने, आलोपालो कक्षा सञ्चालन, एउटै कक्षामा धेरै विद्यार्थी भए सेक्सन छुट्याएर पढाउनेलगायत विकल्प शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा २०७७ मा उल्लेख छ ।

छैन भौतिक दूरी पालना
अछामका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरू पनि गत सातादेखि खुल्न थालेका छन् । करिब १३ सय विद्यार्थी रहेको शोडषा माविमा दुई सत्रमा कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । विद्यार्थी संख्या धेरै भएकाले एकैसाथ पढाउन नसकिएको प्रधानाध्यापक देवेन्द्र दुब्बेले बताए ।
‘स्कुलमा आउँदा सबै विद्यार्थीलाई अनिवार्य मास्क लगाएर आउन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘९ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म बिहान पढाउँछौं । १ कक्षादेखि ८ कक्षासम्म दिउँसो पढाउँछौं । तर विद्यार्थी धेरै भएकाले भौतिक दूरी कायम गर्न भने सकेका छैनौं ।’ स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार भौतिक दूरी कायम गर्दा एउटा कक्षाको पढ्ने पालो सातामा एक दिन मात्र आउने उनले बताए । जिल्लामा कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै रहेकाले विद्यार्थी र शिक्षक दुवैमा संक्रमण हुने खतरा रहेकामा उनले चिन्ता जनाए । मनकामना मावि घोडासैनीका शिक्षक नैनसिंह साउद लकडाउनका बेला धेरै बालबालिकाले पढाएको कुरासमेत बिर्सिएको बताउँछन् । ‘रेडियोको पहुँच नै नभएको गाउँमा अनलाइन कक्षा र टेलिभिजन कक्षा त सपना जस्तै हुन् । अहिले सकेसम्म स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पढाउन सुरु गरिएको छ । तर यसले धेरै जोखिम निम्त्याउने देखिन्छ,’ उनले भने ।
दार्चुलाका ९ वटै स्थानीय तहमा विद्यालय खुलेका छन् । सरकारले कोभिड–१९ को प्रभाव नभएको ठाउँमा विद्यालय खोल्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएपछि जिल्लाभरिका सबै विद्यालयमा पठनपाठन सुरु भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ दार्चुलाका प्रमुख जयराज पन्तले बताए । जिल्लाका ३३७ सामुदायिक र १९ वटा संस्थागत विद्यालयमा पढाउन थालिएको हो । दुर्गम क्षेत्रका अधिकांश विद्यार्थीहरू वैकल्पिक शिक्षाको पहुँच बाहिर रहेकाले भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गरिएको दुहु गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख हेमराज जोशीले बताए । सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लामा पनि विद्यालय खुलिसकेका छन् ।
– भवानी भट्ट (कञ्चनपुर), अर्जुन शाह (धनगढी),
मेनुका ढुंगाना (अछाम) र मनोज बडू (दार्चुला)

(काठमाडौं) - राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा महिना दिनभित्रै सार्वजनिक गर्न तयारी गरेको छ । कोरोनाका कारण रोकिएर ढिला गरी लिइएको परीक्षा मंगलबार सकिएको छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण र नतिजा तयारीका लागि एक महिनाको समय लाग्ने अनुमान गरिएको बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले बताए । उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम सुरु भइसकेको छ । शिक्षकहरूले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेर मंसिर २२ सम्म बोर्डको सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्नेछ ।
बोर्डको प्रदेश र शाखा कार्यालयहरूमा ती उत्तरपुस्तिकाको सम्परीक्षण गरेर केन्द्रमा पठाइनेछ । केन्द्रमा अंक प्राप्त भएपछि कक्षा ११ को प्राप्तांक, आन्तरिक र प्रयोगात्मक परीक्षाको अंक जोडेर नतिजा सार्वजनिकको तयारी गरिने पौडेलले बताए । ‘कुनै बाधा अवरोध नभए एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्न सक्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ उनले भने, ‘१५ पुससम्म नतिजा प्रकाशित हुने आशा गरौं ।’
कोरोना महामारीका कारण वैशाखमा हुनुपर्ने परीक्षा स्थगित भएको थियो । बोर्डले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा कार्यविधि जारी गरेर ४० पूर्णांकको संक्षिप्त परीक्षा सञ्चालन गरेको हो । परीक्षा मर्यादित रूपमा सकिएको बोर्डले दाबी गरेको छ । विद्यार्थीले आफूले अध्ययन गरेकै विद्यालय (होम सेन्टर) मा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । उत्तरपुस्तिका पनि विद्यालयकै विषयशिक्षकले परीक्षण गरेर बोर्डको प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
करिब १७ हजार विद्यार्थीले भने आफूलाई घरपायक पर्ने जिल्लाको केन्द्रबाट परीक्षा दिएका थिए । उनीहरूको उत्तरपुस्तिका भने बोर्डको प्रदेश कार्यालयमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘होम सेन्टरमा परीक्षा दिने विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका बोर्डले सम्परीक्षण गर्छ,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘घरपायक केन्द्र रोजेर परीक्षा दिएका परीक्षार्थीको कपी पनि त्यहीँ परीक्षण गरिन्छ ।’ अन्य विद्यालयबाट परीक्षा दिएका विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगरी बोर्डमा पठाउनुपर्नेछ भने आफ्ना विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेर अंकसहित बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
कोरोना कहरबीच स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्दै मंसिर ९ बाट ४ हजार १ सय ५ वटा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । ४ लाख ३२ हजार ५ सय परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए । प्रदेश कार्यालयले विद्यार्थीको प्राप्तांक पठाएपछि केन्द्रीय सर्वरमा नम्बर इन्ट्रीको काम थालिने बोर्डले जनाएको छ । परीक्षार्थीको ४० प्रतिशत पूर्णांक कक्षा ११ को आधारमा मूल्यांकन गरिँदै छ । २० प्रतिशत अंक विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा दिइनेछ । आन्तरिक मूल्यांकन र प्रयोगात्मक परीक्षाको अंक विद्यालयहरूले बोर्डमा पठाइसकेका छन् । सैद्धान्तिकतर्फको संक्षिप्त परीक्षाको अंक, कक्षा ११ को प्राप्तांक र आन्तरिक मूल्यांकनको अंक एकमुष्ट जोडेर विगतमा जस्तै ग्रेडिङ पद्धतिमा कक्षा १२ को यस वर्षको नतिजा प्रकाशन हुनेछ । विद्यार्थीलाई बोर्डले नै ग्रेडसिटलगायतको प्रमाणपत्र दिनेछ ।
कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनले नौ महिनादेखि बन्द रहेको शैक्षिक गतिविधिमा चहलपहल बढाएको शिक्षा मन्त्रालय र बोर्डका अधिकारीहरूले बताएका छन् । कोरोनाले प्रभावित बनेका विश्वविद्यालय, कक्षा ११ को परीक्षालगायत अन्य परीक्षा र पठनपाठन पनि सञ्चालन गर्न सकिने बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले बताए । ‘शिक्षा क्षेत्र ठप्प बनेको थियो, परीक्षाले गति दिएको छ,’ उनले भने । चैतमा हुनुपर्ने यस वर्षको एसईई परीक्षा पनि कोरोना कहर कायममै रहे पनि यस्तै तरिकाबाट सञ्चालन गर्न सकिने बहस सुरु भएको छ ।
केही हिमाली जिल्लाबाहेक अधिकांश विद्यालयमा अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाएर परीक्षा सञ्चालन गरिएको हो । यसबाट प्रश्नपत्र छपाइ गर्नुपर्ने, ढुवानी गरेर परीक्षा केन्द्रसम्म लैजाने र प्रश्नपत्रको गोपनीयता कायम राख्ने झन्झटबाट मुक्ति मिलेको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि कक्षा १२ को परीक्षामा विज्ञान संकायतर्फका केही विषयमा प्रश्नपत्र परीक्षाअगावै बाहिरिएको चर्चा चलेको थियो । बोर्डले प्रश्नपत्र आउट नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।
परीक्षा हलमा मोबाइललगायत डिजिटल सामग्री लैजाने प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । परीक्षा अवधिमै सामाजिक सञ्जालमा परीक्षा हलभित्र विद्यार्थीले मोबाइल हेर्दै उत्तर लेखेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । यस विषयमा भने बोर्डले अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । ‘परीक्षा हलभित्रै यस्तो गतिविधि भए/नभएको कुनै यकिन छैन, प्राप्त भिडियोका आधारमा खोजी हुँदै छ, कुनै पनि परीक्षा केन्द्रमा चोरीलगायत अमर्यादित गतिविधि गरिएको पुष्टि भए परीक्षा रद्द गर्छौं,’ अध्यक्ष पौडेलले भने ।

(चितवन) - रोनाल्डोको ‘रोमान्स’ ले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा खुसी थप्ने गर्छ । यो रोनाल्डो चर्चित फुटबल खेलाडी भने होइन, चितवन निकुञ्जको रनवन डुल्ने जंगली भाले हात्तीको नाम हो । निकुञ्ज डुल्दै गर्दा यो सौराहा नजिक रहेको खोरसोरका पोथी हात्तीसँग नजिकिन्छ, यसै क्रममा सहवास भएपछि पोथी हात्तीहरू सन्तान लाभ गर्छन् । सोमबार मध्याह्न खोरसोरस्थित हात्ती प्रजनन तथा तालिम केन्द्रमा गणेशकलीको कोखबाट छावा (बच्चा) जन्मियो । जसको ‘पिता’ रोनाल्डो हो ।
‘३१ वर्षीय गणेशकलीले पोथी बच्चा जन्माएको छ । छावा स्वस्थ र तन्दुरुस्त छ,’ निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत तथा सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीले भने । उनका अनुसार साढे २० महिनाको गर्भकालपछि गणेशकलीले बच्चा जन्माएको हो । ‘यसको यौनसम्पर्क रोनाल्डोसँग भएको थियो,’ उनले भने । भालेसँग यौनसम्पर्क भएको १८ देखि २२ महिनामा हात्तीले बच्चा जन्माउँछ । गणेशकली निकुञ्जकै हात्ती रूपकलीको सन्तान हो ।
खोरसोरमा २०४२ मा हात्ती प्रजनन केन्द्र स्थापना भएको हो । त्यसयता यहाँ जन्मेका छावाको संख्या ५० नाघेको छ । प्रजनन केन्द्रमा घरेलु भाले हात्ती नहुने हैनन् तर पोथीसँग संसर्ग गर्न जंगली मत्ता (भाले हात्ती) नै माहिर छन् । प्रजनन केन्द्रमा पहिला वीरेन्द्रप्रसाद नामको घरपालुवा भाले हात्ती थियो । उसको संसर्गबाट केन्द्रमा दुइटा मात्रै छावा जन्मेको निकुञ्जका अधिकारी बताउँछन् । यसले जंगली मत्ताबिना प्रजनन केन्द्र अधुरो रहेको देखाउँछ । घरेलु ढोई (पोथी हात्ती) खोज्दै डुल्ने जंगली मत्ता रोनाल्डोबाहेक अरू पनि छन् ।
प्रजनन केन्द्रका भरपर्दा भाले रोमियो, नानापाटेकर, रोनाल्डो र ध्रुबे हुन् । यी ‘तगडा’ जंगली मत्तामध्ये रोमियो र नानापाटेकर मरिसके । ढोईसँग नजिक हुन रोनाल्डो र ध्रुबेको प्रतिस्पर्धा चल्छ । पछिल्ला वर्षमा यी दुई जंगली मत्ता नै घरेलु ढोईका उपयुक्त प्रेमी बनेका छन् ।
रोनाल्डो सक्रिय हुन थालेको २०६२ पछि हो । ध्रुबे २०६६ यता सक्रिय छ । अर्को जंगली मत्ता गोविन्दे पनि यी दुईको सत्ता खोस्न संघर्षरत छ । ‘अहिले प्रजनन क्रियामा सक्रिय भएका जंगली मत्ता रोनाल्डो र ध्रुबे हुन् । गोविन्दे पनि सक्रिय त देखिन्छ तर उसबाट अझै बच्चा जन्मेका छैनन्,’ सहायक संरक्षण अधिकृत अधिकारीले भने । जंगलभित्र यस्ता भाले हात्तीहरू देखा परेको समयमा जंगल बाहिरको संसारमा चर्चामा रहेका व्यक्तिको नामबाट निकुञ्जका कर्मचारीले ती हात्तीलाई चिनाउँछन् । जस्तो ः हिन्दी सिनेमाका कलाकार नानापाटेकर चर्चामा रहँदा देखिएको जंगली मत्ताले त्यही नाम पायो । फुटबलमा रोनाल्डो चम्केका बेला भेटिएको मत्तालाई चिन्न अरू परिचय आवश्यक परेन ।
त्यसो त सबै घरेलु हात्तीको नामकरण हुने गर्छ । पहिला राजदरबारबाटै नाम राख्ने चलन थियो । २०६३ पछि यो हट्यो । घरेलु छावा जन्मिएको एक–दुई वर्षपछि तालिम दिने क्रममा ‘हिन्दु परम्परा’ अनुसार नामकरण हुने गरेको सहायक संरक्षण अधिकृत अधिकारीले बताए ।

बर्दिया (कास)– नरभक्षी बाघ नियन्त्रणमा लिन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले मधुवन नगरपालिका–३ स्थित खाता जैविक मार्गमा ५ वटा हात्ती परिचालन गरेको छ । लगातार मानिसलाई आक्रमण गरी मार्न थालेपछि बाघलाई नियन्त्रणमा लिन हात्तीसहितको प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको हो ।
गत कात्तिक ५ मा मधुवन–३ भगरैया गाउँ नजिक रहेको जंगलमा बाघले आक्रमण गर्दा घाँस काट्न गएकी २६ वर्षीया गंगा खत्रीको मृत्यु भएको थियो । त्यसको ६ दिनपछि सोही वडाको धनौरा बस्ने २८ वर्षीय दिनेश चौधरी र रमेश थारूलाई बाघले मारेको थियो । बर्दिया निकुञ्जसँग जोडिएको गेरुवा–४ राजीपुरमा कात्तिक १५ मा बस्तुभाउ चराउन गएका ६८ वर्षीय लहानु थारूलाई पनि बाघले मारेको थियो । लहानुलाई मारेको बाघलाई दुई साताअघि निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
भगरैया जंगलमै गत असारमा मधुवन–३ का विशाल वली र सीमावर्ती भारतीय गाउँ आमा बरदियाका सत्तार खानलाई बाघले मारेको थियो । पछिल्लो पाँच महिनामा उक्त जंगलमा मात्रै बाघको आक्रमणबाट ५ जनाको मृत्यु भएको छ । हाल उक्त जंगलका विभिन्न स्थानमा क्यामरा पनि जडान गरिएको छ । लहानुलाई बाघले मारेको ठाउँमा ५ वटा ट्रयापिङ क्यामरासहित निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले प्राविधिक टोली खटिएको छ । बाघको पहिचानपछि यहाँ आइतबारदेखि हात्ती परिचालन गरिएको हो । धरापस्वरूप जंगलमा राँगा बाँधेर राखिएको छ । बाघ समात्न निकुञ्ज र संरक्षण कोषका प्राविधिक, चिकित्सक, जिल्ला वनका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ । डेढ वर्षयता बर्दियाका १२ र बाँकेका २ गरी १४ जनाको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच दुरूह भएको
बेला सोमबार एकै दिन देशभर ३ सयभन्दा बढी अस्पतालको शिलान्यास हुनु आफैंमा सकारात्मक कदम हो । कोभिड–१९ महामारीले हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारमा कमी औंल्याएको यो समयमा सरकारले स्थानीय तहहरूमा आधारभूत अस्पताल खोल्ने योजनालाई कार्यान्वयनतर्फ
लैजानु अर्थपूर्ण छ । यसले भोलिका दिनमा दूरदराजका नागरिकहरू न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन कि भन्ने आशा जगाएको छ । तर, यो आशा त्यत्तिकै यथार्थमा बदलिँदैन । भएकै अस्पतालहरूलाई जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारले पूर्ण बनाएर गुणस्तरीय सेवा दिनेगरी सञ्चालन गर्नु नै चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा थप अस्पतालहरू खोल्न लागिएकाले सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्छ । नयाँ अस्पतालका लागि समयमै भवन निर्माण भएर मात्रै पुग्दैन, जनशक्तिलगायतका अन्य स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापनमा समेत आजैबाट गृहकार्य थाल्नुपर्छ ।
नयाँ अस्पतालहरू समयमै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएर
नागरिकहरूलाई सुविधा दिन थाल्नेसम्म बनाउन धेरै काम गर्नुपर्ने
हुन्छ । यथोचित समयमै यो व्यवस्था मिलाउन असम्भव त छैन, तर त्यसका लागि दृढ शासकीय इच्छाशक्ति चाहिन्छ । निरन्तर प्रगति अनुगमन गरिरहनुपर्छ । कहीँकतै कार्यप्रगति रोकिएमा तुरुन्त त्यसमा
परेको गाँठो फुकाएर अघि बढ्ने तत्परता चाहिन्छ । यो सबै चिन्ता
किन गर्नुपरेको हो भने, मुलुकमा वर्षौंअघि शिलान्यास भएका पुल अझै बनेका छैनन्, सडक निर्माण र मर्मतको हाल पनि त्यही छ । राजधानी सहरमै भत्काइएका सडक बनाउन वर्षौं लगाइन्छ । फेरि, यस कार्यमा त अस्पताल भवन बनेर मात्र पुग्दैन, जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरणलगायतका अन्य तयारी पनि पूरा गर्नुपर्छ ।
देशभरका सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने अभियानअन्तर्गत सोमबार ३०९ पालिकामा अस्पताल भवन शिलान्यास गरिएका हुन् । यी अस्पतालहरू ५ देखि १५ शय्यासम्मका हुनेछन् ।
सरकारले राम्ररी तयारी गरेर आवश्यक संपूर्ण व्यवस्थापन गर्न
सकेमा शंकै छैन, यी अस्पतालहरूले मुलुकको दुर्गम भेगका नागरिकको औषधि–उपचारमा ठूलो टेवा पुर्‍याउनेछन् । तर, यो काम सजिलै सम्भव छ त ? मुलुकको वर्तमान कार्यशैली र दुरवस्थाका कारण नै यी अस्पतालहरू समयमै र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुने–नहुनेमा
आशंका गर्नुपरेको हो । अहिले सञ्चालनमा रहेका प्रायः अस्पतालमा जनशक्ति, भौतिक संरचना र उपकरण अभाव रहेका बेला नयाँ बन्ने अस्पतालमा यी सुविधा कसरी पूरा गरिन्छन् भन्ने प्रश्न आफैंमा नाजायज होइन । तसर्थ, सम्बन्धित निकायले बेलैबाट यी प्रश्नको उपयुक्त हल
खोज्नुपर्छ । ताकि, भोलि कुनै पनि समस्याका कारण अस्पताल सञ्चालनमा विलम्ब नहोस् ।
यो तथ्य हो कि, दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी र पर्याप्त उपकरण अभावमा मुलुकमा विद्यमान सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य
केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीले नै स्तरीय सेवा पुर्‍याउन सकिरहेका छैनन् । कतिपय अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दीअनुसार चिकित्सकहरू
जान मानिरहेका छैनन् । सरकारले यसको उपयुक्त कारण पहिल्याएर निदान खोज्नुपर्छ । आखिर मुलुकको स्वास्थ्य कहिलेसम्म यस्तै
तदर्थवादमा चलिरहन्छ भन्नेमा सरकार चिन्तित हुनुपर्छ । भोलि पनि अहिलेजस्तै अस्पताल हुने, स्वास्थ्य पूर्वाधार र चिकित्सक नहुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
राजधानीबाहिर साना सहरमै दरबन्दीबमोजिम चिकित्सक भेट्न
मुस्किल छ । पहाडी जिल्ला र दुर्गम भेगमा त यो समस्या सदावहारजस्तै छ । उदाहरणका लागि, कर्णाली प्रदेशमा १ सय ६१ चिकित्सकको
दरबन्दी रहेकामा २८ जना मात्र कार्यरत छन् भने ८ सय स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेकोमा २ सय ९६ जनाले सेवा दिइरहेका छन् । अहिले २० अस्पताल रहेको कर्णालीमा ४२ वटा नयाँ अस्पताल थपिँदै छन् । यसबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ, अबको बाटो त्यति सहज छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले हरेक अस्पताललाई चाहिने न्यूनतम आवश्यकताहरू अध्ययन गरेर बेलैमा त्यसको बन्दोबस्त मिलाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।
अहिले कता–कता एकै दिन धेरै अस्पताल शिलान्यास गर्ने हतारो
देखिएको पनि पाइन्छ । कति स्थानीय तहले भवन निर्माणका लागि
बोलपत्र आह्वान गर्नसमेत नभ्याउनु यसैको दृष्टान्त हो । त्यसैले
सरकारले अस्पताल बनाउन जति आतुरी देखाएको छ, भोलिका
दिनमा यिनलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न पनि त्यत्तिकै अग्रसरता लिनुपर्छ । अहिले भैरहेका र अब बन्ने सबै अस्पताललाई मध्यनजर गरी समग्र स्वास्थ्य सेवा वितरणको कामयावी योजना बनाउनुपर्छ । र, नयाँ अस्पताल भवन निर्माण भैसक्दासम्म सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सबै तयारी सकिसक्नुपर्छ ।

जनताले गत आमनिर्वाचनमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक उन्नतिका लागि नेकपालाई दुईतिहाइ मत
दिए । र, नेपाली कांगेसलाई प्रतिपक्षमा थन्क्याए । ५ वर्ष शासन चलाउने जिम्मा पाएको नेकपा सरकार केही
महिनादेखि आन्तरिक संघर्ष र द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेको छ । नेपालका राजनीतिक दलबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका
छैनन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थायित्व, निरन्तरता र प्रगति मात्रै चाहेका हुन् । संसद् दलहरूको जुहारी खेल्ने
ठाउँ होइन । जनताका आवाज मुखरित हुने सर्वोच्च स्थान हो । हाम्रोमा प्रतिपक्ष सरकारी नियुक्तिमा आफ्नो
अस्तित्व खोज्छ । भूमिका र जम्मिेवारी बिर्सन्छ । सधैं आन्तरिक कलहमा अल्मलिन्छ । विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो
कर्तव्य पूरा भएको ठान्छ । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ २००७ सालदेखि थाती रहेको संविधानसभाको मुद्दाको टुंगो लाग्दा पनि हामी अल्मलिइरहेका छौं । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष किन आआफ्नो भूमिकाबाट पन्छिन खोज्दै छन् ? दुईतिहाइ नजिकको मत पाएको सरकारले समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्थाको आधार खडा गरेर जनताको विश्वास जित्नुपर्‍यो । पार्टीका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । सरकारलाई रफ्तारमा काम गर्न दिनुपर्‍यो । त्रैमासिक रूपमा सरकारको कामको समीक्षा गरी सुझाव दिने प्रणालीको सुरुआत गर्न आवश्यक छ ।
पार्टीको काममा सरकार प्रमुखले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न । एकीकरणका बाँकी कामहरू अविलम्ब टुंगाउनतर्फ पार्टीका शीर्षनेता लाग्नुपर्छ ।
बैठकले दिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । काम गर्दा समस्या र चुनौती आउँछन् नै । चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने नेतृत्वले हो । नेकपा
सचिवालय उच्चस्तरीय संयन्त्र हो, र यसैले हरेक समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । यदि यही संरचना समस्याको अखडामा रूपान्तरण भयो भने विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ । दुइटा अध्यक्षका दुइटा प्रतिवेदन बैठकमा पेस भैसकेको सन्दर्भमा सम्भव भएसम्म सचिवालय बैठकहरूमा हार्दिकतापूर्वक छलफल गरी निकालिएको निष्कर्ष तल्ला कमिटीहरूमा पठाउनु सार्न्दभिक हुन्छ ।
दुइटा पाइलटले जेट चलाउँदा कहिलेकाहीं आपत्कालीन
अवतरणमा विवाद हुन सक्छ । यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ । तर यही कारण पार्टी विभाजित भयो भने कार्यकर्ताले छोड्नेवाला छैनन् । विधि र प्रकियाको पालना सबैले गर्नुपर्छ । मिल्न सक्ने बुँदामा सहमति गरेर अघि बढ्ने र नमिलेका विषयवस्तुहरूलाई आगामी महाधिवेशनमा लगेर टुंग्याउनु नै नेकपाका लागि उत्तम विकल्प हो । गत भदौ २६ का निर्णयहरू इमानदारीपूर्वक
पालना गर्नुपर्छ । युवापुस्ताभन्दा युवा सोच र समयसापेक्ष
रूपान्तरण अहिलेको आवश्यकता हो । जनजीविकाका सवालमा अब सरकारले रफ्तारमा काम गरेन भने आगामी चुनावमा दह्रो थप्पड पाउनेछ । अतः परिस्थिति काबुबाहिर नजाँदै नेतृत्वले सोच्नुपर्छ ।
– जीवन प्रकाश शर्मा, टोखा–६, काठमाडौं
िि
िपार्टीभित्रको कलहका कारण यति बेला नेपालको सबैभन्दा
ठूलो दल नेकपा वार कि पारको अवस्थामा पुगेको छ ।
२०७५ सालमा दुई पार्टी एक भएको भनिए पनि व्यवहारतः एकताको महसुस भएकै थिएन । निर्वाचनको मुखमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच गठबन्धन
बन्यो । निर्वाचन सम्पन्न भएको केही समयपछि त्यसले एकताको आकार ग्रहण गर्‍यो । तर, त्यो आकारले वास्तविक रूप ग्रहण गर्न नपाउँदै पार्टी फुटको अवस्थामा पुगिसकेको छ । गत कात्तिक २८ मा
पुष्पकमल दाहालले ओली सरकारका असफलता औंल्याउँदै सचिवालयमा प्रतिवेदन पेस गरे । आफूलाई मात्रै नभएर गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसम्मलाई बारम्बार धोका दिएको भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाहाललाई जवाफ फर्काए । उनको यो जवाफ शतप्रतिशत सत्य हो । किनकि दाहालले बारम्बार धोका दिँदै आइरहेको दृष्टान्त हाम्रैसामु छर्लंग छ । त्यसै गरी प्रधानमन्त्री
ओलीले दाहालले लगाएको भ्रष्टाचारको आरोप पूर्वाग्राही मात्र हो भन्नुचाहिँ गलत छ । किनकि भ्रष्टाचारका काण्डमा देशको कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिको नाम पटकपटक जोडिएको छ । त्यसमा पनि ७० करोडको
लेनदेन गर्दै गर्दाको गोकुल बाँस्कोटाको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनको बचाउमा सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्री ओली उत्रिएका थिए । यस कार्यले प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचारीको संरक्षक रहेछन् भन्ने जनतालाई लाग्यो । त्यसैगरी जनयुद्धका घाइतेलाई
कहिल्यै वास्ता नगरेको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई लगाएको आरोप सराहनीय नै छ । किनकि
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दाहालले पदलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर राजनीति गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको युवालाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने भनाइ सकारात्मक छ । यदि उनले साँच्चिकै नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्नै चाहेका हुन् भने त्यसलाई दाहाल–नेपाल
समूहले स्वागत गर्नुपर्छ । अध्यक्षद्वयको पत्रयुद्ध नै पद र नेतृत्वका लागि हो । शान्ति प्रक्रिया अड्काउनुमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा दाहालकै हात बढी थियो, छ । दुईपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि लिपुलेक र लिम्पियाधुराको
बारेमा किन नबोलेको भनी प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालमाथि तेर्स्याएको प्रश्न चोटिलो छ । दोस्रो तहका
नेताहरूले प्रयास गर्दागर्दै पनि निकास निस्कन सकिरहेको
छैन । यस्ता सवाल–जवाफ निरन्तर चल्न सक्छन् तर यसको रेफ्री कोही नहुँदा नेकपाको अबको बाटो फुट कि जुट भन्ने अन्योल कायमै छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

सरकारले विद्यालय तहमा प्राविधिकतर्फ सिभिल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, कृषितर्फ जेटीए, बाली विज्ञानलगायत थुप्रै विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि भनी अर्बौं रकम विनियोजन गरेको
छ । साथै कतिपय विद्यालयमा भवन बनाएर पठनपाठनसमेत सुरु गरिएका छन् । कतिपय
शैक्षिक संस्था प्राविधिक शिक्षा अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । निश्चित संख्यामा विद्यार्थी भर्ना हुनैपर्ने भनी तोकिएको मापदण्डअनुसार विद्यार्थी भर्ना नहुँदासमेत उक्त संस्थाहरूको नियमन नगरी खुरुखुरु लगानी गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । ४८ जना विद्यार्थीका लागि निर्धारण गरिएको कोटामा १०–२० जना विद्यार्थी मात्रै मुस्किलले भर्ना भएका विद्यालयहरूमा समेत जनशक्ति पूरापूर
वितरण गरिएको छ । यसले राज्यको अर्बौं
रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेझैं भएको छ । अनुत्पादक काममा सरकारी रकम खेर गइरहेको
छ । इन्जिनियरिङमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म कम्तीमा ९ जना जनशक्तिको व्यवस्था, भौतिक निर्माणलगायतका अन्य शीर्षकको रकम जोड्दा वार्षिक करिब ७ करोड लगानी गरिएको हुन्छ । सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी कसैलाई जागिर खुवाउनकै लागि लगानी गर्नु उचित होइन । कक्षा १२ सम्म पुग्दा ५ जना विद्यार्थी पनि बाँकी
रहँदैनन् । ग्रामीण क्षेत्रका कक्षा ११ र १२ को विज्ञान विषयमा पनि हालत उस्तै छ ।
राज्यले तोकेको मापदण्ड र विद्यार्थी संख्या नपुगेमा
स्वतः अनुमति खारेज गरी अन्यत्र लगिनुपर्छ । नियमनकारी निकायले यसतर्फ किन ध्यान दिएको छैन ? नवलपरासी पूर्वको एउटा विद्यालयलाई पूर्वमाओवादी लडाकु शिविर रहुन्जेलका लागि भनेर तोकेरै खुला विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिइयो । ती लडाकुहरू सेनामा समायोजन भएको पनि थुप्रै वर्ष भयो । न अनुगमन छ, न त नयाँ अनुमति नै । अहिले पनि त्यही लडाकु शिविर रहुन्जेलसम्मका लागि अनुमति दिइएको छ भन्ने पत्रकै आधारमा विद्यार्थीर् भर्ना गरिएको छ । यस्तै विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर ७/८ किमिको दूरीमा रहेका स्नातक तथा स्नातकोत्तरका
कलेज धराशायी भएर चलेका छन् । ती कलेजमा अधिकांश सरकारी स्कुलका शिक्षकहरूले अध्यापन गर्दै आएका छन् । यसरी अन्धाधुन्ध दिइएका अनुमति खारेज गर्नुपर्छ । साथै विद्यार्थीर् संख्या नपुर्‍याउने संस्थाहरूलाई पनि खारेजीको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । बेलैमा सरोकारवालाको ध्यान जाओस् ।
– कुसुम न्यौपाने, मध्यबिन्दु–११,
नवलपरासी (पूर्व)

महाव्याधिबाट मुक्त हुन सकेको भए काठमाडौंका वृत्तिक ‘बुद्धिकर्मीहरू’ विभिन्न साहित्यिक महोत्सवमा सहभागी हुने तयारी गरिरहेका हुन्थे ।
अहिले तीमध्ये धेरैजसो अन्तर्जालका जुम, टिम वा गुगल मिटजस्ता आभासी मञ्च (भर्चुअल प्लेटफर्म) मार्फत एकअर्कासँग जोडिएर धीत मार्न विवश छन् । अखबारका पाना, टेलिभिजनका पर्दा वा अन्तर्जालका पाटीमार्फत सम्प्रेषित सामग्रीले विषयविद्हरूको प्रत्यक्ष वाहवाही पाउने तृष्णा मेटिँदैन । साहित्य–चर्चालाई राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक चिन्तासँग जोडेर फेसनेबल बनाएको ‘जयपुर साहित्य महोत्सव (जेएलएफ)’ अब दक्षिण एसियाका अंग्रेजी भाषामा लेखपढ गर्नेहरूका लागि वार्षिक जात्राजस्तो भइसकेको छ । नेपालमा पुस्तक प्रदर्शनी एवं साहित्यकारहरूसँग अन्तरक्रिया पहिले पनि हुने गर्थ्यो । बौद्धिक विमर्श भने मूलतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (सेडा),
नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास), व्यावहारिक विज्ञान तथा प्राविधिक अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) एवं शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) जस्ता प्राज्ञिक उपक्रमहरूले गर्ने गर्थे । मार्टिन चौतारीले बौद्धिक विमर्शलाई विद्वान्हरूको अग्लो टेबलबाट सामान्यजनको भुइँमा ओछ्याइने चकटीमा ल्याउन मनग्गे मिहिनेत गरेको भए पनि सन् २००८ सम्म पनि सार्वजनिक वक्ताको प्रस्तुति एवं जिज्ञासु श्रोताको अभिग्रहण संस्कार सामाजिक शोधकर्ता एवं मानविकी अनुसन्धानमा रुचि राख्ने
राजधानीको अपेक्षाकृत सानो समूहमा सीमित थियो ।
सन् २०११ देखि सुरु भएको ‘नेपाल साहित्य महोत्सव (एनएलएफ)’
जेएलएफबाट उत्प्रेरितजस्तो लागे पनि त्यस आयोजनलाई बुद्धिकर्मीहरूका बीच वार्षिक विमर्शको थलोका रूपमा स्थापित हुन भने धेरै समय
लागेन । माओवादीहरूको शमन, पहिचानवादीहरूको दमन एवं
राजनीतिक दलहरूको अपयशीकरण (डेफमेसन) गरेर स्थायी सत्ताले देशको
अर्थराजनीतिक व्यवस्थालाई स्वच्छन्द बजारको जिम्मा लगाइसकेको
थियो । खुला बजारका शक्तिहरू नाफाको प्रमुखतालाई समाजमा स्वीकार्य तुल्याउन बौद्धिक समर्थकका क्रियाकलापहरूसँग जोडिन इच्छुक हुन्छन् । राजनीतिक दलहरूले प्रश्रयको दाम्लो चुँडाइदिएकाले प्रतिबद्ध बुद्धिकर्मीहरूलाई आफ्नो विज्ञताको विज्ञापन स्वयं गर्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो । साहित्यसँग जोडिएको आयोजनमा सहभागी हुनु नवशिक्षित समाजमा सम्मानित पनि मानिन्छ । त्यही भएर होला, एनएलएफका आयोजकहरूलाई प्रायोजक खोज्न गाह्रो भए पनि सहभागी जुटाउन कठिन भएको होला जस्तो लाग्दैन । सुरुआत वर्षात नसकिँदै अगस्ट महिनातिरै भए पनि पछि गएर एनएलएफको आयोजन अक्टोबरदेखि
फेब्रुअरी महिनाका बीच हुन थालेको थियो । प्रत्येकजसो आयोजनमा
‘नेपाल किन बनेन ?’ वा त्यससँग मिल्दोजुल्दो विकास एवं समृद्धिसँग
जोडिएका मुद्दाहरू नियमित रूपमा छलफलको विषय बन्ने गर्थे । अब भने त्यस्ता सबै सरोकार निरर्थक लाग्न थालेका छन् । नेपाल बन्न सक्ने भए अहिलेसम्म बनिसकेको हुन्थ्यो । बन्न नसकेका कारणहरू यथावत् छन् । त्यसैले बहुसंख्यक नेपालीका लागि लाहुर लाग्नुबाहेक गुजाराका अन्य उपाय खासै केही छैनन् ।
नेपाल नबन्ने कारण खोतल्नु काठमाडौंका एक थरी उपबुज्रुकहरूको स्थायी व्यसन हो । कम्तीमा सन् १९९० देखि राजनीतिक स्थायित्वको अभावलाई दोष दिनु ‘अति जान्ने सुन्ने’ (अजासु) उल्क्याहाहरूको सबभन्दा सहज तर्क हुने गरेको छ । तिनले के बिर्सिदिन्छन् भने, झन्डै २०० वर्षको राणा–शाह स्थायित्वका बीच नेपालको प्रतिव्यक्ति आय मुस्किलले ५० डलरबाट २०० डलर पुगेको थियो । त्यसमा पनि जंगबहादुरको लखनउ लुट, दुई विश्वयुद्धमा लडेका लाहुरेको कमाइ, चन्द्रशमशेरको चारकोसे झाडी सफाइ एवं राजा महेन्द्रको सरपट जंगल कटानीबाट भएको
पटके आम्दानीको ठूलो योगदान थियो । सन् १९९० पछि तीन दशकभित्र निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले निम्त्याएको
राज्यको सैनिकीकरण तथा आन्तरिक आप्रवासन, चरणबद्ध शाही–सैनिक ‘कू’, तीन पटकको मधेस विद्रोह एवं गोरखा भुइँचालोले गरेको व्यापक क्षतिका बावजुद त्यो न्यून आय अंकमा कम्तीमा पाँच गुणा वृद्धि भएर १,१०० डलर हाराहारी पुगेको छ । केही विशेष नागरिकहरूको ‘ओली
रक्षक समाज’ ले राजनीतिक स्थिरताका लागि जनगुनासोको सुनुवाइ, आग्रहको कार्यात्मक सम्बोधन, प्रक्रियागत पारदर्शिता, परिणामको उत्तरदायित्व वहन एवं निर्णयकर्ताको चारित्रिक सत्यनिष्ठाजस्ता राज्य सञ्चालनका सबैजसो मूल्य एवं मान्यता विलम्बित गर्नुपर्ने तर्क गर्छ । नैतिक मूल्य एवं मान्यताबाट च्युत सरकारको स्थिरताले भने कुहिगन्धे जडता मात्र दर्साउँछ भनेर नेपालको इतिहासमा राणा दाजुभाइहरूबीचको काटमार एवं शाहहरूको पतनले देखाइसकेको छ ।

दर्पणछाया
नेपाल नबन्ने कर्मको दोषारोपण–दुष्वृत्त सामाजिक संरचनाबाटै सुरु हुन्छ । सम्भ्रान्त समाजका उपबुज्रुकहरूले नेपाल नबन्नुको सबै दोष राजनीतिक स्थायित्वको अभावतिर तेर्स्याए जस्तै राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रशासकहरू आफ्नो कमजोरी लुकाउन शासन व्यवस्थाको ‘अति राजनीतीकरण’ लाई ठहर्‍याउने गर्छन् । खासमा प्रशासनको
राजनीतीकरण होइन, निर्बाध परिवारीकरण भएको छ । राजनीतीकरण हुँदो हो त जनसंख्याको अनुपातमा दलित, जनजाति एवं मधेसीहरू पनि राज्य सञ्चालनको निर्णायक तहमा पुगिसकेका हुन्थे । तथाकथित सक्षम तन्त्र यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने शक्तिशाली मन्त्र मात्र हो । राजनीतिकर्मीहरू पनि के कम ! तिनले आफ्नो अकर्मण्यताको आरोप कर्मचारीतन्त्रको टाउकामा बजार्छन् र भन्छन्— कर्मचारीहरू अक्षम छन् ।
सजातीय ऐक्यबद्धताले गर्दा एकलजातीय वर्चस्व कायम रहेको कर्मचारीतन्त्रमा
सुधार गर्ने इच्छाशक्ति भने कुनै पनि राजनीतिकर्मीमा हालसम्म देखिएको छैन । सबभन्दा पट्यारलाग्दो तर्क भने पुरेत, पुजारी एवं व्यापारीहरूको हुन्छ— भ्रष्टाचारले गर्दा नेपाल बनेन ! लुटपाट, छलछाम वा श्वेत
अपराधबेगर विपुल सम्पत्ति आर्जन गर्न सम्भव छैन । फ्रान्सेली साहित्यकार बाल्जाकको प्रख्यात उक्ति ‘हरेक विशाल वैभवका पछाडि उस्तै आयतनको ठूलो अपराध लुकेको हुन्छ’ अद्यापि सान्दर्भिक लाग्छ । सानातिना
लेनदेनलाई ‘द्रुतीकरण दस्तुर’ भनेर बेवास्ता गर्ने हो भने ठूला भ्रष्टाचारजति जम्मै लोभी व्यापारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नताबेगर सम्भव छैन । प्रमुख दोषी निःसन्देह निर्णायक राजनीतिकर्मी एवं प्रशासक हुन्, तर व्यापारीहरूलाई पानीमाथिको ओभानो हुन पाउने छुट दिन सकिँदैन ।
शासन प्रक्रियाबाहिर बसेर नेपाल नबनेको कारण खोज्ने विषयविज्ञहरूको भोलापन पनि कम टिठलाग्दो छैन । ती स्थापित तथ्यहरूको पुनर्वाचन गरेर परामर्श व्यवसायबाट गुजारा चलाउने गर्छन् । अर्थशास्त्रीहरू प्राकृतिक
स्रोतको अभाव, भूपरिवेष्टित अवस्थिति, भौगोलिक विकटता एवं सामान्यजनमा व्यवसायप्रतिको दुर्भावलाई दोष दिएर उम्किन्छन् । डोरबहादुर विष्टले ‘भाग्यवाद, आफ्नो मान्छे, चाकरी एवं बाहुनवाद’ चतुष्कोणलाई नेपालको निरन्तर अविकासको कारण देखाएदेखि नै मानवशास्त्रीहरूले तिनै अवयवहरूको व्याख्या गर्नुबाहेक नयाँ कुनै आयाम थप्न सकेका छैनन् । नृवंशशास्त्री एवं संस्कृतिविज्ञ हिन्दु समाजको जातीय सोपानतन्त्रको दाम्लोलाई दोषी देख्छन् । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा कम से कम सुगौली सन्धिदेखि निरन्तर सबभन्दा सृजनशील एवं ऊर्जावान् युवाहरूको लाहुर पलायन नेपाल नबन्नुको मुख्य कारण देखिन सक्छ ।
बिदेसिन नसकेकाहरूमा पनि विप्रेषणमा बाँच्ने बानी परेपछि श्रम गर्ने
जाँगर सुस्तरी मर्दै जाने रहेछ । यी र यस्ता कारणहरूको निवारण गर्ने सुरुआत सामान्यतया राजनीतिक क्रान्तिले गर्ने हो । भूराजनीतिक बाध्यताले गर्दा सन् १९५१ देखिका सबैजसो क्रान्तिका प्रयत्नहरू यथास्थितिको
निरन्तरतालाई वैधानिकता प्रदान गर्ने गरी टुंगिएका छन् ।
सन् १९५१ मा निरंकुशताको यन्त्र रहेका राणा गए, उस्तै प्रकृतिका शाह सत्तामा आए । समाज परिवर्तनतिरको पहिलो खुड्किलो त्यति बेला
नै उक्लिएको पक्का हो । सन् १९५१ देखि १९६० सम्मको गन्जागोल आधुनिकीकरणको फसलका लागि मल हालेर खेत हिल्याउने जस्तो अवस्था थियो । अरूले सय वर्षमा हासिल गरेको उपलब्धि दस वर्षमै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम सृजना गरेर राजा महेन्द्र ‘नयाँ राणा’ भएर शासन गर्न उद्यत भए । फलतः सन् १९६० देखि १९९० सम्म सम्पूर्ण शासन व्यवस्थाको अवस्था जति पसिना निकाले पनि कतै नपुगिने ट्रेडमिलमा दगुरेको जस्तो मात्रै भयो । सन् १९९० को आन्दोलनको ध्येय नै राजनीतिक प्रणालीलाई सन् १९६० तिर फर्काउने रहेकाले त्यसले सामाजिक रूपान्तरण सुनिश्चित गर्ने सम्भावना अत्यन्त कम थियो । सन् २००६ का सपनाहरूको अन्त्येष्टि
सन् २०१३ मा भयो र तिनको क्रियाकर्म सन् २०१५ मा सुशील
कोइरालालाई कर्ता बनाएर पुरोहितद्वय खड्गप्रसाद शर्मा ओली एवं पुष्पकमल दाहालले निर्विघ्न सुसम्पन्न गरेका हुन् । अब पनि ‘नेपाल किन बनेन ?’ भन्ने प्रश्नमा अल्झिनु महाव्याधिका बीच उसै पनि ह्रासोन्मुख
रहेको ऊर्जा खेर फाल्नु हो । नेपाल सक्नेले गरिखाने देश हो, बाँकी जतिका लागि बिदेसिने स्वतन्त्रता खुला छ । सन् १९९० को आन्दोलनले बिदेसिने प्रक्रिया सहज तुल्याइदिएकै छ ।

आकाशको फल
कार्तिक पूर्णिमाका दिन कलंकीस्थानको छेउछाउ एक जना ज्येष्ठ नागरिक आफ्नो हातमा ढोग्नेलाई आसिक दिँदै थिए, ‘चिरञ्जीवी भएस् ! अमेरिकाको
डीभी परोस् ! अस्ट्रेलियाको भिसा लागोस् !’ नेपाल नबन्नुको दोषभागी खोज्न अन्त कतै जानुपर्दैन, ऐना हेरे पुग्छ । पाकिस्तानी शायर जफर अली खाँको प्रसिद्ध शेर छ, ‘खुदा ने आज तक उस कौम की हालत
नहीं बदली, न हो जिसको खयाल अपनी हालत के बदलने का ।’ उर्दूमा ‘कौम’ शब्द राष्ट्र एवं समुदाय दुवैका लागि प्रयोग हुन्छ । त्यसबाहेक उल्लिखित शेरलाई अनुवाद गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । कसैले आएर देश बनाइदिने होइन । नेपाल नबनेको किन हो भने, नेपालीहरूमा देश बनाउने अठोटको अभाव छ । दोषारोपणको दुष्वृत्त त्यहीँ पूरा हुन्छ ।
राजनीतिकर्मी, बुद्धिकर्मी, प्रशासक, व्यापारी एवं पुरेत–पुजारीजति
जम्मैलाई स्वीकार्यता दिने अन्ततः सामान्यजनले नै हो । सन्त कबीरले ठीकै त ठम्याएका रहेछन्, ‘बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोयÙ जो दिल खोजा आपना, मुझ से बुरा न कोय ।’
विदेशीले आएर नेपालको विकास गरिदिन्छन् भन्ने चाहनालाई शीतयुद्धको तीव्रताले मलजल गरेको हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्त हो— द्विध्रुवीय दुनियाँमा कुनै पनि देशसँग सीमान्तीकृतको
व्यवहार गर्न सकिँदैन । छिमेकीहरूका तुलनामा आकार सानो भए पनि अमेरिकी वा तत्कालीन सोभियतहरूको नेपालमा रुचि प्रभावक्षेत्र
विस्तारको आकांक्षाले गर्दा द्वितीय विश्वयुद्धपछि नै गहिरिँदै गएको हो ।
सन् १९५१ पछि अमेरिकालाई खुसी पार्न राजा महेन्द्र एवं नेपाली
कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाबीचको प्रतिस्पर्धामा जित तत्कालीन
शाही सेनाका परमाधिपतिको भयो र संसद्मा दुईतिहाइ मतको दम्भमा
रहेका प्रधानमन्त्री जेलमा कोचिँदा उनका वैदेशिक समाजवादी वा प्रजातान्त्रिक मित्रहरूमध्ये कसैले केही गर्न सकेनन् । अमेरिकालाई
रिझाउन भारतलाई चिढ्याएको मोल बीपीले आजीवन चुकाइरहे
पनि उनलाई जवाहरलाल नेहरूदेखि इन्दिरा गान्धीसम्मका
प्रधानमन्त्रीले माफ गरेनन् । गणेशमानजीको निवासबाट सन् १९९० को आन्दोलन प्रक्षेपण हुन लाग्दा मात्र राजीव गान्धीले चन्द्रशेखरमार्फत खबर पठाए— ‘मेरी आमाले कोइरालाहरूसँग अन्याय गरेकी हुन् । त्यो गल्ती सच्याउन म तयार छु ।’ त्यति बेलासम्म धेरै ढिलो भइसकेको थियो । झन्डै चार दशक लगाएर अमेरिकीहरूले नेपालमा आफ्नो वर्चस्व सुदृढ गरिसकेका थिए ।
त्यसअघि नेपालमा सांकेतिक मात्र रहने गरेको चीनको चासो सन् १९५९ मा परम पवित्र दलाई लामाको ह्लासाबाट पलायनपछि
बेपत्ता बढ्दै गए पनि बेइजिङले काठमाडौंमा आफ्नो संलग्नता
उकास्ने अवसर सन् १९७१ पछिको अमेरिकी–चिनियाँ मेलमिलापपछि मात्रै पाएको हो । भूराजनीतिमा निक्सन–माओ मेलजोलको लाभ भने सामान्य नेपालीलाई खासै भएन । सस्तो जुत्ता, किन्न सकिने छाता एवं केही बाटाघाटा बने एवं आधुनिकीकरणले गर्दा चीनमा त्याज्य हुँदै
गएको प्रविधिमा आधारित केही कलकारखाना पनि लगाइएÙ सामान्यजनको रोजगारी, आय वा जीवनस्तरमा भने कुनै परिवर्तन देखिएन । सन् १९८४ पछि भारत र अमेरिकाबीच बढ्दै गएको समझदारीको लाभसमेत
सत्ताधारीहरूलाई मात्र प्राप्त भयो । नेपालका दुवै सम्भाव्य दाताले
आफ्नो कूटनीति विश्व बैंकको जिम्मा लगाएपछि आर्थिक वृद्धिको
सबै लाभ स्वभावतः पुँजीपतिको पोल्टामा जाने नै भयो । सन् १९९० पछि अमेरिकाको प्रभुत्व अविवादित रहेका बेला चीन र भारतका बीच काठमाडौंमा प्रभावक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा गहिरिँदै गएको हुनुपर्छ । चीन अब त्यहाँबाट निकै अगाडि बढिसकेको छ, एवं दक्षिण एसियामा
अमेरिकालाई विस्थापित गरेर यस क्षेत्रको पनि प्रमुख शक्ति बन्न प्रयत्नशील छ । कुरा विवादित एमसीसी वा बहुप्रतीक्षित बीआरआई परियोजनाको नभएर नेपालको योजना कार्यान्वयन क्षमताको हो । त्यस्ता दुवै विशाल परियोजना एकसाथ लागू भए पनि भारतको सहर्ष सहयोगबेगर नेपालमा कुनै पनि आर्थिक विकासको गतिविधिले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न
सक्दैन । सार्वभौमिकता खिइने डरले काठमाडौंका कुनै पनि शासकले नयाँ दिल्लीसँग सहकार्य गर्ने आँट देखाउन सक्दैनन् । अन्ततः भिसा कुर्ने वा गड्डाचौकीमा बाहिरिन लाम लाग्ने नै हो । नेपालीहरूमा ऐना हेर्ने बानी व्यापक रूपमा नबढेसम्म नेपाल बन्नेवाला छैन ।

नेपालको इतिहासमा विदेशीलाई रिझाएर स्वदेशीलाई कज्याउने राज्य व्यवस्था र चिन्तनको जग जंगबहादुरको पालामा बसेको हो । त्यो
बेलाको उपनिवेशवादी बेलायतबाट देश जोगाउन र देशभित्र सामन्ती शासनलाई निरन्तरता दिन यसको औचित्य थियो भनी तर्क गर्ने ठाउँ छ । त्यो बेलाको उर्लंदो विश्वशक्ति बेलायतप्रति नेपालको यो नीतिले देश जोगाएको थियो । साथै बेलायतको समर्थनमा जहानियाँ शासन कायम गर्न पनि मद्दत पुगेको थियो । यस अर्थमा यो विदेशीलाई
रिझाउने र स्वदेशीलाई कज्याउने रणनीतिमा अडेको थियो । तर
यो चिन्तनले आजको परिवर्तित भूराजनीतिक अवस्थासम्म पनि
निरन्तरता पाइरहेकै छ । यो परम्परामा अपवादका रूपमा दुई व्यक्तित्वलाई हामी पाउँछौं— राजा महेन्द्र र बीपी कोइराला ।
२००७ सालपछि पनि विदेशीलाई रिझाएर स्वदेशीलाई कज्याउने प्रयास सुरुसुरुमा प्रचुर मात्रामा भयो । यहाँसम्म कि, नेपालको प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने टुंगो गर्ने मात्र नभएर नेपालको क्याबिनेटमा समेत
विदेशीको उपस्थिति रह्यो । यसै क्रममा सन् १९५४ मा भारतीय
चेकपोस्ट र सैनिक मिसनसमेत नेपालले स्वीकार गर्‍यो । आ–आफ्ना तरिकाले यो मूल्य र मान्यतालाई बीपी र राजा महेन्द्रले अस्वीकार गरेका हुन् । राजा महेन्द्रले २०१५ सालको चुनावअगाडि अन्तरिम कालमा पनि यो दिशामा प्रयास गरे । एक समय यस्तो थियो, जब नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति भारतमा रहन्थ्यो र नेपालमा भारतीय मुद्रा नेपालीसरह चल्थ्यो । राजा महेन्द्रका बेलामा र प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको
नेतृत्वमा यो परनिर्भरता हटाइयो । २०१३ सालमा राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो भने बिस्तारै भारतीय मुद्रा हटाइयो । यही अवधिमा नेपालको आफ्नै हुलाक टिकट छाप्ने व्यवस्था गरियो । यसअघि नेपालबाट बाहिर रजिस्टर्ड चिठी पठाउन भारतीय राजदूतावास जानुपर्थ्यो ।

बीपी र महेन्द्र
जनताबाट चुनिएका प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपी कोइरालाले भारतलाई रिझाउने र जनतालाई कज्याउने नीति अस्वीकार गरे । यस क्रममा भारतको सुरक्षास्वार्थको दृष्टि नेपालको हिमालयसम्म पुग्छ भन्ने
नेहरूको उक्तिलाई बीपीले अस्वीकार गरेपछि नेहरू पछि हट्नुपरेको
थियो । इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कुनै लघुताभास महसुस नगरी समकक्षीका रूपमा प्रस्तुत भएर
कोइरालाले नेपालको सामूहिक व्यक्तित्वमा नयाँ आयाम थपे ।
राजा महेन्द्र र बीपी दुवै राष्ट्रवादी थिए, भारतलाई रिझाउ र
नेपालीलाई कज्याउ भन्ने नीतिका अपवाद थिए । तर शासन–शक्ति बाँडफाँटमा चित्त नबुझेको परिवेशमा राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा शासन आफ्नो हातमा लिए । भर्खर रोपिएको प्रजातान्त्रिक पद्धति
ओझेलमा पर्‍यो । तर शासन आफ्नो हातमा लिए पनि राजा महेन्द्रले भारतलाई रिझाउ र नेपाली जनतालाई कज्याउ भन्ने नीति अपनाएनन् ।
यस मानेमा राष्ट्रवादीका हैसियतले उनको व्यक्तित्व स्पष्ट थियो ।
राजा महेन्द्रले सानो राष्ट्र भए पनि नेपालको आफ्नै अस्तित्व र पहिचान छ एवं भुटानसरह भारतको निर्देशन मानेर नेपाल हिँड्दैन भन्ने यथार्थ प्रस्तुत गरे । अतः विदेशीसँगको सम्बन्ध विस्तार गरियो, आर्थिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू र विदेशी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार भयो । कोदारी राजमार्गको निर्माणले नेपालको
परराष्ट्रनीतिमा नयाँ रणनीतिको सन्तुलनको जग बसाल्यो । असंलग्न
राष्ट्रहरूमा नेपालको पहिचान कायम गरियो र नेपालभित्र रहेका भारतीय चेकपोस्टहरू कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएको बखत फिर्ता पठाइए ।
यी कदमहरू साहसी, महत्त्वपूर्ण र नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्ने क्रममा दूरगामी र प्रभावकारी थिए । यस अर्थमा परम्परागत
नेपाली शासकहरूको मनस्थितिभन्दा राजा महेन्द्रको शासकीय चिन्तन आधारभूत रूपमै फरक थियो । यथार्थमा विदेशीलाई रिझाउ र
नेपाली जनतालाई कज्याउको ठाउँमा राजा महेन्द्रले फरक ढंगबाट सबै
विदेशीसँग मित्रता तर नेपाली जनतासँग एकताको अवधारणा लागू
गर्न खोजे । तर देशले आजसम्म पनि राजा महेन्द्रको यो परराष्ट्रनीतिमा निहित राष्ट्रियताको सही मूल्यांकन गर्न सकेको छैन ।
विदेशीलाई रिझाउ र नेपाली जनतालाई कज्याउ सिद्धान्तको प्रयोग हराएको छैन । २०४६ सालको आन्दोलनमा इतिहास साक्षी छ— त्यस बखत आन्दोलनको मुखमा मित्रराष्ट्र भारतबाट राजा वीरेन्द्रलाई प्रस्ताव आएको हो, जसमा रक्षा र परराष्ट्रमा नेपाल भारतबाट निर्देशित हुने भएमा जनआन्दोलनको स्वरूप फरक पारिने र राजाको हितअनुकूल हुने वातावरण बनाउने आश्वासन थियो । तर ऐतिहासिक परीक्षाको यस घडीमा राजा वीरेन्द्रले खुट्टा कमाएनन् । उनले विदेशीको ‘छातामुनि’
रहनुपर्ने धारणा अस्वीकार गरे र संवैधानिक राजाका रूपमा आफूलाई सीमित गर्न राजी भए । उनको शासनकालबारे पक्ष–विपक्षमा तर्क गर्ने
ठाउँ छन् तर राष्ट्रिय अस्तित्वको परीक्षाको घडीमा उनी चुकेनन् । त्यसैले देशका लागि उनी सधैं आदरणीय र चिरस्मरणीय रहनेछन् ।
२०४६ सालपछि पनि नेपालका अगाडि विदेशीलाई रिझाउने र
स्वदेशीलाई कज्याउने दृष्टिकोण कायमै छ । अर्कातिर, विदेशीसँग मित्रता तर स्वदेशीसँग एकताको दृष्टिकोण पनि नेपाली अस्तित्व र पहिचानको आधारका रूपमा अडेर रहेको छ । यी दुई दृष्टिकोणमध्ये कुनचाहिँ बलियो हुन्छ, यो कुरा हाम्रो स्वाभिमान, अत्मसम्मान, अस्तित्व, आर्थिक विकास र सुशासनसँग गाँसिएको छ ।
२०४६ सालपछिको परिस्थिति हेर्दा, उपर्युक्त दुवै दृष्टिकोणबीचको अन्तरसंघर्ष नेपालमा कायमै छ । यही कारण विदेशीसँगको वार्तामा लघुताभासले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको प्रस्तुतिमा कमजोर हुने परम्पराबाट
देश अझै आक्रान्त छ । यस क्रममा नेपाली जनताका हकहितका कतिपय प्रश्न ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । यो लघुताभास र अघोषित निरीहताले आपसी हित र समानताका आधारमा मित्रराष्ट्रहरूसँगको संवादमा बारम्बार अवरोध आउने र यस क्रममा अविश्वासको वातावरण बढेर जाने देखिएको छ ।
नेपालको अस्तित्व जुनसुकै राजनीतिक पद्धति भए पनि विदेशीलाई
रिझाउने र स्वदेशीलाई कज्याउने मनस्थितिबाट संरक्षित हुन सक्तैन ।
निरीह र दास मनस्थिति लिएर आजको संसारमा अरू राष्ट्रहरूबाट मित्रता र समानतामा आधारित सहयोग पाउन सकिँदैन । यो मनस्थितिमा परिवर्तन गर्न नेपालको शासकवर्गले आमजनतालाई कज्याउने र छक्याउने होइन, निरन्तर उनीहरूको विश्वास र समर्थन लिने प्रयास गर्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक विधिबाट समर्थन प्राप्त गर्नु
एउटा पक्ष हो भने, त्यसलाई रोजगारी वृद्धि, उत्पादन व्यवस्था र उत्पादकत्व वृद्धि, सुशासन कायम गर्नमा प्रयोग गर्दै आम नेपालीको
हित हुने गरी आर्थिक विकास गर्न सक्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।
राष्ट्रिय अस्तित्वका यी दुई पांग्रालाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन सके मात्र हामीले विदेशीलाई रिझाउ र स्वदेशीलाई कज्याउ मनस्थितिबाट उन्मुक्ति पाउनेछौं । तर प्रजातान्त्रिक वैधानिकता पाए पनि शासनका लागि विदेशीलाई रिझाउ मनस्थिति कायम रहुन्जेल आजको संवेदनशील भूराजनीतिक यथार्थको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो अस्तित्व गम्भीर खतरामा पर्नेछ ।

राष्ट्रिय अस्तित्वमा खतरा
बहुलवादमा अडेको चुनावी शासनको वैधानिकता एउटा सबल पक्ष हो तर यो सबलता दुर्बलतामा रूपान्तरित नहोस् भनेर निरन्तर सतर्क हुनु अनिवार्य छ । जुन रूपको सरकार भए पनि जनताको समर्थन
राष्ट्रको हित, आत्मसम्मानको अभिवृद्धि, आम गरिबको उन्नतिको काम गर्न सके मात्र त्यो विदेशीलाई रिझाउँदा नै आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न सकिन्छ भन्ने मनस्थितिबाट माथि उठ्न सक्छ । यस सन्दर्भमा चुनावबाट शासनसत्ता आफ्नो हातमा आएपछि नेहरूको नेपालप्रतिको सुरक्षा दृष्टिकोणलाई खुला रूपमा अस्वीकार गर्ने बीपीको आँट नेपाली इतिहासको उज्यालो पक्ष थियो । राजा महेन्द्रबाट कोदारीको बाटो
खोल्न र चेकपोस्ट हटाउन पहल हुनु नेपाली पहिचान र उन्नतिको पक्षमा अर्को उज्यालो राष्ट्रवादी पक्ष थियो । तेस्रो, नेपालमा २०७२ मा
अघोषित नाकाबन्दी भयो । त्यस बखत अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी
ओलीले हाम्रो निर्णय हामी आफैं गर्छौं भन्ने स्वाभिमानलाई लिएर
हिँडेका कारण नै जनताले साथ दिए । यद्यपि उनको चुनावी वैधानिकता आजको जस्तो बलियो थिएन । जनताको साथ पाएरै नेपालले त्यस बखतको विदेशी दबाब खप्न सकेको हो ।
सरकार–जनता एकता निरन्तर रूपमा कसरी कायम राखिरहने ?
अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा, नेपाल सरकार, नेपालको उत्पादन
संरचना, व्यवसाय विस्तार–उन्मुख नयाँ क्रियाकलाप र प्रविधि
विस्तारलाई कसरी सफलताका साथ संयोजन गर्ने ? यी चार तत्त्वलाई नेपालको हरेक वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको सम्पन्नताका लागि संयोजन गर्न सके मात्र जनता–सरकार एकता रहिरहन सक्छ । यो एकताले मात्र विदेशीलाई रिझाउने र जनतालाई कज्याउने मनोवृत्तिबाट देशले छुटकारा पाएर सबैसँग मित्रता तर नेपाली जनतासँग एकताको तहमा हाम्रो अस्तित्व रूपान्तरण हुनेछ ।
तर, सरकार अहिले नेपाली जनतासँग एकताको बाटामा हिँड्न
सकेको छैन । दुईतिहाइ बहुमत पाएको भनी गर्व गर्नेहरू सत्तामा छन् । स्थायी सरकार भएपछि सत्तामा बस्नेहरूमा असुरक्षाको भावना निश्चित अवधिका लागि हट्ने र यो स्थिरताको अनुभूति सुशासन र सर्वसाधारणको पक्षमा रूपान्तरित हुने अपेक्षा व्याप्त भएको हो । यो आकांक्षामा ओली सरकारले नराम्ररी कुठाराघात गर्दै गएको छ । लब्धप्रतिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले स्वयं प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेको भनी आरोप लगाइरहेका छन् । सत्तामा बस्ने नेताहरू नै भ्रष्टाचारले देश तबाह हुँदै गएको भनी बिलौना गर्छन् तर विभिन्न संवैधानिक अंगहरूले भ्रष्टाचार भयो भनी संसदीय समितिमा किटान गरेका मुद्दाहरूबारे सत्ताधारीहरू मौन छन् । यो यथार्थले स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन पनि अराजक र अनुशासनहीन हुँदै जानु स्वाभाविक हुन आउँछ । जो नयाँ शासक वर्गको नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन चाहन्छन्, उनीहरूको वृत्तिविकास सजिलो हुन्छ । जो यो संलग्नतामा नैतिक विचलन देख्छन्, उनीहरू पाखा लगाइन्छन् ।
नेपालको विकासमा अहिलेसम्मको सबभन्दा प्रमुख व्यवधान पुँजीको अभावभन्दा पनि जेजति साधनस्रोत छ त्यसको सदुपयोग गर्ने प्रयाससम्म गर्न नसक्नु हो । यो दुरुपयोगबाट लाभान्वित हुनेहरू नै जनतासमक्ष भ्रष्टाचारबारे गुनासो गर्छन् । तर ती आफ्नो नयाँ जीवनशैली र
राजनीतिक आकांक्षाको परिवेशमा जे बोलेको छ, त्यसको ठीकविरुद्ध काम गर्दा कुनै असजिलो वा पाखण्डीपन महसुस गर्दैनन् । अप्रत्यक्ष रूपमा ‘हामी विशिष्ट वर्ग हौं, हामीलाई कानुन लाग्दैन, कानुन कथंकदाचित् लागे पनि त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउन सकिन्छ’ भन्ने विश्वास तिनमा बढेर गएको छ । देशमा पाखण्डीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । जनताले यो देखेका हुन्छन् र यसप्रतिको असन्तुष्टि र निराशा बढेर जान्छ र गइरहेछ । ओली सरकार अन्तर्गतको शासनको अहिले यही स्थिति छ ।
जब राष्ट्रमा यस्तो अनुभूति हुन थाल्छ, त्यस बखत जनता–सरकार सम्बन्ध कमजोर हुँदै जान्छ नै । यही कमजोरीले गर्दा सत्ताधारीहरूले विदेशीलाई रिझाउ र जनतालाई कज्याउ भन्ने परम्परागत शैलीलाई स्वागत गरिरहेका छन् । नेपालको नयाँ नक्सा दबाउनु या परराष्ट्रका सबै परम्परा तोडी विदेशी खुफिया हाकिमसँग घण्टौं गोप्य वार्ता गर्नु या विदेशी राजदूतहरू नेपालका नेताहरूलाई मिलाउन खुलेआम सक्रिय हुनु सामान्य हुँदै गएको छ । यही यथार्थको निर्माण गर्ने शासकवर्ग
नेपालको अस्तित्वका लागि घातक हुने स्पष्ट छ ।

आ र्थिक कूटनीति भनेको देशका पृथक् विशेषता वा तुलनात्मक लाभहरूलाई आफ्ना नागरिकको
हितमा प्रयोग गर्नु हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
म यहाँ केही बुँदा उल्लेख गर्न चाहन्छु, जसबाट नीतिनिर्माणको उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
१. कम विकसित देशको हैसियत हुनुको फाइदा ः हामी प्रायः नेपाल स्रोतसाधनमा गरिब मुलुक भनेर विश्वास गर्ने गर्छौं ।
तर, नेपालमा जलस्रोतसहित अन्य स्रोत
औषधिजन्य हिमाली जडीबुटी, पर्यटन विकास र सेवा क्षेत्रमा धेरै सम्भाव्यता छ । राजनीतिक स्थिरता हासिल गरिसकेपछि नेपाल वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न उपयुक्त ठाउँ हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । कम विकसित मुलुक नेपाल धेरै किसिमबाट लाभान्वित हुन सक्छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को नियमअन्तर्गत रहेर नेपाली उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच ड्युटी फ्री र कोटा फ्रीमै हुन सक्छ ।
नेपालजस्ता कम विकसित देशले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएका अवसरहरूको खोजी गर्नु पनि आर्थिक कूटनीति हो ।
२. भूपरिवेष्टित मुलुक हुनुको फाइदा ः समुद्र हुँदै सामान ओसारपसार प्रचलित र कम खर्चिलो माध्यम मानिन्छ । तर, अचेल बढ्दो
आतंकवादका हिसाबले पनि समुद्रपछाडि
रहेका र भूपरिवेष्टित मुलुकहरू तटीय क्षेत्रका
तुलनामा बढी सुरक्षित मानिएका छन् । यस अतिरिक्त समुद्र सतह बढिरहँदा र समुद्री तटमा वातावरणीय विनाशले भूपरिवेष्टित देशहरू बढी सुरक्षित देखिन्छन् । नेपालले समुद्र सतह बढेर त्यसको नियन्त्रणका लागि अन्य देशले अर्बौं डलर खर्च गरेर बाँध बनाए जस्तो पनि गर्नुपर्दैन । न नेपालले समुद्र सतह बढेर एक ठाउँको जनसंख्या अन्यत्र सार्न आवश्यक छ, न नेपाललाई सुनामीको डर छ । त्यसकारण भूपरिवेष्टित नेपाल लगानी र बसोबासका लागि सुरक्षित छ ।
३. अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको क्षेत्रीय हब ः
नेपालले बनाएको तटस्थ र असंलग्न भन्ने परम्परागत छाप उपयोग गरेर यो
देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय
सम्बन्धसम्बन्धी संस्थाहरूको क्षेत्रीय हबका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, कानुनी
राजधानीका रूपमा विश्वमै परिचित द
नेदरल्यान्ड्सको हेगजस्तै । स्विट्जरल्यान्ड अर्को उदाहरण हो । जेनेभा सहर वित्तीय
सेवाकेन्द्रका रूपमा मात्र नभई धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मुख्यालयका रूपमा लाभान्वित भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका झन्डै दुईतिहाइ गतिविधि यूएन एजेन्सीमार्फत
जेनेभाबाटै हुन्छन् । यदि काठमाडौं र
पोखराजस्ता सहरहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न सके तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी तथा सम्बन्धका गतिविधिको क्षेत्रीय मध्यस्थता केन्द्र र थिंक ट्यांकका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सेवाकेन्द्रका रूपमा विकास ः नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय
सेवाकेन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने अर्को
सम्भाव्यता पनि छ । नेपालका छिमेकी दुवै देश धनी हुँदै गएकाले तिनले आफ्नो पैसा सुरक्षित र तटस्थ देशमा राख्न चाहेका हुन सक्छन् । तटस्थ देशका रूपमा छाप बनाएको नेपाल चिनियाँ र भारतीय नागरिकका बचत स्थानान्तरण गर्न एउटा आकर्षक स्थल
बन्न सक्छ । सन् १९९० को दशकमा
राजा वीरेन्द्र पनि यसबारे इच्छुक रहेको
मेरो स्मृतिमा छ । लन्डन भ्रमणका बेला
भएको भेटमा राजा वीरेन्द्रले मलाई
यसको सम्भाव्यता र कानुनी अधिकारबारे
आफ्नो अनुभवसहित एउटा प्रतिवेदन बनाउन आग्रह गरेका पनि थिए । मैले
एउटा प्रतिवेदन तयार गरेर राजा वीरेन्द्रलाई
हस्तान्तरण पनि गरें । राजाले त्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पठाए तर माओवादी जनयुद्धसँगै बढेको राजनीतिक अस्थिरतापछि यो उपाय कसैले अगाडि बढाएन । वास्तवमा सर्वस्वीकार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी खाका विकास गरेर व्यवस्थित गर्ने हो भने, यो
राजस्वको एउटा स्रोत पनि बन्न सक्छ । तर, यसका लागि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र दुवै छिमेकीबीच सन्तुलित सम्बन्ध स्थापना गर्न आवश्यक छ ।
५. वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न
राजनीतिक वातावरण ः अन्य केही देशको
अनुभवका आधारमा कुरा गर्दा, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न राजनीतिक वातावरण अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि
केही प्राथमिकता हुन जरुरी छ । जस्तै ः
देश र विदेशमा ग्राहकहरूलाई बिनाअवरोध
पहुँच, राजनीतिक स्थिरता, निष्पक्ष कानुनी कार्यान्वयन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पर्याप्त पूर्वाधार, गुणस्तरीय श्रम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धात्मक कर प्रणाली एवं शासन र नीतिनिर्माणमा पारदर्शिता आदिलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । आर्थिक रूपमा
देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई मनन गर्नैपर्छ ।
६. आउटसोर्सिङ व्यवसाय ः आफ्नो अर्थतन्त्र उकास्ने हो भने नेपालले पश्चिमा राष्ट्रहरू मात्र होइन, चीन र भारतबाट
समेत आउटसोर्सिङ व्यवसाय आकर्षित गर्नुपर्छ । दुई छिमेकी देशमा मध्यमवर्गीय र २ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएकाले नेपालसँग यसअघि नै विशाल बजार छ ।
सारांशमा, छिमेकी मुलुकहरू मात्र होइन, प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरूसमेत नेपालमा प्रभाव जमाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्था छ । नेपालका प्राकृतिक तथा अन्य स्रोतहरूका लागि कैयौं देशले प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा
नेपालले बार्गेन गरी थप राजस्व संकलन गर्न सक्छ । नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, जलस्रोतले भरिपूर्ण छ । नेपाल
सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, भगवान् गौतम बुद्ध र पशुपतिनाथको देश हो । नेपाल हिन्दु
र बौद्ध सभ्यताको देश हो अनि यसले
भारतीय र चिनियाँ सभ्यताको पुलका रूपमा हजारौं वर्षदेखि शान्ति, बहुसंस्कृति, सहनशीलता र विश्ववादको सन्देश
फैलाइरहेको छ । त्यसैले तुलनात्मक
लाभका क्षेत्र पहिचान गरेर तथा भू–
राजनीतिक अवस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सार्थक नीतिहरू बनाइएमा नेपाललाई एक समृद्ध मुलुक बनाउन सकिने पर्याप्त सम्भावनाहरू छन् ।
सुवेदी बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक हुन् ।

भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या हो । मात्रा, प्रकृति र प्रवृत्तिमा देशबमोजिम भिन्नता भए पनि विश्वका सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार हुने गर्छ । यो सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक आयामबाट नकारात्मक, अस्वीकार्य र गतिहीनताको अवस्था हो । भ्रष्टाचारले विकास, शान्ति र न्यायमा खलल पुर्‍याउँछ । भ्रष्टाचारको सार र रूप विश्वभरि एकै खालको छ । घूसको लेनदेनÙ धम्कीÙ बल वा दुराशयÙ ब्ल्याकमेलिङÙ राजनीतिक तहमा तथा उच्च ओहदामा
योग्यता र क्षमताभन्दा पनि प्रभाव र प्रभुत्वका
आधारमा आफन्त वा निकट वा आफूअनुकूलको व्यक्तिलाई दिइने नियुक्तिÙ नातावाद र कृपावादका आधारमा हुने नियुक्तिÙ साँघुरो सोचÙ स्थानीयता,
क्षेत्रीयता तथा अमुक स्थानप्रधान काम तथा रकमको विनियोजनÙ सहुलियतपूर्ण व्यवहारÙ संरक्षणवादÙ पृष्ठशक्ति र ढाडसका आधारमा राज्यको आर्थिक स्रोतको वितरणÙ सामाजिक एवं पेसागत पदमा रही सत्ता, शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरी जमाइने प्रभावÙ संगठित जालोमार्फत गरिने आर्थिक चलखेलÙ
एउटा प्रयोजन र स्वामित्वको रकमको अन्यत्र खर्चÙ ठगी र दुरुपयोग भ्रष्टाचारका विविध रूप हुन् । भ्रष्टाचारले सामाजिक पद्धति र जीवनशैलीमा नकारात्मक
प्रभाव पार्छÙ विकासलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्छÙ
नागरिकको न्यायिक अधिकार कुण्ठित बनाउँछ । शक्तिको दुरुपयोग भई समाज असंगठित, असन्तुलित र संवेदनाहीन हुन्छ । लोकतन्त्र कमजोर नहोस्, दण्डहीनता नमौलाओस् एवं समृद्धि र समतामूलक विकासमा अवरोध उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि सबै किसिमका भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।
राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र भ्रष्टाचार
कम विकसित नेपालले विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति
गर्ने जमर्को गरेको छ । धनी देशका गरिब जनता भन्ने पहिचान बोक्न विवश हाम्रो मुलुक कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलबाट अछुतो छैन । निरपेक्ष गरिबी,
कुपोषण, बेरोजगारीजस्ता समस्याले देश आक्रान्त छ । हाल कोभिड–१९ चरणमा देखिएको आर्थिक शिथिलता, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको संकुचन, बढ्दो उपभोग खर्च र घट्दो पुँजीगत खर्चले नेपालको अर्थतन्त्र चपेटामा परेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार घटाउने विश्वव्यापी अभियानले सुशासन प्रवर्द्धनमा सबै मुलुकलाई नैतिक दबाब दिएको छ । भ्रष्टाचार अनुभूत सूचकांकले विविध देशको अवस्थालाई
देखाउँछ । सन् २०११ देखि २०१९ सम्मको तथ्यांक
विश्लेषण गर्दा, २२ देश भ्रष्टाचार अनुभूत सूचकांकमा सकारात्मक दिशातर्फ छन् । ग्रीस, गिनिया र इस्टोनियामा
भने भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।
क्यानडा, अस्ट्रेलिया र निकारागुवासहित २१ देशमा भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक घट्दो क्रममा छ । पश्चिम युरोपमा डेनमार्क सबभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छ भने पूर्वी युरोपमा जर्जिया । सब–सहारान मुलुकहरूमा सोमालियामा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ भने एसियामा अफगानिस्तानमा ।
नेपाल भ्रष्टाचार सूचकांकमा ११३ औं स्थानमा, खुसीमा १०० औं, शान्ति सूचकमा ७६ औं, विधिको शासनमा ५९ औं र भोकमरी उन्मूलनमा ७३ औं स्थानमा हुनुले आँकडाका हिसाबले हाम्रो मुलुकको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा भ्रष्टाचारजन्य रोगले ग्रसित छ ।
ठेक्कापट्टामा मिलेमतो, विकास–निर्माणमा ढिलाइ, चुहावट, अदृश्य अर्थतन्त्र, रक्तचन्दन र सुन तस्करीजस्ता
संगठित अपराध, भेरिएसन कस्टका नाममा हुने दोहन,
विशेष वर्गको विलासी जीवनशैली, वैदेशिक क्रणभार, असन्तुलित आर्थिक वितरण, कमजोर मानव विकासको अवस्था, न्यून पुँजीगत खर्च, कोरोना कहरबाट अतालिएका नागरिक, स्वदेश फर्कने उत्कट इच्छाले विदेशमा लामबद्ध रोजगारविमुख नेपाली, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहुँदा अनाहक मृत्युवरण गर्न बाध्य नेपाली, धराशायी निजी क्षेत्र, उत्पादन र उपभोगबीच असन्तुलन जस्ता तमाम विषय कमजोर शासकीय अभ्यास र भ्रष्टाचारसँग
जोडिएका छन् । अतः कुराबाट भन्दा कामबाट परिचय
खोज्न तमाम नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, राजनीतिज्ञ
र कर्मचारी एवं सामाजिक संघसंस्थाहरू एकजुट हुनुपरेको छ । यसका लागि आदर्श व्यवहार प्रदर्शन, नियमसम्मत विधि, वस्तुगत र जवाफदेहीपूर्ण दृष्टिकोण एवं कार्यप्रक्रियामा पारदर्शिता र सर्वपक्षीय जवाफदेही वर्तमानको आवश्यकता हो ।

समस्या समाधानका उपायहरू
भ्रष्टाचारको अन्त्य तत्कालै नहुन सक्छ । यसका लागि दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन रणनीतिको आवश्यकता पर्छ । सबै पक्षको सामूहिक प्रयास र समन्वयबाट मात्र भ्रष्टाचाररूपी सामाजिक कलंकको अन्त्य गर्न सकिन्छ । नीतिगत स्थायित्व, कार्यगत एकता, संस्थागत प्रबन्ध, विधिको शासन, नागरिक अनुगमन र सक्रिय नियामक निकायका माध्यमबाट मात्र भ्रष्टाचारविरुद्घको अभियानलाई साकार पार्न सकिन्छ ।
दीर्घकालीन उपाय ः विद्यालय तहदेखि नै सदाचार, अनुशासन र मूल्यनिर्देशित शिक्षामा जोड दिने । संस्थागतस्तरमा प्रत्येक पाँच वर्षमा सदाचार सम्परीक्षण
गर्ने । प्रत्येक विषयगत मन्त्रालयले सुशासन कार्यान्वयन एवं अनुगमन समिति बनाई आवधिक रूपमा मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूका लागि आचारसंहिता बनाउने र नागरिक गुनासो एवं कार्यप्रक्रियाका आधारमा अद्यावधिक गर्दै लैजाने । सामुदायिक विकास केन्द्र स्थापना गरी नागरिक विकासलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने । असल संस्कार, अभ्यास र कार्य एवं मूल्यमान्यताबारे सचेतना फैलाउने ।
मध्यकालीन उपाय ः क्षेत्रगत रणनीतिक योजनामा भ्रष्टाचारविरुद्घको शून्य सहनशीलतालाई सम्बोधन गरी व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्ने । सामाजिक संस्कार, पर्व र अभियानमा सादा जीवनशैली
अवलम्बन गर्ने । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति घोषणा गर्ने । नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा सुशासनलाई आन्तरिकीकरण गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक मत सर्वेक्षण, सामाजिक परीक्षण, मिडिया अभियान, नागरिक समाजको अनुगमनजस्ता पक्षहरूमा जोड दिने । संवाद, नाटक, गीत, डकुमेन्ट्रीमार्फत भ्रष्टाचारविरुद्घको सुशासनउन्मुख सन्देश प्रवाह गर्ने । भ्रष्टाचारविरुद्घका नियामक निकायहरूको क्रियाशीलता बढाउन क्षमता विकास गर्दै गुप्तचर विभागलाई सशक्त बनाउने । राजनीति र प्रशासनको जालोका आधारमा
हुने भ्रष्टाचार रोक्न क्षेत्रगत आचारसंहिताको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने । अध्ययन–अनुसन्धान एवं अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको प्रबोधीकरण गर्ने ।
सार्वजनिक निकायको प्रणालीगत सुधार गर्ने ।
अल्पकालीन उपाय ः कोभिड महामारीका सन्दर्भमा ‘स्ट्राटेजिक एक्सन प्लान’ र ‘क्राइसिस रिस्क म्यानेजमेन्ट
कमिटी’ गठन गर्ने । भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा आम सञ्चारमा उठेका नागरिक असन्तुष्टिलाई यथोचित
सम्बोधन गर्ने । आर्थिक सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने ।
उच्चपदस्थहरूको नैतिक जग मापन गर्न मापदण्ड बनाउने । नियमनकारी निकायको ‘इन्टर्भेन्सन मेकानिज्म’ नियमित, आकस्मिक र आवधिक बनाई प्रगति सार्वजनिक गर्ने । भ्रष्टाचारविरुद्घको महाभियानमा आम सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था र नियामक निकायलाई परिचालन
गर्ने । भ्रष्टाचार निवारणका लागि तीनै तहका
सरकारको सञ्जाल बनाउने । भ्रष्टाचारको मुख्य क्षेत्र,
निकाय र प्रवृत्तिका सम्बन्धमा डाटा बैंक तयार
गर्ने । निजी सम्पत्तिको हदबन्दी तोक्ने । मालपोत, भौतिक निर्माण, यातायात, भन्सारजस्ता भ्रष्टाचार बढी हुने निकायमा सघन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक प्रतिबद्घता देखाउने ।

निष्कर्ष
भ्रष्टाचार आर्थिक विकासको बाधक, सामाजिक गतिशीलताको अवरोधक, न्यायिक असमानताको
द्योतक, विकृति र विसंगतिको पक्षपोषक एवं सन्तुलित, समावेशी र न्यायिक विकासको चुनौती भएकाले यसको अन्त्यका लागि मनोगत, व्यावहारिक र कार्यविधिगत पुनःसंरचना हुनु जरुरी छ । नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य, सदाचार नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन, निरोधात्मक र उपचारात्मक अनि प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिको प्रयोग, सुशासन र सार्वजनिक जवाफदेही प्रवर्द्धन गरी भ्रष्टाचारलाई सामाजिक विकासविरुद्घको अपराधका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत, संस्थागत एवं कार्यगत स्पष्टता र समन्वयात्मक प्रयासबाट यसविरुद्घको अभियान सफल पार्न सकिन्छ ।
वस्ती संघीय संसद् सचिवालयकी सहसचिव हुन् ।

अस्ट्रेलिया र चीनबीचको द्विदेशीय सम्बन्धमा जारी तनाव थप चर्केको छ । एक अस्ट्रेलियाली सैनिकले आफगान बालकलाई हत्या गरेको दाबीसहिको फोटो चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले दुई दिनअघि ट्वीट गरेपछि सम्बन्धमा तनाव थपिएको हो ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिझाङले सोमबार उक्त फोटो ट्वीट गर्दै ‘डराउनु पर्दैन, हामी शान्ति कायम गर्न आउँदैछौं,’ भन्ने क्याप्सन लेखेका थिए । त्यसलगत्तै अस्ट्रेलियाले उक्त फोटो नक्कली भएको र यसले गलत सन्देश दिन खोजिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको थियो । अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले नक्कली फोटो ट्वीट गरेर गलत सूचना प्रवाह गरिएको र अवहेलना गरेको भन्दै माफी माग्न सोमबार चीनलाई आग्रह गरेका थिए । तर उनको आग्रहलाई चीनले ठाडै अस्वीकार गरिदिएको थियो । त्यति मात्र नभई अस्ट्रेलियास्थित चिनियाँ दूतावासले अस्ट्रेलियाली सरकारले आवश्यकताभन्दा बढी प्रतिक्रिया दिएको र गलत व्याख्या गरेको बताएको छ ।
केही सातापहिले सार्वजनिक गरिएको एक रिपोर्टमा अस्ट्रेलियाली सैनिकले अफगानिस्तानमा ३९ जना सर्वसाधारण र कैदीको हत्या गरेको उल्लेख थियो । उक्त रिपोर्टलाई आधार बनाएर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ट्वीट गरेको जनाइएको छ ।
ट्वीट सार्वजनिक भएलगत्तै त्यसबारेमा अस्ट्रेलियाको संसद्मा समेत चिनियाँ कदमको कडा प्रतिक्रिया जनाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले चीनको आधिकारिक व्यक्तिले गलत र अफवाह फैलाउने सन्देश दिएको कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै माफी माग्नुपर्ने बताएका थिए । तर त्यसलगत्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा छुनयिङले अस्ट्रेलियाले अफगानिस्तानका नागरिकलाई गरेको हत्या जायज हुने तर त्यसको खण्डन नाजायज हुने अभिव्यक्ति मान्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएको बीबीसीले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री मरिसनले ट्वीटरबाट उक्त गलत र अफवाह फैलाउने फोटो निकाल्नसमेत आग्रह गरेका थिए । जसअनुसार सोमबारै ट्वीटरले उक्त फोटो हटाएको स्थानीय समाचार संस्था एसबीएसले जनाएको छ ।
बीबीसीका अनुसार अस्ट्रेलियाले चीनको लगानीलाई पछिल्लो समयमा कडाइ गर्दै आएको छ भने चिनियाँ कम्पनी हुवावेको ५ जी नेटवर्कलाई प्रतिबन्ध गरिसकेको छ । महिनौंदेखि बिग्रँदै गएको सम्बन्ध सुधार्न अस्ट्रेलियाली नेता तथा अधिकारीले वार्ता तथा भेटघाटका लागि गरेको आग्रहसमेत चीनले अस्वीकार गर्दै आएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । सोमबारै प्रधानमन्त्री मरिसनले अस्ट्रेलियाले वार्ताका लागि गरेको आग्रह चीनले अस्वीकार गरेको एक वरिष्ठ चिनियाँ मन्त्रीले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री मरिसनले यस ट्वीटका बाबजुद दुई देशबीचको सम्बन्धमा रहेका समस्या वार्तामार्फत समाधान गर्न चीनलाई आग्रह गरेका छन् । ग्रिफिथ युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरिरहेका विक्रम तिमिल्सिना अहिले देखिएको यो मुद्दा मुख्य गरेर राजनीतिसँग सम्बन्धित भएको जिकिर गर्छन् । ‘यो वास्तवमा चीनले अस्ट्रेलियालार्ई अमेरिकाको पछि लागेर नहिँड्न र आफ्नै चीन नीति बनाएर अघि बढ्न दिएको कडा कूटनीतिक दबाब हो,’ उनले भने । पछिल्लो समय अस्ट्रेलियाले चिनियाँ चासो सम्बोधन गरोस् र अमेरिकी नीतिअनुरूप कार्य नगरोस् भन्ने चीनले चाहेको तिमिल्सिनाको विश्लेषण छ ।
लामो समयदेखि दुई देशबीचका समस्या बढ्दै गइरहेका भए पनि समाधानका लागि भने कुनै पनि पक्षबाट पहल नभएका तिमिल्सिनाको भनाइ छ । ‘अहिले जे भए पनि चीन र अस्ट्रेलिया व्यापारिक सम्बन्धमा एकअर्काका परिपूरक भएकाले समेत दुई देशबीचको सम्बन्ध ढिलोचाँडो सहज हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर अहिले जे भइरहेको छ त्यसले सम्बन्धलाई अझ बिगार्नेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ,’ उनले भने ।
अस्ट्रेलियाले कोभिड–१९ को उत्पतिको विषयमा स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग उठाएसँगै सुरु भएको द्विदेशीय मतभेदले पछिल्लो समय कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ । अस्ट्रेलियामा उत्पादित जौ, वाइन, मासुलगायत वस्तुको मुख्य आयातकर्ता चीनले कडाइ गरेपछि अर्बौं डलरको व्यवसायलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । त्यसका साथै केही दिनपहिले चीनले अस्ट्रेलियाबाट निर्यात हुने वाइनमा एक सय ७ देखि २ सय प्रतिशतसम्म कर लगाउने घोषणा गरेपछि व्यापारिक सम्बन्धमा थप समस्या सिर्जना भएको छ । अस्ट्रेलियाका व्यापारमन्त्री साइमन बर्मिङ्गमले यसबारेमा विश्व व्यापार संगठनमा उजुरी गर्न सकिने संकेतसमेत गरिसकेका छन् ।

वासिङ्टन (एजेन्सी)– उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ–उनले कोभिड–१९ विरुद्ध चीनले निर्माण गरेको खोप लगाएको एक अमेरिकी सुरक्षा विज्ञले दाबी गरेका छन् । जापानी जासुसी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै ती विज्ञले किमलाई हालै उक्त खोप दिइएको बताएका हुन् ।
ह्यारी काजियानियासले एक लेख लेख्दै उत्तर कोरियाली नेता किम, वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरू र उनका परिवारका सदस्यहरूले चीनमा निर्माण गरिएको खोप हालै लगाएका दाबी गरेका हुन् । काजियानियास हाल वासिङ्टनस्थित सेन्टर फर नेसनल इन्ट्रेस्ट संस्थाको कोरिया अध्ययन केन्द्रका वरिष्ठ निर्देशक हुन् ।
लेखमा उनले दुई जना जापानीलाई गोप्य स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । तर चीनमा परीक्षणकै क्रममा रहेका केही खोपमध्ये कुन खोप किम र उनका परिवारका सदस्यले लगाएका हुन् भन्ने खुलाइएको छैन ।
चीनमा हाल कोभिडविरुद्धका कम्तीमा तीन खोप परीक्षणका क्रममा छन् । तीमध्ये एउटा खोप चीनभित्रै करिब १० लाख व्यक्तिलाई लगाइएको छ । तर खोपको नतिजा सार्वजनिक नगरिएकाले यसको प्रभावकारिता र सुरक्षाका विषयमा निर्क्यौल हुन सकेको छैन ।
उत्तर कोरियामा हालसम्म कोभिड–१९ को संक्रमणका विषयमा केही जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन । तर उत्तर कोरियाले गत जनवरीदेखि आफ्नो देशका सीमामा सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारेको छ ।

न्युयोर्क (एजेन्सी)– विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण विश्वमा महिलाविरुद्धको लैंगिक हिंसा वृद्धि भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण विश्वका सबै स्थानमा महिला तथा बालबालिकाविरुद्धको हिंसामा वृद्धि भएको राष्ट्रसंघीय लागूऔषध तथा अपराधबारे अनुसन्धान गर्ने राष्ट्रसंघीय कार्यालय (यूएनओडीसी) को अध्ययनले देखाएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक घाडा वालाईले बताए ।
संस्थाको प्रत्यक्ष भिडियो सम्मेलनमार्फत महिला र बालबालिकाविरुद्धको प्रतिबद्धता नामक कार्यक्रममा उनले भने, ‘महामारीका कारण आपराधिक मुद्दाविरुद्धका गतिविधि अवरुद्ध बनेको र पीडितलाई हुने सहयोगमा कमी भएको कारण महिला तथा बालबालिकाविरुद्धको लैंगिक हिंसाका घटना बढेको पाइएको छ ।’
महामारी पहिले पनि महिला तथा बालिकाविरुद्ध विभिन्न खालका हिंसा हुनुपरेको स्मरण गर्दै उनले महामारीपछि यसमा ६० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको बताए । कोभिड–१९ महामारीका समय लकडाउन र अन्य उपायहरूका कारण लैंगिक हिंसामा प्रचुर मात्रामा प्रभाव परेको यूएनओडीसीले जनाएको छ । राष्ट्रसंघीय महिला कार्यकारी निर्देशक फुम्जिले एमलाम्बोएनगुकाले संक्रमणमा परी जीवन जोगाउन सफल अधिकांश (करिब ८० प्रतिशत) महिलाले यौनहिंसाको सिकार बन्नुपरेको बताए । सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाका कारण पनि उनीहरूले ती अपराधको सामना गर्नुपरेको तर महामारीको समयमा उनीहरूमा सामाजिक तथा आर्थिक असर अझ जटिल बनेको एमलाम्बोएनगुकाले भनाइ छ ।
कोभिड–१९ का कारण थप ७० लाख महिला तथा किशोरीहरूमा जटिल खालको गरिबीतर्फ धकेलेको र महिला तथा बालबालिका बेचबिखन मौलाएको उनको दाबी छ । अप्रिलमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेर्रेसले विश्वव्यापी घरेलु हिंसा ‘रोक्न’ महिलाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन अग्रह गरेका थिए ।
हालसम्म करिब एक सय ५० देशले महासचिव गुटेर्रेसको आग्रहलाई सम्मान गर्दै संक्रमित महिला तथा बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएका छन् ।
यूएनओडीसी, राष्ट्रसंघीय महिला एकाइ र अन्य सहयोगीले पनि पालना गरेको बताइएको छ ।

न्युयोर्क (एजेन्सी)– संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले रासायनिक हतियारको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । विश्वलाई नै रासायनिक हतियारविहीन बनाउन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
रासायनिक हतियारपीडितहरूको स्मृति दिवसका अवसरमा सन्देश प्रकाशित गर्दै गुटेर्रेसले यसको प्रयोग कहिल्यै, कहीं, कुनै पनि बाहनामा वा कुनै पनि अवस्थामा ठीक नभएको बताए । रासायनिक हतियारको प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हुने पनि उनले स्मरण गराए ।
‘कुनै पनि तरिकाले रासायनिक हतियारको प्रयोगलाई सही सावित गर्न सकिँदैन, हामीले यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ, प्रयोग नगर्न चेतावनी दिनुपर्छ,’ सन्देशमा उनले लेखेका छन् । गुटेर्रेसले रासायनिक हतियारको प्रयोगलाई कहिल्यै पनि सहज र स्वाभाविक रूपमा लिन नहुनेमा पनि जोड दिए । राष्ट्रसंघीय प्रमुख गुटेर्रेसले रासायनिक हतियारको प्रयोग स्वीकार्य हुन नसक्ने स्पष्ट पारे । रासायनिक हतियारपीडितलाई सहयोग गर्ने नैतिक जिम्मेवारी विश्व समुदायको रहेको बताउँदै उनले पीडितहरूप्रति सहानुभूति व्यक्त गरेका जनाइएको छ ।

टोकियो (एजेन्सी)– जापानको बेरोजगार दर अक्टोबरमा तीन वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।बेरोजगार दर वृद्धि हुनुलाई कोभिड–१९ को महामारीका कारण व्यावसायिक गतिविधिमा नकारात्मक असर परेकाले रोजगारीका क्षेत्र प्रभावित भएको जनाइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार अक्टोबरमा मात्रै ८० हजार जनाले रोजगारी गुमाएका छन् । योसँगै बेरोजगारहरूको संख्या २१ लाख ४० हजार पुगेको छ । जापानमा सेप्टेम्बरको तुलनामा अक्टोबरमा पुरुषतर्फको बेरोजगारी ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । तर महिलातर्फको बेरोजगारी दरमा भने कुनै परिवर्तन नदेखिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसैगरी रोजगारी उपलब्धता दर सेप्टेम्बरमा १.०३ रहेकोमा अक्टोबरमा १.०४ मा पुगेको अर्थात् हरेक १०० व्यक्तिका लागि १०४ पद खाली रहेको र यो सन् २०१९ को अप्रिलपछि पहिलो पटक सुधार भएको बताइएको छ ।

– खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विभिन्न खाद्यवस्तुका ११ सय ८९ नमुना संकलन गर्‍यो । तिनमा ७० नमुना मापदण्डविपरीत भेटिए । ७० नमुनामध्ये सबैभन्दा बढी ३० प्रतिशत प्रशोधित पिउने पानी, २३ प्रतिशत दाना, २० प्रतिशत तेल तथा घिउजन्य पदार्थ र १४ प्रतिशत खाद्यान्न मापदण्डविपरीतका थिए ।
– वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ११ सय ७१ वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गर्‍यो । तीमध्ये ६२ फर्म मात्रै सामान्य अवस्थामा सञ्चालनमा थिए । बाँकीमा कुनै न कुनै कैफियत भेटिएको थियो ।
– काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत रहेको कृषि विभागले पनि केही व्यावसायिक फर्म, सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा चाडबाडलक्षित अनुगमन गर्‍यो । त्यस क्रममा पनि लेबल नभएका र म्याद नाघेका खाद्यवस्तु प्रशस्त भेटिए । सोही कैफियतमा व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरेको सरकारले सरकारी संस्थानलाई भने उन्मुक्ति दियो ।
उल्लिखित केही घटना उदाहरण मात्रै हुन् । खाद्यवस्तुमा हुने कैफियत, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र बजार हस्तक्षेपका लागि आधा दर्जन निकाय कार्यरत छन् । तिनले दैनिक अनुगमन गरिरहेको दाबी गरेका छन् । तर पनि बजारमा सधैं एउटै प्रकृतिका कैफियत भेटिने गरेका छन् । पछिल्लो समय संघीय संरचनासँगै स्थानीय तह/निकायलाई पनि बजार हस्तक्षेप/अनुगमनको अधिकार दिइएको छ । तर ती निकायले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । एउटा उदाहरण हो, काठमाडौं महानगरपालिका । चाडबाडका बेला यो महानगर सक्रिय देखिए पनि त्यसपछि अनुगमन ठप्प हुने गरेको छ । अनुगमनमा कैफियत भेटिए पनि कारबाही हुने गरेको छैन । यसले महानगरपालिकाको अनुगमन स्वार्थमा हुने गरेको पुष्टि हुने उपभोक्ताकर्मीहरूको दाबी छ ।
‘अनुगमन गरे जस्तो गरेर कैफियत देखिँदा पनि आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले बजार कहिल्यै सुधार देखिएन,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘वाणिज्य र खाद्य जस्तै नगरपालिकाको अनुगमन देखावटी, भत्ता पकाउने र अरूलाई तुजुक देखाउने देखियो ।’ लेबलिङका सन्दर्भमा खाद्य कम्पनी र दुग्ध विकास संस्थान चुके पनि तिनलाई कारबाही गर्न नसक्नु शंकास्पद रहेको उनको भनाइ छ । लेबलिङको हकमा पदाधिकारीलाई कालोबजारी ऐन, खाद्य ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐन आकर्षित सकिन्छ । तर चाडबाड सकिएलगत्तै अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया नै बन्द हुनुमा अनुगमन स्वार्थप्रेरित रहेको पुष्टि हुने महर्जनको दाबी छ ।
दूध, घिउ, तेललगायत वस्तु चाँडै बिग्रिने हुँदा बर्सेनि समस्या देखिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए । यद्यपि विगत ५ वर्षको अवधिमा धेरै सुधार भएको उनको भनाइ छ । ‘प्रशोधित पिउने पानी, दुग्ध पदार्थ र प्रशोधित मासुको निर्देशिका जारी गरेपछि केही सुधार भएको देखिन्छ,’ महर्जनले भने, ‘५ वर्षको अवस्था हेर्दा दूधमा ६० प्रतिशत र पानीमा ५० प्रतिशत समस्या हुन्थ्यो । अहिले केही कम देखिएको छ ।’ खाद्य ऐन तथा नियमअनुसार न्यून स्तर, दूषित उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरेको कसुरमा २६ वटा मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको खाद्यको पहिलो चौमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तिनमा सबैभन्दा बढी प्रशोधित पिउने पानीका ५, खाने तेलका ३, बेकरीका ३, दानाका २, चाउचाउका २, मिठाईका २ लगायत छन् । यस अवधिमा राजमार्गका होटललगायतमा गरी जम्मा १८ सय ७३ पटक निरीक्षण/अनुगमन गरिएको प्रवक्ता महर्जनले जानकारी दिए । ‘खाद्य ऐन २०२३, खाद्य नियमावली २०२७ तथा निर्देशिकाबमोजिम उत्पादन नगरेको कसुरमा ३४ वटा उद्योग र खाद्य व्यवसायीको उत्पादन रोक्का/सिलबन्दी गरेका छौं,’ उनले भने ।
बजार सुधार हुन नसक्नुको मुख्य कारण मुख्यतः जनशक्तिको अभाव रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र राय बताउँछन् । पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी नहुँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको उनले गुनासो गरे । दूषित र गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बेच्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उनको दाबी छ । खाद्यले संकलन गरेका नमुनामध्ये सबैभन्दा बढी पानीमा समस्या देखिएको उनले बताए ।
उपभोक्तालाई दूषित एवं गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बेच्ने व्यवसायीलाई उन्मुक्ति नदिइने उनको भनाइ छ । ‘पानीसँगै घिउ र दानामा पनि समस्या देखिएको छ । खाद्य ऐन उल्लंघन गर्नेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा चलाइन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चौमासिकमा ७० वटा मुद्दा दायर गरेका छौं ।’ खाद्यबाहेक वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पनि अनुगमन गर्दै आएको छ । वाणिज्यको मुख्य दायित्व बजार मूल्य हस्तक्षेप हो । वाणिज्यले पहिलो चौमासिकमा ११ सय ७१ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको छ । तर पनि बजारमा मूल्य नियन्त्रण हुन सकेको छैन । खाद्यवस्तुको भाउ बढेको बढ्यै छ ।
व्यवसायीले सामान्य विषय बिलबीजक जारी नगर्ने, कम्पनी दर्ता गरेर नवीकरण नगर्ने, सरसफाइमा ध्यान नदिने, म्याद नाघेका सामान राख्ने समस्या देखिएको वाणिज्य विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले बताए । ‘सबैभन्दा बढी म्याद नाघेका सामान देखिएका छन् । ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका म्याद नाघेका सामान नष्ट गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बजार सुधारमा वाणिज्यको एकल प्रयासले मात्रै सम्भव हुँदैन । उपभोक्तामा पनि सचेतना हुनुपर्छ ।’ विगतको तुलनामा बजारमा केही सुधार भएको उनको दाबी छ । ‘विगतमा भन्दा संख्यात्मक अनुगमन पनि बढी छ । अनुगमनको प्रभाव बिस्तारै देखिन्छ,’ उनले भने । पहिलो चौमासिकमा वाणिज्यले ३ सय १५ व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना र २८ फर्मको कारोबार रोक्का गरेको जनाएको छ ।

अधिक तरलताका कारण निक्षेपको ब्याज निरन्तर घट्न थालेपछि त्यसमा राष्ट्र बैंकको चासो बढेको छ । निक्षेपको ब्याज धेरै तल झर्न नदिन राष्ट्र बैंकले आन्तरिक छलफल तीव्र पारेको छ । केही दिनभित्रै जारी हुन लागेको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा भने सो विषय सम्बोधन नहुने भएको छ ।
पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको, सरकारको आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया अघि बढेको, पुस मसान्तमा करबापत केही रकम सरकारी खातामा जाने भएकाले तरलता व्यवस्थापन हुने र निक्षेपको ब्याजदरमा स्थिरता आउने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ । ‘निक्षेपको ब्याज धेरै तल नझरोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘तर अहिले नै केही नीतिगत व्यवस्थाको तयारी छैन । केही महिना पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं ।’ तत्कालका लागि भने राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो, निक्षेप संकलनलगायत औजारमार्फत बजारबाट पैसा झिक्ने निर्णय भएको र त्यसको थालनी बुधबारदेखि नै हुने स्रोतले बताएको छ । सोही निर्णयबमोजिम राष्ट्र बैंकले बुधबार निक्षेप संकलनमार्फत २८ दिनका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाउँदै छ ।
राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता कम गर्न यसअघि पनि बजारबाट पैसा उठाउँदै आएको छ । उक्त प्रक्रियामार्फत पटकपटक गरी अहिलेसम्म १ सय २० अर्ब रुपैयाँ तानिसकेको छ । छोटो अवधि र सानो परिमाणमा पैसा उठाउँदा वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता नघटेपछि अहिले ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउन लागेको हो । ‘त्यसपछि तरलताको अवस्था हेरेर पैसा उठाउने/नउठाउने विषयमा छलफल होला,’ स्रोतले भन्यो ।
गत असोजसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर (बेस रेट) ७.७३ प्रतिशत छ । २०७६ असोजमा यस्तो दर ९.५६ प्रतिशत थियो । २०७७ असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५.४५ प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर ९.८३ प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्षको सोही असोजमा निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.७५ र कर्जाको ११.९८ प्रतिशत थियो ।
गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ट्रेजरी बिलको ब्याजदर पनि घटेको छ । यसअनुसार गत असोजमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर ०.६३ प्रतिशत छ । २०७६ असोजमा यस्तो ब्याजदर ४.३३ प्रतिशत थियो । वाणिज्य बैंकबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर गत असोजमा ०.११ प्रतिशत छ । २०७६ असोजमा यस्तो दर ४.६२ प्रतिशत थियो ।
मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले धेरै नीतिगत परिवर्तन नगर्ने भएको छ । यसअनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), एसएलआर, बैंक दरलगायत अनुपात कुनै नचलाइने स्रोतले बताएको छ । ‘साउनमा ल्याइएका व्यवस्थाको असर हेर्न पनि कम्तीमा ६ महिना पर्खनुपर्ने हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोही कारण अहिले ठूलो नीतिगत परिवर्तन केही गरिँदैन ।’ अन्तरबैंक एटीएम कारोबार निःशुल्क बनाएपछि बैंकहरूले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था माग गरेका छन् । उनीहरूको माग भने मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुने सम्भावना छ । ‘मौद्रिक नीतिमा सामान्य भाषामा एटीएम व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय समेटिनेछ,’ उनले भने, ‘शुल्क लिन पाउने/नपाउने निर्णय सम्बन्धित विभागले पछि गर्नेछ ।’ शुल्क उठाउन दिने विषयमा सम्बन्धित विभागले थप अध्ययन गरी टुंगो लगाउने स्रोतले बताएको छ ।
एउटा बैंकले जारी गरेको एटीएम कार्डले अर्को बैंकको एटीएम मेसिनबाट पैसा निकाल्दा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थापछि एटीएम व्यवस्थापनमा लापरबाही देखिएको छ । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एटीएम मेसिनमा पर्याप्त पैसा नराख्नुका साथै समयमा मर्मतसम्भार गर्न छोडेका छन् । 

एटीएम कारोबारबाट शुल्क उठाउन नपाउने भएपछि त्यसको व्यवस्थापन कम प्राथमिकतामा परेको स्वयम् बैंकरहरू बताउँछन् । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ध्यान सेयर कर्जामा जान थालेको विषयमा पनि राष्ट्र बैंकमा राम्रो छलफल भएको छ । उक्त विषय पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा समेटिने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ । ‘ओभरड्राफ्टलगायत अन्य शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा पनि सेयरमा लगानी भएको गुनासो आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे सम्बन्धित विभागले नै अध्ययन गर्नेछ ।’
सेयर बजार उकालो लाग्न थालेपछि ऋण लिएर लगानी गर्ने बढेका छन् । पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको सेयर धितोमा कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको) बढ्नुले पनि यो पुष्टि हुन्छ । लकडाउन खुकुलो भएपछि सेयर बजार निरन्तर उकालो लागेको छ । अधिक तरलताका कारण ब्याजदर निकै तल ओर्लेको छ । यही मौकामा लगानीकर्ताले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गरेका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सेयर धितोमा कर्जा बढाएका छन् । गत असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सेयर धितोमा प्रवाह गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा करिब ३१ प्रतिशत बढेको हो । २०७६ असोजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा पनि यस्तो कर्जा करिब १८ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ०.२१ प्रतिशत घटेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ४० करोड ९१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको सेनिटाइजर नेपाल भित्रिएको छ । साउन–कात्तिकसम्म ११ लाख ५४ हजार ६ सय ९१ लिटर सेनिटाइजर आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । सोही अवधिमा १५ करोड ६२ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ७१ हजार ५ सय ७४ लिटर अन्य डिसइन्फेक्टेड नेपाल भित्रिएको तथ्यांक छ ।
साउनमा १२ करोड २४ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ८८ हजार ९ सय ३३ लिटर, भदौमा १४ करोड २४ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको ४ लाख १२ हजार ४ सय ४८ लिटर, असोजमा ८ करोड १२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ३३ हजार २ सय ८२ लिटर र कात्तिकमा ६ करोड ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख २० हजार २७ लिटर सेनिटाइजर आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । यसबाट ७ करोड ७७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन भएको छ ।
साउनमा ५ करोड ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख १५ हजार ७ सय ७२ लिटर, भदौमा ३ करोड ५५ लाख २ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख १ हजार १ सय २० लिटर, असोजमा ३ करोड ४७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको ६३ हजार ९५ लिटर र कात्तिकमा ३ करोड ५९ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको ९१ हजार ५ सय ८६ लिटर अन्य डिसइन्फेक्टेड आयात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अन्य डिसइन्फेक्टेडबाट २ करोड ९३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको भन्सार महसुल संकलन भएको छ । सेनिटाइजर अन्य डिसइन्फेक्टेड चीन, भारत, जापान, इटाली, बंगलादेश, अफगानिस्तान, थाइल्यान्ड, हङकङ, जर्मनी, फ्रान्स, इन्डोनेसिया, मलेसियालगायत मुलुकबाट आयात गरिएको हो ।
नेपालमा रहेका उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गरेर बजारमा नल्याएका कारण बाहिरबाट आयात भइरहेको नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष नारायणबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । औषधि उद्योग मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता नहुने भएकाले सेनिटाइजर उत्पादन गरी बिक्री गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘संघका औषधि उद्योगी साथीहरूमा सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने चासो छैन,’ उनले भने, ‘अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने औषधि उद्योग भएकाले सरकारले तिनलाई भ्याटमा दर्ता गरेको छैन । भ्याटमा दर्ता नहुँदा औषधि उद्योगलाई भने समस्या छ ।’ ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भयो भने सरकारलाई भ्याट बुझाउनुपर्छ । भ्याटमा नभएपछि औषधि उद्योगले कहाँ लगेर तिर्ने भन्ने चुनौती रहेको उनले बताए ।
‘सेनिटाइजरको आवश्यक कच्चा पदार्थ यहीँ पाइन्छ,’ उनले भने, ‘१३ प्रतिशतको ठाउँमा ७/८ प्रतिशत भ्याट लगाउने हो भने सरकारलाई पनि राजस्व आउँछ ।’ स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्ने सेनिटाइजर आयातितभन्दा महँगो हुने भएकाले सरकारले यसको कच्चा पदार्थमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा छुट दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कोभिड–१९ को महामारीमा सेनिटाइजरको माग बढेपछि आफ्नो उद्योगले उत्पादन थालेको लोमस फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालक प्रबलजंग पाण्डेले जानकारी दिए । महिनामा एक सय मिलिलिटरका ३० देखि ४० हजार बोतल उत्पादन गरिरहेको उनी सुनाउँछन् । ‘सेनिटाइजरका लागि चाहिने इथानोल अल्कोहल र अन्य गरी ९० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्यानीय उद्योगबाट लिएर प्रयोग गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको गुणस्तरअनुसार नै सेनिटाइजर उत्पादन गरी बिक्री गरिरहेका छौं ।’ सरकारले औषधि उद्योगलाई भ्याटमा दर्ता गरे सेनिटाइजरको लागत घट्छ । 

छ दशक गृहिणी भएरै बित्यो, मेलापात र घरको कामबाहेक अन्य इलम छैन । बुढ्यौली लाग्दै गरेकी ६५ वर्षीया प्रेमकुमारी थापाको भने यतिखेर जोसजाँगर बढेको छ । घरायसी कामका अलावा आर्थिक उपार्जनको बाटो रोज्दै थापाले होमस्टे सुरु गरेकी छिन् ।
नेपाल राज्य स्थापनाको उद्गम थलोका रूपमा परिचित लिगलिगकोट आएका पाहुना राख्न पालुङटार नगरपालिका–२ खोल्ली गाउँका आमाहरू संगठिन भएर होमस्टे सेवा सुरु गरेका हुन् । शनिबार औपचारिक उद्घाटनसँगै सेवा सुरु भयो । चार सय वर्षअघि शाहवंशीय राजाका संस्थापक द्रव्य शाहले दौड जितेर यही लिगलिगकोटमा सबैभन्दा पहिले राजकाज सुरु गरेका थिए । नेपाल राज्य स्थापनाको इतिहास बुझ्न र अध्ययन गर्न पछिल्लो समय लिगलिगकोट आउने पर्यटकको संख्या बढेको छ । होटल तथा बस्ने ठाउँ अभावमा यहाँ आएका पर्यटकलाई एक रात काट्न पनि मुस्किल पर्ने भएपछि उनीहरूलाई सुविधा दिन लिगलिगकोटको काखमा रहेको खोल्ली गाउँमा होमस्टे सेवा सुरु गरिएको थापाले बताइन् । यसका लागि छुट्टाछुट्टै सात वटा खोपी (घर) बनाइएको पुनम ठकुरीले जानकारी दिइन् । घर निर्माणका लागि सिमपानी घर भई हाल अमेरिकामा रहेका बालकृष्ण शर्माले २१ लाख रुपैयाँ उठाएर पठाएका थिए । ‘सँगसँगै नेपाल’ र ‘सँगसँगै अमेरिका’ ले स्थानीय बौद्ध हिमाली युवा क्लबमार्फत ५ हजार डलर बराबरका फर्निचर सामग्री होमस्टे सञ्चालनमा सहयोग गरेका छन् । आवश्यक पूर्वाधार तयार भएपछि व्यवस्थित तवरले होमस्टे सुरु भएको उनले बताइन् । घरायसी काममै समय बिताएका महिला आर्थिक उपार्जनको बाटो पहिल्याएको भन्दै हौसिएका छन् । ‘हामी महिलाको खेतबारी, घरभान्छा भन्दैमा दिन बितेको छ, होमस्टे भएपछि भुल्ने बाटो पनि भयो, दुई–चार पैसा आम्दानी पनि हुन्छ, यो एउटा रोजगारी नै हो,’ ठकुरीले भनिन्, ‘नुनतेल किन्ने पैसा गाउँमै कमाइन्छ भने किन दुःख नगर्ने ?’
सात घरधुरीमा सञ्चालित होमस्टेमा २१ जनासम्म पाहुना राख्न सकिन्छ । छुट्टाछुट्टै नयाँ घर होमस्टेकै लागि बनाएका छौँ, निकै व्यवस्थित तवरले सेवा सुरु गरेका छौँ,’ ठकुरीले भनिन्, ‘पाहुना नआउने कुरै छैन, लिगलिकोट आएका कति मान्छे बस्ने ठाउँ नपाएर भौंतारिरहनुहुन्छ, सुत्नबस्न राम्रो ठाउँ भनेर परिचित गराउन सकेको दुःख गर्छौं ।’ अहिले लिगलिकोट आएका पर्यटक बस्ने ठाउँ अभावले टेन्ट टाँगेर रात बिताउने गरेका छन् । पाहुना भुलाउन मौलिक झ्याउरे गीत सुनाउने आमाहरूको योजना छ । कोदोको ढिँडो, भुटेको मकै–भटमास, गाउँमै उत्पादित तरकारी पाहुनालाई खुवाउने उनले बताइन् । मगर र ठकुरी समुदायको बस्ती रहेको खोल्ली गाउँमा ८० भन्दा बढी घर छन् । तत्काल सात घरमा सुरु गरिएको होमस्टे सेवा २० घरमा पुर्‍याउने योजना रहेको स्थानीय चन्द्रवती राना बताउँछिन् । लिगलिकोटको काखमा रहेको गाउँमा होमस्टे सेवा सुरु भएसँगै आर्थिक उपार्जनको बाटो खुलेको पालुङटार नगरपालिकाका मेयर दीपकबाबु कँडेलको भनाइ छ ।

भर्खर डोली उठेको आँगनजस्तै विरक्तलाग्दो लेकसाइडलाई दसैंको छेकोमा सास आयो । बिदाको सदुपयोग गर्ने आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्यो । होटल रेस्टुरेन्टले आँगनमा उम्रिएको झार उखेले । लेउ सफा गरे । कपडा र ट्रेकिङ इक्विपमेन्ट पसलले धूलो टक्टक्याए । पसललाई पहिले जस्तै चिरिच्याट्ट पारे । डुंगामा नयाँ रङ पोतियो ।
दसैंको भोलिपल्टबाट नसोचेको आन्तरिक पर्यटक पोखरा भित्रिए । ती पर्यटकको पहिलो रोजाइ नै लेकसाइड बन्यो । त्यति नै बेला प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले पहिलेभन्दा आधा मूल्यमै यात्रु उडाउन थालेपछि आन्तरिक पर्यटकको चाप झन् बढ्यो । लकडाउनको सुरुवातताका बन्द भएका होटल रेस्टुरेन्ट खुल्न थाले ।
दसैंपछि आन्तरिक पर्यटकको आगमन सन्तोषजनक रहेको पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष विकल तुलाचन बताउँछन् । उनका अनुसार पोखरा बाहिरबाट आफ्नै सवारी साधन र हवाईजहाज चढेर घुम्न आउने धेरै छन् । त्यसमा प्रायः २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका छन् ।
स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै लेकसाइडका ६० प्रतिशत होटल आधा क्षमतामा चलेको उनले जानकारी दिए । ‘संक्रमण बढ्दै जाँदा पनि लेकसाइड यत्तिको चलायमान हुनुलाई कालो बादलमा चाँदीको घेराका रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सावधानी अपनाउँदै यसरी नै पर्यटक बढ्ने आशा पलाएको छ ।’ उनका अनुसार मध्यमस्तरका होटलमा हाल २० देखि २५ प्रतिशत अकुपेन्सी छ ।
आन्तरिक पर्यटकको आगमनले तत्काल सञ्चालन खर्चसम्म धानिएको रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसियसन अफ नेपाल (रेबान) पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण बराल बताउँछन् । उनका अनुसार ६० प्रतिशत जति नै रेस्टुरेन्ट खुलेका छन् । यद्यपि रेस्टुरेन्टमा खानाका परिकार र मूल्य कम गराइएको छ । पहिलेको तुलनामा आधा कामदार छन् । ‘पूर्ण क्षमतामा व्यवसाय नगरे पनि अहिले आन्तरिक पर्यटकको आगमनले केही राहत मिलेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले नाफा कमाउनेभन्दा पनि सञ्चालन खर्च धान्ने रणनीतिमा रेस्टुरेन्ट खोलेका छौं ।’ आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रले प्याकेजको व्यवस्था गरे व्यवसायीसमेत पलायन नहुने अवस्था आउने उनले थपे । ‘तत्काल बाह्य पर्यटक आउने आशा छैन । अबको ६–७ महिना आन्तरिक पर्यटकमै भर पर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘घरमा बस्दाबस्दा दिक्क भएकालाई सावधानीपूर्वक घुम्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।’ पोखरालाई आधार बनाएर चल्ने ट्रेकिङ रुट नखुलिसकेकाले ट्रेकिङ इक्विपमेन्ट पसल चल्न सकेका छैनन् । सामान नबिग्रियोस् भनेर पसल भने खोल्ने गरेको ट्रेकिङ इक्विपमेन्ट सप एसोसियसन (टेसा) पोखराका अध्यक्ष रामचन्द्र गिरीले बताए ।
विशुद्ध ट्रेकर्सबाटै पसल चल्ने भएकाले ट्रेकिङ रुट नै नखुल्दा व्यवसाय ठप्प भएको उनको भनाइ छ । ‘९० प्रतिशत व्यापार ट्रेकिङ जानेबाटै हुने हो, १० प्रतिशत स्थानीयबाट हुन्छ,’ उनले भने, ‘ट्रेकिङ रुट खुल्ने हो भने धेरै राहत हुने थियो ।’ लेकसाइडमा झन्डै एक सय वटा ट्रेकिङ इक्विपमेन्ट पसल छन् । तीमध्ये ९० प्रतिशत खुला छन् । यस क्षेत्रमा खुला भएको मर्दी हिमाल ट्रेकिङ रुट मात्रै हो । उक्त रुटम दसैं र तिहारको बीचबाट भने अनिवार्य पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिने बनाइएको छ । अन्नपूर्ण आधार शिविर, पुनहिल–घोडेपानी, घान्द्रुकलगायतका आकर्षक गन्तव्य अझै बन्द छन् । स्थानीय व्यवसायीले नै कोरोना महामारीमा ट्रेकिङ रुटका होटल रेस्टुरेन्ट खोलेका छैनन् ।
प्याराग्लाइडिङसँगै बन्जी जम्प, जिप फ्लायर, अल्ट्रालाइट, घलेलको क्यानोनिङलगायत साहसिक गतिविधिमा भारी छुट भएकाले आन्तरिक पर्यटक आकर्षित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय यही साताबाट खुलेको छ । पोखराका तालबाराही, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, महेन्द्र गुफा, गुप्तेश्वर गुफा, डेभिड फललगायत गन्तव्य भने अझैं खुलेका छैनन् ।
पोखरामा आन्तरिक पर्यटक आए पनि पर्यटकीय स्थल नखुल्नु चिन्ताको विषय भएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोख्रेल बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गर्दै आयौं । प्रोटोकलहरू पालना गर्दै सेवा दिन तयार भयौं,’ उनले भने, ‘ती गन्तव्य खोल्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग छलफल पनि चलाइयो तर पर्यटनको मर्मलाई बुझाउन सकिएन ।’
कोभिड भ्याक्सिन उपलब्ध हुने आशाले व्यवसायीलाई हर्षित बनाएको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध हुनेबित्तिकै खरिद गर्न नेपाल सरकार चुस्त रूपमा तयार हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘त्यसपछि मात्रै पर्यटक पनि घरबाहिर निस्कने परिवेश बन्छ । व्यवसायी पनि सहजताका साथ सेवा प्रवाह गर्न तयार हुन्छौं,’ उनले भने, ‘तत्काललाई बन्द भएका गन्तव्य खोल्न सरकारका संयत्रले पहल गर्नुपर्‍यो ।’

काठमाडौं (कास)– गोर्खा ब्रुअरीले नयाँ ३३० मिलिलिटरको स्लिक क्यान बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले ग्राहकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै यो नयाँ स्लिक क्यान बजारमा ल्याएको जनाएको छ । टुबोर्ग गोल्ड बियरको नयाँ ३३० मिलीको स्लिक क्यानको १ सय ७५ रुपैयाँ पर्छ । यसमा टुबोर्ग गोल्डको स्वाद आकर्षक प्याकेजिङमा उपलब्ध रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– मलेसियन कम्पनी प्रोटोनका गाडीको सोरुम काठमाडौंको नक्सालस्थित गैरीधारामा सुरु हुने भएको छ । शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा मोटर्स प्रोटोनका गाडीको आधिकारिक वितरक नियुक्त भएको छ । जगदम्बा मोटर्सले प्रोटोनको सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्टस उपलब्ध गराउनेछ । नेपाली बजारमा प्रोटोनको सागा सेडान उपलब्ध हुने कम्पनीको भनाइ छ । त्यसपछि अन्य मोडलका सवारीसाधन उपलब्ध हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– हुन्डाई मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले ‘क्लिक टु बाई’ सेवाको सुरुवात गरेको छ । हालको कोभिड–१९ महामारीलाई सहज बनाउन सानो प्रयासस्वरूप लक्ष्मीले यो योजना ल्याएको हो । यसमार्फत ग्राहकले सम्पर्कविहीन वा सीमित सम्पर्कमा अनलाइनबाट आफूलाई चाहिएको हुन्डाई गाडीे खरिद गर्न सक्छन् । यसका लागि हुन्डाईले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटबाट क्लि टु बाई सेवाको सुरुवात गरेको हो । यसमार्फत ग्राहकले आफूलाई चाहिएको गाडीबारे जानकारी लिई खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौंको दरबारमार्ग टोनी एन्ड गाईको सैलुन सञ्चालनमा आएको छ । अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले मंगलबार सैलुनको उद्घाटन गरिन् । टोनी एन्ड गाई विश्वभर प्रतिष्ठित हेयर ड्रेसिङ ब्रान्ड हो । विश्वभर यसका ४ सय ५० शाखा छन् ।

काठमाडौं (कास)– ज्योति विकास बैंकले ‘स्क्यान एन्ड विन’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत ज्योति स्मार्ट एपमार्फत बैंकको काउन्टरमा रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरी आफ्नो खाताबाट सजिलै रकम सक्छन् । यो सेवामार्फत ग्राहकले चेकको प्रयोगबिना खाताबाट रकम झिक्न सक्ने बैंकले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– कुमारी बैंकका ग्राहकले काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित होटल सांग्रिलामा १५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । यसका लागि बैंक र होटलबीच सम्झौता भएको छ । बैंकका मार्केटिङ प्रमुख नवीनमुनि बज्राचार्य र होटल सांग्रिलाका सेल्स तथा मार्केटिङ निर्देशक सांगे तेन्जिङ लामाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

लकडाउनयता सुनसान रहेको चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गमा छिटफुट विदेशी पर्यटक देखिन थालेका छन् । कात्तिक १ देखि सरकारले विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउन खुला गरेपछि पदमार्गमा पर्यटक आउन थालेका हुन् ।
माथिल्लो मनाङस्थित होटल व्यवसायी छिरिङलोप्साङ गुरुङका अनुसार केही दिनअघि १/२ जना पर्यटक देखिए । उक्त ठाउँमा एउटा मात्रै होटल खुला गरिएको छ । ‘करिब ७ महिनापछि १/२ जना विदेशी पर्यटक देख्दा नौलो लाग्यो । स्वदेशी भने आउने गरेका छन्,’ उनले भने । लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–४ च्याम्चेस्थित व्यवसायी पञ्चबहादुर गुरुङका अनुसार चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटक घुम्न आउन थालेपछि कोरोना र लकडाउनले व्यवसायबाट पलायन हुन लागेका व्यवसायीलाई आशा जगाएको बताए ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) मनाङका पर्यटक सहायक क्षेत्र गुरुङका अनुसार पदमार्गमा १० जना पर्यटक आएका छन् । यीमध्ये ४ जना पर्यटकले हिमलुङ हिमाल चढेका छन् । उनीहरूसँग ९ जना नेपाली थिए । विदेशी पर्यटकले काठमाडौं, पोखरामा पर्मिट काटेर आएमा प्रतिव्यक्ति ३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । मनाङ आएर काटेमा दोब्बर शुल्क लाग्छ । पदमार्गमा आएका पर्यटकमध्ये ५ जनाले चामेस्थित एक्याप कार्यालयमा पर्मिट काटेका थिए । अरूले काठमाडौं, पोखरा, बेंसीसहरमा काटेर आएका थिए । उनका अनुसार मनास्लु पदमार्ग हुँदै लार्केबाट १ जना जर्मनी पर्यटक आइतबार फर्किएका छन् ।
यस वर्ष जनवरीमा २ सय ५५, फेब्रुअरीमा ५ सय १२ र मार्च २३ सम्म १ हजार १ सय ८२ पर्यटक भित्रिएका छन् । मार्च १४ देखि पर्यटक आगमन थिएन । लकडाउनपछि पहिलोपटक नोभेम्बर ४ मा विदेशी पर्यटक आएका हुन् । बरु लकडाउनका कारण पदमार्गमा फसेका डेढ सय पर्यटकलाई उद्धार गरेर मनाङ प्रहरी र प्रशासनले काठमाडौं र पोखरा पठाएको थियो । पछिल्लो समय जोर्डन, इटली, यूएई, बेलायतबाट पर्यटक आएको पर्यटन सहायक गुरुङले बताए । उनका अनुसार विदेशी पर्यटक नआएपछि बन्द रहेको धारापानी चेकपोस्ट कात्तिक १० देखि खुलाइएको हो ।
सरकारले विदेशी पर्यटकलाई नेपाल घुम्न खुला गरे पनि चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गको प्रमुख गन्तव्य मनाङमा भने ७२ घण्टाभित्रको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट भएमा मात्रै आगमन खुला गरिएको छ । चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गअन्तर्गत विश्वकै अग्लोमध्येको एक तिलिचो (४,९१९ मि.) तालका लागि मात्रै खुला गरिएको हो । अन्य ठाउँ घुमफिरका लागि भने खुलाइएको छैन । पर्यटन व्यवसायी मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका हकमा ७२ घण्टा पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ अनिवार्य भएको बताए । ‘कोरोना संक्रमण जोखिम कायम छ । तत्काल सबै पर्यटकलाई पीसीआर रिपोर्टबिना स्वागत गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने ।
मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छा घलेले चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्ग भएर सिधै तिलिचो जाने पदमार्ग मात्रै खुलेको बताए । मनाङबाट याकखर्क, थोराङ्ला हुँदै मुक्तिनाथ मुस्ताङको बाटो खुलेको छैन । पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ लिएर आए पनि पर्यटकले आफ्नो बसाइ र खानपानका लागि आफैं व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

राजधानीस्थित गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ गोकर्णमा रहेको अपांग पुनःस्थापना केन्द्रमा अपांगता भएका ५५ विद्यार्थी बस्थे । उनीहरू जोरपाटीस्थित खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा माध्यमिक विद्यालयमा पढ्थे । कोरोना महामारीयता अधिकांश गाउँघर फर्किए भने कतिपय आफन्तका डेरामा बस्दै आएका छन् । अहिले आफन्त नभएका सात जना मात्र केन्द्रमा छन् ।
‘उपत्यकामा रहेकाहरूलाई रासन र कलम, कापी दिँदै छौं तर धेरैजसो दुर्गम गाउँतिर छन्,’ केन्द्रका अध्यक्ष उदयबहादुर लिम्बूले भने, ‘यतै रहेकालाई विद्यालयको अनलाइन कक्षामा जोडेका छौं । बाहिरका कतिपय फोन सम्पर्क हुन सकेको छैन । फोन र इन्टरनेटको पहुँच नभएकाहरूका अवस्थाबारे अनभिज्ञ छौं ।’ अपांगता भएका बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने भएकाले केन्द्रमा बोलाएर उनीहरूको स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्न नहुने लिम्बूले बताए ।
खगेन्द्र नवजीवन माविका प्रधानाध्यापक राघव दवाडी विद्यालयमा पढ्ने ७६ जना अपांगता भएका विद्यार्थीमध्ये २५ जनामात्र अनलाइन कक्षामा जोडिन सकेको बताए । ‘अपांगता भएका विद्यार्थी बस्ने होस्टल सञ्चालनमा छैनन्,’ उनले भने, ‘दुर्गम गाउँघर फर्किएका विद्यार्थी सम्पर्कमा रहेकाहरू स्थानीय विद्यालयमा भर्ना हुन भन्यौं तर भौतिक पूर्वाधार र शिक्षण जनशक्ति नभएको भन्दै भर्ना लिन मानेनन् । अपांग गृहलाई सुचारु राख्न अनुरोध गर्‍यौं । तर उहाँहरू कोरोना भाइरसको जोखिम मोल्न चाहनु भएन ।’ सुस्तश्रवणलाई सांकेतिक भाषा शिक्षण, दृष्टिविहीनलाई ब्रेल पुस्तक, शारीरिक अपांगतालाई भौतिक संरचना महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
ललितपुरको बुङमतीस्थित अपांग सेवा संघमा ७१ जना अपांगता भएका विद्यार्थी बस्थे । अहिले ६ जना मात्र रहेको संघका अध्यक्ष दयाराम महर्जनले बताए । संघमा बस्ने ती विद्यार्थी नजिकैको आदर्श सौल माविमा पढ्थे ।
नक्सालस्थित बहिरा माविमा पढ्दै आएका विद्यार्थीमध्ये ५० प्रतिशत अनलाइन कक्षामा जोडिएका छन् । ‘गत वर्षको रेकर्डअनुसार ६१ जिल्लाका करिब चार सय विद्यार्थी पढ्छन्,’ प्रधानाध्यापक उपेन्द्र पराजुली भन्छन्, ‘तीमध्ये १ सय ८० जना जतिलाई अनलाइन कक्षामा जोड्न सफल भएका छौं । कतिपय सम्पर्कमा भए पनि इन्टरनेटको समस्याले गर्दा शिक्षण व्यवस्था हुन सकेको छैन ।’ देशभरिमा सांकेतिक भाषामा पढाउने २२ विद्यालय छन् भने १ सय ७२ वटा स्रोत कक्षा छन् ।
कीर्तिपुरस्थित ल्याबोरेटरी माविमा पढ्ने ५० दृष्टिविहीन विद्यार्थीमध्ये ४२ जना सम्पर्कमा छन् ।

गण्डकी (कास)– घाइते र अलपत्र वन्यजन्तुको उद्धारका लागि पोखरामा ‘वाइल्डलाइफ’ एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ । गण्डकी सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेर खरिद गरिएको डबल क्याब पिकप भ्यानलाई एम्बुलेन्स बनाइएको हो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. महेश्वर ढकालका अनुसार एम्बुलेन्समा वन्यजन्तुलाई सुरक्षित राख्न ट्रली पनि उपलब्ध छ । एम्बुलेन्स खरिदका लागि मन्त्रालयले ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । घाइते जंगली जनावरको उद्धार, उपचार र झुक्किएर वा भागेर बस्ती पसेकालाई नियन्त्रणमा लिएर सुरक्षित स्थानमा छाड्न एम्बुलेन्स प्रयोग गरिनेछ । एम्बुलेन्समा खटिने प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन भने भइसकेको छैन ।

गण्डकी (कास)– घाइते र अलपत्र वन्यजन्तुको उद्धारका लागि पोखरामा ‘वाइल्डलाइफ’ एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ । गण्डकी सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेर खरिद गरिएको डबल क्याब पिकप भ्यानलाई एम्बुलेन्स बनाइएको हो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. महेश्वर ढकालका अनुसार एम्बुलेन्समा वन्यजन्तुलाई सुरक्षित राख्न ट्रली पनि उपलब्ध छ । एम्बुलेन्स खरिदका लागि मन्त्रालयले ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । घाइते जंगली जनावरको उद्धार, उपचार र झुक्किएर वा भागेर बस्ती पसेकालाई नियन्त्रणमा लिएर सुरक्षित स्थानमा छाड्न एम्बुलेन्स प्रयोग गरिनेछ । एम्बुलेन्समा खटिने प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन भने भइसकेको छैन ।

नेपाली करातेकै अब्बल प्रशिक्षकमा पर्छन् ध्रुवविक्रम मल्ल । उनले बालाजु कराते डो स्थापना गर्दै २०५० सालयता कराते सिकाइरहेका छन् । राष्ट्रिय टिमका लागि खेलाडी उत्पादनको हिसाबले यो डोजो एउटा मुख्य कारखाना नै साबित भएको छ । यही डोजोमा ट्रेनिङ गरेको एक दशकपछि अनुपमा मगरले गत वर्ष आयोजित १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा नेपाललाई स्वर्ण पदक दिलाइन् । यिनै गुरु–चेलाको सम्बन्ध बुधबारदेखि पारिवारिक बन्दैछ । करातेमा हुर्किएको प्रेमलाई उनीहरूले विवाहमा परिणत गर्दैछन् ।
‘गुरुलाई चिनेको ११ वर्ष भयो,’ ३० वर्षीया अनुपमा भन्छिन्, ‘कहिले माया बस्यो याद नै छैन । गेम खेल्दाखेल्दै कसरी प्रेममा पर्यौं थाहै पाइनँ । भाग्यमा यही लेखेर होला ।’ ५१ वर्षीय ध्रुवविक्रमले हाँस्दै भने, ‘अहिले जुर्‍यो ठ्याक्क भयो भन्नुपर्ला ।’ उनलाई अनुपमाले ‘गुरु’ भनेर बोलाउँछन् । मल्लले अनुपमा नै भन्छन् । र, यो नाम पनि मल्लले नै राखिदिएका हुन् । त्यसअघि लेखानी, उदयपुरकी लोक कुमारी जनयुद्धकालमा माओवादीमा छिरेपछि ‘पविता’ बनेकी थिइन् ।
नाचगान पछ्याउँदै १४ वर्षको उमेरमा माओवादीमा प्रवेश गर्दै भूमिगत भएकी अनुपमा २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि माओवादी लडाकुको सिन्धुली सिविरमा रहिन् । त्यहाँ उनले शरीरको तौल घटाउन २०६५ सालमा कराते सिक्न थालिन् । जनआन्दोलनपछि गठन भएको माओवादीको भातृ संगठन गणतान्त्रिक खेलकुद महासंघका संस्थापक अध्यक्ष हुन् मल्ल । उनी ०६६ सालतिर पीएलए स्पोर्ट्स क्लबका लागि खेलाडी छनोट गर्न सिन्धुली पुगेका थिए । उनीहरूको पहिलो भेट त्यहीं भयो ।
‘हामी माओवादी–माओवादी भएर होइन, खेलबाटै नजिक भएको हो अनि भेट भएको हो,’ अनुपमा भन्छिन्, ‘उहाँलाई पहिला चिनेको थिइनँ । ध्रुव गुरु काठमाडौंको खतरा (उत्कृष्ट) हुनुहुन्छ भन्ने सुनेकी थिएँ । पीएलए क्लबमा राम्रो ट्रेनिङ हुन्छ, त्यहाँ मैले पनि त्यो मौका पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो । गुरुले सिन्धुलीबाट मलाई छनोट गर्नुभयो, त्यो मौका पाएँ, सागमा स्वर्ण जितें, अहिले बिहे पनि गर्दैछु । भाग्यमा सबै कुरा देखेको हुँदैन, लेखेको हुन्छ भन्छन्, मेरो भाग्यमा त्यही लेखेको होला ।’

अनुपमा मगरले १३ औं सागमा स्वर्ण जित्दा। 

त्रिपुरासुन्दरी–४, धादिङका मल्ल भन्छन्, ‘माओवादीको सातै सिविरमा अतिथिका रूपमा खेलाडी छनोट गर्न पुगेको थिएँ । सिन्धुलीमा पहिलोपल्ट देख्दै अनुपमा मिहिनेती लाग्यो, राम्रै खेलाडी बन्छ भन्ने लाग्यो । र, छनोट गरी काठमाडौं ल्याएँ । नतिजा पनि राम्रै आयो ।’ उनले सिन्धुली सिविरबाट अनुपमा, मीरा राईसहित ५ खेलाडीलाई छनोट गरी पीएलए क्लबमा काठमाडौं ल्याएका थिए । उनै मीरा अहिलेकी चर्चित अल्ट्रा धाविका हुन् । मीरा र अनुपमा नजिकका साथी ‘दोस्त’ हुन् ।
पीएलए क्लबमा केही समय प्रशिक्षण गरेपछि अनुपमा, मीरासहित केही खेलाडीलाई काठमाडौंमा बस्ने, खाने र खेलको अभ्यास गर्ने व्यवस्था मल्लले नै गरेका थिए । मीरा र अनुपमा बालाजु कराते डोजोको होस्टेलमा बसेको सात वर्ष भइसकेको छ । १३औं सागमा कांस्य पदक जितेकी एस्तर राईसहित केही खेलाडी उनीहरूसँगै  बस्छन् ।
‘गुरुले पहिलाबाट नै मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो,’ अनुपमाले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘उहाँले मलाई पीएलए क्लबमा सिकाउनुभयो । बाहिर स्वतन्त्र हुन्छ भनेर पछि उहाँकै एकेडेमी (बालाजु कराते डो) मा गएँ । केही समय परिवारसँग बसें, त्यसपछि गुरुकै होस्टेलमा । उहाँले गर्दा नै यहाँसम्म आइपुगेकी हुँ ।’ प्रशिक्षक मल्ल भन्छन्, ‘मैले जानेको सीप सिकाएँ, सकेको सहयोग गरें । मैले गरेको त्यही हो ।’ अनुपमा ब्ल्याकबेल्ट तेस्रो डानकी हुन् भने मल्ल छैटौं डान ।
ठीक एक वर्षअघि सातदोबाटोस्थित कराते एकेडेमीको हलमा अनुपमाले एसियाली खेलकुद २०१८ की कांस्य विजेता पाकिस्तानी हमिदुल्लाह नर्गिसलाई ६–३ ले हराएर १३औं सागमा ६८ केजीमाथिको स्वर्ण कब्जा गरेकी थिइन् । उक्त प्रतिस्पर्धामा चार ‘जज’ मध्येका एक हुन् मल्ल । अनुपमाले पीएलए क्लबबाट खेल्दै छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदमा कांस्य हात पारेकी थिइन् । त्यसपछि दुई संस्करण पुलिसबाट खेलिन्, सातौंमा रजत र आठौंमा स्वर्ण चुमिन् । पाँचौं दक्षिण एसियाली कराते च्याम्पियनसिपमा रजत जितेकी उनले एसियाली खेलकुद २०१४ मा पनि प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् ।
अबको योजनाबारे अनुपमा भन्छिन्, ‘१३ औं सागमा स्वर्ण जितेकाले खेललाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हो । तर, अहिले कोरोना महामारीका कारण प्रतियोगिताहरू भइरहेका छैनन् । त्यसैले अब खेल्ने वा संन्यास लिने भन्नेबारे निश्चित गरेकी छैन । गेम खेलिनँ भने पनि सिकाउने काम सधैंभरि गर्नेछु ।’ बालाजु कराते डोमा मल्लको अनुपस्थितिमा झन्डै ५ वर्षयता अनुपमाले नै ट्रेनिङ गराउँदै आएकी छन् । उनी बिहान २ घण्टा आफैं अभ्यास गर्छिन् । उनले सात वर्षयता बेलुकी २ घन्टा सिद्धार्थ वनस्थलीमा सिकाइरहेकी छन् ।
 
‘धनभन्दा मन ठूलो’
रंगरोगन भइरहेकाले बालाजु डो मंगलबारसम्म बन्द गरिएको छ । यही बेला हिन्दु संस्कारअनुसार बुधबार बालाजुस्थित घर (होस्टेल) मा विवाह गर्न लागेका मल्ल र अनुपमाले एकअर्कालाई राम्रोसँग चिनेको बताउँछन् । मल्ल भन्छन्, ‘उनको बानी, बोली राम्रो छ । व्यावहारिक छे । सबै राम्रो छ ।’
मल्लबारे अनुपमा भन्छिन्, ‘आफूसँग केही नहुँदा पनि गुरुले अरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ । त्यो सबभन्दा ठूलो हो । मान्छेले सबैभन्दा ठूलो पैसालाई भन्छन् तर मन हो जस्तो लाग्छ मलाई । त्यो चाहिँ गुरुमा भेट्टाएँ । उहाँ सबैलाई बराबर, एउटै नजरले हेर्नुहुन्छ, आफूसँग नभई–नभई मागेरै भए पनि सहयोग गर्नुहुन्छ ।
उहाँको यही मन सबैभन्दा राम्रो लाग्छ ।’
मल्ल बिहानदेखि बेलुकीसम्मै कराते सिकाउन व्यस्त हुन्छन् । उनको यही व्यस्तता अनुपमालाई राम्रो लाग्छ ।
राजनीतिक आस्थाका कारण अनुपमासँग नजिक हुने मौका मिले पनि मल्ललाई पछिल्लोपल्ट राजनीतिदेखि दिक्क लागेको छ । ‘पछिल्लो आमनिर्वाचनदेखि राजनीतिबाट टाढै छु, पार्टीको सदस्यता पनि नवीकरण गरेको छैन,’ उनले प्रस्ट्याए, ‘सबै नेताहरूले प्रयोगमात्रै गर्छन् ।’
उनी अहिले पूर्णतः खेलमै केन्द्रित छन् । त्यसकै परिणाम मान्नुपर्छ, १३औं सागमा पदक जितेका १२ खेलाडीले कुनै न कुनै समय उनकै एकेडेमीमा ट्रेनिङ गरेका थिए ।
अनुपमासहित स्वर्ण विजेताहरू अनु अधिकारी, नवीन रसाइली, सुनीता महर्जन बालाजु डोका पुराना खेलाडी हुन् भने यहाँ लक्ष्मण तामाङ र विप्लव श्रेष्ठले पनि प्रशिक्षण लिएका थिए । रजत जितेका अनु गुरुङ, दिवस श्रेष्ठ र ट्रायथलनकी हुमी बुढामगरले पनि यहीं प्रशिक्षण गरेका थिए । कांस्य हात पारेका एस्तर राई, राजकुमार रसाइली, राजीव पुडासैनी पनि बालाजु डोकै उत्पादन हुन् । ११ औं साग २०१० को स्वर्ण विजेता सुनील लामा र एसियाली खेलकुद २०१४ मा नेपाललाई एकमात्र पदक (कांस्य) दिलाएकी बिमला तामाङ पनि यहींबाट उदाएका हुन् ।
आउने वैवाहिक जीवनबारे मल्लले भने, ‘कराते–करातेको सम्बन्ध राम्रै लाग्छ, हामी खेल क्षेत्रकै मान्छे हौं ।’ प्रशिक्षकको रूपमा उनको एकल प्रयासमै एकेडेमीले उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गरेको थियो । यसलाई अब ध्रुव–अनुपमाको जोडीले थप उचाइ दिनसक्छ ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी मिडफिल्डर रेनुका नगरकोटेले सोमबार अभिषेक लामासँग विवाह गरेकी छन् । चन्द्रपुर (रौतहट) की रेनुका र चिसापानी (धनुषा) का अभिषेकले सात वर्षयताको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका हुन् ।
एपीएफ क्लबकी महत्वपूर्ण खेलाडी २५ वर्षीया रेनुकाले कक्सबजार (बंगलादेश) मा सन् २०१० मा भएको पहिलो साफ महिला च्याम्प्यिनसिपमार्फत् राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेकी थिइन् । उनले चौथो साफ महिला च्याम्पियनसिप २०१६ मा राष्ट्रिय टिमको कप्तानी गरेकी थिइन् । उनको उत्कृष्ट प्रदर्शनको सहयोगमा नेपाली टिम हिरो वुमेन्स गोल्डकप, नाडेज्दा कप र १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को उपविजेता भएको थियो । यी तीनै प्रतियोगिता सन् २०१९ मा भएका थिए । अभिषेक काठमाडौंमा आफ्नै व्यवसाय गर्छन् ।

मेलबर्न (रोयटर्स)– अस्ट्रेलियाली कप्तान आरोन फिन्चले खराब समयबाट गुज्रिइरहेका मिचेल स्टार्कको समर्थनमा उत्रँदै चाँडै उनी लयमा आउने दाबी गरेका छन् । भारतविरुद्धको सुरुआती दुई एकदिवसीयमा उनको बलिङमा सजिलै रन बनेको थियो । अस्ट्रेलियाले दोस्रो एकदिवसीय ५१ रनले जितेर तीन खेलको शृंखला २–० ले जितिसकेको छ ।
तर चार टेस्टको शृंखला सुरु हुनु अगाडि टिमका प्रमुख बलर रहेका स्टार्कको प्रदर्शन फितलो रहनु अस्ट्रेलियाका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । सिड्नीमा भएको दोस्रो एकदिवसीयमा उनले ८२ रन दिएर कुनै विकेट लिन सकेनन् । यस्तै पहिलो एकदिवसीयमा पनि उनले ६५ रन दिएर एक मात्र विकेट लिएका थिए । त्यो खेलको आफ्नो पहिलो ओभरमै उनले २० रन खर्चेका थिए ।
क्यानबेरामा बुधबार तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय हुँदै छ । त्यसमा अस्ट्रेलियाली टिमको लक्ष्य ३० वर्षीय स्टार्कको आत्मविश्वास फर्काउनु हुनेछ । ‘मलाई पूरा विश्वास छ, स्टार्कको प्रदर्शन चाँडै ठीक हुनेछ,’ सीमित ओभरका क्रिकेट कप्तान फिन्चले मंगलबार भने, ‘पक्कै पनि स्टार्कले राम्रो गरिरहेका छैनन्, तर उनको खेलस्तरमा खासमा कस्तो छ, सबैलाई थाहा छ ।’
उनले मिडियासँगको कुराकानीमा थपेका छन्, ‘स्टार्कको बलिङ धारिलो बनाउने के गर्नु पर्छ भनेर हामीले टिम बैठकमा सामान्य छलफल गरेका छौं । हामी उनको बलिङमा सामान्य परिवर्तन चाहन्छौं, यो रणनीतिक हुनसक्छ । म फेरि भन्न चाहन्छु, मेरो दृष्टिकोणमा स्टार्कको बलिङलाई लिएर गम्भीर चिन्ता लिन आवश्यक छैन ।’

बुमराहको संघर्ष
भारतीय टिमका लागि सुरुआती दुई एकदिवसीयमा आफ्ना तीव्र गतिका बलर जसप्रित बुमराह लयमा नदेखिनु चिन्ताकाृ विषय बनेको छ । अर्को महिना सुरु हुने टेस्ट सिरिजका लागि उनी उत्कृष्ट प्रदर्शनमा फर्कनु भारतलाई अत्यावश्यक रहने छ । अस्ट्रेलियाले निर्णायक अग्रता लिइसकेको शृंखलामा बुमराहले राम्रो गर्न सकेका छैनन् ।
पहिलो एकदिवसीयमा एक विकेटमा ७३ दिएका बुमराहले दोस्रो एकदिवसीयमा एकै विकेटका लागि ७९ रन खर्चेका थिए । विश्व एकदिवसीय वरीयताको दोस्रो स्थानमा रहेका बुमराहको बलिङमा अस्ट्रेलियाली ब्याट्सम्यानले बिनादबाब सजिलै रन बनाएका छन् । यस्तोमा उनको समर्थनमा उत्रने काम गरेका छन् भारतीय टिमका उपकप्तान केएल राहुल ।
उनले भनेका छन्, ‘बुमराह भारतीय टिमका लागि महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुन् । उनी जत्तिको च्याम्पियन खेलाडी लयमा फर्कन गाह्रो हुने छैन । उनी चाँडै लयमा फर्कने छन् र हामीलाई विकेट दिलाउने छन् ।’ बुमराहसँगै मोहम्मद सामीको प्रारम्भिक बलिङ जोडीविरुद्ध अस्ट्रेलियाले दुवै एकदिवसीयमा आक्रामक सुरुआत लिएको छ ।
त्यसको फाइदा लिएर मध्यक्रममा अस्ट्रेलियाका पूर्व कप्तान स्टिभ स्मिथले पनि खुलेर रन बनाएका छन् । तर राहुलले यसमा अस्ट्रेलियामा रहेको पिचले पनि ठोस कारण खेलेको दाबी गरे । उनले भने, ‘न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा पिचले ब्याट्सम्यानलाई मदत गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले हाम्रामात्र होइनन्, अस्ट्रेलियाली बलर पनि संघर्षरत छन् ।’

लन्डन (रोयटर्स)– वेस्ट ह्याम इंग्लिस प्रिमियर लिगमा सोमबार एस्टन भिल्लालाई २–१ ले हराएर अंकतालिकाको पाँचौं स्थानमा उक्लिएको छ । वेस्ट ह्यामले घरेलु मैदानमा जित निकालेको यो लगातार दोस्रो खेल हो । टोलीका लागि एन्जेलो ओगबोना र जेरोड बोवेनले गोल गरे । भिल्लालाई ओली वाटकिन्सनको पेनाल्टी चुक्नु महँगो साबित भयो ।
ज्याक ग्रेलिसले भिल्लाका लागि एक गोल गरे । यससँगै भिल्ला लगातार चार खेलमा जितहीन भएको छ । वेस्ट ह्यामको भने यो लगातार तेस्रो जित हो । टोलीको १० खेलबाट १७ अंक भएको छ । भिल्ला भने ९ खेलबाट १५ अंकमै सीमित रह्यो । टिमले पछिल्लो समय राम्रो नतिजा निकाले पनि व्यवस्थापक डेविड मोयज भने आफ्ना खेलाडीको प्रदर्शनमा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।
अर्को खेलमा फुलहमले लेस्टर सिटीमाथि २–१ को आश्चर्यजनक जित निकाल्यो । पेनाल्टीबाट गोल गर्न चुक्ने समस्याबाट मुक्ति पाएको फुलहमका लागि इभान काभालिरोले स्पट–किकबाट निर्णायक गोल गरे र यससँगै लयमा रहेको लेस्टरमाथि जित सम्भव भएको हो । स्कट पार्करका लागि एडेमोला लुकमनले पहिलो गोल गरे ।
त्यसपछि काभालिरोले दोस्रो गोल थपेका हुन् । यसअघि लिगमा फुलहम तीन पेनाल्टीमा चुकेको थियो । यो हारपछि लेस्टरले अंकतालिकाको शीर्षस्थानमा रहेका टोटेनहम र लिभरपुलसँग बराबरी गर्ने अवसर गुमाएको छ । लेस्टर १८ अंकमै सीमित रह्यो । फुलहम हात पारेको यो दोस्रो लिग जितमात्र हो । यससँगै टोलीको १० खेलबाट ७ अंक भएको छ । फुलहम १७ औं स्थानमा उक्लेको छ ।

इटाली
मिलान– राम्रो प्रदर्शनलाई संघर्षरत दुई क्लबबीच इटालीको सिरी ‘ए’ को खेलमा पार्माले जिनुवालाई २–१ ले हराएको छ । जिनुवाका लागि दुवै गोल अनुभवी आइभोरीकोस्ट खेलाडी जेर्भिन्होले गरे । आर्सनल र रोमाका ३३ वर्षीय पूर्व खेलाडी पार्माबाट निर्णायक प्रदर्शन गर्न सफल भएका हुन् । जिनुवाका लागि एल्डोर सोमुरोडोभले एक गोल फर्काए ।
पार्माको यो सिजनको दोस्रो लिग जितमात्र हो । यससँगै ९ अंकसहित टोली १६औं स्थानमा पुगेको छ । जिनुवा भने ५ अंक लिएर पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ । अर्को खेलमा टुरिनो र साम्पडोरियाले २–२ को बराबरी खेले । साम्पाडोरिया ११ अंक लिएर सातौं स्थानमा छ भने टुरिनोको ६ अंक छ । टुरिनो १८औं स्थानमा छ । 

काठमाडौं (कास)– सन् २०३० मा हुने एसियाली खेलकुदको आयोजना दाबेदारी पेस गर्न लागेको कतारले त्यसका लागि नेपालको सहयोग र समर्थन खोजेको छ । त्यसकै लागि भनेर कतारी ओलम्पिक कमिटीको प्रतिनिधिमण्डल बुधबार नेपाल आउने भएको छ । त्यसको नेतृत्व कतारी ओलम्पिक कमिटीका महासचिव जसिम रसिद जेए अबलुनैनले गर्दैछन् ।
नेपाल भ्रमणकाक्रममा कतारी प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीसँग भेट्नेछन् र औपचारिक रूपमा आफूहरूलाई सहयोगका लागि अनुरोध गर्नेछन् । सन् २०३० को एसियाली खेलकुद आयोजनाको अधिकार पाउन कतार र साउदी अरेबियाबीच कडा प्रतिस्पर्धा चल्ने भएको छ । साउदी अरेबियाले पनि त्यस संस्करणको एसियाली खेलकुद आयोजनाका लागि आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्ने बताइसकेको छ ।

गेटबाट छिर्नेबित्तिकै दायाँतिर बास्केटबल खेलिरहेका युवा, बायाँपट्टि भलिबलको शट प्रहार गर्दै गरेका खेलाडी अचेल पोखरा रंगशालामा देखिँदैनन् । न त प्रतियोगिता हेर्दै गरेका दर्शकको ‘हुटिङ’ नै सुनिन्छ । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) सँगै रंगशालाले पाएको भव्य फुटबल मैदान सुनसान छ ।
कोरोना कहर नभएको भए यतिखेर पोखरा रंगशालामा निकै चहलपहल हुने बेला हो । सहारा क्लबले गर्ने आहा–रारा गोल्डकपको तयारी सुरु भइसकेको हुन्थ्यो । एन्फाले गर्ने मनकामना पोखरा कप यतिबेलै चल्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित भलिबल प्रतियोगिता यहीँ मौसममा हुन्थ्यो । सभामुख कप भलिबल, प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानका स्पोर्ट्स मिट, राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड, उपराष्ट्रपति चिल्ड्रेन गेम्स, जिल्लास्तरीय रनिङ सिल्ड, विभिन्न अन्तरविद्यालय खेल प्रतियोगिता कोरोना कहरकै कारण प्रभावित भएका छन् ।
तेक्वान्दोका प्रशिक्षक बलराम लामाले ४–४ महिनामा हुने कराते, तेक्वान्दोका बेल्ट टेस्ट पनि प्रभावित भएको बताए । तेक्वान्दोका भर्चुअल प्रतियोगिता आयोजना गर्न नसकिएको उनले बताए । कात्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी खेलकुदका प्रशिक्षण सुरु गर्न अनुमति दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसयता पोखरा रंगशालामा पनि केही खेलका प्रशिक्षण सुरु भएका छन् । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद योगीका अनुसार लन टेनिस, आर्चरी, बास्केटबल, भलिबल, भारोत्तोलन, जुडो, कराते, तेक्वान्दो र बक्सिङका प्रशिक्षण रंगशालामा सुरु भएका छन् । कोरोनाकै कारण विभिन्न खेलकुद संघले गर्ने वार्षिक क्रियाकलाप रोकिएको उनले बताए । ‘यो अवधिमा खेलाडीलाई घरमै बसेर ट्रेनिङ गर्न भनियो,’ उनले भने, ‘अब अरू खेलका प्रशिक्षण पनि रंगशालामै चलाउँछौं ।’
फागुन २० देखि २८ सम्म पोखरामा हुने भनिएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितासमेत हुने नहुने निधो छैन । कार्यालय प्रमुख योगीले भौतिक पूर्वाधारको अभावमा प्रतियोगिता रोकिने अवस्था नरहेको बताए । रंगशालामा बनाउने तयारी गरिएको स्विमिङ पुल र सुटिङ ग्राउन्ड भने बनाइएको छैन । योगीका अनुसार हिटिङ प्रणालीसहितको स्विमिङ पुल बनाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी गरे पनि रोकिएको थियो । साढे २४ करोड रुपैयाँ लगत इस्टिमेट गरिएको स्विमिङ पुल बनाउन राखेपले गत आर्थिक वर्षमा साढे दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । नेपाल भलिबल संघका उपाध्यक्ष डीबी नेपालीले राखेपले तयारी गरे हाल पोखरामा रहेका सुविधासम्पन्न स्विमिङ पुल प्रयोग गर्न सकिने बताए । पोखरामा भएको दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा जस्तै यसपल्ट पनि दोहोरी गीत प्रतियोगितालाई प्रदर्शनीका रूपमा समावेश गर्न राखेपमा प्रस्ताव पठाएको उनले जनाए । पुस १५ देखि प्रदेशस्तरीय एकदिवसीय प्रधानमन्त्री क्रिकेट कपअन्तर्गत पुरुषतर्फको खेल पोखरा रंगशालाकै क्रिकेट मैदानमा हुँदै छ । उक्त प्रतियोगिताका लागि क्रिकेट मैदानको आउटफिल्ड स्तरोन्नतिको काम भइसकेको कास्की क्रिकेट संघका अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले बताए । हाल पिच मर्मतको काम भइरहेको उनले सुनाए ।

फुटबल मैदान ८५ प्रतिशत
सम्झौताअनुरुप काम भएको भए पोखरा रंगशालामा फुटबल मैदान ०७६ असारभित्रै सकिनुपर्थ्यो । ०७५ पुसमा सम्झौता भएर फागुनमा शिलान्यास गरिए पनि समयमै सकिएन । सागमा अधकल्चो मैदानमै महिला फुटबल सञ्चालन भएको थियो ।
हालसम्म चारपल्ट म्याद थप हुँदा समेत फुटबल रंगशालाको काम हालसम्म ८५ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । नेपालकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा सम्झौताअनुरुप १६ हजार ५ सय सिट जडान भइसकेका छन् । पछिल्लोपल्ट म्याद थपिएपछि यहीं मंसिरभित्र काम सम्पन्न गरेर फुटबल रंगशाला हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर, अझै दुई–तीन महिना लाग्नसक्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का इन्जिनियर प्रनिश ताम्राकार बताउँछन् । उनका अनुसार प्रि–इन्जिनियरिङ बिल्डिङको फ्रेम संरचना बनेको छ । इन्टेरियर डेकोरेसनको काम बाँकी छ । त्यसका लागि भारतबाट प्राविधिक आउनुपर्छ । ‘कोरोनाकै कारण ती प्राविधिक कहिले आउने हो भन्ने टुंगो छैन,’ उनले भने । थप ३ हजार ५ सय सिट थपेर प्यारापिट २० हजार दर्शक क्षमताको बनाउने तयारी रहेको पनि उनले सुनाए । फुटबल रंगशाला निर्माणको जिम्मा पाएको भारतको ग्रेट स्पोर्ट्स इन्फ्रा (जीएसआई) र नेपाली कम्पनी एमए कन्स्ट्रक्सनको ज्वाइन्ट भेन्चरले राखेपमा सिट थप्न प्रस्ताव पठाइसकेको छ । ३ हजार ५ सय सिट थप्न झन्डै २० करोड रुपैयाँ लाग्ने कम्पनीको अनुमान छ ।
सम्झौताअनुसार स्टेडियम निर्माणको लागत भने १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ हो । ‘ग्रान्डस्ट्यान्ड’ प्रविधिमा बनेको स्टेडियममा फिफा मापदण्डअनुसार १ सय २ मिटर लम्बाइ र ६४ मिटर चौडाइको फुटबल मैदान छ । एथलेटिक्सका लागि सिन्थेटिक ट्र्याक बनाइएको छ । ४०० मिटर लम्बाइको आठ लेनको सिन्थेटिक ट्र्याक बनिसकेको छ । स्टिल मोडुलर प्रविधिको स्टेडियम नेपालमै पहिलो भएको दाबी कम्पनीको छ । सिन्थेटिक ट्र्याक जर्मनी र स्टिल स्ट्रक्चर भने फ्रान्सबाट आएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्टेडियममा ट्र्याक एन्ड फिल्ड, शौचालय, खेलाडी आराम कक्ष, मिडिया कक्ष, स्टोर रूम, कन्फ्रेन्स कक्षलगायत रहनेछन् । स्टेडियममा आधुनिक फ्लडलाइटसहित स्कोर बोर्ड, डिस्प्ले बोर्डसमेत हुनेछन् ।