(काठमाडौं) - सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आन्तरिक विवादले विभाजित भएपछि आकस्मिक रूपमा आइतबार काठमाडौं आएको चीनको विशेष प्रतिनिधिमण्डलले साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेको छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौ, महानिर्देशक छुई यानसहितको ४ सदस्यीय टोली एयर चाइनाको चार्टर विमानबाट काठमाडौं उत्रनासाथ चिनियाँ दूतावासमा राजदूत हाउ यान्छीबाट वस्तुस्थितिको ‘ब्रिफिङ’ लिएर शीतलनिवासमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट गर्न पुगेको थियो । ‘झन्डै आधा घण्टा लामो भेटवार्ताको विषयवस्तुबारे जानकारी गराइएको छैन,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो उच्च प्रतिनिधिमण्डल आउनेबारे गत साता नै चिनियाँ राजदूत यान्छीले अवगत गराइसक्नुभएको थियो ।’
राष्ट्रपतिसँगको छलफललगत्तै प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेको थियो । ओली र चिनियाँ विशेष टोलीबीच भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले ट्वीटमार्फत जनाएका छन् । दुवै भेटमा राजदूत यान्छी पनि सँगै थिइन् । भ्रमणमा आएका विशिष्ट अधिकारीलाई उनीहरूकै चाहनाबमोजिम ओहदाअनुसारको एस्कर्टिङ र अंगरक्षक उपलब्ध गराइएको थिएन ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चिनियाँ दूतावासले पत्र लेख्दै ‘प्रोटोकलसहितको सुरक्षा’ दूतावास स्वयंले व्यवस्था गर्ने जानकारी गराएको थियो । विमानस्थलमा उत्रँदासमेत स्वास्थ्य सुरक्षाको सतर्कतासहित चिनियाँ नेताहरू पीपीई ड्रेस लगाएरै आएका थिए । उनीहरूलाई लिन राजदूत यान्छी विमानस्थल पुगेकी थिइन् । स्वागतका लागि परराष्ट्रका अधिकारी र नेकपाका नेताहरू कोही पनि उपस्थित थिएनन् । यान्छीले गत साता नै राष्ट्रपति भण्डारी, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेता माधवकुमार नेपाललगायतलाई भेटेर समसामयिक राजनीतिक वस्तुस्थितिबारे सरोकार राखेकी थिइन् । यसअघि पनि आन्तरिक विवाद र सत्ता बाँडफाँटको द्वन्द्वले नेकपा विभाजनको मुखमा पुग्न लाग्दा चिनियाँ राजदूत यान्छीले शीर्ष नेताहरूकहाँ गरेको ‘घरदैलो’ को कूटनीतिक वृत्तमा आलोचना हुँदै आएको छ ।
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका विदेश विभाग उपप्रमुख उपनेता विष्णु रिजालले ‘राजदूत यान्छीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पदाधिकारीको भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै भेटघाटका लागि वरिष्ठ नेताहरूको समय लिइसकेको’ जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार नेता नेपाल तथा दाहालसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नेछ । चारदिने भ्रमणमा आएको टोलीले विभाजित नेकपाका दुवै घटकसँग भेटवार्ता गरेर एकता र सहकार्यका पहल गर्दै चिनियाँ सरोकार राख्ने जनाइएको छ ।

यसअघि, उपमन्त्री येचौ तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै २०७४ फागुन पहिलो साता चीन सरकारका तर्फबाट बधाई ज्ञापन गर्न काठमाडौं उत्रिएका थिए । उपमन्त्री येचौलाई नेकपा गठबन्धन बनाउन पहल गर्ने ‘बाहिरी सूत्रधार’ समेत मानिने गरिएको छ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताका पक्षमा देखिने गरी भूमिका निभाउँदै आएको चीनले यस पटक पनि विभाजित भइसकेको नेकपाका दुई घटकलाई पुनः एक गराउन यो हतारको ‘परामर्श भ्रमण’ गरेको आकलन छ । एकता र सहकार्यका निम्ति चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन्देश लिएर आएको ठानिएको यो टोलीको कम्युनिस्ट पार्टीबाहेकका प्रतिपक्षी र अरू दलका प्रतिनिधिसँग भेटघाट हुनेबारे खुलाइएको छैन ।
चीनका लागि पूर्वराजदूत डा. महेश मास्केका बुझाइमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च पदाधिकारी तहमा भएको यो भ्रमण आफैंमा ‘अर्थपूर्ण’ छ । ‘तर, यो प्रतिनिधिमण्डल कसको निमन्त्रणामा काठमाडौं आएको हो, खुलेको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘काठमाडौं उत्रनासाथ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तहमा भेटवार्ता भएकाले सरकारी निम्तो वा स्वीकृतिमै भ्रमण भएको देखिन्छ ।’ मास्केका अनुसार सोमबारपछिका दिनमा यो विशिष्ट टोलीले गर्ने भेटघाटका आधारमा यो ‘हतारको भ्रमण’ को अर्थ र कारण प्रस्टिनेछ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र पार्टीगत विभाजन देखिएसँगै उत्तर र दक्षिणका दुवै छिमेकीको भूराजनीतिक चासो देखिने गरेको छ । चीनले आफ्नो तिब्बत भूमिसहितको सुरक्षा चासो र नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा देखिने गरी सरोकार राख्दै आएको छ ।

(काठमाडौं) - सरकारले कोभिड–१९ बिरामीका लागि शय्या, आईसीयू, भेन्टिलेटर अभाव नभएको भन्दै निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको सूचीबाट हटाएको छ । अब सरकारी अस्पताल र प्रयोगशालामा मात्रै कोभिडको निःशुल्क उपचार र परीक्षण गरिनेछ । निजीअन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा भने कोभिडको उपचार हुनेछ ।
‘हाललाई सरकारी अस्पतालमै कोभिड बिरामीका लागि जनरल बेड, आईसीयू र भेन्टिलेटर पर्याप्त उपलब्ध रहेकाले थप आवश्यक नभएसम्म निजी अस्पतालबाट दिइने निःशुल्क कोभिड उपचार परीक्षण सेवा स्थगन गरिएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने । उनका अनुसार आगामी दिनमा आवश्यक देखिए पुनः निजी अस्पतालहरूलाई निःशुल्क कोभिड उपचार केन्द्रका रूपमा परिणत गर्न सकिनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार १२ बजेसम्म कोभिडमा सूचीकृत निजी अस्पतालहरूमा भर्ना भएर १० दिनसम्म उपचार गराउने संक्रमितहरूको मात्र उपचारबापतको रकम शोधभर्ना गर्ने जनाएको छ ।
५२ सरकारी र २७ निजी स्वास्थ्य निकायबाट कोभिडको निःशुल्क उपचार र परीक्षण हुँदै आएको थियो । निजी स्वास्थ्य निकायमध्ये ८ वटा मेडिकल कलेजलाई भने सूचीबाट हटाइएको छैन । ‘अहिले सबैजसो अस्पतालहरूमा कोभिड बिरामीलाई बेड, आईसीयू र भेन्टिलेटर सेवा पाउन गाह्रो छैन,’ डा. अधिकारीले भने, ‘केस कम भएको र संक्रमितहरू घरमै बस्ने गरेकाले यस्तो भएको हुन सक्छ ।’ कोभिडको जटिलताले गर्दा आइतबार देशभर २ सय ३५ जना आईसीयू र ५३ जना भेन्टिलेटरमा गरी कुल २ सय ८८ जना सघन उपचारमा छन् । वाग्मती प्रदेशमा ८२ जना आईसीयू र २७ जना भेन्टिलेटरमा छन् ।
हाल कोभिड उपचारकै लागि देशभर १ हजार १ सय ४६ आईसीयू शय्या र ४ सय ६१ भेन्टिलेटर छ । प्रदेश १ मा १ सय १० आईसीयू र ४० भेन्टिलेटर, प्रदेश २ मा ४८ आईसीयू र २० भेन्टिलेटर, वाग्मतीमा ५ सय ५३ आईसीयू र २ सय ५५ भेन्टिलेटर, गण्डकीमा २ सय ३२ आईसीयू र ६८ भेन्टिलेटर, लुम्बिनीमा १ सय १४ आईसीयू र २७ भेन्टिलेटर, कर्णालीमा ६२ आईसीयू र २७ भेन्टिलेटर तथा सुदूरपश्चिममा २७ आईसीयू र २३ भेन्टिलेटर छन् ।
‘कोभिडको अलिकति पनि जटिल लक्षण देखिए घरमै बसेर कुर्नु हुँदैन, तुरुन्त स्वास्थ्य निकायमा भर्ना हुनुपर्छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘लक्षण भएकाहरू घरमै बसेर कडा अवस्था देखिएपछि मात्र ढिलो अस्पताल पुग्दा ज्यान जोगाउन गाह्रो भइरहेको छ ।’ केही समययता कोभिडको पीसीआर परीक्षणको संख्या अत्यन्त कम छ । यसैका कारण दैनिक संक्रमण
दरमा कमी देखिएको विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

देशभरमा कोभिडले आइतबार ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ हजार ८ सय २८ वटा नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ४ सय ८१ जना (१२.५६ प्रतिशत) मा पोजिटिभ देखिएको छ । पोजिटिभ हुने दर कम भएको निष्कर्ष तत्काल निकाल्न नसकिने औंल्याउँदै डा. अधिकारीले भने, ‘संक्रमण दर किन कम भएको भनेर किटानसाथ भन्न सकिने अवस्था छैन । हामी निरन्तर रूपमा यसको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दैछौं ।’
देशभरिमा हालसम्म २ लाख ५८ हजार १ सय ८१ जनामा कोभिड संक्रमण देखिएकामा १ हजार ८ सय २५ जना अर्थात् ०.७ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ । कोभिड पोजिटिभ देखिएकामध्ये २ लाख ४९ हजार ८ सय ६३ जना निको भएको जनाएको छ । सरकारको दाबीअनुसार कोभिड निको भएको दर ९६.८ प्रतिशत छ ।

(अछाम) - कोरोना महामारीका कारण
रोकिएको छाउगोठ भत्काउने अभियान अछाममा फेरि सुरु भएको छ । गत वर्ष पुसमा सुरु भएको अभियान चैतमा स्थगित भएको थियो । दोस्रो चरणको अभियानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू नै गाउँगाउँ पुग्न थालेका छन् ।
शनिबार प्रजिअको टोली जिल्लाको विकट मानिने चौरपाटी गाउँपालिका–२ को सोकट गाउँ मानेगड पुग्यो । छाउगोठहरू पुनर्निर्माण हुन थालेको सूचनाका आधारमा टोली सोकट पुगेको हो । अनुगमनका क्रममा टोलीले साँघुरो एक छाउगोठमा ४/५ जना महिला एकैसाथ बस्ने गरेको सूचना पायो । पुनर्निर्माण भएको गोठ प्रहरीले भत्काउन सुरु गर्दा महिलाले एकसाथ छाउगोठ नभत्काउन टोलीसँग अनुरोध गरेका थिए । गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा छाउगोठ भत्काउने, सचेतना फैलाउने र अटेर गरे कानुनी कारबाही गर्ने निर्देशन पाएको प्रहरीले अन्ततः उक्त गोठ भत्काइछाड्यो । ‘छाउगोठमा बस्नु हुँदैन भन्ने त थाहा थियो तर देउताकै कारणले बाहिर बस्न बाध्य छौं । सासूससुराले पनि घरमा बस्न दिँदैनन्,’ स्थानीय तुली नेपालीले भनिन्, ‘घरमा नबसे प्रहरीले कारबाही गर्ने भएपछि अब बस्नैपर्‍यो । सीडीओ नै आएपछि घरमै बस्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।’
प्रजिअ गोकर्णप्रसाद उपाध्याय र प्रहरी प्रमुख डीएसपी योगेन्द्रसिंह थापालगायतको टोली सोकट पुगेपछि छाउगोठ भत्काउने अभियानमा स्थानीयले कतै अवरोध गरे, कतै साथ दिए । स्थानीयसँग टोलीले छाउपडीलाई घरमा राख्न आग्रह गरे । स्थानीयका समस्याबारे पनि जानकारी लिए ।
‘छाउपडी कुप्रथा हो भन्ने
सबैलाई थाहा छ । असुरक्षित रूपमा बस्दा ज्यान जान्छ भन्ने पनि थाहा छ तर देउताकै कारणले गोठ र ओडारमा महिनावारी हुँदा बस्छन्,’ स्थानीय दुर्गा साउदले भनिन्, ‘छाउ बार्नेलाई कारबाही गर्ने थाहा पाएपछि सबै डराएका छन् । सबैका गोठ भत्किए । धेरैले घरमा बस्न सुरु गरेका छन् ।’

जनचेतना मात्रैले छाउगोठमा बस्ने क्रम नरोकिने साउदले बताइन् । ‘विभिन्नखालका चेतनामूलक कार्यक्रम त पहिले पनि भएका हुन् । घरमा बस्छु भनेकै भरमा धेरै स्थानीय तह छाउपडी गोठमुक्त घोषणासमेत भए,’ उनले भनिन्, ‘कार्यक्रममा बस्दासम्म छाउ नबार्ने भन्दै घोषणा गर्नेहरू घरमा गएर गोठमा बसाउँछन् । बसाउन बाध्य पार्छन् । कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाए सबै घरमा बस्न र बसाउन बाध्य हुनेछन् ।’
अछाममा छाउगोठ भत्काउने अभियानको दोस्रो चरण सुरु गरेको ७ दिनमा २ सय ४४ छाउगोठ भत्काइएका छन् । जिल्लाका तुर्माखाँद, ढकारी, बान्नीगढी जयगढ र मेल्लेख गाउँपालिका तथा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका, साँफेबगर नगरपालिकामा अभियान सुरु भएको हो । अन्य स्थानीय तहमा छिट्टै अभियान सुरु गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
२०७६ मंसिर १५ गते राति साँफेबगर नगरपालिका ३ सिद्धेश्वरकी २१ वर्षीया पार्वती बुढा रावतको छाउ बार्न गोठमा बसेका बेला मृत्यु भएपछि गृह मन्त्रालयको निर्देशन र प्रहरीको नेतृत्वमा गोठ भत्काउन फेरि सुरु गरेको डीएसपी थापाले बताए । स्थानीय स्तरमा पटकपटक छलफल गर्दा र कानुनबारे जानकारी दिँदा पनि छाउगोठमा मृत्यु हुने क्रम नरोकिएपछि प्रहरी र प्रशासनले नेतृत्व लिनुपरेको उनको भनाइ छ । ‘१० वटै स्थानीय तहका प्रमुखलगायत सरोकारवालासँग फेरि सर्वदलीय बैठक गर्छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले भने, ‘अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्ने र सेवासुविधा रोक्न सक्ने अवस्था पनि आउने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जुनसुकै सेवा लिन आउँदा छाउगोठ भए/नभएको अथवा भत्काइएको अवस्थाबारे वडा कार्यालयबाटै सिफारिस ल्याउनुपर्नेछ ।

(काठमाडौं) - जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम सडकको बलले मात्रै सच्याउन सकिने तर्क गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई विरोधमा उत्रन आह्वान गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा जसपाले सुरु गरेको पहिलो चरणको कार्यक्रमको अन्तिम दिन आइतबार राजधानीमा आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै नेताहरूले कांग्रेसका लागि पनि सडक नै विकल्प रहेको बताए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन नदिने र निर्वाचनसमेत नगराउने बाटामा प्रधानमन्त्री ओली अघि बढिरहेको जनाउँदै उनीहरूले कांग्रेस नेतृत्वलाई ढुलमुले नीति नलिन आग्रह गरेका छन् ।
जसपाले आइतबार संघीय राजधानीलगायत देशका मुख्य सहरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन र सभा गरेको थियो । काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिकामा भएको संयुक्त विरोधसभामा नेताले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पुस ५ गतेलाई कालो दिनका रूपमा मनाउनुपर्ने बताए । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेताद्वय अशोक राई र राजेन्द्र महतोले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै दोस्र्रो संस्करणका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि ‘कु’ गर्दै प्रतिगमन भित्र्याएको टिप्पणी गरे । प्रतिगामी कदम सडकको बलबाट मात्रै सच्याउन सकिने उनीहरूको साझा मत थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिदेखि नै राज्य संयन्त्र र संस्थाहरू कब्जा गर्दै आएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले अदालतबाट असंवैधानिक कदम सच्चिनेमा आफूलाई झिनो आशा मात्रै रहेको बताए । ‘न्यायाधीशप्रति सम्मान छ तर ओलीले सबै संस्थामा आफ्नो खल्तीबाट मान्छे लगेर राखेकाले धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि सडक आन्दोलनको विकल्प छैन ।’ कांग्रेस नेतृत्वले सडकमा जाने कि नजाने भन्नेमा ढुलमुले नीति लिइरहेका बेला नेता भट्टराईले ओलीले घोषणा गरेको चुनाव हुने र ठूलो दल बन्ने विश्वासमा नपर्न सुझाए । ओलीले निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन नगराएको दाबी उनको थियो । ‘चुनाव गर्ने नाममा ओलीले विषको भाँडामाथि अमृत देखाएका छन् । अमृतलाई हेरेर कांग्रेस नलोभियोस् । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चुनाव घोषणा गरेका थिए तर हामी गएनौं,’ उनले भने, ‘ढुलमुले पाराले ओलीबाट सत्ता झर्ला र खाउँला भन्ने कांग्रेसले नसोचे पनि हुन्छ ।’ भट्टराईले असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने एकमात्रै विकल्प प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको उल्लेख गरे । ‘संविधान र व्यवस्थामाथि नै ओलीले खड्ग प्रहार गरेका छन् । सडकमा गणतन्त्रको नारा लाग्दा उनी बयलगाडामा अमेरिका पुगिँदैन भन्थे,’ उनले भने, ‘अहिले पनि कोही नझुक्किए हुन्छ । अहिले नभए भोलि सबै सडकमा आउनैपर्छ ।’
वरिष्ठ नेता अशोक राईले राजा महेन्द्र शाहलाई समेत ओलीले उछिनेको बताए । ‘२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसद् भंग गर्दा बरु संविधानमा व्यवस्था थियो,’ उनले भने, ‘तर अहिले ओलीले संविधानमै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरे ।’ उनले संसद् बोलाउँदा भ्रष्टाचार, कुशासन र सरकारका कर्तुत सार्वजनिक हुने र आफ्नो विश्वास गुम्ने भयले प्रतिनिधिसभा नै भंग गर्ने बाटो ओलीले समातेको बताए ।
अर्का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रपछि ओलीले मुलुकमा प्रतिगमन ल्याएको बताए । ‘राजा ज्ञानेन्द्रले पनि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए तर निर्वाचन हुन सकेन । प्रतिगमनतर्फ मुलुकलाई लगे । अहिले ओलीले त्यस्तै प्रतिगमन ल्याएका छन् । यो मुलुकले कति प्रतिगमन भोग्ने ?’ उनले भने, ‘ओलीको यो कदम सत्ता र पदका निम्ति मात्रै हो ।’ संविधान निर्माणका बेलासमेत ओलीबाट प्रतिगमन नै भएको धारणा उनले राखे । ‘कि त संविधानमा जे मन लाग्यो, त्यही गर्न पाइन्छ भनेर लेख्नुपर्‍यो । नत्र, संविधानले गर्न नपाइने भनेको काम गर्न पाइन्छ ?’ महतोले भने, ‘कुर्सी जोगाउन प्रतिगमन गर्ने ?’
विरोधसभा सुरु हुनुअघि चर्का नाराबाजीसहितको जुलुस शान्तिबाटिकाबाट निस्केको थियो । बागबजार, पुतलीसडक, पद्मोदय मोड, सहिदगेट, वीर अस्पताल हुँदै शान्तिबाटिकामा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । जसपाले पहिलो चरणअन्तर्गतको पाँचदिने सडक संघर्ष सकिएसँगै दोस्रो चरणको कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य गंगा श्रेष्ठले दुई दिनका कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै अझै सशक्त कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । ‘हामी सकभर विघटनको विरोधमा रहेका सबै राजनीतिक दल मिलेर संयुक्त आन्दोलनमै जाने पहल गर्नेछौं । त्यो पहल परिणाममा पुगेन भने एकल कार्यक्रम लिएर सडकमा जान्छौं । सडकबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभएसम्म आन्दोलन रोकिन्न,’ उनले भने ।

(काठमाडौं) - सहरी विकास मन्त्रालयमा आइतबार बिहान प्रभु साहले पद बहाली गरेपछि मध्याह्न कर्मचारीले स्वागत कार्यक्रम राखे । कार्यालय सहयोगीबाहेक सबैजसो कर्मचारी कार्यक्रममा सहभागी थिए । कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई बिदाइ गरेपछि साहलाई स्वागत गरिएको थियो । स्वागत कार्यक्रम भइरहेका बेला उनलाई बधाई दिन निर्माण व्यवसायी, जिल्लावासी र कार्यकर्ता बुके लिएर कुरिरहेका थिए ।
सहरी विकास मन्त्रालयको यही हलमा २०७५ जेठयता यसरी मन्त्रीको स्वागत गरेको आइतबार पाँचौं पटक हो । २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी शर्मा ओलीले यो मन्त्रालय सुरुमा आफैंसँग राखेका थिए । तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि मोहम्मद इस्तियाक राईले गत वर्ष पुस ८ मा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । उनले २०७५ जेठ १८ मा सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । उनीपछि यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पाएका थिए । ‘७० करोड कमिसन डिल गरेको’ अडियो बाहिरिएपछि उनले मन्त्रीबाट २०७६ फागुन ७ मा राजीनामा दिए । त्यसपछि यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले पाए । गत असोज २८ मा यो मन्त्रालय सम्हाल्न कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आए । श्रेष्ठ ७३ दिनमै शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । ‘मन्त्रीहरू आउने–जाने क्रम चलिरहन्छ, काम गर्ने तपार्इंहरूले हो, मलाई जसरी सहयोग गर्नुभयो, नयाँ मन्त्रीज्यूलाई पनि सहयोग गरिदिनुस्,’ बिदाइका क्रममा श्रेष्ठले भने ।
मन्त्री फेरिँदा योजनाको प्राथमिकता पनि फरक पर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । राईका प्राथमिकता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रम, प्रधानमन्त्रीको रुचाएको कार्यक्रम (दमक भ्यु टावरलगायत), गोदावरीमा ३ हजार जना अट्ने हल, मन्त्री क्वार्टर थिए । उनीपछि मन्त्री बनेका बाँस्कोटाले खासै काम गर्न पाएनन् । नेम्वाङले पनि दमक भ्यु टावर, सभा हललाई प्राथमिकता दिए । श्रेष्ठले भने बञ्चरे डाँडाको योजना र ३ हजार जना अट्ने सभा हललाई प्राथमिकता दिएको कर्मचारी बताउँछन् । ‘हरेक मन्त्रीको फरक–फरक इच्छाअनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यताले कर्मचारी दिक्क भएका छन्,’ उच्च तहका एक कर्मचारीले भने, ‘एउटा कर्मचारीलाई एउटा मन्त्रीले सरुवा गरेको हुन्छ । अर्को मन्त्रीले फेरि चलाउँछन् । कार्यकर्ता र आफन्तलाई करारमा भर्ती गर्न खोज्छन् ।’ मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम पार्न प्राथमिकता दिने गरेको ती कर्मचारीले बताए ।
मन्त्री परिवर्तन भइरहेको अर्को मन्त्रालय हो स्वास्थ्य । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७४ चैतयता आइतबारसम्म चार मन्त्रीलाई स्वागत गरिसकेको छ । २०७५ जेठ १७ सम्म पद्मा अर्यालले राज्यमन्त्रीका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन् । जेठ १८ मा भने उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । यादवले राजीनामा दिएपछि भानुभक्त ढकाल कानुनमन्त्रीबाट स्वास्थ्यमा सरुवा भए । शुक्रबार उनको पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आइतबारदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका छन् । संघीय मामिलामा पनि आइतबारसम्म तीन मन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् । सुरुमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व लालबाबु पण्डितले सम्हालेका थिए । उनलाई हटाएर हृदयेश त्रिपाठीले जिम्मेवारी दिइयो । आइतबार यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी गणेशसिंह ठगुन्नाले सम्हालेका छन् ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पनि २०७४ यता तीन पटक मन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् । सुरुमा गोकर्ण विष्ट, त्यसपछि रामेश्वरप्रसाद राय यादवले सम्हालेको यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी आइतबारदेखि गौरीशंकर चौधरीले पाएका छन् । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पनि चौथो पटक मन्त्री परिवर्तन भएको छ । सुरुमा थममाया थापा र त्यसपछि पार्वत गुरुङ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भए । उनी सञ्चार मन्त्रालय सरुवा भएपछि असोज २८ मा लीलानाथ श्रेष्ठले यो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए । श्रेष्ठको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि आइतबारदेखि जुलीकुमारी महतोले यो मन्त्रालय सम्हालेकी छन् ।
यस्तै, सुरुमा चक्रपाणि खनाल कृषि तथा पशुपन्छी र पर्यटनमन्त्री थिए । उनलाई हटाएर घनश्याम भुसाललाई कृषिमन्त्री बनाइयो । उनले राजीनामा दिएपछि पद्मा अर्यालले कृषि मन्त्रालय सम्हालेकी छन् । अर्याल सबैभन्दा बढी सरुवा हुने मन्त्रीमा पर्छिन् । जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि नतिजा राम्रो दिएको उनको दाबी छ ।
ओली सरकार बनेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी रवीन्द्र अधिकारीले पाएका थिए । उनको हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री बने । उनले राजीनामा दिएपछि यो मन्त्रालयको नेतृत्व स्वास्थ्यबाट सरुवा भएका भानुभक्त ढकालले पाएका छन् । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सुरुमा शेरबहादुर तामाङले सम्हालेका थिए । विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिए । उनको ठाउँमा भानुभक्त ढकाल आइपुगे । ढकालको स्वास्थ्यमन्त्री बनेपछि शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले यो मन्त्रालय सम्हालिन् । तुम्बाहाङ्फेको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सरेपछि आइतबारदेखि लीलानाथ श्रेष्ठ कानुनमन्त्री बनेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सुरुमा गोकुल बाँस्कोटा थिए । उनीपछि युवराज खतिवडाले उक्त मन्त्रालय सम्हाले । उनी हटेपछि पार्वत गुरुङले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार काम चलाउ भइसकेपछि मन्त्रीहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र लीलानाथ श्रेष्ठलाई ७३ दिनमै अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिएका छन् । असोज २८ मा मन्त्रालय सम्हालेका उनीहरू शुक्रबार अर्को मन्त्रालयमा सरुवा भएका हुन् ।
बारम्बार मन्त्री परिवर्तन गर्दा प्रशासन अस्थिर हुने पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइरालाले बताए । ‘मन्त्री परिवर्तन भइरहँदा कर्मचारीमा अस्थिर मानसिकता हुन्छ । हरेक मन्त्रीको फरक इन्ट्रेस्ट हुन्छ । इन्ट्रेस्ट पूरा गर्न कतिपय परियोजनासमेत अघि बढ्दैनन्,’ उनले भने, ‘परियोजना प्रमुखदेखि कर्मचारी फेरिने डर हुन्छ । मन्त्रीहरूले योजनाअनुसार अघि बढेको योजनाको बजेट काटेर आफ्नो क्षेत्रमा राख्ने गर्छन् । नमिल्ने काममा पनि कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ मन्त्री फेरिएपछि आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्ति गरिदिने बाध्यता पनि हुने उनले बताए । ‘अर्को मन्त्रीले नियुक्ति दिएर काम गरिरहेको व्यक्तिलाई निकालेर नयाँ मन्त्रीका मान्छे राख्नुपर्ने बाध्यतासमेत हुन्छ,’ उनले भने । सम्बन्धित क्षेत्रको सामान्य ज्ञानसमेत नभएको व्यक्तिले मन्त्रालय लिँदा झन् समस्या हुने कोइरालाले बताए ।
कृषिमन्त्री पद्मा अर्यालले राजनीतिक व्यक्तिले सबै विषयको जानकारी राख्नु जरुरी भएको बताइन् । ‘फरक क्षेत्रको फरक योजना बनाएर त्यसको रिजल्ट दिनु भनेको क्षमता प्रस्फुटन हो,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनुभन्दा पनि जुन क्षेत्रको जानकारी हुँदैन, त्यहाँ उसले कस्तो काम गर्‍यो भनेर हेर्न जरुरी हुन्छ ।’

(काठमाडौं) - वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको स्थलगत अध्ययन गर्न भन्दै गत असार अन्तिम साता प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा उपसमिति बनायो ।
उपसमितिमा नेकपाका प्रेमबहादुर आले र कांग्रेसकी मीना सुब्बा सदस्य थिए । उक्त टोली सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाका वन अनुगमन गर्न निस्किएको थियो । स्थलगत अनुगमनमा संयोजक यादव वन क्षेत्रका विषयमा खासै अनुभव नभएकाले पन्छिए । अनुगमनमा सबैतिर आले ‘हाबी’ भए ।
कैलालीको डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरअन्तर्गतका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा स्थलगत अध्ययनका क्रममा आले अमर्यादित तरिकाले उपभोक्तामाथि खनिए । वनमा काटिएका रूखबारे सामुदायिक वनका अध्यक्षले जानकारी गराइरहँदा आलेले ‘टाउको तल झार, चिनेको छस् म को हुँ ?’ भन्दै हप्काएको भिडियो त्यसबखत भाइरल बनेको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा काठ ठेकेदारको लगानी हुने गरेको र पैसा आर्जन गर्नकै लागि रातारात धेरै रूख काट्न उपभोक्ता तयार भएको आलेको आरोप थियो । उनी २०५०–५७ सालताका उनी स्थानीयस्तरमा राजनीतिसँगै काठ बेचबिखन गर्थे ।
आले २०५५ वैशाखमा सरकारी वनमा अवैध कटान र ओसार–पसारमा मुछिएका थिए । डोटीको साविक छतिवन गाविस–८ का राधेश्याम बडायर र ९ बस्ने तत्कालीन जिविस सदस्य रहेका आलेसमेतको मिलेमतोमा ८ र ५ वडामा पर्ने जंगलमा अवैध ढंगले सल्ला प्रजातिका रूख काटेको प्रतिवेदन वन कार्यालय डोटीको टोलीले तयार गरेको थियो । त्यो घटनाबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन वन रक्षक प्रेमबहादुर खड्का खटिएका थिए । उक्त घटनामा बडायर पक्राउ परे पनि आले पक्राउ पर्न नसकेको खड्काले प्रतिवेदन दिएका थिए । उनीहरूले ११ हजार २ सय ३२.८४ क्युबिक फिट काठ अवैध हिसाबले काटेकाले ८ लाख ६८ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ जरिवाना र जनही एक वर्ष कैद माग दाबीसहित जाहेरी परेको थियो । तर, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, दिपायलका तत्कालीन न्यायाधीश प्रमोद विजयीको इजलासले बडायर र आलेले २०५७ वैशाख १४ मा सफाइ दिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा डोटीबाट निर्वाचित आलेले भने आफू कहिल्यै काठ व्यवसायलगायतका अवैध गतिविधिमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

(मोरङ) - सत्तारूढ नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध आइतबार प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यलाई प्रस्ताव गरेको छ । आचार्य तीन वर्षअघि तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेतामा मुख्यमन्त्री राईसँग दुई मतले पराजित भएका थिए । त्यतिबेला आचार्यले २४ र मुख्यमन्त्री राईले २६ मत ल्याएका थिए । एक मत बदर भएको थियो । दाहाल–नेपाल समूहले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी र नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंकबहादुर आङबुहाङलाई समेत अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएका थिए ।
आङ्बोले अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पारित गराउन आफूहरूसँग बहुमत प्रदेशसभा सदस्य रहेको दाबी गरे । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले मन्त्री पदबाट हटाएर तर्साउन थालेकाले तत्काल अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं,’ उनले भने, ‘पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका धेरै प्रदेशसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर हुन बाँकी नै छ ।’ प्रस्तावमा प्रदेशसभा सदस्य बलबहादुर साम्सोहाङ, राजकुमार ओझा, तेजमान
कन्दङ्बा, पदमकुमारी गुरुङ, राजन राई, गुलेफुन खातुन र कृष्णकुमारी राईको हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यको भनाइ छ । आङ्बोले अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन अन्य दलका प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक नपर्ने दाबी गरे । ‘हामीसँग नेकपाकै बहुमत प्रदेशसभा सदस्य छन्,’ उनले भने, ‘तर संविधानमाथि अतिक्रमण भएका बेला समान दृष्टिकोण राख्ने अन्य दलसँगै सहकार्य गरेर प्रदेशसभामा अघि बढ्छौं ।’
मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकार प्रदेशसभामा अल्पमतमा परेको छ । मुख्यमन्त्री राई र दाहाल–नेपाल पक्षधरले बहुमत प्रदेशसभा सदस्य आ–आफ्नो पक्षमा ल्याउन तानातान गरिरहेका छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ जना सांसद छन् । नेकपाका ६७ मध्ये पूर्वएमालेका ५१ र पूर्वमाओवादीका १६ प्रदेशसभा सदस्य हुन् । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जना सदस्य आवश्यक हुन्छ ।
दाहाल–नेपाल समूहका नेता आङ्बोले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा लान विशेष अधिवेशनको माग नगर्ने बताए । प्रदेश सरकारले नियमित अधिवेशन आगामी माघ ७ गते बोलाइसकेकाले विशेष अधिवेशन आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो । प्रदेश १ सरकारले माघ ७ गते दिउँसो २ बजेदेखि प्रदेशसभाको सातौं तथा हिउँदे अधिवेशन बोलाउने निर्णय आइतबार गरेको छ । प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले हिउँदे अधिवेशनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस पाइसकेको प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए ।
सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वासले आइतबार बिहान राजीनामा दिएका छन् । उनीहरू दाहाल–नेपाल समूहका हुन् । राजीनामापछि सामाजिक विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई दिइएको छ । मुख्यमन्त्री राईले शनिबार साँझ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुरलाई पदमुक्त गरेका थिए । उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी राई आफैंले लिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्ताव आरामले सामना गर्ने बताएका छन् । सुनियोजित तरिकाले ल्याइएको अविश्वास प्रस्तावलाई सुविधाजनक बहुमतका साथ प्रदेशसभामा सामना गर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशलाई विघटन र तहसनहस गर्ने चाहना सफल हुन दिन्नँ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गरेर सहमति बन्छ, बहुमतका साथ अघि बढ्छौं र अविश्वासको प्रस्ताव असफल गर्छौं ।’ कांग्रेसको समर्थनबिना अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न नसकिने भएकाले छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
दलभित्रको अविश्वास प्रस्तावको केही अर्थ नरहने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार रहने उनले दाबी गरे । ‘अब विस्तारै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्छौं,’ उनले भने । सरकारी सुविधा प्रयोग गरेर आफ्नै सरकारको मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएकाले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुरलाई बर्खास्त गर्नुपरेको उनले बताए । ‘संघीयता र संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र पुनः देशलाई द्वन्द्व र अशान्तिमा धकेल्ने चाहना राख्नेहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै
पार्टीबाट घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिएको परिणाम अहिले मुलुकमा देखिएको छ,’
उनले भने, ‘बन्द कोठामा घेराबन्दी गरेर गरिएको लेनदेनको प्रयासविरुद्ध प्रधानमन्त्री ताजा जनादेशका लागि अघि बढ्नु सही विकल्प हो ।’
प्रदेश १ मा कांग्रेसले प्रदेशसभा भंग हुन नदिने नीति लिएको छ । सरकार बाहिरै बसेर भए पनि सरकार गठनका लागि समर्थन दिने नीति कांग्रेसले लिएको हो । ‘संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि प्रदेशसभा भंग हुन दिँदैनौं,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘नेकपाका नेताहरूले जे भने पनि प्रदेशसभा जोगाउन कांग्रेस आवश्यक छ र त्यो बुझेका छौं ।’ पहिले नेकपाका दुईवटा समूह पार्टी भएर आउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘त्यसपछि देश, जनता, संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा निःस्वार्थ अघि बढ्ने पार्टीलाई समर्थन दिन्छौं ।’

अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन छलफल
पोखरा– गण्डकी प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठन गर्ने कसरतमा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह जुटेको छ । दाहाल–नेपाल समूहका सांसद दीपक कोइराला मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याई नयाँ सरकार गठन गर्न प्रतिपक्षी दलहरूसँगको छलफलमा छन् । उनी संसद्को अर्थ तथा विकास समिति सभापतिसमेत हुन् । ‘हाम्रो पक्षले मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना रहेन, समर्थन फिर्ता गर्ने सम्भावनाचाहिँ छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेससँग कुरा भइरहेको छ, ठोस निष्कर्ष आइसकेको छैन ।’
गण्डकीमा ओली समूहका २७, दाहाल–नेपालका १३, कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ गरी ६० सांसद छन् । प्रतिपक्षी दलका २० सांसदसँग नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफललाई तीव्र बनाएको कोइरालाले बताए । उनका अनुसार दाहाल–नेपाल समूहका सांसदको भेला सोमबार डाकिएको छ । शनिबार भएको दाहाल–नेपाल समूहको प्रदेशस्तरीय बैठक भने यस विषयमा टुंगोमा पुग्न सकेन । नेकपाको प्रदेश अध्यक्ष रहेका हितराज पाण्डेले केन्द्रमा पार्टीबीच हुने सहकार्यले पनि प्रदेश समीकरणमा अर्थ राख्ने बताए । यसअघि शुक्रबार पोखरामै एक कार्यक्रममा ओलीनिकट मानिने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघमा जेसुकै गरे पनि प्रदेशमा मिलेर जान प्रस्ताव गरेका थिए ।
कांग्रेस संसदीय दलले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै गत मंसिरमै संसद्को विशेष अधिवेशन माग गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पुस २१ गते १ बजे बस्ने गरी विशेष अधिवेशन डाकेका छन् ।

(मकवानपुर) - मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै वाग्मती प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि दलहरू आन्तरिक कसरतमा जुटेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री पौडेलले सत्ता टिकाउन नेपाली कांग्रेससँग निरन्तर अनौपचारिक संवाद गरिरहेका छन् । नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूहले पनि नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेसलाई आफूहरूसँग सहकार्य गरेर जान आग्रह गरेको छ । १ सय १० सदस्य रहेको प्रदेशसभामा २२ मत रहेको कांग्रेस निर्णायक छ । मुख्यमन्त्री पौडेलको पक्षमा ३४ मत छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । पौडेललाई प्रदेश सरकार टिकाउन थप २२ मत चाहिन्छ । ४६ मत रहेको दाबी गरिरहेको दाहाल–नेपाल समूहलाई पनि नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेसको साथबिना बहुमत पुग्दैन ।
आफूविरुद्ध शुक्रबार प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री पौडेल रातारात काठमाडौंबाट हेटौंडा आएका थिए । अविश्वास प्रस्तावबारे आफूनिकट सांसद र सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठसँग छलफल गरेपछि उनी आइतबार बिहानै कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलाई भेट्न पुनः काठमाडौं फर्किएका छन् । ‘सत्ता समीकरण र आगामी बाटो कसरी तय गर्ने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीले आन्तरिक कसरत गरिरहनुभएको छ,’ उनीनिकट एक सांसदले भने, ‘हामी कांग्रेससँग मात्र नभएर अन्य साना दलहरूसँग पनि परामर्श गरिरहेका छौं । मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंबीच पनि संवाद भएको छ ।’ आफूहरू अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेस’ गर्न कांग्रेस र अरू दलसँग पनि समन्वय गर्न तयार रहेको ती सांसदले बताए । प्रदेशसभामा विवेकशील साझाका ३ जना, राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २/२ जना र स्वतन्त्र सांसद एक जना पनि छन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेले नयाँ सरकार गठन र अन्य प्रस्तावको विषय प्रदेशसभाबाटै टुंगिने बताए । गत साउन ६ मा प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन सकिएको हो । यस आधारमा माघ ५ भित्र प्रदेशसभा बैठक बोलाइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक शालिकराम जम्मकट्टेलले कांग्रेसले आफूहरूसँग सहकार्य गर्ने दाबी गरे । ‘प्रदेशसभामा अब हामी ठूलो दल हौं । हाम्रो पक्षमा सांसदहरू थपिने क्रम बढ्दो छ,’ उनले भने । उनले पटक/पटक कांग्रेससँग अनौपचारिक संवाद भइसकेको र सकारात्मक पनि देखिएको दोहोर्‍याए । ‘मुख्यमन्त्री हामीले प्रस्ताव गरेको अष्टलक्ष्मी शाक्य नै बन्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस संसदीय दलका सचिव निमा लामाले दुवै पक्षले सरकार गठनका लागि सहकार्य गर्न आग्रह गरिरहेको बताए । ‘सरकार गठनका लागि सहकार्य गर्न भन्दै दुवै पक्षले परामर्श र संवाद गरिरहेका छन् । तर अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार सबै प्रदेशमा वाग्मतीको जस्तै हालत हुने देखियो । त्यसकारण अब हामीले यसबारे पार्टीको केन्द्रीय तहसँगै समन्वय गरेर निर्णय गर्छौं,’ उनले भने । सरकारमा जाने–नजाने सम्बन्धमा कांग्रेसले दुवै पक्षको छलफल र देशको राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

(धनुषा) - सागरनाथ वन विकास परियोजनाको महोत्तरी–सर्लाही सिमाना बाँके नदीमा उत्खननको ठेक्का पाएको क्रसर उद्योगले वन क्षेत्रमै उत्खनन गरेपछि विरोध भएको छ । उद्योगले नियमविपरीत उत्खनन गरेको भन्दै परियोजनाका पदाधिकारी र स्थानीयले विरोध जनाएका हुन् ।
सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकाले उत्खननका लागि ठेक्का लगाएको हो । नदीको करिब एक किलोमिटरभित्र ठेक्का लगाइएको भनिए पनि क्रसर उद्योगले भने वन क्षेत्रमा नै उत्खनन गरेको भेटिएको छ । नगरपालिकाले उत्खननका लगि क्षेत्र निर्धारण र परिमाणसहितको बोर्ड पनि लगाएको छैन । वन क्षेत्रमा थोरै लगानीमा राम्रो र बढी कच्चा पदार्थ पाउने भएपछि क्रसर उद्योगीले जंगलमा उत्खनन गरेको स्थानीय कैलाश महतोको भनाइ छ ।
सागरनाथ वन विकास परियोजनाका प्रमुख जितेन्द्र कर्माचार्यले वन क्षेत्रमा नियम मिचेर ईश्वरपुर नगरले नदी उत्खननको ठेक्का लगाएको बताए । परियोजना क्षेत्रमा उत्खननको ठेक्का लगाउँदा नगरपालिकाले कुनै परामर्श र सहकार्य नगरेको उनको भनाइ छ । ‘वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा उत्खनन सुरु भएको छ,’ कर्माचार्यले भने, ‘नगरपालिकालाई परियोजना क्षेत्रमा उत्खनन गर्नुपर्ने कारण र वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन माग गर्दै पत्र पठाए पनि जवाफ दिएको छैन ।’ प्रदेश र संघको ढुंगागिट्टी उत्खननसम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत ठेक्का लगाएको कर्माचार्यले बताए । ईश्वरपुरकी उपप्रमुख एकावतीदेवी चौधरीले नियमअनुसार नै उत्खननका लागि ठेक्का लगाइएको बताइन् । जिल्ला समन्वय समितिले दिएको वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का लगाएर उत्खननको सम्झौता भएको उनको भनाइ छ ।
नगरपालिकाले वडा नम्बर १३ बाँके नदीको चार स्थानबाट उत्खननका लागि ठेक्का लगाएको हो । वडा नम्बर १३ को १२ नम्बर टोल क्षेत्रबाट ५ लाख ७५ हजार १ सय १२ घनमिटर, घाटटोल क्षेत्रबाट ४ लाख ५० हजार ८ सय ८८ घनमिटर, वडा नम्बर १३ मै पर्ने नदीको अन्य क्षेत्रबाट ५ लाख ३६ हजार ७ सय ६८ घनमिटर र रेल्वे क्षेत्रबाट ३३ हजार ७ सय ३९ घनमिटर नदी उत्खननका लागि १ करोड ८ लाखमा शिवम कन्स्ट्रक्सन जनकपुरलाई ठेक्का दिइएको हो ।
बाँके नदीको किनारमा अवैध रूपमा क्रसर उद्योग पनि सञ्चालनमा छ । महोत्तरी गौशाला–१२ स्थित नवोबुद्ध क्रसर उद्योग सागरनाथ वन विकास परियोजनाको छेउमै सञ्चालनमा छ । वन/जंगलबाट ५ सय मिटरको दूरीमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न नपाइने प्रावधान छ ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउँदो पुस १७ गतेका लागि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । नेपालको स‌ंविधानको धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम पुस १७ गते शुक्रबार दिउँसो ४ बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरिएको आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार राति बसेको बैठकले संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्माको ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुस ५ गते विघटन गरेकी छन् । यसअघिको संसद् अधिवेशन असार तेस्रो साता अन्त्य भएको थियो ।

संखुवासभा (कास)– संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिका–४ मैदानेमा नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच आइतबार गोली हानाहान भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद आचार्यका अनुसार दिउँसो ३ बजेदेखि चन्दका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच गोली हानाहान भएको हो ।
चन्द समूहका जिल्ला इन्चार्ज उत्तरकुमार भनिने युवराज राईसहित तीन जना मैदानेमा लुकेर बसेको अवस्थामा गस्तीमा रहेका प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि प्रहरीले गोली चलाएका थिए । चन्दका कार्यकर्ताले ६ राउन्ड गोली चलाएको र प्रहरीले पनि केही राउन्ड गोली चलाएको प्रजिअ आचार्यले बताए । ती कार्यकर्ताको साथबाट प्रहरीले विस्फोटक सामग्री बरामद गरेको छ । प्रजिअ आचार्यका अनुसार दोहोरो गोली हानाहानपछि राईलगायत चन्दका कार्यकर्ता जंगलतिर भागेका छन् । उनीहरूको खोजीका लागि व्यापक प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाले जनाएको छ ।

यतिबेला कांग्रेसको भूमिका के हुनुपर्ने हो ?
मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते हठात् गरेको संसद् विघटन एउटा असंवैधानिक कदममा मात्रै सीमित छैन, यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयतालगायत संविधानले ल्याएका परिवर्तनकारी उपलब्धिलाई संकटमा पुर्‍याएको छ । व्यवस्थामाथि चुनौती खडा गरेको छ । यो गैरराजनीतिक, गैरनैतिक र बदनियतपूर्ण घटना नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वबाट सिर्जित परिणाम हो । एउटा पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको झोकमा सिंगो मुलुकले दुःख पाउने अवस्था बन्दै छ । मैले पुस ५ लाई कालो दिनका रूपमा लिएको छु । यो दिन संविधानमाथि भएको ‘कु’ हो । २०५९ जेठमा शेरबहादुर (देउवा) जीले गरेको संसद् विघटनकै अर्को संस्करण हो ।
यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाको समेत आलोचना भइरहेको छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्नसक्नुभएन । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संरक्षक र पालनकर्ताको भूमिका दिएको छ । संविधानविरोधी कदमलाई सच्याउनुपर्ने राष्ट्रपतिको मुख्य दायित्व थियो । त्यो दायित्व र भूमिका उहाँको देखिएन । राष्ट्रपतिसमेतबाट पूर्व आबद्धता रहेको पार्टीको, त्यसमा पनि एउटा समूहको स्वार्थ पूरा गराउने भूमिका निर्वाह भयो । संविधानसम्मत् छ कि छैन भनेर केलाइएन । राजनीतिक परामर्श गरेर निर्णय लिनुपर्नेमा तत्क्षण सदर गर्ने काम गरियो । यसले राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
यत्रो असंवैधानिक कदम चाल्दा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस किन अलमलमा बसिराखेको छ त ?
हामीले यसलाई असंवैधानिक कदम भनेका छौं । १३ गते देशभर विरोध प्रदर्शन गर्दै छौं । तर, यतिले पुग्दैन । मैले त आजै रामचन्द्र (पौडेल) जीलाई फोन गरेर विरोधका अरू कार्यक्रम ल्याउन सभापतिजीसँग कुरा गर्नुहोस् भनेको छु । एकदिन कार्यक्रम गरेर मात्रै पुग्दैन । सडकमा हामी नपुगे को पुग्छ भनेर भनेको पनि छु । असंवैधानिक कदम चालेपछि भोलिपल्टदेखि नै कांग्रेस सडकमा देखिनुपर्थ्यो । तर समय खेर फाल्यौं ।
यति दिन भइसक्दा पनि असंवैधानिक कदम सच्याउने उपाय के हो भन्न किन कांग्रेसले सकेन ?
सत्ताको आस र त्रासमा हामीले पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुन्न । हाम्रो प्रस्ट भिजन र दृष्टिकोण आउनुपर्छ । हो, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने कि नहुने भन्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतको जिम्मामा पुगेको छ । तर, हामीले संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व बिर्सनु हुन्न । संविधानवादको पक्षपाती र संविधान जारी गर्दा नेतृत्व लिएको पार्टीले संविधानलाई असफल बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्दा असंवैधानिक हो भनेर मात्रै बस्न मिल्दैन । त्यसलाई सच्याउन पार्टीले संघर्ष पनि गर्नुपर्छ । यो असंवैधानिक कदम नसच्याएसम्म हामी सडकमा हुन्छौं भनेर नेतृत्वले भन्नुपर्थ्यो । तर, भएन । ढिलो भइसक्यो । अब हामी चुक्नु हुन्न । थप कार्यक्रम लिएर सडकमा जानुपर्छ ।
असंवैधानिक कदम सच्याउने बाटो के त ?
असंवैधानिक कदम सच्याउने सीधा बाटो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नै हो । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनका पक्षमा निर्णय गरेछ भने त्यतिबेला हामीले के गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिऔंला । अदालतको निर्णय मानेर निर्वाचनमा पनि जाऔंला । तर त्यतिबेला निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि फेरि पनि सडकमा जानुपर्ने हुन्छ । अदालतको निर्णय नआउँदासम्म कांग्रेसको भूमिका संविधानलाई लिकमा ल्याउनकै लागि केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यो भनेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हो । हामीले को व्यक्ति प्रधानमन्त्री होला, सभापति बन्न के गर्दा सजिलो होला भनेर हेर्ने होइन । संविधानवाद र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लड्ने हो । संविधानलाई ‘डिरेल’ बनाउने सुनियोजित डिजाइनमा कांग्रेस फस्न हुन्न । त्यस्तो षड्यन्त्रलाई असफल बनाउने दिशामा कांग्रेसले आफ्नो बाटो तय गर्नुपर्छ ।
पार्टी नेतृत्वले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषयमा बोल्दै नबोल्नु भनेर बैठकमै निर्देशन आउन थालेको छ । यसबाटै कांग्रेसको माग पुनःस्थापना होइन भन्ने प्रस्ट हुन्न र ?
म बैठकमा भएका बेला त्यस्तो सुनेको थिइनँ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्न कि भन्ने मलाई पनि लागिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि र अघिदेखि नै विभिन्न चलखेल भइरहेका छन् । यसका पछि घरेलु र बाह्य शक्तिकेन्द्रका विभिन्न स्वार्थ र चासो पनि होलान् । तिनको भूमिका र प्रभाव पनि होला । तर, कांग्रेसले संविधानको रक्षाका लागि लड्ने हो । कसैको स्वार्थ र प्रभावमा पर्ने होइन । व्यक्तिको अनुहार हेर्ने पनि होइन । यो घटनामा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै (पुष्पकमल) दाहाल– (माधव) नेपाल समूह पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । कसैले ओलीको बचाउ त कसैले दाहाल–नेपालको बचाउ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । संसदमा असंवैधानिक विधेयकहरू एकपछि अर्को गर्दै आउँदा दाहाल–नेपालले पनि सरकारलाई साथ दिएकै हुन् । सम्पूर्ण शक्ति प्रधानमन्त्रीले आफूमा खिच्दा पनि उनीहरूले समर्थन जनाएकै हुन् । त्यसैले हामी एक्लै सडकमा संघर्ष गर्नुपर्छ । हाम्रो आफ्नै पहिचान छ । सरकारको मतियार बन्नु हुन्नँ । सरकारमा जाने त सोच्नै हुन्नँ । हिजो गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला कम्युनिस्टलाई लोकतन्त्रवादी बनाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभएको थियो । माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने क्रममा मेरै पनि योगदान रह्यो । तर पनि उनीहरूले व्यवहार अझै लोकतन्त्रवादी छैन । निरंकुश शैलीमा अघि बढ्न खोजे । त्यसैले अब हामी नेकपाको कुनै कित्तामा उभिने होइन । लोकतन्त्रवादीलाई गोलबन्द बनाएर संविधानको रक्षाका लागि सडकमै जाने हो ।
सडकमा जाने निर्णय गर्नुपर्ला भनेर पार्टी सभापतिले बैठक लम्ब्याउन खोजेको, अलमल गरेको भन्ने छ नि ? नेतृत्वले नचाहे सडकमा कसरी जानुहुन्छ ?
शेरबहादुरजीलाई धेरै कुरा थाहा होला । केपी ओलीसँग पटकपटक भेट उहाँले गर्नुभएकै हो । ओलीसँग साँठगाँठ छ कि भन्ने आशंका पनि बाहिर आएको छ । खासगरी संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको सूचीबाट आशंका जन्मिएको छ । शंकाको घेरामा सभापति हुनुहुन्छ । तर, कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि मान्दैन । अध्यादेशपछि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूलाई पनि मान्दैन । ती दुवै निर्णय बदर हुनुपर्छ । कांग्र्रेसले सडक संघर्ष नै गर्ने हो । पार्टीले के गर्छ भनेर मात्रै कार्यकर्ता कुरेर बस्ने अवस्थामा छैनन् । प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रका साथीहरूले पनि अब विरोधका कार्यक्रम लिएर सडकमा जानुपर्छ भनेर हामीलाई दबाब दिइरहेका छन् । केन्द्रले के गर्छ भन्ने मात्रै हेरेर बस्दैनन् । केन्द्रले गरेन भने हामी पनि साथीहरूलाई सडकमा निस्क भनेर भन्न बाध्य हुनेछौं । सडकमा हामीलाई कसैले पर्खंदैन । हामी निरन्तर सडकमा हुनुपर्थ्यो । तर, लामो समय अलमलमा पार्ने काम नेतृत्वबाट भयो ।
पार्टी नेतृत्व त अदालतको निर्णय नआउँदासम्म निर्णय नै नगर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ नि ?
अदालतको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ । यो मुद्दा छिनोफानो गर्न नै डेढ महिना लाग्ला । हामी त्यतिञ्जेल कुरेर बस्ने ? यस्तो गल्ती गर्‍यौं भने पार्टी जोगाउन सकिन्नँ । अदालतले पुनःस्थापना गरिदिए त सक्किहाल्यो । तर गरेन र निर्वाचनमा जाने फैसला आयो भने निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि समेत सडकमा जानुपर्ने स्थिति हुन्छ । यस्तो बेला कांग्र्रेसले प्रस्ट दृष्टिकोण नबनाउने र बाटो नसमात्ने हो भने मुलुक अनिश्चयको भुमरीमा जाने पक्का छ । जस्तो परिणति २०५९ जेठ ८ गते भएको संसद् विघटनले गराएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै घटना दोहोरिन सक्छ । मौकामा कांग्रेसले स्पष्ट अडान र लाइन लिन सकेन भने पछि पश्चाताप गर्ने अवस्था आउँछ ।
नेतृत्वका कमजोरी छन् । देशलाई संकटमा धकेल्न हामीले पर्खिबस्ने होइन । तत्काल संविधानको रक्षाका लागि खरो ढंगले उत्रनुपर्ने हो । तर एकखालको भ्रम खडा गर्ने काम नेतृत्वबाट भयो । संविधान र संसद् प्रधानमन्त्रीबाट असुरक्षित हुने गलत नजिर स्थापना दिशामा हामी सहयोगी बन्ने होइन । अनिर्णयको बन्दी पनि बन्नु हुन्न । १९ गते बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले देशभर सडक संघर्षका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय नआइन्जेल पर्खनुपर्छ भन्ने सभापतिजीको चाहना होला । यो संवैधानिक र राजनीतिक विषय भएकाले लोकतन्त्र र संविधानवादमा विश्वास गर्ने पार्टीले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउनुपर्छ । कार्यकर्ताहरू पार्टीले के भन्छ भनेर हेरिरहेका छन । पार्टी पंक्ति र आम लोकतन्त्रवादीलाई कांग्रेसले भ्रममा राख्ने होइन । संविधानवादको रक्षाका लागि बोल्नैपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि कांग्रेसले औपचारिक रूपमा कुनै धारणा दिएन । यसको अर्थ काम चलाऊ प्र्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न कुनै बाधा पुग्दैन भन्ने हो ?
प्रधानमन्त्री ओलीको यो पछिल्लो असंवैधानिक कदम हो । यसले उहाँ संविधानलाई असफल बनाउने बाटोमा जानुभएको हो कि भन्ने शंका भएको छ । काम चलाऊ सरकारले पूर्ण कार्यकारीको हैसियत पाएजस्तो गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभयो । कथम् मुलुक निर्वाचनमा गए पनि उहाँको नेतृत्वमा निष्पक्ष र स्वतन्त्ररहित निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा यो घटनाले शंका बढाएको छ । उनका असंवैधानिक कदम अझै अघि बढ्न सक्छन् । विज्ञप्तिको औपचारिक आग्रहमा यस्ता असंवैधानिक कदम सच्चिनेवाला छैनन् । त्यसैले सडक संघर्षमा जानुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि महाधिवेशनको विषय हराएको हो ?
महाधिवेशन हराएको छैन । तयारीमा हामी जुटिरहेका छौं । समायोजनको काम अझै तीन जिल्लामा बाँकी छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण पनि भइरहेको छ । तोकिएको मिति (फागुन ७–१०) मा भने महाधिवेशन गराउन सम्भव छैन । मुलुक निर्वाचनतिरै जाने भयो भने महाधिवेशन भदौमा पुग्छ । भदौमा गराउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि छ । महाधिवेशन नगराई पार्टीलाई यसैगरी अघि बढाउने चाहना कसैमा पलाएको छ भने त्यो सम्भव हुन्न ।

(काठमाडौं) - कोरोना महामारीका कारण सरकारी अस्पतालमा रोकिएका शल्यक्रिया सेवा नियमित हुन थालेका छन् । शल्यक्रिया गर्दा बिरामी, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमणको उच्च जोखिम हुने भन्दै गत चैतदेखि आकस्मिकबाहेक सबै शल्यक्रिया रोकिएका थिए । महामारीअघि देशको ठूलो अस्पताल वीरमा दैनिक ३५ वटासम्म शल्यक्रिया हुन्थ्यो । संक्रमणदर बढ्दै गएपछि वीरमा बिरामीले सामान्य र विशेष उपचार पनि पाउन छाडेका थिए ।
जनशक्ति अभाव, पीपीई खर्च र रोग सर्ने उच्च जोखिमका कारण शल्यक्रिया रोक्न बाध्य भएको अस्पतालका निर्देशक डा. केदारप्रसाद सेन्चुरीले बताए । ‘महामारीको सुरुवाती दिनमा पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएका बिरामीको मात्रै अपरेसन गर्थ्यौं । आकस्मिक अपरेसन गर्दा रिपोर्ट पर्खने समय हुन्थेन,’ उनले भने, ‘पूरै सावधानी अपनाएर काम गर्नुपर्थ्यो । यो प्रक्रिया खर्चिलो र झन्झटिलो हुन थालेपछि अपरेसन सेवा रोकिएको थियो ।’ उपचार सेवा नियमित हुँदा पनि वीरमा पत्थरीजस्तो सामान्य शल्यक्रियाका लागि बिरामीले कम्तीमा तीन महिना कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । महामारीबीच समस्या थप बढेको उनले बताए ।
मिर्गौला प्रत्यरोपणबाहेक न्युरो, नाक, कान, घाँटी, पेटको रोगको शल्यक्रिया उपचार अस्पतालले सुरु गरिसकेकाले संक्रमणको डर नमानी सेवा लिन निर्देशक डा. सेन्चुरीले आग्रह गरे । ‘वीरमा यो उपचार रोकिएपछि कति बिरामीले निजी अस्पतालबाट महँगो शुल्क तिरेर सेवा लिन बाध्य भए,’ उनले भने, ‘कोरोना नियन्त्रण भन्दाभन्दै अन्य रोगका बिरामीले धेरै दुःख पाए, अस्पतालको आम्दानी पनि घट्यो । अब त्यस्तो हुँदैन ।’
दैनिक डेढ सयको संख्यामा शल्यक्रिया हुने महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि महामारीमा सेवा प्रभावित बनेको थियो । अब भने नियमित शल्यक्रिया सेवा सुरु भइसकेको छ । अस्पतालको गणेशमानसिंह भवन कोभिड भवनमा परिणत भएकाले सबै शल्यक्रिया सेवा सुरु गर्न नसकिएको अस्पतालका निर्देशक डा. दिनेश काफ्लेले बताए । ‘जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट, आर्थोस्कोपीजस्ता विशेष उपचार दिन सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘कोभिडका बिरामी भर्ना भएकाले त्यो भवनका शल्यकक्ष पनि बन्द गरेर राख्नुपर्ने अवस्था छ ।’ आईसीयू सेवा नयाँ भवनमा सारेर भए पनि शल्यक्रिया सेवा सुरु गर्ने उनले बताए । भवन र आईसीयूको व्यवस्थापनपश्चात् हाडजोर्नी, नाक, कान, घाँटी र मेरुदण्डको शल्यक्रियासमेत गरिने उनको भनाइ छ । मिर्गौलाका बिरामीलाई संक्रमणको उच्च जोखिम हुने भएकाले प्रत्यारोपणबाहेक अन्य शल्यक्रियाका लागि तयारी थालिएको उनले बताए । ‘पुस महिनामभित्रै सर्जरी सेवा चल्छ,’ उनले भने, ‘कोभिड महामारीले अर्कै रूप लियो भने योजना परिवर्तन पनि हुन सक्छ ।’ महामारीअघि त्रिविमा शल्यक्रियाका लागि तीन महिनासम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था थियो ।
दैनिक ३० वटा शल्यक्रिया हुने पाटन अस्पतालमा पनि आकस्मिकबाहेक उपचार रोकिएको थियो । अब भने नियमित शल्यक्रिया गर्न थालिएको अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यले बताए । ‘नाक, कान घाँटी, मुख, आँखा संक्रमणको सर्ने प्रमुख अंग भएकाले यो सेवा दिन अझै समस्या छ, तैपनि सावधानी अपनाएर हामी गर्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले नै नियमित सेवा सञ्चालनको घोषणा नगरेकाले बिरामी कम आइरहेका छन् । सुरक्षा अपनाएर शल्यक्रिया गरिने भएकाले रोग पालेर नबस्न हामी आग्रह गर्छौं ।’
मिर्गौला, कलेजोजस्ता मानव अंग प्रत्यारोपणका लागि विशेष सेवा दिँदै आइरहेको भक्तपुरस्थित राष्ट्रिय धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्रले युरोलोजी सेवा विस्तार गरेर शल्यक्रिय सेवा सुरु गरेको छ । यो केन्द्रमा अब मिर्गौला र अन्य भागमा भएको पत्थरीको शल्यक्रिया गर्ने निर्देशक डा. प्रेमराज ज्ञवालीले बताए । ट्रमा सेन्टर, गंगालाल हृदय उपचार केन्द्र, कान्ति बाल अस्पताल, प्रसूतिगृहजस्ता सरकारी अस्पतालले पनि शल्यक्रिया सेवा सुरु गरिसकेको जनाएका छन् ।

हरेक यामको आफ्नै सुख–दुःख छ । हिउँदमा बाढीपहिरोको डर नभएर के गर्नु, उत्पात चिसोका कारण खेप्नुपर्ने कष्ट पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण छ ।
सरकारका अनुसार २१ हिमाली–उच्च पहाडी जिल्ला हिमपात र तराईका ११ जिल्ला शीतलहरको उच्च जोखिममा छन् । तराईका अरू ११ जिल्ला शीतलहरको जोखिममा र पहाडी भेगका ३४ जिल्ला चिसो प्रभावितमा
पर्छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जाडोयाममा मौसमी प्रतिकूलताका कारण बर्सेनि हुने जनधनको क्षति, तापक्रमको अवस्था र मानिसको बसोबासको स्थितिका आधारमा यस्तो सूची बनाएको हो । देशको कुन जिल्लामा कस्तो जोखिम छ भनेर गरिएको यस्तो आकलनले लक्षित क्षेत्र र समुदायमा लागू गर्नुपर्ने कार्यक्रम तय गर्न सघाउँछ । यसकै आधारमा अब सरकारले विद्यमान तथा सम्भावित
जोखिमसित जुध्नका लागि नागरिकलाई सघाउने ठोस पहल थाल्नुपर्छ ।
नागरिकलाई चिसोबाट बचाउने उपाय पहिल्याउन किन जरुरी छ भने, यसकै कारण वर्षेनि कैयौंको ज्यान गैरहेको छ । जनजीवन कष्टकर हुनु त सामान्य नै भैहाल्यो । पछिल्लो ४ वर्षमा हिमपात र शीतलहरबाट मात्रै ८२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यो अवधिमा अत्यधिक चिसोबाट ३ हजारभन्दा बढी चौपाया मरेका छन् । यो त सरकारी अभिलेखमा भेटिने तथ्यांक न हो, चिसोकै कारण अझै कति गुमनाम मृत्युवरण गर्न बाध्य भैरहेका होलान् । तसर्थ, प्रतिकूल मौसमकै कारण नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने परिस्थिति नआओस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्छ । र, त्यहीअनुसारका कार्यक्रमहरू अघि बढाइनुपर्छ ।
खासमा, चिसो मात्रै आफैंमा सम्पूर्ण समस्या होइन । योसित जुध्नका लागि नागरिकसित उचित स्रोत–साधन नहुनु समस्या हो । यस्तो अवस्थामा हेर्नुपर्ने सरकारले हो । सरकार स्वयंसित पनि पर्याप्त पुँजी पक्कै छैन,
तर भएको स्रोतको पनि समुचित वितरण हुँदैन । जनताको ज्यान नै जोगाउनुपर्ने विषयमा पनि सरकार जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्दैन, योचाहिँ गम्भीर छ । राज्यले आफ्नो ल्याकतअनुसारै पनि नागरिकलाई हेरेको छैन । शीत छल्न सामान्य बासस्थान, एकजोर न्यानो कपडा र एक–दुई थान सिरक–डस्ना अभावमै पनि नागरिक कठांग्रिनुपर्ने अवस्था यसैको दृष्टान्त
हो । अब पनि सरकारले आफ्ना जनताको यस्तो अवस्था टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैन । न्यूनतम खाद्यान्न र बन्दोबस्तीका सामग्री अभावमै नागरिकले कष्ट भोग्नुपर्ने र ज्यानैसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।
सरकारकै ठम्याइमा ३२ जिल्ला हिमपात–हिमपहिरो या शीतलहरको उच्च जोखिममा भएपछि यसको मुकाबिला गर्ने रणनीति पनि त्यहीअनुसार अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले ‘सम्भावित शीतलहर तथा हिमपात विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय मार्गदर्शन–२०७७’ स्वीकृत गरे पनि त्यसअनुसारको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । नागरिकलाई चिसोबाट जोगाउन ठोस तथा पर्याप्त कदम चालिएको छैन । गृह मन्त्रालयले केही दिनअघि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिवहरूलाई
बोलाएर चिसोका कारण हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणबारे छलफल गरेको छ, अब यस कार्यका लागि सरकारी क्रियाशीलता परिणाममै देखिनुपर्छ ।
विपद्बाट ज्यान गुमाएका मानिसका परिवारलाई २ लाखका दरले थप राहत दिने व्यवस्था त छ, तर  चिसोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण तथा
रोकथामलगायतका लागि भएको पहल साह्रै नगन्य छ । क्षति न्यूनीकरण तथा रोकथाम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट शीतलहरको उच्च जोखिममा रहेका तराईका ११ जिल्लालाई १५ लाखसम्म र बाँकी ११ जिल्लालाई १० लाख, हिमाली २१ जिल्लालाई ७ लाखसम्म, पहाडी र उपत्यकासहितका ३४ जिल्लालाई ५ लाखसम्म रकम पठाइएको छ । तर, यति रकमले कति पुग्नु ?
न्यूनतम गाँस, बास र कपासबाट समेत वञ्चित भएको वर्गलाई चिसोले बढी सताउँछ । यसमा पनि ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, सुत्केरी र गर्भवती महिला बढी जोखिममा पर्ने गर्छन् । तसर्थ, सरकारले लक्षित कार्ययोजना अघि बढाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको यसमा विशेष भूमिका हुन्छ । खासगरी, आफ्नो क्षेत्रका कुन–कुन नागरिक बढी जोखिममा छन् र उनीहरूलाई चिसोबाट बच्न के–कस्तो सहयोगको खाँचो छ भन्ने जानकारी स्थानीय सरकारसित हुनुपर्छ । अनि मात्रै, विभिन्न स्तरबाट तय भएका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सकिन्छ । र, त्यहीअनुसार थप रणनीति तथा कार्ययोजना पनि अघि सार्न सकिन्छ । तसर्थ, तीनै तहका सरकारले आपसमा उचित समन्वय गरी चिसोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न पहल थाल्नुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेस बेलाबखत आफूलाई राणा, पञ्चायत र राजा फाल्ने अनि ऐतिहासिक संविधान बनाउन सफल पार्टीका रूपमा व्याख्या गर्छ । तर, आलोचकहरू उसलाई—नेपालका नदीनाला भारतलाई बेच्ने, भ्रष्टाचारको सुरुआत र संरक्षण गर्न सिकाउने, भारतीय एकाधिकार पुँजीवादलाई प्रोत्साहन दिने, देशका सारा कलकारखाना निजीकरण गरी ध्वस्त पार्ने, कृषि प्रणाली
खत्तम गरी भारतीय निर्भरता बढाउने, ७० लाख युवालाई विदेश जान बाध्य बनाई बिचल्ली पार्ने, कथित् माओवादी जनयुद्धको पृष्ठभूमि तयार पार्ने, भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गर्न नसक्ने, चीनलाई असल छिमेकी नठान्नेजस्ता आरोप पनि लाउँछन् । यस्तै आरोप र आन्तरिक खिचातानीका कारण पनि होला—संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पछिल्लो चुनावपछि कांग्रेसको स्थिति दयनीय भयो । उता प्रभावशाली दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर दुईतिहाइ नजिकको मत ल्याए । ‘भयंकर क्रान्तिकारी’
र ‘अत्यन्तै लोकप्रिय’ नेताद्वयको नेतृत्वमा नेकपाले स्थिर सरकार बनाएपछि जनतामा ‘अब भने देशमा केही हुने भयो’ भन्ने आशा पलाएको थियो । ‘अबका दुई–चार चुनाव यही पार्टीले जित्छ’ भन्ने पनि सबैलाई लागेको थियो । आफ्नै घरझगडाले दाउरिएको र पिरैपिरले चाउरिएको कांग्रेसले, सदनमा पनि खासै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको थिएन । नेकपाले राम्रो काम गर्न अनुकूल र खुला वातावरण पाएको हो । तर, ओली सरकारको ‘खन्चुवा भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति’ र दुईमुखे पार्टीको ‘सत्ता असन्तुष्टि प्रवृत्ति’ ले चर्को विवाद उत्पन्न गर्‍यो ।
भ्रष्टाचारका विषयमा त बेवास्ता, बचाउ र ढाकछोप
गरिँदै थियो तर ‘सत्ता असन्तुष्टि प्रवृत्ति’ भने चरमोत्कर्षमा
पुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदै भंग गरिदिए । ‘गौरवशाली
कम्युनिस्ट पार्टी’ दुई फ्याक भयो । विवादको स्वरूप प्रदेश हुँदै गाउँटोलसम्म पुगेको छ । यो गन्जागोल सफा
हुन कति समय लाग्ने हो, यसै भन्न सकिन्न । स्वार्थ मिल्यो
भने, अहिले मारामार गरेकाहरू फेरि मिल्न पनि सक्छन् ।
यतिखेर संसद् विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ । आफ्नै समूह आधिकारिक भन्दै नेकपा नेताहरू
निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । हिजोसम्म सत्तास्वादको आनन्द लिइरहेका ‘दाहाल–नेपाल समूह’ सडकमा जाने भन्दै छ । जसपाले मसाल जुलुस निकालिसक्यो ।
नागरिक समाजले पनि संसद् विघटनप्रति विरोध जनाइसक्यो । नेपाल बार एसोसिएसन दुई भागमा विभाजित भएछ । कांग्रेसले पनि देशव्यापी विरोध गर्ने भनिसक्यो । अहिले फेरि कम्युनिस्टले बिगारेको देशलाई सम्हाल्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा आएको छ ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा
िि
ि‘देउवाको द्विविधा’ सम्पादकीय नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनका सल्लाहकारले पढ्नुपर्छ ।
२०५९ सालमा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीको
हैसियतमा तत्कालीन राजाको प्रतिगमनकारी कार्यलाई साथ दिँदै राजाले भनेअनुसारै भैरहेको प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्न सिफारिस गरेपछि प्रजातन्त्रवादीहरूले उनलाई कांग्रेस होइन ‘रोयल कांग्रेस’ हुन भनी गम्भीर आरोप लगाएका थिए । र, घुमीफिरीे त्यो आरोप पुनः उनलाई लाग्ने संशय पैदा भएको छ । अन्यथा सभापति देउवा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामी कदम र संवैधानिक परिषद्मा ३ जना मात्र भए पनि बैठक बसी २ जनाले निर्णय गर्न सक्ने गैरप्रजातान्त्रिक अध्यादेशविरुद्ध सशक्त रूपमा उभिन्थे होलान् । तर, उल्टै विघटनविरुद्ध नबोल्न उर्दी जारी गर्दै छन् । अध्यादेशमा मौन छन् । संविधान र जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई सघाउने गरी किन काम गर्छन् ? यो गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने विषय हो, विशेषतः कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले । कांग्रेस किन दुलोभित्र अट्ने पार्टी बन्यो ? किन ७ प्रदेशमध्ये एउटा प्रदेशमा पनि सरकार बनाउन सकेन ? किन जनताले कांग्रेसलाई पत्याएन ?
कांग्रेस यो स्थितिमा पुग्नुमा सबैभन्दा ठूलो हात सभापति देउवाको छ र जबसम्म उनी पार्टी सभापति रहन्छन् तबसम्म कांग्रेसको पुनःस्थापना सम्भवै छैन । हिजो
राजाको प्रतिगमनमा सभापति देउवाले साथ दिए र आज प्रधानमन्त्री ओलीको गैरसंवैधानिक कदमलाई सहयोग गर्दै छन् । यस्तै कदमले कांग्रेस आमजनताको नजरमा दोषी ठहर्दै छ ।
सभापति देउवाले हालै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भनेर जयबहादुर चन्दलाई अख्तियारको आयुक्त बनाए । अरू १३ जनालाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मिलीभगतमा नियुक्ति दिलाए । सायद त्यसैले होला प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गराएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा सभापति देउवाले एक शब्द विरोध नगरी मौन बसेका छन् । सधैं भागबन्डाको राजनीति गर्न मन पराउने सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री ओलीको सहयोगमा पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री बन्छु कि भन्ने भित्री इच्छा होला तर एक जनाको मनोकाक्षांका लागि पूरै पार्टी सती जान मिल्छ ? हिजो सभापति देउवाले राजालाई साथ दिए आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिँदै छन् । देउवा प्रतिगमनतिर हो कि प्रजातन्त्रतिर, बुझ्नै सकिँदैन । चुनावहरू आउँछन्, जान्छन् । संविधानै अपहरणमा परे त्यस्ता चुनावको कुनै अर्थ हुँदैन । यसर्थ कांग्रेस प्रस्ट रूपमा आउनुपर्छ । अनि मात्र जनताले साथ दिनेछन् ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

देशमा छिट्टै आन्दोलनको आँधीबेहरी आउने छाँटकाट देखिँदै छ । माइतीघर मण्डला यतिबेला विभिन्न
राजनीतिक दलका नेताहरू, लेखक, कलाकारहरूले भरिभराउ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई देखाई संसद् विघटन गरेपछि आमजनता आन्दोलित छन् । संसद् विघटन हुनुअघि माइतीघरमा किसानहरू थिए, अझै छन् । नेताहरूको भीडले उनीहरूको मागलाई छोपेको
छ । आफ्नो फसलको मूल्य पाउनुपर्‍यो भन्ने सामान्य मागलाई सरकारले वास्ता गरेन । सायद ठूलाठूला मुद्दामा सरकार अल्झेको छ । तर, प्रतिपक्षी नेताहरूले सडकमा पुगेपछि किसानलाई साथ दिन सक्थे नि । भन्न सक्थे, तपाईंहरूको आन्दोलन हाम्रो पनि आन्दोलन हो । किसान र साधारणजनको मन नजिती आन्दोलन सम्भव छैन भन्ने नेताहरू थाहै छ । संसद् पुनःस्थापनाको मागसँगै किसानले उखुको पैसा पाउनुपर्छ भनिदिएको भए, कति राम्रो हुन्थ्यो । ठूला नेता, सुरक्षाकर्मी र पार्टी कार्यकताका भीडभित्र किसान हराएका छन् । किसानले
माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै नेताहरूले कि त अर्को ठाउँ खोज्नुपर्थ्यो,
होइन भने किसानको मुद्दा पनि उठाउनुपर्थ्यो । यसो हुन सकेन । दलहरूले किसान आन्दोलनलाई
ओझेलमा पार्नु हुन्न । नेता/कार्यकर्ताहरूले किसानको पक्षमा पनि नारा लगाइदिए, सरकार संवेदनशील हुन्थ्यो कि ! नेताहरूले यसो गर्न सक्ने आशा कमै छ । तर, नागरिक आन्दोलनका ब्यानर बोकेका लेखक, कलाकारहरूले त कम से कम किसान आन्दोलनबारे संवेदनशील भइदिनुपर्छ । उनीहरूको माग र समस्यालाई पनि उठाउन सकिन्छ नि ! माइतीघरमा किसानको बिजोग हेर्दा
लाग्छ, सबैको आफ्नो मुद्दा छ, सबैलाई आफ्नो
स्वार्थ प्यारो लाग्छ । आफूलाई पायक परेको विषयमा मात्रै सडकमा उत्रिन्छन् । सर्वसाधारणका दुःखपीडा नेता/लेखक/कलाकारहरूको मुद्दा
नबनेकाले नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था संकटमा परेको हो । सार्वजनिक स्थानमा, आन्दोलनहरूमा किसान किन केन्द्रमा हुन्नन् ?
– नारायण गौतम, वानेश्वर, काठमाडौं
िि
िउखुको करोडौं बक्यौता रकम चिनी मिल मालिकले भुक्तानी नगरेकाले दुई हप्तादेखि उखु किसानहरू
राजधानीमा धर्ना दिएर सरकारसँग गुहार माग्दा पनि सुनुवाइ भएन । यति बेला पशुपतिको धर्मशालामा रात बिताउँदै स्वयंसेवीहरूले दिएको खानाले प्राण धानिरहेका छन् । आफ्नै परिश्रमको बक्यौता उठाउन संघर्षमा उत्रनका लागि सयकडा तीनका दरले ऋण लिएर काठमाडौं छिरेका किसानको पैसा सकिँदै जाँदा दिनचर्या थप कष्टकर बनिरहेको छ । सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी दलहरूको शीर्ष नेतृत्वले कृषक आन्दोलनप्रति पटक्कै ध्यान दिएको छैन । यसैबीच ‘३५ वर्षको उतारचढावपछि दाहाल–नेपाल, एउटै पार्टी, समान हैसियत’ समाचारले सबैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध
नेकपाका असन्तुष्ट नेताहरूले देशव्यापी आन्दोलनको
शंखघोष गरेका छन् । उनीहरूको पनि संघर्ष गर्ने
थलो बनेको छ माइतीघर मण्डला । त्यही जम्मा भएर आन्दोलनको बिगुल फुकेका छन् । हेपिएका,
पिल्सिएका, थिचिएका उखु किसानको विषयमा आन्दोलनरत नेतृत्वले कुनै चासो राखेको छैन,
आफ्नो स्वार्थसिद्धिबाहेक सर्वसाधारणको दुःखपीडालाई महत्त्व दिइएको छैन । उता प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि राजनीतिक रस्साकस्सीलाई पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध संघर्षमा उत्रिएको छ । सुरुमा उखु किसानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै कांग्रेस प्रवक्ताले भीडमा मुन्टो देखाए पनि पछि कता लागे पत्तो पाइएन । बीपीको कृषकउन्मुख समाजवादी सिद्धान्त कांग्रेसका निम्ति देखाउने दाँतजस्तो ठहरियो । जसपाको नाममै समाजवादी भए पनि किसानको पक्षमा बोलेको
छैन । यसरी ठूला दलका शीर्ष नेताबाट कृषक एवं सर्वसाधारणले धोखा मात्र पाइरहेका छन्, २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म । प्रधानमन्त्री ओलीको शासकीय उन्माद, लोकतन्त्रमाथिको बेइमानीविरुद्ध संघर्ष गर्नु आवश्यक छ नै । तर, त्यही माइतीघरमै आन्दोलन गरे पनि नेताहरूले किसानको पीडालाई बुझेनन् । न त उनीहरूको आन्दोलनको समर्थनमा केही शब्द खर्चिए । किसानको हितलाई सर्वपरि नठान्ने नेताहरूले देशलाई समृद्ध बनाउन सक्दैनन् ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

केपी ओलीका अगाडि जीवनभर प्रधानमन्त्री भइरहने अद्वितीय अवसर
थियो, दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली निर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्दा ।
बाटो असाध्यै सरल थियो— लोकतन्त्रविमुख मनसाय राखेर ऐननियम र
राज्यका संरचनाहरू नगिजोल्ने र जनताले वाहवाही गर्ने गरी जनसुविधाका काम असल नियतले गर्ने । तर उनले यो बाटो हिँड्न रुचाएनन् । र, परिणति अहिले सबैका सामुन्ने छ । मुलुकमाथि संवैधानिक र राजनीतिक
दुवै संकट एकैपटक आइलागेका छन् । नैतिक प्राधिकारमा भन्दा कानुनी छिद्रको दोहनलाई शक्तिको स्रोत मान्ने राजनीतिको यो स्वाभाविक परिणाम हो ।
वास्तवमा वर्तमान संविधानमा धारा ७६ अन्तर्गत उपधारा १ देखि ७ सम्मका प्रावधानहरू समाविष्ट गरिँदा नै नेपालको राजनीतिक नेतृत्व वर्गले एउटा कटुसत्य स्वीकार गरेको थियो । परोक्ष रूपमै सही, उसले भन्यो,
‘हामी सबै र हामीले राजनीतिक दीक्षा दिने अर्को पुस्ताका अनुयायीहरूसमेत
फटाहा, अनैतिक र मर्यादाहीन राजनीति गर्नेहरू हौं वा हुनेछौं । जोसुकै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पुगे पनि क्षुद्र स्वार्थवश सत्ता र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्न उद्यत भइहाल्छौं । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई अन्य मुलुकका संसदीय लोकतन्त्रहरूमा सरह आफ्नो नैतिक मूल्यलाई मात्रै साक्षी
राखेर सहजै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने स्वविवेकीय अधिकार दिनु हुँदैन ।’
राजनीतिक बेइमानीको यो निर्मम स्वीकारोक्तिलाई संविधानभित्रका निरीह अक्षरहरूले मात्रै थेग्न सक्ने थिएनन् । यो संविधान लागू भएपछि बनेको पहिलो निर्वाचित सरकारको तीनवर्षे कार्यकाल पूरा होउन्जेल पनि थेगेनन् ।
थप, संविधानको धारा १०० अहिलेसम्म कमै चर्चामा आएको छ । यो धाराले प्रधानमन्त्रीले अहिले गुनासो गरेझैं आफ्नै पार्टीले घेराबन्दीमा पार्ने र पार्टी विभाजित हुनेसम्मको परिस्थितिको परिकल्पना गरेको छ । यसको उपधारा २ ले किटेरै भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’ उपधारा ३ ले प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट यो विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । तर ओलीले विश्वासको मत लिने यो झन्झट बेसाएनन् । अहिलेको परिघटनाले के साबित गर्‍यो भने, संविधानले परिकल्पना गरेका यस्ता बन्देजहरूले राजनीतिका ‘पटके चोर’ हरूलाई मात्र सायद संसद् विघटनको राजनीति गर्न छेक्ने रहेछन् । केपी ओलीजस्ता बलमिच्याइँ गर्ने राजनीतिक ‘छापामार’ हरूका अगाडि संविधानका यस्ता अड्चनहरू सबै पुड्का साबित हुने रहेछन् । नेपाली राजनीतिमा मूलधार बन्दै गएको यो प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउन नसक्ने हो भने संवैधानिकताको कुनै पनि कोरा बहसले संकटको दीर्घकालीन समाधान दिनेछैन ।

स्थायित्वको मिथक
संविधानका उपर्युक्त प्रावधानहरूका पछाडि मुलुकलाई निरन्तर
राजनीतिक अस्थिरताको सिकार हुन नदिने मुख्य उद्देश्य थियो । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक प्रगतिको बाधक यही राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने बुझाइ सर्वत्र थियो । त्यो अझै पनि छ । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेले भन्ने आरोपका पछाडि यही स्थिरतालाई बिनासर्त आदर्श मान्ने चिन्तनले धेरै हदसम्म काम गरेको
छ । तर नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्थिरता पोखरीमा जमेको
फोहोर पानीको जस्तो होइन, स्वच्छ जलप्रवाह भइरहने नदीको जस्तो सजीव स्थायित्व हो । नेपालका हकमा, विगत चौंतीस महिना लामो स्थिरता
पहिलो काँटको मात्र साबित भयो । अनेकौं ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड हुँदा होस् अथवा सरकार कोरोना महामारीका बेला समेत फगत रमिते बन्दा, मुलुकको संसद्मा सामान्य छलफलसम्म हुन सकेन । सरकारको शक्ति यस्तो प्रबल देखियो, सबै संवैधानिक आयोग र निकायहरू सरकारको
इच्छाबेगर चल्नै नसक्ने गरी ‘स्थिर’ भए । संघीयता परिचालन, योजनाहरूको
कार्यान्वयन र आर्थिक विकासको दरलाई बढाउन यो स्थिरता कुनै कोणबाट पनि उत्प्रेरक भएको देखिएन । सरकार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न थोरै पनि अग्रसर नहुने र त्यसलाई सच्याउने राजनीतिक उपाय पनि कतै
नदेखिएको जडवत् अवस्था आयो । मुलुकका लागि स्थिरता नै बोझ भएको अनुभव खास गरी कोरोना महामारीमा राज्यको शून्य उपस्थितिले
गरायो । ओली नेतृत्वको सरकारले अहंकार, अकर्मण्यता, सानो स्वार्थ समूहको चलखेल र अनियन्त्रित भ्रष्टाचारको बोझ जसरी आफैंले धान्न नसक्ने गरी बढाएको थियो, त्यसको स्वाभाविक नियति उनी अहिलेजसरी पछारिनु नै थियो । त्यही भयो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक हो । अस्थिरताको कारक पनि हो । तर, उनको कदमको विरोधमा अहिले उत्रिएको पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहचाहिँ संविधानको इमानदार रक्षक हो भन्ने जुन भाष्य निर्माण गर्ने कसरत भइरहेको छ, त्यो पनि बिलकुलै आडम्बर हो । यो गुटले पनि संसद्लाई आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्नबाट सधैं
रोक्यो । चुनाव हारेका वामदेव गौतम अथवा नारायणकाजी श्रेष्ठहरूलाई चोरबाटोबाट सांसद बनाउने बलजफ्तीले संविधानलाई भत्काउने नै काम गर्‍यो । त्योभन्दा पनि अलोकतान्त्रिक, सरकारलाई सम्पूर्णतः पार्टीले नै नियन्त्रण गर्ने कम्युनिस्ट शैलीको दबाब सरकारमाथि दिइरह्यो ।
कार्यप्रदर्शनी अत्यन्तै निराशाजनक हुँदा पनि आफ्नो पक्ष र परिवारकाहरूलाई मन्त्री बनाइरहनुपर्ने यो गुटको मानसिकतामा संवैधानिकताको कुनै अवयव थिएन ।

ओलीको विरासत
भोलि अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे पनि अथवा चुनाव नै भए पनि सबभन्दा ठूलो राजनीतिक क्षति बेहोर्ने राजनीतिक पात्र ओली नै हुनेछन् । आफू राजनीतिक चतुर्‍याइँमा असाध्यै सफल भएको जत्ति नै नाटक गरे पनि उनले राजनीतिक जुवा नराम्ररी हारिसकेका छन् । निर्वाचन आयोगमा आफैंले नियुक्त गरेका मानिस छन्, न्यायालयको सहानुभूति आफैंतिर छ, सुरक्षा निकायहरूले राम्रै ढाडस दिएका छन्, प्रतिपक्षी दल
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसँगको सम्बन्ध सुमधुर छ र राष्ट्रपति पूर्णतः
आफ्नै पक्षमा छिन् भन्ने आधारमा उनले राजनीति अगाडि बढाउने
सोचेका हुन् भने यी सबै असाध्यै अपरिपक्व, क्षणिक र एउटा सच्चा
राजनीतिज्ञले पटक्कै भरोसा गर्न नहुने आधार हुन् । राजनीतिमा पुनर्जागृत भएर आउने उनको यो गणित इतिहासमा असफल भइसकेको छ । यसरी, जनतातिर होइन, राज्यका शक्ति परिचालनका औजारहरूतिर फर्केर
हेर्ने चिन्तनले मात्र राजनीति र सत्ता जोगिने भए पञ्चायत र त्यसपछि
राजतन्त्रको अन्त्य हुने नै थिएन । सबै कुरा राजाको नियन्त्रण र खटनपटनमै भइरहेका थिए । तर त्यसले त्यो व्यवस्था बचाउन सकेन ।
पुनःस्थापित संसद्ले ओलीलाई अविश्वासद्वारा हटाउनेछ । अथवा, विश्वासको मत हासिल गरेर सत्तामा टिकिरहन अहिलेका प्रतिपक्षी
दल(हरू)सँग सत्ता समीकरण निर्माण गर्न सक्नुपर्नेछ । नेकपा विभाजित भएर चुनावमा जाँदा ओली गुटको मात्रै बहुमत आउने सम्भावना बिलकुलै छैन । यतिखेर राजनीतिक बहस ओलीले गरेको संसद् विघटनको कदमको संवैधानिकतामा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसलाई सर्वोच्च अदालतले एउटा किनारा लगाउला नै, तर यो मुद्दाको न्यायिक पटाक्षेप जुन पक्षमा भए पनि नेपालको राजनीति यी सरल रेखामा देखिएका सम्भावित परिदृश्यभन्दा धेरै जटिल हुने देखिन्छ ।
ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई न्यायपालिकाले अवैध नै ठहर गर्‍यो भने पनि त्यसपछि हुने तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणले नयाँ तरंग पैदा गर्नेछ । खास गरी राजावादी र हिन्दु राष्ट्रका हिमायतीहरूको स्वर थप चर्को हुनेछ । सांसद किनबेचको घीनलाग्दो शृंखला फेरि दोहोरिनेछ । संघीयतामाथि जसरी चौतर्फी प्रहार भइरहेको छ, यसको भविष्य सुनिश्चित गर्ने चुनौती एकातर्फ छ, अर्कातर्फ हाम्रो संघीयताको अभ्यासमा, स्थानीय सरकारहरूलाई नै सबै शासकीय अधिकार दिइसकेपछि अनावश्यक प्रशासकीय बोझ बन्दै गएका प्रादेशिक सरकारहरूको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि पुनर्विचारको मुद्दा राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउनेछ । गणतन्त्रले खोजेको राष्ट्रपति संस्थाको स्वरूप र भूमिकामाथिको अहिलेका तीता तर्क–वितर्कले एउटा निकास पाउनैपर्छ । चुनाव हारेकाहरूलाई मनोनीत गर्ने प्रयोजनकै लागि राष्ट्रिय सभालाई अहिलेकै गैरसंवैधानिक अभ्यासको थलो बनाइराख्ने हो ?
यो संस्थाको औचित्य र मर्यादा के हो ? यस्ता प्रश्न पन्छाएर पूर्ण संवैधानिकता
बहाल गर्न सम्भव छैन ।
सारमा, संविधान अहिले नै धुजाधुजा भइसकेको छ । यसमा सत्तारूढ दलका गुटहरू मात्र खलनायकी भूमिकामा छैनन् । समग्रमा जस्ता कुपात्रहरूको अहम् संवैधानिक निकायहरूमा भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति भएको छ, त्यो पनि संविधानमाथिको उत्तिकै घातक प्रहार हो । कांग्रेस हुनु त परै जाओस्, कहिल्यै लोकतन्त्रमा समेत आस्था नभएका केही मानिसलाई फगत निजी स्वार्थमा, ओलीकै अध्यादेशले वैधानिकता समाप्त पारेको संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति दिलाउने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कदमले चाहिँ संविधानको रक्षा गरेको छ भन्न किमार्थ सकिँदैन । शक्तिशालीहरूको निष्ठामाथि कुरा उठाउने कुनै मञ्च बाँकी नहुनु र देखेको कुरा लेख्ने पत्रकारिता तथा खबरदारी गर्ने नागरिक समाज पनि उपस्थित नहुनु संविधानवादमाथि आइपरेको अर्को ठूलो अनिष्ट हो ।

जनमत पनि समाधान हो
समग्र नेकपाले विगत तीन वर्षमा गरेका लोकतन्त्र–असम्मत गतिविधि र उत्कर्षमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण संविधान र संविधानवादमाथि संकट आएको निर्विवाद हो । तर, यसपछिको एकल ‘कोर्स करेक्सन’ सर्वोच्च अदालतले संसद्को पुनःस्थापना गरिदिनु मात्र होइन । त्योभन्दा उत्तम समाधान लोकतान्त्रिक निर्वाचनलाई यो संविधानमाथि निष्ठा हुनेहरूको उपस्थिति संसद्मा बढाउने अवसरमा
बदल्नु पनि हो । सत्तारूढ कम्युनिस्ट शक्तिले आफ्नो प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै दिन नसकेको सुशासन र शृंखलाबद्ध गैरसंवैधानिक कदमहरूलाई नै प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएर जनतामा जान कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूलाई झन् सहज हुनुपर्ने हो । बहुदलीय लोकतन्त्रमा अविचलित सैद्धान्तिक निष्ठा भएका शक्तिहरूको संसद्मा बहुमत आउने हो भने संविधानका अहिले खण्डित गरिएका प्रावधानहरूलाई पुनर्जीवित गर्न
थप सहज हुन्छ । जनमतले दिने समाधान त्रिशंकु स्वरूपमा पुनःस्थापित हुने उही कम्युनिस्ट बाहुल्यको संसद्भन्दा धेरै प्रभावकारी हुने सम्भावना रहन्छ ।
संवैधानिकताको बहस राजनीतिनिरपेक्ष हुन सक्दैन । नेकपामा काँक्राचिरे ठाडो विभाजन भएका बेला, प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी वा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न कसरत गरिरहेका राजनीतिक दलहरूका लागि अहिले निर्वाचन घोषणा हुनु
राजनीतिक चिट्ठा पर्नुसरह हो । अझ, गत निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ
तेत्तीस प्रतिशत लोकप्रिय मत ल्याएर पनि एक सय पैंसट्ठीमध्ये केवल
तेइस सिट (चौध प्रतिशत) मात्र जितेको नेपाली कांग्रेसले त दुई
वर्षअगावै आएको चुनावलाई कुनै द्विविधारहित ढंगले स्वागत गर्न
सक्नुपर्थ्यो । चुनावको नयाँ परिणामले नै संविधानलाई स्वतः लिकमा ल्याउन सबभन्दा बलियो पुठ दिन्छ । अदालतले आफ्नो व्याख्या दिने नै छ, तर जनताले शासकीय शैलीमा परिवर्तनका लागि गरिरहेको व्यग्र
प्रतीक्षालाई सत्ताइतर शक्तिहरूले बुझ्नुपर्छ । आश्चर्य छ, सम्भावित परिदृश्य आफ्ना पक्षमा यति प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले यो चुनाव
घोषणामा किन दीपावली गरेन ! यो अवसरलाई संवैधानिकभन्दा
राजनीतिप्रधान एजेन्डा किन बनाउन सकेन !

जनताको उत्साहजनक सहभागितामा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा पुस ५ गते अनायासै विघटन गरिएको छ । विघटनको यो अप्रत्याशित घटनाले कोभिड–१९ को दुष्प्रभावबाट आक्रान्त आम जनतालाई थप तरंगित र चिन्तित बनाएको छ । व्यापक सार्वजनिक बहस र सरोकारको
विषय बनेको विघटनविरुद्ध सडकमा दिनहुँजसो विरोध
प्रदर्शनहरू भैरहेका छन् । साथै संवैधानिकताको चुनौती
दिएर दायर गरिएका एक दर्जन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । विघटनको शक्तिको संवैधानिक सीमा बन्देजको सही व्याख्या र बुझाइका आधारमा विवादको शीघ्र तथा विवेकसम्मत न्यायिक निकास अपरिहार्य
बनेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर परिस्थितिलाई सामान्यीकृत गरी अगाडि बढ्नुको अर्को संवैधानिक विकल्प छैन । विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरी प्रतिनिधिसभालाई पूर्ववत् स्थितिमा फर्काउनुपर्ने
पर्याप्त आधार/कारणहरू छन्, जसका बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
प्रथमतः नेपालको संविधानअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको शक्तिलाई कसरी पढ्ने र बुझ्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । सार्वजनिक अधिकारीको
हैसियतमा संविधानले जति अधिकार किटानी गरेको
छ, प्रधानमन्त्रीले त्यही हदसम्म प्रयोग गर्न पाउने हो । संविधानमा अभिनिश्चित अधिकार वा शक्तिको सीमालाई जबरजस्ती तन्काउन वा विस्तार गर्न सकिँदैन ।
सार्वजनिक अधिकारीको अख्तियार वा शक्ति कुनै नागरिक वा व्यक्तिको स्वतन्त्रताजस्तो होइन । नागरिक वा व्यक्ति कानुनले निषेध गरेबाहेकको कार्य गर्न स्वतन्त्र हुन्छ, तर सार्वजनिक अधिकारीको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीलाई संविधान र कानुनले अभिनिश्चित गरिदिएबाहेकको कुनै कार्य गर्ने तजबिज, छुट वा स्वतन्त्रता हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको शक्तिको सीमालाई
पनि त्यसै गरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको सीमालाई मिचेर कुनै पनि बहानामा विघटनको शक्ति प्रयोग
गर्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । त्यसो गर्नु शक्तिको
स्वेच्छाचारी वा अवैधानिक प्रयोग हो ।
जहाँ लिखित संवैधानिक नियमहरू नै प्रस्ट छन्, त्यहाँ शक्तिको प्रयोग तिनैमा आधारित हुनुपर्छ । कुनै अमुक परम्परा, अभ्यास वा मान्यताले लिखित संवैधानिक प्रावधानमा अपवाद सृजना गर्ने वा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने वा त्यसको अर्थ र उद्देश्यलाई अन्यथा गर्न सक्दैन ।
कुनै विषयका सन्दर्भमा निश्चयात्मक संवैधानिक तथा कानुनी नियमको रिक्तता रहेको अवस्थामा मात्रै त्यस्तो रिक्ततालाई पूर्ति गर्नका लागि विगतका परम्परा, नजिर र अभ्यासको सहारा लिने हो । संविधानवाद वा संवैधानिक सर्वोच्चताको सुन्दर पक्ष यही हो ।
‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवम् संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य–मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को
वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन’ गरिएको भनिएको छ । संविधानको खास कुनै प्रावधानको सहारा लिन नसक्ने स्थिति भएपछि विघटन गर्दा गोलमटोल रूपमा संविधानका धारा ७६, ८५ तथा संसदीय व्यवस्थाका मूल्य–मान्यता एवं संसदीय परम्पराको अमूर्त कुरा गरेर लिखित संवैधानिक नियमहरूमा अपवाद स्थापित गर्न
खोज्नु संवैधानिक सर्वोपरिताको खिलाफमा छ ।
संसदीय प्रणालीको जननी मुलुक बेलायतमा पनि संसद् विघटनका सन्दर्भमा निश्चयात्मक नियमहरूको आवश्यकतालाई आत्मसात् गरेर संसदीय परम्पराका मान्यतालाई लिखित कानुनी नियमहरूले प्रतिस्थापन गरेको तथ्यलाई हेक्का राख्न जरुरी छ । संसद्को अवधि, विघटन, निलम्बन, निर्वाचनको तिथि लगायतका सन्दर्भमा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै तजबिजी अधिकार छैन । फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्टस् एक्ट, २०११ ले हाउसको पाँचवर्षे अवधि किटान गरिदिएको छ । संसद्को पाँचौं वर्षको मे महिनाको पहिलो बिहीबार निर्वाचन हुने गरी ऐनले नै कानुनी निश्चितता प्रदान गरेको छ । तदनुरूप हाउस अफ कमन्सको अबको निर्वाचन २ मे २०२४ मा हुने तय भएको छ ।
यसका अतिरिक्त ऐनले हाउस विघटन भएर मध्यावधि चुनाव कस्तो अवस्थामा हुने भन्ने पनि निश्चित गरिदिएको छ । पहिलो, हाउस अफ कमन्सले सर्वसम्मत वा दुईतिहाइ बहुमतद्वारा पाँचवर्षे अवधि समाप्त हुनुअगावै हाउस विघटन गरेर चुनाव गर्ने गरी प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ ।
दोस्रो, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध हाउसले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको चौध दिनभित्र हाउसबाट अर्को वैकल्पिक सरकार गठनको निश्चितता हुन नसके विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ (क्याबिनेट म्यानुअल, २०११) ।
उल्लिखित अपवादबाहेक अन्य अवस्थामा संसद्को विघटन हुन सक्दैन, हाउसले पूरा अवधि निर्बाध रूपमा व्यतीत गर्न पाउँछ । यस सन्दर्भमा बेलायतको सर्वोच्च
अदालतले २४ सेप्टेम्बर २०१९ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरिएको संसद् निलम्बनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको दृष्टान्त महत्त्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री जोन्सनले विधायिकी एजेन्डा तयार गर्न समय लाग्ने भन्दै संसदीय परम्पराको आडमा संसद्लाई पाँच हप्ता निलम्बन गर्न सिफारिस गरेबमोजिम नै बेलायती महारानीले निलम्बन गरेकी थिइन् । उक्त विषय अन्ततः सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । संसद्भित्र विपक्षीको आवाजलाई निस्तेज
पार्ने गलत उद्देश्यले स्थगन गरिएको भन्ने आरोप प्रधानमन्त्रीलाई लगाइएको थियो । कुनै उचित कारणबिना गरिएको निलम्बनले आफ्नो संवैधानिक कामकर्तव्य पूरा गर्ने संसद्को सक्षमतामै बाधा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका एघार न्यायाधीशको इजलासले सर्वसम्मतले उक्त निलम्बनलाई गैरसंवैधानिक घोषित गरिदिएको
थियो । लिखित कानुनी नियमहरूका आधारमा निर्बाध आफ्नो कारबाही सञ्चालन गर्ने संसद्को अधिकारलाई
संसदीय परम्पराको आडमा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रधानमन्त्रिले बाधा उत्पन्न गर्न नपाउने कुरालाई यो फैसलाले सुनिश्चित गरिदिएको छ (केस आईडी ः यूकेएससी २०१९/०१९२) । उल्लिखित पछिल्लो विकासलाई अनदेखा गरेर अमूर्त संसदीय परम्पराको रटानले संसद्को
असामयिक विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्नु सर्वथा निरर्थक छ ।
संसदीय प्रणाली आफैंमा जवाफदेहीप्रधान प्रणाली हो । प्रधानमन्त्रीको ‘संवैधानिक प्राण’ भनेकै जननी संस्था अर्थात् प्रतिनिधिसभाको समर्थन वा विश्वास हो ।
प्रतिनिधिसभालाई विश्वासमा लिँदासम्म प्रधानमन्त्रीको वैधता कायम रहने हो । हाम्रोमा ठीक उल्टो भएको छ । प्रतिनिधिसभाप्रति प्रधानमन्त्रीको विश्वास टुटेपछि
आफ्नो जननी संस्था प्रतिनिधिसभाकै जीवन समाप्त पारिएको छ । ‘मेराविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना देखेर विघटनको सिफारिस गरेको हुँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले संसदीय प्रणालीको केन्द्रीय मर्ममा भएको प्रहारलाई उदांगो पारेको छ ।
विघटनसम्बन्धी हाम्रो संवैधानिक कानुनको विकासक्रम पनि हेर्न जरुरी छ । नेपालका सन्दर्भमा उपयुक्त ठहर्‍याएरै २०४७ देखि बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरिँदै आएको छ । तर संसदीय प्रणालीले मागेअनुरूपको
राजनीतिक संस्कार नहुँदा विगतमा सरकारहरू अस्थिर बने । पछिल्लो समय सर्वत्र सरकारको स्थायित्वको माग भयो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा स्थायित्वप्रधान प्रणालीका विकल्प (प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री आदि) बारे पनि व्यापक छलफल भयो । तर हामीले विविधताको सम्मान हुने, समावेशिताको
प्रवर्द्धन हुने र अधिनायकवादी प्रवृत्ति रोक्न सकिने भन्दै संसदीय व्यवस्था नै रोज्यौं । तथापि सरकारको स्थायित्व पनि होस् अनि जवाफदेही र उत्तरदायित्वको संसदीय प्रणालीको मर्म पनि नमरोस् भन्ने हेतुले केही पृथक् मान्यता आत्मसात् गर्‍यौं । स्थायित्वका लागि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट संवैधानिक उन्मुक्ति दिइयो । दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि एकै वर्षमा दोहोर्‍याउन बन्देज लगाइयो ।
साथै संविधानले २०४७ को संविधानले दिएको संसद् विघटनको अधिकारमा कटौती गर्‍यो । प्रतिनिधिसभाले सरकारको विकल्प दिँदासम्म विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरियो । धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम बन्ने अल्पमतको सरकारले बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको बाध्यात्मक परिस्थितिमा धारा ७६
(७) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरी अर्को निर्वाचनको मिति तोक्नेबाहेक प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार प्रयोग गर्ने कुनै विकल्प संविधानमा छैन । यसरी स्थायित्व र जवाफदेहीबीच सन्तुलन मिलाउने गरी संवैधानिक बन्दोबस्त गरिएको छ, जसको अधीनस्थ बस्नुको वैध विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग छैन । यो वास्तविकतालाई प्रधानमन्त्रीले अनदेखा गरे पनि संविधानको संरक्षणको जिम्मेवारी भएको राष्ट्रपति संस्थाले हेक्का राख्नुपर्थ्यो, असंवैधानिक विघटन रोक्ने वैध प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो । संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी अंगभित्रै पनि ‘इन्ट्रा अर्गान चेक एन्ड ब्यालेन्स’ सर्वदा अपेक्षित हुन्छ । विडम्बना, संविधानले तोकेको कर्तव्यको पालना राष्ट्रपतिबाट हुन सकेन, अख्तियारीबिनाको सिफारिस सदर भयो । त्यसैको दुष्परिणाम आज मुलुकले भोग्नुपर्ने
स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
विघटन भनेको संसद्को डेडलक फुकाउनलाई हो । आफ्नो गुट, दल वा निजी स्वार्थका लागि यसको उपयोग
हुनै नसक्ने संसदीय परम्परा सयौं वर्षदेखि स्थापित छ । विघटनको अन्तर्निहित कारण संसद्भित्रै हुनुपर्छ । आफ्नै कारणबाहेक यसले असमय मृत्युवरण गर्दैन, गर्न सक्दैन र गर्न हुँदैन भन्ने स्थापित मान्यता हो । विघटन मुख्यतः सरकार निर्माणसम्बद्ध विषय हो । सरकार दिनु नै संसद्को पहिलो काम हो, जसमा असफल भएको तथ्यगत अवस्था स्थापित हुनुपर्छ । अपवादात्मक रूपमा नीतिगत सुधारको
छलाङ मार्न खोज्दा जनताको समर्थन जाँच गर्नुपर्ने हो ।
यी दुवै अवस्था नरहेकाले कुनै पनि संसदीय परम्पराको दुहाई दिएर विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्न ।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाको सभासद् र त्यही हैसियतमा बहुमतको विश्वास प्राप्त गरेर बनेको
प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्रै चिन्छ, प्रधानमन्त्रीको दलभित्रको किचलो र शक्तिको हानथापलाई होइन । घरझगडाको छिनोफानोको आधार दलको आफ्नै विधान हो ।
तसर्थ न्यायालयले न त्यस्तो झगडाको मध्यस्थता गर्छ न त त्यस्तो परिस्थितिलाई प्रमाण मानेर प्रधानमन्त्रीको कुनै कदमको औचित्य स्थापित गर्न सक्छ । जुन कारण देखाएर विघटन गरें भनिएको छ, ती न्यायिक रूपमा विचारणीय देखिँदैनन् ।
सरकार र संसद्बीचको संविधान निःसृत सम्बन्धमा आएको टकरावले कुनै संवैधानिक असर दिएको छ भने त्यो न्यायको रोहबरमा विचारणीय विषय हुने हो । तर त्यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको प्रधानमन्त्रीको दाबीसमेत छैन ।
संसद्ले जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गर्न छाडेको,
जनता–संसद् चाहनामा दरार उत्पन्न भएको, जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेको नीति, कार्यक्रम, योजना वा कानुनलाई संसद्ले अस्वीकृत गरेको भन्ने कुनै परिस्थिति पनि देखिँदैन । बरु संसद्लाई नै सरकारले ‘बिजनेस’ दिन नसकेको र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने
प्रमुख जनादेशको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो व्याप्त छ । विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न जनादेशको
सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ । तर केका लागि नयाँ जनादेश
लिनुपर्ने हो, के त्यस्तो गम्भीर विषय छ जसका लागि पछिल्लो चुनावमा जनादेश मिलेको थिएन भन्नेबारे केही उल्लेख छैन । यस्तो अवस्थामा जनताको मध्यस्थता खोज्ने,
ताजा जनादेश लिने भन्ने विषयको कुनै संवैधानिक अर्थ, औचित्य र आधार देखिँदैन । लिखित संविधानले त्यस प्रयोजनका लागि विघटन गर्न सक्ने मार्गप्रशस्त गरेको पनि छैन । त्यस्तो छ भनी अनुमान गर्ने हो भने पनि त्यो परिस्थिति कहीँ–कतैबाट स्थापित भएको छैन । मनोगत
आधार, अनुमान र कल्पनाका आधारमा विघटनको
औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।
२०४६ यताका सबै विघटन न्यायनिरूपणका विषय बनेका थिए । ती विघटनले मुलुकलाई स्थायित्व, शान्ति र जवाफदेहीपूर्ण सरकार दिएनन् । विघटनका सन्दर्भ,
देखाइएका आधार/कारणहरूमा कतिपय समानता र
अनेकता थिए । अहिले संविधानले नै स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेका सन्दर्भमा ती न्यायिक नजिरमध्ये कुनैलाई टपक्क टिपेर विद्यमान विघटनको संवैधानिक विवादमा निकास दिन सकिन्न । विद्यमान संवैधानिक प्रबन्धहरूको प्रकाशमा पूर्वन्यायिक निर्णयहरूको सान्दर्भिकतालाई हेर्नुपर्छ ।
संसद्प्रतिको जवाफदेहीको कसीमा जाँचिनुपर्ने सम्भावना देखेर संसद् विघटनको सिफारिस गर्नु र खेल जित्नका लागि फुटबल हातले समाती गोलपोस्टमा छिराएर ‘मैले
गोल गरें’ भन्ने दाबी गर्नु उस्तै हो । यसले न्यायिक रूपमा मान्यता पाउने कुनै आधार छैन । न्यायिक तवरबाट
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएर सवैधानिक सर्वोपरिता बहाली होस् । यसलाई सर्वोच्च अदालतले भार होइन,
ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । न्यायालयले पार नलगाए संवैधानिक र राजनीतिक संकट गहिरिनेछ । अवस्था विकराल बन्नेछ ।
अधिवक्ता चापागाई संवैधानिक
कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष हुन् ।

राजनीतिक सवालहरू टुंगोमा पुगेपश्चात् स्थिर सरकारको माध्यमद्वारा मुलुकलाई निर्बाध रूपमा अग्रगतितर्फ प्रविष्ट
गराउनुपर्नेमा मुख्यतः प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कारण फेरि मुलुक अनिश्चितता र अस्थिरताको दुश्चक्रमा फस्ने चिन्ताले सताएको
छ । ओली विश्वका केही त्यस्ता शासकहरूमा दरिने सम्भावना छ, जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्वपश्चात् निर्वाचनको माध्यमद्वारा
प्राप्त सत्ताको चरम दुरुपयोग गरे ।
स्वयं प्रधानमन्त्री, उनीसँग स्वार्थ गाँसिएकाहरू, कट्टर समर्थक र
राष्ट्रपतिबाहेक संविधानसँग जानकार सबैको राय छ— नेपालको
संविधान २०७२ को मर्म र भावनाअनुसार पनि, नेपाली जनताको
सार्वभौमसत्ताको माध्यम संसद् कुनै पनि हैसियतका प्रधानमन्त्रीबाट विघटित हुनै सक्दैन । लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीभन्दा संसद्, संसद्भन्दा जनता सर्वोपरि हुने तथ्य सिद्ध छ । त्यसैले जनताले सांसद चुन्ने र सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने हो । ‘म सीधै जनतासँग सरोकार राख्छु, संसद्लाई जान्दिनँ’ भन्ने अधिकार संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीलाई छ ? अहिलेको सवाल फगत डेढ वर्षअघि कार्यकाल समाप्त हुनु हैन, भविष्यमा समेत दोहोरिइरहने यस्ता संवैधानिक ‘कू’ बाट लोकतन्त्रलाई कसरी बचाउने भन्ने हो ।
नेपालको संविधान, २०७२ को मुख्य विशेषता भनेको संसदीय सर्वोच्चता
हो । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको सामना गर्न नपर्ने सुविधा दिनुको अर्थ प्रधानमन्त्री पनि संसद्प्रति उत्तरदायी होऊन् भन्नका लागि हो, निश्चिन्त भई जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन दत्तचित्त भई काम गर्न सकून् भन्नका लागि हो । दुईतिहाइको होऊन् या तीनतिहाइको, प्रधानमन्त्री सार्वभौम संसद्प्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । यो वेस्टमिन्स्टर पद्धतिअनुसारको संसदीय पद्धतिको विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । आफ्नो सरकारको विरोध गरेको झोकमा संसद् विघटन गर्नु
एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कति जायज छ ? संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने भनेको पृष्ठभूमिमा स्वयं
प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनुपर्ने संसद् नै प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट कसरी विघटित हुन सक्छ ? प्रतिनिधिभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने
प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढेको भरमा विघटन गर्ने अधिकार जनताले
कहाँ दिएका छन् ? जनताबाट प्राप्त विश्वासको मत जनताकै सार्वभौम अधिकार छिन्न कसरी दुरुपयोग गर्न मिल्छ ?
ओलीले यो कार्यकालमा आफूले गरेका निर्णय र बोलेका कुराहरू दबाबका कारण फिर्ता लिएका छन् । तर संसद्कै विघटनको निर्णय लिएपछि त्यो फिर्ता हुन सहज छैन भनेर के हेक्का राख्न सकेनन् ।
उनले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । प्रतिनिधिसभामा बहुमत
पुर्‍याउनेबित्तिकै एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । एक वर्षपछि त नियमित चुनावी प्रक्रियाकै थालनी हुन्थ्यो । पार्टीभित्रको अर्को पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई गलाउनकै लागि अविश्वास र महाभियोगको चर्चा चलाएको थियो कि ? अर्का अध्यक्षले कुनै पनि सर्त मान्ने गरी विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन गरेको अनुनय–विनयउपर ओलीले एक दिन मात्रै विचार गरेका भए के बिग्रन्थ्यो ?
आफूलाई पार्टीबाट अविश्वास र असहयोग हुन थाल्यो भनेर
सार्वभौम नेपाली जनताले चुनेर पठाएको संसद्को घाँटी निमोठ्ने
अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कहाँ छ ? नेकपा एकीकरण हुने क्रममा गठित केन्द्रीय समितिमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्न सक्छन् तर संसद्मा अल्पमतमा पर्छु भनेर संसद् नै हठात् विघटन गर्न पाइन्छ ? सीमितबाहेक
सबैको समर्थन रहेको दाबी गर्ने अनि विश्वासको मत लिन छोडेर संसद्कै विघटन गराउने ? समकालीन अन्य सरकार प्रमुखभन्दा आफूलाई बढी
सक्षम भएको दाबी गर्ने ओलीले जब पार्टीभित्रकै व्यवस्थापन गर्न
सक्दैनन् भने सरकार कसरी सञ्चालन गर्न सक्छन् ?
अहिले चुनौती दुवै नेकपा र कांग्रेसको नेतृत्वसमक्ष उपस्थित छ । सवाल उठ्छ, एक जनाको सनकमा घाँटी निमोठिने संसद्को चुनावकै के अर्थ
रहन्छ ? सायद पाकिस्तानमा यस्तै कारण सेना हावी भएको हुन सक्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा युवानेताहरू आफू र अर्को पिँढीको भविष्यका लागि पनि एकताबद्ध र चिन्तनशील भई एउटा निचोडमा पुग्न आवश्यक छ । अहिले कम्तीमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले पार्टीगत फाइदाभन्दा पनि मुलुक र लोकतन्त्रप्रति चासो, चिन्ता र दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनले पार्टीभित्रैबाट पनि सहयोग र साथ नपाएका हुन् कि भन्ने आभास मिल्छ । त्यसैले अहिले विघटनरूपी बल पुगेको न्यायपालिकासँग तर्कसहित प्रस्तुत हुँदै, भविष्यमा कुनै व्यक्तिको सनकमा लोकतन्त्र धराशायी नहोस् भन्नाका लागि संविधानमै आवश्यक संशोधन गर्न पनि दबाब सृजना गर्न युवा नेतृत्व अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

आर्थिक स्थायित्व र वृद्धि हासिल गर्न अपनाइने समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूमध्ये मौद्रिक, वित्त, वित्तीय क्षेत्र र विदेशी विनिमय नीतिहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । खुला अर्थतन्त्र भएको सानो मुलुकमा विदेशी विनिमय नीतिले विशेष महत्त्व राख्छ ।
विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा प्राप्त हुने सबै किसिमका कर्जा, निक्षेप र मौज्दात, विदेशी धितोपत्र र विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर, क्रेडिट कार्ड, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र आदि मौद्रिक उपकरण विदेशी विनिमयअन्तर्गत पर्छन् र कसैले पनि इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तिसँग बाहेक अरूसँग यस्तो कारोबार गर्नु हुँदैन । कुनै खास सर्तमा पाएको विदेशी विनिमयलाई त्यसैमा लगाउनुपर्छ, सर्त उल्लंघन गर्न हुँदैन । विदेशी विनिमय कारोबारले विदेशी विनिमय खरिद–बिक्री गर्ने, विदेशी मुद्रामा ऋण लिने–दिने र अन्य किसिमले विदेशी विनिमय लिने–दिने कार्यलाई जनाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सटही स्वीकृति र इजाजत दिने, निरीक्षण गर्ने, निर्देशन दिने र आवश्यक परे कारबाही गर्ने गर्छ । प्रत्येक मुलुकले समष्टिगत आर्थिक नीतिका उद्देश्य हासिल गर्न विदेशी विनिमयलाई नियमित गर्न यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेका हुन्छन् । नेपालले पनि यही प्रयोजनका लागि विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा उपयुक्त किसिमबाट विदेशी विनिमय व्यवस्थापन भएन भने त्यसले आर्थिक संकट निम्त्याउँछ भन्ने कुरा एसियाली आर्थिक संकटबाट प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले मुलुकको आर्थिक खुलापन (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वैदेशिक व्यापारको
अंश), वित्तीय एकीकरणको अवस्था, व्यापारको केन्द्रीकरण, विदेशी विनिमय परिवर्त्यता, वित्तीय बजारको विकासको अवस्था, अल्पकालीन पुँजी प्रवाहको अवस्था हेरेर विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । विश्वमा आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणसँगै विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कार्यमा पनि धेरै खुकुलोपन आइसकेको छ । नेपालमा पनि यही नीतिअनुरूप खास गरी सन् १९८० र १९९० को दशकदेखि विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा धेरै सुधार र खुकुलोपना ल्याइसकिएको छ । उदाहरणस्वरूप, आयात इजाजतपत्रको खारेजी, वाणिज्य बैंकहरूलाई विनिमय दर निर्धारण गर्न स्वतन्त्रता, विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको रकम र लाभांश विदेशी मुद्रामा सहजै फिर्ता लैजान दिने व्यवस्था, ड्राफ्ट टीटीका माध्यमबाट निश्चित रकमसम्मको भुक्तानी दिन पाइने व्यवस्था, नेपाली रुपैयाँलाई चालु खातामा पूर्ण परिवर्त्यता, पुँजी खातामा आंशिक परिवर्त्यता, विदेशी विनिमय दरको निर्धारण माग र आपूर्तिका आधारमा गर्ने व्यवस्था आदि यो अवधिमा गरिएका सुधारहरू हुन् ।
मूलतः विदेशी विनिमय व्यवस्थापनले दुर्लभ विदेशी विनिमयको प्राप्ति, सञ्चिति, खर्च, विनिमयदर निर्धारण र लगानीसम्बन्धी कार्यलाई समेट्छ । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्दा मुलुकको केन्द्रीय बैंकले समष्टिगत आर्थिक नीतिको उद्देश्य, शोधनान्तर स्थिति, मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धिदर र विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।
विदेशी विनिमयका विभिन्न आयाममा विदेशी विनिमयको प्राप्ति, सञ्चिति, खर्च (भुक्तानी) र विनिमयदर निर्धारण, लगानी, विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन तथा नीतिगत व्यवस्था, समसामयिक सुधारहरू, नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण आदि विषय पर्छन् ।
मुलुकमा विदेशी विनिमयको प्राप्ति विभिन्न स्रोतबाट हुने गर्छ । जस्तो— वस्तुको निर्यात, पर्यटक आगमन, शिक्षा, औषधोपचार, अन्य सेवाको निर्यात, विप्रेषण, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, विदेशी ऋण, विदेशी अनुदान आदि । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल वस्तु निर्यात १०८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ । सेवा निर्यातबाट १५६ अर्ब ३५ करोड, विप्रेषणबाट ८७५ अर्ब ३ करोड, विदेशी प्रत्यक्ष लगानीमार्फत १९ अर्ब ६८ करोड, विदेशी ऋणबापत १६२ अर्ब ५८ करोड र विदेशी अनुदानबापत ५१ अर्ब ९३ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको छ ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापनको अर्को आयाम हो— विदेशी मुद्रा भुक्तानी । वस्तु आयात गर्दा, विदेश जाँदा, पासपोर्ट सुविधाबापत विदेशी मुद्रा लिँदा,
विदेशी मुद्राको ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्दा, विदेशी लगानीको प्रतिफल देशबाहिर लैजाँदा, सेवा निर्यात गर्दा पनि विदेशी मुद्रा खर्च भइरहेको हुन्छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वस्तु आयात गरेबापत ११६९ अर्ब ६२ करोड र सेवा आयात गरेबापत १५५ अर्ब १३ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ । विदेशी ऋणको भुक्तानीबापत २३ करोड ५६ लाख, विदेशी लगानीको प्रतिफलबापत १९ करोड ५८ लाख, विदेश भ्रमणबापत ५३ अर्ब १३ करोड र शिक्षामा २५ अर्ब ८१ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापनको अर्को आयाम हो— विदेशी विनिमय सञ्चिति र यसको व्यवस्थापन ।
यसअन्तर्गत विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई उपयुक्त लगानी गर्ने, लगानीका सिद्धान्तहरूको उचित ढंगले पालना गर्ने, आवश्यकताअनुसार भुक्तानी दिने, भारु र परिवर्त्य विदेशी मुद्राको अंश मिलाएर राख्ने, विदेशी विनिमय सञ्चिति र मौद्रिक नीतिबीच उपयुक्त तादात्म्य कायम राख्ने आदि विषय पर्छन् ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४०१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेकामा २०७७ कात्तिक मसान्तमा १५०६ अर्ब ६ करोड पुगेको छ, जुन १४.४ महिनाको वस्तु आयात तथा १४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त छ ।
विनिमय दर निर्धारण विदेशी विनिमय व्यवस्थापनको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बीसवटा परिवर्त्य विदेशी मुद्राहरू र भारतीय मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गर्छ । नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थिर र अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रासँग लचिलो विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन
गरेको छ । तर भारुसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणालीले गर्दा ‘क्रस रेट’ का कारण नेपालको विनिमय दर प्रणालीलाई लगभग स्थिर नै मान्न सकिन्छ ।
भारतीय मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर १०० भारु बराबर १६० नेरु छ । २०२३ मा झन्डै बराबर रहेको भारुको विनिमय दर २०४९ सम्म सातपटक परिवर्तन गरिएकामा २०४९ यता सो दर यथावत् छ ।
नेपालजस्तो खुला तर सानो अर्थतन्त्रमा विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । पहिलो, नेपालले भारुसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणालीका कारण भारतीय मुद्राको विनिमय दर कुनै पनि कारणले अस्थिर हुन गयो भने त्यसको असर नेरुमा परिहाल्छ । अर्को कुरा, नेरुको भारुसँग एउटै स्थिर विनिमय दर कायम भएको २८ वर्ष भएको छ । अहिलेसम्म पनि नेपालले चालु खातामा मात्र पूर्ण परिवर्त्यता हासिल गरेको छ । पहिलेका तुलनामा अहिले पुँजी खाता परिवर्त्यतातर्फ पनि धेरै खुकुलोपना र सुधार भएको भने अवश्य हो । लगानीको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो भने पुँजी खाता परिवर्त्यतातर्फ अझै कदम चाल्नुपर्ने हुन सक्छ, तर नेपालमा अहिले नै पुँजी खाता पूर्ण परिवर्त्य बनाउन सकिन्न । क्रमिक रूपमा मात्र कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अन्त्यमा, आफूसँग भएको विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई लाभदायक क्षेत्रमा सुरक्षित रूपले लगानी गर्ने, लगानी पोर्टफोलियो व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरूको कुशलतापूर्वक पालना गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्ण सुरक्षित बनाउनेजस्ता विदेशी विनिमयका चुनौतीहरू उल्लेखनीय छन् । आफ्नो साधन, स्रोत, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूको अवस्था, ऐनकानुन, अर्थव्यवस्थाको प्रकृति, निकटतम व्यापारिक साझेदार, भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध आदि पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रमिक र प्रभावकारी रूपमा उपर्युक्त चुनौतीहरूको समाधानसहित विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ ।
तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

फ्रान्स र इटालीलगायत युरोपेली संघका आधा दर्जन देशहरूले आइतबार कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेका छन् । जर्मनी, हंगेरी र स्लोभाकियाले शनिबारदेखि नै खोप दिन सुरु गरेका हुन् । युरोपेली देशहरूले स्वास्थ्यको उच्च जोखिममा रहेका वृद्धाश्रमका बूढाबूढी र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
फ्रान्समा एक ७८ वर्षीया महिलालाइ कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएर आइतबार अभियान सुरु गरिएको हो । अमेरिकी कम्पनी फाइजर र उसको जर्मन साझेदार बायोएनटेकले विकास गरेको खोप आइतबार पेरिसनजिकैको सेन सादनीस्थित सेभ्रा अस्पतालमा पहिलोपटक लगाइएको हो । फाइजर–बायोएनटेकले खोप ९५ सुरक्षित र विश्वसनीय रहेको भन्दै घोषणा गरेको ५० दिनपछि युरोपेली संघले मान्यता दिएको थियो । इटाली, स्पेन, अस्ट्रिया, बुल्गारिया र स्विडेनले प्राथमिकता समूह निर्धारण गरेर खोप दिन लागेका छन् । फ्रान्सले आइतबार वृद्धाश्रमका केही दर्जन नागरिकमा खोप लगाएर खोप राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेको छ । स्पेन, क्रोएसिया, बेल्जियम र लक्जमबर्गले सोमबारदेखि खोप अभियान सुरु गर्दै छन् । स्विट्जरल्यान्डले गत बुधबार तथा सर्बियामाले बिहीबार नै खोप अभियान सुरु गरिसकेको जनाएका छन् ।
नेदरल्यान्ड, डेनमार्कलगायतका युरोपेली अन्य मुलुकले जनवरीको पहिलो साताबाट खोप लगाउने सुरु गर्ने जनाएका फ्रान्सेली मेडियाले उल्लेख गरेका छन् । यी सबै देशहरूले २०२१ मा युरोपको सम्पूर्ण जनसंख्यामा खोप लगाउनका लागि विकल्पहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।
युरोपेली आयोगले यसअघि युरोपेली संघअन्तर्गतगका सबै मुलुकका एकैसाथ खोप लगाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सला भान डर लियनले फाइजर–बायोएनटेक खोप युरोपेली संघका २७ वटै सदस्य राष्ट्रहरूमा पुर्‍याइएको बताएकी छन् । खोप प्राप्त भएलगत्तै जर्मनी, हंगेरी, स्लोभाकियालगायत केही देशले खोप पाउनासाथ सुरु गरेका थिए ।
संघले हाल फाइजर–बायोएनटेकको खोप दिने अभियना सुरु गरे पनि अमेरिकी कम्पनी मोडेर्नाको खोप जनवरी ६ मा प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ । हालसम्म चीन र रुस घरेलु खोपहरूमै निर्भर छन् । रुसको स्पुतनिक–बी र चीनको फिनो, सिनोभाक र क्यान सिनो खोपहरू अझै तेस्रो चरणको परीक्षणकै क्रममा छन् । त्यसैले सामान्य अभियानमा रहेकाले ती खोप अनुमोदन नगरिएको फ्रान्सेली समाचारहरूमा उल्लेख छ । ती खोपलाई प्रयोगमा ल्याउनुअघिका परीक्षणहरूमा सामान्यतः हजारौं मानिस समावेश गरिनुपर्ने भए पनि हालसम्म त्यो पूरा भइसकेको छैन । तर चीन तथा रुस दुवै देशले आफ्नो देशमा निर्मित खोप आम मानिसमा लगाउन सुरु गरिसकेका छन् ।
ब्राजिल, पेरू र मोरोक्कोले चिनियाँ खोपहरूको परीक्षण गरिरहेको र तीमध्ये एउटा अर्जेन्टिनामा बिहीबार अनुमोदन भएको उल्लेख छ ।
युरोपेली संघका देशहरूमा औषधि, खोपको उत्पादन, सिफारिस र नियमन गर्ने युरोपियन मेडिसिन्स एजेन्सी (ईएमए) ले यो खोप सबैलाई तत्कालै उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरे पनि कम्तीमा ५० करोड नागरिकलाई लगाउनुपर्ने र त्यसको प्रभाव एक वर्षपछि मात्रै देखिने ईएमएले स्पष्ट पारेको छ । ईएमएले खोपको पहिलो प्रभाव आगामी गर्मी याममा मात्रै देखिने उल्लेख गरेको छ । सन् २०२१ मा ६ वा ७ वटा खोपहरू उपलब्ध हुने र त्यसपछि अन्य खोपहरूलाई अनुमोदन गरेलगत्तै खोपको पहुँच सहज हुने ईएमएले उल्लेख गरेको छ । ईएमएका निर्देशक गुइदो रासीका अनुसार जनवरी महिनामा खोपलाई बजारमा लगेको ५ देखि ६ महिनामा मात्रै त्यसको प्रभाव देखिन्छ ।
‘स्पष्ट छ, यो खोप सबैलाई एकैपटक लगाउन सम्भव छैन । तर हामी सबैभन्दा पहिले प्राथमिकतामा पर्ने वर्गबाट खोप लगाउन सुरु गर्नेछौं । वृद्धहरू, स्वास्थ्यकर्मी, दीर्घरोगी, सुसारेहरूबाट सुरु गर्छौं जसले रोग फैलाउन पुलको काम गर्नेलाई बन्द गर्छ,’ उनले भने ।
रासीका अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न कम्तीमा युरोपको आधाभन्दा बढी जनसंख्या अर्थात् ५० करोड नागरिकलाई खोप दिइनुपर्छ । उनले भने, ‘सबै कुरो सोचेअनुसार अगाडि बढेमा यो खोप सबैलाई दिन एक वर्ष लाग्छ ।’
यसैबीच, बेलायतको उत्तरी क्षेत्रबाट उत्परिवर्तित (म्युटेसन) भएर नयाँ रूपमा देखापरेको कोरोना भाइरस फ्रान्सको टुर, स्विजरल्यान्डको जेनेभा र स्पेनको राजधानी मेड्रिडमा समेत फेला परेको छ । नयाँ भाइरसको त्रास बढेसँगै कोरोना भाइरसका बिरामीको संख्या वृद्धि भएको भन्दै फ्रान्सका स्वास्थ्यमन्त्री ओलिभिय भेराले देशलाई पूर्ण लकडाउनमा लैजाने बताएका छन् । भाइरसको परिवर्तित रूपले हाल युरोपभरि नै त्रास सिर्जना गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म युरोपमा २ करोड १४ लाखभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् । ४ लाख ८० हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

पेरिस (एजेन्सी)– फ्रान्सले कोरोना भाइरसविरुद्धको अग्रमोर्चामा खटिएका सयौं आप्रवासीहरूलाई द्रुत प्रक्रियाबाट नागरिकता दिने भएको छ ।
आन्तरिक मन्त्रालयले भाइरसको नियन्त्रण प्रयासमा खटिएका व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराइने अंगीकृत नागरिकताका लागि निवेदन दिन आग्रहसमेत गरेको छ । अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म ७ सय जनाभन्दा बढीले नागरिकता पाइसकेका वा पाउने अन्तिम चरणमा रहेका छन् ।
त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने पेसाकर्मी, सरसफाइसँग सम्बन्धित मजदुर र विभिन्न पसल तथा सुपरमार्केटका कामदार छन् । फ्रान्समा चिकित्सक र नर्सजस्ता अग्रमोर्चामा खटिने व्यक्तिहरू उच्च दरमा कोरोना भाइरसको सिकार भएका थिए र कतिपयले ज्यान पनि गुमाएका थिए । कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित १० देशमध्ये फ्रान्स एक हो । फ्रान्समा २५ लाखभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । भाइरसको संक्रमणका कारण फ्रान्समा ज्यान गुमाउनेको संख्या ६२ हजारभन्दा बढी छ ।
फ्रान्सले गत सेप्टेम्बरमा द्रुत रूपमा नागरिकता दिने अभियान सुरु गरेको थियो । हालसम्म ७४ जनाले फ्रान्सको राहदानी पाइसकेका छन् ।
अन्य ६ सय ९३ जनाले नागरिकता पाउने क्रममा छन् । हालसम्म आवेदन दिनेको संख्या २ हजार ८ सय ९० छ ।
फ्रान्समा अंगीकृत नागरिकताका लागि निवेदन दिने व्यक्ति ५ वर्ष बसेको हुनुपर्ने, स्थिर आम्दानी हुनुपर्ने र फ्रान्सेली समाजमा रहन बस्न सक्ने हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरूले पुर्‍याएको महान् सेवाका आधारमा फ्रान्समा २ वर्ष बसेकै आधारमा नागरिकता दिने भएको हो ।

बेलायतमा कोरोना भाइरसले स्वरुप बदलेर संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिएसँगै सर्वत्र चासो र चिन्ता बढेको छ । कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति के हो ? यो घातक छ वा छैन भन्नेबारे बेलायतको कोभेन्ट्री विश्वविद्यालयमा इपिडिमियोलोजी तथा हेल्थ केयर रिसर्च विषयका सह–प्राध्यापक डा. ओम कुर्मीसाग कान्तिपुरकर्मी नवीन पोखरेलले कुराकानी गरेका छन् । बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा वरिष्ठ वैज्ञानिकका रुपमा काम गरिसकेका डा. कुर्मीसँग गरिएको कुराकानीको सारांश :

चीनको वुहानबाट सुरुमा देखिएको कोभिड–१९ भाइरस अहिलेसम्म धेरै पटक म्युटेसन भएर अथवा त्यसको गुणहरूमा धेरै परिवर्तन भएर नयाँ स्ट्रेनहरू बनिसकेको अवस्था छ । चीनको वुहानमा गत डिसेम्बर महिनामा सुरुवातमा एल स्ट्रेन देखापरेको थियो । त्यो एल स्ट्रेन भाइरस एसिया महादेशमा धेरै समयसम्म रह्यो किनभने एसियाका धेरै देशहरू आ–आफ्ना सीमाहरू छिट्टै बन्द गरेर आवतजावतमा बन्देज लगाए । त्यो एल स्ट्रेन भाइरस २०२० को सुरुवातमा एस स्ट्रेनमा परिवर्तन भयो र त्यसपछि भी र जी स्ट्रेनमा बन्न पुग्यो । युरोप र उत्तरी अमेरिकामा सबैभन्दा बढी जी स्ट्रेन पाइएको छ ।
युरोपका देशहरू आ–आफ्ना बोर्डर बन्द गर्न ढिलाइ गरे र यो भाइरस युरोपका विभिन्न देशमा फैलिन पुग्यो । त्यसका साथसाथै अरू विभिन्न स्ट्रेनहरू जस्तै जीआर, जीएच, जीबी देखापरे । त्यस्तै अलिक कम म्युटेसन हुने कोभिड–१९ भाइरसको समूहलाई ओ स्ट्रेनमा राखियो । हाल केही हप्तादेखि धेरै चर्चामा रहेको भाइरस यूआई–२०२०१२–०१ हो । यो यूकेको लन्डन र दक्षिण पूर्वी इंग्ल्यान्डमा बढी देखिएको छ ।
हाल आएर यो यूकेका अरू भाग वेल्स् र स्कटल्यान्डमा पनि छिटपुट रूपमा देखिएको छ । यो पत्ता लगाउन होल जिनम सिक्वेन्सिङ विधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ, जुन यूकेमा धेरै विकसित छ । वैज्ञानिकहरूले यो स्ट्रेन अरू देशहरूमा पनि भएको अनुमान लगाएका छन् । जस्तै नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क, साउथ अफ्रिकामा पहिले देखिएको छ । अरू देशमा नदेखिनुका कारण होल जिनम सिक्वेन्सिङ विधि त्यति विकसित नभएको हुन सक्छ । सुरुमा यो सेप्टेम्बरमा एक जना बिरामीमा देखियो । जसको पुष्टि अक्टोबरमा भयो । वैज्ञानिकहरू यूकेमा देशव्यापी लकडाउन गरे तापनि केन्ट सहरमा संक्रमण हुने बिरामीमा कमी नआएपछि सशंकित भए र गहिरिएर अध्ययन गरेपछि हाल पत्ता लागेको भाइरसको प्रजाति मुख्य कारण रहेको ठम्याए र ११ डिसेम्बरमा यूकेको सरकारलाई सूचित गरे ।
हालसम्मको अध्ययनले यो भाइरस पहिलाको भन्दा लगभग ७० प्रतिशत छिटो फैलिएको भेटिएको छ । हाल लन्डन र दक्षिण पूर्वी इंग्ल्यान्डमा कोभिड लागेको ४५ देखि ७० प्रतिशत बिरामीमा यो स्ट्रेन भाइरस देखिएको छ । तर, केही खुसीको कुरा भन्नुपर्दा यो स्ट्रेनको संक्रमण तीव्र भए पनि यसले पहिलाको स्ट्रेन भएको व्यक्तिभन्दा बढी असर अर्थात् धेरै हस्पिटलमा भर्ना हुनुपर्ने वा बढी मृत्युदरजस्तो केही देखिएको छैन ।
अहिले बजारमा आएको भ्याक्सिनले यो स्ट्रेनमा काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने चासो सर्वत्र पाइएको छ । सामान्यतः जति पनि खोप बनिरहेका छन् वा अन्तिम परीक्षणम छन्, तिनले नयाँ स्ट्रेनमा पनि काम गर्ने सम्भावना छ तर यकिनसाथ भन्न सकिन्न । वैज्ञानिकहरू यसमा काम गरिरहेका छन् र यसको नतिजा आउन ३/४ साता लाग्न सक्छ । बितेको एक/दुई दिनभित्र खोप बनाउने निर्माताहरू र विज्ञहरूले यो स्ट्रेनमा पनि काम गर्नेमा धेरै आशावादी रहेको बताएका छन् ।
केही वैज्ञानिकहरूले जाडोयाममा कोभिड–१९ संक्रमण बढ्न सक्छ भनेर अनुमान लगाएका छन् । हामीलाई सर्वविदितै छ कि जाडोयाममा धेरै किसिमका श्वासप्रश्वाससम्बन्धी भाइरसहरू जस्तै इन्फ्लुएन्जा भाइरस, फ्लु भाइरस अथवा अरू प्रजातिका कोरोना भाइरसहरू डिसेम्बर र जनवरीमा बढी देखिएको हुन्छ । तर, कोभिड–१९ रोगको भाइरस बढ्छ भनेर केही समय कुर्नुपर्ने नै हुन्छ ।
हालको तथ्यांकले युरोप र नर्थ अमेरिकामा कोभिड–१९ बढेको देखिन्छ भने भारतजस्ता देशमा कोभिड–१९ संक्रमण लगातार कमी भएको देखिएको छ । केही अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने जाडोयाममा कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्नु वा घट्नुमा धेरै कुराले असर पार्दछ । जस्तै मानिसको व्यवहार र भाइरसको गुणले पनि यसमा फरक पार्दछ । जाडोयाममा यूभी लाइटको कमी हुन्छ । मानिस घरभित्र समूहमा बस्ने गर्छन् । वायु प्रदूषण र सुक्खा बढी हुन्छ । जलवायु परिवर्तनले पनि भाइरसको वृद्धिमा मद्दत गर्छ ।
विकसित मुलुकहरू बेलायत र अमेरिकामा आपत्कालीन अनुमति प्राप्त गरी दुई खोपहरू केही वर्ग जस्तै स्वास्थ्यकर्मी र ८० वर्षमाथिका लागि दिन सुरु गरिसकेका छन् । तर, हाम्रो देश नेपालमा यी भ्याक्सिन उपलब्ध हुन अझै समय लाग्न सक्छ । हाम्रो देशमा भौतिक संरचना पनि यी खोप दिनलाई अझै अनुकूल छैन् । हामी केही समय पक्कै कुर्नुपर्ने देखिन्छ । जबसम्म यी भ्याक्सिन उपलब्ध हुँदैनन्, त्यतिन्जेलसम्म हामीले सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । सकेसम्म भीडभाडमा नजाने, जानुपरे पनि दुई मिटरको दूरी कायम राख्ने, बाहिर जाँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने र साबुनपानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु नै मुख्य रोकथामका उपाय हुन् ।

काबुल (एजेन्सी)– तालिवान र अफगान सरकारबीच अर्को चरणको वार्ता आगामी महिना हुने भएको छ । अफगान राष्ट्रपति असरफ घानीका अनुसार दुवै पक्षबीच जनवरी ६ मा कतारको राजधानी दोहामा वार्ता हुने तय भएको हो ।
राष्ट्रपति घानीले कतारको दोहामा भएको पहिलो चरणको वार्तापछि स्वदेशमै वार्ताका लागि वातावरण बनाइने बताउँदै आएका थिए । तर तालिवान समूहले सुरक्षाको कारण देखाउँदै अफगानिस्तानमा फर्किन नमानेको एक अफगानी उच्च अधिकारीले आइतबार बताए ।
तालिवान समूह र सरकारबीच दोहाको एक सुविधासम्पन्न होटलमा सेप्टेम्बर १२ मा पहिलो चरणको वार्ता सुरु भएको थियो तर वार्ता जनवरी ५ सम्मका लागि स्थगित भएको छ । ‘दोस्रो चरणको वार्ता जनवरी ६ देखि दोहामा नै हुनेछ,’ अफगानिस्तानको समग्र शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गरिरहेका राष्ट्रिय मेलमिलाप उच्च परिषद्का प्रवक्ता फराइदुन ख्वाजुनले भने । ‘परिषद्को नेतृत्व समितिले वार्ता दोहामा गर्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले ट्वीटमार्फत सम्प्रेषण गरेको सन्देशमा भनिएको छ । उनले वार्तामा मध्यस्थता गर्ने बताएका केही मुलुकले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आफ्नो प्रस्तावलाई अघि बढाउन ढिला भइरहेका समय वार्ताको नयाँ स्थान र मिति तय भएको छ ।
यसैबीच, समितको नेतृत्वमा रहेका घानी र अब्दुल्ला अब्दुल्लाबीच आइतबार भेटवार्ता भई वार्ताका लागि स्थान र मिति तय भएको हो । घानीले दोस्रो चरणको वार्तामा सरकारको सहयोग थप सशक्त रहने पनि बताएका छन् । दुवै पक्षका वार्ताकारहरूले महिनौंदेखिको वार्ताले कुनै औचित्यपूर्ण परिणाम दिन नसकेपछि बैठकलाई डिसेम्बरमा केही समयका लागि भन्दै स्थगित गरेका थिए । छलफल र धार्मिक व्याख्याको आधारभूत ढाँचामा दुई समूहबीचको विवाद समाधानतिर जान नसकेपछि वार्ता अवरुद्ध बनेको थियो ।
उक्त शान्तिवार्ताले तालिवान र वासिङ्टनबीच गत वर्षको फेब्रुअरीमा हस्ताक्षर गरेको महत्त्वपूर्ण अमेरिकी सेना फिर्तासम्बन्धी सम्झौता पछ्याउनेछ । सम्झौताअनुसार आगामी वर्षको मेमा सबै विदेशी सैनिक अफगानिस्तानबाट फिर्ता हुनेछन् ।

बेरुत (एजेन्सी)– लेबनानमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमण भेटिएको छ । बेलायतबाट लेबनानको राजधानी बेरुतमा पुगेका एक जना व्यक्तिमा यो संक्रमण भेटिएको लेबनानका स्वास्थ्य मन्त्री हमाद हसनले बताएका छन् । हसनका अनुसार ती व्यक्ति विमानबाट गत सोमबार लेबनान आएका थिए । ती व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएसँगै उक्त विमानमा आएका सबै यात्रुहरूलाई सतर्क रहन तथा सुरक्षा मापदण्डहरू अपनाउन भनिएको पनि स्वास्थ्यमन्त्री हसनले जानकारी दिए । संक्रमित भेटिएपछि लेबनान सरकारले विदेशबाट आउने उडानहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । केही साताअघि बेलायतमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमण युरोपका विभिन्न देशमा पनि देखिएको छ ।

कैयुवान (एजेन्सी)– चीनको उत्तर–पूर्वी सहरको सडकमा आइतबार बिहान गरिएको चक्कु आक्रमणमा कम्तीमा ७ जनाको ज्यान गएको छ । आक्रमणमा ७ जना घाइते भएका स्थानीय अधिकारीले बताएका छन् । लिओनिङ प्रान्तको कैयुवान सहरमा भएको आक्रमण कुनै आतकंकारी समूहले गराएको हुन सक्ने सम्भावनालाई अधिकारीहरूले अस्वीकार गरेका छन् । कैयुवान सहरको एक रेस्टुरेन्टनजिक बिहान सवा ८ बजे चक्कु आक्रमण गरिएको हो । घटना व्यक्तिगत आवेगका कारण भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि खुल्न आएको स्थानीय प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीले घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।

इस्लामाबाद (सिन्ह्वा)– पाकिस्तानी सेनाले आफ्ना एक हेलिकप्टर उत्तरी गिल्गिट बाल्टिस्तान क्षेत्रमा शनिबार दुर्घटनाग्रस्त भएको सेनाले जनाएको छ । दुर्घटनामा ४ जनाको मृत्यु भएको सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मृत्यु हुनेहरूमा २ पाइलट र २ सैनिक छन् । हेलिकप्टर प्राविधिक गडबडीका कारण दुर्घटनाग्रस्त भएको जनाइएको छ । बाल्टिस्तान क्षेत्रमा गोली लागेर घाइते भएका एक सिपाहीको उद्धारका लागि खटिएको हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएको हो । स्थानीय एक स्रोतले बताए अनुसार निर्जन पहाडी इलाकामा हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो ।

कोभिड–१९ ले समग्र अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाइरहँदा नेपाल आयल निगमले भने ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । ब्याज आम्दानी, ढुवानीका क्रममा भएको बचत र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि निगम नाफामा गएको हो । निगमले आइतबार सार्वजनिक गरेको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२ अर्ब ८७ करोड नाफा भएको छ । जब कि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ माात्रै नाफा भएको थियो ।
रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन र मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरी कमाएको ब्याजका कारण पनि नाफा बढेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । ‘पेट्रोलियम पाइपलाइन नहुँदा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ढुवानीबापत ५ अर्ब ६५ करोड खर्च भएको थियो । २०७६/७७ मा ४ अर्ब २० करोड मात्रै खर्च भयो । अर्थात् डिजेल ढुवानीबाट १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बचत भयो,’ पौडेलले भने, ‘ब्याजबाट हुने आम्दानी पनि बढेको छ । ब्याज आम्दानी मात्र १ अर्ब थपिएको छ ।’
निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ब्याजबापत ७६ करोड आम्दानी भएको थियो । २०७६/७७ मा १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । ‘ढुवानी र ब्याजबाटै साढे २ अर्ब नाफा भयो,’ उनले भने । कोभिडले औद्योगिकलगायत सबै क्षेत्रमा अत्यधिक असर पुर्‍याए पनि निगममा आंशिक प्रभाव पर्‍यो । कोभिडले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा खासै असर देखिएन । तर व्यापार भने करिब १० प्रतिशत घट्यो । ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँको बिक्री भएको इन्धन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको भयो,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘इन्धनको समग्र व्यापार बर्सेनि ७ प्रतिशतले बढ्नुपर्नेमा कोभिडले १० प्रतिशत घट्यो । त्यसको मतलव १७ प्रतिशतले घट्यो ।’ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निगमले कुल कर राजस्व ६६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कर राजस्व बुझाएको थियो । ‘भन्सार शुल्क १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, सडक मर्मत शुल्क ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ, वातावरण खर्च २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर २५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र आयकर ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाएका छौं,’ निगमका निमत्त नायब कार्यकारी निर्देशक एवं अर्थ/प्रशासन प्रमुख नागेन्द्र साहले भने । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भन्सार शुल्क १३ अर्ब ९४ करोड, सडक मर्मत शुल्क ५ अर्ब ७० करोड, वातावरण खर्च १ खर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बुझाइएको थियो । मूअ कर २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १२ अर्ब ४१ करोड र आयकर ३ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मूल्यको उत्तारचढावसँगै स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि निगमले नाफा कमाउन थालेको हो । निगमले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । कार्यकारी निर्देशकमा पौडेल आएपछि दुई वर्षमा थप ९ अर्ब २९ करोड नाफा भएको छ । ‘म आउँदा निगमको नाफा साढे ३ अर्ब थियो । अहिले साढे १२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । संस्था जति बलियो भयो, त्यति राम्रो हो,’ उनले भने, ‘अहिले निगम बलियो छ । त्यही भएर कोभिड कोष, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा, शोधभर्ना खातालगायतमा जम्मा गरेका छौं ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा निगमले २०५९/६० देखि घाटा व्यहोरिरहेको थियो । चरम नोक्सानीमा पुगेपछि ऋण लिएर इन्धन आपूर्ति गरेको थियो । पटकपटक गरी ३६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । त्यसयता निगम निरन्तर घाटामा थियो । निगमभित्रको अपारदर्शिता र ट्यांकरमा हुने चुहावट, अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार इन्धनको मूल्य समायोजन नहुँदा घाटा बढेको जानकारहरूको भनाइ थियो । २०६५/६६ सालमा भने निगमले ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । त्यसपछि पुनः निरन्तर घाटामा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि निगमले २०७१/७२ मा १५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नाफा गर्‍यो । हाल निगमको सञ्चित नाफा २१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ ।

पेट्रोलियम पाइपलाइन र मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरी कमाएको ब्याजका कारण पनि नाफा बढेको हो ।
– सुरेन्द्रकुमार पौडेल
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम

कोभिड–१९ को प्रभाव हटेपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल असुल गर्ने सिफारिसहितको प्रस्ताव प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पेस भएको छ । प्रस्तावमाथि सञ्चालक समितिमा छलफल भए पनि निर्णय नभइसकेको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २१ को निर्णयअनुसार ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले साउन १९ मा पारित गरेको थियो । महसुल विवादकै विषय समाधानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साउन ३० मा प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो । ‘समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ८ (ख) मा उल्लिखित राय सिफारिसमेतका आधारमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको जरिवानासहित सम्पूर्ण छुट विद्युत् महसुल सम्बन्धित ग्राहकबाट नियमानुसार असुलउपर गर्ने,’ सञ्चालक समितिमा पेस भएको प्रस्तावमा भनिएको छ । प्रस्तावलाई सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा पूर्वऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे र राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले सहमति जनाए पनि सञ्चालक समितिका अन्य सदस्य असहमत भएपछि निर्णय हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ । ‘कोरोना भाइरसका कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी महसुल कोभिडको प्रभाव हटेपछि असुल गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने र सो अवधिसम्मका लागि उद्योगहरूलाई साविकबमोजिम नै सेवा सुचारु गराउने,’ प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सञ्चालक समितिमा गरेको सिफारिसमा भनिएको छ ।
शिवम् सिमेन्टको डेडिकेटेड महसुल उठाउनेसम्बन्धी विवादबारे विद्युत् नियमन आयोगमा लेखी पठाउने र आयोगबाट प्राप्त हुने निर्णयअनुरूप गर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले शिवम् सिमेन्टसँग तत्कालीन विद्युत् महसुल आयोगले महसुल स्वीकृत गरेपछिको अवधिको मात्रै डेडिकेटेड लाइनबापतको महसुल उठाउन आदेश दिएको थियो ।
देशमा चरम लोडसेडिङ भएको अवस्थामा सरकारको निर्णयका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपलब्ध गराउन सुरु गरेको थियो । नियमितभन्दा ७० प्रतिशतसम्म बढी शुल्क लिएर २०७२ देखि उपलब्ध गराउँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलको बिलिङ भने प्राधिकरणले छुट भन्दै २०७५ अन्त्यतिर मात्रै गरेको थियो ।
प्राधिकरणले छुट बिल भन्दै पठाएपछि कतिपय उद्योगीले आफूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नदिएको, लोडिसेडिङका बेला तालिकामा बसेको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंक महसुलको विरोध गर्दै आएका छन् । उद्योगी र प्राधिकरणबीच बढेको विवाद समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीस्तरीय र सचिवस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा २०७२ भदौदेखि लागू भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बढी महसुल तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत नगरुन्जेलको अवधि र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको अवधिको महसुल विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले आयोगलाई सिफारिस गर्ने भएको हो ।
२०७२ असारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको फिडरका लागि छुट्टै महसुल निर्धारण गरेको भए पनि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले मंसिरमा मात्रै त्यसलाई पारित गरेको थियो । प्राधिकरणले आयोगले महसुल पारित गर्नुअघि नै उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल कार्यान्वयन गरेको थियो । यो अवधिको महसुल उठाउने वा नउठाउनेबारे निर्णय गर्न समितिले विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्णयको जिम्मा दिने सिफारिस गरेको छ ।
२०७५ वैशाख ३१ देखि सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेकाले त्यसपछिको समयको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत्को महसुल लागू गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि निर्णय गर्न समितिले आयोगलाई नै सिफारिस गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली सिंह भने मन्त्रालयबाट आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रतिवेदन वितरण गरिए पनि त्यसबारे कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताउँछन् । ‘आयोगका सबै सदस्यले प्रतिवेदन पाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘तर जनशक्ति अभावमा आयोगले यसबारे कुनै प्रक्रिया बढाएको छैन, हामीसँग कानुनी पृष्ठभूमिका जनशक्तिसमेत छैन ।’
ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । महालेखापरीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा पनि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको साढे ६ अर्ब बक्यौता असुल गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योग र संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रिमियम शुल्क लिएर दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
२०७२ साउनदेखि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योग, अस्पताललगायत क्षेत्रलाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराउन थालेको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयमा अध्ययन गर्न प्रािधकरणका सञ्चालक सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत प्राधिकरणलाई ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । 

सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई छुट बिल भन्दै बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगीहरू अदालत गएका थिए । उद्योगीहरूले दायर गरेको रिटमा आफूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग नै नगरेको, डेडिकेटेड लाइन भए पनि आफूले दैनिक २० घण्टाभन्दा कम विद्युत् उपभोग गरेको जस्ता तर्क गरेका थिए । अदालतले महसुल विवाद प्राधिकरणमै रहेको पुनरावलोकन समितिमार्फत हल गर्न सुझाएको थियो । २ सय ३१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड प्रसारण लाइन र ६७ वटा उद्योगले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका छन् । पुन संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने २ सय ९८ मध्ये १ सय ८५ ग्राहकले प्राधिकरणले तोकेकै महँगो शुल्क तिरिरहेका छन् । ५० वटा ग्राहक भने सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ वर्गका ग्राहक भएकाले प्रिमियम शुल्क लिनु नपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

भूकम्प गएको पाँच वर्ष बित्यो । पुनर्निर्माणको काम भने अझै सकिएको छैन । पुस १० मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको पाँच वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा पनि पुनर्निर्माणको काम नसकिएपछि सरकारले यसको म्याद २०७८ पुस १० सम्मका लागि थप्यो । थपिएको समयमा पनि पुनर्निर्माणका काम नसकिने निश्चितजस्तै छ । यो कुरा प्राधिकरण आफैंले स्विकारेको छ । यो अवधिमा धेरै पुनर्निर्माणको काम सकिने प्राधिकरण बताउँछ ।
पुस १५ सम्म पहिलो किस्ता सम्झौता गर्ने समय रहेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । सम्झौता नगर्नेको संख्या भने ३८ हजार ६ सय ६६ छ । ‘यो तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘यसमा सम्झौता नगर्ने सबै पर्छन् ।’ तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेकाले किस्ता नबुझ्नेलाई लाभग्राही सूचीबाट हटाइने उनले बताए । प्राधिकरणको बैठक बसेर यसबारे निर्णय गरिनेछ । पहिलो किस्ता बुझेर दोस्रो किस्ता लिन बाँकी १ लाख ८ हजार छन् । दोस्रो किस्ता बुझेर तेस्रो किस्ता लिन बाँकी ६७ हजार छन् । दोस्रो किस्ता माघ मसान्त र तेस्रो किस्ता बुझ्ने समय २०७८ वैशाख मसान्तसम्म छ । ‘दोस्रो र तेस्रो किस्ता बुझ्न समय छ,’ घिमिरेले भने, ‘पहिलो किस्ता लिने समय भने सकिन लागेको छ ।’ उनका अनुसार सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता नलिनेको संख्या ६ हजार १६ छ । कुल लाभग्राहीको संख्या ८ लाख ३४ हजार ९ सय ११ छ । यसमा ७ लाख ९६ हजार २ सय ४५ जनाले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । ५ लाख ५८ हजार ७ सय ९९ घर बनेका छन् । अर्थात् ७० दशमलव १७ प्रतिशत निजी आवासको निर्माण सकिएका छन् । तेस्रो किस्ता लिने ६ लाख १४ हजार ६ सय २७, दोस्रो किस्ता लिने ६ लाख ८१ हजार ९ सय ४५ छन् । पहिलो किस्ता बुझ्नेको संख्या ७ लाख ९० हजार २ सय ६२ छ ।
‘पुनर्निर्माणमा अलि ढिला भएको क्षेत्र पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा हो,’ घिमिरेले भने, ‘गुम्बाको पुनर्निर्माण गर्न बाँकी नै छ, त्यहाँ सुरुमा आर्थिक स्रोतको समस्या भएर गाह्रो भएको हो ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणको समय सकिएपछि पनि उक्त काम जारी रहनेछ । ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती निजी आवास पुनर्निर्माणको हो,’ उनले भने, ‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय पनि भयो, यसलाई आगामी जेठ मसान्तसम्म सक्छौं । थपिएको एक वर्षमा पुनर्निर्माणको काम करिब सक्छौं ।’ तर यसका लागि बजेट पनि अपुग भएको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि २१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अपुग छ । ‘हामीले मागेको भन्दा कम बजेट आयो,’ घिमिरेले भने, ‘थप बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेका छौं, यसबारे छलफल भइरहेको छ ।’ जसमध्ये ६ अर्ब निजी आवास निर्माणका लागि मात्र छ । भूकम्पप्रभावित ३२ जिल्ला छन् । ‘कोभिड–१९ का कारण सिर्जित जोखिमपूर्ण अवस्था र स्रोत व्यवस्थापनमा उत्पन्न कठिनाइका कारण निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ सीमान्तकृत घरपरिवारले घर बनाइसकेनन्,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने, ‘यसलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले प्राधिकरणको कार्य अवधि एक वर्ष थपेको छ ।’
थपिएको एक वर्षमध्ये २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधिमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विनियोजित बजेटअन्तर्गतका काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा प्राधिकरणले निजी आवास, सिंहदरबार, रानीपोखरी एवं धरहरा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्तिम फर्छ्योट काम गरिने उनले बताए । यसैबीच निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा ६ लाख ३४ हजार ९ सय ७३ गुनासो सम्बोधन गरिएको छ । यसबाट थपिएका पुनर्निर्माण लाभग्राहीको संख्या १ लाख ६ हजार ४ सय ६५ पुगेको छ । प्रबलीकरण लाभग्राहीको संख्या ६७ हजार ६ सय ८१ छ । प्राधिकरणले करिब नौ सय जना घुम्ती डकर्मी र २ सय ५४ जना सामाजिक परिचालक परिचालन गरी विशेष अभियानमा जोखिम वर्गमा रहेकाहरूको घर निर्माणमा सघाएको जनाएको छ । भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका ४ हजार २ सय ५७ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिएको छ । 

११ हजार ४ सय ३७ भूमिहीन तथा सुकुमबासी लाभग्राहीलाई साविककै स्थानमा घर बनाउन अनुमति दिइएको छ । १ हजार ३ सय ५१ लाभग्राहीलाई जग्गा खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनायो ।
निर्माणाधीन १ सय ३० एकीकृत बस्तीमध्ये ५० वटाको पुनर्निर्माण सकिएको छ । क्षतिग्रस्त ९ सय २० वटा सम्पदामध्ये ४ सय ६५ वटा बनिसकेका छन् । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ६ हजार ८५ वटा निर्माण भइसकेका छन् । १ हजार ४ सय ६८ विद्यालय पुनर्निर्माणका क्रममा छन् । यी विद्यालयको पुनर्निर्माण चालु आर्थिक वर्षभित्र सक्ने प्राधिकरणको दाबी छ । १ हजार १ सय ९७ क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ९८ वटाको पुनर्निर्माण पनि सकिएको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना योजनाअनुसार परिमार्जित कुल बजेट ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले बताएको छ । यसमध्ये हालसम्म सरकार एवं दातृ निकायको समेत गरी ३ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीय मजदुर, व्यवसायी र कन्टेनर चालक आन्दोलित भएका छन् । शनिबार पनि नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा लिमिटेड, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र भोटेकोसी क्षेत्रका स्थानीयले तातोपानीदेखि लिपिङक्षेत्रसम्म नाराबाजी गरे ।
अघिपछि सुरक्षाकर्मीको कडा हस्तक्षेप र सोधपुछबीच नाका खोल्न र पहुँचवाला कम्पनीका कन्टेनर मात्रै सामग्री लिन लागि पठाइएको र सरकारले गैरजिम्मेवारीपन देखाएपछि चीनले हेलचेक्र्याइँ गरेको उनीहरूको आरोप छ । ‘वर्षौंदेखि नाकामा खटिरहेका चालक, कन्टेनर सबै चुपचाप बस्नुपर्ने तर सिल्क र चिनियाँ ट्रान्सपोर्टले मात्रै सामग्री ओर्साने, आठचक्के कन्टेनर थन्किनुपर्ने, १८ पांग्राको सडकले थेग्नै नसक्ने कन्टेनरबाट सामग्री ओसारिएको छ, के यो राम्रो हो ?’ ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा लिमिटेडका अध्यक्ष अर्जुन सापकोटाले प्रश्न गरे । कोभिडबीच सतर्कता अपनाएर नाकालाई सहज र सर्वसाधारणका लागि नखोलिएसम्म राजमार्गमा कन्टेनर आउजाउ हुन नदिने र कडा आन्दोलनमा उत्रिने उनले बताए । आइतबार थप आन्दोलनको स्वरूपबारे छलफल गरेको र सोमबार फेरि प्रदर्शन गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । कोरोनाका कारण भोटेकोसी गाउँपालिका–२ तातोपानी क्षेत्रबाट चीन जोड्ने उत्तरी तातोपानी नाका भौतिक संरचनासँगै व्यापारिक रूपमा अव्यवस्थित बन्यो । २० वर्षअघिदेखि चल्दै आएका १ हजार ४ सय मालवाहक कन्टेनर, २ हजार ८ सय चालक र पाँच हजार मजदुर परिवार बेरोजगार भए । भूकम्पको चार वर्षपछि मालवाहकका रूपमा खुलाइएको नाका भोटेकोसी बाढीपहिरोको अवरोधपछि खुले पनि पछिल्लो समय ताल फुट्ने हल्ला र कोरोना संक्रमणले खुम्चाइदियो ।
भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलका अनुसार ताल फुट्ने र कोभिडको कारण देखाएर सरकारको गैरजिम्मेवारीकै कारण चीन पक्षले एकतर्फी आयातका रूपमा मात्रै नाका खुलाएको हो । यसअघि तिब्बतको स्थानीय प्रशासन नेलाम काउन्टीले खासाभन्दा करिब ३५ किमिमाथिको ‘क्यानोन कु’ ताल फुट्ने सम्भावना भएकाले तातोपानी नाकाबाट कारोबार नगर्न भन्दै नागरिकलाई सूचना जारी गरेपछि पछिल्लो पटक नाका बन्द थियो ।
कोभिड कालपछि चीनको खासा र न्यालम क्षेत्रमा थन्किएका डेढ सय कन्टेनरका रेडिमेड र अन्य सामग्री राजधानी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेर ‘आइसोलेट एरिया’ सहित नाका सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तातोपानी नाका पुनः पहिलेझैं चल्ने आशमा बसिरहेका झोलेपोकेदेखि ठूला व्यापारी, कन्टेनर, होटल व्यवसायी नाका खण्डहरझैं हुँदा निराश छन् । पहिले दिनहुँ ५० कन्टेनर भित्रिनेमा अहिले मुस्किलले पाँच वटा मात्रै सामग्री लिएर कन्टेनर आउने गरेको तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह तथा भन्सार कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्रीले बताए ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना तथा मझौला उद्यमलाई कोभिड–१९ को प्रभावबाट बाहिर ल्याउन सहयोग आवश्यक हुने भन्दै यसका लागि कोभिड पुनरुत्थान विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन् । आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीको भेटवार्ताका क्रममा अध्यक्ष गोल्छाले साना, मझौला व्यवसाय चल्न सके ठूला उद्योग स्वतः चल्न सक्ने भन्दै सरकार तथा राष्ट्र बैंकले ल्याएका राहतका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन निजी क्षेत्रले खोजेको प्रस्ट्याए । महासंघले ल्याउने भिजन पेपरमा पुनरुत्थानका लागि विशेष सुझाव समेटिने उनको भनाइ छ ।
लाखौं युवा बेरोजगार रहेको र उनीहरूको व्यवस्थापन यतिखेर मुलुककै लागि चुनौती बनेको सन्दर्भमा महासंघको भिजन पेपरले वार्षिक चार लाख युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने अध्यक्ष गोल्छाले स्पष्ट पारे । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष गोल्छाले महासंघले विज्ञहरूसमेतको सहयोगमा आम सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी उक्त पेपर सार्वजनिक गरिने र सरकारबाट स्वीकृति लिएर सहकार्यमा लगिने योजना रहेको राष्ट्रपतिसमक्ष जानकारी गराए । गोल्छाले कोभिडका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा कम हुने प्रक्षेपण भइरहेको सन्दर्भमा समग्र अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रन नदिन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेकामा जोड दिए । भेटवार्तामा महासंघका पदाधिकारीले अहिलेको संकटको अवस्थामा तुलनात्मक लाभका क्षेत्र कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जालगायतका क्षेत्रसँग जोडिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न पहल हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रपति भण्डारीले महासंघको वर्तमान युवा नेतृत्वलाई उद्योग व्यवसायको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्न सुझाइन् । ‘हामी पर्याप्त सम्भावना भएर पनि पछि परेका छौं, प्राकृतिक स्रोत साधनमा हामी धनी छौं,’ उनले भनिन्, ‘बजारका लागि कुनै समस्या छैन । तैपनि पर्याप्त लगानी आउन सकेको छैन, अहिले पनि हामी अरूकै भर पर्नुपर्ने परिस्थिति छ ।’ रोजगारीका लागि बाध्य भएर बाहिर जानुपर्ने परिस्थितिलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर भएर लाग्न उनले सुझाइन् । चुलिँदो व्यापार घाटाप्रति पनि राष्ट्रपति भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘हर कुरामा हामी बाह्य देशसँग निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ, यो अवस्थालाई कसरी ब्रेक गरी आफ्ना लागि आवश्यक वस्तु आफैं उत्पादन गर्न सक्छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा सिंगो मुलुक नै गम्भीर हुन जरुरी छ ।’

काठमाडौं (कास)– अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडाले आर्थिक कूटनीति सुदृढ गर्ने र अमेरिकाबाट निजी तथा बहुपक्षीय लगानी जुटाउने विषय आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । अमेरिकामा कार्यभार सम्हाल्न जानुअघि नेपाल उद्योग परिसंघसँगको अन्तर्क्रियामा उनले अन्य क्षेत्र तथा देशका लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । अमेरिकाले केही वस्तुमा दिएको व्यापार सहुलियतको दायरा विस्तार गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै डिजिटल इकोनोमी निर्माणमा सहयोग खोज्ने र अमेरिकास्थित बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्था विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ठूला परियोजनामा लगानी भित्र्याउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि खतिवडाको भनाइ छ । अन्तर्क्रियामा परिसंघले संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबीच आर्थिक साझेदारी बढाउन र द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनका लागि भूमिका खेल्न राजदूत खतिवडासँग आग्रह गरेको छ । ‘नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च महत्त्व दिँदै आएको छ,’ परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले भने, ‘अर्थतन्त्रको कुशल विज्ञका रूपमा परिचित तथा जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका खतिवडाको अनुभवबाट राजदूतको कार्यकालमा समेत नेपालको आर्थिक विकासका लागि लगानी तथा व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।’

काठमाडौं (कास)– आईसीटी अवार्डको पाँचौं संस्करण सम्पन्न भएको छ । लिभिङ विथ आईसीटीको आयोजनामा सम्पन्न हुवावे आइसीटी अवार्ड २०२० मा विभिन्न ११ विधा र जुरी मेन्सनसहित १२ प्रतिस्पर्धीलाई अवार्ड प्रदान गरियो । आईसीटी अवार्ड २०२० मा राइजिङ स्टुडेन्ट प्रोजेक्ट ‘सन्चै छौ’ देखि आन्तरिक राजस्व विभागससम्मले अवार्ड प्राप्त गरे । पायोनियर आईसीटी अवार्डबाट नीलकण्ठ उप्रेती, आन्टरप्रनेर अवार्डबाट विनय बोहोरा, वुमन आइन आईसीटी अवार्डबाट तिमिला यामी, नेपाली डायस्पोरा आईसीटी अवार्डबाट गौरवराज उपाध्याय, एनसेल इन्नोभेसन ड्रिभन क्राइसिस रेस्पोन्स आईसीटी अवार्डबाट पाइला रिसेसिएटर, स्टार्टअप आईसीटी अवार्डबाट क्रिप्टोजेन नेपाल, प्रडक्ट आईसीटी अवार्डबाट सीपीएफडीएस र जुरी मेन्सन आईसीटी अवार्डबाट हाम्रो स्वास्थ्य सम्मानित भएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ, मन्त्रालयका सचिव हरि बस्याल, पूर्वमन्त्री गणेश शाह, योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाल र हुवावे नेपालका सीईओ ज्याङ जियोजिङलगायतले विजेतालाई अवार्ड प्रदान गरे ।

सत्तारूढ नेकपा दुई समूहमा बाँडिएसँगै जिल्लाहरूमा पार्टी कार्यालय कसले प्रयोग गर्ने भन्नेमा विवाद बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल दुवै समूहले आफ्नो दाबी गर्दै केही जिल्लामा पार्टी कार्यालयमा ताला लगाएर कब्जामा लिएका छन् । कतै झडपको स्थितिसमेत बन्न थालेको छ । केही जिल्लामा भने पार्टीबारे निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिक टुंगो नलाग्दासम्म प्रयोग नगर्ने दुवै समूहबीच सहमति भएको छ ।
कञ्चनपुरमा आइतबार नेकपा पार्टी कार्यालय प्रयोग गर्ने विषयमा ओली र दाहाल–नेपाल समूहबीच विवाद हुँदा झडपको स्थिति बन्यो । आइतबार महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयमा दाहाल–नेपाल समूहले जिल्ला कमिटीको विस्तारित बैठक आह्वान गरेको थियो । तर कार्यालयको गेटमै ओली समूहले बिहानै ताला लगाएपछि विवाद बढेको थियो । दाहाल–नेपाल समूहले गेटको ताला तोड्न खोज्दा प्रहरीसँग झडप भएको हो ।
कार्यालयको ताला बैठक नगर्ने सहमतिमा खोलिएको छ । ‘हामीले कुनै गुट वा समूहको भेला नभई पार्टीको विस्तारित बैठकका लागि सबैलाई बोलाएका थियौं,’ नेकपाका जिल्ला सचिव तारा लामा तामाङले भने, ‘एउटा समूहले कार्यक्रम गर्न नपाइने भन्दै ताला लगायो, अबदेखि समन्वयमा यस्ता कार्यक्रम गरिनेछन् ।’ झडपपछि बैठकसमेत स्थगित गरिएको उनले बताए । ‘नेकपाभित्र विवाद देखिएको छ, आधिकारिक कुन हो टुंगो लागेको छैन,’ ओली समूहनिकट विद्यार्थी नेता कमल रोकायाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा मदन–आश्रित भवनमा समूह र गुटका भेला गर्न पाइँदैन ।’
पार्टी केन्द्रमा विवादका कारण अहिले स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधिदेखि कार्यकर्तासम्म विभाजित भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहको कामकाज छाडेर समूहका बैठक र भेलाहरूमा सहभागी हुन थालेका छन् । केही दिनयता स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरू कार्यालय आउनै छाडेका छन् । दाहाल–नेपाल समूहले गुट भेला गर्न लागेको भन्दै बझाङमा पनि ओली समूहनिकट कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालयमा आइतबार तालाबन्दी गरेका छन् । ‘टुटफुटका गतिविधिमा पार्टी कार्यालय प्रयोग हुन थालेपछि तालाबन्दी गरेका हौं,’ अनेरास्ववियू बझाङका संयोजक प्रवीन्द्र धामीले भने, ‘पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको र कुन पार्टी आधिकारिक हो भन्ने फैसला नआएको सन्दर्भमा कुनै एक पक्षबाट कार्यालयको दुरुपयोग हुन नदिन यसो गरेका हौं ।’ उनले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ताला नखोलिने बताए ।
सोमबार बस्ने भनिएको दाहाल–नेपाल समूहको जिल्ला कमिटी बैठकमा सहभागी हुन केन्द्रीय नेताहरूसमेत आउँदै छन् । पार्टी कार्यालयमा ताला लगाइए पनि बैठक नरोकिने नेकपा बझाङका सचिव दमन भण्डारीले बताए । म्याग्दी र सिन्धुलीमा भने पार्टीको आधिकारिकता विवाद नटुंगिएसम्म दुवै समूहले कार्यालय प्रयोग नगर्ने सहमति गरेका छन् । सहमतिपछि म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ हाँडेभीरस्थित जिल्ला पार्टी कार्यालयमा आइतबार बोलाइएको दाहाल–नेपाल समूहको कार्यकर्ता भेला वीरेन्द्रचोकस्थित भूपू सैनिक कल्याणकारी बचत तथा ऋण सहकारीको सभाहलमा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दाहाल–नेपाल समूहले पार्टी कार्यालयमै कार्यकर्ता भेला गरेर विरोध जुलुस निकालेको थियो । दुवै समूहबीच पार्टी कार्यालय उपभोग गर्ने विषयमा तनावको स्थिति आएपछि जिल्ला सचिव एवं हालसम्म तटस्थ बताउँदै आएका हरिकृष्ण श्रेष्ठले तत्काल दुवै समूहलाई कार्यालय उपयोग नगर्न सहमत गराएका हुन् ।
सिन्धुलीमा पार्टी र चिह्नको आधिकारिकता टुंगो नलागेसम्म कार्यालय भवन नखोल्ने सहमति भएको दाहाल–नेपाल समूहका नेता लेखनाथ दाहालले बताए ।

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले आइतबार लुम्बिनी प्रदेशका नौ जिल्लामा भेला र प्रशिक्षण गरेको छ । अधिकांश भेलालाई केन्द्रीय नेताले सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको चर्को विरोध गरेका छन् । धेरै नेताले सर्वोच्च अदालतले निर्णय सच्याउने आशा पनि व्यक्त गरेका छन् ।
दाहाल–नेपाल समूहले रोल्पा, प्यूठान र पश्चिम नवलपरासीबाहेकका जिल्लामा भेला तथा प्रशिक्षण गरेको हो । तीन जिल्लामा सोमबार भेला आह्वान गरिएको छ । रूपन्देहीमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री घनश्याम भुसालसहितका नेताले सम्बोधन गरेका थिए । बाँकेमा योगेश भट्टराई, पाल्पाका ठाकुर गैरे र सोमप्रसाद पाण्डे, दाङमा कृष्णबहादुर महरा, कपिलवस्तुमा चक्रपाणि खनाल, पूर्वी रुकुममा गणेश पुन, अर्घाखाँचीमा रामकुमारी झाँक्रीसहितले सम्बोधन गरेका छन् । सम्बोधनमा धेरै नेताले ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध र ओली समूहको आलोचना’ मै समय खर्चिए । केन्द्रीय नेता भुसाल, भट्टराई, झाँक्री, खनाल र पुनले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको गल्ती सर्वोच्च अदालतबाट सच्चिने भन्दै आधिकारिक नेकपा दाहाल–नेपाल नेतृत्वकै पार्टी रहेको दाबी गरेका थिए । कृष्णबहादुर महराले आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा आइतबार भएको भेलाले दुई समूहबीच द्वन्द्वको सम्भावना पनि देखाएको छ । कार्यालय कब्जाको होडबाजी पनि चलेको छ तर धेरै जिल्लाका भेला तथा प्रशिक्षण होटलमै भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा हुने भेला र प्रशिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन, आन्दोलनको तयारी र प्रदेश सरकारको अंकगणितको हिसाब गर्न नेकपा प्रदेश अध्यक्ष ओनसरी घर्ती सक्रिय भएकी छन् । प्रदेशका जिल्ला भेला पनि उनकै संयोजनमा भइरहेको सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले बताए । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये दाहाल–नेपाल समूहमा ६ र ओली समूहमा ५ जिल्ला अध्यक्ष खुलेका छन् । प्यूठानका अध्यक्ष तुलसीराम शर्मा अझै खुलेका छैनन् । उनी वामदेव
गौतमनिकट मानिन्छन् । अहिलेसम्म रोल्पा, रुकुम पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, दाङ, बाँके र बर्दियाका जिल्ला अध्यक्ष दाहाल–नेपाल समूहमा छन् । त्यस्तै रूपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुका जिल्ला अध्यक्ष ओली पक्षमा लागेका छन् ।
कपिलवस्तुमा नेता/कार्यकर्ता आफ्नो समूहमा पार्न होड चलेको छ । ओली समूहले जिल्लाका ११ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेको छ । यहाँका ४ निर्वाचित र २ समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यमध्ये विष्णु पन्थी मात्र खुलेर दाहाल–नेपाल पक्षमा देखिएका छन् । ओली पक्षले सदरमुकाम तौलिहवा र दाहाल–नेपाल पक्षले आइतबार गोरुसिंगेमा बैठक राखे । दाहाल–नेपाल पक्षमा खुलेर लागेका नेता कम छन् ।
दाहाल–नेपाल समूहले आइतबार पाल्पा जिल्ला कमिटीको चौथो बैठक बोलायो । तानसेनस्थित रेडक्रस हलमा आयोजित बैठकलाई ओली समूहले भने क्लब र समूह गठन गरेजस्तो भेला बोलाएको जनाएको छ । दाहाल–नेपाल समूहमा केन्द्रीय सदस्यद्वय सोमप्रसाद पाण्डेय, ठाकुर गैरे, तुलाराम घर्ती (वसन्त) मगरलगायत नेताका साथ जिल्ला कमिटी सचिव राजेन्द्र विक, प्रदेशस्तर कमिटीका यादवबहादुर रायमाझी, नेत्रप्रसाद पाण्डेयलगायत भेलामा सहभागी भए । जिल्ला कमिटीको चौथो बैठकमा १ सय ४४ मध्ये ८७ जनाको सहभागिता रहेको स्रोतले जनायो । ।
केन्द्रीय नेतृत्व विभाजित भएपछि रोल्पाका नेकपा कार्यकर्ताले समूहगत गतिविधि तीव्र बनाएका छन् । पूर्वएमालेका कार्यकर्ताले ओली नेतृत्वमा गतिविधि बढाएका छन् । पूर्वमाओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरू दाहाल–नेपाल नेतृत्वमा संगठित भएका छन् । नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र घर्तीमगर नेतृत्वका अधिकांश सदस्यले दाहाल–नेपाल समूहलाई साथ दिने देखिएको छ । ओली समूहको नेकपाको जिल्ला अध्यक्षमा युवा नेता प्रेम घर्तीमगरलाई अघि ल्याउने उक्त समूहको तयारी छ ।
नेकपा रूपन्देही दाहाल–नेपाल पक्षले गरेको जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्न आइतबार गृहजिल्ला आएका घनश्याम भुसालले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभएमा मुलुक अधोगतितिर जाने बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि केन्द्रमा नेकपा दुई चिरा भएसँगै जिल्ला र गाउँ तहका कार्यकर्ता पनि छुट्टिन थालेका छन् । केपी ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहमा छुट्टिएको स्थानीयस्तरमा आयोजना हुने भेला र बैठकबाटै प्रस्ट भएका छन् । दाहाल–नेपाल पक्षले आइतबार गरेको जिल्लास्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलाले साविक एमाले र माओवादी केन्द्रको झल्को दिन्थ्यो ।
पर्वतमा नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षको आइतबारको भेलामा जिल्ला कमिटीका करिब ८२ प्रतिशत सदस्य आफ्नो संगठनमा लागेको उक्त समूहको दाबी छ । सात कार्यालय सदस्य रहेकोमा ५ जना सदस्य आफ्नो समूहमा रहेको कार्यालय सदस्य केशव कुँवरले बताए । ‘अध्यक्ष पदम गिरी र सदस्य गोविन्द पहाडीबाहेक सबै कार्यालय सदस्यको सहभागिता रह्यो,’ उनले भने, ‘जिल्ला सदस्यमध्ये केहीबाहेक सबैको सहभागिता छ ।’ महाशिला र बिहादी गाउँपालिकाबाट केही सदस्य सहभागी नभएको उनले बताए ।
जिल्ला कमिटीमा रहेका एक सय ३५ मध्ये तत्कालीन माओवादी केन्द्रका ६१ र पूर्वएमालेका ४९ जना सदस्य दाहाल–नेपाल समूहमा लागेको सचिवालय सदस्य खुमप्रसाद सुवेदीले बताए । उनका अनुसार ४५ सचिवालय सदस्यमध्ये ३० जना आइतबारको कार्यक्रममा सहभागी भए । महाशिला र बिहादी गाउँपालिकाका कमिटीले भने नेकपाको विभाजन स्पष्ट नभएसम्मका लागि कुनै पनि समूहका भेला तथा कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री थममाया थापा भने दाहाल–नेपाल समूहमा खुलेकी छन् । साविक माओवादीका केही ओली र एमालेका केही दाहाल–नेपाल पक्षमा छन् । अधिकांश कार्यकर्ता निर्वाचन आयोगले पार्टी वैधता र चुनाव चिह्नका आधारमा मात्र आफ्नो कित्ताकाट गर्ने भन्दै मौनता देखाएका छन् ।
गोरखामा भएको भेलाले प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रतिगामी कदमविरुद्ध आन्दोलनका लागि भन्दै जिल्ला अध्यक्ष लेखबहादुर थापाको अध्यक्षतामा १ हजार १ सदस्यीय जिल्ला संघर्ष समिति गठनको निर्णय गरेको छ ।
पहिलो चरणअन्तर्गत आगामी मंगलबार सदरमुकाममा जनप्रदर्शन र विरोध कार्यक्रम गर्ने थापाले बताए । भेलामा पूर्वमाओवादीका जिल्लास्तरीय नेताहरूको बाहुल्यता थियो । केन्द्रीय कमिटी सदस्य हरिराज अधिकारी, कृष्ण धिताल, सुशीला सिंखडा, जिल्ला अध्यक्ष थापालगायत सहभागिता थियो । नेकपामा एक सय ४५ सदस्यीय जिल्ला संगठन कमिटी गठन भएको थियो । तत्कालीन माओवादीका अधिकांश जिल्लास्तरीय नेता दाहाल–नेपाल समूहमा छन् । प्रदेश कमिटी सदस्यहरू हरि काफ्ले, विकलकुमार श्रेष्ठ र जुद्धविलास भण्डारी, जिल्ला सचिवालय सदस्य विश्वेश्वर कट्टेल दाहाल–नेपाल समूहको बैठकमा सहभागी भए ।
पूर्वी नवलपरासीमा भएको भेलामा जिल्लाका दुई सय जनाभन्दा बढी अगुवा कार्यकर्ताको सहभागिता रह्यो । पुस १४ देखि ३० गतेसम्म संघर्षका कार्यक्रम गर्ने र त्यसलाई वडा तहसम्म लैजाने निर्णय भएको कार्यक्रममा सहभागी गोपी कँडेलले बताए ।
पोखरामा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहको कास्की जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलामा स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले चुनाव गर्ने नियतसहित प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन नगरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हामी चुनावमा जाने अवस्था आयो भने ओली पक्षले एउटा वडा पनि जित्ने सम्भावना रहँदैन ।’
तनहुँमा केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थितिमा आयोजित भेलामा वडा तहसम्मका नेताको उपस्थिति थियो । नेकपा जिल्ला सचिव राजेन्द्रकेशरी न्यौपानेको अध्यक्षतामा आयोजिक कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य एवं जिल्ला इन्चार्ज तथा गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान, केन्द्रीय सदस्य पीएल श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश सांसद आशा कोइराला, केन्द्रीय लेखा आयोग सदस्य विद्या ढकाल, अञ्चल कमिटी सदस्य शंकरनारायण श्रेष्ठ, चित्र थापा र ओमकुमारी पौडेल, विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य कलिला खानलगायत नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सम्बोधन गरेका थिए ।
स्याङ्जाको दाहाल–नेपाल समूहको भेलामा नेकपाको १४५ सदस्यीय जिल्ला कमिटी सदस्यमध्ये ८१ जनाको सहभागिता रहेको दाबी गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा भंग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेलगत्तै सडकमा तीन वर्षअघि चुनावी रन्कोमा एमालेले बजाएको एउटा गीत फेरि घन्कियो । भोट माग्दै हिँड्दा होस् वा चुनावी आमसभामा मात्रै घन्किने उक्त गीत यतिबेला घन्किनुको उद्देश्य मात्रै फरक छैन, त्यसको अन्तर्य पनि फरक छ ।
पार्टी विभाजनपछि चुनाव चिह्न सूर्य कसले पाउने भन्ने अन्तिम निर्णय नभइसकेको पृष्ठभूमिमा एमाले सम्झाउने र सूर्य चिह्नको याद दिलाउने यो गीत बज्नुको आफ्नै राजनीतिक अर्थ छ । चुनाव प्रचारप्रसार गर्न बनाइएको गीत बदलिँदो राजनीतिक मौसममा घन्किएको उक्त गीतका गायकमध्येका एक बद्री पंगेनीले पनि थाहा पाएका छन् । यसबारे त्यति धेरै टिप्पणी नचाहे पनि उनले बदलिँदो राजनीति र त्यसपछि देखिएको उछलकुदलाई नजिकबाटै नियालिरहेका छन् ।
नेकपा विभाजनको संघारमा जातीय छुवाछूतविरुद्ध बलियो आवाज बनाउन ‘तिम्रो घरमा मेरी छोरी भान्छा चलेन’ बोलको गीत बजारमा ल्याएका बद्री हिजोआज त्यसैको प्रचारप्रसारमा छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै भएको नेकपा विभाजन र त्यसपछि विकिसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे खुलेर प्रकट नभएका उनले पछिल्लो राजनीतिक कदमबारे आफूले बोलिहाल्ने हैसियत नराख्ने बताए । ‘यो सबै कुरा नबुझीकन म अहिले बोल्न चाहन्नँ,’ उनले भने, ‘नबुझीकन बोल्दा, नबुझीकन लाग्दा के हुँदोरहेछ भन्ने त म अहिले भोग्दै पनि छु । त्यसैले अहिले बोल्दा हतार हुन्छ कि ?’
एउटा दलले बहुमत पाउँदा देशले विकास गर्छ कि भन्ने सपना देखेर आफूले चुनावताका गीत गाएको तर आफ्नो सपना पूरा नभएको उनले गुनासो गरे । त्यसो त पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि केही मान्छेले उनलाई तेरो गीत सुनेर एमालेमा भोट हालियो, अहिले यस्तो गर्‍यो भनेर पनि नसुनाएका होइनन् । त्यस्तो गुनासोप्रति उनी सम्मान नै गर्छन् तर आफूले गीतै गाएर गल्ती नै गरेको भने ठान्दैनन् । उनले बिम्बको प्रयोग गरेर भने, ‘पोखरीमा डुबिरहेका बेला कसरी उत्रिने भन्ने हुँदोरहेछ । त्यतिबेला जसले आफूलाई बाहिर निकाल्छ जस्तो लाग्छ, त्यतैतिर हात दिइँदोरहेछ । मैले पनि त्यही गर्‍या न हो ।’
दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि लोकगायनमा यात्रारत बद्री बेलाबखत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने र कहिलेकाहीँ फोनमै कुरा गर्ने मौका पनि पाउँथे । प्रधानमन्त्रीसँगका भेटमा उनी आम मानिसले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारप्रति गरेको गुनासो मोबाइलमार्फत देखाइदिन्थे । उनले भने, ‘देखाएर के गर्नु, प्रधानमन्त्रीसँग त बोल्नै सकिन्न । उहाँले धरहरा बन्दै छ, यतिवटा अस्पताल बन्दै छन् । तपाईंको गीतले त्यही हुन्छ भन्या हैन भन्नुहुन्थ्यो । भकै छ कि क्या हो भन्या जस्तो पनि हुन्थ्यो ।’
त्यसो त बेलाबखत सरकारले जनजीविकाका सवालमा भनेजस्तो काम गरेन भन्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेका बेला उनलाई सिधै प्रधानमन्त्री ओली फोन पनि गर्थे । पछिल्लोपटक संसद् विघटनअघि पनि बद्रीलाई फोन आएको थियो । उनले त्यतिबेला पनि भने, ‘तपाईंप्रति अविश्वास छैन तर मन्त्रीहरूले त भनेजस्तो काम गरेनन् नि ?’ जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफूले सबैतिर हेर्न नभ्याउने भएको र केही मन्त्रीले भनेजस्तो कार्यसम्पादन नगरेको कुरा बताएका थिए ।
विभाजित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा पछि कित्ताकाट भइहाल्न नहतारिए पनि उनले राजनीतिक वर्णपटमा देखिएका पछिल्ला दृश्यलाई भने नजिकबाट नियालिरहेका छन् । उनले नेपाली राजनीतिको कथालाई हिन्दी टेलिसिरियलसँग तुलना गर्दै भने, ‘कथाले कुन मोड लिन्छ र कता जान्छ, अन्दाज नै गर्न नसकिने छ ।’ को कता गएर कता ठोक्किने हुन् ? कसले कसलाई घात गर्ने हो ? कसले कसलाई माया गर्ने हो ? को कसका पक्षमा उभिने र कसले कसका विरुद्धमा बोल्छ भनेर भन्नै नसकिने स्थिति रहेको उनले बताए ।
उनका श्रोताले बेलाबखत उनलाई चित्त दुखाएको शैलीमा पार्टीको गीत किन गाएको भनेर पनि नभन्ने होइनन् । उनले त्यस्ता प्रिय श्रोतासँग चित्त दुखाएकामा माफी पनि मागेका छन् । राजनीति सबै ठाउँमा हुने बताउने उनले ट्वाइलेट जाने बेलामा पनि राजनीति हुने बताए । धर्मगुरु, पण्डित सबैले आआफ्नै राजनीति गरिरहेको बताउने उनले स्पष्टीकरण दिएको शैलीमा भने, ‘गीत गाएर मैले त्यस्तो के नै अपराध गरेको हुँ र ! अलकायदाको वा बोकोहरामको गीत त गाएको होइन । कुनै सिद्धान्तको नजिक हुन अपराध पनि त होइन ।’
नेकपाको चुनावी गीत गाउँदाको समयलाई बद्री आफ्नै शैलीमा अर्थ्याउँछन् । उनले भने, ‘कतै झुन्डिराख्नुभएको छ । कतै टेक्नुपर्ने छ । एकतिर टेक्दा आलो गोबरमा टेकिन्छ, अर्कातिर टेक्दा सुकेको गोबरमा टेकिन्छ । आलो गोबरमा टेकेर चिप्लिनु भन्दा भनेर सुकेको गोबरमा टेकेको हो मैले ।’ गीत गाउनुको अन्तर्यलाई उनले धेरै विस्तारमा त भनेनन् । ‘यसबारे त्यसभन्दा अरू धेरै त भनिनँ तर गोबर त सबै गोबर नै रहेछन्,’ उनले दिक्दारी पोखे ।
कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नराखी आफूले गीत गाए पनि र जनताका दुःख र समस्याको सम्बोधन हुन्छ भनेर आफूले कल्पना गरे पनि यस्तो काम सजिलो नहुने उनको ठम्याइ छ । उनले भने, ‘राजनीतिमा त के–के पो रहेछ, रहेछ । त्यो बुझ्न एकदमै गाह्रो रैछ । म एकदमै सोझो रैछु भन्ने महसुस भएको छ ।’
आफूले गीत गाएकै दलले बहुमत ल्याएर सरकार चलाएको देखेका उनले चार प्रकारका नेता हुने रहेछन् भन्ने बुझाइ सुनाए । एक थरी नेता केही नै नगर्ने सोच र ढंग नै नभएका, दोस्रो थरी एकदमै दम्भी, तेस्रो थरी आफ्नो, आफन्ती र पदको मात्रै माया गर्ने अनि चौथो थरी केही गर्न त खोज्ने तर तिनीहरूलाई के–के कुराले रोकिराख्ने । नेताको कित्ताकाट सुनाएपछि उनले अब जनताले दलभन्दा पनि देशलाई माया गर्ने नेता कुन हो भनेर चिन्नुपर्ने देखिएको बताए । ‘वाद वा सैद्धान्तिक कुरा नेतामा देखिएन,’ उनले पछिल्लो राजनीतिक घटनापछि देखिएको नेताहरूको कुदाकुद र गुट–उपगुटको घनचक्करलाई बुझाउने शैलीमा भने, ‘जो–जोसँग पनि आफ्नो स्वार्थका लागि मिलेका छन् । आफू जहाँ गयो, त्यही राम्रो भनेका छन् । आफूले जुन ठाउँ छोड्यो, त्यो नराम्रो भनेका छन् । एकदमै गलत प्रवृत्ति देखियो ।’
कहिलेकाहीँ त उनलाई जनताअनुसारको नेता पायौं कि भनेजस्तो पनि लाग्छ । लोकतन्त्रपछि आफूहरूले स्वतन्त्रता त पाएको तर त्यसको सही उपयोग जनताबाटै पनि हुन नसकेकामा पनि उनको चिन्ता छ । उनले भने, ‘दोष नेताको मात्रै छैन । सबैको छ । एकपटक सबै जना कसरी सच्चिने ?’
राजनीतिको बाटो जता मोडिए पनि र जो–जुन कित्तामा उभिए पनि बद्री आफ्नो गीतिकर्ममा भने लागि नै रहेका छन् । दुईवटा नयाँ गीतमा काम गरिरहेको बताउने उनले केही साताअघि राजधानीको माइतीघरमा आन्दोलित उखु किसानमाझ पुगेर आफ्नो समर्थन जनाएका थिए । त्यतिबेला काठमाडौंको ठिहीमा आन्दोलित उखु किसानका पक्षमा आफू रहेको बताउँदै उनले गीत पनि गाए ।
उखु लग्यो मालिकले चिनी बनाई बेच्यो,
किसानको पसिना कस्ले घिच्यो–घिच्यो,
किसान मार्न पाइँदैन...

लमहीमा जारी प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा समूह ‘ए’ बाट सेमिफाइनल पुग्ने टोलीको टुंगो लागेको छ । आइतबार एपीएफले प्रदेश २ लाई र लुम्बिनीले कर्णाली प्रदेशलाई ९ विकेटले हराउँदै एक खेलअगावै सेमिफाइनल यात्रा तय गरेका हुन् । लगातार दुई खेलमा पराजित भएका कर्णाली र प्रदेश २ बाहिरिएका छन् ।
प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित हासिल गर्ने क्रममा एपीएफले प्रदेश २ ले प्रस्तुत गरेको ७३ रनको चुनौतीलाई १३.१ ओभरमा २ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो । एपीएफकी ओपनर ज्योति पाण्डेले ४० बलमा ४ चौकासहित सर्वाधिक ३० रनको योगदान दिइन् भने सरिता मगर ६ र इन्दु बर्मा १ रनमा अविजित रहे । त्यसअघि ३० बल खेल्दै १ चौकासहित १८ रन बनाएकी कप्तान
सीता रानामगर आउट भइन् । प्रदेश २ का कविता गौतम र सरस्वतीकुमारी चौधरीले १–१ विकेट लिए ।
टस जितेर ब्याटिङ गरेको प्रदेश २ ले निर्धारित २० ओभर खेल्दै ८ विकेट गुमाई ७२ रन बनाएको थियो । अनुराधा चौधरीले प्रदेश २ बाट सर्वाधिक १८ रन बनाइन् । शोभा आलेले १३ रन बनाउँदा सन्तोषी चौधरीले ९ रन र विमला मगरले ६ रन बनाए । एपीएफबाट कप्तान सीता रानामगरले ४ ओभरमा १४ रन खर्चेर २ विकेट लिइन् भने रेखा रावल, करुणा भण्डारी, ईश्वरी विष्ट र राजमती ऐरीले १–१ विकेट लिए । खेलमा एपीएफकी कप्तान सीता रानामगर प्लेयर अफ द म्याच घोषित भइन् ।
आइतबार पहिलो खेलमा लुम्बिनीले कर्णालीलाई ९ विकेटले पराजित गर्‍यो । खेलमा कर्णालीले प्रस्तुत गरेको ३५ रनको सामान्य लक्ष्यलाई लुम्बिनीले ३.१ ओभरमा १ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो । टिमलाई दोस्रो जित दिलाउने क्रममा कप्तान नेरी थापाले ९, सरस्वती घर्तीमगरले ३ र गीता गोसाईंले ४ रन बनाएका थिए ।
त्यसअघि खराब मौसमका कारण १३ ओभरमा छोट्याइएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले ६ विकेट गुमाउँदै ३४ रन बनाएको थियो । कर्णालीकी दीक्षा पुरीले सर्वाधिक ८ रनको योगदान दिइन् । ४ बलमा उनले २ चौकासहित उक्त रन बनाएकी थिइन् । अंशु शाक्य ७ रनमा अविजित रहिन् ।
लुम्बिनीबाट सुस्मिता भुसालले २, सरिता जिसी र गीता गोसाईंले १–१ विकेट लिएका थिए । लुम्बिनीकी कप्तान नेरी थापा प्लेयर अफ द म्याच भइन् । यो जितसँगै समूह ‘ए’ मा रहेको लुम्बिनीले अंकतालिकामा ४ अंक जोडेको छ ।
यसअघि पहिलो खेलमा लुम्बिनीले प्रदेश २ लाई ९ विकेटले पराजित गरेको थियो भने विभागीय टोली एपीएफसँग कर्णाली २ सय ४ रनले पराजित भएको थियो ।
सोमबार पहिलो खेलमा प्रतियोगिताबाट बाहिरिइसकेका कर्णाली र प्रदेश २ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने दोस्रो खेलमा सेमिफाइनल पुगिसकेका एपीएफ र लुम्बिनी भिड्नेछन् ।

प्लेयर अफ द म्याच लुम्बिनीकी कप्तान नेरी थापा । तस्बिर : दुर्गालाल/कान्तिपुर

काठमाडौं (कास)– १७ औं पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड २०७६ को पिपल्स च्वाइस विधामा फेरि एकपल्ट उनको नाम परेको छ ।
पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डका पछिल्ला संस्करणमा पनि छाएकी थिइन् उनी । वर्ष ०७५ को महिलातर्फको उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड विजेतासमेत भइन् ।
उनी हुन् महिला फुटबल खेलाडी सावित्रा भण्डारी । सावित्रा आफूले आफैंलाई भन्छिन्, ‘साम्बा’ । खुबै गर्व छ, उनलाई यो उपनामप्रति । उनी फुटबलको मैदानमा जति मज्जाले छाउने गर्छिन् नि त्यत्तिकै अवार्डमा पनि छाउँछिन् ।
जुन दिन पिपल्स च्वाइस विधाका प्रत्याशीको नाम घोषणा भयो, त्यसमा
आफ्नो पनि उपस्थिति देखेपछि उनी भन्थिन्, ‘मैले त दोस्रो मौका पनि पाएँ ।’ यो खुसीको उद्देश्य थियो । तर, जतिबेला फुटबलबारे खास वार्ता चलाउनुपर्छ, उनी अति साह्रो गम्भीर हुन्छिन् । खासमा उनको मनमा केही बिझेको छ । त्यो हो, स्वर्ण पदक जित्न नसक्नुको दुःख ।
वर्ष ०७६ मा भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा महिला फुटबल पोखरामा भएको थियो । उनको धोको थियो, आफ्नै घरमा भएको फुटबलमा स्वर्ण जित्ने, तर त्यो पूरा हुन सकेन । नेपाल रजतमै सीमित रह्यो । त्यसो त नेपालले अहिलेसम्म भारतलाई नहराएको होइन, तर निर्णायक पदक छुने खेलमा भने नेपाल पछाडि पर्दै आएको छ । यसैले हो सावित्राको मन पोल्ने ।
एक प्रकारले भन्दा सावित्रा दक्षिण एसियाली महिला फुटबलकी नम्बर एक खेलाडी हुन् । उनले यो दाबीको पुष्टि भारतको मैदानमै गरेकी छन्, वर्ष ०७६ मा त्यहाँ भएको महिला लिगमा तहल्का मच्चाएर । इन्डियन वुमेन्स लिगमा उनको गोकुलम केरला टिम विजेता नै रह्यो । उनले ती सबै टिमविरुद्ध राम्रो मात्र खेलिनन्, गोलको शृंखला नै चलाइन् । जसमा भारतका प्रमुख खेलाडी थिए ।
भारतीय टिमका मुख्य खेलाडी बाला देवीले बारम्बार दोहोर्‍याएर भनेकी छन्, ‘सावित्रा अब्बल दर्जाकी खेलाडी हुन् । त्यसैले त नादेझ्दा कपमा नेपाल उपविजेता रह्यो । घरेलु फुटबलमा त झन् के कुरा गर्ने । उनले वर्ष २०७६ मा आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण हात पारिन्, प्रधानसेनापति कप जितिन् अनि नेपालका लागि सर्वाधिक गोलको कीर्तिमान पनि राखिन् । यहाँनिर प्रश्न फेरि त्यही, अब के त ?
भारतलाई हराएर ठूलो सफलता हात नपरेसम्म उनको मनले सन्तोष मान्ने छैन । भारतलाई हराउने सपना पूरा गर्न सावित्राले खोजेको एउटा तत्व हो, नेपाली महिला फुटबललाई माया । त्यसो भनेको माया र प्रोत्साहन । उनी भन्छिन् ‘हामी भारतलाई हराउन सक्षम भने छौं ।’ यस्तोमा सावित्रालाई पिपल्स च्वाइस अवार्डमा जिताउन सक्दो मत दिनु पनि नेपाली महिला फुटबललाई माया गर्नॅ नै हो । प्रोत्साहन र समर्थन दिनु हो ।
अघिल्लो वर्ष पनि उनी पिपल्स च्वाइस विधाका एक प्रत्याशी थिइन् । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? उनी वर्ष ०७३ र ०७४ मा महिलातर्फको उत्कृष्ट खेलाडीको मनोनयनमा परेकी थिइन् । यो सबै उनले मैदानमा राम्रो प्रदर्शन गरेर त सम्भव भएको हो, त्यो पनि ‘साम्बा’ पारा । त्यसो भनेको ब्राजिली स्वाद मिसिएको फुटबल ।

मेलबर्न (रोयटर्स)– निमित्त कप्तान अजिन्क्या रहानेले विराट कोहलीलाई बिर्साउँदै बनाएको आकर्षक १२औं शतक मदतमा भारतले अस्ट्रेलियाविरुद्धको दोस्रो टेस्टको दोस्रो दिन ८२ रनको अग्रता लिएको छ । आफ्नो खेलजीवनमा दोस्रोपल्ट नेतृत्वको अवसर पाएका रहाने १ सय ४ रन बनाएर नटआउट छन् । यो शृंखलाको पहिलो शतक पनि हो । त्यसकै मदतमा भारतले पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियालाई उछिनेको हो ।
अस्ट्रेलियाले पहिले ब्याटिङ गर्दै १ सय ९५ रन बनाएको थियो । मेलबर्न क्रिकेट मैदानमा रहानेको दुईपल्ट क्याच छाडिएको थियो । त्यसमध्ये पहिलो ७३ रनको स्थितिमा थियो भने दोस्रो अन्तिम बलमा रह्यो । त्यसयता खेल वर्षाका कारण चाँडै टुंगिएको थियो । अब भारतले ५ विकेट गुमाई २ सय ७७ रनबाट खेल्न सुरु गर्नेछ । त्यसमा अलराउन्डर रवीन्द्र जडेजा ४० रनमा नटआउट छन् ।
रहानेको संयमित प्रदर्शनमा उनलाई भाग्यले बलियो साथसँगै उतारचढाव पनि रहे । यो उनको अस्ट्रेलियाविरुद्ध दोस्रो उच्च स्कोर रह्यो । सन् २०१५ मा उनले मेलबर्नमै अस्ट्रेलियाविरुद्ध शतक बनाएका थिए । लन्चलगत्तै रहानेले पहिलो स्लिपमा क्याच दिएका थिए, तर अस्ट्रेलियाली कप्तान टिम पेनले विकेटकिपर तथा दोस्रो स्लिपबीच कसैलाई पनि राखेका थिएनन् ।
दोस्रो दिनकै क्रममा मिचेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेटमा २ सय ५० विकेट लिने नवौं अस्ट्रेलियाली बलर बने । रहाने र जडेजाले छैटौं विकेटमा १ सय ४ रनको साझेदारी गरिसकेका छन् । रहानेले १२ चौका पनि प्रहार गरेका छन् । यसअघि भारतका प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान शुभमन गिलले ४५ र हनुमा बिहारीले २१ रन बनाए । चार टेस्ट शृंखलामा अस्ट्रेलिया १–० ले अगाडि छ ।

न्युजिल्यान्ड बलियो स्थितिमा
न्युजिल्यान्ड पाकिस्तानविरुद्धको पहिलो टेस्टको दोस्रो दिन आइतबार बलियो स्थितिमा रहेको छ । न्युजिल्यान्डले आफ्नो पहिलो इनिङ्समा ४ सय ३१ रन बनाएको छ । दिनको खेल सकिँदा पाकिस्तान एक विकेट गुमाई ३० रनको स्थितिमा छ । न्युजिल्यान्ड अझै ४ सय १ रन ठूलो अन्तरले अगाडि छ । पाकिस्तानका सन मसुद १० रन बनाई आउट भए ।
अविद अली १९ र मोहम्मद अब्बास शून्यमा नटआउट खेलिरहेका छन् । यसअघि न्युजिल्यान्डका लागि भने कप्तान केन विलियम्सनले सर्वाधिक १ सय २९ रन बनाए । बीजे वाट्लिङले ७३ रनको योगदान दिए । सोमबार तेस्रो दिनको खेल सुरु हुँदा पाकिस्तानसामु सबैभन्दा पहिले फलोअन जोगाउने चुनौती हुनेछ । 

कोरोना कहरबीच गाउँमा खेल गतिविधि बढिरहेको छ । यसले खेल क्षेत्रमा उत्साह थपिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
शुक्रबारदेखि जिल्ला सदरमुकाम खलंगामै खुला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ । जिल्ला भलिबल संघले भलिबल संघ कप सञ्चालन गरेको हो । कोरोनाका कारण भएको लकडाउनपछि जिल्लामा भएको सबैभन्दा ठूलो राशिको प्रतियोगिता यही हो । जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय तहको समन्वयमा जिल्लामा भलिबल प्रतियोगिता चलिरहेको हो ।
प्रतियोगितामा रुकुम पश्चिमका साथै पूर्वका खेलाडी पनि सहभागी छन् । प्रतियोगिताका विजेताले ५१ हजारका साथ ट्रफी प्राप्त गर्नेछ । दोस्रो हुनेले ३१ हजार र तेस्रो हुनेले २१ हजार नगद प्राप्त गर्नेछन् । खेल वडास्तरीय भइरहेको छ । २४ टिमले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका छन् । लामो समयदेखि रोकिएको खेल गतिविधि बढाउन प्रतियोगिता गरिएको जिल्ला भलिबल संघका अध्यक्ष मोहनकुमार चन्दले बताए । ‘जिल्लामा धेरै खेलिने खेल भलिबल हो,’ उनले भने, ‘यसैबाट खेल गतिविधि सुरुको सन्देश प्रवाह हुने विश्वास जिल्ला भलिबलको विश्वास छ ।’
गत कात्तिकमा सानीभेरी गाउँपालिकामा खुला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गरियो । चौरजहारी नगरपालिकामा पनि मंसिर महिनामा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता भयो । जिल्ला सदरमुकाममै मंसिर महिनामा अर्को ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सम्पन्न भयो ।
जिल्ला खेलकुद समिति कार्यालय प्रमुख छविलाल केसीले विस्तारै जिल्लामा खेलकुद गतिविधि बढ्दै गएको बताए । कोरोनाको जोखिम कायमै रहँदा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर खेलहरू भइरहेको केसीले बताए । सबै क्षेत्र विस्तारै खुलेपछि खेलकुद पनि सुरु हुनु खुसीको कुरा भएको खेलाडीले बताएका छन् । बाँफीकोट गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिका सचिव लालबहादुर केसीले ढिलै भए पनि खेलकुद क्षेत्र खुलेकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘स्थानीय स्तरका खेलाडीको परिचालनका लागि खेलकुद क्षेत्र खुल्नै पर्थ्यो,’ केसीले भने ‘सरकारको नियम र मापदण्ड पालना गरेर यस्ता गतिविधि बढाउँदै लैजानुपर्छ ।’

नेपाल रग्बी संघको कार्यसमिति बैठकले विजय खड्कालाई महाप्रबन्धकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले भूपेन्द्र थापा क्षेत्री, माया स्याङतनसहितको अन्तिम तीन जनाको सूचीबाट खड्कालाई राख्ने निर्णय गरेको हो । दक्षिण अफ्रिका, बेलायत, श्रीलंकाका अनुभवी अधिकारीहरूसँगै आठ विदेशीसहित २ सय ५६ जनाले महाप्रबन्धकका लागि आवेदन दिएका थिए । उपाध्यक्ष दीपक देवकोटा संयोजकत्वको छनोट समितिले आवेदकमध्ये ५ जनाको अन्तर्वार्ता लिएको थियो, जसबाट तीनलाई सिफारिस गरेको थियो ।
शारीरिक शिक्षामा स्नातक गरेका उनी इरासमस छात्रवृत्तिमा बेल्जियमको केयु लुभेन (विश्वविद्यालय) मा स्पोर्ट्स इथिक्स एन्ड इन्टिग्रिटीमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छन् ।
‘अपेक्षाभन्दा धेरै आए, खेलकुदमा रहेर काम गर्न इच्छुक प्रतिस्पर्धी भए, यसले रग्बीमा आकर्षण छ भन्ने देखाउँछ,’ आइतबार संघका अध्यक्ष टंकलाल घिसिङले भने, ‘रग्बीलाई व्यावसायिक हिसाबले सञ्चालन गर्न महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने निर्णय गरियो । अब स्वयंसेवक रहेका कार्यसमिति र कर्मचारीको रूपमा रहने प्रशासनलाई अलग ढंगले स्थापित गर्नेछौं । प्रशासनिक प्रमुखको जिम्मेवारीमा महाप्रबन्धकले रग्बीलाई व्यावसायिक खेलमा विकास गर्ने विश्वास गरेका छौं ।’ ‘ठूलै जिम्मेवारी पाएको छु,’ संघको निर्णयबारे २४ वर्षीय खड्काले भने, ‘यसलाई एउटा चुनौतीका रूपमा लिएको छु, जुन नयाँ अवसर हो । नेपालको खेलकुदमा केही फरक काम गर्ने मौका पाएको छु ।’ उनले जनवरी १ बाट जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताइएको छ । उनको नियुक्ति दुई वर्षे हुने संघले जनाएको छ ।

११ वटा समिति
कार्यसमिति बैठकले विभिन्न ११ वटा समितिमा प्रमुखलगायतका पदाधिकारी पनि मनोनयन गरेको छ । रग्बी संघले पहिलोपल्ट समिति गठन गरेको हो । स्कुल रग्बी कमिसनका अध्यक्ष जेबी अधिकारीलाई विकास समितिको प्रमुख बनाइएको छ । यसै समितिअन्तर्गत प्रशिक्षण तथा शिक्षामा विनोद लामालाई बनाइएको छ भने विश्व रग्बीको कार्यक्रम ‘गेट इन्टु रग्बी’ मा टंकराज गिरीलाई व्यवस्थापकमा मनोनयन गरिएको छ ।
गभर्नेन्स कमिटीमा संघका उपाध्यक्ष दीपक देवकोटा, प्रतियोगितामा सदस्य इन्द्रबहादुर तामाङ, फाइनान्समा कोषाध्यक्ष विजय मोक्तान, स्पोन्सर एन्ड मार्केटिङमा सदस्य सन्तकुमार मेहेता, सञ्चारमा सचिव गोविन्द घिमिरे (प्रवक्ता), महिलामा राष्ट्रिय टिमकी कप्तान एलिसा थापा, अडिट एन्ड रिस्कमा सदस्य हरिशंकर महतो, प्रशासनमा महासचिव चेतनराज गिरी, रेफ्रीमा सदस्य रवीन्द्र शाही र टेक्निकल कमिटीमा प्रशिक्षक गोपाल क्षेत्रीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । विनोद प्रतियोगिता समितिमा पनि व्यवस्थापक भएका छन् भने टंकराजलाई रेफ्री समितिको व्यवस्थापक बनाइएको छ ।
‘जिल्ला, क्लब र प्रदेशका प्रतिनिधिलाई लिएर समितिहरूलाई ५ देखि ११ सदस्यीय हुनेगरी जनवरीसम्म पूर्णता दिइनेछ,’ संघका अध्यक्ष घिसिङले भने, ‘एक वर्षका लागि बनाइएका समितिहरूलाई पुस १४ मा हुने वार्षिक साधारणसभाले अनुमोदन गर्नेछ ।’ उनी आफैं दुई साताअघिमात्रै रग्बी एसियाको अडिट एन्ड रिस्क कमिटी प्रमुखमा मनोनयन भएका थिए ।

लन्डन (रोयटर्स)– आर्सनलले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा लगातार सात खेलको जितहीन यात्रामा पूर्णविराम लगाउँदै शनिबार चेल्सीलाई लन्डन डर्बीमा ३–१ ले हराएको छ । इमिरेट्समा प्राप्त यो जितले व्यवस्थापक मिचेल आर्टेटालाई ठूलो राहत मिलेको छ । दुई महिनायता आर्सनलको यो पहिलो जित हो ।
टोलीका लागि एलेक्जान्डर लाकाजेट, ग्रानिट झाका र बुकायो साकाले गोल गरे । खेल सकिन ५ मिनेटअगाडि टमी अब्राहिमले चेल्सीबाट गरेको गोल सान्त्वना बन्यो । खेलपछि आर्टेटाले भने, ‘यो हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण जित रह्यो । यसअघि हामीले सक्दो खेल्दा पनि जित मिलिरहेको थिएन । त्यसैले कहिलेकाहीं निकै कठिन स्थिति तयार हुन्छ ।’
‘आज हामीलाई जित र अंक चाहिएको थियो, त्यो हामीले प्राप्त गरेका छौं । यो जित पनि प्रभावशाली रह्यो,’ उनले थपे । यसअघि म्यानचेस्टर युनाइटेडले लेस्टर सिटीसँग २–२ को बराबरी खेलेको थियो । एभरटन भने अन्तिम स्थानमा रहेको सेफिल्ड युनाइटेडलाई १–० ले हराएर अंकतालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ ।
कार्लो एन्सेलोट्टीको टिमका लागि गिल्फी सिगुर्डसनले खेल सकिन १० मिनेटअगाडि निर्णायक गोल गरे । टोलीको २९ अंक भएको छ । यस्तै म्यानचेस्टर सिटी भने न्युकासल युनाइटेडमाथि २–० जित दर्ता गर्दै पाँचौं स्थानमा पुग्यो । सिटीका इलकेयी गुन्डोगन र फेरान टोरेसले एक/एक गोल गरे । बराबरीपछि म्यानचेस्टर युनाइटेड २७ अंकमा चौथो स्थानमा झरेको छ । तेस्रोमा लेस्टरको २८ अंक छ । 

काठमाडौं (कास)– नेपाल बुद्धिचाल संघका संस्थापक अध्यक्ष स्व.नारायणकृष्ण जोशीको पुण्यस्मृतिमा खुला र्‍यापिड रेटिङ चेस प्रतियोगिता आइतबार सुरु भएको छ । लाखुसी ललितपुरस्थित श्रमजीत किशोर माविमा सञ्चालित प्रतियोगिताको पहिलो दिन तीन चरणका खेल भए । त्यसमा पूर्वनेपाल च्याम्पियनद्वय फिडेमास्टर मनीष हमाल, सूरवीर लामासहित मिलन लामा, सजिन महर्जन, युवराज पौडेल र माउन्ट एभरेस्ट चेस क्लबका क्षितिज भण्डारी ३ अंकसाथ संयुक्त शीर्षस्थानमा छन् । ललितपुर स्पोर्टस क्लबद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा स्विस लिग ९ चरणका खेल हुनेछ । दुईदिने खेलमा उत्कृष्ट २५ जनाका लागि कुल ८५ हजार नगद पुरस्कार छ । जसमा विजेता खेलाडीले १५ हजार, दोस्रो हुनेले १० हजार, तेस्रोले ७ हजार पुरस्कार पाउनेछन् । १२ जिल्लाबाट ६७ खेलाडी प्रतिस्पर्धी छन् ।