(काठमाडौं) - सरकारले कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशीले लगानी गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले सर्त राखेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्त राखी कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय भएको हो । यससम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै छौं,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कान्तिपुरसँग भने ।
कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णयको विरोधमा किसान र निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूले ‘लबिइङ’ गर्दै आएका छन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०४९ प्रतिस्थापनका क्रममा समेत निश्चित सर्त राखी कृषिमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्न गृहकार्य भएको थियो । परम्परागत प्रणालीबाट कृषिकर्म गरिरहेका किसान र उद्यमीले भने विदेशी लगानीकर्ताले आफूहरूलाई विस्थापित गरिदिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विदेशी लगानीको साटो यहाँका किसान तथा उद्यमीलाई नै क्षमतावान् बनाउनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ । यसमा किसान आबद्ध राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाहरूले पनि साथ दिएका थिए । प्रमुख दलका शीर्ष नेताले समेत ‘कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्नु हुन्न’ भन्ने धारणा राखेपछि ऐनमै विदेशी लगानी निषेध गरिएको थियो ।
ऐनमा पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रलाई विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायको सूचीमा राखिएको छ । ‘ऐनमा निषेध भए पनि सर्तसहित विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय भएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको हुनुपर्छ ।’ मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूको सूचीमा भने यो विषय समावेश छैन । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिमा समेत यसबारे व्यवस्था गरी पारित गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘नेपालकै केही ठूला लगानीकर्ताले विदेशी लगानी ल्याउन खोजेको देखिन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ, ‘उनीहरूकै लबिइङमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भएको र त्यसपछि उद्योगमन्त्रीले प्रस्ताव पेस गरी निर्णय भएको अनुमान छ ।’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका केही अधिकारी भने यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने बताउँछन् । खासगरी नेपाली कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सके व्यापार घाटा कम हुने, भारतीय रुपैयाँ तथा अमेरिकी डलर प्राप्त हुने र अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा सुधार हुने उनीहरूको दाबी छ ।

मन्त्री भट्टले पनि यो निर्णयले यहाँका साना किसान तथा कृषिमा लगानी गरिरहेका उद्यमीलाई कुनै असर नपार्ने बताए । ‘यहाँका साना कृषक र कृषि उद्यमीहरूलाई असर नपरोस् भनेरै ७५ प्रतिशत अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने सर्त राखेका हौं,’ उनले भने, ‘यसबारे कार्यविधि बन्छ । अनुगमन हुन्छ । यो सर्त पूरा नगर्नेलाई विदेशी लगानी गर्न पाउने सुविधाबाट वञ्चित गरिन्छ ।’ ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत अहिले नै किन एक्कासि कृषिमा विदेशी लगानी खोल्नुपरेको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री भट्टले कुनै ‘इन्ट्रेस्ट’ नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यसमा अहिल्यै लगानी गरिहाल्छु भनेर कोही पनि हामीमाझ आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कसैले लगानी गर्न चाहन्छन् भने गरुन् भनेर खुला गर्ने निर्णय गरेका हौं ।’
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकका मस्यौदाकार पूर्वउद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले भने अहिले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने समय नभएको बताए । धेरै लामो छलफलपछि कृषिमा विदेशी लगानी निषेधको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रै किसान, उद्यमी र व्यवसायीले काम गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । त्यसमा किन विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्‍यो ?’ उनले भने, ‘नेपाली किसान र व्यवसायीलाई मार पर्ने गरी वैदेशिक लगानी खुलाउनु हुन्न । बरु अरू ठाउँमा खुलाऔं, वातावरण बनाऔं ।’ उनले यहाँका किसान र उद्यमीलाई नै राज्यले क्षमतावान् बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘किसान र स्वदेशी लगानीकर्ताको क्षमता बढाउनुपर्‍यो । यहाँकै किसान र उद्योगीले लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो । त्यो नगरी लगानी खोल्न किन हतार गर्नुपरेको हो ?’ उनले भने ।
विदेशी लगानी विधेयकमाथि छलफलका क्रममा कृषिमा लगानी खुला गर्नेबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाहरूले विरोध जनाएका थिए । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समेत विदेशी लगानी खुला नगर्न निर्देशन दिएको थियो । कृषिमा विदेशी लगानीको विषयलाई राष्ट्रियताको मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्ने कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले तर्क गरे । ‘राष्ट्रियता अमूर्त कुरा होइन । सिमानाको माटोको कुरा गर्ने, सिमानावारिको माटोको कुरा नगर्ने । लिपुलेकको कुरा गर्छौं, यहाँको माटोको कुरा किन नगर्ने ?’ उनले भने, ‘त्यसकारण हाम्रो माटो र खाना स्वाभिमान र राष्ट्रियताको विषय हो ।’ नेपालमा जमिनको मुद्दा जटिल विषय भएकाले पनि यसबारे हचुवाको भरमा निर्णय गर्न नहुने उनको तर्क छ । ‘हाम्रो देशको कृषि विकास नहुनुको पछाडि विदेशी लगानी नभएर हो त ?’ उनको भने, ‘नेपालका सहकारी र
बैंकमा थुप्रिएको पैसामा घुनपुत्ला लाग्ने बेला भइसक्यो । त्यसैलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाए भइगयो नि । कृषि विकासमा देखिएका अहम् मुद्दा नसल्टाई विदेशी लगानीका गफ नगरौं ।’
कृषिले खानाको सम्मान, कृषकहरूको जीविकोपार्जन, स्वस्थ खाना र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई समेत संरक्षण गरिरहेकाले विदेशी लगानी खुला गर्न नहुने पौडेलको तर्क छ । विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णयलाई ‘बिचौलिया र कमिसनको चक्करमा गर्न खोजिएको काम’ भनी उनले टिप्पणी गरे । ‘विदेशी लगानी भित्र्याउनु भनेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाज खरिद गरे जस्तै विषय हो । विदेशी लगानी भित्र्याउँदा कारोबार हुन्छ । कमिसन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ विदेशीले लगानी गर्ने लाभ र नाफाका लागि हो । नेपालमा सस्तो भनेको श्रम मात्रै हो । अरू कुनै पनि कुरा यहाँ सस्तो हुँदैन । सस्तो नभएपछि उत्पादन लागत कम हँॅदैन । लागत कम नभएपछि कसरी निर्यात हुन्छ ?’

(मोरङ) - प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री एवं
नेकपा संसदीय दलका नेता शेरधन राईले विधानविपरीत काम गरेको भन्दै दाहाल–नेपाल समूहका १५ जना सांसदलाई संसदीय दल सदस्यबाट तीन महिना निलम्बन गरेको जनाएका छन् । संसदीय दलको कुनै पनि क्रियाकलापमा भाग लिनबाट उनीहरूलाई
वञ्चित गरिएको बोधार्थ पत्र प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएका छन् । पत्रमा संसदीय दलको
सदस्य भएको अवस्थामा दलका नेतालाई नसोधी र कुनै जानकारी नगराई प्रदेशसभासमक्ष अविश्वासको प्रस्तावमा सही गरेको र अनुशासन पालना नगरेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको तर जवाफ नदिएकाले उनीहरूलाई नेकपा संसदीय दलको विधानको दफा २६ (ग) को २ र ४ अनुसार निलम्बन गरिएको उल्लेख छ ।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये १९ जनालाई प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले मुख्यमन्त्री राईको निर्देशनमा सोमबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । स्पष्टीकरण नदिएका दाहाल–नेपाल समूहका भीम आचार्य, इन्द्रबहादुर आङ्बो, जीवन घिमिरे, विजयकुमार विश्वास, टंकबहादुर आङबुहाङ, राजेन्द्रकुमार राई, मोहनकुमार
खड्का, लीलाबल्लभ अधिकारी, लछुमन तिवारी, कुलप्रसाद साम्बा, यशोदा अधिकारी, धीरेन्द्र शर्मा, कुसुम श्रेष्ठ, सरिता थापा र सावित्राकुमारी रेग्मीलाई संसदीय दलको सदस्यताबाट निलम्बन गरिएको राजभण्डारीले बताए । उनीहरू तीन महिनाभित्र पनि नसुध्रिए पदबाट हटाउन पार्टीमा सिफारिस गर्ने प्रमुख सचेतक राजभण्डारीको भनाइ छ ।
तत्काल मौखिक रूपमा स्पष्टीकरण दिएका र लिखित रूपमा पछि बुझाउने जानकारी गराएकाले ४ जनालाई भने निलम्बन नगरिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार ती चार जनामा तुलसीप्रसाद न्यौपाने, रामकुमार राई, झलकबहादुर मगर र उषाकला राई रहेका छन् । केही प्रदेशसभा सदस्यले करकाप गरेर, केहीले जबर्जस्ती र केहीले झुक्याएर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गराएको बताएको राजभण्डारीको भनाइ छ ।
प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ प्रदेशसभा सदस्य रहेकामा ३७ जनाले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उदयपुरकी प्रदेशसभा सदस्य कला घलेले अविश्वास फिर्ता लिइसकेकी छन् । अहिले मुख्यमन्त्री राईसँग २४, दाहाल–नेपाल समूहमा ३९ र नखुलेका २ जना नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
उता दाहाल–नेपाल समूहले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षधर संसदीय दलका उपनेता टंक आङबुहाङले दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री राईलाई हटाएको पत्र प्रदेशसभा संसद् सचिवालयमा बिहीबार दर्ता गराएका छन् । पत्रमा संसदीय दलको बुधबार बिहान बसेको बैठकले संसदीय दलको नेतामा भीम आचार्यलाई बहुमत सदस्यले निर्वाचित गरेको उल्लेख छ ।
उपनेता आङबुहाङले मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलको नेताको हैसियतमा कामकाज नगर्न भनी मंगलबार सचेत पत्र पठाएका थिए । उनले मुख्यमन्त्री राईलाई सचेत गराउँदासमेत दलको नेताका हैसियतमा कामकाज गर्दै आएकाले पदबाट हटाएको बताए । संसद् सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले उपनेता आङबुहाङले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको पत्रका साथ दलको निर्णयको प्रतिलिपि संलग्न नभएको र यो विषय प्रदेश प्रमुखको अधिकार क्षेत्रको विषय
भएको बताए ।
नेकपा संसदीय दलको विधानमा दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लिखित रूपमा आएको अवस्थामा उपनेताले प्रमुख सचेतकलाई १५ दिनभित्र बैठक बोलाउन निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर मुख्यमन्त्री राई पक्षधर नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले बुधबारको बैठकबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले आफूलाई उपनेता आङबुहाङले १९ गते हुने दलको बैठकका लागि पठाएको पत्र नै दलको विधानविपरीत रहेको बताए । ‘संसदीय दलको बैठकै नबसी एउटा पत्र लेखेका आधार दलको नेता परिवर्तन हुन्छ ?’ उनले भने, ‘संसदीय दलको बैठक बसेको भए निर्णयको छायाकपी पत्रसाथ संलग्न हुनुपर्ने थियो ।’

गण्डकीमा पछि हट्यो दाहाल–नेपाल समूह
पोखरा (कास)– गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पहल गरे पनि आवश्यक संख्या नपुग्ने भएपछि नेकपा दाहाल–नेपाल समूह पछि हटेको छ । सरकारको विकल्प खोज्ने विषयमा छलफल जारी राखे पनि तत्काललाई यथावत्कै अवस्थालाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ । नेकपा ओली समूहले भने प्रदेश सरकार ५ वर्षसम्मै रहने दाबी गरेको छ ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ४० सांसद छन् ।
त्यसमध्ये ओली समूहमा २७ र दाहाल–नेपालतर्फ १३ जना खुलेका छन् । कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ सांसद छन् । हाललाई राजमोले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने बताएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ सरकार टिक्नेमा ढुक्क छन् । यता, दाहाल–नेपाल समूहका
सांसदले भने सरकार फेरबदलको सम्भावनाबारे आन्तरिक छलफल गर्न छाडेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सहकार्यका लागि अन्य दलसँग पनि छलफल भइरहेको दाहाल–नेपाल समूहका सांसद दीपक कोइरालाले बताए । मुख्यमन्त्रीसहित गण्डकीमा ७ मन्त्री छन् । पूर्वमाओवादीका दुई जना मन्त्री हटाउने चर्चा चले पनि त्यस सम्बन्धमा छलफल नभएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङ तत्काल दुवैलाई नहटाई मिलेरै सरकार चलाउने पक्षमा छन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन १५ मत चाहिन्छ । जसअनुसार कांग्रेसको मात्रै एकल हैसियत पुग्छ । कांग्रेस तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा नरहेकाले तत्काललाई मुख्यमन्त्री सुरक्षित देखिन्छन् । नेकपा फुटको औपचारिक घोषणा नभएकाले तत्काल अविश्वास प्रस्तावबारे नसोचिएको कांग्रेस सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले बताए । उनले संसद् विघटन हुनु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताउँदै कांग्रेस सरकार गठनको जोड–घटाउमा नलाग्नेसमेत स्पष्ट पारे । राजमो र तत्काल कांग्रेसको पनि साथ नमिल्ने भएपछि दाहाल–नेपाल समूह पछि हटेको बुझिएको छ ।

(काठमाडौं) - बेलायतले आपत्कालीन स्वीकृति प्रदान गरेको कोभिड–१९ विरुद्घको अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनिकाको खोप ल्याउन नेपाललाई सहज हुने भएको छ । यो खोप भारतमा पनि उत्पादन हुने भएकाले नेपाल ल्याउन अनुकूल हुने देखिएको हो ।
बेलायतको मेडिसिन एन्ड हेल्थ केयर प्रोडक्टस् रेगुलेटरी एजेन्सी (एमएचआरए) ले बुधबार यो खोपलाई स्वीकृत गरिसकेको छ । भारतमा पनि जनवरी पहिलो साता यसले आपत्कालीन स्वीकृति पाउने सम्भावना छ । नेपालको पूर्वाधार र संरचनाअनुकूल २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्न सकिने ‘एजेडडी १२२२’ खोप भारतमा कोभिसिल्डको नामबाट विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माता कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) ले पनि उत्पादन गरिरहेको छ । नेपालले अन्य खोप पनि सिरमबाट ल्याउने गरेको छ । ‘विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत र बेलायतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवादलगायतका कूटनीतिक पहल गरेर कोभिसिल्ड किनेर वा जसरी भए पनि मुलुकमा भित्र्याउन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले भने, ‘गोर्खा सैनिकले गर्दा बेलायतसँग पनि हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ । भारत त झन् सांस्कृतिक रूपले समेत अति निकट छिमेकी हो ।’
बेलायतमा पहिले ७० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्न मिल्ने फाइजर–बायोएनटेकको खोपले आपत्कालीन स्वीकृति पाएको थियो । हालसम्म करिब ५ लाख जनाले उक्त खोप लगाइसकेका छन् । ‘कोभिसिल्ड’ बेलायतमा आपत्कालीन स्वीकृति पाएको दोस्रो खोप हो । अमेरिकाले पनि फाइजर र मोडर्नाको खोपलाई स्वीकृति दिइसकेको छ ।
नेपालमा शून्यभन्दा तलको तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने खोप अहिलेकै संरचनाअनुकूल नरहेको औंल्याउँदै डा. मरासिनीले भने, ‘विश्वकै विश्वसनीय संस्थाबाट उत्पादित र मूल्य पनि अत्यन्त कम, प्रभावकारी, हालसम्म राम्रो देखिएको खोप भारतसम्म आइपुगेकाले हामीले जतिसक्दो छिटो ल्याउनुपर्छ ।’

भारतमा कोभिसिल्ड खोपको तेस्रो चरणको ट्रायल गरिरहेको सिरमले आपत्कालीन स्वीकृति मागेको छ । पछिल्लो साता सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटीले बेलायतमा यो खोपलाई मान्यता दिएपछि यसमा विचार गरिने बताएको थियो । ‘ड्रग्स कन्ट्रोलर अफ इन्डिया’ का एक पदाधिकारीले कोभिसिल्ड खोप लगाउने विषयमा भारतमा निरन्तर बैठक जारी भएको कान्तिपुरलाई बताए । उनले छिट्टै कोभिसिल्डलाई आप्तकालीन स्वीकृति दिएपछि भारतमा जनवरीमै खोप अभियान सुरु हुने बताए ।
भारतले खोप ल्याउन नेपाललाई सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ । भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले बिहीबार स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग भएको भेटवार्तामा पनि कोभिडविरुद्घको खोप उपलब्ध गराउने विषय उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । क्वात्राले कोभिड खोप खरिद तथा आपूर्तिमा सहकार्य गरी महामारीको सामना गर्ने साझा प्रयासमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्यकर्मी र नेपाली जनतालाई भारतको निरन्तर समर्थन रहने प्रतिबद्घता दोहोर्‍याए । ‘नेपालले प्रोपर च्यानलबाट पहल गरे खोप समयमै पाउन गाह्रो हुँदैन,’ एसआईआई स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘कोभिसिल्डलाई भारतमा जनवरी पहिलो साता आपत्कालीन स्वीकृति मिल्ने आशा छ ।’
प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) का अनुसार सिरमले पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गरिसकेको छ । २०२१ मार्चदेखि हरेक महिना १० करोड डोज उत्पादन गर्ने सिरमलाई उद्धृत गर्दै पीटीआईले जनाएको छ । सिरमका सीईओ अदल पुनवालाले बेलायतपछि यो खोप भारतमा आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति पाउने बताए ।
एस्ट्राजेनिका (कोभिसिल्ड) खोप ७० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको छ । क्लिनिकल परीक्षणको अन्तिम नतिजाअनुसार दुई डोज खोप दिइसकेपछि यो कोभिडविरुद्ध लड्न प्रभावकारी र सुरक्षित भएको एस्ट्राजेनिकाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ । ‘हालसम्म विश्वमा आपत्कालीन प्रयोगमा आएका सबै खोपमध्ये कोभिसिल्ड मन्त्रिपरिषद्बाट तोकिएको प्राथमिकता अनुकूल छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।
मन्त्रिपरिषद्ले खोपका लागि तोकेको प्राथमिकताअन्तर्गत गुणस्तरीय (सुरक्षित र प्रभावकारी) हुनुपर्ने, यहाँको चिस्यान भण्डारणलगायत पूर्वाधारसँग अनुकूल हुनुपर्ने, उपलब्धता र कम लागत मुख्य बुँदा हुन् । ‘२ देखि ८ डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्न सकिने प्रमुख विशेषतासँगै सिरम इन्स्टिच्युटको खोप हामीले वर्षौंदेखि उपयोग गर्दै आएकाले यसको विश्वसनीयतासँग अवगत छौं,’ कोभिड–१९ विरुद्घको खोपसम्बन्धी दूत कार्य योजना तयारी समितिका एक पदाधिकारीले भने, ‘सिरमको उत्पादन क्षमताले समेत बढी आशावादी छौं ।’ बेलायतले अक्सफोर्डको खोपलाई मान्यता दिनु, त्यो खोप भारतमा उत्पादन हुनु नेपालका लागि राम्रो मौका रहेको उल्लेख गर्दै इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. जीडी ठाकुरले भने, ‘अब हाम्रो सरकारले राम्ररी पहल गरे भारतले तिर्ने मूल्य (प्रतिमात्रा करिब ४ सय नेपाली) वा यसभन्दा पनि कम अथवा सहयोगकै रूपमा खोप आउन सक्छ ।’

काठमाडौं (कास)– प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र सडकमा आन्दोलन चर्किरहेका बेला शुक्रबारबाट राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदै छ । अधिवेशनको सुरुवातमै प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सभामा उठाउने तयारी विपक्षी सांसदहरूको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनकै कारण सत्तारूढ दल नेकपा विभाजित भएको छ । त्यसैले नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहसमेत प्रतिपक्षी कित्तामा उभिने तयारीमा छ ।
दाहाल–नेपाल समूह प्रतिनिधिसभा विघटनलाई गैरसंवैधानिक भन्दै सडक संघर्षमा उत्रेको छ । ओली समूहले दाहाल–नेपाल समूहलाई पद नपाएर पार्टी विभाजन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाबाहेक नेकपाका ४९, कांग्रेसका ६ र जनता समाजवादीका ३ सांसद छन् ।
राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएपछि पहिलो पटक बैठकमा भाग लिन लागेका वामदेव गौतमले पार्टी विभाजन रोक्न तत्कालका लागि आफू तटस्थ बस्ने बताउँदै आएका छन् । अध्यक्ष तिमिल्सिना र गौतमबाहेक नेकपाका ४८ जना सांसदमध्ये कुन समूहमा कति जना छन् भन्ने यकिन छैन । अध्यक्ष र वामदेवबाहेक दुवै समूहमा २४–२४ जना रहेको दाहाल–नेपाल समूहको दाबी छ । ओली समूहले भने सांसदहरूको बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ । बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले शुभकामना मन्तव्य दिने कार्यसूची तय गरेको छ । औपचारिक रूपमा दल विभाजन नभएकाले नेकपा सांसदहरू सत्तापक्षकै कुर्सीमा बस्नुपर्नेछ । सत्तापक्षकै कुर्सीमा बसेर सरकार र प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने दाहाल–नेपाल समूहका सांसदको तयारी छ ।
बैठकमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा आह्वान र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पत्रको बेहोरा पढेर सुनाइनेछ । त्यस्तै छैटौं अधिवेशनपछि जारी भएका अध्यादेश टेबुल गरिनेछ । गत असार १८ मा संघीय संसद्को बैठक अन्त्य भएपछि सरकारले सातवटा अध्यादेश जारी गरेको छ । संविधानको धारा ११४ अनुसार जारी अध्यादेश संघीय संसद्को बैठक प्रारम्भ भएको दिन पेस गर्नुपर्ने छ । उक्त अध्यादेशहरू ६० दिनभित्र दुवै सदनले पारित नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पनि तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । बैठकमा छैटौं अधिवेशनपछि निधन भएका पूर्वसांसद एवं संघीय संसद्का सदस्यहरूप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरिनेछ ।
सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा कुरा उठाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्ने चलन नभएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा बैठक बस्ने अघिल्लो दिन उनले सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सामान्यतः बोल्ने चलन नरहेको बताएपछि यस्तो बहस
सुरु भएको हो ।
राष्ट्रिय सभामा नेकपा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले सांसदहरूलाई संसद् विघटनको विषय उठाउन रोक्न नसकिने बताए । अदालतमा विचाराधीन भएकाले सांसदहरूले त्यसलाई ख्याल गरेर बोल्ने अपेक्षा आफूले गरेको उनको भनाइ छ । दाहाल–नेपाल समूह एवं प्रतिपक्ष कांग्रेस र जसपाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्ने योजना बनाएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– ‘२५ समूह नेपाल’ ले अहिलेको राजनीतिक संकट समाधानको एकमात्र विकल्प संसद् पुनःस्थापना रहेको जनाएको छ । संवैधानिक, निजामती र सुरक्षा निकायका पूर्वपदाधिकारी सम्मिलित समूहका संयोजक उपेन्द्र गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘पुस ५ गतेको कदमले देश गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक संकटको अध्यायमा प्रवेश गरेको’ उल्लेख छ । समूहले सर्वोच्च अदालतले विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने पनि आशा राखेको छ । ‘महामहिम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई संसद् विघटन फिर्ता लिई देशलाई यो विषम परिस्थितिबाट मुक्ति दिने विवेकपूर्ण पहल गर्न अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कामचलाउ भइसकेकाले सरकारले कुनै पनि राष्ट्रिय महत्त्वका सम्झौता गर्ने हैसियत नराख्ने भएकाले छिमेकी राष्ट्रहरूको उच्चस्तरीय भ्रमण पनि गर्न नहुने समूहले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त्यसको पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा मुलुक ध्रुवीकरणतिर बढिरहेका बेला कांग्रेसको आधिकारिक धारणा के हो भन्नेबारे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार भक्तपुरको विरोधसभामा भनेका थिए, ‘कांग्रेस यता न उता ।’ घटनाक्रमले त्यस्तै देखाइरहेको छ । कुनै बेला तत्कालीन एमालेले ‘ढुलमुले’ उपमा पाएको थियो । चियापसलदेखि गल्ली र सडकमा गफका विषय बन्ने गर्थे । कुन चिया खाने भनेर पसलेले सोध्दा ‘एमाले जस्तै कालो भए नि हुन्छ, सेतो भए नि हुन्छ’ भनेर व्यंग्य गरिन्थ्यो ।
अहिले कांग्रेस देउवाले भनेजस्तै ‘यता न उता’ को ‘ढुलमुले’ अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको यतिका दिन बित्दा पनि पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा कांग्रेस दोधारमा छ । औपचारिक धारणा बनाउन पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पुस ७ गतेबाट बसेको थियो । चार दिन बैठक बसेर ८ दिन स्थगित भएको छ । अब अर्को बैठक पुस १९ गते बस्दै छ । चौतर्फी दबाबपछि बैठकका बीचमा पुस १३ गते कांग्रेसले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्‍यो । उक्त विरोध प्रदर्शनमा पनि पार्टी नेताहरूको समान धारणा बन्न सकेन । सभापति देउवा र उनीपक्षीय धेरैजसो नेता संसद् पुनःस्थापनाको विपक्षमा उभिए भने संस्थापनइतर नेताहरू पुनःस्थापनाको पक्षमा देखिए ।
निर्वाचन क्षेत्रमुखी विरोध प्रदर्शन गर्नु आफैंमा चुनावी तयारी भएको संस्थापन पक्षका नेताहरूको तर्क छ । तर पार्टीभित्रको एउटा खेमाको दबाब र बाहिरी जनमतसमेत विरोधमा भएकाले आफ्नो अनुकुलको निर्णय गराउन देउवालाई अप्ठ्यारो परेको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट निर्वाचनको पक्षमा निर्णय गराउन देउवाले इतरपक्षका नेताहरूसँग अनौपचारिक भेटघाट गर्न थालेका छन् । उनले पुस १२ गते महामन्त्री शशांक कोइरालालाई निवासमै बोलाएर पार्टीले निर्वाचनको पक्षमा निर्णय लिनुपर्ने भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि अन्य नेताहरूसँग पनि उनले परामर्श गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटाका अनुसार पार्टी नेतृत्वलाई तीव्र दबाब दिन अरू नेताहरूले पनि नसक्दा परिस्थितिजन्य रूपमा आइपरेको एजेन्डासमेत कांग्रेसले बोक्न नसकेको हो । ‘निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसलाई फाइदा होला, त्योभन्दा ठूलो संविधान र लोकतन्त्रको एजेन्डा हो,’ सापकोटाले भने, ‘यो एजेन्डा पनि अहिले दाहाल–नेपाल समूह र नागरिक समाजको बन्न पुगेको छ । कांग्रेस यो एजेन्डा लिन पूर्णतः चुकेको छ ।’
सभापति देउवाको भित्री चाहना प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनातिर छैन । यसका पछि उनका केही निजी लाभ र स्वार्थसमेत जोडिएको कतिपयको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई साथ दिएर मुलुकलाई निर्वाचनतिर डोर्‍याउन सके फेरि पनि सत्ता र पार्टी नेतृत्वको सिँढी चढ्न सकिन्छ भन्ने ठानेरै देउवाले जानीबुझीकनै पार्टीलाई अलमल्याइराखेको नेताहरू बताउँछन् ।
भक्तपुरका कार्यक्रममा उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा पार्टीले धारणा बनाउन नहुने पटकपटक बताएका थिए । यो विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाले बोल्न नहुने उनको तर्क थियो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्णयप्रति पार्टीले जहिल्यै सम्मान गर्ने र निर्णय मान्ने भन्दै उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषय उठाउँदा अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम हुने उनले बताएका थिए । उनले त्यसो भनिराख्दा नेपालगन्जमा युवा नेता गगन थापाले भने कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको अघिल्तिरको सडकमा उभिएर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग उठाउने चेतावनी दिएका थिए । २०१७ सालको ‘कु’ पछि पार्टीका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले अदालतमा बयान दिने क्रममै ‘अदालतको साँघुरो किल्लामा न्यायको हत्या नहोस्’ भनी दिएको अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै थापाले न्यायाधीशलाई दायाँबायाँ नहेरी संविधान हेर्न आग्रह गरेका थिए । ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओली मिलेर संविधान च्यातेका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बरालिँदा सर्वोच्च अदालतले ठीक ठाउँमा ल्याइदियो भने संविधान र न्यायालयप्रति विश्वास जाग्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘हामी संविधानवाद र पद्धतिका पक्षमा उभिनैपर्छ । निर्वाचनको पद्धति नै गुम्यो भने हामी कहाँ गएर लड्ने ? त्यसैले पहिला खेल्ने मैदान जोगाउनुपर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल अदालतमा परेको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी टीकाटिप्पणी गर्न नहुने भनी नेतृत्वले दिएको अभिव्यक्ति सिद्धान्ततः ठिकै भए पनि संविधान र लोकतन्त्रको दृष्टिले कांग्रेसले प्रस्ट धारणा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदन संविधानसम्मत् छैन । संविधानविपरीतका यी कदमलाई संविधान र लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले पार्टीले धारणा बनाउन मिल्छ,’ उनले भने, ‘अदालतको परेको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने काम पो गर्नु हुन्न भन्ने हो ।’
देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पार्टीले बोल्नै हुन्न भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई संस्थापन इतरपक्षका नेताहरूले मजाक बनाउने गरेका छन् । उनीहरूले २०७४ वैशाख १७ गतेको घटना स्मरण गर्नसमेत आग्रह गरे । आफूले भनेजस्तो निर्णय नआउँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि देउवाकै पहलमा महाअभियोग लगाइएको थियो । जुन न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक महाअभियोग थियो । अभियोगपत्रमा कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गरेको, कार्यसम्पादन क्षमता अभाव देखिएको जस्ता आरोप लगाइएको थियो । तर अन्तर्यमा जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन बाधक बनेकै आधारमा कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउन देउवा आफैंले नेतृत्व गरेका थिए । यतिबेला महानिरीक्षक बन्न नसकेका चन्दलाई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरिएको छ । ‘संविधानवाद र लोकतन्त्र रक्षाका लागि पार्टीले स्पष्ट हुनुपर्छ भनिरहँदा अदालतमा प्रवेश गरेको विषय र अदालतको निर्णयमा बोल्नु हुन्न भन्दा आफूले निकट विगतमै के गरेको थिएँ भन्ने पनि स्मरण गर्नुपर्छ । अदालतबारे उहाँले बोलेको अभिव्यक्ति अहिले गतिलो मजाक बनेको छ,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘आफूलाई स्वाद पर्दा अदालतको विषयमा प्रवेश गर्न हुन्न भन्ने, स्वाद नपरेका बेला पार्टीको भविष्यलाई समेत दाउमा लगाएर महाअभियोग लगाउनेसम्मका काम हामीले भोगेकै हो । त्यसले निर्वाचनमा कति असर गर्‍यो भन्ने सबैले देखेकै छौं ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक पनि भन्ने तर सच्याउने बाटो के हो भन्नेबारेमा पार्टीले स्पष्ट लाइन लिन नसक्नुमा नेतृत्वको भूमिकाले मुख्य काम गरेको छ । ‘कि त निर्वाचन भनेर त्यसको सुनिश्चिताका लागि दबाब दिनुपर्‍यो, कि त प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भनेर पार्टीले स्पष्ट अडान लिएर सडक संघर्ष गर्नुपर्‍यो,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘आम जनमत विरोधमा भएकाले निर्वाचनमा जाने हो पनि भन्न नसक्ने र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाबारे बोल्नै हुँदैन भन्ने ! यस्तो चरित्रले पार्टीलाई क्षति पुग्ला भन्ने उहाँलाई होस छैन ।’
स्रोतका अनुसार देउवाले पार्टीभित्र सर्वसम्मत् वातावरण बनाएर निर्वाचनकै पक्षमा निर्णय गराउने चाहना राखेका छन् । त्यसका लागि पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाउने नेताहरूलाई निवासमै बोलाएर ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास थालेका छन् । ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेर सडक संघर्षमा जाने तर त्यसलाई निर्वाचनको ‘वार्मअप’ मा परिणत गर्ने देउवाको योजना छ । उनीनिकट नेता एनपी सावदले पुनःस्थापनाको एजेन्डा पार्टीको नभएको प्रस्ट पारे । ‘बहुमतको सरकारले काम गर्न सकिन भनेर निर्वाचनमा जान्छु भन्दा प्रतिपक्षले पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
विश्लेषक सापकोटा पहिला पद्धति बचाउन कांग्रेसले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि अदालत प्रवेश गरेको विषयमा बोल्नु हुन्न भन्ने धारणा नै अलोकतान्त्रिक रहेको उनको ठम्याइ छ । ‘प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूहबाहेक सबैले यस कदमलाई असंवैधानिक भनेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाइरहेका बेला कांग्रेसले अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा बोल्नु हुन्न भनेर काइते तर्क गर्न हुन्न । संविधान र प्रजातन्त्रका लागि लडेको कांग्रेसले यसको रक्षाका लागि पनि दह्रो साथ खुट्टा टेक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीलाई पुनर्ताजगीका लागि परिस्थितिले कांग्रेसलाई ठूलो एजेन्डा दिएको छ । यो ऐतिहासिक अवसरलाई समात्न कांग्रेस चुकिसकेको छ । संविधान, लोकतन्त्र र सिद्धान्तको पहरेदार हुनुपर्ने कांग्रेसले आफ्नो पहिचान पनि गुमाउन लागेको छ ।’

पोखरा (कास)– नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले २०६२/०६३ को आन्दोलनमै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नस्विकारेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा संविधान संरक्षणको जिम्मा पर्नु मुलुकका लागि विडम्बना भएको बताएका छन् । ४५ औं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका अवसरमा कास्की कांग्रेसले बिहीबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचित तानाशाह बन्न खोजेको बताए ।
‘हुँदै नभएको प्रावधानबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भनेको यो संविधान मान्दिनँ भन्नु हो, उहाँले अधिकारै नभएको कुरा गर्नुभयो,’ उनले भने । पौडेलले तानाशाह बनेर यो देशमाथि हुकुम चलाउन कसैलाई पनि नदिने बताए । फेरि अर्को चुनावबाट प्रतिनिधिसभा ल्याउने नियतले अहिले भंग नगरिएको उनको दाबी छ । ‘नेपाललाई भुमरीमा पार्न यो काम गरिएको छ । लक्षण देखिएको छ । यहाँ कोको आएर गए, हेर्नुभयो होला । कुदाकुद भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तानातानको भुमरी भयो कि भएन ?’ उनले भने, ‘सबै कुरा छर्लंग भइरहेको छ । नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउन कोसिस भइरहेको छ ।’
ओलीले चुनाव गर्ने मनसायले प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेस त्यसमा फस्न नहुने बताए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन पनि हुने, चुनाव पनि नहुने भयो भने के हुन्छ ? हामी संघर्षमा जान्छौं । त्यतिबेला ओलीलाई बगाउने आँधीबेहरीले तपाईं (देउवा) लाई बगाए पनि के गर्नुहुन्छ ?’ पौडेलले बताए ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा कम्युनिस्ट (नेकपा दाहाल–नेपाल पक्ष) सँग कांग्रेस मिल्नु हुँदैन भन्नेहरू दरबारपरस्त भएको टिप्पणी गरेका छन् । विगतमा कम्युनिस्टसँग मिलेर चलाइएका संघर्षबाट कांग्रेसलाई कहिल्यै घाटा नभएको उनले बताए ।

काठमाडौं (कास)– नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर चीन र भारतपछि अमेरिकाले मुख खोलेको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिला भनेको छ । ‘यो नेपालका सार्वभौम संस्था र राजनीतिक दलले आफ्नो लोकतान्त्रिक संवैधानिक प्रक्रिया र कानुनको शासनअनुरूप समाधान गर्ने आन्तरिक मामिला हो,’ दूतावासकी प्रवक्ता आना रिची–एलेनले कान्तिपुरसँग भनिन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । यही राजनीतिक संकटका माझ चीनबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली चारदिने भ्रमणमा आएर बुधबार फर्किएको थियो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ ली च्येनले पुस १३ मा बेइजिङमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमबारे जवाफ दिने क्रममा ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले अर्काको स्वतन्त्रता, समानता, आपसी सम्मान र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको सिद्धान्त नअपनाउने’ बताएका थिए ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भने मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, ‘यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नेपालले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’

काठमाडौं (कास)– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजधानीको टेकुस्थित पुल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको जनाउँदै पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधिसहित ५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । हरेकमाथि १ करोड १४ लाख बिगो र जरिवाना मागदाबी छ । काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाअन्तर्गत पुल निर्माणमा ठेकेदार कम्पनी पप्पुले गुणस्तरहीन काम गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
अख्तियारले आयोजना कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख बेलबहादुर नेपालीमाथि कार्यसम्पादन जमानत नवीकरण नगरी तेस्रोपटक ठेक्काका लागि म्याद थप गरेको आरोप लगाएको छ । उनीमाथि त्यही सिफारिसका आधारमा कार्यसम्पादन जमानत फुकुवा भई सरकारलाई नोक्सान पुर्‍याएको आरोप छ । लेखा अधिकृत नारायणबहादुर थापामाथि ठेक्काको म्याद थपको सिलसिलामा गलत टिप्पणी उठाई सिफारिस गरेको आरोप छ । लेखा अधिकृत श्यामबहादुर खत्री र लेखापाल गिरिप्रसाद श्रेष्ठमाथि ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने जस्तो कारबाहीमा कार्यसम्पादन जफत हुनुपर्नेमा नगरेको आरोप छ । निर्माणमा संलग्न झोङदिन इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ लिमिटेडका प्रतिनिधि जेङ जुयाङ र ठेक्काको अख्तियारनामा पाएका सुमित रौनियारमाथि १ करोड १४ लाख कार्यसम्पादन जमानतको रकम फुकुवा गरी राज्यकोषमा हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोप छ ।

काठमाडौं (कास)– सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यही परिस्थितिमा संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिरसहितको प्रतिउत्तर सर्वोच्च अदालतलाई पठाउने भएका छन् । विघटन संविधानको भावना र मर्मविपरीत भएको भन्दै सोहीअनुसारको प्रतिउत्तर अदालतलाई दिने उनले बताए ।
राजनीतिक दलहरूसम्बद्ध महिला संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग बिहीबार सिंहदरबारमा भएको भेटमा उनले उक्त धारणा राखेका हुन् । नेकपा दाहाल–नेपाल समूह आबद्ध अखिल नेपाल महिला संघ, समाजवादी महिला संघ, राष्ट्रिय जनमोर्चा, विवेकशील साझालगायतका राजनीतिक दलनिकट महिला संघ संगठनका प्रतिनिधि एवं महिला सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम भएको ठहर गर्दै तयार गरेको साझा ध्यानाकर्षण पत्र बिहीबार बुझ्ने क्रममा सापकोटाले आफू संविधानको रक्षाका लागि क्रियाशील रहने बताए । उनले आफ्नो भूमिकाका सम्बन्धमा सम्बद्ध व्यक्ति र समूहसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिए ।

रौतहट (कास)– सोमबार छिमेकी २२ वर्षीय दिनेश दास तत्माबाट चन्द्रपुर नगरपालिका–७ की ७ वर्षीया बालिका बलात्कृत भइन् । घटनापछि लगातार रक्तस्राव हुन थालेपछि बालिकालाई अभिभावकले तत्कालै चन्द्रनिगाहपुरस्थित सरकारी अस्पताल पुर्‍याए । उनलाई चिकित्सकले सामान्य उपचार गरेर घर फर्काइदिए ।
घर लगिएको केही समयपछि पुनः रक्तस्राव हुन थालेपछि बालिकालाई मंगलबार दिउँसो फेरि सोही अस्पताल पुर्‍याइयो । तर यसपटक पनि चिकित्सकले चासो देखाएनन् । ‘रक्ताम्मे बनेकी बालिकालाई हेर्नु त पर जाओस्, बेडको कपडा फेर्नसम्म कोही आएनन्,’ पीडित बालिकाका एक आफन्तले भने, ‘हारगुहार गरेपछि चिकित्सक त आए तर भिन्दै उपचार गर्नुपर्नेमा भीडभाडकै बीच राखियो ।’
घटनाबारे जानकारी पाएपछि चन्द्रपुर नगर उपप्रमुख रामरती चौधरी अधिकारकर्मीसहितको टोली लिएर अस्पताल पुगिन् । ‘बालिकाको उपचारमा आवश्यक संवेदनशीलता देखाएको पाइएन,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘यति जघन्य अपराधमा घाइते बालिकाको अवस्था हेरेर उचित उपचार गरिनुपर्छ ।’ हाल अस्पतालको व्यवस्थापनको जिम्मा नगरपालिकालाई छ । नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अभय ठाकुरले बालिकाको उपचारका कुनै कमी हुन नदिइने बताए ।
बालिकालाई तत्माले पैसाको प्रलोभन देखाई घरनजिकैको आमखोला किनारमा लगेर सोमबार बलात्कार गरेका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रपुरले तत्मालाई पक्रेर अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ ।

(धनुषा) - नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा क्रसर उद्योगको मनोमानी झन् बढेको छ । नदीमा भएको उत्खनन परिमाण र क्रसर उद्योगमा रहेको स्टकबारे जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । क्रसर उद्योगले उद्योगमा भित्र्याएको परिमाण तथा वर्षभरि बिक्री गरेको गिट्टी–बालुवाको परिमाणसमेत लुकाएर राजस्व छलेको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ ।
उत्खनन गर्नुपर्ने परिणाम र क्षेत्रफलसहितको बोर्ड उत्खनन स्थलमा राख्नुपर्ने भए पनि पालना भएको छैन । क्रसर उद्योगलाई सर्त पालना गराउन पटकपटक अनुगमन गरी उद्योगको स्टक र बिक्री गरेको परिमाणको विवरण हरेक महिना जानकारी गराउन पत्राचार गरे पनि अटेरी गरेको जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामदेव बनरैत यादवले बताए । ‘उद्योगमा स्टक सधैं राखिराख्ने र सधैं उद्योगबाट बिक्री गरिरहँदा नदीबाट उत्खनन भएको परिमाण नै थाहा हुँदैन,’ उनले भने । परिमाणको यकिन विवरणबारे जानकारी नदिई नदीमै स्थापना भएको क्रसरले राति उत्खनन गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘जिल्ला अनुगमन समितिले पत्राचार गर्दा कुनै सुनवाइ नै हुँदैन,’ प्रमुख यादवले भने, ‘नियमविपरीत सञ्चालन भएको क्रसर उद्योगले अवैध उत्खनन गरिरहेका छन् । तर हामी केही गर्ने अवस्थामा छैनौं ।’
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा क्रसर अनुगमन समिति बने पनि उनीहरूबीच नै समन्वय छैन । धनुषाको मिथिला नगरपालिका, गणेशमानचारनाथ नगरपालिका, क्षीरेश्वरनाथ नागरपालिका र बटेश्वर नगरपालिकाले नदी उत्खननका लागि नदी ठेक्का लगाउँछन् ।
धनुषामा सञ्चालनमा रहेको ११ क्रसर उद्योगसहित बालुवा प्रशोधन उद्योगको सम्पूर्ण कागजात मगाएर अनुगन गर्ने तयारी भइरहेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले बताए । सरकारी निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्रसर उद्योगको जानकारी संकलन गरिरहेको छ । उद्योग सञ्चालनको अनुमतिपत्र, नवीकरण भए/नभएको, तोकिएको स्थानमा सञ्चालन भए/नभएको र मापदण्ड पालन भए/नभएको बुझ्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
मिथिला नगरपालिकाले राजस्व नबुझी उत्खनन गर्न ठेकेदारलाई खोला सुम्पेको खुलेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मिथिला नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने ६ वटा खोला उत्खनन गर्न ठेक्का पाएका जय बजरंग बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक बेचन ठाकुरले राजस्व नबुझाई खोला खोस्रिरहेका छन् । खोला उत्खनन गर्न सम्झौता भएपछि नदीजन्य पदार्थ निकासी रसिद लिनुअघि कुल राजस्वको ६० प्रतिशत रकम तत्कालै बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, ठेक्का सकारेका ठाकुरले रकम नबुझाई उत्खनन थालेका हुन् । मिथिला नगरपालिकामा पर्ने रातु, बडहरी, जलाद, औरही, जग्धर र बसही खोला उत्खननको राजस्व तिर्न ठेकेदारले आलटाल गरिरहेका छन् ।
व्यक्तिगत लाभका लागि सरकारी राजस्व दाखिला नगरी उत्खनन थालेपछि नगरपालिका भने चुप छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ६९ लाख ९३ हजार १ सय ९५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न ४ करोड ५१ लाख ५१ हजार १ रुपैयाँमा ठेक्का लगायो । त्यसको पहिलो किस्ता ६० प्रतिशत राजस्व २ करोड ७० लाख ९० हजार ६ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । तर, ठेकेदारले २ करोड २६ लाख ५२ हजार मात्रै राजस्व बुझाएका छन् । ठेकेदार ठाकुरले खोला ठेक्काका लागि २ करोड २५ लाख रुपैयाँ नेपाल बंगलादेश बैंकको जनकपुर शाखामा कात्तिक मसान्तसम्मका लागि जमानत राखेका थिए । बैंकलाई नगरपालिकाले पटकपटक राजस्व दाखिलाका लागि पत्राचार गरे पनि राजस्व दाखिला भएन । ठेकेदार ठाकुरले बैंकका कर्मचारीलाई समेत प्रलोभनमा परेर राजस्वबापतको रकम रोकेको स्रोतले बतायो ।
जय बजरंग बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक ठाकुरले लकडाउनका कारण खोला उत्खनन गर्न नसकेको भन्दै राजस्व मिनाहाका लागि उच्च अदालत जनकपुरमा रिटसमेत हाले । दायर रिटमा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण उप्रेती र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले असार २२ गते कार्यपालिकाको सम्झौताबमोजिम निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरेको छ । रिटको अर्को सुनुवाइ पुस २१ गते तोकिएको छ । यस्तै, मिथिला नगरपालिकाको ०७७ कात्तिक २ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले दोस्रो किस्ताको राजस्वमा ठाकुरलाई ५० छुट गर्ने निर्णय गरिदियो । दोस्रो किस्ताबापतको राजस्व १ करोड ८० लाख ६० हजार ४ सयमा ५० प्रतिशत मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयपछि बाँकी रहेको दोस्रो किस्ताको राजस्व ९० लाख ३० हजार २ सय र पहिलो किस्ताको बुझाउन बाँकी ४४ लाख ३८ हजार ६ सय गरी १ करोड ३४ लाख ६८ हजार ८ सय राजस्व बुझाउन पटकपटक पत्राचार गरे पनि दाखिला नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बताए ।
खोला उत्खनन ठेक्काको पहिलो किस्ताकै ४४ लाख ३८ हजार ६ सय रुपैयाँ राजस्व बुझाउन बाँकी राखेको जय बजरंगले पनि दोस्रो किस्ताको १ करोड ८० लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ मिनाहाका लागि उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरको छ । जेठ महिनासम्म बुझाउनुपर्ने राजस्व मिनाहाका लागि यसका सञ्चालक बेचन ठाकुरले ०७७ असार १६ गते मिथिला नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति धनुषा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रयालय प्रदेश २ लाई विपक्षी बनाउँदै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरेका थिए ।
गतवर्ष मिथिला नगरपालिकाले अमानतमा खोला ठेक्का लगाएर संकलन गरेको राजस्वमा समेत अनियमितता भएको थियो । अनियमितता भएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेपछि राजस्वको रकमपछि नगरपालिकाले दाखिला गरेको थियो । मिथिलाकै औरही नदीमा भइरहेको अवैध उत्खननको विरोध गर्दा ०७६ पुस २५ गते २४ वर्षीय दिलीप महतोको क्रसर व्यवसायीले हत्या गरेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– लोक सेवाले गत आर्थिक वर्षभरिमा निजामती सेवातर्फ ३ सय ४ जनालाई मात्रै नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । विगतका वर्षहरूको तुलनामा उक्त संख्या न्यून हो । कोभिड महामारीका कारण आयोगले निकाल्ने विज्ञापन, परीक्षालगायतका काम रोकिएपछि सिफारिस संख्या कम भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीका अनुसार विगत वर्षहरूमा निजामती सेवातर्फ मात्रै ५ देखि ६ हजारसम्म सिफारिस हुँदै आएकामा यस वर्ष सयको अंकमा उक्त संख्या झरेको छ । कोभिडका कारण अन्य क्षेत्र प्रभावित भएजस्तै सरकारी सेवाको भर्ना प्रक्रिया पनि प्रभावित भएको उनले उल्लेख गरे । आयोगले बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष गत आवको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । आयोगको ६१ औं प्रतिवेदनले सरकारी सेवामा भर्ना अत्यन्तै न्यून हुन पुगेको औंल्याएको छ ।
कोभिडको कारण जनाउँदै चैत ११ देखि लकडाउन लगाइएपछि सरकारले नयाँ विज्ञापनको प्रकाशन र परीक्षाहरूमा रोक लगाएको थियो । लिखित उत्तीर्ण भएकाको मौखिक परीक्षा, प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण भएकाको अर्को चरणको लिखित परीक्षा रोकिएको थियो । फाराम भरेर परीक्षा दिन नपाएकाको संख्या ठूलो हुन पुग्यो । आयोगले तिनै कारणहरूले नियुक्तिको सिफारिस कम भएको जनाएको छ ।

प्रथम अध्यक्ष तथा कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच चुलिएको विवादले
नेकपाभित्र ठूलै तरंग ल्याएको छ । अध्यक्षद्वय आ–आफ्ना
समूह लिएर सत्ता र सडकमा छन् । आन्दोलनको राम्रै अनुभव भएकाले होला दाहाललाई आँधीबेहरी ल्याउँछु भन्ने लाग्छ । यता ओली समूहका नेताहरू आरोपपत्र फिर्ता लिए पार्टी एक हुन सक्छ भन्न थालेका छन् ।
संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा पुगेकाले यसको फैसलाले कुन समूहलाई फाइदा हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । तर नेकपाका शीर्ष नेताहरू एकअर्कालाई हरायौ भन्दै छन् । उनीहरूको लडाइँ जनजीविकाका सवालमा नभई आ–आफ्नै उचाइका लागि भइरहेको सबैलाई थाहै छ । प्रधानमन्त्री पद गुम्ने डरका साथै पार्टीमा घेराबन्दीमा पारेको भन्दै कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले संसदै भत्काइदिए । यो कदमले दाहाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई सडकमा ल्याइपुर्‍याएको छ । दाहाल भन्छन्, ‘ओलीले हारिसके मैले जितेँ किनकि म जनतासँग छु ।’ तर, जनताले चाहिँ जिते कि हारे ?
जनताको जित–हारबारे कसले बोल्ने ? कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले पाटीभित्रको रिस जनतालाई पोखे । यसले समस्या निम्त्यो । दाहालले कहिल्यै जनजीविकाका मुद्दामा सरकारसँग लडेनन्, सधैं आफ्नै हैसियत र भूमिकाका लागि लडे । कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल जसले जिते पनि जनतालाई के नै फरक पर्छ ?
अबको संघर्ष जनतालाई जिताउन हुनुपर्छ । र, लोकतन्त्रको रक्षा गरे मात्रै जनताको जित हुनेछ । आन्दोलनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संकटमा पर्‍यो भने जनताको हार हुन्छ भन्ने नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ । आफ्नो जित–हारभन्दा जनतालाई कसरी जिताउने भन्नेमा नेताहरूको ध्यान जानुपर्छ ।
– गोविन्द विक, बूढानीलकण्ठ–१२, काठमाडौं

कोरोनाको दोस्रो लहरले विश्व आतंकित भइरहँदा
नेपाल भने सत्ता लुछाचुँडीमा मग्न छ । स्पष्ट बहुमत भएका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनजस्तो घृणित कार्य गरेका छन्, जसका कारण मुलुक पुनः अस्थिर बन्दै
छ । संविधान, गणतन्त्रजस्ता उपलब्धि गम्ने डर बढेको छ । नेकपाका नेताहरूले एकअर्कालाई लगाएको आरोपले
उनीहरूको हैसियत के रहेछ भन्ने देखाइरहेको छ ।
तल्लो स्तरमै ओर्लिएर गालीगलौज गर्दा आफू नांगिएको पत्तो पाएका छैनन् । यस्ता गतिविधिले उनीहरूलाई क्षणिक आनन्द दिन्छ होला । तर, जनतालाई यस्तो कार्यले बिझाउँछ । महामारीमा जनताको रक्षा गर्नुपर्ने
जिम्मेवारी पाएकाहरूबाटै यस्तो गतिविधि होला भन्ने आस जनतालाई थिएन । निजी स्वार्थमा रमाएर जनताको दुःख बिर्सने नेताहरूलाई के भनेर सम्बोधन गर्ने ? उनीहरूको कलहको क्षति आखिर जनताले नै
बेहोर्ने हो । संसारभरिका सरकार अहिले आफ्ना
नागरिकको जीवन जोगाउन लागिपरेका छन् । हाम्रोमा भने कोरोना महामारी देखिएसँगै नेकपा विवाद पनि
सुरु भयो, अन्त्य हुने छाँटकाँटै छैन । महामारी नियन्त्रण र रोकथामका काम चित्तबुझ्दो तरिकाले भएन । महामारी नियन्त्रणका लागि काम नगरे पनि खोप
सरकारले बेलैमा ल्याउँछ भन्ने आस थियो । त्यो आस पनि मधुरो हुँदै छ । खोप ल्याउनुपर्ने बेला नेताहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् । र, त्यो आन्दोलनमा खोप समयमा ल्याऊ र महामारीको मारमा परेका जनतालाई राहत देऊ भन्ने नारा परेको छैन । जनताको माग र चाहनालाई सडकमा पुगेका नेताहरूले पनि मनन
गर्दैनन् भने, यो व्यवस्था किन चाहियो ? महामारीका बेला कुनै नेताले जनताको मुद्दा उठाएनन् । अहिले आन्दोलनको बेला मात्रै साथ खोजेर हुन्छ ? संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सम्मान नगर्ने
नेताहरूलाई जनताले सजाय दिनैपर्छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–५, काठमाडौं

अचेल बत्ती जान थालेको छ । यो संयोग हो वा नियति, बुझ्न सकिएको छैन । कतिपयले इन्भर्टर बिकाउन र त्यसबाट आउने कमिसनको लोभमा
सरकारका पदाधिकारीहरू लागेको आशंका गर्दै
छन् । लोडसेडिङ हटाएको श्रेय पाएका कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति नदिएकाले सरकारमाथि शंका उब्जिएको छ । झन् पूर्वऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले, मन्त्रिपरिषद्मै कुलमानलाई पुनर्नियुक्त गर्ने प्रस्ताव लगेको तर कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा
ओलीले नमानेको बताएका छन् । सम्बन्धित व्यक्तिले यो आरोपको खण्डन गरेका छैनन् । ईश्वर पोखरेलका सम्धीलाई सरकारले १० औं पटक विभिन्न निकायमा पुनर्नियुक्ति दिन सक्छ तर जनताको पक्षमा काम गरेर देखाएका कुलमानलाई एकपटकभन्दा बढी पुनर्नियुक्ति दिन किन सक्दैन ? यसले पनि कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीको नियतलाई प्रस्ट पार्छ । र, अब लोडसेडिङ भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा उनैले लिनुपर्छ । न कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति दिइयो न त उनको ठाउँमा अर्कोलाई ल्याउने आँट नै सरकारले देखायो । सरकार कुलमानसँग होइन, उनको पक्षमा देखिएको जनमतदेखि
डराएर अर्कोलाई ल्याउन सकिरहेको छैन । तर यसरी कतिन्जेल देश चलाउने ? कतिन्जेल नेपाल विद्युत् प्राधिकरण निमित्तको भरमा चलाइरहने ?
देश र जनताका लागि उल्लेखनीय काम नगरे पनि
कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली दुईपटक र शेरबहादुर देउवा ४ पटक प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने तर कामको आधारमा जनताको मन जितेका कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति दिन नमिल्ने ? नेपाललाई लोडसेडिङ
मुक्त्त गरेको र लामो समयदेखि घाटामा गएको संस्थालाई नाफामा पुराएको श्रेय पाएका कुलमान पुरस्कृत हुनुपर्नेमा उल्टो प्रताडित हुनुजस्तो विडम्बना अरू के होला । शासन चलाउनेहरूलाई जब
बिचौलियाहरूको गन्ध मन पर्छ, तब यस्ता विडम्बनाहरू देखिन्छ । निर्वाचनका बेला सरकारले गरेका यस्ता कामको एकएक हिसाब जनताले माग्नेछन् ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

अन्य देशले आफ्ना नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप दिन थालिसके । हामी अझै खोप के–कसरी ल्याउने भन्ने तयारीमै छौं । सरकारको तयारी
सकारात्मक छ तर निजी क्षेत्रलाई पनि खोप ल्याउन दिनुपर्‍यो । सरकारको मात्र बाटो हेरेर बसे खोप ल्याउन निकै ढिलो हुन्छ । कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्रीको आयात गर्दा कतिसम्म भ्रष्टाचार हुन सक्दो रहेछ भन्ने हामीले थाहा पायौं । फेरि यस्तो कार्य दोहोरिनु हुन्न । स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू कताबाट ल्याउँदा कति कमिसन आउँछ, कसलाई ठेक्का दिँदा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुन्छजस्ता विषयमा अल्मलिनु भएन ।
खोपजस्तो संवेदनशील विषयमा ढिलासुस्ती गर्नु हुन्न । खोप ल्याउनेबारे जति नै सकारात्मक समाचार आए पनि जनताले अघिल्लो पालिको
सरकारी रवैयाका कारण झट्टै विश्वास गरिहाल्दैनन् ।
खोप ल्याउने जिम्मा सरकारको हो, त्यसमा कुनै दुईमत छैन । अझ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निःशुल्क खोप वितरण गरिन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै
बोलेका छन् । यदि यो भनाइ व्यवहारमा लागू भयो भने, यो जत्तिको राम्रो सरकारको उपलब्धि अरू हुँदैन । ओली सरकारलाई सम्झने एउटा कारण यो पनि हुन सक्छ । यसो भन्दाभन्दै पनि निजी
क्षेत्रलाई खोप ल्याउने वातावरण सरकार बनाइदिए, छिट्टै देशमा खोप आइपुग्थ्यो । खोप छिटो आए कम से कम पैसा हुनेहरूले सशुल्क लगाउन त पाउँथे ।
उनीहरूको ज्यान जोगिन्थ्यो ।
सरकारी खोप आए पनि त्यसको वितरण कसरी हुन्छ, थाहा छैन । सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा कति दिन लाइन बस्नुपर्ने हो, ठेगान
छैन । हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले सबै नेपालीलाई खोप लगाउन वर्षौं लाग्छ । टेकुमा निःशुल्क
परीक्षणका लागि आमजनताले कति कष्ट सहनुपर्‍यो भन्ने जगजाहेरै छ । झन् निःशुल्क खोप पाउन कति दुःख झेल्नुपर्ला । सरकारको पछि लाग्नुभन्दा पैसा तिरेर निजी अस्पतालमा सजिलै खोप
लगाउनेहरूको संख्या निकै हुनेछ । निजी अस्पतालले सशुल्क खोप लगाइदिए सरकारी खोप प्रयोगकर्ता घट्थे । यसले राजस्वलाई नै जोगाउने हो ।
‘सबैतिर मै भ्याउछुँ’ भन्ने हठ सरकारले त्याग्नुपर्छ ।
मास्क, स्यानिटाइजर र पीपीई ल्याउँदा मूल्यलाई कति बढाइएको थियो भन्नेबारे सबैलाई थाहा छ ।
त्यस्तै दुःखान्त नदोहोर्‍याउन पनि निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउन दिनुपर्छ । सरकारको तुलनामा निजी क्षेत्रले कम लागतमा खोप ल्याउने सम्भावना बढी हुन्छ । निजीमा कमिसन र भ्रष्टाचार थोरै हुन्छ । आफ्नै पैसा खर्च गर्ने भएपछि जति पर्छ, त्यति
तिर्ने भए । जनताको धन खर्च गर्दा पो बिल बढाइन्छ ।
निजी क्षेत्र र सरकारले ल्याएको खोपको मूल्य वा लागत फरक भए जनताले सहजै छुट्याउन
सक्छन् । खोप ल्याउने प्रक्रियामा खटिएका सरकारी कर्मचारीलाई पनि कमिसन खाइहाल्न निजी क्षेत्रका कारण डर हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउन भूमिका दिने हो भने सरकारी पदाधिकारीहरूले कम भ्रष्टाचार गर्छन् कि भन्ने लाग्छ । निजी र सरकारी क्षेत्र मिल्दा जनताको जीवन जोगिन्छ भने किन नमिल्ने ? खोप ल्याउन तत्पर निजी कम्पनीहरूलाई निराश पार्नु हुन्न । छिटै निजी क्षेत्रलाई पनि यस पक्रियामा सामेल गराउनुपर्छ ।
– मधु घिमिरे, अनामनगर, काठमाडौं

डेढ दशकअघि महिला क्रिकेट आधिकारिक रूपमा सुरु हुँदा यसले मुलुकको पुरुष टोलीभन्दा पहिले नै विश्वकप खेल्ने सम्भावना देखाएको थियो । सन् २००७ मा खेलेको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामै नेपाली महिला टोली फाइनलमा पुगेको थियो । त्यो सुखद बिहानीले सुनौलो दिनको संकेत त
गरेको थियो, तर परिस्थिति त्यहीअनुकूल रहेन । प्रतिस्पर्धी विश्वमा
नेपाली महिला क्रिकेटको विकासमा सम्बन्धित क्षेत्रबाट जे–जति जोडबल दिइनुपर्थ्यो, त्यो भएन । परिणामस्वरूप, त्यही २००७ मा मलेसियामा सम्पन्न ‘एसीसी वुमन्स टुर्नामेन्ट’ मा मिलेको पहिलो सफलता नै अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि बन्न पुग्यो । महिला क्रिकेटको त्यसयता सुरु भएको अधोगति अझै रोकिएको छैन ।
कठिन समीकरण पार गर्दै मुलुकको पुरुष टोलीले ‘ट्वान्टी–ट्वान्टी’ विश्वकप खेलिसकेको छ । सुरुआती वर्षमा नेपालका लागि सजिलो प्रतिद्वन्द्वी
रहेको थाइल्यान्डको महिला टोलीले पनि विश्वकप खेलिसकेको छ । आफैं त्यो तहमा खेल्नुपर्ने नेपाली महिला खेलाडी भने थाइल्यान्डले विश्वकप
खेलेको टेलिभिजनमा हेर्न बाध्य छन् । र, कुनै बेलाका आफूभन्दा कमजोर मानिने तिनै थाई खेलाडीलाई आफ्नो आदर्श मान्नुपर्ने अवस्थामा छन् । विडम्बना त, पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितापछि नेपाली महिला क्रिकेट
टोलीको स्तर किन खस्कियो भनेर नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले अहिलेसम्म कुनै समीक्षा गर्नसमेत जरुरी ठानेन । बिनासमीक्षा खेल सुधारको प्रयत्न हुने कुरै भएन । अनि, महिला क्रिकेट ‘भगवान् भरोसा’ कै भरमा चलिरह्यो, चलिरहेकै छ ।
अवस्था कस्तो छ भने, घरेलु क्रिकेटमा नेपाली महिला टोली आफ्नै
मैदानसँगै अपरचितजस्तै छ । एउटै राष्ट्रिय प्रतियोगिताका भरमा नेपाली
खेलाडी छानिनुपर्छ । वर्षमा एउटा राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेर मात्रै
टिकिरहनुपर्ने बाध्यता खेल क्षेत्र मात्र होइन, समग्र मुलुकका लागि लज्जास्पद परिस्थिति हो । यही कारण, एक वर्षपछि अर्को राष्ट्रिय प्रतियोगिता आउँदा धेरै खेलाडी विस्थापित भइसकेका हुन्छन् । खासमा विभेदकारी सामाजिक संरचनाका कारण पनि ठूलै नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
यतिबेला दाङको लमहीमा प्रधानमन्त्री कप चलिरहेको छ । कोभिड–१९ को महामारीमा मैदानमा उत्रन पाउनु नै खेलाडीका लागि राहतजत्तिकै भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सहयोगमा भएको यही प्रतियोगिताले वर्षमा एकपटक हुने घरेलु महिला क्रिकेट धानिरहेको छ । आगामी सेप्टेम्बरमा
नेपालले मलेसियामा एसिया छनोट खेल्दै छ । यो विश्वकप छनोटको पहिलो खुड्किलो हो । महिला क्रिकेटको उन्नति चाहने हो भने नौ महिनापछि हुने उक्त प्रतियोगिताका लागि क्यानले प्रधानमन्त्री कपको भरमा खेलाडी
छान्ने काम अब बन्द गर्नुपर्छ । राउन्ड रोबिन पद्धतिको अर्को राष्ट्रिय
प्रतियोगिता गरेर क्यानले महिला क्रिकेटमा देखिएको सम्भावनालाई चिन्ने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा मात्रै रहरले आउने र बाध्यताले हराउने महिला क्रिकेटको विडम्बनापूर्ण वर्तमान अवस्थामा पूर्णविराम लाग्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्बाट चार वर्ष लामो निलम्बन यात्रा पार गरेर आएको क्यानसित महिला क्रिकेट खेलाडीको ठूलो अपेक्षा छ । क्यानले उनीहरूलाई निराश नबनाउनु नै, समग्र खेलजगत्को हितमा छ ।
अर्को समस्या, महिला र पुरुष क्रिकेटरले पाउने सुविधा एवम् पारिश्रमिकमा ठूलो विभेद छ । क्यानले यस किसिमको लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्दै महिला र पुरुष खेलाडीको समान पारिश्रमिक तोक्न जरुरी छ । मासिक तलब मात्र होइन, अन्य सम्पूर्ण पक्षमा पनि समानताको सूचक झल्कनुपर्छ । अहिले पहिलोपटक महिला क्रिकेटरलाई वर्गीकरणमा राख्दै पारिश्रमिक दिन त थालिएको छ, तर पुरुषका तुलनामा महिला खेलाडीको तलब निकै कम
छ । पुरुषतर्फ ग्रेड ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ का खेलाडीले क्रमशः ५०, ४० र ३० हजार नगद पाउनेछन् । महिलातर्फ भने ग्रेड ‘ए’ मा परेकाले १५, ग्रेड ‘बी’ मा परेकाले १२ र ग्रेड ‘सी’ मा परेकाले १० हजार रुपैयाँ मात्र मासिक तलब पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैले, महिला खेलाडीको मनोबल उच्च बनाउन मात्र होइन, न्यायपूर्ण खेलजगत्का लागि पनि यो विभेदलाई सच्याउन जरुरी छ ।
भुल्नु हुँदैन, पहिलोपटकमै महिला राष्ट्रिय टोली अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको फाइनल पुग्दा नेपालको पुरुष टोलीको स्तर त्यति माथि पुगेकै थिएन । महिला क्रिकेटको त्यो अवस्थालाई फस्टाउने उचित व्यवस्था नगरिएकैले आजको अवस्था दयनीय बनेको हो । त्यसैकारण क्यानले आजैदेखि महिला क्रिकेटको संरचनामा व्यापक सुधार गर्न थाल्नुपर्छ । यसका लागि, आफूहरूले खेल्न राम्रो वातावरण पाउनुपर्ने माग गरिरहेका महिला
क्रिकेटरहरूको आवाज मात्रै क्यानले सुन्न सक्यो भने पनि धेरै प्रगति हुन सक्छ । यसमा अब ढिलाइ नगरौं ।

संसद् र संसदीय व्यवस्थाबारे प्रदीप गिरिले बरोबर सुनाइरहने एक प्रसंगबाट सुरु गरौं । सबैभन्दा पहिले अभ्यास भएको बेलायती संसदीय व्यवस्थाबारे सन् १८६७ मा ‘द इंग्लिस कन्स्टिट्युसन’ शीर्षक पुस्तक लेख्ने वाल्टर ब्याजहटलाई उद्धृत गर्दै गिरि भन्नुहुन्छ, ‘संसद्ले राजाको मृत्युदण्डबारे निर्णय गर्‍यो भने आफैंलाई मृत्युदण्ड दिइएको निर्णयमा पनि राजाले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । संसद्ले सबै थोक गर्न सक्छ तर पुरुषलाई स्त्री र स्त्रीलाई पुरुष बनाउन भने सक्दैन ।’ ब्याजहटले परिकल्पना गरेको
त्यस आदर्श संसद्को निहितार्थ विस्तारमा व्याख्या गर्नुअघि नै उहाँ
नेपाली पञ्चायती व्यवस्थाको स्मरण गर्नुहुन्छ, ‘मेरा काका तुलसी गिरि भन्नुहुन्थ्यो— बेलायती व्यवस्था कस्तो छ मलाई थाहा छैन, तर हाम्रा
राजाले पुरुषलाई स्त्री वा स्त्रीलाई पुरुष बनाउन चाहे भने हाम्रो
पञ्चायतले त्यो आदेशको पालना गर्नेछ । अरू कोही तयार नभए म आफैं स्त्री बन्न तयार हुनेछु ।’
संसदीय परम्पराअनुसार आफूलाई कामचलाउ बनाइसकेका तर सर्वेसर्वा
कार्यकारीको व्यवहार गरिरहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली
ब्याजहटको सख्त खिलाफ र तुलसी गिरिको पक्षमा सगर्व उभिएका छन् । उनका समग्र बोली, व्यवहार र तिनमा अभिव्यक्त उनको विश्वदृष्टिकोण पर्गेल्न सक्नेले धेरैअघिदेखि उनमा पञ्चायतको प्रेत सवार भएको
बुझेको थियो । आमवृत्तमा लेख्ने र बोल्ने केहीले त्यो अलोकतान्त्रिक
प्रेतलाई बारम्बार औंल्याएकै पनि हुन् । संसद् विघटनको परिणामले उनको पञ्चायती दौडलाई बढी स्पष्ट र मुखर बनाएको मात्रै हो । तुलसी गिरिले व्यक्त गरेको पञ्चायती मर्मलाई गहिरो आत्मसात् गरेका उनले संसद्को
सामना गर्न नसकिने बुझेपछि विघटन गरिदिए । आफ्नो जस्तोसुकै
आदेशलाई तामेली गराउने हतियार बनाए संविधानलाई । संविधानको त्यही धुकधुकीमा उनले निर्ममतापूर्वक कुल्चिए जसलाई देखाएर विद्यमान व्यवस्था पहिलेको भन्दा उन्नत दाबी गरिएको थियो ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि बदलियो भनिएको नेपाली राजनीतिको यो घुम्तीमा आइपुगेर फेरि एकपटक संसदीय व्यवस्थामाथि संशय उत्पन्न भएको छ । मूलतः नेकपाइतरका कम्युनिस्ट घटक, जो संसद्लाई उपयोगको
हदमा मात्रै स्विकार्न तयार हुन्छन्, तिनले पुरानै प्रश्न सतहमा ल्याउने नयाँ अवसर विद्यमान संकटलाई बनाएका छन् । हालसालै मोर्चाबन्दी गरेका
चार कम्युनिस्ट पार्टीको संयुक्त वक्तव्यमा ओली–प्रतिगमनको विरोधलाई तन्काउँदै संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । यो मतबारे गहन विमर्श आवश्यक भए पनि त्यसअघि संसदीय व्यवस्थामा विश्वास
गरिरहेका शक्तिहरूकै अघिल्तिर केही प्रश्न उठाउन मनासिब हुन्छ । त्यसो त बहस व्यवस्थाबारे उठाउने कि व्यक्तिका सनक र नकामबारे भन्ने प्रश्नको गुन्जायस पनि कायमै छ ।
विघटन हुनुअघिको संसद् कस्तो संसद् थियो ? ब्याजहटको आदर्शलाई स्मरण गरिरहेको संसद् थियो वा उही तुलसी गिरिपथमा लडखडाउँदै हिँडिरहेको संसद् थियो ? विगत तीन वर्षको संसदीय अभ्यासबारे बाहिर आएका खबर नियाल्नेले सहजै बुझ्छ, संसद् लगभग निकम्मा साबित भइरहेको थियो । जनताका प्रतिनिधिले जनतासँग सोझै जोडिएका सवालमा बोल्दै नबोलेका होइनन्Ù विकास–निर्माणदेखि सरकारका नकामबारे
संसद्मा थोरबहुत घर्षण र आशाका केही साना फिलिंगा नउडेका होइनन्Ù तर, ती क्षणिक आनन्द, नोंकझोंक वा अखबारी मसलाका विषय मात्रै बने । अधिवेशनमा उठाइएका सवालप्रति गम्भीर भएर र त्यहाँ चलेका बहसबाट सूचित अथवा दीक्षित भएर सरकारले आफ्ना काम सच्याएको वा सही बाटो समातेको उदाहरण भेटिँदैन ।
बरु विघटन हुनुअघिको संसद्को अवस्था स्मरण गर्दा त्यस्ता दर्जनौं उदाहरण भेटिन्छन् जसले संसद्को निकम्मापन साबित गर्छन् । गत
वैशाखदेखि सुचारु रहेको संसद्को बर्खे अधिवेशन असार १८ गते हठात् अन्त्य गरिएको थियो । संसद्को अत्यन्त गम्भीर जिम्मेवारी सम्हालेका
सभामुख अग्नि सापकोटासँग परामर्शै नगरी प्रधानमन्त्रीले छैटौं
अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरिदिएका थिए, जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएका,
आर्थिक विकास र वैदेशिक सम्बन्ध एवं सहयोगसँग गाँसिएका अत्यन्त पेचिला विषयमा गर्नैपर्ने महत्त्वका प्रश्नलाई असरल्ल छोडेर । महामारीलगायत अनेक समस्याले गाँजिएको सिंगो समाजका ज्वलन्त
विषयलाई सम्बोधन नगर्ने मनसुबाले अधिवेशनको बलजफ्त अन्त्य
गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सनकअनुकूल काम गर्न असहज भएपछि संसद् ठप्प पारिएको थियो ।
वर्षमा दुईपटक बोलाइने संसद्का हिउँदे र बर्खे अधिवेशनभन्दा बढी महत्त्वका स्थल हुन् संसदीय समितिहरू । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत भिन्न विषयकेन्द्रित दस र राष्ट्रिय सभा अन्तगर्तका चार एवं दुवै सभाका संयुक्त दुई गरी सोह्र समिति छन् । यी समितिले विधेयकदेखि राज्य सञ्चालनसँग सरोकार राख्ने अनेकौं महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल एवं
परामर्श गर्छन् । आवश्यकताअनुसार विषयविज्ञ तथा क्षेत्रविशेषमा अनुभव भएका व्यक्ति वा समूहलाई निम्त्याएर समेत विमर्श गर्ने गरेका छन् ।
केही समितिले मिहिनेतपूर्वक छलफल तथा परामर्श सञ्चालन गरेका सूचना अखबारहरूमा प्रकाशित छन् । पेचिला विषयमा भएका गहकिला बहसका केही उदाहरणसमेत सार्वजनिक भएका छन् ।
महामारीका कारण संसद् अधिवेशन नचलेका बेला र प्रत्यक्ष भेटघाट असहज हुँदासमेत अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत समितिका छलफल
सञ्चालन भएका सूचना आएका थिए । तर यसरी गरिने महत्त्वका
छलफल प्रायः फजुल ठहरिए । कारण, संसदीय समितिले दिएका
अधिकांश निर्देशन लत्त्याएरै सरकारले निर्णय गर्‍यो । साथै, त्यसरी
सोझै लत्त्याइएका निर्देशनबारे न आमवृत्तमा, न पार्टी कमिटीहरूमा कुनै उपयोगी बहस भयो । अघिल्लो दिन एउटा निर्देशन दिने, भोलिपल्टै ठीक विपरीत सरकारी निर्णय हुने रीत अखबारको एउटा सस्तो खबरभन्दा बढी केही हुन सकेन ।
जस्तो, गत मंसिर २४ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले महत्त्वपूर्ण विषयमा लामो छलफलपश्चात् एउटा निर्णय गरेको थियो ः
‘नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनाविपरीत उपत्यकाका तीन जिल्लालाई वाग्मती प्रदेशबाट अलग्याउने गरी अध्यादेशमा भएको प्रावधान र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पद संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदन तथा प्रस्तुत प्रस्तावमा समेत समावेश नभएको अवस्थामा मुलुकको समग्र प्रहरी संगठनको सञ्चालनमा दूरगामी रूपमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पद सिर्जना गर्ने विषय संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रियाविपरीत भएकाले हाललाई उक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पदको नियुक्ति कार्य कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिने’ । यस्तो निर्देशन जारी भएको भोलिपल्ट अर्थात् मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई एआईजी पदमा बढुवा गरिदियो । अर्थात्, निर्देशनलाई पूर्णतया अनदेखा गर्दै ठीक विपरीत निर्णय गरियो । यस विषयमा समाचार त बन्यो तर यसको गम्भीरताबारे हुनुपर्ने बहस कहीँ भएन ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने विधेयकबारेका छलफलसमेत
धेरै कामयाब हुन सकेका छैनन् । समितिमा उठेका सवाललाई
गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने, त्यसबारे सोच्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक मर्मअनुकूल नभए सच्याउनुपर्ने अभ्यास सुरु हुन सकेको छैन । बहुमतको बल मात्रलाई आधार बनाउँदा यस्ता छलफलहरूले खास आकार लिन सकेका छैनन् र सिंगो प्रक्रिया उपयोगी बन्न सकेको छैन । त्यसैले लगभग सबै समितिमा गरिएका रस्साकस्सीहरू बेकामे साबित हुने गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानमन्त्रीसँग केही पेचिला विषयमा विमर्श गर्न खोज्यो । समितिले छलफलका लागि समय मिलाइदिन प्रधानमन्त्रीसँग बारम्बार आग्रह गर्‍यो तर ती सहजै लत्त्याइए । समितिका सदस्यहरूले पत्रकारहरूसँग करिब एक वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा उपस्थित हुन आग्रह गरिरहेको बताएका छन् । दर्जनौं ‘बिन्ती’ लाई प्रधानमन्त्रीले सुनेको नसुन्यै गर्दा त्यो न कुनै पार्टी कमिटीको, न आम बहसकै विषय बन्यो ।
केही समयपहिले राजदूत नियुक्तिमा समावेशिताको सिद्धान्त पालना नगरिएको
विषयबारे प्रश्न गर्न प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा फेरि एकपटक निमन्त्रणा गरियो । सुरुमा आउने वचन दिएका उनले समितिका सदस्यहरूलाई घण्टौंसम्म कुराइदिएर अन्तमा नभ्याउने सूचना पठाए । विगत
तीन वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिहरूको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण छलफलमा उपस्थित भएर जनप्रतिनिधिका सवाल सम्बोधन गरेनन् ।
संसद् सुचारु हुँदा सरकारका कामबारे गरिएका महत्त्वका सवाललाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेका उदाहरण असाध्यै न्यून
छन् । पोलिस कवि विस्लावा सिम्बोर्स्काले भनेझैं, ओलीले ‘प्रत्येकपटक त्यही गरेका छन्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नलाई सबैभन्दा फजुल ठहर्‍याइदिएका छन् ।’ संसद्मा चलेको बहस हेर्दा लाग्छ, मानौं संसद् त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ पुगेपछि सबै जरुरी सवालहरू औपचारिक रूपमै स्खलित र पतित तुल्याइन्छन् । विगत तीन वर्ष जीवित रहेको संसद्को दैनिक जीवनबारे कुनै अन्वेषकले पुस्तक लेख्ने जाँगर चलाए योभन्दा अर्को निष्कर्षमा
पुग्न गाह्रो छ ।
संसद्ले गर्ने भनिएका यावत् कामप्रति को गम्भीर छ ? सरकार एवं सत्तापक्ष कति पनि गम्भीर नभएको माथिका उदाहरणले स्पष्ट पार्छन् । समितिमा सक्रिय केही सत्तापक्षीय सांसद र दुई–चार सभापतिहरू अपवाद हुन् । सत्ताधारी दलका बौद्धिक सांसदहरूले आफ्नो ज्ञान, सूचना र तार्किकतालाई संसद्मा उपयोग गरेका क्षण असाध्यै कम छन् । प्रतिपक्षको प्रतिपक्षीय भूमिकाबारे यिनै पृष्ठमा बारम्बार विवेचना गरिएकाले थप
भनिरहन आवश्यक छैन । एक्लो गगन थापाको गर्जनले प्रतिपक्षी जीवित रहेको हलुका आभास दिन्थ्यो । विपक्षी दलका केही सांसदले आफूले पाएको थोरै समयमा आफ्ना फरक मत दर्ज गर्ने कोसिस गरे पनि ती अभिमतको सम्मान हुन्छ भन्नेमा स्वयं उनीहरू विश्वस्त हुँदैनथे ।
संसद्का सबै प्रक्रिया कति कामयाब छन् भनेर न सत्ताधारी नेकपाका कमिटीहरूमा विमर्श भएको थाहा पाइयो, न प्रतिपक्षीले बहसका यस्ता विषयलाई आफ्ना प्राथमिकता बनाए । सदैव संसदीय व्यवस्थाको रटान लगाइरहने नेकपा र नेपाली कांग्रेस दुवैले संसदीय अभ्यासलाई
गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । संसदीय अभ्यासबाट समाजवादतर्फको यात्रा थाल्ने संवैधानिक सपनाको स्मरण नगर्नमा दुवै घागडान संसदीय दलहरू प्रतिबद्ध देखिन्छन् । प्रदीप गिरिले जतिपटक ब्याजहट सम्झाए पनि, जोकोही मुख्य जिम्मेवारले संसद्लाई अन्ततः तुलसी गिरिपथकै एउटा सस्तो औजार बनाएका छन् ।
संसदीय व्यवस्था नै त्याज्य ठान्नेका लागि विघटित संसद्को चिन्ता उति महत्त्वको नहोला, तर यो व्यवस्थामार्फत आम नागरिक एवं समाजअनुकूल राजनीति गर्न सकिन्छ भनी मान्नेहरूले माथि भनिएको संसदीय रीतको अर्थहीनता र नीरसताबारे कति सोचेका छन् ? कसैको विरोध वा संशयले भन्दा पनि आफू हुनुको अर्थवत्ता कायम गर्न नसक्दा कुनै पनि संस्था ठूला संकटमा फस्ने हो । संसदीय अभ्यास र प्रक्रियाहरूलाई केवल
औपचारिकताका लागि पूरा गर्नुपर्ने नाटक मानिरहेकाले त्यही व्यवस्थाको रट लगाइरहँदा, त्यो रटान विश्वसनीय हुँदैन । विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको संस्थाका लागि नागरिकहरू सधैं आन्दोलित भइनरहन सक्छन् । यस्तो अवस्था ओली–प्रवृत्तिका लागि त सहज हुन्छ नै, उनीभन्दा मुखर दक्षिणपन्थीले अझै ठूलो पासो बिछ्याउने मौका पाउँछन् ।
संसद्को उपादेयता अझै छ भनिरहेका नेता र शक्तिले राजनीति नै नयाँ सृजना गर्ने हिम्मत जुटाउनुपर्छ । समाज रूपान्तरणको मर्मलाई गहिरोसँग आत्मसात् गरेको र मौजुदा विनाशक अर्थव्यवस्थाको विकल्प पनि भएको नयाँ राजनीतिबाट मात्रै निर्वाचनदेखि संसद्सम्मका संस्था रूपान्तरित होलान् । नत्र तुलसी गिरि र खड्गप्रसाद ओलीका नयाँनयाँ रूपहरूको सामना गर्नु नै नेपाली समाजको नियति हुनेछ ।

संसद् विघटनको सर्वोच्च कानुनी व्याख्या आउने नै छ, जसबाट संसद् विघटनको संवैधानिक छिनोफानो
हुन्छÙ तर सत्य के हो भने, अहिले संघीय संसद्को राजनीतिक अस्तित्व बाँकी छैन । जनताले चुनेका संसदीय जनप्रतिनिधिहरू सडकमा पुगेका छन् । मूलतः राजनीतिक दलहरूले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेका छन्, तर लोकतन्त्रका लागि रगत–पसिना बगाएको गर्विलो इतिहास भएका दलहरू नै चुनावतिर लहसिएको देखिन्छ । यसले लोकतन्त्रमाथि आइलागेको गहिरो संकटको संकेत गर्छ ।
संसद् विघटनमाथि भएका राजनीतिक बहसका आ–आफ्नै तर्क र स्वार्थ हुन सक्छन्, जुन अस्वाभाविक होइनÙ यो लोकतन्त्रको विशेषता हो ।
तर जसरी संसद् विघटनलाई बाध्यकारी कदम भनिएको छ, यो त निरंकुशता बलियो बनाउने कुरा भयो । यति मात्रै होइन, यसले राजनीतिक दलको संसदीय महत्त्व नै कमजोर बनाइदिन्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीबाट जसरी संसद् विघटन भयो, यसले उनको व्यक्तिगत वृत्तिलाई
जोगाउनेबाहेक केही गर्दैन, जसको विरोध संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने दलहरूले सडकबाट गर्नुपरेको छ । लेखक, कवि, साहित्यकार तथा बुद्धिजीवीहरू सडकमा ओर्लिएका छन् । बजार,
रोजगार सबैतिर ‘अब के होला’ भन्ने डर फैलिएको छ । जनताबाट चुनिएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थका लागि गर्ने यस्ता कुरालाई कसरी बुझ्ने ?
समस्या यहीँ छ ।
घटनालाई शासकीय स्वरूपको चस्माबाट हेरौँ । २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले संसदीय व्यवस्था नै हातमा लिए । उनले पनि ‘चुनाव गराउँछु’ भनेका थिए । यस्तै, २०१७ मा उनका पिता महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई फालेर पञ्चायती प्रजातन्त्रको उद्घोष
गरे । शब्द र दाबीमा जे भनिए पनि, उल्लिखित शाही कदमहरू संसद्लाई कमजोर बनाउन र निरंकुश शासकीय वृत्तिलाई उकास्नै भएका थिए, जसले व्यक्तिलाई शासनको केन्द्रमा राखे । अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले गरेको संसद् विघटन महेन्द्रीय कदमभन्दा कुन अर्थमा फरक भयो ? यसर्थ पनि संसद् विघटनको राजनीतिक स्वार्थ ‘निरंकुश शासक’ को पुनरावृत्ति गराउनेतिर तानिएको छ ।
देशप्रति धेरै चिन्तित स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई के लाग्यो भने, अहिलेका प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी
छन् । उनले छिमेकीसँगको सिमानाको किचलो छिमल्न खोजेÙ नक्सा जारी गरे, जो छिमेकीलाई मन परेनÙ यसमा उनलाई आफ्नै दलका कमरेडले साथ दिएनन्Ù कामै गर्न नपाएपछि संसद् विघटनको बाध्यकारी बाटो रोज्नुपर्‍यो... । संगठनका विभिन्न तहमा क्रियाशील नेता–कार्यकर्तालाई यस्तै खबर फैलाउन भनिएको छ । राजनीतिक साख जोगाउने हिसाबमा यो सही होला, तर गणतन्त्रको उमेर एक दशक पनि नपुग्दै संसद् विघटन गर्ने
ठाउँसम्म आइपुग्नुमा यसको संवैधानिक व्याख्या कसरी होला ? छिमेकी र आफ्नै संगठनलाई दोष
बोकाएर यसबाट उन्मुक्ति पाइँदैन । यो त
राजनीतिक बहानाबाजी हो । नेपालका राजनीतिक नेताहरूले व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूरा नहुँदा
छिमेकीलाई लतार्नु, गुहार्नु र आरोपित गर्नु संस्कारजन्य सामान्य पक्ष हुन् ।

शक्तिको खोज
२०७२ मा संविधान जारी भएपछि सम्पन्न २०७४ को आमनिर्वाचनले दशक लामो राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने अपेक्षा थियो । निर्वाचनमा वामपन्थीले बहुमत पाएपछि राजनीतिक स्थिरताको जनअपेक्षा थप चुलियो । यसले तत्कालीन एमाले र एमाओवादी मिलेको नेकपा पनि जन्मायो ।
तर दुई वर्षमा नेकपा भंग भएको छ । देशले
संवैधानिक उपेक्षा र जनताले निरंकुश शासकको पथभार बोक्नुपरेको छ ।
६–८ अप्रिल २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गर्दै थिए । भारतीय सञ्चारमाध्यमले उनको भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकता
दिए । उनको यो भ्रमण मूलतः, ‘इन्स्टिच्युट अफ पिस एन्ड कन्फ्लिक्ट स्टडिज’ का अनुसन्धाता
प्रमोद जैसवाल (१९ फेब्रुअरी, २०१९) का शब्दमा, नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणमा भएको भारतीय भूमिकालाई धन्यवाद दिनमा केन्द्रित थियो । यस क्रममा नेपाली संस्थापनसँग रुष्ट भारतलाई मत्थर पार्दै ओलीले भारतीय संस्थापनका विविध अपेक्षा पूरा गर्ने अनुमान पनि गरियो । ओलीले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत भ्रमणले आफ्नो सत्तालाई अझ बलियो बनाएको आशय व्यक्त गरे । यसले दुईतिहाइलाई नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री भएर पनि उनमा आफ्नो दलप्रति भरोसा नभएको स्पष्ट गर्छ ।
उनमा दलभन्दा आफू शक्तिशाली हुने चाहना त्यति बेलैदेखि उर्लिएको बुझिन्छ ।
‘द वायर’ (२४ अगस्ट २०२०) मा कमलदेव भट्टराईले लेखेको लेखले प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली
निरन्तर भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासमा रहेको
देखाउँछ । केही महिनायता उनले भारतीय संस्थापनसँग राम्रै हिमचिम पनि बढाएका थिए ।
प्रयासको निरन्तरतास्वरूप भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको मौकामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गरेको
लामो टेलिफोन कुराकानी यसको उदाहरण हो ।
यसबाट पार्टीभित्र कमजोर ओलीले आफ्नो
राजनीतिक अस्तित्व र सत्तासुरक्षाका लागि भारतलाई
गुहारेको छर्लंगै हुन्छ । त्यसपछि लगातारका
नेपाल–भारतबीचका गतिविधि थप उल्लेखनीय छन् । नेपालमा सञ्चालित भारतीय विकास
परियोजनाको समयावधि बढाउनेदेखि भारतीय गुप्तचर तथा सेना प्रमुखसम्मको नेपाल भ्रमण ओलीको सत्तासुरक्षानिम्ति भएका कार्य हुन् भन्न सकिन्छ । यसले के देखाउँछ भने, ओली आफ्नो
दल र सहकर्मी नेताहरूसँग आश्वस्त हुन
सकिरहेका थिएनन्, जसले उनलाई आफ्नो
सत्ता राजनीति अप्ठ्यारोमा परेको निष्कर्षमा पुर्‍यायो । र, उनले संसद् विघटनजस्तो
अलोकतान्त्रिक कदम उठाए ।
‘द प्रिन्ट’ (२४ अगस्ट २०२०) जस्ता भारतीय
सञ्चारमाध्यमले त ओलीले भारतको ध्यान आफूमाथि तान्न भारतसँगको सीमा विवाद र नक्साको मुद्दा अघि सारेको समेत दाबी गरेका छन् । नक्साले सिर्जेको विवादसँगै दुई देशबीच सम्बन्ध थप बिग्रिएला भन्ने थियो । तर त्यस्तो भएन । भारतीय बाह्य मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नक्सा विवादले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई झन् प्रतिबद्ध गराउने अभिव्यक्ति दिए ।
यसर्थ, ओली आगामी कदम (संसद् विघटन) को
समर्थन जुटाउने लामो प्रयास र पूर्वतयारीमा पहिलेदेखि नै लागिपरेका थिए, जसले बलियो सरकार
हुँदाहुँदै निरंकुश शासकको पुनरावृत्तिलाई अघि सार्‍यो । उनले यसका लागि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई यसरी व्यक्तिगत तहमा झारे, जसले देश र जनताको अपेक्षालाई नै उपेक्षा गर्‍यो ।

सत्ताको शाहीकरण
लोकतन्त्र जनमत र समर्थनको संयोग हो । अहिले नेकपाले पाएको जनमत २०१७ पछिकै महत्त्वपूर्ण
राजनीतिक उपलब्धि हो । तर जनमत र लोकतान्त्रिक
राजनीतिले प्रधानमन्त्री ओलीको शक्ति आकांक्षा र राजनीतिक स्वार्थसँग हार्नुपर्‍यो । यसलाई शाही महत्त्वाकांक्षा नभनेर के भन्ने, जसले स्थिर
राजनीतिलाई बरबाद गर्‍यो ? महेन्द्रीय शैलीमा संसद्को संवैधानिक हैसियत र राजनीतिक अस्तित्व सकियो । जनताको रगत र पसिनाले आर्जेको
लोकतन्त्र नै धरमरायो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत प्रतिगमन भनेको यो घटना सत्ताको शाहीकरणतर्फ उन्मुख भएको छ । ‘पुस ५’ को विघटित संसद्
लोकतन्त्रमाथिको धक्का हो भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यसलाई ओलीमा पलाएको तानाशाही शक्तिको लोभको परिणाम मानेका छन्, जसले लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थिरतालाई अन्त्य गर्‍यो । ओलीको तानाशाही चरित्रलाई अझै बलियो बनायो ।
धेरैलाई लाग्छ— नेपालको राजा हुने भनेको ठकुरीको छोराले मात्रै हो, अरू त रैती हुन्Ù राजसी
प्राधिकार र श्रीपेच तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र उनको परिवारलाई मात्र उपलब्ध छÙ जनताको छोरो राजा हुनै सक्दैन । सबैजसोमा यस्तै विम्ब र बुझाइले घर गरेको छ । तर कुरा सामान्य छ । जसले देश, जनता र राजनीतिलाई आफ्नो निजी महत्त्वाकांक्षाका लागि केन्द्रित गर्छ, जनमतको उपेक्षा
गर्दै आफन्त वा भक्तहरूको भलाइमा सत्ताको दुरुपयोग गर्छ, त्यो व्यक्ति नै खासमा राजा हो ।
उसले ठकुरीको छोरा नभएरै, श्रीपेचबिना देश र जनताको दोहन गर्छ । यस्ता घटना वा राजनीतिक प्रवृत्ति, फ्रान्सिस फुकुयामा (सन् २००३) ले भनेजस्तै, राज्य बन्ने/बनाउने तरिका, रणनीति र उद्देश्यझैँ परिवर्तन हुन्छन् । जर्ज जी योगर्ट (सन् १९९१) को तर्कमा पनि, यो राज्य चलाउने तानाशाह (राजा वा अन्य) का रूपमा भएको फेरबदलको सार हो । यसरी हेर्दा, नेपालमा २०४६ पछिका घटना, राजा ज्ञानेन्द्र वा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीका कदम, सबैले देशमा नयाँ राजा जन्मिन
खोज्दै छ भन्ने पर्याप्त आधार दिएका छन् ।
अन्त्यमा, नेपालको शासकीय राजनीतिले थुप्रैपटक जनताको सर्वोच्चतालाई लत्त्याएको छ । तत्कालीन राजाका कारण मात्र नभएर जनताबाट निर्वाचित दलीय नेताबाट पनि त्यस्तो भएको छ, जसको मुख्य स्वार्थ नै व्यक्तिगत सत्ताकांक्षालाई उभ्याउनु हो । २०१७ को तानाशाही सत्ताको सुरुआत पनि यसरी नै जनताको संसद् भंग गरेर भयो, जसले जनतालाई तीस वर्ष लामो निरंकुश शासनको भारी बोकायोÙ अभाव र गरिबीले देश र जनता पिल्सिए । बीपीपुत्र प्रकाश कोइरालाले यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपीको व्यक्तित्वलाई दोष दिए पनि राजा महेन्द्रभित्रको तानाशाही सत्ताको तिर्खा नै यसको मूल कारण थियो, जसले देशको शासकीय व्यवस्था, राजनीतिक आदर्श आदि सबैलाई दशकौँसम्म खास व्यक्ति र परिवारको तजबिजवरपर घुमाइरह्यो । यसलाई अन्त्य गर्न नेपालले झन्डै पचास वर्ष कुर्नुपर्‍यो ।
रूप वा नाम जस्तोसुकै होस्, निर्वाचित संसद्को
वैधानिकता नकार्ने, संविधानको प्रस्तावनालाई
नटेर्ने व्यक्तिगत हठमा भएको ‘पुस ५’ को घटना लोकतन्त्रको छायामा निरंकुश शासकलाई दोहोर्‍याउने दीर्घकालीन प्रपञ्च नै हो । यसलाई निष्प्रभावी बनाउने विकल्प जनता, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कवि एवं साहित्यकारको संयुक्त विरोध र धक्काले नै होÙ अर्को सजिलो बाटो छैन ।

सामुदायिक विद्यालयमा लामो समय अध्यापन गरेका ७९ वर्षीय जगत अर्यालले सेवानिवृत्तिपछि सत्र वर्षअघि प्रतिव्यक्ति पाँच रुपैयाँ संकलन गरी विराटेश्वर वृद्धाश्रम स्थापना गर्नुभयो । उहाँको आश्रमले अहिले मोरङसहित विभिन्न जिल्लाका सन्ताउन्न ज्येष्ठ नागरिकलाई आश्रय दिएको छ । अर्यालको दैनिकी आश्रमको व्यवस्थापनमा बित्ने गरेको छ । विराटनगर–११ निवासी त्रिहत्तर वर्षीया करुणा जोशीले पैँतीसवर्षे शिक्षण पेसाबाट निवृत्त भएपछि आफू आबद्ध नारी विकास भन्ने संस्थामा प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै
आइरहनुभएको छ । अर्कातिर, बहुसंख्यक
सेवानिवृत्तहरू कोही घरपरिवारका लागि समय र सीप खर्चिरहेका छन् भने, कोही ‘धेरै काम
गरियो, अब त आराम गर्ने हो’ भन्दै निष्क्रिय जीवन बिताइरहेका छन् । कतिपयलाई चाहिँ स्वास्थ्यले पनि साथ दिएको छैन ।
कतिपय सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिकहरू आफ्नो
हक–अधिकार प्राप्तिका लागि संघसंस्थामा आबद्ध छन् भने, कोही वृद्धाश्रम तथा दिवाकेन्द्र
निर्माणमा जुटेका छन् । विराटनगर–११ कै समाजसेवी चिरञ्जीवी दाहालले भवन निर्माणका लागि जग्गादान गरेपछि अहिले वडा कार्यालयको सक्रियतामा ज्येष्ठ नागरिकहरू सहयोग संकलनमा जुटेका छन् ।
त्यसो त अधिकांश जागिरेले सेवानिवृत्तिपछि के गरी दैनिकी बिताउने भन्नेबारे सोचेको
देखिँदैन । केही भने सेवाकालमै विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध भएका हुन्छन् र
सेवानिवृत्तिपछि सक्रिय जीवन बिताइरहेका
छन् । विराटनगर महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख रमेशचन्द्र पौडेल आफ्नो कार्यकालमा स्थापित बहिरा स्कुलमा अहिले पनि व्यवस्थापन
समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ सुन्तलाको उन्नत प्रविधि विकास र प्रचारमा पनि
खटिरहनुभएको छ ।
सेवानिवृत्तिपछि आफ्ना राष्ट्रसेवकहरूले कसरी सक्रिय जीवन बिताउने भन्नेबारे
सरकारसहित रोजगारदाताहरू मौनजस्तै छन् ।
निश्चित अवधि पुगेपछि सेवासुविधाको पोको थमाएर राष्ट्रसेवकलाई बिदा गरिने सरकारी नियमकै कारण पनि बहुसंख्यक सेवानिवृत्तहरू निष्क्रिय जीवन बिताउन बाध्य छन् । विभिन्न निकाय वा क्षेत्रमा विषयविज्ञ भएर राष्ट्रको
सेवा गरेकाहरू निवृत्तिपछि निष्क्रिय रहनु
भनेको उनीहरूले पाएको ज्ञान र सीपमा खिया लाग्दै जानु हो ।
सेवाकालमा आफूले आर्जन गरेको ज्ञान र सीपलाई समाजोपयोगी बनाउन सकेका छैनन् अधिकांश सेवानिवृत्तहरूले । सेवावधिमा मर्यादित भएर काम गरेका शिक्षक लगायतका राष्ट्रसेवकहरूको निष्क्रिय जीवनशैली घरपरिवारका लागि मात्र हैन, समाजकै लागि अनुत्पादक बन्ने गरेको छ । शिक्षक भनेको विद्यार्थीलाई लेख्न–पढ्न सिकाउने व्यक्ति मात्र हैन । विद्यार्थीको जीवन बदल्न सक्ने तथा व्यक्ति र समाज विकासको संवाहक बन्न सक्ने शिक्षकहरूको ज्ञान र सीप सेवानिवृत्तिपछि बहुजनहिताय बन्न सक्छ ।
लोकसेवा अर्थात् लोकको सेवा गर्ने महान् उद्देश्यका
साथ विद्यालय तथा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका
अधिकांशले लोकलाई बिर्सने गरेका छन् ।
सेवानिवृत्तिपछि निष्क्रिय जीवन बिताउने कतिपय घरपरिवारभित्रै एक्लोपनको सिकार भएका छन् । यस्ता व्यक्तिहरू विभिन्न रोग र मनोरोगले ग्रस्त हुने गरेका छन् । कतिपयलाई अल्जाइमर (विस्मृति) हुने अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएको छ । घरपरिवारसँग घुलमिल हुन नसक्ने कतिपय वृद्धाश्रमको शरणमा पर्ने गरेका छन् भने कतिपय बेपत्तै हुने गरेका छन् ।
सेवानिवृत्तिपछि पनि स्वस्थ जीवनशैली अपनाई सक्रिय जीवन बिताउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विकसित मुलुकहरू संवेदनशील छन्, सोहीअनुरूपको नीतिनिर्माण गर्दै आएका छन् । विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव सँगालेका
सेवानिवृत्तहरूमध्ये कोही अध्ययन–अनुसन्धानमा जुट्ने गरेका छन्, कोही समाजसेवामा लागेर सक्रिय जीवन बिताइरहेका छन् । राजनीतिको उच्च तहमा पुगेकाहरू क्लबमार्फत सक्रिय
रहने गरेका छन् । पूर्वराष्ट्रपतिहरूको क्लबमा आबद्ध अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक
ओबामाले केही महिनाअघि जो बाइडेनका लागि मतदातासँग मत माग्दै गरेको श्रव्यदृश्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । कतिपय मुलुकमा राजनीतिको उपल्लो तहमा पुगेकाहरूले सेवानिवृत्तिपछि थिंक ट्यांकका रूपमा सरकार र समाजलाई सहयोग गरिरहेको
अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएको छ । यस्ता थिंक ट्यांकहरूको अनुभव, ज्ञान र सीपलाई कार्यान्वयन गर्न राजनीतिज्ञहरू लागिपरेकाले पनि त्यहाँ राजनीतिले स्थिरता पाएको हुन सक्छ ।
यस्तै, दक्षिण कोरियामा सेवानिवृत्तिपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएपछि अधिकांश विश्वविद्यालयले सन्ध्याकालीन कक्षा सुरु गरेका छन् । तर, हामीकहाँ यस्तो अभ्यासको पूर्णतया कमी छ । विशेष गरी
राजनीतिकर्मीहरूमा कहिल्यै निवृत्त नहुने प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको छ, जसले अन्ततः समाज र
देशलाई अस्थिरतातिर धकेलिरहेको छ । यसैले
नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको जीवनशैली अनुकरणीय बन्न सकेको छैन । अझ कतिपयलाई त बाँचुन्जेल जनताको करबाट भरणपोषण गर्नुपर्ने नियम बनाएका छन् नीतिनिर्माताहरूले ।
यस्तै कतिपय कारणले राजनीतिकर्मीहरूप्रति आम वितृष्णा चुलिँदै गएको छ ।
सेवानिवृत्तिपछिको जीवनलाई सक्रिय
बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेस गरेका विकसित मुलुकहरूको असल अभ्यास हाम्रा
लागि पनि अनुकरणीय बन्न सक्छ । यसका
लागि सेवानिवृत्तहरू स्वयंले पनि सक्रिय जीवनशैली अपनाई घरपरिवार र समाजका लागि प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी
छ । तिनले एकल वा सामूहिक रूपमा सामाजिक कार्य गर्न सक्छन् ।
विभिन्न तहका सरकारमा आबद्ध
राजनीतिकर्मीहरूले विकास–निर्माणका कामसँगै सामाजिक कार्यमा पनि चासो–चिन्ता लिन जरुरी छ । आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरिएका
सामाजिक कार्यलाई निरन्तरता दिन
राजनीतिकर्मीहरू सहयोगी बन्न सके सेवानिवृत्त जीवनलाई उत्पादनमूलक बनाउन अरूहरू पनि अभिप्रेरित हुन्छन् । यसबाट एकातिर समाज र
देशमा सन्तुलित विकासको बीजारोपण हुन्छ भने, अर्कातिर सेवानिवृत्तिपछि पनि सक्रिय भइरहनुपर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ ।

सैनिक र आर्थिक बल बढाएर धेरै कमजोर आफ्ना धार्मिक–सांस्कृतिक पक्षलाई पनि त्यस बलका आधारमा भूमण्डलव्यापी रूपमा स्थापित गर्न चाहने पश्चिमाहरूले विविध षड्यन्त्र गरी घुसपैठ गर्नाले हाम्रो राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति, शिक्षानीति, धर्मनीति र जीवनपद्धति पनि दूषित हुँदै जान थालेको छ । पश्चिमा शिक्षादीक्षा, प्रलोभन र विभीषिकाबाट प्रभावित हाम्रा कथित बुद्धिजीवीहरू पनि विपन्नतावश वा लोभवश वा भयवश वा नजानेर–नबुझेर त्यसै हाहामा पनि पश्चिमाहरूका अरौटे–भरौटे बन्दै हाम्रा मूल वैदिक विचार र व्यवस्थाहरूको अयथार्थ रूपमा उल्लेख गरेर तिनको अनादर, उपहास र उन्मूलन गर्नतिर प्रवृत्त भैरहेका छन् ।
सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरूमा वेद, स्मृति, पुराण इत्यादि हाम्रा शास्त्रका नाम लिएर कुरा गरे पनि ती प्रायः त्यस्तै व्यक्तिहरूबाट भ्रमात्मक रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । तिनमा कुनै स्थापित प्रामाणिक ग्रन्थका प्रसङ्गका मूल वाक्यका र त्यसका स्थलका उल्लेखहरू हुँदैनन् । यही दैनिकमा गत मंसिर ६ गते शनिबार ‘वर्णव्यवस्था ः योनीमाथिको अंकुश’ शीर्षकमा प्रकाशित सुजित मैनालीको लेख यसकै उदाहरण हो । कथञ्चित्
यस्तो भ्रमात्मक प्रस्तुतिका विरुद्ध वस्तुस्थितिको प्रकाशक कुनै रचना ती सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशनार्थ पठाइयो
भने तिनलाई स्थानै प्राप्त हुन सक्तैन । कथञ्चित् स्थान प्राप्त
भैहाल्यो भने पनि त्यसमा सम्पादनका नाममा अन्यायपूर्ण काटछाँट गर्ने, मुख्य प्रमाणवचन र तिनका स्थलनिर्देशहरू नै उडाइदिने काम पनि गर्ने गरिन्छ । तथापि यहाँ हाम्रा धर्मसंस्कृतिमा लगाइने गरेका दुइ–तीनोटा आक्षेपहरूको
सङ्क्षिप्त विवेचना गर्न खोजिएको छ ।

वेद र वेदको अर्थ
वेद भारतवर्षको अत्यन्त प्राचीन, सुव्यवस्थित र निश्चित वाङ्मय
हो । वेद परमेश्वरको शाश्वत वाणी मानिन्छ । ऋषिहरू मन्त्रद्रष्टा मात्र हुन् । मनुस्मृति इत्यादि स्मृतिहरू भने वेदमा विधान
गरिएका र वेदका अनुकूल तथा अविरोधी विषयका प्रतिपादक ग्रन्थका रूपमा मान्य छन् । श्रुति वेद) को अनुगामी हुनु स्मृतिको मुख्य लक्षण हो । पुराण–रामायण–महाभारतहरू पनि वेदको उपबृंहण व्याख्या, स्पष्टीकरण आदिद्वारा पुष्टि) गर्न रचिएका हुन् । यिनै श्रुति–स्मृति–पुराणहरू नै वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्मका शास्त्र हुन् ।
वेदादिशास्त्र भनेको मान्छेलाई उसको जन्मजात आहार–निद्रादि पशुसमान चेष्टामा सीमित प्रवृत्तिबाट उद्धार गरी परम कल्याणमय महान् उद्देश्यप्रति अभिमुख गराएर तदनुकूल प्रवृत्तिमा संलग्न हुन र साधनाको मार्गमा अगाडि बढ्न प्रेरणा गर्ने र बाटो देखाउने तथा लोककल्याणका लागि सुव्यवस्था गर्ने, मान्छेबाट हुने त्रुटिबाट मुक्त परम ज्योति हो । शास्त्र भनेको व्यापक प्रयोगविषय भएको शाश्वत नियम हो भने कुनै शासकले वा शासकसमूहले बनाएका संविधान–विधि–नियमहरू भनेका शक्तिसन्तुलन र परिस्थितिका आधारमा बन्ने–बनाइने तात्कालिक सीमित
प्रयोगविषय हुने नियम मात्र हुन् भन्नेमा पनि विशेष ध्यान दिई सम्बद्ध विषयको विवेचन गर्नुपर्छ ।
वेदका वाक्यहरूको अर्थ प्रकरणको विपरीत एकदेशी गर्नु
हुँदैन । यस विषयमा निरुक्तकार यास्कले झन्डै तीन हजार वर्षअगि नै ‘न तु पृथक्त्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः प्रकरणश एव तु निर्वक्तव्याः’ १३।१२) (मन्त्रहरूको निर्वचन प्रकरणबाट अलग गरेर गर्नु हुँदैन, प्रकरणअनुसार नै गर्नुपर्छ’ इत्यादि भनी वेदको अर्थ बुझ्न खोज्नेहरूलाई सतर्क हुन शिक्षा दिएका छन् । साथै उनले शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द र ज्योतिष यी छओटा
वेदाङ्गका आधारमा मात्रै अहिलेका मान्छेले वेदको अर्थ बुझ्न सक्ने पनि बताएका छन् निरुक्त १।६।५) । तसर्थ स्कन्दस्वामी,
वेङ्कटमाधव, सायण इत्यादि प्राचीन आचार्यहरूले गरेका मन्त्रका अर्थहरूलाई उपर्युक्त वेदाङ्गहरूका आधारमा समेत बुझ्ने
प्रयास गर्नुपर्छ । आजभोलिका पूर्वाग्रहपीडित र भ्रामक अनुवाद र विवेचनाका भरमा वेदका मन्त्रहरूको मूल्याङ्कन गर्ने मूर्खता विवेकशील व्यक्तिले गर्न हुँदैन ।

ब्राह्मणको कर्तव्य
यी शास्त्रहरूको परिपालन गर्नु ब्राह्मणहरूको विशेष कर्तव्य मानिन्छ । वेदको रक्षा र वेदले बताएको सदाचारको पालन गर्नका लागि नै ब्रह्माजीले ब्राह्मणहरूलाई वेद पढाएर, यज्ञ गराएर तथा दान लिएर समेत जीविका चलाउने अधिकार दिनुभएको हो भन्ने शास्त्रको भनाइ छ बौधायनधर्मसूत्र १।१८।२, याज्ञवल्क्यस्मृति १।१९८) । तसर्थ यस धर्मका अनुयायी ब्राह्मणहरू वेदादिशास्त्रको अध्ययन, बोध, आचरण र प्रचारण गर्नमा विशेष ध्यान दिने गर्छन् । शास्त्रमा ब्राह्मणले आजीवन पालन गर्नुपर्ने
सदाचरण र तपस्याको विधान पाइन्छ । यसरी तपोमय जीवन व्यतीत गर्नु सामान्य व्यक्तिलाई सम्भव हुँदैन । शिक्षाशास्त्र, व्याकरणशास्त्र, निरुक्तशास्त्र, छन्दःशास्त्र, साहित्य, आयुर्वेद, योग,
नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, तन्त्रशास्त्र इत्यादि अनगिन्ती शास्त्रको उत्तरोत्तर विकास गरेर त्याग–तपस्याका आधारमा लोभ–मोहबाट माथि उठी एकचित्त भएर ब्राह्मणहरूले ती विधामा हजारौँ ग्रन्थ बनाएर छाडेका छन्, जो अहिले पनि उपलब्ध नै छन् र विश्वभरि नै तिनको अध्ययन–अनुसन्धान पनि भइरहेको छ ।
ब्राह्मणवादको चर्चा पनि ब्राह्मणप्रति द्वेष, घृणा र असहिष्णुता बढाउने उद्देश्यले र भ्रमात्मक कुरा फैलाउने भावनाले गरिएको
देखिन्छ । त्यसमा प्राच्य समाजमा चरित्रपूर्ण चेतनाको दियो बाल्ने ब्राह्मणवर्गप्रति अनास्था फैलाइदिन सके भ्रष्टता र अज्ञानमा रुमलिएको र शिक्षा, राजनीति र अर्थनीतिका प्रभावले पश्चिमाभिमुख र स्वधर्मविमुख भैसकेको प्राच्य समाजलाई आफ्नो धर्ममा पनि हाकाहाकी राम्ररी नै दीक्षित गर्न सकिएला भन्ठान्ने पश्चिमाहरूका षड्यन्त्रले नै मुख्य रूपमा काम गरेको
प्रतीत हुन्छ ।

चातुर्वर्ण्य–समाज
प्रागैतिहासिक कालदेखि नै भारतवर्षमा चातुर्वर्ण्य–समाज चल्दै आएको छ । यस्तो समाज ब्राह्मणले जबर्जस्ती बनाएको
हैन । आफ्ना आन्तरिक गुणले गर्दा यो चातुर्वर्ण्य–समाज अनेक
घात–प्रतिघातहरूको सामना गर्दै आजसम्म पनि कुनै रूपमा चलिआएकै छ । भारतमा आफ्नो उपनिवेश टिकाउन अङ्ग्रेजहरूले पनि भारतवर्षीय यस समाजमा आन्तरिक फुट पैदा गरी चार वर्णहरूका बीचमा परस्परमा विरोध गराउन धेरै षड्यन्त्र
गरेका थिए । उनीहरूले चलाएका शिक्षाप्रणाली र प्रायोजित गरेका
लेखकहरूले भारतवर्षीय चातुर्वर्ण्य–समाजमा परस्पर विरोध
चर्काउन काम गरेको देखिन्छ । जुनसुकै समाजलाई पनि विविध जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । चार वर्णको सृष्टि धार्मिक–सामाजिक कार्यविभाजनलाई सुव्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन र स्थिर गर्नसमेत अनादि कालदेखि गरिएको हो ।

वैदिक धर्म र महिला
कतिपय व्यक्तिले ‘वैदिक धर्मका सबैजसो नियमले महिलालाई नियन्त्रण गर्ने र पुरुषलाई चाहिँ स्वतन्त्र छाड्ने गरेको, महिलाले परपुरुषसँग सम्बन्ध राखे ऊ चरित्रहीन हुने, तर पुरुषले परस्त्रीसँग सम्बन्ध राखे त्यस्तो नमानिने’ भन्ठानेको देखिन्छ । धर्मशास्त्रमा पुरुष र महिला दुवैलाई अनुशासनमा राख्ने व्यवस्था छ । तसर्थ धर्मशास्त्रले पुरुषलाई पनि छुट दिएको छैन । पुरुषलाई सदाचारी वा चरित्रवान् बनाउन धेरै बन्धन वा नियम…हरूको व्यवस्था धर्मशास्त्रले गरेको छ, जसको चर्चा त्यति धेरै गरिएको
देखिँदैन । पुरुष व्यभिचारी परस्त्रीगमन गर्ने) खालको नभएमा महिला व्यभिचारिणी पर…पुरुष…सित सम्पर्क गर्ने खालकी)
हुनै नसक्ने कुरा राजा अश्वपतिको भनाइका रूपमा आएको ‘मेरा देशमा चोर, कन्जुस, जँड्याहा द्विजाति), अग्निको आधान
नगरेको द्विजाति), अविद्वान् विद्या नपढेको) र परस्त्रीगामी कोही
पनि छैन, अनि व्यभिचारिणी स्त्री कहाँबाट होस् ?’ भन्ने
छान्दोग्योपनिषद् (५।११।५) का कुराबाट पनि स्पष्ट बुझिन्छ—
न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः ।
नाऽनाहिताग्निर्नाऽविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ।।
जसरी स्त्रीका निम्ति पतिव्रता धर्मको महिमा शास्त्रमा
धेरै बताइएको छ, त्यसरी नै पुरुषका निम्ति पनि कन्यादूषण
गर्ने र परस्त्री…गमन गर्ने कार्यको अत्यन्त निन्दा गरेर तथा
त्यसो गर्दा कडा दण्ड दिने व्यवस्था गरेर समेत ब्रह्मचर्यमा
बस्न वा एकपत्नी…व्रतमा रहन कडा निर्देश दिइएको छ । आवश्यकता र औचित्य हेरेर धर्मशास्त्रले स्त्री…प्रति…भन्दा पुरुष…प्रति बढी कठोरता अपनाएको कुराको चर्चा भने
त्यति गरिएको देखिँदैन । पुरुष…लाई गम्भीर अपराधमा मृत्युदण्डसम्म दिने व्यवस्था धर्मशास्त्रले गरेको छ । उस्तै
पापकर्म गर्दा स्त्रीलाई कम पाप लाग्ने तर पुरुष…लाई भने बढी पाप लाग्ने कुरा…समेत शास्त्रमा पाइन्छ । उपर्युक्त र अन्य धेरै कुराको समेत विचार गर्दा सबैको परम कल्याण चाहने ऋषि…मुनि…हरू…द्वारा सूक्ष्म…भन्दा सूक्ष्म पक्षको समेत विचार गरेर बताइएका आचार…संहिताका लोक…कल्याण…कारी भावना…लाई आकलन गर्न नसकेर तथा केवल भौतिकता…वादी दृष्टि…कोण मात्रै राखेर धर्मशास्त्रको आलोचना गर्न खोज्नु युक्तियुक्त कार्य हैन ।

उपसंहार
हाम्रा मूल धर्मशास्त्रका कुरा सामान्य मनुष्यबाट आफ्नो क्षुद्र स्वार्थ सिद्ध गर्न लेखिएका हैनन्, तत्त्वदर्शी ऋषिमुनिबाट लोकको शाश्वत वस्तुस्थिति प्रतिविम्बित हुने गरेर लोककल्याणवृद्धिका लागि
लेखिएका हुन् । धर्मशास्त्र बनाउने ऋषि–मुनिहरू आजभोलिका
राग, द्वेष, लोभ, मोह, काम, क्रोध इत्यादिले ग्रस्त स्वार्थी मानवजस्ता नभएर तपस्वी सर्वहितैषी र लोककल्याणकारी
लोकोत्तर दिव्य पुरुष हुन् । कणाद मुनिले वैशेषिक दर्शनमा ‘यतोभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः’ (१।१।२) भनेर धर्मलाई सांसारिक उन्नति र मोक्षको सिद्धि गराउने तत्त्वका रूपमा चिनाएकोप्रति पनि सबैको ध्यान जानुपर्छ । धर्मका सम्बन्धमा कुरा गर्दा यसलाई बिर्सन हुँदैन । गम्भीर अध्ययन–मननबाट मात्र धर्मशास्त्रमा अन्तर्निहित लोककल्याणकारी भावना बुझ्न सकिन्छ । वैदिक धर्मशास्त्रलाई हल्का रूपमा लिएर, मूल ग्रन्थहरू पढ्दै नपढी तात्पर्य बुझ्दै नबुझी भ्रममा पर्न अथवा भ्रम फैलने गरेर लेख्न र प्रचार गर्न उचित हुँदैन ।

साना (एजेन्सी)– यमनको दक्षिणी सहर एडनस्थित विमानस्थलमा गरिएको आक्रमणमा कम्तीमा २२ जनाको मृत्यु भएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार ५० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
युद्धका कारण विभाजित यमनको हालसालै गठन भएको सरकारका सदस्यहरू सवार विमान छिमेकी साउदी अरबबाट आएर अवतरण गरेको केही बेरमै विस्फोट गराइएको हो । घटनामा हताहत हुने सहायतामा जुटेका मानिसका साथै अधिकारीहरू पनि रहेको बताइएको छ । तर यमनका प्रधानमन्त्रीले आफू र मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरू सकुशल रहेको बताएका छन् । यमनी सूचनामन्त्रीले हुथी विद्रोहीहरूले कायरतापूर्ण आतंकवादी कार्य गरेको बताएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । यमन करिब ५ वर्षदेखि द्वन्द्वको चपेटामा परेको छ ।
साउदी अरबले नेतृत्व गरेको अरब राष्ट्रहरूको समूहले हुथी विद्रोहीहरूलाई परास्त गर्न र राष्ट्रपति अब्दराबा मन्सुर हादीको शासन पुनः स्थापित गर्नका लागि सैन्य कारबाही सुरु गरेसँगै यमन द्वन्द्व चर्केको हो । यमनमा करिब ५ वर्षदेखि जारी द्वन्द्वका कारण १ लाख १० हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । द्वन्द्व चर्कंदै गएका कारण लाखौं मानिस भोकमरीको सिकार भएका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण झन् यमनको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक एक भिडियोमा विमानबाट यात्रीहरू ओर्लिंदै गरेका बेला ठूलो विस्फोट भएको देखिएको छ । मन्त्रीहरूको स्वागतका लागि पुगेको भीड एयरपोर्ट टर्मिनलबाट बाक्लो धूवाँ निस्किएको देखेपछि भागेका थिए । त्यसको केही समयमै गोली चलेको आवाज सुनिएको थियो । समाचार संस्था एएफपीका संवाददाताले आफूले कम्तीमा दुइटा विस्फोट सुनेको बताएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयसम्बन्धी मामिला हेर्ने एक मन्त्रीले पनि दुईपटक विस्फोटन भएको सुनेका बताए । घटनाको कारण स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
साउदी अरबको एक टेलिभिजनले प्रसारण गरेको भिडियोमा धावनमार्गमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरिएसँगै विस्फोट भएको देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले घटनामा आफ्ना एक कर्मचारीको पनि मृत्यु भएको जनाएको छ । यमनी समाचार वेबसाइट अल–मस्दरले श्रम मन्त्रालयका उपसचिवको मृत्यु भएको जनाएको छ । वेबसाइटका अनुसार घटनामा दुई जना उपमन्त्री घाइते छन् । प्रधानमन्त्री मीन अब्दुल मलिक सइदसहित मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई आक्रमणलगत्तै सुरक्षित स्थलमा लगिएको थियो । सन् २०१९ को अगस्टमा सैन्य परेड भइरहेका बेला हुथी विद्रोहीहरूले गरेको आक्रमणमा ३६ जनाको मृत्यु भएको थियो । यसैबीच, हुथी विद्रोहीहरूको नियन्त्रणमा रहेको यमनको राजधानी सानामा बुधबार राति हवाई आक्रमणहरू भएका छन् । सरकारको नियन्त्रणमा रहेको एडेन सहरमा भएको आक्रमणको केही घण्टामा नै सानामा आक्रमण भएको हो ।
प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार सानाको आकाशमा लडाकु विमानको आवाज सुनिएलगत्तै विभिन्न विस्फोटहरू भएका थिए । यमन सरकारको समर्थन गर्दै आएको साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले ती हवाई आक्रमण गरिएको बताइएको छ ।

अस्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स राज्यमा कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमण देखिएपछि अन्य राज्यले राज्यले सीमा बन्द गरेका छन् । नयाँ वर्षका दिन हार्बर ब्रिजमा आयोजना गरिने आतसबाजीसमेत आंशिक रूपमा मात्र गरिएको छ ।
न्यु साउथ वेल्सको राजधानी सिड्नीको उत्तरी क्षेत्रमा करिब एक साताअघि देखिएको नयाँ कोरोनाको संक्रमण बढेर १ सय ४४ पुगेसँगै भिक्टोरिया, पश्चिम अस्ट्रेलिया, दक्षिण अस्ट्रेलियालगायतका राज्यले सीमा बन्द गरेका छन् । त्यसैगरी नर्दन टेरिटोरी तथा क्विन्सल्यान्डले न्यु साउथ वेल्सका प्रभावित स्थानबाट आउने नागरिकले अनिवार्य क्यारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम लगाएका छन् । पश्चिम अस्ट्रेलियाले केही दिन पहिल्यै सिड्नीबाट आउने नागरिकलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेको भए पनि भिक्टोरिया र दक्षिण अस्ट्रेलियाले नयाँ वर्षको दिनदेखि अनिश्चितकालका सीमा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
अत्यावश्यक काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकलगायत कर्मचारीलाई भने आवश्यकताअनुसार पास उपलब्ध गराएर प्रवेश गर्न दिइने जनाइएको छ । दक्षिण अस्ट्रेलियाका प्रिमियर स्टिभन मार्सलले सिमाना बन्द गर्ने निर्णय अत्यन्तै कठोर भए पनि स्वास्थ्य अधिकारीको सल्लाहअनुसार नै निर्णय लिइएको बताएका छन् । अस्ट्रेलियाले कोरोना भाइरसलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण लिइसकेको भए पनि केही महिना पहिले भिक्टोरियामा देखिएको दोस्रो लहरले नियन्त्रणमा निकै कठिनाइ भएको थियो । तर पछिल्लोपटक न्यु साउथ वेल्समा देखिएको नयाँ संक्रमणले तनाव थपेको छ । न्यु साउथ वेल्सले प्रभावित स्थानमा घरभित्र बालबालिकासहित ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने नियम लगाएको छ भने घरबाहिर ३० जनाभन्दा बढी जम्मा हुन दिइएको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर विश्वभरि चर्चित सिड्नी हार्बर ब्रिजको नयाँ वर्षको आतसबाजीमा समेत पर्ने भएको छ ।
कोरोना भाइरसको प्रकोप बढेसँगै नयाँ वर्षको दिन आयोजना गरिने आतसबाजी अधिकांश राज्यमा रद्द गरिएको छ । अस्ट्रेलियाका हरेक मुख्य सहरका साथै सामुद्रिक किनारमा साँझको ९ बजे र रातिको १२ बजे आतसबाजी आयोजना गर्ने गरिन्थ्यो । तर यस वर्ष सिड्नीको राति ९ बजे गरिने आतसबाजी रद्द गरिएको हो । त्यस्तै, भिक्टोरिया, दक्षिण अस्ट्रेलिया, राजधानी क्यानबेरा र क्विन्सल्यान्डका मुख्य सहरमा गरिने आतिसबाजी रद्द गरियो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न सक्ने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने कारण देखाउँदै अधिकांश राज्यले आतसबाजी नगर्ने निर्णय गरेको स्थानीय समाचारमा जनाइएको छ । तर पनि केही राज्यले आतसबाजीको साटो लेजर बत्तीलगायतको प्रयोग गरेर नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने तयारी गरेका छन् । आतसबाजी हेर्न ठूलो संख्यामा जम्मा हुन बन्देज गरिएको भए पनि स्थानीय क्याफे तथा होटलमा गएर रमाइलो गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ ।

बेइजिङ (एएफपी)– चीन सरकारले सिनोफार्म कम्पनीले विकास गरेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ । सिनोफार्मका अनुसार यो खोप कोरोना भाइरसविरुद्ध ७९ प्रतिशत प्रभावकारी पुष्टि भएको छ ।
सिनोफार्मको खोपलाई अनुमति दिएसँगै एसियामा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव घटाउन यो खोप महत्त्वपूर्ण पाइला हुने चिनियाँ अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यसअघि नै सिनोफार्मद्वारा तयार पारिएको कोरोनाविरुद्धको खोप आपत्कालीन प्रयोगअन्तर्गत ४५ लाख चिनियाँ नागरिकलाई दिइसकिएको जनाइएको छ । खोप दिइएकाहरूमा खास गरी स्वास्थ्यकर्मी र विदेशमा काम गर्न जाने चिनियाँ नागरिक रहेका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
सिनोफार्मले बुधबार आफूले विकास गरेको खोप ७९.३४ प्रतिशत सफल रहेको घोषणा गरेको थियो । पश्चिमा मुलुकका फर्मास्युटिकल कम्पनीहरू फाइजर र मोडर्नाले विकास गरेका खोपहरू क्रमशः ९५ र ९४ प्रतिशत सफल रहेको दाबी गरिएको छ । चिनियाँ स्वास्थ्य प्रशासनका उपआयुक्त चेन सिफीले संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै सिनोफार्मको खोपलाई ‘ससर्त’ अनुमति दिइएको बताए । अब सिनोफार्मले यो खोपलाई बजारमा बिक्री गर्न पनि अनुमति पाएको छ ।
चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगका उपमन्त्री झेङ यिछिनले सिनोफार्मका खोपहरू वृद्धवृद्धा र अरू जोखिममा परेका नागरिकलाई निःशुल्क प्रदान गरिने बताए । चीनका करिब १ अर्ब ३० करोड नागरिक सबैलाई खोप प्रदान गर्न अभूतपूर्व चुनौती छ । उपमन्त्री झेङले भने, ‘कोभिड–१९ बाट सुरक्षित रहन कुल जनसंख्याको ६० देखि ७० प्रतिशत व्यक्तिलाई खोप दिनुपर्ने हुन्छ र हामी त्यसैको तयारीमा छौं ।’ बेइजिङले यसै वर्षको हिउँदसम्ममा लाखौं व्यक्तिलाई खोप दिइसक्ने योजना बनाएको छ । चीन सरकारले आफ्ना नागरिकलाई आवश्यक पर्ने खोप देशभित्रै उत्पादन गरिने बताउँदै आएको छ ।

कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणका कारण लामो समय ठप्प बनेको पर्यटकीय क्षेत्रले बिस्तारै गति पक्रन थालेको छ । त्यसमाथि अंग्रेजी नयाँ वर्षले पनि त्यसलाई थप सघाएको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । कोभिड कहरका कारण व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेका उनीहरू नयाँ वर्षसँगै आशाको सञ्चार भएको बताउँछन् ।

होटलको अकुपेन्सी बढ्यो
पोखरा– काठमाडौंका अमित लामिछाने अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा बुधबार पोखरा आए । विगत वर्षमा जस्तो कोठा नपाउने अवस्था भने रहेन । सजिलै लोकसाइडमा रोजेको होटलमा बस्न पाए । ‘नयाँ वर्षमा पोखरा नआई मनले मान्दैन,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक सौन्दर्य, यहाँ हुने सडक महोत्सवलगायत अन्य पर्यटकीय गतिविधिका कारण मन लोभिन्छ ।’
कोरोना कहरका कारण सुस्ताएको पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन आउनेका कारण पर्यटकीय केन्द्र लेकसाइड र सहरका भित्री भागका होटललगायत पर्यटन व्यवसायमा यति बेला केही राहत मिलेको छ । प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्पजस्ता साहसिक पर्यटकीय गतिविधिमा पनि उनीहरूको उल्लेख्य सहभागिता छ । बुधबारबाट सुरु पोखरा सडक महोत्सवका कारण पनि पर्यटन क्षेत्रलाई केही हदसम्म चलायमान बनाएको छ ।
भारतीयसहित विदेशी पर्यटकको आगमन यतिबेला ठप्प रहेको पश्चिमाञ्चल होटल संघले बताएको छ । पोखरा आउने पाहुना सबै आन्तरिक हुन् । केही ठूला होटलको अकुपेन्सी ७० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । मध्यम र साना होटलमा भने खासै पाहुना छैनन् ।
‘नयाँ वर्ष मनाउन र सडक महोत्सवका कारण यतिबेला औसतमा ३५ प्रतिशत अकुपेन्सी पुगेको छ,’ संघका अध्यक्ष बिकल तुलाचनले भने, ‘यति बेला हामीले पर्यटकको ठूलो अपेक्षा गरेका थिएनौं । गर्ने कुरा पनि भएन । तर जति आउनुभएको छ यो पनि उल्लेख्य हो ।’ विगत वर्षमा विदेशी पर्यटकको अकुपेन्सी २५ देखि ३० प्रतिशत रहने गरेकामा अहिले भने त्यो शून्यप्रायः छ । अंग्रेजी नयाँ वर्षको गन्तव्य पोखरा भएकाले पछिल्लो पटक आन्तरिक पर्यटकको ओइरो लाग्थ्यो ।
‘सडक महोत्सव पनि पर्यटन चलायमान गराउने एउटा मुख्य कारण हो,’ उनले भने, ‘पाहुना बोलाउँदै केही समयअघि हामी जाऔं है पोखरा अभियान लिएर वीरगन्ज, जनकपुर, विराटनगर र चितवन गएका थियौ ।’ पोखरामा ७ सय होटल र ३० हजार बेड छन् । यसैगरी तीन सय जति पर्यटकीय रेस्टुराँ छन् ।
नयाँ वर्ष र महोत्सवले सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउन र व्यवसायीमा उमंग र उत्साह थप्न फलदायी भएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले बताए । ‘देशका विभिन्न स्थानबाट आन्तरिक पर्यटक आउनुभएको छ । यही तरिकाले गए पर्यटन क्षेत्र राम्रो हुने आशामा छौं,’ उनले भने, ‘आन्तरिक पर्यटकबाट पनि व्यवसाय धानिन सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।’
आन्तरिक पर्यटकहरू यतिबेला अल्ट्रालाइट, प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्पजस्ता साहसिक खेलकुदमा सहभागी हुने र पोखरा आसपासका स्थानमा समेत घुम्ने गर्छन् । प्याराग्लाइडिङलगायत साहसिक खेलमा रमाउनेको संख्या यति बेला बढेको नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण भण्डारीले बताए ।

खुल्न थाले मुस्ताङका होटल
म्याग्दी– कोरोना कहरले नौ महिनादेखि बन्द हिमालपारिको मुस्ताङका होटल खुल्न थालेका छन् । कोभिड–१९ का कारण सरकारले गरेको लकडाउन खुले पनि कोरोना संक्रमण प्रभाव न्यून परेको ‘ग्रिनजोन’ मा रहेका मुस्ताङीले होटल खोलेका थिएनन् । मुस्ताङ प्रशासनका अनुसार सदरमुकाम जोमसोमदेखि तलका होटल व्यवसाय सोमबारदेखि खुल्न थालेका हुन् । तर मुक्तिनाथ र उपल्लो मुस्ताङका होटल भने अझै खुलेका छैनन् । मुक्तिनाथ मन्दिरमा भक्तजनले बाहिरैबाट दर्शन गरी जोमसोम फर्कन सक्ने भए पनि मुक्तिनाथ क्षेत्रमा बास बस्न मिल्ने गरी होटल खुलेका छैनन् ।
‘होटल व्यवसाय नौ महिनापछि औपचारिक रूपमा खुलेका छन् । देशभरका सबै पर्यटन क्षेत्र खुले पनि मुस्ताङका मात्र बन्द हुँदा यात्रुले बीच बाटोमा आएर पनि फर्कनुपरेको गुनासो बढेपछि व्यवसाय खुल्ने निर्णय भएको हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरादेवी पौडेलले भनिन्, ‘मुक्तिनाथ भने अझै खुलेको छैन । केही दिनमा खुल्ने गरी छलफल गरिरहेका छौं ।’ 

अहिले मुस्ताङ भ्रमण गर्ने सिजन होइन । अफ सिजन र लामो समयदेखिको बन्दले कामदार तथा खाद्य सामग्रीसमेत जोहो नगरिएको घाँसाका पर्यटन व्यवसायी विक्रम गौचनले बताए । ‘अफ सिजनमा आएका एकाध पाहुनालाई किन फर्काउने भनेर स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै होटल खोल्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।

सुनसान सीमा बजार
कञ्चनपुर– अंग्रेजी नयाँ वर्षको अघिल्लो दिनदेखि नै ब्रह्मदेव बजारमा भीड सुरु भइसक्थ्यो । नयाँ वर्षको दिन बजारमा खुट्टा टेक्ने ठाउँसमेत पाइन्नथ्यो । तर कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण नाका बन्द हुदा यसपटक महाकाली नदी किनारको यो सीमा बजार सुनसान छ ।
अंग्रेजी नयाँ वर्षको दिन यसअघि सीमावर्ती भारतको टनकपुर, वनबासा, खटिमा, पिथौरागढ, पिलिभित, बरेली, दिल्लीलगायतका विभिन्न क्षेत्रबाट सिद्धबाबाको दर्शनसँगै घुमफिर र किनमेल गर्न ठूलो संख्यामा भारतीय आउने ब्रह्मदेवका व्यवसायी विष्णु पाण्डे बताउँछन् । बालबालिकादेखि वृृद्धवृद्धासमेत नयाँ वर्षमा रमाउन यहाँ पुग्थे । यस पटक त्यस्तो चहलपहल छैन ।
गत वर्षको पूर्णागिरि मेलाका बखतसमेत ब्रह्मदेव सुनसान रह्यो । ‘सीमापारि टनकपुरमा पूर्णागिरिको दर्शन गर्न जानेको भीड लागिसकेको छ,’ पाण्डेयले भने, ‘उनीहरू उतैबाट फर्किन्छन्, वारि आउन पाउँदैनन् ।’ नयाँ वर्षका दिन ब्रह्मदेव बजारमा व्यापार व्यवसाय पनि निकै राम्रो हुन्थ्यो । तर यस पटक गत चैतदेखि बन्द रहेका पसल अझै खुलेका छैनन् । व्यापारीहरू महाकालीको बगरमा गिट्टीबालुवा छान्ने काममा लागेका छन् ।

हलेसीमा तीर्थालु
खोटाङ– कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण लामो समय सुनसान रहेको हलेसीमा पर्यटक आगमन बिस्तारै बढ्न थालेको छ । भारत, भुटानलगायत देशका पर्यटक आएको हलेसी विकास समितिका निर्देशक समर भुजेलले जानकारी दिए । यति बेला दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा पर्यटक आउने गरेको उनको भनाइ छ । कोरोना महामारीपछि भर्खरै हलेसीमा तीर्थालु आउन थालेका हुन् । गत मंसिर १६ देखि हलेसी मन्दिर खुलेपछि तीर्थालुको संख्या बढेको हो । पछिल्लो २२ दिनमा साढे ५ लाख रुपैयाँन्दा बढी भेटी संकलन भएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रमुख इवन राईले बताए ।

महाकाली सन्धिको साढे दुई दशकपछि यसको महत्त्वपूर्ण बुँदा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयन गर्न भारतीय पक्षले लचिलो बन्ने संकेत गरेको छ । पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा सुल्झाउन बाँकी महत्त्वपूर्ण बुँदामध्ये चार वटामा सहमति जुटेको छ ।
पञ्चेश्वरको डीपीआरमा विवादित भनिएका बुँदामा छलफलका लागि पाँच सदस्यीय टोलीसहित दिल्ली पुगेर फर्किएका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सोमबारको छलफलबाट चार वटा बुँदामा सहमति जुटेको र एउटा बुँदामा सकारात्मक छलफल भएको भन्दै यसलाई महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनमा जान ठूलो सफलता मिलेको टिप्पणी गरे ।
सन्धिको धारा ४ मा उल्लेख भए अनुसार दोधारा–चाँदनी क्षेत्रका लागि महाकाली नदीबाट ३ सय ५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षले सहमति जनाएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । ‘महाकालीबाट दोधारा–चाँदनीमा पानी लैजाने नहर तयार पार्न नेपालले तयार पारेको डीपीआरमा भारतीय पक्षले दुई महिनाभित्र आफ्नो टिप्पणी गरिसक्नेछ,’ उनले भने, ‘डीपीआरमा भारतीय पक्षको टिप्पणी आएलगत्तै निर्माण सुरु गर्ने सहमति भएको छ ।’
दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइका लागि पानी आवश्यक भएकाले नेपालले आफ्नै लागतमा नहर बनाउन पनि तयार भए पनि लगानी मोडालिटी टुंगिन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । ‘पानी हामीलाई चाहिएकाले आफ्नै लगानीमा नहर बनाउन पनि हामी तयार छौं,’ उनले भने, ‘डीपीआरमा भारतीय पक्षको टिप्पणी आइसकेपछि लगानी मोडालिटी पनि टुंगिन्छ ।’ सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार ३ सय ५० क्युसेक पानी वर्षैभर उपलब्ध गराउन भारतीय पक्ष सहमति भएको घिमिरेले जानकारी दिए । महाकाली सन्धिको धारा ३ मा पञ्चेश्वर परियोजनाबाट हुने लाभका आधारमा दुवै देशले लागत व्यहोर्ने उल्लेख छ । पञ्चेश्वर परियोजना बने नेपाललाई सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणतर्फ २० र जलविद्युत् परियोजनाबाट ५० प्रतिशत लाभ हुने विश्लेषण गरिएको छ । पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण गर्दा कुल परियोजनाको ७८ प्रतिशत लागत जलविद्युत् आयोजनाका लागि खर्च हुने भारतीय पक्षको विश्लेषण छ । दिल्लीमा भएको छलफलमा लागतका विषयमा पनि सहमति जुटेको सचिव घिमिरेले बताए । 

वार्तामा नेपाली पक्षले पञ्चेश्वर बनेपछिको सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणमा नेपाललाई कुनै लाभ नहुने भन्दै बाढी नियन्त्रण र सिँचाइ परियोजनाको लागत नव्यहोर्ने अडान राखेको थियो । पञ्चेश्वर परियोजनाबाट सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभ हुने क्षेत्रमा नेपाल आफैंले काम गरिरहेको र परियोजना बनुन्जेल सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको काम भइसक्ने भन्दै नेपाली पक्षले परियोजनाबाट यो लाभ नेपाललाई नहुने तर्क गरेको सचिव घिमिरेले बताए । यसलाई भारतीय पक्षले स्विकार्दै जलविद्युत् परियोजनाको लागतको आधा हिस्सा मात्रै नेपालले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थामा सहमति जनाएको उनको भनाइ छ ।
‘पञ्चेश्वर परियोजनाको कुल लागतमध्ये ७८ प्रतिशत लागत जलविद्युत् आयोजनाका लागि लाग्ने भारतीय पक्षको विश्लेषण भए पनि लागत टुंगिएको छैन,’ उनले भने, ‘कुल परियोजनाको लागतमध्ये जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा जति खर्च हुन्छ, त्यसको आधा मात्रै नेपालले व्यहोर्ने सहमति भएको छ ।’
महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनका लागि जटिल मानिएको तल्लो शारदाको पानी बाँडफाँटका विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएको उनले बताए । भारतले सन् १९२० को शारदा व्यारेज सम्झौतादेखि नै तल्लो शारदाको पानी आफूले उपभोग गरिरहेकाले यहाँको पानीलाई समग्र परियोजनामै गर्नुपर्ने माग गरिरहेको थियो । नेपाली पक्षले भने महाकाली सन्धिमा तल्लो शारदा उल्लेख नभएको र यो दुई देशबीचको सीमाभन्दा निकै वर रहेको भन्दै यसमा आफ्नो मात्र हक लाग्ने दाबी गरिरहेको छ ।
महाकाली सन्धिमा तल्लो शारदा उल्लेख नभएको र संसद्को अनुमगन समितिले पनि यसलाई समग्र परियोजनामा नसमेट्न निर्देशन दिएको भन्दै यो विषय कानुनी र राजनीतिक हिसाबले समस्या रहेको घिमिरेको टिप्पणी छ । ‘पानी बाँडफाँटको विषय पनि चाँडोभन्दा चाँडो बैठक राखेर टुंग्याउने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी बैठकमा सायद यो विषय पनि टुंगिनेछ ।’
आगामी केही साताभित्र दिल्लीमा हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा समेत यो विषयमा छलफल हुने उनले बताए । बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली केही साताभित्र दिल्ली जाँदै छन् । बैठकको मिति भने हालसम्म तय भइसकेको छैन । यसबाहेक सन्धिअनुसार भारतले महाकालीको ड्यामभन्दा माथि छाड्नुपर्ने ५ प्रतिशत पानीका विषयमा पनि छलफल भएको घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतले सन्धिअनुसार ५ प्रतिशत पानी छाडेको भए पनि उक्त क्षेत्रमा बस्ती नभएका कारण उक्त पानी नेपाललाई आवश्यक छैन । ‘५ प्रतिशतमध्ये १ प्रतिशत मात्रै पानी छाडेर बाँकी पानीलाई ऊर्जामा हिसाब गर्नुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव भारतीय पक्षले स्विकारेको छ,’ उनले भने ।
महाकाली सन्धिअनुसार भारतले बनाइदिनुपर्ने १ हजार २ सय मिटर लामो टनकपुर लिंक क्यानलसमेत भारतले टेन्डर गरेर काम सुरु गरेको जानकारी औपचारिक रूपमा नेपाली पक्षलाई दिएको छ । ‘पञ्चेश्वर परियोजना चाँडै सुरु गर्न भारत लचिलो बनेको संकेत पाएका छौं,’ दिल्लीमा भएको बैठकबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिमिरेले भने, ‘भारतको जलस्रोत मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय यसमा सकारात्मक छन् ।’
केही साताअघि भारतीय विदेशी सचिवको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको छलफलका आधारमा पञ्चेश्वरको डीपीआरमा वार्ता भएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । ‘परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला पनि पञ्चेश्वरको विषयमा केही सकारात्मक निर्णय हुन सक्छ,’ उनले भने ।

कोभिड–१९ ले गर्दा चीन गएका प्राविधिक टोली र कामदार नफर्किएपछि यहाँ निर्माणाधीन आयोजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन । स्वदेशी कामदारले आयोजनामा केही काम मात्र भएको छ । तर कतिपय काममा चिनियाँ प्राविधिक नै चाहिने भएकाले आयोजनाको काम रोकिएको हो ।
अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनामा चीनबाट प्राविधिक टोली आउन नसक्दा उपकरण जडानका काम रोकिएका छन् । उदाहरण हो, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । प्राविधिक टोली आउन नसक्दा उक्त विमानस्थलको कामले गति लिएको छैन । चिनियाँ कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसनले ठेक्का लिएको विमानस्थलमा कार्यरत प्राविधिकसहितको टोली अघिल्लो वर्षको पुसमा नयाँ वर्ष मनाउन चीन गएको थियो । टोली यही बीचमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढेपछि फर्किन सकेको थिएन । पहिलो चरणमा चीनबाट १० जना प्राविधिक टोली आउने तयारी रहेको विमानस्थलका आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले बताए । ‘आउन लाग्दा विमानस्थलमा एक यात्रुमा कोभिड देखिएपछि उनीहरूलाई विमानस्थलकै क्वारेन्टाइनमा राखिएको जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने । टोली अघिल्लो बिहीबार नेपाल आउने तयारीमा थियो । अहिले १५ जना मात्र चिनियाँ कामदार फिल्डमा छन् । ३५ जना आउनै बाँकी छ । ‘जसमध्ये पहिलो चरणमा हामीलाई आवश्यक १० जना हुन्,’ उनले भने, ‘तर प्राविधिक टोली नआउँदा आयोजनामा धेरै ठूलो असर पुगेको छ ।’ उनका अनुसार उपकरण, धावनमार्गमा लाइट जडान, टर्मिनल इक्विपमेन्ट जडानका काम रोकिएका छन् । अहिलेसम्म विमानस्थलको भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत छ । ‘हामीले जडान गर्न मिल्ने इक्विपमेन्ट जडान गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर प्राविधिक नहुँदा मुख्य काम रोकिएको छ ।’ चक्रपथको दोसो खण्ड, सुरुङ, मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययनको काम पनि चीनबाट प्राविधिक टोली आउन नसक्दा अघि बढ्न सकेको छैन । बुटवल–नारायणगढ सडक आयोजनामा पनि चिनियाँ कामदार सबै आएका छैनन् । केही कामदार भने कोभिडको भ्याक्सिन लगाउन गएका छन् । केही भ्याक्सिन लगाएर आएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । आयोजनामा ४० जना चिनियाँ कामदार छन् । कोभिडले गर्दा केही समय आयोजनाको काम प्रभावित बने पनि अहिले जारी रहेको आयोजनाको भनाइ छ । उक्त सडकको दुई खण्डमा ठेक्का लगाएर विस्तारको काम थालिएको हो ।
कोभिडको भ्याक्सिन लगाएर चिनियाँ कामदार आउने क्रम सुरु भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले पनि बताए । ‘१ सय ५८ जनाको भिसा स्वीकृत भएको छ,’ उनले भने, ‘यसमध्ये ५७ जना आइसकेका छन् ।’ १६ जनाको भिसा प्रक्रियामा छ । अब सबैले कोभिडको भ्याक्सिन लगाएर आउनेछन् । ‘जनवरीभित्र सबै प्राविधिक र कामदार ल्याउने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘अहिले फिल्डमा १ सय ६० चिनियाँ र ६० जना नेपाली कामदार कार्यरत छन् ।’
अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माणको भौतिक प्रगति ६८ प्रतिशत छ । ‘भ्याक्सिन लगाएर आएपछि कोभिडको डर पनि कम हुन्छ, काम पनि अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘अहिले डेकोरेसन, मेकानिकल इन्जिनियरिङलगायतका काम जारी छन् ।’ कोभिडका कारण ठूला आयोजना निर्धारित समयमा नसकिने भएका छन् । समयमै कामदार नआउनु, निर्माण सामग्री नपाउनुलगायत मुख्य समस्या आयोजनाहरूमा छ ।
चिनियाँ कम्पनीले निर्माण जिम्मा लिएका र चिनियाँ कामदार रहेका जलविद्युत् आयोजनाको काम पनि राम्ररी अघि बढेको छैन । चिनियाँ कामदार अहिलेसम्म सबै फर्किनसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का सचिव बलराम खतिवडाले बताए । केही आयोजनामा भने नफर्किने गरी कामदार गएका छन् । ७३ मेगावाटको सानिमा तमोर जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत चिनियाँ कामदार फर्किएका छैनन् । सानिमाले चीनबाट प्राविधिक टोली मात्र ल्याएको सचिव खतिवडाले बताए । यो आयोजनामा कार्यरत चिनियाँ पहिलो चरणमा ७० र दोस्रो चरणमा ९० जना चीन फर्किएका थिए । १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत चिनियाँ कामदार पनि फर्किएका छैनन् । ‘चिनिया कन्ट्र्याक्टर भएका आयोजनामा प्रायः काम बन्द छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता आयोजनामा अहिले चीनबाट प्राविधिक मात्र ल्याउने र नेपाली कन्ट्र्याक्टरमार्फत काम गराउने काम भइरहेको छ ।’ यता १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ हाइड्रोपावरमा चिनियाँ कामदार नभएकै कारण समस्या भएको छ । उक्त हाइड्रोमा सात जना चिनियाँ कोभिडको भ्याक्सिन लगाएर फर्किएका छन् । अन्यलाई आउन भने दिइएको छैन । वर्क परमिट नलिई आउनेलाई रोक लगाइएको जानकारी आएको सचिव खतिवडाले बताए । ‘चिनियाँ कन्ट्र्याक्टर नहुँदा नेपालीले काम पाएका छन्, आयोजनाको काम ठप्पै भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर चिनियाँ कामदारले छाडेर जाँदा केही समय आयोजनाका काम भने प्रभावित बन्यो । आयोजनाले बिस्तारै गति लिन थालेका छन् ।’ अहिले आयोजनाहरूमा नेपाली कामदार राख्न थालिएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रणालीमा मागअनुसारको पर्याप्त विद्युत् रहेको भन्दै लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्रस्ट्याएको छ ।
केही सातायता सूचनाबिनै पटकपटक विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्या बढेपछि उपभोक्तामा पुनः लोडसेडिङ सुरु हुने संशय बढेको छ । प्राधिकरणले प्रणालीमा भार क्षमताभन्दा बढी विद्युत् हुँदा केही समय सेवा अवरुद्ध भएको भन्दै यसलाई लोडसेडिङ भन्न नमिल्ने दाबी गरेको छ । विद्युत् पोल सार्नुपर्दा, मर्मत गर्नुपर्दा र केही आपत्कालीन घटनाका कारण केहीबेर विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको प्राधिकरणले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । ‘विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि विद्युत् उपलब्ध गराउन कर्मचारी अहोरात्र खटिइरहेकाले कुनै पनि प्रकारको लोडसेडिङ हुँदैन,’ प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सोमबार र मंगलबार देशका अधिकांश स्थानमा विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्या देखिएको भन्दै प्रणालीमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण यस्तो अवस्था आएको प्राधिकरणको दाबी छ । यो समस्या समाधान भइसकेको प्राधिकरणले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा कृषि उपज उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन राष्ट्रिय खाद्य बैंक स्थापना हुने भएको छ । बैंकले कर्णालीसहित सातै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी दिगो कृषि उत्पादनमा जोड दिएको हो ।
अर्गानिक उत्पादनदेखि घरदैलामै पुगेर उचित मूल्यमा किन्ने बैंकको उद्देश्य छ । केही महिनाअघि मात्रै २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी जम्मा गरी काठमाडौंमा स्थापना भएको बैंकले प्रदेश, जिल्ला तथा आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा पनि कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यकारी अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार बैंकले सबैभन्दा पहिला कुन ठाउँमा कस्ता बाली उत्पादन हुन्छन् भनी विज्ञहरूमार्फत पहिचान गर्नेछ । सम्बन्धित ठाउँमा रहेका कृषि समूह तथा संस्थासँगको समन्वयमा काम गर्ने बैंकले किसानलाई बीउबिजन पनि आफैंले उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए ।
‘बीउको चिन्ता किसानले लिनुपर्नेछैन,’ उनले भने, ‘जुन ठाउँमा जे फल्छ, त्यही फलाउनेछौं, हामीले उपलब्ध गराएको बीउले राम्रो उत्पादन नदिएमा त्यसको जिम्मा पनि बैंकले लिनेछ ।’ बर्सेनि खाद्यान्न अभाव झेलिरहने कर्णालीमा बैंकले विशेष योजना बनाएर काम गर्ने बैंकका सचिवालय सदस्य हरिहर न्यौपानेले बताए । ‘सरकारी बाँझो, सामुदायिक वनका खाली जग्गा र गुठीका जग्गा भाडामा लिएर पनि उत्पादन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा कृषि पेसामा आबद्ध हुने जनसंख्या बढी भएकाले यो कार्यक्रम यहाँ प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ ।’ कर्णालीका किसानलाई लगानी र बजारीकरणको मुख्य समस्या रहेको भन्दै उनले लगानीका लागि अन्य बैंकसँग सहकार्य गर्ने जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने अभियान अघि सारेपछि बैंकलाई सहकार्य गर्न सजिलो भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले यसरी काम गर्दा युवाहरूले रोजगारी पनि पाउँछन्,’ उनले भने, ‘किसानलाई उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री, प्रविधि र सीपसमेत हामी नै प्रदान गर्छौं ।’ किसानलाई उत्पादनमा मात्रै सहभागी गराई अन्य जिम्मेवारी बैंकले लिने न्यौपानेले बताए । तीनै तहको सरकारसँग सहकार्य गर्दै काम गरी धेरैभन्दा धेरै युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने बैंकको उद्देश्य छ । केही वर्षमा आफूहरूले लाखौं युवालाई रोजगारी दिने बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष उप्रेतीको दाबी छ । उनका अनुसार बैंकले खाद्यान्न, दलहन, हरियो तरकारी, फलफूल, दही, दूध, माछा, मासु, अन्डा, जडीबुटी, चिया, कफी, कागती, बेसार, अदुवा, लसुन, प्याज, उखुलगायतमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारेको छ । ‘वातावरणको संरक्षण गर्दै गुणस्तरीय अर्गानिक खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिनेछौं,’ उनले भने, ‘किसानले उत्पादन गरेका कृषि सामग्री सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित ठाउँमै बिक्रीवितरण गरिनेछ ।’ कर्णालीमा २५ लाख २५ हजार २ सय ७५ हेक्टर जमिनमध्ये २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टर जमिन मात्र खेतीयोग्य छ ।

चितवन (कास)– भरतपुर विमानस्थलको पश्चिम किनारमा बनेको चितवन गार्डेन रिसोर्ट (सीजीआर) सञ्चालनमा आउने भएको छ । रिसोर्टका सञ्चालकहरूले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर जनवरी १ देखि सेवा सुरु भएको घोषणा गरे । होटल सञ्चालनसहित विभिन्न पेसा व्यवसायमा लागेका ५५ जना लगानीकर्ताको ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा रिसोर्ट तयार भएको हो । सीजीआरका प्रबन्ध निर्देशक तेजप्रसाद घिमिरेले रिसोर्टमा ६० जना अटाउने १० वटा प्रिमियम र १८ वटा स्ट्यान्डरसहित २८ वटा कोठा रहेको जानकारी दिए । त्यसैगरी एकै पटकमा एक हजार जनालाई सेवा दिन सक्ने ब्यांक्वेट हल पनि रहेको उनले बताए । ५० देखि दुई सय जना अट्ने सभा हल र २५ देखि ४० जना अट्ने मिटिङ हल पनि रिसोर्टमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
साढे १७ कट्ठा जमिनमा बनेको रिसोर्टमा स्विमिङ पुल पनि छ । रुफटप रेस्टुरेन्टमा बसेर बजारको चहलपहल नियाल्दै परिकार खान पाइने उनले बताए । ‘बजारको चहलपहल देखिन्छ ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले प्रादेशिक संरचनामा जाने गरी विधान सच्याएर पहिलो प्रदेश फुटबल संघको रूपमा गत वर्ष गण्डकी प्रदेशको तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।
तर, एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाकै उपस्थितिमा पोखरामा गठन गरिएको त्यो समितिलाई एन्फाले १३ महिना बित्दासम्म मान्यता दिएको छैन ।
यसबीच गठन गरिएका तीन प्रदेशको तदर्थ समितिलाई एन्फाले अनुमोदन गर्यो भने यसै साता थप दुई प्रदेशमा तदर्थ समिति गठन गर्‍यो । एन्फाले गण्डकी प्रदेश संघलाई मान्यता नदिई फेरि समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘गत वर्ष नै गठन गरिएको गण्डकी प्रदेश फुटबल संघलाई एन्फाले मान्यता दिनुपर्ने हो तर मान्यता नपाएको भन्ने कुरा आएको छ,’ नवलपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष सेतबहादुर पुनले भने, ‘प्रदेश संघ गठन गर्नका लागि हामी (गण्डकी प्रदेशका जिल्ला फुटबल संघहरू) लाई पुस १८ गते गोरखामा बोलाएको छ । त्यसमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नेछौं ।’ उनी आफैं पनि २०७६ कात्तिक २७ गते पोखरामा गठन गरिएको गण्डकी प्रदेश फुटबल संघको कार्यसमिति सदस्य चुनिएका थिए । धरमबहादुर लामिछानेको अध्यक्षतामा गठित १९ सदस्यीय संघका सबै पदाधिकारी निर्विरोध भएका थिए ।
गण्डकी प्रदेशका कास्की, गोरखा, तनहुँ, लमजुङ, बाग्लुङ, स्याङ्जा, नवलपुर (साबिकको नवलपरासी) र मनाङ जिल्ला फुटबल संघ आबद्ध छन् । यी सबै जिल्ला संघका अध्यक्षसहित प्रतिनिधि गत वर्ष एन्फा अध्यक्ष शेर्पाको उपस्थितिमा प्रदेश फुटबल संघ गठन गर्दा सहभागी थिए । भेलाले कास्कीका पूर्वअध्यक्ष लामिछानेलाई गण्डकी प्रदेश फुटबल संघको अध्यक्ष, मुक्त राना (स्याङ्जा), लोकेन्द्र गुरुङ (लमजुङ) र मिलन गुरुङ (कास्की) लाई उपाध्यक्ष, दीपेन्द्र श्रेष्ठ (गोरखा) लाई महासचिव र रमेश कार्की (कास्की) लाई सचिवमा चयन गरेको थियो । बाग्लुङका रामराज गुरुङ कोषाध्यक्ष र तनहुँका विनोद गुरुङ सह–कोषाध्यक्ष भएका थिए । सदस्यमा समेत गरी प्रदेशका सबै जिल्लाका प्रतिनिधि अटाएका थिए ।
तदर्थ समितिका सबै पदाधिकारीलाई एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले खादा ओढाएर सम्मान गरेका थिए । उपस्थिति र निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका शेर्पाले सामूहिक तस्बिर पनि खिचाएका थिए । गण्डकी प्रदेश फुटबल संघका पदाधिकारीसँग अध्यक्ष शेर्पाको तस्बिर एन्फाले आफ्नो फेसबुक पेजमा पनि अपलोड गरेको थियो भने एन्फाको वेबसाइटमा समाचार पनि प्रकाशित भएको थियो । ती तस्बिर फेसबुकमा अझै भेटिन्छन् । समाचार भने वेबसाइटबाट हटाइएको छ । त्यही भेलाले गठन गरेको गण्डकी प्रदेश लिग कमिटीले काम पूरा गरिसक्यो, जहाँ कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई प्रदेश सांसद राजीव गुरुङले हातपात गरेपछि फुटबलमा ठगी काण्ड अदालतसम्म पुगेको छ । तर, प्रदेश संघलाई भने एन्फाले मान्यता दिएको छैन ।

‘अध्यक्षको बदमासी’
‘एन्फा अध्यक्ष (कर्माछिरिङ) ले बधाई दिए, खादा लगाइदिए, माइन्युटमा हस्ताक्षर गरे । प्रदेशको लोगो र लेटरहेड बनाउन भन्नुभयो, बनाइयो । तर, त्यही अध्यक्षको हस्ताक्षर गरेको माइन्युटको प्रतिलिपि पठाउँदासमेत एन्फाले हाम्रो कमिटीलाई अनुमोदन गर्ने भनेर पनि मान्यता दिइएन । प्रदेश १ र २ लाई भने तुरुन्तै मान्यता दियो,’ गण्डकीका तदर्थ समितिका अध्यक्ष धरमबहादुर लामिछानेले भने, ‘एन्फाले फेरि गण्डकी प्रदेश संघ गठन गर्न लाग्यो भन्ने सुनेको छु तर मलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन । जिल्लाका साथीहरूलाई पद दिन्छु भनेर लोभ्याइरहेका छन् । फुटबलको विकास गर्न चाहनेले यस्तो बदमासी गर्दैनन् ।’
एन्फाले मान्यता किन दिएन त ? अध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘प्रदेश लिगमा सहयोग नगरेको आरोप लाग्यो । तर, हामीलाई लिग हुँदा औपचारिक जानकारी नै दिएन । लिगमा पैसा आफूखुसी खर्च गरे, पैसा नतिरेपछि खेलाडी र प्रशिक्षकलाई होटलले बन्धकी नै राख्यो । अध्यक्ष (कर्माछिरिङ) लाई पोखरा आउँदा बेवास्ता गर्‍यो भन्यो, जानकारी नदिएपछि को आउँछ, जान्छ मतलब हुँदैन । मुख्य कुरा त मिलन (कास्की अध्यक्ष) लाई सहयोग गरेन भन्यो, आर्थिक अनियमितता र व्यक्तिगत कारोबारका कारण पक्राउ परेका उनलाई हामीले कसरी सहयोग गर्ने ? समयमै बैठक राखेन भन्यो, अनुमोदन नभएको कमिटीको बैठक कुन आधारमा राख्ने ? चुनावमा शेर्पालाई आँखा चिम्लेरै समर्थन गरेको थिएँ । अहिले आफैले बनाएको कमिटीलाई मान्यता नदिएर उहाँले बदमासी गर्नुभयो ।’

‘शक्ति देखाउन खोजे’
एन्फाले आठवटै जिल्ला संघलाई प्रदेश समिति गठनका लागि पत्राचार गरेर शनिबार गोरखामा बोलाइसकेको छ । तर, यसबारे एन्फाकै सम्बन्धित निकाय (सदस्य समन्वय समिति) भने बेखबर छ । ‘प्रदेश संघ बनाउने काम हाम्रो समितिअन्तर्गत हुनुपर्ने हो । तर, मलाई केही थाह हँॅदैन, अध्यक्षले बाइपास गरेर काम गरिरहेका छन्,’ उक्त समितिका प्रमुख वीरबहादुर खड्काले भने, ‘गठन गरिसकेको त्यो (गण्डकी प्रदेश फुटबल संघ) समिति फेरि बनाउनु पाइँदैन, विधानसम्मत हुँदैन । अध्यक्षले मैले जे गरे पनि हुन्छ भनेर शक्ति देखाउन खोजेका छन् । उहाँको उपस्थिति भएको, पदाधिकारीहरूलाई खादा लगाएको, माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेकोलाई मान्यता दिने कि नदिने ? अध्यक्ष स्वयंले मान्यता दिनुपर्छ भन्नुपर्नेमा उहाँ आफैं मान्नुहुन्न ।’ 
एन्फाले प्रदेश १, २ र सुदूरपश्चिम फुटबल संघलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । यसै साता कर्णाली र लुम्बिनीमा पनि प्रादेशिक संघको तदर्थ समिति गठन गर्‍यो । वाग्मती प्रदेशमा गठन गर्ने तयारी गरेको छ । सहायक महासचिव प्रकाश पंगेनीलाई गण्डकी प्रदेश फुटबल संघ गठन गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि विवाद सतहमा आएको हो ।

काठमाडौं (कास)– ललितपुरका आदिल खानले प्रधानमन्त्री कप पुरुष वाग्मती क्षेत्रीय छनोट प्रतियोगितामा बिहीबार दोहोरो शतक प्रहार गरेका छन् । उनको २ सय १ रन मदतमा ललितपुरले बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई २ सय ९१ रनले पराजित गरेको छ ।
टस जितेर ब्याटिङ गरेको ललितपुरले निर्धारित ४० ओभरमा ४ विकेट गुमाई ३ सय ७५ रन बनायो । जबाफमा त्रिवि २९.४ ओभरमै ८४ रनमा अलआउट भयो । उमेर समूहमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेका आदिलले १ सय २१ बलको इनिङ्समा १६ चौका र १५ छक्का प्रहार गरे । उनी ३९ औं ओभरमा आउट भए ।
राष्ट्रिय प्रतियोगिताको छनोटमा बनेको यो दोस्रो दोहोरो शतक हो । सप्तरीका महबुब आलमले २०६१ सालको वीरेन्द्र स्मृति क्षेत्रीय छनोट प्रतियोगितामा सिरहामा उदयपुरविरुद्ध अविजित २ सय ५६ रन बनाएका थिए । महबुबले त्यतिबेला १ सय २३ बल खेल्दै २६ चौका र १८ छक्का प्रहार गरेका थिए ।
आदिलले कप्तान आशुतोष घिरैयासँग पहिलो विकेटमा १९ ओभरभित्र १ सय ७४ रन जोडेका थिए । आशुतोषले ५८ बलमा १२ चौका र ३ छक्का प्रहार गर्दै ८३ रन बनाए । त्यस्तै दुर्गेश थापाले ५६ बलमा ७ चौका प्रहार गर्दै ५३ रन बनाए । त्रिविबाट पृथु बाँस्कोटाले ४३ रन बनाउनुबाहेक अन्यले दोहोरो स्कोर बनाउन सकेनन् । पृथुले ४८ बल खेली ४ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे । ललितपुरका सुमित झाले ४, योनेश थापा र तिलक राजभण्डारीले २–२ तथा विपिन आचार्यले १ विकेट लिए ।
त्यस्तै मुलपानी क्रिकेट मैदानमा काठमाडौंले भक्तपुरलाई ४ विकेटले हरायो । टस जितेको भक्तपुर ३३.४ ओभरमा ९७ रनमा अलआउट भयो । अदित सुवेदीले ३६, क्रिस कार्कीले २७ र धिरज अधिकारीले १० रन बनाए । काठमाडौंका इशान पाण्डेले ५, सुमन उदयले ३ तथा कौशल रुपाखेती र कप्तान सन्जम रेग्मीले १–१ विकेट लिए ।
जितेन्द्रसिंह ठकुरीले ३८, रविन जोशीले २७ र विभत्सु थापाले १६ रन बनाएपछि काठमाडौंले २३.५ ओभरमा लक्ष्य पूरा गर्‍यो । भक्तपुरका सुवास खत्रीले ४ र धिरजले २ विकेट लिए ।

लमहीमा जारी प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण बिहीबार पूरा भएको छ । समूह चरणको अन्तिम खेलमा प्रदेश १ ले गण्डकी प्रदेशलाई १ सय ४० रनले पराजित गरेसँगै प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको हो । खेलमा प्रदेश १ ले प्रस्तुत गरेको १ सय ४८ रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको गण्डकीले निकै खराब ब्याटिङ गर्दै ८ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ७ रनमात्र बनाएको थियो । गण्डकीका कुसुम गोदार र सोनिया थापाले २–२ रन बनाउनुबाहेक अन्य खेलाडीले खाता खोल्नसमेत सकेनन् ।
बलिङतर्फ प्रदेश १ का संगीता राईले ५ विकेट हात पारिन् । आफ्नो स्पेलको ४ ओभरमा उनले मात्र ३ रन खर्चिएर विकेट लिएकी हुन् । सवनम राईले ४ विकेट र अप्सरी बेगमले १ विकेट लिए । टस जितेर ब्याटिङ गरेको प्रदेश १ ले निर्धारित २० ओभरमा १ विकेट गुमाएर १ सय ४७ रन बनाएको थियो ।
ओपनर काजल श्रेष्ठ र तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएकी रोमा थापाले अविजित अर्धशतकीय इनिङ्स खेले । काजलले ५७ बलमा ४ चौकासहित अविजित ५२ र रोमाले ४९ बलमा ८ चौकासहित अविजित ५१ रन बनाए । ६.४ ओभरमा टिमको स्कोर ३६ रन हुँदा कुसुम गोदारको बलमा आउट हुनुअघि कप्तान रुबिना क्षत्रीले १५ रन जोडिन् । प्रदेश १ की संगीता राई प्लेयर अफ द म्याच भइन् । बिहीबार पहिलो खेलमा वाग्मतीलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सेमिफाइनल पुगेको छ । कविता जोशीको ह्याट्रिकसँगै सुदूरपश्चिम सेमिफाइनल पुगेको हो ।
समूह ‘बी’ को सुदूरपश्चिमले बिहीबार वाग्मती प्रदेशलाई २८ रनले पराजित गर्‍यो । सुदूरपश्चिमले दिएको ७७ रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको वाग्मती निर्धारित ११ ओभर खेल्दै ९ विकेट गुमाएर ४८ रनमा समेटिएको थियो । वाग्मतीका ओपनर सुमन खतिवडाले सर्वाधिक २७ रन बनाउनुबाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अंक जोड्न सकेनन् । सुदूरपश्चिमकी कविता जोशीले सानदार बलिङ प्रस्तुत गरिन् । उनले प्रतियोगिताको पहिलो
ह्याट्रिकसहित ५ विकेट हात पारिन् । आफ्नो स्पेलको २ ओभर बलिङ गरेकी उनले १० रन खर्चिएकी हुन् । टोलीका कविता कुँवर, रितु कनौजिया र लक्ष्मी साउदले १–१ विकेट लिए ।
खराब मौसमका कारण ११ ओभरमा छोट्याइएको खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित ओभरमा ४ विकेट गुमाएर ७६ रन बनाएको थियो । टिमको उक्त योगफल बनाउन डली भट्टले आक्रामक ब्याटिङ गरिन् । उनले १४ बल खेल्दै २ चौका र २ छक्कासहित अविजित २८ रन बनाइन् । ओपनर कविता कुँवरले अविजित १९ रन बनाएकी थिइन् । ३० बल खेलेकी उनले १ चौकासहित उक्त स्कोर बनाएकी हुन् । यी दुईबाहेक कविता जोशीले १२, मञ्जु बोगटीले ५ र रेवती धामीले २ रन बनाएका थिए ।
वाग्मतीबाट आरती बिँडारीले २ ओभर बलिङ गर्दै १३ रन खर्चिएर ३ विकेट हात पारिन् । निशा तामाङले १ विकेट लिइन् । सुदूरपश्चिमकी कविता जोशी प्लेयर अफ द म्याच भइन् । सेमिफाइनल पुग्ने क्रममा सुदूरपश्चिमले समूह चरणका ३ खेलमध्ये २ खेल जित्यो । यता सुदूरपश्चिमसँग पराजित भएको वाग्मती समूह चरणबाटै बाहिरिने दोस्रो टोली बनेको छ । यसअघि गण्डकी प्रदेश बाहिरिएको थियो ।
समूह ‘ए’ बाट एपीएफ र लुम्बिनी प्रदेश सेमिफाइनल पुगेका छन् । दुवै सेमिफाइनल शनिबार र फाइनल आइतबार हुनेछ । सेमिफाइनलमा समूह ‘ए’ को विजेता विभागीय टोली एपीएफले समूह ‘बी’ को उपविजेता सुदूरपश्चिमसँग खेल्नेछ भने समूह ‘बी’ को विजेता प्रदेश १ ले समूह ‘ए’ को उपविजेता लुम्बिनी प्रदेशसँग खेल्नेछ । विजेताले ५ लाख र उपविजेताले ३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । सेमिफाइनलबाट बाहिरिएका दुई टोलीले समान २५ हजार प्राप्त गर्नेछन् । विधागततर्फ सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले २१ हजार, उत्कृष्ट ब्याट्सवुमनले १० हजार र उत्कृष्ट बलरले ५ हजार प्राप्त गर्नेछन् ।