(काठमाडौं) - २०५९ असोज १८ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चुनाव गराउन नसकेको भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरे र नयाँ सरकार बन्न केही समय लाग्ने भन्दै मुलुकको कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित रहने घोषणा गरे । ज्ञानेन्द्रले उक्त घोषणा गर्नेबित्तिकै रत्नपार्कमा गएर तत्कालीन एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष राजेन्द्र राईसहितको टोलीले राजाविरुद्ध नारा लगायो, टोलीमा तत्कालीन अनेरास्ववियुकी प्रचार विभाग प्रमुख रामकुमारी झाँक्री पनि थिइन् । त्यतिखेर राईले भनेका थिए, ‘नागरिकको अधिकार एक दिन र एकछिनका लागि पनि खोस्न पाइँदैन ।’
त्यसपछि विद्यार्थीले क्रमशः आन्दोलनको उभार ल्याए । रामकुमारी झाँक्रीहरूले सडकबाटै गणतन्त्रको नारा घन्काउँदा पार्टीको एजेन्डाबाहिरको नारा लगाएको भनेर कारबाही गर्न माग गर्नेहरू अहिले राजकाजमा छन् । सडकमा झाँक्रीसहितका विद्यार्थीले गणतन्त्रको नारा घन्काउन सुरु गरेको निकै पछि २०६२ भदौमा नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले गणतन्त्रका लागि संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । त्यतिखेर अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गणतन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने पार्टी लाइनको विपक्षमा थिए । त्यही बैठकमा ओलीले यो आन्दोलनबाट गणतन्त्र ल्याउनु बयलगाडामा चढेर अमेरिका जानुसरह हो भनेका हुन् । गणतन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने पार्टी निर्णयमा तत्कालीन एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र मुकुन्द न्यौपानेले लिखित रूपमै फरक मत दर्ता गराएका थिए ।
झाँक्रीहरूले गणतन्त्रका लागि टाउको फुटाइरहँदा यो पार्टीको लाइन हुनै सक्दैन भनेकी तत्कालीन अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्रको व्यवस्थाबमोजिम नै मुलुकको राष्ट्रपति भएकी हुन् ।

गणतन्त्र ल्याउन आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेकी उनै झाँक्रीलाई राष्ट्रपतिविरुद्ध बोलेको भन्दै प्रहरीले बिहीबार हिरासतमा लियो । उनीमाथि राज्यविरुद्ध कसुर गरेको अभियोग लगाउन खोजियो ।
यद्यपि सर्वत्र विरोधपछि त्यो सफल भएन, बिहीबार साँझ उनलाई रिहा गरियो ।
झाँक्रीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा पक्राउ गरिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रहरीले हिजो (बुधबार) देखि पक्राउ गर्न बल गरेको थियो, तथाकथित राष्ट्रपतिका बारेमा गलत बोल्यो भन्ने नाममा प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा पुलिसलाई जसरी पनि पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘हामीले रोक्न बल गर्दागर्दै जबर्जस्ती पक्राउ गरेर लगेका छन्, कम्युनिस्ट पार्टीमाथि हमला भएको छ ।’
ओलीनिकट अखिल नेपाल महिला संघका पदाधिकारीले गत माघ २१ गते झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । झाँक्रीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर अपमानजनक र आपराधिक अभिव्यक्ति दिएकाले पक्राउ गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका गोमा देवकोटा, सुजिता शाक्यलगायतको भनाइ थियो । पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित निकायले ज्ञापनपत्रको सम्बोधन गर्ने बताएका थिए । गृहमन्त्रीले पनि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जानकारी टोलीलाई दिएका थिए, जुन ध्यानाकर्षण प्रस्फुटन प्रहरीमार्फत बिहीबार बिहानै भयो । झाँक्रीलाई पक्रिन प्रहरी उनको घर शंखमूल पुग्यो । ओली नेतृत्वको नेकपानिकट अनेमसंघले ज्ञापनपत्र बुझाए पनि झाँक्रीविरुद्ध प्रहरीमा औपचारिक उजुरी परेको थिएन । सुरुमा उनलाई पक्रन जाँदा प्रहरीले पक्राउ पुर्जीसमेत लगेको थिएन । पछि झाँक्रीले नै पक्राउ पुर्जी खोजेपछि प्रहरीले पुर्जी काटेर लग्यो र उनले राज्यविरुद्ध कसुर गरेको देखाइदियो । जबकि उनले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमाको समेत ख्याल नगर्दै सरकारले गरेको विवादास्पद निर्णयमा साथ दिँदै आएकी राष्ट्रपतिको आलोचना संविधानको अधीनभित्रै रहेर गरेकी हुन् ।
केही दिनअघि निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले तोकिएको मितिमै चुनाव हुन्छ भनेकी थिइन् । भण्डारीको त्यही अभिव्यक्तिका आडमा गत माघ १७ गते गोरखामा भएको एउटा कार्यक्रममा झाँक्रीले चुनाव लड्न मन भए राजीनामा दिएर आउन भण्डारीलाई चुनौती दिएकी थिइन् । ‘राष्ट्रपतिको त के कुरा गर्नु र ? बडामहारानीले चुनाव हुन्छ भन्नुभएछ, बडामहारानीलाई गोर्खाबाटै सन्देश दिन चाहन्छु, शीतलनिवास छोडेर कोटेश्वर फर्किए हुन्छ । बानेश्वर हो कि चाबहिल कता घर छ... नभए बालकोट नै गए पनि हुन्छ ।’ झाँक्रीको यही अभिव्यक्तिमा प्रतिशोध साधेर सरकारले चलाउन खोजेको कारबाहीको डन्डा नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको पनि बर्खिलाप छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ भनेको छ । संविधानले राष्ट्रपति संस्थालाई संविधानभन्दा माथि भनेको छैन । बरु संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने जिम्मा राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक मर्यादाको समेत ख्याल नगरेको भन्दै आक्रोशित हुने झाँक्रीजस्ता नेता अनगिन्ती छन् ।
‘नेपालको कुन जिल्लाबाट चुनाव लड्ने हो लड्नु, बडामहारानीका लागि म पनि भारी हुन सकौंला, बडामहारानीविरुद्ध यही रेखा लोप्चनलाई चुनाव लडाउँला,’ गोर्खाको सिरानचोकमा १७ गते झाँक्रीले भनेकी थिइन्, ‘जनताको अधिकारमाथि गिद्धे दृष्टि लगाएर शीतलनिवासमा बडामहारानीको बास भएको छ ।’ उनले गोर्खाबाट राष्ट्रपति भण्डारीलाई दिएको यो चुनौती ३० वर्षअघि तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले राजा वीरेन्द्रलाई काठमाडौंको खुलामञ्चबाट दिएको चुनौतीभन्दा कठोर पक्कै पनि छैन ।
०४७ चैत ५ गते तत्कालीन एमालेले काठमाडौंमा गरेको चुनावी सभामा मदन भण्डारीले वीरेन्द्रलाई राजनीति गर्ने हो भने श्रीपेच खोलेर मैदानमा आउन चुनौती दिएका थिए । ‘मानसम्मान उपभोग गर्दै किनारामा बसिस्योस् महाराज, हात नलम्काइबक्सियोस्, आँखा नचम्काइबक्सियोस्, आफ्ना सन्डमुन्डहरूलाई नचलाई बक्सियोस्,’ भण्डारीले भनेका थिए, ‘सन्डमुन्डहरूलाई नै अगाडि लिएर आउने हो भने महाराज पनि श्रीपेच उतारेर, सिंहासनमा राखेर मैदानमा नेता भएर आउनुपर्‍यो ।’ तर राजा वीरेन्द्रले भण्डारीलाई पक्राउ गर्न कसैलाई आदेश दिएनन् । उनै मदन भण्डारीको विरासतमा राजनीति गरेकी विद्या भण्डारी अहिले सर्वोच्च संस्थामा छिन् । भण्डारीलाई आदर्श मान्ने र भण्डारीको विचारलाई आफ्नो विचार भन्ने ओली प्रधानमन्त्री छन् । गणतन्त्रका लागि आफ्नै टाउको फुटाएर आन्दोलन गरेकी झाँक्रीले भण्डारीकै शैलीमा राजनीति गर्ने हो भने शीतलनिवास छोड्नुस् भन्दा यो सत्तालाई पसिना आएको छ, जसको विरोध राजसंस्थाको ताबेदारी गर्दै निरंकुश शाहीकालमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई साथ दिएका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले समेत गरेका छन् ।
२०६० पुस २३ गते रत्नपार्कमा पुलिसको लाठी लाग्दा प्रतिगमनविरुद्ध अग्रभागमा रहेकी झाँक्रीको टाउको फुटेर रगताम्मे भएको थियो । उनीमाथि राज्यले देखाएको त्यो बर्बरता र उनले सम्हालेको आन्दोलनको अग्रमोर्चाबारे जनआन्दोलनभरि चर्चा भयो, अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा त्यो फोटो देखिइरहन्छ । ०६२/६३ को आन्दोलन सफल नहुँदासम्म झाँक्री र उनीजस्तै थुप्रै युवा राजनीतिको अग्रमोर्चामा आए । त्यसपछि यही समूहसमेतको निरन्तर खबरदारीका कारण मुलुक अग्रगमनको यात्रामा थियो ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले हत्तपत्त अनुमोदन गरिदिएपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको सरोबरी आलोचना भइरहेको छ । संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्वसमेत रहेको संस्था त्यसैलाई तहसनहस पार्न उद्यत रहेको भन्दै भण्डारीमाथि गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेलेका युवा थप आक्रोशित भएका छन्, झाँक्री पनि तीमध्येकै हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएलगत्तै राष्ट्रपतिलाई घर पठाउँछौं भनेर अभिव्यक्ति दिएका कांग्रेस नेता गगन थापा सरकारले देखाएको त्रासले सत्यका पक्षमा बोल्ने मुख बन्द नहुने बताउँछन् । गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलन गर्दै गर्दा शाहीकालीन सरकारले कांग्रेसका थापा र गुरु घिमिरेलगायत नेतालाई पनि अहिले झाँक्रीलाई जस्तै राज्यविरुद्धको मुद्दा लगाएको थियो ।
झाँक्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दै छ भन्ने हल्ला केही दिनदेखि चलिरहेको थियो । सरकारको ठाडो निर्देशनमा केही दिन हिरासतमै राख्न सकिने गरी उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । शुक्रबार सार्वजनिक बिदा र शनिबारको छेको पारेर उनलाई प्रहरीले जसरी पक्रेको थियो, त्यसैगरी बालुवाटारको निर्देशनमा छोडिदियो तर नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति राज्यको उदासीनता र गैरजिम्मेवारीपन भने छर्लंग देखियो । व्यापक दबाबका कारण पनि झाँक्रीलाई बिनाकुनै सर्त हिरासतमुक्त गर्न प्रहरी तयार हुनुपर्‍यो । मुक्त भएपछि झाँक्रीले चौतर्फी दबाबका कारण आफूलाई छोड्न सरकार बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिइन् ।
‘संविधानले व्यवस्था गरेका संवैधानिक पदहरूप्रति हाम्रो जहिले पनि सम्मान छ, त्यहाँ रहने व्यक्तिका क्रियाकलापको आलोचना भएको हो, त्यसमा रिग्रेट गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रपति सम्माननीय संस्था हाम्रो आन्दोलनद्वारा स्थापित राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था हो । संवैधानिक राष्ट्रपतिप्रति जहिले पनि सम्मान छ ।’ उनले प्रतिगमन अब प्रतिक्रान्तिको चरणमा पुगेको र त्यसका लागि अन्तिम लडाइँ गर्नुपर्ने बताइन् ।
झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी जाँदै छ भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै युवा–विद्यार्थी नेताहरू र सञ्चारकर्मी उनको निवासमा पुगेका थिए । सुरुमा पक्राउ पुर्जीसमेत नलगी गएको प्रहरी नेता–कार्यकर्ताको नाराबाजी र दबाबपछि हच्किएको थियो । उनलाई महानगरीय अपराध महाशाखा मीनभवनमा दिनभरि राखियो । नेकपा नेता–कार्यकर्ताले त्यहाँ पनि विरोध प्रदर्शन र नाराबाजी गरे । सामाजिक सञ्जालमा केपी ओली पक्षधर केहीबाहेक कसैले उनको पक्राउको समर्थन गरेनन् । संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध जाँदा स्वयं राज्यको कदमसमेत लामो समय टिक्न सक्दैन भन्ने पुष्टि गरेर झाँक्री साँझ हिरासतमुक्त भइन् । दिनभरिको यो रस्साकसीका बीचबाट नेकपा नेता घनश्याम भुसालले भनेका छन्, ‘रामकुमारी झाँक्री पक्राउ परेको ठाउँबाट हेर्दा केपी ओली तीव्र गतिमा ओरालो लागेको देखिन्छ ।’

(काठमाडौं) - संविधान निगरानी समूहले सोमबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने क्रम बढ्दै गएको औंल्याउँदै भनेका थिए, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोकिएपछि राजनीति र कानुन रहँदैन । त्यसपछि लोकतन्त्र रहँदैन । प्रश्नवादबाट मुलुक समर्थनवादमा जाँदै छ । नेपालको लोकतन्त्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले जोगाएको छ । नबोल्ने संस्कार लोकतन्त्र हुनै सक्दैन ।’ त्यही कार्यक्रममा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बागलुङमा रहेकी नेता रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने तयारी गरेको बताएका थिए । झाँक्री त्यही दिन त पक्राउ परिनन्, तीन दिनपछि भने प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो । चौतर्फी विरोध र सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा परेकाले सरकारले झाँक्रीलाई ५ घण्टापछि रिहा गर्‍यो तर अभिव्यक्ति दिएकै कारण जोकोहीलाई धरपकड गर्नेलगायत क्रियाकलापमा सरकार सक्रिय भएको संकेत देखियो ।
अलि जटिल खालका मुद्दाको अनुसन्धान गर्न स्थापित महानगरीय प्रहरीको अपराध महाशाखाले नेकपा (दाहाल–नेपाल समूह) की नेता झाँक्रीको अभिव्यक्तिमाथि अनुसन्धान थाल्दै पक्राउ पुर्जी बिहीबार दिउँसो थमाएको थियो । पुर्जीमा ‘राज्यविरुद्धका कसुरअन्तर्गत दफा ५८ को कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपरेकाले’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा राष्ट्रपति वा संसद्लाई धम्की दिन नहुने र दिए सात वर्षसम्म कैद तथा ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भन्ने व्यवस्था छ । ऐनमा राष्ट्रपतिलाई संविधान वा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्न रोक लगाउन वा कुनै काम गर्न बाध्य पार्न नहुने उल्लेख छ । त्यस्ता कामका लागि धम्की दिन र डरत्रास देखाउन नहुने भन्ने व्यहोरा पनि ऐनमा छ ।
प्रहरीले पक्राउ पुर्जीमा झाँक्रीका के कस्ता कामले मुलुकी अपराध संहिताको राज्यविरुद्धको कसुर भयो र त्यसबाट दफा ५८ को उल्लंघन भयो भन्ने खुलाएको छैन तर प्रहरी स्रोतका अनुसार उनले गोरखा र काठमाडौंको सभामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिका कारण पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीले दाबी गरेको उनको अभिव्यक्तिबाट उक्त कानुनी व्यवस्था उल्लंघन नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।
झाँक्री पक्राउ परेलगत्तै त्यसविरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन तयार पारेर सर्वोच्च अदालतमा दर्तासमेत गरिएको थियो । त्यसको मस्यौदामा संलग्न अधिवक्ता गोविन्द बन्दीका अनुसार झाँक्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर दफा ५८ आकर्षित हुन सक्दैन । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षाका लागि अधिकार प्रयोग नगरेकाले त्यसमाथि टीकाटिप्पणी र राजनीतिक आलोचना गर्ने छुट जोकोहीमा छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘व्यक्तिगत लाञ्छना नलगाई सार्वजनिक पदमा बसेकामाथि टीकाटिप्पणी गरेकै आधारमा पक्राउ गर्नु सरकारको अधिनायकवादी चरित्र हो । बोल्नेको हविगत यस्तै हुन्छ भनेर त्रास फैलाउन खोजिएको हो ।’
प्रहरीले झाँक्रीलाई नियमित फौजदारी प्रक्रियाबाट नभई संगीन प्रकृतिको अपराधमा संलग्नहरूमाथि आकर्षित हुने कार्यविधि कानुन (मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४) को दफा ९ प्रयोग गरी अदालतबाट अनुमति नलिई पक्राउ गरेको थियो । आरोपित व्यक्ति तत्काल पक्राउ भए वा भाग्ने उम्कने सम्भावना भए र प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम भए जरुरी पक्राउ पुर्जी दिइन्छ । यस्तो पक्राउ पुर्जी दिँदा मुद्दा हेर्ने अधिकारी (जिल्ला अदालत) बाट पहिले नै अनुमति लिनु पर्दैन । त्यही कानुनी हतियार प्रयोग गरेर प्रहरीले झाँक्रीलाई पक्राउ गरेको थियो । बिहीबार दिउँसो पक्राउ गरिएकी उनलाई शुक्रबार ल्होसारको बिदा र शनिबारको सार्वजनिक बिदाका कारण दुई दिन थुनेर मात्रै आइतबार अदालतमा पेस गर्ने तयारी थियो तर चौतर्फी विरोध र चर्को आलोचनाका कारण सरकार केही घण्टामै आफ्नो कदमबाट पछि
हटेको हो ।

मुख थुन्ने खेल
सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिहरू आलोचनाको दायरामा हुनु नै लोकतन्त्रको सबल पक्ष हो । अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलको भनाइमा अभिव्यक्ति आफैंमा अपराध हुँदैन भने त्यो हक निरपेक्ष पनि होइन । सार्वजनिक पदमा बसेको मानिसका हकमा आलोचनाको दायरा फराकिलो हुन्छ भने गालीबेइज्जतीको सीमा अझै संकुचित हुन्छ । सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिले अरूको तुलनामा बढी आलोचना सहनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । ‘कुनै नागरिकले प्रयोग गर्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट कसैलाई असर परेको रहेछ भने त्यो व्यक्ति को हो, हेरिनुपर्छ,’ उनले भने ।
केही समयदेखि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथिको आलोचनालाई सत्ताले वक्रदृष्टिले हेरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । राष्ट्रपतिको कामकारबाहीमा अवरोध गर्न नहुने भनी कानुनी व्यवस्था राखिएपछि त्यो विचार तथा अभिव्यक्तिसँग नजोडिएको अधिवक्ता सिग्देलको भनाइ छ । ‘कुनै समूहले भौतिक रूपमा गर्ने अवरोधलाई संकेत गरी राष्ट्रपति र संसद्लाई कामकारबाहीमा अवरोध गर्नु हुँदैन भनिएको हो । त्यसको अर्थ उनीहरूको आलोचना र टीकाटिप्पणी पनि गर्नु हुँदैन भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘सायद यसरी कसुर स्थापित गर्न सकिँदैन भन्ने महसुस गरेर प्रहरीले रिहा गरेको छ ।’
झाँक्रीको घटना पहिलो होइन । केही वर्षमा सञ्चार माध्यमका विषयवस्तु, सामाजिक सञ्जालमा हुने टीकाटिप्पणी र आलोचनामा असहिष्णु बन्दै गएको सरकार पछिल्ला केही महिनामा झनै आक्रामक बनेको छ । संसद्बाट विधेयक पारित गर्न नसकेको सरकारले निर्देशिका जारी गरेर सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ, सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले त्यसको संकेत दिइसकेका छन् ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालले नागरिकले जन्मजात पाएको विचार तथा अभिव्यक्तिको हकलाई संकुचित पार्न खोजिएकामा चिन्ता गरे । यस्ता गतिविधिबाट नागरिकको चेतनामाथि नै प्रहार गर्न खोजिएको उनको टिप्पणी छ । ‘अदालतमा भएका मान्छेको हाइटका कारण नागरिकले असुरक्षित महसुस गर्नुपरेको छ,’ सोमबारको कार्यक्रममा उनले भने, ‘कि प्रेसमाथि प्रहार भएको छ कि (नागरिकको) चेतनामाथि । ममाथि यस्तै भएको भए सत्याग्रह गर्ने थिएँ । म बोल्दिनँ, जे सजाय गर्नु छ गर भन्छु होला ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरिरहेका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायमाथि गत वैशाखमा साइबर कानुनअन्तर्गत मुद्दा लाग्यो । उपाध्यायले ट्वीटरमा ‘चारवटा मिर्गौला राखेका’ कारण मनोमानी क्रियाकलाप गरेको भनी लेखेका थिए । अर्को ट्वीटमा उनले ‘मिर्गौला मात्रै नभई मस्तिष्कसमेत प्रत्यारोपण गरेको’ भनी नाम नतोकी सांकेतिक व्यंग्य गरेका थिए । कोरोना भाइरसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भ्रमपूर्ण भाषणबारे पनि आलोचना गरेका थिए । त्यसकै आधारमा प्रहरीले उनीमाथि लगाएको अभियोगलाई जिल्ला अदालतले ठहर हुन नसक्ने भनी खारेज गरेको छ ।
आफूविरुद्ध वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीमाथि रूखो टिप्पणी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसअघि आफ्नो कदमको विरोध गरेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि समेत प्रहार गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना आरोपमा निवेदन परेपछि सर्वोच्च अदालतले समेत ‘काउन्टर निवेदन’ दर्ता गर्न लगायो र चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको वक्तव्यविरुद्ध समेत त्यही प्रकृतिको निवेदन दर्ता भयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्च अदालत प्रशासनको समेत आलोचना गरेका थिए । ‘कार्यपालिकाले गरेको काममाथि बोल्न पाइँदैन भन्ने कहाँ लेखेको छ, फैसला देखाइदिनु, यो कुरा अवहेलनाको घेराभित्र पर्छ भन्नु धिक्कार हो,’ उनले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्ध निवेदन दर्ता गर्न खोजेपछि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो दिन दर्ता भएन, चौथो दिन चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्धको मुद्दा काउन्टरमा आयो अनि सबै दर्ता भयो । अदालत यसरी क्लेम र काउन्टर क्लेम जन्माउने संस्था हैन ।’
सामान्य वक्तव्य जारी गरेकामा प्रारम्भिक सुनुवाइमै खारेज हुने प्रकृतिको निवेदनलाई मनोज शर्माको एकल इजलासले लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनेर आदेश गरिदियो । उनको इजलासले ‘संविधानको पालना हुनुपर्छ’ भनेर अभिव्यक्ति दिने पूर्वप्रधानन्यायाधीश र ‘वकिलहरूले कुरा फिटेको फिट्यै छन्’ र ‘बूढा बाजेलाई लगेर तमासा देखाएको’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई समान रूपमा सम्बोधन गरिदियो । यही कुरालाई संकेत गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘हामीलाई उदाहरण बनाएर जनतालाई डर देखाउने काम भएको छ । जनता नडराऊन् । जनता डराए मुलुक अप्ठ्यारामा पर्छ ।’

(काठमाडौं) - एक साताअघि बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ चडेपानीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भयो । अहिलेसम्म दोषी पत्ता लागिसकेका छैनन् । घटनामा संलग्नलाई चाँडो पक्राउ गरी कारबाहीको माग गर्दै विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
माघ १६ गते नेपालगन्जमा एक युवकले १५ वर्षीया किशोरीलाई होटलमा लगी बलात्कार प्रयासपछि हत्या गर्न खोजेका थिए । युवती चिच्याएपछि होटलवालाले थाहा पाएर उद्धार गरी अस्पताल पुर्‍याए । आकस्मिक उपचारपछि उनलाई एक संस्थामा राखिएको छ । अधिकारकर्मी लक्ष्मी तिवारीका अनुसार विद्यालयबाट घर फर्कंदै गरेकी किशोरीलाई युवकले चक्कु र ब्लेड देखाएर डरत्रासमा पारी होटल पुर्‍याएका थिए । ‘बलात्कार प्रयास गर्दा किशोरीले नमानेपछि घाँटीमा थिची, डोरीले बाँधेर, लात्ती–मुक्काले हिर्काएर अचेत पारेछ,’ उनले भनिन्, ‘नाक र आँखाबाट रगत निस्केपछि ढोका थुनेर भागेछ ।’ पीडितकी आमाले जबर्जस्ती करणी उद्योग र ज्यान मार्ने उद्योगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दिएकी छन् । प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बताए पनि घटनामा संलग्न युवक पक्राउ परेका छैनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका मुद्दा फाँटका प्रहरी निरीक्षक ईश्वरदेव गिरी भन्छन्, ‘भारत गएको भन्ने बुझिएको छ, खोज्दै छौं ।’
माघ १४ गते काठमाडौंको जोरपाटी बस्ने २३ वर्षीया युवतीलाई सौतेला बाबुले बलात्कार गरी हत्या प्रयास गरे । प्रतिकारमा हात टोकिदिएकी थिइन् । त्यसपछि उनले युवतीको टाउकामा ढुंगाले हाने, फलाममा ठोक्काएर अर्धचेत बनाए । युवतीको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ भने घाँटीको हड्डी भाँचिएको छ । युवतीको अवस्था बुझ्न मंगलबार वीर अस्पताल पुगेकी राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले भनिन्, ‘स्थिति गम्भीर पायौं, अझै पनि होस खुल्न सकेको रहेनछ ।’ घटनापछि सौतेला बाबुले युवतीकी आमालाई फोनमा घटनाबारे बताएर धनुषास्थित घर भागेका थिए । माघ १५ गते पक्राउ परेका उनले बयानमा मादक पदार्थको मातमा अपराध हुन पुगेको बताएको बौद्ध प्रहरी वृत्तले जनाएको छ । उनलाई प्रहरीले बलात्कार र ज्यान मार्ने उद्योगमा कारबाही अगाडि बढाएको छ ।
असोज ७ गते बझाङको मस्टा गाउँपालिकाका राजेन्द्र बोहराले सोही ठाउँकी १३ वर्षीया सम्झना कामीलाई बलात्कारपछि हत्या गरे । सम्झना गोठमा गाईबस्तुलाई घाँस हाल्न हिँडेको मौका छोपेर उनले शिव मन्दिरभित्र बलात्कार गरी त्रिशूल र घनले हानेका थिए ।
पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढेसँगै हत्या र हत्या प्रयासमा समेत वृद्धि भएको यी प्रतिनिधि घटनाले प्रस्ट पार्छन् । नेपालमा दैनिक सरदर ६ देखि ७ महिला, बालबालिका तथा किशोरी बलात्कृत हुने प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार पछिल्लो अढाई वर्षमा ५ हजार ६ सय ३५ महिला, बालबालिका तथा किशोरी बलात्कृत भए । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ हजार २ सय ३०, २०७६/०७७ मा २ हजार १ सय ४४ र चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म १ हजार २ सय ६० जना बलात्कृत भएका छन् । यो अवधिमा बलात्कारपछि १६ जनाको हत्या भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । बैतडीमा भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या हुँदा यो संख्या १७ पुगेको छ ।
घटनामा संलग्न व्यक्ति अपराधको ज्युँदो प्रमाण रहेपछि फस्ने डरले हत्या र हत्या प्रयास गर्ने गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवर बताउँछन् । ‘आवेगमा अपराध गर्दा पीडित स्वयं प्रमाण हुने भइहाल्यो,’ उनले भने, ‘ज्युँदो प्रमाण हुँदा फस्छु भन्ने हुन्छ, त्यही भएर प्रमाण लुकाउनका लागि हत्या गर्छ, कति त हत्या प्रयास गरेर भाग्छन् ।’
अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले अपराधमा संलग्नले प्रमाण मेटाउन र कारबाहीबाट बच्न क्रूरताको बाटो लिने गरेको बताए । ‘पहिला बलात्कार भए पनि उजुरी हुँदैनथ्यो, घटना बाहिर आउँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले अपराध ढिलो–चाँडो सार्वजनिक हुन्छ । उजुरी आउँछ । कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मागले पनि प्रमाण मेट्न हत्या र हत्या प्रयासजस्तो क्रूर बाटो रोजेको देखिन्छ ।’
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएपछि पीडितको न्यायका लागि सडकदेखि सदनसम्म तातेको थियो । यत्तिका दबाबले पनि हालसम्म अपराधमा संलग्न पत्ता लाग्न सकेका छैनन् । ‘निर्मलाको केसमा त्यत्रो जुलुस निकाले पनि कोही अपराधी पक्राउ परेन,’ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अपराधको प्रमाण लुकाउने तरिका त यो पो रहेछ भन्ने मानसिकताले पनि हत्याको बिन्दुसम्म गएको हुन सक्छ ।’ कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया पन्तको २०७५ साउन १० मा बलात्कारपछि हत्या भएको थियो ।
मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले राजनीतिक प्रभाव र प्रहरीको अनुसन्धान प्रणाली वैज्ञानिक नहुँदा यस्ता घटनामा कमी नआएको बताइन् । ‘हत्या गर्नुमा अपराधको प्रमाण लोप हुने त छँदै छ, कमजोर न्याय, अनुसन्धान प्रणाली र राजनीतिक दबाबले गर्दा आपराधिक व्यक्तिको मनोबल बढिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं (कास)– डा. गोविन्द केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध फागुन १२ गतेदेखि २० औं सत्याग्रह थाल्ने दोहोर्‍याएका छन् । केसीले अवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासबाट संविधानको रक्षा गरियोस् भन्दै आमरण अनशन बस्ने बताए ।
बिहीबार माइतीघर मण्डलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले २० औं सत्याग्रहका बारेमा जानकारी गराएका हुन् । असंवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासबाट संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने, अवैध रूपमा अख्तियार, मानव अधिकार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति रद्द गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने माग उनले अघि सारेका छन् । केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको इमानको परीक्षण हुने बताए । ‘प्रजातन्त्रको हत्या गर्न खोज्ने तानाशाही हामीलाई स्वीकार्य छैन । अदालतले संविधानको रक्षा नगरे जनताले जवाफदेही बनाउनेछन्,’ उनले भने, ‘गैरसंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले बदर गर्नेमा मलाई विश्वास छ ।’
नागरिकका हैसियतले शान्तिपूर्ण रूपमा हस्तक्षेप गर्ने उपयुक्त समय आएको उनको भनाइ छ । ‘देशमा अधिनायकवाद संस्थागत भयो भने हाम्रा सन्ततिले हामीलाई कहिल्यै माफी गर्ने छैनन्,’ उनले भने, ‘नैतिक बलमा टेकेर अहिंसात्मक संघर्ष गर्‍यौं भने हाम्रा लोकतान्त्रिक अधिकार हरण गर्ने सबै प्रपञ्च
असफल हुनेछन् ।’
एक व्यक्तिले सिंगो राज्य संयन्त्र कब्जा गर्ने कुटिल प्रपञ्च चलिरहेकाले देश संवैधानिक संकटमा परेको उनले डा. केसीले बताए । ‘केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री रहेसम्म हाम्रो संविधान मात्रै नभई सिंगो देशको स्वार्थ र सुरक्षासमेत खतरामा रहनेछ,’ केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिलेकै रफ्तारमा प्रतिगमन हुने हो भने निषेध, हिंसा र मुठभेडको राजनीतिले टाउको उठाउने सम्भावना प्रचुर छ ।’

काठमाडौं (कास)– कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप खरिदका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई ७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसका अनुसार नेपाललाई खोप खरिदका लागि दिइने ऋण सहायताको प्रस्तावलाई छिट्टै बोर्डमा प्रस्तुत गर्न लागिएको छ । ‘विश्व बैंकले गर्ने आर्थिक सहयोग नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने खोप खरिदका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछ,’ उनले कान्तिपुरले लेखेको इमेलको जवाफमा भनेका छन् ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विश्व बैंकले मान्यता दिएको कुनै पनि उत्पादकसँग आपसी समझदारीमा वा कोभ्याक्सबाट प्राप्त हुने खोप खरिदमा उक्त रकम प्रयोग गर्न सक्ने उनले स्पष्ट पारे । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलका अनुसार नेपालले भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) सँग २० लाख डोज खोप खरिद गर्ने पक्कापक्की भइसकेको छ । विश्व बैंकले दिने भनेको ७५ मिलियन डलरमध्ये ६७.५ मिलियन डलर खोप खरिद गर्न र बाँकी रकम खोपको व्यवस्थापनमा प्रयोग हुनेछ । मन्त्रालयले सिरमसँग प्रतिडोज खोप ५ अमेरिकी डलरभन्दा कम रकममै खरिद गर्ने जनाएको छ ।

(काठमाडौं/जनकपुर) - सरकारले बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सुरक्षामा व्यापक कटौती गर्नुका साथै सुरक्षा जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हालै पारित अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधिमा नपरेका पूर्व तथा बहालवाला व्यक्तिका अंगरक्षक एवं निवास सुरक्षामा तैनाथ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई फिर्ता बोलाउन थालिएको छ । कार्यविधिमा तोकिएभन्दा बढी खटिएका ठाउँबाट सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउने तयारी छ ।
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले गृह मन्त्रालयबाट कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि हालै पारित मापदण्डसहित निर्देशन आएको र त्यही क्रममा जनशक्ति तथा जिम्मेवारी हेरफेर गर्न थालिएको जनाएका छन् । गृहको निर्देशनपछि सातवटै प्रदेश सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी फिर्ता बोलाउन थालिएको छ । उनीहरूका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट तोकिएबमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री संघ सरकारका मन्त्रीसरह हुने भएकाले उनीहरूको सुरक्षामा प्रहरी र सेना खटिनेछन् । संघका मन्त्रीको सुरक्षामा पनि सेना र प्रहरी नै तैनाथ हुनेछन् ।
पूर्वउपराष्ट्रपतिको सुरक्षामा नेपाली सेना खटिँदै आएकामा अब सशस्त्र प्रहरी तैनाथ हुनेछन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सुरक्षामा सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायबाट जनशक्ति खटिनेछन् । रक्षामन्त्रीको सुरक्षामा सेना र गृहमन्त्रीको सुरक्षामा प्रहरी र सशस्त्र खटिनेछन् । संघका राज्य र सहायकमन्त्रीको सुरक्षामा सेना र प्रहरी खटिँदै आएकामा अब सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिनेछ । प्रतिनिधिसभा विपक्षी दलको नेताको सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी खटिनेछ । मुख्यसचिव र गृहसचिवको सुरक्षामा ६/६ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइनेछ । उनीहरूको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरी
फिर्ता हुनेछन् ।
पूर्वराजा र पूर्वप्रधानमन्त्रीको निवासमा सशस्त्र प्रहरी खटिनेछन् । नेपाल प्रहरीबाट पनि जुनियर अधिकृत अंगरक्षकका रूपमा खटिनेछन् । पूर्वराजाको सुरक्षामा नागार्जुन बेस नै स्थापना गरेर ७० जनाभन्दा बढी जनशक्ति खटिँदै आएकामा अब १६ जनामा सीमित गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा पनि ५० भन्दा बढी प्रहरी र सशस्त्र खटिँदै आएकामा कार्यविधिमा नपरेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने तयारी छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सशस्त्रका १६ जना खटिनेछन् । पूर्वउपराष्ट्रपतिको सुरक्षामा ११ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशका लागि अवकाश पाएको ५ वर्षसम्म ६ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइनेछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुखका लागि हाल नेपाल प्रहरी खटिँदै आएकामा अब सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिनेछ । अवकाशको १० वर्षसम्म उक्त सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइनेछ । प्रहरी र सशस्त्रका पूर्वआईजीपीसम्मलाई मात्रै अंगरक्षक र निवास सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । एआईजी र त्यसमुनिका कसैले पनि अंगरक्षक राख्न पाउने छैनन् । अवकाश पाएपछिको ४ वर्षसम्म आईजीपीका लागि ५ जना र २ जनालाई सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाटै आजीवन अंगरक्षक खटाइनेछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुखको सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरीका २ जना अंगरक्षक खटाइनेछ । कार्यविधिमा नसमेटिएका तर सुरक्षा जोखिम रहेका व्यक्तिलाई जिल्ला, प्रदेश वा केन्द्रको सुरक्षा थ्रेट मूल्यांकन समितिको निर्णयका आधारमा सुरक्षा व्यवस्थापन गरिने प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीले जानकारी दिए ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि सबै वाहिनी मुख्यालयलाई परिपत्र गरिएको जानकारी दिए । ‘मापदण्डअनुसार केही ठाउँबाट फिर्ता भए, केही फिर्ताका क्रममा छन्,’ उनले भने । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले पछिल्लो कार्यविधिअनुसार ८० जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइएको बताए । ‘कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि गृहबाट निर्देशन आएअनुसार सुरक्षाकर्मी व्यवस्थापन गर्न मातहत युनिटलाई निर्देशन गरिसकेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।
आफ्नो सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी फिर्ता गरिएपछि प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीमा संशय छाएको छ । प्रदेशमन्त्रीको अंगरक्षक खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई बिहीबारदेखि हटाइएको छ । प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीहरूका लागि मात्रै करिब ३२ जना सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवलदार र हवलदार खटिएका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीलाई पछुवासहित ८ जना सशस्त्र प्रहरी र अन्य मन्त्रीलाई २–२ जना सशस्त्र खटाइएको थियो । ‘सशस्त्र प्रहरीको नयाँ कार्यविधिमा प्रदेशका मन्त्रीहरूको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी नखटाउने उल्लेख छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘त्यही प्रावधानअनुसार सशस्त्र प्रहरीहरूलाई फिर्ता बोलाइएको हो ।’
अंगरक्षक र सुरक्षाबाट सशस्त्र प्रहरी झिकिएको प्रदेश २ सरकारलाई जानकारी गराइएको छ । मन्त्रीको अंगरक्षकबाट सशस्त्र प्रहरी झिकिएपछि प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बिहीबार अपराह्न आकस्मिक सुरक्षा बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी र नेपाली सेनाका अधिकारी उपस्थित थिए । सशस्त्र प्रहरीका प्रदेश २ प्रमुख डीआईजी चन्द्रप्रकाश गौतमले विभागको नीतिअनुरूप मन्त्रीको सुरक्षाबाट सशस्त्र प्रहरी फिर्ता बोलाइएको बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।

(काठमाडौं) - हिंसात्मक र गैरकानुनी गतिविधि गरेको आरोपमा २ वर्षदेखि सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासहित चार वामपन्थी दलले खुला ‘रणनैतिक संयुक्त मोर्चा’ घोषणा गरेका छन् । चन्द नेतृत्वको नेकपासहित मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विश्वभक्त दुलाल (आहुति) संयोजक रहेको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले बिहीबार काठमाडौंमा मोर्चाको औपचारिक घोषणा गरेका हुन् । मोर्चाले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक संकट समाधानका लागि तत्काल राजनीतिक समीक्षा सभा, वैकल्पिक संयुक्त सरकार गठनलगायतको प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।
‘जनगणतन्त्र/वैज्ञानिक समाजवादको रणनैतिक उद्देश्य पूरा गर्न संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामाथि हस्तक्षेपसहित अघि बढ्नु अनिवार्य हुन्छ, न्याय, शान्ति, स्थिरता, स्वाधीनता र समृद्धि दलाल तथा प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाबाट सम्भव छैन,’ मोर्चा घोषणापछि जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्यसैले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प र संकट समाधानको दिशामा अघि बढ्न राजनीतिक समीक्षा सभा, वैकल्पिक समीक्षा सभा, वैकल्पिक संयुक्त सरकार र जनगणतन्त्र/वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको राजनीतिक शृंखला हुँदै अघि बढ्न आवश्यक छ ।’
मोर्चामा चार पार्टीबाट केन्द्रमा समान ३–३ जना र बाँकी ३ जना पछि थप हुने गरी १५ सदस्य रहने गरी कार्यसमिति पनि घोषणा गरिएको छ । कार्यसमितिमा सीपी गजुरेल, रामसिंह श्रीश, पवनमान श्रेष्ठ, सन्तोष बुढा, नवीनकुमार विक, अज मोहम्मद, ऋषिराम कट्टेल, रामदुलार महतो, राजेश बान्तवा, जागृत रायमाझी, धनकुमारी सुनार र नवीन रिमालको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । कार्यसमितिमा चन्द समूहबाट समावेश गरिएका सन्तोष बुढा, नवीन विक र अज मोहम्मद प्रहरीले हिंसात्मक गतिविधि गरेको आरोपमा खोजी सूचीमा राखेका व्यक्ति हुन् । बुढा चन्द समूहका सचिवालय सदस्य पनि हुन् । मोर्चालाई प्रदेशमा १५ र जिल्ला तहमा ११ सदस्यीय समिति रहने गरी विस्तार गरिने उल्लेख छ । आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहसम्म पनि गठन गरिने भनिएको छ । मोर्चाको नेतृत्वका लागि सहमतिमा ६/६ महिना आलोपालोको व्यवस्था गरिनेछ । हरेक समितिमा अध्यक्ष र सचिव पदाधिकारीका रूपमा रहनेछन् । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित घोषणासभामा चन्द समूहका केन्द्रीय तहका नेता पनि आउने भनिएको थियो । तर, प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले उनीहरू मञ्चमा देखिएनन् । कार्यक्रमस्थलभित्र र बाहिर बाक्लो रूपमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
मोर्चा घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले चन्द समूहमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा र थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्न सरकारसँग माग गरे । चन्द समूहले उठाएका मुद्दा राजनीतिक भएकाले समाधान पनि राजनीतिक रूपबाटै समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मोर्चाको अर्को घटक वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक आहुतिले मोर्चा कार्यगत एकता वा कार्यनीतिक एकता मात्रै नभएर आवश्यक परे पार्टी एकतासम्म पुग्ने जानकारी दिए । ‘हामीले बनाउने भनेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था, जनगणतन्त्रयुक्त व्यवस्थासम्म सँगै जाने, त्यहाँसम्म जानका निम्ति पार्टी एकतासम्म हुने गरी बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाइएको प्रतिवन्ध मान्दैनौं, संविधानसमेत कुल्चिएर कसैले प्रतिबन्ध लगाउँछ भने स्वयं त्यो प्रतिगमन हो, हामी प्रतिगमनलाई किन मान्छौं ?’ प्रतिबन्धित दलसँग मोर्चाबन्दी गरेपछि सरकारबाट दमन हुन सक्ने तर त्यसविरुद्ध पनि लड्ने उनले बताए ।
मोर्चाको घटक नेकपाका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले आवश्यक परे जनयुद्धमा समेत जाने गरी चार दलबीच मोर्चाबन्दी गरिएको बताए । चुनाव वा संसद् पुनःस्थापना दुवैबाट जनताका समस्या हल नहुने उनको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन केपी शर्मा ओलीका कारण मात्रै नभई संसदीय व्यवस्थाकै असफलता भएको कट्टेलले बताए । यसैबीच, मोर्चाले आफ्ना माग जनतासम्म पुर्‍याउन भन्दै फागुन ६ गते बुटवल, १४ गते धनगढी र फागुन १८ गते इटहरीमा आमसभाको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

(काठमाडौं) - नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूहले दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणमा किन ढिलाइ गरिएको भनेर निर्वाचन आयोगसँग प्रश्न गरेको छ । उक्त पक्षले आफ्नोतर्फबाट पेस गरिएको दाबीमाथि आयोगले के–कस्तो प्रक्रिया र कारबाही बढाएको छ, त्यसको जानकारीसमेत मागेको छ ।
दाहाल–नेपाल पक्षबाट आयोगमा प्रतिनिधि तोकिएका लीलामणि पोखरेल र राजेन्द्र पाण्डेले ती विषयमा स्पष्ट जानकारी माग्दै लिखित पत्र बिहीबार आयोगमा दर्ता गराएका छन् । दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया गरेर आयोगमा मागदाबी गरेको १० दिन गुज्रिसक्दा पनि त्यसमाथि किन कुनै सुनुवाइ भएन ? त्यसको लिखित जवाफ आफूहरूले खोजेको नेता पाण्डेले बताए ।
दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २० गते दलको आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी मागदाबी आइसकेपछि आयोगले त्यसको निरूपण प्रक्रियामा पस्नुपर्ने भन्दै पाण्डेले त्यसमा गरिएको ढिलाइले अनेकन शंका उत्पन्न भएको उल्लेख गरे । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित अन्य आयुक्तसँगको छलफलमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आयोग किन चुपचाप बसेको भनेर आफूहरूले प्रश्न गरेको पाण्डेले बताए । ‘निर्वाचनका लागि तोकिएको मितिको समयसीमा दिनदिनै घट्दै गएको छ तर प्रमुख दलभित्र देखिएको विवाद समाधानतिर आयोग उदासीन छ, नेकपाको विवाद नसल्टाईकन चुनाव सम्भव छ ?’ उनले भने, ‘त्यसको जवाफ आयोगसँग खोजेका छौं ।’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेकपाको विवादका सन्दर्भमा छिट्टै आयोगले निर्णय लिने बताएका थिए । दाहाल–नेपाल पक्षले गरेको मागदाबीउपर आयोगले अझै अध्ययन भइरहेको बताएको छ ।
ऐनले तोकेको विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार आएको मागदाबीका सम्बन्धमा आयोगले अर्को पक्षलाई लिखित जवाफ पेस गर्न १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने हो तर आयोगले नेकपाको अर्को पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहलाई त्यसबारे कुनै औपचारिक सूचना दिएको छैन । त्यस्तै आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गरेको तर त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन हुनबाट सरकारले रोकेको विषयमा पनि दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगमाथि प्रश्न पठाएको छ । ‘नियमावली संशोधनको अधिकार आयोगलाई छ, त्यसलाई स्वतः राजपत्रमा प्रकाशन गरिनुपर्थ्यो । किन गरिएन ? सरकारले अवरोध गरेको हो भने संवैधानिक निकाय आयोगले किन बोलेको छैन ?’ पाण्डेले भने, ‘आयोग सरकार मातहतको कुनै निकाय होइन । आयोगको काममा सरकारबाट गरिएको ठाडो हस्तक्षेपप्रति ऊ किन मौन छ ?’ उनले यी विषयमा आयोगसँग लिखित प्रतिक्रिया माग गरेको बताए । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा रहेको निर्वाचन अवधिमा दलको विवाद निरूपण सम्बन्धमा कुनै पनि कारबाही गर्न नसक्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर हटाएको थियो । आयोगले नियमावली संशोधन गरेको डेढ महिना भइसक्दा पनि राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छैन । दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगले नियमावली संशोधनका लागि गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत मागेको छ ।
प्रतिनिधिसमा निर्वाचनको मिति घोषणापूर्व सरकारले कानुनको व्यवस्थाअनुसार आयोगसँग परामर्श लिएको छ/छैन, त्यसको जानकारीसमेत माग गरिएको पाण्डेले बताए । सरकारले परामर्श माग गरेको वा आयोगका तर्फबाट कुनै परामर्श दिएका विधिवत् कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छन् । सरकारले निर्वाचन आयोगको कार्यक्षेत्र तथा काम, कर्तव्य र अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेको दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगमा बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘तपाईंहरूको स्वतन्त्र हैसियत समाप्त भएको हो ? भनेर प्रश्न गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कतिपय कुरा पत्रमै उल्लेख गरिएको छ । धेरै कुरा मौखिक संवादमा पनि उठाएका हौं ।’ संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग सरकारका अगाडि निरीह र लाचार देखिनु भएन, त्यस्तो विषयमा आफूहरूको आपत्ति रहेको र त्यसको जानकारी आयोगलाई दिएको उनले बताए ।

काठमाडौं (कास)– प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभाबाट सरकारलाई कुनै असहयोग नभएको दाबी गरेका छन् । सभामुखका तर्फबाट ३ जना कानुन व्यवसायीले बिहीबार बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरे । अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले सरकार गठनलगत्तै विश्वासको मत लिनेदेखि विधेयकहरू पारित गर्ने काममा प्रतिनिधिसभाबाट सहयोग भएको बताए । ‘सरकारले भनेजस्तो विधेयकहरूमा असहयोग भएको होइन,’ उनले भने, ‘संसद् सचिवालयबाट कागजात मगाए हुन्छ । असहयोग छैन ।’ राजा दशरथले मृग ठानेर हानेको तिरले श्रवणकुमारलाई लागेको भन्ने पौराणिक किंवदन्तीको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले दलभित्रको विवादमा प्रहार गर्न चाहेको अन्यत्र नै थियो, तर विघटनका कारण प्रतिनिधिसभामाथि प्रहार भयो ।’
राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अस्वीकार गर्ने अधिकार छैन भनेर गलत दाबी गरिएको उल्लेख गर्दै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिका कारण रोकिएको उदाहरण पेस गरे । संसद् सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीको सिफारिस भए पनि राष्ट्रपतिले १ वर्षसम्म रोकेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक लाग्यो वा देखियो भने त्यसलाई रोक्न, परामर्श र छलफल गर्न मिल्छ,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले प्रतिनिधिसभाबाटै विकल्प खोज्नुपर्नेमा सरकारले विकल्प छैन भनेर विघटन गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले विघटनको अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी गरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको भन्दै उनी कानुनतः चुकेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘आफूमा त्यो अधिकार छ भने किन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुभयो ? व्यक्तिमा भएको अधिकार मन्त्रिपरिषद्बाट लैजान पाउने कि नपाउने ?’ सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा अदालती फैसला कार्यान्वयनलगायत विषय प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘जनता सार्वभौमसत्ता भएका बेला प्रधानमन्त्रीले त्यो अधिकार ममा निहित छ भन्न पाइन्छ ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनालीले संविधानमा भएको अधिकार मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने तर्क गरे । प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको कार्यकारिणी अधिकारलाई हक ठान्ने भ्रम पाल्न नहुने तर्क गर्दै उनले भने, ‘जुन ठाउँमा संविधानले दिएको छ, विघटन गर्न पाइन्छ, जुन ठाउँमा दिएको छैन, पाइँदैन ।’ विघटनको विषयवस्तु र दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै परिमार्जन भइरहेको जनाउँदै उनले संसदीय प्रणाली रहेका मुलुकमा पनि त्यो अधिकार संकुचित गरिएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले के भने ?
सभामुखका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानमन्त्रीले सुझबुझ ढंगबाटै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गरे । ‘संवैधानिक नियुक्तिलगायतमा उहाँहरूले विरोध गर्नुभएको हो,’ नेकपाभित्रको विवादबारे दाहालले भने, ‘असहयोग गरेपछि घरघर रुँदै हिँड्ने कुरा भएन । त्यसैले दुई तिहाइका लागि विघटन गर्नुभएको हो ।’ त्यसपछि इजलासले निर्वाचनपछि कुनै दलले बहुमतका लागि फेरि विघटन गरे बारम्बार मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको खेलमा जाने त होइन भनी प्रश्न गरेको थियो । जवाफमा दाहालले भने, ‘अब आउने सरकारमा यस्तो हुँदैन भन्ने आशा छ ।’

ॅअदालतको निर्णयमा बोल्न मिल्दैन’

काठमाडौं (कास)– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले बोल्न नमिल्ने भनाइ दोर्‍याएका छन् । पार्टीको भ्रातृसंस्था आदिवासी जनजाति संघ र केन्द्रीय विभागले बिहीबार आयोजना गरेको प्रशिक्षणमा उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना वा निर्वाचन भन्ने विषयमा बोल्न नमिल्ने बताएका हुन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्नै नहुने बताए पनि देउवाले चुनावको तयारी भने गर्नुपर्ने बताए । चुनाव वा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना जे भए पनि अदालतको निर्णय मान्ने उनको भनाइ छ ।

म्याग्दी (कास)– बैतडीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्नको पहिचान हुन नसक्दा आफूहरूले पनि असुरक्षित महसुस गरिरहेको भन्दै बेनीस्थित लिटल गार्डेन एकेडेमीका छात्राले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । तीन वर्षसम्म निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्नको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा भागरथीको पनि सोही नियति दोहोरिएको उनीहरूको भनाइ छ । दोषीको पहिचान र कारबाहीको माग गर्दै छात्राहरूले बालिका, किशोरी र नारीको अस्मिता रक्षा एवं जीवन रक्षाको प्रत्याभूति गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमानाथ अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बिहीबार पठाइएको पत्रमा उनीहरूले एकपछि अर्को बलात्कार/हत्या भइरहने र दोषी पहिचान नहुने हुँदा आफ्नै घर, आँगन, टोलमा समेत हिँड्न डर लाग्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् । स्कुलमा नियमित कक्षाबाहेक कोचिङ कक्षा लिन, किनमेल गर्न घरबाहिर निस्कँदा पनि डर लाग्न थालेको एकेडेमीकी छात्रा एलिसा खड्काले बताइन् । ‘पाइला–पाइलामा असुरक्षित महसुस भएको छ । स्कुलमै पनि एक्लै शौचालय जान डर लाग्ने भयो,’ उनले भनिन् । राजनीतिक दलका महिलासम्बद्ध संस्था र अधिकारकर्मीले पनि हत्याका दोषीको पहिचान गरी निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । ‘कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्नलाई कारबाही हुन नसकेको अवस्थामा अर्की छात्राको उस्तै प्रकृतिको घटनाका दोषी पत्ता नलाग्नु दुःखद हो,’ मानव अधिकारकर्मी दिवा तिलिजाले भनिन् ।

मोरङ (कास)– केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदको मर्यादा र गरिमा राख्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेस महानगर समिति विराटनगरले बिहीबार आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा उनले राष्ट्रपतिको आदेशले आफूहरूको मुख नछेकिने बताए । ‘राष्ट्रपतिको विरोधमा बोल्दा रामकुमारी झाँक्रीमाथि राजद्रोहको मुद्दा लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘झाँक्रीले राष्ट्रपतिबारे व्यक्तिगत कुरा बोलेको भनिएको छ, राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, संस्था हो ।’ थापाले नेकपा दाहाल–नेपाल समूहकी नेता झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएकामा विरोध गर्दै आफूहरूको मुख उहिलेका राजाको आदेशले नछेकिएको र अहिलेका राष्ट्रपतिको आदेशले पनि नछेकिने बताए । उनले सत्यको पक्षमा बोल्नेलाई झ्यालखानाको त्रास देखाएर मुख थुन्न नसकिने बताए । ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संसद् पुनःस्थापना भएपछि घर पठाउने मैले पनि भनेको छु,’ उनले भने, ‘हिम्मत छ भने सबैलाई राजद्रोहको मुद्दा लगाओस्, सरकार झ्यालखाना अझै बढाऊ र संख्या थप, किनकि कांग्रेस सडकमै छ ।’

मर्यादा राख्न कांग्रेसको आग्रह
कांग्रेसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई राज्यविरुद्धको कसुर करार गरेर प्रतिशोधको राजनीति नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्यादा राख्न नेकपाका दुवै समूहलाई आग्रह गरेका हुन् । ‘नेकपाका दुई समूहको नेतृत्व पंक्तिका अभिव्यक्ति सभ्य र सुसंस्कृत समाज अनुकूल छैनन्,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘अहंकारयुक्त अमर्यादित र अशोभनीय अभिव्यक्तिले सिंगो राजनीतिप्रति वितृष्णा जन्माउन योगदान गर्छ ।’

(काठमाडौं) - प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेको नेकपा दाहाल–नेपाल समूहकी नेता रामकुमारी झाँक्रीलाई राज्यविरुद्ध कसुरको मुद्दा लगाएर कारबाही गर्ने सरकारको प्रयास एक दिन पनि टिकेन । झाँक्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेकामा सत्तापक्षीय नेकपाबाहेक सबै राजनीतिक दल, नेता, पेसाकर्मी र नागरिकले विरोध गरेपछि बिहीबार साँझ रिहा गरिएको छ ।
प्रहरीले झाँक्रीलाई बिहीबार पक्राउ गरेपछि तत्काल रिहाइको माग गर्दै नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेता–कार्यकर्ताले राजधानीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको थियो । झडपमा प्रदर्शनकारीतर्फ १२ र प्रहरीतर्फ ५ जना घाइते भएका थिए । नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीसँग झडप भएको थियो ।
झाँक्रीले गोरखामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रपतिप्रति लक्ष्य गर्दै अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । झाँक्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि नेकपा ओली समूहको अखिल नेपाल महिला संघले कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी छोरी उषाकिरणले फेसबुकमै स्टाटस लेखेर झाँक्रीको आक्षेपप्रति असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् ।
उषाकिरणको असन्तुष्टि र अनेमसंघ ज्ञापनपत्रपछि गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपतिमाथि आक्षेप र लाञ्छना लगाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि झाँक्रीले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक स्थानमा दिएका अभिव्यक्ति गुपचुप रूपमा संकलन गर्न थालेको थियो । केही दिनदेखि प्रहरीले पक्राउ गर्दा उत्पन्न हुने अवस्था आकलन गरिरहेको थियो । त्यही क्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालयले महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी हुँदै महानगरीय अपराध महाशाखालाई झाँक्रीसँग सोधपुछ र आवश्यक परे नियन्त्रणमा लिएर राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउन निर्देशन दियो । तर प्रहरीमा राष्ट्रपतिविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको कसुरमा उजुरी परेको थिएन । अनेमसंघको ज्ञापनपत्रलाई नै उजुरी मानेर गृहबाट आएको निर्देशनअनुसार अनुसन्धान अघि बढाइयो । त्यही क्रममा बिहीबार दिउँसो अपराध महाशाखामा उपस्थित हुन झाँक्रीलाई भनिएको थियो । तर, पक्राउ पुर्जीबिना उपस्थित नहुने भन्दै झाँक्रीले शंखमूलस्थित निवासमै पत्रकार सम्मेलन गरिन् । त्यसपछि राज्यविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धानका लागि ‘जरुरी पुर्जी’ लिएर सादा पोसाकमा प्रहरी निरीक्षक दिनेश गौतमको टोली झाँक्री निवास पुग्यो र पक्राउ गरेर झाँक्रीलाई प्रहरी अपराध महाशाखामा लग्यो ।
त्यसपछि काठमाडौंमा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका युवा/विद्यार्थी पक्राउको विरोधमा सडक प्रदर्शनमा उत्रिए । राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, युवालगायतले सामाजिक सञ्जाल र कार्यक्रममा पक्राउको विरोध गरे । सडकमा प्रदर्शन चर्किने देखियो । त्यसपछि साँझ महाशाखाले झाँक्रीलाई माघ १६ गतेको अभिव्यक्तिबारे प्रश्नोत्तर (सवालजवाफ) र भनेका अभिव्यक्तिको आशयबारे कागज गराएर रिहा गरेको छ । ‘प्रहरीले किन गालीगलौज गरेको ? गालीगलौज गर्दा कानुनी कारबाहीमा परिन्छ भन्ने थाहा थिएन ? राष्ट्रपतिविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन भन्ने जानकारी थिएन ?’ जस्ता ५ वटा प्रश्न उनलाई सोधिएको थियो । जवाफमा झाँक्रीले आफूले संविधानको धारा १७ मा उल्लिखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकअनुसार अभिव्यक्ति दिएको, राजनीतिक कार्यक्रममा भाषण गरेको र राष्ट्रपति संस्थाप्रति आफ्नो हिजो र आज सम्मान रहेको र भोलि पनि सम्मान रहिरहने बताएकी थिइन् ।
प्रहरीसँग सवालजवाफ भइरहँदा सडकमा आन्दोलन चर्किंदै गएको थियो । त्यसबाट सरकार थप आलोचित हुने देखेर गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री निवाससँग प्रहरी प्रधान कार्यालयले समन्वय गरेपछि कागज गरी छाड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । साँझ सवा ६ बजेतिर झाँक्रीलाई उनका पति पशुपति पुरीको जिम्मा लगाएर प्रहरीले रिहा गर्‍यो ।
प्रहरी स्रोतले सोधपुछका लागि बोलाउँदा नआएपछि जरुरी पक्राउ पुर्जीमार्फत नियन्त्रणमा लिनुपरेको जनाएको छ । ‘सोधपुछका लागि सहजै आएको भए पुर्जी जारी गर्नु नै पर्दैन थियो, उहाँले अटेर गरेपछि नियन्त्रणमा लिनुपरेको हो,’ स्रोतले भन्यो । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले कानुनविपरीतका गतिविधि गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए । त्यहीअनुसार झाँक्रीलाई पनि सोधपुछका लागि झिकाइएको र कागज गराएर परिवारको जिम्मा लगाइएको उनले बताए ।

काठमाडौं (कास)– नेकपा केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्री पक्राउ परेको विरोधमा बिहीबार नयाँ बानेश्वरमा भएको प्रदर्शन क्रममा कान्तिपुरका फोटो पत्रकार कविन अधिकारी घाइते भएका छन् । उनको कुर्कुच्चाको हड्डी भाँचिएको चिकित्सकले बताएका छन् ।
एभरेस्ट होटलनजिक आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीले लाठी हान्ने क्रममा भागदौड हुँदा अधिकारी लडेर घाइते भएका हुन् । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहकी झाँक्रीलाई प्रहरीले राष्ट्रपतिविरुद्ध गालीगलौज र मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बिहीबार दिउँसो शंखमूलस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि आक्रोशित नेकपा नेता–कार्यकर्ताले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका थिए । यसैबीच फोटो पत्रकार क्लबले प्रदर्शनका क्रममा धरपकडमा परी घाइते अधिकारीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै आन्दोलनरत पक्ष र सरकारलाई संयमता अपनाउन र चौथो अंगका रूपमा मानिएको सञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र भएर सूचना सम्प्रेषणको सहज वातावरण बनाउन विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ ।

डेढ दशकअघि निरंकुश शाही सत्ताविरुद्ध शृंखलाबद्ध सडक संघर्ष र जनआन्दोलन हाँक्ने युवा नेतामध्ये अग्रपंक्तिमा थिइन्, रामकुमारी झाँक्री । त्यही जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप प्राप्त गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बिहीबार उनै झाँक्रीलाई ‘राज्यविरुद्धका कसुर’ मा पक्राउ गरियो, त्यो पनि बोलेकै कारण देखाएर । र, उनलाई पक्रन लगाउने अरु कोही नभएर त्यही जनआन्दोलनको बलमा सत्ता तथा शक्तिमा पुनःस्थापित भएकाहरू नै हुन्, जोसँग पछिल्लो राजनीतिक ध्रुवीकरणअघि झाँक्री पनि साथै थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीविरुद्ध तिखो टिप्पणी गरेपछि उनी हिजोका आफ्नै सहयात्रीको निसानामा परेकी हुन् । राजाले पटक–पटक प्रजातन्त्रको घाँटी अँठ्याए भनेर जनता लडेर ल्याएको पूर्ण–लोकतन्त्रमै एउटा नेतृ यसरी राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार हुनु बडो त्रासदीपूर्ण छ । संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि भएको यो बलात् आक्रमणबाट सरकारको स्वेच्छाचारी तथा अधिनायकवादी चरित्र त थप उजागर भएको छ नै, सत्ताको कुदृष्टिबाट लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई कसरी जोगाउने भन्ने आम चिन्ता पनि थपिएको छ ।
चौतर्फी दबाबका कारण झाँक्रीलाई बिहीबार साँझ नै रिहा गरिए पनि यो घटना प्रहरी प्रशासनले आफ्नो नियमित कामकारबाही गर्ने क्रममा जानीजानी या भुलभुलैयामा चालेको एउटा सामान्य कदम मात्रै थिएन । यो त सरकारले आलोचनाको आवाज गुन्जाउने जोकोहीलाई ‘यसैगरी तह लगाइनेछ’ भनेर ‘देखाइदिन’ चालेको सुनियोजित चालबाजी थियो । संसद्बाट पारित हुन नसकेको विधेयकका प्रावधानहरू समेटेर सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न निर्देशिका ल्याउने घोषणा गरेको पर्सिपल्टै मुलुककी एक प्रभावशाली नेतृ पक्राउ पर्नु कुनै काकताली मात्र हुँदै होइन । यो त सत्ताविरुद्ध चोरऔंला ठड्याउने कसैलाई छाडिन्न भनेर सुविचारित रूपमा चालिएको पाइला थियो/हो, जसले प्रतिगमनको वेग बढाउन मद्दत गर्छ । झाँक्रीलाई पक्राउ गरी कारबाही गरियोस् भनेर सत्तापक्षीय अखिल नेपाल महिला संघले केही दिनअघि गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र किन बुझाएको रहेछ, अब छर्लंग भइसकेको छ ।
सबैलाई थाहा छ, यतिबेला अधिकतर राजनीतिक शक्ति सडकमा छन् । प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तासीनहरू नै पनि शक्ति प्रदर्शनमा ओर्लिएका छन् । यसबखत एकले अर्काविरुद्ध टीका–टिप्पणी गर्नु अस्वाभाविक होइन, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको एउटा सामान्य चरित्र मात्रै हो । निश्चय पनि राजनीतिक टिप्पणी–प्रतिटिप्पणीहरू मर्यादित हुनुपर्छ, त्यसमा शंकै छैन । तर, व्यक्तिविशेषको कुनै भनाइलाई लिएर राज्यशक्तिकै दुरुपयोग गरिंदा भने त्यसले अनर्थ सिर्जना गर्छ । गोरखामा केहीअघि आयोजित कार्यक्रममा नेतृ झाँक्रीले वर्तमान सत्ता–कदमको आलोचना गरेकी थिइन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘रबर स्टाम्प’ बनेकोमा रोष प्रकट गरेकी थिइन् । र, पदासीन अवस्थामा राजनीति नगर्न र त्यस्तो मोह भए सडकमा आउन राष्ट्रपतिलाई चुनौती दिएकी थिइन् ।
त्यसको केही दिनअघि निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा चुनावमा जुट्न निर्देशन दिएकी राष्ट्रपतिलाई ‘बडामहारानी’ को संज्ञा दिँदै झाँक्रीले भनेकी थिइन्, ‘निर्वाचनका लागि सुख–सुविधा छोडेर पहिला कोटेश्वरमा आउनुस्, चाबेल कि बानेश्वरतिर बसाइँ छ भन्ने सुनेकी छु, हैन भने बालकोटै गए पनि हुन्छ ।’ त्यसयता झाँक्रीको यो भनाइलाई लिएर सत्तानिकट व्यक्तिहरूले उनको विरोध जनाउँदै आएका छन्, जसको उत्कर्षस्वरूप बिहीबार राज्य नै लागेको हो । पक्कै पनि, शिष्टताको कसीमा झाँक्रीको उक्त अभिव्यक्ति शोभनीय थिएन, त्यसलाई समर्थन गर्न सकिन्न, तर त्यो राजनीतिक टिप्पणीकै आधारमा उनीमाथि राज्यविरुद्धको अपराधको डन्डा बर्साउन खोज्नु भनेको राज्य–अस्त्रहरूको विशुद्ध दुरुपयोग हो । कथं यो घटना राजनीतिक प्रतिशोधबाट सिर्जित होइन भनेर मान्ने हो भने पनि त्यो कति आवश्यक हो भन्ने पनि आफैंमा अहम् प्रश्न हो । किनभने, मुलुकमा यतिबिघ्न अपराधका घटनाहरू भइरहेका छन्, तिनलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने खाँचो भएको यो बेला प्रहरी शक्तिलाई भने समाजलाई नैतिकवान बनाउने जिम्मा लगाउनुको कुनै तुक छैन । अब यही हिसाबले अघि बढ्दा त झाँक्रीविरुद्ध जथाभावी भन्नेहरूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यसैगरी कति जनालाई पक्रन सम्भव हुन्छ ? विपक्षी तर्साउन चालिएको यो कदमबाट अहिले त सरकार पछि हटेको देखिएको छ, भोलिका दिनमा पनि जिम्मेवारीमा बसेकाहरू यसमा सचेत रहनुपर्छ ।
यस्तै, नेतृ झाँक्रीलाई जुन प्रावधान टेकेर आरोप लगाइएको थियो, त्यो पनि आफैंमा दुराशयपूर्ण थियो । नेपाल प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले झाँक्रीलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५८ अन्तर्गत राज्यविरुद्धको कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गर्न पुर्जी काटेको थियो । उक्त दफामा ‘कसैले राष्ट्रपति वा संसद्लाई सविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिन हुँदैन’ भनिएको छ । र, यस्तो कसुर गर्ने वा गराउनेलाई सात वर्षसम्म कैद वा ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । यसअनुसार सरकारले आकर्षित नै नहुने कानुनी दफा प्रयोग गरी झाँक्रीलाई कारबाही गर्न खोजेको प्रस्टै देखिन्छ । यसरी एउटी विपक्षी नेतृले गरेको राजनीतिक टिप्पणीलाई गलत अर्थ लगाएर सरकारले इबी साध्न खोज्नु लोकतन्त्रकै दुर्भाग्य हो । ‘मेरो गाथगद्दीमा अरूले नजर लगाउने’ भनेर प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेको सरकारले ‘मेरो राजकाजमा अरूले टिप्पणी गर्ने’ भन्ने शैलीमा गरेको यो धम्कीपूर्ण व्यवहार सरासर अस्वीकार्य थियो/छ ।
उहिले नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको चर्को आलोचना गर्दै उनलाई ‘श्रीपेच फुकालेर सडकमा आउन’ चुनौती दिँदासमेत उसबेलाको राजतन्त्रात्मक राज्यले सहजै पचाएको थियो । अहिले हामी श्रीपेचबिनाको राजतन्त्रमा त पक्कै छैनौं, जहाँ गणतन्त्रकी एक योद्धाले राष्ट्राध्यक्षको पदमा रहेकी श्रीमती भण्डारीको आलोचना गर्नासाथ उनीविरुद्ध पूरै राज्यशक्ति खनाउनुपरोस् । कामचलाउ ओहोदाधारीहरूलाई चेतना होस्, अहिलेको गणतान्त्रिक चेतले मुलुकलाई भयको राज्यमा परिणत हुन कदापि दिने छैन ।

सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन पहिलो चरणमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र एम्बुलेन्स चालक, दोस्रोमा पचपन्न वर्ष नाघेका दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिक अनि तेस्रोमा सर्वसाधारणलाई लगाउने भनी प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेको थियो । सोअनुसारको खोप लगाउने कार्यको थालनीसमेत भइसकेको छ । हाल आएर सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्धारित प्राथमिकता क्रमलाई फेरबदल गरिँदै कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी र तिनका आश्रित परिवार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई अघिल्लो प्राथमिकतामा राख्दा दीर्घरोगी र वृद्धवृद्धाहरू असुरक्षित बन्दै गएका छन् । सरकारले पहिले निर्धारण गरेको क्रम न्यायोचित थियो, त्यसैलाई निरन्तरता दिइयोस् ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

नेकपाका दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कदमविरुद्ध आयोजना गरेको विरोधसभामा २ लाख सहभागी भएको अनुमान गरिएको छ । २३ गते नारायणहिटी दरबार संग्रहालयअगाडि सत्तापक्षले सडक कब्जा गरी सभा आयोजना गरेपछि काठमाडौंभित्र धेरैले आवतजावतमा दुःख–कष्ट भोग्नुपरेको थियो । अहिलेका जल्दोबल्दो विपक्षी दाहाल–नेपाल समूहले आयोजना गरेको विरोधसभाका कारण कसैलाई समस्या नपर्ने आशा राखिएको थियो । तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसहितको नेतृत्वले जनआकांक्षाअनुकूल विरोधको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेन । राजधानी सत्तापक्षले कार्यक्रम चलाएको दिनमा भन्दा बढी अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो । प्रदर्शनीमार्गजस्तो राजधानीको मुटु र सधैं व्यस्त रहने वरिपरिका सडक आन्दोलनकारीले भरिभराउ हुँदा सर्वसाधारणको आवतजावत ठप्पप्रायः बन्न पुग्यो । धेरै मानिस आवतजावत गर्ने चक्रपथमा सार्वजनिक सवारीसाधन शून्यप्रायः बनेको थियो भने धादिङको नौबिसेदेखि कलंकीसम्मको सवारी जाम उत्तिकै कष्टकर रह्यो । सोही बेला पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री लक्षित धम्कीपूर्ण भाषाले सभामा उपस्थित जनतालाई तताएको पनि थियो । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभए कसैले थाम्न नसक्ने डरलाग्दो आँधी आउने’ भन्नेजस्ता उनका अभिव्यक्तिले अनहोनी ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन । सत्तारूढ दल यसरी दुई फ्याकको स्थितिमा पुगेको इतिहास नेपालमा भेटिँदैन । जसपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमविरुद्ध औंलो ठड्याए पनि एउटै परिवारबाट चोइटिएको दाहाल–नेपालको गोलाभित्र छिरेका छैनन् । सडक कब्जा नगरी अन्यत्र सभा सञ्चालन गर्दा समर्थकको भीड उत्तिकै लाग्ने सम्भावना हुँदाहुँदै निरीह जनतालाई दुःख दिएर शक्तिशाली भएको देखाउने नेतृत्वले आमजनताको समर्थन कसरी पाउनु ?
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अन्ततोगत्व शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, शिक्षाविद्हरूको सल्लाह र संघीयताको भावनाविपरीत पुरानै केन्द्रीकृत ढगंले सञ्चालन हुने भएको छ । प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी परीक्षा बोर्डले साविकबमोजिमै परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार प्राप्त भएपछि यो शैक्षिक जगत्मा चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । कोरोना माहामारीको कारण गत वर्ष विद्यालयलाई आन्तरिक मूल्यांकन र अघिल्लो वर्षको परीक्षाफलका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्ने अधिकार दिइएको थियो । अपेक्षाअनुकूलको जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय तहले नसकेका अनुभवका आधारमा सरकारले हिजाको प्रक्रियालाई निरन्तरता नदिन खोजेको हुन सक्छ । तर, यसलाई स्थायी समाधानको दिशातर्फ उन्मुख भएको मान्न सकिँदैन । कमी–कमजोरीलाई सुधार गरी अनुगमन प्रक्रियालाई सुद्धढीकरण गर्दै सविधानको मर्मअनुसार विद्यालयहरूको परीक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनु सान्दर्भिक देखिन्छ । कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा परीक्षा बोर्डले लिँदा संवैधानिक मर्मको पालना भएको देखिन्छ । कक्षा ११ को परीक्षा भने गत वर्षको जस्तै विद्यालय तहबाटै व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । नयाँ सविधान र संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा ऐन नबनिसकेका कारण पनि एसईई परीक्षा सञ्चालन जिम्मेवारीमा अन्योल देखिएको हो ।
कोरोना महामारीका कारण गत वर्षको पठनपाठनमा समस्या देखियो । विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि पनि सन्तोषजनक नहुने सम्भावना छ । करिब ९ महिनासम्म कोरोनाले शैक्षिक सत्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिका उपायहरू अपनाइए पनि उच्च शिक्षामा जस्तो प्रभावकारिता नदेखिएको वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । केही शिक्षण संस्थाहरू र इन्टरनेट प्रयोग गर्ने विद्यार्थीहरू मात्र भचुर्अल शिक्षण पद्धतिबाट लाभान्वित भएका छन् । माघदेखि सञ्चलित भौतिक कक्षाहरू सञ्चालन भएकाले अब थप २ महिना शैक्षिक सत्रको अवधि बढाई असारको पहिलो हप्तामा एसईई परीक्षा, साउनको पहिलो हप्ता कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न सकियो भने आगामी शैक्षिक सत्रमा तात्त्विक अन्तर पर्दैन । सोही व्यवस्थापनका आधारमा उच्च शिक्षाका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । यस्ता विकल्पहरूको सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र शैक्षिक जगत्सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघसस्थाहरूबीच समन्वय तथा सहकार्य हुनुपर्छ ।
– जीवनप्रकाश शर्मा, धापासी, काठमाडौं

मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो दलबलसहित निर्वाचन आयोगमा पुगी विभिन्न निर्देशन दिए । उनी त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आयोगलाई सहयोग गर्न पुगेका हुन् कि कुनै एक पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा सहयोग माग्न, बुझ्न सकिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गएको भए त्यहाँ गएर उनले आयोगलाई के सहयोग चाहिएको छ, सरकारले के–के काम गर्नुपर्छ भनेर सोध्नुपर्थ्यो । तर उनले त्यहाँ गएर उल्टो पार्टीहरूको आन्तरिक विवाद नहेर, सूर्य चिह्न मलाई नै दिनुपर्छ, म सूर्य
चिह्नबाहेक आजसम्म अरू चिह्नमा लडेको छैन । एक नम्बर अध्यक्ष मै हुँ भनेर आयोगलाई अघोषित रूपमा धम्काए । यो कार्यकारी प्रमुखको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगलाई धम्काएका मात्र छैनन्, उल्टो असहयोग गरेको प्रमाणै सार्वजानिक भएको छ । त्यो के भने, निर्वाचन आयोगले दलहरूको विवाद निर्वाचनकै अवधिमा पनि हेर्न र निर्णय दिन सकिन्छ भनेर आफ्नो
नियम हालै संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाएको थियो ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

१. आफैंलाई जन्माउने बाबुआमालाई आफूभन्दा कम प्राथमिकतामा पार्ने छोराछोरीको भविष्य कस्तो होला ? नेपाल सरकारले सोच्नु जरुरी छ ।
२. विश्वभर स्वास्थ्यकर्मी र ज्येष्ठ नागरिकले कोभिडविरुद्ध लगाउने सुईमा पाएको प्राथमिकता नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले देखेर नदेखेझैं गरेको छ र त्यही मन्त्रालय हो जसले ६० वर्ष नाघेकालाई कोभिडको उच्च जोखिममा छन् भन्ने वक्तव्य निकाल्ने ।
३. सामाजिक कार्यकर्ता र स्वास्थ्य कार्यकर्ताले पहिलो चरणमै खोप लगाइसकेपछि तिनैमार्फत गाउँगाउँमा रहेको स्वास्थ्य चौकीमार्फत ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउन किन आनाकानी गरियो ?
४. स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्छन्, ज्येष्ठ नागरिक छरिएर बसेकाले प्राथमिकतामा पार्न नसकिएको हो । अब सबैको पालो सकिएपछि मात्रै तिनको पालो आउने हो ? कति हास्यास्पद !
५. स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरुमै स्वास्थ्यकर्मी र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा पार्ने बताएको थियो तर रातारात पत्रकार र कूटनीतिक आयोगमा काम गर्नेले प्राथमिकता पाए ।
६. ज्येष्ठ नागरिक आफ्नो पालो पर्खेर बसिरहे । फेरि सरकारले वडा सदस्यदेखि सबै राजनीतिकर्मीलाई प्राथमिकतामा राख्यो । किन यसरी हेपिन्छ्न् ज्येष्ठ नागरिक ?
७. अब बैंक र वित्तीय संस्थान हुँदै खोप बाँकी रहे वा राज्यले किन्न सक्ने भए मात्रै ज्येष्ठ नागरिकको पालो आउने हो ?
८. ज्येष्ठ नागरिकको के यो राज्यमा कुनै योगदान छैन ? किन तिनलाई अपमानजनक व्यवहार यो राज्यले गर्दै छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको उत्तर दिनुपर्छ ।
९. बाहिर युवालाई खोप लगाइरहँदा घरैभित्र कोभिड संक्रमणले ज्येष्ठ नागरिकको मृत्युको समाचार पढ्नुपरेको दिन के ती युवा खुसी होलान् ?
१०. आफू प्राथमिकतामा परेको खुसी साट्दै अहिले युवाहरू सामाजिक सञ्जालमा पाखुरीमा सुई रोपेको फोटो पोस्ट गर्दै छन् ? के तिनले आफ्ना बाबुआमाका लागि प्राथमिकता देऊ हामी बरु पछि लिन्छौं कहिल्यै भने ? के यही हो छोराछोरीको दायित्व ?
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं

भारतको लोकसभामा हालसालै सत्ताधारीको साहसबारे रोचक प्रश्न
उठ्यो । तृणमूल कांग्रेसकी सांसद मोहुआ मोइत्राले नरेन्द्र मोदी सरकारको आलोचना गर्दै भनिन्, ‘शक्ति र सत्तामा हुँदा मात्र साहस देखाउनेहरू डरपोक हुन्, साहसीले निःशस्त्र हुँदा पनि लड्न सक्छ ।’ किसानमारा कानुनविरुद्ध महिनौंदेखि शान्तिपूर्ण संघर्षमा होमिएका भारतीय किसानहरू अविचलित छन्, निहत्था ती आन्दोलनकारी
साहसी हुन् । वैध र अवैध दुवै शक्तिले सम्पन्न शासकले हजार
प्रपञ्च रचेर किसानलाई हराउने सम्भावना प्रबल छ । तर संसारले देखेको छ— सशस्त्र बल मात्रै होइन, दुष्प्रचारका सबै संयन्त्र उपयोग गर्दासमेत लुकाउन नसकिएको भयग्रस्त शासकको असली अनुहार । डरपोकहरू क्रूर हुन्छन्, कोमलता र प्रेमले लछ्रप्पै भिजेका मान्छेहरू साहसी हुन्छन् ।
दुस्साहसी शासकका सनकबारे धेरै किस्सा रचिएका हुन्छन् तर तिनले परिभाषित गरेको साहस सधैं क्रूर र प्रेमद्वेषी हुन्छ । वीरताको प्रचलित नेपाली गाथामा जनताको कम, शासककै महिमा बढी प्रभावी छ । सामूहिक प्रेमको कम, क्रूरता र षड्यन्त्रका वर्णन प्रचुर छन् । औपचारिक रंगीन संकथनले ढाकिएको इतिहास उधिन्न सक्नेले शासकका
भयभीत अनुहार देखेका हुन्छन् । त्यो भय आम मान्छेको स्वतन्त्रता–अनुरागसँगको भय हो । सबै खाले उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन निहत्थाहरूले व्यक्त गरेको लालसासँगको डर हो । सामान्य जीवनयापन गर्न नदिने प्रपञ्च रच्ने शासक वा प्रणालीविरुद्ध अभिव्यक्त आक्रोशसँगको त्रास हो ।
जो जनता भएर होइन, नागरिक भएर होइन, आम नागरिकको प्रतिनिधि भएर होइन, शासक भएर सत्ता र शक्तिमा छ, ऊ सधैं डरपोक हुन्छ । शक्ति प्रदर्शनको निर्लज्ज स्पर्धा मञ्चन भइरहेको काठमाडौंमा अचेल भयभीत शासकको आवाज सबैभन्दा चर्को र कर्कश छ । आफू हिँड्ने बाटा, बस्ने खोपी र उक्लने मञ्चवरपर काँडेतार बारेर, सैनिकका पहरा खडा गरेर, कार्यकर्ता नामको हूलले घेरिएर डरपोक शासकहरू साहसी भएको ढोङ गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रको साँचो अनुभूतिका लागि सबैभन्दा पहिला यी ढोङहरू बुझ्न, सतहमा फैलाइएको आवरण च्यात्न र जर्जर यथार्थको सामना गर्ने आँट जुटाउन आवश्यक छ । त्यसैले अहं महत्त्वको यो प्रश्न नसोधी अघि बढ्न असम्भव छ— यति साहस जुटाउने राजनीतिक शक्ति कति छन् र आम नागरिकपंक्ति यथार्थ सामना गर्न कतिको तयार छ ?

प्रचण्ड–माधवको साहस
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल यथार्थ सामना गर्न तयार छैनन् । २०७७ पुस ५ गते घोषणा भएको संसद् विघटनपछि मात्र प्रतिगमन सुरु भएको होइन, यति सपाट सत्य स्विकार्ने आँट उनीहरूसँग छैन । दोस्रो संविधानसभामा भएका तमाम क्रियाकलापले प्रतिगमनलाई बल पुर्‍याएका हुन् । दोस्रो संविधानसभामार्फत जारी रक्तमुछेल
संविधान र त्यसपछि भएका दर्जनौं प्रतिगामी राजनीतिक निर्णय एवं घटनाहरूमा दाहाल र नेपालजस्ता शीर्षस्थ भनिने नेताहरू आफैं संलग्न छन् । आम नागरिकका अघिल्तिर त्यस्तो संलग्नता स्विकार्न सक्दैनन् उनीहरू ।
सत्ता समीकरण बनाउन र भत्काउन संविधान र त्यसका केही महत्त्वपूर्ण अन्तर्वस्तुलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने हतियार बनाइयो । राजनीतिक विमर्शमा अद्यापि चर्चामा रहेको सोह्रबुँदे सम्झौता वास्तवमा संविधानलाई निहुँ बनाएर गरिएको राजनीतिक प्रतिगमनको सबैभन्दा प्रभावकारी र माउ खुड्किलो थियो । लेखक सीके लालले सदैव ‘सोह्रबुँदे षड्यन्त्र’ भनेर सो सम्झौताको आलोचना गर्नुको अर्थ केपी ओलीका पछिल्ला कदमले खुलाएका मात्र हुन् । तत्कालीन माओवादी र एमालेको गठबन्धन र एकतासमेत त्यही सोह्रबुँदे षड्यन्त्रको जगमा भएको थियो । सो सम्झौताका आड पाएर नेपाली राजनीतिमा प्रभावशाली बनेका ओलीले अहिले सत्ताकब्जा गरेका छन् ।
नागरिकप्रति जवाफदेह बन्न आवश्यक सबै चुकुल खुस्काएर सरकार मात्र होइन, सिंगो सत्ता पूर्णतया आफ्नो कब्जामा राखेका उनले दोस्रो जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, मजदुर र किसान आन्दोलन, महिला आन्दोलन, थारू आन्दोलन, दलित आन्दोलन र समग्र सामाजिक आन्दोलनका उपलब्धिलाई खारेज गर्ने बल प्राप्त गरेका छन् । यी आन्दोलनमा संलग्न केही अनुहारलाई पदीय लालसाको दलदलमा चोबेर उनले सबै आन्दोलनको उपहास गरिदिएका छन् ।
पछिल्ला राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धि भन्नलायक सबै प्रावधान र व्यवस्थालाई एकपछि अर्को गर्दै पंगु बनाउन ओली सफल भएका छन् । संघीयता त्यसै यति कमजोर भएको छैनÙ प्रदेश सरकार निष्प्राण छ, संघ पहिलेको केन्द्रभन्दा ज्यादा शक्तिशाली भएको छ । धर्मनिरपेक्षताजस्तो संवेदनशील प्रावधान यसै बेढंगको परिभाषामा कैद भएको होइनÙ गाई मारेको निहुँमा अहिले पनि दर्जनौं निहत्था जनजातिहरू कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । समावेशिताको हुर्मत लिन यसै यति सजिलो हुँदैनÙ बाहुन–क्षत्री समुदायको संख्या निजामतीमा वृद्धि भएको छ । मौलिक भनिएका अधिकारलाई हचुवा कानुनमार्फत यसै निस्तेज बनाइएको होइन । चालीस वर्षमुनिका महिलालाई विदेश जानसमेत परिवार एवं वडा कार्यालयको सिफारिस चाहिने नियमको सिफारिस आफैंमा संविधानको मनलाग्दी दुरुपयोग हो । सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नाममा ल्याउन खोजिएको निर्देशिका मौलिक हक निष्प्राण बनाउने प्रपञ्च हो ।
दोस्रो संविधानसभामा पछिल्ला आन्दोलनका खिलाफमा भएका सबै गतिविधिको समष्टि अभिव्यक्ति नै अहिलेको प्रतिगमन हो । दाहाल–नेपालको काँधमा आइपरेको जिम्मेवारी यी सबै सत्यलाई कुरा नचपाई स्वीकार गर्नु हो । बीस–तीस हजार कार्यकर्तालाई बलजफ्ती
बसमा कोचेर काठमाडौं ल्याउनु र कथित ‘शक्ति प्रदर्शन’ गर्नुमा के बडप्पन छ ? त्यति त दिनहुँ लाञ्छित गरिएका र उनीहरूद्वारा खलनायक बनाइएका ओलीले पनि गरिरहेकै छन् । ओलीबाट कहिल्यै हुन नसक्ने काम गरेर देखाउनु पो इमानदारी हुन्छ । प्रतिगमनकारी एकएक कदममा भएको आफ्नो संलग्नतालाई खुलस्त भन्ने साहस जुटाए मात्रै सही अर्थमा आत्मालोचना हुनेछ । नत्र सडक वा डबलीमा उनीहरूले गरेको प्रदर्शन ओलीले मञ्चन गरिरहेको भन्दा सानो पाखण्ड हुनेछैन ।

नागरिक आन्दोलनको साहस
दाहाल–नेपाल समूहले आफू स्वयंको आलोचना नगरी, कम्तीमा पछिल्लो तीन वर्षको खुलस्त समीक्षा नगरी सुरु गरेको आन्दोलन मैमत्त शासकअघिल्तिर याचकले प्रदर्शन गरेको सानोतिनो घुर्की मात्रै हो । नेपाली कांग्रेसले प्रदर्शन गरिरहेको आन्दोलनको स्वाङ त्योभन्दा ठूलो ढोङ हो ।
कांग्रेसको सानो पंक्ति, जो ठूलो स्वरमा ओलीको आलोचना गर्छ, ऊसमेत माथि भनिएका सबै प्रतिगामी कदमको सहयोगी र मतियार थियो । आत्मालोचनाको जिम्मेवारी उसको काँधमा पनि उतिकै छ तर ऊ तयार हुनेछैन । प्रतिगमनको विरोधमा सडकका छेउकुना समाएको यो सानो कांग्रेसी झुन्ड शेरबहादुर देउवाको ठूलो लोभी दलदलमा विलीन हुन कति पनि समय लाग्दैन । देउवा नेतृत्वको पार्टीले
आफ्नो सत्ता र धन मोहलाई थाती राखेर अग्रगमनका लागि कुनै त्याग गर्छ भनेर पत्याउने एउटा पनि आधार छैन । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का केही बौद्धिक नेतामा यथार्थको बोध हुँदैमा सो पार्टीका असमेल गठजोडले वर्तमान संकटका चुनौतीलाई काँध हाल्न सक्नेछैन । फेरि भएन, ओली–सत्तामा आकर्षित भएर बसेको ठूलै समूह छ जसपामा ।
समग्रमा, नेपाली राजनीति अहिले प्रतिपक्षीविहीन छ । एकातिर प्रतिगमन प्रभावी बन्नु र अर्कातिर प्रतिपक्षी नहुनु चिन्ताजनक अवस्था हो । यो भ्याकुमलाई सम्बोधन गर्दै नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा केही नागरिक सडकमा आए । प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै सडकमा आउने निर्णय गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ । जोखिम उठाउने साहस देखाउनेहरू मैदान छोडेर भाग्दैनन्, बरु थप चुनौतीको सामना गर्ने तयारी गर्छन् ।
नागरिक आन्दोलनले करिब डेढ महिनाको अभ्यासमा केही जटिल प्रश्नहरूको इमानदारीपूर्वक सामना गरेको छ । नेपाली समाजमा विद्यमान ज्वलन्त प्रश्न उठाउने मञ्चका रूपमा यो विकसित हुन थालेको छ । पहिलो संविधानसभाको अन्त्य हुँदादेखि थाती रहेका मुद्दा मुखरित गर्न खोज्ने नागरिक–पंक्तिलाई यस आन्दोलनले स्वागत गरेको छ । नेवाः समुदायका भाषा, संस्कृति र सम्पदाका मुद्दादेखि मधेसीका सवालसम्म, शिक्षा र स्वास्थ्यको समाजवादी व्यवस्थापनदेखि जातीय दलनका कहरसम्म, महिलाका विशिष्ट प्रश्नदेखि जनजातिमाथि भएका धोकासम्म यस आन्दोलनका मुख्य विषयका रूपमा सडकमा उठ्न थालेका छन् । दिनहुँ भइरहेका साना प्रदर्शनहरूमा नेपाली समाजको विविधता झल्कन थालेको छ । समाजमा दबिएर बसेका आक्रोशका भँगालाहरू आन्दोलनमा मिसिन थालेका छन् ।
अब किसान, मजदुर एवं निमुखा नागरिकलाई आन्दोलनमा समाहित गर्ने चुनौती नागरिक आन्दोलनसामु छ । मूलतः पढे–लेखेका मध्यमवर्गीय नागरिकहरूको सक्रियतामा चालु नागरिक आन्दोलनलाई वर्गीय पर्खाल छिचोलेर सीमान्तमा रहेको जनसंख्याको ठूलो हिस्सासम्म पुग्न सहज हुँदैन । तर विगत सत्तरी वर्षसम्म खासै काम नगरेको नेपाली लोकतन्त्रलाई साँचो अर्थमा कामयाब बनाउने संकल्प लिने हो भने आन्दोलनको दायरा फराकिलो बनाउनुको विकल्प छैन ।
नागरिकको उल्लेख्य हिस्सालाई रैतीको दर्जामा राखेर व्यवहार गरिरहेको यो व्यवस्थामा बदलाव आवश्यक छ भन्ने सांकेतिक आह्वान गरिसकेको छ, आन्दोलनले । फागुन ७ मा मनाइने प्रजातन्त्र दिवसलाई सैनिक सलामी ग्रहण गर्ने लोसे कर्मकाण्डमा पतित तुल्याएका छन्, शासकहरूले । लोकतन्त्रलाई पुनर्परिभाषित गर्ने उद्देश्यसाथ सो दिवसमा नागरिकहरूले टुँडिखेलको त्यो ऐतिहासिक खरीबोटसम्म मार्च गर्ने
आह्वान गरेका छन्, जहाँबाट पहिलोपटक नेपाली नागरिक ‘आजदेखि रैती रहेनौ’ भनेर घोषणा गरिएको थियो । त्यसै दिन नागरिक आन्दोलनले आफ्नो घोषणापत्रसमेत सार्वजनिक गर्नेछ ।
हाल सैनिक मञ्च रहेको सो स्थल र वरपरको ठूलो हिस्सा सेनाले आफ्नो कब्जामा राखेको छ । खुलामञ्च भनिने ठाउँको दुर्दशा सबैलाई थाहा छ । लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु भएको ऐतिहासिक स्थललाई समाजको विविधता झल्कने नागरिक समूहले आफ्नो दाबी गर्नु सर्वथा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । संविधानले दोस्रो दर्जा बनाएका महिला, सेना वा प्रहरीको गोलीले सहजै सिकार बनाउने राजकुमार चेपाङहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सीमान्त नागरिक, नवराज विक र अंगिरा पासीहरूको आवाज मुखरित तुल्याइरहेका दलित अभियन्ता, रमेश महतोहरूको सहादत सम्झाउने मधेसी, सूर्यबहादुर तामाङको भोका पेटलाई विस्मृतिमा धकेल्न नदिने तामाङका प्रतिनिधिहरूले त्यो खरीको बोटमा दाबी पेस गर्नेछन् ।
अन्त्यमा, सत्ता–शक्तिको लोभ नगरी संघर्षरत रहन सक्ने नागरिकको संख्यामा वृद्धि हुन थाल्यो भने प्रतिगमन परास्त हुनेछ । अहिले आन्दोलनको स्वाङ पारिरहेकाहरूले पनि यथार्थको धरातल टेक्न थाल्नेछन्, आफैं बदलिनेछन् । समाजका ज्वलन्त मुद्दामा जागृति अभियान सञ्चालन गर्दै जनआन्दोलनको आकार ग्रहण गर्न लाग्ने समय, लगन र मिहिनेतका लागि भने अहिले सक्रियता देखाएकाहरू तत्पर रहनुपर्नेछ । असली साहसको परीक्षण सुरु भएको छ ।

जब म काठमाडौंबाहिर निस्कन्छु, देशको दशा झल्काउने प्रतिनिधि पात्र वा घटना फेला परिहाल्छन् । हालै राजधानी नजिकैको जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वयंसेवा गर्दै थिएँ । एक सत्तरीवर्षे वृद्ध बिरामी खुला मुख लिएर आए । पाँच दिनअगाडि गालाको जोर्नी खुस्केपछि उनको त्यो हालत भएको रहेछ । मुखै बन्द नभएपछि खाना खानु त परै जाओस्, थुक निल्नै कठिन । तैपनि किन पाँच दिनसम्म अस्पताल नआएको भनेर सोधें । त्यहाँसम्म आउने गाडीभाडासम्म नभएपछि उनी पीडा सहेर घरै बसेका रहेछन् । ती वृद्धमा मैले अहिलेको नेपाली समाजको विम्ब देखें । हामी अभाव, गरिबी र पीडामा छौं जुन घाउमा कोभिड महामारीले नुनचुक छर्किदिएको छ । तर सत्ताको पागलपन यस्तो छ, उसलाई पाँच दिन थुक निल्न नसक्ने ती वृद्धको उपचार चाहिएको छैन, अर्बौंको भ्युटावर चाहिएको छ ।
वृद्ध अस्पतालमा त आए, अस्पतालमा निःशुल्क पाइनुपर्ने औषधिको सूची पनि छ, तर औषधि छैनन् । अत्यावश्यक औषधि पनि खरिद गरेर स्वास्थ्य केन्द्र र सरकारी अस्पतालहरूमा पुर्‍याइएका छैनन् । औषधि किन्न वृद्धसित पैसा छैन । औषधि किन्नुपर्ने पैसा सरकारसित छ तर उसको प्राथमिकतामा औषधोपचार छैन । अस्पतालमा आएका बिरामी निराश भएर फर्कन्छन् ।
सरकार प्रमुखकै जीवन अस्पताल र औषधिले धानिएको छ तर आम नागरिकलाई पनि रोगले पीडा दिन्छ, त्यसको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई हेक्कै छैन । पछिल्लो समय उनले यथार्थ र कल्पनाबीच भेद पाउन छाडिसकेका छन् । अग्ला र झिलिमिली टावरहरूको भव्यतासित उनको चुम्बकीय आकर्षण छ तर जीवित मानिसको पीडाप्रति समानुभूति (एम्प्यथी) महसुस गर्ने क्षमता उनले गुमाइसकेका छन् । त्यसैले भाषणमा उनले आकाशका तारा झारिदिन्छन् तर देशको ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने झन्डै दुईतिहाइ जनसंख्याका लागि स्वास्थ्य सेवा सिन्धुपाल्चोकका तिनै वृद्धका लागि जस्तै आकाशको फल बनेको छ ।
देशका प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको अहिलेको प्राथमिकता के छ त ? असमयको चुनाव, जुन संविधान कुल्चेर गर्ने उनीहरूको योजना छ । त्यसको खर्च १० अर्ब हाराहारी पुग्ने अनुमान छ । त्यो अतिरिक्त खर्च कहाँबाट आउँछ ? सबै नागरिकको थाप्लोमा ऋण थपेर वा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको खर्च काटेर, किनकि संवेदनहीनता र आपराधिक मनोवृत्तिमा अडेको अहिलेको सत्तामा भ्युटावर, मन्दिर वा भ्रष्टाचारको बजेट घट्ने त सम्भावनै छैन ।
केही समयअगाडि सस्तो लोकप्रियताका लागि देशभरका स्थानीय निकायमा अस्पताल पुर्‍याउने भनेर डंका पिटियो । तर पहिल्यै भवन, स्वास्थ्यकर्मीहरू र चिकित्सकसमेत भएका काठमाडौं नजिकैका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकै यस्तो हरिबिजोग छÙ दुर्गमका अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी झनै दयनीय अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा अब बन्ने भनिएका अस्पतालहरू कहिले र कसरी सुचारु होलान्, अनुमान लगाउनै कठिन छ । त्यसमाथि एकपटकको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने अनि असमयको चुनावजस्ता शीर्षकमा दसौं अर्ब अतिरिक्त खर्च भएपछि ती अस्पतालको संरचना बन्ने समय नै पछि धकेलिने निश्चित छ । त्यसपछि उपकरण र जनशक्तिका लागि बजेट जोहो गर्न अरू केही वर्ष लाग्नेछ । यस्तै नालायक सरकार रहिरहने हो भने गाडीभाडा नभएर अस्पताल जान नसक्नेहरूले त्यहाँ पुगेपछि निःशुल्क औषधि पाउने त कुरै छाडौं ।

श्रमिकको बिचल्ली
लामो समयपछि केही साताअगाडि म बेकरी क्याफेको एउटा शाखामा पुगेको थिएँ । क्याफे बन्द थियो । त्योजस्तै अरू धेरै व्यवसायलाई महामारीले धराशायी बनाएको छ । तर अन्यत्रभन्दा बेकरी
क्याफे किन फरक थियो भने, उसले सुन्न र बोल्न नसक्ने दर्जनौं व्यक्तिलाई तालिम दिएर सम्मानजनक रोजगारी दिएको थियो । बेरोजगारीले सबै खाले नागरिकहरूलाई कायल बनाएका बेला श्रवणशक्तिविहीन ती मानिसहरूलाई कति पीडा भयो होला ? कतै तिनको सम्मानजनक जीविकाको ढोका सधैंलाई बन्द त भएन ? संसारभर महामारीले पिछडिएका समुदायका पनि खास गरी महिलाहरूको जीविका ठूलो संख्यामा खोसेको छ । नेपालको अवस्था झनै खराब छ ।
धेरै विपन्न मानिसलाई चुलो जलाउनै हम्मे भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि खर्च जुटाउन असम्भवजस्तै छ । स्वदेश र विदेश दुवैतिर अपर्झट खस्केको रोजगार बजार अब कहिले बौरिने हो, पत्तो छैन । देशको पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किन कति समय लाग्ने हो भन्ने पनि टुंगो छैन । यस्तो अवस्थामा धेरै देशले महामारीका बीच बेरोजगारहरूलाई राहत दिन अनेक थरी कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् । तानाशाहहरूले शासन गरेका देशमा समेत नागरिकहरू भोकले नमरून् भन्ने संवेदना पाइन्छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षण संस्था राम्रै चलेका समाजहरूमा त भोकसँगै रोग र अशिक्षाबाट नागरिकलाई बचाउन उति गाह्रो हुँदैन ।
कल्पना गरौं, चुनावका लागि भनेर तत्काल ७ अर्बको सुनिश्चितता गर्न सक्ने सरकारले नागरिकको भोक मेट्न र उपचार सुनिश्चित गर्न त्यति खर्च जुटायो, अनि पहिलेझैं मन्त्रीहरूले अर्बौं हिनामिना गर्नुको सट्टा त्यसको सदुपयोग भयोÙ त्यसपछि के हुन सक्थ्यो ? कुनै पनि विपन्न मानिस भोकै वा आधा पेट वा एक छाक खाएर बस्नुपर्दैनथ्यो । स्वास्थ्य सेवा देशभर व्यापक रूपमा विस्तार हुन सक्थ्यो । सुचारु अस्पतालहरू थपिँदा र तिनको क्षमता विस्तार हुँदा दसौं हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्थे । देशभरका सबै सार्वजनिक अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा मनग्य निःशुल्क औषधिहरू हुन्थे । सबै सार्वजनिक स्कुलले विद्यार्थीहरूलाई मध्याह्नमा एक छाक पौष्टिक खाना खुवाउन सक्थे । लाखौं बालबालिकाको जीवन कुपोषण र रोगका कारण बरबाद हुँदैनथ्यो । एउटा सिंगो पुस्ता भविष्यमा आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बन्न सक्थ्यो ।
तर यथार्थबाट विच्छेदित केपी ओलीको मनोदशा हेर्दा लाग्छ, देश समृद्ध र जनता सुखी भइसकेका छन् । अब उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीका धारावाहिक चुट्किलाबाट मनोरञ्जन लिनेबाहेक कुनै कुराको आवश्यकता छैन ।

न्यायालयमाथि भरोसा
दशकौंको कुशासनका कारण हाम्रो आर्थिक विकास अवरुद्ध थियो । हामी गरिबी र अभावले थला परेका थियौं । हामीलाई समृद्ध बनाउने भनेर जादुगरका रूपमा प्रकट भए केपी ओली । कुटिल तालमेल गरेर चुनाव जिते । प्रधानमन्त्रीका रूपमा आधाभन्दा बढी कार्यकाल बिताइसकेपछि छँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिए । हामीलाई पहिलेदेखिका समस्याहरूको समाधान चाहिएको थियो, नयाँ समस्या चाहिएको थिएन । तर उनले नयाँ समस्याहरू सिर्जना गरेर देशलाई अन्धकारतिर धकेलेका छन् ।
देशलाई बरबादीतिर डोर्‍याउने ओलीको नग्न प्रयासलाई
रोक्ने अवस्थामा अब देशको न्यायालय मात्रै छ । देशलाई अधिनायकवादी र अनुदार व्यवस्थातिर लैजाने उनको निर्लज्ज प्रयासलाई असफल पार्ने ठाउँमा पनि न्यायालय मात्रै छ । ओलीको त्यस्तो बदनियत र उनको कदमको अवैधतामाथि ओढाइएको पातलो भ्रम चिर्दै उनको पक्षमा बहस गर्ने एक वकिलले इजलासमा भनिसकेका छन्— जुँगाको लडाइँका कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्‍यो ।
हाम्रो संविधानमा संसद् विघटनका लागि जुँगा वा अहंकारको लडाइँ एउटा आधार हुन सक्छ भनेर कतै लेखिएको छैन । त्यसैले देशको संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई कुनै व्यवधान छैन । राज्यका सबै अंगमा बस्नेहरूले कार्य सम्पादन गर्दा यति ख्याल गरून्— सार्वभौमसत्ता आफैंसँग हुने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले जोकसैलाई जवाफदेह बनाएरै छाड्नेछन् ।

आमा र बाको दैनिकी फरक हुन्छ, भलै आजकल बाआमा दुवैले उस्तैउस्तै काम गरेर एकअर्काको दुःख–सुख बाँड्न थालेका छन् । छोराछोरीले पनि आमाबाबुलाई माया र सम्मान गर्छन् । साथीहरूमाझ आमाबुबाको पेसाबारे कुरा चल्दा बाबुले के–काम गर्नुहुन्छ, सहजै भन्न सक्छन् । तर, आमाको भूमिकामा भने मौन बस्नु परिरहेको छ । आमाको पेसागत परिचय अझै बाहिर भन्न सकिएको छैन ।
मेरी आमा पढे–लेखेकी हुनुहुन्छ, जागिर खानुहुन्छ वा यस्तो सीप छ भनेर बयान गर्न छाराछोरीले अझै अर्को पुस्तासम्मै कुर्नुपर्ने देखिन्छ । हुन त, भर्खर अक्षर सिकिरहेका नानीहरूलाई ‘आमा घरको काम गर्नुहुन्छ’, ‘बुबा अफिस जानुहुन्छ’ भनेर सिकाइन्छ ।
पाठ्यपुस्तकमै पनि आमाले घरायसी काम गरिरहेको र बुबा कार्यालयमा व्यस्त भएको चित्र हुन्छ । साना नानीहरू पढाउन अधिकांश विद्यालयमा महिला शिक्षिका राखिएका हुन्छन् । तैपनि ‘आमा घरको काम गर्नुहुन्छ’ भनेरै पढाइन्छ ।
महिलाले भान्सामा काम गरिरहेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेर हामी दंग परिरहेका छौं । त्यही खाना पकाउने काम होटलमा पुरुषले गर्दा ‘व्यावसायिक कुक’ भनेर सम्मान गरिन्छ । महिलाले जिन्दगीभर भान्सामा काम गर्दा पनि उही सामान्य गृहिणी मात्र मानिन्छ । महिलाले खाना मात्रै पकाउनुपर्छ भन्ने सोच हामीमा छ । खाना बनाउनु सीप हो र महिला भएर जन्मेकै आधारमा उसले भान्सामै जीवन बिताउनु पर्दैन भनी समाजले बुझ्नै सकेको छैन ।
महिलाहरूले विभिन्न सामाजिक कार्यमा सक्रिय उपस्थिति जनाइरहेका छन् । आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र महिलाहरू सक्षम भइरहेका छन् । पारिवारिक निर्णयमा आफ्नो उपस्थिति दरिलो बनाउँदै पनि छन् । छोरीहरूलाई देवी मान्नेले बुहारीलाई नोकरको झैं व्यवहार किन गर्छन् भन्नेजस्ता प्रश्न गर्ने भइसके । यो महिला सशक्तीकरणको एउटा रूपभित्र पनि पर्ला । तर पनि सासूले बुहारीलाई हेप्ने, अन्याय गर्ने कुरा संरचनागत रूपमा हस्तान्तरण हुँदै आएको छ र यो विषयमा छलफल भइरहेको छैन । लैंगिक विभेदको अन्त्य घरबाटै हुनुपर्छ भन्ने बहसको सुरुआत गर्न ढिला भइसक्यो ।
राजनीतिमा संरचनागत कायापलटको खाँचो रहेको बहस चलिरहेको छ । अब यो बहसलाई पारिवारिक संरचनासँग पनि जोड्नुपर्छ । महिला र पुरुषको भूमिका बदलिनु आवश्यक छ । सासू, आमा, छोरी र बुहारीको भूमिका निर्वाह गर्दा महिलाबीच देखिएका तनावबारे कमै छलफल हुन्छ । यसैको फाइदा परिवारका पुरुषले उठाइरहेको जस्तो पनि देखिन्छ । महिलाले केही गुनासो गरे ‘यी आइमाईका कुरा हुन्’ भन्दै पन्छिने चलन छ । परिवारभित्र पुरुषले महिलाका सबालमा सहयोगी र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गनुपर्छ । परिवार र समाज अघि बढ्न महिला–पुरुषको सहयात्रा अवश्यक छ । तर, यो विषय प्राथमिकतामा पर्दैन ।
राजनीतिमा आइपुग्न महिलाहरूले निकै संघर्ष गर्नुपर्छ । भान्सा र घर सम्हाल्दै राजनीतिमा स्थापित हुन सजिलो छैन । तैपनि उनीहरू राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भइरहेकै छन् । राजनीतिमा महिलालाई तेत्तीस प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ, तर निर्णायक तहमा उनीहरू निकै कम छन् । केही सीमित महिला राज्यका प्रभावशाली भूमिकामा पुगेका छन् । तर तिनले समाज र महिलाका हितमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । पुरुष नेताहरूबाटै प्रशिक्षित भएकाले महिला राजनीतिकर्मीहरूको बोल्ने भाषा पनि पुरुषप्रधान नै भइरहेको छ । विचारलाई वरिपरिको वातावरणले नै प्रभावित पार्दो रहेछ । महिलाहरूले झन् पुरुष राजनीतिकर्मीबाट भएका गल्ती–कमजोरीहरूबाट पनि सिक्दै त्यसलाई सच्याउने होइन र ? अझ उनीहरूसँग तार्किक बहस गर्नुपर्ने होइन र ?
पितृसत्तात्मक सोचले महिलाको परिचयलाई ओझेलमा पारेको छ । यो सोचको विरोध गर्दै महिलाहरूले आफूलाई एक मानवको रूपमा समाजमा उभ्याउन निकै लामो संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । महिलाले सधैँ अनेक विभेद, कुरीति, दुर्व्यवहार र अवहेलना सहनुपर्छ भन्ने छैन । पुरातन विचार र संरचनाभित्रै बसेर महिलाका स्थिति बदलिँदैन । यसलाई बदल्न विख्यात महिला अधिकारकर्मी कमला भासिनका यी कवितापंक्तिको भाव महत्त्वपूर्ण छ—
मलाई आफ्नो डरसँग लड्नु छ
त्यसैले पढ्नु छ
कैयौं कानुनबारे जान्नु छ
त्यसैले पढ्नु छ
अन्याय, अत्याचारबारे जान्नु छ
त्यसैले पढ्नु छ
अनपढको जमाना होइन यो
त्यसैले पढ्नु छ
म महिला हुँ, त्यसैले पढ्नु छ ।
विभेदविरुद्ध लड्न महिलाले साँच्चै पढ्नु छ । समाज, राजनीति अनि विभेद के हो,
जान्नु जरुरी छ अनि आफ्नो हितका लागि आवाज उठाउनु पनि । आफूमाथि अन्याय भइरहेको छ भन्ने बुझ्न पनि पढ्नु छ । र, महिला–महिला, महिला–पुरुष मिलेरै सभ्य समाज निर्माण गर्नु छ ।

समुन्नत कृषि व्यवस्थाको निर्माण बहुआयामिक छ । नेपाली कृषिको विद्यमान अवस्थाले कृषि व्यवस्था स्थापना र विकासक्रममा धेरै महत्त्वपूर्ण आयामको बेवास्ता भएको प्रस्ट पार्छ । अर्थतन्त्र र अन्य आर्थिक क्षेत्रहरूसँग कृषिको सम्बन्ध, कृषि र राजनीतिसँगै बृहत् आर्थिक नीतिहरू लगायतका विषयहरू कृषि नीतिमै प्रतिविम्बित हुन सकेका छैनन् । अर्थतन्त्र र गैरकृषि क्षेत्रहरूसँगको कृषिको सम्बन्ध फरकफरक हुन्छ । समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको भूमिका र योगदानले यस्तो सम्बन्धलाई परिभाषित गर्छ भने, कृषिसँग अर्थतन्त्रका अन्य आयामको सम्बन्धबाट कृषिसम्बन्धी नीतिगत समस्याहरू बुझ्न सकिन्छ । यी आर्थिक क्षेत्रहरूबीचको सम्बन्ध देशको आर्थिक अवस्थामा निर्भर रहन्छ । अर्थात्, विकसित मुलुकहरूमा यिनको सम्बन्ध बलियो हुन्छ भने अविकसित र विकासशील मुलुकहरूमा कमजोर ।
अर्थतन्त्र गतिशील हुँदा उद्योगलगायत अन्य क्षेत्रले कृषि श्रम उपयोग गर्छन् तर आर्थिक संकटका बेला कृषिले नै धेरै जनसंख्यालाई पाल्ने र बिनाकुनै मुनाफा टिकिरहने गरी बफर स्टकको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ । सन् १९५० र ६० को दशकका फ्रान्सेली योजनाहरूमा कृषि औद्योगिक वृद्धिको सहायक र बफर स्टकको भूमिकामा देखिन्थ्यो । नेपाली कृषि पनि सधैंभरि निर्वाहमुखी र आर्थिक अव्यवस्थाको बफरका रूपमा रहँदै आएको छ अनि कृषि श्रम उद्योगमा नभई खाडी मुलुकहरूमा छ । यस्तो अव्यवस्थित आर्थिक संरचनाको रूपान्तरण तथा कृषि श्रमको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिएको हो ।
आधुनिकीकरणको सुरुआतमा अविकसित मुलुकहरूमा आयात प्रतिस्थापनको नीतिले गर्दा उद्योग विकास प्राथमिकतामा परेसँगै कृषि विकास नै निरुत्साहित बनेको थियो । त्यसपश्चात् पनि सन् १९६० को अन्त्यतिर यी मुलुकहरू निर्यात प्रवर्द्धनको नीतिमा लाग्दा पनि औद्योगीकरणतर्फ नीतिगत आग्रह रहेका केही संकेत देखिन्छन् । तर नेपालमा कृषि उत्पादन वृद्धिमार्फत आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनको नीतिगत व्यवस्थाका कारण न कृषि विकासमा उल्लेखनीय सफलता हासिल भयो न त औद्योगिक विकासमा उत्साह जाग्न सक्यो । धेरै अविकसित मुलुकहरूमा राजनीतिक स्वतन्त्रतापछि अर्थतन्त्रको रूपान्तरण र आधुनिकीकरण कृषि नीतिमा आधारित रह्यो, जसले उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको थियो । नेपालमा पनि आजसम्मको कृषि नीतिले यस्तै उद्देश्य राखेको छ जसले गर्दा किसान कल्याणलगायत कृषिका वास्तविक मुद्दा मुख्य एजेन्डाका रूपमा स्थापित हुन सकेनन् । नेपाली कृषि विकासको इतिहासमा कहिले आयात प्रतिस्थापन, कहिले निर्यात प्रवर्द्धन त कहिले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको आवरणमा सतही र निष्प्रभावी नीति तथा कार्यक्रमहरू मात्रै कार्यान्वयन हुँदै आए । यो भनेको हामीले नेपाली कृषिका विशेषताहरू, हाम्रो समाजको चरित्र र अन्य आर्थिक–सामाजिक अवस्था पहिचान तथा विश्लेषण गर्न नसक्नु हो ।
धनी देशहरूमा राजनीतिले कृषिलाई संरक्षण गरेको छ भने, नेपालजस्ता गरिब देशहरूमा कृषि अपहेलित छ र कहिल्यै राजनीतिक प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । नेपालका तुलनामा भारतमा धेरै हदसम्म कृषि संरक्षित भए पनि सन् १९९० पछि उदारवादको सुरुआतसँगै किसानहरूको अवस्था क्रमिक रूपमा बिग्रिँदै आएको छ । यसर्थ खुला बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले बुझ्न जरुरी छ— बजारले मूल्य कायम गर्ने प्रणाली कृषिलाई संरक्षण गर्न अपर्याप्त हुन्छ । कुनै पनि राज्यका लागि कृषिको संरक्षण र विकासभन्दा ठूलो दायित्व अर्को हुन सक्दैन, न त कुनै आधुनिक राज्य वा सरकार यो दायित्वबाट बेखबर रहन सक्छ । विकसित देशहरू गैरकृषि उद्योगहरूको बलियो उपस्थितिले कृषि विकासलाई सहयोग र प्रवर्द्धन गर्ने अवस्थामा छन्, त्यसैले कृषि संरक्षित छ । स्थायी र उत्तम कृषि व्यवस्था स्थापना हुन नसक्नु प्राविधिक नभएर सामाजिक तथा राजनीतिक समस्या हो । अतः नेपाली कृषिको संरक्षण र विकास गर्न ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ को अवधारणाअन्तर्गत पाँच नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनलगायत स्थानीय तहमा कृषि सेलको स्थापनालाई कोसेढुंगाका रूपमा लिइएको छ । यसमा उत्पादन सामग्रीहरू (जस्तै ः मल, बीउ/नस्ल, सिँचाइ, बिजुलीलगायत) को उपलब्धता र अनुदानमा समान पहुँच, हरेक किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा, सस्तो र सुलभ ऋणको व्यवस्था, बाली तथा पशु बिमा र न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र कार्यान्वयन पर्छन् ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, उच्च आर्थिक वृद्धिबिना कुनै पनि राज्यको संरक्षण नीति दिगो रहन सक्दैन । तर जस्तोसुकै आर्थिक अवस्थामा पनि कृषिको संरक्षण आवश्यक हुन्छ र गरिएको छ भन्ने कुरा संसारभरिका कृषि नीतिले प्रस्ट पारेका छन् । समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदानले गर्दा यस्तो भएको मान्न सकिन्छ । थाइल्यान्डको आर्थिक वृद्धिको कारक कृषि क्षेत्रमा भएको उच्च वृद्धि हो । यो वृद्धि जमिनमा गरिब किसानहरूको पहुँच स्थापनासँगै भएको थियो । सँगै थाई सरकारको मौद्रिक नीतिमा परिवर्तनले किसानहरूको करको भार कम गरेको थियो । इन्डोनेसियामा अनुदानित उत्पादन सामग्री र कर्जा सुविधाले उच्च उत्पादकत्व भएका धानका जातहरूको प्रयोगलाई व्यापक बनायो र खाद्य उत्पादनमा वृद्धि र समग्र कृषि क्षेत्रकै वृद्धि सम्भव तुल्यायो ।
भारतले आफ्नो कृषि विकासको रणनीतिलाई उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाबाट परिष्कृत गर्दै किसानहरूको आम्दानी दोब्बर गर्ने रणनीतिमा केन्द्रित गरेको छ । यसको उद्देश्य हो— कृषिको कष्टपूर्ण अवस्थामा कमी ल्याउनु, किसानको कल्याणमा ध्यान दिनु अनि गैरकृषि मजदुरहरूको आम्दानी र कृषि मजदुरहरूको आम्दानीमा समानता ल्याउनु । तर नेपालमा ज्यादै न्यून र उतारचढाव भैरहने कृषि आम्दानीले कृषिमा आकर्षण कम हुनुका साथै लगानीसमेत निरुत्साहित गरेको छ अनि युवावर्ग कृषिबाट पलायन हुने क्रम डरलाग्दो गरी बढेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ को अवधारणा नेपाली कृषिमा पर्ने भारतीय दबाब सामना गर्नुका साथै कृषिका युगीन समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नसमेत सान्दर्भिक देखिन्छ ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रको निरन्तरको न्यून उत्पादकत्व र कृषि श्रमको बहिर्गमनले सुनिश्चित बचतको आवश्यकतालाई थप मजबुत बनाएको सन्दर्भमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनलाई प्रमुख साधनका रूपमा लिइएको छ । विगतमा, नेपालको जस्तै कृषि अवस्था भएका युरोप र जापानमा समर्थन मूल्यको नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्न अघि सारिएको ‘संरचनात्मक नीति’ को असफलताले पनि यसको प्रभावकारिता र औचित्य पुष्टि गर्छ । कृषि क्षेत्रको हालको अवस्थामा समान आम्दानीको लक्ष्य धेरै महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ । यद्यपि नेपालको संविधानले समाजवादप्रति देखाएको प्रतिबद्धता र धेरै मुलुकमा हासिल भएको त्यस्तो समानताले गर्दा आम्दानीमा आधारित बचत सुनिश्चितताको मुद्दालाई समाजवादतर्फको प्रस्थानविन्दुका रूपमा लिन सकिन्छ । किसानहरूको बचत सुनिश्चिततासँगै स्थिर मूल्य, पूर्ण रोजगारीजस्ता थप किसान कल्याणका आधारहरूको कार्यान्वयन भने अबको कृषि नीतिका चुनौती हुनेछन् ।
‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ अन्तर्गत स्थानीय तहहरूलाई कृषि सेल (जीवित कोष) का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अपनाइएको छ, जहाँ कृषि विकासका आधारभूत पूर्वाधारहरू र किसानका सबै आवश्यकता पूर्ति गर्ने सेवा प्रवाहका संरचनाले अन्य ‘क्रस–कटिङ’ आयामहरूको संयोजनमा जीवित कोषका रूपमा कार्य गर्नेछन् । यी कोषका अवयवहरू क्रियाशील भएसँगै नेपाली ग्रामीण अर्थतन्त्र गतिशील र चलायमान हुँदै जान्छ र अन्ततोगत्वा कृषि विकासमार्फत समग्र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसरी गरिबी निवारणमा कृषिको भूमिका र योगदानलाई ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ का आधारहरूले थप प्रभावकारी र गतिशील बनाउने देखिन्छ । आम्दानीमा आधारित नीतिगत व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनबाट दीर्घकालीन रूपमा ग्रामीण गरिबहरूको उत्पादनशील क्षमता वृद्धिसँगै आम्दानी बढ्छ । यसका लागि बृहत् आर्थिक नीति, कृषिलगायतका अन्य क्षेत्रगत योजना र कार्यक्रमहरूमा सम्बन्ध स्थापित हुनु जरुरी छ । कृषिको विकास र संरक्षणलाई विशेष महत्त्व दिइनु गरिबी निवारणका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण विकल्प हो । यसका लागि साना कृषकहरूलाई कृषि क्षेत्रका योजना तर्जुमाको केन्द्र बनाइनुपर्छ र आम्दानीमा आधारित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
साना तथा सीमान्त कृषकहरूको बाहुल्य र निर्वाहमुखी खेती प्रणाली नेपाली कृषिको पहिचान बनेको छ । जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्नुपर्ने र ठूला किसानहरूले भन्दा धेरै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक बाधा खेप्नुपर्ने भए पनि साना तथा सीमान्त किसानहरू कृषि विकासको मूलप्रवाहमा समाहित हुन सकेका छैनन् । कृषि क्षेत्रको उच्च वृद्धिलगायत कृषिसम्बन्धी नीतिहरूका उद्देश्य, वस्तुहरूको परिमाणात्मक उत्पादन लक्ष्य, लगानी र अनुदानको व्यवस्थाले गर्दा ठूला किसानहरू प्राथमिकतामा रहेको प्रस्ट छ । बढी उत्पादन हुने क्षेत्र र अगुवा कृषकहरूको बाहुल्य भएका ठाउँमा विकासका कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने सरकारी रणनीतिहरूले हुने–खाने र गरिब कृषकहरूबीच खाडल बनाएका छन् । यसरी साना कृषकहरूले राष्ट्रिय कृषि विकासका नीति र कार्यक्रमहरूबाट नगण्य लाभ प्राप्त गर्नुका साथै जीवनस्तरमा निरन्तर ह्रास महसुस गरेका छन् । त्यसैले यो समूहको विकास आर्थिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि मानवीय उद्देश्यबाट प्रेरित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा, नेपाली कृषिका विशेषता, समाजको चरित्र, किसानहरूको अवस्था, राष्ट्रिय राजनीति र कृषि नीति, हाम्रो भू–राजनीतिक अवस्था र वैश्विक कृषि विकासका घटनाक्रमहरूका दृष्टिले ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ ले किसानहरूलाई केन्द्रमा राखी समुन्नत कृषि व्यवस्थाको जग बसाल्ने र कृषि विकासलाई परिष्कृत ढंगले दिशानिर्देश गर्ने देखिन्छ ।
पौडेल कृषि अर्थविज्ञ हुन् ।

जेनेभा (एजेन्सी)– विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको कोरोनाविरुद्धको खोप प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ । डब्लूएचओको खोप लगाउने विज्ञहरूको रणनीतिक सल्लाहकार समूह (सेज) ले समेत अन्तरिम सिफारिस गर्दै सबै उमेरका वयस्कलाई खोप दिन सकिने बताएको हो । सेजको अन्तरिम सिफारिसमा यो खोप ६३ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको जनाएको छ ।
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट देखिएका देशमा पनि यो खोप प्रयोग गर्न मिल्ने डब्लूएचओको भनाइ छ । खोपको पहिलो मात्रा (डोज) लगाएको ८ देखि १२ सातामा अर्को मात्रा लगाए प्रभावकारिता बढी हुने सुझावसमेत दिइएको छ ।
अन्य खोपभन्दा निकै सस्तो र भण्डारण गर्न सहज भएकाले यो खोप विश्वभरकै लागि उपयुक्त हुने विश्वास गरिएको छ । तर नयाँ भेरियन्टमा उति प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै यसको प्रयोगबारे अन्योल कायमै छ ।
डब्लूएचओको खोप कार्यक्रमकी निर्देशक डा. क्याथरिन ओब्राइनले दक्षिण अफ्रिकामा भएको अध्ययनबाट मात्रै निष्कर्ष निकाल्न नसकिने बताउँदै खोपले गम्भीर प्रकारको संक्रमण हुनबाट जोगाउने देखिएको बताएकी छन् । अक्सफोर्ड भ्याक्सिन ट्रायलका प्रमुख अनुसन्धानकर्मी प्राध्यापक सारा गिल्बर्टले डब्लूएचओबाट खोप प्रयोगको सिफारिस पाउनु महत्त्वपूर्ण समाचार भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । डब्लूएचओको सिफारिसपछि खोपको प्रयोग व्यापक रूपमा हुन सक्ने र त्यसले महामारी नियन्त्रणमा सघाउ पुर्‍याउने उनले विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।

वासिङ्टन (एजेन्सी)– म्यान्मारको ‘कु’ मा संलग्न सैनिक अधिकारीमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ‘कु’ गर्ने सैनिक अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमा बिहीबार हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले उक्त प्रतिबन्ध सैनिक अधिकारी, उनीहरूका परिवारका सदस्य र सेनासँग सम्बद्ध व्यापार व्यवसायप्रति लक्षित भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसका साथै अमेरिकामा रहेको एक अर्ब डलरबराबरको सरकारी कोषमा सेनाको पहुँच रोक्ने कदम पनि चालिएको छ ।
फेब्रुअरी १ मा सेनाले गैरकानुनी रूपमा शासनसत्ता हत्याएको विरोधमा राजधानी नेइपिडअलगायत मुख्य सहरहरूमा प्रदर्शन जारी रहेका बेला बाइडेन प्रशासनले पछिल्लो कदम चालेको हो । प्रदर्शनका क्रममा मंगलबार गोली लागेर घाइते भएकी एक महिला राजधानी नेइपिडअस्थित एक अस्पतालमा मृत्युसँग संघर्ष गरिरहेकी बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
प्रहरीले मंगलबार भएका प्रदर्शनका सहभागीलाई तितरबितर पार्ने क्रममा पानीको फोहरा, रबरको गोली तथा ताकेरै गोली प्रहार गरेका थिए । त्यस क्रममा म्या थावे थावे खाइङको टाउकोमा गोली लागेको थियो । म्यान्मारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेको विरोधमा दैनिकजसो हजारौं मानिस विरोधमा उत्रँदै आएका छन् । नेतृ आङ सान सुचीको जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ताबाट च्यूत गर्दै सेनाले एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा गरेको थियो । त्यसयता सुचीसहित उनको दल नेसनल लिग फर डमोक्रेसी (एनएलडी) का वरिष्ठ नेताहरूलाई सेनाले नजरबन्दमा राखेको छ । ‘कु’ विरोधी प्रदर्शनहरू बढ्दै गएपछि सेनाले निषेधाज्ञा तथा रात्रिकालीन कर्फ्यु लगाउँदै आएको छ । तर पनि मानिसहरूले राजधानी नेइपिडअ, प्रमुख व्यापारिक सहर यांगुन, म्यान्डलेलगायत सहरमा विरोध प्रदर्शन चर्केको छ । म्यान्मारमा गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा धाँधली भएको दाबी गर्दै सेनाले सत्ता हातमा लिएको हो ।
यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले सेनालाई आफ्नो कदम फिर्ता लिन र सुची, राष्ट्रपति विन मिन्टसहित जननिर्वाचित नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका थिए । बाइडेनले सैनिक कदम सच्याउन प्रयासस्वरूप आवश्यक परेको खण्डमा थप कदम चाल्ने बताएका छन् । ‘म्यान्मारका जनताले आफ्नो आवाज सुनाइरहेका छन् र विश्वले सबै हेरिरहेको छ,’ बाइडेनले भने । उनले लोकतन्त्रको पक्षमा उत्रेका म्यान्मारका जनतामाथि गरिएको दमन अस्वीकार्य रहेको जनाए ।
पहिलो चरणमा प्रतिबन्धको निसानामा पर्नेहरूको पहिचान यसै साता आफ्नो प्रशासनले गर्ने बाइडेनको भनाइ छ । ‘हामीले निर्यातसम्बन्धी कडा नियन्त्रण लागू गर्दै छौं । हामीले म्यान्मारको सरकारलाई फाइदा पुग्ने सम्पत्ति रोक्का गर्दै छौं र स्वास्थ्य सेवा, नागरिक समाज र म्यान्मारका जनतालाई फाइदा पुग्ने अन्य क्षेत्रमा सहयोग जारी राख्नेछौं,’ बाइडेनले भने । यसअघि रोहिंग्या मुस्लिमविरुद्ध दमन गरेको भन्दै म्यान्मारका कैयौं वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूलाई अमेरिकाले कालोसूचीमा राखिसकेको छ ।

ऋषिकेश (एएफपी)– भारतको उत्तराखण्डमा आइतबार गएको
हिमपहिरोसँगैको बाढीका कारण विद्युत् आयोजना गृहको सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार प्रयास जारी रहेको छ । अधिकारीहरूले बिहीबार सुरुङमा प्वाल पारेर फसेकाहरूको उद्धार प्रयास भइरहेको जनाएका छन् ।
उत्तराखण्डको तपोवनमा भएको क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा २५ देखि ३५ जना फसेका अनुमान उद्धारकर्ताहरूको छ । हिमपहिरोका कारण हिमनदी फुटेपछि आइतबार धौलीगंगा, अलकनन्दा– लगायत नदीमा पानीको वहाब ह्वात्तै बढेको थियो । जसका कारण दुइटा विद्युत् आयोजनाका ड्याम भत्कनुका साथै चमोली जिल्लाको रैनी र तपोवन क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । बिहीबारसम्म हिमपहिरोमा परेका ३४ जनाको शव भेटिएको छ । घटनामा अन्य १७० भन्दाबढी अझै पनि हराइरहेका अधिकारीले जनाएका छन् । बेपत्ता भएकामध्ये अधिकांश विद्युत् आयोजनामा काम गर्दै आएका मजदुर हुन् । सरकारी अधिकारीले बेपत्ता भएकाहरूको खोजी तथा उद्धारकार्य बिहीबार केही समय अवरुद्ध भएको जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार धौलीगंगा नदीमा पानीको सतह बढेपछि उद्धार कार्य रोकिएको हो ।

(काठमाडौं) - बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा कम खर्च गर्नेमा गौरवका २२ आयोजना छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्यांकनअनुसार समग्र गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटको १५ दशमलव १९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको पाइएको छ । त्यसमा करिब एक दर्जन आयोजनाले २० प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्चिएका छन् ।
सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना छ । यसले पुँजीगततर्फ ४ करोड ४० लाख बजेटमध्ये २ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०५५/५६ बाट निर्माण सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पुँजीगततर्फ २९ करोड १५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५ दशमलव ८९ प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ । लामो समयदेखि निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको भनिए पनि अझै आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ९८ दशलमव ५ प्रतिशत छ ।
आयोजनाका अनुसार काठमाडौंको सुन्दरीजलसम्म पानी झार्न परीक्षण गर्ने तयारी हुँदै छ । कम खर्च गर्नेमा विद्युत् प्रसारण आयोजना (मिलेनियम च्यालेन्ज) पनि छ । यसको ५० करोड ३० लाख रुपैयाँमा अहिलेसम्म ७ दशमलव १६ प्रतिशत खर्च भएको छ । गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँमध्ये चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ८ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फ नै कम खर्च गर्नेमा भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि पर्छ । यसले २७ करोड १९ लाखमध्ये २ करोड ४८ लाख ५१ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो ९ दशमलव १४ प्रतिशत मात्र खर्च हो । प्रगति कम भएका आयोजनालाई गौरवका आयोजनाबाट हटाउनुपर्ने भन्दै दबाब आए पनि त्यो हुन सकेको छैन । समग्रमा सीमित आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन । सम्पन्न हुने चरणमा रहेको वर्षौं बित्दा पनि मेलम्ची र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । कम खर्च गर्नेमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पनि पर्छ । यो आयोजनाको पुँजीगतर्फ १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये १३ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग खर्च प्रगति पनि सुस्त छ । नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापन रहेको यो आयोजनाको १ अर्ब २१ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १३ दशमलव ८४ प्रतिशत खर्च भएको हो । आयोजनामा निर्माण गर्नुपर्ने सुरुङको ठेक्का अझै हुन सकेको छैन । पुल निर्माणका लागि पनि ठेक्का हुन नसक्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था देखिन्न ।
उत्तर–दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसी) को पनि खर्च कम छ । यो आयोजनामा ६ महिनामा १३ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अर्को कम खर्च गर्नेमा बबई सिँचाइ आयोजना छ । आर्थिक वर्ष २०४५/४६ बाट सुरु भएको यो आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ५१ दशमलव ८९ प्रतिशत मात्र छ । आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २६ करोड ६९ लाखमध्ये १८ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गले पुँजीगत तर्फ १ अर्ब ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँमध्ये २० दशमलव १२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । २५ जिल्ला र २ सय १५ बस्ती जोड्ने उक्त मार्गको २०६४/६५ बाट निर्माण थालिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ४९ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्र छ ।
रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनाले १ अर्ब ७४ करोड १० रुपैयाँमध्ये २० दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गौरवका आयोजनाहरूमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष छ । यसले ७८ दशमलव ९७ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । लकडाउनका बेला पनि निरन्तर काम गरेर प्रगति बढाएका विमानस्थल गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पनि कम खर्च गरेका छन् । पोखरा विमानस्थलको ११ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च भएको छ । अहिलेसम्म उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १० प्रतिशत खर्चिएको छ । अहिलेसम्मको यसको भौतिक प्रगति भने ९४ प्रतिशत छ ।‘यो गौरवका आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षका ६ महिनाको खर्च प्रगति हो,’ अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले खर्चको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै भने, ‘केही आयोजना यो वर्ष सम्पन्न हुँदै छन् । तर गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं ।’

(काठमाडौं) - झन्डै दुई साताअघि काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका–७ साङ्लेखोला फुटुङका किसानले पालेका टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लु रोग (एच५एन८) पुष्टि भयो । केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा रियल टाइप पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लु पुष्टि भएपछि त्यस क्षेत्रमा १ हजार ८ सय ६५ हाँस, ६ सय २२ बट्टाई, ३२ कुखुरा, २५ टर्की, ५ सय ४२ अन्डा र ७५ किलो दाना नष्ट गरियो । त्यसपछि बर्ड फ्लु नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेको सरकारले दुई साता नबित्दै फेरि सोही क्षेत्रमा बर्ड फ्लु देखिएको छ ।
तारकेश्वर नगरपालिका–१ मा पालेका हाँसमा बुधबार बर्ड फ्लु देखिएको पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले जानकारी दिए । ‘शंकास्पद रूपमा कुखुरा मरेपछि निगरानी भइरहेको थियो । बुधबार बेलुका बर्ड फ्लु भएको पुष्टि भयो,’ उनले भने, ‘बुधबार राति पन्छी नष्ट गरेर नियन्त्रण गर्न सकेनौं । सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर बिहीबार नियन्त्रणमा लिएका छौं ।’
विभागका अनुसार हाँसको नमुना केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वरमा रियल टाइम पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षणको क्रममा बर्ड फ्लु प्रमाणित भएको हो । रोग अन्यत्र फैलिन नदिई र तत्काल नियन्त्रणमा लिन संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पशु सेवासँग सम्बन्धित निकाय परिचालन गरिएको विभागले जनाएको छ ।
रोग देखिएको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण घरपालुवा पन्छी तथा रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तुसमेत नष्ट गरिएको विभागले बताएको छ । ‘यस क्रममा १४ सय २१ वटा हाँस, ४२ वटा लोकल कुखुरा, २६ अन्डा र ८ सय किलो दाना नष्ट गरेका छौं,’ ढकालले भने, ‘रोग देखापरेको क्षेत्रलाई पूर्ण निःसंक्रमणसमेत गरिसकेका छौं ।’ त्यस क्षेत्रमा रोग पूर्ण रूपमा नियन्त्रण रहे पनि निगरानीलाई निरन्तरता दिइएको विभागले बताएको छ । बर्ड फ्लु मुख्यतः चराबाट बसाइँ सराइका क्रममा सर्ने जानकार बताउँछन् । बर्ड फ्लु निमोनिया, रुघाखोकीजस्तै भएकाले चिसोमा बढी असर गर्छ । यसका लागि सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपालमा २०६० सालमा झापाबाट बर्ड फ्लु सुरु भएको हो । दुई वर्षअघि विराटनगर र रसुवामा करिब २२ हजार कुखुरा नष्ट गरिएको थियो । अहिले फेरि देखिन थालेको छ । अहिले देखिएको
बर्ड फ्लु तुलनात्मक रूपमा कमजोर अनुमान गरिएको छ । यही रोगकै कारण सर्वसाधारणमा कुनै असर नदेखिएको ढकालले जानकारी दिए ।
‘बर्ड फ्लु देखिएको क्षेत्र पूरै नियन्त्रणमा लिएका छौं । थप सूक्ष्म निगरानी भइरहेको छ,’ ढकालले भने, ‘त्यो क्षेत्रलाई सिल गरिएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएकाले यसले मानिसमा असर गरेको पनि देखिँदैन ।’ बर्ड फ्लु कसरी भित्रियो भन्ने विषयमा सघन अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए । यद्यपि खुला सीमाकै कारण भारतबाट सरेको व्यवसायीको अनुमान छ ।
खुला सीमाका कारण तस्करी गर्ने गिरोहसमेत सक्रिय रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यता विभाग भने बर्ड फ्लु संक्रमणका कारण थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछ । ‘कहाँबाट कसरी आयो भनेर ठ्याक्कै कारण भन्न गाह्रो छ । यो थप अध्ययनको विषय हो,’ उनले भने, ‘अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र रोग नियन्त्रणमै बढी केन्द्रित छौं ।’
रोग फैलिन नदिन व्यापक सर्चमा जानुपर्ने अवस्था देखिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले बताए । सम्भावित क्षेत्रमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘जहाँ बर्ड फ्लु देखियो, त्यो क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएर सबै पन्छी नष्ट गरेका थियौं । त्यसपछि अन्य क्षेत्रको नमुना लियौं । त्यहीअनुसार दुई–तीन पटक परीक्षण गर्दा देखिएन,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि वडा नम्बरमा १ मा बर्ड फ्लु पुष्टि भयो । अब व्यापक सर्चमा जानुपर्ने देखियो । त्यहीअनुसार तयारी गर्छौं ।’
मन्त्रालयले व्यापक सर्चमा जाने बताए पनि यसमा मुख्यतः बजेटकै अभाव रहेको कर्मचारी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार तारकेश्वर नगरपालिका–७ का साङ्लेखोला र फुटुङ क्षेत्रमा परीक्षण गर्दा करिब ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ बजेट सकिएको छ । यसमा किसानलाई दिने क्षतिपूर्ति पनि पर्छ । तीव्र रूपमा ठूलो क्षेत्रमा परीक्षण गर्दा बजेट पनि करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने उनीहरूको अनुमान छ । ‘मुख्यतः बजेटको समस्या देखियो । ठूलो क्षेत्रमा परीक्षण गर्दा करोडौं रुपैयाँ बजेट चाहिन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यही भएर सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा मात्रै सीमित भएका हौं ।’ बर्ड फ्लु नेपालमा प्रवेश गरिसकेकाले विभागले पन्छी तथा पन्छीजन्य उत्पादको ओसारपसार गर्दा अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गरी भेटेरिनरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र गर्न, गराउन आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अग्रसरतामा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको कोष सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । त्यसका लागि एनआरएनएले छुट्टै कम्पनी दर्ताको कार्य अघि बढाएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको बैठकमा यसरी स्थापना हुने कम्पनीमार्फत उक्त कोषमा नेपाल सरकारका तर्फबाट पूर्वसहमतिबमोजिम ५ प्रतिशत लगानी गर्ने निर्णय भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तत्काल उक्त कोष सञ्चालन गर्न रकमसहित आवश्यक अन्य सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले एक साताभित्र कम्पनी दर्ता प्रक्रिया टुंगो लगाएर काम सुरु गर्न एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तलाई आग्रह गरे । अहिले कम्पनी दर्ताको प्रक्रियामा रहेको र छिट्टै काम सुरु हुने अध्यक्ष पन्तले बताए । पन्तका अनुसार कम्पनीमा एनआरएनएको १० प्रतिशत सेयर रहनेछ । साथै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सेयर ८५ प्रतिशत हुनेछ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानीका लागि आईपीओ जारी गरिनेछ । लगानीका क्षेत्रहरूबारे पनि प्रस्ताव आइसकेको पन्तले जानकारी दिए । विदेशमा रहेका नेपाली नेपालमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्सुक रहेको उनले बताए । बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो ।

पोखरा (कास)– पोखरादेखि बाराको सिमरासम्म सिधा हवाई उडान हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अगुवाइमा बिहीबार सरोकारवालाको बैठकले आगामी चैत १५ देखि हवाई उडान गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि २०७६ माघ दोस्रो सातादेखि उडान सुरु गर्ने भनिए पनि स्थगन भएको थियो ।
सुरुमा साताको आइतबार, बुधबार र शुक्रबार उडान गरिनेछ । बारा र पर्सा (वीरगन्ज) औद्योगिक र व्यापारिक हब भएकाले हवाई सेवामार्फत पर्यटकीय गन्तव्य पोखरालाई
जोड्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी हवाई उडान गर्न लागिएको हो । ‘एक वर्षअघि नै उडान गर्ने भनिएकामा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, अब नियमित उडान हुन्छ,’ पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले भने, ‘पोखरालाई अन्य ६ वटा प्रदेशसँग हवाई ‘कनेक्टिभिटी’ गर्ने योजनाअनुसार यसलाई अघि बढाइएको हो ।’ सिधा हवाई सम्पर्कले पर्यटकीय एवं व्यापारिक गतिविधि बढ्ने उनले बताए । आन्तरिक मात्र नभई भारतीय पर्यटक पनि हवाई सेवाबाट लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ । भारतको बिहार राज्यबाट पर्यटक सिमरा हुँदै पोखरा आउने उनको विश्वास छ ।

(काठमाडौं) - ग्राहकबाट लिने सेवा शुल्क आफैं तोक्न पाउने व्यवस्था गर्न बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गरेका छन् । अधिक तरलताका कारण बैंकबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र भएकाले सेवा शुल्क न्यून दरमा झरेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले शुल्क निर्धारण नगरेर सम्बद्ध बैंकलाई नै अधिकार दिँदा अझ तल झर्ने र यसको लाभ ग्राहकलाई नै हुने बैंकरहरूको दाबी छ ।
राष्ट्र बैंकले आउँदो साता चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै छ । समीक्षाका लागि बैंकर्स संघले सुझाव दिने क्रममा सेवा शुल्कलगायत दर्जनभन्दा बढी माग राष्ट्र बैंकसमक्ष राखेको छ । ‘बैंकहरूले लिने सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क, नवीकरण शुल्कलगायत विभिन्न प्रकारका शुल्कबारे तथा ब्याजदर अन्तर बजारलाई नै तोक्न दिए बैंकहरू नवीन काम गर्न प्रोत्साहन भई यसको लाभ सबै पक्षलाई हुने देखिन्छ,’ संघको सुझावपत्रमा भनिएको छ । बैंकहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाले सेवाको गुणस्तरमा सुधार हुनुका साथै शुल्क पनि घट्दै गएको संघको दाबी छ । ‘कतिपय अवस्थामा पहिले शुल्क लिएर प्रदान गरिने सेवाहरू हाल निःशुल्क रहेको अवस्था छ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘ब्याज अन्तर तथा विनिमय अन्तरसमेत कम हुँदै गएको अवस्था छ ।’
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट लिने सेवा, अग्रिम भुक्तानी, कर्जा स्वापलगायत शुल्क तोकिदिएको छ । जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी शुल्क उठाउन पाएका छैनन् । सोही कारण बैंकरहरूले शुल्क आफैं तोक्न पाउने व्यवस्था माग गरेका हुन् । हालको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृत गर्दा सेवा शुल्कबापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १ प्रतिशत, १.२५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउँछन् ।
मौद्रिक नीतिमार्फत तोकिएको ऋणको अग्रिम भुक्तानी र एउटा बैंकबाट अर्कोमा सार्ने (स्वाप) गर्दा लाग्ने शुल्क राष्ट्र बैंकले गत असोजदेखि पुनः बढाइएको छ । राष्ट्र बैंकले तीन महिनामै शुल्क बढाएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्जाको अग्रिम भुक्तानी र स्वाप गर्दा ग्राहकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवा शुल्कको २० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
यसअनुसार कर्जा प्रवाह भएको दुई वर्षभित्र अग्रिम भुक्तानी गरे सेवा शुल्कको शतप्रतिशतसम्म, दुई वर्षदेखि पाँच वर्षभित्र चुक्ता भए सेवा शुल्कको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म र पाँच वर्षपछि कर्जा चुक्ता भए सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि अग्रिम भुक्तानीमा सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था थियो ।
कर्जा निक्षेप तथा पुँजी (सीसीडी) अनुपातको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, बैंकहरूसँग रहेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा रहेको रकममध्ये ५० प्रतिशत नेपाल बैंकर्स संघमा आउने व्यवस्थाको पनि माग गरिएको छ । सो व्यवस्थापछि संघमा जम्मा भएको रकम राष्ट्र बैंककै समन्वयमा कुनै प्रभावकारी परियोजना तथा काममा लगाउन सकिने संघले बताएको छ ।
कर्जा स्वपुँजी अनुपातमा एक वर्षका लागि लचकता प्रदान गर्नुपर्ने, कर्जाको सूक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने माग पनि संघको छ । ब्याजदरमा कमी आएअनुसार ग्राहकले तिर्दै आएको मासिक किस्ता (ईएमआई) पनि घटाउन पाउनुपर्ने बैंकहरूको माग छ । बैंकहरूले कृषि तथा ऊर्जा ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने सीमा बढाउन पनि संघले माग गरेको छ । हाल बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म कृषि र ऊर्जा ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । सो सीमा बढाएर प्राथमिक पुँजीको १ सय प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाको माग उनीहरूले गरेका हुन् ।
पुनर्कर्जाको ब्याजदर परिमार्जन गर्नुपर्ने, आधार दर गणना विधि परिमार्जन गरी सञ्चालन खर्चको शतप्रतिशत राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संघको छ ।

काठमाडौं (कास)– भारत सरकारले तीन वटा सांस्कृति सम्पदा परियोजनाको पुनःस्थापनाका लागि १ सय ४२ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको संरक्षण र सबलीकरण, बूढानीलकण्ठमा धर्मशाला निर्माण तथा कुमारी छें र कुमारी निवासको संरक्षण र विकासका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का परियोजना निर्देशक तथा ठेकेदारले बिहीबार तीन वटा ठेक्का सम्झौता गरे ।

काठमाडौं (कास)– सिद्धार्थ बैंक र गौरीधारास्थित ल्यान्डमार्क होटल, रिसोर्ट एन्ड स्पाबीच बैंकका ग्राहकलाई छुट उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार ग्राहकहरूले चितवन, पोखरा र काठमाडौंमा रहेको ल्यान्डमार्क होटल, रिसोर्ट एन्ड स्पामा डेबिट, क्रेडिट तथा प्रिपेड कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङमार्फत होटल बसाइ सेवाको भुक्तानी गर्दा ३५ प्रतिशत र खाना, बेबरेज तथा कार्यक्रम सेवाको भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्छन् ।

काठमाडौं (कास)– बैंक अफ काठमान्डू (बीओके) ले आफ्ना क्रेडिट कार्डवाहक ग्राहकका लागि ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ का अवसरमा गरगहना खरिद गर्न ईएमआई योजना ल्याएको छ । बैंकले बालाजी डायमन्ड, विशालबजार र बालाजी डायमन्ड एन्ड ज्वेलर्स, लबिम मलसँगको सहकार्यमा ग्राहकलाई गरगहना खरिदका लागि यो सुविधा ल्याएको हो । यो योजनाअनुसार ग्राहकले ४० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको गरगहना खरिद गर्न सक्ने बैंकले जानकारी दिएको छ ।

(काठमाडौं) - त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले विराटनगर महानगरपालिकालाई फेरि ७–० ले पन्छाउँदै बिहीबार महिला राष्ट्रिय लिगमा लगातार छैटौं जित हात पारेको छ । यससँगै आर्मीले शीर्षस्थानको एपीएफ क्लबसँगको दूरी २ अंकमा छोट्याउँदै उपाधि जित्ने आशा कायमै राख्यो ।
आर्मी शीर्षस्थानको होडमा एपीएफविरुद्ध तेस्रो चरणमा २–० ले पराजित भएपछि पछाडि परेको थियो । त्यसयता लगातार अधिकतम अंक जोड्दै आर्मीले एपीएफलाई पछ्याउने क्रम जारी राखेको छ । आर्मीले उपाधि जित्नका लागि भने एपीएफ दुई खेलमा रोकिनुपर्ने अवस्था छ । पहिलोपल्ट आयोजित ‘डबल लिग’ मा एपीएफले ४ र आर्मीले ३ खेल खेल्न बाँकी छ । शतप्रतिशत जितसहित एपीएफले २४ अंक बनाउँदै उपाधि जोगाउने सम्भावना बलियो बनाएको छ । दोस्रोमा रहेको आर्मीले (७ जित, १ बराबर, १ हार) २२ अंक जोडेको छ ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बिहीबार पहिलो खेलमा चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई ७–१ ले हराएको वालिङ नगरपालिका १४ अंकसाथ तेस्रोमा छ ।
डबल लिगको पहिलो भेटमा आर्मीले विराटनगरलाई ७–० ले हराएको थियो । त्यसमा ह्याट्रिक गरेकी शर्मिला थापाले दोस्रो भेटमा दुई गोल गरिन् । १८ औं मिनेटमा खेलकै पहिलो गोल गरेकी उनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल ५४ औं मिनेटमा गरिन् । यससँगै उनले ९ खेलमा आफ्नो गोलसंख्या १९ पुर्‍याइन् । तीन ह्याट्रिक गरेकी उनी सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा एपीएफकी सावित्रा भण्डारी (३८ गोल) पछि दोस्रोमा छन् । विराटनगरविरुद्ध विमला विकले पनि दुई गोल गरिन् । वुमेन अफ द म्याच घोषित सपना लामासहित रश्मि घिसिङ र विमला चौधरीले एक–एक गोल गरे ।
‘विराटनगरले अघिल्ला खेलमा राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो । तर, उसले उस्तै खेल दोहोर्‍याउन सकेन । त्यसैले हामीलाई सहज जित हात लाग्यो,’ आर्मीका मुख्य प्रशिक्षक राजु तामाङले भने, ‘हामीले एपीएफसँग एक खेल खेल्न बाँकी छ । त्यसैले उपाधि जित्ने हाम्रो सम्भावना अरूको हातमा पनि छ । अर्को टिमले एपीएफलाई रोक्यो भने हाम्रो अन्तिम खेल (एपीएफविरुद्ध) लिगको फाइनल हुनेछ ।
त्यसैको आशामा छौं ।’ उनको टिमले विराटनगरविरुद्ध पहिलो हाफमै ५ गोल गरेको थियो, दोस्रो हाफमा दुई गोल थप्यो । त्यसैले हुनसक्छ, विराटनगरका प्रशिक्षक पारस चौधरीले पहिलो हाफमा खराब प्रदर्शन गरेपछि ठूलो अन्तरको हार खेप्नुपरेको बताए ।

रुथको ५ गोल
यसअघि क्यामरुनी फरवार्ड मेथो रुथ एक्लैले ५ गोल गरेपछि स्याङ्जाली टिम वालिङले चौदण्डीमाथि सहज जित पाएको थियो । रुथले २५ औं मिनेटमा स्याङ्जाली टिमलाई अग्रता दिलाए पनि अञ्जना थुलुङले ३२ औं मिनेटमा चौदण्डीलाई बराबरीमा पुर्‍याएकी थिइन् । चौदण्डी दोस्रो खेलमा चन्द्रपुरविरुद्ध ७–१ ले हारेको थियो । त्यो खेलको पहिलो गोल नै अञ्जनाले गरेकी थिइन् । र, त्यसयताको गोलविहीन यात्रालाई ६ खेलमा पूर्णविराम लगाउने काम पनि उनै अञ्जनाले गरिन् ।
चन्द्रपुरविरुद्ध चौदण्डीले जसरी अग्रता जोगाउन सकेन, त्यसैगरी १–१ भएपछि पनि उदयपुरको टिम वालिङविरुद्ध फिक्का देखियो । रुथले ३३ औं मिनेटमा फेरि वालिङलाई अग्रता दिलाइन् । उनले ४४ औं मिनेटमा गोल गर्दै यो लिगमा आफ्नो दोस्रो ह्याट्रिक गरेपछि वालिङ पहिलो हाफमा ३–१ ले अघि बढ्यो । उनले ४८ र ५५ औं मिनेटमा थप गोल गर्दै लिगमा व्यक्तिगत गोल १५ पुर्‍याइन् । उनले चौदण्डीविरुद्ध १०–० ले जितेको खेलमा ६ गोल गरेकी थिइन् । उदयपुरको नगरसँगको दोस्रो भेटको बाँकी दुई गोल अर्का क्यामरुनी ओरानेला नोएलले गरिन् । वालिङले ४ जित, २ बराबर र ३ हारबाट १४ अंक बनायो । सबै (९) खेल हारेको चौदण्डी अंकविहीन
पुछारमा छ ।

(पोखरा) - पोखरामा जारी टाइगर कप आमन्त्रित राष्ट्रिय क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपमा महिलातर्फ पुलिस शीर्षस्थानमा उक्लिँदै फाइनल सुनिश्चित गरेको छ ।
बिहीबार पोखरा रंगशालामा न्यु डायमन्ड एकेडेमीसँग पराजित भए पनि पुलिस ६ अंक जोड्दै लिगको शीर्षस्थान पुगेको हो ।
न्यु डायमन्डले ३–१ सेटमा जित निकाल्दा खेल रोचक बन्यो । पहिलो सेट डायमन्डले २७–२५ ले आफ्नो पक्षमा ल्यायो । पुलिसले दोस्रो सेटमा संघर्षपूर्ण खेल खेल्दै ३१–२९ ले जितेर खेल बराबरी गर्‍यो । दर्शक साथ पाएको डायमन्डले तेस्रो सेट २७–२५ आफ्नो पक्षमा पार्दै खेलमा अग्रता बनायो । चौथो सेटमा डायमन्डले त्यसलाई कायम गर्दै २५–१६ सहित खेल जित्यो ।
ललिता नाथको कप्तानीमा कोर्टमा उत्रिएको डायमन्डबाट अरुणा शाही, प्रतिभा माली, अनामिका राई, सलिना श्रेष्ठले गतिलो प्रदर्शन गरे । कोपिला उप्रेतीको कप्तानीमा रहेको पुलिसमा मनीषा चौधरी, उषा भण्डारी, कोपिला राना, कमला पुन, शान्तिकला तामाङलगायतले खेले ।
न्यु डायमन्ड ५ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ । यद्यपि एक खेल बाँकी नै छ । फाइनल सम्भावना बलियो बनाएको न्यु डायमन्डले शुक्रबार एपीएफसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । अर्को खेलमा एपीएफले त्रिभुवन आर्मीलाई १८–२५, २७–२५, २५–१७, २५–२०, १५–७ ले हराएको थियो । विनिता बुढाथोकीको कप्तानीमा पहिलो जितसहित एपीएफ २ अंक जोड्न सफल भयो । आर्मीले यसअघि एक खेल जितेर २ अंक जोडेको छ । दुवै टिमको फाइनल पुग्ने सम्भावना भने कमजोर छ । बिहीबार पुरुषतर्फ आर्मीले एपीएफलाई २५–२३, २५–२१, २५–१८ को सेटमा हरायो । महेन्द्र श्रेष्ठको कप्तानीमा एपीएफले पहिलो सफलता हात पारेको छ । एपीएफले शुक्रबार गण्डकीसँग खेल्नेछ । गण्डकी र आर्मीले ३–३ अंक जोडेका छन् । पुलिस ४ अंकसहित शीर्षस्थानमा छ । पुरुषतर्फ चारवटै टिमले फाइनल पुग्ने सम्भावना जीवितै राखेका छन् ।

चितवन (कास)– लगातार दुई खेल जितेपछि मुनस्टोन क्रिकेट क्लब १७ औं प्रेम मार्केट चितवन च्याम्पियनसिप ट्रफी–०७७ को फाइनल पुगेको छ । बिहीबार चितवन क्रिकेट क्लबलाई ७८ रनले पराजित गर्दै मुनस्टोन फाइनल पुगेको हो । समूह ‘ए’ को मुनस्टोनले यसअघि बेलचोक क्रिकेट क्लबलाई ९ विकेटले हराएको थियो । उपाधिका लागि मुनस्टोनले समूह ‘बी’ को विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
चितवन क्रिकेट क्लबले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको मुनस्टोनले ४९ ओभरमा ७ विकेट गुमाई २ सय ६३ रन बनाएको थियो । योगेन्द्रसिंह कार्कीले ६० बलमा ९३ रनको अविजित इनिङ्स खेले । मनीष अधिकारीले ४८ बलमा ३९ र हरिबहादुर चौहानले ४४ बलमा ३३ रन बनाए ।
चितवनका लागि रासिद खानले १० ओभरमा एक मेडनसहित ४४ रन खर्चिंदै ३ विकेट लिए । जित्नैपर्ने खेलमा २ सय ६४ रनको लक्ष्यसहित मैदान उत्रिएको चितवन क्रिकेट क्लब ४४.२ ओभरमा १ सय ८५ रनमा अलआउट हुन पुग्यो । चितवन क्रिकेट क्लबका केशवजंगले ४२ बलमा ४४, रासिद खानले ४९ बलमा ३५ रनको योगदान दिए । मुनस्टोनका कमल थापाले १० ओभरमा ४१ रन खर्चिंदै ३ र विज्ञान गौतमले १० ओभरमा २ मेडनसहित २३ रन खर्चिंदै २ विकेट लिए । खेलमा ९० रन बनाएका मुनस्टोनका योगेन्द्रसिंह कार्की म्यान अफ द म्याच घोषित भए ।

चितवन (कास)– त्रिभुवन आर्मी क्लबका रत्नजित तामाङ र एपीएफका प्रिन्स दाहाल चितवनमा भइरहेको प्रथम प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रव्यापी खुला ब्याडमिन्टनको प्रिक्वाटरफाइनलमा पुगेका छन् ।
रत्नजितले नवलपरासीका रोशन कुमाललाई २१–१४, २१–१२ ले र प्रिन्सले सेनाका पविन लिनथेपलाई २१–५, २१–९ ले हराए । रत्न र प्रिन्सले प्रिक्वाटरमा जित निकाले क्वाटरफाइललमा एकअर्काविरुद्ध खेल्नेछन् । रत्नजितलाई लगातार दुई प्रतियोगितामा हराएर प्रिन्सले यसअघि उपाधि जितेका थिए ।
पुरुष सिंगल्सतर्फ एपीएफका दीपेश धामी, भोजपुरका विकास श्रेष्ठ र आर्मीका नवीन श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । दीपेशले कैलालीका देवराज रानालाई २१–१६, २१–८ ले, विकासले आर्मीका आयुष्मान नागरीलाई २१–१३, २१–९ले र नवीनले एनआरएनए साहिल चन्दलाई २१–११, २१–१० ले पराजित गरे । महिला सिंगल्समा एपीएफकी जेसिका गुरुङ नेपालकी नम्बर एक खेलाडी भोजपुरकी नङसलदेवी तामाङलाई पराजित गर्दै क्वाटरफाइनल पुगेकी छन् । जेसिकाले नङसलमाथि २१–१४, २१–१३ को जित निकालिन् । सिरहाको गोलबजारमा भएको १० औं पुष्पलाल स्मृति र्‍याकिङ राष्ट्रिय ब्याडमिन्टनमाा पनि जेसिकाले नङसललाई हराएकी थिइन् ।

कञ्चनपुर (कास)– तेस्रो सहाना प्रधान महिला राष्ट्रिय हक्की प्रतियोगितामा बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेश र नेपाल आर्मी टोली विजयी भएका छन् । महेन्द्रनगरस्थित कभर्डहलमा पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिमले प्रदेश १ लाई ५–० ले पराजित गर्‍यो । सुदूरपश्चिमका लागि जानकी भट्टले २, ममता भट्ट, विमला भट्ट र विन्दु रावलले १–१ गोल गरेका थिए । सुदूरपश्चिमले अघिल्लो दिन प्रदेश २ लाई ४–० गोलले हराएको थियो । दोस्रो खेलमा आर्मीले प्रदेश २ लाई ७–० गोलले हरायो । आर्मीका कमला चन्द र अञ्जना चन्दले ३–३, निलिमा पाण्ड्येले १ गोल गरे । आर्मीले बुधबार उद्घाटन खेलमा गण्डकी प्रदेशमाथि २–० को जित निकालेको थियो । फागुन २ सम्म हुने प्रतियोगितामा शुक्रबार गण्डकी र प्रदेश २ तथा आर्मी र प्रदेश १ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

तिलोत्तमा (कास)– भैरहवामा भइरहेको टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेटमा बिहीबार गोलपार्क क्रिकेट क्लबले बुटवल युथलाई ६६ रनले पराजित गरेको छ । सिद्धार्थ रंगशालामा टस जितेको गोलपार्कले ३९.४ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर २ सय ७ रन
जोड्यो । रिक्की पुनले ४५, विनोद रनपालले ३३, जीवन पुनले ३१ र हेमन्त ओलीले २८ रन जोडे । बुटवल युथका विनित पौडेलले ४, सन्तोष परियार र सुजन गौतमले २–२ विकेट लिए । जवाफमा बुटवल युथले ३३.३ ओभरमा १ सय ४१ रन बनायो । सुजन गौतमले ३१, सुमन थापा क्षेत्रीले २७ र विनित पौडेलले २० रन बनाए । बुटवल युथलाई सस्तैमा रोक्न १० ओभर बलिङ गरेका जीवन पुनले २ मेडन राख्दै १५ रन खर्चेर ५ विकेट लिए । रिक्की पुनले २, रिजन पछाईं, आर्गिन सुवेदी र विनोद रनपालले १–१ विकेट लिए । दिवान पुन म्यान अफ द म्याच भए ।

काठमाडौं (कास)– भारतकी साहिना देशपाण्डे आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टुर–जे ५ अन्तर्गत दोस्रो सर्किटमा बिहीबार सेमिफाइनल पुगेकी छन् । सातदोबाटोस्थित टेनिस कोर्टमा महिला सिंगल्सतर्फ साहिनाले नेपालकी अभिलाषा विष्टलाई ६–३, ६–० को सोझो सेटमा हराइन् । सोही स्पर्धामा बेल्जियमका रोमाने र मार्ते लाम्ब्रेज, भारतकी रुमा गाइकाइवारी पनि सेमिफाइनल पुगे । पुरुष सिंगल्समा भारतका युभान नन्दलाल, अमन दहिया र निशान्त दवशसहित स्पेनका तोमस क्युसदा सेमिफाइनल पुगेका छन् । पुरुष डबल्समा भारतका निशान्त र अमन दहिया तथा अनुग्रह गांगुली र करण सिंहको जोडी फाइनल
पुगेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– दीपजल ढुंगानाले प्रथम चक्र–किसन लामा राष्ट्रव्यापी खुला स्नुकर प्रतियोगितामा बिहीबार अनिल तामाङलाई ३–१ फ्रेमले पराजित गरेका छन् । अजिमा स्नुकर हाउसमा भइरहेको प्रतियोगितामा सञ्जय तामाङले कुशल तामाङलाई ३–१, सन्तोष भुसालले विवेक कट्टेललाई ३–१, मिलन लामाले सोहन लोहनीलाई ३–१, श्याम वाइबाले विराज लामालाई ३–१, सफिर राजकर्णिकारले नवराज मगरलाई ३–०, सुमन थापाले आक्रित जोशीलाई ३–२ र आशिष तामाङले श्रीरामलाई ३–१ ले हराएका छन् ।