(बैतडी) - भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले बुधबार एक किशोरलाई सार्वजनिक गरेको छ । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ चडेपानीकी १७ वर्षीया भागरथीको बलात्कारपछि हत्या उनकै आफन्त पर्ने छिमेकी दिनेश भट्टबाट भएको प्रहरीले जनाएको छ । भागरथीको परिवारले भने दिनेश नै अभियुक्त हुन् कि होइनन् भन्नेमा शंका गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तमराज सुवेदीका अनुसार दिनेशले बलात्कार गरी हत्या गरेको स्विकारेका छन् । दिनेश भागरथी पढ्ने सनातन धर्म माविमै कक्षा ११ का छात्र हुन् । उनलाई मंगलबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा डीआईजी सुवेदीले अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तको सुरुबाटै शंकास्पद व्यवहार, प्राविधिक रूपमा फेला परेका प्रमाण र प्रारम्भिक बयानका आधारमा निगरानीमा लिएको जानकारी गराए । प्रहरीले दिएको घटना विवरणअनुसार माघ २२ गते भागरथी घरबाट करिब १ घण्टा हिँडेर बिहान १० बजे विद्यालय पुगेकी थिइन् । त्यहाँबाट फर्केर दिउँसो २ बजे नजिकैको खोचलेक बजार गइन् । उनका साथमा दुई सहपाठी पनि थिए । उनका साथी र अरू विद्यार्थी बजारमा कोही कपाल काट्न लागे, कोही किनमेल त कोही नास्ता गर्नतिर लागे । भागरथी भने घरतिर जाने खोचलेक–चडेपानी सडकतिर अगाडि बढिन् । खोचलेक बजारबाट उनको घर पुग्न १ घण्टाजति हिँड्नुपर्छ । बजारको पल्लो छेउको पसलमा उनले चाउचाउ किनिन् र खाँदै एक्लै घरतिर लागिन् ।
भागरथीलाई एकान्तमा भेट्न एक पिरियड पढाइ छाडेर १ः४५ मा सुटुक्क निक्लेका थिए, दिनेश । विद्यालयबाट केही साथीसँगै खोचलेक बजारसम्म आएका उनी भागरथीले झैं साथीहरूलाई बजारमै छोडी ‘काम छ’ भन्दै घरतिर लागेका थिए । बीच बाटोमा उनी भागरथीलाई उछिनेर अघि बढे । अलि पर लबलेकको जंगलमा पुगेपछि बाटो ढुकेर बसे । त्यहाँ नपुग्दै बलात्कारपछि हत्या गर्ने योजना बनाइसकेको बयान उनले प्रहरीसामु दिएका छन् । भागरथीलाई देख्नेबित्तिकै सडकको डिलमा पारेर दिनेशले आक्रमण गरे । उनी सडकबाट ३० मिटर तल खस्न पुगिन् । योजनाअनुसारै बलात्कार र हत्या गरेर दिनेश त्यहाँबाट निस्किएको प्रहरीको बुझाइ छ । डीआईजी सुवेदीका अनुसार २ः४७ बजे भागरथीको मोबाइल अफ भएको थियो । ‘यसको अर्थ त्यो बीचको समयमा घटना भएको थियोे,’ उनले भने, ‘भागरथीलाई यो सबबारे केही थाहा थिएन । एकै गाउँको भएकाले शंका पनि थिएन तर केटाको पूरा तयारी थियो ।’ उनका अनुसार भागरथीले प्रतिकारका लागि प्रयास गरे पनि विवाद नहुँदै सबै कुकृत्य भइसकेको देखिन्छ । ‘पहिले सडकबाट लडाएर वनमाराको झाडीमा फालेको अनि बलात्कार गरी दुवै हातले घाँटी थिचेर हत्या गरेको बयान अभियुक्तले दिएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘भागरथीको मोबाइलको ब्याट्री निकालेर उनको शव
नजिकै फालेको पनि अभियुक्तले स्विकारेका छन् ।’ त्यसपछि सडकको बायाँ हुँदै ३ः२० बजे दिनेश घटनास्थलबाट अगाडि पर्ने आफ्नो गाउँ चडेपानी जाने बाटोतर्फ लागेको डीआईजी
सुवेदीले बताए ।
भागरथी मारिएको ठाउँबाट करिब १५–२० मिनेटको पैदल दूरीमा दिनेशका दुई घर छन् । घटनापछि उनी बस्न छाडेको पुरानो घर र अलि पछिमात्र सधैं बस्ने घर गएका थिए । भागरथी र उनको घरको दूरी दुई मिनेटको मात्रै छ । घर पुगेपछि उनी केही नभएजस्तो गरेर गाउँमा हिँडडुल गरेका थिए । ‘भागरथीको शव भेटिएकै दिन दोषी पत्ता लगाउन विद्यार्थी र स्थानीयले गरेको नाराबाजीमा अभियुक्त पनि संलग्न भएको पाइएको छ,’ डीआईजी सुवेदीले भने, ‘त्यसपछि भने उनी खासै घटनास्थलमा गएका छैनन् । अनुसन्धानका लागि कुकुर ल्याएको थाहा पाएपछि घटनास्थल नगएको बुझिएको छ ।’

शव भेटिएको दिन माघ २३ गते बन्द भएका विद्यालय तीन दिनपछि खुलेका थिए । दिनेश २६ गतेपछि नियमित विद्यालय जाने गरेका थिए । मृतकको टाउको र खुट्टाको चोट, घाँटी दबाएको डाम, छातीमा दाँतले टोकेको अवस्थामा शव भेटिएको थियो । दिनेशको शरीरमा पनि चिथोरेका स–साना घाउ भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रमुख डीएसपी नारायणप्रसाद अधिकारीका अनुसार अनुसन्धान सुरु भएबाटै शंकास्पद देखिएपछि प्रहरीले उनीमाथि उच्च निगरानी राखेको थियो । भागरथीका दाइ केशवराज भट्टले आरोपित दिनेशविरुद्ध बुधबार किटानी जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अदालतबाट ५ दिनको म्याद थपेर अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेको छ । प्रहरी प्रमुख अधिकारीका अनुसार किटानी जाहेरीमा दिनेशको उमेर अन्दाजी १८ वर्ष भनिएको छ भने भागरथी बेपत्ता भएपछि खोजीका लागि परिवारले दिएको निवेदनमा भागरथीको उमेर १७ वर्ष उल्लेख छ । दुवैको उमेर यकिन गर्न जन्मदर्तालगायत कागजात जुटाउने काम भइरहेको अधिकारीले बताए ।

परिवारले शव बुझेनन्
मृतक भागरथीका काका शिवराज भट्टका अनुसार दिनेश भागरथीको भाइ नाता पर्छन् । ‘एक जनाले मात्र यस्तो घटना गराउन सक्दैन भन्ने हामीलाई लागेको छ । प्रहरीले भने एकै जना अभियुक्त भनेर सार्वजनिक गर्‍यो,’ उनले भने, ‘स्पष्ट विश्वास नलागेसम्म हामीले शव नबुझ्ने निर्णय गरेका छौं ।’ प्रहरीले अझै राम्रोसँग अनुसन्धान गरोस् भन्ने परिवारको माग रहेको उनले बताए । ‘भाउजू (भागरथीकी आमा) ले पनि अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा आशंका रहेकाले शव नबुझ्न भन्नुभएको छ,’ उनले भने । भागरथीको शव जिल्ला अस्पतालमा राखिएको छ ।
अस्पतालमा गरिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा टाउको र हातमा चोट लागेको, मुख र योनीबाट रगत बगेको उल्लेख गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी नारायणप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार मृतकको शवको प्रकृतिअनुसार बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरिएको थियो । प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि मृतकको भजाइनल स्वाब, मुखको स्वाब, योनीबाट निस्केको रगतको नमुना परीक्षणका लागि केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठाएको छ । तर रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैबीच, दिनेशले बयानका क्रममा पारिवारिक दुस्मनीसमेत रहेको बताएपछि प्रहरीले यसतर्फ पनि अनुसन्धान थालेको जनाएको छ । भागरथीका बुबाको दुई महिनाअघि मात्रै निधन भएको छ । गाउँलेका अनुसार उनले दिनेशका एक आफन्तलाई धेरै वर्षअघि जबर्जस्ती करणी गरेका थिए, जतिबेला दिनेश जन्मिएकै थिएनन् । उक्त घटनामा भागरथीका बुबा केही समय जेल बसेर निस्किएको एक स्थानीयले बताए ।

(काठमाडौं) - प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ मा गरेको विघटनबारे उपराष्ट्रपति पुनले पहिलो पटक बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघको २६ औं महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।
उपराष्ट्रपति पुनले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मुलुकमा गहिरिँदो राजनीतिक संकटबाट जनतामा निराशा र आक्रोश छाएको बताए । उनले भने, ‘नेपाली जनता राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, विकास निर्माण र आर्थिक सामाजिक जीवनमा परिवर्तनका साथै संविधानको पालन, संरक्षण र संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।’ उनले जनतामा निराशा र आक्रोश छाउनु देशका लागि राम्रो संकेत नभएको प्रस्ट पारे ।
उपराष्ट्रपति पुन बिरामी परेको भन्दै केही दिनअघि राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासमा आयोजित संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको शपथग्रहणमा उपस्थित भएका थिएनन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनबारे दुई महिनासम्म मुख नखोलेका उपराष्ट्रपति पुनले बुधबार त्यसलाई लिएर आपत्ति जनाएका हुन् । उनले संविधान र कानुनको पालन गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘देश अहिले राजनीतिक संकटको भुमरीमा छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । यसको विरोध र समर्थनमा प्रदर्शन भइरहेका छन् ।’ उनले नागरिकस्तरबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव गर्ने पहिलो संस्था नेपाल पत्रकार महासंघका तर्फबाट पत्रकारहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन यसलाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध’ भनेको उल्लेख गरे । उनले थपे, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू, संविधानविद्हरू, नागरिक समाज, प्रायः राजनीतिक पार्टीहरू, संघ–संस्थाहरूका साथै अधिकांश तपाईं पत्रकार मित्रहरूले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिरहनुभएको छ ।’
संविधानको संरक्षण र पालन सबै संघसंस्था तथा आमनागरिकको कर्तव्य भएको उनले बताए । ‘नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै संविधानमाथि प्रहार गरियो, देशलाई भुमरीमा पारियो भनी प्रश्न उठ्ने गरी परिस्थिति सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद कुरा हो,’ उनले भने ।

उपराष्ट्रपति पुनले पत्रकारलगायत नेपाली जनताले लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त परिवर्तनकारी उपलब्धिको रक्षाका लागि पत्रकार तथा जनताको विशिष्ट भूमिका रहेको पनि बताए । उनले संघर्षबाट प्राप्त परिवर्तनको रक्षाका लागि सबैभन्दा पहिले संविधानलाई स्वस्थ राखी त्यसको पालन र संरक्षण जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘यसतर्फ म सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । उनले कानुन बनाउँदा प्रेसमैत्री बनेनन् र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजियो भन्ने पत्रकारहरूको गुनासो आफूले पनि सुनेको बताए । ‘संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिसकेकाले संविधानबमोजिम बन्ने अन्य कानुन पनि प्रेसमैत्री र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित नगर्ने गरी बन्ने कुरामा म विश्वस्त छु,’ उनले भने ।
उनले अर्कोतर्फ सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियतालगायत विषयमा सञ्चार जगत्ले ध्यान दिनुपर्ने कुरा संविधानले नै प्रस्ट पारेको बताए । ‘पत्रकारहरू आफैंले आफ्ना लागि आचारसंहिता बनाएको सन्दर्भमा कानुनहरू प्रेसमैत्री बनाउन म सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।

(चितवन) - सरस्वती पूजाका दिन हरेक विद्यालयमा सानोतिनो उत्सव नै हुन्छ । खैरहनीको कंकाली मावि अगाडि सरस्वती पूजाका दिन मंगलबार दिउँसो मात्रै नभई साँझसम्म पनि भव्य चहलपहल थियो । कलाकार राजेश हमाल त्यहाँ थिए । मिलन लामा, टीका सानु र मनोज महतोको गीत र नाचले ठूलै उत्सवको छनक दिन्थ्यो । कंकाली स्कुलका पूर्वविद्यार्थीले आफ्ना गुरुलाई ‘दक्षिणा’ टक््रयाउन यस्तो माहोल बनाएका थिए ।
आफूलाई पढाउने पशुपतिलाल कर्णलाई विद्यार्थीले सानोतिनो उपहार होइन घर नै बनाएर गुरुदक्षिणा दिए । ‘२०७६ सालको गुरुपूर्णिमामा घरको जग खन्न सुरु गरेका थियौं । २०७७ सालको सरस्वती पूजाका दिन गुरुलाई घर नै हस्तान्तरण गर्‍यौं,’ पूर्वविद्यार्थी कारी महतोले भने । सिरहामा जन्मेका कर्ण चितवनमा शिक्षक भएर पढाउन २०२६ सालमा आएका थिए ।
कंकाली स्कुल २०२४ सालमा खुलेको हो । कर्णले २०६९ सम्म उक्त विद्यालयमा पढाए । पहिलाको प्रावि स्कुल निमावि हुँदै २०५४ सालमा मावि भएको हो । ‘म ७ सम्म यहाँ पढें । मावि पढ्न अर्को स्कुल गएँ । ७ कक्षा नपुग्दै मेरो बीचमा पढाइ छुटेको थियो । पशुपति सरले नै स्कुलसँग जोड्नुभयो । पढ्न प्रेरणा दिनुभयो र मैले पढाइ फेरि सुरु गरें,’ महतोले सुनाए ।
महतो अहिले कंकाली माविमै शिक्षक छन् । ‘कर्ण सर पूर्वी मधेसबाट चितवन आउनुभयो । यही स्कुलमा आफ्नो सारा जीवन बिताउनुभयो । यहाँका धेरै बालबालिकालाई अक्षर चिनाउनुभयो । सक्दासम्म यहीं पढाउँछु भन्ने उहाँको रहर हो । तर रहरले मात्रै भएन । उमेर हदले अवकाश पाउनुभयो,’ महतोले भने । कर्णको अर्को इच्छा पनि थियो कि आफूले पढाएको स्कुल हेर्दै जीवनका अन्तिम क्षणहरू बिताउने । जागिरको दौरान संकलन भएको रकमले उनले स्कुल अगाडि सात धुर जमिन पनि किने ।

‘म २००८ सालमा सिरहामा, अहिलेको धनगढीमाई नगरपालिका नैनपुरमा जन्मेको हो । चितवन २०२६ सालमा आएको हुँ । सुरुमा झुवानीमा पढाएँ । २०२७ सालपछि २०६९ चैतसम्म कंकालीमा निरन्तर पढाएँ,’ कर्णले सुनाए । शिक्षक भएर चितवनमा कर्णको जवानी बित्यो । प्रौढ अवस्था पनि गुज्रँदै छ । ‘अब जीवनका लगभग दुई तिहाइ समय बिताएको स्कुल हेर्दै मरौं भन्ने चाहनाले आडैमा जग्गा किनेको हो,’ उनले भने । घर बनाउने योजना रहँदारहँदै श्रीमतीलाई क्यान्सर भयो । ११ वर्षदेखि श्रीमतीको क्यान्सरको उपचार चल्दै आएको छ । अहिले अवस्था धेरै नै राम्रो हुँदै गएको छ । श्रीमतीको उपचारमा खट्नुपर्ने भएपछि घर बनाउने समय र खर्च कर्णसँग भएन ।
प्रावि शिक्षकको दरबन्दीमा आएका कर्ण अवकाश पाउने बेलामा निमावि द्वितीय श्रेणीको तहमा पुगेका थिए । यो तहको शिक्षकले पढाएर मात्रै धेरै खर्च जुटाउन हम्मे हुन्थ्यो । पहिला कर्णका विद्यार्थी र पछि सहकर्मी नै बन्न आएका कारी महतोले उनको चिन्ता ठम्याउन थाले । २०७५ सालमा स्कुलको स्वर्ण महोत्सव थियो । त्यो बेला धेरै नै पूर्वविद्यार्थी जम्मा भएका थिए । कारीले पूर्वविद्यार्थीमाझ ‘कर्ण सर’ को घर बनाउने चाहना सुनाए ।
‘२०७५ सालको माघ १८ गते हामीले घोषणा गर्‍यौं । पशुपति सरको घर बनाउने धोको हामी पूरा गर्नेछौं भनेपछि उसै दिन चार/पाँच लाख रुपैयाँ जुट्यो । पूर्वविद्यार्थी विजय बुर्लाकोटीले दुई लाख रुपैयाँ दिए,’ कारीले सुनाए । सामाजिक सञ्जालमा सन्देश राखेका आधारमा धमाधम नगद संकलन हुन थाल्यो । दुई पाखे जस्ताले छाएको चारकोठे घर बनाउन र घरमा विभिन्न सामानहरू राख्न झन्डै २३ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । ‘घर बनाउँछु त भनेको थिएँ । तर खै यस्तै दुःख संकटहरू आए । तर विद्यार्थीले मेरो मनोभावना बुझेछन् भन्नुपर्‍यो । उनीहरू मेरो दुःख देखेरै हुर्केका हुन्,’ कर्ण भन्छन्, ‘घर त मैले पनि जेनतेन बनाउन सक्थें तर विद्यार्थीले गुरुदक्षिणाका रूपमा अर्पण गरे ।’ अब आफ्नो अन्तिम इच्छा त्यही घरमा जीवन बिताउने र मृत्युपछि विद्यार्थीमाझ देवघाटमा अन्तिम संस्कार होस् भन्ने रहेको उनले सुनाए ।

(काठमाडौं) - प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको राय दिएका छन् । उनले बुधबार दुई घण्टा बहस गर्दै ‘संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकारको कल्पना नभएको’ जिकिर गरे । उनीपछिका अर्का एमिकस क्युरी विजयकान्त मैनालीले भने प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने तर्क गरे ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नहुने राय प्रस्तुत गर्न खरेलले हालसम्म बहसमा नआएको तर्क प्रस्तुत गरे । संसद्को विशेषाधिकार भनी संविधानमै व्यवस्था गरिएको जनाउँदै उनले प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यो अधिकार दिइएको भए संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिने धारणा राखे । सांसद र प्रधानमन्त्रीको पद कार्यकालअघि समाप्त हुने सर्तहरू संविधानमा रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को आयु समाप्त पार्ने (विघटन गर्ने) अधिकार हुने भए संविधानमा लेखिने धारणा राखे । उनले बहसका क्रममा केही प्रमुख प्रश्नहरूको जवाफ प्रस्तुत गरे ।

राजनीतिक कि संवैधानिक प्रश्न ?
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई सरकारी पक्षले राजनीतिक मुद्दा भन्दै अदालत त्यसमा प्रवेश गर्न नहुने तर्क राख्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफका साथै उनको पक्षमा बहस गर्ने अधिकांश कानुन व्यवसायीले विघटन राजनीतिक प्रश्न भएको जिकिर गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले कानुनी अधिकारको प्रश्न नरहेको तर स्वविवेकमा उठ्ने प्रश्नलाई राजनीतिक प्रकृतिका रूपमा चित्रण गर्न सकिने बताए । उनले संवैधानिक र कानुनी प्रश्न नभएका विषय राजनीतिक प्रकृतिको भनी अदालत प्रवेश नगर्ने परिपाटी जोडिए पनि संविधानबाट हक सिर्जना भएको प्रश्न संवैधानिक प्रकृतिको हुने बताए । ‘संवैधानिक प्रश्नहरू पनि राजनीतिबाट शून्य हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘राजनीति जोडिएका संवैधानिक प्रश्नहरू सर्वोच्च अदालतले हेरेको छ, हेर्छ ।’ उनले नेपालमा पनि विघटनका मुद्दा अदालतले हेरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा दुविधा नहुने राय दिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ कि छैन ?
संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके वा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके विघटनको परिकल्पना गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको मतमा सुरुमा निर्वाचनपछि सरकार गठनका बेला त्यो अवस्था आउने हो । बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिनँ भने के गर्ने भनी बारम्बार प्रधानन्यायाधीशले राखेको प्रश्नको पनि उनले जवाफ दिए । प्रतिनिधिसभा बैठकले वैकल्पिक सरकार जन्माउने प्रयास गर्नुपर्ने र त्यो प्रयास सफल नभए काम चलाउन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन हुने उनको भनाइ रह्यो ।
संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । ‘त्यति भनिसकेपछि संविधानमा कहाँ त्यो विघटनको कुरा छ, हेर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘त्यसरी हेर्दा संविधानको धारा ७६ (७) बाहेक अन्यत्र त्यस्तो परिकल्पना छैन ।’ उनले त्यो विशेषाधिकार नभई प्रक्रिया भएको धारणा राखे । विशेषाधिकार किन होइन भन्ने नयाँ अवधारणा उनले अघि सारे ।
संविधानको धारा १०३ मा संसदीय विशेषाधिकारको व्यवस्था छ । दुवै सदनमा बोल्ने सदस्यहरूलाई पक्राउ गर्न र मुद्दा चलाउन नपाइने विशेषाधिकार छ । त्यो सुविधा संसद्मा उपस्थित भएर भाग लिने अन्य व्यक्तिको हकमा पनि छ । अनि संसद्ले आफ्नो कामकारबाहीको कार्यविधि आफैं तय गर्ने र त्यसमाथि अदालतमा प्रश्न नउठ्ने अर्को व्यवस्था पनि छ । धारा १८७ मा प्रदेशसभालाई पनि त्यस्तै अधिकार दिइएको छ । ‘संसद्लाई दिइएको विशेषाधिकार संविधानमा लिखित रूपमा राखिएको छ भनेपछि कार्यपालिकालाई संविधानमा नलेखी मौन रूपमा त्यो अधिकार दिइएको अनुमान गर्न मिल्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने ।
खरेलले प्रतिनिधिसभाको आयु (विघटन) प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा नरहेको दाबी पुष्टि गर्न अर्को तर्क पनि अघि सारे । संविधानको धारा ८९ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद रिक्त हुने सर्तहरूको व्यवस्था छ । सदस्यहरूको पद नरहने ६ वटा अवस्था त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ । एउटा सांसद पदमा नरहने वा उसको पदीय हैसियत समाप्त हुने विषय संविधानमा लेखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था पनि छ । ‘एउटा सांसदको पद जाँदा र प्रधानमन्त्री पदबाट हट्ने अवस्थाबारे त संविधान बोल्छ भने जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने प्रतिनिधिसभा समाप्त (विघटन) हुँदा संविधान नबोल्ने भन्ने हुन्छ र ?’ उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न, ॅकुन संविधान
सिरानी हाल्ने ?’
खरेलले आफ्नो राय व्यक्त गरिरहेका बेला न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले संविधानको धारा ७६ र ८५ को कस्तो सम्बन्ध हुने भनी जिज्ञासा राखे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले २०४७ र २०७२ सालको संविधानको कुनै नाता रहे/नरहेको के हो भनी प्रश्न गरे । ‘दुवैको पृष्ठभूमि फरक छ, २०४७ मा त्यो अधिकार छ भन्ने कुरा आएको छ । २०७२ को संविधानमा छैन । तर (सरकारी पक्षबाट) संसदीय व्यवस्थामा त्यो अधिकार छ, झिकेको (हटाइएको) भन्न मिलेन भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘अब हामीले नयाँ व्यवस्था हेर्ने र २०४७ सालको संविधानलाई सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने ?’
जवाफमा खरेलले २०१९ र २०७२ सालमा जारी भएका संविधान संविधानको हैसियतमा उस्तै भएको बताए । संविधानको धारा ८५ मा भएको विघटनको व्यवस्था संविधानको धारा ७६ (७) को बाहेक अधिकारका रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग नरहेको जिकिर गरे । ‘यो अवस्थामा विघटन हुने भनेकाले त्यसले अधिकारका रूपमा सुविधा दिँदैन,’ उनले भने, ‘विघटनको अधिकार दिनुपर्छ, दिनुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन । (संविधानमा कहाँ छ) देखाउन सक्नुपर्छ ।’ न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे, ‘देखाउनुपर्छ र ?’ जवाफमा खरेलले भने, ‘देखाउनुपर्छ ।’

अधिकार व्यवस्थाको आडमा कि संविधानअनुसार ?
प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत हो भन्ने प्रधानमन्त्री पक्षधर कानुन व्यवसायीहरूले संविधानको धारा ६८ मा ‘संसदीय शासन प्रणाली’ लेखिएको र त्यसले विघटनको अधिकार सिर्जना गर्ने दाबी गरेका छन् । विघटनको विपक्षमा रहेका निवेदकहरूको दाबीअनुसार त्यतिको आधारमा दाबी गर्न मिल्दैन, संविधानमा नै लेखिनुपर्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले नेपालमा संसदीय नभई संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको भन्दै बेलायतमा जस्तो ‘महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनेबाहेक अरू सबै गर्न सक्ने संसद्’ नेपालमा नरहेको जिकिर गरे । संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्बाट प्रधानमन्त्री चुनिने र प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने साझा विशेषता रहे पनि अरू विशेषता सम्बन्धित मुलुकअनुसार फरक हुने बताए ।
खरेलले सन् २००७ मा युरोपियन युनियनले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्दै संसदीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा पनि फरक–फरक संवैधानिक विशेषता रहेको उल्लेख गरे । कतिपय मुलुकमा अवधि तोकेर विघटनमा निषेध गरिएको, कतिपयमा संसद्को परामर्शमा विघटन गर्न सकिने व्यवस्था भएको, कतिपयमा संसद्को निर्णयपछि मात्रै विघटन हुने उनको भनाइ थियो । केही मुलुकमा संविधान संशोधन गरेपछि अनिवार्य विघटन हुने व्यवस्था छ । उनले त्यसलाई मिल्ने अर्को नेपाली किस्सा पनि सुनाए । ‘तत्कालीन राजा वीरेन्द्र जुम्ला भ्रमणमा गएका थिए रे । त्यहाँका जनतालाई राजाको स्वागत गर्न र जयजयकार गर्न सिकाइएछ । जनताले एकै स्वरमा भनेछन्– चन्द्रशमशेर महाराजकी, जय । त्यतिबेला गाउँलेले राजा भनेकै चन्द्रशमशेर भनी बुझेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्था भनेपछि विघटन गर्न पाउनुपर्छ भन्नु गलत हो । यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्छन् भने त्यो पनि गलत हो ।’
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले ‘के संविधानमा मौन रूपमा विघटनको अधिकारलाई स्विकारिएको हुँदैन र ?’ भनी सोधे । जवाफमा खरेलले संसदीय व्यवस्था भन्ने वाक्यांश संविधानमा भएकै कारण मौन रूपमा भए पनि विघटनको अधिकार छ भन्न नमिल्ने धारणा राखे । संविधानमा कतिपय विषयवस्तु मौन रूपमा राखिने भए पनि अहिले विघटनको हकमा त्यस्तो सुविधा नभएको उनले बताए ।

अन्त्यमा आफ्नो धारणा
केही निश्चित प्रश्नहरूको जवाफका रूपमा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आफ्नो राय दिने बताएका वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले अन्तिममा ‘नागरिकका हैसियतले के अपेक्षा छ, त्यो राख्छु’ भनेका थिए । उनले बहसको अन्त्यतिर ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर वा बदर जे भए पनि मुलुकमा स्थिरता दिन नसक्ने’ बताए । आफूले भेट्ने अवसर पाएकामध्ये नेपालको राजनीतिमा मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बुद्धिमत्तायुक्त प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिनेको बताए । अनि दुई चतुर प्रधानमन्त्री देखेको भन्दै सूर्यबहादुर थापा र केपी शर्मा ओलीको नाम लिए । ओलीले ‘विकासको सपना देखाएर’ नेपालीमाझ केही आशा छरेपछि संविधान उल्लंघनबाट अराजक क्रियाकलाप गरेको भनी सांकेतिक टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘नभएको अधिकारको प्रयोगले अराजकता निम्त्याउँछ । माथिल्लो पदमा रहेकाले त्यस्तो अभ्यास गरेपछि सबैतिर फैलिन्छ ।’
अहिले मुलुकमा उच्च पदस्थ अधिकारी, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति र सुरक्षा अधिकारीहरूसमेत तोकिएको समयमा निर्वाचन नभए के हुन्छ भनेर सशंकित भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘६ महिनापछि कसले सत्ता चलाउँछ भनी सोध्ने क्रम बढेको छ ।’ संविधानले सीमान्त वर्गलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको र त्यसका कारण सत्ताको सेरोफेरोमा बस्नेहरूले ‘दुःखको’ महसुस गरेको भन्दै उनले अहिलेको व्यवस्था असफल भए ‘दुःखको’ वर्ग खुसी हुने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विकल्प छैन ।’

‘प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ’
एमिकस क्युरीकै रूपमा बहस गरेका विजयकान्त मैनालीले विघटनको पक्षमा राय दिए । उनले राजनीति जोडिएकाले विघटनको विषय राजनीतिक हुने टिप्पणी गरे । वैकल्पिक सरकारको सोच संसारभरका संविधानमा हुने भन्दै उनले नयाँ सरकारको सम्भावना थियो वा थिएन भनेर इजलासले विवेचना गर्नुपर्ने बताए । उनले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नभएको अवस्थामा विघटन स्वाभाविक हुने प्रतिक्रिया दिए । हिजो संविधानसभाले संविधान दिन नसक्दा सर्वोच्च अदालतले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार निकास दिएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि त्यसै गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सार्वभौमिकता निर्वाचनको माध्यमबाट प्रयोग हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री कुन समस्याका कारण प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा पुगे भन्ने प्रश्न राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले विवेचना गर्न आवश्यक नभएको उनको राय थियो । उनले कतिपय मुलुकमा सभामुख नियुक्त नहुँदै विघटन भएका उदाहरण भेटिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नेपालको संविधान निर्माण क्रमको प्रसंगमा जोडे । उनका अनुसार संविधानमा जनमत संकलनका क्रममा ६२ प्रतिशतले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिनुपर्छ भनी सुझाव दिएका थिए । संविधानमा संसदीय शासन प्रणाली भनी लेखिएको जनाउँदै उनले संविधानको धारा ७६ (७) मा विघटनको अधिकार रहेको बताए । उनले भने, ‘धारा ८५ त्यसको परिपूरक हो ।’ संविधानको धारा ८५ मा अगावै विघटन भएबाहेक प्रतिनिधिसभाको अवधि ५ वर्ष हुने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री पक्षधरहरूले अगावै विघटन भन्ने शब्दावलीलाई विघटनको अधिकारका रूपमा अर्थ्याइरहेका छन् ।
बुधबार चिया ब्रेकपछि मैनालीले थालेको बहस बिहीबार इजलास सुरु भएपछि करिब एक घण्टासम्म जारी रहने अनुमान छ । त्यसपछि संवैधानिक कानुनविद् पूर्णमान शाक्यले राय दिनेछन् अनि वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाको पालो छ ।

(काठमाडौं) - सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरूको सुरक्षार्थ तैनाथ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संख्यामा ठूलो कटौती गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (दाहाल–नेपाल) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा पूर्वलडाकु खटिन थालेका छन् ।
दाहालको सुरक्षामा प्रकाशचन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा पूर्वलडाकुको विशेष टोली खटिएको हो । पाण्डे स्वेच्छिक अवकाश रोजेका पूर्वलडाकु हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उनी बटालियन कमान्डरसम्म भएका थिए । यसरी खटिएका पूर्वलडाकुको ‘ड्रेस कोड’ पनि तोक्ने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ । यसअघि नेपाल प्रहरीबाट डीएसपीको कमान्डमा २६ र सशस्त्रबाट इन्स्पेक्टरको कमान्डमा ४७ जना गरी ७३ सुरक्षाकर्मी दाहालको सुरक्षामा खटिएका थिए । हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारीको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०७७ अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सशस्त्रका १६ र प्रहरीका २ जना मात्रै खटाउने उल्लेख गरिएसँगै दाहालको अगुवा एस्कर्टिङ गाडीसहित दुवै सुरक्षा निकायबाट ५५ सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका थिए ।
पूर्वलडाकुसमेत रहेका दाहाल–नेपाल समूहका नेता युवराज दुलालले सुरक्षाकर्मी कटौती भएसँगै आवश्यक मात्रामा पूर्वलडाकुको टोली अगुवा एस्कर्टिङ र कार्यक्रमस्थल व्यवस्थापनअन्तर्गत खटिएको बताए । दुलाल नेकपाका तर्फबाट वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य हुन् । नेकपाको आन्तरिक विवादपछि उनले वाग्मती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकासमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । ‘सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष जो जनयुद्धका कमान्डर पनि हुनुहुन्छ, उहाँको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कटौती गरेर ह्युमिलिएट र ह्यारेसमेन्ट गरेको छ, सरकारको यो निर्णयले प्रचण्डको सुरक्षामा झनै थ्रेट भएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसअघि नेपाल प्रहरीबाट अगुवा सुरक्षामा खटिएको गाडीको सट्टा पूर्वजनमुक्ति सेनाको टोली खटिन थालेको छ ।’
यसरी खटिएका पूर्वलडाकुको ‘ड्रेस कोड’ तोक्ने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ । दुलालले पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको निवास, आवागमन र कार्यक्रममा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगीका रूपमा सूचना आदानप्रदान, थ्रेट एनलाइसिस र अन्य भूमिकामा रहेर पूर्वलडाकु खटिएको बताए । सरकारले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी कटौती गरेपछि दाहालले निकटस्थसँग असन्तुष्टि जनाएको स्रोत बताउँछ ।
नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यातले पूर्वलडाकुलाई सुरक्षा निकायको भूमिकासरह पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको एस्कर्टिङमा खटाइनु गलतमात्र नभई द्वन्द्वकालीन मानसिकताको उपज भएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले पूर्वपदाधिकारीसहित सबैलाई भरपर्दो सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ, यो उसको दायित्व हो, अझ पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षामा प्रहरी र सशस्त्र खटिएकै छन् तर त्यसले पुगेन भनेर पूर्वलडाकुलाई सुरक्षाकर्मीकै भूमिकासरह संगठित बनाएर खटाइनु सरासर गलत हो,’ तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको अंगरक्षक (शाही पार्श्ववर्ती) का रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेका बस्न्यातले भने, ‘राज्यका बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा व्यवस्था के–कसरी मिलाइएको छ, त्यो गोप्य हुनुपर्छ तर त्यसमा चुनौती दिने गरी पूर्वलडाकु खटिँदा सुरक्षाभन्दा जोखिम बढी हुन्छ ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षामा तोकिएबमोजिम प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी जनशक्ति खटाइएको र त्यसबाट सुरक्षा प्रत्याभूति हुन नसकेको लागेमा सरकारलाई स्पष्ट आधार र कारणसहित जानकारी गराउन सकिने बताए । सुरक्षाकर्मीकै हैसियत र बन्दोबस्तीसहित कसैले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको पाइए त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा लिइने उनले बताए । ‘पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षामा राज्यले तोकेबमोजिमको व्यवस्था मिलाइएको छ, सोहीअनुसार जनशक्ति परिचालित छन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिज्ञहरूको आवागमन वा कार्यक्रममा नेता/कार्यकर्ता अघिपछि लाग्न सक्छन्, त्यसमा हाम्रो कुनै सरोकार र चासो हुँदैन । कसैले सुरक्षाकर्मीलाई नै अवरोध पुग्ने गरी, सुरक्षाकर्मीकै हैसियतमा कानुनविपरीतका काम गर्छ भने कारबाहीको भागीदार हुनेछ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले सरकारले सुरक्षा व्यवस्थापनमा बेवास्ता गरेपछि पूर्वलडाकुबाट पनि सुरक्षा सहयोग लिनुपरेको बताए । ‘सरकारले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री रहनुभएका प्रचण्डको सुरक्षामा बेवास्ता गरेकै कारण जनमुक्ति सेनाका विशेष तालिम प्राप्त जनशक्ति र अहिले युवा संघमा रहेका व्यक्ति निवास, कार्यक्रम र आवागमनमा सुरक्षार्थ खटाइएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो अवस्था आउनुमा सरकार जिम्मेवार छ । सुरक्षा चुनौती बढेपछि हामीले वैकल्पिक व्यवस्थास्वरूप पूर्वजनमुक्ति सेनाको सुरक्षा सहयोग लिएका हौं ।’
सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ६ को बुँदा नम्बर १० मा बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीसहित सरकारबाट तोकिएका व्यक्तिको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने उल्लेख छ । उक्त बुँदामा सशस्त्र प्रहरीलाई ‘नेपाल सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने ठहर्‍याएका व्यक्ति र तोकेको संस्था आदिको सुरक्षा गर्न’ खटाउने उल्लेख छ । यो बुँदा सशस्त्र प्रहरीको प्रमुख १२ वटा म्यान्डेटमध्ये एक हो । पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारीबाहेक कार्यविधिमा उल्लेख नभएका तर सुरक्षा थ्रेट भनी तोकिएका अन्य व्यक्तिको सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी खटिँदै आएको छ ।
नेपाल प्रहरी पनि पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारीसहित तोकिएका व्यक्तिको सुरक्षामा खटिँदै आएको छ । यसरी खटिएका सुरक्षाकर्मीको चरम दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित केही साताअघि मात्रै सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेर जनशक्ति कटौती गरेको थियो । त्यसपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालसहित दर्जनौं पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षाबाट करिब ४ सय ५० भन्दा बढी जनशक्ति फिर्ता भइसकेका छन् ।
पूर्वउपरथी बस्न्यातले पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाललगायत नेकपाका शीर्ष नेतालाई बाहिरी पक्षभन्दा आफ्नै पार्टीभित्रबाट सुरक्षा जोखिम रहेको हुन सक्ने र यसका लागि सरकार चनाखो रहन आवश्यक भएको बताए । नेकपा विवाद र प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अस्थिर राजनीतिका बीच पूर्वपदाधिकारीका अंगरक्षक कटौती समयका हिसाबले गलत भएको उनले बताए ।

(काठमाडौं) - कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा निर्णय लिन पार्टीमा माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भनेर विरोधमा उत्रिए पनि पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा कांग्रेसले अहिलेसम्म औपचारिक धारणा बनाएको छैन । पार्टीको प्रस्ट निर्णय नहुँदा आम कार्यकर्तामा समेत अन्योल बढेको भन्दै पौडेल र सिटौला पक्षले पुनःस्थापनाको पक्षमा निर्णय गराउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका हुन् ।
निर्धारित समयभन्दा तीन घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पौडेलले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासहितका तीनवटा प्रस्ताव मौखिक रूपमा राखेका थिए । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिहरूको खारेजीका लागि र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय पार्टीले गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनको थियो । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सामान्य रूपमा हेरियो भने गम्भीर गल्ती हुन्छ । यो प्रजातन्त्रको भविष्यमाथिको प्रहार हो । पुस ५ गते पार्टी पदाधिकारीले गरेको निर्णयलाई टेकेर देशव्यापी प्रदर्शन पनि भयो । देशभरका कार्यकर्तामा पुनःस्थापनाको पक्षमा निर्णय नहुँदा अन्योल छ,’ बैठकमा पौडेलको भनाइ थियो, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव यो बैठकमा पेस गर्छु । पारित होस् ।’
बैठकअघि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकक्षमा भएको अनौपचारिक छलफलमा पौडेल, सिटौला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसीलगायत नेताहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा पार्टीलाई उभ्याउनुपर्ने बताएका थिए । संविधानवाद र लोकतन्त्रको पक्षमा पार्टीले प्रस्ट दृष्टिकोण नबनाउँदा नागरिक समाज र बुद्धिजीवीले कांग्रेसमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै पौडेल र सिटौलाले पार्टीलाई क्षति पुग्ने काम नगर्न सभापति देउवालाई सुझाएका थिए ।
देउवाले भने अदालतमा विचाराधीन विषयमा पुनःस्थापना भनेर जान नमिल्ने पुरानै अडान राखेका थिए । ‘निर्वाचनको तयारी गर्दै जाने हो, अदालतलाई दबाब पुर्‍याउने कुनै पनि काम गर्नुहुन्न । अदालतले पुनःस्थापना गरिदिए ठीकै छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘पुनःस्थापनाको पक्षमा पार्टीले निर्णय गर्न मिल्दैन ।’ देउवा सुरुदेखि नै निर्वाचनको पक्षमा रहँदै आएका छन् । उनले सोमबार भैरहवामा आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम नल्याएको भन्दै आक्रोशसमेत पोखेका थिए । वैशाखभित्र जसरी पनि निर्वाचन गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संस्थापनइतर समूहका नेताहरू पुनःस्थापनाको पक्षमा रहेकाले पनि पार्टीले प्रस्ट निर्णय लिन नसकेको हो ।
कांग्रेसले पार्टीको १४ औं महाधिवेशन आगामी भदौ ७–१० मा राजधानीमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि तोकिएको तिथि आउन दुई दिन बाँकी छँदा बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले महाधिवेशनको नयाँ तालिका प्रस्ताव गरेको हो । २०७६ पुस ११ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यही फागुन ७–१० सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
व्यवस्थापनको कमजोरी र कोरोना महामारीले पार्टीका पुराना संरचना समायोजन र क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणमा ढिलाइ हुँदा महाधिवेशन सर्दै आएको छ । आगामी भदौभित्र महाधिवेशन गराउने संवैधानिक बाध्यता कांग्रेसलाई छ । अब तोकिएको मितिमा पनि हुन नसके पार्टी नै वैधानिक संकटमा पर्ने जोखिम छ । विधानअनुसार चार वर्षभित्र महाधिवेशन गराउनुपर्छ । असाधारण परिस्थितिका कारण गर्न नसके एक वर्ष समय बढाउन सकिने व्यवस्था विधानमा छ । सभापति देउवाले नेतृत्व सम्हालेको आगामी फागुन १९ मा पाँच वर्ष पूरा हुँदै छ । पाँच वर्षमा पनि महाधिवेशन हुन नसकेपछि कांग्रेसले संवैधानिक सहारा लिँदै भदौका लागि प्रस्ताव गरेको हो । पौडेल पक्षले परिमार्जनको माग गरेकाले उक्त प्रस्ताव बुधबार अनुमोदन हुन सकेन । भदौमा महाधिवेशन पुर्‍याउँदा जोखिम हुने भन्दै पौडेल पक्षले महाधिवेशन साउनमा गर्न जोड दिएको छ ।
संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा पाँच वर्षभित्र राजनीतिक दलले आफ्नो केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको समयमा गर्न नसक्ने विशेष परिस्थितिमा थप ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान संविधानमा छ । कांग्रेसले यससम्बन्धी प्रावधान पार्टीको विधानमा राख्ने निर्णय लिएको छ ।

मोरङ (कास)– नेकपा नेत्रविक्रम चन्द समूहका मोरङ इन्चार्ज डीबी सिलवाल भनिने धनबहादुर विक कारागार चलान भएका छन् । हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा बुधबार उनलाई जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेपछि प्रहरीले मोरङ कारागार पठाएको हो । संखुवासभाको मादी–४ ओखरबोटेका विक गत माघ ४ मा मोरङको बूढीगंगा–४ बाट पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीका अनुसार विक गत मंसिर २३ मा मिक्लाजुङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या घटनाका आरोपित ४२ जनामध्येका एक हुन् । सरकारी वकिल कार्यालयले विकविरुद्ध गत आइतबार मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– अतिक्रमित खुलामञ्चका केही भाग काठमाडौं महानगरपालिकाले बुधबार खाली गराएको छ । वीर अस्पताल र दरबार हाईस्कुलका निर्माण सामग्री राखिएका केही टहरा र निजी सवारी पार्किङ हटाएको हो ।
खुलामञ्च तीनतिरबाट अतिक्रमण भएको थियो । उत्तरी भागमा पुराना बसपार्कका बसहरू, पश्चिमतिर दरबार हाईस्कुल बनाउन बसेका चिनियाँ ठेकेदारको आवास र बीचमा निजी सवारी पार्किङ गरिएका थिए । तीमध्ये आधा क्षेत्र ओगटेको चिनियाँ ठेकेदारका आवास भने
भत्काइएको छैन ।
निर्माण सामग्री र कामदार बस्न बनाइएको टहरा महानगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काएको हो । चिनियाँ ठेकेदारले ओगटेका टहरा पनि छिट्टै हटाइने भएको छ । ‘अहिले साना संरचना हटाएका हौं,’ उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले भनिन्, ‘अरू संरचना पनि बिस्तारै हटाउँछौं ।’
राजधानीमा सभा, सम्मेलन र सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न एकमात्र खुला क्षेत्र ६ वर्षदेखि अतिक्रमणमा परेपछि कार्यक्रमहरू सडकमा हुने गरेका छन् । त्यसले उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनमा चाप पर्ने गरेको छ । खुलामञ्च खाली गराउन सम्पदा संरक्षण अभियन्ता र स्थानीयवासी लगायतले आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् ।
गाडी पार्किङ र टहरा हटाएपछि सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न भने पुग्ने गरी खुला ठाउँ भएको छ । ‘यति भए पनि भयो । अब सानो कार्यक्रम गर्न पनि सडकमा जानु परेन,’ अकुपाई टुँडिखेल अभियानका संयोजक विजय श्रेष्ठले भने, ‘तर यतिमात्र हटाएर पुग्दैन । सबै ठाउँ खुला हुनुपर्छ । टुँडिखेल खुला गराउने हाम्रो अभियान जारी रहनेछ ।’ गत वर्ष कात्तिक २३ मा अकुपाई टुँडिखेल अभियान सुरु भएको थियो । अभियानमा टुँडिखेललाई मानव साङ्लोले घेर्नेलगायतका कार्यक्रम भएका थिए । ‘त्यतिबेलै खुला गर्न सकिने खुलामञ्च महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले यिनीहरूले भनेको मैले मान्ने हो भनेजसरी इगो राखेर गरिदिनु भएन,’ श्रेष्ठले भने ।

काठमाडौं (कास)– भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई उद्धृत गर्दै त्रिपुरा राज्यका मुख्यमन्त्री विप्लव देवले हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालको सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय गृहमन्त्री शाहबाट विषयवस्तु स्पष्ट हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
‘हाम्रो पार्टी विप्लव देवको अभिव्यक्तिको गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै कडा विरोध गर्दछ,’ श्रेष्ठको विज्ञप्तिमा छ, ‘नेकपा यस प्रकारको अत्यन्त संवेदनशील विषयमा गरिएको अभिव्यक्तिले हाम्रा दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रबीचको सम्बन्धमा भ्रम छर्ने र नकारात्मक असर पु‍र्‍याउने भएकाले भारत सरकार र अमित शाहबाट समेत स्थिति स्पष्ट पारिने अपेक्षा गर्दछ ।’ त्रिपुराका मुख्यमन्त्री देवले गृहमन्त्री शाहलाई उद्धृत गर्दै नेपाल र श्रीलंकामा भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनाउने योजना रहेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

(काठमाडौं) - परिचित/अपरिचित समूहले एक महिनायता ज्यान मार्ने धम्की दिन थालेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले सुरक्षाको माग गरेका छन् । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन र स्नातकोत्तर तह (पीजी) को एकीकृत प्रवेश परीक्षालगायतका विषयमा उक्त समूहले धम्की दिने गरेको गिरीले कान्तिपुरलाई बताए ।
प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा भौतिक आक्रमण गर्ने र ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आएको उनको भनाइ छ । ‘टेलिफोनमा धम्की आइरहेका थिए, मैले खासै वास्ता गरेको थिइनँ, माघ ६ गते त घरको गेटमै बमजस्तो शंकास्पद वस्तु राखियो,’ उनले भने, ‘मेरो कार्यालयका सुरक्षाकर्मीलाई भेटेर तेरो डाक्टरलाई जतिबेला जे पनि गर्न सक्छौं भनिरहेका छन् ।’ बसुन्धरास्थित घरमा शंकास्पद वस्तु राखेपछि प्रहरीलाई खबर गरी उजुरी दिएको गिरीले बताए । ‘अहिले पनि त्यस्ता फोन आउँछन् तर नम्बर देखिँदैन,’ उनले भने । प्रहरीका अनुसार गेटमा बियरको बोतलमा पेट्रोल र सुतली राखिएको थियो भने आँगनमा पेट्रोल छर्किएका कपडा छरिएको थियो । महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका डीएसपी रोशन खड्काले गिरीलाई आएको धम्कीका विषयमा आन्तरिक छानबिन गरिरहेको जानकारी दिए ।
बम राखेको स्थलमा पर्चासमेत भेटिएको थियो । विजय थापा भनिने व्यक्तिले बम राखेको र धम्कीको जिम्मा लिएका छन् । पर्चामा झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंसँग २० करोड घूस मागेकाले गिरीलाई कारबाही गर्न लागिएको उल्लेख थियो । पर्चामा जिम्मा लिएकाले थापा नै घटनामा संलग्न रहेको हुन सक्ने गिरीले आशंका गरे । थापा खोजीमै रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
थापा चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीविरुद्ध विभिन्न समयमा अनशन बस्ने गरेका व्यक्ति हुन् । उनलाई सत्तारूढ नेकपानिकट युवा संघको संरक्षण र समर्थन रहँदै आएको थियो । उनीमाथि त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पूर्वडिन जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपसमेत छ । डा. केसीका एक सहयोगीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार अभियानका विरोधीहरूले थापालाई
प्रयोग गर्ने गरेको बताए । कान्तिपुरले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा थापाको मोबाइल अफ थियो ।
डा. केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगका पदाधिकारीलाई धम्क्याउने तथा हिंसामा उत्रने आपराधिक गतिविधि अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आयोगलाई असफल बनाउन षड्यन्त्र भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘सत्ता नजिकका मेडिकल माफियाहरूले आपराधिक व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर आयोगका पदाधिकारीको घर अगाडि बम राख्नेसम्मको कुकर्म गरेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थापनाकालदेखि नै आयोगको काममा अनावश्यक भाँजो हाल्ने, हस्तक्षेप गर्ने काम भइरहेको छ ।’
उपाध्यक्ष गिरीले धम्कीबारे प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरलाई जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म कारबाहीबारे कुनै जानकारी नपाएको बताए । चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृति अन्त्यका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गरेर आयोग गठन गरिएको थियो । गठनदेखि नै उपाध्यक्ष गिरी विवादमा तानिएका छन् । २०७६ मंसिरमा प्रसाईंले उपाध्यक्ष गिरीले २० करोड घूस रकम मागेको आरोप लगाएका थिए । झापाको प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन गिरीले घूस मागेको प्रसाईंको दाबी थियो । उक्त आरोपको खण्डन गर्दै गिरीले मुद्दा दायर गरेपछि प्रसाईं फरार भए । पछि भक्तपुर जिल्ला प्रशासनमा उपस्थित भएसँगै नेकपा नेताको पहलमा मुद्दा मिलाइएको थियो । प्रसाईंले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन आयोगमा अनुचित दबाब दिँदै आएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो पटक पीजीको साझा प्रवेश परीक्षालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन खोज्दा आफूमाथि आक्रमणको प्रयास गरिएको डा. गिरीले गुनासो गरे । उनका अनुसार पर्चामा एक वर्षअघि बीएन्डसीका सञ्चालकले लगाएको झूटा आरोपको समेत विवरण उल्लेख गर्दै पीजी प्रवेश परीक्षामा बेथिति भएको आरोप लगाइएको छ । ‘तर हामीले ऐनको व्यवस्थाबमोजिम मात्रै काम गरेका छौं,’ उनले भने ।

(दार्चुला) - पश्चिमी त्रिदेशीय सीमा जोड्ने व्यास गाउँपालिकाको टिंकर जोड्ने सडक निर्माण प्रक्रिया नेपाली सेनाले बल्ल सुरु गरेको छ । महाकाली लोकमार्गअन्तर्गत दार्चुला–टिंकर सडक खण्डको ८७ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न सरकारले गत वैशाखमा सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।
सेनाले १० महिनापछि निर्माणको प्रारम्भिक तयारी थालेको हो । सडकको डिजाइन इस्टिमेटका लागि मंगलबार परामर्शदाता छनोटका लागि महिना दिनको म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
‘परामर्शदाता चयनपछि सर्भेका लागि तीन महिनाको समय दिइनेछ,’ सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलेले भने, ‘सर्भे रिपोर्ट प्राप्त भएपछि ठेक्का प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने र निर्माणको काम सुरु गरिनेछ ।’ त्यसका लागि करिब ५ महिना समय लाग्नेछ । निर्माणको तयारी प्रक्रिया सुरु भएसँगै सेनाको टोली बन्दोबस्तीका सामानसहित यसै साता व्यास क्षेत्र उक्लिएको छ । सेनाको विकास निर्माण कार्यदलको टोली निर्माणस्थल नजिक क्याम्प स्थापना गरेर बसेको हो ।
प्रमुख सेनानीको कमान्डमा १ सय ४३ जनाको टोली दुई वटा क्याम्पमा बसालिने प्रवक्ता पौडेलले बताए । सेनाले फागुन १ गते व्यास गाउँपालिकाको सुन्सेरानजिक गाल्थामा बेस क्याम्प स्थापना गरेको छ । दोस्रो बेस क्याम्प फागुन १५ गतेभित्र व्यास–२ दुम्लिङमा राख्ने तयारी छ । १२ वर्षदेखि निर्माणाधीन त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र जोड्ने उक्त सडक निर्माणमा ढिलाई भएपछि सरकारले सेनालाई जिम्मा दिएको हो । २०७७ वैशाख २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दार्चुला–टिंकर १ सय ४० किलोमिटरमध्ये व्यास–२ मालको कोठेधारदेखि टिंकर नाकासम्म ८७ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
अतिक्रमित नेपाली भूमि व्यासको लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा गत वैशाखमा चिनियाँ नाका लिपुपास जोड्न तावाघाट–लिपुलेक सडक बनाएको थियो । भारतले २२ किलोमिटर सडक नेपाली भूमिमा बनाएको छ । यसपछि सरकारले सुस्त गतिमा रहेको दार्चुला–टिंकर सडकको माथिल्लो भाग बनाउने जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो । भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेपछि सरकारले व्यासको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म पनि स्थापना गरेको थियो । त्यसयता यो क्षेत्रमा १२ महिनै सुरक्षाकर्मी बसिरहेका छन् । यसअघि प्रहरी चौकीहरू हिउँदमा बेंसी झर्ने गर्थे ।
टिंकर जोड्ने सडकको अहिलेसम्म व्यास–३ तोसरपानीसम्म ४३ किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ । तोसरपानी र कोठेधारसम्मको ७ किलोमिटर ट्र्याक महाकाली लोकमार्ग आयोजना कार्यालयले नै खोल्नेछ ।
१० वर्षमा टिंकर नाका जोड्ने लक्ष्य राखेर २०६५ सालबाट निर्माण सुरु भएको यो सडक ठेकेदार र आयोजना कार्यालयको लापरबाहीका कारण निकै सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीय झुनसिंह धामीका अनुसार सुरुको एक वर्ष राम्रो प्रगति भए पनि त्यसपछिका ११ वर्ष कामले गति लिन सकेन । पछिल्ला वर्ष ठेकेदार र आयोजना कार्यालयले विस्फोटक पदार्थको अभाव देखाएर काममा ढिलाइ गरेको स्थानीय बताउँछन् । सरकारले सेनालाई दिने निर्णय गरेलगत्तैदेखि कोठेधारभन्दा अगाडिको निर्माण रोकिएको थियो । ‘१० वर्षमै सक्ने भन्दाभन्दै १२ वर्षसम्म एक तिहाइ पनि बनेन । हाम्रो क्षेत्रमा जेठबाट त काम नै बन्द गरेको छ,’ धामीले भने, ‘अझै कति वर्ष लाग्ने हो !’
अहिले दार्चुला सदरमुकाम खलंगादेखि सुन्सेराको तोसरपानीसम्मको सडक ट्र्याक्टर गुड्न सक्ने बनेको छ । सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको यो सडकलाई चार वर्षअघि महाकाली करिडोरमा गाभिएको थियो । पटकपटक छिटो निर्माण गर्न दबाब दिँदै आए पनि कामको प्रगति बढ्न नसकेको व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीपसिंह बुढाथोकीले बताए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनअघिदेखि नै दबाब दिइरहेका थियौं । अहिले पनि सोचेसम्म प्रगति देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘सेनाले निर्माण थाले चाँडै होला भन्ने आशा छ ।’

(सुनसरी) - आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । चिकित्सा तथा दन्त–चिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजले बुधबार उपकुलपति प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको हो ।
लामो समयदेखि रोकिएको बढुवा प्रक्रियाको फाइललाई अगाडि नबढाएको र कोरोना उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता नदिएको लगायत प्रतिष्ठानकै हितमा गरिएका अन्य मागहरूबारे पदाधिकारीहरू चुपचाप बसेकाले तालाबन्दी गरिएको समाजले जनाएको छ । समाज अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेलले भने, ‘हाम्रा माग नयाँ होइनन् । यसअघि पटक–पटक ज्ञापनपत्र दिँदै आएका छौं । तैपनि सुनुवाइ नभएकाले तालाबन्दी गरिएको हो ।’ प्रतिष्ठानको चिकित्सा कल्याण समाजमा २ सय ७० जना चिकित्सकहरू आबद्ध छन् ।
यसअघि गत साता समाजले प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनालको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिसकेको छ । दुई साताअघि लगातार धर्नामा बसेपछि गत माघ २६ मा समाज र प्रतिष्ठान पदाधिकारीबीच वार्ता भएको थियो । वार्तामा मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि ६ दिनको अल्टिमेटम दिएर पर्खिए पनि कुनै प्रगति नभएकाले तालाबन्दी गर्नुपरेको डा. पोखरेलले बताए । तीन वर्षदेखि बढुवा प्रक्रिया रोकिँदा प्रतिष्ठान र चिकित्सकलाई बेफाइदा भए पनि पदाधिकारीहरूले ध्यानै नदिएको समाजको आरोप छ । विभागीय प्रमुखहरूको रोटेसन मिलाउनुपर्ने, शिक्षकहरूलाई उन्नत तालिम र अनुसन्धान गर्न तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि समाजको छ ।
उपकुलपति प्रा.डा. गिरीले भने समाजकै माग छिटो सम्बोधन गर्न आफू काठमाडौंमा मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगमा चार दिनदेखि धाइरहेको बताएका छन् । आफ्नो कार्यकक्षमा तालाबन्दी भएको जानकारी पाएको बताएका उनले फोनमा भने, ‘उहाँहरूका माग जायज छन् तर हतार गर्नु भयो । म प्रतिष्ठानकै काममा काठमाडौं आएको छु ।’

काठमाडौं (कास)– प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेना नेपालको रक्षाका लागि सक्षम तथा समर्पित रहेको बताएका छन् । सेनाद्वारा आयोजित ‘सांगठनिक परिवर्तनको सुदृढीकरण तथा दिगोपनासम्बन्धी’ चारदिने सेमिनारको बुधबार समापन गर्दै थापाले भने, ‘नेपाल विश्वकै पुरानो राष्ट्र रहेको र नेपाली सेना एसियाकै सबैभन्दा पुरानो भएको इतिहास छ । नेपाली सेना राष्ट्र रक्षाका लागि सक्षम तथा समर्पित छ ।’
उनले परिवर्तन सुरुवात गर्न आज जत्तिको उपयुक्त समय कहिल्यै नहुने वास्तविकता सबैले आत्मसात् गरेमा आ–आफ्नो क्षेत्र वा संगठनमा परिवर्तनको वाहकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुने बताए । उनले परिवर्तन संस्कृतिको निर्माण गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेतृत्वको नभए पनि परिवर्तनको अंकुरण गराउने तथा परिवर्तनलाई सुदृढ बनाउँदै संगठनको भविष्य कोर्ने जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्व वर्गको रहेको बताए । परिवर्तन प्रबन्ध गर्ने रणनीति सफलताका लागि नेतृत्व वर्ग आफैंमा स्पष्टता, शुद्धता, इमानदारिता, निष्ठा, नैतिकता र पारदर्शिता हुनुपर्ने धारणा उनले राखेका थिए ।

कास्की (कास)– बाँध मर्मत गर्न गत माघ २४ देखि फेवातालको पानी सुकाइएको छ । गण्डकी सरकारले तालको माटो पनि निकाल्दै छ । यही मेसोमा तालको बीचमा रहेको तालबाराही मन्दिरको पनि मर्मत गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । ‘मन्दिर दक्षिणतर्फ ३ इन्चजति ढल्किएको छ । यहीबेला मन्दिरको पनि मर्मत गरे हुने हो । हामीले कति भनिसक्यौं, सुनिदिने कोही भएनन्,’ फेवा डुंगा व्यवसायी संगठनका उपाध्यक्ष मंगलबहादुर नेपालीले भने । २०७२ वैशाखको भूकम्पका कारण मन्दिर ढल्किएको हो । तालबाराही मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हिक्मत कुँवरले मन्दिर मर्मत गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र गुठी विभागलाई भने पनि सुनुवाइ नभएको बताए ।

(मकवानपुर) - वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको बैठक लगातार सूचना टाँसेर स्थगित गर्न थालेपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अन्योलमा परेको छ । बुधबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक श्रेष्ठले ‘सत्तापक्षको दबाबमा’ अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेसँगै अविश्वासको प्रस्तावको छिनोफानो तत्काल नहुने देखिएको हो । बुधबार बिहान ६ः३५ मा सूचना जारी गर्दै सभामुखले विशेष कारण देखाउँदै बैठक स्थगन भएको जानकारी सांसदहरूलाई गराएका थिए । सत्तारूढ नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका ४५ जना सांसदले ओली समूहका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै प्रदेशसभाको बैठक पेचिलो बनिरहेको छ ।
मंगलबार दाहाल–नेपाल समूहको दबाब र सर्वदलीय बैठकपश्चात् प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका सभामुखले सत्तापक्षको दबाबका कारण पुनः बैठक स्थगित गरेका हुन् । यसअघि माघ १९ का लागि तय बैठक मुख्यमन्त्रीको दबाबमा अघिल्लो राति सूचना जारी गर्दै फागुन ५ सम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । पुस १० मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावसमेत एक महिनापछि (माघ ९) मात्रै प्रदेशसभामा टेबुल भएको थियो । प्रस्ताव दर्ता भएबाटै यस विषयलाई सत्ता पक्षले लम्ब्याउन खोजिरहेको देखिन्छ । प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार यसअघि नै अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने बताएका मुख्यमन्त्री पौडेलले नै प्रदेशसभा बैठक नराख्न दबाब भने निरन्तर दिइरहेका छन् । अविश्वास प्रस्तावमाथि दलगत धारणा राख्ने गरी बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि सत्तापक्षबाटै सदन अवरुद्ध हुने संकेत आएपछि बुधबारको बैठक स्थगित गरिएको हो ।
तत्काल बैठक सञ्चालनको माग राख्दै नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले उपसभामुख राधिका तामाङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण दललाई बैठक डाक्न आ–आफ्नो स्थानबाट दबाब दिनसमेत पत्रमा अनुरोध गरिएको छ । ‘अल्पमतमा रहेको सरकारको दबाबमा आएर सभामुखले प्रदेशसभाको बैठक पटक–पटक स्थगित गर्नु संघीयताको मर्ममाथिको प्रहार हो । तत्काल अर्को बैठक बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव टुंग्याउन जरुरी छ,’ नेकपा दाहाल–नेपाल समूहबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘अविश्वासको प्रस्ताव नटुंगिएसम्म अन्य विधेयकहरू सदनमा ल्याउन नमिल्ने भएका कारण सदन अवरुद्ध गरेजस्तो देखिएको छ ।’ अल्पमतमा रहेको सरकारको संरक्षण नगर्न र दबाबमा नपरी तत्काल बैठक बोलाउनसमेत सभामुख श्रेष्ठलाई उनले आग्रह गरिन् । सभामुख श्रेष्ठ ओली पक्षकै भएका कारण बैठकलाई लम्ब्याइरहेको आरोप दाहाल–नेपाल पक्षको छ ।
दाहाल–नेपाल समूहका संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जम्मकट्टेलले सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप लगाए । ‘सर्वदलीय सहमतिअनुसार बैठक सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता भएको थियो । तर एक्कासि सदन स्थगित गरेर धोका दिने काम भयो,’ उनले भने । सभामुखले संसदीय व्यवस्थाका मूल्य, मान्यता, संवैधानिक व्यवस्था र प्रदेशसभा नियमावली उल्लंघन गरेको उनले आरोप लगाए ।
प्रतिपक्षी दलहरूले समेत स्थगनको विरोध गर्दै तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । प्रदेशमा सरकार टिकाउन र नयाँ सरकार गठन गर्न निर्णायक भूमिकामा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सदन स्थगित गरेकोप्रति विरोध जनाएको छ । कांग्रेस सचेतक छिरिङदोर्जे लामाले अविश्वासको प्रस्ताव संवेदनशीलले सोहीअनुसार टुंग्याउनुपर्ने भए पनि त्यसबाट सत्तापक्ष र सभामुख टाढा–टाढा भागेको आरोप लगाए ।

वीरेन्द्रनगर (कास)– नेकपाभित्रको कलहका कारण कर्णाली प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ । गत वर्ष यतिबेला कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको मिति तोकिइसकिएको थियो । यस वर्ष भने सरकारले हिउँदे अधिवेशनको तयारी नै थालेको छैन । प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन गत कात्तिक ९ गते अन्त्य भएको थियो । एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
गत वर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण एक महिनामा ६ वटा बैठक मात्रै बसेर विधेयक अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । विभिन्न संसदीय समितिमा रहेका ८ वटा विधेयक पारित गर्ने कार्यतालिका रहे पनि उक्त अधिवेशनले कानुनहरू निर्माण गर्न सकेन । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूले चाहेमा विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था छ । ‘हामी त बैठक व्यवस्थित गर्ने विषयकै तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘तर सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन ।’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारले अधिवेशनलाई जति सक्यो पर नै सार्न खोजिरहेको बताए । प्रदेश सरकार आफ्नो पार्टी खोज्नतिर व्यस्त रहेकाले अधिवेशनतर्फ ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । ‘उनीहरूलाई त जति सार्‍यो उति आनन्द आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै अधिवेशन आह्वान नभए सरकारलाई दबाब दिन्छौं ।’
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार हालसम्म ५१ विधेयक दर्ता भएका छन् । यीमध्ये ३६ वटा विधेयक सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणसमेत भएका छन् । दर्ता भएकामध्ये तीनवटा विधेयक फिर्ता भएका छन् । कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक (पहिलो संशोधन), प्रदेशमा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक र सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक फिर्ता भएका हुन् । गत असोजयता मात्रै प्रदेशसभामा पाँचवटा विधेयक दर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– काभ्रेमा बुधबार बिहान एउटा कालो चितुवा (ब्ल्याक प्यान्थर) मृत भेटिएको छ । पाँचखाल नगरपालिका–९ चारपिप्ले सामुदायिक वननजिकै पर्ने पलाञ्चोक भगवतीबाट खरेल थोक जाने पक्की मोटर बाटोमा भेटिएको डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ ।
उक्त भाले चितुवा करिब १० वर्षको उमेर रहेको सबडिभिजन वन कार्यालय महादेवस्थानका प्रमुख हरिशचन्द्र तिम्सिनाले बताए । घटनास्थलमा पुगेका तिम्सिनाका अनुसार ६ फिट लम्बाइ र ३ फिट उचाइ भएको उक्त दुर्लभ जन्तु करिब ५० केजी तौलको थियो । ब्ल्याक प्यान्थर प्रायः हलुका पहेँलो र हलुका रातो रङको पृष्ठभूमिमा औंठी आकारको गोलाकार कालो बुट्टा रङका हुन्छन् । कहिलेकाहीं निख्खर कालो रङको पनि भेटिन्छन् । विरलै मात्र भेटिने कालो रङको चितुवा काभ्रेमा पहिलो पटक देखिएको हो डिभिजन वन काभ्रेका प्रमुख देवीचन्द्र पोखरेलले बताए ।
उक्त चितुवाको भीरबाट लडेर वा अर्को चितुवासँग लडाइँ गरेर मरेको भन्नेबारेमा खुल्न नसकेको तिम्सिनाले बताए । मृत फेला परेको चितुवाको खुट्टा, मुख, नङ्ग्रालगायतमा घाउ देखिएको स्थानीय कालिका युवा क्लबका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए । विगतदेखि नै उक्त चितुवा त्यस क्षेत्रमा घुम्दै आएको र बाख्राहरू खाने गरेको उनको भनाइ छ । उक्त चितुवा मंगलबार राति मरेको हुन सक्ने अनुमान छ ।
प्राणीशास्त्री करन शाहका अनुसार नेपालमा २० वर्षअघि पोखरामा पनि यस्तै रङको चितुवा फेला परेको थियो । ‘प्राकृतिक रूपमा घनाजंगल भएको ठाउँ, जहाँ प्रकाश कम हुन्छ, यस्तो चितुवा त्यस्ता ठाउँहरूमा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘घना वन, प्रकाश पनि कम देखिने र आर्द्रताको मात्रा पनि धेरै हुँदा यसको शरीर पनि कालो हुन्छ । कालो शरीर हुँदा यो घनाजंगलमा देखिँदैन र शत्रुबाट पनि सुरक्षित हुन्छ ।’
उनले यो घटनालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बिरालो प्रजातिको प्यान्थरमा ५ देखि ११ प्रतिशत जीवहरू कालो हुने सम्भावना हुन्छ । मेलानिन भन्ने रसायनको मात्रा बढी हुँदा छाला र रौं कालो देखिन्छ । यो त्यही कारणले भएको हो ।’ यो जन्तुमा माउ कालो भए पनि बच्चाहरू सामान्य किसिमका अन्य चितुवाहरू जस्तो रङको पनि हुन सक्ने उनले बताए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख एवं चितुवामा विद्यावारिधि गरेका प्राध्यापक तेजबहादुर थापाले तस्बिरमा देखिएको पाटाहरू हेर्दा ध्वाँसे चितुवा नभई कालो चितुवा हुन सक्ने बताए ।

पाल्पा (कास)– गुल्मीको पराल्मीमा बुधबार बेलुकी भएको जिप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा ७ जना घाइते भएका छन् । तम्घासदेखि रेसुंगा–१४ पराल्मीको छाप जाँदै गरेको लु१ज १९८८ नम्बरको जिप ठूलो पँधेरोमा दुर्घटना हुँदा सोही ठाउँका ४७ वर्षीय एकराज पोखरेल, २८ वर्षीया शान्ति नेपाली र २७ वर्षीया गोमा नेपालीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । पोखरेलको घटनास्थलमै र नेपालीद्वयको उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पतालमा मृत्यु भएको गुल्मी डीएसपी पुरुषोत्तम पाण्डेयले जानकारी दिए । दुर्घटनामा ३७ वर्षीय वीरबहादुर सूर्यवंशी, सवारीचालक २२ वर्षीय भरत पोखरेल, ६६ वर्षीय देवबहादुर नेपाली, २७ वर्षीय प्रकाश नेपाली र उनकी छोरी चार वर्षीया खुसी घाइते छन् । अन्य तीन घाइतेको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनाग्रस्त जिपबाट हामफालेका तीन जना सामान्य रहेका छन् । गुडिरहेको जिप सडकदेखि ५ सय मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । बेलुकी ६ बजेतिर जानकारी पाउनासाथ गुल्मीबाट घटनास्थलमा प्रहरी निरीक्षक महेश्वर उपाध्याय नेतृत्वको टोली खटिएर उद्धार गरेको थियो । चार वर्षीया खुसीबाहेक सबैलाई पाल्पा रिफर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

तिलोत्तमा (कास)– आठ वर्षीया छोरीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका ५० वर्षीय बाबुलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । २०७६ फागुन २८ मा दर्ता भएको मुद्दामा अदालतले पीडकलाई जन्मकैद र पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको स्रेस्तेदार नेत्र भुसालले बताए । बन्द इजलासमा बुधबार हाडनाता र जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी उक्त मुद्दाको फैसला भएको हो । पीडितको पक्षमा जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता डिल्लीराज ज्ञवालीले गरेको बहसबाट उक्त फैसला भएको हो । पीडकका तर्फदेखि वैतनिक अधिवक्ता नर्मदा सुवेदीले बहस गरेकी थिइन् ।

म्याग्दी (कास)– मालिकाको दरवाङकी १० वर्षीया बालिकालाई यौनजन्य हिंसा गरेको आरोपमा सोही ठाउँमा कार्यरत ५५ वर्षीय शिक्षक पक्राउ परेका छन् । भारतको दार्जिलिङ घर भई दरवाङको एक निजी विद्यालयमा पढाउँदै आएका प्रकाश लामामाथि गत माघ २४ मा बाटोमा खेल्दै गरेकी बालिकालाई आफ्नै कोठामा बोलाएर बालिकाको यौनांग औंलाले चलाई अनुचित यौन हिंसा गरेको आरोप लागेको हो । बालिकाकी आमाले प्रहरीसमक्ष छोरीलाई लामाले करणीसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा जाहेरी दिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । ‘लामालाई हिरासतमा लिएर घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ प्रहरी निरीक्षक रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने ।

इन्धन महँगो हुनु भनेको धेरै थोकको भाउ उच्च हुनु हो । हाम्रोजस्तो विद्युतीय गाडी त्यति प्रयोगमा आइनसकेको, विद्युतीय रेल बन्दै नबनेको र जल यातायात हुँदै नभएको मुलुकमा त झन् उपभोग्यलगायतका सामग्रीहरूको भाउ घटाउने–बढाउने एउटा साँचो नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हो । यो सत्यलाई जान्दाजान्दै पनि सरकारले भने पेट्रोलियम पदार्थमा यति धेरै कर लगाएको छ कि, खरिद मूल्य ५४ रुपैयाँ भएको पेट्रोलमा राजस्व मात्रै ५५ रुपैयाँ छ । यतिबिघ्न कर लगाउने सरकारी शैली देख्दा लाग्छ— पेट्रोलियम पदार्थ आम जनताका लागि आधारभूत आवश्यकताको सामग्री नभएर विलासी वस्तु हो । फेरि, जुन–जुन उद्देश्यले यसमा कर लगाइएको छ, ती क्षेत्रमा प्रगति भने कत्ति पनि छैन । तसर्थ, जनताको ढाड मात्रै सेक्ने चर्को करबारे सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
सरकारलाई पक्कै थाहा छ— यो करको बोझ धनीलाई मात्रै पर्दैन । प्रकारान्तरले यसबाट गरिब जनता नै मारमा पर्छन् । तैपनि किन यति धैरै राजस्व असुलिएको हो, बुझ्न सकिँदैन । उच्च करकै कारण यतिबेला इन्धन अचाक्ली महँगो भएको छ । पेट्रोलको भाउ साढे २ वर्षयताकै उच्च छ । पेट्रोलमा मात्र शतप्रतिशतभन्दा बढी कर लिइएको होइन, नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसित प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँ १५ पैसामा खरिद गरेको डिजेलमा ३७ रुपैयाँ ६५ पैसा सरकारी कर/राजस्व थप गरेर मूल्य समायोजन गरिएको छ । यही कारण, इन्धनसँग अन्तरसम्बन्धित सबैजसो सामग्रीको भाउ प्रभावित भएको छ । अझ बढ्ने संकेत पनि छ ।
सरकारले इन्धन कर पुनर्विचार नगर्दासम्म इन्धनको मूल्य जति बढ्यो उपभोक्ता त्यति नै मारमा पर्ने अवस्था छ । कारण, इन्धनको मूल्य बढेसँगै यातायात व्यवसायीहरू ढुवानी भाडा बढाउँछन् । ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै उपभोग्यलगायतका वस्तुहरूको भाउ बढाइन्छ । उसै त बजारभाउ अकारण बढिरहेको हुन्छ, इन्धनको मूल्य बढ्नुलाई त व्यापारी स्वर्ण अवसर नै ठानिदिन्छन् । त्यसैले, इन्धनको भाउ बढ्दा सिर्जना हुने दुष्चक्र र त्यसले सर्वसाधारणको जनजीवनमा पार्ने प्रभावका बारेमा सोचेर सरकारले कर र मूल्यवृद्धिबारे उचित समीक्षा गर्नुपर्छ ।
उता, करको मात्रा बढी भए पनि सबैथरी शुल्क, ढुवानी झाडा र वित्रेतालाई दिइने मुनाफासहित जोडेर बेच्दासमेत घाटा बेहोर्नु परिरहेको दाबी निगमको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ बढेको बढ्यै गरेकाले आठ महिनामा खरिद मूल्य दोब्बर बढ्नु यसको कारण बताइन्छ । निगमका अनुसार, मूल्य समायोजन गर्दा पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ८२ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर ४ सय १३ पैसा नोक्सान छ । यो विरोधाभास आफैंमा उदेकलाग्दो छ— सरकारले जथाभावी कर उठाउँदा जनता मारमा परेका छन्, तैपनि व्यापार गर्नकै लागि एकाधिकारसहित स्थापित संस्थानले पनि नाफा कमाउन सकेको छैन, उल्टो घाटामा छ । मूल्य समायोजन गर्दा पनि अर्धमासिक नोक्सान नै ८६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ हुने निगमको दाबी छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पनि बढिरहेको छ, त्यसको असर निश्चित रूपमा यहाँ पनि पर्छ । मूल्य बढाउन थप दबाब परिरहेको दाबी निगमले गरिसकेको छ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भए पनि उसको काम व्यापार गर्ने नै हो । यसरी भाउ बढाइरहँदा मारमा पर्ने आखिर तिनै जनता मात्रै हुन् । त्यसैले, यो समग्र अनमेल अवस्थाबारे पनि सरकारले विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।
सरकारले देश चलाउन कर असुल्न पाउँछ, तर त्यसको औचित्य र उपादेयता हुनुपर्छ । अहिले एक लिटर पेट्रोलमा २५ रुपैयाँ २३ पैसा भन्सार शुल्क, प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाका नाममा पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, सडकमर्मत सम्भार शुल्क ४ रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि १ रुपैयाँ १० पैसा असुल्ने गरिएको छ । यति धेरै शुल्क उठाइए पनि सडकको मर्मत–सम्भार कुन रूपमा भैरहेको छ, सबैलाई थाहा छँदै छ । प्रदूषण घटाउने पहल पनि शून्यसरी छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भैसकेको छ । तर यो बन्न कहिले सुरु हुन्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन, न कर उठाउन नै छाडिएको छ । तसर्थ, सरकारले जुन प्रयोजनमा कर उठाएको हो, त्यसको पूर्ण सदुपयोग गर्नुपर्छ । बूढीगण्डकी नबन्ने हो भने त्यो कर खारेज नै गर्नुपर्छ ।
जहाँसम्म, नेपालबाट भारततर्फ इन्धन तस्करी हुने सवाल छ, त्यो अलग्गै पाटो हो । सीमामा रोक्नुपर्ने तहमा अनौपचारिक कारोबार भएको भए सरकारले त्यहीअनुसार रणनीति अपनाउनुपर्छ, एउटा रोगको उपचार अर्कोमा खोज्न मिल्दैन । र, मुख्य कुरा अनुपादेय कर थोपरिरहनु हुँदैन । जनताका लागि आधारभूत आवश्यकतामा गनिने वा सोसरहका वस्तुहरूमा सरकारले प्रयोज्य करहरू मात्र लगाउनुपर्छ । सरकारले जनतालाई अनाहकमा महँगी उपहार दिनु हुँदैन ।

पोखरा मनपा–६, लेकसाइड बङ्लादीको फेदीमा चिसा खोलाको बाढीले ताल पुरेर बनेको ठूलो ‘आइल्यान्ड’ पोखरा मनपाले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरी गत वर्ष माटो निकाली सफा गरे पनि २०७७ सालको वर्षायाममा आएको बाढीले ताल पुरेर पुनः करिब ३० रोपनीको ‘आइल्यान्ड’ बनिसकेको छ । हालै बाँध मर्मत गर्न पानी घटाउँदा फेवाताल किनारा सबै सुक्खा भएको मौका पारी फेवातालको माटो निकाली फाल्ने अभियान अत्यन्त सराहनीय छ । तालको पर्यावरण र सौन्दर्य वृद्धिका लागि यो अभियान अपरिहार्य छ । चिसाखोलाले बर्सेनि बगाएर ल्याउने ढुंगा माटोले फेवातालमा ‘आइल्यान्ड’ बन्न दिनुभन्दा चिसाखोला मार्गको सिरानमा वैज्ञानिक र स्तरीय प्रविधिको चेक ड्याम यही बेला बनाउनु जाती हुन्छ ।
ड्याममा ढुंगा–माटो जम्मा गरी त्यहीँबाटै अन्यन्त्र लग्ने व्यवस्था मिलाउनु बङ्लादी क्षेत्रमा फेवाताल संरक्षणको दीर्घकालीन र भरपर्दो उपाय हो । तसर्थ उक्त उच्च प्रविधिको चेक ड्याम बनाउन प्रदेश मन्त्रालय जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय पोखराको प्राविधिकले पैंतीस लाख असी हजार रुपैयाँको लागत इस्टिमेटसहितको नक्सा तयार गरिसकेको जानकारीमा आइसकेको छ । अन्ततः उच्च प्रविधिको चेक ड्याम निर्माण वर्षायाम सुरु हुनुअगावै गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरपालिकाको सहकार्यबाट पूरा गरियोस् भनी गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।
– शिवलाल धिताल, बङ्लादी, पोखरा

ओली सरकारले तीन वर्ष पूरा गरेको छ । यस अवधिमा जनअपेक्षित काम कति भए, भएनन् भन्ने कुराको समीक्षा आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीे एकातिर आफ्नो पार्टीका नेता र संसद्ले सहयोग नगरेको हुँदा सरकारले काम गर्न नसकेको र त्यसैकारण आफूले संसद् विघटन गरेको बताउँदै छन् भने अर्कोतिर आफ्नो सरकारले ३ वर्षभित्र उल्लेख्य काम गरेको दाबी पनि गर्दै छन् । उनको कुन कुरालाई पत्याउने ? ३ वर्षमा उल्लेख्य काम गरेको हो भने कसरी संसद् र पार्टीका नेताहरूले असहयोग गरेको मान्ने ? असहयोग गरेको हो भने कसरी सरकारले धेरै काम गर्‍यो त ? ओली आफैं भ्रममा छन् । उनको कुरा विरोधाभासपूर्ण छ । के ओली सरकारले संसद्मा पेस गरेको बजेट कहिल्यै फेल भयो ? त्यही संसद्ले संविधान संशोधन गर्दा सर्वसम्मत ढंगले पास गरेको होइन ? हो भने किन सहयोगी संसद्लाई पार्टीभित्रको कारणले असमयमै विघटन गरियो ? ओलीले जवाफ दिनुपर्छ । ओलीले आमजनतालाई भ्रम छर्न ३ वर्षमा बग्रेल्ती विकास गरेको कागजी तथ्यांक पेस गरेका छन् । जनता उनले पेस गरेको तथ्यांक वास्तविक घोडा हो कि कागजी घोडा भनेर छुट्याउनै नसकिने बेबकुफ पनि छैनन् । निश्चय नै बाटाघाटालगायत झिनामसिना कुरामा केही उपलब्धि हासिल भयो तर जनअपेक्षित विकास हुन सकेन । ओलीले विकाससँग लोकतन्त्र साट्ने दुष्प्रयास पनि गरिरहेका छन् । उनको सबैभन्दा ठूलो असफलता भनेकै नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो र बलियो कम्युनिस्ट पार्टीलाई ३ वर्षभित्रै दुर्घटनामा पुर्‍याउनु हो । सायद अब कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने छैन । यो ओलीको, म नरहे पार्टी र सरकार पनि रहँदैन भन्ने अहंको प्रतिफल हो । जनताले चाहेको तर ओली सरकारले ३ वर्षमा पनि गर्न नसकेको कुरा निम्न छन् ः
१. पुँजीगत खर्च ३ वर्षमा कहिल्यै लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सकेन ।
२. भारतबाट बारम्बार हुने गरेको नाकाबन्दीलाई हेरेर चीनबाट ल्याउने भनिएको रेल र तेलको कुरामा पटक्कै प्रगति भएन । चीनका बन्दरगाह र पारवहन सुविधा कागजमै सीमित भए ।
३. भारतको रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म ल्याउने भनिएको रेलमार्गमा पनि खासै प्रगति भएन । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग कछुवा गतिमा अगाडि बढेको छ । ३ वर्षमा केवल ३७ किमि रेलमार्ग बन्यो । रेल र पानीजहाज चलाउने कुराले आजसम्म मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।
४. यो अवधिमा बेरोजगार र गरिबको संख्या झनै बढेर गएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा कागजमै सीमित भएको छ । भारतबाट आउने चामल आयात झनै बढेको छ ।
५. भूमि बैंक बनाउने कुरा पनि अगाडि बढ्न सकेन । मेलम्चीको पानी र तामाकोसीको बिजुली दुवै आउन सकेन । भैरहवाको विमानस्थललाई भारतीय हवाई मार्ग अहिलेसम्म दिलाउन सकेन ।
६. कालापानी लिम्पियाधुराको नक्सा त संशोधन भयो तर भूमि फिर्ता ल्याउन अहिलेसम्म सकेको छैन । उल्टो परराष्ट्रमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणमा कालापानीबारे छलफल गर्न भारत तयारसमेत भएन । यो ओली सरकारको ठूलो असफलता हो । अनि ईपीजे प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा समेत ओली सरकार विफल भएको छ । समष्टिमा सरकारको ३ वर्ष निराशाजनक छ ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

‘उच्च करले इन्धन अचाक्ली महँगो’ समाचारले निराश बनायो । सर्सर्ती हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुनु आमजनतालाई सामान्यजस्तो लाग्ला । तर, के कारण मूल्य बढाइन्छ भन्ने थाहा भयो भने निराशा मात्र हात लाग्छ । राज्यले कर असुल्न पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको जस्तो देखिन्छ । यो त सरासर नागरिकमाथिको राज्यको लुट होइन र ? नागरिकको दैनिक जीवनमा पेट्रोलियम पदार्थको नजानिदो तरिकाले निकटता हुन्छ । चामल, तरकारीको भाउ इन्धनसँग जोडिएको हुन्छ । जब इन्धनको मूल्य बढ्छ तब यस्ता अति आवश्यक सामग्रीको पनि भाउ बढ्छ । आम्दानी कहिल्यै बढ्दैन । खरिद मूल्य चौवन्न रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको कर पचपन्न रुपैयाँ
तोकेर एक सय एघार रुपैयाँमा बेच्नु हदैसम्मको बह्मलुट हो । शतप्रतिशत कर लादेर इन्धनमा अचाक्ली भाउ बढाएर पेट्रोलियम पदार्थ कम उपयोग गर्ने रणनीतिमा सरकार रहेको
भनेजस्तो देखिए पनि त्यसको विकल्प के त भन्नेमा सरकार मौन छ ।
सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारको ढुलमुले शैलीले यसको विकास दिनानुदिन खस्किँदो छ । आवश्यकताभन्दा अत्यधिक मात्रामा भित्रिएका भारतीय बाइक र कारले पेट्रोलको प्रयोगलाई बढाइरहेको छ । एकातिर जीवनको आधारै पेट्रोलियम पदार्थ बनिरहेको नेपालको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सय प्रतिशत कर असुल गर्नु जानाजानी वस्तु–सेवाको भाउ बढाऊ भनेजस्तै हो । बिचौलियाहरूलाई बजार मूल्य बढाउन सहयोग गर्न सरकारै लागिपरेजस्तो देखिन्छ । जनताको भान्सामा पुग्ने सामानको ढुवानी वैकल्पिक ऊर्जाबाट गर्ने व्यवस्था नभएसम्म पेट्रोलियम पदार्थको भाडा बढाउनु सवर्था अनुचित हो । त्यसमाथि अनावश्यक कर थोपरेर सरकारले नागरिकमाथि दमन गरिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा निम्न आय भएका परिवार पर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउअनुसार मूल्य समायोजन गरिएको भनेर निगमले अर्थ्याए पनि शतप्रतिशत कर कुन मुलुकले लिएर जनताको ढाड भाँच्ने काम गरेका छ ? इन्धनमा हुने गरेका मूल्यवृद्धिसँगै व्यवसायीले भाउ बढाउन खेल खेल्छन् । व्यवसायीका ज्यादती त सरकारी पक्षलाई पत्रपत्रिकाले लेखेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । मूल्य घटे व्यवसायीहरू सामान–सेवाको भाउ घटाउँदैनन् । तर, दुई रुपैयाँ बढ्दा उनीहरू सावाँ–ब्याज असुल्छन् अनि नियमन गर्ने निकाय दिनरातै सुतेर बसेका प्रतीत हुन्छ ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौं

अहिलेसम्म देखिएका संसदीय प्रणाली र साम्यवादी राज्य प्रणाली दुवैका आ–आफ्नै समस्या छन् । संसदीय व्यवस्थामा पाँच वर्षमा एकपल्ट भोट खसाएर नागरिक हुनुको गर्व गर्ने जनसाधारणमध्ये धेरैलाई आफूलाई सत्ताले कसरी, कहिले र कुनकुन वैचारिकीको निर्माणमार्फत रैती बनाउँदै लगिरहेछ भन्ने पत्तै हुँदैन । सोभियत संघ लगायतका राष्ट्रमा देखिएका साम्यवादी व्यवस्थाहरूमा व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई निषेधित गरिए पनि आर्थिक र राजनीतिक शक्ति आम समुदायमा नपुगेर अधिनायकवादी राष्ट्र–राज्यकै संरचनावरिपरि केन्द्रित भएकाले विश्वव्यापी कम्युनिस्ट आन्दोलन नै वैचारिक अन्योलमा भासियो । जुनसुकै व्यवस्था भए पनि राज्यशक्तिमा नागरिक सहभागिता न्यून मात्र रह्यो । थुप्रै देशमा राज्यशक्ति
राजनीतिक दल, सेना र सुरक्षातन्त्र, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र तथा बिचौलिया वर्गवरिपरि संगठित भयो । नेपालजस्तो मुलुकमा आम जनता
सिंहदरबार, बालुवाटार तथा टुँडिखेलजस्ता राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केन्द्रबाट पर धकेलिँदै गए ।
संसदीय प्रणाली र आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा नागरिकको कर्तापन चार–पाँच वर्षमा हुने चुनावमा भोट खसाउनुमै सीमित भयो । नेपालमा भने जनसाधारणहरू भ्रष्ट राजनीतिकर्मीहरूबाट निराश हुँदै, नेताहरूलाई गाली गर्दै तर आफू भने अराजनीतिक (एपोलिटिकल) भएर बस्दै जाने प्रवृत्ति फैलिँदै गयो । परिणामस्वरूप राज्यको दैनिक जीवन (आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक) मा राजनीतिक दल र नेताहरू मात्र देखिए । आम नागरिक चुनावमा भोट हालेर राजनीतिबाट टाढिँदै गए । केही विरोधका स्वर सडकमा गुन्जिए अनि केही मानिसले पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरिरहे । तर एक्लाएक्लै विरोध गरिएकाले होला, २०६२/६३ को आन्दोलनमा झैं सामूहिक नागरिक प्रतिकारको सिंगो उद्घोष हुन सकेन ।
राजसत्ता मिल्काएर गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा जनता जागेका थिए । २०६२/६३ मा जागेको नागरिक आन्दोलन सेलाउँदै जानु नै सन् २०१० मा संविधानसभा विघटनपछि चलेको पश्चगमनको मुख्य कारण थियो भन्ने धेरैजसो नागरिक आन्दोलनकारीहरूको बुझाइ छ । नागरिकहरूले सामूहिक विरोध गर्न छाडेकाले नै दलित, नारी, जनजाति लगायतका सीमान्तकृत समूहका मुद्दाहरू पछाडि धकेलिएÙ नवसामन्त बनेका नेताहरूका विलासी जीवनशैली समृद्घि–संकथनका भाग बनेÙ न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाहरू र संवैधानिक रूपले स्वतन्त्र आयोगहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बने ।
अहिलेको आवश्यकता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि स्वतःस्फूर्त उदाएको नागरिक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनु हो । अब पहिलाजस्तो सडक तताउँदै र सेलाउँदै, आवश्यक पर्दा जाग्ने र फेरि अराजनीतिक बन्दै वर्षौं निदाइरहने समय रहेन । नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति आम मानिस लगातार जागिरहनुपर्छ । उल्टो घुमिरहेको इतिहासको पाङ्ग्रालाई सही दिशामा फर्काउन राजनीतिक नेताहरूलाई लगातार दबाब दिइरहनुपर्छ ।
हो, नागरिक आन्दोलनका सीमाहरू छन् । अन्ततोगत्वा राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्ने राजनीतिक दलहरूले नै हो, तिनका नेता–कार्यकर्ताले नै हो । तर सातै प्रदेशका सचेत आम मानिस ऐक्यबद्घ भएमा खोसिएको नागरिक कर्तापन (एजेन्सी) लाई पुनर्प्राप्त गर्न सकिन्छ । सरकारलाई लगातार सामूहिक प्रश्न गरिरहन सकिन्छ— बलात्कारका निरन्तर शृंखलाहरू चलिरहँदा पनि किन पीडकहरूलाई प्रायः सजाय हुँदैन ? रुकुम तथा टीकापुर प्रकरणहरूबारे सरकारी जाँचबुझ समितिले बुझाएका प्रतिवेदनलाई किन सार्वजनिक गरिँदैन ? ती प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भनेर जान्न पाउनु जनताको अधिकार हो कि होइन ? समृद्धिका नाममा जथाभावी डोजर चलाउँदा प्रकृति र पर्यावरण कहाँ र कति विनाश भयो र कति मानिस घरविहीन बने ?
नागरिक आन्दोलनले स्थानिक र राष्ट्रिय दुवै तहमा भइरहने आपराधिक र असंवैधानिक घटनाहरूमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आम जनतामा निहित सार्वभौमिक शक्तिलाई जगाइरहनु आवश्यक छ । शक्ति जनतामै हुन्छ तर जनता व्यक्ति–व्यक्तिमा बाँडिएको हुनाले व्यक्तिले उक्त शक्तिको बोध गर्न पाउँदैन । जब विभिन्न पेसा र रुचि भएका विविध समुदायका मानिसहरूका छुट्टाछुट्टै आवाजहरू एकबद्घ हुन थाल्छन्, तब जनतामा निहित शक्ति जाग्छ । त्यसलाई जस्तोसुकै तानाशाहले पनि दबाउन सक्दैन । यो कुरा इतिहासले बारम्बार देखाएको छ ।
आन्दोलनमा फरक राजनीतिक दर्शन र मान्यता बोकेका लेखक, कवि, कलाकारहरू जोडिँदै गएका छन् । तर थुप्रै लेखक–कविहरू अझै असंलग्न देखिन्छन् । किन ? लेखक, कलाकारहरू स्वभावले नै संवेदनशील प्राणी हुन् । प्रेमकै बारेमा कविता, गजल लेख्दा भावनामा डुब्नैपर्छ । तर के साहित्यका ‘विम्बात्मक र शैलीगत खेल’ हरूमा रमाउँदै वा प्रेम–कविता लेख्दै अन्तर्मनको आनन्दमा डुबिरहने लेखक, कवि, कलाकारहरूले देशमा हत्या, बलात्कार हुँदा, प्रकृतिको दोहन हुँदा, सम्पदा मासिँदा, न्यायको उपहास हुँदा वा लोकतन्त्रको अवमूल्यन हुँदा मौन रहनु न्यायसंगत हुन्छ ? त्यही संवेदनशीलताको प्रदर्शन गर्दै अन्याय र अधिनायकवादविरुद्ध लेख्नु/बोल्नु पर्दैन र ? लेखक, कलाकारहहरूका शब्दमा र कलामा जनतालाई उठाउने र सत्तालाई हल्लाउने शक्ति हुन्छ । चेतनामा रूपान्तरण ल्याउन सक्ने शक्ति हुन्छ । विगतमा लेखक, कलाकारले त्यसै शक्तिको प्रयोग गरेर जनसाधारणलाई लोकतन्त्र र न्यायका आदर्शको रक्षाका निम्ति गाउँबस्तीहरूबाट आवाज र औजार लिएर उठ्न प्रेरित गरेका थिए । अहिले स्रष्टाहरूले त्यही भूमिका खेल्दै आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा उभिनु आवश्यक छ ।
यदि सिर्जनात्मक कर्ममा लागेका व्यक्तिलाई फूल, पात, आकाश, ताराको सौन्दर्यले आह्लादित मात्र नगरेर संरचनाको पीँधमा परेका र अहिलेको संविधानले समेट्न नसकेका अनागरिकहरूको पीडाले पनि उत्तिकै बिझाउँछ भने तिनले आन्दोलनमा नउत्रिई धरै छैन । बौद्धिक तथा सर्जकहरूले सत्तासमक्ष घुँडा टेकेमा लोकतन्त्र अझै खुम्चनेछ, नागरिक अधिकारलाई सीमित गर्ने नयाँ अध्यादेशहरू आउँदै जानेछन्, नारीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिगामी कानुन पास हुनेछन् तथा दलित, मुस्लिम र अन्य सीमान्तकृत समुदायकाहरू संरचनामा अझै तल पर्दै जानेछन् । न्यायको अभिनय चलिरहनेछ तर भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक दुवै किसिमका ‘स्पेस’ हरूमा आम जनताको पहुँच घट्दै जानेछ । हाम्रा अवचेतनको मनोवैज्ञानिक स्पेसलाई बजारका विज्ञापन बोर्डमा देखिएका रंगीन चित्रहरूले रंगाउँदै लानेछन् । हामीले बाँच्ने सहर, गाउँबजारका सामुदायिक स्पेसहरू मासिएर समृद्धिको परिचायक कहलिएका सपिङ मल र भ्यु टावरहरू ठडिनेछन् । र, टुँडिखेलजस्ता मिथक र इतिहास दुवै दृष्टिले घनीभूत सार्वजनिक जनस्थलहरू सत्ताको मैमत्तकारी शक्ति प्रदर्शनका अखडामा रूपान्तरित हुँदै जानेछन् ।
सत्ताको यस्तै स्वेच्छाचारिता, पश्चगमन तथा अधिनायकवादविरुद्ध माइतीघर मण्डलामा नारा गुन्जाउँदै, प्रज्ञा डबलीमा क्रान्तिकारी कवितावाचन गर्दै, बालुवाटारमा पानीको फोहोरा र लाठीचार्जको सामना गर्दै, टेकु र सिफल अनि शोभा भगवतीमा सहिदहरूलाई सम्झेर लोकतन्त्रका पक्षमा नाटक मञ्चन गर्दै, सिंहदरबार महिला मार्चका दौरान भद्रकालीमा पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाको विरोध गर्दै र कीर्तिपुरमा शिक्षामा भएको प्रतिगमनबारे छलफल गर्दै अगाडि बढेको शान्तिपूर्ण बृहत् नागरिक आन्दोलन फागुन ७ गते दिउँसो दुई बजे टुँडिखेल मार्च गर्ने र स्वतन्त्रताको पहिलो घोषणा भएको त्यसै ऐतिहासिक स्पेसमा
आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा छ ।
शुक्रबार टुँडिखेल घेराउका दौरान जनताले आफ्नो स्पेसलाई पुनर्प्राप्त गर्ने अभियानको उद्घोष गर्नेछन् । नागरिक आन्दोलनकारीहरूको विचार प्रस्ट छ— प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको प्रथम घोषणा भएको जनताको स्पेस हो टुँडिखेल ! हामीलाई उक्त स्पेसमा छिरेर हाम्रा असन्तुष्टिहरू व्यक्त गर्ने, प्रतिगमनको विरोध गर्ने तथा न्याय र लोकतन्त्रका पक्षमा नारा घन्काउने अधिकार छ । हाम्रो नैसर्गिक अधिकारलाई न पानीको फोहोरा वा लाठीको प्रहारले दमन गर्न सक्छन्, न जनतालाई सत्ताबाट छुट्याउने काँडेतारले छेकबार नै गर्न ! हामीलाई टुँडिखेलमा नागरिक घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने पूर्ण अधिकार छ ।
टुँडिखेल मार्च सिर्जनात्मक र शान्तिपूर्ण हुनेछ । हामी बाजा घन्काउँदै, सडक नाटक मञ्चन गर्दै, कवितावाचन गर्दै टुँडिखेलतर्फ बढ्नेछौं । राजनीतिक दलका विरोध जुलुसमा हिंसाको प्रयोगविपरीत हाम्रो मार्च रचनात्मक र अहिंसात्मक हुनेछ ।
बालुवाटार मार्चका दौरानले सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनकारीहरूमाथि लाठी र पानीको फोहोराले आक्रमण गरेका थिए । फागुन ७ गते पनि हामीसित न्याय र लोकतन्त्रका पक्षमा उठ्ने कलम र आवाजबाहेक केही हुनेछैन । केही गरी फेरि लाठी वा फोहोरा चले हाम्रा पिठ्युँहरू नै हाम्रा ढाल बन्नेछन् । तर राज्यले जति नै दमन गरे पनि हामी फर्कीफर्की आइरहनेछौं किनकि हामीसित निरन्तर संघर्ष गरिरहनुबाहेक विकल्प छैन ।
नेताहरू इमानदार भएका भए यस देशका नागरिकले आन्दोलन गरिरहनुपर्ने थिएन । तर नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको तथा दलाल पुँजीवादको छत्रछायामा राजनीतिक दल, बिचौलिया वर्ग र आपराधिक समूहहरूको ‘नेक्सस’ बनेको हालको अवस्थामा यदि हामीले संघर्ष गर्न छाडे यस देशमा विवेक र चेतना अस्त हुनेछ । नागरिक बन्न खोजिरहेका र समाजको पीँधमा अनागरिक भएर बाँचिरहेकाहरू राजनीतिक मूलधारबाट झनै अलग्गिँदै जानेछन् । वर्षौंपछि बिउँझिँदा हामीले फेरि देख्नेछौं— हुने र नहुनेबीचको खाडल झन् फराकिलो भएको, धार्मिक असहिष्णुता बढेको, जातीय द्वन्द्व चर्किएको, नारीहरूले अझै दोस्रो दर्जाका नागरिक हुनुको पीडाबोध गरिरहेको अनि आम मानिस आफ्नो कर्तापन र सोच्ने क्षमतालाई उपभोक्ता संस्कृतिको रमझममा विसर्जित गरेर बजारको दास बन्दै गएको ।
त्यस बेला पनि लोकतन्त्र, न्याय, समाजवादजस्ता विषयमा सभा–समारोह भइरहनेछन् । कार्यपत्रहरू लेखिने र प्रस्तुत गर्ने ढर्रा चलिरहनेछ तथा नेताहरूले दिवंगत नेताका सालिक वा फोटामाथि माल्यार्पण गर्दै लोकतन्त्र, समाजवाद, समृद्घि र विकासजस्ता शब्द प्रयोग गरेर भाषण दिई नै रहनेछन् । तिनका ताइ न तुइका उखानतुक्कामा चाटुकारहरूले ताली पनि पड्काइरहनेछन् । समाजवाद शाब्दिक प्रदर्शनमा सीमित हुनेछ र ‘लोकतान्त्रिक कर्तापन’ को अनुभूति आर्थिक–सामाजिक संरचनामा माथि परेका र केही विशेषाधिकार उपभोग गर्ने जमातकाहरूले मात्र गर्न पाइरहनेछन् ।
अहिलेको नागरिक आन्दोलन लोकतन्त्र, समाजवाद र न्यायजस्ता खोक्रा हुँदै गएका शब्दको अर्थलाई पुनर्जीवित गर्न खोजिरहेको आन्दोलन हो । नागरिकहरूको प्रश्न गर्ने र जनताको स्पेसमा छिरेर विरोध गर्न पाउने नैसर्गिक र मौलिक अधिकारको रक्षाका निम्ति गरिएको आन्दोलन हो यो ।
माइतीघर मण्डलाबाट कमलादी, सिफल, बालुवाटार, भद्रकाली र कीर्तिपुर आदि हुँदै टुँडिखेलसम्म आइपुग्दा नागरिक आन्दोलनमा फरकफरक समुदाय, मातृभाषा, लिङ्ग, उमेरर सामाजिक परिवेशका व्यक्तिहरू जोडिँदै गएका छन् । आन्दोलनका तयारी बैठकहरूका दौरान युवा अभियन्तादेखि लिएर २०६२/६३ को नागरिक आन्दोलनमा अहं भूमिका खेलेका अग्रजहरू, कमलपोखरीदेखि लिएर खोकनाका सरोकार समूहहरू तथा नेवाः, जनजाति र मधेसी लगायतका अन्य असन्तुष्ट समुदायका प्रतिनिधिहरूसित छलफल गर्दै जाँदा हामी हरेक दिन नयाँनयाँ कुरा सिक्दै छौं । यही क्रममा आआफ्ना
असंवेदनशीलताहरूलाई चिर्दै आफैं पनि रूपान्तरित हुँदै जाँदै छौं । यस अर्थमा बुझ्दा नागरिक आन्दोलनका तयारी बैठक र छलफलहरू हामी सबैको अन्तर्मनका प्रयोगशाला बनेका छन् । आन्दोलनको हरेक कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा हामी आफैंलाई अप्ठ्यारा प्रश्न सोधिरहन्छौं— आन्दोलनमा प्रयोग भएका विम्बहरूमा कतै जातवाद र पितृसत्ताको झल्को त आएन ? आयो भने अर्को कार्यक्रम गर्दा केकस्तो सजगता अपनाउनुपर्ला ? कसरी आन्दोलनलाई बढीभन्दा बढी समावेशी बनाउन सकिएला ?
नागरिक आन्दोलनको उद्देश्य बाह्य जगत्को राजनीतिक र आर्थिक तथा सामाजिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउने त हुँदै हो, यसबाहेक आन्दोलनकारीहरू आफैं पनि रूपान्तरित हुँदै जानु आवश्यक छ । यदि मन र मस्तिष्कमा आत्म रूपान्तरण हुन सकेन भने आन्दोलन कमजोर हुँदै जाने खतराप्रति हामी सजग छौं । हामी सबै किसिमका सकारात्मक आलोचनाहरूलाई सहजै स्वीकार गर्छौं । नागरिक आन्दोलन कुनै आलोचना आउँदैमा डराउँदैन, डगमगाउँदैन, बरु ती आलोचनाहरूलाई सकारात्मक ढंगले लिँदै, आफ्नै आत्मालोचना गर्दै झन्झन् फराकिलो र सशक्त हुँदै जानेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
यस आन्दोलनमा संविधान संशोधनमार्फत लोकतन्त्र र न्यायको स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने व्यक्तिहरू छन्, उक्त आदर्शहरूको प्राप्ति संसदीय व्यवस्थाभित्र नभएर अर्कै वैकल्पिक संरचनामा मात्र सम्भव हुन्छ भनेर सोच्नेहरू पनि छन् । यी सबै विविध तथा कहिलेकाहीँ विरोधाभासी विचारहरूको घर्षणमार्फत नै नागरिक आन्दोलन दिनदिनै विचारमन्थनको भुङ्ग्रोमा पोलिँदै आफ्नो विचार, विश्वदृष्टि र आत्मा खोज्दै अघि बढिरहेछ । संसद् विघटनका बारेमा अदालतले जे फैसला गरे पनि, जुनसुकै दल सत्तामा आए पनि, जो नेता प्रधानमन्त्री बने पनि यो आन्दोलन रोकिनेछैनÙ लगातार चलिरहनेछ । यो चेतनाको आन्दोलन हो ।

भारतको राजधानी दिल्ली । आफैंमा अनौठो र रोचक सहर । यो सहरको बाराखम्बा रोडमा सन् १९३४ मा बनेको नेपाली राजदूतावासको बाल्कोनीमा उभिएर नेपाल–भारत सम्बन्धको विगत र वर्तमानको आकलन गर्नु रमाइलो अनुभूति हो । भारतमा नेपाली राजनीति किन ‘डिप्लोमेटिक’ इन्क्लेभमा छैन ? किन यो बाराखम्बा रोडमा एक्लै उभिएको छ ? यसका कारणहरू छन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘युनिक’ रहेको मान्यता स्थापित छ । त्यो मान्यता यसै स्थापित भएको पक्कै होइन । केही त अवश्य छ । यो ‘केही’ के हो त ? इतिहासकारहरूले यसको व्याख्या गरेका छैनन् ।
यो ‘केही’ अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भ पनि होइन । १९३४ मा नेपाली राजदूतावास भवन खडा हुँदा नेपालमा राजा र राणाको द्वैध शासन थियो । त्यति बेला भारतमा शासन गर्ने अंग्रेजहरूले राजदूतावास भवन बनाउन दिएर नेपाली सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरेका थिए ।
दिल्ली सहर ज्ञानको खोजमा सधैं अगाडि रहने गरेको छ । यहाँका बुद्धिजीवी पुरानो दिल्लीको दरियागन्जमा पुराना र शास्त्रीय पुस्तकहरूका पानामा लोकतन्त्र खोजिरहेका भेटिन्छन् भने, नयाँ दिल्लीको खान मार्केटमा समकालीन राजनीतिक ग्रन्थहरूमा रुमलिइरहेका हुन्छन् । पछिल्लो समय खान मार्केटका बाहरी सन्सजस्ता प्रकाशनहरूले हिन्दी साहित्यको पुनर्प्रकाशनलाई महत्त्व दिएका छन् । बजारमा प्रेमचन्द, अज्ञेय, रघुवीर सहाय, आचार्य चतुरसेन, कमलेश्वर, प्रयाग शुक्लाजस्ता लेखकका कृतिहरू अंग्रेजी साहित्यका कृतिहरूको लहरमै भेटिन्छन् । हिन्दी साहित्यमा भारतको नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढ्दै छ । भारत सरकारले पनि राष्ट्रभाषाका रूपमा हिन्दीको प्रयोग सक्रिय गराएको छ ।
कोभिड–१९ को डरलाग्दो आक्रमण खेपेपछि दिल्ली अब आफ्नो गति र लयमा फर्किन थालेको छ । कोरोनाको नारा हो— ‘आपस में दूरी बनाये रखें’ । यसले भारतीय राष्ट्रिय एकताको नारालाई गिज्याएको महसुस हुन्छ । किनभने, दिल्ली मेट्रोमा आपसमा ‘दूरी’ बढाउन सम्भवै छैन । हो, मास्कको अनिवार्य प्रयोगको सरकारी आदेशलाई जनताले मानेका छन् । कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन अस्तित्वमा आएपछि मानिसहरूमा उन्नति र प्रगतिका आशा जागेका छन् । ‘हामीले कोभिडलाई जित्यौं !’ मानिसहरूका अनुहारमा सन्तोषको भाव देखिन्छ । सहरको ‘सर्वप्रिय यातायात सेवा’ मेट्रो सुचारु भएको छ । अटो र बसहरू सडकमा कुद्न थालेका छन् । मानिसको भीड बढ्दो छ, दिन–प्रतिदिन । दिल्ली सरकारले ‘मास्क’ नलगाउनेलाई जरिवाना गर्ने नीति नलिएको भए सहर कुनै बेला कोभिडले आक्रान्त भएको घटना अहिले कसैले सम्झिने थिएन होला ।
केही वर्षदेखि भारतीय राजनीतिको नीति र गति दुवै बदलिएको छ । भारतमा उदार लोकतन्त्रवादी भन्ने पहिचान बनाएका राजनीतिक दलहरूले सत्तामाथिको वर्चस्व पूरै गुमाएका छन् । कांग्रेस, कम्युनिस्ट र वामपन्थी कित्तामा उभिएका दलहरू शक्तिहीन भएका छन् । पण्डित जवाहरलाल नेहरूले बनाएका देशी–विदेशी नीतिहरूमा आमूल परिवर्तन हुन थालेको छ । दक्षिणपन्थी र हिन्दुवादी भनिने भाजपाले केन्द्रीय सत्ता पूर्णतया आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ । भाजपाको चिरपरिचित नारा हिन्दुत्व चारैतिर गुन्जिइरहेको छ । राजनीतिक वातावरणमा पूरै परिवर्तन आएको छ । मानिसहरूका आचार–विचार, बानी–ब्यहोरा र बोलचालको शैली पूरै बदलिएका छन् ।
कोभिडको प्रकोप कम भएपछि दिल्लीमा पूर्वप्रशासक, राजदूत, विशेषज्ञ, विचारक र बुद्धिजीवीको जमघट हुने थलो ‘इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टर’ सक्रिय भएको छ । सेन्टर खुलेसँगै राजनीतिक गफको क्रम पनि सुरु भएको छ । अहिले सेन्टरमा चर्चित छ— कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले लोकसभामा गरेको एउटा भाषण । त्यसमा उनले भनेका थिए, ‘यो देश चार जनाको नेतृत्वमा चलेको छ ।’ निकै सांकेतिक भाषामा ‘हम दो, हमारे दो’ भनेर राहुलले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमीत शाह र दुई जना उद्योगपति–व्यवसायी अडानी र अम्बानीलाई जोडेका थिए । राहुलको यो भाषण लोकप्रिय भयो । भारतका एक ठूला पत्रकारले मलाई सुनाए, ‘राहुल हिसाब गरेर बोल्दैनन्, मनमा लागेको कुरा हाकाहाकी बोल्छन् ।’ राहुलको भाषणको लोकप्रियताको सीमा थियो । भारतका अधिकांश जनता अन्य नेतालाई जे भने पनि नरेन्द्र मोदीको सम्मान गर्छन् । मोदीको व्यक्तित्व भारतमा लोकप्रिय छ । उनले पैसा कमाउँदैनन्, उनी इमानदार छन् र देशको काम राम्रोसँग गर्न उनी समर्थ छन् भन्नेमा राजनीतिमा चासो राख्ने अधिकांश व्यक्ति सहमत छन् ।
यो भयो राजनीतिको एउटा पाटो । यसको अर्को पाटो पनि छ । त्यो पाटो हो सम्बन्धको । नेपाल–भारत सम्बन्ध नेपालका लागि जहिलेसुकै संवेदनशील छ । भारत आफ्नो मतापको गतिमा हिँडिरहेको छ । हामी भावनात्मक संवेगको गहन अवस्थामा छौं । भारत, हात्तीजस्तो, मतापमा हिँडेको नै बेस । हाम्रा लागि संवेग नै राम्रो । हामीले आफ्नो नक्सामा कालापानीको भूगोलमा व्यापक परिवर्तन गरेर संसद्को सर्वाधिक बहुमतमार्फत त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन गर्‍यौं । त्यसको परिणाम आएको छैन । त्यो एउटा विषम विषय हो । ‘त्यो एउटा विषय थाती राखेर मित्रता निरन्तर राख्ने’ कुरामा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सहमति प्रकट गरिसकेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई हालैको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट्ने सुयोग नमिले पनि रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँगको उनको भेट उत्तिकै महत्त्वको थियो । राजनाथ सिंह भाजपाका वरिष्ठतम नेतामध्येका
हुन् । भारतीय संस्थापनमा प्रधानमन्त्री मोदीपछि
दोस्रो नम्बरका मन्त्री हुन् उनी । अनौपचारिक
हिसाबले उनको हैसियत उपप्रधानमन्त्रीसरहको
हो । राजनाथ सिंहसँग ज्ञवालीको त्यो भेटले
प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक फुर्ती कति बढायो ? भन्न सकिँदैन ।
नेपाल–भारत द्विपक्षीय राजनीतिका ज्ञाताहरू राजनाथ सिंहको वैचारिक प्रतिस्थापनासँग राम्ररी परिचित छन् । उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री भैसकेका तथा भाजपाको अध्यक्ष रहिसकेका राजनाथ सिंह नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रका रूपमा पुनःस्थापित गर्न चाहन्छन् । भारतमा उनी नेपाली राजाहरूका मित्रशक्ति मानिन्छन् । हिन्दु राष्ट्र नेपालको संरक्षकका रूपमा राजनाथ सिंह राजाको उपस्थिति चाहन्छन् । यो कुरा उदांगो छ । हिन्दु नेता राजनाथ सिंहले नेपालको वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिस्थितिको आकलन कसरी गरेका छन् ? यो नेपालमा परिवर्तनको स्थायित्व चाहने सबैका लागि तातो प्रश्न हो । राजनाथ सिंहको विचारले अहिलेको भारतीय संस्थापनलाई कति प्रभावित गर्छ ? यो कुनै प्रश्न होइन । उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ जसरी समकालीन भारतीय हिन्दु राजनीतिमा अग्रगामी देखिएका छन्, त्यसले पनि धेरै कुरा बताउँछ । योगी आदित्यनाथसँग नेपालका कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका राजनीतिक नेताहरूको बाक्लो राजनीतिक भेटघाट भइराखेको हुन्छ । यसले पनि वर्तमान राजनीतिको धेरैथोरै दिग्दर्शन गर्न सक्छ ।
मित्रताको खिचडीमा जति ढुंगा भेटिए पनि भारत नेपालप्रति असंवेदनशील भने छैन । असंवेदनशील हुँदो हो त उसले नेपाली जनताका लागि कोभिड भ्याक्सिन १० लाख डोज पठाउने नै थिएन । आफ्नै देशमा करोडौंकरोड भ्याक्सिन उपभोक्ताको भीड हुँदाहुँदै छिमेकमा भ्याक्सिन पठाउनु र बारम्बार पठाउने वचनबद्धता प्रकट गर्नु मित्रता र मानवीय, दुवै हिसाबले राम्रो कर्म हो । भारतले अझै अर्को ५ लाख डोज भ्याक्सिन पठाउने निर्णय उच्च तहमा भैसकेको छ । यसैका भरमा नेपाल सरकारले आफूले कोभिड प्रतिरोधक खोप ल्याइसकेको विज्ञापन फुक्न पाएको छ । नेपाली जनताका लागि भारत सरकारको उपहार कसरी नेपाल सरकारको उपलब्धि बन्यो ? कुरा अलिकति विचारणीय नै छ ।
जे भए पनि, दुवै देश अहिले नै कालापानीको चुच्चे नक्साजस्ता विषम विषयको समाधान खोज्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । यस्तो विषम विषयको समाधान खोज्ने आँट वर्तमान नेपाली राजनीतिक खेलाडीहरूसँग छैन । यी विषयहरूमा भारतका आफ्नै आन्तरिक अलमल छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालतमा परेको संसद् विघटनको मुद्दा जितेर वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गराउने ढिपी कसिरहेका छन् । सर्वोच्चले मुद्दा जिताएन भने प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्लान् ? यो कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालमा संसद्को पुनःस्थापनाले भारत प्रभावित हुँदैन भन्छन् यताका नीतिविज्ञ । संसद् विघटन, पुनःस्थापना, चुनावजस्ता विषयमा भारतको दृष्टिकोण जे भए पनि यी नेपालका आन्तरिक मामिला हुन् । यस्ता राजनीतिक मामिलाको ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ भनेको अतिशयोक्ति हो । राजनीतिले जता डोर्‍याए पनि नेपालले अन्ततः
आफ्ना समस्याहरूको निराकरण आफैं गर्ने हो । यसमा भारतका बुद्धिजीवी सहमत छन् । ‘अहिले नै बोल्ने बेला भएको छैन, बेला भएपछि बोल्नु राम्रो हुन्छ,’ विश्लेषकहरूको भनाइ यस्तै छ ।

कु रा सुरु गरौं राजनीतिक चिन्तक सीके प्रसाईको एउटा सन्दर्भबाट । उहाँ लेख्नुहुन्छ— एक कर्मठ महापञ्चलाई एकपटक मैले सोधेको थिएँ,
‘तपाईंहरू मन्त्री बन्न किन यति अधिक उत्सुक देखिनुहुन्छ ?’ उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘के गर्नु, मन्त्री नबनी कुरै बिक्दो रहेनछ ! माननीयको कुरो मन्त्रालयमा कसैले सुन्दैन । अनि जिल्लाका जनताको सेवा गर्ने कसरी ?’ मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, ‘तपाईंको तर्क सही हो भने तपाईं कहिल्यै जनसेवा गर्न सक्नुहुन्न । तपाईंको सायद इच्छा पनि छैन । किनभने मन्त्री भएपछि तपाईं कहिल्यै जनसेवा गर्न सक्नुहुन्न । मन्त्री भएपछि तपाईं भन्न थाल्नुहुनेछ कि प्रधानमन्त्री नभई केही सेवा गर्न सकिन्न । भाग्यवश प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने पुनः बहाना बनाउन थाल्नुहुनेछ ।’ राजनीति जनसेवा हो र जनसेवाको कुनै मूल्य हुँदैन, अनमोल हुन्छ । यदि जनसेवाको मोलै तोक्ने हो भने यो आत्मसन्तोष हो । आफूले गरेको सेवामूलक राजनीतिबाट एकान्त मनमा असीम सन्तोषको अनुभव गर्नु हो । जनसेवा कुनै सेठ–साहूकारको दोकानको म्यानेजरी होइन कि महिनाको अन्त्यमा वेतन पाइयोस् ।
ओलीगमनको सबैभन्दा ठूलो विशेषता कार्यकर्ताहरूलाई सत्तामुखी बनाउनु हो । खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले राजनीतिजीवीहरूको मनोविज्ञान बुझेका छन् । उनी आफ्नै दलभित्र वा अन्य दलबाट त्यस्ता कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो समीप ल्याउन सफल देखिएका छन् जो सत्ताको छहारीबिना बाँच्न सकिँदैन भन्ठान्छन् । उनका सभाहरूमा भीड जुटाइएको छ । भीड देखिएको पनि छ । सत्तासीनलाई राजनीतिक इज्जत केही कालका लागि जोगाउन सजिलो पनि छ । अहिले ओलीका सभाहरूमा जुन भीड जुट्ने गरेको छ, त्यसबाट उनमा आँट बढेको छ । उनी अरूलाई हाँक दिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री पदमा नरहेको दिन उनले यस्तो भीड जुटाउन सक्लान् ? ज्ञानेन्द्र शाह सत्तामा रहँदा उनी जहाँ जान्थे, प्रायोजित भीडले उनलाई लठ्याउँथ्यो । जब उनी राजा रहेनन् तैपनि मन्दिरमन्दिर चहार्दै गर्दा एक खालको भीडले पछ्याइरहन्छ । प्रायः शासकहरूले
आफ्नो पछाडिको भीडलाई चिन्न सकेका हुँदैनन् । यस्तै भीडलाई देखाएर सत्तासीनहरूले आफू जायज बाटामा रहेको छनक दिइरहन्छन् ।
२०१७ सालको सैनिक कूपछि राजा महेन्द्रले यस्तै भीड प्रदर्शित गरिरहे । आफ्नो कदमप्रति असहमत रहेकाहरूलाई कालान्तरमा उनले नजिक ल्याउने गरे । दबाब, प्रभाव र अभावको भुमरीमा पर्दै कतिपय सचेत कहलिएका राजनीतिकर्मीहरूसमेत उनको ‘जिन्दावाद’ गर्न लाम लागे । भनिन्छ, त्यतिखेर नेपालमा जति मान्छे विपक्षबाट सत्ता पक्षमा गए, त्यसको तुलना त्यतिखेरको विश्वमा सम्भवतः कहीँ हुन सक्दैनथ्यो । शाही कदमको विरोध गर्नेहरूमध्ये कोही जेलमा कोचिए, कोही मारिए, कोही निर्वासित भए । त्यो परिस्थिति वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रका कालमा समेत दोहोरिइरहे । तर निकै व्यक्ति यस्ता पनि थिए, जो झुकेनन्, थिचिन मानेनन्Ù पञ्चायतका तीस वर्षसम्म लगातार समाजलाई लोकतन्त्रका पक्षमा झकझकाइरहे । लोकतन्त्रबिनाका अन्धकार रातहरूमा निष्ठाका लौरोको ट्वाकट्वाकले नेपाली जनतालाई लोकतन्त्रका प्रति सचेत गराइरह्यो ।
ज्ञानेन्द्र शाहले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराए । मधेसका जिल्लाहरूमा चुनावी सहभागिता बढी देखियो । त्यसको थोरै अन्तरालमा जनआन्दोलनले उचाइ पनि त्यही भूमिमा पायो । अहिले पनि दिनहुँ केही मधेसी अनुहार
खड्गप्रसादसमक्ष आशीर्वाद लिन पुगिरहेका हुन्छन् र उनमै मुलुकको भविष्य देख्छन् । मधेसतिर मात्र किन, पहाडतिर पनि खड्गप्रसाद गलेका छैनन् भनी सोच्नेहरूको कमी छैन । चुनावी राजनीतिमा उनी प्रतिस्पर्धीहरूका तुलनामा कमजोर हुँदैनन् भन्ने आकलन पाइन्छ । बरु जुनजुन दल वा नागरिक समाजले उनको विरोध गर्दै छन्, तिनलाई उनले ‘आन्दोलनजीवी’ भनेर थचार्न खोज्दै छन् । पञ्चायतले
पनि ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ वा ‘मुठीभर’ का भनेर असहमत पक्षलाई ललकार्ने गर्थ्यो तर यस्ताहरूको नियति इतिहासमा सुरक्षित छ ।
अहिलेका प्रायः शासकहरू असहमत पक्षलाई ‘आन्दोलनजीवी’ भनेर कित्ताकाट गर्ने गर्छन् । छिमेकी भारतमै शासकले इतर पक्षलाई ‘आन्दोलनजीवी’ र ‘परजीवी’ मा वर्गीकरण गरेका छन् । भारतमा एक थिए राममनोहर लोहिया जो विचार र त्यससम्बद्ध आन्दोलनका कारण चिनिन्छन् । उनी त्यहाँको संसद्मा दुईपटक चुनिए, एकपटक मध्यावधि चुनावमा र अर्कोपटक आम चुनावमा । तर दोस्रोपटक उनी सात महिना मात्र संसद्मा बस्न पाए । यहीबीच उनको निधन भयो । केवल सन्ताउन्न वर्षको उमेरमा उनी बीसपटक गिरफ्तार भए । त्यसमध्ये बाह्रपटक स्वतन्त्र भारतमा । स्वतन्त्र भारतमा लोहियाको पहिलो गिरफ्तारी नेपालका निम्ति भएको थियो । लोहिया भुइँमान्छेहरूका लागि अन्यायविरुद्ध र समता तथा समृद्धिका खातिर आन्दोलन गर्न अन्तिम समयसम्म चुकेनन् । लोहियाका लागि आन्दोलनको विचार र कर्म दुइटै यति प्रिय थिए, सदैव त्यसका लागि तत्पर रहन्थे । उनको आयको नियमित स्रोत थिएन, हितैषीहरूले नै उनका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गरिदिन्थे । उनको न बैंक ब्यालेन्स थियो न त निजी आर्जन गरिएको जग्गाजमिन नै ।
यता, जिल्लातिरका एक नेताजी मसँग भन्दै थिए, ‘अब त विरोधसभामा सहभागी हुनेहरूबाटै मासु–चिउराको फर्माइस आउँछ । यस्तै तालमा हिँडियो भने आउँदो निर्वाचन नेपाली इतिहासकै सर्वाधिक खर्चिलो हुनेछ ।’ जब कार्यकर्ताहरू सुविधामुखी बन्छन्, त्यही बेला लोकतन्त्र ओरालो लाग्न थाल्छ । पहिला नेता र कार्यकर्ता सँगसँगै लोकतन्त्रका लागि लड्थेÙ तिनको जीवनशैलीले एउटा नैतिक अनुबन्धको निर्माण गरेको हुन्थ्यो । अहिले त्यस्तो अवस्था रहेन । जनआन्दोलन–२ पश्चात् नेपालले ‘गणतन्त्र, संघीयता र समाजवाद’ लाई आदर्श ठानेको थियो र योसँगै गाँसिएर आएको थियो— प्रत्येक नागरिकको यसप्रतिको निष्ठा । तर जुन खालको संसदीय राजनीति यतिखेर चलाइएको छ, त्यसका कारण कतै न कतै यी आदर्शहरू विस्थापित हुँदै गए । यी शब्दहरू आज पनि संविधान र प्रारूपमा ज्युँदा त छन् तर तिनको प्राणवायु सुक्दै गएको छ । लोकतन्त्रका नाममा राज्यसत्ताको घमन्ड र प्रभुत्व जति सघन ढंगले फैलिएको छ, त्यो देखेर ज्ञानेन्द्र शाह पनि तीनछक पर्दा होलान् ।
हामीले ‘गणतन्त्र, संघीयता र समाजवाद’ लाई तिनको पुरानै मर्यादा र महिमाले मण्डित गर्नुपरेको छ, तर कसरी ? यो नै नेपाली जनतामाझ सार्थक संवादको सुरुआत हुन सक्छ । अहिलेको सिंगो राजनीतिक कोलाहल र नाराहरूका माझ कतै हाम्रो आत्माभित्र गहिरो सन्नाटा छ । आज जोसँग शब्द छ, तिनीहरूसँग सत्य छैनÙ जोसँग अनुभवजन्य सत्य छ, शब्दमाथि तिनको अधिकारै छैन । एक समयमा हाम्रै माझ केही यस्ता व्यक्तिहरू देखिए जसले यस्तो खाले सन्नाटालाई चिरेका थिए । सत्य नयाँ हुँदैन, शब्दले त्यसलाई नयाँ अनुभवमा बदल्छ । गणेशमान सिंहलाई सम्झौं, राजनीति उहाँका लागि जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने एउटा माध्यम मात्र थियो । यस्ता व्यक्तिहरूले कुन पद लिए/लिएनन्, यो गौण विषय हो । सिद्धान्तप्रति अगाध निष्ठा भएका व्यक्ति पदमा त्यति आकर्षित हुँदैनन्, जति सिद्धान्तलाई कर्ममा रूपान्तरित गर्नमा हुन्छन् ।
महात्मा गान्धी भन्थे, ‘जुन परिवर्तन तिमी दुनियाँमा देख्न चाहन्छौ, त्यो पहिला आफैंले गरेर देखाऊ ।’ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा यस्ता पात्रहरूको अभाव थिएन । ती पात्रहरूको सम्मान त गरिन्छ तर त्यो आदरमा न्यानोपन र आत्मीय भाव मलिन हुन थालेको छ । निष्ठाको राजनीतिको सम्मानलाई हामीले औपचारिकताको घेरामा कैद त गरिरहेका छैनौं ? निष्ठाका ती प्रशान्त महासागरलाई एउटा ढुंगाको मूर्तिमा खुम्च्याई अक्षता मात्र चढाएर पन्छिने बहाना त खोजिरहेका छैनौं ? बीपी होऊन् वा पुष्पलाल, महेन्द्रनारायण निधि होऊन् वा मदन भण्डारी, रामजनम तिवारी होऊन् वा रामवृक्ष यादव, हामी सबैका नाम त जप्छौं तर तिनले जोगाइदिएको निष्ठाको बीउलाई आफैंभित्र उमार्नचाहिँ चाहँदैनौं । निष्ठाविहीन आन्दोलनले शासन पद्धति त बदल्न सक्ला तर अनुकरणीय थिति बसाउन सक्दैन । असली परिवर्तन हुन सक्दैन । प्रत्येक नागरिकको बोल र लोकतन्त्रप्रतिको कबोल एक हुनुपर्छ ।

दस वर्षअघि अस्ट्रेलियामा २७ हप्तामा जुम्ल्याहा जन्मिए । छोरी बाँची । छोराको मृत्यु भयो र उसलाई गाड्न लैजानुअघि आमाले हेरून् भनेर कम्बलमा बेरेर दिइयो । आमाले बच्चाको कम्बल हटाइन् र मृत शिशुलाई आफ्नो छातीमा टाँसिन् । ‘म तिमीलाई धेरै माया गर्छु अब तिमी आफ्नो घर जाऊ’ भनेर आँसु खसाल्दै उनले दुई घण्टा च्यापेपछि बच्चा चलमलायो । एकै छिनपछि
आँखा पनि खुल्यो । यो देखेर आमा खुसीले चिच्याइन् । डाक्टरले बच्चा हेरे र भने, ‘यस्तो घटना कहिल्यै भएको थिएन, यो जादु नै हो ।’ २७ हप्तामा जन्मेको तर मृत ठानिएको बच्चा अहिले दस वर्षको भयो ।
२७ हप्तामा जन्मेको बच्चालाई बचाउने सम्भावना छ, तर नेपालमा भने २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने कानुन बनिसक्यो, जसका
बारे सर्वसाधारणलाई थाहै नहुन सक्छ । चिकित्सकहरू भन्छन्, ‘बाँच्न सक्ने बच्चालाई तुहाउनु महिला स्वास्थ्यविरोधी काम हो, यस्तो कानुन स्विकार्न सकिन्न ।’ आफ्नो नाम
नखुलाउने सर्तमा केही स्त्रीरोग विशेषज्ञले भने,
‘२८ हप्तामा गर्भपतन हुँदैन, सुत्केरी हुन्छ ।
पूर्ण तर सानो बच्चा जन्मन्छ ।’ स्त्रीरोग विशेषज्ञ
डा. भोला रिजालले मसँगको कुराकानीमा
भन्नुभयो, ‘यदि व्यवहारमा यस्तो भयो भने म यो कानुन आमा मार्न ल्याएको भन्छु ।’
स्त्रीरोगविज्ञहरूको संस्थामै मैले ‘यो कानुनको किन विरोध गर्नुपर्छ’ भनेर २ हप्ताअघि इमेल पठाएकी थिएँ । उक्त संस्थाले औपचारिक उत्तर दिएको छैन । त्यहाँका व्यक्तिहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीबाट थाहा भयो, उनीहरूसँग छलफलै नगरी कानुन ल्याइएको रहेछ ।
एक स्त्रीरोगविज्ञको भनाइ थियो— विशेषज्ञले समेत महिलाविरोधी मानेको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ लाई विधायिकाले पारित गरेर कार्यान्वयनमै ल्याइयो भने म यो कानुनलाई स्विकार्न सक्दिनँ । हामीले सुरक्षित गर्भपतनको कानुन ल्याएको आमाको ज्यान बचाउन हो, २८ हप्ताको बच्चा मारेर निकाल्न होइन ।
उनका अनुसार यो प्रावधान संवेदनाहीन र अमानवीय छ । जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. इन्दिरा बस्नेत भन्छिन्, ‘चिकित्सकले गर्भपतन गर्ने तालिम लिएर मात्र २२ हप्तासम्मको गर्भलाई पतन गरिन्छ । २८ हप्तामा त गर्भपतन होइन, सुत्केरी गराइन्छ । यो बच्चा मार्ने काम भयो । साथै २२ हप्तापछि गर्भपतन गराउँदा आमाको स्वास्थ्य पनि खतरामा पर्छ । कानुन बन्दैमा स्विकार्नुपर्दैन र हुँदैन पनि ।’ केही महिला अधिकारकर्मीले बलात्कारको केसमा २८ हप्तामा पनि गर्भपतन गराउने कानुन बन्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन् । बलात्कारको केसमा २२ हप्तासम्मको गर्भ ‘तुहाउन’ पाइन्छ अनि किन २८ हप्तासम्म कुर्नुपर्‍यो ?
धुलिखेल अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सुमन ताम्राकार भन्छन्, ‘यस्ता कानुनले गर्दा आमा र बच्चाको जीवन जोखिममा पर्छ । हामीले २८ हप्तामा जन्मेका बच्चालाई बचाएका छौं ।’ धेरैजसो स्त्रीरोगविज्ञहरू ‘२८ हप्तामा गर्भपतन हुँदैन’ भन्छन् । तैपनि यस्तो कानुन कसरी बन्यो, सांसदहरूले कसको सल्लाह सुझाव लिए ? ४० वर्षभन्दा बढी अनुभव सँगालेकी प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सुधा शर्माले आफ्नो पुस्तकमा लेखेकी छन्, ‘२८ हप्तामा गर्भपतन गराउने कानुन किन र कसरी ल्याइयो थाहा छैन, २८ हप्ते भ्रूण पतन गराउन पाउने कानुनी अधिकारले आमाको भलो गर्दैन ।’
यो कदमले महिला स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पुर्‍याउँछ । यदि आमा वा बच्चाको ज्यान खतरामा छ भने जुनसुकै बेला शल्यक्रिया गरेरै भए पनि बच्चा निकालिन्छ । २८ हप्तैमा पनि शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकालिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि यो कानुन स्वीकार्य नभएको अनौपचारिक कुराकानीबाट थाहा भयो । उनीहरू उल्टो मलाई प्रश्न गर्छन्, यो कानुन कसरी र कसका लागि आयो ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले समेत ऐनमा रहेको गर्भपतनसम्बन्धी प्रावधानप्रति असहमति जनाएका थिए । २८ हप्तामा गर्भपतन गराउन सकिने कानुन स्त्रीरोगविज्ञ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले समेत ‘मान्य नहुने’ भन्छन् तर त्यो ऐन बनाउन सहमत हुनेमध्येकी एक पूर्व प्रतिनिसभा सदस्य अञ्जना विशंखेले ‘२८ हप्ताको गर्भपतन गर्दिनँ भन्न नमिल्ने’ उतिखेर बताएकी थिइन् । यसको अर्थ उनले २८ हप्तामा बच्चा बाँच्छ, बाँच्ने बच्चालाई मार्ने र आमाको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने कानुन हुँदा पनि केही समस्या नहुने बुझेकी रहिछन् । उनले यसलाई ‘नेपालको परिस्थिति बुझेर कानुन बनाएको र यो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउँदा केही असर नपर्ने ठोकुवै’ गरेकी थिइन् । सांसदहरूले विज्ञको कुरै नसुनेर ल्याएको कानुनलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालय यसबारे किन छलफलै गर्न चाहँदैन ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्ने एक चिकित्सकले मलाई भने, ‘यस प्रावधानको आधिकारिक रूपमा विरोध गर्न हामी सक्दैनौं, तर हामी यसको विरोधी हौं ।’ मेरी फुपूकी दिदीको पहिलो बच्चा ७ महिनामा जन्मेको थियो, जसलाई रुवामा चोपेर दूध दिएको म अझै सम्झन्छु । यदि ७ महिनामा गर्भपतन हुने भएको भए त्यो बच्चा अहिले ३० वर्षको हुने थिएन । पृथ्वीनारायण शाह ७ महिनामै जन्मेका थिए भनी हामी इतिहासमा पढ्छौं । गाउँघरमा ७ महिनामा जन्मेका शिशु बाँचेका उदाहरण धेरै छन् । विदेशमा ६ महिनाका बच्चालाई पनि बचाइएका घटना थुप्रै छन् । यस्ता उदाहरण हुँदाहुँदै कसरी २८ हप्ते बच्चालाई मार्ने कानुन ल्याए हाम्रा सांसदहरूले ?
डा. भोला रिजालले मसँग भन्नुभयो, ‘मलाई एक सांसदले यो विधेयक ल्याउनुभन्दा अघि सोधेका थिए र मैले यस्तो ल्याउन हुँदैन भन्दा ती सांसदले तपाईंको विचार सोधेको होइन, हामीलाई यो कानुन ल्याउन सहयोग गर्नू भनेका थिए ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत २२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई मात्र मान्यता दिएको छ । यो मान्यताविपरीत नेपालमा किन यस्तो प्रावधान आयो ?
स्त्रीरोगविज्ञ डा. जागेश्वर गौतम भन्छन्, ‘२२ हप्तापछिको बच्चा जिउँदै जन्मिने भएकाले त्यसपछि गर्भपतन गर्न सकिँदैन ।’ गर्भमा रहेको बच्चा असामान्य अवस्थामा भए वा गर्भमै मृत्यु भए जुनसुकै समयमा डाक्टरले आमाको ज्यान बचाउन शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकाल्न सकिने विश्वव्यापी अभ्यासै हो । २८ हप्ताको शिशुलाई गर्भपतन शब्द प्रयोग गर्नै मिल्दैन । एक जनस्वास्थ्यविज्ञले अनुभव बताइन्, ‘मेरी नातिनी २८ हप्तामा जन्मेकी हो । हामी धेरै डराएका थियौं त्यस बेला, तर अहिले फुर्तिली छ । ऊ हाम्रो आँखाको नानी हो ।’ अब यस्ता नातिनीहरू जन्मेलान् ? भ्रूणको रक्षा नगर्ने कानुन किन पूर्वसांसदहरूले ल्याए ? यसको उत्तर उनीहरूले दिनैपर्छ ।

वासिङ्टन (एजेन्सी)– अमेरिकाको दक्षिणी भेगमा केही दिनदेखि जारी हिमआँधीमा परेर कम्तीमा २१ जनाको मृत्यु भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मौसम सेवा (एनडब्लूएस) का अनुसार दक्षिण–पश्चिम टेक्सासदेखि उत्तर–पूर्वी म्यासाचुसेट्ससम्मको क्षेत्रमा ठूलो हिमआँधी आएको हो । टेक्सास, लुजिआना, केन्टुकी, नर्थ क्यारोलिना र मिजोरी राज्य सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।
एनडब्लूएसले १५ करोड जनसंख्या रहेका क्षेत्रमा चेतावनी जारी गरिएको छ । बीबीसीका अनुसार मंगलबारसम्म अमेरिकाको ७३ प्रतिशत भूभाग हिउँले ढाकिएको छ । आँधीका कारण टेक्सास राज्यमा मात्रै ४० लाखभन्दा बढी मानिस विद्युत् सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । टेक्सासको तापक्रम ३ दशकयताकै कम अर्थात् माइनस १८ डिग्री सेन्टिग्रेट पुगेको छ । गभर्नर ग्रेग अब्बोटले अवस्था निकै भयावह भएको जनाएका छन् । ‘यो अस्वीकार्य छ,’ उनले भने । उनले विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको विषयमा छानबिन गरिने जनाएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
सुगरल्यान्ड सहरमा घरभित्र बालेको आगो फैलिएपछि मंगलबार बिहान ३ बालबालिकासहित एक महिलाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै ह्युस्टन सहरमा पनि कम्तीमा ४ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ । त्यसैगरी, ह्युस्टनकै राजमार्ग छेउमा २ जनाको शव भेटिएको छ । प्रहरीले उनीहरूको चिसोका कारण मृत्यु भएको जनाएको छ । नर्थ क्यारोलिनामा कम्तीमा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । १० जना घाइते भएका छन् । दक्षिणी टेनेसीमा पनि एक जना १० वर्षीय बालकको चिसोका कारण मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रतिकूल मौसमका कारण धेरैवटा कोभिड–१९ का खोप केन्द्रहरू पनि बन्द गर्नुपरेको छ । खोप ढुवानीमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ । अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्यपश्चिमी क्षेत्रमा केही दिनभित्र अर्को आँधी आउने अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

यांगुन (एजेन्सी)– म्यान्मारका लोकतन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीहरूले यांगुनको सडकमा गाडी तेर्साएर सैनिक ‘कु’ को विरोध गरेका छन् । यांगुनमा बुधबार गरिएको प्रदर्शन फेब्रुअरी १ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेयताकै सबैभन्दा ठूलो भएको आयोजकहरूले बताएका छन् । बुधबारका प्रदर्शनमा दसौं हजार मानिस भेला भएका थिए ।
प्रदर्शनकारीले म्यान्मारकी लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुचीसहित सैनिक नियन्त्रणमा रहेका सबै नेताहरूलाई मुक्त गर्न माग गरेका छन् । बुधबारको प्रदर्शनले म्यान्मारकै ठूलो सहर यांगुनको ट्राफिक व्यवस्था निकै प्रभावित भएको थियो । सुचीलाई सेनाले दोस्रो मुद्दा लगाएपछि प्रदर्शनकारीले नयाँ शैलीमा विरोध जनाएका हुन् ।
आयोजकहरूले सरकारी कर्मचारीलाई काममा जानबाट रोक्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘ब्रोकन डाउन कार’ आन्दोलन आह्वान गरिएको बताएका छन् । त्यस्ता प्रदर्शनमा चिकित्सक, शिक्षक तथा अन्य क्षेत्रका कामदारहरूले समर्थन जनाएका बताइएको छ ।
बुधबार यांगुनका साथै राजधानी नेइपिडअ, म्यान्डलेलगायत सहरमा ‘कु’ को विरोधमा प्रदर्शनहरू भएका छन् । प्रदर्शन बढ्दै गएपछि मुख्य सहरका सडकहरूमा सुरक्षाकर्मी थप गरिएको जनाइएको छ । विरोधमा उत्रेकाहरूले ‘हाम्रा नेतालाई रिहा गर’, हामी न्यायको पक्षमा छौं,’ ‘गैरकानुनी पक्राउ बन्द गर’ लगायत नारा लगाउँदै आएका छन् ।
मंगलबार सेनाले सुचीलाई अदालतसमक्ष पेस गर्दा दोस्रो अभियोग पनि लगाएको थियो । उनलाई भिडियोमार्फत सैनिक सरकारले अदालतसमक्ष पेस गरेको थियो । यसअघि उनीलाई गैरकानुनी रूपमा सञ्चार उपकरण राखेको अभियोग लगाइएको थियो । तर मंगलबार उनलाई प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको अभियोग थपिएको हो । सुचीमाथि अभियोग थपेसँगै सेनाले म्यान्मारमा एक वर्षभित्र चुनाव गराउने दाबी दोहोर्‍याएको छ । सेनाले शासनसत्ता हातमा लिएपछि लोकतन्त्र पक्षधरले दिनहुँ प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सुचीसहित सबै नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न र नोभेम्बरमा भएको चुनावी परिणाम स्वीकार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । विरोध चर्कँदै गएपछि सोमबार सेनाले प्रदर्शनकारीलाई २० वर्षसम्मको जेल सजायका साथै जरिवाना गरिने चेतावनी दिएको थियो ।
नोभेम्बरको भएको चुनावमा सुचीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको थियो । तर सेनाले चुनावमा धाँधली दाबी गर्दै सत्ता हातमा लिएको हो । सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले ‘संविधानअनुसार नै शासनसत्ता नियन्त्रणमा लिइएको’ दाबी गर्दै ‘देशलाई एक वर्षभित्र सही मार्गमा लैजाने’ बताउँदै आएका छन् ।
यसअघि, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सेनालाई आफ्नो कदम फिर्ता लिन र सुची, राष्ट्रपति विन मिन्टसहित जननिर्वाचित नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न चेतावनी दिएका छन् । उनले सैनिक कदम सच्याउन प्रयास स्वरूप आवश्यक परेको भन्दै वरिष्ठ सैनिक अधिकारीविरुद्ध प्रतिबन्धको घोषणासमेत गरिसकेका छन् । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त प्रतिबन्ध सैनिक नेताहरू, उनीहरूका परिवारका सदस्य र सेनासँग सम्बद्ध व्यापार–व्यवसायप्रति लक्षित छ ।

दुबई (एजेन्सी)– संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का शासककी छोरीलाई आफ्ना बुबाले बन्धक बनाएको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रश्न उठाउने भएको छ ।
देश छाडी भाग्ने प्रयास गरेपछि बुबाले सन् २०१८ देखि बन्धक बनाएका लतिफाको आरोप छ । आफ्ना साथीहरूलाई गोप्य रूपमा पठाएको भिडियोमा लतिफा अल मक्तुमले आफूलाई पिताले ‘बन्धक’ बनाएर राखेका र आफ्नो ज्यान जोखिममा रहेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
भिडियो सार्वजनिक भएसँगै अनुसन्धानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमाथि विश्वव्यापी दबाब बढ्दै आएको छ । यूकेले त्यस्तो भिडियो सार्वजनिक हुनु ‘निकै चिन्ताजनक’ रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘यसबारे हामीलाई गम्भीर चासो छ,’ यूकेका विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले भनेका छन् । उनले उक्त घटनाबारे राष्ट्रसंघका विकसित हुने हरेक घटनालाई ‘यूकेले निकै नजिकबाट नियाल्ने’ बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले राजकुमारी लतिफालाई बन्धक बनाइएको विषयमा यूएईलाई चाँडै नै सोधपुछ गर्ने जनाएको छ । ‘हामी यसबारे निश्चित रूपमा यूएईसँग प्रश्न उठाउनेछौं,’ कार्यालयका प्रवक्ता रुपर्ट कोलभिलले भने । लतिफाको भिडियो विश्लेषण गरिएपछि यसबारे राष्ट्रसंघीय निकायले अनुसन्धान गर्न सक्ने उनले बताए ।
आफू डुंगा चढेर भागिरहेका बेला कमान्डोहरूले पक्रेर औषधि दिएको र हवाई मार्गबाट नजरबन्दमा राखिएको स्थानसम्म पुर्‍याएको राजकुमारी लतिफाले भिडियोमा बताएकी छन् । डुंगाबाट बाहिर निकाल्ने क्रममा लतिफाले सिपाहीहरूसँग प्रतिरोध गर्ने प्रयास गरेकी थिइन् । त्यस क्रममा उनले एक जना कमान्डोको पाखुरामा टोकेकी थिइन् ।
लतिफालाई नियन्त्रणमा लिएर उनलाई औषधि दिइएको थियो । त्यसपछि उनलाई दुबई ल्याइएको हो । करिब एक वर्षपछि उनलाई गोप्य रूपमा दिइएको मोबाइल फोनमा उनले भिडियोहरू रेकर्ड गरेकी बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय पूर्व उच्च आयुक्त तथा आयरल्यान्डकी पूर्वराष्ट्रपति रोबिन्सनले लतिफाको हालको अवस्थाबारे जानकारी गराउन माग गरेकी छन् । ‘म लतिफाको अवस्थाबारे निकै चिन्तित छु । विषयवस्तु अघि बढेको छ । यसबारे अनुसन्धान गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भनिन् । लतिफाका बाबु शेख मोहम्मद बिन रसिद अल मक्तुम दुबईका शासक हुन् । विश्वकै धनी राष्ट्रप्रमुखमध्येका एक शेख मोहम्मद यूएईका उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री पनि हुन् ।

(काठमाडौं/विराटनगर) - आफैंलाई नपुगेको जनाउँदै भारतले असोज दोस्रो सातादेखि प्याज निर्यात बन्द गर्‍यो । त्यस बेला कालीमाटी तरकारी बजारमा प्याजको मूल्य प्रतिकिलो ३१ देखि ४२ रुपैयाँसम्म थियो । भारतले निर्यात बन्द गरेलगत्तै नेपाली बजारमा भाउ अकासिएर असोज १५ गते होलसेलमै १ सय ७ रुपैयाँ पुग्यो । कात्तिक १६ गतेसम्म १ सय ३० रुपैयाँ पुगेको प्याज खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो साढे २ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री भयो । सरकारी हस्तक्षेपका कारण मूल्यमा सामान्य गिरावट आए पनि पुरानो बजारभाउमा आउन सकेन ।
भारतले पुस १७ गते निर्यात प्रतिबन्ध हटाएको दिन मूल्य घटे पनि फेरि बढ्न थालेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको विवरणअनुसार पुस १७ गते प्याज प्रतिकिलो ६२ रुपैयाँ ५० पैसा निर्धारण भएको थियो । फागुन ५ सम्म आइपुग्दा होलसेलमै प्रतिकिलो ८२ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ । खुद्रा व्यापारमा पनि त्यही अनुपातमा मूल्य बढेको छ । ‘अहिले दैनिक ७० देखि ८० टन प्याज आयात भइरहेको छ । तर भाउ जुन रूपमा घट्नुपर्ने हो, घटेन,’ समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भने ।
श्रेष्ठका अनुसार अहिले भारतमा प्याज उत्पादनको सिजन हो । प्याज उत्पादन भएपछि निर्यात बन्देज खुला गरिएको थियो । ‘व्यवसायीहरूले भारतमै बढेको बताउँदै आएका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘भारतमै निर्भर हुँदा यस्तो समस्या देखियो ।’
प्रतिबन्द हटे पनि सीमावारिको नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य ८०/९० रुपैयाँ किलो रहेकामा विराटनगर–७ की शिक्षित गृहिणी संझना खड्का चकित छिन् । अघिल्ला वर्षहरूमा यतिखेर प्रतिकिलो ३० देखि ५० रुपैयाँसम्ममा प्याज किनेको उनले बताइन् । विराटनगरको थोक बजारमा सोमबार काँचो प्याज प्रतिकिलो ६०/६५ रुपैयाँ र सुकेको प्याज ७५/८० रुपैयाँ थियो ।
खुद्रा बजारमा काँचो प्याज प्रतिकिलो ग्राम ७५/८० रुपैयाँ र सुकेको प्याज ९०/९५ रुपैयाँ छ । ‘यति महँगो प्याज काटेर तरकारीमा हाल्न पनि सोच्नुपर्छ,’
खड्काले भनिन् ।
दुई साता अगाडि विराटनगरकै बजारमा प्रतिकिलो ६५/७० रुपैयाँमा प्याज बिक्री भएको होटल सञ्चालक वकिल कार्कीले बताए । ‘अचानक के भएर प्याजको मूल्य बढ्यो ? बुझिनसक्नु छ,’ कार्कीले भने, ‘ढुवानी, भन्सार र नाफा जोड्दा पनि यति सारो मूल्य नबढ्नुपर्ने हो ।’
भारतले निर्यात खुकुलो गरिसक्दासमेत मूल्य कम हुने संकेत नदेखिएको विराटनगरको पुरानो गुद्रीस्थित तरकारी मण्डीका खुद्रे बिक्रेता संजय यादव बताउँछन् । ‘अब प्याजको मूल्य ७० रुपैयाँभन्दा मुनि नजाला,’ उनले भने ।
थोक बिक्रेता शक्ति झाले आफूहरूले प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँमा बेचिरहेको बताए । ढुवानी र भन्सार शुल्क जोड्दा आफूहरूलाई नै अचेल प्रतिकिलो ७५/७६ रुपैयाँ परिरहेको उनको भनाइ छ । भारतमा महाराष्ट्र र कर्नाटक राज्य प्याज उत्पादनका लागि चिनिन्छन् । यी दुई राज्यको प्याज उत्पादनमा हुने उत्तारचढावले भारतीय बजारमा असर पार्छ । नेपाल पनि प्याजका लागि भारतमै निर्भर छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ करोड ९२ लाख २६ हजार किलो प्याज आयात भएको छ । उक्त प्याज आयात गर्न ७२ करोड ६ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी भारतबाट १ करोड ८९ लाख १६ हजार किलो आयात भएको छ । बाँकी चीन र इजिप्टबाट आयात भएको विभागले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्रका अनुसार नेपालमा मुख्यतः सर्लाही, बारा, पर्सा, सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहटमा प्याज गानो उत्पादन हुन्छ । प्याज कात्तिक/मंसिरमा लगाएर वैशाख, जेठदेखि भदौसम्म्म उखेलिन्छ । तर प्रयाप्त सिँचाइ अभावले यसको उत्पादनमा कमी आएको छ । बागबानी विकास अधिकृत सन्दीप सुवेदीका अनुसार मुलुकभर औसतमा २० हजार ९ सय ८ हेक्टरमा प्याज खेती हुन्छ । उक्त क्षेत्रफलबाट वार्षिक २ लाख ९१ हजार ५ सय टन उत्पादन हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन स्थानीय बजारमै खपत हुन्छ । ‘स्वदेशी उत्पादनले करिब ३० प्रतिशत मात्रै पुग्छ । उक्त उत्पादन दसैंतिहारसम्ममै सकिन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘त्यसपछि आयातकै भर हो ।’
सुवेदीका अनुसार भारतमा दुई सिजनमा उत्पादन गरी ६/७ महिनासम्म भण्डारण गरिन्छ । तर नेपालमा सिजनल मात्रै हो । लामो समयदेखी नयाँ जातको प्याजको दर्ता र उन्मोचन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा उत्पादन बढ्न नसकेको सुवेदीको भनाइ छ । सिँचाइ र मूल्य अस्थिर पनि उत्पादन नबढ्नुको अर्को कारण भएको उनले बताए । प्याजमा प्रशस्त मात्रामा विभिन्न प्रकारका खनिज पदार्थ, भिटामिन आदि तत्त्व पाइन्छन् । प्याजबाट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन,
क्याल्सियम, फस्फोरस, भिटामिन (बी–१, बी–२, सी, ए) लगायत तत्त्वहरू पाइने जानकारहरू बताउँछन् ।

(काठमाडौं) - काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) तीन वर्षभित्र सकिनेमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले शंका व्यक्त गरेका छन् । बुधबार फास्ट ट्र्याकअन्तर्गत फेज टुको ठेक्काका विषयमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा आयोजित छलफलमा राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले बाँकी समयभित्र सकिने आधार आयोजनासँग माग गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य दीनानाथ शर्माले ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमै सकिन्छ कि सकिँदैन र समयमै सक्न के समस्या छ’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले कुनै कानुनी जटिलता र समस्या भए त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन झन्झटिलो र अव्यावहारिक हुँदा काम गर्न समस्या भएको कुरा धेरै आउँछ,’ उनले भने, ‘यसलाई संशोधन गरेर व्यावहारिक, सरलीकृत गर्ने र आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी सरल ढंगले अगाडि बढाउन नसकिने हो र ?’
जवाफमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले कुनै समस्या नआए तोकिएकै समयमा आयोजना सकिने दाबी गरे । ‘आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा सक्ने भन्ने म्यान्डेट छ,’ उनले भने, ‘ठूला व्यवधान र कानुनी समस्या आएनन् भने समयमै सक्न समस्या छैन ।’ उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चितता दिने भनेको छ । ‘त्यसैले आयोजना समयमै सक्छौं,’ उनले भने, ‘यो आयोजनाले नेपालको आर्थिक रूपान्तरण गर्ने हुँदा जति ढिलो हुन्छ, यसको क्षतिको लेबल त्यत्ति नै हुनेछ ।’
उनले खोकनामा मात्र केही समस्या रहेको बताए । ‘स्थानीयले भनेर एकचोटि अधिग्रहण भई फेरि नदी किनारबाट दोस्रो अधिग्रहण गर्नुपर्‍यो । अहिले खोकनामा बस्तीलाई असर पर्ने गरी बाटो जाने छैन ।’ खोकनाको परम्परागत बस्तीलाई संरक्षण गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसलाई राजनीतिक रूपमा पनि सल्ट्याएर सबैतिरबाट काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गर्छौं,’ उनले भने, ‘नत्र अन्यत्र कुनै समस्या छैन ।’ उनका अनुसार ०७८ को पुस–माघसम्म आयोजनामा पर्ने सबै निर्माणको ठेक्का गरी सकिने छ ।
काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख विकास पोखरेल सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण हुँदा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) उपलब्ध नभएको बताउँछन् । आयोजनाको डीपीआर २०७६ भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो । जसले गर्दा समयमै काम सुरु गर्न समस्या भयो । सडकको कुल ७२ दशमलव ५ किमिलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ । एउटा क्लस्टरमा करिब ८ किमि छ । यसमा सडक, पुललगायत सबैको काम पर्छ । एउटा क्लस्टरको काम एउटै निर्माण व्यवसायीले सक्ने गरी हुनेछ ।
‘पुल र सुरुङ ५ र ६ नम्बर क्लस्टरमा परेको छ, यसका लागि ४५ दिनको समय राखेर पूर्वयोग्यता निर्धारण (पीक्यू) गरेका थियौं, कोभिडले गर्दा यसलाई साढे ६ महिनासम्म सारिरहनुपर्‍यो,’ पोखरेलले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो टेन्डर गरेर अघि बढेनौं भने ०८१ मा सम्पन्न गर्ने सम्भावना कम हुन्छ ।’
आयोजनाका खरिद व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख महासेनानी सुनिलसिंह राठौरले प्याकेज १ मा २१ र प्याकेज २ मा २२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट प्रस्ताव पेस हुनु नै प्रतिस्पर्धालाई सीमित नगरिएको कुरा प्रस्ट हुने बताए । आवेदन पेस गरेर रिजेक्ट हुने सबैलाई इमेलमार्फत रिजेक्ट हुनुको कारण खुलाएर जानकारी गराइएको उनले बताए । चार वटा कम्पनीले आफूहरू पीक्यूमा नपर्नुको कारण मागेका थिए । ‘उनीहरूलाई क्राइट एरिया मिट नगरेको भन्दै जवाफ फर्काएका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पूर्वयोग्यता सूचीमा नपरेका अन्य आवेदक कम्पनीबाट कहीँकतै उजुर परेको छैन ।’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन शाखा निर्देशक राजेशकुमार थापाले जटिल प्रकृतिका कामहरूमा पूर्वयोग्यता निर्धारण गरेर दुई चरणको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । काम गरेको अनुभव, काम गर्ने मान्छेको व्यक्तिगत विवरण, काम गर्ने इस्टिमेटलगायतलाई मापदण्डमा राखिएको थियो । तोकिएको क्राइट एरिया मिट नगर्ने कम्पनी छनोट हुन सकेनन् । महासेनानी राठौरले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमअनुसार नै सबै काम गरेको बताए । ‘नाम हामीलाई राष्ट्रिय गौरवको दिइयो,’ उनले भने, ‘गौरवको आयोजनाले के सुविधा पाउने ? आफ्नो चरण पार गरेर कानुनी रूपमा कुनै उजुरबाजुरमा नगएको अवस्थामा यसरी आफ्नो होलस्टिक प्लानअनुसार अगाडि बढ्ने बहानामा रोकिएका छौं ।’ बीचमा बाधा व्यवधान आइरहे आयोजनाको निर्माण समय लम्बिने डर हुने उनको भनाइ छ ।
‘आयोजना सेनाको चाहना र माग नभई विशिष्ट परिस्थितिमा सरकारले जिम्मा दिएको हो,’ रक्षा सचिव पाण्डेले भने, ‘समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी दिइएकाले ढिलाइ गर्न छुट छैन ।’ समिति सभापति रामनारायण बिडारीले फास्ट ट्र्याक नेपालको लाइफलाइन भएकाले समयमै सकिनुपर्ने बताए । सदस्य राधेश्याम अधिकारीले पीक्यूमा छनोट नभएकाहरूले उजुरी गरे नगरेको बारे प्रश्न गरेका थिए ।

आयोजनाले सर्ट लिस्टमा परेका कम्पनीको नामसहित पुस १० गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सेनाले अन्य सबै कम्पनीले मापदण्ड नपुर्‍याएको भन्दै पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई छनोट गरेको छ । दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी मात्रै छनोट भएको छ ।
‘पीक्यू’ मै थोरै निर्माण कम्पनी छनोट हुँदा मिलेमतोलाई प्रोत्साहन पुग्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार पहिलो प्याकेजका लागि करिब २७ अर्ब र दोस्रो प्याकेजका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सर्ट लिस्टिङमा परेका दुई वटा कम्पनीलाई मंगलबार ४५ दिनको समय दिएर लागत अनुमानअनुसारको बिड डकुमेन्ट दिइएको छ । उनीहरूले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । ‘त्यसको पनि मूल्यांकन हुन्छ, सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि हामीले सूचना दिएर सम्झौता गरी मोभिलाइजेसन पेस्की रकम दिनेछौं,’ सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले भने ।
सेनाले २०७४ जेठमा द्रुतमार्गको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको हो । अहिलेसम्म यसको निर्माण प्रगति ११ दशमवल ११ प्रतिशत छ । मुख्य मानिएको सुरुङ र पुल निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन । द्रुतमार्गको महादेवटार ३ दशमलव ३५५ किमि, धेद्रे १ दशमलव ६३० र लेनडाँडामा १ दशमलव ४३० किमि सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । भित्रिने र बाहिरिने गरेर साढे १२ किमि सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछ । आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ७५ अर्ब छ । अहिलेसम्म १६ अर्ब ६६ करोड खर्च भइसकेको छ । १० दशमलव ५९ किमिका ८७ वटा पुल निर्माण हुनेछन् ।

काठमाडौं (कास)– अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि गृहकार्य थालेको छ । मन्त्रालयले बुधबार पूर्व अर्थ सचिवहरूसँग बजेटबारे छलफल गरेको हो । पूर्व अर्थ सचिवहरूले कोभिड–१९ महामारीबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी आगामी आवको बजेट केन्द्रित गर्न सुझाव दिए । उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार एवं क्षमता विकासलाई पनि विशेष जोड दिन आग्रह गरे ।
पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले कोभिड र निर्वाचनको घोषणाले बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौती थपेको उल्लेख गरे । उनले बजेट बनाउँदा आर्थिक परिसूचकहरू र विभिन्न प्राविधिक विषयहरूको अलावा अर्थ राजनीतिलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने सुझाए । पूर्व अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकले विकासलाई केही आर्थिक परिसूचकमा सीमित राख्नुभन्दा समग्रतामा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले निजी लगानी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले व्यावसायिक वातावरण निर्माण र नीतिगत एवं कानुनी सुधारतर्फ जोड दिए । अर्थतन्त्रको समग्र सुधारसहितको बजेट जरुरी रहेको औंल्याउँदै उनले कोभिडपछिको अवस्थामा कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकीकरण गरी चालु आवको बजेटमा समेटे पनि हुने आयोजना तथा कार्यक्रम हटाउन सुझाव दिए ।
अर्का पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले कोभिडले असर गरेको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए । पूर्व अर्थ सचिव युवराज भुसालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनावश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्ने धारणा राखे । यस्तै पूर्व अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, शंकरराज अधिकारी, राजन खनाल, शंकर घिमिरेले नयाँ बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएका थिए । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले छलफलका क्रममा महत्त्वपूर्ण र गहन सुझाव आएको बताउँदै मन्त्रालयले ती सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिने बताए ।

(काठमाडौं) - सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेको छ । तर त्यसैबाट १० भन्दा बढी शीर्षकमा कर लिने गरेको छ । यो सेवामा पछिल्ला वर्षमा सरकारले थप कर बढाएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ नेपाल भित्रिँदा सरकारले १० प्रतिशत टीडीएस लिने गरेको छ । नेटवर्क सेवा प्रदायकले पनि इन्टरनेट ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउँदा थप १० प्रतिशत भाडा शुल्क कर उठाउने गरेका छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफ्नो कुल वार्षिक आयको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान सरकारले गठन भएपछिको पहिलो बजेटमै इन्टरनेटमा थप १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । यीबाहेक १३ प्रतिशत भ्याट र ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर तिनुपर्ने भन्दै सेवा प्रदायकले इन्टरनेटमा लगाइँदै आएको कर घटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । योबाहेक इन्टरनेट विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने अप्टिकल फाइबर केबलमा १५ प्रतिशत, ड्रप केबलमा ५ प्रतिशत र राउटर र अन्य स्विचहरूमा ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपालमा इन्टरनेट वितरण ः मुद्दा र चुनौतीहरू विषयक अन्तर्क्रियामा विज्ञहरूले नेपालमा इन्टरनेटमा लगाइने कर अत्यधिक भएको गुनासो गरेका छन् । धेरै कर लगाउँदा यो सर्वसुलभ हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकारले अन्य अत्यावश्यक वस्तुमा कर नलगाएको भए पनि इन्टरनेटमा लगाउनु विडम्बना भएको टिप्पणी गरे । ‘अरू अत्यावश्यक सेवामा कर नलाग्ने तर इन्टरनेटमा लाग्ने किन ?’ उनले भने, ‘सरकार इन्टरनेटमा कर थोपरेर महँगो बनाउन उद्यत छ ।’ इन्टरनेट वितरणको लागि पूर्वाधार सहप्रयोग नहुँदा पनि यसको लागत महँगिएको उनले बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पूर्वाधार कम्पनी खोलेर पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्छौं भन्दा पनि सरकारले नमानेको गुनासो उनले गरे । ‘सरकारले के चाहेको हो ? हामी अलमलमा छौं,’ पराजुलीले भने । नेपालमा इन्टरनेट महँगो हुनुको कारण र सेवा प्रदायकले भोगेको समस्याबारे प्रस्तुति दिँदै संघका पूर्वअध्यक्ष एवं भायनेट कम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहराले नेपालमा इन्टरनेटको कर अत्यधिक भएको तथ्य प्रस्तुत गरे । ‘इन्टरनेट सेवा नेपालमा धेरै कर थोपरिएको क्षेत्रमा पर्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न शीर्षकमा सेवा प्रदायकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’
कर र विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्दा लाग्ने भाडा शुल्कले पनि इन्टरनेट महँगिएको उनले बताए । ‘पहिला २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भाडा अहिले ७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘इन्टरनेट सेवामा यति धेरै कर र भाडा दर लगाउन उपयुक्त हुन्न ।’ प्राधिकरणले आफ्नो पोल र ओपीजीडब्लु केबलको भाडा दर बढाउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारमा समस्या भएको उनले बताए । कोभिड–१९ को महामारीका बेलामा इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भएको चेत धेरैलाई भए पनि महामारीको प्रभाव कम भएसँगै इन्टरनेट सेवा निरन्तरता दिने ग्राहक घट्न थालेको उनको दाबी थियो ।
‘इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भए पनि सबैको पहुँचमा पुग्न नसकेको दृष्टान्त हो यो,’ उनले भने, ‘कर घटाएर र भाडा दर कम गरी इन्टरनेटलाई सबैको पहुँचमा पुग्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।’ लागत कम गर्न पूर्वाधार कम्पनी खोलेर इन्टरनेट सेवामा दोहोरिएको लगानी हटाउनुपर्ने उनले धारणा राखे । हालसम्म नेपालमा १२ अर्बको अप्टिकल फाइबर आयात भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले अप्टिकल फाइबर मर्मतका लागि वार्षिक थप १ अर्बको तार आयात हुने गरेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको विस्तार १० प्रतिशतले बढ्दा यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले योगदान गर्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरे । सरकारले इन्टरनेटको लागत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा झार्न प्रयास गरिरहेको उनको दाबी छ । वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय बढी भएका विकसित मुलुकमा इन्टरनेटको लागत वार्षिक आयको २ प्रतिशतमा कायम गरिएको भए पनि नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा भने वार्षिक आयको ५ प्रतिशतमा इन्टरनेट लागत कायम राख्न चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए । उनले प्राधिकरणबाट जारी दूरसञ्चार पूर्वाधार परियोजनाबारे जानकारी दिँदै यी परियोजना पूरा भएपछि इन्टरनेटको पहुँच थप सहज हुने दाबी गरे ।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौलाले सरकारले पूर्वाधार बनाउन लगानी गर्नुपर्ने भएकाले कर उठाउनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले अवस्था हेरेर इन्टरनेटको कर हेरफेर हुने भन्दै लागत सस्तो हुँदैमा प्रयोग नबढ्न सक्ने धारणा राखे । उनले उपभोक्ताले इन्टरनेट महँगो भएको गुनासो नगरेको दाबी गरे । विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक श्रीराम पाण्डेले विश्वको अनुभव हेरेर नै प्राधिकरणले पोलको भाडादर कायम गरेको भन्दै तत्काल भाडा नघट्ने संकेत गरे । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले नेपालको इन्टरनेट खासै महँगो नभएको दाबी गरे ।

(तिलोत्तमा) - सीमा नाका बन्द हुँदा पर्यटक आगमन ठप्प भएर व्यवसाय धराशायी भएपछि रूपन्देहीका पर्यटन व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । नाका खुलाएर पर्यटकलाई प्रवेश दिन पटक–पटक माग गरे पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन थालेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
आन्दोलनको पहिलो चरणमा व्यवसायीले मंगलबार बेलहिया नाकामा शान्तिपूर्ण एकघन्टे धर्ना कार्यक्रम गरे । सोसाइटी अफ ट्राभल एन्ड टुर अपरेटर्स (साफ्टा) का लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जय बजिमयले लिखित र मौखिक माग नसुनेपछि नाकामै धर्ना बसेको बताए । ‘सरकारले पर्यटन क्षेत्र खुला त गर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर नाका पूर्ण रूपमा खुला गरेन, भारतीयमा निर्भर यहाँको पर्यटन व्यवसाय धराशायी बनेपछि यस्तो निर्णय लिएका हौं ।’ आन्तरिक पर्यटकले मात्र व्यवसाय नधानिने उनले बताए ।
उनका अनुसार समस्या समाधान गर्न सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिइएको छ । आन्दोलनलाई बेवास्ता गरे आफूहरू सडकमै रिले अनशनमा उत्रिने उनको भनाइ छ । सरकारले नाका खुलाएको बताए पनि यहाँबाट मुलुक प्रवेश पाउन कोरोनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको ७२ घण्टाभित्रको रिपोर्ट र १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने प्रावधान यथावत् छ । तर औद्योगिक र व्यापारिक प्रयोजनका लागि भारतका विभिन्न स्थानबाट दैनिक सयौं मालवाहक भारतीय गाडी र गाडीका स्टाफ, कामदार, सर्वसाधारण भने बिनापरीक्षण आइरहेको बजिमयले बताए ।
तीन महिनादेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई आफूहरूको समस्याबारे ज्ञापनपत्रमार्फत जानकारी गराइरहे पनि कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएको सिद्धार्थ होटल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सीपी श्रेष्ठले बताए । दैनिक ४० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यवसायी धराशायी बन्दासमेत कसैको ध्यान नपुगेकाले ठूलै आन्दोलन गर्नुबाहेकको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।
झन्झटिलो प्रावधान र पर्यटकका लागि सवारी साधन ल्याउने अनुमति नभएपछि पर्यटक आउन नचाहेको बताए । झन्डै ७० करोड रुपैयाँ लगानी गरी सुरु गरेको होटल सञ्चालनको तीन महिना नबित्दै बन्द गर्नुपरेको होटल मौर्याका सञ्चालक तथा सिद्धार्थनगर होटल एसोसिएसनका सदस्य रामबहादुर कोइरीले बताए । ‘तीन महिनामा बल्ल परिचित हुँदै थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दासमेत खोल्न पाइएको छैन ।’ भारत र नेपालबीच मित्रताको सम्बन्ध छ भनी अंगीकार गरिरहेको सम्बन्ध नाकाबन्दकै कारण चिसिँदै गइरहेको नेपाल–भारत मैत्री संघ बेलहिया शाखाका इन्चार्ज श्रीचन्द गुप्ताले बताए । ‘दुवैतर्फ नाका सिलकै अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘नेपाली नागरिक भारतमै रोक्ने र उताका मानिस यतै रोकिँदा संस्थाले केही गर्न सकेको छैन ।’
व्यवसायीका गुनासा सुन्ने र उनीहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्र संघीय सरकारी संयन्त्रसमक्ष पुर्‍याइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पीताम्बर घिमिरेले बताए । ‘कोभिड–१९ अघिको अवस्थामा फर्कन अहिल्यै अनुमति छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय निर्णयअनुसार नै हामीले काम गरिरहेका छौं ।’ भारतीय तर नेपालमा अध्ययनरत विद्यार्थी, प्राविधिकलगायत मजदुर/कर्मचारी आदिलाई प्रक्रिया पूरा गरी प्रवेश दिइएको उनले बताए । नाका खोल्ने बित्तिकै हुने भीडभाडले जोखिम निम्त्याउन सक्ने स्थिति नआओस् भनेर नाका बन्द गरिरहेको घिमिरेले जानकारी दिए ।

मुगु (कास)– बजेट अभावले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको नाग्मा–गमगढी सडक स्तरोन्नतिको काम रोकिएको छ । संघीय सरकारले सडक स्तरोन्नतिका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्याए पनि असोजमै बजेट सकिएपछि निर्माणको काम रोकिएको हो ।
बजेट सकिएपछि संघीय सरकारले दोस्रो चरणमा ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यो पनि सकिएपछि निर्माणको काम ठप्प छ । ‘इस्टिमेटअनुसार काम भएको छैन,’ सडक डिभिजन प्रमुख लीला भण्डारीले भने, ‘तर बजेट सकिएपछि ग्राभेल र ढल निकासको काम अधुरै भयो ।’ बजेट अभावले ठेकेदारलाई १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न समस्या भएको उनले बताए । गमगढी–नाग्मा सडकखण्डको ग्राभेल, ढल निकास र टेवा पर्खाल निर्माणका लागि मात्रै २० करोड रुपैयाँ आवश्यक छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा यो सडकको ३४ किलोमिटर सडक ग्राभेलको काम सकिएको छ । बजेट अभावले ५९ किलोमिटर ग्राभेल गर्न बाँकी रहेको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । गमगढीदेखि नाग्मासम्मको सडक स्तरोन्नतिको कामको जिम्मा हिम्दुङ/थोकेर, हिरा/नमिता, खड्का कृष्ण/गाल्वा, बानियाँ र शंकर निर्माण सेवाले लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षभित्रै सडक ग्राभेल गर्ने लक्ष्य भए पनि बजेट अभावमा समस्या भएको सडक डिभिजन प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा सडकको १० ठाउँमा आरसीसी पुल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको छ । नाग्मा–गमगढी हुँदै तिब्बतको नाक्चेनाङलासम्मको सडकमा पुल निर्माण गर्न लागिएको सडक डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ । यसका लागि ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने डिभिजन प्रमुख भण्डारीले बताए । गमगढी–नाग्मा सडक कालोपत्र गर्न संघीय सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागिएको छ । सडकमा यातायातका साधन चल्न सुरु भएको नौ वर्षपछि सरकारले स्तरोन्नतिको काम सुरु गरेको थियो । २०६९ सालदेखि मुगु राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको थियो । सडक स्तरोन्नतिको काममा ढिलाइ हुँदा स्थानीय र रारा आउने पर्यटकले लामो समयदेखि सास्ती भोगिरहेको रेडक्रस सभापति जयबहादुर मल्लले बताए । उनका अनुसार वर्षायाममा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे सडकमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
मुगुलाई तिब्बतसँग जोड्न गमगढी–नाक्चेनाङ्ला सडक निर्माणको काम सुरु गरिए पनि निर्माणको काम लामो समयदेखि अलपत्र छ । २०६३ सालदेखि निर्माण थालिएको सडकमा अहिलेसम्म १७ किमि मात्र ट्र्याक खोलिएको छ । निर्माणको काम सक्न अझै ६३ किलोमिटर सडक बन्नुपर्ने डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । यो वर्ष सडकका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । विनियोजित रकम सकिएपछि ठेकेदारलाई १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको डिभिजन प्रमुख भण्डारीले बताए ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्र बैंकले वे पेमेन्ट सर्भिस प्रालिलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष कमलनाथ प्रधानले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठबाट शपथ ग्रहण गरे । कम्पनीले आगामी दिनमा विभिन्न माध्यमबाट सरल रूपमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली भित्र्याउनुका साथै यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विश्वास राखेको छ । ठूला तथा मझौला व्यापारीहरूबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरू सर्वसुलभ रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– कुमारी बैंक र धुलिखेल बनेपास्थित तीनतारे होटल आगन्तुक रिसोर्टबीच बैंकका ग्राहकहरूलाई छुट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापछि बैंकका ग्राहकहरूले रिसोर्टका रेस्टुरेन्ट तथा आउटलेटहरूमा खानपिनमा १५ प्रतिशतसम्मको छुट प्राप्त गर्नेछन् । यसका साथै सोही रिसोर्टमा ग्राहकहरूले स्वास्थ्य क्लब सदस्यता, रुम शुल्क, स्विमिङ पुल उपयोगमा भने १० प्रतिशतको छुट प्राप्त गर्नेछन् । बैंककी बनेपा शाखा प्रबन्धक नवीना वैद्य र रिसोर्टका कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद नेपालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

काठमाडौं (कास)– बैंक अफ काठमान्डू लिमिटेडले अपाङ्गता संरक्षण नेपाललाई १५० थान सेतो छडी हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत संरक्षण नेपाललाई उक्त सहयोग गरेको हो । बैंकका सञ्चालक हेमराज सुवेदीले एक कार्यक्रमबीच संस्थाका प्रमुख विरोध खतिवडालाई छडी हस्तान्तरण गरे ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल वायुसेवा निगम र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबीच नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धन र बुद्ध दर्शनको विस्तारसम्बन्धी समझदारीपत्रमा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी उड्डयन तथा पर्यटन क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरको जनशक्ति तयार गर्न दुवै संस्थाले संयुक्त रूपमा काम गर्ने जनाएका छन् ।

(काठमाडौं) - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको संख्या सच्याउने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम (आईसीएस) ले बुधबार छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार सच्याउने निर्णय गरेसँगै मृतकको संख्या ७ सय २३ ले बढ्ने भएको छ । मन्त्रालयले बुधबारसम्म २ हजार ५५ जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यो संख्या २ हजार ७ सय ७८ हुने स्रोतले जनाएको छ । यो तथ्यांकअनुसार कोरोनाबाट मृत्यु हुने दर १ प्रतिशत नाघेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) ले कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाको संख्या विश्लेषण गरिएअनुसार अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको बताए । मन्त्रालयले मृतकको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी छ । नेपाली सेनाले भने मंगलबारसम्म २ हजार ९ सय ९२ जनाको शव व्यवस्थापन गरिसकेको जनाएको छ । सेनाले कोरोना पुष्टि भएको पीसीआर रिपोर्ट र मृत्यु भएको प्रमाणपत्रका आधारमा मात्रै शव व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । ‘सेनाले शव व्यवस्थापन गरिसकेको भनिएका अरू २ सय १४ जनाको कोरोनाकै कारणले मृत्यु भएको हो वा होइन अझै पुष्टि हुन बाँकी छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मृतकको संख्या र नेपाली सेनाले शव व्यवस्थापन गरेको संख्यामा ९ सयभन्दा बढी फरक परेपछि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । सेनाले अन्त्येष्टि गरेकाजति सबै कोरोनाले नै मृत्यु भएका हुन् कि होइन भनेर पुष्टिका लागि सम्भावित कोरोनाको परिभाषा तय गर्न मन्त्रालयले ईडीसीडीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको सम्भावित कोरोनाको परिभाषाका आधारमा मृत्यु भएका व्यक्तिको थप पहिचान गरिने ईडीसीडीले जनाएको छ ।
आईसीएसका पदाधिकारीको बुधबार बसेको बैठकको छलफलअनुसार कोभिडका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको तथ्यांक अस्पतालहरूले नराख्ने र रिपोर्टिङ नगर्ने गरेको पाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले बताए । यसरी विवरण नराख्ने र रिपोर्टिङ नगर्ने अस्पतालका पदाधिकारीलाई संक्रामक रोग ऐनको दफा ३ बमोजिम कारबाही गर्ने उनले बताए । ‘ईडीसीडीको विश्लेषण हेरी ती पदाधिकारीलाई सचेत गराउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा यो ऐनअन्तर्गत दिएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद वा एक सय जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै ऐनअन्तर्गत आधिकारिक व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । मृतकको विवरण नपठाउनेमा काठमाडौंका अस्पतालसमेत पाइएको स्रोतले जनाएको छ । ‘कुन अस्पतालले कति जनाको विवरण पठाएको छैन, त्यसको रेकर्ड पनि तयार भएको छ । त्यही आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री हुँदै सेनाले शव व्यवस्थापन गरेको र मन्त्रालयको तथ्यांक फरक रहेको पाइएको थियो । मन्त्रालयले ईडीसीडीका तत्कालीन निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेलाई यस विषयमा छानबिनको जिम्मा दिएको थियो । उनले यो काम गर्न नसकेपछि हृदयेश त्रिपाठीले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै उनलाई सरुवा गरेर कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । पौडेल र उनको टिमले छुटेका मृतकको पहिचान गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । सेनाले शव व्यवस्थापन गरेको तर मन्त्रालयको रेकर्डमा छुटेकालाई पीसीआर रिपोर्ट र अस्पतालको प्रमाणका आधारमा मृतकको संख्यामा थप गरिएको स्रोतले जनाएको छ । यसरी समेटिएकामध्ये सबैजसोको मृत्यु अस्पतालमा भएको थियो । ‘होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएकामध्ये केहीलाई कोरोनाले मृत्यु भएकाको विवरणमा समेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

(काठमाडौं) - स्टार स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीलाई चोटका कारण गुमाएको सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबले शतप्रतिशत जित कायम राख्दै बुधबार विराटनगर महानगरपालिकालाई १–० ले हराएर महिला राष्ट्रिय लिग फुटबलको उपाधि जोगाएको खुसीयाली मनाएको छ । त्यसअघि एन्फा कम्प्लेक्समा आर्मीलाई पुलिसले १–१ मा रोकेसँगै एपीएफ दुई खेल बाँकी छँदै च्याम्पियन भएको थियो । यससँगै एपीएफ महिला राष्ट्रिय लिग उपाधिमा ह्याट्रिक गर्ने पहिलो टिम बन्यो ।
२०६९ सालमा धनगढीमा सम्पन्न महिलाको पहिलो राष्ट्रिय लिगको अन्तिम खेलमा एपीएफलाई १–० ले हराएर पुलिस च्याम्पियन भएको थियो । त्यो एपीएफ टिमकी डिफेन्डर भगवती थापाले भनिन्, ‘धनगढीमा च्याम्पियन हुन हामीलाई राउन्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेलमा बराबरी नतिजा पर्याप्त हुन्थ्यो । तर, सुरुमै पेनाल्टीमा गोल खाएपछि हामीले लगातार आक्रमण गरे पनि पुलिसविरुद्ध गोल फर्काउन सकेनौं । त्यसैले लिग उपाधि गुमाएका थियौं ।’
राष्ट्रिय टिमका यिनै पूर्वडिफेन्डर मुख्य प्रशिक्षक भएको एपीएफ टिमले यसपालिको लिग जितेको हो । ‘खेलाडी हुँदा लिग जित्न पाइनँ, मुख्य प्रशिक्षक भएपछि जितें,’ थापाले भनिन्, ‘मेरो भाग्य नै रहेछ ।’
हुन पनि हो जनकसिं थारूले टिम सम्हालिरहेको भए पनि लिगको मुख्य प्रशिक्षकका लागि कम्तीमा एएफसी ‘सी’ लाइसेन्स उत्तीर्ण हुनुपर्ने नियम ल्याइएपछि टिममा थापाले मौका पाएकी थिइन् । काम थापाले नै गरिरहेका छन् । पहिलो संस्करणको तीन वर्षपछि २०७२ सालमा आयोजित लिगमा पनि पुलिस च्याम्पियन भएको थियो भने आर्मी दोस्रो र एपीएफ तेस्रो । राष्ट्रिय लिगमा एपीएफ महिला टिमको सबैभन्दा खराब नतिजा त्यही हो । लिगको अर्को संस्करण दुई वर्षपछि २०७४ सालमा भयो, जहाँ एपीएफले पहिलोपल्ट लिगको ट्रफी कब्जा गरेको थियो । सुपर लिगका तीनै खेल जितेर एपीएफ च्याम्पियन भएको थियो ।
अर्को संस्करण उपराष्ट्रपति महिला राष्ट्रिय लिगको नामले २०७५ सालमा भयो, जसको अन्तिम खेलमा सावित्राको
ह्याट्रिकसँगै आर्मीलाई ३–१ ले हराएर एपीएफ लगातार दोस्रोपल्ट च्याम्पियन भयो । पहिलोपल्ट आयोजित ‘डबल लिग’ जितेपछि एपीएफले राष्ट्रिय लिग उपाधिमा ह्याट्रिक पूरा गरेको हो । एपीएफले जमुना गुरुङ, अनु लामासहित घरेलु फुटबलका उत्कृष्ट खेलाडीलाई भित्र्याएर २०६२ सालमा महिला टिम बनाएर अर्को वर्षदेखि प्रतियोगिता खेल्न थालेको थियो । त्यसयता नेपाली महिला फुटबलमा एपीएफकै वर्चस्व छ ।
यसपालि आर्मी–पुलिसको खेल बुधबार बराबरीमा सकिँदा एपीएफ टिम प्यारापिटमा थियो र दर्शदीर्घामै रहँदा दुई खेलअगावै च्याम्पियन बन्यो । आर्मीले खेल जितेको भए एपीएफले उपाधि पक्का गर्न विराटनगरविरुद्धको नतिजा कुर्नुपर्थ्यो तर त्यस्तो भएन । अमृता जैसीले १७ औं मिनेटमै पुलिसलाई अग्रता दिलाइन् । रश्मी घिसिङले ५३ औं मिनेटमा गोल गर्दै आर्मीलाई १–१ मा पुर्‍याएर एपीएफको उपाधि प्रतीक्षा लम्ब्याउने प्रयास गरेकी थिइन् । इन्ज्युरी समयमा पाएको पेनाल्टीमा पुलिसकी कप्तान घिमकुमारी गुरुङको प्रहारमा बल आकासिँदै बाहिरिँदा पनि आर्मी ३ अंक जोड्न असफल रह्यो, जसले एपीएफलाई दुई खेलअघि नै च्याम्पियन बनाइदियो ।
तेस्रोपल्ट लिग च्याम्पियन भइसकेपछि पनि एपीएफलाई शतप्रतिशत जित कायम राख्न गाह्रो भयो । त्यो पनि विराटनगरविरुद्ध । पुलिसविरुद्ध सोमबार प्राप्त २–१ को जितमा दायाँ घुँडामा चोट बोकेकी सावित्राको अनुपस्थितिमा एपीएफको आक्रामण फिक्का देखियो । पहिलो चरणमा ७–० ले हराएको विराटनगरविरुद्ध बुधबार गोल गर्न पनि एपीएफले दोस्रो हाफ नै कुर्नुपर्‍यो । सरु लिम्बूको पास उपयोग गर्दै अनिता केसीले ५५ औं मिनेटमा गोल गरेपछि एपीएफले लगातार ११ औं जित निकाल्यो ।

ॅसम्बाबिनाको जित खल्लो’
‘लिग त जित्यौं । सन्तुष्टि दिने जित रहेन । पहिला ७–० ले जितेको टिमविरुद्ध अहिले १–० मात्रै भयो,’ एपीएफकी मुख्य प्रशिक्षक भगवती थापाले भनिन्, ‘हाम्रो टिमको मुख्य खम्बा साम्बा (सावित्रा) नै हो । उनी झट्टै नहुँदा असर पर्‍यो । उनको अभाव
खड्कियो । खेलमा उनको जस्तो गति र बलियोपन भएन । मुख्य खेलाडी घाइते भएकाले लिगको जित
खल्लो भयो ।’
एसीएल र मिडियल मिनिस्कसको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएपछि सावित्रा करिब ९ महिना मैदानबाहिरै हुने भएकी छन् । १० खेलमा सात ह्याट्रिकसहित ४३ गोल गरेकी स्ट्राइकरलाई गुमाएको अवस्थाबारे थापाले थपिन्, ‘साम्बा नहुनु टिमका लागि ठूलो घाटा हो । व्यक्तिगत रूपमा घाटा हो । देशका लागि घाटा हो ।’ सावित्रासँग नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सर्वाधिक ४३ गोल गरेको कीर्तिमानी पनि छ ।
एपीएफले ११ खेलबाट ३३ अंक जोडेको छ । दोस्रो स्थान पक्का गरिसकेको आर्मीले २६ अंक बनाएको छ । यी दुई लिगको अन्तिम खेलमा शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । ‘हामीलाई शतप्रतिशत खेल जित्ने दबाब छ, त्यसैलाई पूरा गर्ने प्रयास अन्तिम खेलमा गर्नेछौं,’ प्रशिक्षक थापाले भनिन् । उनको टिमले पहिलो चरणमा आर्मी, वालिङ र पुलिसविरुद्ध ३ अंक जोड्न केही मिहिनेत गर्नुपरेको थियो । उसलाई दोस्रो चरणमा पुलिसविरुद्ध २–१ को जित निकाल्न पनि गाह्रो भयो । अरू खेलमा भने एपीएफले गोलको वर्षा गर्न भ्यायो र सहज जित निकाल्दै गएको थियो ।

पेरिस (एएफपी)– केलियन एमबाप्पेको ह्याट्रिक मदतमा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले मंगलबार युरोपेली च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा बार्सिलोनालाई उसकै मैदानमा ४–१ ले हराएको छ ।
यो खेलबाट एमबाप्पेले बार्सिलोनाका लियोनल मेसीलाई ओझेलमा पारे । उनलाई ब्राजिली खेलाडी रोनाल्डोसँग तुलना गर्न सुरु भएको छ । एमबाप्पे भर्खर २२ वर्षका भए, तर उनले फ्रान्सका लागि विश्वकप उपाधि जितिसकेका छन् । अहिलेको प्रदर्शनले उनलाई मेसीपछिको सबैभन्दा ठूलो स्टार मान्न सुरु भएको छ । एमबाप्पेको प्रदर्शनमा पीएसजीका प्रशिक्षक माउरिसियो पोचेटिनो उत्तिकै खुसी रहे । उनले भने, ‘स्पष्ट जस्तै छ, एमबाप्पे महान् खेलाडी हुनेक्रममा छन् । यो ह्याट्रिकले यही प्रमाणित गर्छ ।’
प्रतियोगिताको अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा फ्रान्सेली टिमले नोउ क्याम्पमा स्तब्धपूर्ण नतिजा निकालेको हो । मेसीले पेनाल्टीबाट गरेको गोल मदतमा बार्सिलोनाले सुरुआती अग्रता लिएको थियो । त्यसपछि एमबाप्पेले ३२, ६५ र ८५ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । त्यसबीच मोइस किनले पनि पीएसजीबाट एक गोल थपे ।
दोस्रो लेगमा पीएसजीले घरेलु मैदानमा यो अग्रता रक्षालाई भरमग्दूर प्रयास गर्नेछ । यता मेसी र बार्सिलोनाको भविष्य भने अन्धकार देखिन थालेको छ । अर्जेन्टिनी ३३ वर्षीय मेसी बार्सिलोनामै रहनेछन् वा अर्को सिजन अन्यत्र जानेछन् । प्रश्न अझै कायम छ । प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानले पनि पीएसजीको प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेको माने ।
उनले भने, ‘हामीले स्वीकार्नैपर्छ, पीएसजी हामीभन्दा निकै राम्रो र बलियो देखियो । हाम्रो तुलनामा उनीहरूको टिम धेरै क्षेत्रमा सन्तुलित रह्यो । हामीले यो तथ्य मान्नैपर्छ र हाम्रो आफ्नै टिमको प्रदर्शनमा सुधार हुने विश्वास राख्नुपर्छ ।’ अर्को खेलमा लिभरपुल विजयी रह्यो । टोलीले जर्मन टिम लाइप्जिगलाई उसकै घरेलु मैदान मानिएको बुढापेस्टको पुस्कास एरिनामा २–० ले हराएको हो । त्यसमा ५ मिनेट अन्तरमा लिभरपुलका मोहम्मद सलाह र साडियो मानेले गोल गरे । गोलरहित पहिलो हाफपछि सलाहले ५३ औं मिनेटमा गोल गरेपछि ५८ औं मिनेटमा मानेले अर्को गोल थपे । घरेलु लिगमा खराब खेलिरहेको लिभरपुलका लागि यो जितले व्यवस्थापक योर्गन क्लोपमाथिको दबाब कम गरेको छ । क्लोपले भने, ‘यो खेलमा हाम्रो पराजय हुन्छ भनेर धेरैले अपेक्षा गरेका थिए तर त्यस्तो भएन । हाम्रा खेलाडीले त्यो सोच गलत साबित गरे, त्यसैले म खुसी छु । यो खेल मैले अपेक्षा गरेअनुसार रह्यो ।’

धनकुटा (कास)– जितपुरमा सञ्चालित दोस्रो महालक्ष्मी मेयर कप खुला पुरुष फुटबलको उपाधि सिंहदेवी युथ क्लब सिधुवाले जितेको छ । फाइनलमा आयोजक जितपुर ‘ए’ लाई पेनाल्टी सुटआउटमा ३–१ गोलले पराजित गर्दै सिंहदेवीले उपाधि जित्यो । जितपुरका कप्तान मनीष गुरुङले हेड गोल गरेर खाता खोले । दोस्रो हाफमा सिधुवाका नरेन विकले गोल गर्दै खेल १–१ को बराबरीमा ल्याए । खेल पेनाल्टी सुटआउटमा धकेलियो । सिंहदेवीले १ लाख र जितपुरले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । सिधुवाका गोलकर्ता नरेन बिक म्यान अफ द म्याच भए । जितपुरका मनीष गुरुङ सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, सिधुवाका विजय गुरुङ उत्कृष्ट गोलरक्षक र लालीगुराँसका रोम खड्का सर्वाधिक गोलकर्ता बने ।

काठमाडौं (कास)– स्पिन इभेन्ट प्रालिले देशव्यापी अन्तरवडा टेबलटेनिस प्रतियोगिता चैतमा गर्ने भएको छ । अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत हुने प्रतियोगितामा देशभरका खेलाडीले भाग लिने आयोजकको दाबी छ ।
आयोजक इभेन्टले देशभरका सबै वडामा पत्राचार गरेको जानकारी दिएको छ । टेबलटेनिस खेल गतिविधि हुने क्षेत्रलाई अधिकतम समेट्ने प्रयास गरिएको छ । लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा चैत २ देखि ७ सम्म हुने प्रतियोगितामा ६ विधामा एक हजारभन्दा बढी खेलाडी सहभागी हुने अपेक्षा आयोजकको छ । प्रतियोगितामा संघको वरीयतामा रहेका पुरुष र महिलातर्फका शीर्ष १६ खेलाडीले भाग लिन पाउने छैनन् ।
प्रतियोगितामा पुरुष र महिला टिम, पुरुष र महिला एकल, भेट्रान्स एकल (४० वर्षमाथि) र भेट्रान्स एकल (५५ वर्षमाथि) विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । पुरुष र महिला एकल स्पर्धाको उपाधि विजेताले ३० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । भेट्रान्सतर्फ दुवै स्पर्धाका विजेताले १० हजार, उपविजेताले ५ हजार र तेस्रो
हुनेले २ हजार ५ सय पुरस्कार थाप्ने छन् । उत्कृष्ट एउटा
वडाले ५० हजार प्रोत्साहन पुरस्कार पाउनेछन् ।

मेलबर्न (एएफपी)– राफेल नडालको २१ औं ग्रान्ड स्लाम जित्ने अभियानमा बुधबार पूर्णविराम लागेको छ । नडाल मेलबर्नमा एकपल्ट मात्र च्याम्पियन भएका छन् । सन् २००९ मा अस्ट्रेलियन ओपन जितेका नडालले फ्रेन्च ओपन १३, यूएस ओपन ४ र विम्बल्डन दुईपटक जितेका छन् ।
नडाल अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसमा दुई सेटले अगाडि रहेर पनि ग्रिसका पाँचौं वरीयताप्राप्त स्टेफानोस सिटसिपाससँग पराजित भएका छन् । सिटसिपासले स्पेनका दोस्रो नम्बरका नडाललाई ३–६, २–६, ७–६ (७–४), ६–४, ७–५ ले पराजित गर्दै सेमिफाइनल तय गरेका छन् ।
तेस्रो म्याच प्वाइन्टमा जित निकालेका २२ वर्षीय सिटसिपासले यो सफलतापछि आफ्नो खुसी लुकाउन सकेनन् । शुक्रबार हुने सेमिफाइनलमा उनले रुसकी डानिल मेदभेदेभको सामना गर्नेछन् । चौथो वरीयताका मेदभेदेभले आफ्नै देशका आन्द्रे रुबलेभलाई पराजित गरे । २५ वर्षे उनले बाल्यकालका साथीलाई हराउँदा ७–५, ६–३, ६–२ को नतिजा आत्मसात् गरे । एटीपी फाइनल्स च्याम्पियन मेदभेदेभ अहिले लगातार १९ औं खेल जितका क्रममा छन् । यता सिटसिपासले नडाललाई हराउन ४ घण्टा खर्चिए । जितपछि उनले भने, ‘म अहिले शब्दविहीन छु । अहिले कोर्टमा के भयो भनेर म त्यसलाई शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ । मलाई लाग्छ, आज मेरो खेलले नै धेरै बोलेको छ ।’
महिलातर्फ चेक गणतन्त्रकी क्यारोलिना मुचोभाले एक सेटले पछाडि रहेको स्थिति उल्टाएर विश्व नम्बर एक खेलाडी एस्ली बार्टीलाई हराएर सेमिफाइनल पक्का गरिन् । २५ वर्षीया मुचोभाले अस्ट्र्रेलियाकी अनुभवी तथा उपाधिका सबैभन्दा बलियो दाबेदार बार्टीलाई १–६, ६–३, ६–२ ले हराइन् । पहिलो सेट सजिलै जितेयता बार्टीले मुचोभालाई रोक्न सकिनन् ।
उनले भनिन्, ‘आजको खेल निकै कठिन साबित भयो । पहिलो सेटमा मैले राम्रो गर्न सकिनँ, त्यसैले मैले खेलमा फर्कने प्रयास गरें र आज यो नतिजा सम्भव भयो ।’ अबको चरणमा उनको सामना अमेरिकी जेनिफर बार्डीविरुद्ध हुनेछ । २२ औं वरीयताप्राप्त बार्डीले अर्को खेलमा आफ्नै देशकी युवा खेलाडी जेसिका पुगेलालाई ४–६, ६–२, ६–१ ले हराइन् । 
अघिल्लो दिन डिफेन्डिङ च्याम्पियन नोभाक जोकोभिचले कठिन जितसँगै सेमिफाइनल यात्रा तय गरेका थिए । जोकोभिचले फाइनल पुग्नका लागि रुसी १ सय १४ औं वरीयताप्राप्त एस्लान करात्सेभको सामना गर्नेछन् । जोकोभिच मेलबर्नमा आठपल्टका च्याम्पियन हुन् । महिलातर्फ अमेरिकी सेरेना विलियम्स र जापानी नाओमी ओसाकाबीच सेमिफाइनल प्रतिस्पर्धा हुनेछ । ३९ वर्षीया अनुभवी खेलाडी कीर्तिमान बराबरी गर्ने २४ औं ग्रान्ड स्लाम उपाधिको अभियानमा छन् । दसौं वरीयताकी सेरेना मेलबर्नमा सातपल्टकी च्याम्पियन हुन् ।

पोखरा (कास)– दोहोरो जित हात पार्दै म्याग्दी पोखरामा आयोजित मुख्यमन्त्री कप भलिबलको क्वाटरफाइनल पुगेको छ । बुधबार पोखरा रंगशाला भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रमा पुरुषतर्फ म्याग्दीले बागलुङ र लमजुङलाई पराजित गरेको हो । म्याग्दीले बागलुङलाई २५–१७, २१–२५, २५–१७ हरायो । अर्को खेलमा म्याग्दीले लमजुङविरुद्ध २५–१३, २५–१४ मा सेट जितेको थियो । पर्वतले तनहुँलाई प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा २४–२६, २५–१७, २५–१६ ले हरायो । पर्वतले मुस्ताङमाथि २५–९, २५–१३ को जितसँगै क्वाटरफाइनल सुरक्षित गरेको हो । 

काठमाडौं (कास)– नेपाल तेक्वान्दो संघ महिला सशक्तीकरण समितिले तेस्रो महिला खुला राष्ट्रिय तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप २०७७ सुर्खेतमा गर्ने भएको छ । फागुन २४ र २५ गते हुने प्रतियोगितामा १ हजार ५ सय खेलाडीले भाग लिने बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो । महिला खेलाडीलाई प्लेटफर्म उपलब्ध गराउँदै खेलाडी उत्पादन गर्ने र प्रतिभा निखार्ने उद्देश्यले हुने प्रतियोगितामा एसियाली र सागमा भाग लिएका खेलाडीले खेल्न पाउने छैनन् । जुनियर, सिनियर तथा पुम्सेका सबै समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने प्रतियोगिता संयोजक नन्दा बस्यालले जानकारी गराइन् । शीर्ष तीन टिमले १ लाख, ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । जुनियर तथा सिनियरका उत्कृष्ट खेलाडीले जनही २५ हजार प्राप्त पाउनेछन् ।

काठमाडौं (कास)– गजराज जोशी फाउन्डेशनले वाग्मती प्रदेश महिला क्रिकेट टोलीलाई बुधबार खेल पोसाक र २० हजारसहित बिदाइ गरेको छ । पोखरामा ६ देखि ८ सम्म होम एन्ड अवेका आधारमा हुने ‘द अरनिको ट्रफी’ सिरिजमा वाग्मती टोलीले सहभागिता जनाउँदै छ । टोली बुधबारै त्यसतर्फ गएको छ । सिरिजमा गण्डकी प्रदेश र वाग्मती प्रदेशबीच ५० ओभरको ६ एकदिवसिय खेल हुनेछ । त्यसमा एक महिनाभित्र तीन खेल पोखरा र तीन खेल काठमाडौंमा हुनेछ । वाग्मती टिम प्रशिक्षक रविन जोशीले महिलाका लागि ५० ओभरको एकदिवसीय खेल नभइरहेको यस स्थितिमा खेलाडीको स्तरमा वृद्धि गर्न मदत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौं (कास)– कुवेर ट्रस्टका सञ्जयकुमार मुल्मीले प्रथम चक्र–किसन लामा राष्ट्रव्यापी खुला स्नुकर प्रतियोगितामा बुधबार दोस्रो जित पाएका छन् । अजिमा स्नुकर हाउसमा भइरहेको स्पर्धाको दोस्रो चरणमा सन्जयले एसका प्रवीण शाक्यलाई ३–१ फ्रेमले पराजित गरे । ब्रेक प्वाइन्टका शिव मगरले कुमारी क्लबका विकास श्रेष्ठलाई ३–०, एस स्नुकरका दीपजल ढुंगानाले एनडी स्क्वायरका सहेश बज्राचार्यलाई ३–०, एसबी स्क्वायरका रोजन श्रेष्ठले राजेन्द्र तामाङलाई ३–०, ब्ल्याक पोटका निश्चल केसीले चण्डेश्वरीका राजन तामाङलाई ३–१, कुमारीका पदम तामाङले शेर्पा स्नुकरका निमा शेर्पालाई ३–० र बेम्बुका राजन गुरुङले कुमारीका श्याम वाइबालाई ३–१ फ्रेमले हराए ।

तिलोत्तमा (कास)– बुटवल नगर समितिको आयोजनामा दोस्रो नगरस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता फागुन ७–१० गतेसम्म हुने भएको छ । प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको समितिका अध्यक्ष नन्दु काउचाले बताए । स्पर्धामा नगरका संस्थागत र सामुदायिक गरी ३० विद्यालयको सहभागिता रहनेछन् । एथलेटिक्स, भलिबल, कबड्डी, कराते, तेक्वान्दो खेल समावेश गरिएको छ । ती खेलका विभिन्न विधामा गरी ४२ स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

तिलोत्तमा (कास)– टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेटअन्तर्गत बुधबार डिभिजन ‘बी’को खेलमा बुटवल राइनोज विजयी भएको छ । जितसँगै टोलीले डिभिजन ‘ए’ मा स्थान पक्का गरेको हो । बुटवलले ४० ओभरमा ८ विकेट गुमाई १ सय ५४ रन बनायो । सन्जु बोहराले २३, राहुल साहनीले २२ र मन्जिर भुसालले १८ रन जोडे । शंकरनगरका अखिलेश यादवले ३, अमित तामाङ र कृष्ण सेनले २–२ विकेट लिए । सिद्धार्थ रंगशालामा टस जितेको शंकरनगरले ४१.४ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १ सय ५२ रन बनाएको हो । विराट भण्डारीले ५२ र कृष्ण सेनले २३ रन बनाए । बुटवलका राहुल साहनीले ३६ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । अब्दुल नसिम, ईश्वर खनाल र सन्दीप बस्यालले २–२ विकेट लिए । राहुल साहनी म्यान अफ द म्याच भए ।

काठमाडौं (कास)– स्वयम्भू क्लबका पूर्व फुटबल खेलाडी स्व. विपिन शर्माको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले एक दिने फुटसल हुने भएको छ । साहस स्पोर्ट्सको आयोजनामा शनिबार हुने स्पर्धामा करिब ३२ टिमको सहभागिता रहने संयोजक महेश मल्ल ठकुरीले जनाए । विजेताले ७५ हजार ५ सय ५५ र उपविजेताले ३५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । उत्कृष्ट खेलाडी र गोलरक्षकलाई जनही २ हजार ५ सय पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । सहसंयोजक सन्तोष न्यौपानेले खेलहरू स्वयम्भूस्थित द एक्सेल्सियर स्कुल हातामा हुने बताए ।

रौतहट (कास)– घरेलु मैदानमा हिमकस्तुरी युथ क्लब सिराहालाई १–० ले हराउँदै चन्द्रनिगाहपुरमा जारी प्रदेश २ एन्फा लिग फुटबलमा बुधबार मनकामना युवा क्लव रौतहटले फाइनल तय गरेको छ । अर्को समूहबाट पर्सा फुटबल क्लबलाई २–० ले हराएर बेङखण्डी युवा क्लब महोत्तरी फाइनल पुगेको हो । शुक्रबार रौतहट र महोत्तरीबीच उपाधि भिडन्त हुनेछ । चन्द्रपुर–६ स्थित शेरबहादुर दर्लामी स्मृति खेल मैदानमा रौतहट र सिराहाबीचको पहिलो खेल निकै रोचक बन्यो । पहिलो हाफमा दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन । सिराहाका गोलकिपर मनोज सेन्चुरीले रौतहटका खेलाडीको प्रहार विफल पारेका थिए । दोस्रो हाफको ३४ औं मिनेटमा प्राप्त फ्रिकिक रौतहटका बिक्की चाम्लिङले प्रहार गरे । उक्त प्रहार सिराहाका गोलकिपर मनोजले नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि रौतहटका अनिल मगरले गोल गरे । त्यही गोल निर्णायक बन्यो । दोस्रो खेलमा महोत्तरीले दोस्रो हाफको १२ औं मिनेटमा कृष्ण रानाले पहिलो गोल गरे । ३१ औं मिनेटमा महोत्तरीका दीपेश राईले एकल प्रयासमा टोलीका लागि दोस्रो गोल गरे ।