(हरपुर, पर्सा) - ६६ वर्षकी सतियादेवी राम गाउँलेको साथ लागेर गत माघ ९ गते पहिलोपटक काठमाडौं पुगिन् । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले गरेको सभामा पुगेपछि मात्रै सतियादेवीलाई थाहा भयो– आन्दोलन त आफ्नाहरूका विरुद्ध आफ्नैले गरेका रहेछन् ।
यसअघि पनि यस्ताखाले आन्दोलन र सभामा सहभागी भइरहने उनलाई भेट्न हामी उनकै गाउँ पर्साको हरपुर पुग्दा अधियाँमा पालेका बाख्रा चराउन गएकी थिइन् । कुराकानीको सुरुवातमै उनले भनिन्, ‘मास्टर (स्थानीय नेता) ले काठमाडौं जानुपर्छ भने, गएँ । पहिले–पहिले एमालेले कांग्रेसलाई, कांग्रेसले एमालेलाई गाली गरेको सुनिन्थ्यो । अहिले त आफ्ना मान्छेले आफ्नैलाई गाली गरेको सुनें । मैले केही पनि बुझिनँ ।’ नेताहरूको मञ्चबाट निकै पर बसेकी उनले भाषणमा बोलेका कुरा पनि ठम्याउन सकिनन् तर जुलुसमा अनुहार देखाए आफ्ना छोराछोरीले जागिर र नातिनातिनाले सित्तैमा शिक्षा पाउँछन् कि भन्ने आस बोकेर काठमाडौं पुगेको उनले बताइन् ।
सतियादेवीहरूको मतका कारण दुई तिहाइको स्पष्ट दृश्य निकालेको नेकपामा एकाएक ‘हुस्सु’ लागेसँगै सडकमा मान्छे उतार्ने स्पर्धा सुरु भयो । दुई पार्टी भयौं भनेका नेताहरू दुई महिनायता देशैभरि ठाउँ–ठाउँमा भेला गर्ने र मान्छेका टाउका गन्ने ध्याउन्नमा लागेपछि अभावले घेरेका गरिब बस्तीमा ब्यानर र झन्डा टाँगिएका गाडी कुद्न थालेका हुन् । कम्युनिस्टहरूले भूमिगत आन्दोलन गरेका मधेसका भित्री बस्तीहरू मान्छे जुटाउने जिम्मा पाएका नेताहरूका नजरमा पर्दा उनीहरूको गणना काठमाडौं आउने, सभाको शोभा बढाउने र फर्किने सूचीमा चढ्न थाल्यो । परिणामस्वरूप सतियादेवीहरू चिसो सिरेटोमा रात्रिबसको यात्रा गरेर सबेरै काठमाडौं उत्रिए र दिनभरि चिसै भुइँमा बसेपछि उसैगरी कठ्यांग्रिँदै घर फर्किए ।
गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि अब ५ वर्ष फर्किन्नन् होला भनेका नेताहरू ३ वर्षमै गाउँमा कल्याङकुलुङ गर्न थाले । सडकमा मान्छे उतार्ने नेताको होडबाजीमा सहभागी हुन गाउँलेहरू कच्ची घरमा ताला लगाएर गाडी चढे । नेकपाका दुई पक्षले गत पुस १४, माघ ९, माघ २३ र माघ २८ गते आफ्नो शक्ति देखाउन काठमाडौंमा सडकैभरि मान्छे उतार्दा नेताहरूको शक्ति बनेर उभिनेमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ का छन् । काठमाडौं र वरिपरिका मान्छेले जुलुससित कुनै सम्बन्ध राख्न नखोजेकै कारण हो सायद, अरू बेला हम्मेसि नजर नपर्ने
मधेसका नागरिकलाई भेला पार्न केन्द्रका नेताहरू हौसिए ।
पर्सागढी नगरपालिका–८, रमौलीमा ऐलानी जग्गामा बनेको घरमा पुग्दा ७० वर्षका बैजनाथ राम आँगनमा टोलाइरहेका थिए । उनकी श्रीमती मरछियादेवी अधियाँमा पालेको भैंसीलाई घाँस खुवाउँदै थिइन् । मुस्किलले टाउको छिराउन सकिने उनको घरभित्र १४ जनाको परिवार बस्दो रहेछ । आफ्ना नाममा एक धुर पनि जग्गा नभएका बैजनाथको परिवारले भैंसीसमेत अधियाँमा पाल्नु गरिबीको चरम र बाध्यताको उत्कट उदाहरण हो तर बारम्बार आन्दोलनमा धाइरहनुको कारणचाहिँ के हो त ? बैजनाथ भन्छन्, ‘कम्युनिस्ट गरिबको पार्टी हो, सरकार बनेको अर्को दिनमा रोजीरोटी हुन्छ, सुख मिल्छ भन्थे । अहिलेसम्म मिलेको छैन । नमिल्दासम्म आन्दोलन त गर्नुपर्‍यो नि !’ काठमाडौं आएर गरेको यो आन्दोलनले उनको गरिबी हट्छ कि हट्दैन, बैजनाथलाई थाहा छैन । उनी आन्दोलनको उद्देश्यबारे पनि स्पष्ट भइसकेका छैनन् तर सपना देखाउने नेताले वाचा पूरा गरेका छैनन् भन्नेमा चाहिँ सिंगो रमौली टोल प्रस्ट छ किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलनको उभार ल्याउन बारम्बार भूमिका खेलेको यो
टोलले आफ्नै नेताबाट बारम्बार धोका पाएको छ ।
नत्र त २०३६ सालदेखिको हरेक आन्दोलनमा सहभागी भएका र अन्याय गर्ने व्यवस्थाविरुद्ध चुपचाप उभिएका बैजनाथको घरको ढोका कम्तीमा पनि उनको उचाइभन्दा अग्लो हुनुपर्ने हो, दुःखले पालेको भैंसी र आफू उभिएको आँगनको स्वामित्व उनकै नाममा हुनुपर्ने हो । ‘पार्टीमा लाग्नुस्, सरकार आएपछि घर बन्छ, सुख हुन्छ भने, सुखका लागि हामी पार्टीमा लाग्यौं,’ बैजनाथले भने, ‘हामी गरिब आद्मी प्रधानमन्त्री, मन्त्री त बन्न सक्दैनौं । नेताहरू आएर घर बनाइदिन्छु, जग्गा दिन्छु, छोरालाई नोकरी लगाइदिन्छु भनेपछि विश्वास त गर्नैपर्‍यो ।’
उनी परिवर्तनका लागि भनिएका हरेक आन्दोलनमा सहभागी छन् । उनी २०३६ सालको आन्दोलनमा गाउँकै जुलुसमा सहभागी भए, २०४६ सालको जनआन्दोलनमा वीरगन्जसम्म पुगे । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि पार्टीहरूको संयुक्त आन्दोलनमा काठमाडौं गए ।

दोस्रो जनआन्दोलनका बेला वीरगन्जकै जुलुसमा सहभागी भएका उनी मदन भण्डारीको निधन हुँदा शवयात्राका लागि ट्रक चढेर काठमाडौं गएको बताउँछन् ।
हरपुर र रमौलीका हरेक घरको कहानी बैजनाथको जस्तै हो । मान्छेको भीड लगाएर सत्ता या विपक्षीलाई ‘देखाउने’ कुनै पनि भेलामा उनीहरू छुटेका छैनन् तर सरकारले भनेको विकास र समृद्धि, पार्टीले भनेको समाजवाद र साम्यवादको यात्रामा भने प्रदेश २ का देहात बस्तीहरू हरपटक छुट्दै आएका छन् । छुटेका तिनै अनुहार र तिनै बस्ती एउटा घर, एक गाँस खाना, छोराछोरीलाई रोजगारी र नातिनातिनाको शिक्षाको सपना बोकेर जुलुसमा हिँड्दा रहेछन् । ‘हामीले पार्टीले जे भन्यो, त्यही गर्दै आएका छौं, जहाँ जानुपर्छ भन्छ, त्यतै दौडिन्छौं, हाम्रो खुन पसिना पार्टीकै लागि बगेको हो,’ बैजनाथ भन्छन्, ‘तर पार्टीले यिनीहरूको जाने ठाउँ कतै छैन भनेर होला हामीलाई वास्तै गर्दैनन्, अहिले त झन् भाइ–भाइ लडेका छन् ।’
पर्सागढी नगरपालिका–८, हरपुरकी ५५ वर्षीया सुनैनादेवीको बस्ने घर छ, घरबाहेक अरू केही छैन । उनलाई नेताहरूमाथि त्यति भरोसा पनि छैन । ९ महिनासम्म लकडाउन हुँदा आफू र आफूहरूजस्तै गरिबीको रेखाभन्दा निकै तल रहेकाको खैखबरी तीनवटामध्ये कुनै पनि सरकार र स्थानीय नेताले नगरेकामा दुखेको उनको मन अझै बिसेक भइसकेको छैन । स्थानीय नेता रामचन्द्र साहले आन्दोलनमा जानुपर्छ भनेपछि उनी नाइँनास्ती नगरी तयार भइन् र पहिलोचोटि लामो यात्रा गरेर काठमाडौं गइन् । त्यसअघि सुनैनादेवीलाई जनकपुर र वीरगन्जका कार्यक्रममा गएको सम्झना छ तर आफूहरूले आन्दोलन गरेबापत अलिकति सुबिस्ताको जिन्दगी बाँच्न पाएको भने उनलाई याद छैन । ‘हामीसँग खेती गर्न जग्गा छैन, अरूको बरबटैया गरेर खाने हो, कहिले पुग्छ, कहिले पुग्दैन,’ सुनैनादेवीले भनिन्, ‘गरिबलाई कसले हेर्छ र ?’
आफ्ना लागि केही होला भन्ने आसै छैन भने सुनैनादेवीहरू किन आन्दोलनमा आउँछन् त ? उनै सुनैनादेवीलाई आन्दोलनका लागि काठमाडौं लैजान गाडी चढाउने स्थानीय नेता रामचन्द्र साह भन्छन्, ‘त्यही पनि केही हुन्छ कि भन्ने
लाग्दो रैछ ।’
हामीले भेटेका नागरिकका भनाइअनुसार उनीहरू तीन कारणले जुलुसमा हिँड्दा रहेछन् । पहिलो, गाउँका नेताले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास जबरजस्ती भएको छ । दोस्रो, उनीहरूलाई जुलुसमा गए केही पाइन्छ भन्ने आस अझै मरेको छैन र तेस्रो, नेताहरूले गरेका पुराना वाचा पूरा गरेकै छैनन् ।
राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित गर्ने, गाउँगाउँका मान्छेलाई आफ्ना विपक्षीविरुद्ध भड्काउने तर उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा जान्नेबुझ्ने मौका नै नदिने रबैया दलहरूका केन्द्रीय र स्थानीय नेतृत्वले देखाउँदा त्यसको मारमा गरिब, दलित, सीमान्तकृत नागरिक परेको उदाहरण हरपुर गाउँ हो । थप उदाहरण हुन्– ६८ वर्षका
रामदेव महरा ।
जब गाउँमा सरकारले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ भनेर गफ हाँक्छ, तब उनी छक्क पर्छन् । ‘किताब सित्तैमा दिँदैमा निःशुल्क शिक्षा हुन्छ ?’ उनले सोधे, ‘अरू खर्च हुन्छ, फिस माग्छन्, हामी गरिबले कहाँबाट ल्याएर पढाउने ?’ बल्लतल्ल पढाएका सन्तानले जागिर नपाउँदाको अर्को पीडा उनीसँगै छ । ‘इन्टर क्लियर भएको छोरा छ, उसलाई कतै जागिर लाग्छ कि भनेर पनि गएको हो तर लागेन । बड्का बड्का लोगसँग पैसा हुन्छ, जागिर पनि पाउँछन् । हामीसित पैसा छैन, जागिर पनि मिलेन,’ महराले भने, ‘पार्टीले सरकारमा गएपछि जागिर दिन्छु भन्थ्यो, पार्टी सरकारमा पनि गयो, छोरालाई जागिर मिलेन ।’
रामदेवका अनुसार उनका बुबा र हजुरबुबा पनि आन्दोलनमा दौडिँदा दौडिँदै त्यही घरमा बितेका हुन् । सायद छोरा–नातिले पनि यसैगरी दौडधूप गर्नेछन् । यी गाउँलेलाई आन्दोलनप्रति यति धेरै आसक्ति किन होला ? उनीहरूलाई आफ्नो जिन्दगीमा केही परिवर्तन भएको छ भन्ने आभास हुन्छ त ? ‘हुन्छ नि,’ रामदेवले भने, ‘पहिले हामीले दिनभरि मजदुरी गर्दा दुई किलो चामल पाउँथ्यौं, अहिले ५ सय रुपैयाँ ज्याला पाउँछौं । यो आन्दोलनबाट भएको त हो नि ।’ उनको बुझाइमा त्यति मात्रै पर्याप्त होइन । ‘बालबच्चाको पढाइका लागि, औषधि सम्बन्धमा जे भनेका थिए, त्यो आजसम्म पनि पूरा भएन । सरकारी स्कुलमा लैका (बच्चाहरू) जान्छन्, उनीहरूलाई किताब त मिल्छ, बाँकी केही मिल्दैन,’ उनले भने, ‘विकास भएन, पिछडिएका जनताको सुविधा कसरी मिल्छ भनेर पार्टीका सरकारले भनेनन् । जागिर पाउँछन्, छोराछोरीले पढ्नलेख्न पाउँछन्, घरबार छैन भने घरबार बनाइदिन्छन् । भूमिहीनका लागि व्यवस्था हुन्छ भन्ने थियो । त्यो
पनि भएन ।’
तैपनि आन्दोलन गरे अवसर मिल्छ भन्ने आशा जीवितै छ । ‘सुरुदेखि यति धेरै आन्दोलन गरियो, मजदुरीको ज्याला बढ्ला, सुविधा मिल्ला, गरिब आदमीको राहत मिल्ला भनेर आन्दोलनमा गइरहन्छौं हामी– पार्टीले दुःख के छ भनेर सोधोस् या नसोधोस्,’ रामदेवले भने, ‘एकचोटि मनमोहन अधिकारीका पालामा भत्ता बढाएका थिए, त्यसपछि केही
भएन नि ।’
नेताहरूले सपना मात्रै बाँड्छन् भन्ने कुरा गाउँलेले बुझिसकेका छन् । जस्तो कि कुरैकुराको सिलसिलामा रमौलीका बैजनाथ रामले भनेका थिए, ‘सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने कुरा मदन भण्डारीले पनि गर्थे, मनमोहन अधिकारीले भनेका थिए, माधव नेपालले भने, प्रचण्डले पनि भने तर कसैले दिएनन्, जनतालाई भ्रममा छरेर आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशमा पढाएका छन्, हामी गरिबलाई के गर्छन् ?’ सकुम्बासीलाई जग्गा दिने कुरा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि गरेको छ । कान्तिपुरले यही कुरा सुनाउँदा गाउँलेले एक स्वरमै जवाफ दिए, ‘कुनै विश्वास छैन ।’
यी आन्दोलन गरेर थाकेकाहरू नेताहरूको यो पुस्तासँग सन्तुष्ट छैनन् । जो उनीहरूकै उमेरका हाराहारीका हुन् तर आशा गर्ने अर्को कुनै ठाउँ नभएकैले गाउँका अगुवाले जे भन्यो, त्यही मान्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । स्थानीय कपिलदेव रामका अनुसार आफैं–आफैं लडेको नेतृत्वसँग जनताका लागि के गर्‍यौ भनेर सोध्न उनीहरूलाई मन छैन । किन त ? ‘बहुमतको सरकार आयो भने सबकुछ हुन्छ भनेका थिए, बहुमतको सरकार आयो तर केही पनि भएन, पार्टीभित्रकै लडिरहेका छन्,’ कपिलदेवले भने, ‘ठूल्ठूला नेताहरू आफैं–आफैं लडे, सुखसुविधा पनि उनीहरूलाई नै मिल्यो । त्यो बेला भूमिगत आन्दोलन गर्न आउने नेताहरूलाई यही घरमा राखेको हो । हाम्रो फुसको घर त फुसकै छ नि उतिबेलादेखि ।’
गरिबको झुपडीमा बसेर राजनीतिको आधार बनाएका नेताले मुलुकको नेतृत्व गरिसके । कति प्रधानमन्त्री बने, कति मन्त्री बने । सुविधाको पदमा पुगेर प्रशस्तै लाभ लिनेहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा दिनदिनै बढिरहेका छन् । दुई कम्युनिस्ट एक भएर नेकपा हुँदा अब आफूहरूको पनि दिन फिर्छ भनेर उनीहरू ढुक्क भएका थिए तर परिस्थिति त्यस्तो भएन । जसको जगमा राजनीति गरेका हुन्, नेताहरूले उनीहरूतिर फर्केर पनि हेरेनन् । नागरिकको परिवारको संख्या बढ्यो, अभावको आयतन बढ्दै गयो, दुःख दोब्बर हुँदै गयो तर बसिरहेको घर र कमाइ खाएको खेतको क्षेत्रफल बढेन ।
झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हाँकिरहेको पार्टीको झन्डामुनि बसेका उनीहरूको छटपटी झन् झन् बढ्दै गयो । यही उकुसमुकुसकै बीचमा फेरि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने अगुवाहरू गाउँ छिरे, जनता रातबिरात खाई/नखाई काठमाडौं गए । फेटा गाउँपालिका–६, पुरैनिया बाराका ८७ वर्षीय सुखारी देवानका कानमा फेरि कसैले खबर लग्यो, नेताहरूले ठीक गरिरहेका छैनन्, आन्दोलनमा जानुपर्ने भयो । उनी फेरि उत्साहित भए, रात्रिबस चढेर काठमाडौं उत्रिए । दिनभरि सुन्धाराछेउको भुइँमा बसे, साँझ फेरि उसैगरी गाउँ फर्किए । ‘चुनाव जितेपछि मान्छे भ्रष्ट हुँदो रैछ, सुरुमा राम्रो छ जस्तो लाग्छ, भोट हालेर जितायो, धोका दिन्छन्,’ सुखारीले भने, ‘राजनीतिले सबैलाई फाइदा भयो, हामीलाई मात्रै फाइदा भएन, अहिले फाइदा हुने बेला थियो, यही बेलामा सबै खत्तम भयो ।’
खत्तम भयो भन्ने जान्दाजान्दै पनि सुखारीहरू जुलुसमा धाउन भने छाडेनन् । रमौली–८, पर्सागढीका जदुनी महरा भन्छन्, ‘जुलुसमा पनि नगए त हामी गरिबलाई कसले हेर्छ
र !’ देखेका अधुरा सपना र जुलुस गएरै पूरा गर्ने यी सतहका मान्छेको चाहना ठ्याक्कै त्यस्तै छ, जस्तो ‘जुलुस गइरहने मान्छे’ कवितामा कवि विनोदविक्रम केसीले लेखेका छन्–
‘आजसम्म जे–जति बन्यो जिउन लायक
जुलुस गएरै बनाएको हुँ मैले
म जुलुसलाई
सय जीवन दिन चाहन्छु
तानाशाह नयाँ होस् या पुरानो
म झेल्न सक्दिनँ ।’

कान्तिपुर पब्लिकेसन्स आजबाट अट्ठाइस वर्ष पूरा गरी उनन्तीसौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको अट्ठाइसौं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा हृदयदेखि शुभेच्छा एवम् बधाई
दिन चाहन्छु ।
हामीले झन्डै तीन दशकको यात्रामा अनेक उकाली–ओराली र समस्या–संकटहरू देखे–भोगेका छौं र त्यसलाई कुशलतापूर्वक छिचोल्दै आएका पनि छौं । तर हामीले यसपटक भोगेको संकट हिजोको जस्तो सामान्य थिएन । कोभिडले सारा विश्वलाई नै हल्लाएको थियो, हाम्रो समाज र राष्ट्र पनि त्यसको चपेटामा नराम्रोसँग पर्‍यो । कान्तिपुरमात्र त्यसबाट अछुतो रहन सक्ने कुरा पनि थिएन । हाम्रा थुप्रै सहकर्मी, सहयोगी र शुभेच्छुकहरू कोभिडबाट प्रत्यक्ष पीडित हुनुभयो । केहीले त नजिकका आफन्तसमेत गुमाउनुभयो । उहाँहरू सबैलाई मेरो समवेदना अनि दिवंगत आफन्तजनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।
विगत एक वर्षको अवधि साँच्चै नै असामान्य थियो । कोभिड सिर्जित कठिनाइ, समस्या र महासंकटको सामना गर्न सजिलो थिएन । तर तपाईंहरू सबैको शुभेच्छा एवम् सहयोग पाएर हामीले यसलाई धेरै हदसम्म चिरेका छौं । हाम्रा सामुन्नेका सबै संकट र समस्याहरू अझै पनि पूर्ण रूपले पार लागिसकेका छैनन्, पूर्ववत् सहज परिस्थितिमा फर्कन अरू केही समय लाग्न सक्छ । तर अब हामी राम्रैसँग अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास यसबीचको सफलताले दिएको छ । हामी कोभिडपछिको परिदृश्यलाई ख्यालमा राख्दै अझ परिस्कृत, परिमार्जित एवम् नयाँ परिवेशको आवश्यकताअनुरूप चुस्त–दुरुस्त हुँदै छौं । मलाई पूर्ण विश्वास छ, यसमा तपाईंहरू सबैको विगतमा झैं रचनात्मक साथ–सहयोग रहनेछ ।
तपाईंहरूलाई थाहै छ, कोभिडपछि मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा छाएको सुस्तताको असर सम्पूर्ण समाजभरि परेको छ । यो अवस्थाबाट हामी पनि केही अप्ठ्यारोमा छौं, तर यसैका कारण निष्पक्ष पत्रकारितालाई अगाडि बढाउने हाम्रो निष्ठामा कमी आएको छैन । आउन दिइने पनि छैन । यसबीचको प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामीले विराटनगरमा अत्याधुनिक प्रेस जडान गरेका छौं । यो बढीभन्दा बढी पाठकका घरमा समयमै पत्रिका पुगोस् भन्ने ध्येयले गरिएको लगानी हो । यसबाहेक हामीले हाम्रा डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई पनि थप परिस्कृत गरेका छौं । यो क्रम आउँदो वर्ष पनि जारी रहनेछ ।
यस वर्ष हामीकहाँ कोभिडमात्र आएन, सँगसँगै राजनीतिक संकट पनि जोडिएर आयो । यो अवस्थामा हामी स्पष्ट ढंगले लोकतन्त्र, कानुनी राज र संवैधानिक मूल्य–मान्यताका पक्षमा उभिएका छौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । हामी विश्वस्त छौं– सम्मानित न्यायालयले संविधानको प्रतिरक्षा गर्दै जननिर्वाचित निकायको बलात् विघटन गर्ने कदमलाई सच्याउनेछ । हामीले गरिरहेको कर्म फगत एउटा व्यवसायमात्र होइन, यो समाजप्रति उत्तरदायी कर्म हो, त्यसैले राष्ट्रका सामु गम्भीर संकट आउँदा हामी यताउता कतै नहेरी सदैव जनताका पक्षमा उभिन्छौं । यसपटक पनि हामीले त्यही धर्म निर्वाह गरेका हौं ।
अन्त्यमा, म फेरि हाम्रा सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरू, पाठकवृन्द, विक्रेता, वितरक, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सीलगायत सबै सहयोगी एवम् शुभेच्छुक महानुभावहरूलाई २८ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । धन्यवाद ।

कैलाश सिरोहिया
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक

(काठमाडौं) - वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले अमूर्त अधिकारको हवाला दिएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने मत राखेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का हैसियतले राय दिँदै उनले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई निःसर्त विघटनको अधिकार नभएको बताए ।
बहसका क्रममा उनले भारत र बेलायतको संसदीय अभ्यास र कानुनी व्यवस्थाको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित अधिकार हुने दाबीको खण्डन गरे । कामचलाउबाहेकको प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकार नबनेमात्रै विघटनको प्रक्रियामा हात हाल्न सक्ने उनले बताए । निष्कर्ष सुनाउँदै उनले दलभित्रको द्वन्द्वका कारण प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनलाई असंवैधानिक भन्नुपर्ने सुझाव दिए । विघटनको अन्तिम निर्णयकर्ता संसद् नै हो भन्ने मान्यता बेलायतमा स्थापित भइसकेको शाक्यको भनाइ थियो । भारतको उदाहरण दिँदै उनले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था भए विघटनमा नजाने, नत्र जाने मान्यता स्थापित भएको बताए । उनले भने, ‘लिखित संविधान भएको मुलुकमा कसैको असीमित अधिकार हुँदैन ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले इजलासले हेरेर कुनै कदम संविधान वा कानुनसम्मत छ कि छैन भन्न सकिने ठाउँ भएसम्म त्यो राजनीतिक प्रश्न नहुने तर्क राखे । ‘संविधानको व्याख्या गर्न सक्ने मापदण्ड छ भने त्यो राजनीतिक प्रश्न हो भनेर अदालत उम्किने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । उहाँलाई त्यो भन्ने अधिकार संविधानले दिएको छ कि छैन ? छ भने राजनीतिक प्रश्न भनेर उम्किन मिलेन ।’ सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले आफूमा रहेको अधिकार पाउन सर्त पूरा गरेको छ कि छैन भनेर हेरिनुपर्ने उनले बताए ।

अन्तरनिहित अधिकार छ कि छैन ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ उद्धृत गर्दै आफूलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार रहेको दाबी गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले लिखित संविधानमा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको तोकिएको ‘सीमित अधिकार’ मात्रै हुने औंल्याउँदै ‘उसले सीमा नाघेर काम गर्‍यो कि गरेन हेरिनुपर्ने’ बताए । उनले संविधानमा ‘संसदीय शासन प्रणाली’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकै आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार हुने वा नहुने भन्नेबारे विवेचना गरे । ‘संविधानमा नलेखेको अधिकार छ भनेर हुँदैन । संविधानको कुनै धाराले अधिकार नदिएसम्म अमूर्त कुरा गरेर हुँदैन,’ उनले बहसमा भने, ‘संविधानले जति अधिकार दियो, त्यति नै हो । नदिएको अधिकार पाएँ भन्न मिल्दैन ।’ प्रधानमन्त्री पक्षधर कानुन व्यवसायीहरूले संविधानमा नलेखिए पनि प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अन्तरनिहित अधिकार हुने दाबी गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा चारवटा प्रमुख आधार लिएका थिए । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७, धारा ८५, संसदीय मूल्य मान्यता तथा ‘हाम्रो आफ्नै र विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास’ भनी थप दुइटा आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दा कुनै संवैधानिक आधार उल्लेख नगरिएको तर लिखित जवाफमा संविधानका केही धारा उल्लेख गरिएको भन्दै शाक्यले ‘विघटनको निर्णय लिँदाको संवैधानिक धरातल के हो ?’ भनी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेको बताए ।

विवाद दलको, अन्त्य प्रतिनिधिसभाको
दल र संसदीय दलको विधानबाट दलभित्रको आन्तरिक विवाद निरूपण हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले त्यसको झोकमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने बताए । ‘दलभित्रको विवाद विधानअनुसार हेर्ने हो, आवश्यक परे संसदीय दलको विधान पनि हेरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘दलको विवादमा विघटन गर्न मिल्दैन ।’ विपक्षीले काम गर्न दिएनन् भन्ने आधारमा पनि विघटनको औचित्य पुष्टि नहुने उनको राय थियो । दलभित्रैबाट नेतृत्वमा प्रश्न उठाए विधानअनुसार सम्बोधन गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले संसदीय दलको विधानअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने बताए । उनले ‘अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेर संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुन सक्ने’ औंल्याए । नेकपाको संसदीय दलको विधानमा संसदीय दलको नेता चित्त नबुझे २५ प्रतिशत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘प्रधानमन्त्रीले हिम्मत भए संसदीय दलको नेताबाट हटाऊ भन्नुपर्ने थियो,’ शाक्यले भने, ‘पार्टीभित्रको विवादमा संसद्लाई दण्डित गर्ने गरी निर्णय गर्नु गलत भयो ।’ पार्टीले काम गर्न दिएन भनेकै आधारमा विघटन गर्नुलाई उनले ‘अति भएको’ भनी टिप्पणी गरे ।

ॅकामचलाउ प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो’
राजीनामा नदिएको र कामचलाउ नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ (बहुमत प्राप्त दल) को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने तर्क गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले धारा ८५ ले विघटन नभई प्रतिनिधिसभाको आयुको कुरा गरेको बताए । यहीबीचमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संविधानको धारा ८५ मा यो संविधानबमोजिम भनेर लेख्नुको साटो धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम विघटन भन्ने शब्द किन नलेखेको होला भनी प्रश्न गरे । जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, ‘७४ ठाउँमा यो संविधानबमोजिम भन्ने वाक्यांश छ । धारा नै उद्धृत गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’ त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रश्न गर्न खोजे । उनले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनकै तर्फबाट नवनिर्वाचित शाक्यले बहस गरिरहेको भन्दै प्रशंसा गर्न थालेपछि शाक्यले बीचैमा रोके र भने, ‘होइन, म बारका सबै कानुन व्यवसायीको तर्फबाट होइन । सर्वोच्च बारले पठाएको प्रतिनिधिका रूपमा हो ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६ (७) मा भएको वाक्यांश पढेर सुनाए । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी...’ भन्ने वाक्यांश पढेपछि उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने अंशमा टिपेक्स लगाउँदा त यो हिजोको (२०४७ सालको) संविधानको धारा ५३ (४) को व्यवस्थाको हुबहु देखियो त । होइन ?’
प्रधानन्यायाधीशको आशय २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा भएको व्यवस्थामा केही वाक्यांश थपेर अहिलेको संविधानको धारा ७६ (७) बनाइएको भन्ने हो । त्यसैले २०४७ सालकोमा झैं २०७२ सालको संविधानमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ भन्न किन नमिल्ने भन्ने उनको प्रश्न थियो । ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने शब्द किन थप्यो होला ?’ प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गर्दै भने, ‘बढी भएको यही होइन, यो झिक्दा २०४७ को संविधानसँग मिल्छ त ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले वैकल्पिक सरकार बन्न नसकेमात्रै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस हुन सक्ने भन्दै बहालवाला प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन बाटो छाड्नुपर्ने र त्यति गर्दा पनि अर्को चयन हुन नसके विघटन हुने सुझाए ।

ॅराजीनामा दिनुपर्थ्यो’
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएको भए राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार नै नेकपालाई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अवसर दिने थिइन् । नेकपाको संसदीय दलले नयाँ नेता चुन्ने थियो । संसदीय दलले नयाँ नेता चुन्न नसकेको भए कामचलाउका रूपमा रहने प्रधानमन्त्री ओलीले नै विघटनको सिफारिस गर्ने अवसर मिल्ने थियो । ‘त्यसपछि मात्रै धारा ७६ (७) क्रियाशील हुने अवसर पाउने थियो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर बाटो खोल्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुने बाटो छेकेर विघटन गरेकाले यो असंवैधानिक हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नासाथ आफू आश्चर्यमा परेको उल्लेख गर्दै शाक्यले राष्ट्रपतिले केही समय त्यसलाई रोकेर सरसल्लाह गरेको भए हुने भनी सुझाव दिए । उनले राष्ट्रपतिले तत्काल निर्णय नगरेर ‘कुलिङ पिरियड’ मा सरसल्लाह गरेको भए उचित हुने थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ, निरपेक्ष शक्तिले झनै भ्रष्ट बनाउँछ’ भन्ने चर्चित उद्धरण उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो अधिकारको दुरुपयोग भयो ।’ उनले यसअघिका विघटनकर्ता प्रधानमन्त्रीहरूको नाम लिँदै उनीहरूले पनि शक्तिको दुरुपयोग गरेको बताए । उनले भने, ‘निःसर्त विघटनको अधिकार दिँदा दुरुपयोग भयो भनेकैले यो संविधानमा त्यो अधिकार झिकेर फालिएको हो ।’
प्रधानमन्त्रीले निकासको बाटो नखोलिदिँदा कठिन भएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक कानुनविद् शाक्यले विघटन नभएको भए अहिले संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव कसरी अघि बढ्ने थियो भन्नेबारे पनि बताए । उनका अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो । त्यसपछि नेकपाको संसदीय दलले अर्को नेता चुन्ने प्रक्रिया थाल्थ्यो । बीचैमा प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘आफ्नै दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको पक्षमा मत हाल्नु संवैधानिक नैतिकता हो र ?’ भनी प्रश्न गरे । जवाफमा शाक्यले भने, ‘आफ्नै दलकाले विपक्षमा मत दिन पाइँदैन भन्ने व्यवस्था संविधानमा छैन ।’ शाक्यका अनुसार, दलभित्र फुट आए पनि संसदीय दलमा अर्को नेता चयन नहुने परिस्थिति निर्माण भए ओलीले नै धारा ७६ (७) अनुसार विघटनको सिफारिस गर्न मिल्ने थियो । नयाँ संविधानले स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेको जनाउँदै २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन र प्रतिनिधिसभा पनि विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेर शक्तिको सन्तुलन गरेको शाक्यले बताए ।
‘विगतको अनुभव हेरेर यो नेपालको माटो सुहाउँदो काम गरियो,’ उनले भने, ‘तीन वर्ष त भएको थियो, अहिले नै संविधानले काम गरेन भन्नु उचित होइन ।’ बहसको निचोड सुनाउँदै उनले संविधानमा निःसर्त विघटनको अधिकार नभएको दोहोर्‍याए । ‘प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन नसके बल्ल विघटन हुने हो । एउटा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अर्को नियुक्त हुन नसके बल्ल विघटनका लागि धारा ७६ (७) प्रयोग हुने हो,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ७७ को कामचलाउ प्रधानमन्त्रीबाहेक अरूले यो प्रयोग गर्न सक्दैनन् ।’ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कसरी यी विषयको व्याख्या गर्ने भनेर पहिले नै जिज्ञासा राखेकी थिइन् । बहस टुंग्याउँदै शाक्यले भने, ‘अदालत न हो, कुन हदसम्म जाने विचार गर्नुपर्छ । हामीले राजनीतिको ठेक्का लिएको छैन ।’

कर्णाली लोक सेवा अध्यक्षमा उपाध्याय
सुर्खेत (कास)– कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा रामप्रसाद उपाध्याय नियुक्त भएका छन् । उनीसहित आयोग सदस्यमा नियुक्त वसन्तीकुमारी शाही र भक्तबहादुर शाहीलाई प्रदेश प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद कलौनीले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका छन् । उपाध्याय साबिक मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक (सहसचिवस्तरका अवकाशप्राप्त कर्मचारी) हुन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही संयोजकत्वको सिफारिस समितिले फागुन २ मा आयोग पदाधिकारीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । समितिमा सभामुख राजबहादुर शाही र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही सदस्य थिए । तीनै जनालाई बिहीबारै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अस्थायी रूपमा पदबहाली गराइएको कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

निर्वाचनमा नजानु प्रतिगमन ः नेम्वाङ
इलाम (कास)– नेकपा ओली समूहका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले वर्तमान राजनीतिक समस्याको समाधान सर्वोच्च अदालतबाटै हुने बताएका छन् । बिहीबार इलाममा पार्टीका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै नेम्वाङले अदालतको फैसला आफू अनुकूल हुने जिकिरसमेत गरे । उनले सर्वोच्च र निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिन नहुने तर्क गरे । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन अनिवार्य सर्त रहेको उल्लेख गर्दै नेम्वाङले निर्वाचनमा नजाने भन्नुचाहिँ प्रतिगमन रहेको धारणा राखे । संसारको संसदीय व्यवस्था हेर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो परेका बेला निर्वाचनमा जाने चलन रहेकाले ताजा जनादेशमा जाने सरकारको निर्णय जायज भएको उनको तर्क छ । जनताबाट अनुमोदन हुनबाट डराएर केही नेताले निर्वाचनविरुद्ध प्रचारबाजी गरेकोसमेत उनको आरोप छ ।

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण र आधारबारे आफ्नो विचार व्यक्त गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने जवाफ दिएका छन् । अदालतको अवहेलना निवेदनमाथि लिखित जवाफ दिँदै उनले आफूले अदालतको अवहेलना नगरेको जिकिर पनि गरे । ‘मेरो अदालतप्रति उच्च सम्मान छ, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानुनको शासन लोकतन्त्रका प्रमुख आधारस्तम्भ हुन्,’ जवाफमा उनले लेखेका छन्, ‘लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि संघर्ष गरेको मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने काम गरें भनी कल्पना गर्नुसमेत दुराग्रह छ ।’
ओलीले गत माघ ९ गते कार्की ब्यांक्वेटमा भएको नेकपा ओली समूहको कार्यकर्ता भेलामा कानुन व्यवसायीका बारेमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले गरेको टीकाटिप्पणीले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाई निवेदन दर्ता भएको थियो । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने कुनै ठाउँ संविधानमा छैन, कुरा फिटेको फिट्यै छन् केही वकिलहरूले,’ उनले भनेका थिए, ‘एक जना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन्, त्यहाँ तमासा देखाउन । किन दुःख दिएको हो, बूढामान्छेलाई ?’ उनको यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा ‘सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफका बारेमा आफ्नो भनाइ राखेको’ भनी स्पष्टीकरण दिएका छन् । ‘त्यसमा बोलिएका केही शब्द तथा वाक्य उल्लेख गरी पूरा शब्द तथा वाक्य उल्लेख नगरी मुद्दा चलाउन पाइन्छ कि भनी मनपरी ढंगले बीचबाट शब्द निकाली फूलबुट्टा भरी प्रस्तुत निवेदन गरेको देखिन्छ,’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘वकालत पेसा एउटा स्वतन्त्र र मर्यादित पेसा भएको र अदालतको कामकारबाहीमा कानुन व्यवसायीको आवश्यकता अनिवार्यजस्तै मानिन्छ । कानुन व्यवसायीबाट अदालतमा हुने बहस पैरवी तथा न्याय सम्पादनमा कुनै बाधा अवरोध मबाट कहिल्यै भएको छैन र हुने पनि छैन ।’
अदालतमा आफूले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख भएका विषयबारे सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनु र त्यसको पक्षमा विचार अभिव्यक्ति दिनु स्वाभाविक भन्दै उनले अरूले झैं आफूले अदालतलाई नधम्क्याएको दाबी गरेका छन् । उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘अन्य केही व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएजस्तो यो यस्तो हुनुपर्छ, नभए आन्दोलन गर्छु, कसैलाई कारबाही गर्छु जस्ता दबाबमूलक र निन्दनीय शब्द प्रयोग गरेको छैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासले मलाई त्यसो गर्न दिँदैन ।’ प्रधानमन्त्रीको दाबीअनुसार उनले अदालतबाट न्याय सम्पादनका क्रममा कामकारबाहीमा कुनै अवरोध गरेका छैनन् । कुनै फैसला वा आदेश अवज्ञा गरिएको भनी निवेदन दिने कानुन व्यवसायीले दाबी गर्न नसकेको भन्दै उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘(निवेदनमा) मबाट न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको वा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्ने उल्लेखसम्म छैन ।’
आफू पाँच दशकदेखि विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार, समतामूलक समाजको पक्षमा उभिँदै आएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसैका लागि चौध वर्ष जेलमा बसेको जवाफ दिएका छन् । ‘मैले मुद्दा जित्छु, जित्ने आधार यस्ता छन् भन्न नपाउने हुँदैन, यो स्वाभाविक मानिन्छ । मुद्दामा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीबाट समेत सोही आत्मविश्वासका लागि बहस हुने हो,’ उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘संविधान र कानुनविपरीत अदालत र इजलासमा पक्ष, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र इजलासमा कार्यरत कानुनकर्मीलाई अपमान गरेको भनी गर्नुभएको विषयसमेत तथ्यमा आधारित छैन ।’ कानुन व्यवसायीहरूको मानमर्दन गरेको र अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई निवेदन दर्ता भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले एक साताभित्रै लिखित जवाफ लिएर उपस्थित हुनु भन्ने आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली जवाफसहित उपस्थित भएका हुन् ।

(बैतडी) - प्रहरीले भागरथी भट्टको हत्या आरोपित सार्वजनिक गरे पनि विधिविज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदन नआउन्जेल शव नबुझ्ने अडान पीडित परिवारले लिएको छ । यसअघि अभियुक्त पक्राउ नपरेसम्म शव नबुझ्ने उनीहरूको अडान थियो । प्रहरीले मंगलबार राति घटनामा संलग्न भएको भन्दै स्थानीय किशोरलाई पक्राउ गरेको थियो । हत्यारा अरू पनि हुन सक्ने शंका रहेको भन्दै परिवारजनले प्रयोगशालाको प्रतिवेदन कुर्ने निर्णय गरेको हो ।
थप अनुसन्धानका लागि मृतकको भजाइनल स्वाब, मुखको स्वाब, योनिबाट निस्केको रगतको नमुना परीक्षणका लागि केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठाइएको छ । मृतकका दाइ केशव भट्टले प्रारम्भिक अनुसन्धानलाई मात्र विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘प्रहरीले बुधबार सार्वजनिक गरेको दिनेश भट्ट एक्लैले घटना गरेन कि भन्नेमा शंका छ,’ उनले भने ।
भागरथीको शव १४ दिनदेखि जिल्ला अस्पतालको शवगृहमा छ । शव राख्ने फ्रिज नभएकाले अस्पतालले स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गर्दै काठको बाकस र आइस जमाएर शव व्यवस्थापन गरेको छ । धेरै दिन भएकाले शव बिग्रँदै भएको अस्पतालका प्रमुख डा. वसन्तराज जोशीले बताए । जिल्ला अस्पतालमै गरिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरिएको, टाउको र हातमा चोट लागेको, मुख र योनिबाट रगत बगेको उल्लेख गरिएको थियो साथै
छातीमा दाँतले टोकेको नीलडाम भेटिएको थियो ।
आरोपितलाई बुधबार जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप गरी हिरासतमा राखेर विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । बयानका आधारमा उनैले भागरथीको बलात्कारपछि हत्या गरेको खुलेको प्रहरीको भनाइ छ । घरायसी रिसइबीका कारण घटना भएको बुझिए पनि थप अनुसन्धान जारी रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी नारायणप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार बिहीबार अभियुक्तले दिएको थप बयानमा मृतकको घडी फालेको स्थान खुलाएका थिए । त्यसपछि गएको प्रहरी टोलीले घटनास्थल नजिकै रहेको खोल्सामा भागरथीको घडी भेट्टाएको छ । यस्तै, घटना भएको समयमा भागरथी महिनावारी भएको पनि खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पीडित परिवारले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले भागरथीको उमेर १७ र अभियुक्त किशोरको अन्दाजी १८ वर्ष भन्दै आएको थियो । बिहीबार प्रहरीले उनीहरू पढ्ने विद्यालयबाट झिकाएको प्रमाणमा दुवै जना नाबालक नै देखिएका छन् । किशोरको उमेर १६ र भागरथीको उमेर १८ वर्ष छ । प्रहरीका अनुसार किशोरको जन्ममिति २०६१ फागुन १० गते र भागरथीको २०५९ वैशाख ५ गते उल्लेख छ ।
बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ चडेपानीकी भागरथी सनातन धर्म माविमा कक्षा १२ मा पढ्थिन् । उनी वडा नं ७ मा पर्ने लबलेक जंगलको खोचलेक–चडेपानी ग्रामीण सडकभन्दा ३० मिटर तल वनमाराको झाडीमा माघ २२ गते मृत भेटिएकी थिइन् ।

काठमाडौं (कास)– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनरत नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले बिहीबार काठमाडौं‌को टुँडिखेल वरिपरि मानव साङ्लोसहित विरोध प्रदर्शन गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन, महिला हि‌ंसा, महँगी र भ्रष्टाचारका मुद्दासमेत उठाउँदै प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरिएको थियो । यसअघि ठूल्ठूला सभा र प्रदर्शन गरेको दाहाल–नेपाल समूहले चौथो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत मानव साङ्लोसहितको प्रदर्शन गरेको हो । चौथो चरणका विरोध कार्यक्रम फागुन ५ देखि १५ गतेसम्म चल्नेछन् । उक्त समूहले शुक्रबार सबै पालिकाका वडास्तरीय विरोध कार्यक्रम गर्दै छ ।

(काठमाडौं) - नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहलाई सडकमा राखेर निर्वाचनमा जान खोजिए मुलुक अर्को राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने बताएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले नेकपा र नेकपाको चुनाव चिह्न सूर्यलाई फ्रिज गराएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिल्यै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको एमाले लिई चुनावमा जान खोजेको पनि बताए । यसो गर्दा दाहाल–नेपाल समूहले निर्वाचनमा भाग नलिने र त्यसले नयाँ द्वन्द्वतर्फ मुलुक धकेलिने चिन्ता उनले
प्रकट गरे ।
सिटौलाले लोकतन्त्र र संविधानवादको रक्षाका लागि कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको औपचारिक निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘पुस ५ गते पार्टीले गरेको निर्णयलाई टेकेर अघि बढ्नुपर्छ । संसद् विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख भनेपछि त्यसलाई सच्याउने भनेको पुनःस्थापना नै हो,’ उनले भने, ‘हामी लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि उभिएनौं र भोलि लोकतन्त्र संकटमा पर्‍यो भने त्यो कलंकको भारी कांग्रेसले पनि बोक्नुपर्ने हुन्छ, नेतृत्वले विचार गर्नुहोस् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले निष्पक्ष निर्वाचन गर्छन् भन्नेमा विश्वस्त नरहेको भन्दै उनले थपे, ‘संविधान, लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियालाई बचाउन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नै विकल्प हो ।’ उनले यसो भन्दा सभापति शेरबहादुर देउवाले पटकपटक विचाराधीन मुद्दा भएकाले पुनःस्थापनाका विषयमा बोल्न नहुने बताइरहेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले अदालतमा विचाराधीन रहेको अफताब आलमको मुद्दामा बोल्न मिल्ने, हामीले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम सच्याउनुपर्छ भनेर बोल्न नमिल्ने ?’ सभापतिलाई उनको जवाफ थियो । सिटौलाले प्रदेश १ र वाग्मतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेसले मत हाल्नुपर्ने बताएका थिए । ओली नेतृत्वको नेकपालाई प्रदेश सरकारमा पनि साथ दिन नसकिने उनको भनाइ थियो ।
अर्का पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्वाचनका बारेमा पनि पार्टीले धारणा राख्न नहुने बताए । सभापति देउवाले सोमबार बुटवलमा दिएको अभिव्यक्तितर्फ संकेत गर्दै उनले विचाराधीन मुद्दामा निर्वाचनको पक्षमा पार्टीले दृष्टिकोण बनाउन नहुने बताएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । ‘कोर्टको निर्णय आउनुअघि निर्वाचनका बारेमा पार्टीले अर्ली धारणा किन बनाउने ?’ सिंहको भनाइ थियो, ‘कांग्रेस चुनावको पक्षमा छ भनेर कोर्टलाई किन सन्देश दिने ?’
बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी भदौ ७–१० गते नै हुने गरी बुधबारको बैठकमा प्रस्तुत कार्यतालिकालाई सामान्य परिमार्जन गरेर अनुमोदन गरेको छ । जसअनुसार वडाको असार ५, गाउँ र नगरपालिकाको असार ७, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको साउन १, प्रतिनिधिसभाको एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाको साउन ३, एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको साउन ६, प्रदेश अधिवेशन साउन १० र ११ गते तोकिएका छन् ।
यसैबीच, पार्टी क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलाई संयोजक बनाइएको छ । सदस्यता वितरण, नवीकरण, विवादित सदस्यको छानबिनलगायत सबै कामको टुंगो लगाउन केन्द्रीय कार्यसमितिले बिहीबारदेखि समितिलाई जिम्मा दिएको छ । पार्टीको क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवादका कारण नवीकरण र वितरणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । समितिमा आनन्द ढुंगाना, श्याम घिमिरे, कल्याण गुरुङ, जीवन परियार, प्रदीप पौडेल र योगेन्द्र चौधरी सदस्य छन् । क्रियाशील सदस्यताको सम्पूर्ण विवाद टुंगाएर प्रतिवेदन केन्द्रीय सभापतिलाई बुझाउन बैठकले जेठ १७ सम्मको मिति तोकेको छ ।

पोखरा (कास)– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशमा ध्रुवीकरण गरेको बताएका छन् । अहिले देश नै विघटनको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको उनले बताए । नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ गण्डकी प्रदेशको प्रथम सम्मेलनको बिहीबार उद्घाटन गर्दै देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा कांग्रेसमा पनि छलफल भइरहेको जनाए । ‘पार्टीभित्र कोही प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भन्नुहुन्छ त कोही चुनाव हुँदा फाइदा हुन्छ भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर म भन्छु, अदालतलाई यसो गर उसो गर भन्न मिल्दैन । बरु राम्रो वकिल राख्न पाइन्छ, वकिल राखेर बहस गराउने हो ।’
कांग्रेस सभापति देउवाले सडकमा जुलुस निकालेर अदालतलाई दबाब दिन नहुने बताए । ‘जुलुस निकाल्न हामीसँग पैसा पनि छैन । ठाउँठाउँमा जबर्जस्ती बोलाउन पनि सकिँदैन,’ उनले भने, ‘प्रचण्डको जुलुस ठूलो होला कि त ओलीको हुन्छ । हाम्रो हुँदैन । जुलुसलाई आधार मान्ने हो भने अदालत किन चाहियो ?’ कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यलाई अनिवार्य बोलाए पनि जुलुसमा नआउने उनले बताए । ‘क्रियाशील लिने बेला मारामार हुन्छ । चुनावमा क्रियाशील सदस्यता सबैलाई चाहिन्छ तर मिटिङमा कहिल्यै आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘जुलुसमा झन् के
आउँथे !’ अहिले अदालतलाई यसो गर उसो गर भन्न नपाइने उल्लेख गर्दै देउवाले अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे पनि स्विकार्ने र चुनाव भने पनि जाने बताए । ‘अदालतको निर्णय मान्छौं । अदालतलाई नमाने कसलाई मान्ने ?’ उनले भने ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उत्कृष्ट, समावेशी, सन्तुलित संविधानलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हमला गर्दा अदालतलाई देखाएर कांग्रेस पन्छिन नमिल्ने बताए । ‘यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको कर्तव्य के हो ?’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रको संरक्षक र पहरेदार भएर नेपाली जनताको आसा र भरोसाको केन्द्र
हुनुपर्नेमा कांग्रेसले कसले के गर्छ भनेर हेर्ने हो कि आफैं अघि सर्ने हो ?’ ओलीको कदम लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएकाले यसको विरोध गर्नु कांग्रेसको कर्तव्य
रहेको बताए ।

(सर्लाही) - नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केपी ओली सरकारमा लोकतन्त्रको हत्या गर्ने र निरंकुशता लाद्न खोज्ने प्रवृत्ति देखापरेको आरोप लगाएका छन् । सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका–१ हजारबिघामा बिहीबार आयोजित पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज डाचाराज वाग्लेको श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिविरुद्ध संविधानमा रहेका सकारात्मक कुराको हत्या गर्ने काममा अहिलेको सरकार लागिपरेको आरोप लगाए ।
संविधानलाई लत्याउँदै लोकतन्त्रको हत्या गरेर सरकार निरंकुशतातर्फ अघि बढेको दाहालले बताए । उनले प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा सबैलाई एकजुट हुन आग्रह गरे । ‘मुलुकमा अर्को निरंकुशता लाद्न अहिलेको केपी ओली सरकार लागेको छ, लोकतन्त्रको जित, संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जित सुनिश्चित गर्न पहिलाको भन्दा हामीले आनो दृढता र संकल्पलाई कैयौं गुणा बढाउन जरुरी छ,’
उनले भने, ‘प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा हामी एकता गरेर अझ दृढतासाथ अगाडि बढेर त्यसलाई परास्त गर्नुपर्छ ।’
दाहालले संविधानमा अझै पनि धेरै कुरा समेटिन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै अहिले पाएको उपलब्धिको रक्षा गर्न जरुरी देखिएको बताए । ‘यो संविधानमा अझै कैयौं कुरा पुगेका छैनन् भन्नेमध्येको म र मैले नेतृत्व गरेको त्यतिबेलाको दल पनि हो, केही रिजर्भेसन पनि छन्,’ उनले भने, ‘तर अहिले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न जरुरी छ । यो कदमविरुद्ध मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, महिलालगायतलाई एकजुट हुन आग्रह गर्छु ।’ उनले आफू नेतृत्वमा हुँदा दुईपटक संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्भित्र दर्ता गराएको स्मरण गर्दै संविधान परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध लागेका वाग्लेको मृत्यु सामान्य र सहज अवस्थाको नभएको जनाउँदै उच्चस्तरीय छानबिनका लागि आग्रह गरे । उनले वाग्लेको घटनालाई हल्का रूपमा नलिन सरकारलाई चेतावनी दिए ।
दाहाल–नेपाल समूहका अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलन सफलताको बिन्दुमा पुर्‍याउनका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताए । उनले आफूहरूले गरेको आन्दोलनले सफलता पाउने विश्वास व्यक्त गरे । देशको राजनीतिक विषयवस्तुभन्दा पनि वाग्लेले गरेका कामकारबाही र उनले पार्टीमा पुर्‍याएको योगदानबारे चर्चा गर्दै नेता नेपालले वाग्ले मिटर ब्याजविरुद्धको अगुवाइ गरेको कर्मठ योद्धा रहेको बताए । पार्टीले बरहथवामा आयोजना गरेको मसाल जुलुसबाट माघ २१ गते बुधबार अबेर राति फर्कंदै गरेका वाग्ले बाटोमै मृत अवस्थामा फेला परेका थिए ।

ठीक ७० वर्षअघि आजकै दिन मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको थियो । क्रान्तिमार्फत एक शताब्दी पुरानो जहानियाँ राणा शासनलाई ढालेर नेपालीहरू रैतीबाट प्रजा बनेका थिए । नेपालमा आजपर्यन्त भएका सम्पूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरूको मूल जग त्यही क्रान्ति थियो । दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ— सात सालयताका यी वर्षहरूमा हाम्रो प्रजातन्त्रको खास आयु ७० वर्ष हुनै पाएन । यो बीचको करिब आधाआधी समय त तत्कालीन राजाहरूले नागरिक–अधिकार खोसेर पुनः निरंकुश शासन लादे । नागरिकहरूले थप दुइटा जनआन्दोलन गर्नुपर्‍यो । पटक–पटकको संघर्ष र डेढ दशकअघिको दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप अहिले मुलुकमा लोकतन्त्र मात्र आएको छैन, अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्र स्थापना भएको छ । सात सालदेखि नै सपनाका रूपमा रहेको संविधानसभामार्फत संविधान बनेको छ । सात दशकअघि रैतीबाट प्रजा बनेका नेपाली आज नागरिक बनेका छन् । तर पनि चिन्ता गर्नुपर्ने पक्ष, लोकतन्त्रमाथि कालो बादल अद्यापि मडारिरहेको छ । खासगरी, गत पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले मुलुकको राजनीति नै एक किसिमको अनिश्चयको बन्दी बनेको छ । र, विभिन्न तह र तप्काका नागरिकहरू लोकतन्त्रको भविष्यलाई लिएर फेरि चिन्तित हुनुपरेको छ ।
लोकतन्त्रको निरन्तर श्रीवृद्धिका लागि सरोकार राख्नु हरेकको नागरिक–धर्म हो । तर पटक–पटक आधारभूत लोकतन्त्रकै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउनुचाहिँ उदेकलाग्दो विषय हो । यो आफैंमा विचारणीय पक्ष हो । लोकतन्त्रका आफ्नै दुर्गुण पक्कै नहोलान्, तर यस पद्धतिमा उभिएर शक्तिमा पुग्नेहरूले गरेको दुरुपयोगकै कारण यो व्यवस्थाको अहित भइरहेको छ । ‘लोकतन्त्र मर्दै छ’ भनेर विश्वभर चिन्ता गरिनुको मुख्य कारण यही हो । हाम्रो आफ्नै इतिहासको पाठ पनि यस्तै छ । १७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको शासकीय महत्त्वाकांक्षाको सिकार भएको प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न जनताले ३० वर्ष संघर्ष गर्नुपर्‍यो । तर त्यसरी ल्याएको प्रजातन्त्रको जगेर्ना गर्न राजनीतिक दल तथा नेताहरू चुके । सत्ता र शक्तिको छिनाझपटीमा उनीहरूले जायज–नाजायज सबै कर्म गरे । सम्पूर्ण राजनीतिलाई नै विकृत तुल्याए । प्रजातन्त्रको प्रकाशले आफ्नो जीवन उज्यालो बन्ला भन्ने कामना गरेका आम नागरिकहरूको भागमा निराशाबाहेक केही परेन । यही अवस्थालाई मौकाका रूपमा प्रयोग गरिदिएर फेरि शाही ‘कू’ लादिदिए, अर्का शक्तिका भोका राजा ज्ञानेन्द्रले ।
सात साल र त्यसअघिदेखिकै मुलुकमा देखिएको राजनीतिक जागरणको देन भन्नुपर्छ— तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनलाई नागरिकले स्विकारेनन् । बृृहत् जनआन्दोलन गरेर राजतन्त्र नै फाल्ने निर्णय लिए । मुलुकमा संविधानसभामार्फत संविधान बन्यो । राज्यको पुनःसंरचना भई संघीयता लागू भयो । देश धर्मनिरपेक्ष बन्यो । यो सब सम्भव बनाएको थियो, सशस्त्र द्वन्द्वरत तत्कालीन माओवादी र राजाको कदमले शक्तिहीन बनेका संसद्वादी सात दलबीचको १२ बुँदे सम्झौताले । त्यस क्रममा माओवादीले शान्तिपूर्ण लोकतन्त्रमा आउने र सात दलले आफ्नो चरित्र सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । शान्तिको आशा र शासकीय चरित्रमा सुधारको विश्वास गरेरै दोस्रो जनआन्दोलनमा जनता सडकमा ओर्लिएका थिए । तर, लोकतन्त्र आएको डेढ दशक बित्दा नबित्दै राजनीतिक विकृति पुरानै पारामा झांगियो/झांगिँदै छ । मुठीभरिका नेताहरूको रातारात वर्गोत्थान भए पनि आम मानिस जहाँको तहीँ छन् । पछिल्लो घटनाक्रमपछि त, लोकतन्त्रले सर्वसाधारणको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो भन्ने मात्रै होइन, के लोकतन्त्र नै रहला भन्ने नयाँ प्रश्न पनि सुनिन थालेको छ ।
निश्चय पनि, नेपालीजनमा राजनीतिक जागरण जुन स्तरमा उच्च छ, त्यसले कुनै पनि किसिमको प्रतिगमनलाई दीर्घकालसम्म टिक्न दिने छैन । तैपनि नागरिक हकहितका लागि पटक–पटक आन्दोलित हुनुपर्ने र राज्यका संस्थाहरूमा होइन, सडकमै लोकतन्त्र खोज्नुपर्ने अवस्था आउनु दिक्कलाग्दो मामिला हो । खासमा, लोकतन्त्र आएपछि मुलुकको सम्मुन्नति तथा जनताको जीवनस्तरको उन्नतिका लागि बन्नुपर्ने संस्थाहरू बनेनन्, बनिसकेका संस्थाहरूमाथि पनि नागरिक भरोसा टुटेको छ । यसो हुनुमा हाम्रा राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वगण जवाफदेहीविहीन हुनु नै हो । उनीहरूले सदैव आफ्नो सत्तासुखलाई मात्रै केन्द्रमा राखे, मुलुक र जनताको सरोकारलाई पूर्ण रूपमा भुलिदिए । सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन खोज्दै खोजेनन्, उल्टै यस क्षेत्रमा भएको विकृतिबाट पोसिन चाहे । शासनसत्तामा पुगेकाहरूमा आफैं राजा–महाराजा भएको भ्रम पलायो । पछिल्ला जालझेलपूर्ण कतिपय घटनाक्रम हेर्दा त उनीहरूले नागरिकलाई पक्कै पनि, यसबीचमा मुलुकका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक तस्बिरहरू केही हदसम्म बदलिएका छन् । साक्षर नागरिक बढेका छन् । शिक्षितहरूको संख्या थपिँदै छ । स्वास्थ्य संस्था बढेका छन् । जनताको औसत आयु लम्बिएको छ । तर आजको दुनियाँमा आफ्नै विगतका अगाडि उभिँदा ठूलो देखिएर मात्रै पुग्दैन । विश्वमञ्चमा हामी कहाँ छौं भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा हाम्रो छुट्टै अस्तित्व हुँदैन । यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा हाम्रो जत्ति नै जनसंख्या भएका, स्रोत–साधन पनि उस्तै रहेका र विगतको कुनै विन्दुमा अरू हैसियत पनि उही रहेका कतिपय मुलुकको प्रगतिको रफ्तार अलग्गै छ । उनीहरूको तुलनामा हामी भने शंखेकिराकै गतिमा घस्रिरहेको भान हुन्छ । त्यसो त, निरपेक्ष हिसाबले नै हेर्दा पनि नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, स्वतन्त्रताको रक्षा र शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकारको प्रत्याभूति राज्यले गर्नैपर्छ । यस अतिरिक्त, सामाजिक न्याय सुरक्षित हुनुपर्छ । कोही पनि नागरिक गाँस, बास र कपास अभावमा पिल्सिनु हुँदैन । तर, मुलुकमा भोकले नै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आजपर्यन्त छ । तसर्थ, आज देशमा जनजीवन उजिल्याउने लोकतन्त्रको खाँचो छ । आफ्नो अधिकारका लागि जनता घरीघरी सडकमा आउनुपर्ने दुःखद नियतिको अन्त्य नै त्यसको पूर्वसर्त हो । आजको ऐतिहासिक दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण नागरिक र जिम्मेवार व्यक्ति–निकायले सोच्नुपर्ने विषय यही हो । सबैलाई प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना !

प्रजातन्त्रप्राप्तिको सात दशक बित्दा पनि नेपालको राजनीतिले सही दिशा लिन सकेको छैन । देश सुहाउँदो नीति लागू गरेर मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनुको साटो मूढेबल र हुंकारको भरमा शासन चलाउन खोज्ने नेताका कारण मुलुक दिनप्रतिदिन अनिश्चयको भुमरीमा फस्दै गएको छ । बीपी कोइराला, पुष्पलाल, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीजस्ता मूर्धन्य, विद्वान् र निःस्वार्थी नेताहरूको अवसानपछि उदाएका नेताहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको हामीले देखेकै छौं । राजधानीलगायत केही ठूला सहरको दैनिकी सामान्यजस्तो देखिए पनि ग्रामीण क्षेत्रका सीधासादा जनतामाथि थपिएको दुष्चक्र गनेर साध्य छैन । सहकारी संस्था, समूह, कल्याणकारी समाज, विभिन्न सामाजिक संघ संस्था राजनीतिका कारण विभक्त छन्, जनता विकासको सिंगो उद्देश्य लिएर हिँड्नुको साटो पानी बाराबारको स्थितिमा
पुगेका छन् । ठूला राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएकालाई स्थानीय संघसंस्थाले दुःख दिने, सानोतिनो काम पनि नगरिदिने, विकासबाट वञ्चित गराउनेसम्मको निकृष्ट काम हुने गरेको सुन्नमा आएको छ । यथार्थमा समाजलाई विकासको मूलधारमा ल्याउने राजनीतिक चेत क्रमशः विनाश हुँदै छ, कम्युनिस्ट, कांग्रेस या अन्य दल व्यक्ति होइन विचार हो भन्ने शीर्ष नेतृत्वले बिर्सेको छ । कांग्रेसभित्र गुट, उपगुट र फुटको राजनीति अन्तहीन बनेको बेला बल्लबल्ल सम्हालिएर उठेको नेकपा गर्लम्म ढलेको छ । टुक्रिएको नेकपाको द्वन्द्व भुसको आगोझैं मुलुकभर फैलिसकेको छ र यो हिंसात्मक बन्ने त्रास पनि बढेको छ । दिग्भ्रमित माहोल अनि स्वार्थी नेताको पछि
लागेर फरक राजनीतिक विचार राख्नेलाई महाशत्रु ठान्ने प्रवृत्तिबाट विखण्डित समाज महाविनाशको संघारमा पुग्ने डर बढिरहेको छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

यादव देवकोटाको लेख, ‘प्रतिगमनलाई शिरमा पहिरिनेहरू’ पढेपछि म हर्षविभोर भएँ । लामो समयदेखि आफ्नो विचारग्रन्थिमा प्रकट भइराखेको गुत्थी सुल्झाउन लेखले मद्दत गर्‍यो । प्रतिगमन केलाई भन्ने ? ६२/६३ को जनआन्दोलनपछि कहिलेबाट प्रतिगमन भयो ? अहिले राजनीतिको अग्रमोर्चा सम्हाल्ने व्यक्तिहरू सबै ०४७ सालको संविधानका उत्पादन हुन् । अब तिनबाट फलफूलको जुस उत्पादन गर्न खोज्ने हामी अझै भुलभुलैयामा पो रहेछौं । राजनीतिक घटनाका केस्रा–केस्रा केलाइएको यो लेख ओली समूह, दाहाल–नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस तथा जसपाका पछि लागेका आमकार्यकर्ताहरूले पढ्नुपर्छ अनि आफू थाङ्नामा सुतेको चाल पाउनुपर्छ । अब पनि यिनै दलका नेताहरूको पछि लाग्ने हो भने गरिराख्ने वर्गको दिन कहिल्यै आउँदैन । शासक वर्गले झुक्याइरहनेछन् । घरी यो र घरी त्यो नाममा वर्षमा एक–दुई पटकमासु–भात खुवाएर काठमाडौंको यात्रा गराई नै रहनेछन् । बदलामा वर्षभरि आफ्नै आँसुको सागरमा डुबाउनेछन् । मुख्यतः माओवादी लडाकु शिविरमा भएको अर्बौंको घोटालामा तात्कालिक माओवादी, एमाले अनि कांग्रेसका नेताहरूको जिम्मेवारी
खोज्ने ढंगको आमचेतना विकास नभएसम्म यो
देशले गति लिनेछैन । हामी यस्तै यस्तै अनेक गोलचक्करमा फस्दै जानेछौं ।
– सुशीलकुमार गौतम, पुरानो नैकाप, काठमाडौं

कान्तिपुर दैनिकले हरेक समय वा कालखण्डमा पाठकको मन अविच्छिन्न जितेको छ । बहुदल,गणतन्त्र वा लोकतन्त्रका शासकले आफ्नो
विवेक र कर्मले इतिहासमा नाम लेखाउँदै गर्दा आमजनताका लागि सूचनाको प्यास मेटाउन यसको पनि उल्लेख्य भूमिका छ । भलै सबैले चाहेको वा भनेजस्तो समाचार सदैव पूर्ति नहुन सक्छ । पछिल्ला दिनमा खासगरी विद्युतीय सञ्चारमाध्यम मुलुकभर पुगेको छ, यसलाई नियामक निकायको अभाव वा कमजोरीले जनमानसमा भ्रम र यथार्थ छुट्याउन अप्ठ्यारो परिरहेको छ । टेलिभिजन च्यानल, रेडियो र पत्रिका पनि असंख्य भइसके । तिनले आआफ्नै कर्म र धर्म निर्वाह गरेका छन् । मूलधारका मिडिया भनेर जति नै कुर्ले पनि तिनले समेत कहिलेकाहीं बाटो बिराएको भेटिन्छ । समाचार र विचारको प्रस्तुति फरक होलान् तर तथ्यपरक घटनामा समानता कमै छ । सबैले प्रायः पक्ष र विपक्षमा बहस गरेको पाइन्छ । बौद्धिक जमात, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, सर्वसाधारण लगायत सबै तह र तप्काका व्यक्तिहरू राजनीतिक दलका आधारमा विभाजित छन् । कुनै विषय आयो भने, त्यसको मूल मर्मभन्दा आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने ‘मिसन पत्रकारिता’को झल्को पनि मूलधारका सञ्चारमाध्यममा
यदाकता देखिन्छ ।
पत्रकारले सकेसम्म सुविधाको पछि नलागेर आमजनताको दैनिकीसँग जोडिएका विषयमा ‘फिल्ड’ मै उत्रेर समाचार बटुल्न सक्नुपर्छ । जनताका अभाव र पीडालाई महसुस गर्नुपर्छ । अहिले अल्छे पत्रकारिता मौलाउँदो छ । ‘कपी एन्ड पेस्ट’ले प्रश्रय पाउँदै गरेको छ । आग्रह र पूर्वाग्रह के हो खुट्याउनै नसकिने गरी पाठक झुक्किने अवस्था बढ्दो छ । आमपाठकको रुचि र चाहना तथा जनताको वास्तविक सूचना वा तथ्यगत समाचार पाइरहने अभिलाषालाई स्वतन्त्र र सकेसम्म निष्पक्ष भएर पत्रपत्रिका/अनलाइन पोर्टलले दिन सकून् । सरकारलाई खबरदारी, आम जनताको सरोकार तथा नैसर्गिक अधिकार र विकास निर्माणमा यसले सदैव सशक्त प्रतिपक्षजस्तो भूमिका खेलोस् । आम पाठकको भावनालाई कदर गर्दै आजको विषम समयमा पनि व्यावसायिक पत्रकारिकताको नाराले निरन्तरता पाइराखोस्, कान्तिपुरलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी, सुनकोसी–३, सिन्धुली

पछिल्लो समय पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य किन बढ्दै गइरहेको छ ? सरकारका अनुसार नेपालको तुलनामा भारतमा इन्धनको मूल्य सस्तो छ । सीमा क्षेत्रबाट तेल पुनः भारतीय बजारमा बिक्री हुने भएकाले सरकारले मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै छ । यसो हो भने, भारतीयले सित्तैमा किन्ने त होइन, पैसा तिर्छन् । झन् इन्धन बिक्री भइरहेको छ । उनीहरूको दाँजोमा हाम्रो मूल्यलाई किन लानुपर्‍यो । अन्तरदेशीय मूल्य मिलाउने काम भारतको हो । यो उसैको चासोको विषय हो । यसमा नेपाल सरकारले टाउको दुखाउने होइन । र, यही कारण देखाएर इन्धनको मूल्य बढाउनु न्यायसंगत छैन । हामीले सीमामा निगरानी बढाउन नसक्ने अनि तेलको चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्ने भनेर सधैं मूल्यवृद्धिको सहारा लिने काम कति वैज्ञानिक छ ? सम्बन्धित निकायले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । एकपटक मूल्यवृद्धि हुँदा हाम्रो बजारमा कस्तो असर पर्छ ? हाम्रोजस्तो अनियन्त्रित बजारमा जब इन्धनको मूल्य बढाइन्छ तब व्यापारीले खाद्यान्नको भाउ पनि बढाउने बाहना पाइहाल्छन् । एक पटक बढेको इन्धनको मूल्य तल झरेको आमनागरिकले आजसम्म देख्न र सुन्न पाएका छैनन् । अतः तेलको मूल्य बढ्नु भनेको समग्र वस्तुको मूल्य बढ्नु हो । त्यसैले तेलको मूल्यलाई कसरी स्थिर बनाउने भन्ने योजना सरकारले ल्याउनुपर्छ । अन्यथा ज्याला गरेर खाने वर्गको दैनिकी झनै कठिन बन्दै जान्छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–५, काठमाडौं

आयल निगमले फेरि मूल्यवृद्धि गरेर उपभोक्ताको ढाड भाँचेको छ । त्यहाँका कर्मचारीले बोनस खाने अनि उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य मात्र बढाइरहने ? निगम घाटामा जानुको कारण के हो ? आम उपभोक्ताले निगमलाई घाटामा पठाएका हुन् र ? त्यहींका कर्मचारीको लापरबाहीले निगम घाटामा गएको त हो नि ! अहिलेसम्म कुनै उपभोक्ताले निगमलाई पैसा नतिरी तेल हालेका छन् ? यदि छैनन् भने घाटाको परिपूर्तिचाहिँ किन उपभोक्ताले गर्नुपर्‍यो ? निगमको यस्तो
ज्यादती हुँदा समेत सरकार मौन छ । पेट्रोलियम पदार्थको एकाधिकार जमाएर बसेको निगमको यो दादागिरी कहिलेसम्म चल्ने हो, थाहा
छैन । जनताले तिरेको करबाट तलब–भत्ता
खाने निगमका कर्मचारीमा जिम्मेवारीपन देखिएन । राजनीतिले गाँजेको हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा इमानदार र निष्ठावान् कर्मचारी पाउनै गाह्रो छ । कहाँबाट कुलमान घिसिंङ आएअनि विद्युत्प्राधिकरण सुधारेर गए । अब निगममा पनि कुलमानजस्तै इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिको खाँचो छ । गर्न नसकिने होइन कामै नगर्ने कर्मचारीका कारण सरकारी संस्थाहरू घाटामा गएका छन् । ‘राम्राले भन्दा हाम्राले’ अवसर पाएकाले पनि यस्तो भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेट्रोलको भाउ घट्दा नेपालमा घट्दैन । उता बढ्यो भनेचाहिँयता पनि बढ्छ । यही हो मूल्य समायोजन भनेको ? इन्धनको भाउ बढ्दा, बजार भाउ पनि बढ्छ । यसको असर आम उपभोक्तालाई नै पर्ने हो । यतातिर सरकारको ध्यान किन जाँदैन ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

लामो एकतन्त्रीय शासनबाट गुज्रेका देशहरू उदार संविधान लेख्दैमा, तिनले राजनीतिक व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक बनाउँदैमा, त्यहाँका नेताले ठूलठूला वाचा गर्दैमा ती आचार, व्यवहार, चरित्रले लोकतान्त्रिक देश भइहाल्दैनन् ।’ विद्वज्जनका यी र यस्तै खाले भनाइहरू बारम्बार सुनिएका–पढिएका त हुन् नैÙ पढ्नु–सुन्नु मात्र होइन, नेपालमा त्यस्तै विडम्बना प्रत्यक्ष भोगिँदै छ । वास्तवमै निरंकुश, सामन्ती हुकुमी प्रवृत्तिले गाडेका जराहरू यत्तिकै नउखेलिने रहेछन्Ù लामै उद्यम गर्नुपर्ने रहेछ । लोकतन्त्रप्राप्तिबाटै दायित्व नसकिँदो रहेछ । राष्ट्रको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका लागि लामै प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने रहेछ । व्यापक जनजागरण चाहिने रहेछ, अन्यथा आएको लोकतन्त्र कुनै पनि बेला जान बेर नलाग्ने रहेछ ।
विक्रमको १९९० को दशकमा उठेका नागरिक अधिकारका मुद्दाहरू २००७ सालको परिवर्तनले आत्मसात् गर्‍यो भनिरहँदा के पनि बिर्सनु नहुने रहेछ भने, सात साल आफैंमा क्रमभंगता थिएन, अपितु एक हदसम्म निरन्तरता थियो । तथापि व्यवस्थाले गति लियो त भनियो, उत्सव पनि मनाइयो र सात सालको सम्झनामा आज पनि उत्सव मनाइँदै छ । सात सालमा अब बाटो लाग्यो भनियो । तर त्यसो भन्दैमा बाटो लागेन र वाञ्छित गति पनि लिएन । किन यस्तो हुन्छ, हुने गर्छ अथवा हुने गरेको हो भने, व्यवस्था त परिवर्तन भएको हुन्छ तर परिवर्तित व्यवस्थाको मर्म आत्मसात् गर्ने व्यक्तिगत र संगठित उद्यम गरिँदैन । उल्टै नयाँ आउनेहरूले विगतकै शासकको आचार–व्यवहार अनुकरण गर्न थाल्छन् ।
जहानियाँ राणाहरू शासनबाट त हटाइए तर जनस्तरबाट उठेका भनिएका नेताहरूले पुनः राणाहरूकै शैली र हाउभाउ अनुकरण गर्न थाले । शैली र हाउभाउसँगै प्रवृत्ति पनि त्यस्तै हुँदै गयो । बिस्तारै फरक मेटियो, इनेगिने अपवादबाहेक धेरैजसो नेता नै राणाजस्तै भएर प्रस्तुत हुन थाले । राणाहरू नागरिक नेताहरूकै अनुहारमा प्रतिविम्बित हुन थाले ।
त्यसको दशकौंपछि आजका प्रकरणहरू तिनै प्रकरणका पुनरावृत्तिजस्ता लाग्छन् । प्रमाण एक–एक राख्नैपर्दैन, आँखैअगाडि प्रत्यक्ष छन् । पहिलाका शासकका आचार–व्यवहार कसरी हस्तान्तरित हुन्छन्, त्यस क्रियाको प्रत्यक्ष परिदृश्य वर्तमान नेताहरूको आवासीय साजसज्जा, आचरण, प्रस्तुति र हाउभाउमै देखिन्छ । जस्तै— ज्ञानेन्द्र शाहको चालढाल र स्वभाव प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको व्यक्तित्व र स्वभावमा टाँसिन पुग्नु र त्यो भावभंगिमा फेरि सग्लै श्रीमती
विद्यादेवी भण्डारीमा स्थानान्तरित हुनु निश्चय नै आफैंमा चमत्कार होइन । यथार्थ हो । शासनको शिखरमा पुग्नु महाराज बन्नु हो भन्ने अचेतनको दबाब हो, व्यक्ति र उसको परिवेशमा देशको विगत दोहोरिएको हो । हिजोका अभावको क्रन्दन सम्झेर फेरि त्यता फर्कनु पो पर्ला कि भन्ने भयका कारण गरिएको अभिनय हो । तर अभिनय गर्दागर्दै त्यही व्यवहार बनिसकेको हुन्छ भन्ने न यादवलाई बोध भयो, न त उनकी उत्तराधिकारी वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती भण्डारीलाई नै भएको छ ।
भनिन्छ, मानिस विगतमा जोबाट पीडित हुन्छ, जे जसबाट दबाइएको हुन्छ, (सम्भवतः) ऊ आफ्नो उन्मुक्तिसँगै पीडककै अनुकरण गर्न थाल्छ । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण आजका अग्रपंक्तिका नेताहरू आफैं हुन् र उनीहरूको साजसज्जा, प्रस्तुति र बोली–वचन नै यसको प्रमाण हो । त्यसैले संविधानमा प्रणाली लिपिबद्ध गरिए पनि आचार, व्यवहार र चरित्रमा लोकतन्त्र उद्भाषित हुन नसकेको हो । उनीहरूको जीवन पद्धति बन्न नसकेको हो ।
विडम्बना के भने, लोकतन्त्र स्थापित भयो भनेर ढुक्क परिन्छ तर शासनमा पुग्नासाथ आफ्नै मान्छे महाराजको भावमा प्रस्तुत हुन थाल्छ । शासक आफू मात्र होइन, उसका चेलाचपेटा र चम्चा पनि रातारात उपदेशक भएर प्रस्तुत हुन थाल्छन् । फलस्वरूप, थाहै नपाई लोकतन्त्रलाई कज्याएर तानाशाही मनोवृत्ति लोकतन्त्रका वस्त्र लगाएर कार्यालयमा भित्रिरहेको हुन्छ । दुर्भाग्यवश, भित्रिरहँदा चिनिँदै चिनिँदैन, आफ्नै मान्छे हो भनेर ढुक्क परिन्छ तर ऊ रातारात मनैमन राजा भइसकेको हुन्छ । कार्यालयमा साइनबोर्ड लोकतन्त्रको हुन्छ तर भित्र पसेपछि अर्कै चर्तिकला चल्छ । त्यसैले २००७ सालमा आएको लोकतन्त्र (प्रजातन्त्र) सम्हालिएन र त्यसको चार दशकपछि पुनः दुनियाँ आन्दोलनमा होमियो । परिवर्तन भयो तर त्यो परिवर्तन संविधानसमेतै अन्त्य भयो ।
निश्चय नै, २००७ र २०४६ को परिवर्तन दिगो नहुनाको कारण के ठानियो भने, राजाले उल्टो खेदेकाले लोकतन्त्र नटिकेको हो । ठानियो मात्र होइन, यही निष्कर्ष नै बन्यो । यही निष्कर्षस्वरूप लोकतन्त्रमाथि बारम्बार बाधा खडा गर्ने प्रथा नै समूल नष्ट गर्नुपर्छ भनेर राजा हटाउने जनमत बनेको हो । अन्ततः २०६५ सालमा संविधानसभाद्वारा राजालाई विस्थापित गरेर गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । गणतन्त्र त स्थापित गरियो तर यसको आत्मतत्त्वको अवहेलना भयो । एक जना मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाएर ती राष्ट्रपति बनेका पात्रले राजाको नक्कल गर्नुलाई गणतन्त्र भन्न थालियो । त्यसो भन्ने एउटा अनौठो जमात खडा भयो र त्यस्ता जमातको नेतृत्व गरे प्रधानमन्त्रीले ।
यथार्थमा राजाले लोकतन्त्रको डाढ गरेकाले, चल्न नदिएकाले राजा राख्ने परम्परा हटाएर गणतन्त्र ल्याइएको हो । राजाले लोकतन्त्रलाई हुर्किनै दिएनन् भनेर नारायणहिटी खाली गराई संग्रहालय बनाइएको हो । तर व्यवहारमा चाहिँ, राष्ट्रपति भनेको पहिलाको श्री ५ महाराज र प्रधानमन्त्रीचाहिँ श्री ३ शमशेर हुन् भन्ने प्रकारले लिइयो । अर्थात्, पहिलाका राजा हटाएर नयाँ राजा बनाइएको भन्ने अर्थ लगाइयो । चाहिएको त राजै हो भनेजसरी राष्ट्रपतिको सवारी चलाउन थालियो । राष्ट्रपति हुनेले पनि राजाकै जस्तो मुद्रा बनाएर रैतीलाई आशीर्वाद दिने शैलीमा हस्त परिचालन गर्न थाले । आफू जनताको प्रतिनिधि हुँ, राजशाही अर्थात् नीलो रगतको आचरण अनुकरण गर्दिनँ भनेनन्Ù बरु उल्टै आइबक्सियोस्, ज्युनार गरिबक्सियोस्मा रमाए । प्रधानमन्त्रीका मुखबाट अनुरोध होइन, हुकुमको बर्सात हुन थाल्यो ।
गणतन्त्र हुन त आफैंमा उन्नत लोकतन्त्र–प्रवर्द्धक राज्य–प्रकार हो तर यसको परिभाषा बताउने पात्रको प्रवृत्तिचाहिँ हुकुमी प्रथाको निरन्तरताजस्तै भयो । गणतन्त्रका ठीक विपरीत आचरणलाई गणतन्त्र नामकरण गरियो । किन भयो यस्तो, र किन हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ र उठ्नु स्वाभाविक हो । अध्येताहरू भन्छन्— लामो एकतन्त्रीय शासनबाट गुज्रेका समाजमा यस्तो हुन्छ किनभने व्यवस्था पो बदलिएको हुन्छ, समाज त उस्तै र यथावतै हुन्छ । शासकीय स्वरूप बदलिन्छ तर संस्कार पुरानै हुन्छ । लिखत बदलिन्छ, मान्छे पहिलाकै दोहोरिन्छन् । यहाँसम्म कि, कतिपय अवस्थामा नयाँ व्यवस्थामा समेत पुरानै व्यवस्थाका पात्रहरूको वर्चस्व हुन्छ । अक्षरमा लोकतन्त्रको पूरै प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ तर अधिकांशतः शासकीय प्रवृत्ति त्यसको
ठ्याक्कै विपरीत हुन्छन् । वाचा एक किसिमको, काम अर्कै किसिमका गरिन्छन् । गम्भीर अध्येताहरूले यसलाई स्वाभाविक मानेका छन् । राजनीति आफैंमा एउटा सामाजिक अनुबन्ध हो र जबसम्म समाज रूपान्तरित हुँदैन, राजनीति एक्लैले गति लिन सक्दैन । गत्यावरोध आउँछ । यहाँ भइरहेको त्यही हो ।
त्यसैले फेरि लोकतन्त्र संकटमा परेको घोष भइरहेको छ । फेरि आन्दोलनका लागि आह्वान र उद्घोष हुन थालेका छन् । फेरि सडक दलहरूका झन्डाले रंगिन थालेका छन् । फेरि बजारका चोकहरूमा नागरिक कोणसभा हुन थालेका छन् । फेरि यथास्थितिविरुद्ध जुरमुराउन आह्वान गरिँदै छ । फेरि परिवर्तन पुगेन भन्न थालिएको छ तर यसलाई ठीक दिशा दिने मार्गचित्र छैन । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण संविधान धरापमा परेको सत्य हो, तर जोगाउन आन्दोलन किन गर्ने भनेर चित्तबुझ्दो सम्बोधन कसैबाट भएको छैन । साथै यस संविधानप्रति कसको कति अपनत्व छ, त्यो पनि विचारणीय हुन आउँछ । जस्तै— मुलुकका धार्मिक बहुसंख्यकको एउटा ठूलो हिस्साले संविधान दिलैदेखि स्विकारेको छैन एकातिर भने, अर्कातिर जातजाति, जनजाति र मधेसी समुदायका संविधानप्रति आआफ्नै चित्तदुखाइ छन् ।
आजको मुख्य विषय यसर्थ लोकतन्त्रलाई पद्धति र आचरण दुवैमा सुनिश्चितता कसरी प्रदान गर्ने भन्ने हो । त्यस्तो सुनिश्चितता आजका आन्दोलनकारी अगुवाहरूबाट आएको छैन । नयाँ देखा परेका नागरिक समाजका अग्रपंक्तिले समेत कुनै मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छैनन् । ओलीले गरेको विघटन राजनीतिक हो कि संवैधानिक कि पद्धति नै धरापमा परेको हो भन्ने अहम् प्रश्न छ । यस प्रश्नको उत्तर पनि आन्दोलन पक्षधरहरूबाट आएको छैन । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएमा भएपछिका काम के हुन्छन्, मार्गचित्र के हो ? कि मार्गचित्र भनेकै पुष्पकमल दाहाल कि माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने हो ? अथवा, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफूतिर आकर्षित गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने योजना हो ? यो पहिला प्रस्ट होस्, किनभने यस्ता योजनाले आन्दोलन उठ्दैन, जनताले यस्ता कुरा सुन्दैनन् । त्यसको औचित्य पनि स्थापित हुँदैन । हुँदैन किनभने कसैलाई उचालेर माथि पुर्‍याउनु र तिनैका उपदेश सुन्नु लोकको अभीष्ट होइन । जनताले चाहेको के हो भने, लोकतन्त्रको नेतृत्व लोकतान्त्रिक पद्धतिको अनुपालन गर्ने र उसको आचरण लोकतन्त्रसम्मत हुनेछ भन्ने प्रत्याभूति हो ।
के ख्याल रहोस् भने, लोकतन्त्र कुलीनतन्त्र होइन, लोककै
शासन व्यवस्था हो भन्ने प्रमाणित हुने गरी काम र व्यवहार हुनुपर्छ । आफ्ना नेतालाई कुलीन बनाउन लोकतन्त्र चाहिएको होइन,
आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र चाहिएको हो । त्यसैले सारा आडम्बर छोड्ने वाचा–बन्धन गर्नुपर्‍यो र फेरि कुलीनतन्त्रीय आचरण नहुने
गरी नागरिक निगरानीको विश्वासिलो आधार र तदनुरूप प्रबन्ध हुनुपर्‍यो । हुन्छ त त्यस्तो ? यदि त्यस्तो हुने हो भने लोकतन्त्र सुदीर्घ हुन सक्छ । सुरक्षित हुन सक्छ । अन्यथा, एउटा संकटबाट पार हुनासाथ लगत्तै अर्को संकट आकारित हुन थाल्नेछ एवं यस्तै यस्ता संकटको पुनरावृत्ति भइरहनेछ ।

संविधान जारी भएपश्चात् सबैजसो दलका नेताहरूले उद्घोष गरेका थिए— नेपाल नयाँ चरणमा प्रवेश भएको छ । अबको बाटो भनेको विकास, प्रगति र समृद्धि हो । राजनीतिक संघर्षको अन्त्य भयो... । उनीहरूले दीपावली गरे, उत्सव मनाए । यद्यपि मधेसी, थारूसहित आदिवासी जनजातिहरू संविधानलाई लिएर खुसी थिएनन् । मूलधारका राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माणका क्रममा जुन खाले पद्धति अपनाए र प्रवृत्ति देखाए, मुलुकको मूल कानुन संविधानजस्तो दस्तावेज निर्माणका लागि त्यो किञ्चित् उपयुक्त थिएन ।
विनाशकारी भूकम्पका कारण उत्पन्न राष्ट्रिय संकटको समयलाई संविधान लेखनजस्तो अति संवेदनशील तथा ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्नमा नभई रणनीतिक अवसरका रूपमा प्रयोग गरियो । लोकतान्त्रिक, खुला तथा सहभागितामूलक बाटो थुनेर फास्ट ट्र्याकको, जालझेलको सहारा लिइयो । राष्ट्रिय राजनीतिक मार्गचित्र कोरिँदै गर्दा शक्ति संरचनामा उपस्थित अंकगणितीय जोडघटाउलाई मात्र मूल आधार मानियो । बस, वर्तमान समस्याको बीजारोपण त्यसै क्षण भयो ।

बुझाइमा फरक
मुलुक एउटै हो, यसको भूगोल र इतिहास एउटै होÙ तर सामाजिक संरचनालाई बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने चिन्तनधारा एउटै रहेन । विशेषतः सामाजिक अन्तरसम्बन्ध र अन्तर्द्वन्द्वको व्याख्यामा आ–आफ्नै अनुकूलता रोज्ने र ऐतिहासिक यथार्थलाई विरूप पार्ने चेष्टा लामै समयदेखि गरिँदै आयो । विशेषतः अढाई सय वर्षसम्म शासनसत्तामा रहेका वर्ग र समुदायले घोषित रूपमै नेपाललाई ‘असली हिन्दुस्थाना’ बनाउन छल, बल र कपट प्रयोग गर्दै आए । आफ्ना समुदाय, वर्ग, धर्म, संस्कृतिको एकोहोरो वर्चस्व र अधिनायकत्व कायम गर्न–गराउन सम्पूर्ण राज्यशक्ति प्रयोग गरियो । एकरूपतालाई नै एकताको अर्थमा व्याख्या गर्दै तत्कालीन राजनीतिक वृत्तमा विविधता र बहुलतालाई वर्जित गरियो । सत्तारूढ वर्ग र समुदायको संस्कृति, संस्कार, परम्परा, आस्था तथा धर्मइतरका बहुल विश्वास र व्यवहार दण्डनीय बनाइयो ।
राज्य व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पाश्चात्य विचारक निकोलो मेकियाभेलीद्वारा प्रतिपादित हिंसा, बलात् दमन, छलकपटको अनिवार्यतादेखि पूर्वीय दार्शनिक चाणक्यको साम, दाम, दण्ड, भेदको व्यवहार नेपाली राज्यसत्ताको मूल चरित्र रह्यो । बाहुल्य र बहुसंख्याको कुटिल गणितीय सूत्रले त्यतिखेरबाटै जग बसाल्यो, जुन दोस्रो संविधानसभाद्वारा नेपालको नयाँ संविधान निर्माण नहुन्जेल रह्यो ।
संविधानसभामा तत्काल उपस्थित शक्ति संरचनाको गणितीय जोडघटाउमा दुईतिहाइ मत पाएर अनुमोदन भयो— नयाँ संविधान ! तसर्थ दाबी गरियो— नयाँ संविधान लोकतान्त्रिक विधिद्वारा तयार गरिएको ‘उत्कृष्ट
दस्तावेज हो’ ।

एउटा चुरो कुरा
त्यसो त, राज्य सञ्चालनका लागि नेपालमा विधिविधानको अभाव थिएन । जयस्थिति मल्लको राज्यकालदेखि नै लिखित संहिता थियो । मुलुकी ऐन जारी गरेर जंगबहादुरले त्यसमा थप विधान समावेश गरे । राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरका पालादेखि नेपालको संविधान लेख्ने काम भयो । सात सालदेखि त्रिसट्ठी सालसम्म पाँचवटा फरकफरक संविधान जारी गरिए । यद्यपि कुनै पनि संविधानले स्थायित्व पाउन सकेन । ती सबै विधि र विधान त थिए, तिनले राज्य सञ्चालनसम्बन्धी संहिताका कुरा पनि गरे, तर सार रूपमा नेपाल देशको मौलिकता, सामाजिक विविधता र विशेषतालाई ती दस्तावेजले मुखरित गर्न सकेनन् । नीति त बने जुन सब लिखत थिए, तर तीबाट बहुलता र विविधताअनुकूल नेपाली समाजका लागि न्याय निःसृत हुन सकेन । अन्ततः सबै रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिए ।
नेपाली समाज केवल राज्य सञ्चालनका लागि आवरण फेरिएका नीतिको खोजीमा थिएनÙ सदियौंदेखि सीमान्तकृत, बहिष्कृत, उत्पीडित, हेपिएका वर्ग, समुदाय, भाषाभाषी, धर्मावलम्बी, क्षेत्र र लिंगका मान्छेहरूका लागि मानिससरहको मूल्य, मान्यता र मर्यादाअनुकूल न्याय प्रत्याभूति होस् भनेर यसले चाहेको थियो । बाह्रबुँदे सम्झौता केही हदसम्म त्यसै खाले न्याय निरूपणको एउटा साझा राजनीतिक मार्गचित्र बनेको थियो । दुःखको कुरा, नयाँ संविधानले पनि त्यसअनुरूप न्याय गरेन । नेपाली समाजमा विद्यमान तर गणनामा ससाना समुदाय, वर्ग, क्षेत्रहरूको अस्तित्वको गन्ती नै भएन । कतिपय राजनीतिक नेताका लागि तत्कालीन संविधानसभामा प्राप्त बहुमतीय उन्माद नयाँ संविधान टेकेर तुरुन्तै सत्ता हात पार्ने सहज माध्यम बन्यो । यद्यपि त्यो सही बाटो थिएन । मूल्य–मान्यता बिर्सेर तथा मार्गचित्र बिराएर सत्ताशक्तिको जोडघटाउमा मात्र राजनीतिलाई डोर्‍याउने प्रवृत्तिले पुगिने भनेको
भड्खालोमै थियो । अहिले यही भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली तसर्थ व्यक्ति नभएर हामीले रोजेको राजनीतिक पद्धतिद्वारा स्थापित प्रवृत्ति हो Û

हाम्रो आवश्यकता
देश आकारमा सानै भए पनि सामाजिक विविधता हाम्रो मौलिकता र विशेषता हो । मानव सभ्यता, संस्कृति र संस्कारमा रहेको बहुलतायुक्त सामाजिक क्षितिज नै विश्वसामु नेपालको विशिष्ट पहिचान हो । फेरि पनि यथार्थ के हो भने, ती जनसांख्यिक हिसाबले निकै साना छन् । एक सयभन्दा बढी समुदायको जनसंख्या दस हजारभन्दा कम छ, जसका प्रतिनिधि प्रचलित बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीमा सहजातीय समुदायको मतदानबाट मात्र नीतिनिर्माण तहसम्म पुग्ने सम्भावना छैन । अल्पसंख्यकहरूको बाहुल्य रहेको देशमा नीतिनिर्माण तहमा सबै वर्ग, समुदाय, संस्कृति, क्षेत्र, भाषाभाषिकाको प्रतिनिधित्व गराउने काम बहुमतीय प्रणालीले सुनिश्चित गर्दैन भन्ने सत्य अनुभवसिद्ध छ ।
जनताले विभिन्न स्तरमा गरेका पटकपटकका संघर्ष, आन्दोलन, विद्रोह आदिका माध्यमबाट अभिव्यक्त चाहना भनेको समावेशी नयाँ नेपालको निर्माण हो । बहिष्करण, सीमान्तीकरण, विद्वेष, घृणाको व्यवहारतः सदाका लागि अन्त्य तथा न्यायको प्रत्याभूति अहिलेको आवश्यकता हो । दुःखको कुरा, नयाँ संविधानले तिनलाई सुनिश्चित गर्न सकेन ।

विचलित राजनीति
संसद् विघटनयता सडक आन्दोलित छ, दलहरू तातेका छन् । स्थिति गम्भीर छ र कुन मोड लिने हो, अनुमान गर्न सहज छैन । मुलुक राजनीतिक जटिलतता फस्दै गएको छ । नयाँ संविधान जारीपश्चात् ‘अब राजनीतिक संघर्षको अन्त्य भयो’ भनेर नेताहरूले गरेको उद्घोष गलत साबित भएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा नयाँ शिराबाट उठेको छ । एक थरीले आम निर्वाचनको वकालत गरिरहेका छन् भने, अर्को थरीले संसद् पुनःस्थापनामा जोड दिइरहेका छन् । प्रतिपक्ष पनि छेपारोभन्दा फरक देखिएको छैन । स्थिति यति विघ्न जटिल बन्दै जाँदा पनि मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरूले सत्तानिर्माणमा, प्रतिनिधित्व र सञ्चालन पद्धतिमा रहेका अहिलेका कमीकमजोरी केलाउनु र तिनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छैनन्Ù संवैधानिक त्रुटिका सम्बन्धमा एक शब्द उच्चारण गरेका छैनन् । बरु एक–अर्कालाई खुइल्याउने, नंग्याउने, धारेहात लगाएर निम्नस्तरीय जुहारी खेल्ने गर्दै बौद्धिक दिवालियापन देखाइरहेका छन् । पार्टीका खेतालाहरूको भीडभाड जम्मा गर्नुलाई नै राजनीतिक सक्षमताका रूपमा दाबी गरिरहेका छन् । यथार्थमा राजनीतिबाट विचलित हुँदै गइरहेका छन्, हाम्रा राजनीतिक दलहरू Û

अबको मार्गचित्र
स्मरणीय छ, राजनीतिक दलहरू यसरी राजनीतिक संस्कार र जिम्मेवारीबाट विमुख भइरहँदा वा आमजनबीच प्रभावहीन भइरहँदा विगतका ठूलठूला आन्दोलनहरूमा राजनीतिलाई कज्याउन तथा संघर्षलाई टेवा पुर्‍याउनमा नागरिक समाजको उपस्थिति प्रशंसनीय रह्यो । छयालीस सालको जनआन्दोलनमा होस् वा त्रिसट्ठी सालको, नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । बिच्किन थालेको त्यति खेरको आन्दोलनलाई भरथेग गर्नेदेखि सैद्धान्तिक रूपमै सल्लाह–सुझाव दिएर सही बाटामा डोर्‍याउनमा नागरिक अभियन्ताहरू सफल भएका थिए । त्यसो त नागरिक समाजको त्यस खाले योगदान कालान्तरसम्म
दलहरूको स्मृतिमा रहेन ।
प्राप्त अधिकारहरू संस्थागत नहुँदै समाप्त हुने, संघीयता, गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षतालाई उल्ट्याउने, राष्ट्रिय राजनीति पश्चगमनतिर उन्मुख भएर नेपाली नागरिकमाथि फेरि निरंकुशता लादिने पो हो कि भन्ने चिन्ताले व्यापकता पाएको छ । सम्भवतः यिनै प्रश्नले घचघच्याएर नेपाली नागरिक समाज एकपटक फेरि सडकमा आउन बाध्य भएको छ । केही समययता नागरिक समाज संगठित रूपमा सडकमा सक्रिय छ । कुनै दल वा पक्षको पृष्ठपोषकका रूपमा नभई निरपेक्ष र स्वतन्त्र भूमिकामा अग्रसर नागरिक अभियन्ताहरूले उद्घोष गरिसकेका छन्— अबको उनीहरूको पदचाप तेस्रो जनआन्दोलनका रूपमा हुनेछ ।
नागरिक अभियन्ताहरूले उद्घोष गरेअनुसार, अबको आन्दोलनले दलहरूले चाहिरहेअनुसार संसद् पुनःस्थापनासम्म पुगेर विश्राम लिनेछैन । यसलाई नयाँ राजनीतिक आयामको प्रस्थानविन्दु मानेर ऐतिहासिक कालखण्डमा भए–गरेका कमी–कमजोरी सुधार्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । मुलुकको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक विविधता र बहुलताबीच नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ पार्नु तथा त्यसका लागि समावेशीय नयाँ नेपालको निर्माण गर्नु वर्तमानको एक मात्र मार्गचित्र हो । आन्दोलनको चरणलाई दलीय सीमाभन्दा उदात्त बनाएर सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, धर्म, भाषाभाषीलाई समावेश गर्दै व्यापक जनउभारका लागि नागरिक समाजको प्रभावकारी संयोजन अहिलेको आवश्यकता हो । अनि मात्र यो सडक संघर्ष तेस्रो जनआन्दोलनको आकारमा विस्तारित हुन्छ ।

ओ लीतन्त्रको प्रतिगामी कदमपछि नेपाल अस्थिर र अशान्त बनेको छ । कोभिड–१९ को नयाँ प्रजातिले नेपालमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा पनि त्यसको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै सबै राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको अन्त्यतिर देखा परेको विशाल जनसमूहको स्मरण गराउने गरी सडकमा उपस्थित दलहरूका नेता–कार्यकर्ता र नागरिकहरूका लागि अहिले कोरोनाभन्दा भयावह निरंकुशताको जोखिम भएको छ ।
अर्कातर्फ पञ्च र्‍यालीको नयाँ अवतारझैं भएर प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका सभा–जुलुसहरू पनि आयोजित भैरहेका छन् । नारायणहिटी दरबारलाई पृष्ठभूमि पारी राजा महेन्द्रको सालिकतर्फ फर्केर गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण सांकेतिक थियो । कतिले त त्यो दिन उनले हिन्दु राज्यकै घोषणा गरिदेलान् कि भन्ने पनि अनुमान गरेका थिए र त्यसो नगरेकामा किञ्चित् राहतको सास फेरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतमा ओलीका पक्षमा बहस गरिरहेका एक वकिलले उनलाई श्री ३ र श्री ५ सरह अधिकार रहेको ठाडो जिकिर गरेपछि केहीअघि भाइरल भएको श्रीपेच धारण गरेका ओलीको कार्टुन चित्र अहिले सजीव हुँदै चलमल गरिरहेको चर्चा चल्न थालेको छ ।
ओली शासनको विरोधमा राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, नागरिक आन्दोलन पनि रचनात्मक कार्यक्रमहरूसहित उपस्थित छ । यसले सुरुदेखि नै युवा र महिला रचनाकर्मीहरूको उल्लेख्य सहभागितामा विभिन्न जाति–जनजातिको भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान र उनीहरूको उत्पीडनको आवाजप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसले नेपालका बौद्धिक जगत् र स्रष्टाहरूको साथ पाएको छ । पितृसत्ता र उच्च जाति–अहंकारविरुद्ध आन्दोलित वर्तमानको ध्वजावाहक ऐक्यबद्धता पनि हुन पुगेको छ यो । नेपालको इतिहासमा नागरिक आन्दोलनको पहिलो पदचापलाई पहिल्याउने क्रममा यो ती सहिदहरूको विरासतको जिम्मेवारी वहन गर्न तत्पर भएको छ जसको नागरिक अवज्ञाले राणाशाहीविरुद्ध क्रान्तिको उद्घोष गरेको थियो । विगतको होस् या भविष्यको, यसले हरेक प्रतिगमनको विरोध गर्ने संकल्प लिएको छ र प्रतिगमनको विरोध गरिरहेका दलहरूका गलत क्रियाकलापप्रति पनि आलोचक दृष्टि राखेको छ ।
२०६२/६३ को आन्दोलनभन्दा यो नागरिक आन्दोलन तात्त्विक रूपले भिन्न देखिन्छ । त्यति बेला सडकमा राजनीतिक दलको उपस्थिति शून्यप्रायः थियो । त्यो शून्यलाई चिर्दै नागरिक आन्दोलनले विरोध प्रदर्शनका लागि निषेधित क्षेत्र रत्नपार्कलाई रोजेको थियो । रत्नपार्कमा नागरिकलाई प्रदर्शन गर्ने अधिकारको दाबी गरेर सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ, श्रीपेचमा होइन भन्ने सन्देश दिइएको थियो । त्यो संघर्षको क्रम बढ्दै जाँदा नागरिक अगुवाहरू पक्राउ परेका थिए । तर नागरिक आन्दोलन दिन–प्रतिदिन शक्तिशाली बनिरहेको थियो । नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा रहेका थुप्रै जोसिला युवाहरू पनि नागरिक आन्दोलनको छातामुनि सक्रिय थिए । ती दलका मुख्य नेताहरू या त जेलमा थिए या नजरबन्दमा । दलहरूले त्यति बेला ठोस कार्यक्रम ल्याउन सक्ने स्थिति थिएन । अहिले उनीहरू सम्पूर्ण शक्तिका साथ सडकमा उपस्थित छन् र जनपरिचालन गरिरहेका छन् । उनीहरूका कार्यकर्ताहरूलाई नागरिक आन्दोलनमा मिसिनुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । तर पनि अहिलेको नागरिक आन्दोलनले आकार र गुण दुवैमा प्रगति गरिरहेको छ । र, दलहरूको सीमाबाट स्वतन्त्र रहेर आम नेपालीको आवाज मुखरित गर्ने वैकल्पिक शक्तिका रूपमा यसको उदय भइरहेको छ ।
संख्यामा थोरै भए पनि यो वैकल्पिक शक्तिले राजनीतिक दलहरूको विरोध कार्यक्रमसरह वा त्योभन्दा बढी प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा ऊर्जा थपेको छ । कमलपोखरीबाट बालुवाटार मार्च गर्ने क्रममा ‘ब्यारिकेड’ तोड्दै प्रहरी दमनको निर्भीकतापूर्वक सामना गरेको दृश्य त्यस ऊर्जाको एउटा विस्फोटन थियो, जसले राजनीतिक दलहरूलाई मात्र उत्प्रेरणा दिएन, काठमाडौंबाहिर पनि नागरिक विरोधको लहर सृष्टि गर्‍यो । दमनबाट अविचलित बृहत् नागरिक आन्दोलनले त्यही दिन नेपालमा तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको उद्घोष गरेको थियो । त्यसका परकम्पहरू देशभित्र मात्र होइन, देशबाहिर पनि विस्तारित हुन थालेका छन् र ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ शब्दले युगान्तकारी सन्देश बोकेको अनुभूति दिन थालेको छ । तर २०४६ साललाई पहिलो ऐतिहासिक जनआन्दोलन, २०६२/६३ लाई दोस्रो जनआन्दोलन मान्ने हो भने २०७७ सालको तेस्रो जनआन्दोलन दल र दलबाहिरका संगठित र स्वतःस्फूर्त रूपले भैरहेका समस्त आन्दोलनहरूको समष्टि हो, ‘नागरिक आन्दोलन’ मात्र होइन । त्यसैले यस समष्टिको लक्ष्य के हो, प्रस्ट हुनु आवश्यक छ । के तेस्रो जनआन्दोलनको लक्ष्य प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई जनदबाबद्वारा खारेज गर्नु मात्र हो ?
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले निश्चित रूपमा प्रतिगमनका आकांक्षी शक्तिहरूलाई ठूलै पाठ पढाउनेछ । नेपाली जनता सत्तासीनहरूको सनकलाई तह लगाउन सक्षम छन्, संविधानको रक्षा गर्न उनीहरू एकजुट हुन् सक्छन् भन्ने पनि साबित गर्नेछ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनर्जीवित गर्नु अहम् महत्त्वको सवाल हो र तेस्रो जनआन्दोलनको प्रमुख कार्यभार पनि । तर यो पनि सही हो कि, यो लक्ष्य मूल रूपमा यथास्थितिको पूर्वावस्थामा फर्काउने प्रयत्न हो, अग्रगामी एजेन्डा होइन । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुअघिको राजनीति सही दिशामा थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नहरू अहिले ज्वलन्त भएका छन् । त्यसैले आन्दोलनको दिशाबोधको आवश्यकता टड्कारो भएको छ । देशले त्यो समाज परिवर्तनका लागि अघि बढ्ने बाटोको खोजी गरिरहेको छ जसको लक्ष्यप्राप्तिको स्वप्न बोकेर विगतमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । छयालीस सालको जनआन्दोलनको लक्ष्य निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, बहुदलीय
व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना थियो । दोस्रो जनआन्दोलनको लक्ष्य संविधानसभाको निर्वाचन, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना थियो । ती नेपाली राष्ट्र र समाजलाई फेर्ने आकांक्षा लिएका युगान्तकारी अग्रगामी लक्ष्यहरू थिए । तेस्रो जनआन्दोलनको अग्रगामी लक्ष्य के हो ?
दोस्रो जनआन्दोलनको पन्ध्र वर्षपछि पुनः युगले कोल्टो फेर्न खोज्दै छ । पुरानो र नयाँ युगको वयसन्धिमा हुर्किरहेको तेस्रो जनआन्दोलनको अग्रगामी अभीष्ट प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना मात्र हुन सक्दैन । यसले विगतका आन्दोलनले उठाएका तर हल नभएका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्नेछ । सामाजिक र आर्थिक विभेदका संरचनाहरू यथावत् राखेर राजनीतिक परिवर्तनको महत्ता हुँदैन रहेछ भन्ने बोध गराउनुपर्नेछ । सामाजिक र आर्थिक लोकतन्त्रबिना राजनीतिक लोकतन्त्रको अस्तित्व हुँदैन रहेछ भन्ने प्रस्ट भन्न सक्नुपर्ने रहेछ । तेस्रो जनआन्दोलनले पितृसत्ताको जरा उखेल्न सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्नेछ, भ्रष्टाचारको क्यान्सरविरुद्ध लड्नुपर्नेछ । यसले विगतका प्रतिगमनहरूको पहिचान गर्नुपर्नेछ र भविष्यमा प्रतिगमन हुन नदिने आधारशिलालाई दरिलो बनाउनुपर्नेछ । यी सबै दायित्वले गर्दा तेस्रो जनआन्दोलन यसभन्दा अघिका दुई ऐतिहासिक जनआन्दोलनभन्दा विशेष छ र प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना भैसकेपछि पनि एउटा लामो कालखण्डसम्म जारी नै रहनेछ भनी सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
दलहरूको आन्दोलन र नागरिक आन्दोलनको समष्टि तेस्रो जनआन्दोलन भए पनि यसको अग्रगामी एजेन्डालाई दलभन्दा बढी छिटो आत्मसात् गर्ने सम्भावना मात्रै होइन, दलहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउन पनि अब नागरिक आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने निर्विवाद देखिन्छ । त्यो अभिभारा यसले वहन गर्न सक्छ कि सक्दैन, यही अहिलेको यक्षप्रश्न हो । विगतको नागरिक आन्दोलनले आन्दोलनकारी राजनीतिक नेतृत्वलाई सत्तासीन बनाएर आफ्नो दायित्व धेरै हदसम्म पूरा भएको ठानेको थियो । आवश्यकता बोध हुँदाहुँदै पनि त्यसले दलहरूका गलत क्रियाकलाप र विचलनप्रति निरन्तर खबरदारी गर्ने संरचना बनाउन सकेको थिएन, न नै त्यस्तो संयन्त्र बनाउन सक्यो जसले नेपाली समाजमा व्याप्त विसंगतिहरूको विरुद्ध आवाज उठाउन सकोस् । नेपालको इतिहासमा भएका घटनाहरूलाई अग्रगमन र प्रतिगमनको कसीमा पुनर्मूल्यांकन गर्न उद्यत नागरिक आन्दोलनले केही समयअघिको आफ्नै इतिहासप्रति पनि सिंहावलोकन गर्नु उचित हुनेछ । समयले दिन खोजेको ठूलो जिम्मेवारी नागरिक आन्दोलनले वहन गर्ने हो भने पहिले हिँडेको गोरेटो यथेष्ट हुनेछैन । दिशाबोधसहित नयाँ बाटो आफैंले खन्नुपर्नेछ ।
निरंकुशताविरुद्धको संघर्ष र सत्ताको कायरतापूर्ण दमनले तेस्रो जनआन्दोलनको उद्घोष भएको हो । तर अब यसले युगको पदचाप सुनेर आफ्नो दिशा सन्धान गर्नु वाञ्छनीय छ । फागुन ७ गते जारी गरिने बृहत् नागरिक आन्दोलनको घोषणापत्र त्यसका लागि एउटा कोसेढुंगो हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्नु अन्यथा नहोला ।

मुलुकको राजनीति अहिले अस्थिर मात्र नभएर दिशाविहीन र सिद्धान्तविहीन पनि बनिरहेको छ । त्यसैले त पूर्णतः भौतिकवादमा विश्वास गर्नेÙ मार्क्स, लेनिन, माओ आदिका अनुयायी नेपाली वाम नेताहरू धर्मका नाममा राजनीति गर्न लागिपरेका छन् । एकताका ‘होली वाइन’ ले अभिषेक गर्दै क्रिस्चियन जत्थालाई स्वागत गरेका हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली यति बेला पशुपतिनाथलाई एक अर्ब रुपैयाँको सुनको जलहरी चढाउने घोषणा गरेर पुनः चर्चामा आएका छन् । यो संकल्प उनको परिवर्तित सैद्धान्तिक मान्यताको उपज हो वा वर्तमानमा उर्लिरहेको हिन्दु जनआस्था भजाएर सत्तासीन बनिरहने महत्त्वाकांक्षाको, ठम्याउन गाह्रो छ । कारण जेसुकै भए पनि यसले सनातन धर्मको व्याख्यामा भने राम्रै व्यंग्य गरेको छ ।
असंख्य ग्रन्थ पाठ गरेका र अनेक विधा/विषयमा ज्ञान हासिल गरेका भनिएका, अझ बेलाबखत शास्त्रार्थ गर्नसमेत चुनौती दिने गरेका प्रधानमन्त्री ओली धर्मको सही अर्थबोधमा कसरी चुके होलान् ? अध्यात्मवादी दृष्टिले प्रकृति र पुरुष अर्थात् शक्ति र शिवलाई ईश्वरको आदिरूप मानिन्छ । अर्धनारीश्वर स्वरूप यसैको साकार रूप हो । स्वयम् वैरागी, भौतिक सुखसुविधा तथा वैभव सबैबाट विमुख भगवान् शिव वस्त्रका रूपमा जनावरको छाला र आभूषणका रूपमा सर्प र रुद्राक्ष धारण गर्छन् । सांसारिक भोगविलासलाई तुच्छ भन्दै जीवनको अन्तिम गन्तव्य मसान र चिता हो भन्ने यथार्थबोध गराउने उनी मसानमा बास गरी चिताभस्म शरीरमा लेपन गर्छन् । अनिष्टकारी र घृणाका पात्र मानिएका भूत–प्रेत, पिशाच, डंकिनी आदिलाई आफूनिकट राख्ने उनी साँचो अर्थमा सर्वहारा वामपन्थीजस्ता छन् । यस्ता भगवान्लाई त्यत्रो भेटी चढाउने वाम विचारधाराका हाम्रा प्रधानमन्त्रीको निर्णय कुनै व्यंग्यभन्दा कम छ र ?
स्मरणीय छ, शिवरात्रि, तीज आदि पर्वमा एकातिर सर्वसाधारण भक्तजनहरू भोकतिर्खा, घामपानी नभनी लाम लागिरहेका हुन्छन् भने, अर्कातिर निश्चित रकम तिरेका तथा ‘विशिष्ट’ को पास लिएकाहरू सरासर आएर दर्शन गरेर फर्किरहेका हुन्छन् । के यो धार्मिक आस्थामाथिको खेलबाड होइन ? दिनभर कालोबजारी, घूसखोरी, तस्करी गर्नेहरू पनि बिहान–बिहान कलशभरि गाईको दूध लिएर पशुपतिनाथको ढोकामा उभिँदा भट्टहरूले अदबका साथ उक्त दूध शिवलिंगमा अर्पण गरिदिएर उनीहरूलाई सादर चन्दन–फूल थमाइदिएका दृश्यले मन्दिरको ढोकामा पुगेर भगवान्लाई चियाउन पनि नपाई धपाइएका आम भक्तजनको मन चस्किने गर्छ । एकातिर जनसाधारणको धार्मिक आस्थालाई व्यापारीकरण गरिन्छ, अर्कातिर सोही पशुपतिनाथको भेटीघाटी सार्वजनिक गर्दा आम नागरिकलाई लज्जाबोध हुने अवस्था छ । त्यसमाथि अहिले आस्थाकै नाममा राजनीति !
मनमुग्धकारी भाषण मात्र होइन, धाराप्रवाह उखानटुक्कासँगै गाली मिसाउन पनि खप्पिस हाम्रा प्रधानमन्त्री अत्यन्त अध्ययनशील भएको सुन्नमा आए पनि उनले विजय मल्लको बहुचर्चित नाटक ‘बहुला काजीको सपना’ पढेका रहेनछन्, जसमा प्रतीकात्मक पात्र बहुला काजीले काम नगरी कसैको केही नखानू, ईश्वरसित पनि हात फैलाएर केही नमाग्नू, भगवान्लाई कहिल्यै घूस खुवाएर पुकारा नगर्नू भनेका छन् । महाकवि देवकोटाको लोकप्रिय कविता ‘यात्री’ पनि पढ्न भ्याएका रहेनछन् उनले । अन्यथा ईश्वर हरेक प्राणीको हृदयमा हुन्छ, अतः मानिसकै काँध चढेर, मानिसलाई नै भरिया बनाएर पूजा सामग्री बोकाएर देवालय धाउनुभन्दा पीडितहरूको घाउमा मलम लगाएर मानवरूपी ईश्वरलाई खुसी पार्नुपर्छ भन्ने यथार्थबाट उनी किन चुक्थे ? मानिसलाई कर्मठ बनाउने र सही अर्थमा धर्मको व्याख्या गर्न उपर्युक्त साहित्यिक प्रसंगहरू प्रेरक छन् । मुलुकको नेतृत्व नै आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि धर्मको राजनीति गर्दै ईश्वरलाई घूस दिन उद्यत देखिन्छ भने अन्यको मानसिकता कस्तो होला ?
राजसंस्थालाई सामन्तवादको अवशेष मान्दै त्यसलाई हटाएर गणतन्त्र स्थापना गरिसकेपछि पनि जनप्रतिनिधिबाट पदासीन भएका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले उही राजकीय जीवनशैलीलाई निरन्तरता दिँदै आउनु परिवर्तनको उपहास त हुँदै हो, त्यसमा पनि वामपन्थी विचारधाराका उनीहरूको धर्ममोह त झनै अस्वाभाविक देखिन्छ । अर्कातिरबाट हेर्ने हो भने, उनीहरूले विश्वका वामपन्थी विचारकहरूबाट अलग्गिएर नेपाली वामपन्थीको पृथक् पहिचान खोजिरहेझैं लाग्छन् । यस अर्थमा उनीहरूको वैचारिक रूपान्तरणलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा हाम्रा प्रधानमन्त्री साँच्चिकै आस्तिक भएका हुन् भने पनि उनले धर्मको सही अर्थबोध गर्नैपर्छ । भगवान् भेटी–उपहारको होइन, श्रद्धा, भक्ति र आस्थाका भोका हुन्छन् भन्ने यथार्थलाई मनन गर्नैपर्छ ।
धार्मिक ग्रन्थ–शास्त्रको अध्ययन गरिरहने उनले महाभारत पढ्न बिर्सेछन् या पढेर पनि बुझ पचाएछन्, खै ? पाण्डवहरूका तर्फबाट शान्तिदूत बनेर हस्तिनापुर गएका बेलाा दुर्योधनको राजकीय पाकशालामा बनेका चौरासी व्यञ्जन छोडेर विदुरको घर गई साग र रोटी खाने अनि सुदामाले ल्याएको कनिकाको कोसेली प्रेमले खाने कृष्ण एवं शबरीको जुठो बयर पनि हार्दिकतापूर्वक खाने रामलाई ओलीले बिर्सेकै हुन् त ? ईश्वर सत्य, निष्ठा र सच्चा आस्था चाहन्छन् । इमानदार र सदाचारीको साथ रहन्छन् । यसैमा उनी प्रसन्न हुन्छन्, भेटी वा भाकलले होइन ।
अठार पुराणको सारमा व्यासले भनेझैं परोपकार धर्म हो र अर्कालाई पीडा दिनु पाप हो । यस्तो आदर्श बोकेको हाम्रो सनातन धार्मिक परम्परालाई अपभ्रंसित पार्दै कर्मकाण्डीय व्याख्याताहरूले स्थापित गर्दै आएका अनेक नियम र बन्देजका कारण सो परम्पराप्रति अनास्था बढ्न थाल्यो । हरेक धार्मिक अनुष्ठान र विधिविधानमा आर्थिक व्ययको अनिवार्यता बनाइँदा सर्वसाधारणले आफ्नो संस्कार–संस्कृतिलाई निरन्तरता दिनसमेत हिचकिचाउने अवस्था आएका बेला वाम राजनीतिक वृत्तमा देखिएको धर्मान्धता शोभनीय पक्कै छैन । जनयुद्धका बेला मठमन्दिर भत्काउने, धार्मिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने मात्र नभएर ज्ञानविज्ञान र सभ्यताको स्रोत संस्कृत भाषामाथि निर्मम प्रहार गर्ने उग्र वाम राजनीति सत्तासीन भएपछि लुकीछिपी गरेको भैंसीदानले चर्चामा आएको थियो । यसै गरी अहिले अर्का वामपन्थी नेताले धर्मान्धतालाई नै बढावा दिँदै गरेको स्वर्णदानको उद्घोष एकातिर ईश्वरीय सत्ताप्रतिको उपहास हो भने, अर्कातिर जीवनभर मन्त्र जप गरेको वामपन्थी विचारधारामाथिको विश्वासघात हो । त्यसैले उनले अब आफूलाई एमालेको लेबलबाट अलग्याएर सनातन हिन्दु दर्शनका अनुयायी भएको घोषणा गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि ‘ब्रह्म सत्य जगत् मिथ्या’ को आदर्शलाई आत्मसात् गर्दै ईश्वरलाई राष्ट्रको ढुकुटीबाट भेटी चढाउँदै भोट बटुल्ने सपना पनि त्याग्नुपर्छ । राष्ट्रको सम्पत्ति मात्र होइन, भ्रष्टाचारीहरूले थुपारेको कालो धनसमेत जफत गरेर जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यमा लगाउन सके मात्र उनलाई जनताले पत्याउलान् ।

(मोरङ) - प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले नेकपा संसदीय दलको विधान कार्यान्वयन नगरे प्रदेशसभाको औचित्य नरहने बताएका छन् । उनले सभामुख भण्डारीले संसदीय दलको विधानको व्यवस्था प्रदेशसभा नियमावलीमा नभएको भन्दै गलत नजिर बसाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘संसदीय अभ्यासमा दलको विधान नमान्ने कहीं हुन्छ ?’ उनले भने, ‘जबर्जस्ती कब्जा गर्ने, भत्काउने, भाँडभैलो गर्ने काम भइरहे प्रदेशसभाको औचित्य समाप्त भएर भंग नहोला भन्न सकिँदैन ।’ आफू राम्रो थिति बसाएर संघीयताको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा रहेकाले प्रदेशसभा भंग गर्ने कुनै मनसाय नरहेको तर भाँडभैलो मचाएर गलत मनसायका साथ जबर्जस्ती कब्जा गर्न खोजियो भने प्रदेशसभा भंग हुने अवस्था आउने उनको भनाइ थियो । भंगको अवस्थामा पुग्यो भने सबै प्रदेशसभा भंग हुने उनले बताए । दलका सदस्यले विधान कुल्चेर, विधानविपरीत दल र दलको नेतालाई जानकारी नदिई प्रस्ताव लैजान पाउने व्यवस्था नेकपा संसदीय दलको विधानमा नभएको भन्दै राईले सडकमा टाउको गनेर मान्यता दिन नसकिने बताए । ‘नेकपा संसदीय दलको विधानविपरीत प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव सभामुखज्यूले कि त फिर्ता गराउन सक्नुपर्छ कि खारेज गरेर प्रदेशसभा बैठक अघि बढाउन सक्नुपर्छ,’ कान्तिपुरको प्रश्नमा बिहीबार उनले भने, ‘सभामुखज्यूले त्यो नगरेर अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा छलफल गराउनुभयो भने त्यो उहाँको स्वतन्त्रता हो । यसले गलत नजिर बस्नुका साथै गलत अभ्यास हुन जान्छ र यस्तो अवस्थाको थालनी भयो भने सभामुखज्यूले थाम्न सक्नुहुन्न ।’
संसदीय दलका नेताविरुद्ध जानकारीबिना अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनेलाई विधानअनुरूप गरेको कारबाही सभामुखले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ थियो । ‘प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्न सभामुखज्यूले सहजीकरण गर्न र सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर संविधान, ऐन, कानुन, नियम र नियमावलीअनुसार मात्रै प्रदेशसभा बैठक अघि बढ्नुपर्छ ।’ दलको विधान नमान्ने गलत नजिर बसाएर अघि बढ्न खोजिएकाले दलीय प्रणालीमाथि वैधानिक प्रश्न आएको उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई तीन महिनाका लागि कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने गरी गरेको कारबाही सभामुख भण्डारीले कार्यान्वयन नगरेकाले प्रदेशसभाको चालु हिउँदे अधिवेशनको दुईवटा बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन । सभामुख भण्डारीले तेस्रो बैठक फागुन ९ गते दिउँसो २ बजे बोलाएका छन् । मुख्यमन्त्री राईले बैठक अवरोध हुने/नहुने सभामुखको भूमिकामा भर पर्ने बताए । ‘सहजीकरण गरेर सभामुखज्यूले नेकपाको दलको विधान कार्यान्वयन गर्नुभयो भने मात्रै बैठक अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘वैधानिक प्रश्न खडा भएकाले छलफलबाट समाधान खोज्नुपर्छ ।’
सभामुख भण्डारीले नेकपाको दलको विधान कार्यान्वयन गर्ने अधिकार आफूलाई नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य तथा निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री पद जोखिममा पर्नेबित्तिकै प्रदेशसभा भंग गर्ने धम्की दिन नमिल्ने बताए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावले अल्पमतमा परेका कारण मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभा भंग गर्ने धम्की दिएको उनले बताए । ‘अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि पत्रकार सम्मेलनै गरेर आरामले सामना गर्ने भनाइ सार्वजनिक गरेको व्यक्तिले मुख्यमन्त्री पद धरापमा पर्ने भएपछि प्रदेशसभा भंग गर्ने धम्की दिन मिल्छ ?’ उनले भने । उनले मुख्यमन्त्री राईलाई लोकतान्त्रिक पद्धति, संविधान, ऐन, नियमअनुसार अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न सुझाव दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेशसभा भंग गर्ने धम्कीले मुख्यमन्त्री राई अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने बताएका छन् । ‘प्रदेशसभा मुख्यमन्त्री राईको बपौती सम्पत्ति होइन कि मन लागेका बेला भंग गरिदिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘जनताको अमूल्य मतले स्थापित भएको प्रदेशसभा जनताको नासो हो र यसको संरक्षण अन्तिम साससम्म गर्छौं ।’ सत्तापक्षले गरेको अवरोधका कारण गत माघ ७ गतेबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको एउटा पनि बैठक पूर्णरूपमा बस्न सकेको छैन । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले दर्ता गराएको मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सत्तापक्षको अवरोधका कारण टेबल हुन सकेको छैन ।

मकवानपुर (कास)– वाग्मती प्रदेशका प्रतिपक्षी दलहरूले तत्काल प्रदेशसभा बैठक राख्न आग्रह गरेका छन् । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव तत्काल टुंगोमा पुर्‍याउन जरुरी रहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले बैठक राख्न सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका हुन् । सरकारको दबाबमा सभामुख श्रेष्ठले पटक–पटक प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरेर संसदीय मूल्य र मान्यताको खिल्ली उडाएको उनीहरूको आरोप छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभाका बैठक लगातार स्थगित गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संसदीय दलका सचिव निमा लामाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा फागुन ५ गते बस्ने तय भएको प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको भन्दै तत्काल प्रदेशसभा सञ्चालनको माग गरिएको छ । नेकपा दाहाल–नेपाल समूह, कांग्रेस र सत्तारूढ नेकपाबीच गत मंगलबार प्रदेशसभा सचिवालयमा बैठक सञ्चालन गर्ने सहमति भए पनि सूचना टाँसेर ‘विशेष कारण’ भन्दै स्थगित गरेकामा कांग्रेसले असहमति जनाएको हो । ‘संसदीय अभ्यासको मर्म र भावनाविपरीत अचानक भएको यस्तो कार्य पटक–पटक दोहोरिँदा सभामुखको गरिमा र मर्यादा घट्ने र प्रदेशसभाको भूमिका कमजोर देखिनेतर्फ गम्भीर हुनु जरुरी छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

(डडेलधुरा) - हजारौं नेपाली सीमापारि अलपत्र थिए । भारतका विभिन्न सहरबाट भोकभोकै सिमानामा आइपुगेका उनीहरूले कहिले मुलुक छिर्न पाउने टुंगो थिएन । नाका सिल गरिएको थियो । बालबालिका, वृद्धवृद्धा र महिलाको अवस्था दयनीय बन्दै गएको थियो । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै थियो । तर अभिभावकका रूपमा रहेका राज्यका संयन्त्रहरू
आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिरहेका थिएनन् । कोरोना महामारीको त्रासका बेला तेजबहादुर भण्डारीले सिमानाको यस्तो हविगत चुपचाप हेरिरहन सकेनन् । आफ्ना दिवंगत बुबा खडक भण्डारीले सधैं भन्ने गरेको उक्ति सम्झिए । खडक भन्थे, ‘संकटको समयमा मान्छेको सही पहिचान हुन्छ ।’ यही प्रेरणाले तेजबहादुर सीमामा अलपत्र परेकाहरूको उद्धार
गर्न तम्सिए ।
डडेलधुराका ३२ वर्षीय तेजबहादुरले दुइटा बस भाडामा लिए । खर्च आफ्नै थियो । बसभाडा चर्को भए पनि विचलित भएनन् । सीमापारि अलपत्र नेपालीलाई ओसार्न सुरु गरे । उनीहरूलाई डडेलधुरा, बैतडी, बझाङ, अछाम, डोटी, बाजुरालगायत सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामात्र होइन, कर्णालीका कालीकोट र हुम्लासम्म भाडा नलिईकनै पुर्‍याइदिए ।
सीमापारि अलपत्र परेका सर्वसाधारणलाई यसरी आफ्नै खर्चमा बसमा ओसार्दा यातायात व्यवसायीहरू चिढिए । उनीहरूले धनगढीबाट डडेलधुरासम्म पुग्दा २ हजार रुपैयाँसम्म बसभाडा लिन्थे । त्यसैले तेजबहादुरलाई सित्तैमा मानिस नओसार्न दबाब दिए । ‘समाज, आफन्त र देश चाहिने समयमा पनि कालोबजारी गरेर कमाउन खोज्नेको संख्या बढी छ । सहयोग गर्न कोही अघि सर्दैनन्, कोही तम्सिए रोक्न खोज्छन्,’ तेजबहादुरले भने ।
तेजबहादुरले गत वर्ष चैतमा पछिल्ला १५ दिनसम्म लगातार मान्छे ओसारे । एक युवाले आफ्नै लगानीमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धार गरिरहेको खबर स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहहरूले उनकै सिको गरे र आ–आफ्नो क्षेत्रका मानिसलाई सीमापारिबाट छानीछानी ओसार्न थाले । स्थानीय तहले खटाएका कतिपय यातायातका साधनले चर्को भाडा असुल्थे जसका कारण
कतिपय बेखर्ची नेपाली घर आउन पाएनन् । सम्पर्कमा आएका बेखर्चीलाई तेजबहादुरले नै गन्तव्यसम्म पुर्‍याए ।
धनगढीबाट पहाडी जिल्ला पुग्दासम्म उनले धेरै ठाउँमा प्रहरीबाट गाडीको परमिट माग्ने, चर्को भाडा लिएर लकडाउनमा मान्छे ओसारेको भन्दै पैसा उठाउने जस्ता उल्झन सामना गर्नुपर्‍यो । आफ्ना बाजे बहादुर भण्डारी र बुबा खडक भण्डारीको नाम जोडेर उनले स्थापना गरेको ‘बहादुर–खडक स्मृति प्रतिष्ठान’ का माध्यमबाट उद्धार गर्न थालेपछि तेजबहादुरलाई केही सहज भयो ।
तेजबहादुरले सामान्यतया मानिसलाई सिमानाबाट पहिलो दिन डडेलधुरासम्म पुर्‍याउँथे र अर्को दिन पहाडी जिल्लामा पालैपालो छाडिदिन्थे । डडेलधुरा सदरमुकाममा भक्त बीबी हेल्पिङ ह्यान्ड्स फर ह्युमानिटी नामक संस्था र बहादुर–खडक स्मृति प्रतिष्ठानको सहयोगमा भोजन र बसोबासको व्यवस्था हुन थाल्यो । यो काममा उनले कसैबाट एक पैसा पनि सहयोग लिएनन् । जति सके आफैं गरे । ‘एक्लो भएँ, गर्नुपर्ने जति सेवा गर्न सकिनँ,’ तेजबहादुर भन्छन् । महामारीको त्रास र मुलुकमा लकडाउन भएका बेला धेरैजसो व्यक्ति घरबाहिर समेत ननिस्कने समयमा तेजबहादुर उद्धारमा जुटेका थिए । तेजबहादुरले बहादुर–खडक स्मृति प्रतिष्ठान भोजनालय खोलेर दुई महिना लगातार निःशुल्क खाना पनि खुवाए । डडेलधुरा सदरमुकामको तुफानडाँडा चोकदेखि अलि तल दशरथ चन्द राजमार्गको छेउमा खोलेको भोजनालयमा हजारौंले पेट भर्न पाए ।
तेजबहादुरले सीमापारि अलपत्र परेकाको मात्र उद्धार गरेनन्, जिल्लाका ७२ वटै क्वारेन्टाइनमा पुगेर लत्ताकपडा र औषधोपचारमा समेत सहयोग गरे । पीसीआर परीक्षणका लागि धेरैलाई सघाए । कोरोना संक्रमणको त्रासले बिरामीलाई टाढैबाट हेर्न पनि डराउने अवस्थामा उनले धेरैलाई आफ्नै गाडीमा राखेर परीक्षणका लागि धनगढी अस्पतालसम्म पुर्‍याउँथे । महामारीका कारण दुई छाक खान समस्या भएका सयौं परिवारलाई उनले खाद्यान्न सहयोग गरे । आफ्नै खर्चमा गाउँ–गाउँ पुगेर राहत बाँड्ने उनी यस क्षेत्रमा एक्ला हुन् ।
सेवाको भावना बुबाकै प्रेरणाले मिलेको तेजबहादुर बताउँछन् । यसमा कृषि विकास बैंकमा प्रबन्धकका रूपमा कार्यरत आफ्नै दाजु चक्रवीरको प्रेरणा पनि छ । कुनै न कुनै रूपमा समाज सेवामा जोडिनुपर्छ भनेर तेजबहादुरले बुबाको निधनपछि बाजे र बुबाको नाममा प्रतिष्ठान खोलेका थिए । ‘प्रतिष्ठान खोलेको केही महिनामै कोरोनाका कारण संकट आयो,’ उनले भने, ‘यस्तो संकटमा सहयोग नगर्ने हो भने के सेवा गर्नु भन्दै अघि सरें ।’ उनी निस्वार्थ भावनाले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । सेवामा कति खर्च भयो ? समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका तेजबहादुरले हाँस्दै भने, ‘कसैबाट एक रुपैयाँ सहयोग नलिई सेवा गरेको हुँ । कुनै हिसाबकिताब राखिनँ ।’
डडेलधुराको दुर्गम अजयमेरु गाउँपालिका–१ का तेजबहादुर आर्थिक रूपमा धेरै सम्पन्न व्यक्ति होइनन् । उनले कमाएको भन्दा धेरै खर्च मानव सेवामा गरेका छन् । डडेलधुराको माउन्टेन बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्रमुख सुरेशराज जोशी भन्छन्, ‘यस्तै युवाका कारण अहिले पनि मानवता जीवित छ भन्न सकिन्छ ।’

(कञ्चनपुर) - कैलालीको वसन्ता संरक्षित क्षेत्रमा गत सातादेखि एक वयस्क बाघ देखिएको छ । बाघको आक्रमणबाट संरक्षित क्षेत्रसँगै जोडिएको सामुदायिक वनमा घाँस, दाउरा लिन गएकी एक महिलाको ज्यान गयो । त्यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा बाघको आक्रमणबाट एक जना घाइते भएका थिए । उक्त बाघ सीमावर्ती दुधुवा नेसनल पार्क वा शुक्लाफाँटा तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आएको हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । पहिचान गर्न १७ जोडी क्यामेराबाट ट्र्यापिङ सुरु भएको छ ।
दुई वर्षअघि पनि त्यस क्षेत्रमा वयस्क बाघ देखिएको थियो । उक्त बाघ दुधुवा नेसनल पार्कबाट आएको थियो । रेडियोकलर जडान गरिएको बाघको भारतले अनुमगन गरिरहेका थियो । रेडियो कलरको सम्पर्कविच्छेद भएपछि उक्त बाघ कहाँ गयो भन्ने खुल्न सकेन । २०१८ को राष्ट्रिय गणनामा वसन्ता संरक्षित क्षेत्रमा बाघ देखिएको छैन । तर पनि यहाँ बेलाबेलामा बाघ आउने गरेको छ । ‘आफू बसेको ठाउँमा आहाराको अभाव भएपछि यता आएको हुन सक्छ,’ डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले भने, ‘भारतका संरक्षित क्षेत्रमा बाघको संख्या बढेपछि बासस्थानको खोजीमा यता आउने गरेका हुन् ।’ उनका अनुसार वसन्तामा देखिएको बाघको विषयमा भने भारतीय पक्षले दाबी गरेको छैन ।
कैलाली र कञ्चनपुरका संरक्षित क्षेत्रहरूसँग भारतका दुधुवा नेसनल पार्क र पश्चिमतिर पिलिभित टाइगर रिजर्भ जोडिन्छन् । पछिल्लो गणनाअनुसार दुधुवामा ८२, पिलिभितमा ५७ को हाराहारीमा वयस्क बाघ छन् । चुरे फेदीको बुम–ब्रह्मदेव करिडोरसँग जोडिने भारतको नन्धौर वन्यजीव अभ्यारण्यमा पनि २७ बाघ छन् । ‘अहिले देखिएको बाघ वसन्ता करिडोर हुँदै भारतबाट आएको हुन सक्छ,’ विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका संरक्षण कार्यक्रम प्रमुख शिवराज भट्टले भने, ‘बासस्थानको खोजीमा यता आएको हुन सक्छ, पुरानो ठाउँमा बस्न नसकेर नयाँ टेरिटोरीको खोजीमा भौतारिएको होला ।’
लालझाडी–मोहना करिडोर र वसन्ता करिडोरबाट शुक्लाफाँटा र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका बाघहरू समेत ओहोदोहोर हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । पछिल्लो गणनाअनुसार शुक्लाफाँटामा १६ वयस्क बाघ छन् भने बर्दियामा ८७ बाघ छन् । राष्ट्रिय गणनामा कञ्चनपुरको लालझाडी संरक्षित क्षेत्रमा पनि एक बयस्क बाघ देखिएको थियो ।
बाघलाई निश्चित क्षेत्रमा विचरण गर्ने वन्यजन्तुका रूपमा चिनिन्छ । बाघ वृद्ध, अशक्त भएमा र जोडीको खोजीमा बासस्थान परिवर्तन गर्ने उनीहरू बताउँछन् । ‘अहिले मिटिङको समय पनि हो, जोडी खोज्दै दुधुवाको बाघ यतातिर विचरण गरिरहेको हुन सक्छ,’ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु श्रेष्ठले भने, ‘बूढो भएर, घाइते भएर वा माउबाट भर्खर छुट्टिएको एडल्ट (वयस्क) बाघ बासस्थान खोज्दै भौतारिन्छन् ।’ वसन्ता संरक्षित क्षेत्रमा देखिएको बाघको अनुगमनका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जकै प्राविधिकहरूले क्यामेरा ट्र्यापको काम गरिरहेका हुन् ।

(कपिलवस्तु) - उनले बोरामा भात राखेको कहिल्यै देखेका थिएनन् । दाल कोकको बोतलमा पनि हालिन्छ भन्ने थाहा थिएन । तरकारी र अचार प्लास्टिकको झोलामा देख्दा उनी अचम्म पर्थे । ‘अझ गाडीले पोकापन्तुरामा ल्याएर छाडेको खानेकुराले छाक टार्नुपर्छ भनेर त कल्पना पनि गरेको थिइनँ,’ सशस्त्र प्रहरी बलका असई भक्तवीर चौधरीले भने ।
चौधरी कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि कपिलवस्तुको सीमा क्षेत्रमा खटिएका थिए । एक दिन होइन, दुई दिन होइन, चार महिनाभन्दा बढी समय बोरामा ल्याइएकै भात खाएर उनले ड्युटी गरे ।
कृष्णनगर बीओपी (बोर्डर आउटपोस्ट) आसपास २०/२२ ठाउँमा पाल गाडेर सीमामा चौबिसै घण्टा सुरक्षा खटाइएको थियो । जेठ–असारका बेला थियो । गर्मी उधुमै हुने । रोगको प्रकृति थाहा छैन । सर्वसाधारणदेखि जनप्रतिनिधिसम्म त्रासमा थिए । बजार बन्द थिए । भाँडाकुँडा र खाद्यान्न लगेर पकाउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले बोरा र बोतलमा ल्याइएका दालभात खानुपर्ने बाध्यता बनेको थियो । ‘धन्न कृष्णनगर बीओपीले दिनभरिजसो पकाउँदै गाडी पुर्‍याउँदै सुरक्षाकर्मीलाई खाना खुवाएको थियो,’ चौधरीले भने ।
चौधरीले फौजमा काम गरेको २१ वर्ष भयो । करिब ७ वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा गुज्रियो । तर त्यति बेला यसपालिको साढे ४ महिनाजति गाह्रो उनलाई लागेको थिएन । ‘कहिले यो दिन जान्छ भन्दै बस्यौं,’ उनले सुनाए, ‘यसबाट पार पाउन पाए नयाँ जीवनको सुरुवात हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो ।’
चौधरीले कोरोनाबारे हल्ला धेरै सुनेका थिए । तर यसबारे धेरै कुरा थाहा थिएन । कस्तो सतर्कता अपनाउने ज्ञान पर्याप्त थिएन । परै बस्नुपर्छ, मान्छे छुनु हुँदैन भन्ने मात्रै थाहा थियो । ‘हल्लैहल्ला र भनेको सुनेको भरमा सतर्कता अपनाउँदै बस्यौं,’ चौधरीले सुनाए, ‘भाइरस सर्छ भन्ने डरले मान्छे हिँडेका बाटोतिर गएनौं । खुट्टाबाट भाइरस भएर सर्छ भनेर नयाँ–नयाँ बाटो प्रयोग गर्थ्यौं ।’
मध्यविन्दु नगरपालिका–१५ पर्सौनी, नवलपुरका असई चौधरी सीमा सुरक्षाका लागि खटिएका बेला ३ ठाउँमा कमान्डर भएर बसे । कमान्डरले बढी संवेदनशील हुनुपर्थ्यो । आफूभन्दा आफ्ना साथीलाई बढी हेरविचार गर्नुपर्थ्यो । जनताका कुरा पनि सुन्नुपर्थ्यो । सीमा अलपत्र परेकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो । उता भारतीय समकक्षीसँग पनि ‘डिल’ गर्नुपर्थ्यो । ‘समस्या, अभाव र त्रासमै दिनरात बिताउनुपर्‍यो,’ चौधरीले भने ।
चौधरी सबैभन्दा बढी कृष्णनर नगरपालिका–३, लक्ष्मीनगरमा जेठ १३ देखि तीन महिना कमान्डर भएर बसे । उनको टोलीले सुरुमा दशगजाबाट १० मिटरमा नेपालतर्फ टेन्ट टाँगेको थियो । तीन पटक टेन्ट सार्दासार्दै उनी ५० मिटर वर आए । वर्षाको पानी निकास नहुँदा डुबान भएर टेन्ट सार्नुपरेको थियो । एउटा टेन्टमा ८ जना बस्नुपर्थ्यो । ‘राति टेन्टमा पानी पस्दा सबै बिस्तरा र लत्ताकपडा भिज्यो । बिस्तरा र कपडा दुई दिनसम्म नसुक्दा निक्कै गाह्रो भयो,’ चौधरीले भने, ‘त्यतिबेला कतै जाने ठाउँ थिएन, झरी थियो । अर्को टेन्ट र बिस्तरा ल्याउने अवस्था थिएन ।’
कृष्णनगर नेपालका १० प्रमुख भन्सार नाकामध्ये एक हो । तर कोरोना रोकथामका लागि चैतदेखि नै नाका बन्द गरिएको थियो । कृष्णनगर नजिकैको अनौपचारिक नाका हो लक्ष्मीनगर । चौधरी त्यहीं खटिएका थिए । लक्ष्मीनगरबाटै ब्रोड गेज रेलको लिक देखिन्छ । यो लिक भारतको राष्ट्रिय रेल नेटवर्कसँग जोडिएको छ । भारततिर पनि संक्रमण बढेपछि प्रवासी नेपाली घर फर्कन थाल्दा सीमा व्यवस्थापनमा सकस भयो । दैनिक सयौं प्रवासी नेपाली सीमामा आएर बस्न थाले । सुरुसुरुमा पस्नै नदिनु भन्ने केन्द्रको निर्देशन थियो । ‘कोरोना फैलिएला कि भनेर उनीहरूको नजिक जान पनि डर लाग्थ्यो । परैबाट अनुनयविनय गरेर उनीहरूलाई उतै बस्न भन्थ्यौं । पछि क्वारेन्टाइनमा राख्नु भन्ने निर्देशन आयो,’ चौधरीले सुनाए, ‘त्यसपछि सीमा कटाउँदै ल्याउँदै राख्न थालियो । त्यसपछि घर भएको पालिकामा पठाउने नीति आयो ।’
सीमा अनेक खाले मान्छेको भीड हुन्थ्यो । भीड व्यवस्थापन गर्नै हम्मे हुन्थ्यो । ‘हामी सदाशयता देखाएर सम्झाइबुझाइ गर्थ्यौं । हाम्रो कुरा नमानेपछि भारतीय एसएसबीलाई आग्रह गर्थ्यौं । उनीहरूले सिटी फुक्नासाथ भाग्थे,’ उनले भने ।
सीमा क्षेत्रमा ड्युटीमा खटिएका बेला घरबाट फोन आउँथ्यो । परिवारजनले चिन्ता व्यक्त गर्थे । आफ्नो दुःखकष्ट जेजस्तो भए पनि उनी सब ठीक छ भनेर जवाफ दिन्थे । चौधरीले कृष्णनगर नजिकैको चल्तीको नाका कुकुरभुकुवा र ठकुरापुर नाकामा पनि टेन्टमा बसेर सीमा निगरानीको ड्युटी गरे । ‘पछिपछि त टेन्ट नै राम्रो र सुरक्षित लाग्न थाल्यो । टेन्टमा बस्नेहरू कोही संक्रमित भएनन् । बाहिर जाँदा पो के–कसो हो जस्तो भयो,’ उनले भने ।

यशोधरा गाउँपालिका–७, सेमरी पोस्टका कमान्डर थिए सई देवीलाल आले । असारको मध्यतिर राति निदाउनै लागेका थिए, एक्कासि टेन्ट हल्लियो, उनी अत्तालिए । ‘एकलास सीमामा छौं, के भयो कसो भयो भनेर डर लाग्यो,’ उनले सुनाए, ‘उठेर हेर्दा हावाहुरीले टेन्ट लडाउनै लागेको रहेछ । हामी ४ जना टेन्ट समातेर बस्यौं ।’ त्यति बेला एक घण्टा बढी समय हावाहुरी चलेको थियो । त्यसपछि परेको पानीले पूरै टेन्ट भिजायो । कपडा भिजे । आलेका अनुसार टेन्टमा एक महिना बस्दा ४ पटक पानी पर्‍यो । टेन्ट चुहिन्थ्यो । भुइँ हिलाम्य हुन्थ्यो । हिलोले हातखुट्टामा घाउ भएको र हिँडडुल गर्न गाह्रो भएको उनले सुनाए । ‘औषधि खाँदै ड्युटी गर्‍यौं,’ उनले भने ।
सीमामा रासन, तरकारी किन्न जाने ठाउँ थिएन । गाउँलेलाई अनुनयविनय गरेर चामल तरकारीको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । स्केल अनुसारको खानपिन पाउन गाह्रो थियो । राम्रो खान नपाउँदा शरीरलाई क्यालोरी पुग्दैनथ्यो । ‘तर पनि सुरक्षाको काममा कुनै कम्प्रोमाइज गरेनौं,’ आलेले भने, ‘१६ घण्टासम्म खटियौं ।’
उनको टोलीले करिब दुई किमि सीमा सुरक्षा गर्नुपर्थ्यो । राति टुकी बालेर ड्युटी चल्थ्यो । मोबाइल फोन गाउँलेकहाँ लगेर चार्ज गर्नुपर्थ्यो । गर्मीमा खलखली पसिना आउँथ्यो । टेन्टभित्र बस्न गाह्रो हुन्थ्यो । लामखुट्टेले उस्तै हैरान पार्थ्यो । अर्कोतिर सर्पबिच्छीको त्रास थियो ।
अरू बेला सेमरी नाकामा आउजाउको चाप बढी हुन्थ्यो । सुरक्षाकर्मी सीमामा टेन्ट टाँगेर बसेपछि आउजाउ ठप्प पारिएको थियो । यसमा स्थानीयले पनि सहयोग गरे ।
राप्ती गाउँपालिका–१, दाङका आलेले आफू सीमामा खटिँदा घर परिवारलाई छरछिमेकले गलत नजरले हेरेको दुखेसो गरे । ‘यो घरको मान्छे सीमामा खटिएको छ । त्यताबाट घरमा कोरोना सर्न सक्छ भन्दा रहेछन् । यस्तो व्यवहार सुन्दा नराम्रो लाग्यो,’ उनले भने । आफ्नो समस्या नसुनाएरै परिवारको मनोबल उच्च बनाउने कोसिस उनले गरिरहे ।

सशस्त्र प्रहरी बलका निरीक्षक थकाली थारू सीमावर्ती रंगपुरमा टेन्ट टाँगेर बसेका थिए । राति झमझम पानी परेका बेला हतियार जोगाउन समस्या हुन्थ्यो । टेन्टबाट पानी चुहिएर खाट, बिस्तरा र लगाउने कपडा सबै भिज्थे । ‘आफूले लगाउने रेनकोटले ढाकेर हतियार जोगाएँ,’ उनले भने, ‘अरू साथीले पनि आफू भिजेर भए पनि हतियार सुरक्षित राखे ।’
थारूका अनुसार अस्थायी टेन्टमा जेनतेन ज्यान अटाउँथ्यो । खाना खुला ठाउँमै पकाउनुपर्थ्यो । स्थानीयबाटै भाँडाकुँडा जुटाएर खानपानको बन्दोबस्ती गरिएको थियो । सहयोग गर्नेहरू विभिन्न बहाना बनाएर भारततिर आउजाउ गर्न खोज्थे । रोक्नासाथ भाँडाकुँडा र खाट माग्न आउँथे । ह्यान्ड पम्पको ह्यान्डिल निकालेर लुकाइदिन्थे । मोटरको लाइन काटेर पानी आपूर्ति बन्द गर्थे । ‘नयाँ समस्याबाट जुझ्न सक्यौं,’ सिद्धार्थनगर नगरपालिका–८, भैरव पथ रूपन्देहीका चौधरीले भने, ‘यसले सबैको क्षमता बढाएको छ । तत्काल दुःख भए पनि कार्यकुशलता बढेको महसुस भएको छ ।’

(काठमाडौं) - सरकारले ५५ वर्षमाथिका सबैलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने तयारी गरेको छ । फागुन २३ मा समुदायमा खोप कार्यक्रम सुरु गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको घोषणाअनुसार उनीहरूलाई खोप लगाउने तयारी गरिएको हो ।
यसका लागि मन्त्रालयले भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग २० लाख मात्रा खोपको अग्रिम बुकिङ गरिसकेको छ । ‘सबै कुरा सामान्य रहे करिब २ सातामा खोप आउनेछ’, मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा.तारानाथ पोखरेलले भने, ‘त्यही समयमै कोभाक्स सुविधाअन्तर्गतको खोप पनि आउने निश्चितप्रायः छ ।’ कोभाक्सको २२ लाख ५६ हजार मात्रा निःशुल्क खोप मार्चको पहिलो सातासम्म आउने अनुमान छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनेकाको ‘एजेडडी १२२२’ खोपलाई आपत्कालीन अनुमति प्रदान गरेको छ । सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) मा ‘कोभिसिल्ड’ को नाममा यसको उत्पादन भइरहेको छ । भारतद्वारा अनुदानमा प्राप्त १० लाख मात्रा खोपमध्ये हालसम्म करिब ३ लाख ५० हजार मात्रा खपत भएको छ । दोस्रो चरणको खोप अभियान समाप्त हुँदाताका करिब ४ लाख मात्रा खपत हुने अनुमान छ । ६ लाख मात्रा जोगिने र खरिद एवं कोभाक्स सुविधा गरी यही खोप ४२ लाख ५६ हजार मात्रा प्राप्त हुने अनुमान मन्त्रालयको छ । ‘जुन ५५ वर्षमाथिका सबैलाई लगाउन पर्याप्त छ,’ डा. पोखरेलले भने । मुलुकमा ५५ वर्षमाथिका करिब ३७ लाख जना रहेको अनुमान छ ।
चीनले पनि करिब ३ लाख मात्रा खोप छिट्टै दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रालयका एक पदाधिकारीका अनुसार अनुदानअन्तर्गत प्राप्त चिनियाँ खोपलाई सेना, पुलिस वा छुट्टै समूहलाई दुई मात्रा पुग्ने गरी लगाइनेछ । औषधि व्यवस्था विभागले बुधबार चीनको बेइजिङ इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स कम्पनी सिनोफार्मद्वारा उत्पादित खोप आपत्कालीन प्रयोगका लागि ससर्त मान्यता दिइसकेको छ । डा. पोखरेलले एक वर्षभित्र ७० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको बताए । तर यसका लागि निरन्तर खोपको अभियान चरणगत रूपमा बढाइने रणनीति लिइएको छ । ‘हामी क्रमिक रूपमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पुनः खोप किन्नेछौं । खोप खरिदको प्रक्रिया राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा नभएसम्म जारी रहन्छ,’ डा.पोखरेलले भने, ‘आमनेपालीले सुरक्षित रूपमा कोभिडविरुद्घ हर्ड इम्युनिटी पाउने, यो संक्रमणबाट सुरक्षित रहने सबैभन्दा सुरक्षित प्रक्रिया खोप अभियान नै हो ।’

खोपमा वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकता दिन माग
कांग्रेसले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियानमा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । छिमेकी भारतबाट सहयोगस्वरूप प्राप्त दस लाख डोज खोपको वितरणमा स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण नगरिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
पार्टीका तर्फबाट गठित कोभिड–१९ अनुगमन समितिका संयोजक प्रकाशशरण महतले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै खोपको विश्वसनीयताबारे यथेष्ट सूचना प्रवाह नगरिँदा जनआशंका कायमै रहेको जनाएका छन् । ‘खोपको वितरणमा पनि पहुँचका आधारमा जथाभावी बाँडिएका खबर आइरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘यसप्रति कांग्रेस सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’

काठमाडौं (कास)– बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाबाट नेपाल आउने यात्रुले ५ दिन आफ्नै खर्चमा काठमाडौंका होटलमा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीका अनुसार ती मुलुकबाट वा त्यहाँ ट्रान्जिट बनाएर नेपाल आउने विदेशी तथा नेपालीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकेका होटलमा अनिवार्य क्वारेन्टाइन बस्नुपर्नेछ ।
बेलायत र दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति भीयूआई २०२०–०१ यसअघिको भन्दा बढी संक्रामक रहेकाले त्यसलाई फैलिन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको हो, जसअनुसार विमानस्थल कार्यालयले बुधबार साँझदेखि लागू हुने गरी उक्त सूचना जारी गरेको हो । नेपालमा बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाबाट सिधा उडान छैन ।

(काठमाडौं) - प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुखसहित ठूलो संख्यामा सहसचिव सरुवाको तयारी गरेको छ । निर्वाचन भए आफू अनुकूलका कर्मचारी परिचालन गर्ने मनसायले सरकार कर्मचारी सरुवामा केन्द्रित भएको हो । सरकारले अघिल्लो साता मात्रै १६ जना सचिवको सरुवा गरेको थियो । साढे चारवर्षे कार्यकालका सचिवलाई ८ पटकसम्म सरुवा गरिएपछि सरकारी निर्णयको आलोचना भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपछि अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले त्यसअगावै सरुवाको तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि सरुवा भएका पूर्वमाओवादीनिकट प्रजिअहरूलाई फिर्ता बोलाउने रणनीति गृह मन्त्रालयले बनाएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पूर्वमाओवादी भए पनि कतिपय प्रजिअ व्यक्तिगत रूपमा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट रहेकाले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । ‘माओवादीनिकट भए पनि पार्टी विभाजनपछि उनीहरू गृहमन्त्री थापाकै
लाइनमा नभएकाले सरुवा गर्न खोजिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव/सहसचिवहरू गृह लैजाने र गृहका केहीलाई अन्यत्र पठाउने योजना बनाइएको छ । सरुवाका लागि गृह र संघीय मामिलामन्त्री र सचिवस्तरमा छलफल भइरहेको जानकारी स्रोतले दियो । गृहका एक अधिकारीले भने, ‘आवश्यक पर्दा जतिबेला पनि सरुवा हुन सक्छ । अहिले के भइरहेको छ, भन्न सक्दिनँ ।’ सहसचिवहरूले रोजेको जिल्ला जान होडबाजी गरेपछि त्यसलाई मिलाउन अप्ठ्यारो भएको गृहका एक उपसचिवले बताए । ‘कास्कीको प्रजिअ भएर जान तीन सहसचिवको प्रतिस्पर्धा छ,’ उनले भने, ‘यस्तै–यस्तै समस्याले छिटो निर्णय हुन नसकेको हो ।’
प्रजिअको दरबन्दी ६१ जिल्लामा सहसचिव र अन्यमा उपसचिवको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको दुई दिनअघि गत पुस ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ११ जना प्रजिअको सरुवा गरिएको थियो । त्यसपछि प्रजिअहरूको सरुवा गरिएको छैन । सरुवाको तयारी भइरहे पनि निर्वाचन सुनिश्चित नभएकाले अन्तिम निर्णय नगरिएको अधिकारीहरूले बताए । संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने सरुवाको विषयमा औपचारिक छलफल र निर्णय नभएको दाबी गरे । ‘सरुवा हुन चाहनेले मन्त्रालयमा निवेदन दिइरहेका छन्, नाम टिपाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हुन त होला तर कहिले हुन्छ, थाहा छैन ।’
सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्मालाई मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । विभागको महानिर्देशकमा अर्जुनजंग थापालाई पठाइएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले गत २२ गते प्रशासन समूहका ६१ जना उपसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना गरेको थियो । गत साता तालिममै रहेका उपसचिवहरूको पदस्थापना गरेपछि विवाद भएको थियो । एक उपसचिवले भने, ‘तालिममा देखिने परफर्मेन्सका आधारमा सरुवा गर्ने नीति बनाए पनि लागू हुन सकेन । सचिवले दिएको वचन पूरा नभएकाले विवाद भयो ।’
निर्वाचन भए प्रजिअको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले उनीहरूको सरुवाका लागि गृहले गृहकार्य गरिरहेको अधिकारीहरूले बताए । खासगरी नेकपा विभाजनपछि जिल्लाको सांगठनिक अवस्था हेरेर प्रजिअको सरुवा गर्ने रणनीति बनाइएको छ । गृह स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले जिल्लाबाट गरेको मागअनुसार प्रजिअ खटाउने मुख्य आधार बनाइएको छ । ‘सरुवा गर्ने सूची बनिरहेको थाहा पाएर मैले पनि निवेदन दिएको छु,’ उपत्यकाबाहिरका एक सहसचिवले भने, ‘के हुन्छ हेरूँ ।’
संसद् सचिवालयका कानुन हेर्ने सहसचिव अर्जुन खड्कालाई कानुन आयोगमा सरुवा गरिएको छ । सल्लाह दिएको आरोपमा कानुन आयोगमा सरुवा गरिएको छ । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक आयोगसम्बन्धी कागजपत्रको फाइल मुख्यसचिवलाई फिर्ता पठाएको विषयमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले असन्तुष्टि जनाएका थिए । खड्काको सल्लाहमा सापकोटाले फाइल फिर्ता गरेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको बुझाइ भएपछि सरुवा गरिएको स्रोतले जनाएको छ । खड्कालाई गत शुक्रबार सरुवा गरिएको हो ।
सभामुखले फाइल फिर्ता गरेको भोलिपल्ट गत माघ १९ गते पत्रकार सम्मेलन गर्नुअघि तिमिल्सिनाले सहसचिव खड्का र सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेलाई कार्यकक्षमा बोलाएर हप्काएका थिए । राष्ट्रिय सभा सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सभामुखलाई सघाएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । पाण्डे र खड्काले प्रतिवाद गरेका थिए । त्यसै दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर तिमिल्सिनाले सभामुखले फाइल फिर्ता गरेकामा असन्तुष्टि जनाएका थिए । अध्यक्षले आफैंले गरेको पत्रकार सम्मेलनको प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न सचिवालयलाई दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ ।

जुम्ला (कास)– गुठिचौर गाउँपालिका–३ का १४ वर्षीय पदम बुढाको प्रहरीको कुटाइबाट मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्त आन्दोलित भएका छन् । बिहीबार उपचारका क्रममा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उनको मृत्यु भएको हो ।
मृतक बुढासहित ७ जनालाई गत माघ १८ गते मोबाइल चोरीको आरोपमा सोधपुछका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याइएको थियो । प्रहरीले उनलाई निर्मम तरिकाले कुटपिट गरेको आफन्तको आरोप छ । गुठिचौर–३ गज्याङकोटका बासिन्दा घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै सदरमुकाम खलंगा आएका छन् । बिहीबार प्रहरी कार्यालय घेराउ गर्दा उनीहरू र प्रहरीबीच झडप भई आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानीय घाइते भएका छन् ।
घाइतेलाई उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको छ । प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न लाठीचार्ज र केही राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार गरिएको जनाएको छ । बुढामाथि मोबाइल चोरीको आरोप लागेपछि सामान्य सोधपुछ मात्र गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी माधवप्रसाद काफ्लेले बताए । ‘कुटपिट भएको छैन,’ उनले भने । मृतकका आफन्तले प्रहरीको कुटाइबाट खुट्टा सुन्निएको अवस्थामा बुढा गाउँ पुगेको बताएका छन् ।
ठीक नभएपछि उनलाई उपचारका लागि माघ ३० गते प्रतिष्ठानमा लगिएको थियो । ओपीडीमा उपचार गरेर घर फर्किएका बुढालाई सुरुमा औषधि दिएर फर्काइएको प्रतिष्ठानका निमित्त अस्पताल निर्देशक डा. अनुपमंगल समालले बताए । उनका अनुसार बुढालाई सन्चो नभएको भन्दै मंगलबार फेरि अस्पताल लगिएपछि आईसीयूमा राखेर उपचार गरिएको थियो । ‘जमेको रगतका टुक्रा फोक्सामा पुगेको कारण बिरामीलाई बचाउन सकिएन,’ डा. समालले भने ।

काठमाडौं (कास)– पाटेबाघलगायत वन्यजन्तुका अंग (आखेटोपहार) को तस्करीमा संलग्न कुन्जोक लामा (कुन्जोक छिरिङ तामाङ) लाई पक्राउ गर्ने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का दुई प्रहरी अधिकृतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को वातावरण कार्यक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड दिएको छ ।
प्रहरी निरीक्षक सुदर्शन पन्थी र नायब निरीक्षक वीरेन्द्रसिंह जोहरी ‘एसिया इन्भारोमेन्टल इन्फोर्समेन्ट अवार्ड’ बाट सम्मानित भएका हुन् । प्रभाव (इम्प्याक्ट) शीर्षकमा सम्मान गरिएको हो । पन्थी र जोहरीले आफ्ना निर्देशक र पिलर प्रमुखको निर्देशन र सहकार्यमा एकैपटक भारत, चीन र नेपालमा अनुसन्धान गरी ‘खुंखार’ वन्यजन्तु तस्कर लामालाई समात्न सफल भएको भन्दै यूएनले उनीहरूलाई अवार्ड दिएको हो ।
नेपाल प्रहरी र इन्टरपोलको खोजी सूचीमा रहेका लामालाई सीआईबीको टोलीले गत असार ११ मा काठमाडौं–६ सिमलटारबाट पक्राउ गरेको थियो ।
सेनाले २०६२ भदौ १६ मा रसुवाबाट तिब्बततर्फ आखेटोपहार तस्करी गर्दैगर्दा ५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । यो तस्करीका मुख्य योजनाकार लामा १५ वर्षपछि पक्राउ परेका हुन् । लामा अहिले रसुवा कारागारमा छन् । सीआईबीले आखेटोपहार तस्करीमा लामाको अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहसम्मै पहुँच भएका धेरै प्रमाण हात पारेको जनाएको छ ।

(बझाङ) - सर्वसाधारणलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन भनेर खोलिएको जिल्ला अस्पताल सिमखेतमा आउने बिरामीको संख्यान्यून हुन्थ्यो । अस्पताल प्रांगणसँगै जोडिएका निजी मेडिकलहरूमा भने मानिसको घुँइचो लागेको हुन्थ्यो । बिरामीको चाप थाम्न निजी मेडिकललाई भ्याइनभ्याई थियो । कतिपय मेडिकलले गैरकानुनी तबरले बिरामीलाई बेडमा भर्ना गरेरसमेत उपचार गराइरहेका थिए । सदरमुकामका निजी अस्पतालमा उस्तै भीड हुन्थ्यो । अस्पतालमा निःशुल्क गर्न सकिने उपचारका लागि पनि सर्वसाधारणले हजारौं रकम खर्च गर्नुपर्थ्यो । मेडिकलमा उपचार गर्दा लागेको खर्च तिर्न घरजग्गा बेच्न बाध्य भएकाहरू ऋणमा डुबेका र परिवारका सदस्यको उपचारकै लागि भनेर मुग्लान पसेका घटना देख्दासुन्दा र अस्पतालको दयनीय हविगत देख्दा डा. सन्दीप ओखेडाको मन कटक्कै खान्थ्यो ।
यो दुई वर्षअघिको अवस्था हो । बझाङकै देउलेकस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत डा. ओखेडाको जिल्ला अस्पताल आउँदा देखिने यस्ता दृश्यले मथिंगल हल्लाउँथ्यो । कुनै लासको पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने भयो भने उनलाई खबर गरिन्थ्यो । देउलेकमा ६ महिना बस्दा उनी १५ पटकभन्दा बढी झन्डै ८० किलोमिटर यात्रा गरेर पोस्टमार्टम गर्नकै लागि जिल्ला अस्पताल पुग्थे । जतिपटक जिल्ला आउँथे, उनी अस्पतालको हालत देखेर दिक्क मान्दै फर्किन्थे । ‘अस्पताल फोहोरको डंगुरजस्तै थियो, शौचालयमा पस्न सकिँदैन थियो । बिजुलीको व्यवस्था नहुँदा राति मोबाइल बालेर बिरामीको उपचार गर्नुपर्थ्यो,’ ओखेडाले भने, ‘गर्भवती महिलाले खानुपर्ने क्याल्सियमजस्ता औषधि पनि मेडिकलमै किन्न पठाउनुपर्थ्यो, उपकरण र प्रविधिको अभाव उस्तै थियो, यहाँको अवस्था हेर्दा दिक्क लाग्थ्यो,’ गुणस्तरहीन सेवा र लथालिङ्ग
व्यवस्थापनका कारण अस्पताल जिल्लामा बेथितिको पर्यायका रूपमा बदनाम थियो । डाक्टर दुई जनामात्रै थिए । जनरल ओपीडीदेखि लिएर इन्डोर, इमर्जेन्सी र प्रशासनसम्म उनीहरूले नै धान्नु परिरहेको अवस्थामा संयोगले ओखेडाको सरुवा जिल्ला अस्पतालमै भयो ।
सेवा प्रवेश गरेदेखि नै सरकारी सेवा चुस्त र व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने वकालत गरिरहेका ओखेडाको काँधमा अस्पतालको जिम्मेवारी आइलाग्यो । स्वास्थ्यकर्मीको अभाव त छँदै थियो, भएका कर्मचारीले पनि जिम्मेवारी ठीक ढंगले निभाइरहेका थिएनन् । सञ्चारमाध्यममा अस्पतालका अनियमितता र गुणस्तरहीन सेवाका समाचार आइरहन्थे । २९ वर्षीय ओखेडा पहिलोपटक अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा अब कसो गर्ने ? कसरी अस्पतालको सेवा सुधार्ने ‘विस्तारै बिजुलीको समस्या समाधान भयो, अस्पतालले गरेको कामको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न लगाएँ, आर्थिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउन लगाएँ,’ उनले भने, ‘अस्पताल आउने धेरैजसो बिरामी गरिब र विपन्न हुन्थे । सबैले औषधि किन्न सक्दैनन् भनेर सरकारले तोकेकाभन्दा थप केही आधारभूत औषधि निःशुल्क दिने व्यवस्था मिलायौं,’ उनले भने, ‘विस्तारै अस्पतालमा सुधारका संकेतहरू देखिन थाले । हामी पनि उत्साहित हुन थाल्यौं । अब गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बढ्दै गयो ।’
अस्पतालको सेवा सुधार हुन थालेपछि बिरामीको चाप बढ्न थाल्यो तर जनशक्ति अभाव उस्तै थियो । दुई जना डाक्टरले दैनिक ३/४ सय बिरामीको उपचार गर्न असम्भवजस्तै थियो । नर्स र अन्य कर्मचारीले बिदा नबसी काम गर्नुपर्थ्यो । ‘कहिलेकाहीँ त चौबीसै घण्टा काम गर्नुपर्थ्यो, धेरैपटक उहाँहरूसँगै नाइट, डे र इभिनिङ ड्युटी गरेको छु,’ अस्पतालका सिनियर अहेव देवराज रतालाले सम्झिए ।
ओखेडाले यो विषयमा सुदूरपश्चिम सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा जानकारी गराए । स्वास्थ्यकर्मीको संख्या थप्न पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि प्रगति भएन । उनले अस्पतालमा आउने विभिन्न खालका बिरामीको संख्या र आफूले सीमित जनशक्तिका बाबजुद दिएको सेवाको तथ्यांक बोकेर मन्त्रालयका अधिकारीसामु प्रस्तुत गरिसकेपछि बल्ल मन्त्रालय स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गर्न सहमत भयो । ‘नेतृत्व राम्रो भयो भने अस्पताल सुधारहुन बेर लाग्दैन रहेछ,अहिले त ७ जना डाक्टर नै हुनुहुन्छ, हामीलाई पनि धेरै सुविधा भएको छ,’ रतालाले भने । जनशक्ति व्यवस्थापन भयो तर अस्पतालको संरचना, उपकरण र प्रविधिको अभाव नै थियो । कुनै बिरामीलाई रगत चाहियो भने सैनिक–प्रहरीलाई गुहार्नुपर्थ्यो । दम र फोक्सोसम्बन्धी समस्या भएर आएका गम्भीर बिरामीले समयमा उपचार नपाएर ज्यानैसमेत गुमाइरहेका थिए । इमर्जेन्सी उपचार कक्षको अभाव थियो । यहीबीचमा कोभिड–१९ को महामारी आयो । सरकारका कार्यक्रम कोरोना संकट टार्नका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लक्षित गरिए । यही मौकाको सदुपयोग गर्दै ओखेडाको टिमले अस्पतालको भौतिक र प्रशासनिक संरचनालाई मजबुतमात्रै बनाएन, कुनै समय सेवाग्राहीको विश्वास गुमाइसकेको अस्पताललाई सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामै नभएको सेवा पाइने विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गर्न सफल भयो ।
कोरोना कालमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सांसदलाई अस्पतालको स्तरवृद्धिमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै ओखेडाको टिम गाउँदेखि केन्द्रसम्म पुग्यो । ‘कोरोनाको कहरबाट त्रसित भएका जनप्रतिनिधिलाई जिल्लामा एउटा गतिलो अस्पताल नभए समस्या हुने कुरा बुझायौं, समय पनि त्यस्तै भएर होला, सबै क्षेत्रबाट भनेजस्तो सहयोग पायौं,’ ओखेडाका अर्का सहकर्मी डा. मिलन रावलले भने । ‘छोटो समयमै वर्षौं प्रयास गर्दा नभएका ब्लड बैंक, इमर्जेन्सी कक्ष, हाइडिपेन्डेन्सी युनिट, भेन्टिलेटर, पीसीआर प्रयोगशाला, फार्मेसीलगायत सेवा दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं, यो अस्पतालको ठूलो सफलता हो,’ उनले भने । अब निकै जटिल अवस्थाका बिरामीबाहेकले शल्यक्रियासहितको उपचारका लागि जिल्लाबाहिर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उनले बताए ।
जिल्ला अस्पतालको सेवामा सुधार आएसँगै चर्को शुल्क तिरेर निजी संस्थामा उपचार गर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता अन्त्यमात्रै भएको छैन, कुनै बेला बिरामीको भीड देखिने निजी स्वास्थ्य संस्थामा आउने बिरामीको संख्या पनि निकै घटेको स्वयं मेडिकल तथा क्लिनिक सञ्चालकहरू बताउँछन् । ‘पहिला अस्पतालको सेवामा मानिसहरूलाई विश्वासै थिएन, बिरामीको लाइन मेडिकलतिरै लाग्थ्यो,’ सदरमुकामको एक मेडिकल तथा स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालक अशोक मल्लले भने, ‘अहिले मानिसहरू मेडिकलमा भन्दा अस्पताल नै बढी जान थालेका छन्, अस्पतालको सेवामा सुधार भएपछि मेडिकल आउने बिरामीको संख्या निकै घटेको छ,’ उनले शल्यक्रियालगायत सेवा अस्पतालबाटै पाउन थालेपछि उपचारका लागि बाहिरी जिल्ला जानेको संख्या पनि घटेको बताए ।
‘सुरुमा यति धेरै गर्न सकिएलाजस्तो लागेको थिएन,’ ओखेडाले भने, ‘सुरुवात सजिलो कामबाट गर्दै गयौं । विस्तारै महत्त्वाकांक्षी प्लान बनायौं । अहिले र पहिलेको सेवाको गुणस्तर निकै फरक भइसकेको छ । यो सबै गतिलो टिमवर्कले गर्दा सम्भव भएको हो ।’ अहिले जिल्ला अस्पताल बझाङले अन्तरंग, बहिरंग, इमर्जेन्सी, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला, प्रसूति, एनआईसीयूलगायत सेवा दिइरहेको छ । वार्षिक करिब एक लाख जनाले यहाँबाट सेवा पाउने गरेको डाक्टर ओखेडाले
बताए । ‘सेवाग्राहीको विश्वास जितेका छौं जस्तो लाग्छ, पहिला वर्षमा मुस्किलले ७/८ हजारजतिले सेवा लिन्थे, अहिले सामान्यदेखि गम्भीर बिरामीको उपचारका लागि पनि
अस्पताल आउनेको संख्या बढिरहेको छ,’ उनले भने । जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा दुई बेडको आईसीयू कक्ष स्थापनाका लागि आफूहरूले पहल गरिरहेको र त्यो पनि छिट्टै स्थापना हुने उनले बताए ।
कोभिड नियन्त्रणमा पनि अब्बल सीमित जनशक्ति, प्रविधि र साधनहरूको उच्चतम परिचालन गर्ने ओखेडा नेतृत्वको टिमले बझाङमा कोभिड संकट न्यूनीकरणका लागि खेलेको भूमिकाको पनि प्रशंसा गरिन्छ । भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आएका २० हजारभन्दा बढीलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्नेक्रममा जिल्ला अस्पतालका डाक्टरसहितको टिम स्वास्थ्य सेवा र सचेतना सेवा दिनका लागि गाउँगाउँमा खटिएको थियो ।
क्वारेन्टाइनमा तथा पालिकास्तरका आइसोलेसनमा रहेका र बिरामी भई गाह्रो भएकालाई उद्धार गर्न चौबिसै घण्टा एम्बुलेन्ससहितको टिम परिचालन गरियो । फलस्वरूप आपत्कालीन अवस्थाका २ सय जनाभन्दा बढीको जीवनरक्षा भयो । जिल्ला अस्पतालमै २५ बेडको आइसोलेसन र आईसीयूजस्तै सुविधा भएको हाइडिपेन्डेन्सी युनिट सञ्चालन गरी गम्भीर अवस्थामा रहेका पाँच सयभन्दा बढी संक्रमितको जिल्लामै उपचार सम्भव भयो ।
बझाङमा २ हजारभन्दा बढी संक्रमित हुँदा पनि एक जनाले मात्रै ज्यान गुमाउनु भनेको सेवाको गुणस्तरकै कारण भएको स्वास्थ्य कार्यालय बझाङका प्रमुख भानुभक्त जोशीले बताए । ‘अस्पतालमा यस्तो अब्बल नेतृत्व र सक्रिय टिम नभइदिएको भए स्वास्थ्य कार्यालयले मात्रै यो सबै गर्न सम्भव थिएन,’ उनले भने, ‘कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा अस्पतालका कर्मचारीहरू रातदिन नभनी खटिएका कारण हामीले अरू जिल्लाजस्तो ठूलो क्षति भोग्नुपरेन,’ ६ महिनाअघिसम्म उच्च जोखिममा रहेको यो जिल्ला अहिले कोभिडको लोरिस्क जोनमा सीमित भएको र अस्पतालको टिम अझै पनि प्राथमिकतासाथ कोभिड लक्षित भएर सेवा दिन खटिरहेको उनले बताए ।
यो सबै सफलताको श्रेय आफ्नो ऊर्जाशील टिम र सरोकारवालाको रहेको बताउने डा. ओखेडा भने अस्पतालको सुविधा र जनशक्ति व्यवस्थापनप्रति अझै सन्तुष्ट छैनन् । आईसीयूसहित गम्भीर प्रकृतिको शल्यक्रिया गर्न सक्ने जनशक्ति बझाङ ल्याउनका लागि उनी विभिन्न ठाउँमा धाइरहेको बताउँछन् । ‘उपचार गर्ने खर्च नपाएकै कारण कसैले मर्न नपरोस् । आपत्कालीन अवस्थाका बिरामीलाई सकेसम्म बाहिर रिफर गर्न नपरोस् भनेर लागिरहेका छौं । सबैको सहयोग भयो भने कसो सम्भव नहोला ?’ उनले भने ।

(धनुषा) - श्रीमान्बाट भएको एसिड (तेजाब) प्रहारले दाहिने आँखा गुमाइन् । अनुहारको दाहिने भाग, कान, घाँटी, छाती, पेट र हातखुट्टासमेत जलेको छ । कीर्तिपुर अस्पतालमा तीन महिनाको उपचारका क्रममा उनका हरेक दिन पीडादायी बिते, त्यो क्रम अझै सकिएको छैन । तर बयानका लागि बुधबार जनकपुरस्थित सरकारी वकिलको कार्यालय आइपुगेकी आरती साह (२१ वर्ष) ले कानुन व्यवसायीमाझ दुःख र पीडा जति भए पनि आफूलाई निर्धक्क बाँच्नु रहेको सुनाइन् । शारीरिक, मानसिक, सामाजिकलगायत समस्यासँग जुझ्दै गरेकी आरतीको आत्मबल र जीवन जिउने आँट देखेर त्यहाँ उपस्थित कानुन व्यवसायी नै छक्क परे ।
‘जीवन जिउनुको अब एकमात्रै आस छ,’ एसिडले जलेको अनुहार देखाउँदै आरतीले भनिन्, ‘मेरो अनुहारमा एसिड छ्याप्ने श्रीमान्को हातमा हत्कडी र खुट्टामा जन्जिरले बाँधेको देख्न चाहन्छु । अदालतले उनलाई ठीक यसैगरी जनकपुरमा घुमाउने आदेश देओस् । यति गरेमात्र मेरो मनको घाउ ठीक हुन्छ ।’ उनी चाहन्छिन्, आफूमाथि एसिड छ्याप्ने श्रीमान्लाई हुने सजाय देखेर/सुनेर फेरि अर्को कसैले कुनै महिलामाथि एसिड छ्याप्ने हिम्मत नगरोस् । एसिड प्रहारपछि खेपेको शारीरिक र मानसिक पीडाले नै आफूलाई झन् आँटिलो बन्न सहयोग गरको उनको भनाइ छ ।
आरतीको ५ वर्षअघि धनुषा सबैला नगरपालिका–६ का २६ वर्षीय नागेन्द्र साहसँग विवाह भएको थियो । तर श्रीमान्सँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन । दुवै जनाबीच सम्बन्धविच्छेद गर्न जिल्ला प्रहरी हुँदै अदालत जाने सहमति भएको थियो । सम्बन्धविच्छेद हुने भएपछि आफ्नो सौन्दर्यता बिगार्न श्रीमान्ले एसिड छ्यापेको आरती बताउँछिन् । गत कात्तिक २९ अर्थात् लक्ष्मी पूजाको दिन बिहान नागेन्द्रले जनकपुरधाम–७ स्थित डेरामा आरतीको अनुहारमा एसिड छ्यापेका थिए । एसिडबाट आरतीमात्र होइन, उनकी छोरी रियाको समेत हात र टाउकोको केही भाग जलेको थियो । करिब ३० प्रतिशत जलेको आरतीको अनुहारको दाहिने भागको छाला प्रत्यारोपण गरिएको छ । आरतीको उपचारमा सरकारले नै सहयोग गरिरहेको छ । यसमा सहजीकरण गरिरहेका छन् एसिडपीडितको उपचारमा सहयोग गर्दै आएका अभियन्ता उज्ज्वलविक्रम थापाले । उपचारमा सहयोग, रेखदेख गरेका थापा नै आरतीको न्याय प्राप्तिका लागि पनि खटिरहेका छन् । छोरीको उपचारका क्रममा काठमाडौं बस्दा, आवतजावत र अन्य खर्चका लागि बुबा सुबोध साह सुनारले १ लाख ३२ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । अहिले उक्त ऋण तिर्न सहयोग जुटाइरहेको पनि थापाले जनाए । उनका अनुसार आरतीको उपचार अझै २ वर्षसम्म चल्ने चिकित्सकले जनाएका छन् । गुमेको आँखामा ३ महिनापछि कृत्रिम आँखा राखिनेछ । आरतीलाई प्रदेश २ को मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आगामी साउनदेखि जागिर दिने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ ।
आरतीको जिल्ला अदालत धनुषामा फागुन १९ मा बकपत्रको मिति तोकिएको प्रदेश सरकारका तर्फबाट निःशुल्क कानुनी सहयोग गरिरहेकी प्रदेश कानुन सहायता अधिकृत रिंकुकुमारी यादवले बताइन् । उनका अनुसार त्यसपछि मात्रै यस मुद्दामा थप अनुसन्धान र न्याय निरूपणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसअघि जिल्ला अदालतले श्रीमती र छोरीलाई एसिड छ्याप्ने नागेन्द्रलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिइसकेको छ । मंसिर २६ मा न्यायाधीश कृष्णकुरारी शिवाकोटीको इजलासले एसिड बेच्ने निखिल स्टोरका सञ्चालक सञ्जीव साहलाई भने २ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर साधारण तारिखमा छोड्ने आदेश गरेको थियो । तर सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाले सञ्जीवलाई थुनामा राख्न माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा पुस ७ मा पुनरावेदन दियो । माघ २३ मा उच्चका न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरे र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले पनि सञ्जीवलाई ३ लाख रुपैयाँ मात्रै धरौटी तोकिदिएको थियो ।
सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाका न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालका अनुसार नागेन्द्रविरुद्ध एसिड प्रहार गरी अंगभंग गरेको कसुरमा ५ वर्ष, शरीर कुरूप बनाएको कसुरमा ८ वर्ष र एकीकृत कसुरमा २ वर्ष ६ महिना गरी १५ वर्ष ६ महिना कैदसहितको अभियोग दर्ता गराइएको छ । कानुनअनुसार उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिसमेत उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
एसिड छ्याप्ने घटना बढेपछि गत असोज १२ मा सरकारले तेजाब वा अन्य घातक रसायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी वा बिक्री वितरण गर्न चाहने व्यक्तिले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थासहितको तेजाब तथा अन्य घातक रसायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेको छ । जसअनुसार एसिड आक्रमण गर्नेलाई अधिकतम २० वर्ष जेल र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायत प्रावधानहरू राखिएको छ ।

(काठमाडौं) - सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूले अनलाइनबाट विद्यार्थी भर्ना लिइरहेका छन् । लोक सेवा आयोगले अनलाइन दरखास्त लिन्छ । नेपाली सेनाले अधिकृत भर्ना छनोटमा यसपालि अनलाइनबाट पनि आवेदन मागेको छ । सवारी लाइसेन्सको अनलाइन दरखास्त भर्न आह्वान गरिएको छ । शिक्षक संस्था, सरकारी, गैरसरकारी निकायदेखि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भर्चुअल क्रियाकलाप ह्वात्तै बढेको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीसँगै हरेक क्षेत्रमा भर्चुअल कामकाज र गतिविधि लोकप्रिय बन्दै गएका छन् । इन्टरनेटको पहुँच बढ्दै जाँदा युवा पुस्ता भर्चुअल दुनियाँमा अभ्यस्त हुँदै थिए । कोरोना महामारीले झनै भर्चुअल विधिबाट सूचना प्राप्त गर्नदेखि सभा, समारोह, अन्तर्क्रिया गर्न, पढ्न/लेख्न र अफिस सञ्चालन गर्न उत्साह थप्दै लगेको छ । कोरोनाले शिक्षण संस्था ठप्प हुँदा भर्चुअल कक्षा र परीक्षा सञ्चालनको लहर नै चल्यो । सरकारले पनि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म अनलाइन कक्षालाई मान्यता दियो । शिक्षा मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भर्चुअल निर्देशिका नै जारी गरेर शिक्षण अघि बढाए ।
कक्षा, परीक्षा, छलफल, गोष्ठी, सभा, बैठक वा कार्यालय सञ्चालनका लागि कुनै ठाउँमा भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्दैन । घर अथवा आफू बसेकै स्थलबाट सेवा–सुविधा लिन/दिन सकिन्छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति नन्दबहादुर सिंहले कोभिडले समाजलाई भर्चुअल माध्यमतर्फ मोडिदिएको बताए । ‘हामीले कार्यालयबाट काम गर्ने, ढड्डा अभिलेख राख्ने र फेस टु फेस सेवा दिने अभ्यास गर्दै आएका थियौं,’ उनले भने, ‘कोरोनापछि यी काममा आईटीको प्रयोग बढेको छ ।’ विश्वविद्यालयले आईटीको प्रयोगबाटै शैक्षिक सत्र जोगाएको उनले प्रस्ट्याए । ‘कर्णालीको दुर्गममा अनलाइन पढाउँछौं, भर्चुअल परीक्षा लिन्छौं भन्दा खिसिट्युरी गरियो,’ उनले थपे, ‘आज हामी इ–एजुकेसन र इ–विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारिरहेका छौं ।’
लकडाउन र कोभिडपछिको सहज अवस्थामा पनि आईटीको प्रयोग र अनलाइन माध्यमलाई निरन्तरता दिइने उनले जनाए । ‘काठमाडौं वा अमेरिका बसेका प्राध्यापकले पनि कर्णालीमा कक्षा लिन सक्छन्, सातामा ४ दिन फेस टु फेस र २ दिन अनलाइन कक्षा पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । भर्चुअल विधिले शिक्षा क्षेत्रमा पुग्न सक्ने क्षति न्यूनीकरण गरेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षाजस्ता क्षेत्र जस्तासुकै संकटमा पनि रोकिँदैनन् । पठनपाठन मात्रै नभई प्रशासनिक काम र बैठक भर्चुअल माध्यमबाटै सुरु भएको छ ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालयले आफ्ना अधिकांश गतिविधि भर्चुअल माध्यमबाटै गर्दै आएको छ । विश्वविद्यालय सभा नै भर्चुअल गरियो । अन्य विश्वविद्यालय, विद्यालय र शिक्षण संस्था पनि यही लयमा अघि बढेका छन् । ‘हाम्रो विश्वविद्यालय आजै शतप्रतिशत भर्चुअल त हुँदैन, मूलधार भनेको फेस टु फेस नै हो,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति सिंहले थपें, ‘छिटो, छरितो र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि भर्चुअल मााध्यमलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिन्छौं ।’
देश–विदेशको रोजगार र शिक्षाको जानकारी लिन पनि भर्चुअल माध्यमको प्रयोग बढ्दै गएको छ । भर्चुअल माध्यमका व्यापार–व्यवसाय फस्टाउन थालेका छन् । अनलाइनबाटै जागिर, पढाइ, सामान किनबेचबारे सूचना दिन थालिएको छ । कतिपय संघसंस्थाले भर्चुअल मेलाको समेत आयोजना गरेर एकै ठाउँबाट जानकारी बाँडेका छन् । कुनै पनि सूचना जानकारीका लागि सेवाग्राही कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको छ । भर्चुअल माध्यम विकल्पका रूपमा देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । बजेटमा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियोमार्फत पठनपाठन अघि बढाइने उल्लेख छ । राज्यको नीतिले पनि भर्चुअल पठनपाठनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
शिक्षाविज्ञ प्रमोद भट्ट भर्चुअल माध्यमको प्रयोग अधिक बढेको बताउँछन् । हरेक क्षेत्रमा इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै गएको उनले सुनाए । कोरोनाका बेला झनै नयाँ/नयाँ प्रयोग भएको उनले बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रमा अनलाइन कक्षाको लहर नै चल्यो, घण्टौंसम्म भर्चुअल मिटिङमा व्यस्त हुने, घर नै कार्यालयजस्तो बन्यो,’ उनले भने । इन्टरनेटको पहुँचका हिसाबले शैक्षिक क्षेत्रमा भने देशभर भर्चुअल कक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको उनले गुनासो गरे ।
कोरोना प्रभावका कारण देशभर कक्षा १२ को परीक्षासमेत अनलाइनकै सहायताबाट गरिएको थियो । परीक्षा केन्द्रसम्म अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाइएको हो । अहिले पनि कतिपय विद्यालयले अनलाइनबाटै पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । सहज अवस्थामा पनि भर्चुअल माध्यमलाई सँगसँगै लगिएको छ ।
पढाइ, लेखाइ भर्चुअल हुन थालेपछि कार्यालय र मिटिङ पनि सोही प्रकृतिका हुन थालेका छन् । शैक्षिक परामर्शदाताहरूले विद्यार्थी अभिभावकलाई अनलाइनबाटै सेवा दिइरहेका छन् । इक्यानले माघ पहिलो साता भर्चुअल शैक्षिक मेला सम्पन्न गरेको थियो । आईटी विज्ञ पदमराज पन्त कोरोनाकालमै सरकारी जागिर छाडेर इ–लर्निङ सेवा सञ्चालनमा व्यस्त छन् । सरकारको १० औं वर्षदेखिको प्रविधिमैत्री सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयास कोभिडले एक वर्षमै पूरा गरिदिन लागेको उनको विश्वास छ । ‘सरकारको नीति पनि भर्चुअलतर्फ जाने थियो,’ उनले भने, ‘कोभिडले हामीलाई जबर्जस्त त्यसतर्फ धकेलिदिएको छ ।’ उनी ई–लर्निङ सेवामार्फत शिक्षण संस्था सञ्चालन कसरी गर्ने, भर्चुअल कार्यालय व्यवस्थापन र बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारी, गैरसरकारी निकायलाई परामर्श दिने काम गर्छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जारी गरेर भर्चुअलतर्फ अघि बढ्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, पूर्वाधारलगायत ८ वटा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अधिकतम सरकारी सेवा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ । कोरोनाले अनलाइन सेवाको खाँचो झनै पुष्टि गरेको पन्तले जनाए । फेस टु फेस कक्षासँगै अनलाइनलाई पनि निरन्तरता दिने र अफिसलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने लहर नै चलेको आईटी विज्ञहरू बताउँछन् ।
सरकारले आफ्नो सेवा छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन भन्दै माघ पहिलो साता परीक्षणका रूपमा नागरिक एप सार्वजनिक गरेको छ । सरकारबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवालाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन एपले सहयोग गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बताएका थिए । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत नै उक्त एप ल्याइएको हो । नागरिक एपबाट सर्वसाधारणले प्यान कार्डसम्बन्धी आवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्न र सरकारलाई तिरेको करको विवरणसमेत मोबाइल सेटमार्फत जानकारी लिन सक्नेछन् । त्यस्तै नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रका विवरण प्राप्त गर्न सकिने बताइएको छ ।

(बागलुङ) - पाँच वर्षअघि भूकम्पले चिरा पारेको भवनमा उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलास सञ्चालनमा छ । भवनको माथिल्लो तलाका दुईवटा इजलास बस्नै नसक्ने भएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भवनमा रातो स्टिकर टाँसेको थियो । रातो स्टिकर टाँसेको निजी आवासमा प्रशासनले बस्न दिँदैन । तर अदालत आफैं जोखिम मोलेर बसिरहेको छ ।
भवनको माथिल्लो तलामा रहेका २ वटा इजलास टहरो बनाएर सारिएको छ । न्यायाधीशका च्याम्बर पनि छाप्रोमै छन् । अदालतको मूल भवनको तल्लो तलामा रजिस्ट्रार, शाखा अधिकृतहरू, प्रशासन, लेखालगायत सबै शाखा छन् । ‘जुनसुकै बेला खतरा हुन सक्छ भनिएको छ, तर हामी यहीं बसेर काम गर्न बाध्य छौं,’ रजिस्ट्रार मोहन सुवेदीले भने, ‘सर्वोच्चबाट प्राविधिक आउनुभएको छ, अब सर्भे भएपछि काम अगाडि बढ्ला ।’ यसअघि पनि पटक–पटक सर्वोच्च अदालतमा भवनको समस्याबारे जानकारी पुगेको थियो ।
यो अदालत तत्कालीन धौलागिरि अञ्चलका ४ जिल्लाको अभिलेखालय पनि हो । चारवटै जिल्लाका अदालतको रेकर्ड, लागत र अन्य महत्त्वपूर्ण विवरण छन् । कर्मचारी, न्यायाधीशसमेत गरी धेरै दरबन्दी हुने भएकाले भवन अत्याधुनिक हुनैपर्ने उच्च अदालत बार इकाइका पूर्वअध्यक्ष राम शर्माले बताए । ‘प्रशासनिक र अन्य धेरै भवनमा अर्बौं लगानी गर्ने राज्यले अदालतलाई ८/१० करोड रुपैयाँ दिन पनि नसक्ने ?’ शर्माले भने, ‘अहिले नयाँ भवन बनेर बसिसक्नुपर्थ्यो, बल्ल सुरसार भएको छ ।’ प्राविधिक आएर प्रारम्भिक सर्भे गरेकाले अझै निर्माण भइसक्न ५ वर्ष लाग्न सक्ने
उनले बताए ।
अदालतको हाल झन्डै ८ रोपनी जमिन भएकाले आवश्यकता अनुसारको भवन बनाउन जग्गा अभाव भने नहुने बीडीए
कन्सल्ट्यान्टका इन्जिनियर सुरेश पौडेलले बताए । ‘अब हामीले डीपीआर बनाएर दिन्छौं त्यसपछि लागत इस्टिमेटका आधारमा भवन बन्नेछ,’ पौडेलले भने, ‘अब काम अगाडि बढ्यो ।’ सर्वोच्च अदालतले खटाएपछि मात्रै अदालतको
संरचना निर्माण सुरु हुने प्रक्रियाले भवन डिभिजन र पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट पनि ढिला भएको उनले बताए ।
सर्वोच्चकै कार्यक्रममा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधानले ढिला भएको एक न्यायाधीशले बताए । ‘अदालत निर्माणका लागि तोकिएको बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘अर्को वर्ष भवन बन्ने आसा छ ।’ भवन बनाउँदा बाल इजलास, अपांगता मैत्रीसहितका धेरै सेवा सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । इजलासअन्तर्गतका पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ गरी चारवटै जिल्ला अदालतका नयाँ भवन बनिसकेका छन् ।

ताप्लेजुङ (कास)– विस्फोटक पदार्थ नहुँदा चीनको तिब्बतसम्म जोड्ने रानीपुल–ओलाङचुङगोला सडकको काम रोकिएको छ । ठेकेदार कम्पनी एसबीए एलाइट जेभीले विस्फोटक पदार्थको व्यवस्थापन र प्रयोग गर्ने वातावरण नभएसम्म काम अघि बढाउन नसकिने जनाएको छ । सडकको ६ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम माघ २२ गतेदेखि रोकिएको हो ।
सडक आयोजना कार्यालयले असारसम्म ट्र्याक खोल्ने लक्ष्य लिएको थियो । निर्माण कम्पनीका म्यानेजर राजीव लामिछानेले ६ मध्ये डेढ किमिका लागि मात्रै विस्फोटक पदार्थ आवश्यक भएको बताए । बाँकी भागमा ट्र्याक खुले नेपाल–चीन सिमाना टिप्ताला भन्ज्याङसम्म सवारीसाधन पुग्छन् । चीनले सिमानासम्म सडक जोडिसकेको छ । फक्ताङलुङ गाउँपालिका–४ तापेथोकको रानीपुलदेखि ओलाङचुङगोलासम्मको ३४ किमि ट्र्याक खोल्ने गरी २०७४ मा काम सुरु भएको थियो । ४० करोड लागतको आयोजनाको म्याद ३० महिना तोकिएको थियो । तर संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको कार्यालय नै नरहेपछि सुरुको नौ महिना कामै थालिएन ।
त्यसपछिको पाँच महिना लेलेपका स्थानीयको विवादका कारण काम रोकियो । अहिले विस्फोटक पदार्थका कारण तेस्रोपटक काम रोकिएको हो । सडक कार्यालय प्रमुख अमिन्द्र खड्काले भने १०/१५ दिनभित्रैमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरिने बताए । ‘हामीसँग १२ सय किलो विस्फोटक पदार्थ स्टक छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले प्रयोगका लागि निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने । निर्माण कम्पनीले किनेको विस्फोटक पदार्थ ढुवानी र सुरक्षाको जिम्मा सेनाको हुन्छ । तर यहाँ सेनासँगमा समन्वय हुन सकेको छैन । टिप्तालादेखि ओलाङचुङगोला बस्तीसम्मको २४ किमिको ट्र्याक स्थानीयको लगानीमा खुलिसकेको छ । बस्तीदेखि सदरमुकामतर्फको बगरसम्म १० किमि ठेकेदार कम्पनीले खोलेको छ । अहिले सदरमुकाम फुङलिङबाट ट्र्याक खुलेको इलाडाँडासम्म सवारीसाधन चलिरहेका छन् ।

(बर्दिया) - क्वारेन्टाइनमा रहेका बाँके नरैनापुर गाउँपालिका–५ का ६ जनामा एकै दिन कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि वडाध्यक्ष कृष्णचन्द्र मौर्य आत्तिए । संक्रमितलाई कहाँ राख्ने ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? अब वडा नै ‘हटस्पट’ बन्ने त होइन भन्ने चिन्ता र त्रास थपियो । ती संक्रमितलाई जेनतेन नेपालगन्जको आइसोलेसनमा
बस्ने व्यवस्थापन मिलाए तर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा संक्रमित थपिँदै गए ।
स्थानीय विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा बसेका नरैनापुर–५ का २५ वर्षीय अनिश नाउको वैशाख ४ मा मृत्यु भयो । अनिश मृत्युको घटनाले जिल्लाभर ‘आतंक’ फैलियो । उनको शव छुने आँटसमेत कसैले गरेनन् । दिनभर विद्यालय परिसरमा अलपत्र शव राति मात्रै नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गर्‍यो । गत वर्ष दसैं मनाएर भारत गएका उनी त्यहाँ लकडाउन सुरु भएपछि वैशाख ३० मा घर फर्किएका थिए । स्थानीय नाकाबाट भित्रिएका उनी क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । उपचार नपाएर उनको त्यहीं मृत्यु भएको हो ।
अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र लापरबाहीले बाँकेको ‘कर्णाली’ भनेर चिनिने नरैनापुर अन्ततः कोरोना हटस्पट बन्यो । कोरोना संक्रमणका कारण जिल्लामा मृत्यु भएको पहिलो घटना नरैनापुरकै थियो । ‘मेरो वडाका स्थानीयमा पहिलोपल्ट कोरोना देखिएपछि होसै गुम्यो, एक जनाको मृत्यु भएपछि गाउँमा
आतंक फैलियो,’ वडाध्यक्ष मौर्य भन्छन्, ‘तर अहिले
नरैनापुरमा कारोनाको त्रास हटिसकेको छ । कोरोनाका कोही बिरामी पनि छैनन् ।’
नरैनापुर भौतिक पूर्वाधार र विकासमा पछि छ । त्यसैले भारतबाट फर्किएका स्थानीयलाई विद्यालयमै क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो तर तिनै क्वारेन्टाइन कोरोनाको हटस्पट बनेका थिए । पालिकाले भारतबाट भित्रिनेका लागि भन्दै चैतमै ४ स्थानमा हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यतिबेला भारतबाट अन्दाजी ५ सयको हाराहारीमा स्थानीय फर्किने अनुमान गरिएको थियो । त्यसरी नै तयारी गरियो । लकडाउनको सुरुवाती सातामा त १ सय ५० जना मात्रै घर फर्किए । उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखियो तर त्यसपछिको तीन दिनमा ९ सय जना आएपछि धान्न सक्ने अवस्था रहेन । पालिकाले वैशाख ३० देखि दोस्रो चरणको क्वारेन्टाइन निर्माण सुरु गर्‍यो । १९ स्थानमा क्वारेन्टाइन बनाइए । त्यहाँ कोचाकोचको अवस्था थियो । सामाजिक दूरी कायम गर्न समस्या थियो । एउटै शौचालय, एउटै धारो धेरैले प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
सरकारले नेपाल–भारत सीमा चैत ९ देखि बन्द गर्‍यो तर भारतबाट घर फर्किने नेपालीको सीमामा ओइरो लाग्यो । स्थानीय प्रशासनको पहलमा सीमामा आइपुगेका स्थानीयलाई क्वारेन्टाइनमा राखिन्थ्यो । एउटै क्वारेन्टाइनमा सय
जनाभन्दा बढीलाई राखिएका कारण संक्रमण छिटो विस्तार भयो । १ सय १६ जनाभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि अवस्था भयावह बन्यो । नरैनापुरमा आइसोलेसन नभएकाले संक्रमितलाई नेपालगन्जको डेन्टल अस्पताल, खजुरा क्यान्सर अस्पताल र कोहलपुरस्थित कृषि विकास बैंकको खाली कोठामा राखियो । घरछेउमा आइसोलेसन राखेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाए तर प्रशासनको सहयोगमा विवाद सुल्झियो । १४ दिनको आइसोलेसन बसाइपछि नरैनापुरका सबै संक्रमित संक्रमणमुक्त भई घर फिर्ता भए । क्वारेन्टाइनमा बसेका पनि धेरै जना परीक्षणपछि घर फर्किए । क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या कम हुँदै गएपछि पालिकालाई सहज बन्दै गयो ।
नरैनापुरमा संक्रमण पुष्टि भएका १ सय १६ जनामध्ये क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा खटिएका एक जनाबाहेक अरू सबै भारतबाट आएका थिए । लकडाउन सुरु भएयता नरैनापुरमा मात्रै कम्तीमा २ हजार जना भारतबाट फर्किए । संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र भारतबाट आउनेको क्रम पनि नरोकिएपछि जेठ १० मा नरैनापुर गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र नै लेखेर संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने अवस्था देखिएको भन्दै उच्चस्तरीय चिकित्सकको टोली पठाइदिन र थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिदिन आग्रह गर्‍यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालय र प्रदेश ५ सरकारलाई पनि त्यस्तै आग्रहसहितको पत्र पठाइयो । सरकारले नरैनापुरका लागि चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मी पठायो । संक्रमण नियन्त्रणमा आयो ।
पालिका र स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि नरैनापुर नमुना बनेको छ । ‘समुदायमा फैलिएको संक्रमण सबैको प्रयासमा नियन्त्रण गर्न सफल भयौं,’ पालिका प्रमुख इस्तियाक अहमद साह भन्छन्, ‘आइसोलेसन नहुँदा निकै समस्या भएको थियो । स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा संक्रमितलाई नेपालगन्जको आइसोलेसनमा ल्याइएको र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जोड दिइएका कारण समयमै संक्रमण नियन्त्रण सम्भव भयो ।’ हाल नरैनापुरमा कोरोना संक्रमित छैनन्, त्यसो त परीक्षण गरिएको पनि छैन । ‘नेपाल–भारत सीमा भएर सर्वसाधारणको आउजाउ भइरहेको छ तर संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा छ,’ साह भन्छन्, ‘यहाँ कोरोनाको त्रास हटेको छ । विद्यालय खुलिसकेका छन् ।’
पहिलो चरणमा हटस्पट बनेको नरैनापुरमा कोरोना संक्रमण शून्यमा झरेको अभिलेख सार्वजनिक गरिएको छ । पीसीआर परीक्षण पूर्ण रूपमा बन्द गरिएपछि संक्रमण शून्यमा झरेको देखिएको हो । सरकारले कोरोनाको लक्षण देखिएका व्यक्तिको मात्रै पीसीआर परीक्षण गर्ने निर्देशिका ल्याएयता नरैनापुरमा कसैले पनि परीक्षण गराएका छैनन् । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहम्मद मोइन खाँ भन्छन्, ‘कोरोनाको लक्षण छ भनेर पनि कोही सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’ सुरुमा क्वारेन्टाइनमा अटाउनै समस्या भएको पालिकामा अहिले कोही पनि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा छैनन् । ‘पीसीआर परीक्षण नगरेपछि संक्रमण कसरी देखिन्छ ? संक्रमण नदेखिएपछि आइसोलेसन खाली हुने नै भए,’ खाँले भने ।
स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धीरजंग शाहले नरैनापुरलाई एउटा ‘क्लस्टर’ बनाएर कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रयास गर्दा सफल भएको बताए । क्वारेन्टाइनमा बसेका
एक सयभन्दा बढी जनामा संक्रमण देखिएलगत्तै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा बढी जोड दिइएकाले समयमै महामारी नियन्त्रण भएको उनले बताए । ‘संक्रमितहरूको सम्पर्कमा रहेका सबैजसोको पीसीआर परीक्षण गरिएकाले महामारी नियन्त्रणमा सहज भयो,’ उनले भने ।

महामारीपछि परिवर्तन
नरैनापुरले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणबाहिर गएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालय र प्रदेश ५ सरकारलाई पनि पत्र पठाएपछि सरकार उसको आग्रह सुन्न बाध्य भयो । नेपालगन्जबाट ३४ किलोमिटर पूर्व–दक्षिण लागेपछि पुगिने नरैनापुरमा पहिलोपल्ट बिजुली पुगेको छ । राप्ती नदीको कटानलाई मात्रै छोड्ने हो भने भारतको उत्तरप्रदेशको श्रावस्ती जिल्लासँग जोडिएको नरैनापुर दुर्गम गाउँ होइन तर दुर्गम देखिनका लागि यो गाउँपालिकासँग पर्याप्त विशेषता छन् ।
गाउँवासीले बिजुलीको पोल देखेको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्यो तर कोरोनाको हटस्पट बनेपछि मात्रै बिजुली बलेको देख्न पाएका हुन् । बिजुलीविहीन नरैनापुरमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई आइसोलेसन बनाउने भन्दै विद्युतीकरण गरिएको हो । विद्युत् प्राधिकरणको पहलमा रातदिन काम गरी बिजुली पुर्‍याइएको छ । ‘बिजुलीको पोल गाडेको २० वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो तर बिजुली आएको थिएन, अस्पतालमा बिरामी राख्न भए पनि गाउँमा बिजुली आएको छ,’ स्थानीय त्रिभुवन यादव भन्छन् । उक्त पालिकामा १५ शय्याको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ तर त्यहाँ मुस्किलले दरबन्दीसहितका चिकित्सक भेटिने भएकाले स्थानीयवासीले आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाका लागि नेपालगन्ज धाउनुको विकल्प थिएन । कोरोना महामारी सुरु भएपछि नरैनापुरले चिकित्सक पाएको छ । स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मी र सुविधा बढाइएको छ । स्थानीयले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन थालेका छन् ।
गरिबी, भूमिहीनको ठूलो संख्या र कमजोर साक्षरताका कारण नरैनापुरको दुःख चर्को छ । यहाँको दैनिक जीवन भारतीय सहरसँग जोडिएको छ । सरसफाइको अवस्था निकै दयनीय थियो, कोरोनाको महामारी सुरु भएपछि स्थानीयले सरसफाइलाई पनि महत्त्व दिन थालेका छन् । घरअगाडि गोबर फाल्थे, बालबालिका सडकमै दिसापिसाब गर्थे, कोरोनाबाट बच्न सरसफाइमा जोड दिइएपछि सर्वसाधारणमा केही हदसम्म सचेतना आएको स्थानीय बताउँछन् । ‘कोरोना महामारी पहिलेभन्दा अहिले गाउँमा परिवर्तन आएको छ । बिजुली आयो । स्वास्थ्यचौकीमा पनि स्वास्थ्यकर्मी बस्न थालेका छन्,’ यादवले भने ।

(उदयपुर) -उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा कोही जमाती (मुस्लिम धर्म प्रचारक) रोटी पकाउँदै थिए, कोही रोटी खाँदै थिए । एक्कासि प्रहरी टोलीले मस्जिद घेरा हाल्यो । रोटी पकाउने र खाने क्रम रोकियो । प्रहरी र स्वास्थ्यका कर्मचारीले जमातीलाई मस्जिदबाट निकालेर एम्बुलेन्समा हाले र लगे ।
जमातीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि समुदायबाट अलग राख्न र उपचार गर्न गत वैशाख ५ गते बिहीबार साँझ नुरी मस्जिदबाट एम्बुलेन्समा लगिएको थियो । संक्रमित जमातीसँग समाजका धेरै जनाको घुलमिल भएको थियो । यसैले स्थानीय बासिन्दामा त्रास फैलियो । अर्कोतिर, मुस्लिम समुदायमा जमातीलार्ईर्र् सम्मानका साथ हेरिन्छ । बस्ने, खानेलगायत सम्पूर्ण बन्दोबस्ती गरिन्छ । उनीहरू समुदायमा आएपछि कहिले जाने भनेर सोधिँदैन । यसरी एक्कासि जमातीलाई एम्बुलेन्समा लगिँदा भुल्केवासीको मन कुँडियो ।
झुल्के ५ गते साँझदेखि नै सिल गरियो । त्यसपछि स्थानीय बासिन्दाका लागि झन्डै ४० दिन कष्टपूर्ण रह्यो । घरको करेसो जोडिएका मुस्लिम समुदायले आपसमा भेटघाट गर्न पाएनन् । आँगनबाहिर निस्कन निषेध थियो । उनीहरू झन्डै ५० मिटरको दूरीमा बातचित गर्थे । गाउँ सुरक्षाकर्मीको घेरामा थियो ।
संक्रमण नफैलियोस् भनेर बस्ती सिल गरिएको थियो । ‘अरू प्राकृतिक प्रकोपजस्तो नहुँदो रहेछ, कोही बिरामी भइहाल्यो भने सहयोग गर्न पनि नसकिने,’ भुल्केका मजिबुल मियाँले भने ।
प्रदेश १ मै पहिलोपटक भुल्केमा धेरै जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । कोही संक्रमण देखिएर उपचारमा गए, निको भएर फर्किएकाले पनि घर पस्न पाएनन् । उनीहरूलाई गाउँभन्दा झन्डै अढाई किलोमिटर टाढा मोतिगढाको क्वारेन्टाइनमा राखियो ।
भुल्के उदयपुर सदरमुकाम गाईघाट बजारमा हरियो तरकारी आपूर्ति गर्ने मुख्य गाउँ हो । संक्रमण देखिएको खबरपछि भुल्केमा उत्पादन गरिएको तरकारी र दूध गाईघाट बजारमा बिक्री हुन छाड्यो । अरू मानिस भुल्केवासीसँग बोल्नै छाडे, पैसा चलेन । ‘यतिसम्म कि भुल्केवासीलाई हेर्दासमेत कोरोना लाग्छ कि जस्तो गर्थे,’ स्थानीय वासु खतिवडाले भने । करिब १० महिनाअघिको यो घटना अहिले स्थानीय बासिन्दालाई सपना जस्तो लाग्छ । यति बेला जनजीवन सामान्य छ । ‘लकडाउनको नियम पालन गरेर घरभित्र बसिरहेका बेला अचानक धेरैलाई संक्रमण देखिएको थियो,’ स्थानीय अनिश मियाँले भने, ‘आफूलाई पनि कोरोनाले भेट्ला कि भन्ने डर सबैमा थियो । तर कोरोना बिस्तारै नियन्त्रणमा आयो । गाउँको अवस्था सामान्य हुँदै गयो ।’
स्थानीय प्रशासनले कडा सुरक्षा व्यवस्था गर्नुका साथै स्थानीय बासिन्दाले स्वास्थ्य मापदण्ड राम्ररी पालना गर्दा संक्रमण नियन्त्रणमा आएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख मोहनप्रसाद सुवेदीले बताए । संक्रमित बस्तीमा सरकारी र गैरसकारी क्षेत्रबाट आएको राहतले संकटपछि पहिलेकै अवस्थामा फर्कन सजिलो भएको स्थानीय बताउँछन् । संक्रमित क्षेत्र भुल्केमा मुस्लिम समुदायका ५७ सहित ३ सय १५ परिवारको बसोबास छ ।
मस्जिदमा १६ जना जमाती थिए । भारतमा जमाती समूहले कोरोना फैलिएको हल्ला फैलिएको थियो । नेपालमा पनि जमाती प्रवेश गरेका समाचार आउन थालेका थिए । त्यसैले मस्जिदहरूमा ट्रेस गर्ने क्रममा भुल्केको नुरी मस्जिदमा परीक्षण गरिएको थियो । उनको आरडीटी (र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट) गर्दा संक्रमण देखिएको थिएन । उनीहरूले ‘अब हामीलाई कोरोना भाइरस नेगेटिभ भएको सर्टिफिकेट चाहियो’ भनेर माग गरे । त्यसपछि पीसीआर गर्ने कुरा भयो । विज्ञहरूका अनुसार कोरोना संक्रमण भर्खर सुरु भएका बेला (विन्डो पिरियड) शरीरमा एन्टिबडी बनिसकेको हुँदैन र त्यतिबेला आरडीटी गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ । नभन्दै स्वाब संकलन गरेर पीसीआर विधिबाट काठमाडौंमा परीक्षण गर्दा १२ जना जमातीको रिपोर्टमा पोजिटिभ आयो । १६ जना जमातीलाई विराटनगर लगिए पनि संक्रमण पुष्टि भएकालाई कोसी अस्पतालको आइसोलेसनमा र अरू चार जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो ।
कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि जमातीलाई उपचारका लागि विराटनगर लगेर भुल्के क्षेत्र सिल गरिएको थियो । मुलुकभर ५ जनालाई मात्रै संक्रमण देखिएका बेला भुल्केमा एकै पटक यति धेरै संख्यामा संक्रमित भेटिएका थिए । त्यसपछि मुलुककै ध्यान भुल्केमा केन्द्रित भएको थियो । संक्रमण फैलिन नदिन स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन, प्रहरी र स्वास्थ्य टोली परिचालन गरियो । प्रहरी प्रशासन र स्वास्थ्य कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित ‘केस इन्भेस्टिगेसन ट्रेसिङ कमिटी (सीआईटीसी)’ ले जमातिको ‘ट्राभल हिस्ट्री’ खोतल्दै ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ गर्‍यो । जमाती मंसिर अन्तिम साता जोगवनी हुँदै मोरङ, सुनसरी र सप्तरीका विभिन्न मस्जिद घुमेर फागुन २७ गते उदयपुरको सिवाई छिरेको र त्यहाँबाट चैत १ गते नै भुल्के आएको खुल्यो । सैनिक मुख्यालयबाट स्वास्थ्य टोलीले ६ गते हेलिकप्टरमार्फत भुल्के आई २ दिन लगाएर मस्जिद आसपासका २ सय ६१ जना र सेना, प्रहरी तथा स्वास्थ्यकर्मी गरी ३ सय ५१ जनाको स्वाब संकलन गरेर काठमाडौं लग्यो । वैशाख ९ गतेसम्म गरिएको परीक्षण रिपोर्टपछि संक्रमितको संख्या २८ पुग्यो । निरन्तर स्वाब परीक्षण गर्दा वैशाख अन्तिम साता ३ महिलासहित ४ जनामा थप संक्रमण देखियो । तर सबै संक्रमित परिवारकै सदस्य थिए ।
संक्रमितको ट्राभल हिस्ट्री र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङले जमातीबाट नभई भारतको उत्तर प्रदेशबाट चैत ११ गते घर फर्केका विद्यार्थीबाट कोरोना भाइरस सरेको पत्ता लाग्यो । त्यसपछि दोस्रो चरणको परीक्षण गरियो । वैशाख २७ गते २६ पत्रकारसहित ६१ जनाको स्वाब परीक्षणका लागि पठाइयो । जेठ ३ गते रिपोर्ट आउँदा २५ वर्षीय पत्रकार राकेश नेपाली संक्रमित देखिए । उदयपुरमा
३३ संक्रमित पुगे । जेठ दोस्रो सातासम्ममा ५ सय हाराहारीको स्वाब परीक्षण गर्दा कसैमा पनि संक्रमण देखिएन । त्यसपछि संक्रमण नियन्त्रणमा आएको निष्कर्ष निकालियो । ‘भुल्के केन्द्रित भएर रातदिन नभनी खटेपछि कोरोना नियन्त्रणमा आयो,’ स्वास्थ्य प्रमुख सुवेदीले भने, ‘सुरुमा आशंका गरिएजस्तो जमातीबाट संक्रमण फैलिएको होइन रहेछ ।’
स्वास्थ्य प्रमुख सुवेदीका अनुसार नुरी मस्जिदमा जमाती चैत ४ र ५ गते आएका थिए । त्यसबीचमा भारतबाट केही विद्यार्थी पनि फर्किएका थिए । चैत २८ सम्म जिल्लामा कसैलाई संक्रमण देखिएको थिएन । स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरीसँगै खटेका त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव चौधरीले स्थानीय बासिन्दाको सामान्य कमजोरीले भुल्के कोरोनाको चक्रव्युहमा फसे पनि सबैको प्रयासबाट नियन्त्रण गर्न सफल भएको बताए ।
संक्रमण फैलिएसँगै चिन्ता र निराशाको बादल मडारिएको भुल्केको आकाशमा ४० दिनपछि उज्यालो छायो । संक्रमित निको भएर घर फर्किए । ‘कोरोनाले भेट्दा बाँचिँदैन कि भन्ने चिन्ता सबैलाई लागेको थियो,’ स्थानीय साविर मियाँले भने, ‘तर कोरोना पोजिटिभ भए पनि अधिकांशमा लक्षण थिएन ।’ साविर पनि लक्षणबिनाका संक्रमित थिए । उनको परिवारमा ७ जनालाई कोरोना संक्रमण भएको थियो । सुरुमा उनी, उनका छोरा, बहिनी, ज्वाइँ र भान्जामा संक्रमण देखिएको थियो । त्यसपछि आमा र भतिजी संक्रमित भए । परिवार नै संक्रमण देखिँदा उनीहरूले ३८ दिन आइसोलेसनमा बस्नुपर्‍यो । ‘त्यो हाम्रा लागि अँध्यारो समय थियो,’ साविरले भने, ‘३८ दिनपछि आफ्नै गाउँघर, परिवारमा पुग्दाको खुसी भनिसाध्य छैन ।’
कोरोना संक्रमण जितेर अस्पताल र क्वारेन्टाइनबाट आउनेलाई गाउँमा स्वागत गरिएको थियो । ‘घरबाट एम्बुलेन्स चढेर जानुपर्दा नरमाइलो लागेको थियो,’ इद्रिस मियाँले भने, ‘तर घर फर्किंदा फूलका गुच्छाले स्वागत पाइएपछि त्यो नरमाइलो बिर्सियौं ।’

नियन्त्रणमा 'भुल्के मोडल’
कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनासाथ भुल्केमा सिल गरिएको थियो । कोरोना संक्रमण देखिएको व्यक्तिको परिवारका सबै सदस्य र अरू मुस्लिम परिवारको प्रत्येक घरबाट बढी हिँडडुल गर्ने एक जनाको स्वाब परीक्षण गरियो । संक्रमित परिवारको सदस्यमध्ये केहीलाई घरमा र केहीलाई बाहिर क्वारेन्टाइनमा राखियो । क्वारेन्टाइनमा बस्दा पनि एक्लै बाहिर निस्कन दिइयो । अस्पतालबाट निको भएर आएकालाई क्वारेन्टाइनमै राखियो । सामाजिक दूरी कायम गर्न लगाइयो । संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूलाई ट्रेसिङ गर्ने विधि अपनाइयो । समुदायमा संक्रमण दरभन्दा निको हुनेको दर कम भयो भने त्यसले महामारीको रूप लिन सक्छ भन्नेमा स्वास्थ्यकर्मी सचेत थिए ।
संक्रमणको दरभन्दा ‘रिकभरी’ दर बढाउन सफल भएकैले ‘रेड जोन’ लाई ‘ग्रिन जोन’ बनाउन सफल भएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं (कास)– पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह निकट विद्यार्थीले बिहीबार नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहल घेराउ गरेका छन् । नेकपाको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले तत्काल मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन अल्टिमेटमसमेत दिएको अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सहसंयोजक रञ्जित तामाङले जानकारी दिए ।
‘मूल्यवृद्धि कुनै पनि हालतमा हामीलाई स्वीकार छैन । विगतको जस्ता विभिन्न बहाना, बनावटी कारण मान्दैनौं,’ तामाङले भने, ‘बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएर ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छौं । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए अन्य विरोधका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्छौं ।’ निगमले विगतमा लागू गरेको स्वचालित मूल्य प्रणाली पनि स्वीकार गर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । विभिन्न क्याम्पसअगाडि मूल्यवृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन गरेका विद्यार्थीले दिउँसो निगममा धर्ना दिएका हुन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा एक सातामा बढाउने तर मूल्य घट्दा समायोजन नगर्ने ? त्यसैले अब स्वचालित प्रणाली मान्दैनौं,’ तामाङले भने, ‘निगमसँग विगतमा भएको सहमतिअनुसार एलपी ग्यासमा विद्यार्थीलाई सहुलियत दिने उल्लेख थियो, त्यो पनि कार्यान्वयन भएन । अब उधारो आश्वासन मान्दैनौं । मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिए विरोधका थप कार्यक्रम ल्याउँछौं ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको जनाउँदै निगमले मंगलबार रातिदेखि लागू हुने गरी इन्धनमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढाएको छ । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय १४, डिजेल ९७, मटीतेल ९७ र हवाई इन्धन ६७ रुपैयाँ कायम भएको छ । गत साता माघ २८ मा पनि निगमले खाना पकाउने ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको थियो । मंगलबार पेट्रोलमा कायम गरिएको खुद्रा मूल्य साढे २ वर्षयताकै उच्च हो ।

इन्धनको मूल्य उच्च हुनुको कारण चर्को कर प्रणाली पनि हो । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको शतप्रतिशत करका कारण सर्वसाधारण इन्धन खरिदमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । यसले इन्धनसँग अन्तरसम्बन्धित सबैजसो सामग्रीको भाउलाई प्रभावित गरेको छ । त्यसको विरोधमा विद्यार्थी संगठनले निगम घेरेका हुन् ।
प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले सरकारले मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने नारा लगाएका थिए । साथै विद्यार्थीले निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेललाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । दुई–तीन महिनायता निगम निरन्तर नोक्सानमा रहेकाले मूल्य तत्काल फिर्ता हुने सम्भावना नभएको निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ । ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ । तथ्यांकले पनि यही देखाउँछ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘इन्धनमा बढेको मूल्य तत्काल फिर्ता हुने सम्भावना छैन । निगमलाई टाट पल्टाउने उद्देश्य हो भने भन्नु केही छैन ।’ पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पनि बढिरहेको छ । जसले गर्दा मूल्य बढाउन थप दबाब भइरहेको निगमको दाबी छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मंगलबार प्रतिब्यारेल ६२.४३ डलरमा कच्चा तेलको कारोबार भएको थियो । बिहीबार बढेर ६४.३४ डलर पुगेको छ । जुलाईसम्म ७५ डलरसम्म पुग्ने निगमको प्रक्षेपण छ । इन्धनमा मूल्यवृद्धि बाध्यता भएको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले बताए । ‘विद्यार्थी सगठनले फिर्ता गर्नुपर्ने अल्टिमेटम दिएका छन्, मूल्य र आपूर्ति एकअर्काका परिपूरक पनि हुन्,’ उनले भने, ‘निगमको इतिहास पनि सम्झनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप बढ्ने सम्भावना छ । मूल्य बढाउनु हाम्रो रहर होइन ।’
इन्धनको मूल्य बढिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्छ । इन्धनको मूल्य बढेसँगै व्यवसायीले ढुवानी भाडा बढाउन चलखेल गर्छन् ।

(काठमाडौं) - चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा यस्तो कर्जा ६५.८ प्रतिशत बढेको हो । २०७६ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर धितोमा ४५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेका थिए । गत असारको तुलनामा पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो कर्जा ५०.२ प्रतिशत बढेको छ । गत असारमा यस्तो कर्जा ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो ।
सेयर बजार निरन्तर उकालो लाग्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह बढाएका हुन् । पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जामध्ये सेयर धितोमा कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको) धेरैले बढेको छ । कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै गए पनि अझै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन्, जसकारण ती क्षेत्रबाट अपेक्षित रूपमा धेरै कर्जा माग हुन सकेको छैन । तर सेयर बजार भने निरन्तर रूपमा उकालो लागिरहेको छ । यही अवसरको फाइदा उठाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जा विस्तार गरेका हुन् ।
लकडाउन खुकुलो भएपछि सेयर बजार निरन्तरजसो उकालो लागेको छ । अधिक तरलताका कारण ब्याजदर निकै तर ओर्लिएको छ । यसअघि सेयर धितोमा लगानी नगर्ने ठूला वाणिज्य बैंक पनि सेयर कर्जाकै लागि छुट्टै प्रडक्ट बनाएर बजार आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउन–पुस) सेयर धितोमा कर्जा विस्तार उल्लेख्य भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा यस्तो कर्जा ०.६ प्रतिशत बढेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा पनि १३.४ प्रतिशत बढेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५.४ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह भएको अधिकांश कर्जा पनि सेयर बजारमा गएको बताइएको छ । यो शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रयोजन खुलाइएको हुँदैन । यसकारण बजार बढेसँगै व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा पनि वृद्धि भएकाले धेरै रकम सेयर बजारमा गएको विश्लेषण गरिएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । सोही कारण मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा कडाइ गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको थियो । तर बाह्य दबाबका कारण उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेन । गत आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको दोस्रो चौमासको समीक्षामार्फत पनि आवश्यकताअनुसार क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहका दर परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सेयर कर्जाको ब्याजदर करिब ५० प्रतिशत घटेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ७ देखि ९ प्रतिशतमा सेयर धितोमा कर्जा दिँदै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा यस्तो ब्याजदर १३ देखि १५ प्रतिशत थियो । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएपछि ब्याजदर घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहका लागि ठाउँ खोजिरहेका छन् । यद्यपि पछिल्ला सातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह उल्लेख्य बढेको छ भने निक्षेप संकलन सो अनुपातमा वृद्धि हुन सकेको छैन । तर बैंकरहरूले भने अझै तीन–चार महिना ब्याजदर नबढ्ने दाबी गरेका छन् ।
अहिले सेयर कर्जाको ब्याजदर पाँच वर्षयताकै कम भएको बैंकरहरू बताउँछन् । यसअघि २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीपछि सेयर कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको थियो । अहिले पुनः त्यही अवस्था आएको उनीहरूको दाबी छ । तुलनात्मक रूपमा सेयर कर्जाको जोखिम भार बढी भए पनि नउठ्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । बजार धेरै घटेपछि फोन गरेर पैसा थप्न लगाउने (मार्जिन कल) गर्न पाइने, परिपक्वको अवधि कम हुन्छ । यसकारण पनि असुली नहुने सम्भावना कम हुने बैंकहरू बताउँछन् । पछिल्ला महिनामा बैंकहरूको ध्यान सेयर बजारमा गएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले पनि स्विकारे । बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता छ, लगानीका अन्य क्षेत्र बिस्तारै सहज बन्दै छन्, यसकारण केही सम्भावना देखिएको सेयर कर्जामा बैंकले लगानी बढाएको उनले जानकारी दिए । सेयर धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याज घटेर पाँच वर्षअघिकै अवस्थामा पुगेकाले त्यसतर्फ आकर्षण बढेको ब्रोकरहरू बताउँछन् । कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध भएकै कारण सेयर बजारमा दैनिक कारोबार रकम बढेको उनीहरूको तर्क छ । ब्याजदरको अवस्था अझै केही महिना यस्तै रहने देखिएकाले सेयर कर्जा बढ्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको सीमा पनि बढाएको थियो, जसअनुसार सेयर धितो राखी प्रवाह हुने कर्जामा वित्तीय संस्थाले धितोको ७० प्रतिशतसम्म दिन पाउँछन् । यसअघि यस्तो सीमा ६५ प्रतिशत थियो । सेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा सेयरको मूल्यांकन गर्दा विद्यमान १ सय ८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ, त्यसैका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १ सय २० दिन बनाइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को पहलमा स्थापना हुन लागेको एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्डको दर्ता प्रक्रिया थालिएको छ । प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा कम्पनी दर्ता कागजातमा बिहीबार काठमाडौंमा उपलब्ध संस्थापकबाट हस्ताक्षरको काम भएको छ । एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष एवं संरक्षक जीवा लामिछाने, उपाध्यक्षद्वय बद्री केसी र सोनाम लामा, कोषाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठलगायतले प्रबन्धपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
यो कम्पनीमार्फत एनआरएनएले नेपालमा कम्तीमा १० अर्ब लगानी भित्र्याउने तयारी छ । १० अर्ब लगानीका लागि हालसम्म डेढ अर्बभन्दा बढी रकमको प्रतिबद्धता आइसकेको एनआरएनएले जनाएको छ । गैरआवासीय नेपालीले देखेको सपना छिट्टै पूरा हुन लागेको संस्थापक अध्यक्ष महतोले बताए । कम्पनी दर्ताका लागि मिलेको सहमतिले गैरआवासीय नेपालीलाई उत्साहित बनाएको उनको भनाइ छ ।
यस अभियानमार्फत विशेषतः साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने संघका पूर्वअध्यक्ष तथा संरक्षक लामिछानेले उल्लेख गरे । नेपालमा यति ठूलो लगानी पहिलो पटक हुन लागेको र कालान्तरमा यसमार्फत ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । नेपालका लागि यो बहुप्रतीक्षित र ऐतिहासिक दिन रहेको र गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने बाटो खुलेको संघका अध्यक्ष पन्तले बताए । १० अर्बको कोषमा सरकारले ५ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता जनाइसकेको उनले जानकारी दिए ।

(काठमाडौं) - कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएको चौथो दिन सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख कुवेर नेपाली टेलिभिजनमा समाचार हेर्दै थिए । सडक सुनसान देखिन्थ्यो । सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर तैनाथ थिए । उनलाई लाग्यो, सडक खाली भएको यही मौकामा काम गर्नुपर्छ । ‘सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले पनि सडकको काम गर्ने भए कुरा गर्छौं भन्नुभयो,’ नेपालीले सुनाए, ‘विभागका महानिर्देशक आफैंले जिल्ला प्रशासनबाट पास उपलब्ध गराइदिनुभयो, त्यसले हौसला मिल्यो ।’
काम थाल्न अवस्था सहज थिएन । एकातिर परिवारको चिन्ता, अर्कोतिर सडकमा काम गर्न जनशक्तिदेखि कच्चा पदार्थ जुटाउने चुनौती । सरकारले एकै ठाउँमा १५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नमिल्ने मापदण्ड बनायो । ‘कठिन अवस्थामै काम सुरु गरिरहेका थियौं,’ नेपालीले भने, ‘पहिले पिच भइसकेका सडक मार्किङ गर्नतिर लाग्यौं ।’ सडक विभाग लकडाउनमा कसरी काम गर्ने भन्दै तारतम्य मिलाउनतिर लाग्यो ।
अरू बेला काठमाडौं उपत्यकामा सडक पिच गर्न रात कुर्नुपर्थ्यो कि दिउँसै सवारी आवागमन रोक्नुपर्थ्यो । दिउँसो काम गर्दा पनि तारतम्य मिलाउन झन्झट हुने । त्यसैले दिउँसोमा सडक अवरुद्ध गरेर काम गर्न निर्माण व्यवसायी हतपत तयार हुँदैनन् । एकछिन गाडी रोक्नेबित्तिकै ट्राफिक जाम हुन्छ । त्यसैले सडक डिभिजनले कामका लागि लकडाउनको मौका छोपेको थियो । काममा जाँदा आफूमा संक्रमण सर्ला कि भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो । तैपनि उनी टोली बनाएर सडकमा निस्किए । ‘सुरुसुरुमा त सबैलाई डर थियो, बाहिर निस्कन ठूलै साहस जुटाउनुपर्थ्यो,’ नेपालीले भने । सडक मार्किङमा टीका सुवेदीलगायत निस्कन तयार भएका थिए । मार्किङको कामले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने भयो । ‘सुरुमा लकडाउन कमै होला भन्ने थियो तर लम्बिँदै जाने देखियो । यही बेला अरू काम किन नगर्ने भन्ने भयो,’ नेपालीले भने ।
स्टोरेज कच्चा पदार्थ लगेर काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन । कामदार सबै घर गइसकेका थिए । कोही काम गर्न सक्छु भनेर फिल्डमा आउन सक्ने अवस्था थिएन । निर्माण व्यवसायीलाई पनि काममा ल्याउन निकै सम्झाउनुपरेको उनले सुनाए ।
धादिङ, चितवन, मकवानपुरबाट कामदार ल्याएपछि काम अघि बढ्यो । फिल्डमा काम गर्न पास दिने निकायले विश्वास गरेको थिएन । दिन मिल्ने कि नमिल्ने दोधार देखिन्थ्यो । ‘यही कारणले कोरोना फैलिए के हुन्छ भन्ने थियो, जसले गर्दा सबै अन्योलमा परे,’ उनले भने, ‘तर भीडभाड नभएको समयमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो ।’ खानी चलाउन र कच्चा पदार्थ ल्याउन मन्त्री नेम्वाङ आफैंले फोन गरिदिए । सबै टिम जुट्यो ।
काम गर्दागर्दैर् एक जना कामदारलाई ज्वरो आयो । सबै डराए । यस्तो बेला पनि किन काम गर्ने ? कोरोना लागे के गर्ने भन्ने त्रास भयो । तर टोली हच्किएन । अरू कार्यालयका अग्रज तथा साथीले कोरोनाका बेला घर बस्न छाडेर तिमीचाहिँ किन सडकमा छौ, के तिमीले मात्र जागिर खाएका हौ, भोलि कोरोना भयो भने के गर्छौ भन्थे । मनमा धेरै कुरा खेले पनि उनी काममा लागिरहे । अहिले नेपाली भन्छन्, ‘अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई पनि सहज बनाएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्यौं ।’
डिभिजन प्रमुख नेपालीले प्रत्येक साइटमा म्यानेजर झैं काम गरे । ‘जटिल अवस्थामा खटेकाले होला काम सकिएपछि सबै खुसी भयौं,’ उनले भने । कच्चा पदार्थ हुन्जेल कामको रफ्तार बढी थियो । पछि मौज्दात सकियो । सडक डिभिजनको टोलीले सुरुमा कालोपत्र गरेको चार किमि सडकमा मार्किङ गरेको थियो । जसले सडकको सौन्दर्य बढायो । त्यसपछि ४० किमि ओभरले (पिचमाथि पिच) गरियो । ५० किमि सडकमा नयाँ कालोपत्र भयो । ‘अघिपछि सवारी चापले त्यति अवधिमा यति पनि काम गर्न सकिँदैन थियो,’ नेपालीले भने, ‘सामान्य जागिरेभन्दा माथि उठेर काम गर्‍यौं । टिमवर्कले सफल भयौं ।’
लकडाउनका बेला तीन/चार जना कामदार जुटाएर काम थालिएको थियो । ‘कोभिडले गर्दा घरमा बसेका सबैलाई निकाल्न गाह्रो थियो, आफैं खटिएर काम गर्न थालेपछि अरू आउन थाले,’ नेपालीले भने ।
सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त गौशाला–चाबहिल खण्ड थियो । वर्षौंदेखि समस्याका रूपमा रहेको त्यो खण्ड कालोपत्र गरिएसँगै हिलो र धूलोमुक्त भएको छ । आशा जगाउने केही गौरवका आयोजनामा पनि सावधानी अपनाउँदै काम निरन्तर चलिरह्यो ।
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अहिले अन्तिम चरणमा छ । यो विमानस्थलको काम लकडाउनका बेला रोकिएन । विमानस्थल प्रमुख प्रवेश अधिकारीका अनुसार लकडाउन हुनासाथ निर्माण सामग्री र जनशक्ति जुटाउन निकै चुनौती थियो । सुरुमा स्थानीय जनशक्तिलाई क्याम्पमा राखियो । स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गराइयो । ‘क्याम्पमा रहेका सीमित जनशक्तिबाट निर्माण कार्य अघि बढायौं,’ अधिकारीले सुनाए ।
लकडाउन हटे पनि कोरोनाको महामारी नियन्त्रण हुने निश्चित थिएन । त्यसैले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएरै कामलाई निरन्तरता दिने भनेर प्राविधिक जनशक्ति जुटाइयो । ‘सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति लिएर उदयपुर, मकवानपुर, काठमाडौं, ललितपुर र बर्दियालगायतबाट जनशक्ति जम्मा गर्‍यौं,’ अधिकारीले भने, ‘केही समय क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूलाई काममा लगायौं ।’ सुरुवाती समयमा भारतबाट समेत कामदार ल्याएर खटाइयो ।
निर्माण सामग्रीका लागि अनुमति लिनुपर्थ्यो । यसलाई समय पनि लाग्थ्यो । खोलाबाट निर्माण सामग्री ल्याएर विमानस्थल वरिपरिको सडक निर्माण गर्नुपर्थ्यो । ‘हामीले शनिबार पनि आयोजना कार्यालय बन्द नगरी काम गर्‍यौं,’ अधिकारीले भने, ‘कोभिडको त्रास भएको समयमा पनि निरन्तर काम गरिरहने रूपन्देहीमा हाम्रै आयोजना मात्र थियो ।’
सबैको साथ सहयोगले निरन्तर काम गर्न सकेको अधिकारी बताउँछन् । ‘कोभिड महामारीकै बीचमा ९८ प्रतिशत उपकरण आए, भारतबाट कामदार आए,’ उनले भने, ‘लकडाउनको बीचमा भौतिक प्रगति ८८ प्रतिशत थियो । अहिले ९४ प्रतिशत छ ।’ चीनबाट प्राविधिक आउन नसक्दा भने केही समस्या भयो तर काम रोकिएन । भारतबाट प्राविधिक झिकाएर यो गौरवको आयोजनामा काम गराइयो ।
आशा जगाउने गौरवको आयोजनामध्ये अर्को हो– पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जसको काम पनि लकडाउनले रोकेन । विमानस्थलका प्रमुख विनेश मुनकर्मीका अनुसार आयोजनाले विमानस्थल नै लकडाउन गरेर काम अघि बढाएको थियो । बाहिरी मान्छेलाई भित्र छिर्न दिइएन । कामदारमा स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य गरियो ।
आयोजनाको काम ७० प्रतिशत सकिएको छ । लकडाउन अवधिमा मात्रै ७ प्रतिशत काम भयो । सजावट, टर्मिनल क्षेत्रमा पर्ने सडक ढलानका काम भए । बत्ती जडानलगायतका काम पनि त्यति बेलै गरियो । निर्माण सामग्री जुटाउन भने सकस भएको मुनकर्मीले सुनाए । ‘स्थानीय तहदेखि प्रशासनसम्म निरन्तर सम्पर्कमा रहेर निर्माण सामग्री जुटायौं,’ उनले भने । काम गर्दागर्दै मुनकर्मी आफैं कोरोना संक्रमित भए । ६ दिन अस्पतालमा बसे । ‘असोजमा कोरोनाले भेट्यो,’ उनले भने, ‘कोरोना भएपछि आयोजनाको काम प्रभावित बन्छ भनेर अस्पतालै बसें । कामदारलाई केही नहुनाले काम निरन्तर भइरह्यो ।’ उनले बिरामी हुँदा पनि कामको अनुगमन गरिरहे । ‘सबै एकजुट भएर काम गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘त्यो बेला काम नगरेको भए अहिले यत्ति प्रगति हासिल गर्न सकिँदैथ्यो ।’
सबैको चासोमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले भने कोभिड कालमा खासै प्रगति गर्न सकेन । यस अवधिमा १ प्रतिशत मात्र काम भएको आयोजनाले जनाएको छ । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माका अनुसार लकडाउनमा देशभरका आयोजनामा काम रोकिएन । ‘स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कतै सडक, कतै पुल निर्माणका काम जारी रहे,’ उनले भने, ‘माथिल्लो निकायबाट हामीले समन्वय गर्‍यौं ।’
सडक विभागका अनुसार लकडाउनका बेला अर्थात् चैतदेखि असारसम्म २ सय ७४ दशमलव ३७ किमि सकड कालोपत्र, ३ सय ९६ दशमलव ६७ किमि ग्राभेल र २ सय २७ दशमलव ९५ किमि सडक ट्र्याक खोल्ने काम भयो । २ सय २ दशमलव ९० किमि आवधिक सडक मर्मत र ७१ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भए ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशानालयका निर्देशक रोहित बिसुरालले घर गइसकेका कामदारलाई ल्याएर काम गर्नुपरेको सुनाए । ‘लकडाउनपछि एकाएक काम बन्द गराइयो । कामदार दुःखकष्ट सहेर घरतिर लागे । पछि फेरि यही बीचमा काम गर्नुपर्छ भन्ने भयो,’ उनले सुनाए, ‘फेरि कामदारलाई घरदेखि निर्माणस्थलसम्म ल्याएर र निर्माण व्यवसायीलाई गाडीको पास व्यवस्था गरेर काम अघि बढायौं ।’
निर्माण सामग्री ल्याउन समस्या झेल्नुपर्‍यो तर सडक र पुल निर्माण रोकिएन । ‘जसरी सकिन्छ, सावधानी अपनाएर काम गरी नै रह्यौं,’ बिसुरालले भने, ‘तर पुलमा अपेक्षित काम भएन ।’ हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत लकडाउनमा ४० किमि कालोपत्र, ३२ किमि ग्राभेल र १७ किमि ट्र्याक खोल्ने काम भयो । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकमा पुलको जग हाल्ने, पहाड काट्ने, गल्छीबाट रसुवागढीसम्मै पहिरो सफा गर्ने काम भयो ।
लकडाउनयता समग्र आयोजनाको काम ७ प्रतिशत भयो । नारायणगढ–बुटवल सडकको ३ प्रतिशत काम सम्पन्न भयो । मध्य पहाडी लोकमार्ग, कोसी, कालीगण्डकी, कर्णाली कोरिडोर, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको काम पनि लकडाउनमा चलिरह्यो । तर सबै आयोजनाले कामदारको समस्या भने लामै खेप्नुपर्‍यो । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको काम पनि रोकिएन ।

काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आईएमई बैंक र कतार एयरवेजबीच बैंकका ग्राहकलाई हवाई टिकट किन्दा छुट प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका कर्मचारी एवं डेबिट, क्रेडिट, प्रिभिलेज कार्डवाहक ग्राहकले अनलाइन बुकिङमार्फत कतार एयरवेजको टिकट खरिदमा १० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् । बैंकका बजार व्यवस्थापन तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रमुख शान्ता शिवाकोटी र कतार एयरवेजका कन्ट्री म्यानेजर मोहमद इल एमामले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । 

काठमाडौं (कास)– महालक्ष्मी विकास बैंकले काठमाडौं महानगरपालिका–८ जयबागीश्वरीस्थित बाल सारथिलाई विद्यालय भवन निर्माण गर्न ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बाल सारथिको कार्यालयमा बिहीबार सम्पन्न कार्यक्रममा बैंकको बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख दीपाञ्जलि खकुरेलले बाल सारथि संस्थाकी अध्यक्ष अस्मिता सुमार्गीलाई उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरिन् ।

नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– सरकारले ल्याएका कृषि कानुनको विरोधमा भारतीय किसानहरूले बिहीबार देशभरका रेलसेवा ४ घण्टा ठप्प पारेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार किसानहरूले पन्जाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाललगायत राज्यमा बिहीबार १२ बजेदेखि ४ बजेसम्म रेलसेवा अवरुद्ध पारेका हुन् ।
कानुन फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले देशव्यापी रूपमा ‘रेल रोको’ आन्दोलन आयोजना गरिएको किसान संयुक्त किसान मोर्चाले बताएको छ । आन्दोलनका क्रममा देशभरका विभिन्न रेल स्टेसन तथा रेलमार्गमा किसानले प्रदर्शन गरेका थिए । ६ महिनादेखिको विरोधका क्रममा बिहीबार गरिएको आन्दोलन तेस्रो ठूलो भएको जनाइएको छ ।
बिहीबारको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भएको भारतीय रेलसेवाले जनाएको छ । ‘रेल रोको आन्दोलन कुनै अप्रिय घटनाबिना सकिएको छ । देशव्यापी भनिएको आन्दोलनका कम मात्रै असर पर्‍यो,’ भारतीय रेलसेवाले भनेको छ । रेलसेवा पूर्ववत् रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको जनाइएको छ ।
यसअघि रेलवे सुरक्षा बलका महानिर्देशक अरुण कुमारले ‘आन्दोलनकारीलाई शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध जनाउन’ आग्रह गरेका थिए । उनले पन्जाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेशलगायत राज्यमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बताएका थिए । किसान आन्दोलन कमिटीले शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलनमा उत्रन किसानहरूलाई आग्रह गरेको थियो । भारतमा पछिल्लो समय किसान आन्दोलन चर्कँदै गएपछि नरेन्द्र मोदी सरकार आन्दोलनका समर्थकप्रति आक्रामक बनेको छ । त्यसै क्रममा शनिबार जलवायु अभियन्ता दिशा रविलाई पक्राउ गरिएको थियो । उनलाई दिल्ली प्रहरीले गृहनगर बैंग्लोरबाट पक्राउ गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा भारतको छवि बिगार्ने गरी ‘टुलकिट’ तयार पार्ने कार्यमा संलग्न भएको तथा त्यसको प्रचारप्रसारमा सघाएको आरोपमा उनलाई दिल्ली प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । विश्व चर्चित पर्यावरण अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गले फेब्रुअरी ४ मा भारतको किसान आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै ‘टुलकिट’ सहितको डकुमेन्ट ट्वीट गरेकी थिइन् । पछि ग्रेटाले उक्त टुलकिट हटाएकी भए पनि त्यसलाई तयार पार्ने काममा सघाएकी भन्दै प्रहरीले रविलाई पक्राउ गरेको हो ।
दिल्ली प्रहरीले रविसँग सम्पर्क रहेको भन्दै वकिल निकिता जैकव र उनका सहयोगी शान्तनुका विरुद्ध वारेन्ट जारी गरिएको र उनीहरूको खोजी भइरहेको समेत जनाएको छ । भारत सरकारले गत सेप्टेम्बरमा ल्याएका
तीनटा कृषि कानुनको विरोधमा पन्जाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल राज्यका किसानहरू आन्दोलित भएका हुन् । किसानहरूले कानुन फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

अस्ट्रेलिया (कास)– सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले अस्ट्रेलियाका सबै समाचारलाई आफ्नो प्लेटफर्ममा बन्द गरेको छ । अस्ट्रेलिया सरकारले फेसबुक र गुगलमा उपलब्ध हुने समाचारको पैसा तिर्नुपर्ने नियम लगाउने मिडिया कोड
संसद्बाट पारित गर्ने बताइरहेको बेला फेसबुकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
फेसबुकको पछिल्लो कदमसँगै बिहीबारदेखि अस्ट्रेलियाका समाचार संस्थाको अपडेट फेसबुकमा उपलब्ध हुन छोडेको छ । अस्ट्रेलियाका फेसबुक प्रयोगकर्तामाझ अस्ट्रेलियाली समाचार संस्थाका समाचार मात्र नभएर बीबीसी, न्युयोर्क टाइम्सलगायत विश्वका अन्य प्रतिष्ठित समाचार संस्थाको समेत अपडेट बन्द गरिएको छ । बीबीसीका अनुसार सरकारले प्रस्ताव गरेको मिडिया कोडअनुसार फेसबुक, गुगलले यहाँका पत्रकारले उत्पादन गरेको समाचार आफ्नो प्लेटफर्ममा सेयर भएबापत् निश्चित रकम तिर्नका लागि सम्बन्धित समाचार संस्थासँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । यदि सम्झौता सफल नभए र कानुन तोडेको पाइएमा १ करोड डलरसम्म जरिवाना हुने वा स्थानीय बजार रकमको १० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । अस्ट्रेलियाले केही समयअघिदेखि नै ‘न्युज मिडिया बार्गेनिङ कोड’ लाई कानुनी हैसियत दिइने बताउँदै आएको थियो । उक्त कोडमा स्थानीय समाचार संस्थाले प्रकाशन गरेको समाचारलाई फेसबुक, गुगलजस्ता डिजिटल मिडियामा प्रयोग भएबापत् सम्झौता गरेर निश्चित रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त कानुन तल्लो सदनबाट पारितसमेत भइसकेको छ । यसअघि फेसबुकले अस्ट्रेलियाली समाचार संस्थासँग सम्झौता प्रयास गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । गुगलले भने केही ठूला समाचार संस्थासँग यसबारे सहमति गरिसकेको बताइएको छ ।
अस्ट्रेलियाका ट्रेजरर जोस फ्रयाडन्बर्गले फेसबुकको निर्णय गलत भएको बताएका छन् । समाचार साइट बन्द गर्ने क्रममा बिहीबार बिहान अन्य साइटसमेत बन्द भएपछि फेसबुकको आलोचना भएको थियो । ट्रेजरर फ्रयाडन्बर्गले मानसिक स्वास्थ्य, आपत्कालीन सेवासँग सम्बन्धित वेबसाइटसमेत बन्द गर्ने फेसबुकको निर्णय मिडिया कोडसँग सम्बन्धित नभएको फ्रयाडन्बर्गले बताएका छन् ।

(काठमाडौं) - हुमनाथ ढुंगाना डायमन्ड श्रेष्ठलाई लाइफगार्डको ड्युटी हस्तान्तरण गर्ने तरखरमा थिए । समुद्र छेउमा कालो छायाजस्तो देखियो । त्यो ठाउँ होटलको स्विमिङ पुलको भित्ता थियो । टाढाबाट प्रस्ट नदेखिएपछि नजिक गएर हेर्दा एक सिरियाली पानीमा तैरिरहेका थिए । हुमनाथ सिटी फुक्दै समुद्रभित्र हाम फाले । वरिपरि ५०–६० जना पौडिरहेका थिए । उनीहरू पनि छेउमा झुम्मिए । त्यतिखेर डायमन्ड पनि साथ दिन आइपुगे । डायमन्डलाई सुपरभाइजरले सनबेडको पेच कस्ने काममा पठाएका थिए । उनीहरूले सकी नसकी ती सिरियालीलाई उद्धार गरेर किनारमा ल्याए । तालिममा सिकेका सबै विधि प्रयोग गरी प्राथमिक उपचार गरे । उनलाई लिन एम्बुलेन्स झन्डै २० मिनेटपछि आइपुग्यो ।
संयुक्त राष्ट्र इमिरेट्स (यूएई) को राजधानी आबुधाबीस्थित समुद्र किनाराको पाँचतारे होटल बबल कर्सरको क्षेत्रमा २०७५ पुस २६ मा यो घटना भएको थियो । होटलका ग्राहकबाहेक अन्य व्यक्तिले त्यो किनारा प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । बबल कर्सरले हुमनाथ र डायमन्डलाई एक महिनाअघि ट्रोनाडो टोटल ल्यान्डस्केप कम्पनीमार्फत लाइफगार्डको काममा लगेको थियो । उनीहरूले काम ट्रोनाडोबाटै पाउँथे । ती सिरियाली चार दिनदेखि होटलमै थिए । ‘समुद्रको किनारा गहिरो थिएन । नाइटोसम्म मात्रै पानी आएको थियो । सिरियालीको उचाइ नै ६ फिट थियो,’ हुमनाथको भनाइ थियो, ‘उनी कसरी डुब्न पुगे, ठम्याउन सकिनँ । मलाई कसैले बोलाएको होइन, आफैंले देखेर उद्धार गर्न गएको थिएँ ।’
सिरियालीलाई अस्पताल लगेपछि कम्पनीले कतै पनि कोहीसँग कुरा नगरी थपक्क बस्नु भनेको थियो । अरू केही पनि जानकारी उनीहरूलाई दिइएन । ती सिरियाली कोमामा गएपछि भने परिवारले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै होटलविरुद्ध उजुरी गरेको थियो । होटलले आफूलाई जोगाउँदै हुमनाथ र डायमन्डले उचित ड्युटी पूरा नगरेर गल्ती गरेको भन्दै उनीहरूलाई प्रहरीसमक्ष बुझाइदियो । ‘तीन दिनपछि होटल प्रशासनले ड्युटीमा रहेका बेला बोलायो । हामीलाई केही सोधपुछ गरेन । होटलको गाडीमा हालेर प्रहरी स्टेसनमा लगेर बुझाइदियो । प्रहरीले पनि सोधपुछ गरेन,’ हुमनाथले भने, ‘प्रहरी स्टेसनमा तीन दिन राख्यो । त्यसपछि सेन्टर जेलमा लगे ।’ जेलमा रहेका बेला कम्पनीले स्थानीय वकिललाई खटाएको थियो । ‘वकिल महिला थिइन् । अरबी मात्रै बोल्थिन् । हामीसँग खासै बोलिनन् । उसले हामीलाई भन्दा पनि कम्पनीलाई जोगाउने गरी मुद्दा लडिदिएछ । त्यसको हामीले भेउ पाएनौं,’ उनले भने ।
जेल जाँदासम्म पनि उनीहरूले परिवारलाई बताएको थिएन । ३७ वर्षीय हुमनाथको परिवार बडैयाताल गाउँपालिका–३, बर्दियामा छ । ८४ वर्षीय बुबा, ७६ वर्षीया आमा, श्रीमती, ७ वर्षकी छोरी र ४ वर्षका छोरा छन् । डायमन्डको परिवार भने भीरकोट नगरपालिका–१ दार्सिङ, स्याङ्जामा बस्छ । उनका आमा, श्रीमती र छोरी छन् । परिवार आफैंले सोधखोज गरी उनीहरू जेलमा रहेको पत्तो पाए । ‘जेलको त्यो नरक जीवन सम्झन नै मन छैन । एउटै कोठामा ३५ जनालाई कोचेर राखिएको थियो । मैले त जीवनमा कहिले पनि प्रहरीको छानबिनमा परुँला, अड्डा अदालतको तारिख खानुपर्ला भनेर सोचेको थिइनँ,’ हुमनाथले भने । जेल बसेको ४३ दिनपछि भने वकिलले निकालिदियो ।

ॅनेपाली दूतावासले भरोसा दिएन’
जेलबाट निस्केपछि हुमनाथ र डायमन्ड आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासको ढोका ढकढकाउन पुगे । ‘दूतावासले हाम्रो केस हेरिदेला, वास्तविकता बुझिदेला, हाम्रो पक्षमा लड्ने वकिल खोजिदेला भनेर दूतावास पुगेका थियौं,’ हुमनाथले कान्तिपुरसँग भने, ‘दूतावासको १२ नम्बर कोठामा बस्ने कर्मचारीले हामीले कतै पनि केही भन्न मिल्दैन, अदालतले जे गर्छ–गर्छ भन्दै पठाइदिए ।’ कर्मचारीले नसुनेपछि उनीहरूले राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाललाई भेट्न खोजे । राजदूतलाई भेट्न कर्मचारीले दिएनन् । त्यसपछि निराश भएर फर्किए । जेलबाट फर्केपछि उनीहरूलाई कम्पनीले आबुधाबीको बनियसास्थित चाइना क्याम्पमा लगेर राखेको थियो । कम्पनीले पहिला जस्तो लाइफगार्डको काम दिएन । समुद्रमा पौडी खेल्ने क्षेत्र तोक्न राखिएका बल सफा गर्ने काममा लगायो । पौडी खेल्न धेरै भीड भएका बेला लाइफगार्डको हेल्पर बनाउँथ्यो ।
तल्लो तहको अदालतले २०७६ माघ २३ मा दुई नेपाली श्रमिकले नै पीडित पक्षलाई जनही १४/१४ लाख दिराम (कुल झन्डै ९ करोड रुपैयाँ) दिनुपर्ने फैसला सुनाइदियो । यो फैसला आउनु एक साता अगाडि अदालतले १० हजार दिराम जरिवाना तिर्नुपर्ने पहिलो फैसला गरेको थियो । उनीहरूले त्यो जरिवानाका लागि रकम जुटाउँदै गर्दा १४/१४ लाख दिराम तिर्नुपर्ने अर्को फैसला आएको थियो । ‘हामीमाथि अन्याय भयो । महिनाको ९ सय दिराम तलब खान आएको कामदारले कसरी यत्रो रकम तिर्न सक्छ ?’ डायमन्डले भने, ‘आएको ऋण त तिर्न सकेको छैन ।’
उनीहरू १२ अगस्ट २०१८ मा हिमाल इन्टरनेसनल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसबाट यूएई गएका थिए । त्यहाँ जान मात्रै १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ‘यत्रो रकम तिर्न सक्ने औकात भएको भए त हामी विदेश आउने नै थिएनौं,’ उनले भने ।
ती सिरियाली युवाका ७ वटा अंग काम नलाग्ने भएको खबर उनीहरूले सुनेका छन् । ‘एउटा अंगको २ लाख दिरामको दरले जरिवाना तोकेको भन्ने सुनियो,’ हुमनाथले भने । उनीहरू दुवैले ती सिरियालीका बुबालाई भेटेर आफूहरू यत्रो रकम तिर्न असमर्थ भएको बताए । ‘हामीलाई समातेर के गर्नुहुन्छ, हामी तिर्न सक्दैन भन्यौं । उनको बुबाले यो तिमीहरूले होइन, होटलले तिर्ने हो भनेका थिए,’ उनले भने ।
उनीहरू अदालतमा पनि द्विविधामा परेका थिए । ‘न्यायाधीशले के तिमीहरू माफी चाहन्छौ भनेर सोध्यो । माफी माग्दा घर जान पाइन्छ होला भनेर माफी दिनुस् भन्यौं,’ हुमनाथले सुनाए, ‘तर हामीले माफी माग्दा यिनीहरूले गल्ती गरेछन् भन्ने अदालतलाई लागेछ । सजाय पो पायौं ।’

फेरि जेल
अदालतले १५ दिनभित्र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन फैसला सुनाएको थियो । तोकिएको दिनभित्र रकम तिर्न सक्ने अवस्था थिएन । अदालतले फैसला सुनाएको एक सातामा प्रहरीले फोन गरेर भित्र बोलायो । उनीहरू प्रहरीसमक्ष गएपछि थुनिदियो । ‘दोस्रो पटक सेन्टर जेलमा २१ दिन थुनियौं,’ डायमन्डले सुनाए, ‘किन लगियो, कहिलेसम्म राख्ने, केही जानकारी भएन । कसैले केही भन्दैनथ्यो ।’ उनका अनुसार दोस्रो पटक जेल जाँदा गोजीमा ४० दिराम मात्रै थियो । ‘५ वटा नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय फोन गर्न पाइन्थ्यो । एक मिनेट गर्दा ५ दिराम तिर्नुपर्थ्यो । परिवारसँग नियमित कुरा गर्न पाइँदैनथ्यो,’ डायमन्डले भने, ‘खान र बस्न पनि समस्या थियो ।’
वकिलले राहदानी जेलमा ‘डिपोजिट’ गरिदिएपछि उनीहरू बाहिर निस्कन पाए । त्यसपछि भने उनीहरूलाई कम्पनीले काम दिएन । ‘कम्पनीले बस्न दिन्थ्यो । खाना दिँदैनथ्यो । हामीले तलब नदिए पनि खानाको प्रबन्ध गर्न निकै आग्रह गर्‍यौं तर सुनिएन,’ उनले भने । अदालतले जरिवाना लगाएपछि उनीहरू फेरि दूतावासमा गएका थिए । ‘दूतावासका कर्मचारीले अदालतमा आफैं मुद्दा लड्नुपर्ने भन्दै पठाइदिए,’ हुमनाथले सुनाए, ‘त्यसपछि कोरोना महामारी पनि भयो । हामी दूतावास जान सकेनौं ।’ उनीहरूले तल्लो तहको अदालत फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेका थिए । गत पुस ७ गते पुनरावेदन अदालतले तल्लो तहको अदालतको फैसला सदर गरिदियो । अदालतको फैसलामा ती सिरियाली नागरिकको अवस्थाबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । ‘हामी अस्पतालमा बुझ्न गएका थियौं । अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको भनियो । अहिले कहाँ, के कस्तो अवस्था छ, भनिएन,’ हुमनाथले भने ।
यूएईको कानुनअनुसार कसैको मृत्यु भए ब्लडमनीबापत दुई लाख दिरामसम्म तिर्नुपर्छ ।

अन्तिम आशा सर्वोच्च
हुमनाथका दाजु टीकाराम र डायमन्डकी श्रीमती सुशीला श्रेष्ठले गत पुस २८ गते कानुनी प्रतिरक्षा गरी उद्धार गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डमा निवेदन दिए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिकामा श्रम स्वीकृति लिई गएकालाई करार अवधिभित्र फौजदारी कसुरको अभियोग लागे कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको व्यवस्था गरिएको छ । तर उनीहरूले बोर्डबाट अझै कानुनी सेवा पाइसकेका छैनन् । उनीहरूले गत माघ ७ गते सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेका छन् । ‘अहिले एक जना वकिलले हाम्रो केस हेरिरहेका छन् । उनले सुरुमै १० हजार दिराम मागेका थिए । गैरआवासीय नेपाली संघ, यूएईले चार हजार दिराम दिएको थियो । त्यही पैसा दिएपछि उनी तारिख धाइरहेका छन्,’ हुमनाथले भने, ‘१३ महिनादेखि हाम्रो काम छैन । जसले खाना र आश्रय दिन्छ, त्यहाँ गएर बस्ने र फेरि अर्को ठाउँ खोज्ने गरेका छौं ।’ उनले बोर्डबाट कानुनी सेवाका लागि खर्च नपाए आफूहरू लड्न नसक्ने बताए ।
बोर्डका प्रवक्ता दीनबन्धु सुवेदीले कानुनी सेवाका लागि १५ लाखसम्म दिन सकिने बताए । उनीहरूको आठ हजार दिराम खर्च भइसकेको छ । वकिललाई बोर्डबाट रकम आएपछि दिने भन्दै काममा लगाइएको छ । ‘सर्वोच्चले पनि पहिलेकै फैसला सदर गर्‍यो भने जेलमा सड्नुको विकल्प छैन,’ हुमनाथले भने, ‘केटाकेटीलाई हुर्काउँला, पढाउँला भन्ने सोच थियो । त्यो त टुंगिसकेको छ । घर परिवारसँग मिल्ने सम्भावना पनि घट्दै गएको छ ।’

एकदमै गम्भीर छौं ः राजदूत ढकाल
यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले दुई नेपालीको मुद्दाप्रति दूतावास गम्भीर रहेको बताए । ‘मैले दुवै तहका अदालतबाट फैसला भइसकेपछि मात्रै यसबारे सूचना पाएँ । मैले थाहा पाएलगत्तै उहाँहरूलाई दूतावासमा बोलाएर कानुनी प्रतिरक्षाबारे छलफल गरें,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी यसलाई निकै गम्भीर, संवेदनशील र ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छौं ।’ उनले परराष्ट्र र वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग यस विषयमा समन्वय भइरहेको बताए । ‘सर्वोच्चमा वकिलका लागि भइसकेको खर्च भुक्तानी गर्न बोर्डमा पठाइसकेका छौं । हामीबाट हुन सक्ने सबै काम गर्ने छौं,’ उनले भने ।

(बर्दिया) - घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत लैजाने प्रलोभनमा श्रीलंका पुर्‍याएर अलपत्र बनाएको अभियोगमा बढैयाताल गाउँपालिका–३ का खेमबहादुर सुवेदी पक्राउ परेका छन् । स्थानीय २५ वर्षीया महिलालाई भारतको नयाँदिल्ली, चेन्नई हुँदै श्रीलंकाको कोलम्बो पुर्‍याएर अलपत्र पारेको आरोपमा सुवेदीलाई फागुन ३ मा पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ ।
ब्युरो प्रमुख एसएसपी दुर्गा सिंहका अनुसार सुवेदीलाई उनको पुर्ख्यौली घर पर्वत कुश्मा नगरपालिका–३ खुर्कोट नयाँपुलबाट पक्राउ गरिएको हो । सुवेदीले ती महिलालाई कोलम्बो पुर्‍याएपछि निरक खान र आरिफ खानको जिम्मा लगाएका थिए । खानद्वयले करिब १० महिनादेखि आफ्नै घरमा थुनेको अवस्थामा श्रीलंकाली प्रहरीले ती महिलाको उद्धार गरेको थियो । त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासको सहयोगमा गत माघ ३० मा पीडित महिलालाई स्वदेश फर्काइएको ब्युरोले जनाएको छ । उनै महिलाको जाहेरीका आधारमा सुवेदी पक्राउ परेका हुन् ।
करिब दुई साताअघि विभिन्न प्रलोभनमा नयाँदिल्ली लैजान खोज्दा सशस्त्र प्रहरीले यहाँकी १४ वर्षीया किशोरीको उद्धार गर्‍यो । गुलरियास्थित सुरजपुर नाकामा जाँच गर्दा अवस्था शंकास्पद पाइएपछि उनको उद्धार गरिएको हो । उनलाई लैजाने व्यक्ति भारतमा भएकाले पक्राउ गर्न नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै, केही दिनअघि खाडी मुलुकमा रोजगारी लगाइदिने भन्दै मधुवन नगरपालिका–७ भगरैया टोल हुँदै नयाँदिल्ली लैजान लागिएका ३ महिलाको पनि उद्धार भयो । उनीहरूलाई भारतको बिछिया नाका पुर्‍याउने व्यक्ति भने फरार भएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । उद्धार गरिएका महिला काभ्रे, चितवन र दोलखाका रहेका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक नरबहादुर राउतले बताए ।
उनका अनुसार लकडाउन सुरु भएयता जिल्लाका विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारत पुर्‍याउन लागिएका ८ महिलाको उद्धार गरिएको छ । उनीहरूमध्ये अधिकांशलाई नयाँदिल्ली, कोलम्बो हुँदै खाडी मुलुक पुर्‍याउने गरिएको खुलेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मुद्दा फाँटका सई नवराज रावलले यी घटनामा संलग्न ३ जनाविरुद्ध मानव तस्करीको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ । उद्धार गरिएकी एक महिलाले खाडी मुलुक पुग्न नेपालीलाई झन्झटिलो नभएकाले भारतीय बाटो प्रयोग गर्दै आएको बताइन् । यसमा नयाँदिल्ली, कोलम्बो र नेपालका तस्करहरू सक्रिय रहेको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ । मधुवन नगरपालिकाका २ महिला दुई वर्षअघि बनारसबाट भागेर घर फर्किएका थिए । बनारस र नयाँदिल्लीमा नेपाली र भारतीय मानव तस्करले घर भाडामा लिई नेपाली, भारतीय र बंगलादेशी महिलालाई जम्मा पारी बेचबिखन गरेर खाडी पठाउँदै आएका उनीहरूले बताएका थिए ।
माइती नेपाल जिल्ला शाखा प्रमुख गायत्री नेपालले उद्धार गरिएका महिलालाई आफन्तको जिम्मा लगाउने गरेको जनाइन् । ‘तराई र पहाडी जिल्लाका महिलालाई प्रलोभनमा पारी भारत हुँदै खाडी मुलुक पुर्‍याउन थालिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘बर्दियासँग सीमा जोडिएको भारतीय क्षेत्रमा घनाजंगल भएकाले यो रुटको प्रयोग मानव तस्करले गर्ने गरेका छन् ।’

(मुगु) - गत वर्ष एसईई उत्तीर्ण गरेकी जेरागाउँकी राज्यश्वरी शाही कम्प्युटर सिक्नकै लागि सुर्खेत वा नेपालगन्ज जाने योजनामा थिइन् तर खत्याडस्थित सर्वोदय माविमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि उनको सहरतिरको यात्रा रोकियो । ‘घर नजिकै पढाइ हुने भएपछि किन महँगो खर्च गरेर सहर जाने भन्ने लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले गाउँमै कम्प्युटर पढिरहेकी छु ।’
सर्वोदयमा १८ महिने कम्प्युटर इन्जिनियरिङको पढाइ हुन थालेपछि राज्यश्वरीजस्ता धेरै विद्यार्थीको कम्प्युटर पढ्ने धोको पूरा भएको छ । यसले अभिभावकमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझसमेत हटेको छ । ‘पोहोरसम्म कम्प्युटर पढ्न नेपालगन्ज जानुपर्थ्यो । अहिले घरकै खाना खाएर नजिकैको विद्यालयमा पढ्न पाइएको छ,’ संगीता रोकाया भन्छिन्, ‘बुबाआमालाई समेत पैसा जुगाड गर्न परिरहेको छैन ।’
यो वर्ष १८ विद्यार्थी कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा भर्ना भएका छन् । गत वर्ष भर्ना भएका ३२ जना पढाइ सक्ने तयारीमा छन् । विद्यालयले आफ्नै स्रोतमा १० वाटको सोलार र ३० वटा कम्प्युटर खरिद गरी पठनपाठन गराइरहेको छ । प्रधानाध्यापक लोकेन्द्र कार्कीले कम्प्युटरको पढाइ हुन थालेपछि विद्यार्थीको चाप पनि बढिरहेको बताउँछन् ।
छायानाथ–रारा नगरपालिकाको रोवास्थित प्रभात माविमा पनि कम्प्युटर विषय पठनपाठन भइरहेको छ । कक्षा ६ देखि नै कम्प्युटर विषय पढाइरहेको प्रधानाध्यापक प्रकाश बडुवालले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष ६, ७ र ८ कक्षाका ६५ विद्यार्थीले कम्प्युटर विषय पढिरहेका छन् । ‘प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको उत्साह पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीले दैनिक एक घण्टा कम्प्युटरको प्रयोगात्मक ज्ञान लिइरहेका छन् ।’ दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहयोगमा विद्यालयमा ४० वटा कम्प्युटर जडान गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर पढ्ने छात्रभन्दा छात्राको संख्या धेरै छ । सर्वोदयमा अध्ययनरत ५० जनामध्ये ३० छात्रा र २० छात्र छन् । प्रभातमा पनि ३५ छात्रा र ३० छात्र अध्ययनरत छन् । ‘चुलोचौको र घरधन्दामा व्यस्त रहने छोरीहरू अहिले कम्प्युटर पढाइमा रमाउन थालेका छन्,’ प्रधानाध्यापक कार्कीले भने । अधिकांश विद्यार्थीले जागिर र स्वरोजगार बन्न कम्प्युटर पढिरहेको बताउने गरेका उनले सुनाए । विद्यालयमा कम्प्युटर पढाउन थालेपछि गाउँमा मोबाइल र इन्टरनेटको प्रयोग पनि बढेको उनले बताए । कम्प्युटर पढ्दै इन्टरनेटमा विभिन्न शैक्षिक सामग्री खोज्ने गरेको सर्वोदय माविकी कक्षा ११ की छात्रा रोकायाले बताइन् । ‘अब विभिन्न सुविधा खोज्दै सहर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भयो,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा अभिभावकसमेत इन्टरनेटमा रमाउन थाल्नुभएको छ ।’ गाउँमै प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुँदा अभिभावकलाई आर्थिक राहत मात्रै मिलेको छैन, छोराछोरी यसबारे जानकार बनेकामा उनीहरू खुसी पनि छन् । ‘छोराछोरीलाई बाहिर पढाउन सक्ने अवस्था थिएन,’ अभिभावक राजबहादुर कार्कीले भने, ‘यहीं पढेरै हाम्रा छोराछोरीले जागिर पाउने भए ।’
कम शुल्कमा गुणस्तरीय कम्प्युटर शिक्षा पढाइरहेको विद्यालय दाबी गर्छन् । सर्वोदयले ६० हजार रुपैयाँमा १८ महिने कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढाइरहेको छ । सहरी क्षेत्रमा यही कोर्स पूरा गर्न कम्तीमा ३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको सुकाढिकका विद्यार्थी पूर्ण विक बताउँछन् ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख सूर्य खत्रीका अनुसार जिल्लाका झन्डै एक दर्जन सामुदायिक विद्यालयले प्राविधिक विषय पठनपाठन गरिरहेका छन् । ‘सहरमुखी प्राविधिक शिक्षा बिस्तारै गाउँमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘पढ्नकै लागि सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यताबाट गाउँका विद्यार्थीले मुक्ति पाए ।’

काठमाडौं (कास)– महिला राष्ट्रिय लिग फुटबलको उपाधिमा ह्याट्रिक गरेको एपीएफ क्लबले दशरथ रंगशालमा शुक्रबार आर्मीको सामना गर्दै छ । योसँगै महिला फुटबलमा पहिलोपल्ट आयोजित ‘डबल लिग’ सकिँदैछ ।
शतप्रतिशत जितसहित एपीएफले दुई खेलअघि नै उपाधि रक्षा गरेको थियो । त्यसपछि एपीएफले विराटनगरलाई १–० ले पन्छाउँदै जितको शृंखलालाई ११ खेल पुर्‍याएको थियो । ‘आर्मी राम्रो टिम हो तर हामी जितकै लागि खेल्नेछौं । जितको यात्रा कायमै राख्न चाहन्छौं,’ एपीएफकी मुख्य प्रशिक्षक भगवती थापाले भनिन् । उपाधि होडमा एपीएफलाई
पछ्याउने प्रयास गरेको आर्मीर्को ११ औं खेलमा पुलिसविरुद्ध १–१ को नतिजा निकालेसँगै एपीएफलाई उछिन्नै सम्भावना सकिएको थियो । लिगको उद्घाटनमै पुलिसविरुद्ध गोलरहित र एपीएफविरुद्ध २–० को हारले आर्मी उपाधि होडमा अन्तिम खेलसम्म पुग्न असफल भएको हो ।
११ खेलबाट २६ अंक जोडेको आर्मीका मुख्य प्रशिक्षक राजु तामाङले भने, ‘एपीएफ लिग च्याम्पियन भइसकेको छ । हामी अन्तिम खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै नतिजा निकाल्ने प्रयास गर्नेछौं ।’ लिगअघि उपाधि दाबेदार मानिएको पुलिसले यसपालि गति लिन सकेन । पाँचौं स्थानको पुलिसले ४ जित, ३ बराबर र ४ हारसँगै १५ अंक बनाएको छ । पुलिसले शुक्रबार पहिलो खेलमा चौदण्डीगढी नगरपालिकाविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । त्यसमा ३ अंक जोड्न सके पुलिस वालिङ (१७) र विराटनगर (१६) लाई उछिन्दै तेस्रो हुनेछ । चन्द्रपुर ९ अंकसहित छैटौंमा छ भने अन्तिम स्थानको चौदण्डीगढी अंकविहीन नै रहेको छ ।
वालिङको आफ्नो अन्तिम खेलमा बिहीबार चन्द्रपुरलाई ३–० ले पन्छाउँदै लिगमा पाँचौं जित हात पारेको हो । हिमा रावतले १७ औं मिनेटमा गोलको खाता खोलेकी थिइन् भने मेथो रुथले ४७ औं मिनेटमा स्याङ्जाली टिमको अग्रता दोब्बर बनाइन् । वुमेन अफ द म्याच घोषित अमिशा कार्कीले ५४ औं मिनेटमा गोल गर्दै वालिङलाई ३–० को जित दिलाइन् ।

काठमाडौं (कास)– छैटौं प्रधानसेनापति खुला म्याराथन दौड फागुन २२ मा हुने भएको छ । सैनिक मुख्यालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली सेनाले आफ्नै स्वास्थ्यका लागि दौड्औं’ भन्ने नारासहित प्रतियोगिता हुने जनाएको हो ।
प्रतियोगितामा ५ इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । म्याराथन (४२.१९५) पुरुष खुला इभेन्ट छ । हाफ म्याराथन (२१ किमी) तर्फ महिला र पुरुष ४५ वर्षमुनि खुला र पुरुष ४५ वर्षमाथिको इभेन्ट राखिएको छ ।
सैनिक अधिकृत तथा गैरसैनिकका लागि १० किमि दौड रहेको छ । ५ किमि छात्रछात्राको दौड हुनेछ । ५ किमि वाकाथन पनि राखिएको सेनाले जनाएको छ । यसपालि म्याराथन विजेताले ३ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । दोस्रो हुनेले २ लाख र तेस्रो हुनेले एक लाख जित्नेछन् ।
हाफ म्याराथन (४५ वर्षमुनि) विजेताले ७५ हजार, दोस्रो हुनेले ५० हजार र तेस्रोले ३५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

काठमाडौं (कास)– एनएनआईपीए स्पोर्ट्स अवार्ड सम्मान कार्यक्रमको यसपालि संस्करण शनिबार हुँदै छ । आयोजक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अवार्डको तयारी पूरा भएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले यसपालिको कार्यक्रम अलग र विशेष हुने बताए । कार्यक्रम भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको निगु पुखुमा हुनेछ । नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले यसपालिको अवार्ड कार्यक्रम अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट हुने विचार पोखे । २६ खेलका उत्कृष्टमध्ये एक–एक महिला र पुरुषलाई सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड प्रदान गरिनेछ । एक प्रतिभावान, पारा खेलाडीको सम्मानसहित आदर्श खेल व्यक्तित्वबाट एक खेलकर्मीलाई सम्मान गरिनेछ ।

सन्दीपमाथि ‘भाउ’ लागेन
चेन्नई (एएफपी)– नेपाली स्पिन बलर सन्दीप लामिछानेमाथि बिहीबार भएको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को अक्सनमा कुनै भाउ लागेन । उनले ४० लाख (भारु) ‘बेस प्राइस’ राख्दै अक्सनमा आफ्नो नाम नेपाल क्रिकेट संघमार्फत दर्ता गराएका थिए ।
पछिल्लो तीन सिजन दिल्ली क्यापिटल्ससँग आबद्ध उनी दिल्लीबाट रिलिज भएपछि ‘मिनी अक्सन’ मा पुगेका थिए । एसोसिएट खेलाडी सूचीमा रहेका सन्दीपको नाम आउँदा चेन्नईमा भएको अक्सनमा कुनै टोलीले भाउ लगाएनन् ।
भाउ नपाएका खेलाडीलाई पुनः अक्सनको दोस्रो चरणमा ल्याइएको थियो । तर सन्दीपको नाम आउनुअघि नै ८ फ्रेन्चाइज टोलीले आफ्नो विदेशी खेलाडीको कोटा सकिसकेका थिए । आईपीएलको एक टोलीमा ८ विदेशीसहित कुल २५ खेलाडी राख्ने पाउने प्रावधान छ ।
मोरिस सबैभन्दा महँगा
दक्षिण अफ्रिकी अलराउन्डर क्रिस मोरिस इन्डियन प्रिमियर लिगमा सबैभन्दा महँगा खेलाडी बनेका छन् । उनलाई राजस्थान रोयल्सले १६.२५ करोड भारुमा किनेको हो । यो सिजनको आईपीएल अप्रिलमा सुरु हुने अनुमान छ र जुन १० साता चल्नेछ । सन् २०१५ मा दिल्लीले युवराज सिंहलाई खर्चेको १६ करोड भारुको कीर्तिमानलाई मोरिसले उछिनेका हुन् । २०१९ मा कोलकाता नाइट राइडर्सले अस्ट्रेलियाका प्याट कमिन्सलाई १५.५० करोड भारु र राजस्थानले बेन स्टोक्सलाई १४.५० करोड भारुमा किनेका थिए ।
रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरले न्युजिल्यान्डका अलराउन्डर केयल जेमिसनलाई १५ करोड र अस्ट्रेलियाका ग्लेन म्याक्सवेललाई १४.२५ करोड भारुमा किनेका थिए । पन्जाब किंग्सले अस्ट्रेलियाका झ्ये रिचर्डसनलाई १४ करोड र चेन्नई सुपर किंग्सले कृष्णप्पा गोवथमलाई ९.२५ करोड भाउ लगाउँदै लिएका हुन् । अस्ट्रेलियाका स्टिभ स्मिथ भने २.२० करोडमै दिल्लीमा पुगेका छन् ।

पेरिस (एएफपी)– आफ्नो देश पोर्चुगलमा युभेन्ट्सको जर्सीमा पहिलो खेल खेलिरहेका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले बुधबार च्याम्पियन्स लिग फुटबलको अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा एफसी पोर्टोसँग २–१ को पराजय भोग्नुपरेको छ ।
रोड्रिगो बेन्टाकरले गरेको गल्तीको फाइदामा इरानका स्ट्राइकर मेहदी तारेमीले इस्टाडियो डो ड्रागाडो रंगशालामा घरेलु टोली पोर्टोलाई दोस्रो मिनेटमै अग्रता दिलाए । च्याम्पियन्स लिगमा तारेमीको यो पहिलो गोल हो । मध्यान्तरपछिको पहिलो मिनेटमै मालीका स्ट्राइकर मौसा मरेगाले पोर्टोको अग्रता दोब्बर बनाए ।
तर फेडरिको चियसाले खेल सकिनु ८ मिनेटअघि गरेको गोलले युभेन्ट्सलाई मार्च ९ मा टुरिनमा हुने दोस्रो लेगका लागि ठूलो आशा जगाइदिएको छ । पोर्टोले यस सिजनमा घरेलु मैदानमा खर्चेको यो पहिलो गोल थियो । खेल हुन १० मिनेटअघि कप्तान जर्जियो चिलिनी घाइते हुनुले युभेन्ट्सका प्रशिक्षक आन्द्रे पिर्लोको निराशा थपिदिएको थियो । चिलिनीको स्थान मेरिह डेमिरलले लिएका थिए ।
२५ वर्षयता च्याम्पियन्स लिग जित्न नसकेको युभेन्ट्सले पोर्टोमा निराशाजनक प्रदर्शन गरेको थियो । च्याम्पियन्स लिगका कीर्तिमानी गोल स्कोरर रोनाल्डोलाई रियल म्याड्रिडबाट सँगै खेलेका पोर्चुगलका अन्तर्राष्ट्रिय रक्षक पेपेको नेतृत्वमा रहेको रक्षापंक्तिले असफल तुल्याएको थियो । सुरुआतमा आफैंले गरेको गल्तीमा गोल खाएको युभेन्ट्स त्यसपछि लय समात्न पनि असफल रह्यो । दुई पटकको विजेता युभेन्ट्समाथि ५ खेलमा पोर्टोले पाएको यो पहिलो जित हो ।

हल्यान्डको सनसनी
इर्लिङ ब्रट हल्यान्डले गरेको सनसनीपूर्ण प्रदर्शनमा बोरुसिया डर्टमन्डले बुधबारै अर्को खेलमा सेभियालाई उसैको मैदानमा ३–२ ले पराजित गरेको छ । सुसोको प्रहार डिफ्लेक्टेड भएर गोल भएपछि गत सिजनको युरोपा लिग विजेता सेभियाले सुरुमै अग्रता
लिएको थियो ।
महमुद दाउदले १९ औं मिनेटमा डर्टमन्डलाई बराबरीमा ल्याएपछि नर्वेजियन स्ट्राइकर हल्यान्डले २७ र ४३ औं मिनेटमा गोल थपेका थिए । उनले जारी सिजनको च्याम्पियन्स लिगमा सर्वाधिक ८ गोल गरिसकेका छन् । समग्रमा हल्यान्डले यस सिजनमा २४ खेलमा २५ गोल गरिसकेका छन् । गत सिजनयता उनले १३ च्याम्पियन्स लिग खेलमा १८ गोल गरिसकेका छन् ।
वैकल्पिक खेलाडी लुक डी जोङले अन्तिम समयमा गोल गरी सेभियाको आशा जगाए पनि त्यो पर्याप्त भएन । तर डर्टमन्ड क्वाटरफाइनलका लागि दाबेदार देखिएको छ ।

बितेको वर्ष कोभिड–१९ को महामारीले सिंगो विश्व आक्रान्त भयो । चीनको वुहानबाट फैलिएको यो सूक्ष्म जीवाणुका कारण २४ लाख ३१ हजारले ज्यान गुमाए भने ११ करोडभन्दा बढी संक्रमित भए । हाम्रो मुलुकमा पनि पहिलो संक्रमण भेटिएयताका करिब १३ महिनामा २ हजार ७ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । २ लाख ७० हजारभन्दा बढी संक्रमित भइसके । विश्व नै रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित हुँदा पनि कोरोना अझै नियन्त्रणमा आइसकेको छैन । खोपहरु बन्नुका साथै लगाउने क्रम सुरू भएसँगै अब अत्यासलाग्दो अवस्था भने उस्तै छैन । हामी सामान्य दैनिकीमा लगभग फर्किसकेका छौं । र, संक्रमण अब चाँडै अन्त्य हुने आशा बढेको छ ।
अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि कोरोना भित्रिएपछि धेरै अनपेक्षित घटनाक्रम भए । संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन, निषेधाज्ञा र नाका सिल गरिए । संक्रमणको त्रासका बीच कैयौं नेपाली भोकभोकै रहनुपर्ने अवस्था बन्यो । कतिले मुलुकभित्र पस्नै अनेक कष्ट झेल्नुपर्‍यो । कैयन्ले रोजगारी गुमाए त कतिको व्यवसाय चौपट बन्यो । उपचार पाउनै मुस्किल पर्ने अवस्था निम्तियो ।
संकटको यो विषम परिस्थितिमा केही यस्ता व्यक्ति र संस्था पनि निस्किए, जसले अप्ठ्यारामा परेकाहरुलाई
आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म सहारा दिए । भोकालाई खाना खुवाउने, अलपत्रमा परेकालाई उद्धार गर्नेदेखि उपचार नपाएकालाई अस्पताल पुर्‍याउने र मृत्यु भइसकेकाको सद्गत गर्नेसम्मका काममा सघाए । संकटको सामना गर्न अत्यावश्यक कतिपय नवीनतम प्रविधिहरुको आफैंले आविष्कार गरे । अनेक कठिनाइको सामना गर्दै स्वास्थ्य सेवा र अन्य पूर्वाधार विकासमा जुटिरहे ।
कान्तिपुर वार्षिकोत्सव विशेषांकमा यसपल्ट हामीले संकटका बेला सहयोगी हातहरु अघि बढाएका र आम सर्वसाधारणका सहारा बनेका तिनै मनकारीहरुमध्येका
केही प्रतिनिधि पात्रको योगदानलाई समेट्ने प्रयत्न गरेका छौं । आपत्का बेला निःस्वार्थ भावना र सच्चा दिलले अरुको सेवामा दत्तचित्त रहने तमाम सहृदयीप्रति हाम्रो सलाम छ !

कोभिड–१९ को संक्रमणले बाहिरी विश्वझैं नेपाली समाज पनि एकैसाथ आक्रान्त बनिरहेका बेला सधैंभरि योजना र सपनाको भर लिएर हिँड्ने म्याग्देली महावीर पुन कता होलान् ?
संकट र संक्रमणकै यो घडीमा पनि म्यागासासे विजेता महावीर चुप लागेर बसेकै थिएनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) को खाली स्थानमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना गर्न पाएको धेरै भएकै थिएन । झन्डै डेढ वर्षअघि कीर्तिपुरको यो रिकास्ट स्थलमा आएर व्यावहारिक विज्ञानका अनुसन्धान र प्रयोगात्मक काम थालेका मात्रै थिए, कोरोना कहर आइपुग्यो । ३२ किसिमका आइडिया र अन्वेषणात्मक व्यावहारिक कामको थालनी भइसकेको थियो । ‘केन्द्र बामे सर्नै थालेको थियो, त्यही बेला लकडाउन सुरु भइहाल्यो । यत्रो विश्वव्यापी महामारी सुरु भएको र कहीं कसैको नियन्त्रण प्रयास सफल नभइरहेको बेला हामीले के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने अन्योल कायमै थियो । यो त स्वास्थ्य क्षेत्रकै जिम्माको कुरा हो भन्ने लागेको थियो,’ कीर्तिपुरको केन्द्रमा मौरीको घार मिलाइरहेका महावीरले सुनाए, ‘अब यो केन्द्र पनि केही महिनालाई बन्द गर्नुपर्ला भन्ने सोचाइमा पहिलो रात काटिएको मात्रै थियो, तर भोलिपल्ट बिहानैबाट नसोचेका र नगरेका काम गर्नैपर्ने भनेर आग्रह आउन थालिहाल्यो ।’
कस्तो भइदियो भने लकडाउन सुरु भएको भोलिपल्ट बिहानै टिचिङ हस्पिटलका एक डाक्टरले महावीरलाई फोन गरेछन् । ती डाक्टरको एउटै वाक्यको बोली थियो– ल, यो कोरोना नियन्त्रणमा बल पुग्ने गरी आविष्कार केन्द्रले केही जरुरी चीज बनाउनुपर्‍यो ।
लगत्तै धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौंकै वीर अस्पताल, सैनिक अस्पताल आदिबाट पनि त्यही एउटै भाषाको अनुरोध दोहोरिँदै आयो । सबैतिरबाट पीपीई बनाउनुपर्ने कुरा आयो । ‘उहाँहरूले नै पहिलोपटक पीपीई बनाउनुपर्‍यो, बजारमा पीपीई अभाव छ भनेर सुनाउनुभयो । कोरोना केसमा उपचार क्रममा डाक्टर–नर्सलाई अनिवार्य हुने रहेछ पीपीई, यसकारण यो चाहियो नै,’ महावीरले सम्झिए, ‘तर, त्यसबेलासम्म यो पीपीई कुन चराको नाम हो, मलाई थाहा थिएन । मैले देखेको र सुनेकै थिइनँ । अनि स्याम्पल मगाएर बनाउने काम सुरु भयो । यो त रेनकोटजस्तो पो रहेछ । बजारमा तत्कालै वाटरप्रुफ कपडा खोज्यौं, सिलाइका लागि फेसबुकमार्फत आह्वान गर्‍यौं । सिल गर्ने, टेपिङ गर्ने पद्धति पहिल्यायौं अनि अनुरोध आएको २ दिनमै पीपीई बन्यो ।’
पीपीई बनाउन आग्रह गर्ने डाक्टरलाई नै त्यो स्याम्पल देखाइयो, डा. भगवान कोइरालासमेतले ‘अहिलेलाई काफी छ’ भनेर स्याम्पल पास गरिदिएपछि केन्द्रको नयाँ आविष्कार बन्यो– पीपीई ।
त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकाका अस्पताल मात्रै होइन, देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालबाट पीपीईको माग आउन थाल्यो । माग बढ्दै गएपछि पेप्सिकोला, सानेपा र सीतापाइलाका गार्मेन्ट कम्पनीले पीपीई सिलाइको जिम्मा लिए । ‘यसरी ३० हजारजति पीपीई बनेछन् । ५९ जिल्लाका अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीमा यो पुग्यो । यसो गर्दा प्रतिसेट ८ सय रुपैयाँ पर्‍यो । सबै निःशुल्क रूपमा उत्पादन र वितरण गर्‍यौं,’ महावीरले कोरोना काल सम्झँदै भने । पीपीईसँगै फेससिल्ड बनाउन माग आयो । यो पनि २३ हजारजति उत्पादन भएर वितरण निःशुल्क गरियो । फेससिल्ड उत्पादनमा भने प्रतिगोटा १ सय रुपैयाँ मात्रै पर्‍यो । ‘हामीले यो कोरोना केन्द्रित स्वास्थ्य सामग्रीको उत्पादन थालेको सूचना बाहिर जानासाथै देश–विदेशका शुभेच्छुकले स्वतःस्फूर्त रूपमा पैसा सहयोग पठाउन थाले,’ उनले सुनाए, ‘त्यसपछि अनेक आइडिया र योजना लिएर स्वास्थ्य सामग्री उत्पादनका लागि केन्द्रमा आउन थालिहाले, हामीले आह्वान गर्नै परेन ।’
लगत्तै स्वाब संकलन प्रक्रियाबारे कुरा आयो । स्वाब संकलनको बाकस (बार) बनाउनुपर्ने भयो– स्वाब परीक्षणमा जाने व्यक्ति र संकलकबीचमा श्वास सम्पर्क नरहने तथा बारभित्र पोजिटिभ प्रेसर भएको । ‘यो पनि स्याम्पल बनाइहेर्‍यौं, पास भयो । अनि हामीले तय गरेकै मोडलमा भद्रपुर, धरान, इटहरी, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा, नारायणघाट, सुर्खेत, महेन्द्रनगर, पोखरा, बागलुङ, बुटवललगायतमा आफैं बनाए । एउटा यस्तो बाकस बनाउन ४५ देखि ७० हजार रुपैयाँसम्म लागेको थियो । त्यो पनि ६५ वटा बन्यो,’ महावीरले भने ।
त्यसपछि संक्रमित बिरामीलाई सुताएर राख्ने ‘एरोसोल’ बक्सको पालो आयो । त्यो पनि ४ हजार रुपैयाँ गोटामा ४५ वटा बन्यो । बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि ट्रमा सेन्टरका विद्यार्थीले भेन्टिलेटर आवश्यक रहेको र बिग्रिएकै भेन्टिलेटर रिपेयर गर्नुपर्ने आग्रह गरे । केन्द्रमा रहेका बायोमेडिकलका अनुसन्धाता विद्यार्थी ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पतालतिर पुगे ।
पछि टिचिङ, गंगालाल, सैनिक अस्पताल, भक्तपुर, धरानका अस्पतालबाट बिग्रिएका भेन्टिलेटर आविष्कार केन्द्रमा थुप्रन थाले । ‘९५ वटा बिग्रेका भेन्टिलेटर यहाँ थुप्रिए,’ महावीरले सम्झिए, ‘तीमध्ये ३३ वटा मर्मत गरियो, अरू भने अलिक पुरानो मोडल भएकाले स्पेयर पार्ट्स नपाएर थन्किए ।’ सिक्ने र अन्वेषण गर्ने क्रममै केन्द्रका अनुसन्धाता विद्यार्थीले टिचिङ, सैनिक, गंगालाल, भक्तपुर, वीर अस्पतालसहितका १८ वटा किड्नी डायलसिस मेसिन पनि रिपेयर गरिछाडे । ‘आफैं नयाँ भेन्टिलेटर बनाउन सुरु गरेका थियौं । तर, यहाँका डाक्टरले अलिक विश्वास गरेनन्,’ कोरोना कालमा बेहोरेको संकट र समस्या समाधानका अवसरबारे उनले सुनाए, ‘त्यही बेला अमेरिकाको स्टान्डफोर्ड युनिभर्सिटीका रिसर्चरले हाम्रो टिमलाई पनि भेन्टिलेटर बनाउने योजनामा सामेल गराए– भर्चुअल रूपमा । भारत, केन्या, नेपाल र अमेरिकाका अनुसन्धाता त्यसमा थिए । यो केन्द्रका विद्यार्थीले भने सफ्टवेयर–हार्डवेयर डिजाइनमा जिम्मेवारी लिए । यो भेन्टिलेटर अब क्लिनिकल ट्रायलको चरणमा पुगेको छ ।’
माग र आवश्यकताअनुसार आविष्कार केन्द्रले कोरोना कालमै मृतकको शव राख्ने थैलो (डेड बडी ब्याग) पनि बनाउन भ्यायो । यस्ता ५५ वटा ब्याग वीरगन्ज, काठमाडौंसहितका अस्पतालले लगेका थिए । पछि अमेरिकाकै नेपाली डाक्टरहरूले एक किसिमको मास्क ‘पापर’ (पावर्ड एयर प्युरिफाइङ रेस्पिरेटर) बनाउन सुझाएनन् मात्रै, उनीहरूले यो मास्कको स्याम्पल पनि पठाइदिए । फ्यानजडित र अनुहारमा हावा आइरहने आईसीयू डाक्टरले लगाउने यो मास्क पनि मागअनुसार सयवटा जति बनाउनुपर्‍यो ।
‘यो संकटमा जहाँ इच्छा त्यहाँ उपायको कुरा मात्रै रहेन, आवश्यकताको पूर्ति गर्न उपाय त जसरी पनि निकाल्नैपर्‍यो,’ महावीरले सम्झिए, ‘पाटन अस्पतालका डाक्टरले एउटा हुड ल्याएर देखाए, भेन्टिलेटरमा राख्ने बिरामीलाई चाहिने । यही हुड चाइनाबाट ल्याउँदा १८ हजार रुपैयाँ पर्ने रहेछ । त्यो पनि २ सय वटाजति बनायौं । यो पनि प्रतिगोटा ३ हजार रुपैयाँमै बनेको थियो ।’ फेरि सैनिक अस्पतालका डाक्टरले भने– कोरोना संक्रमितको कक्षमा औषधि पुर्‍याउने रोबोट चाहियो । त्यो पनि आविष्कार केन्द्रले बनायो, ८ वटा । यो पनि उपयोगी बनिहाल्यो ।
‘डाक्टर र विज्ञको माग, सल्लाह–सुझाव तथा आइडियामा अहिलेसम्म कोरोना रोगसम्बद्ध १३ किसिमका स्वास्थ्य सामग्री हामीले बनाएका रहेछौं,’ महावीरले भने, ‘कोरोना संक्रमित बिरामीलाई अलगै राखेर हेलिकप्टर वा एम्बुलेन्सबाट ओसारपसार गर्न सकिने आइसोलेसन च्याम्बर पनि बनायौं । विभिन्न हेलिकप्टर कम्पनीले ६ वटाजति च्याम्बर लगे । यही कुरा चीनबाट ल्याउँदा ३ लाख रुपैयाँ पर्ने रहेछ । यहाँ हामीले निःशुल्क उपलब्ध गरायौं ।’

संकटको ॅआविष्कार’
यो संकटका बेला यत्तिका धेरै सामान बने र ती सबै निःशुल्क उपलब्ध छन् । किन र कसरी ?
प्रश्न झर्न नपाउँदै सामाजिक अभियन्ताका सही परिचायक महावीर पुन केही गम्भीर बने । उनले अनुसन्धान, अन्वेषण र व्यावहारिक विज्ञानको उपयोगमा लागिपर्छु भनेर नेपाल सरकारको पछिपछि लागेर बिताएका ४ वर्ष सम्झिए ।

सरकारले ‘हुन्न’ कहिल्यै नभनेको तर ‘हुने गरी सहयोग’ नगरेको अप्ठ्यारोमाझ आफ्नै म्यागासासे पदक लिलाम बिक्रीमा राखेकोदेखि पोखरा, बेगनासमा रहेको आफ्नो २८ रोपनी जमिनसमेत आविष्कार केन्द्रलाई दिएकोसम्मका क्षण सम्झिए ।
‘दाताहरूले हामीलाई स्वेच्छाले दिएका हुन् । हामीले कुनै दातृ निकायतिर हेरेका छैनौं, न सरकारमै गएका छौं । हामीलाई यसरी दान गर्नेमा आफैंले दुःख पाएका र सकारात्मक सोच भएका मध्यम वा निम्न मध्यम वर्गका धेरै नेपाली छन् । ठूला धनीमानी वा पैसा भएका दाता त १ प्रतिशत मात्रै होलान्,’ महावीरले धरातलकै कुरा सम्झाए, ‘हाम्रो पालामा दुःख पायौं, हाम्रा छोराछोरीका पालामा केही हुन्छ कि भन्ने आसमा निम्न र मध्यम वर्गीय दाता यहाँ आएका छन् । यो सूचक आफैंमा अनौठो छ ।’
उनको बुझाइमा मान्छेले दुःख नपाएसम्म दिमाग खुल्ने कुरै भएन । यो एउटा व्यक्ति, समाज र राज्यमै समेत लागू हुने कुरा हो । ‘अहिलेको महामारीमा सरकारले किन प्रभावपूर्ण केही काम देखाउन सकेन त ? सकारात्मक सोचाइ र दृढ संकल्प नभएकै अवस्था हो,’ आफूले गरेका कामको सूचीमाझ महावीर समीक्षाको स्वरमा बोले, ‘महामारी वा विपत्जस्ता यी परिस्थितिमा जुध्न अलग कानुन छुट्याउनैपर्छ । रहे–भएका मौजुदा कानुनले काम गर्ने अवस्था यसपटक पनि देखियो । यसले त काम हुनै सक्दैन । यता महामारी चलिरहेको छ, उता प्रक्रियागत निर्णय गर्न महिनौं लगाइएको छ । सरकारले यस्तो परिस्थितिमा जुध्न अध्यादेश ल्याओस् र त्यसमार्फत काम फटाफाट होस् भन्नेहरू धेरै थिए तर सुनुवाइ कहींकतै भएन । अनि हामी महिनौंसम्म प्रक्रियामै अल्झिरह्यौं, त्यही भएर असफल हुँदै आयौं ।’
‘सित्तैमा पाए नेपालीले अलकत्र पनि खान्छन्’ भन्ने आहानलाई के–कसरी सम्झने र कसरी बुझाउने भन्ने प्रयोगको क्षण पनि बन्यो– कोरोना काल । यत्ति धेरै स्वास्थ्य सामग्री बनाइएका छन् र, केन्द्रले सित्तैमा दिइरहेको छ भनेपछि यसमा दुरुपयोगको सम्भावना पनि रहनुपर्ने हो तर त्यस्तो भएन । ‘दुरुपयोग किन भएन भने जोलाई जे चाहिने हो, त्यही सम्बद्ध व्यक्ति/संस्था यहीं आएर सामान माग्दा हामीले दियौं । काठमाडौंबाहिर भने प्रामाणिक रूपमा कार्गो गरेर पठायौं,’ उनले सुनाए ।
यो आवश्यकताको घडीमा मनकारी दाताले पैसा मात्रै पठाएनन्, अमेरिकाको स्टानफोर्ड युनिभर्सिटीले ६० लाख रुपैयाँ बराबरको सामान सहयोग गर्‍यो । भाइरल फिल्टर, न्यु मास्क कभर, भेन्टिलेटर पार्टपुर्जा आदि सामान यो संकटमा निकै उपयोगी रहे । ‘यसरी खुला हृदयले सहयोगी–समन्वयी भएर काम गरेपछि जापान, अमेरिका, कोरिया, युरोपतिर रहेका नेपालीले आफैं रकम पठाउन थाले,’ महावीरले भने, ‘यही कोरोना अवधिमा झन्डै ५ करोड रुपैयाँ हामीले अन्वेषण र उत्पादनका लागि पायौं । यसकारण हाम्रो उत्पादन र वितरण पनि निःशुल्कै रह्यो । यो संकटमा अरूभन्दा पनि मानवीय संवेदनालाई बचाउनुपर्छ भनेर हामी लाग्यौं, हामीसँग जोडिएकाहरू पनि लागे ।’ ‘कुनै नयाँ आइडिया र आविष्कारका कुरा कसैले लिएर आयो भने केन्द्रमा सदैव स्वागत छ, यहाँ पैसाको कुरा रहेन, केन्द्र स्वयंले खर्च बेहोर्नेछ’ भनेर महावीरले सबैलाई खुला रूपमा भन्दै आएका छन् । यही आइडिया र योजनाका भरमा २ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म लिएर ‘व्यावहारिक उत्पादन’ का काम गर्नेहरू अहिले पनि केन्द्र परिसरमा दर्जनौं व्यक्ति वा समूह भेटिन्छन् ।
यस्ता अन्वेषणका कुरामा बी–भेनम (मौरीले चिल्दा आउने विष) को संकलनमा एउटा समूह लागेको छ । यसको मूल्य सुनको बजार भाउभन्दा ७ गुणा महँगो हुने रहेछ । नेदरल्यान्ड्सका एक प्रोफेसरले सिकाएको यो पद्धतिमा ‘बी–हाइभ इनहेलेसन थेरापी’ पनि पर्ने रहेछ । केन्द्र परिसरमै च्याउ खेतीका लागि अटोमेटिक फार्मिङ, स्याटेलाइट परियोजना, ड्रोन निर्माण, बेबी वार्मर, प्लास्टिक रिसाइकलबाट इन्धन निकाल्ने, कार वासिङ मेसिन, धान रोप्ने मेसिन, कुखुरा भुत्ल्याउने ट्यांकी, मौरीको घार ओसार्ने ट्रली, फलफूल–तरकारी सुकाउने सोलार ड्रायर आदि निर्माण तथा परीक्षण चलिरहेको छ । यस्तै, कुनै लेखिएको सामग्री (टेक्स्ट) बाट सिधै ब्रेल–लिपिमा प्रिन्ट गर्ने प्रविधि पहिल्याउने काम काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीले केन्द्रमै बसेर गरिरहेका छन् ।

सचेतना र संस्कार
महावीर पुनलाई कतिपयले ‘लहडी पात्र’ पनि भन्छन् । भिन्न योजना र सपना लिएर हिँड्ने महावीर सुरुका दिनमा सिंगो सरकार, मन्त्रीगण र राज्य संयन्त्रलाई सम्झाइ–बुझाइ गर्न लागिपरेका थिए । तर त्यो सम्भव थिएन ।
‘यस्ता नयाँ आविष्कार र व्यावहारिक काम नगरी उँभो लागिँदैन भन्ने सरकार वा मन्त्रीहरूले सुरुमा बुझ्नैपर्छ । सुरुका वर्षहरू म सरकारको चाकरीमा हिँडिरहें, त्यत्रो समय सिंहदरबार वरपर घुमेरै बिताएँ तर केही भएन,’ नेपालको राज्य पद्धति र संयन्त्रबाट दिग्दारी बेहोरेपछि आफू थप ‘ज्ञानी’ बनेको अनुभव सुनाउँदै महावीरले भने, ‘सरकारमा वा योजनामा बस्ने अधिकारीमा अन्वेषणबारे संस्कारले ठाउँ नपाइन्जेल केही हुन सक्दैन । हुन्न नभन्ने तर काम नगर्ने यो सोचाइ भनेको हामीमाझ संस्कार नभएरै हो । मैले अनुसन्धान तथा आविष्कारमा मन फुकाएर खर्च गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार नरहेको पाएँ । यो संस्कार नभएको पहिलेदेखिकै हो ।’
यी ६५ वर्षे अभियन्ताका बुझाइमा, हाम्रो संस्कारमा यथास्थितिवाद मात्रै छ, अन्वेषण र आविष्कारको संस्कार छँदै छैन । ‘हाम्रा नेतागणलाई गाली गरेर केही हुन्न । बरु तिनमा संस्कारको विकास जरुरी छ । यही संस्कारको विकास गर्ने ‘फेज’ मा यो केन्द्र छ, आविष्कार–अनुसन्धान त पछि आउने कुरा हो,’ उनले भने, ‘सचेतना र संस्कार फरक कुरा हो । भाषणमा सीमित हुन सक्ने कुरा हो सचेतना, संस्कार भने व्यावहारिक हुन्छ, हुनैपर्छ । गोष्ठी, भाषण वा चेतना बढाउने कुराले संस्कार बस्दैन । सचेतना र संस्कार आफैंमा फरक कुरा हुन् ।’
आविष्कार केन्द्रमा देश–विदेशमा रहेका स्वैच्छिक दाताले आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् । केन्द्रको मासिक खर्च औसतमा १० लाख रुपैयाँजति छ । अनुसन्धान र व्यावहारिक प्रयोगमा आउनेलाई चाहिने सामानदेखि खानपिन र स्थानीय खर्चसमेत केन्द्रले बेहोर्ने गरेको छ । काठमाडौं बाहिरबाट आएकालाई निर्वाह खर्च (बढीमा मासिक १५ हजार रुपैयाँ) समेत दिने गरिएको छ । ‘अब भने स्रोतसाधनमा संकट आउने स्थिति छ । जनताबाट सधैं दान आइरहला भन्ने छैन । यसलाई दिगो बनाउन हामी योजना बनाउँदै छौं ।’
उनले सुनाए, ‘अब खाद्य प्रविधिको उपायबाट खानेकुरा, पेय पदार्थ बनाएर व्यवसायीकरणमा जाने भन्ने छ । नेपालको भौगोलिक स्थितिमा उपयुक्त हुने कृषि औजार उत्पादनको उद्योग खोल्ने योजना पनि छ ।’
अहिलेको संकट र संक्रमणका बेला पनि महावीर पुनले नेपाली समाजमा सकारात्मकताको सन्देश दिइरहेकै छन् । उनको भाषामा यस्ता सकारात्मक सोच र सपनाका कुरामा अरूभन्दा निम्न तथा मध्यमवर्गीय जनसाधारणले साथ दिने गरेका छन्, भरोसा पनि उनीहरूमाथि नै छ ।
‘सपना देख्नैपर्छ, सपनाले अघि हिँड्न डोर्‍याउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘तर सपनाले मात्रै पुग्दैन । सामान्य पीपीई बनाउने आइडिया पहिल्याउँदै हामी हिँडेजस्तै केही गरिछाड्ने अठोट र योजना पनि साथमा हुनैपर्छ ।’
यसो भनिरहँदा माघ २९ को अपराह्नमा महावीर पुनले आफ्नो ट्वीटमा सामान्य तर अर्थपूर्ण उपलब्धिको सूचना हालेका थिए । आविष्कार केन्द्रका अन्वेषक विद्यार्थीले गरेको उपलब्धिको सूचना उनले पोस्ट गरेका थिए, ‘हेर्नुहोस्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र ४० वर्ष अगाडि बनेको तर मर्मतसम्भार नपाएर जीर्ण अवस्थामा रहेको हावाबाट पानी तान्ने पम्पलाई आविष्कार केन्द्रका भाइहरूले खोलखाल, घोटघाट र रङरोगन गरेर पूर्ण रूपमा मर्मत गरे । पुरिएको इनार पनि खनेर सिमेन्टको नयाँ रिङ हाले, अहिले पानी तानेको छ ।’

स्टानफोर्ड युनिभर्सिटी स्कुल अफ इमर्जेन्सी मेडिसिनले सन् २००९ मा स्वयंसेवक पठाएर नेपालमा एउटा अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले काठमाडौंबारे जे देखायो, त्यसले ती स्वयंसेवक आश्चर्यचकित भए । त्यसपछि उनीहरूले ठमेलको ‘गार्डेन अफ ड्रिम्स’ मा एउटा प्रस्तुतीकरण दिए । त्यहाँ सामाजिक सहयोगको अभियानमा संलग्न व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो । मैले पनि सहभागी हुने मौका पाएँ ।
एक जना डाक्टरको प्रस्तुतिका क्रममा दुई वटा ‘स्लाइड’ देख्नेबित्तिकै मेरो ध्यान खिचियो । पहिलो स्लाइडमा थियो– काठमाडौंका मानिसलाई इमर्जेन्सीमा अस्पताल जानुपर्‍यो भने बस, ट्याक्सी,
आफ्नो गाडी, मोटरसाइकल वा जे पाइन्छ, त्यही साधन प्रयोग गर्नुपर्छ । यी सवारीसाधनको प्रयोगकै कारण वा अस्पताल जान समय लाग्ने भएकैले झन्डै १८ प्रतिशत बिरामीको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक दोस्रो ‘स्लाइड’ मा थियो । यस्ता सवारीसाधनभित्र स्वास्थ्यकर्मी नहुने र सामान्य हेरचाहसमेत गर्न नसक्ने भएकाले बिरामीको मृत्यु बाटोमै हुने गरेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो ।
दुर्घटना वा आपत्कालीन बिरामीलाई उठाउन र सामान्य हेरचाह गर्न नजान्दा अर्को १७ प्रतिशत बिरामी पक्षघात जस्ता दीर्घरोगी हुने गरेको तथ्यांक थियो । यी १८ र १७ प्रतिशत बिरामीलाई अनुकूल हुने गरी सवारीसाधन प्रयोग गरिएन, प्रयोग गरिए पनि आपत्कालीन उपचार गरिएन भन्ने अध्ययनले देखाएको थियो । त्यसकारण यहाँ आपत्कालीन उपचारसहितको गुणस्तरीय एम्बुलेन्स सेवा आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष आयो । त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनीहरूले बताए । उनीहरूले ‘यो ग्रुपले त्यस्तो एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न सोच्नुपर्‍यो, कोही तयार हुनुहुन्छ ?’ भनेर सोधे । सुरुमै मेरो हात
उठ्यो । त्यसका पछाडि मेरो आफ्नै कथा छ ।
त्यसको एक वर्षअघि १० वर्षकी छोरी र म गौशालातर्फ जाँदै थियौं । म गाडी चलाइरहेको थिएँ । शव वाहन ‘ओभरटेक’ गरेर अगाडि गयो । त्यसलाई छोरीले ‘एम्बुलेन्स’ भनिन् । ‘एम्बुलेन्स हैन, यो भ्यान हो । यसलाई शववाहन बनाइएको हो छोरी,’ भनें । ‘हैन यो त एम्बुलेन्स जस्तै छ, कसरी शववाहन हुन सक्छ ?’ उनले सोधिन् ।
हो त, एम्बुलेन्स र शववाहन शब्द मात्रै फरक छ, अरू सबै समान । छोरीलाई उत्तर दिन सकिनँ । त्यो कुरा मेरो दिमागमा खेलिरहेको थियो, जब ‘गार्डेन अफ ड्रिम्स’ को छलफलमा एम्बुलेन्सको कुरा आयो, मलाई यसमा काम गर्न मन लागिहाल्यो । मेलै हात उठाएर अरूतिर आँखा घुमाउँदा अरूका पनि हात उठिसकेका रहेछन् । डा. राजेश गोंगल (जो पाटन अस्पतालका हुनुहुन्थ्यो), महेश नकर्मी (जो किड्नी सेन्टर स्थापना गर्नेदेखि अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापनसम्म गर्नुहुन्थ्यो), मुकुन्द मल्ल (डीएचएलका कन्ट्री म्यानेजर), डा. पारस आचार्य (पाटन अस्पतालमा काम गर्नुहुन्थ्यो) र निजी क्षेत्रका ओमराज भण्डारीले हात उठाउनुभएको थियो । हात उठाउनेहरूको एउटा समूह बन्यो । फेरि अर्को पटक हामी सबै जम्मा भयौं, अरूलाई समेत संलग्न गराउने भनेर खोजी गर्‍यौं । पूर्वप्रशासक हिक्मत बिष्ट, निजी क्षेत्रबाट आनन्द बगारिया, पूर्वप्रहरी शारदाभक्त रञ्जित, डा. कुलेश थापा, विजय माली र मसहित ११ जनाको समूह बन्यो । एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न सन् २००९ को अन्त्यतिर हामी सबै सहमत भयौं ।
त्यति बेला लायन्स क्लब, रेडक्रस र अस्पतालहरूले एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्थे । स्टानफोर्डले जुन अवधारणाको एम्बुलेन्स हुनुपर्छ भनेको थियो, त्यस्तो कतै थिएन । भएका एम्बुलेन्स सर्वसाधारणको पहुँचमा थिएनन् । एम्बुलेन्सको उपलब्धता दिउँसो मात्रै हुन्थ्यो । एम्बुलेन्सभित्र न्यूनतम उपचार दिने स्वास्थ्यकर्मी हुँदैनथे । त्यसैले हामीले न्यूनतम उपचार सेवासमेत दिने गरी एम्बुलेन्स खोज्यौं । सबै प्रविधिसहितको एउटा गुणस्तरीय एम्बुलेन्स खरिद गर्न २३ लाख रुपैयाँ लाग्ने रहेछ ।
त्यति बेलै ओमराज भण्डारीले बृहत् इन्भेस्टमेन्टमार्फत एउटा एम्बुलेन्स दिन्छु भन्नुभयो । मैले ‘जसले एम्बुलेन्स दिन्छ, त्यो एम्बुलेन्स उसैको नाम राखेर कुदाउने’ बताएँ । सबैले ‘हुन्छ’ भने । हामीले कम्तीमा ५ वटा एम्बुलेन्स कुदाउने योजना बनाएका थियौं । ठूला कर्पोरेट हाउससित सहयोग माग्न जाने निर्णय भयो । त्यति बेलाको किस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कमल ज्ञवालीलाई ‘एउटा एम्बुलेन्स दिनुस्, बैंकको लोगो राखेर कुदाउँछौं’ भन्यौं । उहाँले मञ्जुर हुनुभयो । निभियाका डिलर सञ्चालक पवन अग्रवालले पनि एउटा एम्बुलेन्स दिने हुनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासित पनि बुबाका नाममा एउटा एम्बुलेन्स सहयोग गर्नुस् भनेर अनुरोध गर्‍यौं । उहाँले पनि हुन्छ भन्नुभयो । थप एउटा एम्बुलेन्सका लागि मैले अन्नपूर्ण ट्राभल्स र वेस्टर्न युनियनसँग आधा–आधा लगानी गर्ने गरी सहयोग जुटाएँ । दुवैको लोगो राखेर कुदाउने सर्तमा उनीहरू तयार भएका थिए ।
पाँचवटा एम्बुलेन्स तयार भए । तर एम्बुलेन्समा आवश्यक आकस्मिक सेवाका लागि स्वास्थ्यकर्मी नै नपाइने । नेपालमा यससम्बन्धी तालिम नै भएको रहेनछ । एम्बुलेन्सभित्र ‘इमर्जेन्सी मेडिसिन टेक्निसियन’ आवश्यक छ भन्ने अवधारणा नै थिएन । स्टानफोर्डले ‘अनिवार्य हुनुपर्छ, तालिम दिन्छौं’ भनेको थियो । यो समस्या समाधानका लागि छलफल चलायौं । पाटन एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सले त्यस्तो तालिम गरौं, हामी प्रमाणपत्र दिन्छौं भन्यो । तालिम गर्न चाहनेलाई दरखास्त दिन भन्यौं । एएनएम र हेल्थ असिस्टेन्टलाई छानेर ५० जनालाई तालिम दियौं । ५० जनालाई तालिम दिँदादिँदै एउटा एम्बुलेन्स आयो । ‘एउटा संस्थालाई भन्सार छुट दिई एउटा एम्बुलेन्स मात्रै’ आयात गर्न पाउने सरकारको नीति रहेछ । नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसका नाममा अर्को ल्याउन नपाइने भयो । हाम्रा ४ वटा एम्बुलेन्स वीरगन्ज भन्सार नाकामै अड्किए ।
त्यति बेलासम्म हामीले टेलिफोन नम्बर १०२ लिइसकेका थियौं । सरकारले एम्बुलेन्स सेवाका लागि तयार गरेको नम्बर हो यो । आफूले चलाउन नसकेकाले मागेपछि सरकारले हामीलाई सहजै दिएको थियो । तर एउटा एम्बुलेन्स मात्रै चलाएर बस्ने कुरा भएन । अर्थमन्त्री, अर्थसचिव तथा सरकारका अधिकारी धेरैलाई गुहार्‍यौं । तर ‘एम्बुलेन्स ल्याउने, रक्तचन्दन ओसार्ने, दुरुपयोग गर्ने’ प्रवृत्ति त्यति बेला भएकाले नीतिगत रूपमा यसको समस्या फुकाइदिन सरकार तयार भएन । हामीले अर्को उपाय निकाल्यौं । नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिस ललितपुर शाखा खडा गर्‍यौं । त्यो शाखाका नाममा अर्को एम्बुलेन्स ल्यायौं । बाँकी तीन वटा भन्सारमा झन्डै पाँच महिना अड्किए ।

ल्याइएका दुई वटाले चौबीसै घण्टा सेवा दिइरहेका छन्, अरू पनि ल्याउन सके धेरैले सेवा पाउँथे भनेर छटपटी भइरह्यो । भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णहरि बाँस्कोटादेखि नेताहरूसम्मको दैलो चहार्‍यौं । तर एम्बुलेन्स छुटाउन सकिएन ।
त्यति बेला माओवादी केन्द्रका हरिराज खेवा अर्थराज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो समस्या बुझेपछि उहाले आफैं वीरगन्ज गई जमानी बसेर बाँकी तीन वटा एम्बुलेन्स छुटाइदिनुभयो । दुर्भाग्यवश, उहाँको बस दुर्घटनामा मृत्यु भयो । उहाँको त्यो सहयोग सधैँ सम्झन्छौं ।
एम्बुलेन्समा एक जना ड्राइभर र एक जना स्वास्थ्यकर्मी राखेर सेवा दिन थाल्यौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीतिअनुसार बिरामीसित प्रतिकिलोमिटर २० रुपैयाँ मात्रै भाडा लिन पाइन्थ्यो । यो अझै परिवर्तन भएको छैन । यसले हाम्रो न्यूनतम खर्च मात्रै उठ्यो, अरू खर्च धान्न सकेन । भवनको भाडा र कल सेन्टरका कर्मचारीको तलबमा खर्च हुन्थ्यो । हामीले साथीभाइबाट मासिक एक हजार रुपैयाँका दरले सहयोग संकलन गर्न थाल्यौं । आआफ्नो नेटवर्कबाट १ सय ३८ जनाले एक हजार रुपैयाँका दरले सहयोग दिन थाले । कर्पोरेट हाउसहरूबाट मासिक पाँच हजार रुपैयाँ सहयोग जुट्यो ।
हाम्रा लागि २०७२ को भूकम्प अवसर बन्यो । भूकम्प गएकै राति ‘डक्टर एट होम’ का सञ्चालक डा. विशाल ढकालले मलाई फोन गरेर ‘यत्रो विपत्ति छ, केही त गर्नुपर्‍यो, तपाईंहरू
तात्नुपर्यो’ भने । भोलि बिहान ७ बजे भाटभटेनीको पार्किङमा भेट्ने सल्लाह भयो । बिहान एम्बुलेन्ससहित नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसका स्टाफलाई त्यहाँ बोलाएँ । सबै एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्न लगाएँ । ओमराज भण्डारीसहित अरू साथीभाइ पनि जम्मा भयौं । राहत, उद्धार र प्राथमिक उपचारका लागि क्याम्प खडा गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । त्यो काम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ब्यानरमा गरियो ।
भूकम्पका बेला हाम्रा एम्बुलेन्सले ७ सय ६५ जनालाई उद्धार गरे । सेवा शुल्क लिएनौं । त्यसपछि नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिस जरुरी रहेछ भन्ने महसुस गरेर सरकारले प्रतिसेवा ५ सय रुपैयाँका दरले पहिलो पटक रकम सहयोग गर्‍यो । त्यो रकमभन्दा पनि सरकारले लिएको अपनत्वले उत्साहित भयौं । यी सबै कुरा बुझेर ‘इन्टरनेसनल मेडिकल कर्प्स’ (आईएमसी) ले पाँच एम्बुलेन्स थपिदियो, एक वर्षसम्म सञ्चालन खर्च पनि सहयोग गर्‍यो । चितवन, पोखरा र भैरहवामा एक/एक वटा पठायौं ।
आईएमसीले सहयोग बन्द गरेपछि फेरि सञ्चालन खर्च जुटाउन नसकेर समस्या भयो । कुनै उत्पादन तथा सामग्रीको विज्ञापन राख्छौं, त्यसको सट्टा त्यो एम्बुलेन्सको सञ्चालन खर्च बेहोरिदिनुपर्‍यो भनेर कर्पोरेट हाउसमा प्रस्ताव राख्यौं । जस्तै अर्घाखाँची सिमेन्टको विज्ञापन एम्बुलेन्समा राख्ने, त्यसको सट्टा सिमेन्टको लगानीकर्ताले ८५ हजार दिने । यसरी सहयोग दिनेहरू सजिलै आए । डेढ वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य हाम्रो एम्बुलेन्स सञ्चालनका विषयमा बुझ्न आउनुभयो । उहाँले सबै कुरा बुझिसकेपछि ‘यो त महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने काम हो, तपार्इंहरूले गरिरहनुभएको रहेछ, तपाईंहरूले नै सञ्चालन गर्नुस्, महानगरले यस्तै सेवा सञ्चालन गर्न धेरै खर्च लाग्छ, बरु सञ्चालन घाटा बेहोरिदिन्छौं’ भन्नुभयो । त्यहीअनुसार प्रतिएम्बुलेन्स १ लाख २० हजार रुपैयाँका दरले महानगरपालिकाले सञ्चालन खर्च दिइरहेको छ । महानगरबाट प्रतिमहिना १२ लाख रुपैयाँ आउँछ ।
एम्बुलेन्स सञ्चालक समितिमा महानगरपालिकाका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ । त्यसपछि हामीले ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका, असहाय तथा सडक दुर्घटनामा परेकालाई निःशुल्क सेवा दिँदै आएका छौं । जसले सेवा लिनुहुन्छ, उहाँहरूसित पनि एक हजार रुपैयाँ मात्रै शुल्क लिने गरेका छौं । मानौं, भक्तपुरबाट कोही बिरामीलाई गंगालाल अस्पताल ल्याउनुपर्‍यो भने एक हजार रुपैयाँले हुन्छ । त्यसभित्र अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगाउनेदेखि ईसीजी गर्ने काम, न्यूनतम औषधि दिने, इन्जेक्सन लगाउनेलगायतको सेवा हुन्छ । यस्तै सेवा दिएबापत उपत्यकाका अस्पतालले कम्तीमा तीन हजार रुपैयाँ लिन्छन् । महानगरले सहयोग गरेकैले सहुलियत शुल्कमा सेवा दिन सम्भव भएको हो ।
महानगरपालिकाले अनुदान दिन थालेको केही समयमै कोभिड–१९ को संक्रमण फैलन सुरु भयो । नेपालमा कुनै दिन यो संक्रमण फैलिन्छ भनेर हामीले पीपीई लगाउनेदेखि स्वास्थ्य प्रोटोकल कसरी अपनाउनेसम्मका तयारी पहिल्यै गरेका थियौं । कोरोनाको दोस्रो संक्रमितलाई हाम्रो एम्बुलेन्सले नै चैत पहिलो साता अस्पताल पुर्‍याएको हो । सरकारले चीनबाट उद्धार गरेर ल्याएका मानिसलाई हाम्रा एम्बुलेन्सले नै सेवा दिए । सरकारलाई पनि हाम्रै एम्बुलेन्स प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लागेर होला, उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको सीसीएमसीले पनि हामीसित कुरा गर्‍यो । पाँच वटा एम्बुलेन्स हामीलाई बुझाउनुस् भनियो । हामीले गरिरहेको काम बताएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्यालले तपार्इंहरूकै एम्बुलेन्सले कोभिडका बिरामी ओसार्नुपर्‍यो, जिम्मेवारी लिनुहोस् भन्नुभयो । १०२ मा फोन गरेर संक्रमितले एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भयो । संक्रमितहरूका लागि मात्रै भनेर पाँच एम्बुलेन्स तैनाथ राख्यौं । एम्बुलेन्सका ड्राइभर र आपत्कालीन उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई छुट्टै ठाउँमा राख्ने ठाउँ खोज्यौं । पद्मकन्या स्कुलमा पकाउने, बस्ने र सुत्ने ठाउँ तयार भयो । सेनिटाइज गर्नेलगायत सावधानीका व्यवस्था मिलायौं । एउटा एम्बुलेन्स भक्तपुर र कीर्तिपुरमा राख्यौं । एक जनालाई कोरोना भयो भने अरूलाई पनि हुन्न सक्छ भनेर दुइटा एम्बुलेन्स छुट्टाछुट्टै ठाउँमा राखेका थियौं । यसमा हाम्रा स्टाफ अत्यन्त सहयोगी देखिनुभयो ।
सिभिल हस्पिटलको डक्टर बस्ने घर घेराउ भएको दिन हाम्रा एक जना स्टाफले ‘हामी नागरिकप्रति जिम्मेवार छौं, हामी काम गर्छौं’ भन्ने नारा पीपीईमा टाँसेर सेवा दिनुभएछ । स्टाफलाई कुनै सुविधामा कमजोरी हुन दिएनौं । सरकारसँग भएको सम्झौतामा उहाँहरू पनि ‘फ्रन्टलाइनर’ हो, सरकारको नियमअनुसार अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेका थियौं । उहाँहरूले सुविधा पनि पाउनुभयो । कोभिडका बिरामी उद्धार गर्ने क्रममा अप्ठ्यारा भने धेरै परे । एक जना बिरामी पाटन अस्पतालमा पुर्‍याइसकेपछि ठाउँ नभएर आठ घण्टा एम्बुलेन्समै रहनुपर्‍यो । यस्तो धेरै पटक भयो । एम्बुलेन्सका बिरामी एम्बुलेन्समै राख्नुपर्ने भएपछि हामीलाई निकै चाप पर्‍यो । बिरामीले भनेको समयमा एम्बुलेन्स पाउन छाडे । कल सेन्टरमा टेलिफोन आएको आयै हुन्थ्यो, हामीले बिरामीलाई काउन्सिलिङ पनि गर्‍यौं । हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीले पीपीई लगाएरै जहाँको त्यहीं आठ घण्टासम्म बस्नुपर्‍यो । त्यति बेला पीपीई लगाएको मान्छे जता पायो, त्यता जान पाइँदैनथ्यो । शौचालय प्रयोग गर्न नमिल्ने र प्रयोग गरे पनि समस्याका रूपमा हेरिन्थ्यो । हाम्रा तीन जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पोजेटिभ देखियो । सुरक्षा सावधानीमा हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी एकदमै कठोर थिए ।
कोरोनाका बेला पनि हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारी छाडेनन् । ९ महिनासम्म आफ्नो घर र डेरा जान पाएनन् । घरबेटीले नआउनू भन्थे । परिवार भेट्न पाएनन् । संक्रमणको त्रास एकदमै बढी भएका बेला हाम्रा एम्बुलेन्सले बस्ने स्टेसनसमेत पाएनन् । बिरामीको उद्धार छिटो गर्न सकियोस् भनेर विभिन्न ठाउँमा एम्बुलेन्स तैनाथ राख्थ्यौं । बाटोमा राख्ने कुरा भएन । प्रहरी स्टेसन नजिक राख्थ्यौं । कतिपय प्रहरी स्टेसनले समेत आफ्नो वरपर एम्बुलेन्स बस्न दिएनन् । तर पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई निरुत्साहित हुन दिएनौं । बिस्तारै सञ्चारमाध्यमले हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीको कथा लेख्न थाले । हामीले पनि प्रोत्साहन गरिरह्यौं । दिनको तीन पटक खाजा/खानाको व्यवस्था गरेका थियौं । उहाँहरूलाई चाहिने रोग प्रतिरोधात्मक औषधि र खाना उपलब्ध गराउँथ्यौं । अलि पछि रेस्टुरेन्टहरूले नियमित खानाको व्यवस्था गरिदिए । डल्ले, बाजेको सेकुवा, अमृतभोग, ट्यामरिन्ड रेस्टुरेन्टहरूले आफैं खाना पकाएर पठाइदिए । पछि एक छाक रेस्टुरेन्टको खाना, खाजा र अर्को छाक खाना चाहिँ आफैंले पकाएर खान थाले ।
‘यो सेवा दिने मौका हो, हामी दिन्छौं’ भन्ने मानसिकता हाम्रो समूहमा थियो । हामीकहाँ ४७ जना कर्मचारी हुनुहुन्छ । १३ जनाको हाम्रो बोर्डमा कसैले पनि सुविधा लिँदैनौं । कोरोनाका बेला हामी हरेक दिन योजना बनाउँथ्यौं । अनलाइन बैठक बस्थ्यौं । व्यवस्थापन पनि गर्न सक्यौं ।
अरू एम्बुलेन्सले कोरोनाका बिरामी बोकेनन्, अझै पनि हामीले नै सेवा दिइरहेका छौं । पुससम्म १ हजार ५ सय ९३ जना शंकास्पद र ६ हजार १ सय ७८ जना कोभिड–१९ संक्रमितलाई हामीले निःशुल्क सेवा दियौं । कोभिडकालमै १० वटा बच्चा एम्बुलेन्सभित्रै जन्मिए । एम्बुलेन्सभित्रै हालसम्म ५७ जनाको डेलिभरी गराएका छौं । एम्बुलेन्सभित्र कसैको मृत्यु भएको छैन ।
हाम्रो सेवाबारे धेरैलाई थाहा छैन । कतिले ट्याक्सी प्रयोग गरिरहेका छन् । निजी सवारी प्रयोग गरिरहेका छन् । १०२ नम्बरमा चौबीसै घण्टा कल गरेर स्वास्थ्यसम्बन्धी आकस्मिक सेवालाई घरमै बोलाउन सकिन्छ । अस्पतालको पूर्वआकस्मिक सेवा दिइरहेका छौं । ट्याक्सीले बाटो नपाउन सक्छ, हाम्रो एम्बुलेन्सले बाटो पाएन भने पनि एम्बुलेन्सभित्रै उपचार हुन्छ । बिरामी भेट्नेबित्तिकै हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीले उपचार सुरु गर्छन् । न्यूनतम औषधिसमेत दिन्छन् । अप्ठ्यारो ठाउँबाट उद्धार पनि गर्छन् । एम्बुलेन्समा १४ थरीका स्ट्रेचर छन् । ह्विलचियर छन् । असनका बिरामीलाई उद्धार गर्नुपर्‍यो भने ह्विलचियर स्ट्रेचर चाहिन्छ । त्यो चलाउन जान्ने स्वास्थ्यकर्मी हामीसँग छन् । ‘बाटोमा ज्यान जोगाउने’ हाम्रो नारा नै हो ।
यी सबै कुरा देखिसकेपछि स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले १०२ लाई देशभरका एम्बुलेन्सको सेवा दिने गरी काम गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले एउटा एम्बुलेन्ससमेत हामीलाई थप गरिदिएको छ । सातै प्रदेशमा १०२ कै कल सेन्टर स्थापना गर्न, भएका एम्बुलेन्सलाई स्तरोन्नति गर्दै चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्न तयार छौं । यसबारे सरकारसित कुरा भइरहेको छ । वाग्मती र लुम्बिनी प्रदेशमा चाँडै काम सुरु गर्दै छौं । नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसकै गुणस्तरमा सरकारले नै सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छौं । सञ्चालन गर्न हाम्रो विज्ञता सरकारलाई दिन चाहन्छौं । अहिले पनि सरकारको एम्बुलेन्स सञ्चालक समितिमा हामी छौं । हामीले अनुभव सुनाइरहेका छौं ।
म सधैं भन्ने गर्छु– मैले दिएको होइन, लिएको रहेछु । यसलाई मैले सेवा दिएँ भने पनि त्यसबापत केही लिएको रहेछु भन्न चाहन्छु । अर्थात् मैले यो सेवाबापत राति मीठो निद्रा लिइरहेको छु । म आज व्यापार पनि गरिरहेको छु । व्यवसायले मेरो निद्रा भगाउँछ । मीठो निद्रा यही कामले दिन्छ । त्यसकारण म सबैलाई भन्न चाहन्छु– जेजति सकिन्छ, राति मीठो निद्रा पाउने काम गर्नुस् । त्यसका लागि पैसा नहुन सक्छ । पैसा नहुनेले समय दिऔं, अनुभव दिऔं । चाहना राख्नुस्, नसक्ने केही पनि छैन ।
(कृष्ण आचार्यसितको कुराकानीमा आधारित)

मैले प्राध्यापक अभि सुवेदीलाई सोधें– यो कोरोना अवधिको एक वर्षमा तपाईंले सबैभन्दा धेरै याद गर्ने कुरा के हो ? उनले झटपट जवाफ दिए– लकडाउन । मैले जाजरकोटकी शारदा बस्नेतलाई फोन गरें र उसैगरी सोधें– तपाईंले यो एक वर्षमा सबैभन्दा धेरै के कुरा सम्झिनुहुन्छ ? उनले पनि लकडाउन नै भनिन् ।
पोहोर माघदेखि फाट्टफुट्ट सुनिन थालेको कोरोना कारण भए पनि लकडाउन असरका रूपमा उपस्थित भयो । यो कोरोनाकालमा नागरिकको दैनन्दिन हेर्दा शान्त तर भोग्दा उकुसमुकुसपूर्ण रह्यो । आमनागरिकको जीवनलाई बन्द कोठाभित्र थुनेर भित्रभित्रै गलाएको लकडाउनको ८ महिना त जसोतसो सकियो तर कोरोना अझै सकिएको छैन । यसले एउटा वर्गलाई आरामका लागि यथेष्ट समय पनि दियो, घर बस्नै नपाउनेहरूका लागि त्यसको पनि प्रबन्ध मिल्यो होला, पुगिसरी आउनेलाई परिवारमा बस्ने र मीठो मसिनो खाने अवसरको ढोका पनि खोल्यो होला । तर दुई छाक खाना खाँदाको बीचमा जति समय हुन्छ, यो समय काममै घोटिनुपर्नेहरूका लागि अति उकुसमुकुसपूर्ण भयो ।
त्यसैले पनि समाजको हरवर्ग कोरोना भन्नेबित्तिकै लकडाउन सम्झिन्छन् । सम्झिनुपर्नाको कारण भने फरक हुन्छ । जस्तो कि हामीले लकडाउन अवधि सुरु भएपछि सहरका नागरिकको डायरी पढेका थियौं नि, छतमा तरकारी रोप्ने, फलानो फलानो किताब पढ्ने र फलानो मुभी हेरेर समय बिताऔं भन्ने खालको । ठीक त्यही बेला हो, म काठमाडौं उपत्यकाका श्रमिकको लकडाउन डायरी पल्टाउन उनीहरूको झुपडीतिर छिरेको र रित्ता भाँडा कल्ट्याङकुल्टुङ बजेको देख्दा पनि हेरिरहेको मात्रै । सयौं किलोमिटर पैदलै नापेर घर फर्किरहेका मजदुर होऊन् या घरमा गेडो अन्न र मजदुरी गर्ने थलोको अभाव सँगसँगै हुँदा ज्यान गुमाएका सप्तरी कञ्चनरूपका मलर सदा– यी सबै परिणामको उपज केवल लकडाउन हो । यसैकारण बितेको वर्ष धेरैको मस्तिष्कमा लकडाउन नै रह्यो तर यसलाई मनमा राख्न कसैले पनि चाहँदैनन् । मैले पनि र सुत्केरी भएकै बेला लकडाउन हुँदा घरमा अन्न सकिएपछि भोकभोकै सुकेकी सप्तरीकी राधादेवी सदाले पनि ।
लकडाउन सँगैसँगै हामीले मास्क र सेनिटाइजर भित्र्यायौं । मास्कको त यति धेरै बानी पर्‍यो कि अब नलगाउँदा लुगा नै लगाएको जस्तो हुन्छ, कथं झुक्किएर मास्कबिना सहरतिर निस्किनुपर्‍यो भने लाजले पानी–पानी भइन्छ । यसो सम्झिन्छु, पुर्खाहरूले शरीरका अरू अंगजस्तै मुख पनि छोपेर हिँड्नुपर्छ भन्ने चलन बसाइदिएको भए, मास्क हाम्रो मुख मात्रै होइन, लाज छोप्ने कपडा पनि बन्दो रैछ । सुरुसुरुमा मास्कको समेत अभाव भयो । १० रुपैयाँको मास्क ४०/५० रुपैयाँमा किनेर पनि लगाए सक्नेहरूले । सबैका लागि मास्क र सेनिटाइटर पहुँचमा थिएन । राज्यले पनि अचाक्ली गर्‍यो, पैसाको अभावमा मास्क लगाउन नसक्नेलाई समेत झ्यापझ्याप समाउँदै सय रुपैयाँ जरिवाना तिरायो । पुलिसले बाटोमा हिँडिरहेका नागरिक पक्रिनका लागि सनासोको आविष्कारै गर्‍यो । भलै सनासो त्यति लामो समय चलेन । स–साना आविष्कार खुब भयो यो बीचमा । ग्रिल उद्योगले खुट्टाले नै टेकेर बोतलबाट सेनिटाइजर झार्न सक्ने मेसिन बनाए । ब्लड बैंकहरू स्थापना भए, बिरामीलाई औषधि र खाना पुर्‍याउन सक्ने सुरक्षित सिस्टमको विकास भयो, ट्याक्सीलाई नै एम्बुलेन्स बनाएर बिरामी बोक्नेहरू फ्रन्टमा देखिए । युवाको इनोभेसन कोरोनाकेन्द्रित हुन थाल्यो ।
चलनमा धेरै चिज आए तर अभाव जरुर रह्यो । कतिसम्म भने सीमा नाका छिचोल्दै आएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले समेत मास्क लगाउन पाएका थिएनन् तर यही अभावले उद्यमशीलता बढायो । अझ महिलाले मास्क बनाउन थाले । त्यहीमध्येको एक हो– काठमाडौंको हातेमालो महिला समूह । समूहकी अध्यक्ष रीता थापा र त्यहाँ जोडिएका अरू दलित, जनजाति, विपन्न र एकल महिलाले संकटलाई अवसरमा बदलेका हुन् । मास्कमात्रै होइन सेनिटाइजर बनाउने उद्योगहरू पनि यो बीचमा धमाधम खुले । कतिले घरेलु रूपमै सेनिटाइजर पनि बनाए । यसैले पनि अरू व्यापार बन्द भएको समयमा थोरै संख्यामा किन नहोस्, गर्जो टार्ने काम भयो ।
धेरैले आफ्नो खोज र आविष्कारलाई कोरोनासापेक्ष बनाउँदै लगे । जस्तो कि महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रले पीपीई उत्पादन गर्न थाल्यो । केन्द्रले पीपीईको उत्पादन त्यस्तो बेला थालेको थियो, जतिखेर कोरोनाको दर उकालो लागिरहेको थियो, पीपीईको हाहाकार थियो । सहरको एउटा समूहमा सेनिटाइजरको क्रेज भने खुब बढेको देखियो । दुई–दुई मिनेटको अन्तरमा सेनिटाइजर झिक्दै हातमा दल्दै गर्न थाल्यौं हामीले । एउटाले सेनिटाइजर झिकेर दल्न थाल्दा वरिपरि हुने सबैले हात पसार्ने गरेको त हामी जहींतहीं देख्छौं । यो कोरोनाकाल विकास गरिदिएको हाम्रो स्वभाव हो ।
परिवर्तन भन्ने चिज अचम्मकै हुँदो रैछ, साबुनपानीले हात धुन सिकाउनकै लागि भनेर विकासे संस्थाहरूले नेपालमा प्रोजेक्ट चलाएको निकै लामो समय भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले साबुनपानीले मिचिमिची हात धोऔं भनेर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट
आह्वान गर्न थालेको पनि अहिलदेखि होइन । तर कोरोनाकालले जति मान्छेलाई साबुनपानीले मिचिमिची हात धुन सिकायो, त्यति प्रभावकारी काम त्यसअघिका कुनै पहलबाट हुन सकेकै थिएन । हामीले हाम्रो आनीबानी परिवर्तन गर्न हामीभित्रको डर जागृत हुनुपर्दो रहेछ भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण पनि हो ।
धेरै चिज बदलियो यो एक वर्षमा । हाम्रो जीवनशैली, आत्मीयता दर्शाउने तौरतरिका, बोलीचाली बदलियो । दुःखका बेला सँगै बसेर रुने हाम्रो बानी फेरियो र बानी फेरिदिनका लागि ‘सामाजिक दूरी’ लाई सबैभन्दा नजिक राख्यौं । सकेसम्म त घरबाटै ननिस्किने, निस्किइहाले पनि टाढा–टाढा बस्ने र टाढैबाट कुरा गर्ने बानी बिस्तारै बढ्दै गयो । कोरोनाको सन्त्रासबाट जोगिन सामाजिक दूरी भरपर्दो उपाय त थियो नै, लकडाउनको असरले असरल्ल जीवन भोगिरहेकाहरूको नजिक पर्दा सहानुभूतिसम्म पनि दिन नपाउने बाध्यात्मक परिस्थिति साँच्चिकै उदेकलाग्दो हुँदो रैछ । रिपोर्टिङका क्रममा भेटिएका भोका पेटहरू, सीमामा छटपिटएरै ज्यान गुमाउनेहरूका परिवार, अभावले अस्पतालसम्म जान नसकेकाहरूको कुरा जति सुने पनि उनीहरूसँग नजिकै भएर यो हामी सबैको साझा दुःख हो भन्न नपाउँदा कोरोना कहरले सिर्जना गरेको दुःख आफैं उकालो चढ्दो रैछ । कोरोनाका रोगीहरूको भन्दा लकडाउनका कारण कमाइखाने माध्यम टुटेपछि भोकै भएकाहरूसँग धेरै भेटेकाले पनि होला, समस्या रोगमा भन्दा भोकमा धेरै देखें । फेरि राज्यले कोरोना संक्रमितलाई आफ्नो गच्छेअनुसार जे सक्थ्यो, सम्बोधन गरेको पनि थियो ।
तर लकडाउनको अवधि थपिँदै र भान्साको अन्न सकिँदै जाँदा धेरै गरिखाने वर्ग भोको पेट लिएर सडकमा आयो । भाडा तिर्न नसकेर घरबेटीले निकालिदिएकाहरूको सडकमै बास भयो, काम नपाएर मजदुरहरू बाध्यतावश मागेर खान थाले । यो परिस्थितिले धेरै समाजसेवीको जन्म गरायो । खड्कुलाभरि खाना पकाएर भोकाहरूलाई बाँड्दै हिँड्नेहरू खुलामञ्च, बानेश्वर, गौशालातिर देखा पर्न थाले तर त्यसरी भोको पेट खोज्दै हिँड्ने र सहयोग गर्ने राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताको संख्या असाध्यै न्यून थियो । अहिले पनि कोरोनाको कहर बाँकी नै छ तर दिनदिनै निस्कने जुलुस कोरोना बढाउन सहयोगी भइरहेको जस्तो देखिन्छ । यतिखेर सडकमा आएर जिन्दावाद र मुर्दावादको नारा लगाउन भ्याइनभ्याइ हुनेहरूलाई जनताको दुःखमा सारथि बन्न खै केले रोक्यो । कोरोनाले हामीलाई अलिकति निष्ठुरी, अलिकति कठोर पनि बनायो कि ! हामीलाई हाम्रा आफन्तजनबाट टाढा राख्न सामाजिक दूरीले पनि त काम गरेको होला नि, जुन यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगमा आएका शब्दहरूमध्येमै पर्छ ।
सामाजिक दूरी राख्नुपर्ने भएपछि हाम्रो शिष्टाचारको शैली बदलियो । हामीले हात मिलाउनै छोड्यौं । टाढैबाट नमस्कार गर्न थाल्यौं । नमस्कारको दिन फिर्‍यो । भेटघाट र बैठकलाई भर्चुअल बनाउन थाल्यौं । यति बजे, यो विषयमा जुममा कुरा गरौं न भन्ने विषय हाम्रा लागि सामान्य हुँदै गयो । बच्चाबच्ची ‘रुम’ मै बसेर जुममा पढ्न थाले । कोरोनाले हामीलाई साँघुरो बनायो या फराकिलो मान्छेपिच्छेकै अनुभव होलान् तर धेरै परिवर्तन भने अवश्य गर्‍यो ।

कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहेका बेला रत्नपार्कमा दिनदिनै सयौंलाई खाना खुवाउने दिन हन्ड्रेड्स ग्रुपका बब्लु गुप्तालाई एउटै चिन्ता हुन्थ्यो– भोलि कसरी खाद्यान्न जोहो गर्ने ? पुरानो परिचय नभए पनि एकदिन डिल्लीबजारका किराना पसले किशोर महर्जनले उनलाई ६० हजार रुपैयाँको खाद्यान्न उधारो पत्याए । किशोरले भने, ‘त्यतिका मान्छे भोकै छन्, लगेर खुवाऊ । सके तिर नसके भैगो ।’ मनकारी किशोरले मन फुकाएपछि हन्ड्रेड्स ग्रुपलाई कोरोना प्रभावितलाई कैयौं दिनसम्म खाना खुवाउन स्रोत अभाव भएन । अर्को दिन पनि त्यस्तै भयो । सधैं रत्नपार्कमा खाना खान आउने नेपाल प्रहरीका एक कर्मचारी थिए । उनले खान बस्ने बेला बब्लुलाई बोलाए । गोजीबाट सुटुक्क २५ हजार रुपैयाँ दिए र भने, ‘हिजोसम्म म भोकै थिएँ, अब भोलिबाट अरू भोकै नरहुन् ।’ बब्लुले थाहा पाए– परिवारबाट परित्यक्त ती मानिसले पछि आफन्तीहरूबाट सापट मागेर त्यतिका सहयोग दिएका रहेछन् ।
कोरोना संक्रमण फैलिने भन्दै सरकारले देशव्यापी लकडाउन थालेपछि दैनन्दिनको ज्याला–मजदुरी गरेर पेट भर्नेहरूमा संक्रमणबाट त बचौंला तर भोकबाट कसरी बच्ने भन्ने साझा प्रश्न उब्जिएको थियो । कलेज पढ्दा सय जना तन्नेरी साथीभाइ मिलेर खोलेको हन्ड्रेड्स ग्रुपका बब्लुलाई पनि यस्तै प्रश्नले घोच्यो । नघोचोस् पनि किन ? उनको समूह काठमाडौंमा निःशुल्क रगत संकलन र सार्वजनिक स्थानमा पुराना कपडाको निःशुल्क बैंक स्थापना गरेर समुदायको विपन्न र गरिखाने वर्गसँग जोडिएको थियो ।
गरिखाने वर्गका मानिस र सडकमा आश्रितहरूले कसरी पेट भरेका होलान् भन्ने चिन्ताले हन्ड्रेड्स ग्रुपले २०७६ चैत १४ देखि काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा निःशुल्क खाना खुवाउन सुरु गर्‍यो । बब्लुले सुनाए, ‘सुरुमा हामी ८ जना र मैले गरी १६ हजार जम्मा पारेर, एउटा संस्थाबाट भाँडाकुँडा मागेर खाना खुवाउन थाल्यौं ।’ बब्लुको समूहले निःशुल्क भोजन सुरु गरेको अहिले साढे १० महिना नाघिसक्यो । निःशुल्क खाना खुवाउन जुट्दा बब्लुसहितका साथीहरूले अनेकन अप्ठ्यारा, हैरानी र सास्ती झेले । त्योभन्दा पनि उनीहरूले मानिस किन सडकमै आएर खान बाध्य छन् भन्ने बुझे ।
बब्लुको समूहसँग जमलछेउमा खाना खुवाउँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिले धपाएकोदेखि रत्नपार्कमा खाना खुवाउन महानगरपालिकाले अवरोध गरेकोसम्मका अनुभव छन् । कसैले आफ्नो जन्मदिनको उपहार भन्दै त कसैले भोकालाई भोजन भन्दै बब्लुको समूहलाई नगद र खाद्यान्न सहयोग दिइरहेका थिए । त्यही सहयोगको भरमा चलेको भोकालाई भोजन अभियानको फोटो खिचेर केही मान्छेले आफूखुसी रकम उठाउन खोजेको बब्लुले चाल पाए । उनले सुनाए, ‘हामीले खाना खुवाएका फोटो खिच्ने र फेसबुकमा राखेर आफूले जस लिँदै पैसा उठाउन खोज्ने मान्छे पनि भेटियो ।’
आफ्नो समूहले यो अवधिमा करिब साढे दुई लाखलाई खाना खुवाएको उनले बताए । खाना खुवाउने उनको समूह यही बीचमा विभाजित पनि भयो । हन्ड्रेड्स ग्रुपबाट छुट्टिएको समूहले हाम्रो टिम नेपाल नामक समूह खोलेर भोकालाई भोजनको अभियान फरक तरिकाले सुरु गर्‍यो । अहिले यही छुटेको समूहले अनामनगरमा ६५ रुपैयाँमा खाना खुवाउने आफ्नै भोजनालय सुरु गरिसकेको छ । बब्लुले भने, ‘कहाँ कहाँ खाना बाँड्ने भन्ने विषयमा हाम्रो मनमुटाव भयो अनि हामी विभाजित भयौं ।’ उनका अनुसार अहिले दिनमा खटिने १४/१५ जनाका अलावा हन्ड्रेड्स ग्रुपमा १७/१८ जना प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । जसले भोकालाई भोजन गराउने प्रबन्ध मिलाउने, परेको बेला सहायता खोज्ने, खाना पकाउने, ओसार्ने, भाँडा माझ्ने सबै काम गर्छ । बब्लुका अनुसार पकाएर बाँड्ने भनिएको खानामा कसैले केही मिसाइदिन्छ कि, खानाको गुणस्तर बिग्रेर खानेहरूको स्वास्थ्यमा समस्या पर्छ कि भनेर हरदम सचेत हुनुपर्थ्यो । उनले भने, ‘हामी ७/८ जना त यही निगरानीकै काममा खटिएका थियौं ।’ भोकालाई राज्यले गर्ने व्यवहार, एक दिन काम नपाउँदा भोकै बस्नुपर्ने बाध्यतामा पर्ने मान्छेबारे सरकारको उदासीनता देखेर बब्लुलाई उदेक लाग्छ तर पनि भोकाहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाउने अवसरले सडकका भुइँमान्छेमाझ चिनिन पाउँदा उनी दंग पर्छन् । उनले सुनाए, ‘तपाईंलाई लाग्ला, ठूलाबडा मान्छे भेट्दा मात्रै आत्मसन्तुष्टि मिल्ला तर सडकका मान्छेले चिन्दा, उनीहरूले केही पर्‍यो भने हामी छौं है भनेर भन्दा त्योभन्दा बढी आत्मसन्तुष्टि मिल्छ ।’
कोरोना संकटका बेला हन्ड्रेड्स ग्रुपजस्तै भोकालाई भोजन खुवाउन खटिएको अर्को समूह थियो, हाम्रो सानो प्रयास । अहिले हन्ड्रेड्स ग्रुप, हाम्रो सानो प्रयास र हाम्रो टिम नेपालले मिलेर थापाथलीको प्रसूति गृहपछाडि नियमित खाना खुवाइरहेका छन् । हाम्रो सानो प्रयास त्यही समूह थियो, जसले रत्नपार्कछेउको खुलामञ्चमा पनि खाना खुवाएको थियो । महानगरपालिकाको अवरोध झेलेको थियो । गत वर्ष चैत ११ मा देशव्यापी लकडाउन सुरु भएको दस दिनपछि यो समूहले भोकाहरूलाई निःशुल्क भोजन बाँड्न थालेको थियो । त्यसयता निरन्तर खाना खुवाइरहेको समूहले काठमाडौं उपत्यकाका अलावा प्रदेश २, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि भारतबाट कोरोना कहर झेल्दै पैदल र अनेकन सास्ती खेपेर स्वदेश छिरेकालाई खाना खुवायो । समूहको नेतृत्व गरिरहेका सामाजिक अभियन्ता पुकार बमले सुनाए, ‘सुरुमा २० जना साथी मिलेर सुरु गरेको अभियानमा प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा सयौं मानिस जोडिएलान् र महिनौंसम्म अनवरत निःशुल्क खाना खुवाउन सकिएला भन्ने लागेकै थिएन ।’ पुकारका अनुसार यो त्यही समूह थियो, जुन भूकम्पका बेला पनि राहत बाँड्न खटिएको थियो ।
सुरुका दिनमा उनीहरूले कोरोना कहरबाट बच्न पैदल हिँडेरै घर फर्किरहेका मजदुर, त्यही समूहमा रहेका बालबालिका, सुत्केरी र गर्भवतीको दुःखलाई थोरै भए पनि कम गर्न सकिन्छ कि भनेर काम थालेका थिए । पुकारले सुनाए, ‘हामीले उनीहरू हिँड्ने बाटोमै बसेर तातो खाना बाँड्थ्यौं । आ–आफ्नो सम्पर्क सूत्र खोजेर तिनीहरूलाई मिलेसम्म गाडीमा चढाएर थोरै भएपछि बाटो कटाइदिने गर्थ्यौं ।’
उनले कोरोना कहरमा भोकाहरूमाथि राज्यले देखाएको अनुदार चरित्र र राजनीतिक दलहरूले देखाएको असहिष्णु व्यवहार सम्झिँदा आफूलाई अहिले पनि अचम्म लाग्ने गरेको अनुभव सुनाए । राज्यले असहयोग गरे पनि भोकाहरूलाई भोजन खुवाउन भुइँ तहकै मान्छेले उदार भएर सहयोग गरिरहे । उनले भने, ‘धार्मिक कारणले पनि होला, नेपाली समाज भोकाहरूप्रति संवेदनशील देखिन्छ । मान्छे भोकै मर्दै छन् भन्ने सुनेपछि समाज पनि जाग्दो रहेछ ।’
सुरुका दिन लगनखेल, पशुपति, रानीबारी, शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल र बालाजुमा खाना खुवाएको यो समूहले पछिल्ला महिना थापाथली र गौशालामा निःशुल्क भोजन खुवाइरहेको छ । भोकालाई भोजन खुवाउँदाखुवाउँदै कोरोनाको ग्राफ उक्लियो तर मानिसमा त्रास बिस्तारै ओर्लियो । लकडाउनको स्वरूप फेरिँदै सामान्य अवस्था सुरु हुन थाल्यो । अनि त हिजो भोजन खोज्न सडकमै आएकाहरूले पनि केही आम्दानी गर्न थाले । पुकारले सुनाए, ‘केही त यस्ता पनि छन्, जसले हिजो सडकमा आएर खाएका थिए, तिनैले आज हामीलाई खाना खुवाउन सहयोग गरेका छन् ।’
पुकारको बुझाइमा लकडाउनको सुरुवाती दिनमा सडकमा आश्रित र ज्याला गरी पेट भर्नेहरू भोकै परेपछि सडकमा आए । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा डेरा गरी बस्ने र सडक छेउछाउमा पसल गरी जीविका चलाउनेहरू पनि सडकमै आउन बाध्य भए । ५ लाखभन्दा धेरैलाई खाना खुवाएको समूहका सक्रिय सदस्य पुकारले भने, ‘त्यतिबेला राज्य सक्रिय भएर लागेको भए भोकाहरूको समस्या केही महिनामै सम्बोधन हुन्थ्यो । त्यसो नहुँदा महिनौंसम्म कोरोनाको अन्य असर हामीमाझ रहिरह्यो ।’
जेलमा अभिभावकसँगै बस्न बाध्य बालबालिकालाई आश्रय दिएर सन् २०१७ मा बीबीसीको सय प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी इन्दिरा रानाको परिचय कोरोना कहरपछि भोकालाई भोजन दिने मान्छेका रूपमा बदलियो । लकडाउन सुरु भएयता निरन्तर काठमाडौंका विभिन्न सडकमै पुगेर भोकालाई अनवरत खाना बाँडिरहेकी इन्दिराको अभियान आजपर्यन्त जारी छ । आफ्नै भान्सामा आफू र सहयोगी छोरीहरू (आफूकहाँ आश्रित किशोरी र बालिका) को सहयोगमा खाना बनाई भाडाको ट्याक्सीको पछाडि खानाका प्याकेट राखेर उनी बालाजुछेउको सुकुम्बासी बस्ती, शोभा भगवती, सोह्रखुट्टेलगायत क्षेत्रमा खाना बाँड्दै हिँड्छिन् ।
कोरोना कहरमा उनले सडकका अलावा केन्द्रीय कारागार, नख्खु कारागार र काभ्रेको धुलिखेल कारागारमा समेत पुगेर खाना खुवाइन् । भोकालाई भोजनको यो अभियानमा उनलाई कैयौं मनकारीले भेटेरै र कैयौंले नभेटीकनै सहयोग गरे । उनले सुनाइन्, ‘कसैले नगद दिए, कसैले दाल, कसैले चामल, कसैले गेडागुडी, कसैले मरमसला, कसैले पानी । जसले जे सक्छ त्यही सहयोग गरे । यस्ता सयौं मनकारीले गर्दा अभियान कहिल्यै रोकिएन ।’
इन्दिराले रात्रिकालीन होटल र रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेदेखि रिक्सा चलाउनेसम्म र सडकमा स–साना दोकान गरेर गुजारा चलाउनेदेखि सडकमै आश्रितसम्म सबै कोरोनाका कारण भोक मेट्न सडकमा भौंतारिनुपरेको सुनाइन् । इन्दिराले एक जना रिक्साचालकको कथा सुनाइन्, जो कोरोनाकै कारण गरिखाने वर्गबाट मागिखाने भएका थिए ।
सडकमै पुगेर नियमित खाना खुवाउँदा उनले कैयौं भोकाको स्नेह पाइन् । त्यही स्नेहले होला इन्दिरालाई सडकमै पुगेर खाना खुवाउन बल मिलिरह्यो । उनले सुनाइन्, ‘महाँकालमा मैले नियमित खाना खुवाउने एक जना हाकु भन्ने थियो । एक दिन त्यो पुलबाट हाम्फालेर मर्‍यो भन्ने सुनें । मलाई कैयौं दिनसम्म ननिको लागिरह्यो ।’ सडकमा खाना खुवाउँदा भेटिएका अनेकन पात्र इन्दिराको मनमा बसेका छन् । ती पात्रको सुखले उनलाई खुसी दिन्छ, दुःखले बेचैनी । उनले नियमित खाना खुवाउने अर्का एक जना बूढा बा थिए । बा उमेरका भएर पनि तिनले इन्दिरालाई आमा भनेर सम्मान गर्थे । उनले बेलाबेला यस्ता भोका पनि भेट्थिन्, जसले हप्तौंसम्म चिया र बिस्कुटको भरमा पेट भरिरहेका हुन्थे ।
कोरोनाको कहर समयसँगै धमिलो बन्दै गइरहेको छ । भ्याक्सिनको उपलब्धता सुरु भएपछि र कोरोनासँगै बाँच्न अभ्यस्त हुँदै गएपछि धेरै थोक बदलिँदै गएको छ । इन्दिराले सुनाइन्, ‘भोकाहरूप्रति नेपाली समाज उदार छ भन्नेचाहिँ यही कोरोनाकालले पुष्टि गरिदियो ।’

कोरोना भाइरसको उद्गम चीनको वुहानबाट गत वर्ष २०७६ पुस अन्तिम साता धनुषाका एक विद्यार्थी फर्केका थिए । उनलाई कोरोना संक्रमणको आशंका गरियो । तर कोरोना लागेको हो कि होइन भनेर जाँच गर्ने किट नेपालमा थिएन । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पुस २७ गते उनको स्वाब लियो र परीक्षण गर्न हङकङ पठायो । १२ दिनमा रिपोर्ट आयो ।
कोरोना देखियो । ‘रिपोर्ट कसरी, के लेखेर दिने भन्ने कुनै ढाँचा थिएन,’ प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ताले सुनाए, ‘हातैले लेखेर तपाईंलाई पोजिटिभ भयो भनेर दियौं ।’ ती विद्यार्थी नै नेपालमा भेटिएका पहिलो कोरोना संक्रमित हुन् ।
पहिलो संक्रमितको स्वाब संकलन गर्दा स्वास्थ्यकर्मीले पीपीई त कुरै छाडौं, राम्रो मास्क पनि लगाएका थिएनन् । स्वास्थ्यकर्मीसँग सामान्य सर्जिकल मास्क थियो ।
फ्रान्सबाट फर्केकी काठमाडौंकी एक युवतीलाई चैत १० मा कोरोना पुष्टि भयो । उनको स्वाब भने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामै परीक्षण गरियो । यो प्रयोगशालाले माघ १३ मा कोरोनाको परीक्षण थालेको थियो । ‘हामीकहाँ पीसीआर मेसिन भए पनि कोरोनाका लागि किट थिएन, किट व्यवस्थापन गरेपछि आफैंले परीक्षण गर्न थाल्यौं,’ प्रयोगशालाकी निर्देशक डा.रुना झाले भनिन् ।
मुलुककै सुविधासम्पन्न यो प्रयोगशालाको एउटा ल्याबमा ६ जना कार्यरत थिए । देशैभरि संकलन गरिएको स्वाब यहीं परीक्षण गर्नुपर्ने भएपछि क्षमता विस्तार गरियो । अहिले यहाँ ५ वटा ल्याब छन् । ल्याबमा कर्मचारीमात्रै १ सय १० जना छन् । कोभिड ल्याबमा ४६ जना कार्यरत छन् । पीसीआर मेसिन २ वटाबाट बढाएर ५ वटा पुर्‍याइएको छ । दिनमा ४० नमुनाको पीसीआर हुने गरेकामा अहिले ३ हजार नमुनाको पीसीआर गर्न सकिन्छ । पहिले कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पाउन झन्झट थियो । अहिले नमुना दिने व्यक्तिले फोटोसहितको रिपोर्ट तत्कालै पाउन सक्छन् ।
कोरोनाकालमै पीसीआर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला देशैभरि विस्तार गरियो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको लगानीमा समेत पीसीआर मेसिन खरिद गरेर परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिले मुलुकभरि ८३ वटा ल्याबमा पीसीआर हुन्छ । यसबीचमा १५ वटा निजी प्रयोगशालाले पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाए । एक वर्षको अवधिमा २१ लाखभन्दा बढी नमुनाको पीसीआर भइसकेको छ । परीक्षणकै क्रममा २ लाख ७२ हजारभन्दा बढीमा कोरोना पोजिटिभ भेटिएको छ ।
कोरोनाकै कारण अस्पतालमा बेड संख्या थपिएका छन् । दुर्गम क्षेत्रबाट गम्भीर बिरामीलाई उपचार गर्न आईसीयू र भेन्टिलेटर अभावमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लानुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म हटेको छ । यसको उदाहरण हो– हुम्लाको जिल्ला अस्पताल । एउटा पनि
आईसीयू नभएको यो अस्पतालमा अहिले ५ वटा आईसीयू जडान गरिएको छ । ‘असारयता आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई नेपालगन्ज र सुर्खेत पठाउनुपरेको छैन,’ स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाका निमित्त प्रमुख प्रेमबहादुर सिंहले भने । हुम्लाको अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टसमेत जडान भइसकेको छ । कोरोनाअघि ३ जना विशेषज्ञ चिकित्सक रहेकामा अहिले १० जना छन् । बेड संख्या १५ बाट २५ पुगेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णालीका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक वृषबहादुर शाहीले कोरोनाकै कारण प्रदेशका अस्पताल पर्याप्त जनशक्ति र उपकरणसहित सुविधासम्पन्न भइसकेका बताउँछन् । ‘पहिला सुर्खेत अस्पतालमा मात्रै आईसीयू थियो,’ उनले भने, ‘अहिले कर्णालीका सबैजसो जिल्ला अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटर छन् ।’
सुर्खेत अस्पतालमै पनि कोरोनाकालअघि ४ बेडको आईसीयू थियो । अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर विनोद बस्नेतका अनुसार अहिले आईसीयू बेड संख्या २६ पुगेको छ । भेन्टिलेटर ५ बाट १५ वटा भएको छ । जनरल बेड संख्या १ सय १५ बाट बढेर २ सय भएको छ ।
दैलेख र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा यहीबीचमा पीसीआर मेसिन जडान गरिएको छ । केन्द्र सरकारले पछिल्लो पटक बजेट पठाएअनुसार एचडीयू सुविधाको उपकरण भने जडान हुन बाँकी रहेको बस्नेतले जानकारी दिए ।
प्रदेश १ मा सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पतालका रूपमा कोसी अस्पताललाई लिने गरिन्थ्यो । कोरोनाकालको सुरुवातमा प्रदेश १ मा संक्रमितहरूको उपचार धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कोसी अस्पतालमै गरियो । संक्रमितहरूको उपचार सहज नभएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा अस्पताल बनाउने निधो गर्‍यो । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न कुनै पूर्वाधार नभएको विराटनगरको कोभिड अस्पताल अहिले दुई सय बेडको छ । जहाँ ३० बेडको त आईसीयू नै छ । प्रदेशका अन्य अस्पतालको पनि क्षमता वृद्धि गरिएको छ । मेची अस्पतालमा ४ बेडको मात्रै आईसीयू थियो । अहिले १४ बेडको आईसीयू र २५ बेडको एचडीयू छ । त्यस्तै जिल्ला अस्पताल पाँचथर, धनकुटा र उदयपुरमा समेत १०/१० बेडको आईसीयू जडान गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाअघि सेती अस्पतालमा मात्रै आईसीयू रहेकामा अहिले जिल्लास्तरमा पनि विस्तार भइसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए । सेतीमा कोरोनाकालअघि ५ बेडका आईसीयू रहेकामा अहिले २० बेड छ । ‘सबै जिल्ला अस्पतालमा २ वटा आईसीयू र भेन्टिलेटरको सामग्री गइसकेको छ । तर जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौती भएको छ,’ उनले भने ।
प्रदेश २ मा पनि कोरोना अवधिमा पर्याप्त पूर्वाधार थप भएको सामाजिक मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक विजय झाले जानकारी दिए ।

‘आईसीयू नै नभएका अस्पतालमा कोरोनाका बेला जडान गरियो,’ उनले भने । काठमाडौं उपत्यकाको अस्पतालमा समेत यही बीचमा पूर्वाधारमा विस्तार भएको छ । टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सुरुवा रोग अस्पतालमा २ वटामात्रै
आईसीयू रहेकामा अहिले २० बेडको आईसीयूमा संक्रमितको उपचार हुन्छ । ‘कोरोना अवधिमा थपिएका पूर्वाधारले कोरोना नभए पनि अन्य संक्रामक रोग हुँदा गम्भीर रूपमा थलिएका बिरामीको उपचार कहाँ गर्ने भन्ने चिन्ता लिनुनपर्ने भएको छ,’ अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले भने ।
शिक्षण अस्पताल महारागन्जमा २० बेडबाट आईसीयूलाई ३५ बेड पुर्‍याइएको कोभिड फोकल पर्सन डा. सन्तकुमार दासले जानकारी दिए । एक सय बेडको एचडीयू बनाउने बजेट आएकामा ३० वटा तयार भइसकेको उनले बताए । ‘कोरोनाले क्षति बेहोर्‍यौं तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकास पनि भयो,’ उनले भने, ‘यो पूर्वाधारले बिरामीलाई अकालमा ज्यान जानबाट जोगाउन सघाउनेछ ।’
कीर्तिपुरको आयुर्वेद तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रमा २० बेड थियो । काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमित बढेपछि त्यसको भार कीर्तिपुरले बोक्नुपर्‍यो । त्यसपछि अस्पतालमा बेड संख्या सय पुर्‍याइयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले कोरोना संक्रमितको उपचारलाई सहज बनाउन सरकारले टेकुको सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पाटन, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, वीर, भक्तपुर र टिचिङमा आईसीयू तथा एचडीयू विस्तार गरेको जानकारी दिए । उपत्यका बाहिर कोसी, गजेन्द्रनारायण (राजविराज), नारायणी (वीरगन्ज), पोखरा, सुर्खेत, डडेलधुरा अस्पतालमा आईसीयू र एचडीयू विस्तार र नयाँ जडान गरिएको उनले बताए । ‘उपकरण जडान भएसँगै जनशक्ति पनि थपिएका छन्,’ उनले भने, ‘कोरोनाका कारण नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधारमा राम्रै लगानी भएको छ । अस्पतालहरू सुविधासम्पन्न भएका छन् ।’
सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न निश्चित अस्पताल छुट्याएको थियो जहाँ उपचार निःशुल्क हुन्थ्यो । बीचमा शुल्क लाग्ने निर्णय ल्याइए पनि विरोधपछि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पाटन अस्पताल र बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललगायत देशभरिका २५ वटा ठूला अस्पताल र ६४ वटा मझौला अस्पताललाई कोभिड अस्पताल तोकिएको थियो । त्यस्तै २३ वटा मेडिकल कलेज र १५ वटा निजी अस्पताललाई समेत कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि तोकिएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोना उपचारका लागि सबै अस्पतालमा गरेर २० हजार ७ सय ६५ बेड, २ हजार ६ सय आईसीयू र १ सय भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरिएको थियो । यो संख्या सरकारी र निजी अस्पतालको हो । मन्त्रालयका अनुसार सुरुवातमा कोरोना संक्रमितका लागि ३ हजार ७६ जनरल बेड र १ हजार ५ सय ९५ आईसीयू बेड र ७ सय ७० भेन्टिलेटर थिए । भेन्टिलेटर, आईसीयू र अक्सिजनको आपूर्ति व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले ७० करोड लगानी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
३०९ अस्पताल एकैपटक शिलान्यास
कोरोनाकै कारण सरकारलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न थप बाध्यतासमेत परेको छ । त्यसकै एउटा उदाहरण हो– ३ सय ९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको सुरुवात । सरकारले गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अस्पताल नभएका सबै स्थानीय तहमा अस्पताल विस्तार गर्ने घोषणा बजेटमा गरेको थियो । जनसंख्या, बिरामीको दर, स्थानीय तहको माग र आवश्यकताका आधारमा ५, १० र १५ बेडको आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु गरिएको हो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले मंसिर १५ मा ३ सय ९ वटा आधारभूत अस्पताल, ३ वटा सरुवा रोग अस्पताल, एक अस्पतालको आकस्मिक विभागको शिलान्यास गराएका थिए । उनीपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पनि यो कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्घोष गरेका छन् । आधारभूत अस्पताल निर्माण पूरा गर्न ५८ अर्ब बजेट विनियोजनसमेत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मंसिरमा शिलान्यास भएका अस्पतालहरू दुई वर्षभित्र निर्माण पूरा गरिसक्ने योजना छ । सबै अस्पताल निर्माण भएपछि ४ हजार ८ सय ७५ बेड हुनेछन् । त्यसपछि ९ सय ७५ चिकित्सकसहित ९ हजार ७ सय ६५ स्वास्थ्यकर्मीले रोजगारी पाउनेछन् ।
मन्त्रालयले अस्पताल नभएका ६ सय ४९ स्थानीय तहमा ५ बेडको अस्थायी अस्पताल स्थापना गर्न बजेटसहित कार्यक्रम पठाइसकेको जनाएको छ । मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, डोल्पा, रुकुम पूर्वका जिल्ला अस्पताललाई २५ बेड र अरू सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० बेडमा स्तरोन्नति गरिएका छन् । प्रदेश अस्पताललाई २ सय बेड र संघअन्तर्गतका अस्पताललाई ५ सय बेडमा स्तरवृद्धि गरिएका छन् । स्तरोन्नतिबाट ५ हजार २ सय १ बेड र अस्पताल निर्माणबाट ७ हजार २० बेड गरी १२ हजार २ सय २१ बेड थपिने निश्चित भएको पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री ढकालले बताए ।
सरुवा रोग तथा महामारीजन्य स्वास्थ्य समस्या उपचार गर्न केन्द्रमा ३ सय बेड र हरेक प्रदेशमा ५० बेडको सुविधासम्पन्न प्रयोगशालासहितको सरुवा रोग अस्पताल बन्ने निश्चित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश १ को सुन्दरहरैंचा नगरपालिमा, प्रदेश २ को बारामा र वाग्मतीको भरतपुर अस्पताललाई छुट्टै सरुवा रोग विभाग बनाउने तयारी छ । यस्तै, गण्डकीको पोखरा,
लुम्बिनी प्रदेशको चन्द्रौटा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत अस्पतालमा छुट्टै सरुवा रोग विभाग बनाउने र सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा सरुवा रोग अस्पताल बनाउने सरकारको निर्णय छ । सातवटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न ५६ करोड बजेट विनियोजन गरी प्रदेशमा पठाइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मुलुकको आयात–निर्यातको मुख्य नाका वीरगन्ज कोरोना महामारीको पनि हटस्पट बन्यो । वैशाख र जेठमा सुरु भएको पहिलो लहरको संक्रमणले कसैको ज्यान नलिए पनि साउन पहिलो सातादेखि फैलिएको दोस्रो संक्रमणबाट पर्सामा ५३ जनाले ज्यान गुमाए ।
४० दिनसम्म सहरमा निषेधाज्ञा लगाइयो । सांसद, मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीसहित ३ हजार १ सय ९६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । प्रमुख व्यापारिक नाका, दुई ठूला भन्सार र नेपालको एकमात्र भारतीय रेलवेसँग जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह रहेको सहर हो वीरगन्ज । देशको मध्यभागमा पर्ने भएकाले औषधि, किराना सामान, खाद्यान्न, औद्योगिक उत्पादनको देशैभरि ढुवानी गर्ने मुख्य सहर पनि हो वीरगन्ज । मुलुकको लाइफलाइन नै कोरोनाको हटस्पट बनेपछि सर्वत्र त्रास फैलिएको थियो । करिब डेढ महिनाको प्रयासपछि बल्ल वीरगन्जमा संक्रमणको ग्राफ ओरालो लाग्न थाल्यो । हटस्पटमै कोरोना संक्रमित घट्न थालेपछि मुलुकका अन्य क्षेत्रमा पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने आशा पलायो । साउनमा दोस्रो लहर आउँदा वैशाख–जेठको तुलनामा निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने सहरवासीसमेत घटेका थिए । लक्षणसहितको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि वीरगन्जमा झन्डै दुई महिनासम्म एक किसिमको सन्नाटा छाएको थियो । दैनिक एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइरहेको थियो । अस्पतालमा शय्या खाली नहुँदा संक्रमित घरमै बस्न बाध्य थिए ।
चैत ३० मा चार जना भारतीय मुस्लिम जमातीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने वैशाख अन्तिम साता छपकैयाका एकै परिवारका १७ जनामा संक्रमण देखिएपछि वीरगन्ज भयभीत बनेको थियो । त्यसबेलाको संक्रमणको ‘चेनब्रेक’ गर्न स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र नागरिक सफल भएका थिए । जेठको मध्यपछि भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा मात्र संक्रमण देखिन थाल्यो । सहरमा चाहिँ ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ बाहेकको परीक्षण बन्द थियो । असार अन्त्यमा वीरगन्जको कोरोना अस्पतालमा पर्साका दुई जना संक्रमित मात्रै भर्ना भएका थिए । त्यही बेला सरकारले पैसा तिरेर पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने घोषणा गरेपछि संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्न थाल्यो ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगीले साउन १४ मा काठमाडौंमा परीक्षण गराउँदा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । २५ औं दिनमा उनी कोरोनामुक्त भए । संक्रमित हुनुअगाडि नै मेयरको पहलमा महानगरले आफ्नै खर्चमा पीसीआर मेसिन खरिद गरी नारायणी अस्पतालमा स्वाब परीक्षण सुरु गरिसकेको थियो । ‘संक्रमण समुदायमा फैलिन नदिन एक घर एक पीसीआर परीक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको थियो, डाक्टरहरूले पनि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी कसरी कोरोनाको चेनब्रेक गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका थिए,’ मेयर सरावगीले भने, ‘वीरगन्जलाई ग्रिन जोन बनाउने नीतिमा काम गरिरहेका थियौं ।’ उनका अनुसार मास टेस्टिङ, एक घर एक पीसीआर परीक्षण र समयमै कोरोना अस्पताल सञ्चालनले कोरोना नियन्त्रणमा छिट्टै सफलता मिल्यो । ‘व्यवस्थित क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर, व्यापक परीक्षण, आफ्नै प्रयोगशालालगायत नीतिले रोकथाममा सहयोग पुर्‍यायो,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा उपचारमा संलग्नको राम्रो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक थियो । त्यस्ता मान्छेलाई महानगरले आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।’ यसका साथै प्रतिरोधक क्षमता बढाउने आयुर्वेदिक औषधि महानगरले घरघरमा वितरण गरेको थियो । उनका अनुसार २४ भन्दा बढी सिटी भ्यालु भएका संक्रमितलाई घरमै राखेर उपचारको व्यवस्था गरियो । ‘घरको वातावरणमा बस्दा संक्रमित छिट्टै निको पनि भए,’ उनले भने, ‘त्यो प्रमाणित पनि भएको छ । चिन्ता कम हुँदा मान्छे छिटो कोरोनामुक्त हुने रहेछ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले कोरोना नियन्त्रणका लागि तीनवटा रणनीतिमा केन्द्रित रहेर काम गरेको बताए । ‘परीक्षण, संक्रमितको व्यवस्थापन र उपचार– यी तीनवटा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्यायौं,’ उनले भने, ‘निषेधाज्ञाले आवतजावत कम गर्‍यो, जसले कोरोना भाइरसलाई घेराबन्दी गर्न मद्दत गर्‍यो ।’ समुदायमा संक्रमण स्थिर र घट्दो क्रममा थियो । निषेधाज्ञा प्रभावकारी बनाउन केही दिन सेनासमेत परिचालन गरिएको थियो । ‘संक्रमितको व्यस्थापनमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मुख्य भूमिका हुन्छ,’ प्रजिअ तामाङले भने, ‘संक्रमितको सम्पर्कमा आएका, शंका गरिएका र संक्रमित रहेका क्षेत्रमा स्वाब परीक्षण गर्‍यौं । परीक्षण व्यवस्थित बनाएका थियौं ।’
संक्रमितका लागि अस्पतालको व्यवस्थापन र चिकित्सकीय सेवा पनि प्रभावकारी बनाइएको थियो । ‘कोरोनाविरुद्धको सचेतनाले पनि रोकथाममा सहयोग पुर्‍याएको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजबाट सहयोग मिलेको छ । जसका कारण भदौ दोस्रो सातादेखि कोरोना घट्दै गयो ।’ औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर मात्र सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । नाका आवागमनमा रोक लगाइएको थियो । नाकामा सशस्त्रका थप बीओपी स्थापना गरियो ।

हेरेक हिसाबले शक्तिशाली मानिने अमेरिकामा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि स्वास्थ्यकर्मीका नाताले मेरो ध्यान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमतर्फ केन्द्रित भयो । अमेरिका जस्तो ठाउँमा समेत व्यवस्थापनको समस्या थियो । नेपालमा संक्रमण फैलियो भने झन् धेरै समस्या हुने देखियो । अनि ‘यसरी हो सर्जिकल मास्क लगाउने’ भनेर एउटा भिडियो बनाई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिहालें । त्यसको प्रतिक्रिया राम्रो आयो, त्यसपछि म सामाजिक सञ्जालमा झनै सक्रिय भएँ । युवा साथीहरूबीच यसबारे छलफल भयो । कोरोनाविरुद्ध मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर ५/७ जना डाक्टर साथीको समूह बनायौं । एनसेलसँग मिलेर डाक्टरसित कोरोनाका विषयमा निःशुल्क जानकारी लिने सक्ने गरी एउटा हटलाइन मोबाइल सेवा चलायौं ।
मोबाइलको रिङटोनमा कोरोनासँग सम्बद्ध सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ भनेर केही साथीले सरकारसित ‘लबिइङ’ गर्नुभयो । नेपाल टेलिकमले त्यसलाई स्वीकार गरेर लागू पनि गरिदियो । नेटवर्किङ बढ्दै गयो । हाम्रो नेटवर्कभित्रै रहेको लक्ष्मी ग्रुपले कोरोनाविरुद्धको काममा १ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने घोषणा गरिदियो । त्यसमध्ये ५० लाख रुपैयाँ बराबरको पीपीई, थर्मल गन, मास्क, पन्जासहित विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री पाँच सरकारी अस्पताललाई दियो । त्यतिबेला सरकारी अस्पतालले स्वास्थ्य सामग्री किन्न सकेका थिएनन् । म र हाम्रा डाक्टर साथीहरूको सल्लाहअनुसार नै पाटन, धरान र पोखराका अस्पतालका ‘फिवर क्लिनिक’ मा ती सामान दिइएको थियो ।
जिल्ला र कतिपय अवस्थामा उपत्यकामै कोरोनाअगाडि भेन्टिलेटर नभएर बिरामी फर्काउनुपरेका अनुभव धेरै थिए । सामान्य अवस्थामा समेत भेन्टिलेटरको समस्या थियो । कोभिड श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग हो । यसले फोक्सोमै असर गर्ने हो । भेन्टिलेटर नहुँदा झन् धेरै बिरामी मर्ने भए भनेर त्रास हुन थाल्यो ।
‘यो अदृश्य विज्ञानसँगको युद्ध हो । हामीले जे–जे गर्न सकिन्छ, दिनरात खटौं, उपाय निकालौं’ भन्ने निकर्षमा पुग्यौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार हाम्रो देशलाई झन्डै ४ हजार भेन्टिलेटर चाहिन्थ्यो । तर त्यसको करिब १० प्रतिशत मात्रै नेपालमा चालु रहेको तथ्यांक निकाल्यौं । ४ सय भेन्टिलेटरमध्ये पनि करिब ७० प्रतिशत उपत्यकामा रहेछन् ।
मैले अप्रिल १५, २०२० मा मिडियम अनलाइन प्लेटफर्ममा ‘थाउजेन्ड भेन्टिलेटर्स इन हन्ड्रेड डेज’ भनेर एउटा आर्टिकल पोस्ट गरें । नेपालकै र विदेशमा बस्ने आफन्त, साथीभाइलाई धमाधम त्यो आर्टिकलको लिंक फरवार्ड गरें । हजार भेन्टिलेटरका लागि म संयोजन गर्न तयार छु, त्यसका लागि १५ मिलियन डलर (१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ) रकम चाहिने रहेछ भनेर पनि लेखें । ‘ओहो, कति राम्रो पहल, म पनि सहयोग गर्न तयार छु,’ भन्ने सन्देश आउन थाले । त्यसपछि हौसला बढ्न थाल्यो । भेन्टिलेटर मगाउने र सरकारी अस्पतालमा लैजाने भनेर काम गर्ने तयारी भयो । तर यो कामका लागि समेत संस्थागत संरचना बनाऔं र त्यसमार्फत काम गरौं भन्ने सुझाव साथीहरूबाट आयो । यो कामका लागि उत्तरदायी मान्छे को–को हुन्छन् भनेर थप पहिचान गर्न थाल्यौं । जस्तै, हामीलाई बिजनेस गर्न आउँदैन, बिजनेसमा सफल भएको मान्छे चाहियो । लक्ष्मी ग्रुपका निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठसँग कुरा गर्‍यौं, उहाँले तुरुन्तै ‘हुन्छ’ भन्नुभयो । यो मेडिकलसँग सम्बद्ध काम भएकाले अर्को स्वास्थ्यकर्मी पनि खोजौं भन्ने लागेर मैले शिक्षण अस्पतालको क्रिटिकल केयर विभागका प्रमुख डा. सुवास आचार्यलाई अनुरोध गरें । उहाँले अनुरोध गर्नेबित्तिकै हुन्छ भनिहाल्नुभयो । समृद्धि फाउन्डेसनका निर्देशक दीपेन्द्र चौलागाईंलाई पनि आइडिया सेयर गरें ।
अन्तिममा प्रशासनिक अनुभव भएको अर्को व्यक्ति खोज्यौं । यसमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल उपयुक्त लाग्यो । प्रस्ताव गर्‍यौं । तर उहाँले धेरै केरकार गर्नुभयो । म, निरञ्जन श्रेष्ठ र दीपेन्द्र चौलागाईंले उहाँसँग तीन पटक अनलाइन बैठक गरी अवधारणा सुनायौं । सबै बुझिसकेपछि उहाँले ‘यो अभियानको सुरुवात गर्न तपाईंहरू सबैले अनिवार्य सहयोग गर्नुहुन्छ भने म पनि संलग्न हुन्छु । र, म मेरो एक महिनाको पेन्सन रकम सहयोग गर्छु,’ भन्नुभयो  हामी चार जनाले १/१ लाख रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गर्‍यौं ।
अभियान सुरु गर्न हामी पाँच जना तयार भयौं । रामेश्वर खनालले यसलाई वैधानिकता नदिई काम गर्न हुँदैन भनेपछि हामी संस्थागत संरचना तयार पार्न लाग्यौं । नयाँ मेसिन किन्ने, न्यून मूल्यमा अस्पतालहरूलाई भाडा लगाउने, कतिपय अस्पताललाई भेन्टिलेटर प्रयोग गर्न निःशुल्क मेसिन दिने, फेरि त्यसलाई ल्याउने र व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने भएकाले संस्था त चाहियो । लकडाउनकै बेला हामीले निरञ्जन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गैरनाफामूलक कम्पनी नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिस कम्पनी खोल्यौं ।
भेन्टिलेटर मेसिन मगाउन सुरु गर्‍यौं । ‘सय दिनमा हजार भेन्टिलेटर’ भन्ने नारासहित अभियान थालेका थियौं । त्यो सम्भव भएन । सय दिनमा करिब ४० वटा भेन्टिलेटर ल्याएर स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रयोग गर्न दिन थालेका थियौं । त्यति बेलासम्म सरकारले एउटा पनि भेन्टिलेटर खरिद गर्न सकेको थिएन । प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने कारण उसले खरिद गर्न नसक्नु स्वाभाविक पनि थियो ।
हामीलाई पहिलो भेन्टिलेटर लक्ष्मी ग्रुपले सहयोग गरेको थियो । ‘हेल्थ एट होम’ बाट पनि एउटा भेन्टिलेटर सहयोग आयो । त्यसपछि भेन्टिलेटर आयात गर्ने स्थानीय विक्रेतासँग खरिद प्रक्रिया अघि बढायौं । पर्याप्त सहयोग नजुट्दै भेन्टिलेटर मगाउन थालिसकेका थियौं । सुरुमा शिक्षण अस्पतालमा दुइटा भेन्टिलेटर दियौं । पछि सहयोग रुकम जुटाउने र भेन्टिलेटर मगाउने काम सँगसँगै भयो ।
हामीले सहयोग माग्न थालेपछि प्रायः कसैले पनि हुँदैन, छैन, दिन्नौं भनेनन् । रामेश्वर खनालको उदाहरण दिँदै पेन्सनरहरूलाई पनि अनुरोध गर्‍यौं । कसैकसैले ‘कति सहयोग दिऊँ ?’ भन्थे । ‘१३ महिनाको पेन्सन आउँछ । एक महिनाको हामीलाई सहयोग गर्नुस्’ भन्थ्यौं । विद्युत् प्राधिकरणबाट अवकाश पाउनुभएका मेरा ससुरा बाले पनि एक महिनाको पेन्सन दिनुभयो । धेरै पेन्सनरले सघाउनुभयो । शरद वन्तका छोराछोरीले एउटा फाउन्डेसन बनाउनुभएको रहेछ । उहाँहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा सहयोग गरिरहनुभएको रहेछ, हामीलाई २ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नुभयो । सबैभन्दा नजिक रहेर आफूले पनि र अरूलाई पनि सहयोग गर्न हौस्याउने व्यक्ति दिव्यराज भण्डारी हुनुहुन्छ । आफूले एक लाख सहयोग गर्नुभयो, आफ्ना सांसद साथीहरूलाई भनिदिनुभयो । उहाँले त फेसबुकमा एउटा भिडियो सन्देशमार्फत सहयोग गर्न सार्वजनिक रूपमै
आह्वान पनि गरिदिनुभयो ।
वीरगन्जका एक जना मारवाडी हुनुहुन्छ, उहाँले नाम नै नखुलाई तीन पटक लाख–लाख रुपैयाँको चेक पठाउनुभयो । पैसा पठाउँदाको चेक हेरेर हामीले उहाँको नाम थाहा पाइहाल्यौं । तर उहाँले मेरो नाम कतै पनि नभिनिदिनुहोला भन्नुभयो । कुनै विवादास्पद व्यक्ति हुनुहुन्छ कि भनेर जाँच पनि गर्‍यौं । तर त्यस्तो होइन रहेछ, आत्मसन्तुष्टिका लागि मात्रै उहाँले सघाउनुभएको रहेछ । अरू धेरैले नाम सार्वजनिक नगरिदिनुहोला भन्दै सहयोग गरे । कतिपयले भने नामकै लागि पनि सहयोग गरे जस्तो लाग्थ्यो । ‘पैसा लैजा तर नाम नभन’ भनेर सहयोग गर्ने मेरा धेरै साथी निस्किए । व्यक्तिगत र व्यावसायिक संस्थाको नाम भन्न नचाहने तर कम्तीमा पाँच लाख सहयोग गर्नेहरूको संख्या झन्डै १५ छ । यसले देखाउँछ– नामका लागि मात्रै पैसा दिनेहरू छैनन् यो समाजमा । ‘फोन पे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेड’ ले आफ्नो अन्तरबैंक प्रतिकारोबारको एक रुपैयाँका दरले पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग जुटाइदियो । हामीलाई ८८ वर्षदेखि भर्खरको बच्चाका नामबाट समेत सहयोग प्राप्त भएको छ । यसरी समग्रमा करिब एक करोड रुपैयाँ सहयोगस्वरूप प्राप्त भयो । बैंकबाट तीन करोड रुपैयाँ ऋण लियौं । यो अभियानमा एनएमबी र लक्ष्मी बैंकप्रति कृतज्ञ छौं । लकडाउनका बेला कर्मचारी आउन नमानेको समयमा ढोका खोलेर प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिदिने काम सहजसाथ भयो । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीलाई समेत उहाँहरूले ऋण दिनुभयो । ब्याजदरमा समेत छुट दिनुभएको छ ।
हामीले ७० वटा भेन्टिलेटर किनिसकेका छौं । यसले धेरैको ज्यान बचाएको छ । पाँचवटा भेन्टिलेटर वीरगन्जस्थित नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालमा पठाएका छौं । जनकपुरमा पठायौं । पोखरामा पनि पठायौं । पोखरामा त नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसको शाखा कार्यालय नै खोलेका छौं । अहिले त्यहाँ पाँचवटा भेन्टिलेटर छन् । मेडिसिटीबाहेक काठमाडौंका प्रायः ठूला अस्पतालले हाम्रा भेन्टिलेटर प्रयोग गरिरहेका छन् । कोभिड–१९ का बिरामीले मात्रै प्रयोग गर्ने गरी केही सरकारी अस्पतालमा हाम्रा भेन्टिलेटर निःशुल्क प्रयोग पनि भए । शिक्षण अस्पताललाई भेन्टिलेटर निःशुल्क उपलब्ध गरायौं । हालसम्म कम्तीमा एक हजारले हाम्रा भेन्टिलेटरबाट सास फेर्न सके भन्ने अनुमान छ । सरकारी अस्पतालमा लगिएका भेन्टिलेटरले भुइँमान्छेको उपचारमा सघाएको छ ।
केही सरकारी र निजी अस्पताललाई भने हामीले मेसिन भाडामा लगाएका हौं । दिनको एक हजार रुपैयाँका दरले भाडा लिने गरेका छौं । सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामी भुइँमान्छे हुन् । निजी अस्पताललाई भने दिनमा बढीमा तीन हजार रुपैयाँ भाडा लिने गरेका छौं । तीन हजार भाडा तिर्नुपर्ने मेसिन एकदमै महँगो र गुणस्तरीय हो । यो अभियान रोकिँदैन । हाल शुल्क लिइरहेभन्दा अझै सस्तो, सर्वसुलभ र उच्च गुणस्तरका मेसिन जुटाउने योजनामा छौं । पाँच वर्षभित्र हामीसित कम्तीमा दुई हजार भेन्टिलेटर हुनेछन् । ‘क्रिटिकल बिरामीलाई’ चाहिने उपकरणका लागि चिन्ता गर्नुपर्दैन भन्ने अवस्थामा पुर्‍याऔं भन्ने हाम्रो चाह छ ।
हामी चाहन्छौं– कुनै अस्पतालमा मेसिन नभएकै कारण बिरामी फिर्ता लैजानुस् भन्ने अवस्था नआओस् । सरकारी अस्पतालसित हाम्रो सहकार्य बल्ल सुरु हुँदै छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको सहयोग गर्ने मौखिक प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिन लिखित सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । एउटा अस्पतालले पाँचवटा भेन्टिलेटर किन्नुभन्दा भाडामा लिनु नै उपयुक्त हुने वातावरण बनाउँदै छौं । त्यसपछि अस्पतालले बिरामीलाई मेसिन छैन भनेर फर्काउने अवस्था पनि आउने छैन ।
हाम्रो समाजमा नागरिक उत्तरदायित्वको कुरा पिँधमा छ । सरकार मात्रै होइन, तपाईं, म वा समाजमा भएका हरेक व्यक्ति नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । दसैंमा टीका लगाउँदासमेत ठूलो मान्छे भएस्, डक्टर भएस्, इन्जिनियर भएस् भनेर स्वार्थी बनाउन सिकाइरहेका छौं । यसले स्वार्थी समाज निर्माण गरिरहेको छ ।
हामीले केही गर्न सक्छौं । ६ वटा घर बनाउने मान्छेले एउटा नबनाएर पाँचवटा मात्रै बनाउँदा के हुन्छ ? वा एउटा घर बनाउने मान्छेले घरभित्र सजावट गर्ने खर्चमा थोरै कटौती गरेर असहायलाई सहयोग गर्दा के हुन्छ ? एउटा महँगो गाडी किन्नेले १० लाख मात्रै सस्तो गाडी चढे के हुन्छ ? केही पनि हुँदैन सुविधा उपयोग गर्नेलाई । ५० लाखको गाडी चढ्नुहुन्छ, तर अप्ठ्यारो पर्दा तपाईंले सास फेर्ने भेन्टिलेटर पाउनुहुन्न । ५० लाखको गाडी र ६ वटा घर भए पनि तपाईं बाँच्नलाई पूर्वाधार नै चाहिन्छ । पहुँचवालाले मात्रै सुविधा र उपचार पाउने व्यवस्थाको अन्त्य जरुरी छ । भुइँमान्छेको पहुँच हुन जरुरी छ । हामी चाहन्छौं, बिरामीलाई एम्बुलेन्समा राखेर आईसीयूमा भर्ना गर्ने दलाली प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा यसको सुरुवात हामीले गरेका हौं ।
जनकपुरमा डाक्टर छन्, मेडिकल कलेज छ, अस्पताल छ । झापा, वीरगन्जको अवस्था पनि त्यही हो । तर मेसिन छैन । हामीलाई मानव संसाधनको समस्या होइन, पूर्वाधारको हो । पूर्वाधारमा पहुँचवालाको होल्ड छ । माथिल्लो तप्काले मेसिन प्रयोग गर्‍यो भनेर चित्त दुखाएको होइन, उसको पनि जीवन हो । तर तल्लो तप्काले मेसिन नपाएरै मर्नुपर्ने ?
अहिले भारत सरकारले दिएको अनुदानको खोप प्रयोग गरिरहेका छौं । हामी भारतप्रति कृतज्ञ छौं । यसले धेरै जनाको ज्यान बचाउनेछ । तर त्यो भ्याक्सिनसँगै हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा कति सुधार भयो त ? हाम्रा नागरिकको स्वास्थ्यमा के–के काम भए ? यो सरकारलाई मात्रै सोधिएको प्रश्न होइन । जोकोही नागरिकमाथिको प्रश्न हो ।
त्यसकारण म भन्छु– केही न केही, कसै न कसैलाई सहयोग गर्नुस् । हामीले पनि एकै पटक यस्तो काम गरेका होइनौं । स–साना सहयोग गर्दै जाँदा यो आत्मविश्वास आएको हो । २०७२ सालको भूकम्पका बेला पनि हामीले सहयोग अभियान चलाएका थियौं । मेरो सर्कलका साथीहरूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ब्यानरभित्र रहेर १६ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत तथा औषधोपचारको काम गर्‍यौं । तीन हजार त स्वयंसेवक नै परिचालन गरेका थियौं ।
सहयोग गर्न पैसावाल हुनुपर्छ भन्ने छैन । नेपाली दानी छन् । तपार्इंले संयोजन गरिदिए मात्रै हुन्छ । एक्लाएक्लैले केही हुँदैन, समूह बनाउनुस्, पारदर्शी हुनुस् । जोसँग जे छ, त्यही दान गरौं– ज्ञान, पैसा, नेतृत्व, सीप । समाजलाई सुदृढ बनाउने तपाईंको योगदानले हो । नागरिकलाई सदृढ बनाउन पनि तपाईंकै योगदान आवश्यक छ । हामीले गरेको यो काम स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा उदाहरण हो । सबै क्षेत्रमा यस्तै काम गरौं ।
(नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसका संस्थापक ढकालसँग कृष्ण आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित)

चिकित्सा पेसामा तीन वर्ष अभ्यास गरेपछि डा. श्रवणकुमार मण्डल सरुवा रोगका बिरामीको उपचारमा मात्रै केन्द्रित हुन खोज्दै थिए । उनी टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा चिकित्सकीय अभ्यास गरिरहेका थिए । अभ्यासका हिसाबले सरुवा रोग उनका लागि नयाँ विषय थियो । उनी यसैमा सिक्दै, रम्दै थिए । यत्तिकैमा गत वर्ष (२०७६) मा नयाँ खाले सरुवा रोग अर्थात् कोरोना भाइरस संक्रमणले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिन्छ भन्ने हल्ला चल्न थाल्यो ।
संक्रमणजन्य रोगको उपचार अभ्यासमा गर्दै गरेका डा. मण्डललाई कोरोना नामको नयाँ संक्रामक भाइरसको फैलावटले चुनौती थपिदियो । नेपालसम्म यो संक्रमण फैलिन्छ र आफू पनि उपचारमा खटिनैपर्छ भनेर उनी मानसिक रूपमा तयार हुँदै थिए । सरुवा रोगको उपचार गर्ने देशको एक मात्र थलो र रेफरल सेन्टर सरुवा रोग अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा खटिनुपर्ने जिम्मेवारीका कारण पनि उनलाई यो चुनौती स्विकार्नुको विकल्प थिएन । यत्तिकैमा पुस अन्तिम साता चीनको वुहानमा अध्ययनरत ३२ वर्षीय युवा कोरोना संक्रमणको शंकामा अस्पताल भर्ना भए । डा. मण्डललगायत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ती शंकास्पद व्यक्तिको अवस्था आफ्नै आँखाले देखेपछि संक्रमणको जति डर थियो, त्यो नरहेको उनले बताए ।
पहिलो संक्रमित भेटिनुलाई उनी ‘एक्सिडेन्टल केस’ मान्छन् । त्यतिखेर कोरोना संक्रमित राख्ने खालको विशेष आइसोलेसन कक्ष अस्पतालमा तयार भइसकेको थिएन । कोरोना संक्रमण शंकास्पद कोही भेटियो भने टेकुमा राख्नुपर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । त्यतिखेर नेपालमा कोरोना संक्रमण पहिचान गर्ने कुनै पूर्वाधार नभएकाले अस्पतालमा भर्ना भएका शंकास्पद व्यक्तिको स्वाब परीक्षणका लागि हङकङ पठाइएको थियो । उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएकाले उपचारमा लागिपर्नुपरेको थिएन ।
शंकास्पद व्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पहिचान गरेर टेकु ल्याउने योजना बन्यो । डा. मण्डलले यो कार्यभारको नेतृत्व लिए । ‘हेल्थ डेस्क राखेर हामी विदेशबाट आएका मान्छेको ज्वरो नाप्ने, ट्राभल हिस्ट्री सोधेर लक्षण सोध्ने गर्थ्यौं,’ उनले सुनाए, ‘सुरक्षा सामग्रीको नाउँमा सर्जिकल मास्कमात्रै थियो । रोगको जटिलताबारे थाहा नभएर होला, एयरपोर्टमा संक्रमितसँग पहिलो सम्पर्कमा आउने उच्च सम्भावना हुँदा पनि हामीलाई डर लागेको थिएन ।’ कोरोना संक्रमणको लक्षण भएकी फ्रान्सबाट आएकी एक महिलाको अवस्था देखेपछि भने उनको मनमा डर पस्यो । असारपछि लक्षणसहितका संक्रमित अस्पतालमा थपिन थाले । सम्भावित संक्रमितसँगको सम्पर्कमा आएपछि कुनै पनि बेला आफूभित्र भाइरस छिर्न सक्छ भनेर उनीहरू चिन्तित थिए ।
डा. मण्डल ६ महिनाभन्दा बढी समय अस्पतालमै बसे । कुनै पनि समारोहमा सामेल भएनन् । संक्रमित व्यवस्थापनमा कठिनाइका साथै सर्वसाधारणको रिस, गुनासा र हातपात सहेका छन् यो अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकले । एक वर्षसम्म संक्रमितको उपचारमा खटिँदा अस्पतालका २ सय ५७ जनामध्ये चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी गरी ४८ जना संक्रमित भए, सबै निको भए । अस्पतालकै प्रयोगशालामा ५६ हजार पीसीआर परीक्षण गरियो, जसमध्ये आठ हजार जनामा संक्रमण पुष्टि भयो । एक हजार एक सय जना यही अस्पतालमा उपचार गरेर निको भए । ५० जनाले उपचारको क्रममा ज्यान गुमाए । संक्रमित भएका ७ सय जनालाई आईसीयू कक्षमा राखेर उपचार गरियो ।
निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीलाई कोभिड–१९ संक्रमण अस्पताललाई सिँगार्ने र सुविधासम्पन्न बनाउने अवसर बनेर आएजस्तो लाग्छ । पछिल्ला ८ दशकमा २२ जना निर्देशक फेरिँदा पनि कुनै परिवर्तन नआएको अस्पतालमा महामारीकै कारण आमूल परिवर्तन आएको छ । महामारीअघि यहाँ सरुवा रोगका बिरामी राख्ने आइसोलेसन कक्ष थिएन । विशेषज्ञ र प्रविधि हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारणको आकर्षणको केन्द्र बन्न सकेको थिएन । संक्रमित भर्ना गर्ने देशकै पहिलो कोरोना अस्पतालका रूपमा विकास गर्दा पछिल्लो एकवर्षे अवधिमा यहाँ थुप्रै परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ । आइसोलेसन नै नभएको ठाउँमा ५५ बेडको सुविधासम्पन्न आइसोलेसन कक्ष बनेको छ । बेडमै अक्सिजन लिन मिल्ने, सीसीटीभीबाट बिरामी मोनिटर गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘३० वर्षे चिकित्सा अभ्यासमा मैले १५ अस्पतालमा प्रमुख बनेर काम गरें तर संस्थालाई यसरी नयाँ स्वरूप दिन सक्ने गरी कहिल्यै काम गर्ने अवसर र वातावरण पाएको थिइनँ,’ डा. राजभण्डारीले भने, ‘महामारी मेरा लागि काम गरेर देखाउने विशेष अवसर बन्यो, खुसी लाग्छ ।’ कुकुरले टोकेका, छाला रोगका कारण घाउ भएका बिरामीलाई शल्यक्रियाका लागि अन्य अस्पताल रिफर गर्नुपर्ने, दुईवटा भेन्टिलेटरमा चलेको यो अस्पतालमा अहिले १० वटा भेन्टिलेटर छन् । जटिल बिरामी राख्न २० बेडको विशेष आईसीयू कक्ष बनिसकेका छन् । अस्पतालककै प्रांगणमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण भइसकेको छ । एक वर्ष समय खर्चिएर तयार पारिएको अस्पतालको स्वरूप र सुविधा महँगा निजी अस्पतालभन्दा कम देखिँदैन । धाराबाट आउने धमिलो पानी सङ्लो बनाउन ‘वाटरप्लान्ट’, संक्रमितका लुगा धुन ‘वासिङ मेसिन’, अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्न ‘अटोक्लेभ मेसिन’ पनि महामारीकै कारण थपिएका हुन् । ‘संक्रमितका लुगा अस्पतालबाहिर लैजाँदा समुदायमा संक्रमण फैलिने अत्यधिक जोखिम थियो, अब त्यो समस्या रहेन,’ डा. राजभण्डारीले भने, ‘अब अर्को जुनसुकै सरुवा रोगको महामारी आए पनि व्यवस्थापन गर्न हामी तयार भएर बसेका छौं ।’
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई देशभरि नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने भार भए पनि टेकु अस्पतालमै कोरोना परीक्षण हुन थाल्यो । विशेष प्रयोगशाला बन्यो, जनशक्ति तालिमप्राप्त भए, केही थपिए । डा. राजभण्डारीकै शब्दमा भन्नुपर्दा अब अस्पताल पूरै ‘इन्डिपेन्डेन्ट’ भयो । अब उनको एउटै रहर छ– अस्पताललाई कम्तीमा तीन सय बेडको बनाउन सरकारले जग्गा देओस् । बिरामी हेर्ने संस्थामात्रै नभएर संक्रमणजन्य रोग व्यवस्थापन गर्न विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने थलो र एउटा शैक्षिक संस्था र तालिम केन्द्र बनाउन सकियोस् ।
संक्रमण सुरु भएको हल्ला भइरहँदा यहाँका प्रयोगशालाकर्मी यो भाइरस आइहाले पनि केही बिगार नगर्ला भनेर ढुक्क थिए । त्यसैले सरकारले पनि प्रयोगशालाको पूर्वाधार बनाउन तत्कालै पहल गरेन, लगानी गरेन ।
कोभिड–१९ महामारीको रूप लिएर नआएको भए देशकै एक मात्र केन्द्रीयस्तरको प्रयोगशालाको भौतिक पूर्वाधार खडा हुन दशकौं लाग्ने थियो जस्तो लाग्छ निर्देशक डा. रुना झालाई । ‘हामी स्वास्थ्यकर्मीका लागि महामारी ठूलै लडाइँ थियो र यो युद्धमा उत्रेर काम गर्नका लागि हामीसँग सेना भए पनि बलिया हतियार रैनछन् भन्ने महसुस भयो,’ उनले भनिन्, ‘ढिलै भए पनि यो एउटा सिकाइलाई हामीले सदुपयोग गर्‍यौं र अब हामीसँग जे पूर्वाधार निर्माण भएको छ, त्यसले यत्तिकै अर्को महामारी आइहाल्यो भने सजिलै थेग्न सकिन्छ ।’
नेपालमा कोरोना संक्रमणको पहिलो शंकास्पद स्वाब निकाल्दा यहाँका प्रयोगशालाकर्मी त्रसित थिएनन्, रोगको जटिलताबारे वैज्ञानिक हिसाबले धेरै तथ्य आइनसकेकाले पनि उनीहरू स्वाब निकाल्न हिच्किचाएनन् । यतिसम्म कि शंकास्पद व्यक्तिको घाँटीबाट स्वाब निकाल्दा आधारभूत सुरक्षासमेत अपनाइएको थिएन । मास्कमात्रै लगाएर प्रयोगशालाका डा. रञ्जित झाले ती शंकास्पद व्यक्तिको स्वाब संकलन गरेका थिए र शंकास्पद स्वाबको रिपोर्ट पोजिटिभ आए पनि उनलाई संक्रमण सरेको थिएन ।
अस्पतालमा स्वाब परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला भए पनि रिएजेन्ट केमिकल थिएन । ‘सुरुमा हामीले संस्थाहरूको सहयोगमा रिएजेन्ट लिएर स्वाब परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था
थियो,’ डा.झाले भनिन्, ‘पछि व्यावसायिक रूपमै केमिकल खरिद गरेर नमुना परीक्षण गर्न थाल्यौं ।’ कोभिड संक्रमणले तीव्र रूप लिन थालेपछि प्रयोगशालामा हुँदै आएका एचआईभीलगायत अन्य सरुवा रोगको परीक्षण बन्द गरिए । यहाँ भएका सबै प्रयोगशाला कोठा र प्रयोगशालाकर्मी कोरोना परीक्षणकै लागि प्रयोग हुन थाले । परीक्षणका लागि ल्याइएका नमुना संकलनलाई सुरक्षित राख्ने नेगेटिभ प्रेसर रुम र कोल्ड रुम निर्माण भयो ।
पहिलो कोरोना परीक्षणका लागि विदेशी प्रयोगशालामा भर परेको यो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट पछिल्लो एक वर्षमा करिब दुई लाख नमुना परीक्षण भए । अब कुनै यस्तै खाले सरुवा रोगजन्य महामारी आए, कुनै संस्था या विदेशी प्रयोगशालाको भर पर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

एउटै घरमा बस्ने परिवारका सदस्यहरू नै नजिक हुन डराइरहेका बेला भारतबाट आएका व्यक्तिसँग नजिक हुने कसको हिम्मत ? चैत ११ देखि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण उनीहरू भोकभोकै पैदल हिँडेर गृहप्रदेश त पुग्थे, तर सुब्बाकुना नाकामा झन् बिजोगको सामना गर्नुपर्थ्यो । भारत र देशका विभिन्न ठाउँबाट आएका नागरिकको भोकप्याससँग स्थानीयदेखि केन्द्र सरकार बेखबरजस्तै थिए । यस्तैमा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवाको समूह ‘मोटेग्याङ नेपाल’ भर्चुअल दुनियाँबाट सडकमा आइपुग्यो । युवाको टोली सुब्बाकुना नाकामा पुगेर अलपत्र परेकालाई खाना–पानी र बासको व्यवस्था गर्नदेखि गन्तव्यमा पुर्‍याउनसम्म सारथि बन्यो ।
‘हामीसँग पैसा थिएन तर भोकभोकै बाटोमा सुतेका मान्छेहरूको पीडाले सामाजिक सञ्जालमै सीमित पारेन,’ मोटेग्याङ नेपालका एड्मिन कुमारशमशेर थापाले भने, ‘विभिन्न संघसंस्था र निकायसँग समन्वय गरेर अलपत्र परेकालाई बास बस्नका लागि टेन्ट निर्माणदेखि फ्री–वाइफाईको व्यवस्था गर्‍यौं ।’ नाकामा सहाराविहीन भएकालाई खाना, पिउने पानी, बत्ती, धारा, शौचालय, डस्टबिन, मास्क, सेनिटाइजरसमेत जुटाउन पहल गरेको उनले सम्झिए ।
लकडाउनको सुरु चरणमा उक्त समूहका सदस्यहरू घरमै बसेर सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भए पनि जेठदेखि सडकमा निस्किएका थिए । ग्याङले सुब्बाकुना नाकामा अलपत्र परेकालाई मात्र नभई नाकामा अग्रपंक्तिमा रहेर खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई पीपीई सेट, मास्क, सेनिटाइजरलगायत स्वास्थ्य सामग्री पनि जुटाएर सहयोग गर्‍यो । युवाको समूहले लकडाउन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस पोस्ट गर्नुका साथै सरकारी तथा निजी संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई भेटेर सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । उद्योग वाणिज्य संघ, च्याम्बर अफ कमर्स, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, रेडक्रस, सुर्खेत उपत्यका खानेपानी कार्यालयलगायत निकायबाट विभिन्न सहयोग भएको मोटेग्याङका सदस्य अनिल ढकाल बताउँछन् । ‘उहाँहरू पनि अलपत्र परेकालाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्थ्यो तर कोरोनाको डरले आफैं त्यहाँ जान सक्नुभएको थिएन,’ उनले भने, ‘एक किसिमले हामी सहयोगी मन र अलपत्र परेका व्यक्तिलाई जोड्ने पुल पनि बन्यौं ।’
भर्चुअल र फिजिकल दुइटै माध्यमबाट सक्रिय अभियानमा करिब एक दर्जन युवा परिचालन भएका थिए । उनीहरू राहत पुर्‍याउनका लागि मोटरसाइकल र स्कुटर प्रयोग गर्थे । सामाजिक सञ्जालबाट अलपत्र परेका व्यक्तिहरूका बारेमा पोस्ट गरेर सहयोग जुटाउन सक्रिय हुन्थे । समूहका केही युवा त पैदलै सुब्बाकुना र अलपत्र परेका व्यक्तिसम्म पुग्थे । उनीहरू विभिन्न ठाउँमा समन्वय गरेर चाउचाउ, बिस्कुट, पानी पुर्‍याउँथे । ढकालका अनुसार कुनै दिन त १ हजार ५ सय जनासम्मलाई खानपानको व्यवस्था गरी गन्तव्यमा पठाउने गरिएको थियो । सुर्खेतमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग समन्वय गरी खाना–पानी पुर्‍याउने र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अलपत्र परेका नागरिकलाई पठाउने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई फोन गरेर आफ्ना नागरिकलाई लैजान अनुरोध गर्‍यौं,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘तर कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै नागरिकप्रति बेवास्ता गरे । यद्यपि हामीले आफ्नै पहलमा गन्तव्यमा पठाउने काम गर्‍यौं ।’
लकडाउनको समयमा कति व्यक्तिलाई राहत र उद्धार गरियो भन्ने यकिन तथ्यांक मोटेग्याङसँग छैन न त कति रकम बराबरको सहयोग गरियो भन्ने हिसाब नै । संकटका बेला हिसाबकिताब अपडेट गर्नेभन्दा पनि जोखिममा परेका व्यक्तिको ज्यान कसरी जोगाउने भन्नमै गएको ढकाल बताउँछन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीपछि भारतबाट फर्किएकाहरूमा मनोवैज्ञानिक डर–त्रास पनि उत्तिकै थियो । सहयोग गर्न चाहनेहरू उनीहरूसँग जान डराउँथे । अरू त टाढाको कुरा, सरकारसमेत आफैंले गरेको राहतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको थिएन । यस्तो अवस्थामा उक्त समूहले सामूहिक काउन्सिलिङ गरेर मनोत्रास हटाउने प्रयास गरेको थियो । कोरोनाको डरले हतास बनेकालाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएमा बच्न सकिन्छ भनेर सामूहिक काउन्सिलिङ गरिएको ढकालको भनाइ छ । युनिसेफले समेत उक्त कार्यको प्रशंसा गर्दै इन्स्टाग्राममा स्टाटस पोस्ट गरेको थियो ।
मोटेग्याङका सदस्यले करिब ४ महिनासम्म अलपत्र परेका नागरिकलाई खाना खुवाउनेदेखि अन्य व्यवस्थापनको काम गरे तर परिवार र समाजमा भने उनीहरू आफैं पीडित हुनुपर्‍यो । ‘भारतबाट आएकासँग नजिक हुन्छन् भनेर हामीसँग आफन्त नै डराउँथे,’ मोटेग्याङका सदस्य राज देवकोटा भन्छन्, ‘१५/२० दिनसम्म त हामी सबै होटलमै बस्यौं, घरमा गएनौं ।’ कहिले त नाकामै पहरा दिएर बस्नुपरेको उनले बताए ।
सुरुवातमा समूहका सदस्यहरूलाई सुब्बाकुना नाकामा आवतजावत गर्न पनि कठिन थियो । प्रहरी प्रशासनले समेत स्वास्थ्य सुरक्षाको कारण देखाउँदै सचेत गराएको थियो तर मोटेग्याङले अलपत्र परेका व्यक्तिलाई गरेको सहयोगले सुरक्षाकर्मीको मन जित्यो । यसले गर्दा काम गर्ने क्रममा प्रहरीसँग सहकार्य भयो । ‘हामीले जोखिमका बेला फिल्डमा प्रहरीसरह जुटेर काम गर्‍यौं, त्यसपछि त हामीलाई सामुदायिक प्रहरीको ब्याच नै दिइयो,’ ढकालले भने, ‘जिल्लाको प्रहरी नेतृत्वले हामीलाई बर्दीबिनाको प्रहरी भनेर प्रशंसा गर्‍यो ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक गोपाल रायमाझीले लकडाउन अवधिमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ का रूपमा रहेको सुब्बाकुनामा मोटेग्याङ नेपालले प्रशंसनीय काम गरेको बताए । युवाले सक्रिय रूपमा काम गरेकै कारण सामुदायिक प्रहरी साझेदारीअन्तर्गत रहेर ब्याच वितरण गरिएको उनको भनाइ छ । ‘मोटेग्याङले अलपत्र नागरिकलाई मात्रै नभई पुलिसलाई पनि सहयोग गर्‍यो,’ उनले भने, ‘हामी रातदिन ड्युटीमा खटिनुपरेको अवस्थामा स्वास्थ्य सामग्रीसँगै खाना, नास्ताको समेत व्यवस्था गरिदिएको थियो ।’ युवाको यस्तो कार्यले समाज परिवर्तनमा सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

सामाजिक यात्रा
सामाजिक कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ २०७३ मंसिर १७ गते ३ जना सदस्यबाट मोटेग्याङ नेपालको फेसबुक पेज खोलिएको थियो । यसअघि पनि विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गर्दै आए पनि आधिकारिक रूपमा भने पेज खोलेपछि मात्रै युवाले सुरु गरे । मोटेग्याङ नेपालका एड्मिन थापाका अनुसार ‘सहयोगविहीनका सहयोगी, आवाजविहीनका आवाज र निराशावादीका लागि आस’ बन्ने उद्देश्यका साथ मोटेग्याङको फेसबुक पेज खोलिएको हो । सुरुमा मोटेग्याङ नामबाट फेसबुक पेज खोल्दा केहीले नकारात्मक टिप्पणी पनि गरेको उनी बताउँछन् । ‘ग्याङ भनेर झट्ट सुन्दा गुन्डागर्दी गर्ने समूह हो कि भनेर खिसी गर्थे,’ उनले भने, ‘तर हामीले नामलाई लिएर खिल्ली उडाउनेका अगाडि सामाजिक कार्य गरेर देखाएका छौं ।’
फेसबुक पेजबाटै स्टाटस पोस्ट गरी मोटेग्याङले आर्थिक अवस्था कमजोर भई उपचार गर्न नसकेका, पढ्न नसकेकाका लागि पैसा संकलन गरी सहयोग गर्छ । विभिन्न घटनाको जानकारी दिने, रगत अभाव भएकालाई स्टाटस पोस्ट गरेर रक्तदाता जुटाउने काम गरिएको ढकाल बताउँछन् । सरकारले गरेका गलत कामहरूविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने, बलात्कारीविरुद्ध एकजुट भएर आवाज उठाउने काम पनि उक्त ग्याङले गरिरहेको छ । मोटेग्याङको सामाजिक अभियानमा नेपालसहित अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, ओमनलगायत देशबाट पनि सहयोग जुट्ने गरेको छ । मोटेग्याङको फेसबुक पेज, ग्रुप, इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युब च्यानल, वेबसाइटमा गरी करिब
७० हजार सदस्य रहेका छन् । फेसबुक पेजबाटै हालसम्म विभिन्न क्षेत्रमा १५ लाखभन्दा बढी रकम संकलन गरी सहयोग गरिसकेको सदस्य ढकाल बताउँछन् ।

सडक सुनसान थियो । मान्छे घरभित्रै बस्थे । बाहिर निस्क्यो कि कोरोना लाग्छ भनेजस्तो गर्थे । लकडाउनमा पनि शव ल्याउन त रोकिने कुरा भएन । शवको दाहसंस्कार गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो थियो । शवदाह गृह चौबीसै घण्टा चल्थ्यो । हामी सधैं काममा हुन्थ्यौं । शव कोरोना संक्रमितको हो कि भन्ने डर हुन्थ्यो । त्यही भएर पीपीई लगाएरै काम गर्थ्यौं । अन्त्येष्टि गरेर कोठामा जान्थ्यौं । मेरो कोठामा ५० वर्षमाथिकी आमा र ६० वर्षका बुबा हुनुहुन्थ्यो । सात वर्षकी छोरी थिइन् । सरकारले भन्थ्यो, ‘बूढाबूढीलाई जोगाउन भए पनि घरबाहिर निस्कनु हुँदैन ।’ मेरो त बाध्यता थियो । हामी घरबाट बाहिर ननिस्किने हो भने शव जल्दैनथ्यो ।
स्वास्थ्य सुरक्षामा सावधानी अपनाउँथ्यौं । शव जलाउनुअघि पीपीई लगाउँथ्यौं । लकडाउनमा अरू बेलाभन्दा कमै शव आयो । अहिलेसम्म कति शव जलाएँ याद छैन । जेठ ३ गते भने कहिल्यै बिर्सिदिनँ । त्यस दिन शवदाह गर्ने ड्युटी मेरो र चेतबहादुर रानामगरको थियो । अरू बेला शव आएपछि मात्रै दाहसंस्कारका लागि खबर आउँथ्यो । त्यो दिन पहिल्यै खबर आयो– कोरोनाले मृत्यु भएकाको शव आउँछ, तयारी अवस्थामा बस्नू ।’ शवदाह गृहभन्दा पारिपट्टि मेरो कोठा थियो । त्यो फोनले न बोल्न सकें न त पाइला नै चल्यो । ओठतालु सुक्यो । ती महिलाजस्तै हामी पनि कोरोना लागेर मर्छौं कि भन्ने डर भयो । चेतबहादुर र अरू साथीसँग सल्लाह गरे । पशुपति विकास कोषका पदाधिकारीलाई फोन गरेर संक्रमितको शव जलाउनुभन्दा जागिर छाड्नेसम्मको कुरा भयो । तर राज्यलाई आपत् परेका बेला सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव आयो । त्यही सुझाव हाम्रा लागि बुटी बन्यो ।
पातला पीपीई लगाएर दिउँसैदेखि शवदाह गृहमा शव पर्खेर बस्यौं । शव साँझ मात्रै ल्याइयो । शव हिँडाइयो रे भन्ने सुनेपछि मुटुले ठाउँ छाड्ला जस्तो भयो । वाग्मती खोलाको सुसाइ पनि शव बाहनको साइरनजस्तो लाग्थ्यो । दिसापिसाब लागेजस्तो हुन्थ्यो । त्यो दिनको जस्तो डर कहिल्यै लागेको थिएन ।
सेना र प्रहरीको एस्कर्टिङमा शव ल्याइयो । अरू बेला मलामीको ताँती हुन्थ्यो, त्यो दिन त मलामी न रुने कराउने आफन्त । एस्कर्टिङ गरेर आएका सेना र प्रहरीले टाढैबाट हेरिरहे । पीपीई लगाएका मानिसले शवलाई शवदाह गृहमा ल्याए । मेसिनमा शव राखेको खट मिलाउने काम मेरो थियो । शव ढोकाबाट छिराएपछिको एक घण्टा मलाई एक दिनभन्दा बढी जस्तो लाग्यो । उता चिम्नीबाट निस्कने धूवाँको मुस्लो पारिपट्टिबाट छोरी, श्रीमतीसँगै आमा बुबाले हेरिहनुभएको रहेछ । उहाँहरू छोरालाई पनि कोरोना लाग्ने भयो भनेर पिरोलिनुभएको थियो । घरीघरी फोन गर्नुहुन्थ्यो तर पीपीई लगाएकाले फोन उठाउन पाइँदैनथ्यो । दाहसंस्कार सकिएपछि शव जलाउने, दर्ता प्रक्रियामा सहभागी र किरियापुत्री सबै क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भयो । पीसीआर रिपोर्ट आएपछि मात्र घर जान पाइने ।
१४ औं दिनमा पीसीआर गर्ने तयारी थियो । १३ औं दिनमा पाटन अस्पतालबाट कोरोना संक्रमितको शव ल्याउने खबर आयो । हामीले त्यो शवको दाहसंस्कार गर्नुपर्दैन भन्ने लागेको थियो किनभने हामी क्वारेन्टाइनमा थियौं । त्यो दिन अर्कै समूहको ड्युटी थियो । कोरोना लागेर मृत्यु भएकाको शव आउँदै छ भन्ने सुनेपछि उहाँहरू त गेटमा ताल्चा लगाएर भाग्नुभएछ । शव बाहिर राखेर सेना साथीहरूलाई खोजेको खोज्यै भएछ । कोषका सदस्य सचिव, कार्यकारी सर पनि आउनुभयो । उहाँहरूले हामीलाई नै आग्रह गर्नुभयो । नाइँ भन्नै सकेनौं । दोस्रो शव पनि हामीले नै जलाउनुपर्ने भएपछि आमा किरियापुत्री भवनको गेटमा आएर रुनुभयो । उहाँले ‘यस्तो जागिर खानु पर्दैन, अहिले नै छाड्दे, ज्यानभन्दा ठूलो जागिर होइन’ भन्नुभयो । हामी सबै भएर आमालाई सम्झायौं । सुकसुकाउँदै जानुभयो । हामी शव जलाउनतिर लाग्यौं ।
क्वारेन्टाइनमा हामी ६ जना बसेका थियौं । साथी पूर्णबहादुर कार्कीलाई उनकी आमाले फोन गर्दै पीर मान्नुभयो । दोस्रो शव जलाएको १४ दिनपछि आरडीटी गर्न गयौं । हामी साथीहरू रमाइलो गर्दै बसेका थियौं । सँगै खान्थ्यौ । परीक्षण गर्न जाने भए पछि पक्कै पनि कोरोनाले भेट्यो होला डर लाग्यो । त्यसबेला कोरोना हावाबाट पनि सर्छ भन्ने हल्ला थियो । हामीले त शव नै मेसिनमा हालेका थियौं । धन्न सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । पहिलो शव जलाएको एक महिनापछि मात्रै कोठामा गएँ ।

रिपोर्ट सधैं खल्तीमा
दोस्रो शव जलाएको १४ दिनपछि हामी क्वारेन्टाइनबाट बाहिर निस्क्यौं । सधैं चिया खान जाने ठाउँमा छिःछिः दुरदुर पो भोग्नुपर्‍यो । वरिपरि निस्कनै नहुने भयो । कोरोना लागेको मान्छे जलाउनेहरू भन्दै परपर भाग्न थाले । खाजा खान जाँदा किन आएको समेत भन्थे । कतिपय ठाउँमा त पीसीआर रिपोर्ट देखाउनुपर्‍यो । रिपोर्ट नलिई नआउनू भन्थे । हामी प्रतिवाद पनि गर्न सक्दैनथ्यौं । अवस्था त्यस्तै थियो ।
पहिला त हामीलाई पनि डर थियो । डर यतिसम्म कि शव जलाएपछि साबुनले मात्रै होइन, सेनिटाइजरले पनि नुहायौं । पीपीई एक पटकभन्दा बढी लगाउँदैनथ्यौं । पीपीई आफैं जलाउँथ्यौं । किरियापुत्री भवनको कोठामा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा बस्दा छोरी, श्रीमती, आमाबुबासँग गेट बाहिरबाटै कुरा गर्थ्यौं । घरबाट खाना र खाजा ल्याएर बाहिर अलग्गै राखिदिन्थे । घरका मान्छे फर्केपछि हामी लिन जान्थ्यौं ।
जेठ ३ देखि साउन १५ सम्म १४ वटा केस आएको थियो । जसको ड्युटी पर्थ्यो, उसले काम गर्नुपर्थ्यो । साउन १५ बाट शव यति बढ्यो कि अन्य रोगले मृत्यु भएकाको अन्त्येष्टि गर्नै सकेनौं । सुरुमा एउटा मात्रै मेसिन चल्थ्यो । शव बढेपछि तीनवटासम्म मेसिन चल्यो । दसैंअघिको एक दिन त यस्तो भयो कि २९ वटासम्म शव जलायौं । त्यस बेला बिहान ७ बजेदेखि भोलिपल्ट बिहान ४ बजेसम्म निरन्तर खट्यौं, त्यत्रो समयसम्म पीपीई लगाउँदा कस्तो हुन्छ
होला ! खलखली पसिना आउँथ्यो । तिर्खा लाग्थ्यो । पानी पिउन पाइँदैनथ्यो । भोक लाग्थ्यो । दिसापिसाबसमेत गर्न पाइएन । फुर्सद पनि नमिल्ने । जेसुकै होस् भनेर बाहिरबाट खाना मगाएर खायौं । भोक र कामको चापले यहाँ खटिएका एक जना सेना ढले । पानी छम्केर उठायौं । काम छाडौं, शवको लाइन छ । शव जलाउन नसक्ने भएपछि ५ वटा शव अस्पतालबाट उठाउनै रोक्नुपर्‍यो । मृतकका आफन्तको दबाब पनि थेगिनसक्नुहुन्थ्यो । ‘मेरो मान्छेको शव पहिला जलाउनुपर्‍यो’ भनेर शव व्यवस्थापनमा नेतृत्व लिएका
सुवास कार्की दाइलाई फोन आउँथ्यो । कतिले त मुख हेर्न पाइएन भने गेटमा झगडा गर्थे । अस्पतालले आर्यघाटमा मुख हेर्न दिन्छ भनेर पठाउँदो रहेछ । हामीले शव देखाउनै मिल्दैनथ्यो । त्यसपछि ‘तेरा बाबुआमा मर्दैनन् ?’ भनेर गाली गर्थे । अरूलाई संक्रमण नसरोस् भनेर सरकारको निर्णयअनुसार नै अस्पतालले शव पोको पारेर पठाएको हुन्थ्यो । त्यसलाई हामीले नखोली जलाउँथ्यौं ।
सावधानी अपनाउँदाअपनाउँदै प्रशासनिक व्यवस्थापनमा खटिने सुवास कार्कीसहित दुई जना र शव जलाउने म र चेतबहादुरलाई कोरोना लाग्यो । १४ दिन आइसोलेसनमा बसेर फर्क्यौं । त्यसबेला कार्की दाइले भोगेको पीडा सम्झन पनि मन लाग्दैन । आफ्नै अफिस (पशुपति विकास कोष) मा जाँदा पनि साथीहरूले उहाँलाई दुर्व्यवहार गर्नुभएछ । उहाँको साथी भनेकै हामी थियौं । सँगै खाजा र चिया खान जान्थ्यौं । मैलेचाहिँ कोरोना लाग्दा कुनै दुर्व्यवहार भाग्नुपरेन ।
हामी फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने भएकाले परिषद् सदस्यले व्यक्तिगत खर्चमा बिमा गरिदिएका थिए । कोरोना लागेपछि सबै कागज पेस गरेको चार महिनाभन्दा बढी भयो । अहिलेसम्म बिमा रकम हात परेको छैन । सधैं प्रोसेसमा छ भन्छन्, पैसा कहिले आउने हो टुंगो छैन । संक्रमणले मृत्यु भएकाको शव रातदिन नभनी जलायौं तर बिमाको पैसा पनि नपाउँदा मन दुख्छ । हामीले राज्यकै लागि काम गर्‍यौं तर राज्यले
दिनुपर्ने बिमाबापतको रकम त दिँदो रहेनछ । निजी ल्याबमा परीक्षण गराउनु के मेरो दोष हो ? सरकारले अनुमति
दिएको ल्याबमै पीसीआर गराएको थिएँ । कि त्यो ल्याब अवैध
हो भन्नुपर्‍यो । हामीले शतप्रतिशत भत्तासमेत पाउन सकेका छैनौं । साउनयता तलबबाहेक केही पाएका छैनौं । ड्युटीमा बस्दा कोषले दाल, चामल र बस्ने ठाउँ दिने गरेको छ । यसरी खटिएर काम गरेपछि भात खाने र सुत्ने ठाउँ
मात्रै दिने राज्यको दायित्व हो त ? डाक्टर नर्सले जसरी हामीले
पनि भत्ता पाउनुपर्दैन ? यस्ता प्रश्न कसलाई गर्नु ?
हाम्रो पीडा सुन्न कसलाई फुर्सद होला र ? शव जलाउन छाडेर बिमाबापतको रकम र भत्ता माग्दै आन्दोलन गर्न सडकमा निस्कनु ?
(मकर श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा आधारित)

मकाठमाडौं बौद्धमा बस्छु । म यातायात व्यवसायी हुँ । मेरो बस छ । अरनिको यातायातमा आबद्ध छु । चैतमा सरकारले लकडाउन गर्‍यो । सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइएन । काम थिएन । त्यत्तिकै बसेको थिएँ । एक दिन कफी खान साथीहरूसँग ठमेलको एउटा रेस्टुरेन्ट पुगेको थिएँ । कोरोना बिमाबारे सुनें । साथीहरूले बिमा गर्दा फाइदा हुन्छ भने । यातायात व्यवसायी भएकाले हिँडिरहनुपर्छ । कोरोना लागिहाल्यो भने बिमाले राहत हुन्छ भन्ने लाग्यो । साथीहरूकै सल्लाहअनुसार मैले गत जेठमा परिवारका सबैको बिमा गराएँ । मेरो परिवारमा बुबाआमा, म, श्रीमती र चार जना बच्चा गरी ८ जना छौं । जनही ६ सय रुपैयाँका दरले शिखर इन्स्योरेन्सबाट एक लाख रुपैयाँको बिमा गराएको थिएँ ।
लकडाउन लम्बिँदै गयो । सवारीसाधन गुडाउन पाइएन । काम पनि केही थिएन । पैसा अभावले समस्या पर्न थाल्यो । म पीसीआर परीक्षण गराउन गएँ । त्यतिबेला मलाई रोगभन्दा पनि पैसाको समस्या थियो । कोरोना भइहाल्यो भने १ लाख पाइन्छ भनेरै म पीसीआर गराउन गएको हुँ । मैले चार पटकसम्म निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गराएँ । तीन पटक प्रहरी अस्पताल र एक पटक टेकु अस्पतालमा । अघिल्ला तीन पटकको परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । अन्तिम पटक गत भदौंमा टेकुमा गरेको परीक्षणमा रिपोर्ट पोजिटिभ आयो । मलाई कोरोना संक्रमणको कुनै लक्षण थिएन । त्यसैले मलाई केही असजिलो भएन ।
रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि १५ दिनसम्म घरमै बसें । बिरामी भएर होइन, कोरोना पोजिटिभ मान्छे बाहिर हिँड्दा प्रहरीले कारबाही गर्छ भन्ने डरले घरमै बसेको हुँ । मैले गुर्जो, फलफूल, औषधि केही पनि खाइनँ । तातो पानी र साँझ–बिहान खाना मात्र खाएँ ।
मेरो रिपोर्ट पोजिटिभ आएको पर्सिपल्ट श्रीमतीको पनि टेकु अस्पतालमा परीक्षण गराएँ । उनको पनि पोजिटिभ देखियो । रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सात दिनभित्र बिमा दाबीका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेछ । त्यसपछि मेरा ज्वाइँले बिमा दाबीको प्रक्रिया चाल्नुभयो । बिमा दाबीका लागि कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट, स्थानीय तहको सिफारिस सबै सुरुमै बुझाएका थियौं । आवेदन दिएको १५ देखि २० दिनमा पैसा पाएँ । पैसा लिन केही अप्ठेरो झेल्नुपरेन । अरूले समयमा रकम नपाएको सुनेको थिएँ । मेरो त छिटो भयो, कारण थाहा भएन । श्रीमती र मेरो गरेर २ लाख रुपैयाँ पायौं ।
बिमाबाट आएको पैसाले बसका चारवटा टायर फेरें । त्यसमा १ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । ५० हजार रुपैयाँ श्रीमतीलाई दिएँ । बाँकी ५० हजार रुपैयाँले बैंकको किस्ता तिरें । मैले कोरोना परीक्षण निःशुल्क गराएको थिएँ । श्रीमतीको पीसीआर गराउँदा २ हजार रुपैयाँ लाग्यो । त्यतिबेला परिवारका अरूलाई पनि रुघाखोकी लागेको थियो । तर पैसा नभएकाले उनीहरूको पीसीआर परीक्षण गराउन सकिनँ । अहिले भने कतैबाट पैसा जुटाएर भए पनि परीक्षण गराउनुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्छ । परिवारमा सबैको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको भए ८ लाख पाइन्थ्यो । अहिले पछुतो लाग्छ ।
अहिले कोरोनाको डर कम छ । सवारीसाधन पनि गुडाउन समस्या छैन । अप्ठ्यारो परेका बेला कोरोना बिमाबापतको रकम मेरा लागि बरदान भयो । सरकारले यस्ता कार्यक्रम समय–समयमा ल्याउनुपर्छ ।

काठमाडौको नक्साल, भगवती बहालमा बस्छु । मैले जीवनमा पहिलो पटक गत जेठ ३० मा कोरोना बिमा गराएँ । नेपालमा पनि कोरोनाको जोखिम बढिरहेका बेला जोखिम सुरक्षणकै लागि लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमार्फत एक लाख रुपैयाँ बराबरको कोराना बिमा गराएको थिएँ । बिमा शुल्क एक हजार रुपैयाँ लागेको थियो ।
गत असोज २२ मा अचानक म बिरामी परें । टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने र स्वाद– गन्ध थाहा नहुने जस्ता लक्षण थिए । त्यही दिन सेन्ट्रल डाइग्नोस्टिक ल्याबरेटोरी एन्ड रिसर्च सेन्टर कमलपोखरीमा पीसीआर गराएँ । यो ल्याब स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त हो । रिपोर्टमा कोरोना पोजिटिभ देखियो भनेर ल्याबले टेलिफोनबाट जानकारी गरायो ।
रिपोर्ट आएको चार दिनपछि इमेलमार्फत बिमा कम्पनीमा दाबीका लागि आवेदन दिएँ । बिमा गर्दा रिपोर्ट प्राप्त भएको ७ दिनमा दाबी भुक्तानी पाइने भनिएको थियो । आजसम्म बिमा रकम पाउन सकेको छैन । यो अवधिमा बिमा कम्पनी (लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स) बाट कुनै किसिमको जवाफ आएको छैन । आफैंले जानकारी लिन खोज्दा कहिले अझै ८ महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ, कहिले सरकारको निर्णय आएको छैन, कहिले हाम्रै कर्मचारीले त पाएका छैनन्, तपाईंले कसरी पाउनुहुन्छ भन्ने जवाफ पाइन्छ । निजी प्रयोगशालामा परीक्षण भएको रिपोर्टको दाबी भुक्तानी ढिलो हुन्छ पनि भनिन्छ । सकेसम्म त कम्पनीका मान्छे सम्पर्कमै आउन चाहँदैनन् । आए पनि चित्तबुझ्दो जवाफ पाइँदैन । भुक्तानीका लागि प्रयास गर्दागर्दै थाकिसकेको छु ।
मैले बिमा कम्पनीले भनेअनुसार निवेदन, पीसीआर परीक्षणको सक्कल रिपोर्ट, होम आइसोलेसनमा बसेको स्थानीय तहको पत्र, नागरिकताको फोटोकपीलगायत सबै कागजात पेस गरेको छु । बिमा दुई मिनेटमै गर्ने कम्पनीले दाबी भुक्तानीमा किन आलटाल गरेका ? नेपालमा बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानीमा आलटाल गर्छन्, दुःख दिन्छन् भन्ने त सुनेको थिएँ । अहिले आफैं भोगिरहेको छु । बिमा दाबी नपाएपछि नियामक निकाय बिमा समितिमा उजुरी गर्न पाइन्छ भन्ने सुनेको थिएँ । मैले पनि समितिमा उजुरी दिएँ । बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल, सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीसँग टेलिफोनमा कुरा भयो । उहाँहरूबाट पनि चित्तबुझ्दो जवाफ पाइनँ । उहाँहरूलाई भेट्न बिमा समितिको कार्यालय कुपन्डोलमा पनि पुगें । तर भेट्न पाइएन । उजुरी लिएर जानेलाई भित्र पस्न निषेध गरिएको रहेछ । त्यसका लागि सुरक्षाकर्मी नै तैनाथ गरिएको रहेछ । यो त राम्रो भएन नि । दाबी रकम भुक्तानीका लागि दुःख दिने, झुलाउने बिमा कम्पनीलाई कारबाही गर्नॅको साटो बिमा समितिले उनीहरूलाई साथ दिएजस्तो लाग्यो । उजुरी दिएको दुई महिना भइसक्दा पनि कुनै छानबिन र सुनुवाइ नभएपछि मैले दाबी भुक्तानी रकम कहिले पाउँछु भनेर अन्तिम पटक बिमा समितिका सूचना पदाधिकारी निर्मल अधिकारीसँग प्रश्न गर्दा तपाईंजस्ता १५ सय जनाको नाम छ भन्नुभयो ।
मलाई लक्षणसहितका कोरोना लागेको थियो । आइसोलेसनमा रहँदा अप्ठेरो भयो । पैसा नभएकै कारण राम्ररी उपचार गराउन पाइनँ । संक्रमणमुक्त भइसकेपछि पनि विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन् । मैले दाबी भुक्तानीका लागि लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको, ज्ञानेश्वर काठमाडौं, बिमा समितिको कार्यालय कुपन्डोल, ईडीसीडी रोग नियन्त्रक कार्यालय टेकुमा धेरै पटक धाएँ । जोखिम सुरक्षण होला भनेरै कोरोना बिमा गरेको थिएँ । दुःख मात्र पाएँ । अझै कति दुःख पाउनुपर्ने हो !
(यज्ञ बञ्जाडेसँगको कुराकानीमा आधारित)

पदम सिलवाल वर्षौंदेखि दमरोगबाट ग्रसित थिए । वडा कार्यालयले कोटेश्वरमा बनाइदिएको कोठामा बस्दै आएका उनी कोभिड–१९ ले थप समस्यामा परे । दिनकै २/३ वटा अक्सिजन सिलिन्डर चाहिने भयो । सिलवालसँग पैसा थिएन । मिडियाको सहायतामा उनी लायन्स क्लबको सम्पर्कमा पुगे । लायन्स क्लब काठमान्डु (समर्पण) ले अक्सिजनको मेसिन नै उपलब्ध गरायो । ‘पैसा पनि सहयोग पाएँ,’ उनले सुनाए ।
सिलवालको एउटो फोक्सो छैन । अर्को फोक्सोमा पानी जमेको छ । छोरीहरूको बिहे भइसकेको छ । हेरचाह गर्ने कोही नभएपछि हाल उनी ज्ञानोदय मानव सेवा आश्रममा छन् । ‘थप जँचाउन र औषधि किन्न पैसा छैन, लायन्स क्लबका सरहरूले फेरि भेट्न आउने भन्नुभएको छ,’ उनले भने । धोबीचौर निवासी निखित श्रेष्ठको परिवार पनि कोरोना भाइरस संक्रमणबाट अछूतो हुन सकेन । श्रेष्ठको पूरै परिवार संक्रमित भएपछि क्लबले अक्सिजन सिलिन्डर दुइटा उपलब्ध गरायो ।
िि
िचीनबाट फैलिएको कोभिड नेपाल भित्रिएपछि अवस्था त्रासपूर्ण बन्यो । संक्रमितको उपचारका लागि विभिन्न मुलुकमा शय्या अभाव भएको र एम्बुलेन्समै ज्यान गुमाएको खबर आइरहेका थिए । लाइन्स क्लब अफ काठमान्डु (समर्पण) का अध्यक्ष दीपक बंशललाई चिन्ता बढ्यो । उनले क्लबका सदस्यहरूसँग छलफल गरेर अक्सिजन बैंकको परिकल्पना गरेको सुनाए । ‘अस्पतालमा बेड नपाएको अवस्थामा अक्सिजन उपलब्ध गराएर संक्रमितलाई घरमै बचाउन सकिन्छ भनेर अक्सिजन बैंक सुरु गर्‍यौं ।’
कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन निःशुल्क प्रदान गर्न क्लबले साउन ३१ गते ‘अक्सिजन बैंक’ सुरु गरेको थियो । क्लबका सदस्यहरूकै कोषको खर्चले सानाठूला गरी २ सय वटा अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गरी सानेपामा अक्सिजन बैंक सुरु गरिएको थियो । ‘क्लबको मुख्य उद्देश्य नै समुदायलाई सहयोग गर्ने हो । कोभिडमा झन् बढी दायित्व थपियो । यस्तो अवस्थामा सरकारको पहलले मात्रै पुग्दैन,’ बंशलले भने, ‘कोभिडमा बढी उत्तरदायित्व भएको अनुभूति भयो । त्यसैले डाक्टरहरूसँग छलफल गरेर अक्सिजन बैंक सुरु गरेका हौं ।’
अक्सिजन बैंक सेवा विशेषगरी असहाय तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कोभिड संक्रमितका लागि भए पनि अत्यावश्यक भए अन्य व्यक्तिलाई पनि क्लबले सिलिन्डर उपलब्ध गराउँछ । अहिले विपन्न परिवारसँगै सम्पन्न परिवारले पनि यो सेवा लिइरहेका छन् । डाक्टरहरूले समेत यो सेवा लिएका छन् । अक्सिजन बैंकका संयोजक विवेक शर्माका अनुसार अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डर धरौटीका लागि १० देखि २० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । ‘सम्पन्न परिवारले शुल्क तिर्न सके पनि विपन्नलाई गाह्रो हुन्छ । त्यसैले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन अक्सिजन बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘यसबाट होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमित लाभान्वित भएका छन् ।’ कुनै व्यक्तिलाई अक्सिजन चाहिने भए सम्बन्धित वडाध्यक्षबाट सिफारिस ल्याउनुपर्छ । वडाध्यक्षको सिफारिस ल्याउन नसके क्लबले ती व्यक्तिबारे सबै बुझेर अक्सिजन दिने गरिन्छ । ‘जो व्यक्ति साँच्चिकै पीडित छ, उसले सेवा पाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यसैले पीडितको पहिचान गरेर मात्रै अक्सिजन दिन्छौं,’ संयोजक शर्माले भने, ‘थप उपचारका लागि आर्थिक सहयोग आवश्यक भए पनि तयार छौं ।’
अक्सिजन दिने क्रममा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे जानकारी दिएर पठाउने गरिन्छ । असहाय र हिँडडुल गर्न नसक्ने संक्रमितका लागि शर्माले घरैसम्म सिलिन्डर लगिदिएको सुनाए । ‘काठमाडौंमा अहिलेसम्म करिब सय जनालाई अक्सिजन उपलब्ध गराएका छौं । कतिपयको घरमै पुर्‍याइदिएर सिलिन्डर जडान गरिदिएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यही क्रममा म आफैं कोभिडबाट संक्रमित भएँ । होम आइसोलेसनमा बसें ।’
शर्माका अनुसार अक्सिजन बैंकको निःशुल्क सेवाबारे विभिन्न अस्पताललाई जानकारी गराइएको थियो । क्लबका सदस्यहरूलाई खबर गरिएको थियो । विभिन्न जिल्लामा १५ सय लायन्स क्लब छन् । ती संस्थामा ३५ हजार सदस्य छन् । जिल्लाका क्लबले पनि अक्सिजन सिलिन्डर वितरण गरेका छन् । सानो अक्सिजन सिलिन्डर ४–५ घण्टा चल्छ भने ठूलो २० घण्टा ।
शर्माका अनुसार अक्सिजन बैंकका लागि नवज्योति ग्याससँग सहकार्य गरिएको छ । ‘अस्पतालमा बेड थिएन । संक्रमितहरू होम आइसोलेसन नै बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । होम आइसोलेसनमा बस्दा मुख्य समस्या अक्सिजन नै थियो,’ शर्माले भने, ‘अक्सिजन सिलिन्डरको धरौटी रकम (१० हजार रुपैयाँ) को अभावमा ज्यान नजाओस् भनेरै हामीले यो सेवा सुरु गरेका थियौं ।’ लायन्स क्लबले अक्सिजन बैंक सेवा सुरु गरेपछि वीरगन्ज, विराटनगर, जनकपुरलगायत स्थानीय संघसंस्थाले सेवा दिन इच्छा देखाएको क्लबका अध्यक्ष बंशलले बताए । ‘विभिन्न संघसंस्थाले फोन गरेर चासो व्यक्त गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले पनि सक्दो सहयोग गर्ने जनाएका छौं ।’
कोभिड संक्रमित कम देखिँदै गएकाले अक्सिजन सिलिन्डर पनि घटाउँदै लैजाने क्लबको योजना छ । अक्सिजन वितरण सेवा भने थप ६ महिना सञ्चालन गरिने भएको छ । ‘दुई सय सिलिन्डरबाट सुरु गरेका थियौं । अहिले माग नभएकाले संख्या घटाउँदै २५ वटा राखेका छौं,’ अध्यक्ष बंशलले भने, ‘इमर्जेन्सीका लागि तयारै छौं ।’
क्लबका गभर्नर मानबहादुर रोक्काले लायन्स क्लब खुलेरै सहयोग गर्ने संस्था भएकाले कोभिडमा जिम्मेवारी थपिएअनुसार काम गरेको बताए । ‘समस्या भएकालाई पैसा नलिई अक्सिजन उपलब्ध गरायौं,’ उनले भने ।
लकडाउनमा रक्तदान शिविर
कोभिड संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेका बेला संक्रमितको सख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको थियो । अस्पतालमा रगत अभाव हुन थाल्यो । लकडाउनका बेला भीडभाड नगराई रगत संकलन गर्ने चुनौती थियो । लकडाउनकै बीच समर्पणले रक्तदान शिविर चलायो । ‘रेडक्रससँगको सहकार्यमा ठाउँ/ठाउँमा क्याम्प राखेर काठमाडौंमा २ सय ५० पिन्ट रगत जुटायौं,’ अध्यक्ष बंशलले भने । उनका अनुसार यही समयमा १५ सय लायन्स क्लबबाट करिब ३० हजार पिन्ट रगत संकलन गरिएको थियो । डिस्ट्रिक्ट गभर्नर मानबहादुर रोक्काले जुलाईयता सात महिनामा ‘प्लाज्मा डोनेसन क्याम्प’ सञ्चालन गरेर करिब ३ सय जनालाई उपलब्ध गराएको जानकारी दिए ।
संक्रमणमुक्त र संक्रमित जोड्न “प्लाज्मा एप”
कोरोनाका जटिल संक्रमितको सख्या बढेपछि प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गर्ने विधि सुरु भयो । प्लाज्मा थेरापीका लागि कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका बिरामीले प्लाज्मा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसैका लागि संक्रमणमुक्त र संक्रमितलाई जोड्न नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले प्लाज्मा एप सार्वजनिक गरे । ‘क्वारेन्टाइन बसेको थिएँ । बाहिर निस्कन नमिल्ने, थुप्रै मान्छेले फोन गरेर प्लाज्मा मिलाइदिन आग्रह गरे,’ उनले सुनाए, ‘प्राविधिक रूपमा जानकारहरूसँग छलफल गर्दा एपको आइडिया आयो ।’ प्लाज्मा एप एन्ड्रोइडमा उपलब्ध छ । प्लाज्मा दान गर्न चाहने र आवश्यक पर्ने दुवै पक्षले सम्पर्क नम्बर, रक्त समूहसहित विवरण एपमा भर्नुपर्छ । त्यसपश्चात् प्लाज्मा दान गर्ने र आवश्यक पर्ने दुवैको भेट एपले गराइदिन्छ । प्लाज्मा एपबाट साढे २ सय जना बढी लाभान्वित भइसकेका छन् ।
जानकारका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्त भएको १४ दिनदेखि ३ महिनासम्म प्लाज्मा दिन मिल्छ । शरीरमा एन्टिबडी विकसित भइसकेको व्यक्तिको प्लाज्माले अर्को गम्भीर संक्रमितलाई बचाउन सकिन्छ ।
प्लाज्मा एपमा नेता पौडेललाई शशांकश्री न्यौपाने, मेली शाह र लविस हमालले सघाएका छन् । ‘सुरुमा दिनमा ३५ देखि ४० कल फोन आउँथ्यो । तीन जनालाई खटाएर काम गरेका थियौं,’ नेता पौडेलले भने, ‘सहयोग गर्न पाउँदा आनन्द अनुभूति हुन्थ्यो ।’ उनका अनुसार विराटनगरबाट प्लाज्माको माग आएपछि आफ्नै खर्चमा प्लेन चढेर प्लाज्मा दिन गएको र काठमाडौं फर्केको उदाहारणसमेत छन् । एपकै सहायतामा एक जना सरकारी वकिलले बागलुङबाट पोखरा पुगेर प्लाज्मा दिएका थिए । ‘प्लाज्माका लागि ८ सयले सूचना दिएका छन्,’ नेता पौडेलले भने, ‘सर्वसाधारणले धेरै राम्रो मानेका छन् । हामीलाई हौसला मिलेको छ ।’
नेपालमा गत साउन १८ मा पहिलो पटक प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना संक्रमितको उपचार सफल भएको थियो । त्यसपश्चात् विभिन्न जिल्लामा प्लाज्मा थेरापी बैंकसमेत स्थापना गरिएका छन् । कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि झापाको बिर्तामोडमा प्लाज्मा थेरापी बैंक खोलिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापाले ‘एकका लागि एक अभियान’ सँगको सहकार्यमा बिर्तामोडस्थित रक्त सञ्चार सेवा कार्यालय भवनमा प्लाज्मा बैंक स्थापना गरेको हो । बुटवलमा पनि प्लाज्मा बैंक स्थापना भएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् प्रदेश ५ को समन्वयमा बुटवलको रक्त सञ्चार केन्द्रमा प्लाज्मा बैंक स्थापना गरिएको हो ।

कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न सरकारले चैत ११ देखि लकडाउन घोषणा गरे पनि उपत्यकासहित देशभर नै संक्रमितको संख्या ह्वारह्वार्ती बढिरहेको थियो । संक्रमितको उपचारमा सहज होस् भनेर सरकारले देशैभर कोभिड अस्पताल तोक्यो तर तिनले मात्रै स्वाब संकलन र कोभिड परीक्षणको माग धान्न सक्ने अवस्था थिएन ।
देशमा कोभिड–१९ को संक्रमणको दर जति सक्रिय थियो, त्यति नै सक्रिय बन्यो नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) पनि । सरकारलाई कोभिड–१९ को परीक्षण तीव्र बनाएर सक्दो छिटो महामारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने दबाब थियो तर यसका लागि संक्रमणको शंका भएका व्यक्ति अस्पताल धाउनुको विकल्प थिएन । अस्पतालमा कोभिड परीक्षण गर्ने भीडले थप संक्रमण फैलिने जोखिम उत्तिकै थियो ।
कोभिड–१९ को भय उच्चतम बिन्दुमा पुगेका बेला नास्टले नयाँ उपाय लगायो, जसले उपत्यकामा स्वाब संकलन र कोभिड परीक्षण तीव्र बनाउन सघायो । नास्टले बनाएको स्वाब संकलन गर्ने मोबाइल भेहिकलले उपत्यकाका समुदाय–समुदायमा पुगेर स्वाब संकलनका लागि सहज बनायो । नास्टले बनाएको स्वाब संकलन गर्ने भेहिकल सुरुमा कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) सहित सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, टेकु अस्पताल र काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रयोग गरे ।
स्वास्थ्यकर्मीले भित्र बसेर स्वाब झिक्न मिल्ने यो भेहिकलका कारण काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा भीडभाड नगरी एकै दिन सयौंको संख्यामा स्वाब संकलन सम्भव भएको थियो । भेहिकलबाहेक नास्टले तीनवटा मोबाइल स्वाब संकलन बुथ डिजाइन गरेको नास्टका प्रविधि संकाय प्रमुख रवीन्द्र ढकाल बताउँछन् ।
नेपालमा कोभिड संक्रमण सुरु भएसँगै आफ्नै पहलमा सेनिटाइजर निर्माण र वितरण थालेको नास्टले महामारी फैलिँदै जाँदा अन्य कामको पनि सुरुवात गरेको थियो । महामारी सुरु हुँदा देशभर स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पीपीई) को माग उच्च थियो । लकडाउन र विश्वभर उच्च मागका कारण विदेशबाट आउने पीपीईको माग सीमित थियो । माग धान्न देशका विभिन्न कम्पनी र संघसंस्थाले पीपीईको डिजाइन तयार पारेको भए पनि यो कत्तिको गुणस्तरीय हो भन्ने थाहा पाउनका लागि परीक्षण गर्ने मेसिन देशमा थिएन ।
नेपालमा उत्पादन भएका र विदेशबाट आयातित पीपीईको गुणस्तर मापन गर्न मिल्ने गरी नास्टले गुणस्तर मापक मेसिन तयार पारेको ढकाल बताउँछन् । नास्ट कार्यालयमा राखिएको पीपीईको गुणस्तर मापक मेसिनमा जोकोहीले पनि आएर पीपीईको नमुनाको गुणस्तर मापन गर्न सक्ने सुविधा दिइएको थियो । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको मेसिन डिजाइन गरेका छौं,’ ढकालले भने, ‘कार्यालयमा रहेको मेसिन आईएसओ मापदण्ड पछ्याएर तयार पारिएको हो ।’ नास्टले तयार पारेको पीपीईको गुणस्तर मापन गर्ने मेसिन सम्भवतः नेपालकै पहिलो हो ।
कोभिड–१९ का कारण मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन आइरहेको थियो । मानिसले सामान किन्ने तरिका, दैनिक जीवनयापन गर्ने तरिका बदलिइरहेको अवस्थामा नास्ट यत्तिमा मात्रै सीमित नरहेको ढकाल बताउँछन् । नास्टलाई सरकारले विनियोजन गरेकोमध्ये २ करोड ६९ लाख बजेट लकडाउनका कारण खर्च हुन सकेको थिएन । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै यो रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेका थियो । सरकारसँग उक्त बजेट माग गरी अनुसन्धानमा खर्च गरिएको ढकाल बताउँछन् ।
कोरोना महामारीबीच नै नास्टले यो संकटमा सघाउने उपायसहितको प्रस्ताव पठाउन माग गरेको थियो । छानिएका उत्कृष्ट प्रस्तावलाई
आफ्नो परियोजना पूरा गर्न १० लाख रकमसम्म उपलब्ध गराउने भन्दै नास्टले गरेको आह्वानमा १ सय ४४ वटा प्रस्ताव परेका थिए । तीमध्ये १९ वटा परियोजनालाई नास्टले अनुदानका लागि छनोट गरेको छ । सबैलाई पहिलो किस्ता दिएर काम सुरु भइसकेको ढकालले बताए ।
जसमध्ये पीसीआर परीक्षणको मेसिन निर्माण गर्ने, ढलको पानीमा कोभिड जीवाणु हुने/नहुने विषयमा अनुसन्धान गर्ने, एक्सरेमार्फत कोभिड–१९ को परीक्षण गर्नेजस्ता परियोजना छनोट गरी अनुदान उपलब्ध गराइएको ढकालले बताए ।
सरकारको अंग नास्टजस्तै गैरसरकारी संस्थाले पनि कोभिड–१९ को लडाइँमा सघाउन विभिन्न उपाय लगाइरहेका थिए । तीमध्ये एक थियो– रोबोटिक्स एसोसिएसन अफ नेपाल (र्‍यान) । र्‍यानको पहलमा अन्य संघसंस्था मिलेर बनाएको सिस्टर रोबोट स्वास्थ्यकर्मीबीच निकै लोकप्रिय बन्यो ।
र्‍यानसहित रोबोनट्स समूह, कान्तिवीर रोबोटिक्स समूह र ओजटेक प्रालिले संयुक्त रूपमा तयार पारेको सिस्टर रोबोटले अस्पतालमा रहेका कोभिड संक्रमितलाई खाना र औषधि पुर्‍याउन सघाउँथ्यो । संक्रमित व्यक्तिको नजिक जाँदा हुन सक्ने संक्रमण रोक्न यो उपयोगी समाधान थियो । स्वास्थ्यकर्मीले रिमोटको सहायताबाट रोबोटमार्फत बिरामीलाई खाना र औषधि पठाउनुका साथै भिडियोमार्फत उनीहरूको हालखबर सोध्न सक्ने सुविधा पनि यसमा राखिएको थियो ।
कोभिड संक्रमित बिरामीको हेरचाहका लागि सशस्त्र प्रहरी, टेकु, किस्टसहित उपत्यकाबाहिरका हेटौंडा र बुटवल अस्पतालले यो रोबोट प्रयोग गरेका थिए । रोबोट निर्माण गर्ने समूहले अस्पताललाई रोबोट हस्तान्तरण गर्नुका साथै प्रयोगका लागि तालिम पनि दिएको थियो । स्वास्थ्यकर्मीले रिमोटको सहायताबाट एक सय मिटरसम्म रोबोटलाई पठाउन सक्थे ।
कोभिड संक्रमण बढेसँगै बिरामीको नजिक जान स्वास्थ्यकर्मी डराएपछि सिस्टर रोबोटको अवधारणा फुरेको र्‍यानका अध्यक्ष विकास गुरुङ बताउँछन् । अस्पताललाई सिस्टर रोबोट बिक्री गर्नुअघि यो समूहले काठमाडौंका शिक्षणसहित विभिन्न अस्पतालमा रोबोटको प्रभावकारिताबारे परीक्षण गरेको थियो । सिस्टर रोबोटबाहेक र्‍यानको पहलमा ड्रोन र्‍यापिङ रेस्पोन्स टिम पनि गठन भएको थियो । नेपालमा रहेका ड्रोन पाइलटको पहिचान गरी लकडाउनको अनुगमनका लागि नेपाल प्रहरीसहित स्थानीय सरकारलाई सघाउन यो अवधारणा कार्यान्वयन गरिएको थियो । यो समूहमा र्‍यानसहित १५ वटा विभिन्न कम्पनी आबद्ध भएर स्थानीय सरकारलाई ड्रोनमार्फत लकडाउनको अनुगमन गर्न सघाएका थिए ।
लकडाउनका बेलामा नयाँ सोचलाई एकीकृत गर्न सघाउन गरिएको अर्को प्रयास नेसनल इनोभेसन डिजिटल नेटवर्क पनि हो । विभिन्न ३५ वटा संघसंस्था मिलेर तयार पारिएको यो प्लेटफर्ममा ४३ वटा नयाँ सोच दर्ता गरिएको छ । मानिससँग भएका विभिन्न नयाँ सोचलाई एकीकृत गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सघाउने अवधारणासहित सुरु भएको यो नेटवर्कको स्वामित्व नास्टलाई जिम्मा दिने गरी काम भइरहेको र्‍यानका अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
संस्थागत रूपमा नभई व्यक्तिगत रूपमा पनि कोभिडको लडाइँमा उपयोगी आविष्कारहरू भएका थिए । तीमध्ये एक हुन्– थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसका इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङका विद्यार्थी कपालिक खनाल । कोभिड संक्रमितलाई राख्नका लागि देशभर भेन्टिलेटर अभाव भइरहेको खबर सार्वजनिक भइरहँदा खनाल भने सस्तो र जहाँ पनि प्रयोग गर्न मिल्ने भेन्टिलेटरको प्रोटोटाइप बनाउन व्यस्त थिए । उनले प्रोटोटाइप तयार पारेको ‘लो कस्ट’ भेन्टिलेटरले बिरामीलाई बढीमा एक दिनसम्म श्वासप्रश्वासका लागि सघाउँथ्यो । खनालले यसको नाम ‘नोभल भेन्ट’ राखेका छन् ।
विभिन्न चिकित्सकको सल्लाहअनुसार खनालले आफ्नो भेन्टिलेटरलाई सुधार गरेका थिए र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीबाट यसलाई प्रडक्टका रूपमा तयार पार्नका लागि सहयोग पाउने आश्वासन पाएका थिए । तर कोभिड–१९ को संक्रमण दर र डर कम भएसँगै आफूलाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिएकाहरूबाट कुनै रेस्पोन्स नपाएको खनाल बताउँछन् । ‘सहयोग पाए जुनसुकै समयमा पनि यसलाई प्रडक्टका रूपमा तयार पार्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।
महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर घर फर्किएका कामदारलाई सघाउन अर्को उपायसहित स्मार्टपालिकाले सीपशाला नामक एकीकृत प्लेटफर्म लिएर आयो । विदेशबाट आएका कामदारले आफूसँग भएको सीप यसमा दर्ता गराउने र स्थानीय सरकारले आफूलाई आवश्यक सीप भएका व्यक्ति यहीं खोज्ने उद्देश्यसहित सीपशाला तयार पारिएको थियो ।
सीपशालामा हालसम्म ७ सय २८ जनाले आफ्नो सीपको विवरण दर्ता गराएका छन् भने २ सय १५ वटा स्थानीय तह आबद्ध भएका छन् । सीपशालामार्फत ७ वटा प्राविधिक तालिम दिइएको र साझेदारीमा ३ वटा काम सुरु भएका छन् । यसमार्फत ११ वटा रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको स्मार्टपालिकाका सञ्चालक मनोज भट्टराईले जानकारी दिए । कोभिड–१९ महामारी सकिएपछि पनि यसलाई सीपयुक्त जनशक्ति र जनशक्ति आवश्यक पर्ने निकाय तथा व्यक्तिबीच सम्पर्क स्थापित गराउने साझा मञ्च बनाउने गरी काम भइरहेको उनी बताउँछन् ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसन वार्डमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका ५८ वर्षीय पुरुषको शवले १८ घण्टादेखि सद्गत पर्खिरहेको थियो । शव उठाउन एम्बुलेन्स तयार थिए न व्यवस्थापन गर्ने ठाउँकै टुंगो थियो । जेठ २५ मा पोखरामा कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका पहिलो व्यक्तिको शव बोक्न कोही एम्बुलेन्स चालक तयार भएनन् । यही अन्योलका बीच ग२च ७००२ नम्बरको एम्बुलेन्स लिएर अमजद मियाँले ‘इन्ट्री’ मारे ।
पोखरा–१३ को मियाँपाटनमा छ, मुस्लिम धार्मिक संरक्षण सेवा समिति । यही समितिको एम्बुलेन्स अमजदले ५ वर्षदेखि चलाइरहेका छन् । उनले ताइवानमा ३ वर्ष, साउदीमा २ वर्ष, दुबईमा २ वर्ष र कतारमा १८ वर्ष सवारी चलाए । २०७२ मा बिदामा आउँदा समितिले एम्बुलेन्स चलाउन प्रस्ताव गर्‍यो । भारतीय दूतावासले सहयोग गरेको एम्बुलेन्स चलाउन समितिलाई उनीजस्तै अनुभवी मान्छेको खाँचो थियो । उनलाई लाग्यो एम्बुलेन्स चलाउनु संवेदनशील छ र यो सेवामूलक काम पनि हो । एम्बुलेन्स दुरुपयोग हुँदा संस्थाकै नाम खराब हुन्छ । ‘पैसा मात्रै सबै कुरा होइन, सेवा पनि दिनुपर्ने भएकाले तपाईंले हेर्दिनुपर्‍यो भनेपछि विदेशको रोजगारी छाडेर यहीं क्षेत्रमा लागें,’ ४८ वर्षीय उनले भने ।
पोखरामा कोरोना संक्रमण खासै फैलिएको थिएन । नाका खुकुलो भएपछि भारतबाट धमाधम मानिस भित्रिन थाले । संक्रमितको संख्या बढ्दै गयो । त्यतिबेला कोरोना के हो, कस्तो हो, लागेपछि मरिहालिन्छ कि भन्ने त्रास जनमानसमा थियो । सरकारले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल घोषणा गरेको थियो । अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड छुट्याइएको थियो । आइसोलेसनमा स्याङ्जाका ५८ वर्षीय पुरुष कोरोनासँग जुधिरहेका थिए । मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटुरोगीसमेत रहेका ती पुरुषले जेठ २५ को मध्यरातमा प्राण त्यागे । भोलिपल्ट पोखरा महानगरपालिकाले वडा नं ११ मा पर्ने सेती नदी किनारको रिठ्ठाघाटमा शव व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्‍यो । आफ्नो घाटमा शव गाड्न नदिन स्थानीयको अवरोध छँदै थियो, महानगरलाई शववाहन खोज्न पनि सकस पर्‍यो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, महानगर प्रमुख, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयसमेतले शव बोक्ने एम्बुलेन्सको खोजी गरे । कोरोनाको त्रासले कोही तयार भएनन् ।
दिउँसो २ बजेको हुँदो हो, एम्बुलेन्स चालक समितिको बैठक बसिरहेको थियो । चालकको पनि परिवार हुने र शव बोक्दा केही भए जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुरा उठिरहेको थियो । शव बोक्न कसैले सहमति जनाएनन् । बैठकमै थिए अमजद । उनको फोनको घण्टी बज्यो । फोन कास्कीका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीले गरेका थिए । उनले अमजदलाई कोरोना संक्रमित पुरुषको शव बोकिदिन आग्रह गरे । अमजदले सोचे, ‘राज्य संकटमा छ । मैले बोकिदिएर सहज हुन्छ भने बोक्छु ।’ उनी अस्पताल गए । पीपीई सेट लगाएर शव बोक्न ठिक्क परे ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कास्कीमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने ६३ वटा संस्था छन् । ३ वटा शव वाहन छन् । जिल्लाका सारा संयन्त्र र प्रदेशको संयन्त्रसमेत लागिपर्दा एम्बुलेन्स चालक फेला परेका थिएनन् । शव व्यवस्थापन गर्न सेनाको टोली तयार थियो । एम्बुलेन्स चालक नभेटिँदा टोली ‘मुभ’ हुन सकेको थिएन ।
अमजदले अस्पताल पुग्दा सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली देखे । प्रशासन, स्वास्थ्य, महानगरका प्रतिनिधिलाई त्यहीं भेटे । ‘एक हिसाबले त्यो एउटा सौभाग्य पनि रहेछ,’ त्यतिबेलाको क्षण सम्झँदै उनले भने, ‘राज्यका लागि ठूलै काम गरेको रहेछु जस्तो महसुस भयो । त्यो काम गर्दा आत्मसन्तुष्टि पनि मिल्यो ।’ सुरुमा भने डर लागेको उनले छिपाएनन् । ‘यसको औषधि छैन, उपचार छैन, सरेपछि मान्छे मर्दोरहेछ भन्ने प्रत्यक्ष देखेको थिएँ,’ उनले भने, ‘छुँदा, नजिक जाँदा सर्छ भनेर डराएका थियौं । तर पनि यस्तो संकटका बेला देशकै काम हो भनेर अघि सरें । मृतकको परिवार देखेर पनि माया लाग्यो ।’
स्वास्थ्यकर्मीले पीपीई लगाएपछि क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने बताएका थिए । उनले आफ्नो परिवार सम्झिए । पछि छरछिमेकमा समस्या आउँला कि भन्ने सोचे । वडा कार्यालयले उनलाई क्वारेन्टाइन बस्ने व्यवस्था मिलायो । १० दिन होटल क्वारेन्टाइनमा बसे । कोरोना परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर घर फर्किए । क्वारेन्टाइनमा बस्दा साथीभाइ भेट्न पुग्थे । फोन गर्थे । ‘महान् काम गर्नुभयो’ भनेर हौसला दिन्थे । चिन्ता मिसिएको फोन पनि आउँथ्यो । ‘मैले सही काम गरेर आएको छु, पुण्यको काम हो भन्ने सोचें,’ उनले भने, ‘लागिहाल्छ भन्ने दिमागमा कत्ति पनि आएन ।’
अमजदले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै स्याङ्जा, बागलुङ, म्याग्दी, तनहुँबाट बधाईका फोन आए । विभिन्न संघसंस्थाले धन्यवाद दिए । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एसपी कार्कीमार्फत अमजदलाई भेट्न चाहेको सन्देश पुर्‍याए । साथीभाइ मिलाएर एक दिन जानुपर्ला भन्दाभन्दै उनी मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न जान पाएका छैनन् ।
क्वारेन्टाइनबाट निस्किएपछि उनले कोरोना संक्रमितलाई निःशुल्क आइसोलेसनसम्म पुर्‍याउने काम गरे । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको आग्रहमा एक महिनाजति उनले संक्रमितलाई बोके । कार्यक्षेत्रमा खटिँदाखटिँदै उनी कोरोनाबाट पर हुन सकेनन् । असोजमा उनी स्वयं संक्रमित भए । कसरी सर्‍यो भन्ने उनलाई पत्तो छैन । शरीरमा अप्ठ्यारो महसुस हुने, रुघा लाग्ने भएपछि उनले स्वाब परीक्षण गर्दा पोजिटिभ रिपोर्ट आएको थियो । एक महिना घरमै आइसोलेसनमा बसे । चौथोपल्टको परीक्षणमा बल्ल नेगेटिभ आयो । उनी आइसोलेसनमा छँदा एम्बुलेन्स सेवा रोकिएन । अर्कै चालकलाई जिम्मा दिए ।
कात्तिकमा कोरोना संक्रमितको शव बोक्ने आग्रहसहितको अर्को फोन उनलाई आयो । यसपल्टको फोन तनहुँको भिमादबाट थियो । भिमाद नजिकैको गाउँमा मुस्लिम समुदायकै व्यक्तिको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । चितवनमा परीक्षण गराउँदा पोजिटिभ देखिएपछि घरमै आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । शव बोक्न एम्बुलेन्स चालक तयार नहुँदा भिमाद नगरपालिकाले उनलाई सम्झिएको थियो । उनी पुगेर घाटसम्म शव ल्याए । कोरोनाकै डरले एम्बुलेन्स चालकले शव बोक्न नमानेको उनी बताउँछन् । ‘जटिल काम भनेर पुष्टि भएपछि केही भइहाल्यो भने जिम्मा कसले लिने भन्ने चिन्ता पनि ठीकै हो,’ उनले भने, ‘सरकारले काम गर, केही भयो भने हामी छौं भन्दिनुपर्थ्यो । पुण्य सम्झेर गरे पनि ठीकै छ । सबैको सोच एकै हुँदैन ।’
मुस्लिमसँग सम्बन्धित संस्थाले एम्बुलेन्स चलाए पनि उनले सबै थरी अस्पताल, घर, घटनास्थल पुगेर सेवा दिइरहेका छन् । राति १२ बजे होस् वा बिहान ४ बजे, फोनको घण्टी बज्नेबित्तिकै उनी कुदिहाल्छन् ।
सेवा दिने क्रममा भाडा तिर्नै नसक्ने बिरामी उनले देखेका छन् । उपचार गराइरहेको अस्पताल महँगो भएपछि अर्को अस्पताल जाँदै गरेका बोकेका छन् । ‘पैसा बढी लाग्ने अस्पतालबाट कम पैसा लाग्ने अस्पतालमा मान्छे गएको देख्दा माया लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पैसा नभएरै त होला, सस्तोमा जान लागेको भनेर भाडा लिन मन लाग्दैन ।’ हजारमा १–२ जना हुन्छन्, आरोप लगाउने, तुच्छ शब्दले गाली गर्ने । कहिलेकाहीँ समयमा आइनपुग्ने भन्दै उनले सेवाग्राहीको गाली पनि खान्छन् । भन्छन्, ‘बिरामीकै चिन्ताले होला गाली गरेको भन्ने सम्झिएर चित्त बुझाउँछु ।’
मुस्लिम समुदायको बाक्लो बस्ती मियाँपाटनमा उनको संयुक्त परिवार छ । बुबा, आमा, ५ दाजुभाइ, २ दिदीबहिनीसहित २८ जनाको परिवार एकै घरमा छ । उनी लोक कवि अलि मियाँका नाति हुन् । बुबा हनिफ मियाँ ‘लोक कवि अलि मियाँ वाङ्मय प्रतिष्ठान’ को अध्यक्षको भूमिकामा लोक संस्कृति जगेर्नामा सक्रिय छन् । उनी स्वयं मियाँपाटन टोल विकास संस्थाको अध्यक्षका रूपमा समाजसेवामा सक्रिय छन् । हजुरबुबा र बुबाबाटै प्रेरणा मिलेर वैदेशिक रोजगारी छाडेर स्वदेशमै बसेको उनी सुनाउँछन् । ‘सामाजिक काम कसैलाई देखाउन गर्ने भन्दा पनि दिलैदेखि आउनुपर्दो रहेछ,’ उनले भने, ‘आजकल बानी परिसकेको छ । आपत्विपत्मा परेकालाई सहयोग गर्दा आनन्द महसुस हुन्छ, राति आनन्दको निद्रा लाग्छ ।’ उनी पहिलो शव व्यवस्थापन गर्दाको दिन कहिल्यै भुल्दैनन् । शव प्लास्टिकले पोको पारिएको छ । पीपीई लगाएका सुरक्षाकर्मीले वरिपरि सेनिटाइजर छरिरहेका थिए । मृतकका श्रीमती र छोरी शवभन्दा परै बसेर आँसु खसाइरहेका थिए ।
स्थानीयको अवरोधका कारण उनले प्रहरीको एस्कर्टिङमा रिट्ठाघाटसम्म शव पुर्‍याए । गण्डकीको तिरमा साँझपख एक्स्काभेटरले खाल्डो खनेर ठिक्क पारेको थियो । सेनाले एम्बुलेन्सबाट शव निकालेर खाल्डोमा फाल्यो । उनले आफूले लगाएको पीपीई पनि त्यहीं खाल्डोमा फाल्नुपर्ने भयो । पीपीई फाल्न जाँदा शव देखेर उनको मुटुमा गाँठो पर्‍यो । भोलि आफ्नो पनि त्यस्तै अवस्था आउने त होइन भन्ने सम्झिएर उनको मन रोयो । अल्लाहसँग भित्री आत्माले दुआ मागे, ‘यस्तो कसैलाई नहोस् ।’

संक्रमण विश्वभर फैलिँदै थियो । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा विश्व स्वास्थ्य संगठन नै अलमलमा थियो । संक्रमणले ज्यान जाने क्रम बढ्दै थियो । यसको चपेटाबाट नेपाल अछुतो रहेन । यही बेला सीता र मीनालाई कोरोनाले मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आइपर्‍यो । उनीहरू कोरोनाबारे उति धेरै जानकार थिएनन् । ‘तर मुलुक संकटमा पर्दा पछि हट्नु हुन्न भनेर हामीले आत्मविश्वासका साथ जिम्मेवारी सम्हाल्ने आँट गर्‍यौं,’ मीनाले भनिन् ।
सीता गोरखकाली गुल्मकी प्यूठ र मीना सिपाही हुन् । समाजले कोरोना संक्रमण भएकालाई नै छुवाछूतको व्यवहार गरिरहेका बेला उनीहरू संक्रमितको शव व्यवस्थापन गर्न तम्सिएका थिए । परिवारले पनि यो कामलाई सहज रूपमा लिएका थिएनन् । सुरक्षित रूपमा काम गर्ने हो भनेर उनीहरूले परिवारलाई सम्झाए । ‘नयाँ खाले संक्रमण भएकाले सुरुमा डर लागेको थियो । अभ्यस्त हुँदै गएपछि डर पनि हट्दै गयो,’ सीताले सुनाइन् । चीनको वुहानबाट फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमण भित्रिएसँगै नेपाली सेनाले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट कसैको मृत्यु भए शव कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर गृहकार्य गरेको थियो । यसका लागि उसले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) सँग समन्वय गरेको थियो । सेनाले पहिलो महिला गुल्म गोरखकालीका ११ सैनिकलाई शव व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिएको थियो । त्यसमा सीता र मीना पनि परेका थिए ।
सीता र मीनासहितको टोलीले काठमाडौंमा १३ जनाको शव व्यवस्थापन गरिसकेको छ । सीताले पहिलो पटक कात्तिक २६ गते अरू तीन जना साथीसँग मिलेर टेकु अस्पतालमा मृत्यु भएका संक्रमितको शव व्यवस्थापन गरेकी थिइन् । मीनाले भने मंसिरमा उक्त काम थालेकी हुन् ।
मुलुकलाई आवश्यक पर्दा पछि हट्नु हुन्न भन्ने अठोटका साथ सेनामा भर्ती भएको सीता र
मीनाले बताए । सुरुमा केही अन्योल भए पनि काम गर्दै जाँदा सजिलो भएको उनीहरूले बताए । ‘नयाँ
खाले संक्रमण हुनाले सुरुमा चुनौतीपूर्ण लागेको थियो । तर हामीले चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्‍यौं,’ मीनाले भनिन् ।
संक्रमणले कसैको ज्यान गए सीसीएमसीले नेपाली सेनाको पृतनालाई खबर गर्छ । त्यसपछि पृतनाले बाहिनी, बाहिनीबाट गण र गुल्ममा खबर जान्छ । गोरखकाली गुल्मसम्म खबर यसरी नै आउने हो । सीता, मीना र उनीहरूका साथी बिहानैदेखि तयारी अवस्थामा बसिरहेका हुन्छन् । शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खबर आएपछि कमान्डर (हवल्दार) ले कहाँ के गर्ने भनेर विस्तृत जानकारी लिन्छन् । टोलीका सबैले शिरदेखि पाउसम्म पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री) लगाउँछन् । जसमा फेस मास्क, मास्क, चस्मा, पन्जा, बुटलगायत हुन्छन् । ‘पहिले त पीपीई सेट लगाए पनि डर लाग्थ्यो । पछि बानी पर्दै गयो,’ मीनाले भनिन्, ‘मरेको मान्छेबाट कोरोना सर्दैन भन्ने सुनेपछि ढुक्कसँग काम गर्‍यौं ।’
शव व्यवस्थापनमा जाँदा तीनवटा गाडी हुन्छन् । अगाडिको गाडीमा कमान्डर बस्छन्, त्यसपछिको शव बोक्ने गाडी हुन्छ । अन्तिमको गाडीमा शव व्यवस्थापन गर्ने टिम हुन्छ । शव व्यवस्थापनका लागि टोली अस्पताल पुगेपछि कमान्डरले मृतकको परिवारले गरेको मन्जुरीनामाको कागज लिन्छन् । टोलीले शव प्याक गरीवरी स्ट्रेचरमा राखेर गाडीमा हाल्छ ।
काठमाडौंमा मृत्यु भएका संक्रमितको शवलाई पशुपतिको विद्युतीय शवदाहगृहमा लगिन्छ । ‘गेट बाहिर आफन्त हुन्छन् । उनीहरूले आफूले ल्याएको माला र भेटी चढाउनका लागि हामीलाई दिन्छन्,’ सीताले भनिन् । मृतकका आफन्तले दाहसंस्कारअघि मृतकको अनुहार हेर्न खोज्छन् । ‘त्यति बेला कैंचीले प्लास्टिक काटेर मुख देखाइदिन्थ्यौं, उनीहरूले टाढैबाट हेर्थे,’ मीनाले भनिन् । कोरोनाबाट मृत्यु भएका सबैलाई अन्तिम संस्कार गर्नुअघि शव व्यवस्थापन टोलीले अन्तिम सलामी पनि दिँदै आएको छ ।
एउटा शव व्यवस्थापन गर्न कम्तीमा दुई घण्टा लाग्छ । ‘फटाफट काम भए त आधा घण्टामा सकिन्छ,’ सीताले भनिन्, ‘तर अस्पतालमा मृतकका आफन्तलाई कुर्नुपर्‍यो । प्रक्रियागत काम गर्न पनि समय लाग्छ ।’ कुनै अस्पतालमा तीन तलामाथिबाट शव ल्याउनुपर्छ । कसैको तौल बढी पनि हुन्छ । त्यति बेला समय लाग्न सक्छ ।
पीपीईसहित स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री लगाएपछि खाना खान, पानी पिउन र शौचालय जान गाह्रो हुन्छ । ‘त्यसका लागि अघिल्लो दिनदेखि नै तयारी गर्नुपर्छ । पानी धेरै नपिउने, मुखमात्र भिजाउने गर्छौं,’ सीताले भनिन्, ‘पीपीईसहित लुगा लगाउँदा गर्मी हुन्छ । बिहानदेखि बेलुकीसम्म फुकाल्न मिल्दैन । बेलुकीसम्ममा बुट पनि पसिनाले भिजेको हुन्छ ।’
सीता र मीनाको टोलीले काठमाडौंका टेकु, महाराजगन्जस्थित प्रहरी, छाउनीमा रहेको सैनिकका साथै वीर, भक्तपुर, गंगालाललगायत अस्पतालमा गएर शव व्यवस्थापन गरेको छ । सबै शवलाई उनीहरूले पशुपतिमा लगेर अन्त्येष्टि गरेका हुन् ।
शव व्यवस्थापनमा सावधानी अपनाएकैले सीता र मीनाको टोलीमा कसैलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छैन । मुलुकमा कोरोना संक्रमण सुरु भएयता उनीहरू भने घर गएका छैनन् । चार सदस्यीय टोलीमा तुलसी र पूर्णमाया विवाहित हुन् । तुलसीकी ११ वर्षीया छोरी र पूर्णमायाका तीन वर्षका छोरा छन् । चारै जनाले यसबीचमा परिवारको कसैलाई पनि भेटेका छैनन् ।
सन् १८१४–१६ मा भएको नेपाल–अग्रेज युद्धमा अमरसिंह थापा, भक्ति थापालगायत अंग्रेजको आधुनिक हातहतियारसामु घरेलु हतियार तरबार, भाला, लट्ठी लिएर उत्रिएका थिए । नेपाली पक्षमाथि अंग्रेज हावी भएपछि नेपाली महिला पनि घरेलु हतियार बोकेरै अंग्रेजविरुद्ध भिडेका थिए । पछिल्लो पटक २०७२ सालको भूकम्पले विपत्ति ल्याएका बेला नागरिकको उद्धार र राहतका लागि महिला सैनिकहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
नेपाल मात्र होइन, विश्वमै संकट परेका बेला महिलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । त्यति बेला महिला हो कि पुरुष भनेर लिङ्ग हेरिँदैन । तर जब परिस्थिति सामान्य हुन्छ, महिला र पुरुष भन्दै लिङ्ग छुट्याउने काम गरिन्छ । यो प्रवृत्ति सीता र मीनालाई मन पर्दैन । ‘यो हाम्रो समाजले बनाएको परिधि हो । महिलाले किरिया
बस्न नहुने, मलामी जान नहुने, महिलाले यसो गर्न नहुने उसो
गर्न नहुने भनिन्छ,’ सीताले भनिन्, ‘तर हामीले जन्मदेखि मृत्युसम्म गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापमा महिलाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने प्रस्ट पारिदिएका छौं ।
हामीले कामबाट अन्धविश्वासलाई पनि चिर्‍यौं ।’
नेपाली सेनाको पहिलो महिला गुल्म गोरखकाली २०७४ साउन १७ गते स्थापना भएको हो । उक्त गुल्मका हुद्दा कुष्णकुमारी (३२ वर्ष) र तुलसी (३२ वर्ष), अमल्दार सविना (२५ वर्ष), प्यूठ रचना (२५ वर्ष), सीता (२५ वर्ष), हीरादेवी (२५ वर्ष) र रश्मी (२४ वर्ष) तथा सिपाही पुष्मा (२० वर्ष), पूर्णमाया (२४ वर्ष), लीला (२५ वर्ष) र मीना (२६ वर्ष) शव व्यवस्थापनमा छन् । उनीहरूलाई गोरखबहादुर गणकी कमान्डर उपसेनानी सीता कुँवरले नेतृत्व गरेकी छन् । कोभिड–१९ को संकटमा गरेको कामले
आफ्नो टोलीलाई भविष्यमा अन्य संकट आउँदा थप उत्साहका साथ काम गर्न हौसला मिलेको सीता र मीनाको भनाइ छ ।

काभ्रेको साँगामा २०७४ सालदेखि सञ्चालित मास्क उद्योग सात महिनादेखि बन्द छ । कोभिड–१९ महामारीको प्रभावका कारण सर्जिकल मास्क बनाउने कच्चा पदार्थ समयमा नपाएपछि सञ्चालक शुकदेव जोशी उद्योग बन्द गर्न बाध्य भए । उनले चीनबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी मास्क बनाइरहेका थिए । कोभिड–१९ बढेसँगै नेपाली सर्जिकल मास्कको माग उच्च थियो । ‘त्यो समय सबैतिर गाह्रो थियो तर अहिले सजिलो भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ पनि मास्क बनाउने उद्योग धेरै खुलिसकेका छन् । अब नेपाली मास्क बनाउने उद्योगबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।’ बजारमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन समस्या रहेकाले फेरि मास्क उद्योग सञ्चालन गर्नेतिर इच्छा नभएको उनले सुनाए ।
त्यस्तै २०७६ चैत ११ देखि विराटनगर महानगरपालिका–३ स्थित न्यु तिरुपति मास्क उद्योगले दैनिक ५० हजार थान सर्जिकल मास्क उत्पादन गरिरहेको छ । सरकारले कोभिड–१९ संक्रमणबाट जोगिनका लागि लकडाउन सुरु गरेसँगै यो उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । उद्योगका सञ्चालक सरोज खड्का एक सर्जिकल व्यवसायी पनि हुन् । ‘हामीले यहाँसम्म आउन धेरै मिहिनेत गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला कच्चा पदार्थ जुटाएर कामलाई निरन्तरता दिन चुनौती थियो । अहिले जस्तो सहज थिएन ।’ उनको उद्योगले लकडाउन अवधिभर बाहिरबाट आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याई मास्क उत्पादन कार्यलाई निरन्तरता दिएको थियो । कोभिड–१९ महामारीका रूपमा फैलिएसँगै बजारमा मास्कको अभाव देखियो । ‘समस्यासँगै उद्योगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पनि थियो, यसमा लगानी धेरै लागिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो मास्क देशका विभिन्न बजारमा पुग्छन् । यस्ता स्वदेशी उत्पादनलाई सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’ अहिले एउटा मास्कको थोक मूल्य २ रुपैयाँ ५० पैसा छ । पहिलेकै दरमा मास्कको मूल्य आइसकेको उनले बताए ।
खड्काको उद्योगले लकडाउनको समयमा प्रतिदिन १ लाख ५० हजार थान मास्क उत्पादन गर्थ्यो । सीमानाका सहज भएसँगै चीन र अन्य मुलुकबाट भित्रिने मास्कले स्वदेशी बजारको माग घटेको उनले बताए । ‘मेरो उद्योगको क्षमता प्रतिदिन २ लाख थान उत्पादन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘मैले यसको २५ प्रतिशतमात्र उत्पादन गरिरहेको छु । आयातित मास्कले यहाँ उत्पादन हुने मास्कको बजार घटायो ।’
कोभिड–१९ संक्रमण उच्च भएका अवधिमा मास्क र सेनिटाइजरको माग बढेको थियो । अत्यावश्यक सामानबाहेक भारत र चीनसँगको नाका बन्द भएकाले बाहिरबाट सामान आयात गर्न समस्या थियो । मास्क र सेनिटाइजरको
बढ्दो मागले अभाव सिर्जना हुन थालेपछि यहाँकै उद्योगहरूले यसको उत्पादन सुरु गरे । उद्योग विभाग र औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति लिई पुरानै औषधि उद्योग, साबुन र सौन्दर्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले सेनिटाइजर उत्पादनको काम सुरु गरे ।
मोरङको टंकीसिनुवारीस्थित हिमगिरि हाइजिन प्रालि, चितवनको भरतपुर–७ स्थित मितेरी जैविक प्याड उत्पादन केन्द्र र काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित लावन्या लक्जरी आयुर्वेदाले २०७६ चैत सुरुदेखि सेनिटाइजर बनाउने काम सुरु गरेका हुन् । हिमगिरि र मितेरी केन्द्रले २०७६ चैत ६ देखि सेनिटाइजर उत्पादन सुरु गरेको हो । लावन्याले २०७६ चैत ३ देखि उत्पादन थालेको थियो । हिमगिरि साबुन, मितेरी केन्द्र प्याड र लावन्या सौन्दर्य सामग्री बनाउने कम्पनी हुन् ।
हिमगिरिका सञ्चालक महेश जाजूले उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिई ‘औरा’ नामक सेनिटाइजर उत्पादन गरेका हुन् । सेनेटरी प्याड बनाउने मितेरी केन्द्रले केन्द्रकै कर्मचारी र सदस्यमार्फत सेनिटाइजर बनाउने काम अगाडि बढाएको हो । लावन्या पनि सेनिटाइजरको मागलाई मध्यनजर गरेर यसको उत्पादनमा अग्रसर भएको हो । कोभिड–१९ को बीचमा लोमस फर्मास्युटिकल्सले औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति लिएर सेनिटाइजर बनाउने काम सुरु गरेको थियो । कोभिड सुरु भएसँगै सेनिटाइजरको माग बढेकाले यसको उत्पादनलाई निरन्तरता दिएका लोमसका सञ्चालक प्रबलजंग पाण्डेले जानकारी दिए ।

डा.डम्बर खड्कालाई उनका सहकर्मी र परिवारका सदस्यले बारम्बार आग्रह गर्थे– कोरोना परीक्षण गराउनुस् । उनी भने सधैं टारिरहन्थे । हेर्दाहेर्दै सहकर्मी चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मी धमाधम संक्रमित हुन थाले । एक जना वरिष्ठ चिकित्सकको त ज्यानै गयो । कर्णाली प्रदेश अस्पतालको नेतृत्व गरिरहेका डा. खड्का भने कोरोना परीक्षण गराउनबाट एउटै कारणले हच्किन्थे– केही गरी रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भने अस्पताल कसरी सम्हालिएला ?
हुन पनि कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी रूप लिइरहँदा नेपालमा सबैभन्दा भयभीत थियो कर्णाली प्रदेश । कर्णालीको भरोसा थियो सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल । सुरुवाती दिन सम्झिँदै उनले भने, ‘कर्णालीमा कोरोना आइहाल्यो भने सम्पूर्ण भार हामी (प्रदेश अस्पताल) माथि पर्छ भन्ने थाहा थियो, त्यसैले कसरी प्रतिकार गर्ने भन्ने योजना पनि दरैसँग बनाएका थियौं ।’
अन्ततः एउटै घरमा बस्ने भाइ विष्णु खड्कालाई कोरोना देखिएपछि उनले पनि परीक्षण गराए । कात्तिक दोस्रो साता उनीसहित श्रीमती सन्जु र छोरालाई समेत कोरोना देखियो । दुई साताको ‘होम आइसोलेसन’ पछि उनी निको भएर काममा फर्किए । कोरोना संक्रमित कर्णालीवासीलाई संकटबाट जोगाउने भरपर्दो सारथिको भूमिकालाई निरन्तरता दिए ।
चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनालाई ‘विश्वव्यापी महामारी’ घोषणा नगरे पनि सचेत र सावधान रहन भनिरहेको थियो । यही आधारमा नेपाल सरकारले फागुनमा प्रत्येक अस्पताललाई दुईवटा आइसोलेसन बेडसहित एउटा कोठा तयार गर्न निर्देशन दियो । डा. खड्का भने दुई बेडमा सीमित भएनन् । उनले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै अस्पतालको नयाँ भवनलाई कोरोना अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाए । अस्पताल हाताभित्रकै फिस्टुला उपचार केन्द्रलाई पनि जटिलखाले कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाए । लकडाउन भएको तीन महिनाभित्रै प्रदेश अस्पतालमा २ सय आइसोलेसन बेडसहित २५ आईसीयू र १२ भेन्टिलेटर तयार भए । संघीय तथा कर्णाली प्रदेश सरकार, नेपाली सेना, युनिसेफ र कुमारी ट्रस्टसँगको सहयोगमा अस्पतालमा करिब ६ करोडको पूर्वाधार र उपकरण थपियो । जेठ ६ गते कर्णालीमा पहिलो कोरोना संक्रमित देखिँदासम्म फिभर क्लिनिकदेखि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा थिए । डा. केएन पौडेल र डा. नवराज केसीलगायत चिकित्सकको नेतृत्वमा कोरोना प्रतिकार्य टोली आवश्यक तालिम लिईवरी तम्तयार थियो । ‘हामीले राम्रो तयारी गरेकैले कोरोनालाई सहजै परास्त गर्न सक्यौं,’ डा. खड्काले भने, ‘उत्कृष्ट टिमवर्क र सरोकारवालासँगको सुमधुर सहकार्यले झन् सहज बनायो ।’
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार माघ अन्तिमसम्म कर्णाली प्रदेशमा कोरोनाबाट करिब ७ हजार ७ सय व्यक्ति संक्रमित भएका छन् । लक्षण देखिएका र जटिल अवस्थाका बिरामीको उपचार गर्ने ठाउँ प्रदेश अस्पताल बन्यो । कोरोना विशेष अस्पतालमा माघ अन्तिमसम्म ७ सय सय ९८ जना भर्ना भएकामा ७ सय ७७ जना निको भएर घर फर्किर्एका छन् । १५ जनाको मृत्यु भयो । ४ जना अन्यत्र रिफर भए । भेन्टिलेटरमा गएका १२ जना र आईसीयूमा गएका १ सय १२ जना निको भएर घर फर्किए । हाल अस्पतालमा कोरोना फोकल पर्सनको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका डा. केसी दैलेखकी क्यान्सरपीडित एक संक्रमित महिलालाई निको बनाएर घर फर्काइएको क्षणलाई विशेष रूपमा सम्झिन्छन् । ‘कर्णालीमा कोरोना आइहाल्यो भने सखापै हुन्छ भन्ने डर थियो तर हामीले जटिल केसलाई निको पारेर घर पठाउन सफल भयौं,’ उनले भने, ‘अस्पतालले छोटो समयमा गरेको पूर्वाधार तयारी, जनशक्ति व्यवस्थापन र हामीमा विकास भएको उच्च मनोबलले सफलता मिल्यो ।’
गत जेठ २३ प्रदेश अस्पतालमात्र होइन, सिंगो कर्णाली प्रदेशका लागि खुसीको दिन बन्यो । त्यस दिन अस्पतालबाट ७ जना संक्रमित पहिलोपटक निको भएर घर फर्केका थिए । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले अस्पतालमै पुगेर संक्रमणमुक्त व्यक्तिलाई बिदाइ गरे । ‘त्यो कर्णालीले कोरोनामाथि विजय हासिल गरेको दिन थियो, त्यही उत्साहले हामीलाई थप प्रेरणा दियो,’ डा. खड्काले भने, ‘कर्णाली कमजोर छैन, कोरोनालाई सहजै जित्न सक्छौं भन्ने सन्देश पनि दिन सफल भयौं ।’
कोरोना संक्रमण उच्च भएका बेला अस्पतालले निकै तनाव झेल्नुपर्‍यो । अस्पतालका २३ चिकित्सकसहित ८३ स्वास्थ्यकर्मी–कर्मचारी संक्रमित भए । वरिष्ठ चिकित्सक डा. हरि सापकोटाको त ज्यानै गयो । अस्पताल प्रमुख डा. खड्का यसबाट हतास भएनन् । संक्रमित र अन्य सहकर्मीलाई ढाडस दिँदै उनी स्वयं अहोरात्र कोरोना प्रतिकार्यमा खटिइरहे । कतिपय संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले त आफू आइसोलेसनमा रहँदै अन्य संक्रमितको उपचार गरेका थिए । ‘संकटका बेला अस्पतालमा बलियो नेतृत्व चाहिँदो रहेछ भन्ने कोरोनाकालमा देखियो,’ अस्पतालकी स्टाफ नर्स संगीता खत्रीले भनिन्, ‘उस्तै लर्तरो मेसु (अस्पताल प्रमुख) भइदिएको भए त सम्हाल्न निकै कठिन हुन्थ्यो ।’ डा. खड्काले पूर्वाधारको उत्कृष्ट व्यवस्थापन गर्दै कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई सकारात्मक ऊर्जा दिँदा कोरोना प्रतिकार्यमा सफलता मिलेको उनले बताइन् ।
स्वास्थ्यकर्मी जोखिममा परेपछि दुईपटकसम्म अस्पतालको इमर्जेन्सी र ओपीडी सेवा बन्द गरियो । जेठ २७ गते सर्पले टोकेका संक्रमित व्यक्ति जानकारीबिनै इमर्जेन्सीमा भर्ना भएपछि एक दिनका लागि आकस्मिक कक्ष सिल गरिएको थियो । सुर्खेत तरंगाका ५० वर्षीय ती व्यक्ति भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । असार दोस्रो साता एकैपटक ९ जना चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएपछि दोस्रोपटक १० दिन ओपीडी सेवा बन्द गरियो । अस्पतालै सिल गर्नुपरेको अवस्था सम्झिँदै डा. खड्काले भने, ‘अस्पतालका अन्य स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीलाई संक्रमणबाट जोगाउन पटक–पटक अस्पतालको नियमित सेवा बन्द गर्नुपर्‍यो, कोरोना
विशेष अस्पतालको सेवा भने प्रभावित भएन ।’
कोरोना “हब”
चैत दोस्रो साता नेपालमा दोस्रो कोरोना संक्रमित देखिएसँगै सरकारले देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्‍यो । कर्णालीमा भने त्यसको करिब दुई महिनापछि मात्र कोरोना संक्रमण देखियो । भारतबाट आएका ती व्यक्तिमा कोरोना देखिएसँगै संक्रमण फैलिन बेर लागेन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश अस्पतालमाथि पर्‍यो । सुर्खेतमात्र होइन, प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका संक्रमित भर्ना हुने ‘हब’ बन्यो । ‘लक्षण नदेखिएका संक्रमित पनि कोरोनालाई जित्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हाम्रोमा आउन थाले,’ डा. खड्काले भने, ‘यसले गर्दा संक्रमितको चाप बढेर केही असहज भए पनि भरपर्दो सेवा प्रवाह गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ ।’
सुरुमा सरकारले मेडिकल गाउनमात्र दिएको थियो । पर्याप्त सुरक्षा उपकरण थिएनन् । संक्रमित थपिँदै जाँदा अस्पतालको आफ्नै पहल र विभिन्न सहयोगमा सुरक्षा उपकरण आए । स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारी पनि उपचारमा अभ्यस्त हुँदै गए । ‘कोरोनाबारे कसैलाई केही थाहा थिएन, विदेशका समाचार सुन्दा डराउने हामी अन्ततः कोरोनासँग डराउन छाड्यौं,’ डा. खड्काले भने, ‘सुरक्षा नीति अपनाई संयमपूर्वक काम गर्दा क्षति बेहोर्नुपरेन ।’
चुनौतीसँग पौंठेजोरी
डा. खड्काले अस्पतालको आन्तरिकमात्र होइन, बाह्य रूपमा समेत निकै चुनौती खेप्नुपर्‍यो । स्वास्थ्य संकटका बेलासमेत चर्को राजनीतिक दबाब झेल्नुपर्दा उनी कहिलेकाहीँ त निकै तनावमा परे । लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई समेत राजनीतिक शक्तिको आडमा प्रदेश अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्नेदेखि कतिपय राजनीतिक निर्णय चुपचाप स्विकार्नुपर्नेसम्मको अवस्थाले निकै चुनौती थपेको उनी बताउँछन् । आफ्नो स्थानीय तहमा पर्याप्त आइसोलेसन बेड हुँदाहुँदै सल्यानको एक नगरपालिकाका मेयरले गाडीमा संक्रमितलाई पठाएको घटना उनलाई अहिले पनि नमीठो लाग्छ । ‘हामीले प्रदेश अस्पताललाई लक्षण देखिएका र जटिल अवस्थाका बिरामीको उपचार गर्ने गरी कोरोनाको रिफरर अस्पतालका रूपमा विकास गरेका छौं, तर कहिलेकाहीँ राजनीतिक दबाबले लक्षण नदेखिएका सामान्य संक्रमित पनि भरिभराउ हुने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकार र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्‍यौं ।’
डा. खड्काले यसबीच पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा थप चुनौती खेप्नुपर्‍यो । जनशक्ति कम हुँदा कोरोना अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मीले आलोपालो गरी ओपीडी, इमर्जेन्सी र इन्डोरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । कोरोना विशेष अस्पतालका लागि छुट्टै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उपचारमा सक्रिय चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण फैलिएको डा. खड्काको ठम्याइ छ । उनका अनुसार विशेष अस्पतालका लागि कम्तीमा २४ जना तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक रहेको भन्दै सरकारसँग जनशक्ति माग गरिए पनि सुनुवाइ भएन । ‘उतिबेला कोरोना अस्पतालमा काम गरेका स्टाफलाई नै अन्यत्र खटाउनुपर्ने बाध्यता रह्यो, जनशक्ति अभावले विशेष अस्पताललाई अलग राख्न सकिएन,’ उनले भने, ‘यही कारण हामीले नसोचेको संख्यामा साथीहरू संक्रमित हुनुभयो ।’

कोभिड–१९ संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीमा घरभित्रजस्तै बाहिर पनि नेपालीले बेहोरेको बुहार्तन र मानवीय संकट जगजाहेरै छ । यो असहज अवस्थामा ८२ देशमा फैलिएको
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले गैरआवासीय नेपाली समुदायका लागि गरेको सहयोग–समन्वय पनि चासोमा छ । यो पहलकदमीबारे कोभिड केन्द्रित भएर बनाइएको टास्कफोर्स, लजिस्टिक समितिका संयोजक एवं एनआरएनएका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बद्री केसीसँग देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :
कोभिड–१९ को संक्रमणमा परेर विदेशमा हताहत भएका नेपालीको तथ्यांक के छ ?
यो वा त्यो भन्ने कुरै छैन, कोरोनाले सबै देशलाई छोएकै छ । विदेशमा पनि ५० भन्दा बढी देशमा रहेका नेपाली प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । २१ देशमा रहेका ३ सय ३४ नेपालीको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको तथ्यांक छ । ५८ हजार ८ सय ३२ नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएकामा ५६ हजार २ सय ४७ जना कोरोनामुक्त भएका छन् । केहीको अवस्था अहिले पनि खतरामुक्त हुन सकेको छैन । कोरोना संक्रमणकै कारण सबैभन्दा बढी बेलायतमा रहेका नेपालीको ज्यान गएको छ । त्यसपछि साउदी अरबमा रहेका नेपालीको मृत्यु भएको छ । मानवीय क्षतिसहित आर्थिक र सामाजिक हिसाबले मध्यपूर्वका देशहरू निकै प्रभावित छन् ।

एनआरएनएका अधिकांश अभियानलाई ॅकाम कम हल्ला बढी’ को उपमा दिने गरिएको छ । टाक्सफोर्सको उपादेयता र प्रयोजनलाई कसरी स्पष्ट पार्नुहुन्छ ?
सुरुवाती दिनमा गैरआवासीय नेपाली समुदायले धेरै खालका ठूला अपेक्षा गरेका थिए । एनआरएनएका केही अभियन्ताले पनि समय–सन्दर्भ हेरेर ‘सकिनेभन्दा बढी नै काम गर्छौं’ भनेर बोलेकाले हल्ला बढी गर्ने संस्थाका रूपमा आलोचित भएको होला । तर यसमा सम्पूर्ण सत्यता छैन । विगत १८ वर्षको अभियानमा देशमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गैरआवासीय नेपालीको च्यानलबाट भित्रिएको छ । परोपकारी क्षेत्रमा समेत १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको तथ्यांक छ । विदेशमा रहेका नेपालीले शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, यातायात, ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गरेकै छन् । यही कारण हजारौं नेपालीले देशभित्रै जागिर पाएका छन् । यसलाई समष्टिमा हेर्नुपर्छ । एनआरएनएले लगानीको उचित वातावरण बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्दै आएको छ । विभिन्न टाक्सफोर्सले निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेकै छन् । जस्तो– म मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीका समस्याबारे काम गर्दै आएको छु । अहिले कोरोनाले समस्यामा परेका मध्यपूर्वका नेपालीको उद्धार, सहयोग र समन्वयमा केन्द्रित छु ।

कोरोना प्रभावले जागिर गुमाएर घर फर्कन चाहनेहरूका लागि एनआरएनएले कस्तो सहयोग र समन्वय गर्न सकेको छ ?
विदेशमा रोजगारी गुमाएर अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई स्थिति र अवस्था हेरीकन एनआरएनएले सहयोग गर्दै आएको छ । पहिलो प्राथमिकता पीडितको उद्धार नै हो । अहिले मुख्य रूपमा धेरै संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली रहेका खाडी मुलुकहरू यूएई, कतार, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, ओमान तथा मलेसियामा सहयोग–उद्धारको काम भइरहेको छ । हामीले जागिर गुमेर अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई राहतका सामग्री वितरण, अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन, घर फर्कन टिकट, पीसीआर परीक्षणमा सहयोग एवं अत्यावश्यक प्रयोजनमा आर्थिक सहयोग, कानुनी र स्वास्थ्यसम्बन्धी सहायता गर्दै आएका छौं । कोरोना प्रभावकै कारण जागिर गुमाएर वा अन्य कारणले घर फर्कनेका हकमा नेपाल सरकारसँग मिलेर ‘स्किल बैंक’ स्थापना गर्न लागिपरेका छौं । यसका लागि केही महिनाभित्रै नेपालमा रोजगारीसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ ।

दक्षिण एसियामा रहेका नेपालीलाई एनआरएनएले समेटेको छैन । यस पटक कोरोना संक्रमणका सन्दर्भमा घरफिर्तीकै प्रक्रियामा भारत, बंगलादेश, माल्दिभ्सलगायत मुलुकका नेपालीका हकमा समन्वयी हुन एनआरएनए कहींकतै देखिएन नि ?
एनआरएनएसम्बन्धी ऐनले दक्षिण एसियाबाहेकका नेपालीलाई गैरआवासीय नेपालीका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । संस्थागत रूपमा उपस्थिति यी देशमा नभए पनि भावनात्मक रूपमा हामी जोडिएकै छौं । कोरोना संक्रमणका बेला नेपाल–भारत सीमावर्ती बिन्दुमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई समेत एनआरएनएले सहयोग गरेको थियो । ती क्षेत्रमा रहेका नेपालीमा कोरोनाको प्रभावबारे एनआरएनएको स्वास्थ्य समितिले तथ्यांक संकलन गर्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी सहयोगसमेत गर्दै आएको छ । भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीको माध्यमबाट पनि एनआरएनएले सहयोग गरेकै छ ।

यही संकटका बेला थप सहयोग र समन्वय जुटाउन एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), आप्रवासन संगठन (आईओएम) जस्ता निकायसँग सहकार्यमा कसरी पुग्नुभयो ? उपलब्धि के भयो ?
कोरोना महामारीपछि विश्वभर परेको प्रभावले उद्धार र समन्वयमा एनआरएनएको साधन–स्रोतले धान्न सक्ने अवस्थै थिएन । लाखौं नेपाली प्रभावित भएपछि सहयोग खोज्ने क्रममा हामीले राष्ट्रसंघका निकायसम्म गएर समस्या राखेका थियौं । एनआरएनएका केही राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले समेत सम्बन्धित देशमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग सहकार्य गरेर नेपालीलाई सहयोग गरेका छन् । यही सन्दर्भमा हालै आईएलओसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट मध्यपूर्वका विभिन्न देश तथा मलेसिया एवं अन्य केही गन्तव्य मुलुकबाट घरफिर्तीसहितमा सहयोग गरेका छौं । कोभिडकै कारणले समस्या बेहोरेको वा अलपत्र परेको अवस्थामा नेपालीलाई सहयोग पुर्‍याइएको छ । यस क्रममा आईओएमबाट १० करोड रुपैयाँ सहयोग मिलेको थियो भने हाम्रो एनआरएनए स्वयंले १२ करोड रुपैयाँको उद्धार–समन्वय कोष स्थापना गरेको थियो । अलपत्र परेका
नेपाली कामदारलाई खाना तथा बस्नका लागि सहयोग, हवाई टिकट,
पीसीआर सेवा, मनोसामाजिक परामर्श तथा स्वास्थ्य सेवा, दूतावाससम्बन्धी कागजातबारे परामर्श, पुनः रोजगारी तथा कानुनी परामर्श सेवा र नेपाल
फर्केर आएपछि पनि आवश्यकताका आधारमा घरसम्म जाने प्रबन्ध गरिएको छ । हालसम्म १२ हजार ७ सयभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई गन्तव्य
मुलुकसम्म र घर फर्केपछि पनि विभिन्न सेवा प्रदान गरिएको छ । यो कार्यक्रमबाट १ सय ६५ जनाले हवाई टिकट सेवा, २ सय ४५ ले पीसीआर सेवा, ४ सय ५३ जनाले कानुनी परामर्श सेवा, २ हजार ७ सय १३ जनाले खाना तथा बासको व्यवस्था, २ सय ४९ जनाले पुनः रोजगारीको अवसर एवं समन्वय, ३ हजार ४ सय ७९ जनाले दूतावाससँगको कागजी प्रक्रियामा समन्वयात्मक सहयोग पाएका छन् ।
नेपाल आइसकेपछि अति आवश्यक भएका ९ सय ३६ जना कामदारलाई काठमाडौंबाट आआफ्नो घरसम्म जान यातायात खर्चसमेत प्रदान गरिएको छ । प्रदेश १, प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १४ वटा स्वास्थ्य संस्थाका कोरोना क्वारेन्टाइन सेन्टरमा मेडिकल सामग्री पुर्‍याइएको छ । मलेसियाका जेलमा रहेका १७ जना र अन्य एक जना गरी १८ कामदारलाई आईओएमसँगको सहकार्यमा नेपाल फर्काउन सकिएको छ । आईओएमले साइप्रसमा अलपत्र रहेका ६३ नेपालीलाई घर फर्कने हवाई टिकटको सहयोग गरेको थियो । पछि मलेसियाबाट २१ नेपालीलाई उद्धार गर्नमा पनि मद्दत गर्‍यो ।

एनआरएनएले स्वैच्छिक रूपमा कोरोना परीक्षण सम्बद्ध मेडिकल सामग्री संकलन अभियान पनि चलाएको थियो नि ?
हो, यो संकटका बेलामा प्रक्रियागत रूपमा कतैको अनुमति खोजेर र पर्खेर बस्नेभन्दा पनि आफ्नो तहबाट गर्न सकिने काम गरौं भनेर हामी सुरुदेखि लागेका थियौं । यो संक्रमण बढ्ने क्रमसँगै हामीले ५० देशमा २५ सय जति स्वयंसेवी खडा गर्‍यौं जो उद्धार–समन्वयमा खटिए । आफ्नै तदारुकतामा दक्षिण कोरिया, चीन, मकाउ र हङकङबाट करिब २ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको मेडिकल सामग्री (टेस्टिङ किटसहित) खरिद गरेर काठमाडौंमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्‍यौं । पछि जापानबाट पनि ७ करोड रुपैयाँ बराबरको कोरोना टेस्टिङ–किट खरिद गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थियौं ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा सामाजिक र भौतिक दूरी ख्याल गर्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गरेको थिएँ । भिनाजु दुईवटै किड्नी फेल भएर छाउनी अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो । साताको दुईपटक डायलसिस गर्नुपर्थ्यो । त्यसको जिम्मेवारी मेरै काँधमा थियो । सांसद भएकाले जनताबीच गइरहनुपर्ने, परिवारमा सावधानी अपनाउनुपर्ने र भिनाजुलाई मेरो कारणले कोराना नसरोस् भनेर सचेत रहनुपर्ने अवस्था थियो ।
यतिकैमा धनुषामा शम्भु सदाको हत्या तथा रौतहटमा प्रहरीको यातनाबाट मृत्यु भएका विजयराम र हत्या भएका नीरञ्जन रामको घटना अनुसन्धान गर्न संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समन्वय समितिका सभापतिले टोली गठन गर्नुभयो । कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतकले मलाई नै जिम्मेवारी दिनुभयो । हामी पहिला धनुषा गयौं । त्यसपछि रौतहट पुग्यौं । जिल्लामा जाँदा धेरै जनासँग सम्पर्क र भेटघाट भयो । चार दिनपछि असोज २९ मा फर्कियौं । भिनाजुको
किड्नी डायलसिसका लागि अस्पताल जानुपर्ने भयो । एकपटक पीसीआर परीक्षण गरेर मात्रै जाऊँ भन्ने सोच आयो । त्यतिबेला मलाई लक्षण केही थिएन । कात्तिक १ मा परीक्षणका लागि स्वाब दिएँ । संयोग यस्तो पर्‍यो कि, मलाई कोरोना पोजिटिभ र लक्षण एकसाथ देखिन थाल्यो । भिनाजुलाई फोन गरेर कोरोना पोजिटिभ भयो, आउँदिनँ भने ।
ज्वरो सयभन्दा माथि थिएन । संसद् सचिवालयका स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने डा. शिवजी काफ्लेलाई सम्पर्क गरें । उहाँले तपाईंमा विल र इम्युनिटी पावर छ, धेरै आत्तिनु पर्दैन तर संक्रमण अलि बढी भएकाले होसियार रहनुस् भन्नुभयो । कोरोना बिरामीले जे औषधि र भिटामिन प्रयोग गर्छन्, मैले पनि त्यही प्रयोग गरें । काठमाडौंस्थित घरमै आइसोलेसनमा बसें । ठीक होला भनेको त खोकी बढ्दै गयो । स्वाँ–स्वाँ बढ्न थाल्यो । अक्सिजनको लेबल ९० हाराहारी झर्‍यो । खोकी र ज्वरो ठीक पार्न कफ सिरफ र सिटामोल अलि बढी प्रयोग गर्न थालें । बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको कोभिड हेर्ने इन्चार्ज डा. सञ्जीव शर्मासँग परामर्श गरें । उहाँले पनि सिटामोल, कफ सिरप खाँदै गर्नुहोस्, नौ/दस दिन च्याप्छ, त्यसपछि ठीक हुन्छ भन्नुभयो । मलाई पनि नौ–दस दिनसम्म हेरौं भन्ने लाग्यो ।
कात्तिक ४ सम्म सामान्य अवस्थामै थिएँ । आत्तिएर अस्पताल किन गइहाल्ने भन्ने लाग्यो । कात्तिक ४ मा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले फोन गर्नुभयो । गगनलाई पनि भएको छ । अरूलाई पनि भएको छ । अर्जुनरसिंह केसीजस्तो मान्छे त घरमै बसेर ठीक भयो, तिमी त युवा छौ, विल पावर छ, ठीक हुन्छ, आत्तिनुपर्दैन भन्नुभयो । दुई दिनपछि फेरि फोन गर्नुभयो । अरू नेताहरूले पनि फोन गर्न थाल्नुभयो । सबैलाई राम्रै छ भनें । बिस्तारै फोनमा कुरा गर्न झर्को लाग्ने, सास फेर्न पनि गाह्रो हुने क्रम बढ्यो । कुन अस्पताल जाँदा राम्रो होला भनेर आफैंले सर्च गर्न थालें । फोक्सोसम्बन्धी समस्या भएकाले नर्भिकमा आईसीयू छ/छैन भनेर फोन गरें । आज छैन, दुई दिनपछि हुन्छ, हजुरको नाममा बुक गर्दिन्छु भने त्यहाँका कर्मचारीले ।
संक्रमणले गाल्दै लगेकाले पर्खनभन्दा अर्को अस्पताल खोज्नतिर लागें । केएमसीले क्याबिनमा भर्ना हुनु, अहिले आईसीयू चाहिँदैन भन्यो । केएमसीमा कोभिड बिरामीको उपचार त्यति राम्रो भएको मलाई थाहा थिएन । त्यसपछि वीरमा जाने सोचें । वीरले अहिले खाली छैन, एक–दुई दिनमा कल गर्छु भन्यो । अहिले को–को हुनुहुन्छ भनेर सोध्दा सांसद (हाल निवर्तमान) शान्ता चौधरी डिस्चार्जको समय भएर पनि एक/दुई दिन बढी बस्नुभएको रहेछ । लगत्तै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई फोन गरें । खाली हुने भयो । म ९ गते बिहान १० बजे वीरमा पुगें । पहिलो दिन क्याबिनमा बसें । गएकै दिन एक्सरे भयो ।
एक्सरेको रिपोर्ट सन्तोषजनक आएनछ । कोभिड हेर्ने चिकित्सकले मलाई नभनी परिवारलाई बोलाए । संक्रमण निकै बढेको छ । अलि खतरा छ, जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ भनेर श्रीमतीलाई भनेछन् । त्यसपछि ज्वरो, खोकी र अरू औषधि चलाउन सुरु भयो । भोलिपल्ट बिहान सिटी स्क्यान गर्दा पनि राम्रो रिपोर्ट आएन । चिकित्सकले क्रिटिकल भनेर कोरोनाको बिरामीलाई दिने रेमडेसिभिर लगाउनुपर्ने बताए । सरकारले चलाउन अनुमति दिएको रहेनछ । चिकित्सकले औषधि हामीसँगै छ, हजुरले मन्त्रीलाई एक कल फोन गरिदिनुपर्‍यो भन्नुभयो । मन्त्रीलाई फोन गरें, राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभयो । लगत्तै एक डोज लगाइयो । त्यसले झन् गाह्रो पार्‍यो । श्वासप्रश्वासमा झनै समस्या आयो । त्यसपछि भोलिपल्टै (कात्तिक १०) आईसीयूमा लगियो ।
आईसीयूमा गएपछि झन् सास्ती भयो । कोरोना बिरामीका लागि भनेर नौ/दस जनाको सामूहिक आईसीयू रहेछ ।
ह्विलचियर राम्ररी नजाने, स्ट्रेचर नजाने । कमन बाथरुम थियो । कोरोनाका बिरामी हिँड्न नसक्ने, कसैले छुन नमान्ने । उठेर बाथरुम जान पनि समस्या भयो । बाथरुममा कमोड, चेयर केही थिएन । सास फेर्न कठिनाइ हुँदै गयो । सहारा भने कसैको भएन । क्याबिनमा परिवारको सम्पर्कमा हुन्थें । चिकित्सकसँग फेस टु फेस कुरा हुन्थ्यो तर आईसीयूमा गएपछि चिकित्सक र नर्स पनि नआउने रहेछन् । चिकित्सकले सीसी क्यामेराबाट हेरेर उपचार गर्ने रहेछन् । अस्पतालको सेवामा एकदमै लापरबाही रहेछ । कोरोना बिरामीलाई पोषिलो र झोलिलो पदार्थ खानुपर्ने, अस्पतालमा आलु, चना र काउलीको तरकारी अनि मोटा चामलको भातबाहेक केही थिएन । घरबाट ल्याउन नपाइने । नर्स बिरामीको नजिकै नपर्ने । मेरो अवस्था झन् क्रिटिकल बन्दै गयो । श्रीमतीलाई फोन गरें । वीरमा सुविधा, सेवा केही रहेनछ । अस्पतालको व्यवहारले बचाउला जस्तो लागेन । आजै मेडिसिटी, नर्भिक, ह्याम्स वा ग्रान्डी जुनमा हुन्छ, आईसीयू खोज भनें । त्यसपछि म सम्पर्कमा भइनँ । उनीहरूले खोजीखबर गरेछन् । शेरबहादुर दाइ, बालकृष्ण दाइलाई भनेछन् । ग्रान्डीमा आईसीयू पाइएछ । वीरमा गएको तेस्रो दिन कात्तिक ११ गते राति १० बजे म वीरबाट ग्रान्डी पुगें ।
ग्रान्डीले मलाई लिन आईसीयू सुविधा भएकै एम्बुलेन्स पठाएको थियो । वीरले छिट्टै ग्रान्डी पठाउन डिस्चार्जको संक्षिप्त कार्यविधि अपनायो । त्यतिबेलासम्म म होसमै थिएँ । ह्विलचियरबाट उठेर म आफैं एम्बुलेन्समा बसेको थिएँ । एम्बुलेन्समै ब्लड प्रेसर, अक्सिजन लेबल हेर्ने यन्त्र जडान गरियो । मनिटरले राम्रो रिजल्ट दिएन । नर्सले मनिटर बिग्रेको हो कि भनेर ड्राइभरलाई सोधिन् । उसले अघिसम्म ठीकै थियो भन्यो । त्यसपछि मलाई घोप्टी परेर सुत्न भनियो । रत्नपार्क आइपुग्दा नर्स अत्तालिइन् । मनिटरले केही देखाएनछ । राम्रो रिजल्ट छैन, एम्बुलेन्स छिटो कुदाऊ भनिन् । दसैंको खाली सडकमा, एम्बुलेन्सलाई छिटो कुदाऊ भनेपछि मेरो स्वास्थ्य क्रिटिकल भएछ भन्ने लाग्यो । बाँच्दिनँ होला भनेर चिसो पस्यो । कसैलाई अह्राउन, व्यवहार मिलाउन केही पनि भ्याएको छैन । साथीभाइलाई केही भन्न पाएको छैन भन्ने सोचें । क्रिटिकल भए पनि ग्रान्डी त पुग्छु कि भन्ने आशा थियो । होसमा भए पनि प्राविधिक रूपमा गम्भीर भएछु भन्ने लाग्यो । ग्रान्डीमा मलाई रिसिभ गर्न ५/६ जना नर्सहरू आईसीयूको बेड नै लिएर भुइँतलाको रिसेप्सनमा स्टान्डबाई बसेका रहेछन् । तत्काल मलाई कोरोना आईसीयू नम्बर ३ मा राखियो । नर्सहरूले अस्पतालको गाउन लगाइदिए ।
आईसीयूको ढोकामा नै चार–पाँच जना डाक्टर तयारी अवस्थामा थिए । मीनबहादुर सर, तपाईंको स्थिति क्रिटिकल छ, प्रयास गर्छौं । तपाईं नआत्तिनुहोस्, हामी हेर्छौं भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो । मैले धेरै कुरा गर्न सकिनँ । श्रीमतीसँग ‘स्थिति गम्भीर छ, क्रिटिकल उपचार सुरु गर्छौं, तपाईंको सहमति चाहियो’ भन्नुभयो । अर्का एक जनाले मीनबहादुर सर, म डाक्टर आनन्द भनेर मास्क खोले । युवा डाक्टर थिए । उनले अब हामी उपचार सुरु गर्छौं भने । मैले तपाईंकामा आएको छु, मलाई बचाउनुहोस् भनें । त्यसपछि मेरो वाक्य बन्द भयो ।
तपाईंलाई भेन्टिलेटरसमेत आवश्यक पर्छ है भनेर पहिल्यै भनिएको थियो । त्यसो भन्दा निकै डर लागेको थियो । मैले बुझ्दा घाँटीका नसा बाहिर निकालेर सर्जिकल उपचार गर्नुपर्ने रहेछ । श्वासप्रश्वासमा समस्या भएकाले नसा बाहिर निकालेर औषधि सप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ । मलाई बेहोस बनाए । आईसीयूमा गएको दुई दिनपछि नै मलाई भेन्टिलेटरमा राखिएछ । कात्तिक ११ देखि बेहोस भएको म एकैचोटि २२ गते हल्का होसमा आउन सकें ।
भेन्टिलेटरबाट निकालेको पहिलो दिन जता हेर्‍यो, त्यतै पहेंलो देख्थें । बोल्न सक्दिनथें । दृश्य हेर्दा धरान, काठमाडौं कतै होइन जस्तो लाग्यो । सिसैसिसाको घरमा छु भन्ने लाग्यो । म चटपटाउन खोजेछु । एक जना नर्सले ‘बुबा नहल्लिनू है, हामी तपाईंकै उपचार गर्दैछौं’ भनेको वाक्य कताकता सपनामा सुनेजस्तो लाग्यो । शरीर दुखेको थिएन । घोचेको, पोलेको केही थिएन । चार घण्टापछि डाक्टरले कालो चिया खुवाउनू भनेका रहेछन् । अनि, कालो चिया खानुहुन्छ भनेर सोधेछन् । मैले खाने इसारा गरेछु । चिया ल्याएपछि इसाराले नै खान्न भनेछु । किन अघि खान्छु र अहिले खान्न भन्नुभयो भनेर नर्सले भनिछन् । इसाराले यस्तो प्लास्टिकको कपमा खान्न भनें रे ! त्यसपछि चिकित्सक र नर्स यो मान्छे त पूरै चेतमा आयो भनेर खुसी भएछन् । अनि सिसाको ह्यान्डल भएको कपमा चिया दिएछन् । म पूर्ण होसमा आएपछि नर्सले सुनाएकी थिइन् ।
कात्तिक २२ कै साँझ ६ बजेतिर डाक्टर आएर तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ भने । मैले निकै सोचेर अस्पताल भनें । कुन अस्पताल भनेर सोध्दा अकमकिएँ । तपाईं ग्रान्डीमा हुनुहुन्छ भनेपछि हो–हो भनें । तपाईं ग्रान्डीमा डाइरेक्ट आउनुभएको हो ? भनेर नर्सले सोधिन् । मैले हो भनें । तिनले होइन, वीर अस्पतालबाट ल्याएको हो भनिन् । मैले हो है भनेछु । उनीहरूले भन्ने, मैले सही थाप्ने जस्तो भयो । बिस्तारै मेरो चेत खुल्दै गयो ।
नर्सले लोसन लगाउने, मसाज गर्ने, भाइब्रेसन लगाएर फोक्सोको कफ निकाल्ने, घरी घोप्टे सुताउने, घरी उत्तानो पार्ने गर्थे । एन्टिबायोटिक र अरू औषधि चलाएको चलायै थिए । २६ औं दिनमा दिसापिसाब गरेको थाहा पाउन थालें । चेत खुले पनि शरीर मुढोजस्तै थियो । चलमलाउन सक्दिनथें । २७औं दिन आईसीयूबाट क्याबिनमा सारिदिनू भनें । २२ गते नै मेरो कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको रहेछ ।
ज्वरो नघटेकाले मलाई क्याबिनमा सारेनन् । ज्वरो नघटेपछि अरू केही रोग छ कि भनेर डाक्टरले दिनैपिच्छे सिटी स्क्यान गर्थे । अरू केही देखिएन । ज्वरो किन आयो भन्ने कारण पनि चिकित्सकले पत्ता लगाउन सकेनन् । डा. आनन्द अमेरिकामा पढेका रहेछन् । उनले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका अमेरिकाका डाक्टरसँग मेरै अगाडिबाट फोन गरे । एन्टिबायोटिक दिएको कति दिन भयो भनेर उनले सोधे । २२ दिन भएको थियो । ती अमेरिकी डाक्टरले १४ दिनभन्दा बढी लगातार एन्टिबायोटिक दिएपछि ज्वरो आउँछ भने । त्यसपछि एन्टिबायोटिक हटाइयो । ज्वरो पनि घट्दै गयो ।
ज्वरो घटेपछि क्याबिनमा सारियो । परिवारसँग भेट भयो । त्यसपछि छिटफुट आफन्तसँग भेटघाट हुन थाल्यो । मनोबल उच्च भयो । अब घर फर्किन्छु भन्ने आशा पलायो । ३६ औं दिनमा डिस्चार्ज भएँ । त्यतिबेलासम्म खोकी थियो । अक्सिजनको लेबल अझै कम थियो । अतिरिक्त १५ प्रतिशत अक्सिजन लिनुपर्थ्यो । घर जाँदा छिटो रिकभर होला भन्ने मेरो मनमा थियो ।
सरकारी अस्पतालमा तलब बढी सेवा कम, निजीमा तलब कम, सेवा बढी हुने अनुभव मलाई भयो । मलाई पुनर्जन्म दिने कुरामा चिकित्सकको भूमिका जति थियो, नर्सहरूको भूमिका पनि त्योभन्दा कम थिएन । मानिसलाई बचाउन मनोबल उच्च बनाउने काम नर्सकै व्यवहारबाट हुने रहेछ । बेहोसीको बेला एउटा रमाइलो घटना मैले अनुभव गरें । शरीर मरे पनि आत्मा मर्दैन भन्थे, हो रहेछ । आत्मा भनेको म रहेछु । डाक्टर र बाहिर सबैले मर्‍यो भनेका रहेछन् । कसैले घोषणा हुन बाँकी छ भन्दा रहेछन् । बेहोसी संसारमा म डुबुल्की मारेको थिएँ । आनन्दले घुमिरहेको थिएँ । घोच्ने, पोल्ने, दुख्ने थिएन । अचम्म त भारतीय नायक अमिताभ बच्चनलाई गढवाली पोसाकमा नाचेको देखें । यो लोकमा म थिइनँ । परलोकमा मजाले घुमिरहेको आभास हुन्थ्यो । त्यतिबेलाको स्मृति मलाई अहिले पनि छ । पछि ठूलो पुराण लगाउनुपर्छ भनेर श्रीमतीलाई भनेको छु ।
यस्तो विपत्का बेला सरकार सिंगो मुलुकको अभिभावक हुनुपर्ने रहेछ । प्राइभेट अस्पतालमा नसकेपछि सरकारीमध्ये टिचिङ र वीर ठूला अस्पताल हुन् । वीरमा राम्रो उपचार होला भनेर गएको थिएँ । त्यहाँको सेवा र सुविधाले दिक्क लागेर प्राइभेट अस्पताल जानुपर्‍यो । सरकारी अस्पताल, सरकारी कार्यालय, सरकारी स्कुलमा जागिर राम्रो रहेछ । त्यहाँका मानिसको सेवासँग विरक्तिएर प्राइभेट अस्पताल पुग्नुपर्ने रहेछ । सरकारी अस्पताल र सरकारी स्कुलको व्यापक संरचना सुधार गरेन भने सरकार अभिभावक बन्न नसक्ने र गैरजिम्मेवार बन्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो ।
यो बीचमा मलाई भित्रैबाट छोएको एउटा घटना छ । म होसमा नआउँदादेखि नै एक जना डाक्टरले मलाई नियमित धाप मार्दै जाने गर्नु हुँदोरहेछ । मीनबहादुर सर कस्तो छ तपाईंलाई भन्नुहुन्थ्यो रे ! त्यसो भन्दा म बोल्न सक्ने थिइनँ । मैले चिनेको पनि थिइनँ । भेन्टिलेटरबाट निकालेको चौथो दिनमा म अलिअलि बोल्नसक्ने भएको थिएँ । उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ । अल्लोको सेतो कोट लगाएर आउनुभयो । मीनबहादुर सर कस्तो छ, बोल्दा नि बोल्नुहुन्न भन्नुभयो । मैले फ्याट्ट डाक्टरसाब म अब बाँच्छु भनेछु । उहाँले भावुक हुँदै भन्नुभयो, ‘तपाईं नबाँचे त म घरै जान पाउन्नँ ।’
म छक्क परें । किन र डाक्टरसाब भनें । उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई दिनमा झन्डै दुई सय नेताको फोन आउँछ तर त्यसको खासै प्रवाह छैन । तपाईंलाई ग्रान्डी ल्याएको चौथो राति मलाई मेरो पिताले फोन गर्नुभयो र देशलाई काम लाग्ने मान्छे त्यहाँ छ, उसको नाम मीनबहादुर विश्वकर्मा हो । त्यसलाई बचायौ भने म पनि तिमीलाई राम्रो डाक्टर मान्छु, त्यति गर भन्नुभयो ।’ मैले उहाँका बुबाको नाम पनि सोध्न सकिनँ । म भावुक भएँ, डाक्टरसाब पनि भावुक हुनुभयो । भोलिपल्ट राउन्डमा आउनेले टिचिङका डा.सुवास आचार्य आउनुहुन्छ भने । बल्ल मलाई उहाँबारे थाहा भयो । एकपटक एयर एम्बुलेन्सबाट भारत लैजाने कुरा भएको रहेछ । डा.सुवास आचार्यले हेरेको भए ल्याउनुपर्दैन भनेछन् । मलाई बचाउन उनको ठूलो भूमिका रह्यो । राष्ट्रपतिले पनि मेरी श्रीमतीलाई दुईपटक फोन गरेर हालखबर सोध्नुभएछ । भानुभक्त ढकाल र सुवास नेम्वाङले पनि बारम्बार स्वास्थ्यस्थिति बुझिराख्नुभएको रहेछ । सबैको प्रयासले पुनर्जीवन पाएँ भन्ने लाग्छ ।
(कुलचन्द्र न्यौपानेसँगको कुराकानीमा आधारित)

कोरोनाकालमा कैयन् महिना देशभर आवागमन बन्द भयो । बजार बन्द रह्यो । कार्यथलोका ढोका बन्द भए तर कलाकर्मीका सिर्जना रोकिएनन् । कला साधकहरूले आ–आफ्नो थलोबाट कसैले कलम उठाए, कसैले कुची चलाए । कसैले आवाजमार्फत सिर्जनालाई निरन्तरता दिए ।
महामारी कालमा कलाका सबैजसो विधा अत्यन्तै सक्रिय रूपमा देखा परे । चित्र, मूर्ति, नाट्य तथा अभिनय, साहित्य, संगीत आदिका माध्यमबाट कलाकारले आफ्ना कला प्रस्फुटन गर्दै यो अवधिलाई झनै फलदायी बनाए ।
चित्रकार सरिता डंगोल महामारी काल अवसरका रूपमा सावित भएको बताउँछिन् । कलालाई भिन्न कोणबाट अध्ययन–अनुसन्धान गर्न महामारीले समय जुराइदिएको उनको अनुभव छ । हुन त लकडाउनसँगै बन्द भएको पाटनढोका चाकुपाटस्थित उनको क्लासिक आर्ट ग्यालरीमा अझै पनि सामान्य रूपमा प्रदर्शनी हुन सकेको छैन । ग्यालरी बन्द भएलगत्तै उनले कला सिर्जनालाई भने तीव्र गतिमा अगाडि बढाइन् । पछिल्लो समय उनले आफ्नो कलामा प्रयोग भएका विषय, प्रतीकात्मक वस्तु, रङ र माध्यमलाई अध्ययन गर्दै त्यसलाई अझै फराकिलो बनाइन् । खुर्सानीलाई मानव जीवन चक्रसँगै जोडेर प्रकृतिबारे अर्थ्याउँदै आएका उनका कलाकृतिले महामारीकालमा स्वास्थ्य सुरक्षा, परम्परागत सोच र मान्यतालाई जोड्दै सांस्कृतिक बिम्बसमेत खोज्ने प्रयास गरेका छन् । ‘कोभिडले मलाई अध्ययन र अनुसन्धानमा समेत अग्रसर गरायो,’ उनले भनिन्, ‘म कुची र रङमा रमाउने मान्छे, अहिले केही लेख र कवितासमेत सिर्जना गर्ने भएकी छु ।’ कोभिड कालमै सिर्जित आफ्ना सिर्जनालाई अहिले उनले भर्चुअल रूपमा प्रदर्शन गरिरहेकी छन् । कलालाई विश्वसामु पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न आफ्नै ग्यालरीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय रूपमा आधा दर्जनभन्दा बढी भर्चुअल प्रदर्शनी गरिन् ।
कलाकै माध्यमबाट चित्रकारहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्ने, साबुनपानीले हात धुने, मास्क लगाउनेजस्ता सचेतना फैलाए । चित्रकारहरू रागिनी उपाध्याय, एरिना ताम्राकार, प्रमिला वज्राचार्य, सुनैना ठाकुरलगायतले आफ्नो कलाकृतिमा मास्कलाई प्रतीकात्मक रूपमा दर्शाए । आफ्नो कलामा मास्क प्रयोगले केही नयाँपनसँगै समकालीन समयलाई प्रतिनिधित्व गरेको ताम्राकारको ठहर छ । यसअघि उनले परम्परागत कलाभन्दा केही अगाडि बढेर समकालीन कलाको छनक दिँदै ‘थर्ड आई’ को कन्सेप्टमा सिर्जनालाई दौडाइरहेकी थिइन् । लकडाउनयता लगभग डेढ/दुई महिना उनले आफ्नै घरलाई स्टुडियो र ग्यालरी बनाइन् । विश्वभर भएका मानवीय क्षति, त्रास, कोलाहल, स्वास्थ्य अवस्था, घरमा थुनिएका मानिस सबैलाई यी दुईले कलामार्फत व्यक्त गरे । लकडाउन सुरु भएलगत्तै यो दम्पतीले कुपन्डोलमा रहेको स्टुडियोबाट भएभरका रङ र क्यानभासलाई रातारात ओसारेर कला सिर्जनालाई भिन्न कोणबाट नियाल्ने जमर्को गर्‍यो । ‘बाहिर त्रासको माहोल थियो तर हामीले त्यही माहोललाई क्यानभासमा रंग्याउँदै भुल्ने प्रयास जारी राख्यौं,’ ताम्राकारले भनिन् ।
महामारीले मानव समुदायलाई परिवर्तनका लागि बाटो देखाइदिएको अर्का चित्रकार रवीन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘क्रिएटिभ मान्छेका लागि यो महामारी फरक भोगाइ हो,’ उनले भने, ‘विश्वमा यस्ता महामारी पहिले पनि आएकै हुन्, ती सबैले मानव जातिलाई केही न केही त छाडेर गएका छन् ।’ दृष्टान्त चित्रभन्दा पनि अवधारणागत कलाकृति सिर्जना गर्न रमाउने उनले यस अवधिमा नयाँ अवधारणा र विषयवस्तुलाई केही फरक ढंगले उतार्न भ्याए । उनले कोरोना कहरमात्र होइन, यही कालभित्र विश्वभर भइरहेका सामाजिक तथा राजनीतिक घटनाक्रमलाई समेत आफ्नो कलामा देखाउने प्रयास गरे । उनका कलामा अमेरिकामा अफ्रिकी मूलका अमेरिकी जर्ज फ्लोयडको मृत्युदेखि रुकुममा जातीय विभेदका कारण नवराज विकसहित आधा दर्जन युवाको हत्यासम्मका घटना प्रतिबिम्बित छन् । उनी भन्छन्, ‘कलालाई केवल सिर्जना होइन, यो समयको बलियो दस्ताबेज र पछिल्लो पुस्ताका लागि इतिहास बनाउन म निरन्तर प्रयासरत छु ।’
चित्रकारहरूले महामारीका बेला समकालीन समयको यथार्थतालाई निकै दरिलो रूपमा प्रस्तुत गरे । श्रमिक वर्गको पीडालाई जीवन्त कलामा ढाले । लकडाउनकै समयमा पैदल यात्रा गरी घर जाने कैयौं भोका मानिसका दुःखलाई चित्रकार, संगीतकार तथा गायक ज्योति प्र्रकाशले चित्रमार्फत देखाएका थिए । जुन चित्रले आममानिसको पीडालाई बोलेको थियो । त्यस्तै पृथ्वी श्रेष्ठ, विधाता केसी, सुन्दर लामाका कलाकृति उत्तिकै यादगार छन् ।
कोभिडकालमै उदाएको म्युजियम अफ नेपाली आर्ट्स (मोना) ले पहिलो भर्चुअल कला प्रदर्शनी थालनी गर्‍यो । अन्तर्राट्रिय जल रङ समाज नेपालले कला प्रदर्शनीसँगै विश्व रेकर्डका लागि भर्चुअल माध्यमबाट देशभरिका करिब ६ दर्जन चित्रकारलाई सहभागी गराएर निरन्तर सय घण्टाको आर्ट कार्यशाला सम्पन्न गर्‍यो ।
कोरोना कहरमा संगीत, साहित्य र रंगमञ्चका स्रष्टा तथा कलाकार पनि उत्तिकै सक्रिय रूपमा देखा परे । कोरोना कहरकै अवधिमा सरला गौतमको उपन्यास ‘डुमेरो’, भुवन ढुंगानाको ‘परित्यक्ता’, बिना थिङको कथासंग्रह ‘याम्बुनेर’, असिम सागरको कवितासंग्रह ‘क’ लगायतका कृति सार्वजनिक भए । रंगमञ्चमा पनि अन्य कार्यक्रमसहित भर्चुअल रूपमै विभिन्न विधामा नाटक मञ्चनको प्रयास भयो । स्रष्टाले भर्चुअल माध्यममै साहित्यिक तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममार्फत आफ्नो दरिलो उपस्थिति देखाए ।