(काठमाडौं) - सरकारले दुई वर्षअघि गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भूमिगत आन्दोलन गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द समूह प्रतिबन्ध फुकुवा भए वार्तामा बस्न तयार भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि रक्षात्मक बनेको सरकारले विभिन्न शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गरिरहेका बेला महासचिव चन्दले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारसँग वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको जनाएका हुन् ।
यसअघि वार्ताका लागि चन्द समूहले तयार रहेको बारम्बार भनिरहँदा सरकारले बेवास्ता गरिरहेको थियो । तर पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि अरू सबै राजनीतिक शक्ति र नागरिक समाजसमेत विरोधमा उभिएपछि सरकारको ध्यान आफैंले प्रतिबन्ध लगाएको राजनीतिक समूहतर्फ मोडिएको थियो । अनौपचारिक संवादमा यस पटक सरकार लचिलो रूपमा प्रस्तुत भएपछि प्रतिबन्ध फुकुवा भएको अवस्थामा वार्तामा बस्न चन्द समूह तयार भएको हो । ‘हाम्रो क्रान्ति राष्ट्र, समाज, अग्रगामी रूपान्तरण एवं जनसमुदायको हित र अधिकारका लागि गरिएको
सचेत पहल हो,’ चन्दद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसको प्रक्रियामा आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको सबैसँग जानकारी गराउँछौं ।’
बालुवाटार र चन्द समूहबीच दुई पटक पत्र आदानप्रदान भएको स्रोतले जानकारी दियो । ‘सुरुमा बालुवाटारबाटै संवाद गरौं भन्ने कुरा गयो, त्यसपछि चन्द समूहले संवादका लागि सर्त अघि सार्‍यो, जघन्य अपराध गरेकालाई जेलमुक्त गर्नेबाहेक अरू सर्तमा सकारात्मक रहेको तर पार्टीका महासचिवको भनाइ पनि आउनुपर्ने जवाफ बालुवाटारले दियो,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘चन्दको आज (शनिबार) को वक्तव्य त्यसैको परिणाम हो, सम्भवतः एक/दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर प्रतिबन्ध फुकुवाको घोषणा हुनेछ ।’ सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवापछि कस्तो खालको वार्ता टोली बनाउँछ, त्यही आधारमा चन्द समूहको पनि वार्ता टोली बन्ने स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रीस्तरीय टोली बने सबैभन्दा उपल्लो तहका नेताकै संयोजकत्वमा चन्दले वार्ता टोली बनाउने तयारी छ । सरकारले वार्ता टोली बनाएकै भोलिपल्ट वार्तामा बसिहाल्ने तयारीमा चन्द समूह छ ।
सरकारसँग संवादको चाँजोपाँजो मिलाउने काम नेता
खड्गबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा भइरहेको छ । पार्टीभित्र कहिलेकाहीं चन्द र विश्वकर्माबीच आन्तरिक अन्तरसंघर्ष चल्ने हुनाले थप विश्वस्त हुन सरकारी पक्षले वार्ताका लागि महासचिव चन्दको समेत धारणा मागेको थियो । त्यसैले सरकारी पक्षलाई विश्वास दिलाउन चन्दले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नेकपा फुटेपछि पुष्पकमल दाहाललाई कमजोर बनाउनका लागि गर्न सकिने सबै खालको कदम चाल्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । पुस ५ यता नै चन्द समूहका नेताहरूसँग सरकारी पक्षको बाक्लो छलफल चलिरहेको छ,’ सरकार र चन्द समूहबीच संवादको समन्वय गरिरहेको स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘प्रतिबन्ध थेग्न चन्द समूहलाई पनि कठिन भइरहेको छ । त्यसैले दुवै पक्ष वार्ताका लागि तयार देखिन्छन् ।’ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने विभिन्न असन्तुष्ट समूहलाई मूलधारमा ल्याउन पहल गरेको दाबी गर्न पनि मिल्ने र चुनाव हुने स्थितिमा दाहाल–नेपाल पक्षलाई हराउन चन्द समूहको प्रयोग गर्न सकिने भएकाले पनि ओली संवाद गरेर उसलाई मूलधारमा ल्याउन इच्छुक देखिएको स्रोतको भनाइ छ ।
चन्दसम्बद्ध एक नेताका अनुसार अहिले उनको पार्टी र सरकारका प्रतिनिधिबीच सघन संवाद भइरहेको छ । संवादमा चन्द समूहले राज्यका तर्फबाट औपचारिक पत्रको प्रतीक्षा गरेको छ । सरकारले पनि एक/दुई दिनमा वार्तामा बस्न आह्वान गर्दै पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय पनि हुनेछ । त्यसैका लागि वातावरण बनोस् भनेरै शनिबार चन्दले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका ती नेताले प्रतिबन्ध फुकुवा र पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ताको रिहा गरेर राज्यले औपचारिक पत्र पठायो भने आफूहरू वार्तामा आउने सर्त राखेको जानकारी दिए ।
सरकारका तर्फबाट अनौपचारिक संवाद गरिरहेका प्रतिनिधिले गम्भीर फौजदारी मुद्दा (विशेषगरी ज्यान मुद्दा) लागेर जेलमा परेका बाहेक अरूको मुद्दा फिर्ता लिन सरकार तयार रहेको बताए । यसमा चन्द समूह सकारात्मक रहेकाले एक/दुई दिनमै वार्ताका लागि आह्वान हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । चन्द समूहका तर्फबाट विश्वकर्मासँगै अनिल शर्मा, चिरन पुनलगायतले अनौपचारिक संवाद गरिरहेका छन् । सरकारी पक्षबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नै संवादको समन्वय गरिरहेको र उनकै समन्वयमा वार्ताको वातावरण सहज होस् भनेर शर्मालाई हिरासतमुक्त गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारले २०७५ फागुन २८ गते गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भूमिगत रहेको चन्द समूह प्रतिबन्ध फुकुवा भए मूलधारकै राजनीतिमा आबद्ध हुने सोचमा छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँगै समन्वय गरेर जाने या अरू साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग मोर्चाबन्दी बलियो बनाउने भन्ने बहस भने टुंगो लागिसकेको छैन । तर खुला राजनीतिमा आएपछि गत माघ २९ मा अरू तीन दलसित गरेको रणनीतिक संयुक्त मोर्चा घोषणाकै आधारमा त्यसैलाई पार्टीको रूप दिन सकिने विषयमा यो समूहको मत बलियो छ । संसदीय राजनीतिबाट निकास निस्किँदैन भन्ने चन्द समूहभित्र प्रतिनिधिसभा नभएको अहिलेको अवस्था वैकल्पिक राजनीतिक धार स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने कुरा पनि उठेको छ । ‘वार्तालाई लिएर दुवै पक्षको आ–आफ्नो तयारी देखिन्छ, प्रधानमन्त्रीले चुनाव हुँदा या प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएर संयुक्त सरकार बन्ने अवस्था आउँदाका विभिन्न विकल्पमा उग्रवामपन्थी, अति दक्षिणपन्थी सबै धार र समूहसँग कुराकानी गरिरहनुभएको छ,’ वार्ता सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ, ‘चन्दजीहरू पनि चार पार्टीको मोर्चा बलियो बनाउने र सकेसम्म एकता गरेरै अघि जाने सोचमा हुनुहुन्छ । त्यसका लागि उहाँहरू खुला राजनीतिमा आउन जरुरी छ ।’ पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू झ्यापझ्याप पक्राउ पर्न थालेपछि खुला राजनीतिमा आउन यो समूहलाई पनि दबाब परेको छ ।
चन्दले यसअघि गत फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ को शुभकामना दिँदै अहिलेको राजनीतिक संकटको निकास वैकल्पिक संयुक्त सरकार हुन सक्ने बताएका थिए । उनले त्यतिखेर प्रयोग गरेको ‘वैकल्पिक संयुक्त सरकार’ का सन्दर्भमा ठोस छलफल सुरु भइनसके पनि थप परिभाषित गरेर संवाद अघि बढाउन सकिने सरकारसम्बद्ध नेताले बताए ।
यसअघि सरकारले चन्दलगायत असन्तुष्ट समूहहरूसँग वार्ता गर्ने भन्दै नेकपा केन्द्रीय सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा २०७५ कात्तिकमा वार्ता टोली बनाएको थियो । तर वार्ता सुरु नहुँदै चन्द समूहले ललितपुरको नक्खुमा गराएको बम विस्फोटले जनधनको क्षति गरेपछि सरकारले उसको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । यो समूह त्यसयता भूमिगत अवस्थामै छ । तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डे र नेकपाका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल गत वर्ष फागुन अन्तिमसम्म चन्द समूहसँग सम्पर्कमै थिए । पाण्डेसँग गत वर्ष पश्चिम नवलपरासीमा भएको अनौपचारिक संवादमा चन्द समूहबाट अनिल शर्मा सहभागी थिए भने त्यही पार्टीसम्बद्ध पत्रकार संगठनका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेले समन्वय गरेका थिए । त्यतिखेर उनीहरूले औपचारिक वार्ताका लागि प्रतिबन्ध फुकुवा र हिरासतमा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको रिहा गर्नुपर्ने सर्त राखेका थिए । त्यही रिपोर्ट सरकारलाई बुझाएका पाण्डेले फेरि उनीहरूलाई सम्पर्क गरेनन् र कुराकानीको सिलसिला पनि टुट्यो । चन्द समूहका नेता शर्मा गत वैशाख २३ गते चितवनबाट पक्राउ परे । पटक–पटक पक्रिँदै छोड्दै गरेको प्रहरीले तीन साताअघि उनलाई हिरासतमुक्त गर्‍यो । संवादका लागि वातावरण बनाउन सहज हुन्छ भनेरै शर्मालाई हिरासतमुक्त गरिएको स्रोतको भनाइ छ किनभने उनीभन्दा अघि पक्राउ परेका हेमन्तप्रकाश वली, माइला लामालगायत नेता अहिले पनि जेलभित्रै छन् । वलीलाई खानेपानीमन्त्री मणि थापाले भेटेरै संवादका लागि तयार रहन आग्रह गरेका थिए ।
संवादकै समन्वय गरिरहेका अर्का शीर्ष नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला गत पुस २९ गते पक्राउ परेका थिए । सरकार र चन्द पक्षबीच संवाद चलिरहेको विषयमा समन्वय नभएकाले उनी पक्राउ परेको र छिट्टै छुट्ने दुवै वार्तालाई नजिकबाट हेरिरहेका दुवै पक्षको भनाइ छ । बाँस्तोलाका छोरी र ज्वाइँसमेत ओली नेतृत्वको नेकपामा खुलिसकेका छन् । केही दिनअघि उनीहरूले बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको फोटो सार्वजनिक गरेका थिए ।

(काठमाडौं) - नेकपाको विवाद किनारा लगाउन नसकेको निर्वाचन आयोगले चुनावी तयारीलाई पनि गति दिन सकेको छैन । सरकारले घोषणा गरेको मतदानको मिति वैशाख १७ आउन करिब ७० दिन मात्र बाँकी छ, जबकि निर्वाचनको तयारीका लागि १ सय २० दिनको समय कानुनले नै तोकेको छ । निर्वाचनको मिति पुस ५ मै घोषणा गरिए पनि आयोगले योबीचको समयलाई उपयोग गर्न नसकेको हो । प्रारम्भमै टुंगिनुपर्ने मतदान केन्द्र र मतदाता नामावली समेत तयार भइसकेको छैन । आयोगले भने चुनाव घोषणा भएलगत्तै त्यस विषयमा काम थालिसकेको जनाएको थियो ।
आयोगका एक उपसचिवले आगामी वैशाख १७ मा निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास आयोगमा नदेखिएकाले कुनै हतारो महसुस नभएको बताए । निर्वाचन हुने/नहुने विषय सर्वोच्च अदालतको आदेशमा निर्भर भएपछि आयोगले तयारीलाई गति नदिएको उनको भनाइ छ । ‘तयारी गरौं, सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णय गरिदियो भने सम्पूर्ण तयारी खेर जान्छ,’ उनले भने । नेकपाको विवाद र निर्वाचनको तयारी दुवै विषयमा आयोगको नजर अदालततिरै रहेको स्रोतले जनायो । अदालतमा सबै बहस सकिएको र अर्को सातासम्म फैसला आउन सक्ने भएकाले थप केही दिन पर्खने पक्षमा आयोगका पदाधिकारी देखिएका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भने निर्वाचन तयारीसँग जोडिएका आन्तरिक
र बाह्य काम आयोगले गरिरहेको दाबी
गर्छन् । उनले निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुने
गरी सबै तयारी भइरहेको बताए ।
उनले यसै साताबाट तयारीले थप गति पाउनेसमेत उल्लेख गरे । ‘निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा कुनै शंका नगरे हुन्छ, आन्तरिक रूपमा धेरै काम भएका छन्,’ उनले भने, ‘कार्यविधि, निर्देशिका बनाउने, बजेट योजना, सुरक्षा योजना, सामग्री व्यवस्थापनलगायत आन्तरिक काममा कुनै कमी आएको
छैन ।’ जिल्ला–जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय खोल्नका लागि ठाउँको पहिचान गर्ने, कर्मचारीको सूची तयार पार्ने जस्ता काम निरन्तर भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।

आयोग स्रोतका अनुसार यतिबेलासम्म सामान खरिदका लागि टेन्डर गर्नेलगायत कुनै पनि प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छैन । दल दर्ता, आचारसंहिता कार्यान्वयनलगायत कुनै पनि सूचना आयोगले निकालेको छैन । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले आयोगले निर्वाचनको तयारी गरेको भए पनि त्यसप्रति आम मानिस विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘निर्वाचनका लागि आम मानिसको विश्वास पनि ठूलो कुरा हो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक रूपमा गरिएका तयारी पनि देखिनुपर्छ । तयारी नदेख्दा पनि निर्वाचनलाई लिएर सबैमा द्विविधा र आशंका छ ।’ उनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचनासमेत ननिकालिँदा विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख गरे ।
नेकपाको विवाद सल्टाउन नसक्दा आयोगले दल दर्ताको सूचना निकाल्न नसकेको हो । आयोगले माघ १५ गतेबाट दल दर्ता गर्ने गरी सूचना निकाल्ने तयारी गरेको थियो । एउटै दल नेकपाको दर्ताका लागि दुई पक्ष आयोगमा आउने र त्यसको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुने आशंकाले दल दर्ताको सूचना नै आयोगले निकाल्न चाहेको देखिँदैन । आयोगले माघ ९ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अर्को पक्ष पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले गरेका निर्णयलाई अस्वीकार गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयका कारण नेकपाको विभाजनले औपचारिकता पाउन सकेन । दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २० गते नेकपामाथि दाबी पेस गर्दै कानुनी प्रक्रियाअनुसार निवेदन दिएका थिए । १८ दिन कटिसक्दा पनि आयोगले त्यस निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेको देखिँदैन । त्यसमाथि अध्ययन भइरहेको बाहेक नयाँ जवाफ आयोगले दिन सकेको छैन ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेकपाको विषय अझै पनि छलफलमै रहेको बताए । उनले कसैलाई पनि निर्वाचनमा भाग नलिने गरी निर्णय नलिने जनाए । ‘सबैभन्दा ठूलो र सत्तारूढसमेत रहेको दलको विवाद नसल्टाईकन निर्वाचन सम्भव हुन्न तर त्यो विवाद समाधानमा आयोगले देखाएको उदासीनता आश्चर्यजनक छ,’ पूर्वआयुक्त गुरुङले भने, ‘अध्ययनकै नाममा १७/१८ दिन गइसक्यो । अझै कति दिन लाग्ने हो ? अध्ययनकै नाममा यत्रो दिन लगाउनु चित्तबुझ्दो भएन । नेकपाको विवादमा आयोगले जति सक्दो छिटो निर्णय दिनुपर्छ ।’ उनले नेकपाको विवादमा निर्णय दिन नसक्दा आयोगलाई नै निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउन समस्या देखिएको बताए । पूर्वआयुक्त गुरुङले आयोग एक प्रकारले अनिर्णयको बन्दी हुने पुगेको आभास आउन थालेको बताए । ‘यस्तै अवस्थामा सर्वोच्चको आदेश निर्वाचनको पक्षमा आए पनि अब निर्धारित मितिमा चुनाव हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ,’ उनले भने । उनले दलको विवाद समाधानका लागि एक मात्र निकाय आयोग रहेकाले त्यसबाट पन्छिन नहुने बताए ।
आयोग भने यतिबेलासम्म दाहाल–नेपाल पक्षले दलको मान्यतामाथि गरेको मागदाबीलाई स्विकार्ने कि नस्विकार्ने अलमलमै छ । आयोग स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (१) मा रहेको विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आधिकारिकतासम्बन्धी मागदाबी गर्नुपर्ने विषयको सेरोफेरोमै अझै पनि छलफल भइरहेको छ । दाहाल–नेपाल पक्षको मागदाबीसम्बन्धी फाइल अध्ययन गर्ने जिम्मा पाएका नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पनि त्यस विषयलाई प्रक्रियामा लगी छिनोफानो गर्नुपर्ने भन्दा पनि निर्वाचन अवधिमा विवाद हेर्न नमिल्ने वा विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिन कटेर आएकाले त्यसमाथि सुनुवाइ गर्न नसकिने कोणबाटै अनौपचारिक राय दिएका छन् । स्रोतले भन्यो, ‘उनले औपचारिक रूपमा राय दिइसकेका छैनन् तर अनौपचारिक कुराकानीमा त्यही छनक दिइरहेका छन् ।’ आयोगले पुस ५ गते नै नेकपामा विवाद भएको र दलको मान्यतासम्बन्धी मागदाबी ३० दिनको हदम्याद गुज्रेर माघ २० गते आएको हुनाले त्यसलाई अस्वीकार गरेर जाने सम्भावना बढी छ । तर त्यसले पार्ने असरको लेखाजोखा तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश आउने बेलासमेत भइसकेकाले आयोग केही दिन पर्खिएरै निर्णय लिने मुडमा देखिएको छ ।
पूर्वआयुक्त गुरुङले ऐनअनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी मागदाबीको निवेदन स्वीकार गरिसकेपछि त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेरै टुंग्याउनुपर्ने बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(१) अनुसार निवेदन आइसकेपछि आयोग ४४(२) अनुसार अर्को पक्षलाई १५ दिनको समय दिएर जवाफ माग्नुपर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्ने अन्य पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले पनि भन्दै आएका छन् । यसअघि कान्तिपुरसँगै पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती र अयोधीप्रसाद यादवले पनि नेकपाको विवादलाई यत्तिकै छाडेर आयोग जान नमिल्ने बताएका थिए । गुरुङले पनि निवेदन दर्ताकै बेला दरपीठ नगरेको आयोगले अब आएर हदम्याद देखाउन नमिल्ने उल्लेख गरे । अर्कोतिर आफैं ‘प्रोएक्टिभ’ भएर निर्वाचन अवधिमा पनि दलको विवाद समाधान गर्न मिल्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको आयोगले त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर आयोगले नियमावली संशोधन गरेको रहेछ, नियमावली संशोधनको अधिकार आयोगलाई छ,’ उनले भने, ‘संशोधित नियमावलीलाई राजपत्रमा प्रकाशन गराउन आयागले जुन तत्परता देखाउनुपर्ने हो, त्यो देखिएन । निर्णय गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्रै संवैधानिक निकायको गरिमा कायम रहन्छ ।’

काठमाडौं (कास)– कोभिड–१९ विरुद्घको कोभिसिल्ड खोपको १० लाख मात्रा आइतबार दिउँसो आउने भएको छ । एयर इन्डियाको दिल्ली–काठमाडौं उडानबाट दिउँसो १ः३० बजे ल्याइने खोप टेकुमा भण्डारण गरिनेछ । उक्त खोप प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरूबाट खोप केन्द्रहरूमा वितरण गरिनेछ ।
सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको उक्त खोप फागुन २३ गतेदेखि हुने देशव्यापी खोप अभियानमा प्रयोग गरिनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारीका अनुसार सरकारले २० लाख मात्रा खोप खरिदका लागि गत बुधबार गरेको सम्झौताअनुसार पहिलो खेप आइतबार आउन लागेको हो । अर्को १० लाख
डोज फागुन १८ गतेभित्र नै आउने मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
२० लाख डोज खोप नेपाल भित्रिने पक्कापक्की भएपछि मन्त्रालयका अधिकारीले थप खोप खरिदका लागि तयारी सुरु गरेका छन् । कोभाक्सबाट खोप आउन अझै केही समय लाग्ने देखिएकाले मन्त्रालयले सिरमसँग थप खोप किन्न प्रस्ताव गरिसकेको छ । ‘सिरम सकारात्मक छ । अहिलेकै मूल्यमा दिने वा केही मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
भारतीय उत्पादक कम्पनीसँग खरिद गरेको खोप नेपाल भित्रिएसँगै मन्त्रालयले अब ५५ वर्ष उमेरमाथिका सबैलाई खोप दिने नीति बनाएको छ । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको खोप अभियानमा शनिबारसम्म करिब ४ लाखभन्दा बढीले खोप लगाइसकेका छन् । ‘खोप केन्द्रलाई वडास्तरसम्म लैजाने सोचमा मन्त्रालय पुगेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘विशिष्ट भनिएका वर्गले हालसम्म पनि
खोप नलगाएकाले पनि जनमानसमा केही
अन्योल देखियो ।’

(काठमाडौं) - गत मंसिर ८ मा महोत्तरीका अरुणकुमार साहले छिमेकी ६ वर्षीया गुलबसा खातुनको बलात्कार गरी हत्या गरे । साहलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । घटनामा संलग्न भनिएका अरू दुई जना फरार छन् ।
‘पुलिसले चाहेको भए पक्राउ पर्नुपर्ने, चासै दिँदैन त कसरी पक्राउ पर्छ ?’ गुलबसाका बुबा साहिद अन्सारीले भने । पुर्पक्षमा रहेका साह यसअघि व्यक्ति हत्या आरोपमा पक्राउ परी एक लाख धरौटीमा छुटेका थिए । यही घटना दोहोरिएला भन्ने डरले साहिद परिवार चिन्तित छ । ‘पुर्पक्षमा राखेर मात्रै भएन, अदालतले फैसला नगरेसम्म, कडा सजाय नदिएसम्म हामीले न्याय पाउँदैनौँ,’ साहिदले फोन सम्पर्कमा सुनाए । बेलाबेला उनलाई काठमाडौं गए चाँडो न्याय पाइन्थ्यो कि भन्ने पनि लाग्छ तर उनलाई पाँच हजार बाटोखर्च जुटाउनै गाह्रो छ । उनका एक वर्षका छोरा, चार वर्षकी छोरी र पत्नी छन् । ‘गिट्टी कुटेर परिवार पाल्नेलाई न्याय खोज्न काठमाडौं जान पनि गाह्रो छ,’ उनी भन्छन्, ‘कहाँबाट खर्च जुटाउने म जस्तो गरिबले ।’
२०७५ साउन १० मा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको अपराधमा संलग्न अझै पत्ता लागेका छैनन् । सडकदेखि सदनसम्म उनको न्यायका लागि आवाज उठेको थियो । उनका बाआमालाई काठमाडौं बोलाएर सडक प्रदर्शनमा सहभागी गराउनेदेखि उच्चस्तरीय न्यायिक संयन्त्रसम्म भेटघाट गराउने काम भयो । दोषी पत्ता नलागेकाले पन्त परिवार पीडामा त छ नै क्षतिपूर्ति तथा राहत बुझेको आरोप पनि खेपिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गत वर्ष गृह मन्त्रालयबाट १० लाख, प्रदेश सरकारबाट ५ लाख र स्थानीय सरकारबाट ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तथा राहत पन्त परिवारले बुझेको थियो । ‘मलाई पैसा खायो भनेर आरोप लगाउँछन्, मलाई अरू केही चाहिएको छैन, अपराधी चाहिएको छ,’ आमा दुर्गा पन्तले भनिन् ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने व्यवस्था छ तर पीडित पक्षले न्याय र आत्मसम्मानसहितको क्षतिपूर्ति पाउन सकिरहेका छैनन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा रहेका जबर्जस्ती करणीका मुद्दा फर्छ्योटलाई हेर्दा यसबारे अझ स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेका ३ सय ९७ जबर्जस्ती करणीका मुद्दामध्ये ८० (४२ वटाको कसुर ठहर, ३८ वटाको सफाइ) वटाको मात्रै फर्छ्योट भयो । सोही वर्ष उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगेका १ हजार ६ सय ७९ जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा ४ सय १ को कसुर ठहर, ७ सय ४० को सफाइ र अन्य ५ गरी १ हजार १ सय ४६ को फर्छ्योट भएको थियो ।
‘न्याय भनेको कानुनी, अदालती प्रक्रिया मात्रै नभएर पीडित पक्षले गर्ने अनुभूति पनि हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले भनिन्, ‘प्रमाण जुटाउने क्रममा ढिलाइ हुन सक्छ, यसले पीडित पक्षलाई अन्याय भइरहेको महसुस गराउनु भएन ।’ उनका अनुसार जबर्जस्ती करणी मुद्दामा जाहेरी दर्तासँगै अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाइ महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ र सरकारी न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा अभियोजन गर्छ । सुनुवाइको काम अदालतबाट हुन्छ । अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाइ प्रक्रिया फितलो भए बलात्कार मुद्दामा पीडितले न्याय पाउन असहज हुन्छ । ‘फास्ट ट्र्याकमा लगेर मुद्दा हेर्ने, निरन्तर सुनुवाइ गर्ने गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
पीडितले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने क्रममा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न न्यायालयमा न्यायाधीशले विवेकको प्रयोग गर्न, राज्यले पहुँचको नजरले हेर्ने प्रणाली सुधार्न अधिकारकर्मी सरिता परियार सुझाउँछिन् । पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन अदालतबाट फैसला भएर पनि कम्तीमा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्ने गरेको अधिवक्ता कविता साहको अनुभव छ । ‘क्षतिपूर्ति रकम न्यून मात्रामा फैसला भएको हुन्छ, गाउँबाट काठमाडौं आउन, क्षतिपूर्ति पाउन समय लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउन अर्को ५० हजार खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ, कतिपयले यही झन्झट भएर लिँदैनन् ।’ कति पीडितलाई त कहाँ कसरी लिने भन्ने नै थाहा हुँदैन ।
छिमेकीबाटै २०७४ साउन १४ मा बलात्कृत खोटाङकी ९ वर्षीया बालिकाले क्षतिपूर्तिबापत ५० हजार रुपैयाँ पाउन १५ महिना लाग्यो । यसबीच परिवारले खोटाङ जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्ति दिन लेखिपठाएको पत्र लिएर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा चारपटक धाउनुपर्‍यो । अदालतले २०७५ साल वैशाख ६ मा फैसला गर्दै सरकारबाट क्षतिपूर्ति भराएको थियो ।
मन्त्रालयले हिंसापीडित महिला, बालबालिका तथा किशोरीलाई सहयोग गर्ने गरी २०६७ सालदेखि लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोषको नियमावलीअनुसार मन्त्रालयले तत्काल उद्धार गर्न, औषधि उपचार गर्न, कानुनी सहायता, मनोवैज्ञानिक उपचार तथा मनोविमर्श प्रदान गर्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ । यसमा घटनाको प्रकृति हेरेर तत्कालै अथवा अदालतको फैसलाबमोजिम आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । मन्त्रालयमा हाल यो कोषमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ । पीडित राहत कोष स्थापना नभएसम्म अपराध संहिता २०७४ को दफा २२८ बमोजिम कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराउने स्थिति नहुँदा अदालतले यही कोषमार्फत दिन आदेश दिँदै आएको थियो । सरकारले केही समयअघि मात्रै फौजदारी कसुर (पीडित राहत कोष) नियमावली (२०७७ जेठ १९ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित) बमोजिम सबै जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतमा राहत कोष पनि स्थापना गरिसकेको छ ।
अदालतले क्षतिपूर्ति भरिदिए पनि सामान्य लेखपढ गरेका परिवारका सदस्यलाई दिक्तेलदेखि काठमाडौंमा आएर कहाँ, कसरी क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने मेलोमेसो थिएन । छिमेकीले २०७६ मंसिर १० मा महिला मन्त्रालयमा गएर क्षतिपूर्ति पाऊँ भनी पत्र दर्ता गराएको जानकारी दिए । पत्र बुझ्दै लैंगिक निवारण शाखाकी प्रमुख रोशनीदेवी कार्कीले निर्णय गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने र उतैबाट प्राप्त हुने आश्वासन दिइन् । पीडित परिवारले वर्षदिन कुरे । प्रक्रिया के भइरहेको छ भन्ने कतैबाट खबर पाएनन् । मन्त्रालयको शाखामा पत्र दर्ता गर्ने व्यक्ति पुनः बुझ्न गए । कर्मचारीले पुरानो कुरा भन्दै फाइल पल्टाउनै चाहेनन् । शाखा प्रमुख कार्कीले बल्लतल्ल फाइल हेरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा क्षतिपूर्तिको रकम पठाइसकेकाले उतै गएर बुझ्न भनिन् ।
पीडित परिवार जिल्ला प्रशासन गए । त्यहाँबाट आफूहरूलाई त्यस्तो बजेट नआएको र महिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेकाले महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा बुझ्न भनियो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भइसकेको भन्ने थाहा नपाएको पीडित परिवार अन्त्यमा फैसला गर्ने अदालतमै पुगे । अदालतले महिला मन्त्रालयबाटै लिनुपर्ने भन्यो । लैंगिक निवारण शाखा प्रमुख कार्कीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन सम्पर्क गरिदिएर समन्वय गरिदिइन् । गाउँबाट पीडितलाई झिकाएपछि बुधबार मात्रै उनीहरूले क्षतिपुर्ति पाए ।
सरकारले पीडितलाई कानुनी उपचार तथा आर्थिक सहायता गराउने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर दिँदै आएको क्षतिपूर्तिका लागि ढिलासुस्ती छ । निर्मला पन्तको परिवारले १० लाख रुपैयाँ पाउने भनी २०७५ भदौ ९ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको वर्ष दिनपछि मात्रै कार्यान्वयन भएको थियो । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बझाङकी १२ वर्षीया सम्झना कामीलाई गत कात्तिक २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट र महोत्तरीकी ६ वर्षीया गुलबसा खातुनको परिवारलाई पुस २९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ३/३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने भनियो तर पीडित परिवारले रकम हात पारेका छैनन् । सम्झनाका परिवार सरसापट गरेर मुद्दामामिलाका लागि सदरमुकाम चैनपुर आउजाउ गरिरहेका छन् । ‘क्षतिपूर्ति पाउँला भनेर कुरेर बस्न भएन, अहिलेसम्म सरसहयोगमैचैनपुर धाइरहेका छौं,’ सम्झनाका हजुरबुबा गोरखले भने ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन समय लाग्ने बताउँछन् । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस भएर गृह मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्मा आइपुग्दा र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयले नाम, थर, वतन यकिन गरी रकम निकासा गर्दा समय लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘सकेसम्म चाँडै उपलब्ध गराउने, न्याय पहुँचमा सहयोग गर्ने मनसाय नै हो तर प्रक्रिया पुर्‍याउँदा केही समय लाग्छ नै,’ उनले भने ।
क्षतिपूर्तिमा विभेद
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो अढाई वर्षमा १७ महिला, किशोरी तथा बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो । तीमध्ये सरकारले चार जनालाई मात्रै क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ११ जनाको जबर्जस्ती करणीपछि हत्या भएकामा २ जना र चालु आर्थिक वर्षमा ३ जनाको हत्या भएकामा २ जनालाई मात्र क्षतिपूर्ति दिने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ जनाको जबर्जस्ती करणीपछि हत्या भएकामा उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिको निर्णय भएन । क्षतिपूर्ति पाउनेमा कञ्चनपुरकी निर्मला, कास्कीकी ९ वर्षीया श्रेया विक, बझाङकी सम्झना र महोत्तरीकी गुलबसाका परिवार छन् । निर्मलाका परिवारलाई १० लाख, श्रेयाका परिवारलाई ५ लाख, सम्झना र गुलबसाका परिवारलाई ३/३ लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
घटनाको उही प्रकृति (बलात्कारपछि हत्या), उही आर्थिक अवस्थाका पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिँदा सरकारले विभेद गरेको बझाङकी नेकपा सांसद आशाकुमारी विकले बताइन् । ‘जघन्य अपराधजस्तो केसमा आफैँले बुझेर बराबर क्षतिपूर्ति दिनुपर्थ्यो, कसैलाई धेरै, कसैलाई थोरै दिएर विभेद भयो,’ उनले भनिन् । सम्झनाका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिन जिल्ला प्रशासनले सिफारिस गरेकामा मन्त्रिपरिषद्ले ३ लाख रुपैयाँ मात्रै दिने निर्णय गरेको थियो । ‘सडकमा जसले शक्ति प्रदर्शन गर्छ, जसको सिंहदरबारमा पहुँच छ, उसलाई जति माग्यो, त्यति दिने, कमजोरलाई झन् घटाएर दिनु राम्रो होइन,’ उनले भनिन् ।
अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मा स्वविवेक निर्णय गरेर दिइने रकमलाई क्षतिपूर्ति भन्न नसकिने बताए । ‘सरकारले दबाबलाई हेरेर स्वविवेकले सहयोग गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कसैलाई दिएको छैन, दिएका सबैलाई बराबर छैन । न्याय र क्षतिपूर्तिमा सरकारको विभेद गरेको यही स्पष्ट हुन्छ ।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले पीडित जीवितै रहेको खण्डमा र बलात्कारपछि ज्यान मारेको खण्डमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने गरेको बताए । ‘सबैको माग १० लाख आउँछ, हाम्रो पनि मागबमोजिम नै दिने भन्ने हो,’ उनले भने ।

पाल्पा (कास)– बालुवाको ढिस्कोले पुरेर पाल्पाको देवीनगरमा शनिबार दुई जनाको मृत्यु भएको छ । पूर्वखोला गाउँपालिका–४ देवीनगर बलीपोखराकी १३ वर्षीया पवित्रा सारू र ३६ वर्षीया मायादेवी सिंहको मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण पचभैयाले बताए । सारूको घटनास्थलमै र सिंहको गाउँकै मेडिकल हलमा उपचार गर्न लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो । घटनामा तीन जना सामान्य घाइते छन् । देवीनगरको छेवकुनमा रहेको बालुवा खानीमा गाउँका नौ जना मिलेर बालुवा लिन गएका थिए । खन्ने क्रममा ढिस्को खसेर दुई जनालाई च्यापेको पूर्वखोला–४ देवीनगरका वडा सदस्य मेहरसिंह थापाले बताए । गाउँमा स्थानीयको घर बन्दै गरेको र नौ जनाको समूह मिलेर बालुवा खन्न गएको थियो । शनिबार बेलुकी जिल्ला अस्पतालमा शवको पोस्टमार्टमपछि अन्त्येष्टिका लागि परिवारलाई जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– कांग्रेस भ्रातृ संगठन तरुण दलका चितवनका तत्कालीन अध्यक्ष शिव पौडेलको हत्यामा संलग्नलाई सरकारले आममाफी दिएको भन्दै तरुण दल केन्द्रीय कार्यसमितिले आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष जितजंग बस्नेतले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयको विरोधमा उत्रन तरुण कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन् । सरकारले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा ५८० कैदीको बाँकी कैद सजाय मिनाहा र १५ जनालाई आममाफी दिने निर्णय गरेकामा पौडेलको हत्यामा संलग्नहरू समेत परेका थिए । २०६८ पुसमा पौडेलको हत्या भरतपुरस्थित कारागारमा भएको थियो । हत्यामा संलग्नहरू फणीन्द्र श्रेष्ठ, दिलबहादुर मोक्तान र सुनील केसीलाई आममाफी दिएर प्रजातन्त्रकै खिल्ली उडाइएको तरुण दलको भनाइ छ ।

(मोरङ) - प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन नसक्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् । नेकपा ओली समूहको प्रदेश १ कमिटीले शनिबार विराटनगरमा गरेको जनसभामा उनले ‘जनता (विघटन) को विपक्षमा अदालतको फैसला आए’ आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिए । ‘कुनै प्रकारको जालझेल, षड्यन्त्र, तिकडम, सेटिङ भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला भयो भने हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।
ओलीले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदीय मर्यादा नराखेको भन्दै आलोचनासमेत गरे । उपराष्ट्रपति पुनले नेपाल पत्रकार महासंघको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा दिएको अभिव्यक्तिको ओलीले आलोचना गरेका हुन् । उनले सरकारविरुद्ध भाषण गर्दै हिँड्नुभन्दा निर्वाचनमा आउन पुनलाई चुनौती दिए । ‘उपराष्ट्रपतिजी सरकारविरुद्ध भाषण गर्दै हिँड्नुभएको छ, उहाँको पदले भाषण गरेर सरकारको विरोध गरेर हिँड्ने अनि संविधान मिचियो, प्रजातन्त्र मासियो, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर बेठीक भयो, चुनाव गर्न पाइँदैन भन्ने हो ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘उहाँ त चुनाव नगर्ने नै पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हो । अब त कमसेकम चुनावतिर आउनुहोस् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटाले पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको टिप्पणी गरे । ‘सभामुख बनाइएको थियो एक जनालाई, सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्न जानुभएको छ । सरकारविरुद्ध झगडिया हो सभामुख ? सुहाउँछ ?’ उनले भने, ‘भन्न पनि लाज लाग्ने कुरा, सभामुखजस्तो पदको मान्छेले किर्ते सनाखत गर्छ ? साढे ३ बजे दर्ता गर्न लगेको कुरालाई १०ः४० बजे ल्याएको भनेर किर्ते सनाखत गर्नुजस्तो लज्जास्पद कुरा के हुन्छ ?’ संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिविरुद्ध परिषद् सदस्यसमेत रहेका सभामुख सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए भने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नेकपाका सांसदहरूले ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको समयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको अर्को समूहको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहाललाई पार्टीमा फर्किन आग्रह गरेका छन् । उनले दाहाल पार्टीमा नफर्किए सिद्धिने दाबी गरे । ‘अध्यक्ष दाहाल पार्टीमा फर्किनुहुन्न र भीरबाटै लड्न खोजेको हो भने भीरबाट लड्ने मान्छेलाई राम भन्न सकिन्छ, काँध हाल्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘उहाँ फर्किने बाटोमा हिँड्नुभएको छैन, सिधै सिद्धिने बाटोमा हिँड्नुभएको छ ।’
कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावलाई लक्ष्य गर्दै आयोजना गरेको सभामा विकासे योजनाको आश्वासन सुनाएका थिए । सूर्य चिह्न पनि आफूहरूकै हुने दाबी गर्दै उनले चुनावमा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । सभामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले मुलुकमा बाहिरी शक्तिलाई खेल्ने असामान्य परिस्थिति उत्पन्न गराएर अस्थिरता निम्त्याएको आरोप लगाए । ‘अहिले हामी असामान्य परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं, संसद् विघटन भएको छ, देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने प्रयास गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो देशमा अस्थिरता उत्पन्न कुनै बाह्य शक्तिहरूद्वारा गरिएको होइन, हाम्रै आन्तरिक पंक्तिबाट अस्थिरताको षड्यन्त्र रचियो । अहिलेको परिस्थिति हाम्रै पंक्तिबाट अवसरवादी, गुटवादी र पदलोलुपहरूले जन्माएका हुन् ।’
अहिलेको अस्थिरताबाट मुलुकलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा काम भइरहेको थापाको भनाइ थियो । ‘अहिलेको परिस्थितिबाट नेकपाभित्र लुकेका अवसरवादी खुसी छन् तर आमजनता दुःखी र आक्रोशित भएका छन्,’ उनले भने, ‘ओलीको नेतृत्वमा देशभरि शुद्धीकरण अभियानले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइरहेको छ ।’ उनले दाहाल–नेपाल पक्षले केही मन्त्री ओली समूह छाडेर आफूतिर आइरहेको भन्ने भ्रम फैलाएको बताए । पार्टी एकता अभियानले आतंकित र भयभीत भएर दाहाल–नेपाल समूह भ्रमको खेतीमा लागेको उनको भनाइ थियो । दाहाल–नेपाल समूहले जर्मनीका शासक हिटलरका सञ्चारमन्त्री गोयबल्सको जस्तै झूटको प्रचार गरिरहेको थापाले बताए । ‘ताजा जनादेश लिने कुरा लोकतान्त्रिक र अग्रगामी कदम हो,’ उनले भने, ‘जस्केलाबाट षड्यन्त्रकारी ढंगबाट सरकारको नेतृत्व हत्याउन खोजेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको संसद् विघटन ऐतिहासिक, क्रान्तिकारी, ठूलो राजनीतिक कदमका साथै संवैधानिक पनि छ ।’ गृहमन्त्री थापाले कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने दाबी गरे । उनले सरकारले अपराधी र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको दाबी गरे । नेकपा ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले नेपाली जनताले निर्वाचनको पक्षमा फैसला गरिसकेको बताए । ‘नेपाली जनताले सडकमा उत्रेर निर्वाचनको पक्षमा फैसला गरिसकेका छन् तर हामी सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अदालतका सहयोगी भनेर चिनिने एमिकस क्युरीले धारणा राखिसकेकाले फागुन ११ देखि १५ गतेभित्र सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँछ ।’
आफू कानुनको विद्यार्थी भएको उल्लेख गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा नबोल्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त रहेको र आफू प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वस्त रहेको उनले बताए ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेकपामा दाहाल–नेपाल पक्षले प्रदेशमा भाँजो हाल्न लागेको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रदेश कब्जा गर्न नदिने बताए । चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको र राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनमा भाग लिनका लागि तयारी गरिरहेको उनको भनाइ थियो । सभामा ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण ढुंगेलले दाहाल–नेपाल समूहको चर्को विरोध गरेका थिए ।

नवलपरासी (कास)– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले आफ्नो पार्टीको सरकार बनेमा हिन्दु राष्ट्रबारे जनमत संग्रहमा जाने घोषणा गरेका छन् । पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका–१३ मा शनिबार सिद्धेश्वर शिवालय मन्दिरको शिलान्यास गर्दै उनले कुनै पनि देश धर्मसापेक्ष वा निरपेक्ष नभई स्वतन्त्र हुनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताए । हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा जनमत संग्रह गरेर टुंग्याउनुपर्ने आफ्नो अडान रहेको उनको भनाइ थियो ।
संविधानमा धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था गरिए पनि आम नेपालीको मनमा धर्मप्रति अगाध आस्था रहेको भन्दै उनले एकपटक जनमत संग्रहबाट निर्णय लिनु उपयुक्त हुने बताए । कांग्रेसको झन्डामा रहेका चार तारामध्ये एउटा धार्मिक स्वतन्त्रताको संकेत रहेकाले व्यक्तिलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार दिइनुपर्ने उनको जोड थियो । ‘हामीले संविधानमा त धर्म निरपेक्ष लेख्यौं, तर आमजनमतको ख्याल गरेनौं,’ उनले भने, ‘अहिले पनि नेपालीको धर्मप्रति अगाध स्नेह र समर्पण रहेकाले एक पटक जनमत संग्रह गरेर त्यसको टुंगो लगाउने अधिकार जनतालाई नै सुम्पिनुपर्छ ।’

(काठमाडौं) - सालक लजालु हुन्छ । यसले मानिसलाई कुनै हानि नोक्सानी गर्दैन । यो वन्यजन्तु खबटाका कारण संकटमा छ । यसको चोरीसिकार बर्सेनि बढिरहँदा संरक्षणकर्मीबीच चिन्ता छ ।
अफ्रिका र एसियामा बर्सेनि एक लाख सालकको चोरीसिकार हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ले पनि पछिल्लो समय सालक सबैभन्दा बढी ओसारपसार र बिक्री हुने स्तनधारी वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको छ ।
पछिल्लो एक दशकमा विश्वमा १० लाख सालक मारिएको अनुमान छ । बढ्दो चोरीसिकारका कारण यो स्तनधारी संकटमा पर्ने देखिएपछि दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धि (साइटिस) ले यसलाई अनुसूची २ बाट १ मा राखेको छ । नेपालमै पनि यो जन्तुमाथि संकट बढिरहेको अनुसन्धानकर्ता बताउँछन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अनुसार २०६९ देखि २०७७ को कात्तिकसम्म विभिन्न स्थानमा सालकसम्बन्धी ३९ वटा अपरेसन भएको छ । ओसारपसारमा संलग्न ७३ पुरुष र ५ महिला पक्राउ परेका छन् । ‘काठमाडौंमै धेरै ओसारपसार हुने गरेको देखिन्छ,’ सीआईबीका प्रहरी नायब निरीक्षक वीरेन्द्रसिंह जोहरी भन्छन्, ‘काठमाडौंलाई ट्रान्जिट बनाएर तस्करहरूले सालक ओसारपसार गरिरहेका छन् ।’
८ वर्षको बीचमा सीआईबीले काठमाडौंमा मात्र २५ वटा अपरेसन गरेको छ । काठमाडौंसहित भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, धादिङ, दोलखा, नुवाकोट, चितवन र बाँकेबाट ७८ जनालाई पक्राउ गरेर प्रहरीले वन कार्यालयलाई बुझाएको थियो । सालकको पेट, थुतुनो र खुट्टाका भित्री भागबाहेक शरीरका सम्पूर्ण भाग खबटाले ढाकेको हुन्छ । त्यही खबटाका लागि यसको चोरीसिकार हुन्छ । पुच्छरको सहायताबाट रूखको हाँगामा झुन्डिन सक्ने यो स्तनधारीको मुख्य आहार कमिला, धमिरा र जमिनभित्र पाइने कीरा हुन् ।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार नेपालका विभिन्न नाका भएर सालकका खबटा तिब्बततिर तस्करी हुने गरेको छ । नेपालसहित एसियामा चाइनिज, सुन्डा, इन्डियन र फिलिपिनो गरी चार प्रजातिका सालक पाइन्छन् । सालकमा विद्यावारिधि गरिरहेकी तुलसीलक्ष्मी सुवाल कोभिडकालमा सालक तस्करीको गतिविधि झन् बढेको बताउँछिन् । ‘जनचेतनाको अभावले गाउँघरमा सालक मार्ने र मासु खाने चलन पहिलेदेखिकै हो,’ उनले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘खबटाका लागि यसको अवैध सिकार बढेको छ ।’
सालकमै विद्यावारिधि गरिरहेका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) का अम्बिका खतिवडा बढ्दो अवैध सिकार, बासस्थान क्षयीकरण, कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी र जनचेतना अभाव सालकको मुख्य चुनौती भएको बताउँछन् । ‘बढ्दो जनसंख्या, मानवीय क्रियाकलाप र विकास निर्माणका लागि भइरहेको दोहनका कारण यसको बासस्थान खलबलिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कृषिमा रासायनिक मलको प्रयोगले पनि आहारमा चुनौती थपिएको छ ।’ माटोमा प्वाल पारेर बस्ने सालक तराईदेखि ३ हजार मिटर उचाइसम्मका भूभागमा पाइन्छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्य सानो क्षेत्रमा बस्ने र संरक्षित क्षेत्रबाहिर छरिएर रहेको जीव भएकाले पनि ठूला प्रजाति (बाघ, गैंडा, हात्ती) मा जस्तो फोकस भएर काम गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘काम गर्नुपर्ने साना स्तनधारी प्रजाति धेरै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सालकबारे बल्ल अलि–अलि अध्ययन हुन थालेको छ ।’
‘वाइल्डलाइफ जस्टिस कमिसन’ ले सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म गरेको अध्ययनले पनि विश्वमा सालकको ओसारपसार बढेको देखाएको छ । उक्त अध्ययनअनुसार नाइजेरियामा त्यस अवधिमा १ लाख १२ हजार १ सय ३०, भियतनाममा ७५ हजार २ सय ८५, चीनमा ५४ हजार ४ सय ५९, सिंगापुरमा ४५ हजार ३ सय १३ किलोग्राम सालकको खबटाको कारोबार भएको छ । यस्तै, हङकङमा ४१ हजार २ सय ३०, गणतन्त्र कंगोमा ३१ हजार ६ सय, क्यामरुनमा १६ हजार ७ सय ३८, मलेसियामा १३ हजार ७ सय २९, दक्षिण कोरियामा १० हजार ६ सय ५० र लाओसमा ६ हजार ३ सय किलोग्राम खबटा कारोबार भएको देखिन्छ । विश्वभर नै सालकमाथि संकट बढेकै कारण आईयूसीएनको विज्ञ समूहले सन् २०१२ देखि फेब्रुअरी महिनाको तेस्रो शनिबारलाई विश्व सालक दिवसका रूपमा मनाउन थालेको छ ।

काठमाडौं– दुर्लभ वन्यजन्तु सालकको संरक्षणमा चेतना जगाउन कीर्तिपुर–४ मा सालक पदमार्ग घोषणा गरिएको छ । १० औं विश्व सालक दिवसको अवसर पारेर शनिबार बाघभैरव सामुदायिक वनमा पदमार्गको घोषणा गरिएको हो ।
सामुदायिक वन, कीर्तिपुर नगरपालिकासहित आधा दर्जन संस्था मिलेर पदमार्ग व्यवस्थापन गरेका हुन् । सालक जोगाउने काम गर्न संरक्षणकर्मीको संस्था साना स्तनधारी संरक्षण तथा अनुसन्धान फाउन्डेसनले वन समूहलाई तालिममा सघाएको छ । कीर्तिपुरका नगरप्रमुख रमेश महर्जन र उपप्रमुख सरस्वती खड्काले बढ्दो सहरीकरणले निम्त्याएका समस्या निदान गर्न हरियाली जोगाउनैपर्ने चुनौतीबीच नगरपालिकाले जैविक विविधता संरक्षणमा काम गर्दै आएको बताए ।
बाघभैरव मन्दिरदेखि सुरु हुने उक्त पदमार्ग करिब २ घण्टा उकालो लागेपछि चौतारीमा पुगेर टुंगिन्छ । पदमार्गमा सालक र त्यसले बस्न जमिनमा बनाएका प्वाल देख्न सकिन्छ । सालकमै विद्यावारिधि गरिरहेकी फाउन्डेसनकी संस्थापक तुलसीलक्ष्मी सुवालले भनिन्, ‘यो विश्वकै सम्भवतः पहिलो सालक पदमार्ग हो ।’ यात्रा गर्नेले धेरै कुरा देख्न र बुझ्न पाउने उनले बताइन् । पदमार्ग घोषणाअघि समुदायबाट तीन जना सालक गाइडहरू तयार पारिएको छ । पदमार्गमा सूचनापाटी र संकेत चिह्नहरू राखिएका छन् । कीर्तिपुरको कुल भूभागको ३१ प्रतिशतमा रहेको वनमा पदमार्ग घोषणाले जैविक विविधता जोगाउन बल पुग्ने कीर्तिपुर–४ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले बताए ।

डडेलधुरा (कास)– दुई साताअघि खानेपानी मुहानको विषयमा डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिका–४ का दुई गाउँवासीबीच कुटाकुट हुँदा दुई जना घाइते भए । महाभारत पर्वतको सबैभन्दा मथिल्लो भेगका ती दुई गाउँको मुहानबारेको झगडा प्रहरी चौकीसम्मै पुग्यो । आफ्नो गाउंँमै पानी नपुगेकाले दिन नसकिने मेल्टा गाउँवासीको अडान थियो भने विकल्प नभएकाले त्यहीको मुहानबाट पानी लैजान पाउनुपर्ने आरुकुँडा गाउँवासीको माग थियो ।
गत माघ ११ गते सदरमुकामको अमरगढी–८ का बासिन्दाले खानेपानीको समस्या लिएर नगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गरे । सदरमुकाममा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको योजना सञ्चालनमा रहे पनि आफूहरूले पानी नपाएको उनीहरूको गुनासो थियो । त्यसअघि वडा–६ का बासिन्दाले पनि खानेपानीको चर्को समस्या भोग्नुपरेको भन्दै सदरमुकाममा प्रदर्शन गरेका थिए । डडेलधुरा सदरमुकाम र आसपासका क्षेत्रलाई लक्षित गरी महाभारतको सतकटा लेकको मूलबाट पानी ल्याई वितरण भइरहेको छ । खानेपानीको समस्याबारे साविक कोटेली गाविसका दुई गाउँबीचको मुद्दा अहिले पनि जारी छ । अजमयेरु गाउँपालिकाको देवल क्षेत्रमा पनि खानेपानीको मूलको विषयमा तीनवटा मुद्दा चलिरहेका छन् ।
खानेपानीको संकट भोगिरहेको डडेलधुराका यी केही प्रतिनिधि घटना हुन् । पानीकै समस्याले विवाद, झगडा र प्रहरी चौकीदेखि अदालतसम्म मुद्दामामिला पुग्नु सामान्य भइसकेको छ । पानीको मुख्य स्रोत महाभारत क्षेत्रमा पछिल्लो दशकमा भएको वन फँडानी, जमिन अतिक्रमण र सडक खन्ने होडबाजीले पानीका मूल हराउने र सुक्ने समस्या देखिन थालेको छ, जसले खानेपानीसम्बन्धी विवाद बढेको हो । ‘जलवायु परिवर्तनको असर, वन फँडानी, अतिक्रमण र जथाभावी सडक निर्माणले डडेलधुरा मात्र होइन मध्यपहाडी क्षेत्र काकाकुल बन्न थालेको छ,’ खानेपानी विभागका पूर्ववरिष्ठ इन्जिनियर परीक्षित श्रेष्ठले भने, ‘एक दशकयता झन्डै ५७ प्रतिशतभन्दा बढी पानीका मूल सुकिसकेका छन् ।’
उनका अनुसार मानव सिर्जित समस्याका कारण नदीमा पानीको मात्रा आधाभन्दा बढी घटेको छ भने मध्यपहाडको जीवन रेखा मानिने महाभारतको संरक्षण हुन नसक्दा अधिकांश स्रोत समाप्त हुन थालेका छन् । ‘चुरे क्षेत्रमा भएको वन फँडानीका कारण भावर क्षेत्र पानीविहीन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘महाभारत संरक्षणमा ढिलाइ भए मध्यपहाडी क्षेत्रबाट खानेपानीका कारण विस्थापन हुने क्रम सुरु हुनेछ ।’ दुई वर्षयता खानेपानीको समस्याका कारण देवल क्षेत्रबाट करिब चार दर्जन परिवार विस्थापित भइसकेका छन् ।

(मोरङ) - प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्न नदिने रणनीति नेकपा ओली समूहले लिएको छ । आइतबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूहले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावबाहेक कुनै ‘बिजनेस’ छैन । सत्तापक्षले बैठक अवरुद्ध गर्दा अविश्वास प्रस्ताव सभामा पेस हुन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री राई अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सत्ता लम्ब्याउन कसरत गरिरहेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव जबर्जस्ती अघि बढाइए प्रदेशसभा भंग गर्ने चेतावनी उनले दिइसकेका छन् । नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन नहुञ्जेल प्रदेशसभा बैठक बस्न नदिने दोहोर्‍याए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले संसदीय दलको विधानबमोजिम गरेको कारबाही सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सभामुखज्यूले विधानबमोजिमको कारबाही कार्यान्वयन गर्नुभएन भने नेकपा औपचारिक विभाजनको प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।’
मुख्यमन्त्री राईले आफूलाई सत्ता लम्ब्याउने कुनै गलत मनसाय नभएको दाबी गरे । संघीयताको बलियो जग बसाउने बेला गलत थिति नबसोस् भनेर संसदीय दलको विधानविपरीत प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता वा सभामुखले खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधान, कानुन र नियमावलीअनुसार प्रदेशसभामा आएको जुनसुकै प्रस्ताव सामना गर्न आफू तयार रहेको राईले बताए । ‘सभामुखले अविश्वास प्रस्ताव खारेज गर्न नसकेको अवस्थामा संसदीय दलको विधानअनुसार गरेको कारबाही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दलीय व्यवस्थामा दलको विधान नमानेर जबर्जस्ती, डर देखाएर, धम्क्याएर र तोडफोड गरी सत्ताकब्जा गर्न खोजिए प्रदेशसभा भंग नहोला भन्न सकिँदैन ।’ मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा कांग्रेसले स्पष्ट धारणा नबनाएसम्म प्रदेशसभा बैठकको औचित्य नरहेको बताए ।
नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन नभएकाले प्रदेशसभामा दाहाल–नेपाल समूह कुन कुर्सीमा बस्ने भन्ने अन्योल पनि छ । उक्त समूहका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएदेखि नै सत्तापक्ष प्रदेशसभाको बैठक लम्ब्याउने खेलमा लागेको आरोप लगाए । ‘पुस १२ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव सत्तापक्षकै कारण अझैसम्म टेबल हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अविश्वास प्रस्ताव तत्काल प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउनु उचित हुन्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले नेकपाका दुवै समूहबीच अविश्वास प्रस्तावको विषयमा छलफल भइरहेको अवस्थामा कांग्रेसले हौसिएर धारणा सार्वजनिक गर्नुको औचित्य नरहेको बताए । ‘नेकपाका दुवै समूहले वार्ता गरेर अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि सक्छन्,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव टेबल नहुञ्जेल कुनै निर्णय लिँदैनौं ।’ सदन नछली प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले संसदीय दलमै दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्नेमा चुकेको बताए । ‘दाहाल–नेपाल समूहले दलको नेता परिवर्तन गरेर आउनुपर्ने थियो तर त्यस्तो भएन,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षले प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु गलत हो ।’ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आएको मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियागत ढंगले टुंग्याउनुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘नेकपा औपचारिक विभाजन नहुँदै अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट टुंगिए प्रदेशसभाबाटै दल विभाजन भएर जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सभामुखज्यूले रुलिङ गरेर पराजित हुने समूहको बसाइ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
अर्का राजनीतिक विश्लेषक भेषराज धमलाले प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुमा नेकपा दाहाल–नेपाल समूह पनि उत्तिकै दोषी रहेको आरोप लगाए । ‘दाहाल–नेपाल समूहले संसदीय दलमै दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव किन ल्याएन ? त्यहाँ पनि राजनीति छ,’ उनले भने । उनले दाहाल–नेपाल समूहले दलमा अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउनुलाई अपरिपक्वता भनी टिप्पणी गरे ।
माघ ७ मा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीको पत्र पढेर अर्को सूचना नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थगन गरेका थिए । नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको दबाबका
कारण सभामुख भण्डारीले माघ २५ मा दोस्रो बैठक बोलाएका थिए । तर प्रारम्भ भएको घोषणा गर्न नपाउँदै सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले अवरोध गरेपछि फागुन ९ सम्मका लागि उनले बैठक स्थगन गरेका थिए ।
दाहाल–नेपाल समूहका ३७ जनाले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । संसदीय दलको नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दलको विधानअनुसार अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका २० जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नुका साथै १६ जनालाई तीन महिनाका लागि संसदीय गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी निलम्बन गरेका छन् । दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाएर भीमप्रसाद आचार्यलाई निर्वाचित गरेको थियो । आचार्यले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई हटाएर सौभाग्य राईलाई बनाएका छन् । उनले मुख्यमन्त्री राईलगायत ८ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई संसदीय दलबाट तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको निर्णय गरेका थिए ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसको २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ जना छन् ।

मकवानपुर (कास)– वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावलाई टुंगो लगाउन बनाउन लागिएको मत विभाजन कार्यविधिलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ । कार्यविधि मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको र सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बुझ्न नमानेको आरोप लगाइरहेको छ । सभामुख श्रेष्ठले अविश्वास प्रस्ताव छिनोफानो गर्न मत विभाजन गर्नुपर्ने र आवश्यक कार्यविधि नबन्दा प्रदेशसभा बैठक बोलाउन समस्या परेको अभिव्यक्ति दिएसँगै प्रदेशको राजनीति थप तरंगित बनेको हो ।
कार्यविधि मस्यौदा समिति संयोजक छिरिङदोर्जे लामाले प्रदेशसभा बैठक स्थगित भइरहेको सन्दर्भमा समितिलाई जोडेर सभामुख श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए । प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले ८ जना सांसद सदस्य रहने गरी माघ ६ मा मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवलाई उक्त समितिको सदस्य सचिव तोकिएको थियो । समितिले मस्यौदा तयार गरी कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको
लामाले बताए । ‘सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउन पटक/पटक कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउन आग्रह गर्दा बेवास्ता गरिएकामा कार्यविधि समितिकै दोष देखाउनु निन्दनीय छ,’ लामाले भने । कार्यव्यवस्था समितिको बैठक नै नबसेकाले मस्यौदा बुझाउन नपाइएको उनले बताए । ‘बैठकमा बुझाउने भनिएको छ तर बैठक नै नराखेपछि कसरी प्रतिवेदन बुझाउन सकिन्छ ?,’ लामाले भने, ‘प्रतिवेदन तयार छ ।’
सभामुख श्रेष्ठले भने समितिले प्रतिवेदन तयार नै नपारेको दाबी गरे । ‘प्रतिवेदन बनेको भए समितिमा दर्ता हुन्थ्यो । अहिलेसम्म आएकै छैन,’ उनले भने, ‘नत्र हाउस सञ्चालन गर्न समस्या छैन तर मत विभाजन गर्न समस्या छ । दलहरूले नो भोटिङको व्यवस्थासमेत माग गरेका छन् । यो विषय मस्यौदा समितिले टुंग्याएर सदनमा कार्यविधि आएपछि बैठक सञ्चालन गरिनेछ ।’ हालकै अवस्थामा प्रदेशसभा बैठक बोलाइए अविश्वास प्रस्ताव माथिको मतदानको समयमा बैठक पुनः स्थगित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गत बुधबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सभामुख श्रेष्ठले बिहान ६ः३५ मै सूचना टाँसेर स्थगित गरेका थिए ।

(बझाङ) - बाजुराको दुर्गम कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा शल्यक्रियासहितको आकस्मिक प्रसूति सेवा सुरु भएको छ । कोल्टीमा यो सेवा सुरु भएसँगै बाजुरा, हुम्ला, कालीकोट र मुगुका नौवटा स्थानीय तहका बासिन्दालाई सहज हुने भएको छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बालरोग विशेषज्ञ डा. नम्रता सिन्धान, एनेस्थेसिया विशेषज्ञ डा. अर्जुनप्रसाद तिवारी, स्त्रीरोग विज्ञ डा. दिल शाही रोकालगायतको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको टोलीले शुक्रबार पहिलो सफल शल्यक्रिया गरेको हो । यो टोलीले मुगुको खत्याड गाउँपालिकाकी २९ वर्षीया निर्मला चदाराको शल्यक्रिया गरी प्रसूति गराएको थियो । ‘अपरेसन गर्ने सुविधा यहाँ नभएका कारण सालसालै हाम्रा दिदीबहिनीहरूले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्,’ बुढीनन्दा–२ कोल्टीकी संगीता विष्टले भनिन्, ‘अब कोल्टीमै अपरेसन हुने भयो भन्ने खबरले हामी सबै खुसी भएका छौं ।’
यसअघि पूर्वाधारलगायतका उपकरण भए पनि एनेस्थेसिया विशेषज्ञ नहुँदा यहा शल्यक्रिया सेवा सुरु हुन सकेको थिएन । प्रतिष्ठानले एनेस्थेसिया विशेषज्ञ पठाएको हो । बुढीनन्दा नगरपालिकाको प्रशासन सहायक पदमा कार्यरत विष्टले नगरपालिकाले समस्यामा परेका सुत्केरीको उद्धारका लागि २० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने गरे पनि भनेका बेला जहाज नआउने, राति उद्धार सम्भव नहुने भएकाले बर्सेनि सुत्केरीले ज्यान गुमाउँदै आएको बताइन् । गत असोज अन्तिम सातामात्रै सुत्केरीपछि अत्यधिक रक्तश्राव हुँदा बुढीनन्दाकी २३ वर्षीया अम्बकला रोकायाको मृत्यु भएको थियो । स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रसूति गराउने सुविधा नभएका कारण जटिलता देखिएका महिलालाई स्थानीयले हजारौं खर्च गरेर सदरमुकाम मार्तडी वा नेपालगन्ज र धनगढी पुर्‍याउने गरेका थिए ।
‘बाजुरामात्रै नभएर कालीकोट, हुम्ला र मुगुबाट पनि समस्या परेका दिदीबहिनीहरू यतै आउनुहुन्छ । यहाँ शल्यक्रिया नभएका कारणले आपत्कालीन बिरामीलाई पनि बाहिर रेफर गरिरहेका थियौं,’ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी सिनियर अनमि देउमा धामीले भनिन्, ‘भाग्यले कोही बाँच्थे कोही बाटैमा ज्यान गुमाउँथे । कोल्टीमै सेवा सुरु भएपछि अब मातृ मृत्युदर धेरै घट्छ भन्ने विश्वास छ ।’ कोल्टीमा मात्रै मासिक ३० जना प्रसूतिका लागि आउने र तीमध्ये स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएका करिब ७ जनालाई बाहिर पठाउने गरिएको उनले बताइन् ।
यहाँ छिमेकी जिल्ला मुगुको खत्याड गाउँपालिका, कालीकोटको पलाता र पाचाल झरना गाउँपालिका, हुम्लाको ताजाकोट, अदानचुली र सर्केगाड गाउँपालिकाका स्थानीय आउने गरेको स्वास्थ्य केन्द्रको तथ्यांकमा छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. मंगल रावलले बाजुरालगायत कर्णालीका धेरै जिल्लाका स्थानीयको पायक पर्ने ठाउँ कोल्टी रहेको र विशेषज्ञ सेवाको अभावमा धेरै महिलाको स्वास्थ्य जोखिममा देखेर आकस्मिक प्रसूति सेवा सुरु गरिएको बताए ।

कपिलवस्तु (कास)– मिर्गौलामा समस्या भई डायलसिस गरिरहेका विदेशी पर्यटक, तीर्थयात्री र भिक्षु–भिक्षुणीलाई अब बुद्धस्थल लुम्बिनी आउन–जान समस्या नहुने भएको छ । डायलसिस सुविधा लुम्बिनीमै मिल्ने भएपछि यहाँ आएर उनीहरूले शान्ति पाठ, ध्यान र पूजाआजा गर्न सक्ने भएका हुन् । लुम्बिनीस्थित महिलवारमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समाजको भवनमा उक्त सेवा सुरु गरिएको छ । हेमोडाइलसिस सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन राष्ट्रिय मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र काठमाडौंले गरेको छ ।
सुजी फाउन्डेसन मलेसियाले सेवा सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समाजले उपलब्ध गराएको ५ कोठे भवन एक करोड बढी लागतमा मर्मतसम्भार गरेको छ । त्यस्तै ९० लाख लागतमा जर्मनीको फ्रेसिनियस कम्पनीको डाइलसिस गर्ने ६ वटा मेसिन र ७० लाखमा पानी फिल्टर गर्ने आरो मेसिन जोडिएको छ । त्यस्तै, जेनरेटर र अन्य आधारभूत उपकरण पनि फाउन्डेसनले सहयोग गरेको छ । ‘६ मेसिनमध्ये ५ बाट सेवा सुरु गरेका छौं,’ केन्द्रका सचिव सुमन राउतले भने, ‘एउटा मेसिन स्टेन बाई राख्छौं ।’
यहाँ स्थानीय विपन्नलाई पनि निःशुल्क डाइलसिस गरिनेछ । यसपछि महिलालाई लक्षित गरेर मायादेवी प्रसूति अस्पतालको योजना ल्याएको लुम्बिनी विकास कोष योजना प्रबन्धक सरोज भट्टराईले बताए । ‘संसारका लाखौं महिला बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आएर बच्चा जन्माउन चाहन्छन् । उनीहरूलाई यहाँ ल्याएर सुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माउन अस्पताल बनाउन लागिएको हो,’ उनले भने । यसका लागि कपिलवस्तु र रूपन्देही जिल्लाको सीमा कोठी नदीछेउ जग्गा खोजिसकिएको छ ।
‘दाता र विभिन्न मुलुकका दूतावासले पनि रुचि देखाएका छन्,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ ।’ लुम्बिनी विकास कोष, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका अस्पताल बनाउन लागेका छन् । लुम्बिनीमा हेल्थ टुरिजमको विकास गर्न लागिएको उनले सुनाए । अब छिट्टै भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदै छ । यसपछि विदेशसँग लुम्बिनीको सोझो सम्पर्क जोडिनेछ । ‘विदेशमा डाइलसिस गराइरहेका धेरै बिरामी लुम्बिनी आउन लालायित छन्,’ केन्द्रका अध्यक्ष एवं मिर्गौला रोग विशषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्लेले भने, ‘तर यहाँ पूर्वाधार नहुँदा समस्या थियो । अब त्यो समस्या हटेको छ ।’ लुम्बिनीमा वार्षिक करिब दुई लाख विदेशी, त्यत्तिकै संख्यामा भारतीय र १६ लाखभन्दा बढी नेपाली भ्रमण गर्न आउँछन् । सन् २०१९ मा १ सय १५ देशका पर्यटकले लुम्बिनीको अवलोकन गरेका थिए ।

‘नेपाल जलस्रोतमा धनी छ’ भनेर हामी कहिल्यै थाक्दैनौं । हुन पनि, मुलुकका हिमाली र पहाडी क्षेत्र भएर साना–ठूला करिब ६ हजार नदीनाला बग्ने गर्छन् । तर, यही भेगका कति नागरिकका लागि पिउने पानीकै पनि अति संकट छ । पानी अभावमै बसाइँ नै हिँड्नुपर्नेसम्मको दयनीय अवस्था छ । मुलुकका कतिपय बस्तीहरूमा जलसंकट हुनुको एउटा कारण सरकारले जलसम्पदाको उचित व्यवस्थापन नगर्नु हो । त्यसमाथि, विश्वव्यापी ताममान वृद्धि र पछिल्लो समय सञ्चालित अनियोजित र अनियन्त्रित विकासे गतिविधिका कारण भएकै मूल पनि सुक्दै छन्, जुन निकै चिन्ताको विषय हो । तसर्थ, नागरिकका
लागि खानेपानी व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । र, विकासे
गतिविधि पनि पानीको मूल नसुक्ने अर्थात् प्रकृतिलाई दख्खल नपुग्ने गरी मात्रै सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
पानी अभावले मानवजीवनका धेरै पक्षमा प्रभाव पार्छ । पिउनकै लागि पानी अभाव हुने स्थानमा थोरै पशुपालन गर्न पनि मुस्किल पर्छ । आकासेपानीमा निर्भर हुनेबाहेकको खेतीपाती गर्न सकिँदैन । अर्घाखाँची असुरकोटको समस्या ठीक यस्तै छ । हिउँद लागेसँगै कुवा सुक्न थालेदेखि स्थानीय बासिन्दालाई पिउने पानीकै सकस पर्छ । वर्षायाममा घैंटोमा संकलन गरेको पानी सकिएपछि उनीहरूको जीवन कष्टकर बनिरहेको छ । बर्सेनि दोहोरिरहने यही समस्याका कारण कति त धमाधम तराईतिर बसाइँ सर्न थालेका छन् ।
उन्नत जीवनका लागि मानिसहरू बसाइँ हिँड्नु स्वाभाविक भए पनि खानेपानीको समस्याकै कारण थातथलो छाड्नुपर्ने स्थिति आउनु विडम्बनापूर्ण छ । एक गाग्री पानीका लागि पूरै बिहान माया मार्नुपर्ने र वस्तभाउलाई
अड्कली–अड्कली मात्रै पानी खुवाउनुपर्ने दुरवस्थाबाट सरकारले नागरिकलाई मुक्त गर्नुपर्छ । अहिले त यो कारण, हिमाल–पहाडबाट तराईतिर बसाइँसराइ हुने गरेको छ, तर भोलि मधेसमा पनि पानीको संकट अझ गहिरियो भने के गर्ने ? अहिले नै पनि तराईका कति भूभागमा चैतदेखि जेठसम्मै पानी अभाव हुन्छ । मनसुन ढिलो भएमा यो समस्या असार मध्यसम्म लम्बिन्छ । त्यहाँ भूमिगत पानीको सतह निकै घट्दो छ । पहिले–पहिले जमिन खोस्रिँदा पानी भेटिने क्षेत्रमा अहिले कैयौं मिटर पाइप गाड्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको जलवायु परिवर्तन प्रभाव सर्वेक्षण, २०७३ अनुसार मुलुकका सबैजसोले खडेरी बढेको महसुस गरेका छन् । आफ्नै जीवनकालमा पानीको मुहान सुकेको देख्ने नेपाली निकै छन् । उक्त अध्ययनमा सहभागी हिमाली क्षेत्रका तीन चौथाइले पानीका केही मुहान पूर्ण रूपमा सुकेको बताएका छन् । ७४ प्रतिशतका अनुसार पानीको मुहान बदलिएका छन् । ८४ प्रतिशतले पानीको सतह घटेको अनुभव गरेका छन् । यसो हुनुमा हाम्रा मानवीय गतिविधि नै मूल रूपमा जिम्मेवार छन् । पहाडमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिनै भैरहेको डोजरे विकासले ठूलै विनाशलीला मच्चाइरहेको छ । त्यही क्रममा नासिएका छन्, मूलहरू ।
तराईमा पानीका लागि ठूलो महत्त्व भएको चुरेमा चकचकी चर्को छ । जथाभावी क्रसर उद्योग, चुनढुंगा उत्खनन र जंगल विनाश उत्तिकै छ । चुरेबाट तराई झर्ने पानी पुनर्भरण हुन पाएको छैन । फेरि पहाडका ठूला सहर हुन् या तराईका घनाबस्ती— कंक्रिटका संरचना र कालोपत्रे सडकका कारण पानी सिञ्चित हुन सक्दैन, सोझै बगेर जान्छ । नदीजन्य पदार्थको दोहनले पनि वरिपरिको जमिनमा पुनर्भरण हुन पाउँदैन । नांगा डाँडाले त त्यसै पनि कम पानी सोस्छ । यी सबैको मार पानीको स्रोतमा परेको छ । कति स्थानमा जथाभावी सडक खन्दा गएका पहिरोले पनि पानीका स्रोत बगाएका छन् । २०७२ सालको भूकम्पले पानीको प्राकृतिक मार्गमा तलवितल पुर्‍याएकाले पनि प्रभावित जिल्लाहरूमा कति मुहान सुकेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण आरी
घोप्ट्याए जसरी परेको आकासेपानी जमिनले पर्याप्त सोस्न नपाएर मुहान सुक्नमा बल पुर्‍याएको छ ।
स्रोतको सीमितता र जनसंख्याको बढोत्तरीका कारण पनि कतिपय स्थानमा पानी अभाव भएको पाइन्छ । कारण जे नै भए पनि, पानी व्यवस्थापन गर्नु र मूलहरू सुक्न नदिनु पनि सम्बन्धित सबैको जिम्मेवारी हो । र, सुकिसकेका मूलहरूलाई फेरि रसाउने तथा पानी आउने बनाउनका लागि सरकार तथा समुदायले आवश्यक कार्यहरू गर्नुपर्छ । मुख्य समस्या त काठमाडौं उपत्यकालगायतका ठूला सहरमा भएको पानी अभावबारे पर्याप्त चर्चा हुने गरे पनि दूरदराजका कैयौं सर्वसाधारणले भोगिरहेको सास्तीबारे बहसै पनि कम हुने गरेको छ ।
मानवजीवनको मुख्य आधार पानीका स्रोत बर्सेनि घटिरहेको विषयलाई हामीले देखे–नदेखेझैं गरिरह्यौं भने महासंकट अवश्यम्भावी छ । बाजा बजाएरै आइरहेको यो दशाप्रति समुदाय र सरकार दुवै गम्भीर हुनुपर्छ । पानीका मूल नसुकाउनका लागि विकास निर्माणका गतिविधि गर्दा— जस्तो कुनै बाटो बनाउँदा या पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा पानीको प्राकृतिक मार्गर् विनाश गर्नु हुँदैन । सबै क्षेत्रका बासिन्दा पानी सञ्चय र पुनर्भरणमा सचेत रहनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले ठाउँठाउँ साना–ठूला पोखरी बनाउनेलगायतका योजना नै अघि सार्नुपर्छ । योजना मात्रै भन्दा पनि अभियान नै चलाउनुपर्छ । जसरी हुन्छ, जल आपूर्ति प्रणालीलाई अक्षुण्ण राख्न पानीका स्रोतहरूको
संरक्षण गर्नुपर्छ ।
सरकारले भोलिको पुस्ता सोचेर पानीको स्रोत जोगाउने योजना बनाउन ढिलो भैसकेको छ । यो पुस्ताको सुखी जीवन सुनिश्चित गर्न विकासे गतिविधि गर्दा अर्को पुस्ताको भविष्य दाउमा लगाउनु हुँदैन । हामीले पर्यावरण र पारिस्थितिक प्रणालीको जति संरक्षण गर्छौं, त्यति नै यसबाट लाभान्वित हुन्छौं । यसको उदाहरण काठमाडौंको शिवपुरी जलाधार छँदै छ । चालीसको दशकको आधाबाट संरक्षण थालेपछि यसको जलाधार छ गुणासम्म बढेको छ । आजैदेखि सचेत भएर यस्ता कार्यक्रम मुलुकभर सञ्चालन गरिएनन् भने जलवायु संकटका कारण भोलिका दिनमा ठूलो संख्यामा नागरिकले काकाकुल जिन्दगी जिउनुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ । तसर्थ, अनिवार्य रूपमा दिगो विकासका सूत्र अपनाऔं, ताकि सुकेका मुहान फेरि पलाऊन् र अहिले भएका नसुकून् ।

सन्तान जन्माउन पाउने र इच्छाबिनाको गर्भको पतन गर्न र गराउन पाइन्छ
भनी ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ ले महिलालाई अधिकार दिएको छ ।
यो ऐनअनुसार २८ हप्तासम्मको
गर्भलाई महिलाको सहमतिमा चिकित्सकको सहयोगमा पतन गराउन सकिने प्रावधान छ । जनस्वास्थ्यविज्ञ र चिकित्सकहरूका अनुसार २२ हप्तामाथिको गर्भस्थ शिशु जिउँदै जन्मिने सम्भावना भएकाले यो ऐनले जानी–नजानी बालहत्यालाई पृष्ठपोषण गरेको छ । गाउँघरमा ७ महिने अर्थात् २८ हप्ते शिशु जन्मेपछि बाँचेका धेरै उदाहरण छन् । २८ हप्ते गर्भपतनको अधिकारले बालहत्या हुने नै भयो र गर्भपतन गराउन जटिलता उत्पन्न हुँदा महिलाको ज्यानमा समेत खतरा हुन सक्ने भएकाले विद्यमान कानुनमा संशोधन हुनु जरुरी छ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

नागरिक सर्वोच्चताको माग गर्दै नागरिक समाजले टुँडिखेलभित्र सभा गर्न खोज्दा नपाएको समाचार पढेपछि केही टिप्पणी गर्न मन लाग्यो । अहिलेको संविधानको व्यवस्थाका कारण जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख भएका छन् । सरकारप्रमुख पनि जनताबाटै चुनिएर पुग्छन् । तर, आज उनीहरूबाटै संवैधानिक ‘कू’ भएको भन्दै मुलुक निरन्तर आन्दोलनमा होमिएको छ । अबको आन्दोलन केका लागि र कसको विरुद्धमा ? हिजो राजा र राजतन्त्र फाल्न आन्दोलन गरेका जनता, राजनीतिक दल अनि नागरिक समाज आज किन नागरिक सर्वोच्चताको माग राखेर जनताकै प्रतिनिधि राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखका कदमविरुद्ध आन्दोलनमा होमिनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ? जनताले लेखेको संविधानबमोजिम शासन व्यवस्था चल्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट जननिर्वाचित संघीय संसद् विघटन गरी संविधानमाथि ‘कू’ भएको भन्दै आन्दोलन हुन थालेपछि सच्चिनुपर्ने पक्ष किन
आफ्नो कदम सच्च्याउन चाहँदैन ? कुनै पनि निर्वाचनबाट चुनिएको व्यक्ति पदमा पुगेपछि त्यो आजीवन सोही पदमा रहिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु ठीक हो र ? एउटै पदमा जिन्दगी बिताउने भनेको त निजामती प्रशासनमा जागिर खाँदा हो, लोकतन्त्रमा राजनीति गर्नेले आवधिक रूपमा सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्न वा हस्तान्तरणका लागि जनतामै पुग्ने होइन र ?
जनताले लेखेको संविधान, जनताकै प्रतिनिधिहरू चुनिएर बनेको संघीय संसद्, संघीय संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अरू उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सबै जनताकै छोराछोरी हुन् । संविधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्थाका कारण आज जनताका ती छोराछोरी मुलुककै सर्वोच्च ओहदामा बिराजमान भएका होइनन् र ? भाग्यमानी भएकै कारण लोकतन्त्रको प्रतिफल उनीहरूलाई मिलेको छैन र ? जो उच्च ओहदामा आसीन छन् र देशको शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सत्ता, शक्ति र सम्पूर्ण अधिकार पाएका छन्, उनीहरूले आफू सो स्थानमा पुगेको यथार्थ धरातललाई फर्केर हेर्नु पर्दैन ? अनि उनै जनताले चुनेर पठाएकाहरू कानुनभन्दा माथि भइयो भन्ने भ्रम पालेर शासक बन्ने ? राजा, राणाभन्दा पनि निरंकुश भएर जनतामाथि दमन गर्ने ? उनीहरूमाथि विपक्षी समूह, विचारधाराका आमजनताले प्रश्न सोध्न नपाउने ? आज आमजनताले सरकारका पक्षधरविरुद्ध सडकबाट बोल्न, आलोचना गर्न, विरोध गर्न नपाउने ? जनताका प्रतिनिधि भएर शासन चलाइरहेकाहरूले विभिन्न छापा तथा विद्युतीय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा लेख्न र विचारहरू पोख्न नदिने कानुन बनाउन मिल्छ ? अन्धभक्त भएर जयजयकार गाउन ह्वीप लगाउने ? सरकारको भजन–कीर्तन गर्न निर्देशन दिने ? सत्ताच्युत हुनुपर्ने डर र सत्तामा आजीवन आसीन हुने सपनाका लागि कानुनी छिद्रहरू खोजी हिँड्ने ? जनताका प्रतिनिधिमूलक आवाजहरू बन्द गर्न प्रतिनिधिसभा नै भंग गर्ने ?
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ताको हस्तान्तरण गर्नु होइन र ? सरकारी अदूरदृष्टिका कारण मुलुकको विकास र प्रगतिको
रफ्तार दसौं वर्षपछाडि धकेलिँदै छ भन्ने जनगुनासो व्याप्त छ । लोकतन्त्रमा विपक्षीले सडकबाट सत्तापक्षको निगरानी र खबरदारी गर्नुपर्नेमा सत्तापक्ष नै सडकमा शक्ति प्रदर्शनमा कहीँ उत्रिन्छ ? अहिले देशव्यापी आमसभा गर्दै हिँड्नेमा सत्तापक्ष अगाडि छ । हरेक ठाउँमा राज्यको खर्चमा सरकारले आमसभा गर्दै हिँड्नु राज्यकोषको चरम दुरुपयोगको गतिलो उदाहरण होइन र ? आमसभा गर्ने पैसाले गरिबी घटाउन राहत प्याकेज ल्याएको भए सरकारको के बिग्रन्थ्यो ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तापक्षले विपक्षीमाथि विरोधीको आरोप लगाउँदै निषेधको राजनीति गर्न खोज्नु दुर्भाग्य होइन र ? आफूलाई समर्थन गरे राम्रो, समर्थन नगर्ने आफ्नो
देशको नागरिक नै होइन भन्नेसरहको सोचाइले सरकारमा आसीनहरू ग्रसित हुने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य कहिले र कसरी होला ? सरकारमा हुने शासकलाई आफूहरू अहिले पनि संविधान र कानुनभन्दा माथि रहेर शासन गरिरहेको छु भन्ने भ्रम छ भने त्योभन्दा दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ र ? हिजो निर्वाचनमा जाँदा नयाँ संविधानले स्थिरता ल्यायो, अब संविधानबमोजिम आवधिक निर्वाचन हुन्छ, देश र जनताको विकासमा राजनीति केन्द्रित हुन्छ भनेर भाषण गरेको, नेताहरूले किन भुलेका होलान् ? के ती आश्वासनहरू खोक्रा र झूटा थिए ? जनताका नाममा राजनीति गर्नेहरूले पहिले निर्वाचनमा पाएको जनमतको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो । बहुदलीय शासन व्यवस्थामा दलहरूको विकल्प पनि दलहरू नै हुन् । दलहरूले लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै उच्च राजनीतिक आचरण प्रदर्शन गर्न र जनताको मन जित्न सक्नुपर्छ । किनभने लोकतन्त्र जनताको चाहना हो, नकि स्वेच्छाचारी र निरंकुश शासन व्यवस्था । र, लोकतन्त्रमा दलको विकल्प हुन्न ।
– नोदनाथ त्रिताल, चौबिसे गाउँपालिका–३, धनकुटा

तिम्रो जिब्रोले नै चाख्नुपर्ने भए

म भोजमा आउँदिनँ
तिम्रो ओठबाट मैले गाउनुपर्ने भए
म रंगमञ्चमा आउँदिनँ
के सम्भव छ अरूको हृदयमार्फत
आफ्नो प्रेमको अनुभूति ?
तिम्रै मस्तिष्कले मात्र नाप्नुपर्ने भए
म त अब त्यस्तो क्रान्तिमा पनि आउँदिनँ !

आफ्नो समयको गुरुतर जिम्मेवारी अर्थात् प्रतिगमनको विरोध र अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन प्रयत्न गरिरहेको बृहत् नागरिक आन्दोलनले गत हप्ता काठमाडौंको प्रदर्शनमा एउटा रूपक प्रस्तुत गर्‍यो । त्यस रूपकमा कलाकारहरूलाई परम्परागत हिन्दु उच्चजातीय चोखा मलामीको ढाँचामा सजाइएको थियो । उनीहरूमध्ये धेरैले कटीमाथिको नांगो शरीरमा जनै भिरेका थिए । जनैको प्रदर्शन र अग्रगामी आन्दोलन ! नेपाली समाजको अग्रगामी यात्रासँग छेउटुप्पो नमिल्ने जनै–रूपक देखेर यो पंक्तिकारलाई डर लाग्यो । त्यही वैचारिक डरलाई सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरियो । सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो— सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिने तातो विचारमाथि प्रायः पाँच प्रकारका टिप्पणी आउँछन् । एक, समर्थन । दुई, परिमार्जनको सुझाव । तीन, कडा विरोध । चार, असम्बन्धित प्रसंगहरू । र पाँच, सत्तोसराप गाली । सहजै बुझिने कुरा हो, बृहत् नागरिक आन्दोलनको समग्र चेतनाले त्यस्तो रूपक सचेत रूपमा प्रदर्शन गर्नै सक्दैनथ्योÙ त्यसै गरी युवा
नाट्यकर्मीले पनि गलत नियतले त्यसो गर्ने सवाल नै थिएन । तैपनि परिणाममा त परिवेशलाई घोच्ने दृश्य नै प्रकट भयो, त्यसैले तीखो टिप्पणी पनि स्वाभाविक थियो । सामाजिक सञ्जालको जति समस्या भए पनि यो नयाँ युगमा प्रविधिले विस्तार गरेको लोकतन्त्र नै हो । त्यसमा प्रायोजित वा विवेकगत, जसरी राय व्यक्त भए पनि तिनले मौजुदा सामाजिक विभिन्न चेतनालाई प्रकट गर्छन् । अन्यलाई छाडेर गाली र विरोध व्यक्त गरिएका केही सय टिप्पणीलाई एक ठाउँ राखेर हेर्‍यो भने त्यसबाट दुइटा निष्कर्ष निस्कन्छन् । पहिलो, त्यस्तो टिप्पणी गर्ने अधिकांश कथित हिन्दु उच्च जातका व्यक्तिहरू छन् । दोस्रो, उनीहरू जनैलाई पनि पहिचान मान्छन् । यस कोटिमा चिनिएका पत्रकार, गनिएका साहित्यकारदेखि डाक्टर उपाधि हासिल गरेकासम्म सामेल हुनुले विषयलाई रोचक र गम्भीर बनाएको मान्नैपर्छ । यस्तो परिदृश्यले नेपाली समाजको वास्तविक सांस्कृतिक धरातल कस्तो रहेछ र हाम्रा परिवर्तनकारी आन्दोलनहरूमार्फत कस्तो चेतना नयाँ पुस्तामा प्रवाह भएछ भन्ने कुराको सानो तर खिरिलो प्रसंग सामुन्ने ल्याइदिएको छ । त्यसैले यस विषयमा ऐतिहासिक तथा सैद्धान्तिक दृष्टान्तहरूसहित छलफल अघि सार्नु सही हुनेछ ।
अग्रगामी दिशामा अघि बढेको हरेक आन्दोलनले नयाँ संस्कृति पनि सँगै लिएर आउँछ । आन्दोलन सफल हुँदा त्यो संस्कृति आम रूपमा स्थापित हुने सम्भावना बढी हुन्छ भने, असफल हुँदा आन्दोलनको लक्ष्य र वैचारिकी जस्तै नयाँ संस्कृति पनि सुषुप्त हुन पुग्छ । २००७ सालको परिवर्तनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संस्कृतिलाई स्थापित गर्न खोज्यो । २०१७ सालमा पुग्दा त्यो आन्दोलन हार्‍यो, त्यसपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संस्कृति पञ्चायतकालभरि सुषुप्त हुन पुग्यो । माओवादी आन्दोलन उत्कर्षतिर रहँदा जातगत भेदभावविरोधी संस्कृति अगाडि आउन थाल्यो, यो आन्दोलन भताभुंग हुँदा अन्तरजातीय विवाहित जोडीहरू सम्बन्धविच्छेदतिर पलायन हुन थाले । यहाँसम्म कि, रुकुम हत्याकाण्डलाई समेत सामान्य देख्ने सामाजिक–सांस्कृतिक चेतनाले समेत टाउको उठाउन थाल्यो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन आदिले समावेशी संस्कृति ह्वात्तै अगाडि लिएर आए तर त्यसपछि लगातार प्रतिगमनको सिलसिला चल्दा समावेशिता भनेको अपमानजनक अनि अनावश्यक विषयका रूपमा बुझ्ने संस्कृतिले फणा उठाउँदै छ । यसरी आन्दोलनको कार्यभार केवल राजनीतिक वा अन्य लक्ष्यको पूर्ति मात्रमा सीमित हुँदैन, बरु त्यसले सांस्कृतिक रूपान्तरणको कार्यभार पनि सँगै पूरा गरिरहेको हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने स्वतः पुष्टि हुन्छ । त्यसकारण आन्दोलनात्मक गतिविधि अघि बढाउँदा सांस्कृतिक गतिविधि जस्तो गरे पनि हुन्छ, मुख्य कुरा त आन्दोलन सफल पार्नु हो भन्ने तरिकाले सोच्नु गल्ती हुन जान्छ । यस्तो बिब्ल्याँटो सोचले मलजल पाउनुका पछाडि ‘सबै चीज राजनीतिको मातहत हुन्छ’ भन्ने सिद्धान्तको विकृत बुझाइ हो । वास्तवमा प्रत्यक्ष वर्गसंघर्ष वा जनसंघर्षका गतिविधिमा राजनीति प्रधान भए पनि आम रूपमा संस्कृति राजनीतिको मातहत हुँदैन, बरु राजनीति र संस्कृति दुवै विचारधाराको मातहत हुन्छन्, ती समानान्तर रूपमा अघि बढ्छन् भन्ने यथार्थलाई सैद्धान्तिक रूपमा आन्दोलनमा स्थापित गर्नुको विकल्प छैन ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक वा कम्युनिस्ट आन्दोलन सुरु हुनुपूर्व गतिलो सामाजिक जागरण हुन पाएको होइन । आर्य समाजी वा योगमायाहरूको जागरण पनि बीचैमा थन्किन पुगेका हुन् । १९९० सालको हाराहारीदेखि सुरु भएको लोकतान्त्रिक र २००६ सालदेखि सुरु भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन जात व्यवस्थालाई मेरुदण्ड बनाएर जातीय उत्पीडन, पितृसत्तावादजस्ता तमाम डरलाग्दा सांस्कृतिक डंगुरमाथि उभिन पुगेका थिए । ती आन्दोलनहरूको काँधमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका अलावा सामाजिक जागरण तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको जिम्मेवारी पनि आइलागेको थियो । तर ऐतिहासिक विडम्बना ! राजनीतिक आन्दोलनले राजनीतिक संघर्षमा तत्काल नभई नहुने सांस्कृतिक गतिविधि गर्नुबाहेक सामाजिक जागरण र सांस्कृतिक रूपान्तरणको गम्भीर कार्यभारलाई चटक्कै छाडिदियो । त्यसैको परिणाम हो— आज पनि जात व्यवस्था, पितृसत्तावाद, धार्मिक रूढिग्रस्तता र अपमान एवं उत्पीडनलाई गौरव ठानेर रमाउने सामाजिक चेतनाको निरन्तरता । ८० वर्षभन्दा लामो राजनीतिक आन्दोलनलाई फर्केर हेर्दा सामाजिक जागरण र सांस्कृतिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा रहेका कहालीलाग्दा घाउहरूमाथि नै राजनीतिक परिवर्तनहरू निर्लज्ज ढंगले ढसमस्स बसेको देखिनु के न्यायप्रेमी सबैका निम्ति सोचनीय विषय होइन ? करिब पौने एक शताब्दी लामो राजनीतिक बलिदान–यात्रामा कहाँनेर गल्ती भयो भनेर नसोच्ने धृष्टता गर्न मिल्छ ? अवश्य पनि मिल्दैन । साथै, सामाजिक जागरण र सांस्कृतिक रूपान्तरणतिर पटक्कै नफर्की दरिद्र मानसिकता भएका शिक्षितहरू उत्पादन गरी जागिर पचाउने विश्वविद्यालय र शिक्षा क्षेत्रमाथि तीखो प्रश्न नगरी अबको अग्रगमनको यात्रा कसरी अघि बढ्छ र ?
संसारको इतिहासले छर्लंग पारेको एउटा सत्य यही हो— अग्रगामी परिवर्तनको आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सुरुमा शासक वर्ग, जाति वा समुदायकै बौद्धिकहरू क्रान्तिकारीका रूपमा पहल लिन आइपुग्छन् । यो स्वाभाविक हो किनभने शोषण र उत्पीडनकारी व्यवस्थाका सारा जनविरोधी प्रपञ्चलाई उनीहरूले नै नजिकबाट देख्ने अवसर प्राप्त गरेका हुन्छन् अनि विद्रोहीका रूपमा अघि बढ्न जीविकाजन्य सजिलोमा पनि उनीहरू नै हुन्छन् । आन्दोलनको वैचारिक र सांस्कृतिक दिशा पनि सही हुँदा त्यस आन्दोलनमा क्रमशः उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायका प्रतिनिधिहरू पनि नेताका रूपमा विकसित हुन थाल्छन् । नेतृत्व पंक्तिदेखि तलैसम्म एक प्रकारको इन्द्रेनी प्रकट हुन्छ । नेपालको विगत पौने एक सय वर्षको आन्दोलनलाई जाँच्यो भनेचाहिँ निकै ठूलो दुःखद चित्र सामुन्ने आउँछ । सबै पार्टीका निर्णयकारी थलोहरू कथित हिन्दु उच्च जातबाट विकसित पात्रहरूद्वारा अत्यधिक भरिभराउ छन् तर यस्तो हुन पुगेकोप्रति आत्मालोचक
चेतना भने आन्दोलनको नेतृत्व मण्डलीमा छैन । सर्वत्र पुरुषकै
हालीमुहाली छ तर नीतिगत कठोर सिंहावलोकनमा प्रवेश गर्न पुरुष नेतृत्वलाई ज्यादै सकस भैरहेको प्रस्ट देखिन्छ । गैरसरकारी संस्थादेखि प्रशासनयन्त्रसम्म हालत यही छ, पटकपटक राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भए पनि हालत त यही छ र यसलाई गलत भन्नेलाई साम्प्रदायिक देख्ने शिक्षितहरूको जमात राजनीति र शिक्षाले जन्माइरहेकै छ । सुरुमा नेपालको आन्दोलनको नेतृत्व र पहल कथित हिन्दु उच्च जातका पुरुषहरूले लिएकाले आन्दोलनको संस्कृति पनि उनीहरूलाई जे ठीक र पवित्र लाग्थ्यो, त्यसैलाई बनाए । तर उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायबाट पनि नेता–कार्यकर्ता जन्मिन थालेपछि त्यही संस्कृति आन्दोलनमा निरन्तर बनाउनुचाहिँ गम्भीर सैद्धान्तिक र व्यावहारिक भूल थियो । धेरै ठूला प्रसंगलाई छाडेर साना लाग्ने केही प्रसंगको स्मरण नै यस्ता गडबडी कति हुँदै आए भनी बुझ्नका निम्ति काफी छ ।
रातो टीका उत्सवको प्रतीकका रूपमा आन्दोलनहरूमा चलाइँदै आयो । टीकै नलगाउने वा सेतो टीका लगाउने मुस्लिम र जनजातिको भावनामा के भयो होला ? कसैले वास्ता गरेन । नेवार नर्तक युवा कार्यकर्ताहरूलाई म्हः पूजा हुने साँझ नै पार्टी अनुशासन लगाएर देउसीमा नाच्न बाध्य पार्दै आइयो । नेपाल बन्दको कार्यक्रमसमेत दसैं पर्वको छेको पर्दा पार्टीहरूले फिर्ता लिने प्राथमिकता हिन्दु पर्वहरूले पाउँदै आए । अरू पर्वहरूले अग्रगामी आन्दोलनकारी पार्टीहरूबाट किन प्राथमिकता पाएनन् ? प्रश्नहरू गायब हुँदै आए । आज पनि चियापान समारोह खास धर्मको पर्वको अवसर पारेर गरिनु जायज छ त ? समग्रमा भन्ने हो भने नेपालको लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट दुवै धाराको राजनीतिक आन्दोलनले मूलतः हिन्दु उच्च जातको संस्कृतिलाई अरूमाथि लाद्ने भूमिका खेल्दै आएको हो । नियत जे भए पनि परिणाम त यही प्रकट भएको हो । यस कोणबाट हेर्दा नेपालको राज्य मात्र होइन, राजनीतिक आन्दोलनसमेत व्यवहारतः धर्मनिरपेक्षताको मर्मविरोधी बन्न पुगेकै हो । होइन भने आज पनि प्रत्येक शिलान्यासको खाल्डोमा हिन्दु पूजा थाली मात्र किन त ? दसैंमा मात्र कर्मचारीलाई अझै पनि पेस्की किन त ? १३१ भाषा भएको देशमा संस्कृत विश्वविद्यालय मात्र किन त ? अनि संसद्वादी सबै पार्टीको त्यसमा समर्थन किन त ? यस्तो दुर्दशा पार्टीहरूको सोच र संरचनामा समेत कथित हिन्दु उच्च जातको एकछत्र हालहुकुम जारी रहनुले होइन ? राजनीतिक आन्दोलनको कुरै छाडौं, आजकै संविधानअनुसार पनि खास जातको संस्कृति र मूल्यमान्यता अकण्टक रूपमा अरूमाथि लोकतन्त्रका नाममा लादिनुलाई कुनै पनि विवेकशील मानिसले सही भन्न मिल्दैन । यदि यो शृंखला ठीक होइन भने सांस्कृतिक प्रभुत्वका निम्ति जानेर वा नजानेर चालिन पुगेको हरेक कदममाथि उठाइने प्रश्न र आशंकालाई नाजायज वा साम्प्रदायिक मान्न पनि सकिँदैन । त्यसैले बृहत् नागरिक आन्दोलनको एउटा प्रदर्शनमा प्रकट जनै प्रदर्शनको रूपकलाई पनि आलोचनात्मक चेतसहित हेर्नैपर्छ । अग्रगमन पक्षधर प्रत्येक नागरिक आफैं आफ्नो वैचारिक कठघरामा समेत उभिने परम्परा थाल्न तम्सिनैपर्छ ।
जनै के हो ? जनै धेरैजसो धार्मिक सम्प्रदायमा पाइने महिलालाई कमसल देखाउने रीतहरूजस्तै एउटा रीत हो । अनि जात व्यवस्थामा सधैं श्रमिक मात्र बन्न र अपवित्र भनिन बाध्य पारिएका वैश्य र दलितलाई कमसल देखाउन प्रयोग गरिएको औजार हो । शास्त्रीय रूपमा जनैले मूलतः तीनवटा काम गर्छ भन्ने मानिन्छ । एक, शरीर स्वस्थ राख्न भूमिका खेल्छ । दुई, शरीर शुद्ध र पवित्र बनाउँछ । र तीन, तागाधारी पुरुषलाई आफ्नो कर्तव्यमा दृढ हुन मद्दत गर्छ । यी विश्वास विज्ञानको कसीमा जाँच्दा कति सही साबित होलान्, त्यो बेग्लै पक्ष हो, तर शास्त्रमा भएको कुरा विश्वासका रूपमा मात्र सही मान्ने हो भने पनि स्वस्थ राख्ने, शरीर शुद्ध र पवित्र पार्ने अनि कर्तव्यमा दृढ बनाउने साधन महिलालाई लगाउनुबाट किन वञ्चित गरिएको होला त ? अनि वैश्य र दलितलाई त्यसको आकांक्षा मात्र राख्दा पनि सजाय गर्ने परिपाटी किन बसालियो ? कि महिला, वैश्य र दलित अस्वस्थ, अपवित्र र कर्तव्यमा दृढ नभए पनि हुने हो ? त्यसो त कसैले पनि भन्न सक्नेछैन । त्यसकारणले जनैसम्बन्धी शास्त्रीय अवधारणालाई अगाडि राखेर हेर्दा पनि यो स्वतः हिन्दु उच्चजातीय पुरुष सबै सुविधाको लायक अनि महिला र कथित तल्लो जातका मानिसहरू नालायक भन्ने विभेदकारी मान्यता हो । जनै संस्कृति महिला र कथित तल्लो जातमाथि अपमान र सांस्कृतिक उत्पीडनका निम्ति थिएन भने जात व्यवस्थामा नकारात्मक विशेषाधिकार भोग्न पाउनेको परिचय लेख्दा तागाधारी अर्थात् जनैधारी शब्दको प्रयोग राज्यले नै किन गर्दै आएको थियो त ? तागाधारी र अन्य समुदायबीच आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकारको विशाल खाडल तयार पार्न कथित हिन्दु उच्च जातको अन्य परिचय नै नभएर तागाधारी परिचय दिइएको त होइन, बरु अन्यलाई नीच अपवित्र करार गरी हिन्दु उच्च जातलाई सबैभन्दा श्रेष्ठको बताउन यो परिचय कायम गरिएको हो । इतिहासलाई थोरै मात्र पनि आलोचनात्मक भएर हेर्दा छर्लंगै हुने विषय हो यो । त्यसैले जनैले कसैको केही बिगारेको छैन र यो केवल सांस्कृतिक पहिरन मात्र हो भन्ने बुझाइ इतिहासको विकृतीकरण मात्र हो । यथार्थमा जनै संस्कृति विभेदकारी जात व्यवस्था र पितृसत्तावादलाई अघि बढाउने एउटा क्रूर कुरीति नै हो ।
जहाँसम्म जनै संस्कृति पहिचान हो कि होइन भन्ने सवाल छ, यसबारे भने पहिचान, कुरीति र लोकजीवनको अध्ययनका विविध आयामलाई
कोट्याउनुपर्ने हुन्छ । लोकजीवनले वैज्ञानिक वा रूढिवादी, लोकतान्त्रिक वा विभेदकारी सबै प्रकारका रीति र संस्कृतिलाई कम–बेसी सँगै लिएर आएको हुन्छ । त्यो सबै जाति समुदायमा धेरथोर हुन्छ नै । समुदायको चेतनाको स्तर रूढिवादी हुँदा रूढिवादी विभेदकारी संस्कृतिलाई पनि उसले पहिचान ठानिरहेको हुन्छ । त्यसै गरी चेतना अवैज्ञानिक रहँदा केवल विश्वासलाई नै सत्य सम्झिरहेको हुन्छ । लोकजीवनको प्रगतिशील हिस्सामा जब वैज्ञानिक वा समानताको चेतना विकास हुन्छ, त्यसपछि हिजो आफ्नो पहिचान ठानेको विभेदकारी वा रूढिवादी संस्कृतिलाई उसले कुरीति देख्न पुग्छ । त्यसकारण एउटै संस्कृति चेतना अग्रगामी नहुँदा पहिचान देखिन्छ, चेतना अग्रगामी हुँदा कुरीति हुन पुग्छ । अधिकांश जातिका संस्कृतिभित्र थुप्रै आयाम रूढिवादी हुन्छन् तर त्यसले प्रत्यक्ष उत्पीडन र भेदभाव गरेको छैन भने त्यो समुदायकै चेतनामा वृद्धि हुने क्रममा त्यस रूढिवादबाट मुक्त होस् भनेर मित्रतापूर्ण बहस चलाउने विधि अपनाउने गरिन्छ । सीधा उत्पीडन र विभेद गर्ने संस्कृति छ भने त्यसका विरुद्ध संघर्ष जरुरी हुन्छ । त्यसकारण पहिचान, कुरीति र प्रत्यक्ष उत्पीडन एवम् भेदभाव नगर्ने रूढिवादी प्रथाबारेको बुझाइ सही हुनु आवश्यक छ । आज कुरीति ठानेका छुवाछूत, छाउपडी, लुटी विवाह, बोक्सी प्रथा सबै एक समयका समुदायका पहिचान नै हुन् । तर जब त्यो अवैज्ञानिक र उत्पीडनकारी छ भन्ने चेतना विकास भयो, तब ती कुरीतिमा दर्ज भए । त्यसैले आज पनि जनै लगाएर गर्व गर्ने मान्छे छन् भनेर त्यो पहिचान बन्ने होइन, जसरी आज पनि छाउपडी प्रथा मान्ने मान्छे छन् भनेर त्यो पहिचान बन्न सक्दैन किनभने आजको विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास र राजनीतिको अग्रगामी चेतनाले त्यसलाई कुरीति प्रमाणित गरिसकेको छ ।

भनिन्छ, हरेक चुनौतीमा अवसर लुकेको हुन्छ । २०७२ सालमा ठूलो भूकम्प नगएको भए सम्भवतः यति सजिलै संविधान बन्ने थिएन । पटक–पटक समय थप्दा पनि पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकिरहेको थिएन । राजनीतिक दलहरू पूरै विभाजित थिए । द्वन्द्वको भुमरीबाट आएको मुलुक अँध्यारो सुरुङमा जाकिएको थियो । देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको ठूलो चलखेल थियो । नेपाल संविधान लेख्न नसक्ने असफल राष्ट्रको सूचीमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता आम नेपालीमा थियो । भूकम्पको पीडाका कारण सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध हुन बाध्य भए । पहिलो संविधानसभाले गरेका अधिकांश कार्यहरूको स्वामित्व लिँदै दोस्रो संविधानसभा संविधान जारी गर्न सफल भयो । मुलुक अँध्यारो सुरुङबाट बाहिर आयो । तर संविधान जारी गर्दा प्रदेशको नामकरण र राजधानीको विषयलाई थाती राखियो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाले पनि नसकेको विषयलाई अहिले प्रदेशहरूले किनारा लगाउँदै छन् । छ प्रदेशले राजधानी र पाँचवटाले नामकरण टुंग्याइसकेका छन् । अहिले प्रदेशहरूले धमाधम तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाइरहेका छन् ।
संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएका प्रदेश र स्थानीय तहले छोटो समयमा केही देखिने र अनुभूति हुने काम गरेका छन् । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसंरचनामा ठूलो परिवर्तन आएको छ । द्वन्द्व र अन्उ राजनीतिक भुमरीका कारण २० वर्षसम्म चुनाव हुन नसकेको स्थानीय तहको पुनःसंरचना भई करिब ४० हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएका छन् । नागरिकले लामो समयसम्म स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाएका थिएनन्, स्थानीय निकायहरू कर्मचारीका भरमा सञ्चालित थिए । अहिले आम नागरिकले स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाएका छन् । यो संविधान जारी नभएको भए स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि सायद अझै निकै वर्ष कुर्नुपर्थ्यो ।
अर्को कुरा, हिजो एकात्मक व्यवस्थाको निक्षेपण प्रयास सफल भएको भए सायद मुलुक संघीयतामा जाने थिएन । निक्षेपण असफलताका कारण राज्यसत्ता काठमाडौं–केन्द्रित भयोÙ काठमाडौंबाहिर केही ठूला सहर र जिल्ला सदरमुकामसम्म सीमित रह्यो । तर, दूरदराजका नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउन
सकेनन् । सानोतिनो कामका लागि पनि सदरमुकाम वा काठमाडौं धाउनुपर्ने परिस्थितिले निरन्तरता पायो । राज्यको स्रोतसाधन–दोहनमा केही सीमित वर्ग र समुदाय हावी रहे ।
यो संविधानको मेरुदण्ड भनेकै संघीयता होÙ प्रदेश हुन् । प्रदेशप्रति सरकारको सोच र व्यवहार सुरुदेखि नै सौतेनीजस्तो रह्यो । मुख्यमन्त्रीहरूको पटक–पटकको अनुरोधपछि संघीय सरकार गठन भएको १५ महिनापछि २०७५ मंसिर २३ मा अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्योे । सुरुमा भदौमा तोकिएको बैठक मुख्यमन्त्रीहरूले गुटबन्दी गरे भनेर तीन महिना पछि धकेलियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने यस परिषद्मा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसहित गृह र अर्थमन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ । परिषद्को पहिलो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनको २९ बुँदे रोडम्याप जारी गर्‍यो । प्रत्येक समस्याको समाधानका लागि समयसीमा पनि निर्धारण गर्‍यो । जस्तो— संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन २०७५ फागुनसम्म परिमार्जन गर्नेÙ तीन तहका साझा अधिकार सूचीमा रहेका शिक्षा, विद्युत्, सिँचाइ, जलस्रोत, वन, सञ्चार, खानी, उद्योग, यातायात, कृषि लगायतका कार्यक्षेत्रका कानुनहरू २०७५ चैतसम्म तयार गर्नेÙ स्थानीय सेवाको गठन र सर्तसम्बन्धी आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन २०७५ चैतसम्म तयार गर्नेÙ संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ फागुनसम्म तयार गर्ने आदि । मुख्यमन्त्रीहरूसहितको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको बैठकले अधिकांश काम २०७५ मसान्तसम्म सक्ने गरी निर्णय त गर्‍यो तर अहिलेसम्म आधा पनि हुन सकेका छैनन् । यो सरकार कम्तीमा तीन वर्ष निर्धक्क चलेको छ । सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा कुनै पक्षबाट व्यवधान भएको छैन । प्रतिपक्षको त कुरै छाडिदिऔं, दुनियाँमा यस्तो प्रतिपक्ष सायदै पाइन्छ ! बैठक बसेको छ महिनाभित्र सक्ने भनेर संघीयता कार्यान्वयनको रोडम्याप बनाइएका कामहरू अहिलेसम्म नसक्नु, कतिपय काम थाल्दै नथाल्नु निश्चय पनि सरकारको ठूलो कमजोरी र संघीयता कार्यान्वयनप्रतिको बेइमानी हो । सरकार संघीयताप्रति इमानदार
भएको भए यस्ता सबै काम पूरा भइसक्ने थिए । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले धेरै फड्को मारिसक्ने थिए ।
सरकार संघीयताप्रति असहिष्णु रहेको पछिल्लो उदाहरण एसईई सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार प्रदेशबाट फिर्ता गर्नु पनि हो । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत अधिकार क्षेत्रहरूको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माण, एसईई सञ्चालन र व्यवस्थापन लगायतका कामहरू प्रदेशले गर्ने भन्ने छ । तर सरकारको यही २०७७ माघ २६ को निर्णयले एसईई सञ्चालन र व्यवस्थापन लगायतका सबै काम संघीय सरकारले नै गर्ने निर्णय गरेको छ । साबिक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले प्रदेशको अधिकार खोसेको छ ।
वाग्मती प्रदेशलाई त सरकारले उपत्यकामा छिर्नसम्म दिएको छैन । जस्तो— संविधानमा प्रदेशलाई प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति–सुरक्षाको अधिकार छ तर संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाको शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी आफूसँगै राखेको छ । कोभिड–१९ का सम्बन्धमा पनि उपत्यकामा यसको समन्वय र व्यवस्थापन लगायतमा प्रदेशलाई काम गर्न दिइएन । प्रदेशलाई उपत्यकामा नछिर्न भनियो । काठमाडौं उपत्यका एकीकृत क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समितिमा प्रदेशको प्रतिनिधित्वसम्म गराइएन । यति मात्र हैन, यातायातसम्बन्धी प्रायः जिम्मेवारी संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ । तर संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन गरी उपत्यकाभित्रको यातायात व्यवस्थापनको काम आफैं गर्ने तयारी गरेको छ ।
संघीय सरकारले प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने नदिने, अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने लगायतका तमाम परिस्थितिबीच प्रदेश २ ले सारनाथ वन परियोजना र समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम सम्बन्धमा संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा नै हाल्यो । यसै गरी अधिकारक्षेत्रकै सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) आफूमातहत हुनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छ । पटक–पटकको लिखित र मौखिक अनुरोधलाई संघीय सरकारले वास्ता नगरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेरै पत्राचार गरेको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) हस्तान्तरणका लागि प्रदेशहरूले अथक प्रयास गर्दा पनि संघीय सरकारले टेरपुच्छर लगाएन ।
संविधानले स्थानीय र प्रादेशिक प्रकृतिका विकास–निर्माणसम्बद्ध जिम्मेवारीहरू क्रमशः स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर अझै सिंहदरबारमा यस्ता विभागहरू दुई दर्जनभन्दा बढी छन् । जबकि तिनलाई तल हस्तान्तरण गर्नुपर्थ्यो । संघीयता कार्यान्वयन लगायतमा समन्वय गर्न भनेर बनाइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन कर्मचारी सरुवा–बढुवामा रमाएको छ । सामान्य प्रशासनलाई संघीय मामिलाबाट नझिक्दासम्म संघीयता सम्बन्धमा यसले राम्रो काम गर्न सक्दैन । मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवका अनुसार यहाँ मन्त्री/सचिवलाई भेट्ने दस कर्मचारीमध्ये नौ जना त सरुवाकै कुरा गर्ने हुन्छन् ।
संघका अधिकांश विकासे मन्त्रालयले विभिन्न परियोजना र कार्यक्रमका नाममा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दर्जनौं यस्ता परियोजना तथा कार्यक्रम संघको मातहतमै छन् । तीमध्ये केही हुन्— प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, समृद्धिका लागि वन, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम, पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना, एकीकृत महिला स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम, खानेपानी सेवा विस्तार कार्यक्रम, खानेपानी गुणस्तर कार्यक्रम, खानेपानी उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम, खेलकुद विकास कार्यक्रम, महिला विकास कार्यक्रम, रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, नदी नियन्त्रण कार्यक्रम, बस्ती संरक्षण कार्यक्रम, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, स्थानीय सडक पुल, नमुना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना, नयाँ सहर आयोजना, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना ।
संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेअनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारका लागि यो व्यवस्था अनिवार्य र बाध्यकारी रहे पनि यसको इमानदार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कानुनले खण्डितसमेत गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणकै सम्बन्धमा संविधानतः यसका चार ढोका छन् । सम्पूरक र विशेष अनुदानको समानान्तर स्वरूपमा सहलगानी कार्यविधि भनेर सरकारले अर्को वित्तीय हस्तान्तरणको ढोका खोलेको छ । यसले विधि र पद्धतिमा आधारित वित्तीय हस्तान्तरणभन्दा पनि भनसुन र तोकका आधारमा वितरण गर्ने अनुदान पद्धतिलाई प्रश्रय त दिन्छ नै, आयोगको कार्यक्षेत्रलाई समेत थप साँघुरो बनाउँछ । ढिलो–चाँडो यसले वित्तीय हस्तान्तरणको संवैधानिक मर्मलाई नै विकृत बनाउँछ । यस सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय, विशेष गरी आयोगको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ ।
संविधानले तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तका आधारमा हुने भनेको छ । एकल अधिकारहरू सहअस्तित्वको अनि साझा अधिकारहरू सहकारिता र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने संविधानको भावना हो । यी दुवै भावनालाई संघीय सरकारले आत्मसात् गरेको छैन । अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरूको क्रियाशीलतामा समेत सरकारको यथेष्ट ध्यान पुगेको छैन ।
सरकारको अहिलेसम्मको सोच र व्यवहार संघीयताप्रति त्यति सकारात्मक छैन । जानकारीमा आएअनुसार, सरकारका केही संयन्त्र संघीयता/प्रदेशको विकल्पका विषयमा गृहकार्य गरिरहेका छन्Ù अध्ययन गर्दै छन् । यो संघीयताले सिंहदरबारमा निहित अधिकारहरू नागरिकको नजिक (सबभन्दा नजिक स्थानीय, त्यसपछि प्रदेश) लगेको छ । संविधानतः नागरिकका नजिक गएका अधिकारहरूलाई फेरि सिंहदरबारतिर फर्काउन प्रपञ्च रच्नु महाभूल हुनेछ । यो दुस्साहस कसैले नगर्दा हुन्छ ।
निश्चय पनि स्थानीय र प्रदेश नागरिकका नजिकका सरकार हुन् । यी सरकारले सेवा प्रदान गर्दा स्थानीय आवश्यकता, चाहना र सरोकारलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सक्छन् । नागरिकले सेवा प्रवाह कसको जिम्मेवारी हो भन्ने थाहा पाउँछन् र सेवा प्रवाहको गुणस्तरलाई मूल्यांकन गरी निर्वाचित अधिकारीहरूलाई चुनावमार्फत आवश्यक दण्ड वा पुरस्कार दिन सक्छन् । नागरिकसँगको नजिकको उठ–बसका कारण यी नागरिकप्रति बढी जवाफदेह र उत्तरदायीसमेत हुन्छन् । नागरिकको नजिकका सरकारहरूको विकल्प खोज्नु संविधानको बर्खिलाफ हो ।
साबिक एकात्मक व्यवस्थामा कानुन बनाएर केही विषय/क्षेत्रगत अधिकारलाई स्थानीय तहमा पुर्‍याउने प्रयास भएको थियो । कृषि प्रसार र पशुसेवा, आधारभूत स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, स्थानीय पूर्वाधार विकास, महिला विकास, घरेलु तथा साना उद्योग, वाणिज्य, जनस्वास्थ्य, सहकारी, सामुदायिक तथा स्थानीय वनजस्ता कार्यहरू पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा निक्षेपणका लागि कानुन तर्जुमा गरिएको थियो । तर निक्षेपण लागू भएन । तत्कालीन स्थानीय निकायको समानान्तर संरचनाका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि, वन लगायतका विषयगत कार्यालयहरू जिल्ला/सदरमुकाममा रहे । जिम्मेवारी, स्रोत र साधनको बाँडफाँट र विनियोजनमा दोहोरोपना भयो । नागरिकले छिटोछरितो सेवा पाएनन् । राज्यको स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग भयो । उपल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूले काठमाडौं छाड्न चाहेनन् । हाम्रो विकास काठमाडौं र ठूला सहरकेन्द्रित भयो । सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिम लगायतको विकासको योजना काठमाडौंको चारतारे होटलमा बसेर बनाउने हिजोको गलत विकासको मोडलका कारण मुलुकले सोचेजति प्रगति गर्न सकेन । हाम्रा योजना प्रणालीहरू कामयाब भएनन् । राज्यको स्रोत र साधनको वितरण समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित हुन सकेन । राज्य सञ्चालकहरूले उत्पादनभन्दा पनि वितरणलाई प्रमुखता दिए । रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सिर्जना हुन सकेनन् । आम्दानी तथा रोजगारीका लागि नागरिकहरू बिदेसिनुपर्ने, खाडी मुलुकमा जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गराइयो । यस्तै विभेदहरूको अन्त्यका लागि मुलुक संघीयतमा गएको हो । संघीयता पनि विकेन्द्रीकरण नै हो तर संघीयताका चालकहरूले संविधानको भावनालाई आत्मसात् गरेनन् ।
हिजो एकात्मक व्यवस्थाको विकेन्द्रीकरण कानुनी थियो । कानुनी विकेन्द्रीकरणलाई राज्य सञ्चालकहरूले पालना गरेनन् । असफल बनाए । तर, आजको विकेन्द्रीकरण संवैधानिक हो । संविधानमा लिपिबद्ध विकेन्द्रीकृत अधिकारलाई त असफल पार्नेर् प्रयास भइरहेको छ भने कानुनी विकेन्द्रीकरणलाई असफल पार्नु कुनै ठूलो कुरो थिएन । फेरि संघीयता सबै समस्याको समाधान हो भन्ने सोच पनि गलत हो । विधिमा चल्ने हो भने जुनसुकै शासन व्यवस्था पनि राम्रो हो । हिजोको केन्द्रीकृत व्यवस्था खराब थिएन, राज्य सञ्चालकहरूका कारण खराब हुन पुग्यो । अब संघीयता पनि असफल भयो भने हाम्रो हविगत के होला, सोच्न जरुरी छ । यसको सफलताका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन निर्माण, योजना छनोट र कार्यान्वयन, संस्थागत संरचना निर्माणजस्ता प्रदेश र स्थानीय तहका समस्याहरू समाधान लगायतमा संघीय सरकारले राम्रोसँग सहजीकरण गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले साँच्चिकै असल मनसायले सहयोग गरेको भए अहिले मुलुक धेरै अगाडि बढिसक्ने थियो, प्रदेश र स्थानीय तह राम्रोसँग स्थापित हुने थिए । अहिले त झन् काम गरेर देखाउने बेला ती गुटको अस्तित्व लगायतका लागि दौडन बाध्य छन् । कोही कता दौडेका छन्, कोही कता । केही रमिते छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत ठूलो अन्योल सिर्जना भएको छ । संघीयताप्रति नै आमनागरिक विश्वस्त हुन नसकिरहेको अवस्थामा यसले संघीयताप्रति थप निराशा बढाउनमा समेत ठूलो मलजल गरेको छ ।
नेपाली नागरिकको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानपूर्ण आन्दोलनका कारण मुलुकमा संघीयता आएको हो । २०६२/६३ को आन्दोलन, माओवादी आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन र संघर्षको उपलब्धि नै संघीयता हो । संघीयता राजनीतिक दलहरूको सहमतिको साझा दस्तावेज पनि हो । एकाध साना दलबाहेक सबैले चाहेको संघीयता नै हो । कसैले यसलाई नचाहेको हो भने नागरिकको दुईतिहाइको अभिमतका आधारमा हटाउने अधिकार संविधानले नै दिएको छ ।
नवजात शिशुलाई राम्रो स्याहार–सुसार गर्ने र शिक्षा–दीक्षा दिने लगायतका अभिभारा असल आमा–बुबाको हुन्छ । मुख्यमन्त्रीहरूले नै संघीय सरकारले संघीयताप्रति असल आमा–बुबाको भूमिका निर्वाह नगरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटनपश्चात् सत्तारूढबाहेक प्रायः राजनीतिक दल संविधान र संघीयताप्रति एक ढिक्का छन् । यो मतैक्य संघीयता कार्यान्वयनका लागि भोलि अवसर बन्ने अपेक्षा छ ।

गएको दशैंको नवमीको दिन काठमाडौंमा मेरो डेरासँगै डेरा गरी बस्ने पाँचथरकी कमला थापाका ३७ वर्षे पतिको निधन भएको खबर मलेसियाबाट आयो । उनी आफ्ना छोराछारीलाई बोर्डिङमा पढाउन यता आएकी थिइन् । पतिले पठाएको पैसाले उनको सानो परिवार चलेको थियो । उताबाट शव आएपछि पतिको काजक्रियाका लागि उनी गाउँ गइन् । पतिको निधन भएको करिब दुई महिनापछि काठमाडौंमा उनले मसँग भनिन्, ‘अब छोराछोरी यहाँ पढाउन सकिन्न, गाउँ नै फर्कन्छु ।’ यो सुनेर म अवाक् भएँ । उनका ससुरा बिरामी रहेछन् । घर–व्यवहार पनि ससुराले नै चलाउँदा रहेछन् । उनको नाममा जग्गा–जमिन केही थिएन, न त निर्णय गर्ने अधिकार नै । एकातिर पतिको मृत्यु, अर्कोतिर छोराछोरी हुर्काउनुपर्ने जिम्मेवारी । त्यसमाथि आर्थिक अभावका कारण छोरोछोरीको काठमाडौंको पढाइ टुट्नु । पतिको निधनपछि उनका इच्छा र चाहना हराए, जिम्मेवारी थपियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको मृत्युको खबर हरेक दिनजसो आउने गरेको छ । बाकसमा बन्द भएर आउने शवहरू प्रायः युवाका हुन्छन् । हालै मलेसियामा कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका १८ युवाका शव स्वदेश ल्याइए । शव विमानस्थल आइपुग्दा तिनका आफन्त भावविह्वल अवस्थामा काठका बाकस तान्दै थिए । यसरी ल्याइएका शवलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले सद्गत गर्ने स्थानसम्म निःशुल्क पुर्‍याउने रहेछ । मृत्य हुनेहरू सबै पुरुष थिए । अब तिनका परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलाको काँधमा आइपुगेको छ । कमलाको जस्तै नियति ती महिलाले पनि भोग्नुपर्नेछ ।
सरकारले औपचारिक रूपमा ११० देशलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको छ । औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा खाडीलगायतका मुलुकमा गएका नेपाली कामदारको संख्या करिब ८० लाख छ भनिन्छ । आव २०७५/७६ मा ३२,१२३ महिला रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७७ भदौदेखि पुससम्म घरेलु कामदारका रूपमा २,००० महिला खाडी पुगेका छन् । तर, तिनको अवस्था कस्तो छ, कसैलाई थाहा छैन, न त तिनका बारे सरकारी स्तरबाट सोधीखोजी नै हुन्छ । पछिल्ला आठ महिनामा ५९७ जनाको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएको छ, जसमध्ये १६ महिला छन् ।
चरम गरिबी, स्वदेशमै रोजगारीका अवसर नहुनु, सन्तानको भविष्य अनि प्रलोभनजस्ता विभिन्न कारण धेरै अशिक्षित र बेसहारा महिला खाडी मुलुकमा बेचिने गरेका छन् । श्रम मात्र नभई मान्छे नै किनबेचमा परेका हाम्रा दिदीबहिनीको संख्या पनि निकै छ । अवैध रूपमा जानु, पूर्वसूचनाको कमी, कामको प्रकृतिबारे शून्य जानकारी, कामदारको हक–अधिकार र सेवा–सुविधा पत्तै नहुनु, क्षतिपूर्तिमा हकदाबी गर्न नसक्नुजस्ता कारणले आप्रवासी महिला कामदारहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
अवैध रूपमा काम गरिरहेका कति नेपालीको ज्यान विषाक्त मद्यपानले लिने गरेको छ । रक्सी पिएर बिरामी परेपछि पक्राउ पर्ने डरका कारण उनीहरू उपचार गर्दैनन् र मृत्युको मुखमा पुग्छन् । दलालको फन्दामा परी खाडीमा पुर्‍याइएका त्यस्ता अवैध कामदारहरूको कमाइ हुँदैन, कागजपत्र नहुँदा घर फर्कन पनि सक्दैनन् । यसले उनीहरूलाई रक्सीको अम्मली बनाउँछ । यस्ता कामदारको संख्या धेरै छ । र, बेलैमा यस्ता व्यक्तिहरूको उद्धार हुन नसके अबका दिनमा मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढ्नेछ । विश्लेषकहरूले अचेल श्रम कूटनीतिलाई ‘कफिन कूटनीति’ भन्न थालेका छन् । हुन पनि हो, सरकारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशत विप्रेषणले ओगट्छ र विप्रेषण भित्र्याउन कफिनभित्र फर्केकाहरूको पनि योगदान छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान गर्नेहरूले आफ्नो परिश्रमको फल भोग गर्न पाउँदैनन् । कफिनमा फर्केपछि उनीहरूका आश्रित परिवारको बिचल्ली हुन्छ, सबैभन्दा बेसी कष्ट महिलाले भोग्नुपर्छ । घर चलाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलाको काँधमा थपिन्छ ।
विदेश जाने क्रम बढेसँगै प्रतिभा पलायन भइरहेको छ भन्ने आम बुझाइ छ । तर, खाडीमा जाने कामदारहरूलाई हामी प्रतिभा ठान्दैनौं । उनीहरू अदक्ष वा अर्धदक्ष जे भए पनि यो देशकै ऊर्जाशील जनशक्ति हुन् । उनीहरूलाई कहिलेसम्म कफिनमा भित्र्याइरहने ? लोककल्याणकारी राज्यका उद्देश्यहरू हुन्— अर्थतन्त्रको विस्तार, रोजगारीका अवसर सृजना, नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास, पूर्वाधार र शिक्षामा लगानी, विप्रेषणको उत्पादनशील उपयोग, विप्रेषण भित्र्याउनेको सामाजिक सुरक्षा, प्रतिभा व्यवस्थापन, लैंगिक र सामाजिक न्याय स्थापनाका सवालहरूको सम्बोधन । वैदेशिक रोजगारी हाम्रो देशको अभिन्न अंग हो, अहिले प्रायः परिवारका सदस्यहरू विदेशमा काम गर्न पुग्छन् । त्यसैले तीनै तहका सरकार रोजगारी सृजना गर्ने विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको अवस्था अझ कहालीलाग्दो छ । पारिश्रमिक नपाउने वा कम पाउने, यौन हिसांको सिकार हुनुपर्ने र अवैध बच्चा हुन सक्नेजस्ता समस्या महिलाले भोग्नुपरिरहेको छ । स्वदेशमै रहेका महिलालाई पनि बिदेसिएका पतिहरूले दुःख दिइरहेका छन् । कतिको सम्बन्धविच्छेद भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण महिला हिंसा झनै बढेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिलाहरू राज्यको नजरमा आर्थिक योगदानकर्ताका रूपमा अदृश्य छन् । तर, उनीहरूको पैसाले भने राज्यको ढुकुटी बढाउन सहयोग गरिरहेकै छ । ठूलो अंकमा विप्रेषण भित्र्याउने फिलिपिन्सले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूका लागि पेन्सन योजना लागू गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरू सीपयुक्त छन् । उनीहरू श्रमिकबाट मालिक बन्न सक्छन् तर उनीहरूको क्षमता र सीपलाई राज्यले प्रयोग गर्न सकेको छैन, न त स्वदेशमै उनीहरूलाई रोक्ने योजना ल्याइएको छ । गुल्मीकी एक महिला केही समय खाडीमा काम गरेर फर्किइन् । उनले अहिले यतै काम गरिरहेकी छन् । आम्दानी पनि ठीकै छ । तर, उनलाई फेरि विदेशै जान मन छ । भन्छिन्, ‘दिन–रात लोग्ने भनाउँदाको कुटाइ खाएर बस्नुभन्दा उतै आनन्द हुन्छ ।’ एकपटक महिला विदेश गएर फर्केपछि उनलाई घर–समाजमा राम्रो दृष्टिले हेरिन्न । विडम्बना, परिवार र समाजले लगाउने लाञ्छनाले महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट उद्धार गरिएका महिलाहरूको कथा अझ भयानक छ । त्यस्ता महिलाहरूलाई सामाजिक संस्थाहरूको प्रयासमा आश्रयगृहमा राखिएको छ भने तिनलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै छ ।
दक्ष–अदक्ष जनशक्ति मात्र होइन, राज्यले नै ठूलो मूल्य चुकाएर तयार गरेका डाक्टर, इन्जिनियर, प्राविधिक, प्रशासकहरू पनि बर्सेनि ठूलो संख्यामा बिदेसिँदै छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलियाजस्ता स्रोत–साधनसम्पन्न शक्तिशाली देशले तेस्रो विश्वका अधिकांश प्रतिभाशाली जनशक्तिलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । र, यो क्रम तत्काल रोकिने अवस्था छैन । दक्ष जनशक्ति परिचालनका दृष्टिले हामी लगभग खोक्रो भइसकेका छौं । प्रतिभा व्यवस्थापनतर्फ अग्रसर चीन, भारत र फिलिपिन्सजस्ता देशले पछिल्लो दशक आफ्नो प्रतिभाशाली जनशक्तिलाई कसरी स्वदेशमै राख्ने भन्ने योजना बनाउन धेरै ध्यान दिए । विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले श्रम बजारलाई विस्तार गर्‍यो । तेस्रो विश्वका श्रमिकहरू काम गर्न पहिलो विश्वमा पुगे । यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ । तर, योसँगै हाम्रोजस्तो देशले थुप्रै सामाजिक समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना नगरे यो समस्या झन् विकराल बन्नेछ ।
युएन विमेनको हालैको एउटा अध्ययनअनुसार, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आयमध्ये परिवारले ऋण तिर्न ५२ प्रतिशत, नयाँ व्यवसाय गर्न ४ प्रतिशत, ब्याज तिर्न ५ प्रतिशत, सम्पत्ति खरिदमा १४ प्रतिशत, शिक्षामा १९ प्रतिशत र अन्यमा ५ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ र त्यसैले बचत हुन सकेको छैन । विप्रेषण आयबाट हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर हुँदै गएको, निर्यात अत्याधिक वृद्धि भई व्यापारघाटा बढेको जस्ता असर देखिएका छन् ।
सुरक्षित र भरपर्दो गन्तव्य मुलुक खोज्नु, वैदेशिक रोजगारीलाई प्रतिफलमुखी बनाउन आर्थिक र श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनु, ठगी नियन्त्रण गर्नु, ज्यान गुमाएका कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु, वैदेशिक रोजगारीको सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु, विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाई विप्रेषणकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नु र फर्केका सीपयुक्त जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुजस्ता वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनका चुनौती हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीका सकारात्मक र नकारात्मक नतिजाहरूले व्यक्ति, घरपरिवार, समाज र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने गर्छन् । यो यथार्थलाई मनन गरी वैदेशिक रोजगारीलाई छोटो अवधिको विकल्पका रूपमा लिई हाम्रो श्रमशक्तिका लागि स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने पहल थाल्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । यसका लागि औद्योगिक विकास, पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि, विकास योजना तर्जुमा, लैंगिक संवेदनशील बजेटमा बढोत्तरी, उद्यमशीलता विकास तालिमको व्यापकता, सहुलियतपूर्ण ऋण, स्थानीय बैंकहरूको क्षमता विकास र कार्यक्षेत्रको विस्तार गरी विभिन्न क्षेत्रगत रोजगारीका योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।

बेइजिङ/नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– लद्दाखको गलवान उपत्यकामा गत जुनमा भारत र चीनका सेनाबीच भएको झडपको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । चिनियाँ सरकारी टेलिभिजन सीसीटीभीमा देखाइएको भिडियोमा भारतलाई इंगित गर्दै ‘विदेशी सेनाले पुरानो सम्झौता उल्लंघन गरेको’ दाबी गरिएको छ । ‘विदेशी सेनाले अप्रिलपछि पुरानो सम्झौता उल्लंघन गरिरहेका थिए । उनीहरूले पुल र सडक बनाएर सीमा पार गरे,’ भिडियोमा उल्लेख छ । दुई देशबीच जुनमा भएको झडपमा २० भारतीय सैनिकको ज्यान गएको थियो । भिडन्तलगत्तै चीनले आफूतर्फ कुनै क्षति नभएको दाबी गरे पनि ४ सैनिकको मृत्यु भएको बिहीबार स्विकारेको हो ।

म्यान्डले (रोयटर्स)– म्यान्मारमा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा कम्तीमा २ जनाको मृत्यु भएको छ । फेब्रुअरी १ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेको विरोधमा शनिबार म्यान्डलेमा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा २ जनाको मृत्यु भएको हो । सैनिक ‘कु’ को विरोधमा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले विभिन्न सहरमा नियमित प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
राजधानी नेइपिडअ, यांगुन, म्यान्डलेलगायत सहरमा ‘कु’ को विरोधमा शनिबार प्रदर्शन गरिएको थियो । दोस्रो ठूलो सहर म्यान्डलेमा शनिबार भएको विरोधका क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच तनाव बढेको थियो । त्यस क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको मानवअधिकारवादीलाई उल्लेख गर्दै समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । ‘२० जना घाइते भएका छन् र दुई जनाले ज्यान गुमाए,’ स्वयंसेवक सेवा संस्थाका नेता को आङले भने । एक चिकित्सकका अनुसार मृतकमध्ये एक जनालाई टाउकोमा र अर्कोलाई छातीमा गोली लागेको हो । यद्यपि प्रहरीले घटनाबारे केही उल्लेख गर्न नचाहेको रोयटर्सले जनाएको छ ।
म्यान्मारको सेनाले भने प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसाका कारण एक जना प्रहरीको ज्यान गएको जनाएको छ । म्यान्मारको राजधानी नेइपिडअमा शुक्रबार भएको प्रदर्शनका क्रममा एक जना युवाको मृत्यु भएको थियो । फेब्रुअरी १ यताका विरोधमा सहभागी कम्तीमा ५ सय ४६ जना पक्राउ परिसकेका छन् । तीमध्ये ४६ जनालाई शुक्रबार रिहा गरिएको राजनीतिक बन्दीका लागि सहयोगी संघले जनाएको छ ।
प्रदर्शनकारीले म्यान्मारकी लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीसहित सैनिक नियन्त्रणमा रहेका सबै नेताहरूलाई मुक्त गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले सुचीसहित सबै नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न र नोभेम्बरमा भएको चुनावी परिणाम स्वीकार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । विरोध चर्कंदै गएपछि गतसाता सेनाले प्रदर्शनकारीलाई २० वर्षसम्मको जेल सजायका साथै जरिवाना गरिने चेतावनीसमेत दिएको थियो । नोभेम्बरको चुनावमा सुचीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको थियो । तर सेनाले चुनावमा धाँधली दाबी गर्दै सत्ता हातमा लिएको हो । सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले ‘संविधानअनुसार नै शासनसत्ता नियन्त्रणमा लिइएको’ दाबी गर्दै ‘देशलाई एक वर्षभित्र सही मार्गमा लैजाने’ बताउँदै आएका छन् ।
गत मंगलबार सेनाले सुचीलाई अदालतसमक्ष पेस गर्दा दोस्रो अभियोग लगाएपछि विरोध थप चर्केको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले ‘हाम्रा नेता रिहा गर’, हामी न्यायको पक्षमा छौं,’ ‘गैरकानुनी पक्राउ रोक’ लगायतका नारा लगाउँदै आएका छन् । सुचीलाई गैरकानुनी रूपमा सञ्चार उपकरण वाकीटाकी राखेको अभियोग लगाएको सैनिक सरकारले मंगलबार प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको अभियोग थपेको हो । अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, न्युजिल्यान्डलगायत देशले सेनालाई आफ्नो कदम फिर्ता लिन चेतावनी दिइसकेका छन् । उनीहरूले नेत्री सुची, राष्ट्रपति विन मिन्टसहित जननिर्वाचित नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न दबाब दिँदै वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्धसमेत लगाइसकेका छन् । ती राष्ट्रहरूले त्यस्ता प्रतिबन्ध सैनिक अधिकारीहरू, उनीहरूका परिवारका सदस्यप्रति लक्षित रहेको जनाएका छन् । त्यस्तै अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा युरोपेली संघले ‘लोकतन्त्रको पक्षधर म्यान्मारवासीमाथिको दमन अस्वीकार्य रहेको’ बताउँदै आएका छन् ।

वासिङ्टन (एजेन्सी)– अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनले ‘अमेरिका विश्वको नेतृत्व लिन पहिलेको अवस्थामा फर्किइसकेको’ र महामारी, जलवायु परिवर्तन र इरानको परमाणु महत्त्वाकांक्षाजस्ता मुद्दा सुल्झाउने कार्यमा पूर्ण रूपमा संलग्न रहेको बताएका छन् ।
ब्लिंकनको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका पहिलो’ नीतिलाई जो बाइडेन प्रशासनले व्यापक हेरफेर गर्ने संकेतका रूपमा हेरिएको छ । विश्वका धनी औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी–७ का नेताहरू भर्चुअल सत्रका लागि जुटिरहेका बेला उनको यो धारणा आएको छ ।
ब्लिंकनले विश्वव्यापी खोप कार्यक्रममा पनि जोड दिएका छन् । विश्वका १९० देशका मानिसहरूलाई दुई अर्ब मात्रा खोप दिने उद्देश्य लिएको कोभ्याक्स कार्यक्रमका लागि अमेरिकाले एक वर्षभित्र ४ अर्ब डलर सहयोग गर्ने जनाइएको छ । ‘जबसम्म विश्वभरका मानिसले खोप लगाउँदैनन्, वास्तवमा कोही पनि सुरक्षित हुँदैनन् । किनकि भाइरसको अस्तित्व रहिरह्यो भने त्यो फैलिरहन्छ र उत्परिवर्तन भइरहन्छ,×’ बीबीसीसँगको कुराकानीमा ब्लिंकनले भने, ‘जसका कारण यसले सधैंभर हमला गरिरहन्छ ।’
अमेरिकाले शनिबार साँझसम्म ५ करोड ९५ लाख मानिसमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप दिइसकेको जनाइएको छ । तर कतिपय गरिब देशहरूमा खोप कार्यक्रम अझै सुरु हुन सकेको छैन । ब्लिंकनले कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको विषयमा खोजी गर्न पारदर्शिता नदेखाएको भन्दै चीनको आलोचना गरेका छन् । चीन त्यसबारेका सूचना उपलब्ध गराउन असफल भएको उनको भनाइ छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसन्धानकर्ताहरूको एक टोली भाइरसको उत्पत्तिबारे अध्ययन गत महिना चीनको वुहान पुगेको थियो ।
विदेशमन्त्री ब्लिंकनले महामारीहरू फैलिनुअघि नै पहिचान गर्नका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली
अझ बलियो बनाउनुपर्ने देखिएको बताएका छन् । ‘त्यसका लागि देशहरू पारदर्शी हुनुपर्छ । उनीहरूले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । उनीहरूले प्रकोपको सुरुमै अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूलाई पहुँच दिनुपर्छ । तर दुर्भाग्य, यस्ता कुरा हामी चीनबाट भएको देखेनौं,’ ब्लिंकनले भने ।
कुराकानीका क्रममा ब्लिंकनले इरान, अफगानिस्तान, यूएईलगायत देशका प्रसंगहरू पनि उक्काएका छन् । इरानका विषयमा बोल्दै उनले ‘अमेरिका र उसका युरोपेली साझेदारहरू पहिलेको अवस्थामा फर्केको’ जनाए । ट्रम्प प्रशासनले अलग हुने निर्णय गरेको
पेरिस सम्झौतामा फर्किनेबारे अमेरिकाले विचार गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘बन्धक’ बनाइएकी यूएईकी राजकुमारी लतिफा अल मक्तुमको अवस्थाबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले ‘त्यसलाई अमेरिकाले नजिकबाट नियालिरहेको’ बताए ।

(काठमाडौं) - पछिल्ला महिनामा विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जा उल्लेख्य बढेको छ । लकडाउनका कारण चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनासम्म यस्तो कर्जा घटेको थियो । गत असोजपछि यस्तो कर्जा बढ्न थालेको हो । गत पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा साढे २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म प्रवाह भएको कर्जा हो यो ।
गत आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा प्रवाह भएको यस्तो कर्जा करिब २१ प्रतिशत बढेको हो । २०७६ पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सो अवधिमा यस्तो कर्जा करिब १४ प्रतिशत बढेको थियो ।
लकडाउनका कारण विगतमा बैंकहरूको समग्र कर्जा घटेकाले विपन्न वर्गमा जाने कर्जामा पनि कमी आएको बैंकर्स संघले जनाएको थियो । अहिले अवस्था सहज बन्दै गएकाले कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको संघले बताएको छ ।
पिछडिएको तथा विपन्न वर्गको आयआर्जन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बैंकहरूले कुल कर्जा प्रवाहको न्यूनतम ५ प्रतिशत यो क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । गत पुससम्म विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीको करिब ६.६४ प्रतिशत हो । उल्लिखित कर्जामध्ये करिब २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै र बाँकी ७५ प्रतिशत अप्रत्यक्ष (लघुवित्त संस्था, सहकारीमार्फत) रूपमा प्रवाह गर्दै आएका छन् । विपन्न वर्गमा प्रवाहित कुल ऋणमध्ये करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूको छ । लकडाउन अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी पनि प्रभावित भएकाले विपन्न वर्गमा धेरै कर्जा प्रवाह हुन पाएको थिएन । हाल विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पनि आफ्नो कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो वाणिज्य बैंक बराबर नै हो । यसअघि विकास बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
विपन्न वर्ग भन्नाले न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, अन्धा, बहिरा, शारीरिक रूपले अपांग व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालिगड, मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई जनाउँछ । विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघु उद्यम सञ्चालन गर्न तोकिएको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई ‘विपन्न वर्ग कर्जा’ मा गणना गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित शीर्षकको कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने सरकारको नीति छ ।
रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित साना व्यवसाय आदिलाई प्रवर्द्धन गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा विशेष पुनर्कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक परियोजनाका लागि धितो लिई तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।
‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जाका रूपमा लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आएको बताए पनि अधिकांश यस्तो कर्जा लक्षित समुदायसम्म नपुगेको जानकारहरू बताउँछन् । विपन्न वर्गका नाममा पहुँचवाला र हुनेखानेले मात्र उक्त सुविधा लिँदै आएको उनीहरूको तर्क छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट २०७७ पुससम्म ६० हजार ८ सय ७९ ऋणीले प्राप्त गरेका छन् । यसअनुसार गत पुससम्म यो शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । पुनर्कर्जाको नयाँ व्यवस्थाबाट माघसम्म ८७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - बिमालेख धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाइने भएको छ । यसका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिदिन बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । पछिल्ला दिनमा व्यक्तिगत बिमालेख धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने प्रवृत्ति बढेको छ, जुन कानुनविपरीत हो । यही प्रवृत्ति रोक्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।
‘बिमालेख धितो राखेर कर्जा दिने प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न गत मंगलबार राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेका छौं,’ उनले भने, ‘बिमालेखको धितोमा कर्जा लिनु बिमा ऐनविपरीत हो ।’ बिमितले बिमालेख धितोमा सम्बन्धित बिमा कम्पनीबाट ‘सरेन्डर भ्यालु’ को ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाइन्छ । जुन कम्पनीबाट बिमा गरिएको हो, सोही कम्पनीबाट कर्जा लिन पाइन्छ । तर बिमालेख धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन पाइन्न । यो व्यवस्था बिमा ऐनमा भने छैन । यही नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बिमा कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरेर कर्जा दिने गरेका छन् । केही बैंकले विज्ञापन नै गरेर बिमालेख धितोमा कर्जा लिन आग्रह गरिरहेका छन् । यो काम कानुनविपरीत भएकाले नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको पौडेलले बताए । ‘यो काम सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०७५ विपरीत हो,’ उनले भने, ‘यही निर्देशन पालना गर्न पनि राष्ट्र बैंकको सहयोग मागिएको हो ।’
हाल बिमा लेख धितोमा कति संख्या तथा रकममा कर्जा प्रवाह भइरहेको सम्बन्धमा बिमा कम्पनीहरूबाट तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको समितिले जनाएको छ । प्राप्त तथ्यांक विश्लेषणपछि अवस्था हेरेर बिमा कम्पनीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने समिति स्रोतले बताएको छ । ‘धेरै विकृति देखियो, बिमालेख धितोमा बैंकहरूले धमाधम कर्जा दिन थाले,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब यस्तो काम तत्काल रोक्नुपर्छ ।’
विद्यमान कानुनमा बिमालेख धितोमा कर्जा प्रवाह नरोकेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो काम गरेको एक बैंकरको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिमालेख धितोमा कर्जा प्रवाह गरेको हुन सक्ने ती अधिकारीले बताए । अन्य केही राष्ट्रमा बिमालेख धितोमा कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीले सोहीअनुसार कर्जा प्रवाह गरेको उनीहरूको दाबी छ ।
बिमालेख धितोमा कुन बैंकले के कति कर्जा दिएका छन् भन्नेबारे यकिन तथ्यांक छैन । तर केही वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले बिमालेख धितोमा कर्जा प्रवाह गरेको भेटिएको स्रोतले जनाएको छ ।
बिमा समितिको पत्र प्राप्त भएको र त्यसबारे केकस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

(तिलोत्तमा) - रूपन्देहीको सीमा नाका बेलहिया बन्द रहेकाले भारतीयलगायत विदेशी पर्यटक नेपाल आउन नपाउँदा व्यवसाय धरापमा परेको भन्दै फागुन ३ देखि धर्ना दिइरहेका व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम तीव्र पार्ने चेतावनी दिएका छन् । कोरोनाका कारण ११ महिनादेखि बन्द रहेका होटल र पर्यटन व्यवसायीले नाका बन्द रहँदा पर्यटक नआएको भन्दै सीमा नाका बेलहियामा धर्ना दिइरहेका हुन् ।
सरकारलाई नाका खुला गर्न सातदिने अल्टिमेटम दिई अध्यागमन कार्यालयअगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना दिइरहेका उनीहरूले सरकारका तर्फदेखि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनलाई कडा बनाउने बताएका हुन् । शनिबारसम्म शान्तिपूर्ण धर्नामा बसी आन्दोलन गरिरहेकामा आइतबार जिल्लाका हरेक स्थानका चार सयभन्दा बढी व्यवसायी, नागरिक र संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराई मैनबत्ती बालेर विरोध जनाउने कार्यक्रम रहेको सिद्धार्थनगर होटल एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘आइतबार धर्नाको सातौं दिन पुग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि सम्बोधन नभए, नाका नखुले नेपाल–भारत दुवैतर्फका मालवाहक गाडी रोक्छौं । सम्पूर्ण होटल व्यवसायीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चाबी बुझाउँछौं ।’
स्वास्थ्य सतर्कता अपनाई नाका खोल्न र निजी सवारीसहित भारतीय पर्यटकलाई नेपाल प्रवेश दिन रोक लगाउनु नपर्ने पर्यटन अभियन्ता तथा सिद्धार्थनगर होटल एसोसिएसनका सल्लाहकार चेतन पन्तको भनाइ छ । ‘सडकमा दसौं हजार मानिस उतारेर सभा गर्न सक्ने सरकारले नाका खोली पर्यटक आगमन र आर्थिक उकासमा किन सोच्न सकेन ?’ उनले भने, ‘यसरी नै नाका बन्द गरिरहने हो भने देशभरका पर्यटन व्यवसायी संकटमा पर्छन् ।’
११ महिनादेखि सरकारसँग आग्रह गर्दैमा समय बितेको होटल व्यवसायी वाईपी आचार्यले बताए । ‘न राहत पायौं, न नाका नै खुल्यो,’ उनले भने, ‘करोडौं लगानीको भर्पाई कसले गरिदिन्छ ?’ व्यवसाय सञ्चालन गर्नकै लागि ऋणधन गरी होटल खोलेका व्यवसायीले लगानी डुबे केही गर्न सक्ने उपाय नरहेको गुनासो गरे । पर्यटन व्यवसायीले गरिरहेको धर्ना कार्यक्रम चलिरहँदा शनिबार भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले ज्यादती गरेको भन्दै रूपन्देहीको नेपाल–भारत सीमा नाका सुनौलीमा नेपालीले नाका अवरुद्ध गरे । भारतीय पक्षले नेपालीलाई भारततर्फ जान रोक लगाएको भन्दै उनीहरूले शनिबार दिउँसो सीमा नाकामा विरोध प्रदर्शनसमेत गरे । भारतीय प्रहरीले नेपालीलाई रोक लगाएपछि नेपाली विरोधमा उत्रिएको जानकारी पाएको रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्काले बताए । विरोध प्रदर्शन गर्दै नेपालीहरूले आवागमन ठप्प पार्ने गरी नाकामा उत्रिएपछि नेपाल–भारतका सुरक्षाकर्मी बाक्लो रूपमा परिचालन गरिएको थियो । नाका अवरुद्ध भएपछि एक घण्टाजति स्थिति अव्यवस्थित भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाका प्रमुख ईश्वरी अधिकारीले बताए ।

(बेइजिङ) - कोभिड–१९ का कारण एक वर्षदेखि अस्थिर रहेको नेपाल–चीन व्यापारिक नाका केरुङलाई सक्रिय बनाउन नेपालले तीन वटा प्रस्ताव अघि सारेको छ । चिनियाँ नव वर्ष लाग्नुअघि फेब्रुअरी पहिलो साता सिगात्सेमा गरिएको छलफलमा नेपालले राखेका प्रस्तावमाथि चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको र थप छलफलपछि जानकारी दिने बताएको नेपाली महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ ।
नेपाली व्यापारीका सामान पर्याप्त मात्रामा नेपाल जान नसकिरहेको गुनासो आइरहेका बेला चिनियाँ पक्षले कोभिड नियन्त्रणका कारण असहज भएको तर अन्य कुनै मनसाय नरहेको स्पष्ट पारेको महावाणिज्यदूत नवराज ढकालले बताए । नाकाहरूको स्थलगत भ्रमणका लागि जान खोजेको महावाणिज्यदूत नेतृत्वको टोली हिमपातका कारण रोकिएपछि सिगात्सेमै केरुङ र तातोपानी भन्सार, सीमा सुरक्षा, वाणिज्य विभागका प्रतिनिधिलगायतसँग अन्तर्क्रिया गरी फर्किएको थियो । तिब्बत वैदेशिक विभागले बैठकको समन्वय गरिदिएपछि नेपालले केरुङ नाकाका लागि तीन सुझाव अघि सारेको ढकालले बताए । ‘हामीले तीन विकल्प दिएर केरुङ नाका सक्रिय बनाइदिन अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले प्रस्तावमाथि छलफल गरेर निर्णय दिन्छौं भन्नुभयो ।’
ढकालका अनुसार तिब्बती वाणिज्य विभागका महानिर्देशकसँग दुई सिफ्टमा सामान पठाउने, तातोपानी मोडल अपनाउने र नेपाली चालक केरुङपट्टि छिर्न दिने गरी तीन सुझाव राखिएको छ । तिब्बतीहरूको नयाँ वर्ष ल्होसार सकिएपछि तातोपानी नाकाबाट दैनिक २० भन्दा बढी कन्टेनर नेपालतर्फ गइरहेको र केरुङबाट दैनिकजसो पाँच वटा कन्टेनर मात्रै चीनतर्फ आएको ढकालले बताए । दैनिक दुई सिफ्ट गरेर १६ वटासम्म कन्टेनर पठाउने बाटो खोलिदिन चीनलाई आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।
दोस्रो विकल्पमा तातोपानी नाकामा जस्तै चीनबाट जाने कन्टेनर मितेरी पुलपारि छाडिएपछि नेपाली ट्रकले तानेर लैजाने व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए । तेस्रो विकल्पमा, नेपाली चालक र कामदारलाई चिनियाँ क्षेत्रभित्र पस्न दिने छ । नेपालपट्टि रसुवागढीमा करिब दुई दर्जन हाराहारीमा चालक र मजदुरको दैनिक तापक्रम नाप्ने र १४/१४ दिनमा पीसीआर टेस्ट पनि गर्ने गरिएको छ । उनीहरूलाई केरुङपट्टि राखेर नेपाली ट्रक लैजाने व्यवस्था गर्न नेपालको प्रस्ताव छ ।

सिन्धुपाल्चोक (कास)– भोटेकोसी गाउँपालिका–४ फुल्पिङकट्टी सिल्डुङमा निर्माणाधिन् २२ दशमलव २ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चाकु ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन थालेको छ । सिन्धुकै प्रायः व्यवसायीको लगानीमा निर्मित माथिल्लो चाकु ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना (शिवश्री हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड) ले शुक्रबारबाट ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थालेको हो ।
भोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलसहित अन्य स्थानीयले विद्युत्गृहमा पानी पठाएर शुक्रबार शुभारम्भ गरे । २२ दशमलव २ मेगावाट क्षमता भए पनि अहिले ८ दशमलव २५ मेगावाट उत्पादन गरिएको शिवश्री हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष बच्चु पौडेलले जानकारी दिए । एक साताभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा यहाँको बिजुली जोडिँदै छ । ‘आयोजनाको सम्पूर्ण प्राविधिक मर्मत र विवाद सकाएर आयोजनाले विद्युत् उत्पादन थालेको छ,’ उनले भने, ‘एक साताभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।’
२०६७ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिएको आयोजनाका उमेश कसजूले बताए । गत वर्ष धितोपत्र बोर्डबाट सेयर निष्कासनको अनुमति पाएपछि आयोजनाले प्रभावितलाई लक्षित १४ करोड ७६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको १४ लाख ७६ हजार ४ सय कित्ता सेयर बिक्रीमा ल्याएको थियो । प्रभावित फुल्पिङकट्टी, मार्मिङ, गाती, मानेस्वाँरा, राम्चे, पांग्रेटार, टेकानपुर र धुस्कुनका बासिन्दालाई १५ दिन म्याद राखेर सेयर (आईपीओ) खोलिएको थियो । आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट २० करोड अनुमान गरिएको छ ।

रुकुम पश्चिम (कास)– रुकुम पश्चिमका किसानलाई सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण दिन थालिएको छ । चौरजहारी नगरपालिकामा चार वटा सहकार्य समूहलाई ऋण दिएर कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । प्रक्रिया पूरा गरेका सहकार्य समूहलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारीले ऋणको स्वीकृतिपत्र हस्तान्तरण गरे ।
कृषि ऋणका लागि चौरजहारीमा १ हजार ९ वटा सहकार्य समूह गठन गरिएको छ । एउटा सहकार्य समूहमा पाँच जना सदस्य छन् । ऋणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको नगरपालिकाले ५ हजार ४५ जना कृषक इच्छुक देखिएको जनाएको छ । एउटा समूहलाई बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिइनेछ । उक्त ऋण समूहका सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा २ लाख रुपैयाँका दरले कृषि व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । कार्यविधिअनुसार किसानलाई वार्षिक २.६१ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइनेछ ।
नगरपालिकामा तत्कालै १ अर्ब ९० लाख रुपैयाँ ऋण लगानी हुने नगरप्रमुख विशाल शर्माले बताए । सहुलियत ऋणका लागि जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहले बैंकसँग सम्झौता गरेका छन् । चौरजहारी नगरपालिकामा राष्ट्रिय वाणिज्य, मुसीकोट र आठबीसकोटमा ग्लोबल आईएमई, त्रिवेणी र बाँफीकोटमा लक्ष्मी र सानीभेरीमा सनराइज बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्न लागेका हुन् । सहकार्य समूह, सहकारी तथा व्यक्तिलाई व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि ऋण प्रदान गर्न थालिएको हो ।

(सुनसरी) - धरानस्थित कृषि उपज बजारमा शीतभण्डार (चिस्यान केन्द्र) सञ्चालनमा ल्याएपछि किसान र व्यवसायी लाभान्वित भएका छन् । प्रदेश मन्त्रालयको ७५ प्रतिशत (५० लाख रुपैयाँ) र कृषि उपज बजार समितिको २५ प्रतिशत (२५ लाख रुपैयाँ) न्यूनतम लागत साझेदारीमा शीतभण्डार सञ्चालनमा आएको हो ।
कोसी करिडोरका पूर्वी पहाडी र तराईका जिल्लामा उत्पादित फलफूल र तरकारीको सबैभन्दा ठूलो थोक बिक्री केन्द्र भएर पनि तीन शीतभण्डार नहुँदा महिनाअघिसम्म किसान र व्यवसायीले न्यूनतम मूल्यमा कारोबार गर्नुपरेको थियो । ‘कहिलेकाहीँ बन्द हडताल र बढी उत्पादन भएका बेला फलफूल र तरकारीको गुणस्तर नघट्ने गरी सञ्चय गर्ने शीतभण्डार नहुँदा किसान र व्यवसायी मारमा थिए । तर अब त्यस्तो अवस्था नहुनेमा ढुक्क छौं,’ बजार व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले भने ।
धरानको कृषि बजार प्रदेश १ र २ का प्रायः जिल्लामा उत्पादन हुने फलफूल र तरकारीको थोक बिक्री केन्द्र हो । भारतमा उत्पादित बेमौसमी फलफूल र तरकारीसमेत यहाँको बजारमा आउने गरेको छ ।
मुलुककै उत्कृष्ट बजारको पुरस्कार सातौं पटकसम्म लगातार पाएको कृषि बजारमा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको छ । त्यसैले किसान र व्यवसायीले डेढ दशकदेखि शीतभण्डारको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय ७५ लाख रुपैयाँ लागत साझेदारीमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा शीतभण्डार बनाएपछि किसान लाभान्वित भएको भट्टराईले बताए । ‘शीतभण्डार स्थापना भएपछि अहिले भइरहेको २० देखि ३० प्रतिशतसम्मको क्षति न्यूनीकरण हुने आशा छ,’ उनले भने ।
धरान–१३ स्थित कृषि उपज बजारमा जडित शीतभण्डारमा ६ देखि ८ महिनासम्म स्याउ राख्न सकिन्छ । तीन वटा चेम्बर रहेको शीतभण्डारका प्रत्येक चेम्बरको क्षमता २५ टन छ । एउटा चेम्बर किसानका लागि सुरक्षित छ । एक पटक तापक्रम मिलाएपछि कुन फलफूल वा तरकारीलाई कति चिसो चाहिन्छ, सोहीअनुसार स्वचालित रूपमा सञ्चालन हुने शीतभण्डारले किसान, उपभोक्ता र व्यवसायी उत्साहित भएको भट्टराईले बताए ।
एक महिनासम्मको ट्रायलमा शीतभण्डारले सन्तोषजनक नतिजा देखाएपछि पूर्वका किसान र व्यवसायीले स्याउ, सुन्तला, अंगुर, हरिया सागसब्जीलगायत फलफूल र तरकारी भण्डारण गर्न थालेको भट्टराईले जानकारी दिए । परीक्षण सफल भएपछि माघ १४ देखि शीतभण्डार पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छ ।
धरानमै शीतभण्डारको व्यवस्था भएपछि ढुवानी खर्च मात्र होइन, शुल्कमा पनि राहत मिलेको व्यवसायी शैलेन्द्र चौधरी र मानबहादुर प्रधानको भनाइ छ । फलफूल तरकारीका थोक विक्रेता ज्ञानबहादुर बस्नेतले पनि बन्द हडताल वा बिक्री नभएका बेला सिजनअनुसारका फलफूल तरकारी शीतभण्डारमा राखेर
पछि बेच्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको प्रतिक्रिया दिए ।
पुरानो प्रविधिमा आधारित ठूला लगानीका शीतभण्डार विभिन्न ठाउँमा राखिए पनि प्रायः असफल देखिएको अवस्थामा धरानमा निर्मित शीतभण्डारबाट किसान र व्यवसायीलाई सजिलो भएको प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. राजेन्द्र उप्रेतीले बताए । ‘अन्यत्र पनि शीतभण्डार नभएका होइनन्,’ उनले भने, ‘तर त्यति सफल देखिएका छैनन् । धरानको शीतभण्डार भने सफल देखिएको छ ।’

विराटनगर (कास)– भारतले पाम आयल निकासीमा रोक लगाएपछि जोगबनी नाकाबाट भटमासको तेल निर्यात तेब्बर पुगेको पााइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म जोगबनीबाट ४ अर्ब ८५ करोड ४० लाख मूल्य बराबरको ३३ हजार २ सय ५३ टन भटमास तेल निकासी भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा जोगबनी नाकाबाट १ अर्ब ५२ करोड ७० लाख मूल्यको ११ हजार ९ सय ४८ टन भटमास तेल निकासी भएको विराटनगर भन्सारको तथ्यांक छ ।
यो नाकाबाट वाग्मती आयल, श्रीराम रिफाइनरी, एभरेस्ट सोलभेन्ट, पशुपति सल्भेन्ट, स्वस्तिक आयल, बाबा भेजिटेबल, क्वालिटी आयललगायत उद्योगले झटमासको तेल निकासी गर्दै आएका छन् । तेस्रो मुलुकबाट त्रुड आयल आयात गरेर रिफाइन गरी तयार हुने पाम आयल निकासीमा भारतले रोक लगाएपछि यहाँका उद्योगले भटमास तेल निकासीमा लगानी बढाएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा करिब १० अर्ब मूल्य बराबरको भटमास तेल निकासी गर्ने उद्योगीहरूको लक्ष्य छ । दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) का अनुसार भटमासको तेल शून्य भन्सार महसुलमा भारत निकासी हुँदै आएको छ । पाम आयल निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतमा भटमासको तेलको माग बढ्यो । यहाँका उद्योगले अझै पनि भारतीय मागअनुसारको तेल निकासी गर्न नसकेको वाग्मती आयलका सञ्चालक देवकीनन्दन अग्रवालले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा जोगबनी नाकाबाट ४ अर्ब २९ करोड ४९ लाख मूल्यको भटमासको तेल निकासी भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमै ४ अर्ब ८५ करोड ४० लाख मूल्यको निकासी भइसकेको छ । पाम आयल निकासी बन्द भएपछि भारतमा भटमास तेलको माग हवात्तै बढ्दा निकासी पनि चुलिएको अग्रवालको भनाइ छ । यहाँका उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८४ करोढ ८६ लाख मूल्यको ८ हजार ३ सय ३१ टन मात्र भटमास तेल निकासी गरेका थिए ।
भारतले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा भारतमा भटमासको कच्चा तेल पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुलमा १ प्रतिशत थप गरिएको छ । यसले नेपालमा आउने कच्चा तेलको मूल्यमा कुनै असर पारेको छैन । तर बजारमा प्रतिस्पर्धामा उत्रन नेपाली उद्योगका लागि केही सहज भने बनेको छ ।

ताप्लेजुङ (कास)– नेपाली अलैंचीका पाँच जात पहिचानपछि दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने १४ मध्ये रामसाई, गोलसाई, डम्बरसाई, जिर्मले र भार्लाङ जातका अलैंची पहिचान गरी दर्ता प्रक्रियामा रहेको अलैंची विकास केन्द्र फिक्कल इलामले जनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि यसले मान्यता पाउने विकास केन्द्रका बाली संरक्षण अधिकृत देवेन्द्र शाहले बताए । यो मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म अलैंचीको जात पहिचान तथा दर्ता नभएकाले यसको सुरुवात गरिएको उनको भनाइ छ । जात पहिचानका लागि कृषि विकास मन्त्रालयका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । यो समितिले विस्तृत अध्ययन गरेर दर्ताका लागि सिफारिस गरेको हो । कृषि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले अनुमोदन गरेपछि यसले मान्यता पाउनेछ । त्यसपछि भने रोगकिरा लागे वा सरकारी अनुदान दिनुपर्दा यी जातले प्राथमिकता पाउँछन् । उस्तै जातको अलैंची उत्पादन हुने नेपालले जात पहिचान नगर्दा छिमेकी देश भारतले गरेको पहिचानका आधारमा चलिरहेको छ । दर्ता भएपछि नेपाली अलैंचीलाई अरू कसैले दाबी गर्न नसक्ने फिक्कलमा लामो समय कार्यालय प्रमुख रहेका पदम अधिकारीले बताए । अधिकारी प्रमुख हुँदै सिफारिस समितिको बैठक बसेको थियो ।

बाँके (कास)– नेपालगन्ज–पोखरा हवाई उडान सुरु भएको छ । निजी क्षेत्रको प्रयासबाट नेपालगन्ज–पोखरा र पोखरा–नेपालगन्ज उडान सुरु गरिएको हो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवलशमशेर राणा, पर्यटन व्यवसायी, जनप्रतिनिधिलगायत आन्तरिक पर्यटक सीता एयरलाइन्सबाट शुक्रबार पोखरा गएर उडान सेवाको थालनी गरियो । उक्त अवसरमा पोखराका व्यवसायी एवं पर्यटकले समेत नेपालगन्ज उडान गरेका थिए ।
दोहोरो हवाई उडानले पोखरा र नेपालगन्जको पर्यटकीय सद्भाव आदानप्रदान गर्ने सन्देश दिन खोजिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राणाले बताए । नाटा बाँके च्याप्टर र गण्डकी प्रदेश नाटाको पहलमा नेपालगन्ज–पोखरा र पोखरा– नेपालगन्ज उडान सुरु भएको हो । नेपालगन्ज र पोखरालाई हवाई यात्रासँग जोड्ने योजना पुरानो भए पनि यसअघि यसले मूर्त रूप लिन सकेको थिएन ।
‘कुरा चलिरहेको हुन्थ्यो, सुरु भएको थिएन,’ नाटा बाँकेका प्रमुख श्रीराम सिग्देलले भने, ‘आखिर सुरु कसैले त गर्नैपर्ने थियो ।’ नेपालगन्ज नाका रुपैडिया हुँदै लखनऊ, कानपुर र भारतका विभिन्न स्थानदेखि आउने भारतीय पर्यटकलाई पोखरासम्म पुग्न हवाई उडानले सहजता प्रदान गर्ने गण्डकी प्रदेश नाटाका अध्यक्ष सञ्जय सिग्देल सञ्जयले बताए । पोखराका पर्यटक रारा, फोक्सुन्डो, बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा घुम्न जान थप सहज भएको उनको भनाइ छ ।

२०३० देखि गीतसंगीतका बाटामा हिँडेका गायक जीवन शर्माका जनप्रिय गीत फेरि सडकमा बज्न थालेका छन् । कहिले क्रान्तिमा, कहिले आन्दोलनमा उनका गीत बजिरहने शृंखला नयाँ संविधान जारी भएपछि रोकिएको थियो, जसको फेरि क्रमभंग भएको छ । लामो समय रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका अध्यक्ष रहेका शर्मा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि भने अन्यमनस्कमा छन् । उनीसँगै हिँडेका कति साथी सत्तामा छन्, कति
दोधारमै । अन्तर्वार्ताको सुरूमै ‘राजनीतिबारे धेरै कुरा नगरौं है’ भन्दै तर्किएका शर्मासँग बदलिँदो समय र राजनीतिको स्वरुपबारे जनकराज सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एकैरातमा एउटा कित्तामा छ । भोलि बिहान अर्को कित्तामा छ । ती साथीहरुको पनि मनस्थिति देख्छु, कता गएर के हुने हो ? दोधारमा छन् । कुन कित्तामा जाँदा कहाँ पुगिन्छ, दोधारमा छन् साथीहरु ।

तपाईंका कतिपय सहयात्री अहिले सत्तामा छन् अनि तपाईंले गीतमार्फत गाइएका जनताका दुःख जहाँका त्यहीं छन् । यतिबेला गीत सान्दर्भिक भएकामा खुसी लाग्छ कि जनताको स्थिति जहाँको त्यहीं भएकामा दुःख लाग्छ ?
गीतसंगीतले समाजमा जुन परिकल्पना गरेको हुन्छ, त्यसमुताबिक सामाजिक जीवनमा परिवर्तन देखा पर्न नसक्नु राम्रो पक्ष होइन । व्यक्तिगत रूपमा मैले कुनै बाटो तय गरेको छैन तर गरिब/दुःखी, शोषितपीडित र निमुखा नेपाली जनताका पक्षमा सधैं आवाज उठाइरहनु मेरो जिन्दगीको लक्ष्य बनिसकेको छ । त्यसैले जबसम्म देशमा गरिबदुःखी, निर्धानिमुखा र शोषितपीडित पात्रहरू रहिरहन्छन्, त्यतिबेलासम्म मेरा गीतको सान्दर्भिकता रहिरहन्छ तर मैले भन्ने गरेको छु, मेरो गीतको सान्दर्भिकता अब समाप्त होओस् । मेरा गीत सुन्दाखेरि यी गीत गाउन अब आवश्यक छैन भनेर जनताले सम्झोस् । जब समाज सुखी र सम्पन्न हुन्छ, मानिसहरू समृद्ध बन्छन्, जब मान्छेका आँखाका आँसु पुछिन्छन्, त्यतिबेला यी गीतको सान्दर्भिकता सकिएला । त्यो छिट्टै होओस् भन्ने मेरो चाहना छ ।
तपाईंको गीत फेरि सडकमा बज्न थालिसकेको छ । यो देख्दा कस्तो लाग्छ ?
मसँगै यात्रा गरेकाहरू कोही प्रधानमन्त्री भए, कोही मन्त्री । कोही अहिले पनि मन्त्री छन् । कोही विभिन्न ओहोदामा हुनुहुन्छ । कतिपयले राम्रै काम पनि गर्नुभएको होला । कतिपयको काम चित्त नबुझ्दो पनि होला तर ती सबैको मूल्यांकन इतिहासले पछि गर्ला नै तर गीतसंगीत मेरो मुखबाट बाहिर निस्केर सार्वजनिक भएपछि त्यसले आफ्नो यात्रा तय गर्छ । ती गीत कहिले गरिबका झुप्रामा बज्छन् । कहिले महलमा पनि बज्दा रैछन् । मैले भन्ने गरेको छु, किसानले धान उत्पादन गर्छ, त्यो धान उसले लगेर बेच्छ । त्यो धानलाई चामल बनाएपछि त्यो कहाँ कहाँ पुग्छ र क–कसले खान्छ भनेर किसानले हिसाब गरेर साध्य नै हुँदैन । गीतसंगीत पनि त्यस्तै हो । मेरा गीत कहिले सडकमा बजेका हुन्छन्, कहिले महलमा । कहिले प्रधानमन्त्रीकहाँ, कहिले राष्ट्रपतिकहाँ । कहिले गीत विप्लवको आन्दोलनमा बज्छन् त कहिले प्रचण्डको जनयुद्धमा बजेका थिए । अहिले सडकमा पनि ती गीत छन् । यी गीत कहिलेकाहीं केपी ओलीले पनि भाषणमा गाउनुभएको छ । गीत कहाँ कहाँ पुग्छन् भनेर हिसाब गरेर साध्य पनि हुँदो रहेछन् तर जेसुकै होस्, यी गीतले अहिले पनि समाज र मानिसलाई तरंगित गरेकै छ ।
गरिब र निर्धाको गीत त सधैं लेखिँदै गाइँदै आइएको छ तर उनीहरूको अवस्था ?
गीतका पात्रको भौतिक अवस्था उस्तै–उस्तै छ तर मानसिक अवस्थामा परिवर्तन आएको छ । हिजो काम गरेर खानेहरूको मनोदशा के थियो ? मेरो कर्म नै यस्तै हो, मेरो जिन्दगी नै यस्तै हो । कसैका कारणले गर्दा मैले दुःख पाएको हैन । मेरो आफ्नै प्रारब्धले र कर्मले दुःख पाएको हो भन्ने थियो । यो दुःखबाट छुटकारा पाउने उपाय केही छैन भनेर निराश भएर मानिस आफूले पाएको दुःख सहन्थे । अहिले मानिस त्यस्तो छैन । सचेत छ । अरबमा गएको छ । बाटामा काम गरेको छ । ४५ देखि ५० डिग्री सहेको छ । अलिअलि पैसा घर पठाएको छ तर उसका मनमा के छ भने म अरब आउनुको कारण चाहिँ छ देशमा । मैले यहाँ किन दुःख पाएको छु, देशमा राम्रो व्यवस्था नहुँदा । मलाई विदेश आउन बाध्य पार्ने नीति र थितिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर ऊ मनभित्र एउटा चेतनाको आगो बालेर बसेको छ । अहिलेको शोषितपीडित पहिलेको तुलनामा धेरै सचेत छ । चेतना बोकेर काम गरेको छ । उनीहरूको मनोदशा फरक छ तर उनीहरूले पाउने दुःख यथावत् छन् । हिजो एउटा भरिया भारी बोक्थ्यो । अहिले त्यो भरिया गाउँमा नभएर अरब वा जापानमा भाँडा माझ्दै होला । अमेरिकामा मेसिनमा काम गर्दै होला । अरबमा पुल बनाउँदै होला । उसका दुःख उनै हुन् । भारी बोक्दा जति पसिना झार्नुपरेको थियो, अहिले पनि उति नै पसिना बगाउनुपरेको छ तर दुःखको प्रकृति परिवर्तन भएको छ र उसको मानसिक अवस्थामा पनि परिवर्तन आएको छ ।
तपाईंले भन्नुभयो, जनताको दुःख उस्तै छ तर चेतनामा परिवर्तन आएको छ अनि राजनीतिको ?
केही समय भयो मलाई राजनीतिका कुरा गर्न त्यति मन लाग्दैन । राजनीतिमा त्यत्ति सफा खेल देखिरहेको छैन । चाहे साना पार्टी हुन्, चाहे ठूला पार्टी । राजनीतिभित्र हेर्‍यो, सफा, सुन्दर खेल कहीं पनि देखिँदैन । मैले पटक–पटक भन्ने गरेको छु, बरु राजनीतिका भन्दा जीवनका कुरा गरौं । जगत्का कुरा गरौं । सुन्दर भविष्यका कुरा गरौं । संगीतका कुरा गरौं । राजनीतिको यो कोलाहलबाट छुट्टै कुनै टापुमा बसेर सुन्दर साहित्य र संगीतको कुरा गरौं । कति यो राजनीति–राजनीति भनेर जनतालाई
अड्काइराख्ने जस्तो लाग्छ ।
तपाईंलाई यति धेरै विरक्त लागेपछि, तपाईंका गीत सुनेर राजनीतिमा आएकालाई झन् कस्तो होला ?
त्यही त । साथीहरू उकुसमुकुसमा छन् । सबै साथीले सोचेजस्तो भएन, भनेजस्तो भएन । जनयुद्ध गरियो, त्यो पनि भएन । त्यसभन्दा अघि पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गरियो, त्यतिबेला पनि सोचेजस्तो भएन । यो पार्टीलाई जिताइयो, त्यसले पनि गरेन । अर्को पार्टीलाई जिताइयो, त्यसले पनि गरेन । फेरि गणतन्त्र ल्याइयो, त्यसपछि पनि भएन । फेरि दुई तिहाइ ल्याइयो, त्यसपछि पनि भएन । अब के ल्याएर हुने हो ? मानिस अन्योलमा छन् ।
यो सबै सम्झेर बडो वैराग्य नै लाग्छ कि क्या हो ?
वैराग्य त लाग्दैन । म बडो आशावादी मान्छे हो । नेपाली जनताप्रति मेरो ठूलो भरोसा छ ।
के कुरामा भरोसा छ ?
फेरि पनि नेपाली जनता सचेत हुँदै गएका छन् । चेतनशील हुँदै गएका छन् । जनताको त्यो चेतनाले देशलाई फेरि एउटा निकासतिर लैजान्छ तर त्यो चेतना अझै संगठित भएर सही दिशामा जान चाहिँ पर्छ तर कहिले जान्छ भन्न चाहिँ सकिन्न । त्यसैले हामी निराश हुने कुरै छैन । हामी कलाकार नै निराश भयौं भने विराग उत्पन्न भयो भने त जनता झन् धेरै निराश हुन्छन् । जनता निराश भए भने देश बर्बाद हुन्छ ।
क्रान्तिका, जनआन्दोलनका र विभिन्न सामाजिक आन्दोलनका कार्यदिशा गलत थिए कि यिनका अगुवा गलत थिए ? हामी कहाँ चुक्यौं भन्ने लाग्छ ?
अब यहाँ एउटा पक्षले मात्रै काम गरेजस्तो लाग्दैन । देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा जुन अलमल छ, यो एउटा मात्रै पक्षले गर्दा भएको छैन । यहाँभित्र धेरै निर्धारक तत्त्वले काम गरेको देख्छु । देशभित्रका, देशबाहिरका, समाजका विभिन्न तह र तप्काका, विभिन्न स्वार्थी समूहका, धेरै तिरबाट के–के जम्मा भएको छ । धेरै भ्यागुता एकै ठाममा जम्मा भएपछि फड्केर जाने खोज्ने भ्यागुता पनि एक इन्च चल्न सक्दैन रे । एउटा भ्यागुताको खुट्टा अर्कोमा जेलिएको छ । अर्कोको खुट्टा अर्कोमा । खुट्टै खुट्टामा जेलिँदा जेलिँदै कुनै पनि भ्यागुता अगाडि बढ्न सक्दैन रे । नेपाली समाज त्यस्तै भएको छ । चार तिरबाट जेलिएर केही गर्दा पनि अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो कि । अहिले हामी समीक्षाको चौतारीमा बसेर विचार गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ ।
तपाईंको एउटा गीत छ, ॅसमयसँग सम्झौता होइन, संघर्ष गर संघर्ष... ।’ अहिले पनि हामी समयसँग सम्झौता हैन, संघर्ष नै गर्ने चौतारीमा आएर बसेका हौं त ?
संघर्ष त जिन्दगीको अटुट काम हो जस्तो लाग्छ । कठिनाइहरू आउँछन्, अप्ठ्याराहरू आउँछन्, कठिनाइहरू पैदा हुन्छन्, त्यतिबेला निराश हुने होइन, त्यतिबेला प्रतिकूल परिस्थितिसँग जुधेर अगाडि बढ्ने हो भनेर मैले धेरै अघि गीत गाएको थिएँ । यो गीत सुनेर आत्महत्या गर्न लागेका कैयौं मान्छे पनि फर्केर आए भन्ने सुनेको छु मैले । अब भएन । निराश हुने होइन । आशावादी हुने हो । आशा र उमंगका लहर मनभित्र उरालिराख्नुपर्छ । तिनै आशाले नेपाली जनता अगाडि बढिराखेका हुन्छन् । हामी कलाकारको एउटा कर्तव्य के पनि हो भने मानिसलाई अधोगतितिर होइन, उचाइतिर उठाउने प्रयास गर्नुपर्छ । समाजलाई पनि, जनतालाई पनि, व्यक्तिलाई पनि । (उनले गीत गुनगुनाए...)
समयसँग सम्झौता होइन, संघर्ष गर संघर्ष
आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष
सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ
हजारौं चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ ...

हजारौं चोट सहेर एउटा पत्थर मूर्ति बन्ने हो । समाज पनि त्यस्तै हो । जसले सबभन्दा बढी संघर्ष गरेको हुन्छ, जसले सबभन्दा बढी यातना सहेर पनि आशावादी भएर अगाडि बढेको हुन्छ, त्यो नै सफल हुँदै जान्छ ।
हिजो एउटै नारामा गीत गाउने, एउटै गीतमा कोरस भर्ने आज कोही सत्तामा, कोही सडकमा छन् । एउटाले अर्कोलाई प्रतिगामी करार गर्दै छन् । यी धेरै त तपाईंले चिनेकै मान्छे होइनन् र ?
त्यही साथी आज एउटा कित्तामा छ । भोलि अर्को कित्तामा पुगिसकेको हुन्छ । अब कसलाई गाली गर्ने ? कसलाई प्रशंसा गर्ने ? त्यो कित्तामा गएर पनि रातारात आज ऊ बेठीक, भोलि ठीक त भएको हुँदैन । एकैरातमा एउटा कित्तामा छ । भोलि बिहान अर्को कित्तामा छ । ती साथीहरूको पनि मनस्थिति देख्छु, कता गएर के हुने हो ? दोधारमा छन् । कुन कित्तामा जाँदा कहाँ पुगिन्छ, दोधारमा छन् साथीहरू । समग्र नेपाली समाज नै अन्यमनस्कमा छ । त्यही भएर मैले साथीहरूलाई भनेँ, गम्भीरतापूर्वक विचार गर । उत्ताउलो पाराले हामी केही पनि नगरौं । जब देशमा समस्या देखा पर्छन्, त्यतिबेला आत्तिने होइन, आवेगमा होइन, विवेकले काम गर्नुपर्छ । विवेकपूर्वक पाइला चालौं । हिजोका सँगसँगैका साथीहरूलाई यति साह्रो गाली गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको म देख्दिनँ । जुनसुकै कित्तामा पुगे पनि किन नहोस् ।
गाली पनि अड्कलेर गर भन्न खोज्नुभएको ?
गाली गर्नु त ठीक छ । आलोचना आउँछन्, विचारहरू व्यक्त गर्ने कुरा हुन्छन् तर साह्रै सुन्न नसक्ने गाली त किन गर्नुपर्‍यो र । आलोचनाको पनि, बहसको पनि एउटा स्तर र संस्कार हुन्छ । राजनीतिक संस्कृति हुन्छ । त्यहीअनुसार चलौं न । अहिले यो खिचातानीमा मलाई त त्यति समावेश हुन मन छैन । गम्भीर प्रकारको सैद्धान्तिक खिचातानी त म देख्दिनँ । त्यस्तै त्यस्तै कुरामा खिचातानी परेको छ । त्यसैले साह्रै बुरुक्क बुरुक्क नगरौं कि जस्तो लाग्छ ।
तपाईंलाई पनि हाम्रो समूहमा आइज, यता बोल् भनेर हैरान खेलाइराछन् कि क्या हो ?
त्यस्तो अवस्था त छैन । म स्वतन्त्र मान्छे हुँ । म भित्र उकुसमुकुस पाल्दिनँ । मभित्रका उकुसमुकुस बाहिर निकाल्ने माध्मय गीतसंगीत हो । उकुसमुकुस भयो भने एउटा गीत लेख्छु तर धेरैजसो साथीमा उकुसमुकुस देख्छु ।
सर्वहाराको राजनीति गर्छु भन्दाभन्दै सत्तामा पुग्ने र पुगेपछि त्यही वर्गविरोधी देखिने राजनीतिको चरित्रलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
अहिलेसम्मको मेरो खुसी के हो भने मैले सर्वहाराको गीत गाउँदै सर्वहाराकै जिन्दगी बिताइरहेको छु । मेरो खुसी त्यहींनेर छ । जसको गीत गाएँ, त्यही वर्गमा परिणत भएँ । योभन्दा ठूलो सौभाग्य अरू केही होइन । यो अवस्थाबाट विचलित हुन नपरोस् । म धनाढ्य भएर गरिबको गीत गाउँदै हिँडेको भए मेरो मनस्थिति र मेरो व्यवहारमा विरोधाभास हुन्थ्यो । गीत गाउँछु सर्वहाराको तर बस्छु महलमा भएको भए त्यतिबेला मेरो मनले मलाई के भन्थ्यो होला । अहिले त मेरो आनन्दमय जिन्दगी छ । मैले जुन पात्रको गीत गाएँ, म त्यही पात्रकै हाराहारीमा आएँ ।
जुन मान्छेका लागि राजनीति गर्ने हो, नेता पनि त्यही मान्छेजस्तै बन्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको ?
मार्क्स हेर्नुस्, लेनिन हेर्नुस्, माओत्सेतुङ हेर्नुस्, महात्मा गान्धी हेर्नुस्, नेपालका कृष्णप्रसाद भट्टराईसम्मलाई हेर्नुस् । सादा जिन्दगी बिताएर पनि त हुने रहेछ नि । उहाँहरूलाई त हाइफाई चाहिएन । सादा जिन्दगी थियो । सरलतामा महान्ता हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा नेताले किन नबुझेको ?
अहिले सत्तामा भएका नेताहरू पनि त केही दशकअघिसम्म साधारण नै थिए होइन ? के भयो जादुको छडी र उनीहरू बदलिए ?
सत्तालाई बसमा पार्न सक्नुपर्थ्यो । सत्ताले बसमा पारिदियो । सत्तालाई बसमा राख्न सकेको भए सारा जनता खुसी हुन्थे । नेताहरू साधारण हुन्थे । सत्ताले बसमा पारिदियो नेताहरू सुखी भए, जनता दुःखी । असाधारणतामा महान्ता देख्नु नै गम्भीर त्रुटि हो ।
त्रुटिको पोखरीमा सबै जना पालैपालो चोबलिए ?
सबैलाई को–को भन्ने । धेरै चाहिँ चोबलिए ।
तपार्इंले २०४३ तिर गाएको गीत छ ॅसिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको...।’ ती भरिया अहिले पनि सिमली छायामै छन् कि अब के हुन्छ भनेर राजनीतिलाई हेरिराछन् ?
भरियाहरू सिमली छायामै छन् तर सिमली छायाको प्रकृति फरक छ । त्यो सिमली छाया कोही अरबका एसी बनेका
छन् । केही शंकरदेव क्याम्पसअघि बस्ने नाम्ले भरियाको घर बनेको छ । सिमली छायाको प्रकृति बेग्लाबेग्लै छ तर सिमली छायामा बस्नेहरूको सुस्केरा उस्तै छ । (यति भनेर उनले गीत गुनगुनाए ...)
सिमली छायामा बसी
भरिया लामो सास फेरेको
उमेर भइसक्यो असी झन् ठूला दुःखले घेरेको
छोराछोरी पाले ताले यै भारीको भरमा
जीवनभरि कहिल्यै पनि सुध्रिएन कर्म
वैशाखको धूपमा पनि सुख पाइनँ मैले
साउनको बाढी पैरो भन्न पाइनँ मैले
निमुखो यो सर्वहारा, सातुको कोसेली फुकायो
भिजेको जीउको सारा
डाँडामा पसिना सुकायो
सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको ...

(काठमाडौं) - पौडीकी गौरिका सिंह र करातेका मन्देकाजी श्रेष्ठ शनिबार मध्यपुर थिमिको सांस्कृतिक थलो दुईपोखरीमा आयोजित १५ औं एनएनआईपीए स्पोर्टस अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट चुनिएका छन् ।
अवार्डको यस संस्करणमा वर्ष २०७६ सालभर गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शनका आधारमा खेलाडी छनोट गरिएको आयोजक नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले जनाएको छ । गत वर्ष १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) नेपालमा भएको थियो । त्यही प्रतियोगितामा समावेश २६ खेलबाट सम्बन्धित संघको सिफारिसमा एक–एक खेलाडीलाई उत्कृष्ट अवार्ड प्रदान गरिएको हो । उनीहरूले जनही १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।
उत्कृष्टमध्येबाट गौरिका र मन्देकाजी सर्वोत्कृष्ट चुनिएका हुन् । उनीहरूले जनही एक लाख पुरस्कार पाए । मन्देकाजीले १३ औं सागमा २ स्वर्ण जितेका थिए । घरेलु प्रतियोगिताहरूमा एकछत्र राज गरेका उनले सोही वर्ष बंगलादेशमा आयोजित साफ कराते च्याम्पियनसिपमा पनि स्वर्ण जितेका थिए । १३ औं सागमा ४ स्वर्ण जितेर कीर्तिमान रचेकी गौरिकाले थप २ रजत र ३ कांस्य पनि जितेकी थिइन् । सागको एकै संस्करणमा सबैभन्दा धेरै स्वर्ण जितेर कीर्तिमान राखेकी गौरिकाले आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा १२ स्वर्ण जितेकी हुन् । उनी अघिल्लो सातामात्र बेलायतबाट नेपाल आएकी हुन् । सागका स्वर्ण विजेताद्वय गल्फका सुवास तामाङ र कुस्तीकी संगीता धामीले उदीयमान खेलाडीको अवार्ड पाए । दुवैले जनही ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । यो विधा अवार्डमा पहिलोपल्ट समावेश गरिएको हो ।
सागमा दोहोरो स्वर्ण जितेकी तेक्वान्दोकी आयशा शाक्य र फुटबलका सुजल श्रेष्ठले प्रतिभावान खेलाडीको अवार्ड जिते । सुजल नेतृत्वको फुटबल टोलीले सागमा स्वर्ण जितेको थियो । मछिन्द्रले ‘ए’ डिभिजन लिगको उपाधि जित्दा सुजल टोलीका मुख्य खेलाडी थिए ।
गजराज जोशी आदर्श खेल व्यक्तित्व सम्मानबाट यसपल्ट करातेका पूर्वमुख्य प्रशिक्षक अकबर शाह सम्मानित भए । सन् १९९९ मा नेपालमै आयोजित आठौं सागमा करातेले सर्वाधिक १४ स्वर्ण जित्दा उनी नेपाली टोलीका प्रशिक्षक थिए । उनले नेपाली करातेको विस्तार र व्यापकतालाई दिएको योगदानस्वरूप सम्मान गरिएको एनएनआईपीएले जनाएको छ । उनले ३५ हजार रुपैयाँ पाए । उनले प्राप्त पुरस्कार रकम बोसीगाउँ कराते डोजोलाई हस्तान्तरण गरे । खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार अन्नपूर्ण पोस्टका खेलपत्रकार रोशनसिंह राउतले पाए । पारा एथलिट अवार्डबाट टेबलटेनिसका केशव थापा सम्मानित भए । अवार्डको स्थानीय आयोजकका रूपमा मध्यपुर थिमि नगरपालिका थियो । अर्को संस्करणको अवार्ड ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा हुने कार्यक्रममा जानकारी गराइयो ।

२६ खेलका उत्कृष्ट खेलाडी
गौरिका सिंह (पौडी), मन्देकाजी श्रेष्ठ (कराते), सुजल श्रेष्ठ (फुटबल), कल्पना परियार (सुटिङ), कुलबहादुर थापा (भलिबल), पुरुषोत्तम वज्राचार्य (टेबलटेनिस), विकास थापा (भारोत्तोलन), प्रदीप खड्का (लनटेनिस), रविना थापा (फेन्सिङ), कल्पना ओली
(ह्यान्डबल), विपना ब्लोन (स्क्वास), मीनु गुरुङ (बक्सिङ), श्याम बुढाथोकी (खोखो), रत्नजित तामाङ (ब्याडमिन्टन), सोनी गुरुङ (ट्रायथलन), अञ्जली चन्द (क्रिकेट), आयशा शाक्य (तेक्वान्दो), सुवास तामाङ (गल्फ), देविका खड्का (जुडो), सनातन मल्ल (आर्चरी), जुनी राई (उसु), अनुशा मल्ल (बास्केटबल), संगीता धामी (कुस्ती), मेनुका राजवंशी (कबड्डी), सन्तोषी श्रेष्ठ (एथलेटिक्स) र बुद्धिबहादुर तामाङ (साइक्लिङ) ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले वर्ष २०७६ सालमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा उत्कृष्ट खेलाडीको नाम सिफारिस गर्न सम्बन्धित खेल संघलाई पत्राचार गरेको थियो । यसपालिको अवार्डका लागि १३ औं सागमा समावेश २६ खेलको मापदण्ड तोकिएका कारण संघहरूलाई उत्कृष्ट खेलाडी सिफारिस गर्दा सागकै प्रदर्शन आधार मान्न भनिएको थियो ।
तर भलिबल संघले भने पुरुष टोलीका खेलाडीलाई सिफारिस गर्‍यो । जबकि सागमा नेपालको पुरुष राष्ट्रिय टोली पदकविहीन थियो भने महिला टोलीले ऐतिहासिक रजत पदक जितेको थियो । नेपाल भलिबल संघले भने पुरुष र महिला दुवै टोलीका उत्कृष्ट एक–एक जनाको नाम आयोजकलाई उपलब्ध गराएको दाबी गरेको छ । ‘उहाँहरूले पुरुष र महिला एक–एक उत्कृष्ट खेलाडीको नाम माग्नुभएको थियो, हामीले पुरुषबाट कुलबहादुर थापा र महिलाबाट प्रतिभा मालीको नाम सिफारिस गरेका हौं,’ भलिबल संघका महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्दले कान्तिपुरसित भने ।
खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले भने संघबाट एकजनाको नाममात्र आएको प्रस्ट पारे । ‘हामीले सबै खेल संघलाई उनीहरूका पुरुष वा महिलामध्ये उत्कृष्ट एक खेलाडीको सिफारिस माग्ने गर्छौं । संघको सिफारिसकै आधारमा उत्कृष्ट अवार्ड दिइने हो,’ श्रेष्ठले भने ।
लनटेनिसमा संघले प्रदीप खड्काको नाम सिफारिस गरेको थियो । उनीसहित ६ जना सम्मिलित टोलीले सागमा कांस्य पदक जितेको थियो । तर महिलातर्फ प्रेरणा कोइरालाले एकल, युगल र टिममा गरी तीन पदक जितेकी थिइन् ।
राम्रो प्रदर्शन गर्ने खेलाडी नै सिफारिसमा पर्नुपर्ने होइन र ? भन्ने प्रश्नमा नेपाल टेनिस संघका महासचिव मनोहरदास मूलले अहिलेसम्म अवार्ड नपाएका खेलाडीलाई प्रोत्साहनस्वरुप सिफारिस गरिएको तर्क गरे ।
‘प्रेरणा र पुरुषमा शीर्ष वरीयताका संरक्षकभूषण वज्राचार्यले यसअघि नै पाइसकेका छन् । यो अवार्ड सबैले पालैपालो पाऊन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो, किनभने यसले खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित पनि गराउँछ,’ महासचिव मूलले भने, ‘नियतवश सिफारिस नगरिएको होइन ।’

लन्डन (एएफपी)– मेसन माउन्टको पेनाल्टी गोलले चेल्सी व्यवस्थापकका रूपमा थोमस टचेलको अपराजित यात्रा कायमै छ । चेल्सीले शनिबार इंग्लिस प्रिमियर लिगमा
साउथह्याम्पटनसँगको खेल १–१ मा टुंग्याएको थियो ।
जापानी स्टार ताकुमी मिनामिनोको गोलपछि टचेलको टोली सेन्ट मेरिजमा भएको खेलमा पछि परेको थियो । लिभरपुलबाट लोनमा आएका मिनामिनोले ३३ औं मिनेटमा खाता खोले । नथान रेडमन्डको लामो पासमा मिनामिनोले चेल्सीका रक्षक सेजर एज्पिलिकुइटा र गोलरक्षक इडुवार्ड मेन्डीलाई छक्याउँदै गोल गरेका थिए ।
तर ५४ औं मिनेटमा साउथह्याम्पटनका स्ट्राइकर डानी इंग्सले माउन्टलाई लडाएपछि प्राप्त पेनाल्टीमा माउन्टले नै गोल गरेका थिए । उनको यो गोलले टचेलको अपराजित यात्रा ७ खेल पुर्‍याएको छ । जनवरीमा फ्रान्क लाम्पार्ड बर्खास्त भएर टचेल आएयता चेल्सीले कुनै खेल हारेको छैन ।
तर, यस साता हुने अन्य खेलबाट चेल्सीले चौथो स्थान गुमाउन सक्छ । अर्को साता च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ मा एट्लेटिको म्याड्रिडसँगको पहिलो लेगअघि टचेलले शनिबारको प्रर्दशनबाट धेरै सोच्नुपर्ने हुन्छ । साउथह्याम्पटनले लगातार ६ खेलको पराजय यात्रालाई चेल्सीसँगको नतिजाबाट रोकेको हो ।
उल्भसले शुक्रबार राति लिड्सलाई १–० ले पराजित गरी ११ औं स्थानमा उक्लेको थियो । इलान मेस्लिइरले गरेको आत्मघाती गोलमा लिड्स पराजित भयो ।

तिलोत्तमा (कास)– लुम्बिनी शाक्यानले साई ग्लोबललाई शनिबार टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेटअन्तर्गत डिभिजन ‘बी’ को खेलमा २९ रनले पराजित गरेको छ ।
शाक्यानले २२.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाई १ सय ३९ रन बनायो । अख्तर हुसेनले ३३, अजमद खानले २९ र रूपक सापकोटाले २१ रन बनाए । साई ग्लोबलका इमरान पठानले ५, आकाश त्रिपाठीले ३ र जम्बो मगरले २ विकेट लिए ।
जवाफमा साई ग्लोबलले ३२.२ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदा १ सय १० रनमात्र बनायो । इमरान खानले २६ र आशुतोष पासवानले २५ रन बनाए । लुम्बिनीका अख्तर हुसेनले १० ओभरमा १ मेडन राख्दै २३ रन खर्चेर ६ विकेट लिए । उनी म्यान अफ द म्याच भए । गंगेशले २ र बैतुल्लाह र अजमद खानले १–१ विकेट लिए ।

सुनसरी (कास)– सुनसरीको धरानमा शनिबार सम्पन्न प्रभु बैंक धरान १० के रन नवौं नेवा च्यारिटीमा आर्मीका गजेन्द्र राई र धादिङकी सन्तोषी श्रेष्ठ विजेता भएका छन् । उनीहरू दुवैले यसपालि ह्याट्रिक उपाधि जितेका हुन् । धावक गजेन्द्रले १० किमि दूरी ३२ मिनेट २१ सेकेन्डमा पार गर्दै ५० हजार पुरस्कार पाए । आर्मीका टंकबहादुर कार्की ३३ मिनेट ५४ सेकेन्डबाट दोस्रा र जितेन्द्र दनुवार ३४ मिनेटबाट तेस्रा भए । उनीहरूले ३० र २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।
महिलातर्फ सन्तोषीले ३८ मिनेट १० सेकेन्डमा दूरी पार गरिन् । उनले ५० हजार पुरस्कार पाइन् । आठौं सागकी स्वर्ण विजेता सन्तोषीले धरान रनमा ह्याट्रिक उपाधि जितिन् । भोजपुरकी छविमाया राईले ४२ मिनेट ७ सेकेन्डबाट दोस्रो भएर ३० हजार र जुम्लाकी वन्दना बुढाले ४३ मिनेट ४८ सेकेन्डबाट तेस्रो भएर २० हजार जिते । विजेतालाई धरान उपमहानगर प्रमुख तिलक राई, पूर्वमिस नेपाल मलिना जोशी, माउन्ट केटुका आरोहण दलका नेता निर्मल पुर्जालगायतले पुरस्कृत गरे । रनर अफ द इयरको पुरस्कार पुरुषतर्फ इन्डिस राई र महिलातर्फ छेन्वी राईलाई प्रदान गरियो ।
माउन्ट केटुमा सफल आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान बनाएका १० आरोहीलाई पनि सम्मान गरियो । यसपालि धरान १० केमा १ सय ४१ जनालाई मात्रै सहभागी गराएको अध्यक्ष रमु राईले बताए । कोरोना महामारीका कारण यसपालि महिला र पुरुषमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराइएको आयोजक नेवा च्यारिटीले जनाएको छ ।

मेलबर्न (एएफपी)– जापानकी नाओमी ओसाकाले शनिबार अमेरिकी जेनिफर ब्राडीलाई सोझो सेटमा पराजित गरी वर्षको पहिलो ग्रान्ड स्लाम अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको उपाधि जितिन् ।
विश्व महिला टेनिसमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नेक्रममा उनी एक कदम अगाडि बढिन् । मेलबर्नको रोड लेभर एरिनामा ७ हजार बढी समर्थकबीच खेलाइएको फाइनलमा ओसाकाले ७७ मिनेटमै जित हासिल गरिन् । पहिलो सेटमा झिनो अन्तरसहित उनले ६–४, ६–३ को सेटमा जित निकालेकी हुन् ।
तेस्रो वरीयताकी ओसाकाले ग्रान्ड स्लाम फाइनलमा आफ्नो शतप्रतिशत जित यात्रा पनि कायम राखिन् । यसअघि उनले सन् २०१८ र २०२० को यूएस ओपन र मेलबर्नमै २०१९ मा उपाधि जितेकी थिइन् ।
यूएस ओपनकी साबिक विजेताले मेलबर्नको सेमिफाइनलमा आफ्नो आदर्श खेलाडी सेरेना विलियम्सलाई हराएकी थिइन् । ओसाकाले पछिल्ला तीनमध्ये दुई ग्रान्ड स्लाम जितेकी छन्, जसले उनको प्रतिष्ठाको मापन गर्छ ।
ट्रफी वितरण कार्यक्रममा ओसाकाले ब्राडीबारे भनिन्, ‘हामीले केही महिनाअघि मात्रै यूएस ओपन सेमिफाइनल खेलेका थियौं र मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ, तिमी (ब्राडी) मेरा लागि एक ठूलो चुनौती हुनेछौं, अहिले म सही ठहरिएँ । पछिल्ला केही महिनादेखि तिम्रो प्रगति वास्तवमै मेरा लागि अविश्वसनीय छ । यो देखेर मलाई निकै खुसी लागेको छ ।’
२३ वर्षीया ओसाका करिअरको सुरुआतमै चार ग्रान्ड स्लामको फाइनल जित्ने मोनिका सेलेस र रोजर फेडेररपछिकै तेस्रो खेलाडी हुन् । उपाधिसँगै उनी दोस्रो वरीयतामा उक्लिएकी छन् ।
चौथो चरणमा गार्बिन मुगुरुजासँग दुईपल्ट म्याच प्वाइन्ट बचाएकी ओसाकाले सेमिफाइनलमा सेरेनालाई सोझो सेटमा हराएकी थिइन् । शनिबार ब्राडीमाथि पूर्ण हाबी भएकी ओसाकाले जितपछि र्‍याकेटसहित दुवै हात माथि उठाएर दर्शकसँगै जितको खुसी मनाइन् ।
‘यहाँ आएर खेल हेरिदिनुभएकामा धन्यवाद । वास्तवमा यो मेरा लागि अविश्वसनीय भइराखेको छ,’ कोरोना महामारीका लागि क्षमताभन्दा आधामात्र अनुमति दिइएको एरिनामा उपस्थित समर्थकमाझ उनले भनिन्, ‘मैले मेरो पछिल्लो ग्रान्ड स्लाम समर्थकसामु अगाडि खेल्न पाइनँ । त्यसैले यो हौसलाले मेरा लागि ठूलो अर्थ राख्छ ।’
पुरुषतर्फ साबिक विजेता सर्बियाका नोभाक जोकोभिचले आइतबार हुने फाइनलमा रुसी खेलाडी डानिल मेदभेदेभसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

काठमाडौं (कास)– बद्रीलाल नेपालीले शनिबार भक्तबहादुर तामाङ स्मृति र्‍यापिड चेस प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन् । बद्रीलालले साढे ७ अंकसहित उपाधि जिते ।
समान अंक जोडेका मनीष हमाल र सुजेन्द्र श्रेष्ठ संयुक्त दोस्रो भए । ७ अंक भएका गणेशमान दुवाल चौथो र सुश्रुत दाहाल तेस्रो भए । साढे ६ अंक बटुलेका पूर्णराज खड्का, क्षितिज भण्डारी, राकेश रौनियार, मदन रायमाझी र रूपेश जैसवाल छैटौंदेखि दसौं स्थानमा रहे । समाजसेवी भक्तबहादुर तामाङको स्मृतिमा उनका छोरा चेस खेलाडी श्याम लामाको प्रायोजन तथा थापाथली चेस पार्क क्लबको आयोजनामा प्रतियोगिता भएको हो । १ सय १३ खेलाडीले भाग लिएका थिए । विजेताले १५ हजार, उपविजेताले ७ हजार र तेस्रो हुने खेलाडीले ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।

काठमाडौं (कास)– डिफेन्डिङ च्याम्पियन विनायकले पाँचौं प्याब्सक फुटसलको उपाधि जितेको छ । ग्रिन विस फुटसलमा भएको फाइनलमा विनायकले माउन्ट ग्लोरीलाई ३–२ गोलले हराउँदा सचिन राईले २ र नितिश सहनीले १ गोल गरेका थिए । ग्लोरीका एलेक्स पौडेल र दावा शेर्पाले १–१ गोल फर्काए । निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन काठमाडौं (प्याब्सक) द्वारा आयोजित स्पर्धा विट्स एकेडेमी भने त्रिनेत्रलाई ४–२ ले हराउँदै तेस्रो भयो । ग्लोरीका सन्जय लामा उत्कृष्ट खेलाडी भए । विनायकका युवराज गोर्खाली उत्कृष्ट गोलरक्षक चुनिए । समान ७ गोल गरेका विट्सका लक्ष्मण मगर र त्रिनेत्रका निकानोर गुरुङ सर्वाधिक गोलकर्ता बने । उत्कृष्ट ५ खेलाडीलाई मनास्लु वर्ल्ड कलेजमा प्लस टुमा पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएको छ ।

काठमाडौं (कास)– राजेन लामाले प्रथम चक्र–किसन लामा स्मृति राष्ट्रव्यापी खुला स्नुकरमा शनिबार नीरजमान सैंजुलाई ३–० को फ्रेमले पराजित गरेका छन् । छिरिङ डेन्डुपले हिमाल भट्टराईलाई ३–१, नितेशराज भण्डारीले अभिषेक पाण्डेलाई ३–२, राजेन्द्र श्रेष्ठले गणेश अर्याललाई ३–० र अमिर श्रेष्ठले पेम्बा शेर्पालाई ३–० फ्रेमले हराए ।