सर्वोच्च अदालतले गत ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय बदरको फैसला सुनाउँदा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल चितवनको एक रिसोर्टमा थिए । १२ गतेका लागि तय भएको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्न पुगेका उनीहरूले एकछिन उत्सव मनाए र त्यो सभालाई विजयसभामा परिणत गर्ने घोषणा गरे ।
अध्यक्ष दाहालले यो घोषणा गर्दा प्रफुल्लित कार्यकर्ताले जोडले ताली बजाएर समर्थन गरे । खुसियालीमा लड्डु पनि ल्याइएको थियो । दुई अध्यक्षले एक–अर्कालाई लड्डु खुवाएर उत्सव मनाए । त्यो उत्सवमा खुसियालीभन्दा धेरै उत्ताउलोपन देखियो, जुन दृश्यले नेकपाभित्रैका धेरै नेता–कार्यकर्ताको आँखा बिझायो । त्यो दृश्य ठ्याक्कै त्यस्तै थियो– जस्तो २०७४ फागुन २ गते प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई तत्कालीन एमाओवादीले समर्थन गर्ने सहमतिपछि ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ समेत परेको भन्दै ओली र दाहालले आपसमा फूल साटासाट गरेर प्रेम प्रदर्शन गरेका थिए ।
पार्टी नेतृत्वका बारम्बारका यस्ता हर्कत धेरै नेता–कार्यकर्ताजस्तै दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेलाई पनि खल्लो लागेको छ । ‘हामीले आफ्नै बलले मुद्दा जितेको पनि होइन, सर्वोच्चले आफ्नो बलले निर्णय सुनायो, हामीले उठाएको आन्दोलन र अदालतले गरेको फैसलाका बीचमा मेल खाएको मात्रै हो, त्यो खुसियालीमा लड्डु खाने संस्कृति राम्रो होइन भन्ने मेरो बुझाइ हो,’ न्यौपानेले कान्तिपुरसँग भने, ‘संस्थागत हिसाबले पार्टी चलाउने, तलका कमिटीको कुरा सुन्ने, निर्णय गर्दा छलफल गर्ने, पारदर्शिता अपनाउनेजस्ता सन्दर्भ बाँकी छन्, जुन सच्चिनेभन्दा नसच्चिने सम्भावना बाँकी नै छ ।’
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपा निरन्तर सडकमै थियो । काठमाडौंमा मात्रै तीनपटक ठूल्ठूला शक्ति प्रदर्शन गरेको उक्त समूहले देखाउने ‘शक्ति’ दिनदिनैको आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्न हम्मे पर्ने कार्यकर्ता थिए । उनै कार्यकर्ताबाट उल्टै चन्दासमेत लिएर दुई महिनासम्म आन्दोलनको मेस चलाएको नेकपाको नेतृत्व त्यही सिलसिलामा चितवन गएको थियो । सर्वोच्चले अपेक्षाकृत समयभन्दा केही अगाडि नै फैसला गरिदिएपछि दाहाल–नेपाल समूहमा उल्लास बढ्नु अस्वाभाविक होइन तर आफूहरूलाई साथ दिन आइसकेका र आउने तरखरमा रहेका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेर काठमाडौं फर्किएको भए पनि उनीहरूको केही बिग्रिँदैनथ्यो । त्यसमाथि फैसला आउनेबित्तिकै दाहाल–नेपालले पहिलो फोन–संवाद कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरेकै थिए । तर सडकबाटै उठेका मुद्दा र जनताको भरोसालाई चटक्कै बिर्सिएर अध्यक्षद्वय आफैंले तय गरेको सभालाई सम्बोधन नगरी काठमाडौं ओर्लिए र कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न उनकै निवास बूढानीलकण्ठ पुगे ।
नेकपाका अध्यक्षद्वयको यो गतिविधिले ‘हामीले केपी ओलीलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै यो आन्दोलन गरिरहेका छैनौं, आन्दोलन त केपीवादका विरुद्धमा हो’ भनेर बारम्बार गरेको उद्घोषको सरासर उपेक्षा गर्‍यो । नेकपा अनुशासन आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका नेता अमृतकुमार बोहरा सामन्ती प्रवृत्ति आफूहरूतिरको नेकपामा पनि भएको र त्यसलाई सच्याएरै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको स्वीकार गर्छन् । ‘ओली प्रवृत्तिसँग लड्ने भनेको त व्यक्तिसँग मात्रै होइन नि, नेताहरूको आचरण साधारण र सामान्य बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सधैंभरिको कुरा हो,’ बोहराले भने, ‘तर कहिलेदेखिको शैली रातारात परिवर्तन हुँदो रहेनछ, सच्चिएर अघि बढ्न जरुरी छ ।’
पुस ५ अघि तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधि र पद्धति नमानेको भन्दै सबैभन्दा धेरै कुरा उठाए । 

पार्टी कमिटीले निर्णय गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन र छलफलका लागि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उनको कुरामा बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरू सहमत पनि थिए । तर नयाँ सरकारको समीकरण बनाउने चक्करमा यिनीहरूले पार्टीका सांसद र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई समेत जानकारी नदिईकन दौडधुप चलाइहाले । पहिले नेताका दैलो चहार्ने र त्यसपछि बल्ल पार्टी बैठकमा ब्रिफिङ गर्ने चलनलाई नेकपाको विधानले पार्टी विधि र पद्धतिका रूपमा ग्रहण गर्दैन । स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा नेकपाका नेताहरूले अहिले ओलीलाई गाली गर्नभन्दा पनि आफैंभित्र रहेको ओली प्रवृत्तिविरुद्ध लड्नुपर्ने बताउँछन् । ‘केपी ओलीलाई गाली गर्नुको अर्थ छैन, हामीभित्रको केपी प्रवृत्तिभित्र लड्ने कि नलड्ने भन्ने कुरा मुख्य हो,’ शर्माले भने, ‘हामी व्यक्ति आफैं, नेतृत्व र संस्थालाई नै विधि पद्धतिमा चलाउन के गरिरहेका छौं भनेर गम्भीर समीक्षा गरिनुपर्छ ।’
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेयताको तीन वर्षमा व्यक्तिवाद, सामूहिक प्रणालीमाथिको प्रहार, वैचारिक छलफल नरुचाउने शैली प्रधानमन्त्री ओलीमा बढेर गयो । उनका यिनै आनीबानीलाई संश्लेषण गरेर त्यसलाई ओली प्रवृत्ति भन्न थालियो । यसको विरोध सुरुमा नेपाल र उनी पक्षीय नेताहरूबाट भयो भने पछि त्यसमा दाहाल पनि थपिए । आफूहरूको हातमा निर्णायक जिम्मेवारी आउँदा उनीहरू पनि त्यही शैलीबाट उम्किन नसकेको दृष्टान्त वाम राजनीतिमा जति पनि छ । ओलीले संसद् विघटन गरेको पाँच दिनपछि पुस १० गते माइतीघरको चिसो भुइँमा बसेर ‘हामी यहाँ छौं’ भनेका दाहाल–नेपालसहितका शीर्ष नेता फागुन १२ मा खुसियाली मनाउन रत्नपार्कमा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले गरेको कार्यक्रममा भने गएनन् । उनीहरूले अब भोट हालेका जनता र आन्दोलनमा साथ दिएका कार्यकर्ताभन्दा सांसद तानातान गर्ने र सरकारमा जाने कुरालाई प्राथमिकतामा राखे । विघटनकै विरोध गर्ने क्रममा उनीहरूले ‘आफ्ना कमी–कमजोरीबारे आत्मसमीक्षा गरेर श्वेतपत्र जारी गर्छौं’ भनेका थिए, त्यो कामलाई पनि उनीहरूले पाखा लगाइदिए ।
नेकपा केन्द्रीय सदस्य अञ्जना विशंखेले आफूसम्बद्ध नेकपाका अध्यक्ष दाहाल र नेपालमा सामन्तवादी चरित्र कतिपय अवस्थामा ओलीमा भन्दा धेरै देखिने अनुभूति गरेकी छन् । ‘हामीले माओवादी हुँदा प्रचण्डजीमा पनि यो प्रवृत्ति छ है भन्दै आएका हौं, नाराको विषयमा हामी उहाँलाई विश्वास गर्न सक्छौं,’ विशंखेले भनिन्, ‘तर संस्थागतभन्दा व्यक्तिवादी निर्णय गर्ने शैली प्रचण्डमा धेरै छ जस्तो देखिन्छ । यसै कारण समाजवादउन्मुख संविधान बनाउने कुरामा जनअधिकारको मामिला यो हो है भन्नेमा हामी अझै चुकेका छौं कि जस्तो लाग्छ ।’
२०७६ वैशाख १० गते कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको अवसरमा भएको कार्यक्रममा दुई अध्यक्षका लागि सोफा र अरूका लागि कुर्सीको प्रबन्ध गरिएको देखेपछि नेकपाका तत्कालीन वरिष्ठ नेता नेपाल कार्यक्रम नै छोडेर बाहिरिएका थिए । पोहोर माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मञ्चमा अध्यक्षहरूको फोटो देखेपछि नेताहरूले भरपुर विरोध गरेका थिए । नेकपा नफुट्दै बालुवाटारमा बसेको एउटा स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूकै विरोधका कारण नेतृत्व मञ्चको सोफाबाट भुइँको कुर्सीमा झरेको थियो । सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने साम्यवादी चिन्तन बोकेका कम्युनिस्ट नेताहरू पछिल्लो समय हाईफाई गर्ने देखावटी जीवनशैलीमा रमाइरहेका छन् । यसको नेतृत्व ओलीले गरेका कारण नेताहरूले यो शैलीलाई ओली प्रवृत्तिका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका थिए । केन्द्रीय सदस्य दिलु पन्त कहिलेकाहीं नेताहरूमा उन्माद बढेझैं देखिने बताउँछिन् । ‘नेताहरूमा उन्माद बढेको जस्तो पनि देखिन्छ, हामीले हामी कुन धरातलमा, कसको बलमा राजनीति गरिरहेका छौं भनेर बिर्सिनु हुँदैन,’ पन्तले भनिन्, ‘अराजक प्रवृत्ति र बेथितितिर नेतृत्व जान खोज्दै छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । त्योभन्दा फरक ढंगले चल्नुपर्छ, जनताको स्तरजस्तै नेताहरूको स्तर हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेर आफैंले आफैंलाई सोध्न जरुरी छ ।’
दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपामा कतिपय निर्णय पद्धतिबमोजिम भएन भनेर दोस्रो तहका नेताहरूले कुरा उठाउँदै आएका पनि छन् । गत माघ १० गतेको विरोधसभामा केन्द्रीय संघर्ष समितिले तय गरेको कार्यक्रमअनुसार नेतृत्व चलेन भनेर समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठ मञ्चमै जंगिएका थिए । केही दिनअघि जिल्ला नेतृत्वको टुंगो लगाउँदा अध्यक्ष नेपालले प्रदेश कमिटीसँग सल्लाह नै नगरी केपी ओली नेतृत्वका केन्द्रीय सदस्य दत्तबहादुर रोकायालाई डोल्पा जिल्ला कमिटीको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको भनेर भाँडभैलो भयो । जिल्ला कमिटीमा अध्यक्षद्वयको तजबिजमा मात्रै अध्यक्ष र सचिव छानिएको, कतिपय ठाउँमा सचिवभन्दा अध्यक्ष जुनियर भएको भन्दै भित्रभित्रै असन्तुष्ट हुनेहरूको संख्या बढिरहेको छ । यसले ओलीले आफ्ना मान्छेलाई मात्रै एकलौटी रूपमा ठाउँ दिएको भनेर विरोध गर्ने दाहाल–नेपालमाथि अहिले उनीहरूकै खेमाका नेताहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे आजको नेपालको वाम आन्दोलनमा ओली प्रवृत्ति बाधक रहेको र त्यो प्रवृत्तिलाई परास्त नगरेसम्म अघि बढ्नै नसकिने तर्क गर्छन् ।
संसद् विघटनविरुद्ध नागरिक अगुवाले आन्दोलन थाल्दा एउटा ओली हटाएर अरू ओलीहरूलाई विराजमान गराउने शैलीका विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहनुपर्छ भनेका थिए । आफूहरूले ओलीलाई हटाउन मात्रै आन्दोलन नगरेको भए पनि त्यसरी व्याख्या गरिएको भन्दै पत्रकारहरूसँग भेटघाटमा नेकपा अध्यक्ष दाहालले मन दुखाएका पनि थिए तर सरकारभन्दा पहिले पद्धतिका लागि संघर्ष गरेका हौं भन्ने कुरा उनीहरूले बिर्सिए ।
नेताहरूको प्रवृत्ति सालाखाला उस्तै नै हो भन्ने नागरिक अगुवा, बुद्धिजीवी र आमजनताले बिर्सिएका छैनन् । प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा आफूहरूकै अनुकूलमा सर्वोच्चको फैसला आएपछि दलहरूले सत्ता समीकरणका लागि चलखेल सुरु गरिहाल्नु त्यति अनौठो नलागेको बताउँछन् । ‘हाम्रो इच्छा ओलीजीलाई पठाएर ओलीजस्तै अर्को मान्छे आउन् भन्ने होइन, उहाँहरूकै पार्टीको आन्तरिक प्रजातन्त्र कति मजबुत बनाउनु हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ,’ माथेमाले भने, ‘अर्को प्रतिगमन सँगसँगै उठेका समावेशीका मुद्दादेखि संस्थाहरू बलियो बनाउनेसम्मका विषयमा नागरिकले परिवर्तन खोजेको छ, त्यस्तो देखाउनु हुन्छ कि देखाउनु हुन्न, हेर्न बाँकी छ ।’
नेकपा केन्द्रीय सदस्य न्यौपाने माथेमाकै भनाइमा समर्थन जनाउँछन् । ‘पुस ५ मा घटना घट्यो, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो अनुहार उस्तै थियो, फैसला भएपछि पनि हाम्रो अनुहार उस्तै भन्ने हो भने नेतृत्वले केही गर्दैन,’ उनले भने, ‘दोस्रो कुरा, नागरिक समाज, बौद्धिक जगत्ले गम्भीरतापूर्वक उठाएको र हामीले पनि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उठाएको प्रश्न भनेकै रूपान्तरित हुन्छौं कि हुँदैनौं भन्ने हो । रूपान्तरित नहुँदाखेरि पार्ने प्रभाव सर्वाधिक नकारात्मक हुन्छ । केही मात्रामा मात्रै रूपान्तरित भइयो भनेचाहिँ आस गर्न सकिने ठाउँ छ ।’

कोरोना महामारीका कारण प्रमुख सहरमा साना लगानीमा सञ्चालित करिब एक हजार निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । महामारीबीच बन्द भएका विद्यालय पुनः खुल्दा अति न्यून संख्यामा विद्यार्थी भर्ना भएपछि यो स्थिति आएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ । उचित नीति लिएर बन्द हुन नदिन सरोकारवालाले शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । निजी विद्यालय किनबेचको चलखेलसमेत रोक्न शिक्षा व्यवसायीको माग छ ।
कोरोनाका कारण करिब एक वर्ष सहरी क्षेत्रका निजी विद्यालय बन्द रहे । ठूला लगानीका विद्यालयले भने अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । परिस्थिति सहज हुँदै गएपछि मंसिरयता विद्यालय खुलेका छन् । सहरका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढेका छन् भने तिनमा बोर्डिङ स्कुल छाडेर भर्ना हुने अधिक रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापकले जनाएका छन् । निजी विद्यालयमा भने फागुन पहिलो सातासम्म विद्यार्थी भर्ना संख्या यकिन हुन सकेको छैन । सहरी क्षेत्रमा अस्थायी बसोबास गरी गुजारा चलाउँदै आएका सर्वसाधारण बेरोजगार भएपछि आफ्नै थातथलो फर्किएका छन् । साना बोर्डिङ स्कुलमा तिनै निम्न वर्गका छोराछोरी पढ्ने गरेका थिए ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले देशभरका निजी विद्यालयमध्ये पाँचदेखि १० प्रतिशत बन्द हुने स्थितिमा पुगेको बताए । ‘साना लगानीका निजी विद्यालय बन्द हुने स्थितिमा छन्,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी भर्ना नभएका र थोरै संख्यामा मात्र भर्ना भएका विद्यालय धेरै छन् । त्यसले विद्यालय सञ्चालकलाई आर्थिक दायित्वमा बोझ थपिँदै गएको छ । ऋण लिएका बैंकले बढीमा दुई महिना छुट दिए तर त्यो छुट निरन्तर रहँदैन ।’ कोरोनाले सामान्य अभिभावकको आम्दानी खोसिएपछि आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने क्रम बढेको उनी बताउँछन् । प्याब्सनले बन्द हुने स्थितिमा रहेका विद्यालयको लगत संकलन सुरु गरेको छ । 

अहिलेसम्म चार सयजति पुगेको र बन्द हुने विद्यालयको संख्या एक हजार पुग्न सक्ने अध्यक्ष पुरीले बताए । ‘शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीलाई भेटेर निजी विद्यालय बन्द हुन नदिन आवश्यक पहल गर्न ध्यानाकर्षण गरायौं । तर मन्त्रालयले अहिले केही दिन सक्दैनौं भनेर पन्छिएको स्थिति छ,’ उनले भने ।
नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा संख्यात्मक हिसाबले देखिने गरी विद्यालय बन्द नभएकाले व्यक्तिगत र सामूहिक लगानीका विद्यालय बन्द गर्ने/नगर्नेबारे खुल्ला रूपमा जानकारी दिन गाह्रो हुने बताउँछन् । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार नयाँ विद्यालय खोल्न पुस मसान्तभित्र र सुरु भएका विद्यालयको तह थप गर्न माघ मसान्तभित्र आवेदन दिनुपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ६ सय ४२ निजी विद्यालय छन् । कोभिडपछि चालु सत्रमा हालसाविक हुन नसकेको महानगरपालिका शिक्षा विभागका मोती खनालले जनाए ।
कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून भएपछि आपसमा गाभ्ने (मर्जर) नीतिसमेत अघि बढाएको जनाइएको छ । यसरी विद्यालय आपसमा गाभिएको अवस्थामा गाभिने विद्यालयलाई पहिलो सञ्चालकले छुट्टै बेचबिखन गर्नेसमेत गरेका थिए । ‘सरकारले बैंक मर्ज हुँदाजस्तै विद्यालय मर्ज हुँदा पनि कागजातसमेत खारेज हुने नीति लिन जरुरी छ,’ एक सञ्चालकले भने, ‘एकापसमा मर्ज गर्नु शिक्षालयलाई व्यवस्थित गर्नु र गुणस्तरीय शिक्षा दिनका निम्ति हो । तर, उपयुक्त नीति नहुँदा मर्ज भएका विद्यालय पुनः बेचबिखन हुने गरेका छन् ।’
दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा करिब पाँच सय निजी विद्यालय बन्द भएका थिए । अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले कोरोनाले शिक्षाको गुणस्तर तथा शिक्षालय सुधार्ने उपयुक्त अवसर जुराएको बताए । ‘विद्यालय बन्द हुने कुरा सुन्दा नराम्रो लाग्ला तर अवसर र चुनौती दुवै छन्,’ उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रका धेरै विद्यालयले शिक्षकलाई तलब दिन सकेका छैनन् । विद्यार्थीले पढ्ने मौका पाएका छैनन् । सरकारले यही मौकामा विद्यालय मर्जर नीति र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने पहल गर्नुपर्छ ।’
शिक्षा मन्त्रालयले भने प्राइभेट कम्पनी ऐनमा दर्ताप्राप्त निजी विद्यालयलाई मर्ज गर्ने विषयमा सम्बन्धित विद्यालयका सञ्चालक र व्यवस्थापन समितिमा निहित रहने जनाएको छ । ‘कोभिड महामारीले मासिक शुल्कबाट चलेका विद्यालय बन्द हुनु स्वाभाविक हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, ‘अभिभावक र विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क उठाएर चलेका धेरै विद्यालय मर्कामा परेको बुझिएको छ । तर सार्वजनिक गुठीमा दर्ता प्राप्त विद्यालय बन्द हुँदा वा आपसमा गाभिँदा उसको सम्पत्ति सरकारको हुन्छ । आफैं विद्यार्थी जुटाएर सञ्चालन गर्ने प्राइभेट कम्पनीमा दर्ता प्राप्त निजी विद्यालयको हकमा केही गर्न सकिन्न ।’ विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिने अधिकारी स्थानीय सरकार मातहत रहेकाले संघीय मन्त्रालयले नियमन गर्न नसक्ने प्रवक्ता शर्माले बताए ।
देशभर करिब १० हजार निजी विद्यालय छन् । सरकारको तथ्यांकमा भने ६ हजार ५ सयभन्दा केही बढी छन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएपछि आम अभिभावक छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन आकर्षित हुने गरेका छन् । शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्ममा करिब ७८ लाख विद्यार्थी पढ्छन् । त्यसमध्ये करिब २० प्रतिशत हिस्सा निजी शैक्षिक संस्थाले धान्दै आएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मास्क, सेनिटाइजर, क्लोरिनलगायतका स्वास्थ्य सामग्री बजार मूल्यभन्दा झन्डै चार गुना महँगोमा खरिद गरेको पाइएको छ । बजारमा प्रतिथान चार रुपैयाँमा पाइने मास्क सात रुपैयाँ, ५ लिटरलाई ८ सय ५० देखि ९ सय रुपैयाँ पर्ने फ्लोरोना सेनिटाइजर ३ हजार ५ सय, ५ सय देखि ७ सय रुपैयाँ पर्ने क्लोरिन २ हजार ५ सय रुपैयाँमा मन्त्रालयले खरिद गरेको हो ।
बजारमा सस्तोमा सहजै पाइने बेला गत माघ २२ मा स्वास्थ्य सामग्री मन्त्रालयले किनेको हो । मन्त्रालयले माघ २२ मा मुक्तिनाथ मेडिको फर्मासँग ३० हजार थान मास्क, २ हजार ५ सय जोर ग्लोब्स, ५ लिटरको ३५ जार सेनिटाइजर र ५ लिटरकै ३० जार क्लोरिन खरिद गरेको थियो । ती सामानको बजार मूल्य भने त्यतिबेला र अहिले उस्तै रहेको मेडिकल सप्लायर्सहरू बताउँछन् । निश्चित व्यक्तिहरूले कमिसन लिएर बजार मूल्यभन्दा महँगोमा सामग्री खरिद गरेको हुन सक्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘कमिसन नभएको भए बजार मूल्यभन्दा महँगोमा किन खरिद गर्छन् ?’ उच्च तहका एक कर्मचारीले भने, ‘यतिको महँगो त मुलुकमा स्वास्थ्य सामग्री अभाव हुँदा पनि थिएन ।’
मन्त्रालयले खरिद गरेको मूल्यभन्दा पनि सस्तोमा सबैभन्दा राम्रो मानिएको डोचेम कम्पनीकै मास्क बजारमा पाइन्छ । ‘हामीले साढे ६ रुपैयाँमा डोचेम मास्क बिक्री गरिरहेका छौं,’ त्रिपुरेश्वरस्थित एक मेडिकल सप्लायर्सले भने, ‘सात रुपैयाँ पर्ने मास्क कस्तो रहेछ ?’ मेलबन भएको सबैभन्दा सस्तो मास्क २ रुपैयाँमा बजारमा उपलब्ध छ । मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनी होडोको तीन प्लाईको मास्क खरिद गरेको हो । कान्तिपुरले ग्राहक बनेर मुक्तिनाथ मेडिको फर्माका सञ्चालक मनोज चौलागाईंलाई मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको मास्क र अन्य सामानको मूल्यबारे जानकारी लिएको थियो । ‘मन्त्रालयमै उपलब्ध गराएको मास्क ४ रुपैयाँ (एक प्याकेटको २ सय) मा दिन सकिन्छ,’ उनले भने । मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको फ्लोरोना कम्पनीको सेनिटाइजर अहिले नभएकाले आफ्नै उत्पादन धर्मभक्त (५ लिटर) को ८ सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने उनले बताए । शान्तिनगर, कोटेश्वर, लोकन्थलीमा आफ्नो स्टोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले पायक पर्ने जुनसुकै ठाउँबाट सामान लिन सकिने बताए । मन्त्रालयलाई बिक्री गरेकै सामान न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन तयार रहेको उनको भनाइ थियो । ‘मन्त्रालयलाई हामीले जुन सामान दिएका हौं, त्यही दिन्छौं,’ चौलागाईंले भने ।
नेपाली बजारमा नेपाल औषधि कम्पनी लिमिटेडले उत्पादन गरेको सेनिटाइजर सबैभन्दा महँगो मानिन्छ । कम्पनीले ५ लिटरको सेनिटाइजर ३ हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको छ । मन्त्रालयले भने सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले उत्पादन गरेकोभन्दा पनि महँगोमा किनेको छ । ‘कताबाट कमिसन धेरै आउँछ, त्यतै किन्ने भएकाले निजी कम्पनीबाट लिएको हुन सक्छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गर्नु त भ्रष्टाचार हो । यस विषयमा अख्तियारको पनि ध्यान जानुपर्छ ।’
मुक्तिनाथ मेडिको फर्माले मन्त्रालयलाई फ्लोरोना कम्पनीको सेनिटाइजर बिक्री गरेको थियो । यो कम्पनीको ५ लिटरको सेनिटाइजर ९ सय रुपैयाँ पर्ने फ्लोरोनाको डिलर पशुपति मार्केटिङका सञ्चालक जगदीश रनसरियाले बताए । ‘हामीले खुद्रा पनि ९ सय रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छौं,’ उनले भने । मन्त्रालयले पछिल्लो पटक सेनिटाइजर, मास्क, ग्लोब्स, क्लोरिन करिब ४ लाख ५० हजार रुपैयाँको खरिद गरेको छ ।
मन्त्रालयले महँगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको यो पहिलो पटक होइन । मुलुकमा लकडाउन हुनुअघि प्याकेटको ६ सय ५० रुपैयाँको दरले मास्क खरिद गरेको छ । यसअनुसार एउटा मास्कको मूल्य त्यसबेला १३ रुपैयाँ तिरेको थियो । यही मूल्यमा १५ हजार थान मास्क मन्त्रालयले खरिद गरेको थियो । त्यस्तै जेठ २८ मा १ हजारप्रति केएन मास्क २ सय ७५ का दरले कुशेश्वर इन्टरप्राइजेजसँग खरिद गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य हरेक दिनजसो घटिरहेको हुन्छ । मन्त्रालयले असोज र पुसमा मास्क ६ रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । माघमा भने मास्कलाई ७ रुपैयाँ लगाएको छ । त्यस्तै सेनिटाइजर पनि भदौमा ५ लिटरको ३ हजारमा किनेको मन्त्रालयले माघमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ लगाएको छ । ‘बजारमा मास्कको मूल्य घटिरहेका बेला मन्त्रालयले किन महँगोमा खरिद गरेको होला ? कारण सबैले सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख दामोदर रेग्मीले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी रहेको दाबी गरे । ‘हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन प्रक्रिया अपनाएका हुन्छौं । कुनै सामान खरिद गर्न तीनवटा कोटेसन लिन्छौं । सामान खरिद गर्न खरिद इकाइ गठन गरिएको हुन्छ । उसले लागत मूल्य सिफारिस गर्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो पटक खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि यही प्रक्रिया अपनाइएकाले पारदर्शी नै छ । यसमा शंका गर्नुपर्दैन ।’

काठमाडौं (कास)– सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामको विवादमा आगामी बिहीबार निर्णय सुनाउने भएको छ । न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको बिहीबारको इजलासले निर्णय सुनाउने मिति फागुन २० गते तोकेको हो ।
निर्वाचन आयोगले २०७४ फागुनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि गठन भएको दललाई ‘नेकपा’ नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसरी निर्णय गर्दा आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको पार्टी नेकपाको नामसँग जुधेको र त्यसले आफूलाई क्षति हुने दाबीसहित ऋषिराम कट्टेलले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । त्यही मुद्दाको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले आगामी बिहीबारका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो ।
निवेदनमा कट्टेल समूहले २०७५ मंसिर २१ गते उनीहरूले आयोगमा नेकपा नाम दर्ता गराएको जनाइएको छ । त्यही नाममा अर्को दल दर्ता गर्नु गलत हुने भन्दै कट्टेलले आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नुअघि निर्वाचन आयोगमै नाम जुधेकामा विरोध गर्दै निवेदन दिएका थिए । तर आयोगले आफ्नो निर्णय कायम रहने भन्दै निवेदनको सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले आयोगको निर्णय सदर गरे कट्टेलको पार्टी र हालको ठूलो दल नेकपाको नाम यथावत् रहनेछ । तर नाम जुधेको ठहर गरे निर्वाचन आयोगलाई निर्णय सच्याउन आदेश दिनेछ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा भएको बहसमा हालको विवादित नेकपाको दुवै समूहका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । ओली र दाहाल–नेपाल समूह दुवैले नेकपा आफ्नो रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि कट्टेलले चुनाव चिह्नमाथि हकदाबी नगरेकाले सूर्य चिह्न हालको विवादित पार्टीकै आधिकारिक मानिएको छ । नामबारे परेको यो विवाद हाल ओली र दाहाल–नेपाल समूहबीचको विवादभन्दा छुट्टै हो ।

नयाँदिल्ली (कास)– प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई भारतले नेपालको आन्तरिक मामिला भनेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मंगलबारको फैसलालाई आफूहरूले पनि हेरेको बताए । ‘हामीले केही महिनादेखि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं । पहिले पनि भन्दै आएका हौं, यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो,’ उनले भने । उनले यसअघि जस्तै यस्ता आन्तरिक विषयलाई आफ्नो लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणालीमार्फत नेपालले निर्णय गर्नेमा भारतको विश्वास रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेकामा पनि भारतले आन्तरिक मामिला नै भनेको थियो । विगतमा नेपालका सानातिना राजनीतिक घटनाक्रममा समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेको भारतले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेको पाँच दिनसम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन । ढिलो गरी आएको प्रतिक्रियामा भारतले राजनीतिक घटनाक्रमलाई ‘नोट’ गरेको र आन्तरिक मामिला भनेको थियो । उसले प्रतिनिधिसभा विघटनलगायतका निर्णय नेपालको आन्तरिक मामिला भएकाले लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नेपालले नै निर्णय गर्ने जनाएको थियो ।
भारतले नेपालमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमप्रति ढिलो प्रतिक्रिया जनाउनुलाई दिल्लीस्थित विश्लेषकहरूले उसको फेरिएको छिमेक नीतिका रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन् । नेपालको राजनीतिमै ‘उथलपुथल’ ल्याउने प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदासमेत भारतले मौनता साध्नुलाई ओलीको कदमलाई उसको ‘ग्रिन सिग्नल’ का रूपमा पनि आशंका गरिँदै आएको थियो । केही विश्लेषकले त यसलाई नेपालको आन्तरिक राजनीति विगतमा जस्तो खुलेर हस्तक्षेप गर्ने भन्दा पनि भारतको बृहत्तर क्षेत्रीय रणनीतिका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । विगतमा भने दिल्लीले कतिपय राजनीतिक घटनामा त खुलेरै ‘हस्तक्षेप’ को असफल प्रयास गरेको थियो ।

सदीक्षा बाँस्तोला अमेरिकाको टेक्सासमा पाइलटको तालिम लिइरहेकी थिइन् । पुस ५ गते राति अचानक फोनको घण्टी बज्यो । त्यसपछि जुरुक्क उठेकी उनी अहिले पनि राम्ररी सुत्न
सकेकी छैनन् ।
दाजु प्रवीणको मृत्युको खबरले उनी घर फर्कने तयारीमा लागिन् । र, तीन दिनपछि उर्लाबारी आइपुगिन् । ‘सक्नै लागेको पढाइ गर्न त जीवन बाँकी छ । तर एक्लो दाजुको मुख फेरि हेर्न नपाउने भएकाले तत्काल प्लेन चढेर आएँ,’ उनले भनिन्, ‘घटनाबारे बुझ्दा दाजुको सामान्य मृत्यु नभई हत्या नै भएको निष्कर्षमा पुगें ।’ पटकपटक गएर इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा बुझ्दा अनुसन्धान भइरहेको भन्ने तर किटानी जाहेरी लिन नमान्ने गरेको उनले सुनाइन् । ‘पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि मात्रै किटानी जाहेरी लियो । त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने भन्दै दुई पटक फाइल फिर्ता गरेको पनि जानकारी पायौं ।’ हत्या घटना भए पनि प्रहरीले संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेकालाई अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएपछि झन् शंका थपिएको उनले बताइन् ।
किटानी जाहेरी दिएको ४/५ दिनमै पक्राउ परेकाहरूलाई सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरको आदेशमा प्रहरीले छाडेको थियो । अनुसन्धानमा प्रहरीले ढिलासुस्ती गर्दै घटना दबाउन खोजेको भन्दै आफन्तको साथमा सदीक्षा आइतबार इलाका प्रहरी कार्यालय पुगिन् । ‘कस्तो अनुसन्धान भइरहेको भनेर प्रहरीसँग सोधखोज गर्‍यौं । फाइल देखाउन दबाब दियौं,’ उनले भनिन्, ‘फाइल हेर्दा त दाजुको फोटोमा फोटोसप गरी अर्कै फोटो राखेको फेला पर्‍यो ।’ फर्जी फोटो राख्ने प्रहरीले अनुसन्धानमा अरू के–के गरेको होला भन्ने मनमा प्रश्न आएको उनले सुनाइन् । त्यसपछि उनले प्रहरी लापरबाहीबारे जानकारी गराउँदै फेसबुकमा लाइभ गरिन् । उनले गरेको लाइभमा प्रहरीले तत्काल अर्को फाइल खडा गरेको समेत रेकर्ड भएको छ ।
हत्या घटनामा प्रहरी अनुसन्धानमा भएको ढिलासुस्ती, प्रहरीको शंकास्पद गतिविधिलाई लिएर चौतर्फी सत्यतथ्य छानबिनको आवाज उठिरहेको छ । उनको अगुवाइमा भएको दबाबले जिल्ला प्रहरी मोरङका प्रहरी नायब उपरीक्षक मानबहादुर राईको नेतृत्वमा छानबिन टोलीसमेत गठन भएर अनुसन्धान भइरहेको छ । सदीक्षाको आवाजले हत्या घटना न्यायालयसम्म आइपुगेको स्थानीय बताउँछन् । प्रमाण संकलनका लागि तत्काल लाइभ नगरेको भए आफूलाई गलत सावित गर्न बेर नलाग्ने उनको भनाइ छ । मुद्दा अदालतसम्म पुगेकाले अब न्याय नमर्ने उनले विश्वास गरिन् ।
सामान्य परिवारकी उनी स्थानीय माध्यमिक विद्यालयबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेर काठमाडौंको एक इन्स्टिच्युटमा एयर होस्टेजको तालिम लिन्थिन् । सौर्य र श्री एयरलायन्समा काम गरेर उनी पाइलट कोर्सका लागि अमेरिका गइन् । उनको पढाइ सकिन चार महिना बाँकी छ । तर दाजुलाई न्याय प्राप्तिको सुनिश्चितता नहुन्जेल नफर्किने उनको अठोट छ । ‘सामाजिक सञ्जालको शक्ति यतिसम्म हुँदो रहेछ भन्ने मैले सोचेको थिइनँ,’ उनले भनिन्, ‘न्यायको यो अभियानमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन्छु ।’ कान्छी सदीक्षासहित तीन दिदीबहिनीका एक्ला माइती हुन्, प्रवीण । ‘दाइ अब फर्केर त आउन सक्नुहुन्न,’ उनी भन्छिन्, ‘न्याय पाए परिवारका सबैले कम्तीमा चित्त बुझाउँथे, त्यही भएर यत्तिका संघर्ष गर्नुपरेको छ । तर, न्यायको संघर्ष सकिएको छैन ।’
एक जना पुर्पक्ष थुनामा, चार फरार
उर्लाबारी–५ का ३१ वर्षीय प्रवीण बाँस्तोलाको शंकास्पद मृत्यु घटनामा मोरङ जिल्ला अदालतले आरोपित एक जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न र अर्का एक जनालाई तीन लाख धरौटी लिएर तारिखमा छाड्ने आदेश गरेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेको इजलासले बिहीबार उर्लाबारी–६ का रिकेश शिवा भन्ने मेहरमान दर्जीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने र सोही ठाउँका कुमार राईलाई ३ लाख धरौटी लिएर तारिखमा छाड्ने आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद धमलाले बताए । उक्त घटनामा ६ जनाविरुद्ध मंगलबार जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको थियो । दुवै जनाको बुधबार अदालतमा बयान लिइएको थियो । बाँकी चार जनाविरुद्ध अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने धमलाले बताए । उर्लाबारी नगरपालिका–६ का राजेश रणपहेली, सुदीप परियार, दीपेश पौडेल, रमेश गिरी, मेहरमान दर्जी र कुमार राईविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो । उक्त घटनामा सत्यतथ्य लुकाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्र गरेको भन्दै मृतकका परिवारजन तथा आफन्त आइतबारदेखि आन्दोलित छन् ।
उर्लाबारी–४ स्थित रमेश गिरीको घरमा डेरा गरी बस्दै आएका मेहरमान दर्जीले प्रवीणलाई पुस ४ गते फोन गरेर बोलाएका थिए । मेहरमान, दीपेश, राजेशसँगै प्रवीणले उर्लाबारी पूर्वपट्टिको बस स्ट्यान्डनजिक सौरवी होटलमा मदिरा सेवन गरेर सबै मेहरमानको डेरामा सुत्न गएका थिए । प्रवीणको राति नै मृत्यु भएको र त्यसको जानकारी परिवारलाई बिहान ११ बजे मात्रै गराइएको थियो ।
घटनाको भोलिपल्टै पक्राउ परेका मेहरमान, दीपेश, राजेशलगायतमाथि प्रहरीले अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएर अनुसन्धान थालेको थियो । उनीहरूलाई फागुन २ गते छाडिएकाले मृतकका परिवारजनले न्याय नपाउने आशंकाले खोजीनिती गर्न थालेका थिए । घटनामा जिल्ला प्रहरीले प्रहरी नायब उपरीक्षक मानबहादुर राईको नेतृत्वमा छानबिन टोली गठन गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । पोस्टमार्टम प्रतिवेदनले मृत्युको कारण नखुलेपछि भिसेरा परीक्षणका लागि पूर्वक्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला धरानमा पठाइएको थियो । ‘भिसेरा प्रतिवेदनमा पनि स्पष्ट रूपमा मृत्युको कारण नखुलाएपछि पुनः पत्राचार गरेर मृत्युको कारण खुलाई पठाइदिन आग्रह गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘भिसेरा परीक्षण प्रतिवेदनमा निसास्सिएर मृत्यु भएको उल्लेख भएर आउँदा समय लाग्यो र जसले प्रहरीको अनुसन्धानमाथि शंका उब्जायो ।’

कांग्रेसले भावी सत्ता समीकरणका लागि नेकपाका दुवै समूहसँग खुला हुने संकेत दिएको छ । नेकपा विभाजन हुने/नहुने अन्योल यथावत् रहेका बेला कुन पक्षसँगको गठबन्धनमा जाने भन्नेबारेमा कांग्रेसले तत्काल औपचारिक निर्णय नगर्ने भएको हो ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकले नेकपाका दुवै पक्षका गतिविधिलाई नियाल्दै केही समय ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामै बस्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नेकपामा एकताको सम्भावनासमेत रहेको विश्लेषण गर्दै नेताहरूले दुवै पक्षसँग अनौपचारिक संवादका लागि खुला रहनुपर्ने बताएका थिए । पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले वैचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सत्ता गठबन्धनमा जोडिन नहुने बताउँदै आएका छन् तर ओलीले पार्टी विभाजनको बाटो लिन कांग्रेसको साथ खोजेमा त्यस्तो बेला नरम बन्न सक्ने संकेत भने दिएका छन् । ‘अहिले संसदीय प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन, संसद्मा हाम्रो बहुमत पनि छैन, संसदीय प्रक्रिया सुरु भएपछि नेकपाको स्थिति हेरेरमात्रै कांग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउने हो,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘संवाद गर्ने कुरालाई कांग्रेसले खुला राखेको छ तर अहिल्यै कुन पक्षसँग मिल्ने भन्ने धारणा बनाएको छैन । नेकपाको स्थिति प्रस्ट नहुँदासम्म बनाउन पनि हुन्न ।’
सिटौलाले सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा बाहेक कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने वा सरकारमा सामेल हुने कुरा सोच्नै नहुने बताए । उनका अनुसार कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमै बस्दा आगामी निर्वाचनमा बढी लाभ हुनेछ । ‘कांग्रेस हतारिएर सरकारमा जाने/नजाने विषयमा छलफल गर्ने, सरकारको नेतृत्व लिने वा सरकारमा सामेल हुने कुरा सोच्नै हुन्न,’ उनले भने, ‘नेकपा विवाद कसरी टुंगिन्छ ? त्यसपछि मात्रै हाम्रो भूमिका के हुने भन्नेमा प्रस्ट हुन्छ । अहिलेसम्म वैधानिक रूपमा नेकपा विभाजित भएको छैन । निर्वाचन आयोगले पनि नेकपा एउटै छ भनेर भन्दै आएको छ । यस्तो बेलामा कांग्रेसले बोल्न उपयुक्त छैन ।’
सभापति देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाउनुअघि आफ्नो समूहका नेताहरूसँग बिहान छलफल गरेका थिए । छलफलमा देउवाले दाहाल—नेपाल समूहले सहकार्यका लागि मात्रै प्रस्ताव गरेको जानकारी गराएका थिए । उनले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिने मनस्थितिमा दाहाल—नेपाल समूह नभएको आफ्नो निष्कर्षसमेत निकटवर्तीहरूसँग खुलाएका थिए । ‘बाहिर जति जे भने पनि उनीहरू (दाहाल—नेपाल) ले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिन खोजेका होइनन्, सहकार्यका लागि मात्रै कुरा गर्न आएका हुन्,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । पदाधिकारी बैठकमा देउवाले दुवै पक्षसँग अनौपचारिक संवाद गर्दै जाने र नेकपा विभाजन हुने/नहुने स्थिति हेरेरमात्रै निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
दुई जना निलम्बनमा परेपछि कांग्रेससँग संसद्मा ६१ सांसद छन् । ओलीलाई कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकार बनाउन ७७ सांसद आफ्नो पक्षमा राख्नुपर्ने हुन्छ । स्र्रोतका अनुसार ओली पक्षका नेताहरूले आफ्नो पक्षमा ८० भन्दा बढी सांसद रहेको जानकारी देउवालाई दिएका छन् । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकार बन्ने सुनिश्चित भएमा दाहाल–नेपाल समूहमा रहेका सांसद अझै तान्न सकिने विश्वास ओली पक्षले दिएको छ । अहिले नेकपाभित्र दुवै समूह सांसद तानातानमा छन् । सरकार जसको नेतृत्वमा बन्ने अवस्था देखिन्छ, त्यसको पक्षमा सांसद आकर्षित हुने भएकाले दुवै समूहले कांग्रेसलाई विश्वासमा लिन चाहेका छन् ।
ओलीलाई साथ दिँदा नेकपा विभाजन हुने र त्यसको लाभ पार्टीलाई हुने देउवाले ठानिरहेका छन् । त्यसै दिशातिर पार्टीलाई लैजाने जमर्को उनको देखिन्छ । ओलीसँग गठबन्धन गर्दा आफू प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना उनले देखेका छन् । दाहाल–नेपाल समूहसँग कांग्रेसले गठबन्धन गर्दा सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ तर देउवाले यो बाटो कांग्रेसका लागि हितकर नहुने ठानेका छन् । दाहाल—नेपाललाई साथ दिँदा ओलीले ‘स्टेप डाउन’ गर्न सक्ने भय उनमा देखिन्छ । देउवानिकट स्रोतका अनुसार पार्टीमा किचलो नहुने अवस्था खडा भएमा ओलीसँगको गठबन्धनमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने पहिलो विकल्प हो । यो सम्भव नभए कांग्रेस सरकार निर्माणको प्रक्रियामै सामेल नभई तटस्थ बस्ने अवस्था पनि आउन सक्ने एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । उनका अनुसार त्यस्तो अवस्थामा सरकार बन्न कठिनाइ हुन सक्ने देखिन्छ । यस्तो भयो भने फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बाटो खुल्ने विश्लेषणसमेत कांग्रेस नेताहरूले गरेका छन् ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधि नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘राजीनामा नदिएर संसद् फेस गर्ने प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको भनाइ आइरहेको छ, त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको प्रस्ताव राखेर वा अर्को पक्षले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर संसद् फेस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत राख्ने हुन् वा अर्को पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने हो, प्रस्ट छैन । नेकपाका राजनीति खेलाडीहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसपछि मात्रै कांग्रेसका खेलाडीले आफ्नो खेल देखाउँछन् ।’ अविश्वास वा विश्वासको मतको प्रस्ताव संसद्मा टेबुल भएपछि मात्रै कांग्रेसले आफ्नो औपचारिक धारणा बनाउनुपर्ने निधिको जोड छ ।
त्यसअघि नेकपाको दुवै पक्षसँग संवादका लागि ओपन हुने निष्कर्ष पदाधिकारी बैठकले निकालेको अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए । ‘नेकपाको स्थिति प्रस्ट नभएसम्म हामी दुवै पक्षलाई निषेध गरेर नजाने निष्कर्षमा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रो निकटता दाहाल—नेपाल समूहसँग छ तर नेकपा एउटै भएको अवस्थामा कसैलाई साथ दिने र कसैलाई विरोध गर्ने विषय हुन सक्दैन । दुवै पक्षसँग अनौपचारिक संवाद गर्दै जान्छौं ।’
देउवानिकट अधिकांश नेताहरूले बिहानको बैठकमा कांग्रेसले नेतृत्व लिने अवस्थामा बाहेक सरकारमा सामेल हुन नहुने विचार प्रकट गरेका थिए । नीतिगत रूपमा यस्तो लाइन पार्टीबाट पारित गर्न सकेमा ओलीसँगको गठबन्धनका लागि सहज हुने बुझाइ देउवानिकट सदस्यहरूमा छ । ‘तीन वर्षसम्म कांग्रेसले प्रतिपक्षका रूपमा रहेर नेकपाका नेताहरूको जसरी आलोचना गर्दै आयो, अहिले तीनै नेतामध्ये कसैलाई सरकारको नेतृत्वमा समर्थन गरेर सरकारमा मात्रै सामेल हुने कुरामा जान हुन्न,’ नेता एनपी साउदले भने, ‘सरकार नै नबन्ने स्थितिमा कांग्रेसले नै नेतृत्व पाउने भयो भने राजनीतिक निकास दिन कांग्रेस तयार हुनुपर्छ ।’ बिहानको अनौपचारिक छलफलमा पनि यस्तै सुझाव सभापतिलाई दिएको उनले बताए ।
उनले अर्ली निर्वाचनको विषयसमेत पार्टीभित्र छलफल भएको बताए । २०७४ को निर्वाचनमा नेकपाले पाएको म्यान्डेट समाप्त भएकाले अब बन्ने सरकारले अर्ली निर्वाचनतिर मुलुकलाई लैजानुपर्ने साउदले बताए । ‘पार्टीमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सर्वदलीय सहमति बनाएर अर्ली निर्वाचनमा जानुपर्छ । अब बन्ने सरकार दुई वर्षसम्म जान सक्दैन ।’
कांग्रेसको साथ पाएमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँछु भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका हुन् भन्ने प्रश्नमा साउदले थपे, ‘कुनै पनि पार्टीलाई तोड्ने, सामेल हुने कुरामा कांग्रेस संलग्न हुन सक्दैन । आपसी झगडाका कारण ओली वा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले छुट्टै पार्टी बनाएर मार्ग प्र्रशस्त गरे भने त्यसप्रति हाम्रो कुनै नकारात्मक सोच रहँदैन ।’ अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नेकपाका दुवै समूह कांग्रेसका लागि टाढा र नजिकको सम्बन्धमा नरहेको दाबी गर्छन् । ‘पुस ५ गतेअघि सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको बाटोमा दाहाल र नेपाल पनि सँगै थिए,’ उनले भने, ‘सत्ता समीकरण गर्नुपर्दा राष्ट्र र पार्टीलाई हित हुने पक्षसँगै हुन्छ ।’

तत्काल पार्टी विभाजन नगर्ने र राजीनामा पनि नदिने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी संसद् अधिवेशन फेस गर्न दुई रणनीति अख्तियार गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उनले तर्क गरेका थिए, ‘म ६४ प्रतिशत सांसदको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री हुँ, मैले राजीनामा दिए संसद्बाट फेरि सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन ।’
ओलीका निकटस्थका अनुसार उनको पहिलो रणनीति आफूले गरेको त्यही तर्कलाई पुष्टि गर्नु नै हो । त्यसैले उनले केन्द्रीय कमिटीमा स्पष्टै अल्पमत रहँदा र संसदीय दलमा बहुमत नहुँदासमेत अध्यादेशमार्फत नयाँ पार्टी खोलेर सुरक्षित हुने उपायबारे सोचिसकेका छैनन् । बरु आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भए पनि कांग्रेससित सहमति गरेर अर्को सरकार बन्ने अवस्था आउन नदिने र चुनाव गराउने बाटोमा उनी लाग्ने देखिएको छ । ‘पहिलो प्राथमिकता अविश्वास प्रस्ताव फेल गराउने नै हुनेछ,’ ओली निकटस्थ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू र कांग्रेस सभापतिबीच यो विषयमा घनीभूत छलफल चलिरहेको छ ।’
नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर संविधानअनुसारै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने बाटोमा जाने ओलीको ध्याउन्न पूरा हुन कांग्रेसले साथ दिनुपर्छ । बिहीबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले आधिकारिक रूपमा नेकपा विभाजित नभएसम्म निर्णय नगर्ने प्रस्ट पारिसकेको छ । ‘कांग्रेसभित्र गजबको अवस्था आउन सक्छ, ओलीलाई अरूले नमान्ने, सभापतिले दाहाल–नेपाललाई नमान्ने हुन सक्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘त्यसो हुँदा कांग्रेस संसद्मा उपस्थित हुने तर अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदानमा तटस्थ बसिदिने स्थिति आयो भने अर्को सरकार बन्न सक्दैन, मुलुक फेरि चुनावमै जान्छ ।’ तर नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर मुलुकलाई फेरि अल्पसमयमै चुनावमा लैजाने ओलीको निर्णयमा कांग्रेस सभापति देउवा सहमत नहुन पनि सक्छन् किनभने आफैं प्रधानमन्त्री भएर आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गराउने अवसर देउवाका लागि दाहाल–नेपाल र ओली दुवै समूहतिरबाट छ ।
ओलीको यो पहिलो रणनीति सफल भएन भने उनले प्रधानमन्त्री बन्न देउवालाई प्रस्ताव गर्ने दोस्रो रणनीति तयार पारेका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेससँगै ओलीतिरका सांसदले पनि भोट हाल्छन् । संसद्भित्र सांसदले वैयक्तिक मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएकाले नफुटेको नेकपाका सांसद संसद्मा दुईतिर विभाजित भएको दुर्लभ दृश्य देखिन सक्छ । प्रधानमन्त्री नै बन्नु छ भने प्रतिगमनको ट्याग भिरेका ओलीभन्दा दाहाल–नेपालको समर्थनमा बन्दा फाइदा हुने विश्लेषण पनि कांग्रेसले गर्न सक्छ । ‘संसद्मा प्रक्रिया सुरु भए धेरै अप्ठ्यारा आउँछन्, त्यसको जानकारी बिस्तारै हुँदै जाला,’ नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘समस्या झन् जटिल हुने देखिन्छ ।’

दाहाल–नेपालको दौडधुप
ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव एक्लै पारित गराउन दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपासँग यथेष्ट संख्या छैन । दुई दिनयता कांग्रेस सभापति देउवा र जसपाका नेतासँग उसले गरेको छलफल सकारात्मक भइसकेको छैन । बुधबार साँझ देउवासँग भेटेर सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेका दाहाल–नेपालले बिहीबार जसपाका नेताहरूसँग छलफल गरे । जसपाले पनि कांग्रेसले जस्तै नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद नसुल्झिएसम्म निर्णय गर्न नसक्ने जानकारी दिएको छ । नेकपा कार्यालय पेरिसडाँडामा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा उनीहरूले दाहाल–नेपालको पार्टी कुन हो स्पष्ट पार्न आग्रह गरे । ‘कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर कुरा राख्नुभयो,’ महतोले भने, ‘हामीले तपाईंहरूको कुन पार्टी हो भनेर जिज्ञासा राख्यौं ।’
जसपाले सत्ता साझेदारीको निर्णय गर्‍यो भने पनि दाहाल–नेपालसँगको अहिलेकै सांसद संख्या सरकार बनाउन अपुग छ । त्यसैले संसद् सचिवालयमा आफैंले पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव रहिरहेका बेला संसद्का दलहरूले स्पष्ट जवाफ नदिँदा नेकपाको यो समूह दबाबमा छ । त्यसैले अध्यक्ष दाहालले बिहीबार बिहानै पार्टी एकताको अभियान चलाइरहेका नेता वामदेव गौतमलाई छलफलका लागि आफ्नै निवास खुमलटार बोलाएका थिए । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार दाहालले गौतमलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन र निकटस्थ सांसदहरूलाई मनाउन आग्रह गरेका थिए । गौतमले भने दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दै ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । ‘म तपाईंलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि बढ्न प्रस्ताव गर्छु,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘केपीजीले तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ, अध्यक्ष भएर पार्टी चलाउनुपर्छ ।’ दाहालले भने ओलीसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य नहुने बताएका थिए ।

तेस्रो धार भन्छ– दोस्रो तहका नेताहरूको अगुवाइमा एकता
नेकपाको दोस्रो तहका नेताले भने पहिलो पुस्ताका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गरेर पार्टी एकीकरण गर्ने र फेरि नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर अघि बढ्ने गरी छलफल चलाइरहेका छन् । यो छलफलको अगुवाइ स्थायी कमिटी सदस्यहरू घनश्याम भुसाल, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराईलगायत नेताले गरेका छन् । स्रोतहरूका अनुसार पार्टी एकीकरणबारे छलफल चलाउन सकिन्छ कि भनेर दाहालका तर्फबाट वर्षमान पुन र ओलीका तर्फबाट महासचिव विष्णु पौडेलले अगुवाइ गरिरहेका छन् । तर ओलीलाई निकाल्नैपर्ने दाहाल–नेपाल समूहको र पहिलो पुस्तालाई बिदाइ गर्नुपर्ने ओली पक्षको तर्क छ ।

काठमाडौं (कास)– रूखले सोसेर राखेको कार्बनडाइअक्साइड बिक्रीका लागि सरकारले विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको सम्झौतालाई उत्सर्जन कटौती खरिद सम्झौता (ईआरपीए) भनिएको छ । सम्झौतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदद–जेर्भोसले हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रकाश लम्सालले जानकारी दिए । लम्सालका अनुसार सम्झौतामा प्रतिटन कार्बनडाइअक्साइडको मूल्य ५ अमेरिकी डलर तोकिएको छ । त्यस हिसाबले नेपालले ९० लाख टन कार्बनडाइअक्साइडको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ (४५ मिलियन अमेरिकी डलर) प्राप्त गर्नेछ । वन संरक्षणमार्फत उत्सर्जन घटाई कार्बन सञ्चिति बढाएबापत नेपालले उक्त रकम प्राप्त गर्न लागेको हो ।
नेपालले विश्व बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरेको उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम दस्ताबेज (ईआरपीडी) डेढ वर्षअघि नै स्वीकृत भएको थियो । तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल) लागू भएका वाग्मतीदेखि पश्चिमका तराईका १३ जिल्लामा सञ्चित हुने कार्बन खरिद गर्न त्यतिबेला विश्व बैंकले सहमति जनाएको थियो । यसअघि मोजाम्बिक, कंगो, घाना, फिजी, भियतनाम, लाओसलगायत १२ वटा देशसँग उसले ईआरपीए गरिसकेको छ । अरू मुलुकसँग पनि प्रतिटन कार्बनडाइअक्साइडको ५ अमेरिकी डलरमै सम्झौता भएको हो । विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सहयोग (फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फ्यासिलिटी) ले विभिन्न मुलुकसँग ईआरपीए गर्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट रेड कार्यान्वयन केन्द्रले १० वर्षभन्दा बढी समय लगाएर कार्बनडाइअक्साइड बिक्री प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको थियो ।
केन्द्रका प्रमुख एवं सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार सम्झौता अहिले भए पनि विश्व बैंकले २०७५ असार ८ (सन् २०१८ जुन २२) देखिकै कार्बनडाइअक्साइडलाई आधार मानेर रकम दिइने सम्झौतामा उल्लेख छ । ‘अब २०२२ र २०२५ मा गरी दुईपटक विश्व बैंकबाट रकम प्राप्त गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसबीच कार्बन सञ्चितिको अवस्था कस्तो छ भनेर मापन पनि गर्छौं ।’ सम्झौता अवधि भने २०८१ पुस १६ (सन् २०२४ डिसेम्बर) सम्म तोकिएको छ । कार्बनडाइअक्साइड बिक्रीबाट आएको रकम वन संरक्षणमा योगदान पुर्‍याएका संस्थामै खर्च हुने पौडेलले बताए । ‘८० प्रतिशत रकम फिल्डमै खर्च गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाअनुसार त्यो रकम सामुदायिक र साझेदारी वनमै जान्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं (कास)– मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम नयाँ रूपमा विकास भएसँगै छिमेकी मुलुक चीन र भारतका राजदूत पनि सक्रिय भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेसँगै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी र भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले बिहीबार दिउँसो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई छुट्टाछुट्टै भेटेका हुन् । दुवै राजदूतले नेपालको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा देउवासँग छलफल गरेको स्रोतले कान्तिपुरलाई जानकारी दियो ।
देउवाले आफ्नै निवासमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकपछि दुवै राजदूतलाई भेट दिएका हुन् । नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमपछि संसद्मा सहकार्य गर्न नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले पनि बुधबार देउवालाई भेटेका थिए ।

धनुषा (कास)– पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक संविधानलाई बचाएको बताएका छन् । अदालतको फैसलाले लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशीमा विश्वास गर्नेको जित भएको पनि उनले जनाए । नेपाली कांग्रेस धनुषाले जनकपुरमा बिहीबार गरेको महेन्द्रनारायण निधिको जन्मजयन्ती समारोहमा पूर्वराष्ट्रपति यादवले लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । राजनीतिक दल विधि र प्रक्रियाअनुसार नचल्दा मुलुकमा समस्या आएको उनको भनाइ थियो । उनले संविधान कार्यान्वयका लागि अदालत र निर्वाचन आयोग निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए ।

महोत्तरी (कास)– सुतेकै ठाउँबाट बेपत्ता भएका महोत्तरीका एक दम्पती ४ दिनसम्म पनि फेला परेका छैनन् । गत सोमबार राति घरबाटै पिपरा गाउँपालिका–५ सहोडवाका ६५ वर्षीय मुसफिर झा र उनकी श्रीमती ६० वर्षकी गीतादेवी बेपत्ता भएका थिए । उनीहरू बेपत्ता भएको बुझेपछि बुहारी उषादेवीले प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन् ।
मंगलबार बिहान प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरबाट तालिमप्राप्त कुकुरसहितको अनुसन्धान टोलीसमेत घटनास्थल पुगेको थियो । रातको समय पर्खाल नाघेर अज्ञात व्यक्ति घरमा पसेको र दम्पतीलाई कुटपिट गर्दै घिसारेर लगिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । १२ जनाभन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिसके पनि सत्यतथ्य पत्ता लागिनसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका महोत्तरीका प्रमुख एसपी टीकाबहादुर केसीले बताए । उनीहरू सुतेको कोठामा रगतका छिटाजस्तो देखिएकाले दम्पतीको हत्या गरी बेपत्ता पारिएको हुन सक्ने आशंका पनि प्रहरीले गरेको छ ।

मोरङ (कास)– औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगर कार्यालयका फार्मेसी अधिकृत सरोज सुवेदीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी इकाइ टोलीले दुई लाख रुपैयाँ घूससहित बिहीबार पक्राउ गरेको छ । विराटनगर–३ स्थित एक होटलबाट सुवेदीलाई सेवाग्राहीबाट घूस रकम लिएलगत्तै अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको हो । बन्द भएको फार्मेसी सञ्चालनको अनुमति दिने नाममा सुवेदीले सेवाग्राहीसँग घूस लिएपछि नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारको टोलीले जनाएको छ । सुवेदीलाई थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारको इटहरी इकाइ लगिएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले बताए ।

रुकुम पूर्व (कास)– रुकुम पूर्वको सदरमुकाम सार्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको पेसी २० औं पटक सरेको छ । सरकारले २०७४ माघ ११ गते रुकुम पूर्वको सदरमुकाम गोल्खाडा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अस्थायी सदरमुकाम रहेको रुकुमकोट पक्षधर गणेश हमाल, कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले २०७४ माघ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे पनि हालसम्म सुनुवाइ हुन नसकेको हो । पछिल्लोपटक बुधबार पेसी तोकिएको थियो । फेरि आगामी चैत २७ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा छ ।

पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र शिवलिंगमा सुनको जलहरी राख्ने विषय यसै पनि विवादास्पद थियो । सोमबार त सर्वोच्च अदालतले पनि छलफलको टुंगो नलागेसम्म जलहरी लगाउने कार्य नगर्नू/नगराउनू भन्दै अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ । तैपनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त्यहाँ बिहीबार ९६ केजी सुन लगाइसकेको छ । जलहरीको बीचतिरको नागको आकृतिलगायत भाग मात्रै बनाउन बाँकी छ । यो कामलाई निरन्तरता दिने प्रतिक्रिया दिएको कोषका अनुसार अब १२ केजी सुन राख्न बाँकी छ । सर्वोच्चको आदेशका बाबजुद काम अगाडि बढाउनु आफैंमा आपत्तिजनक छ, यो कार्यले न्यायालयकै अपमान हुनेछ । अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै कोषले जलहरी लगाउने कार्य अहिलेलाई अघि बढाउनु हुँदैन ।
कोषले ज्योतिर्लिंगमा जलहरी लगाउनुको औचित्य र अन्तर्य स्पष्ट देखिँदैन । फेरि, पुरातत्त्वविद्लगायतका सरोकारवालाले यो कदमको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन् । सरोकारवालाको कुरा सुन्नेभन्दा पनि जलहरी नलगाई नछाड्ने उसको एकोहोरो जिद्दी सरासर अनुचित देखिन्छ । आगामी दिनमा सर्वोच्चले यो विषयमा आफ्नो फैसला त सुनाउला नै, तर त्यस अवधिसम्म कोषले पनि यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्व भएको र त्यही कारण देश–विदेशमा विख्यात रहेको मन्दिरभित्रको शिवलिंगमा जलहरी लगाउने कार्यलाई कोषले अति सामान्य परिवर्तनजस्तो ठान्नु हुँदैन । यसबाट पुरातात्त्विक महत्त्वलगायतका विषयमा असर पुग्ने विज्ञहरूको तर्कलाई उसले सुन्नुपर्छ । र, जलहरी लगाउनैपरे पनि विज्ञ तथा सरोकारवालालाई अनिवार्य रूपमा विश्वासमा लिनुपर्छ ।
पुरातात्त्विक मूल्य–मान्यताका हिसाबले मात्र होइन, वर्तमान ऐन–कानुनका दृष्टिले पनि कोषले यो किसिमले जलहरी लगाउनु गलत देखिन्छ । छिटो काम सक्ने नाममा कतिपय विधि मिचिएका छन् । पहिलो त, यो कार्यले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन–२०३१ को उल्लंघन गरेको छ । ऐनले सम्पदास्थलमा कुनै नयाँ संरचना बनाउन, स्वरूप बिगार्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो, पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएकाले युनेस्कोको बडापत्रले पनि नयाँ स्वरूप बनाउन निषेध गरेको छ । कुनै पनि प्राचीन धरोहर विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुँदा जे–जस्तो अवस्थामा थियो, त्यही रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त बडापत्रले गरेको छ । तसर्थ, पशुपतिमा कुनै नयाँ काम गर्दा यी पक्षमा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । पशुपतिनाथकै कारण काठमाडौंको विश्व सम्पदा क्षेत्र खतराको सूचीमा पर्ने विज्ञहरूको चिन्तालाई कोष र सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।
त्यसो त, धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट पनि ज्योतिर्लिंगमा जलहरी राख्न उचित नहुने बताइन्छ । सुनको जलहरी राख्नु शैव दर्शनअनुसार नभएको जानकारहरूको तर्क छ । शैवमार्गीको विश्वासअनुसार शिव स्वयंमा तडकभडकबाट मुक्त देवता हुन् । उनी नाङ्गै बस्छन्, खरानी धस्छन् र बाघको छालाको कछाड बाँध्छन् भन्ने मान्यता छ । कुनै गहना नलगाउने उनी घाँटीमा सर्पको माला बेर्छन् भन्ने धर्मावलम्बीहरूको विश्वास छ । त्यही भएर, शैवमार्गीहरू प्रश्न गर्छन्— यस्ता देवतालाई किन महँगो धातु बेरिदिनु ? पशुपतिनाथ मूल रूपमा धार्मिक आस्थाको केन्द्र भएकाले कोषले यो तर्क र आस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
कतिसम्म भने, पशुपतिनाथमा हालै क्षमापूजा गर्दा शास्त्रीय विधान मिचियो भनेर पञ्चांग निर्णायक समितिका अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । शुक्रअन्ध भएका बेलामा आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने जात कर्म र मृत्यु कर्म मात्र गर्न मिल्ने शास्त्रीय मान्यता छ । पशुपतिमा गरिएको क्षमापूजा काम्य कर्मअन्तर्गत पर्छ, जुन शुक्रअन्धका बेला गर्न शास्त्रमा निषेध गरिएको छ । तसर्थ, शास्त्रसम्मत चल्ने धार्मिक केन्द्रमै शास्त्रीय विधि मिचेर कार्य गर्नु शोभनीय नहुने तर्कमा दम छ ।
कोषले पशुपतिनाथको सम्पत्ति बढ्यो भनेर गर्व गर्दै जलहरी जडानमा जोड दिएको छ । तर जलहरीलाई पशुपतिनाथको भण्डारमा राखिएजस्तो सम्पत्तिका रूपमा लिन मिल्दैन । ज्योतिर्लिंगमा राखिएको जलहरी चाहिएको बेला प्रयोग गर्न सकिँदैन, न त त्यसो गर्नु व्यावहारिकै हुन्छ । इतिहासमा देशलाई संकट पर्दा पशुपतिनाथको ढुकुटीबाट सम्पत्ति झिकेर समस्या टारिएका दृष्टान्त छन् । दास प्रथा अन्त्य गर्दा समेत दास–दासीको मूल्य साहुलाई तिर्न पशुपतिनाथकै ढुकुटी चलाइएको थियो । जलहरीको सट्टा यति ठूलो धनराशिको कोष बनाएको भए पशुपति क्षेत्रका मठमन्दिर मर्मतमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो । यहाँका जात्रा–पर्व संरक्षणका लागि रकम अभाव हुँदैनथ्यो । यत्रो रकम अन्य मानव सेवाका लागिसमेत खर्च गर्न सकिन्थ्यो । यी विषयमा ध्यान दिएको भए बरु पशुपतिनाथको गरिमा झनै बढ्ने थियो ।
यस्तै, एकै ठाउँमा यति धेरै बहुमूल्य धातु राख्दा मन्दिरकै सुरक्षामा पनि चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ । मन्दिर सुरक्षाका लागि सेना नै राख्नुपर्ने गरी चुनौती निम्तियो भने के गर्ने ? इतिहासमा मुलुकमा विकास गतिविधि नभएको र मठमन्दिर निर्माणमा राजा–महाराजाको विशेष चासो भएकै बखत पनि पशुपतिमा यसरी सुनको जलहरी राखिएको थिएन । त्यसैले, विगतमा किन सुनको जलहरी राखिएन भन्ने पक्षमा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यस्ता कुनै पनि विषयमा पर्याप्त छलफलै नगरी कोषले हतार–हतार राष्ट्रपतिबाट यस कार्यको उद्घाटन गर्नुको कारण बुझिनसक्नु छ । जबकि, कोषकै अनुसार पनि यो काम अझै सकिएको छैन । जलहरी पूरै निर्माण गरिसकेर उद्घाटन गराउने धैर्यसमेत कोषले नराख्नुले पनि सही सन्देश दिएको छैन ।
मुख्य प्रश्न त फेरि पनि, सुनको जलहरीले शिवलिंग सजिन्छ कि, त्यसमा क्षति पुग्छ भन्ने नै हो । पुरातात्त्विक क्षति मात्र होइन, विगतमा भौतिक क्षति नै पुगेको पनि दृष्टान्त भएकाले कोषले यी सबै पक्षमा विचार गरेर मात्र यस कार्यलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

हाम्रो शिक्षा पद्धति खास गरी शिक्षण संस्था कहिले खोल्ने र बन्द गर्ने, अनि अलि असल भयो भने परीक्षा कसरी र कहिले लिने भन्ने विषयवरिपरि नै रुमलिइरहेको छ । संसद् पुनःस्थापना हुने वा चुनावमा जाने हुँदा पनि मुद्दा शिक्षाको रूपान्तरणजस्तो विषयमा नआइपुग्ने निश्चित नै जस्तो थियो । सरकार नै समर्थन जुटाउने आन्दोलनमा लागेकाले शिक्षामन्त्री शासकीय निर्णयका लागि पनि उपलब्ध नभएका कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको हो । सम्भवतः सामाजिक न्याय र माटोको उर्वर्र क्षमता दुई प्रमुख मानव अस्तित्वका शैक्षिक मुद्दा हुन् । यी विषयमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट तत्काल अनावश्यक बनाइएका ‘तेस्रो जनआन्दोलनकारीहरू’ पनि मूलतः निरपेक्ष नै थिए । एक्काइसौं शताब्दीको ज्ञान र सीपको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने माटोको उर्वर क्षमता र उर्वर माटोको रक्षा नै शिक्षाको भौतिक प्रयोजन हो । यस अर्थमा शिक्षालाई माटोमैत्री बनाउने र न्यायपूर्ण शिक्षालाई अघि बढाउने प्रयत्न कालान्तरसम्मै जारी राख्नुपर्छ ।
संसद् विघटन गर्न गरिएको निर्णयपछिको अवधिमा मलाई मधेस र कर्णालीका केही भागको दौडाहामा जाने अवसर मिलेको थियो । थुप्रै सकारात्मक प्रयत्नहरूको साक्षी पनि भइयो । ती निकै झिना तर उत्साहप्रद छन् । यसमा एकाध पालिकाले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलगायत सबै लाभका पद धारण गर्नेहरूले सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने कुरा व्यावहारिक रूपमै लागू गरेका, वर्तमान शिक्षा पद्धतिले हाम्रो समाजका आवश्यकता पूरा गरेन भनेर एक शिक्षा प्रशासकले एकीकृत विद्यालय चलाउन गरेका जस्ता प्रयत्न पनि पर्छन् । लेखकले यहाँ सकारात्मक हुनुपर्छ भनेर बित्यास पर्न लागेका कुराहरू भन्न अप्ठेरो मानेको छैन । सत्यलाई अनदेखा गर्नु पनि नकारात्मकता हो । यद्यपि उठानका हिसाबले यो नितान्त नौलो विषय भने होइन ।
कुरा सुरु गरौं सर्लाहीको एक पालिकाबाट (स्थिति धेरै ठाउँमा उस्तै रहेकाले सम्बधित पालिकालाई मात्र इंगित नगर्न नाम उल्लेख नगरिएको हो) । कोभिडका कारण लामो बन्दपछि विद्यालयहरू खुलेका थिए, खुल्नुपर्ने थियो । म पुगेका तीन–चारवटा स्कुल एघार बजेदेखि बाह्र बजेबीच खुल्थे । शिक्षक त त्यसै पनि विद्यालयमा पर्याप्त छैनन् नै । यस्तो दशा विशेष गरी प्राथमिक तहका विद्यालयमा छ जहाँका शिक्षक र विव्यस (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) अध्यक्ष पनि आफूलाई माध्यमिकभन्दा तल्लै तहका स्विकारेर बसेका छन् । केही सोझा शिक्षकहरू — जसका विव्यसमा वा पालिकामा नातेदार छैनन् वा शिक्षक संघ महासंघका नेतृत्वनजिक छैनन् — आएर पढाइरहेका भेटिन्छन् । यस्तो गर्नेमा धेरैजसो शिशु कक्षाका शिक्षकहरू छन् । लैंगिक हिसाबले पनि धैरैजसो महिला, अनि थारू, दनुवार र माझी समुदायका । पालिकाले पनि शिक्षामा खर्च गरेको छ । झन्डै १० लाख भाग्यमानी विद्यालयहरूमा घरमाथि घर थप्न खर्च गरिएको छ । पालिकाले शिक्षामा ध्यान दिएन भन्दा पदाधिकारीले खर्च गरिएको दाबी पनि गरे । पुरानो मर्मतमा कसैको चाख छैन । दाताहरूले ‘योग प्याड’ र भरबाकस सामग्री दिएर स्कुल खुलाउन प्रयत्न पनि गरिरहेछन् । केही लिने दिन सधैं नआउने शिक्षक
पनि आइदिने रहेछन् । पालिका नजिक भएपछि सायद ‘झोले विद्यालयको युग’ भने सकिएको छ । जेजसो भए पनि संघीय व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएपछि विद्यालयहरू तुलनात्मक रूपले चलायमान नै भएका छन् ।
एउटा विद्यालयको कुरा । विद्यार्थी थोरै थिए, २०–२५ जति! विद्यार्थीसंख्या भने २५० जति बताइयो । यति धेरै किन आएनन् त भनेर सोध्दा पछि थाहा भयो— त्यहाँ भर्ना भएका धेरैजसो विद्यार्थी निजी स्कुलमा पढ्दा रहेछन् । संख्या देखाउनुपर्ने दिन, खास गरी केही बाँडिने दिन निजी स्कुलमा पढिरहेका विद्यार्थी पनि खुरुर्र कुद्दै आउँदा रहेछन् । यस्ता मामिलामा निजी स्कुलसँग पनि सहिष्णुताको सहकार्य हुने गर्दो रहेछ । कतिपय उच्च शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा प्राथमिकता दिन थालिएपछि देशका विभिन्न भागमा अलि ठूला कक्षाहरूमा निजी विद्यालयमा पढेर वर्षको आखिरमा सरकारी विद्यालयबाट जाँच लिने प्रबन्ध मिलाउने उदाहरणहरू प्रशस्त पाइएका हुन् । अहिले लेखक पुगेको यस क्षेत्रमा यो चलन प्राथमिक तहमै ओर्लिएको रहेछ । सायद समुदायले विद्यालयहरू कत्ति सुधार नभएपछि निकालेको उपाय हो यो ।
विद्यालयको स्थिति यस्तो अति देखिएपछि विव्यसबारे सोध्दा परिचरबाट विव्यस गठन नभएको थाहा भयो । किन नभएको हो भन्दा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न नसकिएकाले भन्ने जवाफ आयो, ‘विव्यस गठन गर्न चुनाव गर्नुपर्छ । चुनावमा झडप भइहाल्छ । कोभिडले गर्दा सुरक्षाकर्मीहरू उपलब्ध भएनन् । त्यसैकारण चुनाव नभएको हो ।’ अर्को एउटा विद्यालयमा भने शिक्षक विव्यस अध्यक्षकी पत्नी हुन् । उनी नयाँ विव्यस बनेर आफ्नी श्रीमती बेरोजगार हुन सक्ने सम्भावना नआओस् भन्ने चाहन्छन् रे ! सम्भवतः उनका प्रतिपक्षी अर्का गाउँलेले सुनाए । नजिकै बाँसकै कटेरोमा निजी विद्यालयहरू चलिरहेका छन् । त्यहाँ न विव्यसको तामझाम छ न एकपछि अर्को विद्यालय भवन बनिरहेका छन् । शिक्षकले पनि त्यहाँ जेजसो पढाइरहेछन् । ती सरकारी उर्फ सामुदायिक स्कुल शान्त छैनन् । गुनगुन सुनिइरहन्छ ।
आम रूपमै यसो हुने हो भने सरकारले किन विद्यालय चलाइराख्ने ? किन अभिभावकले पनि सरकारले पनि दोहोरो खर्च गर्ने ? सत्ता गुटको चुनावलक्षित समृद्धिको विषयसूचीमा शिक्षा कतै थिएन नै । यस्तो विषयमा पुनःस्थापित संसद् र सरकार पक्षको, सत्ताधारी दलका विरोधी पक्षको, प्रतिपक्षी दल र गैरदलगत राजनीतिक खेमाहरूको धारणा के छ ? अनि त्यस्तो अदक्ष पद्धतिमा लगानी गरेर अदक्षता बढाउने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको ? यस्तो कहिलेसम्म गरिरहने ? हेरिरहने ?
यसपछि पुगियो पूर्वीे रुकुमको भुमे गाउँपालिकाको तेङ्सी गाउँमा । त्यहाँ माओवादीहरूले द्वन्द्वकै बेला फरक एकीकृत पाठ्यपुस्तक बनाएर विद्यालय चलाएको थाहा भएको थियो । अघिल्लोपटक जाँदा त्यसका स्वयंसेवी हेरालु उपलब्ध नभएर हेर्न पाइएको थिएन । अहिले सरकारले १–३ कक्षामा एकीकृत पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्न लागिरहेको सन्दर्भमा पनि त्यो ‘संयुक्त विषयगत पुस्तक’ र विद्यालय कस्तो रहेछ भनेर हेर्ने उत्सुकता थियो । यसपटक तत्कालीन विव्यस अध्यक्ष मेघप्रसाद रोकाया र स्वयंसेवी भानुदेव रोकाया दुवैले हाम्रो टोलीको उत्सुकतालाई ख्याल गर्दै सगौरव र सप्रेम कोठाहरू, पुस्तकहरू र सामग्रीहरू देखाउनुभयो । अहिले त्यो विद्यालय अलि माथिको सरकारी स्कुलमै गाभिएको रहेछ । उहाँहरूको अनुहारमा कताकता स्वप्निल भविष्य र वर्तमानको यथार्थ थियो । हामीले तलको कक्षा १ को ‘जनसेवा’ भन्ने कथा पढेर रमाइलो पनि मान्यौं—
एक दिन शाही सेना गाउँमा आयो । सुदीपले शाही सेनालाई देख्यो । सुदीप दौडेर रूखमा चढ्यो । ‘भैंसी फुक्यो ! भैंसी फुक्यो !’ भनेर करायो । गाउँलेहरूले दुस्मन आएको बुझे । गाउँलेहरू सबै गाउँबाट जंगलतिर लागे । सुदीपले गाउँका मान्छेहरूलाई दुस्मनदेखि बचायो । यो असल बालकको जनसेवा थियो ।
माथिको विषय ठीक–बेठीकभन्दा पनि, २०६२ सालमै विषयमा आधारित एकीकृत पढाइको प्रयोग नेपालमा भएको थियो र त्यसबाट थुप्रै कुरा सिक्न सकिन्थ्यो । मैले व्यक्तिगत रूपमा भेटेका गुणराज लोहनी, रत्नबहादुर ओली र लालबहादुर बीसीलगायत पनि त्यो पाठ्यपुस्तकका लेखकमा रहेको देखेर उत्सुकता बढ्यो । यदि त्यो सचेत र आवश्यक प्रयोग भएको भए यति धेरैपटक माओवादी शिक्षामन्त्री हुँदा किन त्यसको उल्लेख नै गरेनन् । उनीहरू त त्यसलाई तीर्थ मानेर त्यहाँ पुग्नुपर्ने थियो । सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले त्यो काम यसरी छाडे, मानौं धर्म परिवर्तन गरेर क्रिस्चियन भएको कुनै व्यक्तिले फेरि हिन्दु धर्ममा फर्केर श्राद्ध गर्न थालेको छ । पुस्तकमा अध्यक्ष प्रचण्डको मन्तव्य पनि रहेछ, जसमा उनले ‘...यसको प्रकाशन र प्रयोगले नयाँ नेपालको नयाँ शिक्षा नीतिको विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने’ विश्वास लिएका रहेछन् । नेपाली जनताले प्रतिगमनविरुद्ध भनिएको आन्दोलन यी सबै सन्दर्भ राखेर विचार गर्ने कि नगर्ने ? शिक्षाको उनीहरूको त्यो प्रयोग खेलाँची रहेछ ? देशलाई दस वर्षमा जैविक बनाउने भन्ने कुरो पनि खेलाँची नै रहेछ ? यस विषयका ओलीजीका दुई पूर्वमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीकै हाउगुजी देखाए । जसलाई भए पनि फेरि पनि खालि चेक सत्ता नचढाउन पाए हुन्थ्यो ! यो फिराद नागरिक समाजलाई । बृहत् नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताहरूलाई । शिक्षासापेक्ष राजनीति कसरी बन्ला ? अहिलेसम्म त शिक्षा दलसापेक्ष मात्र बन्यो ।

सर्वोेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई बदर गरेपछि राजनीति फेरि तरंगित बनेको छ । विघटन सिफरिसको विपक्षमा रहेकाहरूले यसलाई युद्ध जिते जसरी धुमधामसँग विजय उत्सवका रूपमा मनाए भने पक्षमा भएकाहरूले फैसलालाई स्वाभाविक मानेर स्विकारेका छन् । जुन उद्देश्य र जिकिरले विघटनको सिफरिस गरिएको थियो, त्यसलाई इजलासले बदर गरिदिएपछि स्वभावतः सरकार पक्षलाई नैतिक दबाब पर्छ र पदबाट राजीनामा दिई नयाँ सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ । के संसद् पुनःस्थापनाले विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दाहरू सम्बोधन भए त ? सरकार बनाउने खेलमा उही पुरानै पुस्ताका नेताहरू फेरि पनि किन अघि ? कहाँ छन्, दोस्रो पुस्ताका नेता ? नयाँ पुस्ता नेतृत्व तहमा आउन कति पर्खनुपर्ने हो ? समस्या समाधान प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले मात्र हुँदैन । पात्रभन्दा पनि प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्न सक्ने आँट नगर्ने हो भने पुनःस्थापित संसद्ले विगतका फोहोरी खेलहरूको पुनरावृत्तिबाहेक केही पनि गराउँदैन । अब राजनीतिमा नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ ।
– खेमराज निरौला, तेह्रथुम
िि
करिब एक दशकअघिसम्म तत्कालीन नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा एउटा कुनामा थन्किएका केपी शर्मा ओली नवौं महाधिवेशनपछि पार्टी अध्यक्षमा चयन भएसँगै राजनीतिको अग्रमोर्चामा आइपुगे । २०७२ सालमा नाकाबन्दीका बेला ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । नाकाबन्दीको कडा ओठे प्रतिवाद गरेकाले उनको एकाएक हाईहाई भयो । यसैको जगमा उभिएर २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि सहजै जित हासिल गरे । उक्त निर्वाचनका लागि तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग वाम गठबन्धन गरेसँगै ओलीको अत्याचार बढ्दै गयो । हरेक सभा–सम्मेलनमा आफूलाई मन नपरेकालाई सत्तोसराप गर्न किञ्चित त्रास मानेनन् । उनका अभिव्यक्ति पढ्न र सुन्नलायक नै हुन छोडे ।
३ फागुन, २०७४ मा ओली संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री भएको एक महिना बित्दा नबित्दै ओलीको एकलौटी शासन चल्न थाल्यो । उनले पार्टीका निर्णय र संविधानलाई गन्दै गनेनन् । पार्टीले पटक–पटक चेतावनीको शैलीमा ओलीलाई सच्चिन आग्रह गर्दा पनि उनले सुनेनन् । अन्नतः पार्टीको रिस संसद्मा लगेर पोखे ।
अन्य विषयको सारा इतिवृत्तान्त खोतली खोतली बोल्ने ओलीलाई आफ्नै देशको संविधानबारे जानकारी नहुने कुरै थिएन । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नहुँदा नहुँदै पनि आफ्नै विवेकको धारा र उपधारा खडा गरेर संसद् विघटन गराए । यो जानाजान गरिएको दुश्कर्म थियो । उनी संविधानलाई नै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्थे । ‘मै सर्वेसर्वा हुँ’ भन्ने अहम् पनि उनमा थियो । उम्लिएपछि पोखिन्छ भन्ने त सबैलाई थाहै छ । ओलीलाई पनि यो कुरा थाहै थियो होला । पुस ५ पछि उनले न्यायाधीश, आफ्ना विपक्षी सबैलाई धम्क्याए । सबै सेटिङ मिलाइसकें भनेर सार्वजनिक रूपमै भने । तर, उनको सेटिङलाई अन्ततः सर्वोच्चले ११ फागुनमा भत्काइदियो । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्ने सर्वोच्चको निर्णयसँगै ओलीको अहम्को घैंटो फुटेको छ । साथै देशमा न्याय अझै पाइन्छ भन्ने विश्वास पनि जगाएको छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा
िि
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा लामो समयपछिको बहसले अन्ततः सरकारको निर्णय बदर गर्ने फैसला भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर हुनेगरी फैसला भएपछि लोकतन्त्र जोगिनुका साथै कानुनी राज्यको आभास भएको छ । अदालतको फैसलालाई आम नागारिकले स्वागत गरेका छन् । संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने गतिलो सन्देश यो फैसलाले दिएको छ । सत्तासीन दलभित्रको रडाकोलाई मिलाउन नसकी प्रतिनिधिसभा विगठन गरेर पार्टीको रिस सरकारमा पोखेका ओलीको राजनीतिक यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
सिङ्गो मुलुकमा सर्वेसर्वा म मात्र हुँ, मैले जे हुकुम गरे पनि त्यो सबै सदर हुँदै जान्छ भन्ने किसिमले जनताका सामु बोल्दै हिँडेको सबैमा अवगत नै छ । ओलीले पार्टीभित्रको असमझदारीलाई सरकार चलाउन अंकुश लगाएको अर्थमा बुझ्नु नै गलत थियो । आखिरी ओलीको हुकुमले काम नगर्ने रहेछ । संसद् विघटन असंवैधानिक नै थियो र हो भन्ने कुरा त ओलीलाई राम्रै थाहा भएको हुनुपर्ने हो तर पनि केही सहकर्मीसँगको रिसका कारण आफ्नो राजनीतिक करिअरमै कालो धब्बा लाग्ने खेलमा ओली किन लागे ?
पार्टीभित्रैबाट ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने योजना थाहा भएपछि चुपचाप कुर्सी छोडेका भए जनताका मनमा उनी सधैं राष्ट्रवादी छविको नेताका रूपमा अटाइरहन्थे, फेरि हुने चुनावमा उनीनै हिरो हुने थिए । तर, आफैंलाई समस्या हुने गरी आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम ओलीबाट भएकाले उनको बर्हिगमन त्यत्ति रमाइलो हुने छैन । विघटन नगरी कुर्सी छोड्नु र विघटन बदर भएर कुर्सी छोड्नुमा निकै फरक हुनेछ । कार्यकारी प्रमुखलाई रिस उठ्यो भने जे पनि गर्न मिल्ने संविधानले दिँदै नदिएको अधिकारलाई विभिन्न मुलुकको अभ्यास र विगतको मान्यता वा प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकार भन्दै संसद् भत्काउने गलत कार्यलाई सर्वोच्चले रोक्यो । प्रतिनिधि
सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार
होइन भन्ने अब प्रस्ट भएको छ । सत्यको जित भएरै छाड्छ, एक–दुई दिन छल गर्न सकिएला जनतालाई लठ्याउन सकिएला तर कालान्तरमा सत्य जहिले पनि सत्य नै हुन्छ भन्ने नजिर पनि यस फैसलाबाट बसेको छ । आगामी दिनमा संविधानले निर्देश गरेबमोजिम ताजा जनादेशमा जानका लागि सबै मार्ग खुला नै छन् । यसले न्यायालयका प्रमुखले जनताको चाहनालाई
मनन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाउने गरी फैसला गर्ने आँट देखाएकोमा धेरै धन्यवाद ।
– गोविन्द विक, बूढानीलकण्ठ–१२, काठमाडौं
िि
राणाशासन हटाइयो । पञ्चायत मासियो । बहुदल ल्याइयो । गणतन्त्र पनि ल्याइयो । ६ सय १ जनालाई आठ वर्ष पालेर सत्तरी वर्षअघिदेखिको ‘संविधानसभाबाट संविधान बनाउने’ चाहना पनि पूरा गरियो । अनि, देशलाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य, नेपाल’ पनि कहलाइयो । यस्ता यस्ता कठिन र क्रान्तिकारी परिवर्तनमा दुःख पाउने, मारिने सधैं जनता भए । जनतालाई उक्साएर, ढाँटेर र भ्रम छरेर सुख लुट्ने र मोज गर्नेचाहिं सधैं नेता भइरहे । पछिल्लोपटक जनताले दुईतिहाइ नजिकको स्थिर सरकार दिँदा पनि, कोही कामै गर्न नदिने र कोही कामै गर्न नपाउने नेता र सरकार भएछन् । ‘नाच्न नजान्ने आागन टेढो’ भनेझैं हुँदा–खाँदाको प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि त्यसविरुद्ध ‘कडा आन्दोलन’ भयो । थप आन्दोलन गर्न खोज्दाखोज्दै ओलीको ‘प्रतिनिधिसभा भंग कदम’ लाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएपछि फेरि पनि जनताको जित भन्नुपरेको छ ।
यसरी तत्कालका लागि ‘ओली प्रवृत्ति’ को त अन्त्य भयो तर नयाँ सरकार बनाउनका लागि दौडधुप पनि सुरु भइसक्यो । संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलन गर्दाका क्रममा उठाइएका ‘जनमुखी कुराहरू’ भुसुक्कै बिर्सिएका छन्, चुनाव जितेपछि भाषण र घोषणापत्र बिर्सिएजस्तो । फुकपा (फुटेको कम्युनिस्ट पार्टी) को आधिकारिताको टुंगो पनि निर्वाचन आयोगबाट छिटै लाग्लाजस्तो छैन । यस्तोमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि ‘नयाँ सरकार’ छिटै बन्लाजस्तो छैन । अब बन्ने सरकारमा पनि उत्साही, इमानदार र नयाँ अनुहारले अवसर पाउलान्जस्तो छैन । सांसद किनबेच र मन्त्रालय फुटाउनेसम्मका कुरा हुन पनि बेर छैन । देश र जनताले राहत पाउनका लागि जसरी पनि सत्ता टिकाउने ओली प्रवृत्तिको मात्र अन्त्य भएर हुँदैन, जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्ने दाहाल प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । प्रथम न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले भन्नुभएको थियो, ‘सरकार भनेको चिल हो, जनता चल्ला हुन्, न्यायपालिका माउ हो । माउले चल्लाको रक्षा गर्नुपर्छ ।’ सर्वोच्चबाट माउको भूमिका पूरा गरी धर्म निर्वाह भयो तर सरकार भने सधैं चिल भइरहने भयो ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा

काठमाडौंको लाजिम्पाटको मूल सडकमा हिँड्दै गर्दा पिसाबले साह्रै च्याप्यो भने तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ? कि सपिङ मलतिर जानुपर्‍यो नत्र त्यसै घर फर्कनुपर्‍यो । यस्तो समस्या प्रायः सबैले भोगेका छन् । महानगरपालिकाको पूर्वाधारमा सार्वजनिक शौचालय पहिलो प्राथमिकतामा रहने तथ्य मेयर महोदयलाई थाहा नभएको पक्कै हैन होला । तत्कालै ठाउँठाउँमा शौचालय बनाउन नसके पनि हरेक आकाशेपुलको दायाँबायाँ कम से कम एउटा एउटा सार्वजनिक शौचालय बनाउन नसकिने हैन । हालै न्युरोड गेट र वीर अस्पतालनिर दुइटा आकाशेपुल पुनर्निर्माण हुँदै छन्, यी दुइटा पुलमुनि दायाँबायाँ गरी चारवटा शौचालयको व्यवस्था तत्कालै गरियोस् । यसबाट अत्यधिक यात्रु भेला हुने ठाउँमा केही हदसम्म भए पनि बटुवालाई राहत महसुस हुन्छ भन्ने मेयरले बुझ्नुपर्‍यो । यसो हुन सके उनले नागरिकको स्याबासी पनि पाउँथे ।
– निर्मल वज्राचार्य, बसुन्धरा

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले खाजाको रूपमा ‘जंकफुड’ उपयोग गर्न नपाउने सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएपछि सर्वत्र खुल्दुली बढेको छ । भविष्यका कर्णधार ‘जंकफुड’ तर्फ बढी आकर्षित देखिँदा यसले सिंगो समाजलाई प्रभाव पारेको छ । कलिला बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष असर पार्ने यस्तो संवेदनशील विषयमा अभिभावक, विद्यालय, नियमनकारी निकायले खासै चासो राखेको पाइँदैन । आम जनताले पनि हाम्रा परम्परागत खानेकुरालाई उपेक्षा गर्न थालेका छन् । ‘जंकफुड’ मा लत बसेकाहरूमा नजानिँदो पाराले उच्च रक्तचाप, थाइराइड, मधुमेह, मृगौला, अस्वाभाविक ढंगको मोटोपनलगायतका समस्या बढेको विषयबारे सर्वसाधारणलाई कम जानकारी भएको प्रतीत हुन थालेको छ । तथापि पछिल्लो समय हाम्रा संस्कार र खानेकुरामा आकर्षण बढेको पनि छ । फापर, कोदो, मकैको ढिँडो, रोटी, गुन्द्रुकलगायतका घरेलु खाना फाइदाजनक हुनुको बाबजुद यी घरघरबाट विस्थापित हुँदै गइरहेका छन् । अब यस्ता खाना चाख्न नाम चलेका होटलहरूमा भीड लाग्न थालेको छ । स्टिलको खण्डेथाल अनुपयुक्त ठानेर परम्परागत चरेसका भाँडाकुँडा हामी पुनः प्रयोग गर्न थालेका छौं । एकातिर देश–विदेशमा जैविक खानेकुराले उच्च महत्त्व पाएको छ भने अर्कोतिर हाम्रा गाउँघरमा उत्पादन भइरहेका यस्ता खाद्यवस्तु उपेक्षित छन् । छिमेकी देश भारतमा निर्धन, अर्बपति जोसुकै भए पनि प्रत्येक विद्यार्थीको टिफिनमा २–३ वटा रोटी र भुटेको आलु भेटिन्छ । शुद्ध, जैविकी खाजालाई सरकारी, सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूमा अनिवार्य गराउन सरकारले कठोर कदम चाल्न सक्नुपर्छ । प्रचार प्रसारमा कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जे गर्नुपर्थ्यो, त्यही गर्‍यो! संविधानमा प्रधानमन्त्रीसँग संसद् भंग गर्ने अवशिष्ट अधिकार थिएन, त्यो ‘छैन है’ भन्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्चलाई प्रभावमा पारेका छन्, आफूअनुकूल निर्णय गराउन कुत्सित लेनदेन गरेका छन् भन्ने आशंका थियो । स्वाभाविक फैसला आएकाले कथित ‘सेटिङ’ ले काम गरेनन् वा ती केवल सन्देह थिए भन्ने देखियो । फैसला सुनेपछि धेरैले सर्वोच्चलाई धन्यवाद दिए । व्यवस्था धान्न आवश्यक संस्था र विधि एकपछि अर्को गर्दै भरोसाहीन भएका बेला यी संस्थाहरूले सामान्य काम गर्दा पनि ठूलो स्वरमा प्रशंसा गर्ने चलन चलेको छ ।
संसद् विघटन बदर भएको फैसला सुनाएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले एकअर्कालाई लड्डु ख्वाए, फोटो खिचे र प्रचार गरे । दाहाल–नेपालसँग रहेका नेता–कार्यकर्ताले देशका विभिन्न भागमा ‘विजय र्‍याली’ आयोजना गरे, रंगोली बनाए, मुखमण्डलमा राता–सेता रङ पोते, नाचगान गरे र तामझामसहित खुसियाली मनाए । फुर्केको अतिरेक भाव व्यक्त गर्दै टीभीका पर्दा र अनलाइन पोर्टलका चलायमान दृश्यमा देखिएका यी नेता–कार्यकर्ता ठूलो समर लडेर आएझैं देखिन खोजिरहेका थिए । आफ्नै पितामले सम्पन्न भव्य आन्दोलन सफल भएको स्वाङ पार्न खोजिरहेका थिए । विजयी त्यो हाउभाउ उति संगतिपूर्ण र सुहाउँदिलो देखिएन । कारण, आन्दोलनका नाममा मधेसबाट कार्यकर्ता बसमा कोचेर काठमाडौंका सडकमा खन्याउनुबाहेक तिनले खासै केही गरेका थिएनन् । थप, ओलीका दुर्वचनविरुद्ध दर्जनौं छुद्र गाली रचे ।

दाहाल–नेपालले पन्छाएका सवाल
केपी ओली कसरी केपी ओली बने ? दाहाल–नेपाल समूहले आम नागरिकलाई स्पष्ट बताएन । निर्वाचनजस्ता विधि पूरा गरेर आएका जनप्रतिनिधि सर्वसत्तावादी बनिरहँदा पार्टीले के गरेर बस्यो, तिनले भनेनन् । टाईसुट, छालाका टल्कने जुत्ता र भादगाउँले टोपीसहित आन्दोलन गर्न सडकमा पुगेका बेला आफू केपी ओली बन्न नसकेको झोंक मात्रै थियो या त्यसभन्दा बढी अरू कुनै भाव थियो ? कार्यकर्तासमेतले भेउ पाउने गरी तिनले आफूलाई खुलस्त पारेनन् । आफ्ना कति योगदानले ओलीतन्त्र त्यति दुस्साहसी बनेको हो भनेर तिनले नागरिकलाई बताएनन् । बरु शाकाहारी र मांसाहारी आन्दोलनका भेद छुट्याएर स्वयं आन्दोलनसँग खेलाँची गरिरहे ।
अभूतपूर्व होली वाइन पर्व किन घटित भयो ? तिनले स्पष्टीकरण दिएनन् । कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षलाई कुनै बदनाम ठेकेदारको घरमा किन ओत लाग्नुपर्छ ? तिनले केही भनेनन् । कमलनयनाचार्यदेखि बालगुरु आदित्यसम्मका धार्मिक तामझाम तिनकै अग्रसरतामा किन सम्पन्न भए ? तिनले स्पष्ट पारेनन् । सद्गुरुजस्ता भारतीय पण्डाका स्तुतिगान रचेर नागरिकलाई किन सुनाएका थिए ? कसैले कुनै गुत्थी फुकाएनन् । निर्वाचन नजितेको नेताले सदनबाहिर पार्टीमा बसेर रचनात्मक काम गर्नुको सट्टा चोरबाटो खोजेर सांसद बन्दा ओलीतन्त्र कसरी बलियो भयो ? तिनले केही खुलाएनन् ।
राज्य पुनःसंरचनाका कतिपय महत्त्वपूर्ण सवाल जिउँदै छन् । पुरानो अन्यायी संरचना कायम रहेका क्षेत्र के–के हुन् भनेर दाहाल–नेपालहरूले खोजी गर्ने कुनै यत्न गरेनन् । संघीय व्यवस्थालाई अर्थहीन तुल्याउन उनीहरूमा रहेको जबर्जस्त केन्द्रीकृत मानसिकताले कति काम गरेको छ ? आत्मनिरीक्षणको कुनै प्रयत्न भएन । प्रदेश सरकार निष्प्राण बन्नुमा नेकपा (नेकपा) नेतृत्वको ठूलो हिस्सामा रहेको संघीयताविरोधी चिन्तन सबैभन्दा प्रभावी थियो । पञ्चायतकालीन मानसिकताको कर्मचारीतन्त्रले यथास्थितिमा अडिने र बिलकुल नबदलिने बल त्यसैबाट पाएको हो । संविधानका मुख्य उपलब्धिमा बारम्बार प्रहार हुँदा कहिल्यै नदुख्ने दाहाल–नेपालको मुटु ओलीतन्त्रले कति बदल्यो ? कुनै मेसो पाइएन ।
नेपालका महिलाले आफूलाई संविधानले नै दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको किन महसुस गरेका छन्, दाहाल–नेपालहरूले सोधेनन् । आदिवासी जनजातिको उल्लेख्य संख्याले आफूमाथि धोका भएको भनिरहनुको कारण के होला भनेर तिनले कतै चासो देखाएनन् । लोक सेवा आयोगले निजामती कर्मचारीका लागि आवेदन माग्दा समावेशिताको मर्ममा प्रहार भएको कथा जनजातिले सुनाउन थालेको धेरै भयो, आन्दोलन गर्छौं भनिरहेकाहरूले त्यो कथा सुन्ने कुनै चेष्टा गरेनन् ।
सिंगो थारू समुदाय सोधिरहेको छ— टीकापुर घटनाबारे छानबिन गर्न बनाएको आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म किन सार्वजनिक गरिएन ? आमसभा आयोजना गर्न धनगढी पुगेका आन्दोलनरत नेता ‘थारू’ शब्दसमेत उच्चारण नगरी काठमाडौं फर्किन्छन् । वर्षौंदेखि अधिकारका लडिरहेका थारू अभियन्ता सोधिरहेका छन्— झापा काण्ड मच्चाउने केपी ओलीहरू प्रधानमन्त्री बन्ने, सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डहरूका लडाइँ राजनीतिक हुने तर रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारूले गरेका आन्दोलन किन आपराधिक हुने ? आफ्ना हजारौं मतले विजयी तुल्याएर पठाएको प्रतिनिधि किन जनप्रतिनिधि नहुने ? ओलीतन्त्रलाई परास्त गरेकामा अतिरक्ति हर्षबढाइँ गरिरहेका दाहाल र नेपालहरू पूर्णतः मौन रहे । थारू समुदायबाट छलिएरै आन्दोलित छौं भनिरहे ।
नवराज विक र उनीसँगै मारिएकाका परिवारका सदस्य अझै न्याय पाएनौं भनिरहेका छन्, दाहाल–नेपालका ठूला लाउडस्पिकरबाट तिनको आवाज कहिल्यै बजेन । अजित मिजारको लास अझै शिक्षण अस्पतालमा बसिरहेको छ । अन्तरजातीय विवाह गर्दा नै मारिनुपर्ने थिति कसरी फेरिन्छ ? सडक आन्दोलनबाट विजयी भएको दाबी पेस गरिरहेका कोही नेता यस्ता आधारभूत प्रश्नको जवाफ दिन खोजिरहेका छैनन् ।
ओलीतन्त्र परास्त भएर दाहाल र नेपालहरू सत्तामा आउँदा कमलपोखरीको नियति बदलिन्छ ? सम्पदा अभियन्ताहरू जान्न चाहन्थे । विकासको मोहजालमा बेरेर खोकनाजस्ता ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्त्व भएका बस्ती उजाड बनाउन खोजिँदै छ । ओलीतन्त्रको पराजयपछि खोकना जोगिनेमा विश्वस्त हुन खोजिरहेका छन् आम नागरिक । खोकनाका पुराना मिलमा इन्डोनेसियाकै तोरी पेलिने हो भने लोकतन्त्र सबल भएको मान्न सकिँदैन भनिरहेका छन् । त्यहाँको राजकुलोमा कुनै दिन फेरि पानी बग्न थाल्छ, फेरि तोरीबारी सिँचाइ हुन थाल्छ भन्ने विश्वास नहुन्जेल खोकनावासीलाई ओली परास्त हुनु र विजयी हुनुमा कत्ति पनि फरक पर्दैन । सिंगो नेपालमण्डलको जमिन जोगिएन, उर्वरा शक्ति जोगिएन, भाषा र संस्कृति संरक्षित हुने कुनै विश्वास आर्जन भएन, कृषक र कलाकार अडिन सकेनन् भने मौजुदा संविधान जोगिएकामा दाहाल–नेपालले झैं अरू कसैले किन लड्डु खाएर खुसियाली मनाउनु ?
आप्रवासनमा रहेका मजदुरले मत हाल्ने अधिकार पाएनौं भनिरहेका छन् । आफूले हड्डी घोटेर पठाएको विप्रेषणले दलाल मात्र पोसिएको तर मुलुकको थिति नफेरिनुको कारण जान्न चाहिरहेका छन् । आन्दोलनको स्वाङ पार्नमा व्यस्त यी नेताले ती मजदुरको जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने जाँगर देखाएनन् ।

बोतल पुरानो, पानी पुरानै
केही दिन अटेर गरे पनि केपी ओली बालुवाटारबाट बालकोट फर्केलान् । दाहाल, नेपाल वा देउवामध्ये कसैको बालुवाटार प्रवेश होला । त्यसपछि के हुन्छ ? आम नागरिकको मनमा उत्तर तयार छ— त्यही हुन्छ, जो सधैं भइरहेको छ । संसद् त्यसरी नै बेकामे औपचारिकतामा फसिरहनेछ । सरकार रीतअनुसारका काममा फर्कनेछ र प्रायः पर्दापछिल्तिरका कमिसन भागशान्ति मिलाउनमा अत्यन्तै व्यस्त रहनेछ । सत्ताधारीहरू राष्ट्रिय गौरवजस्ता फुर्का जडेका ठूला विकास परियोजनाका फाइलमा रहेका अनेक छिद्र खोजेर तिनबाट खस्ने खजाना हात पार्ने ध्याउन्नमा लाग्नेछन् । अपवादबाहेक न्यायालयले अन्याय नै वितरण गरिरहनेछ । नागरिक समाज भनिने झुन्डहरू स्वार्थ, वर्ग, जात र जातिमा विभक्त भई आ–आफ्ना रोटी सेकिरहनेछन् । सञ्चारक्षेत्र आफ्नो व्यापारमा केन्द्रित हुनेछ! कुन विषय, व्यक्ति, समूह वा मुद्दा बिकाउ माल बन्ला भन्ने हिसाबकिताबमा निमग्न रहनेछ ।
माथि उठाइएका दर्जनौं महत्त्वका प्रश्न बलियो प्रतिपक्षी आवाज बनेर संसद्मा तरंगित हुनेछैनन् । नेपाली कांग्रेस यसै प्रतिपक्षीजस्तो थिएन, संसद् विघटनजस्तो मुद्दामा चरम अलमल देखाएर उसले राजनीतिक औचित्य पनि गुमाइसकेको छ । साथै, सत्ताको भागशान्तिमा ऊ पहिल्यैदेखि लिप्त भएको जगजाहेर छ । अहिले प्रतिपक्षको बेन्चबाट छलाङ मारेर सत्ताधारी बन्ने क्षणको पर्खाइमा छ । त्यसैले दाहाल–नेपालले आन्दोलनमा हुँदा समेत नउठाएका सबै प्रश्न फेरि उसै गरी सडकमा पसारिनेछन्, आफ्नै उकुसमुकुसमा उसिनिएर बसिरहनेछन् । र, सम्भवतः कुनै दिन हुन सक्ने भयकारी विस्फोटको पर्खाइमा रहनेछन् । यो सपाट सत्यले भन्छ— जनताको जित भएको छैन ।

आशाको धिपधिपे
आजका दिनमा प्रतिपक्षी आवाजलाई सडकमा मुखरित तुल्याउने कोसिस गरेको नागरिक आन्दोलनले मात्रै हो । स्वतन्त्र नागरिकहरूको अग्रसरतामा जारी आन्दोलनका सयौं सीमा छन् र जटिलताहरू पनि उति नै । यस आन्दोलनको सीमा र सामर्थ्य भन्नु नै यो कुनै राजनीतिक दल होइन र यसले आफैं कुनै ‘डेलिभरी’ दिने पनि होइन । यही सामर्थ्य, सीमा र जटिलताबारे गहिरो विमर्श गरेपछि माथि उठाइएका प्रश्नका समग्रतालाई सम्बोधन गर्न खोज्दै नागरिक आन्दोलनले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
समग्र राजनीतिक प्रक्रियामा नागरिक स्वामित्व स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मर्मलाई स्थापित गर्न र नेपाली समाजमा विद्यमान गहिरा धाँजाबारे आम नागरिकमा जागृति सृजना गर्न नागरिक आन्दोलनले एउटा प्रयत्न गरेको छ । त्यसका लागि घोषणापत्रले आवश्यक प्रतिबद्धता सृजना गर्न र ऊर्जा सञ्चार गर्न सक्छ । घोषणापत्रका अन्तर्वस्तु र यसले छोएका अनेक विषयलाई आम विमर्शमा ल्याउन बौद्धिकहरूको परिश्रम आवश्यक छ । को बौद्धिक हो र को होइन भन्ने विषयमा ठूलै होहल्ला गरिसकेको हाम्रो आमवृत्तले अब साँचो बौद्धिक–हस्तक्षेपको खोजी गरेको छ । आशाको धिपधिपेमा तेल थपिरहन नागरिक आन्दोलन जारी रहनुको विकल्प छैन ।

कोभिड–१९ महामारीलाई परास्त गर्ने अभीष्टसहित हामी सन् २०२१ मा प्रवेश गरेका छौं । प्रत्येक समाजले यसलार्ई भिन्न तरिकाले सामना गरे पनि, यसविरुद्घ जुझे पनि वैश्विक कूटनीतिले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान साझा चिन्ता र सिकाइमा केन्द्रित गर्नेछ । धेरैजसो विषय भूमण्डलीकरणको प्रकृतिमाथि पनि निर्भर गर्छन् ।
यस घटनाले हाम्रो पुस्तालाई विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रमा निकै सोच्न बाध्य बनाएको छ । सामान्य अर्थमा व्यापार, वित्त, सेवा, सञ्चार, प्रविधि तथा गतिशीलतामाथि साँच्चै सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यसले हाम्रो युगको एकअर्काप्रतिको निर्भरता र परस्पर सम्बन्धलाई अभिव्यक्त गर्छ । हाम्रो अस्तित्वको गहिरो अविभाज्यतालाई कोभिडले बाहिर ल्याएको छ । विश्वव्यापीकरणलाई बुझ्दै गर्दा महामारी, जलवायु परिवर्तन र आतंकवादजस्ता विषयलाई सहजै नकार्न सकिँदैन । कूटनीतिक विचार–विमर्शमा यी पक्षहरू समाविष्ट हुनैपर्छ जसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा सन् २०२० मा हामीले महामारीलाई बेवास्ता गर्दा भोग्नुपरेको पीडा एवम् चुकाउनुपरेको मूल्यलाई लिन सकिन्छ ।
यसका धेरै फाइदा भए पनि विश्वले विश्वव्यापीकरणप्रति विविध प्रतिक्रिया झेलेको छ । धेरैजसो समाजबीच र समाजभित्रका असमान लाभबाट उत्पन्न हुन्छन् । तसर्थ यस्ता परिस्थितिहरूबारे बेखबर रहेका शासन पद्घति तथा प्रबन्धमाथि यसले ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । हामी के कुरामा निश्चिन्त हुन जरुरी छ भने, यो विजेता र परास्त व्यक्तिबारे नभएर समुदायको दिगो विकासबारे हो ।
कोभिड–१९ ले सुरक्षा सम्बन्धमा हाम्रो बुझाइलाई पनि झकझकाएको छ । अहिलेसम्म राष्ट्रहरूले सुरक्षा भन्नेबित्तिकै सैन्य, खुफिया, आर्थिक र सांस्कृतिक गतिविधिलाई बुझ्थे, तर अहिले आएर यी मुलुकहरूले स्वास्थ्य सुरक्षालाई विशेष महत्त्व दिँदै भरलाग्दो एवम् सुरक्षित आपूर्ति प्रणालीउपर चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । कोभिड–१९ ले निम्त्याएको समस्याले
हाम्रो वर्तमान अवस्था कति नाजुक छ भन्ने प्रस्ट्याएको छ । वैश्विक अर्थतन्त्रलाई जोखिमरहित बनाउन विकासका थप इन्जिनहरूको आवश्यकता पर्छ ।
बहुपक्षीय संस्था यस दुःखद अनुभवबाट राम्रोसँग निस्किन पाएका छैनन् । सन् १९४५ देखि नै धेरैजसो गम्भीर विश्वव्यापी महामारीविरुद्घ लड्न सामूहिक प्रयासहरू भएका छैनन् । तसर्थ यसमा गम्भीर समीक्षा हुन अत्यावश्यक छ । प्रभावकारी समाधान सृजना गर्नका निम्ति बहुपक्षीय संस्थालाई सुधार गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।
कोभिड–१९ ले निम्त्याएको चुनौतीविरुद्घ प्रभावकारी रूपमा लड्न चालिने प्रयासले सन् २०२१ मा विश्वव्यापी कूटनीतिमाथि हावी हुने देखिन्छ । भारतले यसमा एउटा उदाहरण पेस गरिसकेको छ । भारतले मृत्युदरलाई घटाउँदै र निको हुने दरलाई बढाउँदै महामारीविरुद्घको लडाइँमा सफलता हासिल गरेको छ । यति मात्र नभएर १५० भन्दा बढी मुलुकलाई अनुदानस्वरूप औषधि आपूर्ति गरेर विश्वजगत्मै प्रशंसा बटुल्न सफल भएको छ ।
हाम्रो मुलुक भारत कोरोनाविरुद्घको खोप अभियानमा लागिसकेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको विश्वलाई नै सर्वसुलभ र सहज तरिकाले खोप उपलब्ध गराउन मद्दत गर्ने वाचा कार्यान्वयन अवस्थामा छ । भारतमा बनेको खोप नजिकका छिमेकी मुलुकहरू भुटान, माल्दिभ्स, बंगलादेश, नेपाल, मौरिसस, सेसेल्स र श्रीलंका मात्र नपुगी भारतभन्दा निकै टाढाका मुलुकहरू ब्राजिल र मोरक्कोमा समेत पुगिसकेको छ ।
यसबाहेकका अन्य विश्वव्यापी समस्याहरूले यही स्तरको प्राथमिकता पाउन जरुरी छ । पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको भारत जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको चुनौतीविरुद्घ लड्न कटिबद्घ छ । नवीकरणीय ऊर्जामाथि लिइएका लक्ष्यहरूलाई बढाइएको छ, वनक्षेत्रको आकार बढेर गएको छ, जैविक विविधता विस्तार गरिएको छ र पानीको उपयोगमा भारत बढी केन्द्रित भएको छ । भारतमा अपनाइएका अभ्यासहरू यसका विकास साझेदारहरू अफ्रिका र अन्य मुलुकमा पनि लागू गरिएका छन् । उदाहरण र ऊर्जाद्वारा, इन्टरनेसनल सोलार अलायन्स र कोअलिसन फर डिजास्टर रेजिलिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पहलमार्फत भारतीय कूटनीति अघि बढिसकेको छ ।
आतंकवाद र यस्ता गतिविधिमा संलग्न तत्त्वहरूले निम्त्याउने चुनौती पनि डरलाग्दो छ । लामो समयदेखि सीमापार आतंकवादी समस्यासँग जुझ्दै आएको भारतले विश्वव्यापी चेतना अभिवृद्धि गर्न र समन्वित कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न सदैव तदारुकता देखाएको छ । सुरक्षा परिषद्को गैरस्थायी सदस्यका रूपमा र एफएटीएफ र जी–२० जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारतको कूटनीति यसै विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।
कोभिड–१९ ले सिकाएको अर्को अनुभव भनेको डिजिटल डोमेनको शक्ति हो ।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई लिएर होस् वा वित्तीय वा खाद्यान्न सामग्रीको व्यवस्थालाई लिएर, भारतको डिजिटल फोकसले सन् २०१४ पछि प्रभावशाली नतिजा पाएको छ । कोभिड–१९ का कारण ‘जहाँसुकैबाट काम’ र ‘घरबाट अध्ययन’ जस्ता प्रयोगहरू व्यापक चलनमा आए । यी सबैले भारतको विकास कार्यक्रमसम्बद्ध उपकरणहरूलाई विदेशमा विस्तार गर्न सहयोग गर्नेछन् । साथै भारतका थुप्रै साझेदारको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् ।
यसका अलावा सन् २०२० मा भारतले विदेशमा रहेका ४० लाख भारतीय नागरिकलाई स्वदेश फर्काई समकालीन समयमा गतिशीलताको महत्त्वलाई उजागर गरेको छ । कूटनीतिका माध्यमबाट गतिशीलतालाई सहजीकरण गर्नु विश्वव्यापी हितमा छ ।
सन् २०२१ मा सामान्य जीवनमा फर्किनु भन्नाले सुरक्षित यात्रा, राम्रो स्वास्थ्य, चलायमान आर्थिक गतिविधि र डिजिटल सञ्चालित सेवाहरूलाई बुझाउनेछ । यी पक्षहरू नयाँ कुराकानी र ताजा सिकाइमा व्यक्त हुनेछन् । कोभिडपछिको विश्व अधिक बहुध्रुवीय, बहुलवादी र पुनःसन्तुलित हुनेछ । र, भारतले आफूले आर्जेको अनुभवबाट नयाँ सिकाइ स्थापित गर्न सहयोग गर्नेछ ।
जयशंकर भारतका विदेशमन्त्री हुन् ।

केही दिनअघि दाङ, राजपुर गाउँपालिका–७ स्थित सिक्टा माविका शिक्षक हेमराज विक विद्यार्थी कुटेका कारण पक्राउ परे । गणित र विज्ञानका शिक्षक विकले आफ्नो विषयमा शून्य अंक ल्याएको भन्दै कक्षा १० का विद्यार्थीलाई नीलडाम हुने गरी कुटेका थिए । अभिभावकले उजुरी दिएपछि उनलाई प्रहरीले समात्यो । यस्तै गत माघमा झापाको कन्काई नगरपालिकास्थित चम्पापुर माध्यमिक विद्यालयमा खरिदार पदमा कार्यरत रविन मगरले शिक्षकको अनुपस्थितिमा कक्षा लिने गरेको समाचार छापियो । त्यही महिना उनले आफूले सोधेको प्रश्नको जवाफ नदिँदा कक्षा ४ मा अध्ययनरत १० वर्षीय कृष्णप्रसाद राजवंशीलाई कुटपिट गरेको पनि सार्वजनिक भयो । मरणासन्न हुने गरी कुटाइ खाएका विद्यार्थीको विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
सधैं प्रथम तीनमा पर्ने मेरी छोरीलाई एक दिन कक्षा नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण नेपाली विषयका शिक्षकले जगल्टाउँदै ढाडमा हिर्काए । कक्षा सकिएपछि छोरी रुँदै घर आइन् । संयोगवश, यसैको भोलिपल्ट विद्यालयले मेला आयोजना गरेको थियो । ती शिक्षकसँग विद्यालयमै भेट भयो । छोरीलाई किन कुटेको भनेर म झोंक्किएँ । आफ्नो बचाउ गर्दै उनले भने, ‘तपाईंहरूले छोरीलाई धेरै पुलपुल्याएर हुर्काउनुभ’को रैछ । हाम्रो पालामा सरहरूले रगताम्मे हुने गरी कुट्थे ।’ उनको स्पष्टीकरणले मलाई चित्त बुझेन । मैले प्रतिवाद गरें, ‘आफूले शिक्षकबाट पाएको सजाय ब्याजसहित असुल्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थीलाई कुटेर ?’ मैले यति भनेपछि विवाद झनै चर्कियो ।
शिक्षण पेसालाई कुनै पनि पेसासँग तुलना गर्न मिल्दैन न त जोसुकैलाई पढाउने जिम्मा नै दिन सकिन्छ । विद्यार्थीहरूले शिक्षकबाट लेख्न–पढ्न मात्र सिक्दैनन्, उनीहरूले शिक्षकलाई आदर्श मानेका हुन्छन् । प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा शिक्षकका आनीबानीबाट ज्ञानगुनका कुराहरू पनि विद्यार्थीहरूले सिकिरहेका हुन्छन् । हुन पनि हो, शिक्षकले लेख्न–पढ्न मात्र सिकाउँदैनन्, आफ्नो सच्चरित्र र सद्गुणसमेत विद्यार्थीहरूमा हस्तान्तरण गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले त कतिपय शिक्षकलाई विद्यार्थी र अभिभावकले मात्र हैन, समाजले नै आदर्श व्यक्तिका रूपमा स्विकारेका दृष्टान्त पाइन्छन् ।
पछिल्लो समय जोकोहीले पनि जागिरका रूपमा शिक्षण पेसा अपनाउने गर्छन् । अधिकांश जागिरे शिक्षकहरूले आफूमा के–कस्ता गुण छन् र त्यसलाई कसरी बाँड्ने भन्नेबारे सोचेका छैनन् । त्यसैले कतिपय शिक्षितले ‘केटाकेटीलाई पढाउनु कुन गाह्रो काम हो र, पढाइहालिन्छ नि’ भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । यस्ता सोच राख्ने कतिपय व्यक्तिबाट शिक्षा क्षेत्र प्रताडित छ । शिक्षण पेसा इज्जतिलो भए पनि विद्यार्थी कुट्ने केही शिक्षकका कारण हाम्रा कलिला छोराछोरीले निकै दुःख पाएका छन् । विद्यालयमा लेख्न, पढ्न मात्र सिकाइँदैन, व्यक्तित्व विकासका लागि आवश्यक मानवीय गुणहरू पनि सिकाइन्छ । अफसोस, विद्यार्थी देख्नेबित्तिकै रिसाउने शिक्षकहरूबाट हाम्रा छोराछोरीले के सिक्छन् ? कहिले कक्षाकार्य त कहिले गृहकार्य नगरेको भन्दै एकतर्फी विद्यार्थीहरूको मात्र गल्ती देख्ने शिक्षकहरूले आफू विद्यालयमा हुँदा कसरी लेखपढ गर्न सिकें भन्ने कुरा चटक्क बिर्सेको देखिन्छ ।
अन्य विषयको तुलनामा गणित र विज्ञानका शिक्षकहरू बढी रिसाहा हुने गरेको कतिपय घटनाले देखाएको छ । यी विषयका रिसाहा शिक्षकहरूले व्यावहारिक कक्षा लिने गरेको पाइँदैन । विशेष गरी यस्ता विषयका शिक्षकले विद्यार्थीलाई घोकाउँछन् मात्र । यदि व्यावहारिक तरिकाले विद्यार्थीलाई सहभागी गराएर पढाउने हो भने गणित र विज्ञानजस्ता जटिल विषयमा पनि विद्यार्थीलाई जिज्ञासु बनाउन सकिन्छ । विकसित मुलुकको अभ्यासले यो कुरालाई प्रमाणित गरिसकेको छ । हामीकहाँ सैद्धान्तिक ज्ञानमा आधारित निष्क्रिय शिक्षण सिकाइका कारण धेरैजसो विद्यार्थीका लागि गणित र विज्ञान हाउगुजी बनेको छ ।
यस्ता विषयमा संवेदनशील भई आफ्नो शिक्षण सिकाइ परिमार्जन गर्नुभन्दा पनि विद्यार्थीलाई कुटेरै सिकाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका शिक्षकहरूको बाहुल्य रहेकाले सरकारको ‘दण्डरहित शिक्षण’ नीति असफल भइरहेको छ । विद्यार्थीहरूलाई नकुटी पढाउन सकिन्छ भनेर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई तालिम दिएको वर्षौं भयो । तैपनि विद्यार्थी कुट्ने र विद्यार्थीलाई मूर्ख भन्ने शिक्षकहरूको संख्यामा कमी आएको छैन । पहिलेपहिले विद्यार्थीले शारीरिक सजाय मात्र पाउँथे । केही समययता भने विद्यार्थीको अंगभंग हुने वा ज्यानै गुम्ने गरेका घटना पनि बाहिरिन थालेका छन् ।
शिक्षण पेसालाई जागिरजस्तै गरी लिने कतिपय रिसाहा शिक्षकले गाईवस्तुलाई बिनाकारण कुटेजस्तै गरी विद्यार्थीलाई भक्कुर्ने गरेका छन् । यस्ता शिक्षकले विद्यार्थीलाई निर्जीव वस्तु सम्झेका हुन्छन् र सोहीअनुरूप व्यवहार गर्छन् । कतिपय विद्यार्थीले यस्ता शिक्षकको कुटाइबाट बच्न बीचैमा पढाइ छाड्छन् ।
विद्यार्थीका लागि विद्यालय भनेको दोस्रो घर हो जहाँ उनीहरू लेख्न, पढ्न मात्रै सिक्दैनन्, आफूलाई मन पर्ने शिक्षकबाट मानवीय गुणहरू पनि सिकिरहेका हुन्छन् । अफसोस, अधिकांश शिक्षकले जागिर मात्र खाइरहेका छन् । र, विद्यार्थीलाई मानवीय गुण सिकाउनुपर्छ भन्ने कुरा पुस्तकमै सीमित राखेका छन् । शिक्षण पेसाको मर्म नबुझ्ने यस्ता शिक्षकहरूमा मानवीय गुणको खडेरी परेको देखिन्छ ।
यसो हुनुमा उनीहरूले पाएको सिकाइ वातावरणको पनि दोष छ । हिजोका दिनमा शिक्षासँगै मानवीय संवेदनाको विकास गर्न चुकेका कतिपय शिक्षकको व्यक्तिगत र सामाजिक व्यवहार समाजोपयोगी छैन । शिक्षक र अभिभावकहरूका व्यवहारबाटै विद्यार्थीको व्यक्तित्व बनेको हुन्छ । विद्यार्थीको आचरण बनाउने जिम्मा शिक्षककै हुन्छ । यस्तै अभिभावकहरूले पनि छोराछोरीका रूपमा आफ्नो अमूल्य सम्पत्ति विद्यालय र शिक्षकलाई सुम्पेका हुन्छन् । उनीहरूबाट अभिभावकले धेरै आशा र अपेक्षा राखेका हुन्छन् । शिक्षकले आफूजस्तै आदर्शवान् विद्यार्थी उत्पादन गर्न वर्षौं मिहिनेत गरेका हुन्छन् । यस्ता मिहिनेती शिक्षककै कारण शिक्षाको ज्योति फैलिरहेको छ । यस कुरालाई सतही रूपमा हाम्रा प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूले बुझे पनि आफूलाई संवाहक नसम्झने कतिपय रिसाहा शिक्षकका कारण शिक्षाको ज्योति सबै वर्ग, जाति, धर्म र समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन । विद्यार्थी कुट्ने शिक्षकले आफूलाई परिवर्तन गर्न
व्यवहार बदल्न जरुरी छ । होइन भने पेसै परिवर्तन गरेको बेस । 

बीबीसी मास्टर सेफ प्रोफेसनल्स यूकेको उपविजेता बनेपछि सन्तोष साहको ख्याति मात्रै फैलिएन, नेपाली खाना पनि संसारभर चिनियो । मधेसबाट संघर्ष गर्दै अघि बढेका सन्तोषले हासिल गरेको प्रख्याति त लोभलाग्दो छ नै, त्योभन्दा धेरै उनले नेपाली खानाको विश्वव्यापीकरणमा पुर्‍याएको योगदान चर्चायोग्य छ । दुई वर्षपछि बिहीबार मात्रै नेपाल फर्केका सेफ सन्तोषसँग उनको जीवनको संघर्ष, सफलता र नेपाली खानाको विश्वव्यापीकरणबारे जनकराज सापकोटा र बुनु थारूले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

देहातमा संघर्षशील बाल्यकाल बिताउनुभयो । ती दिन सम्झिँदा कस्तो लाग्छ ?
बाल्यकालका स–साना कुरा जहिल्यै सम्झिरहेको हुन्छु । तर त्यसलाई मैले संघर्ष भनिनँ । सायद त्यो बाल्यकाल नभएको भए आज यस्तो हुँदैनथेँ होला । अथवा योभन्दा राम्रो पनि हुन सक्थ्यो । म जहाँ पनि मौका मिल्यो भने बाल्यकालको कुरा सुनाइरहेको हुन्छ किनकि त्यसले अरूलाई प्रेरणा मिलोस् । जसले जीवनमा कोही छैन, घर छैन वा बाआमाले पढाउन सकेनन् भनेर सोच्छन्, उनीहरूको मनोबल बढाउन पनि म बाल्यकालको कुरा भन्छु । चाह्यो भने गर्न सकिन्छ । ढिलो हुन्छ तर हुन्छ नै ।

तपाईं एसएलसीमा ३ वटा विषयमा फेल हुनुभएको थियो । तर, पढाइमा धेरै जान्ने नभए पनि अगाडि बढ्न सकिने रहेछ है ?
अस्ति मलाई कक्षामा जहिल्यै फर्स्ट हुने एक जना स्कुले साथीले म्यासेज गरेको थियो । हामीलाई सरले हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्ने उखान सुनाउँथे । उसले मलाई जिस्काउँदै भन्यो, तँ पढाइमा त्यति जान्ने थिइनस् । तर तैंले नै यस्तो सफलता हात पारिस् । सरले भनेको कुरा त गलत रहेछ भन्यो । हो, एसएलसीमा २ वटा गणित र अंग्रेजीमा फेल भएपछि म भारत पसेको थिएँ । मान्छेमा केही कमी छ भने कुनै बलियो पक्ष पनि हुन्छ । त्यो हेर्न जरुरी हुन्छ । कमीलाई सुधार्नुपर्छ । तर आफूभित्र के शक्ति छ भनेर खोज्न जरुरी हुन्छ । हरेक मानिसमा केही न केही फरक कुरा हुन्छ । सायद मभित्र खाना बनाउने कुरा थियो । त्यो खोज्न पनि मलाई वर्षौं लाग्यो ।

गुजरातमा ९ सय भारुमा काम सुरु गर्दा मेरो बाटो यही हो भन्ने लागेको थियो कि त्यसको धेरैपछि आफ्नो बाटो चिन्नुभयो ?
गाउँमा हुँदा झोला र पाउरोटी बेचेर २०–२५ रुपैयाँ कमाउँथेँ । केही महिनापछि नै मासिक ९०० भारु कमाउन थालेपछि कसलाई लाग्दैन, मेरो बाटो यही हो भनेर ? गाउँमै भएको भए त त्यति पैसा कमाउन वर्षदिन लाग्थ्यो । सुरुमा भाँडा धुनु पनि सफलता लाग्थ्यो । त्यतिबेला भाँडा धुनु सानो कुरा मानिन्थ्यो, अहिले लन्डनमा त त्यस्तो मानिँदैन । हामी आफैं पनि भाडा धुन्छौँ । विस्तारै मेरा लागि अब यही पेसा हो भन्ने लाग्दै गयो । ५–६ महिना भाँडा धोएपछि मैले सेफको काम सिक्ने मौका पाएँ । त्यसपछि निरन्तर यसैमा लागिरहेँ ।

सफलता निरन्तरताले हुन्छ वा बुद्धि पनि त्यसमा मिसिनुपर्छ ?
सफलता सबैको मिश्रण हो । सफलताको अर्थ पनि सबैका लागि फरक–फरक हुन्छ । कसैलाई सफलता भनेको १० वटा होटल चलाउनु होला । कसैलाई घरमा हेलिप्याड बन्नु होला । मेरा लागि सफलता भनेको मेरो मातहत ५० जनाले काम गरून् भन्ने होला । मैले भनेको कुरा नै अन्तिम सत्य हो भन्दिनँ । तर मेरो सफलता भनेको सन्तुष्टि हो । पाउरोटी बेच्दा पनि सफल नै ठान्थेँ । एकदम खुसी थिएँ । कमाएको २० रुपैयाँले २ महिना घर चल्थ्यो । खेतबाट धानचामल आउँथ्यो, मसला मात्र किन्नुपर्थ्यो । ९ सय भारु कमाएको बेला अलग्गै सफलता लाग्यो । किनकि त्यति पैसाले ६ महिना घर चल्थ्यो । म जे छु त्यसमा सन्तुष्ट छु । अब के गर्ने ? भनेर आफैंले सोधिरहेको हुन्छु ।

किशोरावस्थामा अनेक विचार आउँछन्, कुन सही र गलत भन्ने दोधार हुन्छ । कुन बाटो गएमा सफलता मिल्ला भन्ने दोधार तपाईंलाई भयो भएन ?
८–१० मा पढ्दा हिन्दी चलचित्र हेरिन्थ्यो । चलचित्रमा हिरो डाक्टर बनेको देख्दा मलाई त्यस्तै बन्न मन लाग्थ्यो । हिरो समाजसेवी बने त्यही हुन मन लाग्ने । बाल्यकालमा र किशोरावस्थामा सबैलाई त्यही हुने रहेछ । तर सोच्नुपर्ने कुरा तपाईंलाई के कुराले खुसी दिन्छ ? केमा सन्तुष्टि मिल्छ ? त्यो काम गर्नुपर्छ । त्यो युवा उमेरमा पहिला नै थाहा भइहाल्छ । भारत गएपछि थाहा भयो मलाई यसमा लाग्नुपर्छ भनेर । भाँडा धोएपछि सेफ बनिन्छ त्यसपछि ठूलो सेफ बनिन्छ भन्ने लाग्यो । त्यसपछि विदेश, मास्टर सेफ अहिले किताब लेख्दै छु ।
राम्रो लाग्ने काममा मात्र व्यस्त भइन्छ । नराम्रो लाग्ने काममा व्यस्त हुनुभयो भने तपाईंको टाउको दुख्न सुरु हुन्छ । मलाई खाना बनाउन मन लाग्छ त्यसैले म १२–१४ घण्टा काम गरिदिन्छु । कति दिन त रेस्टुरेन्टमा कुर्सीमा पनि सुतेको छु । काममा लगाव देखाउन जरुरी हुन्छ । यो भनेको सकरात्मक सोच हो । यसले तपाईंलाई सफलता दिन वातावरण बनाउँछ ।

सुरुमा गुजरात हुँदै मोन्टोनेग्रो पुग्नुभयो । त्यसपछि पनि ठूलो क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने किन लाग्यो ?
त्यतिबेला सबैभन्दा ठूलो पोजिसिन एक्ज्युकेटिभ सेफ थियो । म प्राइभेट होटलको किचनको इन्चार्ज थिएँ । मलाई लाग्यो, के म ताज होटलको सेफ बन्न सक्छु त ? तर मेरो क्षमता पुगिसकेको थिएन । त्यसपछि विदेश जाने र एक्ज्युक्युटिभ सेफ बन्ने सपना देखेँ । मोन्टेनेग्रो गए । तर सिक्न खोजेको कुरा नपाएपछि एक वर्षपछि गुजरात फर्कें । त्यहाँ सिकेको कुरा देखाउन गुजरातमा फुड फेस्टिबल गरेँ । फेस्टिबलको खबर मिडियामा आयो । त्यसले मलाई लन्डन पुर्‍यायो ।

लन्डन गएपछि कस्ता संघर्ष सुरु भए ?
संघर्षभन्दा पनि नयाँ सिकाइ सुरु भयो । मलाई लन्डन लाने मान्छेले झूटो बोलेको रहेछ । राम्रो रेस्टुरेन्ट हो भनेर फोटो देखायो, पत्याएँ । गुजरातमा मेरो मातहतमा तीस/चालीस जनाले काम गर्थे तर त्यहाँ जम्मा तीन जना थिए । पैसा पनि भनेजति दिएन । भारतमा कमाउनेभन्दा आधै कम थियो । कामको लोड धेरै । ३–४ महिना काम गरेपछि अर्को जागिर खोजेँ । त्यहाँ ६ महिना काम गरेपछि मनपर्ने सेलिब्रेटीकोमा काम पाएँ । त्यसपछिका ५ वर्षमा ५ वटा जागिर परिवर्तन गरेँ ।

मास्टर सेफ प्रोफेसनल्स यूकेको उपविजेता बनेपछि त संसारभर तपार्इंको खोजीनिती भयो । तपाईंले पनि संसारभर पाककला गरिरहेका नेपालीबारे पनि थाहा पाउनुभयो होला । नेपालीको पाककलामार्फत नेपाली खाना कत्तिको चिनिएको छ ?
तराईमा एउटा कहावत छ, अपन बारीके बथुवा तित अर्थात् आफ्नो बारीको साग सबैलाई तितो लाग्छ । मलाई पनि पहिले त्यस्तै लाग्थ्यो, नेपाली खाना के नै छ र ? दाल, भात तरकारी, मःम र थुक्पा मात्रै । यस्तै सोच अरू नेपालीमा पनि छ । धेरै नेपालीले आफ्नो होटलबाहिर इन्डियन फुडलाई ठूलो अक्षरमा र नेपाली फुड भनेर सानो अक्षरमा लेख्छन् । तर, हाम्रो क्षमता भनेकै नेपाली खाना हो । सबै देशका खाना बनाउन सिकेर म दुई सालयता नेपाली खाना सिकिरहेछु । कैयन् नेपाली जापनिज सेफ छन्, कैयन् चाइनिज, कोही टर्किस त कोही कोरियन सेफ छन् । अनि नेपालीले इन्डियन रेस्टुरेन्ट चलाएका छन् । तर सबै ठाउँमा उहाँहरूको मात्रै गल्ती पनि होइन । नेपाली ग्राहक नै छैनन् भने त के गरून् ? नेपालमा धेरै राम्रा–राम्रा सेफहरू भए पनि सरकारले प्रचारप्रसार गरिदिएको छैन । जस्तो, थाइल्यान्ड जानुस्, जहाँ पनि थाई खानाको प्रचार देख्न सकिन्छ । जहाँ गए पनि थाई परिकार मात्रै भेटिन्छ । तर हाम्रोमा उल्टो छ । हामीकहाँ एकैछिन् घुम्नुस् त । चारवटा इटालियन परिकार पाइने ठाम भेटिन्छ तर दाल–भात–तरकारीवालाबाहेक अरू नेपाली खाना पाइने ठाउँ भेटिन्न ।

के नेपाली खानाले पनि विश्वव्यापी रूपमा नेपालीको पहिचान बनाउन सक्छ ?
विश्वव्यापी बनिसक्यो । बीबीसीको मास्टर सेफ प्रसारण हुने जुनकुनै ठाउँमा जानुस् नेपाली खानाको कुरा सुनिन्छ । जतिबेला मास्टर सेफ प्रसारण भइरहेको थियो, त्यतिबेला लक डाउनका कारण मानिस घरभित्र थिए । त्यतिबेला नेपाली खानाको व्यापार दोब्बर भइरहेको थियो । त्यसैले नेपाली खानाले पनि हामीलाई चिनाउन सक्छ । आजै म विमानस्थलमा आउँदा तन्नेरी पुस्ताका सेफहरू थिए । अबको ५ सालभित्र ५० वटा सन्तोष जन्मिन्छन् । नेपालमै पनि मास्टर सेफको प्रतियोगिता आउँदै छ । नेपालीहरूको मनोबल बढेको छ ।

नेपाली खानामा के त्यस्तो शक्ति छ, जसले यो विश्वभर चिनियोस् ?
हाम्रो खानामा धेरै फ्लेवर छ, कम्बिनेसन छ र फ्रेसनेस छ । हाम्रो खाना कुनै पनि ओभरलोडेड छैन । मःम नै लिऔं, यो हेल्दीका साथै राति, दिउँसो जतिखेर पनि खान सकिन्छ । जोसुकैले खान सक्छ । पिरो कम गरियो भने मःम जुनसुकै उमेरकाले पनि खान सक्छ । कुनै पनि देशमा जुनसुकै उमेर समूह र जुनसुकै जातीय समूहले खान सक्ने यस्तो खाना छ ? यो त भेजले पनि खान सक्छ । ननभेजले पनि खान सक्छ । त्यस्ता धेरै लुकेका खानेकुराहरू हामीसँग छन् ।
नेपाली खाना प्रचलित भइसकेको छैन । तर अहिले दुनियाँभरका युट्युब च्यानलहरू नेपाल आउन थालेका छन् । मैले पनि युट्युब सुरु गरेको छु । स–साना कुराहरू कसरी बनाउने भनेर सिकाउन थालेको छु । केही दिनअघि मैले नेपालका ६ मसलाहरू भनेर भिडियो बनाए । मेथी, टिम्मुर धनिया, खुर्सानीलाई रोस्ट गरेर ६ मसलाहरू बनाएर देखाएको छु । अहिले यस्तैयस्तै कुराहरूमा अनुसन्धान गरिरहेको छु । ताकि हाम्रो पनि केही चिज देखियोस् । परिकारकै बारेमा किताब लेख्ने योजना बनाएको छु ।

नेपाली खानाको इतिहास खोज्दै गयो भने दरबारहरूमा पुगिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली ज्युनार भनेर कवि सुवानन्ददासले कविता नै लेखेका छन् । जसमा नेपालको सिन्की लुटी मंरातको घिले भुटी, पालपाको ल्याउ हिङ जिरो री सिङ को ल्याउ पिरो ! ...यस्तै यस्तै लेखेका छन् । तर यस्तो बखानयुक्त खाना आममानिसमाझ जान सकेन नि ?
तपाईंले एकदमै सही भन्नुभयो । मैले अध्ययन गर्दा नेपालीको खानाको कल्चर नेवारी खानामा भेटिन्छ । तराई समुदायमा, थारू, लिम्बू र राजवंशी समुदायका पनि आ–आफ्नै परिकारहरू छन् । तर नेवारहरूमा हेर्दा कहाँबाट सुरु भयो थाहा छैन, उनीहरूले भोजमा कोर्सअनुसार खाना खान्छन् । अन्तिममा थलथले खान्छन् । उनीहरूले कहाँबाट सिकेर यो प्रचलन सुरु गरे थाहा छैन । यस्तो खानाको संस्कृति त पहिलेदेखि नै हामीसँग थियो । जुन कुरा कैयौं देशमा छैन । पहिलेदेखि नै भएको कुरा हामीले किन बाहिर ल्याउन सकेनौं । हाम्रो गरिबीका कारण पो होकि । तर पर्यटकहरूलाई हाम्रो खानाको अनुभवले तान्न सक्छ । नेपाली खाना बनाएर देखाउने मेरो टीभी कार्यक्रम पनि सञ्चालनको तयारीमा छ । रिसर्चबाट ५ नेपाली खानाको छनोट गर्छु र विश्वव्यापी फुड टुरमा लैजाने योजनामा छु ।

नेपालमै आउने विदेशी पर्यटकलाई कसरी नेपाली खानाको स्वाद चखाउने त ?
खानाको प्रचार गर्नुभन्दा पहिले सरकारले यसको स्वस्थकर मापदण्ड बनाइदिनुपर्छ । पर्यटकबाट पैसा कमाउने हो भने पहिलो यो काम गर्नैपर्छ । सरकारलाई यसबारे कुनै दिन सोच्ला किनभने मन्त्री, पर्यटक विभागका कर्मचारीले विदेश घुम्दा खानाको स्वास्थ्य मापदण्ड देखेकै होलान् नि ।

काठमाडौं (कास)– विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको पुस्तक ‘राजनीतिसँगै राजकाज’ फागुन अन्तिम सातादेखि बजारमा आउने भएको छ । ‘कल्याणकारी लोकतन्त्रको प्रस्तावना’ लाई मूल निबन्ध बनाई त्यसैको सेरोफेरोमा शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र, अर्थतन्त्र, सुशासन, नेतृत्व, राजनीति, राजकाज र समाजका विविध आयाममाथि विश्लेषण गरिएका ३८ स्तम्भ–निबन्ध पुस्तकमा समेटिएका छन् । उनको यो चौथो पुस्तक हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं यूएनडीपी मुख्यालय न्युयोर्कमा वरिष्ठ सल्लाहकार अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पुस्तकबारे लेखेका छन्, ‘नेपालको दूरदृष्टिपूर्ण रूपान्तरण तथा राजनीतिक नेतृत्वमा चासो हुने सबैले पढ्नैपर्ने पुस्तक हो, राजनीतिसँगै राजकाज ।’ पुस्तकको मूल निबन्ध ‘कल्याणकारी लोकतन्त्रको प्रस्तावना’ नवीन विचारमात्र नभई नेपालका लागि उदार कल्याणकारी राज्य, गतिशील निजी क्षेत्र र समतामूलक समृद्धिबीचको अकाट्य सम्बन्धको गहकिलो अर्थ–राजनीतिक दस्ताबेजका रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
‘हामीले राजनीति धेरै गर्‍यौं । तर राजकाजमा सधैं चुक्यौं । नेतृत्वका पञ्चगुण– इमानदारी, क्षमता, सामान्य सुझबुझ, विचार र दूरदृष्टिमा सन्तुलन नभएसम्म संसारका कुनै पनि नेतृत्व रूपान्तरणकारी हुन नसक्ने रहेछन्,’ लेखक मिश्र भन्छन्, ‘पुस्तकले ती गुणहरूको महत्त्वमाथि विशेष जोड दिएको छ ।’ फाइन प्रिन्टले प्रकाशन गर्न लागेको पुस्तकबाट प्राप्त सम्पूर्ण लेखकस्व मिश्रले विवेकशील साझा पार्टीलाई प्रदान गर्ने बताएका छन् । यसअघि प्रकाशित तीनवटा पुस्तकको लेखकस्व उनले चितवनमा विपन्न चेपाङ समुदायका लागि कार्यरत मितेरी फाउन्डेसनको सहयोगार्थ प्रदान गरेका थिए ।

नक्सालस्थित नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान चित्रकला विभागले नेपालका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको मंगलबारदेखि साताव्यापी ‘मुहार चित्र कार्यशाला’ सञ्चालन गरिहेको छ । कार्यशालामा वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठदेखि अभिनेत्री मनीषा कोइराला, कलाकार तथा साहित्यकार भद्रकुमारी घले, माइती नेपालकी संस्थापक तथा समाजसेवी अनुराधा कोइराला, पञ्चकन्या ग्रुपका अध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठलगायत व्यक्तित्वको मुहार चित्र कोर्ने काम जारी छ । बिहीबार प्रतिष्ठान परिसरमा मुहार चित्रका लागि अतिथिका रुपमा सहभागी कलाकार हरिवंश आचार्यसँग चित्रकला विधाबारे कान्तिपुरकर्मी सुशीला तामाङले गरेको कुराकानी :

मुहार चित्र पहिलोपल्ट कोर्न लगाउँदै हुनुहुन्छ । कस्तो अनुभूति गरिरहनुभएको छ ?
यसभन्दा अघि अन्य कलाकारले माटाको मूर्ति चाहिँ बनाउनुभएको छ । विप्लव प्रजापति भाइले बनाएको मूर्ति रेडियो अडियोको स्टुडियोमा राख्नुभएको छ । ललितपुरका एक जना कलाकारले पनि बनाउनुभएको छ तर पोट्रेट (मुहार) चित्र पहिलोचोटि नै हो । उहाँ (डिराम पाल्पाली) ले कुरा गर्दै कोरिरहनुभएको छ । एकै ठाउँमा एक डेढ घण्टा बस्दा पनि मोनोटोनस भएको छैन ।

तपाईंको लाइभ पोट्रेट नेपालको स्थापित चित्रकार डिराम पाल्पालीले कोरिरहनुभएको छ । यसभन्दा अघि उहाँको कलाकारिताबारे अवगत हुनुहुन्थ्यो ?
उहाँलाई मैले अस्ति भर्खर यहीँ आएर चिनेँ । उहाँको आर्ट चाहिँ चाइनाको म्युजियममा पनि छ रे । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ग्यालरीहरूमा उहाँलाई चिनिँदोरहेछ । उहाँले मेरो पोट्रेट बनाउँदै हुनुहुन्छ । यो एकदम खुसीको कुरा हो ।

वर्षौं साधना गर्दा पनि कलाका अन्य विधाभन्दा चित्रकलाका कलाकार गुमनामजस्तै हुन्छन् । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
कला भनेपछि सबै एउटै, हामी सबै एकै विधामा पर्छौं जस्तो लाग्छ मलाई । हामी चाहिँ चल्ने चलचित्र बनाउँछौं । यो चाहिँ नचल्ने चलचित्र हो । नेपाली चलचित्रमा दर्शकले भाषा बुझ्न सक्छन् र त्यसबाट मनोरञ्जन लिन सक्छन् तर चित्रकला भनेको यस्तो विधा हो, जसको निश्चित भाषा हुँदैन । यसमा संसारले बुझ्ने भाषा हुन्छ । यसको प्रवर्द्धन राम्रोसँग गर्ने हो भने मार्केट ठूलो छ । भारतमा बसेर चित्रकलामा एकदमै राम्रो गरिरहनुभएका चित्रकार लक्ष्मण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । कला विधामा उहाँको त्यहाँ ठूलो नाम छ । उहाँको आर्ट किन्नलाई मान्छेले वर्षौं पर्खिन्छन् । भारतको संसद् भवनदेखि अभिताभ बच्चनसम्मका घरमा उहाँको आर्ट छ । उहाँको एउटा आर्ट करोड रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । एउटा नेपालीले यसरी गर्न सक्नुभो भने अरू नेपालीले पनि गर्न सक्नुहुन्छ । कला र कलाकारको संरक्षणका लागि राष्ट्रले पनि यसलाई सम्मान गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

चित्रकला विधालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
चित्रकला कलाको सबैभन्दा जेठो विधा हो । क्यामराको आविष्कार हुनु अघिदेखि नै मान्छेको पोट्रेट बनाउने प्रचलन थियो । मानिसहरू आफ्नो पोट्रेट बनाएर बैठकमा राख्ने गर्थे । यसको आज पनि उत्तिकै महत्त्व छ । यसप्रकारका कला जनस्तरदेखि राष्ट्रस्तरमा जानुपर्छ । सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूले कलालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । यसले कलाकारहरूलाई हौसला बढ्छ र यसप्रति मानिसको आकर्षण बढ्न सक्छ । वरिष्ठ चित्रकारहरूलाई कोर्सबुकमा राखेर राज्यले चिनाउनुपर्छ । चित्रकला प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको मन हुनुपर्‍यो ।

कलालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन कलाकार स्वयंको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
नेपालमा मात्र नभएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटको खोजी गर्नु जरुरी छ । हामीले हाम्रो मात्र मार्केट खोजेर नै चित्र मात्र नभएर चलचित्रहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट लिन सकिरहेका छैनन् । हाम्रो चलचित्र पछाडि पर्नुको कारण हामीले नेपालमा मात्र बेस बनाएर काम गरिरहेका छौं । हाम्रो जेनेरेसनले अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा कमान्ड गर्न सकेनौं तर नयाँ जेनेरेसनले कलाका विविध विधालाई अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा लैजान सक्छन् । चलचित्र क्षेत्रबाट चित्रकला विधालाई सघाउ पुर्‍याउन कुनै एउटा पेन्टरको कथा लिएर चलचित्र बनाउन सकिन्छ ।

कलालाई विस्तार गर्न राज्यको दायित्व कस्तो रहनुपर्छ ?
हाम्रो संसद् भवन, सरकारी अफिसमा देशका प्रख्यात चित्रकारको कला किनेर ठाउँ–ठाउँमा राखिदिने हो भने कला सजावटको एउटा कल्चर नै डेभलप हुन्छ । सरकारले मात्र नभएर प्राइभेट अफिसहरूले पनि पोट्रेट, ल्यान्डस्केप विधाका हिमाल, पहाड र तराई झल्कने कला किनेर कला क्षेत्रमा केही योगदान पुर्‍याउनुपर्छ । यसले कार्यालयको शोभा बढाउँछ र चित्र किन्ने बानी पनि पर्छ । ललितकला प्रतिष्ठानबाट देशविदेशमा नेपाली कला, संस्कृतिको प्रदर्शनीको पहल गर्न सकिन्छ ।

बजेटको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका ४४ मठमन्दिर पुनर्निर्माणको ठेक्का हुन सकेको छैन । बहुवर्षीय कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सुनिश्चितता गर्न सिफारिस पठाइएको पुरातत्त्व विभागले बताएको छ । तर स्वीकृत भएर नआउँदा काम रोकिएको हो ।
स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म ठेक्का गर्न नसकिने विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम बताउँछन् । ‘मठमन्दिरको पुनर्निर्माणमा चाहिने रकम अर्बमा छ, विनियोजित रकम करोडमा छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ अहिले स्रोत सुनिश्चित गरेर काम गर्न नसके बजेटकै कारण भविष्यमा निर्माण रोकिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले जति छ, त्यति बजेटले काम गरौंला । तर अर्को वर्ष बजेट आउने निश्चित हुनुपर्‍यो,’ गौतमले भने, ‘थोरै बजेटमा काम थाल्दा गुणस्तर र मूल्यवृद्धिका कुरा पनि हुन्छन्, एकै पटक बजेट आउँदा काम गर्न पनि सजिलो हुने थियो ।’
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विनियोजित बजेट २६ करोड १५ लाख रुपैयाँ छ । थोरै बजेटमा काम हुन नसक्ने भएकाले विभागले सम्पन्न हुँदासम्म लाग्ने बजेट माग गरेको जनाएको छ । विभागका अनुसार ४४ वटा मठमन्दिरको लागत अनुमान १ अर्ब ६४ करोड २ लाख ४० हजार ७ सय १३ रुपैयाँ छ । ‘अहिलेसम्म कुनै पनि मठमन्दिरको ठेक्का गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चित भए हामीलाई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो हुन्थ्यो ।’ उपत्यकाभित्र २७ र बाहिर १७ वटा मठमन्दिरको संरक्षण, पुनर्निर्माण र मर्मत गर्नुपर्नेछ ।
बहुवर्षीय कार्यक्रमका लागि बजेट स्वीकृत भएर आएपछि मात्र ठेक्कामा जान सकिने विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर बताउँछन् । विभागको योजना शाखाका अनुसार सबै योजना पूरा हुन ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ । अन्य मठमन्दिरको पनि ठेक्का हुन सकेको छैन । ‘कुनैको पनि काम सुरु भएको छैन,’ योजना शाखाका एक कर्मचारीले भने । विनियोजित बजेट पनि फ्रिज हुने अवस्था आए अन्य काममा खर्च गरिने शाखाले जनाएको छ । ‘गारो लगाउँदै गयो, तर छाना लगाउन पाइएन भने बजेटले रोकिने हुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘केही समय कुर्छौं, आउँदै आएन भने जति बजेट र जति काम हुन्छ, त्यति नै भए पनि गर्छौं ।’ पछि बजेट आए त्यसलाई नियमित गरिने विभागको भनाइ छ ।
धेरैजसो मन्दिर उपत्यकाभित्रकै छन् । आर्थिक वर्ष सकिन धेरै समय बाँकी छैन । ‘चाँडो स्वीकृत भएदेखि ठेक्का प्रक्रियामा जान पनि चाँडो हुने थियो,’ महानिर्देशक गौतमले भने, ‘जति ढिला भयो, काममा पनि त्यति नै सुस्ती आउँछ ।’ भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको लामो समयसम्म पनि मन्दिर पुनर्निर्माण नहुँदा पूजापाठको कामसमेत प्रभावित बनेको छ । चहलपहल हुने मन्दिर नै सुनसान छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्यालले पनि पुरातात्त्विक सम्पदा पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्ने प्रोजेक्टको संख्या र विनियोजित बजेटबीचमा तालमेल नमिलेको बताए । ‘४४ वटा मठमन्दिर पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम चाहिन्छ, चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटले योजना नसकिने अवस्था छ,’ उनले भने ।
बर्सेनि काम गरिरहनुपर्ने र बजेट पनि थपिरहनुभन्दा एकै पटक ठेक्का गरेर काम गर्दा सहज हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले गुगल प्लस कोडलाई आधिकारिक ठेगानाको मान्यता दिएको छ । यो व्यवस्थासँगै जुनसुकै व्यक्तिले पनि आफ्नो घर वा कार्यालयको ठेगाना (प्लस कोड) निर्माण गरी चिठीपत्र आदानप्रदानका लागि प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् । हुलाकमार्फत चिठीपत्र पाउन वा पठाउन ठेगानाका लागि लामो विवरण लेख्नुपर्ने झन्झट पनि यसले हटाउने भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यसै साता पारित गरेको हुलाक वस्तु वितरणका लागि गुगल प्लस कोड प्रयोगसम्बन्धी कार्य सञ्चालन प्रक्रियाअनुसार हुलाक कार्यालयले गुगल प्लस कोडमा आधारित ठेगानामा चिठीपत्र आदानप्रदान गर्न सुरु गरिसकेको गोस्वारा हुलाक कार्यालयका प्रमुख प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘सरकारले कार्यविधि पारित गरेलगत्तै गुगल प्लस कोडका आधारमा हामीले चिठी पठाउन सुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘देशभरका हुलाक कार्यालयले यस्तो सेवा दिनेछन् ।’ गुगल प्लस कोडले जेनेरेट गर्ने ठेगाना ठ्याक्कै मिल्ने भएकाले अव्यवस्थित सहरीकरण भएको काठमाडौंलगायतका सहरी क्षेत्रमा यो प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।
सरकारले पारित गरेको कार्यविधिमा गुगल प्लस कोड जेनेरेट गर्दा आफ्नो भौतिक संरचनाको प्रवेशद्वारलाई आधार मानेर गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । एकै घरमा धेरै जना भाडामा बस्नेहरू रहेको अवस्थामा घरबेटीको घरको प्रवेशद्वारलाई आफ्नो ठेगानाको आधार बनाउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘उक्त घरमा पुगिसकेपछि हुलाक वस्तु वाहकले नाम सोधेर वस्तु सम्बन्धित व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।
यो सेवामा आबद्ध हुने सबै सार्वजनिक कार्यालयले आफ्नो प्लस कोड जेनेरेट गरी कार्यालयको नाम अंकित बोर्डमा स्पष्ट बुझिने गरी लेख्नुपर्नेछ । ‘निजी संस्थाहरूका हकमा आफ्नो ठेगानाअन्तर्गत प्लस कोड अंकित बोर्ड सर्वसाधारण तथा सेवाग्राहीले देख्ने गरी राक्न सक्नेछन्,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘निजी व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो कोड जेनेरेट गरी स्वयं वा स्थानीय टोल सुधार समिति वा स्थानीय निकायको सहजीकरणमा आफ्नो घर वा संरचनाबाहिर अरूले देख्ने गरी सानो प्लेट टाँस्न सकिनेछ ।’
कोड राखिने प्लेटलाई सबैतिर एकरूपता कायम गर्न नीलो रङमा सेतो अक्षरले केही टाढाबाट पनि सहजै पढ्न सकिने गरी लेखेर राख्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । हुलाक वस्तुमा प्रेषकले अंकित गरेको प्लस कोड सम्बन्धित कर्मचारीले मोबाइल फोनमा रहेको गुगल म्याप वा जीपीएस ट्र्याक गर्ने डिभाइसमार्फत सही स्थान पहिचान गरी प्लस कोड अंकित घर ठेगानामा वितरण गर्नुपर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ ।
कार्यविधि पारित भएसँगै प्लस कोडबारे जानकारी दिन हुलाक कार्यालयले प्रचार सामग्री तयारी गरिरहेको उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सुरुवाती चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा परीक्षणका रूपमा सेवा सुरु गर्न हुलाक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्लस कोड अमेरिकी कम्पनी गुगलले सञ्चालनमा ल्याएको जीपीएस प्रणालीको लोकेसन कोड हो । सडक वा कुनै क्षेत्रको नामका आधारमा तय गरिने परम्परागत ठेगानाको तुलनामा प्लस कोड बढी प्रभावकारी मान्ने गरिन्छ । अक्षांश र देशान्तरमा आधारित यो कोड अक्षर र अंक मिलेर बनेको हुन्छ ।
प्लस कोड निःशुल्क लिन पाइने सेवा हो । मोबाइल प्रयागकर्ताले गुगल म्यापमा गएर सहजै कुनै पनि स्थानको प्लस कोड थाहा पाउन सक्नेछन् । गुगल म्यापमा प्लस कोड थाहा पाउन वा पत्ता लगाउन इन्टरनेट आवश्यक पनि पर्दैन ।

कम्पनीहरूले निष्कासन गरेको प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) को नतिजा अब तीन ठाउँ अर्थात् सम्बद्ध कम्पनीको वेबसाइट, बिक्री प्रबन्धक र मेरो सेयरबाट मात्र हेर्न पाइने भएको छ । सीडीएस एन्ड क्लियरिङले मर्चेन्ट बैंकरहरूलाई पत्रमार्फत बिहीबार यस्तो निर्देशन दिएको हो । यसअघि विभिन्न सञ्चार माध्यमको वेबसाइटमा पनि आईपीओको रिजल्ट हेर्न पाइन्थ्यो । ती सञ्चार माध्यमले बिक्री प्रबन्धकबाट विवरण प्राप्त गरी आफ्नो वेबसाइटबाट पनि हेर्न पाउने सुविधा दिने गरेका थिए । यसरी धेरै स्थानबाट रिजल्ट हेर्न पाउने व्यवस्थाले लगानीकर्ताको व्यक्तिगत विवरण बाहिरिएको भन्दै सीडीएसले रोक लगाएको हो ।
आफ्नो व्यक्तिगत सूचना बाहिरिएको भन्दै लगानीकर्ताबाट गुनासो आएपछि रोक लगाइएको सीडीएस एन्ड क्लियरिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘म आउनुअघिदेखि नै बिक्री प्रबन्धकले सञ्चार माध्यमलाई पनि आईपीओको रिजल्ट दिँदै आएका रहेछन्,’ उनले भने, ‘अहिले लगानीकर्ताबाट पनि गुनासो आएकाले त्यसलाई रोक्न खोजिएको हो ।’ धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावलीमा पनि लगानीकर्ताको व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार अहिले बिक्री प्रबन्धकहरूलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
पछिल्लो समय अनलाइन भिजिटर बढाउने नाममा खासगरी अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूले आईपीओको रिजल्ट आफ्नो वेबसाइटमा पनि राख्दै आएका थिए । आफ्नो वेबसाइटमा रिजल्ट राख्दा बिक्री प्रबन्धकबाट लगानीकर्ताको डिम्याट खातासँगै सबै विवरण चाहिन्छ । यसरी विवरण बाहिरिँदा आफ्नो गोपनीयता भंग भएको भन्दै उक्त काम रोक्न लगानीकर्ताले आग्रह गर्दै आएका थिए । अहिले सीडीएसले लगानीकर्ताको आग्रहलाई सम्बोधन गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आईपीओको रिजल्ट सेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइट, बिक्री प्रबन्धक (मर्चेन्ट बैंकर) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको मेरो सेयरबाट मात्र हेर्न सकिन्छ । यो निर्देशन बिहीबारदेखि नै लागू भएको सीडीएसले जनाएको छ । अन्य सञ्चार माध्यमबाट आईपीओको नतिजा हेर्न रोक लगाइएपछि मेरो सेयरको वेबसाइटमा पर्न सक्ने चाप घटाउन क्षमता वृद्धिका लागि काम भइरहेको सीडीएसीको दाबी छ । हाल रियल टाइममा ६० देखि ७० हजारले एकैसाथ मेरो सेयरमा पहुँच राख्न सक्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आचार्यले बताए । ‘बढ्दो चाप व्यवस्थापनका लागि पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्दै छौं,’ उनले भने ।

चीनले आठ वर्षको अवधिमा सिंगो मुलुक नै गरिबीमुक्त भएको घोषणा गरेको छ । राजधानी बेइजिङस्थित ‘ग्रेट हल अफ द पिपल्स’ मा आयोजित सभामार्फत बिहीबार राष्ट्रपति सी चिनफिङले चिनियाँ विशेषतायुक्त मापदण्डबमोजिम अब चीन चरम गरिबीबाट मुक्त भएको घोषणा गरेका हुन् ।
सत्तासीन भएपछि राष्ट्रपति सीले २०१२ देखि नै गरिबी निवारणको लक्ष्यलाई आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आएका थिए । आफ्नो प्रतिबद्धताबमोजिम उनले गरिबीग्रस्त क्षेत्रहरूमा स्थलगत भ्रमण गरेर स्वयं नीति निर्माणमा साथ दिएका थिए । घोषणामा दाबी गरिएअनुसार आठ वर्षको अवधिमा चीनका ८३२ वटा गरिब जिल्ला, १ लाख २८ हजार गाउँ गरिबीमुक्त भएका हुन् ।
चिनियाँ मापदण्डबमोजिम त्यहाँका करिब १० करोड नगारिकलाई गरिबीको चपेटाबाट निकालिएको दाबी गरिएको छ । यद्यपि चिनियाँ मापदण्डको गरिबी निवारणको विषयलाई लिएर केही पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले आशंका गरिरहेका छन् । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले भने यसलाई मानव इतिहासमा आजसम्म नभएको अद्भुत उपलब्धि भनेर व्याख्या गरेका छन् । आफ्नो महत्त्वाकांक्षी योजना सफल पार्न राष्ट्रपति सीले आठ वर्षको अवधिमा चीनका १४ वटा अति विपन्न क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए ।
१० करोड मानिस गरिबीबाट मुक्त भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यको अवधि सन् २०३० अगावै गरिबी न्यूनीकरण लक्ष्य प्राप्ति गरेको जनाइएको छ । दिगो विकासको लक्ष्यभन्दा १० वर्ष अगाडि नै पूरा भएको भन्दै यसलाई उपलब्धि मानिएको छ । गरिबीमुक्ति घोषणासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति सीले कम्युनिस्ट पार्टीको सुदृढ नेतृत्व तथा संगठित शक्तिले गरिबी निवारण सम्भव भएको बताए । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्षमताको प्रशंसा गर्दै सीले केन्द्रीय सहकार्य संयन्त्र, प्रान्तीय जिम्मेवारी, सहर र ग्रामीण कार्य प्रणालीको समन्वयबाट यो सम्भव भएको उनको भनाइ छ । गरिबी निवारणमा पाँच तह सचिवालयसहितको रणनीति बनाएर संघर्ष गरिएको उनले जानकारी गराए ।
चीनले गरिबीग्रस्त क्षेत्रहरूको पुनर्निर्माण, दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई सुगममा स्थानान्तरण, जातीय समूहको गरिबी निवारण, आवास क्षेत्रको पुनःसंरचना, शिक्षामा हरेक बालबालिकाको पहुँचलगायत अभियान चलाएर गरिबीको जालो तोडेको हो । चीनले उसको गरिबी निवारण गर्दा विश्वको गरिबी निवारणमा ७० प्रतिशत योगदान पुगेको बताइएको छ ।

नेपालगन्ज डिपोमा अब लखनउबाटै हवाई इन्धन ढुवानी गरिने भएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयअर्न्तगत रहेको हवाई इन्धन डिपो नेपालगन्जमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) को इलाहाबाद डिपोबाट हवाई इन्धन ढुवानी गरिँदै आएको थियो । उक्त डिपोसम्मको दूरी नेपालगन्जस्थित भारतीय नाका रुपैडियादेखि दुईतर्फी करिब ८ सय ५० किमि पर्छ । अब भने आईओसीले लखनउको अमौसीस्थित डिपोबाटै हवाई इन्धन भर्न पाउनेछ ।
लखनउबाट ढुवानीसमेत सुरु भइसकेको छ । ‘इलाहाबाद र अमौसीको तुलनामा ढुवानी दूरी झन्डै आधा फरक पर्छ,’ इन्धन तथा हवाई इन्धन डिपो नेपालगन्जका सूचना अधिकारी अजितकुमार पोखरेलले भने, ‘दूरीमा आएको कमीसँगै ढुवानीबाट हुने खर्च पनि बचत हुन्छ ।’ निगमका अनुसार नेपालगन्जस्थित भारतीय नाका रुपैडिहादेखि लखनउको दुईतर्फी दूरी करिब ४ सय ५० किमि मात्रै पर्छ । लखनउबाट ढुवानीका लागि विगतमा पनि छलफल भएको निगमले बताएको छ । तर आपूर्तिका विषयमा आईओसीले सहमति जनाएको थिएन । ‘इलाहाबादको विकल्पमा लखनउबाट ढुवानी गर्ने विषय करिब १५ वर्षदेखि पेन्डिङमा थियो,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ‘पछिल्लो समय आईओसीमा भएको छलफलमा उक्त डिपोबाट ढुवानी गर्न सहमति भयो । यसले ढुवानीमा लाग्ने समयसँगै पैसाको पनि बचत हुन्छ ।’
नेपालगन्ज डिपोबाट दैनिक एक ट्यांकर (२० हजार लिटर) हवाई इन्धन खपत हुने गरेको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले बताए । नेपालगन्जबाट सुर्खेततर्फ पनि ढुवानी गरिन्छ । सुर्खेतमा दैनिक पाँच हजार लिटर खपत हुन्छ । ती क्षेत्रमा १२ ट्यांकरले हवाई इन्धन ढुवानी गर्छन् । 

‘लामो दूरीका कारण बेलाबखतमा ढुवानीमा समस्या हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब धेरै नजिक भएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापनमा पनि सहजता आउँछ ।’ इलाहाबादबाट आयात गर्दा हवाई इन्धनको ढुवानी भाडा प्रतिकिलोलिटर ४ सय ५० रुपैयाँ थियो । अब करिब आधा घट्ने निगमको अनुमान छ । ‘ढुवानी रुटको भेरिफिकेसन गर्दै छौं, त्यसपछि ढुवानी दर तोक्छौं,’ उपाध्यायले भने, ‘किलोमिटर आधा घटेपछि भाडादर पनि आधा नै घट्छ ।’
नेपालगन्ज डिपोबाट कर्णाली प्रदेशिक कार्यालय सुर्खेतमा समेत स्टक ट्रान्सफर हुन्छ । नेपालगन्ज डिपोका लागि डिजेल र पेट्रोल भने गोन्डाबाट आयात हुन्छ । नेपालगन्ज डिपोमा हवाई इन्धनका लागि २ सय ८० किलोलिटर क्षमता छ । डिजेल २ हजार २ सय ८० किलोलिटर र पेट्रोल २ सय १० किलोलिटरको क्षमता छ । उक्त पेट्रोल र डिजेलको भण्डार विस्तारकै क्रममा छ । हवाई इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा प्राप्तिकै क्रममा रहेको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए ।
नेपालगन्जबाट दाङमा पनि हवाई इन्धन पठाउने निगमको योजना छ । काठमाडौंका लागि भने रक्सौलबाट हवाई इन्धन ढुवानी गरिन्छ । मुलुकभर हवाई इन्धन बोक्ने करिब दुई सय ट्यांकर छन् ।

लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमीहरू (एसमएमइज) ले कर्जा लिँदा भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्ने विषयमा बैंक र निजी क्षेत्रले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ र उद्योग वाणिज्य महासंघबीच बिहीबार यससम्बन्धी सम्झौता भएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बैंकिङ पहुँचमा नरहेका ऋणीलाई वित्तीय प्रणालीमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, कर्जा लिने प्रक्रियाबारे बुझाउने, सहजीकरण गरिदिनेलगायत उद्देश्यले बैंकर्स संघसँग सहमति गरिएको महासंघको दाबी छ । यो कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले सहयोग गर्नेछ ।
सम्झौताअनुसार वाणिज्य बैंक र एसमएमइजका बीच कर्जालगायत वित्तीय सेवा प्रवाहमा रहेका कठिनाइका तथ्यलाई समेत दृष्टिगत गर्दै संयुक्त पहलबाट समाधान गरिनेछ । ‘साना ऋणी एवं बैंकबीच हुने सेवा प्रवाहलाई विश्वसनीय र जोखिमरहित व्यावसायिक बनाउन आवश्यक कार्य गरिनेछ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एसमएमइजका क्षेत्रमा हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन एवं सेवा सहजीकरण गर्न केन्द्रीय तथा प्रादेशिक तहमा संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदलले वित्तीय सेवा प्रवाहको सहजीकरणका निमित्त आवश्यक नीतिगत सुझाव तर्जुमा गर्नेछ ।’ यसरी संकलित सुझाव सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्ने महासंघले जनाएको छ । यसका लागि आवश्यकताअनुसार बैंक र महासंघले संयुक्त रूपमा प्रदेशस्तरीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गर्ने पनि बताइएको छ ।
मुलुकमा एसमएमइजको प्रवर्द्धनमा दुवै संस्था बीचको समझदारी कोसेढुंगा सावित हुने महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले बताए । ‘आजबाट हामी सहकार्यको नयाँ मार्गतर्फ पाइला हालेका छौं, निश्चय नै एसमएमइजले विशेषगरी ऋणको सहज पहुँचमा भोग्दै आएको समस्यालाई यो प्रयासले अब सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने, ‘एसमएमइजलाई कर्जा प्रवाह प्रक्रियामा सघाउन सके मात्र पनि मुलुकमा समृद्धि सम्भव छ ।’
अहिले ७ सय ४९ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगिसकेकाले सोही सञ्जालमार्फत तल्लो तहसम्म पुगेर साना तथा लघु उद्यमीका समस्या समाधान गर्न सजिलो हुने बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । महासंघको घरेलु तथा साना उद्योग समितिका सभापति डीबी बस्नेतले यो प्रयासबाट साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायले ठूलो राहत पाउने भएकाले समझदारीअनुसार छिट्टै दुवै संस्था र आईएलओसमेत बसेर कार्ययोजनाअनुसार कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धता जनाए ।
एसएमइजहरूको ८० प्रतिशत समस्या ऋणको सहज पहुँचको अभावले भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका वरिष्ठ अधिकृत प्रकाश शर्माले बताए ।

निजी क्षेत्रको लगानीमा सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित १० मेगावाट बिजुली धनुषाको ढल्केवरस्थित पावर ग्रिडमा जोडिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पावर ग्रिडमा यति ठूलो परिमाणमा सौर्य ऊर्जा जोडिएको यो पहिलो हो । प्राइम कमर्सियल बैंकको लगानी र कुशल प्रोजेक्ट्सको डिजाइन, आपूर्ति र निर्माणमा धनुषाको ढल्केवरमा स्थापित इको डेभलपमेन्ट कम्पनीले यसै सातादेखि उत्पादन थालेको हो ।
सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन भइरहेको विद्युत् प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा प्राधिकरणलाई बेचिएको छ । ‘विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता भएपछि अघिल्लो बिहीबारदेखि विद्युत् ग्रिडमा जोडिएको हो,’ कुशल प्रोजेक्ट्सका अध्यक्ष प्रशान्त तातेडले कान्तिपुरसँग भने, ‘१० मेगावाट बिजुली ग्रिडमा लगातार गइरहेको छ ।’ आयोजनाले सुक्खा मौसममा ऊर्जा अभाव टार्ने कुशल प्रोजेक्ट्सका प्रबन्ध निर्देशक सन्दीप अग्रवालको दाबी छ । कम्पनीले मासिक १९ लाख युनिटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको पनि उनले बताए । निर्माण थालिएको ६ महिनामै सौर्य ऊर्जा परियोजनाको काम सकिएको छ । प्रदेश २ मा जलविद्युत् परियोजनाको सम्भावना छैन । ढल्केबरमा नेपालकै ठूलो क्षमताको विद्युत् ग्रिड निर्माण भएपछि त्यस वरिपरि अहिले सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि प्लान्ट लगाउने क्रम बढेको छ । अग्रवालका अनुसार परियोजना क्षेत्रको मौसम अवस्थाले वार्षिक विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ दशमलव २ युनिट प्रतिवर्गमिटर, औसत वार्षिक तापक्रम २५ दशमलव ५२ डिग्री सेल्सियस र औसत वायु १ सय १० किलोमिटर प्रतिघण्टा रहँदा साइटमा औसत वार्षिक विद्युत् १ सय ९४ लाख युनिट उत्पादन हुनेछ । परियोजनामा प्राविधिक दक्षता १९ दशमलव ३ प्रतिशत छ । दक्षिणतर्फ १८ डिग्रीमा राखिएका प्रत्येक सौर्य प्यानलले २ दशमलव २२ वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगटेको र त्यहाँ ६३ हजार ४ सय ३१ वर्गमिटर क्षेत्रमा कुल २८ हजार ५ सय ४ वटा मोड्युल राखिएको तातेडले जनाए । ‘सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि १ हजार ४५ किलोवाट क्षमताको एक र ४ हजार ५ सय किलोवाट क्षमताका दुई गरी जम्मा तीन वटा एबीबी केन्द्रीय इन्भर्टर जडान गरिएका छन्,’ अग्रवालले भने, ‘९८ दशमलव ६ प्रतिशत दक्षता भएका यी इन्भर्टरलाई सौर्य मोड्युलहरूबाट उत्पादन भएको डीसी करेन्टलाई ६ सय ९० भोल्ट एसी करेन्टमा परिवर्तन गर्न परिचालन गरिएको छ । ६ सय ९० भोल्ट एसी करेन्टलाई ओएनएन आउटडोर थ्री फेजको १ दशमलव ५ र ५ मेगाभोल्ट एम्पियर क्षमताका ट्रान्सफरमर प्रयोग गरी ३३ केभीमा रूपान्तरण गरिनेछ ।’

काठमाडौं (कास)– सामसङले नेपालमा आफ्नो एम सिरिजअन्तर्गतको स्मार्टफोन ‘ग्यालेक्सी एम ०२’ सार्वजनिक गरेको छ । धेरै विशेषतासहितको यो स्मार्टफोन ‘बजेट सेग्मेन्ट’ का लागि उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । अनलाइन कन्टेन्ट ब्राउज गर्न, गेम खेल्न र अन्य काम गर्न यो फोन विशेष रहेको कम्पनीको दाबी छ । यसमा मेगा इन्टरटेनमेन्ट स्मार्टफोन ६.५ इन्चको डिस्प्ले, मेगा ब्याट्री तथा माइक्रो सेन्सरयुक्त १३ मेगापिक्सेलको डुअल क्यामेरा रहेको सामसङले बताएको छ । यसमा ५ हजार एमएएचको ब्याट्री छ । सिल्क डिजाइन र कम्फर्ट ग्रिप भएको नयाँ ग्लालेक्सी एम ०२ नीलो, कालो र खरानी गरी तीन रङमा उपलब्ध छ । ग्लोक्सी एम ०२ को २ जीबी र्‍यामका साथ ३२ जीबी रोमको ११ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ र ३ जीबी र्‍यामका साथ ३२ जीबी रोमको १२ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ मूल्य रहेको कम्पनीले बताएको छ ।

काठमाडौं (कास)– लक्ष्मी बैंकले महोत्तरीको कोसरपल्लो गाउँपालिकामा आफ्नो १२७औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो शाखाको साथ बैंकले आफ्नो सेवा अझ सुदृढ अनि व्यापक बनाउने विश्वास राखेको जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्य देशबन्धु बस्नेतको सभापतित्वमा गठित द्विराष्ट्रिय एवं गैरआवासीय नेपाली समन्वय फोरम विस्तार भएको छ । फोरमका सहसभापतिहरूमा एनआरएनए यूकेका कुल आचार्य, नेपाल–इजिप्ट चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका अनोज रिमाल र निर्यात प्रवर्द्धन परिषद् नेपालका हरिबहादुर कार्की छन् ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौंको बौद्धमा अनानिक सलोन एन्ड स्पाको पाँचौं ब्रान्च सञ्चालनमा आएको छ । सन् २००८ मा क्यानडाबाट सुरु भएको अनानिक सलोनले सन् २०१३ मा बानेश्वरमा ब्रान्च खोलेको थियो । दरबारमार्ग, पोखरा, लबिम मलमा पनि यसका ब्रान्च छन् ।

सिड्नी (एजेन्सी)– अस्ट्रेलियाले फेसबुक र गुगललगायत प्रविधि कम्पनीले आफ्नो प्लेटफर्मका समाचार प्रकाशित गरेबापत प्रकाशकलाई शुल्क तिनुपर्ने कानुन पारित गरेको छ । कति शुल्क तिर्नुपर्छ भन्नेबारे भने केही खुलाइएको छैन ।
अब सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले प्रविधि कम्पनीसँग आफ्नो सामग्री प्रसारण/प्रकाशन गरेबापत शुल्कका लागि सम्झौता गर्न सक्नेछन् । फेसबुक, गुगलजस्ता कम्पनीका न्युजफिडमा आउने सामग्रीको शुल्कका बारेमा पनि प्रकाशकसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । दुवै पक्षबीच सम्झौता हुन नसके अस्ट्रेलियाको आमसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष जानुपर्नेछ । प्रविधि कम्पनीले आफ्नो
‘एल्गोरिदम’ परिवर्तन गर्नुपूर्व नै यसको सूचना प्रकाशकलाई दिनुपर्नेछ । यस्तो कानुन विश्वकै पहिलो भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
बिहीबार पारित उक्त कानुनले समाचार उत्पादन गर्ने मिडिया कम्पनीलाई उनीहरूको मिहिनेतअनुसारको रकम प्राप्त गर्न सक्ने आधार तय गरिदिएको अस्ट्रेलिया सरकारको भनाइ छ । ‘यसबाट सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने पत्रकारितालाई कायम राख्न सहयोग पुग्नेछ,’ अस्ट्रेलियाका अर्थमन्त्री जोस फ्राइडेनबर्ग र सञ्चारमन्त्री पौल फ्लेचरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अस्ट्रेलियाको सञ्चार क्षेत्रका लागि आर्थिक सहयोग आवश्यक भएको र बलियो सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रका लागि आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ ।
कानुन प्रस्ताव भएसँगै गुगल, फेसबुकलगायत अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । त्यसको विरोधमा गत हप्ता अस्ट्रेलियामा फेसबुकले आफ्ना सबै प्लेटफर्ममा समाचार प्रकाशनमा रोकसमेत लगायो । लगातारको छलफलपछि अस्ट्रेलिया सरकार कानुन संशोधन गर्न सहमत भयो र फेसबुकले समाचार सामग्रीमाथिको रोक हटाएको थियो । संशोधनबाट दुवै प्रविधि कम्पनीलाई राहत पुग्ने बताइएको छ । तर उनीहरूले अस्ट्रेलियाका प्रकाशकलाई आकर्षक रकम भने दिनुपर्नेछ ।
अर्को ठूलो अमेरिकी प्रविधि कम्पनी माइक्रोसफ्ट भने यो कानुनको पक्षमा थियो । यो कानुन डिजिटल प्लेटफर्ममा समाचार सामग्रीको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न विश्वभरका नियामक निकायका लागि एक प्रभावकारी मोडल हुन सक्ने चर्चा हुन थालेको छ । तर फेसबुकका लागि अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रमुख स्टेफिन स्कलरले भने अस्ट्रेलिया सरकारसँग फेसबुकले छिट्टै नै हार मानेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हालसम्मको अवस्थाले फेसबुकले सुरुमै हार मानेको दर्साउँछ । यसमा शंका छैन कि समाचार प्रकाशनबापतको भुक्तानीलाई लिएर विश्वस्तरमै विरोध भइरहेको थियो । सायद अन्य सरकारहरूले समेत आफ्नो सोचभन्दा धेरै कडा कदम चाल्नेछन् भन्ने फेसबुकलाई लाग्यो होला,’ स्कलरले भने ।
फेसबुकले भने संशोधनपछि कानुन पारित भएकोले आफू सहज स्थितिमा रहेको बताएको छ । कानुन संशोधनपछि अस्ट्रेलिया सरकार प्रविधि कम्पनी र सञ्चार प्रतिष्ठानबीच हुने सम्झौताका सर्तहरू तय गर्न समर्थ नहुने फेसबुकको तर्क छ । ‘यसले हामीलाई विशुद्ध व्यापारिक सम्झौता गर्न सामार्थ्यवान् बनाएको छ । खासमा हामी यही चाहन्थ्यौं,’ फेसबुकका एक अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ ।
पछिल्लो समय मिडिया कम्पनीको आम्दानी घटिरहेको र फेसबुक र गुगललगायत प्रविधि कम्पनीको कमाइ बढेको–बढ्यै छ । सन् २०१९ मा मात्रै विश्वभरबाट गुगलले १६० बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी कमाएको थियो ।

नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– भारतले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल सामग्रीलाई नियमन गर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउने भएको छ । आगामी ३ महिनाभित्रै त्यस्तो कानुन कार्यान्वयनमा आउने केन्द्रीय कानुनमन्त्री रविशंकर प्रसाद र सञ्चारमन्त्री प्रकाश जाबेडकारले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जनाए ।
सामाजिक सञ्जालहरूले भारतमा राम्रै व्यापार गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री प्रसादले पछिल्लो केही समययता यस्ता प्लेटफर्मलाई गैरजिम्मेवार रूपमा प्रयोग गरिएको गुनासा धेरै आइरहेको बताए । हिंसालाई बढावा दिने, अश्लील सामग्री सेयर गर्ने, दोस्रो देशका नागरिकका सामग्रीको प्रयोग गर्नेजस्ता गुनासा आएकाले त्यसलाई हटाउन उक्त कानुन ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले गुनासो सुन्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेछ । प्रयोगकर्ताको गरिमालाई मध्यनजर गर्दै कुनै गुनासो आएमा २४ घण्टाभित्र त्यस्ता सामग्री हटाइसक्नुपर्नेछ । ‘फेक अकाउन्ट’ निरुत्साहित गर्न कम्पनीलाई प्रयोगकर्ताको अधिकतम जानकारी राख्न भनिएको छ । कुनै पनि सामग्रीबारे अदालत या सरकारले जान्न चाहेमा त्यसबारे कम्पनीले सबै जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था हुनेछ । ‘अश्लील सामग्री, बलात्कारसँग सम्बन्धित भिडियोलाई फैलन नदिन यस्तो व्यवस्था जरुरी भएको हो,’ उनले भने, ‘यसको उद्देश्य प्रयोगकर्तालाई अधिक शक्ति दिनु हो । कुनै लक्षित सामग्री हटाइन्छ भने यसबारे कम्पनी जवाफदेही हुनुपर्नेछ ।’ भारतमा हाल ५३ करोड ह्वाट्सएप, ४४.८ करोड युट्युब, ४१ करोड फेसबुक, २१ करोड इन्स्टाग्राम र १.७५ करोड ट्वीटर प्रयोगकर्ता छन् ।

दक्षिण कोरियाले शुक्रबारदेखि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्ने भएको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत १० लाख मात्रा खोप दिइन लागिएको कोरियाली रोग नियन्त्रण तथा रोगथाम केन्द्र (केसीडीसी) ले जनाएको छ ।
चार दिनसम्म चल्ने यो अभियानमा देशैभरका ६५ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका २ लाख ८९ हजार स्वास्थ्यकर्मी र कोभिड–१९ संक्रमित सामेल हुनेछन् । यसका लागि १९ सयभन्दा बढी खोप केन्द्र तोकिएको छ । स्थानीय कम्पनी एसके बायोसाइन्सले अस्ट्राजेनेकासँगको सहकार्यमा कोरियामै उत्पादन गरिरहेको खोप नै प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो । सरकारले फाइजर कम्पनीसँग किनेको खोप पनि बिहीबार नै कोरिया आइपुगेको छ । सरकारले हालसम्म विभिन्न कम्पनीसँग गरी १० करोडभन्दा बढी मात्रा खोप किन्ने सहमति गरेको जनाएको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ओसारपसारका लागि विशेष खालको फ्रिज बनाइएको केसीडीसीले जनाएको छ । फ्रिजमा ३–८ डिग्री सेल्सियस तापक्रम कायम रहनेछ । तर जेजु टापुमा लैजाने खोप भण्डारण गर्दा यसभन्दा बढी तापक्रम रहेको पाइएपछि त्यसलाई प्रयोग नगर्न भनिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खोप अभियानमा सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्यकर्मी प्रयोग हुनेछन् । यो अभियान यसअघिका खोप कार्यक्रमजस्तै रहेकोले खासै अप्ठ्यारो नहुने स्वास्थ्यकर्मीहरूले जनाएको छन् । सन् २०२१ भरि नै यो अभियान सञ्चालन हुने केसीडीसीको भनाइ छ । हाल प्राथमिकतामा रहेकालाई खोप लगाइने भए पनि आगामी सेप्टेम्बरदेखि सबै जनतालाई खोप लगाउने कोरियाको योजना छ । दोस्रो चरणमा ६५ वर्षभन्दा माथिका वृद्धवद्धालाई खोप लगाइने भएको छ । स्वास्थ्य केन्द्रसम्म आउन नसक्नेहरूलाई घरमै खोप लगाउने टोली पठाउने गरी तयारी गरिएको छ ।
तीन नेपालीलाई कोरोना
ह्वासाङ क्षेत्रको एक प्लास्टिक कम्पनीमा कार्यरत ३ नेपालीलाई बिहीबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । कम्पनीका ३४ कामदार एकैपटक संक्रमित भएकामा नेपालीहरू पनि परेका हुन् । उक्त कम्पनी हाललाई बन्द गरिएको नजिकै कार्यरत एडिन छन्त्यालले बताए । ‘तीनै जना नेपाली अहिले अस्पतालमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने । ४० भन्दा बढी कामदार रहेको कम्पनीमा ‘पार्ट टाइम’ काम गर्न आउने कामदारबाट कोरोना संक्रमण फैलिएको आशंका गरिएको छ ।

यांगुन (एजेन्सी)– म्यान्मारमा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले निकालेको विरोध र्‍यालीमा सेना समर्थितहरूले आक्रमण गरेका छन् । सैनिक ‘कु’ को विरोधमा बिहीबार यांगुनमा निकालिएको विरोध र्‍यालीमा सेना समर्थित व्यक्तिहरूले चक्कु, रड र ढुंगामुढा प्रहार गरेका हुन् । जसबाट केही व्यक्ति घाइते भएका छन् तर उनीहरुको संख्या र अवस्थाबारे केही खुलाइएको छैन ।
फेब्रुअरी १ मा सेनाले सत्या हत्याएपछि बन्धक बनाइएका नेताकोरिहाइ र जननिर्वाचित सरकार पुनःस्थापनाको माग गर्दै यहाँका सबैजसो सहरमा प्रदर्शन भइरहेको छ । बिहीबार सेना समर्थित समेत प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । सोही क्रममा आफ्ना विरोधीमाथि आक्रमण गरिएको बताइएको छ । उता विद्यार्थीले भने आफूहरूको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने उद्देश्यले झन्डै एक हजार सैनिक समर्थकलाई खटाइएको दाबी गरेका छन् । ‘आजको घटनाले को आतंककारी रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ,’ लोकतन्त्र पक्षधर अभियन्ता थिन जर सुन ली यीले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जनताले गरेको प्रदर्शनबाट उनीहरू डराएका छन् । तर हाम्रो आन्दोलन रोकिने छैन ।’
यसैबीच, फेसबुकले म्यान्मारका सैनिक अधिकारीहरूलाई आफ्नो प्लेटफर्म प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । उनीहरूलाई फेसबुक र इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्न दिनु हानिकारक देखिएकाले प्रतिबन्ध लगाइएको जनाइएको छ । ‘सेनाले सत्ता हत्याएपछि भइरहेका हिंसाका घटनालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो प्रतिबन्धको आवश्यकता महसुस गरिएको हो,’ फेसबुकले भनेको छ ।

टेक्निकल डाइरेक्टरका रूपमा नेपालमा वार्षिक करिब १ करोड २० लाख रुपैयाँ (९९ हजार ९ सय ९६ अमेरिकी डलर) तलब थापेर पनि आयकर छलीका आरोपित अस्ट्रेलियन नागरिक ग्यारी फिलिप्सलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले बिहीबार महिला राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ ।
एन्फाको वेबसाइटमा लेखिएको छ, ‘एन्फामा सन् २०१९ देखि टेक्निकल डाइरेक्टरका रूपमा कार्यरत अस्ट्रेलियन नागरिक ग्यारी फिलिप्सलाई संघले अर्को जिम्मेवारी दिएको छ । आजदेखि (बिहीबार) सुरु हुने गरी फिलिप्सलाई नेपाली महिला राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा एक वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको छ ।’
उनलाई उपाध्यक्ष कृष्ण थापाको संयोजकत्वमा कुमार राजभण्डारी, उपेन्द्रमान सिंह, दिनेश व्यञ्जनकार र अर्जुन लामा रहेको प्राविधिक समितिको सिफारिसमा नयाँ जिम्मेवारी दिइएको एन्फाले जनाएको छ । महिला फुटबलको प्रमुखमा नियुक्ति पाइसकेका हरि खड्काले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्णको प्रतिस्पर्धामा भारतसँग पराजित भएपछि मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी छाडेका थिए, जहाँ ल्याइएका फिलिप्सले एएफसी वुमेन्स एसियन कप २०२२ को छनोटमा नेपाली टिम सम्हाल्नेछन् ।
मलेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, पपुवा न्युगिनीमा काम गरिसकेका फिलिप्सलाई एन्फाले एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को सहयोगमा १ अगस्ट २०१९ देखि ३१ जुलाई २०२० सम्म टेक्निकल डाइरेक्टर राखेको थियो । कोरोना भाइरस महामारीले प्रभावित सोही कार्यकालमा पाएको करिब १ करोड २० लाख तलबको आयकर नतिरेको भन्दै फिलिप्सविरुद्ध उजुरी परेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले अनुसन्धान नै थालेको थियो, जुन अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । एन्फाले १ जनवरी २०२१ देखि लागू हुने गरी एक वर्षका लागि उनको सम्झौता नवीकरण गरेको थियो, जसमा उनलाई कुनै पनि सिनियर टिमको जिम्मेवारी दिनसक्ने सर्त राखिएको थियो । गत असारमा ३० लाख रुपैयाँ बढी करछली गरेको आरोपमा उजुरी परेपछि आन्तरिक राजस्व विभागको कर परीक्षण तथा अनुसन्धान शाखाका तत्कालीन निर्देशक गोपी कोइरालाले भनेका थिए, ‘ग्यारी फिलिप्सले करछली गरेको उजुरीमाथि हामीले छानबिन थालिसकेका छौं । यहाँ (नेपाल) आएर कमाएको स्रोत भएकाले उनको कमाइमा कर लाग्नुपर्ने हो ।’ एन्फाको कार्यालय रहेको क्षेत्रलाई नियमन गर्दै आएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुल्चोकका तत्कालीन प्रमुख डिलाराम सापकोटाले पनि एन्फाले फिलिप्सको नाममा टीडीएस (स्रोतमा करकट्टी) नगरेको बताएका थिए ।
‘कुनै पनि टिमको मुख्य प्रशिक्षक नभएको खण्डमा त्यो जिम्मेवारी तोक्न सक्ने सम्झौताअनुसार उनलाई थप सुविधा नहुने गरी जिम्मेवारी दिइएको हो,’ एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले भने, ‘उनी एएफसीसँगै सम्झौता भएर नेपालमा काम गर्न आएका हुन्, उतैबाट तलब बुझ्ने हो ।’ फिलिप्सले आयकर नतिरेको सम्बन्धमा उनले भने, ‘धेरै डिटेलमा अहिले केही भन्ने अवस्था छैन, त्यो छुट्टै कुरा पर्‍यो ।’ एन्फासँग फिलिप्सको सम्झौतामा श्रमसम्बन्धी नेपालको नियम–कानुन लागू हुने प्रस्टै लेखिएको छ । करसम्बन्धी नियमानुसार पनि १८० दिन नेपालमा काम गरेपछि उसको आयमा कर लाग्छ । जबकि फिलिप्सले नेपालमै काम गरेको आधारमा मासिक ८ हजार ३ सय ३३ अमेरिकी डलर पाउँछन् । त्यसैले पनि उनको आयमा कर लाग्ने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको थियो ।

अहमदाबाद (एएफपी)– भारतले इंग्ल्यान्डविरुद्धको दिवा–रात्रि टेस्टमा बिहीबार १० विकेटको सानदार जित हात पारेको छ । भारतले दुर्लभ रूपमा दुई दिनमै टेस्ट आफ्नो नाममा लेखाएको हो ।
स्पिनर अक्षर पटेलले दुई इनिङ्समा कुल ११ विकेट लिएपछि भारतले विपक्षी टोलीमाथि सबै क्षेत्रमा धावा बोल्दै तेस्रो टेस्टमा जित हात पारेर चार टेस्टको शृंखलामा २–१ को अग्रता बनाएको हो । इंग्ल्यान्डले पहिलो टेस्टमा सानदार विजय हात पारे पनि घरेलु टोली भारतले पछिल्लो दुई टेस्टमा इंग्ल्यान्डलाई कुनै मौका दिएको छैन ।
पटेलले १५ ओभरमा ३२ रन खर्चेर ५ विकेट लिएपछि इंग्ल्यान्ड दोस्रो इनिङ्समा ८१ रनमै अलआउट भयो । देव्रेहाते स्पिनर पटेलले चार टेस्ट इनिङ्समा तेस्रो पटक ५ वा सोभन्दा बढी विकेट लिएका हुन् । उनले ३८ रन खर्चेर ६ विकेट लिएपछि इंग्ल्यान्डको पहिलो इनिङ्स १ सय १२ रनमा खुम्चिएको थियो ।
पटेललाई अर्का स्पिनर रविचन्द्रन अश्विनले राम्रो साथ दिए । दोस्रो इनिङ्समा ४ विकेट लिँदै अश्विनले कुल ७ विकेट लिए । दोस्रो इनिङ्समा जोफ्रा आर्चरलाई एलबीडब्लू आउट गर्दै टेस्ट क्रिकेटमा आफ्नो ४ सय विकेट पूरा गरेका अश्विनले घरलु टोलीले सुन्दर बलिङ गरेको जनाए । इंग्ल्यान्डबाट बेन स्टोक्सले २५, कप्तान जो रुटले १९ र ओली पपले १२ रन बनाउनुबाहेक अन्यले दोहोरो स्कोर बनाउन सकेनन् । स्पिनरहरूले यस टेस्टमा खसेको कुल ३० मध्ये २८ विकेट लिए । पहिलो इनिङ्समा सस्तैमा समेटिए पनि भारतलाई १ सय ४५ रनमा अलआउट गर्दै इंग्ल्यान्डले उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको थियो । कामचलाउ स्पिनर रुटले ५ विकेट लिँदै भारतलाई धराशायी बनाएका थिए । अर्का स्पिनर ज्याक लिचले ४ विकेट लिए ।
भारतबाट रोहित शर्माले पहिलो इनिङ्समा ६६ रन बनाए । उनले नै म्याच विजयी छक्का प्रहार गरेपछि लगातार विकेट झरिरहेको खेलमा भारतले विश्वको सबैभन्दा ठूलो क्रिकेट रंगशाला अहमदाबादमा विनाक्षति ४९ रनको लक्ष्य पूरा गर्‍यो । शर्मा २५ र शुभमन गिल १५ रनमा अविजित रहे ।
भारतको क्रिकेट इतिहासमा दुई दिनमै टेस्ट सकिएको यो केवल दोस्रो अवसर हो । सन् २०१८ मा भारतले अफगानिस्तानको पहिलो टेस्टमा पनि बेंग्लोरमा दुई दिनमा जित हात पारेको थियो । यस्तो टेस्ट इतिहासमा २५ पटकभन्दा कम भएको छ । इंग्ल्यान्ड पछिल्लो पटक २००० मा हेडिङ्लेमा दुई दिने टेस्टमा संलग्न थियो, जहाँ टोलीले वेस्ट इन्डिजलाई हराएको थियो । चौथो टेस्ट मार्च ४ बाट यही मैदानमा हुनेछ ।

बुटवल (कास)– एसियाली टेबलटेनिस युनियन (एटीटीयू) को ‘एइम फर द स्टार्स’ कार्यक्रमअन्तर्गत बुटवलमा एक साता लामो ‘राष्ट्रिय जुनियर क्याम्प’ बिहीबार सुरु भएको छ । फागुन १९ सम्म सञ्चालन हुने एक साता लामो प्रशिक्षण कार्यक्रममा २९ जुनियर खेलाडीको सहभागिता छ । एटीटीयुका प्रशिक्षक अन्सुल गर्गले प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । उनलाई नेपालका तीन प्रशिक्षक सन्ध्या शाक्य, राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेश खनालले प्रशिक्षणमा सहयोग गर्नेछन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर विशराज सुवेदीले प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन गरे । अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघका अध्यक्ष चतुरानन्द राजवैद्य र रूपन्देही टेबलटेनिस संघका अध्यक्ष सुरेन्द्रमान शाक्य उपस्थित थिए ।
नेपालले ‘एइम फर द स्टार्स’ कार्यक्रम पाएको यो तेस्रोपल्ट हो । अध्यक्ष वैद्यले यसप्रकारको कार्यक्रमले नेपालका युवा तथा प्रतिभावान टेबलटेनिस खेलाडीले कम समयमा पनि धेरै सिक्ने अवसर पाउनेछन् । ‘यसपल्ट बुटवलमा कार्यक्रम हुँदा मोफसलका युवा खेलाडीले समेत मौका पाएका छन्,’ उनले भने ।

तिलोत्तमा (कास)– लुम्बिनी खुकुरी क्लबले टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेटअन्तर्गत बिहीबारको खेलमा एमसीसी क्लबलाई २ विकेटले हराएको छ । लुम्बिनीले ३७ ओभरमा ८ विकेट गुमाई १ सय ३८ रन बनाएर जित हासिल गर्‍यो । सन्दीप रजालीले ४०, अन्तिम थापाले नटआउट ३३, सेजाद आलम र शंकर रानाले १०–१० रन बनाए । एमसीसीका सन्तोष रानाले ३ र रोशनलाल गुप्ताले २ विकेट लिए । टस जितेको एमसीसीले ३८.३ ओभरमा सबै विकेट गुमाई १ सय ३५ रन बनाएको थियो । मोहिन खानले नटआउट ३०, विजय प्रजापतीले २२, मोहम्मद हुसेनले १४ र सुशान्त थापाले १२ रन बनाए । लुम्बिनीका अजय लोनियाले ३, लालबहादुर थापा र शंकर रानाले २–२ विकेट लिए ।

लन्डन (एएफपी)– म्यानचेस्टर सिटीले युरोपेली च्याम्पियन्स लिग फुटबलअन्तर्गत अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा बुधबार बोरुसिया मुन्छेनग्लाडबाखलाई २–० ले पराजित गरेको छ ।
अर्को खेलमा रियल म्याड्रिड भने एटलान्टामाथि १–० ले विजयी रह्यो । दुवै टिम घरबाहिर विजयी रहेका हुन् । यससँगै उनीहरूको अर्को चरण पुग्ने सम्भावना बलियो भएको छ । सिटीले प्राप्त गरेको बलियो अग्रतामा बर्नाडो सिल्भा र गाब्रियल जेससले गोल गरे ।
क्लबको यो सबैखाले प्रतियोगितामा गरेर लगातार १९ औं जित हो । क्लबका व्यवस्थापक पेप ग्वार्डिओला बुडापेस्टमा प्राप्त दुई गोलको जितमा खुसी भने देखिएनन् । उनको दाबी थियो, यो जितको अन्तर अझ फराकिलो हुनुपर्ने थियो । उनले भने, ‘पक्कै पनि खेल हाम्रो नियन्त्रणमा थियो तर हामीले बढी गोल गर्न सकेनौं । मलाई लाग्छ, हाम्रो टिममा सुधार गर्न आवश्यक पक्ष भनेको यही हो । यस्तो खेलको जित अर्को चरण पुग्न लायक हुनुपर्छ ।’
च्याम्पियन्स लिगमा ४३ वर्षको अनुपस्थितिपछि पहिलोपल्ट खेलिरहेको मुन्छेनग्लाडबाखले खेलको कुनै पनि मोडमा सिटीलाई दबाबमा राख्न सकेन । अब सिटीलाई अर्को चरण पुग्नबाट रोक्ने हो भने जर्मन टोलीले चामत्कारिक खेल प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ । डिफेन्डिङ च्याम्पियन बायर्न म्युनिकपछि सिटी उपाधिका लागि अहिले बलियो दाबेदार देखिएको छ । घरेलु लिगमा सिटीको उत्कृष्ट लयले पनि यसलाई समर्थन गर्छ । दोस्रो लेग सिटीको घरेलु मैदानमा मार्च १६ मा हुनेछ ।
रियलले १० खेलाडीमा सीमित एटलान्टालाई हराउन फेरल्यान्ड मेन्डीले निर्णायक गोल गरे । बराबरीतर्फ अग्रसर देखिएको खेलमा मेन्डीले ८६ औं मिनेटमा उत्कृष्ट गोल गरे । जितपछि रियल प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले राहत महसुस गर्दै भने, ‘एटलान्टाका खेलाडी शारीरिक रूपमा बलिया थिए र टिमको रक्षापंक्ति बलियो देखियो । यस्तोमा यो एक गोलको जित राम्रो रहेको छ । यो नै दुई टिमबीचको समीकरणमा सबैभन्दा ठोस पक्ष हो ।’
उनले आफ्नो टिमले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्न असफल रहे पनि कुनै गोल नखानु अर्को राम्रो पक्ष रहेको विश्लेषण गरे । उनले थपे, ‘हाम्रा प्रमुख खेलाडी अझै चोटका कारण मैदानबाहिर छन् । हाम्रो रक्षापंक्ति पनि बलियो छ । अब हाम्रो मैदानमा हुने खेलमा हाम्रो लक्ष्य उनीहरूलाई गोल गर्न नदिनु हुनेछ ।’
एटलान्टाका प्रशिक्षक जिया पिएरोले भने हारमा निराशा पोखे । उनले भने, ‘धेरै केही बिग्रेको छैन, हामीलाई रियलको घरमा गएर गोल गर्नु मात्र छ । अबको खेलमा हामीलाई पक्कै जित्नु छ ।’

सिन्धुली (कास)– नरबहादुर स्मृति कप खुला फुटबलअन्तर्गत सिन्धुलीमाडीमा बिहीबारको उद्घाटन खेलमा ब्लु अल्पाइनले शुभसिन्धु युवा क्लब ढुंग्रेवासलाई ३–२ ले हराएको छ । अल्पाइनबाट खेलेका आइभोरी कोस्टका खेलाडी एन्जेल म्याक्सले दोस्रो मिनेटमै गोल गरे । म्याक्सले मैदानको बीच भागबाट हानेको बललाई गोलमा परिणत गरेका थिए । अल्पाइनबाट आइभोरीका म्याक्स र जोन टुडु मैदान उत्रिएका थिए ।
५ खेलाडी जिल्लाबाहिरका खेलाउन पाउने आयोजकको नियमानुसार आइभोरी र राष्ट्रियस्तरका खेलाडीलाई स्थानीय क्लबहरूले मैदानमा उतारेका छन् । समाजसेवी क्षेत्र बम्जनको परिवारले ६ लाख दिएर ब्लु अल्पाइन क्लबलाई प्रतियोगिताको संयोजन गर्ने जिम्मा लगाएको हो । नकआउट स्पर्धामा ३० टिम सहभागी छन् ।

धनगढी (कास)– धनगढीमा डीपीएलपछिको दोस्रो ठूलो कलेजस्तरीय लिटल फ्लावर प्रिमियर (एलपीएल) क्रिकेटको पाँचौं संस्करण शनिबार सुरु हुँदै छ । आयोजकका अनुसार प्रतियोगितामा काठमाडौं, रूपन्देही, कैलाली र कञ्चनपुरबाट १६ टिम सहभागी हुनेछन् । यू–१९ का ३–३ खेलाडी राख्न पाउने भएकाले प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धात्मक हुने आयोजक फ्लावर स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्सका अध्यक्ष रामचन्द्र शाहीले बताए । फागुन २९ सम्म लिगकम नकआउटमा खेलाइने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आयोजक र विद्याभूषण पब्लिक भिड्नेछन् । विजेताले १ लाख २० हजार र उपविजेताले ६० हजार प्राप्त गर्नेछन् ।

सुनसरी (कास)– प्रदेश १ स्तरीय भेट्रान कप फुटबल प्रतियोगितामा आयोजक हाम्रो इटहरी भेट्रान क्लब रातोले बिहीबार जित पाएको छ । इटहरी–५ पचरुखीस्थित जनता बहुमुखी क्याम्पसको मैदानमा आयोजक रातोले उदयपुरको चौदण्डीगढी भेट्रान क्लबविरुद्ध ७–० को जित पायो । आयोजकका लीलाराम थापामगरले ४ गोल गरे । निर्मल तामाङ, बद्री खड्का र सन्तोष बस्नेतले एक–एक गोल थपे । आयोजकबाट राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वगोलरक्षक रितेश थापाले खेलेका थिए । उनी ६ वर्षपछि मैदान उत्रिएका हुन् ।
शुक्रबार युनाइटेड विराटनगर र एलेभेन एरोज दुहबी तथा जहदा कानेपोखरी र आयोजक हाम्रो इटहरी नीलोबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– अजिमा स्नुकर हाउसका राजेन लामा प्रथम चक्र–किसन लामा स्मृति राष्ट्रव्यापी खुला स्नुकरमा प्रिक्वाटरफाइनल पुगेका छन् । अजिमा स्नुकर हाउसमा जारी सर्वाधिक पुरस्कार राशिको प्रतियोगितामा राजेनले क्यू १४७ का राजेन्द्र श्रेष्ठलाई ४–१ को फ्रेममा पराजित गरे । चामुन्डाका जिमी लामाले बनेपाका नितेश राजभण्डारीलाई ४–०, पोखराका विकास महर्जनले विकेन रिजाललाई ४–० र लास्ट ब्रेकका सोम लामाले ब्रेक प्वाइन्टका विनोद श्रेष्ठलाई ४–१ ले हराउँदै प्रिक्वाटरफाइनल पक्का गरे । शुक्रबारदेखि प्रिक्वाटरफाइनल सुरु हुनेछ ।

तिलोत्तमा (कास)– लियो क्लब अफ सिद्धार्थनगरले १२ औं लियो कर्पोरेट सुपर सिक्सेज क्रिकेट गर्ने भएको छ । फागुन १५ गते हुने स्पर्धामा रूपन्देहीका नबिल, एनएमबी, एनआईबीएल, लक्ष्मी, सिद्धार्थ, ग्लोबल आइएमई, महालक्ष्मी विकास, शाइन रेसुंगा, कृषि विकास, मुक्तिनाथ, तिनाउ मिसन बैंक र आइसीएफसी फाइनान्स गरी १२ टिमको सहभागिता रहने बिहीवार पत्रकार सम्मेलनमा क्लबका अध्यक्ष समिर पौडेलले बताए ।

तिलोत्तमा (कास)– रूपन्देहीमा शुक्रबारदेखि चौथो खुला लनटेनिस प्रतियोगिता हुँदै छ । फागुन १७ सम्म हुने स्पर्धामा देशभरका टेनिस खेलाडी बुटवल आएका छन् । कोरोना महामारीपछि काठमाडौंबाहिर टेनिसको राष्ट्रिय स्तरको पहिलो प्रतियोगिताका रूपमा यो हुन गइरहेको रूपन्देही लनटेनिस संघका अध्यक्ष सञ्जय प्रकाश श्रेष्ठले बताए । एकल र डबल्सका विभिन्न विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । खुला पुरुष र महिलासहित ३५ वर्ष, ४५ वर्ष र ५५ वर्षमाथि इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

विराटनगर (कास)– चैत अन्तिम साता हुने विराट गोल्डकप फुटबलको पाँचौं संस्करण विजेताले १५ लाख १५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने भएको छ । यसअघि चौथो संस्करण विजेताले १३ लाख पुरस्कार पाएको थियो । उपविजेताले ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ पाउने छ । चौथोमा उपविजेताले ७ लाख पाएको थियो । चौथो संस्करण थ्रीस्टार क्लबले जित्दा आर्मी उपविजेतामा भएको थियो । गोल्डकप आयोजक समितिका संयोजक मनोजविक्रम शाहका अनुसार विजेता र उपविजेतासहित विभिन्न विधामा गरेर करिब ३० लाख रुपैयाँ पुरस्कार वितरण गर्ने तयारी छ । करिब एक करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुमानित खर्च हुने प्रतियोगिताको म्यान अफ द सिरिजले अढाई लाखको मोटरसाइकल पाउनेछन् ।