दाङ क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद हीराबहादुर केसी शुक्रबार बिहान ९ बजे नेपालगन्ज विमानस्थलबाट काठमाडौं ओर्लिए । काठमाडौं विमानस्थलमा उत्रनेबित्तिकै उनलाई फोन आयो र सोधियो, ‘कता हुनुहुन्छ कमरेड ?’ केसीको जवाफ थियो, ‘दाङमा छु ।’ फोनकर्ताले ‘तपाईं एयरपोर्टमै हुनुहुन्छ, हामी लिन आएका छौं’ भने । चिनजानकै ती फोनकर्तासँग केसी एयरपोर्ट आसपासकै एउटा होटलमा पुगे । त्यहाँ नेकपा ओली पक्षका सांसद महेश बस्नेत थिए । बस्नेतले केसीलाई ओली पक्षमा लाग्न आग्रह गरे । मन्त्री बन्नका लागि पहल गरिदिने आश्वासन पनि दिए । तर केसीले स्विकारेनन् । झन्डै साढे २ घण्टाको दहलफसलपछि बस्नेत र केसी छुट्टिए । केसीले कान्तिपुरलाई भनेअनुसार अहिले पनि फोनमार्फत ओली पक्षमा लाग्न उनलाई आग्रह आइरहन्छ ।
तनहुँका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई केही दिनअघि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फोन गरे । आफ्नो समूहमा लागे नयाँ सरकार बनेपछि मन्त्री बनाउने र उनलाई भेट्न घरसम्मै आउने प्रस्ताव दाहालको थियो । श्रेष्ठले स्विकारेनन् । उनले बताएअनुसार पछिल्लो समय गुट परिवर्तनको आग्रह गर्दै दिनहुँ उनलाई दर्जनौं फोन कल आउँछन् ।
यी दुई घटना उदाहरण मात्रै हुन् । अहिले नेकपामा सबैभन्दा धेरै चलेकै सांसदहरूको हिसाबकिताब हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो हरेक सार्वजनिक सम्बोधनमा एउटा वाक्य छुटाएनन्, ‘संसद्मा हर्स–ट्रेडिङ अर्थात् सांसदको किनबेच सुरु हुन्छ ।’ उनले संसद्को फोहोरी खेल २०५१ देखि मुलुकको नयाँ संविधान बन्नुअघिसम्मको स्थितिमा पुग्ने प्रक्षेपण बारम्बार गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भएपछि सबैभन्दा पहिले नेकपाको संसदीय दलमा नै सांसदहरूको तानातान सुरु भएको छ । दाहाल–नेपालका तर्फबाट फोन गर्ने नेताहरूले सरकार बनेपछि मन्त्री बनाइदिन्छौं भन्ने गरेका छन् । ओलीका तर्फबाट फोन गर्नेहरूले मन्त्री र पैसामध्ये एउटा रोजेर लिन प्रस्ताव गर्ने गरेको सांसदहरू नै बताउँछन् ।
सांसद जीवनराम श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको पद जोगाउनका लागि आफ्नो समूहका अधिकांश सांसदलाई प्रलोभनमा पार्ने कोसिस भइरहेको बताए । ‘नैतिकता पनि छैन, मूल्यमान्यता पनि छैन । उनीहरूले सकेजतिलाई एटेम्प्ट गरेका छन्, सम्भवै नभएका सांसदलाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्न सकेजति लागेका छन् । आफू जस्तो संसार उस्तो भन्ने हुन्छ नि त,’ उनले भने, ‘मन्त्री खाने भए मन्त्री खाऊ, ठेली (पैसा) लिने भए ठेली लेऊ भन्ने अफर साथीहरूलाई आएको छ । आफ्नो गलत कामलाई प्रमाणित गर्न कसरी हुन्छ, सांसदको संख्या बढाऔं भन्नेमै छन् ।’
प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले गत ११ गते बदर गरेपछि सडकमा देखिएको राजनीतिक खिचातानी संसद्मा फर्किने निश्चित भयो । संसद् सचिवालयमा दाहाल–नेपाल पक्षको नेकपाले ओलीविरुद्ध पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव कुनै न कुनै रूपमा ब्युँतिने भयो । दाहाल–नेपाल समूहले सबैभन्दा पहिले नेकपाको संसदीय दलमा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर उनलाई दलको नेताबाट हटाउने सम्भावना थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुनेबित्तिकै ओली पक्षका सांसद पनि आफ्नो पक्षमा खुलेरै लाग्ने अनुमान दाहाल–नेपाल पक्षधरको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएको दुई दिनसम्म ओली पक्षका नेताहरूले पनि फेरि नेकपालाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने आशय सहितका कुरा गर्न थाले । तर दाहाल–नेपाल कांग्रेस र जसपाका नेताहरूसँग सत्ता साझेदारीका लागि छलफल गर्न दौडिए ।
गत शुक्रबारयताको दृश्य फेरियो । प्रधानमन्त्री ओली बरु संसदीय दल र प्रतिनिधिसभामा समेत अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्ने तर तत्काल राजीनामा नदिने मनस्थितिमा पुगे । ओलीले यो संकेत गरेसँगै दाहाल–नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूसँग संवाद अघि बढाएका उनीनिकटका नेताहरू कुराकानीमा बस्नै चाहेनन् । सोमबार मात्रै पोखराबाट प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्ण आत्मविश्वाससहित भनेका छन्, ‘संसदीय दलको नेता विधिवत् रूपमा फेरे डेढ वर्ष प्रतिपक्षमा बसौंला ।’
संसदीय परीक्षणमा सहभागी नभई हठात् प्रतिनिधिसभा भंग गरेका ओलीले पछिल्लो समय त्यही संसदीय दलमाथि विश्वास गर्नुको कारण के हो ? ओलीनिकट सांसद महेश बस्नेत अहिले आफ्नो पक्षका सांसदको संख्या बहुमतनिकट पुगेको दाबी गर्छन् । 

उनले संसदीय दलमा दुई पक्षको संख्यामा त्यति धेरै फरक नहुँदा सांसद तानातान हुनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘कम्फर्टेबल बहुमत बनाउन तानातान त भइहाल्छ नि, यसलाई अस्वाभाविक मान्नै भएन,’ सांसद बस्नेतले भने, ‘संसद्मा तानातान हुन्छ, फोहोरी खेल सुरु हुन्छ, त्यसैले निर्वाचनमा जाऔं भन्ने सरकारको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक सरकार बनाऊ भनेपछि वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयासअन्तर्गतकै तानातान हो यो ।’ उनले अहिले संसदीय दलमा देखिएको सांसदहरूको तानातान केही समयपछि प्रतिनिधिसभामा पनि देखिने बताए । ‘वैकल्पिक सरकार बनाउन आफ्नो संसदीय दलमा बलियो बन्न र अन्य दलहरूलाई कन्फिडेन्समा लिन यस्ता खेल भइहाल्छन् नि, यस्ता खेललाई अन्यथा ठान्नुभएन,’ बस्नेतले भने, ‘तर कुरा यत्ति हो, सम्बन्धित दल र त्यसका एक्टरहरूले सकेसम्म राजनीतिक संस्कारलाई ध्यान दिनुपर्‍यो ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिसम्म नेकपाको संसदीय दलको हिसाबकिताबमा ओली कमजोर थिए । गत पुस ५ गते ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रतिनिधिसभाका १ सय ७२ मध्ये ९० जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । तटस्थ बसेकाहरूको हिसाब छाड्ने हो भने पनि ओलीका पक्षमा ८२ जना मात्रै सांसद थिए । दाहाल–नेपाल पक्षमा यो सांसद संख्या कायमै रहेको भए ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन पर्याप्त हुन्थ्यो । तर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका तीन जना त मन्त्री पद मिलेसँगै ओलीको क्याम्पमा लागिसके । दाहाल–नेपाल पक्षीय नेकपामा ओलीतिरबाट आएको भनेर सांसदहरू खुलिसकेका छैनन् । त्यसैले संसदीय दलमा कुन समूहको पल्ला भारी हुन्छ, अहिल्यै यकिन गर्न निकै कठिन छ । तर ओली पक्षका नेताहरू दाहाल–नेपालतिर ‘लो प्रोफाइल’ सांसदहरूलाई एकएक गरी भेटेर सम्झाउने र उनीहरूलाई सके मन्त्री नसके पैसाको अफर गर्ने गरेको ओलीनिकटकै नेताहरू स्वीकार गर्छन् । ‘सांसदहरू आफ्नो पक्षमा ल्याउन ठूला नेताहरू लाग्दा धेरै हल्ला हुन्छ नि त, त्यसैले हामी–हामी लाग्या छौं, ५/७ जना सांसद दुई–चार दिनमा यतै खुल्छन् होला । हामीलाई विश्वास नगर्ने सांसदलाई डाइरेक्ट बासँग पनि भेटाउने गर्‍या छौं,’ ओलीका तर्फबाट सांसदहरूसँग डिल गरिरहेका एक नेताले भने, ‘एनिमल प्लानेट हेर्दा पनि देखिन्छ नि बाघले सबैभन्दा कमजोर र एक्लै बस्नेलाई अट्याक गर्छ । हाम्रो रणनीति ठ्याक्कै त्यही हो ।’
सत्ताबाहिर रहेकाले दाहाल–नेपाल पक्षसँग भने तत्काल दिनका लागि आश्वासनबाहेक केही छैन । नेकपाका दाहाल–नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूहरूले लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन सांसदहरूलाई अपिल गरिरहेको भए पनि सकारात्मक परिणाम आइनसकेको बताए । ‘हामीले वैचारिक, राजनीतिक, नीतिगत कुराका आधारमा पार्टीको एकीकृत स्वरूप कायम गर्न एक ठाउँमा बसौं भनेका छौं । जे–जे गर्न सकिन्छ, गरौं भन्ने उहाँहरूको रणनीति देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो, लोकतान्त्रिक संघर्षमा सफल भयौं, रूपान्तरणमा जानुपर्छ भनेर अपिल गर्नु स्वाभााविकै हो । तर उताका सांसदहरू कुरा ठीक होइन पनि भन्दैनन्, छिट्टै निर्णय गरिहाल्ने पक्षमा पनि देखिँदैनन्, त्यसमाथि निर्वाचन आयोग अनिर्णीत बनिदिँदा झन् अप्ठ्यारो भएको छ ।’
हुन त प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएलगत्तै के गर्ने भन्ने योजना यो समूहसँग थिएन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि अध्यक्षदेखि अरू नेताहरू पनि अलमलमा देखिन्छन् । फैसला पुनःस्थापनाको पक्षमा आए ओलीले राजीनामा दिइहाल्छन् भन्ने अनुमान फेल खाएपछि उनीहरूलाई झन् अप्ठ्यारो परेको हो । सांसदहरूलाई फोन गर्ने र आफ्नो पक्षमा आऊ भन्नेसम्म राजनीतिक भए पनि पैसा या मन्त्रीकै लोभ दिएर बार्गेनिङ गर्न खोज्नु गैरराजनीतिक चरित्र भएको र अहिले बालुवाटारतिरबाटै त्यस्तै भइरहेको छ भन्ने आफूले सूचना पाएको दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘सत्तामा बस्नेलाई सजिलो छ, स्रोत साधन उहाँहरूसँगै छ, आवश्यक परे अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीकै नियन्त्रणमा छ, बालुवाटारको फोन आएको थियो, भेट्न बोलाएका थिए, पैसाको अफर गरेका छन् भनेर हाम्रातिरका धेरै सांसदले भनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘फोन गरेर सहयोग गर भन्नेसम्मको कुरा ठूलो भएन, हामीले पनि भनेकै छौं । तर राजनीतिकभन्दा गैरराजनीतिक कुरा धेरै गरे र पो नोक्सान भयो त ।’
२०५२ सालपछि नेपालको संसदीय राजनीतिको आचरणमा ठूलो ह्रास आएको थियो । सांसद किनबेचको शृंखला लगभग ५० को दशकभरि नै रह्यो । त्यतिखेरको ‘सुरा सुन्दरी काण्ड’ र सांसदहरूलाई थाइल्यान्ड घुमाउन पठाएको कुरा अहिले पनि राजनीतिको गलत अभ्यासका रूपमा परिचित छ । त्यसपछि सरकार टिक्दै नटिक्ने, सांसद किनिने र बेचिने सिलसिला दोस्रो संविधानसभासम्म पनि थियो । सरकार बनाउन र गिराउनकै लागि २०६४ यता एउटै दल ११ पटकसम्म पनि विभाजित भएको रेकर्ड संसद् सचिवालयमा छ ।
ओली नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली संसद् पुनःस्थापित भए यस्तै विकृति आउँछ भन्ने अनुमान रहेको भन्दै अहिले त्यसको संकेत देखा परिसकेको बताउँछन् । ‘मुलुकले खोजेको स्थिरता हो तर जे भयो, यसले विकृति जन्माउँछ । २०५२ सालमा पनि यस्तै उत्साही थिए साथीहरू । के परिणाम ल्यायो, हामीलाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘अहिले संसदीय दलको मात्रै कुरा छ । त्यहाँभित्रको संख्याले पनि पुगेन, कानुनी विभाजनको बाटोमा गयो भने अरू दलहरूसँग पनि मिलाउनुपर्‍यो, भोलिका दिनहरूमा तानातान हुने त निश्चित नै छ । सधैंभरि गठबन्धन र त्यो गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्री कमजोर हुनेजस्तो देखियो अनि सांसदको किनबेच नहुने कुरै छैन ।’
ज्ञवालीले यसो भनिरहँदा उनकै पार्टी आबद्ध नेताहरूले नै सांसदहरूलाई दबाब र प्रभावमा पारेको अर्को समूहका सांसदहरूको भनाइ छ । आफ्नो समूहका असन्तुष्ट सांसदसँग सञ्चार सम्पर्कमा रहिरहने र अर्को समूहका सांसदलाई विश्वासमा लिने गरेको नेता बस्नेतले पनि स्वीकार गरे । दाहाल–नेपाल पक्षीय नेकपाका सांसद हीरा केसीको भनाइ पनि बस्नेतकोसँग मिल्दोजुल्दो नै देखिन्छ । ‘सरकारमा छन्, कहिले आफैं आन्दोलनमा जान्छौं भन्छन्, कहिले आफैंले अब सांसद किनबेच हुन्छ, अदालतले गल्ती गर्‍यो भन्छन्, फेरि आफैं किनबेच पनि गर्छन् । उनीहरूले पटक–पटक आउनुपर्‍यो, बालाई भेट्नुपर्‍यो भनेका छन्,’ केसीले भने, ‘उनीहरू सांसद तान्न व्यापक लागिरहेका छन् । अहिले मलाई मन्त्री चाहिएको छैन । किनिन, बेचिन मैले राजनीति गरेको हैन । दबाबले हामीलाई केही प्रभाव पर्दैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलभित्र तानातान हुन्छ भन्ने जानेरै मुख्य सचेतक पनि परिवर्तन गरिसकेका छन् । सहज बहुमत नहुँदासम्म दुवै समूहले संसदीय दलमा कुनै कदम चालिहाल्ने देखिँदैन । संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान कांग्रेसको समर्थनसँगै दल विभाजन पनि आवश्यक देखिन्छ । ओलीले नियुक्त गरेका संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई पनि भर्खरै सुरु भएको सांसद तानातानको प्रक्रियानिकट भविष्यमा व्यापक हुन सक्ने बताउँछन् । ‘व्यक्ति–व्यक्तिलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास भएकै छ । हाराहारीमा सांसद हुँदा जोडबल भई नै हाल्छ,’ उनले भने, ‘ल है सहयोग गर्नुहोस् त भनिहालिन्छ नि ।’

एक्स्काभेटरको ठक्करबाट घाइते भएकी एक महिलालाई चालकले जिउँदै पुरिदिएका छन् । त्रिपुरासुन्दरी–१ सल्यानटारको खोल्सी जिपजिपेमा सडक निर्माणका क्रममा एक्स्काभेटरले घाँस बोकेर घरतर्फ फर्किंदै गरेकी स्थानीय ४५ वर्षीया सरस्वती कुमाललाई ठक्कर दिएको थियो । ठक्करपछि कुमाल खाल्डोमा खसेकी थिइन् । एक्स्काभेटर चालक भीमबहादुर बुढाथोकीले उद्धार गर्नुको साटो कुमाल खसेको खाल्डोमा वरिपरिको माटो खनेर पुरिदिएका थिए ।
काठमाडौंबाट सल्यानटार हुँदै आरुघाटतर्फ आउँदै गरेको बसका यात्रुले ‘एक्स्काभेटरले मान्छे पुर्‍यो’ भन्दै हल्ला गरेपछि चालक बुढाथोकी भागेका थिए । त्यतिबेला सडक मजदुर भने खाना खाँदै थिए । पछि तिनै मजदुरले खाल्डो खनेर कुमालको शव झिकेका थिए ।
‘शव घोप्टो परेको अवस्थामा भेटिएको थियो । टाउकोमा ठूलो घाउ र रगत पनि देखिएको छ,’ सल्यानटारस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका सब–इन्स्पेक्टर भानुभक्त आचार्यले भने । शव परीक्षणका लागि स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा राखिएको छ ।
घटनापछि उत्तेजित भीडले हरितारा कन्स्ट्रक्सनले प्रयोगमा ल्याएको उक्त एक्स्काभेटरमा ढुंगामुढा र आगजनी गरेको थियो । आगजनीबाट एक्स्काभेटर क्षतिग्रस्त बनेको छ । चालकलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनसम्मत कारबाही हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ । तर घटनालगत्तै फरार दाङ घर भएका चालक बुढाथोकी भने अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । फरार चालकको खोजतलास भइरहेको धादिङ प्रहरी प्रमुख महेन्द्र खड्काले बताए ।

अजंगको जनावर हात्तीको स्याहार गर्नु सजिलो छैन । बेला–बेला विभिन्न औषधि खुवाउनुपर्छ । मानिसको जस्तै समय–समयमा नङ पनि काटिदिनुपर्छ । यसका लागि मिहिनेत, ज्ञान र अनुभवको खाँचो पर्छ ।
घाँस खोज्न र चर्न बिहानै जंगल छिरेका हात्तीहरू साँझ फर्केपछि उनीहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र स्याहार अघि बढ्छ । हात्तीलाई प्रायः ६/६ महिना अन्तरमा जुकाविरुद्धको औषधि, त्यो पनि एकै पटक १८ वटासम्म चक्की (ट्याब्लेट) खुवाउनुपर्छ । जसको मात्रा हात्तीको उमेर र तौलअनुसार निर्धारण गरिन्छ । नियमित आहारमा नपर्ने भएकाले हात्तीले औषधि अस्वीकार गर्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । भेली हात्तीको प्रिय खान्की हो । यस्ता औषधि खुवाउन भेलीकै प्रयोग हुन्छ । भेलीको डल्लोभित्र ट्याब्लेट राखेर दिँदा हात्तीले सहजै खाने गर्छ । ‘हात्ती त निकै बाठो जनावर हो । त्यसैले औषधि राखेको भेलीको डल्लो खुवाउनुअघि बिनाऔषधिको एउटा सानो डल्लो भेली खुवाउँछौं । हात्तीले त्यसैको स्वाद लिइरहेका बेला औषधि भएको अर्को डल्लो पनि तत्कालै दिन्छौं,’ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. विजय श्रेष्ठले भने, ‘हात्तीले भेलीमा औषधि मिसिएको पत्तो पाउने बेलासम्म मुखबाट तल गइसक्छ ।’ 

नङ काटिदिनु पनि हात्तीको प्रमुख स्याहारमा पर्छ । नङ बढ्न थाले खुट्टा घिसारेर हिँड्दा हात्तीको पैतलाको पछिल्लो भाग खिइन थाल्छ । त्यसैले कम्तीमा ६/६ महिनामा नङ काट्नैपर्ने पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरू बताउँछन् । ‘हिँड्दा हात्तीको वजनको भार पैतलाको अघिल्लो भागमा पर्नुपर्छ । तर नङ बढेपछि यसो हुन सक्दैन । पछिल्लो भागमा भार परेर त्यो भाग खिइन थाल्छ,’ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक किरण रिजालले भने, ‘पैतला खिइन थालेपछि छेस्का र ठोसाहरू बिझ्ने, घाउ भएर हिँड्नै नमिल्नेसमेत हुन सक्छ ।’
उनका अनुसार हात्तीको अघिल्ला खुट्टामा पाँच–पाँच र पछिल्लामा चार–चारवटा नङ हुन्छन् । नियमित काटे यसका लागि दुई घण्टाजति लाग्छ । धेरै नै बढेको भए दुई–चार दिनसम्म पनि लाग्न सक्छ । त्यसैले नङ काट्ने काम नियमित हुनुपर्ने रिजाल बताउँछन् । नङ काट्न हात्तीलाई फकाएर सुताउनुपर्छ । माहुते र स्याहारमा खटिने अर्को एक व्यक्तिले मुसार्दै सुताएपछि नङ काट्न पोख्त जोकोहीले खुट्टा समाए पनि हात्तीले खासै प्रतिवाद नगर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार धारिलो खुर्पाले नङ ताछ्ने, अर्को सानो औजारले भित्री भागको काँटछाँट गर्ने र अन्तिममा घोटेर सतह मिलाउनुपर्छ । यी सबै काम गर्दा हात्ती आनन्द मानेर सुत्छ । त्यसैले फकाएर सुताएपछि नङ काट्ने काममा ठूलो ज्यान भएको हात्तीले प्रतिरोध गर्ला कि भनेर डर मान्नु भने पर्दैन ।
कोषमै कार्यरत पशु चिकित्सक डा. अमिर सडौलाका अनुसार नङको समस्या हात्तीको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हो । ‘जंगली हात्ती खुला रूपमा आफ्नो सुरले हिँड्छ । तर घरपालुवा हात्ती मानिसको नियन्त्रणमा हुन्छन् । उनीहरूले हिँडाएको ठाउँमा जानुपर्छ । हात्तीहरू खोलाको गिट्टी, बालुवा, ढुंगा तथा पिच बाटोमा पनि हिँड्नुपर्छ । यसले समस्या ल्याउँछ,’ डा. सडौलाले भने । आफ्नो हिसाबले टेक्न र जंगलीको तुलनामा घरपालुवा हात्ती धेरै हिँड्न पनि नपाउने भएकाले उनीहरूको नङ छिटो बढ्छ । घरपालुवा हात्तीमा देखिने ४० प्रतिशत स्वास्थ्य समस्या नङका कारण उब्जने पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको अनुभव छ ।
कोषको सौराहा कार्यालय प्रमुख बाबुराम लामिछानेले जंगली हात्तीको जस्तो स्वभाव घरपालुवामा पनि हुने बताए । तर मानिसको नियन्त्रणमा रहेकाले यस्ता हात्तीको प्राकृतिक क्रियाकलापमा धेरथोर अवरोध पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्तो अवरोधले स्वास्थ्यमा पनि असर पर्छ । त्यही भएर बेलाबेलामा परीक्षण र सुधार गर्नुपरेको हो,’ उनले भने ।
हात्तीलाई हुर्काउन र काममा लगाउन ठूलो लगानी हुन्छ । स्वास्थ्यमा ख्याल नराखे हात्ती गुमाउनुपर्ने खतरासमेत रहन्छ । चितवन निकुञ्जका अनुसार यो वर्ष मात्रै विभिन्न कारणले ५ वटा हात्ती मरेका छन् । हात्तीमा क्षयरोगको समस्या पनि अधिक देखिन्छ । पछिल्लो २ वर्षमा यसकै कारण पाँचवटा हात्ती मरेका थिए । नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उचित स्याहारले हात्ती जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकुञ्जका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. श्रेष्ठले बताए । चितवन निकुञ्जमा अहिले सरकारी संरक्षणमा ५६ वटा र निजी क्षेत्रले ६० वटा हात्ती पालेका छन् ।
आउँदो चैतदेखि चितवन निकुञ्जमा गैंडा गणना हुँदै छ । गैंडा गन्न हात्ती नभई हुँदैन । हात्तीमाथि चढेर जंगल डुल्दै एक–एक गैंडाको विवरण उतार्नुपर्छ । २०/२२ दिन लगातार जंगल हिँड्ने हात्ती स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुनुपर्छ । उक्त जाँचका लागि सोमबारदेखि सौराहामा ‘हात्तीको बृहत् स्वास्थ्य शिविर’ सुरु भएको छ । १५ दिनसम्म चल्ने शिविरबाट छानिएका स्वस्थ हात्तीलाई मात्र गणनामा खटाइनेछ । ‘यसका लागि हात्तीलाई अहिल्यै जुकाको औषधि दिनेछौं । रगतको नमुना झिकेर शारीरिक अवस्था विश्लेषण गर्नेछौं । नङ पनि काटेर दुरुस्त राख्नेछौं,’ डा. श्रेष्ठले भने । खोरसोरमा रहेको हात्ती प्रजनन केन्द्रबाट यो अभियान सुरु भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि मन्त्रालयको काममा ‘ध्यान दिन’ थालेका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले निजी कलेजहरूलाई धमाधम सम्बन्धन बाँड्न सुरु गरेका छन् ।
झापाको प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन यसै साता केयू पदाधिकारीलाई ठाडो निर्देशन दिएका उनले विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित ९ वटा निजी कलेजलाई कार्यक्रम र विषय थप गर्ने प्रक्रिया सोमबार अघि बढाएका छन् ।
उनी मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले दुई वर्षदेखि रोकिएको विश्वविद्यालयको सम्बन्धन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयलगत्तै विश्वविद्यालयबाट पनि सम्बन्धन बाँड्न उनले पदाधिकारीलाई दबाब दिन थालेका छन् । सीटीईभीटीअन्तर्गतका सम्बन्धन पनि अघि बढाउन उनले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले २०७५ मा सम्बन्धन नबाँड्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सुझावविपरीत मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने कामलाई केही दिनयता प्राथमिकतामा राखेका हुन् । उक्त कुरा उनी स्वयंले स्वीकार गरेका छन् ।
‘शिक्षामन्त्रीलाई सम्बन्धनको मोह यति धेरै छ कि केयूको सभामा पाथीभरा इन्जिनियरिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्‍यो भनेर आधा घण्टा चर्चा गर्नुभयो,’ सभाका एक सदस्यले भने । जबकि पाथीभरा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने प्रक्रियामा रहेको कलेज हो । केयूले इन्जिनियरिङ र मेडिकलतर्फ सम्बन्धन दिनै नसक्ने त्यहाँका पदाधिकारी र प्राध्यापक बताउँछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धन दिन रोकिएकामा त्यसलाई फुकुवामात्र गरेको जनाए । ‘मापदण्ड बनाएर सम्बन्धन दिने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको अर्थ अब सम्बन्धन बाँड्ने भन्ने होइन ।’ मन्त्री श्रेष्ठले भने यही मौकामा त्रिवि, पोखरा, पूर्वाञ्चल, काठमाडौंलगायत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पनि सम्बन्धन अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थालिसकेको छ । ‘निवेदन दिएर बसेका र विश्वविद्यालय, सीटीईभीटी, विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिन चाहने निजी कलेजबारे मन्त्री र उहाँको सचिवालयका सदस्यहरूले अनावश्यक चासो दिएर सोधीखोजी गरिरहनुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
‘आर्थिक र राजनीतिक फाइदा’ का लागि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउन दबाब दिएको केयूका एक पदाधिकारीले बताए । स्रोतका अनुसार उनले सम्बन्धन दिन नमान्ने पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालय ऐनमा सहकुलपतिको निर्देशन पालना नगरे कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै धम्क्याउनेसमेत गरेका छन् ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा विदेशी सम्बन्धनमा चलेका २४ कलेजले कार्यक्रम थपका लागि आवेदन दिएका थिए । उनले तीमध्ये १६ वटा कलेजको अनुगमन गराएर मन्त्री पद छाड्नुअघि १२ वटालाई कार्यक्रम थप गर्न स्वीकृति दिए । मन्त्री श्रेष्ठले छुटेका ९ कलेजलाई अनुमति दिने प्रक्रिया थालेका हुन् । कार्यक्रम थपका लागि उनका सहयोगीले कलेज सञ्चालकलाई भेटेर आर्थिक चलखेल गरिरहेको मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले बताए ।
‘सत्ता निकटका कलेज सञ्चालकबाट राजनीतिक लाभ लिने र अन्यबाट आर्थिक संकलन गरिरहेका छन्,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘फागुन २३ भित्र सम्बन्धनका सबै काम सक्नुपर्ने सर्कुलर गरेका छन् ।’ २३ गतेबाट संसद् सुचारु भएपछि सरकार संकटमा पर्न सक्ने आकलन पनि राजनीतिक वृत्तमा छ । नेकपा विभाजनको चरणमा निजी कलेज सञ्चालकलाई आफ्नो कित्तामा ल्याउन पनि सम्बन्धनको लोभ देखाएर बार्गेनिङ गरिएको एक कलेज सञ्चालकले कान्तिपुरसँग बताए ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले त्यस्ता कलेजबाट १५ प्रतिशत आयकर लिएर मात्र कार्यक्रम थपको अनुमति दिने निर्णय गरेका थिए । उनले १२ वटा कलेजलाई अनुमति दिएकामा ७ वटाले मात्र कर बुझाएका छन् । कर बुझाउन बाँकी ७ कलेजको कर छुट गराउने भन्दै मन्त्रीले आश्वासन दिएको अर्का कलेजका प्रतिनिधिले बताए । विदेशी सम्बन्धनमा चलेका विश्वविद्यालयको नाम, स्थान र विश्वविद्यालय परिवर्तनको प्रक्रिया पनि भित्रभित्र सुरु गरिएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले पनि आफ्नै आयोगको सुझावविपरीत सम्बन्धन ती बाँडेका हुन् ।
उच्च शिक्षा शाखाका अनुसार ११ कलेजले नाम, स्थान र विश्वविद्यालय परिवर्तनका लागि आवेदन दिएका छन् । निजी कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन र नाम, स्थान, विश्वविद्यालय परिवर्तन गर्न यस अघिदेखि नै आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका सहयोगीले कलेज सञ्चालकलाई भेटेर बार्गेनिङ गरेको एक उपसचिवले जनाए ।
शिक्षाविद्हरूले मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धन दिने/नदिने निर्णय गर्ने गरेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सम्बन्धन रोक्ने/फुकुवाको निर्णय गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयलाई दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । शिक्षाविद् तथा आयोगका सदस्य विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा नीति र ऐनमा स्पष्ट नभएसम्म सम्बन्धन लिने/दिने हतार गर्न नहुने बताए । आयोगले पनि त्यही सुझाव दिएको थियो । सरकारले भने सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सार्वजनिकसमेत गरेन । ‘देशको एउटा कुनामा रहेको विश्वविद्यालयले मेचीदेखि महाकालीसम्म क्याम्पस विस्तार गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘गुणस्तर कायम गर्ने हो भने हाम्रा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनु हुँदैन, बरु बलिया क्याम्पसहरूलाई पनि मानित विश्वविद्यालय बनाएर क्याम्पसहरू थप्न सकिन्छ ।’
विदेशी सम्बन्धनमा चलेका कलेजलाई झनै अनुमति दिन नहुने उनले जनाए । ‘नामै नसुनेको, विदेशमा नचलेको विश्वविद्यालयले हाम्रोमा कलेज खोल्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले त विश्व प्रतिस्पर्धामा ५ सयभित्र परेका विश्वविद्यालयले मात्र नेपालमा अनुमति पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौं, जस्ता पायो त्यस्तै विश्वविद्यालयलाई कलेज खोल्न अनुमति दिँदा नेपाली पैसा बिदेसिएको छ, शिक्षाको गुणस्तर पनि छैन ।’

सम्बन्धन रोकेर राख्न हुँदैन : शिक्षामन्त्री
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन बाँड्न लागिएको बताए । सोमबार बिदेशी विश्वविद्यालयको अनुमतिमा सञ्चालित कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थालेर उनी त्यस्तै एक निजी कलेजको दीक्षान्त समारोहमा सहभागी भए । उनले त्यहाँ सम्बन्धन रोकेर राख्न नहुने भन्दै ९ वटा कलेजलाई अनुमति दिन लागिएको सुनाए । ‘सम्बन्धन दिन लाग्यो भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडेर मलाई केही मिडियाले गाली गरिरहेका छन्, कुन मिडियाले गाली गर्छ, मलाई त्यसको मतलब छैन, सम्बन्धन दिने काम अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
सम्बन्धनका विषयमा समाचार लेखेर मिडियाले निःशुल्क प्रचार गरिदिएको उनले सुनाए । ‘म धेरै कुरा बुझ्दिनँ, भर्खर मन्त्री भएर आएको छु, जानेको छु भनेर फूर्ति पनि गर्दिनँ,’ उनले भने, ‘कुनै घमण्ड छैन, जति दिन शिक्षामन्त्री हुन्छु, त्यति दिनसम्म राम्रो काम गर्छु ।’ मिडियामा लगानी गराएर विरोधीहरूले सरकार र मन्त्रीहरूको आलोचना गराएको उनले आरोप लगाए । ‘जब शत्रुहरूले आलोचना गर्छन्, गाली गर्छन्, आक्रोशित भएर हमला गर्छन्, त्यतिबेला सम्झन्छु, म ठीक छु, जब विरोधीले प्रशंसा गर्छन्, म होसियार हुन्छु,’ उनले थपे, ‘आलोचना गरेको कुरामा रिल्याक्स, टेन्सन लिन पर्दैन ।’ सञ्चारमाध्यमले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले नियम मिचेर चलखेल गरेको समाचार प्रकाशित गरिरहेका छन् ।
उनले शिक्षा नीतिमा समेत असन्तुष्टि जनाए । २०२८ सालको शिक्षा ऐनले काम गर्नुपरेकामा उनले दुखेसो गरे । ‘पञ्चायतकालको शिक्षा ऐनले काम गर्नुपरेको छ, पुरानै ठाउँमा उभिएर नयाँ परिवर्तन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । पूर्वशिक्षामन्त्री पोखरेल नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन असफल भएका थिए । शिक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीबीच तालमेल नमिल्दा ऐन ल्याउन नसकिएको मन्त्रालयका सहसचिवहरू बताउँछन् । सार्वजनिक शिक्षण संस्था सुधार हुनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले औंल्याए ।
सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाएर ऐन जारी गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । उनले भने पुनः शिक्षा आयोग गठन गरिने संकेत गरे । ‘सरकार पहिलेभन्दा पावरफुल भएको छ, विज्ञहरूको सुझाव लिएर शिक्षाको ऐन–नियम बनाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘ढुक्क हुनुहोस्, शिक्षा ऐन आउँछ । यही सरकारको नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ ।’
सामुदायिक विद्यालय सुधार नहुनुमा शिक्षक दोषी रहेको उनको भनाइ थियो । उनले शिक्षकलाई जुकाको संज्ञा दिएका थिए । ‘कहीं जागिर नपाएपछि शिक्षक बन्ने प्रवृत्ति छ, शिक्षक जुकाजस्ता छन्,’ उनले भने, ‘जुका भुइँमा टेकेर रगत चुस्न मान्छेको शरीरमा लम्किन्छ, शिक्षकको एउटा खुट्टा स्कुलमा छ, अर्को खुट्टा नयाँ जागिरको खोजीमा हुन्छ ।’

नेकपा विवादमा निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्दा सत्ता समीकरणमा जटिलता देखिएको छ ।
नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले दलको आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको २७ दिन भइसकेको छ । तर, आयोगले त्यसमाथि कुनै निर्णय लिएको छैन । जसपाले दाहाल–नेपाल पक्षलाई पहिला अलग–अलग पार्टी भएर आए मात्र सहकार्य गर्न सकिने जवाफ दिइसकेको छ । कांग्रेसले पनि नेकपा औपचारिक रूपमा नटुक्रिएसम्म कसैसँग सहकार्य नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
माघ ११ मा आयोगले नेकपाको दुवै पक्षले गरेका विभिन्न निर्णय अस्वीकार गर्दै नेकपा नफुटेको र एउटै रहेको आशयको निर्णय दिएको थियो । तर, त्यस निर्णयअनुसार नेकपा जुटेन । बरु दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २० गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी मागदाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दियो । आयोगले उक्त निवेदनलाई अहिलेसम्म थन्क्याएर राखेको छ । ‘फाइल नै नखोलेको बुझ्दा हुन्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यस निवेदनमाथि कुनै पनि औपचारिक छलफल भएको छैन ।’
गत महिना नियुक्त भएलगत्तै आयोगमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विषय हेर्ने र नेकपाको विवाद अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अहिलेसम्म राय/सुझाव पेस गरिसकेका छैनन् । ‘उहाँले अनौपचारिक राय दिए पनि छलफल गर्ने र निर्णयमै पुग्ने गरी लिखित राय आयोगमा पेस गर्नुभएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘मोटामोटी उहाँको अनौपचारिक राय ३० दिनको हदम्याद गुजारेर दाहाल–नेपाल पक्षबाट निवेदन आएकाले त्यसलाई प्रक्रियामा नलैजाने आशयकै छ ।’
पूर्वप्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव निवेदनलाई महिनौं थन्क्याएर त्यसलाई हदम्याद नाघेर आएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘निवेदन दर्ताकै बखत, हदम्याद नाघेर आएको हो, त्यसलाई स्विकार्न सकिन्न भनेर आयोगले भन्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘निवेदन लिएको महिना दिन पुग्न लाग्दा अब पन्छाउने होइन, छिटो निर्णय दिनुपर्छ ।’ निवेदनलाई प्रक्रियामा लगेको अधिकतम ७० दिनभित्र दलको विवाद आयोगले टुंग्याउनुपर्ने समयसीमा कानुनले तोकेको छ तर निवेदन दिएको कति दिनभित्र प्रक्रियामा लानुपर्ने भनेर समयसीमा ऐनले नतोकेकाले आयोगले त्यसको लाभ लिन खोजेको देखिन्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र मागदाबी गरेर आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो मागदाबीका सम्बन्धमा अर्को पक्षलाई लिखित जवाफ दिन १५ दिनको समय दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस अवधिमा पनि जवाफ दिन नसकेको र समय मागेको खण्डमा आयोगले अर्को पक्षलाई थप १० दिनको समय दिन सक्छ । अर्को पक्षबाट जवाफ प्राप्त भएको वा जवाफ नआए पनि तोकिएको समय सकिएको ४५ दिनभित्र आयोगले दलको विवादमा निर्णय दिइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
किन ढिलो भएको भन्ने सन्दर्भमा आयोग पदाधिकारीले स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् । निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले विवादका सन्दर्भमा आयोगमा घनिभूत छलफल चलिरहेको र सक्दो छिटो निर्णय आउने बताए ।
नेकपा विवाद समाधान नहुनुको परिणाम फागुन २३ बाट बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि देखिनेछ । एउटै दलमा आबद्ध व्यक्तिहरू सत्ता र प्रतिपक्षी भूमिका हुनेछन् । राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बराल सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी बनिरहनु राम्रो नभएको बताउँछन् । ‘दलको विवाद निरूपण गर्ने आयोगले हो, फैसला कसले मन पराउला/नपराउला भन्ने भनेर बस्ने होइन,’ उनले भने, ‘आयोगको धरमर र निकम्मापनको असर समग्र राजनीतिमा पर्ने भयो ।’ पूर्वप्रमुख यादव पनि एउटा दलको विवाद समाधान नहुनुको परिणाम संसद् पुनःस्थापना भए पनि राजनीति अनिर्णीत र दिशाहीन अवस्थामा रहिरहने बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नामको विषयमा पनि फागुन २० गते निर्णय सुनाउने भएको छ । पहिल्यैदेखि आयोगबाट छोटकरीमा नेकपा लेख्ने अधिकारसहितको नाम पाएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले एउटै नामको अर्को दल दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै ओली–दाहालले पाएको नाम खारेजीको मागदाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । आयोगले निर्णय नदिँदै सर्वोच्चबाट कट्टेलको पक्षमा फैसला आए नेकपाको विवाद थप जटिलतामा फस्ने निश्चित छ ।
दाहाल पक्षका नेता लीलामणि पोखरेल आयोगले २७ दिन त्यत्तिकै गुजारेकामा रोष प्रकट गर्छन् । ‘आयोगले नै मान्यता दिएको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा बहुमत हामीसँग छ,’ उनले भने, ‘त्यसको सनाखत गरेर आयोगले निर्णय दिनुपर्थ्यो तर त्यो प्रक्रियामै प्रवेश नगर्दा आयोगले आफ्नो स्वायत्तताको रक्षा गर्न नसकेको आभास हुन थालेको छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका कामले गति लिइरहेकाले आफूमाथि प्रहार भइरहेको बताएका छन् । नेकपा ओली समूहको गण्डकी प्रदेशस्तरीय भेलालाई सोमबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै उनले सरकार प्रभावशाली र गतिशील ढंगले अगाडि बढिरहेको दाबी गरे । ‘ममाथि शारीरिक हमला नै भयो, कतै ज्यान तलमाथि भइहाल्यो भने पनि अनौठो नमान्नुहोला तर त्यस्तो हुन दिइने छैन । हामी सतर्कता अपनाउनेछौं,’ उनले भने ।
ओलीले आन्दोलन र पार्टी रहेकाले आफू नरहे पनि केही नहुने बताए । ‘आन्दोलनले प्रतिक्रियावादी तत्त्व र तिनका मतियारहरूसँग घुँडा टेक्नु हुँदैन । देशको भविष्य अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन । देश बनाउने पार्टीको भविष्य अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन । पार्टीलाई तलमाथि पर्न दिनु हुँदैन,’ उनले भने । उनले दाहाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीको अपमान गर्ने गरी झूटा लाञ्छना लगाएको दाबी गरे । ‘उनीहरूले १९ पृष्ठ लामो झूटा आरोपहरूको पुलिन्दा तयार गरेर विश्वव्यापी रूपमा प्रचार गरेको तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ । त्यो किन गर्नुपरेको ?’ उनले भने । आन्दोलनले उतारचढाव हुने र यसले शुद्धीकरण खोज्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । उनले सबै पद छाडेर पार्टी एकता गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नअल्मलिने बताए । हरेक परिस्थितिको सामना गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र व्यवहारमा उतार्ने उनले दाबी गरे । ‘हामी आपराधिक तत्त्वहरूसँग लडिरहेका छौं । जालझेल, षड्यन्त्र, तिकडमबाहेक उनीहरूसँग राजनीति पनि छैन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल–नेपाल पक्षलाई केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत पार्टी एकता गर्नका लागि आफूले नै दिएको बताए । ‘मैले मेरो नोट कापीमा नाम लेखेर केन्द्रीय कमिटी बनाएको हो । महाधिवेशनबाट छानिएर आएको, चुनाव जितेर आएको कुनै कमिटी हो र त्यो ?’ उनले भने, ‘पार्टीको एकता र देश बनाउनका लागि दिएँ । जुन हातले नाम लेख्यो त्यही हातले काट्न सक्छ ।’ दाहाल–नेपालले बहुमतलाई पार्टी कब्जा गर्न, आन्दोलन ध्वस्त पार्न, देश बर्बाद बनाउन र ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बनाइदिन प्रयोग गरेको टिप्पणी गरे ।
नियुक्ति दिनेले नियुक्ति बदर पनि गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देवप्रसाद गुरुङलाई मुख्य सचेतकबाट हटाएर अर्कैलाई नियुक्त गरेको बताए । पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूको पद भने आफूले नचलाएको उनले सुनाए । ‘अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ,’ दाहाल–नेपाललाई उनले घोचपेच गर्दै भने, ‘बाटामा अध्यक्ष भएँ भनेर, माइतीघरमा अध्यक्ष भएँ भनेर, कार्की ब्याङवेटमा अध्यक्ष भएँ भनेर, दलको नेता छानिएँ भनेर उनीहरू आफैं अबिर दल्छन्, आफैं लड्डु खान्छन्, आफैं माला लाउँछन् ।’
केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको ठाउँमा नआएर बहुमत छ भन्दैमा पुष्टि नहुने उनको तर्क छ । ‘कार्की ब्याङवेटमा कसैलाई भोज खान बोलाएर, भोज खान आएका मान्छे जतिलाई गनेर मसँग यति मान्छे छन् भने बहुमत हुन्छ ?’ उनले भने, ‘अध्यक्ष, महासचिव र (संसदीय) दलको नेताले बोलाएको बैठकमा आउनुपर्‍यो । दलको नेता विधिवत् खोज्नुस् । आउनुस् न, विधिवत् बैठक बोलाइदिन्छु ।’ प्रधानमन्त्री पनि विधि, पद्धति र प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्नेमा अहिले ‘दौडादौड’ चलिरहेको ओलीको भनाइ थियो । ‘उहाँहरू अपराध नै गर्न सफल हुनुभयो भने पनि विधि प्रक्रियाबाट आउनुस् । हामी मान्छौं । मानेर केही बिग्रिँदैन । डेढ वर्ष हामी प्रतिपक्षमा बसौंला । डेढ वर्ष प्रतिपक्षमा बसेपछि दुई तिहाइको बहुमतसहित फेरि फर्किन्छौं ।’ विधि, पद्धति, प्रक्रियाको कुरा गर्ने माधवकुमार नेपाल पक्षकै नेताले गलहत्याएर प्रधानमन्त्री निकाल्ने अभिव्यक्ति दिनु अप्रजातान्त्रिक रहेको ओलीको प्रतिक्रिया थियो । ‘प्रधानमन्त्री अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने हो, गलहत्याएर होइन,’ उनले भने, ‘अविश्वास प्रस्ताव राखेर हटाउन पाउनुहुन्छ, हटाउनुस् न । त्यो बाटो नजाने, गलहत्याउने ! कुन लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र पर्छ यो ? भारतमा गलहत्याएर प्रधानमन्त्री जित्छन् ?’ कुस्तीमा हारजितबाट प्रधानमन्त्री फेर्ने हो भने जित्नेले प्रधानमन्त्री बन्ने नियम बसाल्नुपर्ने भन्दै उनले व्यंग्य गरे ।
ॅदेश अन्योल र अलमलमा फस्यो’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट काम गर्न नदिइएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको बताए । देशले निर्वाचनको बाटो लिइसक्दा सर्वोच्च अदालतले (विघटन बदरको) फैसला गरेको र यसले मुलुक फेरि अन्योल र अलमलमा फसेको उनको प्रतिक्रिया थियो । ‘यो राजनीतिक विषय राजनीतिक रूपमा जनताको बीचबाट टुंगिने कुरा हो,’ उनले भने, ‘जे भए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मान्छौं, कार्यान्वयन गर्छौं ।’
दाहाल–नेपाल पक्षमा लागेकालाई आफ्नो पक्षमा फर्किन पनि उनले आह्वान गरे । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेले गलत बाटो छाड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘विप्लव (नेत्रविक्रम चन्द) लाई भन्न चाहन्छु, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुस् जनताले जयजयकार गर्छन् । सुतली बम पड्काएर किन बस्नुहुन्छ?’ उनले भने, ‘देश विकासको अभियानमा लाग्नुस् । सकारात्मक कामका लागि सरकार तपाईंलाई साथ दिन तयार छ । आउनुस् वार्ता गरौं ।’ चन्द समूहसँग छिटै कुराकानी हुने जनाउँदै त्यसले सही बाटो समात्ने आशा व्यक्त गरे । भेलामा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कृषि सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले पनि मन्तव्य राखेका थिए ।

‘घाट एउटै’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरामा सोमबार गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन शिलान्यास गर्दै कोभिड–१९ विरुद्ध सफलता हासिल गर्ने एक प्रतिशत मुलुकमा नेपाल पर्ने बताएका छन् । ‘कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन ल्याइसकेका छौं, ल्याइँदै छ, लगातार ल्याउँछौं, कमी हुन दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘सबै नागरिकको पीसीआर टेस्ट, कोरोनाको उपचार र भ्याक्सिन निःशुल्क गरिरहेका छौं । यस्तो काम गर्ने देश दुनियाँमा थोरै मात्र पर्छन् ।’
उनले एकै दिन ३ सय ९ अस्पतालको शिलान्यास गर्नु ठूलो उपलब्धि रहेको बताए । विकासका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष भन्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘विकास सबैको साझा काम हो । सबैका छोराछोरी एउटै स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयमा पढाउनुपर्छ । आज पक्ष र प्रतिपक्ष जे–जे होला । बच्चा जन्माउने अस्पताल र अन्तिम दाहसंस्कार गर्ने घाट पनि एउटै हुन्छन् । घाट पुग्ने बेला पक्ष र प्रतिपक्षका सबै तुजुक सिद्धिएको हुन्छ । एउटै घाटमा हामी जानुपर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं (कास)– कांग्रेस नेता महेश आचार्यले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि बस्न लागेको संसद् बैठकमा कांग्रेसले निर्वाह गर्ने भूमिकाबारे छलफल गर्न अविलम्ब केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान गरेकी छन् । नेता आचार्यले पार्टीको भूमिकाबारेमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल र निर्णय हुन ढिलो भइसकेको बताएका छन् । ‘राष्ट्र, संविधान र संसदीय प्रणालीसँग सम्बन्धित यति ठूलो घटनामा हाम्रो पार्टी प्रतिक्रिया र योजनाविहीन देखिनु र अहिलेको संवैधानिक जटिलतालाई समाधान गर्ने अग्रसरता लिन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ,’ सभापति देउवालाई सम्बोधन गर्दै आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन् ।
आचार्यले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिबारे समीक्षा गर्न पार्टी बैठक नडाकिनु गम्भीर त्रुटि भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘असंवैधानिक तवरले प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय वर्तमान संविधान कार्यान्वयन चरणको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र दुरगामी प्रभाव पार्ने घटना हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यस्तो घटनाको समग्र समीक्षा र देशको परिस्थितिबारे दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न बैठक नडाकिनु गम्भीर त्रुटि हुन पुगेको छ ।’

तनहुँ (कास)– नाइके नियुक्तिको विषयलाई लिएर दमौली कारागारमा आइतबार साँझ झडप भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २५ कैदीबन्दीलाई अन्य जिल्लामा स्थानान्तरण गरेको छ । झडपमा संलग्नलाई सुरक्षा जोखिमका कारण आइतबार राति नै कैदीबन्दीलाई अन्यत्रै सारिएको निमित्त जेलर नारायण अधिकारीले बताए । कारागारको नयाँ भवनमा सरुवा भएर पाल्पा, काठमाडौंलगायतबाट आएका र त्यहीं पहिलेदेखि रहेका कैदीबन्दीबीच झडप भएको थियो । गत कात्तिकमा नयाँ कैदीबन्दीको समूह भित्रिएपछि कारागारमा गुटबन्दी भएको स्रोतले जनाएको छ । आइतबारको झडपमा ५ जना घाइते भएका छन् । घाइतेलाई दमौली अस्पतालमा उपचारपछि कारागार ल्याइएको छ । घाइते सबैको टाउकोमा चोट लागेको छ । बाँस, कराईलगायत वस्तुले आफूहरूमाथि आक्रमण गरिएको घाइते कैदी नाइके धनबहादुर शाहीले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्य, प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलसहित सुरक्षा अधिकारीको बैठकले झडपमा संलग्नलाई अन्यत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । झडपको विषयमा छानबिन गर्न सहायक प्रजिअ चित्रांगत बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक सिनामंगलस्थित करिब ९१ रोपनी जग्गा ३० वर्षका लागि व्यापारीलाई होटल सञ्चालन गर्न दिने गरी अघि बढाएको प्रक्रिया सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण गर्दा उल्लेख गरिएको प्रयोजनविपरीत रहेको पाइएको छ । सरकारले २०३० सालमा ‘एयर ट्रान्समिसन स्टेसन’ निर्माण गर्न भन्दै त्यस क्षेत्रको जग्गा सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण गरेको थियो ।
संविधानको धारा २५ मा सर्वसाधारणबाट सार्वजनिक हितका लागि मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने र एउटा सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा अर्को सार्वजनिक हितकै लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले संविधानमा उल्लिखित प्रावधानसमेत बाझिने गरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा लिजमा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्राधिकरणका नाममा दर्ता जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिइनुलाई ‘सार्वजनिक हित’ का रूपमा लिँदा कानुनी प्रश्न उठ्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । ‘नागरिकबाट सार्वजनिक हितका लागि भनेर अधिग्रहण गर्ने, पछि त्यस ठाउँलाई होटल सञ्चालन गर्न दिइयो भने त्यसलाई सार्वजनिक हितका रूपमा व्याख्या गर्न त कसरी मिल्छ र ?,’ उनले भने । संविधानको धारा २५ (५) मा ‘राज्यले सार्वजनिक हितका लागि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेकोमा त्यस्तो सार्वजनिक हितको सट्टा अर्को कुनै सार्वजनिक हितका लागि त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनिएको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य पनि नागरिकबाट सार्वजनिक हितका लागि भन्दै अधिग्रहण गर्ने अनि संविधानमा भएको प्रावधान कुल्चिएर नाफा कमाउन व्यापारीलाई जग्गा दिनु गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक हुने बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित ऐन/नियमावलीमा आफ्नो नाममा दर्ता रहेको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिन सकिने भए पनि संविधानसँग बाझिएका कानुन स्वतः खारेज हुने बताए । विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापन, सुरक्षा संवेदनशीलता मानिएका क्षेत्र र सरकारी निकाय/कार्यालयकै लागि आवश्यक ठानिए त्यस्तो जग्गा सरकारले भोगाधिकार र नामसारी नै बदल्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
धारा २५ (२) मा ‘सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्न नपाइने’ व्यवस्था छ ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकार, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्रराज हमालका तर्फबाट २०३० साउन ८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार हाल प्राधिकरणले व्यापारीलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिन लागेकोमध्ये १६ वटा छुट्टाछुट्टै कित्तामा पर्ने १४ रोपनी १३ आना १ पैसा जग्गा सिनामंगल क्षेत्रका नागरिकबाट अधिग्रहण गरिएको थियो । ‘श्री ५ को सरकारले ट्रान्समिसन स्टेसन विस्तार योजना कार्यका लागि वाग्मती अञ्चल काठमाडौं जिल्ला सिनामंगल गाउँ पञ्चायत वार्ड नम्बर २ (क) को निम्नलिखित जग्गा थप प्राप्त गर्ने निर्णय गरेकाले सम्बन्धित जग्गाधनीले जग्गाको मोल र अरू नोक्सानीबापत यस ऐन र जग्गा प्राप्ति नियमहरू २०२६ बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ ४७ वर्षअघि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ । विमानस्थलकै लागि २०२६ र २०३१ सालमा पनि हवाई विभागका लागि सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण र पर्ती जग्गा दर्ता गरिएको थियो । त्यसबाहेक पर्ती जग्गा पनि स्टेसन निर्माणकै लागि भन्दै भोगचलन गर्न तत्कालीन हवाई विभागलाई अनुमति दिइएको थियो । त्यतिबेला अधिग्रहण गरिएको जग्गाको हालको मूल्य पनि उच्च छ ।
व्यक्तिका नामबाट अधिग्रहण गरिएको र पर्ती गरी त्यस स्थानमा ९७ रोपनी ११ आना जग्गा हाल प्राधिकरणका नाममा छ । प्राधिकरणले होटल सञ्चालन गर्न लिजमा दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि सुरक्षा संवेदनशीलताका साथै कानुनी प्रश्न पनि उठेको हो । सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ ले पनि सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई लिजमा दिन सकिने भए पनि ‘सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने देखिएमा त्यस्तो सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई दिइने छैन’ भनेको छ । लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउँदा उद्देश्य, औचित्य र कार्ययोजना, लिज माग गरेको जग्गा रहेको स्थान र क्षेत्रफल, लिजमा दिइने जग्गाको विषयमा स्थानीय निकाय वा बासिन्दाको प्रतिक्रिया, जग्गा संरक्षणको सुनिश्चितता, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वका स्थलहरूको मौलिकतामा असर नपुग्ने कुराको प्रत्याभूतिलगायत प्रावधान पालना गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । कुनै स्वायत्त संस्थानका नाममा भएको जग्गामा यो प्रावधान बाध्यकारी नभए पनि औचित्य, आवश्यकता र सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर सरकारले सार्वजनिक हितका लागि सरकारी निकायकै नाममा ल्याउन सक्छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिनामंगल क्षेत्रको जग्गामा होटललगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्दा कुनै हवाई सुरक्षा जोखिम नहुने जिकिर गरेको छ । सीमित भूभागका कारण उपलब्ध जग्गालाई सीमित व्यावसायिक उपयोगमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको प्राधिकरणको तर्क छ । प्राधिकरणले ‘विमानस्थल होटल’ नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्र बनाउन लागिएको अनौठो विषय नभएर संसारभरिका सबैजसो ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपलब्ध हुने ‘यात्रु सुविधा’ भएको उल्लेख गरेको छ । त्यस क्षेत्रमा होटल निर्माण भए हवाई यात्रुको सुविधामा स्तर वृद्धि हुने प्राधिकरणको जिकिर छ ।
सुरक्षा विज्ञहरूले भने त्यस क्षेत्रमा होटललगायत संरचना बने सुरक्षा जोखिम हुने बताएका छन् । तर प्राधिकरणले उक्त जग्गाबाट वायुयान फायरिङ रेञ्जमा हुने भएकाले हवाई सुरक्षा खतरा रहेको भन्ने तर्कलाई ‘हास्यास्पद’ भनेको छ । ‘यसो हो भने वायुयान उपत्यका प्रवेश गर्ने क्रममा डाँडाकाँडादेखि नै फायरिङ रेञ्जमा रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ, अवतरणका क्रममा रहेका जहाजका लागि इमाडोल, जडीबुटी र कोटेश्वर क्षेत्रका घरहरूमा समेत सुरक्षा जोखिम हुन सक्छ,’ प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘गैरीगाउँ, सिनामंगल, पूर्वी सिनामंगल, गोठाटार र बौद्ध क्षेत्रमा रहेका भवनहरूलाई पनि सुरक्षा जोखिम मान्नुपर्ने हुन्छ ।’ प्राधिकरणले जमिनको सतहसँग नभई सुरक्षा जोखिमका हिसाबले वायुयान उडान र अवतरणको समयलाई बढी संवेदनशील मानिने दाबी गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– चीनले नेपाललाई कोरोनाविरुद्धको थप ३ लाख डोज खोप दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले सोमबार ट्वीट गर्दै यसबारे जानकारी गराएकी हुन् । थप ३ लाखसहित अब नेपालले चीनबाट ८ लाख डोज खोप अनुदानमा प्राप्त गर्नेछ । यसअघि चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले नेपाललाई ५ लाख डोज खोप दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
चीनले पहिलो पटक माघ १८ मा नेपाललाई खोप अनुदानमा दिने घोषणा गरेको थियो । बेइजिङ इन्स्टिच्युट अफ बायोलजिकल प्रोडक्ट्स कम्पनी लिमिटेड (बीआईबीपी) सिनोफार्मअन्तर्गत उत्पादित भेरो सेल नामक उक्त खोपलाई औषधि व्यवस्था विभागले फेब्रुअरी १६ मा आपत्कालीन उपयोगका लागि अनमुति दिइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोपसम्बन्धी आधिकारिक निकाय बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा.झलक शर्मा गौतमका अनुसार यो खोप २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिन्छ ।
वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीका अनुसार यो खोप कोरोना भाइरसको मृत कोषिकाबाट बनाइएको छ । खोपको प्रभावकारिता ७९.३४ प्रतिशत छ भने ०.५ मिलिलिटरका दरले दुई पटक लगाउनुपर्छ । ‘यो एउटा निष्क्रिय खोप हो, जो भाइरसको कणले निर्मित छ,’ औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले भने, ‘यस्तो प्रविधिको सफलतापूर्वक प्रयोग रेबिज खोपमा पनि लागू गरिएको छ ।’ नेपाललाई सबैभन्दा पहिले भारतले उपहारस्वरूप १० लाख डोज कोभिसिल्ड नामक खोप सहयोग गरेको थियो । नेपालले अनुदानबाहेक आफैंले पनि भारतबाट २० लाख डोज खोप खरिद गरेर ल्याइसकेको छ ।

बर्दिया (कास)– बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको नवरंग बाँझपुर सामुदायिक वनमा गाई–भैंसी चराउन गएका एक व्यक्तिले बाघको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका छन् । राजापुर नगरपालिका–१० कालाबन्जरका करिब ६२ वर्षीय लालबहादुर चौधरीलाई सोमबार दिउँसो बाघले आक्रमण गरी बेपत्ता बनाएको थियो । घटनापछि उनीसँगै गोठाला गएका अन्य ४/५ जनाले निकुञ्जलाई जानकारी गराएका थिए । निकुञ्जबाट हात्तीसहित सुरक्षाकर्मीको टोलीले खोजी गर्दा साँझ ६ बजे चौधरी झाडीमा मृत फेला परेको सहायक संरक्षण अधिकृत असिम थापाले बताए । गत असारयता बाघको आक्रमणबाट बर्दियामा ७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यस्तै, एम्बुलेन्सको ठक्करबाट घाइते भएको बाघ बेपत्ता भएपछि खोजीका लागि हात्ती परिचालन गरिएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बूढीखोलामा शनिबार नेपालगन्जबाट आइरहेको एम्बुलेन्सले ठक्कर दिँदा बाघ घाइते भएको थियो । से१च २४२१ नम्बरका एम्बुलेन्स चालकले बाघ घाइते भएको जानकारी दिएका थिए । एम्बुलेन्स र चालक अहिले निकुञ्जको नियन्त्रणमा रहेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु श्रेष्ठले बताए ।

काठमाडौं (कास)– पर्यटन विभागले वसन्तयामका लागि सगरमाथालगायत हिमाल आरोहण खुला गरेको छ । तर हालसम्म कसैको पनि आवेदन नपरेको विभागले जनाएको छ । ‘यो सिजनमा करिब ३ सय हाराहारी विदेशी आरोही सगरमाथा आरोहणमा जान सक्ने प्रक्षेपण गरेका छौं,’ विभाग निर्देशक मीरा आचार्यले भनिन्, ‘१५ जना नेपालीसमेत उक्लने तयारीमा छन् ।’ गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण सरकारले वसन्तकालीन आरोहण अभियान स्थगन गरेको थियो । विभागले सगरमाथा आधार शिविरमाथिको खुम्बु आइसफल हुँदै पहिलो शिविर (६१ सय मिटर उचाइ) सम्मको बाटो बनाउने जिम्मा सगरमाथा पोलुसन कन्ट्रोल कमिटी (एसपीसीसी) लाई दिएको छ । निर्देशक आचार्यका अनुसार आइतबार ८ जना आइसफल डाक्टर लुक्ला हुँदै सगरमाथा आधार शिविरतर्फ लागेका छन् । उनीहरूले भर्‍याङ राखेर आरोहीका लागि बाटो बनाउनेछन् । दोस्रो शिविरदेखि चुचुरोसम्म डोरी टाँग्ने जिम्मा एक्सपिडिसन अपरेटर्स एसोसिएसनले पाएको छ । एसोसिएसन अध्यक्ष डम्बर पराजुलीका अनुसार सो कार्यका लागि चैत पहिलो साता ८ जना हाई–अल्टिच्युट गाइड त्यसतर्फ जानेछन् ।

कालीकोटको रास्कोट–६ शान्तिघाटका ७८ वर्षीय अज फर्सालको दैनिकी अहिले फेरिएको छ । ५ वर्षअघिसम्म तरकारी बेच्न झन्डै ३ घण्टा हिँडेर जिते र लालीघाट पुग्ने उनी अचेल घरबाटै तरकारी बिक्री गर्छन् । उनको बारीको तरकारी गाडीबाट पचालझरनाको जारकोट, भुराबगर, पलाताको बाख्रेबजारलगायत ठाउँ पुग्छ ।
कर्णाली नदीको तिरैतिर कर्णाली करिडोर बनेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा व्यावसायिक किसान बढेका छन् । पिठ्यूँमा नुन, तेल, खाद्यान्न र लत्ताकपडाको भारी बोकेर जीवन गुजार्ने स्थानीयको जीवनशैली सडककै कारण परिवर्तन भएको छ । ‘पहिले डोकोमा बोक्नुपर्ने बेला वर्षमा एक/डेढ लाखको मात्र तरकारी उत्पादन हुन्थ्यो,’ फर्सालले भने, ‘सडक पुगेपछि ढुवानीको समस्या छैन, १० पाथी धान रोप्ने खेतमा व्यावसायिक तरकारी खेती गरेको छु ।’ उनले तरकारीबाटै वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ कमाइ भइरहेको बताए । घर नजिकै सडक आएपछि उनले नातिलाई जेटीए पढाएर खेतीमै लगाएका छन् ।
रास्कोट–१ न्यौपानेबाडाका परिलाल न्यौपानेले तरकारी बेचेको आम्दानीले ३ छोरालाई उच्च शिक्षा पढाएका छन् । यसअघि वार्षिक २ लाखसम्मको तरकारी बेच्दै आएका उनले वर्षमा ३ लाख रुपैयाँको अलैंची बिक्री गर्छन् । ‘तरकारी त स्थानीय बजारमै बिक्री हुन्छ,’ उनले भने, ‘गाडी पुगेपछि अलैंचीले राम्रो भाउ पाएको छ ।’ गत वर्ष उत्पादन गरेको अलैंची सुर्खेत र नेपालगन्जमा बिक्री गरेको उनले बताए । न्यौपानेले बारीमा करिब ३० हजार अलैंचीका बेर्ना लगाएका छन् ।
सडक सुविधा भएपछि पलाता–९ थिर्पुमा मात्र २७ जनाले प्लास्टिक टनेलमा तरकारी खेती गरिरहेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर बमले बताए । उनका अनुसार सडकले कालीकोटको नरहरिनाथ, रास्कोट, सान्नीत्रिवेणी, पचालझरना र पलातासहितका स्थानीय तह, बाजुरा र मुगुका ग्रामीण भेगमा आर्थिक क्रियाकलाप बढेको छ । ‘सडकले दैनिक उपभोग्य सामग्री सस्तिएको छ,’ उनले भने, ‘एक दिनको यात्रा दुई घण्टामा छोटियो ।’ कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको कालीकोट खण्डको जितेगडादेखि बाजुरासम्म गाडी चल्न थालेको ३ वर्ष पुगेको छ । खुलालुदेखि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसम्म १ सय ९६ किमि दूरी छ । नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको सडकमा १ सय २२ किलोमिटर ट्र्याक खुलिसकेको छ । सडक पुगेसँगै बजार विस्तार पनि धमाधम भइरहेको कालीकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रतनबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार स्थानीय बजारहरूमा पक्की घर बनाउने क्रम बढेको छ भने सदरमुकामकै मूल्यमा उपभोग्य सामग्री पाइन थालेको छ ।
सडक पुगेसँगै ज्याला मजदुरीका लागि भारत जानेको संख्यामा कमी आएको जिल्ला समन्वय समितिका इन्जिनियर चक्रबहादुर शाहीले बताए । ‘पहिले काम नपाउँदा भारत जानुको विकल्प थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले गाउँमा जे गर्छु भने पनि पाइन्छ ।’ करिडोर सुरु हुने कालीकोटको खुलालु पुल निर्माण नहुँदा झोलुंगे पुलबाट सामान बोक्न करिब ५ सय स्थानीयले रोजगारी पाएका छन् । उनीहरूले भारी बोकेरै दिनमा १ देखि ३ हजार रुपैयाँसम्म कमाइ गर्ने गरेका छन् ।
मुगुको सोरु गाउँपालिका–४ तलितिब्रुका अंगबहादुर शाहीलाई मजदुरीका लागि ३ वर्षयता भारत जानुपरेको छैन । फोतुगाउँका बिर्ख शाहीले पनि सडकमा काम गरी वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेका छन् । उनीहरू मात्र होइन, २ गाउँका झन्डै ३ सय युवाले गाउँमै रोजगारी पाएका छन् । कालीकोटका धनवीर बोगटीले सडकमा झन्डै ३ वर्ष काम गरेको रकमले गाडीसमेत किनेका छन् । ‘सडकमा काम गर्दा वर्षमा कम्तीमा ५ लाख कमाइन्छ,’ उनले भने, ‘गाउँमै रोजगारी पाएपछि जीवनस्तर सुध्रिएको छ ।’
सडक वरिपरिको जग्गा ओगट्न स्थानीयको होडबाजी चल्न थालेको छ । नयाँ बजार आसपासका क्षेत्रमा जग्गाको भाउ र घरभाडा झन्डै ५ गुणाले महँगिएको छ । ‘करिडोरका कारण जग्गा सुनजस्तै हुन थाल्यो,’ स्थानीय कमल शाहीले भने, ‘सडक आसपासमा टहरा बनाएर होटल र पसल खुल्न थालेका छन् ।’ उनले करिडोरका कारण मुगु खण्डमा मात्रै झन्डै २० वटा साना–ठूला बजार बनेको बताए । करिडोर आसपासका क्षेत्रमा प्रतिमिटर ५० हजार रुपैयाँमा जग्गाको किनबेच हुन थालेको छ । केहीले सरकारी जग्गासमेत ओगटेर व्यवसाय चलाउन थालेको शाहीले बताए ।
करिडोरका कारण यसअघि खेर गएका बाँझो जग्गामा बजार बस्न थालेको छ । बाजुराको धुलाचौर, हुम्लाको बालु, कुना, तीर्थासैनलगायत गाउँमा खेर गएको जग्गामा बजार बसेको हो । सडकको आसपास बजार बन्न थालेपछि डाँडाका बस्तीका बासिन्दा बेंसीतिर झर्न थालेका छन् । सुर्खेत र नेपालगन्जबाट साना गाडीहरू चल्न थालेपछि बेंसी झरेर विभिन्न व्यापार व्यवसाय गर्ने प्रतिस्पर्धा हुन थालेको धैनकोटका सुरजित मल्लले बताए । ‘सबै सडक छेउछाउ सरेपछि डाँडाका बस्तीहरू खाली हुन थाले,’ उनले भने, ‘गाउँमा आर्थिक गतिविधि पनि बढेको छ ।’
२०७१ चैतदेखि सेनाले सडक निर्माण थालेको थियो । ‘१२३ किमि ट्र्याकमध्ये १ किमि मात्र खोल्न बाँकी छ, आगामी वैशाखसम्म सक्ने योजना छ,’ सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख (सेनानी) मिलन कार्कीले भने, ‘लक्ष्यअनुसार काम भए चालु आर्थिक वर्षभित्रै सडक सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छौं ।’ उनका अनुसार ट्र्याक निर्माण पूरा भएपछि केही ठाउँमा सडक चौडा बनाउने, टेवा पर्खाल लगाउनेलगायत काम हुनेछन् । सडक विभागको २ अर्ब ८४ करोड ११ लाख रुपैयाँ लागत इस्टमेटबाट करिडोर निर्माण भइरहेको हो । प्रतिकिलोमिटर झन्डै ७० लाख रुपैयाँ लागत परेको सेनाले जनाएको छ ।

हुलाक कार्यालयको मुख्य द्वारछेउकै पत्र मञ्जुषा (पोस्ट बक्स) खाली छ । भित्र–बाहिर सेवाग्राहीभन्दा बढी त कर्मचारी नै भेटिन्छन् । कार्यालयभित्र छिरेपछि नम्बर उल्लेख गरिएका २ सय ८० वटा पोस्ट बक्स देखिन्छन् । विराटनगरस्थित क्षेत्रीय हुलाक कार्यालयकै पत्र मञ्जुषामा चिठी नखसेको धेरै भयो । निर्देशनालयका सूचना अधिकारी विष्णुबहादुर बुढाथोकी भन्छन्, ‘अब प्रयोगमा यही एउटा मञ्जुषा छ । प्रयोगविहीन भएकाले सार्वजनिक थलोमा राखिएका ५ वटा पोस्ट बक्स हटाएर स्टोरमा थन्क्याएका छौं ।’
२०६९/७० सम्म पोस्ट बक्स नम्बर लिँदा धरौटी शुल्क १ हजार र वार्षिक शुल्क ५ सय रुपैयाँ थियो । उच्च प्रविधिको प्रयोगसँगै मोबाइल, ईमेल, अनलाइन, ह्वाट्सएप र म्यासेन्जरलगायत विभिन्न माध्यमबाट द्रुत गतिमा सूचना एवं सन्देशको आदानप्रदान हुन थालेकाले पोस्ट बक्सको प्रयोग घट्दै गयो । पोस्ट बक्स लिनेलाई हुलाकले बक्सको साँचो र अनुमतिपत्र दिन्छ । अनुमतिपत्रको भने १० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । ‘चाहियो भने एउटा लिनुस् न, वार्षिक शुल्क मात्र ७ सय ५० रुपैयाँ पर्छ,’ नायब सुब्बा भोजराज निरौलाले भने । तीमध्ये ७३ वटा पोस्ट बक्स नम्बर मात्र प्रयोगमा रहेकाले उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । ‘भाडामा पोस्ट बक्स नम्बर लिनेमा पनि अहिले व्यक्तिभन्दा संघसंस्था बढी छन्,’ उनले भने, ‘एसएमएस र ईमेललगायत अति द्रुत सेवा सञ्चालनमा नहुँदा भाडामा पोस्ट बक्स लिनेको कमी हुँदैनथ्यो ।’ कागतपत्र सुरक्षाका हकमा यी पोस्ट बक्स बैंकको लकरजस्तै भएको निरौलाले बताए । उनका अनुसार पाँच वर्ष अगाडिसम्म पोस्ट बक्स नम्बर राख्ने व्यक्ति र संघसंस्थाको संख्या १ सय २५ थियो ।
हुलाकभित्रको द्रुत डाँक सेवा (ईएमएस), टिकट बिक्री काउन्टर र हुलाक बचत बैंकसमेत सुनसान देखिन्छ । व्यक्तिगत क्षमताको एक तिहाइ मात्र काम गर्न पाइरहेको द्रुत डाँक सेवाकी खरिदार बिना ढकालले बताइन् । ‘सेवाग्राहीको चाप कम भएर दिउँसो २/३ बजेसम्म काम सकिन्छ,’ उनले भनिन् । ईएमएसमार्फत ४० वटा देशमा सामान पठाउने र विभिन्न मुलुकबाट आएको सामान वितरण गरिन्छ । यो सेवामार्फत दिनमा २० वटाजति चिठी र १५ वटा सामान आउने उनले जानकारी दिइन् । बाहिरको कुरियरभन्दा झन्डै ५० प्रतिशत कम शुल्कमा सेवा दिइए पनि २० किलोग्रामभन्दा बढी सामान पठाउन नमिल्ने प्रावधानका कारण स्थानीय आकर्षित नहुने गरेको उनले बताइन् ।
दैनिक पार्सल शाखाका नासु दीपेन्द्र कटुवालले संसारभरिबाट आइपुग्ने सामानको राजस्व तोक्ने काम विराटनगरस्थित रानी भन्सारका कर्मचारीलाई बोलाएर गरिन्छ । उक्त शाखामा विभिन्न मुलुकबाट वार्षिक १ हजार २ सय सामान आउने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘सबैभन्दा बढी भारतबाट दैनिक २/३ वटा सामान आइपुग्छ,’ कटुवालले भने । उक्त शाखामा साउनदेखि भदौसम्म विदेशबाट ५ सय ४१ सामान आएर वितरण भएको देखिन्छ ।
यो हुलाकमार्फत दिनमा औसत ६० वटा चिठी रजिस्ट्री हुने गरेको खरिदार शकुन्तला खनालले बताइन् । ‘यीमध्ये एक/दुई चिठी मात्र व्यक्तिगत हुन्छ, बाँकी सरकारी र गैरसरकारी संस्थाकै,’ उनले भनिन् । अझै पनि हुलाकी र हल्कारा हुँदै घर–कार्यालयसम्म चिठी पुर्‍याइन्छ । विभिन्न सरकारी एवं निजी कार्यालयका सिफारिसमा हुलाक टिकट अनिवार्य प्रयोग भइरहेको हुनाले यसको बिक्री बढेको उनले जानकारी दिइन् । यो हुलाकबाट दिनमा करिब २८ हजार रुपैयाँको टिकट बिक्री भइरहेको छ । ‘टिकट किन्नेको आउजाउले गर्दा मात्रै हो,’ उनले भनिन्, ‘नत्र हुलाकमा समय कटाउन गाह्रै छ ।’
सिरहा, सप्तरीलगायत पूर्वाञ्चलका १६ वटा जिल्ला हुलाक कार्यालय हेर्ने यो क्षेत्रीयस्तरको कार्यालयमा चिठी छुट्याइने कक्षको भौतिक पूर्वाधार पनि कमजोर देखिन्छ । दिउँसै लामखुट्टे लाग्ने अँध्यारो कोठामा कर्मचारी काम गरिरहेका हुन्छन् । प्रदेश सरकार गठनपछि माथिल्लो तलामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय राखिएकाले ठाउँ अपुग भएको सूचना अधिकारी विष्णुबहादुर बुढाथोकीले बताए । सुतली, थैला, लाहा किन्ने बजेटसमेत हुलाक विभागले आफैं परिचालन गर्ने हुनाले भौतिक पूर्वाधार सुधारका हकमा मूकदर्शक बन्नुपरेको उनको भनाइ छ । अचेल ती सामग्री सर्वत्र उपलब्ध भइरहेको हुनाले आवश्यकताअनुरूप किन्न पाउने अधिकार विभागले मातहतकालाई दिनुपर्ने निर्देशनालयका निर्देशक सोमप्रसाद भट्टराई बताउँछन् ।
निर्देशनालयमा उपसचिवसहित १ सय ४ कर्मचारी कार्यरत छन् । चिठी बाँड्ने हल्कारा ४३ र एउटाबाट अर्को हुलाकमा चिठीको थैली पुर्‍याउने हुलाकी २९ जना छन् । मोरङमा १७ इलाका हुलाक र ५१ अत्तिरिक्त हुलाक छन् । एसएमएस र ईमेल सेवाको बढ्दो प्रयोगले व्यक्तिगत चिठीको आदानप्रदान घटे पनि नयाँ परिवेशमा हुलाकको भूमिका भने समाप्त नभएको निर्देशक भट्टराईले बताए । सूचनाको हकसम्बन्धी पत्रको दर्ता, कार्यालयले सूचनाको हक पालन गरे/नगरेको अनुगमन, प्रेस पास एवं सञ्चार संस्थाको नवीकरणको दायित्व पनि हुलाकलाई थपिएको उनको भनाइ छ । ‘बढ्दो सहरीकरणसँगै द्रुत गतिमा नयाँ मार्ग र गल्लीहरूको निर्माण भइरहेकाले विराटनगरमै पनि न्यूनतम सुविधासहित २० हल्कारा थप्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । उनका अनुसार जनशक्ति अभावका कारण कतैबाट आएका चिठी वा सामानका प्राप्तकर्ता विराटनगरवासी भए फोनमार्फत बोलाएर जिम्मा लगाउने गरिएको छ । पुरानै डाक रेखा वा संरचनाअन्तर्गत हुलाक चलिरहेको हुनाले प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको उनले स्विकारे । ‘प्रविधिले फड्को मारिसक्यो, हुलाक पैदल युगमै छ,’ भट्टराईले भने ।
हुलाक वस्तुको वितरणमा भइरहेको ढिलाइ हटाउन डाँक रेखाको पुनः संरचना गरी स्रोतसाधन थपेर बेलैमा ठाउँमा पुग्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नु जरुरी भएको निर्देशक भट्टराईले बताए । कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न एवं भौतिक संरचना विकासका लागि हुलाक सामग्रीको बिक्री एवं ढुवानीबाट संकलित राजस्वको निश्चित प्रतिशत सम्बन्धित हुलाक कार्यालयलाई दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए । ३५ वर्षीय हल्कारा नवराज अधिकारी दैनिक ३/४ घण्टा काम गर्छन् । ९ वर्षदेखि करारमा कार्यरत उनले यो महँगीको युगमा पनि तलब निकै कम भएको बताए । ‘साइकलमै घर र कार्यालयसम्म चिठी एवं कुरियर पुर्‍याउँछु,’ उनले भने, ‘मासिक १३ हजार ५ सय मासिक सुक्खा तलब आउँछ ।’
सवारी र जनशक्तिलगायत आन्तरिक स्रोतसाधनको कमीले प्रतिस्पर्धामा हुलाक पछाडि परिरहेको निर्देशक भट्टराई बताउँछन् । ‘हामीसँग एउटा पनि सवारी छैन,’ उनले भने, ‘विभागले नै काठमाडौं–चितवन–बिर्तामोडसम्म साताको दुईपटक हुलाकी गाडी पठाउँछ । विराटनगरसम्मको कुरियर पनि ल्याइदिन्छ ।’ विभागबाटै टेन्डर गरी विराटनगरस्थित निर्देशनालयको सहयोगका लागि इटहरी–काँकडभिट्टा, इटहरी–तेह्रथुम, धनकुटा–भोजपुर, वसन्तपुर–चैनपुर हुँदै खाँदबारी, मिर्चैया–हर्कपुर, लहान–गाईघाटसम्म दैनिक हुलाकका सामग्री लाने जिम्मेवारी सवारीसाधन भएका स्थानीयलाई दिइएको छ ।
१९३५ सालमा ‘नेपाल हुलाक घर’ बाट सुरु भएको सेवा कुनै बेला सन्देश आदानप्रदान गर्ने एक मात्र माध्यम थियो । १९३८ मा पहिलोपटक ‘हुलाक टिकट’ चलनमा आयो । २००० पछि हुलाक सेवालाई केही व्यवस्थित बनाइयो । राणाकालको ‘थाप्ले र कागत्या हुलाक’ ले शासकका ‘आदेशपत्र’ बोक्ने काम गर्थ्यो । बदलिँदो परिस्थितिमा परिमार्जित हुन नसक्दा हुलाक संकटमा छ ।

नाम मात्रको हुलाक बचत बैंक
यहाँको हुलाक बचत बैंकको काउन्टर प्रायः खाली नै हुन्छ । एक हजार १ सय १६ खातावालामध्ये करिब ४ सय मात्र सक्रिय रहेको बैंक शाखाकी खरिदार लीला नेपालले बताइन् । उनका अनुसार तीन महिनायता नयाँ खातावाला थपिएका छैनन् । बैंक बन्द हुने वा अन्यत्र गाभिने हल्लाका कारण पनि हुलाक बचत बैंकप्रतिको आकर्षण घटेको उनको भनाइ छ । कर्मचारीको तलब खाता साउनदेखि अन्य बैंकमा सारिनु, १० लाख रुपैयाँ बचतसम्मको मात्र ब्याज पाउनु, जति पनि रकम राख्न र निकाल्न पाउने सेवा नहुनु, एटीएम तथा अनलाइन बैंकिंगलगायत आधुनिक प्रणालीसँग नजोडिनुजस्ता कारणले पनि यो सेवामा नयाँ खातावाल नथपिएको कर्मचारी बताउँछन् ।
खरिदार नेपालका अनुसार यहाँबाट मासिक औसत १६ लाख रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । यो क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयको बचत बैंकमा २ करोडभन्दा बढी मौज्दात छ । उक्त बैंकले सामान्य बचतमा ६ प्रतिशत र ज्येष्ठ नागरिकले जम्मा गरेमा ७ प्रतिशत ब्याज दिन्छ । आफ्ना कर्मचारीलाई उसले ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने गरेको छ ।
निर्देशक भट्टराईका अनुसार २०२४ मै स्थापित हुलाक बचत बैंक र केही वर्षअघि मात्र सुरु भएको कुरियर सेवाको आधुनिकीकरण गर्नसके यहाँका कर्मचारीलाई कामको कमी हुन्न । ‘बैकिङको नियमअनुरूप बैंक पनि चलेको छैन, सहकारीजतिको पनि भूमिका छैन,’ उनले भने, ‘एउटा हुलाक बचत बैंकको चेक अर्कोमा साटिन्न, यो नाम मात्रको बैंक रह्यो ।’

रामनारायण जनता माविको परिसरमा भव्य पण्डालभित्र सजिएका ७ वटा विवाह मण्डप, सातै जोडी दुलहा–दुलहीले एकअर्कालाई वरमाला लगाइदिए । सुनको औंठी साटफेर गर्दा उपस्थितले ताली बजाए । लगत्तै आफन्त र अन्य शुभेच्छुकले मञ्चमा उक्लिएर दुलहा–दुलहीलाई आशीर्वाद दिन थाले । त्यसपछि मैथिली परम्पराअनुसार विवाहका अन्य विधिसमेत अघि बढाइयो ।
‘गाउँपालिका अध्यक्ष कन्यादान योजना’ अन्तर्गत सोमबार महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सामूहिक विवाहमा विपन्न तथा गरिब परिवारका ७ छोरीको विवाह भएको हो । मधेसमा गरिब तथा विपन्न परिवारलाई छोरीको विवाह गर्दा ऋणको भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता हटाएर दाइजो उन्मूलन र सामाजिक जागरणका लागि गाउँसभाबाट पारित योजनामार्फत सामूहिक विवाह गराइएको अध्यक्ष विक्रम चौधरीले बताए । ‘विपन्न परिवारका ७ छोरीलाई एकैसाथ गाउँपालिकाको खर्चमा कन्यादान गरेको छु,’ उनले भने । गाउँपालिकाले १० छोरीको विवाहका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि ७ जनाले मात्रै आवेदन दिएका थिए । जसअनुसार आयोजित सामूहिक विवाहमा दुलहा–दुलहीलाई ३/३ आनाको सुनको औंठी, दुलहालाई गन्जी, कट्टु, तौलिया, गम्छा, धोती कुर्ता, सुट, जुत्ता, मोजा र दुलहीलाई २ आनाको मंगलसूत्र, साडी, साया, लेहंगा सेट र सौन्दर्य सामग्री उपलब्ध गराइएको थियो । नवदम्पतीलाई गाउँपालिकाले नयाँ फर्निचर सेट, स्टिल दराज, बाक्सा, भाँडाकुँडासहित ५५ प्रकारका सामान उपहार दिएको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावनकुमार चौधरीका अनुसार पिपरा–१ की कविता कुमारी महरा र जलेश्वरका अनिल महरा, पिपरा–४ की रञ्जुकुमारी राम र भारत मधुवनी कुन्डन मरियाका लक्ष्मण महरा, पिपरा–१ की कविता कुमारी महतो र जलेश्वरका रोशन महतो, पिपरा–४ की बबिना कुमारी र जलेश्वरका बब्लुकुमार पासवान, पिपरा–४ की निभा कुमारी र लक्ष्मीनियाका दिनेश महरा तथा पिपरा–४ की राजकुमारी सदा र महोत्तरी बलवाका राजकरण सदाको विवाह भएको हो ।

भारतको बिहार राज्यमा साम्हूिक बलात्कारपछि हत्या गरी जलाइएकी नेपाली बालिका १२ वर्षीया सुमित्रा विकको परिवार स्वदेश फर्किएका छन् । अदालतमा बयान दिएर उनीहरू चार दिनअघि बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका–३ स्थित घर फर्किएका हुन् । सुमित्राका बुबा खड्गबहादुर विक रोजगारीका लागि ७ वर्षअघि बिहारको कुन्डवा चैनपुर पुगेका थिए । उनको काम बजारका पसलमा रातभरि सुरक्षा दिनु थियो । त्यसबापत हरेक पसलधनीले उनलाई दैनिक २ देखि ५ रुपैयाँ दिने गर्थे । त्यही पैसाले परिवार पाल्दै आएका थिए ।
छोरा हरिश बुबासँग बसेर स्थानीय जीवन ज्योति माविमा कक्षा ५ मा पढ्थे । लकडाउनताका गत असोजमा छोरी सुमित्रा पनि कुन्डवा चैनपुर पुगेकी थिइन् । उनी बारबर्दिया–६ स्थित शिवशक्ति आधारभ्तू विद्यालयमा कक्षा ३ मा पढ्थिन् । आमा कृष्णा सुकुम्बासीको लगत लिन बर्दिया आएको समय उक्त घटना भएको थियो । बालिकामाथि २१ जनवरीमा भएको घटनाको निवेदन फेब्रुअरी २ तारेखमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । प्रहरीमा उजुरी गरे मार्ने धम्की आएपछि स्थानीयको सहयोगमा २१ दिनपछि एफआईआर दर्ता गराएको खड्गबहादुरले बताए । कुन्डवा चैनपुर प्रहरी चौकीमा संख्या २१/२१ फेब्रुअरी २ तारेखमा भारतीय दण्ड सजाय १४९/३४२/४५०/३७६ (डीबी), १२० (बी) ३०२/२०१ अनुसार मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
कुन्डवा चैनपुरका नवनियुक्त थानाध्यक्ष मिथिलेशकुमार यादवले घटनाका आरोपी ११ जना पक्राउ परिसकेको टेलिफोनमार्फत कान्तिपुरलाई बताए । तीमध्ये ४ जनाले बालिकामाथि दुष्कर्म गरी हत्या गरेको आरोप छ । घरबेटी सियाराम साहका छोरा विनय, दीपककुमार साह, रमेश साह र देवेन्द्रकुमार साहमाथि दुष्कर्म र हत्याको अभियोग छ । आत्मसमर्पण गरेका सबैलाई कारागार पठाइएको थानाध्यक्ष यादवले सुनाए । सुमित्रा हत्याको प्रमाण मेटाउन र शव जलाउन सहयोग गर्ने तत्कालीन थानाध्यक्ष सञ्जीव रञ्जनलाई पक्राउ गर्न आदेश भए पनि उनी फरार छन् । रञ्जनलाई पक्राउ गर्न एसआईटी गठन गरिएको छ ।
आमा कृष्णा भारतीय अदालतले अभियोगीलाई फाँसी दिने आस गर्छिन् । अपराधीले सजाय पाए सुमित्राको आत्माले शान्ति पाउने उनले बताइन् । बुबा खड्गबहादुरले छोरी गुमाएको मध्यरातमा डेरा सार्नुपरेको बताए । कुन्डवा चैनपुर छाडेर नेपाल नफर्किए ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि त्रासले ढाकास्थित आफन्तीकहाँ पुगेर ज्यान जोगाएको उनले बताए । बारबर्दिया नगर प्रमुख दुर्गाबहादुर थारूले विक परिवारलाई राहत स्वरूप प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी दिएको बताए । छोरा हरिशलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि पहल गर्ने उनले बताए ।

काठमाडौं (कास)– आगामी नोभेम्बर १–१२ सम्म बेलायतमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप–२६ अघि नै ‘सगरमाथा संवाद’ गर्न सरकारले तयारी थालेको छ । नेपालसहित विश्वका विभिन्न मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमै वैचारिक छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले सगरमाथा संवादको थालनी गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले गत वर्ष चैत २०–२२ सम्म काठमाडौंमा संवाद गर्ने तय भएपनि कोरोना महामारीका कारण स्थगन गरिएको थियो । संवादको मुख्य विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य’ छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संवाद भर्चुअल वा फिजिकल्ली (उपस्थित भएर) कसरी गर्ने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण भइनसकेकाले मन्त्रालयले निर्णय लिइहाल्न नसकेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओली नेतृत्वको विज्ञ समूहले संवादका विविध पक्षबारे सल्लाह र सुझाव दिने बताइएको छ ।

मुलुक राजनीतिक संक्रमणमा रुमल्लिरहेका बेला गत साता संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालका विषयमा गरेको एक सिफारिसले उत्साहको सञ्चार गरेको छ । राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि सिफारिस गरेसँगै यसको जस लिन होडबाजीजस्तै चलेको छ । अर्कोतर्फ, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा यसले निम्त्याउने सकारात्मक र नकारात्मक परिणामका विषयमा पनि बहस भइरहेको छ । माथिल्लो श्रेणीमा उक्लनु आफैंमा प्रतिष्ठाको विषय भए पनि खासगरी आयात तथा रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्र भएको र निर्यात उत्साहप्रद नभएको नेपालले स्तरोन्नतिको दिगोपनामा भने ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र संघका अनुसार अब सन् २०२६ सम्म मात्रै नेपाल अति कम विकसित मुलुक रहनेछ । त्यसपछि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनेछ । ‘नेपाललाई सन् २०२६ सम्म स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तयारी’ गर्ने समय दिइएको छ । नेपालले राष्ट्र संघलाई दिएको जानकारी तथा सूचकांकहरूको प्रगतिका आधारमा यस्तो सिफारिस भएको हो । उक्त समितिको सिफारिसलाई राष्ट्र संघकै आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले पनि अनुमोदन गर्नुपर्नेछ, जसबारे यही वर्षको नोभेम्बरमा हुने राष्ट्र संघको महासभामा जानकारी गराइन्छ । राष्ट्र संघले मानव सम्पत्ति, आर्थिक जोखिमको सूचकांक र प्रतिव्यक्ति आयमध्ये दुई सूचक पूरा गरे स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पूरा भएको मान्ने गरेको छ ।
नेपालको मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको सूचकांक तोकिएभन्दा माथि नै छन् । मानव सम्पत्ति सूचकांकमा ६६ भन्दा बढी अंक ल्याउनुपर्नेमा ७१.२ छ । आर्थिक जोखिमको सूचकांकमा ३२ भन्दा कम हुनुपर्नेमा २८.४ छ । प्रतिव्यक्ति आय भने १ हजार २ सय २२ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा १ हजार ५८ डलर मात्रै छ । प्रतिव्यक्ति आयको सीमा पूरा नभए पनि दुई सूचकको प्रगतिका आधारमा नेपालले सन् २०२२ बाट स्तरोन्नतिको प्रक्रिया थाली त्यसलाई पूरा गर्न तयार रहेको जानकारी राष्ट्र संघलाई पठाएको थियो । यसकै आधारमा सीडीपीको फेब्रुअरी २२ देखि २६ सम्म बसेको त्रैवार्षिक समीक्षात्मक बैठकपछि नेपालबारे सिफारिस गरिएको हो ।
निश्चय नै, यो विषय सुखद भए पनि नेपालले हेक्का राख्नुपर्ने पक्षहरू निकै छन् । यसको मतलब, मुलुकलाई अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमै राखेर गरिब देखाइरहनुपर्छ भन्ने हैन, तर स्तरोन्नति हुँदै गर्दा यसका जोखिमसित जुध्न भने सरकारले अहिल्यैदेखि रणनीति बनाउनुपर्छ र सरोकारवालाको आवाजलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । किनभने, नेपालको निजी क्षेत्र— नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतले प्रतिव्यक्ति आय कम रहेको, कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा थप जोखिम निम्त्याएको, नेपालको निर्यातको अंक कम रहेको र स्तरोन्नतिपछि निर्यातमा पाइरहेको सुविधा नपाइनेलगायत कारण देखाउँदै स्तरोन्नतिको मिति पर सार्न अनुरोध गरिरहेका छन् । यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले तयार पारेको मानव विकास सूचकांकसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले समेत ‘कोरोनाका कारण आर्थिक उपलब्धि र मानवीय सम्पत्तिमा प्राप्त गरेका अंक उल्टिने’ जोखिम औंल्याइसकेको छ । स्तरोन्नति हुने आधार पहिल्याउने गरी तयार पारी गत मंसिरमा सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनले धेरै जोखिम देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा निकटस्थ सरकारी अधिकारीहरूले भने प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दाले प्रेरित भई स्तरोन्नति हुँदाका बेफाइदालाई बेवास्ता गर्दै सरोकारवालाको धारणा सुन्न नचाहेको देखिन्छ । यो मामिलालाई लिएर प्रशंसा भएमा ‘मुलुकको स्तरोन्नति हुने प्रगति यो सरकारको पालामा भएको’ दाबी गर्ने, तर विरोध भएमा ‘मुलुकको स्तर उकास्छु भन्दा आलोचना गरे’ भन्ने देखाउने अभिप्राय सरकारमा देखिन्छ । खासमा दुई सूचक पूरा गरेर स्तरोन्नतिका लागि नेपाल तयार भए पनि प्रतिव्यक्ति आयको सीमा नपुगेको र सन् २०१५ को भूकम्प तथा भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण देखाउँदै नेपालले २०१८ मै स्तरोन्नतिको मिति पर सार्न अनुरोध गरेपछि राष्ट्र संघले त्यसलाई स्विकारेको थियो ।
नेपालले स्तरोन्नति हुने समय सन् २०२६ भन्दा पर सारिदिनका लागि अनुरोध गर्न अझै पाउँछ । मिति पर सार्ने वा नसार्ने छलफलको विषय भए पनि स्तरोन्नतिपछि विश्व समुदायले नेपाललाई गरिरहेको आर्थिक व्यवहार र सहयोगसम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्ने हुनाले तत्काल थप रणनीतिको आवश्यकता भन्ने पक्कै छ । स्तरोन्नति हुँदा नेपालले प्राप्त गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण ऋण र विश्व बजारमा नेपाली सामग्रीले पाइरहेका भन्सार, कर छुट तथा अन्य सुविधा बन्द हुन सक्छन् । हाल नेपालले १४ खर्बको वैदेशिक व्यापारमा एक खर्ब मात्रै निर्यात गरिरहेको छ । नेपाली सामग्रीले छुट सुविधा नपाउँदा निर्यात थप खस्कने जोखिम छ । अर्कोतर्फ, स्तरोन्नति भएमा विश्व समुदायमाझ नेपाल विकासशील राष्ट्र भन्दै प्रतिष्ठा प्राप्त हुने र त्यसका आधारमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्ने फाइदा पनि छ । अहिलेकै अवस्थामा फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा रहेको भन्दै स्तरोन्नतिमा संशय देखिएको भने पाइन्छ ।
राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास समितिले पनि नेपाल सरकारलाई अहिले नै स्तरोन्नति नहुन सुझावसहितको निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र संघको विकास नीति समितिले यिनै पक्षहरूलाई मध्यनजर राखेर ५ वर्षको समय दिएको हो । यो समयभित्र हाम्रा कमजोर पक्षलाई सुधार्ने मौका छ । त्यसका लागि, जीवनस्तर सुधारसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूमा भाषण/कुराभन्दा पनि दिगो नीति तथा कामकै खाँचो छ । त्यसो नगरिए सन् २०२६ को छेउछाउमा पुगेर फेरि स्तरोन्नतिको समय सार्नुपर्ने वा कमजोर अवस्थामै स्तरोन्नति गरेर मुलुकले पाउँदै आइरहेको सुविधा गुमाएर अझ कमजोर बन्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्था सामना नगर्नका लागि सरकारले कुनै पनि नीति, रणनीति बनाएको तथा केही काम गरिरहेको भने देखिँदैन, जुन अचम्मलाग्दो छ ।

फागुन ७ गते प्रतिगमनविरुद्धको बृहत् नागरिक प्रतिरोध कार्यक्रम ‘टुँडिखेल मार्च’ का क्रममा भेटिएका एक पत्रकार साथीले सोधे, ‘के नेपाली समाजको मूल धारा अग्रगमनकारी छ ? यो प्रतिगमनको चरित्र पहिचान गर्न र यसविरुद्ध लड्न तयार छ ? के मानिसहरू साँच्चिकै अग्रगमनतर्फ जान चाहन्छन् ?’
आजका मितिमा उभिएर यस्ता प्रश्नमाथि छलफल गर्नु वास्तवमै सकसपूर्ण लाग्छ । हामीलाई २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतालगत्तै लागेको हो— अब त निरन्तर अगाडि मात्रै हिँडिनेछ । समाज र शासन व्यवस्थाका संरचनात्मक, तहगतलगायत सबै विभेद समाप्त भएर अब त समान, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको स्वाद चाख्न पाइनेछ । संरचनाको पीँधमा पारिएका मानिसहरूले भोग्दै आएका हजारौं–सयौं वर्षदेखिका अपमान र हिंसा अब दोहोरिनेछैनन् । महिलाहरूले शिर उँचो पारी धक खोलेर बोल्न पाउनेछन् । तिनलाई दोस्रो दर्जाका नागरिक बन्न बाध्य पार्ने कानुनको कहीँ–कतै अस्तित्व रहनेछैन । बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराध न्यूनीकरण हुँदै जानेछन् । यस्ता अपराधका दोषीप्रति राज्य र यसका सबै संस्था वास्तवमै कठोर हुनेछन् । पहुँच र शक्तिका आडमा तिनले कसै गरी पनि उन्मुक्ति पाउनेछैनन् । विदेशी भूमिमा हाडछाला खियाउन पुगेका लाखौं सन्तति ससम्मान फर्किएर आफ्नै देशमा बुद्धि–बर्कत खन्याउन प्रेरित हुने नीतिहरू ल्याइनेछन् । देशको कृषिभूमि किसानका लहलह सपनाहरूले सुरक्षित र उर्वरशील हुन पाउनेछ ।
यो कुनै ‘फेन्टासी’ थिएन, पूरा गर्नै असम्भव हुने या हम्मे पर्ने । कम्तीमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको निर्वाचित सरकार यस्तो कल्पनाको दिशातर्फ उन्मुख हुन थाल्नेछ भन्ने आभास मात्रै दिन सक्नु पनि पर्याप्त थियो । तर, संविधानको अर्थ र मर्म कुल्चँदै एकपछि अर्को गर्दै राज्ययन्त्र, दलहरू र तिनका कार्यकर्ता सबै लर्को लागेरै प्रतिगमनको यात्रा रोजेर हिँडे । हुन त संविधान बनिरहँदा नै समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको गुदी नै आत्मसात् गरिएको थिएन भन्ने तथ्य बिर्सनु हुँदैन । संघीयतालाई देखाउने दाँतजस्तो मात्रै बनाइएकै हो । धर्मनिरपेक्षताजस्तो विज्ञानसम्मत, मानिसको सार्वभौम चेतनासम्मत विषयलाई पनि झन्डै निरर्थक र पंगु बनाइएकै हो । र, यी सबै थोक गर्नैका लागि पहिलो संविधानसभाको हत्या गरिएको हो । जाहेर छ, यो हत्याको ‘निमित्त’ हात बाबुराम भट्टराईको भए पनि कर्ता हातहरू क–कसका थिए ! अहिले प्रतिगमनको मीमांसा भइरहँदा प्रतिगमनको घोडादौड त्यहीँबाट थालिएको थियो भन्ने नाङ्गो सत्यलाई कठोर मनले आत्मसात् नगरी धर छैन ।
त्यसैको परिणाम हो— नयाँ संविधान जारी भएयताका राज्यसंरचना र शासकीय शैली पनि ‘नयाँ बोतल पुरानै सर्बत’ जसरी यथावत् चल्ने भए! पैसा, शक्ति–सम्बन्ध र पहुँचकै बलमा राज्यका अंग र संयन्त्रहरू कमजोर बन्ने क्रम यथावत् रहे । भ्रष्टाचारको आहालमा लिप्त मानिसहरू नै अख्तियार दुरुपयोगका ‘नियन्त्रक’ र सुशासनका ‘पहरेदार’ बनाइन ‘लायक’ ठहरिनु, चुनावमा पराजित अनुहारहरूलाई चोरबाटोबाट छिराउँदै कार्यकारी पदसमेतले विभूषित गरिनु, शान्तिप्रक्रिया र लडाकु व्यवस्थापनको धनराशिमाथि स्वयम् ‘क्रान्तिकारी’ शक्तिका नाइके र भाइनाइकेहरूले मोज उडाएर ‘जनयुद्ध’ शब्दको मजाक बनाउने सिलसिला थालिनु पनि प्रतिगमनकै दृष्टान्त थिए । प्रतिगमनकारी–अभ्यासकै प्रकारान्तर रूप ‘दलीय सहमतिको राजनीति’ को आवरणमा लुकाइएका या लुकाउने भरिसक्के कोसिस गरिएका यस्ता अनेकौं दृश्य–अदृश्य घटनावलीहरू छन् जसले सिंहदरबारदेखि गाउँटोलसम्मै फैलिएको राज्य–संरक्षित र संस्थागत भ्रष्टाचारदेखि बलात्कार–हत्या र नियोजित जात–संहारसम्मका भयावह चित्रको सम्झना गराउँछन् ।
यहीबीच गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रप्रति भयंकर अनुदार केपी ओलीजस्ता पात्र उल्लेख्य लोकप्रियतासहित उदाउने उदेकको दृश्य प्रकट भयो । उनको उदय नै प्रतिगमन–उदयको ‘ओपन सिक्रेट’ हो भन्ने स्वर उति बेला अल्पमतमा थियो, धीमा थियो! आज बहुमतमा मात्र छैन, चर्कोसमेत छ । तर स्पष्ट छ, ओलीहरू उदाईवरी लोकतन्त्र र यसभित्रका संस्थाप्रतिको विश्वास नै संकटमा पर्ने गरी ढलीमली गर्ने यो दिन ‘व्यक्ति’ ओली एक्लैले ल्याएका होइनन् । दाहाल–नेपाल लगायतका ‘प्रतिगमनविरोधी’ हरूसमेत यी सबै प्रतिगमनका साझेदार र कर्ता हुन् भन्ने यथार्थ लोकले बुझेको छ । यिनका साथमा प्रतिगामी चरित्र सदर गर्ने, त्यसैलाई पोस्ने, पाल्ने र उकेरा लगाइरहने बुद्धिजीवी वर्गको ठूलो कित्ता छ । हुन सक्छ, तपाईं–हामी सबै यो कित्ताका धेरथोर अंशियार हौं ।
आज सडकमा मुठी उज्याएर प्रतिगमनको विरोध गर्ने हाम्रै मित्रगण हिजो प्रचण्डको सत्तारोहणसँगै भन्थे, ‘जनयुद्धको नेताले सुखसयल गर्नै नहुने ? हाम्रा सुप्रिमोले गतिलो घडी लगाउनसमेत नहुने ? राम्रो खाटमा सुत्नै नहुने ? राम्रो गाडी चढ्न नहुने ? अरूले गर्न हुने, उनले नहुने ?’ यसो भनेरै प्रचण्डहरूलाई प्रतिक्रियावादी सत्तापोषक बन्न उक्साउने यी मित्रहरूले उनको प्रतिगामी पथबाट गच्छेअनुसारको फाइदा लिइरहे । तीमध्ये धेरै त आज पनि उनीसँगै छन्Ù केही अलग्गिएर उनलाई कटाक्ष गर्ने शिविरमा पुगेका छन् । प्रचण्ड आखिर आफ्नो र आफ्नाहरूको
नाकैमुनिको लाभ–हानि मात्रै देख्ने व्यक्ति बने, नेता रहेनन् । कहिले चितवनलाई आफ्नो ‘आजीवन आरक्षित क्षेत्र’ बनाउने दाउमा कांग्रेससँग टाँसिने भए, कहिले निष्कण्टक सत्ताभोगको र्‍याल–सिँगानमा डुबेर ‘कम्युनिस्ट एकता’ का नाममा एमाले बन्न तयार भए । यिनी यो रसातलको गर्तमा पुगिरहँदा ताली बजाउने अरू कोही थिएनन्, आजका ‘प्रतिगमनविरोधी’ कमरेडहरू नै थिए । त्यसैले प्रतिगमनलाई केवल ‘पुस ५’ सँग मात्रै जोडेर नहेरौं भन्ने मतमा ‘दम’ छ ।
विद्रोहको उभारले जन्माएका पात्रहरूमा हुर्किने प्रतिगामी चरित्र व्यक्तिपात्रको आन्तरिक उत्प्रेरणाकै उपज मात्रै पक्कै होइन । बाह्य र आसपासको सामूहिक मनोविज्ञानको प्रेरणाले तीभित्रको सुषुप्तावस्थाको ‘प्रतिगामी’ लाई बाहिर निस्कन बल दिने हो । क्रान्तिकारीहरूको स्खलन र समाप्ति यसैकारण व्यक्तिगत र निरपेक्ष विषय होइन । त्यसैले प्रतिगमनकारी ओली मात्रै होइनन्, प्रचण्ड पनि हुन् र उनीहरूलाई धुरी बनाएर घुम्ने ‘साथी कमरेड’ हरू, बुद्धिजीवीलगायत आमवृत्तसमेत हुन् । प्रतिगमन कुनै घोषित नीति वा खासखास घटना होइनन्, नेतृत्वदेखि आम कार्यकर्तासम्मका चरित्रका अभिव्यक्ति हुन् । पुँजीवादी लोकतन्त्रको भेलबाढीभित्र पस्न आएका कम्युनिस्टहरूको साझा प्रतिगामी रूप तयार नभई प्रतिगमन सम्भव नै हुन्नथ्यो । सत्तामा टिकिरहन हुँदै नभएको अयोध्या खडा गर्नेदेखि पशुपतिमा सुन चढाउने घोषणा त लोकतन्त्रभित्रै मौलाएको लोकरिझ्याइँ–तिकडम हो । भौतिकवादी सांस्कृतिक चेतना समाप्त भएपछि योभन्दा अर्को थोक के पो हुन्छ र ?
गहिरिएर विचार गर्ने हो भने, प्रतिगमनकारी ओली या प्रचण्ड मात्रै पनि रहेनछन् । संविधान निर्माण भएयताका झन्डै साढे पाँच वर्षका मुख्यमुख्य राष्ट्रिय परिघटना हेर्ने हो भने प्रतिगमनका विषाणु कहाँकहाँ कसरी फैलिएका थिए भन्ने कुराका एकएक बही–खाता खोलिन्छन्! तिनका सहकारी को–को हुन् भनेर छानबिन हुन्छन् । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा हारेर पनि सरम नमानी राष्ट्रिय सभाभित्र पस्न तयार हुने नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि राष्ट्रिय सभा हुँदै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म छलाङ मार्न उतर्सने वामदेव गौतमसम्म ! यज्ञकुण्डबाट विकासको मूल फुटाउन हिँडेकी रेणु दाहालदेखि मन्दिर–मस्जिद–गुम्बा आदि बनाएरै चुनावकेन्द्री विकासे राजनीतिमा होमिएका तमाम ‘कम्युनिस्ट’ स्थानीय सरकारप्रमुखसम्म ! के यी सबै प्रतिगमनका सहकारी होइनन् ?
यसबीच हामीले देख्यौं, शासकीय शैलीमा उही केन्द्रीकृत सोच, राज्ययन्त्रमा उही एकलजातीय, एकल–सांस्कृतिक, एकललिंगीय अभ्यास । चुलिँदो भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारका सबैजसो किस्सामा सत्तासीनहरूकै नाम ! कहालीलाग्दो दण्डहीनता । सास फेर्ने हावादेखि उभिने भुइँसम्मै उच्चजातीय, पुरुष दर्पको विषाक्त कोलाहल ! लगालग बलात्कार र हत्या भइरहेका बेला सरकारी जवाफदेही खोज्दा जनतन्त्र र स्त्री–अधिकारकै राजनीति गरेर सत्तासोपान उक्लनेहरूकै दाबी, ‘सरकारलाई बदनाम गर्नकै लागि सामान्य घटनालाई अतिरञ्जित गरियो !’ दुःखको कुरा, संसद्मा उभिएर यसो भन्ने व्यक्ति अर्को कोही थिएन! कुनै बेलाकी अखिल नेपाल महिला संगठनकी ‘जुझारु योद्धा’ शशि श्रेष्ठ थिइन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिका रूपमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको संशोधन प्रस्तावमा सात वर्ष समयसीमाको कठोर प्रावधान राख्न ओली–दाहालहरूकी आज्ञापरायणसमेत बनेकी श्रेष्ठदेखि यही प्रकरणमा ‘स्त्री–पुरुष समानताको मुद्दाभन्दा राष्ट्रवाद ठूलो कुरा हो’ भन्ने पम्फा भुसालसम्मै । प्रतिगमनका साझेदार यी हुन् कि होइनन् ?
सत्तासीन पुरुषहरूको अनुकूल हुन यसरी आत्मदाह गर्न सक्ने नेताहरूको सूचीमा अञ्जना विशंखे र रामकुमारी झाँक्रीहरू पनि सँगसँगै छन् । शिवमाया तुम्बाहाम्फे, नीरु पाल, शान्ता चौधरी, गंगा चौधरीलगायतले ओली–सत्तासँगै तय गरेको ‘बुमर्‍याङ’ यात्रा त चर्चा गर्न योग्यसम्म छैन । तिनका आफ्नै खाले दुःख होलान् र कुनै दिन बाहिर प्रकट पनि होलान् । अहिले प्रतिगमनविरुद्धको सभामा
बोल्दै रुकुम हत्याकाण्ड लगायतमा मारिने दलित समुदायसँग माफी माग्न सक्ने अञ्जना विशंखेहरू दीपिका–दीपशीला सुनारदेखि नवराज विक, अंगीरा पासी, शम्भु सदासम्मका हत्याको शोक र प्रतिकारमा कहीँ–कतै उत्रेनन् । आज आएर ‘प्रतिगमनविरुद्ध’ शिविरको घनघोर कर्ता बन्न उत्रेर राष्ट्रपतिको उखुम आलोचना गर्न सक्ने रामकुमारी झाँक्री बीचको लामो समय ‘टिकटक–सेलेब्रिटी’ बनेर लाली–पाउडर–गाजलका लयमै मग्न रहिन् । शशि, पम्फा, अञ्जना र रामकुमारीहरूका नाम यस अर्थमा लिनु जरुरी छ, के उनीहरू आफूले ‘एडजस्ट’
गर्दै आएको प्रतिगमनलाई सबैभन्दा पहिले आफूभित्रैबाट मिल्काउन तयार छन् ? प्रतिगमनकारी चिन्तन पाल्ने प्रणालीबारे समेत छलफल गर्न तयार छन् ?
शरीर र प्रजनन अंगले मात्रै पनि शासकको चरित्र मापन गर्दो रहेनछ भन्ने कुरा त हालकी राष्ट्रपतिका धेरै विवादित प्रकरणहरूले छर्लंग पारिसकेका छन् । रक्षामन्त्री र राष्ट्रपति रहँदाका कार्यकालहरू पुलिंगी धूर्त–नाफाखोर राजनीतिको एउटा निरीह अभिकर्ता र महिलामाथिका तमाम अन्यायको संवेदनाहीन मौन साक्षी मात्रै बन्नुबाहेक केही गर्न नसकेको पीडाले कुनै दिन त भतभती पोल्ला तर इतिहासले नै नबिर्सने अवसाद र चोटको प्रायश्चित्त चाहेरै पनि सम्भव त छैन । आम उत्पीडित वर्गको मनमा बसेको ‘कठोर मनकी बडामहारानी’ को विम्ब पखालिन पनि त्यति सजिलो छैन ।
महाकाल मन्दिर परिसरमा यतापट्टि बृहत् नागरिक आन्दोलनको घोषणापत्र जारी हुँदै थियो, उता टुँडिखेलभित्रको शाही परेडशालामा प्रजातन्त्र दिवसको सरकारी सभा चलिरहेको थियो । पर्खालबाहिरको मञ्चमा घोषणापत्र पढ्दै थिए लेखक जेबी विश्वकर्मा । घोषणापत्रको सारले भन्छ— संकट त प्रणालीमै आएको हो, प्रणाली ‘सुधार्ने’ आन्दोलन चाहिन्छ । लेखक दोभान राई, अधिकारकर्मी उषा तितिक्षु, पत्रकार नुनुता राई, नाट्यकर्मी अन्शु खनाल, राजनीतिकर्मी रञ्जु दर्शनाहरूसँगै उभिएर यो दृश्य नियालिरहँदा मलाई लागिरह्यो— दिमागदेखि आन्द्राभुँडीसम्मै प्रतिगमनको चरित्र बोकेर हिँडिरहेको, सत्ताधारी बुद्धिजीवी र जनस्तरसम्मले ‘लाऊ’ दिइरहेको यो ‘प्रणाली’ नागरिक खबरदारी र आन्दोलनहरूले मात्रै सुध्रनेवाला छ ? छैन भने हामी अब प्रणालीकै विकल्पबारे छलफल गर्न र आन्दोलित हुन तयार हुने कि नहुने ? पछिल्लो समय नागरिक आन्दोलनकै सीमाबारे पनि बहसहरू थालिएको तथ्य ख्याल गर्ने हो भने यो ‘सुधार आन्दोलन’ रोगको प्राथमिक उपचारजस्तो मात्रै हुने त सिद्ध नै छ । नागरिक आन्दोलनहरूले प्रणालीभित्रका केही थान ओलीहरूलाई त झस्काउन सक्लान् तर प्रतिगमनका सारथि र उत्तराधिकारी जन्मिरहने बाटो रोक्न सक्छन् ?
हामीभित्रै पनि अनुकूल अवसर पाउनासाथ उम्रन र हुर्कन सक्ने प्रतिगमनको बीउ बोकेर बसेको उर्वर माटो छैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? आजको विश्वव्यवस्था र अर्थतन्त्रको चलायमान सत्ताले ढिलोचाँडो प्रत्येक सत्ताधारीलाई प्रतिगमनकारी नै बनाइदिने खतरा मौजुद छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर कुरा गर्ने हो भने यो प्रणालीकै विकल्पबारे तीखा बहसहरू किन नथाल्ने ?

‘कोइलाखानीमा अड्किएको जीवन’ समाचारले निकै दुःखी बनायो । घोराही–१९ तिर्साङका ४१ वर्षीय मोहनलाल कामीको कोइलाखानीको सुरुङमा काम गर्दागर्दै ढुंगाले किचेर मृत्यु भएको घटनाले मर्माहत तुल्यायो । १ सय ६० मिटर गहिराइमा कोइलाको भारी बोकेर जीवन चलाइरहेका मोहनलालले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । यसअघि पनि धेरै मोहनलाल मृत्युको मुखमा पुग्न बाध्य भएका थिए । कोइलाखानीमा काम गर्ने मजदुरहरूको सुरक्षामा कोइला उत्पादक कम्पनी तथा सरोकारवाला निकायको चरम बेवास्ताका कारण यस्ता घटना पटकपटक दोहरिरहेको छ । गरिबीमा पिल्सिएका दलित र अन्य समुदायका लागि राज्यले कहिल्यै सहारा दिन सकेन । निमुखा जनताको दैनिकी सहज बनाउन सुरक्षित तरिकाले मजदुरी गर्ने वातावरणको सृजना गर्ने कार्य राज्यको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । इँटाभट्टा, कोइलाखानी, ढुंगाखानीजस्ता उद्योगमा बर्सेनि मजदुरहरूको मृत्यु भइरहेकै छ ।
समाचार पढ्दा तिर्साङको कोइलाखानीमा काम गर्ने मजदुरहरूको सुरक्षामा कोइला कम्पनीले ध्यान नदिएकाले मोहनलालको मृत्यु भएको भन्ने थाहा हुन्छ । मोहनलालहरूको पसिनाबाट करोडौं नाफा कमाउने कम्पनीले मजदुरको सुरक्षामा पनि त्यत्तिकै विचार पुर्‍याउन आवश्यक छ । कम्तीमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेर कामदारलाई व्यवसायजन्य सुरक्षाका बारेमा अभिमुखीकरण तथा आवश्यक सुरक्षाका औजार उपलब्ध गराउनमा कम्पनी तथा स्थानीय सरकारको ध्यान गएको भए मोहनलालहरूको ज्यान जोगिन सक्थ्यो । अहिले गाउँगाउँमा निमुखा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार छ । तैपनि मोहनलालहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । योजस्तो निराशाजनक विषय अरू के हुन सक्छ र ? मजदुरको सुरक्षा ख्याल नगर्ने कम्पनी तथा उद्योगलाई सरकारले किन कारबाही गर्न सक्दैन ? उद्योग, कारखाना, खानीहरूमा स्थानीय सरकारले नियमन गर्न नसक्नुको पछाडि के रहस्य छ ? कि स्थानीय सरकारको क्षमता नै छैन, कि अधिकारै छैन वा कम्पनी र स्थानीय सरकारको सेटिङ भएको हुनुपर्छ नत्र मोहनलालले किन ज्यान गुमाउनुपर्थ्यो ?
तिर्साङको कोइलाखानीकै उदाहरण लिँदा त्यहाँ १० वर्षमा ५ कामदारको मृत्यु भइसक्यो । अझै पनि धेरै मजदुरले बिनासुरक्षा खानीमा काम गरिरहेका छन् । घोराही–१९ का वडाअध्यक्षले सुरक्षा मापदण्डको ख्याल गर भन्दा कम्पनीले टेरेनन् भन्ने कुरा पनि समाचारबाट थाहा पाइयो । सरकारभन्दामाथि कम्पनी हुन सक्दैन । नटेर्ने कम्पनी तथा उद्योगहरूलाई कानुनअनुसार ठेगान लगाउने जिम्मा पनि स्थानीय सरकारको हो । नियमित रूपमा जोखिमयुक्त खानी तथा उद्योगहरूको नियमन गर्नु जरुरी छ । मजदुरको सुरक्षालाई बेवास्ता गर्ने उद्योग तथा खानी सञ्चालकहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर मोहनलालहरूको आत्माले शान्ति पाउनेगरी राज्यले काम गर्नुपर्छ ।
– गोविन्द विक, बूढानीलकण्ठ–१२, काठमाडौं

‘दाहाल–नेपालमा ओली प्रवृत्ति’ समाचार पढेपछि टिप्पणी गर्न मन लाग्यो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई बदर गर्‍यो । आफ्नै सहयात्रीले काम गर्न नदिएको बहानामा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा, पुनःस्थापना भएपछि सर्वत्र खुसियाली छाउनु स्वाभाविकै हो । चितवनमा आयोजित कार्यक्रमबीच सर्वोच्चको आदेशसँगै मुलुकको संविधानको सम्मान भएको समाचार सुन्नासाथ नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले एकअर्कालाई लड्डु खुवाएको देखियो । र, कार्यक्रमको अन्त्यसम्म नबसेर उनीहरू काठमाडौं हानिएको सुन्दा निकै खल्लो लाग्यो । अब तल्लो स्तरका कमिटीको कुरा सुन्ने, निर्णय गर्दा छलफल गरी बहुमतका आधारमा गर्ने, पारदर्शिता अपनाई कामकारबाही गर्नेजस्ता विषयमा ध्यानु दिनुपर्नेमा उल्टै शीर्ष नेताहरूले आफूहरूबीच मात्र खुसियाली मनाए । सडकबाटै उठेका मुद्दा र आफूलाई साथ दिन आइसकेका र आउने तरखरमा रहेका अनुयायी नेता तथा कार्यकर्तालाई चटक्कै बिर्सेर आफैंले तय गरेको जनसभालाई सम्बोधन गरेर मात्र फर्कनुपर्ने थियो । यसो नगरी हिँड्नु र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनकै निवासमा भेट्न पुग्नुलाई स्वाभाविक र शोभनीय मान्न सकिन्न । अध्यक्षद्वय नेपाल र दाहालको यस्तो गतिविधिले ओलीको साटो आफू प्रधानमन्त्री बन्ने उद्देश्यले मात्र आन्दोलन गरिएको र उनीहरूमा पनि सामन्ती प्रवृत्ति छ भन्ने सन्देश गएको छ । कार्यकर्ताले फागुन १२ गते रत्नपार्कमा आयोजना गरेको विजय सभामा नगएका दाहाल–नेपाल, सरकार निर्माणलाई मात्र प्राथमिकता दिँदै नेताहरूका घरदैलोमा निस्किनु विधि र पद्धतिउन्मुख एवम् पार्टी पंक्तिको भावनाअनुरूप छैन । त्यसकारण नेता नेपाल र दाहालले आचरण साधारण अनि नीति/योजना भने गहन बनाई पार्टी बैठकमा छलफल चलाउनुपर्छ । पार्टीलाई विधि र पद्धतिबाट चल्ने बनाउनु अत्यन्त जरुरी भएको छ ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची
िि
करिब ५ वर्षअगाडि जब प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीले बाध्यतावश राजीनामा दिंदै थिए, त्यो बेला संसद्मा उभिएर अरुणा लामाको प्रसिद्ध गीत, ‘पोहर साल खुसी फाट्यो...’ गाएका थिए । ठीक त्यही गीत यसपालि पनि उनले गाउने परिस्थिति बन्दै छ । पहिलोपटक ओली प्रधानमन्त्री बनेका बेला दाहालसँग आलोपालो सरकार चलाउने सहमति गरेका थिए । तर, सहमतिविपरीत ओलीले दाहाललाई प्रधानमन्त्री पद नछोडेपछि उनीविरुद्ध दाहालले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पुगे । सुरुमा अविश्वास प्रस्तावको डटेर सामना गर्छु, फेल गराउँछु भनेर ओलीले भन्थे । तर, अन्तिम दिनमा आएर ओलीले अरुणा लामाको गीत गाउँदै आत्मसमर्पण गरे । त्यसपछि कांग्रेसको सहयोगमा ९ महिना दाहाल प्रधानमन्त्री बने अनि बाँकी ९ महिना दाहालको सहयोगमा देउवा प्रधानमन्त्री बने । यसरी त्यो बेलाको अविश्वास प्रस्तावको पटाक्षेप भएको थियो । ओलीले त्यो बेला दाहालसँग गरेको भद्र सहमति पालना गरेका भए देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरै पाउँदैन थिए । र, अहिले पनि ओलीले त्यस्तै गल्ती दोहोर्‍याइरहेका छन्, जसले गर्दा फेरि पनि दाहाल र देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था बन्दै छ ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर ८, काठमाडौं

‘१७ सय बचतकर्तालाई साँवा नै गुम्ने चिन्ता’ पढेपछि एक छिन त मुटु नै चल्न छोडेजस्तो भयो । आँसुले दुवै आँखा भरिए । फेरि पनि गरिबमाथि नै प्रहार भएको छ । शिक्षा, चेतना, स्वास्थ्य एवं गुणस्तरीय जीवन निर्वाहमा यसै पछि परेको क्षेत्रमा हुलाक कार्यालयका प्रमुख रणबहादुर कडायत र खरिदार शिवराज उपाध्यायले पटकपटक गरी गरिबहरूको जम्माजम्मी ५ करोड रुपैयाँ पचाएका रहेछन् ! अख्तियारले विशेष अदालतमा तिनका विरुद्ध मुद्दा पनि चलाएछ । उक्त अदालतले निज कडायतलाई १५ लाख रुपैयाँ र उपाध्यायलाई १२ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर इज्जत मानमानितोसहित नै जेलमुक्त पो गरिदिएछ । हिनामिना गरेको रकम ५ करोड रुपैयाँ, धरौटी लिएको भने जम्मा २७ लाख, यो कहाँको न्याय हो ? वृद्ध, बालक, मजदुरलगायतका रगत–पसिना चुसेर बसेका ती कर्मचारीहरू ठूलै मानिसको संरक्षणमा हुनुपर्छ । नत्र हिनामिना गरेको त्यत्रो ठूलो रकममा यति थोरै धरौटी किन ?
हुलाक सेवा विभाग, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयका उच्चपदस्थहरू कानमा तेल हालेर तथा विवेक बन्धनमा राखेर बसेका रैछन् । यो देश गरिबहरूको होइन कि क्या हो ? धनीलाई
चैन गरिबलाई ऐन भनेको साँच्चै रहेछ !
सिंहदरबारमा टाँसिइरहेका अनि तिनलाई उक्काएर आफू त्यहाँ टाँसिन चाहिराखेका दुवैथरी डबल नेकपाका नेताहरू गरिबी उन्मूलन गर्छौं भनेर सत्तासीन भए । अब गरिबहरूमाथि नै परिराखेको यस्तो मध्ययुगीन अत्याचारको निरूपण छिटो गर्छौं कि यत्तिकै छोड्छौ ? यो देशका ६० प्रतिशत नागरिक गरिब, उत्पीडित, उपेक्षित एवं उपहासित छन् । उनीहरूका हितमा काम हुन सकेको छैन । बझाङबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद को हुन् ? उनले छिटोभन्दा छिटो गरिबहरूको डुबेको पैसा फिर्ता ल्याउन प्रयास गर्नुपर्‍यो नत्र केका लागि लोकतन्त्र ? केका लागि गणतन्त्र ? केका लागि समाजवादउन्मुख राष्ट्र ? महामहिमहरू ! उखान नै छ नि ‘कुराले च्युरा भिज्दैन ।’
– सुशीलकुमार गौतम, पुरानो नैकाप, काठमाडौं

‘दोहोर्‍याएर भन्छु— भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ !’ यो भनाइ कुनै दार्शनिकको होइन । यो भनाइ कुनै कवि वा साहित्यिक व्यक्ति वा समाजसेवीको होइन । यो भनाइ नेल्सन मन्डेला वा महात्मा गान्धी वा मार्टिन लुथर किङको पनि होइन । यो भनाइ भारतका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पण्डित जवाहरलाल नेहरू वा अटलबिहारी वाजपेयी वा लालबहादुर शास्त्री वा डा. मनमोहन सिंहको पनि होइन । यो भनाइ नेपालकै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू बीपी कोइराला वा कृष्णप्रसाद भट्टराई वा मनमोहन अधिकारीको पनि होइन । २०७७ फागुन ४ गते ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकमा छापिएको यो भनाइ नेपालको कार्यकारी अधिकारसम्पन्न वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीको भाषणको अंश हो । भाषणको अर्थ हुँदैन । कानुनी रूपमा कुनै महत्त्व नभएको, निरर्थक भए पनि व्यवहारमा लागू गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको भनाइ नराम्रो होइनÙ भ्रष्टाचारीहरू सामाजिक रूपले बहिष्कृत हुँदै जान्छन् ।
नेपाल एक्काइसौं शताब्दीमा अगाडि बढ्दै छ । हामीसँग लिखित संविधान छ । हाम्रा बाउबाजेले भन्ने गर्थे— उनीहरूका पालामा कसैले कसैसँग रुपैयाँ सापटी लिएमा कागज गर्न पर्दैनथ्यो, काठको दलिनमा कोरेर राख्थे र त्यही प्रमाण हुन्थ्यो रे ! बोलीमा त्यत्रो विश्वास थियो । आज त्यो युग छैन । कागजमा लेखेर, साक्षी राखेर ल्याप्चे लगाएको कागजमा पनि सद्दे/किर्तेमा मुद्दा चल्छ । समाजमा इमान हराएको छ । भाषण एक कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने गरिन्छÙ कुनै महत्त्व हुँदैन । संविधानको धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषाको व्यवस्था छ, जसमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने उल्लेख छ । तमाम सरकारी काम लिखितमा हुनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखिनुपर्दैन । बुझ्नेलाई इसारा काफी भनेजस्तो सरकारबाट हुने हरेक औपचारिक काम लिपिबद्ध गरिन्छ ।
लिखत भन्नाले सेतो कागजमा कलम र मसीले लेखेको संकुचित अर्थ होइनÙ विद्युतीय माध्यमबाट गरिएका इमेल र एसएमएसलाई पनि लिखत भनेर बुझ्नुपर्छ ।

भाषण
भाषणबाहेक शपथ र लिखतको आ–आफ्नै अर्थ र बल हुन्छ । पहिले भाषणको चर्चा गरौं । कानुनीे हिसाबले भाषणको कुनै मान्यता हुँदैन । थाहा भएकै कुरा हो, कति नेताले आफूले बोलेका कुरा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा ‘मिडियाले नभनेको कुरा लेखेछ’ भनेर उल्टो मिडियालाई नै दोष दिएका धेरै घटना छन् । भाषणको नैतिक बलसमेत हुँदैन । झन् नेपालका नेताहरूको भाषणको त कुरै नगरे हुन्छ । अप्ठ्यारो पर्दा आफ्नै भाषणको अपनत्व नलिने नेपाली नेताको चरित्र देखिएकै हो । कतिपय भाषण झुटा आश्वासनमा सीमित रहेको देखिएकै हो ।

शपथ
भाषणभन्दा बढी बल र वजन शपथमा हुन्छ । शपथ देशको मूल कानुन, संविधान र अन्य कानुनबाट मान्यताप्राप्त प्रतिज्ञा हो । शपथको स्रोत नै संविधान र कानुन हुन्छ । शपथको कानुनीभन्दा नैतिक बल र वजन हुन्छ । शपथले नैतिक जिम्मेवारीमा बाँध्छ । संविधानको धारा ८० अनुसार, प्रधानमन्त्री लगायतले कार्यभार सम्हाल्नुअगाडि शपथ लिनु अनिवार्य हुन्छ । स्रोत नै संविधान भएकाले प्रधानमन्त्रीलगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको शपथमा आस र भर हुन्छ । शपथ भनेको कुनै जिम्मेवार पद सम्हाल्नुअगाडि सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले संविधान वा कानुनमा तोकिएको ढाँचामा धर्मप्रति आस्था राख्नेले आफ्नो धर्म सम्झिँदै दायाँ हात छातीमा राखेर वा आफू निःशस्त्र रहेको देखाउन दायाँ हात उठाएर संविधानको पालना र रक्षा गर्छु भनी बोलेर घोषणा गर्ने दस्तावेज हो । सार्वजनिक रूपले बोलिसकेपछि त्यही बोली कागजमा उतारी हस्ताक्षर गरेर सुरक्षित राखिन्छ ।
शपथग्रहण कानुनमा तोकिएको ढाँचामा गर्नुपर्छ । तलमाथि परेमा पुनः शपथग्रहण गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाको शपथ र हाम्रै उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको शपथलाई लिन सकिन्छ । शपथग्रहणको मूल वाचा नै ‘संविधान र कानुनको पालना गर्छु’ भन्ने हो । संविधान र कानुनभित्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन स्वतः पर्छ । ‘संविधानको पालना गर्छु’ भन्नुको मतलब ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गरें भने कानुनबमोजिम सजाय भोग्छु’ भनेको हो । शपथ औपचारिक समारोहमा गरिएको सार्वजनिक कबुल हो । संविधानको स्रोत भएको त्यस्तो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको त नैतिकबाहेक कानुनी बल हुँदैन भने भाषणको कुनै अर्थ, महत्त्व, उपयोगिता, काम र मतलब नै हुँदैन ।
नेपालमा आजका दिनसम्म मन्त्रीलगायत अन्य जो जति अदालतबाट भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका छन्, ती सबैले संविधान स्रोत भएको शपथ सार्वजनिक रूपमा खाएकै थिए । तर, भ्रष्टाचारी ठहर भए । शपथकै मतलब भएन भने भाषणको के मतलब ? ‘संविधान पालना गर्छु’ भन्नुको मतलब ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, घूस खान्नँ, अरूलाई पनि खान दिन्नँ, अरूले खाएको देखेमा कारबाही गर्छु’ भनेको हो । बोलेर मात्र होइन, बोलिसकेपछि त्यही बोलीलाई लिखतमा उतारेर हस्ताक्षरसमेत गरिएको हो । धर्म सम्झी संविधान छोएर गरिएको शपथ नै लागू हुँदो रहेनछ, रीत पुर्‍याउन मात्र खाइँदो र खुवाइँदो रहेछ, शपथ ठाडै उल्लंघन हुँदो रहेछ भने भाषणको के भूमिका रहने भो ? त्यसैले प्रधानमन्त्रीले पटक–पटकको भाषणमा ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्नुको कुनै अर्थ छैन । भाषण भनेको बोल्ने क्षमता भएको व्यक्तिले मान्छेलाई झुक्याउन र प्रभावमा पार्न यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर वा यो गरें त्यो गरें भनेर मनलागी बोल्ने कुरा हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको उक्त बोली कसले पत्याउँछ ? प्रधानमन्त्रीलाई पनि संविधानको धारा १७(२) (क) को वाक् स्वतन्त्रता छ । उहाँले भाषणमार्फत आफ्नो वाक् स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नुभएको हो । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न नेपाल कानुनमा भएका अन्य ‘मेकानिजम’ नअपनाउने, आफैं बाधक बन्ने अनि ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ पनि भनिरहने ! भाषणले केही हुनेवाला छैन र कसैले पत्याउनेवाला पनि छैन । मुख हेरेर भ्रष्टाचारी छुट्याउन सक्ने दैवी शक्ति प्रधानमन्त्रीमा छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्नुभएको यो तेस्रो भाषण होला । यसअघि एकपटक उहाँ आफैंले भन्नुभयो, त्यसपछि राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा पनि पर्‍यो । अनि तीनवर्षे अवधिको काम सुनाउने भाषणका बेला तेहेर्‍याउनुभयो । भाषणभन्दा अलि माथिल्लो स्तरको तर शपथभन्दा अलि तलको हैसियतमा राख्नका लागि यिनै कुरा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक समारोह गरी हनुमानढोकामा रहेको कालभैरवलाई साक्षी राखेर ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गरेको पनि छैन, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ’ भनी सार्वजनिक प्रतिज्ञा गर्नुभएको भए त्यसको धेरै धार्मिक र केही हदसम्म नैतिक बल हुने थियो । हामीले इतिहासमा पढेको कुरा हो, वसन्तपुरको हनुमानढोकामा रहेको कालभैरव यसै कामका लागि स्थापना भएको हो । त्यसैले देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार र सम्मानित पदको लागू र कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने बारम्बारको सुगा रटानलाई जनताले विश्वास गर्दैनन् ।

लिखत
धारा ७५(१) अनुसार प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषद्मा कार्यकारी अधिकार रहन्छ । उपधारा (१) को अधिकार भनेको उपधारा (२) को नेपाल राज्यभरको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन हो । यी काम धारा ७६ को उपधारा (९) अनुसार २५ मन्त्रालय र धारा ८२(१) को कार्य विभाजन नियम र आवश्यकताअनुसार गठन हुने कार्यालयहरूबाट लिखित रूपमा सञ्चालन हुन्छन् । नेपाल राज्यको संघीय सरकारले गर्ने सम्पूर्ण काम र अधिकारको स्रोत धारा ७५(१) र (२) हुन् । धारा ७५(२) को कार्यसम्पादन धारा ८२(१) अनुसार कार्यसम्पादन नियमावलीका आधारमा लिखित रूपमा टिप्पणीमार्फत कार्यान्वयन गरिन्छ (हेर्नुहोस्, रेवतीरमण खनालद्वारा लिखित कानुनी मस्यौदा र युनियन अफ इन्डिया विरुद्ध ईजी नम्बोदरी–एससीसी १९९१–३, पृष्ठ ३८) । अलिखित वा मौखिक आदेश वा भाषणको कुनै अर्थ हुँदैन ।
धारा ९५ अनुसार, राष्ट्रपतिबाट हुने दुवै सदनको संयुक्त बैठकको सम्बोधनको स्रोत संविधान भए पनि राष्ट्रपतिको सम्बोधन भाषणका आधारमा कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसैका लागि बनेको वा बन्ने कानुनबमोजिम लिखित रूपमा अधिकारवालाको निर्णयअनुसार लिखित टिप्पणीमार्फत कार्यान्वयन हुन्छ । राष्ट्रपतिजस्तो व्यक्तित्वको सम्बोधन पनि भाषण मात्र हो, आफैं कानुन होइन, स्वतः कार्यान्वयन हुँदैन, अधिकारवालाको लिखित निर्णयबाट मात्र कार्यान्वयन हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको भाषणको के महत्त्व !
केही वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त एक आयुक्त आफूलाई शपथ गराउने पदाधिकारी नै नियुक्त नभएका कारण लामो समय कामै नगरी स्वतः अवकाश भए । भाषणले हुने भए त ती आयुक्तलाई पनि टुँडिखेलको खुला मञ्चबाट सार्वजनिक रूपमा ‘म संविधानको पालना गर्छु, भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भन्न लगाई काममा लगाएको भए हुने थियो । भाषणले नैतिक रूपले नबाँधे पनि यो वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको प्रयोग हो । शपथले नैतिक रूपले बाँध्छ भनेर शपथ गराइन्छ । केही वर्षअघि भारतका एक मन्त्रीले भाषणमा भनेका कुरा पूरा नगरेकाले एक व्यक्ति भारतको सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रीको भाषणमा भनिएका कुरा पूरा गराइपाऊँ भनी रिट लिएर गए । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीको भाषण कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेर खारेज गर्‍यो । सन् २००८ तिरको कुरा हो, अमेरिकी फेडरल रिजर्भ बोर्डको अध्यक्षमा एलेन ग्रिन स्पानको अवकाशपछि वेन बर्नान्कीलाई नियुक्त गरियो । शपथ गराउने अधिकारी उपलब्ध नभएकाले बर्नान्कीले काम सम्हाल्न मिलेन । उनले सबै कर्मचारीलाई हलमा जम्मा गराएर एक जनालाई शपथ पढ्न लगाई आफूले शपथ खाएर काम सुरु गरे । शपथले नैतिक रूपले बाँध्ने भए पनि यसको ठूलो महत्त्व हुन्छ । शपथग्रहण नगरी पदग्रहण गर्न मिल्दैन ।
‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको बारम्बारको भाषणले केही कानुनी प्रश्न जन्माएको छ । नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीको ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्ने भाषणलाई कसरी बुझ्ने ? संविधानको धारा २७ को ‘सूचनाको हक’ लाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई सूचित गर्दै स्पष्ट पार्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले व्यक्तिगत हैसियतले आफ्नो घरभित्र, नातागोता र परिवारबीच, आफ्नो निजी सामाजिक कार्यमा ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्नुभएको भए त्यो नितान्त व्यक्तिगत कुरा हुन्थ्यो र धारा २८ ले दिएको गोपनीयताको हकका कारण उहाँलाई पंक्तिकारसहित कसैले पनि प्रश्न गर्न मिल्दैनथ्यो । तर, उहाँले उक्त कुरा देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र सरकार प्रमुखको हैसियतले औपचारिक समारोहमा भाषणमार्फत भन्नुभएकाले प्रश्न गर्न मिल्छ । भ्रष्टाचारजस्तो सार्वजनिक सरोकार र महत्त्वको विषय भएकाले यसबारे प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई प्रस्ट पार्नुपर्छ । बल उहाँको कोर्टमा छ ।
‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्नाले दुई कुरा बुझिन्छ । एउटा, नेपालमा भ्रष्टाचार छैन । प्रधानमन्त्रीले शून्यमा झार्नुभयो । त्यसैले उहाँले भ्रष्टाचारीलाई देख्नैपरेन । त्यो भन्ने हो भने, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्तो तटस्थ र जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको छ भनेर सार्वजनिक गरिसक्यो । अब उहाँले प्रस्ट पार्नुपर्‍यो— प्रतिवेदन झुटो हो, २०७२ सालमा उहाँले सत्ता सम्हालेपछि नेपालमा भ्रष्टाचारको जरै उखेलेर फालियो! त्यसैले भ्रष्टाचारीको मुख हेर्नुपरेन । होइन भने अर्को प्रश्न उठ्छ । कि उहाँले भ्रष्टाचारीलाई भेट्नुभयो, आमनेसामने भयो, देख्नुभयो र पहिचान पनि गर्नुभयो! तर उहाँ भ्रष्टाचारविरोधी र भ्रष्टाचारीको मुख पनि नहेर्ने भनेर सार्वजनिक रूपमै प्रतिज्ञा गरेका व्यक्ति भएकाले ती भ्रष्टाचारीको मुख हेर्नुभएन, मुख फर्काउनुभयो । के हो ? नेपाली समाज उत्तर चाहन्छ । यदि यसो हो भने भेटेका तर मुख नहेरेका भ्रष्टाचारीहरू को–को हुन् ? तिनलाई कारबाही गर्न अख्तियारमा किन पठाइएन ? जवाफ दिनु उहाँको संवैधानिक र सार्वजनिक कर्तव्यसमेत हो । भ्रष्टाचारी थाहा पाईपाई कारबाही गर्न किन नपठाएको ? कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको आधार छ भने कानुनी शासन पालना गर्ने प्रत्येक राष्ट्रसेवकले अख्तियारबाट कारबाही गराउनुपर्छ । होइन भने मतियार मानिन सक्छ । आजको कार्यकारी कामभित्र राज्यलाई भ्रष्टाचारमुक्त गरी सुशासन कायम गर्नु पनि पर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्ने भाषण सार्वजनिक महत्त्वको विषय भएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार उन्मूलन नभए पनि ती भ्रष्टाचारी को थिए भन्ने सार्वजनिक हुनुपर्छ । नत्र यस्तै परम्परा बस्दै गए यसले खतरा ल्याउन सक्छ । जस्तो— प्रहरीले चोर भेट्यो तर ‘म चोरको मुख हेर्दिनँ’ भनेर कारबाही गरेन भने के गर्ने ? अख्तियारले पनि ‘म भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भनेर छाड्यो भने के गर्ने ? प्रधानमन्त्रीले त मुख नहेर्ने होइन, कारबाही गराउनुपर्छ ।
पंक्तिकारले केहीअघि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मुखले बोलेर मात्र केही हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरी उपलब्धि जनतालाई देखाएर भ्रष्टाचर कम भएको महसुस गराउन प्रधानमन्त्रीलाई केही सुझाव दिएको थियो । ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको तेहेरिएको भाषण कार्य रूपमा परिणत गर्न म पुनः सुझाव दिन्छु । आगामी दिनमा सरकार फेरियो भने नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि मेरो यही सुझाव रहन्छ । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले कारबाही गर्न सक्दैन र यसैको आडमा ठूलठूला भ्रष्टाचार र घोटाला भएको पटक–पटक सार्वजनिक भएको छ । यस्तो निर्णय असमान र असंवैधानिक हुन्छ । साना माछा पर्ने र ठूला माछा फुत्कने व्यवस्था हो यो । भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने होइन, कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीले निम्न कुरा गरेर देखाउनुपर्छ—
१. नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने कानुन खारेज गर्नुपर्छ ।
२. अनुचित कार्यमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिनुपर्छ ।
३. नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति, कोरोनाको बेलाको औषधि खरिद, गोकर्ण रिसोर्टजस्ता काण्डहरूमा अख्तियारले अनुसन्धान गरे हुन्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ र छानबिनको दायरामा आफू पनि समर्पित भएको सार्वजनिक रूपले देखाउनुपर्छ । किनभने, आजको प्रधानमन्त्री पञ्चायतको राजा होइन जो कानुनभन्दा माथि हुन्थ्यो ।
४. अख्तियारलगायत कुनै पनि संवैधानिक अंगमा खल्तीबाट चिट झिकेर सदस्यले भागबन्डा गरी नियुक्त गर्ने काम बन्द गरेको घोषणा गर्नुपर्छ ।
५. सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने कामलाई अपराध ठहर्‍याउनुपर्छ ।
६. कम्तीमा पनि २०६२/६३ यता अवकाश भएका राज्यका तीनै अंगका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न निष्पक्ष आयोग गठन गर्नुपर्छ ।
७. अवकाशवालाहरूले आजसम्म सरकारी गाडी, इन्धन, चालक र सुरक्षा लगायतमा लिएको सहुलियत बन्द गरिएको घोषणा गरेर आजसम्म कतिकति क–कसले खर्च गरे, सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म कामभन्दा बढी भाषण भो । नेपाली जनता राजनीतिक विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छन् । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीले उपर्युक्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरेरै देखाउनुपर्छ, अनि मात्रै ३ करोड नेपालीका दिलको सरकार–प्रमुख बन्न सकिनेछ ।
केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले संवैधानिक हैसियत प्राप्त भएको पाँच वर्षपश्चात् बल्ल पूर्णता पाएको छ । यद्यपि मधेसी दलित, मानव अधिकार र विकासका क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन, तथापि दलित आन्दोलनबाटै स्थापित व्यक्ति पदाधिकारीमा नियुक्त भएको हुँदा आयोगसँग दलित समुदाय आशावादी हुनु स्वाभाविक हो । यही परिप्रेक्ष्यमा यो लेखमा आयोगको हिजो, आज र भोलिका विषयहरूलाई विवेचना गर्न खोजिएको छ ।
हिन्दु वर्ण व्यवस्थाको जातिवादमा आधारित सामन्तवादी एकीकृत राज्यसत्ताबाट पीडित दलित समुदाय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जातीय विभेद र छुवाछुतको बहुमुखी असरबाट मात्र हैन, वातावरणजन्य प्रकोप, प्राकृतिक विपत्ति, महामारी तथा अन्य समस्याबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पाइन्छ । गरिबी, विभेद र वञ्चितीकरणको सिकार बनेका दलित समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउनु, समान पहुँच स्थापित गर्नु र उनीहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्दै आत्मसम्मान जागृत गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यभार हो । करिब चौध वर्ष अपेक्षित काम गर्न नसकेको आयोगले अब संवैधानिक हैसियतमा निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा दलित समुदायप्रति उत्तरदायी भएर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

आयोगको संवैधानिक म्यान्डेट
संविधानको धारा २५५ मा आयोगको व्यवस्था छ । धारा २५६ मा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् जसमा दलित समुदायको अवस्था अध्ययन गरी तत् सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नु! दलित उत्थान विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु! कानुन पालना र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नु अनि दलितलाई राष्ट्रको मूलप्रवाहमा समाहित गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम सरकारलाई सिफारिस गर्नु पर्छन् । आयोग मुख्यतः यही म्यान्डेट, आयोगको कानुन र नियमावली तथा छुवाछुत ऐनमा भएका प्रावधान र दायित्वअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।

आयोगका अवसर र चुनौती
संवैधानिक भएपछि पहिलोपटक गठन भएको आयोगलाई कस्तो बनाउने र कुन दिशामा लैजाने, सोको जग बसाउने महत्त्वपूर्ण अवसर वर्तमान टिमलाई छ । प्रगतिशील संविधान, त्यसअन्तर्गत बनेका कानुनहरू, छुवाछुत ऐन, दलित समुदायको समेत प्रतिनिधित्व भएका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार र त्यस मातहतका निकायहरू, दलित समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रगतिशील सोच राख्ने राजनीतिक दल र नागरिक समाजमा रहेको हिस्सा आयोगका लागि अवसर हुन् । दलित समुदायप्रति सकारात्मक संयुक्त राष्ट्र संघदेखि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेका विभिन्न महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि आयोगका लागि थप आड हुन् ।
आयोगका चुनौती पनि प्रशस्तै छन् । मधेसी दलित, दलितभित्रका अन्य जाति र मानव अधिकार तथा विकासका क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञहरूको नियुक्ति हुन नसक्दा आयोगमा आम दलित समुदायको अपनत्वमा संकट उब्जेको छ । अर्कातर्फ, अहिलेको राजनीतिक वातावरणले पनि काम गर्न कठिनाइ उत्पन्न गर्ने देखिन्छ ।
आयोगका लागि मुख्य चुनौती भनेको हरेक दस वर्षमा गरिने पुनरवलोकन हो । संविधान लागू भएको पाँच वर्षपछि गठन भएको आयोगलाई बाँकी पाँच वर्षमा आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्ने गरी काम गर्न कठिन छ । यस्तै अर्को चुनौती परिवर्तन हुन नसकेको हिन्दु वर्ण र जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवादी सोच, विचार, मूल्य–मान्यता र संस्कार हो । यसले दलितहरूलाई दबाएरै राख्नुपर्छ, यिनीहरूका कारण हाम्रो सनातन धर्म नासियो, आरक्षणका कारण हाम्रो भाग खोसियो भन्नेजस्ता पूर्वाग्रही सोचको विकास गराएको छ । सरकार, ब्युरोक्रेसी, राजनीतिक दल, समाजको ठूलो हिस्सा यही सोचबाट ग्रसित छ । दलित समुदायको उत्थान र विकासको मुख्य बाधक पनि यही सोच हो । अतः आयोग यसका विरुद्धमा जति खरो उत्रन सक्छ, दलित समुदायका पक्षमा उति नै काम हुन सक्छ ।
आयोग अर्धन्यायिक अधिकारको नहुनु, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सट्टा संघीय मन्त्रालयलाई सम्पर्क मन्त्रालय बनाउनु, नेपाल सरकारको सहसचिवलाई आयोगको सचिव बनाउँदा मन्त्रालयका सचिवले नटेर्नु, स्वायत्त हिसाबले आवश्यक कर्मचारी आफैं राख्ने व्यवस्था नहुनु, कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिनु, पर्याप्त मात्रामा स्रोतसाधनको व्यवस्था नहुनु आयोगका थप चुनौती हुन् । यस्तो परिवेशमा आयोगले उपलब्ध अवसरहरूको जगमा टेकेर अहिलेका चुनौतीहरूलाई पार गर्नुपर्छ । आयोगका कार्यभारहरूलाई तपसिलबमोजिम चर्चा गर्न सकिन्छ ।

१. संविधान कार्यान्वयनमा सहजीकरण
संविधानले दलित समुदायका हकहरू सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, नीतिनिर्देशक सिद्धान्त र विभिन्न धारामा दलितपक्षीय प्रावधानहरूको उल्लेख छ । तर, संविधान बनेको पाँच वर्ष नाघिसक्दा पनि यी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन नभएकाले दलित समुदायले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यसैले संविधानअनुसार कानुन र नियमावली बनाउन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, उचित बजेटको व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिनुका साथै खबरदारी गर्नुपर्छ ।

२. मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन
मूल समस्याका रूपमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछुतले दलितहरू कदमकदममा आत्मसम्मान गुमाएर मरेतुल्य भई बाँँच्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै आत्मसम्मानको रक्षा गर्नु आयोगको प्रमुख दायित्व हो । आयोगले संविधान र कानुनहरू, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र विभिन्न महासन्धि अनि नेपालले गरेका विभिन्न प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गरी सरकारलाई सुझाव दिने, पर्याप्त स्रोत–साधन र दक्ष जनशक्तिसहित आयोगमा मानव अधिकार संरक्षण युनिट बनाई एक बृहत् सिस्टम बनाउने, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य–तथ्य पत्ता लगाउने तथा अध्ययन–अनुसन्धान गरी अभिलेखीकरण गर्ने, दलित मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सूचीकृत गर्ने, देशव्यापी रूपमा मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम गर्ने अनि मानव अधिकार आयोग र सिंगो मानव अधिकार समुदायसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने गर्नुपर्छ ।

३. सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य
आयोगले हरेक व्यक्ति, संस्था वा निकायसँग सहकार्य गर्न सम्भव हुँदैन । मूल रूपमा दलित मुक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्था, भ्रातृ संगठन, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा संघ–संस्था, मानव अधिकारमा काम गर्ने संवैधानिक आयोगहरू र संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता मानव अधिकार र विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आयोगले सम्बन्ध विस्तार गर्ने, सम्पर्क समन्वय गर्ने र आवश्यकताअनुसार सहकार्य गर्ने गर्नुपर्छ । यसका लागि आयोगले कुन तह वा प्रकृतिको संस्थासँग कस्तो खालको समन्वय वा सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी निर्देशिका बनाएर काम गर्नुपर्छ ।

४. आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण
जातीय विभेद र छुवाछुतले दलित समुदायमा परेको सबैभन्दा ठूलो असर हो— सामाजिक हैसियत नहुनु, सांस्कृतिक रूपमा अपमानित र तिरस्कृत हुनु र परम्परागत सीप, कला र मिहिनेतले स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर दलितलाई शोषण गरी चरम गरिबीमा धकेल्नु । यसैले दलित समुदायको हैसियत माथि उठाई आत्मसम्मान कायम गर्न र समृद्ध बनाउनका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न रूपान्तरणमुखी काम गर्दै राज्यलाई सुझाव दिनुपर्छ ।

५. सीमान्तकृत दलितका पक्षमा गर्नुपर्ने काम
दलितभित्र पनि सीमान्त अवस्थामा रहेका बादी, गन्धर्व, डोम, मुसहर, चमारजस्ता समुदायका समस्या थप जटिल छन् । दलित महिला, मधेसी दलित, दुर्गम क्षेत्रका दलित, दलित बालबालिका तथा युवा, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका दलित आदिका सवालहरूको गम्भीर अध्ययन गरी राज्यलाई ठोस सुझाव दिनुपर्छ ।

६. नीतिगत काम
आयोगले आफ्नो म्यान्डेटअनुसारको काम गर्नका लागि आवश्यक नीतिहरू समावेशी, पारदर्शी र सहभागितामूलक विधिबाट बनाउनुपर्छ । माथि उल्लिखित विषयहरूलाई समावेश गरी तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, लैंगिक हिंसा तथा दुर्व्यवहार रोकथाम नीति तथा जनसम्पर्क, मिडिया रणनीति, आचारसंहिता आदि तयार गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ ।
आम दलित समुदायलाई आयोगले दिने सेवाबारे जानकारी दिन प्रदेशस्तरमा शाखा र दलितको घना बसोबास भएका जिल्लाहरूमा उपशाखा कार्यालय विस्तार गरी स्थानीय तहमा समन्वय गर्दै आयोगमा सहज पहुँच स्थापना गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिको भरपूर उपयोग गर्ने! वेबसाइट, हटलाइन सेवा, डकुमेन्ट्री तथा विभिन्न एप निर्माण गर्ने! मानव अधिकार रक्षक र कर्मचारीको निरन्तर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने! राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने! अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने! सरकारका सबै कानुन, नीति र कार्यक्रम तथा बजेटको नियमित अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सरकारलाई सुझाव दिने र यसका लागि विभिन्न क्षेत्र समेटी विज्ञ समूह बनाएर परिचालन गर्नेजस्ता काम पनि आयोगले गर्न सक्छ ।
अन्त्यमा, आयोगले स्वायत्त, निष्पक्ष, तटस्थ र समावेशी हिसाबले काम गर्नुपर्छ । सरोकारवाला निकायसँग प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्दै यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञहरूलाई
परिचालन गर्नुपर्छ । दक्ष कर्मचारी, सूचना प्रविधिको व्यवस्था, पर्याप्त स्रोत–साधनसहित आयोगलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । आयोगले कस्तो जग बसाउँछ र कसरी काम गर्छ भन्ने विषयले नै भोलिसम्मको उसको यात्रा र ६० लाख दलित समुदायको भविष्य निर्क्योल गर्नेछ ।
[email protected]

गत असोज ९ मा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) ले पदयात्रा र आरोहणका लागि आउने विदेशीका लागि नौबुँदे मापदण्ड कायम गर्‍यो । मापदण्ड पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड र विभागले सार्वजनिक गरी लागू गरे । भिसा प्राप्त गर्न सम्बन्धित कम्पनीको सिफारिस, ७२ घण्टाभित्रको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट, अनिवार्य सात दिन होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, ५ लाख डलर बराबरको बिमा गरेको हुनुपर्नेलगायत झन्झटिला बुँदा मापदण्डमा छन् । मापदण्ड लागू भएको पाँच महिना बितिसकेको छ । अहिले पर्यटन व्यवसायीले यो मापदण्ड हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
पदयात्रा र आरोहणको मौसम सुरु भएसँगै मापदण्ड नहटाए पर्यटक आउने सम्भावना नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । ट्रेकिङ ऐजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) लगायत पर्यटन व्यवसायीका छातासंगठनले पटकपटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । ‘अलिअलि आउन लागेका पर्यटकले पनि मापदण्डकै कारण नआउने निधो गरिसके,’ टानकी कोषाध्यक्ष ऋतु ग्याम्दनले भनिन्, ‘फेब्रुअरी सकिने बेला भइसक्यो तर सरकार गम्भीर भएन । यो सिजन अब निराश हुने देखियो नै, अर्को सिजनका लागि पनि सरकारले मापदण्ड नहटाए पर्यटन क्षेत्र थप मारमा पर्ने निश्चित छ ।’ राजनीतिक दलहरूले लाखौं कार्यकर्ता उतारेर सडकमा आन्दोलन गर्दा कोरोना नसर्ने र सानो संख्यामा आउने पर्यटकबाटै कोभिडको जोखिम देखाउने सरकारी नियतले देशकै अर्थतन्त्र कमजोर हुने उनले बताइन् । संस्थागत रूपमा संघले क्वारेन्टाइनको अवधि तीन दिन बनाउनुपर्ने, विदेशबाट आउनुअघि र आइसकेपछि अनिवार्य पीसीआर गर्नुपर्नेलगायत मापदण्ड लागू गराउन सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको नेपाल पर्वतारोहण संघकी उपाध्यक्ष माया शेर्पाको भनाइ छ ।
आरोहणका लागि आउने आरोही धेरै समय लिएर आउने भएकाले उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन बस्न समस्या नहुने शेर्पाले बताइन् । पदयात्राका लागि आउनेहरूसँग भने समय नहुने भएकाले मापदण्डले यस वर्ष पनि पदयात्री आउने सम्भावना न्यून भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले सबै माग पूरा गर्नैपर्छ भन्ने होइन,’ उनले भनिन्, ‘तर यसबाट परेको पर्यटन क्षेत्रको असरलाई विश्लेषण गरी केही खुकुलो गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
पदयात्रामा आउने एक जना विदेशी पर्यटक बराबर आठ/नौ जनासम्मले रोजगारी पाउँछन् । तर अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुँदा उनीहरूको एक साता त्यत्तिकै बित्ने र आर्थिक गतिविधिबिना पर्यटक फर्किने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ ।
सरकारी मापदण्डका कारण पर्यटन व्यवसायीभन्दा पर्यटनमा काम गर्ने साना मजदुर समस्यामा परेको सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालिका अध्यक्ष मिङमा शेर्पाले बताए । पाकिस्तानजस्ता हिमाली देशमा आरोहणका लागि भित्रिने कुनै विदेशीलाई यस्तो मापदण्ड नराखिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले बनाएको मापदण्ड त राष्ट्रकै हितमा हो । तर यो पर्यटकलाई मात्रै लक्ष्य गरेर भएन,’ शर्माले भने, ‘विदेशबाटै आउने नेपाली खुलेआम फर्किएका छन् । यहाँ दिनदिनै हजारौं अनि लाखौंको भीड सडकमा उतार्दा केही भएको छैन । अनि पर्यटकलाई मात्रै मापदण्ड राख्दा कति असर परेको होला भनेर खै सोचेको ?’ सरकारले पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्ने साना मजदुरलाई राहत दिन नसकेको उनले बताए । राहत नदिने र व्यवसाय पनि चौपट भएका कारण धेरै मजदुर बिचल्लीमा परेको उनको भनाइ छ ।
पर्यटकका लागि बनाइएको मापदण्डका विषयमा मन्त्रालयमा पटकपटक छलफल भएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ बताउँछन् । ‘हामीले धेरै पटक मन्त्रालयस्तरमा बसेर छलफल गरिसकेका छौं । विभागका तर्फबाट मन्त्रालयलाई औपचारिक परिपत्र गरेका छौं,’ उनले भने, ‘केही स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गरेर अरू खुकुलो बनाउने तयारी छ ।’ तर यसको निर्णय सीसीएमसीबाटै हुनुपर्ने भएकाले विभाग र मन्त्रालयका तहबाट मात्र निर्णय सम्भव नभएको तामाङले जानकारी दिए ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा स्थापनामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले आइतबार परिपत्रमार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाले काठमाडौं उपत्यकामा शाखा खोल्नुअघि मोफसलमा दुई वटा शाखा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति मात्र भए पुग्थ्यो ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखा नभएका स्थानीय तहका वडामा शाखा/
कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिँदैन । तर काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखा नभएका स्थानीय तहका वडामा शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थामा परिमार्जन गरी काठमाडौं उपत्यकामा शाखा खोल्नुपूर्व मोफसलका ग्रामीण स्थानीय तहमा कम्तीमा २ वटा शाखा खोल्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
‘काठमाडौं उपत्यकाबाहिर (महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका स्थानमा) २०७७ पुसपछि दुई वटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याएपछि काठमाडौं उपत्यकामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका शाखा नभएका स्थानीय तहका वडाहरूमा एक शाखा खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यसरी काठमाडौं उपत्यकाबाहिर खोलिने दुई शाखामध्ये कम्तीमा एक शाखा गाउँपालिकामा खोलिएको हुनुपर्नेछ ।’
हालको व्यवस्थाअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । जसअनुसार प्रस्तावित स्थान व्यावसायिक रूपले सम्भाव्य रहेको विवरण तयार गर्नुपर्ने, तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पूरा गरेको, तोकेको पुँजी कोष पूरा गरेको, निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी नभएको र राष्ट्र बैंकबाट दिइएका सर्त तथा निर्देशन पालना गरेको हुनुपर्नेछ । यसैगरी सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट शाखा कार्यालय स्थापना/सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने, सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको मितिले १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकसमक्ष स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि एकीकृत निर्देशनमा छ । बैंकबाट स्वीकृति पाएको मितिले ६ महिनाभित्र शाखा कार्यालय खोली कारोबार सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
शाखा विस्तार गर्न स्वीकृति प्रदान गर्दा प्रस्तावित क्षेत्रको व्यावसायिक कारोबार, बैंकिङ सेवाको पहुँच तथा उक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र लघु उद्यमको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा हुन सक्ने वृद्धिको स्थिति झल्कने गरी पेस गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाइने बताइएको छ । शाखा स्थापनाका लागि पेस गरिने सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित शाखा स्थापनाका लागि हुने पुँजीगत तथा अन्य खर्च, ३ वर्षभित्रमा सोही संस्थाको अन्तर शाखा ब्याज आम्दानीबाहेकका बैंकिङ कारोबारबाट प्रस्तावित शाखा मुनाफामा सञ्चालित हुन सक्ने आधारसमेत समावेश गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शाखा प्रदेश नं ५ मा रहेको देखिन्छ । २०७७ असोज मसान्तसम्म उक्त प्रदेशमा ९ सय २४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सञ्चालनमा छन् । त्यसपछि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको धेरै शाखा भएको प्रदेशमा प्रदेश २ छ । सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १ सय ८० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखा छन् । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या पछिल्लो समयमा घट्दो छ । नयाँ अनुमति बन्द गरिएको र मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण लघुवित्तको संख्या घटेको हो । जसअनुसार २०७७ असोजसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ७८ वटा छ । गत असारमा यस्तो संख्या ८४ थियो । हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये आरएमडीसी लघुवित्त, साना किसान लघुवित्त, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त र आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था गरी ४ वटाले थोककर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । बाँकी ७४ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था छन् । असारको तुलनामा असोजसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा १.८२ प्रतिशतले बढेर ४ हजार १८ पुगेको छ ।
सो अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सदस्य संख्या ४.२६ प्रतिशत बढेर ४८ लाख ८७ हजार र ऋणी संख्या ३.८० प्रतिशत बढेर २८ लाख ८९ हजार पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत असोजसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामा १९ हजार ५८ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । गत असारको तुलनामा कर्मचारी संख्या ०.२२ प्रतिशत बढी हो ।

काठमाडौं (कास)– पछिल्लो एक वर्षमा इन्टरनेट पहुँच १० प्रतिशत बढेको छ । इन्टरनेट पहुँच प्राप्त जनसंख्या करिब ८३ प्रतिशत पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पुससम्मको तथ्यांकअनुसार इन्टरनेट प्रयोग गर्ने जनसंख्या २ करोड ४७ लाख ३५ हजार नाघेको छ । गत वर्षको पुससम्म इन्टरनेटमा पहुँच हुने जनसंख्या करिब २ करोड १२ लाख थियो ।
गत वर्ष पुससम्म इन्टरनेटमा पहुँच हुने जनसंख्याको ७२ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै थियो । यो वर्ष बढेर ८२ दशमलव ७९ प्रतिशत पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । पछिल्लो दुई वर्षमा इन्टरनेटमा पहुँच हुने नागरिकको प्रतिशत पनि उल्लेख्य बढेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । २०७५ पुससम्ममा इन्टरनेटमा पहुँच हुनेको प्रतिशत कुल जनसंख्याको ५६ दशमलव ७१ प्रतिशत थियो । दुई वर्षमा इन्टरनेटमा पहुँच २६ प्रतिशत बढेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । इन्टरनेटमा पहुँच भएकामध्ये ७३ प्रतिशतले मोबाइल इन्टरनेट र २६ प्रतिशतले तारसहितको इन्टरनेटमा पहुँच पाएका छन् । सबैभन्दा बढी इन्टरनेट ग्राहक नेपाल टेलिकमका छन् । टेलिकमका कुल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता १ करोड २५ लाख १५ हजारभन्दा बढी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । 

एनसेलको थ्रीजी र फोरजीतर्फका ग्राहक भने ६६ लाख ५२ हजारभन्दा बढी छन् । फोरजी सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । फोरजी सेवाका प्रयोगकर्ता पुससम्ममा करिब ६६ लाख ९० हजार पुगेका छन् । गत वर्ष फोरजी सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या ४५ लाख मात्रै थियो । देशभर फोरजी विस्तार गरिरहेको नेपाल टेलिकमका फोरजी ग्राहक मात्रै २३ लाख ८३ हजार छन् । पछिल्लो एक वर्षमा टेलिकमका फोरजी ग्राहक तीन गुणाले बढेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ ।
गत वर्ष पुस मसान्तसम्ममा टेलिकमका फोरजी ग्राहकको संख्या ८ लाख ४१ हजार मात्रै थियो । एनसेलको फोरजी ग्राहक ३४ लाख २७ हजारबाट बढेर यो वर्ष पुसममा ४० लाख ८६ हजार नाघेको छ । अर्को दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमका फोरजी ग्राहक २ लाख १९ हजार छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकका ग्राहक संख्या पनि बढेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । देशभरका इन्टरनेट सेवा प्रदायकका कुल ग्राहक १० लाख १९ हजारबाट बढेर यो वर्षको पुस मसान्तसम्म १३ लाख ७४ हजार नाघेको प्राधिकरणले जनाएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्ये सबैभन्दा बढी ग्राहक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनका छन् । उसको ग्राहक संख्या ४ लाख ४१ हजारभन्दा बढी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमको फाइबर टू दी होम (एफटीटीएच) इन्टरनेटका ग्राहक पनि पछिल्लो वर्षमा उल्लेख्य बढेका छन् । टेलिकमको फाइबर इन्टरनेटका ग्राहक संख्या पुससम्ममा २ लाख ७८ हजार नाघेका छन् ।

चिनियाँ ल्होसार पर्वका कारण रसुवागढी नाकाबाट ठप्प भएको आयात अझै सुरु हुन सकेको छैन । माघ २९ देखि आयात ठप्प छ । त्यसअघि नाकाबाट दैनिक पाँच कन्टेनर मात्र चिनियाँ सामान आयात भइरहेको थियो ।
नाकाबाट सामान आयात हुने विषयमा चिनियाँ भन्सार अधिकारीहरूबाट सोमबार बिहानसम्म कुनै पनि जानकारी नआएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीले बताए । ‘सोमबार बिहान पनि नाकामा पुगेको हुँ । सामान आयात भएको छैन,’ उनले भने, ‘आयात हुन अझै केही दिन लाग्ला ।’ रसुवागढीबाट आयात–निर्यात प्रभावित भएको एक वर्ष भइसकेको छ । अघिल्लो वर्षको माघ १५ देखि नै रसुवागढी नाकामा चीनबाट हुने आयात रोकिएको छ । सुरुमा हिमपात र ल्होसार पर्वका कारण आयात बन्द थियो । पछि कोरोना देखापरेपछि नाकाबाट आयात थप प्रभावित बनेको हो । पटक–पटक नाकाबाट आयात ठप्प हुँदा सयौं व्यवसायीका अर्बौं मूल्य बराबरका सामान चीनतर्फ रोकिएका छन् ।
निर्यात पनि १३ महिनायता ठप्प छ । नेपाली कन्टेनर सामान लिन केरुङ जान नपाएको १३ महिना भयो । अगस्टदेखि नै व्यापारीले ल्याएका सयौं कन्टेनर सामान केरुङभन्दा माथि खासा, न्यालम धिङ्ग्री, सिगात्सेलगायत ठाउँमा गोदाममै थन्किएको व्यापारी धर्म पौडेलले जानकारी दिए । 

बाटोमै रोकिएका सामान पनि जाडो सिजनका हुन् । आयात ठप्प हुँदा गर्मीका सामान पनि समयमै आउन नसक्ने चिन्ता थपिएको व्यवसायी बताउँछन् । मुसा ट्रान्सपोर्टेसनले केरुङका लागि गोन्जाउबाट सामान रिसिभ गर्न थालिसकको छ । तर केरुङभन्दा माथि रोकिएका सामान ल्याउन कतैबाट पनि पहल नभएको व्यवसायीको गुनासो छ । बारम्बार आइरहने यस्ता समस्याका कारण व्यवसायी मर्कामा छन् ।
१३ महिनादेखि केरुङमा नेपालीका १८ वटा खाली कन्टेनर रोकिएको चेम्बर अफ कमर्स रसुवाका अध्यक्ष सञ्जीव अमात्यले बताए । चालु आर्थिक वर्षका सात महिनामा रसुवा भन्सार कार्यालयले लक्ष्यको १७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ३३ करोड ७५ लाख २९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर साउनदेखि माघसम्ममा २ अर्ब ३ करोड ४८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । न्यून सामान आयात हुँदा राजस्व संकलन प्रभावित भएको रसुवा भन्सारका प्रमुख अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।
चीनबाट हुने धेरैजसो आयात २०७२ मंसिरदेखि यही नाकाबाट हुँदै आएको छ । रसुवागढी चीनबाट नेपालमा व्यापार हुने सबैभन्दा पुरानो नाका हो । रसुवागढी नाकाबाट तयारी कपडा, रबर, प्लास्टिकका जुत्ताचप्पल, हाते झोला, छालाको जुत्ता, मोटरको ब्याट्री, यूपीएसलगायत मुख्य वस्तु आउने गरेका थिए ।

मुस्ताङस्थित नेपाल–चीनबीचको २४ नम्बर सीमास्तम्भ रहेको कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डले बन्दरगाह बनाउन भौगोलिक अवस्था पहिचान, बन्दरगाह निर्माणको विस्तृत खाका र लागत अनुमान (डीपीआर) गर्ने काम थालेको हो । नेपाल–चीनबीच दुई वर्षअघि हस्ताक्षर भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलअनुसार चीनका चार सामुद्रिक तथा तीन सुक्खा बन्दरगाहसम्म आवतजावत गर्नेमध्येको कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह बन्न लागेको हो । 

‘बन्दरगाह बनाउन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आएका हौं । यहाँको भौगोलिक अवस्था, पूर्वाधार एवं व्यापार तथा ढुवानी संरचनाको खाका र लागत अनुमान गरी रिपोर्ट दिने जिम्मेवारी छ,’ कार्यस्थलमा रहेको परामर्शदाता सितारा कन्सल्टेन्सीका निर्देशक टीका कोइरालाले भने, ‘भन्सारका नाममा कोरला नाकाको दशगजा छाडेर प्राप्त एक हजार रोपनी जग्गा र १२ किमि तल नेचुङ गरी दुई ठाउँमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी रिपोर्ट बुझाउँछौं ।’
कोरला नाकामा चिनियाँ पक्षले भने दशगजा छाडेर आधुनिक सूचाना प्रविधिजडित भन्सार कार्यालयका अतिरिक्त क्वारेन्टाइन, एनिमल क्वारेन्टाइन, कर्मचारी आवास गृह, प्रयोगशाला, गोदाम घर, ट्रक तथा कन्टेनर पार्किङ, सुरक्षा प्रबन्धलगायत पूर्वाधार बनाइसकेको छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा विकास गर्ने गरी बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको हो । यो नाका कोरोनाको संक्रमण फैलिन थालेपछि पछिल्लो समय बन्द छ ।
‘मुस्ताङवासीको माग र गण्डकी प्रदेश सरकारको दबाबले बन्दरगाहको सभ्याव्यता अध्ययन सुरु भएको छ । केही वर्षमै निर्माण भइसक्ने हाम्रो आशा छ,’ मुस्ताङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले भने, ‘अब हाम्रो ध्यान बेनी–जोमसोम–कोरोला सडकको स्तरोन्नतिमा भइरहेको ढिलासुस्ती हटाउनेतर्फ छ ।’

मोरङ (कास)– आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कोरोना महामारीले खुम्चिएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले सुझाएका छन् । नेपाल राजस्व परामर्श समितिले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि राजस्वमाथिको छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् ।
कर्पोरेट कर घटाएर दायरा बढाउनुपर्नेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जोड दिए । ‘मूल्य अभिवृद्धि करलाई १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आयातमुखी कर प्रणालीलाई विस्थापित गर्न निर्यातमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन पुग्ने बजेट आवश्यक छ ।’
अहिले मुलुक विप्रेषणका भरमा चलेकाले सरकारले यसको विकल्प खोज्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले बताए । ‘कोरोना महामारीले संकुचित अर्थतन्त्र वितरणमुखी बजेटले उकास्न नसकिनेतर्फ सरकारी सचेतता आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘निर्यातजन्य उत्पादनमा सम्पूर्ण कर छुट दिनुपर्ने र ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्ने अवधारणामा ल्याउनु आवश्यक छ ।’ कोरोनाका कारण १० प्रतिशत बेरोजगारी समस्या थपिएकाले त्यसको समाधान हुने गरी बजेट आवश्यक रहेको महासंघका प्रदेश १ अध्यक्ष टीकाराज ढकालको भनाइ छ । सरकारले ल्याउने नीतिलाई निजी क्षेत्रले सधैं पालना गर्ने तर सहजीकरण गर्न सक्ने किसिमको बजेट आवश्यक रहेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए । कमर्सियल बैंकले एलसी खोल्न दिएर आयातित सामान भन्सारले रोकेकामा युवा उद्यमी पारस लुनियाले गुनासो गरे ।
विराटनगरमा आवश्यक औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलको मुद्दा सुनुवाइ नभएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेको गुनासो छ । सरकारले दिँदै आएको ५ प्रतिशत अनुदानलाई १५ प्रतिशतमा बढाउनुपर्नेमा चिया उत्पादक संघका प्रतिनिधि सुरेशकुमार अग्रवालले जोड दिए ।
अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बजेट कस्तो बनाउने, कर र भन्सारदरमा कस्ता प्रावधान तोक्ने, औद्योगिक वातावरण र लगानी भित्र्याउन कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा सबैको सुझाव लिएर निर्णय लिइने प्रतिक्रिया दिए । कोरोनापछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबाहेक अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक रहेको उनको दाबी छ । नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले देशभरबाट सरोकारवालासँग लिइएको सुझाव वैशाख चौथो सातासम्ममा सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिए ।

काठमाडौं (कास)– नोकिया फोनहरूको होम्स एचएमडी ग्लोबलले सोमबार आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन नोकिया १.४ सार्वजनिक गरेको छ । यो ६.५१ इन्च इड्ज–टु–इड्जसम्म फैलिएको एक प्रभावशाली स्क्रिन रियल इस्टेटले पूर्ववर्तीभन्दा यो एक इन्च ठूलो छ । नोकिया १ सिरिजकै सबैभन्दा ठूलो रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यसमा गुगलको क्यामेरा गो एपमा जडित डुअल क्यामेरा सेटअप छ । नोकिया १.४ नेपालमा २ जीबी र्‍याम र ३२ जीबी रोमको १२ हजार ८ सय ९९ रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसाथ ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान ल्याएको छ । सोमबार परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरको नेतृत्वका पदाधिकारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेट गरी अभियानका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न, व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन र नेपाली वस्तु तथा सेवाको माग बढाउने लक्ष्यसहित अभियान सुरु गरेको परिसंघका अध्यक्ष मोरले जानकारी दिए । लक्ष्यअनुसार पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४.३ अर्ब डलर पुर्‍याउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले बताए । उक्त अवसरमा मन्त्री भट्टले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न परिसंघले पहल गर्नुपर्ने र यसमा सरकारले कुनै किसिमको सुविधा उपलब्ध गराउन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।

काठमाडौं (कास)– नबिल बैंकले सर्वसाधारणलाई जानकारी प्रदान गर्न सन्देशमूलक ‘बचतको बानी बसाल्ने भिडियो’ सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले निक्षेप खाताबारे जानकारी प्रदान गर्न उक्त भिडियो ल्याएको जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सानिमा बैंकले काठमाडौं कीर्तिपुरको पाँगा दोबाटोमा आफ्नो शााखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । ब्रान्ड प्रवर्द्धक कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले संयुक्त रूपमा कार्यालय उद्घाटन गरे । शाखाले कीर्तिपुरका स्थानीयलाई बैंकिङ सेवामा सहयोग पुर्‍याउने बैंकको विश्वास छ ।

काठमाडौं (कास)– सोमबारदेखि नयाँ ‘आइसबर्ग’ बियर बजारमा आएको छ । हिमालयन ब्रुअरीको अधिकांश स्वामित्व सीजी होल्डिङ्सले किनेसँगै यो बियर नयाँ स्वाद र लेबलका साथ बजारमा ल्याइएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । तीन दशकअघि नेपाली बजारमा आएको आइसबर्ग अब उपभोक्ताले नयाँ स्वादका साथ सेवन गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । यसको ६५० एमएदलको २ सय ८५ रुपैयाँ कायम गरिएको हिमालयन ब्रुअरीले बताएको छ ।

काठमाडौं (कास)– त्रिवेणी समूहअन्तर्गतको त्रिवेणी व्यापारको आयोजनामा स्किम पुरस्कार वितरण कार्यक्रम गरिएको छ । त्रिवेणी व्यापारअन्तर्गतका सामान बिक्रीवितरण गर्दै आएका व्यवसायीसँगको भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्किम पुरस्कार वितरण गरिएको हो । त्रिवेणी सेल्स म्यानेजमेन्ट एपअन्तर्गत सञ्चालित पुस र माघका स्किमअन्तर्गत उपहार वितरण गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । त्रिवेणीले ५५ जना व्यवसायीलाई १७ वटा मोटरसाइकल, १५ वटा आइफोन, २० वटा सामसङ फोन, वासिङ मेसिन, टेलिभिजनलगायत उपहार प्रदान गरेको हो ।

काठमाडौं (कास)– चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सीजी ईओएलले सेन्सेईको नयाँ ६५ इन्चका फोरके यूएचडी एन्ड्रोइड टीभी सार्वजनिक गरेको छ । यसमा ब्राइट प्यानल, मिराकास्ट तथा वाइफाई, दुई वर्ष वारेन्टीजस्ता विशेषता रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– वाटर एड नेपाल र कोकाकोला फाउन्डेसनको सहयोगमा एकीकृत सहरी विकास केन्द्रले आकाशे पानी संकलन तथा भूमिगत जल पुनः भरण परियोजना नेपाली सेनाको राजदल गणलाई हस्तान्तरण गरेको छ । जनवरी २०२० मा सुरु भएको यो परियोजना ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनको उपस्थितिमा एक समारोहमाझ आइतबार राजदल पाटन ब्यारेकलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत पोखरामा ८ खेल भएका थिए । ती खेल सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र अन्य खर्चमध्ये २ करोड रुपैयाँ सरकारले अझै निकासा गरेको छैन । रकम अभावमै निर्माणाधीन फुटबल स्टेडियमको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुद हुने तय भएको गण्डकी प्रदेशको पोखरामा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट अभावमा टेन्डर नै आह्वान हुन सकेको छैन । सोमबार पोखरा रंगशाला अवलोकन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने रंगशालालाई पूर्णता दिन रकम कमी नहुने आश्वासन दिएका छन् । ‘रंगशालालाई पूर्णता दिन सरकारको तर्फबाट के–के गर्नुपर्छ, त्यो मलाई बताए हुन्छ । रकमको कमी हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसको अग्रसरता प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले लिनुपर्छ ।’
पोखरामा ओली समूहको प्रदेशस्तरीय भेला सम्बोधन गर्न आएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई राखेपले रंगशालाको अवलोकन गराएको हो । राखेपका सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले रंगशालाको वस्तुस्थितिबारे ‘ब्रिफिङ’ गरे । उनका अनुसार अर्को वर्ष पोखरामा हुने नवौं खेलकुदका लागि हिटिङ स्विमिङ पुल, सुटिङ रेन्जलगायत पूर्वाधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । बजेट अभावमा ३५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने हिटिङ स्वीमिङ पुल बनाउन राखेपले टेन्डर आह्वान गर्न सकेको छैन । सुटिङ रेन्जका लागि आवश्यक १५ करोड रुपैयाँको पनि जोहो हुन सकेको छैन ।
पोखरा रंगशालाले पूर्णता पाउन क्रिकेट स्टेडियम बनाउने योजना राखेपको छ । क्रिकेट स्टेडियम बनाउन २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेमा बजेट अभावकै कारण गति लिन सकिरहेको छैन । फुटबल स्टेडियममा राति पनि खेल खेलाउन मिल्ने गरी फ्लडलाइट राख्न १२/१३ करोड रुपैयाँ लाग्छ ।
सबै जिल्लाले अपनत्व लिने गरी गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा एक–एक खेल आयोजना गर्ने तयारी गरेको उनले सुनाए । ‘खेल पूर्वाधार पूरा गर्न केन्द्र सरकारबाट आर्थिक निकासा भयो भने छिट्टै तयारी गरी अन्तर्राष्ट्रियजगतमा पनि नाम राख्छौं,’ उनले भने, ‘सबैबाट सहयोग प्राप्त हुन सके पोखराको रंगशालाले काँचुली फेर्ने छ ।’
एसियाली फुटबल महासंघले आफ्नो वेबसाइटमा एसियाका राम्रा स्टेडियममध्ये एक भनेर पोखराको फुटबल स्टेडियमलाई राखेको उनले सुनाए । तीन महिनाभित्र महिला फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता पोखरामै आयोजना गर्न गइरहेको जानकारी उनले दिए ।

‘म पनि टोले खेलाडी’
पोखरा रंगशाला प्रधानमन्त्री ओलीलाई खेलाडी, प्रशिक्षकलगायतले बाजागाजासहित स्वागत गरे । रंगशाला देखाउने मेलोमेसो राखेपका बोर्ड सदस्य राजेश गुरुङले मिलाएका थिए । खेलाडीको बीचमा हुँदा प्रधानमन्त्री आफ्ना पुरानो खेलजीवन सम्झिँदै ‘नोस्टाल्जिक’ बने ।
बास्केटबल खेल्न खोजे पनि आफूजस्तो पातलो मान्छेबाट नहुने रहेछ भनेर खेल्न छाडेको सम्झिए । ‘सबै युवाहरू जवानीमा एकखालका खेलाडी हुन्छन्, आफ्नो ठाउँका । कोही टोले खेलाडी, कोही जिल्लाका खेलाडी,’ उनले भने, ‘म पनि अलिअलि टोले खेलाडी हो, अलिअलि जिल्लासम्मको खेलाडी हो । उहिले जमानामा ।’ त्यसबेला खेल खेल्न समय नपाएको उनले सुनाए । खेल क्षेत्रमा नेपालले उन्नति गरिरहेको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरे । १२ औं सागबाट १३ औं मा आइपुग्दा ३ बाट ५१ स्वर्ण पदकमा पुगेर १७ गुणा बढी प्रगति भएको उनको तर्क गरे । भने, ‘सागपछि खेलाडीमा १७ गुणा बढी आत्मविश्वास बढेको छ ।’
उनले सफलताको कडी इमान्दारिता भएकाले इमान्दार भएर खेल्न र प्रशिक्षण लिन खेलाडीलाई आग्रह गरे । प्रशिक्षकले पनि आफ्नो समयको भन्दा १० गुणा माथि खेल उठ्ने गरी विभिन्न विधि, सामग्री प्रयोग गरेर प्रशिक्षण दिन प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाए । ‘मान्छेलाई उत्तेजित बनाउने औषधि प्रयोग गर्न हुँदैन । त्यस्तो कुराले दिगोपन ल्याउँदैन । कारबाही मात्रै भोगाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यो पनि ठगाइ हो ।’
नेपाली खेलाडीले बेइमानी, जालझेलबाट नभई उत्कृष्टताबाट जित्ने भएकाले राम्रो अभ्यास र उपकरण पाए कसैले जित्न नसक्ने उनको दाबी छ । पूर्वाधार, राम्रा प्रशिक्षक, खेल सामग्री, खेलाडीको सुविधामा सरकारको ध्यान पुग्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

साबिक विजेता रितिक राना बुटवलमा भइरहेको चौथो बुटवल खुला लनटेनिस प्रतियोगिताको उपाधि नजिक पुगेका छन् ।
पुरुष सिंगल्सतर्फ सोमबार सेमिफाइनलमा प्रणव खनाललाई ९–७, ६–४ को सेटमा हराएर रितिक उपाधि रक्षातर्फ अग्रसर देखिए । सर्भिसमा राम्रो प्रदर्शन गरेका रितिकले नेपालका नम्बर एक वरीयताका प्रणवले कडा चुनाती पेस गरे पनि खेल आफ्नो पक्षमा पारे ।
गत वर्ष प्रणवलाई नै हराएर रितिकले उपाधि जितेका थिए । यसपालि उनको फाइनल प्रतिद्वन्द्वी दोस्रो वरीयताका सन्तोष खत्री हुनेछन् । सन्तोषले निशान श्रेष्ठलाई हराएका थिए । सन्तोषले पहिलो सेट ६–२ ले आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । निशानले दोस्रो सेट ६–४ ले आफ्नो पक्षमा पारेपछि खेल बराबरी भयो । तेस्रो सेट ७–५ ले सन्तोषले खेल जित्यो ।
महिला सिंगल्सतर्फ गत वर्षकी विजेता सलोनी तामाङ भने प्रेरणा कोइरालासँग ६–१, ६–२ को सेटमा हारिन् । हावाको बेगले प्रतिस्पर्धामा केही अप्ठ्यारो पारेपछि दुवैलाई र्याली मिलाएर खेल्न हम्मेहम्मे परेको थियो । खेलमा धेरैपटक सलोनीको सर्भिस असफल थियो । प्रेरणाले खेलमा नियन्त्रण राखिन् । ‘हावाले समस्या पारेपछि मैले केही टेक्निक लगाएँ,’ प्रेरणाले भनिन््, ‘अन्तिमसम्म बीचमै रहेर खेल्ने प्रयास गरें । त्यसले अलि सहज भयो ।’
प्रेरणाको फाइनल प्रतिस्पर्धा अभिलाषा विष्ट रहेकी छन् । अभिलाषाले मायन्का राणालाई ६–४, ६–४ को सोझो सेटमा हराएर उपाधि भिडन्तमा स्थान बनाइन् । अभिलाषाले आकर्षक फोर ह्यान्ड शटहरू हानेकी थिइन् । प्रेरणालाई अभिलाषासँग डबल्सको सेमिफाइनलमा हराएको बदला लिने अवसर हुनेछ । सिंगल्सकै ३५ वर्षमाथि बुटवलका सन्जय प्रकाश श्रेष्ठले पोखरेली राजन पौडेललाई ६–४, ३–६, १०–८ ले हराएर फाइनल पक्का गरे । सन्जय फाइनल पुगेको यो पहिलोपल्ट हो । अर्को सेमिफाइनलमा कमल भण्डारीले रामु बिकलाई ६–०, ६–१ को सोझो सेटमा हराएका थिए ।
४५ वर्षमाथि धरमसिंह लामिछाने र चन्द्र शाहीबीच उपाधि भिडन्त हुनेछ । धरमसिंहले उत्तम बोगटीलाई ६–३, ६–१ र चन्द्रले गोपी भट्टराईलाई ६–२, ६–२ को सोझो सेटमा हराए । ५५ वर्षमाथिको फाइनलमा हिमाल शाह र मनोज राणा भिड्नेछन् । सेमिफाइनलमा हिमालले ध्रुव गुरुङलाई ६–३, ६–१ र मनोजले राजेन्द्र घिमिरेलाई ६–०, ६–२ को सोझो सेटमा हराए ।
महिला डबल्सतर्फको उपाधि अभिलाषा र इरा राउतले जितेका छन् । उनीहरूले सोमबार फाइनलमा प्रकृति श्रेष्ठ र श्रीस्ता राईलाई ६–१, ६–० को सोझो सेटमा हराएका हुन् । सेमिफाइनलमा अभिलाषाको जोडीले मायन्का र प्रेरणालाई हराएको थियो ।

जनस्तरबाट सहयोग संकलन गरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन सुरु गरेको धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन चरम आर्थिक संकटमा परेको छ । संघीय सरकारबाट सहयोग नपाउनु र कबोल गरिएका रकमहरू नउठ्नाले चितवनको भरतपुर नगपालिका–१५ रामपुरमा उधारोमा रंगशाला बनिरहेको छ ।
रंगशाला निर्माण अभियानमा देखिएको आर्थिक संकट निवारणका लागि फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले एउटा भावनात्मक अभियानको अवधारणा सोमबार सार्वजनिक गरेका छन् । ‘हाम्रो रंगशालामा मेरो कुर्सीर्’ नाम दिइएको यो अभियानबाट निर्माण खर्च संकलन गर्ने लक्ष्य फाउन्डेसनको छ । यसले रंगशाला निर्माण अभियानमा जोडिएकासँगको अपनत्व बढ्ने विश्वास हास्य कलाकार रहेका कट्टेलले लिएका छन् ।
नयाँ अभियानअनुसार ३० हजार दर्शक क्षमताको क्रिकेट रंगशालामा प्रतिकुर्सी १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरी कुर्सीमा आफ्नो नाम लेखाउन सकिनेछ । ‘धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले अग्रसरता लिएको भए पनि यो आम नेपालीको साझा परियोजना हो । रंगशालाको साधारण प्यारापिटमा ३० हजार कुर्सी रहनेछन् । रंगशाला निर्माणमा सहयोग हुने र त्यसप्रति अपनत्व बढ्ने भएकाले हामीले यो अभियान सञ्चालन गर्न लागेका हौं,’ अध्यक्ष कट्टेलले भने, ‘एउटा कुर्सीलाई १ लाख किन ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । व्यक्तिगत रूपमा यो रकम ठूलो हो । तर कुनै एक संस्थाका लागि ठूलो नहुन सक्छ । उहाँहरू पनि यो अभियानमा अपनत्वसहित जोडिन सक्नुहुन्छ ।’
अभियानमा संलग्न हुन फाउन्डेसनले मोबाइल एपको विकास गरिरहेको छ । एक महिनाभित्रमा एप तयार हुने र एपमार्फत आफूले चाहेको कक्षमा रहने कुर्सी बुक गर्न सकिने सुविधा रहनेछ । रंगशालामा ७७ जिल्लाको नामबाट ७७ कक्ष रहनेछन् । आफ्नो जिल्लाकै नामको कुर्सीमा नाम लेखाउन चाहनेले प्राथमिकता पाउनेछन् । सोमबार कार्यक्रमकै दिन एक युवा व्यवसायी यज्ञराज अवस्थीले १० वटा कुर्सी बुक गरेसँगै यो अभियान सुरु भइसकेको छ ।
आमजनताको सहानुभूति भए पनि ३ अर्ब ५५ करोड अनुमानित लागतको रंगशाला निर्माणका लागि सरकारी तबरबाट अपेक्षाकृत सहयोग आएको छैन । दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित राजनीतिक नेतृत्वले काठमाडौंबाट सुरुआत गरेको रंगशाला निर्माण महाअभियानका लागि संघीय सरकारबाट एक रुपैयाँ पनि सहयोग नपाएको गुनासो फाउन्डेसनको छ । वाग्मती प्रदेश र भरतपुर महानगरपालिकाबाट सहयोग आइरहे पनि ठूलो परियोजनालाई त्यो पर्याप्त रहेन । रंगशाला निर्माणस्थलमै पुगेर वा बैंक एकाउन्टमार्फत आउने सानातिना सहयोगले ठोस निकास दिन सकेको छैन ।
‘दुई वर्षअघि हामीले यो अभियानको सुरु गर्दा विभिन्न संकट आउनेछ भन्ने पूर्वानुमान त थियो तर आर्थिक रूपमा यति कठिन हुनेछ भन्ने कल्पना गरेको थिइनँ,’ कट्टेलले भनेका छन्, ‘ठूलो रकम उधारो तिर्न बाँकी छ तर रंगशालाले एउटा आकार लिइसकेको छ । अब आम शुभचिन्तकको एउटा ठोस प्रयासले हामी नेपाली खेलकुदको एउटा मन्दिर तयार गर्नेछौं ।’
कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको हाताभित्र रहेको २० बिघा ६ कठ्ठा जग्गामा बन्ने रंगशालाको स्वामित्व भरतपुर महानगरपालिकाको रहन्छ । बृहत गुरुयोजनामा बहुउद्देश्यीय कभर्डहल र फुटबल रंगशाला भए पनि फाउन्डेसन अहिले क्रिकेट रंगशालामा केन्द्रित छ । निर्माणाधीन संरचनाको पूर्व र पश्चिमपट्टि १५–१५ हजार दर्शक क्षमताको साधारण प्यारापिटको पिलर उठाउने काम भइरहेको छ । उत्तर र दक्षिणपट्टि भीआईपी प्यारापिटको जग ढलानको काम सुरु भएको छ । मैदानको ८५ प्रतिशत काम यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । ‘हामीले निर्माणको मुख्य सुरुआत साउन १ गतेदेखि गरेका हौं । त्यसयता ७ महिनामा समग्र रंगशालाको ३० प्रतिशत काम सकिएको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्षभित्र साधारण प्यारापिटतर्फ ३ हजार दर्शक क्षमताको संरचना तयार हुनेछ ।’
आर्थिक संकटले रंगशाला निर्माणको काम रोकिएको छ । अहिलेसम्म रंगशाला निर्माण अभियानमा ४३ करोड ४८ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमध्ये ३२ करोड ३० लाख २४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । बाँकी ११ करोड १७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ उधारोमा काम भइरहेको अध्यक्ष कट्टेलले बताए । अभियान सुरु भएदेखि नै सहयोग कबोल गरेकाबाट रकम उठ्न नसक्नु, गत वर्ष निर्माणस्थलमै लगाइएको धनधान्याञ्चल महायज्ञमा कबोल भएको ६९ करोडमध्ये ९ करोडमात्र उपलब्ध हुनु र कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटबाट फाउन्डेसन अप्ठेरोमा परेको हो । कबोल रकम नउठ्नुमा दाताको नियत हो कि नियति ? कट्टेल भन्छन्, ‘कबोल गरेकाहरूले सहयोग हस्तान्तरण गर्ने आश्वासन दिइरहनुभएको छ । कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा पनि उहाँहरूलाई अप्ठेरो परेको हुनसक्छ । कबोल गरिएकाबाट रकम उठ्ने हो भने पनि हामीले ऋणात्मक अवस्थामा निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने थिएन ।’
अभियानका सल्लाहकार हरिवंश आचार्यले व्यक्तिले पहल गरेर निर्माण हुन लागेको नेपालकै ठूलो परियोजना भएकाले सम्पन्न गर्न सबैको आ–आफ्नो तर्फको सहयोग आवश्यक भएको बताए । ‘हाम्रो रंगशाला मेरो कुर्सी’ अभियानबाट सहयोग गर्न चाहनेले रंगशालाप्रति थप अपनत्व महसुस गर्नेछ । रंगशालाले एउटा आकृति लिइसकेको छ र यसलाई सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग आवश्यक छ,’ आचार्यले भने । पछिल्लो समय फाउन्डेसनप्रति आएका नकारात्मक टिप्पणीप्रति संकेत गर्दै आचार्यले भने, ‘धुर्मुस भनेको एउटा चट्टानी सालिक जस्तो मान्छे हो । तपाईंलाई सानोतिनो ढुंगा हान्दा ट्वाङ्ग आवाज आउँछ, केही हुँदैन । तपाईंको सहनशीलता धेरै छ । तपाईंको योगदानको मूल्यांकन पछि देशले गर्नेछ ।’
आचार्यले आफ्नो उदाहरण दिँदै जनताबाट संकलन गरिने आर्थिक सहयोगको सवालमा भने संवेदनशील रहन कट्टेललाई आग्रह गरे । कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकार र राजनीतिक तहले ठूलो तामझामसाथ उद्घाटन गरेको अभियानमा कुनै सहयोग नभएकामा अचम्मित भएको बताए । जनसहभागिताबाटै भए पनि रंगशाला बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा समाजसेवाका लागि यो अभियानमा जोडिने सबै जनताका लागि उपयुक्त अवसर भएको भट्टराईको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– शीर्षस्थानको सातदोबाटो युवा क्लबले श्री भगवती क्लबमाथि १–० को जित रच्दै सोमबार सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिगमा ३ अंकको स्पष्ट अग्रता लिएको छ । सातदोबाटोले आठौं खेलसम्म अपराजित यात्रा कायम राखेसँगै ‘ए’ डिभिजनमा उक्लिने सम्भावना पनि बलियो बनायो ।
एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा दोर्जे तामाङको पेनाल्टी गोलमा सातदोबाटोले तीन अंक जोडेको हो । पोस्ट नजिकबाट दिनेश कार्कीको प्रहारमा भगवतीका लक्ष्मण जीसीले बल हातले रोकेपछि रेफ्री प्रज्वल क्षेत्रीले सातदोबाटोलाई पेनाल्टीको अवसर दिएका थिए । दोर्जेको प्रहारमा गोलकिपर सुदीप गिरीले बलको सही दिशामा ‘डाइभ’ गरे पनि रोक्न सकेनन् ।
यस जितसँगै सातदोबाटोले २२ अंक बनायो । दोस्रो स्थानको खुमलटार युवा क्लबसँग १९ अंक छ । दुवैले लिगमा ३–३ खेल खेल्न बाँकी छ । एक खेल कम खेलेको बाँसबारी १५ अंकसहित तेस्रोमा छ । दोस्रो डिभिजनमा च्याम्पियन हुँदै ‘ए’ डिभिजनमा उक्लिने प्रतिस्पर्धा यिनै तीन क्लबबीच हुनेछ । भगवती ६ अंकसहित नवौं स्थानमा छ ।
यसअघि दिनको पहिलो खेलमा आरसीटीले टुसाल युवा क्लबलाई १–० ले हरायो । त्यसमा अजित गुरुङले ७३ औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे । आठौं खेलसम्म आरसीटीले १२ र टुसालले ८ अंक जोडेका छन् । आरसीटी पाँचौं र टुसाल सातौं स्थानमा छन् ।

लन्डन (एएफपी)– लिभरपुलले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा लगातार चार हारको खराब प्रदर्शनपछि आइतबार सेफिल्ड युनाइटेडमाथि २–० को जित निकालेको छ । जितपछि लिभरपुल युरोपेली च्याम्पियन्स लिग छनोटबाट २ अंकको दूरीमा रहन सफल भयो । यो जितमा २० वर्षीय कर्टिस जोन्सले पहिलो गोल गरे भने दोस्रो गोल केन ब्रायन्सको नाममा आत्मघाती रह्यो ।
लिभरपुलको अब २६ खेलबाट ४३ अंक भएको छ । टोली छैटौं स्थानमा यथावत रह्यो । खेलपछि लिभरपुल व्यवस्थापक योर्गन क्लोपले भने, ‘धेरै आलोचकले हाम्रो सम्भावना समाप्त भएको भनेका छन् । ठिकै छ । पक्कै पनि हामी धेरै समस्याबाट गुज्रिइरहेका छौं । तर हामीले लिगका राम्रो स्थान ल्याउन सक्नेछौं ।’
क्लोपले थपे, ‘यो खेलले प्रमाणित गरेको हो, हामी अझै पनि लिगको माथिल्ला स्थानलाई हकदार छौं ।’ यसअघि म्यानचेस्टर युनाइटेडले चेल्सीसँग गोलरहित बराबरीको नतिजामात्र निकाल्न सक्यो । २६ खेलबाट ५० अंकमै सीमित दोस्रो स्थानको म्यानचेस्टर शीर्ष टोली म्यानचेस्टर सिटीबाट १२ अंकले पछाडि छ । चेल्सी भने ४४ अंकमा पाँचौं स्थानमा छ । अर्को खेलमा टोटेनहमले बर्नलीलाई सजिलै ४–० ले हरायो भने आर्सनलले लेस्टर सिटीमाथि ३–१ ले जित रह्यो ।

इन्टरलाई सफलता
मिलान– इन्टर मिलानले इटालीको सिरी ‘ए’ को शीर्षस्थानमा आफ्नो ४ अंकको अग्रता कायम राख्न आइतबार जिनुवालाई ३–० ले हराएको छ । त्यसमा रोमेलु लुकाकु, माटेओ डार्मिन र एलेक्स सान्चेजले गोल गरे । अर्को खेलमा एसी मिलानले एएस रोमालाई २–१ ले हरायो । इन्टरको ५६ अंक छ भने मिलानसँग ५२ अंक भएको छ । मिलानले फ्रान्क केसीको गोलमा अग्रता लिएयता रोमाको तर्फबाट जोर्डन भेरेटले बराबरी गोल फर्काए । दोस्रो हाफमा एन्टे रेबिचले निर्णायक गोल गरे । अन्य खेलमा चौथो स्थानमा उक्लन एटलान्टाले साम्पडोरियालाई २–० ले हरायो । नेपोलीले बेभेन्टोलाई २–० ले पराजित गर्‍यो ।

एट्लेटिकोको ५ अंकको अग्रता
म्याड्रिड– एट्लेटिको म्याड्रिडले आइतबार स्पेनी ला लिगाको शीर्षस्थानमा ५ अंकको अग्रता खोल्दा भिल्लारियललाई २–० ले हराएको छ । त्यसमा एलफान्सो पेड्रेजले एक आत्मघाती गोल गरे । अर्को गोल जाओ फेलिक्सले गरे । सन् २०१३–२०१४ यता पहिलो लिग उपाधि जित्ने अभियानको एट्लेटिको यो जितपछि अझ बलियो भएको छ । टोलीको २४ खेलबाट ५८ अंक भएको छ ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं मेयर कप क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले शनिबार काठमाडौं मेयर ११ टोली घोषणा गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा क्यानको आयोजनामा मेयर कप फागुन २२ देखि २९ सम्म हुँदै छ । अघिल्लो महिना सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुगेको चार टोलीसहित काठमाडौं मेयर ११ ले मेयर कप क्रिकेटमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । प्रधानमन्त्री कपको सेमिफाइनलमा पुगेका त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल एपीएफ क्लब, नेपाल पुलिस क्लब र वाग्मती प्रदेशले मेयर कपमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । मेयर कपलाई छानिएको काठमाडौं मेयर ११ टोलीमा सिद्धान्त लोहनी, हरिशंकर शाह, विवेक यादव, विपिन खत्री, अर्जुन कुमाल, कृष्ण कार्की, सौरभ खनाल, अनिल खरेल, विक्रम भुसाल, सन्दीप रजाली, अनुज चुनारा, विपिन रावल, रवीन्द्रजंग शाही, खडगबहादुर बोहरा र नारायण जोशी छन् ।

काठमाडौं (कास)– एनआरटीका दीपक मगर प्रथम चक्र लामा/किसन लामा स्मृति राष्ट्रव्यापी खुला स्नुकर प्रतियोगितामा सोमबार सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । बौद्धस्थित अजिमा स्नुकर हाउसमा दीपकले अजिमाका फुरी शेर्पालाई ६–४ फ्रेमले पराजित गर्दै लास्ट ब्रेकका सोम लामासंग सेमिफाइनलमा भेट पक्का गरे । अर्को क्वाटरफाइनलमा सोमले अजिमाका राजेन लामालाई ६–३ ले हराउदै सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेका थिए । अजिमाका नेपाल नम्बर वान रेगन श्रेष्ठ र फस्ट ब्रेकका अमन कार्कीले सेमिफाइनलमा भिडन्त पक्का गरिसकेका छन् ।

सिन्धुली (कास)– नमुना जनउत्थान र चन्दनपुर युवा क्लब सोमबार नरबहादुर बम्जन स्मृति कप खुला फुटबल प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनल पुगेका छन् ।
जनउत्थान क्लबले ब्लु अल्पाइन क्लबलाई ५–३ गोलले पराजित गरेको छ । निर्धारित समयमा गोल हुन नसकेपछि पेनाल्टी शुटआउट भएको थियो । अल्पाइनका म्याक्सले पेनाल्टीमा गोल गर्न सकेनन् । उनी आइभोरीकोस्टका हुन् । अर्को खेलमा चन्दनपुर युवाले कमलामाई युवा क्लबलाई १–० ले हरायो ।

काठमाडौं (कास)– नेपालभाषा क्षेत्रमा सक्रिय रहेका कलाकारबीच फागुन २९ मा मैत्रीपूर्ण फुटसल प्रतियोगिता हुने भएको छ । ‘एम्स आर्टिस्ट फुटसल’ नाम दिइएको प्रतियोगिता चन्द्रागिरि नगरपालिका–९ स्थित मत्स्य रिक्रिएसन सेन्टरमा हुनेछ ।उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा सक्रिय कलाकारबीच भातृत्व विकास गरी सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले प्रतियोगिता तयारी थालेको बताइएको छ । एम्स इन्टरटेनमेन्टले आयोजना गर्ने फुटसल महिनौंसम्म निस्क्रिय कलाकर्मलाई पुनः सुचारू गर्नमा प्रोत्साहित गर्ने संस्थाका सचिव राजेन्द्र (राजे किपू) महर्जनले दाबी गरे ।