(काठमाडौं) - एकैखाले नाम भएका दुई दलबीचको विवाद निरूपणका क्रममा दल दर्ता प्रक्रिया नै निस्तेज हुने गरी सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले दुई पार्टीको नाम जुधेकामा आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता नै खारेज गरी एकीकरणअघिका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउने आदेश दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलहरूबीच नाम जुधे अर्को नाम दिन सक्ने आयोगको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै सर्वोच्च अदालतले दल दर्ताको निर्णय नै बदर गरेको हो । यसले संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकका रूपमा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी हकमाथि नै प्रहार भएको कानुनविद्हरू बताउँछन् । नेकपा विवाद निरूपणको यो फैसला १३ दिनअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलासँग पनि बाझिएको छ । निवेदनमा मागदाबी नै नगरेको विषयमा आदेश दिएको र राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको भन्दै फैसलाको आलोचना भएको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकीकरणको निर्णय भएको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा निर्वाचन आयोगमा जेठ २३ गते एकीकृत दलका रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता भएको थियो । दर्ता भएपछि आफ्नो नामसँग जुधेको भनी ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको उजुरीलाई निर्वाचन आयोगले खारेज गरी आफ्नो पुरानो निर्णय कायम राखेको थियो । सोही निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आइतबार विवादास्पद फैसला गरेको हो ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ उल्लेख छ । मौलिक हकमध्ये स्वतन्त्रताको हकमा ‘राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता’ लाई समेटिएको छ । दुई दल एकीकरण भएर बनेको दललाई नयाँ दल दर्ता प्रक्रियासँग तुलना गर्ने हो भने सर्वोच्चको फैसलाले २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई खारेज गरिदिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दल खारेज हुन केही सर्त पूरा गर्नुपर्छ । ऐनको दफा १२ अनुसार स्वयं दलले निवेदन दिए दर्ता खारेज हुन्छ । दलले प्रचलित कानुनविपरीत काम गरे निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया पुर्‍याएर दर्ता खारेज गर्न सक्छ । सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरेर संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको हक हनन र निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको कानुनविद्हरू बताउँछन् । ‘निर्वाचन आयोग ऐनको राजनीतिक दल एकीकरण हुने व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी अपरिपक्व फैसला आयो,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘यो फैसलाबाट राजनीतिक दल खोल्न पाउने र जनमत प्राप्त गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थामा कुठाराघात भयो ।’
निर्वाचन आयोग ऐनमा दलहरूको नाम जुधे दर्ता नहुने भन्ने व्यवस्था छ । तर दर्ता भइसकेपछि जुधेको पुष्टि भए दर्ता खारेज नभई पछिको विवादित दललाई अर्को नाम चयन गर्ने अवसर दिनुपर्ने हो । त्यसो हुँदा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निर्वाचन आयोगले २०७५ जेठ २३ गतेको स्थितिमा पुर्‍याउँथ्यो । त्यसो हुनु भनेको आयोगमा दर्ताका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रस्तुत हुनु तर दर्ता नभएको स्थितिमा रहनु हो । त्यसरी फैसला आएको भए निर्वाचन आयोगले कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य दलसँग नजुध्ने गरी अर्को नाम राख्ने अवसर
दिने थियो ।

सर्वोच्चले भने २०७५ जेठ ३ गतेकै एकीकरणको निर्णय खारेज हुने गरी फैसला सुनाएको हो । यस्तो हुँदा संविधानअनुसार दल दर्ता गर्ने, विचार मिल्दा एकीकरण हुने र वैचारिक मतभेद भए दल विभाजन हुन पाउने भनी संविधान र कानुनले दिएको अधिकार नै सर्वोच्च अदालतले संकुचित पारेको देखिएको हो । ‘नाम जुध्यो भनेर एउटा पक्ष अदालतमा गएको हो, सर्वोच्चले दुई पार्टीको एकीकरणलाई नै बदर गर्‍यो,’ अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले भने, ‘मागेको उपचार दिने न्यायको सिद्धान्त हो । नमागेको उपचार दिएकाले अहिलेसम्मको न्यायिक प्रचलनभन्दा फरक देखियो ।’
१३ दिनअघिको नजिर मिचियो
सर्वोच्च अदातले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने भनी फैसला गरेको थियो । विवाद निरूपणका क्रममा सर्वोच्चले यो सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गठन भए पनि पछि उपधारा १ को व्यवस्थामा रूपान्तरण भएको भनी व्याख्या गरेको थियो । त्यसको आशय, सुरुमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बनेपछि दुई दल एकीकरण भएकाले त्यसले एक दलको बहुमतको सरकारको स्वरूप धारण गरेको भन्ने हो ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमालेका संसदीय दल नेता केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । दुवै दलको एकीकरणपछि २०७५ जेठ ५ गते ओली संसदीय दलको नेता चुनिए । सर्वोच्च अदालतले त्यसपछि उनको हैसियत धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम (त्यो भनेको बहुमत प्राप्त दलको नेता) को प्रधानमन्त्रीका रूपमा परिवर्तत भएको तथ्यगत रूपमा देखिएको भनी स्विकारेको थियो । सर्वोच्च अदालतले यी प्रक्रियालाई औंल्याउँदै ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणापछि पहिलो चरणमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता स्वतः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्बन्धमा दुविधा देखिँदैन’ भनी व्याख्या गरेको थियो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले गरेको दल दर्ताको निर्णयमा सीमित भएर सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको भए समस्या आउने थिएन होला ।’
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास र संवैधानिक इजलासले गरेका फैसलाहरू पुनरावलोकन हुँदैनन् । त्योभन्दा बृहत्स्तरीय इजलासले नजिरको औचित्य समाप्त नगरेसम्म त्यसको अस्तित्व कानुनसमान रहन्छ । संवैधानिक इजलासले नै २०७५ जेठ ३ गते दुई दल एकीकरण भएको, त्यसको पर्सिपल्ट संयुक्त संसदीय दलको बैठक बसेको र त्यसका आधारमा दलहरूबीच एकीकरणसमेत भएको तथ्य स्विकारेको अवस्थामा संयुक्त इजलासले भने दर्ता भइसकेको दललाई खारेजको अवस्थामा पुर्‍याएर पुराना दल ब्युँताएको हो । यो विषय नजिरका रूपमा रहेको छ । नजिरसँग फैसला बाझिएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कान्तिपुरसित भने, ‘यो फैसला आएपछि अस्तिको संवैधानिक इजलासको आदेशलाई कहाँ लगेर फालिदिने ?’
अधिवक्ता अर्यालका अनुसार, केही दिनअघि मात्रै संवैधानिक इजलासले हालको सरकारलाई एउटै दलको बहुमत प्राप्त सरकार भनी व्याख्या गरेको छ । त्यसो भन्नु भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दलका रूपमा स्वीकार गर्नु हो । सर्वोच्च अदालतको त्यो व्याख्यासँग बाझिने गरी आइतबारको फैसला आएको अर्याल बताउँछन् । ‘अदालतले समस्या समाधान र न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा झनै त्यसको विस्तार गरेजस्तो देखिन्छ । दलका नाममा मात्रै मागदाबी गरेकामा बदर भएको अवस्थामा संशोधनका लागि आदेश गर्नुपर्नेमा दलको एकीकरण नै उल्ट्याइदिएको छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक इजलासको फैसलासँग बाझिने गरी यसरी फैसला गर्न मिल्ने
ठाउँ देखिँदैन ।’
नजिरको प्रतिकूल फैसला गर्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत हो । संविधानको धारा १२६ मा ‘नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने’ भनी उल्लेख छ । न्याय परिषद् ऐनको दफा १० मा ‘सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय गर्नु’ लाई न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव भनिएको छ । संविधानको धारा १०१ मा कार्यक्षमताको अभाव भए सर्वोच्च
अदालतका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।
घेरा नाघेर ॅराजनीतितिर’
सामान्यतया असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने निवेदनमा सर्वोच्चलगायतका अदालतहरूले निवेदनले मागदाबी गरेको विषयसम्म आदेश जारी गर्ने प्रचलन छ । निवेदनमा मागदाबी नगरिएको विषयमा अदालतले आदेश जारी वा प्रवेश गर्नु गलत हुन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नामसँग जुध्ने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दर्ता गर्ने र पछि त्यसैलाई सदर गर्ने निर्णय मात्रै बदर हुनुपर्ने मागदाबी गरी सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उनले नेकपाले पाएको सूर्य चिह्नमाथि पनि दाबी विरोध गरेका थिएनन् ।
अधिवक्ता अर्यालका विचारमा नाम जुधाएर गरेको दर्ता कानुनसम्मत नदेखिएको भए सर्वोच्चले अर्को नामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिँदा स्वाभाविक देखिने थियो । ‘अहिलेको अवस्थामा नाम संशोधन नहुन्जेल यो नाम प्रयोग गर्न भनेर आयोगले विकल्प दिन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘नियमावलीअनुसार गएको भए पनि हुने थियो । तर दलको एकीकरणलाई नै विघटन गराइयो । फैसलाबाट दलभित्रको राजनीतिमा हस्तक्षेप भयो ।’
सर्वोच्च अदालतले दुई दलको एकीकरण र त्यसका आधारमा गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई नै अवैध बनाइदियो । दलहरूबीचको विघटन वा एकीकरणको कानुनी धरातलमा प्रवेश गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग हो । संविधानले नै निर्वाचन आयोगलाई दिएको अधिकारमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको हो । अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘यो फैसला संवैधानिकभन्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिको ज्यादा भयो । त्रुटिपूर्ण र अव्यावहारिक भएकाले पुनरावलोकनका लागि योग्य छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा यो फैसला संसद्का दुवै सदनमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । ‘दुवै दल एकीकृत भएपछि राष्ट्रिय सभामा सदस्य बनेका र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका सांसदको पद कसरी बदर हुन्छ ? तिनीहरूलाई कसरी छुट्याउने ? यो फैसला संसद्मा लागू हुने देखिँदैन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘अदालत त कुनै दलको एकीकरणको प्रक्रियामा प्रवेश नै गर्न पाउनु हुन्न । प्रधानमन्त्रीलाई एकछिन खुसी पार्न ल्याएको फैसलाजस्तो भयो । यो फैसला पुनरावलोकनबाट बदर हुनुपर्ने प्रकृतिको छ ।’ नेकपाका नामबाट स्थानीय तहमा रिक्त पदहरूमा पनि जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । थापाका अनुसार एकीकरण नै गैरकानुनी हो भनी कुनै पनि पक्षले दाबी र त्यसको बदरका लागि माग गरेको थिएन । दुई दलबीचको एकीकरण कानुनी प्रक्रियाअनुसार नभएको भए प्रश्न उठ्ने र त्यसलाई अदालतले सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँ थियो । ‘दलको नाममा यस्तै अरू विवाद भएको भए सर्वोच्चले हेरेर संशोधनको आदेश गर्न सक्छ,’ थापाले भने, ‘यसअघिको दर्ता बदरै गरे पनि अर्को नाम रोज्न लगाउनु भन्ने हो । दल एकीकरण गरेको नै बदर गर्नु त कसरी भन्न सक्छ र ?’
जे चाहे, त्यही भयो
सर्वोच्च अदालतको यो फैसला प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनासँग मिल्ने गरी आएको छ । यो फैसलाबाट पुरानो एमाले मात्रै नभई प्रधानमन्त्री ओलीले ज्यादा वकालत गर्ने सूर्य चिह्न पनि उनकै पोल्टामा पर्ने देखिन्छ । तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ओलीले ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कायम राखे भने आफूप्रति विमति राख्नेमाथि कारबाही गरेर पार्टी थप बलियो बनाउने अवसर पाएका छन् । दाहाल–नेपाल खेमाका एक केन्द्रीय सदस्य एवं कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘ओलीको मागदाबी हुबहु मिल्ने गरी आएकाले पनि फैसलामाथि सन्देह भएको हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन विज्ञ बाबुराम दाहालले फैसलाबाट आफूहरू खुसी नभएको बताए । ‘हामीले मुद्दा हारेका छौं,’ उनले भने, ‘तर सर्वोच्चको फैसला शिरोपर छ ।’ उनको विचारमा सर्वोच्च अदालतले दलको एकीकरण कायम राखिदिएर अर्को नाममा दर्ता गर्नु भनेको भए पनि सम्भव थिएन । सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरणलाई बदर नगरेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘एकीकरण आवश्यक छ भन्ने लागे अब गरे भइहाल्यो नि । सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई एकीकरणमा सहजीकरण गर्नु भनेकै छ क्यारे ।’
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि हाल अस्तित्वमा रहेका दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र के हुने भन्ने अल्योल छ । अहिले सन्ध्या तिवारीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ । तिवारी ओली खेमाकै कार्यकर्ता भएको र ओली समूहको निर्देशनमा उक्त दल दर्ता भएकाले त्यो नाममा समस्या हुने देखिँदैन । माओवादी केन्द्रमा भने गोपाल किरातीको नेतृत्व पनि परिवर्तन भइसकेको छ । आगामी दिनमा त्यसमा समेत विवाद आउन सक्ने अवस्था छ ।
फैसलामा के छ ?
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम गरेको दल निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता भइसकेको भन्दै त्यही नाम मिल्ने गरी दर्ता गर्ने आयोगको २०७५ जेठ २३ गतेको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने कात्तिक ९ गतेको निर्णयलाई बदर गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ ।’ दुवै निर्णय बदर भएपछि निर्वाचन आयोगमा दलका रूपमा दर्ता रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग–अलग दलका रूपमा रहेको भनी सर्वोच्चले व्याख्या
गरेको हो ।
सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘अलग राजनीतिक दलका रूपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू ।’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का बीचमा भिन्नता नदेखिई मिल्दोजुल्दो देखिन आएको भन्दै सर्वोच्चले ‘त्यसले सारभूत भिन्नता राख्नेसमेत देखिँदैन’ भन्ने ठहर गरेको हो । ‘दुई पार्टीको नाम फरक परेको भन्ने नदेखिई एकआपसमा एउटै मिले भिडेको भन्ने नै देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जुन कामकुरा कानुनले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाइँदैन भनेको छ सो कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा समेत गर्न पाइँदैन । कानुनले स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको कुरालाई अन्यथा गर्ने गरी कुनै निर्णय गर्न वा काम कारबाहीलाई अनुमति प्रदान गर्न मिल्दैन ।’
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाविरुद्ध असन्तुष्ट हुने पक्ष मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा जान मिल्छ । त्यसो भए फैसलामा संलग्नबाहेकका ३ न्यायाधीशको इजलासले यो मुद्दा पुनरावलोकनका लागि आवश्यक पर्ने हो कि होइन भनी अध्ययन गर्छ । पुनरावलोकन हुनुपर्ने जरुरी देखे ‘अनुमति हुने’ भन्ने आदेश हुन्छ । अदालती भाषामा निस्सा हुने भनिने आदेशपछि मुद्दा कम्तीमा ३ सदस्यीय अर्को इजलासले सुनुवाइ गर्छ ।
यो मुद्दामा निर्वाचन आयोग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र यसका दुवै अध्यक्ष पक्ष हुन् । तर आइतबारको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र यसका दुवै अध्यक्षको पद अस्तित्वविहीन भएकाले सरोकारवाला पक्ष हुँ भनी दाबीका साथ पुष्पकमल दाहाल पुनरावलोकनको निवेदन दिन जान कानुनी रूपमा कठिन हुने देखिन्छ । अर्को पक्ष निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली भने पुनरावलोकनमा जाने सम्भावना छैन । सर्वोच्चको आदेशले आइतबारदेखि ब्युँतिएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षको हैसियतले पुष्पकमल दाहाल पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन गए सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन, त्यो हेर्न भने बाँकी छ ।

(काठमाडौं) - सत्तारूढ दलले नेकपाको हैसियत गुमाएसँगै संसद्को शक्ति सन्तुलनसमेत बदलिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपालाई तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणअघिको अवस्थामा पुर्‍याइदिएपछि संसद्मा राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त तीनबाट अब चारवटा दल अस्तित्वमा आउने भएका छन् । सँगै सरकारको हैसियतसमेत बदलिएको छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६(१) बाट अब संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको गठबन्धन सरकारमा स्वतः रूपान्तरण भएको छ । उनका अनुसार अदालतको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक भविष्य जोगिए पनि संसद्को भविष्य भने संकटमा धकेलिएको छ ।
ओली प्रधानमन्त्री बन्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भइसकेको थिएन । संविधानको धारा ७६(२) अनुसारकै गठबन्धन सरकारबाट उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए । दुई पार्टी एकीकरणसँगै संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलको नेताका हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । अहिले सरकार पुरानै हैसियतमा पुगेको छ ।
अब, यस्तो सरकारको अवस्था के हुन्छ त ? औपचारिक रूपमा निर्णय नगरे पनि व्यावहारिक रूपमा साविकको दाहाल–नेपाल समूह सरकारविरुद्ध छ । यसले सरकार स्वतः अल्पमतमा परिसकेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको मूल प्रवाह नै दाहाल–नेपाल समूहमा छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने हो भने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
संविधानको धारा १००(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको फैसलाले संविधानको यो धारा आकर्षित हुने देखिन्छ । दाहाल–नेपाल समूहका नेतासमेत रहेका राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसकेका कारण राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘फैसलाअनुसार पुनःस्थापित भएको माओवादी केन्द्रको सहभागितासमेत सरकारमा छैन, सरकारबाट अलग भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसकेका छन्, त्यसैले राजीनामा दिनुपर्छ,’ बिडारीले भने, ‘राजीनामा दिँदैनन् भने विश्वासको मत लिन प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्मा विश्वासको मत नलिई अघि बढ्न गाह्रो छ । उनले विश्वासको मतको प्रस्ताव राखे भने कांग्र्रेस र जसपामध्ये कुनै एकले समर्थन दिए पनि ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बचाउन सक्छन् । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार ओली नेतृत्वको सरकार केही दिन रहे पनि लामो समय निरन्तरता पाउने छैन । त्यसो हुँदा संसद्मा बदलिएको शक्ति सन्तुलनसँगै सरकार बन्ने ४ विकल्प देखिन्छन् । जसमध्ये पुनःस्थापित एमालेका लागि नै तीनवटा विकल्पको अवसर छ ।
विकल्प १ ः अदालतको फैसलाअनुसार सत्तारूढ दल पूर्ववत् अवस्थामा रहेमा एमालेलाई बाहिर राखेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को गठबन्धनमा
सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल छ । यी तीन दलको सांसद संख्या १ सय ५६ छ । सरकार निर्माणका लागि १ सय ३८ सांसद भए पुग्छ । कांग्रेसका
दुई र जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसद निलम्बित छन् । तीनवटा दलको गठबन्धनमा जाँदा प्रधानमन्त्रीमा सहमति जुटाउने जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ ।
विकल्प २ ः पुनःस्थापित एमाले र कांग्रेसबीच गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना पनि छ । यो गठबन्धनमा जाँदा १ सय ८४ सांसद संख्या पुग्छ । यी दुई दल परम्परागत प्रतिस्पर्धी हुन् । निर्वाचनमा पनि यी दुई दलबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । कांग्रेसमा विगतदेखि नै कमजोर दललाई साथ लिएर बलियो दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । पछिल्ला राजनीतिक दृश्यमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच गहिरो सम्बन्ध विकसित भएका कारण यस्तो खालको समीकरण नहोला भन्ने छैन । सभापति देउवाले चाहे पनि यस्तो खालको समीकरणको पक्षमा निर्णय गराउन आन्तरिक रूपमा कठिनाइ छ । तर, ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री स्विकारेको अवस्थामा भने यस्तो विकल्पको सम्भावना पनि देखिन्छ ।
विकल्प ३ ः एमाले–जसपाबीचको गठबन्धनमा पनि सरकार बन्न सक्ने विकल्प छ । नेकपाको
१ सय २० र जसपाको ३४ सांसद छन् । जसपाका दुई सांसद निलम्बनमा भए पनि सरकार निर्माणका लागि सुविधाजनक बहुमत पुग्छ । एकीकरण हुनुपूर्व तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीले ओली सरकारलाई ससर्त समर्थन गरेको थियो । समाजवादी त सरकारमै सामेल भएको थियो । संविधान संशोधनको प्रयास नभएको भन्दै समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएको थियो । एकीकरणपछि बनेको जसपाले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई सुरुदेखि विरोध गर्दै
आएको थियो । एक पटक समर्थन दिएको र सरकारमा सहभागी भएको अनुभवसमेतले
एमाले–जसपा गठबन्धनको सम्भावना कम देखिन्छ । तर, जसपाका नेतालाई नेतृत्व दिने
गरी समर्थन गरेमा भने यो गठबन्धन पनि नहोला भन्न सकिन्न ।
विकल्प ४ ः पुनःस्थापित माओवादी केन्द्र र एमालेकै गठबन्धनमा वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारकै निरन्तरता वा नेतृत्व परिवर्तन गरेर पनि सरकार बन्ने विकल्प छ । प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल–नेपाल समूहबीच बढेको तिक्तताका
कारण यस्तो खालको गठबन्धनको सम्भावना तत्काललाई कम देखिएको छ । राजनीतिमा असम्भव कुराहरू पनि भइरहने भएकाले यस्तो विकल्प पनि चर्चामा छ ।

मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना कति ?
अदालतको फैसलाले निर्वाचनमा जाने सम्भावना पनि बढाएको संविधानविद् आचार्य बताउँछन् । ओलीले संसद्मा राखेको विश्वासको मत असफल भयो भने पनि त्यसपछि सरकार निर्माणका तीन चरण पार गरेपछि मात्रै मध्यावधिमा जान सकिने व्यवस्था संविधानमा छ । अबको पहिलो चरण संविधानको धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा गठबन्धन सरकार निर्माणको प्रयास हो । प्रधानमन्त्रीबाट ओली हटे पनि यो विकल्पमा सरकार बन्ने सम्भावना जीवित छ ।
सरकार निर्माणमा कांग्रेस र जसपा मुख्य निर्णायक शक्ति हुन् । कांग्रेस र जसपाले सरकार निर्माणमा सहभागिता जनाएनन् वा तटस्थ बसे भने मात्रै संविधानको धारा ७६(३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले पुनःस्थापित एमालेकै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने व्यवस्था छ । अल्पमतको सरकारले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने सरकार बन्ने अन्तिम विकल्प बाँकी हुन्छ । राष्ट्रपतिले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने संसद्का कुनै पनि सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था संविधानको धारा ७६(५) मा उल्लेख छ । यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसक्दा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने बाटो खुल्छ ।

कसको कति सिट ?
-तत्कालीन एमाले१२१ (एक निधन)
-नेपाली कांग्रेस६३ (दुई निलम्बन)
-तत्कालीन माओवादी केन्द ५३
-जसपा ३४ (दुई निलम्बन)
-राष्ट्रिय जनमोर्चा १
-राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १
-नेमकिपा १
-स्वतन्त्र १

(काठमाडौं) - ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सरकार र २०७५ जेठ ३ गते एकीकृत भएको नेकपाको अस्तित्व एकै पटक संकटमा परेको छ । योसँगै अबको सत्ता समीकरण, संसद् र निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन नेकपाको आधिकारिकताको लडाइँ अर्को मोडमा प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलालाई प्रधानमन्त्री एवम् साविक नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वागत गरेका छन् भने नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनपेक्षित फैसला भनेर प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्चको फैसलाका आधार हेर्दा सरकार र नेकपाको अबको यात्रा थप सकसपूर्ण बन्ने देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै सकस माधव नेपाल समूहलाई हुनेछ ।
ओली सरकार धरमर
ओली २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको प्रस्तावमा संसदीय दलका नेता चुनिएका थिए । उनी त्यही दिन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए । २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार सुविधाजनक बहुमत अर्थात् १ सय ७४ सदस्यीय सांसदसहितको भयो । त्यसपछि ओली सरकारको हैसियत संविधानको धारा ७६(२) बाट उक्लिएर ७६(१) मा पुग्यो ।
प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीबाट बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री बने । त्यसैले ओली गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि १ सय ७२ सांसद अर्थात् संसद्को ६४ प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री भएको र आफ्नो नेतृत्वको सरकार नहुँदा संसद्बाट फेरि अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका थिए । ओली नेकपाकै हैसियतमा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री रहेको तथ्य सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पनि स्वीकार गरिसकेको छ । संवैधानिक इजलासको फैसलासँग बाझिने गरी सर्वोच्चले आइतबार फैसला गरेर ओलीलाई साविक एमाले र दाहाललाई साविक माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतमा फर्काइदिएसँगै ओली फेरि संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री भएका छन् । आदेशअनुसार नेकपाका नेताहरू कि नयाँ नाम दर्ता गराउन निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने हुन्छ या त पूर्ववत् पार्टीमै फर्किनुपर्छ ।
अहिले नेकपा व्यावहारिक रूपले विभाजित भइसकेकाले फेरि नेताहरू मिलेर हाम्रो पार्टीको नाम यो हो भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिन जाने सम्भावना लगभग छैन । त्यसमाथि सर्वार्च्चेले फैसलाबमोजिम नै गर्नू/गराउनू भनेर पठाएको पत्र निर्वाचन आयोग, ओली र दाहाल पक्षले बुझिसकेका छन् । त्यसैले अब नेकपा नेकपाकै नाम र आवरणमा रहन सक्ने अवस्था देखिएन । त्यसैले माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली उक्त दलले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै अल्पमतमा पर्नेछन् । त्यसो हुँदा उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन सक्छ । ओलीले सर्वोच्चको फैसलालगत्तै बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए आफूले एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिने बताएका छन् ।
ओली नेतृत्वको एमालेमा अहिले १ सय २० जना सांसद छन् । एमालेलाई सरकार बनाउन अरू थप १८ जना चाहिन्छ । त्यसैले फेरि पनि माओवादी केन्द्र, कांग्रेस या जसपाको समर्थन नभई एमालेले सरकार बनाउन सक्दैन । पछि सरकार बनाउँदा कस्तो खालको गठबन्धन बन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, अहिलेकै स्थितिमा भने ओली नेतृत्वको सरकारलाई थप संकट आइलागेको छ । ओलीका कानुनविज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहाल भने सरकार संकटमा नरहेको दाबी गर्छन् । ‘यो संविधानको धारा ७६(१) अनुसार थियो र अब धारा ७६(२) मा गयो, यसले विश्वासको मत लिने अवस्था आउन सक्छ तर अहिले नै संकटमा पर्‍यो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नेकपा एमालेको हैसियतमा पुगेपछि आफ्नो जुन हैसियत छ त्यसैमा आनन्द लिनुपर्‍यो नि, त्यसमा संकटको कुरा कहाँबाट आउँछ र ?’
यद्यपि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले आफूहरूले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए । साविक माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत लिन नसके सत्ता छोड्नुपर्छ । जसको तरंग केन्द्र सरकारमा मात्रै नभएर प्रदेश सरकार र राष्ट्रपतिसम्ममा फैलिन सक्छ ।
सबैभन्दा ठूलो पार्टी संकटमा
एकीकृत भएपछि नेकपाको उदय एसियाकै दोस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा भएको थियो । करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार २०१७ सालपछि पहिलो पटक कम्युनिस्टको पोल्टामा परेको थियो । तर नेताहरूबीचको छिनाझपटी र बेमेलले एकताको ३१औं महिनामा व्यावहारिक रूपमा फुटको दिशामा गयो । तर निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरिदिँदा नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन हुन सकेको थिएन । आयोगको अप्ठ्यारोलाई सर्वोच्चको फैसलाले मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ ।
दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अदालतको फैसलाले धेरै जटिलता निम्त्याएको बताए । ‘अदालतको यो फैसला षड्यन्त्रको पराकाष्ठा हो । मागदाबी पनि छैन । एकीकरणमाथि प्रश्न उठाएको कुरा पनि होइन । यो फैसलामा यसरी जान मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो अस्वाभाविक र गलत छ, सर्वोच्चको फैसलामा हाम्रो गम्भीर असहमति छ । यो राजनीतिक फैसला हो । अब कसरी जाने भन्ने निर्णय सोमबार स्थायी कमिटी बैठकबाट गर्छौं ।’ ओली नेतृत्वको नेकपा भने सर्वोच्चको फैसलाले खुसी देखिन्छ ।
आइतबार संसदीय दलको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अब एमालेको अध्यक्षको हैसियतमा छिट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने बताए । ओली नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली पनि अदालतले आफूहरूको स्ट्याटस २०७५ जेठ ३ को
अवस्थामा पुर्‍याएको बताउँछन् । ‘मुलुक २०७५ जेठ ३ भन्दा अगाडिको अवस्थामा पुगेको छ । अब यसले दुई पार्टीको बीचमा एकताका लागि नयाँ आधार खोलिदिएको छ,’ उनले भने, ‘तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको आधार कमजोर थियो ।’
अत्यधिक अप्ठ्यारोमा नेपाल
अदालतले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको कित्ता छुट्याइदिएपछि सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा कोही छन् भने ती माधवकुमार नेपाल र उनको समूहमा रहेका ४० जना सांसद हुन् । गत पुस ५ गतेदेखि नेकपा विभाजन हुँदा तत्कालीन एमालेका १ सय २१ सांसद (एकको निधन) मध्ये ४० जना दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपामा थिए । तर त्यो समूहले वैधानिक विभाजनको मान्यता पाइसकेको थिएन । अब सर्वोच्च अदालतले पूर्वएमालेलाई एमाले र पूर्वमाओवादीलाई माओवादीकै थान्कामा बसाउने खालको निर्णय गरेपछि ओलीतिर लागेकाहरू एमाले हुन र दाहालतिरका पूर्वमाओवादी माओवादी नै बन्न तयार छन् । तर आफैंले कारबाही गरेका ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेमा जाने या के गर्ने भन्नेबारेमा नेपाल र उनको समूह अलमलमा छ । नेपालले अदालतको फैसलाबारे आफूले अध्ययन गरिरहेको र अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले जेठ ३ गतेअघिको सन्दर्भ सकिसकेको र जेठ ३ मा निर्वाचित भएका केन्द्रीय सदस्यलाई मात्रै चिन्छौं भनेको थियो, अदालतको यस्तो फैसला आएको छ,’ कान्तिपुरसँग नेपालले भने, ‘अहिले हामी दलविहीन अवस्थामा छौं, यस्तोमा के गर्ने कसो गर्ने भनेर छलफल गरिरहेको छु, केही न केही
उपाय निस्केला ।’
दाहाल–नेपाल समूहको नेकपाले कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गरेको थियो । उनीहरूले पुनरावलोकनमा जान नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन् । तर पुनरावलोकनमा समेत आफ्नै जटिलता छन् । निर्वाचन आयोग नै पुनरावलोकनमा जाने हो भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो पुनरावलोकनबाट आउने फैसला दाहाल–नेपालको पक्षमा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । अर्को नेकपा पार्टी नै पुनरावलोकनमा जाने विकल्प छ । तर यसअघि ऋषिराम कट्टेलले दायर रहेको यही रिटमा सर्वोच्चलाई दाहाल र ओलीले एकैप्रकारको जवाफ दिएका छन्, अब दाहाल एक्लै पुनरावलोकनमा जान नमिल्ने तर्क ओलीनिकट नेताहरूको छ । यता दाहाल–नेपालको समूहको बैठकमा पनि पुनरावलोकनमा जानु समयको बर्बादीमात्रै हुने निष्कर्ष निस्किएको छ । त्यसैले दाहाल पक्षमा रहेका नेपालसहित ४० जना सांसदको हैसियत एमाले हुँदा मात्रै जोगिन्छ । नेपालले दल फुटाएर दाहालको दलसँग एक हुन सक्ने विकल्प नभएको होइन । तर साविक एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल पक्षीय नेताहरू ४० प्रतिशत भए पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुन ४८ सांसद चाहिन्छ, यो नेपाल समूहका लागि ८ जनाले अपुग हो । त्यसैले नेपालले तत्काल चाहेर पनि दल विभाजन गर्न कठिन छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ अनुसार उनले दल विभाजन गर्न त सक्छन् तर त्यसरी पार्टी फुटाउँदा सांसद पद नरहन सक्छ । सत्ता समीकरणको यो जटिल खेलमा सांसद पदकै माया मारेर नेपाल समूहका नेताहरू माओवादी केन्द्रमा समाहित नहुन पनि सक्छन् । उसो त ओली समूहले पनि नेपाल र झलनाथ खनालबारे ग्यारेन्टी लिन नसक्ने भए पनि अरू सांसदहरू आफूहरूकै कित्ता उभिने आकलन गरिसकेको छ । नेपाल समूहलाई संसद्मा प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न र फ्लोर क्रस गर्न पनि अब कठिन छ । ओलीको विपक्षमा उनीहरू गए भने संसदीय दलको नेताका हैसियतमा ओलीले कारबाही र सांसद पदबाटै निलम्बनसम्म गर्न सक्छन् । यो अवस्थामा मन दाहालतिरै भए पनि नेपाल र उनको समूहमा सांसदहरू अहिले ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेमै रहनुपर्ने देखिन्छ, जुन नेपाल र खनाललगायत नेताहरूका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्छ । यसलाई नेपाल स्वयम् र उनको समूहले भोलिका दिनमा कसरी ट्याकल गर्दै जान्छ, त्यसले पनि नेपाल समूहको सजिलो/अप्ठ्यारो थप खुट्याउन सकिन्छ । अहिले भने नेपाललाई समूहलाई अप्ठ्यारै अप्ठ्यारोमात्रै छ ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले नेपाल समूहले अब राजनीतिक रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘फैसलाका कारणले उत्पन्न भएको परिस्थिति हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले नेपाल समूहले स्वेच्छाले दल त्याग गरेको मानिँदैन । तर उहाँहरूले के गर्ने भनेर राजनीतिक रूपमै निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
नेकपाबाट चुनाव लडेकाहरूको के हुन्छ ?
नेकपा एकीकरण भएयता स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्मा गरी ४६ जना जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । नेकपा नै अस्तित्वमा नरहेपछि ती जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि अदालतको फैसला सँगसँगै उब्जिएको छ । अधिवक्ता भट्टराईले मागदाबीभन्दा बाहिर गएको र धेरै सांसदको भविष्य अन्योलमा भएको हुनाले सर्वोच्चको फैसला पुनरावोलनकनका लागि योग्य रहेको बताए । ओलीका कानुनविज्ञ दाहाल भने एकीकरणपछि नेकपाबाट चुनाव लडेकाहरूको हैसियत स्वतन्त्र सांसदको हुने र उनीहरूले आफ्नो चाहनामा दल रोज्न पाउने दाबी गर्छन् । कानुनविद्हरूले आआफ्नो दृष्टिकोण राखे पनि यी जनप्रतिनिधिबारे के हुन्छ ठ्याक्कै बताउन सक्ने अवस्था छैन । नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षका प्रवक्ता श्रेष्ठ यो फैसलाले भविष्य झन् जटिल बनाएको बताउँछन् । ‘नेकपाको टिकट नमान्ने हो भने सांसद मान्न मिल्दैन । नेकपा एमाले अर्कोले लिइसकेको छ, माओवादी केन्द्र अर्कैले लिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यो नियन्त्रित राजनीतिक स्थिरता चाहनेहरूको चाहनाबमोजिमको निर्णय हो । यस्तो निर्णयले राजनीतिक दलको अस्तित्व नै सिध्याउँछ ।’
उसो त माओवादी छाडेर ओलीतिर लागेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टलगायतको भविष्य पनि संकटमा परेको छ । माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट सांसद रहेका उनीहरूको पनि दाहालतिर लागेका एमाले सांसदहरूको जस्तै अवस्था हुन्छ ।

(काठमाडौं) - न संसद्मा प्रतिनिधित्व न आमरूपमा देखिने गरी त्यति धेरै राजनीतिक गतिविधि । भद्र र बोलीचालीमा पनि नम्रता । राजनीतिक विचार र गन्तव्य भने संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरी जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने । २०६८ फागुन/चैतताका निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दल दर्ता गरी यही विचारका साथ अघि बढेका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेल (६९) पछिल्लो करिब तीन वर्षदेखि निकै बेचैन थिए ।
२०७४ को संसदीय निर्वाचनपछि पहिलो र तेस्रो दल भएका तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) बनाए । जेठ २३ गते सोही दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । तर, नेकपा नामको दल आफ्नो हुँदाहुँदै त्यही नाममा आयोगले अर्को नेकपा दर्ता गरिदिएपछि कट्टेल सर्वोच्च अदालत पुगे । अदालतमा यो मुद्दा दुई वर्षसम्म लम्बियो । अन्ततः आइतबार अदालतले आयोगबाट भएको केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको ‘नेकपा’ दर्ताको निर्णय बदर गरी कट्टेलको दल नै आधिकारिक भएको फैसला गरिदियो ।
यो फैसलाले नेकपाको आधिकारिकता विवादमा नयाँ मोडमात्र ल्याएन, २०७५ जेठबाट संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई नै एकता हुनुअघिको पूर्ववत् अवस्थामा धकेलिदिएको छ । यसले मुलुकको राजनीतिक कोर्स, ध्रुवीकरण र सत्तारूढ दलको वैधता नै के हुने ? कता जाने हो भन्ने प्रश्न खडा भएपछि दुई वर्षअघि सर्वोच्च पुगेका कट्टेल राजनीतिक बहसको केन्द्रमा देखिएका छन् ।
कट्टेलले सर्वोच्चमा दिएको त्यही रिटले आगामी राजनीतिक कोर्सलाई बदलिदिएको मात्रै छैन, सत्तारूढ नेकपाको कानुनी वैधता र त्यसको निरूपण कसरी हुन्छ भन्ने पनि आम चासो बनेको छ । आखिर को हुन् त राजनीतिक कोर्स बदल्ने गरी अदालतमा रिट दायर गर्ने कट्टेल ?
२००८ सालमा गोरखाको कट्टेलडाँडामा जन्मिएका ६९ वर्षीय ऋषिराम कट्टेल सानैदेखि वाम राजनीतितर्फ झुकाव राख्थे । २०२६ सालमा कट्टेलडाँडाकै वैकुण्ठ कट्टेलबाट पार्टी सदस्यता लिए । २०२७/२८ सालबाट उनी शिक्षण पेसामा आबद्ध भए । वाम राजनीतिक गतिविधिलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइरहे । बाहिर खुल्न नपाइने तर शिक्षकलाई संगठन विस्तार गर्न सजिलो । त्यसको फाइदा उनले लिए ।
घ्याल्चोकस्थित सहिद स्मृति, मनकामना मावि, आहालेस्थित सरस्वती माविलगायतमा उनले पढाए । सरस्वती माविका उनी संस्थापक हुन् । २०३५ साउन ७ मा पुष्पलालको निधनपछि नेकपा पुष्पलाल समूहको नेतृत्वमा बलराम उपाध्याय आए । २०४३ चैतमा पुष्पलाल समूह र मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पार्टीबीच एकीकरण भई नेकपा मार्क्सवादी बन्यो । त्यसबखत कट्टेल गोरखामा शिक्षण पेसामै थिए । एकतापछि उनी केन्द्रीय सदस्य बने तर त्यो बाहिर सार्वजनिक भएन ।
नेकपा मार्क्सवादी र मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेको नेकपा मालेबीच २०४७ चैतमा एकता भई एमाले बन्यो । एकतासँगै कट्टेल शिक्षण पेसाबाट अलग भए र सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरे । उनी गोरखा जिल्ला सचिव एवं इन्चार्ज बने । २०५० जेठ ३ मा पोखराबाट महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितसँगै फर्किएका कट्टेल आँबुखैरेनीबाट गोरखातिर लागे । त्यसको केहीबेरमै भण्डारी र आश्रित सवार जिप दासढुंगाबाट त्रिशूलीमा खस्यो । दुवै नेताको ज्यान गयो । संयोगले बाँचेका कट्टेल त्यसपछिको करिब ४ वर्ष एमालेमै रहे ।
वामविश्लेषक एवं वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक विश्वभक्त दुलाल (आहुति) कट्टेललाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संशोधनवादविरुद्ध सधैं लडेका नेताका रूपमा चिन्छन् । ‘सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगबाट गरिएको गलत निर्णय सच्याएर ऋषिराम कट्टेलको पार्टीलाई मान्यता दियो, यो स्वाभाविक र कानुनअनुसारको फैसला हो,’ आइतबार साँझ आहुतिले कान्तिपुरसँग भने, ‘लामो समयदेखि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संशोधनवादका विरुद्ध लड्दै आउनुभएका उहाँले कानुनी लडाइँ जित्नुभएको छ, यसले उहाँलाई आगामी दिनमा अघि बढ्न स्वाभाविक रूपमा सहज नै गर्ला ।’
महाकाली सन्धिमा सहमति गर्ने/नगर्ने भन्ने विवादले २०५४ मा एमालेमा विवाद आयो । पार्टी फुटतर्फ थियो । नभन्दै २०५४ चैत २१ मा नेता वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा माले बन्यो । कट्टेल त्यसमा आबद्ध भए । केन्द्रीय सदस्य तथा संगठन विभागको सचिव र गण्डकी इन्चार्जसमेत भए । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा कट्टेल आफू राष्ट्रको अहितमा भएको सन्धिविरुद्ध मालेमा लागेको बताउँछन् तर २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा मालेले एक सिट पनि जितेन । हारको दोष एक–अर्कालाई लगाउने क्रममा मालेमा विभाजनको रेखा कोरियो । महासचिव गौतम, सहाना प्रधानलगायत नेताहरू एमालेमा फर्किए ।
तर, वरिष्ठ नेता सीपी मैनालीको नेतृत्वमा माले पुनर्गठन भयो । मैनाली महासचिव बने । कट्टेल त्यही पार्टीमा मैनालीपछिको वरीयतामा रहे । उनी पोलिटब्युरो सदस्य बने । २०६१ माघ १९ को ‘शाही कु’ पछि राजनीतिक दलका नेताहरू घरमै नजरबन्दमा परे । महासचिव मैनाली पनि परेका थिए । फागुन २५ मा मैनाली नजरबन्दमुक्त भए तर त्यसपछि शाही सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मालेमा फरक मत देखिएपछि राजाको कदमलाई समर्थन गर्न थालेको भन्दै कट्टेललगायत नेता बाहिरिए । उनकै अगुवाइमा नेकपा (एकीकृत माले) बन्यो । अन्य कम्युनिस्ट घटकसँग एकतापछि नेकपा एकीकृत बन्यो । कट्टेलसहितले आलोपालो नेतृत्व गरे ।
साना वाम घटकबीच एकता गर्ने क्रम चलिरह्यो । कट्टेल, नेकपा एकता केन्द्र मसालका रामसिंह श्रीष, नेकपा माले–माओवादी केन्द्रका सीताराम तामाङ र नेकपा एकीकृतको एउटा समूहबीच एकता गरेर अघि बढ्ने सहमति भयो तर एउटै नेकपा गठन र कार्यदिशामा कुरा नमिलेपछि २०६८ मा कट्टेलले नेकपा गठन गरे । त्यसपछि आयोगमा दर्ता रहेको यो दल र सत्तारूढ नेकपाबीच २०७५ जेठपछि विवाद देखियो । त्यसयता दलको आधिकारिकता विवादमा रुमल्लिएका कट्टेल, भूमिगत गतिविधि गर्दै आएको नेकपा (चन्द) समूह, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र विश्वभक्त दुलाल (आहुति) नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालबीच गत माघमा जनगणतन्त्र नेपाल स्थापनाको गन्तव्यसहित संयुक्त रणनीतिक मोर्चा बन्यो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि कान्तिपुरसँग कट्टेलले सत्ता र शक्तिको आडमा भएका निर्णयलाई अदालतले
उल्ट्याइदिएको बताए । विधि र कानुनअनुसार स्वाभाविक फैसला आएको भन्दै उनले आफू नेकपामार्फत नै आफ्ना विचार र सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्ने बताए । ‘नेपालमा धेरै कम्युनिस्ट पार्टी भए, अघि/पछि पुच्छर झुन्ड्याएर दल गठन गर्ने क्रम धेरै भयो, यसलाई अन्त्य गरेर अघि बढौं भनेर मैले नेकपा दर्ता गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र संसदीय भासमा रमाएकाले मुलुक र जनताको हितमा काम गर्दैनन्, एक दिन हामीले भनेको वैज्ञानिक जनवादी व्यवस्थामा आइछाड्ने विश्वास छ ।’
उनले आफ्नो दल कसैसँग पनि नमिसिने र एकता पनि नगर्ने बताए । आफ्ना कमीकमजोरीमा आत्मालोचना गरेर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभियानमा संसद्मा भएका दलहरू आएमा भने आफूहरू एक भएर अघि बढ्ने उनले बताए । ‘मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि २०२६ सालबाट विधिवत् सुरु भएको हो, अब यो उमेरमा अहिलेसम्म गरेका योगदान र त्यागलाई कसरी निमिट्यान्न पारौं, विचार र सिद्धान्तलाई जतिबेलासम्म अघि बढाउन सकिन्छ, गर्दै जाउँला तर सिद्धान्तलाई त्यागेर संसदीय दलहरूसँग एक हुने सम्भावना अहिलेलाई छैन,’ उनले भने ।

(काठमाडौं) - सर्वोच्च अदालतले नेकपाको सन्दर्भमा दिएको फैसलाले सरकार, निर्वाचन आयोग, संघीय संसद्, प्रदेशसभा, सम्बन्धित दल, उक्त दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैका अगाडि नयाँ खालको जटिलता ल्याइदिएको छ ।
संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमतप्राप्त एउटै दलको मानिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सर्वोच्चको फैसलापछि संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकारमा परिणत भएको छ । संघीय संसद्देखि प्रदेशसभासम्मको अंकगणित अब नयाँ ढंगले परिभाषित हुनेछ । संसदीय दलको कार्यालय, सत्ता र प्रतिपक्षी दलको पहिचानमै परिवर्तन आउनेछ । अर्कोतिर, सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई खारेज गरिदिएकाले त्यसलाई अदालतको आदेशअनुसार पुरानो अवस्थामा फर्काउनु आयोगकै लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ । आयोग आफैंले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अर्को व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिसकेको छ । कानुनअनुसार अर्कोले पाइसकेको नाम फेरि खोसेर पुरानो व्यक्तिलाई नै फिर्ता गर्नु आयोगलाई त्यति सहज हुने छैन । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएको तीन वर्ष पुग्नै लागेको छ । तीन वर्षयता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नामबाट अभ्यास गरिरहेको र पछिल्लो समय विभाजित अवस्थामा पुगेको उक्त दलमा आबद्ध नेताहरूलाई साबिककै अवस्थामा पुर्‍याउनु त्यति सहज हुने छैन । एमालेको २ सय ६ सदस्यीय र माओवादी केन्द्रको ४ हजार हाराहारीको केन्द्रीय कमिटी एकीकृत भएर ४ सय ४१ सदस्यीय नेकपा बनेको थियो । साबिकका दलमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरू को कता पुगेका छन्, यकिन छैन ।
२०७४ को आमनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन एमालेबाट १ सय २१ र माओवादी केन्द्रबाट ५३ जना निर्वाचित भएका थिए । पुस ५ गतेयता पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएपछि तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका धेरै सांसद तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको साथमा छन् । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित रामबहादुर थापा, प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साहलगायतका सांसद ओली सरकारमा मन्त्री छन् । उनीहरू तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओलीको साथमा छन् ।
प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा पनि यस्तै हालत छ । तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचितहरू अहिले दाहालको साथमा छन् भने तत्कालीन माओवादीबाट निर्वाचित सयौं जनप्रतिनिधि ओलीका साथमा छन् । राजनीतिक रूपमा उनीहरूलाई पुनः पुरानो अवस्थामा फर्किन ठूलो नैतिक संकट छ । गत वर्ष भएको उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा १, प्रदेशसभामा ३ र स्थानीय तहका विभिन्न पदमा गरी ४८ जना एकीकृत दल नेकपाको पहिचानबाट निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, गत वर्ष राष्ट्रिय सभाको रिक्त स्थानका लागि भएको निर्वाचनमा १६ जना सांसद नेकपाबाट निर्वाचित भएर आएका छन् । सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अस्तित्वमा रहने भनिदिएपछि नेकपाको नामबाट निर्वाचित ती जनप्रतिनिधिको अस्तित्व के हुने ? अन्योल छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिलाई तीन वर्ष पछाडिको अवस्थामा पुर्‍याएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलको गणितीय हिसाबलाई पहिलेकै अवस्थामा पुर्‍याएको छ तर सर्वोच्चको फैसलामा धेरै कुरा प्रस्टसँग नबोलिएकाले त्यसले जटिलता निम्त्याउने देखिन्छ,’ उनले भने ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा एकीकरण भएको थियो । निर्वाचन आयोगले जेठ २३ मा दुवै दललाई एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नाम दिएर दर्ता प्रमाणपत्र दिएको थियो । कानुनअनुसार एक वर्षसम्म ‘फ्रिज’ राखेपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका नाममा दल दर्ता हुन आएका समूहलाई आयोगले दल दर्ता गरेको थियो ।
माओवादीकै नेता गोपाल किरातीले माओवादी केन्द्र र उक्त दलले साविकमा प्रयोग गरेको गोलाकारभित्र हँसिया हथौडासहितको चुनाव चिह्न लिएर दल दर्ता गराएका थिए । त्यस्तै, सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको एमाले पनि आयोगमा दर्ता भइसकेको छ । जसको चुनाव चिह्न उदाउँदो सूर्य छ । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष रंगनाथ ढकालले विधिवत् रूपमा कानुनअनुसार आफूहरूले माओवादी केन्द्र दर्ता गराएको बताए । आफूहरूको दलमाथि कतैबाट दाबी आए वा आयोगले त्यसबारे कुनै फरक निर्णय गर्न खोजे त्यो स्वीकार नहुने उनले उल्लेख गरे । ‘हामी पनि सर्वोच्च पुग्छौं,’ उनले भने, ‘प्रचण्डले आफूले छाडिसकेको पार्टीमा फर्किन वा दाबी गर्न आउन नैतिकताले पनि मिल्दैन । आयोगले पनि हाम्रो दल खारेज गर्न पाउँदैन ।’
एमाले दर्ता गराएको पक्षले भने सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकारेर ओलीलाई उक्त नाम सहजै दिन सक्ने बताएको छ । ओलीनिकट सांसद महेश बस्नेतकै अगुवाइमा उनकै कार्यकर्ताको नामबाट दर्ता रहेकाले एमाले हासिल गर्न ओली पक्षलाई कुनै समस्या नरहेको बताइएको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार सर्वोच्चको फैसलालगत्तै आयुक्तहरूबीचको अनौपचारिक छलफलले ओलीलाई एमाले र दाहाललाई माओवादी केन्द्र फर्काउने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने उपायमा बहस गरेको थियो । आयोगले तिवारी र किरातीलाई सर्वोच्चको फैसला जानकारी गराउँदै दलको नयाँ नाम प्रस्ताव गर्न पत्राचार गर्ने भएको छ ।
ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले सर्वोच्चको फैसला मान्नुको विकल्प नरहेको बताए । साविकको दलमा सामेल नभएको खण्डमा दलसम्बन्धी ऐनअनुसार अनुशासनको कुरा उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ । जुन दलबाट चुनाव जितेको हो, त्यसमै नआएको खण्डमा दल त्याग गरेको ठहर हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्बद्धको पद धरापमा पर्न सक्ने उनले संकेत गरे ।
हाल दाहालतर्फ रहेका नेपाल, खनाललगायत वरिष्ठ नेताहरू ओली समूहमा गोलबद्ध नभएको अवस्थामा उनीहरूमाथि कारबाही हुन सक्ने सम्भावनाको संकेत ओली पक्षका नेताहरूले गरेका छन् । ओली पक्षले आयोगबाट नेकपा (एमाले) को औपचारिकता पाएको अवस्थामा नेपाल र खनालसहितका नेताहरूले संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर नयाँ दल बनाई पुनः माओवादी केन्द्रसँग एकताको बाटो भने रोज्न सक्ने आयोग स्रोतले उल्लेख गरेको छ । त्यही अवस्था ओली पक्षमा लागेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग पनि हुनेछ । दाहाल पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले एकता प्रक्रिया नै बदर गर्ने निर्णय दिनु अप्रत्याशित रहेको बताए ।

भनाइ नै छ, ‘कहिल्यै नहुनुभन्दा त ढिलै भए पनि वेश ।’ लामो सपना र प्रतीक्षापछि भए पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आइपुग्नु राजधानीवासीका लागि यस्तै हर्षको विषय हो । विभिन्न कारणले यो आयोजना निर्धारित समयभन्दा धेरैपछि सम्पन्न भए पनि तीन दशकभर उपत्यकावासीले निरन्तर देखेको एउटा सपना पूरा हुनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । यस अवसरमा यो आयोजनाको अवधारणालाई मूर्त रूप दिनेदेखि निर्माणका क्रममा देखिएका अप्ठ्याराहरूलाई पन्छाउँदै यसलाई अघि बढाउन भूमिका खेल्ने नेतृत्व गणलगायतका सम्बन्धित सबै जना यतिबेला बधाईका हकदार छन् । अब ढिला नगरी उपत्यकावासीले यो सफलताको अनुभूति घरघरमा गर्न पाउने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । किनभने, मेलम्ची सुखको मूल उत्सव त्यतिबेला मात्र मनाइनेछ, जतिबेला उपत्यकाका घरघरका धाराहरूमा त्यहाँको पानी खस्न थाल्नेछ । यसका लागि, सम्बद्ध पक्षले पानी वितरणलगायतका सम्पूर्ण तयारी यथासमयमै समुचित ढंगले गर्नुपर्छ ।
सुरुङ परीक्षणका लागि शनिबार सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा झारिएको मेलम्चीको पानी अबको केही साता सिधै वाग्मती नदीमा पठाइनेछ । गत फागुन ११ मा अम्बाथानस्थित हेडवर्क्सबाट २६.५ किलोमिटर लामो सुरुङमा पानी प्रवेश गराइएको थियो । सुरुङ परीक्षणका क्रममा तीनवटै ‘अडिट’ मा सामान्य चुहावटबाहेक ठूलो समस्या नदेखिएको बताइएको छ । विभिन्न खण्डमा देखिएका ती समस्याको तत्काल समाधान गर्न आयोजनाले ध्यान दिनुपर्छ । यसअघि गत असारमा परीक्षण गर्दा हेलम्बु–१, अम्बाथानस्थित मुहानस्थलको गेट नम्बर १७ फुटेको थियो । त्यसपछि सरकारले परामर्शदाता
नियुक्त गरेको जर्मनीको फिसनर कम्पनीले सुरुङको अवस्थाबारे
बुझी जोखिम नभएको प्रतिवेदन दिएपछि पुनः परीक्षण थालिएको हो । अबका दिनमा पनि त्यस्तो कुनै समस्या नआओस् भन्नेतर्फ आयोजना सतर्क रहनुपर्छ ।
सुरुङको परीक्षण सम्पन्न भएपछि वैशाख दोस्रो सातादेखि ग्राहकको धारामा मेलम्चीको पानी नियमित वितरण गर्ने तयारी छ । सुन्दरीजलस्थित केन्द्रबाट प्रशोधन गरिएको पानी विभिन्न पोखरीमा पठाइनेछ । र, ती पोखरीबाट विभिन्न शाखा लाइन हुँदै घरघरमा पानी पुर्‍याइनेछ । अहिलेसम्म १ लाख १० हजारभन्दा बढी नयाँ धारा जडान भइसकेका छन् । २ लाख २५ हजार पुरानै धारा छन् । यस अवधिमा मुख्य तथा शाखा पाइपलाइनका अतिरिक्त, जडान भएका धाराको अवस्था पनि परीक्षण गर्नुपर्ने छ । कतै चुहावट पाइएमा तिनको चुस्त मर्मत गरिसक्नुपर्नेछ ।
उपत्यकाको खानेपानी संकट टार्न यो आयोजनाको ठूलो भूमिका हुन्छ । यहाँ दैनिक करिब ४० करोड लिटर खानेपानी माग छ । तर निजी क्षेत्रबाट समेत गरी मागको एक तिहाइ जतिमात्रै पानी वितरण भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मेलम्चीको पानीले ठूलो राहत दिन सक्छ । वितरण गर्न थालिएपछि तत्काल दैनिक १७ करोड लिटर पानी आउने बताइएको छ । सुक्खायामका चार महिनामा यतिमात्रै पानी आउने भए पनि अरू बेला अझ धेरै उपलब्ध हुन सक्छ । तर, अहिलेसम्म १७ करोड लिटरका लागि मात्रै प्रशोधन प्रणाली छ, जुन क्षमताले सबै याममा धान्दैन । त्यसैले आवश्यक पानी प्रशोधन केन्द्र र पोखरीहरू निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । यी सबै कार्यहरू गर्दा अलि लामो अवधिसम्मका लागि दृष्टि पुर्‍याउनुपर्छ । सुन्दरीजलदेखि महांकालसम्म बिछ्याइएको पाइपले पानीको चाप नथेग्ने भएकाले अहिले फेरि थप पाइप बिछ्याउनुपर्ने आवश्यकता आइसकेको तथ्यबाट आयोजनाले पाठ सिक्नुपर्छ । र, यस्ता प्राविधिक त्रुटि फेरि दोहोरिन दिनु हुँदैन ।
हालकै पद्धतिले मेलम्चीको पानी व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने विज्ञहरूको टिप्पणीलाई सम्बद्ध अधिकारी तथा निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । र, सम्पूर्ण व्यवस्थापन तयारी समयमै गरिसक्नुपर्छ, ताकि भोलि पानी वितरणमा कुनै व्यवधान नआओस् । यसबाहेक, उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्याका कारण सरकारले अरू दुइटा खोला याङ्ग्री र लार्केको पानी ल्याउने कामलाई पनि यथाशीघ्र अघि बढाउनुपर्छ । यी दुवै खोलाबाट थप ३४ करोड लिटर पानी थप्न सकिन्छ । यो काम समयमै गर्न सकिएमा काठमाडौंवासीले लामो अवधिसम्म काकाकुल जिन्दगी जीउन बाध्य हुनुपर्दैन ।

फागुन २१ गते सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ बीच शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएपछि यसलाई सर्वसाधारणले सकारात्मक कदम ठानेका छन् । अब मुलुकभर राजनीतिक अतिवादका कारण बढेको डरत्रास शून्य हुने आशा सबैमा पलाएको छ । २०५२ सालदेखि यताका २५ वर्ष केलाउँदा उज्यालोभन्दा अँध्यारो पक्षले सर्वत्र निराशा बढाएको यथार्थ जगजाहेर छ । राज्यसत्ताको हेपाहा, निरंकुश र मपाईं प्रवृत्ति असह्य बनेपछि जंगल पसेर १० वर्षे विद्रोह सफल पार्ने माओवादी हुन् या लामो समय डाडुपन्युँ समाएर सत्ताको मोजमस्तीमा रमाउने नेपाली कांग्रेसका नेता नै किन नहुन्, आजसम्म कसैले समृद्धिको दूरगामी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । २०६२/६३ सालको सफल जनआन्दोलनपछि पनि नेताको घैंटोमा घाम लागेको पाइँदैन । बितेका १४ वर्षमा कम्युनिस्टहरूको बोलीले निरन्तर जनतालाई आकर्षित पारे पनि भित्रको कपट यतिबेला छताछुल्ल भएको छ, नेकपाका नेताहरू मुलुकभन्दा आफ्नै लागि राजनीति गर्दारहेछन् भन्ने कुरा ऐनाझैं छर्लङ्ग भएको छ । कांग्रेसमा भित्रभित्रै धमिरा लागे पनि बाहिरबाट हेर्दा फुटेको देखिँदैन । यता विकासको गफ गरिरहने, विपक्षीको सत्तोसराप गरेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन मरिहत्ते गर्ने, हुट्टिट्याउँ शैलीको धाक लाएर नथाक्ने चरित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दाहाल–नेपाल पक्ष दुवैतर्फ देखिन्छ । नेकपाको ढुलमुले चरित्र, समाज र देशका निम्ति डट्न नसक्ने प्रवृत्तिले सीमा नाघेका बेला शान्तिमार्गको महत्त्वाकांक्षा बोकेर सरकारसँग अंकमाल गरेका विप्लवमाथि जनताको ध्यान केन्द्रित हुनुलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । यथार्थमा नेकपाको झगडाले जनताको समृद्धि सपना क्षतविक्षत बनेको यो दुःखद घडीमा विप्लवजस्ता नेताको अहम् भूमिका र जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ । मिलेर विकासका गति अगाडि बढाउनु अपरिहार्य बनेका बेला नेकपाबाट ठूलो हिस्सा चोइटेपछि महाविनाशको खाडलबाट कसले उद्धार गर्ने ?
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

ओली सरकारसँग नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण बाटोमार्फत संसदीय राजनीतिमा आउला भनेर सायदै कसैले सोचेका थिए । तर फागुन २१ मा त्यो सफल भएको छ । ‘माओवादी’ प्रति निकै ‘वैरभाव’ राख्ने कोही छ भने त्यो ओली नै हुन् । ओलीका यसअघिका व्यवहार र अभिव्यक्तिले यसलाई पुष्टि गर्छ । ओलीले शुक्रबारको कार्यक्रममा विप्लवसँग विगत १० वर्षदेखि नै आफ्नो
संवाद र वार्ता हुने गरेको बताए पनि त्यसको आधार भेटिँदैन । किनकि १० वर्षअघि चन्द कुनै पार्टीको नेतृत्वमा थिएनन् र उनीसँग वार्ता गरेर कुनै राजनीतिक समस्याको समाधान हुने पनि थिएन । माओवादीको नामै लिन नचाहने ओलीले २०६२/६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई आत्मैदेखि स्विकारेका थिएनन् । विप्लव त्यतिबेला पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको पार्टीमा थिए । आफू कमजोर हुँदै गएपछि ओलीले विभिन्न व्यक्ति र संगठनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने अभियानै थालेका छन् । चाहे छुट्टै मधेसको माग राख्ने सिके राउत हुन् या संसदीय अभ्यासलाई नै स्वीकार नगरेर भूमिगत राजनीतिलाई अगाल्दै आएको विप्लवको दल होस् । भित्र खोक्रिएर बाहिर चुकचुकाउँदो बोक्रोका रूपमा मात्रै ठडिएका ओलीले चौतारोको बीचमा उभिएको रुखजस्तै गरी आफूलाई उभ्याउन भेलबाढीमा आएका ढुंगामुढा बटुल्ने रणनीति अवलम्बन गर्दै आइरहेका छन् । त्यसैको सुरुवाती प्रक्रिया हो– विप्लवसँगको सहमति ।
यदि १० वर्षदेखि विप्लवसँग वार्ता र संवादमा रहेको भए ओलीले आफू सरकारको नेतृत्वमा आएसँगै विप्लवको पार्टीलाई आजको अवस्थामा ल्याउन सक्ने थिए । तर ओलीले त्यसो गरेनन् बरु उल्टै उनको दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए । त्यसपछि झनै तिक्तता बढेको ओली र विप्लवका बीचमा सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्दै जानुमा नेकपाभित्रको विवादको मुख्य भूमिका छ । त्यसो त झन्डै दुई तिहाइका बलमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालमा खासै उपलब्धिमूलक कार्य गर्न नसकिरहेको अवस्थामा आफूले गरेका कामको फेहरिस्तमा अर्को बुँदा थप्नका लागि पनि यस्तो निर्णय गरेका हुन् । विप्लव दाहालकै स्कुलिङबाट आएका हुन् । जबसम्म दाहालले राजनीतिको मूलधार छोड्दैनन् तबसम्म विप्लवहरूको पालो आउने सम्भावना देखिँदैन । दाहाललाई मैदानमा उतारेर खेल्नै नदिई पूरै मैदान हडपेका ओलीले सोही मैदानमा अहिले विप्लवलाई उतारेका छन् । हुर्किसकेको रुखरूपी दाहाललाई ढलाउन बन्चरो नै प्रयोग गरेका ओलीले अबको दुई वर्षसम्म सरकार सम्हालिरहे भने विप्लवरूपी बिरुवालाई सजिलै निमोठ्नेमा कुनै शंकै छैन । सरकार र विप्लवबीचको सहमति परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमले उब्जाएको बाध्यात्मक अवस्थाको उपज मात्र हो ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

सरकार र विप्लव समूहबीच हालै सम्पन्न तीनबुँदे सहमति अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । विद्रोहको बाटो समातेर तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच भएको शान्ति सम्झौतामा असहमत हुँदै केही वर्ष आन्दोलन गरेर विद्यमान परिस्थितिको धरातलीय यर्थाथलाई आत्मसात् गरी राजनीतिको मूल प्रवाहमा समावेश हुनु स्वागतयोग्य छ । शान्तिपूर्ण संवादमार्फत राजनीतिक मुद्दाहरू हल गर्दै जाने, सरकारद्वारा उक्त समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने र राजनीतिक मुद्दा खारेज गर्ने तीनबुँदे सहमतिले अब सबै राजनीतिक दलहरूलाई नेपालको संविधानअनुसार आगामी दिनहरूमा अघि बढ्ने अवसर प्राप्त भएको छ । देश र जनताको समृद्घिलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने हो भने मुलुकले छोटो समयमा कल्पना नगरेको प्रगति गर्न सक्छ । तर संविधानको मूल आर्दश, मर्म र भावनामाथि खेलबाड गर्नेतर्फ सोचियो भने मुलुक पुनः अर्को दुष्चक्रमा फस्न सक्छ । नेपालको संविधानले समेटेका हरेक विषयवस्तुको कार्यान्वयन र आर्थिक रूपान्तरणको मार्ग पहिल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । जनताका समस्याहरूको समाधानका लागि तीन तहको सरकार सञ्चालनको व्यवस्था भएको यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएमा मात्र जनताले ठूलो राहत पाउनेछन् । नेपाल र नेपाली सदैव शान्तिकै पक्षमा छन् भन्ने हालैको सम्झौताले थप पुष्टि गरेको छ । अब विप्लव समूहले सम्झौता गरिएअनुसार नेपाली जनताकै सुख, समृद्घि, शान्ति र मुलुकको आर्थिक प्रगतिमा आफूलाई लगाउन सकेमा यस दलको भविष्य सुन्दर छ किनकि जनताले लगभग सबै राजनीतिक दलको परीक्षण गरिसकेका छन् । जनताकै लागि साहसिक यात्रामा समावेश हुने उपयुक्त अवसरको अत्यधिक सदुपयोग गर्न सकेमा यस दललाई जनताले सत्ता सञ्चालनको साँचो सुम्पन पछि पर्दैनन् । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा संविधानअनुसार यस दलका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प अहिलेलाई देखिँदैन । यसैमा नेपाल र नेपालीको भविष्य सुरक्षित रहनेछ र यसतर्फ सबै राजनीतिक दलले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सकेमा मुलुकमा आर्थिक क्रान्तिले नयाँ गति लिई वैज्ञानिक र आधुनिक समाजवादतर्फ मुलुक अगाडि बढ्ने कुरामा दुई मत नहोला ।
– जीवन प्रकाश शर्मा, धापासी, काठमाडौं

एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनले अमेरिकी सरकारले दिने प्रतिष्ठित पुरस्कार पाएकी छन् । एसिडको जलनको पीडाका बाबजुद मुस्कानले संघर्ष गर्न छाडिनन् । बहादुरी र साहसको प्रतिमूर्ति बन्दै उनी एसिड आक्रमणका कारण अनुहार/शरीरमा घाउहरू बोक्न विवश महिलाहरूको सामूहिक आवाजलाई विश्वमै पुर्‍याउन सफल भइन् । एसिड छयाप्ने अपराधी चिन्दाचिन्दै पनि फेरि आक्रमण हुने डरले न्याय माग्न हिच्किचाउने धेरै युवती मैलै चिकित्सकका रूपमा काम गर्दा भेटेको छु । यस्तो जघन्य अपराध सहन विवश पीडितका परिवारसँग कुराकानी गरेको छु । प्रेम प्रस्ताव नस्विकार्दा दिनदहाडै एसिड छ्यापेका घटनाहरू थुप्रै छन् । थाहा छैन, कति अपराधी खुलेआम हिँडिरहेका होलान् । मानिसमा यो हदसम्मको आपराधिक मानसिकता कसरी पैदा हुन्छ ? नेपाल समाजमा भारतीय चलचित्रले निकै प्रभाव पारेको छ । भिलेनको प्रेम प्रस्ताव हिरोइनले मनिनन् भने एसिड छ्याप्पेको देखाइन्छ । यस्ता चलचित्रहरूले पनि अपराधीहरूलाई एसिड छ्याप्न उक्साएको हुन सक्छ ।
छोराछोरीको भविष्यका लागि धेरै बाबुआमा बिदेसिएका छन् । जस कारण छोराछोरीको हेरचाह राम्ररी हुन सकेको छैन । विशेषगरी छोरीहरूको सुरक्षा गर्न परिवार, समाज र राज्य नै संवेदनशील हुन सकेको छैन । यसले पनि एसिड आक्रमण बढाएको छ । प्रायः एसिड आक्रमणमा अपराधीहरूले मादक पदार्थ खाएको भेटिएको छ । यस्ता पदार्थहरूको नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । विद्यालयदेखि नै महिलासँगको सम्बन्ध, प्रेम, यौन आदि विषयमा शिक्षकहरूले ध्यान दिएर पढाउँदा यस्ता घटनामा कमी आउन सक्छ । यसले किशोरहरूलाई अपराधी बनाउनबाट रोक्न सक्छ । घर तथा विद्यालयहरूको सिकाइ र वातावरणले कुनै पनि व्यक्तिको हुर्काइमा असर गर्छ नै । व्यक्तिमा अपराधी मानसिकता हाबी हुनुमा उसको हुर्काइ पक्रिया जिम्मेवार हुन्छ । आपराधिक गतिविधि कर्म गर्न यस्ता विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कानुन र कडा सजायको व्यवस्था गर्दै अपराध कम होला तर आपराधिक मानसिकता कम हुँदैन । घटना भइसकेपछि पीडितले न्याय पाउनैपर्छ । त्यसका लागि प्रहरी प्रशासन चनाखो हुनु आवश्यक छ । पीडित परिवारले आर्थिक क्षतिपूर्ति पनि पाउनुपर्छ । एसिड छ्याप्ने वा बलात्कारीलाई कडा कारबाही गर्ने एउटा पाटो छ, अर्को हो यस्ता सोच उब्जनै नदिने । त्यसका लागि राज्यले जनचेतना र शिक्षामा धेरै रकम खर्च गर्नुपर्छ ।
– ढुण्डीराज पौडेल, कोहलपुर

सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई बदर गरिदिए आफ्नो विजय हुने आकलनमा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल खेमा थियो । यो खेमा अहिले एकाएक राजनीतिक रूपले प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा आइपुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । उनीबाट त्यो अपेक्षा पनि थिएन । उनी संवैधानिक, नैतिक र संसदीय गणितको राजनीति सबै ढंगले पराजित भइसकेका छन् । तथापि, त्यो पराजयलाई विधिवत् निष्कर्षमा पुर्‍याउने मार्गमा रहेका धेरैवटा वैधानिक र प्रक्रियागत
अड्चनहरू बल्ल सतहमा आउँदै छन् ।
नेकपाका विभाजित दुवै खेमाले संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा बहुमत भएको दाबी गरे पनि त्यसलाई वैधानिक रूपले प्रमाणित गरेर देखाउन सकेका छैनन् । नेकपा संसदीय दलको विधानमा संसदीय दलको नेता परिवर्तनसम्बन्धी प्रावधानहरू अस्पष्ट छन् । संसदीय दलको निर्णयको प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिमा छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा समेत यस्तो प्रावधान छ । निर्वाचन आयोग नेकपा विभाजनको वैधानिकताबारे अनिर्णीत रहेकाले परिस्थिति थप गम्भीर बनेको हो । राजनीतिक दल ऐन, २०७४ को दफा ३३ को उपदफा ३ को प्रावधानमा आयोग अल्झिएको छ । यसमा एकता भएको दल प्रमाणीकरणको पाँच वर्ष नपुगी विभाजन हुन नपाउने व्यवस्था छ । सामान्यतः ओलीको पक्षमा ढल्किएको ठानिएको निर्वाचन आयोगको वर्तमान नेतृत्वलाई यो प्रावधान समयमै निर्णयमा नपुग्ने राम्रो बहाना भइदिएको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र विधिवत् एकीकरण भएर नेकपाले मान्यता पाएको बल्ल तीन वर्ष पूरा हुँदै छ ।

प्रतिरक्षात्मक दाहाल–नेपाल खेमा
नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह ओलीलाई हटाउने प्रामाणिक गणितीय हैसियत प्रदर्शन गर्न र ओलीको विकल्पमा सरकारको नेतृत्वको प्रस्ट विकल्प प्रस्तुत गर्न नसकेका कारण प्रतिरक्षात्मक बनेको छ । नेतृत्व तहमा दाहाल, नेपाल र झलनाथ खनालको ओलीप्रति जत्ति नै तिक्तता भए पनि त्योभन्दा तलको कार्यकर्ता पंक्तिले संसद्मा पाएको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको नेकपा विभाजन गरेर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्तावनाप्रति क्रमशः असहज महसुस गर्न थालेको छ । गुटगत आस्था फरक भए पनि केन्द्रमा आफ्नो दलको नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार हुनुको लाभ अतुलनीय भएको अनुभव विशेषतः प्रादेशिक र स्थानीय तहमा क्रियाशील नेता–कार्यकर्ताहरूमा छ । दल विभाजन वा परिवर्तन हुँदा निर्वाचित पदाधिकारीहरूको हैसियत कानुनी विवादमा पर्ने भय पनि उनीहरूमा व्याप्त छ । ओलीले ‘कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हटाउने’ विरोधीहरूको यही अभियानलाई आफ्नो मूल राजनीतिक कवच बनाएका छन् ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा ५ ले ‘अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने’ व्यवस्थाले नेकपाको ओलीविरोधी खेमालाई संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान र पारित गर्न थप असजिलो पारेको छ । प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दा नेकपाका धेरै सांसद ओली खेमामा फर्कने जोखिम छ । नेकपा विभाजनकै वैधानिक टुंगो नलागेकाले तत्कालै कुनै एउटा गुटको एजेन्डालाई समर्थन गर्दा कथम् नेकपा फेरि एक भयो भने आफू हास्यको पात्र बन्ने यी दलका नेतृत्वहरूको आशंका पनि अस्वाभाविक छैन । अहिलेसम्म जे भए पनि अब नेकपालाई विभाजन हुनबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने एउटा पंक्ति अझै क्रियाशील जो देखिएको छ ।
यसका अतिरिक्त, माओवादी हिंसाको पिलोका रूपमा बाँकी रहेको र छिटफुट हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सफल भएकामा ओली सरकारको सामान्यतः प्रशंसा त भएको छ नै, चन्द खुला राजनीतिमा आइसकेकाले यसबाट दाहाल गुटलाई, कम्तीमा आउँदो चुनावमा, थप कमजोर बनाउन सकिने आकलन ओली खेमाको छ ।
संसद् पुनःस्थापनाअगावै, गत माघ २८ गतेको एउटा सभामा पुष्पकमल दाहालले ओलीको कदमले लोकतन्त्रको हत्या भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, छिमेकी र लोकतन्त्रका ‘तथाकथित’ पक्षधर मुलुकहरूलाई संसद् विघटनविरुद्ध बोल्न आग्रह गरेका थिए । तर भारत, अमेरिका र युरोपेली संघजस्ता शक्तिहरूले ओलीको कदमविरुद्ध बोलेनन् । यसको अर्थ ओलीको कदम सही थियो भन्ने होइन, तर धेरै मुलुकले यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिला र अझ सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको चरम र स्वार्थी सत्तासंघर्षका रूपमा मात्र चित्रण गर्न चाहे । यसको परोक्ष तर बलशाली कारण के हो भने दाहालले आफूलाई ओलीभन्दा अब्बल कोटीको (राज) नेता वा लोकतन्त्रवादी अभियन्ताका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न अझै सकेका छैनन् ।
दाहालको कमजोर राजनीतिक व्यक्तित्वको छाया नयाँ सत्तासमीकरण निर्माण र सम्भावित राजनीतिक निकासमा प्रत्यक्ष रूपले परेको छ । कसैले स्वीकार गर्न चाहे पनि नचाहे पनि, सत्य के हो भने नेपालको राजनीतिमा क्षेत्रीय भूराजनीति, विश्व शक्तिराष्ट्रहरूको सामरिक स्वार्थ र चलखेल उल्लेख्य छ । दाहाल आफैं एमसीसीअन्तर्गतको पचास अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अमेरिकी सहायता सम्झौतालाई नेपालको संसद्बाट पारित हुन नदिने प्रमुख कारक पात्र रहेका छन् । त्यो गतिरोध चिनियाँ रणनीतिक स्वार्थरक्षाअनुरूप रहेको कसैबाट लुकेको छैन । यही कारण नयाँ सरकार निर्माणमा दाहाल आफैंले नेतृत्वको दाबी प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । भारतले सापेक्षतः बढी सहज महसुस गर्ने कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व लिइदिन उनले प्रस्ताव गरेका छन् । यो प्रस्ताव पनि अलपत्र पर्नुको एउटा थप कारण दाहालको सर्वदा शंकास्पद रहँदै आएको लोकतान्त्रिक आस्था पनि हो । उनको सबैका लागि ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बनाउने पछिल्लो भनाइलाई बरु ओलीले नै उल्टो फर्काएर आफ्नो राष्ट्रवादी छवि देखाउन प्रयोग गरेका छन् । द्वन्द्वकालका मानवताविरुद्धका गतिविधिसम्बद्ध सत्य निरूपणलाई टुंगोमा पुग्न नदिन दाहालले गरेको छलछामको लामो फेहरिस्तबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत् अन्जान छैन ।
दाहालको यस्तो छवि, अहिलेको अनिर्णय र भूराजनीतिक प्राथमिकताहरूको परोक्ष लाभ तुलनात्मक रूपले ओलीलाई नै बढी भइरहेको देखिन्छ । संवैधानिक इजलासको आदेशबाट पुनःस्थापना भएको संसद्को अधिवेशन सुरु त भएको छ तर आइतबार (फागुन २३ गते) बसेको संसद्को बैठक सञ्चालनमा देखिएको कार्यसूची र प्रक्रियामा देखिएको असामञ्जस्यपूर्ण परिस्थितिले मुलुक फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको संघारमा रहेको प्रस्टै संकेत गरेको छ । ओलीलाई विस्थापित गर्ने सरकारले आकार ग्रहण गर्न अझै केही दिन लाग्नेछ ।

समृद्धिको मृगमरीचिका
सिंगो राजनीतिक ऊहापोहमा जनताका आर्थिक उन्नति एवम् जीविकोपार्जनका प्राथमिकता, मुलुकको अर्थतन्त्रको दुर्दशा र आर्थिक पुनरुत्थानका सबै एजेन्डा फगत मृगमरीचिका पछ्याउनुसरह भएका छन् । नेकपा ‘विप्लव’ समूहलाई जंगलबाट सहरको खुला राजनीतिमा प्रवेश गराउनेजस्ता कार्यमा सरकारको सबै ऊर्जा केन्द्रित हुँदा, मानौं समृद्धि आफैं भने जंगल पसेको छ । गत आर्थिक वर्षको वृद्धिदर करिब दुई प्रतिशतले नकारात्मक भएको तथ्यांक केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भर्खर सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड महामारीका कारण कम्तीमा तीस लाख मानिसले रोजगारी गुमाएका र करिब पाँच लाख अथवा आधाभन्दा बढी उद्योग–व्यवसाय बन्द भएका छन् । चालु आथिक वर्षका आठ महिना व्यतीत हुँदा पुँजीगत खर्च विनियोजनको जम्मा एक्काइस प्रतिशत मात्र टेकेको छ । आयात तीव्र गतिले बढ्दो छ । सबै मुलुकले नगद राहत प्याकेज घोषणा गरे पनि नेपालले अझैसम्म नीतिगत राहतको भाषणमा मात्रै जनतालाई अल्झाइरहेको छ ।
आश्चर्य के भने अर्थतन्त्रको अवस्था, समृद्धि र प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयमा मुलुकको शासनसत्ता र त्यसलाई प्रभावित गर्ने कसैको पनि वास्तविक चासो रहेको बिलकुलै देखिँदैन । आर्थिक मुद्दा समाचारको मुख्य शीर्षक विरलै बन्छन् । अनेकौं रङका राजनीतिक गाईजात्रामा समृद्धिको मुद्दा कतै उच्चारण हुँदैन । विप्लवका लागि खुला राजनीति सुरुआत गर्न आयोजित समारोह होस् वा प्रतिगमन सच्याउने सडकका आमसभा, तिनमा अर्थतन्त्रको सकस र जनताका दुःखले ठाउँ पाएका छैनन् । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने अभियानमा लागेको दाहाल–नेपाल खेमाले समेत प्रतिबद्धताअनुरूप भावी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको श्वेतपत्र जारी गर्न सकेन ।
स्वाभिमानी र वास्तवमै सार्वभौम राष्ट्र निर्माणको जुन कर्मकाण्डी भाष्य राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूले आवरणमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्, त्यति मात्रै उनीहरूले इमानदारीपूर्वक आत्मसात् र अभ्यास गरिदिए पनि परिस्थितिमा तात्त्विक फरक आउँथ्यो । मुख्यगरी चारवटा विकृतिलाई अन्त्य गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई नेतृत्वले व्यवहारमा अनुवाद नगरेसम्म समृद्धिको कथा यथावत् मृगतृष्णा नै रहिरहनेछ । पहिलो, नियामक निकायमा रहेर आफू सेवानिवृत्त हुनासाथ त्यही नियमन गरिएको संस्थाको आकर्षक पदमा बस्ने वातावरण निर्माणको प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिने अभ्यासलाई पूर्णतः बन्देज लगाउने । दोस्रो, ठेक्का लिनेदिने काममा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र कानुनलाई राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरेर पूर्ण रूपले कुल्चने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने । तेस्रो, सचिव र सहसचिवजस्ता पदमा बस्दा राजनीतिक मालिकहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिलाउने र त्यसैलाई सेवानिवृत्त हुनासाथ आकर्षक लाभको पदको सौदाबाजीको हतियार बनाउने क्रम बन्द गर्ने । यसका लागि पेन्सन बुझ्ने कर्मचारीलाई फेरि नियुक्ति लिन वा दाताको ‘कन्सल्टेन्सी’ गर्न पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउने । र चौथो, सार्वजनिक पदधारण गर्नेहरूको विषयगत योग्यता र इमानदारीको वस्तुपरक मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने । क्रान्तिको उग्र गफ दिएर मूलधारको राजनीतिमा आएका विप्लवहरूले यति मात्रै गर्न सके वास्तवमै ठूलो क्रान्तिको सुरुआत हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धिको भाषण गर्न छाडेका छैनन् । पछिल्लो समय उनी अनेकौं स्वरूपका भुरेटाकुरे आयोजना घोषणा, शिलान्यास र केहीको उद्घाटन गर्न व्यस्त छन् । हरेक सरकारका प्रधानमन्त्रीले वर्षौंदेखि गर्दै आएको पनि यही हो । र, मुलुकलाई अभूतपूर्व रूपले प्रगतिको मार्गमा अघि बढाएको हरेक सरकारको दाबीलाई मुलुक र जनताको वास्तविक आर्थिक दुरवस्थाले खारेज गरिदिएको छ । उत्पादकत्व, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् पूर्वाधारमा मुलुक संसारकै तन्नममध्ये एक छ ।
यो विरोधाभासको केन्द्रमा मुलुकले खोजेको ‘समृद्धि’ र सत्ताधारीहरूले दिने ‘समृद्धि’ को आफूखुसी परिभाषा छ । मुलुकले चाहेको समृद्धि रूपान्तरणकारी (ट्रान्सफर्मेसनल) दृष्टिकोण, कार्यक्रम र योजनाबाट मात्र सम्भव छ । योबिना चरम असन्तुलनमा पुगेको व्यापारघाटा एवम् बढ्दो परनिर्भरता, युवाशक्तिको पलायन र निर्वाहमुखी जीवनशैलीमा तात्त्विक परिवर्तन आउला भनी कल्पनै गर्न नसकिने अवस्था छ । यसविपरीत, सत्ताको परिभाषामा समृद्धि भनेको सुस्त क्रमिक (इन्क्रिमेन्टल) सुधार हो । यसबाट अहिले विकसित विश्व र नेपालको विकास एवम् आर्थिक उन्नतिबीच जति गहिरो खाडल परेको छ, त्यसको सानो अंशलाई पनि पुर्न सम्भव छैन । अहिलेको मुख्य चुनौती त समृद्धिलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा प्रवेश गराउनु नै छ ।

मधेसी समाजमा छोरीलाई ‘पराई धन’ भनिन्छ । अरूलाई दिने ‘सामग्री’ का रूपमा छोरीलाई लिने समाजमा हुर्केर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जनसंख्यामा एमफिल गर्न पाउनु मेरा लागि निकै ठूलो उपलब्धि हो । पञ्चायती शासनकालमा जन्मेकी मैले बहुदल, गणतन्त्रकालमा सक्रिय राजनीति गरें । अहिलेको संघीय व्यवस्थामा प्रदेश–२ को सांसदका रूपमा कार्यरत छु । समाजमा भइरहेका थिचोमिचो र अन्यायलाई बदल्न राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने मैले सानै उमेरमा सिकें । म १६ वर्षको उमेरमै २०५४ सालमा नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन प्ररायु संघमा प्रवेश गरें । त्यसपछि पार्टीको कामका दौरान मधेसी समाजलाई बुझ्ने मौका मिल्यो । ठूलादेखि सामान्य मानिससम्म, सबैका कुरा सुन्ने अवसर मिल्यो ।
राजनीतिमा लागेका महिलाको विचारभन्दा पनि यौनिकतालाई लिएर टीकाटिप्पणी गर्ने गरिन्छ । त्यसैले पनि महिलालाई राजनीतिमा लागेर अघि बढ्न निकै गाह्रो छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट मलाई एमालेले उम्मेदवार बनाएको थियो । तर, महिलालाई अघि बढाउन पार्टी नेतृत्वले खासै रुचि देखाएन । सूचीमा चढाइसकेको नाम पनि तीन दिनपछि काटियो । जनतालाई आशा र भरोसा दिन राजनीतिमा लागेकी मलाई पार्टीको यस हर्कतले केही समय निराश बनायो । अलि सामान्य भएपछि म पार्टीको काममा निरन्तर लागिरहें । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट टिकट पाएर एमालेको उम्मेदवार भएँ । उम्मेदवार हुँदा निकै खुसी भएकी थिएँ तर चुनाव लड्न सोचे जस्तो सहज रहेनछ । अन्य उम्मेदवारले भनेजति पैसा खर्च गरेर कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गरे । एक त मसँग पैसा थिएन, अर्को महिला उम्मेदवार भनेपछि पार्टीभित्रकै साथीहरूले पनि खासै सहयोग गरेनन् । आर्थिक अभावका कारण मैले धेरै ठाउँका चुनावी कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्‍यो । प्रचार सामग्री किन्न पनि सकिनँ । यस कारण म चुनावमा नराम्ररी पराजित भएँ । निवार्चनका बेला जनताले उम्मेदवारको बोली र योजना सुन्नुभन्दा पनि रकम माग्दा साह्रै चित्त दुखेको थियो । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि चुनाव लड्न र जित्न म जस्ता आर्थिक रूपमा कमजोर उम्मेदवारले नसक्ने रहेछन् । पछिल्लो चुनावमा म समानुपातिकबाट प्रदेश–२ सांसद भए ।
महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा ठूल्ठूला कुराभन्दा स–साना कामको खाँचो छ । जस्तो— गाउँलाई जाँडरक्सीरहित बनाउन सके महिलाले भोग्नुपर्ने हिंसामा केही हदसम्म कमी आउन सक्छ । प्रदेश–२ मा विषाक्त रक्सीले कैयौंको ज्यान लिने गरेका समाचारहरू बेलाबेला आइरहन्छन्, तर रक्सी खाएर श्रीमान्ले नियमितजसो श्रीमतीलाई पिटेका घटना त्यति बाहिर आउँदैनन् । ती असहाय महिलालाई सहयोग गर्ने कोही छैनन् । त्यस्तै, प्रदेश सांसद भएपछि मैले बालिका शिक्षालाई मजबुत बनाउन कक्षा ९ र १० का बालिकाहरूलाई निःशुल्क साइकल वितरण गरें । सानो लाग्ने योजना भए पनि महिलाका हिँडडुल र शिक्षामा यसले निकै राम्रो काम गर्‍यो । मधेसको अर्को ठूलो सामाजिक समस्या हो— दाइजो/दहेज प्रथा । दाइजो दिनुपर्ने बोझका कारण छोरी नजन्मिए हुन्थ्यो भन्ने गर्छन् प्रायः बाबुआमा । यसैगरी, मधेसी महिलाको अर्को टड्कारो समस्या नागरिकताविहीन हुनु हो । नागरिकताविहीन महिला मधेसमा धेरै छन् । मेरो गाउँको चमार समुदायकी जागोदेवी चमार बालिग भएको ११ वर्ष भइसक्यो, तर उनले निकै प्रयास गरे पनि नागरिकता बनाउन सकेकी छैनन् । यस्ता सामाजिक मुद्दाहरूमा जबसम्म राजनीतिज्ञ गम्भीर हुँदैनन्, तबसम्म परिवर्तन सम्भव छैन । र, महिला नेताले मात्र होइन, पुरुष नेताले पनि यस्ता मुद्दाबारे बारम्बार छलफल गर्नुपर्छ, समाधानको बाटो खोज्न प्रयास गर्नुपर्छ ।
हाम्रा लागि प्रदेश नयाँ संरचना हो । यसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा अझै राजनीतिक दलहरू स्पष्ट भइसकेका छैनन् । अझ हाम्रोमा न प्रदेशको नाम तय भएको छ न त कामकाजी भाषा नै । प्रदेशसभामा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित त गरियो तर यहाँका सात विषयगत समितिमध्ये एउटाको नेतृत्वमा पनि महिला छैनन् । मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि महिला मन्त्री छैनन् । एक जना पनि संसदीय दलको नेता छैनन् । दलका प्रमुख सचेतकमा कोही महिला छैनन् । प्रदेशसभाले गठन गर्ने उपसमितिहरूमा पनि महिलाको संख्या अपेक्षित रूपमा छैन ।
प्रदेश सांसद हुँदा जनताको नजिक भएजस्तो महसुस त हुन्छ, तर हाम्रा कामकारबाही प्रभावकारी भइरहेको छैन, उही कर्मकाण्डी बजेट भाषण र नीति, कार्यक्रम । मौलिक हक संविधानमा ग्यारेन्टी गरियो तर तीनै तहका सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनतिर तत्परता देखाएका छैनन् । गलत काम गरिरहँदा पनि सरकारलाई कारबाही कसैले गर्दैन । सांसदका रूपमा जनताको दैनिक समस्या र आवाजलाई सरकारसमक्ष पुर्‍याउने जिम्मेवारी मैले पाएकी छु । जनताका स–साना कुरा प्रदेशसभामा धेरै पटक उठाएँ तर समाधान त परको कुरा, गम्भीरतापूर्वक सुनिएको पनि अनुभूति भएन । प्रत्येक दलले निर्णायक भूमिकामा महिलाको उपस्थिति कम छ । र, महिलाले उठाएका विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा लिइँदैन ।
प्रदेशसभामा दलहरूको अगाडिका सिटहरूमा, जसले विशेष महत्त्व राख्छन्, महिला सांसद बस्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन । सबै दलका महिला सांसदहरूको अनुभव यस्तै छ । अझ सबैभन्दा बढी विभेद समानुपातिक महिला सांसदहरूलाई गरिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले राज्यको करोडौं रुपैयाँ बजेट योजनाका नाममा चलाउन पाउने तर त्यही सदनभित्रको समानुपातिकबाट आएकाले अधिकार नपाउने ? राज्यको स्रोतमा समान पहुँच हुनुपर्नेमा स्वयं सदनले नै विभेद गरेको देख्दा निकै नमज्जा लाग्छ । प्रदेश सांसद भएपछि मैले महिलासम्बन्धी मुद्दाहरूमा काम गर्छु भन्ने योजना बनाएकी थिएँ तर त्यसमा सफल हुन सकिनँ । राजनीतिमा होहल्ला गर्नेहरू नै सफल हुँदा रहेछन् ।
यादव प्रदेश–२ की सांसद हुन् ।

म हालै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लाहरूको भ्रमणमा थिएँ । बैतडी जिल्लाको डिलासैनीमा हाम्रो कार्यक्रममा सरकारपक्षीय कार्यकर्ताहरूबाट ढुंगामुढा भयो । शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने आम नागरिकको संवैधानिक अधिकारलाई तिनले संकुचित गर्न खोजे । १११ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस संघारमै आइपुगेको त्यस घडी मैले विभिन्न जिल्लाका दिदीबहिनीहरूको अवस्थालाई नजिकैबाट नियाल्ने र गुनासो सुन्ने अवसर पनि पाएँ । गरिबी, अभाव, पछौटेपन, अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण, परनिर्भरता, लैंगिक विभेद, घरेलु हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन, बहुविवाह, बलात्कार, छाउपडी लगायतबाट हाम्रा दिदीबहिनीहरू अझै पीडित छन् । २१ औं शताब्दीमा नेपालमा महिला र पुरुषबीच सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभेद कायमै छ । लैंगिक विभेदबाट हाम्रो समाज अझै मुक्त हुन सकेको छैन । महिला र पुरुषलाई एकै रथका दुई पाङ्ग्रा भन्दै आइए पनि व्यवहारमा आकाश र पातालको भिन्नता छ ।
पितृसत्तात्मक सोचले जकडिएको हाम्रो समाजमा कार्यविभाजन क्षमताका आधारमा नभई महिला र पुरुष भएकै कारण हुने गर्छ, जसको प्रत्यक्ष असर महिलालाई परिरहेको छ । त्यसैले महिलासम्बन्धी जतिसुकै कानुन बने पनि र संविधानमा जेसुकै लेखिएको भए पनि व्यावहारिक जटिलता यथावत् नै छ । कतिपय कुरीति, कुप्रथा र पुरातन परम्पराहरू नेपाली महिलाको उत्थान र प्रगतिमा बाधक बनिरहेकै छन् । नेपाली महिलाको समस्या घरसमाजबाटै सुरु हुने गरेको छ । शिक्षामा छोराछोरीबीच विभेद उस्तै छ, आर्थिक रूपमा महिलाको अवस्था झन् दयनीय छ । जबसम्म महिलाहरू शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सबल हुँदैनन्, तबसम्म महिलाका लागि मानव अधिकार कुहिरोको काग जस्तो भइरहने निश्चित छ ।
अहिले पनि हाम्रो समाजमा शारीरिक, मानसिक, परम्परागत, सांस्कृतिक हिंसा र राज्यद्वारा गरिने हिंसा विद्यमान छन् । ठाउँठाउँमा महिला तथा बालबालिकामाथि सामूहिक बलात्कारपछि हत्या बढ्दै गएको छ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तले न्याय पाउन नसक्दा अपराधीहरूको हौसला बढ्यो । बझाङकी १२ वर्षीया सम्झना कामी, बैतडीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्ट र महोत्तरीकी ६ वर्षीया गुलाफ साह खातुनले निर्मलाकै नियति भोग्नुपर्‍यो । चालु आर्थिक वर्षका तीन महिनामा औसत दैनिक आठ महिलामाथि बलात्कारको प्रयास वा बलात्कार भएको देखिन्छ । बलात्कारपछि हत्याका
शृंखलाबद्ध घटनाकै विरोध गर्दै, पीडितहरूका लागि न्याय माग्दै हामीले विभिन्न जिल्लामा अभियान चलाएका हौं । किनकि महिलाको सशक्तीकरण र नेतृत्व विकासबिना विद्यमान समस्याको जरो
उखेल्न सकिँदैन ।

कोरोनाले थपिदियो समस्या
कोरोना संक्रमणका कारण नेपाली महिला झन् समस्यामा
परेका छन् । लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको असर
कति समयसम्म तन्किने हो, निश्चित छैन । लकडाउनका कारण
के गृहिणी, के जागिरे, के व्यवसायी, सबै क्षेत्रका महिला अत्यधिक मारमा परेका छन् । पुरुषले भन्दा पहिले महिलाले रोजगारी गुमाएका छन् । पुरुष काममा फर्केका छन् तर महिला घरधन्दामै रुमलिन बाध्य छन् । अधिकांश महिला लैंगिक हिंसाको सिकार भएका छन् । यौनिक हिंसा, गर्भावस्थामा पौष्टिक आहारको कमी, सुरक्षित मातृत्व अधिकारको हनन, घरको काममा अत्यधिक बोझ आदि नेपाली महिलाले कोरोनाको चपेटामा भोग्नुपरेका पीडा हुन् । कोभिड–१९ का कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याका घटनाहरू
ह्वात्तै बढेको सरकारी तथ्यांक तथा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । तर तिनलाई सम्बोधन गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन, कुनै राहत दिन सकेको छैन । नेताहरू केबल कुर्सीको झगडामा डुबिरहेका छन् ।
यूएनएफपीए नेपालले गराएको एउटा अध्ययनअनुसार, नेपालमा झन्डै ४८ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै किसिमको हिंसा व्यहोरेका हुन्छन् । तीमध्ये २७ प्रतिशतले शारीरिक हिंसा झेलेका हुन्छन् । वुमनकाइन्ड वर्ल्डवाइड नामक संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार, लकडाउनको अवधिमा अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि महिला तथा किशोरीहरूमाथि घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढेका थिए । लकडाउनका कारण घरेलु सहायकका रूपमा काम गर्ने झन्डै ८५ प्रतिशत महिलाले रोजगारी गुमाए । खाडी लगायतका मुलुकहरूमा काम गर्ने हजारौं दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू रोजगारी गुमाएपछि घर फर्किए, तर उनीहरूको रोजगारी तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले अपेक्षित पहल गर्न सकेन ।

अब के गर्ने ?
महिलाका समस्याहरूलाई समाधान गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । यस दिशामा निजी क्षेत्र, सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ । सर्वप्रथम संघीय सरकारले आगामी बजेटमा महिलाहरूलाई रोजगारीका लागि बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ । महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न कदम चाल्नुपर्छ, रोजगार कार्यक्रमहरूमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो
क्षेत्रका महिलाहरूका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, यसका लागि निजी क्षेत्र तथा सहकारी एवं लघुवित्त संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा महिलालाई प्राथमिकता दिने, सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नै गाउँ/नगर क्षेत्रमा कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका महिलाहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने, उनीहरूलाई समूह वा सहकारीमा आबद्ध हुन
प्रोत्साहन गर्ने गर्नुपर्छ । उनीहरूको सेवा वा उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ, बालबालिकाको पठनपाठन सुचारु गराउनुपर्छ, किशोरी र बालिका तथा महिलाको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
यस पालिको नारी दिवसको विश्वव्यापी नारा ‘नेतृत्वमा महिला ः कोभिड–१९ को संसारमा समान भविष्य’ र नेपालमा ‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार ः समृद्ध नेपालको आधार’ रहेको छ । लोकतन्त्रलाई कागजमा हैन, व्यवहारमा उतारेर मात्रै यी नारालाई हामीले सार्थक तुल्याउन सक्छौं । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले पनि यसका लागि अरू बढी सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी एकजुट हुनु र सचेत तथा अग्रगामी मानसिकता बोकेका पुरुषहरूले पनि होस्टेमा हैंसे गर्नुको विकल्प अब छैन ।
संग्रौला प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।

हिमाली क्षेत्र जैविक तथा सांस्कृतिक विविधताले जति धनी छ, त्यत्ति नै जोखिममा पनि छ । केही दिनअघि दुई हिमाली जिल्ला मनाङ र ताप्लेजुङ आगलागीको चपेटामा परे । समुद्र सतहभन्दा करिब तीन हजार मिटरको उचाइमा रहेका वनजंगलमा लागेको आगलागीले सबैको ध्यान तान्यो । हिउँदको समयमा हिउँले ढाकेर सेताम्मे हुनुपर्ने यी वनक्षेत्रलाई आगोका लप्काहरूले महिनौंसम्म लपेटे । एकातर्फ धूवाँको मुस्लो आकाशमा मडारिँदो थियो भने अर्कातर्फ हिमाली जैविक विविधता क्षणभरमा खरानी बन्दै थियो । स्थानीय बासिन्दा, सुरक्षा निकायका तीनै अंगले आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहे । यो भयावह डढेलोले हिमाली भेग र त्यहाँका सामाजिक तथा प्राकृतिक वातावरणका क्षेत्रमा कार्यरत अनुसन्धानकर्ता, संरक्षणकर्ता, वातावरणविद्, योजनाविद् आदि सबैलाई एक पटक फेरि हिमालय क्षेत्रको वातावरण र त्यसमा आएको संकटबारे सोचमग्न बनाएको छ ।
पृथ्वीको तेस्रो ध्रुव र पानीको भण्डारणका रूपमा चिनिने हिमाली क्षेत्र जैविक तथा सांस्कृतिक विविधताले पनि त्यति नै भरिपूर्ण छ । यहाँ विभिन्न प्रजातिका वन्यजन्तु र वनस्पति छन्, जोसँग जोडिएका हिमाली बासिन्दाहरूका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धहरू महत्त्वपूर्ण छन् । यहाँको सभ्यता पनि त्यत्ति नै पुरानो छ । आगलागी जस्ता मानवसिर्जित वा प्राकृतिक विपत्हरूले केबल हिमाली वातावरणीय पक्षलाई मात्र असर पारेका छैनन् कि मानवजीवनका सामाजिक सम्बन्धहरूलाई पनि नराम्ररी प्रभावित पारिरहेका छन् । हिमाली भेगमा आगलागी र डढेलो हुनुमा तापक्रम वृद्धि, हिमपातमा कमी, स्थानीय वनस्पतीय चरित्र र मानव क्रियाकलापहरू मुख्य कारक देखिन्छन् ।
हिमाली भेगसम्बन्धी अध्ययनहरूले जलवायु परिवर्तनको असर भयावह बन्दै गएको देखाउँछन् । अहिले हिमाली भेगको तापक्रम वार्षिक ०.०४ डिग्रीदेखि ०.०६ डिग्रीसम्म बढेको वैज्ञानिक तथ्यांकहरू छन् । सन् २०२० मा ‘जर्नल अफ टुरिजम एन्ड एडभेन्चर्स’ मा प्रकाशित पंक्तिकारकै ‘ह्युमन डिमेन्सन अफ क्लाइमेट चेन्ज’ शीर्षक लेखका लागि मनाङको पैंतीस वर्ष (सन् १९७६–२०११) को तापक्रमको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा वार्षिक रूपमा यस भेगको तापक्रम ०.३४ डिग्रीका दरले बढेको पाइएको थियो । नेपाल सरकार जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको सन् २०१७ मा प्रकाशित ‘अब्जर्भ्ड क्लाइमेट ट्रेन्ड एनालिसिस अफ नेपाल (१९७१–२०१४)’ रिपोर्टले पनि मनाङलाई नेपालको सबैभन्दा बढी तापक्रम बढेको जिल्लाका रूपमा देखाएको छ । यसले पनि हिमाली भेगमा बढ्दै गएको तापक्रम वृद्धि र अहिले भइरहेको आगलागीबीच अन्तरसम्बन्ध झन् पुष्टि गरेको देखिन्छ । भविष्यमा तापक्रम वृद्धिसँगै आगलागी र डढेलोका घटनाहरू पनि बढ्ने देखिन्छ ।
सल्लो हिमाली भेगको प्रमुख वनस्पतीय प्रजाति हो । अध्ययन अनुसार, नेपालको हिमाली भेगमा करिब १० प्रजातिका सल्लाहरू पाइन्छन् । यीमध्ये खोटे सल्लो यस भेगमा पाइने प्रमुख प्रजाति हो । यो सल्लोमा खोटोको मात्रा प्रशस्त हुन्छ । खोटो प्रजातीय वनस्पतिमा आगो सल्केपछि निभ्ने सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्छ । पुराना रूखहरू र खोटे सल्लोको बाहुल्य भएको यस भेगमा अझ हिउँ नपरेर सुकेका पातपतिङ्गर आदिले गर्दा झिल्कोका रूपमा सल्केको आगोले डढेलोको रूप लिन पुग्यो । हिमपात नभएकाले डढेलो निभ्न करिब महिना दिन लाग्यो, जसका कारण हिमाली भेगले ठूलो वनक्षेत्र गुमायो ।
हिमाली भेगको जनजीवन र आगलागीबीच केही सम्बन्ध अवश्य हुन सक्छ । हिमाली भेगमा पशुपालनको प्रचलन छ । आगलागी र घाँसको सम्बन्ध, पशुधनको सुरक्षा आदिसँग पनि आगलागीको साइनो छ । आगलागीपछि राम्रो घाँस पलाउने लोभले गर्दा गोठालाहरूले आगो सल्काएको हुन सक्छ । अर्कातर्फ, आगो बालेको ठाउँवरपर हिंस्रक जंगली जनावर आउँदैनन् । पशुपालकहरूले हिंस्रक जंगली जनावरहरूबाट आफ्ना पशुधन जोगाउन पनि आगो लगाएको हुन सक्छ । तर त्यो आगो उनीहरूले सोचेभन्दा फरक भइदियो, उनीहरू वरिपरिकै ठूलो वनक्षेत्रलाई खरानीमा परिणत गरिदियो, बस्ती नै आगलागीको जोखिममा पर्न गयो ।
आगलागीले डढेलोको रूप लिँदा हिमाली भेगको जैविक विविधतामाथि पनि चुनौती थपिँदै गएको छ । समशीतोष्ण जलवायुका कारण हिमाली भेगमा वनस्पतिको वृद्धिदर अन्यत्रभन्दा सुस्त हुने गर्छ । त्यसैले यस भेगको वन आगलागी हुनुअघिको अवस्थामा फर्किन धेरै वर्ष लाग्छ । अहिले जन्मिँदै गरेको पुस्ताले त्यस भेगमा ठूलठूला सल्लो प्रजातिका वन देख्न नपाउन पनि सक्छ । वनक्षेत्रमा लागेको डढेलोले गर्दा यहाँका कैयौं जीवजन्तुले बासस्थान गुमाएका छन्, कैयौं मरेका छन् । यसबाट वन्यजन्तु प्रणालीमा पनि जोखिम थपिएको छ । हिमाली भेग सतुवा, पाँचऔंली, जटामसी जस्ता बहुमूल्य जडीबुटीहरूको पनि भण्डारण क्षेत्र हो । आगलागीबाट यहाँका कैयौं जडीबुटी र तिनका बीउबिजनहरू नष्ट भएका छन् । जडीबुटी संकलनमा आश्रित स्थानीय अर्थतन्त्र र देशको अर्थतन्त्रमा यसबाट नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।
हिमाली भेगमा अहिले पनि कृषि र पशुपालन स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जनका रूपमा रहेकै छ । याक, चौंरी गाई, भेडाबाख्रा र
च्याङ्ग्रा पालन हिमाली भेगको अर्थतन्त्र, संस्कृति र पहिचानसँग जोडिएको छ । मौसमी पात्रो अनुसार विभिन्न खर्कमा गोठहरू सार्दै चरन गर्नु यहाँको पशुपालनको विशेषता र बाध्यता दुवै हो । वन र चरिचरन क्षेत्रमा डढेलोले घाँसका बीउबिजनहरू नष्ट भएका छन्, जसबाट
यस भेगको पशुपालनलाई नराम्रो असर पर्ने अनुमान छ ।
हिमाली भेगका बासिन्दाका लागि वनजंगल काठदाउराको मुख्य स्रोत हो । खाना पकाउनदेखि जाडोयाममा कोठा न्यानो पार्नसम्म काठदाउराको प्रयोग हुन्छ । आगलागीले ठूलो वनक्षेत्र खरानीमा परिणत गरेकाले स्थानीय बासिन्दा थप समस्यामा परेका छन् । आगलागीले वनक्षेत्र र वनपैदावारको उत्पादन र स्थानीय बासिन्दाका लागि वहन गर्न सक्ने क्षमतामा कमी आउँदा यसको असर आगलागी नभएका वनक्षेत्रमा पनि पर्नेछ । यसले आउँदा दिनमा अन्य वनक्षेत्रमा काठदाउरा आपूर्तिका लागि दबाब पर्न जानेछ । यसबाट अर्को वनक्षेत्रको वहन क्षमता घट्न गई भविष्यमा वनविनाश झन् भयावह हुन सक्ने देखिन्छ ।
करिब एक वर्षअघि यसै दैनिकमा पंक्तिकारले ‘जलवायु परिवर्तन र कार्बन व्यापारको बहस ः आर्थिक सम्भावना कि चुनौती ?’ शीर्षक लेखमा नेपालमा कार्बन व्यापारको सम्भावनाका साथै यसमा हुन सक्ने जोखिमहरूबारे कुरा उठाउँदै लेखेको थियो, ‘नेपालले कार्बन व्यापारबाट आम्दानी मात्र होइन, यदि वनबाट कार्बन चुहावटलाई रोक्न वा कार्बन उत्पादन गर्न सकेन भने क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जोखिम पनि त्यत्ति नै रहन्छ । अस्ट्रेलियाको वनक्षेत्रमा लागेजस्तै ठूलो डढेलो नेपालका वनमा लाग्ने हो भने नेपाल कार्बन उत्सर्जनको क्षतिपूर्ति तिर्नचाहिँ बाध्य हुन्छ । यो नेपालका लागि ज्यादै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । तसर्थ कार्बन व्यापारको बहस जुन रूपमा आएको छ, त्योभन्दा यसको कार्यान्वयन र भविष्य ज्यादै चुनौतीपूर्ण पनि देखिन्छ ।’ अहिले हिमाली क्षेत्रका वनमा लागेको डढेलोले पनि कार्बन व्यापारमा देखिएको आशा र सम्भावनालाई भविष्यमा चुनौतीका चाङहरू पनि त्यति नै छन् भन्ने देखाउँछ ।
हिमाली क्षेत्रको वनको आफ्नै महत्त्व छ । यहाँको वनक्षेत्रले विभिन्न वन्यजन्तुलाई बासस्थान दिएको छ । यस भेगमा बसोवास गर्ने मानिसहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक जनजीवनमा पनि वनले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा योगदान दिएको छ । तर पनि आगलागी, डढेलो, वनफँडानी, जलवायु परिवर्तन जस्ता कारणले यहाँको जैविक वातावरण जोखिममा पर्न थालेको छ । यसले नेपालका वनसम्पदाहरू र तिनमा आश्रित वन्यजन्तु अनि मानिसहरूका लागि झन् ठूलो चुनौती ल्याइदिएको छ । अझ हिमाली भेगका वनमा हिउँदयाममा लागेको आगलागीका कारण
भविष्यमा ठूलो वातावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक चुनौती उत्पन्न हुने देखिन्छ । यस्ता चुनौतीहरूलाई बेलैमा ध्यान दिन नसके चैत–वैशाखमा हुने आगलागी र डढेलोको चपेटामा हिमाली वन र त्यहाँका जैविक तथा मानव सभ्यताहरू पर्नेछन् ।

नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार गरेको फैसलाले अनेक कानुनी र राजनीतिक प्रश्न जन्माइदिएको छ । फैसलाले एकताबद्ध भईवरी पुनः नयाँ खालको ध्रुवीकरणसहित विभाजित भइसकेको दललाई पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको छ । अब तत्कालीन एमाले पार्टी कसरी अघि बढ्छ ? यसै सन्दर्भमा तत्कालीन एमालेका उपमहासचिव र साविकको नेकपाका महासचिवसमेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी ः

सर्वोच्च अदालतले दलको नामको विवादसम्बन्धी फैसला गर्‍यो । अब नेकपा नामको तपाईंहरूको दल अस्तित्वमा छ कि छैन ?
फैसलासँगै नेकपाको अस्तित्व समाप्त भयो । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको फैसलामा प्रस्ट छ । त्यसैले नेकपा बाँकी रहेन ।
तपाईंहरूको एकीकृत पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने फैसलालाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
फैसला हाम्रा निम्ति सरप्राइज नै भयो । हामी पार्टी एकता गरेर अघि बढेका थियौं । बीचमा मुद्दा पर्‍यो । अहिले हामी मुद्दा हार्ने पक्ष भएका छौं ।
नामको विवाद थियो तर अदालतले त एकीकरण प्रक्रियामै प्रवेश गरेर फैसला गरिदियो नि, नमागेको विषयमा अदालतले यसरी फैसला गर्न मिल्छ ?
कुनै निर्णय मन पर्दा ‘सर्वोच्च अदालतकी जय’ भन्ने, कुनै मन नपरे सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विरोध गर्ने हाम्रोमा यो खालको प्रचलन छ । हामीले अस्ति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्‍यौं, त्यसविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो । फैसला हाम्रो प्रतिकूल आयो । हार्दा पनि हामीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ठिकै छ, हामी मान्छौं भन्यौं । अहिले पनि कुरा त्यस्तै हो । त्यसैले मन पर्दा अदालतको प्रशंसा गर्ने अनि मन नपर्दा विरोध गर्ने गर्नुहुँदैन ।
यो मुद्दामा त अदालतले राजनीतिक खालको फैसला गर्‍यो नि, नामको विवाद निरूपण गर्दा एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पुर्‍याउने फैसला सिधै राजनीतिक खालको छैन र ?
फैसलाको फुल टेक्स्ट पढेपछि यसबारेमा बढ्ता भन्न सकिन्छ तर मलाई के लाग्छ भने, यस्ता विवादमा निर्णय दिने न्यायालयले हो । त्यसैले अदालतले पनि राजनीतिक उद्देश्यबाट निर्देशित भएर निर्णय गर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । यसलाई राजनीतिक फैसलाको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । नामको विवाद टुंग्याएर हामी एकताबद्ध भएरै जान्छौं भन्दा त सर्वोच्च अदालतले तिमीहरू एकीकृत भएर जान पाउँदैनौ भनेको छैन नि । त्यसैले यसलाई त्यो रूपमा लिनु हुँदैन ।
यो फैसलाले तपाईंहरूको नेकपाको आन्तरिक विवाद सल्टाउन सहजीकरण गरेको हो ?
फैसलाले एकता वा एकीकरणको प्रक्रियामा परिपक्व तरिका अवलम्बन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा अनुभव दियो । राजनीतिक, संगठनात्मक, कानुनी र संवैधानिक ढंगले पनि परिपक्व निर्णय गर्नुपर्ने विषय रहेछ भन्ने देखिएको छ । यसले एउटा अनुभव दिएको छ । परिपक्व आधार तयार भएपछि एकताको काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि पाठ सिकाएको छ ।
अब दुइटा पार्टीको अस्तित्व जेठ ३ भन्दा अघिको अवस्थामा पुगेको हो ?
फैसला हेर्दा २०७५ जेठ ३ भन्दा अघि पुगेकै हो ।
अब एमाले कसरी र माओवादी केन्द्र कसरी अघि बढ्छन् त ?
पहिले त दुइटा पार्टी हुने भए । तिनले आपसी छलफल गर्न सक्ने भए । फेरि पनि एकताबद्ध भएर जाऔं भन्ने हो भने एकताबद्ध भएर जान पनि सक्ने भए । एकताबद्ध भएर जाने ठाउँ जहिले पनि रहन्छ तर हिजोका जस्ता कमजोरीलाई ठाउँ दिनुभएन ।
प्रधानमन्त्री एकल बहुमतप्राप्त दलको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँको स्टाटसचाहिँ के भयो त ?
हामीले निर्वाचनपछि संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको संयुक्त सरकार बनाएका थियौं, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभएको हो । पछि पार्टी एकीकरण भएपछि संविधानको धारा ७६(१) बमोजिमको सरकारमा रूपान्तरित भएको थियो । हामीले निर्वाचन आयोगमा पनि नोटिस गरेका थियौं, आयोगले पनि ७६(१) अनुसारको सरकार मानेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि मानेको थियो । अहिले ७६(२) अनुसारको सरकार छ । त्यतिबेला नै विश्वासको मत लिएकाले अब विश्वासको मत लिइराख्नुपर्दैन । अब प्रचण्डजीहरू (नेकपा माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । प्रधानमन्त्रीले त्यो विषयमा संसदीय दलको बैठकमा भनिसक्नुभएको छ, ‘नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा म तत्काल विश्वासको मत लिन्छु ।’
संसदीय अंकगणित एउटा कुरा होला तर राजनीतिमा त नैतिकताको पनि ठूलो अर्थ हुन्छ नि, राजनीतिक रूपमा विश्वास गुमेको प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा अब पनि राजीनामा नदिई बस्न मिल्छ र ?
यो त्यस्तो विषय होइन । सर्वोच्च अदालतले नेकपा कायम छ/छैन भन्ने विषय कानुनसम्मत छ/छैन भनेर फैसला दिएको हो, अरू विषयमा जोडिँदैन ।
एमालेकै असन्तुष्ट नेताहरूको अवस्था अब के हुन्छ त ?
मलाई के लाग्छ भने सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको कुनै विषय नै भएन । अदालतले फैसला गरेपछि अब एउटै दलमा बस्ने, आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई त्यहीं छलफलको विषय बनाउने र एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने हो । असन्तुष्ट भएँ भनेर अलग बस्नु पर्दैन ।
नेकपाको हैसियतमा चुनाव लडेका सांसदसहितका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहाँहरूले एमाले वा माओवादी केन्द्रबाट जित्नुभएको होइन । नेकपाको नाममा जित्नुभएको हो । अब उहाँहरूको हैसियत के हुन्छ ?
नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्रबाट जित्नुभएको होइन भनेपछि उहाँहरूले स्वतन्त्र ढंगले जित्नुभएको हो भन्ने मान्नुपर्‍यो । त्यस्ता व्यक्तिहरू स्वतन्त्र नै रहन सक्नुहुन्छ वा कुनै दलमा आबद्ध हुन पनि सक्नुहुन्छ । यहाँ अर्को कुरा के बुझ्नुपर्नेछ भने उहाँहरूले नेकपाको नामबाट चुनाव लड्दा सूर्य चिह्न प्रयोग गर्नुभएको छ । त्यसैले सूर्य चिह्न अब एमालेसँग हुने भएकाले उहाँहरू स्वतः एमाले दलतर्फको जनप्रतिनिधिका रूपमा रहनुहुन्छ ।
नेकपा एमालेको स्टाटसमा कुन खालका गतिविधि अघि बढ्छन् ?
अब पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक तुरुन्तै आयोजना गर्छौं । संसदीय दलको बैठक पनि नियमित रूपमा बस्छ । जो साथीहरू विभिन्न कारणले असन्तुष्ट भएर प्रचण्डजीको पछि लाग्नुभयो, उहाँहरूलाई आफ्ना असन्तुष्टि र असहमतिहरू पार्टीभित्रै राखेर, छलफल गरेर अगाडि बढ्ने स्पेस खाली छ । पार्टीमा एकताबद्ध भएर गतिशील हुनका लागि आग्रह गर्छु ।
असन्तुष्टहरू एमाले छोडेर माओवादी केन्द्रमा जान चाहनुभयो भने के हुन्छ ?
त्यस्तो बेला कारबाही गर्नुपर्दैन, स्वतः पदमुक्त हुन्छ । जनप्रतिनिधि भए जनप्रतिनिधिबाट, पार्टीको भए पार्टीबाट स्वतः पदमुक्त हुन्छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकता प्रक्रियामा लैजान भूमिका खेल्नेमध्येका एक सक्रिय नेता थिए, जनार्दन शर्मा । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट एमाले नेताहरुसँग एकताको समीकरण बनाउन उनले निकै पहल गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलाले नेकपालाई एकीकरण अगाडिको अवस्थामा पुर्‍याइदियो । यसै सन्दर्भमा शर्मासँग कान्तिपुरकी बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानी:

यहाँले सर्वोच्चको फैसला पढ्नुभयो ?
पढें ।
त्यसो भए भनिदिनुस्, मैले अहिले कुन पार्टीको नेतासँग कुरा गरिरहेको छु ?
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न ढंगले विभिन्न धारामा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध रहने इमानदार प्रयास गरियो र त्यो प्रयासले एकताको प्रक्रिया अगाडि पनि बढ्यो । तर पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सही नहुनु, आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु र अर्को ढंगले भन्ने हो भने जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको समस्याका कारणले पार्टी एक रहन सकेन । यो लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया पार्टीमा मात्र होइन, राज्यका संयन्त्रमा पनि हुन सकेन । राज्य संरचनामा जुन परिवर्तन हुनुपर्थ्यो, त्यो पनि हुन सकेन । यी दुई क्षेत्रमा रहेका कमीका कारणले आज नेकपा, नेकपा रहन सकेन । नेतृत्व र विचारको समस्या पैदा भयो । सत्ता स्वार्थले काम गर्‍यो । त्यसले गर्दा नेकपा एक रहन सकेन । त्यस कारणले आज अदालतले जे फैसला गर्‍यो, त्यसबाट नामविहीनको पार्टी बनेको छ नेकपा । तपाईंले अहिले त्यही नामविहीन पार्टीको एउटा सदस्यसित कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ।
अदालतले त एमाले र माओवादी जगाइदियो नि ?
अदालतले फैसला त गरेको छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने समय त होला नि त ।
फैसलालगत्तै यहाँहरूका छलफल, बैठक पनि भए । अब के गर्ने भनेर योजना बनाउनुभएको होला नि ?
मुख्य कुरा पार्टी स्थायित्व र समृद्धिका लागि भनेर एकताबद्ध भएको थियो, त्यो केपी ओलीले संसद् विघटन गरेको दिन नै समाप्त भएको थियो । त्यसलाई बचाउने प्रयत्न गर्दैगर्दा हामी आन्दोलनमा गयौं । जनताको आन्दोलनलाई अदालतले एक ढंगले सुन्यो । तर आज अदालतले न्यायिक निर्णय गर्नु, नामका बारेमा निर्णय गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो होला । तर पूर्वपार्टीमा फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा अदालतको निर्णय न्यायिक होइन, राजनीतिक हो । अब पार्टी कस्तो बनाउने, कतिवटा बनाउने, कसरी बनाउने भन्ने कुरा अब अदालतको निर्णयमा भर पर्नर्पुर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यो बडो दुःखद कुरा हो ।
तर समस्या त आयो नि ?
समस्या त आयो । तर अदालतको निर्णय मान्नुको विकल्प के छ र ? फेरि पनि मुद्दा गर्दा अदालतै जाने हो । अदालत जाँदाखेरि उसले गर्ने निर्णयको ‘स्प्रिट’ त बुझिसकियो । फेरि पूर्वएमालेका नेता केपी ओलीले हर्षका साथ केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरिसक्नुभएको छ । त्यस कारणले अब एकता एकातिरबाट गरेर सम्भव हुने कुरा होइन । दोहोरो समझदारी र दोहोरो विश्वासमा भएको एकता हो । यो भत्किसकेपछि र अदालतले समेत त्यसैलाई मद्दत पुग्ने खालको निर्णय गरिसकेपछि यी अब अलग–अलग पार्टी नै हुन्छन् । अर्को कुरा नेपालजस्तो देशमा एउटा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने र समृद्धि हासिल गर्ने दुस्साहसी सपना देखियो जस्तो लाग्छ मलाई । त्यही उद्देश्यमा लागेर एकता अभियानमा पनि म लागें । आज मलाई के लागिरहेको छ भने हामी सामरिक रूपले जुन ठाउँमा छौं, त्यो महत्त्वलाई नेताहरूले बुझेनन् । त्यस कारण हामी फेरि विभाजित भएका छौं । अब एकताको सम्भावना पनि मैले देख्दिनँ ।
त्यसो हुँदा तपाईंहरूले यहाँहरूको साथमा रहेका पूर्वएमालेका नेताहरूलाई मन अमिलो पारेरै भए पनि बिदाइ गर्नैपर्ने भयो होइन ?
त्यो बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यस कारणले अदालतको निर्णयअनुरूप नै भोलिदेखि त्यही कार्यान्वयन दिशातिर जान्छ होला ।
अनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ, हो ?
हिजो माओवादी केन्द्रको नामबाट ओली सरकारलाई पार्टी एकताको सन्दर्भमा समर्थन दिइएको थियो । आज पार्टी एकता विभाजित भएपछि हामीले स्वतः फिर्ता गर्छौं ।
सर्वोच्चको निर्णय पुनरावलोकनका लागि जाने बाटो पनि छ नि तपाईंहरूसँग ?
मुद्दाका लागि मुद्दा त हुन सक्छ । तर त्यसबाट थप आशा गरेर जान सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने अहिले नामका बारेमा परेको रिटमा मागदाबीभन्दा बढी निर्णय अदालतले गर्‍यो, त्यो आवश्यक कुरा होइन । यसले स्पष्ट गर्‍यो कि अदालतले नै हामीलाई दुईवटा पार्टी बनाउन चाहन्थ्यो र विभिन्न शक्तिहरूले पनि पार्टीलाई फुटाउनुपर्छ भनेकै थिए । त्यहीसँग तालमेल हुने निर्णय आयो ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध ऋषि कट्टेलले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि यसको राजनीतिक प्रभावका विषयमा अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् । अदालतको फैसला कार्यान्वयनमै जटिलता पनि औंल्याउन थालिएको छ । यसै सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानी :

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतले सबै खालको वैधानिक परीक्षण गर्ने भएकाले यसलाई हामीले संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी राज्यको मूल्य मान्यताअनुरूप फैसला भएको मान्नुपर्छ ।
निवेदकले आफ्नो पार्टीको नाम (नेकपा) अरूलाई दिन नमिल्ने माग गरेको भए पनि अदालतले त्योभन्दा बढी नै आदेश दिए जस्तो लागेन ?
‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ नाममा दुइटा दल दर्ता गरिएपछि पछिल्लो दर्ता बदर गर्नुपर्ने निवेदकको माग थियो । निवेदनअनुसार बदर गरेर अब पहिलाकै अवस्थामा पुगेको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट भएको छ । अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र रहने गरी आदेश दिएको छ । योचाहिँ अलि बढ्ता बोलेको जस्तो लाग्यो । मागदाबी यो थिएन । दुई दलको समझदारीमा एउटा नयाँ दल दर्ता हुन सक्ने कुरालाई सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरेको रूपमा लिनुपर्छ । तपार्इंहरू चाहनुहुन्छ भने फेरि पनि दल दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ दर्ता भएको थियो, त्यो कानुनअनुसार गर्न नमिल्ने हुनाले त्यसलाई अदालतले
बदर गरिदिएको छ । एकीकरणको निवेदन लिएर जानुअघि तपाईंहरूको अवस्था जे छ, अहिले त्यही अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर अदालतले बताइदियो ।
एमाले र माओवादी केन्द्र नाममा अर्कैले दल दर्ता गरिसकेकाले पूर्ववत् अवस्थामा जानू भन्ने सर्वोच्चको फैसला कतिको व्यावहारिक छ ?
एमाले र माओवादी केन्द्रले सम्झौता गरेर त्यसका आधारमा कानुनअनुसार दल दर्ता गर्न जानुभन्दा अगाडिको अवस्थामा अदालतले पुर्‍याइदिएको छ । अब पनि उहाँहरूले मान्यता पाउने कुरामा त विवादै भएन । उहाँहरू पूर्वअवस्थामा पुगेपछि दल पहिलादेखि नै दर्ता भएको छ भन्ने हो । त्यसपछि दर्ता भएको दलको मान्यता हुँदैन ।
त्यसो भए यसबीचमा दर्ता भएका एमाले र माओवादी केन्द्र स्वतः खारेज भए ?
हो । जुन सिद्धान्तअनुसार नेकपा (ओली–दाहाल नेतृत्वको) खारेज भयो, त्यही सिद्धान्तमा एमाले र माओवादी केन्द्रका नाममा पछि दर्ता भएका दल बदर हुन्छन् ।
यो कुरा त अदालतको आदेशमा उल्लेख छैन नि ?
सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर नजिर कायम गरेपछि त्यसैलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले पछि दर्ता भएका उही नामका दललाई खारेज गर्नुपर्छ ।
अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मान्यता दिएपछि नेकपाबाट उपनिर्वाचनमा चुनिएका सांसदको वैधता के हुन्छ ?
उनीहरूको विषयमा कानुनमा प्रस्ट छैन । कुन दलमा जाने भन्नेमा उहाँहरूले निर्णय गर्न पाउने वा स्वतन्त्र रहने विषयमा कानुनले बोल्दैन । यसमा विवाद भयो भने अदालतबाट टुंगिन सक्छ ।
पार्टीको अस्तित्व नै मेटाउने गरी आदेश आयो भनेर चर्चा पनि सुरु भएको छ नि ?
त्यस्तो होइन । निर्वाचन आयोगले कानुन मिचेर जुन निर्णय गरेको थियो, त्यसको परिणामस्वरूप फैसला आएको हो । कुनै संस्था, संवैधानिक पदाधिकारी र निकाय संविधानभन्दा माथि छैनन् । संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्छ, नगरे सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुन्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगको गल्तीले एकीकरण प्रक्रियामा रहेको पार्टीको त अस्तित्व नै मेटियो नि ?
कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिएको निर्णय हो । त्यसबाट कसलाई फाइदा भयो, कसलाई बेफाइदा भयो, त्यसले के परिणाम ल्याउँछ भन्नेमा अदालतले जिम्मेवारी लिँदैन । त्योचाहिँ राजनीतिक दलहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कसलाई फाइदा भयो, कसलाई बेफाइदा भयो भन्ने तपसिलका कुरा हुन् ।
संवैधानिक इजलासले बहुमत प्राप्त सरकार भनेर मान्यता दिएको छ, आजको आदेशअनुसार त्यस्तो नहुने भयो नि ?
निर्वाचनपछि दुवै दल एकीकृत भएर एउटै दल दर्ता हुनुभन्दा अघि नै केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको हो । त्यहीअनुसार नियुक्ति भएको राष्ट्रपतिबाट विज्ञप्तिसमेत आएको थियो । संविधानको धारा ७६(२) अनुसार ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसपछि दुई दल एउटै हुने भनेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन पर्‍यो । एउटै पार्टीमा मर्ज भयो । दर्ता गरिसकेपछि धारा ७६(२) बाट प्रधानमन्त्री ओली ७६(१) को प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरण हुनुभयो । यसलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि स्विकारेको हो । तर, आजको फैसलाले एउटा पार्टीमा रूपान्तरित भएको कुरालाई चाहिँ बदरपूर्वको अवस्थामा पुर्‍याएपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियत पनि धारा ७६(१) अनुसार नभएर उहाँलाई नहटाएसम्म ७६(२) कै प्रधानमन्त्री मान्नुपर्ने हुन्छ ।
अब सरकारको अवस्था के हुन्छ ?
ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला एमाले र माओवादी थिए । दुवै पार्टीको प्रस्तावमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेला विश्वासको मत पनि लिनुभयो । विश्वासको मत लिएको प्रधानमन्त्री अझै पनि हुनुहुन्छ । त्यो भनेको धारा ७६(२) को प्रधानमन्त्री हो । ७६(२) को प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्त गर्न कि त कुनै पार्टीले अविश्वासको मत ल्याउनुपर्‍यो या कोलिसन पार्टनर माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्नेबित्तिकै संविधानतः विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
भनेपछि राजनीतिक जटिलता झन् बढ्दै जान लागेको हो ?
म त त्यो मान्दिनँ । यो फैसलाले सहजीकरण मात्र गरेको भन्छु । नेकपा फुट्न पनि नसकेको र एक ठाउँमा बसेर काम पनि गर्न नसकेको हुनाले वैकल्पिक सरकार गठन गर्न कानुनी रूपमा रहेका धेरै बाधा अड्चनलाई यसले फुकाइदिएको मैले महसुस गरेको छु । कुनै पनि बेला नयाँ गठबन्धनबाट नयाँ सरकार बन्न सक्ने देखेको छु ।
अहिले तत्कालीन एमालेका सांसद दाहाल–नेपालतिर र तत्कालीन माओवादीका सांसद ओलीतिर छन् । के हुन्छ ?
कानुनी रूपमा उनीहरू आआफ्नो पार्टीतर्फ फर्कनुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन किनभने अब माओवादी पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँदा गएनन् भने पार्टी परित्यागको आरोप लाग्छ । केन्द्रीय कमिटीले पार्टी परित्यागको आरोप लगाई निर्णय गरेर संसद् सचिवालयमा सूचना पठायो भने सांसद् पदबाट च्युत हुने अवस्था आउँछ । त्यस्तै एमालेका ३५/३७ जना सांसद प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने बेला जारी हुने ह्वीप उल्लंघन गरे पार्टी परित्याग गरेको आरोपको सूचना पठाउने स्थिति रहन्छ । अब एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्षको बहुमत रहने अवस्था आउन सक्छ । त्यसो भएपछि ह्वीप उल्लंघन गर्नेलाई पार्टी परित्याग गरेको भन्दै केन्द्रीय कमिटीले उनीहरूलाई पत्र काटेर पदमुक्त गर्न सक्छ ।
त्यसो भए पार्टीभित्र द्वन्द्व त झनै बढ्ने भयो नि ?
सरकार परिवर्तनको संकेत देखियो । ओली प्रधानमन्त्री रहनु हुन्छ/हुन्न, भन्न सकिँदैन । एमालेलाई कांग्रेसको समर्थन प्राप्त भयो भने पनि सरकार बन्छ । कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्र र जसपाको समर्थन प्राप्त भयो भने पनि सरकार बन्ने स्थिति रहन्छ । ओलीले आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना पनि छ । वैकल्पिक सरकारका अनेक सम्भावना खुलेका छन् । यी सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नयाँ सरकार बन्न नसके ओलीकै निरन्तरता हुन्छ । अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर असफल भयो भने ओलीले शासन गरिरहन्छन् । ओलीलाई हटाइयो तर अर्को सरकार बन्न सकेन भने फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनमा जान्छ । त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन हुँदैन । प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा संसद्ले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको ठहर्छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशको पुनरावलोकनमा जान सकिँदैन ?
यो सर्वोच्चको अन्तिम निर्णय हो । सर्वोच्चको निर्णयउपर एकपटक पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । पुनरावलोकनमा कुनै किसिमको हेराइ हुँदैन । निर्णय गर्ने न्यायाधीशबाहेकका अरू ३ जना न्यायाधीश बसेर त्यसमा न्यायिक मनको प्रयोग गरिन्छ । यसबाट उल्टने सम्भावना म देख्दिनँ ।
नेपालको राजनीति गिजोलिएर अस्थिरता सुरु भएको हो ?
त्यसरी हेर्नु भएन । नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई निर्वाचनबाट बहुमत दिएकै हुन् । उहाँहरूले मिलेर सरकार गठन गरेकै हो । पछि पार्टी मर्ज गरेर एक पनि भएको हो । एउटै शक्तिबाट चुनाव जितेर आएका पार्टी पनि टुक्रन सक्छन् । अस्थिर हुने/नहुने कुरा राजनीतिक पार्टीहरूको संस्कृति र व्यवहारमा भर पर्ने हो । कुनै लिखित संविधानले पनि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन तर यो फैसलाले नयाँ परिस्थिति जन्माएको छ । वैकल्पिक सरकारका धेरै सम्भावना सिर्जना गरेको छ । देशले चाँडै नयाँ सरकार पाउने देखिन्छ । त्यो सरकारले विश्वासको मत लिएपछि थप १ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन । ३ वर्ष स्थायी सरकार नै थियो । थप १ वर्षका लागि पनि स्थायी सरकार बन्छ । बाँकी १ वर्षमा निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
यो सरकारको वैधानिकता कहिलेसम्म रहन्छ ?
कानुनी रूपमा वैधानिकता सकिन माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ । त्यो नभएसम्म सरकार ढल्दैन ।

मोरङ (कास)– उर्लाबारी–५ का ३१ वर्षीय प्रवीण बाँस्तोलाको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा अनुसन्धानका क्रममा कमीकमजोरी गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीअनुसार सचेत गराई जवाफदेही बनाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले अनुसन्धान अधिकृत इलाका प्रहरी उर्लाबारीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक उद्धव पोखरेल र अनुसन्धान शाखामा कार्यरत प्रहरी जवान योगिन सार्कीलाई जिल्ला तानेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ‘इलाका प्रहरी उर्लाबारीबाट अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीले मिसिलमा संलग्न कागजात नियमित प्रमाणीकरण र अनुसन्धानसम्बन्धी भौतिक सबुत परीक्षण गरेको पाइएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘परीक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदन अविलम्ब प्राप्त गर्ने, सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीका साथै जाहेरवाला पक्षहरूसँग प्रभावकारी एवं नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्ने कार्यमा कमीकमजोरी गरेको देखिएको छ ।’
अनुसन्धानमा कमजोरी देखिएको हुँदा विभागीय कारबाहीअनुसार सचेत गराई जवाफदेही बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काले बताए । छानबिन समितिले पीडित परिवारसँग अनुसन्धान टोलीले पारदर्शी र पीडितमैत्री व्यवहार नियमित रूपमा गरी आवश्यक समन्वय, सम्पर्क र परामर्श गर्नुपर्नेलगायत पाँचबुँदे सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा जाहेरवाला पक्षले मिसिलमा अर्कै फोटो राखेको, बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरेको र मृतकले लगाएको कपडा च्यातिएको विषय घटना प्रकृति मुचुल्कामा उल्लेख नगरेको गुनासोबारेमा स्थलगत अनुसन्धान गरेको उल्लेख छ ।
लेटाङ–८ घर भई उर्लाबारी–७ बस्ने नवीनराज घिमिरे गहतराजको भदौ ३ गते करेन्ट लागेर गोदावरी अस्पतालमा उपचारक्रममा मृत्यु भएको र त्यही फोटो अनुसन्धानका लागि राखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त फोटो अनुसन्धान मिसिलमा संलग्न नभएको र किर्ते गरी बदनियतपूर्वक फोटो राखेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मिसिलमा भएको फोटो परिवर्तनलाई मानवीय त्रुटिका रूपमा प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । मृतक बाँस्तोलाले लगाएको कपडा नच्यातिएको र गलत मनसाय राखेर अनुसन्धान गरेको नपाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा समन्वय र सबुत प्रमाणको परीक्षण नगरेको लगायत कारणले अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक पोखरेल र अनुसन्धान शाखाका सार्कीलाई स्पष्टीकरणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तानेको प्रहरी उपरीक्षक खड्काले बताए । बाँस्तोलाकी बहिनी सदीक्षा भनिने दुर्गा बाँस्तोलाको नेतृत्वमा पीडित परिवार प्रहरीले अनुसन्धानमा बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि जिल्ला प्रहरीले डीएसपी मानबहादुर राईको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरेको थियो ।

दैलेख (कास)– भारतको ग्वालियरमा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका नेपालीको शव तीन दिन बित्दासमेत स्वदेश ल्याउन सकिएको छैन । बिहीबार ग्वालियर नजिकै भिन्ड नेसनल हाइवेमा भएको दुर्घटनामा दुल्लु नगरपालिका–६, खर्चेगैराका दम्पतीसहित चार जनाको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनेमा ५० वर्षीय कालो रावल, उनकी ४० वर्षीया श्रीमती सुर्जा, भतिजा १८ वर्षीय टोपेन्द्र र सोही गाउँका ३७ वर्षीय तिलक जीसी छन् । रावल दम्पतीका जेठा छोरा प्रकाशसहित ७ जना घाइते छन् । रावलका भतिज कृष्णका अनुसार बिहीबार बिहान करिब ५ बजेतिर विपरीत दिशाबाट गएको ट्रकले ठक्कर दिँदा भ्यान दुर्घटना भएको हो । उनीहरू भ्यान रिजर्भ गरेर फर्किरहेका थिए । दुल्लु नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष बखतबहादुर खड्काले शव
ल्याउन स्थानीय सहकारी संस्थाबाट ऋण र गाउँलेबाट सापटी मागेर पठाइएको बताए ।

मोरङ (कास)– लागूऔषध मुद्दाका दुई थुनुवालाई म्याद थप गराउन लगेका बेला मोरङ जिल्ला अदालतबाट फरार भएको घटनामा तीन जना प्रहरीलाई निलम्बन गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काले प्रहरी हवलदार पुण्यप्रसाद पोखरेल, प्रहरी जवानद्वय डम्मरबहादुर लिम्बू र अजयकुमार रायलाई निलम्बन गरेर घटनाको छानबिन भइरहेको बताए । छानबिनका लागि प्रहरी नायब उपरीक्षक लोकदर्शन थापाको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । फागुन १० गते अदालत लगेका बेला दुवै जना हत्कडीसहित फरार भएका थिए । फरारमध्ये कटहरी गाउँपालिका ४ का ३७ वर्षीय मनराज शेख फागुन १२ मा भारतको अररियाबाट पक्राउ परेका छन् । अर्का झापाको बिर्तामोड नगरपालिका ५ का २० वर्षीय प्रकाश चौधरी भने हालसम्म फरार छन् ।

गोरखा (कास)– बलात्कार प्रयासको आरोपमा गोरखा नगरपालिका–६ सातधुरेका ३० वर्षीय राम भन्ने सोमबहादुर बाचे पक्राउ परेका छन् । उनले गत माघ ८ मा सदरमुकामस्थित एक होटलमा २२ वर्षीया महिलालाई प्रलोभनमा पारी जबर्जस्ती करणी प्रयास गरेका थिए । महिलाले प्रतिकार गरेपछि बाचे फरार भएका थिए । उनलाई कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–२ स्थित जिते बजारबाट फागुन १६ मा पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरीका डीएसपी प्रकाश दाहालले बताए ।

रोल्पा (कास)– लागूऔषध अफिमसहित थबाङ–३ सेमसारबाट थबाङ–३ का ३६ वर्षका शुकलाल घर्तीमगर र २९ वर्षका रामधन बुढामगरलाई बिहीबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरूको साथबाट ५ किलो ३ सय ग्राम अफिम बरामद भएको छ । उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले बताए ।

(काठमाडौं) - सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय बदर गरेपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक अवरुद्ध भएको छ । आइतबार अपराह्न बसेको बैठक नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले बहिष्कार गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले रोस्ट्रम घेरेपछि स्थगित भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटन असंवैधानिक भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रेका दलहरू प्रतिनिधिसभाको बैठकका क्रममा एकै ठाउँमा देखिए । संसद् विघटनको निर्णय गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले पदमा रहिरहने नैतिक आधार गुमाएको सांसदहरूको जिकिर छ ।
विभाजित नेकपासहित प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू बैठकको कार्यसूचीका राख्न नहुने भन्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक खारेज हुनुपर्ने माग गरे । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका सांसदले संवैधानिक हैसियत गुमाएको सरकारले ल्याएका अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूचीको विरोध गर्दै बैठकबाट बाहिरिएका हुन् । विभाजित नेकपाका नेता भीम रावलले सरकारले नैतिकता गुमाइसकेको भन्दै अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची हटाउन माग गरे । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण र सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले संवैधानिक प्रावधान मिचेर ल्याइएको अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।
कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने भन्दै रोस्ट्रम घेरेर नाराबाजी गरेका थिए । घेराउ र नाराबाजीबीच कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पढेर टेबुल गरे । कांग्रेस सांसदले रोस्ट्रम अगाडि उभिएर लगातार नारा लगाउन नछाडेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । तर त्यसको केहीबेरमा सूचना टाँसेर २६ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । निर्धारित समयभन्दा झन्डै सवा घण्टा ढिलो सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री भने अनुपस्थित थिए । बैठकका लागि निर्धारण गरिएको समयमा आएका ओली करिब ४० मिनेट बसेर फर्केका थिए । ओली हिँडेको करिब २५ मिनेटपछि मात्र बैठक सुरु भएको थियो ।
अध्यादेश पेस गर्ने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा विवाद भएपछि ४ बजेका लागि तय गरिएको बैठक ५ बजेर १० मिनेटमा सुरु भयो । बैठकको सुरुमा सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिनिधिसभा बैठक
आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाए । त्यसपछि सभामुखले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको सन्दर्भ जोडेर आफ्नो मन्तव्य राखे । उनले बैठकको कार्यसूचीमा केही परिवर्तन भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रीको नामावली पढ्ने क्रममा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका सांसदहरू टेबुल ठोकेर आआफ्नो स्थानबाट उभिए । उनीहरूले विरोध गरेपछि सभामुखले नेकपा नेता रावललाई बोल्ने समय दिए । रावललाई समय दिएपछि नेमकिपाका प्रेम सुवालले नियमापत्ति गरे । तर सभामुखले बोल्ने समय नदिएको भन्दै बस्न आग्रह गरे ।
दाहाल–नेपाल समूहका तर्फबाट रावलले अध्यादेश कुनै पनि हालतमा पेस गर्न नहुने अडान राखे । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संविधानमाथिको आघात निष्फल भएको भन्दै रावलले संविधानको गलत धारा प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए । उनले बोल्न थालेपछि नेकपा ओली समूहका सांसद आआफ्नो कुर्सीबाट उभिएर टेबुल ठोक्दै विरोध जनाए । ओली समूहका सांसद खगराज अधिकारीले माइक समातेर रावलप्रति इंगित गर्दै नियमापत्ति गरे । सभामुखले समय दिएपछि अधिकारी संविधानअनुसार अध्यादेश संसद्को पहिलो बैठकमा पेस हुनुपर्ने प्रावधान रहेको स्मरण गराए । वैधता गुमाएको सरकारले राजीनामा दिएको नसुनेको प्रसंग जोड्दै रावलले आफैं हत्या गरेको प्रतिनिधिसभामा सरकार आफैंले प्रस्ताव राख्न नसक्ने दाबी गरे ।
रावलको मन्तव्य सकिएपछि सभामुख सापकोटाले बैठक अघि बढाउन खोजेपछि दाहाल–नेपाल समूहका सबै सांसद बाहिरिए । बैठकबाट बाहिरिएपछि दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले सरकारले असंवैधानिक रूपमा ल्याएको अध्यादेश नमान्ने प्रतिक्रिया दिए ।
मन्त्री बोल्दाबोल्दै कांग्रेसको नाराबाजी
संसदीयमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले अध्यादेश पढ्न थालेपछि कांग्रेसका सांसद आआफ्नो स्थानबाट उठेर सभामुखको
ड्यासतर्फ अघि बढे । उनीहरूले अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने, स्वेच्छाचारी निर्णय मान्दैनौं, अध्यादेशले मुलुक चलाउन नपाउने जस्ता नारा लगाएका थिए । कांग्रेसले विरोध जनाइरहँदा जनता समाजवादीका सांसदहरू पनि उठेर विरोधमा सहभागी भएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले भने अध्यादेश पढ्न छाडेनन् । उनले अध्यादेश टेबुल गरेका छन् ।
जनताको सर्वोच्च थलो क्रियाशील ः सभामुख
सभामुख सापकोटाले लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता, संविधानको मर्म र भावनाअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको बताए । उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई ऐतिहासिक निर्णय भन्दै यसबाट अदालतप्रति जनताको भरोसा अझ वृद्धि भएको बताए । अदालतको फैसलाले जनताका सर्वोच्च थलो क्रियाशील भएको भन्दै उनले सांसद र आमनागरिकलाई बधाई दिए । ‘पुनःस्थापना भएको दिन गत ११ गते जस्तै प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक पनि ऐतिहासिक हो,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको विस्तृत व्याख्या मात्र होइन भविष्यमा जनताको नेतृत्व गर्छु भन्नेलाई मार्गदर्शन गरेको सापकोटाको भनाइ छ । सातौं अधिवेशन सञ्चालनको तयारी गर्दा गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सन्दर्भ जोड्दै उनले पुनःस्थापनापछि विगतमा जस्तै विकृति फैलन नदिन सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
अध्यादेश मान्दैनौं ः कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नमान्ने धारणा अघि सारेको छ । मंसिर ३० मा जारी अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकै दिन सार्वजनिक भएको थियो । कांग्रेसले सोही विषय उठाएर अध्यादेशको विरोध गरेको हो । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले अध्यादेश संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख रहेको खाँणको दाबी छ ।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले संविधानविपरीत विघटन भएको प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाले संवैधानिक मूल्यमान्यताको कदर भएको बताइन् । सर्वोच्चको निर्णयको स्वागत गर्दै उनले पहिलो बैठकमै सांसदहरू बाहिर गएको भन्दै त्यस्तो परिस्थिति बन्न नहुने बताइन् । उनले तीन वर्षसम्म उपसभामुख निर्वाचित नगरेको भन्दै यसबाट नेतृत्वमाथि नै चुनौती खडा भएको बताइन् । संसद्को भावनाविपरीत संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति गरिएको भन्दै त्यसप्रति उनले आपत्ति जनाइन् ।

(काठमाडौं) - मासुको मूल्य उकालो लागिरहँदा ब्रोइलर चल्लाको मूल्य पनि उच्च दरले वृद्धि भएको छ । ह्याचरी उद्योगहरूले ब्रोइलर चल्लाको मूल्य ९५ रुपैयाँ तोकेका छन् । किसानले भने तिनै चल्ला ११० रुपैयाँसम्ममा खरिद गरिरहेका छन् । किसानले खरिद गरिरहेको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च रहेको व्यवसायी स्वयं बताउँछन् । कोभिड र लकडाउनपछि प्यारेन्ट आउन सकेन । यसले चल्ला उत्पादन नबढेको ह्याचरी व्यवसायी रविन पुरीको भनाइ छ ।
चिसोकै कारण उत्पादनमा थप समस्या देखिएको उनले बताए । भएकै प्यारेन्टबाट पनि उत्पादन बढाउन नसकेपछि अभाव देखिएको हो । त्यसको फाइदा उठाउँदै चल्लाको मूल्य अकासिएको पुरीले जानकारी दिए । ‘ह्याचरीले एउटा चल्ला ९५ रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन्, उक्त मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो,’ दाना उद्योग संघका अध्यक्षसमेत रहेका पुरीले भने । व्यवसायीका कारण केही ठाउँमा १ सयदेखि १ सय १० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघका अध्यक्ष जंगबहादुर बीसीले पनि चल्लाको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘उत्पादन कम भएपछि चल्लाको मूल्य केही बढ्यो,’ उनले भने, ‘एक दिनको चल्लाको मूल्य सय रुपैयाँ भनेकै धेरै महँगो हो ।’ चल्लाको मूल्य अकासिएपछि राष्ट्रिय कुखुरापालक किसान संघर्ष समितिले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उजुरीसमेत दर्ता गराएको छ । समितिले कालोबजारी भएको भन्दै विभागमा फागुन ४ मा उजुरी दर्ता गराएको थियो । समितिले उजुरी दर्ता गराउँदा ह्याचरीले एउटा चल्लाको मूल्य ९० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका थिए । उक्त चल्ला किसानको खोरसम्म पुग्दा ९५ रुपैयाँसम्म पर्थ्यो । तर उजुरी दर्ता भएको केही दिनमै ह्यचारी व्यवसायीहरूले प्रतिचल्लाको मूल्य थप ५ रुपैयाँ बढाएर ९५ रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् ।
‘ह्याचरी व्यवसायी पनि कमाउनै बसका हुन् । तर मूल्य मनपरी राखे,’ संघर्ष समितिका संयोजक विष्णु खड्काले भने, ‘विभागमा पटकपटक उजुरी गर्दा पनि सुनुवाइ हुँदैन । मूल्य हेर्ने दायित्व विभागको हो, वाणिज्य आँखा चिम्लेर बसेको छ ।’ उजुरी दिँदासमेत सुनुवाइ नहुँदा मूल्य बढाउनुमा विभागकै मिलोमतो रहेको उनले आशंका व्यक्त गरे । चल्लाको मूल्य सम्बोधन नभए मुलुकभरका किसान संघसंगठनसँग छलफल गरेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘मूल्य बढ्नुमा विभाग र ह्याचरी उद्योगको मिलोमतो छ । विभागले पनि ढाकछोप गर्न खोज्यो,’ खड्काले भने । समितिका अनुसार चल्लाको मूल्य ८५ रुपैयाँ हुँदा किसानले कुखुरा बेच्दा प्रतिकिलो २ सय ५० रुपैयाँसम्म पाएका छन् । बजारमा तयारी मासुको मूल्य ३ सय ७० रुपैयाँसम्म पर्छ । ‘किसानले २ सय ५० रुपैयाँ पाउँदा घाटा पनि हुँदैन, त्यति नाफा पनि छैन,’ खड्काले भने, ‘चल्लाको मूल्य बढ्नेबित्तिकै कुखुरा हुर्काउँदा लागत स्वतः बढ्छ । त्यसले किसान घाटामा जान्छन् ।’
खड्काले पनि अभावको मौका छोपेरै चल्लाको मूल्य आफूखुसी बढाइएको दाबी गरे ।
सामान्यतया एक सातामा ५५ लाख चल्ला उत्पादन हुने गरेको ह्याचरी उद्योग संघका अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए । अहिले ३० लाख चल्ला मात्रै उत्पादन भएको छ । ‘उत्पादन करिब आधा घटेको छ, अभाव भएपछि मूल्य स्वतः बढेको हो,’ उनले भने, ‘मूल्य अझै बढ्न सक्छ ।’ यद्यपि चल्लाको मूल्य संघले निर्धारण नगरेको उनको दाबी छ । ह्याचरी उद्योगीहरूले व्यक्तिगत रूपमै चल्लाको मूल्य राख्ने गरेको उनले बताए । ‘मूल्य निर्धारणको निर्णय संघले नगर्ने भनेर केन्द्रीय समितिकै बैठकमा निर्णय भएको छ । त्यसैले अहिले भइरहेको मूल्यवृद्धिमा संघको हात छैन,’ उनले भने, ‘ह्याचरी उद्योगी स्वयंले मूल्य तोकेका छन् ।’
दाना उद्योग संघका अध्यक्ष पुरीले पनि चल्ला अभाव भएपछि ह्याचरीभन्दा किसानले नै मूल्य बढाउने गरेको दाबी गरे । ‘किसानले डिलरमार्फत बढी मूल्य तिरेर भए पनि चल्ला किन्छन् । मूल्य बढ्नुमा उनीहरूको केही हात हुन्छ,’ उनले भने ।
लकडाउनकै अवधिमा चल्ला बिक्री नहुँदा सित्तैमा समेत दिनुपरेको उनले सुनाए । व्यवसायीहरूले चल्ला अभाव दाबी गरिरहँदा अवैध रूपमा भने प्रशस्त भित्रिएको पाइएको छ । सरकारले बर्डफ्लुका कारण भारतबाट पशुपन्छीजन्य वस्तु आयात बन्द गरे पनि तस्करी रोकिएको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन दोस्रो सातासम्मममा ३९ हजार ३ सय ४१ वटा कुखुराका चल्ला नष्ट गरेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिन पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाले विशेष पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेछन् । त्यसका लागि विशेष पुनर्कर्जाका लागि योग्य ऋणी हुनुपर्नेछ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम दिने गरेको छ ।
यसरी प्राप्त रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणीलाई प्रदान गर्नुपर्छ । साना जनविद्युत् आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विशेष पुनर्कर्जा प्रदान गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । ‘संशोधित कार्यविधिअनुसार अब १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाले विशेष पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ ती आयोजनाले बढीमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउँछन् भन्ने हो ।’
साना जलविद्युत् आयोजनाले यसअघि साधारण पुनर्कर्जा शीर्षकमा कर्जा सुविधा पाउँथे । साधारण पुनर्कर्जाअन्तर्गत कर्जा लिएका ऋणीले बढीमा ५ प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानी गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाको विशेष पुनर्कर्जामा पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले कार्यविधि संशोधन गरेको हो । संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि आइतबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
संशोधित कार्यविधिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको निर्णयमा पुनर्कर्जाको सीमा परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हाल कुल पुनर्कर्जामध्ये ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा दिने, २० प्रतिशत ग्राहक ऋणीअनुसार राष्ट्र बैंकले प्रवाह गर्ने र बाँकी १० प्रतिशत लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । अब गभर्नरको निर्णयअनुसार सो सीमा परिमार्जन गर्ने सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
‘पुनर्कर्जाको माग, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा उल्लिखित सीमालाई गभर्नरले हेरफेर गर्न सक्नेछन्,’ संशोधित कार्यविधिमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हालसम्म करिब साढे ९२ अर्ब रुपैयाँ एकमुष्ट पुनर्कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तै ग्राहक ऋणीअनुसार साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा १० अर्ब २० करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत भइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दुई पटक र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक पटक सूचना जारी गरी एकमुष्ट पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले प्रवाह गर्ने ग्राहक ऋणी पुनर्कर्जाअन्तर्गत भने ठूलो परिमाणमा कर्जा माग भएको छ । हाल यो पुनर्कर्जाका लागि करिब साढे ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको माग आएको स्रोतले बताएको छ । ग्राहक ऋणी अन्तर्गत प्रवाह भएको कर्जामध्ये सबैभन्दा कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित होटल र पर्यटन क्षेत्रमा गएको छ । होटलपछि धेरै पुनर्कर्जा सुविधा पाउनेमा क्रमशः म्यानुफ्याक्चरिङ (उत्पादनमूलक), शिक्षा, निर्माण, औषधि, जलविद्युत्, सिमेन्ट, अस्पताललगायत छन् ।

राष्ट्र बैंकले सिधै प्रवाह गरेको रकममध्ये प्रदेशअनुसार पुनर्कर्जाको वितरण हेर्दा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ गएको देखिन्छ । दोस्रोमा लुम्बिनी प्रदेशमा ६ अर्ब ३९ करोड र तेस्रोमा गण्डकी प्रदेशमा ३ अर्ब ४७ करोड पुनर्कर्जा प्रवाह भएको छ । प्रदेश १ मा ३ अर्ब ४३ करोड, प्रदेश २ मा १ अर्ब ८३ करोड, सुदूरपश्चिममा ५२ करोड र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ७ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रवाह भएको छ ।
कार्यविधिअनुसार ग्राहकले लघु घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण गरी तीन प्रकारका पुनर्कर्जा पाउँछन् । यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीले पाउने कर्जा नै पुनर्कर्जा हो । ती कर्जामा ग्राहकले ३ देखि ५ प्रतिशत मात्र ब्याज भुक्तानी गरे पुग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिव्यक्ति बढीमा ५ करोड रुपैयाँ मात्र पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् ।
हाल कायम रहेको पुनर्कर्जा कोषको बढीमा ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ । पुनर्कर्जा कोषमा ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । यसअनुसार राष्ट्र बैंकले २ खर्ब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर रकम पुनर्कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्न पाउँछ । यसको ७० प्रतिशत (१ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट रूपमा पाउँछन् । २० प्रतिशतअन्तर्गत ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले ग्राहक पुनर्कर्जा शीर्षकमा खर्च गर्छ । बाँकी २१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट रूपमा पाउँछन् र आफ्ना ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्छन् । हालसम्म कुल पुनर्कर्जाको करिब साढे १ खर्ब रुपैयाँ मात्र राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको जनाइएको छ ।
कार्यविधिअनुसार वार्षिक औसत २० प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीको प्रतिफल (आरओई) आर्जन गर्ने उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । उद्योग सञ्चालन अवस्था राम्रो रहेको, पछिल्लो तीन वर्षको मुनाफा हेर्दा औसत प्रतिवर्ष पुँजीमा प्रतिफल २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेका उद्योग व्यवसायले पुनर्कर्जा सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । यस्तै चुरोट, बिँडी, सिगार, सुर्ती, खैनी, गुट्खालगायत सुर्तीजन्य उद्योग व्यवसाय र मदिरा तथा मदिराजन्य उद्योग व्यवसायलाई प्रवाह भएका कर्जामा पनि पुनर्कर्जा सुविधा छैन ।
कुनै उद्यमका लागि नभई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको ओभरड्राफ्ट कर्जा, घरजग्गा कर्जा, सवारी कर्जा, घरायसी सामग्री कर्जा, मार्जिन कर्जा, सुनचाँदी कर्जा, सामाजिक कर्जा तथा व्यक्तिगत नाममा वा व्यक्तिगत उपभोगका लागि लिइएका कर्जाले पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदैन । ब्याज अनुदान प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका अन्य अनुदान प्राप्त कर्जा पाएका ऋणीले पनि यो सुविधा नपाउने प्रावधान छ ।

(काठमाडौं) - नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक महिनाभित्र पूर्वाधार सहप्रयोग अनिवार्य गर्ने तयारीसहित पूर्वाधार सहप्रयोगसम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको छ । विनियमावलीलाई एक महिनाभित्रै अन्तिम रूप दिएर दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोग अनिवार्य गर्ने तयारी भएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।
विनियमावली जारी भएपछि दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदायकका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । ‘पूर्वाधार सेवा प्रदायकका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर कुन मोडालिटीमा अनुमतिपत्र जारी गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन ।’ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार बनाउँदा सहरी सौन्दर्य कुरूप बनेको र सेवा प्रदायकको लागत पनि बढेको भन्दै धेरै वर्षदेखि पूर्वाधार सहप्रयोगको चर्चा भइरहेको छ । प्राधिकरणले यसअघि २०७४ मा जारी गरेको दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग नियमावलीमा भने पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धामार्फत दुई निजी कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने र सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई जुनसुकै बेला पनि अनुमतिपत्र दिन सकिने व्यवस्था थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले भने सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई पूर्वाधार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र दिएर टेलिकमको पूर्वाधारमार्फत अन्य कम्पनीलाई सेवा सञ्चालन गर्न लगाउनुपर्ने पक्षमा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । केही साताअघि मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री गुरुङले नेपाल टेलिकमको पूर्वाधारलाई अन्य सेवा प्रदायकले सहप्रयोग गर्नुपर्ने गरी सहप्रयोगसम्बन्धी कानुन ल्याउने बताएपछि अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विरोध गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले जारी गर्न लागेको दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग र त्यसको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी विनियमावली २०७७ मा सहप्रयोग गर्न सकिने पूर्वाधारको सूची तोकिएको छ । विनियमावली लागू भएपछि कुनै पनि सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार टावर तथा पूर्वाधार निर्माण गर्दा कम्तीमा पनि तीन सेवा प्रदायकले त्यसको सहप्रयोग गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘प्राविधिक वा व्यावसायिक वा अन्य उपयुक्त कारणले तीन सेवा प्रदायकको सहप्रयोग सम्भव नहुने भए त्यस्तो ठाउँमा तीनभन्दा कम सेवा प्रदायकहरूका लागि पनि त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न स्वीकृति दिन सकिनेछ,’ विनियमावलीको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कुनै स्थानमा सहप्रयोग हुन सक्ने गरी कुनै सेवा प्रदायकले पहिले नै पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ भने अन्य सेवा प्रदायकलाई सोही स्थानमा सोही प्रकारको पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिइनेछैन ।’
सेवा प्रदायक आफैंले पनि आपसी सहमतिमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । ‘कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी दूरसञ्चार वा प्रसारण सेवा प्रदायकले आपसी सहमतिमा पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्न सक्नेछन्,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सहमति गर्दा विनियमावलीबमोजिम जारी भएका निर्देशन वा सर्त र मापदण्डको अधीनमा रही सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।’
पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि सम्झौता गरेर सेवा प्रदायकले उक्त पूर्वाधार अर्को सेवा प्रदायकलाई पुनः सहप्रयोग गर्न दिन नपाइने पनि विनिमायवलीको मस्यौदामा भनिएको छ । कुनै पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि सहमति हुन नसकेमा प्राधिकरणले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । सेवा प्रदायकले आफूले सहप्रयोगका लागि प्रदान गर्ने पूर्वाधारको शुल्क निर्धारण गर्न पाउने विनियमावलीको मस्यौदामा भनिएको छ । तर यस्तो शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । शुल्क स्वीकृतिका लागि कुनै सेवा प्रदायकले प्राधिकरणमा निवेदन दिएमा ३० दिनभित्रमा स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने प्रावधान विनियमावलीमा छ ।

प्रत्येक सेवा प्रदायकले सहप्रयोगका लागि उपलब्ध पूर्वाधारहरूको विस्तृत जानकारी आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने र मासिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान पनि विनियमावलीको मस्यौदामा राखिएको छ । ‘यो विनियम लागू हुँदाका बखत दूरसञ्चार वा प्रसारण पूर्वाधार भएको सेवा प्रदायकले विनियमावली लागू भएको तीन महिनाभित्र आफूसँग भएको पूर्वाधारको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । विनियमावलीमा सहप्रयोग गर्न सकिने १० खाले पूर्वाधारको प्रतिमहिना अधिकतम शुल्क पनि पनि तोकिएको छ ।

(हुम्ला) - झन्डै एक वर्षदेखि नेपाल–चीन सीमास्थित हिल्सा नाका बन्द हुँदा माथिल्लो हुम्लाको जनजीवन कष्टकर बनेको छ । मानसरोवर–कैलाश तीर्थयात्रा पनि प्रभावित बनेको छ । गत वर्ष चैत पहिलो सातादेखि कोरोना महामारीका कारण अवरुद्ध हिल्सा नाका पुसयता हिमपातका कारण बन्द छ ।
नाका बन्द हुँदा नाम्खा गाउँपालिकामा दैनिक उपभोग्य सामग्री, खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीको अभाव हुन थालेको छ । ‘पूरै गाउँपालिका वर्षौंदेखि चिनियाँ खाद्यान्नमा निर्भर छ,’ नाम्खा–६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर लामाले भने,
‘नाका बन्द भएपछि स्थानीयलाई जीविकोपार्जनमा समस्या भयो ।’ उनका अनुसार यातायात सुविधा नहुँदा स्थानीयलाई सदरमुकाम सिमीकोटबाट खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानी गर्न समस्या छ । नाका बन्द भएपछि युवाहरू यो वर्ष चीनको ताक्लाकोट जान नपाएको उनले बताए ।
नाम्खा गाउँपालिकाका प्रायः युवा बर्सेनि मजदुरीका लागि ताक्लाकोट जान्छन् । ‘ताक्लाकोट जान नपाउँदा युवाहरू बेरोजगार बने,’ लामाले भने, ‘अब त कोरोनाको खोप पनि आयो, हिउँ पनि बिलाउन थालेको छ, नाका खुले जनजीवन सहज हुन्थ्यो ।’ नाका नखुल्दा हुम्लाको पर्यटन व्यवसाय पनि संकटमा परेको छ । गत वर्षसम्म प्रायः भारतीय तीर्थयात्री हुम्लाको बाटो हुँदै मानसरोवर–कैलाश तीर्थयात्रामा निस्कन्थे । भारतीय तीर्थयात्रीकै सुविधाका लागि ठूलो लगानीमा सिमीकोट र हिल्सामा झन्डै ९० वटा होटल खुले पनि यो वर्ष कारोबार ठप्प छ ।
‘अब गर्मी सिजन सुरु भयो, वैशाखबाट मानसरोवर दर्शन गर्न जाने पर्यटक आउँछन्,’ होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष मिम लामाले भने, ‘तर नाका खुल्ने टुंगो नलाग्दा बन्द भएका होटल अझै खुलेका छैनन् ।’ नाका नखुल्दा हिल्साका झन्डै ५० होटल र ४० पसल बन्द छन् । सिमीकोटमा पनि २६ होटल बन्द भएको उनले जानकारी दिए । कोरोनाको त्रास घटेकाले नाका छिटो सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिए पनि बेवास्ता भएको उनको गुनासो छ । नाका बन्द हुँदा हुम्लाको व्यापार व्यवसाय पनि ठप्प बनेको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नाम्ग्याल तामाङले बताए । ‘नाका बन्द हुँदा खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामानको भाउ अकासिएको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक कारोबार ठप्प छ ।’ नाका नखुल्दा हुम्लामा उत्पादित जडीबुटीले समेत बजार नपाएको उनको गुनासो छ । नाका बन्द हुँदा हिल्सामा रहेका भन्सार, अध्यागमनलगायत कार्यालय पनि बन्द छन् ।
सरकारले केही दिनअघि चीन र भारततर्फका ३० वटा नाका सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दा हिल्सा नाका परेको थिएन । ‘नाका खोल्न विभिन्न निकायमा आग्रह गरेका छौं,’ वडाध्यक्ष तामाङले भने, ‘तर सबैतिरबाट बेवास्ता भएपछि स्थानीय आत्तिएका छन् ।’ एक महिनाभित्र नाका नखुले नाम्खा गाउँपालिकामा खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको संकट हुने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अध्यक्षमा पुनः पवनकुमार गोल्यान निर्वाचित भएका छन् । परिसंघको प्रथम वार्षिक साधारणसभाले शनिबार गोल्यानको अध्यक्षतामा सर्वसम्मत १५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चुनेको हो । यसैगरी परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भोजबहादुर शाह, उपाध्यक्षमा राजेश उपाध्याय, महासचिवमा केशवबहादुर रायमाझी, कोषाध्यक्षमा तुलसीराम अग्रवाल, सचिवमा कुशप्रसाद मल्ली र सहकोषाध्यक्षमा मनोजकुमार केडिया चयन भएका छन् । कार्यसमिति सदस्यमा पृथ्वीबहादुर पाण्डे, तुलसीप्रसाद गौतम, इच्छाराज तामाङ, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, महेन्द्रकुमार गोयल, दशरथ रिसाल र हीरेन्द्रमान प्रधान छन् । साधारसणभा उद्घाटनका अवसरमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले उठाएका विषयमा सरकारले उचित तरिकाले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए ।

काठमाडौं (कास)– पियाजियो र एमभी दुगड ग्रुपले ‘एप्रिलिया एसएक्सआर १६०’ सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसको मूल्य नेपाली बजारमा ४ लाख ९ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको बताइएको छ । यसमा एकल सिलिन्डर, ४–स्ट्रोक, एयर–कुल्ड, ३ भल्भ फ्युल इन्जेक्सन, कम कार्बन इमिसन इन्जिन टेक्नोलोजी जस्ता विशेषता छन् । यसले ७१०० आरपीएममा ११ पीएसको पिक पावर उत्पादन गर्छ । यो स्कुटर १२ भोल्ट र ५.० एएचएमएफ ब्याट्रीको साथ ७ लिटर इन्धन क्षमता रहेको जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक आफ्नो सेवा सञ्चालनको तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैंकले २०७५ फागुन २२ बाट औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेको थियो । मुलुकमा पूर्वाधारहरूका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा बैंक स्थापना भएको जनाइएको छ । २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकमा संस्थापक समूहको १२ अर्ब र सर्वसाधारणको ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । बैंकले हालै सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गरेको थियो ।

काठमाडौं (कास)– मुक्तिनाथ विकास बैंक र बूढानीलकण्ठस्थित होटल सबरिनासँग बैंकका ग्राहकलाई छुट उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका भिसा डेबिट कार्ड भएका ग्राहकले होटलमा १० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् ।

काठमाडौं (कास)– जोन्ता क्लब अफ काठमाडौंले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आइतबार प्रेरणादायी एवं साहसी महिलालाई सम्मान गरेको छ । क्लबले उनीहरूको योगदान र उपलब्धिलाई सम्मान गर्नर् आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम ‘एलो रोज डे’ मनाएको हो । यसअन्तर्गत क्लबले ‘प्रिन्सेस हेलेन शाह इनस्पिरेसनल वुमन अफ द इयर’ सम्मानबाट एसएसपी किरण बज्राचार्य, ‘अमर राना गेम चेन्जर अवार्ड’ बाट ब्लाइन्ड रक्सकी संस्थापक सृष्टि केसी, ‘रत्न देवी अवार्ड’ बाट वुमन फर ह्युमन राइटकी प्रतिनिधि लिल्ली थापा र आयुष्मा राणा याक्थुम्बालाई सम्मान गरेको छ । क्लबले ‘ज्योति स्कलरसिप अवार्ड’ र ‘इन्द्रकला स्कलरसिप अवार्ड’ बाट पनि महिलाहरूलाई सम्मान गरेको थियो ।

काठमाडौं (कास)– एफवान सफ्ट इन्टरनेसनल कम्पनी १८औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । एफ वान डिजिटल वित्तीय सेवा कम्पनी हो । कम्पनीले सन् २००४ को मार्च ६ तारिखबाट आफ्नो सेवा सुरु गरेको थियो । तीन जना युवाको परिकल्पनाबाट सुरु भएको एफ वान सफ्ट ग्रुपले एक हजार जनालाई रोजगारी दिएको जानकारी दिएको छ । एसएमएस बैंकिङबाट आफ्नो सेवा स्थापना गरेको कम्पनीले अहिले वित्तीय क्षेत्रलाई अवश्यक इन्टरनेट, मोबाइल, भाइबर बैंकिङ र फोन लोन प्रविधि निर्माण गरिसकेको छ ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्र बैंकले आई–पे डिजिटल वालेटलाई भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । आई–पेलाई राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी तथा फर्छ्योट विनियमावली २०७२’ बमोजिम दूरसञ्चार सञ्जाल तथा इन्टरनेटका माध्यमबाट डिजिटल सेवा प्रदान गर्ने कामका लागि उक्त अनुमति दिएको जानकारी दिएको छ । सन् २०१० देखि देशभर नगदरहित डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन गर्न पुर्‍याएको योगदानअनुसार राष्ट्र बैंकले दिएको अनुमतिले प्रोत्साहन मिलेको आई–पेका अध्यक्ष अमृतमान तुलाधरले बताए ।

काठमाडौं (कास)– धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्यमा एनसेल आजियाटाले बहुप्रतीक्षित टेलिमेडिसिन र स्वास्थ्य सूचना कार्यक्रम सुरु गरेको छ । एनसेलले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी चोङले एक औपचारिक कार्यक्रममाझ अस्पतालअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका चार वटा स्वास्थ्य केन्द्रलाई टेलिमेडिसिन उपकरण हस्तान्तरणसमेत गरे । चोङ र धुलिखेल अस्पतालका प्रशासकीय निर्देशक रमेश मकाजूले अस्पतालमा स्थापित एनसेल–धुलिखेल अस्पताल टेलिमेडिसिन र स्वास्थ्य सेवा सूचना केन्द्रको पनि उद्घाटन गरे ।

(काठमाडौं) - पछिल्लो समय राज्यका निकाय, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा महिला नेतृत्व र सहभागिता बढेको छ । तर महिलामाथिको हिंसा तथा उत्पीडनका घटनामा कमी भने आएको छैन ।
हाल प्रतिनिधिसभामा ९० र राष्ट्रिय सभामा २२ महिला छन् । २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा डडेलधुराकी द्वारिकादेवी ठकुरानी एकमात्रै विजयी महिला सांसद थिइन् । मन्त्रिपरिषद्मा हाल चार महिला मन्त्री तथा राज्यमन्त्री छन् । मुलुकको राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छिन् । उनको यो दोस्रो कार्यकाल हो । निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने महिलाको संख्या पछिल्लो १२ वर्षमा दोब्बर भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा निजामती सेवामा महिला करिब १२ प्रतिशत थिए, २०७५/७६ सम्म आइपुग्दा यो संख्या २४.७ प्रतिशत पुगेको छ । यसले नेतृत्वदायी भूमिकामा महिला सहभागिता बढेको देखाउँछ ।
अपराध, हिंसा तथा उत्पीडनको ग्राफ भने घटेको छैन । बरु झन् बढेको छ । चार वर्षमा महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अपराध दोब्बर बढेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अपराध २ हजार २ सय ९५ थियो । आव २०७५/७६ मा यो ४ हजार ६ सय ४० पुगेको छ । आव २०७४/७५ मा महिला, बालिका तथा किशोरीमाथि बलात्कारका १ हजार ४ सय ८० घटना थिए । गत आर्थिक वर्षमा बढेर २ हजार १ सय ४४ पुगेको थियो । महिला आयोगमा पछिल्लो एक वर्षमा महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी चार हजारभन्दा बढी छन् । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन–२०२० ले लैंगिक क्षेत्रका तीनवटै आयाम (सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सशक्तीकरण) मा प्रगति देखाए पनि पछिल्ला पाँच वर्षमा लैंगिक विकास सूचकांकको प्रवृत्ति खस्किएको देखाएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, महिला नेतृत्वबीच नै एकमत हुन नसक्नुले लामो समयदेखिको महिला संघर्ष कायमै रहेको उदयपुरबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी परियार बताउँछिन् । ‘जबसम्म हामी कलम चलाउने, आदेश र निर्देशन दिने ठाउँमा पुग्दैनौं, तबसम्म सांसद, उपप्रमुख र वडासदस्य महिलाको संख्या बढेर मात्रै हुँदैन रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘निर्णय थलोमा पुगौं न त भन्दा महिला सांसदबीच नै आफ्नो पार्टीको ढोल बजाउने र जे छ यसैले पुगेको छ भन्ने मानसिकता छ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी पछिल्लो समय नेतृत्वमा सहभागिता देखिए पनि निर्णय र कार्यान्वयन तहमा पर्याप्त नभएकाले महिलामाथिका हिंसाका घटना न्यूनीकरण नभएको बताउँछिन् । ‘निर्णय गर्ने तहमा महिला नेतृत्व पुगेकै छैन, एकाध पुगेकाहरूले पनि विश्वसनीय भएर काम गर्नुभएको छैन, दोहोरो चरित्र छ, महिलालाई नै ‘मोरल’ आक्षेप लगाइन्छन्,’
उनले भनिन् ।
त्यसो त नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००४ देखि नै महिला अधिकारको कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिँदै आइएको छ । प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय र अंशको हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको हकको व्यवस्था छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था
संविधानमा छ ।
तर कार्यान्वयन तहमा पर्याप्त नेतृत्व नहुनु, पुरुषवादी सामाजिक संरचना र महिला नेतृत्वबीच दिगो समाधानमा एकजुट हुन नसक्नुले समस्या जहाँको त्यहीं रहेको राजनीतिकमा भएका महिलाहरूको भनाइ छ । यद्यपि नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन–२०२० ले महिलाको राजनीतिक सहभागितामा नेपाल दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकभन्दा अगाडि रहेको देखाउँछ ।

(काठमाडौं) - क्यानभासमा उनी थोरै रङ पोत्छिन् । त्यसैमा अनेक रङहरू थप्दै जरा, पात र सिंगो लहरासहितको रूखको आकृतिमा ढाल्छिन् । एउटा लहरे रूखलाई त अस्तित्व जताउन केहीको आधार चाहिन्छ भने मानिसलाई पनि आफ्नो पहिचान बाहिर ल्याउन केही न केहीको सहारा चाहिन्छ भन्ने मान्यतामा अडिग छिन् सुरक्षा वाग्ले ।
लामो समयदेखि कलाकर्मलाई जीवनको आधार बनाउँदै आएकी सुरक्षालाई सामान्य मानिसलाई झैं क्यानभासमा समाज र आफ्नै जिन्दगीका कथा उतार्न सजिलो छैन । जन्मजात नै उनका खुट्टा र हातका औंला सग्ला छैनन् तर पनि तिनै हातका आधा औंला र बूढीऔंलाका सहाराले कुचीलाई चलाउने कोसिस
नछाड्दा उनमा आत्मविश्वास छ । कलाकृति बेचेरै मासिक राम्रै कमाइ गर्छिन् ।
तनहुँको आँबुखैरेनीमा जन्मिएकी उनलाई कलाबाटै आत्मनिर्भर हुन सक्छु भन्ने साहस थियो । स्कुले जीवनपछि नै उनले ललितकला अध्ययन थालेकी हुन् । ‘कापी र घरका कपडामा सानैदेखि ससाना एनिमेसन गर्ने, बुट्टा भर्ने गरे पनि मेरो रुचि संगीतमा बढी थियो,’ उनले भनिन्, ‘जब संगीत अध्ययनमा तबला अनिवार्य भएको थाहा पाएँ, म त्यत्तिकै रोकिएँ ।’ औंलाले तबला बजाउन नसक्ने भएकाले आफूले कुची समाउने निर्णय लिएको उनले सुनाइन् ।
उनलाई लाग्छ जिन्दगी भन्नु नै अनेक रङको मेल हो । ‘मानिसलाई शरीर होइन, आत्मबलको खाँचो छ,’ उनको बुझाइ छ । आफ्नो सिर्जनशीलतालाई जीवन्त राख्न लहरायुक्त रूखको प्रतिबिम्बलाई जोडेर अगाडि बढेकी सुरक्षाले जीवन धान्न भने मुहार चित्रहरूलाई आधार बनाएकी छन् ।
एक जनाको मुहारचित्र उतार्न उनी ३ हजार ५ सयदेखि २० हजारसम्म लिन्छिन् । ललितकलामा स्नाकोत्तर उनी हालसम्म एक दर्जनभन्दा बढी सामूहिक प्रदर्शनीमा सहभागी भइसकेकी छन् । कोरोनाको महामारीपछि कीर्तिपुरस्थित एउटै कोठामा सीमित रहेको उनको सिर्जना यात्रा आफ्नै ग्यालरीमा पुर्‍याउने उनको योजना छ । एकल प्रदर्शनी पनि गर्ने सोच बनाएकी छन् । सुरक्षाजस्तै गोरखाकी दृष्टिविहीन खुसी आलेमगर हस्तकलामार्फत आफूलाई सबल बनाउन लागेकी छन् । ललितपुर महानगर परिसरमा सञ्चालित हस्तकला मेलामा उनले आफ्नै स्टलमा ऊनबाट मफलर बुनिन् । जन्मजात दृष्टिविहीन भए पनि उनी सामान्य मान्छेले झैं कुरुस चलाएर फरक–फरक रङका ऊनबाट स्विटर, टोपी, मफलर बनाउन सक्छिन् ।
उनले शिक्षा संकायबाट स्नातक गरेकी छन् । उनको दुई वर्षकी छोरी छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षाका नाममा उपलब्ध गराउने मासिक १६ सय रुपैयाँ उनले पनि पाउँछिन् तर त्यसको सट्टामा अपांगता भएका महिलाको क्षमता हेरेर रोजगारीको व्यवस्था तथा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराए जीवन निर्वाह गर्न सजिलो हुने उनको बुझाइ छ । ‘काठमाडौंमा १६ सय रुपैयाँले मासिक तरकारीका लागि पनि भ्याइनभ्याइ हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले भत्ता लिएर घरमै बस्नु जस्तै गरेको छ ।’ अहिले उनी फाउन्ड द लिप्रोसी मिसन नेपालको सहयोगबाट स्टलमा आफ्नो सामान लिएर आएकी हुन् । आफूले बुनेका मफलर, टोपीलगायत सामग्री मेलामा वा घर घर गएर बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले दुखेसो पोखिन् । सरकारले शारीरिक रूपमा अशक्तहरू छुट्याई सीपका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने उनको माग छ ।

(काठमाडौं) - उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीको शतक र पवन सर्राफको ५ विकेटको प्रदर्शनले पनि नेपाल पुलिस क्लबले विभागीय प्रतिस्पर्धी एपीएफ क्लबसँगको हार जोगाउन सकेन ।
दीपेन्द्रले घरेलु क्रिकेटमा पहिलोपल्ट शतक बनाए, तर उनको टिम पुलिसले एक विकेटको हार बेहोर्‍यो । त्रिवि मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको पुलिसको इनिङ्समा दीपेन्द्रको एकल प्रदर्शन रह्यो । उनको १ सय ४० रन मदतमा पुलिसले २ सय ५८ रन बनायो । चौथो नम्बरमा ब्याटिङ गरेका दीपेन्द्रले इनिङ्सको अन्तिम बलमा आउट हुनुअघि १ सय ३१ बलमा ११ चौका र ६ छक्का प्रहार गरे । पुलिसबाट सुनील धमलाले ३३, पवन सर्राफले ३५ र अनिल साहले १८ रन जोडेका थिए । जवाफमा एपीएफ कप्तान शरद भेषावकरले अन्तिम बलअघि छक्का प्रहार गरी काठमाडौं मेयर कप राष्ट्रिय एकदिवसीयमा टोलीलाई लगातार दोस्रो जित दिलाए । तेस्रो नम्बर ब्याटिङमा आएका शरद १२ रनमा खेलिरहँदा ह्याम्स्ट्रिङ समस्याका कारण ‘रिटायर्ड हर्ट’ भए । ‘मिस्टर फिनिसर’ बाट परिचित शरदले पछि क्रिजमा गएर टिमलाई जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । उनी २० रनमा अविजित रहे ।
यसअघि ओपनर सुवास खकुरेल र सन्दीप जोराको संयमित अर्धशतकमा एपीएफ सहज स्थितिमा पुग्यो । सुवासले ओपनर आसिफ शेखसँग पहिलो विकेटमा ६७ रनको साझेदारी गरे । उनले ७९ बलमा ६ चौकासहित ५० रन बनाउँदा आसिफले ४२ रन जोडे । सन्दीपले ६५ बलमा ६१ रन बनाए । उनले २ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे ।
४५ औं ओभरमा २२७–६ को सहज स्थितिमा रहेको एपीएफ तीन ब्याट्सम्यान (अमरसिंह राउटेला, भुवन कार्की र वसन्त रेग्मी) आउट भएपछि ४७ ओभरमा २४०–८ को अवस्थामा पुग्यो । त्यसपछि अविनाश बोहरा छक्का र चौकासहित १२ रन जोडेर आउट भएपछि अन्तिम ओभरमा एपीएफलाई जितनिम्ति ४ रन आवश्यक भयो । र, कप्तान शरदले खेलको आकर्षक अन्त्य गरे ।
लगातार जितपछि एपीएफको फाइनलयात्रा बलियो बनेको छ । शनिबार उद्घाटन खेलमा एपीएफले आर्मीलाई १ विकेटले हराएको थियो । ‘लगातार जितले हाम्रो उत्साह बढेको छ । यही लयलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्नेछौं,’ कप्तान शरदले भने । उनले दीपेन्द्रको इनिङ्सको प्रशंसा गरे । पुलिसका कप्तान मन्जित श्रेष्ठले राम्रो खेल्दाखेल्दै हार बेहोर्नुपरेको बताए । ‘यो पिचमा राम्रो रन बनिरहेको थियो । हामीले २ सय ७० देखि ८० रनसम्म बनाउन सकेको भए जित्ने थियौं । बलिङमा पनि हाम्रो तालमेल मिलिरहेको थिएन,’ उनले भने ।

मूलपानीमा सन्दीप चम्किए
युवा स्टार सन्दीप लामिछानेले विष्फोटक ब्याटिङसहित अलराउन्ड प्रदर्शन गरेपछि मूलपानी मैदानमा काठमाडौं मेयर–११ ले वाग्मती प्रदेशलाई ९४ रनले हरायो । टस हारेर ब्याटिङ गरेको काठमाडौं मेयर–११ का शीर्षक्रमका ब्याट्सम्यानहरू असफल रहे पनि पुछारक्रमले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै २४४–९ को योगफल बनायो । १३ ओभरमा ४३–५ को कठिन स्थितिमा पुगिसकेको मेयर–११ को इनिङ्स सिद्धान्त लोहनी र सन्दीप रजालीले छैटौं विकेटमा ७१ रनको साझेदारी गरेका थिए । सिद्धान्तले ३४ र सन्दीप रजाली ३३ रनमा आउट भए ।
कप्तान सन्दीप लामिछाने र सौरभ खनालले आठौं विकेटमा ५७ रनको साझेदारी गरे । विस्फोटक ब्याटिङ गरेका सन्दीपले २० बलमा ६ छक्कासहित ४२ रन जोडे । विपिन खत्रीले सौरभसँग नवौं विकेटमा ६० रनको साझेदारी गरेपछि मेयर–११ सम्मानित स्कोरमा पुगेको थियो । विपिनले ३२ रन बनाए । सौरभ ४९ रनमा अविजित रहे ।
जवाफमा वाग्मती प्रदेशले ३४.३ ओभरमा १ सय ५० रनमात्र बनाउन सक्यो । राष्ट्रिय टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल (१७), पूर्वकप्तान पारस खड्का (१०) सस्तैमा आउट भएको खेलमा पृथु बाँस्कोटाले ६० रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले । अन्यले अपेक्षाकृत रन बनाउन सकेनन् । काठमाडौंका सन्दीप लामिछानेले ३ विकेट लिए । म्यान अफ द म्याच उनले ९ ओभरमा ४० रन खर्चिए । विपिन खत्री र अनिल खरेलले २–२ विकेट लिए । लगातार दुई हारपछि वाग्मतीको फाइनल पुग्ने लक्ष्यमा गम्भीर धक्का लागेको छ । शनिबारको पहिलो खेलमा ७३ रनको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा वाग्मतीले पुलिससँग २ रनको हार बेहोरेको थियो ।

(बाँके) - पहेंलो जर्सीको हार निश्चित थियो । प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको सेतो जर्सी टिम जित्नेमा ढुक्क थियो । नेपालगन्ज रंगशालाको कभर्डहलका दर्शकको प्रतिक्रिया ठीक उल्टो देखिन्थ्यो । दर्शकको पूरै समर्थन जित्ने भन्दा हार्नेको पक्षमा झल्किन्थ्यो । लुम्बिनी युनाइटेडका खेलाडीले एपीएफ (सेतो जर्सी) का खेलाडीलाई थोरै मात्रै खेलमा टिकाउन सके भने पनि
दर्शक खुसी हुन्थे ।
ठूलो स्वरमा ताली, सिठी र थपडी बजाउँथे, हौस्याउँथे । ‘नानीहरूले हारे पनि राम्रै प्रयास गरेका हुन्,’ दर्शकदीर्घामा बसेका निशान आचार्यले भने, ‘यति समय टिक्नु नि ठूलै हो ।’
कभर्डहलमा आइतबार पाँचौं प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय महिला भलिबलमा आयोजक लुम्बिनी र एपीएफबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । दर्शकले खेलमा हार्ने र जित्ने टोलीको सिधै अनुमान लगाइसकेका थिए । भलिबल नै जीवनको मुख्य लक्ष्य बनाएका राष्ट्रियस्तरका खेलाडीसँग लुम्बिनीका खेलाडीले कसरी डिफेन्स (प्रतिरक्षा) गर्छन् भन्ने हेर्न दर्शक आतुर थिए ।
त्यसैले अभ्यास गर्न नपाई मैदानमा उत्रिएका लुम्बिनीका खेलाडीप्रति दर्शकको सहानुभूति बढी देखिन्थ्यो । खेल लगातार चल्यो, एपीएफले पहिलो सेट २५–१५ जित्यो । दोस्रो र तेस्रो सेटमा लुम्बिनीले क्रमशः १२ र ८ अंकभन्दा बढी बटुल्न सकेन । लुम्बिनीले हारे पनि दर्शकको प्रशंसा भने जितेसरह पाएको थियो ।
लुम्बिनीकी कप्तान शर्मिला नेपाली खेल्न पाउनुमै दंग थिइन् । ‘हामी जहिले पनि हार्नकै लागि खेल्न आउँछौं’, उनले सुनाइन्, ‘तर परिपक्व खेलाडीहरूसँग खेल्न पाउँदा धेरै सिक्ने अवसर पाइन्छ । त्यसैमा खुसी लाग्छ ।’
आयोजक टिम लगातार तीन वर्षदेखि प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै आएको छ । उनीहरू प्रत्येक वर्ष सहभागी हुन्छन् तर सफलता भेट्टाएका छैनन् । प्रतियोगिता सुरु हुने एक दिनअघि मात्रै उनीहरूले प्रतियोगितामा सहभागी हुने जानकारी पाएका थिए ।
दाङकी १७ वर्षीया खेलाडी राधिका बुढाथोकीले खेल
हुँदा आयोजकले खेलाडीलाई भेटेर उत्साह दिनसमेत
नआएको गुनासो गरिन् । आयोजकले दिएको हाफ पाइन्ट पनि घुँडासम्म लामो भएकाले आफ्नै पहिरन लगाउन बाध्य भएको उनले सुनाइन् ।
दाङ, रूपन्देही र बाँके गरी तीन ठाउँका खेलाडी एकै दिन भेट भएका हुन् । कुनै अभ्यासबिना उनीहरू मैदानमा उत्रिए । त्यसैको परिणामस्वरूप खेलमा बल पास कसले कसरी गर्छ ? कुन तरिकाले खेल्ने ? भन्ने पक्षमै अलमल देखिन्छ । चिनजान गर्न नपाउँदा कोर्टमा आफ्नै साथी खेलबारे अन्योलमा पर्नुपरेको राधिकाले सुनाइन् । उनको अनुभवमा टिमबीच अभ्यास नहुँदा अलमल परिन्छ । ‘एक सातामात्रै टिम म्याच हुन पाएको भए हामीले धेरै सिक्ने थियौं,’ उनी भन्छिन्, ‘आयोजकले कुनै वास्तै गर्दैन ।’
भलिबल संघ बाँकेका अध्यक्ष टीएस ठकुरीले आयोजक टिम भनेर खेल्न अवसर दिनसम्म सकिने बताए । यद्यपि खेलाडीको ग्रुमिङ गर्ने विषयमा प्रदेशस्तरीय राखेप समिति, संघलगायतका प्रदेश एवं जिल्लास्तरमा राखिएका खेल समितिले जोड दिनुपर्ने हो । आयोजक टिमको गुणस्तर देखाउन प्रशिक्षकलाई पटक–पटक खेलाडी बोलाएर अभ्यास गराउन आफूले अनुरोध गरेको भए पनि खासै वास्ता नभएको उनको तर्क थियो ।
‘आयोजकले खेल्ने स्थान दिने हो, खेलाडी आफैं तयार हुन जरुरी छ,’ ठकुरीले भने, ‘यद्यपि खेलाडी उत्पादनमा खेलकुद परिषद्ले सोच्नुपर्ने विषय हो ।’ यसले विभागीय टिमबाहेक नयाँ अनुहारका खेलाडी मैदानमा देखिने सम्भावना न्युन रहने उनले बताए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का प्रशिक्षकले नै अभ्यास दिने, नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्ने र गुणस्तर खेलाडी बनाउने जिम्मेवारी पाएका छन् । ठकुरी भन्छन्, ‘प्रशिक्षकले प्रशिक्षणमा जाँगर गर्दैनन्, त्यसैले खेलाडी उत्पादन हुन नसक्नु देशभरकै समस्या हो ।’

(नेपालगन्ज) - लगातार दुई खेल जित्दै एपीएफ सातौं संस्करणको प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय भलिबलको उपाधि नजिक अग्रसर भएको छ ।
प्रतियोगिताको तेस्रो दिन आइतबार पहिलो खेलमा नेपाल एपीएफ क्लबले घरेलु टिम लुम्बिनी युनाइटेडलाई हराएको हो । अघिल्लो दिन एपीएफले विभागीय डर्बीमा आर्मीलाई हराएको थियो । नेपालगन्ज रंगशालास्थित कभर्डहलमा एपीएफले लुम्बिनीलार्ई २५–८, २५–१२, २५–८ को सोझो सेटमा रोक्यो । एपीएफकी सरस्वती चौधरी प्लेयर अफ द म्याच भइन् । लुम्बिनीको लगातार तेस्रो हार हो ।
अर्को प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा न्यु डायमन्डले आर्मीमाथि ३–१ को सेटमा जित पायो । न्यु डायमन्डले सुरुआतदेखि आर्मीलाई दबाबमा राखेको थियो । सुरुआती दुई सेटमा २५–१८, २५–२१ ले अग्रता बनाएको डायमन्डले तेस्रो सेटमा कडा चुनौती सामना गर्दै सेट २५–२३ ले गुमायो । चौथो सेटमा प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेल्दै न्यु डायमन्डले २५–२१ सेट आफ्नो पक्षमा पारेर खेल जित्यो । डायमन्डकी झरना श्रेष्ठ प्लेयर अफ द म्याच भइन् ।
न्यु डायमन्ड पहिलो खेलमा पुलिससँग पराजित भएको थियो । एपीएफले लगातार दोस्रो खेल जित्दै पुलिसमाथि चुनौती तेर्स्याएको छ । पुलिसले पनि दुई खेल जितेको छ । एपीएफसँग ६, पुलिससँग ५, न्यु डायमन्डसँग ४ र आर्मीसँग ३ अंक भएको छ ।
राउन्ड रोबिन लिगमा एकले अर्कोसँग प्रतिस्पर्धा गरेपछि शीर्षस्थानमा रहने टोली विजेता बन्नेछ । तीन खेल खेलेको आर्मीले एकमात्र जित पाएको छ ।

म्याड्रिड (एएफपी)– बार्सिलोनाले स्पेनी ला लिगामा शनिबार ओसासुनालाई २–० ले हराएर दुई म्याड्रिड क्लब एट्लेटिको र रियलमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ । यो जितपछि बार्सिलोनाले शीर्षस्थानको एट्लेटिकोसँगको दूरी २ अंकमा पनि छोट्याएको छ । बार्सिलोनाका दुवै गोलमा लियोनल मेसीले सहयोगी भूमिका खेले ।
पहिलो हाफमा जोर्डी अल्बाले पहिलो गोल गरेपछि १८ वर्षे इलाक्स मोरिबाले बेन्चबाट आएर खेलको अन्त्यतिर दोस्रो गोल थपे । ला लिगामा उनको यो पहिलो गोल हो र खेलपछि उनले भने, ‘गोलका लागि पास उपलब्ध गराएमा मेसीलाई धेरै धन्यवाद । यो गोलका लागि म निकै खुसी छु र यसलाई मृत्युसम्म पनि बिर्सने छैनन् ।’ केही साता अगाडिसम्म रोनाल्ड कोम्यानको टिम उपाधिको होडबाट टाढा थियो, तर पछिल्ला ११ खेलमध्ये १० मा जित निकालेर क्याटलन क्लबले फेरि आफूलाई त्यसको प्रत्याशी बनाएको छ । कोम्यान आफैंले पनि ओसासुनामाथिको जितलाई सकारात्मक मानेका छन् । अन्य खेलमा रियल भालाडोलिडले गेटाफेलाई २–१, इल्चेले सेभियालाई २–१ र काडिजले आइबरलाई १–० ले हराए ।

लेस्टरलाई सफलता
लन्डन– डानियल अमार्टीले खेलको अन्त्यतिर गरेको गोल मदतमा लेस्टरले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा शनिबार ब्राइटनलाई २–१ ले हराएर अंकतालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ । एक गोलले पछाडि रहेर खेलमा फर्कन सफल भएपछि लेस्टरको युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा छनोट हुने लक्ष्य पनि बलियो भएको छ । ब्राइटनले एडम लालानाको गोलले अग्रता लिएपछि केलेचीले बराबरी गोल फर्काए ।
यो जितपछि लेस्टरको २८ खेलबाट ५३ अंक भएको छ । यो तेस्रो स्थानमा झरेको म्यानचेस्टर युनाइटेडमाथि २ अंकको अग्रता हो । म्यानचेस्टरले एक खेल कम खेलेको छ । साउथह्याम्पटनले सेफिल्डलाई २–० ले हरायो भने एस्टन भिल्ला र उल्भसले गोलरहित बराबरी खेले । बर्नली र आर्सनलले १–१ को बराबरी खेलेका थिए ।

इटाली
मिलान– युभेन्ट्सले इटालीको सिरी ‘ए’ मा लाजियोमाथि ३–१ को प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण जित निकालेको छ । यस जितपछि युभेन्ट्सले लिग तालिकाको शीर्षस्थानको इन्टर मिलानसँगको दूरी ७ अंकमा छोट्याएको छ । क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई बेन्चमा राखेर खेलेको युभेन्ट्सले अल्भारो मोराटाले दुई गोल गरेका थिए । ज्याकलिन कोरिआको गोलमा लिएको लाजियोले अग्रतामा एडरिन रोबोटले बराबरी गोल गरे ।

सुनसरी (कास)– इटहरीमा सम्पन्न प्रदेश १ स्तरीय भेट्रान कप फुटबलको उपाधि विराटचोक भेट्रान क्लबले जितेको छ । आयोजक हाम्रो इटहरी भेट्रान क्लबलाई ३–१ ले पराजित विराटचोकले उपाधि हात पारेको हो ।
इटहरी–५ पचरुखीस्थित जनता बहुमुखी क्याम्पसको मैदानमा सम्पन्न फाइनलमा आयोजक क्लबविरुद्ध विराटचोकका श्याम तामाङ र रमेश गुरुङले एक–एक गोल गरे भने अर्को एक गोल आत्मघाती गोल उपहार पाएको थियो । आयोजकका लीलाराम थापामगरले एक गोल गरे ।
विजेताले ५१ हजार र उपविजेताले ३१ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । उत्कृष्ट खेलाडी विराटचोका
प्रवेश कटुवाल भए । उनले ५ हजार १ सय पाए । विराटचोकका श्यामकुमार तामाङ म्यान अफ द फाइनल र रमेश गुरुङ उत्कृष्ट फरवार्ड घोषित भए । उत्कृष्ट गोलरक्षक आयोजकका रूपक गुरुङ, उत्कृष्ट रक्षक सन्तोष बस्नेत, मिडफिल्डर निर्मल तामाङ र हाइस्कोरर लीलाराम मगर घोषित भए । सबैले जनही २ हजार १ सय रुपैयाँ पुरस्कार पाए । विजेतालाई इटहरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भीम पौडेल, एन्फा केन्द्रीय सदस्य दीपक राई, सुनसरी अध्यक्ष केशव कार्कीलगायतले पुरस्कृत गरे ।

काठमाडौं (कास)– बाँसबारी क्लबले झम्सीखेल युवा क्लबलाई ४–० ले पन्छाउँदै आइतबार सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिग फुटबलमा सातौं जित हात पारेको छ । एन्फा कम्प्लेक्समा हात पारेको जितमा बाँसबारीका लागि निशान सुनारले दुई, कोमल खवास र अजय राजवंशीले एक–एक गोल गरे । एक खेल बाँकीको अवस्थामा बाँसबारी २१ अंकसहित तेस्रोमा छ । खुमलटार २२ अंकसाथ दोस्रोमा छ भने २५ अंकसहित शीर्षस्थानको सातदोबाटो युवा क्लबले दुई खेलअगावै च्याम्प्यिन हुँदै ‘ए’ डिभिजनमा उक्लिने पक्का गरिसक्यो ।
यसअघि पहिलो खेलमा श्री कुमारी क्लब (तस्बिरमा) ले नयाँबस्तीलाई ४–३ ले पराजित गर्‍यो ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल ओलम्पिक कमिटीको पहलमा आइतबार ओलम्पिक छात्रवृत्ति तथा वाइल्ड कार्डमा रहेका खेलाडी र प्रशिक्षकले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका छन् । पाटन अस्पतालमा कराते, जुडो, सुटिङ, एथलेटिक्स र बक्सिङका खेलाडी र प्रशिक्षकले खोप लिएका हुन् । पोखरामा आर्चरी र भारोत्तोलनका खेलाडी तथा प्रशिक्षकले खोप लगाए । पौडीका खेलाडीले खोप लगाइसकेका छन् ।