(काठमाडौं) - प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बलमिचाइँ गर्दै अघि बढेपछि सत्तारूढ दल एमाले विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ । ओलीले पार्टी फुटाउने अभ्यास थालेको भन्दै एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहले पनि समानान्तर गतिविधि सुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पूर्ववत् रूपमा फर्किएको एमालेमा समानान्तर गतिविधिले पार्टी विभाजनको स्पष्ट रेखा कोरेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरेर पार्टीको विधानविपरीत खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूको विभागीय र प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी खोसेका थिए । उनले माओवादी केन्द्र छाडेर ओली समूहमा मिसिन आइपुगेका २३ जना नेतालाई समेत विधानविपरीत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेपछि खनाल–नेपाल समूह पनि आफू नै मूलधार भएको दाबी गर्दै समानान्तर गतिविधि गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
खनाल–नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको शनिबार बसेको बैठकले आउँदो ४ र ५ गते राजधानीमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । यो समूहले ओलीको कदमविरुद्ध संगठित पहल गर्न राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने भएको हो । भेलामा मुलुकभरका प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेत बोलाइएको उपाध्यक्ष भीम रावलले जानकारी दिए । राष्ट्रिय भेलाले पार्टीको भावी दिशा र निर्णयका लागि औपचारिक धारणा तय गर्नेछ ।
खनाल–नेपाल समूहले आउँदो राष्ट्रिय भेलासहित पार्टीको समग्र कामको संयोजन गर्न नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । शनिबारको बैठकले प्रदेश १ मा सचिव भीम आचार्य, प्रदेश २ मा उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, वाग्मती प्रदेशमा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, गण्डकी प्रदेशमा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपाध्यक्ष भीम रावललाई जिम्मेवारी दिएको छ । युवा संगठन फाँट स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त, विद्यार्थी फाँट सचिव गोकर्ण विष्ट, प्रचार विभाग सचिव योगेश भट्टराई, महिला संगठन उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, बुद्धिजीवी फाँट प्रमेश हमाललाई जिम्मा दिइएको छ ।

ओलीले शुक्रबार नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको निर्णय गरेलगत्तै खनाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले ओलीको ज्यादतीले पराकाष्ठा नाघेको र त्यसले पार्टी नै समाप्त पार्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । केन्द्रीय कमिटी सदस्य र सांसदहरूको शनिबारको भेलाको निष्कर्ष पनि त्यस्तै छ । भेलाले पार्टीको मूलधार आफूहरू नै भएकाले त्यसलाई थप बलियो बनाउँदै ओलीविरुद्ध जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ओलीले आउँदो ७ गतेका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेका छन् । उक्त बैठकमा खनाल–नेपाल समूह नजाने भएको छ । आफ्नो अवैधानिक कदमबाट ओली पछि हटेर कमजोरी नसच्याए उनीसँगै अघि बढ्न नसकिने नेताहरूले बताएका छन् ।
शनिबारको बैठकमा एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालले ओली पार्टी विभाजनको दिशामा लागेकाले मिलेर जाने सम्भावना सकिँदै गएको भन्दै ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारको नेतृत्व हामीले गरेका हौं, एमाले निर्माण गर्ने नेता हामी हौं । त्यसैले यसको स्वामित्व हामीसँग छ,’ भेलामा नेता नेपालले भनेका थिए, ‘त्यसैले एक जना नेताले बदमासी गर्‍यो भनेर सर्लक्क छाड्न हुँदैन । उसलाई पार्टी बुझाइँदैन ।’ उनले ओलीका गलत कदमविरुद्ध लाग्नुपर्ने र त्यसका लागि देशव्यापी रूपमा संगठनलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने बताए । अर्का वरिष्ठ नेता खनालले पनि झापा आन्दोलनदेखिका प्रसंग उठाउँदै आफूहरू पार्टीको मूलधारको नेतृत्वमा भएको बताएका थिए । पञ्चायतकालमै तत्कालीन मालेको नेतृत्व गरेका खनाल २०६४ सालको संविधानसभा चुनावपछि एमालेको महासचिव हुँदै २०६५ सालमा निर्वाचित अध्यक्ष बनेका थिए । नेता नेपाल १५ वर्ष पार्टीको महासचिव भएका थिए । ओली जेल परेका बेला तत्कालीन मालेको संगठन निर्माणको मूल नेता खनाल र नेपाल हुन् । त्यसैले उनीहरूले ती प्रसंग उठाउँदै ओलीले जबर्जस्ती गर्दैमा आफूहरू चुप लागेर नबस्ने धारणा राखेका थिए । ‘एमाले पार्टी हामीले बनाएको हो, केपी ओलीले निकाल्दैमा हामी निक्लने हुन्छ ?’ वरिष्ठ नेता खनालले भेलामा भनेका थिए, ‘अप्ठेरो पारेर उनी पार्टी कब्जा गर्न खोज्दै छन् ।’ खनाल र नेपालले ओलीसँग गैरराजनीतिक हुल्लडबाज मात्र रहेकाले त्यो मूलधार हुन नसक्ने तर्क गरेका थिए ।
खनाल–नेपाल समूहको बैठकले अवैधानिक रूपमा मनोनयन गरेका व्यक्तिहरू हटाएर विधिवत् बैठक बोलाए मात्र सोच्न सकिने, नभए आफ्नो ढंगले अघि बढ्दै जानुपर्ने धारणा तय गरेको छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार आफ्नो गुटको बैठकलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठककै संज्ञा दिएका थिए । केन्द्रीय कमिटीको बहुमत आफूसँग रहेको उनको दाबी थियो । ओलीले विभिन्न मञ्चमा कारबाही गर्ने लगायतका धम्की पनि दिइरहेका छन् । उनले कारबाही गरे सांसदहरूको पद जानेसम्मका कुरा आइरहेका छन् । त्यसैले शनिबारको बैठकमा खनाल–नेपाल समूहले ओलीको कदमपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा राय लिन कानुनविद्हरूलाई पनि बोलाइएको थियो । कानुनविद्हरूले पार्टीभित्रको कारबाही प्रक्रिया लामो हुने र त्यसमा ओलीको कदमले मात्र वैधानिकता नपाउने राय दिएका थिए । शुक्रबारको बैठक नै अवैधानिक हुने भएकाले ओलीले गरेको मनोनयनले मान्यता नपाउने उनीहरूले बताएका थिए ।
ओलीले खनाल–नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्छन् भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला कानुनविद्हरूले पार्टीले सिधै सांसद हटाउन नसक्ने धारणा राखेका थिए । संसद्भित्र संसदीय दलले लगाएको ह्वीप उल्लंघन गरेपछि मात्र सांसदमाथिको कारबाही प्रक्रिया सुरु हुने उनीहरूले बताएका छन् । त्यस्तो कारबाहीलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले पनि पास गर्नुपर्ने र केन्द्रीय कमिटीले संसद् सचिवालयमा जानकारी गराएपछि १५ दिनभित्र सभामुखले त्यसबारे निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले ओलीले चाहँदैमा सहजै कारबाही हुन नसक्ने राय दिएका थिए । ‘ओलीले निकाल्दैमा सांसद पद गइहाल्दैन,’ बैठकमा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भनेका थिए ।
ओलीले शनिबार आउँदो ७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको उल्लेख गर्दै नेताहरूलाई त्यसमा आउन सार्वजनिक मञ्चबाट निम्तो दिएका छन् । अखिल नेपाल महिला संघको आफूपक्षीय भेलामा उनले उक्त बैठकमा नआए विधानअनुसारको प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै खनाल–नेपाल समूहविरुद्ध कारबाही अघि बढाउने संकेत दिएका छन् । एमालेको २०७१ सालको नवौं महाधिवेशनबाट संशोधित विधानमा पार्टीको बहुमतले निर्णय गर्ने उल्लेख छ । विधानको धारा ४९ (क) मा पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेको, षड्यन्त्र गरेको लगायतमा अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तै धारा ४९ (च) मा लगातार तीन पटकसम्म कमिटी बैठकमा बिनासूचना र बिनाकारण अनुपस्थित रहे कमिटी सदस्यता स्वतः समाप्त हुने प्रावधान छ । ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै विधानअनुसार अघि बढ्ने भन्दै खनाल–नेपाल समूहलाई यही कारबाहीको प्रावधानतर्फ संकेत गरेका हुन् । तर उनले बोलाएको ७ गतेको बैठक नै अवैधानिक हुने भएकाले त्यसको अर्थ नहुने विश्लेषण खनाल–नेपाल पक्षले गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीमा शुक्रबार ओलीले थपेका २३ जना केन्द्रीय सदस्य अवैध रहेको र उनीहरू सम्मिलित बैठकको हैसियत गुट भेलाको जस्तो मात्र हुने उनीहरूको ठम्याइ छ ।

(काठमाडौं) - कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर आफूअनुकूल काम गराउने पालिकाहरूको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम रद्द गरिने भएको छ । कतिपय पालिकाले संघ सरकारले खटाएका प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई कनिष्ठबाट काम गराउने र आफूखुसी निमित्त तोक्ने क्रम नरोकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ बुँदे मापदण्ड बनाएर लागू गरेको हो ।
मन्त्रालयले शुक्रबारै सबै पालिकामा परिपत्र गरिसकेको मापदण्डमा त्यसरी काम गराएको पाइए कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत पालिकाको आर्थिक कारोबार रोक्का गरिने उल्लेख छ । यस्तो विकृति बढेकाले फागुन २० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मापदण्ड जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि पालिकाले ज–जसलाई निमित्त तोकेर पठाउँथे, मन्त्रालयले त्यसैलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिने चलन थियो । कतिपय पालिकाले गलत निर्णय र सिफारिस गरेको र त्यसबाट नकारात्मक प्रभावसमेत परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रिक्त पालिकामा उपलब्ध वरिष्ठ कर्मचारीलाई प्रशासकीय अधिकृतको जम्मेवारी दिनुपर्दा पनि अब निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार मापदण्डको विवरण सबै पालिकालाई पठाइसकिएको छ । कुनै पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएर रमाना लिएको र नयाँ अधिकृत नआएको अवस्थामा १५ दिनभन्दा बढी रिक्त रहने भएमा मात्रै निमित्त दिन सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । निमित्तको जिम्मेवारी दिन कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय प्रतिलिपिसहित प्रमुख वा अध्यक्षले सिफारिस गरेको पत्र संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । यसरी पत्राचार गर्दा प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएका कारण र पुस्ट्याइँ हुने कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसको आधारमा मन्त्रालयले आर्थिक तथा प्रशासनिक कारोबारको जिम्मेवारी दिनेछ । केही पालिकाले कनिष्ठलाई पनि वरिष्ठ भनेर पठाउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पालिकाहरूले सरुवा, बढुवा वा अवकाशका कारण पद रिक्त भएमा संघलाई थाहै नदिई कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिने गरेका थिए ।
मापदण्डअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी कसैलाई तोक्नुपरेमा पालिकामा भएका कर्मचारीको विवरणसमेत मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । साथै निमित्त दिनुपर्ने व्यक्ति वरिष्ठ हो भन्ने यकिन गर्न प्रशासन महाशाखा वा शाखाका कर्मचारीले प्रमाणित गरेपछि मात्र कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्न सक्नेछ । मन्त्रालयले पठाएको मापदण्डमा पालिकाका कनिष्ठ कर्मचारीलाई आर्थिक वा प्रशासनिक जिम्मेवारी दिने सिफारिस भइआएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकाको समायोजन, पदस्थापन तथा कार्यरतको सूची हेरेर तीमध्ये भएसम्म प्रशासन सेवा नभएमा अन्य सेवाका ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त दिइनेछ । प्रशासन समूहका कर्मचारी हुँदाहुँदै शिक्षा, प्राविधिक वा अन्य सेवाका कर्मचारीलाई निमित्त दिने गरेको गुनासो बढेपछि यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।

एउटै तहका कर्मचारी भएमा नगरपालिका र गाउँपालिकाको कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णयअनुसार प्रमुख वा अध्यक्षले
गरेको सिफारिसअनुसार मन्त्रालयले निमित्त तोक्नेछ ।
‘कतिपय पालिकामा कनिष्ठलाई पनि वरिष्ठ भनेर पठाएको जानकारी पनि प्राप्त भएकाले व्यवस्थापन मिलाउन खोजिएको हो,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आफ्नो मान्छेलाई निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बनाएर आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिन कतिपय पालिकाले कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने, काम गर्न नसक्ने वातावरण तयार गर्ने र यो वा त्यो बहानामा रिक्त स्थानमा सकभर संघीय सरकारले पठाउने कर्मचारी आउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गराएको घटना समस्याका रूपमा आउने गरेको छ । प्रशासकीय अधिकृतले आर्थिक कारोबार पनि गर्ने भएकाले उनीहरूको जिम्मेवारी अझ बढी रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मापदण्डअनुसार पालिकाले संघबाट पठाएका कर्मचारी हाजिर नगराएमा त्यसको जानकारी जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई दिइनेछ । ‘कोलेनिकालाई जानकारी दिनुको अर्थ निकासा रोक्का नै हो,’ अधिकारीले भने । मन्त्रालयको मापदण्डमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ (४) को प्रावधानविपरीत सम्बन्धित पालिका प्रमुखले पालिकामा कार्यरत कुनै कर्मचारीलाई निमित्त प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएमा उक्त कार्य गैरकानुनी हुनेछ ।’
मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार पालिकामा ६५ हजार कर्मचारी आवश्यक छ भने १५ देखि २० हजार कर्मचारी अझै आवश्यक छ । अहिले ७ सय ५३ मध्ये १ सय ५ नगरपालिका र उपमहानगरपालिका तथा ८८ गाउँपालिका निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँॅदै आएका छन् । कतिपय नगर र गाउँपालिकामा लेखा अधिकृतसमेत नभएको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ । महानगर र उपमहानगरपालिकामा सहसचिव र नगरपालिकामा उपसचिवको दरबन्दी रहने व्यवस्था छ । गाउँपालिकामा भने अधिकृतको दरबन्दी छ ।
बडीमालिका गाउँपालिकाका प्रमुख पदम बडुवालका अनुसार मन्त्रालयले समयमा कर्मचारी नपठाउने र भएका कर्मचारीलाई निमित्त दिएर कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएकाले बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको छ । बडुवालले नगरपालिकामा गत जेठदेखि प्रशासकीय अधिकृत निमित्तले चलाइरहेको र संघले कर्मचारी नपठाएपछि काम गर्नै कठिन भएको बताए । ‘जसरी प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव विश्वासिलो र कामकाजी नभए काम गर्न सक्दैनन्, मेयरको अवस्था पनि त्यही हो,’ उनले भने । उनका अनुसार प्रशासकीय अधिकृत माग्न पटक–पटक संघीय मन्त्रालय धाए पनि समस्या यथावत् छ ।
२०७६ जेठमा नियुक्त भएका पालिकाका नौ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले आफूहरूमाथि पेसागत विभेद गरेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘कतिपय पालिकामा अपमान सहेर दैनिक काम गरिरहेका छौं ।’ पालिकामा हाजिर नगराउने, अस्थायीको मातहतमा राखेर स्थायीलाई काम लगाउने, सरुवा नगर्ने, कानुन विपरीतका काम गर्न दबाब दिने तथा भौतिक आक्रमणको समेत सामना गर्नुपर्ने गुनासो उनीहरूको छ । गाउँपालिका महासंघका महासचिव तथा इन्द्रावती गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष वंशलाल तामाङ निमित्त समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले निश्चित मापदण्ड बनाएर पालिकाले माग गरेअनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पालिकामा कर्मचारीको अभाव रहुन्जेल यस्ता समस्या आइरहन्छन्,’ उनले भने ।
संघ, प्रदेश र पालिकाका कर्मचारी समायोजन गर्ने क्रममा देखिएका समस्या अहिले पनि बल्झिरहेका छन् । त्यसकै परिणाम कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार २०७६ साउनसम्म समायोजन पूरा भएको भनिएको थियो तर दोस्रोपटक कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्न भन्दै गत भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नीतिलाई आधार मानेर संघीय मन्त्रालयले गत मंसिरमा
बनाएको मापदण्डअनुसार अहिले पनि समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा गरिँदै आएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘लाखभन्दा बढी संख्याका कर्मचारीमध्ये ४–५ प्रतिशतलाई सरुवा समस्या पर्नुलाई सामान्य मान्नुपर्छ ।’

(काठमाडौं) - चुरे क्षेत्रमा हालै सकिएको एक अध्ययनले कपिलवस्तु, रूपन्देही र पाल्पामा समेत पाटेबाघ रहेको पुष्टि भएको छ । ती जिल्लामा पहिलो पटक एक भाले र एक पोथी बाघ क्यामेरा ट्र्यापमा रेकर्ड भएका हुन् । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले चुरे क्षेत्रको १२.८ वर्ग किमि क्षेत्रमा पाँच वर्ष लगाएर अध्ययन गरेको थियो ।
‘बुटवलबाट उत्तर–पश्चिमतिरको जंगलमा सन् २००८ र २००९, सन् २०१३ र २०१८ मा बाघ र बाघका आहारा प्रजाति गणना गर्दा बाघ रेकर्ड भएको थिएन,’ चुरे समितिले भर्खरै सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट ‘अन फाउना डाइभर्सिटी इन चुरे रिजन अफ नेपाल’ मा भनिएको छ, ‘समग्र चुरे क्षेत्रमा ४१ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु क्यामेरा ट्र्यापमा रेकर्ड भएका छन्, तीमध्ये २० प्रजाति विश्वमै दुर्लभमध्येका हुन् ।’ यसअघिको अध्ययनमा कपिलवस्तुमा बाघको पाइला (पगमार्क) भेटिए पनि रूपन्देही र पाल्पामा भने पहिलो पटक बाघको उपस्थिति रहेको भेटिएको हो ।
अध्ययनमा संलग्न एनटीएनसीको जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र सौराहाका वन्यजन्तुविद् बाबुराम लामिछानेका अनुसार रूपन्देही र पाल्पाको वन क्षेत्रमा पोथी र कपिलवस्तुको दाङसँग जोडिएको वन क्षेत्रमा भाले बाघ रेकर्ड भएको हो । ‘४० किलोमिटरको दूरीमा बाघ क्याप्चर भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले चुरे क्षेत्रमा बाघको ओहोरदोहोर हुने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।’ गत वैशाखमा डडेलधुराको २५०० र मंसिरमा ३२०० मिटर उचाइको इलाम–पाँचथर सीमाको छिन्टापु वन क्षेत्रमा पनि पाटेबाघ रेकर्ड भएको थियो । निकुञ्जसँग जोडिएको चुरे क्षेत्रमा वन्यजन्तुको अध्ययन भए पनि पूर्व–पश्चिम फैलिएको समग्र चुरे क्षेत्रमा पहिलो पटक अध्ययन गरिएको हो ।
सरकारले बाघको गतिविधि बुझ्नकै लागि गत साता पर्सा निकुञ्जको एउटा बाघको घाँटीमा स्याटेलाइट जीपीएस कलर जोडेर अनुगमन गरिरहेको छ ।

संरक्षण क्षेत्रबाहिर...
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले चुरे क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तु विविधताबारे अध्ययन गर्न एनटीएनसीलाई आर्थिक सहयोग गरेको थियो । वन्यजन्तु विविधता अध्ययनमा एनटीएनसीमा आबद्ध २० जना विशेषज्ञ सम्मिलित थिए ।
चुरे क्षेत्रमा रेकर्ड भएका ४१ स्तनधारीमध्ये २० प्रजाति आईयूसीएनको रेडलिस्टमा सूचीकृतमध्येका हुन् । उदयपुरको त्रिजुंगा वन क्षेत्र (कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट उत्तर–पश्चिम) मा पहिलो पटक काठे भालुसमेत रेकर्ड भएको छ । समग्र चुरे क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रातो बाँदर रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले संरक्षित सूचीमा राखेका २७ प्रजातिमध्ये चुरे क्षेत्रमा हुँडार र चितुवाको फैलावट सबभन्दा बढी छ । तर, वाग्मतीभन्दा पूर्वको चुरे क्षेत्रमा भने चितुवाको उपस्थिति कमजोर पाइएको लामिछानेले बताए । ‘पश्चिमको तुलनामा पूर्वी भागमा चितुवा कम क्याप्चर भएका छन्,’ उनले भने ।
समग्र चुरे क्षेत्रमा वन्यजन्तुको अवस्था थाहा पाउन चुरेलाई १ हजार ६ सय ९५ वटा ग्रिड बनाइएको थियो । विभिन्न भागमा २८ हजार ५१ रात स्वचालित क्यामेरा राखिएको थियो । पूर्व–पश्चिम फैलिएको चुरेमा सन् २०१६ देखि सन् २०१८ सम्म क्यामेरा ट्र्याप गरिएको थियो । तिनै क्यामेराले कैद गरेका वन्यजन्तुका तस्बिर विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार कालो सालक चुरेको चितवन र उदयपुरमा क्यामेरा ट्र्यापमा परेका छन् । तामे सालक, बाघ, हात्तीलगायत वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रबाहिर पनि रेकर्ड भएका छन् । चुरे क्षेत्रमा ३ सय ७८ प्रजातिका चरासमेत रेकर्ड भएका छन् । तीमध्ये ८ प्रजाति विश्वमै दुर्लभमध्येका छन् ।
अध्ययनले चुरे क्षेत्रमा ९९ प्रजातिका उभयचर/सरीसृप प्रजाति रहेको देखाएको छ । इलाममा भ्यागुता (गोल्डेन ब्याक्ड फ्रग) र उदयपुरमा छेपारो (द वाटर मोनिटर लिजार्ड) नेपालका लागि २ नयाँ प्रजाति अभिलेख गरिएको छ । चुरे क्षेत्रमा २ सय ७९ प्रजातिका पुतली रेकर्ड भएको र तीमध्ये १८ नेपालका लागि नयाँ भएको समेत उल्लेख छ । चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदीमा १ सय ४ प्रजातिका माछा रहेको र सबैभन्दा बढी प्रजाति कर्णाली नदीमा रहेको उल्लेख छ । त्यसपछि महाकाली र बबईमा छन् । अध्ययनका क्रममा राखिएको क्यामेरामा ७ वटा स्थानमा बन्दुक बोकेका व्यक्तिका ५८ वटा तस्बिरसमेत रेकर्ड भएको छ । यसले चुरे क्षेत्रमा पनि वन्यजन्तुको चोरी सिकार हुने गरेको पुष्टि हुन्छ ।
अध्ययनमा संलग्न लामिछानेले पहिलो पटक गरिएको अध्ययनले चुरे क्षेत्रमा प्रशस्त वन्यजन्तु रहेको पुष्टि भएकाले संरक्षण कार्यक्रमलाई फराकिलो पार्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘चुरे कार्यक्रममा माटो संरक्षणलाई मात्र जोड दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘अध्ययनले चुरे क्षेत्रमा वन्यजन्तु संरक्षणका कार्यक्रम पनि अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।’ समितिका सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले अध्ययनले देखाएको निष्कर्षका आधारमा चुरेका वन्यजन्तु र जैविक विविधता जोगाउने कार्यक्रमलाई पनि आगामी दिनमा प्राथमिकता दिइने बताए ।

(काठमाडौं) - शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठका निजी सचिवालयका सदस्य र मन्त्रालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सञ्चालित निजी कलेजहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्देशिकाको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०५९ को अनुसूची निजी कलेज सञ्चालकलाई अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गरिएको हो । देशभर त्यस्ता ८३ वटा कलेज सञ्चालनमा छन् । यी कलेज निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार नवीकरणको चरणमा छन् । यही क्रममा अनुसूची ५ र ७ परिवर्तन गर्न कलेज सञ्चालक, मन्त्रीको सचिवालयका केही सदस्य र उच्च शिक्षा महाशाखाका कर्मचारीबीच आर्थिक लेनदेनसमेत भएको स्रोतले जनायो ।
अनुसूची ५ मा विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिई खोलिएका शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक मापदण्ड र अनुसूची ७ मा विदेशी शिक्षण संस्थाको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन समावेश छ । यी दुई अनुसूचीका मापदण्ड खुकुलो बनाउन कलेज सञ्चालकले शिक्षामन्त्रीका सहयोगी र महाशाखाका कर्मचारीलाई रकम दिएको मन्त्रालयका कर्मचारी र केही कलेज सञ्चालकले बताएका छन् ।
कलेजहरू नवीकरणका लागि अनुगमन गर्न मन्त्रालयले टोली खटाउँदै छ । अनुसूचीका मापदण्ड खुकुलो बनाउन कलेजहरूले १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म संकलन गरेको एक सञ्चालकले बताए । उच्चस्तरीय मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयले गत मंसिर २४ गते अनुसूचीमा कसिलो व्यवस्था गरेको थियो । शिक्षामन्त्रीका प्रेस सहयोगी ईश्वरराज ढकाल र उच्चशिक्षा शाखाका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्ने आश्वासन दिएको ती कलेज सञ्चालकले जानकारी दिए ।
२०७२ मा विदेशी सम्बन्धनमा चलेका निजी कलेजलाई सामान्य प्रक्रियाबाट स्वतः नवीकरण गरिएको थियो । निर्देशिकामा प्रत्येक ५ वर्षमा शिक्षण संस्था नवीकरण गरिनुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार यो वर्ष कलेजहरू नवीकरण गर्न मन्त्रालयले वैशाखदेखि नै प्रक्रिया थालेको थियो । मंसिरबाट लागू मापदण्ड कायम रहे अधिकांश कलेज बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ढकाल र खड्काले पहिलेका मन्त्री (गिरिराजमणि पोखरेल) ले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नहुने भन्दै मापदण्ड परिवर्तन गराउन चलखेल गरेका हुन् । पोखरेलकै पालामा मापदण्ड कसिलो पारिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा भए ३ रोपनी जग्गा, ३ सय जना अट्ने बहुउद्देश्यीय हल, खेलमैदान, छात्रवृत्तिको ग्यारेन्टी, कम्तीमा द्वितीय श्रेणीमा स्नातकोत्तर गरेको ५० प्रतिशत शिक्षक, सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको मान्यता प्राप्त गरेको प्रमाण, कूटनीतिक नियोगको सिफारिस, विद्यार्थी भर्ना गराउन पाउने कोटालगायत मापदण्डमा तोकिएको थियो । अनुगमनमा न्यूनतम ६० अंक नल्याउने कलेजलाई बन्दको सिफारिससमेत गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । प्रशासनिक, भौतिक, शैक्षिकलगायतका विषयलाई एक सय पूर्णांक तोकिएको छ । पहिले यी विषयमा रेजा चिह्न लगाएर सबै कलेजको स्वतः नवीकरण हुने खालको व्यवस्था थियो । अंक नै दिँदा धेरै कलेजले मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
उपसचिव खड्काले मन्त्रालयले गरेको अनुसूचीको संशोधन लागू गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए । उनले अनुगमनमा स्वतः नवीकरण हुने खालको अनुगमन, मूल्यांकन गरिने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको निर्देशिका मन्त्रालयले परिमार्जन गर्न सक्दैन, पुरानै मापदण्डअनुसार अनुगमनमा जान्छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको अनुसूची प्राविधिक खालको छ, लागू गर्न सकिँदैन ।’ उपसचिव खड्काले निर्देशिका मन्त्रालयले परिमार्जन गर्न नसक्ने बताए पनि निर्देशकाकै दफामा अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले अनुसूची फेरबदल गर्न सक्ने उल्लेख छ । उनले विदेशी सम्बन्धनमा चलेका निजी कलेजको बचाउ गरे ।
पुरानै मापदण्ड लागू गर्न लागिएकामा अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाए । समितिको बैठकमा सदस्यहरू राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य उषा झा र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव शंकर भण्डारीले कलेजहरूको सम्बन्धन, अनुगमन, नियमन र नवीकरणको काम विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलले पनि मापदण्ड नपुगेका १२ कलेज बन्द नगराउन कर्मचारीलाई दबाब दिएका थिए । गत वर्ष शिक्षामन्त्रीले दबाब दिँदादिँदै १२ कलेजको सम्बन्धन खारेज भएको थियो । नवीकरणका लागि मापदण्ड खुकुलो बनाउन उनको सचिवालयले पनि कर्मचारीहरूलाई दबाब दिएको थियो । दुई महिनाअघि शिक्षामन्त्रीमा श्रेष्ठ आएपछि उपसचिव खड्कालाई उच्चशिक्षा र प्राविधिक शिक्षा महाशाखामा दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि पनि उनी उच्चशिक्षा महाशाखाको जिम्मेवारीमा थिए ।
अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका एक सदस्यले विदेशी सम्बन्धनमा चलेका कलेजहरूको मापदण्ड र गुणस्तर सुधार गर्ने प्रयास गरेर अनुसूचीमा कडाइ गरिएको जनाए । ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तर र मापदण्ड दिन नसक्ने कलेजलाई बन्दै गर्नुपर्ने भन्ने मनसाय हाम्रो थियो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर फेरि स्वतः नवीकरण गराउने प्रयास भएको सुनेको छु, पुरानै ठाउँमा फर्कने र मनोमानी गर्न दिने कुरा मान्न सकिँदैन ।’ विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले पनि विदेशी सम्बन्धनमा चलेका कलेजहरूलाई कडाइ गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । निर्देशिकामा कलेजको वार्षिक अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि मन्त्रालयले ४ वर्षदेखि अनुगमन गरेको छैन ।
कलेजको अनुमति, स्वीकृति, कार्यक्रम थप, नियमन, नवीकरण सिफारिसका लागि निर्देशिकामा नै अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति रहने व्यवस्था छ । शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा शिक्षा सचिव, प्राध्यापकहरू, योजना आयोग, अनुदान आयोगका प्रतिनिधि सदस्य रहने प्रावधान छ । उच्चशिक्षा महाशाखाका सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले पुरानै अनुसूची कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको जनाए ।
पोखरेलका पालामा १२ र श्रेष्ठको पालामा ९ कलेजलाई कार्यक्रम थपको अनुमति दिने निर्णय भएको छ । दुवै मन्त्रीका पालामा मंसिर २४ गतेको निर्णयका आधारमा ६० अंक ल्याउने कलेजलाई विषय थपको अनुमति दिने निर्णय गरिएको थियो । अहिले नवीकरणका लागि भने ६० अंक ल्याउनुपर्ने मापदण्ड बनाउन लागिएको हो । ‘अधिकांश कलेजले ६० अंक ल्याउन नसक्ने भएपछि त्यो अनुसूची नै खारेज गर्न लागिएको हो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल हुन सक्ने देखिन्छ ।’ यसअघिदेखि नै विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालनमा रहेका कलेजको नियमन, अनुगमनमा आर्थिक लेनदेन हुने र कलेजहरूले मापदण्ड पूरा नगरी छुट पाउने गरेको आरोप छ । निर्देशिकाको अनुसूची भने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ र सचिव रामप्रसाद थपलियालाई थाहै नदिई खुकुलो पार्न लागिएको स्रोतको दाबी छ । संशोधन भएको ३ महिनामै निजी कलेजलाई फाइदा पुग्ने गरी अनुसूची पुनः परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
यस्ता कलेज सञ्चालकमध्येका एक पंकज जलानले शिक्षामन्त्री फेरिनेबित्तिकै निर्देशिका आफूअनुकूल परिमार्जन गर्ने गरिएकामा असन्तुष्टि जनाए । मंसिर २४ गते गरेको परिमार्जन अव्यावहारिक रहेको भन्दै उनले घुमारो पारामा पुरानै कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो मन्त्रालयले गर्ने काम होइन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई जिम्मा दिँदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबैलाई लागू हुने एकीकृत मापदण्ड तय नगरेर हामीलाई पटक–पटक दुःख दिने काम हुँदै आएको छ ।’

(मोरङ) - प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको दल नै नरहेपछि अविश्वास प्रस्ताव अब के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै कायम भएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा गत पुस १२ गते तत्कालीन नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
प्रदेशसभाको फागुन ९ गतेको बैठकमा सरकार पक्षको अनुपस्थितिमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभा बैठक मुख्यमन्त्री राईको सहमतिमा चैत २ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनुअघिसम्म चैत २ गतेको बैठकमा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने निश्चित थियो । एमालेका मुख्य सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने या सभामुख भण्डारीले खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रदेशसभामा पेस भएको अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावकले फिर्ता गर्न चाहे सहमतिमा मिल्ने तर सभामुखले खारेज गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रस्तावकले फिर्ता नलिए प्रक्रियागत रूपमै अविश्वास प्रस्ताव टुंग्याउनु पर्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रक्रियामा लगेर अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउँदा एक वर्षसम्म मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अर्को अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले
केन्द्रका नेताहरूले गरेको निर्णयअनुसार प्रदेशसभामा अघि बढ्ने बताए । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोले पार्टीको चैत १ गते बस्ने बैठकले गर्ने निर्णयअनुसार प्रदेशसभामा अघि
बढ्ने बताए ।
तत्कालीन नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामा ५ जनाले लिखित रूपमै हस्ताक्षर फिर्ताको घोषणा गरिसकेका छन् । ९१ सदस्यीय प्रदेशसभामा तत्कालीन नेकपाका ६७ मध्ये एमालेका ५१ जना छन् । माओवादी केन्द्रका १६ जनामध्ये एक जना उपसभामुख छन् र संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङ एमालेका केन्द्रीय सदस्य भएका छन् । एमालेमा नेपाल समूहका १९ र ओली समूहका ३० जना छन् । एक जना किर्ते कागज मुद्दामा फरार र एक जना सभामुख छन् ।

(सुर्खेत) - धर्नामा बसेका बादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच आन्दोलन रोकेर घर फर्किने गरी पाँचबुँदे सम्झौता भए पनि खर्च नहुँदा बादी समुदायका व्यक्तिहरू सुर्खेतमै छन् । घरसम्म जाने बसभाडा र घर पुगेपछि खाने खाद्यान्न नहुँदा चार दिनदेखि यतै रोकिनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
खेती गर्ने जग्गा माग गर्दै फागुन १० देखि वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको खुला चौरमा धर्ना बसेका बादी समुदाय र प्रदेश सरकारबीच बुधबार सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार बिहीबारै घर फर्किने सहमति भए पनि पैसा नभएकाले जान नसकिएको संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादीले बताए । उनका अनुसार नजिक घर भएका करिब १ सय ५० जना आफ्नै खर्चमा फर्किए पनि ३ सय जना अहिले पनि खुला चौरमा बसिरहेका छन् । उनीहरूका लागि बस भाडामात्र ८७ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सम्झौता त गरियो, तर घर जाने कसरी ? घर छोडेर आएको पनि तीन साता बितिसक्यो, रित्तो घरमा गएर के खाने ?’ उनले भने, ‘सरकारले घरसम्म पठाउने व्यवस्था नगर्दा मर्कामा पर्‍यौं, फर्कन समस्या भयो ।’ रित्तो
घरमा पुग्दा एक सातालाई पुग्ने खाद्यान्न व्यवस्थापनका लागि थप करिब ३ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
जग्गा माग गर्दै सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र कालीकोटका ४ सय ४० जना बादीहरू सुर्खेत आएका थिए । उनीहरू आन्दोलन स्थगित गर्ने सम्झौतापछि पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि पाल हालेर धर्ना बसेका छन् । सम्झौताका बेला सम्बन्धित जिल्लाका सांसदसँग समन्वय गरेर घरसम्म जाने मौखिक सहमति भए पनि सांसदहरू सम्पर्कमा नआएको संयोजक बादीको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार र बादी समुदायबीच जग्गा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग अनुरोध र समन्वय गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन तीन सदस्यीय कार्यदल बनाउने, बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आगामी नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनका विषय समावेश गर्ने, बादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान दिने र बादी समुदायले हाल सञ्चालित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको छ । सम्झौतापत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र मिश्र र बादी संघर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत बादीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादी ३–४ लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन गरेर आफूहरूलाई घरसम्म पठाउन नसक्ने सरकारले भोलि सम्झौतामा उल्लेखित विषय कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको बताउँछन् ।
संघीय सरकारका प्रतिनिधि जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि प्रदेश सरकार र जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनले बताए । ‘यही अवस्था हो भने हामी फेरि धर्नामा बस्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले सम्झौता भइसक्यो भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन ।’

बागलुङ (कास)– नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमाथिको विकृति अन्त्य गर्न कांग्रेसको नेतृत्व आवश्यक भएको बताएका छन् । प्रेस युनियनका पत्रकारसँग शनिबार कुराकानी गर्दै उनले अदालतले पनि अर्को विकृति थपिदिएको टिप्पणी गरे । ‘केपी ओलीले भित्र््याएको विकृतिमा अदालतले अर्को विकृति थपिदियो,’ उनले भने, ‘माग्दै नमागेका विषयमा हात हालेर देशको राजनीतिक विषयमा थप जटिलता थपिएको छ ।’ नैतिकता नभएका ओलीविरुद्ध कांग्रेस लाग्नैपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए । ‘लामो समय कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ भनेर सभापतिलाई रोकेको थिएँ, हिजोको बैठकमा जसरी पनि ओली हटाउनुपर्छ भनेर म्यान्डेड दिएका छौं,’ पौडेलले भने, ‘विकृतिविरुद्ध कांग्रेसले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन ।’ देशभित्रका प्रतिक्रान्तिवादी र अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रबाट ओलीलाई टिकाउने खेल भएपछि ओलीमुक्त सरकार चाहिएको उनको टिप्पणी थियो । कांग्रेस नेता गगन थापाले पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समीकरणमा छिट्टै नयाँ सरकार गठन हुने बताएका छन् । पूर्वी नवलपरासीकोगैंडाकोटमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले अबको संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हुने ठोकुवा गरे । ‘यो बेला देशलाई ओलीकरणबाट जोगाउने हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री को हुने भनेर झगडा गर्ने यो बेला होइन । प्रधानमन्त्री हाम्रा सभापति देउवा नै हो, त्यसमा विवादै गर्न हुन्न ।’

सुर्खेत (कास)– प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुख्य राजनीतिक दलका लागि संघीयता ‘अनवान्टेड बेबी’ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमाथि जोखिम बढेको बताएका छन् । सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली उत्सवमा शनिबार उनले भने, ‘संघीयतालाई मनैदेखि स्विकार्न सकेको देखिँदैन, न त मार्न सकिरहेका छन् ।’ मधेस आन्दोलनको बलमा आएको संघीयतालाई केन्द्र सरकारले धरापमा पार्न खोजेको उनको भनाइ थियो । संविधानमा उल्लिखित अधिकार नदिएर वा खोसेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउँदै संघीयतामाथि धावा बोलिएको टिप्पणी मुख्यमन्त्री राउतले गरे । ‘जसरी भर्खरै जन्मेको शिशुलाई उचित स्याहार, रेखदेख, पोषणको जरुरी पर्छ, त्यसरी नै संघीयतालाई हुर्काउने जिम्मा संघीय सरकारले लिनुपर्ने हो तर संघीय सरकारले शिशुलाई हुर्किने मौका नै दिएन,’ उनले भने । प्रदेश २ सरकार संविधानमा उल्लिखित अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेको उनले बताए ।

(जनकपुर) - मिथिला मध्यमा परिक्रमा शनिबारदेखि सुरु भएको छ । नेपाल र भारतको १ सय ३३ किलोमिटर भूभाग १५ दिनसम्म पैदलै घुम्ने धार्मिक महत्त्वको परिक्रमामा हजारौंको सहभागिता रहन्छ । सहभागीले जनकपुर अन्तरगृह परिक्रमा गरेको अर्को दिन जनकपुरमा होली पर्व मनाइन्छ ।
धनुषाको कचुरीस्थित मिथिला विहारी मन्दिरबाट शनिबार परिक्रमा प्रारम्भ भएको छ । रामजानकी डोला (प्रतिमा) को अगुवाइमा निस्केको यो धार्मिक यात्रा ठेरा, जमुनिया, बेंगाशिवपुर हुँदै अपराह्न जनकपुरको रत्नसागर मन्दिर पुगेको छ । रत्नसागर मन्दिरमा खाना खाएर परिक्रमाका सहभागीहरू जानकी मन्दिरको दर्शन गर्दै राति जनकपुर–१२ कुवारामपुरस्थित हनुमानगढीमा विश्राम गर्छन् । आइतबार सूर्योदयलगत्तै परिक्रमाकर्मी भारतको कलानेश्वरका लागि प्रस्थान गर्नेछन् । जहाँबाट सोमबार विधिवत् परिक्रमा थालिएको मानिन्छ ।
परिक्रमाका सहभागी साधुसन्तसहित अन्य श्रद्धालुलाई धनुषाको कचुरीमा स्थानीयले हर्षपूर्वक बिदाइ गरेका थिए । परिक्रमाका सहभागीलाई बिहान दहीच्युरा खाजा खुवाइयो । परिक्रमाका सहभागीलाई घरघरबाट चामल, दाल, आलु, नुन, खुर्सानी, बेसार पनि प्रदान गरिन्छ । धनुषाको बेंगाबाट स्वागत गर्न जमुनिया आएका ८० वर्षीय दीपनारायण यादव आफू ५ दशकदेखि परिक्रमावासीलाई स्वागत गरिरहेको बताए । मिथिला विहारी मन्दिर कचुरीका महन्तको नेतृत्वमा सयौं साधुसन्त, महन्त तथा अन्य इच्छुक धार्मिक यात्रामा सहभागी छन् । फागुन चतुर्दशी अर्थात् शनिबारदेखि सुरु भएको परिक्रमा फागु पूर्णिमाको पूर्वसन्ध्यामा जनकपुर फर्किनेछ । फागु पूर्णिमाको बिहान जनकपुरको अन्तःगृह परिक्रमा गरी सम्पन्न हुनेछ ।
१५ दिनसम्म चल्ने परिक्रमा यात्रा यस भेगकै सबभन्दा लामो समयसम्म चल्ने धार्मिक यात्रा हो । परिक्रमाकर्मी नेपालका १ सय ५ तथा भारतका २८ गरी कुल १ सय ३३ किलोमिटर पैदल यात्रा गर्छन् । प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरको चारै कुनामा स्थापित चार शिवालय क्रमशः कलानेश्वर, जलेश्वर, क्षीरेश्वर र सप्तेश्वरलाई आधार मानी परिक्रमा गर्ने परम्परा रहेको जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारीे महन्त रामरोशन दासले बताए । यात्रीहरू भारतको कलना, फूलगामा, करुणा र बिसौल तथा नेपालको धनुषा र महोत्तरीका गरी ११ स्थानमा राति विश्राम गर्छन् । उनीहरू महोत्तरीको मटिहानी, जलेश्वर, मडई, ध्रुवकुण्ड, कञ्चनवन तथा धनुषाको पर्वता, धनुषाधाम, सतोषर, औरही हुँदै पुनः कलानेश्वर पुग्छन् । श्रद्धालुहरू विश्राम गर्ने ११ वटै स्थानको धार्मिक महत्त्व छ । फूलहरमा राम र सीताबीच पहिलो मिलन भएको विश्वास छ भने मटिहानीमा विष्णुको प्रख्यात मन्दिर छ ।
कञ्चनवनमा राम र सीता फागु खेलेको किंवदन्ती छ । सीता स्वयम्बरका बेला भाँचिएको शिवधनुषको एक टुक्रा धनुषाधाममा खसेको र सतोषरमा सप्तऋषिको आश्रम रहेको विश्वास छ । परिक्रमाका सहभागीहरू राति गाउँभन्दा टाढा खुला चौर, बगैंचा वा पोखरीको डिलमा विश्राम गर्छन् । उनीहरूको सुविधाका लागि स्थानीयले अन्न, दाउरा तथा परिक्रमामा सहभागी गाई, गोरु, घोडाका लागि परालको बन्दोबस्त मिलाइदिन्छन् । सहभागीहरू दिनभरि यात्रा गर्छन् र राति भजनकीर्तन तथा सत्संग गरेर बिताउँछन् ।
नेपाल–भारतबीच धनुषाको जटही र इनर्वा तथा महोत्तरीको भिठामोड नाकामात्र खुला छ । तर परिक्रमाका सहभागी पारम्परिक रूपले धनुषाको बहुअर्वा–अकौरा नाकाबाट भारत छिर्ने तथा मधवापुर मटिहानी नाकाबाट पुनः नेपाल फिर्ता आउँछन् । परिक्रमाकर्मीहरू भारत प्रवेश गर्ने र फर्किने दुवै नाका औपचारिक रूपले खुला छैन । यसका साथै यात्रुवाहक बस, जिप, ट्र्याक्टर, गोरुगाडा, मोटरसाइकललगायत यातायातका साधन अझै पनि रोक्का छ ।
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानकुमार यादवले सीमानाकामा कुनै अवरोध नरहेको दाबी गरे । ‘म काठमाडौंमा छु । नाकामा केही समस्या परे भारतीय दूतावाससँग कुरा गर्छु,’ उनले फोनमा भने । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले सीमानाकामा नेपालतर्फबाट कुनै अवरोध नरहे पनि भारतले सवारीसाधन आवागमनमा रोक यथावत् राखेको बताए । उनले भने, ‘यो दुई देशबीचको कुरा हो । हाम्रोतर्फ समस्या छैन । उताका बारेमा भन्न सकिने अवस्था भएन ।’

(काठमाडौं) - सरकारले नेपाल प्रहरीका २ सय ८७ युनिटको नाम हेरफेर गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि सीमा सुरक्षा चौकीसम्मका युनिटको नाम हेरफेर गरिएको हो । हेरफेरसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालय (हेडक्वार्टर) को नाम ‘नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय’ बनाइएको छ । उपत्यकास्थित सबै
प्रहरी युनिटको नाम अघि रहेका ‘महानगरीय’ शब्द झिकिएको छ ।
उपत्यकाको समग्र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन र सुपरिवेक्षण गर्दै आएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई ‘काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय’ बनाइएको छ । महानगरीय अपराध महाशाखालाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नामकरण गरिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको नाम जिल्ला प्रहरी परिसर कायम भएको छ ।
उपत्यकाभित्रका वृत्त, प्रभाग र बेसका अघि रहेको महानगरीय शब्द पनि हटाइएको छ । जस्तै महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको सट्टा प्रहरी वृत्त सिंहदरबार रहनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयको नाम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय राखिएको छ । महानगरीय सशस्त्र प्रहरी गणलाई काठमाडौं उपत्यका सशस्त्र प्रहरी गण नामकरण गरिएको छ । गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण स्वीकृत गरे पनि हेरफेर भएका प्रहरी युनिटहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको थिएन । कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार देशभर नेपाल प्रहरी मातहत २ सयभन्दा बढी युनिट राखिएका छन् । उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक ७४ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र थप ८७ अन्य युनिट प्रदेश प्रहरीको कमान्ड/कन्ट्रोलमा रहनेछन् ।
प्रधान कार्यालयका केही युनिटलाई नेतृत्व गर्ने अधिकृतको दर्जागत तहसहित हेरफेर गरिएको छ । केही महाशाखालाई निर्देशनालय र केहीलाई शाखामा झारिएको छ ।
देशभर भएका अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र त्यसअनुसार रणनीतिक तय गर्न हेडक्वार्टरमा प्रदेश अपराध समन्वय शाखा स्थापना गरिएको छ । यसअघि यो युनिट अपराध अनुसन्धान महाशाखाका रूपमा क्रियाशील थियो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतका केही महत्त्वपूर्ण कार्यालय नेपाल प्रहरी मातहत ल्याइएको छ । सातवटै प्रदेशस्थित विभिन्न गण/गुल्म र प्रदेश ट्राफिक कार्यालयको नाम परिवर्तनसहित प्रधान कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको छ । प्रदेश प्रहरी मातहत रहेका महत्त्वपूर्ण गण/गुल्म पनि नेपाल प्रहरी मातहत ल्याइएको छ । नेपाल प्रहरीअन्तर्गत ल्याइएका राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिकसँग समन्वय गर्न प्रधान कार्यालयमा महाशाखा स्थापना गरिएको छ ।
देशभरका प्रदेश दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण र अनाश्रित सशस्त्र प्रहरी गुल्मलाई क्रमशः नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण र नेपाल प्रहरी अनाश्रित गुल्म नामकरण गरिएको छ । सातवटै प्रदेशका यी संरचना नेपाल प्रहरी मातहत आएका छन् । संघीय इकाई प्रहरी कार्यालयलाई नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय बनाइएको छ । सातवटै प्रदेशस्थित प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बनाइएको छ ।
प्रदेश प्रहरी मातहत रहेका सातवटै ट्राफिक प्रहरी यससँगै संघ सरकार मातहत आएका छन् । भारत र चीनतर्फका सीमा क्षेत्रमा तैनाथ ६६ सीमा प्रहरी चौकीलाई स्तरोन्नति गरी प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा इलाका प्रहरी कार्यालयका रूपमा विकास गरिएको छ । वि.सं. २०३० को दशकमा सीमा क्षेत्रमा तैनाथ नेपाल प्रहरीका युनिटलाई सीमा प्रहरी चौकीमा बिस्तार गरिएको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालयमा स्तरोन्नतिसँगै त्यसलाई सीमा अपराध अनुसन्धानमा क्रियाशील बनाइने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्रले निरीक्षकको कमान्डमा २ सय ५ सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) तैनाथ गराएको छ । प्रहरी चौकी स्तरोन्नतिसँगै सीमा क्षेत्रमा खटिने प्रहरी र सशस्त्रको दर्जागत नेतृत्व समान भएको छ । यसअघि सीमा प्रहरी चौकी प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) को नेतृत्वमा थियो । स्तरोन्नति गरिएका यी युनिटमा जनशक्ति बढाउँदै लगिने प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले बताए । उनले नयाँ ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार नै जनशक्तिको सरुवा तथा पदस्थापना भएको बताए ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत असोज १२ मा उपत्यकाको समग्र शान्तिसुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान/नियन्त्रणको जिम्मा नेपाल प्रहरी मातहत रहने गरी प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
अध्यादेशअघि उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रदेश (वाग्मती प्रदेश) प्रहरीबाट हुने उल्लेख थियो । त्यसको
करिब डेढ महिनापछि ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थियो ।

(काठमाडौं) - ठमेल सञ्चयकोष भवनबाट उत्तरतर्फको छेउमा उनी यात्रु पर्खिरहेका थिए । ‘तपाईंहरू कहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो ?’ हामीलाई देख्नेबित्तिकै निकै उत्साहका साथ उनले सोधे । हामी यात्रु नभएको बताएपछि नुवाकोट त्रिशूलीका रिक्साचालक रामबहादुर तामाङ निराश भए । ‘१५ दिनदेखि एक रुपैयाँ पनि कमाइ भएको छैन । साह्रै अप्ठ्यारो भएको छ,’ उनले भावुक हुँदै भने ।
रामबहादुरले २०३५ सालयता रिक्सा चलाएर नै जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । उनले आफ्नो जोसिलो यौवनकाल काठमाडौंका गल्ली–गल्लीमा रिक्सा घुमाएर बिताए । यतै घरजम गरे, चार छोरीलाई हुर्काए । उनले हेर्दाहेर्दै ठमेलमा ठूल्ठूला सडक र भवन बने । सहरको रूपरंग नै फेरियो तर उनको दुःख फेरिएन । उनको आँखैअगाडि मुलुकमा थुप्रै जनआन्दोलन भए, सत्ता र व्यवस्था फेरिए । तर आफूजस्तै मजदुरका लागि काम गर्छु भन्नेले केही नगरेको उनको अनुभूति छ । ६५ वर्षीय उनको शरीर रिक्सा जस्तै जीर्ण बन्दै गएको छ । तर पनि साँझबिहान हातमुख जोड्न उनलाई रिक्सा नकुदाई सुखै छैन । सात रुपैयाँमा बिहानबेलुकाको छाक टार्ने उनलाई अहिले कम्तीमा पनि दुईदेखि तीन सय रुपैयाँ चाहिन्छ । त्यसबेला घरभाडा ३ सय तिर्थे, अहिले ८ हजार पुगेको छ । रिक्सा चलाएबापत महानगरलाई कर पनि बुझाउनुपर्छ । ‘हामी सडकमा बसेका मान्छे, जहिले पनि सडकछाप नै हौं । हाम्रो दुःखलाई बुझ्ने नेता नै भएन । नेताहरू चुनाव जितेर कति कमाए, ठूल्ठूला घर बनाए, गाडी चढे तर हामीलाई दुःखले छोडेको छैन,’ उनले भने ।
कुनै बेला रिक्सा चलाएर उनी दैनिक एक हजारदेखि १५ सयसम्म आम्दानी गर्थे । पैसा बचाएर तीनवटा रिक्सासमेत किनेका थिए । दुईवटा हराए, एउटै मात्र बाँकी छ । रिक्साको कमाइ छोरीलाई सामान्य पढाइलेखाइमा लगाए । तीन छोरीको विवाह गरे । ४० वर्षदेखिको उनको कमाइ एउटा रिक्सा मात्र हो । त्यसबाट पनि कमाइ हुन छोडेपछि श्रीमती र छोरीहरूले जेनतेन घर चलाइरहेका छन् । ठमेल, असन, इन्द्रचोक, वसन्तपुर जस्ता भित्री सडकमा मात्र रिक्सा चलाउन पाउने भएपछि कमाइ घट्दै गयो । २०७२ सालको भूकम्पले शिथिल बनाएको यो पेसालाई कोरोना महामारीले थला नै पार्‍यो । ‘अब बूढो भएँ । गाउँमा गएर हलो जोत्न, कोदालो खन्न पनि सक्दिनँ । यतै बस्न पनि खर्च धान्न गाह्रो छ,’ उनले भने ।
रामबहादुर मात्र होइनन्, अहिले ठमेलमा पर्यटकको चहलपहल घटेसँगै अधिकांश रिक्सा चालकहरू मारमा परेका छन् । दिनभरि ठमेलदेखि वसन्तपुरसम्मका गल्लीहरू चहार्दा पनि उनीहरूलाई यात्रु पाउनै मुस्किल छ । कोरोना महामारीपछि कतिपय चालकहरू आफ्नै थातथलोतिर फर्किसकेका छन् भने भएकाहरू पनि अन्य पेसामा लाग्ने तरखरमा छन् । क्षेत्रपाटीस्थित इन्द्रायणी साइकल मर्मत सेन्टरमा अहिले एक सयभन्दा बढी रिक्साहरू थन्किएका छन् । लकडाउनअघि ३ सयको हारहारीमा रिक्सा चले पनि अहिले चालक नै नभएकाले रिक्सा थन्काउनुपरेको सञ्चालक राजु खड्गीले बताए ।
डेढ दशकदेखि उनी रिक्सा व्यवसायमा आबद्ध छन् । उनीसँग ४ सय ७२ वटा रिक्सा थिए । अहिले उनको ग्यारेजमा रिक्साको संख्या घट्दो क्रममा छ । रिक्सा नै विस्थापित हुन लाग्दा अरू नै पेसामा लाग्नुपर्ने उनले निधो गरेका छन् । निम्न आयस्रोत हुने व्यक्तिहरूलाई अहिले गाह्रो भएकाले चाँडै नै समाधान खोज्नुपर्ने उनको माग छ । ठमेल पर्यटन परिषद्का उपाध्यक्ष राजुमान डंगोल निश्चित मूल्यसूची नराख्ने, सरसफाइ नगर्ने तथा कुनै कानुनी प्रक्रिया नभएकाले रिक्सा व्यवसाय ओरालो लाग्दै गएको बताउँछन् । ‘रिक्साचालकमा आफूखुसी बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने ।
काठमाडौं महानगर मातहतभित्र हाल चार सय ७२ वटा रिक्सा छन् । २०४६ सालदेखि रिक्सा थपिएको छैन । महानगरलाई एउटा रिक्साको १०० रुपैयाँ वार्षिक कर तिर्नुपर्छ । रिक्सा दर्ता/नामसारी/नवीकरणमा ५ सय रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ । कोरोनाका कारण रिक्सा व्यवसाय धराशायी बनेको रिक्सा व्यवसायी समिति उपाध्यक्ष राजेन्द्र मानन्धरले सुनाए । अन्य सवारीसाधनहरू भित्रिन थालेसँगै रिक्सालाई पनि नम्बर सिस्टम दिएको उनको भनाइ छ । पहिला वाग्मती अञ्चलअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागमा रिक्सा दर्ता हुने गरे पनि पछि उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै अहिले महानगरमा आइपुगेको छ । दर्ता, नवीकरण तथा वार्षिक कर तिरे पनि कुनै पनि तहबाट रिक्सालाई माथि लैजाने काम नभएको मानन्धरले बताए ।

सामान्यतः युरोप–अमेरिका आँटिनहाल्ने र खाडी–मलेसियामा भन्दा गतिलो कमाइ खोज्ने मध्यमवर्गीय नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य हो, दक्षिण कोरिया । जोखिमयुक्त काम भए पनि उच्च आम्दानीकै कारण उक्त देश कैयौं शिक्षित नेपालीको रोजाइमा पर्छ । तर, सरकारी उदासीनताका कारण पछिल्लो समय निश्चित योग्यता पुग्दापुग्दै पनि हजारौं नेपाली त्यता जानबाट वञ्चित छन् । सुरुमा नेपालले नपठाउँदा र पछि कोरियाले स्वास्थ्य जोखिम देखाउँदै लिन नमान्दा करिब १२ हजार नेपाली यतै अलमलमा छन् । ठूलो मिहिनेत र सपनाका बाबजुद कोरिया जाने प्रक्रिया अनिश्चित हुँदा उनीहरू निराश बनेका छन् । उनीहरूको मिहिनेत र सपनालाई त्यसै खेर जान नदिन सरकारले कूटनीतिक ‘लबिइङ’ मार्फत समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।
कोरियामा काम गर्न त्यत्तिकै जान पाइँदैन । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को भाषा र सीप परीक्षण उत्तीर्ण गर्नुपर्छ, जसमा कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । रोजगारदाताको छनोटमा पनि पर्नुपर्छ । तैपनि, कोरियाले नेपाललाई अझैसम्म कोरोना संक्रमणको अति संवेदनशील मुलुकको सूचीमा राख्दै कामदार नलिँदा ठूलो संख्यामा युवाहरू त्यो रोजगारीबाट वञ्चित भएका हुन् । अहिले ईपीएस परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १० हजार ५ सय ५ र नियमित प्रक्रियाबाट चार वर्ष १० महिना काम गरी घर फर्केर अर्को प्रक्रियाबाट फेरि जान तयार करिब २ हजार युवा यतै अड्किएका छन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नेपालले ‘लकडाउन’ जारी गर्नुभन्दा एक महिनाअघि गत वर्ष फागुन २१ देखि नै एकतर्फी रूपमा कामदार पठाउने प्रक्रिया
स्थगन गरेको थियो । त्यतिबेला कोरियामा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको थियो । पछि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च देखिन थालेपछि गत सेप्टेम्बरतिर कोरियाले नेपाललाई अति संवेदनशील मुलुकको सूचीमा राखेको हो ।
कोरियाले सन् २०२० का लागि सबभन्दा धेरै ‘कोटा’ छुट्ट्याएर १२ हजार नेपाली कामदार लिने घोषणा गरे पनि त्यस वर्ष १ हजार २७ जना मात्र उड्न पाए । त्यसबाहेक २०१७ यताका पनि ‘रोस्टर’ मा छन् । कोरियाले रोस्टरको म्याद नथपे छानिएकामध्ये अधिकांशले उड्न पाउँदैनन् । त्यसैले पनि सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । सामान्यतः रोस्टरमा नाम चढेको दुई वर्षसम्म जाने अवधि हुन्छ । कोरोनाकालमै समयसीमा सकिएका थुप्रै भएकाले तिनको अवधि बढाउन पनि कोरिया सरकारसित नेपालले पहल गर्नुपर्छ । र, अर्को भाषा परीक्षा पनि रोस्टरमा रहेकाहरू सबैलाई लैजाने निश्चित भएपछि मात्रै सञ्चालन गरिनुपर्छ । समय, सम्पत्ति र मिहिनेतका दृष्टिले यसमा कामदारको ठूलो लगानी पर्ने भएकाले भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा लैजाने नीति बनाइनुपर्छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण एक हिसाबले नियन्त्रणकै अवस्थामा छ । दैनिक संक्रमित हुने संख्या सयबाट पनि घट्दो क्रममा छ । कुल सक्रिय संक्रमित पनि हजारभन्दा थोरै छन् । दैनिक मृत्यु हुने संख्या पनि निकै घटेको छ, कहिले त शून्यमै ओर्लिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षाको उचित मापदण्ड अपनाएर नेपालबाट कामदार लैजाँदा केही फरक पर्दैन, यो यथार्थ हाम्रो कूटनीतिक संयन्त्रले बुझाउन सक्नुपर्छ । र, स्वास्थ्य मापदण्डसम्बन्धी कोरियाका कुनै थप सर्त छन् भने त्यसलाई पनि पूरा गर्न तयार हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, कतारले आफ्नो मुलुक प्रवेश गरेको सात दिनसम्म अनिवार्य ‘होटल–क्वारेन्टाइन’ मा राखेर परीक्षण गरेपछि मात्रै कामदारलाई कम्पनीमा प्रवेश गराउँछ । कोरियाले पनि यस्तै अभ्यास गरेमा स्वास्थ्य जोखिमको समस्या रहँदैन । नेपालले यस्ता उपायहरू सुझाएर भए पनि रोजगारदाता मुलुकलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।
निश्चय पनि, राज्यको ध्यान यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ । स्वेच्छाबाहेक कुनै पनि नागरिक विकल्पहीन भई धन कमाउन बिदेसिने अवस्था कायम रहनुहुन्न । तर मुलुकमा त्यस्तो वातावरण नबन्दासम्म वैदेशिक रोजगारीलाई सहज बनाउने सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यतिबेला देशभित्र रोजगारीका अवसर धेरै छैनन् । जागिर पाइहाले पनि अपवादबाहेक आम्दानी पर्याप्त हुँदैन । स्व–रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न राज्यको भरपर्दो नीति तथा कार्यक्रम छैन । ‘रेमिट्यान्स’ स्वरूप भित्रिरहेको वार्षिक करिब ९ खर्ब रुपैयाँले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा कामदारले मासिक न्यूनतम नै १ लाख ६० हजार रुपैयाँ र अतिरिक्त समयसमेत गरी ३ लाखसम्म कमाउने र करिब ५ वर्ष काम गर्न पाउने कोरियालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
कोरिया जान नपाएका कामदारहरूले संघर्ष समिति बनाएरै आवाज उठाइरहँदा पनि सरकारले यो विषयलाई अझै हल्का रूपमा लिएजस्तो देखिन्छ । नेपालले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर कामदार लैजान कोरिया सरकारसित विशेष कूटनीतिक अनुरोध गर्नुपर्छ । सरकारी संयन्त्रले कूटनीतिक कौशल देखाएको खण्डमा यो विषय असम्भव पनि छैन । आखिर कोरियाले अहिले पनि अरू देशबाट कामदार लगिरहेकै छ । त्यहाँका रोजगारदाताले नेपाली लैजान चाहिरहेका छन् । खाडीका मुख्य गन्तव्य देशले पनि नेपालबाट कामदार लगिरहेका छन् । यिनै दृष्टान्तका
आडमा नेपालले कोरियासित उच्च तहमा संवाद गर्न सक्नुपर्छ । र,
रोस्टरको अवधि र भिसाको म्याद थप पहल गर्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, दुई देशबीच उचित समन्वय गरेर यतै रोकिएका कामदारलाई पठाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

‘अब यस्तो कहिल्यै नहोस्’ सम्पादकीयमा दैलेखको हृदयविदारक घटनाको टिप्पणी गरिएको छ । शब्दमा वर्णन गर्न कठिन हुने उक्त घटनाले विक्षिप्त
नबन्ने को होला र ? छिमेकीलाई ‘खेतमा पानी लाउन जान्छु’ भनेर चार छोराछोरी साथै लिई घरबाट निस्केकी आठबीस–३, निमायल, दैलेखकी सुकी बडुवाल छोराछोरीसहित कर्णाली नदीमा
मृत भेटिएको खबरले सबै मर्माहत बनेका छन् ।
१५ र १२ वर्षीया छोरीको शव डोरीले बाँधिएको अवस्थामा भेटिएको, सुकी र ८ वर्षीय छोराको अलगअलग र ६ वर्षीया छोरीको शव फेला नपरेको स्थितिले एकातिर सो परिवार तहसनहस बनेको छ भने अर्कोतिर सामाजिक दुर्दशाको तस्बिर प्रतिबिम्बित भएको छ ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानपश्चात् त्यसलाई सामूहिक आत्महत्या ठहर गरिएपछि स्थानीयवासी थप चिन्तित देखिएका छन् । यो अवाञ्छित घटनाको कारक तत्त्व घरेलु हिंसा हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । सुकीका बेरोजगार पति मानसिंह सधैं रक्सीले मात्तिरहने, श्रीमती र छोराछोरीमाथि कुटपिट गर्ने, होहल्ला मच्चाउने गरेको यस घटनासम्बन्धीका समाचारबाट जानकारी पाइन्छ । घरेलु हिंसाको यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र भएको र आर्थिक वर्ष २०५४–५५ मा २ सय २८, २०६५–६६ मा ९ सय ८३ र २०७६–७७ मा ११ हजार ७ सय ३८ वटा प्रहरीमा परेको उजुरीको तथ्यांक हेर्दा हाम्रो समाज हिंसाग्रस्त बनिरहेको प्रस्ट देखिन्छ । प्रदेश ६ र ७ मा घरेलु हिंसा उत्कर्षमा पुगिसकेको छ । गरिबी, नियन्त्रणबाहिरको मदिरा व्यापार, बेरोजगारी, अशिक्षा, सरकारी अकर्मण्यता, नैतिक शिक्षाको कमी, दुर्गमलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति, ग्रामीण अर्थतन्त्र धूमिल बनेको स्थिति, गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी केन्द्र, प्रदेशमा सामाजिक सुधारको गोष्ठी गरेरै मख्ख परिरहने अवस्थालगायतका कारण त्यहाँको ग्रामीण भेग कहिल्यै माथि उठ्न सकेन । कुम्भकर्ण शैलीको सरकार कहिले ब्युँझिने ? कसले गर्ने सुकी बडुवालहरूको उत्थान ?
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

जीवन चलाउन अति आवश्यक वस्तु हो– पानी । काठमाडौंवासीका खानेपानी आवश्यकता पूरा गर्न दशकौंअघि सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम करिब–करिब सम्पन्न भइसककेको छ । गत बिहीबार परीक्षण गर्ने क्रममा वाग्मतीमा मेलम्चीको सङ्लो पानी बगेको देख्न पाउनु खुसीको कुरा हो । लुगा धुन, भाँडा माझ्नलगायत कामका लागि पनि पानी किन्नुपर्ने काठमाडौंवासीको बाध्यतालाई मेलम्चीको पानीले विस्थापित गर्छ कि भन्ने आस पलाएको छ । अझ मेलम्चीको पानीलाई प्रयोग गरी बिजुली निकाल्न सकियो भने राज्यको आम्दानी पनि बढ्न सक्छ । यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । अनेक समस्यामा फस्दै लामो समयपछि मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भएको छ । यस योजनाका लागि ४० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसक्यो । अरू पनि दूरगामी महत्त्वको योजनाहरू नेपालमा दर्जनभन्दा बढी छन् । सुरुवात गरिएका र उद्घाटनको पर्खाइमा रहेका सबै ठूला आयोजनाहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न सकियो भने देशको मुहार उज्यालो हुनेछ । जनता खुसी हुनेछन् । यसतर्फ सम्बन्धित सबै पक्षले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
– तिलप्रसाद न्यौपाने, बेलकोट गढी–७, नुवाकोट

भविष्य कसैले देखेको हुँदैन, अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ । कतिपय अनुमान मिल्न सक्छ, कतिपय नमिल्न । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरेको एउटा अनुमान भने यतिबेला मिलेको छ । भट्टराईले केही वर्षअघि नेकपाको आयु बढीमा पाँच वर्ष हुने दाबी गरेका थिए नभन्दै त्यस्तै भयो । फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेकपा समाप्त भयो । जसरी नेकपा रहँदा दुई फ्याक भएको पूर्वएमालेलाई एउटै हुन बाध्य पारियो, त्यसैगरी पूर्वमाओवादीहरू पनि यहीबेला एक हुने उचित समयको सिर्जना भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा देश फेरि अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । झन्डै दुईतिहाइको मत पाएको सरकार विश्वासको मत गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ । कानुनी रूपमा एमाले एक ठाउँमा पुगेको भए पनि वैचारिक रूपमा दुई धारमै छ । यस्तोमा आफ्नै पार्टीको सरकारप्रति उसको विश्वास रहन सक्दैन । फागनु २३ गतेसम्म माधवकुमार नेपाल समूहको साथ पाएका पुष्पकमल दाहाल यतिबेला एक्लिएका छन् । राजनीतिको सुरुवातदेखि नै कसै न कसैको साथमा रहँदै आएका दाहाल यतिबेला साँच्चै एक्लिएका छन् । राजनीतिक जीवनको झन्डै तीन दशकको कालखण्डमा मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल कुनै न कुनै रूपमा दाहालको सारथि रहे । यद्यपि अहिले दाहालको साथमा उनीहरू कोही पनि छैनन् ।
जिन्दगीभरि आफू बस्ने घर भत्काए । पाहुना लाग्न गएको घर पनि सर्वोच्चले भत्काइदियो । आफ्ना पूर्वसहकर्मीहरूलाई ‘बाई–बाई’ गरेर ओलीलाई हात मिलाउन पुगेका दाहालको अबको यात्रा अहिलेकै अवस्थाबाट अगाडि बढ्न निकै कठिन देखिन्छ । एकातिर निकै अप्ठ्यारो परिस्थतिमा पुगेका दाहाललाई अर्को किसिमले निकै सहज अवस्थाको पनि सिर्जना भएको छ किनभने यतिबेला पुनः नयाँ गठबन्धन बन्दै छ । उनीबाट छुट्टिएका भट्टराई पनि यतिबेला आफ्नो पार्टीप्रति असन्तुष्ट छन् । त्यसैगरी भर्खरै शान्तिप्रक्रियामा आएका विप्लवसँग पनि एकता गर्न सकिने सम्भावना छ किनकि अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनमार्फत उनको पार्टीले राजनीतिक दलको मान्यता पाउने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले विप्लवले पनि कुनै न कुनै दलसँग एकता गर्नैपर्ने देखिन्छ । उता वैद्य पनि कुनमा थन्किएर बसेको धेरै भयो उनको त नाम मात्रको दल छ । यस्ता टुक्रा–टुक्रामा रहेका आफ्ना पूर्वसहकर्मीहरूलाई एक ठाउँमा जोडेर पुनः एकपटक राजनीतिको अग्रपंक्तिमा आउन सक्ने सम्भावना माओवादी केन्द्रमा देखिन्छ । यसका लागि दाहालले प्रयास थाल्नुपर्ने हुन्छ । एमाले फुट्छ अनि पार्टी एकता गरौंला भनेर कुर्नुभन्दा पनि पूृर्वमाओवादीहरूसँगको एकतालाई दाहालले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

न्यायपालिकाको अगाडि ‘स्वतन्त्र’ शब्द जोडिएको हुन्छ । न्यायपालिकालाई वास्तवमै स्वतन्त्र बनाउन यो शब्द सिद्धान्त र व्यवहारमै पनि आवश्यक पर्छ । न्यायपालिकालाई निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता आवश्यक पर्ने हुँदा यस क्रममा दबाब, प्रभाव, प्रलोभन, भय, डर र त्रास कतैबाट पर्न हुँदैन भनी न्यायपालिकाको अगाडि ‘स्वतन्त्र’ शब्द राखिने गर्छÙ देखाउनका लागि होइन कि व्यवहारमै लागू हुन । यही कारण २०४७ र २०७२ का दुवै संविधानको प्रस्तावनामा ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका’ भन्ने शब्दावली राखिएको थियो/छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता भई इजलास गठनको समयदेखि नै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हलचल उत्पन्न भयो । अदालतभित्रैबाट यो निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने विचार प्रशस्त मात्रामा हरेक दिन आइरह्यो । इजलास गठन वरिष्ठताअनुसार भएन भन्ने प्रतिक्रिया नेपाल बार र सर्वोच्च बारसहित राज्यको तेस्रो अंगको पनि थियो । इजलास गठनमा अहिलेसम्म अन्य मुद्दामा यति गम्भीरता र चासो विरलै पाइएको थियो । प्रायशः न्यायाधीशहरूमा गम्भीर मुद्दालाई नहेर्ने, पन्छाउने, त्यस्तो मुद्दा आफ्नो इजलासमा वा आफू त्यस्तो इजलासमा पर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने प्रवृत्ति हुन्छ । तर यसपालि इजलासमा पर्नेहरू इच्छुक नहुने र नपर्नेहरू इच्छुक रहने अचम्मको स्थिति उत्पन्न भयो । इजलास गठन नहुँदै केहीले ‘म परें भने त यस्तो गरिदिन्छु’ भनेर अगावै प्रतिक्रिया दिएकाले र केहीले कताकता ‘संकेत’ गरेकाले यस्तो भएको हो पनि भन्दै हिँडे कतिपय ।
यहीबीच केही न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्ने समाचार एउटा अनलाइनमार्फत सम्प्रेषण भयो । समाचार प्रायोजित र झुटो भएकाले त्यो अनलाइनलाई के गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहँदा ‘यो मूल समस्या होइन, समस्याको हाँगाबिँगा मात्र हो, मूल समस्या संवैधानिक इजलास गठनको हो, अझ केके हुन्छ हेर्दै जाऔं’ भन्ने अभिव्यक्तिसम्म आयो । न्यायपालिकाले राष्ट्रको एउटा गम्भीर मुद्दा कारबाही गर्न लागिरहेको सन्दर्भमा यसरी अचम्मित पार्ने वातावरण उत्पन्न भइरहेको थियो ।
इजलास गठनको सन्दर्भमा अदालतभित्र यस्तो गुनासो, बाहिर इजलासमा कानुन व्यवसायीहरूको यो मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेरिनुपर्छ भन्ने बहस, नेपाल बार र सर्वोच्च बारको न्यायिक नेतृत्वसमक्ष वरिष्ठ न्यायाधीशबाट इजलासको गठन र बृहत् पूर्ण इजलासबाट यस मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्ने भनाइ, प्रेसजगत्बाट इजलासमा कनिष्ठलाई पनि राखियो भन्ने समाचारको सम्प्रेषण एवं नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरू आफ्नै जिकिरसहितको आन्दोलनमा रहेका हुँदा अदालत चारैतर्फबाट घेरिएर कताकता आदेशको परिणामअनुसार विगतमा झैं ‘एम्बुस’ थापिएको हो कि भन्ने आभास भइरहेको थियो । संवैधानिक इजलास विगतमा झैं वरिष्ठ न्यायाधीशहरूबाटै गठन भएको भए सायद कसैले प्रश्न उठाउने थिएनन् । त्यो नहुँदा सुरुका दिनै एक वरिष्ठ न्यायाधीशको कार्यकारिणीसँग स्वार्थ बाझिने भनी संलग्नतामाथि प्रश्न उठ्नाले उनको ठाउँमा अर्का न्यायाधीशलाई राखियो । यसरी कुनै न्यायाधीश इजलासमा रहनु, हट्नु र समावेश हुनुलाई खास प्रकृतिको परिणामको रणनीतिक योजनाका रूपमा विभिन्न ढंगले अर्थ्याइयो ।
२०७२/७३ को न्यायिक नेतृत्वका लागि संवैधानिक इजलासमा आफ्नो अनुकूलका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू नभएका कारण पृष्ठभूमिमा एउटा सार्वजनिक सरोकारको निवेदनका माध्यमबाट भएको आदेशमा संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशहरूको रोस्टर खुला हुने गरी बढाइए पनि परिषद्बाट न्यायाधीशहरू थपिएनन् । त्यो कार्यकालमा संवैधानिक इजलास गठन पनि भएन, इजलास पनि बसेन । अहिलेको नेतृत्वबाट त्यही आदेशबमोजिम संवैधानिक इजलासको न्यायाधीशको रोस्टरमा परिषद्को निर्णयबाट न्यायाधीशहरू थप भएका हुन् ।
न्यायिक नेतृत्व कार्यकारिणीको नजिक हुन्छ कि, छ कि, भयो कि, भएकै होला, हुनुपर्छ र भएकै छ भनीे पाइलापाइलामा आशंका गरिएको हुन्छ । न्याय परिषद्को संरचना, संवैधानिक परिषद्बाट हुनुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया र प्रकृतिले हमेसा यस्तो आशंका जन्माइरहेको हुन्छ । न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू र दलको कित्तामा विभाजित गरेर इजलासको कार्य, आदेश र फैसलामा जोडघटाउ र न्यायाधीशका व्यावसायिक ‘ब्रान्ड’ निर्धारण गर्नुजस्तो विडम्बना र दुःखद पक्ष स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि अर्को के हुन सक्छ ?
सत्तारूढ दल र नेपाली कांग्रेसको एक समूह, अन्य राजनीतिक दल र तिनको जमात, नागरिक समाज सायद यही कारण निरन्तर उद्वेलित भइरहेका थिए । राजनीतिक जीवनमरण, सत्ता गुम्ने वा प्राप्त हुने महत्त्वपूर्ण खेलमा यस्तो हुनुलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन । गर्ने र हुने त संविधानबमोजिम नै हो, तैपनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने/नपाउनेबारे संविधानको मौन व्यवस्था, विशेषाधिकार, अन्तर्निहित र जोडिएको अधिकार, संसदीय परम्परा, विगतका अभ्यास, मूल्य र मान्यताका बहसहरू पनि भइराखेका हुँदा के भर हुन्छ र भन्ने पनि थियो होला ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा न्यायपालिकाको शुद्धीकरणको अभियानसँग पनि जोडिन पुगेको छ । न्यायपालिकाको शुद्धीकरण अभियान जन्मनुको कारक तत्त्व एउटा ज्यान मुद्दाको फैसला भए पनि वास्तवमा त्यो अभियानले न्यायाधीशको नियुक्तिको विषयलाई समेत समेटेको छ । वर्तमान कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीसँग नजिक रहेर न्यायपालिकाको क्षेत्र र न्यायाधीश नियुक्तिको कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कानुनी पृष्ठभूमिका सांसदहरूले आफ्नै नाता र समूहसँग मात्र नजिक भएकालाई चाँडोचाँडो संवैधानिक र न्यायाधीश पदमा फड्को मारी नियुक्ति दिने र कसैले एक ठाउँमा पनि नपाउने वातावरण बन्दै गएकाले त्यसबाट चिढिएका र आहत भएका कानुन व्यवसायीहरूलाई त्यो कार्यकारिणी शक्तिलाई असफल गराएर त्यसको साङ्लो तोड्न प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा उपयुक्त अवसर बन्न गयो । राजनीतिक क्षेत्रबाट आफ्नै दल र दलका सांसदहरूले, कानुनी क्षेत्रबाट आफ्नै समूहभित्रका पनि असन्तुष्ट/इतर समूहले र नागरिक समाजले न्यायपालिकामार्फत सरकारमाथि आक्रमण गर्ने राम्रो आधार बन्न गयो । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसलाको परिणामअनुसार दुई अंगमध्ये एकलाई गम्भीर असर पार्नु स्वाभाविक थियो । यसमा पनि अन्य अंगका लागि आफ्नै फैसलाले न्यायपालिका आफैंलाई गम्भीर असर पार्ने कार्य भने बुद्धिमानीपूर्ण नहुने प्रायशः निश्चित नै थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाका कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर रूपमा परीक्षण भइरहेको थियो । न्यायपालिका पनि गम्भीर मोडमा थियो । संवैधानिक इजलासको गठन विगतमा झैं वरिष्ठताअनुसार नहुनुले अदालती आदेशमा आशंका जन्माउँदै गयो । मुद्दा सुनुवाइको अन्तिम दिनसम्म पनि ‘पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले तेह्र जनासम्मको बृहत् पूर्ण इजलासको दबाब थामेको छ, हामीलाई यही पाँच जनाको इजलासमा पनि पूर्ण विश्वास छ, तैपनि यही इजलासबाटै संवैधानिक इजलासमा पाँच जनाभन्दा बढी न्यायाधीशको संख्या बढाउन सकिने गरी आदेश होस्’ भनी एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूबाट इजलासलाई गरिएको आग्रहले आदेशप्रति अन्तिम समयसम्म कानुन क्षेत्रकै व्यक्तिहरूमा पनि कति आशंका रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । न्यायपालिका र न्यायाधीश विश्वासयोग्य र आस्थापूर्ण हुनुपर्छ, न्यायिक कार्यहरू संविधान, कानुन, न्यायिक एवं कानुनी सिद्धान्त र प्रतिपादित नजिरअनुकूल हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन । तर त्यसअन्तर्गतको निश्चितताका लागि पनि केही वर्षयता पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको एउटा समूह र राजनीतिक दलहरूले आफ्नैअनुकूलका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र आदेश एवं फैसला चाहिरहेको देखिन्छ । रोक्दारोक्दै भएका प्रधानन्यायाधीशका उपर खास प्रकृतिका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको कारबाहीमा कहिलेकाहीँ विश्वासको संकट उत्पन्न भई यी समूह सक्रिय भइदिँदा न्यायपालिका, बन्धक, विवादित र तरंगित हुने गर्छ । आफ्ना प्रतिकूलका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबाट भएका कामकारबाहीमा विषयान्तर भयो भन्ने आधारमा उनीहरूउपर कसरी आलोचना र टिप्पणी हुने गर्छ र आफ्नाअनुकूलका हकमा मिडियासम्म कसरी मौन बस्छ भन्ने सम्बन्धमा विगतका घटना एवं प्रकाशमा नआएका र नल्याइएका थुप्रै तथ्य आफैं साक्षी छन् । न्यायपालिकामा
आफ्नाबाहेक अन्यको प्रवेश रोक्ने र नरुचाउने, सकभर उसलाई अघि बढ्न नदिने र बढिहाल्यो भने कुनै कामले कमजोर भएको मौकामा योजनाबद्ध ढंगले आलोचना र टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति पनि समानान्तर रूपमै विस्तार भइरहेको छ ।
न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन भनौं, प्रतिनिधिसभा विघटनको यत्रो मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने गरी फैसला भएको छÙ स्वतन्त्र छ भनौं, स्वतन्त्र भएको भए यत्रो दबाब किन सिर्जना हुन्थ्यो भन्ने पनि प्रश्न उठ्न जान्छ । अतः न्यायपालिका स्वतन्त्र नै हुनुपर्छ, तर छ/छैन भन्ने सत्यतथ्य अझै पनि गर्भमै लुकेको छ ।
एक पक्षबाट ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हाम्रो पक्षमा फैसला हुने सेटिङ भइसकेको छ भनी सरकारतर्फको मान्छेहरूले चर्चा गर्दै हिँडेका छन्, तर हामीलाई विश्वास छैन, अदालतले निष्पक्ष भएर नै फैसला गर्छ, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएन भने जनताको आँधीबेहरी आउँछ, जनताले सडकबाट प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्छन्, आँखा धेरै झिमझिम नपारिबक्सियोस्, संविधानबमोजिम फैसला गरियोस् श्रीमान्, न्यायाधीशलाई सडकमा तान्ने दिन आउन सक्छ’ र अर्को पक्षबाट ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिए जनताले आन्दोलन गर्छन्’ भन्नेजस्ता अभिव्यक्तिहरू आए । साँच्चै यस्ता अभिव्यक्तिहरू किन आए ? यी कस्ता अभिव्यक्ति हुन् ? यस्ता अभिव्यक्तिहरू नेता, नागरिक समाज र नागरिक अगुवाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गतका नैसर्गिक हककै उपज हुन् ? यी अभिव्यक्ति र यिनले उत्पन्न गरेको वातावरणमार्फत अदालतलाई धम्की, दबाब, भय, डर र त्रासमा पारिएको हो कि होइन ? अहं प्रश्न खडा भएको छ ।
न्यायपालिकाप्रति अहिले गरिएको अविश्वास र पारिएका विविध दबाबको सीमाको तुलनै हुन सक्दैन । संविधान र कानुनबमोजिमको कार्यका लागि यस्तो दबाब न्यायपालिकाउपर सायदै पर्ने गर्छ । न्यायपालिका, न्यायिक नेतृत्व वा न्यायाधीशप्रतिको अविश्वास हो यो ? संविधानमा रहेको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्को संरचनाको प्रकृति र सुनुवाइको प्रक्रिया यही संविधानसभाले बनाएको हैन र ? यससम्बन्धी पक्ष र विपक्षमा भएका बहसहरूमा यिनै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू नै हुनुहुन्थेन र ? आफूहरूले नै न्यायपालिका र न्यायाधीश नियुक्तिको संरचना बनाउने, यिनै संरचनाबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू भएको न्यायपालिकामाथि चाहिँ अविश्वास गर्नुपर्ने अनि दबाब दिनुपर्ने ? यो कस्तो संरचना बनाइएको हो ? न्यायपालिकाको कार्यमा दबाब दिन हुँदैन, नियुक्त भइसकेपछि कार्य गर्न न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । न्यायपालिका र न्यायाधीश न्यायिक कार्य गर्न स्वतन्त्र छैनन् भन्ने लाग्छ भने न्यायपालिका र न्यायाधीश स्वतन्त्र हुने, न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संरचना र प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । आत्मसंयम अन्य अंगप्रति न्यायपालिकाले मात्र अपनाउनुपर्ने होइन कि न्यायपालिकाप्रति पनि अन्य अंगले उत्तिकै समानान्तर रूपमा अपनाउनु र अंगीकार गर्नुपर्ने सिद्धान्त हो ।
न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संरचनाको प्रकृति र प्रक्रिया न्यायपालिका सधैं सत्ताकै नजिक हुन्छ भन्ने आभास हुने प्रकृतिको हुनु भएन । आमनागरिकले न्यायपालिका स्वतन्त्र छ र निष्पक्ष भएर कार्य गर्छ भनी विश्वास हुने प्रकृतिको न्यायपालिका बनाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिक दल र नेताहरूले आफ्नो समयकालमा नियुक्त भएका न्यायाधीशले आफूअनुकूल नै निर्णय गर्छन् र गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास र मान्यता राख्न हुँदैन । आफूअनुकूल निर्णय नगरे पनि न्यायाधीशहरूप्रति कुनै किसिमको पूर्वाग्रह राख्न हुँदैन । नियुक्त भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायपालिकालाई कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाले वास्तै गर्नु हुँदैन, स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । यति भयो भने जस्तोसुकै संकटमा पनि न्यायपालिका स्वतन्त्र रहिरहन सक्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसला भइसकेपछि पनि संवैधानिक इजलास गठनको संवैधानिक व्यवस्था र प्रक्रियामा नेपाल बार सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन । नेपाल बार एसोसिएसनको ४७ औं केन्द्रीय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण इजलास संविधान र कानुनको व्याख्या गर्न उत्तिकै सक्षम रहेको देखिने गरी प्रणालीगत सुधार गर्न सुझाव प्रेषित गरेको छ । संविधानको व्याख्याको प्रश्न संलग्न रहेको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै छ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार, कानुनको व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको विवादमा बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्न सकिने तर संविधानको व्याख्याको प्रश्न रहेको मुद्दामा पाँच न्यायाधीश भएको संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने व्यवस्था कताकता कमजोर र अपरिपक्व देखिन्छ । अतः संवैधानिक इजलासलाई पनि बृहत् रूपमा बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न रहेको संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य रूपमा रहने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने अवस्था हुने हुँदा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधनबाट हटाउनुपर्ने हुन्छ ।
केसी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पत्ति करबाट ८० करोड, नक्सापास दस्तुरबाट १ अर्ब र बहाल करबाट करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्‍यो । तीनै क्षेत्रको राजस्वको कुल योग ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हुन्छ । तत्कालीन स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगबाट प्रकाशित स्थानीय निकायहरूको वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा नेपालका सबै स्थानीय निकाय (गाविस, नपा र जिविस) को कुल आन्तरिक कर राजस्व जम्मा २ अर्ब ४७ करोड मात्र थियो । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा नेपालको सिंगो स्थानीय निकायले संकलन गरेको कर राजस्वभन्दा अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले केवल तीनवटा क्षेत्रबाट संकलन गरेको राजस्व धेरै छ । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ पछि १० वर्षको अवधिमा सिंगो स्थानीय निकायहरूको आन्तरिक कर राजस्व १० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।
महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा स्थानीय तहहरूको आन्तरिक कर राजस्व करिब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपश्चात् आन्तरिक कर राजस्वमा भएको बढोत्तरी हो यो । साबिक र अहिलेको संरचनामा धेरै फरक भएको हुँदा तुलना गर्नु त्यति सान्दर्भिक नहोला तर पनि अंकगणितीय हिसाबले साबिकसँग तुलना गर्दा स्थानीय तहको कर राजस्वले छलाङ मारेको छ । यो छलाङ नेपाल सरकारले संकलन गरेको कर राजस्वसँग तुलना गर्ने हो भने अति नै न्यून हो । जस्तो— आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा नेपाल सरकारले ८७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो, जुन आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९ अर्ब पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपाल सरकारले ८ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्‍यो । नेपाल सरकारसँग तुलना गर्दा स्थानीय तहको राजस्व वृद्धि सामान्य हो ।
निश्चय पनि मुलुक संघीयतामा प्रवेशपश्चात् स्थानीय तहको कर राजस्वको दायरा केही बढेको छ, जस्तो— बहाल कर । संविधानले स्थानीय तहको राजस्व अधिकारको सूचीमा यसलाई समावेश गरेको छ । हुन त साबिक एकात्मक व्यवस्थामा पनि तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीले नगरपालिकाहरूलाई २ प्रतिशतसम्म बहाल कर संकलन गर्ने अधिकार दिएको थियो तर नगरपालिकाको संकलन अति नै न्यून थियो । अहिले लगभग प्रायः ठूला सहरी क्षेत्रहरूमा बहाल करबाट राम्रो राजस्व संकलन भइरहेको छ । यो सहित सम्पत्ति कर र नक्सापास दस्तुरको दायरा बढाउने हो भने धेरै राजस्व संकलन हुने सम्भावना छ । सम्पत्ति करलाई मात्र व्यवस्थित गर्ने हो भने पनि कैयौं गुणा राजस्व अभिवृद्धि हुन्छ । विश्व बैंकको हालसालैको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, मलेसियाको क्वालालम्पुर सहरको कुल कर राजस्वमा सम्पत्ति करको भार ९३ प्रतिशत छ भने फिलिपिन्सको मेट्रो मनिलाको ५४ प्रतिशत । दक्षिण अफ्रिकामा कर राजस्वमा जोहानेसबर्ग, डर्बन, केप टाउन र प्रिटोरियाको सम्पत्ति करको भार ४०–५० प्रतिशतका बीचमा छ । तर नेपालमा यो २० प्रतिशत पनि छैन । महानगरपालिकाहरूकै सम्पत्ति कर संकलनको अवस्था त्यति राम्रो छैन ।
बढ्दो सहरीकरणका कारण आर्थिक क्रियाकलापहरूमा पनि वृद्धि हुन्छ । यसको सकारात्मक प्रभाव राजस्वमा पनि पर्छ । सम्पत्ति करलगायतका दायराहरू पनि बढ्छन् । सहरीकरण र भौतिक मूल्यमा आएको परिवर्तनसँगै करका दर र दायरामा परिवर्तन र प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार गर्ने हो भने केही ठूला नगरपालिकाहरूले अनपेक्षित रूपमा ठूलो फड्को मार्न सक्छन् । काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, हेटौंडा, धरान, इटहरी, भरतपुर, बुटवल, घोराही, नेपालगन्ज, धनगढीजस्ता ठुल्ठूला सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहहरू यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ ।
बहाल कर संकलनमा अर्थ मन्त्रालयले केही नीतिगत प्रश्न उठाएको छ, जसको समाधान सम्बन्धित निकाय (विशेष गरी संसद्) ले गर्ला नै । संसद्बाटै समस्याको समाधान हुने गरी पहलकदमीका लागि मन्त्रालयको ध्यान जान पनि आवश्यक छ । साँच्चिकै स्थानीय तहले राजस्व संकलनमा पर्याप्त ध्यान दिने हो भने ठूलो कर राजस्व उठाउन सक्ने सम्भावना छ । तर कतिपय पालिकाहरू कर राजस्व लेनदेनमै (विशेष गरी ढुंगा, बालुवा, गिट्टीलगायतका सम्बन्धमा) रमाएका भन्ने समाचारहरू पनि नआएका हैनन् । यसमा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जान आवश्यक छ । यसैगरी स्थानीय नागरिकहरू पनि जागरुक हुन त्यत्तिकै जरुरी छ ।
समयक्रममा जनसंख्या वृद्धिसँगै यथास्थितिमा पनि राजस्व बढ्छ । मानिसको जीवनस्तर, सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधार विकास, सहरीकरण आदिमा आएको परिवर्तनसँगै राजस्व संकलनमा पनि अभिवृद्धि हुन्छ । तर अपेक्षित रूपमा नेपाल सरकारले आफ्नो राजस्व संकलनमा सुधार गर्दै लग्ने तर स्थानीय तहले त्यति ध्यान नदिने स्थितिको समीक्षा जरुरी छ । स्थानीय चुनावी प्रतिस्पर्धामा कर राजस्वको दर कम गर्ने, दायराहरू नबढाउने भन्ने अवस्थासमेत देखिएको हुँदा यस्ता पक्षलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने विषयमा पनि बहस/छलफल हुनुपर्छ । सरकारले अनुदान बढाइदेओस् भन्ने तर आफ्नो कर राजस्व बढाउनेतिर त्यति ध्यान नदिने अवस्था आउन दिन हुँदैन । कर राजस्वको प्रयासलाई पनि अनुदान वितरणको आधार मान्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । अहिलेसम्म यस पक्षलाई अनुदान वितरणमा हेरिएको छैन । सम्भवतः आगामी दिनमा यस पक्षले प्राथमिकता पाउने स्थिति छ ।
संविधानतः भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क आदिलाई संघमातहत राखिएको छ । यसैगरी घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा करको जिम्मा प्रदेशलाई छ । स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर आदि स्थानीय तहका लागि छुट्ट्याइएको छ । कर राजस्वमा केन्द्रमा बढी अधिकार रहे पनि राजस्व बाँडफाँट र अनुदानलगायतका माध्यमबाट त्यो तलै जाने हो । जस्तो— राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत स्थानीय तहले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क (आन्तरिक उत्पादन ) को १५ प्रतिशत स्थानीय र १५ प्रतिशत प्रदेशले प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपाल सरकारले संकलन गरेको कुल राजस्व ८ खर्ब ४१ अर्बमध्ये मूल्य अभिवृद्धि करबाट मात्र २ खर्ब २४ अर्ब उठेको थियो, जुन कुल राजस्व संकलनको करिब २७ प्रतिशत हो । मूल्य अभिवृद्धि करबाट मात्र यति ठूलो रकम स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि करको रकम आफूलाई सीधै आउने भएकाले स्थानीय तह सामान खरिद–बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल लिने/दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने काममा पनि लाग्न जरुरी छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका केही राजस्व अधिकारहरू बाझिएका छन् । बाझिएका राजस्व अधिकारलाई एकल कर प्रशासनबाट व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा छ । ऐनमा कुन तहको सरकारले आधार र दर तोक्ने अनि कुन तहको सरकारले संकलन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । जस्तो— घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको आधार र दर तोक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ भने संकलन स्थानीय तहले गर्नेछ । स्थानीय तहले गर्ने काम हाल मालपोत कार्यालयहरूले गरिरहेका छन् । मालपोत कार्यालयले नै सम्बन्धित पालिका र प्रदेशको सञ्चित कोषमा रकम दाखिला गर्छन् । यसै गरी सवारीसाधन करको दर तोक्ने र संकलन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई छ । यसको समन्वय संघीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले गरिरहेको छ । तर हरेक प्रदेशमा प्रदेश सरकारकै ब्यानरमा यातायात कार्यालयहरू छन् । साबिक यातायात कार्यालयहरू प्रदेशमा हस्तान्तरित भएका हुन् । एकल कर प्रशासनमा जसले राजस्व संकलन गर्छ, उसले ६० प्रतिशत राखी बाँकी ४० प्रतिशत अन्य तहका सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ । जस्तो— सवारीसाधन कर प्रदेशले आफूलाई ६० प्रतिशत राखी बाँकी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छ । यसैगरी घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत र प्रदेशलाई ४० प्रतिशत हुने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको कुल आयमा अनुदानको ठूलो हिस्सा छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँटसहित ३ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका छन्, जुन कुल संघीय बजेटको २२ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारबाट पनि स्थानीय तहले राम्रै अनुदान पाएका छन् । प्रदेश सरकारहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आफ्नो कुल बजेटको करिब १० प्रतिशत स्थानीय तहलाई अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गरेका छन् । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको कुल अनुदान ३ खर्ब २४ अर्बमध्ये १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ ससर्त अनुदान हो । यस अनुदानको अधिकांश हिस्सा शिक्षक र कर्मचारीको तलब–भत्तालगायतसँग सम्बन्धित छ । यसैगरी केही अंश स्वास्थ्य, कृषि आदि विषयगत निकायसम्बद्ध कर्मचारीहरूको प्रशासनिक खर्चसँग पनि जोडिएको छ । १२ अर्ब रुपैयाँ जति विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानसँग सम्बन्धित छ । विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा स्थानीय तहले आफ्नो तजबिजका आधारमा खर्च गर्न पाउँदैनन् । तर समपूरक अनुदानमा केही लचकता छ ।
आफ्नो स्थानीय आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट र कार्यान्वयनलगायत आफ्नै तजबिजका आधारमा खर्च गर्न पाउने रकम वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट उपलब्ध भएको हो । स्थानीय तहको कुल अनुदानमा १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा छ । यसप्रति स्थानीय तह औसत २० करोड रुपैयाँ हो । यस रकमलाई निःसर्त अनुदान भने पनि हुन्छ । चार वर्ष अगाडिसम्म अधिकांश जिविसको कुल अनुदान ससर्तसहित २० करोड रुपैयाँ पनि थिएन । अहिले त स्थानीय तहले औसत २० करोडसम्मको निःसर्त अनुदान प्राप्त गरेका छन् । यसका अतिरिक्त चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले प्रदेशबाट ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएका छन् ।
स्थानीय तहहरूले अनुदान रकम नै खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय कर राजस्व संकलनमा त्यति ध्यान नजानुमा यो पनि महत्त्वपूर्ण कारक हो । आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा स्थानीय निकायले पहिलोपटक निःसर्त अनुदानका रूपमा प्रतिगाविस ३ लाख रुपैयाँका दरले पाउन थालेका थिए, जुन अहिले बढेर औसत २० करोडसम्म पुगेको हो । निश्चय पनि यो स्थानीय वित्त अभिवृद्धिमा ठूलो छलाङ हो । हुन त अहिले पालिकाका जिम्मेवारीहरू बढेका छन्, पालिकाको संख्याहरू कम छन्, पहिले र अहिलेका स्थानीय तहहरूको संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत रूपमै ठूलो भिन्नता छ । तर पनि सुरुवाती चरणमा कुल बजेटको २२ प्रतिशतसम्म अनुदान स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनुलाई सुखद रूपमा लिनुपर्छ । तर ससर्तसहित अन्य अनुदानमा रहेका कमीकमजोरीहरू रोक्न जरुरी छ ।
स्थानीय कर राजस्व, राजस्व बाँडफाँट र अनुदानका अलावा स्थानीय तहले प्राकृतिक साधनको रोयल्टीका रूपमा २५ प्रतिशत प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यी प्राकृतिक साधनमा पर्वतारोहरण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य हुन् । प्रभावित सम्बन्धित स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिने यो रोयल्टी हालसालै स्थानीय तहले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पाएका छन् ।
साबिक एकात्मक व्यवस्थामा सानोतिनो कामका लागि पनि िंसंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था थियो । अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा बजेट तथा योजना माग्नेहरूको भीडभाड हुन्थ्यो । अहिले स्थानीय तहहरू २–४ करोड हैन, केही त अर्ब खेलाउने अवस्थामा छन् । स्थानीय तहको वित्तीय स्रोतमा यति अभिवृद्धि भएको छ, उनीहरूले चाहेमा नांगा पहाडहरू हरियालीले भरिपूर्ण अनि जर्जर र सुक्खा जमिन उर्वर हुन सक्छन् । सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधारलगायतका जुनसुकै स्थानीय क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् । केहीले असल प्रयास पनि गरेका छन् तर नागरिकको सोच र अपेक्षाअनुसार परिणाम नआएको गुनासो छ । यसतर्फ पनि स्थानीय तहहरूको ध्यान जान आवश्यक छ । अनुदानमा निर्भर रहनुभन्दा आफ्नो कर राजस्वको दायरा बढाउनेतर्फ ध्यान जान पनि जरुरी छ ।

आ र्थिक र सामाजिक उत्थानका लागि साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विकसित मुलुक हुन् वा विकासोन्मुख, यस्ता उद्योगले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा निर्यातमा सघाइरहेका हुन्छन् । ओईसीडी मुलुकका कुल उद्योगमध्ये ९५ प्रतिशत हिस्सा यस्ता उद्योगको छ भने युरो–जोनमा ९८ प्रतिशत । सन् २०१९ को एक तथ्यांकअनुसार नेपालका कुल उद्योगमध्ये ९३.७३ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग छन् । सीमित स्वामित्व, रोजगारीको संख्या, व्यवस्थापन, स्वायत्तता आदिका आधारमा यस्ता उद्योगलाई परिभाषित गरिन्छ । विभिन्न देशमा यस्ता उद्योगको मापदण्ड फरक–फरक छ । नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले उद्योगलाई ठूला, मझौला, साना, लघु तथा घरेलुमा वर्गीकरण गरेको छ ।
सन् २०१९ को एक अध्ययनले विकासोन्मुख मुलुकमा साना तथा मझौला उद्योगले रोजगारी सिर्जनामा ६० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४० प्रतिशत योगदान गरेको देखाउँछ । नेपाल सरकारको सन् २०१६ को प्रतिवेदनमा साना तथा मझौला उद्योगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान र करिब १७ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको उल्लेख छ । भारतमा ठूलो संख्यामा साना तथा मझौला उद्योग अनौपचारिक हिसाबले सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यहाँ औपचारिक रूपमा दर्ता भएका भन्दा १७ गुणा बढी यस्ता उद्योग रहेको एक अध्ययनले देखाउँछ । विकासोन्मुख मुलुकमा मात्र होइन, विकसित मुलुकमा पनि दर्ता नगरी उल्लेख्य मात्रामा यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गरिएको पाइन्छ । सन् २०१३ मा बेलायतमा ५६ प्रतिशत निजी व्यवसाय दर्ता नभएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । नेपालमा पनि अनौपचारिक व्यवसायले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको अनुमान छ । तैपनि साना तथा मझौला उद्योगले लगानी, व्यवस्थापन, करलगायतका विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन् । ठूला उद्योगको तुलनामा यस्ता उद्योगको उत्पादकत्व कम हुन्छ । पर्याप्त लगानी र प्रविधिको उपयोग गर्न सकिएको छैन । दक्ष जनशक्तिको अभाव र कमजोर बजार व्यवस्थापनका कारण साना तथा मझौला उद्योग अन्य उद्योगको तुलनामा बढी जोखिमउन्मुख छन् ।
छिमेकी मुलुकभन्दा कम उत्पादकत्व, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न कठिनाइ, भूपरिवेष्टित भएकाले कच्चा पदार्थ आयातमा उच्च लागत, निर्यातका लागि कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशी लगानी पर्याप्त मात्रामा भित्र्याउन नसक्नु, विदेशी कम्पनीको प्रविधि उपयोग, लाइसेन्सलगायत बौद्धिक सम्पत्तिमा पहुँचको कमीलगायतका चुनौती हाम्रा घरेलु तथा मझौला उद्योगले सामना गरिरहनु परेको छ । यीबाहेक अर्को ठूलो चुनौती हो— वित्तीय व्यवस्थापन । सबै साना उद्योगले वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत दरमा ऋण प्राप्त गर्न निकै कठिन छ । धितो राख्नुपर्ने प्रावधान, उच्च व्याजदर र लम्बेतान प्रक्रियाका कारण बैंकबाट ऋण लिन साना उद्यमीहरू झन्झट मान्छन् । उनीहरूले साहु–महाजन र सहकारीमार्फत वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै औद्योगिक जनशक्तिसमेत पर्याप्त मात्रामा छैन । नेपालमा शैक्षिक एवं आवधिक प्रशिक्षण संस्थाहरूले उद्योगहरूका आवश्यकताअनुसारका जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । नेपालका साना उद्यमीलाई कम विकसित मुलुकका रूपमा पाइने कोटा, बजारसम्मको पहुँच तथा अन्य सुविधाबारे पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हुन सकेको छैन । घरेलु तथा
साना उद्यमीहरूको डिजिटल साक्षरता दरसमेत कम रहेकाले उनीहरूको बजार विश्लेषण पक्ष कमजोर छ । यस्ता उद्यमीलाई उत्पादन र बजारसम्बन्धी विविध विषयमा यथार्थपरक जानकारी दिने संयन्त्रको अभाव छ । कोरोना महामारीले पनि यिनै उद्योगहरूलाई बढी असर गर्‍यो । लकडाउनमा ३५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा थिए, अहिले करिब ८० प्रतिशत । अझै सबै साना उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
साना तथा मझौला उद्योगलाई विश्वव्यापी रूपमै अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाको रूपमा लिइन्छ । नेपालमा पनि यस्ता उद्योगलाई आर्थिक वृद्धि तथा विकासको संवाहक मानिन्छ । तैपनि यस्ता उद्योगले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्याहरूलाई प्रभावकारी तरिकाले सम्बोधन गरिएको छैन । एकातर्फ उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढी हुन्छ भन्ने अर्कातर्फ सोही उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक रणनीति अंगिकार नगर्ने प्रवृत्तिका कारण उत्साहजनक र अपेक्षित नतिजा प्राप्त भएको छैन । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदानलाई बढाउन जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन ।
गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको उल्लेखनीय रूपमा न्यूनीकरण, रोजगारी वृद्धि, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा नवप्रवर्द्धनका लागि साना तथा मझौला उद्योगले भोग्नुपरेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि व्यवहारमै लागू गर्न सकिने ठोस कार्ययोजनासहितको साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति बनाएर तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

बिल गेट्सले भनेका छन्– ‘तिमी गरिब भएर जन्मिनुमा तिम्रो दोष छैन, तर गरिब भएरै मर्‍यौ भनेचाहिँ तिम्रै दोष हुनेछ ।’ हामी नेपाली गरिब हुनुपर्ने प्राकृतिक कारण त छँदै छैन तर गरिब भएरै जन्मिने र मर्ने नियति भोग्न बाध्य छौं । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि उपलब्ध हाम्रा सुन्दरतम स्थलहरू व्यवस्थापकीय सुधारको पर्खाइमा छन् । यस्तै स्थलमध्येको एक हो— रारा ।
पर्यटकीय गतिविधिका दुई प्रमुख पक्ष यात्री र पर्यटकको सेवासुविधामा सहज पहुँच मात्रै बनाउन सक्यौं भने पनि राराले स्थानीय साराको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । तर मानवजन्य संकुचित सोचमा आमूल परिवर्तन नगरी प्रकृतिजन्य अपार स्रोतलाई विकास र समृद्धिको साधनमा रूपान्तरण गर्न नसकिँदो रहेछ, राराको स्थलगत भ्रमणपश्चात् प्रायः प्रतिक्रिया यस्तै हुने गर्छ । अलौकिक सुन्दरताले सजिएको रारालाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बनाइनुपर्नेमा रारा स्वयं भने सहाराको खोजीमा छ । माग पनि छ, सम्भावना पनि छ तर सामान्य व्यवस्थापनसम्म गर्न सकिएको छैन । समृद्धि प्राप्तितर्फको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने यस्तो अनुपम सौन्दर्यलाई हामीले माल पाएर पनि चाल नपाएको जस्तो गरी उपेक्षा गरिरहेका छौं । कस्तो विवशता, कस्तो उदेकलाग्दो परिस्थिति ! बरु मागेर वा ढाँटेर खाने तर प्रकृतिले दिएको उपहारलाई सदुपयोग गर्न सकिने वास्तविकतामा पटक्कै विश्वास नगर्ने ! समृद्धिको इच्छालाई साकार गर्न व्यक्तिको सोच, संयन्त्र र कार्यशैलीको व्यवस्थापनमा आमूल रूपान्तरण र परिवर्तन आवश्यक छ । रूपान्तरण व्यक्तिको आन्तरिक सोचमा परिवर्तन ल्याउने विधि हो भने, बाह्य प्रभावलाई अवसरमा बदल्ने विधिलाई परिवर्तन भनिन्छ । राराको पर्यटनमा न रूपान्तरण गर्न सकियो न त परिवर्तनका उपायमै ध्यान दिन सकियो ।
रारा विकासका सामान्य उपायमा मात्र ध्यान दिने हो भने पनि पर्यटकहरूलाई निकै सहज हुन्छ । विमानस्थलनजिकै सुविधायुक्त चमेना गृह, मिलीचौरसम्म कालोपत्रे सडक, मिलीचौरमा सुविधायुक्त पार्क र त्यहाँदेखि राराभित्रसम्म पर्यटनका लागि विभिन्न प्याकेज बनाई सेवा विस्तार गर्न सरकारको मुख ताक्नै पर्दैन, स्थानीयस्तरमै चुस्त व्यवस्थापनबाट राराको आकर्षण बढाउन सकिन्छ । जे छ चलेकै छ, जस्तो छ ठीकै छ भन्ने अवस्थामा रारालाई राखिएको छ । यथागत र तथागतको यो अवस्थाबाट मुक्ति नदिलाएसम्म रारा सहजै सबैको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्दैन । जबसम्म हामीले हल गर्नुपर्ने विषयमा नयाँ मान्यता र दृष्टिकोणका नियमको प्रयोग गर्न सक्दैनौं तबसम्म हामी यसो–उसो–जसो–त्यसो खालको प्रवृत्तिमै रुमलिइरहनेछौं । यस किसिमको संकुचित सोचमा बसेर समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । यसले बरु भावी पिँढीका लागि पनि समस्या थप्ने काम मात्र गर्छ । नयाँ उचाइको मार्ग पहिल्याउन त उपलब्ध स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । विकासको सम्भावना घरआँगनमै छ, हामी भने उपलब्ध अनुपम स्रोतलाई अवहेलना गरी रनभुल्लमा फसिरहेका छौं । यो स्रोतको अवहेलना र उपायको अलमलले हाम्रो चेतनाको स्तर पनि मापन गरिरहेको छ । विकसित मुलुकमा विकाससँग जोडिएका र ‘कट–अफ’ गरिनुपर्ने मुद्दालाई ‘टेक–अफ’ मा रूपान्तरण गरिदिने भूमिकामा सरकार हुन्छ, तर हाम्रोजस्तो मुलुकमा सरकार र विकासका सरोकारवालाबीच साइनो नै पाइँदैन । विगतमा सरकारका तर्फबाट राराको पर्यटकीय विकासका लागि घोषित कार्यक्रम नभएका होइनन्, तर तिनले रूपान्तरण र परिवर्तनको स्वरूप ग्रहण गर्न सकेनन् र रारा फेरि पनि सहाराको खोजीमै रहिरह्यो ।
राराको सौन्दर्यलाई पर्यटनको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा विकास गर्न केही नीतिगत र केही व्यवहारगत व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्जको नीतिका कारण देखा परेका समस्यालाई सरकारले समयमै समाधान गरी रारालाई पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्छ । पर्यटन विकासको गुरुयोजना बनाई लागू गर्नु आवश्यक छ । ताल वरपरको स्थानमा पर्यटकीय पूर्वाधारका स्रोतसाधनको निर्माण गरी पर्यटकको भौतिक सुविधाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ‘बिहान उठ्नेबित्तिकै ताल देख्न पाइयोस्’ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी निकुञ्ज क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । रारा ताललाई पर्यटनको मुख्य केन्द्रमा राखी घोडचढी, हाइकिङ, रोप–वे, सांस्कृतिक–धार्मिक गतिविधिलाई समेत सञ्चालनमा ल्याई पर्यटकीय सम्भावनालाई बहुआयामिक रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटन पनि फराकिलो बन्दै गइरहेको छ । आन्तरिक पर्यटनले राष्ट्रिय भावना, सांस्कृतिक एकतालाई बलियो बनाउँछ । त्यसैले यसको सम्वर्द्धनका लागि पनि रारालाई आन्तरिक पर्यटनको आकर्षक र सहज गन्तव्यका रूपमा अघि ल्याउन स्थानीयस्तरमा रहेका कृषि र जलविद्युत्को विकासमा समेत ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि विकासको दिगोपनका लागि स्थानीय बासिन्दाको स्वामित्वलाई पर्यटकीय स्वामित्वमा समेत स्थापित गर्नुपर्छ । राराको विकासका लागि समेत स्थानीय बासिन्दालाई नै व्यवस्थापकीय भूमिकामा सक्रिय गराउनुपर्छ । हाल प्रचलनमा रहेको र सबैले खुबै रुचाएको होमस्टे रारा क्षेत्रमा ज्यादै कमजोर अवस्थामा छ । स्थानीयताको प्रदर्शन मात्र होमस्टे होइन । होमस्टेलाई सुविधायुक्त व्यवसायका रूपमा विकास गर्न स्थानीय बासिन्दालाई पर्याप्त तालिम र सिप दिनुपर्छ । उपियाँ र उडुससँगै फोहोरी वातावरणमा बस्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाको अन्त नभएसम्म रारामा होमस्टे व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन । राराबाट फर्किंदा जसरी हामी सबैको अन्तस्करणमा प्राकृतिक सौन्दर्यको अमिट छाप रहने गर्छ, त्यसैगरी सामान्य व्यवस्थापकीय त्रुटि र भौतिक पूर्वाधारको दयनीय अवस्थाका कारण भोग्नुपरेको असुविधाले फेरि रारा घुम्न जानुअघि दुईपल्ट सोच्न बाध्य तुल्याउँछ । झट्ट हेर्दा सामान्य र व्यवहारमा उतार्न सबैभन्दा ठूलो समस्यै यही हो । हवाई र सडक सुविधाका कारण रारा पुग्न अब कठिन छैन तर बसाइको दुरवस्थाका कारण टिक्न भने कठिन भइरहेको छ । तसर्थ रारालाई सहारा दिने नयाँ पर्यटकीय विकासको सोच र उपायको अवलम्बन गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा विकास र विस्तार गरौं ।

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई ठेगान लगाउने सोच नराख्न खनाल–नेपाल समूहलाई चेतावनी दिएका छन् ।
अखिल नेपाल महिला संघको राष्ट्रिय भेलालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै पार्टीमा काम गर्नका लागि फर्किन आग्रह गरे । उनले आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुन पनि उनले सम्झाएका छन् । ‘यसो वक्तव्यबाजी सुन्छु, हामी फर्किन्छौं, केपी ओलीलाई ठेगान लगाउन फर्किन्छौं भनेको । खुट्टी देखेरै पत्याइयो । काम गर्न, पार्टी बनाउन आउनुस् । केपी ओलीलाई ठेगान लाउन आउनुभयो भने तपाईंका खुट्टामा बाटैमा ठेस लाग्छ,’ ओलीले भने । एमाले र माओवादी पुनः अस्तित्वमा आएपछि माधवकुमार नेपाल पक्षको रुवाबासी भएको भन्दै ओलीले व्यंग गरे । ‘अदालतको फैसलापछि उहाँहरू पेरिसडाँडाबाट रुवाबासी गर्दै निस्किनुभएको थियो, अर्याल होटलमा एक–दुई रात बास बस्नुभयो भन्ने सुनेको छु,’ ओलीले भने, ‘२०७७ साल चैत ७ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बालुवाटारमा बोलाएको छु । केन्द्रीय कमिटीका सदस्य आउनुहोला । अनुपस्थित रहँदै जानुभयो भने विधानको व्यवस्थाअनुसार हुँदै जानेछ । त्यसकारण म सबैले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु, ७ गतेको बैठकमा आउनुहोला ।’
उनले कसैलाई पार्टीबाट ननिकालेको तर पार्टी सञ्चालनका लागि केही नेताहरूलाई कामको जिम्मा दिइएको बताए । उनले पार्टीमा आउने समस्या सामना गर्न आफू तयार रहेको बताए । अहिले कसैले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाए अबको चुनावमा बहुमत लिएर सत्तामा पुग्ने दाबी गरे । ‘अहिले हटाउन सक्छ कसैले भने हटाएर देखाओस्, जालझेल गरोस् । मोर्चा कसोस् । मोर्चा कसेर हटाउन सक्छ भने हटाओस् । २० महिनापछि यो सूर्य चिह्नधारी पार्टी दुई तिहाइ बहुमतका साथ सिंहदरबारको मूल गेटबाट भित्र छिर्छ ।’

काठमाडौं (कास)– एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको समूहले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको अवैधानिक कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल ‘तथाकथित बैठक’ का निर्णय सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । गौतम नेतृत्वको एकता अभियानको शनिबार बसेको बैठकले ओलीले एमालेको विधान मिचेर काम गरेको उल्लेख गर्दै ओलीका कदमले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै समाप्तिको दिशातर्फ धकेलिरहेको निष्कर्ष निकालेको सचिव बाबुराम थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

काठमाडौं (कास)– माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित आफ्नो कोटाबाट मन्त्री भएकालाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको छ । शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले उनीहरूलाई मन्त्रीबाट फिर्ता हुँदै २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थापासहित २३ जनालाई शुक्रबार एमालेको केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका थिए । संघीय र प्रदेश सांसदहरूसमेत २३ जनाभित्र परेका छन् । माओवादी केन्द्रले उनीहरू फिर्ता भएर पार्टी सम्पर्कमा नआए आइतबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट औपचारिक रूपमा कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले मन्त्री फिर्ता हुन भनिए पनि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता गरेको छैन । माओवादीबाट रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामा ओली सरकारमा मन्त्री छन् ।
कांग्रेस र जसपासँग मिलेर माओवादी केन्द्रले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कसरत गरिरहेको छ । यसका लागि शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा जसपाका नेतासँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा ओलीविरुद्ध मिलेर अघि बढ्न माओवादीले पुनः जसपा नेतासँग आग्रह गरेको थियो ।
‘सरकार कसरी बनाउने भन्ने एजेन्डामा हामीले कुरा गर्‍यौं,’ बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरूले पनि आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ ।’ उनका अनुसार ओलीको नेतृत्व रहिरहे मुलुकका सबै उपलब्धि गुम्न सक्ने खतरा रहेकोबारे जसपा नेतासँग कुरा भएको थियो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि प्रधानमन्त्रीको पदबाट ओलीलाई कसरी हटाउने भन्नेमा नै जोड दिएको बताए । ‘संघीयता र लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख ओलीलाई सत्ताबाट कसरी हटाउने भन्ने एउटा पाटो थियो । त्यसका लागि कसरी मिल्ने भन्नेबारेमा छलफल भएको हो,’ अध्यक्ष यादवले भने । कांग्रेस र माओवादीसँगको वार्तापछि ओली सरकारविरुद्ध तीनवटै दल एकजुट हुने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा जसपाले सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, संविधान संशोधनका कुरा उठाएको थियो । त्यसमा माओवादीले आफूहरूको समेत एजेन्डा भएकाले त्यसमा मिलेर जान सकिने धारणा राखेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनको मुद्दा आफूहरूले नै संसद्मा लगे पनि एमालेले विपक्षमा भोट हाल्दा सफल नभएको बताएका थिए ।

(काठमाडौं) - उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी आउने दिन गनेर बसेको वर्षौं बित्यो । तर प्रचार गरिएअनुसार पानी अझै आएको छैन । गत साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको जम्बो टोलीले सुरुङबाट सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा पानी झार्ने काम सुरु गरी मेलम्चीको पानी ल्याएको घोषणा गरे पनि अझै कयौं समस्या भने ज्युँकात्युँ छन् ।
जसले खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्थे, सबैजसो मन्त्रीको पहिलो वाचा मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याइछाड्ने नै हुन्थ्यो । कयौं मन्त्री अनि कयौं प्रशासक फेरिए तर उनीहरूको वाचा पूरा भएन । मेलम्चीलाई उनीहरूले केबल सस्तो लोकप्रियताको नारा मात्र बनाए ।
निर्माण थालिएको लामो समयपछि मेलम्चीको पानी गत फागुन २२ मा सुन्दरीजलसम्म
परीक्षणका रूपमा ल्याइयो । त्यो पानी केही दिन वाग्मतीमा छाडियो । तर अझै मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीको घरघरमा पुगेको छैन । ‘चैत दोस्रो साताबाट परीक्षण वितरण गर्ने तयारीमा छौं,’ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पन्तले भने । तर उनले भने जस्तो वितरण प्रणाली सजिलो देखिँदैन । नयाँ पाइपबाट वितरण गर्ने अवस्था छैन ।
पुराना पाइपबाट वितरण गर्ने तयारी गरिएको भए पनि ती जीर्ण छन् । पुराना पाइप टालटुल गरेर पानी ल्याउने तयारी गरिएको हो । पुराना पाइपमा सातामा एक चोटि पानी छाड्दा केही स्थानमा लिकेज भई सडक जलमग्न बन्ने गरेका छन् । अब मेलम्चीको पानी आउँदा दैनिक समय मिलाएर वितरण गरिनेछ । जसले गर्दा काठमाडौंका प्रायः सडक जलमग्न हुने खतरा रहेको स्वयं आयोजनाले नै स्विकारेको छ । ‘कम्तीमा अहिले त सुन्दरीजलसम्म पानी आइसकेको छ,’ काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडीका) का प्रमुख कमलराज श्रेष्ठले भने, ‘अब समस्या नहोला ।’ टेस्टिङ कमिसनका लागि ठूलो परिणाममा पानी चाहिने उनको भनाइ छ । ‘पानी नआई नयाँ नेटवर्कमार्फत वितरण गर्ने तत्काल सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘तर नभएकै त होइन, नयाँ पाइपलाइनबाट प्रोजेक्ट एरियाको १० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र पानी वितरण हुनेछ ।’ सबै पानी केयूकेएलकै मौजुदा प्रणालीबाट वितरण गरिनेछ । ‘उक्त प्रणालीमा हामीले नयाँ प्रणालीबाट पुरानोमा इन्टरकनेक्सन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि मात्र गरिएको हो ।’ तयारी पूरा नगरीकनै मेलम्चीको पानी ल्याउन हतार गरिएपछि सम्बन्धित निकाय केकसो गर्ने भन्नेमा अलमलिएको छ । ‘मेलम्चीको पानी आएपछि टेस्टिङ कमिसनको कामलाई द्रुत गतिमा लैजानेछौं,’ उनले भने, ‘पानी नआई कामै भएन ।’
उनका अनुसार नयाँ पाइप बिछ्याउने काम पहिलो चरणमा करिब ११ सय किमि सकिएको छ । १० किमि भित्री गल्लीमा पाइप बिछ्याउन बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख १० हजार धारा जोडिनेछन् । जसमा निजी घर, होटल एवं सार्वजनिक कार्यालय पर्नेछन् । ‘यसमा ८० हजारभन्दा बढीको काम सकिइसकेको छ । तर सकिनेबित्तिकै उपभोक्ताको घरमा पानी जाने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्राविधिक परीक्षणका काम गर्नै बाँकी छ ।’ मेलम्चीको पानी आएपछि लिकेज र प्रेसर जाँच गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।
‘परामर्शदाताका अनुसार नयाँ नेटवर्कबाट पूरै पानी दिन करिब एक वर्ष लाग्ने अनुमान छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेसम्म दुई सय किमि पाइपको मात्र परीक्षण गरीएको छ ।’ ट्यांकर र असार, साउनमा वाग्मतीमा जम्मा भएको पानीबाट परीक्षण गरिएको हो । १५ हजार घरका धाराको परीक्षण गरिसकिएको छ । ठूला पाइपको परीक्षण भने हुन सकेको छैन । त्यसैले मेलम्चीको पानी आइसकेपछि नयाँ पाइपलाइनबाट १५ हजार घरमा मात्र वितरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । मुख्य नेटवर्कभित्रको रिङरोड र भक्तपुरको केही क्षेत्र गरी २ लाख २५ हजार केयूकेएलको सेवाभित्रका धारा रहेको श्रेष्ठले बताए । यसमध्ये ७० प्रतिशत क्षेत्रमा पुरानो प्रणालीबाट पानी पठाउन सकिनेछ । रिङरोडभित्रका सबै क्षेत्रमा नयाँ पाइप बिछ्याउने काम पूरा भइसकेको छैन । ‘१ लाख १० हजार धारामा एक वर्षभित्र पानी पुर्‍याउन सकिनेछ, त्यसमध्ये केहीको ठेक्का भएर काम हुँदै छ,’ उनले भने, ‘सात ठाउँका ठूला ट्यांकीमा पानी पुर्‍याइसकिएको छ ।’ १० ठाउँमा ट्यांकी बन्नेछन् । केहीमा पानी पुगिसकेको छैन । सबै गरेर पानीको क्षमता ७ करोड ५० लाख लिटर रहनेछ । डेढ करोड क्षमताका ट्यांकी भने बनिसकेका छैनन् । पहिले नै पानी आएको भए छिटो काम हुने उनको भनाइ छ ।
नयाँ प्रणालीमा ट्यांकी सफा गरेर मात्र पानी वितरण गरिनेछ । केयूकेएलको सिस्टमअनुसार दैनिक पानी पठाइएको छैन । सातामा एक पटक पानी वितरण गर्दा पाइप लिकेज भएर जम्ने गरेको छ । ‘मेलम्चीको पानी आएपछि चौबिसै घन्टा पाइपमा पानी हुँदा स्थिति झन् नाजुक हुन्छ, सडकमा बर्खा लागेजस्तै हुन सक्छ, यसमा शंकै छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले केयूकेएलको सिस्टमले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछ, सोहीअनुसार नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ मेलम्चीको मुहानबाट सुरुङमा पानी छाडेर पछिल्लो समय गत फागुन १० गते परीक्षण गरिएको हो, जुन पानी फागुन २२ मा काठमाडौं आइपुगेको हो । पुराना पाइपको आवश्यक फिटिङ तथा मर्मतका लागि टेन्डर भइसकेको केयूकेएलका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले जानकारी दिए । ‘कतिपय ठाउँमा नयाँ पाइप र कतिपयमा पुरानो पाइपबाट पानी वितरण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘हाम्रो अनुभव र विज्ञहरूको रायका आधारमा तयारीको काम भइरहेको छ ।’ पानी आउने बेलासम्म सबै तयारी पूरा हुने उनको दाबी छ ।
पहिला सुरुङ पूरा नबन्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको आयोजनाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हरि शर्माले बताए । पानी आउने सुरुङको दूरी २६ किमि छ । पुराना पाइपमा पानी अभाव छ । ‘जुन पुराना र जीर्ण पाइप छन्, मर्मत नभएको दुई–तीन वर्ष भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ आइहाल्छ, पुरानो किन मर्मत गरेर खर्च गर्ने भनेर केयूकेएलको भनेको छ, बजेट पनि कम छ, जसले गर्दा पानी लिकेज हुने सम्भावना बढी नै छ ।’
सुरुङमा पानी छाडेर फोहोर पखाल्ने काम भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सूचना अधिकारी पन्त बताउँछन् । ‘बिहीबारबाट सुन्दरीजलतर्फ बन्द गरेर सुरुङमा पानी जम्मा गर्न थालिएको छ,’ उनले भने, ‘यसबीचमा पानीको लेभल कति बढेको छ, सुरुङको अवस्था के छ, सबै हेर्छौं ।’ यसका लागि दुई साता लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यो बेलासम्ममा सुरुङमा पानी पनि भरिन्छ । त्यसपछि प्रशोधन गरेर थोक वितरणबाट वितरणमा आउनेछ,’ पन्तले भने, ‘कतै केही समस्या नआए चैत दोस्रो साताबाट पानी वितरण गरिनेछ ।’

(काठमाडौं) - विदेशबाट फर्केकामध्ये करिब साढे ५ सय जनाले मात्र सहुलियत दरको युवा परियोजना कर्जा पाएका छन् । यो गत पुससम्मको तथ्यांक हो । जसअनुसार ५ सय ३९ जनाले यस्तो कर्जा पाएका छन् । सुरुमा ऋण प्राप्तिका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा परेको आवेदनको तुलनामा गत पुससम्म यो शीर्षकमा प्रवाह भएको रकम निकै कम हो ।
रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यममा लगाउने उद्देश्यले सरकारले विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना ऋण कार्यक्रम ल्याए पनि अपेक्षित ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन । यो कर्जामा ऋणीले सरकारका तर्फबाट ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन् । बैंकले पनि आधारदर (बेस रेट) मा अधिकतम २ प्रतिशतभन्दा धेरै थप्न पाउँदैनन् । यसरी तय भएको ब्याजदरमा ऋणीले ५ प्रतिशत घटाएर मात्र तिर्नुपर्छ । गत पुससम्म करिब साढे ५ सय युवाले यो शीर्षकमा ४० करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । गत असारसम्म ४९ जना ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ करोड २९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए ।
तुलनात्मक रूपमा यो शीर्षकमा ऋणको माग नै कम आएकाले कर्जा पाउने संख्या थोरै देखिएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘कृषिबाहेकको सहुलियत कर्जा प्रवाहका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संख्या नै तोकिदिएका छौं,’ राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले भने, ‘यसकारण बैंकले कर्जा नदिने भन्ने हुँदैन माग नै कम आएको हुनुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकको भनाइले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सजिलो पारिदिएको छ । उनीहरू पनि यो शीर्षकमा कम मात्र कर्जा प्रवाह हुनुलाई माग नै कम भएको रूपमा विश्लेषण गर्छन् । ‘पहिलो कुरा त माग नै आउँदैन, आएकामध्ये पनि धेरैको मापदण्ड नै पुगेको हुँदैन,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने ।
राष्ट्र बैंक र बैंकरहरूको भनाइमा सत्यता भने छैन । सुरुमा यो कर्जा कार्यक्रम लागू हुँदा करिब १९ हजार जनाले कर्जाका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यतिबेला सो कर्जाका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले उक्त व्यवस्था हटेको छ । सोही तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि हालसम्म सो शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा परेको आवेदनको तुलनामा न्यून हो । सहुलियत कर्जाका लागि ऋण लिन चाहनेमध्ये विदेशबाट फर्केका युवामध्ये प्रायले कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी परियोजना पेस गरेका थिए । केही युवाले होटल व्यवसाय, यातायात, उद्योग र अन्य व्यवसायमा विभिन्न खाले परियोजना (प्रस्ताव) पेस गरेको पाइएको थियो ।

त्यति बेला कुल परेका आवदेनमा १७ हजार ८ सय ७४ जना पुरुष र ८ सय ९३ जना महिला थिए ।
बिदेसिएका युवालाई स्वदेश फर्काएर उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत विदेशबाट फर्केका युवाले १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ । यस्तो कर्जाका लागि कुनै पनि देशमा कम्तीमा छ महिना काम गरी नेपाल फर्केको हुनुपर्नेछ । यसअघि सम्बन्धित विषयमा तालिम वा सीप प्राप्त गरेको, विदेशबाट फर्केको तीन वर्ष ननाघेकोलगायत व्यवस्था थियो । कार्यविधिको दोस्रो संशोधनमार्फत ती व्यवस्था हटाइएर ऋण प्राप्ति प्रक्रिया सहज बनाइएको थियो ।
कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि सरकारले ५ र ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । कृषि कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम २०७३ मै आएको हो । सरकारले उक्त कर्जालाई पनि एकै ठाउँमा समेटेर गत वर्ष सात वटा कर्जामा सहुलियत दिने एकीकृत कार्यक्रम बनाएको थियो । सोही कार्यक्रममा पछि तीन वटा क्षेत्र ‘कपडा उद्योग, सीटीईभीटीबाट तालिम प्राप्त गरेका र युवा स्वरोजगार’ लाई थपेर १० वटा पुर्‍याइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा सही प्रयोजनका लागि उपयोग भए नभएकोबारे राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरीक्षण सुरु गरेको छ । जसका लागि कर्मचारीहरूलाई प्रदेश तहमा पठाएर अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइएको छ । नियमन र सुपरिवेक्षण विभागका कर्मचारी रहेको संयुक्त टोलीले हरेक प्रदेशमा सहुलियत कर्जाको उपयोगबारे स्थलगत अध्ययन गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत कर्जा लिने ऋणीको नाम संकलन गरेको छ । ती नाममध्ये निश्चित संख्यामा नमुना छनोट गरिएको र ती ऋणीलाई स्थलगत रूपमा भेटेर कर्जाको औचित्य र उपयोगिताको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख ढकालले बताए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुससम्म झन्डै ६१ हजार ऋणीले सहुलियत कर्जा सुविधा लिएका छन् । ती ऋणीका लागि १ खर्ब १७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ । जसमध्ये करिब १ खर्ब रुपैयाँ लगानीमा छ ।
लक्ष्यअनुसार सहुलियत कर्जा प्रवाह नभएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषिबाहेकका कर्जाको सीमा तोकेको हो  । बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि कोभिड–१९ का कारण अपेक्षित रूपमा प्रवाह हुन सकेको थिएन । राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको निर्देशन २०७८ असारसम्म पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ । अवस्था सहज हुँदै गएकाले बैंकहरूले तोकिएको निर्देशन पालना गर्ने बैंकरहरू बताउँछन् । २०७७ असारसम्म वाणिज्य बैंकले न्यूनतम पाँच सय, विकास बैंकले न्यूनतम दुई सय र वित्त कम्पनीले एक सय वटा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले १० वटा र विकास बैंकको शाखाले पाँच वटा सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था घोषणा भयो । सोही व्यवस्थालाई समेटेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले कम्तीमा पाँच सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले कम्तीमा तीन वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो । तोकिएको संख्या २०७८ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूरा गर्नुपर्नेछ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्न र यस्तो कर्जामा लक्षित क्षेत्र अनि वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक तोकिएको संख्यामा अन्य नौ प्रकारका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले २०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको हो ।

(लमजुङ) - उत्तरी लमजुङवासीले सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रको माग गर्दै फागुन २६, २७ र २८ गते बेंसीसहर–चामे सडक चक्काचाम घोषणा गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले सडक विभागको टोलीलाई बोलाएर २५ गते छलफल गरे । प्रशासन, सडक विभाग र स्थानीयबीच तत्काल स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाउने र कालोपत्रका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने सहमति भयो । पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएर फागुन २० गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र पठाइएको थियो । तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगन भयो ।
सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रको माग गर्दै स्थानीय बर्सेनि सडक डिभिजन दमौली तनहुँ, विभाग, मन्त्रालय जाने र आश्वासन लिएर फर्किन बाध्य छन् । सांसद र नेतालाई स्थानीयले दैनिक फोन गर्छन् । उनीहरूका कुरा मन्त्रीलाई सुनाउँछन् । आश्वासन पनि पाउँछन् । तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । ‘हामी बर्सेनि डेलिगेसन जान्छौं । यही वर्ष हुन्छ मात्रै भनेर आश्वासन दिन्छन् । तर हामी सधैं धूलो र हिलोमैलो खान बाध्य छौं,’ मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–३ खुदीका सूर्यप्रकाश कतिलाले भने ।
मर्स्याङ्दी–७ उस्ताका पूर्वसांसद जमिन्द्रमान घलेका अनुसार उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकी सहज बनाउन स्थानीयले २०४९ मा बेंसीसहर–खुदी सडकको निर्माण थाले । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले ५० हजार रुपैयाँ बजेट छट्यायो । केन्द्र सरकारबाट चामल मागेर सडक बनाउन खटिए । दुई वर्षको प्रयासपछि खुदीसम्म सडकको ट्र्याक खुल्यो । स्थानीयको मागअनुसार २०५२ देखि हिमाली जिल्ला मनाङसम्म सडक पुर्‍याउने भन्दै सडक विभागले सडक खन्न थाल्यो । बेंसीसहरबाट मर्स्याङ्दी नदीको बायाँ किनार हुँदै खुदी क्षेत्रसम्म गाडी गुड्यो । सडकमा उडेको धूलोले समस्या बनाइरह्यो । सशस्त्र द्वन्द्वको कारण देखाउँदै आर्थिक वर्ष २०५८ देखि तत्कालीन शाही नेपाली सेनालाई सडक निर्माणको जिम्मा दिइयो । उसले २०६९ मा मनाङ सदरमुकाम चामेमा सडकको ट्र्याक खोल्यो । तर सडक निर्माण भएको साढे २ दशकयता मर्स्याङ्दी गाउँपालिबासीले दिनदिनै धूलो खानुपरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
हिउँदमा दिनदिनै धूलो र वर्षामा हिलोमैलो खानुपर्ने तर सरकारले नागरिकको माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै स्थानीयले गत वर्ष बेंसीसहर–चामे सडक सरोकार, समन्वय तथा संघर्ष समिति निर्माण गर्‍यो । ‘सडक मर्मत हुन्छ, स्तरोन्नति हुन्छ, कालोपत्र हुन्छ भनेर सधैं आश्वासन मात्रै पायौं । काम भने हुँदैन,’ समितिका सचिव नवीनराज कुइँकेलले भने, ‘बाध्य भएर संघर्ष गर्दै आएका छौं । अहिले स्तरोन्नति सुरु गरेको जस्तो देखिएको छ । हेरौं कति दिन रहन्छ ।’
चालु आर्थिक वर्षमै बेंसीसहर–चामे सडक कालोपत्र गर्ने गरी तत्काल टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन बेंसीसहर नगरपालिका–६ को पुमाखोला, बेलौतीबिसौना, मर्स्याङ्दी–३ खुदीखोला, अर्खलेबेंसीलगायत स्थानमा पक्की पुल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । बेंसीसहर–६ बेलौतीबिसौना नजिकको उत्तिसघारी खरखरे पहिरोको दीर्घकालीन समाधानका लागि काम अघि बढाउन, तत्कालका लागि यस स्थानमा सडक सुधार गर्न, पुरानो ठेक्काअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा सडक मर्मत गरिए पनि आधुरा रहेकाले पुरानो ठेक्का स्थगन गरी नयाँ काम अघि बढाउनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको समितिका अध्यक्ष कतिलाले बताए ।
आगामी वैशाख–जेठदेखि कालोपत्रको काम सुरु गर्न मिल्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको डुम्रे–बेंसीसहर–चामे सडक आयोजना प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर अमितकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘हामी बेंसीसहरदेखि खुदीसम्मको ७ दशमलव २६ किलोमिटर कालोपत्रका लागि बजेट स्वीकृतका लागि दौडधुपमा छौं । मन्त्रालयबाट फाइल राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । प्रमाणित गरेपछि हामी टेन्डर आह्वान गर्छौं’ उनले भने । तनहुँको डुम्रेदेखि चाम्बाससम्म आठ किलोमिटर डबल लेन सडकका लागि ठेक्का मूल्यांकन भइरहेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट कुल २३ करोड ९८ लाख रहेकामा डबल लेन तथा मर्मतका लागि उक्त बजेट खर्च हुने उनको भनाइ छ । विनियोजित बजेटले केही गर्न नसक्ने भएपछि ५३ करोडको सहमतिका लागि फाइल पेस गरिएको उनको भनाइ छ । ‘टेन्डर आह्वान गर्छौं । चैतमा ठेक्कापट्टा गर्छौं । वैशाख–जेठदेखि कालोपत्रको काम सुरु हुने हिसाबले लागिपरेका छौं,’ उनले भने ।
सडक विभागबाट बेंसीसहर–चामे सडकमा तत्काल गर्नुपर्ने स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको, कालोपत्रेका लागि बहुवर्षे ठेक्काका लागि फाइल अर्थ मन्त्रालय पुगेको र केही दिनमा रिजल्ट आउने, पुमा खोलामा बेलिब्रिज राख्न टेन्डर भएको र जेठसम्म सक्ने लक्ष्य रहेको, बेंसीसहरदेखि मनाङसम्मका खोला र नदीमा १६ वटा पुल निर्माणको टेन्डर प्रक्रियामा रहेको आश्वासन स्थानीयले पाएका छन् । तर स्तरोन्नतिको केही कामबाहेक अन्य काम देखिने गरी अघि नबढेको स्थानीयको गुनासो छ ।
पूर्वसांसद घलेका अनुसार सडकको स्तरोन्नति विगतमा सोचे जस्तो भएन । ‘हामी आफैं कति पटक डेलिगेसन गएका छौं । कतिपटक सिंहदरबार गएका छौं । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं,’ उनले भने, ‘यस पटक भनेर होइन, फाइल बोकेरै हिँडेका छौं । अब वैशाख–जेठबाट कालोपत्रे सुरु हुन्छ भन्ने अश्वासन पाएका छौं । के हुन्छ ? हेरौं ।’ सदरमकाम बेंसीसहरदेखि मनाङ सदरमकाम चामे जोड्ने एक मात्र बेंसीसहर–चामे सडक निर्माण सुरु भएयता केही ठाउँमा मर्मत भए पनि स्तरोन्नति हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । २०५१ सालदेखि निमाण सुरु भएको सडक २०७७ सालसम्म आइपुग्दा झन्झन् बिग्रँदो अवस्थामा रहेको स्थानीयको गुनासो छ ।

(काठमाडौं) - नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) ले लेखापरीक्षकको सदस्यतामा समान हैसियतको माग गरेको छ । ‘नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै सबै ऐन कानुनको परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन पनि परिमार्जनमार्फत सबैखाले विभेद अन्त्य गरी लेखापरीक्षकको सदस्यतामा समान हैसियत कायम गराउनुपर्ने,’ शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न पाँचौं राष्ट्रिय परिषद्मा अडानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कारोबारको सीमा हटाउन सरकार र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) सँग जोडदार माग गर्दछ ।’
‘राष्ट्रिय समृद्धि र सुशासन साझा अभियान, पेसागत हकहित र क्षमता अभिवृद्धि हाम्रो अडान’ भन्ने मूल नाराका साथ परिषद् आयोजना गरिएको थियो । परिषद्ले १७ बुँदे विशेष प्रस्ताव घोषणा गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएकालाई देशमै रही रोजगार र व्यवसाय गर्ने उत्कट इच्छा भएको देखिन्छ । तर स्रोतसाधन र पुँजीको अभावले निराश अवस्थामा रहेका युवालाई देशमै रोजगार र व्यवसाय गर्न यथाशीघ्र उचित प्रबन्ध गर्न अडानले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
मुलुकभरका तमाम लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षणका विभिन्न मानहरू कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा गम्भीर हुन र आचारसंहितालाई पालना गरी पेसालाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन पनि अडानले आग्रह गरेको छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट जारी सबै लेखापरीक्षणमान तथा आवश्यकताअनुसारका कानुनको परिपालना संस्थाका सबै सदस्यले बराबरी रूपमा गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘लेखापरीक्षणमान तथा कानुनको परिपालना नगरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गरे त्यस्ता सदस्यलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ,’ अडानले भनेको छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था ऐन २०५३ तथा नियमावलीमा दर्तावाला लेखापरीक्षकलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी विभेदकारी व्यवस्था ग्रिएकाले त्यस्ता व्यवस्था खारेज गरी सबै सदस्यलाई समान अधिकारको व्यवस्था गर्न अडानले माग गरेको छ । ‘राज्यले प्रदान गरी योग्यता, अनुभव र क्षमताका आधारमा सबै रजिस्टर्ड अडिटरलाई लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार स्थापित गर्न विद्यमान विभेदकारी सबै व्यवस्था हटाउन यो परिषद् जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को दफा ३० मा दर्तावाला लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षक ऐन, २०३१ बमोजिम सुविधाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । तर सो ऐनविरुद्ध नियमावलीमा ऐनको अधिकार कटौती गर्नु कानुनको सामान्य सिद्धान्तविपरीत भएकाले त्यस्ता प्रावधान तत्काल खारेज गर्न आइक्यानलगायत सम्बद्ध निकायसँग आग्रह गरिएको छ ।
पछिल्लो समय जारी भएको सहकारी ऐन, २०७४ ले कुनै एक सहकारीमा सञ्चालक सदस्य रहेको लेखापरीक्षकले अन्य सहकारीमा समेत लेखापरीक्षण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाले स्वतन्त्र रूपमा पेसा व्यवसाय गर्न पाउने व्यक्तिगत नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित गरेकाले तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ । ‘उपरोक्त व्यवस्था खारेज गर्ने गराउनेतर्फ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था र सम्बन्धित निकाय गम्भीर नभएकाले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने उक्त व्यवस्था अविलम्ब खारेज गर्न यो बैठक पुनः जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको नियमावलीमा सेयर दलालको लेखापरीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट मात्र हुने गरी दर्तावाला लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गर्नबाट वञ्चित गराइएको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नियमावलीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था आफैंले जारी गरेको लेखापरीक्षकको वर्गअनुसार तोकिएको सीमासम्म लेखापरीक्षण गर्न पाउने अधिकारविपरीत आइक्यानका एकै सदस्यबीच उक्त बोर्डको नियमावलीले गरेको पक्षपातपूर्ण व्यवहारलाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल सच्याउन पनि अडानले माग गरेको छ ।
‘गैरलेखा व्यवसायीले कार्यालय खोली वा नखोली लेखा तथा कर परामर्श सेवाका नाममा कथित लेखापरीक्षण गर्ने गराउने कार्य भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता कार्यलाई तत्काल रोक्न र तमाम लेखापरीक्षक मित्रहरूलाई त्यस्तो कार्यप्रति सचेत रहन साथै लेखापरीक्षणको गरिमा र मर्यादालाई सम्मान गर्न परिषद् विनम्र अनुरोध गर्दछ ।’ पेसामा रहेका योग्यता र क्षमता भएका सम्पूर्ण दर्तावाल लेखापरीक्षकलाई स्वतः वर्ग वृद्धि गर्दै ‘क’ वर्गमा वर्गोन्नति गर्न सम्बद्ध पक्षहरूसँग माग गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

(चितवन) - ‘बिन्ती बाटी’ भन्दै दाहिने हत्केला निधारभन्दा अलि तल लगेर सविता बोटेले आँगनमा आएका नौला मान्छेलाई स्वागत गरिन् । यसो गर्दा उनको शिर केही झुकेको थियो । बूढीऔंला हत्केलाभित्र थियो । बाँकी चार औंला थोरै निधारतिरै फर्केका थिए । बोटे समुदाय सत्कार गर्दा यसै गर्छन् । अरूले नमस्कार भनेजस्तै उनीहरू ‘बिन्ती बाटी’ भन्छन् ।
पहिला–पहिला बोटेहरूले आफ्ना मान्यजन र परिचित देख्दा मात्रै बिन्ती बाटी गर्थे । अचेल समुदाय बाहिरका धेरै मानिसले पनि बिन्ती बाटीको स्वागत पाउँछन् । चितवनको दक्षिणी क्षेत्र माडी नगरपालिका–१ वनकट्टामा बोटे समुदायको पुरानो गाउँ छ । रिउ खोलानजिक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको आड र सोमेश्वर पहाडी जंगलको काखमा रहेको यो गाउँमा पाहुना/पर्यटकलाई लक्ष्य गर्दै होमस्टे बनाइएका छन् ।
बिन्ती बाटीसँगै बोटे होमस्टेमा पाहुनाहरूको सत्कार सुरु हुन्छ । बोटे समुदायको पुर्ख्यौली पेसा खोलामा माछा मार्ने र डुंगा चलाउने हो । माछाको खोजीमा डुल्दाडुल्दै वर्षौंअघि रिउ किनारको वनकट्टा आएर बसेका बोटेहरू डुल्दै–घुम्दै हिँड्ने पर्यटकलाई गाउँमा राखेर आर्जन गर्ने नयाँ उद्यममा लागेका छन् । वनकट्टामा बोटे समुदायका १ सय २ घर छन् । अहिले १० घरमा होमस्टे खोलिएको छ । उनीहरूले दुई वर्षअघि नै होमस्टे बनाउने रहर गरेका थिए । ‘हामी निकुञ्जको पाँचपाण्डव मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिअन्तर्गत छौं । २०७५ चैतमा नगरपालिका, मध्यवर्ती, वडा कार्यालय र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूको भेला भएको थियो । होमस्टे बनाएर आर्जनमा लाग्ने निधो त्यहीँबाट भयो,’ स्थानीय सन्तोषप्रसाद बोटेले भने । उनी बोटे सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष हुन् । आफ्ना पुर्खाहरू पहिला पाल्पा, नवलपरासीको कालीगण्डकी नदी आसपासको क्षेत्रमा बस्ने गरेको उनले बताए । ‘त्यहाँबाट हाम्रा बाजेहरू माछा मार्ने, डुंगा चलाउने ठाउँहरू खोज्दै नारायणी र राप्ती नदी किनारमा आए । त्यहाँबाट पनि हिँड्दै राप्तीभन्दा तल रिउ किनारमा आएर बसे । यहाँ हाम्रो बाजे आएर बस्नुभएको हो । मेरा बा पनि यही जन्मनुभएको हो,’ ४७ वर्षका सन्तोषले सुनाए ।
यहाँका बोटेहरू जमिन जोडेर खेतीपातीमा पनि लागे । अन्यत्रका भन्दा माडी वनकट्टाका बोटे समुदायको जीवनस्तर केही राम्रो भएको सन्तोष बताउँछन् । उनका अनुसार पहिला चार–पाँच बिघा जमिन भएका बोटेहरू पनि यहाँ थिए । तर खेती राम्रोसँग नगर्ने, लगाएको बाली पनि निकुञ्जका जंगली हात्ती, गैंडा, मृग, बँदेल आएर नोक्सान गरिदिने भएपछि उनीहरूलाई माछा नमारी नहुने अवस्था आयो । बिस्तारै सस्तैमा खेत बेच्न थाले । नदीमा माछा पनि कम हुँदै गए । माडीमा डुंगा चलाउन सक्ने सम्भावना थिएन । त्यसैले उनीहरू मजदुरीमा लागे । त्यसकै लागि भारत, मलेसिया र खाडी मुलुक पनि जान थाले । ‘पर्यटक डुल्न आउने निकुञ्ज र वनजंगल यहीँ छ । हाम्रो पनि कला–संस्कृति छ । त्यसैले किन होमस्टे नखोल्ने भनेर यता लाग्यौं,’ सन्तोषले भने ।
होमस्टे बनाउन व्यक्तिगत २ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । अरु बजेट प्रदेश सरकार, माडी नगरपालिकाले अनुदान दिएको हो । १० घरमा होमस्टे गत चैतमा नै तयार भएको हो । तर कोरोना महामारीले पर्यटक आउने सम्भावना रहेन । दुई महिनायता भने आएर बस्न थालेका छन् । यसबीचमा दुई सय जनाभन्दा बढी पर्यटक बसेका उनले सुनाए ।
सदरमुकाम भरतपुरबाट झन्डै ३५ किलोमिटर दूरीमा छ, बोटे गाउँ । निकुञ्ज कटेलगत्तै भरतपुर–माडी–ठोरी हुलाकी सडकबाट डेढ किलोमिटरभित्र दक्षिण पश्चिम जंगल आडको शान्त ठाउँमा यो गाउँ छ । गाउँमा जाने पाहुनालाई परम्परागत बोटे पोसाक लगाएका महिलाले बिन्ती बाटी भन्दै स्वागत गर्छन् । भान्सामा पाकेका रैथाने खानाले सत्कार गर्छन् । ‘बोटेहरूले धेरै चिजको चट्नी बनाउँछन्, जसलाई हामी चोखा भन्छौं । खानामा ट्वाक्क चोखा हुन्छ । यहीँकै चामल, तरकारी, कुखुरा, हाँस, माछाको परिकार तयार गर्छौं,’ सन्तोषले भने । होमस्टे खुलेपछि सामूहिक माछापालन सुरु भएको छ । उनीहरूका मौलिक गीतहरू पनि छन् । साँझ महिला–पुरुष मिलेर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउँछन् ।
बोटे समुदायमा जग्गे गीत, सोहर्ना, गोलेनी, सोल्टी सोलोट्नाजस्ता गीत र नाच छन् । उनीहरू मारुनी पनि नाच्छन् । झन्डै मासिन र हराउन थालेका मौलिक गीत र नाचहरू खोजी गरेर पर्यटकलाई देखाउन थालेको बोटे समुदायका अगुवा तथा होमस्टे सञ्चालक जगराम बोटेले बताए ।
खाना र नाच मात्रै होइन, घुम्ने डुल्ने ठाउँ पनि नजिकै छन् । गाउँदेखि एक किलोमिटर पर गोद्दाक छ । जहाँ रामनवमीमा लाग्ने मेलामा भारतदेखि भक्तजन आउने गर्छन् । शिव मन्दिर त्यहीँ छ । कुकुरनाथ–बिरालानाथ मन्दिर पनि छ । परशुराम कुण्ड, सीता गुफाजस्ता धार्मिक क्षेत्र पनि छन् । महाभारतसँग जोडिएको भीम मन्दिर र ठूलो भीम इनार पनि नजिकै छ । प्रकृति र जनावर हेर्न खोज्नेलाई निकुञ्ज आडमै छ । ‘यस्ता सम्भावनाहरू देखेर नै गाउँमा होमस्टे खोलेका हौं । आशा छ, हामीलाई पाहुनाहरूबाट सत्कार गर्ने अवसर मिल्नेछ,’ सन्तोषले भने । होमस्टे खोलेकाहरूमध्ये केही विदेश गएर दुःख पाएका पनि छन् । सन्तोष पनि भारतको गुजरात र कतारसम्म पुगेका थिए । माडीकै बरुवा बजारमा अर्कैको पसलमा पनि काम गरे । अहिले गाउँमा होमस्टे खोलेर आफ्नो र गाउँको अनुहार फेर्ने अभियानमा छन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल लिकर्स प्रालिको नयाँ ब्रान्ड ‘मिस्टर डोवल्स नम्बर वान लक्जरी’ बजारमा आएको छ । स्मुदेस्ट नम्बर वन लक्जरी ट्यागसहित मिस्टर डोवल्सलाई यही साता एक कार्यक्रमबीच बजारमा सार्वजनिक गरिएको हो । ७५०, ३७५ र १८० मिलिलिटरको मूल्य क्रमशः ९ सय २०, ४ सय ६० र २ सय ३० रुपैयाँ छ । नेपाली बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको स्वाद नेपाली उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यसलाई बजारमा ल्याइएको कम्पनीका अध्यक्ष राजेशवीर सिंह तुलाधारले बताए ।

काठमाडौं (कास)– अन्हाइजर बुस इन्बेभ (एबी इन्बेभ) बेभरेज कम्पनीले नेपालमा आफ्नो ब्रान्ड बड्वाइजरको बिक्री गर्ने बताएको छ । दक्षिण एसियामा आफ्नो उपस्थिति सुदृढ गर्दै एबी इन्बेभले नेपालमा आफ्नो ब्रान्डको सुरुवात गरेको जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सामसङले नेपाली बजारमा आफ्नो उत्पादन ‘कर्ड मेइस्ट्रो टीएम’ रेफ्रिजेरेटर ल्याएको छ । यसले खानेकुरालाई सुरक्षित राख्नुका साथै खानेकुरासमेत तयार गर्ने सामसङले जानकारी दिएको छ । यसबाट दैनिक रूपमा आवश्यकताअनुसार दही बनाउन सकिनेछ । यसले ५ देखि ६ घण्टामा दही तयार पार्ने बताएको छ । यसका मोडल ७८ हजार ९ सय ९० देखि ६३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं (कास)– गुणस्तर तथा नापतौल विभागले शिवम् सिमेन्टको ४३ ग्रेड ओपीसी सिमेन्ट उत्पादनका लागि नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) प्रदान गरेको छ । यससँगै शिवम्ले ४३ ग्रेड ओपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने नेपालकै पहिलो ब्रान्ड बन्न सफल भएको दाबी गरेको छ । शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले ४३ ग्रेडका सिमेन्ट बजारमा ल्याएको हो ।

काठमाडौं (कास)– चौधरी फाउन्डेसनले नवलपुरको हर्कपुरमा ‘उन्नति कल्चरल भिलेज (यूसीभी)’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । एक समारोहबीच शुक्रबार कलाकार श्यामलाल श्रेष्ठ, गैंडाकोट नगरपालिकाका मेयर छत्रराज पौडेल र फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले कल्चरल भिलेजको उद्घाटन गरे ।

काठमाडौं (कास)– एनएमबी बैंकले विराटनगरको सब्जी फलफूल बजारमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ । यससँगै बैंकको क्यूआर कोडबाट सब्जी बजारमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ । बैंकले नगदरहित कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– वीरगन्जमा चेम्बर अफ कमर्सको तदर्थ समिति गठन भएको छ । मनोज उपाध्यायको संयोजकत्वमा वीरगन्ज चेम्बर अफ कमर्स पर्साको नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको हो । समितिका सदस्यहरूमा मुकेश अग्रवाल, विकास अग्रवाल, रविकुमार, विशाल कर्नानी, पारश अग्रवाल, शम्भु अग्रवाल, विशाल पटवारी र अमित मस्कारा छन् ।

काठमाडौं (कास)– हिमालयन बैंकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको महेन्द्रनगर रोड अत्तरियामा बिहीबारदेखि शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले उक्त शाखाबाट ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

लन्डन (एजेन्सी)– खोप लगाएका व्यक्तिमा स्वास्थ्य समस्या देखिएको भन्दै ७ देशले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाले उत्पादन गरेको कोरोनाविरुद्धको खोप प्रयोग गर्न छाडेका छन् । हालसम्म डेनमार्क, नर्वे, इटाली, अस्ट्रिया, आइसल्यान्ड, थाइल्यान्ड, बुल्गेरियाले उक्त खोप प्रयोगमा अस्थायी रूपमा रोक लगाएका हुन् ।
युरोपमा मात्रै हालसम्म ५० लाख जनाले यो खोप लगाइसकेका छन् । जसमध्ये ३० जनामा रक्तनलीमा रगत जम्ने (ब्लड क्लट) समस्या देखिएको बताइएको छ । जसका कारण रक्तनली थुनिने वा रगतको प्रवाहमा कमी आई मुटु, मस्तिष्कलगायत अंगमा आवश्यक रगत पुग्न पाउँदैन । चिकित्सकहरूका अनुसार यस्तो भएमा मुटु तथा मस्तिष्क घातसमेत हुन सक्छ । अस्ट्रियामा खोप लगाएका एक जनाको ‘ब्लड क्लट’ बन्दा ‘पल्मोनरी इम्बोलिज्म’ भई मृत्यु भएको बताइए पनि खोपकै कारण उक्त समस्या उत्पन्न भएको हो–होइन पुष्टि भइनसकेको समाचार संस्था रोयटर्सले लेखेको छ ।
उक्त कुराको पुष्टि भइसकेपछि मात्रै खोप प्रयोगमा ल्याउन सकिने ती मुलुकहरूको भनाइ छ । थाइल्यान्ड र बुल्गेरियाले भने युरोपेली देशले प्रयोगमा रोक लगाएपछि आफूहरूले पनि खोप लगाउन बन्द गरेको जनाएका छन् । थाइल्यान्डले प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूले शुक्रबार खोप लगाउने कार्यक्रम रहे पनि खोप अभियान तत्काललाई स्थगन गरिएको जनाएको छ । ‘यहाँ ल्याइएको अस्ट्राजेनेकाको खोप युरोपमा दिइएको खोपभन्दा फरक छ । यसको गुणस्तर राम्रो भए पनि केही मुलुकले अस्थायी रूपमा प्रयोगमा रोक लगाएपछि हामीले पनि तत्काललाई खोप अभियान स्थगन गरेका हौं,’ थाइल्यान्डको कोरोना खोप समितिका सल्लाहकार पियासकोल सकोस्टायडर्नले शुक्रबार बीबीसीसँग भने । हालसम्म एसियाली मुलुकमा उक्त खोप लगाएकामा त्यस्तो समस्या नदेखिएको पनि त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अस्ट्राजेनेकाको १ लाख १७ हजार ३ सय मात्रा खोप गत फेब्रुअरीमा थाइल्यान्ड पुगेको थियो । यसका साथै थाई सरकारले चीनबाट दुई लाख मात्रा ‘कोरोनाभ्याक’ खोप भित्र्याइसकेको छ । यहाँका तीन लाख नागरिकले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् ।
खोपमाथिका आशंका निवारण गर्दै प्रयोगका लागि सुरक्षित रहेको युरोपियन मेडिसिन एजेन्सी (ईएमए) ले स्पष्ट पारेपछि मात्रै प्रयोग गर्न सकिने बुल्गेरिया सरकारको भनाइ छ । ‘खोप लगाउन कुनै खतरा छैन भनेर विज्ञले नभनेसम्म हामी आमनगरिकलाई खोप लगाउँदैनौं,’ बुल्गेरियाका प्रधानमन्त्री बोएको बोरिस्सोभले समाचार संस्था रोयटर्ससँग भने ।
स्पेनका स्वास्थ्यमन्त्री कारोलिना डारियासले भने मुलुकका सबै खोप भण्डारण केन्द्रमा मौज्दात अस्ट्राजेनेका खोप सकिएको जनाएकी छन् । उनका अनुसार खोप लगाएका व्यक्तिमा टाउको दुख्नेजस्ता सामान्य समस्या मात्रै देखिएको छ । पछिल्लो पटक प्रहरी अधिकारीमा उक्त खोप लगाइएको र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सूक्ष्म निगरानी भइरहेको छ ।
अर्को युरोपेली मुलुक जर्मनीले अस्ट्राजेनेकाको खोप सुरक्षित रहेको र खोप अभियानलाई शुक्रबार पनि निरन्तरता दिइएको बताएको छ । जर्मनीमा हाल तेस्रो चरणको संक्रमणको लहर देखिएको छ । यहाँ खोप अभाव भएको समेत बताइएको छ । ‘हालसम्म खोप लगाएका प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य रिपोर्ट र भएका अध्ययनका आधारमा यो खोप लगाउनु खतरा छैन । बरु फाइदा बढी छ । यस्तोमा खोप अभियान निरन्तर चलिरहनेछ,’ स्वास्थ्यमन्त्री जेन्स स्पानले भने ।
जर्मनीको रोवर्ट कोच इन्स्टिच्युट अफ इन्फेक्टियस डिजिजका प्रमुख लोथर विलरले हालसम्म कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिमा गम्भीर समस्या देखिएको प्रमाण नभेटिएको जनाए । ‘अहिले वृद्धवृद्धाहरूलाई खोप लगाइरहेका छौं । यो उमेरमा सामान्यतया बुढ्यौलीकै कारण धेरै मानिसको मृत्यु हुने गर्छ । त्यसकारण खोप र मृत्युबीचमा पनि कोर्नोलोजिकल सम्बन्ध रहन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर हालसम्म त्यस्तो कुनै सम्बन्ध रहेको संकेत तथ्यांकहरूले देखाउँदैन ।’
ईएमएले भने ‘ब्लड क्लट’ देखिनुमा खोपको कुनै हात नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उसले भनेको छ, ‘खोपको जोखिम कम गर्न निरन्तर प्रयास गरिराख्नु चाहिँ हितकर रहन्छ ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले अस्ट्राजेनेका खोप प्रयोगमा केही मुलुकले रोक लगाएकोबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विज्ञ सम्मिलित सल्लाहकार समितिले यसबारे नजर लगाइरहेको बताउँदै डब्लूएचओका प्रवक्ता मार्गरेट ह्यारिसले भनेकी छन्, ‘तर खोप लगाउन नहुने कुनै कारण छैन ।’ यसलाई उनले ‘उत्कृष्ट’ खोपको संज्ञा दिएकी छन् । हाल देखिएको भनिएको स्वास्थ्य समस्या र खोपबीचमा कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गर्दै उनले खोप लगाउँदा आवश्यक सावधानी अपनाउन भने आग्रह गरिन् ।
खोपको सुरक्षाका विषयमा डब्लूएचओको सल्लाहकार समितिले विश्वभरबाट प्राप्त रिपोर्ट र तथ्यांकबारे अध्ययन गरिरहेको र असुरक्षाका केही संकेत देखिए तत्काल अवगत गराइने पनि उनले स्पष्ट पारिन् ।
अस्ट्राजेनेकाले भने खोप परीक्षणका क्रममा यसको सुरक्षा चुनौतीबारे गहन अध्ययन गरेको दाबी गरेको छ । हालसम्म प्राप्त एक करोड व्यक्तिको रिपोर्टका आधारमा खोपकै कारण ‘ब्लड क्लट’ निर्माण भई ‘पल्मोनरी इम्बोलिज्म’ हुने खतरा बढ्ने कुनै संकेत नमिलेको पनि उसको भनाइ छ । ‘हामीले व्यक्तिको उमेर, लिंग, देश आदिका आधारमा पनि यस्तो अध्ययनलाई फराकिलो बनाएका थियौं । तर भनिएजस्तो कसैमा पनि यसको प्रमाण भेटिएको छैन,’ बिहीबार अस्ट्राजेनेकाले भनेको छ ।

रोम (एजेन्सी)– कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि इटालीमा सोमबार पसल, रेस्टुरेन्ट र विद्यालयहरू बन्द गरिएको छ । प्रधानमन्त्री मारियो ड्रागीले भाइरस संक्रमणको नयाँ लहर आउन सक्ने भन्दै जनतालाई सचेत गराएका बीबीसीले जनाएका छन् ।
ड्रागीले इस्टरका बेला (अप्रिल ३ देखि ५ सम्म) देश पूर्ण रूपमा बन्द रहने घोषणा गरेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण एक वर्षअघि देशव्यापी लकडाउन गरेको इटालीले फैलँदो संक्रमण रोक्न फेरि संघर्ष गरिरहेको छ । भाइरसका कारण यूकेपछि इटाली सबैभन्दा बढी प्रभावित युरोपेली देश हो ।
युरोपेली संघका कतिपय देशमा जस्तै इटालीमा पनि खोप अभियान सुस्त छ । खोप अभाव पूर्ति गर्न भन्दै गत साता इटाली सरकारले अक्सफोर्ड–अस्ट्राजेनेका खोपको २ लाख ५० हजार मात्र अस्ट्रेलिया निर्यात गर्न रोकेको थियो । तर शुक्रबार डेनमार्क, नर्वे, इटाली, अस्ट्रिया, आइसल्यान्ड, थाइल्यान्ड र बुल्गेरियाले उक्त खोपले रगत जमाउने भन्दै अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न छाडेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने रगत जम्ने कुरा पुष्टि हुने कुनै संकेत नमिलेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ड्रागीका अनुसार इटालीका आधाभन्दा बढी क्षेत्रका विद्यालय, पसल र रेस्टुरेन्टहरू बन्द रहनेछन् । जनघनत्व बढी भएका रोम र मिलानमा पनि लकडाउन कडा पारिएको छ । मानिसहरूलाई काम, स्वास्थ्य र अति आवश्यक काममा बाहेक घरबाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार इस्टर सप्ताहान्तमा देशव्यापी रूपमा ‘उच्च सतर्कता’ घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ड्रागीले भनेका छन्, ‘प्रतिबन्धले तपाईंका बालबालिकाको शिक्षा, अर्थतन्त्र र कतिपयको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्छ भन्ने मलाई थाहा छ । तर परिस्थिति थप बिग्रिन नदिन अझै कडा कदम चाल्नुपर्ने हुन सक्छ ।’ इटालीमा करिब डेढ महिलायता दैनिक २५ हजारभन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमित थपिने गरेका तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन् । बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि अस्पतालमा भीड उच्च छ । भाइरसको महामारी सुरु भएयता इटालीमा ३२ लाखभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् ।
इटालीका साथै अन्य युरोपेली देशहरूमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ । पोल्यान्डमा शनिबार २१ हजारभन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन् । यो गत नोभेम्बरयताकै उच्च संख्या हो । त्यस्तै जर्मनीमा स्कुले विद्यार्थीमा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको पाइएको छ । नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसका कारण यस्तो भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
फ्रान्समा आईसीयूमा मात्रै ४ हजारभन्दा बढी बिरामी भर्ना भएका छन् । यो संख्या ३ महिनायताको बढी हो । अस्पतालहरूले बिरामीको चाप धान्न नसकेपछि कतिपय संक्रमित छिमेकी देशहरूमा जान थालेका बीबीसीले जनाएको छ । स्लोभाकिया र चेक गणतन्त्रमा युरोपेली संघले अनुमति नदिएको खोप खरिदसम्बन्धी विवादका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा परेका जनाइएको छ ।

यांगुन (एजेन्सी)– म्यान्मारको सैनिक सरकारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा शनिबार कम्तीमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार दोस्रो ठूलो सहर म्यान्डलेमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा कम्तीमा तीन जनाको मृत्यु भएको हो । त्यसैगरी, प्याय सहरमा अन्य दुई प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको हो । अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापानको समूह क्वाडले म्यान्मारमा लोकतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको केहीबेरमा ६ जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको समाचार सार्वजनिक भएको हो ।
प्याय सहरमा घाइते बोकेर अस्पताल जाँदै गरको एम्बुलेन्सलाई सुरक्षाकर्मीले रोकेका थिए । ‘सुरुमा एम्बुलेन्सलाई सुरक्षाकर्मीले रोकेका कारण घाइतेको अवस्था गम्भीर भयो,’ एक २३ वर्षीय प्रदर्शनकारीले भने, ‘उनलाई पछि अस्पताल लान दिइएको भए पनि केहीबेरमै मृत्यु भयो ।’ सेनाले फेब्रुअरी १ मा सत्ताकब्जा गरेयता म्यान्मारमा दैनिकजसो विरोध प्रदर्शन हुँदै आएका छन् । हालसम्म भएका प्रदर्शनमा ७५ भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । दुई हजारभन्दा बढी पक्राउ परिसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार पक्राउ पर्नेमा सांसद, पत्रकार, अधिकारकर्मीसमेत छन् । प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षाकर्मीले घातक हतियार प्रयोग गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनललगायत मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले जनाएका छन् ।
सेनाले सत्ता हातमा लिएसँगै लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलगायत विभिन्न नेताहरूलाई नियन्त्रणमा राखिएको छ । सैनिक सरकारले सुचीविरुद्ध हालसम्म विभिन्न ५ वटा मुद्दा लगाइसकेको छ । सरकारमा रहँदा उनले ६ लाख अमेरिकी डलर र करिब साढे ६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सुन गैरकानुनी रूपमा लिएको सरकारको दाबी छ ।

ब्रसेल्स (एजेन्सी)– सन् २०२० मा विश्वभर ६५ जना पत्रकार मारिएका छन् । कार्य क्षेत्रमा खटिँदा सांघातिक आक्रमण, बम विस्फोट र झडपमा परी ती पत्रकार र मिडियाकर्मी मारिएका विश्वभरका पत्रकारको छाता संगठन इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ जर्नलिस्ट (आईएफजे) ले जनाएको छ ।
आईएफजेले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मारिनेमा १६ वटा मुलुकका पत्रकार छन् । सन् २०१९ को तुलनामा गत वर्ष १७ बढी पत्रकार मारिएका छन् । आईएफजेले सन् १९९० देखि विश्वभर मारिने पत्रकारबारे वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तथ्यांक राख्न थालिएको उक्त वर्ष पनि ६५ जना पत्रकार नै मारिएका थिए । हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा विश्वभर २ हजार ६ सय ८० जना पत्रकार मारिइसकेका छन् । ‘मेक्सिको, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोमालिया, भारत, फिलिपिन्सलगायत मुलुकमा पत्रकार र मिडियाकर्मीमाथि ज्यानै जानेसम्मका घटना बढी भएको पाइएको छ,’ आईएफजे महासचिव एन्थोनी बेल्लंगरले भने । उनका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा मेक्सिको पत्रकारहरूका लागि सबैभन्दा असुरक्षित देखिएको छ । यस अवधिमा मेक्सिको चार पटकसम्म सबैभन्दा बढी पत्रकार हत्या हुने मुलुकको शीर्ष स्थानमा समेत रह्यो । गत वर्ष मात्रै त्यहाँ १४ जना पत्रकारको हत्या भएको छ । यहाँ धेरैजसो पत्रकार आपराधिक समूह र व्यक्तिको निसानामा पर्ने गरेको आईएफजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष अफगानिस्तानमा १० जना, पाकिस्तानमा ९ जना, भारतमा ८ जना, फिलिपिन्स र सिरियामा ४/४ जना, नाइजेरिया र यमनमा ३/३ जना पत्रकार मारिएका छन् । यसैगरी, इराक, सोमालिया, बंगलादेश, क्यामरुन, होन्डुरस, पराग्वे, रसिया र स्विडेनमा पनि पत्रकारको हत्या भएको छ ।

सल्यान (कास)– वनगाडकुपिण्डे गाउँपालिकामा आफ्नै भाइद्वारा १६ वर्षीया किशोरी बलात्कृत भएकी छन् । उनी गर्भवती भएको थाहा भएपछि बलात्कारको रहस्य खुलेको हो । उनी १३ वर्षीय भाइद्वारा बलात्कृत भएको प्रहरीले जनाएको छ । आफन्तले बुधबार जाहेरी दिएपछि किशोरीका भाइलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण ओलीले बताए । उनका अनुसार किशोरी ८ महिनाकी गर्भवती छिन् । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - नेपालमा शनिबारसम्म कुल जनसंख्याको करिब ५ प्रतिशतले कोभिड–१९ विरुद्घको कोभिसिल्ड खोप लगाइसकेका छन् । दोस्रो चरणको अभियानमा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकमा खोपप्रति आकर्षणसमेत बढ्दै गएको पाइएको छ ।
दोस्रो चरणअन्तर्गत शनिबारसम्म १० लाख ३९ हजार ६ सय ५९ जनाले खोप लगाएका छन् । दुवै चरण गरी १४ लाख ७८ हजार ५ सय ३८ जनाले खोप लगाइसकेको स्वास्थ्य सेवा विभाग, बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा.झलक शर्मा गौतमले बताए । यो कुल जनसंख्याको ४.९ प्रतिशत हो । मुलुकमा ६५ वर्षमाथिका मानिसको संख्या करिब १७ लाख ९२ हजार छ । ‘भारतले हालसम्म करिब २ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाएको छ, हामीले करिब ५ प्रतिशतलाई लगाइसक्यौं,’ डा.गौतमले भने, ‘६५ वर्षमाथिकालाई खोप लगाइसकेपछि दोस्रो प्राथमिकताको दोस्रो चरणअन्तर्गत ५५ वर्षमाथिकालाई लगाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ पहिलो चरणमा हिचकिचाहट र संकोच
देखिए पनि ज्येष्ठ नागरिकमा उत्साहप्रद सहभागिता देखिएको उनले बताए ।
मुलुकमा गत माघ १४ गतेदेखि पहिलो चरणमा कोभिड उपचारमा संलग्न अग्रपंक्तिका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीलगायतले खोप लगाएका थिए । फागुन २३ देखि सुरु भएको दोस्रो चरणको अभियानमा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र पहिले छुटेका स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाइरहेका छन् । पहिलो र दोस्रो चरणमा प्राथमिकताको निर्धारित लक्ष्यको ५३ प्रतिशत खोप लगाइसकेको डा. गौतमले बताए । पहिलो चरणमा सहभागी भएकालाई दोस्रो मात्रा खोप लगाउने तयारीसमेत थालिएको उनले बताए । पहिलो मात्रा लगाएकाले ८ देखि १२ साताभित्र दोस्रो मात्रा लगाउनुपर्छ । हालसम्म भारतबाट अनुदानमा प्राप्त १० लाख र खरिदबाट आएको १० लाख मात्रा तथा कोभाक्स सुविधाअन्तर्गत आएको ३ लाख ४८ हजार मात्रा गरी २३ लाख ४८ हजार मात्रा कोभिसिल्ड खोप भित्रिइसकेको छ । तीमध्ये खेर हुने दर एक प्रतिशतभन्दा पनि धेरै कम देखिएको छ । सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट खरिद गरिएकोमध्ये बाँकी १० लाख मात्रा खोप सोमबार आइपुग्ने डा.गौतमले बताए ।

(काठमाडौं) - युवा बलर गुल्सन झाले तीव्र गतिको बलिङ र बाउन्सको भरपुर सदुपयोग गरेपछि नेपाल पुलिस क्लबले नेपाल एपीएफ क्लबमाथि सहज जितसाथ काठमाडौं मेयर कप एकदिवसीय क्रिकेटको उपाधि जितेको छ । अघिल्लो महिना सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय एकदिवसीयमा फाइनलमा पुग्न असफल पुलिसले यसपालि सुधारिएको खेल प्रदर्शन गर्‍यो ।
एपीएफका कप्तान शरद भेषावकरले फाइनल खेल ब्याटिङ केन्द्रित रहने बताए पनि नतिजा मैदानमा उल्टो भयो । टस जितेर ब्याटिङ गरेको एपीएफ २९.४ ओभरमा १ सय ६
रनमै समेटियो । कसैले पनि लामो साझेदारी गर्न
सकेनन् । प्रतियोगिताकै सबैभन्दा खराब ब्याटिङ प्रदर्शन फाइनलमा हुनुको कारणबारे प्रश्न गर्दा कप्तान शरदले भने, ‘पुलिसको सरप्राइज प्याकेज ।’
वास्तवमै गुल्सन झा गुमनाम थिए । सर्लाहीका १७ वर्षे खेलाडीको गति र बाउन्सर क्षमता बुधबार काठमाडौं मेयर–११ विरुद्धको लिग खेलबाट सबैले देखे । एउटा खेलको अनुभवकै आधारमा पुलिसले उनलाई फाइनलमा अवसर दियो । उनले ७ ओभरमा ३६ रन खर्चेर ४ विकेट लिँदै आफूलाई प्रमाणित गरिदिए । धेरैले उनलाई राष्ट्रिय टोलीको दाबेदारसम्म मान्न थालेका छन् ।
काठमाडौं मेयर–११ विरुद्धको डेब्यु खेलमा विकेट लिन नसके पनि प्रभावशाली बलिङ गरेपछि उनको प्रशंसा गर्दै पुलिसका कप्तान मन्जित श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘गुल्सन प्रधानमन्त्री कप प्रदेश २ को टिममा नपरेको भन्ने सुनेका थियौं । तर हामीले उनलाई ट्रायलमा बोलाएर बलिङ गर्न लगाएकै दिन छनोट गरेका हौं । खेलाडीको प्रतिभा एउटै बलबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।’ २०७६ को प्रधानमन्त्री कपमा उनी प्रदेश २ को वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा थिए । यस वर्षको संस्करणमा सर्लाहीबाट छनोट प्रतियोगितामा सहभागी भए पनि काठमाडौं आउन पाएनन् ।
पछिल्लो समय उनी नेक्सस क्रिकेट एकेडेमीबाट खेलिरहेका थिए । ‘पुलिसको टिमबाट अवसरको खोजीमा थिएँ । मलाई पुलिसले ठूलो खेलमा अवसर दियो र मैले आफ्नो बलिङ देखाउन पाएँ । सुरुमै विकेट झारेर विपक्षीलाई दबाबमा राख्ने योजना सफल भयो,’ म्यान अफ द फाइनल गुल्सनले भने, ‘मैले लेन्थ र बाउन्सर बलमा राम्रो गर्न सक्छु, आज त्यहीअनुसार भनेको समयमा विकेट गयो । पेस र योर्करमा अझै अभ्यास गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ ।’ उनले एपीएफका शीर्षक्रमका ब्याट्सम्यान शंकर राना, शरद भेषावकर र भुवन कार्कीलाई आउट गरी पावर प्लेभित्रै एपीएफको इनिङ्स कमजोर पारिदिएका थिए । अर्को विकेट कमलसिंह ऐरीको लिए । ललितसिंह भण्डारी सडक दुर्घटनामा घाइते भएपछि उपयुक्त तीव्र गतिका बलर खोजिरहेको पुलिसले राशिद खानको स्थानमा गुल्सनलाई अवसर दिएको थियो ।
६ फिट १ इन्च उचाइका गुल्सनले भविष्यमा ब्याटिङमा सुधार गरी राष्ट्रिय टोलीसम्मको लक्ष्य राखेका छन् । ‘सबैको सपना हुन्छ राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्ने, मेरो पनि त्यही छ,’ उनले सुनाए । गुल्सनले सुरु गरेको एपीएफको विकेट पतनलाई त्यसपछि स्पिनर सागर ढकालले निरन्तरता दिए । उनले पनि एपीएफका चार ब्याट्सम्यानलाई आउट गरे । एपीएफका लागि वसन्त रेग्मीले सर्वाधिक २२ र अमरसिंह राउटेलाले १८ रन जोडे । यी दुईले आठौं विकेटमा ३० रनको साझेदारी गरेपछि एपीएफले १ सयको स्कोर पूरा गरेको हो ।
‘हाम्रो योजनाअनुसार विल्कुलै भएन । चोटका कारण हामी केही कमजोर त थियौं तर यसरी ब्याटिङ कमजोर हुनेछ भन्ने सोचेका थिएनौं,’ दुई महिनाको अन्तरमा दुई राष्ट्रिय एकदिवसीय प्रतियोगिताको फाइनल हारेका एपीएफ कप्तान शरदले भने, ‘लगातार फाइनलमा पराजित हुनुले एकप्रकारको निराशा त ल्याउँछ । तर, खेल हो कुनै एउटा टिमले जित्नैपर्छ । आज हामीले राम्रो खेल्न नसकेरै हार्‍यौं ।’
शरद अम्पायरको निर्णयमा पनि सन्तुष्ट देखिएनन् । प्रतियोगितामा अम्पायरको निर्णयप्रति धेरै खेलाडीले अनौपचारिक गुनासो गरिरहेकै थिए । तेस्रो ओभरको पहिलो बलमै गुल्सनको बाउन्सर सिकार भएका शरदले आफ्नो हातमा लागेको बललाई आउट दिइएकोमा पेभेलियन फर्कंदै गर्दा नै असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘मानवीय त्रुटि भइहाल्छ, यो पनि खेलको एउटा भाग नै हो । अम्पायरको निर्णयमा कमजोरी देखियो । फाइनलको त्यो निर्णयले समग्र टिमको प्रदर्शनलाई असर परेको छ,’ शरदले भने, ‘प्रतियोगिता धेरै भइरहेका छन् । टेलिभिजन प्रत्यक्ष प्रशारण पनि भइरहेको छ । त्यसो हुँदा डिसिजन रिभ्यू सिस्टम (डीआरएस) प्रणालीमा जान सकियो भने राम्रो हुन्छ ।’
लगातारको खेलतालिकाका कारण पनि खेलाडीमा चोटको समस्या देखिएको हुनसक्ने उनको आशंका थियो । ‘चोटको समस्या हाम्रो टिममा मात्र हो कि जस्तो लाग्छ, व्यस्त खेलतालिका त अन्य टोलीका लागि छ,’ उनले भने ।
ओपनर सुनील धमलाले सानदार अर्धशतकसहित अविजित ५९ रन जोडेपछि पुलिसले सामान्य लक्ष्य २ विकेट गुमाएर भेट्टायो । सुनीलले २४.१ ओभरमा छक्का प्रहार गर्दै टिमलाई उपाधि दिलाए । पुलिसका अर्का ओपनर कुशल भुर्तेल र तेस्रो नम्बरमा आएका अनिल साहले समान १५ रनको योगदान गरे । दीपेन्द्रसिंह ऐरी ११ रनमा अविजित रहे ।
२०७६ सालमा तेस्रो प्रधानमन्त्री कपको उपाधि जितेयता पुलिसले पहिलोपल्ट राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगितामा उपाधि जितेको हो । पीएम कपको कमजोरी सुधार्न सकिएकोमा पुलिसका कप्तान मन्जितले सन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘हामीले उपाधि जिते पनि ब्याटिङमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै छ । यसपल्ट सामूहिक प्रदर्शनले यो उपलब्धि निस्किएको हो । ब्याटिङमा सुधार गरी टिम एकता कायम राख्न सकियो भने भविष्यमा पुलिस टिमले धेरै उपाधि जित्न सक्नेछ,’ उनले भने ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले मुख्य प्रायोजन गरेको प्रतियोगिता विजेता पुलिसले ५ लाख र उपविजेता एपीएफले ३ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाए । अलराउन्ड प्रदर्शन गरेका पुलिसका दीपेन्द्रसिंह म्यान अफ द सिरिज चुनिए । उनले पहिलो खेलमा वाग्मतीविरुद्ध ४ विकेट र दोस्रो खेलमा एपीएफविरुद्ध १ सय ४० रनको सानदार इनिङ्स खेलेका थिए । समग्रमा ब्याटिङतर्फ १ सय ७६ रन र बलिङतर्फ ८ विकेट लिएका उनले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । सर्वाधिक १३ विकेट लिएका वाग्मती प्रदेशका युवा लेग स्पिनर अरियो पौडेल उत्कृष्ट बलर तथा शतकसहित कुल १ सय ८४ रन प्रहार गरेका त्रिभुवन आर्मीका कप्तान विनोद भण्डारी उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान चुनिए । दुवैले जनही २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।

भक्तपुर (कास)– जगातिमा शनिबारदेखि भएको अन्तरनगर बुद्धिचाल प्रतियोगितामा काठमाडौं, ललितपुर, भीमेश्वर नगरपालिका लगायत टिमले जित पाएका छन् । काठमाडौं महानगरले तारकेश्वर नपालाई ३.५–०.५ अंकले हरायो । काठमाडौंका केशव श्रेष्ठ, नवीन तण्डुकार र राजेन्द्र वज्राचार्यले जिते भने रिजेन्द्र राजभण्डारीलाई १२ वर्षे पुरुषोत्तम सिलवालले बराबरीमा रोकिए । ललितपुरका सजिन महर्जन, बद्रीलाल नेपाली, विलमलाल श्रेष्ठ र सुरोज महर्जनको टिमले सुदूरपश्चिमको गोदावरी नपालाई ४–० अंकले हरायो ।
स्विस लिग ७ राउन्डका आधारमा भीमेश्वर नपाले भक्तपुर सूर्यविनायक नपालाई ३–१ ले र दमक नपाले बनेपा नपालाई ४–० ले हराए । गोकर्णेश्वर नपाले पोखरा महानगरलाई ३–१ ले हरायो । गोकर्णेश्वरका पुण्यमान कर्माचार्य, जनार्दन श्रेष्ठ, भगवती शर्माले जिते भने राजभक्त कक्षपति पोखराका रामबहादुर क्षेत्रीसँग हारे ।
भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा चारदिन चल्ने प्रतियोगितामा २२ नगरपालिकाले भाग लिएका छ । आयोजक भक्तपुर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष एवं युवा तथा खेलकुद समिति संयोजक श्यामकृष्ण खत्रीले प्रत्येक नगरका टिममा ५–५ खेलाडी रहेको बताए । विजेताले १ लाख ५० हजार, दोस्रोले १ लाख र तेस्रोले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । प्रत्येक बोर्डका उत्कृष्ट खेलाडीले ५ हजार पाउनेछन् । त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाले अन्तरनगर विद्यालय खेलकुद पनि आयोजना गरेको छ । चारदिने खेलकुदमा भलिबल, टेबुलटेनिस, उसु, कबड्डी, तेक्वान्दो, कराते, एथलेटिक्स, ब्याटमिन्टन, फुटसल र खोखो प्रतियोगिता हुनेछ । अन्तरनगर खेलकुदमा करिब १ हजार ९ सय खेलाडी सहभागी छन् । बुद्धिचाल र अन्तर विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता गर्न २६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको नगरप्रमुख सुनील प्रजापतिले बताए ।

काठमाडौं (कास)– दक्षिण एसियाली खेलकुदकी स्वर्ण विजेता धादिङकी सन्तोषी श्रेष्ठ र नेपाल एपीएफ क्लबका चन्द्रबहादुर पुलामी मगर शनिबार गोल्डेन एथलेटिक्स मिटमा सिनियरतर्फ सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका छन् । जुनियरतर्फ चितवनकी रेश्मा सुवेदी र सहनचन्द्र साह उत्कृष्ट घोषित भए ।
दशरथ रंगशालामा भएको प्रतियोगितामा सिनियरतर्फ सन्तोषीले ३ हजार मिटर र चन्द्रले १ सय मिटर दौडमा स्वर्ण पदक जितेका हुन् । जुनियरमा सर्वोत्कृष्ट बनेकी रेश्माले १ सय मिटर दौडमा स्वर्ण र सिनियरतर्फ २ सय मिटर दौडमा रजत जितिन् भने सहनले १ सय मिटर दौडमा स्वर्ण जिते ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर एथलेटिक्स संघको संयुक्त आयोजना तथा प्रो स्पोर्ट्स इभेन्टको संयोजनमा भएको प्रतियोगितामा सिनियरतर्फ ५ र जुनियरतर्फ ३ विधा समावेश थियो ।
सन्तोषीले ३ हजार मिटर दूरी ९ मिनेट ४९.०९ सेकेण्डमा पूरा गरिन् । पुलिसकी राजपुरा पछाईले १० मिनेट ४१.९ सेकेन्ड र काठमाडौंकी वन्दना राईले १२ मिनेट २२.५ सेकेन्डबाट रजत र कांस्य जिते । यो विधामा पुरुषतर्फ स्वर्ण जितेका आर्मीका टंक कार्कीले ९ मिनेट १०.६ सेकेन्ड लगाए । आर्मीकै शिवबहादुर रायमाझी र सन्तोषनाथ योगी रजत र कांस्य जित्न सफल भए ।
१ सय मिटरमा पुरुषतर्फ १०.८० सेकेन्डसहित एपीएफका चन्द्रले स्वर्ण जित्दा एपीएफका आशिष चौधरी रजत र आर्मीका जीवन चौधरी कांस्य जित्न सफल भए । महिलातर्फ आर्मीकी सरस्वती चौधरीले १२.४० सेकेन्डबाट स्वर्ण जितिन् । रजत एपीएफकी शिला चौधरी र कांस्य आर्मीकै स्वस्तिका चौधरीले जिते । २ सय मिटर पुरुषतर्फ एपीएफका नीरप्रताप महतोले २२.७४ सेकेन्डबाट स्वर्ण जिते । पर्साका अरुण महतो थारु र आर्मीका चेतनारायण थनेतले रजत र कांस्य जिते । महिलातर्फ आर्मीकी जयरानी थारुले २६.०७ सेकेन्डबाट स्वर्ण जितिन् । जुनियरतर्फ सर्वोत्कृष्ट रेश्माले रजत र आर्मीकी कृष्णाकुमारी चौधरीले कांस्य जिते ।
४ सय मिटरमा आर्मीका सोमबहादुर कुमालले ४९.९ सेकन्डले स्वर्ण जिते । एपीएफका शिवराज पार्कीले रजत र आर्मीका प्रकाश दनुवारले कांस्य जिते । महिलातर्फ भगवतीकुमारी चौधरीले स्वर्ण जितिन् । सीमा चौधरी दोस्रो र काजल विष्ट तेस्रो भए ।
८ सय मिटरमा आर्मीका मुकेश पालले स्वर्ण जिते । आर्मीका सुनील सुनार र पर्साका प्रिन्सकुमार मुखियाले क्रमशः रजत र कांस्य जिते ।
जुनियरतर्फ १ सय मिटरमा सहनले ११.३१ सेकेन्डबाट स्वर्ण जित्दा सलिम देउला र आदेशकुमार यादवले रजत र कांस्य जिते । छात्रातर्फ रेश्माले १२.५९ सेकेन्डबाट स्वर्ण जितिन् । ललितपुरकी लुझला अमात्यले रजत र दाङकी सीमा चौधरीले कांस्य जिते । ४ सय मिटरमा झापाका विनय आचार्य र दाङकी अरुणा रिजालले स्वर्ण जिते । ८ सय मिटरमा युनिश आलेमगर र एपीएफकी सीमा चौधरीले स्वर्ण जिते । सबै विधाका स्वर्ण, रजत र कांस्य विजेताले क्रमशः ७ हजार, ५ हजार र ३ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।
एथलेटिक्स संघका अध्यक्ष राजीवविक्रम शाहले जिल्ला तथा स्थानीयस्तरबाट प्रतियोगिता हुनु एथलेटिक्स विकासका लागि कोसेढुंगा भएको बताए । उनले २५ हजार सहयोग दिने घोषणासमेत गरे ।

काठमाडौं (कास)– एपीएफका दीपेश धामी र सिल्क ग्रुपका प्रिन्स दाहाल प्रथम खुला साइनो मेयर कप ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको फाइनल पुगेका छन् । राष्ट्रिय च्याम्पियन दीपेशले आर्मीका रुकेश महर्जनलाई २१–१४, २१–१७ ले र विश्व जुनियर वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका प्रिन्सले पुलिसका विष्णु कटुवाललाई २१–१५, २१–१२ ले हराएर उपाधि भेट पक्का गरेका हुन् । साइनो स्पोटर््स हलको आयोजना र तारकेश्वर नगरपालिकाको प्रायोजनमा भएको प्रतियोगितामा महिलातर्फ आर्मीका अमिता गिरी र अनुमाया राई फाइनल पुगेका छन् । अमिताले धादिङकी तारा आलेलाई २१–९, २१–४ ले र अनुमायाले एपीएफकी शोभा गौचनलाई २१–८, २१–१२ ले हराए । पुरुष डबल्सतर्फ हिमालय क्लबका विशाल बस्नेत र झापाका प्रनिशसिंह ठकुरी तथा आयोजकका अभिषेक बोस र सुजन थापाको जोडी फाइनल पुगेका छन् । पुरुष ४५ वर्षम जेस्ट ब्याडमिन्टन एकेडेमीका श्याम पराजुली र नवीनबाबु श्रेष्ठ र पर्फेक्ट फिटनेसका पूर्णहरि होना र सन्जय कपालीको जोडी फाइनल पुगेका छन् ।

धनगढी (कास)– काठमाडौंको हिमालयन ह्वाइटहाउसले पाँचौं संस्करणको लिटल फ्लावर प्रिमियर लिग क्रिकेटको उपाधि जितेको छ । हिमालयनले शनिबार फाइनलमा धनगढीको लिटल फ्लावर स्कुललाई ८० रनले हरायो । धनगढीस्थित संघीय प्रहरी कार्यालयको मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको ह्वाइटहाउसले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै १ सय ६७ रन बनायो । गजेन्द्र बोहराले ७० र सतिश यादवले २९ रन बनाए । लिटलका राजकुमार शाहले ५ विकेट लिए । १ सय ६८ रनको विजयी लक्ष्यसहित मैदान उत्रिएको घरेलु टोली लिटल फ्लावर १७.३ ओभरमा ८७ रनमात्रै समेटियो । लिटलका निशान्त बुढाऐरले १७ र पुष्करराज बडुले अविजित १४ रन बनाए । ह्वाइटहाउसका प्रतिश जिसीले ३ र स्वरूप श्रेष्ठले २ विकेट लिए । म्यान अफ द फाइनल
ह्वाइटहाउसका गजेन्द्र बोहरा चुनिए । विजेतो १ लाख २० हजार र उपविजेताले लिटलले ६० हजार पुरस्कार पाए । सर्वोत्कृष्ट खेलाडी ह्वाइटहाउसका गजेन्द्र बोहरा भए । उनले १० हजार पाए । शारदा विद्याका दिनेश ओड उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान, ह्वाइटहाउसका सन्दीपजंग शाही उत्कृष्ट बलर र लिटल फ्लावरका सचिन भट्ट उदीयमान खेलाडी भए । उनीहरूले ५–५ हजार प्राप्त गरे ।

काठमाडौं (कास)– छैटौं नेपाल–पाकिस्तान फ्रेन्डसिप
ट्वान्टी–२० क्रिकेटको उपाधि ग्रेट हिमालय क्रिकेट एकेडेमीले जितेको छ । पाकिस्तान दूतावासको मैदानमा शनिबार फाइनलमा हिमालयले एन्जल्स हार्ट एकेडमीलाई १ सय ७ रनले हराएर उपाधि हात पारेको हो । टस हारेको ग्रेट हिमालयले २० ओभरमा सबै विकेट गुमाई २ सय २० रन बनायो । हेमन्त श्रीवास्तवले शतकीय इनिङ्स खेले । उनले १ सय ६ रन बनाए । अशोक पौडेलले ३६ रन बनाए । एन्जल्सका श्याम त्रिपाठीले ४ र विपिन न्यौपानेले ३ विकेट लिए । २ सय २१ रनको विशाल लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा एन्जल्स १७.५ ओभरमा अलआउट हुँदै १ सय १३ रनमा समेटियो । दिनेश पुनले २१ र विवेक न्यौपानेले १७ रन बनाए । हिमालयका सुशान्त तिमिल्सिना र अशोक पौडेलले ३–३ विकेट लिए ।

(मकवानपुर) - संकटा क्लबले हेटौंडामा जारी तेस्रो सहिद स्मृति राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा शनिबार नेपाल पुलिस क्लबलाई १–० ले पराजित गरेको छ । जितसँगै पुलिससँग लगातार ९ खेलमा भोगेको संकटाको हारमा पूर्णविराम लागेको छ ।
संकटाको जितमा एकमात्र गोल विदेशी खेलाडी एकियोले गरे । उनले ३१ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । पुलिसको निगरानी नगरेको अवस्थामा बक्सबाहिर प्राप्त बललाई एकियोले सहजै गोलमा परिणत गरे । बलमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरे पनि पुलिसले गोल गर्न सकेन । पुलिस ४३ औं मिनेटमा बराबरी गोल गर्नबाट चुक्यो । पुलिसका अनुप लिम्बुको प्रहार बारमा लागेर फर्किएको थियो । उनले प्रवेश दनुवारको पासमा हेडिङ गरेका थिए । पुलिसका भरत शाहले ६० औं मिनेटमा बक्सभित्रबाट प्रहार गरेको बल पोस्ट नजिकैबाट बाहिरियो । दोस्रो हाफमा गोल फर्काएन दबाबमा आउँदा पुलिसले लगातार फाउल खेलेको थियो ।
संकटाका मिडफिल्डर नितिन थापा म्यान अफ द म्याच घोषित भए । उनले १० हजार प्राप्त गरे । क्वाटरफाइनमा संकटाको भेट ‘ए’ डिभिजन लिग च्याम्पियन मछिन्द्र क्लबसँग हुनेछ । संकटाका म्यानेजर राजेश तुलाधरले प्राप्त कम मौका सदुपयोग गर्दा जित सम्भव भएको बताए । ‘हामीले प्राप्त मौका सदुपयोग गर्‍र्यौ । हाम्रा डिफेन्डरहरूले पनि राम्रो खेल खेल्दा नतिजा प्राप्त भएको हो । अर्को खेलमा हामी कमजोरी सुधार्ने छौं,’ उनले भने ।
पुलिसका प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले फरवार्डलाइन कमजोर हुँदा अप्रत्याशित हार बेहोर्न बाध्य भएको बताए । ‘बलमाथि हामीले नियन्त्रण राख्यौं । तर, स्कोर गर्न सकेनौं । खेलमा यस्तो भइरहन्छ । तर जित्नेमा हामी आशावादी थियौं,’ उनले केही खेलाडी राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण र खेलाडी घाइते हुँदा समस्या परेको बताए । आइतबार एपीएफ र वाग्मती फुटबल क्लब सर्लाहीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

(तिलोत्तमा) - रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेटको दुई दशकपछि वेस्टर्न क्रिकेट क्लब पहिलोपल्ट विजेता बनेको छ । रूपन्देहीमा शनिबार वेस्टर्नले फाइनलमा होराइजन क्रिकेट क्लबलाई ६ विकेटले पराजित गरेको थियो ।
वेस्टर्नले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ आएको होराइजनले १ सय ६ रन बनाएको थियो । मौसम खराबीका कारण ३० ओभरमा छोट्याइएको खेलमा होराइजनले ९ विकेट गुमाएर उक्त स्कोर बनायो । वेस्टर्नले २८ ओभरमा ४ विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गरेको हो ।
लक्ष्य पछ्याउने क्रममा ९ रनमा पहिलो विकेट गुमाएको वेस्टर्न सुरुआतमा दबाबमा खेलेको थियो । दोस्रो विकेटमा देव खनाल र उत्तम थापाले ६५ रनको साझेदारी गरेपछि टिम बलियो स्थितिमा पुग्यो । ७८ रनमा ४ विकेट गुमाएको वेस्टर्नलाई अजय कौशिल्या र एकेन्द्र कुँवरको जोडीले जित दिलायो । देवले ४४, उत्तम थापाले २६, एकेन्द्र कुँवर र अजय कौशिल्याले समान २२ रन जोडे । होराइजनका गोविन्द केसीले २ र तुलबहादुर थापाले १ विकेट लिए ।
यसअघि होराइजनको पहिलो विकेट ३३ रनमा गुमाएको थियो । तर, त्यसपछि अरू खेलाडीले राम्रो साझेदारी गर्न सकेनन् । विशाल खत्रीले सर्वाधिक २३ रन बनाए । सुमित पराजुलीले १८, अमर मिश्राले १३, शक्ति गौचन र गोविन्द केसीले समान १० रन बनाए । वेस्टर्नका हरजित सिंह, देव खनाल र राहुल कुमारले २–२ विकेट तथा अभिषेक गौतम, एकेन्द्र कुँवर र विवेक पराजुलीले १–१ विकेट लिए । विजेता वेस्टर्नले ८० हजार र उपविजेता होराइजनले ४० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । म्यान अफ द फाइनल देव खनालले ५ हजार हात पारे । म्यान अफ द सिरिज राहुल कुमारले १५ हजार पाए । उनी उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान पनि भए । लुम्बिनी खुकुरीका अजय लोनिया उत्कृष्ट बलर भए । उनले ५ हजार पाए । होराइजनका पुरुषोत्तम भट्टराई उदीयमान खेलाडी भए । उनी ५ हजारसहित पुरस्कृत भए । पूर्वमन्त्री दीपक बोहराले खेलाडीलाई पुरस्कृत गरे ।

बर्दिया (कास)– लुम्बिनी प्रदेश ५ स्वर्ण, ५ रजत र १ कांस्य पदक जित्दै प्रथम राष्ट्रिय पेन्केक सिलात र्मासल आर्ट्स प्रतियोगितामा टिम च्याम्पियन बनेको छ । मदन बस्नेत र एन्जिला ऐडी उत्कृष्ट खेलाडी चुनिए । दुवै लुम्बिनीका हुन् । मदनले पुरुष ४५ केजीको फाइनलमा कर्णालीका रोमन ज्ञवालीलाई हराए । बर्दिया जिल्ला पेन्केक सिलात मार्सल आर्ट संघद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा आयोजक ५ स्वर्ण, १ रजत र २ कांस्यसाथ दोस्रो तथा १ स्वर्ण, १ रजत र २ कांस्यसहित सुदूरपश्चिम प्रदेश तेस्रो भए ।
बारबर्दिया नगरपालिकाको धामपुरमा भएको प्रतियोगताको पुरुष ४० केजीमा आयोजकका नवीन नेपालीले स्वर्ण जितेका थिए । ५० केजीमा सुदूरपश्चिमका राजन बानियाँले लुम्बिनीका रत्न सहकारीलाई हराएर स्वर्ण जिते । ५५ केजीमा लुम्बिनीका हरिभक्त तामाङ विजेता भए । उनले प्रदेश २ का सुरेन्द्र विकलाई हराए ।
६० केजीमा आयोजकका नवीन
नेपालले फाइनलमा प्रलेशका प्रदीप चौधरीलाई पन्छाए ।
महिलातर्फ ४० केजीमा आयोजककी लजु चौधरीले लुम्बिनीकी एन्जिला ऐडी, ४५ केजीमा आयोजककी रितु चौधरीले लुम्बिनीकी मनीषा कठायत, ५० केजीमा लुम्बिनीकी संगीना रावतले कर्णालीकी सरु श्रेष्ठ र ५५ केजीमा लुम्बिनीकी आँचल बुढामगरले आयोजककी संगीता गिरीलाई हराएर स्वर्ण जिते । टुंगल (काता) मा आयोजकका गोविन्द चौधरी र महिलामा आयोजककै लजु चौधरी विजेता थिए ।

राजविराज (कास)– भारोत्तोलनका राष्ट्रिय खेलाडी देवसुन्दर यादवको स्मृतिमा राजविराजमा राष्ट्रिय महिला एवं पुरुष भारोत्तोलन प्रतियोगिता शनिबार सुरु भएको छ । पहिलो दिन महिला ४५ केजी सिनियर समूहमा नेपाल प्रहरीकी हीरामोती थारूले स्वर्ण जितेकी छिन् । सोही तौलको युथतर्फ बर्दियाकी अरुणिमा थारूले स्वर्ण, सप्तरीकी अम्बिका यादवले रजत र कास्कीकी अनिका गुरुङले कांस्य पदक जितेका छन् । ४५ केजीकै महिला जुनियरतर्फ बर्दियाकै अरुणिमा थारूले स्वर्ण, दाङकी सम्झना चौधरीले रजत र सप्तरीकी काजल सदाले कांस्य जितेका छन् ।
महिला ४९ केजी सिनियरतर्फ प्रहरीकी संगीता राईले स्वर्ण र ललितपुरकी उत्साह पाण्डेले रजत जितेका छन् । ४९ केजी युथतर्फ सप्तरीकी पूजा मण्डल स्वर्ण, कास्कीकी सुस्मा काफ्ले रजत र सप्तरीकी ज्योति मण्डल कांस्य जित्न सफल भए । ४९ केजी जुनियरतर्फ बर्दियाकी पवित्रा थापा मगरले स्वर्ण जितेकी छन् । पुरुष ५५ केजी सिनियरतर्फ आर्मीका तुलाराम महतोले स्वर्ण, प्रहरीका गणेश रानाभाटले रजत तथा बर्दियाका रामकुमार थारुले कांस्य पदक जितेका छन् । प्रतियोगितामा सातवटै प्रदेश, आर्मी, नेपाल पुलिस र एपीएफका गरी १ सय २० महिला र पुरुष खेलाडीले भाग लिएको संघका सचिव गोपालप्रसाद गुप्ताले जानकारी गराए । प्रतियोतिामा महिलातर्फ १७ र पुरुषतर्फ १८ विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।