(काठमाडौं) - सत्तारूढ एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहका पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्य गरी ११ जनाले अध्यक्ष केपी ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विघटन र विसर्जनको बाटोमा लगेकाले अब पार्टीलाई ‘क्रान्तिकारी पुनर्गठन’ गर्नुपर्ने अभिभारा आइपरेको घोषणा गरेका छन् ।
वरिष्ठ नेताहरू खनाल–नेपालसहितका ११ नेताले आइतबार संयुक्त वक्तव्य दिँदै पार्टी पुनर्गठनको आवश्यकता औंल्याउनुले एमाले विवादमा थप खाडल परेको छ । अब एमाले सग्लो रहने सम्भावना झिनो बनेको छ । उनीहरूले ओलीविरुद्धको संघर्षमा जुट्दै पार्टीलाई अघि बढाउने दिशामा गोलबद्ध हुन सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्तालाई अपिल गरेका छन् । ओलीविरुद्ध देशव्यापी रूपमा उभिने रणनीति तय गर्न आउँदो ४ र ५ गते यो समूहले राजधानीमा राष्ट्रिय भेला बोलाइसकेको छ । राष्ट्रिय भेलामार्फत तय गरिने आफ्नो अबको बाटो के हो भन्ने मुख्य नेताहरूले आइतबारै वक्तव्यमार्फत इंगित गरेका हुन् ।
‘केपी ओलीका पार्टी विधानविपरीतका अराजक, स्वेच्छाचारी, विसर्जनवादी र विघटनकारी क्रियाकलाप नै पार्टी एकता तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनका सामु समस्याका रूपमा उपस्थित भएका छन्,’ उनीहरूको वक्तव्यमा छ, ‘हामी त्यस्ता समस्याको निराकरण गर्दै पार्टीलाई विसर्जन र विघटनबाट बचाउन चाहन्छौं । ओलीको राज्यसत्ता संरक्षित दक्षिणपन्थ र विसर्जनवादविरुद्ध दृढतासाथ संघर्ष गर्दै अघि बढ्नु अपरिहार्य भएको छ ।’
निर्वाचनको मोर्चाबाट समेत कम्युनिस्ट पार्टीलाई विजयी बनाई राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र अखण्डता तथा स्वाभिमानलाई सुदृढ तुल्याउँदै जनताको समृद्धि हासिल गर्ने आफूहरूको लक्ष्य रहेकाले त्यसका लागि अब पार्टी पुनर्गठनको आवश्यकता परेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । ‘पुनर्जीवित पार्टीलाई क्रान्तिकारी रूपमा पुनर्गठन गर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा आएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) को सिद्धान्त, नीति र विधि हाम्रो पक्षमा छ र हामी केपी ओली गुटका अवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कृत्यहरूलाई पराजित गरी छाड्नेछौं,’
वक्तव्यमा छ ।
ओलीबाट जनादेशअनुरूप पाँच वर्ष वामपन्थी सरकार चलाउने र पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा सरकारलाई विघटनतर्फ लैजाने, प्रतिनिधिसभालाई असंवैधानिक रूपमा विघटन गर्ने, वामपन्थी एकता र कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणलाई समाप्त पार्ने र आफ्नै पार्टी एमालेलाई समेत विभाजन गर्दै नेपालको
कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विसर्जन गर्ने कुकर्मतर्फ काम–कुरा भएको देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘यस्तो गैरजिम्मेवार, विध्वंसकारी, अराजक र निरंकुश प्रवृत्तिविरुद्ध दृढताका साथ संघर्ष गर्दै पार्टीलाई व्यवस्थित, लोकतान्त्रिक र क्रान्तिकारी तरिकाले अगाडि बढाउनुबाहेक हाम्रासामु अन्य विकल्प देखिन्न,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता, स्वाभिमान, लोकतन्त्र र जनताको समृद्धिका लागि हामीले पुनः संकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने भएको छ ।’
ओलीलाई सच्याउने सबै प्रकारका प्रयास असफल भएकाले अब क्रान्तिकारी पुनर्गठनको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । ‘घटनाक्रमहरू तथा व्यवहारले केपी शर्मा ओलीमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यका रूपमा हुनुपर्ने सामान्य राजनीतिक चरित्र, आचरण र नैतिकता बाँकी नरहेको देखाइरहेका छन्,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘चरम व्यक्तिवाद, गुटबन्दी, अहंकार, आत्मप्रशंसा र संकीर्ण स्वार्थमा रमाउने प्रवृत्तिले पार्टी र आन्दोलनलाई निरन्तर अप्ठ्यारोमा पार्दै आएको थियो । त्यस्ता गलत प्रवृत्ति र व्यवहारलाई सच्याउने हाम्रा सबै प्रयत्नहरू विफल भएका छन् ।’
ओलीले गत शुक्रबार आफ्नो गुट भेलाबाट केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन र नेताहरूको जिम्मेवारी खोस्ने काम गरेका थिए । केन्द्रीय कमिटीको नाममा ओलीले गरेका ती गतिविधिको खनाल–नेपाल समूहले भर्त्सना गरेको छ । यो कदम पार्टीलाई विभाजन गर्नेतर्फको भएको यस समूहले उल्लेख गरेको छ । चार पृष्ठ लामो वक्तव्यमा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि ओलीले गरेको स्वेच्छाचारी क्रियाकलापहरूको पनि स्मरण गरिएको छ । संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नेमा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्षत्रय युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवत्रय योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे र मुकुन्द न्यौपाने छन् ।

(काठमाडौं) - कोभिड–१९ प्रतिरोधात्मक खोप २० प्रतिशत नागरिकलाई निःशुल्क दिइसकेपछि मात्रै आयात अनुमति दिने अडानबाट पछि हट्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउन खुला गरेको छ । भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियालाई भुक्तानी नै दिइसके पनि सम्झौताअनुसारको थप १० लाख डोज खोप तत्काल नपठाउने पत्रका साथै थप ५० लाख डोज खरिदको गृहकार्य अवरुद्ध र चीनबाट प्रतिबद्धता भएको अनुदानको खोप पनि ल्याउन ढिला भएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई आयात खुला गरेको हो ।
औषधि व्यवस्था विभागले आइतबार सूचना जारी गर्दै अनुमतिका लागि इच्छुक जो कोही उत्पादक, कम्पनी, आधिकारिक आयातकर्ता वा उत्पादकले तोकेको आधिकारिक विक्रेतालाई औषधि वा खोपको आपत्कालीन प्रयोगसम्बन्धी संहिता–२०७७ मा तोकिएका कागजातसहित ७ दिनभित्र आवेदन दिन भनेको छ । ‘खोपको एक्स फ्याक्ट्री मूल्य, ढुवानी, भण्डारण, सम्बन्धित मुलुकको कर, सेवा शुल्कसमेत विश्लेषण गरी मुनाफा बढीमा १० प्रतिशत कायम हुने गरी लागत विवरण पेस गर्नुपर्ने सूचनामा भनिएको छ । ‘खोप आपूर्ति गर्न सकिने परिणाम र सोका लागि लाग्ने समयको प्रक्षेपणसमेत उल्लेख गरी दर्ता/आयात अनुमतिका लागि शीघ्र आवेदन दिनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
निजी क्षेत्रसम्बद्ध अधिकारीहरूले विश्वव्यापी रूपमा खोपको माग अत्यधिक रहेकाले तत्काल आयात गर्न कठिन रहेको जनाउँदै आएका छन् । सरकारले हालसम्म करिब २३ लाख डोज खोप ल्याएको छ । सुरुमा भारत सरकारले १० लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । भारत सरकारकै मध्यस्थतामा ४ अमेरिकी डलरको दरमा भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट २० लाख डोज खोप ल्याउने सम्झौता भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले खोप खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनसँग सम्बन्धित भुक्तानी प्रक्रिया, धरौटी र बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी व्यवस्था निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि सिरमसँग सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार खोप खरिदका लागि ८० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानीसमेत भइसकेको छ । करिब ९३ करोड रुपैयाँ रकम सरकारले भुक्तानी गरेको हो । ‘तर थप १० लाख खोप दिन नसक्ने पत्र सिरमले हामीलाई पठाइसकेको छ । दिँदै नदिने भन्दा पनि तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने उसको आशय छ । यसले खोप आयातमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ,’ खोप खरिद प्रक्रियामा संलग्न सरकारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण औषधि व्यवस्था विभागले अन्य विकल्पबाट समेत खोप आयात
गर्न अनुमति खुला गरिदिएको हुनुपर्छ ।’

सम्झौता भइसकेको, अग्रिम भुक्तानीसमेत दिइसकेको अवस्थामा सिरमले नेपाललाई खोप दिन नसक्ने पत्र पठाउनुलाई राजनीतिक वृत्तमा ‘नेपाल–भारत सरकारबीचको सम्बन्धमा चिसोपना’ का रूपमा अर्थ्याइएको छ । ‘५० लाख डोज खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको थियो । त्यो पनि एकाएक रोकियो,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘यसलाई भारत सरकारले नेपाल सरकार गरेको बेवास्ताका रूपमा हेरिएको छ ।’ तर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक कारणले खोप आयात नरोकिएको दाबी गरे । ‘कूटनीतिक काम हामीले पहिले नै सम्पन्न गरिसकेका छौं । माग अत्यधिक छ । सिरमको खोप सस्तो पनि छ,’ उनले भने, ‘माग र आपूर्ति नमिलेर यहाँ पठाउन नसकेको होला ।’
सिरमसँगको सम्झौताअनुसार १० लाख डोज खोप गत फागुन २३ गते ल्याइएको थियो । बाँकी १० लाख चैत २ गते ल्याउनुपर्ने थियो । २० लाख खोप ल्याउने सम्झौता भएलगत्तै ५५ वर्षदेखि माथिको उमेर समूहलाई लगाउने घोषणा गरिएको थियो । थप खोप नआउने भएपछि अहिले ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप लगाइँदै छ ।
विभागले भारतको कोभिसिल्ड र चीनको सिनोफार्मले उत्पादन गरेको खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ । विभागले आइतबार जारी गरेको सूचनाअनुसार अनुमति पाइसकेका यी दुई कम्पनीका साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमति तथा सूचीकृत गरिसकेका खोप जोकोहीले आयात गर्न पाउने छन् । निजी क्षेत्रले खोप ल्याए पनि यहाँ व्यावसायिक दृष्टिकोणले तत्काल कारोबार भने गर्न पाउने छैनन् । गत पुस २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको ‘कोभिड–१९ विरुद्ध प्रयोग हुने खोप प्राप्ति र प्रयोगसम्बन्धी’ मापदण्डअनुसार निजीले ल्याएको खोपमा सरकारको नियन्त्रण रहनेछ । ‘खोपको आयात अनुमति दिँदा खोप प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य संस्था, खोपको मूल्य र खोप प्राप्त गर्ने व्यक्तिको प्राथमिकतालगायतका अन्य सर्तहरू स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने,’ मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । स्वीकृत खोप तथा खोपजन्य सामग्री आयात गर्दा वा स्थानीय रूपमा बिक्रीवितरण गर्दा कर, महसुल र शुल्क छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई खोप आयात अनुमति खुला गरिदिनुपर्ने लामो समयदेखिको माग सुनुवाइ भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘निजी क्षेत्र खोप आयातका लागि सक्षम छ । सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रसम्बद्ध अधिकारीहरूसँग जनसम्पर्क धेरै हुने भएकाले अब खोपको प्रयोगमा समेत हामीले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । जसले मूल्य तिर्न सक्छ, उसले खोप लगाउन पाउने वातावरण पनि हुनुपर्‍यो ।’
सम्बद्ध आयातकर्ताले भने व्यावसायिक दृष्टिकोणले खोपको उपलब्धता तत्काल हुन नसक्ने अनुमान गरेका छन् । खासगरी माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन नभएकाले सस्तो र सहज आयात हुन नसक्ने अनुमान छ । चीन सरकारले सिनोफर्माको खोप सुरुमा ३ लाख र पछि थप ५ लाख गरेर ८ लाख डोज अनुदानमा दिने घोषणा गरेको थियो । तर सरकारले ढुवानी र अन्य व्यवस्थापन नसकेपछि चीनबाट खोप आइपुगेको छैन । यसबीचमा कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गतको ३ लाख ४८ हजार डोज कोभिसिल्ड खोप आएको छ । सरकारी प्रयासबाट खोप ल्याउने सम्भावना कम हुँदै गएपछि निजीलाई खुला गरिए पनि निजीले सहजै आयात गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको एक स्वास्थ्य अधिकारीले बताए । खोप आयातको अन्योलसँगै ‘तीन महिनाभित्र सबै नेपालीले खोप लगाउन पाउने’ प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा कार्यान्वयन नहुने निश्चित भएको छ ।

(नयाँदिल्ली) - भारतमा ४० वर्षदेखि जेल जीवन बिताउँदै आएका इलामका दीपक जोशी तिमिल्सिना सम्भवतः सोमबार छुट्दै छन् । इलाम घर भएका तिमिल्सिना सन् १९८० मा दार्जिलिङमा पक्राउ परेका थिए । ४० वर्ष बितिसक्दा पनि तिमिल्सिनामाथि लगाइएको मुद्दाको किनारा लाग्ने त परै जाओस्, सुनुवाइसमेत भएको थिएन । भारतको कोलकातास्थित दमदम केन्द्रीय कारागारमा १० वर्ष सँगै बसेका भारतीय नागरिक राधेश्याम दास छुटेपछि मात्र तिमिल्सिनाबारे खुलेको हो ।
गत असोजमा कारागारबाट छुटेपछि दासले स्थानीय वेस्ट बंगाल रेडियो क्लबलाई तिमिल्सिनाका विषयमा खबर गरेका थिए । त्यही क्लबले दिएको सूचनाका आधारमा नेपालको उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश विदुरविक्रम थापाले तिमिल्सिनालाई छुटाउन पहल थालेका थिए । १५ वर्षयता दमदम केन्द्रीय कारागारमा रहेका तिमिल्सिनाको जेल जीवन र उनलाई छुटाउन भइरहेको पहलबारे पहिलो पटक हिमालखबर डटकमले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । तिमिल्सिना बिनासुनुवाइ चार दशकदेखि जेलमा रहेको खुलेलगत्तै कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासले मुद्दाका सम्बन्धमा पत्र लेखेको थियो । तिमिल्सिनाबारे थाहा पाउनासाथ परिवारको सोधखोजदेखि अदालती प्रक्रियाका लागि पहल गरेको महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले बताए । त्यसपछि मात्र अदालतले सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
तिमिल्सिनाबारे समाचार आएपछि उद्धारका लागि आफन्त कोलकातामा पुगेका थिए । ‘आफन्तले बताएअनुसार उनको शारीरिक र मानसिक अवस्था निकै कमजोर छ,’ महावाणिज्यदूत पौडेलले भने । अदालतमा पेस गरिएका कागजातअनुसार तिमिल्सिना हत्या आरोपमा १२ मे १९८० मा दार्जिलिङबाट पक्राउ परेका थिए । अदालतले गत फागुन २७ को सुनुवाइका क्रममा उनको मानसिक र शारीरिक अवस्थाप्रति पनि चासो प्रकट गरेको थियो । महावाणिज्य दूतावासले तिमिल्सिनाको शारीरिक र मानसिक
अवस्थाका सम्बन्धमा पेस गरेको विवरणलाई अदालतले आधार बनाएको हो । अदालतले तिमिल्सिनाका आफन्त, महावाणिज्य दूतावासका प्रतिनिधि र उनलाई छुटाउन पहल गरिरहेका सबैलाई सोमबारको सुनुवाइमा उपस्थित हुन भनेको छ ।

तिमिल्सिना बिनाट्रायल करिब ४० वर्ष थुनिँदासमेत राज्य कसरी बेखबर रह्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने पौडेलले दिन सकेनन् । यो घटनाले आफ्ना नागरिकप्रति राज्यको उदासीनतासमेत उजागर गरेको छ ।
कोलकातास्थित उच्च अदालतमा गत फागुन २७ मा तिमिल्सिनाको मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । अदालतले चैत २ (सोमबार) का लागि अर्को पेसी तोकेको छ । सोमबार नै अदालतले तिमिल्सिनाको रिहाइको आदेश दिने सम्भावना छ । महावाणिज्यदूत पौडेलले गत साताको सुनुवाइमा अदालत जोशीलाई रिहा गर्न सकारात्मक देखिएको पौडेलले बताए । ‘छुट्लान् भन्ने अपेक्षा छ, छुटे भने महावाणिज्य दूतावासले जिम्मा लिन्छौं भनेर अदालतलाई भनेका छौं,’ उनले भने ।

दिल्ली दूतावासले समयमै गम्भीर पहल नगर्दा कपिलबस्तु, वाणगंगा नगरपालिकाको पिपराका डिल्लीराम थारूले पन्जाबको अमृतसर केन्द्रीय कारागारमा डेढ वर्ष बढी बस्नु परेको थियो । रोजगारीका लागि चण्डीगढ पुगेका उनले परिबन्दमा परेर नौ महिनाको जेल सजाय पाएका थिए । तर कैद भुक्तान गरेपछि पनि थप डेढ वर्ष उनी जेलमा बसे । जबकि उनको कैद भुक्तान हुनासाथ कारागार प्रशासनले भारतको विदेश मन्त्रालयमार्फत नेपाली दूतावासलाई उनका बारेमा जानकारी गराएको थियो । थारूका सम्बन्धमा कान्तिपुरले समाचार प्रकाशन गरेपछि मात्र दूतावासले पहल गर्‍यो र उनी रिहा भए । दूतावासले चासो नदेखाउँदा कैयन् नेपालीले न्यूनतम कानुनी परामर्श सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ ।

गत वर्ष कात्तिकमा कुवेत हिँडेका तीन नेपाली महिला दक्षिण भारतीय राज्य केरलाको त्रिवेन्द्रममा पक्राउ परे । पासपोर्टमा श्रम स्टिकर नक्कली रहेको भन्दै स्थानीय प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ परेको थियो । उनीहरूमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्‍यो । अदालतले उनीहरू मानव तस्करको जालोमा परेको र नक्कली कागजपत्र बनाउने काममा पीडितहरूको संलग्नता नरहेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई रिहा गर्ने आदेश दियो । तर, अदालतको आदेश आएर उनीहरू रिहा हुँदासम्म पाँच महिना बितिसकेको थियो । दूतावासले समयमै चासो देखाएको भए उनीहरूले त्यति लामो समय थुनामा बस्नुपर्ने थिएन ।
दूतावासको बेवास्ताप्रति भारतमा रहेका प्रवासी नेपाली संगठनहरूमा पनि असन्तुष्ट देखिन्छ । नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेले आफूहरूले जेलमा रहेका नेपालीलाई छुटाउन आफ्नो संगठनका तर्फबाट पहल गर्दै आए पनि दूतावासबाट अपेक्षाअनुरूप अग्रसरता नदेखाइएको बताए । ‘जेलमा रहेका नेपालीका सम्बन्धमा दूतावासले जुन किसिमको गम्भीरता देखाउनुपर्ने हो, त्यो देखाएको पाइँदैन,’ उनले भने । दूतावासले भारतमा रहेका नेपालीको अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘नेपालीको समस्यामा चासो नदेखाएकै कारण हिजोआज हामी प्रवासी संगठनहरूले दूतावासबाट सहयोग पाउने आस नै मारेका छौं,’ पाण्डेले भने ।

नेपाल सरकारसँग भारतीय जेलमा कति नेपाली छन् भन्नेसमेत यकिन तथ्यांक छैन । जबकि भारत सरकारले नै बर्सेनि मुलुकभरका जेलमा रहेका विदेशी नागरिकको समेत तथ्यांक समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । भारतीय राष्ट्रिय अपराध तथ्यांक ब्युरोले विगत २५ वर्षदेखि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । गत वर्ष सार्वजनिक प्रतिवेदनमा भारतका विभिन्न जेलमा रहेका विदेशी कैदीमा संख्याको हिसाबले नेपाल बंगलादेशपछि दोस्रो स्थानमा छ । प्रतिवेदनअनुसार भारतीय जेलमा ६ सय ८३ नेपाली छन् । तीमध्ये २ सय २४ जना दोषी ठहर भएका हुन् भने ४ सय ५९ जनाको मुद्दा विचाराधीन छ । यति ठूलो संख्यामा नेपाली भारतीय जेलमा हुँदासमेत दूतावासले भने तथ्यांक नभएको बहाना बुनिरहेको छ । दूतावासका नियोग उपप्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले भारतीय जेलमा रहेका नेपालीको तथ्यांक चाडै संकलन गरिने बताए ।
बर्सेनि हजारौं नेपाली रोजगारीका लागि भारतका हिमाचल, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, पन्जाब, तमिलनाडु, जम्मुकश्मीर जाने गर्छन् । दोषी ठहर भएर जेल सजाय भोगिरहेका नेपालीमध्ये सबैभन्दा बढी उत्तरप्रदेशमा ९६, हिमाचलमा ४७ र उत्तराखण्डमा १८ जना छन् । हिमाचल र उत्तराखण्डमा विशेषगरी सुदूरमध्यपश्चिम र मध्यपश्चिमको पहाडी भेगबाट नेपाली रोजगारीका लागि जाने गर्छन् । रिपोर्टका अनुसार उत्तरप्रदेशका विभिन्न जेलमा १ सय ३९ जना नेपालीको मुद्दा विचाराधीन छ भने त्यही नियति भोग्ने नेपाली हिमाचलमा ७२, बिहारमा ४९, महाराष्ट्र ५२ र दिल्लीमा ५० छन् ।
दूतावासका नियोग उपप्रमुख सुवेदी भने विगतमा केही कमजोरी भए पनि जेलमा रहेका आफ्ना नागरिकबारे चासो राख्नु राज्यको कर्तव्य भएकाले आफूहरू गम्भीर रहेको दाबी गरे । ‘विगतमा केही कमजोरी भए होलान्, त्यतातिर नजाऔं तर अब योजना बनाएर अघि बढेका छौं, भारतीय जेलमा रहेका सबै नेपालीको खोजी सुरु गर्दै छौं,’ उनले भने । सुवेदीले दूतावासले आवश्यक परेका खण्डमा कानुनी परामर्श सेवा दिन दूतावासमै जनशक्ति थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।

(काठमाडौं) - राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूले संसदीय दलका पदाधिकारीको नामावली उपलब्ध नगराउँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कार्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाउन सकस परेको छ । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनका विषयमा छलफल नगरेको भन्दै सत्तारूढ एमालेका नेताहरूले सभामुख सापकोटामाथि आरोप लगाइरहेका छन् । तर दलहरूले संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायतका पदाधिकारीको नाम सचिवालयलाई दिएका छैनन् ।
पार्टीको संसदीय दलले पदाधिकारी तोकेर सचिवालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ । संसद् सचिवालयका अनुसार सभामुखले कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा तिनै पदाधिकारीलाई बोलाउने चलन छ । नामावली प्राप्त भए समितिको बैठक बस्न सजिलो हुने सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपाबाट छुट्टिएका एमाले र माओवादी केन्द्रले संसदीय दलका पदाधिकारीको नाम सचिवालयमा पठाएका छैनन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि सरकार र संसद् सचिवालयबीचको सम्बन्ध सुमधुर नहुँदा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेकै दिन गत फागुन २३ मा सभामुख सापकोटाले बैठक चलाउन नजानेको उल्लेख गर्दै आफैंले सिकाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । सरकार र सचिवालयबीच सम्बन्ध सुमधुर नहुँदा
अप्ठ्यारो भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
सर्वोर्च्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए पनि दलहरूले पदाधिकारी तोकेका छैनन् । उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टी एकीकरण भएर समाजवादी पार्टी बनेको थियो । समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच गत वैशाखमा एकीकरण भएर जसपा बनेको छ । एकीकरण भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि पदाधिकारी तोकिएको छैन ।
सांसद तथा पदाधिकारीको नामावली सभामुखले प्रतिनिधिसभामा पढेर अनुमोदन गरेपछि मात्र उनीहरू कार्य व्यवस्थाको बैठकमा सहभागी हुन सक्छन् । सभामुखले आवश्यकता ठाने कार्य व्यवस्थामा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा अन्य सांसदहरू लाई बोलाउन सक्ने प्रावधान पनि छ । ‘नामावली पठाउने कर्तव्य दलहरूको हो,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘पदाधिकारी नभए पनि हाल कायम १६ जना सदस्यको सहभागितामा कार्य व्यवस्थाको बैठक बस्न भने सकिन्छ ।’
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १३ (१) मा प्रतिनिधिसभामा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधि निर्धारणलगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा र सभामुखले आवश्यक ठहर्‍याएका अन्य विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा बढीमा १७ जना सदस्य रहेको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । समितिमा उपसभामुख पदेन उपाध्यक्ष र संसदीयमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यही नियमको उपनियम (३) मा सभामुखले उपयुक्त लागेको कुनै सदस्यलाई कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था छ । नियमावलीमा सभामुखको विशेष अधिकार भए पनि कार्य व्यवस्थामा हुने छलफलले प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन सहज हुने सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् । पार्टीमा विभाजन आउनुअघि नेकपा संसदीय दलको नेता ओली, उपनेता सुवास नेम्वाङ र मुख्य सचेतक देवप्रसाद गुरुङ थिए । नेकपामा आन्तरिक द्वन्द्व भएपछि ओलीले गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई मुख्य सचेतक नियुक्त गरेका थिए । एमाले नेता नेम्वाङले संसदीय दलको नेताले नयाँ नियुक्ति गरेर सचिवालयमा पठाउने जानकारी दिए । नेम्वाङ एमालेकै तर्फबाट उपनेता भएका थिए । माओवादी केन्द्रका सांसद गुरुङले भने पार्टी एकीकरण नहुँदै दलका नेता पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख सचेतक आफू चुनिएको र अहिले त्यही कायम रहेको बताए । थप पदाधिकारी नियुक्ति गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । जसपाका सांसद राजकिशोर यादवले पदाधिकारीको नियुक्ति छिट्टै गर्ने बताए ।

सरकारसँग समन्वय अभाव
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने ७ वटा अध्यादेश कानुनी जटिलतामा परेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएकै दिन गत चैत २३ गते विपक्षी दलहरूको विरोध गरिरहेका बेला सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेको थियो । त्यसपछि अन्य अध्यादेश पेस गरिएको छैन । अध्यादेश पेस गर्ने वातावरण सरकारले खोज्नुपर्ने तर्क सभामुख सचिवालयको छ । ‘कानुन निर्माणका लागि बढी पहल त सरकारले गर्नुपर्ने हो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो । प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई बिजनेस दिन सरकार र संसद्बीच निरन्तर छलफल हुनु जरुरी छ । सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले पहिलो बैठकअघि सभामुख भेटेका थिए । अहिले पनि प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न दुई दिन बाँकी भए पनि सभामुख सापकोटासँग सरकारी प्रतिनिधिले भेट गरेका छैनन् । कार्य व्यवस्था समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । त्यसैले कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उनी सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुने गरेका छन् । ‘संसद् र सरकारको सम्बन्ध नै नभएजस्तो देखिएको छ,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने । स्रोतका अनुसार सापकोटाले कार्य व्यवस्थाको बैठक कसरी बोलाउने, क–कसलाई सहभागी गराउने भन्नेमा छलफल गरिरहेका छन् ।
सचिवालयले प्रतिनिधिसभा बैठकको दोस्रो दिन अध्यादेश पेस गर्ने सूची सार्वजनिक गरेको थियो । तर दिवंगत सांसद तथा पूर्वसांसदहरूको शोक प्रस्ताव राख्ने दिन परेको भन्दै अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची हटाइयो । सत्तारूढ एमालेका सांसदहरूले नै अध्यादेश पेस गर्ने कार्यक्रम नराख्न भनेका थिए । सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘अब प्रतिनिधिसभा नियमावली निलम्बन गरेर मात्र अध्यादेश पेस गर्नुपर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार बस्ने गरी स्थगन गरिएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– एमालेको झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बलमिचाइँपूर्वक गरेको केन्द्रीय कमिटी सदस्यको मनोनयन र जिम्मेवारी हेरफेरलाई वैधानिकता नदिन माग गर्दै आइतबार निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको छ ।
खनाल, नेपाललगायत स्थायी कमिटीका ११ जनाले आइतबार आयोगमा पत्र बुझाएका हुन् । ‘हामी निवेदक नेकपा एमालेको २०७१ सालको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टी विधानको धारा १४ बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्य हौं । सोही धाराबमोजिम केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन सम्पन्न भई सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम १० प्रतिशत सदस्यसमेत मनोनीत भइसकेकाले हाल पार्टी विधानबमोजिम केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पनि रिक्त स्थान छैन,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘विधानको धारा १४ अनुसार पदाधिकारीहरूको निर्वाचन महाधिवेशनले गर्ने तथ्य पनि स्पष्ट छ ।’
पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई जानकारी नै नदिई अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारी हटाएको र जिम्मेवारी हेरफेर गरेको पत्रमा उल्लेख छ । ‘हामीलाई कुनै जानकारी नदिई बहुमतसमेत नभएको बैठकबाट पार्टी विधानविपरीत केन्द्रीय कमिटीका कतिपय पदाधिकारीलाई पदबाट हटाइएको, केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको र केही थप व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाइएको भनी सार्वजनिक भएको काम नेकपा एमालेको विधानविपरीत र अनधिकृत छ ।’
एमाले विधानको बाधा–अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरी ओलीले माओवादी छाडेका थापा समूहलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । ओली पक्ष उक्त निर्णयका आधारमा विवरण सच्याउन आएमा कार्यान्वयन नगर्न भन्दै नेपाल पक्षले पत्र लेखेको हो । ती निर्णयले वैधानिक व्यवस्था, संगठनात्मक प्रणाली र एकतामाथि आघात पुर्‍याउनुका साथै अवैधानिक भएको नेपाल पक्षको ठहर छ । ‘हामी निवेदकसमेत पार्टीका नेताहरू हाम्रो पार्टीलाई विधिसम्मत किसिमले सञ्चालन गर्दै एकताबद्ध र एकीकृत बनाइराख्न दृढ संकल्पित भएकाले उपयुक्त वैधानिक व्यवस्थाविपरीतका निर्णय लिई आयोगमा विवरण सच्याउन माग भइआएमा त्यस्तो अनधिकृत निर्णयलाई त्यस आयोगबाट वैधानिकता नदिन अनुरोध गर्दै अनधिकृत, अवैधानिक र संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीतका कुनै पनि व्यक्ति विशेष वा गुट विशेषका निर्णयलाई वैधता नदिनका लागि यो निवेदन पेस गरेका हौं,’ पत्रमा छ ।
पत्रमा वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाल, उपाध्यक्षत्रय युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीमबहादुर रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र सचिवत्रय भीमप्रसाद आचार्य, योगेशकुमार भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्यहरू मुकुन्द न्यौपाने र सुरेन्द्र पाण्डेको हस्ताक्षर छ ।

(काठमाडौं) - पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सर्वसम्मत वातावरण बन्दा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकार बनाउने खेलमा लागिसकेका छैनन् । ‘सरकार बनाउन र गिराउन’ संसद्को गणितलाई आफूअनुकूल पार्न पोख्त नेताको छवि बनाएका देउवा यसपटक नहतारिनुमा अनेक अड्कलबाजी हुन
थालेको छ ।
अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना भएका नेतामा देउवा नै अग्रपंक्तिमा छन् । माओवादी केन्द्रका साथै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई समूहले धेरै अघिदेखि नै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिसकेका हुन् । जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट देखिएका छन् । तर देउवा अघि बढ्दा पार्टीबाट विद्रोह गरेर ओलीसँगै गठबन्धन गर्ने सम्भावना कम हुने जसपाका नेताहरूको दाबी छ । एमालेभित्र प्रधानमन्त्री ओलीबाट माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्ष टाढिने देखिएपछि ठाकुर र महतोको प्रयासले पनि ओलीलाई जोगाउन कठिनाइ देखिन्छ । एमालेबाट नेपाल–खनाल पक्षका सांसदहरू नै ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने मनस्थितिमा छन् । नेपाल–खनाल पक्ष कुनै पनि हालतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा टिकाउने पक्षमा देखिँदैनन् ।
सरकारमा जानै हुँदैन भन्ने कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्ष पनि ‘युटर्न’ भएको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा आगामी महाधिवेशन प्रभावित पार्न सक्ने भय बोकेको इतर पक्षले अहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न दबाब दिइरहेको छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले नै सबैभन्दा अघि बढेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न जोडबल दिइरहेका छन् ।
संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता ‘वेटिङ इन प्राइमिनिस्टर’ हो । सरकार असफल हुँदा स्वाभाविक रूपमा विपक्षी दलको नेताले अग्रसरता लिनुपर्ने हो । भावी सत्ता समीकरणका विषयमा अहिलेसम्म माओवादी केन्द्र र जसपाकै अग्रसरतामा भएका हुन् । देउवा नतातिएपछि माओवादी केन्द्रले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको संयुक्त बैठक देउवा निवास बूढानीलकण्ठमै राख्ने योजना बनाइरहेको छ । एमालेको नेपाल—खनाल पक्षलाई छाड्दा पनि कांग्रेस, माओवादी र जसपा गठबन्धनमा सरकार बन्न सक्छ । देउवाले ढोकामा आइसकेको प्रधानमन्त्री पदलाई किन
झ्यालबाट चिहाइरहेका छन् त ?
यी सबै परिदृश्यका पछि देउवाको चाहना मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनतिरै धकेल्न सकिन्छ कि भन्नेमा केन्द्रित रहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । ‘सभापतिजीमा कम्युनिस्टहरू फुटेकै बेला निर्वाचनमा गए पार्टीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने सोचाइ होला । केही बाह्य कारण पनि होलान् । सरकार बनाउने र ढाल्ने सवालमा दक्षिण भारत र उत्तरी छिमेकको चासो पनि प्रतिबिम्बित होला,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सरकार बन्न नदिने र मुलुकलाई फेरि निर्वाचनतिरै धकेल्न खोजिएको हामीलाई पनि आभास
भएको छ ।’
ओलीको विकल्पमा बन्ने सरकारले मध्यावधि निर्वाचन गर्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ । देउवा आफैं प्रधानमन्त्री भएर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न संविधानतः कठिनाइ छ । अग्रिम चुनावको व्यवस्था संविधानमा छैन । सिधै संसद्को निर्वाचन गराउन राजनीतिक सहमति जुट्ने सम्भावना पनि कम छ । माओवादी केन्द्र र एमालेको नेपाल–खनाल पक्ष तत्काल संसद्को निर्वाचन गराउने पक्षमा नजान सक्छन् । पार्टी विभाजनले लथालिंग अवस्थामा सिधै संसद्को चुनाव सामना गर्न उनीहरूलाई कठिन पर्छ । यस्तो बेला नयाँ गठबन्धन सरकारले गर्ने भनेको ६ महिनापछि स्थानीय तहको चुनाव घोषणा हो । स्थानीय तहको चुनाव सकिएपछि मात्रै संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को चुनावको कुरा आउँछ ।
देउवा र ओली स्थानीय तहको चुनावअघि नै संसद्को चुनाव गराउने पक्षमा छन् । ओली रहँदा मात्रै त्यो सम्भव हुने तर्क गरिन थालेको छ । ओलीको विकल्पमा देउवा नेतृत्वको तीन दलीय गठबन्धनमा सरकार बन्यो र त्यसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने उसले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा संविधानतः गर्न सक्दैन । फेरि पनि ठूलो दलको हैसियतले ओलीकै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ । यसले राजनीतिक अस्थिरता अझै बढाउन सक्छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार दक्षिण छिमेकीको चाहनाविपरीत देउवा प्रधानमन्त्री बन्न लालायित देखिँदैनन् । त्यसरी प्रधानमन्त्री बन्दा ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकिने उनमा छ । देउवाले आइतबार नै बाराको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा संकट उत्पन्न भए मात्रै नेतृत्व लिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पदका लागि लालायित भने नरहेको भनाइ पनि उनले दोहोर्‍याए । देउवाको निष्क्रियतालाई वरिष्ठ नेता पौडेलले भने ओलीसँगकै निकटतासँग जोडेर हेरेका छन् । उनले शनिबार बागलुङ–म्याग्दीको कार्यक्रममा सभापति देउवाका कारण मुखमा आएको अवसर गुम्न लागेको बताए । ‘ओलीसँग के लिनु छ ? लिने भए भन्नुपर्‍यो, नत्र कांग्रेसले अवसर गुमाउन हुन्न,’ पौडेलको भनाइ थियो ।
जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शनिबार राति जसपाले समेत सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने भन्दै अर्थपूर्ण ट्वीट गरेका छन् । त्यसअघि अध्यक्ष यादव र भट्टराई स्वयंले जसपाले प्रधानमन्त्रीको दाबी नगरेको बताएका थिए । कांग्रेससँग शुक्रबार भएको छलफलमा भने भट्टराईले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेका थिए । ‘यो पार्टी तासको जोकर वा सत्तारूपी चुनावको खालको च्याँखेदाउ थाप्ने खेलाडी होइन, बरु परम्परागत राजनीतिको अग्रगामी विकल्प हो,’ भट्टराईले ट्वीट गरेका छन्, ‘गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रविरुद्ध कसैसँग सम्झौता गर्दैन ।
यो कसैको पुच्छर होइन, आफैं देशको नेतृत्व गर्ने शक्ति हो ।’ भट्टराईको भनाइलाई जसपाका एक नेताले पार्टीले प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने माग सँगै जोडे । एमालेको नेपाल–खनाल पक्षले फ्लोर क्रस नगरे ओलीको विकल्पमा जसपाको साथले मात्रै सरकार बन्छ । ‘कांग्रेसले पहल नै नगरे पनि हामीले नेतृत्वको दाबी किन नगर्ने ? कांग्रेस अहिले दुई–चार सिट बढी ल्याउन लोभिएको छ । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि घरमा गएर आग्रह गर्दा अग्रसरता नलिएपछि जसपाको नेतृत्वमा किन सरकार नबनाउने भन्ने हाम्रो पनि भनाइ छ,’ जसपाका एक शीर्ष नेताले भने, ‘त्यसका लागि भट्टराई नै सर्वस्वीकार्य हुने पात्र हुनुहुन्छ ।’
देउवा सजिलै मिले प्रधानमन्त्री हुने तर नभिड्ने पक्षमा छन् । अहिलेसम्म उनको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचनमै देखिन्छ । जसपाको पछिल्लो भनाइबाट पनि निर्वाचनलाई जोड दिएको संकेत बुझ्न सकिन्छ । कांग्रेस र जसपाले सरकार गठबन्धनमा सहयोग गरेनन् भने ओलीले मध्यावधि निर्वाचन गर्न सक्ने बाटो खुल्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली अहिले संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा छन् । माओवादी केन्द्रले सरकारबाट अलग भएको घोषणा गरेको छैन । माओवादी सरकारमा नभएपछि नैतिकताका आधारमा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने वा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तीन दलको संयुक्त अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर ओलीलाई बहिर्गमन गराउने दाउमा माओवादी केन्द्र देखिन्छ । त्यसैका लागि ऊ सरकारबाट अलग भएको औपचारिक घोषणा नगरी बसेको छ । सरकारबाट अलग भएको घोषणा गर्नासाथ ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मतमा ओली असफल भए र संसद्ले गठबन्धनको वैकल्पिक सरकार पनि दिन नसके फेरि पनि ठूलो दलको हैसियतले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व ओलीले नै गर्नेछन् । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसमा असफल भए सरकार निर्माणका लागि संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्था आकर्षित हुन्छ । जसमा संसद्को कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न सक्ने संविधानको अन्तिम विकल्प छ ।
अन्य राजनीतिक दल चुप बसिदिए भने ओलीकै सम्भावनालाई राष्ट्रपतिले स्विकार्न सक्ने अवस्था छ । यस्तो सरकार विश्वासको मतबाट असफल भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ । ‘अहिले यही बाटोमा लैजान सकिन्छ कि भन्ने कोसिस भएको छ, घरेलु र बाह्य दबाबलाई क्रस गरेनन् भने मुलुक निर्वाचनको बाटोमा जान सक्ने देखिन्छ । त्यसैले निर्वाचन कि वैकल्पिक सरकार भन्ने माखेसाङ्लोमा एकले अर्कोलाई हेरेर बस्ने काम भएको छ,’ जसपाका ती शीर्ष नेताले भने, ‘हामीले मात्रै निर्णय लिँदा गेम अर्को सुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्री बन्न देउवा आफैंले भूमिका नखेलेपछि हामीले किन निर्णय लिने ? कांग्रेसलाई निर्वाचन चाहिएको हो भने हामी किन पछि हट्ने ?’

बारा (कास)– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संकटका बेला सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आए पछाडि नहट्ने बताएका छन् । बाराको पचरौता नगरपालिकाअन्तर्गत भारतीय सीमावर्ती गाउँ बेल्दारीमा खुमबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आइतबार आयोजित कुस्ती प्रतियोगिता उद्घाटनका क्रममा उनले संकटका बेला कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेर मुलुकलाई निकास दिएको बताए । ‘जब–जब देशमा संकट आएको छ, तब–तब नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेर देशलाई निकास दिएको इतिहास छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि देशको राजनीतिक संकटलाई निकास दिन सरकारको जिम्मेवारी लिन तयार छु ।’ सम्बोधन गर्न हेलिकप्टरबाट आएका उनले कांग्रेसले खेलकुद विकासलाई जहिले पनि प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
यस्तै, खोटाङमा प्रेस युनियनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले अब बन्ने सरकारको प्रमुख काम निर्वाचन गराउने भएको बताएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टिएपछि राजनीतिक अवस्था झनै बिग्रेको बताए । ‘सर्वोच्चको निर्णयपछि मुलुक झनै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ,’ उनले भने, ‘संसद् चल्न सकेको छैन, यसले अवस्था झनै डामाडोल भयो ।’ अब बन्ने मिलिजुली सरकारले बहुमतको जस्तो काम गर्न नसक्ने भएकाले निर्वाचनमात्र गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सत्ता होइन, व्यवस्था जोगाउनतिर लाग्नुपर्छ ः पौडेल
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसले सत्ता होइन, व्यवस्था जोगाउनतिर भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेस म्याग्दीका पूर्वसभापति भूपेन्द्रबहादुर खड्काको छैटौं पूण्यतिथिमा आइतबार बेनीमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा उनले कांग्रेसले समयमै निचोड निकाल्न नसक्दा कम्युनिस्ट पार्टीको अलोकतान्त्रिक सरकार ढाल्न नसकिएको बताए ।
‘कांग्रेसले समयमै ढुलमूल नगरेको भए संघीयसँगै वाग्मती र प्रदेश–१ का सरकार ढाल्न सकिन्थ्यो तर त्यो अवसर फुत्कियो’, नेता पौडेलले भने । कांग्रेसले आफू निर्णायक बन्ने अवसर गुमाएको बताउँदै उनले पार्टीले आफ्नो स्पष्ट नीति र विचारलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

(काठमाडौं) - एमालेको तत्कालीन जिल्ला अधिवेशनमा कर्णालीका १० जिल्लामध्ये ६ वटामा माधव नेपाल समूह र ४ वटामा केपी ओली समूहले अध्यक्ष जितेका थिए । अहिले नेपाल समूह अध्यक्ष रहेका ३ जिल्लामा ओली समूहले नेतृत्व दाबी गरिरहेका छन् । रुकुम पश्चिममा जिल्ला अधिवेशनबाट विमलकुमार पुन अध्यक्ष चयन भएका थिए । नेकपा विवाद चरम अवस्थामा पुग्दा ओली समूहले टंकप्रसाद ओलीलाई जिल्ला अध्यक्ष बनायो । मंगलबार पार्टी कार्यालयमा साइनबोर्ड राख्ने क्रममा ओलीलाई अध्यक्षका रूपमा पदभार ग्रहण गराइयो । अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष पुन भने ओलीलाई गुटको नेतामात्र भएको बताउँछन् ।
मुगुमा अधिवेशनबाट नेपाल समूहका धरमबहादुर शाही निर्वाचित भएका थिए तर अहिले ओली समूहले डम्बर रावललाई जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । दुइटै समूहका पार्टी कार्यालय पनि अलग–अलग ठाउँमा छन् । जाजरकोटमा नेपाल समूहका करवीर शाही अध्यक्ष चयन भएका भए पनि ओली समूहले गोपालबहादुर बटालालाई अध्यक्ष तोकेको छ । उनले पार्टी कार्यालयमा गएर अध्यक्षको भूमिकामा काम गरिरहेका छन् । सुर्खेत, जुम्ला र हुम्लामा अधिवेशनबाट निर्वाचित नेपाल समूहका क्रमशः ध्रुवकुमार शाही, तीर्थबहादुर बुढा र दल रावलले नेतृत्व गरिरहेका छन् । ती जिल्लामा समानान्तर नेतृत्वको अभ्यास देखिँदैन । नेपाल समूहबाट जिल्ला अध्यक्ष निर्वाचित हुम्लाका रावल बीचमा ओली समूहमा लागे पनि नेकपा विभाजनको बेला नेपाल (दाहाल–नेपाल) समूहमा फर्केका थिए ।
डोल्पामा दत्तबहादुर रोकाया, कालीकोटमा नेसनल शाही, सल्यानमा गोविन्द पुन र दैलेखमा रवीन्द्र शर्मा अध्यक्षको जिम्मेवारीमा फर्केका छन् । चारै जना ओली समूहबाट जिल्ला अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । कालीकोटका जिल्ला कमिटी सचिव चित्रबहादुर सिंह अध्यक्षले ओलीको शैलीअनुसार काम गर्न थालेमा समानान्तर कमिटी बनाउन बाध्य हुने बताए । ६७ सदस्यीय जिल्ला कमिटीमा नेपाल समूहका ४१ जना रहेका बताउँदै पद्धतिअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रभावशाली नेता रहेको जिल्ला इलाममा एमालेभित्र विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले अन्योल बढेको छ । शनिबार माई नगरपालिकाको शुक्रबारे बजारमा सुखानीका सहिदहरूको स्मृतिमा आयोजित फुटबल प्रतियोगिताको समापन कार्यक्रममा संविधानसभाका अध्यक्ष तथा एमाले नेता सुवास नेम्वाङ उपस्थित भए । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको निर्वाचन क्षेत्रमा युवा संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा खनाल–नेपाल पक्षका अगुवा नेता–कार्यकर्ताको उपस्थिति देखिएन । ‘एमालेको मूलधारमा रहेर हरेक समस्यामा लडिरहेका छौं,’ एमालेका सचिव तथा इलाम नगरपालिकाका मेयर महेश बस्नेतले भने, ‘बाटो बिराएर अन्यत्र गएका साथीहरूले पार्टीप्रतिको लगाव प्रस्ट नगरेसम्म विश्वास गर्ने आधार छैन ।’ उनले आफूहरूले पार्टीका नियमित गतिविधि सञ्चालन गरेको दाबी गरे । खनाल–नेपाल पक्षका पार्टी उपाध्यक्ष भक्त केसीले भने नवौं महाधिवेशनको म्यान्डेटअनुसार चल्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीको गृहजिल्ला झापामा ओलीनिकट पक्षले गतिविधि तीव्र पारेको छ । यहाँ ओली पक्षको बलियो उपस्थिति छ । ओली पक्षले संगठन निर्माण एवं विस्तारलाई अघि बढाएको छ । अदालतको फैसलापछि ओली पक्षले पार्टी कार्यालयहरूमा ब्यानर परिवर्तन, पालिकास्तरीय कमिटीहरू पुनर्गठन तथा विद्यार्थी र महिला भेलाहरू गरिरहेको एमाले जिल्ला अध्यक्ष चिन्तन पाठकले जानकारी दिए ।
उनले सर्वोच्चको फैसलापछि ५ वर्षअघिको अवस्थामा पुगेर गतिविधि गर्नु परिरहेको बताए । उनले भने, ‘पाँच वर्षअघिको अवस्थाबाट पार्टी गतिविधिलाई अघि बढाइरहेका छौं । निष्क्रिय साथीहरूलाई सक्रिय बनाउने, संगठनका लागि जुझारु युवा साथीलाई पार्टीमा समेट्ने काम गरिरहेका छौं ।’ जिल्लामा खनाल–नेपालपक्षीय कार्यकर्ताको उपस्थिति कम छ । खनाल–नेपाल पक्षले देखिने गरी गतिविधि गरेको छैन । उक्त पक्षले ४ गतेदेखि काठमाडौंमा हुने राष्ट्रिय भेलामा जिल्लाबाट बढीभन्दा बढी सहभागी गराउने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । ‘हाम्रो पक्षले खासै गतिविधि गरेको छैन, ४ गतेदेखि हुने राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुन कसरी र कतिको संख्यामा जाने भन्ने तयारीमा जुटिरहेका छौं,’ जिल्ला नेता वेदराज रेग्मीले भने, ‘उनीहरू (ओली पक्ष) जस्तो आक्रामक रूपमा नभए पनि विभिन्न कमिटीलाई परिचालन गर्ने काम गरिरहेका छौं ।’
एमाले ब्युँतेपछि विराटनगरको पाञ्चालीस्थित पार्टी कार्यालयमा एमालेको बोर्ड राखिसकिएको छ । एमालेको बोर्ड राखेर जिल्ला कार्यालय सञ्चालन भए पनि नेपाल पक्षका नेता–कार्यकर्ताले पाइला टेकेका छैनन् । ओली पक्षका नेताहरूले नेपाल पक्षका नेता–कार्यकर्तालाई कुनै पनि कार्यक्रममा समेत सहभागी गराएका छैनन्, कुनै जिम्मेवारी पनि दिएका छैनन् ।
नेपाल पक्षका एमाले जिल्ला कमिटीको सचिवालय सदस्य पारुल क्षत्रीले एमाले ब्युँतेपछि पार्टी कार्यालय नपुगेको स्विकारे । ओली समूहका विनोद ढकाल जिल्ला अध्यक्ष भएको र उनले कुनै पनि कार्यक्रमबारे जानकारी नगराएको तथा जिम्मेवारीसमेत नदिएको क्षत्रीले बताए । आफूहरूले सोमबार छुट्टै विराटनगर महानगरस्तरीय भेला बोलाएको उनले बताए । अब केन्द्रीय भेलाले लिएको रणनीतिअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
सुनसरी एमालेभित्र पनि केन्द्रमै जस्तो भाँडभैलो देखिएको छ । एमालेको आधिकारिक अध्यक्ष को हो भन्नेमा विवाद सिर्जना भएको छ । ओली पक्षका रेवतीरमण भण्डारी र माधव–खनाल पक्षका रमेश बस्नेतबीच अध्यक्षमा तानातान हुन थालेको छ । जिल्ला कार्यालय र अरू स्थानीय तहमा एमालेले आफ्नो पार्टी कार्यालय स्थापना र साइनबोर्ड लगाएको छ तर पार्टीको अनौपचारिक बैठक र भेलामा ओली पक्षका नेता र खनाल–नेपाल पक्षका नेता–कार्यकर्ता एक ठाउँ हुन सकेका छैनन् । बस्नेतका अनुसार भण्डारी सुनसरीको छैटौं अधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय अनुशासन आयोगको उम्मेदवार भएपछि विधानअनुसार जिल्ला अध्यक्ष पद स्वतः रिक्त भएको थियो । त्यसमा कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा द्वारिकलाल चौधरी निर्वाचित भएका थिए । चौधरी पनि इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख भएपछि प्रदेश कमिटीले २०७४ असोजमा संगठन कमिटीले आफूलाई पार्टीको अध्यक्षका रूपमा तोकेको बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘फागुन २३ गतेयता कुनै औपचारिक मिटिङ बसेको छैन । अब बस्ने बैठकको अध्यक्षता मैले नै गर्ने हो । रेवतीजीले होइन ।’ भण्डारीले पनि पार्टीको आधिकारिक अध्यक्ष आफैं रहेको दाबी गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा खनाल–नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी गठनको आन्तरिक तयारी गरे पनि गतिविधि खासै भएका छैनन् । आगामी बुधबार हुने राष्ट्रिय भेलाको निर्णयपछि गतिविधि गरिने नेता–कार्यकर्ताको भनाइ छ । कास्कीमा खनाल–नेपाल समूहका जिल्लास्तरीय नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । केन्द्रीय सदस्य श्रीनाथ बराल, तुलबहादुर गुरुङलगायतको नेतृत्वमा चैत ४ र ५ मा हुने राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएर अध्यक्ष ओलीको गलत निर्णयविरुद्ध प्रतिकार गर्ने गरी छलफल भइरहेको विद्यार्थी नेता सन्तोष न्यौपानेले बताए । ‘ओलीले एकलौटी निर्णय गर्दै आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँले गरेको गलत कामलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । नराम्रा कामको प्रतिकार गर्ने, संगठन विस्तार गर्ने र अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ ।’
पूर्वी नवलपरासीमा खनाल–नेपाल समूहले चाँडै समानान्तर जिल्ला कमिटी बनाउने भएको छ । उक्त पार्टीका नेता तथा गैंडाकोट नगरप्रमुख छत्र पौडेलले राष्ट्रिय भेलापछि जिल्ला कमिटी बनाउने बताए । उनले जिल्लामा भ्रातृ संस्था र जिल्ला कमिटी एकैपटक घोषणा गरिने जनाए । पूर्वसभासद कृष्ण पौडेलले नेपाल पक्षको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
लमजुङमा खनाल–नेपाल पक्षमा खुलेका केही युवा दैनिकजसो अनौपचारिक भेटघाट गरिरहेका छन् । जिल्ला सदस्यहरू हीरालाल विश्वकर्मा, दूधप्रसाद घले, प्याब्सन केन्द्रीय सदस्य तारानाथ घिमिरे, वेनबहादुर सुयेललगायत अहिले नेपाल पक्षमा खुलेका छन् । विश्वकर्माले नेपाल
पक्षमा लागेकाहरूको अनौपचारिक बैठक तथा भेटघाट भइरहेको बताए ।
गोरखामा पनि समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ छलफल चलेको छ । एमाले जिल्ला कमिटीका ६३ सदस्यमध्ये अहिले ११ जना खनाल–नेपाल समूहमा खुलेका छन् । ‘केन्द्रको म्यान्डेटअनुसार जिल्ला कमिटी फर्मेसनको तयारीमा छौं, केपी ओलीले एमाले विघटन गरे, हामी पुनर्गठन गरेर अघि बढ्छौं,’ नेता विश्वेश्वर कट्टेल भन्छन्, ‘पुनर्गठन हुँदा पहिलो चरणमा जिल्ला र नगरपालिकाको कमिटीमा फोकस हुन्छौं ।’ म्याग्दीमा पनि खनाल–नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी गठनको तयारी गरेको छ । उक्त समूहमा गण्डकी प्रदेश कमिटीकी मुना बानियाँ र जिल्ला सचिव बालकृष्ण सुवेदीलगायतले समानान्तर कमिटी गठन गरी ओलीको प्रवृत्तिविरुद्ध अन्तरसंघर्ष गर्ने बताएका छन् । ‘सर्वोच्चको आदेशले एमाले ब्युँतिएको हो । त्यसैले के ओली, के माधव सबै २३ गतेअघि नेकपा र पछि एमाले भएका हौं,’ उनले भने, ‘समानान्तर कमिटी बनाएरै पनि एमाले जोगाउन प्रयत्न रहन्छ ।’
बागलुङमा एमाले अध्यक्ष, सचिव र उपसचिवसहित बहुमत सदस्य खनाल–नेपाल समूहमा भएकाले पार्टीलाई कसरी अघि लैजाने भन्ने विषयमा केन्द्रको भेलापछि मात्रै थाहा हुने अध्यक्ष इन्द्रलाल सापकोटाले बताए ।
एमाले दुई समूहमा विभाजन भएपछि नेताहरू गुटको बैठक र छलफलमा लागेका छन् । अध्यक्ष केपी ओली समूहले सोमबार प्रदेश २ संसदीय दलको नेता चयनका लागि सांसदलाई रिझाउन भेटघाट भन्दै बोलाएको छ । प्रदेश सभामा एमालेका २१ सांसद छन् ।
दलको नेता बन्न प्रदेश सांसद सत्यनारायण मण्डलले सोमबार प्रदेश सांसदलाई संसदीय दलको कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाएका हुन् । छलफलमा सहभागी हुन सबै सांसदलाई बोलाइएको ओली समूहकी प्रदेश सांसद शारदादेवी थापाले बताइन् । उनका अनुसार २१ मध्ये ११ जना ओली समूहका छन् । ‘बहुमतले संसदीय दलको नेता ओली समूहले पाउनेछ,’ उनले भनिन् ।
प्रदेश सांसद बेची लुंगेलीले भने १३ जना नेपाल समूहमा रहेको दाबी गरिन् । ‘ओली समूहमा ८ जनामात्र छन्,’ उनले भनिन् । उनले प्रदेशमा बहुमत रहेकाले तत्काल कुनै बैठक बस्ने योजना नरहेको र केन्द्रको भेलापछि प्रदेशस्तरको बैठक हुने बताइन् । ओली समूहमा सत्यनारायण मण्डल, किशोरी साह, शारदादेवी थापा, अनिता यादव, जगतारण देवी साह, मदनसेन श्रीवास्तव, लगनलाल चौधरी र त्रिलोकी कुशवाहा खुलेका छन् । रौतहटका नागेन्द्र यादव र सिरहाका मदनेन श्रीवास्तवलाई पनि आफ्नै गुटमा गनेका छन् । तर, सांसद यादव र श्रीवास्तवले आफू नेपाल पक्षमै रहने बताए । प्रदेशसभामा तत्कालीन नेकपा संसदीय दलका नेता मण्डललाई नेकपा विवादपछि दाहाल–नेपाल पक्षले हटाएर शत्रुधन महतोलाई नेता बनाएको थियो । प्रदेशसभामा नेपाल समूह बलियो देखिएको छ ।
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक बुधबार बोलाइएको छ । दलका नेता यामलाल कँडेलले उक्त दिन दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन् । २० सदस्यीय संसदीय दलमा नेकपा विभाजनका बेला ओली समूहमा ९ जना र नेपाल समूहमा ११ सांसद थिए । एमाले पूर्ववत् अवस्थामा पुग्दा भने संख्यात्मक समीकरणले ठोस आकार लिइसकेको छैन । नेपाल समूहले बुधबार र बिहीबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेका बेला ओली समूहले सुर्खेतमा संसदीय दलको बैठक आह्वान गरिएको हो । नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य सुशील थापाले राष्ट्रिय भेलासँग नजुध्ने गरी संसदीय दलको बैठक सार्न पहल भइरहेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खनाल–नेपाल समूहको स्थिति बलियो देखिएको छ । प्रदेशबाट ठूलो संख्यामा राष्ट्रिय भेलामा सहभागिता रहने केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताए । ‘भेलामा पार्टीको वर्तमान अवस्थाबारे गम्भीर छलफल हुनेछ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पुर्‍याएको छ । पार्टी अध्यक्षको पछिल्लो निर्णयले पार्टी एकताका सवालमा जटिलता
थपिएको छ ।’

(मोरङ) - प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक दोस्रो पटक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सोमबार बोलाएको प्रदेशसभा बैठक विशेष कारणले अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मका लागि आइतबार स्थगित गरेका हुन् । यसअघि फागुन २० मा बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको बैठक एक दिनअघि सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो । माघ ७ गते सुरु भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा सभामुख भण्डारीले ५ पटक बोलाएको बैठकमध्ये सत्तारूढ दलको किचलोले एक पटक मात्रै पूर्ण बैठक बसेको छ ।
हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । तर प्रदेश सरकारले संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता नगराउँदा ऐन निर्माण प्रभावित भएको छ । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सदनमा अघि बढाउन कानुनी संकट उत्पन्न भएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियागत रूपमा टुंगो लगाउनुपर्ने र सरकारले अर्को बिजनेस नदिएकाले पनि समस्या भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
सभामुख भण्डारीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनेहरू दुई दलमा विभाजित हुँदा कानुनी झमेला आएको बताए । त्यसको निकास खोज्न सदन केही समयका लागि स्थगित गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । तर, विपक्षी दलले भने सरकारको अकर्मण्यताले प्रदेशसभा अनिर्णयको बन्दी भएको आरोप लगाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सभामुख भण्डारी सदनप्रति इमानदार नभएका आरोप लगाए । ‘सदन चलाउन सभामुख भण्डारीले पहल गर्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘सूचना टाँस्दै सदन स्थगित गर्ने रवैयाले सदनलाई बन्दी बनाएको छ । प्रदेशसभा सदस्यका साथै सभामुखले तलब सुविधा पाइरहने र सरकारले आफ्नो अनुकूल मोजमस्ती गरिरहने कार्य भर्त्सनायोग्य छ ।’
जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले संसद् पुनः स्थगित हुनु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिएर स्वस्फूर्त रूपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने हो,’ उनले भने । सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राई पटकपटक स्थगित हुँदा सदनप्रति जनताको विश्वास घट्ने र त्यसले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । ‘यसलाई बन्धक बनाउनु उचित होइन,’ उनले भने ।
एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर फिर्ता नलिएसम्म बैठक बस्न नसक्ने बताए । ‘नेपाल पक्षधरले हस्ताक्षर फिर्ता नलिई प्रदेशसभामा सत्ता पक्षको कुर्सीमा बस्ने कि विपक्षीको ?,’ उनले भने, ‘यो विवाद नसुल्झिएसम्म बैठकको औचित्य छैन ।’ मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने एमालेका १० जना प्रदेशसभा सदस्यलाई तीन महिनाका लागि कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा संलग्न नहुने गरी कारबाही गरेकाले पनि समस्या भएको राजभण्डारीको भनाइ छ । उनले सोमबारको बैठक बस्दा ती १० जना प्रदेशसभा सदस्य सदनमा उपस्थित हुन नमिल्ने भएकाले बैठक स्थगित गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेताविहीन भएको छ । संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङ एमालेका केन्द्रीय सदस्य भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मनोनीत गरेको ४२ जना केन्द्रीय सदस्यमा आङ्बुहाङको पनि नाम छ । ताप्लेजुङबाट माओवादी केन्द्रमार्फत निर्वाचित आङ्बुहाङले सर्वोच्च अदालतको माओवादी र एमाले ब्युँताउने आदेश आउनुअघि नै तत्कालीन नेकपा दाहाल–नेपाल समूह छाडेको घोषणा गरेका थिए ।
आङ्बुहाङले पार्टी एकता भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व सबैले स्विकारेको र त्यसैलाई आफूले निरन्तरता दिएको बताए । ‘पार्टी एकता हुँदा क्रान्तिकारी, अग्रगामी र देशभक्त हुने र अदालतले पुरानै अवस्थामा फर्काइदिँदा प्रतिगामी र देशद्रोही भनेर हुन्छ ?’ उनले भने, ‘दुवै पार्टीको विचार एउटै भएकाले यसअघि स्वीकार गरिसकेको नेतृत्वकर्तासँगै बस्ने निर्णय गरेको छु ।’ यसमा कुनै पदीय मोह नरहेको र प्रदेशसभा सदस्य पद खारेज भए पनि सहर्ष स्विकार्ने आङ्बुहाङले बताए ।
माओवादी केन्द्रको शनिबार बसेको बैठकले एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा राखिएका प्रदेश सांसदलाई २४ घण्टाभित्र आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्न पत्र पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोले स्थिति स्पष्ट नगरे पार्टीले प्रदेश सांसदबाट हटाउने बताए । ‘अब संसदीय दलको बैठक बोलाएर दलको नेता चयन गर्छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको समर्थन फिर्ता र अविश्वास प्रस्तावको विषयमा आइतबार बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार अघि बढ्छौं ।’ आङ्बुहाङ एमालेमा गएपछि माओवादी केन्द्रको प्रदेशसभा सदस्यको संख्या १४ मा झरेको छ । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सरस्वती पोखरेल उपसभामुख छिन् ।

ॅहस्ताक्षर गर्नेले आत्मालोचना गर्नुपर्छ’
मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका एमालेका प्रदेश सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएर आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताएका छन् । अनि मात्रै दलको बैठकमा सहभागी हुन दिने उनको भनाइ छ । संसदीय दलले समय सीमा तोकेर हस्ताक्षर फिर्ता लिई जानकारी गराउन पत्राचार गर्ने तयारी गरेको राईले बताए । हस्ताक्षर फिर्ता नलिए दलको विधानअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
एमालेको नेपाल समूहका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले अविश्वास प्रस्तावका विषयमा केन्द्रको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताए । ‘केन्द्रीय भेलाको निर्णयले केन्द्र र प्रदेश दुवैमा अविश्वास प्रस्तावका विषयमा निर्णय लिन्छ,’ उनले भने, ‘योभन्दा अघि संसदीय दलले पत्र पठाएपछि छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।’ एमालेका ५१ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये नेपाल पक्षमा १९ जना छन् । उनीहरूमध्ये १० जनाले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको लडाइँकी अथक् योद्धा मानिने आङ सान सुचीको मुलुक म्यान्मारमा सैन्य ‘कु’ को विरोधमा सडकमा उत्रिएका नागरिकमाथि गरिएको बर्बर दमन निन्दनीय छ । नागरिक अधिकार र आवाजलाई निस्तेज तुल्याउन बन्दुक र बुटका आडमा गरिएको यो अत्याचार बाहिरी विश्वका लागि पनि सरोकारको विषय बनेको छ र बन्नुपर्छ पनि । जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सैन्य शासन सुरु भएको डेढ महिनायता मात्रै सेनाले नागरिक आन्दोलनका उत्रिएका ८० भन्दा बढी सर्वसाधारणको ज्यान लिइसकेको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा देखिएको यस्तो नृशंस व्यवहार र मानवअधिकारको हनन भर्त्सनायोग्य त छँदै छ, यसलाई रोक्नका लागि विश्व समुदायले विशेष पहल लिन पनि आवश्यक छ ।
गत नोभेम्बर महिनामा सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेतृ सुची नेतृत्वको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले ल्याएको अत्यधिक बहुमतलाई त्यहाँको सेनाले अस्वीकार गर्दै आएको थियो । सुरुमा निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाइरहेको सेनाले अन्ततः ‘कु’ कै मञ्चन गरेको हो । यो कदमसँगै एक वर्षसम्म संकटकाल रहने घोषणा गरेको सेनाले सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई खारेजीमा राखेसरहको व्यवहार गरेको छ । र, यही सैन्य कदमको विरोधमा सडकमा एकसाथ ओर्लिएका ठूलो संख्याका जनसाधारणमाथि अहिले निर्दयी दमन भइरहेको छ ।
शान्तिपूर्ण विरोध–जुलुस गर्न पाउने सामान्य राजनीतिक अधिकारको खिलाफमा उभिएर म्यान्मारको सेनाले जे–जसरी आफ्ना नागरिकमाथि अत्यन्त क्रूर व्यवहार गरिरहेको छ, त्यसप्रति बाहिरी विश्वको व्यवहार केवल भर्त्सनामा सीमित हुनु हुन्न । सेनाको यो कदमविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा प्रस्ताव लगिए पनि भूराजनीतिक चपेटा र शक्ति–सन्तुलनको प्रभावमा प्रस्ताव खारेज भइसकेको छ । सुरक्षा परिषद्कै सशक्त सदस्य चीनले यो प्रस्ताव खारेज गर्नमा भूमिका निर्वाह गरेको छ । म्यान्मारको सैन्य कदममा चीन, रुस, भियतनामसहितका मुलुकले साथ–समर्थन दिएको आधारमा लोकतन्त्रका पक्षधरहरूको आवाजसमेत गौण बन्दै गएको स्थिति छ, जुन विश्व लोकतन्त्र र मानवअधिकारका लागि चिन्ताको विषय हो । तसर्थ, यसप्रति जिम्मेवार राष्ट्र तथा निकायले नतिजामुखी भएरै भूमिका खेल्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।
विगतमा लामो समय सेनाले शासनसत्ता लिएको म्यान्मारमा यस किसिमको सैन्य ‘कु’ नयाँ भने होइन । आन्तरिक तथा बाह्य दबाबका कारण यदाकदा राजनीतिक परिवर्तन भएजस्तो देखिने तर अनुकूलता मिल्नासाथ सैनिक शासकहरूले सत्ता नियन्त्रणमा लिइहाल्ने प्रवृत्ति त्यहाँको राजनीतिको चरित्र नै भइसकेको छ । सन् २०११ मा सेना शक्तिबाट पछाडि हटे पनि संविधानमा एउटा त्रुटि अद्यापि छ, जसले सेनालाई अवाञ्छित रूपमा शक्तिशाली बनाएको छ । संसद्को चौथाइ स्थान र गृह, रक्षा र सीमा मामिलाजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालय सेनालाई आरक्षण छ । यही प्रावधानका कारण नागरिकको हातमा आयो भनिएको शासनमाथि पुनः सेनाले बलात् हस्तक्षेप गर्न सकेको हो । यसका साथै, देशमा संकट उत्पन्न भएमा संकटकाल लगाइने र सेनाले शासन गर्न पाउने भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई सेनाले आफ्नो शासकीय महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने अस्त्र बनाएको छ । यसरी विशेष संवैधानिक संरचना नै त्यहाँको लोकतन्त्रविरुद्ध खेल्ने सैन्य औजार बनेको छ । यस्तै, मुलुकको बन्द–व्यापार, प्रमुख उद्योग तथा अर्थतन्त्रको जरो समात्ने गरी सेनाले गरेको व्यापारिक लगानी तथा सञ्चालन गरेको बन्द–व्यापार पनि सिंगो लोकतान्त्रिक पद्धतिकै निम्ति घातक देखिएको छ, जुन तेस्रो विश्वमा हुर्कंदै गरेका अन्य लोकतन्त्रका लागि पनि सचेतनाको विषय बन्नुपर्छ ।
दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा देखिएको लोकतन्त्रको स्थिति र राजनीतिक अस्थिरताका पछाडि म्यान्मारमा देखिएझैं ‘संरचनागत त्रुटि’ को स्थान विशेष देखिन्छ । सानो सम्भ्रान्त वर्गले राजनीतिलाई समातेर बसेको यो अवस्थामा संशोधन त जरुरी छ नै, त्यसका लागि पनि म्यान्मारमा मानवअधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रताको पुनर्बहाली जरुरी छ । हठात् सम्पत्ति र बन्दुकको नालबाट निस्केको त्रासदीपूर्ण व्यवहारकै भरमा मात्रै सत्ता र शक्तिको प्रभाव रहिरहन्छ भन्ने भ्रमबाट सेना मुक्त हुन आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर तानाशाही व्यवस्था लागू गर्दा देश र जनताले कुन स्तरमा मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने एउटा भुक्तभोगी मुलुक म्यान्मार आफैं हो । यो तथ्य जान्दाजान्दै फेरि उही गल्ती दोहोर्‍याउनु म्यान्मारी सेनाको अक्षम्य भूल हो ।
आफ्नो शक्तिमोह तथा शासकीय महत्त्वाकांक्षाका मारमा नागरिक अधिकारलाई नै बलि चढाउन किमार्थ मिल्दैन । यो यथार्थलाई त्यहाँको सेनाले जति छिटो महसुस गर्छ र आफूलाई सच्याउँछ, देशले भोग्नुपर्ने क्षति पनि त्यत्ति नै कम हुन्छ । यसका निम्ति पनि म्यान्मारमा जनअनुमोदन भइसकेको लोकतान्त्रिक पद्धतिको पुनर्बहाली जरुरी छ । बाहिरी विश्वले आग्रहभन्दा पनि दबाबका हिसाबमा म्यान्मारको लोकतन्त्रका पक्षमा आवाज उठाउन ढिलाइ गर्नु हुन्न ।

मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइसकेको छ ।
वाग्मती नदीमा अहिले मेलम्चीको पानी पनि
बग्छ । सपना सपना नै हो, यथार्थमा परिणत हुन असम्भवप्रायः हुन्छ । यद्यपि कृष्णप्रसाद भट्टराईको मेलम्ची काठमाडौं ल्याउने परिकल्पना वैज्ञानिक र मानिसका जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय थियो । यस योजनालाई सपना भनेर उडाउने अनेक प्रयास अहिले खारेज भएका छन् । रेल र पानीजहाजका वर्तमान सपनाहरू पृथक् पृष्ठभूमिमा विकृत राजनीतिक इच्छाशक्तिले उब्जाएको परिस्थिति मात्र हो । मेलम्चीको आगमनले काकाकुल राजधानीको त्राण भरिएको छ । रेल र पानीजहाजका कथाहरूले कुनै खास वर्गको त्राण भर्ने छ । र, यसका लागि खडा गरिएका संरचनाहरू केवल शासकका आफन्तको भर्ती केन्द्र भएका छन् । तीन दशकको अथक प्रयासपछि बल्ल मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्यो तर यसको स्वागत सोचेजस्तो तामझामले भएन । स्थानीय,
प्रदेश र संघीय सरकारले मेलम्चीको सफलतामा किन गौरव गर्न सकेनन् ? सायद नैतिक बलको अभावले हो कि !
– उत्तम पुडासैनी, जोरपाटी, काठमाडौं

‘प्रधानमन्त्रीले दिए जसपाका माग पूरा गर्ने आश्वासन’ समाचारले मन दुखायो । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो
सरकार टिकाउन जसपाका माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक रहेको समाचार पढेपछि थाहा पाइयो । जसपाले समर्थन गर्न कैलालीका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलगायतका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ तथा मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेजस्ता मागलाई एकैसाथ पूरा गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । यता प्रधानमन्त्री ओली पनि जसपाका माग तथा सर्त मान्ने गरी कैद सजाय भोगिरहेका सांसदको रिहाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन राजी भएका छन् । एकातिर यस सम्बन्धमा वार्ता गर्न सरकारी पक्षबाट खटिइएका सदस्य सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफल सकारात्मक भएको र थप गृहकार्य अगाडि बढाउने जानकारी दिएका छन् । अर्कोतिर ओलीको विकल्पमा तीन दलीय गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भने सरकारसँगको वार्ताभन्दा ओलीको बहिर्गमनलाई नै प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाएका छन् । तर अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले भने माग सम्बोधन भए ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने गरी छलफल अघि बढाएका छन् । अशोक राईले भने प्रधानमन्त्री ओलीको आश्वासनको विश्वास गरेका छैनन्, उपयुक्त मुद्दामा वार्ता कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा विचार गरिने बताएका छन् । जसपाले
आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध भएपछि मात्र ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने अडान लिएको छ । यसले उनीहरूका सबै माग सम्बोधन गरी आफू प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिइरहने फोहोरीभन्दा फोहोरी खेल खेल्ने वातावरण बनाएको छ । यस्तो अनैतिक र अवाञ्छित वातावरण कसरी बन्यो ? हुँदा छँदाको दुई तिहाइको बलियो सरकारलाई बिनाकारण ध्वस्त पारेर अहिले कुर्सी बचाउने खेलमा लाग्न जनताले मत दिएका थिए र ? आफ्नै पार्टीभित्रको झगडा मिलाउन नसकेर अक्षम बनेका प्रधानमन्त्रीले जनमतको अपमान र अवमूल्यन गरे ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

स्थानीय चुनावमा एक्लै बहुमत ल्याउन सफल एमालेलाई विघटन गर्ने र पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर नेकपा नामको नयाँ पार्टी खडा गर्ने व्यक्ति को हो ? पार्टीभित्र सामान्य छलफलसमेत नगरी एमालेलाई माओवादीसँग विलय गराउने व्यक्ति को हो ? नदीमा खोलाको छुट्टै अस्तित्व हुन्न भन्दै अब एमालेको अस्तित्व बाँकी नरहेको भाषण गर्ने व्यक्ति को हो ? आफ्नै भाषामा सकिन लागेको माओवादी र दाहाललाई ‘रेस्क्यु’ गर्ने र अध्यक्ष बनाउने को हो ? के एमालेलाई सिध्याएर नेकपा बनाउने काम माधव नेपालले गरेका हुन् ? एमालेको अस्तित्व छैन भनेर पहिलो भाषण झलनाथ खनालले गरेका हुन् ? एमालेको विघटनलाई ऐतिहासिक र अग्रगमन भनेर भाषण गर्ने पहिलो नेता केपी शर्मा ओली होइनन् ? दाहाललाई पार्टी आलोपालो प्रधानमन्त्री दिनेदेखि कार्यकारी अध्यक्ष बनाउनेसम्मका निर्णय ओलीले नै गरेका होइनन् ? जिल्ला जिल्लामा एमाले जिल्ला अध्यक्षलाई माओवादीसँग एकीकरणको नाममा सचिवमा घटुवा गर्ने व्यक्ति ओली नै होइनन् ?
नेपाल र खनाल त एमाले विघटन गर्ने निर्णयसँग त्यसबेला पनि सन्तुष्ट थिएनन् । एमालेमोह त त्यस्तै हो, आफ्नो वरीयता दाहालभन्दा तल हुने देखेर ती एकीकरणसँग खुसी थिएनन् । के अहिले एमाले ओलीले ब्युँताएको हो ? माओवादीसँग मिलेर ओलीले विघटन गरेको एमाले अदालतले ब्युँताएको होइन ? ओलीले चालेको प्रक्रिया गलत थियो भनेर एमालेकै सदस्यहरूलाई त्यो पार्टी फिर्ता दिएको होइन ? ओलीको लहडमा विघटन भएको एमाले ब्युँतिनुलाई केही छोराछोरीले ‘बा’ को विजयका रूपमा व्याख्या गर्नु त हदैसम्मको चाकरी भएन ? ‘बा’ ले त हुँदो खाँदोको एमाले आफ्नो स्वार्थका लागि सिध्याएर नयाँ पार्टी बनाएका होइनन् ? यो पाँच वर्ष अवैधानिक र षड्यन्त्रपूर्ण एकीकरणका नाममा चुनाव जित्ने, त्यसको आधा समय एकीकरणको व्याख्या र महानताबारे भाषण गरेर बिताउने
अनि आधा समय फुट्नु नै महान् उपलब्धि र विजय हो भन्दै नाचगान गरेर बिताउने ! कार्यकर्ता हुनुसम्म त एउटा कुरो होला, दास नै बन्न त ठूलो छाती चाहिन्छ । र, हामीसँग त्यस्तो छातीको कमी रहेनछ !
– नारायण गाउँले, बेलायत

हालै ओलीले नेपाल समूहका नेताहरूको भागमा रहेको विभागहरूमा आफ्नो समूहको नेताहरूलाई घुसाउने निर्णय गरे । यस निर्णयले नेकपा एमालेलाई विभाजनको डिलमै पुर्‍याएको छ । नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी नै चलाउने अभ्यासलाई मूर्त रूप दिइसक्यो । यी सब गतिविधिले अब नेकपा एमाले सग्लो पार्टी रहँदैन कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । पार्टी बच्छ कि टुट्छ भन्ने विषय ओलीको काममा भर पर्ने देखिन्छ । कसैलाई कारबाही गर्दा वा पद विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति वा पदाधिकारी बैठकको छलफलबाट गर्ने हो कि एक जनाको निर्णयबाट ? सबै कुराको निर्णय एक जनाले मात्र गर्ने हो भने पार्टी प्रणाली नै किन चाहियो ? पदाधिकारी वा सचिवालय नै किन चाहियो ? आज ओलीले जे जसरी स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्दै छन्, ठीक त्यसरी नै १० औं महाधिवेशनपछि आउने अध्यक्षले पनि गरेमा के त्यसपछि एमाले पार्टीका रूपमा बाँकी रहला र ?
पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र विधानविपरीतका कार्यहरूविरुद्ध नेपाल समूह अदालत प्रवेश गर्नुपर्छ । अदालतले पनि निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको पार्टी विधानका आधारमा न्याय–अन्याय छुट्याउनुपर्छ । पार्टीहरूको आन्तरिक मामिला हो भनी अदालत पन्छिँदा हरेक पार्टीमा तानाशाह जन्मिन सक्छ । लोकतन्त्र बलियो बनाउन पार्टीभित्रको लोकतन्त्र मजबुत हुनुपर्छ । ओली एकातिर अब आउने चुनावमा एमालेले दुईतिहाइ सिट जित्ने दाबी गर्छन् अर्कातिर आफ्नै पार्टीका जनाधार भएका नेताहरूलाई विभाजनको डिलमै पुर्‍याउँछन्, अपमानित गर्छन् । यो कस्तो उल्टो बुद्धि हो ? अब ओलीको अहमतालाई भत्काउने नेपाल समूहसँग एउटै ब्रह्मास्त्र छ, त्यो हो— विश्वासको मत लिने बेलामा सामूहिक अनुपस्थिति । ओलीले देलान् र मन्त्री–प्रधानमन्त्री बनुँला भन्ने नेपाल समूहका सभासदहरूले नचिताए हुन्छ । यसर्थ अबको दुई वर्ष बरु सभासद पद गए जाओस् तर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछौं भनेर लाग्ने हो भने सकिन्छ । ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहन साम–दाम–दण्ड–भेदबाट जसपालाई फकाएर विश्वासको मत लिन खोज्छन् नै । त्यसबाट ३२ सभासदको समर्थन मिल्ला । तर नेपाल समूहमै त्योभन्दा बढी सभासद छन् । यदि ओलीलाई ढाल्ने हो भने विश्वासको मत दिन नेपाल पक्षका सबै सभासद अनुपस्थित भइदिनुपर्छ । यसले ओलीको प्रधानमन्त्री पद र निरंकुशता दुवै सदाका लागि अन्त्य हुन्छ ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८ काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ र २३ गतेका फैसलाहरूपश्चात् नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यस फैसलाको प्रभाव सबैभन्दा बेसी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई परेको छ । नेकपा एमाले पूर्ववत् २०७५ साल जेठ २ को स्थितिमा आएकाले यसका निर्वाचित पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिलगायत अन्य निकायको सुदृढीकरण तथा गतिविधिहरू सञ्चालनका लागि एकीकृत तथा रूपान्तरित सोचको आवश्यकता पर्छ । विगत तीन वर्षभित्र भएका हरेक घटनाक्रमको निरन्तरताको खाँचो आज छैन । आजलाई पनि हिजोकै तरिकाबाट अघि बढाउने प्रयास कतैबाट हुनु भएन । गुट भेला, घोचपेच र षड्यन्त्रले समग्रमा पार्टीलाई हित गर्दैन । अब पनि चेत नआए कहिले आउने भन्ने आमकार्यकर्ताको सद्भावको सम्मान गर्न सकिएन भने ओरालो लाग्नुको विकल्प छैन ।
अहिलेको प्रमुख कार्यभार यही सरकारको निरन्तरताका लागि नेकपा एमालेले आआफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको दायित्व तथा भूमिका निर्वाह गर्नु हो । सरकारलाई आगामी निर्वाचनसम्म सञ्चालन गरेर बाँकी दुई वर्ष पार्टीका निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गरेर जनताको मनमा स्थापित हुने प्रयत्न गर्नुको विकल्प छैन । मुलुकको समृद्धि तथा प्रगतिका लागि नेता तथा कार्यकर्ता क्रियाशील हुनुपर्छ र सरकारको बाँकी अवधिलाई सफल बनाउनुपर्छ । हिजोका जस्ता जनता आज छैनन् । खुला समाज र सामाजिक सञ्जालका कारण हरेक नागरिक सुसूचित छन् । ढाकछोप र षड्यन्त्रपूर्ण राजनीतिलाई जनताले स्वीकार गर्दैनन् । विगतका घटनाक्रमले पार्टीलाई क्षति गरे पनि अब नयाँ गति तथा ऊर्जाका साथ नेकपा एमालेलाई मूलधारको पार्टीका रूपमा विकसित गराउने दृढ संकल्प नेता तथा कार्यकर्ताहरूले गर्नुपर्छ । अहिले नेकपा एमालेको सरकार बहुमतमा नभएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी निर्वाचनसम्म सँगसँगै जान सक्ने अर्को राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन । स्पष्ट नीति र आचारसंहिता बनाई अघि बढ्न शीर्ष नेतृत्वले तयार हुनुपर्छ ।
– जीवन प्रकाश शर्मा, धापासी, काठमाडौं

नेपालमा २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि जबर्जस्त प्रवेश पाएको एउटा भाष्य हो— राजनीतिक अस्थिरता । यस अवधिमा प्रचलित राजनीतिक शब्दकोशमा ‘राजनीतिक अस्थिरता’ भनेर कुनै एक दलको बहुमत नभएको संसद्बाट बन्ने सरकार भन्ने बुझाउन खोजिएको छ । कांग्रेसले २०४८ मा पाएको बहुमत मध्यावधिमा गएर टुंगिएपश्चात् देखिएका सरकारहरूलाई हेरेर यो वाक्यांशको प्रयोग बढ्दै गई आज जनबोली जस्तै बनेको देखिन्छ । एमाले–माओवादी गठबन्धनको तीन वर्षअघिको चुनावी नारा अस्थिरतामाथि विजय गरेर स्थिरता दिने थियो भने बहुमत भएको हुँदाखाँदाको संसद् पुस ५ मा भंग गर्न पनि त्यही अस्थिरताको त्रासलाई कार्डका रूपमा प्रयोग
गरियो । अहिले संसद् पुनःस्थापना भइसकेको अवस्थामा पनि जनतालाई ‘कतै राजनीतिक अस्थिरता नलागोस्’ भनेर सत्ता टिकाउने कसरत देखिन्छ ।
यो शब्दावलीले जनाउन खोजेको परिस्थिति भनेको मूलतः अंग्रेजीमा ‘कोलिसन’ भनिने संसद्मा दुई वा त्यसभन्दा बढी दल मिलेर बन्ने मिलीजुली सरकार हो । विश्वमा अत्यधिक प्रयास भएका सफल सरकारका उदाहरण यस्तै छन् । आजको दिनमा पनि बहुसंख्यक लोकतान्त्रिक देशमा यही प्रकृतिका सरकार छन् र ती सफल रूपमा चलिरहेका देखिन्छन् । डेनमार्कले सन् १९०८ देखि र फिनल्यान्डले आफू स्वतन्त्र भएको समय अर्थात् सन् १९१७ देखि नै मिलीजुली सरकार चलाइरहेको छ । ती देशमा आजसम्म बहुमतको सरकार बनेको देखिँदैन । नेदरल्यान्डमा सन् १९१८ देखि, स्विट्जरल्यान्डमा सन् १९५७ देखि, नर्वेमा सन् १९६१ देखि यस्तै प्रकृतिका सरकारहरूले निरन्तर काम गरिरहेका छन् । संसदीय लोकतन्त्रको जननी भनिने बेलायतमा पनि यस्तो अभ्यास नौलो होइन, जहाँ सन् २०१० देखि २०१५ सम्म मिलीजुली सरकार नै थियो ।
लोकतन्त्र र विकासका सन्दर्भमा नेपालीले नाम लिन मन पराउने क्यानडा, जर्मनीलगायत त यस्ता सरकारमा झन् बढी अभ्यस्त छन् । हाम्रै छिमेकी भारतमा पछिल्ला तीन दशकदेखि मिलीजुली सरकार नै चलिरहेको छ र सन् १९९९ पछिका तीन वटा सरकार मिलीजुलीकै हैसियतमा ५–५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदाबादी भए । पहिलो यस्तो सरकारको नेतृत्व भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयीले गरेका थिए भने सन् २००४ देखि २०१४ सम्मका पछिल्ला दुई सरकार भारतीय कंग्रेसका मनमोहन सिंहले । सन् २०१४ र २०१९ का दुवै चुनाव पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अन्य दलको साझेदारीमै लडेका थिए, भलै जनमत भाजपाकै एकल बहुमततर्फ गएको किन नहोस् ।
यहाँ उठाउन खोजिएको सवाल के हो भने, लोकतन्त्रमा सरकार चलाउन कुनै एक दलकै बहुमत चाहिन्छ त ? के धेरै दल मिलेर बनेको सरकारले देश र जनताका पक्षमा काम गर्न सक्दैन त ? एकभन्दा बढी दलको सरकार हुँदैमा लोकतन्त्र र विकासको एजेन्डा नै कमजोर हुन्छ त ? माथिका तथ्यहरूले यसो भन्दैनन् । मानव विकास सूचकांकमा प्रथम १० स्थानमा रहेकामध्ये अधिकांश देशले यस्तो सरकारको अभ्यास वर्षौंदेखि गरिरहेका छन् । तर त्यहाँ न विकासको एजेन्डा अवरोध भएको छ, न त लोकतान्त्रिक व्यवहार नै कमजोर देखिन्छ ।
नेपालकै सन्दर्भमा पनि बहुमत पाएका वा बहुमतनजिक रहेका सरकारको कार्यशैलीभन्दा धेरै दल मिलेर बनेका सरकारहरूले विकास र लोकतन्त्रका सवालमा सापेक्ष रूपमा केही सफल काम गरेका उदाहरण छन् । जस्तो, झन्डै ४० प्रतिशत जनमतको माओवादीसहितको पहिलो संविधानसभाले बारम्बार म्याद थपेर पनि संविधान ल्याउन सकेन, तर तीन दलको त्रिशंकु जस्तो देखिने दोस्रो संविधानसभा तोकिएको समयअगावै संघीय लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा गर्न सफल भयो । एकातिर २०६४ देखि २०६८ सम्मका माओवादी र यसको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डको अरूलाई पेलेर जाने शैली २०७० पछि उनीहरूको जनमतमा आएको ह्राससँगै अलिक लचिलो भयो भने, अर्कातिर बल्लतल्ल एक तिहाइ सदस्यसहित नरमपन्थी कांग्रेसका सुशील कोइराला सरकारको ड्राइभिङ सिटमा आउन सफल भए । यसै पृष्ठभुमीमा २०७२ को संविधान घोषणा भयो । दोस्रो संविधानसभामा ओली, प्रचण्ड या अन्य कसैले पनि ४० प्रतिशत या हाराहारी जनमतको नेतृत्व गरेका थिए भने त्यस सभाले पनि संविधान दिन सक्ने थिएन भन्न सकिन्छ ।
त्यसो त, पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा देखिने बहुमतको दम्भ पनि एक हदसम्म २०४८ का बहुमत प्राप्त गिरिजाप्रसाद कोइराला शैलीको निरन्तरता हो । शैलीमा फरक भए पनि सारमा आफ्नै दलका फरक मत राख्ने र विपक्षी कम्युनिस्टलाई हेर्ने कोइरालाको दृष्टिकोण एवं अलिकति पनि आलोचनात्मक टिप्पणी सुन्न तयार नहुने अनि लोकतान्त्रिक संरचनासँगै चल्न छाडेर आफ्नो
शक्ति सञ्चयका लागि अलोकतान्त्रिक बाटोतर्फ लागिपर्ने अहिलेको ओली प्रवृत्तिमा एक हदको सामीप्य छ । र, नेपाली नेतृत्व यस्तो देखिनुमा ‘म जनतामा लोकप्रिय छु’ भन्ने आत्मश्लाघा नै बढी जिम्मेवार छ ।
सारमा भन्दा, ‘राजनीतिक अस्थिरता’ नामक यो भाष्य वास्तवमा पूर्ण या आंशिक रूपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा आधारित संसदीय लोकतन्त्रको विरोधमा लक्षित देखिन्छ । नेपाल जस्तो विविधतायुक्त समाजमा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन असम्भवप्रायः छ । राष्ट्रवाद, एकताजस्ता लोकप्रिय नाराका साथ प्राविधिक बहुमत जुटाइहाले पनि त्यहाँ विद्यमान बहुल विचार र समूहसँग व्यवहार गर्दा जनअपेक्षित लोकतान्त्रिक संस्कारको न्यूनतम मान्यता पालना गरेर चल्न खोजिँदैन । नेतृत्वको यस्तै व्यवहारका कारण बेलाबेला देखिने बहुमतलाई सम्हालेर लैजान नसकेको हाम्रो यथार्थ हो । यो परिवेशलाई चिरफार गर्दै सामूहिक र लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियामा नेतृत्वलाई कसरी अभ्यस्त गराउने भन्नेमा बहस गर्नुको बदला यो प्रकारको सरकार संसदीय लोकतन्त्रकै खोट हो भनेजसरी यहाँ प्रचार गरिँदै छ ।
समाजका प्रायः वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्ने आजको संसदीय व्यवस्था नचाहनेहरूले त यसको विरोधमा भाष्य बनाउनु अस्वाभाविक होइन, तर आफूलाई यो संविधानको मसिहा भन्न रुचाउने नेपाली कांग्रेसले समेत प्रतिरक्षा गर्न र यसका सबल पक्षका बारेमा बहस छेड्न नसक्नु भने आफैंमा अनौठो देखिन्छ । पछिल्ला घटना हेरौं— संसद् भंग भयो, केही हप्तामा अदालतमार्फत पुनःस्थापित भयो, फेरि अदालतले नै सत्तारूढ नेकपाको हैसियतबारे फैसला दियो । तर कांग्रेसमा यी सवालमा कसरी क्रिया र प्रतिक्रिया गर्ने भन्नेमा एकमत भएन । यसबारे ‘खोइ र नेकपा फुटेको’, ‘यिनीहरू मिलिहाल्छन्’, ‘कम्युनिस्टहरूको विश्वास हुँदैन’ भन्ने ओठे जवाफ दिनुबाहेक कुनै पहलकदमी मुख्य नेतृत्वबाट लिइएको देखिएन । के अब कांग्रेससँग नेपालको राजनीति हाँक्ने इच्छाशक्ति र जनशक्ति नै छैन त ? ऊ अब अरूले चालेका गोटीको नतिजा कुरेर बस्ने अवस्थामा मात्रै पुगेको हो ? कांग्रेसको कार्यशैलीका कारण यस्तो प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । हिजो नेकपा एक भइरहँदा नेपाली कांग्रेसलाई गोटी नै चाल्ने भूमिका हुन्थेन होला, तैपनि ‘प्लान ए’, ‘प्लान बी’ र ‘प्लान सी’ गरेर त्यति बेला पनि अगाडि बढ्नु एउटा जीवन्त दलको पूर्वसर्त नै हुन्थ्यो र हुनुपर्थ्यो ।
संसद् भंगलगायत प्रधानमन्त्रीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि चालेका बलात् कदमलाई तत्काल असंवैधानिक करार गर्ने कांग्रेसले उक्त गैरसंवैधानिक कदमलाई सच्याउन जनअपेक्षित अग्रसक्रिय भूमिका खेल्न सकेन । पुनःस्थापनापश्चात् विजय जुलुस गर्नुपर्ने कांग्रेसलाई जनताले त्यस भूमिकामा देखेनन् । आफ्नो राजनीतिक अभीष्टका लागि असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री र उनका त्यस्ता कार्यमा साथ दिने राष्ट्रपतिका सवालमा कांग्रेसले पुनःस्थापित संसद्को पक्षपाती रहेका शक्तिहरूसँग छलफल गरेर तत्काल केही कदम चाल्न किन सकेन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । कतिपयले ‘कांग्रेस अस्थिरताको गोटी भयो’ भन्ने आरोपबाट बच्न उसले यसपालि सक्रियता नदेखाएको भनिरहेका छन् । हुँदोखाँदो बहुमत भएको संसद् र एक भइसकेको दलको अस्तित्व कसरी मेटाउन सम्भव होला भनेर तिकडममा उत्रने प्रधानमन्त्रीले स्थिरताको नारा दिइरहँदा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेसको अस्थिरतावादी करार भइन्छ कि भन्ने त्रास आफैंमा मेल नखाने संयोग हो ।
स्थिरताका नाममा लोकतान्त्रिक चरित्र र अभ्यासबाहिर गएर हुने र गरिने अभ्यासको परिकल्पना नेपालीको कदापि होइन । लोकतन्त्र जीवन्त राख्न सके प्रधानमन्त्री फेरिँदैमा या कसैको बहुमतको सरकार नहुँदैमा केही बिग्रन्न, बरु अरू नरमपन्थी, पारदर्शी र जनपक्षीय नेतृत्वसहित समग्र विकासले मार्गप्रशस्त गर्दो रहेछ भन्ने त पश्चिमा मुलुक र भारतकै उदाहरणले देखाइसकेको छ । कसैको कुर्सी स्थिर राख्नका लागि निर्माण भइरहेको अस्थिरता नामक भाष्यमा अब प्रतिपक्ष र लोकतन्त्रप्रेमी जनता अलमलिन आवश्यक छैन ।

गएको दशक हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि सुख र दुःख दुवैको अवधि रह्यो । मुख्य गरी अनपेक्षित आर्थिक झट्काहरू आइरहे । भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोभिडका तीनै वटा झट्का अर्थतन्त्रलाई दुर्बल बनाउन सक्ने खालका थिए । त्यसबाहेक यो दशक राजनीतिक उथलपुथलको दशक पनि रह्यो । यसो हुँदाहुँदै पनि भूकम्पपछिका वर्षहरूमा मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिएको थियो । उदाहरणका लागि, भूकम्पपछि कोभिडले गाँज्नुअघि इतिहासमा पहिलो पटक तीन वर्ष लगालग ६ प्रतिशतभन्दा बढी वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरियो जुन गएको दशकको सुखद खबर थियो ।
२०७२ सालको भूकम्प शनिबार दिउँसो गएकाले हाम्रो देशमा मर्नेहरूको संख्या धेरै कम भएको थियो । यसको प्रमाणका रूपमा हिमालयको दक्षिण काखमा हामीझैं बसेको कश्मीरमा सन् २००५ मा गएको भूकम्पसँग सम्बद्ध तथ्यांक हेरौं । हाम्रोभन्दा कम रेक्टर स्केलको उक्त भूकम्पले हाम्रोभन्दा दस गुणा बढी मानिस मारेको थियो । तर त्यो आकस्मिक फाइदाका बाबजुद हाम्रो सुरुआती पुनर्निर्माण सन्तोषजनक थिएन । स्थानीय निकायहरू थिएनन् र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरिइरहेका थिए । विदेशी संस्थाहरूको मूल्यांकन पनि त्यो बेला नेपाल सरकारलाई एउटा अफिस खोलेर कम्प्युटर राख्न पनि छ महिना लाग्छ भन्ने थियो ।
तर भूकम्पपछि पुनर्निर्माणबारे हामीलाई ज्ञानै नभएको स्थिति भने थिएन । नेपालकै २०४५ सालको भूकम्पमा काम गरेका व्यक्तिहरूले खोलेको एनसेट जस्ता संस्थाहरूमा अन्य क्षेत्रीय भूकम्प (जस्तो– भारतको गुजरात, पाकिस्तानको कश्मरी) को अनुभव लिएका र त्यहाँ गएर पुनर्निर्माणमा सघाएका व्यक्तिहरू थिए । यस्ता संस्थाका अलावा इरानको बाम, चीनको सिछुआन र इन्डोनेसियाको आचेको भूकम्पको पुनर्निर्माणबारे बुझेका व्यक्तिहरू पनि नेपालमा थिए । एनसेटले भूकम्पअघि पनि बिल्डिङ कोडहरू बनाउने, इन्जिनियरिङ र डकर्मीको तालिम दिने जस्ता परियोजनाहरूमा काम गरेको थियो र एक अर्थमा नेपालमा ढिलोचाँडो फेरि भूकम्प आउँछ भन्ने मनोवैज्ञानिक तयारी पनि आम रूपमा थियो ।
कोभिड महामारी यसभन्दा केही फरक थियो । स्पेनिस फ्लु जस्ता एक शतकअघि आएका महामारीहरूको शिक्षा त हाम्रो मुलुकमा विलुप्तप्रायः भइसकेको थियो । त्यसबाहेक कोभिड पूरै अज्ञात रोग थियो भने भूकम्पका असर ज्ञात थिए । एकातिर भूकम्पको कुरा गर्दा पुनर्निर्माण र त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई पारेको असरका कुरा सुरुमा सोच्न सकिन्थ्यो भने, अर्कातिर कोभिड विपत्बाट भूकम्पको जस्तो सकारात्मक आर्थिक असर के होला भनेर सोच्न त्यति सरल छैन र त्यसका लागि पूर्वज्ञान पनि छैन । अर्थतन्त्रको आउटपुट श्रम र पुँजीले निर्धारण गर्छ भनी मान्ने हो भने कोभिडले युवाहरूलाई नेपालमै ल्याएर छोडिदिएर वा गाउँगाउँमा पुर्‍याएर अर्थतन्त्रको आउटपुट वृद्धि गर्ने मौका दिएको छ भन्ने देखिन्छ । तर, पुँजी र प्रविधिको अभावमा युवाहरू गाउँमा बसेर परम्परागत कृषि गरेर वा माछा मारेर बस्दा मात्रै खासै आर्थिक आयमा योगदान हुँदैन । महामारीले मुख्य गरी सरकारी स्तरमा गरिने ठूला गतिविधिहरूलाई निकै संकुचित पारेको छ र यस पालि विकासखर्च पनि हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । काम गराउने क्षमता कम भएको र पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्तो सरकार र डेलिभरीबीच रहेर काम गर्ने गतिलो संयन्त्र नहुनाले पनि कोभिड महामारीले सकारात्मक आर्थिक नतिजाको बाटो कसरी कोर्ला भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

विपत्को आर्थिक सम्बोधन
भूकम्पपछिको आर्थिक गतिविधिको प्रमुख कारक पुनर्निर्माणमा गरिएको ठूलो खर्च थियो । भूकम्पपछिको वर्षको सरकारी बजेट नै अघिल्लो वर्षको भन्दा एकतिहाइले बढेर ६ खर्बबाट ८ खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । राजनीतिक नेतृत्वमा भूकम्पपछि यो मुलुक दौडाउनुपर्छ भन्ने ‘इन्टेन्ट’ थियो र त्यस बेला लिइएका लक्ष्यहरू प्राविधिक रूपले हासिल गर्न सकिने नै थिए । सम्पदा पुनर्निर्माणबाहेकका लक्ष्यहरूमा प्रगतिहरू सन्तोषजनकै छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार, अहिलेसम्म लगभग ९५ प्रतिशत घर बनिसकेका छन्, ८० प्रतिशतभन्दा बढी भत्केका विद्यालयहरू र ६० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरू बनिसकेका छन् । त्यस्तै ८०० किलोमिटर सडक बनेर अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन् भने १५०० वटा खानेपानी योजनाहरू पनि सकिने चरण छन् । सम्पदाहरूमा भने ९२० सम्पदा बनाउनुपर्नेमा लगभग ५० प्रतिशत मात्र बनाइएको छ । यति ठूलो संख्यामा, घरधनीले बनाएका घरहरू भएको रेकर्ड अरूतिर नभएकाले यसलाई घरमालिकले बनाएको घर पुनर्निर्माणमा संसारकै ठूलो अभियान भनिएको पनि छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कति असर पार्‍यो, तुरुन्त भन्न सकिन्न । तर २४ करोड श्रम दिन (अर्थात् २ लाख मानिसलाई ३ वर्षसम्मको जागिर बराबरको श्रम) को माग सिर्जना भएको थियो भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छ ।
पुनर्निर्माणमा इरान, चीन वा पाकिस्तानमा जस्तो प्रमुखतः सेनालाई लगाउने कि भारतमा जस्तो प्रमुखतः निजी क्षेत्रले गर्ने, मुलुकभरि घरको प्राविधिक प्रकारको सर्भे पहिला नगरिएको स्थितिमा कसरी गर्ने, स्थानीय सरकार नभएको मुलुकमा कसरी भत्केका घरको सरजमिन गर्ने, कसरी लाभग्राहीसँग सम्झौता गर्ने जस्ता प्रश्न भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सुरुमा आएका थिए । तर पुनर्निर्माणसम्बन्धी कतिपय निर्णयमा हाम्रो मुलुकको र छिमेकी मुलुकको अनुभव पनि सिर्जनात्मक रूपले मिसिएका थिए । उदाहरणका लागि, भूकम्पले भत्केका घरहरू कसले बनाउने भन्ने निर्णयलाई लिन सकिन्छ । नेपालमा पहिले पनि सरकारले घर बनाएर जनतालाई दिएको अनुभव छ । २०५० सालको बाढीपछि तराईमा बनाइएका घरमा पीडितहरू बस्न मानेका थिएनन् भने जनता आवासले बनाएका घरहरू पनि खासै मन पराइएका छैनन् । जनताले आफैंले घर बनाउन पाए आफूलाई मन पर्ने तरिकाले बनाउँछन्, सस्तोमा बनाउँछन्, बरु केही बचाउँछन् र अपनत्व पनि हुन्छ भन्ने सोचाइ आएर त्यस बेला नेपालमा घर जनतालाई आफैं बनाउन दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसबाहेक पाकिस्तानमा भूकम्पपछि घरनिर्माण राहतका रूपमा १ लाख ७५ हजार पाकिस्तानी रुपैयाँ र गुजरातमा १ लाख भारु दिइएको सन्दर्भमा नेपालले दिएको ३ लाख रुपैयाँ कम थिएन । यी निर्णयले अन्ततोगत्वा निजी घरहरूको पुनर्निर्माणलाई गति दिएको देखिन्छ ।
भूकम्पजस्तै कोभिडपछि हाम्रो अहिलेसम्मको कदम पनि लगभग छिमेकका मुलुकहरूले चालेका कदमबाट प्रभावित छ । सुरुमा जनतालाई राहतस्वरूप खाद्यान्न बाँड्ने हाम्रो निर्णय भारतले लकडाउन सुरु गरेको हप्ता नै घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण अन्न योजनासँग मिल्दोजुल्दो थियो । छिमेकका हरेक मुलुकले आफ्नो प्रमुख आर्थिक स्तम्भका रूपमा रहेका उद्योगहरूलाई बैंकको ऋण तिर्न समय थपिदिए, ब्याजदर घटाइदिए र बैंकमा तरलता बढाउन विभिन्न वित्तीय अनुपातहरू परिवर्तन गरिदिए । उदाहरणका लागि, बंगलादेशमा फर्महरूलाई वर्किङ लोन पुँजी फ्यासिलिटी घोषणा गरियो, मार्चमै निर्यात गर्ने कम्पनीहरूको सहयोगका लागि र तिनले श्रमिकलाई तलब खुवाउन सकून् भनेर स्टिमुलस घोषणा गरियो, श्रीलंकामा १० लाख रुपैयाँसम्मका साना व्यक्तिगत ऋणमा तीन महिना मोराटोरियम घोषणा गरियो, बंगलादेशको स्टिमुलस प्याकेजमा पनि लघु व्यवसाय गर्नेहरूलाई लक्षित गरेर सहयोग घोषणा गरिएको थियो । भुटानको आर्थिक कन्टिन्जेन्सी प्लानले पर्यटन र कृषिलाई सहायता दिने लक्ष्य बनाएको थियो भने माल्दिभ्सले पनि पर्यटनलाई । सबै दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा यो अवधिमा बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने नगद मौज्दात लगायतका विभिन्न कानुनी मौज्दातदर घटाइए र रिपोको नीतिगत दर पनि कम गरियो । नेपालको कदम पनि आजसम्म दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले गरेको भन्दा आफ्नो मुलुकको गच्छेअनुसार कागजमा धेरै फरक छैन । मुख्य प्रकृति एकै छ । सबैले लकडाउन गरे, सबै भ्याक्सिन ल्याउन कहाँबाट सकिन्छ भन्दै भारत लगायतका मुलुकसँग वार्ता गर्न थाले । लगभग सबैतिरको महामारीसँगको जुधाइको तरिका उही देखिन्छ । त्यसैले कोभिडको हकमा भविष्यको मार्गचित्र कोर्न कुन दक्षिण एसियाली मुलुक बढी सक्षम भयो भन्ने कुरा कोभिडका बेला कसले कुन नीति लियोभन्दा पनि कुन मुलुकले यो अनुभवबाट राम्रो शिक्षा लिएर भविष्यका लागि उपयुक्त नीति बनायो भन्ने पक्षले बढी निर्धारण गर्छ ।
कोभिडपछि आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन कस्ता आउँछन् भन्ने प्रश्न अब महत्त्वपूर्ण छ । फ्रान्स कसरी यति सफा भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर तारन्तार फैलिरहने प्लेगले दिएका शिक्षाहरू कसरी मर्सेई जस्ता सहरहरूले सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवर्धनमा लागू गरे भन्नेमा निर्भर गर्छ भनिन्छ । यी प्रश्न नेपालमा भूकम्पपछि पनि महत्त्वपूर्ण थिए । धेरै गाउँपालिका तथा स्थानीय तहहरूले बनाएको वा बनाइरहेको विपत् ऐनको कसरी उपयोगी डिजाइन र प्रयोग गर्ने, कसरी सहरहरू स्वस्थ राख्ने, कसरी उत्पादनका स्थान र बिक्रीका स्थानबीचको सम्बन्ध यस्ता कठिनाइमा पनि कायम राख्ने, कसरी गरिब र यस्ता समस्याले सबैभन्दा असर पार्ने जनसंख्या पहिचान गरेर तुरुन्त सहयोग गर्ने जस्ता प्रश्न कसरी समाधान गर्छौं भन्नेमा हाम्रो भावी सफलता निर्भर गर्छ ।
यो वर्ष राजनीतिक कारणले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन ल्याउने बजेट वा कार्यक्रम ल्याउन सकिँदैन वा ल्याए पनि प्रभावी हुँदैन । सामाजिक क्षेत्र रूपान्तरण गर्ने यस्ता कार्यक्रम बलियो सरकारले आफू सत्तामा आएको पहिलो वर्ष ल्याउने र आफ्नो शासन अवधिमा जरा गाड्ने स्थितिमा पुर्‍याएर छोड्ने गर्नुपर्छ । तर कम्तीमा राजनीतिक नेतृत्वले स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिका आधारभूत कुरामै रहेका विमतिमा अहिले भएका द्वन्द्वको वैचारिक निरूपण गर्नुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि, हामीलाई धेरै चिकित्सक चाहिन्छन् तर के मेडिकल कलेजहरू छरिएर बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ? चीनमा प्रमुख विश्वविद्यालयहरू बेइजिङको हाइत्यान जिल्ला वा वरिपरि छन्, अमेरिकामा उत्तरपूर्वी केही राज्य र क्यालिफोर्नियामा छन् । हाम्रो लक्ष्य कलेजहरू भौगोलिक रूपमा देशभरि छर्ने हो कि अस्पताल र चिकित्सकहरू छर्ने हो ? प्रमाण हेर्दा, मुलुकमा केन्द्रीकृत शैक्षिक संस्था हुँदा स्वतः स्थिति बिग्रन्छ भन्ने देखिँदैन तर यस्ता कुरामा तुरुन्त निचोडमा पुग्ने र त्यो निचोड छोड्न नचाहने बरु द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोज्ने प्रवृत्ति हाम्रो देशमा धेरै छ । कोभिड सकिन लाग्दा मुलुकमा सरकार कमजोर हुनुले तुरुन्त स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिशानिर्देश गर्न सकिने स्थिति रहेन तर निर्वाचनपछिको सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।

के रोकथाम महँगा भए ?
योजनाबद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभ्यास नभएको, धेरै रिसर्च नभएको, महामारीविरुद्धको पहिलाको लडाइँ सरकारी रूपमा पनि अभिलेख नभएको, भूकम्पको अनुभवबाट पनि राम्रो शिक्षा नलिइएकाले पनि हुन सक्छ, हाम्रा हालैका यी विपत् र महामारीसँग लड्दाको खर्च जति कम गर्न सकिन्थ्यो त्यति भएन कि भन्ने प्रश्न पनि छ । कोभिडविरुद्ध लड्दा गरिएको सम्पूर्ण लकडाउन महँगो रोकथामको उपाय थियो भने भूकम्पपिछको पुनर्निर्माणमा पनि रेट्रोफिटिङ कम प्रयोग गरियो र यसले हाम्रो पुनर्निर्माणको कुल लागत बढायो । धेरैजसो भूकम्पपीडितले आफ्न घरहरू रेट्रोफिटिङ गरेरै बलियो बनाउन सक्थे । तर ३ लाख सहुलियत पाउने मोहमा उनीहरूले पूरै घर भत्काएर नयाँ बनाए । विपन्नहरूले सामाजिक दबाबमा परेर यसो गर्दा ऋण लिएका भए त्यसले उनीहरूको वर्तमान कष्टकर बनाएको छ । एक छलफलमा एक विज्ञले ३० प्रतिशत घरहरू रेट्रोफिटिङ गरेर हुनेमा भत्काएर नयाँ बनाइएको आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए । यदि यो सत्य हो भने यसले पनि अनावश्यक खर्चको परिणामतिर संकेत गर्छ । भूकम्पपछिको नाकाबन्दीले पनि पुनर्निर्माणको खर्च बढाएको थियो । बेलायती सहयोग संस्था डीएफआईडीले भूकम्पपछिको जाडोमा उत्तरी भेगमा राहत लैजान भनेर हवाईखर्च सहायताका लागि नै एक शीर्षकमा सहयोग छुट्याएको थियो ।
रेट्रोफिटिङजत्तिकै राम्ररी प्रयोग गर्न नसकिएको खर्च तालिमको पनि हो । भूकम्पको समयमा हामीले करिब १ लाख मानिसलाई तालिम दिएका थियौं । एक त यीमध्ये धेरै तालिम विवादास्पद छन्, अर्को निर्माण लगायतका तालिम लिएका मानिसको त्यो सीप खेर जान नदिन सरकारले अन्य महत्त्वपूर्ण ठूला आयोजनाहरू ल्यायो कि ल्याएन भन्ने प्रश्न छ । निजी क्षेत्रका निर्माण उद्योगका लागि विभिन्न सहुलियत घोषणा गर्न सकिन्थ्यो । तालिमप्राप्त मानिसहरूलाई काम लगाउने क्षेत्र खोजेर वा ती उपयोगी हुन सक्ने क्षेत्र खोजेर त्यसलाई सँगसँगै प्रवर्धन गरिएको छैन । ठूला सडक आयोजनाहरू सुरु गरेर वा दीर्घकालीन आयोजनाहरूका लागि सरकारी खर्च प्रत्याभूति गरेर निजी क्षेत्र प्रवर्धन गर्न र तालिम पाएका व्यक्तिहरूलाई मुलुकको विकाससँग जोड्न सकिन्थ्यो तर त्यसमा पनि त्यति आक्रामक रूपमा जान सकिएको छैन । हामीमध्ये केही त अझै पनि सिलाइ, बुनाइ, बाख्रापालनलाई नै तालिम मान्छौं, जसको सीमित उपयोगिता भए पनि तिनले मुलुकको औद्योगिकीकरणको गन्तव्यलाई सहज बनाउन योगदान गर्दैनन् ।
अर्को समस्या भूकम्पपछि घरहरूलाई दिने क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा पनि आयो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनः सर्भे गरेर लाभग्राहीहरू पहिचान गर्ने मौका दिने भन्ने निर्णय गर्दा मात्र २ लाख लाभग्राही थपिए, जुन सम्भवतः राजनीतिक निर्णय थियो र आर्थिक दृष्टिले अनावश्यक थियो । त्यसले गर्दा राहतमा मात्र ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च थपियो ।
कोभिडले पारेको आर्थिक असर बिस्तारै खुल्दै जाला, तर सम्भवतः हामी दक्षिण एसियाका अरू मुलुकसँग तुलना गर्न सक्ने स्थानमै छौं । हाम्रो देशको अद्वितीय भौगोलिक स्थितिले गर्दा लकडाउन आफैंमा सही रूपमा गरियो कि गरिएन भन्ने प्रश्न भने उठिरहनेछ । लकडाउनले सहरी गरिबहरूलाई झन् गरिब, झन् कमजोर बनायो कि, सम्पन्न र विपन्नबीचको खाडल झन् बढायो कि भन्ने प्रश्न पनि आइरहनेछन् । मुलुक आर्थिक रूपले विषम हुँदै जाँदा त्यसले सिर्जना गर्ने विषाक्त प्रभावको मूल्य पूरै समाजले लामो समय भोग्नुपर्ने र महँगो हुन्छ । यस्तो नहोस् भन्नका लागि पनि महामारीको आर्थिक र सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रभावको अध्ययन गर्ने, मुलुकबाहिर कम्तीमा दक्षिण एसियामा पनि सक्रिय हुन सक्ने अनुसन्धानमूलक संस्थाको आवश्यकता पनि यस महामारीले देखाएको छ ।

मिर्गौलासम्बन्धी रोग लागेपछि बिरामी र उनको परिवारको दैनिकी कष्टकर बन्छ । नियमित स्याहारसुसार, औषधि उपचार, खानपिनमा परिवारको समय मात्र होइन पैसा
पनि मनग्यै खर्च हुन्छ । डायलसिस वा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्दा अस्पतालमै बढी समय बिताउनुपर्छ, यसका कारण उपचार प्रक्रियाप्रति बिरामी नकारात्मक हुन सक्छन् । उपचारबाट हुने उपलब्धिलाई समेत बिरामीहरूले महसुस गर्न सक्दैनन् । जीवन सहज बनाउन बिरामीले उपचार गर्ने हो । मिर्गौला रोग लागेकाहरू पनि समाजमा अरू स्वस्थ व्यक्तिसरह सक्रिय जीवन बिताउन इच्छुक रहन्छन् । उपचार प्रक्रिया जटिल भएकाले कतिपय बिरामीको जीवन सोचेअनुरूप हुन्न ।
चिकित्सकहरूको ध्यान अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको संख्यामा हुन्छ । बिरामीहरूलाई भने उपचार खर्च कसरी पुर्‍याउने भन्ने चिन्ताले सताउँछ । मिर्गौलासम्बन्धी रोग लागेमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको भ्रमण, शिक्षा, सामाजिक संलग्नता तथा निर्णय क्षमतामा प्रतिकूल असर पर्छ । बिरामीहरूको प्राथमिकता र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न उचित स्वास्थ्य नीति बनाउनु आवश्यक छ । नीति बनाउनुअघि सरकारी पक्षबाट पर्याप्त अध्ययन/अनुसन्धान हुनुपर्छ । बिरामीहरूको प्रतिक्रिया र चाहनाअनुसारै उनीहरूको दैनिक क्रियाकलापमा सहयोग गर्नुपर्छ । बिरामी र तिनलाई हेरविचार गर्ने व्यक्तिहरूको मनोबल उच्च राख्न उपचारमा संलग्न टोलीको मुख्य भूमिका हुन्छ ।
बिरामीहरूका चेतना वृद्धि गर्ने र सामाजिक संलग्नता बढाउने लक्ष्यलाई व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यका साथ यसपालिको विश्व मिर्गौला दिवसको नारा ‘मिर्गौला रोग लागे पनि राम्ररी जिऔं’ भन्ने राखिएको थियो । हरेक वर्ष मार्च महिनाको दोस्रो बिहीबार विश्व मिर्गौला दिवस मनाउने गरिन्छ । मिर्गौला रोगको रोकथामका लागि विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकका सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा नीति निर्माताहरूले जनचेतना अभिवृद्धिमा बढी ध्यान दिनुपर्छ ।
हाम्रोमा पनि पछिल्ला केही दशक मिर्गौला रोगको उपचार र रोकथामका लागि सरकारी र गैरसरकारीस्तरबाट थुप्रै प्रयास भए । तैपनि बिरामीको जीवनस्तरमा खासै सुधार भएको छैन । सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरूबाट बिरामीहरू किन लाभान्वित हुन सकेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजेर मात्रै आगामी लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नुपर्छ । बिरामीकेन्द्रित नीति अहिलेको आवश्यकता हो ।
विश्व स्वास्थ्य संघअनुसार जीवनको हरेक मोडमा मिर्गौलाका बिरामीहरू मानसिक र शारीरिक रूपमा सक्रिय रहनुपर्छ । उपचारसँगसँगै उनीहरूको जीवनलाई सरल बनाउन हरेक चिकित्सकले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उपचार मात्र होइन, उनीहरूको समस्या र सरोकारलाई पनि ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ । बिरामीको सशक्तीकरणको पाटोलाई चिकित्सकले ख्याल गरे उनीहरूको भविष्य मजबुत हुन्छ । बिरामीहरूलाई सक्षम बनाउनु पनि उपचार नै हो भन्ने कुरा नीति–निर्माता तथा चिकित्सकहरूले बुझ्न जरुरी छ ।
बिरामीहरूसँग चिकित्सकहरू जहिल्यै सम्पर्कमा बस्नुपर्छ । यसले बिरामीलाई समयमै स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्णय गर्न सहयोग पुग्छ । डायलसिस र प्रत्यारोपण लगायतका उपचार विधिको आवश्यकता, फाइदा वा बेफाइदाका बारे खुलस्त रूपमा बताउन सके बिरामीहरूका परिवारले सन्तोषको सास फेर्थे । बिरामीहरूले बुझ्ने भाषामा मिर्गौलाको उपचार पद्धतिका बारेमा पूर्ण जानकारी दिनु पनि उपचारकै विस्तारित रूप हो । यसले बिरामीहरूलाई उपचारसम्बन्धी निर्णय लिन सघाउँछ ।
उपचारका सबै तहमा मिर्गौलाका बिरामीहरूले व्यस्त जीवन बिताउन सक्नुपर्छ । उनीहरू उपचारका दौरान अध्ययन, व्यवसाय, घरायसी काम, खेलकुद, भ्रमण तथा मनोरन्जनमा पनि व्यस्त हुनुपर्छ । हाम्रो जस्तो निम्न आय भएको मुलुकमा मिर्गौलासम्बन्धी विशेषज्ञहरू देशका सबै भागमा उपलब्ध छैनन् । स्रोतसाधनको कमी भएका दुर्गम जिल्लाहरूका स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीहरूलाई पनि मिर्गौलासम्बन्धी आवश्यक जानकारी र स्वास्थ्य विधिबारे तालिम दिनुपर्छ । यसबाट धेरैभन्दा धेरै सेवाग्राही लाभान्वित हुन सक्छन् । उपचारभन्दा पनि रोग पत्ता लगाउन र रोकथामका उपायहरू अपनाउनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रममा बढ्ता ध्यान दिनुपर्छ । खानामा पथपरहेज गर्न, शरीरको तौल नियन्त्रणमा राख्न, व्यायाम गर्न तथा कम्तीमा वर्षको एक पटक चिकित्सकीय परामर्श गर्न सके धेरै हदसम्म मिर्गौला रोगबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ ।
श्रेष्ठ मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यारोपणविद् हुन् ।

महिलाहरूलाई सुकोमल, कमजोर, ममतामयी, घरेलु भनेर बस्ने समय होइन यो । विश्वमै महिलाहरूलाई भलै पुरुष–अधीनस्थ मानियोस्, तिनले आफ्ना दोहोरो–तेहरो जिम्मेवारीलाई पनि कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आफूलाई सक्षम सावित गर्ने क्रम निरन्तर बढ्दै छ । वर्तमान समयमा उदाइरहेका महिला नेतृत्वका केही उदाहरण मात्र हेर्दा पनि ती सदैव अग्रगमनतर्फ उन्मुख भएको पाउन सकिन्छ ।
न्युजिल्यान्ड, आइसल्यान्ड, जर्मनी, नर्वे,
स्विट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, सर्बिया, ताइवान, इथियोपिया, ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो, जर्जिया लगायतलाई महिला नेतृत्वले हाँकिरहेका छन् । यूएन वुमेनका अनुसार, विश्वव्यापी संसद्मा महिलाहरूको औसत संख्या २४.९ प्रतिशत छ । रुवान्डा, क्युबा र बोलिभियापछि यूएईमा क्याबिनेटमा महिला संख्या उल्लेख्य छ ।
सन् २०२१ नजिकिनै लाग्दा सिंगापुरमा भएको एउटा कार्यक्रममा पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भनेका थिए, ‘म के कुरामा विश्वस्त छु भने विश्वको प्रत्येक राष्ट्र दुई वर्षसम्म महिलाहरूबाट सञ्चालित हुन सके मानिसको जीवनस्तर र त्यसको प्रतिफलमा महत्त्वपूर्ण सुधार देखिनेछ ।’ कोरोनाकालमा सक्षम नेतृत्वसम्बन्धी विश्वव्यापी तथ्यांकले पनि यो कुरा प्रस्ट पार्‍यो । कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण जुन–जुन देशमा प्रभावकारी रूपमा हुन सक्यो, ती–ती देशमा एउटा समानता थियो, महिला नेतृत्व । ताइवानकी राष्ट्रपति साई इन–वेङले द्रुत कोरोना नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिन् भने डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सनले देशमा तत्कालै लकडाउन गरेर संक्रमण न्यूनीकरण गर्ने नीति लिइन् । आइसल्यान्डकी प्रधानमन्त्री क्याटरिन याकोब्स्डटरले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकका लागि निःशुल्क कोरोना परीक्षण गराएर यो महामारीप्रति संवेदनशीलता देखाइन् । जर्मन चान्सलर एन्जेला मार्केलले स्थानीय स्तरका स्वास्थ्यकर्मीहरूको मुख्य भूमिकालाई प्रोत्साहन गरिरहिन् ।
यस्तै, न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डनले क्राइस्टचर्चमा भएको आतंककारी घटनालाई व्यवस्थापन गरेर होस् या कोभिडको समयमा बेलैमा देशलाई लकडाउन गरेर, संकटमा उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहिन् । कोभिड–१९ का सन्दर्भमा स्पष्टवादिताले उनलाई विश्वका शक्तिशाली नेतृत्वहरूमध्ये एकमा पहिचान दिलायो । अन्य देश सीमा बन्द गर्नतिर लाग्दा उनले क्वारेन्टाइनको नियम लागू गरिन् । क्यानबेरा विश्वविद्यालयकी सहायक प्रोफेसर क्यारोलिन फिसरले लेखेकी छन्– न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री आर्डन बिदाका दिनमा पनि दिनहुँ जनतासँग सम्पर्कमा रहिरहिन् । उनी विशाल र सुविधासम्पन्न प्रधानमन्त्री निवासमा बसिनन् । उनी तीन वटा बेडरुम भएको घरमा आफ्ना पार्टनर र बच्चासँगै बसिन्, जनमानसकै छिमेकी भएर । यो कोभिड महामारीको समयमा न्यूजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री मातृत्व, नेतृत्व, छिमेकीपनमा दत्तचित्त भएर डटिरहिन् । आर्डन सफल र सक्षम नेतृत्वको उदाहरण पनि हुन् ।
नर्वेकी प्रधानमन्त्री एर्ना सोलबर्गले पनि वैज्ञानिकहरूको नेतृत्व लिएर संक्रमण रोकथाममा डटिरहिन् । यस्तै, महिला प्रतिनिधि भएका अन्य राष्ट्रले पनि महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रणमा उल्लेख्य काम गरे र निरन्तर गरिरहेका पनि छन् । महिला जनप्रतिनिधिहरूले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्दै कोरोना नियन्त्रणमा देखाएको सक्षमतालाई विश्व समाजले हेरिरहेकै छ ।
अर्कातिर, पुरुषहरू नेतृत्वमा रहेका देशहरूमा भने कोरोना संक्रमणको सबभन्दा तीव्र दर र सबैभन्दा बढी मृत्यु देखियो । कोरोना भाइरसको जोखिमलाई पुरुष नेतृत्वले हल्कासँग लिएकाले त्यस्तो भएको बुझ्न गाह्रो छैन । कोरोना भाइरसबाट अमेरिकीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनुमा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यशैली जिम्मेवार रह्यो । त्यस्तै, ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले कोभिड–१९ लाई ‘मिडिया हिस्टेरिया’ सम्म भने । यस्तै हचुवा टिप्पणीका कारण त्यहाँका स्वास्थ्यमन्त्रीले बर्खास्त हुनुपर्‍यो ।
मानव सभ्यताको विकाससँगै अधिकांश समय शासन–सत्ता पुरुषहरूकै हातमा छ । सत्तासीन पुरुषहरूले प्रायः क्रूरता देखाउँदै, असन्तुलित शक्ति प्रदर्शन गर्दै आइरहे । पछिल्लो समय सत्तासीन हुन पाएका महिलाहरूले भने विश्वलाई माया, दया, समभावको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छन् । मातृत्वसँगै राजनीतिक नेतृत्वमा अघि बढिरहेका महिलाहरूले यसका लागि उच्च सम्मान पनि पाइरहेका छन् । सन् २०२० भरि नै कोरोना–आक्रान्त संसारलाई या भनौं एक–एक परिवारमा महिलाको भूमिका एकदम समन्वयकारी रह्यो, देशको नेतृत्व गरेर होस् या परिवारको रेखदेख गरेर चाहे दिनरात नभनी स्वास्थ्य संस्थामा डटेर ।
नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा महिलाहरू नेतृत्व तहमा निकै कम छन्, बंगलादेशमा बाहेक । राजनीतिक शक्तिको न्यून अभ्यास गर्न पाए पनि यताका महिलाहरूले पाएको भूमिका इमानदारीसाथ निर्वाह भने गरिरहेकै छन् । नेपालमा पनि सामाजिक–नागरिक सचेतक र अभियन्ता बनेर सशक्त रूपमा उदाएका छन् । देशमा भइरहेका असामाजिक र विभेदका घटनाहरूलाई लिएर महिलाहरू मुखर हुँदै अघि आइरहेका छन् । भलै सत्तासीन पुरुषहरूले यसलाई ‘ट्याउँट्याउँ’ को संज्ञा दिने गरेका छन् । यस्तो पुरुष–दम्भ नेपालजस्ता देशहरूमा बढी नै देखिन्छ । निश्चय नै, महिलाहरूले सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पाए यत्तिको अपहेलना सहनुपर्दैनथ्यो । नागरिक जीवनलाई सम्मानजनक बनाउन सहयोग पुग्थ्यो । आमजनप्रति शासनसत्ता संवेदनशील हुन्थ्यो ।
प्रकृतिदोहनको नकारात्मक प्रतिफल भोग्नुपरेको बाध्यताले मानिसहरूले प्रकृतिको महत्त्व अलि बुझ्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रकृतिसँग नजिकको नाता राख्न सक्ने, प्रकृतिलाई जतन गर्न सक्ने महिलाहरूले अबका दिनमा पुरुषहरूलाई धेरै कुरा सिकाउन सक्छन् । नेपालका महिला अगुवाहरूले पनि हौसला र मौका पाए जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्न सक्छन् । मुख्य कुरा, पुरुष नेतृत्वले यो रहस्य बुझ्न सक्नुपर्‍यो, महिलाहरू अब्बल हुन सक्छन् भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्‍यो ।

मोरङ (कास)– रतुवामाई नगरपालिकामा सुस्त मनस्थितिकी आठ वर्षीया बालिका बलात्कार आरोपमा स्थानीय ६६ वर्षीय फौदीलाल मुखिया पक्राउ परेका छन् । शुक्रबार घाँस काट्न गएकी बालिकालाई बाँसघारीमा लगेर मुखियाले बलात्कार गरेको जिल्ला प्रहरी मोरङका प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईले बताए । ‘बालिका शुक्रबार आफ्ना बहिनीहरूसँग मकैबारीमा घाँस काट्न गएका बेला मुखिया पनि बाँस काट्न गएका थिए,’ उनले भने, ‘बालिकाका बहिनीहरू रूखमा चढेर खेलिरहेको अवस्थामा मुखियाले जबर्जस्ती बाँसघारीमा लगेर बलात्कार गरेको रूखबाट उनीहरूले देखेका थिए ।’
साँझ घरमा आएपछि दुई जना बहिनीले आमालाई जानकारी गराएपछि घटना बाहिरिएको डीएसपी राईले बताए । ‘पीडित बालिकाका अभिभावकले किटानी जाहेरी दिएपछि मुखियालाई पक्राउ गरेर आइतबार जिल्ला अदालत मोरङबाट म्याद थप गराई अनुसन्धान सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पीडितको कोसी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।’

(जनकपुर/महोत्तरी) - महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका–५ सहोडवाका ६५ वर्षीय मुसाफिर झा फागुन १० गते साँझ खाना खाएर सुत्ने तरखरमा थिए । ६० वर्षीया श्रीमती गीतादेवी र कान्छी बुहारी उषादेवी भने गफिँदै थिए । मुसाफिर सुत्ने कोठामा छिरेलगत्तै गीतादेवी छेउमै बनिरहेको अर्को घरको कोठामा सुत्न गइन् । बुहारी पनि भान्साको काम सकेर छोरासँग अर्कै कोठामा सुतिन् ।
बिहान अबेलासम्म झा दम्पती उठेनन् । बुहारीले जब सासूससुरा सुतेको कोठा खोलिन्, छाँगाबाट खसेजस्तै भइन् । रित्तो कोठामा जताततै रगतका छिटा थिए । उनले छरछिमेकी र प्रहरीलाई खबर गरिन् । त्यसयता बेपत्ता दम्पतीको अझै पत्तो लागेको छैन । प्रहरी र पीडित परिवारले खोजी गरेको २० दिन पुगे पनि उनीहरूको अवस्था अज्ञात छ । प्रदेश २ प्रहरीका प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंहका अनुसार झा दम्पतीलाई खोज्न भारत र मुलुककै अन्य प्रदेशसँग समन्वय भइरहेको छ । ‘घटनाको २० दिन भइसक्यो । हामी आफैं चिन्तित छौं,’ डीआईजी सिंहले कान्तिपुरसँग भने, ‘व्यक्तिगत, पारिवारिक र आर्थिक पाटोबाट घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ । धेरै तथ्यहरू केलाउँदा घटनाको कारण नजिक पुगेका छौं । केही दिनमै सब कुरा प्रस्ट हुन्छ ।’
प्रहरीको अनुसन्धानले मुसाफिरको जग्गा विवाद रहेका रामजी यादवले दम्पती बेपत्ता प्रकरणमा झूटो बयान दिएको पोलिग्राफ जाँचबाट खुलेको छ । ‘पोलिग्राफबाट रामजीले झूटो बोलेको देखिन्छ । धेरै ठाउँमा उनले शंकास्पद बयान दिएका छन्,’ प्रहरी स्रोतले बतायो । प्रहरीले यस प्रकरणमा चार जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । गीतादेवी सुतेको खाट र भुइँमा रगतका छिटा देखिएको र मुसाफिर सुतेको कोठा बाहिर घिसारेर निकालेकोजस्तो देखिएको आधारमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश विष्टले जानकारी दिए । छानबिन र सोधपुछसहित प्राविधिक परीक्षणका काम भइरहेको र खोजतलास जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । रगतका छिटाजस्तो देखिएको पदार्थ रगत हो वा होइन भन्ने रिपोर्ट राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट आउन बाँकी रहेको र त्यसबाट धेरै कुरा प्रस्ट हुने डीएसपी विष्टले बताए । ‘झा दम्पती मृत भन्न शव फेला पर्‍या छैन, जीवित भन्न मानिस भेटिएको छैन,’ डीएसपी विष्टले भने, ‘त्यसैले घटना रहस्यमै छ, हामी अनुसन्धान गरिरहेकै छौं ।’
परिवारका सदस्यले भने यतिका दिनसम्म घटनाकै यकिन नहुनु दुःखद रहेको बताएका छन् । घटनास्थल प्रहरीको निगरानीमै रहेको र झा दम्पती बेपत्ता भएको कोठामा प्रमाण नष्ट नहोस् भनेर प्रहरीले सिल गरेर राखेको छ । मालपोत कार्यालयमा ४० वर्ष काम गरेर मुसाफिरले १० वर्षअघि मात्रै अवकाश लिएका थिए । भूमि व्यवस्था कार्यालय जलेश्वरमा मोहियानी हकसम्बन्धी एउटा जग्गाको मुद्दामा छिमेकी गाउँका एक व्यक्तिको पक्षमा मुसाफिरले वकालत गर्दै आएका थिए । छिमेकी र परिवारले दम्पतीलाई जग्गा विषयकै मुद्दाको रिसमा बेपत्ता पारिएको हुन सक्ने बताएका छन् ।

राजविराज (कास)– सप्तरीका साह दम्पतीको हत्या भएको दुई वर्ष बित्दा पनि प्रहरीले कारण र दोषी पहिल्याउन सकेको छैन ।
खड्ग नगरपालिका–५ खरचुहियाका ती दम्पतीलाई सुतिरहेकै कोठामा हत्या गरेर जलाइएको थियो । २०७५ फागुन १४ गते बिहान ७५ वर्षीय सबुरी साह र उनकी श्रीमती ६५ वर्षीया बेचनीदेवीको शव फेला परेको थियो । नियमित दूध दिन आउने व्यक्ति बिहान आउँदा घरबाट कोही बाहिर ननिस्केको र कोठाबाट धूवाँ निस्केको देखेका थिए । स्थानीय र प्रहरीले हेर्दा दम्पती घरभित्रै जलिसकेको अवस्थामा फेला परेका थिए । सप्तरीका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र विष्टसहितको टोली तत्कालै घटनास्थल पुगी तालिमप्राप्त कुकुर झिकाइयो । सप्तरी प्रहरीसँगै प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरबाट पनि विशेष अनुसन्धान टोली खटिएको थियो । दुई छोरा इन्जिनियर रहेका साह दम्पतीले ब्याजमा पैसा लगाउने गरेको खुलेको थियो । घरमा उनीहरू मात्र बस्दै आएका थिए । त्यतिबेला आँगनका विभिन्न स्थानमा रगतका समेत छिटा देखिँदा हत्यापछि जलाइएको प्रहरीको आशंका थियो । त्यसक्रममा विभिन्न कपाली तमसुकसमेत जलाइएको फेला परेको थियो । ऋण ब्याजसम्बन्धी विवादमै हत्या भएको आशंका गरिएको छ ।
दम्पतीको हत्यापछि सप्तरीमा तीन प्रहरी प्रमुख फेरिइसकेका छन् । विष्टपछि कृष्ण प्रसार्इं र अहिले राजेन्द्रप्रसाद धमला प्रहरी प्रमुख छन् । ‘अनुसन्धान जारी छ । हामी लागेका छौं, तर हत्याको कारण र हत्यारासम्म पुग्न सकेका छैनौं,’ एसपी धमलाले भने ।

(सिरहा) - जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (क्रान्तिकारी) ले सिरहाको लहानस्थित मालपोत कार्यालयमा आइतबार विस्फोट गराउँदा दुई कर्मचारीसहित ८ जना घाइते भएका छन् । लहान नगरपालिका–८ स्थित कार्यालयको माथिल्लो तल्लाको मोठ फाँटमा दिउँसो १२ बजेर ४७ मिनेटमा प्रेसरकुकर बम विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
विस्फोटमा परी गम्भीर घाइतेमध्ये धनगढीमाई नगरपालिका–४ का दिनेश भण्डारीलाई थप उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्सबाट काठमाडौं लगिएको छ । अर्का गम्भीर घाइते मालपोतका नायब सुब्बा सिरहा विष्णुपुर गाउँपालिका–३ का शिवकुमार यादवलाई थप उपचारका लागि विराटनगर लगिएको छ । मोठ फाँटमा कार्यरत यादव बसेकै कुर्सीनजिक विस्फोट भएको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका डीएसपी तपन दाहालका अनुसार अन्य घाइते लेखापढी व्यवसायी धनगढीमाई–१३ का भोलाबहादुर पाँचे मगर, गोलबजार नगरपालिका–६ का लक्ष्मी राना, बेचनी मगर, लहान–१६ का लालबहादुर विश्वकर्मा, गोलबजार–४ की फूलकुमारी ठाकुर र भगवानपुर गाउँपालिकाका बद्रीनारायण यादवको सप्तऋषि, राउ स्मारक र लहान अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
घाइते विश्वकर्माले जग्गाबारे बुझ्न गएका बेला एक्कासि विस्फोट हुँदा आफू ढलेको र केही थाहा नभएको बताए । ‘होस खुल्दा अस्पतालको बेडमा पो रहेछु,’ उनले भने । लहानस्थित राउ स्मारक अस्पतालमा उपचाररत उनको ढाडमा छर्रा लागेको छ । मालपोत कार्यालयका प्रमुख दीपेन्द्रप्रसाद चौधरीले बम विस्फोटबाट कम्प्युटर र कागजपत्र नष्ट भएको बताए । ‘कागजपत्र नष्ट भए पनि कम्प्युटर सर्भर प्रणालीमा रेकर्ड भएकाले तथ्यांकको समस्या छैन,’ उनले भने । विस्फोटको जिम्मेवारी मोर्चाले विज्ञप्तिमार्फत लिएको छ । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनास्थल इलाका प्रहरी कार्यालय लहानबाट एक सय मिटर उत्तरमा छ । गोइतको मोर्चा हिंसात्मक गतिविधिमा पहिलेदेखि नै संलग्न छ । मोर्चाले यसअघि २०७४ चैत ९ मा लहान नगरपालिका–७ स्थित मुख्य बजारको सुनचाँदी मन्डीस्थित विकास ट्रेडर्समा बम विस्फोट गराएको थियो । विस्फोटमा ७ वर्षीय बालकसहित आठ जना घाइते भएका थिए । लहानको मुख्य चोकस्थित नेपाल साइकल स्टोर्समा २०७४ मंसिर २८ गते र सोही चोकको शुभलाभ किराना स्टोर्समा २०७४ फागुन १० गते बम विस्फोट गराएको थियो । सबै विस्फोटमा प्रेसरकुकर प्रयोग गरिएको थियो । यस्तै, मिर्चैया–५ स्थित वाम गठबन्धनको चुनावी सम्पर्क कार्यालयमा पनि २०७४ मंसिर ८ गते प्रेसरकुकर बम विस्फोट
गराएको थियो ।

लुम्बिनी (कास)– लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको केन्द्र बनाउने उद्देश्यले निर्माण थालिएको स्याङचुअरी (पावन धाम) का लागि मुठीदान अभियान सुरु भएको छ । तीन वर्षभित्र बनाइने शान्ति धाममा विश्वका सबै देशका नागरिकबाट मुठीदान सुरु भएको हो । नेपालमा जन्मे–हुर्केर अमेरिका बस्दै आएका तिब्बती मूलका बौद्ध गुरु श्याल्पा तेन्जिङ रिन्पोछेको अगुवाइमा बन्न लागेको धामका लागि कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
‘सामान्य हिसाबले हेर्दा यो पैसा धेरै हो, तर पृथ्वीभरकै मानिसले चाहे एक रुपैयाँ पनि होइन एउटाका लागि,’ उनले भने, ‘म धेरैसँग थोरै दान लिएर यो काम गर्न अघि बढेको छु ।’ हरेक वर्ष स्विट्जरल्यान्डले डाभोसमा विश्व अर्थतन्त्रबारे सम्मेलन गरेजस्तै नेपालले विश्व शान्तिबारे लुम्बिनीमा हरेक वर्ष सबै देशका प्रमुखलाई बोलाएर सम्मेलन गर्न मिल्ने गरी शान्ति धाम बनाउन लागिएको रिन्पोछेले बताए ।
अभियानको प्रशंसा गर्दै शनिबार पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय, नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराई, पूर्वमन्त्री वकिल मुसलमान, पूर्वमन्त्री दीपक बोहरा, लुम्बिनी प्रदेश सांसद फकरुद्दिन खान, पर्यटन उद्यमी सुनिल शाक्य र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका भाइस चान्सलर हृदयरत्न वज्राचार्यलगायतले एक–एक रुपैयाँ दान गरे ।
लुम्बिनीकै आकर्षण थप्ने गरी बनाउन लागिएको शान्ति धाममा नेपालीबाट एक रुपैयाँ र विदेशीबाट एक डलर मुठीदानका रूपमा लिने अभियान गत दीपावलीबाट सुरु भएको थियो । अभियानअन्तर्गत निर्माणस्थलमा पुग्दै एक रुपैयाँ दान गर्नेहरू अहिले बढिरहेका छन् । गत मंसिरमा दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) का महासचिव एसला रुवान विराकोनले एक रुपैयाँ दान गरेर अभियानको शुभारम्भ गरेका थिए । उक्त दान नेपालमा इसेवाले र नेपालबाहिर पे पालले कुनै शुल्क नलिइकनै शान्ति धामको कोषमा जम्मा गरिदिने रिन्पोछेले बताए । उनका अनुसार लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको केन्द्र बनाउन सबैतिरबाटै व्यापक सहभागिता र योगदान होस् भन्ने उद्देश्यले अभियान चलाइएको हो ।
धाममा दुई हजार बढी क्षमताको सभाकक्ष, शान्ति वार्ता र ध्यान कक्ष, पुस्तकालय र संग्रहालय हुनेछन् । त्यस्तै विहार र गुम्बा रहने अत्याधुनिक केन्द्र हुन्छ । जर्मन आर्किटेक्टले डिजाइन गरेको कमलको फूल आकारको धाम हुनेछ । महायानी सम्प्रदायलाई छुट्याइएको पश्चिम क्षेत्रको १४ हजार ४ सय वर्गमिटरभित्र पर्ने दक्षिण कोरियाली विहार नजिक धामको जगमा २ सय १९ पिलरहरू हालिसकिएको छ ।

(पाल्पा) - सिद्धार्थ राजमार्ग चौडा गर्दा एक हजार घरटहरा भत्काउनुपर्ने भएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले पहिलो चरणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिलाई भेटेर आफ्ना घरटहरा नहटाउन ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
राजमार्गको तिनाउ गाउँपालिकाको दोभानदेखि स्याङ्जा सीमासम्म सडक छेउका घरटहरा हटाउनुपर्ने भएको हो । सडक डिभिजन कार्यालयले सात दिनभित्र घरटहरा हटाउन सूचना निकालेको छ । उक्त क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सडकछेउमा घरटहरा बनाएर स्थानीयले व्यवसाय गर्दै आएका छन् । सडक डिभिजनले भने सडक केन्द्रबिन्दुदेखि २५ मिटर दायाँबायाँ कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने प्रावधानअनुसार सूचना निकालेको जनाएको छ ।
दोभानका स्थानीय चोपलाल गिरीका अनुसार सिद्धार्थ राजमार्ग खन्दै गर्दादेखि सडक किनारामा बसेर जीविका गर्दै आएका व्यक्तिसमेत छन् । ‘भीरबाट पिलर उठाएर बनाएका घर भत्काउँदा बाटो फराकिलो नभए पनि सडक डिभिजन घर भत्काउन आतुर रहेको छ,’ उनले भने, ‘अन्यत्र बास बस्ने विकल्प नभएकालाई सरकारको दायित्व हुन्छ कि हुन्न ?’ घरटहरा संरक्षण तथा संवाद समितिले सडक विस्तार सुरु गर्नुपूर्व प्रभावित हुने जनता, स्थानीय सरकार, राजनीतिक पार्टीलगायत सम्बद्ध सबै पक्ष राखी सहमतिबाट अघि बढ्न माग गरेको छ । पहिला सिद्धबाबालगायत मानव बस्ती नभएको ठाउँबाट काम सुरु गर्नुपर्ने सहसंयोजक अमर प्रधानले बताए । ‘पछि घरटहरा भत्काउनैपर्ने अवस्था आए मात्र भत्काउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सडक चौडा गर्न सुरु नै नगरी एक्कासि घरटहरा भत्काउने भनी सूचना सम्प्रेषण गर्नु भएन ।’
समितिका सचिव कृष्णप्रसाद पाण्डेयले घरटहरा भत्काउँदा दोभानदेखि राम्दीसम्म एक हजार घरपरिवारका ५ हजार नागरिक सडकमा आउने बताए । घरबारविहीन हुने र रोजगार गुमाउनेलाई उचित क्षतिपूर्ति, बसोबास र रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको उनले जानकारी दिए । सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले बुटवल–पोखरा सडक खण्ड दुई लेनको स्तरीय कालो पत्र गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । महाशाखाले सरोकारवालाबाट सात दिनभित्र लिखित राय माग्दै सूचना जारी गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न महाशाखाले सडक ऐन, ०३१ अनुसार ५० मिटर सडक क्षेत्र यही बेला कायम गर्न खोजेको हो । बगनासकाली गाउँपालिकाले सडक डिभिजन कार्यालयलाई राजमार्गका घर भत्काउने विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले जनताको उचित व्यवस्थापन नगरीकन घरटहरा भत्काउनु उचित नहुने बताए । ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
जनताको लिखित मागअनुसार गाउँपालिकाले सडक कार्यालयलाई उक्त विषयमा पत्रसमेत पठाएको छ । गाउँ सरकारले सडक विस्तार हुने जग्गामा अग्रिम चिह्न लगाउनुपर्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथा वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ । सवारी चापका आधारमा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने, जग्गा खाली गराउने समय तोकिनुपर्ने र मुआब्जा व्यवस्था गरेर मात्र घरटहरा फत्काउने विषयमा सडक डिभिजनले सोच्नुपर्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ । सडक डिभिजनका सूचना अधिकारी शिवु खत्रीले सबै स्थानीय तहसँगको बैठकपछि मात्र काम अघि बढेको दाबी गरे । सडक डिभिजनले सिद्धार्थ राजमार्गको चिडियाखोला–राम्दी खण्डका घरटहरा हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ । राजमार्गमा एक्जिम बैंक भारतको लगानी सुनिश्चित नभए पनि त्यसको तयारीस्वरूप घरटहरा हटाउन लागेको सडक डिभिजन प्रमुख मुकुन्द अधिकारीले बताए । घरटहरा हटाउन माघ तेस्रो साता नै सूचना जारी गरेको उनले बताए ।

(धनुषा) - धनुषाको इनर्वास्थित सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएको बाँधले नेपाली बस्ती डुबानको जोखिम बढेको छ । दशगजा नजिकैको आफ्नो बस्ती जोगाउन गत बर्खामा भारतले पुरानो बाँध अग्लो पारेको थियो । करिब १२ फिट अग्लो बनाइएको बाँधले कमलाको पानी निकास रोकिँदा गत वर्ष तीन महिनासम्म दशगजा क्षेत्रको नेपाली बस्ती जलमग्न भएको थियो । आउँदो बर्खामा डुबानको समस्या झन् बढ्ने स्थानीयको चिन्ता छ ।
दशगजामा भारतले विभिन्न चरणमा बाँध विस्तार गर्दा नेपाली पक्षले आवाज उठाउन सकेको छैन । उल्टै भारतीय पक्षले विकासका काममा नेपाली पक्षले अवरोध गरिरहेको आरोप लगाउने गरेको कमला नदी नियन्त्रण आयोजनाका इन्जिनियर गुदरप्रसाद यादवले बताए । कमलाको दशगजासहित भारततर्फ ६ सय मिटर बाँध निर्माण नहुँदा नेपाली बस्ती डुबानमा पर्छ । गत बर्खामै डुबानबाट बचाउन बाँध मर्मतका लागि ल्याएको कमला नदी नियन्त्रण आयोजनाको डोजर भारतीय पक्षले काम गर्न नदिएर फर्काएको उनले बताए ।
धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिका र कमला नगरपालिकाको बस्ती कमला नदीको बाढीले बर्सेनि डुबानमा पर्छ । डुबान क्षेत्रमा राहत, उद्धार र सचेतनाका कार्यक्रम भए पनि दीर्घकालीन समाधान नहँदा महिनौंसम्म घरविहीन भएर विद्यालयमा बस्नुपरेको इनर्वाका मनोजकुमार गोइतले बताए । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले सिमानाको बाँधले पानी निकास रोकेको जानकारी दिए । ‘नेपाली भूमि जोगाउने गरी नदी किनारमा भारतीय पक्षले बाँध बनाउने बताए पनि सिमानाको नापजाँचबारे मत नमिल्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।
यसैबीच कमलाबाट हुने डुबान, बाढीले क्षति पुर्‍याएको बाँध र नदीमा भइरहेको अवैध उत्खननको प्रजिअ बाँस्तोलासहित सुरक्षा निकायले शनिबार अनुगमन गरेको छ । समस्या समाधानका लागि माथिल्लो निकायमा जानकारी गराइने बाँस्तोलाले बताए । भारतीय पक्षलाई डुबान समस्याबारे जानकारी गराए पनि समाधानका लागि ठोस पहल हुन नसकेको कमला नदी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख एकराज भट्टराईले बताए ।
बस्तीमा बाढी पस्न नदिन भारत सरकारको सहयोगमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको पोर्ताहादेखि नेपाल–भारत सीमा इनर्वासम्म ३४.६ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भएको छ । तर, दशगजा क्षेत्र खुला छोड्दा नेपाली भूमि डुबानमा परेको उनले बताए ।
‘पहिला पनि वर्षाका पानी र नदीको पानी बस्तीमा प्रवेश गरे पनि सहजै भारततर्फ बगेर जान्थ्यो,’ प्रमुख भट्टराईले भने, ‘भारतले दशगजासँग जोडेरै १५ फिट अग्लो बाँध बनाएपछि पानीको निकास रोकिएको छ । पानीको नेचुरल फ्लो रोकिँदा वर्षा र बाढीको पानी तीन महिनासम्म बस्तीमै थुनिन्छ ।’ लगातारको वर्षाले कमलामा बाढी बढ्दा गत वर्ष बाँधको हथमुन्डा–हरिने खण्ड बगाएको थियो । सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहको समन्वयमा बाँध बचाएर गाउँ डुबान हुनबाट जोगाइएको थियो । यसअघि मलहनिया–फुलबरिया खण्डमा बाढीले सय मिटरभन्दा बढी बाँध नै बगाएर नदीको बहाव बस्तीतिर आएको थियो ।
कमला नदीको धनुषातर्फ हथमुन्डा–हरिने, हथमुन्डा–हनुमान मन्दिर, लक्कड मराण, किरतपुर र ढोलबजा गरी ५ स्थानमा बाढीका कारण बाँध जोखिममा रहेको कमला नदी नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । बाँध मर्मतका लागि आएको बजेट पर्याप्त नभएको कर्मचारी बताउँछन् । बाँध मर्मतका लागि गत वर्ष ५ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा ४ करोड ५९ लाख छुट्याइएको छ । गत वर्षको बजेटले बाँध मर्मत गरिएको थियो । यो वर्ष पनि मर्मतमै बजेट अपुग हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - आप्रवासी श्रमिकलाई ‘आधुनिक दास’ सरह व्यवहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आलोचना भएपछि साउदी अरबले ‘कफला’ प्रणाली खुकुलो गर्ने नीति आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
साउदीले दुई वर्ष करार अवधि समाप्त भएपछि स्वदेश फिर्न र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति आवश्यक नपर्ने गरी कफला प्रणालीमा सुधार गरेको हो । यसअघि साउदी प्रवेश भइसकेपछि रोजगारदाता (कफला) ले अनुमति नदिएसम्म देश छोड्न र रोजगारी परिवर्तन गर्न पाइँदैनथ्यो । रियादस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मार्च १४ तारिखबाट साउदी प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिकको हकमा मात्रै नयाँ नीति लागू हुनेछ । साउदीमा हाल कार्यरत श्रमिकको विषयमा यसले स्पष्ट बताएको छैन ।
‘श्रम सुधार गरेको सम्बन्धमा साउदी सरकारबाट जारी गरिएको सर्कुलर शनिबार पाएका थियौं, साउदीको श्रम बजारलाई अझै आकर्षक बनाउन र श्रमिकहरूको पेसालाई अझै सुरक्षित र मर्यादित बनाउन यो कार्यक्रम ल्याएको हो, यसलाई कार्यान्वयनमा सहज बनाउनका लागि निजी क्षेत्र, चेम्बर अफ कमर्स, आन्तरिक र श्रम मन्त्रालयको सहमति लिइएको छ,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो सकारात्मक छ । यसले श्रम बजारको गतिशीलता बढाएर लैजान्छ ।’
उनका अनुसार वैधानिक प्रक्रिया (‘किवा प्रोटलकल’ बाट जारी भिसावाहक) बाट साउदी छिरेका श्रमिकले मात्रै यो सुविधा पाउनेछन् । ‘श्रमिकसँग वैधानिक करार सम्झौता हुनुपर्छ, त्यसको म्याद समाप्त भइसकेपछि मात्रै साउदी छाड्न रोजगारदाताको अनुमति नचाहिने हो, करार अवधिअगाडि नै साउदी छाड्न मिल्दैन,’ उनले भने । रोजगारदाताले लापरबाही गरे मात्रै श्रमिकले करार अवधि पूरा नभए पनि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउनेछन् । ‘जसले तीन महिनासम्म तलब पाएको छैन, तीन महिनासम्म रोजगारदाता सम्पर्कविहीन भएमा र अदालतमा दुईवटा तारेख धाउन नगएमा श्रमिकको जित हुन्छ, सहजै रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने छुट छ,’ उनले भने, ‘काम परिवर्तन, रोजगारदाता परिवर्तन र स्वदेश फिर्तीलाई खुकुलो बनाइदियो । कफला प्रणालीमा यो भारी सुधार हो ।’ साउदी कानुनले यसअघि रोजगारदाताको सहमतिबेगर कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने प्रावधान थिएन । नेपाली दूतावासमा दैनिक ८० जना घर फिर्न नपाएको भन्दै रोजगारदाताविरुद्ध उजुरी लिएर जाने गरेका छन् । साउदीमा ३ लाख ५० हजार नेपाली कार्यरत छन् भने १ करोड ३० लाख विदेशी श्रमिक छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादीहरूले भने साउदीको नयाँ सुधार नीति पूर्ण नभएको बताएका छन् । ‘साउदीको नयाँ श्रम कानुनले प्रणालीगत विभेदलाई सम्बोधन गर्दैन, यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ,’ खाडीमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकको अवस्थाका विषयमा स्थलगत अनुसन्धान गर्ने लन्डनस्थित इक्विडेयमका कार्यकारी निर्देशक मुस्तफा कदरीले कान्तिपुरसँग भने, ‘युनियनमा आबद्ध वा संगठित हुन अझै प्रतिबन्ध कायमै छ । लाखौं श्रमिकलाई अझै आधुनिक दाससरह जोखिमपूर्ण रूपमा बाध्यकारी श्रममा लगाइएको छ । उनीहरूले तुरुन्तै मुलुक छोड्न सक्दैनन् ।’
उनका अनुसार नयाँ कानुनले समस्याको जरालाई सम्बोधन गर्दैन । ‘कानुनमा भएको थोरै सुधारले मात्रै आप्रवासी श्रमिकको अवस्था सुधार हुँदैन । साउदी अरबको ऐतिहासिक संरचनाले नै आप्रवासी कामदारलाई दुर्व्यवहार, शोषण, अमानवीय व्यवहार गर्न मलजल गर्छ । कोरोना महामारीले श्रमिकको अवस्थालाई झन् खतरा बनाइदियो । साउदीले यसमा थप विचार पुर्‍याउनुपर्छ । विश्व समुदायले श्रमिकको अवस्था सुधार गर्न देखाएको पहलकदमीलाई साउदीले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।’
उनले श्रमिकले आफूले चाहेको बखतमै साउदी छोड्न पाउनुपर्ने बताए । ‘सबै प्रकारका श्रमिकले स्वतन्त्र रूपले
आफ्नो रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइनुपर्छ । रोजगारदाताबाट श्रमिकमाथि हुने दुर्व्यवहार, रोजगारी परिवर्तन र देश छोड्नका लागि उजुरी दिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । वर्ण, जाति र राष्ट्रियताका आधारमा विभेदपूर्ण रोजगारीको अन्त्य हुनुपर्छ । राष्ट्रियता र लैंगिक आधारमा तलब, सेवा, सुविधामाथि हुने विभेद हटाइनुपर्छ । रोजगारदाता छोडेर हिँड्दा अपराध गरेसरह हुने कानुन हटाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता विषयमा सम्बोधन गरे मात्रै साउदीमा कार्यरत श्रमिकको अवस्थामा सुधार हुनेछ ।’

बर्दिया (कास)– जिल्ला वन कार्यालयले स्थानीयलाई आक्रमण गर्ने बाघ पहिचान गर्न विभिन्न स्थानमा ८ वटा क्यामेरा जडान गरेको छ । बाघको आक्रमणबाट गत असोज ५ र कात्तिक ११ गते मधुवन–३ मा दुई जनाको ज्यान गएपछि त्यहाँ क्यामेरा जडान गरिएको हो । क्यामेरामा चारवटा बाघ कैद भए पनि आक्रमण गर्ने बाघ पहिचान हुन सकेको छैन । मानिस मार्ने बाघ पहिचान नहुँदा नियन्त्रणमा लिन नसकेको डिभिजन वन अधिकृत महेन्द्र वाग्लेले बताए । ‘गौरी सामुदायिक वनमा शनिबार पनि बाघ क्यामेरामा देखिएको छ,’ उनले भने । स्थानीयले त्यस क्षेत्रमा डमरुसहित चारवटा बाघ देखिने गरेको बताए ।
सीमावर्ती भारतीय संरक्षित क्षेत्र कतरनियालाई बर्दिया निकुञ्जसित जोड्ने खाता जैविक मार्ग हुँदै वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने गर्छन् । त्यस्तै गेरुवा–४ मा बर्दिया निकुञ्जले चारवटा क्यामेरा जडान गरेको छ । बाघ पहिचान गरी नियन्त्रणमा लिन चारवटा हात्ती परिचालन गरिएको निकुञ्जले जनाएको छ । चालु आवमा बर्दिया निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा आठ जनाको ज्यान लिए पनि नरभक्षी बाघको पहिचान गरी नियन्त्रणमा लिने प्रयास विफल भएको छ । एउटा बाघ समातेर खोरमा राखिएको छ । गत कात्तिक १५ गते बर्दिया निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा एक जनाको ज्यान लिएको नरभक्षी बाघलाई डट (लठ्याएर बेहोस) गरी नियन्त्रणमा लिइएको थियो । गाईगोरु चराउन मध्यवर्ती क्षेत्रको झाडीमा पुगेका गेरुवा–४ राजीपुरका किसान ६८ वर्षीय लहानु थारूको बाघको आक्रमणमा मृत्यु भएको थियो । मध्यवर्ती क्षेत्रको जंगलमा प्राविधिक टोली र निकुञ्ज सुरक्षाका लागि तैनाथ नेपाली सेना पनि खटिएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु श्रेष्ठले जनाए ।

काठमाडौं (कास)– चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया नरोके जुनसुकै बेला सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सरकारले अवैध प्रक्रिया चालेको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री लगायतलाई अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिन माग गरेका छन् । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गत साता बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउन काठमाडौं विश्वविद्यालय र धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच १० बुँदे सम्झौता गराएका छन् ।
सम्झौतामा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने र प्रतिष्ठानले मेडिकल कलेजको शैक्षिकलगायत अन्य पक्षको नियमन र अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था ऐनमा गरेपछि सम्बन्धन पनि उतै सार्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसअघि काठमाडौं विश्वविद्यालयको सभाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । बीएन्डसीका सञ्चालक विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसार्इं हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र आसेपासेको कालोधनको लगानीबाट स्थापित निजी संस्थाहरूको दूषित स्वार्थपूर्तिका लागि कानुन बनाउने, राज्य कब्जा गर्ने र राज्यका संस्थाको चरम दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप डा. केसीले लगाएका छन् ।
‘आपराधिक आर्जनको लगानी गरी चिकित्सा शिक्षाको व्यापारीकरण गर्ने मेडिकल माफियाका प्रमुख संरक्षक पनि उनी नै हुन्,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । डा. केसीले बीएन्डसीका सञ्चालक प्रसाईंलाई प्रधानमन्त्री ओलीका अर्थ–राजनीतिक साझेदार भनेर संज्ञा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीको समेत ठाडो उल्लंघन गरी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागेको उनले बताए ।
आफूसँगको सहमतिअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याउन सरकारको ध्यान नगएको डा. केसीले बताए ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि आइतबार देशका ८७ स्थानमा जिल्ला जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ । सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र केही ठूला जिल्लामा एकभन्दा बढी रहने गरी ८७ वटा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएका हुन् । काठमाडौंमा ५ वटा, झापा, मोरङ, सुनसरी, रूपन्देही, कैलालीमा दुई–दुई वटा जनगणना कार्यालय छन् । ‘जनगणना अधिकारी र सहायक अधिकारीको जिम्मेवारी तोकेर कार्यालय स्थापना गरिएको हो,’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले भने । कार्यालय स्थापनासँगै अब प्रशिक्षक तालिम, स्थानीय जनगणना अधिकृत तालिम सञ्चालन गर्ने विभागले जनाएको छ । 

वासिङ्टन (एजेन्सी)– अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले उत्तर कोरियासँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि कुनै जवाफ नआएको बताएको छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार प्योङयाङसँगको तनाव कम गर्ने प्रयासस्वरूप बाइडेन प्रशासनले विभिन्न माध्यममार्फत सम्पर्क कायम गर्न खोजेको हो । उत्तर कोरियाको परमाणु तथा बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमका कारण अमेरिकासँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण छ ।
दुई देशबीचको तनावपूर्ण सम्बन्ध अन्त्यको प्रयासस्वरूप अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ–उनसँग तीन चरणको वार्ता गरेका थिए । तर ती वार्ताहरूमा ठोस उपलब्धि भने हुन सकेन । उत्तर कोरियाले परमाणु हतियार त्याग्नुपर्ने अमेरिका र पश्चिमा देशहरूको माग छ । तर तीन पटकसम्म भएको वार्तामा पनि ट्रम्पले किमलाई प्रेरित गर्न सकेनन् । उत्तर कोरियाले हालसम्म पनि जो बाइडेनलाई औपचारिक रूपमा अमेरिकी राष्ट्रपति स्वीकार गरेको उल्लेख गरिसकेको छैन । बाइडेनले गत जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेका थिए ।
प्योङयाङसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयासस्वरूप अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघस्थित उत्तर कोरियाली स्थायी प्रतिनिधिलाई समेत परिचालन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले समाचार संस्था रोयटर्ससँग कुरा गर्दै उत्तर कोरियासँग छलफलका लागि दर्जनौं पटक पहल गरिएको भए पनि सार्थक हुन नसकेको जनाए । उनका अनुसार त्यस्ता प्रयासहरू अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा पनि गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति जो बाइडेनले उत्तर कोरियाप्रतिको अमेरिकी नीति पुनरावलोकन गर्ने बताइसकेका छन् । त्यस्तो नयाँ नीति अप्रिल महिनाभित्र सार्वजनिक गरिने अनुमान गरिएको छ ।

(नयाँदिल्ली) - भारतमा पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या चिन्ताजनक रूपमा बढ्दै गएको छ । अधिकारीहरूले संक्रमण थप फैलिएसँगै खोप अभियान तीव्र पारिएको जनाएका छन् ।
भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार आइतबार एकै दिन २५ हजार ३ सय २० जना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जुन ३ महिनायताकै दैनिक संक्रमितको संख्यामा सबैभन्दा बढी हो । आइतबार थपिएका संक्रमितसँगै भारतमा कुल संक्रमितको संख्या १ करोड १३ लाख नाघेको छ । संक्रमितको संख्याका हिसाबले भारत विश्वमा एघारौं स्थानमा छ । दैनिक वृद्धिका हिसाबले आइतबार सबैभन्दा उच्च रहेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा आइतबारको वृद्धि ८ हजार ५ सय २२ ले बढी हो । यो वृद्धि गत भदौयताकै सबैभन्दा बढी भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । आइतबार मात्रै संक्रमणका कारण १ सय ६१ जनाको ज्यान गएको छ । योसँगै आइतबारसम्ममा भारतमा भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १ लाख ५८ हजार ६ सय नाघेको छ ।
केही दिनयता संक्रमणमा भएको वृद्धिलाई संक्रमणको अर्को लहर हुन सक्ने भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त हुन थालेको छ । विशेषगरी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, पन्जाब, गुजरातलगायत राज्यमा संक्रमण बढ्न थालेको छ । त्यसमध्ये पनि महाराष्ट्रको अवस्था त निकै चिन्ताजनक छ । महाराष्ट्रमा आइतबार मात्रै १५ हजारभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
संक्रमण बढ्दै गएपछि केही राज्यहरूले विभिन्न स्थानमा लकडाउन र रात्रिकालीनको कर्फ्यु आदेश जारी गरिसकेका छन् । पन्जाब सरकारले लुधियानालगायतका विभिन्न ८ जिल्लामा राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म कर्फ्यु घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी, महाराष्ट्र सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि मुम्बईका केही भाग, नागपुर, पुनेलगायतका जिल्लामा लकडाउन र रात्रिकालीन कर्फ्यु घोषणा गरिसकेको छ । नागपुर जिल्लामा सोमबारदेखि एक साताका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरिएको छ भने पुने र नासिकमा रात्रिकालीन कर्फ्यु लगाइएको छ । महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेले संक्रमण एक्कासि बढ्न थालेपछि राज्यभर लकडाउन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । आइतबार थपिएका नयाँ संक्रमितमध्ये १५ हजारभन्दा बढी त महाराष्ट्रका मात्र छन् । मुख्यमन्त्री ठाकरेले मानिसहरूले मास्क लगाउने र दूरी कायम गर्न छाडेको भन्दै अझै पनि हेलचेक््रयाइँ गरे राज्यभर नै लकडाउन गर्ने चेतावनी दिएका भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
भारतका राज्यहरूमध्ये महाराष्ट्रमा नेपाली कामदारहरूको सबैभन्दा बाक्लो उपस्थिति छ । विशेषगरी मुम्बई, पुने, नासिकलगायतका सहरमा नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने गर्छन् । उनीहरूमध्ये धेरैजसो रेस्टुराँ, होटल र अपार्टमेन्टमा सुरक्षा गार्डको काम गर्छन् । जसका कारण भाइरसको संक्रमण उकालो लाग्दै गर्दा उनीहरूमा स्वास्थ्य जोखिमका साथै रोजगारी गुम्ने चिन्ता पनि बढ्छ । भारत सरकारले यसअघि नै भाइसविरुद्धको खोप अभियान सुरु गरिसकेको छ । अधिकारीहरूका अनुसार आइतबारसम्म २ करोड ९७ लाख ३८ हजारभन्दा बढीले खोप लगाएका छन् । शनिबार मात्रै २० लाखभन्दा बढीले खोप लगाएका बताइएको छ । जनवरी १६ मा सुरु पहिलो चरणको खोप अभियानमा स्वास्थ्यकर्मी तथा कोभिड महामारीविरुद्ध अग्रमोर्चामा खटिएका ३ करोड जनालाई खोप दिइएको थियो । मार्च १ देखि दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु गरिएको हो ।

यांगुन (एजेन्सी)– म्यान्मारको सैनिक ‘कु’ पछि सत्ताच्युत भएका नेताहरूले सैनिक शासनविरुद्धको ‘क्रान्ति’ लाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । फेब्रुअरी १ मा सेनाले देशको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि पहिलोपटक सार्वजनिक सम्बोधन गर्दै नेता मान विन खाइन थानले भने, ‘म्यान्मारका लागि यो सबैभन्दा अँध्यारो क्षण हो । अनि यो बिहानी आउन लागेको समय पनि हो ।’ हाल भूमिगत अवस्थामा रहेका विन खाइनले सैनिक ‘कु’ को विरोध गरिरहेका सांसदहरूको एक समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
सेनाले पक्राउ गर्नुअघि नै भाग्न सफल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का सांसदहरूले सीआरपीएच नामको एउटा समिति गठन गरेका थिए । मान विन खाइन थान त्यसका प्रमुख हुन् । सीआरपीएचले म्यान्मारको आधिकारिक सरकारका रूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता प्राप्त गर्न प्रयास गरिरहेको छ । सैनिक शासनको विरोधमा आइतबार पनि देशका प्रमुख सहरहरूमा प्रदर्शनहरू गरिएका छन् । बीबीसीका अनुसार आइतबारका प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको दमनका कारण कम्तीमा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले यांगुनमा ३ जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको हो । त्यस्तै बागो र उत्तरी सहर हप्कन्तमा एक/एक जनाको मृत्यु भएको हो ।
यसअघि शनिबारको प्रदर्शनमा १२ जनाको मृत्यु भएको अधिकारवादी संस्थाहरूले पुष्टि गरेका छन् । सेनाले फेब्रुअरी १ मा सत्ता कब्जा गरेयता म्यान्मारमा दैनिकजसो विरोध प्रदर्शन हुँदै आएका छन् । हालसम्म भएका प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेको संख्या ८० नाघिसकेको छ । आइतबार साँझसम्म २ हजारभन्दा बढी पक्राउ परिसकेका जनाइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार पक्राउ पर्नेमा सांसद, पत्रकार, अधिकारकर्मीसमेत छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल लगायत मानवअधिकारवादी संस्थाहरूका अनुसार प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षाकर्मीले घातक हतियार प्रयोग गरिरहेको छ । सेनाले सत्ता हातमा लिएसँगै एनएलडी नेत्री आङ सान सुचीलाई पक्राउ गरेपछि म्यान्मारमा आन्दोलन भइरहेको छ । गत वर्षको निर्वाचनमा एनएलडी बहुमतसहित विजयी भएको थियो । तर सेनाले उक्त निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू भने सन् २०२० को नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा धाँधली नभएको बताउने गरेका छन् । उनीहरूले निर्वाचनका क्रममा कुनै पनि किसिमको अनियमितता भएको सूचना वा प्रमाण नपाएको जनाएका छन् ।

(काठमाडौ‌ं) - सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न अध्ययन तीव्र पारेको छ । हरेक वर्ष सिजनमै मल अभाव भएपछि त्यसको समाधानका लागि स्वदेशमै कारखाना स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसहितको सहभागितामा आइतबार गरिएको मल कारखानाबारेको बिफिङमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक भएको कृषि सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
‘रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा छिट्टै पठाउने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘यो निर्णय ऐतिहासिक हो, अबको पाँच वर्षमा कारखाना स्थापना हुन सक्छ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा कृषि र उद्योगमन्त्रीसहित गठित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्राराम्भिक अध्ययन समितिले आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको हो । उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारखानाबारे प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । त्यस क्रममा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएको सचिव कार्कीले बताए । ‘नेपालमा मल कारखाना चाहिन्छ भन्नेमा सहमति भयो, अब अर्थमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रारम्भिक अध्ययनमा समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझाएको थियो । ‘सुरु पुँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाका दृष्टिबाट प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना अन्य प्रविधिको तुलनामा उपयुक्त देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेमा मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । अध्ययनका क्रममा प्राकृतिक ग्यासबाहेक वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि र थर्मोकोल प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना पनि विकल्प हुन सक्ने बताइएको छ । वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सचिव कार्कीले जानकारी दिए ।
‘१ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राकृतिक ग्यासका लागि कच्चा पदार्थ भारतबाटै आयात गर्नुपर्छ । त्यही भएर दोस्रो विकल्पका लागि पनि अध्ययन गर्न निर्देशन पाएका छौं,’ सचिव कार्कीले भने, ‘यद्यपि तीन विकल्पमध्ये प्राकृतिक ग्यास नै उत्तम हो । हामीले त्यही सिफारिस गरेका छौं ।’ मलको चरम अभाव भएपछि कृषि मन्त्रालयले मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न तत्कालीन कृृषि सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले गत असोज अन्तिम साता तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव रहेको र थप विस्तृत प्राविधिक अध्ययन गर्न सुझाएको थियो । युरिया मल उत्पादनका लागि उपयुक्त प्रविधि छनोट र त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक विश्लेषणका लागि थप अध्ययन गर्न सम्बन्धित विषयका प्राविधिक/विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो । सोही अनुसार गत कात्तिक २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रहेको समिति गठन गरेको थियो ।

यही अध्ययन समितिले आइतबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो । प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि लगानी बोर्डमार्फत काम अगाडि बढ्छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटीमा मल कारखाना स्थापना गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने पनि समितिको सुझाव छ ।
स्वदेशमै कारखाना स्थापना भए वार्षिक करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर रासायनिक मल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने र किसानले समयमा मल नपाउने अवस्था अन्त्य हुनेछ ।
नेपालमा प्राकृतिक ग्याास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान रकम बचत हुन सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । सरकारले किसानलाई रासायनिक मल खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउन चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । अघिल्लो वर्ष भने १० अर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । नेपालमा करिब ८ लाख टन मलको माग छ । तर वार्षिक औसतमा आधा पनि आपूर्ति हुन सकेको छैन ।

(काठमाडौं) - बहुचर्चित माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले वैशाखदेखि परीक्षण उत्पादन गर्ने तयारी थालेको छ । ४ सय ५६ मेगावाट जडित क्षमता भएको आयोजनाको पेनस्टक पाइपमा राख्नुपर्ने एक्सपान्सर पाइप ठेकेदार कम्पनीले समयमै उत्पादन गर्न नसकेपछि संशोधित डिजाइनको पाइप जडान सुरु भएको आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले
जानकारी दिए ।
‘संशोधित डिजाइनको एक्सपान्सन ज्वाइन्ट आयोजनास्थलमा आइपुगेको छ । अहिले यसको जडान सुरु भएको छ,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘चैत तेस्रो सातासम्म जडानको काम सक्ने लक्ष्य छ ।’ एक्सपान्सन पाइप जडान सकिएलगत्तै सुरुङमा पानी भरेर परीक्षण गर्ने र लगत्तै प्रत्येक युनिटबाट परीक्षण उत्पादन गर्ने आयोजनाको तयारी छ । पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिको आयोजनामा ६ वटा युनिट छन् । प्रत्येक युनिटबाट ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । मुख्य सुरुङबाट टर्बाइनमा आउने पाइपमा राख्नुपर्ने एक्सपान्सर ज्वाइन्ट ठेकेदार कम्पनीले समयमै उत्पादन गर्न नसकेपछि यसको डिजाइन संशोधन गरिएको थियो । संशोधित डिजाइनअनुसारको एक्सपान्सर ज्वाइन्ट आयोजनास्थलमा आइपुगेर जडानको काम भइरहेको न्यौपानेले जानकारी दिए ।
आयोजनामा पेनस्टक पाइप जडानसहित हाइड्रोमेकानिकल कामको जिम्मा भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले पाएको थियो । तर कम्पनीले समयमै एक्सपान्सन ज्वाइन्ट उत्पादन गर्न नसक्दा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने मिति पर धकेलिएको भन्दै आयोजना व्यवस्थापनले डिजाइन संशोधन गरी काम अघि बढाएको हो । डिजाइन संशोधन नगर्दा आयोजना निर्माण मिति कम्तीमा ६ महिनापछि धकेलिने भएपछि परामर्शदाता कम्पनीको सल्लाहमा आयोजना व्यवस्थापनले एक्सपान्सन ज्वाइन्टको डिजाइन संशोधन गरेको हो । डिजाइन संशोधनपछि आयोजनाको एउटा युनिटबाट चैत मसान्तसम्म परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य थियो । सुरुङबाट आएको पानीको बहावलाई टर्बाइनमा पठाउनुअघि बहाव नियन्त्रणका लागि एक्सपान्सन ज्वाइन्ट पाइप राख्न लागिएको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत माथिल्लो तामाकोसीको उत्पादन मिति पटकपटक संशोधन हुँदै आएको छ । २०७२ सालमा सक्ने लक्ष्य राखिए पनि निर्माणमा भएको ढिलाइले आयोजना तोकिएभन्दा पाँच वर्षपछि धकेलिएको हो । आयोजना समयमै सक्न आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि तीव्र दबाब भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । आयोजनाको निर्माण पूरा भई उत्पादन सुरु भएपछि वर्षायाममा नेपालले दैनिक ५ सय मेगावाटसम्म
विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विश्लेषण छ ।
वर्षायाममा नेपालमा उत्पादित विद्युत् खपत हुन नकसी खेर जाने भन्दै प्राधिकरणले भारतीय बजारमा बिक्रीको तयारी गरिरहेको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफूसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको छिमेकी मुलुकबाट आफ्नो देशमा विद्युत् आयात गर्न सकिने गरी अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि जारी गरिसकेको छ ।

कार्यविधिअनुसार प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीलाई आफ्नो प्रतिनिधि तोकेर भारतको ‘डे अहेड’ र ‘टर्म अहेड’ बजारमा आफूले चाहेको परिमाणको विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने कानुनी आधार तयार भएको छ । आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले यसको लागत पनि महँगिँदै गएको छ । २०६५ चैतमा आयोजनाका लागि ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरिएको थियो । ६ वर्षमा आयोजना निर्माण हुने अपेक्षासहित तयार पारिएको अनुमानमा निर्माण अवधिको ब्याज साढे १३ अर्ब हुने उल्लेख थियो । सुरुमा निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाको लागत ४८ अर्ब ७९ करोड हुने अनुमान गरिएको थियो ।
पूर्णतः नेपाली लगानीमा निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको लागत बढेर ७० अर्ब नाघ्ने अनुमान छ । ढिलाइकै करण निर्माण अवधिको ब्याज साढे ६ अर्ब थपिने र कुल लागतमा साढे २० अर्ब थपिने संशोधित अनुमान छ । सरकारले हालसम्म आयोजनाका लागि १२ अर्ब दीर्घकालीन ऋण लगानी गरेको छ । मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्राको विनियम दरमा आएको परिवर्तन र आयोजनाको ढिलाइका कारण लागत महँगो हुन गएको आयोजना व्यवस्थापनको विश्लेषण छ । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले लगानी गरेका छन् । आयोजनामा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २–२ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । आयोजनाका लागि सर्वसाधारणबाट १५, दोलखावासीबाट १० प्रतिशत लगानी उठाइएको छ ।

(धनगढी) - चालु आर्थिक वर्षको रातो किताबमै विनियोजित योजना अधुरै रहेका बेला सुदूरपश्चिमको भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालै करिब ८५ वटा नयाँ योजना सिर्जना गरेर १६ करोडभन्दा बढी रकम बाँडेको पाइएको छ ।
सिंँचाइ, पूर्वाधार विकास, खानेपानी र सहरी विकासका योजना थप गरेर दार्चुलाबाहेक सबै जिल्लामा रकम बाँडिएको छ । सबैभन्दा धेरै योजना सिँचाइतर्फ बनाइएको छ । सिँचाइमा ६२ वटा नयाँ योजनामा करिब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मूल बजेटमा यसअघि नै सिँचाइतर्फ १ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरिएको थियो । ती योजनाको कार्यान्वयनसमेत सुस्त छ ।
सडकलगायतका पूर्वाधार विकासतर्फ १४ वटा थप योजना छानिएको छ । ती योजनामा ३ करोड विनियोजन गरिएको छ । खानेपानीका आठ र सहरी विकासका पाँच वटा योजना थपिएको छ । मन्त्रालयले खानेपानीको योजनातर्फ करिब ३ करोड र करिब १ करोड सहरी विकासका योजनामा विनियोजन गरेको छ । ‘केही क्रमागत, केही यसअघि शून्य बजेट रहेका र धेरैजसो नयाँ योजना छन्,’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर छविराज जोशीले भने ।
ती योजनामा पर्याप्त बजेट पनि छैन । एउटा योजनामा १० देखि ३० लाख विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कतिपय योजनामा शून्य बजेट राखिएको थियो । तर आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक सकिने बेला शून्य बजेटमा समेत सूचीकृत नभएका योजना मन्त्रालयको छनोटमा परेका छन् । त्यसैमा तेस्रो चौमासिकमा आएर केवल बजेट सक्न बाँडचुँड गर्नु उपयूक्त नभएको धेरैको टिप्पणी छ ।

(काठमाडौं) - सेयर बजारमा आइतबार ५१ अंकभन्दा बढीको गिरावट आएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेपछि समग्र नेप्से २ हजार ४ सय ७.२५ विन्दुमा ओर्लिएको छ । यो दिन कारोबार सुरु भएदेखि नै घट्न थालेको नेप्से मध्याह्नपछि झनै उच्च दरले ओरालो लाग्यो । जलविद्युत्, होटल्स र टुरिजम्सबाहेक सबै उपसमूहका परिसूचक घटेपछि समग्र नेप्से उच्च दरले ओरालो लागेको हो ।
आइतबार करिब ६१ हजार कारोबारबाट २ सय ११ कम्पनीका ९९ लाख ३ हजार कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचबाट ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा यो रकम बढी हो । गत बुधबार सेयर बजारमा ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । उक्त दिन कारोबारमा आएका १३ वटा समूहमध्ये जलविद्युत् उपसमूहका परिसूचक २.५४ प्रतिशत र होटल्स एन्ड टुरिजम्स उपसमूहका परिसूचक २.५४ प्रतिशतले बढे । बाँकी समूहका परिसूचक भने घटे । गत साता तीन दिन मात्र सेयर कारोबार भयो । तर सबै दिन नेप्से घट्यो । पछिल्ला दिनमा वित्तीय प्रणालीमा तरलतामा कमी आएको छ । योसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । निक्षेपको ब्याजदर बढ्नु कर्जा ब्याजदर वृद्धिको संकेत हो । अनुमान गरिएअनुसार नै कर्जाको ब्याजदर बढ्यो भने सबैभन्दा पहिले सेयर धितोमा कर्जाको ब्याजदर बढ्छ । यसकारण लगानीकर्ताले त्यस्तो अवस्था आउनुअघि नै नाफा सुरक्षित गर्न थालेकाले केही दिनयता बजारमा बिक्री चाप परेको जानकारहरू बताउँछन् । खासगरी अल्पकालीन लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीमार्फत नाफा बुकिङ गर्न थालेको धितोपत्र ब्रोकरहरू बताउँछन् ।
त्यसो त चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा यस्तो कर्जा ६५.८ प्रतिशत बढेको हो । २०७६ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर धितोमा ४५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेका थिए । गत असारको तुलनामा पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो कर्जा ५०.२ प्रतिशत बढेको छ । गत असारमा यस्तो कर्जा ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो ।

काठमाडौं (कास)– नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले ताप्लेजुङका आगलागी पीडितलाई सहयोग गरेको छ । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङमार्फत ताप्लेजुङ आगलागीपीडितलाई नाडाले सहयोग गरेको हो । नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालको नेतृत्वमा गएको ६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार मन्त्री नेम्बाङलाई भेटेर २ लाख १ हजार रुपैयाँ
बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेको जनाइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– हिरो मोटोकर्पले नयाँ एक्स्ट्रिम १६० आर र हंक १६० आर बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले नेपाली बजारमा आफ्ना दुई नयाँ प्रिमियम मोटरसाइकल ल्याएको हो । दुवै नयाँ मोटरसाइकलले प्रस्तुति, स्टाइलिस र भिन्न आकर्षणको गतिशील संयोजन प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । सिंगल च्यानल एबीएसका साथ डबल डिस्कका साथ उपलब्ध हुने एक्स्ट्रिम १६० आरको मूल्य ३ लाख ३९ हजार र हंक १६० आरको मूल्य २ लाख ७९ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि बजाज बाइकको आधिकारिक वितरक हंसराज हुलास चन्द एन्ड कम्पनीले नयाँ वर्ष २०७८ का अवसरमा नयाँ बजाज किन्ने ग्राहकका लागि ‘बजाज शून्य अफर’ ल्याएको छ । यो योजनामा ग्राहकले शून्यबाटै लाखौं रुपैयाँ जित्न सक्छन् । यसमा सहभागी हुन ग्राहकले कुनै पनि आधिकारिक सोरुम वा बिक्रेताबाट बजाज बाइक खरिद गर्नुपर्नेछ । बाइक खरिद गर्दा ग्राहकले १० लाख रुपैयाँसम्म जित्न सक्छन् ।

काठमाडौं (कास)– केएल दुगड समूहअन्तर्गतको स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिज प्रालि उत्कृष्ट निर्यात गर्ने उद्योगका रूपमा सम्मानित भएको छ । उद्योग संगठन मोरङले आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका साथै राजस्व र रोजगारीका क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउँदै निर्यातमूलक वस्तु उत्पादन गरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका निर्यातमूलक उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने उत्कृष्ट उद्योगका रूपमा सम्मान गरेको हो ।

काठमाडौं (कास)– पाटन दरबार क्षेत्रमा भएको पुरातात्त्विक महत्त्वका मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि काठमाडौं भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रस्टलाई हिमालयन बैंकले १ करोड रुपैयाँ सहयोग छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद गौतमले ट्रस्टका कन्ट्री प्रोग्राम डाइरेक्टर रोहितकुमार रन्जितकारलाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरे ।

काठमाडौं (कास)– सनराइज क्यापिटलले ‘सनराइज ब्लुचिप फन्ड’ योजना ल्याएको छ । क्यापिटलले सनराइज म्युचुअल फन्डअन्तर्गत आइबारदेखि यो योजना ल्याएको हो । यो एक बन्दमुखी योजना रहेको जनाएको छ । क्यापिटलका अनुसार यो योजनाको कोष प्रवर्द्धक सनराइज बैंक हो । यो एउटा सामूहिक लगानी कोषले लगानीकर्ताबाट संकलित रकमलाई उदीयमान कम्पनीमा लगानी गर्नेछ । यो योजनाको आकार १ अर्ब रुपैयाँको छ । यसमा बैंकले १५ करोड रुपैयाँ बीउ पुँजीका रूपमा लगानी गर्नेछ ।

काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आईएमई बैंकले आइतबारदेखि ‘८.५५ ग्लोबल आईएमई बैंक डिबेन्चर २०८६/८७’ निष्कासन गरी बिक्री खुला गरेको छ । बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १ हजार रुपैयाँ प्रतिऋणपत्र अंकित मूल्यका ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो । निष्कासन गरिएको कुल ऋणपत्रमध्ये १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको १८ लाख कित्ता सर्वसाधारण व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गरिने बैंकले जानकारी दिएको छ । साथै बाँकी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ । सर्वसाधारणलाई निष्कासित ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले लन्डन स्टक एक्स्चेन्जमा मिलियन डलरको बोन्ड जारी गर्ने भएको छ । निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै लन्डन स्टक एक्स्चेन्जमा ३० मिलियन डलर बराबरको बोन्ड जारी गर्न लागिएको जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाइसकेकाले चाँडै लन्डन स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत हुने गरी बन्ड जारी गर्न लागेको उनले बताए । सो बोन्डका लगानीकर्ताले ८.५ प्रतिशत प्रतिफल पाउनेछन् । लन्डनकै एक प्रसिद्ध संस्थाले ‘क्रेडिट र्‍यापिङ’ गरी बोन्ड जारी हुने पनि उनले जानकारी दिए । पाँचवर्षे अवधिको सो बोन्डबाट प्राप्त रकमलाई नेपालका ठूला विकास पूर्वाधारमा लगानी गर्ने पनि खतिवडाले बताए । निफ्राले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पनि बोन्ड जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

विराटनगर (कास)– उद्योग संगठन मोरङको अध्यक्षमा सुयश प्याकुरेल निर्विरोध चुनिएका छन् । संगठनको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्रदीप मुरारका, उपाध्यक्षमा राजकुमार गोल्छा, नन्दकिशोर राठी र भेलेश्वर दुलाल तथा कोषाध्यक्षमा विपीन कावरा निर्विरोध चयन भए । यसैगरी सदस्यमा सुनीलकुमार धनावत, पारस लुनिया, इन्द्रराजन खत्री, सुबोध कोइराला, सौरभ सारडा, तारानाग निरौला, सुरेन्द्र गोल्छा र सुदीप घिमिरे छानिएका छन् ।

(काठमाडौं) - देशको सबभन्दा ठूलो सुपरमार्केट भाटभटेनी । १९ अर्ब रुपैयाँ बढी पुँजी भएको ग्लोबल आईएमई बैंक । मोटर र बाइकको व्यवसायमा राज गरिरहेका लक्ष्मी ग्रुप र मोरङ अटो वर्क्स । सेयर बजारमा ठूलो प्रभाव रहेको भिजन सेक्युरिटिज ।
यिनै ठूला व्यापारिक घरानाको संलग्नतासँगै धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) सञ्चालन गरी देशकै क्रिकेटको स्तरोन्नतिमा ‘बेन्चमार्क’ बनाएका सुवास शाहीको गो ड्रिमर्सको साथ लिएर नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) को टिम आइतबार घोषणा गरिएको छ ।
तामझामसहित राजधानीको सोल्टी होटलमा गरिएको सात टिमको घोषणामा संलग्न व्यक्ति र व्यावसायिक घरानालाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि पहिलोपल्ट सञ्चालन हुन लागेको फुटबलको ‘फ्रेन्चाइज लिग’ ले राम्रै चर्चा बटुल्ने देखिएको छ । वैशाख ११ देखि सञ्चालन गर्ने सुपर लिगको टिम घोषणामा आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल पनि उपस्थित थिए । उनका छोराको कम्पनीले चितवनको टिम लिएका छन् । नेपाल टेलिकमका पूर्वसीईओ अनुपरञ्जन भट्टराईको समूहलाई विराटनगरको टिम परेको छ । भिजन सेक्युरिटिजका कार्यकारी प्रमुख राजकुमार तिमिल्सिनाको समूहले बुटवल लुम्बिनीको टिमको स्वामित्व लिएको छ ।
ठूला व्यापारिक घरानाको कब्जामा परेको छ– ६ टिम । खेलमा एउटा सफल व्यवस्थापकका रूपमा स्थापित व्यक्तिको हातमा गएको छ धनगढीको टिम । निर्वाण चौधरी अध्यक्ष रहेको नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. (एनएसईएम) ले ‘फ्रेन्चाइज लिग’ आयोजनाका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) सँग दुई वर्षअघि नै घोषणा गरेको थियो । एन्फा आफैंले विभिन्न संरचनाको लिग सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा फ्रेन्चाइज लिग हुनेमै पनि शंका गर्न थालिएको थियो । ठीक यसैबेला एनएसईएमले टिम घोषणा गरेको हो ।
दशरथ रंगशालामा हुने सुपर लिगमा एनएसईएमले सात प्रदेशका सात टिमलाई खेलाउने घोषणा गरेको थियो । राउन्ड रोबिनपछि शीर्ष चारको प्ले–अफ हुँदै फाइनल खेल्ने सुपर लिग पाँच प्रदेशका सात टिमले खेल्ने भएका छन्, जहाँ प्रदेश नम्बर २ र कर्णालीको प्रतिनिधित्व हुने छैन । वाग्मती प्रदेशमा दुई टिम दिइएको छ काठमाडौं र ललितपुर । एक टिममा तीन विदेशीसहित २० खेलाडीको टिम हुने बताइएको छ र यसमा एक खेलाडी ‘मार्की’ का रूपमा रहनेछन्, जसको छनोट एन्फाले उपलब्ध गराएको नेपाली खेलाडीको सूचीबाट गर्नुपर्नेछ । अरू स्वदेशी खेलाडी चैत ६ मा हुने ‘अक्सन’ बाट लिनुपर्नेछ । प्रशिक्षक र विदेशी खेलाडी टिम आफैंले ल्याउन सक्नेछन् । एनएसईएमकी निर्देशक अश्रेता कार्की चौधरीले भनिन्, ‘यसले फुटबलप्रेमीहरूका लागि भरपूर मनोरञ्जन प्रदान गर्नेछ । यो पहिलो सिजन हो, यहाँहरूको साथ र सहयोगले भविष्यमा थप व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक र अनुशासित बनाउँदै लाने विश्वास लिएका छौं । हामी क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र र्‍याकेट स्पोर्ट्सहरूको प्रतियोगितालाई पनि भविष्यमा अगाडि बढाउने योजना बनाएका छौं । खेलकुदको माध्यमबाट युवाहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै खेलकुदको पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्‍याउने हो । र, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने हो ।’ बलिउड कलाकार सोहेल खानलाई सुपर लिगको सद्भावना दूत बनाइएको छ ।

विराटनगर सिटी फुटबल क्लब
अनुपरञ्जन भट्टराई
अध्यक्ष, विराटनगर सिटी फुटबल क्लब प्रा.लि.
नेपाल सुपर लिग उत्कृष्ट योजना हो र यसलाई स्वागत छ । हामी विराटनगर पनि तराईको टिमका रूपमा यसमा सहभागी हुन पाएकामा खुसी छौं । यस योजनामा दत्तचित्त भएर लाग्नेछौं । तराई संस्कृतिमा फुटबललाई दीर्घकालीन ब्रान्ड र भविष्यका लागि एकसाथ मिलेर काम गर्नेछौं । यात्रामा उतारचढाव हुन्छ तर हामी सुन्दर बनाउन सहयोग गर्नेछौं ।

काठमाडौं रेजर्स
चिरञ्जीवी शाह
सीईओ, यामाहा मोरङ अटो वर्क्स
नेपाल सुपर लिगमा सहभागी हुन पाएकामा धेरै खुसी व्यक्त गर्दछु । यो व्यावसायिक तरिकाले आयोजना गरिएको छ । यामाहामा रे जेड स्पोर्टिङ प्रोडक्ट हो र यसमा फुटबल एकदमै मन पर्छ । यी दुईका साथ राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

बुटवल लुम्बिनी एफसी
राजकुमार तिमल्सिना
प्रमुख, इभेन्ट कोड प्रा.लि.
नेपाल सुपर लिगमा एउटा क्लबको प्रतिनिधित्व गर्दै मौका दिनुभएकामा धन्यवाद ∕ एउटै समूहमात्र नभएर धेरै समूह मिलेर आएका हौं । वित्तीय, बिमा विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर सबै हिसाबले अगाडि बढेका छौं । बुटवलमा ठूलो रंगशाला बनिसकेको र फुटबलको क्रेज अझै बढ्दै गएकाले हामीले बुटवल लुम्बिनी क्षेत्र रोजेका छौं । यस क्षेत्रलगायत देशभरका सबै नेपालीले माया गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ ।

धनगढी एफसी
सुवास शाही
प्रमुख, गो ड्रिमर्स प्रा.लि.
नेपाल सुपर लिगको अग्रसरता गरेकामा नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टलाई विशेष धन्यवाद ∕ लामो समयदेखि हामीले क्रिकेटमा काम गर्दै आएका छौं । फुटबलमा पनि योगदान गर्न पाउँदा खुसी छौं । खेलकुदलाई खेलमात्र नभएर एउटा शक्तिशाली उद्योगका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ । यसको अग्रसरता जुन किसिमले भएको छ, यसले असम्भव केही छैन । हामी सबै मिलेर फुटबललाई अर्को तहमा लैजाऔं ।

ललितपुर सिटी एफसी
कामना गुरुङ
निर्देशक, भाटभटेनी सुपरमार्केट प्रा.लि.
भाटभटेनी सुपरमार्केट र ग्रुपलाई नेपाल सुपर लिगमा सहभागी हुने अवसर दिएकामा धन्यवाद ∕ यो मौकामा धेरै उत्साहित छौं र इभेन्ट सफलताको कामना गर्दछौं ।

एफसी चितवन
सचिन ढकाल
निर्देशक, गेम अन प्रा.लि.
विश्वकपमा अरूको देशलाई आफ्नो मानेर हेरिन्छ । कुनै दिन हाम्रो देश पनि विश्वकपमा हेरौं भन्ने चाहना हुन्छ । यसका लागि समय लाग्छ । हामी चितवन एक्लो जिल्ला मात्र होइन, पूरा नेपाललाई लिन चाहन्छौं । सुपर लिगको सफलताको कामना गर्दछौं ।

पोखरा थन्डर्स
निराकार श्रेष्ठ
कार्यकारी निर्देशक, लक्ष्मी ग्रुप
नेपाल सुपर लिगको एक पक्षका रूपमा सहभागी हुन पाउँदा धेरै उत्साहित छौं । लक्ष्मी ग्रुपले पछिल्ला दस वर्षमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबको मुख्य प्रायोजनसहित फुटबलमा ठूलो सहयोग गरिरहेको छ । लक्ष्मी ग्रुप पोखराबाटै आएको हो । हामी खेलको साथसँगै पोखराको प्रवर्द्धन गर्नेछौं ।

(मकवानपुर) - नेपाल एपीएफ क्लबलाई २–१ गोलले पराजित गर्दै वाग्मती युथ क्लब, सर्लाही सहिद स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको अन्तिम आठमा पुगेको छ ।
हेटौंडा–१० स्थित वनविज्ञान खेलमैदानमा जारी तेस्रो संस्करणको प्र्रतियोगितामा पहिलोपटक सहभागी सर्लाहीले एपीएफमाथि अप्रत्याशित नतिजा निकालेको हो । सर्लाहीका लागि विक्रम धिमाल र सागर शाहीले एक/एक गोल गरे ।
विक्रमले ३७ औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाए । उनले जय गुरुङले प्रहार गरेको कर्नर बलमा हेडमार्फत गोल गरेका थिए । ७४ औं मिनेटमा जयले विपक्षीको डिबक्सनजिकै प्राप्त फ्रिकिकमा उपलब्ध गराएको बललाई हेडिङमार्फत सुन्दर गोल गर्दै सागरले अग्रतालाई दोब्बर पारे ।
एपीएफबाट रवि थिङले पेनाल्टीमा ८३ औं मिनेटमा गोल गरेका हुन् । रविले २७ औं मिनेटमा छ यार्ड बक्सबाट प्रहार गरेको बल सर्लाहीका गोलरक्षक अरुण लामाले बचाएका थिए । एपीएफका प्रदीप लामाले ५४ औं मिनेटमा गरेको प्रहार पनि अरुणले विफल पारेका थिए । सर्लाहीका विदेशी खेलाडी एंगल म्याक्सवेलले ६० औं मिनेटमा स्टेफन समिरले सिक्स यार्ड बक्समा उपलब्ध गराएको बललाई गोलको दिशा दिन सकेनन् । ६७ औं मिनेटमा विदेशी खेलाडी स्टेफन एपीएफका गोलरक्षक रोमन रसाइलीसँग वान भर्सेस वानको अवस्थामा गोल गर्नबाट चुके । रोमनले सर्लाहीका खेलाडीको आधा दर्जनभन्दा बढी प्रहार उत्कृष्ट रूपमा बचाउ गरेका थिए ।
म्यान अफ द म्याच सर्लाहीका विक्रम धिमाल भए । उनले दस हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे । सर्लाहका प्रशिक्षक सुनील श्रेष्ठले प्राप्त मौकालाई सदुपयोग गर्न नसक्दा अन्तिम समयमा दबाबमा परेको बताए । ‘खेल बराबरको अवस्थामा थियो । हामीले धेरै मौका पाएका थियौं । तर, खेलाडीहरू गोल गर्नबाट चुके ।’, प्रशिक्षक श्रेष्ठले खेलमा धेरै खेलाडी घाइते हुँदा आफूहरू समस्यामा परेको बताए ।
सशस्त्रका प्रशिक्षक सुदीप श्रेष्ठले खेलाडी घाइते हुँदा टिम समस्यामा परेको बताए । ‘भर्खरैमात्र गोलबजारमा सम्पन्न प्रतियोगिता हामीले जितेका थियौं । उक्त प्रतियोगितामा
केही खेलाडी घाइते समेत भएका थिए । जसले गर्दा हामीलाई समस्या भयो ।’ उनले मोफसलको टोली भए पनि सर्लाहीले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेको बताए ।

काठमाडौं (कास) सिल्क ग्रुपका प्रिन्स दाहाल र त्रिभुवन आर्मी क्लबकी अनुमाया राईले प्रथम खुला साइनो मेयर कप ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता जितेका छन् । पुरुष एकलतर्फको फाइनलमा आइतबार प्रिन्सले एपीएफका दीपेश धामीलाई पराजित गरे ।
प्रिन्सले दीपेशविरुद्ध २३–२१ र २१–१८ को प्रतिस्पर्धात्मक फाइनल जित्दै अघिल्लो महिना चितवनमा भएको प्रधानमन्त्री कप ब्याडमिन्टनको फाइनलको बदलासमेत लिए । उपाधिसँगै प्रिन्सले ५० हजार र उपविजेता दीपेशले ३० हजार पुरस्कार पाए । सेमिफाइनलिस्ट खेलाडीहरू नेपाल पुलिसका विष्णु कटुवाल र त्रिभुवन आर्मीका रुकेश महर्जनले जनही १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । साइनो स्पोर्ट्स हलको आयोजना तथा तारकेश्वर नगरपालिकाको प्रायोजनमा भएको प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनलमा पुगेका आर्मीका पविन लिनथेप, पुलिसका जीवन आचार्य, भूपू सैनिकका सहरोज अन्सारी र आर्मीकै भोजबहादुर गुरुङले जनही ५ हजार रुपैयाँ पाए ।
साङ्लास्थित साइनोको कभर्डहलमा महिला एकलतर्फको फाइनलमा आफ्नै क्लबकी अमिता गिरीलाई २१–१०, २१–१७ को सोझो सेटमा पराजित गर्दै अनुमायाले उपाधि जितिन् । अनुमायाले ३० र उपविजेता अमिताले १५ हजार रुपैयाँ पाए । सेमिफाइनलिस्ट एपीएफकी शोभा गौचन र धादिङकी तारा आलेले जनही ७ हजार ५ सय पुरस्कार पाए । पुरुष युगलतर्फ हिमालयन क्लबका विशाल बस्नेत र झापाका प्रनिश सिंह ठकुरीको जोडीले आयोजक अभिषेक बोस र सुजन थापाको जोडीमाथि २१–१७, १६–२१, २१–१७ को प्रतिस्पर्धात्मक जितसहित उपाधि उचाले । विजेताले ५० हजार र उपविजेताले ३० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । सेमिफाइनलमा पुगेका सुर्खेतका नरेन्द्र बम र चण्डोलका शिव थापाको जोडी तथा गण्डकी ब्याडमिन्टन क्लबका सनम खपांगी र हीरा राईको जोडीले १०–१० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।
पुरुष भेट्रान ४५ वर्षतर्फ ज्येष्ठ ब्याडमिन्टन एकेडेमीका श्याम पराजुली र नवीनबाबु श्रेष्ठको जोडी विजयी भयो । उक्त जोडीले परफेक्ट फिटनेस क्लबका पूर्ण हरि होना र सञ्जय कपालीको जोडीलाई १२–२१, २२–२०, २१–१६ ले पराजित गर्‍यो । विजयी खेलाडीहरूले ४० हजार र उपविजेताले २५ हजार रुपैयाँ हात पारे । सेमिफाइनलमा पुग्ने युनिक स्पोर्ट्सका अनिलकुमार लाखे र पाल्पाका महेश वज्राचार्यको जोडी तथा ललितपुरका सुमन महर्जन र सुनीलमान शाक्यको जोडीले १०–१० हजार रुपैयाँ हासिल गरे ।

काठमाडौं (कास)– अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघको कार्यक्रमअनुसार स्पिन इभेन्ट्स प्रालिको आयोजनामा सोमबारदेखि देशव्यापी अन्तरवडा टेबलटेनिस प्रतियोगिता हुँदै छ ।
लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रको हलमा हुने प्रतियोगितामा देशभरका करिब ५० वडाका ५ सयभन्दा बढी खेलाडीको सहभागिता रहनेछ । पुरुषतर्फ २६ टिमका ४ सय ३३ र महिलातर्फ ८ टिमका ९० जना खेलाडीले सहभागिता जनाउने निश्चित भएको आयोजक स्पिन इभेन्ट्सले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीयस्तरबाट खेलाडीको पहिचान गरी टेबलटेनिसमा प्रतिभावान खेलाडी उत्पादनको लक्ष्यसहित आयोजित प्रतियोगितामा राष्ट्रिय वरीयतामा शीर्ष १६ भित्र रहेका खेलाडीलाई सहभागिताको अनुमति दिइएको छैन ।
चैत ७ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा पुरुष र महिलाको एकल र टिम स्पर्धा, भेट्रान्स ४० वर्षमाथि र ४५ वर्षमाथि गरी ६ विधा समावेश गरिएको छ । पुरुष र महिला एकलको विजेताले ३० हजार, उपविजेताले १५ हजार र सेमिफाइनलिस्ट २ खेलाडीले ७ हजार ५ सय नगद पाउनेछन् । भेट्रान्सतर्फ विजेताले १० हजार, उपविजेताले ५ हजार र सेमिफाइनलिस्ट २ खेलाडीले जनही २ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । स्वर्ण जितेको आधारमा एउटा उत्कृष्ट वडालाई रनिङ सिल्डसहित ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ ।
भ्याली कन्स्ट्रक्सनको मुख्य प्रायोजन रहेको प्रतियोगितालाई गंगादेवी वस्त्रालयले सहप्रायोजन सम्झौता गरेको छ । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्पिन इभेन्ट्सका अध्यक्ष सुमन शाक्य र गंगादेवी वस्त्रालयका प्रबन्ध निर्देशक प्रकाश बर्तौलाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार गंगादेवी वस्त्रालयले प्रतियोगिताको कुल बजेट १९ लाख ५० हजारको ३० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ ।
पत्रकार सम्मेलनमा डीएचएस स्पोर्ट्स नेपालले प्रतियोगिताका लागि अफिसियल बल हस्तान्तरण गरेको थियो । डीएचएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन महर्जनले टेबलटेनिसका पूर्वमुख्य प्रशिक्षक एवं प्राविधिक निर्देशक विनोद शाक्यलाई बल हस्तान्तरण गरे । कार्यक्रममा करिब २ लाख लागतमा तयार गरिएको प्रतियोगिताको रनिङ सिल्ड अनावरण गरिएको थियो ।