(दमदम, कोलकाता) - केहीबेर आकाशतिर हेरे । उनकै पर्खाइमा गुजुम्म भएर बसेका सञ्चारकर्मीलाई नियाले । प्रहरीको आड लिएर शनिबार स्थानीय समयानुसार मध्याह्न साढे १२ बजेतिर कोलकातास्थित दमदम सेन्ट्रल जेलबाट बाहिर निस्किँदा दुर्गाप्रसाद तिम्सिनाको मुहारमा सामान्य भावभंगिमा मात्रै झल्किन्थ्यो । ४० वर्षसम्म जेल जीवन बिताएर बाहिरी संसार टेकेका उनले दबिएको स्वरमा भने, ‘म निर्दोष थिएँ तर यतिका वर्ष जेलमा बिताउनुपर्‍यो ।’
शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर देखिएका दुर्गाप्रसादले आफू निर्दोष भएको कुरा पटक–पटक सुनाए । मलिन स्वरमा गीत गाउन पनि भ्याए– रेशम फिरिरी...। धूमिल सम्झनामा रहेको युवावस्थासम्म पनि फर्किए । दार्जिलिङ पुगेको, चिया बगानमा काम गरेको उनलाई अझै सम्झना रहेछ । आफूलाई जेलमा प्रहरीले कुटपिट गरेको र चरम यातना दिएकोसम्म सुनाए । आफ्ना कुरा सुन्ने मान्छे पाएपछि दुर्गाप्रसादको मुहारको कान्ति केही उज्यालो देखियो । ‘प्रहरीले जेलभित्र दिएको यातनाको चोट पनि दाइले देखाउनुभयो,’ शुक्रबार दाइसँग भेटेर केहीबेर भलाकुसारी गर्न पाएका भाइ (काकाका छोरा) प्रकाशचन्द्रले भने, ‘करेन्ट लगाएर यातना दिएका कारण मानसिक अवस्था थोरै बिग्रिएको जस्तो लागेको छ ।’ भाइ बोल्न थालेपछि दुर्गाप्रसाद रोकिए । जेल परिसरमा उपस्थित भारतीय सञ्चारकर्मीका अघि प्रकाशचन्द्रले भने, ‘दाइलाई भारत सरकारले अन्याय गरेको छ ।’ अदालतले दिमागी हालत बिग्रिएको आधार बनाएर क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित गराउने सम्भावना देखिएको उनले बताए । कुनै दोष नहुँदा पनि जीवनभर जेलमा सडाएर भारतले चरम मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै उनले क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्ने उद्घोष गरे ।

‘दाजुको न्यायका लागि म जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार छु,’ उनले भने । दुर्गाप्रसादलाई लिन भाइ प्रकाशचन्द्र, कोलकातास्थित नेपाली वाणिज्य दूतावासका सचिव सतीश थापा, विश्वास सेवा विस्तारका प्रतिनिधि इन्द्र बस्नेतलगायत दमदम सेन्ट्रल जेल पुगेका थिए । उनको स्वागतमा जेलबाहिर पश्चिम बंगाल रेडियो क्लब (ह्याम) का रेडियोकर्मी र मानव अधिकारकर्मीको पनि भीड थियो । जेलबाट बाहिर निस्कनेबित्तिकै रेडियोकर्मी सबोर्नी नाथ विश्वासले दुर्गाप्रसादको गलामा रजनीगन्ध फूलको माला पहिराइदिइन् । रिंकुनाथ विश्वासले रसगुल्ला (मिठाई) खुवाइन् । ‘रजनीगन्धको सेतो फूल अनि मिठाई खुसियालीमा सगुनका रूपमा खुवाउने बंगाली परम्परा छ,’ ह्यामकै अर्का रेडियोकर्मी अम्बारिस नाथले भने, ‘आज ठूलो खुसियालीको दिन हो ।’ त्यसअघि उनले जेलभित्रै पुगेर दुर्गाप्रसादलाई सेतो कमिज र कुर्था लगाइदिएका थिए ।
दुर्गाप्रसाद ४० वर्षदेखि जेलमा रहेको र उनीविरुद्धको मुद्दामाथि कुनै सुनुवाइ नभएको कुरा अम्बारिस नाथले नै पहिलोपटक सञ्चार माध्यममार्फत बाहिर ल्याएका थिए । दुर्गाप्रसादको कथा अम्बारिससम्म पुर्‍याएका थिए राधेश्याम दासले, जो दमदम जेलमा १० वर्षसम्म उनीसँगै थिए । राधेश्याम गत असोजमा छुटेका थिए । दुर्गाप्रसादको रिहाइको खबर सुनेपछि पश्चिम बंगाल राज्यको मेदनीपुर निवासी दासले आफू हर्षविभोर भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘दुर्गाप्रसाद छुटेको खुसी मेरो जीवनकै सबैभन्दा ठूलो खुसीको क्षण हो,’ दासले कान्तिपुरसँग फोन भने ।
दुर्गाप्रसादलाई अँगालो हालेर जेल परिसरमै भक्कानिएका थिए अम्बारिस । उनले आमाका लागि भन्दै केही उपहार पनि दुर्गाप्रसादका हातमा राखिदिए । ‘दुर्गाप्रसादको रिहाइले औधी खुसी बनायो,’ उनले भने, ‘यो संसारकै अनौठो घटना थियो, एउटा मान्छे ४० वर्षदेखि जेलमा कोचिएर बस्नु सामान्य कुरा थिएन ।’
दुर्गाप्रसाद खरर नेपाली भाषा बोल्न सक्दैनन् । सोधेको प्रश्नको जवाफ पनि ढिलो गरी मात्रै फर्काउँछन् । यसअघि उनी नेपालीबाहेक अरू भाषा बोल्न जान्दैनथे । जेलमा हिन्दी र बंगला भाषा मात्रै बोल्ने कैदी थिए । त्यसकारण उनको भाषिक आदानप्रदान हुन पाएन । ‘यसैकारण उनले नेपाली भाषा नै बिर्सिन सक्ने अवस्था आइसकेको देखिन्छ,’ अम्बारिस भन्छन् ।
कोलकाता उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशद्वय थोट्टाथिल बी नायर राधाकृष्णन् र न्यायाधीश अनिरुद्र्र रोयले गत बुधबार साँझ दुर्गाप्रसादलाई छाड्न आदेश दिएका थिए । शुक्रबार भाइ प्रकाशचन्द्र अदालत पुगेर सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि शनिबार उनलाई छाडिएको हो । अदालतले उनको दिमागी हालत ठीक नभएको भन्दै घरमै राखेर उपचार गर्नसमेत आदेश गरेको छ । क्षतिपूर्तिका सन्दर्भमा भने अदालत मौन छ । दुर्गाप्रसादका पक्षमा बहस गरेका वकिल हिरक सिन्हाका अनुसार हरेक ६/६ महिनामा उनको मानसिक अवस्थाबारे कोलकातास्थित
नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि महावाणिज्य दूतावासले अदालतलाई जानकारी गराउनेछ ।
अदालतले उनलाई घरसम्म पुर्‍याउन वाणिज्य दूतावासका नाममा आदेश दिएको थियो, जसअनुसार वाणिज्य दूतावासका सचिव सतीश थापा दुर्गाप्रसादका साथमा नेपाल जानेछन् । ‘वाणिज्यदूतले बसको टिकट काटेर पठाइदिन्छौं भनेका थिए,’ प्रकाशचन्द्रले भने, ‘अदालतले नै घर पुर्‍याउन आदेश गरेका कारण वाणिज्य दूतावासका कर्मचारी हामीसँग जान लागेका हुन्, नत्र जाने थिएनन् ।’ प्रकाशचन्द्रले वाणिज्य दूतावासले आफूलाई सहयोग नगरेको गुनासो गरे । ‘एउटा नेपालीलाई समस्या पर्दा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि कार्यालयबाट सहयोग मिल्छ भन्ने अनुमान थियो,’ उनले थपे, ‘तर सोचेजस्तो केही भएन, उहाँहरूको व्यवहारले
दुःखी तुल्यायो ।’
दुर्गाप्रसादलाई विश्व सेवा विस्तार संस्थाको पहलमा इलामस्थित घर पुर्‍याइनेछ । त्यसअघि झापामा पत्रकार सम्मेलन गरी घटनाबारे विस्तृत जानकारी गराइने विस्तारका प्रतिनिधि इन्द्र बस्नेतले बताए । ‘उहाँलाई इलामस्थित घरमा आमाको जिम्मा लगाएर मात्रै फर्किन्छौं,’ उनले भने । २०३७ मा दुर्गाप्रसाद कामको खोजीमा दार्जिलिङ पुगेका थिए । त्यही रहँदा पश्चिम बंगाल सरकारले उनलाई सन् १९८१ मा हत्या अभियोगमा जेल पठायो । दार्जिलिङमा चलेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका क्रममा उनी बसेको जेलमा आगजनी गरिएपछि उनका सबै कागजात पनि जलेर नष्ट भए । प्रहरीको यातनाका कारण उनको शारीरिक र मानसिक अवस्था पनि बिस्तारै खस्किँदै गयो । त्यसपछि उनलाई सन् २००५ मा दार्जिलिङबाट अलिपुरद्वार जेल हुँदै कोलकाताको दमदम सेन्ट्रल जेल सरुवा गरिएको थियो ।

(काठमाडौं) - पार्टी अध्यक्षको एकलौटी निर्णयका कारण आफूहरू नसमेटिएको गुनासो गर्दै एउटा समूह छेउ लागिरहेका बेला नेकपा एमालेको संस्थापन खेमाले पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै थप अधिकार सुम्पिएको छ । शनिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीले केन्द्र र प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसदको बन्दसूची एक्लै हेरफेर गर्नेसम्मका अधिकार पाएका छन् ।
बालुवाटार सम्बद्ध स्रोतका अनुसार अब प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कदम समानुपातिक सांसदको बन्दसूची हेरफेर गर्ने अधिकार प्रयोग गरेर सरकार टिकाउने हुनेछ, त्यसका लागि आफूइतरका समानुपातिक सांसदलाई हटाएर आफ्ना पक्षकालाई ल्याउने र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल खेमाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफूतिर तान्ने योजना उनले बनाएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीको बहुमत खेमा पनि आफ्नो पक्षमा आउने र बाँकी दुई वर्ष यही सरकार चलाउने गरी अघि बढ्ने उनको रणनीतिलाई शनिबार बसेको बहुमत केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयले थप सहज पारिदिएको हो । ओली एमालेको नवौं महाधिवेशनयताकै बलियो स्थितिमा पुगेका छन् ।
बैठकले पार्टी केन्द्रीय कमिटी तथा मातहतका कमिटीमा सदस्यहरूको बिदाइ, मनोनयन तथा कारबाही, निर्वाचन आयोग र अन्य आधिकारिक निकायमा पत्राचार गर्ने अधिकार पनि ओलीलाई सुम्पिएको छ । अब निर्णय गर्न ओलीले पार्टी कमिटीको राय लिइरहनुपर्दैन, आफ्नो मात्रै विवेकले चल्दा हुन्छ ।
२०७१ मा सम्पन्न महाधिवेशनबाट पहिलो पटक अध्यक्षमा चुनिएका ओलीले पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोसम्म नेपाल खेमाको बहुमत हुनाले पार्टी कमिटीलाई ध्यान दिनै छाडेका थिए । २०७५ जेठ ३ मा माओवादी केन्द्रसँग एकीकृत भएपछि सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग ‘ट्युनिङ’ मिलेका बेला ओलीले पार्टीमा नेपाल खेमाका नेताहरूको विरोधका बाबजुद निर्णय गर्दै गएका थिए । फलस्वरूप एकता भएको तीन महिनादेखि नै वरिष्ठ नेता नेपालले फरक मत राख्दै आएका थिए । ओली र दाहालबीचको ‘प्रेम’ लामो समयसम्म नटिक्दा बितेको दुई वर्ष पार्टी कमिटीमा खासै केही हुन सकेन, केही नहुँदै नेकपा विभाजित भयो, पछि उसको अस्तित्व नै नामेट हुने गरी अदालतले फैसला गरिदियो ।
सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ को फैसलापछि दुई किनारमा रहेका ओली र नेपालको पार्टी विधिवत् रूपमा एमाले भयो । तर दुवै पक्षले समानान्तर गतिविधि गर्न छाडेनन् । पूर्ववत् अवस्थामै फर्किने प्रयासस्वरूप भएको वार्तासमेत सफल नहुँदा एमालेको ब्यानरमा दुवै कमिटीले सरोबरी गतिविधि गर्दै आएका थिए ।
गत फागुन २८ गते ओलीले बालुवाटारमा आफ्ना गुटका सीमित केन्द्रीय सदस्य बोलाएर नेपाल पक्षीय नेताहरूको जिम्मेवारी खोस्ने निर्णय गरेपछि एमालेको विवाद थप उत्कर्षमा पुग्यो । नेकपा हुँदा आफूलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएका नेपालसँग रिस फेर्न पनि ओलीले एमालेलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन चाहेनन् ।

नेपालकै अगुवाइमा उनी पक्षीय नेताहरूले पार्टीका कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरूमा समानान्तर गतिविधि गर्न थाले । गत ४ र ५ नेपाल पक्षले देशभरबाट करिब ४ हजार कार्यकर्ता बोलाएर राष्ट्रिय भेला गरेपछि ओली झन् बिच्किए । उक्त भेलाले ‘ओली प्रवृत्ति’ विरुद्ध पार्टीमै अन्तरसंघर्ष गर्ने र तल्लो तहसम्म समानान्तर कमिटी बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । वरिष्ठ नेता नेपालले भेलाकै निचोडअनुसार आफूहरू अघि बढ्ने कान्तिपुरलाई बताए । ओली समूहले सोधेको स्पष्टीकरणबारे भने उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बोलाएसम्म नजाने अडान राखेका खनाल–नेपाल पक्षमाथि शनिबारको ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटीले थप प्रहार गर्‍यो । दुवै पक्षले एकताको कुरा गरे पनि उनीहरूको गतिविधिले एकले अर्कालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न नसक्ने संकेत गरेका छन् । त्यही कारण राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा निर्बाह गरेको भूमिकाका आधारमा वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय ओली पक्षले शनिबार गरेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य र केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई समेत स्पष्टीकरण सोध्ने बताइए पनि पछि ओलीले रोकेका थिए । उनले झाँक्रीलाई संकेत गर्दै ‘समानुपातिक सांसदलाई किन स्पष्टीकरण सोध्नुपर्‍यो, सिधै कारबाही गरे भइहाल्यो नि’ भनेका थिए । उनीहरूले स्पष्टीकरण नदिए पार्टीको विधानबमोजिम कारबाही हुने बैठकमा ओलीले बताएका थिए । ‘अब पार्टीमा अनुशासनहीनता चल्दैन, गुटबन्दीका आधारमा क्रियाकलाप गर्न दिइन्नँ,’ उनले भनेका थिए ।
बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीलाई अनुशासित, जनआधारित, चुस्त र राष्ट्रिय राजनीतिलाई डाइभर्ट गर्न सक्ने शक्तिका रूपमा विकास गर्न यी निर्णय गरिएको जानकारी दिए । ‘हिजो नेताहरू गुटगत क्रियाकलाप र विभाजनकारी गतिविधिमा लाग्नुभयो, ती विषयलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, आत्मसमीक्षा गरेर साथीहरू पार्टीमा आउन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर फागुन २३ गतेपछि पनि गुटबन्दी गर्ने क्रियाकलापलाई क्षम्य मान्न सकिन्नँ, पार्टीका नाममा भेला गर्न पाइन्नँ भन्ने स्पष्ट निर्देशन हुँदाहँॅदै पनि एमालेकै ब्यानरमा भएका कार्यक्रम गम्भीर भएकाले चार जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ ।’
वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीलाई एकताबद्ध गराउने काम अध्यक्षको भएको र आफूलाई अध्यक्षले गाला मुसारेरै भए पनि फकाउनुपर्ने आशयको अपिल गरेकै दिन ओलीको प्रस्तावमा नेपालसहितका नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो । शनिबार युवा संघको भेलालाई राजधानीमा सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले भनेका थिए, ‘उहाँले फोन गर्नुभयो, भेटौं भन्नुभयो, मैले भेट्ने त भनेर सोधें । तपाईं फोन गर्नूस् भन्नुभयो, म फोन गर्दिनँ भनें । म अध्यक्ष भएको भए फोन मात्र किन घरमै जाने थिएँ, ढोका खोलेर बेडरुममा पसेर कमरेड किन रिसाउनुभयो भनेर यसो गाला मुसार्ने थिएँ, फकाउन म जान्दछु नि, उहाँको काम होइन अध्यक्ष भइसकेपछि ? अध्यक्ष भनेको गार्जियन पनि हो नि ।’
केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले फकाएका बेला नेपाल भड्किएको उल्लेख गर्दै निर्णय भएपछि फकाउनुस् भन्नुको केही अर्थ नहुने बताए । तर नेपाल पक्षका धेरै नेता र आफूहरू पनि पार्टी एकीकरणकै पक्षमा भएकाले गल्ती, कमीकमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नु नै उत्तम हुने उनको भनाइ छ । झलनाथ खनाल भने अहिले बिरामी परेकाले उनलाई कारबाही नगरिएको ओली निकट एक नेताले बताए । केहीअघि भारतमा जँचाएर आएका खनालको मिर्गौलामा समस्या देखिएको छ ।
उपाध्यक्ष रावलले भने आफूहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय अवैध र हास्यास्पद भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्, ‘आम निर्वाचनमा जारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुको साटो राष्ट्रहित विपरीतका काम गर्ने, आफैं हस्ताक्षर गरी कायम गरेको पार्टी एकता आफैं फुटाउने, संविधान मिचेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रतिगमनकारी काम गर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसला अबज्ञा गरी एमालेको विधान उल्लंघन गर्दै फागुन २८ गते मनपरी निर्णय गरी पार्टी विभाजनको रेखा कोर्ने जस्ता क्रियाकलाप किन गरेको भन्ने विषयमा ओलीजीले जनता र पार्टी पंक्तिलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्छ ।’
शनिबारको बैठकले २८ गते थप गरिएका केन्द्रीय सदस्यसहित २ सय ६४ सदस्यीय आयोजक कमिटी बनाउने र त्यसको अध्यक्ष ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेल हुने निर्णय पनि गरेको छ । यो भनेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र २८ गते ओलीले मनोनयन गरेका माओवादी केन्द्रका नेताहरूको हैसियत बराबर हो । आउँदो वर्षको मंसिर २ देखि ६ गतेसम्मका लागि तय गरिएको महाधिवेशनसम्म अन्य पदाधिकारी र स्थायी कमिटीबारे प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने जिम्मा अध्यक्ष र महासचिवलाई दिइएको नेता ज्ञवालीले बताए । यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनको प्रस्ताव तयार पार्न उपमहासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल र टोपबहादुर रायमाझी सम्मिलित समिति पनि बैठकले बनाएको छ । केन्द्रीय सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले गल्ती गर्नेहरूले ‘रियलाइजेसन’ गरे पार्टीभित्रको समस्या छिनमै हल भइहाल्ने नत्र भए चोइटिएर जानेहरूका हकमा पार्टीले केही गर्न नसक्ने बताए ।
२३ गते सर्वोच्चको फैसलापछि दाहाल समूहसँग पेरिसडाँडामा बिदाइ बैठक गरेका नेपाललगायत नेतालाई स्विकार्न नसकिने मत ओली समूहमा बलियो छ । ‘सिद्धान्तै मिल्दैन भनेर दाहालतिर लागेका नेताहरू सांसद पदको माया मानेर फेरि यतै फर्किएर कमजोर बन्नुभएकै थियो,’ बाँस्कोटाले भने, ‘एमाले भइसकेपछि पनि नेकपाझैं समानान्तर गतिविधि हुन थाल्यो, विधि–पद्धतिअनुसार चल्ने पार्टीले विधिअनुसार नै काम गर्छ नि ।’
एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुअघि संसदीय दलको बैठक पनि बालुवाटारमै बसेको थियो । उक्त बैठकले पनि संसदीय दलको विधान संशोधन गरेको मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार एमाले संसदीय दलको नेता प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले मात्रै चुन्न पाउने व्यवस्था संशोधित विधानमा छ । यसअघि नेकपाको विधानमा प्रतिनिधिसभाको दलको नेता राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले पनि चुन्न पाउने प्रावधान थियो । यस्तै यसअघि दलको उपनेता, मुख्य/प्रमुख सचेतक, सचेतक, राष्ट्रिय सभामा दलको नेता र सचेतक संसदीय दलले छान्ने व्यवस्था एमाले संसदीय दलको विधानमा भएकामा त्यसलाई संशोधन गरेर दलका नेताले मनोनयन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । संसदीय दलको बैठक बस्नुअघि नेपाल पक्षका ३८ जना सांसदले संघीय संसद्मा एमाले संसदीय दलको विधान नबनेको र त्यसअघिको विधान अहिले लागू वा मान्य हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै नयाँ विधान बनाएर केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्ने र संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको कार्यालयमै बस्नुपर्नेलगायत विषय समेटेर ओलीलाई पत्र पठाएका थिए । तर पत्र लिएर गएका तीन सांसदलाई ओलीले व्यक्तिगत कुरा सुने पनि आफूले गुटको कुरा नसुन्ने भनेर फिर्ता पठाएका थिए ।

ॅमेराविरुद्ध बुनेको जालो फुस्कियो’
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी र देशी–विदेशी तत्त्वले पनि गर्न नसकेको काम पार्टीभित्रैबाट गरेर प्रधानमन्त्री, सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र सफल हुन नसकेको बताए । उनले पार्टीलाई एकताबद्ध र विशाल बनाएर लैजाने भन्दै विभाजन गर्न खोज्ने र समानान्तर कमिटी बनाएर अघि बढ्नेलाई कारबाही गरिने बताए । उनले पार्टीमा फर्किनेलाई उचित जिम्मेवारी दिने पनि बताएका छन् ।
‘पार्टीभित्र रहेकै साथीहरूले गर्न नसक्ने काम गर्नुभयो, मलाई फसाउन स्विटर बुनेको जस्तो जालो बुन्नुभएको थियो, अहिले उहाँहरूको जालो स्विटरको धागो फुस्किएझैं फुस्केको छ,’ उनले भने, ‘कठिनाइ उहाँहरूलाई छ, हामीलाई छैन, उहाँहरू मुटुमाथि ढुंगा राखेर विश्वासको मत दिने बाध्यतामा हुनुहुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार नढल्ने र ढल्ने परिस्थिति नै बनेछ भने पनि सके त दुई तिहाइ नभए पनि बहुमत ल्याएर फर्किने बताए । ‘उहाँहरूको हालत खराब छ, फिल्डमा जाँदा मतदाताले विश्वास गर्दैनन्, यहाँ सरकार ढालेर अर्को बनाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘हामी यो सरकार बचाउन अनुचित गतिविधि गर्दैनौं ।’ उनले सरकार ढाल्ने र बनाउने उत्ताउलोपन देखाउन जरुरी नभएको बताएका थिए । पुस ५ यता तटस्थ बसेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि शनिबारको संसदीय दल बैठकमा उपस्थित भएका थिए । बैठकमा उनले एमाले पुनर्जीवित भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति आफ्नो केही असहमति रहेको र अब नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । गौतम स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने उपस्थित भएनन् । गौतमसँगै शुक्रबारसम्म खनाल–नेपाल खेमामा रहेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल पनि शनिबारदेखि ओली पक्षमा खुलेका छन् ।

(जुम्ला) - कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्साशास्त्रतर्फ स्नातकोत्तर तह (एमडी) को अध्ययन सुरु भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहका लागि पाँचवटा कोटा दिएको छ । जनरल प्राक्टिस इमर्जेन्सी मेडिसिनमा तीन र एनेस्थेसिया क्रिटिकल केयर तथा मेडियाट्रिकमा एक/एक जनाको कोटा रहेको प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा. निरेश थापाले बताए । उनका अनुसार पाँचवटै कोटामा सरकारले छात्रवृत्ति दिएको छ । तीन जना विद्यार्थी जुम्लामा पुगेर अध्ययन थालिसकेका छन् भने दुई जना आउने क्रममा छन् ।
कपिलवस्तुबाट अध्ययनका लागि आएका डा. वेदकुमार चौधरीले जुम्लाजस्तो ठाउँमा डाक्टरी अध्ययन गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । ‘सुगमबाट कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा निकै कहालीलाग्दो देखिन्छ, तर त्यही ठाउँमा अहिले डाक्टरी पढाइ हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षाले समग्र कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनेछ ।’ उनले स्नातकोत्तर अध्ययन सकिएपछि कर्णालीमै काम गर्ने सपना सुनाए । भक्तपुरबाट आएका डा. रहिस कोजूले डाक्टरी पढ्नका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको बताए । दार्चुलाका डा. ललितसिंह धामीले कर्णालीजस्तो विकट क्षेत्रमा डाक्टरी शिक्षाको पहिलो ब्याचको विद्यार्थी हुन पाउँदा खुसी लागेको सुनाए । सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढेका उनले कैलाली र दार्चुलामा दुई वर्ष काम गरिसकेका छन् । स्नातकोत्तरको पढाइ सकेपछि दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने उनको योजना छ ।
जुम्लामा एमडी अध्ययन सुरु भएपछि कर्णालीको स्वास्थ्य
अवस्था थप सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य दीनबन्धु श्रेष्ठ लाखौं खर्चेर विदेश वा देशका अन्य सहरमा अध्ययनका लागि जानुपर्ने कर्णालीवासीको बाध्यता अन्त्य भएको बताउँछन् ।

‘अब कर्णालीका छोराछोरीले डाक्टर पढ्नका लागि बाहिर जाने होइन, बाहिरका विद्यार्थी कर्णाली आउने अवस्था देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीका लागि योभन्दा खुसीको कुरा के हुन सक्छ र ?’ कर्णालीमा उत्पादित चिकित्सा जनशक्तिले यहाँको स्वास्थ्यस्तर सुधार्न टेवा पुर्‍याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
२०६८ मा स्थापना भएको प्रतिष्ठानले यस क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाको स्तर सुधार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । २०२० मा खुलेको जुम्ला जिल्ला अस्पतालको जगमा नै सुविधासम्पन्न प्रतिष्ठान बनेको हो । कुनै समय अहेब र अनमीले धानेको अस्पताल अहिले प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति भएको छ, जहाँ करिब ७५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् ।
प्रतिष्ठानले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसको अध्ययन सुरु गर्ने तयारी गरे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनुगमन नगर्दा पढाइ हुने अनिश्चित छ । पछिल्लोपटक असोजमा १९ औं सत्याग्रहमा बस्दा डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले ६ महिनाभित्र प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी विद्यार्थी भर्ना लिने सम्झौता गरेको थियो । ‘हामीले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसक्यौं, तर आयोगले अनुगमन नै गरेको छैन,’ प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेले भने, ‘यसैले समयमै एमबीबीएसको पढाइ सुरु गर्न नसकिएको हो ।’
प्रतिष्ठानको २०७४ मा बसेको पाँचौं सिनेटले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । २०७५ र २०७६ मा बसेका सिनेटले पनि सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिएका छन् । रजिस्ट्रार काफ्लेका अनुसार यसबीच पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण गरिनुका साथै जनशक्ति व्यवस्थापन पनि गरिएको छ । २ करोड रुपैयाँ लगानीमा बेसिक साइन्सको प्रयोगशाला तयार पारिएको छ । ‘अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण भएपछि पूर्वाधारको हिसाबले लगभग तयारी पूरा भएको छ, अस्पतालमा उच्च प्रविधियुक्त उपकरण पनि जडान भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘एमबीबीएस सञ्चालन गर्न अब छुट्टै आर्थिक भार पनि नपर्ने भएकाले खासै गाह्रो छैन ।’
प्रतिष्ठानले २०७६ साउनमा एमबीबीएसको पाठ्यक्रमसमेत तयार पारिसकेको छ । प्रतिष्ठानले बनाएको पाठ्यक्रम समुदायकेन्द्रित रहेको रजिस्ट्रार काफ्लेले बताए । उनका अनुसार प्रतिष्ठानको पाँचौं सिनेटले जुम्ला सदरमुकाम खलंगादेखि करिब ५ किलोमिटर दूरीमा अवस्थित च्यारेचौरमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ । तत्कालका लागि भने खलंगामै प्रतिष्ठानको आफ्नै र नपुग घरहरू भाडामा लिएर अध्ययन सुरु गर्न सकिने रजिस्ट्रार काफ्ले बताउँछन् ।
प्रतिष्ठानको ऐनमा एमबीबीएस कार्यक्रमतर्फ कुल कोटाको ४५ प्रतिशत सिट साविक कर्णालीका ५ जिल्लाका साथै पिछडिएको क्षेत्रमा पर्ने बाजुरा, बझाङ, अछाम र जाजरकोटका विद्यार्थीलाई आरक्षण दिने भनिएको छ । बाँकी सिटमा देशभरिका विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रावधानले कर्णालीमै कर्णालीका व्यक्ति चिकित्सक हुने अवसर पाउनेछन् । प्रतिष्ठानले अहिलेकै अवस्थामा ५० जनासम्म भर्ना लिने लक्ष्य राखेको छ । यस हिसाबले बर्सेनि लक्षित जिल्लाका २३ जनाले डाक्टर बन्ने अवसर पाउनेछन् ।

(काठमाडौं) - नयाँ सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच अविश्वास बढ्दै गएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन भित्रभित्रै लालायित छन् तर जसपाको सिंगो समर्थन नपाए उनको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बन्न सक्दैन । जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको धार वैकल्पिक सरकार निर्माणको पक्षमा छ तर अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहित पूर्वराजपा धार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा गइहाल्ने पक्षमा छैन । नयाँ गठबन्धनको आधार नबनेको भन्दै माओवादीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।
जसपाको सिंगो सहयोग नमिलेसम्म ओलीको विकल्पमा तीन दलको गठबन्धन बन्न सक्दैन । संसद्मा अहिलेको गणितमा कांग्रेसका ६३ (दुई जना निलम्बित), माओवादीका ५३ (चार जना एमालेतिर लागेका) र जसपाका ३४ (दुई निलम्बित) सांसद छन् । अनौपचारिक कुराकानीमा देउवाले आफूनिकट नेताहरूसँग जसपाका अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले ओलीको विकल्पमा जान नसक्ने बताउने गरेका छन् । यादव र भट्टराई भने प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा देउवाले वैकल्पिक गठबन्धनका लागि नेतृत्व लिइदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमै छ । ठाकुर र महतोलाई पनि ओलीको विरोधमा गएर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने विश्वास छ । प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच प्रतिनिधिसभा विघटनअघिदेखि नै ‘लेनदेन’ को सम्बन्ध छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको खुलेर विरोध नगरेका देउवाले आफैं अग्रसर भएर ओलीलाई हटाउलान् भन्नेमा ठाकुर र महतोलाई विश्वास छैन । तीन दलीय गठबन्धन बनाउन जोडबल गरिरहेको माओवादी केन्द्रलाई पनि कांग्रेस र जसपाको ठाकुर–महतो समूहप्रति अविश्वास छ । त्यही अविश्वासका कारण माओवादीले अहिलेसम्म सरकारबाट अलग हुने घोषणा गर्न सकेको छैन । ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी व्यावहारिक रूपमा सहभागी छैन तर प्राविधिक रूपमा सत्तासीन भएरै उसले अपजस खेपिरहेको छ । सरकारबाट अलग भएको औपचारिक निर्णय लिन सकेको छैन ।
माओवादीले सरकारबाट अलग भएको निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तीन दलीय गठबन्धन सुनिश्चित नभएसम्म सरकारबाट अलग हुने निर्णय आत्मघाती हुने माओवादीको बुझाइ छ । तीन दलबीच भद्रगोल अवस्था रहेकै बेला ओलीले ३० दिन नपर्खेर तत्काल विश्वासको मतको प्रस्ताव संसद्मा राख्न सक्छन् । त्यस्तो बेलामा उनले विश्वासको मत नपाउने र संसद्ले वैकल्पिक सरकार पनि दिन नसक्ने जोखिम हुन्छ । त्यसले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको जोखिम बढाउँछ, जसको छनक ओलीले गत मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शीतल निवासमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा दिइसकेका छन् । वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने वातावरण बनाएर फेरि निर्वाचनमा जाने ओलीको दाउलाई पूरा हुन नदिने योजनाकै लागि प्राविधिक रूपमै भए पनि माओवादीले सरकारसँगको सहकार्य कायम राखेको छ । सरकारबाट अलग भएको निर्णय गर्नुभन्दा तीन दलको संयुक्त सहमतिमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजनामा माओवादी अघि बढेको छ ।
कांग्रेस सभापति देउवाले शनिबार चितवनमा पनि आफू प्रधानमन्त्रीका लागि लालायित नभएको तर अवसर आए पछि नहट्ने पुरानै भनाइ दोहोर्‍याएका छन् । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार देउवाको यो भनाइको तात्पर्य ससर्त प्रधानमन्त्रीका लागि अग्रसर नहुने तर सहजै हुने अवस्था आए पछि नहट्ने भन्ने हो । देउवा आफैंले माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरूलाई बोलाएर एकपटक पनि सरकारको विषयमा छलफल गरेका छैनन् । बरु माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरू देउवासँग समय लिएर छलफलमा गएका छन् । पार्टीकै कतिपय नेताहरूले देउवाको यो भूमिकालाई बाह्य शक्तिको दबाब र ओलीसँगको सम्बन्धसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् ।
‘जुन शक्तिको दबाब ठाकुर र महतोले क्रस गर्न सकिरहेका छैनन्, हाम्रा पार्टीका सभापतिले पनि त्यो दबाबलाई क्रस गर्न सक्ने क्षमता राख्नुभएको छैन,’ कांग्रेसका विदेश मामिला जानकार एक नेताले भने, ‘वैकल्पिक सरकार बन्न नदिएर निर्वाचनमा लैजान खोज्ने चाहना प्रधानमन्त्री ओलीले राख्दै आएको प्रस्ट छ र त्यसमा केही विदेशी शक्तिको चाहना घुलिएको छ । त्यसैकारण ठाकुर र महतोले कांग्रेसलाई देखाउने र कांग्रेस सभापतिले जसपालाई देखाउने काम हुँदै आएको छ ।’
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले देउवाको भूमिका फेरि अलमलमा परेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् । पौडेल र सिटौला निर्वाचनमै जान परे पनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिएर जानुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसका लागि पहिलो प्राथमिकता ओलीको विकल्पमा गठबन्धन बनाउनु हो । गठबन्धन बनाउन देउवाले गरिरहेको आलटालप्रति पार्टीकै संस्थापनइतर खेमा सन्तुष्ट छैन ।
जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य गंगा श्रेष्ठले कांग्रेसले जसपालाई, जसपाले कांग्रेसलाई र माओवादी केन्द्रले दुवै पार्टीलाई देखाउने काममात्रै भइरहेको बताए । ‘ढिलो–चाँडो यो अविश्वासलाई चिरेर ओली नेतृत्वको सरकार हटाउन हामी सफल हुनेछौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो मूल ध्येय सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने होइन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने हो तर कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह नगरेपछि सत्ताको साँचो हातमा लिएको जसपाले नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक हो ।’ श्रेष्ठले
ओलीले फेरि संसद् विघटन गरेर निर्वाचनतिर मुलुकलाई धकेल्न खोजे पनि सम्भव नहुने दाबी गरे । जसपाले आन्तरिक छलफलबाट सहमति कायम गरेर निर्णय लिने उनले बताए ।
ओलीको विकल्प खोज्ने कि नखोज्ने भन्नेमा जसपाका पाँच जना पदाधिकारीबीचमै विवाद भएपछि बिहीबार बोलाइएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक स्थगित गरिएको थियो । यादव–भट्टराई पक्षले उक्त बैठकबाटै ओलीको विकल्पमा गठबन्धन बनाउने निर्णय लिने मनस्थिति बनाएको थियो तर ठाकुर–यादवले नमानेपछि स्थगित गरिएको हो । नेता जितेन्द्र सोनलले आफ्नो पार्टीले कांग्रेस र माओवादीतिरै हेरेको बताए । ‘अहिले ओलीजी बहुमतको सरकारमा हुनुहुन्छ, यस्तो बेला कांग्रेस र माओवादीहरूको स्टेप के हुन्छ ? ओलीलाई हटाउने कि राख्ने भन्ने केन्द्रमा कांग्रेस र माओवादी नै छन् । माओवादीले अहिलेसम्म ओलीसँगको सहकार्य तोडेको छैन । माओवादीले सहकार्य जारी राख्ने र जसपाले निर्णय लिने कुरा हुन्न,’ उनले भने, ‘एमाले, कांग्रेस र माओवादीसँग हामी समदूरीमा छौं । हामीले सरकारभन्दा अघि मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’ मुद्दा सम्बोधन नहुँदासम्म जसपा तटस्थ भूमिकामा बस्ने सोनलको भनाइ छ । ‘सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा पार्टी एकढिक्का हुन्छ । यतिबेला पार्टीभित्र नेतृत्व लिने र नेतृत्वका लागि समर्थन दिने कुरा अघि बढेको छैन । मुद्दाका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा पार्टी एकमत छ,’ उनले दाबी गरे । यादव र भट्टराई समूहले भने मुद्दा सम्बोधन भए पनि ओली नेतृत्वको गठबन्धनलाई साथ दिन नसकिने बताउँदै आएको छ ।

चितवन (कास)– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डेढ–दुई वर्षमै चुनाव हुने अवस्था रहेकाले अब प्रधानमन्त्री बन्नेभन्दा पार्टी बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका छन् । अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताए पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन फिर्ता नलिएकाले अहिलेको सरकारसँग बहुमत रहेको उनले बताए । ‘चुनाव जहिले पनि आउन सक्छ । पार्टी एक बनाए बहुमत आउन सक्छ,’ चितवनको रत्ननगरमा पार्टीको तरुण विभागले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने ।
सभापति देउवाले पार्टीभित्र झगडा हुनु ठूलो कुरा नभएको बताए । ‘यस्तो बेला पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री किन बनेन भन्छन् । एमालेमा झगडा छ । (केपी) ओली र माधव (नेपाल) मा झगडा छ । त्यो अस्वाभाविक होइन । झगडा त हाम्रो पार्टीमा पनि छ । मधेसवादीमा पनि झगडा छ । अहिले नै झगडा गर्नेहरूले पछि झन् किन नगर्लान् ? त्यसैले प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर फँस्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने ।
देउवाले ओली र नेपालको सम्बन्ध, माओवादी र एमालेको सम्बन्ध र जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका हेरेर कांग्रेसले विचार गर्ने बताए । ‘प्रधामनमन्त्री हुन मेरा बाबै गरेर हिँडेको पनि छैन । टाउकामा आए भाग्ने पनि छैन भनेको हुँ,’ उनले भने । उनले एक–डेढ वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव हुने भएकाले त्यता ध्यान दिन कार्यकर्तालाई अनुरोध गरे । ‘अर्ली इलेक्सन’ को चर्चा चलेकाले जुनसुकै बेला पनि चुनाव हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । उनले जनताका घरघर जान नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । ‘चुनावमा उठ्ने चाहना राखेका नेता कार्यकर्ता, पार्टी बलियो बनाउन चाहने नेता जनताको दैलोमा दुःखसुखमा साथ दिन वर्षमा तीन पटक त पुगेको हुनुपर्‍यो नि । सेवा गर्नेलाई जनताले चुनावमा जिताउँछन् । जनताको समर्थन लिन लागौं,’ उनले भने ।
कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशशरण महतले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको सर्तमा बाँधिएर कांग्रेस सरकारमा जान नहुने बताए । ‘एमाले र माओवादी अलग भए पनि सांसद संख्या एमालेसँग धेरै छ । हामीले माओवादी र जसपाका सबै सांसदको समर्थन जुटाएर सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ तर उनीहरूको सेवासर्तमा बाँधिएर सरकारको नेतृत्व गर्नु हुँदैन । ओलीले अत्याचार नै गरे भनेर निःसर्त समर्थन दिन्छन् भने विचार गर्न सकिन्छ,’ महतले भने । उनले अब हुने निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याउने सम्भावना बढेकाले सजग भएर कदम चाल्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेस नेता एनपी साउदले अपवित्र गठबन्धन गरेर सत्तामा गए निर्वाचनमा पार्टीले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने खतरा रहेको बताए । कांग्रेसका युवा तरुण विभाग संयोजक शंकर भण्डारीले पार्टीले कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्न नहुने धारणा राखे । कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दल रहे पनि पार्टीको तरुण विभागले कार्यक्रम राखेको हो । कार्यक्रममा तरुण दललगायत भ्रातृ संगठनलाई पूर्णता दिएर सक्रिय बनाउन कार्यक्रमका वक्ताहरूले पार्टी नेतृत्वसँग माग गरेका थिए ।

(काठमाडौं) - प्रजनन केन्द्र (क्याप्टिभ) मा हुर्किएर प्रकृतिमा छाडिएका डंगर गिद्धले प्राकृतिक बासस्थानमा पहिलोपटक बच्चा कोरलेका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को कावासोती पिठौली क्षेत्रको सिमलको रूखमा दुईवटा गिद्धले बच्चा कोरलेका हुन् । गिद्ध संरक्षणका लागि स्थापित जटायु रेस्टुरेन्टका संरक्षणकर्मीले केही दिनअघि मात्र गुँडमा बच्चा भेटेका हुन् । जानकारहरूका अनुसार ती दुई बच्चा तीन महिनापछि उड्न सक्छन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गिद्ध लोप हुनबाट बचाउन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्यालय कसरामा गिद्ध संरक्षण तथा प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका र त्यहीं जन्मिएका गिद्धलाई प्राकृतिक वातावरणमा पुनःस्थापना गरेको थियो । विभागले सन् २०१७ मा ६, सन् २०१८ मा १२ र सन् २०१९ मा १३ गरी ३१ वटा डंगर प्रजातिका गिद्धलाई स्याटेलाइट ट्याग बाँधेर प्राकृतिक बासस्थानमा छाडेको थियो । ती गिद्धले गत वर्ष २५ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा विचरण गरेको देखिएको थियो । त्यहीमध्येको एउटा गिद्ध कावासोतीको पिठौलीबाट करिब ११ सय किलोमिटर यात्रा गर्दै भारत र पाकिस्तानको सीमा जम्मु कश्मीर क्षेत्र पुगेर फर्किएको थियो । त्यसरी छाडिएकामध्ये ‘सी १ र सी ४’ स्याटेलाइट ट्याग जोडिएका डंगर गिद्धले बच्चा कोरलेका हुन् ।
विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यले केन्द्रमा हुर्काएर छाडिएका गिद्धले बच्चा कोरल्नुले प्राकृतिक बासस्थान गिद्धका लागि सुरक्षित रहेको पुष्टि भएको बताए । ‘क्याप्टिभमा हुर्किएका गिद्ध प्रकृतिमा फर्किएर एडप्ट हुन सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ,’ उनले भने, ‘गिद्ध संरक्षणमा हामी सबैका लागि खुसीको कुरा हो ।’ विभागले चितवन निकुञ्ज, पक्षी संरक्षण संघ (बीसीएन) र प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रको सहयोगमा गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । बीसीएनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इशाना थापाले क्याप्टिभबाट प्रकृतिमा छाडेका गिद्धले केही अघिदेखि नै गुँड बनाएको पाइए पनि बच्चा नै कोरल्नु थप सफलता भएको बताइन् । ‘प्रजनन केन्द्रभित्र हुर्किएका गिद्ध पनि प्राकृतिक बासस्थानमा फर्किएर सन्तान उत्पादन गर्न सक्षम हुने पुष्टि भयो,’ उनले भनिन्, ‘गिद्ध संरक्षणमा यो नयाँ सिकाइ हो ।’
गिद्ध संरक्षणमा लामो समय काम गरेका पक्षीविद् कृष्णप्रसाद भुसालले प्रजनन केन्द्रमा हुर्किएका र त्यहीभित्र जन्मिएका गिद्धले लामो उडान भर्ने, गुँड बनाउने कार्यजस्तै बच्चा कोरल्नु थप सफलता भएको बताए । ‘यसले गिद्ध संरक्षणमा सरकार र सहयोगी संस्थाहरूले गरेको प्रयास सिद्ध गरेको छ,’ उनले भने । प्रजनन केन्द्रमा हुर्काएर छाडिएका गिद्धमध्ये ५ जोडीले प्रजनन अवधिमा जोडी बनाई गुँड बनाउने प्रयास गरेका थिए ।

(काठमाडौं) - भारतीय पक्षले नेपालका सीमावर्ती ६ सय ६८ ठाउँको जमिन भोगचलन गरिरहेको पाइएको छ । पूर्वको इलामदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म १५ जिल्लाका हजारौं हेक्टर नेपालीभूमि भारतीयले भोगचलन गरेको पाइएको हो । यस्ता भोगचलनले कतिपय नदी तथा खोलाले धारै परिवर्तन गरेका छन् । नेपाली पक्षले पनि २ सय ७४ ठाउँमा भारतीय भूभागमा खेतीपाती गर्ने गरेको देखिएको छ ।
स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रूपन्देही, बर्दिया र कञ्चनपुर गरी १५ जिल्लाका जमिन भारतीयको भोगचलनमा छ । इलाममा १४ ठाउँ, झापामा ४०, मोरङमा १८, सुनसरीमा २४, सप्तरीमा ११, सिरहामा २९, धनुषामा ३९, महोत्तरीमा २५, सर्लाहीमा १ सय २, रौतहटमा ६, बारामा ११, पर्सामा ३ सय २६, रूपन्देही, बाँके र दार्चुलामा १/१, बर्दियामा ९ र कञ्चनपुरमा ११ स्थान गरी ६ सय ६८ ठाउँमा भारतीयको बलमिचाइँ छ । यसैगरी चितवन, दार्चुला र पश्चिम नवलपरासीमा १/१ गरी ३ ठाउँ, कपिलवस्तुमा ३, कञ्चनपुरमा ७ र कैलालीका २ गरी १५ स्थानमा भारतीय अतिक्रमण छ ।
दार्चुलाको कालापानी र पश्चिम नवलपरासीको सुस्तासहित ६ जिल्लाका १५ स्थानमा नेपालीभूमि भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ । यी जिल्लामा भारतीयले नेपालमा आएर र नेपाली भारतमा गएर भोगचलन गरिरहेको जग्गाजमिनलाई ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ का रूपमा व्याख्या गर्दै दुवै देशको सहमतिमा समस्या समाधान गर्ने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म यसको टुंगो लागेको छैन । नेपालीभूमिमा भोगचलन र निर्बाध अड्डा जमाएर बसेका भारतीय नागरिक नाका बन्द हुँदा वा कडाइ गरिँदा आक्रमण र दुर्व्यवहारमा उत्रिएका थिए ।
यसबाहेक सुस्ता र कालापानीसहित ६ जिल्लाका १५ स्थानको नेपालीभूमि भारतले अतिक्रमण गरी सुरक्षा फौज राख्दै आएको छ । बर्सात्मा यही भूमिमा आएर भारतले अनधिकृत रूपमा संरचना बनाएर पानीको प्राकृतिक बहाव रोक्दा हरेक वर्ष बाढी र डुबानको समस्या खेप्नुपर्छ । सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र दुई देशबीच भएका सहमतिअनुसार दुवै देशको स्वीकृतिबेगर एकतर्फी रूपमा सीमा क्षेत्रमा संरचना बनाउनै पाइँदैन । बनाउनै परे अर्को देशको स्वीकृति र अनुमति अनिवार्य हुन्छ । तर भारतले त्यसलाई पनि बेवास्ता गर्ने गरेको छ ।
नेपालबाट भारतीय भूभागमा गएर खेतीपाती/भोगचलन भएकोमा प्रदेश १ का इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरीका ४३ स्थान, प्रदेश २ का ८ जिल्लामा २ सय ११ स्थान, लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा १ र सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा १९ ठाउँ छन् । कतिपय ठाउँमा सीमा होल्डिङसम्बन्धी विवाद स्थानीयस्तरबाट समाधान हुन सक्ने भएकाले क्रसबोर्डर अकुपेसनलाई अन्तिम रूप दिँदा संख्यामा केही थपघट हुन सक्ने स्रोतले बतायो । सीमास्तम्भ निरीक्षण तथा सुरक्षा गर्न सम्बन्धित नेपालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भारतबाट डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेड र दुवै देशका नापीका उपमहानिर्देशक तहका अधिकारीले
नेतृत्व गर्ने सर्भे अफिसियल्स कमिटीबाट पनि तलका विवाद सुल्झाउन सक्छ ।
भारतीयले भोगचलन गरिरहेको जग्गा कतै सरकारी/सार्वजनिक र कतै सीमा क्षेत्रका नागरिकको पनि पर्छ । कोरोना महामारीका कारण नाका बन्द हुँदा नेपाल प्रवेश गर्न नपाएका भारतीयले सीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारण र नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि पटक–पटक दुर्व्यवहार र आक्रमणसमेत गरेका थिए । नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकालले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को यकिन विवरण र सुस्ता/कालापानीबाहेकका स्थानको सीमा विवाद टुंगो लगाउन दुवै देशका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त संयन्त्रले ७ वर्षदेखि काम गरिरहेको बताए । यसको टुंगो नलागेसम्म यसअघि हुँदै आएको क्रस बोर्डर अकुपेसनलाई यथास्थितिमा भोगचलन गर्न दिइने पनि सहमति भएको उनले बताए ।
‘लामो समयदेखि सीमावर्ती धेरै ठाउँका नेपाली भूभागमा भारतीयले खेतीपाती/भोगचलन गरेका छन्, केही स्थानमा नेपाली पनि पारिपट्टि गएर खेतीपाती र बसोबास गरेको पाइयो,’ निर्देशक ढकालले कान्तिपुरसँग भने, ‘सीमा विवाद र समस्या टुंगो लगाउने अनि दुवै देशको जमिन कसले कहाँ–कति भोगचलन गरिरहेका छन् भन्ने यकिन विवरण संकलन भइरहेको छ, कोरोना महामारीले पछिल्लो एक वर्ष फिल्डमा काम नै हुन पाएन, दुवै देशले जतिसक्दो छिटो यससम्बन्धी सुझावसहितको संयुक्त प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने भन्नेछ ।’ नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्यसमेत रहेका पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले ‘फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अनुसार दुवै देशका संयन्त्रबाट टुंगो लगाइएका ‘स्ट्रिप म्याप’ र यससँग जोडिएका सीमांकनलाई तत्काल दुवै देशले स्वीकार गरेर क्रस बोर्डर होल्डिङ/अकुपेसनमा परेको आफ्नोतर्फको जमिनमा काँडेतार लगाउनुपर्ने बताए ।
२०४५ सालमा भारत ‘फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ को अवधारणाअनुसार सीमा समस्या समाधान गर्न सहमत भएको थियो । ‘यो सिद्धान्तलाई दुवै देशले स्वीकार गरिसकेपछि त्यसअनुसार रेखांकन गरिएका सीमा रेखाबाट दशगजा छाडेर पिलर स्थापना गर्ने र त्यसको सुरक्षामा नेपालले काँडे तारबार लगाउनुपर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘नेपालले सुस्ता र कालापानी विवाद पनि एकैचोटि टुंगोमा पुर्‍याएर स्ट्रिप म्याप सार्वजनिक गर्ने भनेको थियो, तर मेरो विचारमा टुंगो लागेका विषयमा हस्ताक्षर गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्नु नै उपयुक्त हो ।’ फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल भनेको सीमा क्षेत्रका नदीनालामा आएका बाढी, पहिरो, डुबान, मानव निर्मित भौतिक संरचना वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट नदीको धार परिवर्तन भए पनि देशको सीमा यकिन गरिएको पूर्ववत् बिन्दुमा स्थापना हुने एक पिलरबाट अर्को पिलरसम्म सीधा डोरी नाप्दा जमिन जता पर्छ, त्यो उसैको भूभाग भन्ने हो । यो सिद्धान्त स्वीकार गर्ने हो भने नदीको धार परिवर्तनबाट निम्तिने सीमा विवाद समस्या पनि सहजै समाधान हुन सक्छ ।
भारतसँगको सीमा कायम गर्ने ८ हजार ५ सय ५३ वटा पिलर छन् । त्यसमध्ये ठूला पिलरको संख्या ९ सय १६, मझौला २ हजार ४ सय ८१ र साना सीमास्तम्भ ५ हजार १ सय ५६ वटा छन् । त्यसमध्ये २ हजार २ सय १६ वटा पिलर हराएका छन् । पिलर हराएका ठाउँमा भारतीय अतिक्रमण र बलमिचाइँ बढी छ । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञबहादुर हमालको संयोजकत्वमा नेपाल–भारत सीमा निरीक्षण समिति गठन गरेको थियो । समितिले नेपाली सीमा क्षेत्रको प्रभावकारी सुरक्षा, व्यवस्थापन र सीमा सुरक्षाका लागि डेडिकेटेड
फोर्स स्थापनाको सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
२०७७ साउन १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो । तर त्यसअनुसार सुरक्षा जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक संरचना र प्रविधिको विकासमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन । सीमा विवाद समाधानमा भारतको उल्झन पनि सधैं दोहोरिने गरेको छ । गएको माघ पहिलो साता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको औपचारिक भ्रमणमा पनि भारत सीमा विवादसँग जोडिएका समस्याबारे औपचारिक प्रवेश नै गरेन । भारतसँग नेपालको सिमाना करिब १ हजार ८ सय ८० किमि लम्बाइ छ । सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकबाट हालै अवकाश पाएका पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापाका अनुसार भारतसँग नेपालको पूर्वी सीमा करिब २ सय ३५.२ किमि, दक्षिणी सीमा करिब १ हजार ३ सय ७०.२४ किमि र पश्चिमी सिमाना करिब २ सय ७० किमि लम्बाइमा छ ।
तर खुला सिमाना व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि पर्याप्त जनशक्ति छैन । जसले गर्दा नेपालीभूमिमा भारतीय प्रवेश गरी जग्गा हडप्ने र खेतीपाती गर्ने गरेका छन् । भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा सशस्त्रका ५ सय बीओपी तैनाथ गरेर एक बीओपीबाट अर्कोमा पुग्ने दूरी २ देखि ३ किमि बनाउने सरकारको योजना छ । सोहीअनुसार अहिलेसम्म भारततर्फ २ सय ८ स्थानमा बीओपी स्थापना भइसकेको छ । सरकारले भारतबाट अतिक्रमित नेपालीभूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर गत वर्ष राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिसकेको छ । यी नेपालीभूमिलाई भारतले पनि अतिक्रमण गरी आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो । यही विषयले दुई देशबीचको सम्बन्ध एक वर्षयता निकै तिक्ततापूर्ण रह्यो ।
पछिल्लो पटक तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सुधार स्वरूप भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रूपमा आएका ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमण र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको गत माघ पहिलो साता ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोग बैठक’ मा भाग लिन भएको भारत भ्रमणले सम्बन्ध सुधारोन्मुख भए पनि सीमा विवाद समाधानमा ठोस पहल भएको छैन । सन् २०१४ को जुलाईमा संयुक्त आयोगले सुस्ता र कालापानीबाहेक ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सहित सीमा विवाद र अतिक्रमणको विषय सुल्झाउने गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ (बीओजी) लाई जिम्मा दिएको थियो ।
नेपालबाट नापी विभागका महानिर्देशक र भारतबाट सर्भे अफ इन्डियाका ज्वाइन्ट सेक्रेटरी सम्मिलित यो कमिटीले कार्यादेश पाए पनि नियमित बैठक र संयुक्त प्राविधिक टोलीले तोकिएको समयमा काम नगर्दा समस्या उस्तै छ । यो ग्रुपलाई नेपाल र भारतमा एकअर्का देशका नागरिक कति आएर जमिन भोगचलन गरिरहेका छन् भन्ने विवरण निकाल्ने कार्यादेश दिइएको थियो । सुस्ता र कालापानीबाहेकका क्षेत्रको सीमा विवाद टुंगो लगाउने गरी प्रतिवेदन बनाउन यसले जिम्मेवारी पाएको थियो ।
नापी विभागका निर्देशक ढकालले दुवै देशले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेकाले कहाँ कति भारतीय र नेपालीले एकअर्का देशमा गएर जग्गा भोगचलन गरिरहेको भन्नेबारे उल्लेख गर्न नमिल्ने बताए ।
‘हामीले संयुक्त रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारसमक्ष बुझाउने हो, त्यसकै लागि अहिले काम भइरहेको छ,’ ढकालले भने, ‘सुस्ता र कालापानीबाहेकका करिब–करिब अधिकांश स्थानको सीमांकनको टुंगो लागिसकेको छ ।’ तर यसको टुंगो लाईवरी सन् २०२३ भित्र काम सक्ने भनिएको थियो । तोकिएको समय अब २ वर्ष मात्रै बाँकी छ ।
पूर्वसचिव उपाध्यायले जतिसक्दो छिटो फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपलअनुसार भएका नापनक्सासम्बन्धी कामको टुंगो लगाउन आवश्यक भएको बताए । ‘नेपालले आफ्नो सिमानालाई अब काँडेतारले घेरेर सुरक्षित राख्नुपर्छ, हाम्रा लागि यो अपरिहार्य भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘भारतका लागि यो अप्रिय हुन सक्छ, काँडेतार नलगाउन दबाब दिन सक्छ, तर हाम्रा लागि यो नै राष्ट्रको हितमा हुन्छ, अब सीमा व्यवस्थापन र नियमन तथा सुरक्षालाई हामीले कडाइका साथ लिनुपर्छ ।’ कतिपय ठाउँमा सरकारले सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति बढाउन नसक्दा भारतीय अतिक्रमण र अनधिकृत रूपमा नेपाली जग्गा भोगचलन हुने गरेको छ ।
पछिल्लो पटक सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति बढाएका कारण केही हदसम्म सीमा अपराध र सीमा अतिक्रमणका गतिविधिमा कमी आए पनि पहिलेदेखि नै भएका अतिक्रमणको सम्बोधन भएको छैन । ७ वर्षअघि सहसचिव स्तरीय बीओजी गठन अघि सन् १९८० देखि २००७ सम्म सीमासम्बन्धी विषयमा काम गर्न ‘ज्वाइन्ट टेक्निकल कमिटी’ थियो । तर सीमा विवादबारे यो कमिटीले खासै काम गरेन । सीमा विषयमा बसेका बैठकमा पनि भारतले विवादित विषयको टुंगो लगाउनभन्दा पछि धकेल्नेमा केन्द्रित बनेको थियो । दुई देशबीच यसअघि भएको सहमतिअनुसार सीमा विवाद छिटो टुंगोमा लगाउने र पिलरको सीमास्तम्भको अवस्था दुरुस्त राख्ने भनिएको थियो । सोही अनुसार दुवै देशको संयुक्त संयन्त्रले अन्तिम रूप दिने गरी ठूला नदीमा भारतले र साना नदीमा दुवै देशले खर्च व्यहोर्ने गरी पिलर स्थापना गर्ने, जोर नम्बरका भारतले र बिजोर नम्बरमा नेपालले मर्मतसम्भार गर्ने उल्लेख थियो । बिजोर नम्बरका पिलर मर्मत तथा पुनःस्थापनाको जिम्मा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ ।

(काठमाडौं) - कतारले आप्रवासी अदक्ष श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम तलब शनिबारदेखि लागू भएको छ । कतारले रोजगारदाता कम्पनीलाई तयारी गर्न ६ महिनाअघि नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले खाना र बस्नेबाहेक श्रमिकको न्यूनतम तलब एक हजार रियाल (झन्डै ३० हजार रुपैयाँ) तोकेको थियो । यो घरेलु कामदारको हकमा समेत लागू हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार सबै कम्पनीले अनिवार्य रूपमा न्यूनतम तलब सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ । खाडीका ६ देशमध्ये कतारले मात्रै न्यूनतम तलब तोकी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो तलब कतारमा कार्यरत र नयाँ भिसा लिई जाने सबैको हकमा लागू हुनेछ ।
कतार सरकारको मन्त्रीस्तरीय बैठकले जारी गरेको २०२० को कानुन नम्बर १७ अनुसार अदक्ष श्रमिकको न्यूनतम तलब, खाना र आवासबापत पाउने सुविधा निर्धारण गरेको हो । अब रोजगारदाताले न्यूनतम तलब एक हजार रियाल, खानाबापत ३ सय र आवासबापत ५ सय रियाल दिनुपर्नेछ तर खाना र आवासको सुविधा दिएमा श्रमिकलाई अनिवार्य एक हजार रियाल तलबमात्रै दिए पुग्छ ।
कतारस्थित नेपाली दूतावासले सबै श्रमिकले कतार सरकारद्वारा तय गरिएको न्यूनतम तलब पूर्णरूपमा पाउने विश्वास गरेको जनाएको छ । ‘अदक्ष श्रमिकका लागि यो खुसीको कुरा हो, कतार सरकार आफैंले निर्धारण गरेपछि श्रमिकहरूले तलब पाउने विषयको ग्यारेन्टी गरेको छ,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले भने, ‘सबै रोजगारदाताबाट कार्यान्वयन हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
यो तलब कार्यान्वयनमा आएपछि कतार सबैभन्दा बढी न्यूनतम तलब दिने रोजगारदाता मुलुक बनेको छ । नेपाल सरकारले २०१३ देखि अदक्ष श्रमिकका लागि न्यूनतम तलब ९ सय रियाल र खानाबापत तीन सय रियाल गरी १२ सय रियाल निर्धारण गरेको थियो । रोजगारदाता कम्पनीले नेपालले एकतर्फी रूपमा तलब निर्धारण गरेको भन्दै त्यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेको थिएन । कतारले पनि रोजगारदाता र श्रमिकबीच हुने सम्झौतालाई मात्रै आफूले कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी रहेको बताउँदै आएको थियो । कतारले दुई वर्षअघिदेखि भने ७५० रियालभन्दा तलको करारपत्रलाई प्रमाणीकरण गर्न छोडेको थियो ।
मन्त्रालयले कतारमा काम गर्ने सबै देशका नागरिकका लागि बिनाभेदभाव समान तलब तोकेको जनाएको छ । यसले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाई मर्यादित श्रम बजार बनाएको मन्त्रालयको दाबी छ । कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न बैकबाट अनिवार्य तलब दिनुपर्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कतारले ५ वर्ष अगाडिदेखि नै श्रमिकलाई प्रत्येक महिनाको पहिलो साताभित्र बैंकबाट अनिवार्य तलब दिनुपर्ने प्रणाली व्यवस्था गरेको
थियो । त्यसभन्दा अगाडि कामदारको बैंक खाता हुने गरेको थिएन ।
तोकिएको तलब नपाएका कामदारले उजुरी दिनका लागि कतारले संयन्त्र बनाएको छ । कामदारहरूले सीधै प्रशासनिक विकास श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गराउन सक्नेछन् । यसका अतिरिक्त, आफ्नो मोबाइल फोनमा ‘अमेर्नी’ नामक एप्स राखेर त्यसका माध्यमले नेपालीलगायत ३३ भाषामा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले कतारले ऐतिहासिक हिसाबले श्रम कानुनलाई शृंखलाबद्ध रूपमा सुधार गर्दै लगेको भन्दै यसको स्वागत गरेको छ । ‘नयाँ कानुनबाट कतारमा काम गर्नेमध्ये २० प्रतिशत कामदारलाई सीधै राहत पुगेको छ । यो तलब वृद्धिले कामदार र उनीहरूको परिवारको जीवन सुधारमा सहयोग पुग्नेछ,’ आईएलओ कतार कार्यालयका म्याक्स टुनोनले भने, ‘कतारले यसलाई सुनिश्चित गर्नका लागि तलब नदिने कम्पनीमाथि कारबाही र दण्डजरिवानासमेतको प्रावधान ल्याएको छ ।’
कतारमा कार्यरत नेपालीको ठूलो हिस्सा भने अझै अदक्ष श्रमिककै हैसियतमा काम गर्ने गरेका छन् । सीपयुक्त काम गरे पनि तलब भने अदक्ष श्रमिककै हैसियतमा दिइरहेको कामदारहरू बताउँछन् । ‘हामी अहिलेसम्म ओभरटाइमले नै बाँचिरहेको हो, तलब ७५० रियाल थियो, अब एक हजार रियाल हुँदा हाम्रो ओभरटाइम पनि बढ्छ,’ ७ वर्षदेखि त्रिसिस कम्पनीमा कार्यरत मीनराज शिवाकोटीले भने, ‘यो सुधारले पक्कै हामीलाई फाइदा पुग्नेछ । अब कामअनुसार तलब निर्धारण गर्नुपर्छ ।’

नेपालमा केही महिनादेखि घट्दो क्रममा रहेको कोरोना भाइरस संक्रमण दर फेरि उकालिन थालेको छ । संक्रमित संख्या झिनो रूपमै बढिरहेको भए पनि यसप्रति सबै सचेत रहनुपर्छ । समयमै सावधानी अपनाइएन भने संक्रमणको अर्को लहर सुरु नहोला भन्न सकिन्न । खासगरी, पछिल्लो समय भारतमा जुन रूपमा संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ, त्यसलाई हेरेर पनि हामी झक्झकिनुपर्छ । गत वर्ष हामीकहाँ केही भएको छैन र हुँदैन होला भन्दाभन्दै संक्रमण फैलिन
पुगेको तथ्य यहाँ हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसैले, नागरिकदेखि सरकारसम्म सबैले कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिन नदिन स्वास्थ्य मापदण्डहरूको अनिवार्य पालना गर्नु–गराउनु अत्यावश्यक छ ।
मुलुकमा कात्तिक तेस्रो सातादेखि दैनिक संक्रमितको संख्या निरन्तर घट्दो क्रममा थियो । पछिल्लो समय त यो क्रम सयभन्दा तल ओर्लिएको थियो । कुनै बेला ४० हजार नाघिसकेको संक्रिय संक्रमितको संख्या पनि हजारभन्दा तल आइसकेको थियो । त्यस्तै कुनै बेला दैनिक ४० जनाभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेकामा
पछिल्ला दिनहरूमा यस्तो संख्या एकल अंकमा झरिसकेको थियो, कुनै दिन त शून्य नै हुन्थ्यो । एक हिसाबले सरकार र नागरिक दुवै निश्चिन्तजस्ता देखिन थालिसकेका थिए, सायद यही नै भूल भयो । अचानक फेरि संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ । चैत ३ यता दैनिक संक्रमितको संख्या पुनः सयभन्दा माथि चढ्न थालेको छ । शुक्रबार त १२५ जना नयाँ संक्रमित थपिए । ठीक एक साताअघिको तुलनामा यो संख्या अढाई गुणाले बढी हो । अस्पतालमा गम्भीर बिरामी पनि थपिएको बताइएको छ ।
पछिल्लो तथ्यांकलाई खतराको घण्टीका रूपमा किन बुझ्नुपर्छ भने, छिमेकी भारतका कतिपय राज्यमा एक समय तल झरिसकेको संक्रमण दर फेरि बढेर महामारीले भयावहकै रूप लिइसकेको छ । कुनै बेला लाखको हाराहारीमा दैनिक नयाँ संक्रमित थपिने भारतमा माघ अन्तिमतिर यस्तो संख्या करिब १० हजारमा झरिसकेको थियो । त्यसपश्चात् भने बढ्दै गएर पछिल्लो समय त्यहाँ दैनिक ४० हजार जति संक्रमित भैरहेका छन् । सवा लाख जतिमा झरिसकेको
सक्रिय संक्रमितको संख्या अहिले फेरि तीन लाखतर्फ उकालो लागिसकेको छ । संक्रमणकै कारण कतिपय क्षेत्रमा पुनः ‘लकडाउन’, रेस्टुरेन्ट–सिनेमा बन्द, रात्रिकालीन कर्फ्युजस्ता उपाय अपनाउन थालिएका छन् । मास्क नलगाउँदा र व्यक्तिगत दूरी कायम नराख्दा यस्तो अवस्था निम्तिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपालमा पनि यस्तो अवस्था आउन नदिनेतर्फ सम्बन्धित सबै सचेत रहनुपर्छ । र, भारतबाट नेपाल आउनेका हकमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनालाई पनि कडाइका साथ लागू गराउनुपर्छ ।
हामी अहिल्यै धेरै अत्तालिहाल्न आवश्यक नहोला, तैपनि सतर्क भने रहनुपर्छ । किनभने, सहर–बजारको भीडभाडदेखि राजनीतिक दलहरूको सभा–समारोहसम्ममा मानिसहरू स्वास्थ्य सावधानीबिनै जसरी निर्धक्क सहभागी भैरहेका छन्, त्यसलाई हेर्दा हामी कोरोना भाइरससँगसँगै जिइरहेका छौं या एउटा विशाल विश्व्याधिका बीच ‘न्युनर्मल’ तर्फ उन्मुख छौं भन्ने लाग्दैन । यस्ता गतिविधिहरूले हामी जानीनजानी पुनः ‘वल्डनर्मल’ तर्फै फर्किरहेका छौं कि भन्ने भान हुन्छ । समय–समयमा हात धुने वा ‘स्यानिटाइजर’ को प्रयोग गर्ने प्रचलन मात्रै घटेको होइन, मास्क नलगाउने क्रम पनि बढेको देखिन्छ । यसबाट कतै हामी आफैंले महामारीलाई पुनर्निम्ता दिइरहेका त छैनौं भन्ने प्रश्न उठ्छ । तसर्थ, कोरोनाले बदल्दिएको हाम्रो आनीबानीलाई सम्पूर्ण विश्व सामान्य अवस्थामा नफर्किउन्जेल अविच्छिन्न राखिराख्न आवश्यक छ । हामी स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालनासहितको नयाँ अवस्थासित जति धेरै अभ्यस्त हुन्छौं, त्यति नै नयाँ संक्रमण चक्र सुरु हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।
हामीले हेक्का राख्नुपर्छ— कोरोना भाइरसलाई खेलाँची ठानेर बाटो बिराइयो भने देशको अर्थतन्त्र फेरि तहसनहस हुनेछ, जनजीविका र सामाजिक जीवन थप प्रभावित बन्नेछ । हामी सजग रहन सक्यौं भने मात्रै त्यस्तो परिस्थिति आउने छैन । बल्लबल्ल बौरिरहेको नागरिक र देशको अर्थ–जीवनलाई फेरि ओरालोतिर नधकेल्ने जिम्मेवारी अब सरकार र नागरिक दुवैको काँधमा छ । तसर्थ, नागरिकले घरबाहिर निस्किँदा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । सार्वजनिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका नियम पालना भए–नभएको बारेमा सरकारले निगरानी गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना कार्यक्रम गर्दा यो पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै, सरकारले सुस्ताएको खोप अभियानलाई गति दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ, ताकि संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भैहालेमा जोखिममा रहेका समूहहरू प्रभावित हुन नपाउन् । त्यसो त, खोप लगाउँदैमा सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन सकिँदैन भन्ने तथ्य पनि सम्बन्धित सबैले मनन गर्नुपर्छ । अनि, खोप लगाएका वा नलगाएका सबैले मास्क लगाउने, समय–समयका हात धुने या ‘स्यानिटाइजर’ प्रयोग गर्ने र व्यक्तिगत दूरी कायम राख्ने विषयलाई गुरु मन्त्रै मानेर ख्याल गरिरहनुपर्छ । हाम्रो आफ्नै लापरबाही संक्रमण फैलिने कारक बन्नु हुँदैन ।

ओली सरकारले दुई वर्ष पार गरेदेखि नै सुरु भएको सत्ताको खिचडी अझै पाक्न सकेको छैन । राजनीतिक परिस्थिति फेरिएसँगै सत्ता परिवर्तन अनिवार्यजस्तै भएको छ । तैपनि दलहरूले त्यसलाई त्यति सहज मानिरहेको जस्तो देखिँदैन । यदि राजनीतिक इमानदारी हुन्थ्यो भने सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेर पुनःस्थापना गरिदिएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो । तर, ओलीले राजीनामा दिनुको सट्टा अझै आफूलाई बलियो साबित गराउँदै लगेका छन् । यो सबै प्रतिपक्षी दलको निष्क्रियताको फल हो । गत फागुन २३ को सर्वोच्चको दल दर्तासम्बन्धी फैसलापछि २०७५ जेठ ३ अगाडिको अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुगेका छन् । तैपनि माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिन सकेको छैन उल्टै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको छ । उसको यस्तो अलमलका कारण नेपाली कांग्रेस र जसपाले औपचारिक निर्णय गर्न सकेका छैनन् । जसपा पनि एमालेको जस्तै प्रस्ट रूपमा दुई धारमा विभाजित भइसकेको छ । सायद नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्दासम्म जसपा पनि पूर्व राजपा र संघीय समाजवादीकै अवस्थामा पुग्न सक्नेछ ।
कहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको समर्थन र विरोधमा जनप्रदर्शन, कहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र नयाँ सरकार गठनका विषयले अन्य काम ठप्पप्राय छ । यदि नियमित प्रक्रियामा निर्वाचन भएमा आगामी वर्ष स्थानीय तहको चुनाव हुनेछ । त्यसको एक वर्षपछि आमनिर्वाचन हुने व्यवस्था छ । पाँच वर्षका लागि मत पाएको सरकारले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदियो । हुर्किंदै गरेको बच्चालाई मारेर फेरि अर्को जन्माउँछु भन्ने बाबुआमालाई कसरी राम्रो भन्न सकिएला र ? हुँदा खाँदाको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेश लिन्छु भन्ने प्रधानमन्त्री कुन मुखले जनता माझमा जान्छु भन्दै छन् ? नागरिकले नेतालाई जहिल्यै माला लगाइदिने बानी सुधारेर खबरदारी गर्ने बानीको विकास नगरेसम्म राजनीति साङ्लिँदैन । अहिले जतिसक्दो चाँडो सत्ताइतरका दल मिलेर देशलाई निकास दिनुपर्ने देखिन्छ । होइन भने यस्तो दोधारे पाराले बाँकी कार्यकाल पनि ओलीले यसैगरी लर्खराइदिन बेर छैन ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

स्थानीय सरकार गठन भएसँगै विकास निर्माणका काम द्रुत गतिमा भएका छन् । निर्वाचित स्थानीय निकाय आफ्नो ठाउँ आफैं बनाउन लागिपरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो तर स्थानीय तहले लगाएको कर भने वैज्ञानिक छैन । स्थानीय निर्वाचनअगाडि सरकारले भौतिक संरचनाको ख्यालै नगरी नगरपालिका गठन गर्‍यो । जनप्रतिनिधिहरूले पछिल्लो समय आफ्नो
लक्ष्यअनुसारको बजेट बनाउन करको दायरा बढाउनुबाहेक अर्को विकल्प नै देखेनन् । परिणाम हरेक पालिकाले आफ्नै तरिकाले करको दर निर्धारण गरेका छन् । राष्ट्र समृद्ध बन्न त्यस देशका नागरिकले कर तिर्नुपर्छ, यसमा दुईमतै छैन । तर, अधिकार
पाइयो भन्दैमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा हुनेगरी कर निर्धारण गर्नु कदापि सही होइन । यसमा हाम्रा स्थानीय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । अर्कोतर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधिका सेवा–सुविधालाई सरकारले नियमन नगर्ने हो भने भोलि अत्यन्तै विकराल अवस्था आउने निश्चित छ । पालिकाहरूका जनप्रतिनिधिहरूले पाउने सेवा–सुविधा संघीय सरकारले तोक्नुपर्छ । पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मिलेर जे जसो गरे पनि हुने कानुनलाई संशोधन गर्न जरुरी छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–५, काठमाडौं

साइपालका सयौं परिवार भोकै’ समाचार पढेपछि केही लेख्नैपर्ने भएको छ । विसं २०२० को दशकमा बझाङ घुमेका फ्रान्सेली अनुसन्धाता मार्क गाबोरियोले देखेको भोकमरी अझै रहनुमा को जिम्मेवार हो ? जबकि यसबीचमा पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्र गरी शासन प्रणाली नै तीनपटक फेरिइसक्यो । खाद्य डिपो स्थापना गर्नेजस्तो सामान्य कागजी प्रक्रियालाई अनावश्यक ढिलाइ गरेर घटीमा दुई हजार जनालाई भोकमरीको चपेटामा पार्नुलाई कसरी पो जायज भन्न सकिएला र ! आफ्नै जिल्ला सदरमुकामबाट ३ दिनको हिँडाइमा पुगिने चीनको सीमावर्ती त्यो क्षेत्रमा सिमानाका खोल्न गर्नुपर्ने कूटनीतिक पहलकदमीबाट किन पछि हटिराखेको छ सरकार ? किन सत्ताधारी एमालेको अन्तरपार्टी प्रतिपक्ष माधव–झलनाथ गुटको भेलामा यो विषय उठेन ? २०४६ सालपछि पटकपटक सो क्षेत्रबाट चुनाव जितेको कांग्रेस पार्टीको वक फुट्दै फुट्दैन यसबारेमा ? किन महामहिमहरू सबका सब चुप छन् ? निर्वाचित पालिका उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरू स्वयम् खाद्यान्न माग्न काठमाडौं आउनुपर्ने ! योभन्दा लज्जाजनक विषय अरू के हुन सक्ला ? कसरी औचित्य साबित गर्न सकिएला सम्बन्धित प्रदेश सरकार र संसद्को ?
केही वर्षअघि अरुणा उप्रेतीले लेखेजस्तो कतै यो खाद्यान्न अभाव नभएर सेतो चामलको अभाव मात्र पो हो कि ? त्यसो हो भने किन सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैन संघीय सरकार ? किन कानमा तेल जमाएर बसेको छ प्रदेश सरकार ? गरिबको मसिहा हौं भन्ने कम्युनिस्टहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा छन् । गरिबहरूको हालतचाहिँ बिग्रेको बिग्य्रै छ । अझ संघीय खाद्य राज्यमन्त्री त त्यही जिल्लाकै रहिछन् । उनी पनि के हेरेर बसेकी छन् ? कतै पश्चिम बंगालको जस्तै नक्कली वाममुक्त परिवेश पो मागेको हो त समयले ? सक्कली कम्युनिस्ट हौं भन्नेहरू बेलैमा सुध्रर्न जरुरी छ । नत्र समय घड्किसकेको हुनेछ ।
– सुशीलकुमार गौतम, पुरानो नैकाप, काठमाडौं

राजधानी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को खोक्रो भाषणमा लटपटिइरहेको बेला बझाङको उच्च हिमाली क्षेत्र साइपालका बासिन्दा भोकै परेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यस वर्ष मात्र होइन पटक–पटक साइपाल भोकमरीबाट गुज्रिरहँदा सरकारले साइपालवासीको समस्या समाधानमा किन स्पष्ट नीति तय गरेन ? सरकारले जिल्लाजिल्लामा खाद्य डिपोहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । खासगरी दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी र सहुलियत दरमा खाद्य सामग्री वितरणका नाममा ठूलो रकम विनियोजनसमेत गर्दै आएको छ । देशका जनता भोकमरीको चपेटामा पर्दै गर्दा दुर्गम क्षेत्रका लागि छुट्ट्याइएका कोटा प्रणाली कसले उपभोग गरिरहेको छ ? यस्तोमा ती जनताका लागि तत्काल खाद्यान्न ढुवानीको व्यवस्था गर्न किन सक्दैन सरकार ? कुरा खाद्यान्नको होइन, जनताले उपभोग गरिरहेको राज्य व्यवस्थाको हो । हिजो माओवादी हिंसाको उद्गम के थियो ? केही टाठाबाठा नेताहरूले तीनै गरिब जनताको दैनिकी र उनीहरूको चरम गरिबीलाई युद्धमा अनुवाद गर्दै उनीहरूकै काँधमा चढेर राज्य सञ्चालनको दायित्वसमेत निर्वाह गरिरहँदा फेरि पनि यही भूमिमा भोकमरीका समाचारहरू सार्वजनिक
हुनु विडम्बना मात्र होइन, अर्को विद्रोहको पूर्वसंकेत पनि हो ।
राजनीतिको छिनाझपटीमा समृद्धिका सपनाहरू छरपस्ट भएको बखत बझाङको साइपाल एकपेट खाद्यान्नको माग गर्दै राजधानी झरेको छ । सरकारले सायद साइपाललाई नजिकबाट चिन्दैन, त्यसैले उनीहरूको भोक र तृष्णाले सरकारको मन छुने छैन । सरकारी अधिकारीहरू गोदाममा रहेका सामग्रीको हिसाबकिताब गर्दागर्दै भोकमा डुबेका साइपालवासीको धैर्यको बाँध टुट्नेछ । हिजो रोल्पा, रुकुम जुर्मुराएजस्तै विद्रोहको ज्वालामुखी साइपालबाट फुट्नेछ । त्यही विद्रोह सरकारी अधिकारीका लागि आतंकवादको रूपमा उपस्थित हुनेछ । निकम्मा राज्यसत्ता र प्यासी राज्य सञ्चालकहरू जनताका भाषा र पीरमर्का बुझ्दैनन् । विवेक गुमाएको वर्तमान राज्यसत्तामा न नैतिकताको थोरै मात्र चेत छ, न त जिम्मेवारीको आभास नै । मेरो मातृभूमिको एकटुक्रा साइपाल भोकमा रुमलिइरहँदा जिम्मेवार नागरिकका रूपमा साइपालको भोक मेट्ने अभियानमा स्वस्फूर्त रूपमा जागरुक हुन सबैमा आग्रहसमेत गर्छु ।
– उत्तम पुडासैनी, जोरपाटी, काठमाडौं

‘साइपालका सयौं परिवार भोकै’ समाचारले दूरदराजका जनताप्रति सरकार संवेदनशील छैन भन्ने प्रस्टसँग देखाएको छ । कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो मुलुकमा कोही भोकै बस्नु पर्दैन भनेर भाषण गर्न छोडेका छैनन् । तर साइपालका जनताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले अर्थ राखेन । पाखाबारीको उब्जिनीले चार महिना पनि राम्ररी खान पुग्दैन भनिरहेका छन् साइपलका जनताले । स्थानीय सरकारका उपप्रमुख तथा वडाअध्यक्षहरू नै खाद्यान्न माग्न काठमाडौं आउनु जति दुःखदायी दृश्य अरू के हुन सक्छ ? बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव हुने समाचार यो पहिलो भने हैन । यो समस्या विगतदेखिकै हो । विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट त्यस ठाउँमा खाद्यान्न अभाव हुने खबरहरू आई नै रहन्थे । यसपालि गाउँपालिका उपप्रमुख नै एक वर्षको बच्चा बोकेर चामल माग्न काठमाडौं आउनुपर्‍यो । सरकारी खाद्य गोदामहरूमा चामल कुहिएर नासिन्छन् भन्ने समाचार पनि बाहिर आई नै रहेका छन् । यता जनता खाद्यान्न अभावले छटपटाएका खबर पनि त्यत्तिकै छन् । प्रदेश सरकार कता छ ? साइपालका जनताको पेट भर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन ? हुन त जनता भोकले मर्ने कुरा कुनै नौलो विषय हैन, सरकारका लागि त यो झनै सामान्य नै लाग्न सक्छ । मलर सदाहरू कोराना महामारीका बेला भोकका कारण मरे ।
काँचो आँप खाएर बाँचेका राधा सदाहरूको कथा सरकारले नसुनेझैं गर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताका भोकभन्दा पनि आफू पदमा रहिरहने भोक ठूलो भएको छ । ओलीका लागि जनताका समस्याभन्दा पनि आफ्नै समस्या महत्त्वपूर्ण भएको छ । आफू शक्तिशाली भएर सत्तामा टिकिरहने, संरचनै भत्काएर भए पनि चुनाव गराएर छाड्ने, सबैलाई मिलाएर अगाडि जानेभन्दा पनि सहकर्मीहरूलाई कसरी पाखा लगाउने र हिजो आफ्ना समर्थन गर्नेहरूलाई अवसर दिने खेलमा ओली व्यस्त छन् । ओलीलाई दूरदराजका जनताको पीडा र दुःखले छोएकै छैन । यदि ओली निम्नवर्गीय जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रधानमन्त्री भएका भए आज साइपालका जनता चामल माग्न काठमाडौं आइपुग्नु पर्दैन थियो । धेरै पहिल्यै साइपालजस्ता दुर्गम ठाउँहरूमा पर्याप्त खाद्यान्न सरकारले व्यवस्था गरिसकेको हुने थियो । आफ्नो बारीमा उब्जेको खाद्यान्नले एक महिना पनि खान नपुग्ने गाउँ, देशमा धेरै छन् भन्ने सरकारलाई राम्ररी थाहा छ । तैपनि सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै यस्ता विषय नपर्नु विडम्बना हो ।
– गोविन्द विक, बूढानीलकण्ठ–१२ काठमाडौं

तीन वर्षपहिले ठूलो चुनावी जनमतसहित केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै मानिस यसरी उत्साहित भएका थिए, मानौं नेपाल अब नयाँ युगमा प्रवेश गर्दै छ । त्यही माहोलबीच, सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नेमध्ये केही व्यक्ति त्यस्ता पनि थिए जसले ओलीलाई संसदीय परम्पराअनुसारको सय दिन पर्खने धैर्यसम्म नराखी उनको दम्भी शासकीय शैलीको आलोचना गर्न थालेका थिए । पंक्तिकार तिनैमध्येको एक थियो । त्यसका पछाडि एउटा सरल तथ्य थियो । ओलीलाई नेपाली समाजले सय दिन हैन, २०७४ सालसम्म आइपुग्दा चौबीस वर्ष दिइसकेको थियो, उनी को थिए र को थिएनन्, उनमा के क्षमता थियो र के थिएन भनेर बुझ्न ।
यति वाक्य पढुन्जेल ओलीभक्तहरू (जुन भक्तिमार्गमा पछिल्लो समयमा वामपन्थीभन्दा हिन्दुवादी–राष्ट्रवादी ‘बौद्घिक’ हरू बढी छन्) लाई लागिसकेको हुन सक्छ ः ओलीले पहिले कहाँ मौका पाएका थिए त ? त्यो विषयमा पनि आउँला । मान्छे पहिलेभन्दा सुध्रन सक्छ नि भन्ने त हुन्छ, सँगै पहिलेभन्दा झन् बिग्रने पनि हुन्छ । तर पहिले चौबीस वर्षकै अलिकति हिसाब मागौं । ओली प्रधानमन्त्री भएर खासै केही नयाँ र राम्रो काम हुनेवाला छैन भन्नेबारे उनी आफैंले आफ्नै विगतबाट यथेष्ट प्रमाण छोडेका थिए । देशका लागि चाहिने कुन नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर उनले विगत साढे दुई दशकमा के पैरवी गरेका थिए ?
उदाहरणका लागि, उनी प्रधानमन्त्री भएपछि देशको शिक्षानीतिमा पहिलेको भन्दा के परिवर्तन गर्छु भनेका थिए ? रोजगारी सिर्जना गर्ने उनका कार्यक्रम के थिए ? आर्थिक नीति कस्तो हुनेवाला थियो ? नीतिगत क्षेत्रको कुन विषयमा उनका के कुरा नयाँ थिए जो त्यसभन्दा पहिले नेपालले परीक्षण गरेको थिएन ? शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाललगायतका अरू नेताभन्दा नीतिगत तहमा उनको के कुरा कहाँनेर फरक थियो ? ओलीले भनेजस्तै, उनीभन्दा पहिले अर्को कुनै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीसँग सहकार्य गर्छु भनेको थियो मुखले ? उनीसँग के त्यस्तो नीति थियो जसलाई लागू गर्न उनी आफैं प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने थियो ? केही पनि थिएन । त्यसमाथि, दलाल पुँजीवादका कस्ताकस्ता खम्बासँग उनको कस्तो संसर्ग थियो, जान्न चाहनेका लागि त्यो सधैं उपलब्ध थियो । त्यसकारण ओलीको आलोचना गर्नका लागि सय दिन पर्खनु भनेको इतिहासको विवेकप्रति उदासीन हुनु थियो जुन बितेका तीन वर्षमा फेरि एक होइन, अनगिन्तीपटक प्रमाणित भयो ।
तर आजको स्तम्भका लागि ओली एक प्रसंग हुन्, विषयवस्तु होइनन् । विषय ओलीको आत्मकेन्ıित राजनीतिभन्दा फराकिलो छ । देउवा यसअघि जब चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएको थियो, त्यतिबेला यस स्तम्भको शीर्षक ‘दुःस्वप्नको पुनरावृत्ति’ या त्यस्तै अर्थ लाग्ने केही थियो । किनकि ओलीबारे माथि जे भनियो, देउवामाथि त्यो कुरा त्योभन्दा बढी लागू हुने थियो । अरू धेरैको नाम लिनैपरेन । हामी सबै चाहिनेभन्दा बढी नै जानकार छौं, अब फेरि संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्यो भने कोमध्येबाट चुन्ला । अथवा, त्योभन्दा अग्रगामी रूपमा मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा होमियो भने नयाँ चुनावले कस्तो प्रधानमन्त्री देला । राजनीतिकर्मीलाई त प्रश्न गरी नै राखिएको छ र गरिने नै छ, तर प्रश्न अब नेपाली समाजले आफैंलाई गर्नुपर्ने भएको छ । लोकतन्त्रमा चुनाव त आज वा भोलि भई नै हाल्छ, गर्नु नै पर्छ । तर अब आधारभूत प्रश्नतर्फ फर्कनुपर्दैन र ? चुनाव केवल साधन न हो । साध्य भनेको त जनताले अघिल्लोपटकको भन्दा राम्रो नेतृत्व चुन्ने भन्ने न हो । चुनाव गर्ने त निर्वाचितहरूलाई जवाफदेही बनाउन, एउटाको विकल्पमा अर्को नयाँ पात्र ल्याउन न हो । हाम्रो राजनीतिक परिपाटी, अभ्यास र संस्कारले त्यसका लागि केही जग बसाएको छ ?
नेपालमा जति इमानदार वामपन्थी होलान्, ती सबैले आफू वामपन्थी भएकामा लज्जाबोध गरेको हुनुपर्छ, देशका वामपन्थी दलहरू देखेर । यहाँ कसैले पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू शास्त्रीय रूपमा सोभियत संघमा जस्ता किन भएनन् भनेर सिकायत गरेको छैन । तर अति साधारण अपेक्षा केसम्म हुन सक्थ्यो भने, कम्तीमा न्यूनतम समाजवादी कार्यक्रम, नीति र आचरणमा सापेक्षित नै भए पनि उनीहरूको केही प्रतिबद्धता देखियोस् । तर यति भन्न कत्ति पनि हिचकिचाउनुपर्दैन— नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पुँजीवादी भनिएको नेपाली कांग्रेसजति पनि समाजवादी छैनन् । आर्थिक नीतिको त कुरै गर्नुपरेन । किन सबै ठूला कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका सरकार डा. गोविन्द केसीलाई वर्गीय दुस्मनजस्तो व्यवहार गर्छन् भने, निजी अस्पतालको स्वार्थ ती पार्टीसँग जोडिएको छ । आयोग बनाएर तय गरिएका शिक्षा नीतिका सुझाव कम्युनिस्ट सरकारले सार्वजनिकसमेत गर्न मान्दैन, लागू गर्ने त परको कुरा । किनकि प्रायः निजी विद्यालयको कमाउने स्वार्थ तिनै पार्टीसँग जोडिएको छ । कस्ता व्यापारी र दलालका घरमा गएर पार्टीप्रमुखहरूले तथाकथित
वाम एकताको सुरुआत गरेका थिए साढे तीन वर्षपहिले, त्यसले लाज सबै त्यागिसकेको मात्र छर्लंग पार्छ । तर पनि तिनको नाम अझै कम्युनिस्ट पार्टी रहेको देख्दा उदेक पनि कति मान्नु ! उक्त दलका नेताहरूको २०४७/४८ तिरको आर्थिक हैसियत देख्नेहरूका लागि उनीहरू के भएका छन् भनेर बुझ्न उनीहरूको जीवनशैली र संगत मात्र हेरे पनि पुग्छ । र तिनीहरूको एक मात्र पुर्ख्यौली पेसा राजनीति हो ।
उनीहरू महाधिवेशनमा जाँदा एक त सिद्धान्तका अमूर्त नारा लेखेर जान्छन्, यदि केही कार्यक्रमगत मूर्त कुरा लेखेका रहेछन् भने पनि त्यसका आधारमा नेतृत्व चुनिने हुँदै होइन । निर्वाचनका बेला लालित्यपूर्ण भाषामा सम्झेको जति लेख्न जान्ने एक–दुई जना बस्छन् र घोषणापत्र बनाउँछन् जो अधिकांशले एकपटक पनि पढ्दैनन् । ढुक्क भए हुन्छ, एमाले फुटे पनि नफुटे पनि, आगामी निर्वाचनमा पनि हुने त्यही हो । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने तिनैमध्ये एक वा अर्का हो । अर्को वामपन्थी दल माओवादीले त झन् आफूलाई ‘लोकतान्त्रिक’ प्रमाणित गर्ने धुनमा एमालेभन्दा पनि बढी छलाङ मारिसकेको थियो, २०७५ को कृत्रिम एकताअगाडि नै । अहिले उसका बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नैपर्दैन । आगामी चुनावमा जो उपलब्ध हुन्छ उसैसँग एकता वा सहकार्य गर्नेबाहेक ऊसँग अर्को छनोट नै छैन ।
माथि यति लेखेपछि अब कांग्रेसबारे केही अवलोकन गर्नु त केवल यान्त्रिक हुन्छ । चाहे वाम दल होस् वा कांग्रेस, दलहरू पुरानै रहेर बिग्रने केही थिएन/छैन । मूल कुरा ती दलको नेतृत्व कसरी बन्छ भन्ने हो । नेतृत्वमा पुग्न एउटा प्रस्ट दृष्टिकोण र सो लागू गर्ने नीति चाहिने स्थिति हुनुपर्ने हो । एकपटक वा दुईपटक सत्ता वा दलको नेतृत्वमा बसेपछि, ऊ सफल भए पनि असफल भए पनि अब त्यहाँ रहनु पार्टी र देशको हितमा छैन भन्ने आधारभूत कुरा मनन गर्नुपर्ने हो । लोकतन्त्रका लागि लड्नुपरेको भए, आफूलाई समर्पण गर्न सक्ने व्यक्ति जिन्दगीभर संघर्ष गरिरहन पाउँछ, आफ्नो
आस्थाका लागि । तर सरकारमा गएर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा केही वर्षमा थाहा भइहाल्छ । राम्रै काम गरे पनि अब त्योभन्दा राम्रो गर्छु भनेर आउनेलाई छाडिदिनुपर्छ । छाडिदिने कुरा त आम मानवीय स्वभावविपरीत भयो, छाड्नुपर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ । चुनावमा त जानुपर्‍यो नि भनेर तानाशाहदेखि औसत राजनीतिकर्मीसम्म सबैले भन्छन्, आफ्नो स्वार्थअनुरूप । तर निर्वाचन गर्ने भनेको अहिले भएको भन्दा राम्रो नेतृत्व चयन गर्ने अवसरका लागि न हो ।
अब धेरै राष्ट्रिय राजनीतिक खेलाडीहरूको मोह अर्को चुनावतर्फ जाने नै देखिन्छ । किनभने अर्को चुनाव आफ्नो सत्ता आरोहण वा निरन्तरताका लागि सहज हुनेछ । त्यसभन्दा बढी देशका लागि कुनै पनि अजेन्डा छैन । बाँकी रह्यो आम नेपाली समाजको कथा । यिनीहरूबाट अब पार लाग्दै लाग्दैन भन्ने पनि हामी नै ! दलभित्र वा बाहिर जहाँबाट भए पनि यिनीहरूको विकल्प आउनुपर्छ भन्ने पनि हामी ! चुनावमा फेरि यिनैलाई भोट दिने पनि हामी ! यो दुश्चक्र चिर्न सजिलो त छैन तर त्यसो नगरी केही हुनेवाला छैन । असजिलो विकल्पमध्ये सजिलो भनेको दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास व्यवहारमै लागू गर्न सकिने बनाउने हो । दलभित्र शुद्धीकरण हुन थाल्यो भने, नयाँ र फरक क्षमता भएकाहरू दलको नेतृत्वमा आए भने, देशको नेतृत्वमा पनि तिनैमध्येबाट आउँछन् । भ्रष्टाचारीहरूले दलमा ठाउँ पाएनन् भने बाहिर पनि त्यति ठाउँ पाउँदैनन् ।
के–के गरिनुपर्छ भन्ने थाहा नभएको होइन, तर त्यस्तो गर्न नदिनेहरू शक्तिशाली छन् र आफ्नो सत्ता गुम्ने कुरा तिनीहरूले सहजै लागू गर्न दिनेछैनन् । जो लागू गराउन कस्सिनुपर्ने हो तिनीहरू आफूभन्दा पहिले आफ्ना अग्रजले कालगतिले मृत्युवरण गर्लान् र त्यतिन्जेल आफू जीवित रहे आफ्नो पालो आउला कि भनेर पर्खेका छन् । तसर्थ, चुनाव त अब मध्यावधि भए मङ्सिरताका र नियमित भए पनि दुई वर्षमा त हुन्छ नै । विडम्बना के भने, चुनाव पनि हुन्छ र अहिलेका नेता पनि हुन्छन्, त्यहीँ जहाँ यी अहिले छन् । त्यसैले होला, अर्को निर्वाचन भन्ने सुन्नेबित्तिकै धेरै जनताले मुख बिगारेको जस्तो देखिन्छ । जब जनताले नयाँ हुने निर्वाचनबाट केही नयाँ होला भनेर आशा गर्न छाडेको स्थिति हुन्छ, लोकतन्त्रका लागि त्यो कुनै कोणबाट पनि शुभसंकेत हुँदैन ।

विचारधारात्मक आदर्श र माल (कमोडिटी) का बीच एउटा आधारभूत अन्तर के हुन्छ भने, मालले मूलतः नैतिक मूल्य बोकेको हुन्न, तर विचारधारात्मक आदर्श अनिवार्य रूपमा नैतिक मूल्यसहितको हुन्छ । कुन पार्टीको राजनीति कुन हदसम्म राजनीति नै हो या राजनीतिको माल करण हो भनी छुट्ट्याउने एउटा मुख्य मापदण्ड भनेको त्यस पार्टीले घोषित रूपमा स्वीकार गरेका नैतिक मूल्यहरूलाई व्यवहारमा कति लागू गरेको छ भन्ने सन्दर्भ नै हो । राजनीतिमा नैतिक मूल्यहरूको निर्माण भनाइ र गराइको एकरूपताबाट हुन्छ । भनाइ र गराइबीचको खाडल जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै नैतिक मूल्यहरूको विघटनको कहाली पनि थपिँदै जान्छ । खास पार्टीको आदर्श भनाइमा आफ्नो जीवनको सरोकार देखेर नागरिकहरूले गराइको प्रतीक्षासहित त्यसप्रति समर्थन जनाउँछन्, अनुराग देखाउँछन् र आफ्नो
रुचिअनुरूप सहभागिता जनाउँछन् । यसरी पार्टी र नागरिकहरूबीच अनौपचारिक तर गहिरो करार बन्न पुग्छ । नागरिकहरूले नै बनाएको पार्टी र नागरिकहरूबीच बन्ने यो करार नै त्यस्तो शक्तिशाली सम्बन्ध हो जसले केही हजार वर्ष राइँदाइँ गरेको महाराजाहरूको सामन्तवादी राजनीतिलाई ध्वस्त बनाइदियो । पार्टीप्रधान राजनीतिको युग सुरु भएपछि यो एउटा निरन्तरको प्रक्रिया रहिआएको छ । पार्टी आफूले भनेको कुरा नै गलत लाग्दा घोषित रूपमा आफ्नो नीति परिवर्तन गरेको वा आत्मालोचना गरेको जानकारी पार्टीले आम नागरिकलाई दिन्छ, त्यसपछि नागरिकले त्यस नयाँ निर्णयमाथि आफ्नो राय बनाउँछन् । यसरी पार्टीप्रधान राजनीतिमा पार्टीहरूले आफ्ना नैतिक मूल्यहरूलाई लगातार नागरिकहरूबीच प्रमाणित गरिरहन परीक्षा दिन्छन् । यदि पार्टीहरूले आफ्नो घोषित आदर्शमा आधारित भनाइ र गराइबीचको एकरूपताबाट पैदा हुने नैतिक मूल्यहरूमार्फत नागरिकहरूसँग संवाद जरुरी ठान्दैनन् वा पार्टीभित्र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने व्यवहार गर्छन् भने त्यसबाट अनिवार्य रूपमा आम नागरिकका हकमा उनीहरूले निरंकुशता नै उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् । आज नेपालका संसद्वादी राजनीतिक पार्टीहरूले यही निरंकुश प्रवृत्ति अख्तियार गरेका छन् । यस प्रवृत्तिको अध्ययनका लागि अदालतले अस्तित्व नै नस्विकारेको नेकपा (नेकपा) गठनदेखि विघटनसम्मको परिदृश्य नियाल्नु महत्त्वपूर्ण पाठ साबित हुन पुगेको छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टीभित्र व्यापक लोकतन्त्र हुने भनेका थिए तर एकता गर्दा व्यापक कार्यकर्ताको लोकतान्त्रिक अधिकार कुल्चिएर केही नेताले निर्णय गरेका हुन् । एउटाले पथप्रदर्शक सिद्धान्तबाट माओवाद त्यागेको थियो, अर्काले बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम छाडेको थियो । विगतमा एकले अर्कोबारे गरेका घोषित विश्लेषण एकाएक गायब पारिएका थिए । समर्थक नागरिकहरूको त कुरै छाडौं, आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई समेत जानकारी नदिई सत्ता साझेदारीको असैद्धान्तिक सम्झौतासमेत गरेका थिए । त्यसरी गरिएको एकतालाई स्थिरता र समृद्धि आउने विभ्रमका कारण कार्यकर्ता र समर्थकहरूले स्वागत गरे पनि त्यो कार्यकर्ता र समर्थक नागरिकहरूमाथिको गम्भीर निरंकुशता नै थियो । त्यो एकता मूलतः एक थान सत्ता र शक्ति हत्याउनका निम्ति गरिएको असैद्धान्तिक गठजोड भएकाले त्यसले अनिवार्य रूपमा विकृतिहरू त ल्याउँथ्यो नै, त्यसैले ल्याइछाड्यो । वर्षौंदेखि आदर्शीकरण गरिएका मान्यताहरूप्रतिको अनुरागमा जीवन व्यतीत गर्ने समर्थक नागरिकहरूसँग एकसरो संवाद पनि नगरी ती मान्यताहरूको रहस्यमय खारेजी वास्तवमा जति गहिराइमा सोच्यो उति भयानक लाग्ने निरंकुशता हो । त्यो एकता र एकताको बलात् प्रक्रिया यथार्थमा ती पार्टीहरूले समर्थक नागरिकहरूसँग जुन नैतिक मूल्यहरूमार्फत संवाद गर्ने गरेका थिए, तिनको विघटन थियो, बाइफालीकरण थियो । अदालतले अस्तित्व नै अस्वीकार गर्ने हास्यास्पद निर्णय गरे पनि आफ्नै मतिमा हिँडिरहेको नेकपा (नेकपा) एउटा यथार्थ हो । त्यस पार्टीको गठनदेखि विघटनसम्मका घटनाक्रमलाई बहुआयाममा हेर्न सकिन्छ, हेर्नुपर्छ पनि । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा ठूलो हिस्साको पतन र विद्रूपीकरण, समावेशिताको सारमा प्रहार अनि व्यवस्था मात्र होइन, राजनीतिक पार्टीहरूभित्र समेत वैदेशिक साम्राज्यवादी सूक्ष्म व्यवस्थापनको हस्तक्षेप कुन हदसम्म रहेछ भन्ने कोणहरूबाट व्यापक बहस गरिनु आवश्यक भइसकेको छ । त्यस्ता विषयहरूबाहेक अर्को गम्भीर विषय अर्थात् नेपालको संसद्वादी राजनीतिमा नैतिक मूल्यहरूको विघटनका बारेमा पनि गहन विमर्श जरुरी भएको छ जुन नेकपा (नेकपा) को जीवनमार्फत छताछुल्ल हुन पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दा तर्क गरे— आफ्नो
सरकारलाई काम गर्न संसद्ले साथ दिएन । ठीक या बेठीक जे मान्न सकिए पनि यो एउटा तर्कचाहिँ थियो । यस कदमका विरुद्ध प्रदर्शनहरू भए, नागरिक आन्दोलन चल्यो, अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओली र उनका पक्षधरले पनि आफ्नो अडानलाई प्रदर्शनहरूमार्फत समेत व्यक्त गरिरहे । प्रधानमन्त्री पक्षधरको त्यो अडान क्रमशः एउटा नैतिक मूल्यका रूपमा अगाडि आयो । त्यस मूल्यसँग उनी समर्थक केही हजारले संवाद गरे, अनुराग व्यक्त गरे । अन्ततः अदालतले संसद् विघटन गलत भन्दै पुनःस्थापना गरिदियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली भनिरहेछन्— आफ्नो नेतृत्वको सरकार संसद्को बहुमतकै समर्थनमा चलिरहेछ । यदि उनले अदालतको निर्णय मान्दिनँ भनेको अवस्था हुन्थ्यो भने अलग कोणबाट विश्लेषण पनि गर्न मिल्थ्यो होला, तर अदालतको निर्णय मान्छु भनेपछि आफूविरोधी घोषणा गरेर विघटन गरिएको संसद्कै बहुमतको समर्थनमा आफ्नो
सरकार छ भन्नु कसरी नैतिक हुन्छ ? संसद्् विघटन सही हो भनी सडकमा उतारिएका नागरिकहरूको त्यस कदमप्रतिको अनुरागलाई अहिले त्यही संसद्को समर्थनमा सरकार छ भन्दा कसरी न्याय हुन्छ ? यदि राजनीतिमा समर्थक नागरिकको सरोकार, समर्थन र अनुरागलाई जता बजारे पनि हुन्छ भन्ने हो भने नागरिकहरूलाई वधका निम्ति बेचबिखनमा राखिएका पशु करार गर्नुपर्ने हुन्छ जुन सर्वथा गलत हो भन्ने स्पष्टै छ । कहिलेकाहीँ राजनीतिमा सही सोच लागू नहुन सक्छ, यस्तो बेला नैतिक मूल्य ख्याल गर्ने राजनीतिज्ञ आफू तत्काल हार्दा पनि आफ्नो सोचकै पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छ । यसो गर्दा राजनीतिक रंगमञ्चबाट तत्काल हट्न पनि सक्छ तर नैतिक मूल्यसहित राजनीति गर्ने प्रवृत्तिले आफूले विरोध गरेको पनि ठीक अनि विरोधीले गरेको त्यही विषयको माग पनि ठीकजस्तो काइते अवधारणा व्यक्त गरेर लोकलाई हँसाउँदैन । संसदीय व्यवस्थामा संविधान र अदालतको व्याख्यालाई जसरी सर्वोच्च मानिन्छ, त्यसबाट यस व्यवस्थामा ठूलो विषय मानिने संसद्को
विघटन गलत ठहर गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतः नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर आफ्नो
राजनीतिक अडान लिई अगाडि जानु नै ठीक नैतिक मूल्यको जगेर्ना हुन सक्थ्यो । तर उनले त आफैंविरुद्धको संसद्कै समर्थनमा सरकार जारी छ भन्नु एक प्रकारले नैतिक मूल्यको विघटनको कारखाना खोल्नुसरह हो ।
अन्तरपार्टी तीव्र संघर्षका बीच संसद् विघटन गरिएपछि नेकपा (नेकपा) दुई खेमामा विभक्त भयो । ओली र प्रचण्ड–माधव पक्ष एकअर्काका विरुद्ध सबै खालका प्रतिक्रियामा उत्रिए । दुवै पक्षले एकअर्कालाई सार्वजनिक रूपमा उच्चारण गर्न मिल्नेसम्मका शब्दहरू प्रयोग गरेर गाली गरे । ओली पक्ष सरकारी शक्तिमा रहेकाले त्यसले प्रचण्ड–माधव पक्षलाई खिसीट्युरी ज्यादा गरेको देखियो भने, प्रचण्ड–माधव पक्ष बढी आक्रामक बोलीमा व्यक्त भयो । एकले अर्कालाई नंग्याउने र बहिष्कार गर्ने सिलसिलामा प्रचण्ड–माधव पक्षले ओलीको साधारण पार्टी सदस्यतासमेत खारेज गरिदियो । व्यक्ति मात्र होइन, प्रवृत्तिगत रूपमै ओली आफ्नो पार्टीमा बस्न नालायक रहेको घोषणा गरियो । त्यस घोषणामा प्रफुल्लित भएर कार्यकर्ताले ताली ठोके, समर्थक नागरिकहरूले खुसी मनाए । उनीहरूले पक्का पनि सोचे— अब आफ्नो नेतृत्व पंक्तिले ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध निर्णायक युद्ध छेड्यो, नेताहरू सबै कुरा दाउमा राखेर लड्न तयार भए अर्थात् ओली प्रवृत्तिविरुद्ध निर्माण भएको मान्यतामा अब सम्झौता हुने छैन । तर लड्डुमा साटेको खुसीको ताप सेलाउन नपाउँदै अचानकझैं लाग्ने गरी अदालतले नेकपा (नेकपा) नामको पार्टी बनेकै थिएन भन्ने निर्णय सुनायो । त्यसपछि प्रचण्ड–माधव पक्षबीच बनेको भनिएको ऐतिहासिक एकता समसाँझै लज्जावती झारझैं मुर्झाउन पुग्यो । ओली पक्षलाई साइबर स्याल, प्रवृत्तिगत रूपमै नालायक र साधारण पार्टी सदस्य बन्नसमेत अयोग्य करार गरी नागरिकलाई उराल्ने नेताहरू त ‘ओली हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष हुन्,’ ‘हिजो बोलेको अर्कै परिस्थितिमा हो’, ‘त्यही पार्टीमा संघर्ष गर्ने हो’ जस्ता उद्गार पो बर्साउन थाले । सोझो मनले राजनीतिक आदर्शलाई हेर्नेहरूका निम्ति माधव–झलनाथ समूहको यो रवैया अपत्यारिलो र टीठलाग्दो थियो । आखिर भएको के थियो ? पार्टीमा माधव–झलनाथ समूहको बहुमत नपुग्ने भएकाले ओली पक्षले सांसदहरूको पद खारेज गर्न सक्थ्यो, विषय त फगत यत्ति थियो ।
आफू सिद्धान्त, मूल्य र जनताका निम्ति प्रतिबद्ध रहेको भन्नेहरू, डेढ वर्ष सांसद पद गुम्ने भयले, घृणासमेत गरिएको व्यक्तिको नेतृत्वमा बस्न एकाएक तयार हुन मिल्छ ? यदि आफूसमर्थक सांसदहरूले साथ नदिने सोचिएको हो भने आर्थिक फाइदाकै वरपर मात्र समर्थन गर्ने सांसदहरूबाट जनमुखी राजनीति सम्भव छ ? प्रवृत्तिगत रूपमै विवर्गीयसँग कुनै सम्झौता हुन सक्दैन भनी आम कार्यकर्तामा गरिएको प्रशिक्षणचाहिँ के थियो त ? यदि माधव–झलनाथ समूह आफूले निर्माण गरेको नैतिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध हुन्थ्यो भने समर्थक नागरिकहरूलाई कम्तीमा भन्न सक्थ्यो— कानुनी जटिलताले गर्दा हामीले संक्रमणकालीन केही नमिल्दा व्यवहार गर्नुपरेको छ, तर किटानी आरोप र तय गरिएको बाटामा प्रतिबद्ध छौं । विडम्बना, त्यस समूहको कुनै नेताले यस्तो बोल्न सकेन । उता प्रधानमन्त्री ओली अदालतको निर्णय मान्ने भनेर एमालेको बैठक बोलाउँछन् तर त्यही निर्णयअनुसारको माधव–झलनाथ समूहलाई सहभागी नगराई मनलाग्दी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्छन् । ओली प्रवृत्तिका निम्ति नैतिक मूल्यको कुनै अर्थ छैन भन्ने त बुझिन्छ तर माधव–झलनाथ समूहको नैतिक मूल्यप्रतिको बेसुरापन दयालाग्दो स्तरमा प्रकट भएको यथार्थलाई पनि कसैले इन्कार गर्न सक्दैन । नेकपा (नेकपा) खारेज हुनुभन्दा पहिले एउटा कुरा, खारेज भएपछि अर्को कुरा, अनि आजभोलि ओली पक्षले एमालेमा ढिम्किन नदिएपछि फेरि अर्कै ‘क्रान्तिकारी’ कुरा ! नेपालको जात व्यवस्थामा ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ भनेजस्तै चालाले नैतिक मूल्यको बाइफालीकरण कसरी थामिन्छ र ? दुस्मनको किल्लाभित्र मृत्युको सामुन्ने पनि राजनीतिक अडान कायम राख्ने परम्पराका कारण राजनीतिक नैतिक मूल्यलाई आम नागरिकले सम्मान एवं स्वीकार गरेका हुन् । यो परम्पराको जग वास्तवमा पुँजीवादी क्रान्तिकारीहरूले हालेका हुन् । यस्तो न्यूनतम नैतिक मूल्यको मामिलामा समेत खरो उत्रन नसकेको माधव–झलनाथ समूहको भविष्ययात्रा जताबाट गुन्दा पनि उपभोक्तावादी प्रवृत्तिभन्दा माथि उठ्न सम्भव देखिन्न ।
अदालतको पछिल्लो निर्णयबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँतियो । त्यस पार्टीले भटाभट बैठक गरिरहेछ । त्यसका नेताहरू नैतिक मूल्यप्रति कति बेपर्बाह छन् भन्ने यथार्थ केवल एउटा सन्दर्भलाई केलाए मात्र पनि काफी हुन्छ । त्यस पार्टीका ब्यानरहरूमा पथप्रदर्शक सिद्धान्तका रूपमा फेरि माओवाद फर्केर आएको छ । प्रचण्डलगायतका नेतालाई मानौं निद्राबाट ब्युँझिएझैं केही फरक परेको देखिँदैन । विगत सय वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पथप्रदर्शक सिद्धान्तको महत्त्व गुणात्मक मानिन्छ तर प्रचण्डहरू माओवाद हिजो किन छाडेको र आज अचानक कसरी पुनर्बहाली गरेको भन्ने प्रश्नको उत्तरसमर्थक नागरिकहरूलाई दिनु आवश्यक नै ठान्दैनन् । ब्यानरमा हिजो नलेखेको वा आज लेखेको सन्दर्भ केवल मसीको घटी–बढी खर्चको विषय हो भनेजस्तो पो भान हुन्छ ! माओवाद आफैंमा ठीक कि बेठीक, ‘माओवाद’ पदावलीको प्रयोग सही कि गलत भन्नेजस्ता बहस एकातिर छन्, तर माओवादलाई क्रान्तिको अनिवार्य पथप्रदर्शक सिद्धान्त बताएर कार्यकर्ता र समर्थक नागरिकलाई जुन बलिदान गर्न प्रेरित गरियो, तिनीहरूका अगाडि कुनै जवाफदेहीबिना कहिले त्यत्तिकै छाड्ने अनि अदालतको निर्णयपछि फेरि माओवाद ब्यानरमा झुन्ड्याउने तमासा के साँच्चै खपीसाध्य सन्दर्भ हो ? आज त्यस पार्टीका नेताहरूप्रतिको अन्ध अनुराग, भौतिक व्यवस्थापनको संकट र वैचारिक चेतना विकासको अवरुद्ध अवस्थाका कारण कार्यकर्ता पंक्तिले चुपचाप सहँदैमा पथप्रदर्शक सिद्धान्तमाथिको यो हर्कत इतिहासमा जायज ठहरिन सक्छ ? कदापि सक्दैन । आज रनभुल्लमा भौंतारिएको कार्यकर्ता पंक्तिबाट वैचारिक बहसमा उत्रिएर एकएक हिसाब खोज्ने विद्रोही जमात नजन्मिन सम्भव छ ? यस पार्टीसँग सम्बन्धित नैतिक मूल्य विघटनका सयौं विषय असरल्लै छन्, तर झट्ट बुझिहाल्नका निम्ति यो प्रसंग काफी छ ।
यस प्रकार नेकपा (नेकपा) को गठनदेखि विघटनसम्मका थोरै घटनालाई मात्र अध्ययन गर्दा पनि पुँजीवादी संसद्वादी
राजनीतिले राजनीतिक नैतिक मूल्यको अवधारणालाई समेत सम्पूर्ण रूपमा कसरी माल (कमोडिटी) मा परिणत गरिसकेको छ भन्ने चित्र प्रस्ट देख्न सकिन्छ । नैतिक मूल्यलाई जब माल बनाइन्छ तब त्यो नैतिक मूल्य नै रहोस् कसरी ? स्पष्ट छ— पुँजीवादी संसद्वादी राजनीतिका निम्ति प्रत्येक चीज बिकाउ छ, फगत नाफाका निम्ति वस्तु बन्न पुगेको छÙ त्यो व्यक्ति, सिद्धान्त वा नैतिकता जेसुकै किन नहोस्, सामन्तवादका विरुद्ध प्रगतिशील पुँजीवादले निर्माण गरेका नैतिक मूल्यका अवधारणाहरू आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी राजनीतिले लागू गर्दैन भन्ने नयाँ यथार्थतिर ध्यान जानैपर्ने आवश्यकता भएको छ । वर्तमानको पुँजीवादी संसद्वादले त स्वयं राजनीतिलाई नै मालमा रूपान्तरण गरिसकेको छ । तसर्थ, पुँजीवादी संसद्वादी राजनीतिभित्र नैतिक मूल्यको खोजी बित्थामा समयको बरबादी मात्र हो । नैतिक मूल्यसहितको राजनीति पुँजीवादी संस्कृतिमा सम्भव नै छैन, त्यसको सट्टा पुँजीवादी व्यवस्थाकै विकल्पमा गरिने चिन्तन र राजनीतिले मात्र नयाँ युगका राजनीतिक नैतिक मूल्यहरू स्थापना सम्भव छ ।

कोही आनुवंशिक, कोही गर्भावस्थामा पैदा हुने विभिन्न विकृति अनि कोही जन्मिसकेपछि चोटपटक एवं संक्रमणका कारण आजन्म अपांग बन्न पुग्छन् । अपांगताहरू पनि कुनै आंशिक अनि कुनै पूर्ण हुन्छन् । उमेरजन्य शारीरिक क्षयीकरणका कारण पनि व्यक्तिहरू अशक्त एवं अपांग बन्न पुग्छन् । अशक्तता अनि अपांगता यस्तो अवस्था हो जसमा व्यक्तिलाई बाहिरी सहाराको जरुरत पर्छ । विभिन्न अपांगतामध्ये पहिलो ठानिएको बहिरोपनसहितको विभिन्न स्तरका सुस्तश्रवण भएकाहरूको संख्या नेपालमा १६ प्रतिशतजति छ । तीमध्ये बाहिरी श्रवणयन्त्रजस्ता उपकरणहरूको सहयोग चाहिने अशक्त (राम्रो कानमा ४० डेसिबलभन्दा बढीको आवाज मात्रै सुन्ने वयस्क र ३० डेसिबलभन्दा बढीको आवाज मात्रै सुन्ने १५ वर्षभन्दा कम उमेरका) हरूको संख्या ६ प्रतिशतजति छ । ६५ वर्ष नाघेका एकतिहाइभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई श्रवणयन्त्रको जरुरत पर्ने अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को छ ।
अति गम्भीर स्तरको, विशेषगरी भित्री कानको श्रवण अंगमा रहेको नली नै प्रतिस्थापन गरी आवाजलाई विद्युतीय तरंगका रूपमा श्रवणसम्बन्धी स्नायु नलीमा प्रवाहित गर्ने कक्लियर इम्प्लान्टेसन पद्धति (जुन हालसम्म नेपालमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मात्रै उपलब्ध छ) चाहिने व्यक्तिहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।
डब्लूएचओका अनुसार, वयस्कको ४० डेसिबल र १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको ३० डेसिबललाई नै अशक्तताको मापदण्ड मान्नुपर्नेमा गैरस्वास्थ्य या असम्बद्धहरूको गृहकार्यमा ६५ डेसिबललाई थ्रेसहोल्ड तोकियो, जसले गर्दा अशक्तहरूको ठूलो संख्या सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएको छ । यस्ता सवालहरूको दायित्व स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निहित हुनुपर्नेमा गैरस्वास्थ्य क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिइयो । यसबारे पंक्तिकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वलाई पटकपटक लिखित रूपमा अनुनय–विनय गरेको हो, तर सुनुवाइ भएन । जन्मजात बहिरोपन भएका शिशुहरूलाई बोलीको विकास हुनुअघि नै
विभिन्न तरिकाबाट श्रवण क्षमताको पहिचान गर्ने कार्यक्रम (युनिभर्सल हेयरिङ स्क्रिनिङ) राष्ट्रव्यापी रूपमै सञ्चालन गर्ने दायित्व राज्यको हो ।
नवजात शिशुको श्रवण क्षमता वस्तुगत आधारमा मापन गर्न सकिन्छ । सुरुमा ओएई नामक सामान्य यन्त्रद्वारा जाँच गर्ने र समस्या देखिए विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध भएका स्थानमा त्योभन्दा उच्चस्तरको बेरा नामक पद्धतिद्वारा श्रवण क्षमताको निदान गर्न सकिन्छ । शिशुहरूले दुई वर्षसम्म सुन्न नसके बोली सिक्न पनि सक्दैनन् । कानको लचकता हराइसकेपछि श्रवणशक्ति प्रतिस्थापन भए पनि बोली बुझ्ने समस्या पैदा हुन सक्छ । त्यसैले नवजात शिशुहरूको तालु, नाक, कान, घाँटी, मुटु आदि अंगहरूका साथै श्रवण परीक्षण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । विशेष उपकरण नहुँदा ध्यान विकर्षित गर्न आवाज निकाल्ने वस्तुहरूद्वारा पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाका लागि प्राविधिकहरूद्वारा प्ले अडियोमेट्री गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा श्रवणक्षमताको परीक्षण गर्ने प्राविधिकहरूको संख्या न्यून छन । सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था झनै दयनीय छ । त्यसैले डब्लूएचओ र नेपालमा विशेषज्ञहरूले अडियोलोजिस्टको संख्या वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कानको प्राथमिक हेरचाह कार्यक्रमअनुसार तालिम दिने सुझाव दिंदै आएका छन् ।
सुस्तश्रवण भएकामध्ये आधाजतिलाई कानको संक्रमण हुनेबित्तिकै उपचार गरेर सामान्य बनाउने सकिन्छ । यस्तै, श्रवणशक्तिमा ह्रास ल्याउने भनी प्रमाणित भएका गलत बानीबेहोरा, रसायन, एयरफोन, मोबाइल, बाहिरी आवाज आदिबाट बच्न सके बहिरोपनबाट जोगिन सकिन्छ ।
नेपालमा कानका अल्पकालीन वा दीर्घकालीन संक्रमण एवं सामान्यदेखि गम्भीर प्रकृतिसम्मको सुस्तश्रवणबाट अझै पनि अत्यधिक व्यक्तिहरू पीडित छन् । सरकारले निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने श्रवणयन्त्र (हेयरिङ एड्स) आदि उपभोक्ताहरूले निकै महँगो मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । कानको शल्यक्रिया आवश्यक पर्ने बिरामीहरू पनि ठूलो संख्यामा छन् । लुम्बिनी, कर्णाली अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कानको शल्यक्रियासहितका सेवाहरू उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ । बेलाबेला सञ्चालन हुने स्वास्थ्य शिविरहरूले मात्रै बहिरोपनका कारणहरूको निवारण गर्न मुस्किल हुने भएकाले सबै तहका सरकार एवं निजी क्षेत्रसहितको समन्वयमा कान एवं श्रवणशक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण उपचारको प्रबन्ध मिलाउनु आवश्यक छ ।
पौडेल कोहलपुर मेडिकल कलेजमा ईएनटीका प्राध्यापक हुन् ।

पढाउन क्लासको ढोकामा पुगेकी थिएँ, एउटा केटो विद्यार्थी मेरो अघिअघि ढोकानजिक पुग्यो । यसो क्लासमा हेर्‍यो अनि फ्याट्ट भन्यो, ‘आइमाईहरू मात्रै रैछन्, के बस्नु !’ अनि मतिर फर्कियो, ‘म्याम ट्वाइलेट गएर आउँछु’ भनेर हुत्तियो । मलाई भने उसले भनेको ‘आइमाईहरू मात्रै रैछन्, के बस्नु !’ वाक्यले हजार भोल्टको झड्का दिइसकेको थियो ।
कक्षामा ऊ त्यति नराम्रो विद्यार्थी पनि होइन । क्लास धेरै ‘बंक’ गर्नेमध्येको पनि होइन, ऊ । तैपनि ऊबाट यस्तो अनपेक्षित शब्द सुनें । मेरै उमेरका वा एउटै पेसाकाले त्यसो भनेका भए तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिइहाल्थें । शिक्षक भएकाले होला, त्यतिबेला तुरुन्त प्रतिक्रिया दिन उचित लागेन । सम्हालिएँ । कक्षामा पसें, केटी विद्यार्थी मात्रै थिए । म पनि त उनीहरूकै ‘जात’ की थिएँ । केटो विद्यार्थीले भनेजस्तै
आईमाई ! म स्पष्ट छु, आइमाईको शाब्दिक अर्थ यहाँ प्रयोग भएजस्तो नराम्रो छैन, होइन । तर, शब्दको भाव प्रयोग हुने ठाउँ र तरिकामा पनि भर पर्छ । जस्तो— आज एउटै कक्षामा आफैंसँग पढ्ने केटी साथीहरू देखेर उसलाई भयो ।
उसको कुरा सुनेर ममा कैयौं सोच एकैसाथ उब्जिए । उनीहरूको क्लासमा पढाउने शिक्षकमध्येको महिला म मात्रै छु । तर, हाम्रो कलेजमा महिला लेक्चरर लगभग पुरुषकै हाराहारीमा छन् । पुरुष शिक्षकको कक्षामा बसिरहँदा र मेरो कक्षामा बसिरहँदा उसलाई के लाग्दो हो ! एक–दुईपटक उसलाई मैले क्लासमा हल्ला गरेकाले गाली पनि गरेकी छु । त्यतिबेला उसलाई आइमाईले पनि मलाई गाली गर्ने भन्ने पक्कै पर्दो हो ! दिमाग रन्थनिरहेको थियो । तैपनि पढाउनैपर्‍यो । पाठको शीर्षक र मुख्य बुँदा ‘ह्वाइट बोर्ड’ मा लेख्दै थिएँ, एक हूल केटा साथीहरूसहित ऊ पस्यो । त्यसपछि अर्को केटोले फ्याट्ट बोलेको सुनें, ‘तँलाई बाहुनी ! त्यति पनि था छैन !’ फेरि झस्किएँ, ओहो, मेरा विद्यार्थी के सिक्दै छन् ।
त्यस दिन ‘समाजशास्त्रीय चिन्तन’ विषय पढाउनु थियो । मैले कक्षाको थालनी नै उनीहरूबाट आएका शब्दलाई लिएर गरें । नाम किटेर भनिनँ तर उदाहरण दिएँ । आफू वरपरको समाजले हुर्कंदै गर्दा हामीलाई जे सिकाउँछ त्यही नै व्यवहारमा परावर्तन हुने हो । जातीय, लैंगिक वा वर्गीय रूपमा हामीले अरूप्रति गर्ने व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ, मैले कक्षामा त भनें । तर, एउटा ‘लेक्चर’ बाट विद्यार्थीले कति सिक्लान् म अनुमान गर्न मात्र सक्छु ।
यो घटनापछि म आफू बाँचेको समाजमा पटक–पटक फर्किएकी छु । भर्खरै किशोरवयमा प्रवेश गरेको केटो महिलाप्रति यति पूर्वाग्रही कसरी हुन सक्छ ? उसको परिवार र ऊ हुर्किएको समाजले महिलालाई कस्तो स्थानमा राखेको छ, त्यसैको प्रतिविम्ब न हो उसको प्रतिक्रिया । आफूलाई नौ महिनासम्म कोखमा राखेर धर्तीमा ल्याउने आमा जातका मानिसबीचमा बस्दा छोराले पुरुष हुनुको अभिमानमा आँच आएको किन ठान्छ ?
त्यस दिन मेरो दिमाग लयमा फर्किनै सकेन । घर फर्किएर पटक–पटक आफ्नै छोराको अनुहार हेरें । म नभई एक रात नबिताउने मेरो छोरा छ । मेरो विद्यार्थी पनि हुर्किंदै गरेको किशोर हो, जो भर्खरै आमाको काख छोडी बाहिरी संसार नियाल्दै छ । जसले उसलाई कोख, काख दियो, उसैलाई कमजोर साबित गरेर आफूमा गर्वानुभूति गर्न उसले कसरी जान्यो ? भोलि मेरो छोरा पनि ऊजस्तै भयो भने ?
हुन त, संसारभरि नै दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादको लहरले समानता र समावेशीको मुद्दालाई बेवास्ता गरेको मात्रै होइन, नकारात्मक रूपमा पनि हेरेको देखिन्छ । त्यसकै प्रभावले होला, बेलाबेलामा मेरा केही अग्रज तर्क गर्नुहुन्छ, ‘हामीले वर्गीय कुरा गर्ने दिन गयो । अब महिला अवसर र समानताका मात्रै कुरा गर्ने हो भने टिकिँदैन ।’ पहिलो पुस्ताको महिलावादी आन्दोलनदेखि पाँचौं पुस्तासम्मको अवधि हिसाब गर्दा झन्डै १ सय ७२ वर्ष बितिसकेको छ । अझै हामी समानता र अवसरका कुरा गर्नै चाहन्नौं । हो,
अवसर क्षमतावान्ले नै पाउनुपर्छ । तर,
समानता ? किशोर अवस्थादेखि नै एउटा पुरुष महिलालाई कमजोर ठान्दै अघि बढ्छ भने कसरी आउला समानता ?
जीवनका तीन दशक काट्दै गर्दा लागेका ठेसहरूले नै भनिसकेका छन्— आइमाई जातका भएकाले मेरो र तपाईं (पुरुष) को भोगाइमा आकाश–जमिनको फरक छ । एउटा शिक्षकको रूपमा पढाउन कक्षामा पुग्दा मैले आइमाई जातको भएकामा ग्लानिबोध गर्ने परिस्थिति लोग्नेमान्छे जात भएकाले पनि अनुभूति गर्नुपरेको छ त ? एउटा व्यक्ति जन्मँदै पुरुष लिंग लिएर जन्मियो, अर्को महिला । फरक प्राकृतिक अंग बनोटको मात्र न हो । तर, तिनै दुई प्राकृतिक अंगको भिन्नताले थोपरेको कमजोरीको हिस्सा आइमाई जातको भागमा मात्रै किन ?
सिमोन द बोउवारले ‘द सेकेन्ड सेक्स’ मा भनेकी छन्, केटीमान्छे ससाना कुरामा अल्झिन्छन्् भनेर पनि पुरुषहरू महिलाप्रति झिँझो मान्छन् । हो, महिलालाई अघि बढ्ने क्रममा यस्तै ससाना कुराले रोकिदिन्छन् । अनि पटक–पटक सम्हालिँदै अघि बढ्नुपर्छ । जस्तो, अस्ति मात्रै आइमाई जातकै भएकाले कोमल वलीको पिँडुला टिप्पणीको विषय बनाइयो ।
पुरुषहरू कट्टु मात्रै लगाएर चोक चौराहा डुल्दा उनीहरूको विषय चरित्र बन्दैन । कोमलका गीति शब्दलाई लिएर रघुजी पन्तले पिँडुलालाई उनको चरित्रको मानक बनाइदिए । अनि केही व्यक्तिले त्यही विषयमा होमा हो मिलाएर उनको राजनीतिक करिअरमा औंला ठड्याए । उनले गरेको पत्रकारिता, उनको बुझाइ, राजनीतिक संस्कारले कतै
प्रधानता पाएन ।
सोचौं त, यी झिनामसिना लाग्ने कुरा
लोग्नेमान्छेको पेसागत जीवनमा कहिल्यै ठेस बनेर आउँछन् ? बरु पुरुषवादी मानसिकता बोकेकाहरू उल्टै नैतिकता, चरित्र र महिलाले गर्नुपर्ने संस्कारजन्य उपदेशहरू सिकाउँछन् ।
कोमलकै घटनामा उपदेश दिने अर्को चरित्र अष्टलक्ष्मी शाक्यहरू बनेर आयो । व्यवहार कुन लिंग लिएर जन्मिएको छ भनेर हुँदैन । कस्तो
सोचाइ र संस्कार लिएर हुर्किएका छन् भन्नेले उनीहरूले गर्ने चिन्तनको परार्वतन हुन्छ । व्यवहारमा त्यही झल्किन्छ ।
यूएन ओमनले एउटा रिपोर्टमा अहिलेकै दरमा अघि बढ्ने हो भने विश्वले राखेको लैंगिक समानताको लक्ष्य प्राप्त गर्न अरू ९९.५ वर्ष लाग्छ भनेको छ । समाज परिवर्तन एकै रूपमा हुँदैन । विश्वका केही देशले उत्तरऔद्योगिक समाजको अभ्यास गरिरहँदा हाम्रीले अझै पशुपालन समाजको केही हिस्सा बोकिरहेका छौं । हाम्रो समाजको लय यही हुने हो भने बाँकी सय वर्षले पनि समानता भेट्दैन । हामीले कम्तीमा शरीर र अंगको आधारमा गरिने र गराइने लज्जाबोध मात्रै बन्द गर्न सक्यौं भने महिलाले हीनताबोध गर्दै कार्यस्थलमा पुग्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुन सक्छ ।

(लमजुङ) - मनाङको नासों गाउँपालिका–४ खोत्रोमा शनिबार ट्रक दुर्घटना हुँदा एकै परिवारका ३ सहित ५ जनाको मृत्यु भएको छ । ३ जनाको घटनास्थलमै र २ जनाको उपचारका लागि लमजुङ ल्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको मनाङका डीएसपी सुवास खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार मृत्यु हुनेमा नासों–४ ओडारकी मनीषा गुरुङ, उनका छोरा अन्दाजी डेढ वर्षका लियोन गुरुङ र जलकाशी गुरुङ छन् । मनीषा र जलकाशी दिदीबहिनी हुन् ।
सहचालक लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–५ घेर्मु खोरियाखेतका लक्ष्मण नेपाली र चामे गाउँपालिका–४ का राजु विकलाई उपचारका लागि बेंसीसहर ल्याउने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको लमजुङका डीएसपी गंगाबहादुर थापाले बताए । गम्भीर घाइते भएका चालक तनहुँको भानु नगरपालिका–३ का सुमन तामाङ, नासों–४ का ४ वर्षीय थियोन गुरुङ र ६ वर्षका निहल गुरुङलाई जिल्ला अस्पताल लमजुङमा प्रारम्भिक उपचारपछि भरतपुरस्थित पुरानो मेडिकल कलेज ‘रेफर’ गरिएको छ । बेंसीसहरबाट सिमेन्ट बोकेर चामे जाँदै गरेको ध१ख ५९२ नम्बरको ट्रक उकालो चढ्ने क्रममा अनियन्त्रित भई ‘ब्याक’ हुँदा सडकबाट करिब ४५ मिटर तल मर्स्याङ्दी नदी किनारमा खसेको डीएसपी खड्काले बताए ।

(जनकपुर) - झन्डै एक वर्षपछि सीमानाका पूर्णरूपमा खुलेपछि प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमणको त्रास बढेको छ । भारतका विभिन्न राज्यमा उच्च दरमा संक्रमित थपिइरहेका बेला सीमामा सतर्कता नअपनाउँदा जोखिम बढेको हो । भारतसँग प्रदेश २ को ४ सय ६० किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको छ । खुला सीमामा कारण कोरोना संक्रमण फेरि नेपाल भित्रिन सक्ने चिकित्सकहरूको आंकलन छ ।
कोभिड १९ व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकले भारतसँगका नाका खुला गर्ने सिफारिस गरे पनि चिकित्सकले सीमामा सतर्कता अपनाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले बिहीबार भारतसँगका नाकामा सवारी आवागमन खुलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । भारतले कात्तिक ६ देखि नेपालतर्फका केही नाका खुला गरिसकेको छ । नारायणी अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा. नीरजकुमार सिंहले भारतीय राज्यमा संक्रमण तीव्र बढेकाले नाकामा सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका छन् । केही दिनअघि भारतको कोलकता र मुम्बईबाट वीरगन्ज आएका तीन जनामा गम्भीर प्रकृतिको निमोनिया देखिएको उनले बताए । ‘होली पर्वका लागि भारतबाट आउने नेपालीको संख्या बढ्छ,’ डा. सिंहले भने भने । वीरगन्जको सीमावर्ती सहर रक्सौलस्थित रेल्वे स्टेसनमा शनिबारदेखि स्वास्थ्यकर्मीले नयाँदिल्लीबाट आएका यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण थालेका छन् ।
रोजगारीका लागि भारत गएकाहरू फर्किन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अभिलेख राख्न थालेको छ । पछिल्लो समय महाराष्ट्रलगायतका सहरमा संक्रमण बढेको छ । यही सहरमा रौतहटका विभिन्न स्थानीय तहका मानिस काम गर्न पुगेका छन् । संक्रमणकै कारण उनीहरू फर्कन सक्ने भन्दै सीमामा अभिलेख राख्न थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए । उनले भने, ‘पारिबाट आएकालाई केही समय घरमै बस्न भन्छौं ।’ प्रशासनले सीमाक्षेत्रको गौर नाकामा हेल्पडेस्क राखेर पारिबाट आउने र जानेको अभिलेख राख्दै आएको छ । प्रजिअ यादवका अनुसार अहिले पैदल यात्रुलाई मात्र ओहोरदोहोर गर्न दिइएको छ । माथिबाट आदेश नभएकाले सवारीलाई रोक लगाएको प्रशासनले जनायो । गत चैत अन्तिम साता कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमेर भारतबाट घर फर्केकाहरूमा संक्रमण देखिएको थियो ।
नेपाल–भारत सीमामा चोरबाटो भएर वारपार गर्नेको अभिलेख संकलन गर्न सर्लाही प्रशासनलाई भने समस्या देखिएको छ । औपचारिक नाका, प्रहरी उपस्थिति रहेको स्थाननजिकका खेत भएर दैनिक हजारौं मानिस वारपर गरिरहेका छन् । उनीहरूको न अभिलेख राखिएको छ, न त वारपार गर्नेको स्वास्थ्य जाँच गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमराज तामाङले चोरबाटो प्रयोग गर्नेको हकमा अब कडा निगरानी गरिने बताए । ‘मास्क, सेनिटाइजर र खोपलाई प्राथमिकता दिँदै सीमामा अवैध तरिकाले आउजाउ गर्नेको हकमा कडाइ गर्छौं,’ उनले भने । गत चैत ११ देखिको देशव्यापी लकडाउन तथा सीमा बन्दयता सर्लाहीको सीमा खुल्न सकेको छैन । नाका नखुल्दा अत्यावश्यक काममा नागरिक चोरबाटो भएर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

(धनगढी) - बैतडीको तल्लोस्वराडका भानदेव पन्त पाँच जनाको परिवारसहित भारतको महाराष्ट्र हिँडेका छन् । १० वर्षदेखि परिवारसहित भारतमा बस्दै आएका उनीसँग उतैको आधार कार्ड पनि छ । गत जेठमा महाराष्ट्र कोरोनाले आक्रान्त भएका बेला उनी पुर्ख्यौली थलो फिरेका थिए । कैलालीको गौरीफन्टामा भेटिएका उनलाई महाराष्ट्रलगायत सहरमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले चिन्तित बनाएको छ ।
महाराष्ट्रमा फेरि लकडाउन हुन लागेको खबर सुनेपछि मन भारी भएको उनले बताए । ‘घर फर्कनुभन्दा तत्काल महाराष्ट्र प्रवेश गर्न नपाए पनि दिल्लीमा आफन्तकहाँ बसेर काम खोज्छु भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘१० महिना गाउँमा बस्दा यहीं बसेर बालबच्चा पाल्न सक्ने अवस्था देखिनँ । डराउँदै भए पनि जानुपरेको छ ।’
गौरीफन्टा नाका हुँदै भारत प्रवेश गर्दा नेपालीले घण्टौं लाम बस्नुपर्ने कष्ट अझै हट्न सकेको छैन । अन्य नाकाबाट आउजाउ सहज भइसके पनि सुदूरपश्चिमकै मुख्य गौरीफन्टा नाकाबाट भारत जानेलाई सुरक्षाकर्मीले विवरण राख्नकै लागि घण्टौं लाइन लगाउने गरेका छन् । ‘आफ्नो ठाउँमा काम नपाएर भारत गइरहेका छौं । नेपाली सुरक्षाकर्मीले घण्टौं उभ्याएर कष्ट दिने गरेका छन्,’ भारत जान लागेका कैलाली सुख्खडका सुरज चौधरीले भने । सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रहरी निरीक्षक मोहनराज पन्तले दैनिक चार/पाँच सय नेपाली भारत गइरहेको बताए । माघ महिनाअघि भने दैनिक दुई हजारसम्म जान्थे । पन्तले माथिल्लो तहको आदेशमा नाम–ठेगाना र गन्तव्य सोधेर रजिस्टरमा रेकर्ड राखिरहेको बताए ।
गत भदौमा नाका खुलेयता नेपालीहरू विवरण भरेर भारततिर गइरहेका छन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीले सुरुमा आधारपत्र र रासन कार्ड बोकेकालाई मात्रै प्रवेश अनुमति दिने गरेको थियो । अहिले सामान्य विवरण बताएपछि प्रवेश दिइरहेको छ ।

काठमाडौं (कास)– औषधि व्यवस्था विभागले भारत बायोटेकको उत्पादन कोभ्याक्सिन खोपलाई नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ । विभागले शुक्रबार अनुमति दिएको हो ।
भारत बायोटेकले कोभ्याक्सिन खोपको प्रभावकारिता ८१ प्रतिशत रहेको दाबी गरेको छ । तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल (मानव परीक्षण) को नतिजा सार्वजनिक गर्दै कम्पनीले त्यस्तो दाबी गरेको हो । कोभ्याक्सिन २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा सुरक्षित भण्डारण गर्न सकिन्छ ।
बायोटेक भारतमा कोरोनाविरुद्धको खोपको प्रयोग गर्ने अनमुति पाउने दुई कम्पनीमध्ये एक हो । भारत सरकारले हालसम्म कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन खोपलाई मात्र
आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ । कोभिसिल्ड अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले तथा कोभ्याक्सिन भने भारतकै भारत बायोटेक र भारतीय औषधि अनुसन्धान परिषद्को साझेदारीमा विकास गरिएको हो ।
कोभिसिल्डको उत्पादक पुनाको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) हो भने कोभ्याक्सिन भने हैदराबादको भारत बायोटेकले नै उत्पादन गरिरहेको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक सेरमसँग मासिक १० करोड खोप उत्पादन गर्ने क्षमता छ भने बायोटेकले भने मासिक करिब ३ करोड खोप उत्पादन गर्न सक्ने बताइएको छ ।
नेपालमा यसअघि कोभिसिल्ड र चिनियाँ कम्पनीले विकास गरेको कोरोनाविरुद्धको खोप ‘भेरो सेल’ लाई नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिइएको छ ।

(काठमाडौं) - केशरमहलस्थित प्रबलीकरणको चरणमा रहेको केशर पुस्तकालयले चर्चेको करिब ३४ रोपनी जग्गामा व्यापारिक केन्द्र बनाउने योजना अघि सारिएको छ । केशरमहल परिसरको स्वप्न बगैंचा विकास समितिमा पुस्तकालयसमेत गाभेर शिक्षा मन्त्रालयले उपयोग गर्दै आएको जग्गामा व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि विकास समितिले शिक्षा मन्त्रालयमा योजनासहित प्रस्ताव पेस गरेको छ । समिति पदाधिकारी र मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गालाई व्यापारीकरण गर्न लागिएको हो ।
केशर पुस्तकालयलाई समिति मातहत ल्याउने, शैक्षिक संग्रहालय, सांस्कृतिक कला केन्द्रसहित होटल, रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेर आर्थिक लाभ लिनेगरी गुरुयोजना तयार पारिएको छ । स्वप्न बगैंचाभित्र अहिले पनि पर्यटक लक्षित होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छन् । शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अनुमति (एनओसी), छात्रवृत्ति, शैक्षिक प्रमाणपत्र र प्रमाणीकरण शाखालाई त्यहाँबाट हटाएर व्यापारिक भवन निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयनिकट स्रोतले जनायो । केशर पुस्तकालयको प्रबलीकरण गरिरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ती शाखा रहेका भवन हटाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेको छ ।
पुनर्निर्माणका सामग्री राख्न प्राधिकरणले ताकेता गरे पनि मन्त्रालयका कर्मचारीले भने सधैंका लागि हटाउन लागिएको आशंका गरेका छन् । प्राधिकरणले गत साउनमै ती शाखा खाली गराउन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले एनओसीलगायतका शाखा भक्तपुरको सानोठिमीमा सार्ने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको भवनमा ती शाखा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव युवराज सुवेदीले प्राधिकरणले पत्राचार गरे पनि ती शाखा सार्ने विषयमा निर्णय भई नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।
मन्त्रालयका कर्मचारीले भने एनओसी शाखा त्यहाँबाट सारे पुनः केशरमहल फर्कन नसकिने बताएका छन् । प्रबलीकरण हुँदै गरेको केशरमहलभित्र ती शाखा सारेर बाहिरी पुनर्निर्माणको काम गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ । सानोठिमी सर्दा स्वप्न विकास समितिलाई केशरमहल गाभ्न सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले विद्यार्थीको सुविधा र चापअनुसार पनि एनओसी शाखा सानोठिमी सार्न नसकिने जनाए । ‘यी शाखाको काम परराष्ट्र मन्त्रालय, दूतावास, राहदानी विभाग, शैक्षिक कन्सल्टेन्सीसँग सम्बन्धित हुन्छ,’ उनले भने, ‘सानोठिमी सार्न मिल्दैन, विद्यार्थीलाई गाह्रो हुन्छ । सेवाग्राहीको हितमा त्यही ठाउँ ठीक छ ।’
प्राधिकरणले अहिले एनओसी शाखा रहेको भवनमा
केशरमहलको पार्किङ बनाउने भनेको छ । पुनर्निर्माण सकिएपछि एनओसी शाखालाई केशरमहलभित्रै राखिने सरकारी योजना छ । भवन खाली गराउनुपर्ने भए त्यसै क्षेत्र आसपास भाडामा भवन लिएर ती शाखाले सेवा दिनुपर्ने श्रेष्ठले जनाए । त्यहाँबाट दैनिक दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थीले सेवा लिने गर्छन् । विकास समितिले तयार पारेको गुरुयोजनामा भने एनओसी शाखालाई केशरमहलमै राख्ने उल्लेख छैन ।
केशरमहलको ३४ रोपनी जग्गासहित पुस्तकालय २०२६ मा चन्द्रशमशेरका छोरा केशरशमशेरका परिवारले सरकारलाई दिएका थिए । केशरशमशेरले आफ्नो निजी पुस्तकालय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि २०२८ देखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो । त्यहाँ लामो समय शिक्षा मन्त्रालयसमेत बस्यो । मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रै सरेपछि विद्यार्थीलाई सजिलो होस् भनेर एनओसी शाखा त्यहीं राखिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘सिंहदरबार छिर्न पास चाहिन्छ, दिनदिनै सेवा लिन आउने विद्यार्थीको हितमा सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ भएर त्यहीं राखिएको हो,’ ती शाखाका कर्मचारीले भने ।
भूकम्पले क्षति गरेको केशरमहलको प्रबलीकरणकै चरणमा विकास समिति विस्तार गर्ने योजना बनाइएको हो । महलको पूर्वपट्टिको करिब १० रोपनी जग्गामा स्वप्न बगैंचा छ । शिक्षा सचिवको अध्यक्षतामा, सहसचिव, जग्गादाता, स्थानीय पर्यटन व्यवसायीसहित विकास समिति गठन हुने व्यवस्था छ । विकास समितिले नै जग्गा दातामध्येका लोकभक्त राणाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर केशरमहललाई गाभ्ने योजना बनाएको हो । कार्यदलमा सहसचिव सुवेदी र विकास समितिका सदस्यसचिव ध्रुव रेग्मी सदस्य छन् । स्रोतका अनुसार उक्त योजनासहितको प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ ।
सदस्यसचिव रेग्मीले गुरुयोजना छलफलको चरणमा रहेको जनाए । उनी शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वउपसचिवसमेत हुन् । मन्त्रालयका वैदेशिक शाखा प्रमुख उपसचिव विकास समितिको सदस्यसचिव हुने प्रचलन छ । २०५६ मा स्वप्न बगैंचा निर्माण गरेर विकास समितिमार्फत आर्थिक कारोबार सुरु गरिएको थियो । पुस्तकालयको अवस्था पनि राम्रो नभएका कारण विकास समितिमा नै गाभेर व्यवस्थित गर्न लागिएको उनले बताए । ‘स्वप्न बगैंचा संसारका उत्कृष्ट बगैंचामध्येको एक हो, सरकारको आर्थिक सहयोग लिँदैन, आफ्नै साधनस्रोतबाट नाफामा चलेको छ,’ उनले भने, ‘बगैंचासँगै पुस्तकालयलगायत संग्रहालय, शैक्षिक कला केन्द्रलाई जोड्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ ।’ केशर पुस्तकालयलाई शैक्षिक संग्रहालय बनाउने, विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्बन्धन विस्तार गर्ने र डिजिटल बनाउने योजना बनाइएको उनले सुनाए । राणाकालअघि र राणाकालीन पुरातात्त्विक वस्तुहरू त्यहीं सुरक्षित राख्न पनि विभिन्न व्यक्तिले सम्पर्क गरिरहेको उनले जनाए । पुस्तकालयमा ५० हजारभन्दा बढी पुस्तक, ऐतिहासिक सामग्री, पाण्डुलिपि, तस्बिर र जनावरको अखेटोपहारसमेत छन् । विकास समितिले व्यापारीकरण नभएर पुस्तकालयको समेत स्तरवृद्धि गर्ने योजना बनाएको उनले दाबी गरे ।
स्वप्न बगैंचामा छिर्न शुल्क लाग्छ । विकास समितिमा पुस्तकालयलाई गाभे अध्ययनका लागि जान पनि शुल्क लाग्ने अवस्था आउने शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘सरकारलाई दान दिएको पुस्तकालय र जग्गामा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र व्यक्तिले लाभ लिने योजना बुनिएको छ,’ केशर पुस्तकालयका एक कर्मचारीले भने, ‘एउटा कुनाबाट पुस्तकालयमा प्रवेश गर्न दिने र केशरमहलको पछाडिको बाटो भएर पाठकहरूलाई बाहिर निस्कने बाटो दिने भनिएको छ, मुनाफा हुने बगैंचालाई नै प्राथमिकता दिएर गुरुयोजना बनाइएको छ, यसरी त पुस्तकालयको मर्म नै मर्छ ।’

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बंगलादेशको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा सोमबार ढाका जाँदै छिन् । नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी विमान चार्टर गरेर उनी त्यसतर्फ जान लागेकी हुन् ।
स्रोतका अनुसार निगमका दुई न्यारोबडी विमानमध्ये ‘लुम्बिनी’ ले सोमबार बिहान पौने ९ बजे काठमाडौंबाट भण्डारीसहित ३९ जनालाई ढाका पुर्‍याउनेछ । मंगलबार अर्को न्यारोबडी ‘सगरमाथा’ ले ढाकाबाट काठमाडौं ल्याउनेछ । निगमका एक अधिकारीले भने, ‘पहिलो दिन राष्ट्रपतिसहितलाई ढाका छाडेर विमान रित्तै फर्किनेछ भने दोस्रो दिन काठमाडौंबाट रित्तै गएर ढाकाबाट राष्ट्रपतिसहितको राजकीय भ्रमणमा रहेका ४९ जनालाई लिएर आउनेछ ।’
चार्टर भाडाभन्दा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ (पार्किङ) महँगो पर्ने भएपछि निगमले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मिनाहाका लागि अनुरोध गरेको छ । ढाकामा पार्किङबापत ३० हजार
डलर लाग्ने जानकारी पाएको ती अधिकारीले बताए ।

(काठमाडौं) - धनुषाको भिमानमा नेपाली विद्यार्थीहरूले तयार गरेको ‘गरुडा’ रकेटको प्रक्षेपण असफल भएको छ । करिब डेढ सय मिटर मात्रै माथि उडेर गरुडा खसेको छ ।
लञ्च प्याड, हावाको बहाव र मोटरमा फ्युल बर्न राम्रोसँग नहुँदा प्रक्षेपण सफल हुन नसकेको गरुडाका मुख्य निर्माणकर्ता मोहन तामाङले बताए । ‘लन्च प्याड अलिक धेरै दह्रो भएर हाम्रो रकेटलाई बढी फ्रिक्सन भयो,’ उनले भने, ‘मोटरमा फ्युल बर्न पनि राम्रोसँग हुन पाएन जसका कारण रकेट जुन गतिमा जानुपर्थ्यो, जान सकेन । हावाका कारणले फर्कियो ।’
इन्धन राम्रोसँग नबल्दा रकेट थोरै गतिमा मात्रै उडेको उनले बताए । १० मिटर उचाइको गरुडामा ‘पोटासियम नाइट्रेट र सुगर’ इन्धनका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । यो रकेटमा सोलिड प्रोपलेन्ट फ्युल प्रयोग भएको छ ।
दोस्रो परीक्षण अबको एक महिनापछि गर्ने तामाङले जानकारी दिए । ‘हामीले हरेस खाएका छैनौं र हरेस खाएर पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘अबको एक महिनाभित्र अहिलेका समस्याहरूलाई समाधान गरेर लन्च गर्नेछौं ।’ प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले गरुडा प्रोजेक्टलाई सेनाका तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको तामाङले बताए । सेनापति थापाले गरुडा प्रोजेक्ट आंशिक रूपमा सफल भएको र यसलाई नराम्रो नसोच्न आग्रह गर्दै विद्यार्थी हौसला दिएका थिए । राष्ट्रिय आविष्कारक केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनले इनोभेसन सेन्टरका तर्फबाट अझ सहयोग हुने बताएका छन् ।
एक्सपेरिमेन्टल साउन्डिङ रकेट एसोसिएसन (ईएसआरए) र स्पेसपोर्ट अमेरिकाको संयुक्त आयोजनामा हुन स्पेसपोर्ट अमेरिका कप–२०२१ मा सहभागिता जनाउनका लागि गरुडा तयार पारिएको हो । ७.४२ फिट उचाइ रहेको उक्त रकेटको व्यास ६ इन्चको छ ।
यसैबीच, नियर एरो स्पेस नेपालले तयार गरेको आरम्भ–१ रकेटको पनि प्रक्षेपण असफल भएको छ । नेपाल स्पेस ड्रिम परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको ५.५, ५.६ र ५.७ फिट उचाइ भएका ३ वटा अमेच्योर रकेट प्रक्षेपण असफल भएको हो । यी रकेटहरूको मोटर टेस्ट सफल भए पनि ‘लिफ्ट अफ’ नभएर खसेको भएको निर्माणकर्ता शिशिर जीसीले बताए । उक्त रकेट ५० मिटर उडेर तल खसेको थियो । अप्रिल १६ मा चाहिँ आरम्भ–२ को ९.५ इन्च उचाइको प्रक्षेपण गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै, भिमानमै परीक्षण गरिएको पाकुरा संस्थाले निर्माण गरेको ६० किलोमिटरसम्म उड्न सक्ने भनिएको ‘गौथली’ नाम गरेको औषधि बोक्ने ड्रोनको परीक्षण उडान पनि असफल भएको छ । उक्त ड्रोन एक किलोमिटर माथि पुगेर खसेको जीसीले जानकारी दिए ।
रकेट प्रक्षेपणमा हेर्नका लागि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, पूर्वसेनापति रुकमाङ्गद कटवाल, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनलगायत धनुषा पुगेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल खुसी हुने मुलुकको सूचीमा दक्षिण एसियामै अगाडि देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ सस्टनेबल डेभलपमेन्ट सोलुसन्स नेटवर्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘वर्ल्ड ह्यापिनेस रिपोर्ट–२०२१’ मा नेपाल दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकभन्दा खुसी हुनेमा अघि देखिएको हो । १४९ मुलुकमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल ८७ औं स्थानमा पुग्न सफल भएको हो ।
नेपालपछि माल्दिभ्स ८९, बंगलादेश १०१, पाकिस्तान १०५, श्रीलंका १२९ र भारत १३९ औं स्थानमा छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणको असर अघि र संक्रमणका समयमा सर्वेक्षण गरिएको हो । सर्वेक्षणका समय बंगलादेश र भारतमा भाइरस संक्रमणको असर उच्च थियो ।
विश्वको सबैभन्दा खुसी हुने मुलुकको सूचीमा नर्डिक मुलुक फिनल्यान्ड परेको छ । यस्तै, डेनमार्क र स्विट्जरल्यान्ड दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । आइसल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्स क्रमशः चौथो र पाँचौं स्थानमा छन् । नवौं स्थानको न्युजिल्यान्ड शीर्ष १० भित्र पर्ने एक मात्र एसियाली देश हो । सूचीमा अमेरिका १९ औं स्थानमा परेको छ भने नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन ८४ औं स्थानमा छ । संस्थाले कोरोना भाइरस संक्रमणको बेलामा टेलिफोनमार्फत सर्वेक्षण गरेको पनि जनाएको छ । हिंसात्मक द्वन्द्वको सामना गरिरहेको अफगानिस्तान सूचीमा सबैभन्दा तल अर्थात् १४९ स्थानमा छ । त्यसैगरी, लेसोथो १४८, बोत्स्वाना १४७, रुवान्डा १४६ र जिम्बाबे १४५ औं स्थानमा परेका छन् । नेटवर्कका अनुसार सम्बन्धित मुलुकका जनताहरूले आफूलाई कति खुसी मान्छन् भनेर सर्वेक्षण गर्न थालिएको हो ।

(नयाँदिल्ली) - भारत र अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त (इन्डो–प्यासिफिक) क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, खुला र समावेशी बनाउनेमा जोड दिएका छन् । भारत भ्रमणमा रहेका अमेरिकाका रक्षामन्त्री लायड अस्टिन र भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहबीचको भेटमा दुवै पक्षले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र स्वतन्त्र, खुला र समावेशी बनाउने पक्षमा जोड दिएका हुन् । त्यसैगरी दुवै पक्षबीच सैन्य र रक्षा साझेदारीलाई थप फराकिलो गर्दै जाने समझदारी पनि भएको छ ।
तीनदिने भारत भ्रमणका क्रममा दोस्रो दिन शनिबार अस्टिन र भारतीय समकक्षी सिंहबीच एक घण्टा लामो भेटवार्ता भएको थियो । दुई देशका उच्च अधिकारीसहितको उक्त भेट विशेषगरी सैन्य साझेदारी विस्तार र हिन्द–प्रशान्त रणनीति, सैन्य साझेदारी र चीनका विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।
‘बैठक निकै बृहत् र उपलब्धिमूलक भयो । बैठक विशेषगरी सैन्य साझेदारीमा केन्द्रित
रह्यो । बहुपक्षीय अभ्यासहरूको समीक्षा भयो । साथै भारतीय सेना र अमेरिकी सेनाको इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड, सेन्ट्रल कमान्ड र अफ्रिका कमान्डबीच साझेदारी बढाउने सहमति पनि भयो,’ बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले भने । त्यसैगरी भारत–अमेरिका बृहत् विश्वव्यापी रणनीतिक साझेदारीलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान पनि दुवै पक्षले प्रतिबद्धता गरेको सिंहले बताए । दुई नेताबीचको बैठक विभिन्न सैन्य सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा केन्द्रित भएको सिंहको भनाइ छ । साथै, उनले अघिल्लो साता सम्पन्न भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियाबीच भएको क्वाड शिखर वार्तामा पनि स्वतन्त्र, खुला र समावेशी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमै जोड दिएको जनाएका छन् । मार्च १२ मा भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियाका शीर्ष नेताहरूबीच भर्चुअल संवाद भएको थियो । चीनले क्वाडलाई ‘मिनी नेटो’ भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी, रक्षामन्त्री अस्टिनले विश्वको तीव्र रूपमा बदलिएको परिस्थितिमा अमेरिकाका लागि भारत महत्त्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका लागि भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध निकै महत्त्वपूर्ण छ,’ अस्टिनले पत्रकार सम्मेलनमा भने । उनले अमेरिका भारतसँग बृहत् र दीर्घकालीन रक्षा साझेदारीका लागि अमेरिकाको प्रतिबद्धतासमेत दोहोर्‍याएका छन् । क्वाड साझेदारी, अमेरिका र भारतको चीनसँगको सम्बन्धका कारण पनि अस्टिनको भारत भ्रमणलाई विशेष चासोका साथ
हेरिएको थियो ।
हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई चीनको विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षालाई ‘अंकुश’ लगाउने अमेरिकी रणनीतिका रूपमा अर्थ्याउने गरिएको छ । तर अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले यो कुनै मुलुक लक्षित नभएर हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा स्थिरता कायम गर्न आवश्यक भएको बताएका छन् । विशेषगरी चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) एसियाली मुलुकहरूको बढ्दो आबद्धता अमेरिकाका लागि पछिल्लो समय टाउको दुखाइ बन्दै गएको छ । त्यसका लागि पनि हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) मा भारतको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य हुने अमेरिकाको बुझाइ छ ।
अस्टिनको भारत भ्रमणलाई पनि अमेरिकाको त्यही रणनीतिको निरन्तरता ठानिएको छ । त्यसका साथै गत असारमा पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकाको सीमा क्षेत्रमा सैनिकहरूबीच हिंसात्मक झडप भएयता भारत–चीन सम्बन्ध अझै पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन सकेको छैन । दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धमा देखिएको यो असहजतालाई अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिमा रहेको र त्यहीअनुरूप भारतसँग थप नजिकिन खोजिरहेको विश्लेषण पनि हुँदै आएको छ ।
दिल्ली बसाइका क्रममा अस्टिनले भारतमा अल्पसंख्यकहरूको मानवअधिकार लगायतका विषयहरू पनि उठाउने अनुमान गरिएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा भारतमा अल्पसंख्यकविरुद्ध हिंसात्मक घटनामा वृद्धि र नागरिक स्वतन्त्रता कमजोर बनेको भन्दै नरेन्द्र मोदी नेतृत्व सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आलोचना हुँदै आएको छ । फ्रिडम हाउसले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरिँदै गएको निष्कर्षसहित भारतलाई आंशिक स्वतन्त्रता भएको मुलुकको सूचीमा राखेको थियो । त्यसैगरी स्विडेनको भी–डेम इन्स्टिट्युटले पनि भारतलाई निर्वाचित लोकतन्त्रबाट निर्वाचित तानाशाही मुलुकमा सूचीकृत गरेको छ । यद्यपि यी दुवै प्रतिवेदनलाई भारतले खारेज गरेको छ । जो बाइडेन अमेरिकाको राष्ट्रपति भएयता भारत भ्रमणमा आउने अस्टिन पहिलो उच्च अमेरिकी अधिकारी हुन् ।

नयाँदिल्ली (कास)– भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि तीव्र बनेको
छ । स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार शनिबार एकै दिन ४० हजार ९ सय ५३ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । जुन दैनिक संक्रमितको संख्याका हिसाबले चार महिनायताकै बढी हो । भारतमा दैनिक संक्रमित ३० हजार बढी थपिएको यो लगातार तेस्रो दिन हो ।
शनिबार थपिएका संक्रमितसँगै भारतमा कुल संक्रमितको संख्या १ करोड १५ लाख ५५ हजार नाघेको छ । कुल संक्रमितमध्ये १ करोड ११ लाख १० हजारभन्दा बढी निको भइसकेका छन् । साथै संक्रमणले पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय ८८ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै बिहीबार शनिबारसम्ममा भारतमा कोरोना संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ५९ हजार ५ सय ५८ पुगेको छ ।
विगत केही दिनयता संक्रमण भएको वृद्धिलाई संक्रमणको दोस्रो लहर भएको आशंका गरिएको छ । विशेषगरी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, पन्जाब, मध्यप्रदेश, गुजरातलगायत राज्यमा संक्रमण बढ्न थालेको छ । त्यसमध्ये पनि महाराष्ट्रको अवस्था त निकै चिन्ताजनक छ । शुक्रबार मात्रै महाराष्ट्रमा थप करिब २६ हजारमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । महाराष्ट्रको राजधानी मुम्बईमा मात्र ३ हजार ६२ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । जुन हालसम्मकै उच्च वृद्धि भएको बताइएको छ । राजधानी नयाँदिल्लीमा पनि संक्रमणको ग्राफ उकालो लाग्दै गएको छ । गएको २४ घण्टामा दिल्लीमा थप ८ सय १३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमण बढ्दै गएपछि महाराष्ट्रलगायत केही राज्यहरूले विभिन्न स्थानमा लकडाउन र रात्रिकालीनको कर्फ्यु आदेश जारी गरिसकेका छन् । मध्यप्रदेश राज्य सरकारले राजधानी भोपाल, इन्दोर र जबलपुरमा रात्रिकालीन कर्फ्यु जारी गरेको छ । त्यसैगरी पन्जाबले मार्चको अन्तिमसम्मका लागि शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, सिनेमा र मलहरू पनि बन्द गर्न आदेश जारी भएको छ ।
भाइरसको उच्च संक्रमण देखिएका यिनै राज्यहरूमा नेपाली कामदारहरूको बाक्लो उपस्थिति छ । भारतमा करिब १५ लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार रहेको अनुमान गरिन्छ । तीमध्ये अधिकांश घरेलु कामदार, सेक्युरिटी, कुक, वेटरका रूपमा काम गर्ने गरेको पाइन्छ । प्रवासी नेपाली संगठनहरूका अनुसार सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार हुनेमा दिल्ली र महाराष्ट्रमा पर्छन् ।
मुम्बईमा मात्र दुईदेखि ३ लाखको संख्यामा नेपाली कामदारहरू भएको अनुमान गरिन्छ । संक्रमण बढ्दा यी सहर र राज्यहरूमा आर्थिक
गतिविधि क्रमशः कमजोर बन्दै जाने र त्यसले नेपालीहरूको रोजगारीमा पनि असर पर्छ ।
पछिल्लो समय भारतमा बेलायत, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलमा विकास भएका कोरोना भाइरसका नयाँ प्रकारका संक्रमण पनि फैलँदो छ । बुधबारसम्म नयाँ प्रकारको भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ४ सय नाघेको छ ।

(काठमाडौं) - मुलुकभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये २ सय ८३ वटामा अहिलेसम्म कालोपत्रे सडक नभएको पाइएको छ । कतिपय पालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडकसमेत नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । जसले गर्दा आवतजावतमा स्थानीयले कष्ट भोग्नुपरेको छ ।
भएका सडक पनि गुणस्तरीय छैनन् । ती हिउँदमा मात्र चल्ने तर बर्खामा प्रायः बन्द हुने किसिमका छन् । यी पालिकामा बाह्रै महिना चल्ने सडक नपुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । केन्द्रबाट सदरमुकामसम्म पनि कालोपत्रे सडक पुगेको छैन । सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकार, प्रदेश र पालिकाहरूले पनि बजेट राख्ने गरी योजना अगाडि बढाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैत १ मा सात वटै प्रदेश समेटेर पालिकालाई केन्द्रसँग जोड्ने सडकको सुरुवात गरेका थिए । उनले त्यति बेला भनेका थिए, ‘सर्वसाधारणलाई विश्वासै गर्न गाह्रो हुने गरी पूर्वाधार विकास गर्छौं ।’ उनले भनेजस्तो अहिले नै विश्वास दिलाउने गरी काम सुरु भइसकेको भने छैन । अहिले कुन पालिकामा सडक पुगेको छैन, कुनकुनमा कालोपत्रे सडक छ भन्नेबारे छानबिन गर्ने काम भइरहेको छ ।
सडकका लागि आवेदन माग गरिएको मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख विष्णुदत्त गौतमले जानकारी दिए । जसमा ३ सय ९२ वटा पालिकाबाट सडक निर्माणदेखि मर्मतसम्म गर्न भन्दै माग आएको छ । ‘तर २ सय ८३ भन्दा बढी पालिकामा सडकको समस्या छैन भन्ने हाम्रो अनुमान छ,’ गौतमले भने, ‘केही पालिका कालोपत्र सडकले जोडिइसकेको भए पनि थप कालोपत्र र सडक मागेका छन् ।’ अहिले सबै पालिकाका सडकको अवस्थाबारे बुझ्ने काम जारी रहेको उनको भनाइ छ । ‘२ सय ८३ स्थानीय तहमा करिब चार हजार किमि सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने छ, जुन सडकमा ११ सय पुल पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘दुवै काम गर्न करिब २ खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।’ अहिले संघ, प्रदेश र पालिकाबीच समझादरीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने काम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । केहीको भइसकेको छ भने केहीको जारी रहेको योजना महाशाखा प्रमुख गौतमले जानकारी दिए ।
‘अब सडकहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने काम सुरु हुनेछ,’ गौतमले भने, ‘कतिपयको पहिल्यै बनिसकेको पनि हुन सक्छ, त्यसलाई पुनः हेरेर फाइनल गर्छौं ।’ उनका अनुसार असारसम्म पूर्वतयारी सके अर्को आर्थिक वर्षबाट काम सुरु हुनेछ । सुरु भएको पाँच वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । सबै पालिकामा कालोपत्रे सडक निर्माण गरिनेछ । जसमा प्रदेश र पालिकाको पनि लगानी हुनेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनअन्तर्गत विभागको आयोजना कार्यालयहरूले आयोजनाको कार्यान्वयन गर्नेछन् । मन्त्रालयका अनुसार सातै प्रदेशमा विभागअन्तर्गतका कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् ।
‘आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश र पालिकाका पनि प्राविधिक कर्मचारी खटाउन मिल्नेछ,’ उनले भने, ‘पहिल्यै कालोपत्रे सडक पुगिसकेका पालिकामा भने सडक बनाइने छैन ।’ सडक मर्मत गर्ने र फेरि दोहोर्‍याएर कालोपत्र गर्ने तत्कालको योजना नरहेको मन्त्रालयले जनायो । ‘अहिलेको प्राथमिकता जुन पालिकामा कालोपत्रे सडक पुगेको छैन, त्यसमा पुर्‍याउने भन्ने नै हो,’ गौतमले भने, ‘सर्भे गरेर सबै हेरिसकेपछि केही पालिका थप हुन पनि सक्नेछन् ।’ जुन पालिकामा कच्ची र ग्राभेल सडक छ, त्यसलाई कालोपत्र गरिनेछ । ‘अहिलेसम्म ट्र्याक पनि नखुलेको पालिका पनि छन् । तिनमा पहिले ट्र्याक खोलेर सडक बनाई कालोपत्र गरिनेछ,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माणको काम सुरु गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।’ सडकका लागि भने माग धेरै आएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले सबै पालिकासँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेस गर्न गत पुसमा
आह्वान गरेको थियो । त्यति बेला पालिकाहरूले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । कार्यविधिअनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६५, प्रदेशले १० र पालिकाले २५ प्रतिशत योगदान गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै १० देखि २० किमिसम्म लम्बाइ भएका सडक निर्माणमा संघले ७०, प्रदेशले १० र पालिकाले २० प्रतिशत योगदान गर्ने भनिएको छ । २० किमिभन्दा लामो सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५, प्रदेश सरकारले १० र पालिकाले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् ।

(काठमाडौं/काँकडभिट्टा) - करिब १२ वर्षदेखि नेपाली चिया निर्यात गर्दै आएको झापाको ‘नेचर हिमालय चिया उद्योग’ ले इलाममा अर्को उद्योग स्थापना गर्दै छ । विश्वव्यापी कोरोना भाइरसले धेरै सामग्रीको कारोबारमा गिरावट ल्याइरहँदा चिया निर्यातमा भने कुनै असर परेन । अर्कोतिर रुससहित विश्वबजारमा चियाको माग निकै बढ्न थालेपछि चारदेखि पाँच वटासम्म उद्योग स्थापना गर्ने तयारी रहेको उक्त उद्योगका सञ्चालक बद्री केसीले बताए ।
‘चालु आर्थिक वर्षबाट नेपालको चिया भारतपछि सबैभन्दा बढी रुसमा निर्यात भएको छ,’ उनले भने, ‘विश्वमै सबैभन्दा बढी चियाको प्रयोग गर्ने मुलुक रसिया भएको र त्यहाँ नेपाली चियाको माग बढ्न थालेकाले हामी थप लगानी र उद्योग विस्तारको गृहकार्यमा जुटेका हौं ।’ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्षसमेत रहेका केसीले सन् २००९ देखि रुससहित विभिन्न देशमा चिया निर्यातको काम गरिरहेका छन् । ‘सुरुमा दुई वर्ष श्रीलंकाका प्राविधिक नेपाल ल्याई चिया प्रशोधन गर्ने काम नेपालीलाई सिकायौं,’ उनले भने, ‘अहिले नेपालीले नै चिया तयार गर्ने काम गर्छन् । वर्षमा तीन लाखदेखि चार लाख किलो चिया उत्पादन गरिरहेका छौं । योसहित अन्य उद्योगबाट खरिद गरेको चिया पनि निर्यात गरिरहेका छौं ।’
रुससहित अन्य मुलुक निर्यात गर्न नेचर हिमालयका लगानीकर्ताको समूहले ‘कुमारी’ ब्रान्ड विश्वबजारमा लिएर हिँडेका छन् । कुमारीजस्तै इलाम फिक्कलको गोर्खा टी इस्टेटले सन् २००९ देखि आफ्नो उत्पादन निरन्तर जर्मनी निर्यात गरिरहेको छ । जर्मनीका १ सय २५ सहरमा ‘सुन्दरपानी’ ब्रान्डमा बिक्ने गरेको छ । कोरोना कहरकै समयमा कम्पनीले साउनदेखि माघभित्र ५ करोड २७ लाख रुपैयाँको अर्थोडक्स चिया जर्मनी निर्यात गर्‍यो । अघिल्लो वर्ष ४ करोड ६५ लाखको चिया जर्मनी पठायो । ‘युरोप, अमेरिकामा माग छ । तर गुणस्तर दिन सकिरहेका छैनौं,’ गोर्खा टी इस्टेटका सञ्चालक उदय चापागाईंले भने ।
नेपाली चियालाई युरोप र अमेरिकामा पहिचान दिने उद्देश्यसहित स्थापित हिमालयन टी प्रोड्युसर कोअपरेटिभ (हिमकोप) का संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका चापागाईंले भने, ‘कुल उत्पादनको करिब ६० प्रतिशत युरोप र जापान निर्यात हुन्छ ।’ नेचर हिमालयन टीले पनि चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा करिब ३ करोडको चिया रुस निर्यात गर्‍यो । ‘युरोपियनहरू स्वास्थ्यप्रति सजग छन्, वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित र स्वस्थकर चियामा उनीहरूको रुचि छ,’ चापागाईंले भने, ‘उच्च पहाडी भेगमा उत्पादित मौलिक स्वादको अर्थोडक्स चियाका पारखी तेस्रो देशमा बढ्न थालेका छन् ।’
हिमकोपका अनुसार रुस, अमेरिका, युरोप र जापान चिया निर्यात गर्ने उद्योगहरू पूर्वमा औंलामा गन्न सकिन्छ । झापाको नेचर हिमालयन र इलामको गोर्खासहित धनकुटाको गुराँसे र जुन टी इस्टेट, पाँचथरको कञ्चनजंघा टी इस्टेट र इलामकै हिमालयन सांग्रिलाले अर्थोडक्स चिया अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रान्स, क्यानडा, फिनल्यान्ड, चेकोस्लोभाकिया आदि मुलुकमा निर्यात गरिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म पूर्वी नाकाबाट २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको चिया निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालय प्रमुख भन्सार अधिकृत ध्रुवराज विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘२ अर्ब ५८ करोडमध्ये करिब ९ करोडको चिया तेस्रो मुलुक निर्यात भयो । बाँकी सबै भारत पठाइएको छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो महिना चियाको निर्यात उत्साहजनक रूपमा बढेको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा खुम्चिएको चियाको निर्यात व्यापार चालु आर्थिक आर्थिक वर्षको सात महिनामा ह्वात्तै बढेको छ ।
सात महिनामा निर्यात साढे ६३ प्रतिशत बढेको छ । गत एक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको तुलना गर्दा पनि निर्यात बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो सात महिनामा १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको भन्सार कार्यालयको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ ।
करिब ८० प्रतिशत भारतमै निर्यात हुने गरेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले जानकारी दिएको छ । बाँकी चीन, जापान, जर्मनी, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय रुस र खाडी मुलुकमा पनि निर्यात भइरहेको छ । ‘विगतमा सामान्य गतिमा निर्यात भइरहेको थियो । तर कोभिडपछि निर्यातको आकार बढेको छ,’ बोर्डका प्रवक्ता दीपक खनालले भने, ‘कोभिडको एक–डेढ महिना उत्पादन र प्रशोधनमा असर पर्‍यो, कार्गो/सिपिङमा पनि समस्या भयो । आन्तरिक मौज्दात बढ्यो । तर चार/पाँच महिनायता निर्यात ह्वात्तै बढेको छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ अर्ब २० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । २०७६/७७ मा भने निर्यात २ अर्ब ७८ करोड २८ लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको भन्सार कार्यालयको तथ्यांक छ । अहिले निर्यात पुनः बढेको हो । मुलुकमा मुख्यतः सीटीसी र अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुन्छ ।
बोर्डका अनुसार सीटीसी चियाको मुख्य बजार भारत हो । नेपाली चिया भारत निर्यात भएपछि उसले आफ्नो ब्रान्ड बनाएर बिक्री गरिरहेको चिया उद्यमीहरूले बताएका छन् ।
‘नेपालबाट भारत जान्छ । तर भारतीय व्यवसायीले प्रशोधन अनि रि–प्याकिङ गरी आफ्नो ब्रान्ड राखी पुनः अर्को देश निर्यात गरिरहेका छन्,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘सिधै सम्पर्क गरेर नेपाली व्यवसायीले ससानो परिमाणमा जर्मनी, अमेरिका र जापान पनि पठाउने गरेका छन् ।’ बोर्डका अनुसार पछिल्लो समय सीटीसी चियाको माग नेपालमा पनि बढ्दो छ । अर्थोडक्सको माग भने तेस्रो मुलुकमा बढी छ ।
मुलुकभर मुख्यतः ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, ललितपुर र रामेछापमा व्यावसायिक चिया खेती हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालमा २७ हजार ७ सय ३२ हेक्टरमा चिया खेती भएको बोर्डको तथ्यांक छ । उक्त क्षेत्रफलबाट २५ हजार २ सय टन चिया उत्पादन भएको थियो । चिया खेतीका लागि सबैभन्दा बढी किसान इलाममा संलग्न छन् । किसानले वार्षिक १० करोड ८० हजार टन हरियो पत्ती उत्पादन गर्छन् । चियाको हरियो पत्ती भने सबैभन्दा बढी झापामा उत्पादन हुने बोर्डले जनाएको छ ।
चिया उच्च निर्यात गर्न सकिने वस्तु भएकाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसलाई तुलनात्मक लाभको वस्तुका रूपमा राखेको छ । तर उत्पादन तथा निर्यात सन्तोषजनक छैन । व्यावसायिक खेती हुन नसक्दा माग भए पनि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन र निर्यात हुन सकेको छैन । गुणस्तरीय उत्पादन पनि गर्न सकिएको छैन ।
चिया निर्यातका क्रममा युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकमा भन्सार छुटको सुविधा छ । तर त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको उद्योगी केसीले बताए । ‘छुटका विषयमा कतिपयलाई जानकारी नै छैन । थाहा पाएका व्यवसायीले पनि छुट लिन धेरै झन्झट पाउने गरेका छन्,’ केसीले भने, ‘त्यसका लागि नेपाल सरकारले जीएसपी प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्छ । भन्सारले छाप लगाइदिनुपर्छ । तर विडम्बना यहाँको छाप पटकपटक परिवर्तन हुन्छ । परिवर्तित छाप युरोपियन युनियनलाई अपडेट गराउनुपर्छ । सिल दाँजेर हेरेपछि सुविधा दिन्छन् । नभए दिँदैन ।’
छुट सुविधाका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य नगरेको उनको गुनासो छ । छुट सुविधा सदुपयोग गर्न सके नेपालले अझै धेरै निर्यात गर्न सक्ने धेरै ठाउँ छ । ‘निर्यातका लागि यहाँ पनि विभिन्न समस्या छन् । विदेशी आएर नेपाली सामान लगेर नेपालकै नाममा ब्रन्डिङ गरिदेलान् भन्ने छैन । हामीले नै काम नगरी हुँदैन,’ उनले भने । नेपाली उत्पादनका लागि सरकारले नै ससाना समस्या सामधान गरिदिनुपर्ने उनको
भनाइ छ ।
बोर्डले भने चिया निर्यात बढाउन चीनसँग जीटूजीलगायतका काम भइरहेको जनाएको छ । अर्थोडक्स चिया ब्रान्डिङका लागि चियाको लोगो सार्वजनिक गरिएको बोर्डको भनाइ छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि लोगो दर्ता गराएका छौं । भारतमा भइसकेको छ । अमेरिकामा हुने क्रममा छ,’ बोर्डका प्रवक्ता खनालले भने, ‘युरोपियन युनियनसँग पनि कूटनीतिक तरिकाले फेरि छलफल बढाइरहेका छौं ।’ करिब
दुई वर्षदेखि दूतावासमार्फत कूटनीतिक पहलसमेत थालिएको उनले बताए ।

(काठमाडौं) - विदेशीको जमघट हुने ठमेल कोभिड–१९ महामारीयता सुनसान देखिन्छ । विदेशीले पर्यटकले धानेको यहाँको व्यापार व्यवसाय पनि सुस्ताएको छ । विदेशी पर्यटकको राम्रै चहलपहल हुने ठमेल विदेशी पाहुना नहुँदा सुनसान छ । यहाँका व्यवसायी कहिले विदेशी पाहुना आउलान् र व्यवसायलाई गति दिन पाइएला भन्ने पर्खाइमा छन् ।
महामारीभन्दा अगाडि व्यवसाय राम्रो चले पनि यति बेला अप्ठ्यारो परेको ठमेलको ज्याठामा १५ वर्षदेखि द एसियन हेरिटेज सञ्चालन गर्दै आएका अदिल अहम्मदले बताए । ‘कोभिडको संक्रमण फैलिनुअघि ठमेलको व्यवसाय राम्रो थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यसपछि भने व्यवसाय छैन ।’ पर्यटक नहुँदा व्यापार गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनले काश्मीरी पस्मिनाका सामान बिक्री गर्छन् । यस्ता सामान विदेशी पर्यटकले बढी मन पराउने भएकाले यसको व्यवसाय सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । ‘तर अहिले ठमेलमा कहिले पर्यटकको चहलपहल बढ्ला भन्नेमा छौं,’ उनले भने ।
अर्का व्यवसायी दानेश आलमले पनि ठमेलमा २० वर्षदेखि मालाकार ह्यान्डिक्राफ्ट सञ्चालन गर्दै आएका छन् । आफ्ना बुबाले सुरु गरेको व्यवसायलाई उनले अगाडि बढाएको आलमले सुनाए । ‘ठमेलमा व्यवसाय राम्रो हुने भएकाले बुबाले सुरु गर्नुभएको थियो,’ आलम भन्छन्, ‘कोभिडपछि भने विदेशी पर्यटकले धानेको हाम्रो जस्तो व्यवसाय चलाउन समस्या छ ।’ कोभिडले व्यवसायमा धेरै घाटा भएको आलमको भनाइ छ । सरकारले ठमेलबारे सोचेर पर्यटक बढाउन आवश्यक नीति ल्याउनुपर्ने उनी सुनाउँछन् । ‘कोभिडको खोप आइसकेको छ,’ आलमले भने, ‘यसबाट बचेर व्यवसाय अगाडि बढाउनैपर्छ ।’ ठमेलमा अहिले आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल भने केही बढेको उनले बताए । नेपाली ग्राहकले धान्न सक्ने वस्तुको मूल्यमा सेवा प्रदान गर्न सके आन्तरिक पर्यटकको पनि चहलपहल बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध संघसंस्थासँग मिलेर पर्यटकीय गतिविधि बढाउने विषयमा छलफल गरिरहेको ठमेल पर्यटक विकास परिषद्का उपाध्यक्ष भवि शर्माले बताए । ‘पर्यटकलाई अनअराइभल भिसा दिनुपर्‍यो, क्वारेन्टाइन हटाउनुपर्‍यो भनेर लबिइङ पनि गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो भए पक्कै पर्यटक आउँछन् ।’ कहिलेबाट हाम्रो क्वारेन्टाइन हट्छ, स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाइएको छ/छैन, ट्रेकिङमा जान सकिने अवस्था छ/छैन लगायत विषयमा जिज्ञासा राख्नेहरू बढेको उनले जानकारी दिए । तेस्रो मुलुकका पर्यटकले लामो समयका लागि अगस्ट, सेप्टेम्बर, अक्टोबरका लागि बुकिङ गरिरहेको उनले सुनाए ।
‘भ्याक्सिन आइसकेको छ । विदेशी पर्यटक पनि भ्याक्सिन लगाएर क्वारेन्टाइनमा नबसी आफ्नो गन्तव्यमा जान सके भने पर्यटन क्षेत्र अगस्ट, सेप्टेम्बरदेखि पुनः पुरानै लयमा आउन सक्छ भन्ने विश्वास छ,’ शर्माले भने, ‘पहिलाभन्दा भारतीय र चिनियाँ पर्यटक अलिकति बढेको जस्तो देखिन्छ । केही होटलमा पर्यटक देखिएका छन् ।’ बोर्ड एक्लैले पर्यटक ल्याउन नसक्ने भएकाले सबै मिलेर काम गरिरहेको उनले सुनाए ।
आन्तरिक पर्यटक बढाउन नेपालीले धान्न सक्ने उत्पादन तथा सेवा उपलब्ध गराउन यहाँका व्यवसायीलाई अनुरोध गरिएको शर्माले जानकारी दिए । ‘आन्तरिक पर्यटक प्रवर्द्धन गर्न पनि हामीले वस्तु तथा सेवालाई कम गरी सबैले धान्न सक्ने बनाउने कोसिस पनि गरिरहेका छौं,’ शर्माले भने, ‘हामीले विभिन्न वस्तुको प्रदर्शनी र मेला आयोजना गरी त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने सोच बनाएका छौं ।’

काठमाडौं (कास)– आन्तरिक उडानमा रहेका सात वटा नेपाली वायुसेवा कम्पनीले हवाई इन्धनको मूल्य बढेको कारण देखाउँदै एक महिनामा तीन पटक भाडा बढाएका छन् । हेलिकप्टर र वायुसेवा कम्पनी गरी १८ वटा कम्पनीको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालक संघले शनिबारदेखि लागू हुने गरी हवाई भाडाअन्तर्गत फ्युल चार्जमा ९० रुपैयाँसम्म वृद्धि गरेको छ । आयल निगमले हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेकाले सोही अनुपातमा स्वचालित प्रणालीअनुसार हवाई भाडा वृद्धि गर्नुपरेको संघले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संघले यसअघि फागुन २१ मा हवाई भाडाअन्तर्गत फ्युल चार्जमा २ सय २० रुपैयाँसम्म बढाएको थियो । त्यसअघि फागुन ८ मा पनि संघले आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धि गरेको कारण देखाउँदै अधिकतम ९० रुपैयाँसम्म हवाई भाडा बढाएको थियो । आयल निगमले प्रतिलिटर हवाई इन्धनमा २ रुपैयाँ बढाएकाले हवाई भाडामा फ्युल चार्ज वृद्धि गर्नुपरेको संघले जनाएको छ ।
वायुसेवा कम्पनीहरूले आयल निगमले हवाई इन्धनको भाडा थपघट गर्दा त्यसैका आधारमा फ्युल चार्जमा पनि थपघट गर्ने स्वचालित प्रणाली लागू गर्दै आएका छन् । विमान कम्पनीहरूले हवाई भाडा बढाउन संघमार्फत नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमक्ष जानकारी गराउँछन् । विभागीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भाडादर हेरेफेर गरिँदै आएको छ । आन्तरिक उडानको भाडामा वायुसेवालाई यात्रुले भाडा, विमानस्थल सेवा शुल्क र फ्युल चार्ज गरी तीन शीर्षकमा रकम तिर्नुपर्छ । संघमा नेपाल वायुसेवा निगम र श्री एयरलायन्स भने सदस्य छैनन् । यीबाहेक बुद्ध, यती, तारा, सीता, समिट, सिम्रिक र सौर्य एयरलायन्स यसका सदस्य वायुसेवा कम्पनी हुन् । वायुसेवाबाहेक आठ वटा हेलिकप्टर कम्पनी पनि सदस्य छन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि क्लासिक लिजेन्ड्सको आधिकारिक वितरक अग्नि ग्रुपको सहायक कम्पनी अग्नि मोटो इंक प्रालिले बजारमा ‘पेराक’ ल्याएको छ । कम्पनीले जावा मोटरसाइकलका सबै सोरुममा बीएस ६ इन्जिनयुक्त जावा पेराक ल्याएको हो । यसमा बीएस–सिक्स ३३४ सीसी, सिंगल सिलिन्डर र लिक्विड–कुल्ड डीओएचसी इन्जिन छ । यसले ३० एचपी पावर र ३२ एनएम टर्क उत्पन्न गर्दछ । जावा पेराकको सुरुवाती मूल्य ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ग्राहकहरूले फ्याक्ट्री निर्मित बब्बर पेराक बुक गर्न टेस्ट राइड गर्न सक्छन् । काठमाडौं, बिर्तामोड, धरान, इटहरी, विराटनगर, लहान, पोखरा, नारायणगढ, बुटवल र भैरहवाका सोरुमबाट यसको बुकिङ तथा टेस्ट राइड गर्न सक्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– धादिङको मलेखु बजारका सबै पसलमा क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । कुमारी बैंक र फोनपे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेडको सहकार्यमा मलेखु बजारलाई डिजिटल बजार घोषणा गरिएको हो । शुक्रबार कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीले क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्दै डिजिटल मलेखु बजारको उद्घाटन गरे । उक्त अवसरमा बेनीघाट रोराङ नगरपालिका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटीले सुरक्षित कारोबारका लागि क्यूआर प्रविधि उपयोगी रहेको जानकारी दिए । साथै प्रविधिको प्रयोग गर्न आग्रह गरे । क्यूआर प्रविधिको प्रयोगले व्यवसायी तथा बैंकको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीको भनाइ छ । कार्यक्रममा एफवान सफ्ट इन्टरनेसनलका अध्यक्ष विश्वास ढकालले मलेखु राजधानी छिर्ने नाकाको मुख्य बजार भएकाले यसलाई उदाहरणीय बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । पछिल्लो समय क्यूआर प्रविधिमार्फत कारोबार गर्ने प्रचलन बढ्दो छ ।

काठमाडौं (कास)– नबिल बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती खाताको ब्याजदर बढाएर ७.५१ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यो ब्याज ६ महिनाभन्दा माथिका व्यक्तिगत मुद्दती खाताहरूमा लागू हुने बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई थप सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो सुविधा ल्याएको बताएको छ ।

(सुर्खेत) - पुरानो ढुंगेघर । काठको खाँबोमा रेडियो झुन्ड्याइएको छ । रेडियोमा समाचार बज्छ– ‘सरकारले केही समयभित्रै रेल सञ्चालन गर्ने गरी तयारी थालेको छ, चीनको केरुङ नाकाबाट काठमाडौंसम्म रेल सञ्चालनको लागि तयारी थालिएको हो ।’
आम नेपालीलाई सुखद लाग्ने यो समाचार सकिएलगत्तै दृश्य फेरिन्छ । म्युजिक भिडियोमा विकट हिमाली गोरेटोमा घोडा डोर्‍याउँदै हिँडिरहेका स्थानीय बासिन्दा देखिन्छन्, जसले रेडियोमा बजेको सुखको समाचारलाई मिथ्या सावित गर्छ । गीतमा यसरी शब्दहरू बग्न थाल्छन्–

रेलको बाटो पुग्दै छ रे तिमी बस्ने सहरैमा
हुम्ला कहिले मोटर आउला बस्याको छु रहरैमा

‘रेलको बाटो’ नामक म्युजिक भिडियोले वास्तवमै नेपाल सरकारले देखाएको रेलको सपना र कर्णालीको अवस्थाबारे सोचमग्न बनाएको छ । उपल्लो डोल्पामा छायांकन गरिएको म्युजिक भिडियोका प्रमुख कलाकार चिरञ्जीवी सापकोटा (जीबी चिरन) भन्छन्, ‘जनतालाई समृद्धिका सपना सुनाउन पाइन्छ तर दुःखका कथा यथावतै राखेर सुनाइने सपनाको के अर्थ हुन्छ र ?’
सरकारले रेलको सपना सुनाइरहँदा कर्णालीको पीडा कति गहिरो छ भन्ने कुरा उनले भिडियो छायांकनमै पनि अनुभूति गर्न पाए । सडक यातायातले नछोएको देशको एक मात्र जिल्ला हुम्लामै पुगेर उनी भिडियो छायांकन गर्न चाहन्थे । तर १० जनाको समूहलाई त्यहाँ पुर्‍याउने कसरी ? त्यसैले उनले हुम्लाजस्तै पीडा बोकेको अर्को जिल्ला डोल्पामा पुगेर भिडियो छायांकन गरे । ‘हामी हुम्लामै पुगेर गीत छायांकन गर्न चाहन्थ्यौं तर आर्थिक अभाव र त्यहाँसम्म पुग्ने सहज पहुँचमार्ग नहुँदा सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘अब फिमेल भर्सनका लागि हुम्लामै पुगेर छायांकन गर्ने योजना बनाएका छौं ।’
करिब ७ मिनेट लामो म्युजिक भिडियोमा उपल्लो डोल्पाका दृश्यले शब्दलाई थप शक्तिशाली बनाएका छन् । लेखराज गिरीले कर्णालीको वास्तविक जीवनलाई शब्दमा सरल ढंगले उतारेका छन् ।

सिटामोलको अभावमा मर्नुपर्ने कोही
चोट लागे, भोक लागे बस्नुपर्ने रोई

त्यतिमात्र होइन, गीतमा कर्णाली र सहरको अवस्थालाई तुलना पनि गरिएको छ । सहरमा रेल आउने तयारी भइरहँदा हुम्लामा गाडी नपुगेजस्तै विकासका अन्य सूचकमा पनि कर्णाली पछि परेको शब्द–दृश्यमा उतारिएको छ ।

तुइन चढी स्कुल जान्छन्, नानीबाबु गाउँमा
कालो बाटो चिल्ला गाडी, होलान् तिम्रो ठाउँमा
दाउरा–घाँस खाली खुट्टा छैनन् चप्पल–जुत्ता
रातो कार्पेट ओछ्याउँछन् रे तिम्ले टेक्दा उता

गायक तथा मोडेल सापकोटाका साथै सरस्वती खत्री र लक्ष्मण देवकोटाको जीवन्त अभिनयले कर्णालीको पीडालाई वास्तविकतामा उतारेको छ । सुरज पण्डितले सुमधुर स्वरमार्फत कर्णालीका दुःखका सुस्केरा सुसेलेका छन् । म्युजिक भिडियो छायांकन गर्ने क्रममा एक जना कलाकारलाई लेक लागेर हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्‍यो ।
खर्च पनि अनुमान गरेभन्दा दोब्बर बढी भयो । तैपनि ‘रेलको बाटो’ टिमले यसको हरेस खाएको छैन । युट्युबमा म्युजिक भिडियो अपलोड भएको एक सातामै करिब साढे ७ लाखभन्दा बढी भ्युज पाएपछि दंग परेका सापकोटा भन्छन्, ‘सरकारले रेलको सपना सुनाउँदै गर्दा हुम्लामा मोटर पनि पुर्‍याओस् भन्ने हाम्रो सदिच्छा छ ।’

(बाँके) - डीबी भण्डारीले आफूले कोरेका चित्र घरको कुनामा थन्क्याएर राखेका थिए । प्रदर्शनी नहुँदा चिनेकाले मात्रै फाट्टफुट्ट किन्थे । अधिकांश कलाकारले ग्यालरी सुविधा नपाएका कारण चित्र कोर्दै थन्क्याइरहेका थिए । अब भने उनीहरूका चित्रले ग्यालरीमा सजिने अवसर पाएका छन् । चित्रकार शिवांगिनी राणाले आफ्नै होटल बाटिकामा आर्ट ग्यालरी खोलेपछि कलाकारले कला प्रदर्शनी गर्ने थलो पाएका हुन् ।
ग्यालरीमा अहिले डीबीसहित कोहलपुरका विक्रम शिशिर, उषातानी सुवेदी, अश्विन कोइराला र शिवांगिनी गरी पाँच कलाकारका कला प्रदर्शनीमा राखिएको छ । ग्यालरी अभावकै कारण यसअघि चाहेर पनि चित्र प्रदर्शनी गर्न नपाएको डीबीले सुनाए । झन्डै डेढ दशकदेखि कलामा लागेका उनी टाटु आर्ट र भित्ते चित्रको भरमा आत्मनिर्भर छन् । ‘चित्रकला प्रदर्शनीका लागि कि त काठमाडौं जानुपर्थ्यो या पोखरा,’ उनले भने, ‘स्थानीय स्तरमा ग्यालरी नहुँदा चित्र घरमै थन्किएका थिए । अब यही अवसर पाइएको छ ।’ ग्यालरीकै लागि भनेर डीबीले बागेश्वरी मन्दिरको दृश्य कोरेका छन्, जसले यहाँको धार्मिक र सांस्कृतिक सौन्दर्यलाई समेटेको छ । चित्रकार शिशिर विक्रमले होटलमा ग्यालरी सञ्चालनमा आएपछि घरमै कला थन्काएर बस्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिलेको बताए । श्रीमती उषातानी र उनी दुवै मिलेर चित्र कोर्छन् । तर, प्रदर्शनी गर्ने उपयुक्त थलो नहुँदा कोठामा चाङ पारेर राख्नुपर्ने बाध्यतामा थिए । ‘धूलो र माकुराको जालोले चित्रको बिजोग भएको थियो,’ उनले भने, ‘देखाउने ठाउँ नहुँदा नयाँ सिर्जना कोर्न पनि जाँगर लाग्दैनथ्यो ।’ वर्षौं पुराना थन्किएका कला सिर्जना अहिले ग्यालरीमा चिटिक्क सजाउन पाउँदा खुसी लागेको उनले बताए ।
उषा नवकलासर्जक हुन् । चित्र कोरेपछि अरूलाई देखाएर प्रतिक्रिया बटुल्नमा धेरै खुसी मिल्छ उनलाई । घरमै थन्काएका पेन्टिङबाट उनले अवसर पाएकी थिइनन् । शुक्रबारदेखि ग्यालरीमा राखिएका चित्रले आफूलाई नयाँ सिर्जना गर्न थप प्रेरणा मिलेको बताइन् । चित्र बनाएर जतिसक्दो अरूलाई देखाउँदा कलाकारलाई उत्साह थपिने अर्का कलाकार अश्विनको बुझाइ छ । उनले ग्यालरीकै लागि भनेर दुईवटा चित्र प्रदर्शनी गरेका छन् । ‘अब थप नयाँ काम गर्छु,’ उनले भने, ‘ग्यालरी खोज्दै अब काठमाडौं धाउनु पर्दैन ।’
चित्रकार शिवांगिनीले स्थानीय कलाकारको कला खुम्चिएको देखेर होटलमा ग्यालरी थालेको बताइन् । झन्डै दुई महिनामा हजारौं चित्रप्रेमी ग्यालरी अवलोकन गर्न आएको उनले सुनाइन् ।
‘बिस्तारै ग्यालरी हेर्न आउने संस्कृतिको विकास
हुँदै छ,’ उनले भनिन्, ‘कफीसँगै चित्र हेर्दै रमाइलो गर्न पनि ग्यालरी आर्ट उपयुक्त छ ।’ स्पेनबाट होटल म्यानेजमेन्ट पढेर आएकी उनले आफ्नो होटलबाट कला प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाएकी
छन् । ग्यालरीमा आफूले बनाएका ३० भन्दा बढी चित्र छन् । जसमा अधिकांश बिक्री भइसकेका छन् । मैयूर थिममा अधिकांश चित्र कोरेकी उनले नाइफर स्प्रेजस्ता प्रविधि प्रयोग गरेर अमूर्त चित्र कोरेको बताइन् । धेरैजसो क्यानभासमा कालो रङको प्रभाव हावी छ ।

(काठमाडौं) - राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन, राष्ट्रिय टिमका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्याय र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का लिग कमिटीका प्रमुख विज्ञानराज शर्माले नेपाल सुपर लिग टिम काठमाडौं रेजर्सको जिम्मेवारी लिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा देशकै प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय टिम र नेपाली फुटबलकै प्रमुख प्रतियोगिता लिगमा रहँदारहँदै स्वार्थ बाझिने गरी दोहोरो जिम्मेवारी लिँदै उनीहरू फ्रेन्चाइज टिममा पुगेका हुन् ।
कुनै पनि देशको फुटबलको मेरुदण्ड लिगलाई मानिन्छ । फुटबल संघको एउटा प्रमुख अंगका रूपमा लिग कमिटीलाई लिइन्छ । लिगलाई के कस्तो बनाउने कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने नीति नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय नै लिग कमिटी हो । एन्फाको लिग कमिटीका प्रमुख एवम् नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी शर्मा रेजर्समा कार्यकारी निर्देशक र राष्ट्रिय टिमका महर्जन मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन् । एन्फाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उपाध्याय पनि टिममा प्रत्यक्ष संलग्न छन् ।
चैत १० देखि दशरथ रंगशालामा हुने बंगलादेश र किर्गिस्तान यू–२३ टिम सम्मिलित त्रिदेशीय प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाली टिम पनि महर्जनले नै सम्हाल्दै छन्, तयारी उनकै नेतृत्वमा भइरहेको छ । उपाध्याय पनि उनीहरूकै साथमा देखिएका छन् । एन्फाकै जिम्मेवार पदमा रहेका उनीहरूको फ्रेन्चाइज टिममा गरिएको नियुक्तिले सुपर लिग विवादित बनेको छ ।
देशको उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई छनोट गरी राष्ट्रिय टिम हेर्नुपर्ने प्रशिक्षकले सुपर लिगको एउटा टिम हेर्दा स्वार्थ बाझिँदैन ?  बाझिँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ,’ रेजर्सका शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा जवाफ दिए, ‘बालगोपाल महर्जन फुटबलको एकदम राम्रो प्रशिक्षक हो । मैले टिम लिएपछि सुरुमै उनलाई छनोट गरेको हो । उनीबाट राष्ट्रिय टिम र यता (सुपर लिगको क्लब) हेर्दा स्वार्थ बाझिँदैन भन्ने विश्वास छ । कुनै पनि हालतमा त्यस्तो हुन दिन्नँ । सुपर लिगले नेपाली फुटबल नै विकास हुने हो ।’
बंगबन्धु गोल्डकप २०१६ मा नेपाली राष्ट्रिय टिमले उपाधि जित्दा पनि प्रशिक्षक रहेका महर्जनले भने, ‘म राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रशिक्षक हो, त्रिदेशीय प्रतियोगिताको नेपाली टिम पनि मैले नै हेर्ने हो । त्रिदेशीय प्रतियोगिता सकिएपछि सुपर लिगको टिम हेर्ने हो । सुपर लिग सकेपछि विश्वकप छनोट खेल्ने राष्ट्रिय टिम मैले नै हेर्ने हो ।’ राष्ट्रिय टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका उनले थपे, ‘नेपाली फुटबलमा पहिलोपल्ट हुन लागेको हो सुपरलिग । यो सबैका लागि मौका हो, मेरो लागि पनि । त्यसैले यसमा स्वार्थ बाझिने हुँदैन । त्रिदेशीय प्रतियोगिता सकेपछि सुपर लिगको टिम हेर्ने हो ।’ दोहोरो जिम्मेवारीमा रहँदा कुनै एक पदबाट राजीनामा नदिने पनि उनले दाबी गरे ।

ॅनिजी निर्णय’
राष्ट्रिय टिमका व्यवस्थापक उपाध्याय काठमाडौं रेजर्सको मार्की खेलाडी र प्रशिक्षक घोषणा कार्यक्रमका सञ्चालक थिए भने शुक्रबार भएको अक्सनमा टिमको टेबलमै बसेका थिए । टिममा तीनै जनाको संलग्नतालाई लिएर विवाद उब्जिएपछि यसबारे एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले भने, ‘यो विषय उहाँहरूको निजी निर्णय हो ।’
एन्फाकै जिम्मेवार प्राविधिक समितिका एक पदाधिकारीले भने, ‘देशकै फुटबलको विकासको मेरुदण्डलाई बलियो बनाउन जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति कुनै एउटा लिग खेल्ने क्लबमा जानु हुँदैन, यसले एन्फा र समग्र फुटबललाई नै विवादास्पद बनाउँछ । अर्को, हरेक क्लब र क्षेत्रका उत्कृष्ट खेलाडीहरू छनोट गरी राष्ट्रिय टिम बनाउने जिम्मेवारीमा रहँदारहँदै कुनै क्लब वा टिम हेर्न जानुले संस्था र फुटबललाई राम्रो गर्दैन । यस्तोमा जो व्यक्ति भए पनि उसले
आफ्नै टिमका खेलाडीलाई च्याप्ने सम्भावना बढी हुन्छ, त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई
स्वार्थ बाझिने गरी दोहोरो जिम्मेवारी दिनु हुँदैन ।’ उनले थपे, ‘हुन त यो नैतिकताको विषय पनि हो, जसबारे आफैंले निर्णय
गर्न सक्छन् ।’
भ्रष्टाचारको अभियोगमा फिफाले प्रतिबन्धमा लगाएका पूर्वअध्यक्ष गणेश थापाको विरोधमा आन्दोलन गरेका कर्माछिरिङ शेर्पा २०७५ वैशाखमा एन्फा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । शेर्पाको चुनावी अभियानमा शर्मा र महर्जनले राम्रै साथ दिएका थिए, प्रचारमै हिँडेका थिए । शेर्पा अध्यक्ष चुनिएलगत्तै शर्मालाई लिग कमिटीको प्रमुखमा मनोनयन गरिएको थियो । उनले एन्फाको उक्त निर्वाचनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे पनि पछि शेर्पालाई सहयोग गरेका थिए । चुनावलगत्तै एन्फा एकेडेमीको प्रशिक्षक बन्ने जिम्मेवारी पाएका महर्जनलाई योहान कालिनले छाडेपछि गत भदौमा राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षक बनाइएको थियो । उनको नेतृत्वमा बंगलादेशविरुद्ध मंसिरमा ढाकामा भएको दुई मैत्रीपूर्ण खेलमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेको थियो ।
एन्फाले आफ्नै उपाध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंहलाई पनि सुपर लिग टिमका लागि प्रशिक्षकमा सिफारिस गरेको पाइएको छ । पाँच वर्षयता प्रशिक्षकका रूपमा काम नगरेका उनलाई समावेश गर्दै एन्फाले स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टलाई प्रशिक्षकमा नाम राख्दै सिफारिस गरेको थियो । त्यो १४ जनाको सूचीमा पछिल्लोपल्ट सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग च्याम्पियन मछिन्द्रका मुख्य प्रशिक्षक प्रवेश कटुवाललाई भने राखिएको थिएन ।

छिमेकी देशमा आई लिगलाई पन्छाउँदै इन्डियन सुपर लिग (आईएसएल) लाई शीर्ष प्रतियोगिताका रूपमा मान्यता दिने विषयमा चर्को विवाद भइरहेको छ, जसको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले समेत दिन सकेको छैन । आईएसएलकै चर्चापछि नेपालमा चौधरी ग्रुपको स्वामित्व रहेको स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टले सुपर लिग सञ्चालन गर्न लागेको हो, जुन नेपाली फुटबलको सर्वोच्च संस्था एन्फाको आफ्नै प्रतियोगिता पनि होइन । भलै, सुपर लिगलाई एन्फाले मान्यता दिएको छ ।
सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग नै औपचारिक रूपमा नेपाली फुटबलको सर्वोच्च प्रतियोगिता हो र नेपाल सुपर लिगको थालनीले ‘ए’ डिभिजन लिगलाई विस्थापन गर्ने हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ । यसबारे एन्फाको लिग कमिटीका प्रमुखको कार्यभारमा समेत रहेका विज्ञानराज शर्माले भने, ‘सहिद स्मारक लिग नै ठूलो हो । त्यो लिग र यो लिग स्याउ र सुन्तलाजस्तो फरक–फरक कुरा हो । पहिलो गाँसमै ढुंगा नहालौं ।’
राष्ट्रिय टिमका पूर्वखेलाडीसमेत रहेका शर्माले यसपालि (२०७७ साल) ‘ए’ डिभिजन लिग आयोजना गर्न नसकेकोबारे भने, ‘लिग नै राम्रो बनाउन खोजेको हो । मैले खास राम्रो टिम भएपछि मात्रै टिम (सुपर लिग) लिन्छु भनेको हो ।’

काठमाडौं (कास)– विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर–३ देशव्यापी अन्तरवडा टेबलटेनिस प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । ६ स्पर्धा समावेश गरिएको प्रतियोगितामा २ स्वर्ण र २ रजत जितेर विराटनगर–३ ले रनिङ सिल्डसहित ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्‍यो ।
अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत स्पिन इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा विराटनगर–३ ले पुरुष टिम इभेन्टमा स्वर्ण, ४० वर्षमाथि भेट्रान्समा स्वर्ण र रजत तथा पुरुष एकलमा रजत पदक जितेको हो ।
प्रतियोगिताको अन्तिम दिन शनिबार पुरुष एकलतर्फ काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर–२५ का अमरलाल मल्लले विराटनगर–३ का बोधित डीसीमाथि ४–२ को सेटमा जित निकाले । सुरुआती २ सेट ११–५ र १२–१० ले जितेका पूर्वराष्ट्रिय तथा विभागीय टोली एपीएफमा आबद्ध अमरले त्यसपछि लगातार ३ सेटमा ६–११, १–११, १३–११ ले जितेर स्वर्ण हात पारे । सेमिफाइनलमा पुगेका धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–२ का महावीर जैसवाल र भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर–५ का राजीव चिकनबन्जर संयुक्त रूपमा तेस्रो भए ।
महिलातर्फ ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर–१२ की इभाना थापाले संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर–४ की वियान्का राईमाथि ४–१ को सेटमा पुनरागमन जित निकालिन् । पहिलो सेट ८–११ ले गुमाएकी इभानाले त्यसपछि लगातार ११–९, ११–७, १२–१० र १२–१० ले जितेर स्वर्ण कब्जा गरिन् । यस विधामा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर–२ की शुभश्री श्रेष्ठ र भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर–५ की दिया देउला संयुक्त रूपमा तेस्रो भए । महिला र पुरुषतर्फ स्वर्ण, रजत र कांस्य विजेताले क्रमसः ३० हजार, १५ हजार र ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।
पुरुष टिम इभेन्टमा विराटनगर–३ ले स्वर्ण, धरान उपमहानगरपालिका–९ ले रजत तथा ललितपुर महानगरपालिका–१९ र धरान उपमहानगरपालिका–१२ ले कांस्य जिते । यस विधाको महिलातर्फ भक्तपुर नगरपालिका–५ ले सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर–२ लाई हराएर स्वर्ण जित्यो । काठमाडौं महानगरपालिका–२ र ललितपुर महानगरपालिका–१२ को टिमले कांस्य जित्यो । भेट्रानतर्फ पुरुष ४० वर्षमाथि एकलमा विराटनगर महानगरपालिका–३ का राजेश भट्टराईले आफ्नै वडाका विकेन थापालाई हराएर स्वर्ण जिते ।
काठमाडौं महानगरपालिका–३२ का नरेश रावल र बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–१२ का कपुर शर्मा पौडेल संयुक्त रूपमा तेस्रो भए । भेट्रानकै ५५ वर्षमाथि स्पर्धामा धरान उपमहानगरपालिका–१२ का राजन सुब्बाले स्वर्ण, ललितपुर महानगरपालिका–१६ का प्रकाश धाक्वाले रजत तथा काठमाडौं महानगरपालिका–३१ का विनयकुमार सिंह र ललितपुर महानगरपालिका–११ का शरदमान श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा कांस्य जिते । दुवै विधाका स्वर्ण विजेताले १० हजार, रजत विजेताले ५ हजार र कांस्य विजेताले जनही २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।

नेपालगन्ज (कास)– स्टार सिटी युवा क्लब, कैलाली र वाग्मती प्रदेशको धादिङ समाज, धादिङले एन्फा प्रेसिडेन्ट लिग फुटबलमा शनिबार जित हात पारेका छन् । स्टार सिटीले शनिबार नेपालगन्ज रंगशालामा घरेलु टोली धम्बोझीलाई ३–१ ले पराजित गरेको छ । अर्को खेलमा धादिङले प्रदेश नम्बर–२ को मनकामना युवा क्लबलाई ३–० ले पराजित गर्‍यो ।
जितसँगै लगातार तिन खेल जित्दै स्टार सिटी शीर्षस्थानमा पुगेको छ । दुई खेल जितेर ६ अंक जोडेको धादिङ दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । धम्बोझी र धादिङको समान ६ अंक भए पनि गोल अन्तरका आधारमा धादिङ दोस्रो स्थानमा छ । मनकामनाले लगातार तीन खेल हारेको छ ।
टोपबहादुर विष्टले आठौं मिनेटमा गोल गर्दै स्टारलाई अग्रता दिलाए । रूपबहादुर लामाले ४१ औं र दीपकराज सिंह ठकुरीले ६६ औं मिनेटमा गोल गरे । धम्बोझीको तर्फबाट बिसन गुरुङले ६१ औं मिनेटमा सान्त्वना गोल गरे । स्टार सिटीका रूप म्यान अफ द म्याच भए ।
कैलालीका प्रशिक्षक ललित चन्दले च्याम्पियन बन्ने हौसला बढ्दै गएको बताए । उनले भने, ‘अहिले नै च्याम्पियन बन्न सहज त छैन । तर हामीले आज लिगको बलियो टोलीलाई हराएका छौं । हाम्रा खेलाडी पनि बलियो भएको आज प्रमाणित भएको छ । यसले टिम थप बलियो भएको छ ।’ धम्बोझीका प्रशिक्षक रवीन्द्र श्रेष्ठ सुरुआतमा गोलकिपरको गल्तीका कारण खेल बिग्रिएको बताए । दोस्रो खेलमा धादिङको जितमा शिशिर लेखीले २५ औं, विजय भुजेलले ६८ औं र कप्तान रवि भण्डारीले ८७ औं मिनेटमा गोल गरे ।

काठमाडौं (कास)– १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का स्वर्णधारी खेलाडीहरू एपीएफका गोपीचन्द्र पार्की र धादिङकी सन्तोषी श्रेष्ठले दोस्रो संस्करणको वीर गणेशमान सिंह स्मृति १० किलोमिटर रोड रेसको उपाधि जितेका छन् । दुवैले लगातार दोस्रो संस्करण उपाधि जितेका हुन् भने दुवैले पहिलो संस्करणको टाइमिङ पनि सुधार गरे ।
१३ औं सागमा ५ हजार मिटर दौडमा स्वर्ण जितेका गोपीले निर्धारित दूरी ३१ मिनेट ४४.४९ सेकेन्डमा पूरा गरे । पहिलो संस्करणमा उनको ३२ मिनेट ०१.२ सेकेन्डको टाइमिङ थियो । नयाँ कोर्स रेकर्ड बनाएबापत थप १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । महिलातर्फ सागको १० हजार मिटरमा स्वर्ण जितेकी सन्तोषीले पहिलो संस्करणको ३९ मिनेट १०.९८ सेकेन्डको समय सुधार गर्दै ३७ मिनेट ५३.४४ सेकेन्डमा दौड पूरा गरी स्वर्ण जितिन् । पुरानो कीर्तिमान तोडेबापत उनले पनि थप १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाइन् । पुरुष र महिलातर्फका दुवैले समान ६० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।
पुरुषतर्फ अनिश थापामगरले ३१ मिनेट ५०.४९ सेकेन्डमा दूरी पूरा गरी दोस्रो तथा ३१ मिनेट ५६.३८ सेकेन्डमा दूरी पूरा गरी तीर्थ पुन तेस्रो भए । गजेन्द्र थापा र नरेन्द्र रावत क्रमशः चौथो र पाँचौं भए । दोस्रोदेखि पाँचौं स्थानका विजेताले क्रमशः ३० हजार, १५ हजार, १० हजार र ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । छैटौंदेखि दसौं स्थानमा दौड पूरा गर्नेहरू क्रमशः रामजी बस्नेत, जितेन्द्र दनुवार, नरेश बुढा, सन्तोषविक्रम विष्ट र टंक कार्कीले ४ हजार रुपैयाँ बराबरको गिफ्ट ह्याम्पर पाए ।
महिलातर्फ नेपाल पुलिसकी राजपुरा पछाई ३९ मिनेट ३० सेकेन्डको टाइमिङसहित दोस्रो र एपीएफकी फूलमती राना ४० मिनेट ५६ सेकेन्डको टाइमिङसहित तेस्रो भए । पूर्णालक्ष्मी न्यौपाने र बिर्सना कुमाल क्रमशः चौथो र पाँचौं भए । दोस्रोदेखि पाँचौं स्थानका विजेताले क्रमशः ३०, १५, १० र ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । आशा राउत छैटौं, सरस्वती बोहरा सातौं, बन्दना राई आठौं, निर्मला राई नवौं र काजल विष्ट दसौं भए । उनीहरू सबैले ४ हजार रुपैयाँ बराबरको गिफ्ट ह्याम्पर पाए । वीर गणेशमान स्पोर्ट्स कमिटीको आयोजनामा दरबारमार्गबाट सुरु भएको दौड महेन्द्र सालिक, रत्नपार्क, भद्रकाली, सहिदगेट, वीर अस्पताल, भोटाहिटी, नारायणहिटी संग्रहालय दक्षिणगेट, केशरमहल, लैनचौर, लाजिम्पाट, तालिम केन्द्र, शिवपुरी विद्यालय, बालुवाटार, भाटभटेनी, टंगाल, नक्साल, प्रहरी मुख्यालय, गैरीधारा, नागपोखरी हुँदै पुनः दरबारमार्गमा आएर समापन भएको थियो ।

(इलाम) - विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी र झापा बिर्तामोडको विमान ट्रेडर्स शनिबार दोस्रो खुला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल प्रवेश गरेका छन् । आर्मीले परिचित प्रतिद्वन्द्वी नेपाल पुलिस क्लबलाई र विमानले एपीएफ क्लबको चुनौती सेमिफाइनलमा समाप्त पारे ।
इलाममा जारी प्रतियोगिताअन्तर्गत शनिबारको पहिलो सेमिफाइनलमा आर्मीले पुलिसलाई रोक्ने क्रममा १९–२५, २५–२२, २५–१५ र २५–२० को नतिजा निकाल्यो । पुलिसका रविन चन्द म्यान अफ द म्याच घोषित भए । आर्मी समूह ‘क’ बाट विजेता बनेको हो भने पुलिस समूह ‘ख’ वाट उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलसम्म पुगेका थिए ।
मानबहादुर श्रेष्ठ, हरि अधिकारी, धनबहादुर भट्ट, हरिहजुर थापा, राजेन्द्र विष्टसहितका राष्ट्रिय टिमका अनुभवी खेलाडीले भरिएको आर्मीलाई उपाधि नजिक पुग्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलको अनुभव बटुलेका कुलबहादुर थापा, इम राना मगर, विशाल विक, दीपकराज जोशीसहितको पुलिसको टिमले कडा मिहिनेत गरे पनि सफल हुन सकेनन् ।
दोस्रो सेमिफाइनलमा उपाधिको दाबेदार मानिएको एपीएफ अपरिचित प्रतिद्वन्द्वी बिर्तामोडसँग सोझो सेटमा नतिजा सुम्पन्न बाध्य भयो । भारतीय राष्ट्रिय टिममा समेत अनुभव बोकेका दिल्लीका व्यावसायिक खेलाडी लिएर मैदानमा उत्रिएको बिर्तामोडले २७–२५, २५–२० र २५–२२ को सिधा सेटमा एपीएफलाई घर पठायो ।
विमानबाट प्रतिस्पर्धा गरेका भारतीय खेलाडीमा प्रिन्स र शुभम राष्ट्रिय टोलीमा समेत सहभागी हुन् । एपीएफबाट राष्ट्रिय टोलीमा सहभागिता जनाएका एकराज अवस्थी, विनोद चन्द, विजय थापा जस्ता खेलाडी थिए ।

विराटनगर (कास)– पहिलो मिल्स गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलबाट सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) पूर्वाञ्चल अन्तिम चारमा पुगेको छ । उसले शनिबार विराटनगर जुट मिलको मैदानमा उर्लाबारी फुटबल क्लब मोरङलाई ३–० ले पराजित गर्‍यो ।
एकपक्षीय खेल पस्किएको एपीएफबाट समित राईले ४२ औं, बुर्जा मगरले ५२ औं र योगेश बुर्जा मगरले ७९ औं मिनेटमा गोल गरे । प्रतियोगितामा प्रदेश १ का ८ टिम सहभागी छन् । प्रतियोगिताको विजेताले १ लाख ५० हजार र उपविजेताले ७५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने ट्रस्टका कोषाध्यक्ष विष्णु डंगोलले बताए । विराटनगर–१६ स्थित मिल्स गोल्डकप फुटबल ट्रस्टको आयोजनामा भएको गोल्डकपमा आइतबार साइनो स्पोटर््स क्लब रानी, मोरङ र गाईघाट फुटबल क्लब, उदयपुरबीच हुँदै छ ।

(मकवानपुर) - त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब सिजनको पहिलो उपाधि जित्न सफल भएको छ । कोरोना महामारीपश्चात् एन्फाको वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार हेटौंडामा शनिबार सम्पन्न तेस्रो संस्करणको स्थानीय तह सहिद स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता आफ्नो नाम लेखाउन सफल भयो ।
आर्मीले हेटौंडा–१० स्थित वन विज्ञान खेलमैदानमा शनिबार भएको फाइनलमा साविकको आयोजक मकवानपुर–११ लाई १–० ले पराजित गर्‍यो । एकमात्र गोल कप्तान टेकबहादुर बुढाथोकीले गरे । उनले ३८ औं मिनेटमा मकवानपुरका गोलरक्षक अशोक बराल अगाडि बढेको मौकामा उत्कृष्ट फिनसिङ गर्दै गोल गरे । म्यान अफ द फाइनल घोषित भई उनले दस हजार रुपैयाँ पाए ।
फाइनलमा आर्मीका डिफेन्डर र मिडफिल्डहरूले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेका थिए । एक गोलले अगाडि भएसँगै दोस्रो हाफमा आर्मीले डिफेन्सिभ खेल खेलेको थियो । ७९ औं मिनेटमा आयोजकका रूपेश केसीले प्रहार गरेको बल आर्मीका गोलरक्षक विश्वास चौधरीले उत्कृष्ट बचाउ गरे । आर्मीका डिफेन्डरका अगाडि मकवानपुरका फरवार्ड
निरीह देखिए ।
च्याम्पियन आर्मीले उपाधिसहित दस लाख रुपैयाँ र उपविजेता मकवानपुरले पाँच लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे । आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले आफ्नो सेटका आठ जना खेलाडी नहुँदा पनि उपाधि जितेकामा खुसी व्यक्त गरे । उनले खेलाडीको मिहिनेतका कारण च्याम्पियन भएको बताए ।
मकवानपुरका प्रशिक्षक विजयलाल श्रेष्ठले फाइनलमा खेलाडीहरूले खेल्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘फाइनलमा आर्मीको तुलनामा हामी केही कमजोर देखियौं । आर्मीले छिट्टै गोल गर्‍यो,’ उनले आफ्ना खेलाडी फाइनलमा सुस्त देखिएको बताए ।

अमीरलाई बुलेट बाइक
प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुँदै मकवानपुर–११ का फरवार्ड अमीर श्रेष्ठले बुलेट बाइक प्राप्त गरेका छन् । हेटौंडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्टले प्रायोजन गरेको करिब ६ लाख रुपैयाँ बराबरको उक्त बाइक अमीरले प्राप्त गरेका हुन् । मोफसलमा हुने प्रतियोगितामध्ये सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रदान गरिने देशकै सबैभन्दा महँगो पुरस्कारबाट सम्मानित हुन पाउँदा उनी दंग थिए ।
‘घरेलु मैदानमा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी हुन पाउँदा असाध्यै खुसी लागेको छ,’ उनी दर्शक र निर्णायकको मतबाट सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका हुन् । उनले प्रतियोगिताभर सर्वाधिक तीन गोल गरेका थिए । लिग च्याम्पियन मछिन्द्रलाई पराजित गर्दा उनको खेल उत्कृष्ट रहेको थियो ।
आर्मीका गोलरक्षक विश्वास चौधरी, डिफेन्डर दीपक गुरुङ, मिडफिल्डर सेसेहाङ आङदेम्बे र प्रशिक्षक नवीन न्यौपाने उत्कृष्ट घोषित भए । मकवानपुरका रञ्जन विष्ट उत्कृष्ट फरवार्ड घोषित भए । उत्कृष्टहरूले नगद २५/२५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
फागुन २७ गतेबाट सुरु भएको प्रतियोगितामा एउटा विदेशी टोलीसहित दस क्लबको सहभागिता रहेको थियो । खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का केन्द्रीय अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा, प्रदेशसभाका प्रतिपक्ष दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ, उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतलगायतले सिल्ड, पुरस्कार तथा नगद प्रदान गरे । जिल्लाका दसवटा स्थानीय तहको प्रायोजन तथा मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघको आयोजनामा प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको हो ।

पूर्वी नवलपरासी (कास)– पूर्वी नवलपरासीको दुम्कौलीस्थित सिजी गल्फ कोर्समा सम्पन्न नेपाल आइस गल्फ प्रतियोगिता राजेन्द्र गौचनले हात पारेका छन् । राजु थकाली उपविजेता बने । ग्रस विनर फिन्चोओंदी लामा भए । लंगेस्ट ड्राइभमा कालु घले, मोस्ट वर्डिजमा पेम्बा शेर्पा र क्लोजेस्ट टु द मेनको उपाधि रवीन्द्र तिवारीले हात पारे । प्रतियोगितामा २४ खेलाडी सहभागी थिए । दुम्कौलीस्थित चौधरी उद्योग ग्रामभित्र रहेको गल्फ मैदानका विजेता र अन्य खेलाडीलाई मेडल र प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो ।