(काठमाडौं) - प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाही सुरु गरेपछि एमालेको खनाल–नेपाल समूहले तल्लो तहसम्म संगठित हुने गरी अभियान सुरु गरेको छ ।
अध्यक्ष ओलीले सोमबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई ६ महिनाका लागि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बन गर्दा समानान्तर गतिविधि गर्न रोके कारबाही ६ महिनाअगावै फुकुवा हुन सक्ने बताएका थिए । तर पार्टीका नेताद्वयलाई निलम्बन गर्ने ओलीको निर्णयपछि बसेको खनाल–नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले तल्लो कमिटीसम्म आफूपक्षका नेताहरू सम्मिलित संगठन, गठन, पुनर्गठन गर्ने र समानान्तर रूपमा पार्टी गतिविधि अघि बढाउनेबारे छलफल गरेको छ । ओलीका निर्णयविरुद्ध संगठित हुन बैठकले नेता–कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ ।
‘केपी शर्मा ओलीबाट देश, जनता र पार्टी हितविपरीतका क्रियाकलापविरुद्ध तथा पार्टीको क्रान्तिकारी सिद्धान्त र विचारको पक्षमा दृढतापूर्वक एकताबद्ध रूपमा संगठित भई देशव्यापी सक्रिय हुन एमालेका सम्पूर्ण इमानदार नेता–कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं,’ स्थायी कमिटीका ११ सदस्यले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा छ । विज्ञप्तिमा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदा स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनीत भएका नेपाल पक्षीय नेताहरू रघुजी पन्त र वेदुराम भुसालले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा ओलीले सर्वोच्चको फैसलापछि पुनर्जीवित एमालेलाई समेत विभाजन गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको उल्लेख छ । ‘एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन, त्यसबाट पारित विधान र पद्धति मिच्दै केपी शर्मा ओलीबाट एकपछि अर्को निरंकुश र स्वेच्छाचारी कार्य भइरहेको छ । राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै तानाशाही लाद्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ । आफैंले गोप्य सम्झौताका साथ घोषणा गरेको माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरणविरुद्ध अनेकौं षड्यन्त्र गर्दै पार्टी एकतालाई भंग गर्न उद्यत ओलीबाट गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्जीवित नेकपा (एमाले) लाई समेत विभाजन गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विसर्जन गर्ने दुष्प्रयत्न भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘नेपाली जनताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिसभालाई असंवैधानिक किसिमले विघटन गर्ने निर्णय बदर भएपछि उत्तेजित बन्नुभएका ओलीबाट राज्यका विभिन्न निकायलाई निकम्मा बनाउनुका साथै नेकपा (एमाले) विभाजित गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त गर्ने षड्यन्त्रपूर्ण काम भइरहेका छन् ।’
उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पद र शक्ति प्राप्त भएपछि भ्रष्टाचार र अनियमितताको चाङ लाग्न थालेको जिकिर गर्दै यसबाट देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र सुशासनका मान्यताहरू भत्किन थालेको उल्लेख गरेका छन् । ‘सत्ता, शक्ति र स्रोतको उन्मादले ग्रसित ओलीद्वारा पार्टी विभाजनको रेखालाई फराकिलो बनाउने दुराशयबाट वरिष्ठ नेता कमरेड माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष कमरेड भीम रावल, उपमहासचिव कमरेड घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेलाई अनेक झूटा आरोप लगाउँदै कथित स्पष्टीकरण सोधियो, त्यो उहाँको पार्टीभित्र अन्तरद्वन्द्व चर्काउने दुराशयको हिस्सा थियो,’ विज्ञप्तिमा छ ।

विज्ञप्तिमा छ, ‘अझ अघि बढेर उहाँबाट यही चैत १६ गते वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावललाई विभिन्न झूटा लाञ्छना लगाउँदै ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाट समेत निलम्बन गर्ने पार्टीको विधानविपरीत स्वेच्छाचारी कार्य भएको छ ।’
बैठकले नेपाल र रावललाई कारबाही गर्ने पार्टी अध्यक्षको निर्णयविरुद्ध वक्तव्य निकाले पनि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे ठोस निष्कर्ष निकालिसकेको छैन । ‘आज ओलीजीले गरेको कारबाहीको प्रतिक्रिया दिने काममात्रै भयो, अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे सामान्य छलफल भयो, खास निष्कर्ष निस्किएको छैन,’ बैठकसम्बद्ध स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘केही दिनमा बैठक बसेर निर्णय गरिन्छ ।’ उक्त स्रोतका अनुसार अबको रोडम्यापबारे छलफल गर्न नेपाल पक्षीय नेताहरूको बैठक सम्भवतः आउँदो २० गते बस्दै छ । यो समूहले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे टुंगो लगाउन मुलुककै राजनीति पनि कतातिर उन्मुख हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ ।
विशेषगरी माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अघि बढ्ने राजनीतिक कोर्सले पनि नेपाल पक्षीय एमालेका नेताहरूको आगामी मार्गचित्र कोरिने देखिएको छ । अब दुई/तीन दिनभित्रै ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएको माओवादीले त्यसका लागि बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपाका उपेन्द्र यादवसँग ‘फाइनल’ कुराकानी गर्ने जनाएको छ । माओवादीले गठबन्धन सरकार बनाउन सहमति जुटेमा एमालेबाहेकको सरकार बनाउन अघि बढ्ने र सहमति नभए चुनावमा जान तयार हुने गरी वामपन्थी एकता गर्ने तयारी थालेको छ । चुनावमा जाने स्थिति आउँदा खनाल–नेपाल पक्षीय नेताहरूसहित फेरि वामपन्थी दलहरूको एकता हुन पनि सक्छ तर सरकार बन्ने अवस्था रह्यो भने उनीहरू एमालेभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्ने निचोडमा पुग्न सक्छन् ।
त्यसैले केही दिन अरू राजनीतिक दलहरूको पनि गतिविधि हेरर निष्कर्षमा पुग्ने गरी खनाल–नेपाल समूहले आन्तरिक तयारी थालेको छ । त्यसैले आउँदो बैठकका लागि उसले तीन दिन पर्खिएको हो । यो तीन दिनका बीचमा मंगलबार स्पष्टीकरण दिएका उपमहासचिव भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेसमेत कारबाहीमा पर्न सक्ने र त्यसपछि थप योजना बनाउन सजिलो हुने आकलन खनाल–नेपाल समूहको छ । ‘सामान्यतः अहिले ओलीले बाहिर अरूसँग गठबन्धन गर्ने र भित्र हामीलाई लखेट्ने गर्नुभएको छ । सोझो अर्थमा भन्दा बाहिर ठक्कर खानुभयो भने भित्र ठाउँमा आउनुहुन्छ कि भन्ने पनि हो,’ उपमहासचिव भुसालले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यही आधारमा हामी कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्धारण हुन्छ, अहिले छलफलमै छौं ।’

(काठमाडौं) - केही दिनयता ह्वात्तै बढेको डढेलो मंगलबारदेखि केही हदसम्म नियन्त्रणमा आएको छ । चैत १३ पछि तराई, पहाड, केही हिमाली जिल्ला र संरक्षित क्षेत्रका वनमा डढेलो बढेको थियो । स्थानीय प्रदूषणमा डढेलोको धूवाँ मिसिएपछि राजधानीसहित देशभरको वायु ‘घातक’ बनेको छ ।
दक्षिण एसियाली डढेलो नियन्त्रण सञ्जालका संयोजकसमेत रहेका डढेलोविज्ञ सुन्दरप्रसाद शर्माले मंगलबार ८१ स्थानमा मात्र डढेलो देखिएको बताए । ‘मंगलबारदेखि केही नियन्त्रणमा आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर डढेलोको पिक सिजन बाँकी नै छ, त्यो बेला अझ विकराल बन्न सक्छ । सचेत हुनैपर्छ ।’ उनका अनुसार वैशाख महिनामा डढेलोको जोखिम अझ बढी छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यो वर्षको प्रि–मनसुनको अवधि अत्यन्तै सुक्खा हुने बताएको छ । सुक्खा बढेकै कारण डढेलोजन्य विपद्
बढेको हो ।
आइतबार ५ सय २३ स्थानमा र सोमबार ४३ जिल्लाका १ सय ७१ स्थानमा डढेलो लागेको थियो । तराईका जिल्लामा मंगलबार अघिल्लो साताको तुलनामा डढेलो घटेको छ । ‘मध्यपहाडी क्षेत्रका वनमा डढेलो लागेकै देखिन्छ,’ शर्माले भने । डढेलो नियन्त्रणका लागि डिभिजन वन कार्यालयहरूले तालिमप्राप्त जनशक्ति परिचालन गरेका छन् । बाराका डिभिजनल वन अधिकृत मन्जुर अहमदले डढेलो नियन्त्रणका लागि ‘कन्ट्रोल फायरिङ’ लाई जोड दिइएको बताए । ‘डढेलोले जंगलमा रहेका काठ क्षति नगरोस् भनेर कन्ट्रोल फायरिङ पनि गरेका छौं ।’ डिभिजन वनले
डढेलो र वन्यजन्तु तस्करी नियन्त्रणका लागि कर्मचारी परिचालन गरेको छ । तर पर्याप्त मात्रामा डढेलो निभाउने उपकरण अभावले
अप्ठ्यारो ठाउँको डढेलो भने नियन्त्रण लिन नसकिएको अहमदले बताए ।
वाग्मती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले नियन्त्रणमा लिन सकिने किसिमको डढेलो व्यवस्थापनका लागि सबै डिभिजन वन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । ७ वटै प्रदेशका डिभिजन वन कार्यालयले केही हदसम्म डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । संघीयतापछि निकुञ्ज–आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रबाहेकको वन प्रदेशअन्तर्गतका वन मन्त्रालयमातहत व्यवस्थापन हुने गरेको छ । यसैबीच गत शुक्रबारदेखि देशका विभिन्न भागमा लागेको तुवाँलो चौथो दिन केही घटेको छ । सौराहाबाहेक काठमाडौं बाहिरका जिल्लाहरूमा तुवाँलो घटेपछि आन्तरिक हवाई उडान सहज भएको छ ।
पर्साको वन क्षेत्रमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा आएको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको विभिन्न भागमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा लिइसकिएको निकुञ्जका रेन्जर प्रकाश पुनले जानकारी दिए । उनका अनुसार निकुञ्जको दक्षिणी भेग तथा मकवानपुरका विभिन्न स्थान, निकुञ्ज कार्यालयदेखि त्रिभुवन राजपथपूर्व बाराको वन क्षेत्र र मकवानपुरतर्फ चुरियामाई मन्दिर आसपास निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि डढेलो लागेको थियो ।
पर्सामा निकुञ्जको आधाभार, महादेव क्षेत्रमा पनि डढेलो लागेकोमा नियन्त्रणमा आइसकेको पुनले दाबी गरे । ‘डढेलो नियन्त्रण गर्न निकुञ्जकर्मी र नेपाली सेनाको संयुक्त टोलीले सक्दो प्रयास गर्‍यो,’ उनले भने, ‘कतिपय स्थानमा दमकल प्रयोग गरेरै आगो निभाइयो, फायरलाइन बनाएर पनि आगो नियन्त्रणमा लियौं ।’ निकुञ्जलाई विभिन्न स्थानमा सडक तथा राजमार्गले घेरेको हुनाले बर्सेनि डढेलो लाग्ने गरेको उनले बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय पर्साका निमित्त प्रमुख फरमान मियाँले राष्ट्रिय वनको विभिन्न स्थानमा लागेको डढेलो साताअघि नियन्त्रणमा लिइसकिएको बताए । ‘पर्सागढी नगरपालिको बडनिहार क्षेत्रमा लागेको डढेलो तथा रंगपुर टाँडीको भतौडा वन क्षेत्रमा लागेको डढेलो आफ्नै जनशक्ति प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘वसन्तपुरमा गत साता मात्रै सरोकारवालाको अन्तर्क्रिया गरी डढेलो नियन्त्रणका लागि अपनाइने उपायबारे जानकारी गराएका थियौं ।’ सौराहामा मंगलबार २४ घण्टाको एक्यूआई ३ सय २४ रह्यो भने काठमाडौं र अन्य सहरमा तीन सयभन्दा कम भएको प्राविधिकहरूले बताएका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार पाल्पाका ४७ सामुदायिक वनमा डढेलो लाग्दा १ हजार ३ सय ३१ हेक्टर जंगल सखाप भएको छ । तानसेनका १४ वटा सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको छ । रिब्दीकोटमा सबैभन्दा धेरै ४ सय
७९ हेक्टर जंगल डढेलोबाट सखाप भएको डिभिजन वन कार्यालयका रेञ्जर यमलाल पोखरेलले बताए ।

कतिपय स्थानमा छिटो घाँस पलाउने बहानामा डढेलो लगाइएको हुन सक्ने तिनाउ सबडिभिजनका सहायक वन अधिकृत रामध्यान साहले बताए । कतिपय सामुदायिक वनमा भने बाहिरका मान्छेले डढेलो लगाइदिएका हुन् । डढेलोले जंगलका काठ, दाउरा, जडीबुटी तथा नयाँ पालुवा जलेर नष्ट भएको तिनाउ वन समन्वय समितिका पूर्वअध्यक्ष अमर प्रधानले बताए । खडेरी र बढ्दो गर्मीले सामुदायिक वनका उपभोक्ता डढेलो निभाउन जंगल जान सक्ने अवस्था छैन । रैनादेवी छहरा–७ बल्ढेङगढीका उपभोक्ता रमेश खड्काले डढेलो नियन्त्रण गर्न खोज्दाखोज्दै नसकिएको बताए । चुरे र तराईसँग जोडिएका जंगलमा पनि डढेलो लागेको उनको भनाइ छ । ‘जंगली जनावर, चराचुरुंगी तथा वननजिकका बस्तीहरूमा जोखिम बढेको छ,’ उनले भने, ‘जंगलमा कटानी, छटानी गरेर नयाँ पालुवा हुर्काउने बेलामा भएको आगलागीले समस्या हुन्छ ।’
डिभिजन वन, सबडिभिजन वन कार्यालयले जंगलमा लाग्ने डढेलोविरुद्धमा सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएको छ । तर डढेलो लाग्न भने रोकिएको छैन । तिनाउ गाउँपालिकाअन्तर्गत तिनाउ वन समन्वय समितिले ८७ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको भेला बोलाएर ‘डढेलो नियन्त्रणका लागि उपभोक्ता समूहको अग्रसरता’ विषय र्‍याली तथा सभा आयोजना गरेको छ । तिनाउमा ८७ मध्ये ५० बढी सामुदायिक वन चुरे क्षेत्रमा पर्छन् । तिनाउकै चुरे क्षेत्रमा बढी आगलागी हुने गर्छ । पहाडी र तराई भेगका वन उपभोक्तालाई सचेत गराउँदै डढेलोबाट रोक्न यस्तो प्रतिबद्धता गराइएको तिनाउ गाउँपालिकास्तरीय सामुदायिक वन समन्वय समितिका अध्यक्ष पदमलाल शाक्यले बताए । उता सिन्धुलीका धेरैजसो वनमा डढेलो लागेको छ । सालिन्दा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणमा उपभोक्ताले चासो दिन छाडेका छन् । सिन्धुलीमाडीको खाडीखोला र कोप्चेखोला सामुदायिक वनमा लागेको डढेलोले रातको समयमा सदरमुकाम क्षेत्र नै उज्यालो बनाउने गरेको छ । चार दिनदेखि लागेको डढेलो नियन्त्रण नहुँदा दिउँसो धूवाँको मुस्लो देखिने र डढेलो बस्तीमै आउलाजसरी आगो दनदनी बल्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । सदरमुकामको सबैजसो सामुदायिक वनमा साताअघिदेखि व्यापक डढेलो लागेको छ । सदरमुकामको कमलामाई नगरपालिका–४ को च्याउकोट, कोप्चेखोला र खाडीखोला वडा ८ को कमलामाई, वडा ५ को सरस्वतीलगायत दर्जनौं सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो निभेको छैन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष हितलाल श्रेष्ठ दुई दिनदेखि सदरमुकाम आसपासका सामुदायिक वनमा डढेलो व्यापक भएको बताउँछन् । डढेलोको धूवाँका कारण वायुमण्डल नै तुवाँलोले ढाकेको र मानिसलाई समेत आँखा पोल्ने जस्तो समस्या देखिन थालेको कमलामाई–६ रातमाटाका सन्तोष शर्माले सुनाए ।

वन्यजन्तुको बासस्थान प्रभावित
डिभिजन वन चन्द्रनिगाहपुरअन्तर्गत राष्ट्रिय वनभित्र लागेको डढेलो नियन्त्रणतिर रहे पनि वन्यजन्तु बासस्थलबाट विस्थापित भएका छन् । वन्यजन्तु सुरक्षित बासस्थानको खोजीमा डढेलोबाट जोगिएको वन क्षेत्रमा पुगेका छन् । डढेलोले हालसम्म उत्तरी चुरे, पश्चिमको सामुदायिक वन क्षेत्र मात्र जोगिएका छन् । रौतहटको कुल २९ हजार ४ सय हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ४ हजारभन्दा बढीमा डढेलो लागेको डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा चोरी सिकारी र वन्यजन्तुलाई सकस पर्ने सहायक वन अधिकृत साहले बताए । राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र धेरै स्थानमा घोल छ । पानी पिउन र त्यसको वरपर वन्यजन्तुले बासस्थान बनाउँछन् । अहिले आगोको रापले सबै उजाड बनेको छ । फायरम्यान पठाइए पनि नियन्त्रणमा आएको छैन । यहाँको राष्ट्रिय वनमा पाटेबाघ, भालु, हरिण, मृग, जरायो, घोडघोदा, बँदेल, सर्प र निकुञ्जबाट आउने गैंडा, हात्तीलगायत वन्यजन्तु छन् । उनीहरूलाई अहिले बासस्थानको खाँचो भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । मध्य फागुनदेखि मध्य वैशाखसम्म अत्यधिक डढेलो लाग्छ । हिमाली क्षेत्रमा कात्तिकमै डढेलो लाग्न सुरु हुन्छ । आगोले साना झाडी र सुकेका पात डढ्दा टाढासम्म वन्यजन्तुको गतिविधि देखिन्छ । यो समय वन्यजन्तुका लागि निकै पीडादायी हुने गरेको डिभिजन वनका निमित्त प्रमुख अमरदेव यादवले बताए । ‘डढेलोले वन्यजन्तुको बासस्थान बिथोलिएको छ । सुरक्षा खोज्दै चुरे क्षेत्र जान थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला उनीहरूलाई जोगाउन लाग्नुपर्छ ।’ जाडोको समय रूखको पात सुकेर झर्छ । सुक्खा मौसममा यही पातमा पशुचरणको क्रममा गोठाला र सिकारीले आगो लगाउँछन् । यसबाट जोगिन वन्यजन्तु राजमार्ग वारपार गर्छन् । तराईको चारकोसे झाडी वन्यजन्तुको बासस्थानका रूपमा परिचित छ ।
साथमा शिव पुरी (रौतहट), शंकर आचार्य (पर्सा),माधव अर्याल (पाल्पा) र राजकुमार कार्की (सिन्धुली)

(काठमाडौं) - एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ पठाएका छन् । उनीहरूले अध्यक्ष ओलीमाथि नै प्रश्नहरू तेर्स्याएका छन् ।
भुसालले मंगलबार ११ पृष्ठ लामो पत्र पठाउँदै ओलीलाई गुट भेलाबाट भएका निर्णय र पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाका बीचमा नभएको तालमेल, ओलीले लगाएको आरोपको खण्डन र उनको प्रवृत्तिबारे लामो व्याख्या गरेका छन् । ‘नक्कली प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा कसैका विरुद्ध सुनियोजित रूपले लक्षित तथाकथित न्यायिक प्रक्रियालाई कंगारु अदालत भनिन्छ, तपाईं त्यही कंगारु अदालतको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रथम दृष्टिमै प्रत्यक्ष छ, प्रमाणित छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘शत्रु देशको नागरिकलाई पठाइएको जस्तो तपाईंको पत्रको जवाफ लेखिरहनु आवश्यक थिएन अर्थात् तपाईंले पठाउनुभएको मिथ्या पत्रका बारेमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने त हुँदै होइन, कुनै पनि उत्तरसमेत लेख्न जरुरी छैन तर तपाईंले लगाउनुभएका आरोप कति पूर्वाग्रही छन् र तपाईंका दाबीहरू कति झूटा छन् भन्ने कुरा पार्टी पंक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्ने भएकाले यो पत्र लेख्दै छु ।’
उनले अध्यक्ष ओलीले गुटको भेला गरेर निर्णय गरेको र त्यसलाई वैधानिक बैठक भनेर व्याख्या गरेको भन्दै त्यो वैधानिक बैठक हो भने प्रमाणित गरेर देखाउन पनि चुनौती दिएका छन् । भुसालले फागुन २३ मा अदालतको फैसला आएपछि २८ गते गोप्य रूपमा भेला गरेर पार्टी विभाजनको रेखा कोरेको आरोप लगाएका छन् । ‘यस पत्रमार्फत मैले तपाईंका आरोपहरूको खण्डन गर्दै तपाईंको गुटका निर्णय पार्टीको निर्णय हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट पार्न, नवौं महाधिवेशनबाट तपाईं अध्यक्ष भएपछि पार्टी कसरी संकटग्रस्त हुँदै गयो भन्ने कुरालाई पुनःपुष्टि गर्न र तपाईंको गुटका निर्णयले पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाको कसरी उल्लंघन गरेको छ भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ भुसालको पत्रमा छ, ‘संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै तपाईंले २८ गतेको बैठकमा सबैलाई खबर पठाइएको दाबी गर्नुभयो । तपाईंलाई मेरो चुनौती छ, त्यो शतप्रतिशत झूटो दाबी हो । तपाईंको आफ्नै गुटका सदस्यहरूलाई पठाइएको मेसेजमा समेत केन्द्रीय कमिटी बैठक भनेर खबर गरिएको थिएन ।’ भुसालले ओलीले झूटो प्रचार गरेको भन्दै त्यसबारे छानबिन गर्न कार्यदल गठनको प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।
उनले त्यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनेर नलिएको, प्रचण्ड–माधव नेपालहरूले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउँदै छन् भनेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गलत सूचना प्रवाह गरेको, पुस ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेर राखौं,
जारी नगरौंला भनेर झूटको राजनीति गरेको बताएका छन् । नेकपा एमालेको वैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष ओलीले
गरेका सबै बैठक र त्यसका निर्णयहरू अवैधानिक रहेको भुसालको दाबी छ ।
उनले ओलीले आफूलाई लगाएको आरोप पनि बनावटी रहेको उल्लेख गरेका छन् । तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष दाहालले १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पार्दा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताउँदै उनले आफ्नोविरुद्ध प्रचार सामग्री बनाउन यस्तो कथा बुनिएको र त्यो आफ्नाविरुद्ध निर्वस्त्र षड्यन्त्र भएको जिकिर गरेका छन् । ‘बरु तपाईं (हरू) लाई त्यो प्रस्ताव ‘अराजनीतिक, तथ्यहीन र शत्रुतापूर्ण’ नै लागेको थियो भने औपचारिक बैठकमा छलफल गर्नसमेत किन इन्कार गरिएको हो भन्ने रहस्य अझै खुलेको छैन,’ भुसालले लेखेका छन्, ‘अझ रहस्यमय त के छ भने भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले पाँच वर्षसम्म तपाईं नै प्रधानमन्त्री रहने, महाधिवेशनसम्म तपाईं नै अध्यक्ष रहने, तपाईंले गर्ने ठूला निर्णयहरूमा सचिवालयको सहमति लिने भनेर गरेको निर्णयसमेत इन्कार गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो ।’
पत्रमा भुसालले गत चैत ४ र ५ गते ललितपुरको सानेपामा भएको भेला नै पार्टीको आधिकारिक भेला भएको दाबी गरेका छन् । उनको दाबीअनुसार अदालतको फैसलाबमोजिम २०७५ जेठ २ अघिको पार्टी कमिटी ब्युँताउने निर्णय सो भेलाले गरेकाले त्यही नै पार्टीको आधिकारिक कमिटी हो ।
भुसालले प्रधानमन्त्री ओली पार्टी र आन्दोलनविरुद्ध रहेको भन्दै त्यही कारण पार्टी असाधारण संकटको भुमरीमा फस्दै गएको उल्लेख गरेका छन् । ‘तपाईं अध्यक्ष भएपछि पार्टीको विचार, सिद्धान्त, राजनीति तथा संगठनात्मक सिद्धान्तको मूल्य हराउँदै गयो,’ उनको तर्क छ, ‘वस्तुतः अहिले पार्टीमा ‘म’ र ‘मेरो पद’ नै विचारधारा बन्दै गएको छ । पद र सम्पत्ति आर्जन गर्न जे गर्नुपर्छ, त्यही सिद्धान्तका रूपमा स्थापित हुँदै छ । जस्तोसुकै अयोग्य भए पनि आफ्नो गुटका सदस्यको संरक्षण र आफ्नो गुटमा नलाग्नेविरुद्ध साम–दाम–दण्ड–भेदको प्रयोग नै राजनीति हुँदै गएको छ र गुटको व्यवस्थापन संगठनात्मक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित हुँदै छ । नवौं महाधिवेशनको निर्णयअनुसार योग्य नेता पाएको भए यो पार्टीमा आज भइरहेको भाँडभैलो हुँदैनथ्यो । अझै पनि हामीले नसोच्ने हो भने एउटा कुनै पनि झोक्काले पार्टी भताभुंग हुन सक्छ ।’
एमालेको नवौं महाधिवेशनमा भुसालले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको थियो । त्यसको नेतृत्व नेता नेपालले गरेका थिए । नेता एउटा पार्टीको नीति एउटा हुँदा पार्टी जीवन लथालिंग बन्दै गएको विश्लेषण भुसालले गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीले एमालेको विधि, विधान र एकतासमेत भत्काउन आतुरता देखाएको र त्यो रहस्यपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेले प्रश्नको प्रकृति हेर्दा ओलीमाथि नै धेरै प्रश्नहरू सोझिने उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सोधेको पाँचबुँदे स्पष्टीकरणको ९ पृष्ठ लामो जवाफ दिँदै पाण्डेले ओली स्वयं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मतियार बनेको बताएका छन् ।
‘तपाईंले मलाई आरोपका रूपमा विभिन्न प्रश्नहरू तेर्स्याउनुभएको छ । प्रश्न हेर्दा तपाईंमाथि नै धेरै प्रश्नहरू सोझिएका छन् । तपाईंले मलाई ‘प्रचण्डको मतियार’ भनी लगाउनुभएको आरोप मलाई हास्यास्पद लाग्यो,’ पाण्डेले पत्रमा लेखेका छन्, ‘किनकि २०७४ असोज १५ मा तपाईं एक्लैले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल गर्ने र दुई पार्टीबीच सिट बाँडफाँट गर्ने गोप्य सहमति गर्नुभयो । २०७५ जेठ ३ मा भएको पार्टी एकताको
समयमा आलोपालो अध्यक्षता र प्रधानमन्त्री आधाआधी बाँड्ने प्रचण्डसँगको सहमति पनि गोप्य रूपमा तपाईंले नै
गर्नुभएको थियो । अब तपाईं भन्नुस्, प्रचण्डको मतियार तपाईं हो कि अरू कोही ?’ उनले ओलीले दाहालको १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको झूटो आरोप लगाएको भन्दै त्यसको खण्डनसमेत गरेका छन् । नेता पाण्डेले चैत २ गतेको बैठकमा फागुन २८ गते ओली समूहले गरेका निर्णय खारेज गरौं भन्दा लत्याएका कारण चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय भेला गर्नुपरेको बताएका छन् । ओलीले पार्टीको नाम, चिह्न र झन्डाको दुरुपयोग गरेर पार्टी विभाजनको काममा अग्रसर भएको भन्दै पाण्डेसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए । त्यसैको जवाफमा पाण्डेले लेखेका छन्, ‘तपाईंलाई नै एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, चैत २ गते धुम्बाराहीमा तपाईंसहितका नेताहरूबीच भएको छलफलमा हामीले फागुन २८ को निर्णय बदर गर्ने, चैत ३ को चियापान रोक्ने र ७ गते गर्ने भनिएको गुट भेला तपाईंले रोकेमा चैत ४ र ५ गतेको बैठक रोक्न सकिने भन्ने हाम्रो प्रस्तावलाई किन लत्याउनुभयो ? पार्टी एकता बचाउन गरेको लचकतापूर्ण प्रस्तावलाई तपाईंले अस्वीकार गरेपछि हामी उक्त भेला गर्न बाध्य भएका थियौं ।’ उनले यसबारेमा आफूलाई प्रश्न गर्नुभन्दा देशभरबाट भेलामा जम्मा भएका करिब साढे ४ हजार नेता–कार्यकर्तालाई धन्यवाद दिन ओलीलाई सुझाएका छन् ।
पाण्डेले ओलीले नै पार्टी विभाजन गर्न खोजेको तथ्य पटक–पटक प्रमाणित भएको जिकिर गरेका छन् । ‘फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलाको अर्थ त्यस दिनसम्म निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण संरचनाबाट पार्टी जीवन अगाडि बढाउने भन्ने नै हो तर यस तथ्यलाई अस्वीकार गर्दै गत फागुन २८ मा तपार्इंले बालुवाटारमा गुटको भेला गर्नुभयो,’ उनको प्रश्न छ, ‘यसको अर्थ के तपाईंले नै पार्टी विभाजन गर्न खोज्नुभएको प्रमाणित गर्दैन र ? यस्तो अवस्थामा पार्टीको रक्षाका लागि उभिनु प्रत्येक पार्टी सदस्यको दायित्वभित्र पर्नुपर्ने होइन ?’ उनले यही दायित्व बोध गरेर गत चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय भेला गरिएको स्पष्टीकरण ओलीलाई दिएका छन् ।
नेता पाण्डेका अनुसार ओलीकै कारण अहिले पार्टीभन्दा गुट बलियो बन्ने स्थिति आएको छ । ‘तपाईंबाट लोकतान्त्रिक विधिबाट पार्टी सञ्चालन हुन सकेको भए पार्टीभन्दा गुट शक्तिशाली हुने अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो,’ पाण्डेको जवाफ छ, ‘पार्टीका हरेक सदस्य गुटका पछाडि दौडिरहनुपर्ने र कुन गुट शक्तिशाली छ भनेर हिसाब गरिरहनुपर्ने हुँदैनथ्यो । गुटलाई बलियो बनाउन शक्तिशाली गुटका नेताद्वारा गरिने सदस्यहरूको ‘खरिद–बिक्री’ जस्ता घृणित गतिविधिहरू हुँदैनथे । गुटबन्दीकै कारणले भ्रष्टाचारमा डामिएकाहरू पुरस्कृत हुने र गुटको सेवा नगरेबापत दशकौं पार्टी निर्माणमा लागेकाहरू अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने हुँदैनथ्यो ।’
उनले सरकारको नेतृत्वमा ओली आएपछि विवादित र आलोचित मात्रै बनेको आक्षेप लगाएका छन् । ‘सरकारका विधेयकहरू विवादित भए, मन्त्रीहरू विवादित भए, अनेक काण्डमा तपाईंको भूमिका अनुचित रह्यो । विदेश नीतिमा तपाईं असफल हुनुभयो,’ ओलीमाथि पाण्डेको आरोप छ, ‘राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताका प्रश्नलाई समेत तपाईंले निजी मामिला बनाउनुभयो । सुशासनलाई तपाईं आफैंले खिल्ली उडाउनुभयो । सरकार र राज्यलाई आफ्नो गुटका हितको साधनका रूपमा दुरुपयोग गर्नुभयो ।’

जनकपुर (कास)– महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका–८ स्थित धर्मपुर टोलका ८ जना बालिका र किशोरी बेपत्ता भएका छन् । मंगलबार दिउँसो करिब २ बजे घाँस काट्न निस्केका उनीहरू राति १० बजेसम्म समेत नफर्किएको परिवारले जनाएका छन् ।
बेपत्ता हुनेमा १८ वर्षीया अस्मिता पासवान, नगिना पासवान, १५ वर्षीया रिया पासवान, अर्चना पासवान, १३ वर्षीया ज्योति पासवान, १० वर्षीया रञ्जना पासवान, सीमा पासवान र रचना पासवान रहेका छन् । उनीहरू सबै एउटै टोलका हुन् । ‘उनीहरू सधैं ग्रुपमै घाँस काट्न जान्थे, साँझसम्म फर्किहाल्थे तर अबेरसम्म नफर्केपछि खोजतलासमा जुट्यौं । प्रहरीलाई पनि जानकारी गराएका छौं,’ ज्योतिका बुबा विष्णु पासवानले भने, ‘घरबाट करिब एक किलोमिटरको दूरीमा रहेको पूर्वपट्टिको चौरमा उनीहरूलाई घाँस काट्दै गरेको स्थानीयले देखेका रहेछन् ।’ उनीहरू बेपत्ता भएको खबरले गाउँमा त्रास फैलिएको छ । टोलवासीसहित आफूहरू खोजीमा जुटेको महोत्तरीका एसपी दिनेश आचार्यले बताए ।

काठमाडौं (कास)– वैकल्पिक सरकार निर्माणमा अन्योल बढिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संवाद गरेका छन् । बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै गएर भेटेका दाहालले देउवालाई कांग्रेस, माओवादी र जसपा गठबन्धनमा सरकार निर्माण गर्ने विषय राखेका थिए ।
दाहालले यसअघि नै देउवालाई प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ गरेका थिए । यसपटक पनि उनले त्यही कुरालाई दोहोर्‍याएको स्रोतले बतायो । देउवाले वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि आवश्यक संख्या पुग्ने परिस्थिति नबनेको भनाइ राखेका थिए । दाहालसँग देउवाका केही आशंका पनि थिए । फागुन २३ मा अदालतले गरेको निर्णयको विरोधमा मंगलबारै पुनरावलोकनमा गएको प्रति पनि देउवाले आशंका जनाएका थिए ।
‘एकातिर अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने, अर्कोतर्फ सरकारबाट अलग भएको निर्णयसमेत नलिएका कारण देउवालाई फेरि एमाले र माओवादी मिल्न त खोजेको होइन भन्ने आशंका थियो, त्यही आशंका दाहालसँग राख्नुभएको छ,’ देउवानिकट स्रोतले भन्यो, ‘सरकार बनाउने विषयमा जसपाको पोजिसन प्रस्ट नहुँदा सम्भव नहुने कुरा दोर्‍याउनुभयो ।’
तीनदलीय गठबन्धनमा सरकार निर्माण गर्न जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को सिंगो समर्थनबिना सम्भव छैन । जसपामा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको समूहले सरकारसँग निकटता बढाइरहेको छ । निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलगायत नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको माग पूरा गरेमा ओली नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन दिन सकिने ठाकुर समूहको लाइन छ । जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समूहले भने ओली सरकारलाई समर्थन दिने र सहभागी हुने कुरा कुनै पनि सर्तमा सम्भव नहुने अडान प्रस्ट राखेको छ ।
दाहालसँग एक्लै करिब आधा घण्टा कुराकानी गरेका देउवाले सरकारबाट किन अलग नभएको भनी प्रश्न गरेका थिए । त्यसक्रममा दाहालले चाँडै नै सरकारबाट अलग्गिन लागेको जानकारी देउवालाई गराएका थिए ।

(काठमाडौं) - माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।
सर्वोच्चले दुई पार्टीको नाम जुधेको विवाद निरूपणका क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता खारेज गरी एकीकरणअघिका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउने आदेश फागुन २३ गते गरेको थियो । निवेदनको सुरुको व्यहोरामै दाहालले ‘सर्वोच्च अदालतको गैरकानुनी आदेशले आफूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्ष कायम गराएको भनिएको’ भन्दै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै अध्यक्षको हैसियतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । यो निवेदन प्रधानन्यायाधीशको तजबिजीमा यसअघि फैसला गर्नेबाहेक तीन जना न्यायाधीशको इजलासले अध्ययन गर्नेछ । सर्वोच्चले बिहीबारका लागि पेसी तोकेको छ । इजलासले पुनरावलोकन गर्ने भनी आदेश गरेमा फैसला कानुनसम्मत छ/छैन भन्नेबारे पुनरावलोकन हुनेछ । पुनरावलोकन नहुने भनी आदेश गरेमा गत फागुन २३ कै फैसला अन्तिम भएर बस्नेछ ।
दाहालले दर्ता गरेको निवेदनमा विभिन्न २० वटा आधार र कारण अघि सारेर उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी छ । ‘संविधान र कानुनसम्मत तबरबाट दलहरू एकीकरण भई एकीकरणको सम्बन्धमा कुनै विवादसमेत नरहेको अवस्थामा छुट्टिन बाध्य पारिएको आदेशले न्यायको मान्य सिद्धान्तको घोर अवज्ञा र उपहास गरेको छ,’ निवेदनमा छ, ‘यो आदेश संविधानको धारा १७ को उपधारा २ विपरीत छ ।’ उक्त उपधारामा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ । दाहालले अदालतको आदेशले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै दर्ता गर्न रोक लगाएको आरोप लगाएका छन् । उनको दाबी छ, ‘यो नामबाहेकका नाम राखी दल दर्ता गर्नु भनी भएको आदेश नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको जनताको प्रजातान्त्रिक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भन्ने अवधारणासमेतको विपरीत छ ।’ दाहालले ‘अदालतले संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नको लक्ष्मणरेखा नाघेर राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको’ आरोप लगाएका छन् । अर्को दलसँग नाम मिल्दोजुल्दो भएमा अर्को नाम राख्ने वा प्रस्ताव गर्ने मौका दिनुपर्नेमा दल नै विघटन गरेको आरोप निवेदनमा छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १२ मा दलले आफ्नो विधानअनुसार केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरी निवेदन दिएमा मात्रै दर्ता खारेज हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यही कानुनी प्रावधान औंल्याउँदै दाहालले ‘अदालतको आदेशले दलहरूको हकमा बन्देज लगाउन वा नियन्त्रित गर्न नमिल्ने’ दाबी गरेका छन् । अदालतले अप्रत्यक्ष रूपमा दल दर्ता र सञ्चालनमा नै बन्देज लगाएको उनको आरोप छ । ‘प्रत्यक्ष रूपबाट दल दर्ता र सञ्चालनमा रोक लगाउने गरी आदेश दिने अधिकार अदालतलाई छैन,’ फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने मागबारे भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष रूपबाट गर्न नमिल्ने र गर्न नसकिने काम असान्दर्भिक रूपबाट आदेश गरी गर्न खोजिएको छ ।’
दाहालले यसअघिको संवैधानिक इजलासले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको प्रधानमन्त्री व्याख्या गरेकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अस्तित्व स्विकारेको देखिएको भन्दै त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासबाट आदेश आएको औंल्याएका छन् । ‘अदालतले
आफ्नो संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारीको सीमारेखा नाघेको प्रस्ट देखिएको छ,’ निवेदनमा छ, ‘कसैको राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिका लागि स्वतन्त्र न्यायालयबाट यस्तो इन्साफ हुने हो भने मुलुकमा अराजकताबाहेक केही र कोही पनि बाँकी रहँदैन ।’
ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो दलको नाम मिलेको हकसम्म मात्रै आपत्ति जनाएको भन्दै निवेदनमा त्यसबाहेक कट्टेलले दलको एकीकरण भएको, निर्वाचन चिह्न पाएको लगायतका विषयमा अस्थित्व स्विकारेकाले अदालतले माग नगरेको विषयमा आदेश दिएको आरोप लगाएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको नभएको बताएका छन् । उनले अदालतले पार्टी मिलाउने काम गर्ने भए आफू पनि जनता समाजवादी पार्टी एमालेमा मिलाइपाऊँ भन्ने मागसहित निवेदन लिएर अदालत जाने भन्दै व्यंग्य गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकै दिन ओलीको यस्तो धारणा आएको हो । ‘पार्टी किन फुटाइदिएको भन्ने ? निर्वाचन आयोगमा गएर थपक्क पार्टी एकता गर्न कसले रोक्या छ ? अदालतले गरिदिने हो एउटा पार्टी ? पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको हो ? म पनि महन्थजीको पार्टी मिलाइपाऊँ भनेर निवेदन हाल्नु ?’ रिपोर्टर्स क्लबको वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने । एमाले र जसपाबीच सत्ता समीकरणको चर्चा चलेका बेला एउटै मञ्चमा उभिएका जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरतिर हेर्दै ओलीले भने, ‘उहाँ र म नमिल्ने अनि अदालतमा गएर महन्थजीको पार्टी मिलाइपाऊँ भनेर निवेदन हाल्ने ?’
ओलीले अदालतमा गएर एमाले र माओवादी एक नहुने बताए । ‘मिल्ने बाटोमा हिँड्नुहोस् न, डबलीको भाषा बोलेर एकताका डिङ हाँक्ने ? बेकारका उल्टापाल्टा कुरा गर्ने ?’ उनले भने । ओलीले त्यतिबेला नेकपा दर्ता गर्ने क्रममा दाहालले जबर्जस्ती गरेको बताएका छन् । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने क्रममा ह्याकुलाले मिचेर नेकपा दर्ता गरेको उनको भनाइ थियो । ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले जनपक्षीय काम गर्दा हटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– वरिष्ठ वामपन्थी नेता विष्णुबहादुर मानन्धरको सोमबार निधन भएको छ । उनी ९१ वर्षका थिए । राणा शासनविरोधी २००७ सालको आन्दोलनमा समेत सहभागी भएका कम्युनिस्ट आन्दोलनका पुराना नेता मानन्धर एक महिनादेखि उपचाररत थिए । उनको मंगलबार दिउँसो पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ ।
नेता मानन्धरलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, माओवादी केन्द्रका नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, पम्फा भुसाल, गणेश साह, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालगायतले अन्तिम बिदाइ गरेका थिए । तत्कालीन नेकपा संयुक्तमा लामो समय महासचिवका रूपमा नेतृत्व गरेका मानन्धर पछिल्लो समय राजनीतिकबाट अवकाश जीवन बिताइरहेका थिए ।
वाम आन्दोलनका अगुवा नेता मानन्धरले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा कुनै पनि लाभको पद लिएनन् । जीवनभर कम्युनिस्ट आदर्शमा समर्पित उनी कम्युनिस्ट आन्दोलनले जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे । मानन्धरको राजनीतिक बिँडो उनको परिवारबाट छोरा सुनील मानन्धरले थामेका छन् । सुनील हाल माओवादी केन्द्रका नेता छन् । स्वर्गीय मानन्धरका तीन छोरी पनि छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललगायत नेताहरूले उनको निधनबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मानन्धरले गरेको योगदान लामो समयसम्म स्मरणीय रहने बताएका छन् ।
‘जहाँनियाँ राणा शासनविरुद्धको संघर्षमा समेत सक्रिय रहनुभएका मानन्धरले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै पार्टीमा संगठित रहेर पुर्‍याउनुभएको योगदानको म स्मरण गरिरहेको छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा जारी शोक वक्तव्यमा छ, ‘नेपालको वाम लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील आन्दोलनमा उहाँको योगदान चीरकालसम्म स्मरणीय रहनेछ ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले मानन्धरको निधनले नेपालको सिंगो किसानको आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अपूरणीय क्षति भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘२००७ सालमा आफ्नै घरबाट विद्रोहको बिगुल फुक्नुभएका उहाँले २००९ सालमा रौतहटको चर्चित किसान आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेल्नुभएको थियो,’ दाहालद्वारा जारी वक्तव्यमा छ, ‘मानन्धरले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा पुर्‍याउनुभएको योगदान सधैं स्मरणीय रहिरहने विश्वास लिएको छु ।’

(तिलोत्तमा) - राजधानीबाहेक लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज, दाङ र लुम्बिनीमा पनि हावाको गुणस्तर मापनयन्त्र छन् । लुम्बिनीको यन्त्रले कामै गर्दैन तर यसको मर्मततर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । अहिलेसम्म नेपालगन्जको वायु गुणस्तरको सूचक हेरेर रूपन्देहीको अन्दाज गर्ने गरिएको लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वातावरण निरीक्षक निर्मल चौधरी बताउँछन् ।
समस्या समाधानका लागि नेपाल–भारतबीच छलफल गरी उद्योग र किसानलाई गहुँका नल नजलाउन सन्देश जारी गर्नुपर्ने उनले सुझाए । गहुँ काट्ने समय भएकाले किसानले नल जलाउँदा त्यसको धूवाँ हावामा मिसिएर पनि प्रदूषण बढेको उनको बुझाइ छ । ‘त्यतिले मात्र प्रदूषण हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले हावामा देखिएका कण भारतबाट आएका हुन् ।’ उत्तर प्रदेश, बिहारलगायत स्थानका किसानले गहुँ काटेर नल जलाउने गरेकाले हावाको गतिअनुसार नेपालमा प्रदूषण बढेको उनले बताए । नेपालको पहाडी क्षेत्रका वनमा लागेको डढेलो र यहाँका किसानले जलाउने नल तथा दुवै देशका उद्योगदेखि निस्कने फोहोर धूवाँले समेत प्रदूषण बढाएको चौधरीको भनाइ छ ।
वायु प्रदूषणका कारण बालबालिकालाई रुघाखोकी, नाक, घाँटीको एलर्जी र फोक्सोमा बढी समस्या देखिएको बालरोग विशेषज्ञ डा. सन्तोष पोखरेलले बताए । ‘मेडिकल अध्ययनमा अंग्रेजी मे महिना (चैत/वैशाख) लाई बालबालिकामा दम हुन सक्ने महिना भनेरै तोकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘मौसमले र वायुमा हुने धूलोले नै असर गर्दा बालबालिका बिरामी पर्ने गर्छन् ।’ अघिल्ला वर्षमा समेत यी २ महिनामा बिरामी पर्ने बालबालिकाको संख्या बढी हुन्थ्यो । अहिले दैनिक ४ सयभन्दा बढी बालबालिका जाँचका लागि आउने गरेको उनले बताए । अहिले सरकारले नै स्वास्थ्य सचेतनाको सूचना जारी गरेकाले कामबाहेक बालबालिकालाई घरबाहिर निस्कन नदिन, पानी बढी मात्रामा पिलाउन उनले सुझाव दिए ।
रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर–७ की साइसा तमु तीन दिनयता रुघाखोकी र ज्वरोले थलिएकी छन् । ‘डाक्टरले धूलो र मौसम परिवर्तनको समय भएकाले ज्वरो आएको बताउनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘फतक्क ज्यान गलेको छ । जाँगर चल्दैन ।’ देवदह–९ का असिम थारूले साँझमा आँखा पोल्ने, पिरो हुने र दुख्ने समस्या देखापरेको बताए । ‘सामान्य टिसर्ट मात्रै लगाएर मोटरसाइकल चलाउँदा पनि शरीरमा धूलो टाँसिएको पाइयो,’ उनले भने ।
आँखा पोल्ने, आँखा रातो हुने र ३ देखि ४ गुना आँखा सुक्खा भएर समस्या परेका बिरामी आँखा अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । फागुनदेखि वैशाखसम्म सुक्खा महिना भनेरै चिनिने भएकाले यो बेला बढी सचेत हुनुपर्ने लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्था तथा अनुसन्धान केन्द्र रणअम्बिका शाह आँखा अस्पतालका प्रमुख मेडिकल निर्देशक डा. ज्ञानेन्द्र लामिछानेले बताए । आँखा सुक्खा भइरहँदा बेलैमा उपचार नगरे आँखाको अल्सर हुने, नानीमा समस्या देखिने भन्दै उनले सागपात, गाँजर, भिटामिनयुक्त खानेकुरा खान र प्रशस्त पानी पिउन सल्लाह दिए ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर भारतमा फैलिसकेकाले सरकारले मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने, भीडभाड हुने गतिविधि नगर्न सूचना जारी गरेको छ । तर, यसको पालनामा भने नागरिकको भूमिका न्यून देखिएको छ । संघसंस्थाले आयोजना गर्ने पदस्थापन कार्यक्रम, अन्तरक्रियालगायत सभा सम्मेलनमा समेत बिनामास्क नै मानिसको बाक्लो उपस्थिति रहने गरेको छ । चिकित्सकले कोरोनामात्र नभई वायुमण्डलमा परेको असरका कारण फैलिएको प्रदूषणबाट जोगिन पनि मास्कले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
कोरोना भाइरसको पहिलो लहर सेलाउँदै गएपछि रूपन्देहीमा पनि मास्कलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । धूलोको असरबारे ज्ञान नभएकाले पनि यस्तो भएको हुन सक्ने वातावरणका ज्ञाता युवराज कँडेलको भनाइ छ । ‘आँखाले ती सूक्ष्म फोहोर कण देखिँदैन,’ उनले भने, ‘असर नपरुन्जेलसम्म टेर्ने नेपालीको बानी छैन ।’ मास्कको प्रयोगले फोक्सोमा समस्या हुने, श्वासप्रश्वासमा अप्ठ्यारो देखिने भन्नु मानसिक सोचाइ मात्र भएको जनरल फिजिसियन डा. सुदर्शन थापाले बताए । ‘हावालाई मुखभित्र प्रवेश गर्न मास्कले कहिल्यै छेक्दैन,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने हामीले बिहानदेखि साँझसम्म मास्क प्रयोग गर्छौं, त्यसले रोग निम्त्याएको छैन ।’

दशरथ रंगशालामा थ्री नेसन्स कप जितेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान हुन् किरण चेम्जोङ । दुई वर्षअघि कप्तानी गर्न थालेका उनको नेतृत्वमा यो पहिलो उपाधि हो । उनले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्न थालेको पनि १३ वर्ष भयो । पछिल्लो सिजन राउन्डग्लास पन्जाब क्लबबाट उनले भारतको आई लिग खेले । लिगकै उत्कृष्ट गोलकिपर बनेको दुई दिनपछि उनको नेतृत्वमा नेपालले यहाँ ट्रफी चुमेको हो । उनी पाँच वर्षयता विदेशकै लिगमा व्यस्त रहे । धनकुटा, राजरानीका ३१ वर्षीय यी गोलकिपरसँग घरेलु भूमिमा नेपालले ३७ वर्षपछि जितेको उपाधि, नेपाली फुटबलको अवस्था र सम्भावनाबारे कान्तिपुरका लागि राजु घिसिङले गरेको कुराकानी ः

लगातार आठ खेलमा गोल गर्न नसक्दाको दबाब कस्तो थियो ?
फुटबलमा कहिलेकाहीं त्यस्तो हुन्छ । कति चाहँदाचाहँदै पनि, प्रयास गर्दा पनि गोल निस्कन सक्दैन । कति प्रहार पोस्टभित्र जाँदैन । हामीले नवौं खेलमा आएर भए पनि गोल गर्न सक्यौं । गोल नहुँदा टिममा अलिकति दबाब त हुन्छ नै । तर सबैभन्दा ठूलो त धैर्य हो । नेपालीमा भनिन्छ नि, गल्ती नगरीकन वा एकपल्ट नलडीकन त्यो बाटो कस्तो छ भनेर थाहा हुँदैन । त्यसरी नै सिक्दै जाने हो । ८ खेलपछि गरेको गोललाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । पहिला पनि प्रदर्शन राम्रै भइरहेको थियो । अवसर सिर्जना गरिरहेका थियौं तर उपयोग गर्न सकेका थिएनौं । फाइनलमा त्यो कमजोरी सुधार गर्‍यौं । गोल पनि निस्कियो र जित्यौं ।

थ्री नेसन्स कपमा सुरुका दुई खेलमा गोल नगरेपछि फाइनल जित्नैपर्छ, गोल गर्नैपर्छ भन्ने दबाब थियो ?
स्वाभाविक रूपमा विजेता बन्न गोल आवश्यक पर्छ । बिनागोल उपाधि जित्न सकिँदैन भन्ने हामीलाई थाहा थियो । दबाबभन्दा ठूलो पक्ष धैर्य हो । मेरो विचारमा सफलताको सबैभन्दा ठूलो सूत्र पनि त्यही हो । हामीले त्यस्तै धैर्यता अपनायौं । त्यसैले त हामीले फाइनलमा उच्चस्तरीय दुई गोल गर्न सक्यौं । एउटा रिबाउन्ड र अर्को वान–टु पासमा उत्कृष्ट फिनिसिङ भएको थियो । त्यसैले सबै कुरा धैर्यता नै हो ।
 
पछिल्लो समय उत्कृष्ट खेलिरहेका केही खेलाडीलाई टिमबाट हटाइएकामा प्रशिक्षक आलोचित भएका थिए । मिडफिल्डर वा फरवार्डलाई साथ दिइरहेका खेलाडीलाई अग्रपंक्तिमा खेलाउँदा समस्या भएन ?
खेलाडी छनोटको विषयमा मैले बोलेर केही हुन्छ जस्तो लाग्दैन । किनभने म एउटा खेलाडीमात्र हो । मैले छनोट गर्ने होइन । यो सबै प्रशिक्षक र व्यवस्थापनको जिम्माको कुरा हो । उहाँहरूले नजिकबाट नियालिरहनुभएको हुन्छ । तीन महिनासम्म प्रशिक्षणमा सँगै हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले प्रदर्शनलाई आधार बनाएर, सबै कुरा सोचेर नै यो निर्णय गर्नुभएको होला ।
 
टिममा पूर्ण स्ट्राइकरको अभाव भएन ?
समग्र टिमको प्रदर्शनको हिसाबका रूपमा हेर्दा हामीले धेरै अवसर सिर्जना गरेका हौं । गोल हुन नसकेको मात्रै हो । यदि त्यहाँ एउटा उत्कृष्ट स्ट्राइकर भएको भए पनि त्यस्तो हुन सक्थ्यो वा उसले चाहिँ गोल गर्न सक्थ्यो भन्ने कल्पनाको कुरा हो । तर गोल नहुनु नै थियो भने जति प्रयास गर्दा पनि हुँदैन, चाहे त्यहाँ जस्तोसुकै स्ट्राइकर होस् । मैले पछाडि बसेर हेर्दा सुरुका दुई खेलमा त्यस्तै भयो । एउटा पूर्ण स्ट्राइकर भएको भए गोल हुन्थ्यो कि भन्ने त हुन्छ नै ।
 
क्लबबाट खेल्दा तपाईंले तीन देश (नेपाल, भारत, माल्दिभ्स) को लिग जित्नुभयो । यसै साता भारतको आई लिगकै उत्कृष्ट गोलकिपर घोषित हुनुभयो । अबको लक्ष्य के हो ?
दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट लिग सञ्चालन हुने भारतको आई लिगमा उत्कृष्ट गोलरक्षकको अवार्ड पाउनु भनेको मेरा लागि अर्को ठूलो उपलब्धि हो । यो उपलब्धि सजिलो पनि छैन । किनभने हरेक खेल चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यसले मलाई अतिरिक्त ऊर्जा दिएको छ । गोलकिपरलाई विदेशी कोटामा खेल्न निकै कठिन हुन्छ । त्यो पनि नेपालजस्तो देशको गोलरक्षकले अवसर पाउनु र उत्कृष्ट बन्नु भनेको चानचुने कुरा होइन । माल्दिभ्समा पनि उत्कृष्ट गोलकिपर भएको थिएँ । अझै धेरै गर्न बाँकी छ । मेरो सपना इन्डियन सुपर लिग (आईएसएल) खेल्ने हो । तर सजिलो छैन । आई लिग र माल्दिभ्सको लिगमा आफूलाई उत्कृष्ट प्रमाणित गरिसकें, अब योभन्दा माथिल्लो स्तरको लिग खेल्न पाए हुन्थ्यो ।
 
बंगलादेशको राष्ट्रिय टिम र किर्गिस्तानको २३ वर्षमुनिको टिम सहभागी भएको थ्री नेसन्स कप नेपालको पाँचौं उपाधि बन्यो । यसलाई कुन स्तरको सफलता मान्ने ?
प्रतियोगिता भनेको प्रतियोगिता नै हुन्छ । हामीले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएपछि त्यसको स्तरतिर हेर्नु हुँदैन, शतप्रतिशत दिनुपर्छ । हामी अहिले विजेता हो । प्रतियोगिता जित्दा जो पनि खुसी हुन्छ र यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसैले यसलाई एउटा सफलता नै मान्नुपर्छ । यसले सकारात्मक ऊर्जा दिनेछ । यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौं भने हामी असफल हुनेछौं ।
 
नेपालको सबैभन्दा ठूलो सफलता एएफसी सोलिडारिटी कप नै हो, जुन पाँच वर्षअघि जितेको थियो । सोलिडारिटी कप जित्न गाह्रो भयो कि यो थ्री नेसन्स ?
इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा सोलिडारिटी कप खेल्न जाँदा मैले विजेता भएर आउँछु भन्ने सोचेको थिइनँ किनकि साफ च्याम्पियनसिपमा हामी सक्छौं भन्ने लाग्थ्यो तर सोलिडारिटी कप जित्छौंजस्तो लागेको थिएन । हेरौं, कहाँसम्म पुग्छौं भन्ने थियो । एकपछि अर्को खेल जित्दै जाँदा कन्फिडेन्स आउँदै गयो । फाइनलसम्म पुगेपछि ओहो अब हामीले जित्नुपर्छ, ट्रफीचाहिँ उचालेरै जानुपर्छ भन्ने भयो । त्यो उपाधि हाम्रा लागि उत्कृष्ट हो । हालसम्मकै उत्कृष्ट ।
 
यो सफलतापछि हाम्रो लक्ष्य के हो ?
कुनै कुरामा सफल भयो भने त्योभन्दा ठूलो सफलता हात पार्ने चुनौती बढ्दै जान्छ । थ्री नेसन्स कप जित्यौं । यसबाट फुटबल फ्यानहरूको अपेक्षा बढ्छ । अपेक्षा बढ्नु स्वभाविक हो । फेरि ट्रेनिङ कहिले सुरु गर्ने भन्ने तालिका एन्फाले मिलाउँदै जान्छ होला । अब हामी साफ (सेप्टेम्बर), विश्वकप/एसियन कप छनोट (जुन महिना) मा फोकस हुनुपर्छ ।
 
साफ च्याम्पियन हुन हामी सक्षम छौं त ?
सक्षम छौं । हामीले हरेकपल्ट दाबेदारका रूपमा प्रदर्शन गरिरहेका छौं । सेमिफाइनलमा जहिले चुकिरहनु हाम्रो दुर्भाग्य भनौं । तर मलाई विश्वास छ कि हामी एक दिन अवश्य साफ च्याम्पियनसिप जित्नेछौं । पहिला फाइनलचाहिँ पुग्नुपर्‍यो । आउने दिनमा राम्रो गरेर साफ च्याम्पियनसिप घरमा ल्याउनेछौं । यसका लागि प्रयास गर्नेछौं, संघर्ष गर्नेछौं ।
 
दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा राम्रो र उत्कृष्ट टिम कुन हो ?
यहाँ हामीभन्दा माथि गएको छ भन्ने कुनै पनि टिम लाग्दैन । भारतले एक्सपोजर र लगानीको हिसाबले एकदमै राम्रो गरेको छ । तर उनीहरूले जुन स्तरको फुटबल खेल्छन् त्यो हाम्रोभन्दा फरक छैन । भारतको स्तर हामीभन्दा माथि गएको छ जस्तो लाग्दैन । हाम्रो बंगलादेश र माल्दिभ्ससँग प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ, ५०–५० हुन्छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा कुनै टिमको त्यस्तो भयंकर स्तर बढेर गएजस्तो लाग्दैन । यहाँ हामीले जित्न नसक्ने खालको टिम छैन ।
 
एसियाली फुटबलकै सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता एसियन कप पछिल्लो संस्करणदेखि २४ टिमले खेल्छन् । भारतले पनि खेलेको अवस्थामा के नेपाली टिमको सम्भावना के छ ?
हामीले यो कुरामा ध्यान दिनपुर्छ । लक्ष्य राख्नुपर्छ । नसक्ने भन्ने छैन । लक्ष्य लिएर गएपछि ढिलोचाँडो हुन्छ, तर पुगिन्छ । छनोट पार गरेर एसियन कप खेल्ने मेरो पनि लक्ष्य हो, सपना हो । महादेशकै प्रतिष्ठित प्रतियोगिता २४ टिमले खेल्न पाउनु भनेको हाम्रा लागि पनि राम्रो अवसर हो । नहुने केही छैन, त्यसलाई सम्भव बनाउन मिहिनेत गर्नुपर्छ, योजना बनाउनुपर्छ, सक्छौं भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अवश्य लक्ष्यमा पुगिन्छ ।
 
नेपालको ॅए’ डिभिजन लिग डेढ–दुई महिनामात्रै चल्छ । यहाँ एकेडेमी क्लबहरूले होइन, एन्फाले चलाउँछ । एन्फा र क्लबहरूको कार्यक्रम हेर्दा हामी साफ च्याम्पियन हुन र एसियन कपमा पुग्न लायक छौं त ?
अहिलेको परिस्थितिमा हामी एसियन कप पुग्न त होइन, साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल पुग्न योग्य छौं । हामीले हरेकपल्ट जस्तै सेमिफाइनल पुगेका छौं, मैले नै चारपल्ट सेमिफाइनल खेलिसकें । प्रदर्शनको हिसाबले हेर्दा सबै नै राम्रो छ । साफका लागि योग्य नै हो । तर एसियन कप अर्को स्तरको प्रतियोगिता हो । त्यसका लागि एन्फाले दीर्घकालीन योजना बनाएर जानुपर्छ । एकेडेमी, क्लब, लिग राम्रो बनाउनुपर्छ । यही खेलाडीले एसियन कप खेल्छ भनेर जानुभन्दा एकेडेमी, क्लब, लिगलाई बलियो बनाएर नेपाललाई एसियन कप पुर्‍याउने स्तरका उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गर्नुपर्छ ।
 
राष्ट्रिय टोलीमा खेलाडी कसरी आइरहेका छन् ?
एकेडेमी फुटबल संघले मात्रै राख्नुपर्छ भन्ने विश्वमा कहीं पनि हुँदैन, तर नेपालमा छ । एकेडेमी क्लबहरूले चलाउनुपर्छ, यस्तो नहुँदा हाम्रोमा मुख्यतः खेलाडी आउने आधार नै भएन । क्लबबाट आएका एकेडेमीका खेलाडी लिएर एसियन कप वा विश्वकप पुग्न सकिन्छ भन्ने हो । तर, हाम्रा क्लबहरूसँग बजेट छैन । निश्चित योजना छैन । लाइसेन्स (व्यावसायिक फुटबल क्लबलाई एएफसीले दिने) छैन । हामी त कहाँ छौं, कहाँ ∕ हाम्रो राष्ट्रिय टिममा २३ देखि ३१–३२ वर्षसम्मका खेलाडी छौं, एकेडेमीबाट आएका होइनन् । ‘गड गिफ्टेड’ जस्तै हो, केही प्रतियोगिता खेलेर आएका । हामी एउटा निश्चित अवधि खेल्छौं, जान्छौं । तर सबै क्लबको एकेडेमी भयो भने धेरैभन्दा धेरै युवा खेलाडी निस्किन्छन् । त्यसरी योजना बनाएर गयो भने धेरै टाढासम्म सोच्न सकिन्छ ।
 
देशको फुटबल स्तरको आधार लिगले देखाउँछ । क्लब बलियो भयो भने लिग राम्रो हुन्छ । यसमा हाम्रो अवस्था
के छ ?
सरकार र निजी क्षेत्र/कर्पोरेटबाट सहयोग आएको अवस्थामा लिग बलियो हुन्छ । ठूला प्रायोजक र राम्रो मार्केटिङले नै लिग उत्कृष्ट बन्ने हो । अरू देशमा त्यो छ तर हाम्रोमा छैन । हाम्रा सबै क्लबहरू पनि सहयोग (चन्दा) बाटै चलिरहेको अवस्था छ, सबभन्दा नराम्रो त्यही हो । व्यावसायिकता नभएको हुनाले क्लबहरूको निश्चित बजेट छैन । ८–९ महिना खेल्नका लागि पनि लगानी गर्ने नभएपछि फुटबल कसरी चल्छ ? एन्फाले दिने सुविधा र निजी कम्पनीले गर्ने लगानीमा फुटबललाई स्तरीय र व्यावसायिक बनाउने कार्यक्रम निर्भर हुन्छ । पहिलोपल्ट हुन लागेको नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) मा निजी कम्पनीहरू आएजस्तै फुटबलमा लगानी गर्ने हो भने नेपालमै ७–८ महिनाको राम्रो लिग चल्छ जस्तो लाग्छ । त्यो जरुरी छ, त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ ।
 
क्लबहरूले खेलाडीलाई दिने सेवा सुविधा कस्तो छ ?
मेरो अनुभवमा क्लबमा खेलाडीलाई दिने सुविधाको हिसाबले हामी धेरै नै तल छौं । भारत धेरै माथि छ । त्यहाँको जीवन नै अर्कै स्तरको हुन्छ भने हामी युरोपको कस्तो हुन्छ भनेर महसुस गर्न सक्छौं । भारतमा आई लिगकै (सुपर लिगभन्दा कम आकर्षक) क्लबहरूले वार्षिक कम्तीमा भारु ८–९ करोड लगानी गर्छन् । हाम्रोमा त्यो स्थिति छैन । कहिले हुन्छ, थाहा छैन ? कर्पोरेट हाउसहरूले हात हाले भने हुन सक्छ । कि त भारतमा जस्तो अर्बपति मालिक हुनुपर्‍यो । बंगलादेशमा पनि अहिले एकदमै राम्रो छ, उनीहरूका आफ्नै खेलाडीले मासिक ६–७ हजार डलर पाउँछन्, विदेशीलाई १७–१८ हजार डलरसम्म दिन्छन् । माल्दिभ्सकै क्लब पनि हाम्रोभन्दा अलि माथिकै छ । फुटबल भनेको बिजनेस हो, लगानी गर्‍यो भने आम्दानी पनि हुन्छ । नेपालमा सुपर लिगले फुटबलमा लगानी ल्याउने मलाई आशा छ ।
 
इन्डियन सुपर लिगजस्तै फ्रेन्चाइज टिमको फुटबल प्रतियोगिता ॅनेपाल सुपर लिग’ वैशाखमा सुरु हुँदै छ । यसले नेपाली फुटबलमा कस्तो प्रभाव पार्ने देखिन्छ ?
नेपालमा पनि सुपर लिग हुनु भनेको एकदमै खुसीको कुरा हो । कोभिड–१९ ले गर्दा यो ढिला भयो । यो फ्रेन्चाइज लिगले आगामी वर्षहरूमा नेपाली फुटबललाई अर्को स्तरमा लैजान्छ जस्तो लाग्छ । ठूला कर्पोरेट हाउसबाट ढिलै भए पनि लगानी आएको छ । यसले नेपाली फुटबलमा नयाँ लहर ल्याउनेछ । धेरै खेलाडी जिल्लाका भए पनि नेपालको लिग काठमाडौंमै सीमित छ । क्लब पनि यहींका मात्रै छन् । लिगमा बाहिरको पनि क्लब हुनुपर्छ, फुटबललाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ, यसको सुरुआत सुपर लिग हो जस्तो लाग्छ ।
 
नेपालमा उत्कृष्ट खेलाडीले केही महिनाका लागि १ लाख
रुपैयाँ बढी पाउन थालेका छन् । तर धेरै खेलाडी बिनापारिश्रमिक वा १०–१५ हजारमै खेलिरहेका छन् नि ?
तलबबिना वर्षभरि खेल्न दिमागले पनि सोच्दैन, घरपरिवारले पनि दिँदैनन्, फुटबलमा केन्द्रित हुन पनि सकिँदैन । क्लबलाई आफूले दिएपछि क्लबबाट पनि केही आओस् भन्ने भइहाल्छ । बिनापारिश्रमिक खेल्नुपरेपछि खेलाडीले पनि क्लबलाई केही दिन्छन्जस्तो लाग्दैन, आशा गर्नु पनि हुँदैन । खेलाडीले मात्रै खेलेर सफलता हात लाग्दैन । व्यवस्थापनले मात्रै गरेर पनि हुँदैन । सफलता पाउन सबै कुरा मिल्नुपर्छ ।
 
डिफेन्डर/मिडफिल्डर रोहित चन्दले एसियाको राम्रै मानिएको इन्डोनेसियाको लिग वानमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अरू नेपाली खेलाडीले युरोप वा एसियाको लिग खेल्ने क्षमता राख्छन् त ?
युरोपमा चाहिँ भन्दिनँ । नेपालीले एसियामा अवसर पाउनु भनेको ठूलो कुरा हो । तर कतिमा वरीयताले दिँदैन, कतिमा भिसा मिल्दैन । तर मैले एसियामा चाहिँ खेल्न सक्ने सम्भावना भएका धेरै नेपाली खेलाडी देखेको छु । उनीहरूले बुझ्नुपर्छ कि व्यावसायिक खेलाडी कसरी हुने भनेर । नेपालमै बसेर पनि म बाहिरको लिग खेल्छु भन्ने सोचाइ हुनुपर्छ । त्यसैअनुसार संघर्ष गर्नुपर्छ, मिहिनेत गर्नुपर्छ, पक्कै पनि मिल्छ ।
युरोप वा फुटबलमा बलिया देशका खेलाडीले वार्षिक ४०–५० म्याच खेल्छन् । हाम्रोमा लिग नै छोटो हुन्छ । खेलाडीले वर्षमा १०–१५ खेलमात्रै खेल्न पाउँछन् । लिग कम्तीमा ७–८ महिनाको हुनुपर्छ अनि खेलाडीले धेरै खेल खेल्न पाउँछन्, कौशल निखार्ने अवसर पाउँछन् । त्यसैले पनि व्यावसायिक खेलाडी बन्ने हो भने हामीले विदेशकै लिग खेल्ने सोच राख्नुपर्छ, त्यसैअनुसार मिहिनेत गर्नुपर्छ ।
 
विदेशमा लिग खेल्ने अवसर कसरी मिल्छ ?
फुटबल संघले बाटो देखाउने हो । तर खेलाडी नै व्यावसायिक सोचाइको छैन भने एन्फाले खेलाडीलाई चेल्सीमै (इंग्लिस प्रिमियर लिग क्लब) राखिदियो भने पनि उसले अवसर पाउँदैन । व्यावसायिक खेलाडी बन्न चाहन्छु भनेर खेलाडी आफैंले सोच्नुपर्छ । नेपालमा क्लब र लिग व्यावसायिक छैन भनेर सबैलाई थाहा छ । खेलाडीले व्यक्तिगत रूपमा आफैं सोच्नु जरुरी छ । रोहितलाई प्रेरणाका रूपमा लिएर अगाडि बढ्यो, मिहिनेत गर्‍यो भने अवश्य मौका पाउँछ ।
म आफैं पनि पाँच वर्षयता विदेशमै लिग खेलिरहेको छु । जन्मँदै मान्छे परिपक्व हुँदैन र सबै कुरामा समयले परिवर्तन गराउँदै ल्याउँछ । यही (नेपालमा) खेल्दा मेरो पनि क्षमता अभिवृद्धिको समय थियो । विदेशमा लिग खेल्न थालेपछि, माथिल्लो स्तरको ट्रेनिङ पाएँ, कन्फिडेन्स लेभल बढ्दै गयो, मैले व्यक्तित्व विकासको कुरालगायत धेरै सिक्ने मौका पाएँ । कति फिट हुनुपर्छ, के खानुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने सिक्दै आफ्नो रुटिन मिलाउन थालें । फुटबल सिजनमा दैनिक दुई घण्टा बढी ट्रेनिङ हुन्छ नै । प्रि–सिजनमा पनि कोचलाई बोलाएर घरमै अभ्यास गर्दै आफूलाई फिट राख्छु । समर्पण, अनुशासन र त्यागले गर्दा नै म यहाँसम्म आइपुगेको हुँ । यी कुरा जुनियर खेलाडीले पनि सिक्न सक्छन् ।

नेपाली फुटबल र यसको सर्वोच्च संस्था अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) फेरि आन्तरिक मतभेदबाट गुज्रिरहेका छन्, तर ठीक यही बेला केही सुखद खबर पनि आएका छन् । फ्रान्चाइज फुटबलका रूपमा नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) हुने लगभग तय भइसकेको पृष्ठभूमिमै नेपालको राष्ट्रिय टिमले भर्खर थ्री नेसन्स कप जितेको छ । दशरथ रंगशालामा भएको फाइनलमा नेपालले बंगलादेशलाई हराएर उपाधि चुमेको हो ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी र त्यसबाट बच्न गरिएको लकडाउनका कारण अन्य सबै क्षेत्रजस्तै नेपाली फुटबल पनि नराम्रोसँग आक्रान्त रह्यो । यसकारणले नेपाली फुटबल लगभग शून्यको स्थितिमा झरेको थियो र खेलाडीहरू बेरोजगार हुन थालेका थिए । लकडाउन खुलेयता कम्तीमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको तयारी भने चलिरहेको थियो र तीन महिनायता टिम प्रशिक्षणमा व्यस्तसमेत थियो । यो तयारीको उद्देश्य विश्व कप र एसिया कप छनोटका बाँकी खेल खेल्नका लागि थियो ।
तर कोरोना महामारीकै कारण यी छनोट खेल पनि अनिश्चित भएकै बेला नेपालले थ्री नेसन्स कपको आयोजना गर्‍यो र यसको उपाधि नेपालकै राष्ट्रिय टिमले जित्न सफल भयो । यसले नेपाली फुटबललाई एउटा सुखद र सकारात्मक गति दिएको छ । यसमै टिकेर अब अगाडि बढ्न आवश्यक छ । हालको प्रतियोगिता आफैंमा ठूलो होइन, यसमा प्राप्त सफलतालाई धेरै महत्त्व दिएर बहकिन आवश्यक पनि छैन, तर यसले दिन खोजेको सन्देश भने उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । नेपाली फुटबलले राम्रो तयारी गर्ने हो भने उपाधि जित्न असम्भव नहुने पनि यो सफलताले देखाएको छ । सन् १९८४ मा नेपालमा भएको पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुदको फुटबलमा नेपालले स्वर्ण जितेयता ३७ वर्षपछि घरेलु मैदानमा यो सफलता प्राप्त भएको हो । यसले पनि देखाउँछ, प्रतियोगिताको आकार सानै भए पनि यसलाई जित्न सजिलो हुन्न, त्यसैले पनि थ्री नेसन्स कपको सफलताको आफ्नो अलग अर्थ छ ।
नेपाली फुटबलका लागि सबभन्दा ठूलो लक्ष्य भनेको साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि हो । दक्षिण एसियाली देशबीचको फुटबलको यो सर्वोच्च प्रतियोगिता नेपालले अहिलेसम्म जित्न नसकेको मात्र होइन, फाइनलमा समेत पुग्न सकेको छैन । प्रतियोगिता सन् १९९७ देखि सुरु भएको हो र यसको पहिलो संस्करण काठमाडौंमै भएको थियो । ठीक यही स्वरूपमा यसअघि दुई संस्करणका सार्क गोल्ड कप पनि भए । यी प्रतियोगितामा नेपालको प्रदर्शन अधिकांश समय कमजोर रहेको छ । अब यसको ११ औं संस्करण बंगलादेशको ढाकामा यही वर्षको सेप्टेम्बर दोस्रो सातादेखि सुरु हुँदै छ । नेपालको तत्कालको लक्ष्य यही प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गर्ने हुनुपर्छ । अबका केही दिनमा नेपालले विश्व कप र एसिया कपका छनोट पनि खेल्नेछ । त्यसपछि पालो यही साफ च्याम्पियनसिपकै हो । कप्तान किरण लिम्बूसहित अहिलेको पुस्ताका अधिकांश खेलाडीले आफ्नो खेलजीवनको सबभन्दा ठूलो लक्ष्य भनेकै साफ च्याम्पियनसिप जित्नु भनिआएका छन् । त्यसैले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ ।
थ्री नेसन्स कपको उपविजेता रहेको बंगलादेशले पनि यही साफ च्याम्पियनसिपलाई नै आफ्नो तत्कालको लक्ष्य बनाएको छ । यसकारण पनि नेपालले साफ च्याम्पियनसिपलाई ध्यानमा राखेर तयारी सुरु गर्नुपर्छ, किनभने अब यो धेरै टाढाको विषय रहेन । ठीक यही बेला नेपाली फुटबलले आफ्नो दीर्घकालीन उद्देश्यलाई निश्चित आकार दिनुपर्छ र यो भनेको यसलाई पूर्ण व्यावसायिकतातर्फ अग्रसर गराउनु नै हो । यसको पहिलो पाइला फ्रान्चाइज लिग हुन सक्छ ।
यस्तै, एन्फाले नेपाली फुटबलको सबभन्दा ठूलो प्रतियोगिता सहिद स्मारक लिगलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्छ । व्यावसायिकताको दीर्घकालीन सोच किन पनि आवश्यक छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ र एसियाली फुटबल महासंघले यसैअनुसारका कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छन् । अब माथिल्लो डिभिजनमा
खेल्ने क्लबको आफ्नो मैदान मात्र होइन, एकेडेमीसमेत चाहिन्छ । यस्तै अन्य
धेरै आवश्यकता पनि छन्, जसलाई अहिलेका नेपाली क्लबले आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनन् ।
भौतिक पूर्वाधार र अन्य सुविधामा क्लब मात्र होइन, नेपाली फुटबल स्वयं अझै कमजोर छ । यसतर्फ एन्फा गम्भीर हुन आवश्यक छ नै, यसमा स्वयं खेलाडीको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै हुन्छ । नेपाली खेलाडीले आफूलाई अब्बल राख्ने र उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने हो भने उसको सम्भावना नेपालमै मात्र सीमित हुनेछैन, विदेशतिर पनि धेरै छ । विशेषतः भारतमै फुटबल ठूलो उद्योगमा परिणत हुँदै छ र त्यहाँ नेपाली खेलाडीले खेल्ने सम्भावना पर्याप्त छ ।
यसका लागि एन्फाले पनि समन्वय गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय नेपाली फुटबलमा देखिएका केही आसलाग्दा प्रदर्शन यिनै विदेशी लिगमा खेल्ने खेलाडीमा टिकेको छ । थ्री नेसन्स कपमा नेपाललाई प्राप्त सफलतामा पनि यस्तै खेलाडीको भूमिका बढी रह्यो, विशेषतः कप्तान लिम्बू र प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी घोषित रोहित चन्दको । उनीलगायत बाहिर खेल्ने खेलाडीले अनुभव गरेझैं जुन व्यावसायिकता, तयारी र स्तर ती लिगमा हुन्छ, त्यो अवस्था नेपाली फुटबलमा अझै आइसकेको छैन । विदेशी लिगमा सकेसम्म बढी नेपाली खेलाडीले खेल्नुको अर्थ, अर्को अर्थमा नेपाली फुटबलको विकास नै हो । थ्री नेसन्स कपको सफलताबाट यिनै तत्कालीन र दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्नका निम्ति आधार तयार भएको छ, प्रोत्साहन मिलेको छ । फेरि पुरानै सोचमा विजेता टिमलाई लगातार सम्मान गर्ने, भाषणबाजी गर्ने, तर मैदानमा काम नगर्ने प्रवृत्तिको कुनै अर्थ छैन । थ्री नेसन्स कप जितेकामा नेपाली फुटबल वृत्तले खुसीभन्दा बढी अब थपिएको जिम्मेवारी अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ ।

भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरले संक्रमितको संख्या बढाइरहँदा नेपाल भने बेखबरजस्तै देखिएको छ । सभासम्मेलन बन्देज गर्नुपर्नेमा सत्तारूढ दलले नै आफ्ना भ्रातृ संगठनका कार्यक्रमहरू दिनहुँजसो गरिरहेका छन् । भारत सरकारले भ्याक्सिन निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ, अब उताबाट हामीले भरथेग पाउँछौंजस्तो लाग्दैन । भोलि संक्रमण फैलिसक्दा पछुताउनुभन्दा अहिल्यै भारतसँगका नाकाहरूलाई सुरक्षित गर्नु जरुरी छ । किनकि भारतका हरेक सहरमा रोजगारीका लागि नेपाली पुगेका छन् । त्यहाँ संक्रमण बढेसँगै सुरक्षित हुन नेपाली घर फर्कने क्रम बढ्दो छ । यसले आगामी दिनमा यहाँ पनि संक्रमण बढ्ने निश्चत छ । बेलायत, जर्मनीलगायत युरोपियन मुलुकमा पनि संक्रमण फैलिरहेको छ । यस्तोमा संक्रमण दर बढे स्थिति गम्भीर हुने निश्चित छ । त्यसैले पनि सीमामा आइपुगेकाहरूलाई परीक्षण र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–५, काठमाडौं

मेरो घरको अलिक तलबाट त्रिशूली नदी बग्छ । पहिला–पहिला नीलो र सफा देखिने यो नदी केही वर्षअघिदेखि निरन्तर धमिलो बग्न थालेको छ । पानीमा पाइने विभिन्न प्रजातिका माछा र बगरका आसपासमा देखिने चराहरू लोप भएका छन् । नदीको दुवैतिर तीव्र सहरीकरण बढेका कारण फोहोरको मात्रा बढ्दो छ । बस्तीका फोहोरहरूको व्यवस्थापन गर्ने उचित तरिका नभएकाले यही नदीमा फ्याँकिदिने चलन छ । दिन–प्रतिदिन बढ्दो फोहोर र यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने विषयमा स्थानीय सरकारले त्यति वास्ता गरेको देखिँदैन भने समुदायमा पनि चिन्ता र चासो भएको पाइन्न । दिन दुगुना रात चौगुनाका हिसाबले अतिक्रमणमा परेको वातावरण क्षेत्रप्रति कसैको चासो नदेखिनु भविष्यका लागि गहन समस्या हो । विगतमा भन्दा मानिसहरूको आर्थिक हैसियत बढे पनि सामाजिक चिन्ता र चासोबाट च्युत हुने क्रम पनि बढ्दो छ । विद्यालय–कलेजमा पढ्ने–पढाउनेहरूको संख्या बढेको त छ, तर चिन्तन गर्ने ल्याकत भएका नागरिक निर्माण भएका छैनन् । प्रायः शैक्षिक संस्था खोज–अनुसन्धान, ज्ञान र विवेक सिक्ने–सिकाउनेभन्दा पनि व्यापार केन्द्रजस्ता भएका छन् । जबसम्म यस्ता सवालहरूमा स्थानीय सरकार, शैक्षिक संस्थाहरू, आमसमुदाय जागरुक र चनाखो हुँदैन, त्रिशूली नदीहरू र त्यसको वरपरका वातावरण निरन्तर प्रदूषित हुँदै जानेछ र भविष्यमा झन् विकराल समस्याहरू आउनेछन् । सबै मिलेर आजैदेखि फोहोर व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा कम्मर कसेर लाग्न ढिलाइ नगरौं ।
– कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ

‘प्रकृतिको मनपरी दोहन रोक’ सम्पादकीय पढेपछि मुलुकमा मानव सिर्जित प्राकृतिक विनाश उच्चविन्दुमा पुगेको महसुस भयो । भू, जल र वनमाफियाको बिगबिगी पहिलेदेखि अनियन्त्रित बनिरहेको बेला विगत केही वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थको मनलागी दोहनले सीमा नाघेको छ । ठेक्कापट्टाको नाममा ठूला नदीदेखि स–साना खोलानालासम्म मनपरी ढंगले बालुवा, ढुंगा, गिट्टी निकाल्ने, खोतलेर प्राकृतिक सौन्दर्यलाई कुरूप बनाउनेजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप देशव्यापी समस्याको रूपमा देखापर्दा पनि सरकारले खासै चासो दिएको पाइँदैन । अनुमति लिएर उत्खनन गर्नेहरूले मापदण्डको वास्ता नगरी नदीनालालाई बपौतीजस्तो ठान्न थालेका छन् । ठेक्का सम्झौताअनुसार डेढ मिटर गहिराइसम्म उत्खनन गर्न सकिने भनिए पनि ढुक्कसँग १० देखि १५ फिट गहिरो खाडल खनेर बालुवा–गिट्टी निकाल्ने काम आम बनिसकेको छ । सर्लाहीको मात्र कुरा गर्दा त्यहाँ वाग्मती, लखन्देही र बाँके खोलामाथि विध्वंस मच्चाइएको छ, नियमनकारी स्थानीय सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । सञ्जाल यस्तो बनाइएको छ कि डरका कारण उत्खननको विरोधमा उत्रने हिम्मत कसैमा देखिँंदैन । धनुषाको औरही खोलामा भएको अवैध उत्खननको विरोध गर्दा स्थानीय युवा दिलीप महतोको क्रसर व्यवसायीले टिपरले किचेर ज्यानै लिएको घटनाबाट त्रसित नहुने को होला र ? यता सुनकोसी गाउँपालिकाअन्तर्गत सुनकोसी नदीमा बढेको मनोमानी लामो समयदेखि आलोचित भइरहँदासमेत त्यहाँको उत्खनन अरू अनियन्त्रित बन्दै गएको छ, केन्द्रीय नेतृत्वको आडमा नदीमाथि ताण्डव मच्चिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । मुलुकको भू–बनोट, प्राकृतिक सौन्दर्य जर्जर अवस्थामा पुग्दा पनि नियन्त्रणमा सरकारले पटक्कै तत्परता देखाएको छैन । मुलुकको प्राकृतिक दोहन कसले रोक्ने, गरिमा कसरी जोगिने ?
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

नेकपा एमालेभित्र फरकमत राख्ने नेताहरू त्यहीभित्र बसेर संघर्ष गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । तर, अचानक केपी ओली समूहले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई कारबाही गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २८ मा आफूखुसी केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर नेपाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि नेपाल पक्षका नेताहरूले छुट्टै राष्ट्रिय भेला गरी समानान्तर कमिटी बनाउन थाले । अहिले विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । लोकतान्त्रिक भनिने एमालेभित्र लामो समयदेखि ओलीरूपी तानाशाही हुर्किरहेका रहेछन् भन्ने प्रस्ट भयो । यसले एमाले र देशलाई घाटा पुर्‍याइरहेको छ ।
– प्रविन देवकोटा, भरतपुर–८, चितवन

देशभरिका मुख्य सहरहरू केही दिनदेखि वायु प्रदूषणले आक्रान्त छन् । सर्वसाधारणका दैनिकीदेखि हवाई यातायातसम्म यसबाट प्रभावित भएका छन् । वायु प्रदूषणले मानव र पशुपन्छीको स्वास्थ्यलगायत कृषि उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर पार्छ । दिउँसै रात परेको भान दिनेगरी फैलिएको प्रदूषणलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने सवारी साधनहरूले झनै डरलाग्दो बनाएको छ । यस वायु प्रदूषणको कारक तत्त्व, रसुवामा अवस्थित लाङटाङ निकुञ्ज र अन्य जिल्लामा फैलिएको अनियन्त्रित ढडेलोलाई मानिएको छ । वसन्त ऋृतुसँगै फागुन–चैतदेखि वनहरूमा प्रायः डढेलो लाग्ने र यसले निकै धनजन र वनसम्पदाको नोक्सानी गर्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । हाल देशभरि राष्ट्रिय, सामुदायिक, निजी र कबुलियत आदि अनेकन वन छन् । यी सबैको प्रबन्धनका लागि नियमावलीअनुसारको प्रणालीसमेत रहेको छ । वन सम्पदाबाट वार्षिक रूपमा लाभ पनि लिने गरेका छन् । तर, संरक्षणका लागि कतै कुनै काम भएको पाइँदैन । वन जंगलमा फायरलाइन, कृत्रिम तालहरू, अग्निशमन यन्त्र, बालुवा, माटोको भण्डारण र नियमित जनजागरण कार्यक्रमका लागि वन सम्पदाबाट प्राप्त हुने आयको दशांस पनि खर्चिने हो भने मानवीय त्रुटिबाट हुने डढेलो समस्याको समाधान तत्काल हुनेछ । एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि सम्बन्धित वन प्रशासनले आ–आफ्नो क्षेत्रको रक्षाका लागि दीर्घकालीन योजनासहित लाग्नु जरुरी छ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय हाम्रा सेता हिमालहरू काला भएका छन् । ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूले उत्सर्जन गरेका कार्बनले नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरूलाई आक्रान्त बनाउने र आफूले नखाएको विषले निकै असर पुर्‍याउने सम्भावनालाई विश्व समुदायले बारम्बार अनुमान लगाएकै हो ।
नेपालले विश्वव्यापी उष्णतामा कमी ल्याउन कार्यक्रमको घोषणा नगरेको पनि होइन । राष्ट्रसंघीय भेलाहरूमा नेपालका कार्ययोजना र प्रगतिका बारेमा प्रस्तुति भएका जानकारी पनि हामीले पाएकै हौं । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल जे–जसरी प्रस्तुत भए पनि राष्ट्रिय रूपमा वातावरण बचाउन निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाप्रति उदासीन भएकै कारण पूरै देशलाई धूलो र धूवाँका कणहरूले यसबखत ढपक्कै ढाकेको छ । सरकारले विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा हतारमा गर्दै गर्दा आज पनि यत्रतत्र प्लाष्टिक दहन गर्ने गरिन्छ, सार्वजनिक स्थलमा आगो बाल्नु र फोहोर जलाउनुलाई अधिकार सम्झनेहरूको संख्या निकै ठूलो छ । पुराना र जीर्ण सवारी साधनबाट आउने धूवाँ नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चालिँदैन, पहुँच र नजराना दिएकै भरमा सवारी साधनको प्रदूषण जाँचपास गरिन्छ । विद्यालय बन्द गर्नुपूर्व स्थानीय निकायलाई प्लास्टिक दहन गर्ने कार्य बन्द गर्न र फोहोर जलाउनेमाथि कारबाही गर्नेतर्फ निर्देशन जारी गर्न सरकार किन सक्दैन ? आज देशलाई धूवाँ र धूलोले ढाकेको छ, यदि यस्तै उदासीनता प्रदर्शन गर्ने हो भने हाम्रा ताजका रूपमा रहेका हिमशृंखला अब काला पत्थरमा अनुवाद हुनेछन्, पानीका मुहानहरू सुक्नेछन्, हिमनदीहरू पानीविहीन बन्नेछन् । त्यसबखत हाम्रो वातावरण र सभ्यताका बारेमा सोच्न धेरै ढिला भैसकेको हुनेछ । अझै राजधानी तथा अन्य ठूला सहरका कवाडखानाहरूमा टायर बालेर तार निकाल्ने काम तथा प्लास्टिकहरू दहन दैनिक रूपमा भैरहेका छन् । यसतर्फ कुनै निकायको ध्यान पुगेको छैन । हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो सम्पत्ति हो । तीनै तहका सरकारले अब वातावरण बचाउ र वातावरण शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखून् ।
– उत्तम पुडासैनी, जोरपाटी, काठमाडौं

आफ्नै आङ कन्याएर छारो उडाउने रहर कसलाई पो हुन्छ र ? तर, आज हामी नेपाली पत्रकार जुन अवस्थामा छौं, यहाँनेर छारो उडाएर मात्रै पुग्दैन । शरीरमा पत्र–पत्र परेर बसेको मयल कोतरेर पखाल्न ढिलो भइसकेको छ । पत्रकारको शरीरमा थुप्रिएको यो फोहोर पखाल्न जति ढिलो हुन्छ, यसले त्यति धेरै दुर्गन्ध फैलाउनेछ ।
नेता, कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासनका त्रुटिहरू उधिन्दै धूवाँदार प्रश्न उठाउने हामी पत्रकारले आफैंमाथि निर्मम हुने समय आएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्व चुन्ने यो अवसर यसका लागि उपयुक्त हुन सक्छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको वेबसाइट (एफएनजेडटओआरजी) का अनुसार, यो संस्थामा १३ हजारभन्दा बढी पत्रकार आबद्ध छन् । यसपटक ती सबै सदस्यले चैत २५ गते नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान गर्दै छन् ।
पत्रकार चुन्ने प्रणाली सुधारिएको अवश्य छ, तर चुनाव प्रवृत्तिगत रूपमा यसअघिका भन्दा भिन्न हुनेछैन । एउटा गोजीमा पार्टी सदस्यता र अर्कोमा प्रेस कार्ड बोकेका, नेताबाट अनुमोदित ‘पत्रकार’ हरूबीच नै नयाँ नेतृत्वका लागि घम्साघम्सी पर्नेछ । विगतका तुलनामा दलीय सिन्डिकेटविरुद्धको आवाज केही बढी मुखरित छ, तर त्यसले चुनावी नतिजामै केकति हस्तक्षेप गर्ला ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।
चुनावपछि उही पुरानै दृश्य दोहोरिनेछ । पत्रकारको नयाँ नेतृत्वले जितको आशीर्वाद थाप्न आफूसम्बद्ध पार्टीका शीर्ष नेताका घर र पार्टी कार्यालय चहार्नेछ । आज पत्रकारको नेतृत्व हत्याउन सफल तिनैले भोलि महत्त्वपूर्ण सरकारी ओहदाको नियुक्ति हात पार्नेछन् । अहिलेसम्म यस्तै हुँदै आएको छ । र, दोहोरिने सायद यस्तै हो ।
पत्रकारका नेताहरू पेसागत सुरक्षा र श्रमजीवी अधिकारका कुरा गरेर थाक्दैनन् । तर, ती कुनै पार्टी या नेताविशेषको छहारीमा आफूलाई सुरक्षित ठान्छन् । एउटा कुशल सम्पादक अथवा गतिलो रिपोर्टर हुन जति चुनौती छ, नेताको सिँढी चढेर नियुक्तिको पुरस्कार पाउन त्यति कठिन छैन । सायद त्यसैले धेरैजसो पत्रकार कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन्, नेतानिकट हुन चाहन्छन् ।
विज्ञता/क्षमता भएका पत्रकारले महत्त्वपूर्ण नियुक्ति पाउनु अस्वाभाविक होइन । तर, नेपालमा प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्मले पत्रकारलाई सल्लाहकार बनाउने जुन चलन चलेको छ, त्यसले ‘वाचडग’ को भूमिका नेताको चौकीदारमा सीमित गरिदिएको छ ।
पेसागत मर्यादा यसरी रसातलमा पुग्दै गर्दा महासंघको नेतृत्व लिने होडमा लागेका पत्रकार–नेताका मुद्दा के हुन् ? प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, श्रमजीवीका अधिकारहरूको सुनिश्चितता, व्यावसायिक पत्रकारिता, लोकतन्त्र आदि केही सनातनी मुद्दाबाहेक नेतृत्वका आकांक्षीसंँग पत्रकारिता उत्थानको कुनचाहिँ नवीन सोच छ ? यी बासी कुराबाहेक उनीहरू नयाँ के भनिरहेछन् ? यति बेला छलफलको विषय बन्नुपर्छ ।
व्यावसायिक सञ्चार क्षेत्रको बजार संकुचित हुँदै जानु अहिलेको सबैभन्दा मुख्य संकट हो । अर्कोतर्फ यहीबेला अपारदर्शी लगानीको ओइरो लागेको छ र मिडियाको संख्या बढ्दो छ । तर मिडिया ‘कन्टेन्ट’ को गुणस्तर र विश्वसनीयताचाहिँ घट्दो छ । अहिले पत्रकारिताले बेहोर्दै गरेको संकट र यसको समाधान महासंघको नेतृत्वका आकांक्षीको कार्यसूचीभित्र कहीँकतै देखिँदैन । देखिन्छ भने खालि पार्टीकै सिको, नेतृत्व हत्याउने दाउ र स्वार्थ समूहबीचको
गठबन्धन ! यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका बीच एउटा कुनाबाट पत्रकारितामा दलीय सिन्डिकेटविरुद्धको आवाज पनि उठेको छ, जसमाथि यति बेला थप विमर्श बढाउनु म जरुरी देख्छु ।
नेपाली मिडियाको सबैभन्दा ठूलो दोष प्रोपगान्डा र पत्रकारिताबीचको भेद छुट्याउन नसक्नु हो । पार्टी प्रोपगान्डा पनि पत्रकारितामै गणना हुने गर्छ, जबकि यी दुई पृथक् विषय हुन् । पत्रकारिता र प्रोपगान्डाका आ–आफ्नै चरित्र र सीमारेखा हुन्छन् । त्यस्तो सीमारेखा खिच्न अब विलम्ब गरिनु हुन्न । कुनै पत्रकारले एउटा हातमा पार्टीको झन्डा र अर्को हातमा निष्पक्ष पत्रकारिताको कलम एकैसाथ कसरी बोक्न सक्छ ?
पत्रकारलाई राजनीतिक आस्था बोक्ने छुट हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । तर, पार्टीको सदस्यको शपथ खाँदै निष्पक्ष र व्यावसायिक पत्रकारिताको डिङ हाँक्न सुहाउँदैन । पत्रकारले कुनै दलमा आबद्ध हुनु हुँदैन भन्ने पनि होइन । आबद्ध हुन सक्छन्, तथापि तिनले छाती पिटेर ‘फलानो पार्टीको वकालत गर्छु, पत्रकारिता होइन’ भन्न सक्नुपर्छ । व्यावसायिक पत्रकारिता र मर्यादाको कुरा गर्ने अनि पार्टी र नेताविशेषको पिछलग्गू हुने कर्म पत्रकारिता हुन सक्दैन । त्यो निश्चित समूहको आग्रह र स्वार्थमा गरिने प्रोपगान्डा मात्रै हुन्छ । यहीँनेर कित्ताकाट आवश्यक छ ।
हरेक राजनीतिक पार्टीको संगठन संरचनामा प्रचार समिति वा विभाग हुने गर्छ । त्यही प्रचार संयन्त्रअन्तर्गत पार्टीनिकट पत्रकारहरू संगठित हुन्छन् । प्रचार संयन्त्रले नपुगेर तिनले पार्टीपिच्छे पत्रकारका संगठन सञ्चालन गर्दै आएका छन् । देशभर तिनै संगठनहरूसँंग जोडिएका पत्रकारको बाहुल्य छ । तिनैमध्ये कैयौं व्यावसायिक पत्रकारिताको अभ्यासमा पनि छन् । पत्रकारितामा दलीय सिन्डिकेट बलियो हुनुमा पत्रकार बन्ने कि पार्टी कार्यकर्ता भन्ने द्विविधाग्रस्त मनोदशामा भएको यही ठूलो पंक्ति जिम्मेवार छ । यो पंक्तिले खेल्ने भूमिका पत्रकारिता र प्रोपगान्डाबीचको सीमारेखा खिच्न निर्णायक हुनेछ । अनि मात्रै यो इतिहास रच्ने अवसर बन्न सक्छ । पत्रकारका नाममा खुलेका पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरूलाई प्रोपगान्डा युनिटमा सीमित गर्दै श्रमजीवी सञ्चारकर्मीको एउटै संस्था काफी छ भन्ने सन्देश दिने अवसर आएको छ । पत्रकारहरूले त्यो अवसर उपयोग गर्न सक्लान् ?
पत्रकार महासंघलाई कस्ता सञ्चारकर्मीको संस्था बनाउने ? नेतृत्वका आकांक्षीसामु अर्को अवसर पनि छ । के ती सबै पत्रकार हुन्, जो नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य छन् ? के ती सबै पत्रकार हुन्, जसले सूचना विभागबाट प्रेस कार्ड प्राप्त गरेका छन् ? र, के ती पत्रकार होइनन्, जोसंँग प्रेस कार्ड त छैन, तर नियमित सञ्चारकर्म गरिरहेछन् ? यति बेला महासंघलाई यी गम्भीर प्रश्नमाथि घोत्लिन सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ ।
मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा हरेक दिन थरीथरीका पत्रकार पुग्छन् । तिनका आ–आफ्नै आग्रह हुन्छन् । तिनलाई मुख्यतः दुई थरीमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ । एक, समाचारको खोजीका लागि जाने सक्रिय पत्रकार । दुई, समाचार नलेख्ने पत्रकार । समाचार नलेख्ने पत्रकार एउटा कोट भिरेर कर्मचारी छिर्ने समयमै सिंहदरबार पुग्छ । र, सबैजसो मन्त्रालय चहार्छ । मन्त्री, सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्म उसको पहुँच हुन्छ । सरुवा, बढुवा, विज्ञापन, सहयोग आदि विभिन्न एजेन्डा लिएर पुगेको पत्रकारलाई समाचारसंँग कुनै सरोकार हुन्न । पार्टी र नेतासँंगको सम्बन्ध र रवाफका आडमा आफ्नो काम फत्ते गर्ने ध्याउन्न हुन्छ, उसको । अर्को श्रेणीका पत्रकारहरू सिंहदरबार समाचार खोज्न छिर्छन् । र, दिनहुँ केही न केही सूचना लिएर न्युजरुम फर्कन्छन् । महासंघ यी दुई थरी पत्रकारमध्ये कसको नेता हुने ? सञ्चारकर्मीको कि पत्रकारको आवरणमा बिचौलिया बनेकाहरूको ? प्रश्न यो हो ।
नेपालमा कुनै बखत यस्तो थियो, पत्रकारिता र राजनीति एक रथका दुई पांग्रा थिए । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दलसँंगै पत्रकारिताको भूमिका नजरअन्दाज गर्नै नमिल्ने खालको रह्यो । निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनमा राजनीति र पत्रकारिताको सम्बन्ध नङ–मासुको जस्तै थियो । २०४६ सालको आन्दोलन होस् वा २०६२/६३ को, दुवैमा पत्रकारहरू दलसँंगै कुममा कुम जोडेर अघि बढेको तथ्य सधैं स्मरणीय रहनेछ । गौरवपूर्ण विगतमा मात्रै होइन, विकृति र विसंगतिपूर्ण वर्तमानमा पनि नेता र पत्रकार एउटै पंक्तिमा उभिएका छन् । संघर्षका सहयात्री पत्रकारिता र राजनीति आन्दोलनपछिका विसंगतिका संवाहक पनि भएका छन् । प्रवृत्तिगत रूपमा आज राजनीति र पत्रकारिताको हविगत करिब–करिब उस्तै छ ।
गुटबन्दी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अपारदर्शिता, विधि मिच्ने प्रवृत्ति आदि कारणले राजनीति दूषित हुँदै गएको छ । ठीक त्यस्तै चरित्र पत्रकारहरूको पनि छ । बिट रिपोर्टरदेखि वरिष्ठ पत्रकारसम्मले लेयर–लेयरमा आ–आफ्नै खाले सिन्डिकेट चलाइरहेका छन् । दलीय प्रभाव र आबद्धता रहेका पत्रकारको त कुरै छोडौं, व्यावसायिक भनिएका कतिपय ‘नामचीन’ हरू पनि कोटरी र सिन्डिकेटमुक्त छैनन् । तसर्थ हामी सबैले एकचोटि आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्ने र घोत्लिने समय हो यो ।
राजनीति विकृत हुँदै गएकामा हामी धेरै पत्रकार चिन्तित हुने गर्छौं । नेतालाई सुध्रिन अनेक सुझाव/टिप्स दिनु हाम्रो नियमित कर्ममै पर्छ । तर, के हामी आफ्नै पेसाप्रति त्यति संवेदनशील हुन सकेका छौं ? जुन शुद्धीकरण पत्रकारिताले खोजेको छ, त्यसप्रति हामी किन गम्भीर छैनौं ? महासंघको चुनाव आफूलाई व्यावसायिक पत्रकार भन्नेहरूका लागि परीक्षाको घडी भएर आएको छ ।
यति धेरै खोट देखिएपछि/देखाइएपछि प्रश्न उठ्न सक्छ— के शुद्धीकरणको खाँचो पत्रकारिता र राजनीतिमा मात्रै छ ? अरू पेसा–व्यवसाय समस्या र दोषरहित छन् ? समस्या नेता वा पत्रकारको मात्रै होइन, यति बेला समाजका सबै तह र तप्कामा आ–आफ्नै खाले समस्या छन् । समाजका सबैजसो एकाइ शुद्धीकरणको पर्खाइमा छन् । तर, त्यसो भनेर पत्रकारिताले उन्मुक्ति खोज्न मिल्दैन । त्यो किनभने, यो पेसाको दायित्व अरूका तुलनामा केही बढी छ, संवेदनशील छ । हामी पत्रकार अरूको निगरानी गर्छौं । बाटो बिराउनेलाई किन बिराइस् भनेर औंला ठड्याउने हामी नै हौं । अरूतिर औंला ठड्याउने नैतिक जमिन त्यति बेला बन्छ, जति बेला हामी आफैं कसैले प्रश्न नउठाउने अवस्थामा पुग्छौं ।
यो अवस्थामा पुग्न हामी आफ्ना ‘ब्यागेज’ हरूबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । हामी कतिपय पत्रकार केही न केहीको भारी बोकेरै हिँडेका छौं । हाम्रो पछाडि केही न केही ‘ब्यागेज’ झुन्डिएकै छ । कोही एनजीओको ‘ब्यागेज’ बोकेर कुदिरहेछौं । कोही कुनै दलको ‘ब्यागेज’ बोक्छौं । अहिले त झन् दलबाट पनि झरेर नेताविशेष अथवा व्यक्तिविशेषका ‘ब्यागेज’ बोकेका पत्रकार बढ्न थालेका छन् । धेरै कम पत्रकारसंँग पत्रकारिताको ‘ब्यागेज’ मात्रै छ । किन हामी पत्रकार व्यावसायिक पत्रकारिताको ‘ब्यागेज’ बोक्न सक्दैनौं ?
सारमा, पत्रकारितामा शुद्धीकरण आवश्यक छ र यसको थालनीमा मुख्यतः दुई कुरामा ध्यान दिनैपर्छ । एक, पत्रकारितामा दलीय प्रोपगान्डाले स्थान पाउनु हुँदैन । दुई, पत्रकार अनेक खाले ‘ब्यागेज’ बाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । जबसम्म यी अनेक ‘ब्यागेज’ बाट पत्रकार मुक्त हुँदैनन् र व्यावसायिकताको एउटै ‘ब्यागेज’ मात्रै बोक्दैनन्, तबसम्म आङ कन्याउँदा छारो उडिरहन्छ । पत्रकार विवाद र प्रश्नको घेरामा रहिरहन्छ । मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच आई नै रहन्छ । के यो पत्रकार महासंघको चुनाव पत्रकारिताको मर्यादा र प्रभाव जोगाउन सक्षम होला ? के दलीय सिन्डिकेटविरुद्ध व्यावसायिकताको ‘ब्यागेज’ बोक्ने फत्रकारलाई चुनावले न्याय गर्ला ? कुरौं ।

इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टी अन्य बुर्जुवा पार्टीभन्दा फरक हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो । कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले कम्युनिस्ट मेनुफेस्टो लेखेपछि ‘कम्युनिजम’ राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धान्तका रूपमा चर्चित बन्यो । पछि यो सिद्धान्तलाई परिष्कृत बनाउन सयौंले योगदान दिए । साम्यवादी सिद्धान्तको मूल सार हो— निजी सम्पत्ति र नाफामा आधारित अर्थतन्त्रका ठाउँमा उत्पादनका सबै साधन (खानी, कृषियोग्य भूमि, मिल, फ्याक्ट्री आदि) माथि सार्वजनिक तथा समुदायको नियन्त्रण वा स्वामित्व स्थापित गर्नु । कम्युनिजम समाजवादको अन्तिम गन्तव्य हो र यसको प्राप्ति समाजवादको चरणबद्ध विकासपछि मात्र सम्भव हुन्छ । कम्युनिजमको गन्तव्य हासिल गरिँदा समाजमा निजी सम्पत्ति, वर्ग र कुनै प्रकारका शासक रहन्नन् । उत्पादन र वितरण योग्यता र आवश्यकता सिद्धान्तका आधारमा तय गरिन्छ । समाजवाद आफ से आफ प्राप्त हुँदैन, त्यसका निम्ति संघर्ष र क्रान्तिकै आवश्यकता पर्छ । यस्तो क्रान्ति श्रमजीवी वर्ग, खास गरी किसान, मजदुर, गरिब जनताको ऐक्यबद्धतामा बनेको आधारभूत वर्गमा आधारित समाजवादी पार्टीले गर्छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा निर्मित संयुक्त वाममोर्चामा आबद्ध घटकहरूमध्ये माले र मार्क्सवादीबीच २०४७ सालको हिउँदमा एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) बन्यो । पछि साना वामघटकहरू क्रमशः ‘लिक्विडेसन’ मा गए र एमालेमा समाहित भए । एमाले वामपन्थको मूलप्रवाह बन्यो । यसरी मूलप्रवाह बनेको पार्टीको नेतृत्वमा आधारभूत वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ हुन्छ भन्ने जनविश्वास थियो । किनकि पार्टीभित्रको तातो बहसमा ‘जनवादी क्रान्ति’ मूलकेन्द्रमै थियो । बहुदल पुनःस्थापनाका लागि सम्पन्न जनआन्दोलनमा वामपन्थीहरूको योगदान यथेष्ट भएकैले एमाले संसद्मा दोस्रो ठूलो शक्ति बनेर उदायो । तर निर्वाचनको सफलतासँगै पार्टीको राजनीतिक बहसमा ‘संसदीय चुनावमा विजय’ गन्तव्य हो कि भन्ने हुन थाल्यो । ‘संसद्’ नै समाजवादी क्रान्तिको भरपर्दो प्लेटफर्म ठान्न थालिएको आभास हुन थाल्यो ।
समाजवादी आन्दोलनको इतिहासमा संसदीय निर्वाचनको बहस पहिलोपटक एडवार्ड बर्नस्टाइनले भित्र्याएका थिए । उनले हठात् वा बलात् क्रान्तिबिनै पनि पुरानै संरचनामा आधारित निर्वाचनमार्फत समाजवादमा पुगिन्छ भन्ने दलिल प्रस्तुत गरे । बर्नस्टाइनको यो सुधारवादी कार्यक्रमविरुद्ध रोजा लक्जेम्बर्गले ‘रिफर्म अर रिभोल्युसन’ शीर्षक चर्चित पुस्तिका लेखिन्, जसलाई खाँटी समाजवादीहरूले ‘मार्क्सवाद’ मा पहिलो ‘संशोधनवाद’ भनेर अर्थ्याउने गरेका छन् । रोजाको विश्लेषणपछि लेनिनले संसदीय निर्वाचनबारे आफ्नो
दृष्टिकोण यसरी प्रस्ट्याएका छन्, ‘निर्वाचन त्यो बेला मात्र आधारभूत वर्गको हकमा सुदृढ भएको ठानिन्छ, जब राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रता क्रान्तिद्वारा सुदृढ गरिएको हुन्छ र त्यसलाई बुर्जुवाहरूले पल्टाउन सक्ने गुन्जाइस रहँदैन । त्यसैले संसदीय राजनीतिक संस्थामा सहभागितालाई लोकतान्त्रिक पद्धति मजबुत बनाउन गरिने संघर्षको सर्तमा मात्र उपयोग गरिनुपर्ने हुन्छ (अगस्त एच. निम्ज, ‘लेनिन्स इलेक्टोरल स्ट्राटेजी फ्रम १९०७ टु द अक्टोबर रिभोल्युसन अफ १९१७’, पेलग्रेभ प्रकाशन, २०१४) ।
एमालेभित्रको मूलधार नेकपा मालेले संसदीय परिपाटीमा प्रतिबद्धता जनाउन गरेको एउटा पत्राचार (विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षताको संविधान आयोगमा २०४७ असार २० गते बुझाइएको २७ बुँदे पत्र) को बुँदा ४ र ५ नम्बरमा संसद्को सर्वोपरिता तथा अनुल्लंघनीयता सुस्पष्ट रूपमा स्थापित गर्ने कुरा अघि सारेर माथि उल्लिखित संशयलाई निम्त्याएको थियो । हुन त पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनमा यसको सैद्धान्तिक तथा वैचारिक पक्षमाथि विस्तृत बहस हुने ठानिएको थियो, तर महाधिवेशनमा संसद् र संसदीय व्यवस्था नै सबै खाले वर्गसंघर्षको मूल थलोका रूपमा स्थापित गर्ने गरी राजनीतिक प्रतिवेदन पारित हुन पुग्यो (राजनीतिक प्रतिवेदन, पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०४९ माघ १४–२० मा पारित नेकपा एमाले, पृष्ठ ५० देखि ५६) । यो नयाँ परिवेशमा परिष्कृत गरिएको ‘क्रान्तिकारी रुझान’ सहितको संश्लेषण थियो वा संसद्वादमा विलीन ? यस विषयमा नेकपा (एमाले) भित्र औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा कहिल्यै बहस हुन सकेन । २०५० जेठ ३ मा महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको अकस्मात् मृत्युपछि त पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को कार्यक्रमलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त नै घोषणा गर्‍यो ।

आधारभूत वर्ग र एमाले
महासचिव भण्डारीको अवसानपछि माधवकुमार नेपाल महासचिवमा मनोनयन भए, महाधिवेशनबाट पारित जबजको आधिकारिक व्याख्याता बने । जबजमाथि उनको विश्वास र प्रतिबद्धतामाथि उक्त विचारका तत्कालीन पक्षधरहरूमाझ ठूलो संशय थियो । विचारधारामाथि उनले तत्काल प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै राजनीतिक पकड बलियो बनाउन पार्टीभित्र विधिवत् सञ्चालित संगठनात्मक सिद्धान्त ‘जनवादी केन्द्रीयता’ लाई ‘नोकरशाही केन्द्रीयता’ मा बदले । त्यसपछि क्रमिक रूपमा उच्चपदस्थ कमरेडहरूको टोलीले जबजलाई आलोचनामाथिको अग्रगामी सिद्धान्त र ‘मार्क्सवाद–लेनिनवाद’ लाई ट्रेडमार्क बनायो । त्यसपछि निर्वाचनमार्फत जसरी भए पनि सत्तामा पुग्नु पार्टीको निर्विकल्प कार्यदिशा बन्यो । बहुमत हात परे जबज लागू हुने नत्र अर्को चुनावसम्म चुनाव जित्नमै लागिरहने । निर्वाचनलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरणको माध्यम ठानिएपछि पार्टीको आधारभूत वर्गमा मात्र पार्टी नेतृत्वले भर पर्न सकेन । त्यसैले पार्टीमा आधिकारिक छलफल र स्वीकृति नलिईकन आधारभूत वर्ग (किसान तथा श्रमजीवी सर्वहारा) का अतिरिक्त नयाँ मध्यमवर्गीय उद्योगी, व्यापारी र व्यवसायीलाई (जो कांग्रेसमा कारणवश अटेका थिएनन्) पार्टीमा अर्को हीरावल–दस्ताका रूपमा समावेश गरियो ।
कांग्रेसको सरकारले नवउदारवादी बजार अर्थनीति धुमधडाकाका साथ कार्यान्वयनमा ल्यायो, तर प्रमुख प्रतिपक्षका हैसियतले आफ्नातर्फबाट सामाजिक जनवादको आर्थिक नीतिलाई बलियोसँग वैकल्पिक कार्यक्रमका रूपमा अगाडि सारेर विरोध जनाएन । सोभियत संघ र पूर्वी युरोपको समाजवादको स्खलनपछि एमाले नेतृत्व टिम नै प्रतिरक्षात्मक बनेको थियो । टिमलाई पार्टी आफैंले अंगीकार गरेको सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रममा गाँसिएर आएको ‘जनवाद’, त्यसप्रति जुझारु ऐक्यबद्धता जनाएर समाविष्ट भएको क्रान्तिकारी आधारभूत वर्गमाथि विश्वास नै भइरहेको थिएन । नेतृत्वलाई भित्रभित्रै पार्टी सदस्यताको लेभीबाट जम्मा भएको र शुभेच्छुक समर्थकहरूको चन्दा र सहायतामार्फत जम्मा भएको खर्चले मात्र चुनाव जितिन्छ भन्ने पनि लागेन । निर्वाचनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर पार्टी सदस्यता वितरणलाई सहज बनाउने नीति अख्तियार गर्नु आफ्नो विचारधारामाथि विश्वस्त नहुनु नै थियो । त्यसपछि पार्टीमा नयाँ वर्गको निर्बाध प्रवेश खुकुलो बन्यो ।
पार्टी नेतृत्वले जनवर्गीय संगठन, खास गरी शिक्षक तथा प्राध्यापक, इन्जिनियर तथा स्वास्थ्यकर्मी लगायतका पेसागत संगठन, मानवअधिकार तथा गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत र नयाँ वर्गका नवप्रवेशीहरूसँग सहकार्य गर्ने र नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने काममा सहजीकरणको भूमिका खेल्यो । कांग्रेस सरकारले गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण तथा डाइभेस्टमेन्ट पोलिसीको सबैभन्दा ठूलो लाभ यो वर्गीय पंक्तिले उठायो ।
२०५१ सालको मध्यावधिमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । चुनावी सफलताको यो श्रेय पार्टीमा भित्रिएको नयाँ वर्गमा बिस्तारै प्रसारित गरियो । अब आधिकारिक रूपमै त्यो वर्गको उच्च मूल्यांकन गरियो । त्यही भएर महासचिवका विश्वासपात्र व्यवसायी हरिप्रसाद पाण्डे पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकारको ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री बन्न पुगे । उनी त्यो समय पार्टीको क्रियाशील सदस्यसम्म थिएनन् । कम्युनिस्ट सरकार बनाएपछि संस्थागत र संरचनागत परिवर्तन गरिनुपर्ने संवैधानिक तथा राजकीय संस्थाहरूका महत्त्वपूर्ण स्थानमा नयाँ वर्गका व्यक्तिहरूले नियुक्ति पाए । पदस्थापनपछि तिनीहरूले अघिल्लो सरकारका नवउदारवादी आर्थिक नीतिलाई नै संस्थागत गर्न सहयोग पुर्‍याए । अचेल एमाले सिद्धान्तकारहरूले औंल्याउने ‘दलाल पुँजीवाद’ को पुँजीवादी त्यही वर्ग थियो । सातौं महाधिवेशनसम्म पुग्दा–नपुग्दै एमाले पार्टीको नक्सा नै बदलियो । पार्टीको के कुरा, ट्रेड युनियन र किसानजस्ता जनवर्गीय संगठनलाई पनि बाँकी राखिएन । आधारभूत वर्गका लागि घोषित प्रतिबद्धताहरू रद्दीको टोकरीमा फालिँदै गए । जस्तो— जनजीविकाका लागि भूमिसुधार, जनवादी शिक्षा, सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी सबै फोसामा गए । कमरेडहरूको राजनीति जागिर र व्यापारमा बदलियो । सार्वजनिक यातायात, सूचना, खानेपानीजस्ता सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा डाइभेस्टमेन्ट र निजीकरणलाई नै बढावा मिल्यो । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने तथा औद्योगिकीकरणसँग जोड्ने र मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर जुटाउने सपनाहरू तुहिए ।
मार्क्सवादको आधारभूत सिद्धान्त पक्रेर एमाले जडसूत्रवाद तथा नोकरशाही एकाधिकारवादको सिकार नभई आधुनिक समाजवाद निर्माणको साझा स्कुल बन्न सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो । किनकि सयौं समूहका भिन्न भँगालो मिसिएर एमालेमा मानिसहरू संगठित भएका थिए । सयौं विचार माझामाझ गर्न सकिने स्कुलका रूपमा पार्टी साझा चौतारी बन्न सक्छ भन्ने आकलन गरिएको थियो । समाज विज्ञान (राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विधिशास्त्र, इतिहास, भूगोल, संस्कृति आदि) का सबै क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा विज्ञता हासिल गर्ने व्यक्तिहरू नयाँ बहसमा भाग लिन आतुर थिए । विपक्षमा रहेको सशक्त पार्टी भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी संघ–संस्था तथा मुलुकहरू यस्तो जनशक्ति तयार पार्न सहयोगी हुन सक्थे । मुलुकभित्रैका विश्वविद्यालयहरूलाई स्तरोन्नति गर्दै खोज–अनुसन्धान र बहसको थलो बनाउन सकिन्थ्यो । तर गरिएन । पार्टी मूल नेतृत्वको कुण्ठाग्रस्त मानसिकतालाई सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा कार्यक्रमिक तहको नयाँ बहस पाच्य थिएन । नेतृत्व र पार्टीभित्र निकट विगतमा शक्तिशाली बनेको शक्तिबीचको तालमेलपछि, आधारभूत वर्गबाट आएका, आन्दोलन र क्रान्तिका लागि बलिदान गर्न तम्सिएका जुझारुहरूलाई बिस्तारै पाखा लगाइयो । अवसर र सम्पत्ति भएको यो नयाँ वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तागत थिएन । पार्टीमा सैद्धान्तिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक तथा सांगठनिक रूपमा आन्तरिक समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै ठानिएन । २०४९ सालयता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओली नै एमालेका निर्णायक प्रमुख पदाधिकारी रहिरहे अनि उनीहरूले सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा कार्यक्रमिक हिसाबले बदलिँदो विश्वपरिवेश र नेपाली चाहनाअनुरूप नयाँ कुरा कहिल्यै प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।

जनजीविका, राष्ट्रियता र पुँजीवाद
पञ्चायतका पछिल्ला पाँच वर्ष र कांग्रेसको निर्वाचित सरकारका सुरुआती साढे तीन वर्षको नवउदारवादी पुँजीवादले सर्वसाधारणलाई गरिबी र असमानतातिर धकेल्यो । माथि उल्लिखित सार्वजनिक वस्तु र सेवाको निजीकरण, सेवासुविधा कटौती तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिएको अलगानी नीतिले निम्न मध्यमवर्गीय परिवारलाई बिस्तारै गरिबीमा धकेल्यो । पढाइ–लेखाइले खर्च मात्र बढाएन, कृषिमा जनशक्ति पनि घटायो । सुविधाको खोजीमा बसाइँसराइ तीव्र भयो । नयाँ सोच र परिवेशअनुरूप विद्यमान आर्थिक तथा सामाजिक र अझ राजनीतिकै पनि संरचनागत परिवर्तन आवश्यक थियो । तर सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिरक्षात्मक मानसिकता र नयाँ वर्गको भित्री पकड बढ्दै जाँदा त्यो सम्भव भएन । यद्यपि भरतमोहन अधिकारीको बजेटले प्रस्तुत गरेका वृद्धभत्ता, नौ–स कार्यक्रम र ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं’ जस्ता लोककल्याणकारी कार्यक्रममार्फत एमालेलाई कांग्रेसभन्दा फरक देखाउन सहजता भयो । नारालाई वर्षौं भजाइयो, तर आमूल परिवर्तनको अधिकतम रूपान्तरणकारी कार्यक्रमलाई भित्रभित्रै दबाइयो ।
जनजीविकापछि नेपाली वाम आन्दोलनमा ‘राष्ट्रियता’ सधैं महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्दै आयो । इतिहासको ब्रिटिस भारतदेखि आजको स्वाधीन भारतसम्मले नेपाललाई सहकर्मी मुलुकभन्दा आफ्ना वस्तु तथा सेवा बेच्ने संरक्षित बजारका रूपमा हेर्‍यो । प्राकृतिक स्रोतसाधन हत्याउने र आफूले परिचालन गर्न पाउने सुरक्षा रणनीतिभित्र नेपाललाई राख्न चाह्यो । छिमेकीको यो रणनीतिक सोचका कारण नेपाली राजनीतिमा सधैं अन्तरविरोध सुरु भएको वा हुने गरेको लुकेको छैन । यो रणनीतिको वामपन्थीहरूले निकै विरोध गर्दै आएका छन् । नेपाली वामपन्थको इतिहासमा पहिलोपटक माधव नेपाल र केपी ओलीको मिलेमतोमा महाकाली एकीकृत सन्धि हुन पुग्यो । ओलीलाई उक्त सन्धिपछि एमाले राजनीतिको शीर्षस्थानमा उक्लन भर्‍याङ भेटेजस्तो भयो । माधव नेपाल तथा झलनाथ खनालको २० वर्षे नेतृत्वमा पार्टीमा सिद्धान्त र विचारको खडेरी खडा गरेर जुन साम्राज्य निर्माण गर्न खोजिएको थियो, त्यही खडेरीलाई उपयोग गर्दै ओली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उच्च पदमा आसीन हुन पुगे, जसमा उनको कुनै योगदान थिएन । माधव नेपालले बहुदलीय जनवादको व्याख्याता बन्ने सुयोग पाएजस्तै काकतालीले ओलीका हातमा यो नरिवल प्राप्त भयो, त्यो पनि फोसामा । माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल तथा बाबुराम भट्टराईले उनको उत्थानमा थोरै भए पनि योगदान पुर्‍याएको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन ।
शान्ति प्रक्रियामा सामेल हुँदा माओवादीहरू पनि मालेजस्तै बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रतिबद्धतामा बढी हौसिए । आन्दोलन पार्टी नभइसकेको हेक्कै रहेन । सन् १९५० को पौने दशक बीपी कोइरालाले र २०३५/३६ सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेसलाई आन्दोलनबाट पार्टी बनाएको सत्य सत्ता–उन्मादमा माओवादीहरूले बिर्सिए । माओवादीलाई पार्टीमा रूपान्तरित हुन छोटो समय उपलब्ध थियो, मौका गुमाए । यसको लाभ पछि एमालेले उठायो ।
एकीकृत महाकाली सन्धिदेखि नै ओली न मार्क्सवादी समाजवादी थिए न राष्ट्रवादी । उनले नेतृत्व गरेको मदन भण्डारी फाउन्डेसन कसरी सञ्चालित हुन पुग्यो ? जिफन्ट कसरी गैरसरकारी संस्थामा रूपान्तरित भयो, किसान संगठन कसरी सामन्तहरूको पसल बन्न पुग्यो ? अन्य जनवर्गीय संगठनहरू कसरी एलिट क्लबमा रूपान्तरण भए, गरिए ? विद्यार्थी तथा युवाहरूको संगठनलाई कसरी अराजनीतिक तथा मुद्दाविहीन बनाइयो ? कसैले फर्केर हेर्ने कोसिसै गरेनन् ।
मोहभंग भई नै सकेको थियो । यद्यपि एमाले–माओवादी मिल्दा आधारभूत वर्गमा खुसी सञ्चार भयो । एजेन्डा छाड्दै गरेको एमाले र युद्धै लडेको माओवादीमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि केही बाँकी छ कि भन्ने झिनो आशा जनमानसमा पलाउनु अस्वाभाविक थिएन । त्यसैले तिनले ती दुईको गठजोडलाई दुईतिहाइनजिक पुर्‍याइदिए । तर नेतृत्व तह विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको वित्तीय पुँजीवादी साम्राज्यवादको चंगुलमा फसिसकेको थियो ।
तीन वर्षअघि बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत नै समाजवादी कित्ताबाट आफूलाई कित्ताकाट (डिपार्चर) गरिसकेका थिए । सरकारमा रहेका उनी र उनको टिमले विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष मार्काको नवउदारवादी पुँजीवादको बाटो समातेबाटै यो जाहेर भइसकेको थियो । यति बेला ओलीले बदलिँदो विश्वराजनीतिमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको नयाँ डबलीमा खुलेआम रमण गर्ने घोषणा नै गरेका छन् । वास्तवमा उनी २०५३ सालपछि आफ्नो राजनीतिक भर्‍याङ निर्माणमा गरिएको बाह्य लगानीको साँवा–ब्याज अब किस्ताबन्दीका रूपमा होइन, एकमुस्ट भुक्तानी गर्न चाहन्छन् । उनी सूर्यरूपी झन्डा भए पुग्ने मानसिकतामा छन् र मार्क्सवाद–लेनिनवादको ट्रेडमार्कको पनि उनलाई आवश्यकता रहेन । एमालेभित्र आफूलाई ‘जाँबाज’ सम्झने हस्तीहरूले ओलीलगायतका अन्य विशिष्टको प्रतिक्रियावादमा पतन हुने प्रक्रियालाई उहिल्यै सुरु भएको थियो भनेर नबुझेका होलान् भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न । ओली यति बेला समग्र वामपन्थी आन्दोलनको पानी पिउने अन्तिम लोटालाई पुँजीवादीहरूको इन्डो–प्यासिफिक नामको गहिरो इनारमा खसाल्न लागिपरेका छन् । माधव नेपाललगायतका कमरेडहरूमाथिको स्पष्टीकरण र निलम्बन यो प्रक्रियाको पटाक्षेप हो । यद्यपि ओलीइतरका एमालेहरूको सातगाउँले माझीको बाढीबाट जोगिने कचहरी भने पार तार्ने अन्तिम नाउ पनि डुबेपछि मात्रै सिद्धिएलाजस्तो छ ।

नेपाली बृहत् शब्दकोशमा स्त्री र पुरुषका बीचमा पति–पत्नीको सम्बन्ध कायम गराउने धार्मिक, सामाजिक कृत्यलाई विवाह भनिएको छ । हाम्रो कानुनमा परम्परागत, अदालती र गन्धर्व वा प्रेम विवाहको व्यवस्था छÙ पुरुष र महिलाले उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पति–पत्नीका रूपमा स्विकारेमा विवाह भएको मानिने उल्लेख छ । समलिंगी विवाहलाई छाड्ने हो भने, अधिकांश विवाह महिला र पुरुषका बीच हुन्छ । यस लेखमा विपरीतलिंगीबीचको विवाहको मात्र चर्चा गरिनेछ । विवाह सामाजिक सबलताको एउटा हिस्सा हो, जसले व्यक्ति, घर, समाज र सभ्यता चलायमान बनाउँछ । सामान्यतया विवाहले महिला र पुरुषबीच आजीवन
सम्बन्धको परिकल्पना गर्छ । त्यसैले होला, विवाहबाहेक अर्को कुनै पनि सम्बन्ध तोड्न सम्बन्ध–विच्छेद गर्नुपर्दैन ।
‘करिअर कि विवाह’, धेरै युवतीको साझा द्विविधा हो यो । पछिल्लो समय अभिभावकले मात्रै छोराछोरीको विवाहको निर्णय गर्ने परिपाटी कम हुँदै गएको छ । कोसँग, कसरी र कहिले विवाह गर्ने, युवायुवती आफैंले तय गर्न थालेका छन् । विवाहप्रतिको धारणा बदलिँदै जाँदा यसले महिला–पुरुष सम्बन्धलाई पनि परिवर्तन गरेको छ । तर, के त्यो परिवर्तन पहिलेको भन्दा फरक छ ? यसबारे बहस जरुरी छ ।
विवाह संस्कार यौन सुख र सन्तान प्राप्ति अनि वंश सञ्चालनको आधिकारिक संस्था हो । तैपनि, पितृसत्तात्मक समाजमा विवाह महिलाका लागि बोझिलो हुन्छ । महिला पुरुषको घरमा जानुपर्छ । नयाँ घरमा जाँदा हरेक सदस्यलाई रिझाउनुपर्छ । वैवाहिक सम्बन्ध व्यक्तिगत कम, पारिवारिक बढी हुन्छ । हाम्रो समाजका धेरैजसो जीवनसाथीको सम्बन्ध पति ‘मालिक’ र पत्नी ‘नोकर’ को जस्तै छ । विवाहअघि ‘तिमी’ भनिएको पुरुषलाई पनि विवाहपछि ‘हजुर/तपाईं’ भन्नुपर्छ । पतिको हरेक निर्देशन लुरुलुरु मान्नुपर्छ । धेरै काममा पत्नीले नै सम्झौता गर्नुपर्छर् । विवाहपछि धेरै पत्नीले पढाइ र काम छोड्नुपर्ने अनि इच्छाविपरीत आमा पनि बन्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि
घरको स्याहार र सेवामूलक काम, चुलोचौको, परिवारको चित्त बुझाउने बोझ पत्नीमा छ । उनैले घर सम्हाल्छिन् । घरपरिवारको बोझ
कम हुन्छ भनेर छोराको विवाह गर्नेहरू पनि धेरै छन् । छोरा कुलतमा लागे सपार्न विवाह गरिदिने चलन अझै छ । पत्नीले भनेअनुसार जिम्मेवारी पूरा नगर्दा सम्बन्ध छुटेका उदाहरण समाजमा प्रशस्त छन् । तर, दीर्घरोग लागे पत्नीलाई माइत पठाउने चलन अझै छ । आफ्नो सुरक्षाका लागि विवाह गर्ने अनि त्यसो नहुँदा पत्नीलाई नै दोष देखाउने परम्परा हाम्रोमा छ । पति हुँदैमा नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने पितृसत्तात्मक मान्यताले पुरुषहरू ग्रस्त छन् । यसैकारण पनि सक्षम युवतीमा विवाहप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । यस्तोमा विवाह केका लागि, कसका लागि भन्नेजस्ता प्रश्न खडा भएका छन् ।
प्रेम–विवाहले युवतीको निर्णयलाई थोरै भए पनि स्थान दिएको छ । तर विवाहपछिको हैसियतमा भने खासै परिवर्तन हुँदैन । पत्नीलाई वशमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता कायमै छ । पितृसत्तात्मक मूल्य र मान्यताका नाममा विवाह संस्कारले महिलालाई थिचिरहेको छ । यही संस्कार धान्दाधान्दा विवाह प्रेम सम्बन्ध अन्त्य हुने मोड बनेको छ । हरेक कुरामा औपचारिकता खोज्दा विवाह आफ्ना लागि नभएर अरूका लागि मात्रै बनेको छ । यस्तोमा विवाह र यौनिकताको परम्परागत मूल्य–मान्यतालाई चुनौती दिन सक्षम युवतीहरू तम्सिएका छन् । धेरै पुरुष जीवनसाथीका लागि होइन, सहयोगीका लागि विवाह गर्न खोज्छन् । समान हैसियतका पतिपत्नीबीच पनि समान व्यवहारको साटो तहगत सम्मानपूर्ण व्यवहार चाहन्छन् । पुरुषहरूले यस्तो सोच हटाउन आवश्यक छ नत्र विवाह संस्था कुरूप बन्दै जानेछ । यसले पितृसत्तामा ठूलो उथलपुथल ल्याउन सक्नेछ । विवाहपछि पतिको घरको पूर्णकालीन सदस्य बन्नुपर्ने र आफ्नो इच्छाको कदर नहुनाले धेरै छोरी विवाह संस्कारबाटै बिच्किएका छन् ।
मानिसका लागि सबैभन्दा ठूला विषय हुन्— स्वतन्त्रता, सम्मान र परिचय । अहिलेका युवती पति–पत्नी सम्बन्ध सम्मानपूर्ण होस् भन्ने चाहन्छन् । आफ्नो परिचय बनाउन चाहन्छन् । काम र नाममा सम्मान खोज्छन् । करिअरमा विवाहको असर थोपर्नर् चाहन्नन् । विवाहका नाममा व्यक्तिगत स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र स्वनिर्णयको अधिकार गुमाउन चाहन्नन् । विवाहपछि धेरै महिलाले स्वतन्त्रता र परिचय नै गुमाएका छन् । यस्तो सोचेर पनि विवाहप्रति फरक धारणा विकास भएको छ । सक्षम भएर पनि विवाह नामक संस्थामा प्रवेश गरेपछि महिला दबिएर बस्नुपर्छ । त्यसैले युवतीहरू विवाह भन्नेबित्तिकै तर्सन्छन् । पति भनिने पुरुषसँग डराउँछन् । विवाहभन्दा
आफ्नो करिअर र कामको माया उनीहरूलाई बढी लाग्छ । आफ्नो पहिचान गुमाएर विवाह
गर्न उनीहरू तयार छैनन् । युवतीहरूका लागि विवाह वर्षौंको मिहिनेतले बनाएको करिअर मेट्ने माध्यम बन्नबाट रोक्नुपर्छ । त्यसका लागि पुरुषवादी चिन्तन फेर्नुपर्छ । समानता र सहअस्तित्व कायम गर्नुपर्छ ।
विवाह पति–पत्नीबीचको सम्झौता र सामाजिक बन्धन हो । यसलाई मानव सभ्यताले निर्माण गरेको संगठन पनि भनिन्छ, जसले महिला र पुरुषलाई परिवार बनाउन उत्प्रेरित गर्छ । त्यस्तै, विवाह जीवनको साझेदारी हो, जसले आफ्नो भौतिक र भावनात्मक अस्तित्वमाथि साझेदारी गर्छ । विवाहले सामाजिक र मानवीय अस्तित्वलाई शक्तिशाली बनाउँछ । वैवाहिक सम्बन्धमा पतिलाई बलवान् र पत्नीलाई निरीह बनाउनु हुँदैन । उनीहरू सुख र दुःखका साथी हुनुपर्छ । एक–अर्काको स्वतन्त्र, अस्तित्वलाई स्विकार्नुपर्छ । विवाह युवतीका लागि बोझ बढाउने होइन, ऊर्जा थपिदिने माध्यम हुनुपर्छ ।
विवाहका मामिलामा सबै पुरुष दोषी छैनन् । सबै महिला पनि असल छैनन् । दोष सृष्टिको होइन, दृष्टिको छ । समस्या जैविक लिंगको होइन, सामाजिक लैंगिक व्यवहारको छ । गल्ती, पहिचान गुमाएर छोरी अन्माउने र ज्वाइँ मान्ने तर बुहारी हेप्ने चलनको हो । अहिले पढे–लेखेका र आत्मनिर्भर बनेका युवती पितृसत्ताको यस्तो जड भत्काउन खोज्दैनन् । न्यायपूर्ण समावेशी समाज निर्माणका लागि विभेदपूर्ण दाम्पत्य जीवन र पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ । सृष्टि चलाउन विवाह गर्नुपर्छ, घरपरिवार चाहिन्छ । तर, आफ्नो पहिचान र स्वतन्त्रता नै गुमाएर गरिने विवाहको अर्थ छैन । पितृसत्ताको ढालले वैवाहिक संस्थालाई थिचिरहने कि त्यसलाई तोड्ने भन्नेमा अब हरेक युवायुवती तयार हुनुपर्छ ।

(काठमाडौं) - मुलुकमा केही सातायता कोभिड–१९ को संक्रमण दरमा दिनहुँ उल्लेख्य वृद्घि भइरहेको छ । भारतमा कोभिड संक्रमण व्यापक भएको केही साताभित्रै नेपालमा समेत संक्रमण दर माथि उक्लिन थालेको हो । दिनहुँ संक्रमण दर मंगलबार ५ प्रतिशत नाघेको छ ।
‘कोभिड संक्रमण बढ्ने क्रममा छ, मंगलबार संक्रमण दर ५ प्रतिशत नाघिसक्यो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा.कृष्णप्रसाद पौडेलले कान्तिपुसँग भने, ‘हाम्रो स्वास्थ्य संरचना अब तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ ।’ संक्रमण बढे पनि अस्पतालहरूमा बुझ्दा त्यस्तो आतंकित हुनुपर्ने स्थिति नरहेको उनले बताए । संक्रमण उकालो लाग्दै गरेको अवस्थामा आमव्यक्तिले कडा स्वास्थ्य सुरक्षाको उपाय अपनाउनुका साथै स्वास्थ्य निकायहरूले समेत भविष्यमा आवश्यक पर्न सक्ने उपचार क्षमतालगायत तयारी सुरु गर्नुपर्ने औंल्याउँदै डा.पौडेलले सरकारी स्वास्थ्य निकायले यसबारे प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारीले हाल धेरै संक्रमण भारतबाट आउनेमा देखिएको जानकारी दिए । यसैले गर्दा स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपत् व्यवस्थापन इकाइले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई छिमेकी मुलुकबाट आएका लक्षण भएका व्यक्तिलाई अस्पतालमा र लक्षण नभएकालाई १० दिन अनिवार्य आइसोलेसनमा राख्न अनुरोध गरेको छ । भारतको स्वास्थ्य
तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको मंगलबारको तथ्यांकअनुसार हाल त्यहाँ कोभिडका ५ लाख ४० हजार ७ सय २० सक्रिय बिरामी छन् । हालसम्म १ लाख ६२ हजार १ सय १४ जनाको कोभिडले गर्दा मृत्यु भइसकेको छ ।
मिडिया रिपोर्ट्सका अनुसार भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा ५६ हजारभन्दा बढी व्यक्ति कोभिड संक्रमित पाइएका छन् भने २ सय ७१ जनाको मृत्यु भएको छ । छिमेकी मुलुकमा संक्रमण व्यापक हुन थालेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरि सभा, जुलुस, र्‍याली, भेला, जमघट, गोष्ठी, सेमिनार, बैठक, भीडभाड हुने व्यवसाय र कार्यहरू नगर्न एक साताअघि नै (चैत ८ गते) आग्रह गरिसकेको छ । मन्त्रालयले सामाजिक भौतिक दूरी, मास्कको अनिवार्य प्रयोगलगायत जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आमनागरिकमा अनुरोध गरिसकेको हो । ‘नेपालमा कोभिड संक्रमण बिस्तारै उकालो लाग्दै छ, जोखिम कायमै छ’, डा.अधिकारीले भने, ‘हामीले विगतमा यो संक्रमणबाट बच्न जानेका कुराहरू व्यवहारमा कम उतारिरहेकाले रोग फैलिन सघाइरहेको छ ।’
कोभिड संक्रमण भएपछि उपचारलगायत व्यवस्थापनबारे हाल सरकारसँग विगतको अनुभवसँगै यसको विस्तार रोक्न प्रणालीसमेत बनिसकेको छ । संक्रमणपछि उपचार सुनिश्चित हुने अवस्था भए पनि रोगै लाग्न नदिन रोकथाम महत्त्वपूर्ण रहेको जनाउँदै डा.अधिकारी भन्छन्, ‘हाल सबै नेपालीलाई थाहा छ यो संक्रमणबाट कसरी बच्ने हो तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुको विकल्प छैन ।’

भारतीय सेनाले दियो कोरोनाविरुद्धको खोप
भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई एक लाख मात्रा कोरोनाविरुद्धको खोप सहयोग गरेको छ । सैनिक मुख्यालयमा भिडियो टेली कन्फरेन्समार्फत भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपालका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई उक्त खोप हस्तान्तरण गरेका हुन् । नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा सैनिक मुख्यालयमा उपस्थित थिए । नरवणेले मित्र राष्ट्रहरूलाई महामारीको समयमा सक्दो सहयोग गर्ने भारतीय सरकारको नीतिअनुसार नेपाली सेनालाई यस प्रकारको सहयोग गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको बताए । प्रधानसेनापति थापाले सहयोगका लागि नरवणे र भारतीय सेनालाई धन्यवाद दिए । थापाले महामारीविरुद्धको लडाइँमा नेपाली सेना प्रभावकारी रूपमा जनताको सेवामा लाग्न सक्षम हुने भन्दै यस कार्यबाट दुई देशका सेनाबीच रहेको सम्बन्ध थप प्रगाढ भएको जनाए ।

(काठमाडौं) - काठमाडौं जिल्ला अदालतले अभद्र व्यवहार कसुरसम्बन्धी मुद्दाको पूर्ण पाठको फैसला सोमबार सार्वजनिक गर्‍यो । सार्वजनिक स्थानमा उभिएर विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने सामान्य नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध सरकारी संयन्त्र नै कसरी बाधक बन्छ भन्ने यो पाठले प्रमाणित गर्छ । प्रहरी र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय एक युवाले शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने हकविरुद्ध कसरी उभियो भन्ने बुझ्न गत वर्ष असोज २३ का दिन पुग्नुपर्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आउनु दुई दिनअघि मानवअधिकार तथा शान्ति समाजमा समेत आबद्ध ३२ वर्षीय बीपी भनिने बलराम पौडेल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेका थिए । उनका साथमा चिनियाँ राष्ट्रपति आउने दिन जलवायु परिवर्तनमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्न आग्रहसहित विरोध गर्ने व्यहोराको निवेदन थियो । निवेदनमा परमाणु अस्त्र निःशस्त्रीकरणको बाटोमा लाग्न आग्रह तथा लिपुलेक उपयोग गर्ने गरी चीन–भारतले गरेको सम्झौताको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाऊँ भन्ने पनि उल्लेख थियो ।
सुरुमा उनी साढे ११ बजेतिर जिल्ला प्रशासनको दर्ता शाखामा छिरे । कर्मचारीले ‘के विषयको निवेदन’ भनेर सोधेपछि उनले ‘चिनियाँ राष्ट्रपति आउने दिन आफूहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा प्लेकार्ड देखाएर विरोध प्रदर्शन गर्न खोजेको’ बताए । कुरा सुन्नेबित्तिकै प्रशासनका कर्मचारीले उनलाई तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको कोठामा पुर्‍याए ।
‘त्यो कोठामा राष्ट्रपतिको भ्रमण कार्यक्रमको सुरक्षासँग सम्बन्धित बैठक रहेछ । प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी उत्तमराज सुवेदीसहितका सुरक्षाकर्मीहरू थिए,’ बलरामले सुनाए । सुरुमा त उनका कुरा सुनेर प्रजिअ र सुरक्षा अधिकारीले मुखामुख गरे । उनका अनुसार निवेदनको व्यहोरा पढेपछि एसएसपी सुवेदीले मोबाइल खोसे । अनि त एकैछिनमा गाडीमा राखेर परिसरको टेकुस्थित हिरासतमा पुर्‍याए । परिसर काठमाडौंले उनलाई अभद्र व्यवहार कसुरमा मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढायो र जिल्ला अदालतबाट ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने म्याद लियो ।
पूर्ण पाठको फैसलामा प्रहरी कर्मचारीको कामकारबाहीमा बाधा अवरोध पुग्ने कार्य गरेको र चीनका महामहिमको नेपाल भ्रमणको विरोध प्रदर्शनसम्बन्धी एक थान पत्र बरामद भएको प्रतिवेदन अदालतमा पेस गरेको देखिन्छ । सात दिन थुनामा बसेपछि आठौं दिन बलरामलाई प्रहरीले छोडिदियो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘आरोपितले कसुर अपराध गरेको होइन भन्न नसकिने मनासिव आधार नदेखिएकाले पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने’ भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार २ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्‍यो । थुनामुक्त भएपछिका ५ महिनासम्म पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तारिख खेपिरहेको बलराम बताउँछन् । स्नातक तहको पढाइ सकेर वैदेशिक रोजगारीका लागि २ वर्ष साउदी अरब बसेर फर्केका उनी मानवअधिकारसम्बन्धी अभियानमा सक्रिय थिए । सीटीईभीटीमा तीनमहिने पाककलासम्बन्धी कक्षा लिएर जापान जाने तयारीमा रहेका उनले पक्राउ परेपछिका एक वर्ष थुना र अदालती कारबाहीकै क्रममा बिताए ।
थुनामुक्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको फैसलाउपर उनी जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगे । अदालतले फागुन १९ गते जिल्ला प्रशासनको निर्णयलाई उल्टाइदियो । अदालतले स्थानीय प्रशासनसम्बन्धी ऐन २०२८ अनुसार प्रशासनसमक्ष निवेदन दिई शान्तिपूर्ण तवरबाट विरोध गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएकाले उनको कार्यलाई अपराध भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । विरोध गर्नका लागि अनुमति माग गर्ने कामलाई आधार बनाई पक्राउ गर्नु र मुद्दा चलाउनु न्यायको मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको ठहर पनि अदालतले गरेको छ ।
अदालतले प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर बलरामलाई पक्रिने कामलाई कानुनी रूपमा गलत भएको ठहर्‍याएको छ । यस्तै, जिल्ला प्रशासनको फैसलालाई उल्ट्याउँदै जरिवाना गरिएको २ हजार रुपैयाँसमेत फिर्ता गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
बलरामले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा आफूले विधिसम्मत विरोध प्रदर्शन गर्न पाऊँ भनेर निवेदन दर्ता गराउन खोज्नुलाई नै अपराधी झैं व्यवहार गरेर प्रशासनले मानसिक यातना दिएको बताए । उनले भने, ‘प्रहरी प्रशासनकै कारण एक वर्ष तनावमा बिताएँ, अब प्रशासनविरुद्ध क्षतिपूर्तिको मुद्दा दायर गर्छु ।’

(काठमाडौं) - सरकारसँग ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय भुक्तानरत निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहाइलगायत १९ बुँदे माग राखेर आन्दोलनरत थरुहट–थारूवान संयुक्त
संघर्ष समितिबीच औपचारिक वार्ता अघि बढेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजक तथा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई र एमाले पूर्वसांसद भगवती चौधरी सम्मिलित सरकारी वार्ता टोलीले थारू कल्याणकारी सभा, थरुहट–थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिसँग माग सम्बोधन गर्ने विषयमा औपचारिक वार्ता थालेको हो । सरकार ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीसहितका व्यक्तिलाई रिहा गर्ने मागमा सकारात्मक बनेपछि त्यसको आलोचना भइरहेको छ ।
त्यसका बीच असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सोमबार सरकारले गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै १९ बुँदे माग राखेर आन्दोलनरत पक्षले पहिलो संविधान सभा (२०६४) सदस्य रुक्मिणी चौधरीको संयोजकत्वमा प्रेमलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, चन्द्रबहादुर चौधरी र प्रभात चौधरी सदस्य रहेको ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको पहिलो चरणको वार्तामा दुवै पक्षले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । आन्दोलनरत पक्षले २०७२ भदौ ७ को टीकापुर हत्याकाण्डमा जेलमा रहेका चौधरीसहितका व्यक्तिको रिहा, हत्याकाण्डका प्रतिवादी बनाइएका सबैको मुद्दा फिर्ता, मधेसी क्लस्टरबाट निकालेर थारूको छुट्टै पहिचानसहित आरक्षणको व्यवस्थालगायत १९ बुँदे माग सम्बोधन हुनुपर्ने सर्त उनीहरूको छ ।
आन्दोलनरत पक्षबाट वार्ता टोली संयोजक चौधरीले पहिलो चरणको वार्तामा दुवै पक्षले आफ्ना धारणा राखेको, आफूहरूले १९ बुँदे माग औपचारिक रूपमा सरकारसमक्ष पेस गरेको र अर्को वार्ता बिहीबार पुनः बस्ने जानकारी गराइन् । वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको पनि
उनले बताइन् ।
‘पहिलो चरणको वार्तामा हामीले माननीय रेशम चौधरीको रिहाइ, टीकापुरमा भएको घटनामा प्रतिवादी बनाइएका सबैको मुद्दा फिर्तालगायत १९ बुँदे माग सरकारसमक्ष पेस गर्‍यौं, त्यसलाई सरकारी पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको पायौं,’ चौधरीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘यसबाट हाम्रा माग सम्बोधन हुनेमा हामी आशावादी छौं, पहिलो दिन भएका कारण एजेन्डा पेसबाहेक ठोस रूपमा विषय प्रवेश भएको छैन, अर्को वार्तामा विस्तृत रूपमा एजेन्डागत
छलफल हुनेछ ।’
गृहमन्त्री थापाले थारू समुदायका माग सम्बोधन गर्नकै लागि सरकारले अनौपचारिक छलफल, संवाद, भेटघाट र त्यसलाई मूर्तरूप दिन वार्ता टोली गठन गरिएको बताएका थिए । वार्तामा आएकोमा उनले आन्दोलनरत पक्षलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
यसैबीच सरकार र थारू समुदायबीच अघि बढेको वार्तामा जनता समाजवादी पार्टीलाई बाइपास गरेको पाइएको छ । निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता भए सत्ता साझेदारीमा सहकार्य गर्न सकिने धारणा जसपाको साविक राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) धारले बताएको छ । तर, आन्दोलनरत थारू समुदायसँगको वार्तामा जसपासँगको सम्बन्ध र साइनो केही पनि नरहेको वार्ता टोली संयोजक रुक्मिणी चौधरीले बताइन् ।
‘हामी हाम्रा १९ बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा छौं, माननीय रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनामा प्रतिवादी बनाइएका सबैको मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा, लोक सेवा आयोगलगायत राज्यका विभिन्न निकायमा थारूलाई थुट्टै आरक्षणसहितका माग पूरा हुनुपर्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो,’ उनले भनिन्, ‘यी माग राखेर हामी आन्दोलनमा छौं, हाम्रो आन्दोलनमा जसपासँग कुनै साइनो सम्बन्ध र समन्वय/सहकार्य छैन ।
वार्ता पनि हाम्रो आफ्नै प्रयासमा अघि बढेको हो ।’ राजपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले यसअघि सरकारले आन्दोलनरत थारू पक्षधरसँग गर्न लागेको वार्ताप्रति अनभिज्ञता जनाएका थिए ।

स्याङ्जा (कास)– सामूहिक बलात्कार प्रयास आरोपमा हरिनास गाउँपालिकाबाट प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । घर फर्कंदै गरेकी स्थानीय १५ वर्षीया किशोरीलाई बाटोमा बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा ४२ वर्षीय दिलबहादुर राना, २९ वर्षीय जेवन्तबहादुर खवास, १९ वर्षीय निलेश दुवाडी र १८ वर्षका जयम रुचाललाई पक्राउ परेका हुन् । गत शनिबार साँझ घटना भएको पीडितका आफन्तको जाहेरी आएपछि आरोपित सबैलाई आइतबार पक्राउ गरेर जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको एसपी होबिन्द्र बोगटीले बताए । 

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं र सुनसरीमा मंगलबार दुई कान्तिपुरकर्मीसहित विभिन्न व्यक्तित्व पुरस्कृत भएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले यस वर्षको ‘उमा सिंह स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’ कान्तिपुरकर्मी बिनु सुवेदीलाई प्रदान गरेको छ । सुवेदी डेढ दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय छिन् । क्लबको वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २५ हजार राशिको पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरे ।
क्लबले यस वर्षको ‘मदन भण्डारी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’ उज्यालो मल्टीमिडिया प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष/सञ्चालक गोपाल गुरागार्इंलाई प्रदान गरेको छ । यो पुरस्कारको राशि १ लाख रुपैयाँ छ । ५० हजार रुपैयाँको ‘तारिणीप्रसाद कोइराला स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’ रेडियो नेपालका समाचार महाशाखा प्रमुख नवराज लम्साल र नेपाल टेलिभिजनका प्रमुख समाचार सम्पादक शालिक सुवेदीलाई प्रदान गरिएको छ ।
‘कुलप्रसाद–चेतकुमारी धमला स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’ राजधानी दैनिकका सम्पादक सागर पण्डितलाई र ‘कृष्णसेन इच्छुक स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’ ताजा खबर साप्ताहिकका सम्पादक ईश्वरी वाग्लेलाई दिइएको छ । ‘सहिद जगदजंगप्रकाश शाह स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट नागरिक दैनिकका बालकृष्ण अधिकारी, बाबुछिरि फोटो पत्रकारिता पुरस्कारबाट रिपोर्टर्स नेपाल डटकमका फोटो पत्रकार मुकुन्द कालिकोटे पुरस्कृत भएका छन् ।
त्यस्तै, वीरेन्द्र शाह स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार एबीसी टेलिभिजनका अनन्त अनुराग, उत्कृष्ट युवा पत्रकारिता पुरस्कार राष्ट्रिय समाचार समितिका जीवन भण्डारी, डीसी नेपालका मदन कोइराला र प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका दीपक अर्याललाई प्रदान गरिएको छ ।
यसैगरी सुनसरीका कान्तिपुरकर्मी प्रदीप मेन्याङ्बो होराइजन क्लब पत्रकारिता पुरस्कारबाट मंगलबार सम्मानित भएका छन् । पत्रकारितामार्फत खेलकुदको प्रवर्द्धनमा योगदान गरेको भन्दै पुरस्कृत गरिएको हो । क्लबले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने राष्ट्रिय बास्केटबल प्रतियोगिताको अन्तिम दिन एक जना सञ्चारकर्मीलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ ।
मेन्याङ्बोलाई क्लबका अध्यक्ष वसन्त राईले नगद ५ हजारसहित सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए । समारोहमा पाँचौं राष्ट्रिय होराइजन बास्केटबल कप प्रतियोगितालाई सघाउने धरान–१७ समाज हङकङ, टर्की नेपाली समाज अंकारा र चार जना ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।

हङकङ (एजेन्सी)– चीनले हङकङमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न चुनावसम्बन्धी कानुनमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । नयाँ कानुनमा हङकङको एसेम्ब्लीमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित सांसदको संख्या लगभग आधा घटाइएको छ । त्यसका साथै सांसदहरूलाई बेइजिङप्रति बफादार बनाउन उम्मेदवारी दिनुअघि एउटा परीक्षण समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आलोचकहरूले नयाँ कानुनले हङकङमा स्वतन्त्रताको अन्त्य हुने र संसद्मा विपक्षीको उपस्थिति नहुने चेतावनी दिएका छन् । तर हङकङकी नेतृ क्यारी लामले ‘समितिले राजनीतिक आस्थाका आधारमा उम्मेदवारहरू चयन नगर्ने तर गैरदेशभक्तलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट रोक्ने’ दाबी गरेकी छन् । हङकङप्रति निष्ठावान्, आधारभूत कानुनको पालना गरेको तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परीक्षण पास गर्ने जोसुकै पनि उम्मेदवार हुन सक्ने लामको भनाइ छ ।
नयाँ नियमअनुसार अब हङकङको संसद्मा २० जना सांसद मात्र प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुनेछन् । यसअघि त्यस्ता सांसदको संख्या ३५ थियो । त्यसका साथै संसद् सदस्यको संख्या ७० बाट ९० पुर्‍याइएको छ । हङकङमा आगामी डिसेम्बरमा यो नियमअनुसार पहिलो पटक चुनाव हुनेछ । चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले उक्त कानुन चीनको नेसनल पिपुल्स कंग्रेस (एनपीसी) ले मंगलबार सर्वसम्मतले पारित गरेको जनाएका छन् । योसँगै उक्त व्यवस्था अब हङकङको संविधानमा उल्लेख गरिनेछ । हङकङका विपक्षी नेताहरूले ‘बेइजिङप्रति बफादारबाहेक अन्य राजनीतिज्ञलाई संसद्मा पस्न नदिने योजनाका साथ चुनावी नियममा परिवर्तन गरिएको’ जनाएका छन् । ‘यो नयाँ प्रणाली अपमानजनक र दमनकारी छ,’ लोकतन्त्रवादी पूर्वसांसद एमिली लउले भनिन् । अब फेरि हङकङका सडकमा राजनीतिक आन्दोलन चर्कने उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश मानिसहरू भित्रैदेखि रुष्ट छन्, हाललाई सामान्य झड्का दिएको लागे पनि यो ठूलो विद्रोहमा परिणत हुन्छ,’ एमिलीले भनिन् ।
‘लोकतान्त्रिक मानिएको प्रणालीमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रने व्यक्तिबारे निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षाकर्मीलाई दिइनु अर्थपूर्ण हुने देखिँदैन,’ नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरका सहप्राध्यापक चोङ जा इयानले भने । यूकेसँग गरेको ‘एक देश, दुई प्रणाली’ सम्बन्धी सहमति उल्लंघन गर्दै चीनले विपक्षीहरूलाई दबाउने रणनीति लिएको आलोचकहरूको भनाइ छ । यूकेबाट स्वतन्त्र हुँदाका बेला गरिएको सहमतिमा हङकङले आफ्नै कानुनी व्यवस्था जारी राख्न तथा वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रतासहितका अधिकारहरू उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था रहेको थियो ।

ढाका (एजेन्सी)– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बंगलादेश भ्रमणको विरोध गर्दै राजधानी ढाकालगायत स्थानमा हिंसात्मक झडपहरू भए । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार शुक्रबार, शनिबार र आइतबार भएका झडपमा कम्तीमा १३ जनाको ज्यान जानुका साथै ३५ प्रहरीसहित ५५ जना घाइते भएका जनाइएको छ । तीमध्ये केही पत्रकारसमेत छन् ।
बंगलादेशको ५० औं स्वतन्त्रता दिवसका पाहुनाका रूपमा मोदी ढाका पुगेका थिए । मोदी आफ्नो भ्रमण पूरा गरेर स्वेदश फर्किसकेको भए पनि त्यसको तरंग भने बंगलादेशमा कायमै देखिन्छ । मोदीले भारतमा मुस्लिम समुदायप्रति विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको तथा सामुदायिक हिंसा मच्चाएको आरोप लगाउँदै बंगलादेशमा उनको व्यापक विरोध गरिएको हो ।
मोदीको विरोधमा गरिएको प्रदर्शनको नेतृत्व धार्मिक कट्टरपन्थी समूह हिफाजत–ए–इस्लामले गरेको हो । स्थानीय प्रहरी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले त्यस्ता विरोध प्रदर्शनमा ३ हजारभन्दा बढी सहभागी भएको उल्लेख गरेको छ । त्यसका साथै विद्यार्थी, वामपन्थीलगायत पनि मोदीको विरोधमा गरिएका प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए । देशव्यापी सञ्जाल रहेको समूहले यसअघि बंगलादेश सरकारले ल्याएको ईश्वर निन्दासम्बन्धी कानुनको विरोधमा व्यापक प्रदर्शन गरेको थियो ।
बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतीय समकक्षी मोदीको प्रशंसा गर्दै गरिबी निवारणका लागि आफ्नो दशक लामो योजनाका प्रमुख सहयोगी भएको बताउने गरेकी छन् । ‘यदि हामीले हातमा हात मिलायौं भने हाम्रा जनताको विकास निश्चित छ,’ उनको भनाइ छ ।
तर बंगलादेशी र मुस्लिम आप्रवासीलाई भारतबाट लखेट्ने नीतिअनुसार मोदी सरकारले नयाँ कानुनहरू ल्याएको हिफाजत–ए–इस्लाम लगायतका समूहको आरोप छ ।

(नयाँदिल्ली) - दिल्ली–काठमाडौं रुटमा यात्रुको चापको तुलनामा पर्याप्त उडान नहुँदा हवाई भाडा एकाएक अकासिएको छ । मागको तुलनामा सिटको आपूर्ति कम हुँदा यात्रुहरू दिल्ली–काठमाडौं एकतर्फी यात्राकै लागि भारु ३० हजारसम्म (४८ हजार रुपैयाँ) तिर्न बाध्य भएका छन् । जब कि समान्य अवस्थामा भारु करिब ६ हजार (साढे ९ हजार रुपैयाँ) मा पनि टिकट पाइने गरेको थियो ।
हाल भारत र नेपालबीच ‘एअर–बबल’ सम्झौताअन्तर्गत नेपाल वायुसेवा निगम र एयर इन्डियाले मात्र दिल्ली–काठमाडौं दैनिक एक–एक उडान गरिरहेका छन् । कोरोना महामारीअघि यो रुटमा मात्र दैनिक ११ उडान हुने गरेका थिए । नेपाल वायुसेवा निगमका दुई, एयर इन्डियाका दुई, इन्डिगोका तीन, स्पाइस जेटका दुई र भिस्ताराको एक उडान हुने गरेका थिए । भुटानको ड्र्युक एयरले पनि दिल्ली–काठमाडौं–पारो उडान गर्दै आएको थियो । यसबाहेक निगमले नै बैंगलोर र मुम्बईमा समेत उडान गर्ने गरेको थियो ।
कोरोना महामारीका कारण २२ मार्च २०२० देखि १६ डिसेम्बर २०२० सम्म सबै उडान बन्द गरियो । करिब नौ महिनापछि गत १७ डिसेम्बर २०२० देखि उडान सुरु गरिएको हो । नेपाल–भारत एयर बबल सम्झौताअन्तर्गत हाल दैनिक दुई उडानमा सञ्चालनमा छन् । जसअनुसार निगम र एयर इन्डियाले दैनिक उडान गर्दै आएका छन् । हाल नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबस ३२० बाट दैनिक एक उडान गर्दै आएको छ । पर्याप्त सिट नहुँदा विगत दुई सातादेखि यो उडानका आठ बिजनेस क्लास र १५८ इकोनोमिक क्लास सिटको अकुपेन्सी औसतमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहँदै आएको छ । त्यस्तै अवस्था एयर इन्डियाको पनि छ ।
निगमले बिजनेस क्लासका लागि न्यूनतम २१ हजार ५ सय र अधिकतम सीमा २२ हजार ५ सय भारु तय गरेको छ । त्यसैगरी इकोनोमी क्लासका लागि न्यूनतम न्यूनतम ५ हजार ९ सय र अधिकतम १९ हजार भारु निर्धारण गरिएको छ । तर उच्च मागका कारण यात्रुहरूले माथिको दरमा टिकट पाउन मुस्किल छ । एयर इन्डियाले हवाई भाडा बजारमै खुला छाडेको छ । जसले गर्दा टिकटको माग अत्यधिक हुँदा एअर इन्डियाको हवाई भाडा ३० हजार भारु नाघ्ने गरेको छ । माग बढी हुँदा आगामी दुई सातासम्म नेपाल वायुसेवा निगम र एयर इन्डिया दुवैका अधिकांश टिकट बिक्री भइसकेका छन् ।
टिकट महँगो हुँदा विशेषगरी उपचार र अध्ययनका लागि आउने नेपालीलाई बढी समस्या परेको छ । बर्सेनि ठूलो संख्यामा नेपाली बिरामी उपचारका लागि भारतका दिल्लीलगायत विभिन्न सहर आउँछन् । भारतका विश्वविद्यालय र कलेजमा पनि नेपालीको बाक्लै उपस्थिति छ । ती बिरामी र विद्यार्थीले नेपाल जान प्रायः दिल्ली–काठमाडौं हवाई रुट प्रयोग गर्ने गरेका थिए । अहिले भाडा दर अकासिएकाले उनीहरू बढी समस्यामा परेका हुन् । दिल्लीको रोहिणीस्थित एनबी ट्राभलका सञ्चालक विष्णु शाही पनि टिकट अभावका कारण विशेषगरी बिरामी र तिनका आफन्तले बढी सास्ती खेप्नुपरेको स्विकार्छन् । ‘खै कसलाई भन्ने हो, टिकट नै छैन । भएको टिकट पनि कम्तीमा २० हजार भारु भन्छन् । बिरामीले कसरी त्यत्रो तिरुन्,’ उनले भने । टिकट अभावकै कारण पछिल्लो समय धेरै नेपाली बिरामीहरू बागडोगरा, गोरखपुर भएर काठमाडौं जान बाध्य भइरहेको समेत उनले बताए ।
यद्यपि यात्रुको चाप बढेकाले दिल्ली–काठमाडौं रुटमा वाइडबडी उडाउन निगमले गृहकार्यसमेत सुरु गरेको छ । ‘वाइडबडीका लागि छलफल भइरहेको छ । अहिलेकै जस्तो माग लामो समय रहने देखियो भने वाइडबडीबाट उडान गर्छौं,’ दिल्लीस्थित निगम कार्यालयका म्यानेजर नारायण पौडेलले भने । निगमसँग रहेका दुईवटा एयरबस ३३० (वाइडबडी) मध्ये एउटा भने ग्राउन्डेड छ । यो विमानले १८ बिजनेस क्लास र २५६ इकोनोमी क्लास गरी २७३ यात्रु बोक्न सक्छ । निगमका लागि दिल्ली–काठमाडौं रुट नाफाको गन्तव्यका रूपमा चिनिँदै आएको छ ।
दिल्ली–काठमाडौं रुटमा चाप बढ्नुमा काठमाडौं हुँदै खाडी मुलुक साउदी अरेबिया जाने भारतीय यात्रुहरू पनि भएको बताइएको छ । साउदी अरेबियाले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि गत २१ माघदेखि भारतलगायत २० मुलुकबाट हुने उडानमा रोक लगाएको छ । साथै पछिल्ला १४ दिनमा ती २० मुलुकको भ्रमण हिस्ट्री भएका यात्रुलाई समेत भ्रमण अनुमति नदिने निर्णय साउदी सरकारले गरेको थियो । उक्त निर्णयका कारण भारतीय यात्रु सिधै साउदी अरेबिया जान रोक लागेको छ । तर नेपालबाट हुने उडानमा रोक नलागेको र १४ दिनको भ्रमण सूचीमा नेपाल नरहेका कारण पनि भारतीय पर्यटकले साउदी जान काठमाडौंको रुट रोज्ने गरेको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ ।
व्यवसायीका अनुसार दुबई भएर साउदी जान पाइने भए पनि दुबईमा १४ दिनको क्वरेन्टिन बस्नुपर्ने, त्योभन्दा काठमाडौंमा १४ दिन बस्दा खर्च पनि कम लाग्ने र घुम्न पनि पाइने भएकाले काठमाडौंको रुट भारतीय पर्यटकहरूको रोजाइमा परेको छ । यसकारण पनि दिल्ली–काठमाडौंको हवाई उडानमा यात्रुहरूको चाप बढेको उनीहरू बताउँछन् ।

(काठमाडौं) - बानेश्वरका दिवस पौडेल घरमै बसेर काम गर्छन् । कुनै कार्यालयसँग आबद्ध नभए पनि उनी व्यक्तिगत रूपमा फ्रिल्यान्सिङको काम गरेर केही रकम आम्दानी गर्छन् । कामको प्रकृतिअनुसार बेलाबेला सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न, वेबसाइटको डोमेन किन्न र आफूलाई काम लाग्ने खालका सानोतिनो सफ्टवेयर किन्न उनले अस्ट्रेलियामा बस्ने आफ्ना दाजुको क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरिरहन्थे ।
राष्ट्र बैंकले चैत ८ मा सर्कुलर जारी गर्दै विदेशमा अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिदका लागि वार्षिक ५ सय डलरसम्मको विदेशी मुद्राको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्ने सुविधा दिन सक्ने गरी बैंकहरूलाई निर्देशन दिएपछि भने पौडेल व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि अनलाइनमार्फत कम मूल्यका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने व्यक्तिलाई केही हदसम्म सहज बनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको सर्कुलरलगत्तै बैंकहरूले प्रिपेड कार्डको सुविधा दिन सुरु गरिरहेका छन् । हालसम्म नबिल, ग्लोबल आईएमई, एनएमबी, एनआईसी एसियाजस्ता बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई प्रिपेड कार्ड वितरण थालेका छन् । आफ्नो नाममै कार्ड लिएपछि अरूको कार्ड प्रयोग गर्नु नपरेकामा पौडेल खुसी छन् । वार्षिक ५ सय डलरसम्म खर्च गर्न मिल्ने गरी जारी गर्न सुरु गरिएको डलर प्रिपेड कार्डले धेरै हदसम्म व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सकिने अनुमति दिएलगत्तै प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सुरु गरेको नबिल बैंकका कर्पोरेट कम्युनिकेसन प्रमुख कृष्ण सुवेदी कार्ड जारी भएलगत्तै यसबारे जानकारी लिनेको संख्या दैनिक एक हजारभन्दा बढी भएको बताउँछन् । ‘दैनिक कार्ड लिनेको संख्या थोरै भए पनि कार्ड लिने प्रक्रियाबारे सोधखोज गर्नेको संख्या दैनिक हजारभन्दा बढी छ,’ उनले भने, ‘कार्ड लिन प्यान नम्बर हुनुपर्नेलगायत प्रावधान भएकाले प्रक्रिया पूरा गर्न पनि कतिलाई समय लाग्छ ।’
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरमा डलर कार्ड लिन चाहने उपभोक्ताले बैंकमा ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गरेको र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसबाहेक ग्राहकले उक्त दिनको विनिमय दरका आधारमा अधिकतम अमेरिकी डलर ५ सय वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि सर्कुलरमा छ । यस्ता डलर कार्डबाट नेपालको प्रचलित कानुनले प्रतिबन्ध नलगाएका विदेशी वस्तु तथा सेवा अनलाइनमार्फत विदेशबाट खरिद गर्न सकिनेछ । प्रयोगकर्ताले डलर कार्डबाट नगद झिक्न सक्ने छैनन् भने स्वदेशी अनलाइनबाट सामान तथा वस्तु किन्न पनि सक्ने छैनन् भन्ने यसको आशय हो ।
डलरमा आय गर्नेहरूको हकमा भने राष्ट्र बैंकले कारोबार सीमा ५ हजार तोकेको छ । ‘विदेशमा अनलाइनमार्फत सेवा निर्यात गरेबापत आर्जन गरेको विदेशी मुद्रासमेत कार्डमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘कार्डको मौज्दात ५ हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्राभन्दा बढी भएको अवस्थामा उक्त बढी रकम अनिवार्य रूपमा निजको स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका लागि बैंकहरूले भिसा र मास्टरकार्डजस्ता सेवा प्रदायकको नेटवर्क प्रयोग गरी डलर कार्ड जारी गरिरहेका छन् । यसअघि पनि विभिन्न बैंकले विदेश जानेका लागि पासपोर्टका आधारमा १५ सय डलरसम्मको कार्ड जारी गर्ने गरेका थिए । अहिलेको कार्ड पनि त्यस्तै खालको हो । बैंकहरूले जारी गरेको डलर प्रिपेड कार्ड नियमित भुक्तानीको प्रक्रिया भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालको टिप्पणी छ ।
सानै रकम भए पनि डलर भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकले गरेको पहल सकारात्मक भएको डिजिटल वालेट खल्तीका सहसंस्थापक अमित अग्रवाल बताउँछन् । ‘सानै रकम भए पनि यसले व्यक्तिको आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ता सचेत भएपछि यसलाई बढाउँदै लैजान सकिन्छ ।’ व्यक्तिगत रूपमा अमेजन प्राइम, नेटफलिक्सजस्ता एकाउन्ट खरिदका लागि तथा साना उद्यमीले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न तथा आफूलाई आवश्यक सामान र सेवा खरिदका लागि यो कार्ड उपयोगी हुने उनको विश्वास छ । ‘डलर भुक्तानी कार्ड प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई सचेत गराउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘बैंकहरूले आफ्नो सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाए पनि उपभोक्तालाई पनि यसको सुरक्षित प्रयोगका लागि सचेत बनाउन आवश्यक छ । नत्र यो ढोकामा ताल्चा लगाएर झ्याल खुला राखे जस्तै हुन्छ ।’
डलर कार्डको प्रयोगले अवैध तरिकाले भइरहेको भुक्तानी रोक्न पनि सघाउने उनको विश्वास छ । भन्छन्, ‘ठूला व्यवसायीलाई यो रकमको सीमा अपुग हुने भए पनि व्यक्तिगत तबरमा भने यसले धेरै हदसम्म आवश्यकताको परिपूर्ति गर्छ ।’

(काठमाडौं) - सरकारले तारकेश्वर नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाका किसानलाई करिब १ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । बर्डफ्लुका कारण पशुपन्छी तथा दाना नष्ट गरेका किसानलाई क्षतिपूर्तिका लागि पशु सेवा विभागले उक्त रकम दिन लागेको हो । गत माघ १६ मा तारकेश्वर नगरपालिका–७ साङ्लेखोलामा बर्डफ्लु फेला परेपछि विभागले शंकास्पद विभिन्न ठाउँमा टोली परिचालन गरिरहेको छ । हालसम्म ६ क्षेत्र (उपत्यका ४ चार र उपत्यकाबाहिर २) मा बर्डफ्लु पुष्टि भइसकेको छ । ती ६ क्षेत्रमध्ये उपत्यकाका चार ठाउँका किसानलाई करिब १ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन लागिएको विभागका प्रवक्ता चन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
‘तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर ७, वडा नम्बर १ (दुई पटक) र नक्खुमा गरी करिब १ करोड क्षति भएको देखिन्छ । किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन अर्थसँग बजेट मागेका छौं,’ ढकालले भने, ‘बजेट दुई–तीन दिनमा निकासा हुन्छ, त्यसपछि वितरण गर्छौं ।’ किसानले पाउने क्षतिपूर्ति रकम सन्तोषजनक हुने विभागको दाबी छ ।
किसानलाई क्षतिपूर्ति र अनुगमन (टोली परिचालन गर्न) मा आवश्यक पन्जा/पीपीई, औषधीसहितका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरिएको जनाइएको छ । उपत्यकाबाहिर (सुर्खेत र जाजरकोट) मा भने कर्णाली प्रदेश सरकारले नै क्षतिपूर्ति दिने विभागले बताएको छ । क्षतिपूर्ति वितरणमा पारदर्शी भइने ढकालले बताए । उनका अनुसार क्षतिपूर्ति मूल्यांकनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा दर रेट निर्धारण समिति हुन्छ । समितिले मूल्य निर्धारण गरेपछि त्यसको ७५ प्रतिशत किसानले पाउँछन् । ‘समितिले निर्धारण गरेको दररेटको ७५ प्रतिशत पाउँदा किसानलाई घाटा हुँदैन,’ ढकालले भने ।
विभागले तारकेश्वर नगरपालिका–७ साङ्लेखोला फुटुङका किसानले पालेका टर्की र हाँसमा पहिलो पटक बर्डफ्लु पुष्टि गरेको थियो । केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा रियल टाइम पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा बर्डफ्लु पुष्टि भएपछि त्यस क्षेत्रमा १ हजार ८ सय ६५ हाँस, ६ सय २२ बट्टाई, ३२ कुखुरा, २५ टर्की, ७५ केजी दानालगायत नष्ट गरिएको थियो । त्यसपछि नियन्त्रणमा आएको दाबी गरे पनि दुई साता नबित्दै फेरि त्यही क्षेत्रमा बर्डफ्लु देखिएको थियो ।
तारकेश्वर नगरपालिका–१ मा पालेका हाँसमा बर्डफ्लु देखिएपछि १४ सय २१ हाँस, ४२ वटा लोकल कुखुरा र आठ सय केजी दाना नष्ट गरिएको थियो । त्यससपछि फागुन ८ मा कर्णालीको सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ का किसानले पालेका कुखुराको नमुना केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा बर्डफ्लु भेटिएको थियो । त्यस क्रममा २ सय ७९ कुखुरा, १ सय २ परेवा र ३१ किलो दाना नष्ट गरिएको थियो । फागुन १२ गते पनि फेरि तारकेश्वर नगरपालिका–१ मा पालिएका व्यावसायिक कुखुराको नमुना परीक्षण गर्दा बर्डफ्लु देखियो । त्यस क्रममा ५ हजार ६ सय ५७ लेयर्स कुखुरा, ७ हजार २ सय ३६ ब्रोइलर कुखुरा, २ हजार ५ सय ४ लोकल कुखुरा, ५० टर्की, १७ बट्टाई, ३ हजार ५ सय ७० अन्डा र तीन हजार किलो दाना नष्ट गरिएको थियो ।

फागुन २६ मा फेरि कर्णालीको जाजरकोटस्थित भेरी नगरपालिका–३ सियाँलाका किसानले पालेका व्यावसायिक लेयर्स कुखुराका नमुनामा पनि बर्डफ्लु देखिएको थियो । त्यस क्रममा ब्रोइलर कुखुरा तीन सय, लेयर्स कुखुरा ३ सय ३१, लोकल कुखुरा ७०, अन्डा ८ सय ८३ र २ सय ५१ किलो दाना र दुई सय वटा अन्डाका क्रेट नष्ट गरिएको जनाइएको छ ।
चैत १३ गते फेरि उपत्यकाकाकै ललितपुर महानगरपालिका–१२ नक्खुका किसानले पालेका लोकल कुखुरा, बट्टाई र हाँसबाट संकलित नमुनामा पनि बर्डफ्लु भेटियो । त्यस क्रममा ५ सय १६ हास, लोकल कुखुरा ८ सय ५४, बट्टाई १ सय ५४, ९ सय ४४ वटा अन्डा र ३ सय ३५ किलो दाना नष्ट गरी सुरक्षित रूपमा तह लगाइएको विभागका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । ‘शंकास्पद क्षेत्रमा टोली परिचालन गरिरहेका छौं, पुष्टि भएका ठाउँमा तत्काल नियन्त्रण पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा भन्दा बर्डफ्लु सरकारी नियन्त्रणमै छ ।’
भारतमा पनि बर्डफ्लु देखिएपछि संक्रमित क्षेत्रबाट माछामासु आयातमा रोक लगाइएको छ । यद्यपि खुला सीमाका कारण तस्करी व्यापक भइरहेको विभागकै तथ्यांकले देखाउँछ । बर्डफ्लु रोग पुष्टि भएको क्षेत्रबाट रोग अन्यत्र फैलन नदिई तत्काल नियन्त्रणमा लिन संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकाय परिचालन गरिएको ढकालले बताए ।
कुखुरा मासु र चल्लाको मूल्य उच्च विगतमा बर्डफ्लु देखिएपछि कुखुरा मासुको मूल्य ह्वात्तै घट्ने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय मूल्य अत्यधिक बढिरहेको छ ।
राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले ब्रोइलर कुखुराको मासु प्रतिकिलो ३ सय ९० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यद्यपि खुद्रा बजारमा भने किलोकै ४ सय २० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । ‘घरभाडा र ठाउँअनुसार मूल्य पसलैपिच्छे फरक हुन्छ,’ संघका सचिव देव गिरीले भने, ‘अहिले बजारमा त्यति कुखुरा छैन, त्यही भएर बड्फ्लुको असर नपरेको हो ।’
संघका अनुसार मुलुकभर दैनिक आठ लाख किलो कुखुरा मासु खपत हुन्छ । त्यसमध्ये उपत्यकामा मात्रै पाँच लाख किलो आवश्यक हुन्छ । अहिले बजारमा करिब ३० प्रतिशत मासु अभाव छ । ‘ब्रोइलरको माउ सबै विदेशबाट आउँछ । लकडाउनमा हवाईजहाज चलेन । कुखुरा पनि उत्पादन हुन सकेन,’ गिरीले भने, ‘त्यही भएर अहिले बजारभाउ बढ्दो छ ।’ कुखुराको मासुसँगै चल्लाको मूल्य पनि उच्च रहेको व्यवसायी बताउँछन् । ह्याचरी उद्योग संघले चल्लाको मूल्य १ सय रुपैयाँ तोकेको छ । किसानले भने एउटै चल्लाको १ सय २० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । चल्ला महँगो हुनको कारण पनि लकडाउन नै भएको व्यवसायीको दाबी छ ।

(हेटौंडा/चितवन) - मकवानपुर र चितवनका दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्ताले एक प्याकेट नुनको ५० रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । मकवानपुरको उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने राक्सिराङ गाउँपालिका–७ का बासिन्दाले प्रतिकिलो नुन ५० रुपैयाँमा किनिरहेका छन् । राक्सिराङ–७ गर्लिङकी पसले दुदुमाया तामाङले प्रतिप्याकेट नुन ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको बताइन् ।
भरतपुरको भण्डारा बजारमा २० रुपैयाँ किलोमा पाइने नुन ढुवानी भाडा बढी भएका कारण ५० परेको उनको भनाइ छ । हिउँदका महिनामा गाडीले एककिलो १२ रुपैयाँ र बर्खामा १५ रुपैयाँ ढुवानी भाडा लिने गरेको उनले सुनाइन् । बर्खामा भरियाले बोकेर ल्याउने गरेका छन् । भण्डाराबाट गर्लिङ करिब ३० किलोमिटर टाढा पर्छ । गर्लिङभन्दा अझ दुर्गमको धिराङका बासिन्दाले प्रतिकिलो नुनको ५५ रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ । ‘धिराङमा यही नुन ५५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहन्छ,’ तामाङले भनिन्, ‘उधारोमा चेपाङहरूलाई बिक्री गर्नुपर्छ । केही त असुल्नै ढिलो हुन्छ । अलिकति नाफा नलिई कसरी पसल चलाउनु ।’
गर्लिङ, दामराङ, धिराङलगायत क्षेत्रमा चेपाङ समुदायको बसोवास छ । यो क्षेत्रको भूगोल मात्रै विकट नभई गरिबीको पनि मारमा छ । यहाँका चेपाङ समुदायलाई आफ्नो उत्पादनले तीन महिनामा पनि खान पुग्दैन । त्यसमाथि पनि कृत्रिम महँगीले ढाड सेकिने गरेको छ । उनीहरू स्थानीय स्तरमा दिनभर श्रम गरेको बढीमा २ सय रुपैयाँ मात्र ज्याला पाउँछन् । चितवनका दुर्गम क्षेत्रका चेपाङ समुदाय पनि महँगो मूल्यमा नुन खान बाध्य छन् । किलोको २० रुपैयाँ पर्ने नुनको यहाँ ७ रुपैयाँ बढी तिर्नुपरेको राप्ती नगरपालिका–१३ को पहाडी गाउँ लोथरको सार्लिङका मानबहादुर चेपाङ बताउँछन् । नगरपालिकाको केन्द्र पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग आडको भण्डाराबाट उनको गाउँ ४०/४५ किलोमिटर टाढा छ ।
भण्डाराबाट नुन किनेर गाडीमा राखेर घर गए एक किलोको ७ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने नियमले उनले किनेको नुन ७ रुपैयाँ महँगो हुन्छ । ‘गाडी आएपछि सजिलो भयो भनौं कि अप्ठ्यारो पर्‍यो भनौं । नुनकै किलोको ७ रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्छ,’ उनले भने । मानबहादुरको गाउँ मोटरबाटोले अझै छोएको छैन । सडकबाट आधा घण्टा फटाफट हिँडेपछि बल्ल उनको घर पुगिन्छ । मोटर चल्ने ठाउँबाट भण्डारासम्मको भाडा २ सय रुपैयाँ लाग्छ । सामानको किलोको ७ रुपैयाँका दरले बुझाउनुपर्छ ।
गाउँबाट आक्कलझुक्कल भण्डारा जाने भएका कारण फर्कदा पाँच–सात पोका नै नुन ल्याएर आउने गरेको उनले बताए । ‘एक पोका भए त झोलातिरै राख्थ्यौं । तर एक पोका ल्याएर धेरै दिन पुग्दैन । त्यसैले बजार झरेका बेला पाँच–सात पोका ल्याउने गर्छौं । भारी देखेपछि गाडीलाई भाडा तिर्नुपर्‍यो,’ मानबहादुरले भने । बजारबाट गाउँलेले नुन तेल, मसाला, चामल सबै किनेर ल्याउनुपर्छ । गाउँबाट बिक्री गर्ने सामान खासै छैन । सार्लिङदेखि पश्चिम निकै पर गएपछि पहाडी पखेरामा दुई–चार घर भएको राप्ती–१३ मै पर्ने ब्रादुगाउँ छ ।
‘पहिला त हिँडेरै भण्डारा पुग्ने गरेका हौं । १० वर्षयता पहाडतिर पनि गाडी चल्न थाल्यो । अहिले बाटो नजिक–नजिक आएको छ । हिँडाइको दुःख हटे पनि खर्च बढेको छ भन्नुपर्‍यो,’ ब्रादु गाउँका शंखबहादुर चेपाङले भने ।

(काठमाडौं) - काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निर्माण समयमै काम सकिने/नसकिने विषय, सुरुङ निर्माणको ठेक्का र जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवादबारे प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिले अध्ययन थालेको छ । समितिले सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्ने गरी पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरी अध्ययन अघि बढाएको हो । उपसमिति सदस्यहरू इन्दुकुमारी शर्मा, केदार सिग्देल, अनिलकुमार झा, जिपछिरिङ लामाको उपस्थितिमा मंगलबार छलफल समेत गरिसकेको जनाइएको छ ।
‘उपसमिति सदस्य मात्र बसेर छलफल गरेका हौं,’ संयोजक पहाडीले भने, ‘अध्ययनका लागि चाँडै नै स्थलगत रूपमा जाने तयारी छ ।’ सुरुङ निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’ (पीक्यू) टेन्डरबाट दुई कम्पनी मात्र छानिएपछि समस्या देखिएको त्यहीाबाट अध्ययनको सुरुवात गरेको बताइएको छ । अध्ययनका क्रममा निर्माण अवधी र अन्य समस्याबारे हेर्ने उपसमितिले जनाएको छ । ‘टेन्डर प्रक्रियामा समस्या देखिएको छ, यसको प्राविधिक पाटो के छ ? हेर्छौं,’ पहाडीले भने, ‘निर्धारित समयमा काम सक्ने आधार देखिएन, ललितपुरको खोकनामा जग्गा विवाद अझै छ ।’ यस्तो अवस्थामा आयोजना समयमै नसकिने उनको भनाइ छ । ‘खोकनाको समस्या के हो त्यसलाई समाधान गर्न हामीले के गर्नपर्ने हो ? बुझ्छौं,’ उनले भने, ‘अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्नुपर्ने हो भने यसमा सेनाले मात्र गर्न सक्दैन, समन्वय गर्न आवश्यक भए त्यो पनि गर्ने, फास्ट ट्र्याकसँग जोडिएर देखापरेका सबै समस्या हेरेर समाधानको उपाय निकाल्छौं ।’ अहिलेसम्म सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको फास्ट ट्र्याकको गुणस्तरबारे पनि अध्ययन गरिने उनले जानकारी दिए । बुधबार आयोजना प्रमुखसँग बसेर योजना बनाई स्थलगत अध्ययन गर्न जाने मिति तय हुने उनको भनाइ छ । ‘खोकनामा सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिसँग पनि बसेर छलफल गर्छौं, विज्ञसँग पनि परामर्श गर्छौं,’ पहाडीले भने, ‘अनि निष्कर्ष निकाल्छौं ।’ दुई महिनाको समय भए पनि यसलाई त्यसअघि नै सक्ने गरी काम गर्ने उनले बताए । फास्ट ट्र्याकको सुरुङ निर्माणमा सीमित निर्माण व्यवसायीलाई सर्टलिस्ट गरिएपछि संसद्का विभिन्न समितिले अध्ययन तथा छानबिन सुरु गरिसकेका छन् । संसदीय समितिहरूलाई अध्ययनमा सघाउन आफूहरू तयार रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलको भनाइ छ । ‘हाम्रा तर्फबाट संसदीय समितिले माग गरेका सबै कागजात उपलब्ध पनि गराइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘समितिको बैठकमा उपस्थित भएर यसबारे जानकारी गराउँदै आएका छौं ।’ अहिले संसदीय समितिहरूले फास्ट ट्र्याकबारे चासो देखाएका छन् । ‘कति ठाउँमा समितिले सहजीकरण गर्न सक्नेछ, कति ठाउँमा सहयोगी भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्नेछ,’ उनले भने, ‘समितिले सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन द्रुतमार्गमा सहजीकरण गरेर मद्दत गर्न सक्नेछ ।’ द्रुतमार्गमा सबैभन्दा जटिल काम सुरुङ निर्माणको हो ।
प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले पनि फास्ट ट्र्याकबारे छानबिन गरिरहेको छ । यसबारे छलफल गर्न बिहीबार समितिको बैठक राखिएको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव, आयोजना प्रमुख र समिति सदस्यहरू उपस्थित हुनेछन् । ‘फास्ट ट्र्याकबारे विभिन्न विज्ञहरूले दिएको राय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रायसहितको प्रस्ताव पेस गरेर छलफल हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसपछि एउटा निर्णयमा पुग्छौं ।’ थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो/होइन, निष्कर्षमा पुगिने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको छ ।
फन्डका लागि २ अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष कुमार पन्तले जानकारी दिए । यसै साताबाट उक्त रकम प्राप्त हुन थाल्ने उनको भनाइ छ । १० अर्बको कोषमा सरकारको ५ प्रतिशत लगानी रहनेछ । नेपालको उद्यम, व्यवसाय र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने फन्डको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए । ८५ प्रतिशत लगानीका निम्ति गैरआवासीय नेपालीलाई लक्ष्य गरी छिट्टै प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन हुने अध्यक्ष पन्तले जानकारी गराएका छन् । जसमा लाखौं नेपाली सहभागी हुने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । यो कम्पनीमार्फत एनआरएनएले नेपालमा कम्तीमा १० अर्ब लगानी भित्र्याउने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– हिमालयन बैंकले ‘एचबीएल डलर प्रिपेड कार्ड’ ल्याएको छ । बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रयोजनका लागि यो कार्ड ल्याएको जनाएको छ । कार्डबाट बैंकका ग्राहकले वार्षिक ५ सय अमेरिकी डलरसम्म ई–कमर्स साइटमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं (कास)– मेगा बैंक नेपालले अटोरिक्सा खरिद गरी आफैं सञ्चालन गर्ने चालकलाई बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंक र हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीबीच उक्त कर्जा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेली र कम्पनीका सञ्चालक अभिमन्यु गोल्छाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । विपन्न तथा न्यून आय भएका रिक्सा चालकलाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले यो सम्झौता गरिएको बैंकले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसिया बैंकले प्रिपेड डलर कार्ड ल्याएको छ । बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन माध्यमबाट खरिद गरी भुक्तानी गर्न सकिने कार्ड ल्याएको जनाएको छ । यस कार्डमार्फत ग्राहकले वार्षिक ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको अनलाइन किनमेल गरी भारत र भुटानबाहेक अन्य मुलुकमा भुक्तानी गर्न सक्ने बैंकको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– सिभिल बैंक र आइसनबीच बैंकका ग्राहकलाई छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकले आइसनसँग अनुबन्धित ६४ अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा १२ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । भारत, थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिंगापुर, इजिप्ट, अमेरिका र बेलायत गरी सात राष्ट्रमा छुट पाउने बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकका डिपोजिट तथा ट्रान्जेक्सन बैंकिङ प्रमुख भोलाबहादुर विष्ट र आइसनका कन्ट्री बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर आरती श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

(काठमाडौं) - तीन वर्षकी हुँदा आमाले अनाथालयमा लगेर छोडिदिइन्, माया नलागेर होइन पाल्न नसकेर । त्यसपछि ४ कक्षामा पढ्न थालेपछि मात्रै उनले आमालाई भेट्न पाएकी हुन् । उनले आश्रय लिइरहेको संस्थाकै पहलमा २०६२ जेठ ३२ गते आमाको ठेगानामा जन्मदर्ता भयो । त्यससँगै उनको स्थायी ठेगाना दक्षिणकाली नगरपालिका–३ भयो, जहाँ उनकी आमा जन्मे/हुर्केकी थिइन् । संविधानप्रद्धत्त अधिकारको सीधा व्याख्या र यतिमात्रै सोझो हिसाब गर्ने हो भने यतिखेर उनको साथमा यो देशको नागरिक भएको प्रमाण हुनुपर्ने हो, नागरिकताको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने हो ।
िि ि

२०७२ चैतमा एसएलसी सक्दा मल्लिका बलामी १६ वर्ष पुगिसकेकी थिइन् । मुलुकमा नयाँ संविधान बनेको ६ महिना भएको थियो । संविधानको धारा ११ (५) अनुसार नागरिकता लिन जब उनी आमाको साथ लागेर इलाका प्रशासन कार्यालय फर्पिङ पुगिन्, कर्मचारीले गरेको अपमान र त्यसले निम्त्याउन सक्ने अप्ठ्यारो आगत सम्झेर छाँगाबाट खसेजस्तै भइन् । उनको हैरानी आजसम्म उस्तै छ, अनागरिक हुनुपर्दाको पीडाको चिमोट्याइ दिनदिनै उकालो चढिरहेको छ । संविधानले नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यो कानुन बन्नुभन्दा पहिल्यै २०६७ सालमा सविना दमाईले आमाको एकल पहिचानबाट नागरिकता लिइसकेकी थिइन् । त्यतिखेरै सर्वोच्चले आमाको नामबाट सहज नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन देशभरिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नाममा परिपत्र जारी गर्नू भन्दै गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको थियो । त्यसो भएको पनि दशक नाघिसक्दा नागरिकताका लागि मल्लिकाले वडा, इलाका प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा किन चक्कर काटिरहनुपरेको छ ? जवाफ राज्यसंयन्त्रले देला तर कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने नागरिकता नपाएर मल्लिकाले गर्नुपरेको संघर्ष र भोग्नुपरेको अपमानको कहानी हामी तपाईंलाई भन्छौं ।
िि ि

एसएलसी सकेर नागरिकता बनाउन इलाका प्रशासन कार्यालय जानुअघि उनलाई नागरिकताका बारेमा यतिविघ्न लफडा होला भन्ने हेक्का थिएन । ‘नागरिकता बनाउन जाँदा जब इलाका प्रशासन कार्यालयका सरहरूको कुरा सुनें, मलाई यो कस्तो ठाउँमा आइपुगें भन्ने लाग्यो,’ मल्लिका नागरिकताका लागि संघर्ष थालेको त्यो दिन सम्झिन्छिन्, ‘म संस्थामा हुर्किएँ, त्यहींबाटै पढें । मेरा सबै डकुमेन्ट्स आमाको नामबाट बनेका छन्, नागरिकता बनाउन जाँदा बा खोजेर ल्याऊ भने । जसका बारेमा केही थाहै छैन, मैले कहाँबाट ल्याउने ?’
त्यतिखेर प्रशासनका हाकिमहरूको खप्की जति र जसरी खान सुरु गरेकी थिइन्, अहिले पनि मल्लिकाको हालत उस्तै छ । उनी सरकारी कार्यालयका ढोका चहार्दाका कुरा सम्झिन चाहन्नन् तर बिर्सिन सक्दिनन् । नागरिकता हात पार्न अझै कति अपमानको भारी बोक्नुपर्ने हो, कुनै ठेगान नै छैन ।
िि ि

‘ममीको नामबाट वंशजको नागरिकता बनाउन खोजेको हो । जन्मदर्ता पनि ममीको नामबाट छ । उनीहरूले जाऊ बाउ खोजेर आऊ भन्छन्,’ मल्लिकाले सुनाइन्, ‘ममीको झन् अपमान गर्छन् । तपाईंले बच्चा पाउँदा कोसँग के गरेको भन्ने याद हुन्न ? तपाईंको पेटमा यसै बच्चा आएर बस्यो त भन्छन् । कतिपटक सुन्ने, कतिपटक सहने हो यो कुरा ? आजसम्म नदेखेको बाउ उनीहरूले त्यसरी अपमान गर्दैमा पत्ता लाग्छ र ?’ नागरिकता बनाउनकै लागि आमालाई लिएर मल्लिका वडा कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालय फर्पिङ धाउन थालेको पाँच वर्ष नाघिसक्यो । नाघ्न त सरकारी अधिकारीले गरेको अपमानले पनि सीमा नाघेको छ तर हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र कहिले पर्छ टुंगो छैन ।
नागरिकता नहुँदा धेरै काम अड्किन्छ भन्ने तथ्यले मल्लिकालाई झन् धेरै घुटन हुन्छ । २०७२ को अन्तिमदेखि गत पुससम्म उनले कहिले वडा कार्यालय, कहिले इलाका प्रशासन कार्यालय र कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं धाइरहिन् । तर नागरिकता पाउनु त परैको कुरा नागरिकताका लागि सिफारिसपत्र किन तयार पारिदिन नसकेको भन्ने पत्रसम्म पनि बनाइदिन ‘हाकिम’ हरूले आनाकानी गरे । ‘उनीहरूले जहिले पनि माथिको आदेश छैन भन्छन्,’ मल्लिका भन्छिन्, ‘त्यो माथि भनेको कहाँ होला है ?’
उनले बारम्बार धाउँदा पनि नागरिकता नबनाइदिएपछि नागरिकता नदिने हो भने किन नदिने भनेर सिफारिस लेखिदिनुस् न त भनेर आग्रह पनि गरिन् तर कर्मचारी मान्दै मानेनन् । ‘मैले किन नागरिकता पाउन नसकेको हो, कारणसहितको सिफारिस बनाइदिनुस् भनेपछि एकपटक चिठी त लेखिदिए तर गर्नुपर्ने ठाउँमा नगरेर अन्तै सही गरिदिएछन्, त्यति दुःखले बनाएको सिफारिसपत्र काम नै लागेन,’ उनले भनिन्, ‘म नागरिकता बनाउन जान थालेदेखि अहिलेसम्म इलाका प्रशासन कार्यालय फर्पिङमा यति धेरै मान्छे परिवर्तन भए तर मेरो काम बनेन ।’ समस्या लिएर जाँदा वास्तै नगर्ने कर्मचारीको रबैया देख्दा उनी झन् दिक्दार मान्छिन् । ‘हामीलाई तपाईंको समस्या के हो भन्नुस् भन्छन्, कुरा सुनाउन थाल्यो, भित्तातिर टीभी हेरेर बस्छन्,’ उनले भनिन्, ‘वास्तै नगर्ने, कुरै नसुन्ने भएपछि हाम्रो समस्या कसरी भन्नू ?’
त्यो सिफारिसपत्र बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं जाँदा उनले जति आस बोकेकी थिइन्, फर्किंदा उति नै निराश भइन् । त्यसपछि फेरि नागरिकता प्राप्तिको उनको यात्रा वडा कार्यालयबाटै सुरु भयो । उनी दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा धेरैपटक धाउँदै, फर्किंदै गरिरहेकी थिइन् । गत पुसमा वडाध्यक्ष शिवभक्ति बलामीसिति भेट भयो । बलामीले उनलाई ‘तिमी त मेरो नाताभित्रकै हौ नि,’ भने । मल्लिकाले उनै बलामीसित सहयोग मागिन् । बलामीले इलाका प्रशासनमा सिफारिस पनि गरिदिए तर इलाका प्रशासनले फेरि बनाउन मानेन ।
यसपटक उनलाई केही सहज भने भयो, नागरिकता किन बनाउन नसकेको हो भन्ने व्यहोराको सिफारिसपत्रसम्म बनाइदिन इलाका प्रशासन कार्यालय फर्पिङ सहमत भयो । त्यसका लागि कर्मचारीले उनलाई र उनकी आमालाई छुट्टाछुट्टै राखेर बयान लिए । ‘हुन त फेरि इन्सल्ट गर्छन् भन्ने लागेकै थियो, सहन तयार भएरै म इलाका प्रशासन कार्यालय गएँ, त्यहाँ मलाई
बेग्लै र ममीलाई बेग्लै अन्तर्वार्ता लिए,’ मल्लिकाले भनिन्, ‘यस्तो केसमा नागरिकता दिन
हामीलाई माथिबाट हुकुम आएको छैन भने । मैले बुझ्नै सकिनँ, त्यो माथि भनेको के हो ?’ कर्मचारीले भन्ने ‘माथि’ कति
टाढा छ, मल्लिकाको मनमा दर्जनौंपटक प्रश्न उब्जिएका छन् तर जवाफ फेला परेको छैन । बरु अन्टसन्ट प्रश्नहरूको प्रहारमात्रै सहनुपर्‍यो, चाहिने/नचाहिने आक्षेप सहनुपर्‍यो ।
यद्यपि गत पुस १७ गते बाबु नाता खुल्ने कागजात पेस नभएकाले वंशजका आधारमा नागरिकता दिन द्विविधा भएको भन्दै इलाकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाइदियो । मल्लिका त्यो सिफारिसपत्र लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगिन्, परिणाम भने फेरि निराशामात्रै हात लाग्यो । ‘कर्मचारीलाई हेल्प गर्न मन नलाग्ने त हैन, यस्तोमा हामीलाई कठिन हुन्छ, बाउ छैन भनेर ढाँटेका हुन्छन्, पछि विदेशी बा भेटिन्छन्, त्यही भएर बा खोजेर ल्याऊ अनि सजिलै नागरिकता पाउँछौ भने,’ उनले भनिन्, ‘भन्नुस् न मैले हुँदै नभएको बा कहाँबाट खोजेर ल्याऊँ ? मैले आमाबाहेक अरू कसैलाई देखे/चिनेकै छैन, अहिले बा किन चाहिन्छ ?’
गत पुसमा पनि मल्लिकाको नागरिकता बनेन । अरूका लागि आमाहरू लडिदिन्छन् तर मल्लिकाको विषय भने अलि फरक रह्यो । आमालाई धेरै कुराको आइडिया नै छैन । त्यसैले मल्लिका लडाइँको कमान्डर हुन् र उनकी आमा सारथि । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता नदिएपछि उनी आफ्नो मुद्दा लिएर अदालत जाने सोचमा छिन् तर उनलाई आश्रय दिइरहेको संस्थाले बाँकी एक वर्षमात्रै भरथेग गर्ने जनाएको छ । त्यसपछि उनले पढेर स्नातक त सक्नेछिन् तर हातमा नागरिकता नहुँदा झन् कठिनाइ झेल्नुपर्नेछ । ‘सिटिजनसिप नभए त धेरै बाधा हुन्छ, प्यान नभई जागिर पाइँदैन । अरूको सिमकार्ड चलाउनुपरेको छ । अरू त के भन्नु, कलेजले लग्ने एजुकेसनल ट्रिपमा पनि जान पाइनँ ।’
नगरपालिकाले पत्र लेखिदिएकाले नागरिकता नभएका कारण कलेजमा उनको भर्ना भने रोकिएन । ‘भन्न त मान्छेहरूले आमाको नामबाट सजिलै नागरिकता पाइन्छ भन्छन् तर यता कति यातना छ उनीहरूले बुझ्दैनन् । सहानुभूतिका लागि आफ्नो कुरा बढाइचढाइ भनेको भनेर उल्टै हामीलाई आरोप लगाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘यो त मानवअधिकारको कुरा हो नि, यो मेरो दोष हो र ? हामीलाई किन जन्मिस् भनेर गिल्टी फिल गराउँछन् । म प्रत्येक पटक नागरिकता बनाउन जाँदा रोएर फर्किनुपर्छ ।’
तर संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको अधिकार, सरकारी अधिकारीका कारण खोसिनुहुन्न र खोसिने छैन भन्नेमा मल्लिका दृढ छिन् । ‘प्रशासनबाट नभए अदालतमा लडेर भए पनि नागरिकता लिन्छु, त्यसपछि मजस्ता धेरैका लागि काम गर्छु,’ अनिश्चयका बीचमा मल्लिका दृढ त देखिएकी छन् तर संसद्बाट नागरिकता विधेयक पास नहुँदा र संविधानले दिएको अधिकारसमेत प्रशासनले नदिँदा दिनदिनै मल्लिकाहरू मुलुकभित्रै अनागारिक बनिरहेका छन् । ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गर्छन्, हामीबाट मुलुकलाई के असुरक्षा छ होला ?’ उनले सोधिन् ।
अधिवक्ता मीरा ढुंगाना नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन नभएकाले प्रशासनले नागरिकता दिन मिल्दैन भनेर फर्काइदिने गरेको बताउँछिन् । ‘एकातिर संविधान र पुराना नजिरका आधारमा दिनुपर्ने नागरिकता नदिने, अर्कातिर संसद्मा अड्किएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा त्यसैमा टेकेर नागरिकता दिन मिल्दैन भन्ने,’ ढुंगानाले भनिन्, ‘यही कारण दिनदिनै राज्यविहीन र पहिचानविहीन नागरिकको संख्या बढेको छ ।’ आफ्नो मुलुकभित्रै नागरिक पहिचानविहीन हुँदा त्यसको के असर पर्छ भनेर राज्यले नसोचेको उनले बताइन् ।

(म्याग्दी) - सदरमुकाम बेनीको म्याग्दी र कालीगण्डकी नदी दोभानमा बन्दै गरेको मिनी रंगशालाको काम एक वर्षदेखि अलपत्र छ । बेनी खुलामञ्चको स्वरुप फेर्दै रंगशाला बनाउने काम बजेट अभावले रोकिएको हो । चालु वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय बेनी नगरपालिका कतैबाट पनि बजेट विनियोजन भएन । ९ करोड बढी लागत अनुमान गरिएको रंगशाला बनाउन संघीय सरकारबाट १ करोड, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ४० लाख र बेनीका ७ वडा कार्यालयको ९ लाख र संघीय सांसद विकास कोषबाट ५० लाख बजेट खर्च भइसकेको छ ।
नदी बगरमा अवस्थित बेनी खुलामञ्च जिल्लाकै सवैभन्दा ठूलो खेल मैदान मात्र होइन, राजनीतिक सभा/समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यापारिक मेला/महोत्सव आयोजना गरिने एकमात्र स्थल हो । ‘लकडाउन सुरु भएदेखि नै मिनी रंगशाला बनाउने काम रोकिएको छ । चालु वर्षमा त झन् कतैबाट पनि बजेट नै आएन,’ रंगशाला निर्माण समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार विकले भने, ‘बेनी नगरपालिकाबाट बजेट रकमान्तर गरेरै भए पनि १५–२० लाखसम्मको बजेट ल्याएर कामलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा छौं ।’ कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको संगमस्थलको बगरमा ३८ गुणा ८० मिटर आकारमा त्रिकोणात्मक रूपमा अव्यवस्थित मैदानलाई विस्तार गरी ४५ गुणा ९६ मिटर क्षेत्रफलको खेलमैदान बनाउन काम सुरु भएको थियो । फुटबलमा ४५ गुणा ९० मिटर चौडाइ/लम्बाइ न्यूनतम र अधिकतम ६० गुणा १२० मिटर चौडाइ/लम्बाइ भएमात्र फुटबलको अफिसियल खेल मैदान मानिन्छ । मैदान विस्तारसँगै नदी किनारामा तटबन्ध उठाई ७ हजारभन्दा बढी दर्शक अट्ने ९०–९० मिटर लामो प्यारापिट राख्ने योजना छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले रंगशाला बनाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिए पनि गरेका छैनन् । भौगोलिक आकार नमिलेको छड्के र पूर्ण साइजको मैदान नहुँदा यहाँका ठूला राशिका प्रतियोगिता नाइन ए साइड नियममा खेलाउने गरिन्थ्यो । फुटबलमा ११–११ जनाको टिम हुनुपर्नेमा खेलमैदानको साइज नपुग्दा ९–९ जनाको टिममा प्रतियोगिता हुने गरेका छन् । ‘जिल्लामै हरियो दुबो भएको इलाभेन ए साइड आकारको मैदानमा दर्शक प्यारापिटमा बसेर आनन्दले खेल हेर्ने दिन अवश्य आउँछ, संघीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पर्याप्त बजेटको पहल भइरहेको छ,’ प्रतिनिधिसभा सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘कोरोना कहरले यो वर्ष बजेट नआएको हो । अर्को वर्ष बजेट हुन्छ ।’
रंगशाला निर्माण आव २०७५/७६ मा बेनी नगरपालिकाको ६०/४० प्रतिशतको बजेट मोडेलमा ९७ लाख ५८ हजार खर्च गरी रंगशालाको डीपीआर तयार पार्ने र म्याग्दी खोलापट्टि प्यारापिट राख्न ११ मिटर अग्लो फाउन्डेसन राख्न थालिएको हो ।
म्याग्दी–काली गण्डकी नदी बगरमा खेलकुद मैदान सुधार गर्ने काम भने २०५१ सालदेखि तत्कालीन सांसद नीलबहादुर तिलिजाले सांसद विकास कोषबाट १ लाख विनियोजन गरी थालेका हुन् । त्यसपछि २०७१ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ६ लाख ५० हजार र श्रमदान १ लाख ५० हजार खर्च गरी नदी बगरलाई नाइन ए साइड फुटबल मैदानको स्वरूपमा ल्याइएको हो । बेनी रंगमञ्च निर्माण गर्न पूर्वपट्टि कालीगण्डकी किनारामा रहेको मुस्लिम समुदायको चिहान (कब्रस्तान) भएको ठाउँबाट करिब १० मिटर पछाडि सार्ने र सो ठाउँमा बलियो फाउन्डेसनसहित प्यारापिट निर्माण गर्ने योजना छ ।

सुनसरी (कास)– धरानमा मंगलबार सम्पन्न पाँचौं राष्ट्रिय होराइजन बास्केटबल च्याम्पियनसिप विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ । आर्मीले रूपन्देही बास्केटबल संघको टिमलाई ९१–५४ स्कोरले हरायो ।
आर्मीले १ लाख र उपविजेताले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । सेमिफाइनलमा आर्मीले सुनसरीको तरहरा बास्केटबल क्लब र रूपन्देहीले धरानको इम्मोर्टललाई हराएका थिए । फाइनलमा आर्मीले १५–१०, २०–१८, २८–११, २८–२५ को नतिजा निकाल्यो ।
म्यान अफ द म्याच घोषित हुँदै आर्मीका विनोद महर्जनले ३ हजार पाए । मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर आर्मीकै रविन खत्री भए । उनले १० हजार पाए । रूपन्देहीका निकेश मगर सर्वाधिक स्कोरर भए । उनले ५ हजार पाए भने आयोजक होराइजनका विकास घले उदीयमान खेलाडी भए । उनले ५ हजार पाए । धरान–१७ समाज हङकङ र टर्की नेपाली समाज अंकाराको सहयोगमा भएको प्रतियोगिताका विजेतालाई धरान उपमहानगर प्रमुख तिलक राई, नेपाल बास्केटबल संघका उपाध्यक्ष सुरज लामा र आयोजक क्लबका अध्यक्ष वसन्त राईले पुरस्कृत गरे ।

काठमाडौं (कास)– १३ औं सागकी कीर्तिमानी पौडीवाज गौरिका सिंहले मंगलबार पौडी पोखरीको उद्घाटन गरेकी छन् । गौरिकाले पुल्चोकस्थित हार्दिक फिटनेस क्लबले सञ्चालनमा ल्याएको पौडी पोखरीको उद्घाटन गर्दै पौडीप्रेमीका लागि स्विमिङ पुलको संख्या बढ्नु सकारात्मक रहेको बताइन् । ओलम्पियन गौरिकाले सागमा ४ स्वर्ण, २ रजत र ३ कांस्य जित्दै इतिहास रचेकी थिइन् । सानो र ठूलो गरी दुई पौडी पोखरी करिब १ करोड लागतमा निर्माण गरिएको क्लबका सञ्चालक विराज विष्टले जनाए । सुविन लामा र सानोभाइ पौडेललाई प्रशिक्षकमा रहेका छन् । गौरिकालाई क्लबले आजीवन निःशुल्क सदस्यता प्रदान गरेको क्लबका सञ्चालक मन्दिर राणाले बताए । त्यस्तै १३ औं सागकी स्वर्ण विजेता ट्रायथलनकी सोनी गुरुङ र पौडीकी समिरा शोभा श्रेष्ठलाई १ वर्षे निःशुल्क सदस्यता दिइएको छ ।
सन् १९९८ मा जिमखानाका रूपमा स्थापना गरिएको क्लबले आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै लैजाने क्रममा पौडी पोखरी सञ्चालनमा ल्याइएको विष्टले बताए । क्लबले जिमका लागि ५ प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ । प्रशिक्षकमा विश्व शारीरिक सुगठन च्याम्पियनसिपका कांस्य विजेता श्याम श्रेष्ठ, सुवास मानन्धर, दीपेन्द्र थापा, प्राचन लामा र पूजा विष्ट छन् । क्लब सञ्चालन गर्न हालसम्म करिब ६ करोड लगानी भइसकेको सञ्चालक राणाले जानकारी गराए ।

काठमाडौं (कास)– मूलपानी क्रिकेट रंगशालामा भइरहेको नेक्सस कप सिजन ४ क्रिकेटमा मंगलबार आयोजक नेक्सस क्रिकेट एकेडेमी ‘ए’ ले हिमालय क्रिकेट एकेडेमीलाई १० रनले हराएको छ ।
ग्रेट हिमालयन क्रिकेट एकेडेमीले ओसिस क्रिकेट एकेडेमीमाथि ३९ रनको जित पायो । टस जितेर ब्याटिङ रोजेको नेक्ससले १७.५ ओभरमा ८६ रन बनायो । नरेन भट्टले २३ बलमा १ छक्का र ५ चौका प्रहार गर्दै ३३, गोविन्द विष्ट र भूपेन्द्र आचार्यले १०–१० रन बनाए । हिमालयनका सन्तोष केसीले ३ विकेट, दीपक बोहरा र केशव भट्टराईले २–२ विकेट लिए । जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको हिमालयन क्रिकेट एकेडेमीले १७.३ ओभरमा ७६ रनमात्र बनायो । दीपक बोहराले ३९ र सन्दीप शाहीले १३ रन जोडे ।
नेक्ससका गोविन्द विष्टले ३, समिर विष्ट र पप्पु रायले २–२ विकेट लिए । म्यान अफ द म्याच नेक्ससका नरेन भट्ट घोषित भए । दोस्रो खेलमा टस जितेको ग्रेट हिमालयनले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाई १ सय ५१ रन बनायो । रञ्जित यादवले १ छक्का ७ चौकासहित ५१, अभय घर्तीले २१ र निश्चय थापाले १५
रन बनाए ।
ओसिसका राज श्रेष्ठ, विशाल सेवा, अभिजित सुनार र रोशन पराजुलीले २–२ विकेट लिएका थिए । जवाफी ब्याटिङमा ओसिसले ८ विकेट गुमाई १ सय १२ रन बनायो । ओसिसका सम्राट भुसालले ७ चौका मदतमा ५४ र भूपाल दंगालले ३४ रन बनाए । हिमालयनका पुरन थापाले ३ र सुरज रावलले १ विकेट लिए । म्यान अफ द म्याच रञ्जित यादव चुनिए ।

(मकवानपुर) - ‘ए’ डिभिजन क्लब हिमालयन शेर्पा चोथौ वाग्मती गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो खेलबाटै बाहिरिएको छ ।
मकवानपुरको पूर्वीक्षेत्रस्थित वाग्मती गाउँपालिकामा भइरहेको प्रतियोगितामा मोफसलको वाग्मती युवा क्लब सर्लाहीसँग ३–२ गोलले पराजित हुँदै शेर्पा क्लब प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो । सर्लाहीको जितमा विदेशी खेलाडी स्टेफन समिर र म्याक्सवेल तथा विमल घिसिङले गोल गरेका थिए । शेर्पाबाट वसन्तमान राई र सुजन थापा मगरले १–१ गोल गरे पनि हार टार्न सकेनन् ।
खेलको २७ औं मिनेटमा स्टेफनले आकर्षक गोल गर्दै सर्लाहीलाई अग्रता दिलाएका थिए । विमलको गोलसँगै ३२ औं मिनेटमा सर्लाहीले अग्रता दोब्बर बनाएको थियो । शेर्पाका वसन्तमानले ४८ औं मिनेटमा एक गोल गर्दै खेलमा गोलअन्तर घटाए । सर्लाहीका विदेशी खेलाडी म्याक्सवेलले ५६ औं मिनेटमा टिमका लागि तेस्रो गोल गरेर अग्रता बलियो पारे । सुजनले ६० औं मिनेटमा हिमालयन शेर्पाका लागि दोस्रो गोल गरे पनि हारबाट जोगाउन
भने सकेनन् ।
सर्लाहीका विमल म्यान अफ द म्याच घोषित भए । उनले ५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे । स्थानीय जनता माविको मैदानमा शेर्पामाथि सर्लाहीले पहिलो हाफदेखि नै दबाब कायम गरेको थियो । सर्लाहीका विदेशी खेलाडी समिर र म्याक्सवेल विपक्षी रक्षापंक्तिसामु चुनौती बनेका थिए । हिमालयन शेर्पा यस सिजन मोफसलमा जारी नकआउट प्रतियोगितामा पहिलो पटक सहभागी भएको हो । खेलाडीबीच तालमेल अभाव र फिटनेसमा समस्या देखिँदा शेर्पाले स्तरीय खेल पस्कन सकेन ।
जितसँगै सर्लाही सेमिफाइनल पुगेको छ । सर्लाहीले फाइनल पुग्न एपीएफ र थ्रीस्टारबीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । बुधबार जावलाखेल युथ क्लब र नवजनजागृति युवा क्लब सिमराबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विजेताले ८ लाख र उपविजेताले ४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

काठमाडौं (कास)– अजा रेग्मीले मंगलबार तेस्रो आईएमई–जेटीआई ग्रान्ड जुनियर खुला टेनिस यू–१६ गर्ल्सतर्फ निमिशा ढकाल (तस्बिरमा) लाई हराएकी छन् । मन्डिखाटारस्थित टेनिस कोर्टमा अजाले निमिशालाई ६–४, ६–३ को सेटमा पराजित गर्दै क्वाटरफाइनल तय गरिन् । सोही स्पर्धामा डोमा शेर्पाले रायना शाहलाई ६–०, ६–० ले, एलिसा गुरुङले त्रिशिमा शर्मालाई ६–२, ६–३ र सर्भांनी श्रेष्ठले अनुष्का धोजुलाई ६–०, ६–० को सोझो सेटमा हराए । ब्वाइज यू–१२ तर्फ अधृत नेपालले जीवन सुनारलाई ६–१, ६–१ ले, शाश्वत वज्राचार्यले खेम गुरुङलाई ६–०, ६–१ र अविर श्रीवास्तवले स्पर्श तिमिल्सिनालाई ७–६, ७–५ को सेटमा हराए । गर्ल्सतर्फ सिभाली गुरुङ वाकओभर पाइन् । गर्ल्स यू–१४ तर्फ जेनी खड्का र आध्या पौडेलले जित हात पारे । डा. भगवान कोइरालाले उद्घाटन गरेको प्रतियोगितामा ब्वाइजतर्फ ६ इभेन्टमा ६५ र गर्ल्सतर्फ ५ इभेन्टमा ४० खेलाडी प्रतिस्पर्धी छन् ।

चितवन (कास)– अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसन क्यामरुनले मंगलबार नारायणगढ क्याम्पचारैमा भइरहेको विजय खड्गी स्मृति गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितामा हानामी एभरेस्ट क्लब चितवनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ५–४ ले पराजित गर्दै सेमिफाइनल तय गरेको छ । क्यामरुनका पाँचै खेलाडीले गोल गर्दा एभरेस्टका रोविन श्रेष्ठको प्रहार बाहिरियो । त्यसअघि निर्धारित समय १–१ गोलको बराबरीमा टुंगिएको थियो । खेलको तेस्रो मिनेटमा एभरेस्टले अग्रता लियो । जित मगरको गोलमा एभरेस्टले अग्रता लिए पनि क्यामरुनले मध्यान्तरपछि गोल फर्कायो । दोस्रो हाफको १७ औं मिनेटमा कप्तान मौउसाले गोल गर्दै टोलीलाई खेलमा फर्काए । क्यामरुनले खेलमा हाबी भएको थियो । गोल गर्ने दर्जन बढी अवसर उसले सदुपयोग गर्न सकेन । म्यान अफ द म्याच क्यामरुनका मौउसा भए । क्यामरुनले फाइनल पुग्न बिहीबार वाग्मती युवा क्लब सर्लाहीको सामना गर्नेछ ।

पाल्पा (कास)– तीन स्वर्णसहित सबै खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने भैरव नवदीप माविले रैनादेवी छहरा गाउँपालिकास्तरीय दोस्रो राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड जितेको छ । गाउँपालिकाभित्रका १२ विद्यालयबाट ११ टिम सहभागी सिल्डमा गौरादेवी मावि दोस्रो र गुहारठाना मावि तेस्रो भए । भलिबल, कबड्डी, एथलेटिक्सका विभिन्न विधामा प्रतिस्पर्धा गराइएको गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले बताए ।

पाल्पा (कास)– रामपुरमा भएको मेयर कप फुटबलका विजेता खेलाडीलाई वडा–६ ले सोमबार सम्मान गरेको छ । डोरीतान प्रतियोगितामा उपविजेता भएकाहरूलाई सम्मान गरिएको हो । फागु पर्वको अवसरमा रामपुर नगरपालिका–८, भुजातको सिद्धबाबाधाममा उनीहरूलाई सम्मान गरिएको हो । वडा–६ लाई मेयर कपमा फेयर प्लेको उपाधिसमेत पाएको थियो । वडाध्यक्ष हुमनाथ न्यौपाने, वडा–८ का अध्यक्ष बोमबहादुर नाम्जाली, रामपुर नगर खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष शंकर खाँडले सम्मानित गरे ।