(अछाम) - प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना दलित महिला अनिवार्य वडा सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ । छुवाछूत व्यवहारबाटै हटाउने संविधानको परिकल्पना साकार पार्न राखिएको यो अनिवार्य सर्तका कारण अन्यत्रझैं अछाममा पनि दलित वडा सदस्यहरू चुनिएका छन् । तर, चार वर्ष पुगिसक्दासमेत विकास निर्माण तथा नीति निर्माणका कुनै पनि सवालमा उनीहरूले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।
युगौंदेखिको विभेद सहँदै आइरहेका उनीहरू जनप्रतिनिधि चुनिँदा जति खुसी थिए, अहिले चरम बेवास्तामा पर्दा उत्तिकै दुःखी छन् । जनप्रतिनिधि बने पनि राजनीतिक हिसाबले अझै अछुतकै थान्कामा रहनु परेको उनीहरूको गुनासो छ । वडाका सार्वजनिक कार्यक्रममा विभेद नगरिए पनि राजनीतिक हिसाबले जातीय विभेद कायमै रहेको मंगलसेन नगरपालिका–६ की वडा सदस्य भावना विकले बताइन् । ‘न कुनै जिम्मेवारी छ न कुनै अवसर । राजनीतिक हिसाबमा हामी अपवित्र नै बनाइएका छौं, अछुत झैं व्यवहार छ,’ उनले भनिन्, ‘दलित समुदायका आवाज माथि उठाउन हामी जनप्रतिनिधि बनेका हौं तर अहिलेसम्म केही गर्न सकिएन । आफैं अपमानित छौं ।’ समाजमा दलितको सीप चल्ने तर पानी नचल्ने अवस्था भएजस्तै वडाहरूमा दलित महिला सदस्यको सही चल्छ तर कुनै निर्णय नचल्ने अवस्था रहेको उनीहरूले गुनासो गरे । अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका–३ की दलित वडा सदस्य मथुरा भुलको पनि उस्तै तीतो अनुभव छ ।

उनलाई आफ्नो वडामा आउने बजेट, योजना र कार्यक्रमबारे केही जानकारी छैन । उनी वडा समितिको बैठकमा आउने र निर्णयको माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेर फर्किने गर्छिन् । ‘दलित महिला सदस्य अनिवार्य भएकाले हामीलाई उम्मेदवार बनाएका हुन् । नभए म जस्ता धेरै महिला जनप्रतिनिधि हुने थिएनन्,’ उनले भनिन्, ‘पालिकासम्मै आवाज पुर्‍याउन हाम्रो पहुँच पुग्दैन । वडामा पेलेरै काम गर्छन् । कुनै भूमिका नपाएरै कार्यकाल सकिन लाग्यो ।’
दलित कोटाबाट चुनिएकी अछामकै मंगलसेन नगरपालिका–२ की भुन्टी ढोलीले दलित महिला सदस्यमा जितेको चार वर्ष हुन लाग्यो । यसबीच वडामा हुने बैठकमा हस्ताक्षर गर्नेबाहेक उनले पनि जिम्मेवारी र भूमिका पाएकी छैनन् । ‘दलित वर्गको अधिकारका लागि यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर भोट मागें । तर, अहिले केही गर्न सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘वडाध्यक्षले पनि खासै समन्वय गर्दैनन् । हामीले बोलेको कुरा सुन्ने कोही छैन ।’
जनप्रतिनिधि भएका कारण उनीहरूमाथि जातीय विभेद नभए पनि राजनीतिक रूपमा स्थानीय निकायका अन्य पदाधिकारीले अछुतसरह व्यवहार गर्छन् । न उनीहरूलाई कुनै निर्णयमा सामेल गराइन्छ, न त उनीहरूको मत नै मागिन्छ । आफ्ना कुरा खासगरी गाउँघरका समस्या वडा कमिटी बैठकमा सुनुवाइ नै नहुने गरेको अनुभव ढोलीसँग छ । ‘चार वर्ष बित्न लाग्यो प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूले ल्याएका योजना र प्रस्तावमा सहीछाप गर्ने मात्र काम भयो,’ उनले भनिन्, ‘महिला त्यसमा दलित महिला सदस्य भएरै होला, हाम्रा कुराको सुनुवाइ नै भएन ।’
मंगलसेन नगरपालिका–१ की दलित महिला वडा सदस्य राधिका जैगडीको गुनासो पनि उस्तै छ । ‘सामान्य घरपरिवारबाट राजनीतिमा आइयो । केही बुझिन्छ कि भन्ने लागेको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै अवसर पाएको छैन,’ काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै उनले भनिन्, ‘खुलाबाट जितेका वडा सदस्यलाई त कुनै जिम्मेवारी नै छैन । हामीले झन् कोटामा जितेका । कसैले टेर्दैनन् ।’ दलित कोटाबाट निर्वाचित सदस्यहरू आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीका विषयमा अनभिज्ञ छन् । ‘हाम्रो भूमिका के भन्ने थाहा छैन,’ जैगडीले भनिन्, ‘बैठकमा बोलाए जाने हो नत्र घरकै काममा व्यस्त हुन्छु ।’
स्थानीय तहको दलित कोटामा परेर सदस्य बनेका मात्र होइनन्, खुलाबाट आएकाहरूको पीडा पनि उही छ । मंगलसेन नगरपालिका–१ की वडा सदस्य गंगा थापाले आफ्नो जिम्मेवारी खोज्दाखोज्दै पनि अहिलेसम्म कामविहीन बनेको बताइन् । ‘वडामा योजना छनोट कसरी हुन्छन्, अनुगमन र भुक्तानी कहिले हुन्छ, हामीलाई केही जानकारी हुँदैन । खोजीनिती गरे पनि जानकारी पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेकी छु । मसँग पनि योग्यता र क्षमता छ । तर मूल्यांकन कसैले गर्दैनन्, जिम्मेवारी छैन ।’ वडाका महिलाहरूले आफूहरूलाई के योजना छन् भनेर सोधपुछ गर्दा जवाफ दिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘महिला लक्षित योजना खोइ भनेर महिलाहरू पटकपटक सोध्छन् । कतिपय अवस्थामा गाली पनि पाइएको छ,’ गंगाले भनिन्, ‘वडाध्यक्ष बाहिर हुँदा एकपटक कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएकी थिएँ । त्यो बेला पनि खासै केही गर्न सकिएन ।’
दलित अनुसन्धानकर्मी शिवहरि ज्ञवाली स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधित्व ‘सेरेमोनियल’ खालको देखिएको बताए । जातीय संरचनाको सोझो प्रभाव वडा तहभित्र पनि परेको र जसको मारमा दलित प्रतिनिधि रहेको उनको बुझाइ छ । ‘दलित प्रतिनिधिलाई आफ्नो भूमिकाको कमजोर ज्ञान देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जसको पछाडि विद्यमान सामाजिक संरचना जिम्मेवार देखिन्छ ।’

गैरदलित प्रतिनिधिको
अवस्था पनि उस्तै
अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका–२ की डम्बरादेवी स्वार वडा सदस्य हुन् । अहिलेसम्म उनलाई आफ्नो वडामा बजेट कति विनियोजन हुन्छ, कुन शीर्षकमा छुट्याइन्छ भन्नेसमेत जानकारी छैन । ‘वडाध्यक्षले कहिलेकाहीँ बैठक छ भनेर बोलाउँदा आउँछु । साइन गरेर जान्छु । कहिलेकाहीँ भत्ता पनि दिन्छन्, त्योभन्दा बढी मलाई जानकारी छैन,’ उनले भनिन्, ‘मत दिएर जिताएकाहरू योजना माग्छन्, आफ्ना कुरा सुनाउँछन् । तर आफूसँग केही छैन । चुप लागेर बस्छु ।’
महिलाका विषयमा कार्यपालिका बैठकमा कुरा गर्दा पुरुष जनप्रतिनिधिले नै सकारात्मक रूपमा नलिएको मंगलसेन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरिता उपाध्यायले बताइन् । ‘कार्यपालिका बैठकमा महिलाका विषयमा सुनुवाइ हुँदैन । सबै पुरुष जनप्रतिनिधि एक हुन्छन् । मलाई पनि गाह्रो छ,’ उनले भनिन् । महिलाका लागि योजना बनाउन खोज्दा कार्यपालिकाबाट सिधै प्रतिकार हुने गरेको चौरपाटी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष माया कुँवरले सुनाइन् । ‘सडक, पोखरी, भवन निर्माणमा बढी लगानी छ । महिलाका लागि पनि केही गरौं भन्दा यी कुरा महिलाले पनि प्रयोग गर्छन् भन्ने जवाफ आउँछ,’ उनले भनिन् ।
महिलामात्र होइन, पुरुष सदस्य पनि कामविहीन भएको गुनासो गर्छन् । विभिन्न आश्वासन देखाएर चुनाव जिते पनि अहिले हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको मंगलसेन–२ का सदस्य बम बोगटीले बताए । ‘हामीले सेवा सुविधा मात्रै पाएका छौं । जनताका लागि काम गर्न पाउनुपर्‍यो नि,’ उनले भने । वडामा हुने बैठकबाहेक अरू काममा अध्यक्षले समेत समन्वय नगरेको उनको भनाइ छ । ‘अध्यक्ष कार्यपालिका बैठकमा पनि जान्छन्, त्यहाँ के भयो, के गर्नुपर्ने हो, त्यो सूचना पाउने अधिकार हाम्रो पनि हो,’ उनले गुनासो गरे, ‘४ वर्ष हुन लाग्यो, केही जानकारी
पाएको छैन ।’
अछाममा ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका छन् । एक वडामा ४ जना सदस्यका दरले जम्मा ३ सय ६४ जना वडा सदस्य छन् । काम गर्न जिम्मेवारी नपाएको उनीहरू सबैको साझा गुनासो छ । ‘वडामा अध्यक्ष र सचिवले मात्रै काम गरेको देखिन्छ । हरेक बैठक भेलामा उनीहरू नै जान्छन् । हाम्रो त वडामा बैठक हुँदा हस्ताक्षर गर्ने काममात्र हो,’ ढकारी गाउँपालिका–६ का सदस्य मने साउँदले भने, ‘हामी फुर्सदिला छौं । सदस्यको पदले चित्त बुझाउनुपरेको छ ।’ कतिपय अवस्थामा अध्यक्ष र सचिवले नीतिगत निर्णय भन्दै जानकारीबिनै काम गर्ने गरेको उनको गुनासो छ ।
मंगलसेन नगरपालिका–६ का अध्यक्ष जनकराज भण्डारी उल्टै दलित महिला सदस्यहरू सक्रिय हुन नसकेको आरोप लगाउँछन् । ‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ मा वडा सदस्यले टोलमा जाने, भेला गर्ने, स्थानीयका समस्या बुझ्नेजस्ता थुप्रै व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले तर्क गरे, ‘टोल–टोलसम्म जाने, गुनासा सुन्ने र समाधानका उपाय निकाल्ने जस्तो जिम्मेवारी उनीहरूलाई छ ।’ सेवासुविधा लिन मन लाग्यो भने मात्र वडा सदस्यहरू बैठकमा आउने गरेको उनको आरोप छ । ‘संविधानमा
आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार के छ भन्नेबारे उहाँहरू अध्ययन नै गर्नु हुन्न,’ भण्डारीले भने ।

(काठमाडौं) - माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत २३ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बहस सुरु भएको छ । माओवादी केन्द्रले यो विषय बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमै प्रवेश गराएको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रतिनिधिसभामा यो विषय प्रवेश गराएपछि के अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधानविद्हरू भन्छन्, ‘हो, अब विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।’ एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको अस्तित्व सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले समाप्त गर्दै पूर्ववत् दलको हैसियतमा पुर्‍याइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
ओली २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको थिएन । त्यसैकारण संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले र माओवादी केन्द्र्रको गठबन्धन सरकारको हैसियतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । संविधानमा सरकार निर्माणका चार विकल्प छन् । संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बनेको बहुमतको प्रधानमन्त्रीबाहेक सबैले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ फागुन २७ मा विश्वासको मत लिएका थिए । विश्वासको मत लिएपछि २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेकपा बन्यो । दुई पार्टी वैधानिक रूपमै एक भएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा
७६ (१) मा परिणत भयो । एउटै दलको बहुमत हैसियतमा पुगेपछि सरकारले विश्वासको मत लिइरहनु परेन ।
सर्वोच्चको फैसलाले मिलिसकेको पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुर्‍याइदियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको हैसियत बहुमत सरकारबाट संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार पुनः एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारमा झर्‍यो । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य अदालतको फैसलापछि ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता देखाउँछन् ।

उनले बहुमत सरकार हुनुअघि विश्वासको मत लिएको थिएँ भनेर भन्न मिल्दैन । त्यतिबेला लिएको विश्वासको मत बहुमत सरकारमा आएसँगै खण्डित भइसकेको उनको दाबी छ । ‘ओलीको तत्कालीन हैसियत भनेको बहुमतको सरकारको हो, अदालतको फैसलाअनुसार बहुमतबाट ओली नेतृत्वको सरकार गठबन्धनमा परिणत भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार संविधानको धारा ७६ (२) मा परिणत भएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वतः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, खण्डित भइसकेको विश्वासको मतलाई देखाएर उम्कन मिल्दैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भने त्यतिबेलै लिएको विश्वासको मत खण्डित नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० (२) बमोजिम पनि विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाले एकीकृत नेकपालाई विभाजित हैसियतमा पुर्‍याइदिएको छ । पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले चैत २३ भित्र विश्वासको मत लिनुभएन भने उहाँ स्वतः पदमुक्त हुनुहुन्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘त्यसपछि संविधानको धारा ७७ (३) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ ।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्य दुई कारण पनि छन् । पहिलो त उनी संविधानविद् आचार्यले भनेजस्तै बहुमत सरकारबाट गठबन्धनको सरकारको हैसियतमा पुगेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि स्वतः कामचलाउ हैसियतमा पुगेको हो । अदालतले प्रतिनिधिसभालाई ब्युँताए पनि सरकारलाई ब्युँताएको होइन । ‘प्रतिनिधिसभा कानुनी सार्वभौम संस्था हो, त्यही संस्थाले सरकार चयन गर्ने हो । जनताको प्रतिनिधि नै नरहेपछि सरकार स्वतः कामचलाउ हैसियतमा जान्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अदालतको निर्णयले प्रतिनिधिसभा सार्वभौम भयो तर प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी सार्वभौमसत्ता पाएका छैनन् । विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकारको सार्वभौमसत्ता स्थापित हुन्छ ।’
संसद् बैठकमा बुधबार माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि अदालतको फैसलाले नेकपालाई विभाजन गरेको आधार अघि सार्दै संविधानको धारा १०० (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले चैत २३ भित्र विश्वासको मत नलिए प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने बताए ।
अर्का कानुनविद् टीकाराम भट्टराई संसद्मा सरकारको वैधानिकतालाई लिएर प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बताउँछन् । सर्वोच्चको निर्णयले नेकपा विभाजित भएकै अवस्था मान्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार एमाले र माओवादी पार्टीमात्रै अलग भएका छैनन्, संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगले समेत अलग–अलग पार्टीको मान्यता दिइसकेका छन् । संसद् सचिवालय अलग छ । सत्तारूढ दल भनिए पनि संविधानको धारा ७६ (२) मा सरकार परिणत भएको छ तर माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । ‘आफ्नै कारणले नभएर सर्वोच्चको फैसलाका कारण नेकपा विभाजित भएर दुई दलको हैसियतमा पुगेका छन् । व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउला तर विभाजनकै अर्थमा लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नैतिक प्रश्न त पहिल्यैदेखि उठेको हो तर संवैधानिक रूपमा पनि प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रश्न जायज हो । यो प्रश्नलाई इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन । विश्वासको मत लिनुभएन भने सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले कसरी दिन सक्नु हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले पहिला लिएको विश्वासको मत खण्डित भएको छैन भन्नुहोला तर अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीमाथि संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक प्रश्न एकैसाथ उठेको छ ।’
एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई संविधानविद् र माओवादी केन्द्रको तर्कसँग सहमत छैनन् । माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था कतै नभएको भट्टराईको दाबी छ । ‘अदालतले एकीकरणको दर्ता प्रक्रियालाई खारेज गरेर पूर्ववत् अवस्थामा पुर्‍याएको हो, पार्टी विभाजन गरेको होइन,’ उनले भने, ‘संविधानमा नलेखिएको कुरा कानुनविद्हरूलाई भन्न मन लाग्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत स्वतः लिनुपर्छ भन्ने छैन । अहिले पनि सरकार बहुमत प्राप्त हैसियतमा छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्न । विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने माओवादीको प्रश्न बेतुकको हो । यदि त्यसो भन्ने हो भने उहाँहरूले किन समर्थन फिर्ता लिन सक्नुभएको छैन ? हामीले फकाएर राखेको त होइन । आफ्नैलाई फकाउन सकिएको छैन भने माओवादी केन्द्रलाई कसरी फकाउने ? विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर माओवादी साथीहरूले भन्ने हो भने पहिला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहोस् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको सामना गर्नु हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओली र एमाले नेताहरूको तर्कलाई संविधानविद् ज्ञवाली संविधानवादविपरीतको कदम ठान्छन् । ‘जबर्जस्ती ढंगले अघि बढ्न खोज्नु संविधानवाद र सार्वभौम जनतालाई अनदेखा गरेको हो, स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार चलाउन खोजिएको हो, लोकतान्त्रिक सरकार र सीमित सरकारमा यस्तो जबर्जस्ती हुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानको कमा, फुलस्टप पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र विधिको शासनको महत्त्व रहँदैन । संविधानअनुसार चल्छु भनेर शपथ खाएपछि प्रधानमन्त्रीले संविधानको अक्षर र भावनालाई मान्नैपर्छ ।’
माओवादीले भने वैकल्पिक सरकार गठबन्धनको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने मनस्थिति बनाउँदै आएको छ । वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि कांग्रेस र जसपाभित्रको अलमलले माओवादीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । वैकल्पिक सरकारमा सहमति नजुटेमा ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने भय माओवादीमा देखिन्छ । पार्टी संगठन कमजोर भएका बेलामा तुरुन्तै निर्वाचनमा होमिने पक्षमा माओवादी देखिएको छैन ।
वैकल्पिक सरकार निर्माणमा कांग्रेस र जसपा तयार नहुँदै माओवादीले सरकारबाट अलग भएको घोषणा गरेमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत माग्नेछन् । विश्वासको मतमा उनी असफल हुनासाथै संविधानको धारा ७६(३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा ओली नै फेरि प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । त्यस्तो सरकारले फेरि विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था बनेमा अर्को सरकार निर्माणको प्रयत्नअघि नै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने मनस्थिति बनाएका छन् । विश्वासको मत पाए सरकारको निरन्तरता हुने, नभए निर्वाचनमा जाने हतियार प्रधानमन्त्रीसँग रहेको भट्टराई बताउँछन् ।

(महोत्तरी/जनकपुर) - घाँस काट्न जाँदा बेपत्ता भएका किशोरी भारतमा भेटिएपछि नेपाल प्रहरीका सामु जबर्जस्त प्रश्न खडा भएको छ, ‘कसले लग्यो उनीहरूलाई ?’ किशोरीहरूले गायिका बन्न राजीखुसीले भारत पुगेको उत्तर दिए पनि घटनाको प्रकृति, उनीहरूको अवस्था र सीमा पार गरेको परिवेश हेर्दा प्रहरीको आशंका कुनै संगठित गिरोहमाथि छ, जसलाई पत्ता लगाउन महोत्तरी र धनुषासँग जोडिएको सीमा सिल गरिएको छ ।
सधैंझैं मंगलबार दिउँसो २ बजे सातै जना घाँस काट्न खेततिर लागेको देखिन्छ । घाँस काट्न हँसिया र बोक्न बोरा सबैले लगेका थिए । घरभन्दा करिब १ किमि पूर्वको खेतमा उनीहरूलाई ३ बजेतिर स्थानीयले देखेका थिए । त्यसपछि उनीहरू देखिएनन् । ५–६ बजेसम्म घाँस बोकेर सधैं घर फर्किने उनीहरू मंगलबार अबेलासम्म आएनन् । एउटै टोलका सात जना किशोरी–बालिका रातिसम्म घर नफर्किएपछि बस्तीमा सन्नाटा छायो । अनेक अड्कलबाजी गर्न थालियो । सातै घरमा रातभर रुवाबासी चलिरह्यो । हरेक खेत र आलीमा उनीहरूलाई खोजियो । घरघरमा पुगेर सोधपुछ गरियो तर उनीहरू भेटिएनन् ।
महोत्तरी, भंगहा नगरपालिका–८ धर्मपुरका सातै किशोरी र बालिका बेपत्ता भएको १४ घण्टापछि भारत, विहारको सीतामढी नजिक बुधबार बिहान फेला परे । सीमामा खटिएका भारतीय अर्ध सुरक्षा बल (एसएसबी) को समन्वयमा भारतको रेल्वे प्रहरीले सीतामढी नपुग्दै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको खबर आएपछि गाउँको सन्नाटा एकाएक रहस्यमा बदलियो ।
नेपाल प्रहरी प्रदेश २ का प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंहका अनुसार मंगलबारै भारततिर छिरेका सातै जनालाई भारतीय प्रहरीको सहयोगमा फेला पारिएको र अबेर रातिसम्म नेपाल ल्याइपुर्‍याइनेछ । ‘राति नै सीतामढी पुगेको देखिन्छ, कसरी उता गए, बुझ्दै छौं,’ डीआईजी सिंहले कान्तिपुरसँग भने, ‘उनीहरू नेपाल आएपछि मात्रै कसरी भारत पुगे र कसले लग्यो भन्ने थाहा हुन्छ ।’
धर्मपुरको एउटै टोलका १२ वर्षीया सीमा पासवान, १२ वर्षकै रञ्जना पासवान, १३ वर्षीया ज्योति पासवान, १३ वर्षकै रिया पासवान, ११ वर्षीया अर्चना पासवान, १७ वर्षीया नगिना पासवान र २० वर्षीया अस्मिता पासवान मंगलबार अपराह्नदेखि बेपत्ता भएका थिए । अस्मिता कक्षा १२ मा, रिया र ज्योति कक्षा ८ मा, नगिना कक्षा ७ मा र रञ्जना र अर्चना कक्षा ५
मा पढ्छन् ।
भारतीय प्रहरीले फेला पारेपछि ‘गायिका’ बन्न भारततिर हिँडेको उनीहरूले बयान दिएका छन् तर नेपाली सुरक्षा अधिकारी र बेपत्ता भएका किशोरी–बालिकाको परिवारले भने उनीहरूलाई भारततिर लैजाने गिरोह नै रहेको आशंका गरेका छन् ।

भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीसँग समन्वय गरेका सशस्त्र प्रहरी प्रदेश २ प्रमुख डीआईजी चन्द्रप्रकाश गौतमले किशोरी–युवतीलाई गाइड गरेर भारत लगेको देखिएको बताए । ‘कसैले गाइड गरेरै उनीहरूलाई भारतसम्म पुर्‍याए,’ सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी गौतमले भने, ‘भीडभाड हुने र सुरक्षा पोस्ट नरहेको बोर्डरबाट भारत छिरेको देखिन्छ ।’ मोबाइल र सामाजिक सञ्जालभन्दा परै रहेका यी सातै जना चेली अचानक कसरी बेपत्ता भए ? भारततिर किन लागे ? संशय छ । महोत्तरी प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले पनि उनीहरू आफैं भारततिर गएको देखिन्न । ‘किशोरी–बालिकासँगै अन्य कोही फेला परेका छैनन्,’ महोत्तरी प्रहरीका एसपी दिनेश आचार्यले भने, ‘उनीहरूको ट्राभल हिस्ट्री पत्ता लगाएपछि कोसँग गएका हुन्, थाहा हुन्छ ।’
घाँस काट्न हिँडेका सातै जनालाई भारत लैजान वारिपारि दुवैतिर सवारी साधन प्रयोग गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । ‘भारत छिर्न हामीले आशंका गरिएको बोर्डर मलिवडा पनि धर्मपुरबाट २५ किलोमिटर टाढा छ,’ सशस्त्र प्रहरी महोत्तरीका प्रमुख एसपी सुरेश सापकोटाले भने, ‘पारि गएर बस चढेको खबर छ । वारि भने रिक्सा वा अटो प्रयोग गरेको हुन सक्छ ।’
सीतामढीमा फेला परेका सातै किशोरी–बालिकालाई लिन सशस्त्र प्रहरी इन्स्पेक्टरको कमान्डमा एक टोली परिवारका सदस्यसहित बुधबार भारत पुगेको थियो । यो टोली दिउँसै सीतामढी पुगे पनि कागजी प्रक्रिया लम्बिँदा अबेर रातिसम्म नेपाल फर्कन नसकेको सशस्त्र प्रहरीका एसपी सापकोटाले बताए । ‘परिवारसहित पुगेको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले किशोरी–बालिकालाई ल्याउन छिटो गरिदिनुपर्‍यो भनेर आग्रह गरिरहेका छन्,’ एसपी सापकोटाले भने, ‘तर मेडिकल जाँच र भारतीय महिलावादी संस्थाले चासो दिएकाले उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ ।’ सीतामढीमा सक्रिय रहेको कमलेश चाइल्ड लाइन संस्थाले फेला परेका किशोरी–बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र बयान लिनुपर्ने अडान राखेको छ । त्यसकारण पनि उनीहरू अबेर रातिसम्म नेपालतर्फ हिँडिसकेका छैनन् ।

(काठमाडौं) - सेयर बजारमा सोमबार अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर ठूलो परिमाणमा किनबेच भयो । त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार मात्र कम्पनीले साधारणसभाको मिति तोक्नुका साथै सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर वितरण गर्ने घोषणाको सूचना निकाल्यो । उक्त सूचना अघिल्लो दिनै पाएपछि केही लगानीकर्ताले ठूलो संख्यामा अजोडको सेयर कारोबार गरे । सोमबार उक्त कम्पनीको ८ करोड ९५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको कुल १ लाख १७ हजार ५ सय ६६ कित्ता सेयर कारोबार भएको थियो । उक्त दिनको कुल कारोबारमध्ये करिब ४० प्रतिशत अर्थात् ४७ हजार ३८ कित्ता सेयर ब्रोकर नम्बर ३४ बाट कारोबार भएको छ । त्यसपछिको धेरै कारोबार ब्रोकर नम्बर ५० बाट भएको देखिन्छ । उक्त कम्पनीबाट ११ हजार २ सय १९ कित्ता सेयर किनबेच भयो । ब्रोकर नम्बर ३३ बाट पनि १० हजार ८ सय ४० कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । ब्रोकर नम्बर ५० र ३३ बाट भएको कारोबार उक्त दिन अजोड इन्स्योरेन्सको कुल सेयर कारोबारको करिब १०/१० प्रतिशत हो । सोमबार यो कम्पनीको धेरै सेयर कुमारी बैंक र कुमारी क्यापिटलले खरिद गरेको देखिन्छ ।
यो एउटा उदाहरण मात्र हो । विगतमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसन, लाभांश घोषणा, वित्तीय विवरणको अवस्थालगायत सूचना चुहाएर ती कम्पनीको सेयर कारोबार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यस्तै प्रवृत्ति वाणिज्य बैंक, बिमा कम्पनी मात्र नभएर अन्य क्षेत्रका कम्पनीमा पनि देखिएको छ । यस्तो कारोबारलाई भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) भनिन्छ । कानुनले यस्तो कारोबारलाई वञ्चित गरेको छ । तर नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र फ्रन्टलाइन रेगुलेटर नेप्सेले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा यस्तो कारोबार मौलाएको हो ।
बजारमा भित्री सूचनाका आधारमा कुनै कम्पनीको सेयर मूल्य निरन्तर बढ्ने र उक्त सूचना सार्वजनिक भएपछि सेयर मूल्य घट्ने प्रवृत्ति
प्रशस्तै हुँदा पनि हालसम्म कुनै कम्पनीलाई पनि कारबाही त परको कुरा, स्पष्टीकरणसम्म पनि सोधिएको छैन ।

गत पुस २९ मा छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १९औं वार्षिक साधारणसभाले ७ प्रतिशत नगद लाभांश र २२ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव पारित गर्‍यो । उक्त सूचना सार्वजनिक भएको अघिल्लो दिन ठूलो संख्यामा सेयर किनबेच भयो । भित्री सूचना चुहाएकै कारण ठूलो संख्यामा सेयर किनबेच भएको थियो ।
गत असोजमा अपी हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयरमा पनि ‘इन्साइडर’ कारोबार भएको पाइएको थियो । कम्पनीले लाभांश घोषणा गर्नुअघि नै सेयर मूल्य धेरै बढ्यो । तर लाभांश घोषणा भएपछि सेयर मूल्य घट्न थाल्यो । यस्तै गएको असारमा जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ५० प्रतिशतका दरले हकप्रद जारी गर्‍यो । लघुवित्तले उक्त सूचना औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुअघि नै त्यसको सेयर ठूलो परिमाणमा कारोबार भयो । लाभांश घोषणाको सूचना सार्वजनिक भएपछि सेयर मूल्य धेरैले बढेन ।
यस्तो चलखेल नयाँ भने होइन । तर विगतको तुलनामा अहिले ह्वात्तै बढेको छ । बढेको बजारमा चलखेल गर्ने उद्देश्यले यस्तो प्रवृत्ति फस्टाएको जानकारहरू बताउँछन् । खासगरी कम्पनीले वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा र त्यसका आधारमा लाभांश घोषणा गर्दा यस्तो धेरै हुने
गरेको छ ।
बजारमा धेरै भित्री कारोबार भइरहँदा पनि नेप्सेले त्यस्ता कारोबारको प्रमाण भेट्टाउन नसकेको बताउने गरेको छ । ‘सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई प्रमाण भन्न मिलेन,’ नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले भने, ‘मैले अजोड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग कुरा गरेको थिए । आफूहरूले सूचना नचुहाएको दाबी उनले गरे । प्रमाण छैन । कसरी कारबाही गर्नु ?’
भित्री सूचना बाहिरिएर कारोबार भएको प्रमाण भए कानुनअनुसार कारबाही गरिने उनले बताए । अघिल्लो दिन ठूलो संख्या/रकमको सेयर किनबेच हुने र त्यसको भोलि–पर्सिपल्ट कम्पनीले सेयर प्रभावित सूचना सार्वजनिक हुने देखिएको छ । यस्ता कारोबारलाई नेप्सेले प्रमाणका रूपमा मान्दैन त ? साउद भन्छन्, ‘कारोबारलाई मात्र प्रमाण भन्न सकिन्न । धेरै कारोबार त अरू कारणले पनि
हुन सक्छ ।’
अजोड इन्स्योरेन्सबारे धेरै गुनासो आएकाले के भएको हो भन्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध विभागले अध्ययन थालेको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले जानकारी दिए । ‘उक्त कारोबारलाई बोर्डले सूक्ष्म रूपमा हेरेको छ,’ उनले भने, ‘केही तथ्यांक नेप्सेबाट पनि मगाएका छौं । दोषी भेटिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्छौं ।’ बोर्ड बजार नियमनका लागि निरन्तर लागिरहेको र त्यस्ता अनैतिक कारोबार फेला परे कानुनी कारबाही गर्ने उनले जानकारी दिए । यद्यपि बढेको बजारमा चलखेलको सम्भावना धेरै रहेकाले सचेत भएर लगानी गर्न उनले आग्रह गरे ।
धितोपत्र ब्रोकरहरू भने बजारमा भित्री कारोबार बढेको र त्यो नै नेप्से उच्च वृद्धिको कारण भएको अस्वीकार गर्छन् । वार्षिक मुनाफाका आधारमा यो वर्षको लाभांश तय हुने भएकाले यस्तो सूचनाले बजार धेरै प्रभावित हुँदै आएको हो । लगानीकर्ताले पनि विभिन्न बाटोबाट सूचना फुत्काउने र त्यसकै आधारमा चलखेल गर्ने गरेको देखिन्छ ।
सेयरधनीलाई दिने लाभांश, हकप्रद सेयरका सूचनासम्बद्ध कम्पनीले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुअघि नै सूचना चुहाउन पाइँदैन । पहिल्यै सूचना चुहिँदा सस्तोमा सेयर उठाउने र मूल्य बढाएर किनबेच गर्ने ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ को प्रवृत्तिमाथि नेप्सेले लगाम भने कस्न सकेको छैन । इन्साइडर ट्रेडिङ गरेको ठहरिए बिगोबमोजिम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था धितोपत्र ऐनमा छ ।

(काठमाडौं) - न्यायपरिषद्ले गत फागुन २८ गते नियुक्त भएको ३ वर्ष ९३ दिनमै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्‍यो । उच्च अदालतका न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीश भएको ५ वर्षपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकामा परिषद्ले ‘जबर्जस्ती’ सिफारिस गरेको हो ।
चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्यताको मापदण्ड भत्काएर आफूअनुकूल सिफारिस गरेको यो पहिलो घटना भने होइन । २०७५ चैत १९ मा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ५ न्यायाधीश सिफारिस गरेकामा डा. मनोज शर्माको नाम विवादित बनेको थियो । उनको सिफारिसलाई चुनौती दिँदै परेको रिट निवेदन न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पहिलो सुनुवाइमै खारेज गरिदियो । शर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्य भए ।
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका सुवेदीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । एक समय सुवेदीलाई नै कानुन पढाएका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले उनको योग्यतामा प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले योग्यतामाथि प्रश्न उठेको विवाद दुई वर्षअघि त्यस्तै विवादमा परेका न्यायाधीश शर्माको इजलासमा राखिदिए । दुई वर्षअघि आफैं जोडिएको विषयवस्तुबारे न्यायनिरूपण गर्नुपर्ने भएकाले शर्माको तटस्थतामा प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था थियो । त्यो परिस्थिति बुझेका प्रधानन्यायाधीशले ‘अर्थपूर्ण रूपमा’ उनकै इजलासमा मुद्दा राखिदिएका थिए तर इजलास बस्न नपाएकाले बुधबार सुनुवाइ भएन । ‘प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को नेतृत्व गर्ने भएकाले त्यसमाथि चुनौती
दिँदै परेको मुद्दामा उनैको कार्यकालमा निर्णय उल्टिएका घटना विरलै छन्,’ न्यायपरिषद्का एक पूर्वसदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस पटक के हुन्छ, त्यो केही दिनमा थाहा होला ।’
आफ्नै शैलीको व्याख्या
संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । एक सरकारी वकिलका अनुसार उच्च अदालतको न्यायाधीश वा न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता, ख्यातिप्राप्त कानुनविद्, न्यायसेवाको राजपत्रांकित वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा बसेको न्याय सेवाको अधिकृतमात्रै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुन पाउँछ तर त्यसका सर्त तोकिएका छन् ।
उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता भएको व्यक्तिको नाम सिफारिस हुन उसले कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्छ । न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको विशिष्ट कानुनविद्का लागि पनि १५ वर्षको अनुभव तोकिएको छ । न्याय सेवाको सहसचिव वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा भएको व्यक्ति १२ वर्षपछि मात्रै सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छ । अघिल्लो पटक उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएर पदमुक्त भएका मनोज शर्मालाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरेको न्यायपरिषद्ले यस पटक मुख्य न्यायाधीश भएको तीन वर्षमात्रै पुगेका व्यक्तिलाई सर्वोच्चमा रिफारिस गरेको हो ।
दुई वर्षअघि न्यायाधीश शर्माको नाम सिफारिस भएकामा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासहित अधिवक्ताहरू पूर्ण राजवंशी र उज्ज्वल घिमिरेले त्यसलाई चुनौती दिई सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चले त्यसमा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गर्न जरुरी देखेन, उही दिन निवेदन खारेज गरिदियो । न्यायाधीशको योग्यताजस्तो महत्त्वपूर्ण संवैधानिक व्याख्याको विषयमा न्यायपरिषद्को निर्णयसमेत नझिकाई सर्वोच्चको एकल इजलासले मुद्दा टुंग्याइदियो ।
त्यतिबेला न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशको रूपमा काम गरेको अवधि जोड्न मिल्ने भनी व्याख्या गरिदियो । ‘दुई फरक हैसियत भए पनि कानुन व्यवसायी र पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश पदजस्तो एउटै प्रकृतिको क्षेत्र र सेवामा रही काम गरिसकेको हुँदा कानुन व्यवसायीको हैसियतले हासिल गरेको योग्यता र अनुभवलाई त्यसपछि नियुक्त भएको पदको कार्यानुभवले अझ परिस्कृत र सुदृढ बनाउने देखिएको,’ निर्णयमा छ, ‘वकालतबाट प्राप्त योग्यता अनुभव न्यायाधीशको भूमिकामा रही काम गर्नासाथ सम्पूर्ण रूपमा समाप्त भई शून्यमा पुग्ने र फेरि संविधानले तोकेबमोजिम थप अनुभव र योग्यता सुरुबाटै हासिल गर्नुपर्छ भन्ने जिकिर तर्कसंगत रहेको नदेखिएको ।’ तर संविधानमा भने कानुन तथा न्यायक्षेत्रकै फरक पेसाको अनुभव जोडेर योग्यता देखाउन मिल्ने परिकल्पना छैन ।
२०७५ चैतमा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश हरि फुयाँलको नाम सिफारिसमा आपत्ति जनाउँदै उनलाई सिफारिस गरेमा ‘त्योभन्दा जुनियरलाई आफूले सर्वोच्चमा ल्याउने’ चेतावनी दिएका थिए । फुयाँलको नाम सिफारिस भएपछि उनले डा. मनोज शर्मालाई न्यायाधीश बनाए र सिफारिसमा चुनौती दिइएको निवेदनलाई संक्षिप्त बाटोबाटै टुंग्याइदिए ।
करिब दुई वर्षपछि उनै प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरेको हो । यही सिफारिसप्रति संकेत गर्दै जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले ‘उच्चका भाइबहिनीलाई जिल्ला न्यायाधीशको बधाई’ भनी आलोचनात्मक लेख लेखेका थिए । ‘हजुरबाबु उमेरको व्यक्ति जिल्ला अदालतमा अनि छोरा, नाति पुस्ताको व्यक्ति माथिल्ला अदालतमा न्यायाधीशमा आसीन देख्न पाइन्छ,’ उनले लेखेका थिए, ‘आफैंले पढाएको, तालिम दिएको, सिकाएको व्यक्ति आज आफूले गरेको फैसला जाँच्ने वा निरीक्षण गर्ने, निर्देशन दिने उच्च पदमा बहाल छ । कुनै परीक्षा वा प्रतिस्पर्धामा सफल भएर आफूलाई उछिनेको नभई केवल अमूक, अपारदर्शी योग्यता र नियुक्तिका कारण यो अवस्था (आएको हो) ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भण्डारीको दाबीमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाइसकेका न्यायाधीश बलराम केसी र अहिलेको सिफारिसमा केही तात्त्विक भिन्नता छन् । ‘२०४७ को संविधानमा न्यायसेवाको कर्मचारीलाई न्यायाधीश बनाउने परिकल्पना थिएन तर १५ वर्ष न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था थियो । बलराम केसी त्यतिबेला लामो समय सरकारी वकिलको रूपमा सेवा गरेर ख्याति कमाउनुभएको थियो,’ भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले त कतै पनि आधारभूत रूपमा नै योग्यतै पुगेन भन्ने प्रश्न हो ।’ उनले न्यायाधीश आफैंमा स्वतन्त्र पद भएकाले न्यायसेवाको कर्मचारीको अवधि त्यसमा जोड्न नमिल्ने जिकिर पनि गरे ।

उजुरी र मुद्दा एकैसाथ
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सुवेदीको योग्यता नपुग्ने दाबीसहित संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका छन् । उनको दाबीअनुसार उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका हैसियतले सुवेदी सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका हुन् तर त्यसका लागि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएको पाँच वर्ष पुग्नुपर्छ । उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नु संविधानको अक्षर एवं भावनाको प्रतिकूल हुने दाबी उजुरीमा छ । ‘अयोग्य र अनुपयुक्त व्यक्ति महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पदमा पुग्दा संविधानको भविष्य नै खतरामा पर्नेछ,’ उजुरीमा छ, ‘सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो । तसर्थ संविधानको अन्तिम व्याख्याताको नियुक्ति गैरसंवैधानिक ढंगले हुनु आफैंमा गम्भीर विडम्बनायुक्त हुनेछ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका सुवेदीको योग्यतामा प्रश्न उठाएका छन् । सुवेदी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएको तीन वर्ष ३ महिनामात्रै भएको, त्यसअघि राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा ९ वर्ष १० महिनामात्रै रहेको भन्दै उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘कोही पनि संविधानभन्दा माथि हुँदैन र छैन भने निज विपक्षी नहकुल सुवेदी मुख्य न्यायाधीश भएको कारणले मात्रै संविधानभन्दा माथि भएको अनुमान गर्न सकिँदैन ।’ उच्च अदालतमा कार्यरत ४१ जना न्यायाधीशको नियुक्ति सुवेदीको भन्दा पहिले भएकाले अवधि नपुग्दै उनलाई सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत हुने निवेदनमा दाबी छ । उनले यो विवाद नटुंगिँदासम्म संसदीय सुनुवाइ नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन् ।

लामो समय सरकारी वकिलका रूपमा काम गरेर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुने सीमित व्यक्तिमध्ये बलराम केसी पनि हुन् । २०४७ सालको संविधानअनुसार उनी नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला संविधानमा १५ वर्ष वकालत गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने व्यवस्था थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट अवकाश पाएपछि उनी कानुन व्यवसायीका रूपमा सक्रिय भएका थिए । उनको सिफारिसविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारी वकिलका रूपमा काम गरेको अवधिसमेत जोडेर योग्य हुने भनी व्याख्या गरिदियो । त्यसबेलाको संविधानमा न्यायसेवामा काम गरेको कर्मचारी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस हुने परिकल्पना थिएन । त्यो अवस्थामा भएको व्याख्यालाई अहिले जोड्न खोजिएको छ, जबकि अहिले संविधानमै न्यायसेवा वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा १२ वर्ष बिताएमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ ।

(काठमाडौं) - बिजनेस नदिएर संसदीय परम्परा र संविधानको खिल्ली उडाएको भन्दै बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले गलत ठहर्‍याए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकता नदेखाएको बताए ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सरकारले प्रतिनिधिसभामा विधेयकहरू पेस नगरेको र संविधान नै विफल बनाउन खोजेको बताए । ‘सरकारले सदनलाई के गर्न खोजेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे । सर्वोच्चको फैसलालाई सरकारले अहिले पनि स्विकार्न नसकेको उनले बताए । ‘ताजा जनादेशमा जान संविधानले चिन्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले भने, ‘निर्वाचनभन्दा पनि सरकार संविधान सिध्याउन उद्यत देखिएको छ ।’
माओवादी केन्द्रकै टेकबहादुर बस्नेतले सरकारले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस नदिएको बताए । ‘सरकारको उदासीनताले संसद् प्रभावकारी रूपमा चल्न नसकेको अनुभूति जनताले गरेका छन्,’ उनले भने । हाल सरकारले जिल्लामा लोकतन्त्रका योद्धा अभिलेखीकरण भन्ने गोप्य समिति बनाएको भन्दै उनले यसको विस्तृत जानकारी दिन माग गरे ।
एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले प्रतिनिधिसभा सञ्चालन भएको पहिलो दिनमा अध्यादेश पेस गर्न नपाउँदा संवैधानिक संकट आएको बताए । उनले विगत बिर्सेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । कांग्रेसकी लक्ष्मी परियारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगामी भएको ठोकुवा गरिन् । सरकारले प्रतिनिधिसभालाई बेवास्ता गर्नु लोकतन्त्र नभएको उनले बताइन् ।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित नहुनु सुरक्षा खतरा हो कि नैतिक समस्या हो भन्ने प्रश्न गरेका छन् । विघटन बदर भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक ६ पटक बसे पनि प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित भएका छैनन् । उनको अनुपस्थितिको प्रसंग जोड्दै बडूले ओलीले केही दिनअघि आफूमाथि सुरक्षा खतरा रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको बताए । उनले भने, ‘यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाको विषयमा गृह मन्त्रालयले अहिले के गरिरहेको छ ?’ आफ्नै देशको सुरक्षा क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिएको उनले बताए ।
माओवादी केन्द्रकी पार्वतीकुमारी विशंखेले महिला हिंसा बढेको भन्दै यसमा संसद् मूकदर्शक भएर बस्न नमिल्ने बताइन् । उनले दैलेखलगायत कर्णाली क्षेत्रमा महिला हिंसा न्यूनीकरण नभएको बताइन् । माओवादी केन्द्रकी पूर्णकुमारी सुवेदीले लामो समयदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौताको काम पूरा हुन नसकेको बताइन् । उनले द्वन्द्वमा बेपत्ताको खोजी कहिलेसम्म हुने भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले सदनको कामकारबाही नियमित गर्न माग गरिन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई छाड्न नहुने भन्दै यसले गलत परम्परा बस्ने बताइन् । टीकापुर घटनामा बच्चाको हत्या भएको प्रसंग जोड्दै उनले यसलाई राजनीतिक सौदाबाजी बनाउन नहुने बताइन् । सांसद प्रेम सुवालले भारतमा कोभिड बढेकाले नेपालले यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए ।
एमालेका नारायणप्रसाद मरासिनीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन प्रत्येक फ्याकल्टीमा चार हजार लिने गरेको भन्दै विरोध जनाए । चारवटा फ्याकल्टीमा परीक्षा दिनुपर्दा एउटा विद्यार्थीले २० हजार तिर्नुपर्ने भएकाले घटाउन माग गरे । कांग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेलले सरकारले सुरक्षा चुनौती रहेका व्यक्तिलाई भन्दा अनियमितता र भ्रष्टाचारमा परेकालाई व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी दिएको बताए । कांग्रेसकै डिला संग्रौला पन्तले कोभिडका कारण स्वदेश फर्केकाको रोजगारी खोसिए पनि सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकेको बताइन् । उनले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १० हजार युवालाई दक्षिण कोरिया जाने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन् । कांग्रेसका दिव्यमणि राजभण्डारीले भारतलगायत मुलुकमा कोभिड फैलिएकाले यसको रोकथामका लागि सरकारको तयारी जानकारी दिन माग गरे । कांग्रेसकै देवप्रसाद तिमिल्सनाले भक्तपुरको धर्मभक्त माथेमा अस्पताल अव्यवस्थित रहेको भन्दै मिर्गौलाको डायलसिस गर्ने बिरामीले दुःख पाएको बताए । कांग्रेसका प्रकाश रसाइली स्नेहीले बजाङवासीले चामल किनेर खान नपाएको बताए ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले म्यान्मारमा भएको सैनिक दमनको विरोध जनाए । कांग्रेसकै राजनकुमार केसीले म्यान्मारमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर सेनाले गरेको दमन रोक्न विश्व समुदाय बोल्नुपर्ने बताए । जसपाका सांसदले पनि म्यान्मारमा निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेको भन्दै त्यहाँ सेनाले गरेको दमनको विरोध गरे । कांग्रेसका सांसदले गत १५ गते बागलुङमा कांग्रेसका दुई जना कार्यकर्ताको हत्याको घटना छानबिन गर्न माग गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरे । प्रमुख सचेतक खाँणले पार्टीका जिल्ला सदस्य प्रकाश कुँवर र कार्यकर्ता दीपक परियारलाई सांघातिक हमला गरेर हत्या गरिएको दाबी गरे ।

'निर्वाचनमा जानु असंवैधानिक हुन्छ ?’
सत्तापक्षका सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधिसमा विघटनलाई प्रतिगामी र असंवैधानिक भन्न नमिल्ने तर्क अघि सारेका छन् । विशेष समयमा बोल्दै एमालेकी शान्ता चौधरीले प्रश्न गरिन्, ‘प्रधानमन्त्री जनतामा जान्छु भन्नु कसरी असंवैधानिक हुन्छ ? जनताको बीचमा जाने कुरा प्रतिगमन हुन्छ र ?’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई असंवैधानिक कदम चाल्न बाध्य पारिएको विषय जनताले बुझ्ने उनले बताइन् । उनले सरकारले गरेका अति महत्त्वपूर्ण कामको पनि विरोध भएको भन्दै दोषी आँखाले नहेर्न अनुरोध गरिन् । सरकारले गरेका उपलब्धि पढ्दै चौधरीले भनिन्, ‘मेलम्चीको पानी धाराधारामा आएको पनि विरोध हुन सक्छ ।’ एमालेकै नवराज सिलवालले जेनेभाको इन्टर पार्लियामेन्ट युनियनले विश्वभरका सांसदमाथि गरेको अध्ययनमा नेपालका सांसदले साधनस्रोतको अभावमा पनि काम गरिरहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको बताए । उनले रिपोर्टमा नेपालका सांसदहरूको अवस्था बिजोग भएको उल्लेख गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सांसदलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन सभामुखले पहल गर्नुपर्छ ।’
एमालेका नारायणप्रसाद खतिवडाले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि छलफलमा भाग लिन पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । एमालेकै सूर्य पाठकले सरकारले संविधान मानेको बताए । सरकारले केही गरेन भनेर गैरसरकारी संस्थाहरूले डबलीमा बहस गरेको भन्दै उनले लोकतन्त्र डबलीमा खोजेर नपाइने उनले बताए । एमाले सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले सांसद रेशम चौधरी अपराधी नभएको बताइन् ।

काठमाडौं (कास)– जोखिमयुक्त क्षेत्रमा एन्टिजेन परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । बुधबार कोभिड–१९ मिडिया ब्रिफिङमा बोल्दै प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बुधबार बसेको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमले संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै पनि जुलुस, भीडभाड, सभा, सम्मेलन, भेला रोक्न अनुरोध गरे । सबै सरकारी तथा निजी प्रयोगशालालाई तयारी अवस्थामा राख्न र सरकारी प्रयोगशालामा जनशक्ति आवश्यक भए थप रकम माग गर्न सकिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले संघअन्तर्गतका प्रादेशिक अस्पताल, संघीय अस्पताल तथा सबै आधारभूत अस्पतालमा कोभिड–१९ को उपचार व्यवस्थापनमा जुट्न भन्दै त्यसको शोधभर्ना गरिने जनाएको छ । बैठकले प्रदेशमा आइसोलेसन सेन्टर बनाउन पठाइएको रकमबारे हरेक प्रदेशले प्रतिवेदन पठाउने र थप रकम माग गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ ।  

बर्दिया (कास)– नेपाल–भारत सीमा जोडिएको बर्दियाको सुरजपुरबाहेक जिल्लाका सबै नाका बन्द गरिएको छ । सदरमुकाम गुलरियास्थित सुरजपुरबाहेक अन्य नाकाबाट आउजाउ गर्न रोक लगाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारले बताए । ‘भारतीयलगायत विदेशीलाई यस नाकाबाट प्रवेशमा रोक लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘भारत फर्कन चाहने भारतीय नागरिकलाई यो नियम लागू हुनेछैन ।’ सुरजपुर नाकामा हेल्थ डेक्स राखिएको छ भने स्वास्थ्यकर्मी र सशस्त्र प्रहरी बलसहितको टोली परिचालन गरिएको छ । स्वदेश फर्केका सबैले १० दिन क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी नरेश श्रेष्ठले बताए ।

म्याग्दी (कास)– नारच्याङमा निर्माणाधीन मिस्त्रीखोला जलविद्युत् आयोजनाका १२ मजदुरमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कोरोना अस्पतालमा लक्षणसहित उपचार गर्न गएका १० जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ५ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका ७६ जनाको परीक्षण गर्दा बुधबार १२ जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । सुरुमा संक्रमण भएका ५ मध्ये ४ भारतीय र एक जना नेपाली थिए । बुधबार संक्रमण पुष्टि भएकामा एक भारतीय र अरू नेपाली छन् । नारच्याङमा सातामा १६ जना संक्रमित भएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख एकनारायण लम्सालले बताए ।

(मोरङ) - प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक झलकबहादुर मगरले बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको बताए । बैठकले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । ‘प्रदेशसभाको चैत २३ मा बस्ने बैठकअगावै सरकारलाई दिएको समर्थन आधिकारिक रूपमा फिर्ता हुन्छ,’ उनले भने ।
साबिक नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यले गत पुस १२ मा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका माओवादीका तत्कालीन संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङलगायत र एमालेको नेपाल समूहका गरी २३ जनाले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् । यस्तोमा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा आफ्ना १४ सदस्य मात्रै रहेको र उक्त संख्या पर्याप्त नभएकाले माओवादी केन्द्र प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भएको हो । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रदेशसभाको एक चौथाइ मत चाहिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले नेकपा बदर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको थियो । नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै एमालेको नेपाल समूहका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यले मंगलबार सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर फिर्ता
लिएका थिए । उक्त व्यहोराको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए ।
मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अहिले प्रदेशसभामा टेबल मात्रै भएको छ । छलफलमा गएर टुंगो लगाउँदा प्रस्ताव पास नहुने र त्यसपछि अर्को एक वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहकाले माओवादीले छलफलमै नलगी प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रस्तावक भएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र प्रदेशसभामा टेबल भएको थियो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ५१, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । माओवादीका १६ सदस्यमध्ये टंक आङ्बुहाङ एमालेमा गएर आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री भइसकेका छन् । माओवादीले उनलाई आफ्नो स्थिति प्रस्ट पार्न २४ घण्टे स्पष्टीकरण पत्र मंगलबार बुझाएको प्रमुख सचेतक मगरले बताए । स्पष्टीकरणको जवाफ नआए कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

सुनसरी (कास)– प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तत्कालीन नेकपा पार्टीभित्रको बखेडा नीतिगत विचार र सिद्धान्तको नभएको बताएका छन् । पार्टीभित्रका शीर्षस्थ नेताहरूबीच कुर्सी र पदको भागबन्डा नमिल्दा उत्पन्न किचलोले मुलुक अराजकता र अस्थिरतामा धकेलिएको उनले बताए ।
आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा धरानमा बुधबार आयोजित प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘भागबन्डामा किचलो देखापर्‍यो । हुँदैहुँदै देश अराजकता, अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजियो ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार निरन्तर चल्छ कि चल्दैन, कहिलेसम्म चल्ला या अर्को सरकार बन्ला भन्ने प्रश्नले जनतामा निराशा र द्विविधा उत्पन्न हुनु राम्रो स्थिति नभएको उनले बताए । ‘दलका शीर्षस्थ नेताबीचको अनावश्यक किचलो अन्त्य गरेर यो सरकारलाई ५ वर्षसम्म ढुक्कले चल्न दिनुपर्छ । प्रदेश सरकार पाँचै वर्ष चल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर बीचमा भत्काउन खोजियो । प्रदेश संरचनालाई पनि अस्थिरता र अराजकतातर्फ लान खोजियो ।’
चुनिएका नेतृत्वले निरन्तर काम गर्न पाए १५–२० वर्षमा जनताले चाहेजस्तो समृद्ध मुलुक बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो । आदिवासी जनजातिको सवालमा लिखित रूपमा भएको वाक्यले मात्र विभेदका खाडल तोड्न नसक्ने उनले बताए ।

(मकवानपुर) - पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा बसेको वाग्मती प्रदेशको सत्तारूढ नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकमा नेताहरू नरम रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
नेकपा औपचारिक विभाजनपश्चात् पहिलोपटक बुधबार ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानमा बसेको संसदीय दल बैठकमा विवाद नहोस् भनेर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मात्र बोल्ने समय प्रदान गरिएको थियो । बैठकको सुरुवातमा नेकपा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री पौडेलले नरम रूपमा प्रस्तुत हुँदै पार्टीको विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ, अहिले अवस्था फेरिएको छ । पार्टीको विधान तथा संसदीय दलको विधानलाई टेकेर सरकारलाई गतिशील बनाउँदै अगाडि बढ्नु हाम्रो दायित्व हो,’ उनले थपे ।
नेता शाक्यले विगतका तिक्ततालाई बिर्सेर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको औंल्याइन् । ‘पार्टीभित्रको एकतालाई बलियो बनाउन आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ, अहिलेको निषेधको राजनीतिले कम्युनिस्ट आन्दोलन नै खतरामा पर्ने सम्भावना बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘आफैं आफैं लडेर कम्युनिस्ट आन्दोलन नै सिद्धिने अवस्थामा पुगेको छ ।’ तत्कालीन नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँदै मुख्यमन्त्रीमा शाक्यलाई अगाडि सारेको थियो ।
सांसद दीपक निरौलाले सदनलाई गतिशील रूपमा काम गर्न दिने वातावरण तयार गर्न लागिएको बताए । ‘अहिले चारवटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । संसदीय दलको विधान तयार गरेर सदनलाई बिजनेस दिनेतर्फ केन्द्रित हुनु अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विधान संशोधनका लागि समिति गठन गरेको छ । बैठकले एमालेका प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय नेकपा एमाले वाग्मती प्रदेश संसदीय दलको विधान संशोधन समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा प्रदेशसभा सदस्य नारायण सिलवाल र उर्मिला कर्माचार्य छन् । समितिले तीन दिनभित्र संशोधित विधान संसदीय दलमा पेस गर्नेछ । ‘हामी नेकपाको विधानअनुसार संसदीय दलमा बसिरहेका थियौं, अब पार्टी फरक भएपछि सोहीअनुसार विधान संशोधन गर्नुपर्ने भएको हो,’ मुख्य सचेतक पाण्डेले भने ।
माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले प्रदेशसभा सचिवालयमा औपचारिक रूपमा निवेदन दर्ता गराएर मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिइसकेकाले उक्त विषयमाथि बैठकमा छलफल नभएको सांसदहरूले बताएका छन् । वाग्मती प्रदेशमा ५७ मत रहेको एमालेको एकल बहुमत छ । ११० सांसद रहेको वाग्मतीमा ५६ मत भए सरकार गठन गर्न सकिन्छ ।

(रूपन्देही) - नाम र राजधानी टुंगो लगाएर स्थगित भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको सातौं बैठक बुधबारदेखि सुरु भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोध गर्दै अरूको पनि सम्मान र अस्तित्व स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न विपक्षी नेताहरूले जोड दिएका छन् । बैठक एक घण्टामात्र बसेको थियो ।
बैठकमा बोल्ने सत्ता पक्षबाहेकका सांसदले संघीय सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको र संघीयता एवं राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जगाउने काम गरेको आरोप लगाए । विपक्षी दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको चर्को आलोचना गर्दै प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अघि बढेमा आफूहरू समर्थन गर्न तयार रहेको बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीजीको कदम र कुर्सीमा टाँसिइरहने चरित्रले राजनीति नै तरल बनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले वितृष्णा बढायो ।’
माओवादीका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले राजनीति गम्भीर र जटिल अवस्थामा रहेकाले सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘सहकार्य र अरूको अस्तित्व स्वीकार गर्न सरकारले पनि सिकोस्,’ उनले भने, ‘एकले अर्कालाई दमन होइन, सम्मान गरेर अघि बढौं ।’ जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डेले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशका दललाई अघि बढ्ने अधिकार भएको बताए । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नै वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
जनमोर्चाकी तारा घर्तीले पनि सत्ता पक्षले अन्य दलप्रतिको व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘सधैं अँध्यारो भएजस्तै व्यवहार गर्नु भएन,’ उनले भनिन्, ‘सत्ता टिकाउन गरिएको सौदाबाजी र आपराधिक मुद्दा खारेज गर्ने प्रक्रियामा अघि बढे सरकारकै कमजोरी हुन्छ ।’
सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले सरकारका अहिलेसम्मका कामको जानकारी दिँदै अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेश विकास र समृद्धिमा अघि रहेको बताएका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार अल्पमतमा परेको छ । दुई मन्त्री सरकारमा भएको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । मन्त्री नियमित जिम्मेवारीमै छन् ।
बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले हिजो पनि प्रदेशमा सहकार्यको संस्कार विकास भएको भन्दै भोलिका दिनमा पनि त्यो निरन्तर हुने बताए । माओवादीसँगै सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनको संकेत थियो ।
बैठकमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री पोखरेलले पेस गरेका छन् । विधेयक बुधबारै प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ । संघीय सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि दाङको देउखुरी क्षेत्रमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको झन्डै १८ बिघा जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । सोको जानकारी पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभालाई गराएका थिए ।

कास्की (कास)– गण्डकी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन चैत २५ देखि सुरु हुने भएको छ । प्रदेश सरकारको मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशसभा बैठक आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।
एउटा अधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले अधिवेशन आह्वान गरेको हो । वर्षे अधिवेशन असोज २६ मा सकिएको थियो । आगामी जेठ १५ देखि बजेट अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने भएकाले हिउँदे अधिवेशन लामो समय भने चल्दैन । कांग्रेस र जनता समाजवादीले कोरोनालगायत विषयमा छलफल गर्न विशेष अधिवेशन माग गरेपछि पुस २१ देखि माघ ६ सम्म विशेष अधिवेशन चलेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पास भएका चार विधेयक अब प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर बस्नेतले बताए । प्रदेशसभा सचिवालयमा अहिले दर्ता भएको वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमात्र छ ।

(विराटनगर) - भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा धेरै स्थानमा दुवै देशका बासिन्दा बसेका छन् । कतिपयले घर टहरा र अरू संरचना बनाएका छन् । खेतीपाती पनि हुने गरेको छ । कतिपय स्थानमा भने भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण बढी भइरहेको छ ।
भारतको विहारको जोगबनी–५ का महेश यादवको परिवार चार पुस्तादेखि नेपाल–भारत सीमाको दशगजामा बस्दै आएको छ । उनका हजुरबुबा सोनेलाल यादव भारतको दरभंगाबाट बसाइँ सरेर दशगजा आएका थिए । उनका पनाति पनि अहिले यहीँ छन् । दुई छोरा नेपालतर्फ मजदुरी गरिरहेको महेशले बताए ।
‘हजुरबुबाको पालादेखि नै ज्याला मजदुरी गर्नुपरेकाले कतै घडेरी जोड्न सकिएन,’ उनले भने, ‘बेलाबेला नेपाल र भारततर्फका सुरक्षाकर्मी आएर दशगजाबाट जान भन्छन् तर हामी कहाँ जाने ?’ गोठ बनाउन खोज्दा नेपालका प्रहरीले भत्काइदिने गरेको उनले गुनासो गरे । जोगबनी–५ का महेन्द्र यादव ३४ वर्षदेखि दशगजामा छन् । सन् १९८७ मा आएको बाढीले जोगबनी बजार नजिकको घर बगाएपछि दशगजामा आएर बसोबास थालेको उनले बताए । दशगजासँग जोडिएको भारत र नेपाल दुवैतर्फ उनको आफ्नै जग्गा छ । ‘भारतमा १ बिघा र नेपालको दरैयामा १ बिघा ५ कट्ठा छ,’ यादवले भने, ‘जतिन्जेल बस्न सकिन्छ यहीं बस्ने, सरकारले जुन दिन उठाइदिन्छ त्यो दिन आफ्नो जग्गामा घर बनाएर बस्ने ।’ विराटनगर–१६ दरैयामा १ बिघा ५ कट्ठा जग्गा यादवको कान्छो छोरा राजारामको नाममा छ । राजारामले भने नेपालको नागरिकता लिएका छन् ।
सन् १९८७ देखि मोरङको दरैया बस्ती र भारतको टिकुलिया बस्तीबीच रहेको दशगजाको पिलर नम्बर १८०/२ को वरिपरि २० परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । जोगबनीसँग जोडिएको यो ठाउँ मात्र होइन, मोरङको ६३ किलामिटर सीमाका १८ ठाउँमा भारतीय पक्षले दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्दै आएको छ । जहदा गाउँपालिका–७ तरिगामास्थित दशगजा क्षेत्र ओगटेर भारतीयले घर बनाएका छन् । उक्त ठाउँमा रहेको १ सय ७४ पीपी ६२ नम्बरको जंगे पिलर भारतीयको आँगनमा छ । त्यहाँ दशगजामै ढलान सडकका साथै मन्दिरसमेत बनाइएको छ ।
स्थानीय जगदीश साह भारतीयहरूले पटकपटक दशगजा अतिक्रमणको प्रयास गर्दै आएको बताउँछन् । ‘दशगजा अतिक्रमण गर्न खोज्दा पटकपटक विवाद हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा विवाद हुँदा भारतीयले सीमा क्षेत्रका नेपाली गाउँमा चोरी गराइदिने गरेका छन् ।’ नेपालतर्फ सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति निकै पातलो छ । ‘पारि एसएसबी चौबीसै घण्टा सीमा सुरक्षाका लागि खटिएको हेर्छु तर हाम्रो सशस्त्र प्रहरी एकछिनका लागि आउँछन्, घुम्छन् फर्किन्छन्,’ स्थानीय उमेश कुमारले भने, ‘भन्सार र प्रहरी चौकी द्वन्द्वकै बेला गएदेखि फर्किएन ।’
नेपालतर्फ आफ्नो जग्गाधनी पुर्जा नभएकाले घरटहरामा बिजुलीको लाइन पाउँदैनन् । विराटनगरसँग जोडिएको दशगजा क्षेत्रमा भारत सरकारले भने सजिलै बिजुली दिँदा दशगजा अतिक्रमण गरेर घरटहरा बनाउनेहरु हौसिएका छन् । विराटनगर भन्सार कार्यालय नजिक दशगजा क्षेत्रमै भारतीयले विभिन्न संरचना निर्माण गरेका छन् । गत वर्ष भारतीय कस्टमले दशगजामै भवन निर्माण गरेपछि सशस्त्र प्रहरीले भत्काइदिएको थियो । मोरङको दरैया, मटेरुवा, बुद्धनगर, चोप्राहा, रानी, तरिगामा गोदाम, सिक्टी, चुनिमाडीलगायतमा भारतीयले दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसोबास गरेका छन् । मोरङको ६३.२ किलोमिटर सीमा क्षेत्रमध्ये विभिन्न ठाउँमा भारतीयले दशगजा क्षेत्र ओगटेर घरटहरा बनाएको पाइएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले बताए ।
सीमा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर हाल दक्षिण मोरङमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी (बोर्डर आउट पोस्ट) को संख्या ११ पुर्‍याइएको छ । ‘सशस्त्र प्रहरीको सक्रियता बढाउन बीओपी स्थापना गर्ने काम सुरु भएकाले सीमा रक्षाका लागि सहज हुनेछ,’ प्रजिअ निरौलाले भने । सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीमा भएको सशस्त्रका लागि बेस राख्ने ठाउँ नै अभाव छ । जहदामा जग्गा नपाएर सशस्त्रको टोली एकीकृत भन्सार जाँच चौकीमा बसेको छ ।
सिंगै गाउँ भारततिर
२०२० सालताका झापामा मेची नदीको धार परिवर्तन गर्दा भद्रपुर–३ महेशपुरको एउटा सानो गाउँको नक्सा पनि फेरियो । त्यो बेला मेची बगेको स्थान अहिले भारततिर छ । यो क्षेत्रमा करिब १० हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको अनुमान गर्छन् वडाध्यक्ष अरुण राजवंशी । त्यस्तै मेचीनगर–१५ मेचीपारिको अर्को गाउँमा पनि १० हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ । राजवंशीका अनुसार द्वन्द्वकालमा प्रहरी चौकी विस्थापित भएका बेला भारतले यो क्षेत्रमा पुनः अतिक्रमण सुरु गरेको थियो । तर, स्थानीयवासीको विरोधले अतिक्रमण बढ्न पाएन । ‘यो गाउँ नजिकै भारतले बस्ती बसाउन थालेको थियो,’ राजवंशी भन्छन्, ‘हामीले थाहा पाएपछि प्रशासनको सहयोगमा अतिक्रमण हटाइयो ।’
भद्रपुर–३ स्थित मेचीपारिका मिटिङ राजवंशीको जमिन भारततिर पर्छ । वर्षौं पहिलेदेखि जोतभोग गर्दै आएको करिब ३ बिघा जमिन अहिले विवादमा छ । किनकि भारतीय नागरिक गोनु पासवानले उक्त जमिन आफ्नो भएको भन्दै उजुरी गरेका छन् ।
झापा–इलामको सीमावर्ती बाहुनडाँगीस्थित तिरिङदेखि खजुरगाछीसम्मको करिब १ सय ४४ किलोमिटर क्षेत्र भारतसँगको खुला सीमा क्षेत्र हो । यो क्षेत्रका करिब चार दर्जन स्थानमा भारतसँग सीमामा किचलो छ । सीमा जोडिएका झापाको मेचीनगर, महेशपुर, घेराबारी, कचनकवल, झापा आदि क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण छ ।
मेचीनगर–७ भान्साखोलाका वीरबहादुर सुव्वाले खोरिया फाँडेर बसेको पुरानो बस्ती अहिले भारतीय भूमिमा पर्छ । २०३२ सालपछि यो क्षेत्रमा अरू पनि थपिँदै गए अनि सानो टोल नै बन्यो ।
भारतले करिब ३७ वर्षअघि यो जमिन अतिक्रमण गरेको स्थानीय अगुवाको दाबी छ । यहाँको १५ घरधुरी भारतमा परेको छ । २०४२ सालतिर यहाँ नापी भएको थियो । त्यही बेला भारतले नेपाली भूभाग मिचेर सीमा पिलर गाड्यो । ‘भारतले नेपाली जमिनतिर पिलर गाडेर गएछ,’ स्थानीय मैया उप्रेतीले भनिन् । भारतले आफ्नो दाबी गरेको यो जमिनलाई नेपालीहरूले नै जोतभोग गर्दैछन् । मेचीनगर नगरपालिकाले विवादित यो जमिनमा स्थानीयका लागि पानी, बिजुली, सडक आदि पूर्वाधार विकासमा बर्सेनि बजेट छुट्याउने गरेको छ । ‘हामी बसेको ठाउँ हाम्रै हो, हामी नेपाली नै हौं,’ स्थानीय नारायण राईले भने । स्थानीयका अनुसार करिब ६० बिघा भारतले अतिक्रमण गरी सीमा स्तम्भ गाडेको पाइएको छ । नापी भएका बेला भारतले ५० र ५१ नम्बरका पिलर साविकको नेपाली जमिनभन्दा ५ सय मिटर वरै गाडेको हो ।
सरकारी स्रोतका अनुसार झापा–इलामको सीमावर्ती क्षेत्र जिर्मलेदेखि दक्षिण झापाको पाठामारीसम्म करिब ४ हजार बिघा जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको पाइएको छ ।

जंगे पिलरलाई घेराबन्दी
झापा भद्रपुरको मेची नदीपारि अवस्थित भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को क्याम्पभित्र वर्षौंदेखि काँडेतारभित्र जंगे पिलर कैद छ । जसले भारत बिहारको गलगलिया क्षेत्रमा पर्ने एसएसबी क्याम्प पहिला नेपाली भूभाग थियो भन्ने कुरा यही पिलरले पुष्टि गर्छ । ‘भद्रपुर नजिकको १ नम्बर र महेशपुर गाविसमा पर्ने ३ नम्बर जंगे स्तम्भ कब्जा गरेर एसएसबीले दुई दशकदेखि क्याम्प राखेको यथार्थ हो,’ जिल्ला प्रशासन झापाका एक प्रहरी प्रशासकले भने, ‘तर, हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ भारत बिहारको गलगलियास्थित डागुजोतका एसएसबीले १ नम्बर तथा किसनगन्ज चुल्ली पञ्चायत खटकद्दीस्थित एसएसबीले ३ नम्बर स्तम्भ कब्जा गरी २०५८ सालमै क्याम्प खडा गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ । एसएसबीले वर्षौंदेखि कब्जा गरेको सीमा स्तम्भलाई सरकारी अधिकारीले रिफरेन्स पिलर मान्दै आए पनि सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भने उक्त पिलर नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने मुख्य सीमा पिलर (जंगे पिलर) रहेको दाबी गरेका छन् । २०५७ सालमा प्रकाशित श्रेष्ठको पुस्तक ‘नेपालका सिमाना’ का अनुसार भद्रपुर नगरपालिकाको साँधमा बगेको मेची नदीको ठीक पूर्वी किनारमा रहेको खम्बा जंगे स्तम्भ नै भएको उल्लेख छ ।
यो जंगे स्तम्भ नेपाल–बंगाल–बिहारको त्रिबिन्दुका रूपमा स्थापित छ । पुस्तकका अनुसार २०५२ चैत महिनामा नेपाल–भारत संयुक्त नापी टोलीद्वारा १२० नं. स्तम्भ नजिकबाट सीमारेखा पश्चिमतर्फ मोड्दै अंग्रेजी अक्षरको ‘सी’ आकार जस्तै पारेर घुमाई जंगे स्तम्भको केही दक्षिण पुर्‍याइएको थियो । घुमाउरो नयाँ सिमानामा १०१/१ देखि १०१/११ नम्बरका नयाँ सहायक सीमा खम्बाहरू भटाभट गाडिएका थिए । यसले गर्दा साविकको सिमानाभन्दा करिब १ किलोमिटर क्षेत्र मेची नदीभन्दा पश्चिमको नेपाली भूभाग मिचिई भद्रपुर माविको मैदानसमेत नयाँ सीमा खम्बा गाडिएको थियो ।
सुनसरीसँग जोडिएका नेपाल–भारतबीचको दशगजा क्षेत्रमा दुवैतर्फबाट अतिक्रमण गरेर बनाएका घरटहरा र खेतीपाती नष्ट गरिदिएपछि दशगजा क्षेत्र अतिक्रमणमा कमी आएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल सुनसरीका अनुसार ११ वटा घरटहरा र भारततर्फबाट अतिक्रमण गरी बनाइएका ४ वटा घरटहरा नष्ट गरिएको हो । नेपाल–भारतबीचको दशगजा क्षेत्र दुई मुलुकलाई भौतिक र राजनीतिक रूपमा छुट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना हो ।
सुनसरीका सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव पौडेलले हाल सुनसरीमा नेपाल–भारतबीचको सीमा सम्बन्धमा कुनै विवाद नरहेको र दशगजा क्षेत्र खाली गरिएकाले फिल्ड सर्भे टिमले जीपीएस सिस्टमअनुसार काम गरिरहेको बताए ।
देवनारायण साह (मोरङ), पर्वत पोर्तेल (काँकडभिट्टा) र प्रदीप मेन्याङ्बो (सुनसरी)

(जनकपुर) - वारिपारि खेत छन्, खोलानाला र बाटो मात्रै होइन कतिपय ठाउँ दशगजामै मान्छेले बसोबास गरेका झुप्रा पनि छन् । नेपाल–भारत सीमाका धेरै ठाउँमा दशगजा कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउन नै गाह्रो पर्ने अवस्था छ । प्रदेश २ का
आठवटै जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएका छन् । सशस्त्र
प्रहरीले गरेको सर्वेक्षणका अनुसार प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लाका ५ सय ४९ स्थानमा भारतीयले नेपाली भूमिमा बलमिचाइँ गरेका छन् । सप्तरीमा ११, सिरहा २९, धनुषा ३९, महोत्तरी २५, सर्लाही १ सय २, रौतहट ६, बारा ११ र पर्साको ३ सय २६ स्थानमा भारतीयले नेपाली भूमि प्रयोग गरिरहेका छन् ।
सर्लाहीको मलंगवा–५ भाँड्सरका ६५ वर्षीय समसुल हक भन्छन्, ‘म बालक छँदा घर अगाडि दशगजामा पिलर थियो । अहिले त्यो पिलरै छैन । त्यो ठाउँमा पारिका मान्छेले लगाएको लहलहाउँदो गहुँ छ ।’ पुरानो पिलर ओझेलमा पारेर नयाँ राखिएपछि भारतीयले नेपालतर्फको जमिन अतिक्रमण गरेको उनी बताउँछन् ।
भाँड्सर नेपाल–भारत दशगजा नजिकको गाउँ हो । २०४२ सालमा दुई देशका नापजाँच गर्ने टोली आएर नयाँ पिलर नेपालतर्फ गाडिदिएको हकको दाबी छ । भारतीय पक्षले नेपालतर्फ नयाँ पिलर गाड्दा नेपाली टोलीले प्रतिवादसमेत नगरेको उनले बताए । ‘हामी बोलेका हौं तर हामीले बोलेको कसैले सुन्दैन,’ उनले भने, ‘हामी सीमामा बस्नेलाई पारिबाट हेपेको
अनुभव हुन्छ ।’
भाँड्सर नजिक घोरदौरी चौरीमा पनि अवस्था यस्तै छ । त्यहाँ पनि भारतीय पक्षले बलजफ्ती दशगजामै खेतीपाती गर्दै आएको स्थानीय अरुणकुमार यादवले बताए । सर्लाहीमा नेपाल–भारत सीमा १ सय २ स्थानमा मिचिएको तथ्यांक केन्द्रमा छ । तर पछिल्लो नापजाँच भएपछि सीमा स्तम्भ सार्ने वा भारतीय पक्षले बलमिचाइँ गरेको भन्ने जानकारी नभएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमराज तामाङले सीमाका बारेमा प्रत्येक दिन सशस्त्र प्रहरीबाट ब्रिफिङ लिने काम भइरहेको बताए । ‘सीमा निर्धारण भएपछि निगरानी प्रत्येक दिन भइरहेको छ, तलमाथि हुने कुरै भएन,’ उनले भने, ‘दशगजामा पराल राख्ने लगायतका काम दुवैतर्फका नागरिकबाट भइरहेको मैले देखेपछि त्यो हटाउने प्रयास
गर्दै छु ।’ धनुषाको जटही, लग्मा, बिर्ताघाटमा दशगजा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि भारतीयले खेतीपाती गरिरहेका छन् । सीमा अनुगमन र स्तम्भ मर्मतका बेला दुई देशका सुरक्षा अधिकारीले दशगजा क्षेत्रमा खेतीपातीमा रोक्ने सहमति गर्छन् । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
भारतीय नागरिकले बलजफ्ती खेती गर्दै आएको सुरक्षाकर्मीको तर्क छ । भारतीय नागरिकले दशगजा क्षेत्रमै धान, गहुँ र दलहनलगायत बाली उब्जाउँदै आएका छन् । सीमा क्षेत्रमा लगाइएको खेती एकपक्षीय रूपमा मास्न पनि नमिल्ने भएकाले नेपाली पक्ष चुपचाप छ । सशस्त्र प्रहरीले यसबारे उच्च तहमा जानकारी गराए पनि दशगजा खाली गराउन उच्च तहबाटै पहल नभएको प्रहरीका एक अधिकारीले बताए ।
नेपाली पक्षबाट हुने पूर्वाधार निर्माणमा हस्तक्षेप गर्न आइपुग्ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले भने भारतीयलाई दशगजामा खेती गर्न छुट दिएका छन् । भारतीयले निर्बाध खेती गरिरहेका क्षेत्रबाट साना र मझौला स्तम्भहरू हराउने समस्या बढेको सुरक्षाकर्मी बताउँछन् ।

अधियाँ–बटैया भारतीयलाई

रौतहटका सीमावर्ती गाउँमा भारतीयले वारि खेती गर्ने गरेका छन् । यो चलन नयाँ होइन । इशनाथ–१ बन्जाराहाका बिगु साहले सीमा क्षेत्रको बलुवा गाउँका प्रदीप साहलाई आफ्नो एक बिघा खेत बटैयामा कमाउन दिएको डेढ दशकभन्दा बढी भइसक्यो । उनले बाली लगाउन नभ्याएपछि भारतीयलाई अधियाँमा खेत दिएका छन् ।
बन्जाराहाको सीमा क्षेत्रका एक दर्जन स्थानीयले भारतीयलाई बटैयामा खेत कमाउन दिएका छन् । यो क्रम विगत डेढ दशकदेखि चलिआएको इशनाथ–१ का वडासदस्य गिरिशनन्दन सिंहले बताए । ‘सीमामा दशगजा क्षेत्र बाहिर नेपालीको खेत कमाउन भारतीय आउँछन्,’ उनले भने । मजदुरको अभाव र समयका कारण नेपालीले भारतीयलाई आधा बाली लैजाने गरी बटैया दिँदै आएको सिंहले सुनाए ।
रौतहटको वाग्मतीदेखि इशनाथको बन्जाराहा–औरैयासम्मको ३२ किलोमिटर बाँध र सीमा क्षेत्रको दशगजा नजिक अधिकांश नेपालीका जमिन भारतीयले कमाउँदै आएका छन् । धान, मकै, मसुरो, गहुँलगायत बाली लगाउँदा उनीहरूले आफ्नो लगानीमा उब्जाएर फसल आधा/आधा गर्छन् । सीमासित जोडिएको नेपालतर्फका राजदेवी, गौर, परोहा, इशनाथमा जमिन बटैया दिने चलन पुरानो भएको साहले बताए ।
‘हाम्रा गाउँघरका मजदुरहरू कमाउन भारत गएका छन् । आफूले खेती गर्न खोज्दा काम गर्ने मान्छे नै पाइँदैन । त्यही भएर बटैया दिएको हुँ,’ उनले भने । यसरी बटैया गरेकोबारे स्थानीय प्रशासनलाई कुनै चासो छैन । राजदेवीको ब्रह्मपुर, लक्ष्मीपुर बेलबिछुवा क्षेत्रका नेपालीको पनि जमिन बटैयामा दिइएको स्थानीयले बताएका छन् ।
ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), शिव पुरी (रौतहट) र सन्तोष सिंह (धनुषा)

(काठमाडौं) - वायु प्रदूषणका कारण देशभरका शिक्षण संस्थालाई चार दिन बिदा दिने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयलाई केही स्थानीय तहले अस्वीकार गरेका छन् । मन्त्रालयले शुक्रबारसम्म विद्यालय बन्द गर्न सर्कुलर गरे पनि पालिकाहरूले वातावरणीय प्रदूषणको प्रभाव नरहेको भन्दै पठनपाठन सुचारु राखेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाले शिक्षण संस्था नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । नगर शिक्षा अधिकारी दुर्गाप्रसाद खतिवडाले सूचना जारी गरेर वातावरणीय असहज अवस्था नरहेकाले शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जनाएका छन् । त्यस्तै ७ वटै प्रदेशका दर्जनौं स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालन
भइरहेको छ । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षमा बसेको बैठकले मंगलबारदेखि ४ दिन शिक्षण संस्थामा बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
हावामा प्रदूषण देखिएकाले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असर रोक्न बिदा दिने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको थियो तर तनहुँस्थित भिमाद नगरपालिकाले मंगलबारबाटै पढाइलाई निरन्तरता दियो । आफ्नो नगर क्षेत्रको वातावरणमा असहज अवस्था नभएको शाखा अधिकृत टेकावती ढकालको तर्क छ । कुनै ठाउँ विशेषको अवस्था असहज हुँदा देशभरका शिक्षण
संस्था बन्द गर्नु अव्यावहारिक भएको शिक्षाकर्मीहरू टिप्पणी गर्छन् । सरोकारवालाहरूले पनि सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् ।
इलामका रोङ गाउँपालिका, इलाम नगरपालिका र माईजोगमाई गाउँपालिकाले पनि संघीय सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै पठनपाठन सुचारु गरिरहेका छन् । झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले मन्त्रालयले हचुवाको भरमा निर्णय लिएको आरोप लगाएको छ । नगर कार्यपालिकाको बैठकले मन्त्रालयले प्रामाणित आधार र वस्तुनिष्ठ विश्लेषणबिनै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
भद्रपुरमा सरकारको निर्णयअनुसार विद्यालय भने बन्द गरिएको शाखा अधिकृत प्रेमबहादुर भुजेलले जनाएका छन् । इलाम नगरपालिकाका मेयर महेश बस्नेतले शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयबारे जानकारी नआएकाले विद्यालय खोलेको प्रतिक्रिया दिए । ‘संघीय सरकारको निर्णय सीडीओ कार्यालयमार्फत आउँछ, अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको थाहा छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीयस्तरमा छलफल गर्दा इलाममा छुट्टी दिनुपर्ने कारण देखिएन, पढाइ भने भइरहेको छ ।’
कोभिड महामारीका बेला पनि देशभरका विद्यालय एकैपटक खोल्ने र बन्द गर्ने निर्णय गर्दा सरकारको आलोचना भएको थियो । कोरोनामुक्त पालिकाहरूले निर्णय गरेर विद्यालय खोलेका थिए । फेरि कोरोना संक्रमण फैलिए स्थानीय तहले नै विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने निर्णय गर्न सक्ने कार्यविधि मन्त्रालयले बनाएको छ । पालिकाले आफ्नो क्षेत्रको स्थिति आकलन गरेर पठनपाठन गर्ने/नगर्ने निर्णय गराउन सक्ने निचोडमा पुगेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । वायु प्रदूषणको कारण देशभरको विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयलाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा संघीय सरकारले गरेको हस्तक्षेपका रूपमा लिइएको छ । माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएका कारण संघीय शिक्षा मन्त्रालयले असहज अवस्था आए विद्यालय बन्द गर्न पालिकाहरूलाई आग्रहमात्र गर्न सक्ने शिक्षाकर्मीहरूको सुझाव छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि स्थानीय अवस्थाअनुसार निर्णय लिन सक्षम रहेको दाबी गर्छन् । मेयर बस्नेतले शिक्षामा संघीय सरकारले संकुचन गरेका कारण धेरै काम गर्न नसकिएको गुनासो गरे । ‘संवैधानिक व्यवस्था सबैले मान्नुपर्छ, हाम्रा अधिकार खोस्ने भए ऐन/कानुन संशोधन गरे हुन्छ,’ उनले थपे, ‘शिक्षा मन्त्रालयमा स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने मानसिकता अझै छ ।’ पालिकाहरूले अवज्ञा गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयको निजी तथा आवासीय विद्यालय प्याब्सन हेटौंडाले समेत पालना गरेको छैन ।
शिक्षणका लागि अनुकूल वातावरण रहेकाले प्याब्सनले मातहतका विद्यालयलाई नियमित पठनपाठन गराउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयको बन्द गर्ने र स्थानीय तहको विद्यालय खोल्ने निर्णय विवादमा तानिएको छ । शिक्षक महासंघले संघीय मन्त्रालय र स्थानीय तहको फरक/फरक निर्णय शिक्षकहरू मानसिक तनावमा परेको जनाएको छ । महासंघ बर्दियाले हातमा कालोपट्टी बाँधेर पठनपाठनमा सहभागी हुने तर हाजिर नगर्न शिक्षकहरूलाई विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ । केही पालिकाले भने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार विद्यालयमा बिदा दिने निर्णय गरेका छन् ।
देशभरको अवस्था नबुझी हचुवामा निर्णय गर्दा स्थानीय सरकारले अवज्ञा गर्ने परिस्थिति आएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । ‘प्रतिकूल अवस्था नभएको ठाउँमा किन बन्द गर्ने ?, पालिकाहरूले जे गरे ठीक गरे,’ उनले भने । प्रतिकूल अवस्था भएको ठाउँमा पनि स्कुल बिदामात्र गरेर नपुग्ने उनले औंल्याए । ‘विद्यार्थीलाई घरभित्रै बस्नु, स्कुल बिदा भयो भनेरमात्र पुग्दैन,’ उनले थपे, ‘रोकथामको उपाय सुरक्षित हुने तरिका सिकाउनुपर्ने दायित्व हो, घरभित्रै बस भनेर बालिका सुरक्षित हुने भए, कक्षाकोठाभित्रै बस भने पनि भयो नि ।’
शिक्षाविद् कोइरालाले शिक्षा मन्त्रालयले विकेन्द्रीकरणलाई समेत बेवास्ता गरेको उल्लेख गरे । ‘शिक्षकहरूलाई पनि दुई थरी सरकारले फरक–फरक निर्णय गरेर विवादमा तानियो,’ उनले भने । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले सिंहदरबारभित्रबाट अधिकार बाहिर ल्याउन नचाहेकाले यस्ता निर्णय हुने गरेको टिप्पणी गरे । ‘दिनदिनै प्रदूषणको मापन गरिरहेका छौं, काठमाडौं जस्तो छैन, संघीय सरकारले अति प्रदूषण भएको ठाउँ र कम भएको ठाउँलाई एकै डालोमा हाल्नु सान्दर्भिक होइन ।’
विराटनगर महानगर क्षेत्रमा वायुको गुणस्तरको सूचकांक आइतबार पनि ९३ मात्र रहेको उनले जनाए । विश्व स्वास्थ्य संगठनले एक्यूआई ३०० भन्दा बढी हुनुलाई ‘घातक’ भनेको छ । काठमाडौंमा सूचकांक ४७० सम्म पुगेको थियो ।
स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको भन्दै मेयर पराजुलीले असन्तुष्टिसमेत जनाए । उनले भने, ‘जनस्वास्थ्यको विषयमा हामी पनि गम्भीर छौं, विपद् व्यवस्थापन समिति पालिकामा पनि हुन्छ, यो पनि एक प्रकारको विपद् नै हो, भयावह भयो भने बन्द गर्छौं, कोरोनापछि बलबल्ल पठनपाठन नियमित भएको छ, त्यसैले बन्द गरेनौं ।’ मास्क अनिवार्य गरेर स्वास्थ्य सतर्कतासहित शिक्षण संस्थालाई कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको उनले जनाए ।
अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नुभन्दा शिक्षा मन्त्रालयले अवस्थाअनुसार निर्णय गर्न आग्रह गरेको भए उपर्युक्त हुने उनले सुझाव दिए । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने लोकतन्त्रमा वादविवाद, क्रिया/प्रतिक्रिया हुनु स्वाभाविक रहेको जिकिर गरे । ‘स्थानीय तहका राय प्रतिक्रिया हाम्रो जानकारीमा छ, नोटिसमा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले समीक्षा गर्छ ।’

बर्दिया (कास)– बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बुधबारबाट गैंडा गणना थालिएको छ । निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र डल्ला ब्लकबाट गणना सुरु गरिएको हो । दुई साताभित्र गणना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु श्रेष्ठका अनुसार गणनामा ६० जना प्राविधिक (गणक) र कर्मचारी तथा १० वटा हात्ती परिचालन गरिएको छ । ठाउँ–ठाउँमा क्यामेरा ट्र्यापिङ राखिएको छ ।
गैंडा गणनाको नतिजा वैशाख पहिलो साता राष्ट्रिय वन्यजन्तु सप्ताहको अवसर पारेर घोषणा गरिने प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठले जनाए । यस वर्ष गैंडा बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । १२ वर्षयता चोरीसिकार न्यूनीकरण भएपछि निकुञ्जमा गैंडाको संख्या बढ्दै गएको श्रेष्ठ बताउँछन् । ६ वर्षअघिको गणनामा निकुञ्जमा २९ वटा गैंडा फेला परेका थिए । पछिल्लो पटकको अनुगमनमा ३७ वटा गैंडा भेट्टाइएको थियो ।
श्रेष्ठका अनुसार चितवन निकुञ्जबाट बर्दियामा विभिन्न समयमा स्थानान्तरण गरिएका ८३ गैंडामध्ये सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा चोरीसिकारीबाट ३६ र प्राकृतिक कारणले २४ वटा मरेका थिए । गैंडा मारिने क्रम २०६५ सालसम्म कायम थियो । चोरीसिकार नियन्त्रण गर्न सेनाले निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा गरी ३१ स्थानमा पोस्ट खडा गरेको छ । यसले गैंडाको चोरीसिकार नियन्त्रणमा आएको सेनाको दाबी छ । सन् २०१५ यता गेरुवा तटीय क्षेत्रमा १३ र बबई उपत्यकामा ५ गरी १८ वटा गैंडा मरेका थिए । ती गैंडा प्राकृतिक कारण, आपसमा जुधेर र बाघको आक्रमणबाट मरेका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, बर्दियाका प्रमुख डा. रवीन कडरियाले बताए ।
निकुञ्जको बबई उपत्यका गैंडाका लागि उचित बासस्थान मानिन्छ । कर्णाली तटीय क्षेत्र, हात्ती मचान र गैंडा मचानलगायत क्षेत्रमा पनि गैंडा देखिन्छन् ।

बागलुङ (कास)– होली खेल्ने क्रममा विवादपछि दुई युवालाई भीरबाट खसालेको आरोपमा प्रहरीले बुधबार ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । गुल्मीबाट २ र बागलुङबाट ४ जनालाई पक्राउ गरिएको बागलुङका प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्णबहादुर पल्लीमगरले बताए । ‘अनुसन्धान सकिएको छैन, थप मानिस पक्राउ पर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान सकिएपछि मात्रै दोषी सार्वजनिक गर्छौं ।’
बडिगाड र निसीखोला गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने बल्देधुरेमा आइतबार लागेको मेलामा विवाद हुँदा निसीखोला–७ का ३६ वर्षीय प्रकाश कुँवर र ३४ वर्षीय दीपक परियारको मृत्यु भएको थियो भने ६ जना घाइते भएका थिए । ‘होलीको रङ दल्ने विषयमै विवाद भएको देखिन्छ,’ पल्लीमगरले भने, ‘स्वस्फुर्त पुगेको टोलीसँग झडप भएकाले नियोजित थियो थिएन भन्ने खुलेको छैन ।’ पीडित पक्षले भने घटना नियोजित भएको आरोप लगाएको छ । घटनापछि पल्लीमगरको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय टोली र पोखराबाट सीआईबीको टोलीसमेत अनुसन्धानमा खटिएको छ । घटनास्थल मानवबस्तीदेखि २ घण्टाको पैदल दूरीमा बागलुङ, गुल्मी र प्यूठानको सिमानामा पर्छ ।
घाइते मिठु परियारले रमाइलो गरिरहेकै बेला एकाएक आक्रमण भएको बताए । घाइतेमध्ये ५ जना स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचारपछि घर फर्केका छन् । अर्का घाइते ज्ञानु परियारको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुर्तिवाङमा उपचारपछि उनलाई थप उपचारका लागि पाल्पा लगिएको छ ।
घटनामा संलग्न रहेको भन्दै केहीलाई पक्राउ गरिएपछि मृतकका परिवारले बुधबार शव बुझेका छन् ।

वन–जंगल र जैविक विविधतामाथिको विपद्का रूपमा हरेक वर्षको सुक्खायाममा डढेलो लाग्दै आएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यसको विस्तार अझ भीषण बन्दै गएको छ । डढेलो बढेर फैलिएको धूवाँसमेतका कारण केही दिनदेखि देशैभरको वायुमण्डल दूषित मात्र भएको छैन, घातक प्रदूषणका कारण विद्यालयहरू नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ ।
डढेलोको मुख्य जोखिम हुने समय फागुनदेखि जेठसम्म हो । तर यो वर्ष मंसिरयता ७३ जिल्लाका २ हजार ७ सय १३ स्थानमा डढेलो लागिसकेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा १ सय ८८ स्थानमा मात्र डढेलो लागेको थियो । यो वर्ष प्रि–मनसुन सुरु भएको एक महिना बितिसके पनि वर्षा हुन सकेको छैन । तत्काल पानी पार्ने प्रणाली भित्रिने सम्भावना नभएकाले डढेलोको जोखिम अरू बढ्ने देखिन्छ । यसै पनि वैशाख डढेलोको सबैभन्दा जोखिम हुने महिना हो ।
२०६१ देखि अहिलेसम्म वन डढेलोमा परेर करिब १ सय १० जनाको ज्यान गएको सरकारी आँकडा छ । कैयौं व्यक्ति डढेलो नियन्त्रणका क्रममा घाइते भएका छन् । ताप्लेजुङ, मनाङ, रसुवालगायतका जिल्लामा डढेलो नियन्त्रणमा लिन सेना र दुईवटै प्रहरीलाई परिचालन गरिएको छ । तैपनि नियन्त्रणका प्रयास सबैतिर तत्काल र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । डढेलो नियन्त्रणमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै जन, धन, वन र जैविक विविधताको विनाश बढ्छ ।
डढेलो एकाएक देखिएको समस्या होइन । तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले ११ वर्षअघि नै यसको नियन्त्रणका लागि ‘वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति–२०६७’ ल्याएको थियो । रणनीतिमा डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्मका धेरै कार्यक्रम प्रस्ताव गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै फितलो रह्यो । रणनीतिमा डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय परिचालन गर्ने भनिए पनि डढेलो लाग्नै नदिने र लागिहाले नियन्त्रण गर्नेबारे केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै समन्वय र चेतनाको अभाव छ ।
मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि निकुञ्ज–आरक्ष र संरक्षित क्षेत्र (२३.३९ प्रतिशत) बाहेकको वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशमा गएको छ । त्यसअनुसार डढेलो व्यवस्थापनको दायित्व प्रदेशका वन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने डिभिजन वन कार्यालयहरूको हो । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र उपयोगको निर्णय गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई छ । तर, आवश्यक कानुनहरू नबन्दा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा प्रदेश र संघबीच द्वन्द्व बढिरहेको छ । यसले पनि डढेलोजन्य विपद् व्यवस्थापनलगायतका मुद्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणमा केही सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्रशंसनीय पहल गरिरहेका छन् । तर उनीहरूलाई आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । डढेलो व्यवस्थापनका लागि अलग्गै बजेट विनियोजन गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान अझै पुगेको छैन ।
प्रदेश र स्थानीय तहहरूले रणनीतिमा भनिएका काम अहिले नै थाल्ने हो भने पनि केही हदसम्म डढेलो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । रणनीतिमा स्वयंसेवी उपसमूहहरू गठन गर्ने परिकल्पना छ, जुन स्थानीय सरकारहरूले तत्कालै गर्न सक्छन् । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहमार्फत डढेलो व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यस्ता समूह नै बन्न सकेका छैनन् ।
बाढी, पहिरोजस्ता विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेट डढेलो नियन्त्रणमा लगाउन पनि कुनै अड्चन छैन । त्यसबाटै आवश्यक उपकरण र जनशक्ति जुटाउन सकिन्छ । डढेलोलाई विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममै समेट्ने रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई स्थानीय तहहरूले अहिले पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । रणनीतिमा डढेलो प्रकोप बढी हुने निश्चित अवधिका लागि सरकारले डढेलो संकट अवधि घोषणा गरी राज्यका सबै अंगलाई सजग रहन र नियन्त्रणमा लाग्न आदेश जारी गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले यसलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । डढेलो विपद् निर्देश प्रणाली विकास गरी प्रदेशका वन मन्त्रालयहरूले दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न सके वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बन्न सक्छ । प्रदेश वन निर्देशनालयहरूले भावी दिनमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि अलग्गै दस्ता बनाउनेतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीयवासीले बेल्चा र स्याउलाको भरमा मात्रै आगो निभाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन आवश्यक प्रविधि र तालिमप्राप्त जनशक्ति अपरिहार्य छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि विश्वका अन्य मुलुकमा ल्याइएको प्रविधि उपयोग गर्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रदेश, जिल्ला तथा पालिकास्तरमा भएका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई डढेलो र आगलागीसम्बन्धी पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोतसाधनको प्रबन्ध संघीय सरकारले मिलाउनुपर्छ । संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय डढेलो विपद् तथा यसबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनलगायत वातावरणीय समस्या समाधानका लागि सरकारका निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्यलाई फराकिलो पार्नुपर्ने देखिन्छ । वन व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकार प्रदेशअन्तर्गत गएको ठानेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन । संविधानतः, समग्र वातावरण व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रणलगायतको मुद्दा केन्द्र सरकारको दायित्वअन्तर्गत भएकाले डढेलोजन्य विपद् नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

‘एकतामा जोड, अडान यथावत्’ समाचार पढेपछि मुलुकको राजनीति दुर्दशापूर्ण लाग्यो । किनभने विघटित प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको ख्याल गरी राजीनामा पेस गर्ने सबैको आकलन थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैको आशालाई डुबाइदिए । आफूलाई पार्टीको प्रथम अध्यक्ष बताउने प्रधानमन्त्रीले संविधानमै कतै नभएको धारा लगाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशको बहानामा आफ्नै सहयोद्धासित रिस फेर्दा ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने हेक्का सायदै राखेका होलान् ।
जेजसो भए पनि नेकपा एमालेका नेताहरू तथा प्रधानमन्त्री ओलीले हिजोका गल्तीहरूलाई स्वीकारेर आगामी दिनमा पार्टी र सरकारको गिर्दो साख बचाउनुपर्ने हो । त्यसका लागि अध्यक्ष ओलीले फागुन २८ को पार्टी विधानविपरीतका निर्णय फिर्ता लिएर अबदेखि नेपाल–खनालसँग मिलेर एकताबद्ध भई आगाडि बढ्दा उनको प्रतिष्ठा घट्ला र ? हिजोका दिनमा दुवैतिरबाट एकअर्कोमा हिलो छ्यापाछ्याप भएको हो । आखिर माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूह एमालेमै आबद्ध हुन खोजिरहेका त छन् नि ! एउटै घरका सदस्यहरू पनि कहिलेकाहीं टेढिन्छन्, असन्तुष्ट हुन्छन्, यो प्राकृतिक नियम नै हो । अभिभावकले आफ्ना सदस्यको माग पूरा गर्ने, असम्भव माग वा असन्तुष्टि देखिए छलफलको माध्यमबाट पूरा गर्न नसकिने त होइन होला ! असन्तुष्टलाई निमोठ्नै थाल्ने यस्तो तानाशाही प्रवृत्ति कहिलेसम्म चल्न सक्ला ? आपसी मेलमिलापबाटै पार्टी र सरकार चलाउनुपर्नेमा अनावश्यक र अवाञ्छित अडान यथावत् राख्नुपर्ने कारण के होला ? के यस्तै अहंकारले हिजोको जनादेश सार्थक होला र ? आफ्नै बालहठ प्रधानमन्त्रीका लागि घातक नबन्ला र ? बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएर सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्दा मात्र प्रभावकारी र लोकप्रिय भइएला कि ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

एमालेको ९ औं महाधिवेशनमा एमालेको थिंक ट्याक मानिने एवं हालका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले मुख्य राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । महाधिवेशनको बहुमतबाट उनको नीति पारित पनि भयो । आज ओली उनकै पारित नीतिबाट अगाडि बढिरहेका छन् । विडम्बना जसको नीति हो, उसैलाई कारबाही गर्ने उल्टो बाटो ओलीले यतिखेर अख्तियार गरिरहेका छन् । ‘नीति एउटाको, नेतृत्व अर्कैको’ भएकाले नै आज एमाले मरुभूमिमा दिशा हराएको मान्छेझैं भएको छ । भुसालको शब्दमा यतिखेर ओली जालझेल र कृत्रिमताले भरिएको कंगारु अदालतको अभ्यासमा लिप्त छन् र ‘म र मेरो सत्ता’ बाहेक अरू देख्न नसक्ने भएका छन् । हालै ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भीम रावललाई छ महिनाका लागि निलम्बन गरेर क्रूरता र असहिष्णुता प्रदर्शन गरेका छन् । राजनीतिमा व्यक्तिगत ईबी र क्रूरता शोभनीय मानिँदैन । तर, ओलीमा हिटलर, सद्दाम हुसेन र किम जोङको जस्तो उद्दण्डता र क्रूरता देखिएको छ, जुन राम्रो लक्षण होइन । सायद यही कारबाही एमाले विभाजनको मुख्य कडी बन्न बेर छैन । त्यसो भएमा ओलीको भविष्य त सकिन्छ नै साथै एमालेको शक्ति पनि क्षीण हुन्छ । सबै कम्युनिस्ट दल र नेताहरूलाई मिलाउनुपर्ने बेलामा उल्टै आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूलाई कारबाही गरेर ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीको एकतामा ठूलो बज्रपात गरिरहेका छन् । ओलीको यो चुरीफुरी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसुन्जेल मात्र हो । ओलीलाई किम नै बन्ने रहर लागेर सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्ने काम भैरहेको छ । कार्यकर्ताहरू दास मात्र हुन् कि असल सल्लाहकार पनि ? यसको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ । कुनै बेला अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेमा नैतिकताको आधारमा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले किन ओलीलाई अहिले यसो भन्न सक्दैनन् ? ओलीका अगाडि सबै नेता दासजस्ता किन बनिरहेका छन् ?
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

कोरोना महामारीका कारण राज्यले केही कडाइ गरेकाले यसपालिको फागु पूर्णिमामा सधैंको जस्तो भीडभाड भएन । काठमाडौं, पोखरा तथा अन्य ठूला सहरतिरबाट भने सधैंजस्तै ट्राफिक नियम उल्लंघन, युवा समूहहरूका बीचमा झडप र मृत्युजस्ता नरमाइला समाचार सुन्नुपर्दा दिक्क लाग्यो । शिवरात्रि, होली तथा अन्य केही चाडबाडमा विशेषगरी युवाहरूको उद्दण्डताका कारण बढ्दै गएको डरलाग्दा घटनाहरूसँग सम्बन्धित समाचारले धेरै मानिस चिन्तित छन् । यसैपालि बागलुङमा फागु खेल्ने क्रममा दुई युवाको भीरबाट खसालेर हत्या भएको घटनाले थप गम्भीर बनाएको छ । स्कुल–कलेज पढेका र शिक्षित भनिएका युवाहरूले आफैं अग्रसर भै हाम्रा सांस्कृतिक चाडपर्वहरूलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न गराउन तथा यसको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि अगुवाइ गर्नुपर्नेमा उल्टो बाटोतिर किन गइरहेका छन् भनी खोज–अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ ।
हामीले आजका युवालाई नैतिक शिक्षा, कर्तव्य पालना तथा अनुशासन नसिकाएर झैझगडा, ईर्ष्या, डाह, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्र सिकाएर बिगारेका त होइनौं ? आजको राजनीति, समाजको संरचना वा विकासका अवधारणाहरू तथा शिक्षाको अन्तरवस्तुमै गम्भीर पुनरावलोन आवश्यक देखिन्छ । विवेकशील भनिएका मानिसले अविवेकी कार्य बढाउँदै जाने र समाज तथा देशकै नेतृत्व गर्नुपर्ने पुस्ताले बाटो बिराउने हो भने देशमा समृद्धि आउन सक्दैन । समृद्ध देशको पहिलो खुड्किलो नै सभ्य समाज हो । ऊर्जाशील युवाहरूलाई ठीक बाटोमा हिँड्ने हिँडाउने अवस्था बनाउन ढिला नगरौं ।
– कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ

नेपालको राष्ट्रिय टिमले बंगलादेशलाई हराएर नेसन्स कप जितेको छ । योसँगै लामो समयदेखिको उपाधिको खडेरी तोडिएको छ । केही वर्षदेखि त नेपाली फुटबल टिमले गोल गर्नै भुलेको थियो । जित निकाल्न किन यतिका वर्ष लाग्यो भन्नेमा नेपाली फुटबलको विकास गर्छु भन्नेहरू घोत्लन जरुरी छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को सधैंको किचलोले पनि नेपालमा फुटबल कमजोर भइरहेको छ । देशको अस्थिर राजनीतिले फुटबललाई कमजोर बनाएकै हो । तर फुटबल कमजोर हुनुमा सबैभन्दा बेसी दोषी यो खेलसँग जोडिएका व्यक्तिहरू नै हुन् । यसबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ । अहिले हतारहतारमा गरेको तयारीले नै भए पनि बलियो टिममाथि नेपालले जित निकालेको छ । यदि केही गर्न चाहने हो भने, नेपालले सक्दो रहेछ भन्ने उदाहरण पनि हो, यो । आफैंले आयोजना गरेको प्रतियोगिता घरेलु मैदानमा जित्दा दर्शकदीर्घामा बसेका हरेक नेपाली खेलप्रेमीका आँखा रसाएका थिए । उक्त खेलमा उपस्थित संख्यालाई एकपटक नियाल्ने हो भने, फुटबलको भविष्य नेपालमा अत्यन्तै उज्ज्वल देखिन्छ । तर, त्यसअनुरूपको काम भइरहेको छैन । त्यसको एउटै कारण हो— फुटबलसँग जोडिएका संस्थाहरूमा भइरहेको निम्नस्तरको राजनीति । अनि यस्ता संस्थाहरू दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अखडा भइरहेका छन् । यसलाई नसुधारी फुटबलले गति लिन सक्दैन । यस्ता संस्थाहरूमा विज्ञ र यो खेल राम्रोसँग बुझ्नेहरूलाई स्थान दिनुपर्छ । यदि यसो नगरे खेलाडीहरूको भविष्य अन्धकार त
हुने नै भयो, यसले नेपाली फुटबलको स्तर पनि खस्कन्छ । आगामी दिनमा खेलाडी छनोट, उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवासुविधामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । उपाधि जित्न नेपाली खेलाडी सक्षम छन् भन्ने
अहिले प्रमाणित भएको छ । अब सबै मिली फुटबललाई सुधार्नुपर्छ र यस्ता अरू पनि उपाधि जित्ने सपना देख्नुपर्छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–५, काठमाडौं

‘जस्ता नेता, उस्तै पत्रकार’ लेखमा राजाराम गौतमले भनेझैं यहाँ दलका झन्डा बोक्ने पत्रकारहरूकै हालीमुहाली छ । अझ ती दलभित्रका पनि गुट र उपगुटका कार्यकर्ताजस्ता हुनुमा गर्व गर्छन् । अहिले जो कसैले चाह्यो
भने पनि सजिलै प्रेस पास लिन सक्छन् । बदलिँदो समयसँगै पत्रकारिता झन् परिस्कृत, आधुनिक र व्यावसायिक हुनुपर्ने हो तर यहाँ ‘पीत पत्रकारिता’ अर्थात् ‘यल्लो जर्नालिज्म’ मौलाउँदो छ । यसो हुनुमा दोषी पत्रकार कि राज्य ? ‘पत्रकार हुँ’ भन्दा गर्व गर्नुपर्नेमा नाक खुम्च्याउने अवस्था किन आयो ?
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नलाई पत्रकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो, छ । पञ्चायतकालमा पत्रकारिता हरेकको आदर्श थियो, पत्रकारका जनताका पक्षमा हुन्थे । तर आज सरकार, दल र नेताको वरिपरि घुमेर धेरै पत्रकारले मनग्य पैसा कमाएका छन् । यदि पैसा नै कमाउने हो भने, ट्याक्सी चलाए भयो, पठाओ चालक भए भयो वा मःम दोकान खोले पनि हुन्छ । पत्रकारिताको आडमा नक्कली काम गर्नु भएन । पत्रकारिता पढेकाले अवसर पाएका छैनन् । चाकडी गर्न जान्ने सीप नै पत्रकारिताका लागि अपरिहार्य योग्यता भएको छ । केही सीमित व्यावसायिक पत्रकारहरूले नै यो क्षेत्र धानिरहेका छन् । पत्रकार महांसघका उम्मेदवारको सूची हेर्ने हो भने कति जना व्यावसायिक पत्रकार छन् ?
यहाँ दलाल र तस्करदेखि अपरेटर, सम्पादक र प्रकाशकका मितबा, काकासम्मले प्रेस पास बोकेर धाकधाक्कु लगाउँदै हिँड्ने गरेका छन् । अनलाइन बढेसँगै पत्रकारको कमाइ पनि
ह्वात्तै बढ्यो तर समाचारको गुणस्तर बढेन । कपी, पेस्टको चलन मौलाइरहेकै छ । ‘म मात्र जान्ने/सुन्ने छु’ भन्ने अहम् पत्रकारमा छ । विज्ञापन कसरी पाउने वा बढाउने भन्ने चिन्ता पत्रकारलाई हुन्छ । लाइक, सेयर, भ्युज बढाउन जे पनि गर्न अहिले पत्रकार पछि पर्दैनन् । यस क्षेत्रका विकृतिबारे खासै बहस हुन्न । आसन्न पत्रकार महासंघको चुनावका उम्मेदवारले यस्ता विषयमा पनि छलफल चलाउनुपर्छ । र, व्यावसायिक पत्रकारहरू नेतृत्वमा आउनुपर्छ । नभए लेखकले भनेझैं नेता र पत्रकारमा केही फरक हुन्न ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी, सुनकोसी–३, सिन्धुली

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष संघीय संसद् विघटनको सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीले त्यो सिफारिस किन र कसरी ? केका आधारमा गरे ? ती विवरण केही नबुझी राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई तत्काल स्वीकृत गरिन् । संघीय संसद् विघटन भयो । प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा संघीय संसद्ले भर्खरै मात्र नेपालको संविधानमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूभाग जोडेको नक्सा समावेश गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेर त्यसलाई नेपालको संविधानको अंग बनाएको थियो । सरकारले यो घटनालाई विशेष महत्त्व दिएको थियो । त्यसैले पनि, त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको औचित्य थिएन । यो कदम प्रधानमन्त्री ओलीको अद्भुत महत्त्वाकांक्षाका कारण चालिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको घटनाप्रति संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूले खासै विमति जनाएनन् । विमति जनाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि संसद् विघटनप्रति ‘आक्रोश’ देखाएन । पार्टी शक्ति र सत्तामा हुँदा पाइने आनन्द सम्झिएर मन जतिसुकै चुलबुलाए पनि नेपाली राजनीतिको मियोका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटनको अघि र पछि पनि, सामयिक राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव देखाउन सकेन । संख्यात्मक हिसाबले पनि सदनमा कांग्रेसको अवस्था सन्तोषजनक थिएन । प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचनमा छानिएका विजयी उम्मेदवारको संख्या पाँच दर्जनभन्दा केही बढी थियो । पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा पार्टीका दर्जनभन्दा बढी विशिष्ट नेतागण चुनावमा पराजित भएका थिए । यो अवस्थामा कांग्रेसका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटनले खुसी नै देखिएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं वैशाख १७ र २७ गते राष्ट्रिय निर्वाचन हुन सक्ने वा नसक्ने, चुनावको निष्पक्षता कसरी कायम राख्ने, चुनावमा सरकारी स्तरमा हुन सक्ने हस्तक्षेप कसरी रोक्नेजस्ता विषयमा विचार गरेका थिएनन् । नेताहरू राज्यले चाह्यो भने जस्तोसुकै आर्थिक जटिलताका बीच पनि चुनाव गराउन सक्छ भन्ने मान्यतामा थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको ‘कुशासन’ का विरुद्ध जनताले कांग्रेस पार्टीको ब्यालेट बक्समा भोटको वर्षा गर्ने धारणा राखेका थिए कांग्रेसका नेतागणले । कसैले पनि सोचेको जस्तो भएन । सर्वोच्च अदालतले विघटनका विरुद्ध परेको रिट निवेदन स्वीकृत गर्‍यो र संसद् पुनःस्थापित भयो । यसका साथै, सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले पार्टीको नाम (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) का सम्बन्धमा परेको निवेदनमा निवेदकको मागअनुसार फैसला गरिदियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्र जागृत भए ।
यो कुरामा दुईमत नहोला, माओवादी आन्दोलनको शान्तिपूर्ण अवतरणपछि यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राजनीतिको मुख्य भूमिकामा छन् । सफलता वा पराजय, राजनीतिका दुवै आयाममा उनको भूमिका प्रधान देखिन्छ । अहिले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, युवराज ज्ञवाली, डा. भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल लगायतका विद्रोही एमाले नेता र एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीका बीच चलिरहेको अत्यन्त व्यक्तिगत, त्यसैले विद्रूप खालको राजनीतिक द्वन्द्वको केन्द्रमा पनि प्रचण्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । वास्तवमा झगडा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डका बीच दोहोरो थियो । यसमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालविरुद्धको प्रधानमन्त्री ओलीको अभियान विडम्बना थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले जानीबुझी, विचार गरेरै वरिष्ठ नेता माधव नेपालमाथि सांघातिक प्रहार गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म ओली सरकारलाई बहुमतको संकट छैन । तर जुन बेला माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन्छ, त्यस बेला सरकार अल्पमतमा पर्छ । यसैकारण, प्रधानमन्त्री ओली अहिले जसपाको समर्थनका लागि पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोसहितको कार्यदलसँग कुरा गर्दै छन् । महन्थ र महतोसहितको कार्यदलले जेलबाटै संघीय संसद्को चुनावमा उठेर अत्यधिक मतले विजयी भएका रेशम चौधरीको रिहाइलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै जोर लगाए पनि चौधरीको रिहाइ त्यति सजिलो देखिँदैन । अन्यथा पनि, प्रधानमन्त्री ओलीको यो ‘डिल’ सफल हुने सम्भावना एकदमै न्यून छ । किनभने, नेपालका सबै दलमा जस्तै जसपामा पनि अलग धार छ । डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र अशोक राई नेतृत्वको यो धारले ठाकुर–महतोको प्रयत्नलाई त्यति महत्त्व दिएको देखिँदैन । ठाकुर–महतोले पनि प्रधानमन्त्रीको उधारो वचनलाई मान्यता दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली नगद कारोबार गर्नमा भन्दा मानिसलाई थाङ्नामा सुताउन माहिर मानिन्छन् । जसपाका भट्टराई, यादव र राई शक्ति र सत्तारोहणका लागि नछटपटाएका होइनन् तर प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा उपप्रधान र स्वास्थ्यमन्त्री भैसकेका उपेन्द्र यादव जसपा सरकारमा जान नहुनेमा दृढ देखिएका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली सरकारका विरुद्ध वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न अग्रसर हुनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नै हो । कांग्रेसमा सरकार निर्माण गरेर जनतालाई विकल्प दिनुपर्छ भन्ने सोच भएका नेता निकै कम देखिएका छन् । कांग्रेसले वैकल्पिक सरकार बनाएर निकास दिनुपर्ने विचार पार्टीका महामन्त्री शशांक कोइराला र नेता प्रकाशमान सिंहले प्रकट गरेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र शेखर कोइरालासहितका अरू नेता पनि यो विचारको विपक्षमा छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री हुन सधैं रौसिने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा वैकल्पिक सरकार निर्माणमा त्यति जाँगर चलाइरहेका छैनन् । सभापति देउवा आफ्नो अन्तस्करणले प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा जाने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । ओलीसँग उनको ‘राम्रो’ सम्बन्ध रहेको विचार उनका निकटवर्तीहरू व्यक्त गर्छन् । सभापति देउवाको विचारमा अहिले दुई अलगअलग धारमा देखिएका कम्युनिस्ट पार्टी भोलि चुनावका बेला एक हुँदैनन् भन्न सकिँदैन । यसैले सरकार बनाउने प्रयासमा उनी अगाडि सरेका छैनन् ।
तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका राजनीतिज्ञहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसले नै प्रधानमन्त्री ओली सरकारको विपक्षमा सरकार निर्माणको अग्रसरता लिनुपर्नेमा एकोहोरिएका देखिन्छन् । माओवादी मात्रै होइन, एमालेको माधव–झलनाथ पक्ष पनि कांग्रेसले वैकल्पिक सरकार बनाओस् भन्नेमा देखिएका छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको पछिल्लो चुनावमा कांग्रेस कतै पनि टिक्न नसकेको हिसाबले समेत सभापति देउवा डराएका छन् । कांग्रेसका विरुद्ध सबै वामपन्थी एक भए भने कांग्रेस फेरि पनि चुनाव हार्छ भन्ने मनस्थिति देखिन्छ उनको । कांग्रेस चुनावमा हार्ने एउटा कारण कांग्रेस आफैं हो । कांग्रेसमा यति धेरै आन्तरिक झमेला छन्, जसलाई सभापति देउवाले ठम्याउन सकेका छैनन् । कम्युनिस्ट नेताहरूले अहिले जुन तमासा देखाए, त्यस्तो तमासा कांग्रेस नेताहरूले पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनको लगत्तै देखाइसकेका हुन् । सन्दर्भमा, सभापति देउवा आफैं पार्टी विभाजनको दोषबाट मुक्त छैनन् ।
कांग्रेसको पारा लथालिंगे छ भन्नेमा विमति राख्नु जरुरी छैन । यस्तो लथालिंगे पाराले कांग्रेसले अहिलेको राजनीति परिचालन गर्न सक्दैन । कांग्रेसको महाधिवेशन फागुनबाट भदौमा सरेको छ । तर, महाधिवेशनका कार्यसूची तयार भइसकेका छैनन् । महासमिति र सदस्यताका विषयमा कांग्रेस जकडिएको छ । अहिलेकै जस्तो व्यवस्थापनले पार्टीको महाधिवेशन सफल हुन सक्दैन । यसै पनि, कांग्रेसको दलीयता संकीर्णतामा बदलिएको छ । यसमा सामाजिक व्यापकता रहन सकेको छैन । नेताहरूले व्यक्तिवादी अवधारणालाई अघि बढाएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले उदारताका साथ पार्टीलाई लक्ष्यतिर अघि बढाउनु आवश्यक हुन्छ । तर, सभापति देउवा कार्यकर्तासँग गर्नुपर्ने व्यवहारमा अनुदार देखिन थालेका छन् । उनी आफन्तवादले गाँजिन थालेका छन् । सभापति देउवा मात्रै होइन, कांग्रेसका कुनै पनि नेताले कार्यकर्ताप्रति सम्यक् आचरण देखाउन सकेका छैनन् ।
विधिको शासन मुखले बोलेर स्थापित हुने होइन । पराजयलाई इन्कार गर्न चाहने कसैले पनि विवादमा कचल्टिएर बस्न मिल्दैन । हाम्रो देशमा एउटा अवधारणा, एउटा विचार र एउटा पार्टी मात्रै छैनन् । बहुविचार पद्धतिमा विश्वास राख्ने जोसुकै भविष्यको वैचारिक विभाजनलाई पनि हेर्न सक्ने हुनुपर्छ ।
देश कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दललाई हेर्दै छ । देश हाँक्ने नयाँ शक्तिको निर्माणमा यी तीनै दलको बराबरको हिस्सेदारी छ अहिले । हिजोका दिनमा कांग्रेसले माओवादीको व्यवहार रुचाएन वा माओवादीलाई कांग्रेसको व्यवहार मन परेन होला, तर त्योभन्दा अगाडि, माओवादीले कांग्रेसकै साथ–सहयोगमा शान्तिको बाटो समातेको थियो । लामो समयसम्म गम्भीर विषयमा सहयात्रीका हिसाबले सँगै बसेर काम गरेको हुनाले कांग्रेस र माओवादी एकअर्कालाई साथ दिन नसक्ने राजनीतिक दल होइनन् । हिजोका पृष्ठभूमिलाई हेरेर कांग्रेसले माओवादी र मधेसवादी जसपासँग मिलेर सरकार निर्माण गर्नु नै अहिलेको सर्वोत्तम विकल्प हो ।
जनताले आफैंमा आह्लादित, एउटा ईखालु मानिसको नेतृत्वको सरकारबाट मुक्ति खोजेका छन् । यो कुरा जिम्मेवार नेताहरूले बुझेका होलान् ।

अचेल सञ्चारमाध्यममा बलात्कारका समाचार नआएको दिन प्रायः हुँदैन । बलात्कारपीडित कसैकी छोरी, कसैकी दिदी वा बहिनी हुन् । घटनापछि बलात्कारपीडित र परिवार तहसनहस हुन्छन् । ‘ओन्ली द वेरर नोज ह्वेयर द सु पिन्चेज’ अर्थात् लगाउनेलाई थाहा हुन्छ जुत्ताले कहाँ दुखाउँछ भनेर । २०७७ मंसिर १९ को कान्तिपुर दैनिक हेर्दा पनि यो छर्लंग हुन्छ । समाचारको शीर्षक थियो— ‘झस्किरहन्छन् सम्झनाका बहिनीहरू ।’ त्यसताका बाह्र वर्षकी सम्झना बलात्कारपछि मारिएकी थिइन् । उनका दस र आठ वर्षका दुई बहिनी रहेछन् । बाजे–बज्यैले पालेका रहेछन् । खेल्दाखेल्दै तर्सिई दिदी सम्झेर रुँदै घर आउने रहेछन् । निद्रामा पनि डराई बिउँझिएर दिदी सम्झेर तर्सिने रहेछन् । सम्झनाको बलात्कारपछि हत्यामा मुद्दा चले पनि पीडक पक्षबाट उल्टै पीडित परिवारलाई धम्क्याइँदो रहेछ । कुनै जानकार महिलाबाट ती दुई बच्चीलाई दिनहुँ काउन्सेलिङ गरिनुपर्ने हो तर तिनले त्यो सहुलियत पाएनन्, पाउँदैनन् । त्रसित वातावरणमा हुर्किएका ती दुई बालिकाको भविष्य कस्तो होला, अन्दाज गर्न सकिन्छ ।
मारिने सम्झनाका लागि धारा १६(१) ले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक त गयो, तर बाँचेका ती दुई बालिकाको बाल अधिकार — सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र नेपालको संविधानले दिएको बाल अधिकार — सरकारको नाकामीले गर्दा कागजमा सीमित रह्यो । कान्तिपुर दैनिकको मुखपृष्ठमा छापिएको रंगीन तस्बिरमा ती दुई बच्चीका आँखा रुँदारुँदा सुन्निएको अनुमान गर्न सकिन्छ । ती दुई बच्ची नेपालका हजारौं बलात्कारपीडित परिवारमध्येका हुन् । यस्ता घटनाहरू प्रधानमन्त्री धारा ७५(२) को शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनमा असफल भएका उदाहरण हुन् । तर प्रधानमन्त्रीलाई यसको मतलब छैन, केवल कुर्सी टिकाउनु छ ।
बलात्कार बढ्दो छ तर सरकार चिन्तित छैन । हालै शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिबाट अन्य नेतासँग भएको कुराकानी हेर्दा सरकारको ध्यान अन्यत्रै, अब पुनः संसद् कसरी विघटन गर्नेतिर गएको संकेत मिल्छ । महिलाको पीडाले महिला राष्ट्रपतिलाई नै छोएनछ । बढ्दो बलात्कार, बढ्दो महिला हत्याका घटनापछि, उत्तरदायी सरकार भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्थे, राजीनामा नगरे पनि यसलाई ‘वेकअप कल’ मान्थे । प्रजातन्त्रमा ‘बलात्कारशून्य रामराज्य’ को समाज पाइँदैन । सम्पन्न, विकसित देशहरूमा पनि बलात्कारका घटना हुन्छन् तर त्यहाँका सरकारहरू उत्तरदायी हुन्छन् । अपराध बढेपछि नागरिकलाई सुरक्षा दिन नसकेको आफैं महसुस गर्छन् । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुख सल्लाह गरेर सुरक्षाको कदम चाल्छन् । अध्ययन हुन्छ । कमजोरी पत्ता लाग्छ । सुधार सुरु हुन्छ । प्रहरीको संख्या थप गर्नुपर्ने हो कि ? अपराध–अनुसन्धान प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने हो कि ? सीसीटीभी थप्नुपर्ने हो कि ? सडकमा बत्ती हाल्नुपर्ने हो कि ? समुदायमा आपराधिक चरित्र भएको, शंकास्पद व्यक्तिको निगरानी राख्नुपर्ने हो कि ? जे गर्नुपर्ने हो, गरिहाल्छन् । अदालतले पनि पीडित र पीडक परिवारलाई नधम्क्याउन, उनीहरूको घरनजिक नजान पीडकविरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गर्छ । ‘निषेधाज्ञा’ मार्फत अदालतले पीडित परिवारको अभिभावकत्व लिन्छ । विकसित देशहरूका सरकारहरू हाम्राले जस्तो कानमा तेल हालेर बस्दैनन् । नत्र चुनावमा त्यस्तो सरकार फालिन्छ । नेपालमा हामी जनताको पनि दोष छ । काम नगर्ने, भाषण गरेर जनतालाई झुक्याउने नेतालाई पनि हामी फाल्न सक्दैनौंÙ पाल्छौं ।
प्रजातन्त्रमा बलात्कार बढ्यो भन्दैमा ‘आँखाका लागि आँखा’ वा ‘दाँतका लागि दाँत’ का ‘बार्बरिक जस्टिस’ हुन सक्दैन । मुद्दाको नाम बलात्कार भन्दैमा स्वच्छ सुनुवाइ र कानुनबमोजिमको प्रक्रियाबाट पनि राज्य ‘डेभियेट’ हुनु हुँदैन । सुधार संविधानवाद र कानुनी शासनबाट खोज्नुपर्छ । पाँच वर्षभित्र केही गरेर देखाउँछु भन्ने इमानदार सरकार हुने हो भने बलात्कारको ‘प्यान्डमिक’ कम गर्न सम्भव छ । तर भाषणबाहेक काम केही नभएको देखिएकै हो । सरकार जसरी पनि पाँच वर्ष टिकेर ‘रेकर्ड ब्रेक गरेको’ देखाउने धुनमा छ, डेलिभरी गर्नेपट्टि छैन । राजनीति र नेता राम्रो र इमानदार हुने हो भने प्रहरीको संख्या बढाएर, अनुसन्धानमा सुधार गरेर, अपराधीलाई जेल हालेर, ‘डिटरेन्ट इफेक्ट’ सृजना गरेर बलात्कार घटाउन सकिन्छ । निर्मला पन्त, सम्झना कामी र भागरथी भट्टजस्ता हजारौंको ज्यान र ‘भर्जिनिटी’ राज्यले फिर्ता दिलाउन नसके पनि अपराधीलाई सजाय गरेर जीवित परिवारजनको घाउमा मल्हम लगाउन सक्छ । तर राज्य सञ्चालकमा प्रजातन्त्रको मन्दिर संसद् नै भत्काएर हुन्छ कि वा ‘हर्स ट्रेडिङ’ गरेर हुन्छ कि जसरी पनि कुर्सी नछाड्ने प्रवृत्ति देखिएबाट त्यस्तो आशा निराशामा परिणत हुन्छ । बलात्कार मानवताविरुद्धको अपराध हो । बलात्कारले पीडितको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, पारिवारिक, पेसागत, वैवाहिकलगायतका जीवनका सम्पूर्ण पक्ष र क्षेत्रलाई तहसनहस पार्छ ।
बलात्कारपीडितलाई राज्यले मद्दत गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । यसका लागि फौजदारी न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । संविधानको धारा २१ को फराकिलो व्याख्या गरी सम्झनाका दुई बहिनीलाई पनि पीडित मानेर राज्यले जिम्मा लिने कानुन बनाउनुपर्छ र जिम्मा लिनु पनि पर्छ ।

फौजदारी न्यायमा सुधार
फौजदारी न्यायका तीन ‘कम्पोनेन्ट’ हुन्— प्रहरी, सरकारी वकिल र जिल्ला अदालत । यी तीनै निकायमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । न्यायको मान्य सिद्धान्तको कसीमा हाल अनुसन्धान र अभियोजन पक्ष एक सय वर्षअगाडिको, ‘जंगबहादुरको पाला’ को जस्तै छ । फौजदारी न्याय प्रणाली अपहेलित छ । संविधानको धारा ९५(२) अनुसार हुने संसद्मा राष्ट्रपतिको सम्बोधन एक वर्षमा सरकारले गर्ने कामको घोषणा हो, जसमा ‘न्यायपालिका सुधार’ को कुरा परेको होला तर फौजदारी न्याय प्रणाली पर्दैन । न्यायपालिका र फौजदारी न्याय प्रणाली दुई फरक विषय हुन् । न्यायपालिका सुधारभित्र फौजदारी न्याय प्रणालीको सुधार पर्दैन । हाम्रो संविधानको धारा ९५(२) जस्तै छ अमेरिकाको संविधानको धारा २ को उपधारा (३) । त्यहाँ पनि राष्ट्रपतिबाट दुवै संसद्लाई सम्बोधन हुने व्यवस्था छ, प्रत्येक जनवरी २० मा । तर, अमेरिकामा राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा जहिले पनि फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रसंग ल्याउँछन् र प्रत्येक वर्ष सुधार गर्दै जान्छन् । हामीकहाँ भने यो बेवास्तामा छ, सुधारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दैन ।

फौजदारी न्याय प्रणालीको पृष्ठभूमि
नेपालको संविधानको धारा १२६(१) मा न्यायको मान्य सिद्धान्त छ, जसमा रहेर अदालतले न्याय गर्छ र अदालत विचलन हुन सक्दैन । ‘सबुत प्रमाणमुखी’ अभियोजन न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । हाम्रो अनुसन्धान प्रणाली ‘सबुत प्रमाणमुखी’ छैन, हिरासतमा लिइएको व्यक्तिको ‘बयानमुखी’ छ । यसको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ । सबभन्दा लामो समय टिकेको संविधान २०१९ सालको हो, जसमा मौलिक हक त थियो तर प्रभावकारी थिएन । अदालत स्वतन्त्र थिएन । कर्मचारी नै न्यायाधीश हुन्थे । प्रहरी शक्तिशाली थियो । शंका लागेमा जोसुकैलाई हप्काउन, पक्रिन सक्थ्यो । बयान गराउन पाउँथ्यो । वकिलहरू खासै थिएनन् । कायलनामा गराउन पाइन्थ्यो । अर्थात्, साबिती बयान । सरजमिन गर्ने चलन थियोÙ
गिरफ्तार व्यक्तिलाई हतकडी लगाई घटनास्थलमा लगेर एघार जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा पारी थुनुवाको बयान पढेर सुनाई ती मानिसहरूसँग ‘तपाईंहरूको राय के छ’ भनी सोधिन्थ्यो । उनीहरूले ‘अपराध गरेको शंका लाग्छ’ भने प्रमाण त्यही हुन्थ्यो । पक्राउ परेको व्यक्तिले नाइँ भन्न पाउँदैनथ्यो । त्यही आधारमा मुद्दा चल्थ्यो । सजाय पनि हुन्थ्यो । २०३२ सालसम्म साक्षी अदालत जानुपर्दैनथ्यो । साक्षी परीक्षण र जिरह भन्ने थिएन । आज धेरै परिवर्तन आए पनि त्यही लिगेसी र ह्याङओभर ले छाडेको छैन । बानी त्यहीँबाट बिग्रेको हो ।
अमेरिका र बेलायतमा बिल अफ राइट र म्याग्ना कार्टाका कारण त्यहाँका संविधानमा दुई महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिए । एउटा, अमेरिकी संविधानको पाँचौं संशोधनमा ‘सेल्फ इन्क्रिमिनेटिङ एभिडेन्स’ विरुद्धको मौलिक हक अर्थात्
‘आफ्नोविरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने’ व्यवस्था राखे । छैटौं संशोधनमा अभियुक्तले सरकारी साक्षीलाई न्यायाधीशसमक्ष जिरह गर्न पाउने भनी मौलिक हकमा राखे । यसले गर्दा पक्राउ परेको मानिसले बयान दिन मानेन भने कर गर्न नपाइने भयो । प्रहरी प्रमाण जुटाउन बाध्य भयो । हाम्रोमा पक्राउ गर्न पनि पाइने र साबिती बयान गराउन पनि पाइने भयो । त्यही आधारमा अभियोग लगाउन पाइने भयो । ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ भनेझैं अमेरिका र बेलायतमा दुई सय वर्षअगाडिदेखि नै सबुत प्रमाणमुखी अभियोजन अनिवार्य भयो, हामीकहाँ बयानमुखी अभियोजनले स्थान पायो । त्यति मात्र होइन, अमेरिकामा सन् १९६२ मा ‘मिरान्डा वार्निङ’ थपियो अर्थात् अभियुक्तको हक । ‘मिरान्डा वार्निङ’ बमोजिम, प्रहरीले पक्रिएको मानिसलाई भन्नुपर्ने हुन्छ— ‘तपाईं चुप लागेर बस्न सक्नुहुन्छ, जवाफ दिन कर छैन । जवाफ दिनुहुन्छ भने मात्र बयान गराउँछौं । तपाईं वकिल राख्न सक्नुहुन्छ । तपाईंसँग पैसा छैन भने हामी राखिदिन्छौं ।’ यति नगरीकन वकिल र उसको मञ्जुरीबिना बयान गराउन पाइँदैन । यस्तै, राज्यले मुद्दा चलाउँछ र त्यसका लागि ‘पब्लिक डिफेन्डर अफिस’ खडा गरेको छ, जसअन्तर्गत राज्य आफैंले मुद्दा चलाएको मानिसलाई आफ्नै खर्चबाट उसको प्रतिरक्षा गराउँछ । त्यसले गर्दा अमेरिकामा प्रहरी सबुत–प्रमाण संकलन गर्न बाध्य भयो । हामीकहाँ आफ्नै ‘लिगेसी र ह्याङओभार’ अझै व्याप्त छ । मान्य सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अगाडि आजको अनुसन्धान टिक्न सक्दैन र अभियोजन फितलो छ । यसले गर्दा वास्तविक अपराधीले पनि सफाइ पाउँछ । बलात्कारको अपराध बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण हो यो । महिलालाई हिंसा र बलात्कारबाट बचाउने हो भने फौजदारी न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक र सम्भव पनि छ । स्वच्छ सुनुवाइको ‘काउन्टर मेजर’ प्रहरीले नअपनाउँदा अर्थात् अनुसन्धान ‘जंगबहादुरको पालाको’ हुँदा निर्मला, सम्झना र भागरथीका हत्याराहरू फुत्किएका हुन् ।
गम्भीर अपराधमा सरकार आफैं वादी भएर मुद्दा चलाइन्छ । बलात्कारजस्तो अपराध अभियुक्त र पीडितबीचको असमान लडाइँ हो । लडाइँ किन भनिएको भने, संविधानको मौलिक हकको धारा २० र नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रको धारा १४(३) जोड्ने हो भने अभियुक्तलाई अठारभन्दा बढी अधिकार प्राप्त हुन्छ । ती न्यूनतम हुन्, जसमा अझै ‘मिरान्डा वार्निङ’ थप्ने हो भने संख्या बाइस–पच्चीस पुग्छ । यी सहुलियत वा अधिकार जे भने पनि न्यायको मान्य सिद्धान्त, स्वच्छ सुनुवाइ र कानुनबमोजिमका प्रक्रिया नै हुन् । अभियुक्तका ती बाइसभन्दा बढी सहुलियतको ‘काउन्टर’ सक्षम, आधुनिक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला र व्यावसायिक तालिमप्राप्त छुट्टै अपराध अनुसन्धान प्रहरी संगठन र व्यावसायिक सरकारी वकिलको उपलब्धता हो, जुन नेपालमा हाल छैन ।
अमेरिकामा संविधान बन्दै अभियुक्तका पनि हकहरू तोकिएका छन्, जसलाई राज्यले रक्षा र सम्मान गर्नुपर्छ । राज्यले अभियोग लगाउने हो भने राज्यले नै प्रमाण पुर्‍याउनुपर्छ । कब्जामा लिएको व्यक्तिलाई जोरजुलुम गर्न हुँदैन । अमेरिकाको संविधानको धारा १ को उपधारा ९ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट कहिल्यै नियन्त्रण नहुने, पश्चात्दर्शी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । जबसम्म नेपालमा पनि फौजदारी न्याय प्रणालीको अपराध अनुसन्धानमा सुधार गरिँदैन तबसम्म निर्मला, सम्झना र भागरथीजस्ता हजारौं पीडित र तिनका परिवारहरूले दुःख पाइरहनेछन् ।
सुधार सम्भव छ, तर राज्य सञ्चालक इमानदार हुनुपर्‍यो । उदाहरणका लागि, ९/११ को आतंकवादी आक्रमण अमेरिकाका लागि ठूलो चुनौती थियो । त्यति बेला अमेरिकामा होमल्यान्ड सेक्युरिटी थिएन, ‘डिपार्टमेन्ट अफ इन्टेरियर’ थियो । ९/११ लगत्तै सरकारले बाहिरी सुरक्षाका लागि होमल्यान्ड सेक्युरिटी खडा गर्‍यो । अहिले अमेरिकी सिमाना र विमानस्थलको सुरक्षामा अति कडाइ छ । चुनौतीको त्यसरी नै गर्नुपर्छ ।
हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणाली सुधारका लागि त्यस्तै इमानदारी र लगनशीलता आवश्यक छ । अदालतमा मुद्दाको पुर्पक्षमा बलात्कारजस्ता अपराध हेर्ने छुट्टै फास्ट ट्र्याक अदालत गठन हुनुपर्छ । बलात्कारजस्ता फौजदारी मुद्दाको मुटु भनेको वकिलको बहस होइन, अदालतमा पीडित र साक्षीको बकपत्र हो । हाल अदालतमा बकपत्रका नाममा झारा तिर्ने काम भएको छ । बन्द इजलासमा न्यायाधीश आफैंले मुद्दा छिन्ने काम बन्द गरेर पीडितलगायत साक्षीहरूले बकेको न्यायाधीश आफैंले हेर्नुपर्छ । यति सुधार गर्ने हो भने बलात्कारको अभियुक्त सजायबाट मुक्त हुन सक्दैन । सजाय पाउनेको प्रतिशत बढ्छ, जेल जानेको संख्या बढ्छ र अपराध कम हुन सक्छ । अर्कातिर, हालको प्रहरी अनुसन्धानलाई वीर अस्पतालसँग तुलना गर्न सकिन्छ । तीस–चालीस वर्षअगाडिसम्म उपत्यकामा सबै रोगको उपचार वीर अस्पतालले गर्थ्यो । टाउको, पेट, छाती, मुटु, मृगौलालगायत भएभरका रोगको एउटै अस्पताल र डाक्टरले उपचार गर्थे । विशिष्टीकृत डाक्टर र अस्पताल थिएनन् । आजको जमानामा सबैजसो रोगका लागि डाक्टर र अस्पताल विशिष्टीकृत छन् । आज पेटको बिरामीलाई गंगालाल अस्पतालले सायदै लेला, उसैले उक्त बिरामीलाई अर्को अस्पतालमा रेफर गर्ला । अपराध अनुसन्धान पनि तीस–चालीस वर्षअगाडिको शैलीले अब चल्दैन । प्रहरीसमक्ष दिएको साबिती बयान र सरजमिनमा एघार जनाबाट शंका लाग्छ भनेर लेखाएका भरमा अदालतले सजाय गर्दा कति न्याय भयो, कति अन्याय भयो होला ! जसरी अस्पतालहरू विशिष्टकृत भए, अपराध अनुसन्धानका लागि पनि त्यसरी नै छुट्टै अपराध अनुसन्धान प्रहरी गठन गर्नुपर्छर् ।
एसिडपीडितलाई राहत दिने र पीडकलाई सजाय बढाउने अध्यादेश हालै जारी गरेर प्रधानमन्त्रीले राम्रो गर्नुभयो, तर यसले घरेलु हिंसा र बलात्कारजस्ता महिलाविरुद्धका गम्भीर अपराधहरूमा राज्यले अझै रोग पत्ता लाउन नसकेको देखाउँछ । सजाय बढाउनु आफैंमा नराम्रो होइनÙ रोग एउटा, उपचारचाहिँ अर्को भयो । निर्मला, सम्झना र भागरथीजस्ता हजारौंका हत्यारा सजायमा कमी वा दण्डनीय कानुन नभएर फुत्किएका वा पत्ता नलागेका होइनन्Ù प्रमाण संकलन गरी पीडकलाई सजाय माग गरेर अदालतमा अभियोगपत्र पुर्‍याउने प्रक्रियाको कमजोरीले त्यस्तो भएको हो । यसमा सुधार हुनुपर्छ र यो सम्भव छ । केवल प्रधानमन्त्रीको ध्यान दिनहुँ आउने बलात्कारसम्बन्धी समाचारहरूमा र संविधानको धारा ५१(ञ)(२) मा जानुपर्‍यो । एसिडपीडकलाई सजाय बढाएर मात्र जिम्मेवारी पूरा हुँदैनÙ ध्यान धारा ५२, ५३ र ५४ मा पनि जानुपर्‍यो । धारा ५२ मा मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्ने कुरा छ । कोही बलात्कृत हुनु र मारिनु तर बलात्कारी र हत्यारा पत्ता नलाग्नु पीडितको मानवअधिकार उल्लंघन मात्र होइन, सरकार असफल भएको प्रमाणसमेत हो । धारा ५३ मा धारा ५२ को कार्यान्वयन र उपलब्धिको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर अवस्था के छ, कसैलाई थाहा छैन । सायद धारा ५३ कहिल्यै कार्यान्वयन भएन । धारा ५३ कार्यान्वय नभएकाले धारा ५४ क्रियाशील हुने कुरा भएन । यी तीन धाराले नै नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीलाई असफल प्रमाणित गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले निर्मला, सम्झना र भागरथीलगायतका हजारौंका आत्मा र तिनका बाबुआमा, दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई जवाफ दिनुपर्ने होइन र ? महिलाको संख्या जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । प्रत्येक बलात्कार र महिला हिंसाले ५१ प्रतिशत महिलालाई झस्काउँछ ।

सुधार यसरी गरौं
छुट्टै अपराध अनुसन्धान प्रहरी गठन गरौं । आधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरौं । बलात्कारपीडित महिलाका लागि फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन गरौं । जिल्ला अदालतको न्यायाधीश आफैंले साक्षी बकाउने काम गरौं । पाएसम्म भारतको जिल्ला अदालतमा जस्तो बलात्कारको अपराधमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा सुन्ने काम महिला प्रहरी र महिला न्यायाधीशबाटै गर्ने योजना बनाऔं र क्रमैसँग लागू गर्दै जाऔं । पीडित र पीडितको परिवारलाई तालिमप्राप्त व्यक्तिबाट काउन्सेलिङ गरौं । पीडित र पीडितका आश्रितलाई धारा २१ को उदार व्याख्या गरेर आर्थिक र भौतिक सुरक्षा दिने व्यवस्था गरौं ।
हालै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन कानुन व्यवसायी महिला समिति र जुरी नेपालले ‘बढ्दो बलात्कार सम्बन्धमा’ कार्यशाला गोष्ठी गरेका थिए । त्यसमा सबैजसो कानुन व्यवसायी महिला संलग्न थिए, जो आफू महिला भएको र पेसा कानुन व्यवसाय भएकाले कानुनमा कहाँ र कस्तो कमजोरी छ भन्नेबारे जानकार थिए । त्यसैले सरकार कर्मचारीतन्त्रबाट अलि बाहिर निस्किनुपर्‍यो र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका ती कानुन व्यवसायी महिलाहरूलाई ‘स्रोतव्यक्ति’ सम्झेर बलात्कार र घरेलु हिंसा सम्बन्धमा कहाँ के सुधार चाहिने हो, अध्ययन गराएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । बलात्कारपीडित महिलालाई अनि न्याय दिन सकिन्छ ।
केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

महान् वामपन्थी एकता’ गर्न हिँडेका पार्टीहरू सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाबाट साबिककै अवस्थामा पुगेका छन् । यी पार्टीहरूले यसरी छुट्टिएर पनि गृहकलह निभाउन सकिरहेका छैनन् । एमालेमा सल्केको भुसको आगोले डढेलोको रूप लिएको छ । संसदीय दलदलमा प्रचण्ड यति भासिँदै गएका छन्, उम्कन जति हातखुट्टा चलाउँदै छन् त्यत्ति नै धसिँदै छन् । यी कम्युनिस्टहरूको दन्तबझान र एकअर्कालाई सिद्ध्याउने खेलका कारण नेपाली कम्युनिस्ट राजनीति इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको छ । जति राजा महेन्द्रले सत्ताको प्रलोभनमा पारी कम्युनिस्टहरूलाई सखाप पार्न सकेनन्, त्योभन्दा विनाशकारी नियति यी कम्युनिस्ट कहलिनेहरूले यतिखेर भोगिरहेका छन् । छिमेकी भारतीय राज्य पश्चिम बंगालमा त्यहाँको प्रादेशिक चुनावलाई लिएर हुँदै गरेको घम्साघम्सीमाझ एउटा नाराले निकै चर्चा पाएको छ— ‘खेला हबे, भयंकर खेला हबे, ई माटी तेई खेला हबे ।’ अर्थात्, खेल हुन्छ, खतरनाक खेल हुन्छ र यसै भूमिमा खेलिनेछ । नेपालका कमरेडहरू ‘खेला हबे’ मै मग्न छन् ।
यी कमरेडहरूको राजनीतिक आत्मदाहको रापले अन्य राजनीतिक पार्टीहरू पनि पिल्सिँदै छन् । यसमा पहिलो हो— जसपा । जसपाको अहिलेको भूमिकालाई लिएर देहातमा भन्ने गरिन्छ, ‘कुछ ड्रामा, कुछ सच ।’ त्यसभित्र जे हुँदै छ, त्यसको पटकथा निश्चित छ । कथाले सधैं पटकथाअनुसार गति नलिन पनि सक्छ, तैपनि जसपाले कतै सत्ताकेन्द्रित राजनीति त गरिरहेको छैन ? यसका पूर्वघटक पार्टीहरूले एजेन्डाको राजनीतिभन्दा पनि सत्ताका लागि विभिन्न शक्तिसँग गठजोड गर्दै आएको विगत छ । यसले गर्दा तिनीहरू खडा भएको जमिन र थाम्न बढाएको हातबीच विरोधाभास देखिन्छ । विरोधाभासहरूमाझ राजनीतिक डुंगा खियाउँदै जानु तिनको नियतिमा अभिरेखांकित हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री
खड्गप्रसाद ओलीसँग कति नजिकिने, प्रचण्डलाई कति भरोसा गर्ने, शेरबहादुर देउवातिर ढल्किँदा हातमा कति आउँछ, त्यसको लेखाजोखा त हुने नै भयो । निकट अतीतमा खड्गप्रसादको शरणमा उपेन्द्र यादव किन पुगे र अहिलेको अवस्थामा वस्तुगत बदलाव के भयो ? राजनीति सधैं एउटै गोरेटोबाट मात्र हिँड्दैन भनेर उपेन्द्र–बाबुराम भट्टराईहरूलाई कसले सम्झाउने ? यो विषम परिस्थितिमा अन्योलग्रस्त रहेर जसपा सांगठनिक रूपमा कुहिन थालेको छ । यता महन्थ ठाकुरका एक भक्त बडो तन्मयताका साथ चैतावर गाउँदै देखिए, ‘आरे हमरी अटरिया हो, रामा सुगना बोले हो ।’
भुइँतहबाट हेर्दा, मुलुकमा अहिले संघीय सरकार छैन । सरकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको झुन्ड मात्र हैन । वर्तमान नेपाल अँध्यारो चौबाटामा उभिएको छ । सरकारले दैनिक प्रशासन, शान्ति–सुरक्षा र विकास–निर्माण कुनै पनि क्षेत्रमा अस्तित्व देखाउन सकेको छैन । अर्कातिर, जटिल राजनीतिक परिस्थिति, निष्क्रिय संसदीय गतिविधि र अपरिहार्य राष्ट्रिय विमर्श निर्माणको सेरोफेरोमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि चरम द्विविधामा छ । लाग्छ, कम्युनिस्ट एकाधिकारविरुद्ध आवश्यक, सबल र रचनात्मक प्रतिपक्ष देशले पाएको छैन । कांग्रेस कति द्विविधाग्रस्त छ भनी अनुमान लगाउन यसका पछिल्ला केही निर्णय हेरे नै काफी हुन्छ । जनताले आफूहरूलाई वैकल्पिक नेतृत्वका रूपमा लिएका छन् भन्नेमा कांग्रेसका नेताहरू सचेत त छन् ?
भनिन्छ, राजनीतिमा वर्तमान हुँदैन, भूत र भविष्य मात्र हुन्छ । कांग्रेस सभापति देउवाका आलोचकहरू भन्छन्, ‘कम्युनिस्टहरूले आफ्नो महलमा लगाएको आगो टुलुटुलु हेरिरहनुमै कांग्रेसको गतिशीलता निहित छ । निष्क्रियता नै देउवाको रणनीतिक चातुर्य हो । केही नगर्नुमै कांग्रेसको बल लुकेको छ ।’ तर कांग्रेसले के बुझेको छैन भने, कम्युनिस्टहरूको कलहले उसको सफलताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्दैन, अवसर मात्र प्रदान गर्छ । यसमा थुप्रै जोखिम र चुनौती पनि छन् । एकातिर आफ्ना कार्यकर्तालाई सुरक्षित भविष्यको प्रत्याभूति दिने परिस्थिति निर्माणको अपरिहार्यता देखिएको छ, अर्कातिर पारम्परिक मतदाताहरूलाई ढुक्क पार्नुपर्ने र बहकिएका मतलाई फर्काउनुपर्ने छ । समयलाई चिन्न सक्ने क्षमताले नै राजनीतिकर्मीलाई नेता बनाउने गर्छ ।
मधेसतिर एउटा आहान चल्तीमा आएको छ, ‘कांग्रेसलाई कांग्रेसीहरूबाट जोगाऊ ।’ यो किनभने, कांग्रेसले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई स्पन्दित गर्न महाधिवेशनको घोषणा गरेको छ । देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशनले संगठनको आन्तरिक जीवनसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि स्वाभाविक रूपमै प्रभाव पार्नेछ । महाधिवेशन कुन विचारका लागि र कस्तो नेतृत्व निर्माणका लागि हुँदै छ, चासोको विषय हो यो । यसले स्थापित र नवोदित दुवै खालका मानिसहरूलाई अवसर दिने अपेक्षा नाजायज छैन । तर जिल्ला राजनीतिमा स्थापित कांग्रेसीले अर्कोलाई जरैदेखि समाप्त पार्ने बाघचाल सुरु भएको छ । कस्ता मान्छे भुइँ संगठनबाट छानिएर आउँछन् ? छल र पैसाको प्रभावले तल्लो तहलाई कत्तिको गाँज्छ ? आन्तरिक निर्वाचन कत्तिको खर्चिलो हुन्छ ? आन्तरिक निर्वाचनका बखत हुँदै लागेको घात–प्रतिघातको घाउ कतिन्जेल रहन्छ ? पछिल्ला आमचुनावहरूमा हाकाहाकी अन्तर्घात गरेकाहरू कुनै न कुनै नेताको आशीर्वाद पाएकै छन् । अन्तर्घात दण्डहीनताको एउटा खुट्टो हो भने अराजकता अर्को । नेतृत्वको पहिलो कर्तव्य प्रत्येक कार्यकर्ताको सरोकार, सम्मान र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा अनुशासनलाई फगत भागबन्डाका दृष्टिले हेर्ने उपक्रम भइरहे कांग्रेसलाई कमजोर पार्न अर्को संगठन चाहिँदैन ।
राष्ट्रिय राजनीति यतिखेर खड्ग पुराणवाचनमा सीमित भएको छ । मन पराएर वा नपराएर सबै त्यसैमा अल्झिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपूर्व कांग्रेस महाधिवेशन चर्चामा थियो, जुन अहिले ओझेलमा परेको छ । योसँंगै ओझेलमा परेको छ, कांग्रेसको आन्तरिक जीवन । अहिले कांग्रेसप्रति सबैको जिज्ञासा उसले वैकल्पिक सरकारको नक्सा कोर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा सीमित भएको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरणको निहुँमा हुने कपटको खेल ओझेलमा पर्दै गएको छ । यसैकारण जिल्ला–जिल्लाबाट असन्तुष्टिको पोको बोकेर स्थानीय नेताहरू संघीय राजधानीमा ओइरिएका छन् ।
कांग्रेससामु केही प्रस्ट चुनौती छन् । पहिलो, नेतापिच्छे बोली र व्यवहारमा देखिने अन्योल र द्विविधा । दोस्रो, संसद्को प्रभावकारिताका लागि गर्नुपर्ने सक्दो प्रयास । संसद्् पुनःस्थापनाको नयाँ आयामलाई प्रस्ट रूपमा आत्मसात् गर्नका लागि आत्मविश्वासका साथ कांग्रेस परिचालन गर्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ । कथंकदाचित् ताजा मतादेशका लागि छिट्टै चुनावमा जाने घोषणा गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो भने लोकतान्त्रिक पार्टीको हैसियतले निर्वाचनको माहोल बनाउन तत्पर हुनुपर्छ । निकट इतिहासको सम्मानपूर्वक मूल्यांकन नगरी कांग्रेसले न आफ्नो नेतृत्वमा ल्याएको भनेर दाबी गर्ने संविधान जोगाउन सक्छ, न त संघीय गणतन्त्रमा पर्ने प्रहारहरूको सामना गर्न सक्छ । कांग्रेसको मौलिक सामर्थ्य भनेको उसको मध्यमार्गी धार हो, यसबाटै उसले राष्ट्रियता बचाउनका लागि डटेर मुकाबिला गर्न सक्छ ।
नेपालको अनुभवमा जहिले पनि वामपन्थले दक्षिणपन्थलाई मौलाउने अवसर जुराइदिएको छ । दक्षिणपन्थीसँग साँठगाँठ गरेर भए पनि कांग्रेसलाई पछार्ने उसको विगत रहेको छ । कृत्रिम राष्ट्रवादको हल्लामाझ उसको ‘राष्ट्रियता’ ले यथास्थितिकै चक्कर काटिरहेको छ । कांग्रेसलाई नेपालको भावी राजनीतिमा अझै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु छ भने उसले वर्तमानका केही मौलिक प्रश्नहरूको जवाफ दिनैपर्छ । कांग्रेसले विभिन्न सीमान्तीकृत समुदायका जायज उकुसमुकुसप्रति कसरी आफूलाई आश्वस्तकारी शक्तिका रूपमा देखाउन सक्छ ? एमालेको चिन्तनकै भुमरीमा डुबुल्की मार्न कांग्रेसीजन हौसिइरहे कांग्रेस हुनुको के अर्थ ? समय र परिस्थितिअनुसार राष्ट्र र नागरिकलाई बुझ्ने मानसिकतामा परिवर्तन हुन जरुरी छ ।
कम्युनिस्टहरूको गृहकलह भनेको कांग्रेसी रूख जन्माउने करेसाबारी हो भन्नु हावादारी हो । अहिलेकै तालमा अघि बढिरहे कांग्रेस भूमिकाशून्य र कमजोर हुँदै जान्छ । मधेसको मूल्यमा पहाड–हिमाललाई गुमाउने, पहाड–हिमाल रिझाउने लोभमा फस्ने खालको वैचारिक अन्योल रहिरहेसम्म कांग्रेसलाई सबै नेपालवासीको साझा पार्टी हो भनेर कसले पत्याउँछ ? सोह्रबुँदे सहमति गर्ने नाममा किन नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई कम्युनिस्टहरूकै पोल्टामा पुर्‍याइयो र त्यसपछि लज्जास्पद ढंगले संविधान कार्यान्वयन कालमा तिनको मनपरीतन्त्रलाई फैलिन मौका दिइयो ? बाह्रबुँदेदेखि हालसम्मका सबै उपलब्धि निरर्थक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पराजित हुने परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ, यसमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ ।
पार्टीको आन्तरिक जीवनमा राज्यशक्तिहरूको अनपेक्षित प्रवेशप्रति कांग्रेस मौन बस्न मिल्दैन । लोकतन्त्रमा पार्टी व्यवस्था र राज्य व्यवस्थाका आफ्नै सरोकार र सीमाहरू हुन्छन् । तिनको सञ्चालन र कामकारबाहीका आआफ्नै परिपाटी हुन्छन् । खेलका आफ्नै नियमहरू हुन्छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणबारे सर्वोच्च अदालतको निर्णय र त्यसपश्चात् माधव नेपाल–प्रचण्डहरूले बेहोर्नुपरिरहेको चुनौतीलाई कुनै पार्टीको आन्तरिक मामिला मात्र मान्ने वा प्रतिस्पर्धीहरू आफैं सकिँदै छन् भनेर मनमनै मुग्ध हुने ? संसदीय लोकतन्त्रको एउटा कुशल र पन्छाउन नहुने खेलाडी कांग्रेसले अहिलेको द्विविधाग्रस्त मनस्थितिबाट यथाशीघ्र मुक्त हुनुपर्छ । उदार लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो आस्थालाई कांग्रेसले डगमगाउन दिनु हुँदैन ।

जेनेभा (एजेन्सीहरू)– विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) र विभिन्न १४ देशले कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे अध्ययन गर्न चीनले आवश्यक तथ्यांकहरू उपलब्ध नगराएको
जनाएका छन् ।
डब्लूएचओसहित अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, अस्ट्रलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, नर्वे, डेनमार्कलगायत १४ देशले डब्लूएचओको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएका हुन् । त्यसैगरी युरोपेली संघ (ईयू) ले पनि कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे गरिएको अध्ययन अपुरो भएको भन्दै आलोचना गरेको छ । त्यसबारे विस्तृत र स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्ने ईयूको माग छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूसहितको टोली भाइरसको उत्पत्तिबारे अध्ययन गर्न जनवरी १४ मा चीनको वुहान पुगेको थियो । एक महिनाको बसाइमा टोलीले भाइरसको उपत्ति भएको ठानिएको वुहानका मुख्य बजारलगायत क्षेत्रमा अध्ययन गरेको थियो । टोलीमा चीनका वैज्ञानिकसमेत सहभागी थिए । डब्लूएचओले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कोरोना भाइरस जनावरबाट मानिसमा सरेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा चमेरो र सालकले कोरोना सारेको हुन सक्ने जनाइएको छ । फार्ममा पालिएको जंगली जनावर मानिसमा कोरोना सार्ने प्रमुख स्रोत देखिएको जनाइए पनि पहिले कुन जनावर संक्रमित भयो भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । अमेरिकासहित १४ मुलुकले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दैर् आगामी दिनको अध्ययनबाट ‘थप पारदर्शी, तथ्यपूर्ण तथा विस्तृत तथ्यांकसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने’ बताएका छन् ।

(काठमाडौं) - बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को आज हुने १७ औं परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा म्यान्मार नरसंहारबारे प्रश्न नउठ्ने निश्चित भएको छ । सात सदस्य राष्ट्रमध्ये एक म्यान्मारमा लोकतन्त्रवादीहरूको प्रदर्शनमा सैनिक सरकारले चरम दमन गरिरहेका बेला बिमस्टेकको बैठक बस्न लागेको हो ।
फेब्रुअरी १ देखिका प्रदर्शनका क्रममा म्यान्मारको सैनिक शासक जुन्ताले ५ सयभन्दा बढी नागरिकहरूको ज्यान लिइसकेको छ । विमस्टेकमा भारत, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यान्मार, थाइल्यान्ड र भुटान सदस्य छन् । हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन सन् २०१८ मा नेपालमा भएपछि रोकिएको छ । कोभिड–१९ को कारण श्रीलंकाले पाँचौं शिखर सम्मेलन गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रीस्तरीय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा वरिष्ठ अधिकारीहरूबीचको बैठकमा पनि उक्त विषयमा कुनै छलफल भएन । बिमस्टेकको अध्यक्ष श्रीलंकाले आयोजना गरेको भर्चुअल बैंठकमा नेपाली अधिकारीहरूको टोलीको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले गरेका थिए । बैठक पूर्वनिर्धारित एजेन्डाअनुसारै अघि बढेको र बीचमा कसैले पनि म्यान्मार घटनाबारे कुरा नउठाएका स्रोतले जनायो ।
सचिव पौड्यालले बैठकमा सन् २०१८ मा नेपालमा आयोजना गरिएको चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलन र त्यसपछिका अन्य उच्च स्तरीय बैठकहरूको निर्णयहरूमा कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको मूल्यांकन गरेका थिए । उनले बिमस्टेक क्षेत्रका जनताको प्रगति र समृद्धिका लागि सदस्य राष्ट्रबीचको गहिरो सहयोगको माध्यमबाट बिमस्टेकलाई एक प्रभावकारी संगठन बनाउन ठोस प्रयास गर्न जोड दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पाँचौं सम्मेलनको तयारी र त्यसको छलफलका लागि पनि परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकलाई हेरिएको छ । म्यान्मारमा नरसंहार भइरहेका बेला त्यसको विरोध गर्नुको साटो उसलाई नै सामेल गरेर यसरी कूटनीतिक रूपमा बहुपक्षीय छलफल गर्नुलाई परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई अचम्म मान्छन् ।
‘ढाकामा हुने भनिएको १३ औं सार्क शिखर सम्मेलन नेपालमा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘कु’ गरेको कारण देखाएर भारतले आपत्ति जनायो र उक्त शिखर रोकिन पुग्यो,’ भट्टराईले भने, ‘अहिले पनि म्यान्मार नरसंहार भइरहेको छ । त्यहाँको सैनिक शासनले जनताको अधिकार खोसेको छ तर भारतलगायत कुनै पनि मुलुकले म्यान्मारको कारण देखाएर परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक रोक्न माग गरेका छैनन् ।’
भट्टराई परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकमा म्यान्मारमा भइरहेको नरसंहारको विषयको कुरा उठ्नेमा सम्भावना नरहेको बताउँछन् । किनकि बैठकका एजेन्डाहरू पहिले नै तय हुन्छन् । तयबिनाका एजेन्डामा खासै कुरा उठाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा संवाद नभएर खुम्चिरहेको म्यान्मारको जुन्ता सरकारलाई बाहिर कूटनीतिक छलफलमा सहभागी गराउनु अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट उनीहरूको क्रियाकलापलाई हरियो बत्ती देखाउनु जस्तै हुने कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ । सैनिक ‘कु’ भएकै दिन नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनताको चाहनाबमोजिम तथा प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियाअन्तर्गत समस्याको समाधान गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । बन्दी बनाइएका राष्ट्रपति विन मिन्ट, नेतृ आङ सान सुचीसहितका नेताहरूको अविलम्ब रिहाइ गरिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।
एक अनलाइनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म्यान्मार घटनाबारे भनेका थिए, ‘साधारणतया हामी अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा बोल्दैनौं । तर जब लोकतन्त्रको प्रश्न आउँछ । र, अलोकतान्त्रिक ढंगबाट शासन चल्न खोज्छ । यो उचित होइन भनेर भन्न कुनै अप्ठेरो मान्नु पर्दैन ।’ कूटनीतिज्ञ भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि म्यान्मारका विषयमा एक मिडियामा भने जस्तै कुरा नेपालले प्रस्ट रूपमा बाहिर राख्न सक्नुपर्ने मान्छन् । ‘भित्र एउटा बोल्ने र बाहिर अर्को बोल्ने प्रवृत्ति ठीक होइन,’ उनले भने । भट्टराईले नेपालले अरू केही गर्न नसके पनि त्यहाँ रहेका नेपाली राजदूत भीमकृष्ण उदासलाई बोलाएर त्यहाँको स्थलगत स्थितिबारे सोध्न सक्ने बताए । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटा छुट्टै किसिमको सन्देश जान्थ्यो,’ उनले भने ।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले पनि म्यान्मारको जस्तो गम्भीर विषयमा यस्तो फोरममा कुरा उठ्ने सम्भावना कमै रहेको बताइन् । ‘बैठकमा क्षेत्रीय सहकार्यको विषयमा छलफल गर्ने कुरा हो । यो उच्च तहमा छलफल हुने कुरा हो । छलफलमा के हुन्छ, हामीले अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन् । अर्का कूटनीतिज्ञ अर्जुनकान्त मैनाली बिमस्टेक आर्थिक र अन्य सहयोग तथा सहकार्यको संस्थाका रूपमा भएका कारण यसमा राजनीतिक कुरा कमै उठ्ने गरेको मान्छन् । उनले अब हुन लागेको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकमा पनि म्यान्मारमा भइरहेको घटनाले स्थान नपाउने बढी सम्भावना रहेको बताउँछन् । मैनालीले म्यान्मारको सवालमा अहिले भारत र थाइल्यान्ड पनि चुप लागेको बताए । ‘बिमस्टेकका मुख्य दुई शक्तिशाली मुलुक भारत र थाइल्यान्ड हुन् । यी दुवैलाई म्यान्मारलाई बिच्कायो भने चीनतिर ढल्किन्छ कि भन्ने डर छ,’ उनले भने ।

(काठमाडौं) - बुधबार अपराह्नदेखि भएको वर्षाले वायुमण्डलमा धेरै दिनदेखि थुप्रिएको घातक प्रदूषण घटाउन मद्दत पुग्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । ‘पानीका थोपासँगै वायुमण्डलमा तैरिएर रहेको प्रदूषणका कण जमिनमा झरेको छ,’ पूर्वसचिवसमेत रहेका वरिष्ठ मौसमविज्ञ ऋषिराम शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘केही हदसम्म बिहीबारदेखि मौसममा सुधार आउने देखिन्छ ।’
उनका अनुसार पानी पार्ने प्रणाली विकाससँगै हावासमेत चलेकाले प्रदूषण घट्न मद्दत पुग्नेछ । ‘वर्षा र हावाले प्रदूषणको मात्रा घटाएपछि स्वतः वायुमण्डल सफा हुँदै जान्छ,’ शर्माले थपे, ‘ठूलो वर्षा भएको भए छ्याङ्गै हुन्थ्यो ।’ केही दिनदेखि हावासमेत नचल्दा प्रदूषण वायुमण्डलको तल्लो क्षेत्रमै तैरिएर बसेको थियो । जसका कारण प्रदूषण बढ्दा आँखा पोल्ने, घाँटी खसखस हुने, श्वास फेर्न गाह्रो हुनेलगायत समस्या देखिएको सर्वसाधारणको भनाइ थियो । वायुमण्डलको पारदर्शिता (भिजिबिलिटी) समेत न्यून हुँदा दर्जनौं आन्तरिक उडान अवरुद्ध भएका थिए ।
काठमाडौंसहित वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा बुधबार अपराह्नदेखि हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा भएको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद् मन्जु बासीका अनुसार स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावका कारण वर्षा भएको हो । बुधबार अपराह्नपछिको ३ घण्टामा नगरकोटमा ८.२, काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २.६, तनहुँको पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने विमलनगरमा १६ र बन्दीपुरमा १२ मिलिमिटर वर्षा रेकर्ड भएको छ ।
प्रि–मनसुनको समय भए पनि पानी पार्ने प्रणाली नभित्रिँदा केही दिनयता सुक्खा बढेर डढेलो लाग्ने क्रम बढेको छ । स्थानीय वायु प्रदूषणमा डढेलोको धूवाँ मिसिँदा केही दिनयता काठमाडौंसहित देशका मुख्य सहरको वायुमण्डल घातक प्रदूषणले ढाकिएको थियो । विभिन्न स्थानको वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) मापदण्डभन्दा अत्यधिक बढी रेकर्ड भएको थियो । प्रदूषण बढेर विभिन्न स्वास्थ्य समस्या बढेपछि सरकारले मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म सबै शैक्षिक संस्थासमेत बन्द गराएको छ ।
चैत १३ पछि देशैभर डढेलोका घटना बढेका थिए । विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका डढेलोविज्ञ उपसचिव सुन्दर शर्माका अनुसार मंसिरदेखि बुधबारसम्म ७३ जिल्लाका २ हजार ७ सय १३ स्थानमा डढेलो लागेको छ । बुधबार (अपराह्नसम्म) देशका ३६ जिल्लाको १ सय ६८ स्थानमा डढेलो लागेको थियो । मंगलबारदेखि डढेलोका घटनामा गिरावट आएको हो । वर्षा भइरहे डढेलो नियन्त्रणमा सहज हुने र प्रदूषण पनि घट्ने शर्मा बताउँछन् । गत वर्ष मंसिरदेखि चैतसम्म जम्मा १ सय ८८ स्थानमा मात्र डढेलो लागेको थियो ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बिहीबार अपराह्न पनि प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भेगमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुने आकलन गरेको छ । बिहीबार राति भने प्रदेश १, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा वर्षा हुने अनुमान महाशाखाको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रवक्ता सुमन रेग्मीका अनुसार विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्षको प्रि–मनसुनको हालसम्मको अवधिमा ज्यादै न्यून मात्रै वर्षा भएको छ । ‘सरदरभन्दा कम वर्षा हुने आकलन पहिले नै गरिएको थियो,’ रेग्मीले भने, ‘त्यसैले विभागले खानेपानी अभाव, आगलागी, डढेलोजस्ता समस्या हुन सक्छन् भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराइरहेको थियो ।’ विभागले यो वर्षको मार्च, अप्रिल र मे महिनामा नेपालको औसत तापक्रमसमेत सरदरभन्दा बढी (६०–८० प्रतिशत) हुने आकलन गरेको थियो ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको नुवाकोटस्थित सिसडोलका स्थानीयले अवरोध गरेपछि ६ दिनदेखि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सिसडोलवासीले संघर्ष समिति नै बनाई चैत १३ देखि ककनी गाउँपालिका–१ स्थित ठूलोखोलामा अवरोध गरी फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा लैजान दिएका छैनन् । सिसडोलवासीको अवरोधपछि उपत्यकाका सडकमा फोहोरको डंगुर देखिन थालेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका र सरकारसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत क्षेत्रमा पटक–पटक भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यन्वयन गर्नुपर्ने माग राखी अवरोध गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता लामाले बताइन् । उनका अनुसार बुधबार महानगरसँग छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्किएन । ‘महानगरसँग छलफल भए पनि गैरजिम्मेवार जवाफ पायौं,’ उनले भनिन्, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा निर्णय गर्न सक्ने कर्मचारीलाई संलग्न गराई छलफल गर्नुपर्छ भनेका छौं, त्यसैले हामीलाई भोलि पनि बोलाइएको छ ।’
संघर्ष समितिले प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयमा ५१ वटा शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने र सबै विद्यार्थीको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्नेलगायत माग राखेको छ । सुरुमा दुई वर्षका लागि भनिए पनि १३ वर्षसम्म निरन्तर फोहोर व्यवस्थापन गर्दा विभिन्न किसिमका समस्या आएको भन्दै स्थानीयले अन्यत्र विकल्प खोज्न भन्दै पटक–पटक अवरोध गर्दै आएका छन् ।
५१ जना शिक्षकको माग गरिएकामा २० जना शिक्षकको दरबन्दी दिने निर्णय गरिसकेको महानगरको वातावरण विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत विभिन्न क्षेत्रका माग राखेका छन्,’ उनले भने, ‘आज सहमति जुटेन, भोलि फेरि छलफल गर्छौं ।’ फोहोर व्यवस्थापन कार्य सबैको साझा समस्या भएकाले यसमा सहयोग गरिदिन सिसडोलवासीसँग आग्रहसमेत गरिएको उनले बताए । हाल साइटमा फोहोर लैजान सक्ने अवस्था नरहेकाले कुहिने फोहोरलाई घरमै व्यवस्थापन गर्न र नकुहिनेलाई जथाभाबी नफाल्न उनले आग्रह गरे ।
काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तहको फोहोर विगत १३ वर्षदेखि सिसडोलमा विसर्जन गरिँदै आइएको छ । हाल दैनिक १२ सय मेट्रिक टन फोहोर सिसडोल पुर्‍याइन्छ । दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारले नुवाकोटकै बन्चरेडाँडामा १७ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी ल्यान्डफिल साइटको निर्माण गरिरहेको छ ।

(गोरखा) - लगातारको उत्खननले दरौंदी नदीको सतह गहिरिएर कुलोमा पानी नचढेपछि बेनीखोला–बोहोराबेंसी क्षेत्रका किसान आन्दोलित भएका छन् । दुई दिनयता दरौंदी बगरमा भेला भएका स्थानीयले ढुवानीका सवारीसाधन उत्खनन स्थलमा जान दिएका छैनन् । बुधबार मात्रै ३० भन्दा बढी टिपरलाई फर्काइदिएको र ८ वटा एक्स्काभेटरलाई उत्खनन गर्न नदिएको गोरखा नगरपालिका–५ का कृष्णजी थापाले बताए । ‘दुई दिनदेखि दिनभर बगरमै छौं,’ उनले भने, ‘परम्परागत कुलोलाई असर पुग्ने गरी नदीजन्य पदार्थ झिक्नुभएन भन्नेमात्र हाम्रो माग हो ।’
कुलोमा पानी नचढे एक हजारभन्दा बढी किसानको खेत बाँझै बस्ने उनले दाबी गरे । ‘धान फल्ने खेतमा पानी नपुग्ने भएपछि बाध्य भएर रोकावट गर्न भेला भएका हौं,’ उनले भने ।
उक्त स्थानमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननको जिम्मा पाएको युनिक कन्स्ट्रक्सनले कुलोको मुहान आसपास नै उत्खनन गरिरहेको छ । कुलोको मुहानबाट ५ सय मिटर तलमाथि उत्खनन गर्न पाइँदैन । तर ठेक्का आह्वान गर्ने गोरखा नगरपालिकाले परम्परागत कुलोको समेत ख्याल नगर्दा किसान बिचल्लीमा परेका हुन् । यो कुलोबाट बेनीखोलादेखि बोहोराबेंसीसम्मको झन्डै ५ हजार रोपनी जमिनमा सिँचाइ हुँदै आएको छ । तर तीन वर्षयता नदीको सतह गहिरिँदा वर्षैपिच्छे मुहानका लागि बाँध बाँध्ने झमेला थपिएको किसान बताउँछन् । यस वर्ष किसानबाट ९४ हजार रुपैयाँ संकलन गरी बाँध बाँधेको थापाले बताए । ‘गत वर्षको बाँधबाट यस वर्ष पानी चढेन, करिब एक किलोमिटर माथि गएर अर्को बाँध बनाएर पानी चलायौं,’ उनले भने, ‘फेरि त्यही बाँधनेर डोजर चलाएका हुन् ।’
५ रोपनी खेतमा चैते धान लगाएका दानबहादुर कुमालले कुलोमा पानी नचढे उब्जनी नहुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘उब्जनी नभए के खाने ? कुलोको अवस्था पानी चढ्नै नमिल्ने भएको छ, कुलो सुकेपछि रोपो अब पहेंलिन्छ,’ उनले भने । कुलोलाई असर गर्ने गरी उत्खनन गर्न दिन नहुने किसानको माग छ । सिँचाइ अभावले उब्जनी वर्षैपिच्छे घटेको घुम्नेटारका मदनबहादुर कोइरालाले गुनासो गरे । ‘५ रोपनी खेत छ, रोपाइँको दिन कुलो सुक्यो, यहीं उत्खनन गरिरहेको जेसीभीलाई भनेर बाँधतिर पानी सोझ्याउन लगाएर रोपाइँ सकें,’ उनले भने, ‘खोला खोतल्दै जाने हो भने हाम्रो खेतमा पानी कहाँबाट पुग्छ ?’
उत्खननको ठेक्का पाएको युनिक कन्स्ट्रक्सनका प्रदीप कुँवर तोकिएको क्षेत्रबाट मात्र ढुंगा, गिट्टी निकालिएको बताउँछन् । ‘नगरपालिकाले भनेको ठाउँमा उत्खनन गरेका छौं, प्राविधिकबाट पनि स्थलगत अवलोकन भएको छ,’ उनले भने, ‘मापदण्डविपरीत गरेको भए नगरपालिकाले पनि केही भन्थ्यो होला ।’
दुई वर्षदेखि यो स्थानमा ठेक्का लगाउँदै आए पनि किसानका गुनासो आफूहरूसमक्ष नआएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्तले बताए । ‘हामीलाई जानकारी गराएका छैनन्,’ पन्तले भने, ‘समस्या जानकारी गराएर छलफल हुनुपर्‍यो नि ।’

(कञ्चनपुर) - शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको घाँसे मैदानको दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रमा निकुञ्ज घुम्न गएका पर्यटकहरूले सोमबार दिउँसो ३ बजेतिर बाटो छेउमै लडेको एउटा वयस्क बाघ देखे । नजिकै पुगेर फोटो पनि लिए । उनीहरूले घाँसे मैदान क्षेत्रमै रहेको निकुञ्जको पोस्टलाई यसबारे जानकारी गराए ।
पोस्टबाट रेन्जर यामबहादुर रावतसहितको टोली उक्त क्षेत्रमा पुग्यो । नजिकै गएर फोटो लिएको कुराले प्राविधिकको ध्यान तानेको हो । पक्कै घाइते भएको हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको अनुमान थियो । नभन्दै उक्त क्षेत्रमा रगतका टाटाहरू देखिए । त्यसपछि बाघ घाइते भएकै हुनुपर्छ भन्ने पक्का भयो । ‘बाटो छेउमै लडेको अवस्थामा देखिएको हो,’ निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत रवीन चौधरीले भने, ‘रातभरि पहरा दियौं, भोलिपल्ट बिहान नजिकै नरकटको झाडीमा मरेको अवस्थामा भेट्यौं ।’ उनका अनुसार पासोमा फसेर घाइते भएको वयस्क बाघको घाँटीमा गहिरो घाउ थियो । त्यही घाउका कारण मरेको हुनुपर्ने उनले बताए ।
निकुञ्ज प्रशासनले घाइते बाघ देखिनेबित्तिकै बर्दियाबाट डार्ट गर्ने टोली बोलाइसकेको थियो । बिहान मात्रै टोली आउने कुरा थियो । तर बाघ बिहान मरेको अवस्थामा भेटिएको चौधरी बताउँछन् ।
निकुञ्जमै वन्यजन्तु बेहोस पार्ने टोली उपलब्ध हुन सके तत्काल बाघको उपचार गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए । निकुञ्ज प्रशासनले घाइते बाघ भेटिएको बारे ३ बजेतिर जानकारी पाएपछि दुई गाडी र दुई हात्तीसहित खटिएको टोलीले पहरा दिएको थियो । उक्त बाघलाई पोस्टमार्टमपछि निकुञ्ज कार्यालय परिसरमै गाडिएको छ । १ सय ३९ किलो तौलको उक्त बाघ २ मिटर १५ सेन्टिमिटर लम्बाइको थियो । शुक्लाफाँटासँगै जोडिएको भारतको लग्गाबग्गा क्षेत्रमा तस्करले थापेको पासोमा उक्त बाघ फसेको हुन सक्ने अनुमान निकुञ्ज प्रशासनले गरेको छ । लग्गाबग्गा क्षेत्र भारत उत्तरप्रदेशको पिलिभित टाइगर रिजर्भसँगै जोडिएको छ । पिलिभित टाइगर रिजर्वमा ५७ वटा बाघ छन् ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा लामो समयपछि यसरी बाघ मरेको अवस्थामा भेटिएको हो । उक्त बाघ वारिपारि कताको हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । ‘राष्ट्रिय बाघ गणनाका तस्बिरहरू अध्ययन गरिरहेका छौं,’ सहायक संरक्षण अधिकृत चौधरीले भने, ‘तर अहिलेसम्म हाम्रो गणनामा देखिएका तस्बिरसँग त्यो बाघ म्याच भएको छैन ।’
२०१८ को गणनाले शुक्लाफाँटामा १६ वटा वयस्क बाघ रहेको देखाएको थियो । २०१३ मा १७ र त्यसअघि २००९ को गणनाले निकुञ्जमा ८ वटा मात्रै बाघ भएको जनाएको थियो । बाघको संख्या केही वर्षयता बढ्दै गएको छ । तर चोरीसिकारमा सक्रिय समूह नियन्त्रणको चुनौती अझै पनि नघटेको संरक्षणकर्मी बताउँछन् ।

(काठमाडौं) - चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत हुने विश्व बैंकले आकलन गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण सुस्ताएको दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा रहँदा विश्व बैंकको यस्तो प्रक्षेपण आएको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा भने आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने विश्व बैंकले आफ्नो पछिल्लो अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।
सन् २०२३ मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा गए पनि नाजुक अवस्थामा रहेको जनाएको हो । दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा ७.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने र २०२२ मा वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा सीमित हुने उसले प्रक्षेपण गरेको छ । यो क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप कोभिड–१९ अघिको अवस्थामा फर्किन अझै समय लाग्ने पनि जनाइएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा गुमेको रोजगारीका कारण बढेको असमानता तथा मानवीय पुँजीमा आएको ह्रासका कारण आर्थिक वृद्धि असमान भएको विश्व बैंकको ठहर छ । बैंकका अनुसार सन् २०२२ सम्ममा यो क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप पुरानै लयमा फर्किने अनुमान छ । यो क्षेत्रमा भएको विद्युत् खपत र यातायातको तथ्यांकले आर्थिक क्रियाकलाप पुरानै अवस्थामा फर्किंदै गएको संकेत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०२१–२२ मा यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भारतको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान छ । यसअघि जनवरीमा प्रकाशित विश्व बैंकको प्रतिवेदनले भारतको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान गरेको थियो ।
नेपालसहित बंगलादेश र पाकिस्तानको पनि आर्थिक वृद्धिदर यसअघि अनुमान गरिएभन्दा बढी हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२१ म ३.६ प्रतिशत र पाकिस्तानको १.३ प्रतिशत हुने विश्व बैंककले प्रक्षेपण गरेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकले कोभिड–१९ को प्रभाव नियन्त्रणमा लिन गरेको प्रयास र भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरेका कारण यो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि आकलन गरिएभन्दा बढी हुने विश्व बैंकले जनाएको हो ।

(काठमाडौं) - भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत निर्माण भएका १० वटा सडक हस्तान्तरण गरिएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गका प्रमुख सहर जोड्ने सडकको नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले बुधबार मन्त्रालयमा संयुक्त रूपमा बटन थिचेर भर्चुअल उद्घाटन गरेका हुन् ।
भारत सरकारको ८ अर्ब र नेपाल सरकारको ५१ करोड रुपैयाँ लागतमा यी सडक निर्माण गरिएका हुन्, जसलाई १४ वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाएर काम गरिएको थियो । तीमध्ये १३ वटा प्याकेजको मात्र निर्माण सकिएको हो । वीरगन्ज–ठोरी खण्डको दुईमध्ये एक प्याकेजको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो । उक्त ठेक्काको काम भने अझै सकिएको छैन । अहिले भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण थालिएको कुल ३ सय ५ किलोमिटरमध्ये २ सय ७० दशमलव ९ सय ९५ किमि सडकको मात्र निर्माण सकेर हस्तान्तरण गरिएको हो ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक रोहितकुमार बिसुरालका अनुसार २०१६ फेब्रुअरीमा नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको हो । यी सडकहरूले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा रहेका प्रमुख सहरलाई भारत–नेपाल सीमासँग जोड्ने भारतीय दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । १, २ र लुम्बिनी प्रदेशका सात सीमावर्ती जिल्लामा अवस्थित सडकले २ सय ८४ भन्दा बढी वडा, १ सय ४९ वटा गाउँ, १८ वटा गाउँपालिका, १८ वटा नगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका र एक महानगरपालिका जोड्न सघाउ पुर्‍याएको दूतावासले जनाएको छ ।

पर्साको वीरगन्ज–ठोरी जोड्ने ६० किमि हुलाकी सडकमध्ये २५ दशमलव ६० किमिको मात्र बनेको छ । उक्त खण्डको ३५ किमि अझै अलपत्र छ । ठेक्का लिएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले समयमै काम नसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको ठेक्का पप्पुले लिएको हो । ‘पप्पुले कामै गरेन, सधैं पैसा छैन भन्दै कामै गर्दैन,’ निर्देशनालयका निर्देशक बिसुरालले भने, ‘पैसा दिए काम गर्छु भन्छ, हामी काम गरेपछि मात्र पैसा दिन्छौं भन्दै आएका छौं ।’ पप्पुले काम गरेको पैसा पाइनँ भन्दै झूटा चिठी लेखेर बस्ने गरेको उनको भनाइ छ । तराई क्षेत्रका सडक पूर्वाधारलाई स्तरोन्नति गर्नेबारे भारत र नेपाल सरकारबीचको सहमतिअनुरूप सडक निर्माण गरिएको हो । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङले हुलाकी राजमार्ग लामो समयदेखि अस्तित्वमा रहेकाले आफैंमा ऐतिहासिक भएको बताए । राजदूत क्वात्राले हुलाकी राजमार्गले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
हुलाकी राजमार्ग निर्माण सुरु भएको १२ वर्ष पुग्दा भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत रहेको छ । समयावधि सकिन दुई वर्ष बाँकी छँदा अझै ४० प्रतिशत निर्माण बाँकी छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्र आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । २०६५/०६६ बाट सुरु भएयता आयोजनामा ४० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सुरुमा भारतीय सरकारबाट सञ्चालित आयोजनामा उतैबाट निर्माण व्यवसायी र कन्सल्टेन्ट आएर काम गरेका थिए । तर भारतीय निर्माण व्यवसायीले बीचैमा काम अलपत्र पारेर हिँडेपछि मोडालिटी परिवर्तन गरिएसँगै निर्माणमा केही ढिलाइ भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
हुलाकी सडकको कुल लम्बाइ १ हजार ८ सय ५७ किमि छ । जसमध्ये पूर्वदेखि पश्चिमतर्फको दूरी ९ सय ७५ किमि छ । उत्तरदेखि दक्षिण जोडिने ३८ वटा सहायक सडकको लम्बाइ ८ सय ८२ किमि छ । अहिलेसम्म ६ सय ५० किमि कालोपत्र भएको छ । आयोजनाअन्तर्गत २ सय ५० वटा पुल निर्माण गरिनेछ । ‘धेरै ठाउँमा काम भइरहेको छ,’ निर्देशक बिसुरालले भने, ‘केही भर्खर सुरु भएका छन्, केही सम्पन्न भए, केही सम्पन्न हुने चरणमा छन् । तोकिएको समयभित्र मुख्य बस्तीलाई समेट्ने काम सकिनेछ ।’ तर निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने सडकमा भने काम गर्न अहिले पनि अनुमति नपाइएको उनले बताए । तराई मधेसका २१ जिल्ला भएर बन्ने सडकबाट ८० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने निर्देशनालयले जनायो । यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो । संशोधित लागत ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ ।

(भैरहवा) - भैरहवा क्षेत्रका उद्योगलाई क्षमताअनुरूप उत्पादन गर्न विद्युत् अभाव भएको छ । केही दिनदेखि उद्योगहरूले चाहिएजति विद्युत् नपाएपछि उत्पादन कटौती गर्न बाध्य भएका हुन् । व्यवसायीका अनुसार फागुनको तेस्रो सातादेखि विद्युत् आपूर्ति प्रक्रिया बारम्बार अवरुद्ध भई भोल्टेज तलमाथि (ट्रिपिङ) हुन थालेको छ । यसले उद्योग सञ्चालन असहज र उत्पादन लागत महँगो पर्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।
कोभिडका कारण लामो समयसम्म लकडाउन, मजदुर अभावलगायतका कारणले पीडित बनेका उद्योगी पछिल्लो समय नियमित विद्युत् अभाव हुन थालेपछि समस्यामा परेका हुन् । व्यवसायीका अनुसार फागुन २५ गतेदेखि दैनिक ३ पटकदेखि ११ पटकसम्म ट्रिपिङ हुने गरेको छ । २४ सै घण्टा चल्न सक्ने उद्योग यतिबेला प्रतिदिन मुस्किलले ११ देखि १४ घण्टा मात्रै सञ्चालन हुने गरेका छन् ।
‘भोल्टेजमा एकरूपता नहुँदा उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ,’ भैरहवा–लुम्बिनी औद्योगिक करिडोरस्थित ब्रिज सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक रविरञ्जन कुमारले भने, ‘उत्पादन कटौती मात्रै होइन, लाखौं मूल्यका उपकरणसमेत बिग्रेका छन् ।’ उद्योगमा राखिएको १८ लाख मूल्यको स्टेपलाइजर बिग्रेको र मर्मतका लागि भारतको पुनादेखि प्राविधिक झिकाउनुपर्ने उनले बताए । यस्तै, उद्योगको पीएससी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने मुख्य प्लान्टको वे फिडर (मदरबोर्ड) पनि जलेको छ । त्यसका लागि पनि नोयडाबाट प्राविधिक झिकाएर मर्मत गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।
‘दुईवटा उपकरण बिग्रेपछि उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको छ,’ रविरञ्जनले भने, ‘यसको नोक्सानी व्यवसायीले कहाँबाट असुलउपर गर्ने ?’ विद्युत् अवरुद्ध नभएका बेला दैनिक ३० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन हुने गरेकामा अहिले डिजेल प्लान्टबाट समेत उत्पादन गर्दा २० हजार बोरामा झरेको उनले बताए । डिजेलबाट उत्पादन गर्नुपर्दा प्रतिबोरा सिमेन्टको उत्पादन लागत ३० रुपैयाँ बढ्ने उनको दाबी छ ।
विद्युत् अभाव र बारम्बारको ट्रिपिङले भैरहवा–लुम्बिनी औद्योगिक करिडोरका डेढ दर्जन, बुटवल–भैरहवा आद्योगिक करिडोरका डेढ दर्जन र भैरहवा–परासी औद्योगिक करिडोरका एक दर्जन ठूला उद्योग मारमा परेका छन् । भैरहवा क्षेत्रमा ११ वटा सिमेन्ट उद्योग र भैरहवा–परासी क्षेत्रमा ११ वटा स्टिल उद्योग सञ्चालनमा छन् । चाहिएजति विद्युत् दिन नसकेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोड व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सातामा एक दिन एउटा उद्योगलाई सम्पूर्ण उत्पादन बन्द गर्न परिपत्र नै गरेको छ तर प्राधिकरणको परिपत्रमा लेटरप्याड र छाप भने प्रयोग गरिएको छैन । विद्युत् आपूर्तिको यो प्रक्रियालाई व्यवसायीले ‘अघोषित लोडसेडिङ’ भन्न थालेका छन् ।
प्राधिकरणले बन्द गर्न भनेको बाहेकका दिनमा पनि विद्युत् आपूर्तिमा निरन्तरता नहुँदा समस्या भएको एसआर औद्योगिक समूहका प्रबन्ध निर्देशक तथा एसआर स्टिल्सका सञ्चालक सुरज उप्रेतीले बताए । ‘छड उत्पादन गर्दा पहिला निश्चित तापक्रममा फलाम पग्लन सक्ने गरी तापक्रम र उपकरण मिलाइएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘भोल्टेज तलमाथि हुनासाथ उत्पादनको अन्तिम चरणमा पुगेको माल पनि स्क्रापमा परिणत भई पूरै खेर जान्छ ।’ विद्युत् आपूर्तिमा एकपटक ट्रिपिङ हुँदा एक टनको कच्चा पदार्थको उत्पादन क्र्याक भई नोक्सानी हुने दाबी उनले गरे ।
विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा शाखाका इन्जिनियर अञ्जनीकुमार यादवले भैरहवा र आसपासका औद्योगिक क्षेत्रमा मागअनुरूपको विद्युत् उपलब्ध गराउन नसकिएको स्विकारे । पछिल्लो समय नेपालको विद्युत्ले नपुगेर भारतबाट ल्याउँदा आपूर्तिमा समस्या आउने गरेको उनले बताए । ‘भारतबाट ल्याइएको विद्युत् लामो दूरीबाट आएकाले बारम्बार अवरुद्ध हुँदा ट्रिपिङको समस्या बढी छ,’ यादवले भने, ‘अर्कोतर्फ भैरहवा क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारण गरिएका संरचना धेरै पुराना र क्षमताभन्दा ओभरलोड भएकाले पनि विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्या छ ।’ उनका अनुसार लोड व्यवस्थापनका लागि एउटा उद्योगलाई एक दिन बन्द गर्न भनिएको हो ।

भैरहवा–लुम्बिनी औद्योगिक करिडोरमा २० एमभीए लोड क्षमता मात्र धान्न सक्ने वा प्रसारण गर्न मिल्ने संरचना रहेकामा २३ एमभीए लोड प्रसारण भइरहेको उनले बताए ।
हरेक दिन उद्योग सञ्चालन गर्नुपूर्व उद्योगका सबै प्लान्ट सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भोल्टेजअनुरूप सबै उपकरण सेट गरेर उद्योग सञ्चालन गरिन्छ । यो सबै उद्योगको दैनिकी र नियमित प्रक्रिया हो । भोल्टेजअनुरूप प्लान्टका मेसिन फिट गर्न २० देखि ३० मिनेट लाग्ने गर्छ । मेसिनमा सेट गरेको भोल्टेजमा उच्च वा कम हुनासाथ सबै उपकरणले काम नगर्ने भएपछि पुनः सेट गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यकताभन्दा धेरै भोल्टेज एक्कासि आउँदा स्टेपलाइजर वा अन्य उपकरण जल्ने खतरा हुन्छ ।
विद्युत् प्राधिकरण ग्रिट महाशाखा बुटवलका प्रमुख उमेश झाका अनुसार टनकपुरबाट ल्याइएको १ सय ५० मेगावाट भारतीय विद्युत् महेन्द्रनगरदेखि दाङको लमही र घोराहीसम्म वितरण गरिएको थियो । विद्युत् स्टेसन मर्मतका लागि अवरुद्ध भएपछि ती क्षेत्रमा विद्युत् उपलब्ध गराउनु पर्दा साबिक उपलब्ध गराइएको स्थानमा अपुग भएको उनले बताए । विद्युत् ट्रिपिङ समस्या समाधानका लागि मैनहिया सबस्टेसन सञ्चालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

(रामेछाप) - रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका १ चुचुरेमा निर्माण सकिएका दुईवटा विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइन नबन्दा खेर गइरहेको छ । मासिक झन्डै ६ करोड रुपैयाँको बिजुली खेर गइरहेको हो ।
हिमालय ऊर्जा कम्पनीको लगानीमा निर्माण भएका माथिल्लो खिम्ती (७ मेगावाट) र उपल्लो खिम्ती (१२ मेगावाट) को परीक्षण पूरा भइसकेको छ । दोलखा र रामेछापको सीमा खिम्ती खोलाको पानी प्रयोग गरी यी आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्दै आएका छन् । ‘हामीले बिजुली निकालेर झिलिमिली बनाइसकेका छौं,’ कम्पनीका संस्थापक निर्देशक सरोजकुमार उपाध्यायले भने, ‘केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाएन ।’ उपल्लो खिम्ती ३ महिनाअघि परीक्षण गरिएको हो भने माथिल्लो खिम्ती परीक्षण भएको ३ साता बितेको छ । दुवै आयोजनाको गरी हालसम्म आयोजनालाई ६ करोड आर्जन हुने बिजुली खेर गइसकेको उपाध्यायले बताए । उक्त दुई आयोजना करिब ३ अर्ब १५ करोड लगानीमा पूरा भएका हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चुचुरेको गर्जाङमा सब–स्टेसन निर्माण गरी १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत न्यु खिम्ती सबस्टेसनमा विद्युत् जोड्ने गरी काम गर्दै छ । निर्धारित समयमा आयोजनाको काम सकियो तर प्रसारण लाइन पूरा भएको छैन । प्रसारण लाइनको जिम्मा पाएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले भनेको समयमा विद्युत् टावरका सामान दिन नसक्दा काम बारम्बार प्रभावित हुँदै आएको हो । उपाध्यायका अनुसार गर्जाङदेखि न्यु खिम्तीसम्मको ३३ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा १ सय ५ वटा टावर निर्माण गरी तार टाँग्नुपर्नेमा हालसम्म ७५ वटा टावर मात्र ठडिएका छन् । बनाइएका टावरमा समेत सबै काम पूरा गर्न सामग्री अभाव छ । काम पूरा नभएका टावरमा तार टाँग्नु हुँदैन । त्यसैले कुनै पनि टावरबाट तार टाँगिएकै छैन । उक्त आयोजनामा उत्पादित विद्युत् अन्य प्रसारणलाइनमा जोड्न सक्ने वैकल्पिक अवस्था हाललाई छैन । कम्पनीले आवश्यक सामग्री दियो र धमाधम काम भयो भने प्रसारण लाइनको काम पूरा गर्न अझै ३ महिना लाग्छ ।

(काठमाडौं) - नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको चैत २८ मा हुने निर्वाचनमा ५५ पदका लागि ६१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उम्मेदवारहरूको नामावली दाबी विरोधमाथि छानबिन गरी पुनः प्रकाशन गर्दा बुधबार साँझसम्म उक्त संख्यामा उम्मेदवारी दर्ता भएको हो ।
चेम्बरको प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बिहीबार उम्मेदवारी फिर्ता लिने सकिने जनाएको छ । उम्मेदवारहरूले ११ देखि ४ बजेसम्म आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्छन् । त्यसपछि बेलुकाको ६ बजे अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ । यही अवधिमा सबै पदमा निर्विरोधको सम्भावना रहेको चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘अब दुई ठाउँमा मिलाउन बाँकी छ, बिहीबार उम्मेदवारी फिर्ता लिने समयमा त्यो मिल्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको पक्कापक्की भयो । सम्भवतः सबै निर्विरोध हुन्छन् ।’ कोरोनाका कारण निर्वाचन गर्दा भीडभाड हुने देखिएकाले सर्वसम्मतमा जोड दिएको जनाइएको छ । सर्वसम्मतका लागि सबै व्यवसायीहरू एकजुट रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । चेम्बरका अनुसार वाणिज्यतर्फ १५ पदका लागि १८ र उद्योगतर्फ ९ पदका लागि ११ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जिल्लातर्फ १५ पदका लागि १५ नै उम्मेदवारी दिइएको छ । नगरतर्फको १ पदका लागि १, वस्तुगत संघतर्फ ९ पदका ९ जनाले मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराएको चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै, द्विराष्ट्रिय संस्थागततर्फ ३ पदका लागि पनि ३ जनाको मात्रै नाम दर्ता भएको छ । आबद्धतर्फ ४ जनाको नाम दर्ता भएको चेम्बरले जनाएको छ । यी सबै पदमा सम्भवतः सर्वसम्मत नै हुने चेम्बरका अधिकारीहरू बताउँछन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि सहमतिमै अगाडि बढ्ने बताए । ‘वाणिज्य, उद्योग, जिल्ला, नगर, वस्तुगत संघ, द्विराष्ट्रिय, आबद्धसहितबाट ५५ जना निर्वाचित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष पदका लागि मबाहेक अन्यको दाबी परेको छैन । कार्यसमितिको टुंगो लागेपछि सहमति गरेरै अगाडि बढ्छौं ।’ प्रदेश सभापति ७ जना हुन्छन् । यस्तै तीन जना मनोनीत गरिन्छ । मनोनीतमा एक जना अनिवार्य महिला गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार बन्दसत्र सकिएको कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष/ उपाध्यक्ष छनोट हुन्छ ।

काठमाडौं (कास)– बुधबार नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा फेरि समस्या देखिएको छ । कहिले अर्डर गरेको कारोबार नदेखाउने त कहिले धेरै देखाउने समस्या आएको हो । प्रणालीमा समस्याका कारण लगानीकर्ताले एक घण्टा कारोबार गर्न पाएनन् । पछि समस्या समाधान भएको भन्दै नेप्सेले कारोबार सुरु गरेको थियो । क्षतिपूर्तिस्वरूप नेप्सेले उक्त दिन एक घण्टा कारोबार समय बढाएर ४ बजेसम्म बजार खुलाएको थियो ।
नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा समस्या आउनु नयाँ होइन । ०७५ कात्तिक २० देखि नेप्सेले पूर्ण स्वचालित विद्युतीय कारोबार सुरु गरेयता सिस्टममा समस्या आएकै कारण पटक–पटक कारोबार अवरुद्ध हुँदै आएको छ । बुधबार पनि सोही अवस्था दोहोरिएको धितोपत्र ब्रोकरले बताएका छन् ।
नेप्सेले भने यो सामान्य समस्या भएको दाबी गरेको छ । एकैपटक एनआईसी एसिया लघुवित्तको सेयर कारोबारका लागि करिब ३२ हजार वटा अर्डर परेपछि सिस्टममा समस्या देखिएको स्रोतले बताएको छ । बुधबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक करिब साढे ४३ अंकले बढेर २ हजार ६ सय १९.०२ विन्दुमा उक्लेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से १.६८ प्रतिशतले बढेको हो । उक्त दिन कारोबारमा आएका मध्ये ट्रेडिङबाहेक सबै उपसमूहको परिसूचक बढेपछि समग्र नेप्सेमा उच्च वृद्धि भएको हो । ६७ हजार १ सय ४८ कारोबारबाट २ सय ९ वटा कम्पनीका १ करोड १२ लाख ८१ हजार ६ सय २५ कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचमा ६ अर्ब १६ करोड ६८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम केही कम हो । मंगलबार ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो ।
नेप्सेको वर्गीकरणमा ‘क’ वर्गका कम्पनीको सेयर कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक १.६४ प्रतिशतले बढ्यो । व्यापारमा रहेका सबै कम्पनीको सेयर कारोबार मापक फ्लोट परिसूचक १.९ प्रतिशतले बढेको छ । नेप्से परिसूचक बढेसँगै सेयर बजारको आकार कुल बजार पुँजीकरण पनि बढेर ३६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । सो दिन कारोबारमा आएका मध्ये व्यापार उपसमूहबाहेक सबै समूहका परिसूचक बढे । व्यापार समूहको परिसूचक २.२७ प्रतिशतले घटेको छ । सेयर मूल्य बढ्ने उपसमूहमध्ये निर्जीवन बिमाको परिसूचक सबैभन्दा धेरै २.६२ प्रतिशतले उकालो लागेको छ ।
यस्तै, बैंकिङ समूहको परिसूचक २.३१, होटल एन्ड टुरिजमको १.६, विकास बैंकको १.६८, जलविद्युत्को १.३९, वित्त कम्पनीको ०.८, उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको ०.५८, अन्यको १.३३ र लघुवित्त उपसमूहको ०.५७ प्रतिशतले बढेको नेप्सेले जनाएको छ । सो दिन जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक ०.९८, सामूहिक लगानी कोषको ०.८९ र लगानी उपसमूहको परिसूचक १.७२ प्रतिशतले बढेको छ ।

काठमाडौं (कास)– हुन्डाईका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले ‘यो नयाँ वर्ष २०७८, हुन्डाई चढौं अघि बढौं’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । योजनाअन्तर्गत हुन्डाईको कुनै पनि गाडीको खरिदमा छुट तथा विशेष सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ । ग्राहकहरूले यो योजनामा नगद छुट, स्क्र्याच कार्डमार्फत २० देखि ७८ हजार रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त छुट, १५ हजार रुपैयाँ बराबरको लोयल्टी बोनस, १ लाख रुपैयाँसम्मको एक्सचेन्ज बोनस तथा एक वर्षको बिमा सुविधा प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– अमेरिकी फास्टफुड चेन केएफसीले चितवनको भरतपुरमा पनि आउटलेट सुरु गरेको छ । केएफसीले भरपुरस्थित व्यापारिक कम्प्लेक्स सिजी ल्यान्डमार्कमा नयाँ आउटलेट सुरु गरेको हो । आउटलेटको उद्घाटन सिजी ल्यान्डमार्कका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल र म्यानेजर उज्ज्वल केसीले बुधबार गरे । नेपालमा केएफसीको अधिकृत प्रतिनिधि देवयानी इन्टरनेसनल नेपाल प्रालिले उक्त रेस्टुराँ सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

काठमाडौं (कास)– सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले यूएसडी ई–कम कार्ड सुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रिपेड कार्डसम्बन्धी परिपत्रअनुसार बैंकले सो कार्ड सञ्चालन गरेको जानकारी दिएको छ । ग्राहकहरूले बैंकको खातामा रहेको रुपैयाँलाई सटही गरी पाँच सय अमेरिकी डलर बराबरसम्मको रकम कार्डमा लोड गर्न सक्नेछन् । नेपाल र भारतबाहेकका देशहरूबाट अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिदबापतको भुक्तानी गर्न यो कार्ड प्रयोग गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– कुमारी बैंक र उपाय सिटी कार्गो प्रालिबीच डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार बैंकले उपायका ड्राइभर पार्टनरहरूलाई क्यूआर कोडको सुविधा, सहुलियत कर्जा, जीवन बिमा, न्यूनतम डाउन पेमेन्ट/ईएमआई पेमेन्ट लगायतका सेवाहरू प्रदान गर्नेछ । उपाय सिटी कार्गोसँग आबद्ध पिक–अप ड्राइभर पार्टनरहरूलाई क्यूआर तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध गराई व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य रहेको बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । बुधबार सम्पन्न संस्थाको आठौं वार्षिक साधारणसभाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को सञ्चित मुनाफाबाट उक्त सेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । सभामा संस्थाका अध्यक्ष अमृतचरण श्रेष्ठले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

(काठमाडौं) - नेपाली फुटबलका पहिलो आधिकारिक विदेशी प्रशिक्षक रुडी गुटनडफले सबैका अगाडि भन्थे रे, ‘देख्यौं, मेरो छालाको रंगले काम गर्‍यो कि गरेन ?’
यो त एकप्रकारले रंगभेदी कुरा नै भयो, तर नेपाली फुटबलमा ‘गोरा प्रशिक्षक’ ले भनेपछि के के न हुने विश्वास छ । अहिलेको नेपाली टोलीका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले पनि खेलाडी छँदा भनेकै थिए, ‘हामीलाई विदेशी प्रशिक्षक नै चाहिन्छ ।’
अहिले बालगोपालको भूमिका फेरिएको छ । त्यसैले अचेल उनी यो भनाइमा सहमत हुने छैनन् । भर्खरै थ्री नेसन्स कप सकिएको छ । फाइनलमा नेपालले बंगलादेशलाई हराएर उपाधि जितिसकेको छ । अब सबैको ध्यान फ्रेन्चाइज फुटबलदेखि मोफसलमा हुने केही ठूला प्रतियोगितामा मोडिने छ । ढिलोचाँडो भए पनि विश्वकप छनोटका खेल हुनेछन् । त्यसअगाडि प्रश्न आउने छ, अबका नेपाली राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक को हुन् त ?
बालगोपाल वा अरू नै ? फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का मुख्य–मुख्य पदाधिकारीको भनाइ मान्ने हो भने विश्वकपको छनोट चल्दा उनी प्रशिक्षक रहने छैनन् । अबका प्रशिक्षक विदेशी हुनेछन्, सम्भवतः कुवेती अब्दुलाह अलमुटारी हुनेछन् । उनी कतारी फुटबल संघको सहयोगमा नेपाल आइसकेका छन् । अलमुटारी नै प्रशिक्षक बन्ने सम्भावना किन पनि बढी छ भन्दा उनीसँग प्रो–लाइसेन्स छ । त्यो भनेको फिफाको नयाँ नियमअनुसार राष्ट्रिय टिम हेर्न चाहिने योग्यता ।
विदेशी भएकाले उनको बोली बढी बिक्न सक्छ । नेपालमा कोही प्रशिक्षकसँग पनि प्रो लाइसेन्स छैन । नेपालमा बालगोपाल र अन्य केहीसँग भने खाली ‘ए’ लेभलको लाइसेन्स छ । अबदेखि यत्तिमात्र क्षमता हुनेले राष्ट्रिय टिम हेर्न सक्दैनन् । केही उपाय भएन भने फिफा र एएफसीअगाडि रूनु कराउनु मात्र हो । यसको सिधा अर्थ अब बालगोपालले राष्ट्रिय टिम हेर्ने छैनन् भन्नु नै हो । यस्तोमा अन्य केही फेरबदल नभएको स्थितिमा बंगलादेशविरुद्धको फाइनल नै उनले राष्ट्रिय टिम हेरेको अन्तिम अवसर साबित हुनेछ ।

विवाद र आलोचनाको उत्तर
एक प्रकारले पछिल्लो दिन बालगोपालका लागि राम्रा रहेन । उनी विवादमा फसे । उनको चर्को आलोचना भयो । विवाद किनभन्दा उनले राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षक रहेर नै नेसनल फ्रेन्चाइज लिगको एउटा टिम काठमाडौं रेजर्सको जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार भए । त्यही कारण उनको खुबै आलोचना भयो । नहोस् किन ? उनले यस्तै काम गरेका थिए । यो सरासर स्वार्थ बाँझिने काम थियो, त्यो पनि चरम सीमामा । बालगोपालले प्रशिक्षक भएयता गरेको सबैभन्दा खराब काम यही हो ।
थ्री नेसन्स कपका लागि छनोट गरेको नेपाली टिमलाई लिएर पनि उनको आलोचना भयो । केही खेलाडीको चयनलाई लिएर ठोस तर्क थिएन पनि कि ? त्यसमा प्रतियोगिताको सुरुआती दुवै खेलमा नेपालले कुनै गोल गर्न सकेन । उनको अर्को खराब बानी, किर्गिस्तानविरुद्धको खेलपछि आफ्नो आवेगलाई रोक्नै सकेनन् । तनावमा आए र मिडियासँगै उल्टै प्रश्न गर्न खोजे । आफ्नो टिमले गोल गर्न सकिरहेको थिएन, तर त्यही टिमलाई उनले उत्कृष्ट समेत भने । तर अन्त्यमा ‘अन्तिम हाँसो’ यिनै बालगोपालको रह्यो । किनभने नेपालले फाइनलमा बंगलादेशलाई हराएर उपाधि मात्र जितेन । खेलमा सम्भव दुई गोल अब्बल दर्जाको थियो । सन्जोग राई र विशाल राईले गरेका गोल पक्कै पनि कुनै माथिल्लो दर्जाको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा देखिने गोलभन्दा कम थिएन । यो नतिजापछि भने बालगोपालले आफूले रोजेको टिममा गर्व गर्न पाउँछ । एउटा व्यावसायिक प्रशिक्षकले मिडियाको ठ्याक्कै उत्तर नतिजाबाट दिने हो, रिस पोखेर होइन ।

सबैभन्दा सफल
आउने दिनमा उनी पक्कै सच्चिने छन् । यसमा कुनै शंका छैन । किनभने सिक्ने र सिकाउने काममा उनी आफैं अब्बल छन् । उनका केही कमजोरी नभएका पनि होइनन्, कहिलेकाहीं उनको व्यापारी मनोवृत्तिले उनलाई दोषी बनाउने गर्छ । उनी गुट उपगुट बनाउन माहिर छन् भनिन्छ । तर नेपाली फुटबलले पाएका सबैभन्दा सफल प्रशिक्षक कोही छ भन्दा त्यसको उत्तर हो, बालगोपाल । नेपालले सन् १९८३ देखि औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्न थालेदेखि अहिलेसम्म पाँच उपाधि जितेको छ ।
त्यसमध्ये सन् १९८४ मा पहिलोपल्ट दक्षिण एसियाली खेलकुदको फुटबलतर्फ स्वर्ण जित्दा प्रशिक्षक जोन फिगी थिए । त्यसपछि सन् १९९३ मा नेपालले फेरि छैटौं दक्षिण एसियाली खेलकुद ढाकामा स्वर्ण जित्यो, त्यतिबेला प्रशिक्षक नेपालकै धनबहादुर बस्नेत थिए । सन् २०१६ मा बंगबन्धु गोल्डकप जित्दाका प्रशिक्षक हुन् बालगोपाल । त्यही वर्ष नेपालले एएफसी सोलिडारिटी कप जित्यो । त्यसका प्रशिक्षक जापानी ग्योतोकु कोजी हुन् । अहिले थ्री नेसन्स कप जित्दा को प्रशिक्षक थिए भनेर किन दोहोर्‍याउनुपर्‍यो ।
नेपालले ३७ वर्षपछि आफ्नै भूमिका यो सफलता चुमेको हो । त्यसैले यसको विशेष अर्थ छ । यो समयबीच धेरैले प्रशिक्षक आए, धेरै प्रतियोगिता भयो । सजिलो हुन्थ्यो त सबैले उपाधि जित्थे, तर यस्तो भएन । बालगोपालले भने एकपल्ट होइन, दुईपल्ट गरे । फेरि १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पुरुष फुटबलतर्फ स्वर्ण जित्दा पनि उनी नै प्रशिक्षक थिए । यसमै यू–१९ साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि पनि थप्ने कि ?
फेरि खेलाडीका रूपमा राष्ट्रिय टोलीमा उनको विशेष स्थान छ । उनी लिजेन्ड खेलाडी नै हुन् । सन् १९९३ मा साफ स्वर्ण जित्ने टिमकै सदस्य हुन् उनी । भलै, बेन्चमा थिए । सन् १९९९ को आठौं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा फुटबलतर्फ रजत जित्दा त उनी टिमकै प्रमुख सदस्य थिए । उनी नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान भइसकेका खेलाडीसमेत हुन् । उनको जमानामा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल कम हुन्थ्यो । तर उनले नेपालका लागि ५० भन्दा बढी ‘क्याप’ जितेका छन् ।
तथ्यांक के भन्छ त ?
खराब खेलाडी हुन्थे त उनले यस्तो उपलब्धि कहाँ हात पार्न सक्थे त ? प्रशिक्षक पनि उनी कम्तीका होइनन् । थ्री नेसन्स कपका दुई सुरुआती खेलमा गोल नभएर पनि बालगोपालले आफ्नो टिमले बढी आक्रमण गरेको दाबी गरेका थिए । यो खासमा भावनात्मक कुरा न थियो । त्यसैले भनियो फुटबलमा यस्तो भावनाको काम छैन । खासमा बोल्ने तथ्यांक हो । यही तथ्यांकले भन्छ, बालगोपाल नेपालका सबैभन्दा सफल प्रशिक्षक हुन् । कसरी त ? उनको प्रशिक्षणमा नेपालले १२ मान्यताप्राप्त खेल खेलेको छ । यसबीचमा त नेपालले बंगबन्धु र अहिले थ्री नेसन्स कप जितेको ।
बालगोपालले खेलाएका १२ खेलमध्ये पाँचमा नेपाल विजयी छ भने चारमा बराबरी । हार भने तीन खेलमात्र हो । यस्तोमा उनी हारभन्दा बढी जित निकाल्ने प्रशिक्षक हुन् । प्रतिशतमा भन्दा उनको सफलता ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यो प्रदर्शन नेपालले पाएका अन्य प्रशिक्षकबाट भन्दा कता हो कता माथि छ ।
ठीक यहींनिर अर्को प्रश्न उठ्छ । अबदेखि राष्ट्रिय टोलीका लागि प्रो–लाइसेन्सप्राप्त प्रशिक्षक चाहिन्छ नै । त्यसैले नेपालले यस्ता प्रशिक्षक आफ्नै देशबाट उत्पादन गर्ने हो कि खाली सधैं विदेशमै भर पर्ने ? हुन त, एन्फाले प्रशिक्षकको स्तर विकासका लागि पछिल्लो समय धेरै काम गरेको छ । त्यसैको प्रतिफल हो, दुई दर्जनभन्दा बढी ‘ए’ लाइसेन्सको मान्यताप्राप्त प्रशिक्षक हुन् । अब नेपालसँग ‘बी’ र ‘सी’ लाइसेन्स भएका प्रशिक्षक त कति छन् कति । प्रो लाइसेन्सप्राप्त गर्न खर्च उत्तिकै चाहिन्छ अनि उत्तिकै समय । त्यसमाथि कडा मिहिनेत ।
बालगोपाल र उनका समकालीन केही प्रशिक्षक यो कोर्सका लागि उपयुक्त र सक्षम छन् । यतातिर एन्फाले किन ध्यान नदिने ? सुरुआती आलोचना भएपनि बालगोपालका लागि केही शब्द प्रशंसामा खर्चिन आवश्यक छ । स्वयं यी प्रशिक्षकले पनि आफ्ना केही बानीबेहोरा र प्रवृत्ति सच्याउनुपर्छ, खाली नाफाघाटा मात्र हेर्नुहुन्न ।

चितवन (कास)– त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब नारायणगढ क्याम्पाचौरमा जारी विजय खड्गी स्मृति गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ । बुधबार पहिलो सेमिफाइनलमा आर्मीले नुवाकोट युनाइटेड फुटबल क्लबलाई टाइब्रेकरमा ४–३ ले हराएको हो । निर्धारित समयमा २–२ गोलको बराबरीमा भएको थियो ।
टाइब्रेकरमा नुवाकोटका सजिन थापा मगरको प्रहार अकासियो भने सागर स्याङतानको प्रहार आर्मीका गोलरक्षक महेश्वर श्रेष्ठले रोके । नुवाकोटका तीन खेलाडीले गोल गर्दा आर्मीका चार खेलाडीको पेनाल्टी गोलमा परिणत भएको थियो ।
चौथो मिनेटमा नै दिपेश आले मगरले गोल गर्दै नुवाकोटलाई अग्रता दिए । त्यसपछि ३५ औं मिनेटमा प्रकाश तामाङले गोल थपेपछि नुवाकोट २–० को अगाडि रह्यो । मध्यान्तरपछि दोस्रो मिनेटमा सुशान्त चौधरीले गोल गरेपछि आर्मी लयमा फर्कियो । २० औं मिनेटमा नुवाकोटका गोलरक्षकले रातो कार्ड खाएपछि आर्मीले दबाब बढाउँदै लग्यो ।
बक्सभित्रै आर्मीका रिपु भुलानलाई लडाएपछि नुवाकोटका गोलरक्षक सुदीप गिरीले सुरुमा पहेँलो कार्ड पाएका थिए । तर उनले रेफ्रीसँग विवाद गरेपछि रातो कार्ड पाए । रेफ्रीको यो निर्णयपछि नुवकोटले असहमति जनाउँदा खेल १० मिनेट रोकियो । गोलरक्षकले रातो कार्ड पाएपछि आर्मीका सुशान्त चौधरीले गरेको पेनाल्टी प्रहार गोलमा परिणत भएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– खेलकुद पत्रकारका लागि तालिम, अनुसन्धान र मेन्टरसिपको प्रशिक्षण दिने उद्देश्यसहित नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले एनएसजेएफ एकेडेमीको बुधबार औपचारिक सुरुआत गरेको छ ।
राजधानीमा मूलधारका सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने खेल पत्रकारको साझा संस्था मञ्चले पत्रकारको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि एकेडेमीमार्फत सञ्चालन गर्ने परियोजना सार्वजनिक गरेको हो । तालिम, अनुसन्धान र खेलको अभिलेखलाई एकेडेमीमार्फत काम गर्ने मञ्चको योजना छ ।
मञ्चका अध्यक्ष दुर्गानाथ सुवेदीले खेल पत्रकारको व्यावसायिक वृद्धि विकासका लागि एकेडेमी फलदायी हुने बताउँदै तालिम, अनुसन्धान र मेन्टरसिपमा एकेडेमी केन्द्रित हुने जनाए । युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङले एकेडेमीमार्फत खेलकुदमा गुणात्मक जनशक्ति विकास हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
राखेप सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवाल, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, एनओसी एकेडेमीका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानलगायतले खेलको बृहत्तर विकासका लागि खेल पत्रकारको दक्षतासमेत अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल उसु स्वयंसेवक प्रशिक्षक कमिटीले उसु अवार्ड कार्यक्रम गर्ने भएको छ । शनिबार भक्तपुर सूर्यविनायकमा हुने अवार्डमा सान्सौं र थाउलोतर्फ १–१ पुरुष/महिला खेलाडीसहित ४ खेलाडीलाई नगदसहित अवार्ड प्रदान गरिने छ । उदीयमान दुई खेलाडी (पुरुष–महिला) ले अवार्ड पाउनेछन् ।
उसु अवार्डलाई नागरिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी तथा यो–यो बैंक्वेटले प्रायोजन गर्ने भएका छन् । नागरिक विकासका अध्यक्ष नुतम सुब्बा, भक्तपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष तथा यो–यो सञ्चालक श्रीभक्त कासीछवा र अवार्ड संयोजक राजीव महर्जनले बुधबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । आठौं राष्ट्रिय खेलकुद र १३ औं सागको प्रदर्शनलाई आधार मानी खेलाडी छनोट गरिने संयोजक महर्जनले जानकारी गराए ।
उसुको विकासमा संलग्न रहेका एकजनालाई लाइफटाइम एचिभमेन्ट विधाबाट सम्मानित गरिनेछ । आयोजक कमिटीका संयोजक मन्जुर महर्जनले अवार्डपछि राष्ट्रिय उसु प्रतियोगिता आयोजना गर्ने लक्ष्य बताए ।

(काठमाडौं) - लुम्बिनी युनाइटेडसँगको खेलपछि उषा भण्डारी जोडी बनाएर नेपाल पुलिसकी सहकर्मी खेलाडीसँग ‘कुलडाउन’ गरिरहेकी थिइन् । गत महिना नेपालगन्जमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप भलिबलको सातौं संस्करणको प्रसंग हो यो । उद्घोषकले ‘प्लेयर अफ द म्याच’ मा उषाको नाम लिँदा पुलिस टिमको छेउमै रहेका उनका बुबा गजेन्द्र भण्डारीको खुसीको चमक बेग्लै थियो । उनी टिमको जितपछि छोरीको व्यक्तिगत सफलतामा ताली बजाउन मग्न थिए ।
गजेन्द्रको अहिले एउटै काम हुन्छ । छोरी जहाँ खेल्न जान्छिन् उनी त्यहाँ पुगिहाल्छन् । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि नेपाली महिला भलिबलको प्रशिक्षण थाइल्यान्डमा हुँदा उनी त्यहाँमात्र पुगेनन् । नत्र छोरीको कुनै खेल छुटाएका छैनन् । छोरीको खेल हुँदा उनी पुलिसको टिमसँगै बस्ने गर्छन् । घरबाहिर बस्ने बानी नभएकाले पनि गजेन्द्रले उषालाई एक्लो छाड्ने गरेका छैनन् । यही सेरोफेरोमा गजेन्द्र पनि नेपालगन्ज पुगेका थिए ।
दिदी अस्मितालाई भने कोर्टमा गएर उषाको खेल प्रत्यक्ष हेर्नभन्दा टिभी र अनलाइनमा आउने लाइभ नै हेर्न रमाइलो लाग्छ । नजिकबाट हेर्दा दबाबले टाउकै दुख्ने दिदीको अनुभव छ । दिदी पहिला पुलिसबाटै जुडो खेल्थिन् । गजेन्द्रका दुई सन्तान हुन् अस्मिता र उषा । ‘मलाई केही भयो भने कान्छीलाई कस्ले हेर्छ ?’ भन्ने चिन्तामा दिदीले जुडो खेल्नै छाडिदिइन् । यी दिदीबहिनीको सम्बन्ध दाजुबहिनी वा दिदीभाइको जस्तै छ । उनीहरू एकअर्कालाई राखी बाँधिदिन्छन् र भाइटीका पनि लगाइदिन्छन् । छोराले भन्दा घरको धेरै काम दिदीबहिनीले गर्ने गरेको उषा बताउँछिन् । उषाको खेल प्रत्यक्ष हेर्दा आत्तिने भएर उनकी आमा पनि मैदान जाँदिनन् । खेल सकिएपछि उषाले नै फोनमा बताउने गर्छिन् ।

प्रधानमन्त्री कपको छैटौं संस्करणमा उषाको खेलबाट कोही सबैभन्दा बढी प्रभावित रहे भने ती हुन् दीपक विष्ट । उषा त्यो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडीमा चुनिएकी थिइन् । उनले छरितोपन खेलाइले दक्षिण एसियाली खेलकुदमा चार स्वर्ण विजेता दीपकलाई मन्त्रमुग्ध बनाएको थियो । उषालाई तेक्वान्दो खेल्न दीपक सुझाइरहेका थिए । व्यक्तिगत खुबी भएका खेलाडीको सफलता आफ्नै मुठीमा भएको तर्क दीपकसँग थियो । दीपक आफैं यही बाटोबाट नेपाली खेलकुदका सुपरस्टार बनेका थिए । भलिबल छाडेर तेक्वान्दोमा लागेपछि दीपकले पनि दक्षिण एसियामै एकक्षत्र राज जमाएका हुन् । उनले त्यो सम्भावना उषामा पनि देखे ।
गजेन्द्र र उनका भाइ ७ वर्षअगाडि दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा दक्षिण एसियाली भलिबल च्याम्पियनसिप हेर्न पुगेका थिए । उनीहरू खासै मैदानमा गएर हेर्ने खालका त थिएनन् । तर त्यो दिन के संयोगले खेल हेर्न पुगेछन् । श्रीलंकाबाट खेल्ने जर्सी नम्बर ७ खेलाडीबाट प्रभावित भएछन् । उनले श्रीलंकन ती खेलाडीमा आफ्नै छोरी उषाको अनुहार देखे । ‘यी श्रीलंकाली खेलाडी ठ्याक्कै हाम्रै नानीजस्तै छन् । छोरीको उचाइ पनि राम्रो छ, खेलमा इच्छुक छिन्, म पनि यस्तै खेलाडी बनाउँछु’ भन्ने निर्णयमा गजेन्द्र पुगेछन् । त्यतिखेर उषा ६ कक्षामा अध्ययरन थिइन् । उचाइ थियो ५ फिट ६ इन्च । बुवाले छोरीको भविष्य भलिबलमा देख्दै गर्दा उषा भने ब्याडमिन्टन खेल्थिन् ।
उषा ढोरपाटन क्लबको कोर्ट परिसरमा हुर्केकी थिइन् । त्यसले पनि उनलाई भलिबलमा आउन र चाँडै भिज्न त्यसमा सजिलो भयो । ढोरपाटन क्लबका अध्यक्ष मनवीर छन्त्यालले बुबासँग सल्लाह गरेर उषालाई भलिबल खेल्न आउनु भने । उषालाई पनि जे भए नि एउटा खेल खेल्छु र भविष्य बनाउँछु भन्ने लाग्यो । उनलाई आर्मीमा जाने कि पुलिसमा गएर खेल्ने विकल्प दिइएको थियो । टिनएजको त्यो उमेरमा उनले आर्मी रोजिन् । बुबाले पुलिसबाट खेल्दा सजिलो हुन्छ, घरबाट स्कुल नजिक हुन्छ, आर्मीमा भयो भने उता छुट्टै बस्नुपर्छ भनेपछि उषाको रोजाइ पुलिस हुन पुग्यो । छोरीबिना टाढिएर बस्न नसक्ने स्वभाव थियो गजेन्द्रको । त्यसैले उनले छोरीलाई घरबाटै स्कुल पठाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सामाखुसीस्थित पुलिस स्कुल भर्ना गरिदिए ।
घरबाहिर निस्किनेबित्तिकै ढोरपाटन क्लबको भलिबल मैदान छ । प्रशिक्षण जान नपाउँदा उनी दाइहरूसँगै खेल्थिन् । ड्रिग गर्न उनले त्यहीं सिकेकी थिइन् । एपीएफका टंक अवस्थी उनलाई सिकाउन आउँथे । उनले त्यतिबेला डिफेन्स बढी सिक्न पाइन् । अहिले उनको स्पाइकभन्दा बढी डिफेन्स बलियो छ । केटाहरूसँगको खेलले उनलाई अझ बढी आत्मविश्वासी र अनुभवी बनायो । यही कारणले होला पुलिसका प्रशिक्षक रुपेश विष्टले टिमको जिम्मा दिने भन्दै आएको उषा सुनाउँछिन् । प्रशिक्षक विष्टलाई पनि उनी आफ्नै बुबाजस्तै मान्छिन् । नेपाल पुलिसका पूर्वराष्ट्रिय भलिबल कप्तान भरत शाहलाई पनि उषाले आदर्श ठान्छिन् ।
प्रशिक्षण सुरु गरेको ६ महिनामै उनी पुलिस टोलीबाट खेल्ने भइसकेकी थिइन् । सिकेको एक सातामै उनको डिफेन्स राम्रो भइसकेको थियो । होलीगार्डेनमा पढ्दै गर्दा उनी अभ्यासमा व्यस्त हुन्थिन्, जुम्बा गर्थिन् । जसका लागि दिवा होस्टेल बसेकी थिइन् । ‘तिमीले राष्ट्रका लागि केही गर्नुपर्छ, तिमी मेरीमात्र छोरी होइन, राष्ट्रको पनि हो, आफूले ख्याल पुर्‍याएर खेल्नुपर्छ भनेर हौस्याउनुहुन्थ्यो,’ बुबाको हौसलाबारे उषाले सुनाइन् । ‘मैले पनि आफ्नो भविष्य यही उमेरमा बनाउने हो भनेर भलिबल खेल्न सुरु गरेको हुँ । खेल्न थालेको तीन वर्षमै मैले राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्न पाएँ,’ उनले थपिन् ।
उचाइ देखेर उनलाई स्कुलले बास्केटबलको प्रशिक्षण पनि नगराएको होइन । तर उनलाई बास्केटबलले लोभ्याएन । भलिबलमै उनले भविष्य देखिन् । पुलिसमा आएपछि उनको दैनिकी नै परिवर्तन भयो ।
बुबाको चाहना छोरीले जतिसक्दो चाँडो नेपाली टोलीबाट खेलोस् भन्ने थियो । उषाले १४ वर्षको उमेरमै गत वर्ष १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा नेपालबाट ‘डेब्यू’ गरेर बुबाको इच्छा पूरा गरिदिइन् । तर बिडम्वना हजुरबुबा र मामाले भने उनले नेपालबाट खेलेको हेर्न पाएनन् । दुवैजनालाई सागको प्रशिक्षणमा रहँदा उनले गुमाएकी थिइन् । पारिवारिक शोकका डुबिन् । ‘भान्जीले यस्तो राम्रो खेलिरहेकी छ, चाँडो नेपालबाट खेलोस् भन्ने कामना मामाको थियो । तर मामालाई क्यान्सरले छाडेन,’ मामाका बारे बताइरहँदा उषाका आँखा रसाए । जसको प्रोत्साहनले उनी भलिबल खेल्न गएकी थिइन्, उसैलाई नेपालबाट खेलेको देखाउन पाइनन् । त्यो उषालाई सधैं खट्किरहने छ ।
उषाले सागमा बंगलादेशसँगको एउटा खेल खेल्न पाइन् । आफूले बल्ल बुबाको सपना पूरा गर्न लागे जस्तो अनुभव भयो । भलिबल बुबाको सपना थियो । आफूले चाहेको भएको भए अहिले उनी फुटबल खेलिरहेको हुन्थिन् । किनभने उनले स्कुलमा फुटबल पनि खेल्थिन् । उमेर सानै भएकाले सागमा प्रशिक्षक जगदीश भट्टले उषालाई अन्य खेलका लागि जोखिममा लिन चाहेनन् । उनले पनि टिमको हितमा हुने निर्णयप्रति सहमति नै जनाइन् । उषालाई मनमा डर र केही गर्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यसअघि उनले पुलिसबाहेक अर्को टिमबाट खेलेकी थिइनन् । घुलमिल हुन सकिरहेकी थिइनन् । विभिन्न क्लबबाट आएका खेलाडी हुनाले पहिला केही नमिलेजस्तो लाग्यो । ६ महिनाको साग प्रशिक्षणपछि त उनी पुलिस टिमभन्दा पनि नेपाली टोलीसँग धेरै नजिक भइन् ।

उचाइ २ फिट बढ्नुबाहेक राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको तीन वर्षपछि उषामा कस्तो परिवर्तन आयो त ? ‘उषा भण्डारी पहिला को हो, को हो भन्ने थियो, अहिले धेरैले मलाई कान्छी, मुसी भनेर चिन्छन् । अझ सबैले कान्छी भलिबल खेलाडी भनेर मलाई चिनेको पाएको छु ।’
एउटा स्पाइकरका रूपमा उनले प्रतिभा माली र सरस्वती चौधरीको विकल्पमा आफूलाई उभ्याएकी छन् । प्रतिद्वन्द्वी टोलीमा हुँदा पनि आफूलाई सिकाएको तथा सिनियर खेलाडी भएकाले दुवै खेलाडीप्रति उनी ठूलो सम्मान राख्छिन् । तर
आफ्नो प्रतिस्पर्धी प्रतिभा र सरस्वती हो भनेर उनले दिमागमा राखेकी हुन्छिन् नै । ‘मेरो खेलजीवन भर्खर सुरु भए जस्तो छ, दिदीहरूको स्थानमा पुग्न मैले अझै धेरै गर्नुपर्छ,’ यसो भन्दै गर्दा बुबाले भनेको कुरा उनले सम्झिइन्, ‘यो त केही पनि होइन, भर्खर अण्डा फुटेको छ, चल्ला हुन बाँकी नै छ नि ।’
गजेन्द्रले खाडी राष्ट्रमा जाँदा भलिबल सिकेका थिए । मुड्कीले बल नै फुटाउने स्वभाव थियो उनको । त्यसको प्रभाव छोरीसम्म आइपुग्यो । उषाले जति नै नराम्रो खेले पनि छोरीको खेलमा कहिल्यै गुनासो नगर्ने गजेन्द्रको बानी छ । धेरै राम्रो खेल्दाखेल्दै पनि भलिबलका धेरै खेलाडी विदेशी पलायन भएका छन्, त्यो अवस्था अहिले नरहेको उनले बुझाइ छ । नेपाली भलिबलको भविष्य राम्रै देखेकी छिन् उनले । एउटा आडभरोसा पुलिसको साथ रहनु पनि हो ।
उनको घर तनहुँको भिमाद हो । उनी साढे एक वर्षकी छँदै काठमाडौं आइन् । उषा जन्मेको ठाउँ भिमादभन्दा दुई घण्टा टाढा स्याङजाको कुटुम्सामा हो । तर त्यसपछि त्यहाँ पुगेकी छैनन् । जेठमा एसईई दिने तयारीमा रहेकी उषाले भइरहेका भलिबल प्रतियोगिताहरू सबै खेलिरहेकी छन् । विद्यालयमा उनको नियमित थिएन । बिहानी प्रशिक्षण सकेर जाँदा ११ बज्थ्यो । अनिसाथीहरू उनलाई ‘ऊ खेलाडी आयो’ भनेर जिस्काउँथे । उनलाई पुलिस स्कुलले खेल्ने मामिलामा धेरै छुट दियो र हौस्याइरह्यो । टेस्ट पनि भलिबल खेल्न जाँदा छुटेको थियो, पछि छुट्टै बसेर दिएको उनी सुनाइन् । गणित विषय उनलाई धेरै मनपर्छ । प्लस टूमा व्यवस्थापन विषय उनले रोजाइमा राखेकी छिन् । बुबा गजेन्द्रको रहर भने छोरीलाई खेलकुद विज्ञान पढाउने छ ।
एसईई सकिएपछि उनी एसियन च्याम्पियनसिपको तयारीमा जुट्ने छिन् । नेपाली महिला भलिबलले पहिलोपल्ट यो प्रतियोगिता खेल्न लागेको हो ।
नेपालगन्जअघि पोखराको टाइगर कपमा पनि उनी उत्कृष्ट खेलाडी भइन् । जुन उनले सोचेको पनि थिइनन् । उनी बिरामी थिइन् र आफूले चाहेजस्तो प्रदर्शन दिन सकिरहेकी थिइनन् । प्रशिक्षकले पनि टिम तिम्रै भरमा छ जे सक्छौं गर भनेर ढाडस दिइरहेका थिए । आर्मी र एपीएफसँगको खेलमा उनी अस्वस्थ थिइन् । फाइनलअघिको एकदिन विश्राम उषालाई तङ्ग्रिने अवसर बन्यो । त्यसपछि नेपालगन्ज आएकी उषा प्रधानमन्त्री कपमा उत्कृष्ट स्पाइकर बनिन् । उनका लागि नेपालगन्ज मामा घरजस्तै भएको छ, हरेकपल्ट पुग्दा केही न केही खुसी पाउँछिन् ।

(काठमाडौं) - आरबीबी–एनभीए कप राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला क्लब लिग भलिबल बिहीबार सुरु हुँदा पुरुषतर्फ ७ टोलीमात्र प्रतिस्पर्धी हुनेछ । अघिल्लो वर्ष आयोजित एनभीए क्लब च्याम्पियनसिपमा सातौं भएको बुद्धटोल भलिबल क्लबले यसपालि नाम दर्ता गर्नै पाएन ।
नेपाल भलिबल संघको कार्यालय कर्मचारीका कारण प्रतियोगितामा नाम दर्ता गर्न नपाएको गुनासो बुद्धटोल क्लबका अध्यक्ष बलबहादुर पुनले गरेका छन् । यसबारे भलिबल संघका सचिव मनवीर छन्त्यालसँग प्रश्न गर्दा क्लब पदाधिकारीलाई नै सोध्नू भन्दै पन्छिए ।
क्लबका अध्यक्ष पुनले चैत १३ गते टिम दर्ताका लागि भलिबल संघको केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वर जान खोज्दा दर्ता गर्ने अधिकारीले फोन नउठाएर असहयोग गरेको आरोप लगाए । ‘मैले भलिबल संघको केन्द्रीय कार्यालय देखेको थिइनँ, पहिलाका प्रतियोगितामा बाहिरै नाम दर्ता हुन्थ्यो । यसपालि त्रिपुरेश्वर पुगेपछि कार्यालय सचिवलाई फोन गर्दा उहाँले फोन नै उठाइदिनुभएन,’ पुनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सायद बल माग्न आयो भनेर होला । भलिबलका लागि यतिका वर्षसम्म स्वयंसेवकका रूपमा काम गरियो तर उहाँहरूले हामीलाई अपमान गर्न खोज्नुभयो अनि चित्त दुख्यो ।’
उनले प्रतियोगिताका लागि जर्सी अर्डर दिइसकेको पनि रद्द गर्नुपरेकोमा दुखेसो पोखे । ‘मैले यसबारे संघका महासचिव (जितेन्द्रबहादुर चन्द) ज्यूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ । सकारात्मक कुरा आएन,’ उनले थपे, ‘रोल्पा/रुकुमदेखि खेलाडी ल्याएर सुविधासहित प्रशिक्षण सुरु गरेको थिएँ । जर्सी अर्डर दिइसकेको थिएँ । संघबाटै यस्तो व्यवहार हुन्छ भनेर कल्पना पनि गरेको थिइनँ ।’ गोंगबु, दूरसञ्चार आसपासका युवाहरू मिलेर सञ्चालन गरेको बुद्धटोलले ट्रेनिङ सेन्टर सञ्चालनको तयारी गरेकामा संघको भेदभावपूर्ण व्यवहारले चित्त दुखेको उनको भनाइ छ ।
एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिगको यो संस्करण संघको अघिल्लो वर्षकै कार्यक्रम हो । अघिल्लो वर्ष माघमा सम्पन्न राष्ट्रिय क्लब च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ शीर्ष ८ र महिलातर्फ शीर्ष ६ टोलीले लिग खेल्न पाउने नियम संघले ल्याएको थियो । कोरोना भाइरसको महामारीपछि संघले पहिलोपल्ट आफ्नो आधिकारिक प्रतियोगिता गर्न लागेको हो । गत वर्ष शीर्ष आठमात्र परेका बुद्धटोलबाहेक तीन विभागीय टोली, हेल्प नेपाल स्पोर्टस, बुलबुले रारा, मणिमुकुन्द भलिबल र नयाँबजार सामाजिक युवा क्लबले पुरुषतर्फ सहभागिता जनाउने छन् ।
चैत २६ सम्म चल्ने प्रतियोगितामा महिलातर्फ एपीएफ, न्यु डायमन्ड स्पोर्टस क्लब, नेपाल पुलिस, त्रिभुवन आर्मी, ढोरपाटन भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर र भरतपुर मेट्रो खेलकुद परिषद्को सहभागिता रहनेछ । हरेक क्लबले टिममा बढीमा तीन जनासम्म विदेशी खेलाडी राख्न पाउनेछन् । पहिलो दिन बिहीबार पुरुषमा नेपाल पुलिस र नयाँबजार, एपीएफ र बुलबुले रारा तथा त्रिभुवन आर्मी र मणिमुकुन्द क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछन् । महिलातर्फ न्यू डायमन्ड र भरतपुर मेट्रो आमनेसामने हुनेछन् । दुवैतर्फ सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरिनेछ भने लिगमा शीर्ष २ स्थानमा आउने टोलीबीच फाइनल खेल खेलाइने छ । ‘लिग भए पनि हामीले फाइनल खेलाउने निर्णय गरेका छौं । विदेशका प्रतियोगितामा पनि यस्तो चलन छ,’ प्रतियोगिताका प्राविधिक संयोजक तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री गौतम लासिवाले भने, ‘यो भनेको लिगमा दोस्रो हुने टोलीलाई अन्तिम अवसर पनि हो ।’