गत साता महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका–८ धर्मपुरका ७ बालिका/किशोरी हराएको भोलिपल्ट सीमावर्ती भारतीय बजार सीतामढीमा फेला परे । तर यसरी हराएका सबै बालबालिका फेला पर्दैनन् । हराएका बालबालिकाको खोजतलासमा सक्रिय सरकारी निकाय राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको ८ महिनामा मात्रै २ हजार ३ सय ८८ बालबालिका हराएका छन् । तीमध्ये १ हजार १ सय ६९ बालबालिका अझै हराइरहेका छन् । यो तथ्यांकअनुसार दिनहुँ औसतमा झन्डै दस जना बालबालिका हराउँछन्, जसमध्ये करिब आधा फेला पर्दैनन् ।
महोत्तरीको भंगहाका बालबालिका त संयोगले भेटिए तर प्रदेश २ बाटै साउनयताको ८ महिनामा ५ सय ३३ बालिकासहित ६ सय १२ बालबालिका हराएका छन् । परिषद्का अनुसार ७ प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बालबालिका हराउनेमा प्रदेश २ अगाडि छ, जहाँ अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै (८७ प्रतिशत) बालिका मात्रै छन् ।
हराएकामध्ये २ सय २१ बालिका भेटिए पनि ३ सय १२ को अत्तोपत्तो छैन ।
प्रदेशगत तथ्यांक केलाउँदा प्रदेश २ पछि सबैभन्दा धेरै बालबालिका वाग्मती प्रदेशबाट हराएको देखिन्छ । वाग्मतीबाट ४ सय ५२ बालबालिका हराएका छन् भने प्रदेश १ बाट २ सय ९९, गण्डकीबाट ३ सय १०, लुम्बिनीबाट २ सय ८६, सुदूरपश्चिमबाट २ सय ३ र कर्णालीबाट १ सय २६ बालबालिका हराएका छन् । सोमबार बालबालिका खोजतलास केन्द्रमा पुग्दा प्रशासन शाखाका कर्मचारी हराएका बालबालिकाको खोजीमा नेपाल टेलिभिजनमार्फत विज्ञापन गर्ने सूचनाको तयारीमा जुटेका थिए । केन्द्रले मंगलबार बिहान नेपाल टेलिभिजनमार्फत बालबालिका हराएको सूचना प्रसारण गरिदिनका लागि हराएका १५ र ९ वर्षका बालक तथा १४ वर्षकी बालिकाको सूचना पठाउँदै थियो । केन्द्रले हरेक दिनजसो हराएका बालबालिकाको खोजीमा सहयोग पुगोस् भनेर नेपाल टेलिभिजनमार्फत बालबालिकाको फोटोसहितको सूचना प्रसारण गर्छ ।
हराएका बालबालिकाको खोजीका लागि निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०४ सञ्चालन गरिरहेको केन्द्रमा प्रत्येक दिन बालबालिका खोजिदिनुपर्‍यो भन्ने फोन आउँछ । गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म मात्रै केन्द्रमा यस्ता २२ सयवटा फोन आएका थिए । यो तथ्यांकले पनि ठूलो संख्यामा बालबालिका हराइरहेको देखाउँछ । बालअधिकार परिषद्को आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष २ हजार ७ सय २९ बालबालिका हराएका थिए, जुन संख्या कोरोना कहर र लामो समयसम्म लकडाउन कायमै रहेको यो वर्ष झनै बढ्ने देखिन्छ ।
यो आर्थिक वर्षको ८ महिनामा २ हजार ३ सय ८८ बालबालिका हराइसके । हराएकामध्ये १५–१८ वर्षका सबैभन्दा बढी छन् । जसमा किशोरी १४३१ जना (६० प्रतिशत) छन् भने बालक २९३ जना छन् । हराउने बालबालिकाको संख्यात्मक गति आगामी चार महिनामा पनि कायम रहेको खण्डमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्ष हराउने बालबालिकाको संख्या ८ सयभन्दा बढी थपिने देखिन्छ । परिषद्को तथ्यांक केलाउँदा हराउनेमा बालकको संख्याभन्दा बालिकाको संख्या झन्डै तेब्बर देखिन्छ । जस्तो यो आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ५ सय २७ बालक हराएका छन् भने हराउने बालिकाको संख्या १ हजार ८ सय ६१ छ । हराउनेमा बालिकाको संख्या धेरै छ भने फेला पर्नेमा बालकको संख्या बढी देखिन्छ ।
साउनयताका आठ महिनामा हराएका ५ सय २७ बालकमध्ये २ सय ७५ जना फेला परेका छन् भने २ सय ५२ जना कहाँ छन्, पत्तो छैन । यही अवधिमा हराएका १ हजार ८ सय ६१ बालिकामध्ये ९ सय ४४ जना फेला परे । बाँकी ९ सय १७ बालिका कहाँ छन् ? परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेल भन्छन्, ‘ती बालिका कहाँ छन्, कुन अवस्थामा छन्, देशभित्र छन् कि बाहिर छन्, यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन ।’
बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियानका कार्यक्रम निर्देशक मधु दवाडीले हराउनेमा किशोरावस्थामा प्रवेश गरेका बालिकाको संख्या उल्लेख्य हुनु डरलाग्दो भएको बताए । 

उनले कोरोना कहरका बीच भएको लकडाउनमा बालबालिका सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा धेरै समय बस्नु र अपरिचितको सम्पर्कमा पुग्नु बालिका हराउनुको एउटा कारण हुन सक्ने आकलन सुनाउँछन् । उनले भने, ‘अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरी सामाजिक सञ्जालबाट कसको पहुँचमा पुगेका छन् भनेर थाहा नहुनु एउटा कारण हुन सक्छ । अर्को कारण संगठित मानव तस्करहरूले सामाजिक सञ्जालबाटै बालिकालाई टार्गेट गरिरहेको हुन सक्छ ।’
संरक्षणमुखीभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी पारिवारिक संरचनाका कारण पनि बालबालिका हराइरहेको परिषद्को बुझाइ छ । कार्यकारी निर्देशक धरेलको बुझाइमा बालिका हराएको केही दिनपछि मात्रै सरकारी संयन्त्रमा सूचना दिने परिपाटी छ । उनले भने, ‘बालक हराएको सूचना छिटो दिने तर हुर्किरहेकी किशोरी हराएको सूचना दिन लोकलाजका कारण ढिलो गर्ने परिपाटी देखिन्छ । बालिका कम भेटिनुका पछाडि यो पनि कारण हुन सक्छ ।’
दवाडीको बुझाइमा हराएका बालबालिकाको खोजीमा राज्यसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएका कारण पनि हराएको खोजी समयमै हुन नसकिरहेको र बालिका जोखिममा पर्न बाध्य भइरहेको सुनाए । परिषद्का कार्यकारी निर्देशक धरेलले पनि स्थानीय तहहरूले बलियो भूमिका खेल्ने हो भने बालबालिका हराउने क्रममा कमी हुने तथा हराएकाको खोजी सहज र द्रुत हुन सक्ने बताए ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन हुनुपर्ने र स्थानीय तहमै बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर बालबालिकाको कानुनप्रदत्त अधिकारको विषय स्थानीय तहको प्राथमिकतामा परेको देखिन्न । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३० वटाले मात्रै बालअधिकार समिति गठन गरेका छन् भने जम्मा ५ वटा ले मात्रै बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक धरेलले भने, ‘स्थानीय तहमात्रै सक्रिय हुने हो भने बालबालिका हराउने क्रममा कमी आउन सक्छ र हराउनेको खोजी पनि छिटो हुन सक्छ ।’

हराएका बालिकामध्ये १५–१८ उमेरका ७६ प्रतिशत
हराएका बालबालिकाको उमेरगत तथ्यांकलाई मसिनो गरी केलाउँदा झनै डरलाग्दो तथ्यांक फेला पर्छ । परिषद्बाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार पछिल्ला आठ महिनामा हराएकामध्ये सबैभन्दा धेरै बालिका १५ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका छन् । हराएका बालिकामध्ये किशोरावस्थामा प्रवेश गरिसकेका बालिकाको संख्या ७६ प्रतिशत देखिन्छ । परिषद्का कार्यकारी निर्देशक धरेलले हराउनेमध्ये यो उमेर समूहका बालिकाको संख्या धेरै देखिनु डरलाग्दो संकेत भएको बताए । उनले भने, ‘तथ्यांकले हराएका बालिका अत्यधिक जोखिममा रहेको देखाउँछ ।’
परिषद्को तथ्यांकअनुसार ८ महिनामा ० देखि ५ वर्ष उमेर समूहका २२ बालक हराएका छन् भने बालिकाको संख्या १९ देखिन्छ । त्यस्तै ६ देखि १० वर्ष उमेर समूहका ४३ बालक र २५ बालिका हराएका छन् । ११ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका १ सय ६९ बालक हराएका छन् भने दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् ३ सय ८६ बालिका हराएका छन् । १५ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका २ सय ९३ बालक हराउँदा बालिकाको संख्या तेब्बरभन्दा धेरै अर्थात् १८ सय ६१ छ । हराउनेमा बालिकाको संख्या धेरै देखिए पनि सडकमा बेवारिस अवस्थामा फेला पर्नेमा भने बालकको संख्या बढी देखिन्छ । बालबालिका खोजतलास केन्द्रले पछिल्ला ८ महिनामा निरन्तर सडक बालबालिकाको उद्धार तथा पुनःस्थापनाको काम गरिरहेको छ । केन्द्रले आठ महिनामा ७१ बालक र ६० बालिका गरी १ सय ३१ जनाको उद्धार गरेको छ । जसमध्ये ६० जनालाई उनीहरूको परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको छ भने अन्यलाई अस्थायी संरक्षण गृहमा राखिएको छ ।

रिपोर्टर्स क्लबले चैत १७ गते काठमाडौंको राष्ट्रिय सभामा गरेको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए भने विशेष अतिथि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर । ओली जसै कार्यक्रम उद्घाटनका लागि पानसमा बत्ती बाल्न अघि बढे, ठाकुर ताली बजाउन छेउमा उभिए । लगत्तै ठाकुरको हात तानेर ओलीले पानसमा बत्ती बाल्न लगाए, उनको हातमाथि आफ्नो हात राखे ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनयता फरक दुई धारको नेतृत्व गर्दै आएका ओली र ठाकुरको हात जसरी मिल्यो, पछिल्लो कालमा मन पनि उसैगरी मिलिरहेको छ । २०२८ सालदेखि आफू आबद्ध रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टी २०६४ सालमा त्यागेर तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) बनाउँदा संघीयता र गणतन्त्रको मुद्दालाई प्रमुखतासाथ बोकेका ठाकुर र कुनै समय मधेसका मुद्दामा अत्यन्तै अनुदार भनिएका ओलीको मन मिल्नुको कारण के होला ? ठाकुर भन्छन्, ‘पुराना कुरा इतिहास भए, अहिले परिस्थिति बदलियो ।’
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सोमबार केहीबेर सहभागी भएर उनी बबरमहलस्थित सम्पर्क कार्यालयमा पुग्दा सरकारसँग वार्ता गर्न बनेको कार्यदलका सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला वार्ताबारे ब्रिफिङ गर्न पर्खिरहेका थिए । शुक्लाले उनलाई भनेअनुसार थरुहट र मधेसी आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका र जेलमा रहेकाको कारबाही फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारसँगको वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ । शुक्लाको ब्रिफिङले उनी केही आशावादी रहेछन् ।
२०७४ फागुन ३ मा ओली नेतृत्वमा सरकार बन्दा ठाकुरको पार्टी राजपाले समर्थन गरेको थियो तर संविधान संशोधन र मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेकाको कारबाही फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा ओली नेतृत्वको सरकारले पहल नलिएपछि उनीहरूले वर्ष दिनमै समर्थन फिर्ता गरे । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी भने दुईबुँदे सहमति कार्यान्वयनको मागसहित सरकारमा बसिरह्यो । नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकृत भएर संघीय समाजवादीमा परिणत भएको यो पार्टी पोहोर मंसिरमा सरकारबाट बाहिरियो ।
गत वैशाख ८ मा प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि वैशाख १० मा एकीकृत भएर जनता समाजवादी पार्टीको एउटै छाताभित्र रहेका दुई शक्ति अहिले परस्पर विरोधी धारमा उभिएका छन् । त्यतिखेर ओलीले संविधान संशोधनको प्रयास गर्ने सहमति गरेको आधारमा सरकारमा सहभागी भएको यादव समूह अहिले ओलीसित कुनै पनि संवाद गर्न नहुने पक्षमा छ भने ओलीप्रति हमेसा खरो आलोचक रहँदै आएको ठाकुर समूह अहिले उनैसँग बाक्लो हिमचिम गरिरहेको छ । हुन त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैंमा अन्योलग्रस्त छन्, जसपाभित्रको यो दुई धार पनि वर्तमान राजनीतिको मियो नभेटिनुमा कारक मानिन्छ । यद्यपि ठाकुरले यसको कारक आफूहरूभन्दा धेरै कांग्रेस र माओवादी नै भएको बताए । 

२०४८–२०५६ सम्मका तीनवटा चुनावमा सर्लाहीबाट लगातार जितिरहेका ठाकुर नेपाली कांग्रेसमा आदर्श र नैतिकवान् नेतामध्येमा अग्रपंक्तिमै थिए, तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विश्वासपात्र पनि । २०६२/६३ को जनआन्दोलनका बेला नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष रहँदा लोकतन्त्र पुनर्बहालीका लागि उनले खेलेको भूमिकाबारे चर्चा भइरहँदा अहिले कुम जोड्न खोजिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनमा देखाएको उदासीनताबारे पनि उत्तिकै परिचर्चा हुँदै आएको छ । तर, जनआन्दोलनको भावनाअनुसार अन्तरिम संविधान बनेन भन्ने लागेपछि उनले आफ्नो राजनीतिको बाटो परिवर्तन गरे । त्यतिखेर विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहेका ठाकुरले २०६४ को मंसिरमा सरकारी गाडीमा झन्डा हल्लाउँदै ललितपुरको समिट होटल पुगेर सरकार र कांग्रेस छोडेको घोषणा एकैपटक गरेका थिए । त्यसपछि तमलोपाका अध्यक्ष ठाकुर मधेसको राजनीतिमा केन्द्रित भए, सत्ता र शक्तिको छायाबाट टाढा ।
राजेन्द्र महतोको सद्भावना र उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरमले संयुक्त मधेसी मोर्चाको नाममा मधेसमा आन्दोलन सुरु गरिसकेको थियो । २०६४ को माघ ६ मा ठाकुर पनि जोडिएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा घोषणा भयो । त्यही वर्षको फागुन १ देखि अनिश्चितकालीन मधेस आन्दोलन सुरु भयो । त्यो आन्दोलन १६ दिनसम्म चल्यो । १६ औं दिनमा काठमाडौंका सत्ता साझेदार गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले मधेसमा आन्दोलन चलाइरहेका उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग ८ बँॅुदे समझदारी गरे । उक्त समझदारीपछि मात्रै मुलुकमा संविधानसभा चुनावको माहोल बन्यो, चैतमा चुनाव भयो तर चुनावका बेला आन्दोलनमा सँगै रहेका दलहरू सँगै भएनन् । सर्लाही ६ बाट उम्मेदवार बनेका ठाकुर फोरमका शिवपुजन रायसँग पराजित भए । यो उनको पहिलो हार थियो ।
तमलोपामा महन्थ ठाकुरलाई अध्यक्ष मान्न नसकेपछि त्यतिखेर कांग्रेस नछोडेका विजयकुमार गच्छदार, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालगायत नेताहरू फोरममा जोडिए । त्यसैले त्यो चुनावमा फोरम मधेसबाट पहिलो बनेर आयो । यदि त्यो समूह तमलोपामा गएको भए तमलोपा मधेसबाट पहिलो दल भएर आउँथ्यो । ठाकुरलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन गरेर संविधानसभामा ल्यायो । २०६४ को संविधानसभा चुनावमा कुनै पनि दलको बहुमत थिएन । त्यसैले सरकार बनाउन/भत्काउन संसद्मा खेलोफड्को भइरहन्थ्यो । मधेसकेन्द्रित दलहरू त्यतिखेर १२ टुक्रासम्म भएको रेकर्ड संसद् सचिवालयसँग छ । सत्ताको त्यस्तो रस्साकसी चल्दा पनि उनी भने कहिल्यै सरकारमा गएनन्, सबैलाई मिलाउन कोसिस गरे । यद्यपि महेन्द्र राय यादवको नेतृत्वमा तमलोपा पनि फुट्यो । सत्ताको भागदौडकै कारण त्यो बेला सांसदहरूको ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित भएन, संविधान पनि बनेन ।
२०७० सालमा फेरि संविधानसभा चुनाव भयो, ठाकुर आफैंले प्रशिक्षित गरेका कांग्रेस नेता अमरेश सिंहसँग पराजित भए । २०७२ मा संविधान बन्दा मधेसको सानो शक्तिलाई एमाले, कांग्रेस र माओवादीले एक्ल्याए । माओवादीले मोर्चासँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेस र एमालेसित १६ बुँदे समझदारी गर्‍यो, मुलुकमा संविधान बन्यो । मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान नमान्ने घोषणा गर्दै ६ महिनासम्म आन्दोलन गरे । नेपालको संविधान नरुचाएको भारतले नाकाबन्दी गरिदियो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री रहेका ओली र मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका ठाकुरहरूको एजेन्डाबीच आकाश–जमिन फरक थियो । २०७२ मा छिन्नभिन्न भएकै कारण आफूहरू एजेन्डामा कमजोर भएको विश्लेषणहित २०७४ मा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) गठन भयो, प्रतिनिधिसभामा राजपाले १६ सिट ल्यायो ।
आन्दोलनमा प्रखर देखिने ठाकुर शालीन र स्थिर लाग्छन् । राज्यले मधेसलाई सधैं उपेक्षामा पारेको बताइरहने उनलाई अहिले मुलुकका प्रधानमन्त्रीसँग सबैभन्दा ठूलो भरोसा लाग्नुमा विरोधाभास छ । कतिपयले ठाकुरले नैतिकताको आफ्नै राजनीतिलाई दाउमा राखिरहेको टिप्पणी पनि गरेका छन् । आफूसँग संवाद गर्न आउने पक्षलाई मुद्दा मिलेपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुन्छु भन्ने उनको जवाफले झन् बेचैन बनाएको छ । विश्लेषक सीके लाल राजनीतिक नैतिकता देखाउने ठेक्का ठाकुरको मात्रै नरहेको बताउँछन् । ‘मैले चिनेको ठाकुरजी आदर्शवादी राजनीतिकर्मी हुनुहुन्छ, कांग्रेसमा रहँदा पनि आदर्श कहिल्यै परिवर्तन नगर्ने, नेतृत्वप्रति समर्पित हुने उहाँको स्वभाव थियो, त्यसो हुँदा धेरै कुरा सोच्न पर्दैनथ्यो । अहिले नेता भएपछि सोच्ने काम पनि आफैं गर्नुपर्ने भएको छ । यो विरोधाभासमा राजनीति व्यवस्थापन गर्न उहाँलाई अलिकति कठिन परेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर उहाँको ठाउँमा बसेर हेर्दा अहिले जे गर्नुभएको छ, त्यो ठीकै हो जस्तो देखिएको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन नपर्ने, कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपर्ने अनि नेपालको राजनीतिको आदर्शको ठेक्का महन्थ ठाकुरले मात्रै लिनुपर्छ भन्ने छैन नि ।’
जसपाले अहिले वार्ताका लागि पाँचवटा एजेन्डा अघि सारेको छ । मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा जेलमा भएकाको रिहाइ, मुद्दाहरूको खारेजी, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता र नागरिकता विधेयक सहमतिको आधारमा पारित हुनुपर्छ भन्ने मागहरूको बटमलाइनमा बसेर जसपाको कार्यदलले सरकारसित संवाद गरिरहेको छ । यी पाँचमध्ये मधेस र थरुहट आन्दोलनमा मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा खारेजी र रिहाइको विषय सहमतिनजिक पुगेको छ । मुद्दा फिर्ताका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका पारित गरेर सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट त्यस्ता मुद्दाहरूको रेकर्ड मगाएको छ ।
यो विषयमा सहमति जुट्यो भने अरू विषयमा छलफल चलाउँदै ओलीसँगै गठबन्धन गर्ने पक्षमा जसपाको ठाकुर र राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको समूह छ । यो माग पूरा गरे ओलीसित सहकार्य हुने जसपा कार्यकारिणी समितिका केन्द्रीय सदस्य केशव झाले बताए । ‘हाम्रो माग पूरा गरे एमाले अध्यक्ष ओलीसितै सहकार्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा हामीसित तीनवट विकल्प हुन्छ– यही प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिएर मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने, उहाँलाई बाहिरैबाट समर्थन गर्ने र हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने । उहाँलाई बनाएर जाँदा अरूले दुःख दिने हुन सक्छ, हाम्रो नेतृत्वमा भयो भने कांग्रेस र माओवादीलाई पनि आपत्ति नहोला । तर, सरकारभन्दा अघि हाम्रा माग पूरा हुनुपर्‍यो ।’
फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि कांग्रेस, विभक्त नेकपा र जसपाको गठबन्धनमा सरकार बन्छ भनिएको थियो । त्यतिखेर नेकपा आन्तरिक किचलोमा लाग्यो, बहुमत पुर्‍याएर ओलीलाई कारबाही गर्ने नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहको ध्येय थियो । भावी राजनीतिक रणनीतिबारे दाहाल–नेपाल गम्भीर भएनन् । बरु प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासँग संवाद गर्ने भनेर कार्यदल बनाइदिए, कार्यदलमा जसपाका नेताहरू पनि सहभागी भए । जसपाको बैठकले विषय र एजेन्डाका आधारमा सबै पार्टीसित सहकार्य गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । त्यो बेला उनीहरूले ओली, देउवा र दाहाललाई छुट्टाछुट्टै भेटे पनि । ‘हामीले सबैसँग छुट्टाछुट्टै भेट्दा ओलीले म प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भन्नुभयो, देउवाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्दिनँ भन्नुभयो, दाहालले कांग्रेस र जसपाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊन्, त्यही दिन समर्थन फिर्ता लिन्छौं भन्नुभयो,’ अध्यक्ष ठाकुरले भने ।
लेखक तथा विश्लेषक तुलानारायण साह राजनीतिक हिसाबले ठाकुर अहिले सही ट्र्याकमा रहेको बताउँछन् । ‘आन्दोलनको राजनीति, निर्वाचनको राजनीति र सत्ताको राजनीति फरक व्याकरणले चल्छ । आन्दोलनको राजनीतिमा उहाँ क्रान्तिकारी हो, निर्वाचनमा रणनीतिक होइन, सत्ताको राजनीति उहाँले नबुझेको हैन, व्यावहारिक राजनीति हो । लेनदनको राजनीति हो,’ साहले भने, ‘सुशील कोइराला, केपी ओली र प्रचण्डले १६ बुँदे सहमति गरेर ६० जनाभन्दा बढी मधेसीलाई मारेर संविधान ल्याए, उनीहरूले मधेसको हित गर्दैनन्, मधेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री पनि बनाउँदैनन् । त्यसैले अहिले महन्थजीले गर्नुभएको प्रशासनिक डिल हो । सत्ताको राजनीति यस्तै नै हुन्छ, जुन उहाँले अहिले गरिरहनुभएको छ ।’
जसपाका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई भने ओलीविरुद्धको एजेन्डामा अरू दलहरूसँगै छन् । त्यसैले अरू राजनीतिक दलका नेताहरू ठाकुरलाई भेट्ने र उनलाई सम्झाउने–बुझाउने गरिरहेका छन् । केहीअघि माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले उनीसित लामो संवाद गरेका थिए । आइतबारमात्रै रामचन्द्र पौडेल उनलाई भेट्न उनको निवास हात्तीवन पुगे तर उनीहरूका बीचमा संवाद भने त्यति सकारात्मक भएन ।
विश्लेषक लाल मालिकहरूको झगडामा जसले जित्ने हो, त्यसको पछि लाग्दा नै फाइदा हुन्छ भन्ने बुझेरै ठाकुरको समूह ओलीप्रति नजिक भएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘सत्ता भनेको एउटा सरकार हो, एउटा प्रतिपक्षी हो, कांग्रेसको भूमिका हेर्ने हो भने अहिले प्रतिपक्षी त छैन । जब दुइटै एउटै हुन् भने दुइटामा जोसँग सरकारको लगाम छ, त्यहीसँग नजिक हुन सहज भयो नि त,’ लालले भने, ‘जहाँसम्म माओवादीको कुरा छ, उसले त कांग्रेस–एमालेले भन्दा पनि मधेसको मुद्दालाई ठूलो धोका दिएको छ । एमालेसँग त केही आसै थिएन, कांग्रेसमाथि अलिअलि आस थियो, माओवादीमाथि भरोसा थियो । दुस्मनले दुस्मनी गरेर के अचम्म भयो ? दोस्तले दुस्मनी गरेपछि त कठिन हुन्छ । माओवादीले त्यही भरोसा तोडेको हो । त्यसैले बरु अब निहुरेर बस्नु छ भने जो बलियो छ, उसैको अगाडि निहुरिन्छु । नोकरै हुनु छ भने मालिकको नोकर हुने, नोकरको नोकर किन हुने भन्ने मनोभावले काम गरेको हुनुपर्छ ।’
जसपा अध्यक्ष यादव ठाकुरसहितका नेताहरूले ओलीसँग गरेको वार्ता सत्ताको बार्गेनिङभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा फिर्ताका सवालमा सम्बन्धित भएको बताउँछन् । ‘ओलीजीलाई सरकारबाट हटाउने हाम्रो लाइन हो, यसमा दुईमत छैन,’ यादवले भने, ‘उहाँहरूको वार्ता मुद्दा खारेजीको कुरामा केन्द्रित छ । मुद्दा खारेजीको कुरा जो सत्तामा छ, उसैसँग गर्ने त हो नि ।’ तर अरू राजनीतिक दलहरूले यसअघि नै बारम्बार दिएको धोका र कांग्रेसको मनोभावसमेत बुझेकाले हुनुपर्छ, ठाकुरको मन भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसितको गठबन्धनमा अडिएको छैन ।

गोलकिपर किरण चेम्जोङले आफ्नो कप्तानीमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई पहिलो उपाधिका रूपमा थ्री नेसन्स कप जिताए, जुन घरेलु भूमिमा राष्ट्रिय टिमले ३७ वर्षपछि हात पारेको उपाधि हो । त्यसको एक दिनअघि किरणले भारतको माथिल्लो श्रेणीको आई लिगमा उत्कृष्ट गोलकिपरको ‘गोल्डेन ग्लोभ्स अवार्ड’ जितेका थिए । त्यसको एक सातामै अर्को सफलताका रूपमा उनी ‘एएफसी इन्टरनेसनल प्लेयर अफ द विक’ भएका छन् । यो स्तरको सफलता हात पार्ने उनी पहिलो नेपाली खेलाडी हुन् ।
एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले महादेशकै साताका उत्कृष्ट १० खेलाडीको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । एएफसीको वेबसाइटमा गरिएको भोटिङमा ५५.६९ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै किरण एसियाकै उत्कृष्ट खेलाडी भएको एएफसीले सोमबार जनाएको छ । साउदी अरेबियाका फरवार्ड सलेह अल सेहरी (२०.७२) दोस्रो र इराककी राइट–ब्याक अला अली मवाई (१०.१६) तेस्रो भए । उनीहरूसँगै उत्कृष्ट १० मा यूएईका अली माबखोत, कतारका मोहमद मुन्तरी, जापानका युया ओसाका, इरानका सरदार अजमोन, बहराइनका मोहमद मरहुन, जोर्डनका मुसा अल तामरी र ताजकिस्तानका अलिसेर जालिलोभ छन् । ‘एसियाकै साताका उत्कृष्ट खेलाडीमा मेरो नाम आउँछ र जित्छु भन्ने सोचेको थिइनँ । 

हाम्रोजस्तो देशका खेलाडीले खासै अवसर पाउँदैनन् । यसअघि नेपाली खेलाडी मनोनयनमै परेको थिएन । त्यसैले भोटिङमा जित्दा अविश्वसनीय नै भयो,’ थ्री नेसन्स कपका तीनमध्ये दुई खेलमा विपक्षीलाई गोल गर्ने अवसर नदिएका ३१ वर्षीय चेम्जोङले खुसी साटे, ‘हाम्रो पनि सम्भावना छ भन्ने देखियो । मैले सबैभन्दा धेरै भोट पाउनु भनेको नेपाली फुटबलप्रेमीको माया हो । सानो देश भए पनि हामी एकसाथ गर्न सक्छौं भन्ने भएको छ ।’
भियतनामको न्होम्पेनमा सन् २००८ मे २४ मा मकाउविरुद्ध भएको खेलबाट अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा डेब्यु गरेयता उनले राष्ट्रिय ६९ खेल खेलेका छन् । ‘यो सफलता मेरो जीवनकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । मैले करिअरलाई बलियो बनाउँदै लगेको छु भन्ने महसुस भएको छ । अझै केही गर्छु भन्ने ऊर्जा थपिएको छ । यसले नयाँ पुस्ताका लागि पनि राम्रो अवसर खोल्छ जस्तो लागेको छ,’ उनले भने । क्लब फुटबलमा पाँच वर्षयता माल्दिभ्स र भारतका लिग निरन्तर खेलिरहेका चेम्जोङले एसियाकै राम्रो लिग खेल्ने इच्छा रहेको बताए । उनले नेपालको ए डिभिजन लिग (थ्रीस्टार), माल्दिभ्सको धिवेही प्रिमियर लिग (टीसी स्पोर्ट्स) र भारतको आई लिग (मिनेरवा पन्जाब) जितेका छन् । र, उनी तीन देशको लिग जित्ने पहिलो नेपाली फुटबलर हुन् । उनले बंगलादेशको लिग पनि खेलेका छन् ।
पछिल्लो सिजन आई लिगमा तीनपल्ट ‘हिरो अफ द म्याच’ भएका चेम्जोङलाई एसियाकै साताका उत्कृष्ट खेलाडीमा मनोनयन गर्दा एएफसीको वेबसाइटमा लेखिएको थियो, ‘नेपाल यस इन्टरनेसनल विन्डो’ (अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि छुट्याइएको अवधि) मा सन् २०१९ देखि गोल नगरेको अवस्थामा आइपुगेको थियो । तर, आत्मविश्वास वृद्धि गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्‍यो र बंगलादेशलाई २–१ ले हराएर काठमाडौंमा थ्री नेसन्स कप जित्यो । त्यो सफलताको केन्द्रमा गोलकिपर एवं कप्तान किरण चेम्जोङ रहे, जसले तीन खेलमा (दुई खेलमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय) एक गोलमात्र बेहोरे र नेपालको जित सुनिश्चित गर्दै विराज महर्जनको बिदाइ भव्य बनाइदिए ।’
नेपालले दशरथ रंगशालामा गत साता सम्पन्न थ्री नेसन्स कपको फाइनलमा बंगलादेशलाई २–१ ले हराएर उपाधि जितेको थियो । समूह चरणमा किर्गिस्तान यू–२३ र बंगलादेशसँग गोलरहित बराबरी खेलेको नेपालले फाइनलमा आएर ८ खेलदेखिको गोल र जितविहीन यात्रालाई पूर्णविराम लगाएको थियो ।

तपाईं राजनीतिको केन्द्रमा देखिनुहुन्छ, छलफलहरू भइरहेका छन्, ती छलफल कसरी अगाडि बढेका छन् ?
अहिलेसम्म कुनै परिणाम आएको छैन, छलफल छलफलकै चरणमा मात्रै छन् ।
सरकार र सरकारबाहिरका नेताहरूसँगको समानान्तर छलफलमा कताको पल्ला भारी छ ?
सरकारसँग हाम्रा मुद्दामा केन्द्रित छौं । हाम्रा जनप्रतिनिधि, प्रदेश मन्त्री, केन्द्रीय सदस्यहरूमाथि मुद्दा छ, कतिपय तारिखमा छन्, कतिपय जेलमा छन् । रेशम चौधरीको मुद्दा सर्वोच्चमा छ । यी सबै विषयमा कुराकानी भएको छ । अहिले सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन निर्देशिका तयार पारेको छ । हामीले त्यो भरेर सरकारलाई पठाउने हो । यी सबै मुद्दा टुंग्याऔं अनि बल्ल अरू विषयमा छलफल गरौंला भनिएको छ ।
अहिले सरकारसँग तपाईंहरूको संवाद मुद्दाकेन्द्रित हो कि अरू विषय पनि छन् ?
संविधान संशोधनको ड्राफ्ट आएपछि पश्चिमबाट आन्दोलन सुरु भयो । हामीले उठाएको जनआन्दोलनको एजेन्डा र अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरेको व्यवस्थामा पनि सहमति भएन । हामीले उठाएको पहिचानको मुद्दा सम्बोधन गरिएन । त्यसपछि हामीले मधेसमा आन्दोलन उठायौं, धेरै मानिस सहिद भए । त्यसैले हाम्रो ध्यान नै त्यता छ ।
कांग्रेस र माओवादी नेताहरूसँग पनि तपाईं संवादमै हुनुहुन्छ । त्यतातिरको संवाद कस्तो चलिरहेको छ ?
नेताहरूसँग कुरा भएको छ । अहिले पनि कतिपय नेताहरूले कुराकानी गर्न समय माग्नुभएको छ । हिजो (आइतबार) रामचन्द्रजी आउनुभएको थियो । त्यस्तै प्रचण्डजीसँग पनि कुराकानी भएको छ । हाम्रो जुन एजेन्डा छ, त्यो सम्बोधन नभएसम्म चाहे वर्तमान सरकारसँग होस् वा गठबन्धनको सरकारसँग होस्, हामी जाने कुरा हुँदैन । उहाँहरूमा क्लियारिटी छैन । माओवादी केन्द्र आफूचाहिँ सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीले कुनै किसिमको अविश्वासको समर्थन पनि गर्दैनौं, प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आयो भने म विचार गर्छु भन्नुभयो । उहाँले जान्छु पनि भन्नुभएन, विचार गर्छु भन्नुभयो । अस्ति नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय भयो रे भन्ने सुनें । नेपाली कांग्रेसमा कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने खुलेको छैन । उहाँहरूले आफ्नो बाटो क्लियर गर्नुभएको छैन तर हामीलाई त्यता तान्नुहुन्छ । त्यसकारण हामी त्यता जाने परिस्थिति बनेको छैन ।
तपाईंहरूको एजेन्डा सम्बोधन गर्न त एमालेभन्दा कांग्रेस–माओवादी नै सजिलो होइन र ?
हाम्रा एजेन्डाहरूमा सुशील कोइरालादेखि यताका सबै प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता भएको छ तर त्यो लागू भएन । उहाँहरू सबैजना मधेसका मुद्दामा सकारात्मक हुनुहुन्न ।
अहिले यो राजनीतिक गञ्जागोलका विषयमा तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा पनि हेरिएको छ नि ।
त्यो त मैले तपाईंहरूको मुखबाट सुनेको छु, बुद्धिजीवीहरू र शुभचिन्तकको मुखबाट सुनेको छु । अहिले त म सबैलाई सद्भावका लागि धन्यवाद दिन्न चाहन्छु ।
खास कुराचाहिँ के रै’छ, तपाईंको मुखबाट सुनौं न ।
हाम्रो दलमा अहिले त्यो विषयमा कुरा सुरु भइसकेको छैन । भेटघाट गर्न आउनेहरूले भन्नुहुन्छ ।
यही सरकारसँग संवाद अघि बढाउने भन्ने र यो सरकारसँग संवाद हुन्न भन्ने तपाईंहरूको पार्टीको दुई लाइन संघर्षले झन् अलमल भयो नि होइन ?
मलाई लाग्छ, तपाईंहरूले सुनेको जस्तो अप्ठ्यारो छैन । हामी चारैजना मिलेर गएर ओलीजीसित कुरा गरेको हो । भट्टराईजी अस्वस्थ भएकाले जान पाउनुभएन । प्रधानमन्त्रीजीले दुइटा प्रस्ताव आफ्नोतर्फबाट ल्याउनुभयो– म राजीनामा गर्दिनँ । अविश्वासको प्रस्ताव आयो र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भयो भने संसद् फेस गर्छु । संसद्मा मेरो पक्षमा मत आएन भने म ताजा जनादेशमा जान्छु भन्नुभयो । उहाँले हाम्रो अगाडि तीनवटा अप्सन राख्नुभएको थियो– तपाईंहरू सरकारमा आउनुस्, हामी मिलेर जाऔं । नआए बाहिरबाट समर्थन गर्नुस् । त्यो पनि भएन भने न्युट्रल रहनुस् । हामी अहिले सरकारको मामिलामा कसैको विरोधमा पनि छैनौं, कसैको समर्थनमा पनि छैनौं ।
प्रधानमन्त्री ओली र तपाईंको राजनीतिक लाइन त एकदमै फरक हो, कसरी नजिक हुनुभयो ?
मानिसमा परिवर्तन पनि हुँदो रहेछ । ठीक छ, उहाँ मधेसका मुद्दामा विरोधी हुनुहुन्थ्यो, हामीप्रति अनुदार हुनुहुन्थ्यो, जेसुकै हुनुहुन्थ्यो तर अहिले उहाँले नै प्रक्रियालाई अघि बढाउनुभएको छ । हाम्रा मुद्दा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक देखिनुभएको छ । हामीले त उहाँलाई बहिष्कार नै गरेका थियौं तर कतिपय हाम्रा साथीहरू सरकार बन्नासाथ जानुभएको पनि थियो । हामीलाई पनि सुरुदेखि नै सरकारमा आउनुस् भन्नुभएको थियो, हामीले समर्थन पनि गरेका थियौं किनकि संविधान जुन दिन घोषणा भयो, त्यो दिन उहाँहरूले संशोधन गर्ने पनि भन्नुभएको थियो । तर, त्यही दिन धर्नामा बसेका हाम्रा कार्यकर्तालाई गोली चलाएर मारियो । त्यो कुरा याद गर्दा वास्तवमा हाम्रो गला अवरुद्ध हुन्छ । टीकापुरमा पछि थारूहरूको घर जलाइयो, बेइज्जत गरियो । त्यो बेला गृह मन्त्रालयले बाहिरिया आएर घटना गरे भनिएको थियो, त्यसले हामीलाई अझै पीडा दिन्छ । तर, यो इतिहास भइसकेको कुरा हो । याद गरेर हामीलाई पछुताउनु सिवाय अरू केही छैन । नयाँ ढंगले अघि बढौं । वास्तविकता स्वीकारौं भनिएको हो ।
भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँगै सहकार्य हुन्छ ?
झूटा मुद्दा फिर्ताका विषयमा सरकारसँग कुरा भइरहेको छ । सरकार बनाउने विषयमा हामी तटस्थ छौं । कसैको पनि विरोध र समर्थन गर्दैनौं ।

पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा २ सय ६६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । ३६ जिल्लाका ४ हजार ५ सय ३६ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमित भेटिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये ३६.८४ प्रतिशत अर्थात् ९८ जना काठमाडौंका मात्रै छन् । भक्तपुरमा १३, ललितपुरमा २६, चितवनमा ३७ र कास्कीमा १९ जनामा पनि संक्रमण देखिएको छ । सोमबारै देशभर ४ जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ ।
कोरोना संक्रमण हुने दर पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ । संक्रमण दर शनिबार ४.६९, आइतबार ५.०९ प्रतिशत रहेकोमा सोमबार ५.८६ प्रतिशत पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार भारतबाट आउने नेपालीमा कोरोना देखिने क्रम पनि बढेको छ । कञ्चनपुरको त्रिनगर हेल्थ डेक्समा ८ सय ६५ जनामा परीक्षण गर्दा ३६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
केही सातायता संक्रमितको संख्या १५० हाराहारीमा मात्रै हुने गरेकोमा सोमबार एकै पटक बढेको हो । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेमा जेठ–असारमा कोरोना उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको आकलन छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री त्रिपाठीले पछिल्लो समय भारतमा बढिरहेको संक्रमण दरलाई हेर्दा नेपालमा पनि जेठ–असारमा संक्रमित हुनेको संख्या उच्च विन्दुमा पुग्न सक्ने बताएका हुन् । भारतमा बढिरहेको संक्रमितको संख्याले सरकारलाई सचेत बनाएको उनको भनाइ थियो । ‘अब बढ्ने संक्रमण नियन्त्रणका लागि संक्रमितको पहिचान, आइसोलेसन र अनिवार्य क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी सावधानी अपनाए संक्रमणलाई पर धकेल्न सकिन्छ ।’
संक्रमित थपिँदै गए लकडाउनसम्म हुन सक्ने सर्वसाधरणको आकलन छ । सरकारले भने उक्त विकल्पमा जानुअघि नै सावधानी र तयारी गर्ने दाबी गरेको छ । ‘लकडाउनले अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनमा पारेको प्रभाव देखिनै बाँकी छ । त्यो अवस्था आउन नदिन सरकारको प्रयास जारी छ । लकडाउनसम्म जाने अवस्थामा नपुर्‍याऊँ भन्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नैपर्छ,’ उनले भने ।

उपत्यका प्रवेश गर्नेको एन्टिजेन परीक्षण
काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्नेले अनिवार्य एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । काठमाडौं जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाकामा सम्बन्धित नगरपालिकाले हेल्थ डेस्क राख्ने र एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले उपत्यकाभित्र कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन उक्त निर्णय गरिएको बताए । उनका अनुसार एन्टिजेन परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएका र कोरोनाको लक्षण भएका शंकास्पद व्यक्तिलाई पीसीआर परीक्षण गर्न स्वाब संकलन गरी पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
सबै नगरपालिकालाई कम्तीमा एक–एक वटा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नसमेत भनिएको छ । विद्यालयहरूमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई मास्क लगाउनेदेखि कक्षाकोठालाई व्यवस्थित गर्ने, हात धुन साबुनपानीको व्यवस्था गर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नेलगायत कार्य शिक्षा कार्यालयमार्फत गर्ने निर्णय पनि भएको पराजुलीले बताए । यसैबीच, जिल्लास्तरीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) भक्तपुरले यस वर्षको बिस्काः (बिस्केट) जात्रा सामान्य पूजाआजामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ । गतवर्ष पनि कोरोनाकै कारण जात्रा रोकिएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चैत १४ मा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीबाट नैतिक रूपमा आफूले सरकारलाई दिएको समर्थनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने घोषणा गरेका थिए । यसै साता कपिलवस्तु पुगेका उनले केही दिनभित्रै नयाँ सरकार बन्ने उद्घोष गरे ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै नयाँ सरकार गठनको पहलकदमी लिने निर्णय गरिसकेको छ । यो निर्णयले मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेरेको दाहालले बताएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समर्थन फिर्ता लिएर देखाउन माओवादी केन्द्रलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै चुनौती दिए । तर माओवादीले त्यो आँट गरेको छैन । यतिसम्म कि, एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समर्थन फिर्ता लिन नसकेको भन्दै माओवादीलाई उल्टै गिज्याएका छन् । ‘समर्थन आफू गर्ने, फिर्ता लिन नसक्ने ? अर्को सरकार बनाउनका लागि एकदलीय, दुईदलीय, तीनदलीय बनाउने भन्ने एजेन्डा प्रस्तुत गर्न नसक्ने अनि कसरी कामचलाउ भयो ?’ उनले भने ।
माओवादी केन्द्रका नेताहरू सरकार तीन कारणले कामचलाउ भइसकेको तर्क गर्छन् । पुस ५ को संसद् भंग गर्ने निर्णय, सरकारको समर्थनमा रहेको दललाई अलग बनाउने गरी आएको सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसला र समर्थन गरेको दल नै फरक पार्टीको भइसकेकाले सरकारले सोमबारसम्म विश्वासको मत लिन नसकेकै कारण सरकार कामचलाउ भएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए । सरकार कामचलाउ हुन माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत झिक्नुपर्ने बाँस्कोटाको भनाइ छ । ‘समर्थन फिर्ता लिनुस्, त्यसपछि अर्को विषयको सुरुवात हुन्छ । आफैं अड्काउने, आफैं पड्काउने ? के गर्ने हो आफैं गर्नुस् । राजनीतिक मुद्दा लिएर जनतामा जान सबै खुला छन्,’ उनले भने ।
प्रमुख सचेतक गुरुङले समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै संसद् भंग गर्ने सरकारको नियत देखिएकाले अन्य दलको साथ नपाएसम्म समर्थन फिर्ताको प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताए । ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै राष्ट्रपतिको साथ लिएर संसद् भंग गर्ने नियत देखियो,’ गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अविश्वासको प्रस्तावमा अरू दलको साथ हुने वा सरकारले संसद् भंग नगर्ने प्रतिबद्धता नपाएसम्म फिर्ता लिँदैनौं ।’ संविधान र संसद्को रक्षाका लागि भए पनि समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने र सरकारलाई असहयोग पनि जारी रहने उनले बताए ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादी अलमलमा परेको एमाले सांसद् महेश बस्नेतले बताए । अदालतको पछिल्लो फैसलाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो ‘साइज’ मा आएको उनले टिप्पणी गरे । दाहालप्रति व्यंग्य गर्दै उनले प्रतिनिधिसभामा भने, ‘विश्वासको मत फिर्ता लिन्छु भन्छु सक्दिनँ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु भन्छु सक्दिनँ । नयाँ गठबन्धन बनाउन खोज्छु सक्दिनँ । प्रधानमन्त्री बन्नुस् भन्दा कसैले टेर्दैन । अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्छ, नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनैपर्छ । लडाकु प्रकरण नउठाउने, हेग नलैजाने कोही छ भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली छ । केपी ओलीको अगाडि मेरो केही लागेन, जसपा मानेन, कांग्रेस जागेन ।’

प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका सचेतक गुरुङले मंगलबारदेखि सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुन्छ भन्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रश्न तेर्स्याए । ‘संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने दल विभाजन भएको अवस्थामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ को फैसलाले सरकारको प्रतिनिधित्व गरेको पार्टी विभाजन गराएको छ,’ उनले भने, ‘विभाजन गरेको ३० दिन आज २३ गते पुग्यो । ३० दिन पुगेको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्था मिट नगरेको अवस्थामा यसपछाडिको संवैधानिक प्रश्न के हुन्छ ?’
उनको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले सरकारको संवैधानिक हैसियत कायम रहेको बताए । ‘फागुन २३ को फैसला र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थिति संविधानको धारा ७६ उपधारा २ सँग कहींकतै जोडिएको विषय होइन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले भनेको कुरा तिमीहरूले २०७५ जेठ ३ मा जुन नाममा पार्टीको दर्ता गर्‍यौ, त्यो नाम पहिल्यै थियो । तिमीले एकता गर्ने हो भने १५ दिनभित्र आऊ भनेको हो । त्यो कुनै पार्टी विभाजन होइन । यसलाई पार्टी विभाजनका रूपमा व्याख्या गरेर विश्वासको मत चाहिन्छ ३० दिनभित्र भन्ने यहाँ आकर्षित हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छर् : कांग्रेस सांसद
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उसले सरकारको नेतृत्व लिन तयार रहेको निर्णयसँगै सरकार गठनको पहलकदमी लिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । यो निर्णयको झल्को सोमबारको संसद् बैठकमा शून्य, विशेष र परराष्ट्रमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा पनि झल्कियो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसदहरू डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल र भीमसेनदास प्रधानलगायतले प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए ।
सांसद संग्रौलाले प्रधानमन्त्रीको हठवादले पुस ५ निम्तिएको, कानुनी व्यवस्था र प्रचलित म्ल्यू मान्यता भत्किएको बताइन् । ‘सत्ता टिकाउन के कस्तो कुकर्म गर्न तयार हुन्छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोच अब छताछुल्ल भइसकेको छ । आज उनलाई प्रतिनिधिसभाको खुला विमर्शभन्दा बालुवाटारको कोठे बैठक प्रिय भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले शासन चलाउने नैतिक आधार गुमाइसकेका छन् । त्यसैले आज म संसद्बाटै राजीनामा माग गर्दछु ।’
सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर विश्वासको मत लिनुपर्ने कँडेलको धारणा थियो । कँडेलले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मोहका कारण मुलुक लामो समयदेखि राजनीतिक अन्योलमा फसेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि सरकारले एकखाले निकास दिनुपर्थ्यो, आफ्नो पछाडिको जनमत र संसदीय दलको समर्थन कस्तो छ भनेर प्रधानमन्त्रीले अब पनि विश्वासको मत लिने कि नलिने ?’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताले गन्तव्य अन्योल बनाएको बताए । ‘हामी कहाँ जाने भनेर हिँडेका थियौं, कहाँ पुग्यौं ? हामीले अस्थिरताको सामना गरिरहेका छौं, यसमा प्रणालीको पनि दोष छ,’ उनले भने, ‘सरकार परिवर्तन वा नयाँ निर्वाचनबाट मात्र यो समस्या समाधान हुँदैन, त्यसका लागि नयाँ सम्झौता गर्नुपर्छ ।’ संसद् पुनःस्थापना भएपछि पहिलोपटक सरकारका दुई मन्त्री सांसदले उठाएका विषयमा जवाफ दिन उपस्थित भएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको बंगलादेश भ्रमण, दार्चुलामा भारतले एकतर्फी रूपमा लगाएको पर्खाल, म्यान्मारमा जारी सैनिक शासनका बारेमा सांसदलाई जानकारी दिएका थिए ।

म्यान्मारको घटनाप्रति मौन
म्यान्मारमा सैनिक सरकारले लोकतन्त्र पक्षधरमाथि गरिरहेको बल प्रयोगलाई लिएर सरकारले विरोध नगरेको भन्दै सांसदले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न उठाएका छन् । जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले म्यान्मारको घटनाप्रति सरकार चिन्तित रहेको बताए ।
बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले म्यान्मारको घटनामा सरकार किन नबोलेको भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले म्यान्मारको पछिल्लो विकसित घटनाप्रति सरकारको गहिरो चासो र चिन्ता रहेको बताए । नेपालले विज्ञप्ति निकालेर चासो जनाएको उनले बताए । कांग्रेसका सांसदहरूले म्यान्मार घटनामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बालबालिकामाथि भइरहेको हत्याका घटनामा सरकारले खण्डन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । बिमस्टेकको बैठकमा सरकारले म्यान्मारमा भएको घटनाप्रति विरोध नजनाएको भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाए ।

दार्चुला सीमा अतिक्रमणबारे अध्ययन
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दार्चुलाको सीमामा जोडेर भारतले सुरक्षा पर्खाल बनाएको घटनाका सम्बन्धमा सरकारले सीमा रक्षाका लागि विशेष सतर्कता अपनाएको बताए । उक्त क्षेत्रमा एक सातापछि नेपाल र भारत दुवै देशका नापी टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी पर्खाल सीमा मापदण्डअनुरूप छ कि छैन भनी निष्कर्ष निकाल्ने उनले बताए ।
दार्चुलाको सडक दुई देशबीचको सीमालाई छोएर भारतले पर्खाल बनाएको भन्ने विषयमा नापी विभाग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र जिल्लास्थित नापी कार्यालयका अधिकारीले स्थलगत अवलोकन गरी प्रतिवेदन दिएका थिए । टोलीको सिफारिसका आधारमा दुवै देशका प्राविधिकले नापी गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको उनले बताए । सिफारिसका आधारमा आगामी साता दुवै देशका अधिकारी उक्त स्थलमा जाने मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले चैत ३० (अप्रिल १२) मा दुवै मुलुकका अधिकारी भारतले सीमा पर्खाल खडा गरेको दार्चुला जाने जानकारी दिए । उनले नेपाल सरकार मुलुकको सीमा सुरक्षा गर्न तदारुकताका साथ लागिरहेको बताए ।

माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र जसपासँग मिलेर आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कसरत गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सुरु भएको एक सातामै प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका छन् । सोमबार बिहानैदेखि माओवादी केन्द्रलगायतका दलले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नका लागि हस्ताक्षर अभियान थालेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिजनेस नभएको भन्दै अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाएर असोज २० गतेदेखि स्थगित भएपछि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन चैत १८ बाट सुरु भएको थियो । प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनमा चारवटा मात्र बैठक बसेका छन् ।
आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको पार्टीमा गएका रूपन्देहीका दधिराम न्यौपाने र गुल्मीका दिनेश पन्थीलाई पार्टी र संसदीय दलको बैठकले कारबाही गरेको जानकारीसहितको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि माओवादीलगायतका दलले सोमबार बिहानैदेखि सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर थालेका थिए ।
केन्द्रबाटै लुम्बिनी प्रदेश सरकार बदल्ने प्रयास सुरु भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यसविरुद्ध असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले सोमबारको प्रदेशसभा बैठकलाई विशेष सम्बोधन गर्दै केन्द्रबाट प्रदेश सरकारको ट्र्याक खल्बल्याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । केन्द्रीय राजनीतिलाई गलत बाटोमा लैजाने प्रयास रोक्न आफूले भूमिका निर्वाह गरेकाले प्रदेश सरकार तारो बनेको उनको दाबी थियो । ‘शंकर पोखरेलले केन्द्रीय राजनीतिलाई गलत बाटोमा जानबाट जसरी हस्तक्षेप गर्‍यो, त्यो हस्तक्षेप मन नपराउने शक्तिहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा धक्का दिन सकियो भने आफू विजेता भइन्छ भन्ने मान्यता राखेका छन्,’ उनले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशलाई अस्थिर बनाउने कोसिसलाई हामी किमार्थ सफल हुन दिँदैनौं ।’
प्रदेशसभामा सहभागी अन्य दलका नेता छुट्टाछुट्टै बैठक तथा छलफलमा जुटेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल पनि सरकार जोगाउने प्रयासमा लागेका छन् । दिनभर अन्य दलको गतिविधिको सूचनापछि प्रदेशसभा सकिएलगत्तै साँझ ४ बजेका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन मंगलबार रातिदेखि अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गराए । आइतबार दर्ता भएको माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका दुई प्रदेशसभा सदस्यको कारबाही रोक्ने र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन नदिने उनको प्रयास देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग मिलेर सोमबार नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको प्रयास गरेको थियो । जसपाका दुई प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर नगरेपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन सकेन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै जसपा प्रदेशसभाका सचेतक सन्तोष पाण्डे र विजय यादवलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले भेटेका थिए । भेटमा तत्काल सरकारविरुद्ध नलाग्न आग्रह गरेको र त्यसलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको पाण्डेले बताए । ‘सरकारका विषयमा सामान्य कुराकानी भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार फेरबदलको खेलमा नलाग्नुस् भन्ने मुख्यमन्त्रीको आग्रह थियो, त्यसमा हामीले हेर्छौं मात्र भनेका छौं ।’ अन्य थप कुराकानी नभएको उनले बताए । प्रदेशसभाका एमालेका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले पनि सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनै नसक्ने बताए । ‘अहिले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘सरकार पुनःगठन भने हुन सक्छ ।’
माओवादी केन्द्र आफ्ना नेता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोसिसमा छ । मन्त्री केसीकै नेतृत्वमा बसेको त्रिपक्षीय बैठक पनि बसेको छ । तर आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि सरकार परिवर्तन भइहाल्ने अवस्था नरहेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले बताए । ‘छलफल सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार परिवर्तनका लागि अवस्था परिपक्व बनिसकेको छैन ।’ कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने पनि टुंगो नलागेको कांग्रेसको भनाइ छ ।
तर माओवादी स्रोतका अनुसार केन्द्रबाटै लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्ने टुंगो लागिसकेको छ । माओवादी, कांग्रेस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको गठबन्धन सरकार बन्ने गरी केन्द्रमा समझदारी भएको छ तर जसपामा केन्द्रमा देखिएको दुई धार लुम्बिनीमा पनि छ । लुम्बिनी प्रदेशका ८७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये नेकपा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार जोगाउन ४४ मत आवश्यक पर्छ । एमालेबाहेकका दलको मत ४६ हुन्छ । तर माओवादीका दुई सदस्यको कारबाही र सभामुखसमेत माओवादीबाट नै भएकाले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको सरकार बनाउन चारवटै दल मिल्नैपर्ने बाध्यता छ । माओवादीका दुई सदस्य कारबाहीमा परेको खण्डमा सरकार बनाउन ४३ मत आवश्यक पर्छ । जुन मत जसपाको समर्थनबिना मुख्यमन्त्रीलाई सम्भव छैन । मुख्यमन्त्री पोखरेलको लामो समयदेखिको प्रयास जसपाका सांसद आफूतर्फ तान्नेमा छ । तर केन्द्रमा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारविरुद्ध उत्रिएकाले त्यसको असर लुम्बिनी प्रदेशको जसपामा परिरहेको छ । जसपाका ६ मध्ये साबिकको राजपाका एक जना मात्र प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले पनि सरकार फेरबदलको सम्भावनाबारे बोलेका छन् । सरकारको सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले छिट्टै सरकार फेरबदल हुन सक्ने बताए । ‘दुवैतिरबाट सरकार पुनर्गठन र फेरबदलका तयारी भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘छिट्टै नै मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुन सक्छ ।’ उनले प्रदेश सरकार पुनर्गठनका लागि दुई मन्त्रालय थप गर्ने गरी केन्द्रीय सरकारले निर्णय पनि गरिसकेको बताए ।

प्रदेश १ को सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिइएको छ । प्रस्तावक तथा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन् ।
उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका माओवादीका १४ सदस्यले सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयमा लिखित रूपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए । त्यसपछि आङ्बोले सदनमा अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन् । तत्कालीन नेकपाका ३७ सदस्यले पुस १२ मा प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि एमालेका २२ र माओवादीका १ गरी २३ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका सबै सदस्य हस्ताक्षर फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए । ‘सरकार र सभामुखज्यूको मिलेमतोमा अविश्वास प्रस्तावको छलफल अघि बढ्न सकेन,’ आङ्बोले भने, ‘सभामुखज्यू सरकारको लाचार छायाको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएकाले गलत नजिर बस्न गएको छ ।’
सरकार पक्षका ५ जना प्रदेशसभा सदस्यले हात उठाउँदा १० दिनसम्म बैठक स्थगित गर्ने सभामुखले अब आफूहरूले पनि हात उठाउँदा बैठक स्थगित गर्छन्/गर्दैनन् हेर्न बाँकी रहेको आङ्बोको भनाइ थियो । प्रस्तावका समर्थकहरूका तर्फबाट एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले बैठकमा अविश्वास प्रस्तावमा गरेको समर्थन फिर्ता लिए । ‘राजनीतिक परिस्थिति बदलिएकाले अविश्वास प्रस्तावको समर्थन फिर्ता लिए पनि मुद्दा यथावत् छ,’ उनले भने, ‘खाटमुनि बमको बोरा राखेर सरकार सुरक्षित हुन सक्दैन किनकि मुद्दाको औचित्य समाप्त भएको छैन ।’ सदनमा अविश्वास प्रस्ताव रहेका बेला मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीतको काम भएको उनले टिप्पणी गरे । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा हालसम्म १७ अर्बको स्रोत जुट्न नसकेकाले बजेट असफल भएको उनले बताए । ‘बजेट असफल हुनु सरकारको असफलता हो कि होइन ?’ उनले प्रश्न गरे ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार बजेटमध्ये आधा मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले चैत २६ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।

इजिप्टमा नेपाली सेनाको टोली शान्ति स्थापनार्थ खटिएको थियो । २०३० सालमा पहिलो पटक इजिप्ट पुगेको पुरानो गोरखगणको डफ्फाका सक्रिय सदस्य थिए– अर्जुननरसिंह राणा । अमेरिकाबाट स्टाफ कलेज कोर्स गर्ने पहिलो नेपाली सैनिक अधिकृत राणा २०४० जेठ १ मा प्रधानसेनापति भए ।
सेनाको नेतृत्व लिएपछि उनको कार्यकालमा भएका कामहरूलाई अझै पनि नेपाली सेनाका भूपू उच्चपदस्थहरू कोसेढुंगा मान्छन् । उनको चारवर्षे कार्यकालमा सैनिक स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको स्थापना भयो । सेनालाई चाहिने सामान र रक्षा सामग्री मुलुकभित्रै उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ भन्नेतर्फ कामहरू भए । पूर्वप्रधानसेनापति राणाको गत आइतबार छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा निधन भयो । उनी ९१ वर्षका थिए । कोभिड–१९ संक्रमण भएपछि निमोनिया भएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
उनले नेतृत्व गर्दा २०४३ मा सैनिक स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको स्थापना गरेका थिए । नेपाली सेनामा कार्यरत सैनिक र उनीहरूका परिवारको समेत स्वास्थ्योपचारको समुचित व्यवस्था मिलाउनका लागि राणाले उक्त निर्देशनालयको सुरुआत गरी सेवा अघि बढाएका थिए । सैनिक परिवारकै राणालाई सेना आत्मनिर्भर बनाउने जस पनि जान्छ । राणाकै कार्यकालमा सेनालाई आवश्यक पर्ने खरखजाना र अन्य रक्षा सामग्री उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुनुपर्ने आवश्यक महसुस गरी २०४३ सालमै सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयको स्थापना गरिएको थियो । नेपाली सेनाका अनुसार यस निर्देशनालयअन्तर्गत हाल सुन्दरीजल आर्सनल, स्वयम्भू बारुदखाना, बहुद्देश्यीय प्लास्टिक उद्योग, बहुव्यवसायी उद्योग पहिरन सामग्री शाखा र सुनाचुरी इमल्सन प्लान्ट छन् । सेनालाई स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर राणाले उक्त निर्णय गरेका थिए ।
सेनामा प्रयोग हुँदै आइरहेको पशुहरूको उत्पादन प्रजनन, रोग निदान, उपचार तथा रोकथाम, तालिम एवं पशु छनोटका सम्बन्धमा पनि राणाले २०४३ सालमै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरे । उनले सेनाका साथै सुरक्षा निकायहरूमा कार्यरत जवानहरूलाई भेटेनरीसम्बन्धी विविध तालिम दिने उद्देश्यबाट सेनाअन्तर्गत पशु विकास तथा पशु चिकित्सा निर्देशनालय पनि स्थापना गर्न लगाएका थिए । सिंहदरबारमा अवस्थित यस निर्देशनालयअन्तर्गत सैनिक पशु चिकित्सालय, सैनिक स्टड फार्म सेन्टर र भैरव वाहन गुल्म छन् ।
पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री राणालाई एक भलादमी व्यक्तित्वका रूपमा चिन्छन् । राणाले आफ्नो कार्यकालमा सेनालाई दिगो हुने किसिमका संगठनात्मक सुधार, कल्याणकारी क्षेत्रमा सुधार र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको क्षत्रीले बताए । ‘उहाँ सकारात्मक व्यक्तित्वका धनी हुनुहुन्थ्यो । कडा परिश्रम गर्नुहुन्थ्यो,’ क्षत्रीले सम्झिए ।
२०३० को दशकमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनालाई क्रमिक रूपमा आधुनिकीकरण गर्दै सक्षम र सुसंगठित गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको थियो । ‘सेनाको पहिलो १० वर्षे विकास योजनाको अवधि २०४० पुस १३ मा पूरा भएको थियो । तर उक्त योजनाअन्तर्गत परिलक्षित केही निर्माण कार्यहरू पूरा हुन बाँकी रहेकाले त्यसको एक पूरक योजना बनाई योजना अवधिमा एक वर्ष थप गरी २०४१ पुस १३ सम्म कायम गरिएको थियो,’ २०६९ मा सैनिक मुख्यालयद्वारा प्रकाशित ‘नेपाली सेनाको इतिहास’ मा उल्लेख छ । नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण र सुदृढीकरण राख्नका लागि दोस्रो १० वर्षे योजना तर्जुमा गर्न त्यस बेलाका सहायक रथी गडुलशमशेर राणा (पछि प्रधानसेनापति भए) को नेतृत्वमा टास्क फोर्स बनाइएको थियो । ‘त्यही टास्क फोर्सले नेपालमा पहिलो पटक हवाई सेवाका लागि छुट्टै अड्डाको स्थापना गर्न सिफारिस गरेको हो,’ क्षत्रीले भने ।
क्षत्रीका अनुसार पछिल्लो समय राणालाई एकपछि अर्को पारिवारिक पीडाले पनि शिथिल बनाएको थियो । तीन वर्षअघि नै उनकी श्रीमतीको निधन भएको थियो । जसका कारणले उनी आफ्नो छोरासँग समय बिताउँथें । ‘छोराको पनि क्यान्सरका कारण एक महिनाअघि निधन भएपछि उहाँ (राणा) थप गल्नुभएको थियो,’ क्षत्रीले भने, ‘यसैबीच उहाँलाई कोरोना संक्रमण भएर अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।’ राणाले सेनाभित्र बिमा, पोसाकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गरेको क्षत्री मान्छन् । ‘त्यस बेलामा उहाँ (राणा) ले संगठनलाई सफल र व्यावसायिक रूपमा चलाउने र तत्कालीन राजालाई सही सुरक्षा सल्लाह दिने काम गर्थें,’ उनले भने ।

कतारले १० हजार नेपालीलाई प्रहरी सेवामा भर्ना गर्ने प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । नेपाल र कतारी अधिकारीबीच भर्ना प्रक्रियाको विषयमा सहमति नजुटेपछि कतारले तत्कालका लागि स्थगित गरेको हो । ‘भर्ना प्रक्रियाको विषयमा नेपालले राखेको अडान स्पष्ट छैन । कहिले जीटुजी (सरकार–सरकार) बीच सम्झौता गरौं भन्नुहुन्छ । कहिले बीटुबी (बिजनेस टु बिजनेस) भन्नुहुन्छ,’ कतारी निकायका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिलेलाई हामीले भर्ना प्रक्रिया नै स्थगित गरेका छौं ।’
कतारले सन् २००५ मै दुई देशबीच श्रम सम्झौता भइसकेको हुँदा त्यही आधारमा प्रहरी सेवामा पनि भर्ना हुनुपर्ने अडान राखेको छ । ‘यो दीर्घकालीन रोजगार हो । विश्वकपको आयोजनाका लागि मात्रै लैजान लागेको होइन । हामीले नेपालसहित अफ्रिकी देशबाट पनि सुरक्षा सेवामा ल्याउने तयारी गरेका हौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘कतारका मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयदेखि भीआईपीहरूको सुरक्षाका लागि ल्याउन लागिएको हो । यो निजी कम्पनीको जस्तो नभई सरकारी सेवाकै सुरक्षाकर्मी हो ।’ नेपाल भने सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै श्रम सम्झौता हुनुपर्नेमा पक्षमा छ । ‘सुरक्षा गार्डको काममा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै श्रमिक पठाउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ फागुन २३ मा वैदेशिक रोजगार बोर्डद्वारा आयोजित कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीले भनेका थिए, ‘कतारमा आयोजना हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा गार्डमा सरकारी संयन्त्रमार्फत नै पठाउन खोजिएको हो ।’
हतियारधारी सुरक्षाकर्मी नभएको हुँदा विशेष सम्झौता आवश्यक नपर्ने कतारको भनाइ छ । ‘हामीले नेपाल सरकारका सरोकार निकायसँग पनि कुरा राखेका हौं । काठमाडौंस्थित हाम्रो दूतावासमार्फत लिखित रूपमा समेत जानकारी गराएका थियौं, यसलाई सहजीकरण गरिनुपर्ने थियो,’ ती कतारी अधिकारीले भने, ‘हामी अझै सकारात्मक छौं । नेपालीलाई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा लैजाने हाम्रो योजना छ ।’ गत मंसिरमा ३ सय जनालाई लैजानाका लागि अन्तर्वार्ता गरिएको थियो । त्यसअघि गत वर्ष फागुनमा १ सय ७९ जना लगिएको थियो । उनीहरू प्रहरी सेवामा हाल दोहामा कार्यरत छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मागपत्र प्राप्त गर्ने म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार ऐनबमोजिम भर्ना प्रक्रिया मिच्नाले विवादमा परेको हो । विभागले सोमबार विज्ञप्ति निकाल्दै कतारी प्रहरीको भर्ना प्रक्रियामा चलखेल भइरहेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘कतार प्रहरीको रूपमा काम गर्ने गरी रोजगारीमा लैजाने भनी विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले नेपाली नागरिकलाई प्रलोभनमा पारी राहदानीलगायतका कामजात संकलन गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने तथा रकम माग गर्नेलगायतका अवैधानिक कार्यहरू भइरहेको गुनासो प्राप्त भइरहेको छ,’ विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कतार प्रहरीका लागि हाल कतारस्थित नेपाली दूतावासबाट कुनै मागपत्र प्रमाणीकरण भई नआएको र यस विभागबाट हाल कुनै पनि पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य नभएको हुँदा कतार प्रहरीको नाममा हुन सक्ने सम्भावित ठगीबाट बच्न सरोकारवाला सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध छ ।’
वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण भई अन्तर्वार्तामा छनोट भइसकेपछि मात्रै म्यानपवार कम्पनीको अनुरोधमा रोजगारदाताले भिसा जारी गर्ने व्यवस्था छ । ‘जबसम्म पूर्वस्वीकृति हुँदैन, तबसम्म भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्दैन,’ विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने । मागपत्र प्रमाणीकरणबिना अन्तर्वार्ता लिएको भन्दै विभागले ठूला म्यानपावर कम्पनी एसओएस म्यानपावर सर्भिसेस, डीडी ह्युमेन रिसोर्सेस, होप इन्टरनेसनल र अल–थाक्वेत ओभरसिजमा छापा मारेको थियो । विभागले एसओएस, डीडी ह्युमेन रिसोर्सेस र होपलाई ६ महिनासम्म कुनै देशमा पनि श्रमिक पठाउन नपाउने गरी कारोबार नै रोक्का गरेको थियो । तर श्रममन्त्री चौधरीले एसओएसमाथि लागेको निलम्बन फुकुवा गरिसकेका छन् । प्रहरी सेवामा भर्ती हुन २५–३६ उमेर र उचाइ ५.८ फिट तोकिएको छ । करार अवधि भने पछि नवीकरण हुने गरी ५ वर्ष तोकिएको छ । भर्ना हुनेले तालिमको समयमा ३ हजार रियाल र तालिम सकेपछि भने ६ हजार रियाल पाउनेछन् ।

बर्दिया (कास)– बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले आइतबार नियन्त्रणमा लिएको पाटेबाघ सोमबार ललितपुरको जावलाखेलस्थित चिडियाखानामा पठाइएको छ । बर्दिया निकुञ्जमा बाघ राख्ने खोरको अभाव भएपछि चिडियाखाना पठाइएको हो ।
गैंडा गणनाका लागि निकुञ्जमा खटिएका ठाकुरबाबा–९ का ३१ वर्षीय पुलिसराम थारूको आइतबार सोही बाघको आक्रमणमा परी मृत्यु भएको थियो । थारूलाई आक्रमण गर्ने बाघलाई डार्ट गरी नियन्त्रणमा लिइएको हो । निकुञ्जको मुख्यालय ठाकुरद्वारामा बाघ थुन्ने खोर एउटा मात्रै भएको र त्यसमा पहिलेदेखि नै बाघ राखिएकाले जावलाखेलस्थित चिडियाखानामा पुर्‍याउनुपरेको हो ।
‘एउटा खोरमा भाले र पोथी राख्न मिल्ने भए पनि भाले–भाले राख्दा आपसमा जुध्ने गर्छन्,’ निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘यसैकारण नियन्त्रणमा लिइएको यो भाले बाघलाई जावलाखेल पठाइएको हो ।’ । बाघलाई खोरसहित ट्रकमा राखेर पठाइएको थियो । ट्रकमा पशु चिकित्सक, प्राविधिक टोली र निकुञ्जका कर्मचारीसमेत थिए । बाघलाई बाटोमा खाने कुरा केही पनि नदिने निकुञ्जले जनाएको छ । बाघ मंगलबार चिडियाखाना पुग्नेछ । गत कात्तिकयता बर्दिया निकुञ्जले चारवटा बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले लिखित चिठीपत्रको जमाना विस्थापनको चरणमा छ । तैपनि विदेशमा रहेका आफन्तले पार्सललगायत सामान हुलाकमै पठाउँछन् । कारण हो, कार्गो गर्नुभन्दा हुलाकमार्फत पठाउँदा सस्तो पर्नु । त्यसैले इमेल–इन्टरनेट हाबी भए पनि हुलाक सेवाको महत्त्व हराइहालेको छैन ।
‘सेवा दिने निकायले समयानुकूल कार्यशैली बदल्न जरुरी छ,’ गोश्वारा हुलाक कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, ‘त्यसैले सहरी क्षेत्रमा गुगलप्लस कोडमार्फत ठेगाना पहिचान गर्ने कार्य थालेका छौं ।’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत फागुनमा ‘गुगलप्लस कोड कार्य–सञ्चालन प्रक्रिया, २०७७’ पारित गरेसँगै यो सेवा सुरु भएको हो । गुगल म्याप्स एप्लिकेसनमा आधारित जीपीएस प्रणालीको लोकेसन कोडलाई अनुकूल बनाइएको छ । सहरी क्षेत्रमा घर नम्बर र ठेगाना यकिन नहुँदा लाभग्राहीसम्म पुग्न समस्या थियो । गुगलप्लस सेवा आरम्भ भएपछि सजिलो भएको उपाध्याय बताउँछन् । यो सेवा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा परीक्षणका रूपमा सुरु भएको छ । ‘कति सफल हुन्छ, त्यसका आधारमा देशभरि नै वितरण गरिनेछ,’ प्रमुख उपाध्यायले भने, ‘विदेशबाट आउने पार्सल र चिठीपत्र पाउने व्यक्तिको घर नम्बर नभए पनि गुगलकोड उल्लेख भए पुग्छ । हाम्रा हल्कारा कर्मचारीले सम्बन्धित घरको ढोकामै पुर्‍याएर जिम्मा लगाउँछन् ।’
हरेक घर, सार्वजनिक कार्यालय वा व्यक्तिले आफ्नो ठेगानामा ‘प्लसकोड’ अंकित नीलो रङमा सेतो अक्षरमा उल्लेख गरी ढोकामा प्लेट राख्नसमेत सुझाइएको छ । ‘एक घरमा धेरैजना भाडामा बस्नेहरू भए घरबेटीको प्रवेशद्वारलाई आधार बनाउन सकिनेछ,’ प्रक्रियामा भनिएको छ, ‘एकै ठाउँमा ठूलो अपार्टमेन्टमा बस्ने सेवाग्राहीलाई एकै कोडको आधारमा एकै स्थानमा पनि हुलाक वस्तु वितरण गर्न सकिनेछ । यो प्रविधिको प्रयोग गर्दा सेवाग्राहीले कुनै किसिमको अतिरिक्त तिर्नुपर्ने छैन ।’ गुगलप्लस सेवा भर्खरै सुरु भएकाले हल्काराले तत्कालका निम्ति कार्यालयकै कम्प्युटर वा आफ्नै मोबाइल प्रयोग गरी प्रापकको ठेगाना पत्ता लगाएर सम्बन्धित ठाउँमा हुलाकवस्तु पुर्‍याउने गरेका छन् ।
गोश्वारा हुलाकअन्तर्गत पोस्ट बक्स सेवा सञ्चालनमा रहे पनि प्रयोगकर्ता घटिरहेका छन् । यो सेवा तत्काल विस्थापित गर्न सम्भव छैन किनभने नेपाल युनिभर्सल पोस्टल युनियन (यूपीयू) को सदस्य मुलुक हो । यूपीयूको नीतिअनुसार पोस्ट बक्स सेवा राख्नैपर्ने हुन्छ । डेढ दशकअघिसम्म गोश्वारा हुलाकअन्तर्गत पोस्ट बक्स लिनेको चाप थियो । त्यसैअनुसार करिब २५ हजार पोस्ट बक्स विस्तार गरिएको थियो । गोश्वारा हुलाक सुन्धाराबाट डिल्लीबजारमा सारिएसँगै अहिले १२ हजारमात्र पोस्ट बक्स छन् । तीमध्ये ८ हजार ९ सय ७० वटा क्रियाशील रहेको प्रमुख उपाध्यायले बताए । वार्षिक नवीकरण गर्ने क्रम घट्दो छ ।

काठमाडौं (कास)– भारत पश्चिम बंगालको जल्पाइगुडी जिल्लास्थित बिन्नागुडी केन्द्रबिन्दु भएर सोमबार राति भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रकी प्रमुख मोनिका झाका अनुसार राति ९ बजेर ४ मिनेटमा ५.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो ।
भारतको नेसनल सेन्टर फर सिस्मोलोजी (एनसीएस) ले भने ५.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको जनाएको छ । भूकम्पको केन्द्र सिक्किम गान्तोकबाट २५ किलोमिटर पूर्व–दक्षिणमा रहेको एनसीएसको भनाइ छ । अमेरिकी भौगर्भिक सर्वे यूएसजीएसले भने ५ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको जनाएको छ । भूकम्पको धक्का भुटान, भारतका विभिन्न स्थान तथा पूर्वी नेपाल र काठमाडौंसम्मै महसुस गरिएको थियो । केही सेकेन्डसम्म कडा धक्का महसुस भए पनि कहाँ कति क्षति पुग्यो भन्ने केही खुलेको छैन ।

हुलाकी सडकअन्तर्गत पर्साको चमरी–ठोरी खण्डको ५ किलोमिटर सडक निर्माण पूरा नहुँदै ठेकेदार कम्पनीले आयोजना हस्तान्तरण गरेको छ । हुलाकी सडकको दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत ३० किमि लामो यो खण्ड निर्माणको ठेक्का पाएको बानियाँ/कालिका जेभीले काम अधुरै छाडेर आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो ।
स्थानीय प्रकाश खनालका अनुसार ठोरी–२ र ३ को सिमानामा रहेको ठुटे खोलाको पूर्वतर्फ करिब २ सय मिटर, वडा–२ को हनुमानटारको डाँडामा करिब १ किमि सडक निर्माणको काम सकिएको छैन । वडा–४ निर्मलबस्तीमा करिब ४ सय मिटर सडक पनि बनेको छैन । वडा–३ रामनगर र वडा–१ वनशक्तिमा गरी ३ वटा रुख काट्ने अनुमति चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट नमिल्दा पनि त्यस क्षेत्रको केही सडक निर्माण अधुरै छ । ‘हुलाकी सडक ठोरीवासीको लामो समयदेखिको सपना थियो तर त्यसलाई अधुरै छोडियो, यो हामीलाई सह्य छैन,’ उनले भने ।
अर्का स्थानीय प्रद्युम्न गौतमले सडक निर्माण पूरा नभए ठोरीवासीले ठूलै संघर्ष गर्ने बताए । ‘वीरगन्ज–ठोरी हुलाकी सडक निर्माणको माग ठोरीवासीले करिब ३ दशकदेखि गर्दै आएका हुन्,’ उनले भने, ‘बल्ल–बल्ल सडक निर्माण भए पनि त्यसलाई अधुरै छोड्नु ठोरीवासीमाथिको ठूलो अन्याय हो ।’
यो सडक निर्माण गर्न २०७४ कात्तिक १३ मा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । २०७७ जेठ २ सम्म काम सक्नुपर्नेमा लकडाउन तथा अन्य कारणले काम पूरा हुन नसक्दा ६ महिनाका लागि म्याद थपिएको थियो तर त्यस अवधिमा पनि निर्माण पूरा नहुँदै सडक हस्तान्तरण भएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । ठोरीवासीको सर्वपक्षीय भेलाले जगेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ‘अधुरो हुलाकी सडक निर्माण संघर्ष समिति’ नै गठन गरेका छन् । जनप्रतिनिधि, मध्यवर्ती सामुदायिक वनका प्रतिनिधि र स्थानीयहरूको भेलाले अधुरो काम पूरा हुनुपर्ने माग गर्दै संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बानियाँ/कालिका जेभीका फिल्ड इन्चार्ज उद्धव न्यौपानेले पनि समग्रमा करिब ५ किमि सडक निर्माण गर्न नसकिएको स्विकारे । मुआब्जा विवाद, मुआब्जा विवादमा अदालतको स्टे–अर्डर, रूख काट्न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले अनुमति नदिँदा तथा स्थानीयको अवरोधका कारण उक्त काम नसकिएको उनको भनाइ छ । वडा–१ र २ मा करिब ४ किमि सडकमा निकुञ्ज कार्यालयले कागजात नपुगेको भन्दै काम गर्न नदिएको उनको आरोप छ । ठुटे खोलामा नेपाल र भारतबीचको कुलोका विषयमा विवाद कायम रहेकाले उक्त समस्या दुई देशका प्रतिनिधिले समाधान नगरेसम्म काम अघि बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘समस्या नभएका ठाउँमा काम सम्पन्न गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘समस्या भएका ठाउँमा जति प्रयास गर्दा पनि सकिएन, त्यसकारण निर्माण भएजति सडक भारतीय कन्सल्टेन्टलाई हस्तान्तरण गरेका हौं, त्यसपछि उसले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।’
बाँकी सडक निर्माण गर्न नेपाल सरकारले पुनः टेन्डर आह्वान गरे वा हालकै ठेकेदारलाई दिन चाहे आफूहरू त्यसका लागि तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

खोलाको बीच भागसम्म मात्र पुल
विराटनगर– झापाको गौरीगन्ज र मोरङको रतुवामाई–३ महादेवाको बीचमा तीन सय मिटर चौडाइको रतुवा खोला छ । दुई जिल्लालाई जोड्ने हुलाकी मार्गमा पर्ने यो खोलामा पाँच वर्षअघि साढे १० करोड ४१ लाख रुपैयाँ लागतमा पक्की पुल बनाइएको छ तर सर्वसाधारणले पुल उपयोग गर्न भने पाएका छैनन् ।
खोलाको बीच भागसम्म मात्र पुल निर्माण भएको छ । त्यसदेखि करिब सय मिटरपूर्व गौरीगन्ज जोड्नका लागि थप पुल बन्न सकेको छैन । त्यसैले बर्खायाममा पुलमुनि बनाइएको अस्थायी बाँसको पुलमा शुल्क तिरेर सर्वसाधारण आवतजावत गर्छन् । हिउँदमा पनि पुल मुनिबाटै वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मोरङको महादेवा हुँदै खोलाको झन्डै बीच भागमा पर्ने २ सय ५ मिटरसम्म मात्र सुनसरी–मोरङ पुल आयोजनाले पुल बनाएको हो ।
रतुवामाई–३ का वडाध्यक्ष वुलानदेव सिंहले गत बर्खायाममा ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरेको बाँसको पुलमा शुल्क तिरेर वारपार गरेको बताए । उनका अनुसार सर्वसाधारणले बाँसको पुलबाट मोटरसाइकल तार्दा ३०, साइकल २० र व्यक्ति तर्दा १० रुपैयाँ शुल्क तिरेका थिए । आयोजनाले कालिका ओभरसिज प्रालिमार्फत २०५ मिटर लम्बाइ र साढे सात मिटर चौडाइ भएको पुल २०६५ मा सुरु गरेर २०७२ जेठमा बनाएको थियो । पुलको पूर्वपट्टि सय मिटर क्षेत्रमा तटबन्ध गरेर सडकसम्म नजोड्दा पुल प्रयोग हुन नसकेको हो ।

चैत–वैशाखमा बर्सेनि डढेलो लाग्नु नौलो होइन तर यसपटक फैलिएको डढेलोलाई संरक्षणकर्मीले धेरै क्षति पुर्‍याउने खालको देखिएको बताएका छन् । हिउँदमा पर्याप्त वर्षा नभई लामो समयदेखिको खडेरीले जताततै सुक्खा छ । वन क्षेत्रमा लागेको डढेलो फैलिँदै गएको छ । तराई र चुरे क्षेत्रमा डढेलोले वन क्षेत्रको ठूलो भाग सखाप हुन पुगेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार कञ्चनपुर जिल्लामा अहिले दुई दर्जन बढी स्थानमा डढेलो लागेको छ । लालझाडी संरक्षित क्षेत्रसँगै चुरे क्षेत्रमा बढी डढेलो लागेको हो । लालझाडीमा दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रण गरिए पनि चुरे क्षेत्रमा भौगोलिक कठिनाइका कारण नियन्त्रणमा समस्या देखिएको छ ।
‘सिद्धसरोवर तालदेखि गैरी खान र रौटेला खोलासम्मै तीन/चार दिनदेखि ठूलो डढेलो लागेको छ,’ चुरे संरक्षण सञ्जालका अध्यक्ष रवीन्द्र कुँवरले भने, ‘ब्रह्मदेवको ताराकोट र बुकीताल क्षेत्रमा पनि ठुलै डढेलो लागेको छ ।’ उनका अनुसार नेपाली सेना र स्थानीयवासीबाट नियन्त्रणको प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको छैन ।
धेरैतिर एकैपटक डढेलो लागेकाले नियन्त्रणमा लिन गाह्रो भएको जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुरका रेन्जर शिवराज अवस्थीले बताए । ‘तराईमा नियन्त्रण गरे पनि चुरेमा निकै गाह्रो भएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार चुरेमा ब्रह्मदेव, वेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुरको उत्तरी क्षेत्रमा डढेलो ठूलो भूभागमा फैलिएको छ । ‘चुरेमा त फेदीबाट सुरु भएको डढेलो डडेलधुराको सीमासम्मै पुगेको छ,’ अवस्थीले भने, ‘त्यहाँ पुग्नै गाह्रो छ, नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था छैन ।’ निभाएका ठाउँमा पुनः डढेलो लागिरहेकाले झनै जोखिम बढाएको छ । एकातर्फ नियन्त्रण गरे अर्को तर्फबाट पुनः डढेलो सुरु हुने गरेको छ ।
लालझाडीमा एक दर्जन बढी क्षेत्रमा डढेलो लागेको छ । चुरे क्षेत्रमा पनि त्यतिकै ठाउँमा डढेलो लागेको छ । तराई र चुरे दुवै क्षेत्रमा गरी डेढ सय हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र सखाप भएको छ । रुख र बुट्यान कति नष्ट भए, त्यसको कुनै विवरण संकलन हुन सकेको छैन । डिभिजन वन कार्यालयले डढेलो नियन्त्रणका लागि कर्मचारीसमेत भर्ना गरेको छ । वन क्षेत्रमा अग्निरेखा पनि बनाएको छ । ‘फाटफुट चैत पहिलो हप्तादेखि नै डढेलो देखिएको हो,’ रेन्जर अवस्थीले भने, ‘दोस्रो हप्तादेखि त ठुलै क्षति गर्न थाल्यो ।’ उनका अनुसार लालझाडी क्षेत्रमा वनसँगै जोडिएको बस्तीमा समेत डढेलो पस्ने जोखिम देखिन्छ । सामुदायिक वनका उपभोक्ता, अग्नि नियन्त्रण दलका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसमेत डढेलो नियन्त्रणका लागि परिचालन गरिएको छ ।
यसैबीच, सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो बस्तीमा सल्किँदा धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका–१ जगदेउका दुई घर जलेका छन् । चुलीवन र रानीवन क्षेत्रको ४७ हेक्टर वन सखाप भएको छ । आइतबार अपराह्नदेखि लागेको डढेलो साँझ बस्तीसम्म पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । त्रिवेणी सामुदायिक वनबाट सुरु भएको डढेलोले स्थानीय नरबहादुर बोगटी र राजबहादुर बोगटीको घर नष्ट गरेको हो । आगलागीका कारण आधा दर्जन घरपालुवा पशु मरेका छन् । यो सिजनमा जिल्लाभर ४० वटा सामुदायिक वनको ५ सय हेक्टर क्षेत्र डढेलोको चपेटामा परेको डिभिजनल वन कार्यालयले जनाएको छ ।

कैलालीमा प्रदूषण बढ्यो
आकाश धुम्म छ । हेर्दा पानी पर्लाझैं देखिन्छ तर पानी परेको छैन । बाहिर हिँडडुल गर्दा आँखा पोल्ने गरेको छ । कैलालीमा केही दिनयता बदलिँदो मौसमले सबैलाई पिरोलेको छ । जानकी गाउँपालिका–३ का भोजराज चौधरीले भने, ‘विगतका वर्षहरूको जस्तो चैतमा खासै गर्मी पनि भएको छैन । बिहान त निकै चिसो पो हुन्छ तर घरबाहिर निस्कनेबित्तिकै आँखा पोल्न थाल्छ ।’
प्रदूषणका कारण मान्छेहरू बिरामी पर्ने सम्भावना बढेको टीकापुर अस्पतालका डा. सन्तोष सिटौलाले बताए । उनले भने, ‘अहिले वायु प्रदूषण बढी भएकाले श्वासप्रश्वासमा समस्या आउन सक्ने भएको र विशेषगरी दमलगायतका श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका बिरामीलाई बढी असर गर्न सक्छ । त्यस्तै आँखामा पनि यसले असर पुर्‍याउन सक्छ ।’ प्रदूषणबाट जोगिन अत्यावश्यक काममा बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कने, निस्कनै परे मास्क लगाउने र आँखाको सुरक्षाका लागि चस्माको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
काठमाडौंस्थित मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् विभूति पोखरेलले पानी नपरेर आकाश धुम्म भएको बताइन् । ‘प्रदूषण निकै बढेकाले यस्तो भएको हो । पानी परेको भए आकाश खुल्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘देशैभरि यस्तै छ । पानी नपरेर प्रदूषण झन् बढेको हो ।’ डढेलो, सडकका धुलोधुवाँ तथा किसानले गहुँ थ्रेसिङ गर्दा उडेको भुसको धुलोलगायतका कारणले प्रदूषण बढेको हुन सक्ने उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष पनि तापक्रममा खासै फरक छैन । अलि कम हुन सक्ला । मान्छेले तापक्रम कम अनुभव गरे पनि मापनमा खासै फरक देखिँदैन ।’ नेपालको पश्चिम तराईमा बदली हुने सम्भावना भए पनि पानी पर्ने सम्भावना भने एकदमै कम रहेको उनले बताइन् ।

गुलरिया नगरपालिका–८ बाँसीको सीमावर्ती जंगल २०३६ सालसम्म नेपालका वनकर्मीले जाँच गर्थे । उक्त घना जंगल अहिले भारतको कब्जामा छ । नेपालमा राजनीतिक उथलपुथलको मौका छोपी २०४१ सालदेखि भारतले जंगलसहितको जमिन कब्जा गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
गुलरिया–६ का ७५ वर्षीय एरसद अहम्मदले भारतीय वनकर्मीले कब्जा गर्दै करिब ७ सय मिटर भूभाग नियन्त्रणमा लिएको बताए । ‘बाँसीको जंगलमा जंगे पिलरलाई सिमाना मानेर वारि नेपाली वनकर्मी र पारि भारतीय प्रहरीले गस्ती गर्थेर् । अब जंगे पिलर भएको ठाउँ घना जंगल भएका कारण त्यहाँ कोही पनि जाँदैनन्,’ उनले भने, ‘हेर्दाहेर्दै हाम्रो भूभागमा भारतीय एसएसबीको क्याम्प बसेको छ ।’
२०६२ सालसम्म सलारपुर आउजाउ गर्ने बाटो नभएको सुरजपुरका सियाराम लोधले बताए । तर त्यही वर्ष भारतीय वनकर्मीले जबर्जस्ती नेपाली भूभागमा एकतर्फी सडक निर्माण गरी त्यसैलाई सिमाना कायम गरेको उनको भनाइ छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गुलरिया–१० को नेपाल–भारत सीमा
छुट्याउने दशगजामा भारतले एकतर्फी रूपमा पक्की सडक निर्माण गरेको हो । भारतको सडक विभागअन्तर्गत पब्लिक वर्क डिभिजन (पीडब्लूडी) ले सडक बनाएको थियो । सीमास्तम्भ नम्बर ६१ रहेको त्यो स्थानमा सडकसँगै भारतीयले पक्की घर पनि निर्माण गरेका छन् । उक्त सडकसँग भारतको बहराइच जिल्ला जोड्ने राजमार्ग जोडिएको छ ।
गुलरियाका थपुवा, खालेपुरुवा र चौगुर्जी, राजापुर नगरपालिकाको सत्तार फारामलगायत सीमामा भारतीयबाट अतिक्रमण भएको छ तर पनि प्रशासनले खासै चासो नदिएको राजापुर सत्तार फारामका विष्णु रिजालले गुनासो गरे । भारतीय सुरक्षाकर्मीले बर्दियाको राजापुरस्थित मुख्य सीमास्तम्भ ९७ र ९८ बीचको करिब ५ बिघा नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको उनको दाबी छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले भीम्मापुरका सत्तार मियाँलाई दिएको उक्त जग्गा बेचबिखन भएको थियो । उक्त जग्गा खरिद गरेका राजापुरका हर्कबहादुर शाही, जिनत सिद्दिकी, रेमण रेग्मी र शरदकुमारी उपाध्यायका नाममा छ । उपाध्यायको कित्ता नम्बर ५१३ को १ बिघा १२ कट्ठा १० धुर जग्गामध्ये करिब १ बिघा अतिक्रमण भएको छ । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले उक्त जग्गा भारतको भएको दाबी गर्दै जोतभोग गर्न नदिएको पीडितले बताए । गुलरिया नगरपालिका–१० का बन्धिया थारूसँग २ बिघा ७ कट्ठा र हैबु थारूसँग १ बिघा ७ कट्ठा जमिनको धनीपुर्जा छ तर उनीहरूले आफ्नो जमिनमा हकभोग गर्न नपाएको ११ वर्ष भयो । उनीहरूजस्तै महारजिया चौधरीले पनि आफ्नो १४ कट्ठा जग्गामा खेती गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूको सबै जमिन एसएसबीको कब्जामा छ । त्यति मात्र होइन, जिरिया थारूको १० कट्ठा र खटिक थारूका नाममा रहेको ७ कट्ठा जग्गा पनि एसएसबीको नियन्त्रणमा छ । नेपाली किसानको जग्गा सीमास्थित भारतीय सुरक्षा निकायले नियन्त्रण गर्दासमेत प्रशासनले चासो नदिएपछि २०७२ मंसिर २७ गते गृह मन्त्रालयमा लिखित उजुरी गरेका थिए तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म समस्या समाधानतर्फ चासो नदेखाएको किसानले गुनासो गरे ।
भारतीय घना जंगलसँगै जोडिएर २ सय ४५ वटा सीमास्तम्भ गाडिएका थिए । तीमध्ये मुख्य पाँचसहित ७२ वटा सीमास्तम्भ फेला नपरेको सशस्त्र सीमा प्रहरी बल ३१ नम्बर गणले जनाएको छ । मुख्य सीमास्तम्भमध्ये ६७१, ६७२, ६८१, ६९० र ६९३ फेला नपरेको गणका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक नरबहादुर रावतले बताए । उनका अनुसार ९ सहायक सीमास्तम्भ फेला परेका छैनन् । त्यसैगरी साना सीमास्तम्भ ५८ वटा फेला नपरेको बताए । विगतमा सातवटा सहायक सीमास्तम्भ र २५ वटा साना सीमास्तम्भ खोलाले बगाएको थियो ।
२०६४ मा सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना भएयता अतिक्रमणका घटना नभएको सहायक प्रहरी उपरीक्षक रावतले दाबी गरे । गत मंसिर १२ गते गुलरिया–१० मस्जिदियामा सानो सीमास्तम्भ ६७१/१ सशस्त्र प्रहरीले नियमित गस्तीका क्रममा फेला पारेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारले अतिक्रमित सीमाका सम्बन्धमा भारतीय समकक्षीसँग हुने बैठकमा कुरा उठाउने बताए ।

५ कक्षा पढ्दै थिइन् । उमेर १४ वर्ष मात्र पुगेको थियो । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–३ उनापानीकी सरस्वती दमाईले आफ्नै गाउँका १६ वर्षीय दलजित परियारसँग बिहे गरिन् । विवाह भएको एक वर्षपछि आमा बनिन् । छोराको आसमा सरस्वतीले २० वर्षको उमेरसम्म तीन छोरी जन्माइसकेकी थिइन् । चौथो सन्तान छोरा नै जन्माउनुपर्ने बोझ थपियो । तर तीन वर्षअघि सुत्केरी हुने क्रममा अत्यधिक रक्तस्राव हुँदा उनले ज्यान गुमाइन् ।
सरस्वतीजस्तै कर्णालीमा सानै उमेरमा विवाह गर्ने र जोखिमपूर्ण रूपमा आमा बन्नेको संख्या अन्य प्रदेशभन्दा धेरै छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्मको तीन वर्षमा ४१ हजार किशोरीले २० वर्ष नपुग्दै बच्चा जन्माएका कर्णाली प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ । यही अवधिमा प्रदेशभर २ लाखभन्दा बढी बालिकाको विवाह भएको छ ।
सानैमा विवाह गर्नुपर्ने पारिवारिक र सामाजिक दबाबका कारण धेरैको ज्यान जोखिममा परिरहेको जुम्लाकी किशोरी मनीषा नेपालीले बताइन् । ‘चाँडै विवाह नगरे समाजले गलत तरिकाले हेर्छ,’ उनले भनिन्, ‘घरको आर्थिक स्थिति पनि कमजोर हुँदा सानै उमेरमा विवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाकी सुनीता सिंहले पनि परिवारको दबाबमा कक्षा ७ मा पढ्दै गर्दा १४ वर्षको उमेरमै विवाह गरिन् । बिहे भएको ३ वर्षपछि उनका श्रीमान्ले दोस्रो बिहे गरे । शारीरिक तथा मानसिक हिंसा भोगिरहेकी उनले आवाज पनि उठाउन सकिनन् । १६ वर्षमै आमा बनेकी सुनीता अहिले छोरी स्याहारेर बसिरहेकी छन् । ‘त्यतिबेला मैले बिहे गर्दिनँ भनेर आवाज उठाएको भए अहिले यस्तो भोग्न पर्थेन होला,’ उनले भनिन्, ‘समाज र परिवारले इज्जतको बोझ बोकाएर हाम्रो भविष्य नै बर्बाद पारिदिन्छ ।’
सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले प्रदेश सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ र छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । ‘बालविवाहको अवस्था डरलाग्दो भएकाले सरकारले जन्मेदेखि २० वर्ष उमेर पुगेका छोरीको बैंकमा खाता खोलिदिने र त्यसमा पैसा जम्मा गरिदिन्छ,’ उनले भने, ‘२० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गरेमा मात्रै उनीहरूले पैसा पाउँछन् ।’
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म प्रदेशभर भएका विवाहमध्ये आधाभन्दा बढी बालविवाह भएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी रुकुम पश्चिममा ७१.६ प्रतिशत बालविवाह भएको पाइएको छ । धेरैको विवाह १५ देखि १९ वर्षभित्र हुने गरेको छ । यही अवधिमा कर्णालीमा २० वर्षभन्दा कम उमेरमै गर्भवती हुनेको संख्या ४० हजार ९ सय ६१ छ । जसमध्ये डोल्पामा ६ सय ८७, मुगुमा २ हजार ३ सय २६, हुम्लामा ९ सय २, जुम्लामा २ हजार ८ सय र कालीकोटमा २ हजार ५ सय ३८ जना बालिका गर्भवती भएका छन् ।

हाम्रो देशमा नागरिकताको प्रमाणपत्र यति महत्त्वपूर्ण छ कि यो नेपाली नागरिक भएको आधिकारिकताको आधार मात्र होइन, राज्यका कतिपय सुविधाका निम्ति प्रारम्भिक सर्त पनि हो । राज्य र व्यक्तिबीचको कानुनी सम्बन्धको प्रमाण मानिने नागरिकताबिना यहाँ कुनै पनि अवसरको ढोका खुल्दैन । संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको भाग २ को सुरुमै धारा १० (१) ले भन्छ, ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकतालाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ यति आधारभूत तथा अनिवार्य आवश्यकताको कागज र संविधानप्रदत्त हक भईकन पनि अझै कति नेपालीले नागरिकता पाउन भने सकेका छैनन् । खासगरी, ‘नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा अड्केको अड्क्यै गर्दा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्नेहरू यो अधिकारबाट वञ्चित भैरहेका छन् । तैपनि विडम्बना भन्नुपर्छ— राजनीतिक कलहका कारण संसद्को विधेयक अधिवेशन भनिने जारी हिउँदे सत्रमा पनि यससम्बन्धी छलफल अघि बढ्ने छेकछन्द देखिँदैन । कैयौं नेपालीको समस्या तथा राष्ट्रिय महत्त्वको यस्तो विषय पनि यसरी सत्ता–राजनीतिको छिनाझपटीमा पर्नु उचित होइन । तसर्थ, सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूले यससम्बन्धी जटिलता हल गर्दै समस्याको तार्किक निकास खोज्नुपर्छ ।
कुनै व्यक्तिको निश्चित समस्याको गाँठो फुकाउन मात्र होइन, योग्य नागरिकलाई संविधानप्रदत्त हक प्रदान गर्ने दृष्टिले पनि कसैलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । तर पनि, आमाको नामबाट नागरिकता पाउन कतिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाएको वर्षौं भैसक्यो । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा मात्रै आमाका नामबाट र बाबुआमा दुवैको पहिचान नभएका नेपालीले नागरिकता पाऊँ भनी दिएका १४ वटा निवेदन वर्षौंदेखि थन्किएका छन् । केहीले सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर गरेका छन् । नेपाली नागरिक भईकन पनि नागरिकता नहुँदा निःशुल्क उपचारका लागि वडाको सिफारिससम्म लिन नपाएको अवस्था छ । कतिले त उच्च शिक्षासमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । विदेश जानका लागि राहदानी लिनु तथा नोकरीका निम्ति आवेदन दिन पाउनु त परकै कुरा भैहाल्यो ।
बेचबिखनमा परेका, यौन शोषणमा परेर गर्भधारण गरेका नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानलाई मध्यनजर गर्दै संविधानको मर्मबमोजिम विदेशी भूमिमा जन्मिएको भए पनि आमासँग वंशजको नागरिकता छ भने सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था समेटिएको विधेयक संसद्बाट पारित नभएपछि समस्या पेचिलो बनेको हो । संविधान आएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ऐन नबन्दा आवश्यक योग्यता पुगेकाले समेत नागरिकता नपाउनु सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको असंवेदनशीलताको द्योतक हो । सरकार र दलहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण नेपाली नागरिकहरू यसरी पहिचानविहीनजस्तो भइरहने अवस्था लम्बिरहनु हुँदैन । यसप्रति सम्बन्धित सबैमा उत्तरदायित्वबोध हुनुपर्छ ।
अवस्था कस्तो छ भने, नागरिकता पाउन आवश्यक सबै प्रक्रिया र कागजात हुँदाहुँदै पनि नागरिकता लिन नसकेका व्यक्ति कति छन्, गृह मन्त्रालयसँग यकिन तथ्यांकसमेत छैन । उता, बाबुको पहिचान अभाव वा अन्य बहानामा आमाका नाममा नागरिकता प्रदान नगर्दा संविधानले प्रदान गरेको समानताको हकसमेत उल्लंघन भैरहेको छ । संविधान र मुलुकको कुनै पनि कानुनले नागरिकतासम्बन्धी अधिकारलाई बन्देज नगरेकाले उमेर र कागजात पुगेकाहरूका हकमा तत्काल नागरिकता प्रदान गर्नेबारे सरकारले नै गाँठो फुकाइदिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई तत्सम्बन्धी निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता देखिइसकेको छ । संसद्बाट ऐन बन्ला भनेर कुर्दाकुर्दै व्यक्तिको वर्षौं–वर्ष त्यसै खेर जान दिनु हुँदैन । यसप्रति सम्बन्धित सबै संवेदनशील बन्नुपर्छ ।
विद्यमान कानुनले नै किटानी गरेको अवस्थामा समेत संसद्मा विचाराधीन कानुन नबनेको भन्दै फिर्ता गरिदिने प्रशासनिक प्रवृत्ति हटाउनेतर्फ सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्छ । नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीहरूले पनि कागजात पुगेकाहरूलाई कसरी नागरिकता दिन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ, बिनासित्ती अत्तो थाप्ने नियत राख्नु हुँदैन । कानुनतः नागरिकता दिन सकिने अवस्थामा पनि विधेयक पारित भएको छैन भनेर अलमल्याउन मिल्दैन । प्रशासकहरू गैरनेपालीलाई नागरिकता दिइन्छ कि या आफू फसिन्छ कि भनेर सचेत हुनु स्वाभाविक भए पनि योग्यलाई पनि नागरिकता नदिनुचाहिँ अपराध नै हो । यस्तै, अदालत जाऊ भनेर आफ्नो दायित्व पन्छाएर नागरिकलाई झन्झट दिने कार्य पनि प्रशासन कार्यालयहरूले गर्नु हुँदैन । सम्बन्धित सबैले हेक्का राख्नुपर्छ— नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र राज्यले दिने दया होइन, उनीहरूको संविधानप्रदत्त हक हो । त्यसैले, सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू जिम्मेवार बनेर र जिल्ला प्रशासकहरू उदार भएर नागरिकताको हकबाट वञ्चितहरूलाई न्याय प्रदान गर्नैपर्छ ।

शरणार्थीको कारुणिक आवाज थिचिँदै जाँदै छ । विश्वभरि छरिएर, पीडामय र जोखिमपूर्ण स्थितिमा रहेका २ करोडभन्दा बढी संख्याका शरणार्थीहरूले आआफ्ना देश र घर फर्कने प्रबल चाहना मुखर गर्दै आएका छन् । कहाँ छैनन् यी शरणार्थीहरू ? एसियादेखि युरोप र अफ्रिकासम्मै थुनिएर बसेका छन्, उकुसमुकुस हुने शिविरहरूमा । हिजो र आजले छोपेका छन् यिनीहरूको दैनिक जीवन! भविष्य त सोच्नै सक्तैनन् । निराशा र हतोत्साहमा रुमलिएका यी शरणार्थीहरूका निम्ति ईश्वर–अल्लाह–भगवान् पनि टाढिएका छन् । दक्षिण एसियाका शरणार्थी शिविरहरू घुमेर, ती पीडित अनुहारहरूसँग मुस्कान बाँड्न खोज्दाखोज्दै उनीहरूका आस्था–विश्वास–आशा चकनाचुर भएको देखेपछि आफैंलाई पनि मानव समाजबाट टाढिन मन लाग्दो रहेछ ।
शरणार्थी बनाउने मेसिनहरूका केन्द्र नै राष्ट्रहरू अनि राष्ट्र चलाउने अगुवाहरू हुन् । हरेक शरणार्थी राष्ट्रै छोडेर भागेका हुन्छन् । शरणार्थीको उद्गमस्थल आफ्नै राष्ट्र हो अनि शरणार्थी उत्पादन गर्ने कारखाना राष्ट्रभित्रैका क्रूर र निर्दयी अभिनेता र नायकहरूले चलाएका हुन्छन् । थिचोमिचो, एकतन्त्री शक्ति प्रहार, मानवअधिकारको असह्य हनन, धार्मिक एकलौटेपन, विकासका नाममा गरिएको उच्छेद र फेरि महाशक्तिको जुधाइ — सबै स्थितिमा शरणार्थी जन्मन्छन् । सन् १९७९ मा सोभियत संघले अफगानिस्तानमा अड्डा जमाउँदा, १९५० को दशकमा चीनले तिब्बत खाँदा, १९७० को सुरुमै पश्चिम पाकिस्तानले पूर्व पाकिस्तानका बंगालीभाषी नागरिकलाई निमोठ्दा, १९६० को दशकमा पाकिस्तान सरकारले चटगाउँ पहाडी इलाकामा कप्ताई बाँध निर्माण गर्दा, घरीघरी सैनिक हमलामा बर्माका राखाइन राज्यका रोहिंग्याहरू रुमलिँदा, १९८० को दशकमा श्रीलंका सरकार र आतंकवादी संगठन लिट्टेको भीषण हिंसात्मक काण्डबाट भाग्दा र १९९० को दशकमा भोटाङमा लोटशाम्पाहरूमाथि गरिएको एकतन्त्री थिचोमिचोले नै दक्षिण एसियामा शरणार्थीहरूको ताँत लाग्यो ।
सन् २००६ मा विश्वका १.२ करोड शरणार्थीहरूमध्ये लगभग २१ प्रतिशत दक्षिण एसियामा थिए । आज पनि २ करोडको विश्व शरणार्थी जनसमूहमा दक्षिण एसियामा लगभग २५ लाख (१२ प्रतिशत) शरणार्थीहरू विभिन्न शिविरमा छरिएर बसेका छन् । हरेक शरणार्थीको देश–छोडाइमा हिंसा, भिडन्त र ज्यानको खतरा जोडिएको हुन्छ । अनि त फेरि परोक्ष र प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रकै अहम् भूमिका । धेरैले भन्छन्— भिडन्त र युद्धले शरणार्थी जन्माउँछ, दक्षिण एसियामा भने शरणार्थीले युद्ध जन्माएको उदाहरण पनि छ । पूर्व पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) मा बंगालीभाषी पाकिस्तानीहरूले सन् १९७०–७२ मा स्वतन्त्रता संग्राम गर्दा लाखौं पूर्व पाकिस्तानीहरू पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा आदि क्षेत्रमा शरणार्थी भएर आएपछि नै भारत सरकारले बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लियो । घमासान युद्ध भयो । धेरै बंगलादेशी स्वदेश फर्किए, धेरै भारतमै बस्ने भए । पाकिस्तान टुक्रा भयो ।
एकातिर, दक्षिण एसियामा शरणार्थीहरूलाई कि त सफलतापूर्वक आफ्नो राष्ट्रमा फिर्ता गरिएका वा जहाँ शरणार्थी भएर गए त्यही राष्ट्रमै सौहार्दपूर्ण ढंगमा मिलाएर बसाइएका उदाहरणहरू छन् । तमिलनाडुका विभिन्न शिविरमा दुई दशकभन्दा बढी रहिआएका श्रीलंकाका तमिल शरणार्थीहरूमध्ये अधिकांश वापस भए । यसरी नै बंगलादेशको चटगाउँ पहाडी क्षेत्रबाट भारतको त्रिपुरा राज्यमा दीर्घ समयसम्म रहेका चक्मा शरणार्थीहरू सन् १९९७ को सम्झौतापछि वापस गए । पाकिस्तानमा रहेका लाखौं अफगानी शरणार्थी पनि अफगानिस्तान फर्के ।
अर्कातिर, धेरै शरणार्थी अतिथि बनाउने राष्ट्रमै बसे । भारत र नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरू, अफगानिस्तान फर्कन नमान्ने र श्रीलंका वापस जान नचाहने शरणार्थीहरू पाकिस्तान र भारतमै बसोबास गर्न थाले । कतिपय स्थितिमा त शरणार्थीहरूलाई तेस्रो राष्ट्रमा निर्वासित पनि गरियो । नेपालमा रहेका भोटाङका नेपालीभाषी लोटशाम्पा र इरान–पाकिस्तान–भारत आदिमा रहेका हजारौं शरणार्थीलाई क्यानाडा, अमेरिका र युरोपका राष्ट्रहरूमा बसाइँ सर्ने एउटा सग्लो प्रयास गरिएपछि धेरै तिनै राष्ट्रहरूमा गई बसोबास गर्न थाले ।
भारतसहित दक्षिण एसियाको कुनै पनि राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी व्यवस्थापन कानुन वा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छैन । कारण के हो भन्दा यी राष्ट्रहरू भन्छन्— यस्ता सम्झौताहरू (सन् १९५१ को कन्भेन्सन र १९६७ को प्रोटोकल) विकसित राष्ट्रहरू (विशेषतः युरोप) लाई ध्यानमा राखेर अघि ल्याइएका हुन् । र, भारत–नेपाल–थाइल्यान्ड आदि जस्ता विकासशील राष्ट्रहरूको शरणार्थी व्यवस्थापन गर्ने मनोवृत्ति र प्रणालीसँग मेल खाँदैनन् । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने जापानलगायतका राष्ट्रहरूले शरणार्थीहरूको राम्रो रेखदेख गरे पनि अति नै कम संख्यामा शरणार्थीहरूलाई आउन दिन्छन् । तर हस्ताक्षर नगर्ने भारत–थाइल्यान्ड–पाकिस्तानजस्ता राष्ट्रहरूमा भने लाखौं शरणार्थी आउने गर्छन् । र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा जोडिएको कानुनअनुसार शरणार्थीहरूलाई दिनैपर्ने सरसुविधा चाहेरै पनि दिन सकिँदैन । किनकि यी राष्ट्रहरू आफैं आर्थिक रूपमा कमजोर छन् ।
फेरि अर्कातिर, हस्ताक्षर नगर्ने भारतलगायतका राष्ट्रहरूमा शरणार्थीबारे कुनै विशेष नियम–कानुन नै छैन । भारतमा शरणार्थीलाई कसरी आउन दिने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कसरी वापस पठाउने भन्ने कुनै ठोस नीति छैन । नेपालमा पनि यही स्थिति छ । यसैकारण सरकारहरूले शरणार्थीको राष्ट्र हेर्छन्, धर्म र जातीयता हेर्छन् र मात्रै आफ्नो देशमा आउन दिन्छन् । शरणार्थीको पनि कहिले जातीयता र धर्म हुन्छ ? शरणार्थीको पनि कहिले खेदेको राष्ट्रको रङ हुन्छ ? शरणार्थी भनेकै दुःख, पीर, पीडा, जोखिम स्थिति, अत्याचारको आगोबाट निस्कने प्रयास हो । ‘जतै पनि जान्छु, आफ्नो जीवन, परिवार र भविष्यको सुरक्षा होस्’ भनेरै कसैले आफ्नो राष्ट्र छोड्छ र यात्राका दुःखद क्षणहरूलाई अँगालो हाल्छ । आफ्नो राष्ट्रमा रहँदा असह्य पीर–मर्का–मृत्युको डढेलोले पोलिरहने भएकाले नै कोही जन्मथलो त्यागेर नौलो थलोमा जान्छ । यस्तो स्थिति कुन विवेकशील मान्छेलाई मन पर्छ ? पशुप्राणीलाई त मान्य हुँदैन ! यही कारण त हुने हो, बाघको आफ्नै गौंडा, हात्तीको आफ्नै अड्डा र स्याल–फ्याउरोको आफ्नै इलाका !
विश्वले मान्छ भारतका मानवीय कार्यहरूलाई । हरेक कुनाले प्रशंसा गर्छ, भारतले कसरी छिमेकी राष्ट्रहरूबाट आएका लाखौं शरणार्थीलाई आफ्नै बनाएर रेखदेख गर्‍यो, कसरी बसोबास गर्ने, घरजमिनसम्म किन्ने बनाइदियो भनेर । उदाहरण नै हो भारत । यस्तो हुँदाहुँदै पनि शरणार्थीबारे कुनै राष्ट्रिय नीति नहुँदा भारतले सबै शरणार्थीलाई एकै दृष्टिकोणमा हेर्दैन । श्रीलंकाका तमिलभाषी नागरिकहरूलाई तमिलानाडु राज्यको राजनीति हेरेर लाखौंको संख्यामा आउन दियो । अर्कातिर, भोटाङबाट आएका नेपालीभाषी लोटशाम्पाहरूलाई, पश्चिम बंगालको राजनीति हेरेर, ट्रक र बसमा हाली पानीट्यांकी हुँदै नेपालतिर पठाइदियो । यस्तै भेदभाव बर्माबाट भागेर आएका रोहिंग्यामाथि गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार, भागेर पुगेको प्रथम राष्ट्रले शरणार्थीलाई बास दिनैपर्ने हुन्छ । नन–रिफोलमाको सिद्धान्त भारतले यसरी भंग र अस्वीकार गर्‍यो । यस्तै, शरणार्थीसम्बन्धी कानुन नहुँदा नै तिब्बतबाट आउने शरणार्थीलाई नेपालले रोकटोक लगायो! पाकिस्तानले अफगानी शरणार्थीलाई मात्रै आउन दियो । नेपाल–भोटाङ शरणार्थी वापसी वार्ता र कुराकानी असफल हुनुको एउटा प्रमुख कारण पनि यही हो ।
अर्को दृष्टिकोणमा, नीति नहुनु पनि सरकारको नीति नै हुन्छ । किनकि नीति बनाए नियम–कानुन बनाउनुपर्छ । अनि नियम–कानुनले सरकारलाई अनुशासित बनाउँछ, भंग गरिएको खण्डमा न्यायालयमा उभिनुपर्छ । नीति नै छैन! नियम–कानुन नै छैन! जुन शरणार्थी मन पर्छ वा राष्ट्रहितमा छ, उसलाई भित्र्याउनु सजिलो र अरूलाई आउन नदिनु अझै सजिलो । चाखलाग्दा स्थिति पनि हुन्छन् । माओवादी हिंसाको चपेटामा परेका लाखौं नेपाली नागरिक सन् १९५० को भारत–नेपाल मैत्री सन्धिकै आधारमा सहजै भारत पसे, शान्ति महसुस गरे । यस प्रकारको विशेष सम्झौता नभएको भए उनीहरू सबैलाई आउनै दिए पनि सायद शरणार्थी शिविरमै राखिन्थ्यो होला । उतापट्टि बंगलादेशमा बर्माबाट आएका रोहिंग्या शरणार्थीहरूले कक्स बजारको टेकनाक शिविरमा सन् १९८० र १९९० को दशकमा गरी दुईपटक भयानक हिंसाको शृंखला जारी राखे पनि फेरि उसले गत चार वर्षमा लाखौं रोहिंग्यालाई स्वागत गर्‍यो । यस्तो हाम्रै दक्षिण एसियामा हुन सक्छ! अमेरिका, फ्रान्स र इङ्ल्यान्डमा सोच्न पनि सकिँदैन ।
गत तीन दशकमा शरणार्थीबारे अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने धनाढ्य पश्चिमी राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा शरणार्थीहरूलाई सुरक्षाकरणको घुम्टो ओढाइदिए । अर्थात्, राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा शरणार्थीका लागि ढोकै बन्द गरिदिए । यतिसम्म गरे कि, हवाई अड्डामा आउनसम्म रोक लगाए । अर्को राष्ट्रलाई शरणार्थी शिविर बनाइराख्न आर्थिक प्रोत्साहन र राजनीतिक आदेशचाहिँ दिए । युरोपियन युनियनले कानुनसमेत पास गर्‍यो । र नै, जब जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले टर्की हुँदै आएका सिरियाली, अफ्रिकी, अफगानी र अन्य शरणार्थीलाई व्यापक रूपमा स्वागत गरिन्, उनको त्यति नै व्यापक विरोध गरियो! वादविवादको डोकामा हालियो ।
झापा, कक्स बजार, पेसावर–चित्राल, जम्मु–कश्मीर, त्रिपुरा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश आदिमा रहिआएका शरणार्थीहरूले आजभोलि अर्को भीषण समस्याको सामना गर्नुपर्दै छ । अस्तिसम्म मानवता र करुणामय वातावरणमा राखिएका यी शरणार्थीहरूले प्रथमपटक आर्थिक सहायतामा थकावट (एड फटिग) र कृपा–करुणा–मानवताको थकावट (कम्पासियन फटिग) जस्ता दुई भयानक तिरस्कार प्रवृत्तिहरू देख्न थालेका छन् । अर्थात्, शरणार्थी रेखदेखको मर्ममै आघात पुग्न थालेको छ । योबाहेक स्थानीय समुदायहरूले शरणार्थीको विरोध गर्न थालेका छन् । यस किसिमको सोच, व्यवहार र कार्यबाट शरणार्थीहरूलाई अर्को झरिलो झट्का पुग्ने नै छ । सरकार, समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले सतर्क भई मिलेर यी दुई समस्यालाई कसरी सुल्झाउने भन्नेमा ध्यान दिनैपर्नेछ ।
दक्षिण एसियामा भविष्यमा पनि विभिन्न कारणवश प्रबल गतिमा शरणार्थीहरू निस्कने नै छन् । मौसम परिवर्तनले ल्याएको उजाड पार्ने प्राकृतिक प्रकोप र समुद्रस्तर बढ्ने सम्भावनाले नयाँ खाले पर्यावरणीय शरणार्थीहरू घरबार–राष्ट्र त्याग्ने स्थितिमा आउने नै छन् । भारतजस्तो एउटा केन्द्रमा रहेको, सबैले आशा गरेको राष्ट्रले शरणार्थी व्यवस्थापनमाथि क्षेत्रीय सम्झौता गराउन छिमेकी राष्ट्रहरूबीच सहमति गराउनुपर्छ । शरणार्थी आमाहरूका आँखामा आँसु छचल्किँदा पनि छोराछोरी, नातिनातिनाका अनुहारमा देखिएका आशा, जोस, उमंग नै विश्व–मानवताको झन्डा मात्रै नभएर हरेक धर्म, मानव मूल्य र प्रजातान्त्रिक विचारधाराका प्रतीक हुन् । उनीहरूका राष्ट्रहरू बौलाएर, नैतिक पतन भएर ओरालै लागे पनि शरणार्थीहरू सुखद भविष्यका मीठो पर्खाइमा मुस्कुराइरहून् ।

‘जुनार बोकेर डडेलधुराका किसान काठमाडौंमा’ समाचार दुर्गमका किसानको दुःखपीडासँग सम्बन्धित छ । यथार्थमा डडेलधुराका किसानले उत्पादन गरेका जुनारले बजार र मूल्य नपाएपछि सरकारको सहायताका
लागि काठमाडौं आउन बाध्य भएका हुन् । दुई दिन लगाएर काठमाडौं आइपुगेका किसानले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई भेटेर आफ्नो उत्पादनको बजारीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन् । डडेलधुरास्थित भागेश्वर गाउँपालिका–५, चुल्लसिराडबाट करिब १३ सय किलो जुनार लिएर काठमाडौं नै आउनुपर्ने किसानको विवशताले कृषि उत्पादनको बजारीकरण अत्यन्तै नाजुक रहेको प्रस्ट हुन्छ । प्रदेशभित्र किसानको यति सानो समस्या समाधान हुन नसक्दा हाम्रा कृषि सञ्जाल, स्थानीय एवं प्रादेशिक सरकार, च्याउझैं फैलिएका गैरसरकारी संस्थाहरूलाई दोषी नठहर्‍याइरहन सकिँदैन । कृषिप्रधान देशमा किसानकै मर्म नबुझ्ने संस्थाहरूबाट अरू के आस गर्ने ? हुन त यता मन्त्री अर्यालले डडेलधुराको जुनार उत्पादन बढाउन आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । नेताहरूबाट पाइने यो र यस्तै उधारो आश्वासनमाथि किसानको भरोसाचाहिँ देखिँदैन । गाउँको उपजलाई किसानले उचित मूल्य पाउने गरी बजारीकरणको व्यवस्था नहुनुले कृषि पेसा सबैतिरबाट तिरस्कृत भएको भन्न कर लाग्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम हुन् या राष्ट्रिय गौरवका २ दर्जन आयोजनानै किन नहुन्, यी क्रियाकलापभित्र निमुखा किसान अटाएका छैनन् । किसानलाई समस्या पर्दा मन्त्रीले पनि तत्काल समाधान गर्न नसक्ने हाम्रो शासकीय स्वरूप उत्तिकै कमजोर देखिन्छ । सबै मिलेर कृषकको उद्धार गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अगुवाइमा स्थानीय तह, संघ–संस्था समेटर ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ग्रामीण एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्ने कृषि क्षेत्र निरन्तर उपेक्षामा पर्दै आएको छ । हातमुख जोड्ने आधार नभएका र कृषि, पशुपालनलाई उद्योगको रूपमा सञ्चालन गर्न खोज्नेहरू बिचौलियाको शोषण, बजारको अभावजस्ता समस्याले घेरिँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य नभई कृषि क्षेत्र कतै पुग्दैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

मुलुकी ऐन संशोधन गरी विवाह योग्य उमेर २० वर्ष कायम गरिएपछि युवायुवती विभिन्न समस्यामा परेका छन् । यो उमेरहद कुनै हालतमा उपयुक्त छैन । यसलाई आफूखुसी विवाहका लागि केटा वा केटीको उमेर १८ वर्ष कायम गरिनुपर्छ । यौवनको उत्तेजनामा तोकिएको भन्दा कम उमेरमा विवाह गर्दा विवाह दर्ता नहुने, जन्मेको बच्चाको जन्म दर्ता विवाह दर्ताभन्दा अगाडि कायम नहुने, बच्चाको उमेर घटाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनमा जान गरिने कागजी विवाह आदिमा समस्या आइपर्छन् । कम उमेरका युवायुवतीको विवाह कति जनाको रद्द गरेर सकिन्छ र ? यसले युवायुवतीमा मानसिक तनाव निम्त्याएको छ । तसर्थ विद्यमान कानुनलाई संशोधन गरी वैवाहिक उमेर सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ । २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिएका विवाहबाट उत्पन्न समस्याको तुरुन्तै समाधान गर्न यसबारे बहस जरुरी छ ।
– अम्बिका कँडेल, देवदह, रूपन्देही

शनिबार कपिलवस्तुमा पुगी पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक मञ्चबाटै ओली मधेसविरोधी भएको तर उनैसँग महन्थ ठाकुरले वार्ता गरिरहेको आरोप लगाए । त्यति मात्र होइन, उनले मधेसका मसिहा भन्ने नेताहरूले ओलीसँग गठबन्धनको कुरा गर्नु मधेसको हितविपरीत भएको भन्दै मधेसी जनताले कडा विरोध गर्नुपर्नेसमेत बताए । आफू प्रधानमन्त्रीमा टिक्न नसके महन्थलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमाले सरकारमै बसिरहने रणनीति ओलीको रहेको बताइन्छ । विश्वासको मतको दिन ओलीले जसपाको साथ पाए पनि आफ्नै पार्टीको माधव–झलनाथ समूहको ३२ सभासद्को मत नपाउने संकेत देखिँदै छ । के दाहालले भनेजस्तै ठाकुर प्रतिगमनको सारथि बन्लान् कि उनको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा दाहालले अनावश्यक शंका पो गरेका हुन् ? सात दशक हाराहारिका जसपाका नेता ठाकुर एक शालीन र लोकतन्त्रप्रति निष्ठा बोकेको नेता कहलाउँछन् । राजनीतिक जीवनको धेरै समय नेपाली कांग्रेसमा बिताएका ठाकुरको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा आजसम्म कुनै कमी आएको छैन । भनिन्छ, यदि ठाकुर कांग्रेसमा रहिरहेको भए वरिष्ठताको आधारमा रामवरण यादवको ठाउँमा यिनी राष्ट्रपति बन्ने थिए । यिनको शालीनता, भद्रता, सरल जीवन र बेदाग चरित्रको कारण वास्तवमै यिनी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्न योग्य पनि छन् ।
आदर्श र लोकतन्त्रप्रति आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अर्पेका ठाकुर के जीवनको उत्तरार्द्धमा प्रतिगमनको सारथि बन्लान् त ? के कुनै तानाशाही चरित्र बोकेको नेताले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनाइदिन्छौं भनेर प्रलोभन दिँदैमा पद प्राप्तिको निम्ति हाम फाल्लान् त ? यो सोच्नु पनि ठाकुरको हकमा ठूलो अपमान र अन्याय हुन्छ । ठाकुर र राजेन्द्र महतोले बारम्बार भन्ने गरेका शब्दले पनि शंका उब्जाउने काम गरेको छ । ठाकुर र महतोले धेरैपटक, हाम्रोलागि ओली, शेरबहादुर देउवा र दाहालमा कुनै फरक छैन । जसले हाम्रो माग पूरा गर्छ, उसैसँग
मिल्छौं भनेको सुन्दा आशंका बढेको छ । ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्नु भनेको देशमा नैतिक राजनीतिको सम्भावना समूल रूपमा नष्ट हुनु हो ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी काठमाडौं

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाबारे अनेकौं तथ्य सार्वजनिक भैरहँदा फेरि पनि उनी देशको सर्वोच्च पदकै मर्यादामा बस्न नसकेको उदाहरण प्रस्तुत भएको छ । संसद् विघटनको सिफारिसमा उनी निकै आलोच्य बनिन् । विभिन्न अध्यादेश प्रकरणमा समेत राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका तटस्थ रूपमा निर्वाह गर्न सकिनन् । देश कोरोना कहरमाझ रुमलिँदै गर्दा आफ्ना सुख–सुविधामा उनी ज्यादै लिप्त रहेका समाचारहरू सार्वजनिक भए । देश संकटमा पर्दै गर्दा राष्ट्रपतिको भूमिका अभिभावकको जस्तै हुनुपर्छ । राजनीतिक मञ्चबाट चुनिए तापनि राष्ट्रपति कुनै दलविशेषको सदस्यका रूपमा रहँदैनन् । वर्तमान राष्ट्रपति केवल पार्टीको लाचार छायाका रूपमा प्रस्तुत भैरहँदा बिस्तारै लोकतन्त्रको मर्म र भावनाप्रति जनविश्वासमा स्खलन आएको आभास मिल्न थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको सच्चा सहयोगीका रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिका छरपस्ट भैरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो समय झलनाथ खनालको घरमै पुगेर नेकपा एमालेको पक्षमा भूमिका निर्वाह गरेर राष्ट्रपति आज पनि एमालेको एकलौटी कार्यकर्ता रहेको पुष्टि गरिदिएकी छन् । खनालसँगको भेटको अलग सन्दर्भ होला, तर उनको उद्देश्य नेकपा एमालेलाई जीवन्त राख्नमा केन्द्रित थियो । केपी ओली कसैगरी पनि सत्ताच्युत हुन नपरोस् र त्यसका लागि सिंगो एमालेको अस्तित्व कायम रहोस् भन्ने राष्ट्रपतिको सदिच्क्षा छ । राष्ट्रपतिले राजनीति गर्दैनन् भन्ने मान्यताविरुद्ध भण्डारीले जुन हर्कत प्रस्तुत गरेकी छन्, त्यसले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ ।
आफूले विघटन गर्न सिफारिस गरेको संसद् पुनःस्थापना भएपछि कम्तीमा सिफारिसकर्तालाई नैतिकता सिकाउनुको बदलामा फेरि पनि संसद् विघटन हुन सक्ने जुन आशय राष्ट्रपतिबाट यसअघि व्यक्त भयो, अनि सर्वदलीय भेटघाटका नाममा प्रधानमन्त्रीको बचाउमा राष्ट्रपतिले जुन धारणा व्यक्त गरिन्, त्यो सर्वथा गलत थियो । नयाँ सरकारको गठन हुँदै गर्दा अब प्रधानमन्त्री मात्र होइन, राष्ट्रपतिको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध समेत कदम उठाउन नयाँ बन्ने सरकार नचुकोस् ।
– उत्तम पुडासैनी, जोरपाटी, काठमाडौं

खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफूलाई तत्कालीन राजाभन्दा महान् विकासवादी नेताका रूपमा उभ्याएका छन्, सम्भवतः शिलान्यासमा विश्व रेकर्ड नै कायम गर्दै । ‘विकासको मूल फुटाऔं’ भन्ने नाराका सर्जक/
अग्रज तत्कालीन राजालाई उछिन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त विकासको नदी नै बगाउन थालेका छन्, बालुवाटारबाट १६५ वटा सडक एकैपटक बटन थिचेर शिलान्यास गर्दै ! सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने घोषणा गरेझैं सबै निर्वाचन क्षेत्रमा २२०० किमि सडक सञ्जालको शिलान्यास गरेका ओलीको सरकारले एउटै आयोजना तीनपटक उद्घाटन गर्दै अर्को रेकर्ड पनि कायम गरेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटनको शृंखला त १० फागुनमा खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाबाटै सुरु भएको हो, फागुन २२ मा मन्त्रीहरूका मन्त्री ओलीबाट र २० गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट त्यसमा सुनौलो कडी मात्रै थपिएको हो । यसरी भएको प्रचार–मूल्यको अधिक वृद्धिबाट अति उत्साहित ओली सरकारले काठमाडौंको हरेक घरमा पानी पुगेको खुसियाली मनाउन घरघरमै धारा उद्घाटन गर्न मन्त्री–मुख्यमन्त्रीहरूलाई खटाउन पनि बेर छैन, काठमाडौंमा याङ्ग्री र लार्केबाट पनि पानी ल्याउने उद्घोषसँगै । यही रफ्तारमा विकासको मूल फुटेर घरघरमा पानी आएमा अब कुनै पनि दिन सुख,समृद्धि र समाजवादको स्वर्ग स्थापना भइसकेको औपचारिक घोषणा गर्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन, विकासको मूल फुटेर देश नै छुवाछुतबाट मुक्त भएको उद्घोष गरिएजस्तै ।

‘केचना टु सगरमाथा केबलकार’
जसले आज र अहिले नै सुख, समृद्धि र समाजवाद भोग गर्न पाएका छन्, उनीहरू दीनदुःखी, दरिद्र, भिखारी प्रजाका घर, डेरा, झुप्रा र सडकमा खाना र ग्याससँगै चुच्चे रेल र पानीजहाजको टिकटको कोसेली पठाउन दिनरात लागिपरेका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भनेझैं अब छिट्टै ‘झापाको केचनाकवलबाट सगरमाथाको शिखरसम्म केबलकारको उद्घाटन मात्रै होइन’, मंगल ग्रहका एलियनहरूका लागि कोरोनालाई माथ गर्ने हिमाली पानी निर्यात गर्न पाइपलाइप बिछ्याउने बृहत् आयोजनाको भव्य शिलान्यास हुन पनि सक्छ ।
शिरमा विकासको नदी नै बोकेर कुदेका प्रधानमन्त्री ओली र ओलीगामी मन्त्री–मुख्यमन्त्रीहरूलाई खासमा चुनाव लागिसकेको छ, र त प्रत्येक घरका धारामा विकासको पानी बगाउन उद्यत छन् । उनीहरूलाई लोकतन्त्रको नदी थुनेर भए पनि, संविधानको मुहान सुकाएर भए पनि, संसद्को कुलो मासेर भए पनि पार्टी विधानको धारा तोडेर भए पनि विकासे धारा बगाउनु छÙ सुख–समृद्धिको पानी खुवाउनु छ । चुनावबाट दुईतिहाइ बहुमत जो ल्याउनु छ ।
त्यसैले ओली र ओलीगामीहरूको शासन (ओलीतन्त्र) का सारथिहरूको यतिखेरको मूलनारा हो— विकासका भोका जनतालाई फकाऊ, मतदातालाई विकास देऊ, भोट र मत लेऊ अनि विकासको तरचाहिँ आसेपासेलाई ख्वाऊ ! यही अराजनीतिक नारा बोक्दै भौतिक पूर्वाधारको विकासको बाढीले संविधान र लोकतन्त्रलाई बगाउन उद्यत छन्, आफूलाई संविधानका निर्माता, संरक्षक र संवर्द्धक ठान्ने सत्तासीन दल, सरकार र राष्ट्रका पतिहरू । यही सुख, समृद्धि र विकासको नाममा जारी विकासे प्रतिगमनले राष्ट्रवादी प्रतिगमनलाई पनि पछि पारेको छ, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रूपमा संसद् विघटनको नौटंकीसँगै ।

संविधानमा प्वाल पारेर ‘सुनधारा’
ओली र ओलीगामीहरूलाई राम्ररी थाहा छ, नेपालको लोकतन्त्र र संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई जथाभावी संसद् विघटन गर्ने सहुलियत दिएका छैनन्, न त मनपरी ढंगले मध्यावधि चुनाव गर्ने सुविधा नै दिएका छन् । उनीहरूलाई के पनि थाहा छ भने संविधानमा छिद्र खोजेर वा प्वालै पारेर, आफूले खटाएका जजहरूलाई अह्राएर ‘सुनधारा’ बनाउन सकिन्छ, जुन धाराबाट बग्ने अमृत पिएर निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको शक्ति केन्द्रीकरण र स्वेच्छाचारी शासनको आकांक्षालाई अमर बनाउन सकिन्छ ।
समानताका आधारमा २०४७ सालको संविधानको चिरफार गरेका हर्क गुरुङका शब्दमा, “सुनधारा केही अभिजात समूहको पेवाको रूपमा रहेको छ भने जनसाधारणको प्रजातन्त्र वा वास्तविक समानताका लागि केही ‘अमृतधारा’ आवश्यक छ, जसका लागि संविधानको संशोधन होइन, संविधान परिवर्तन आवश्यक छ ।” अचेल संविधानको अघोषित संशोधन र व्यावहारिक रूपमा परिवर्तन त्यही अल्पसंख्यक अभिजात समूहले नै गरिरहेको छ, जसले २०४७ सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरे पनि अन्ततः त्यसमा कमा र फुलस्टपसमेत फेर्न मानेको थिएन ।
राजनीतिक दलका सीमित राजनीतिक अभिजात पुरुषहरूले २०७२ सालमा बनाएको नयाँ संविधान कालान्तरमा ओलीतन्त्रका लागि घाँडो भएको छ, जसमा कुल्चनुलाई उनीहरू २०४७ सालको संविधानका प्रधानमन्त्रीको जस्तै विशेषाधिकार ठान्छन् । उनीहरूको दिलदिमाग २०४७ सालको संविधानको खाल्डोबाट माथि उठेकै छैन! त्यसैले त उनीहरूले मधेसी र थारू जनतामाथि व्यापक हिंसासँगै आदिवासी जनजाति, दलित र महिलामाथि दमनको भरमा संविधान लेखे । त्यही सजातीय संविधानका धाराको टुटीमाथि टेकेर संसद्को घाँटी निमोठ्दै चुनावमा हामफाल्न खोज्नुलाई उनीहरू ‘जनगमन’ भन्न रुचाउँछन्, जबकि ओली व्यक्तिमा पार्टी, सरकार र राज्यको केन्द्रीकरण हुँदा संविधान, संसद्, सरकार मात्रै होइन, उनकै दल पंगु भएका छन् र नागरिक आन्दोलनसँगै अन्य सबैजसो दल र उनीहरूकै दलका नेताहरूसमेत त्यसलाई प्रतिगमन ठहर गर्दै आन्दोलित छन् ।

‘जनगमन’ कि ‘ओलीगमन’ ?
‘जनगमन’ को नाममा निरंकुश र सर्वसत्तावादतिर फड्को मारेका ओली र ओलीगामीहरूलाई लागेको छ— संविधानका सबै धारा ओलीको शक्ति केन्द्रीकरण र स्वेच्छाचारी शासनलाई नै सिञ्चित गर्न बनाइएका हुन्! आफ्नो दलभित्रका मात्रै होइनन्, अन्य दलका नेता–कार्यकर्ताले पनि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को परिकल्पना साकार पार्ने उनको कदमलाई शिरोपर गर्नुपर्छ! जजसले उनको शासन, उनको सपना, उनको कदमको विरोध र प्रतिरोध गर्छन्, उनीहरू नै अलोकतान्त्रिक, देशद्रोही र अराष्ट्रिय तत्त्व हुन् !
यही ठम्याइका साथ ओलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तेस्रो चरणको शिलान्यासलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिपक्षी र आन्दोलनकारीहरूमाथि प्रश्नको गोला बर्साएका छन्, ‘के हो प्रतिगमन भनेको ? कहाँ भयो प्रतिगमन ? ख्यालठट्टा हो प्रतिगमन भनेको ? यति साह्रो जनता अलमल्याउने ?’ ओलीलाई सीधै सम्बोधन गर्दै भूपूप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिगमनलाई परिभाषित गरेका छन्— १. संसद् विघटन गर्नु! पुनःस्थापित संसद् चल्न नदिनु! २. संवैधानिक अंग कब्जा गर्नु! राज्यका सबै अंग सेटिङमा चलाउनु! ३. संघीयता अपांग बनाउनु! ४. सत्य र मेलमिलाप आयोग (टीआरसी), मधेस/थारू विद्रोहका मुद्दा हल नगर्नु! ५. भ्रष्टाचारको पहाड बनाउनु! ६. अर्थतन्त्र शून्य !
अहिले ओलीको नेतृत्वमा जारी प्रतिगमनलाई प्रतिगमन मात्रै भन्दा प्रस्ट र मूर्त हुँदैन, बरु ओलीगमन भन्दा खुल्छ । प्रतिगमन त सबैजसो शासन र शासकबाट भएको इतिहास छ, चाहे ती ज्ञानेन्द्र शाह होऊन् या शेरबहादुर देउवा, चाहे माधव नेपाल वा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वा अन्यान्य । ओलीगमन भने भ्रष्ट, स्वार्थी र लोभीपापीहरूको सानो स्वार्थ–समूहको ‘ओलीगार्की’ (अल्पतन्त्र) का रूपमा मात्रै सीमित छैन । यो त सामाजिक–राजनीतिक जीवनका सबै अंगमा एकाधिकारसँगै संसद्, संविधान, लोकतन्त्र र गणराज्यलाई नै निरंकुशताको जुवामा नार्ने ‘उदार तानाशाही चरित्र’ का रूपमा उदाएको छ । ‘उदार तानाशाही चरित्र’ भएको अल्पतन्त्रले कहिले राष्ट्रवादी मुकुन्डो त कहिले विकासवादी मुखौटा धारण गरेपछि नेपालमा प्रतिगमन ओलीतन्त्रका रूपमा अभिव्यक्त भएको हो ।

अनैतिकता आफैंमा प्रतिगमन हैन ?
बाबुराम भट्टराईले उल्लेख गरेका छ बुँदा खासमा ओलीगामी काम मात्रै हुन्, जसले जनप्रतिनिधिसभालाई निकम्मा बनाइरहेका छन्, संवैधानिक अंगलाई पिछलग्गू बनाइरहेका छन् र संविधानका पानालाई नै फोहोर पुछ्ने कागजमा फेर्दै छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई ‘असंवैधानिक ठहर’ गरेपछि पनि नैतिकताका आधारमा पदबाट हट्नुको सट्टा उल्टै पदबाट हटाउन हाँक दिने हठ र ‘जसले जतिखेर राजीनामा माग्छ, त्यतिखेर राजीनामा दिने हो र’ भन्ने दम्भ ओलीगमनको द्योतक हो । हठ र दम्भका राजाबाट राजी–खुसीका साथ राजीनामा, त्यो पनि नैतिकताका आधारमा पद र अधिकारको त्यागको आस गर्नु आफैंमा अराजनीतिक माग हो । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक दुष्कर्ममा सहकार्य गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई ‘कुर्सीबाट तुरुन्तै हट, सिंहदरबार र शीतलनिवास खाली गर’ भन्न नसक्ने अकर्मण्य र लाछी प्रतिपक्षी राजनीतिको बजार चलेसम्म ओलीगमन झन् आक्रामक हुनु स्वाभाविकै हो ।
विधिको बेवास्ता र अनैतिकता आफैंमा सांस्कृतिक–राजनीतिक प्रतिगमन हो । घरबारीमा लगाइने घोचा वा बार वास्तवमा नैतिकतावान्का लागि मात्रै हो, अनैतिकहरूलाई त्यसले छेकथुन गर्दैन । संविधानका कागजमा लेखिएको बारबन्देज पनि नीति र विधि मान्नेहरूका लागि मात्रै बाध्यकारी हुन्छ, नीति र विधि नै नमान्ने र तोड्नेहरूका लागि त्यसको अर्थ हुँदैन । ओली र ओलीगामीहरूका लागि त नेकपा (नेकपा) को एकीकरणलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ‘गठबन्धन सरकार’ मा फेरिएपछि संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक धारा ७६(२) को पनि कुनै तात्पर्य र मूल्य छैन । त्यस्तै, पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र धारा १००(२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि उनीहरूका निम्ति मतलबको प्रावधान होइन ।

किन दण्डित भएन असंवैधानिक काम ?
सरकार र पार्टीको स्वरूपसँग जोडिएका यी दुई संवैधानिक प्रावधानअनुसार स्वतः विश्वासको मत लिनुपर्ने बारबन्देज नै रहेको अवस्थामा पनि, एकीकृत नेकपा निर्माण बदर भइसकेपछि पूर्ववत् दल माओवादी केन्द्रले गठबन्धन सरकारलाई समर्थन नजनाइसकेको बेला पनि ओलीगामीहरूले पुनः विश्वासको मत लिने कुनै दरकार महसुस गरेका छैनन्, बरु समर्थन फिर्ता लिएमा मात्रै राजीनामा दिने र ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जाने धाकधम्की दिँदै छन् । नीति र विधि नमान्ने सर्वसत्तावादी शासकलाई संवैधानिक प्रावधानबाट मात्रै राजीनामा गराउन सकिन्छ कि पदबाट हटाउन राजनीतिक कारबाहीमार्फत नै दण्डित गर्नुपर्ने हो, यतिखेरको यक्ष प्रश्न हो यो ।
असंवैधानिक कर्मलाई दण्डित गर्नु र ओलीगमन तत्काल रोक्नु यति बेलाको प्रतिपक्षीय राजनीतिक–संवैधानिक कार्यभार हो । विडम्बना, विपक्षी दलका नेताहरू भने लखनउका नवाबहरूजस्तै ‘पहले आप, पहले आप’ भन्दै अकर्मण्यताको भासमा डुबेका छन् । यसरी कुनै न कुनै रूपमा ओलीगमनको टेको बनिरहेका अकर्मण्य नेताहरूमध्ये कसैले समर्थन फिर्ता लिने आँट गरेका छैनन्, कसैले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने हिम्मत गरेका छैनन्, कसैले असंवैधानिक सरकारसँग मोलमोलाइबाट फाइदा देख्ने अराजनीतिक प्रवृत्तिबाट अलग्गिने उद्घोष गर्ने साहस गरेका छैनन् । यसको अर्थ हो— यो ओलीतन्त्रमा सर्वत्र ओली नै ओली छन्! कोही कम ओली होलान्, कोही बेसी ओली होलान् ।
यसरी अकर्मण्यता, कायरता, निरीहता र सत्ता–लिप्सामा राजनीतिको हलो अड्किरहेको बेला ओली र ओलीगामीहरूचाहिँ ‘सुख, समृद्धि र विकासको फाली’ नै काँधमा बोकेर ‘अर्ली इलेक्सन’ को तयारीमा कुदिसकेका छन्, ओलीगमनलाई अझ व्यापक र सघन पार्न । आफूलाई प्रतिपक्षी ठान्ने नेताहरूले यसरी नै ओलीगमनलाई साथ र सहयोग गरिरहने हो भने भिन्न–भिन्न पार्टीमा बसेका ओलीहरूविरुद्ध जनआन्दोलन गर्नु तथा वैकल्पिक संरचना, राजनीतिक दल र नेतृत्व निर्माण गर्नुको विकल्फ हुँदैन ।
ट्वीटर : @rmaharjan72

ल कडाउनका बेला कोभिड–१९ बाट बच्न ‘भौतिक दूरी कायम गर, मास्क लगाऊ र साबुनपानीले हात धोऊ’ भन्ने सन्देश विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित भयो । करिब दुई महिनाअघि भारत सरकारको सहयोगमा केही लाख भ्याक्सिन नेपाल भित्रिएपछि भने सन्देश फेरिएको छ । अहिले ‘कोभिड–१९ बाट बच्न भ्याक्सिन लगाऊँ’ भनिन्छ । अचेल हाम्रोमा प्रयोगमा आएको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन अपवादबाहेक सुरक्षित नै प्रमाणित भएको छ । तर, भ्याक्सिन सुरक्षित भएर मात्रै पुग्दैन, भाइरसविरुद्ध प्रभावकारी सक्रिय प्रतिरोध क्षमता (एन्टिबडी) बनाउन कति सफल हन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । ‘बुस्टर’ सहितको भ्याक्सिन लगाए पनि अन्यमा जस्तो आजन्म रोग नलाग्ने गरी कोभिसिल्डले एन्टिबडी उत्पादन गर्ला भन्न सकिन्न ।
आनुवंशिक गुण प्रवाह गर्ने भाइरसको कण (जिन) विभिन्न प्रकार (भेरिएन्ट) मा परिणत भैरहनु नै मुख्य चुनौती बनेको छ । कोरोना भाइरसको स्वरूप परिवर्तन नहुँदै अर्थात् खास प्रकारको भाइरसविरुद्ध
एन्टिबडी बनाउन कोभिसिल्ड बनेको हो । भाइरस विभिन्न स्वरूपमा परिवर्तित हुँदै जाँदा यो भ्याक्सिन नै निष्प्रभावी बन्ने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको थियो । सन् २०२१ को सुरुमा बेलायतमा ‘बी.१.१.७’ अनि दक्षिण अफ्रिकामा ‘बी.१.३५१’ नामक कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका कारण धेरैको मृत्यु भएको थियो । ब्राजिलमा पनि अर्को भेरिएन्ट ‘पी.१’ उत्पत्ति भएको थियो ।
हेक्का रहोस्, छिटोछिटो विभिन्न स्वरूपमा फेरिइरहने अर्थात् ‘म्युटेट’ हुने गरेकाले लाखौंको अकाल मृत्युको कारण बनेको एचआईभी एड्सको भ्याक्सिन अझै बन्न सकेको छैन । बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ यसको उपचारमा खर्च भैरहेको छ । अहिले वैज्ञानिकहरू कोभिड–१९ का यी नयाँ भेरिएन्टहरूको फैलावट, स्वरूपपिच्छेका फरक लक्षण र तिनका कारण परीक्षण, भ्याक्सिन र उपचारमा पर्न सक्ने प्रभावका बारे अध्ययन गरिरहेका छन् ।
नयाँ स्वरूपका कोरोना भाइरसहरू सहजै फैलिएर मृत्युदर वृद्धि र उपलब्ध भ्याक्सिनहरू पनि निष्प्रभावी भए स्थिति झनै भयावह बन्न सक्छ । चिकित्साकर्मीसहित मुलुकका दसौं लाख नागरिकले समेत लगाएको भ्याक्सिनबारे आशंका गर्नु हुन्न । पहिलो मात्राले ५० प्रतिशतभन्दा बढी र दोस्रो डोज लगाएपछि भने कोभिसिल्ड ९० प्रतिशतसम्म प्रभावी हुने अनुमान गरिएको छ । भारतमा बनेको कोभिसिल्ड ‘एडिनोभाइरस’ नामक कमजोर प्रजातिबाट निकालिएको हो भने ‘कोभ्याक्सिन’ लक्षणरहित कोभिड–१९ कै संक्रमित व्यक्तिबाट निकाली निर्मित गरिएको हो ।
करिब दुईतिहाइ संक्रमित भै तिनमा एन्टिबडी विकास भैसकेपछि अन्यमा स्वतः पैदा हुने ‘हर्ड इम्युनिटी’ को अवस्था पनि अहिले यकिन हुन सकेको छैन । अर्बौं व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने भ्याक्सिनको उत्पादन अहिले शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच रणनीतिक एवम् प्रतिष्ठाको सवाल बन्न पुगेको छ । दुई विशाल छिमेकीबीचको भ्याक्सिन राजनीतिबाट हामीले फाइदा लिनुपर्छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण हाम्रोमा कोभिड–१९ को फैलावटको खतरा बढेको छ । पद, प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत स्वार्थका अघि महामारी नियन्त्रण र रोकथामका कार्य गौण बनेको छ । अघिल्लो अनुभावबाट सिक्दै कम्तीमा सार्वजनिक अस्पतालहरूको स्तर वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने होइन र ? कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका वा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूका लागि सरकारले उपचारको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने होइन ? २०७३ सालमा वीर अस्पतालमा क्यान्सरका बिरामीहरूको उपचारका लागि चालीस करोडमा खरिद गरिएको आधुनिक टोमोथेरापी उपकरण उपयोगमै नआई बिग्रिन पुगेको छ । जबकि क्यान्सरका बिरामीहरू सकीनसकी लाखौंमा महँगो उपचार लिन बाध्य छन् । सरकारको यस्तो रबैयाका कारण फेरि पनि कोरोना फैलिन नदिन जनता नै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
दैनिक पचासौं शल्यक्रिया गर्न सकिने वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन बने पनि उपकरण एवम् जनशक्तिको अभावका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सुनिन्छ, यसलाई सञ्चालन हुन नदिन निकै स्वार्थपूर्ण दबाबहरू सृजित हुँदै छन् रे ! निजी अस्पताल पुगी सहयोगको वचन दिने हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वीरजस्ता सार्वजनिक अस्पतालहरूप्रति किन यस्तो उदासीनता ? साार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यप्रतिको चरम बेवास्ता र उनले भिर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनका नाराबीच कसरी सामञ्जस्यता हुन्छ ?
दुवै डोज खोप लगाइसक्दा सृजित हुने इम्युनिटीका कारण कोभिड–१९ बाट बच्न सकिएला । तर, कोरोना भाइरसका नयाँनयाँ भेरिएन्टहरू बढिरहेको बेला खोप लगाएर मात्र ढुक्क हुनु हुन्न, कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डलाई अझै पालना गरिरहनुपर्छ ।

औद्योगिक नीति–२०६७ कार्यान्वयनमा आएको एक दशक भएको छ । यो अवधिमा औद्योगिक व्यवसायसम्बद्ध कानुन परिवर्तन भए, औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०४९ कार्यान्वयनमा रहेकामा औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ लागू भयो । नयाँ संविधानको मर्मअनुरूप २०७६ सालमा नयाँ ऐनका रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ । हाल नेपालको संविधान र औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ अनुरूप उद्योग प्रशासन तीन तहका सरकारमार्फत सञ्चालित छ, तीनै तहका सरकारमार्फत आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही औद्योगिक नीति तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन भैराखेको छ ।
औद्योगिक नीति–२०६७ को पहिलो उद्देश्य हो— गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक उत्पादन एवम् उत्पादकत्व अभिवृद्धिबाट राष्ट्रिय आय र रोजगारीमा बढोत्तरीसहित औद्योगिक वस्तुको निर्यात बढाउनु । विगत दस वर्षको औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी बढोत्तरी र निर्यात विश्लेषण गर्दा प्रगति सन्तोषजनक छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार, आव २०६७/६८ मा प्रमुख उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ५४ प्रतिशत रहेकामा आव २०७६/७७ मा ४८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । समग्रमा केही वस्तुको उत्पादन बढेको छ, तर पनि औद्योगिक उत्पादन उत्साहजनक छैन । व्यापारघाटा चार गुणाले बढेको छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०६५/६६ अनुसार, १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका १ करोड १७ लाख ८० हजार जनसंख्या रोजगारीमा भएकामा ७३.९ प्रतिशत कृषिमा र २६.१ गैरकृषिमा थिए । हाल बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ । नेपालमा ८४.६ प्रतिशत रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा छ ।
स्थानीय स्रोत, कच्चा पदार्थ, सीप र साधनको परिचालन गरी सन्तुलित राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकासमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउनुलाई नीतिको दोस्रो उद्देश्य भनिएको छ । यसअन्तर्गत भौगोलिक विकटता एवं कम आयस्तर भएका तोकिएका अविकसित क्षेत्रमा र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई कर छुटलगायतका सुविधा तथा सहुलियत उपलव्ध गराए पनि प्रगति भने उल्लेखनीय छैन । जिल्लाको औद्योगिक प्रोफाइल तयार गर्ने, भू–उपयोग योजना तयार गर्ने र परम्परागत सीप तथा स्थानीय कच्चा पदार्थको उपलब्धताका आधारमा सम्भाव्यता हेरी ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ को अवधारणा शिथिल छ । औद्योगिक ग्रामको स्थापनाले भने पछिल्लो समय प्राथमिकता पाएको छ । यद्यपि उद्योगहरू अविकसित क्षेत्रमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । आव २०७६/७७ सम्ममा ६७ प्रतिशत उद्योग वाग्मती प्रदेशमा छन् भने, कर्णालीमा १ प्रतिशत पनि छैनन् ।
तेस्रो उद्देश्य नवीनतम प्रविधि एवम् वातावरणमैत्री उत्पादन प्रक्रियालाई प्रयोग गरी उद्योग–व्यवसायलाई दिगो एवम् भरपर्दो क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने रहेको छ । आफ्नै प्रयासमा वातावरणमैत्री प्रविधि एवम् ऊर्जा बचत गर्ने उद्योगहरूलाई प्राविधिक र आर्थिक सहयोग पर्याप्त मात्रामा पुर्‍याउन सकिएको छैन । उद्योगहरूलाई प्रदूषणमुक्त र शून्य कार्बनयुक्त तुल्याउन हरित उद्योगको प्रवर्द्धन अपेक्षित रूपमा भएको छैन । औद्योगिक अनुसन्धान तथा विकास, वातावरण संरक्षण र स्वच्छ उत्पादन प्रविधि तथा प्रक्रियाको प्रयोगमा सघाउ पुर्‍याउन ठोस सहुलियत तथा सुविधाको व्यवस्था हुन सकेको छैन । वित्तीय संस्थामार्फत उद्योगमा ‘ग्रिन फाइनान्सिङ’ लाई प्रोत्साहन गर्न पनि सकिएको छैन ।
औद्योगिक नीतिको चौथो उद्देश्य हो— औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक उत्पादनशील जनशक्ति तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्दै सबल लगानीको आधार खडा गरी नेपाललाई दक्षिण एसिया क्षेत्र तथा विश्वकै आकर्षक लगानीस्थलका रूपमा स्थापित गर्नु । स्वरोजगारीको अवसर सृजना र उद्योग–व्यवसायमा सृजनशील युवा प्रतिभालाई आकर्षित गर्न औद्योगिक सीप, उद्यमशीलता विकास तथा कुशल औद्योगिक व्यवस्थापनका लागि क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलाप एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने र क्षमता विकास कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउने समस्या यथावतै छ । आर्थिक नीति, राजस्व नीति, स्थानीय कर र अन्य क्षेत्रगत नीतिबीच छुट तथा सहुलियतका सम्बन्धमा कतिपय अन्तरविरोध कायमै छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत उपलब्ध गराइएका कतिपय सहुलियतमा आर्थिक ऐनले अपनत्व नलिएको अवस्था छ । औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउन औद्योगिक सुरक्षाको अवधारणालाई कानुनी आधार दिइए पनि व्यावहारिक रूपले उद्योगको मागअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।
वैदेशिक लगानी संरक्षण, विविधीकरण र प्रवर्द्धन गर्न गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भनिए पनि उल्लेख्य मात्रामा लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन । विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र भित्रिने लगानीबीच ठूलो अन्तर छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढी गर्ने मुलुकस्थित नेपाली राजदूतावास तथा नियोगमा औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धनका लागि भएका आर्थिक कूटनीतिक प्रयासको छुट्टै विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ । निजी तथा सहकारी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा लगानी प्रवर्द्धन कोष, प्रविधि विकास कोष, लघु घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष, रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान कोष र गैरव्यावसायिक र गैरव्यापारिक जोखिमको क्षतिपूर्ति दिन औद्योगिक लगानी संरक्षण कोषको सञ्चालन प्रभावकारी रूपले हुन सकेको छैन । उद्योगलाई संरक्षण, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन लगानी बोर्ड, एकल विन्दु सेवा केन्द्र, औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, औद्योगिक जनशक्ति विकास प्रतिष्ठान छन् । तर सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद र सहकार्य, व्यवसाय सञ्चालन र लगानी अभिवृद्धिमा आइपर्ने बाधा, अवरोध तथा समस्याको पहिचान गरी सरकारलाई सुझाव गर्ने संस्थागत संयन्त्र नेपाल व्यवसाय मञ्च निष्क्रिय छ । उत्पादनमूलक उद्योगबीच उत्पादन प्रक्रियामा अग्र एवम् पृष्ठ सम्बन्धलाई प्रोत्साहित गर्न सकिएको छैन ।
पाँचौं उद्देश्य औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्ने रहेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणका लागि औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतका ट्रेडमार्क, डिजाइन र पेटेन्टका सम्बन्धमा उद्योग विभागले दर्ता तथा नियमन गर्दै आएको छ भने, प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धमा नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय रहेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न उद्यमीलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आर्थिक ऐनले केही सहुलियत दिई प्रोत्साहन गरिएको छ । उद्योगले बौद्धिक सम्पत्तिमार्फत गर्न सक्ने स्तरोन्नतिको मूलप्रवाहीकरण गर्न सकिएको छैन । विशेष गरी साना उद्योगले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमार्फत लाभ लिन सकेका छैनन् । ट्रेडमार्क दर्तामा आकर्षण भए पनि पेटेन्ट र औद्योगिक डिजाइन दर्तामा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सकेको छैन । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको नयाँ विधालाई एकीकृत गरी बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सक्षम निकाय स्थापना गर्न सकिएको छैन ।
लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि विशेष नीति लिएकामा यस्ता उद्योग प्रवर्द्धन, विकास र विस्तारलाई टेवा पुग्ने ठोस नीति, कानुन र संस्थागत संरचना तथा पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न आवश्यक छ । जिल्लामा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, मानवीय संसाधन र लगानीका अवसरका आधारमा के कति संख्यामा जिल्ला उद्यम तथा उद्योग विकास योजना तयार भई कार्यान्वयन भए वा भएनन् ? हालको संरचनाअनुसार आन्तरिकीकरण भए वा भएनन् ? लेखाजोखा गर्न कठिन छ । लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको उत्पादनको पहिचान कायम गराई यिनीहरूको प्रवर्द्धनका लागि सामूहिक चिह्नको उपयोग प्रोत्साहन हुन सकेको छैन ।
समग्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तन, सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्ति, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धताबाट औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पन्न अवसरहरूको समुचित उपयोग गर्नुका साथै विगतका नीतिगत प्रयासमा समेट्न नसकिएका विषयहरूलाई समावेश गरी निर्माण गरिएको औद्योगिक नीति–२०६७ को प्रगति उत्साहजनक छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १५.२ प्रतिशतमा सीमित छ, उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५.६ प्रतिशत मात्र छ । अन्य देशले उद्योग क्षेत्रलाई चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा (इन्डस्ट्री ४.०) अनुरूप रूपान्तरण गरिरहेकाले नेपालमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि सोहीअनुरूपको नीति तथा रणनीति कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । औद्योगिक पूर्वाधार विकास गरी लगानीमैत्री र प्रतिस्पर्धी औद्योगिक वातावरण तयारीका लागि तथ्यमा आधारित व्यावहारिक नीति निर्माण गरी स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

नयाँदिल्ली (कास)– भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन भयावह बन्दै गएको छ । भातीय अधिकारीहरूले संक्रमणको पछिल्लो लहर यसअघिको भन्दा दुई गुनाले बढिरहेको बताएका छन् । सरकारी तथ्यांकले पनि संक्रमित हुने र भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या अत्यासलाग्दो किसिमले बढिरहेको देखाउँछ ।
पछिल्लो एक दिनमा मात्र भारतमा एक लाखभन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन् । भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार आइतबार १ लाख ३ हजार ५ सय ५८ जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन् । जुन कोरोना महामारी सुरु भएयताकै सबैभन्दा बढी हो । यसअघि गत भदौ ३१ मा यो आँकडा ९७ हजार ८ सय ९४ पुगेको थियो । आइतबार थपिएकासँगै भारतमा हालसम्म १ करोड ५८ लाख ९ हजारभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् । तीमध्ये १ करोड १६ लाख ८२ हजारभन्दा बढी उपचारपछि निको भइसकेको जनाइएको छ । भारतमा गएको एक सातामा मात्रै करिब ५ लाख र १६ दिनमै १० लाखभन्दा बढी संक्रमित थपिएको बताइएको छ । गएको ५२ दिनमा संक्रमितको संख्या ७ गुणाले बढेको छ ।
संक्रमणसँगै मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ । आइतबार मात्र कोरोनाका कारण थप ४ सय ७८ जनाको मृत्यु भएको छ । जुन मंसिरयताकै सबैभन्दा बढी हो । योसँगै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ६५ हजार १ सय १ पुगेको छ । भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको संख्याका आधारमा भारत विश्वको पाँचौं स्थानमा छ । जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार भने अमेरिका र ब्राजिलपछि तेस्रो स्थानमा छ ।
भारतका ३६ राज्य तथा प्रदेशहरूमध्ये महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ, कर्नाटक, दिल्ली, पन्जाब, जम्मुकश्मीर, गुजरातमा संक्रमण तीव्र रूपमा बढेको छ । त्यसमध्ये पनि महाराष्ट्रको अवस्था भयावह देखिएको छ । महाराष्ट्रमा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र ५७ हजारभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । आइतबार थपिएका नयाँ संक्रमितसहित महाराष्ट्रमा कुल संक्रमितको संख्या ३० लाख नाघेको छ । तीमध्ये ४ लाख ३१ हजारभन्दा बढी संक्रमणको अवस्थामै रहेका जनाइएको छ ।
संक्रमणले भयावह बन्दै गएपछि महाराष्ट्र सरकारले राति ८ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्मका लागि कर्फ्यु र बिदाका दुई दिन (शनिबार र आइतबार) लकडाउन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैगरी, संक्रमणको जोखिम कम गर्न मध्यप्रदेश सरकारले महाराष्ट्रसँगको सीमा बन्द गरेको छ । त्यसैगरी उत्तरप्रदेश र पन्जाबमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरिएका छन् ।

सरकारले मुलुकका विभिन्न भागमा निर्माणाधीन २७ वटा नयाँ सहरका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १२, हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १० र तराई मधेसमा पर्ने ५ सहरलाई अत्याधुनिक, प्रविधियुक्त र सुविधायुक्त बनाउन उक्त रकम चाहिने भएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं योजनाले रुपान्तरणकारी आयोजनामा समावेश गरी सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधारयुक्त सहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसाथ काम भइरहेको नयाँ सहर आयोजनाका निर्देशक रोशन श्रेष्ठले बताए । ‘बढ्दो सहरीकरण र सहर केन्द्रित बसाइँ सराइका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा सुविधायुक्त र अत्याधुनिक सहर निर्माण गर्नुपर्छ,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘उच्च र दिगो उत्पादन तथा उपादकत्व बढाउन पनि व्यवस्थित सहर आवश्यक छ ।’
प्रत्येक मानिसले परिष्कृत तथा मर्यादित जीवनयापन गर्न मन पराउने हुँदा आधुनिक सहर विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जसरी पनि काठमाडौं अथवा सहरी भेगमा बस्नुपर्छ भन्ने आममानिसको सोचाइले गर्दा यी राजमार्गमा सहर निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र सहरले जनसंख्या चाप थेग्न सक्दैन । गाउँ रित्तिँदा मुलुकको समानुपातिक विकास हुन सक्दैन ।’ मानिसको बसाइँ सराइ रोक्न नयाँ सहरमा कलकारखाना, शैक्षिक, वित्तीय संघसंस्थाको विकास गरी रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नुपर्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले बताए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पाँचथरको चियोभन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० नयाँ सहर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा सरकारले २० वर्षमा प्रत्येक सहरमा एक लाख जनसंख्या बसाउने महत्त्वाकांक्षी योजनासाथ पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई नयाँ सहर घोषणा गरेको हो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुर्खेतको भेरीगंगा र प्यूठानको भिंग्रीलाई पनि नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मै हुलाकी लोकमार्गमा पर्ने १० र तराई मधेसका ५ वटा बस्तीलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो । हुलाकी राजमार्गमा पर्ने झापाको गौरीगन्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रह्मपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, बर्दघाटको नवलपरासी, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनी र कञ्चनपुरको बेलौरीलाई नयाँ सरह विकास गरिँदै छ ।
तराई मधेसका सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरपुर, रौतहटको कटहरिया र दाङको गढवालाई पनि व्यवस्थित नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने महानिर्देशक प्याकुरेलले जानकारी दिए । हालसम्म ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको र पूर्ण रूपमा सहरको विकास गर्न बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आयोजना निर्देशक श्रेष्ठले बताए । नयाँ सहरमा जग्गा एकीकरण भएर ल्यान्डपुलिङ कार्य अघि बढिरहेको र ५ सय ५० किमि सडक संरचना पनि निर्माण भएको उनको भनाइ छ ।
प्रत्येक सहरमा एक–एकवटा खानेपानी आयोजना, १० वटा फोहोर प्रशोधन केन्द्र, मनोरञ्जन पार्क तथा बसपार्कसमेत निर्माण हुने उनले जानकारी दिए । स्थानीय समस्याले गर्दा जग्गा एकीकरण तयारी, स्वीकृति तथा कार्यान्वयनमा समय लाग्ने गरेको श्रेष्ठले बताए । स्थानीय तह, स्थानीय बासिन्दा र अन्तरनिकाय समन्वयको अभावले गर्दा नयाँ सहर विकास गर्न निकै कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । नयाँ स्थानीय तहअनुसार सहरको क्षेत्रफल विस्तार भएकाले ती सहरका भौतिक पूर्वाधारबारे थप अध्ययन गर्दा ढिलाइ हुने गरेको छ । ‘गाविसहरू गाभिएर नगरपालिका भएका छन्,’ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक अधिकारीले भने, ‘क्षेत्रफल बढ्यो, कुन संरचना कहाँ राख्ने भन्ने निर्धारण गर्नैपर्छ, स्थानीय तहमा विवाद छन्, तिनीहरूको समाधान नगरी भौतिक संरचना निर्माण गर्न कठिन छ ।’ नयाँ सहरमा भौतिक संरचना निर्माण अघि बढेपछि आर्थिक गतिविधि पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘मानिसले सुविधाका लागि बसाइँ सर्ने हो, ती सहरमा शिक्षा, सडक, बिजुली, मनोरञ्जनलगायत व्यवस्था गर्दै छौं,’ महानिर्देशक प्याकुरेलले भने, ‘मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग कालोपत्र गर्ने काम पनि तीव्र रूपमा भइरहेको छ, हावापानी सबै हिसाबले यी सहर बस्न उपयुक्त छन् ।’
नयाँ सहरका लागि जमिनको उपलब्धता, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, बस्तीको स्थिति, जनसंख्या, यातायात सुगमतालगायत आधारमा ५ वर्षअघि सरकारले २० वर्षे गुरुयोजना प्रतिवेदन तयार गरी चरणबद्ध रूपमा सहर विकास गर्ने लक्ष्य राखेको हो । ‘क्षेत्रफल विस्तार भएका छन्, आर्थिक अध्ययन अझै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रारम्भिक अनुमान मात्र हो ।’ पहाडी सहरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारको विकास भए राजधानी र तराईमा बसाइँ सर्ने क्रम केही मात्रामा रोकिने उनले बताए ।

सेयर बजारमा सूचना चुहाएर गत साता गरिएको अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार सम्बन्धमा छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले सोमबार बोर्डलाई पठाएको पत्रमा ‘भित्री सूचना चुहाएर गरिएको अजोड इन्स्योरेन्सको कारोबार सम्बन्धमा व्यापक जनगुनासो आएकाले त्यसको अध्ययन गरी अविलम्ब जानकारी गराउनू’ भनिएको छ । निर्देशनको बोधार्थ नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई पनि पठाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनकै आधारमा धितोपत्र बोर्डले एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ । बोर्डका निर्देशक अम्बिका गिरीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिलाई अजोड इन्स्योरेन्सको कारोबार सम्बन्धमा अध्ययन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश प्रदान गरिएको बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बताए । ‘अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने । भित्री कारोबार सम्बन्धमा बोर्डमा पहिलो पटक अध्ययन समिति गठन गरिएको पनि उनले दाबी गरे । ‘अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने सूचना सार्वजनिक हुनुअघि नै धितोपत्र कारोबारमा वृद्धि भएको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार तथा बोर्डमा प्राप्त गुनासा सम्बन्धमा बोर्डको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बोर्डले चैत १८ मा यससम्बन्धी कारोबारको अवस्था, प्रारम्भिक सुपरिवेक्षणमा देखिएको विवरण तथा कारोबारसम्बन्धी विवरण बोर्डमा पेस गर्न नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पत्र पठाएको थियो । अजोड इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने सूचना चैत १७ मा प्रकाशित भएको थियो । तर त्यसको एक दिनअघि नै कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सर्किट ब्रेकर लागेको थियो । यसको विवरण नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले चैत १९ मा बोर्डमा पेस गरेको छ । ‘उल्लिखित कारोबारका सम्बन्धमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न बोर्डले एक समिति गठन गरी जाँचबुझ कार्य अगाडि बढाइसकेको र यस सम्बन्धमा कुनै भित्री कारोबार भएको पाइए नियमानुसार कारबाही अगाडि बढाइने जानकारी गराउँछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसैबीच अजोड इन्स्योरेन्सले घोषणा गरेको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनमा समस्या पर्ने देखिएको छ । कम्पनीले नियामक निकायलाई जानकारी नै नदिएर हकप्रद सेयर निष्कासनसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गरेको भन्दै बिमा समितिले सोमबार कम्पनीलाई पत्र काटेको छ । नियामक निकायबाट स्वीकृति लिएर मात्र सेयर निष्कासनसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले सचेत गराइएको बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले जानकारी दिए ।
‘हामीबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भएका संस्थाले पुँजी वृद्धिसम्बन्धी जुनसुकै निर्णय सार्वजनिक गर्नुअघि बिमा समितिलाई जानकारी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर निष्कासन सम्बन्धमा हालसम्म समितिलाई जानकारी छैन ।’ कम्पनीले घोषणा गरेअनुसार हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउँछ त ? समितिका अध्यक्ष सिलवाल भन्छन्, ‘पहिले औपचारिक रूपमा समितिमा आउनुपर्‍यो । त्यसपछि समितिले अध्ययन गर्छ । सबै पक्षबाट उपयुक्त देखिए अनुमति पाउँछ, नत्र पाउँदैन ।’
बिमा समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका कम्पनीलाई सेयर निष्कासन अनुमति प्रदान गर्नुअघि समितिबाट अनुमति लिए, नलिएकोबारे सोधखोज गर्न धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरिएको पनि उनले बताए । ‘बोर्डलाई पत्र लेखेर उक्त आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब पुँजी वृद्धि सम्बन्धमा हरेक निर्णयमा समितिको अनुमति लिनुपर्छ ।’ गत सोमबार सेयर बजारमा अजोड इन्स्योरेन्सको ठूलो परिमाणमा सेयर किनबेच भएको थियो । मंगलबार कम्पनीले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर वितरण गर्ने सूचना सार्वजनिक गर्‍यो । सोमबार मात्र उक्त कम्पनीको ८ करोड ९५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको कुल १ लाख १७ हजार ५ सय ६६ कित्ता सेयर कारोबार भएको थियो । सो दिनको कुल कारोबारमध्ये करिब ४० प्रतिशत ४७ हजार ३८ कित्ता सेयर ब्रोकर नम्बर ३४ बाट कारोबार भएको छ । त्यसपछिको धेरै कारोबार ब्रोकर नम्बर ५० बाट भएको देखिन्छ । सो कम्पनीबाट ११ हजार २ सय १९ कित्ता सेयर किनबेच भयो । सोमबार ब्रोकर नम्बर ३३ बाट पनि अजोड इन्स्योरेन्सको १० हजार ८ सय ४० कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । ब्रोकर नम्बर ५० र ३३ बाट भएको कारोबार सो दिन अजोड इन्स्योरेन्सको कुल सेयर कारोबारको करिब १०/१० प्रतिशत हो ।
सोमबार यो कम्पनीको धेरै सेयर कुमारी बैंक र कुमारी क्यापिटलले खरिद गरेको देखिन्छ । यस्तो कारोबारलाई भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) भनिन्छ । कानुनले यस्तो कारोबारलाई वञ्चित गरेको छ । तर, नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र फन्ट लाइन रेगुलेटर नेप्सेले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा यस्तो कारोबार मौलाएको हो ।
यस्तो प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । तर, विगतको तुलनामा अहिले ह्वात्तै बढेको छ । बढेको बजारमा चलखेल गर्ने उद्देश्यले यस्तो प्रवृत्ति अकासिएको जानकारहरू बताउँछन् । खासगरी कम्पनीले वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा र त्यसको आधारमा लाभांश घोषणा गर्दा यस्तो प्रवृत्ति धेरै हुने गरेको छ । नियामक निकायले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा यस्तो घटना पटकपटक हुने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

झापाका बहादुर विष्टले २०७६ पुस १ मा कुमारीपाटीको गुडविल बचत तथा ऋण सहकारीमा वार्षिक १८ प्रतिशत ब्याजदरमा ८ करोड रुपैयाँ एक वर्षका लागि मुद्दती खातामा जम्मा गरे । १८ वर्षसम्म भाडामा बसिसकेको घरभेटी अध्यक्ष रहेको सहकारीमा मोटो रकम जम्मा गर्दा उनलाई खासै चिन्ता लागेन । २०७७ मंसिर २९ मा अवधि सकियो । साँवा/ब्याज लिन जाँदा बैंकबाट रकम ल्याउन बाँकी भन्दै सहकारीका कर्मचारीले फागुन १५ मा आउन अनुरोध गरे ।
दुई सातापछि जाँदा कर्मचारीले पैसा नभएको भनेर फर्काएपछि उनलाई डर लाग्न थाल्यो । सहकारीका अध्यक्ष दिवाकर श्रेष्ठ सम्पर्कविहीन भएपछि उनी बेचैन छन् । चैत २ मा महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलमा उजुरी दिएका उनी भन्छन्, ‘व्यापार व्यवसाय गर्न भनेर पुर्ख्यौली ५२ रोपनी जग्गा बेचेर रकम हात पारेको थिएँ । चाहिनेभन्दा बढी विश्वास गरेर खत्तम भइयो ।’
िधापाखेलकी विमला शाहीको माइती र गुडविलका अध्यक्ष श्रेष्ठको ससुराली एकै ठाउँमा पर्छ । ससुराली खलकपट्टिको नाता जोडेर अन्य सहकारीमा भन्दा आकर्षक ब्याज भएको भन्दै १२ प्रतिशत दिने गरी शाहीलाई गत पुसमा तीन महिनाका लागि मुद्दतीमा १० लाख जम्मा गर्न लगाइन् । छुट्टै मुद्दतीमा उनको ५ लाख रुपैयाँ छ । अहिले सहकारी डुबेको खबर सुनेर उनको पनि होस उडेको छ । सोमबार प्रहरीमा उजुरी दिन पुगेकी शाही भन्छिन्, ‘वैशाखमा छोरीको बिहे गर्ने भनेर जम्मा पारेको रकम डुब्यो ।’ बेइमानी गर्ने सञ्चालकलाई कडा कारबाही गरेर चाँडै रकम फिर्ता गराउन उनको आग्रह छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलमा सोमबार विष्ट र शाही जस्तै ६४ जनाले गुडविलका सञ्चालकमाथि ठगी आरोपमा उजुरी दिएका छन् । यसअघि पनि ७० जनाले उजुरी दिइसकेका छन् । प्रहरीले संस्थाका अध्यक्ष श्रेष्ठसहित ७ जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ । गोदावरी नगरपालिका–१४ ठैबका श्रेष्ठलाई परिसरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले शनिबार भरतपुरमा लुकीछिपी बसेको अवस्थामा फेला पारेको थियो ।
संस्थाका उपाध्यक्ष दीपेन्द्र कोइराला, कोषाध्यक्ष सपना खड्का, सचिव विशाल केसी, सदस्यहरू किसनगणेश श्रेष्ठ, गोविन्द महर्जन, विवेक महर्जन, मतिमान महर्जन र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ सोमबार पक्राउ परेका छन् । सदस्य बिना महर्जन भने फरार छिन् । सहकारीबाट कम्प्युटर, कागजात नियन्त्रणमा लिएर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका प्रवक्ता प्रज्वल महर्जनले जानकारी दिए । ‘पक्राउ परेकाहरूमाथि चैत ५ सम्म परेको उजुरीका आधारमा ७९ करोड ८९ लाख ६४ हजार ५ सय २० रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूविरुद्ध सहकारी ऐन, २०७४ र ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।’ सहकारीबाट पीडित अन्य निक्षेपकर्ताले पनि उजुरी दिन उनको आग्रह छ । यसअघि माघमा पक्राउ परेका एकान्तुकनास्थित नौलो बिहानी सहकारीका अध्यक्ष गंगालाल श्रेष्ठमाथि पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीलगायत सञ्चालकविरुद्ध ८३ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा उजुरी परेको थियो । प्रहरीले गत मंसिरमा लुभुको सहयोगी सहकारीका तत्कालीन प्रबन्धक कमलकुमार श्रेष्ठलाई पनि एक करोड ५ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत लगनखेलमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गत वर्ष माघमा मानभवनको गंगाजल बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष नीरबहादुर श्रेष्ठलाई पनि ७० लाख ठगी गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । सहयोगीका प्रबन्धक र गंगाजलका अध्यक्षविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा विचाराधीन छ । ग्वार्कोको नबिल सहकारी संस्थाका सञ्चालक एवं दृष्मा ओभरसिस कम्पनीका अध्यक्ष विमला लामा भने ठगी मुद्दामा पुपर्क्षका लागि जगनाथ कारागारमा छन् । उनीलगायत सहकारी सञ्चालकविरुद्ध २०७५ माघ २९ मा मुद्दा दायर गरिएको थियो । उनीहरूविरुद्ध ८ करोड ठगी गरेको उजुरी परेको थियो ।

जग्गाको खण्डीकरण रोक्न ताराखोला गाउँपालिकाले एकीकृत कृषि अभियान थालेको छ । हाइटेक प्रविधिमा सामूहिक र व्यक्तिगत कृषि फर्म सञ्चालन गर्ने तथा अलैंची जोन निर्माणमा काम गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ ।
गाउँपालिकाले चालु वर्ष २ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर कृषिको व्यवसायीकरण थालिसकेको अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए । गत वर्ष ताराखोलालाई मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको थियो । कम्तीमा पाँच सय रोपनी जमिन व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि छुट्याएको स्थानमा फर्म चलाउन उक्त लगानी गर्ने प्रावधान छ । यसअनुसार ताराखोलाले अलैंचीसँगै बाख्रापालन, किबी खेती, आलु, अलैंचीलगायत खेती र कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माणमा लगानी गरेको हो ।
ताजा तरकारी र आलु बाली लगाउनेलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको घर्तीले बताए । बोटबिरुवातर्फ किबी, अलैंची र ओखर लगाउनेलाई गाउँपालिकाले प्रोत्साहन गरेको छ । वडा नम्बर १ र २ मा अलैंचीको व्यावसायिक उत्पादन भइरहेको छ । वडा नम्बर २ मा लिमे र पाराकोटे भैंसी, वडा नम्बर ३ मा भेडाबाख्रा फर्म चलाउने र वडा नम्बर ४ र ५ मा गैरकाष्ठ उत्पादन गर्नेका लागि लगानी गरिएको उनले जानकारी दिए । वडा नम्बर ३ मा किबीलगायत खेतीमा किसानले ५० प्रतिशत लागत लगाएका छन् । कम्तीमा दुई सय रोपनीमा घाँसखेती गरेर बाख्रा फर्म पनि सुरु भएको स्थानीय तुलसी रोकाले बताए । लसुन खेतीमा पनि आत्मनिर्भर बनाउने काम थालिएको हो । मुला, साग, भटमास र अन्य गेडागुडीको उत्पादनमा पनि ताराखोला अब्बल छ । सिँचाइका योजनामार्फत ती फर्म चलाइएका स्थानमा कुलो बनाइएको छ । बागलुङमा ४० हजार टन आलु फल्ने गरेकामा त्यसको ३० प्रतिशत ताराखोलामा मात्र उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले बताए । गाउँपालिकाले भने अझै उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेको छ । हाल काठेखोलाको धम्जासहित ताराखोलालाई आलु जोनमा सूचीकृत गरिएको छ ।
कृषि कार्यक्रम हेर्न गाउँपालिकाले दुई जना कृषि र एक जना पशु प्राविधिक करारमा राखेको छ । काम गरिरहेका किसानलाई समूहमा आबद्ध बनाउने, गर्न चाहेर पुँजी नपाएकालाई अनुदान दिने, बजारीकरण र नियमित ढुवानीको काम सामूहिक रूपमा सञ्चालन गरिरहेको वडा नम्बर १ का अध्यक्ष यामबहादुर श्रीशले बताए । हरेक दिन किसानले उत्पादन संकलन गरेपछि बजार पठाउन सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले व्यवस्था गर्नेछ ।
मुला, आलु र प्लास्टिक टनेलमा तरकारी खेती गर्ने धेरै किसान छन् । सानो आकारका प्लास्टिक घरलाई बढाएर हाइटेक प्रविधिमा लैजान पहल भएको उनले बताए । ‘गत वर्ष १५ जना किसानलाई व्यावसायिक पशुपालनको काममा लगाएका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले कार्यक्रम बनाएर एक सयभन्दा बढी युवा रोजगार बनाउने लक्ष्य बनाइएको छ ।’ यहाँ अल्लो, नेपाली कागज, जडीबुटी, सिस्नो पाउडरलगायत घरेलु प्रकृतिका उद्योग सञ्चालनमा स्थानीय कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराएको अल्लो उद्यमी सपना बुढाको भनाइ छ ।
‘स–सानो लगानीले महिलाहरू घरघरमै स्वरोजगार बन्ने अवस्था बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘वनको काठ नहुने साना बिरुवा र लोक्ताबाट धेरै स्वरोजगार भएका छन् ।’ हाते कागजमा भने पुरुष पनि स्वरोजगार छन् । धागो खरिद गरेर ल्याएपछि ढाका र भांग्रो बुन्ने काममा पनि धेरै महिलाले आम्दानी गरिरहेका छन् । गाउँपालिकामा ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छ । यो कार्यक्रमले विपन्न परिवारमा पशुपालन र कृषि उत्पादनका लागि लगानी गरेको छ ।

चियाका लागि चिनिएको इलाममा कफी खेती पनि विस्तार हुन थालेको छ । यहाँका किसान सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा पनि कफी खेतीमा लागेका छन् । खासगरी जिल्लाका दक्षिणी र पश्चिमी क्षेत्रमा यसको खेती विस्तार बढ्दो छ ।
कफी उत्पादनमा जिल्लामा ९ सय २० किसान आबद्ध रहेको नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्यांक छ । केही वर्षअघि सुरु भएको कफी खेती विस्तार हुँदै ९१ हेक्टरमा पुगेको छ । जिल्लाको कुल उत्पादन वार्षिक २० टन छ । जिल्लामा ३० हजार हेक्टरमा कफी खेती विस्तार गर्न सकिने बोर्डले बताएको छ । इलामको माटो कफी खेतीका लागि अब्बल रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । कफी खेती ८ सयदेखि १६ सय मिटरसम्म गर्न सकिन्छ । ‘अहिलेसम्म जिल्लामा कफी विस्तार भइनसकेको अवस्था छ,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णुकुमार भट्टराईले भने, ‘मुख्यगरी इलाममा कफी खेती विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै बिरुवा उत्पादन र खेती विस्तारको पहल थालिएको छ ।’
वार्षिक दुई लाख बिरुवा उत्पादन हुने गरी चार वटा नर्सरीलाई बोर्डले सघाएको छ । आगामी वर्षदेखि वार्षिक दुई हजार रोपनी हाराहारीमा क्षेत्र विस्तार गर्ने गरी पूर्वाधार बनाउन लगिएको उनको भनाइ छ । किसान स्तरबाट कफी खेती थालिए पनि बोर्डले अहिलेसम्म ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा किसान समस्यामा थिए । चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डले खेती विस्तारका लागि कार्यक्रम ल्याएको हो । किसानले खेती विस्तार गर्न चाहे पनि गुणस्तरीय बिरुवाको अभाव, आवश्यक प्राविधिक ज्ञानको अभाव, रोगकिराको प्रभावजस्ता समस्या खेप्नुपरेको छ । ‘ठूलो सम्भावना बोकेको भए पनि आवश्यक ज्ञानकै अभावमा किसानले ढुक्कले खेती बढाउन सकेका छैनन्,’ माङसेबुङ–१ गजुरमुखीका किसान एम कार्कीले भने, ‘देखिएका समस्यालाई सही रूपमा समाधान गर्न सके इलाममा कफी खेती विस्तार गरी चाँडै ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ ।’
रोपेको चार वर्षपछि उत्पादन दिने कफीको एउटा बोटबाट कम्तीमा १५ किलोसम्म उत्पादन हुन्छ । ‘किसानले जुन उत्साहले कफी खेती थालेका छन्, त्यसका लागि उत्पादनको सही मूल्य निर्धारण गरिनुपर्छ,’ इलामका किसान घनश्याम राईले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय माग पनि राम्रो छ ।’

काठमाडौं (कास)– सामसङले नयाँ वर्ष २०७८ का अवसरमा ‘सुरुवात नयाँ उत्साह’ योजना ल्याएको छ । सामसङले यो अवसरमा आफ्ना उत्पादन बेस्ट इन क्लास टीभी र सिङ्गल तथा डबल डोर रेफ्रिजेरेटर बजारमा ल्याएको छ । यसमा कम्पनीले विविध छुट राखेको जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– अनलाइन सपिङ दराजले नयाँ वर्ष लक्षित ‘नयाँ रहर, नयाँ अफर’ योजना ल्याएको छ । यो योजनामा ग्राहकले विभिन्न छुट पाउने छन् । दराजमार्फत खरिद गरी डेबिट तथा क्रेडिड कार्डमार्फत भुक्तानी गर्दा एक हजारदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म छुट पाइने दराजले जनाएको छ । नबिल, सानिमा, एनएमबी, मेगा, माछापुच्छ्रे, सनराइज, स्ट्यान्डर्ड च्यार्टर्ड र हिमालयन बैंकबाट ग्राहकले उक्त छुट पाउने दराजले बताएको छ ।

काठमाडौं (कास)– ई–सेवामार्फत स्कुल तथा कलेजको शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्दा शतप्रतिशत छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सकिने भएको छ । वैशाख अन्त्यसम्ममा ई–सेवाबाट शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्नेमध्ये सय जना ग्राहकले एक महिनाका लागि उक्त छात्रवृत्ति पाउने ई–सेवाले जनाएको छ । छात्रवृत्ति ५ हजार रुपैयाँसम्मको हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालबीच वित्तीय कर्जा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमको वित्तीय कर्जालगायतको सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले महासंघ र एसोसिएसनले सम्झौता गरेका हुन् । महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद ढकालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

काठमाडौं (कास)– सिद्धार्थ बैंकले हेल्प नेपाल नेटवर्कलाई पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंकले सोमबार दोलखास्थित राजकुलेश्वर आधारभूत विद्यालयको भवन पुनर्निर्माणका लागि हेल्प नेटवर्कलाई उक्त सहयोग गरेको हो । बैंकका हेड अफ सर्कल अफिस लाजिम्पाटकी निमा नेपालले हेल्प नेटवर्कका अध्यक्ष अरुण सिंह बस्नेतलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरिन् ।

काठमाडौं (कास)– कुमारी बैंक र कैलाली हस्पिटल प्रालिबीच बैंकका ग्राहकलाई १० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । बैंकका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख दीपक खनाल र कैलाली हस्पिटलका जनकराज जोशीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार कैलाली हस्पिटलमा बैंकका ग्राहकहरूले ओपीडी, बेड चार्जेज, एक्स–रे, इन्डोस्कोपीलगायत सेवा शुल्कमा उक्त छुट पाउने छन् ।

प्रदेश १ ले ललितपुर मेयर महिला च्याम्पियनसिपमा पहिलो जित हात पारेको छ । पहिलो खेलमा नेपाल एपीएफ क्लबसँग पराजित भएको प्रधानमन्त्री कप च्याम्पियन प्रदेश १ ले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशलाई सजिलै १० विकेटले पराजित गरेको हो । कप्तान रुबिना क्षेत्री र काजोल श्रेष्ठले सानदार ब्याटिङ गरी प्रदेश १ को जितलाई सहज बनाइदिए । रुबिना ६८ र काजोल २५ रन बनाई अविजित रहे । रुबिनाले ४९ बल खेली १२ चौका र १ छक्का प्रहार गरी प्लेयर अफ द म्याच बनिन् । काजोलले ३२ बल खेली ३ चौका प्रहार गरिन् ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको लुम्बिनीले सरस्वती जिएमको अविजित ५० रनमा निर्धारित २० ओभरमा २ विकेट गुमाई १ सय ४ रन बनाएको थियो । उनले ६६ बल खेली २ चौका प्रहार गर्दै कप्तान नेरी थापासँग तेस्रो विकेटमा ३५ रनको अविजित साझेदारी गरिन् । नेरीले १५ बल खेली ३ चौका प्रहार गर्दै २० रन बनाइन् ।
ओपनर वर्षा रानालाई सवनम राईले शून्यमा बोल्ड गरेकी थिइन् भने उनकी जोडी नितु भण्डारी १८ रन बनाएर रनआउट भइन् । लुम्बिनी लगातार दोस्रो खेलमा पराजित भएको हो ।

ललितपुरे क्लब थ्रीस्टार सिजनको पहिलो नकाउट फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सफल भएको छ ।
मकवानपुरमा सोमबारको चौथो वाग्मती गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा अफ्रिकी खेलाडी मिलेर बनेको अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसन क्यामरुनलाई ३–२ गोलले पराजित गर्दै थ्रीस्टार च्याम्पियन भएको हो । दुई गोलले पछि परेको अवस्थामा थ्रीस्टारले फाइनलमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै उपाधिमा नाम लेखाएको हो । खेलको १२ औं मिनेटमा क्यामरुनी टोलीका एम्फोमोले गोल गरे । २९ औं मिनेटमा मौसाले गोल थप्दै टोलीको अग्रता दोब्बर पारेका थिए ।
पहिलो हाफमा दुई गोलले पछाडि परेको थ्रीस्टारबाट मनीष डाँगीले ५७ औं मिनेटमा उत्कृष्ट गोल गरे । उनले दुई क्यामरुनी खेलाडी बिट गर्दै गोल गरे । खेलको ६२ औं मिनेटमा थ्रीस्टारका निशान्त खड्काले गोल गरेर खेल बराबरीमा ल्याएका थिए । उनले फ्रिकिकमार्फत् गोल गरेका हुन् । मैदानको देब्रे भागमा प्राप्त फ्रिकिकलाई उनले उत्कृष्ट फिनिसिङ गरी खेल बराबरीमा ल्याएका थिए ।
थप चार मिनेटको इन्ज्युरी समयको अन्तिम समयमा थ्रीस्टारले प्राप्त पेनाल्टीको सदुपयोग गर्दै कप्तान रूपेश केसीले गोल गरे । बक्सभित्र क्यामरुनी खेलाडीले हातले बल रोकेपछि प्राप्त पेनाल्टीमा रूपेशले गोल गरेका हुन् । क्यामरुनी गोलरक्षक डी सिल्भियोले समय खेर फाल्न बल खेलाइरहँदा मनीष डाँगीले बल खोस्दै गरेको प्रहार क्यामरुनका डिफेन्डर इबोर्डेले हातले रोके । इबोर्डेलाई रेफ्रीले रातो कार्ड देखाएर थ्रीस्टारलाई पेनाल्टी अवसर दिएका थिए ।
लगातार खेलका कारण क्यामरुनी टोली दोस्रो हाफमा सुस्त देखियो । आइतबारमात्र अफ्रिकन टोलीले पोखरामा आहा–रारा गोल्डकपमा लिग च्याम्पियन मछिन्द्र क्लबलाई हराएको थियो । विदेशी टोली अहिले देशको विभिन्न स्थानमा जारी नकाउट फुटबल प्रतियोगितामा लगातार सहभागी भइरहँदा दैनिकजसो खेल खेलिरहेको छ । थ्रीस्टार मोफसलमा जारी नकाउट फुटबलमा पहिलो पटक सहभागी भएको हो । टोलीले राष्ट्रिय टोलीमा सहभागी भइसकेका खेलाडीसमेत मैदानमा उतारेको थियो । जिल्लाको पूर्वीक्षेत्रस्थित फापरबारीको जनता मावि मैदानमा थ्रीस्टारका निशान्त खड्का म्यान अफ द म्याच घोषित भए । उनले ५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे । सर्वोत्कृष्ट खेलाडी थ्रीस्टारका मिडफिल्डर रूपेश केसी घोषित भए । उनले ५१ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे । थ्रीस्टारका डिफेन्डर जीवन गुरुङ र प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठ उत्कृष्ट घोषित भए । क्यामरुनी गोलरक्षक डी सिल्भियो, मिडफिल्डर आरमाखोभ र फरवार्ड मौसा आफ्नो विधामा उत्कृष्ट भए । उत्कृष्ट सबैले जनही १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
विजेता थ्रीस्टारले उपाधिसहित ८ र उपविजेताले ४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे । खेलाडीलाई एन्फाका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा, वाग्मती गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानले पुरस्कृत गरेका थिए । वाग्मती गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा १० क्लबको सहभागिता थियो ।

विजय खड्गी सानै उमेरमा फुटबलका पछाडि लागे । फुटबल सिक्ने अवसर पनि बेलैमा पाए । तर फुटबल खेलेरै परिवारको बोझ धान्न कठिन थियो । रोजगारीका लागि उनी विदेश पुगे । मनमा फुटबल भए पनि मैदान छाडेर कतार गएका उनी सदाका लागि अस्ताए । एन्फा एकेडेमीको दोस्रो ब्याचका आशालाग्दा खेलाडी विजय कलिलैमा बिते । तर उनैको सम्झनामा यसपालि चितवनमा फुटबल जुर्मुरायो ।
चैत्र १२ देखि भएको ‘सेन्ट्रल कलेज विजय खड्गी स्मृति गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता’को सकिएको छ । अफ्रिकन खेलाडीको समूहले रुट्स एसोसिएसन र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब उपाधि भिडन्तमा रहे । अफ्रिकन ३–१ ले विजयी हुँदै च्याम्पियन भयो । विभागीय टिम आर्मीबाहेक ए डिभिजनका टिम भाग लिन आएनन् । तर क्याम्पाचौरमा खेल हेर्नेको उत्साहजनक भीडभाड देखियो ।
‘टिकटको पैसा हामीले विजय खड्गीको छोराको पढाइमा सहयोग गर्न अक्षयकोष बनाउने घोषणा गरेका छौं । टिकटदर खासै महँगो थिएन । टिकट नै बेचेर हामीले अक्षयकोषका लागि १० लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएका थियौं । हामी यसको नजिक छौं,’ प्रतियोगिता आयोजक चितवन जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष श्रीकृष्ण कार्कीले भने । कोरोना संक्रमणको त्रासमा प्रतियोगिता नै होला नहोला भन्ने संशय थियो ।
तर प्रतियोगिता भएर दर्शक आएको देख्दा आयोजक निकै उत्साहित भए । २०४५ साल भदौमा नारायणगढमा जन्मेका विजय सानैदेखि फुटबलको पछि लाग्ने गरेको उनका दाइ शिवले बताए । ‘हाम्रा मामा हरि राई रेफ्री पनि हुनुहुन्थ्यो । विजयले फुटबल मन पराएको देखेर यी भान्जालाई ठूलै खेलाडी बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो,’ शिवले सम्झिए । १२ वर्षको हुँदा ०५७ सालमा विजय एन्फा एकेडेमीका लागि छनोट भए ।
‘त्यो बेलाको माहौल अर्कै थियो । फुटबल खेल्छु भन्नेहरू धेरै हुन्थे । एन्फाको टोलीले चितवनबाट विजयलाई छनोट गर्‍यो । यो आफैंमा ठूलो मौका थियो,’ चितवन जिल्ला फुटबल संघका पूर्वअध्यक्ष श्याम पियाले भने । त्यतिबेला उनी नै संघका अध्यक्ष थिए । क्याम्पाचौरमा विजयको केही गतिविधि हेर्नासाथ टोलीले छनोट गरेको उनले सुनाए । एकेडेमीमा विजयले चार वर्ष बिताए । त्यसबाट निस्केर उनले काठमाडौंको स्टार क्लबबाट ‘बी’ डिभिजन खेले । क्षेत्रीय प्रतियोगितामा चितवनबाट प्रतिनिधित्व गर्दथे । चितवनमा फुटबल हुँदा उनी नारायणगढ फुटबल क्लब र भरतपुर फुटबल क्लबबाट खेल्थे । ‘०७५ सालको जिल्ला लिगमा विजयकै गोलले नारायणगढ फुटबल क्लब फाइनलमा विजयी भएको थियो । यो खेल नै उनको अन्तिम बन्यो,’ संघका अध्यक्ष कार्कीले भने ।
फुटबल खेलेर मात्रै गुजारा नहुने भएपछि उनी रोजगारीका लागि दुबई गए । त्यहाँ डेढ वर्ष बसेर आएपछि उनले जिल्ला लिग खेलेर टिमलाई जिताएको कार्कीले बताए । ‘प्रतिभा भएको खेलाडी थियो । मनमा फुटबलमात्रै हुन्थ्यो । विदेश गएर फर्केर आएका बेलामा पनि फुटबल नै खेल्न आउँथ्यो,’ कार्कीले भने । ०७२ सालको फागुनमा उनको बिहे अर्पणासँग भयो । ०७५ साल जेठमा छोरा (अरबिन) जन्मियो ।
छोरो जन्मेको वर्ष दिन बितेलगत्तै कतारमा नै ०७६ सालको जेठमा विजयको निधन भयो । ‘एक दिनअघि मात्रै उसले मसँग फोनमा कुरा गरेको थियो । फुटबलमा जिल्लामा भए पनि केही न केही राम्रो काम गर्नुपर्छ भनेको थियो । फोनमा कुरा भएको २४ घण्टा बित्दा नबित्दै उसको निधन भएको खबर सुन्नुपर्‍यो,’ संघका अध्यक्ष कार्कीले स्मरण गरे । विजय सानो कदको भए पनि फूर्तिला र बलिया थिए ।
टिममा उनी अग्रपंक्तिका खेलाडी थिए । अनुशासित थिए । ‘२०६० देखि २०७३ सालसम्म म रेफ्री थिएँ । उसले खेलेका धेरै खेलमा पनि रेफ्री भएको थिएँ । तर उसलाई कार्ड भने दिनुपरेन,’ चितवन जिल्ला फुटबल संघका महासचिव रामहरि ढकालले सम्झिए । विजयकी श्रीमती अर्पणाका अनुसार छोरा अरबिन पनि फुटबल भनेपछि अहिलेदेखि नै हुरुक्क हुन्छ । भविष्यमा उनमा पनि खेलाडी हुने धेरै लक्षण देखिएको छ । ‘तर कमाइको स्रोत त्यस्तो केही छैन ।
विदेशबाट उहाँले पठाएको आम्दानीको भरमा परिवार चलेको थियो,’ अर्पणाले भनिन् । यो वर्ष अरबिनको पढाइका लागि अक्षयकोष राख्न प्रतियोगिता गरे पनि अर्को वर्ष पनि निरन्तरता दिने संघका चितवन अध्यक्ष श्रीकृष्ण कार्कीले बताए । ‘प्रतिभावान खेलाडीको सम्झना हो । उसको परिवारलाई सहयोग हो । समग्रमा खेलको सम्मान हो । हामी अर्को वर्ष पनि प्रतियोगिता गर्दछौं,’ उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

काठमाडौं (कास)– गणेशमान सिंह स्मृति आठौं सहकारी कप फिडे रेटिङ बुद्धिचालमा सोमबार सातौं चरणका खेल सकिँदा सुन्दर साकोस हेटौंडाका कृष्ण थापा, दोलखाका मिलन लामा, गजुरमुखी चेसका राजन सुवेदी र नोभा ललितपुरका सुदीप तामाङ नकआउट चरणमा पुगेका छन् । सबैले समान ६ अंक बटुलेका छन् । ललितपुरमा भइरहेको प्रतियोगितामा कृष्णले छैटौं चरणमा स्वागतमका युवराज पौडेललाई हराए भने सातौंमा दोलखाका मिलन लामासँग बराबरी खेले । मिलनले छैटौंमा गजुरमुखीका फिडेमास्टर रिजेन्द्र राजभण्डारीलाई हराए । राजनले गजुरमुखीका प्रकाशचन्द्र नेपाल र दोलखाका सुमित पन्तलाई हराए । सुदीपले माउन्ट एभरेस्टका क्षितिज भण्डारी र गोल्डेनगेट कलेजका निकेन कुसाथालाई माथ दिए । मंगलबार सेमिफाइनलमा कृष्ण थापाले सुदीप तामाङ र मिलन लामाले राजन सुवेदीसँग खेल्नेछन् ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं जिल्ला टेबलटेनिस संघको आयोजनामा राष्ट्रिय यू–१२ टेबलटेनिस प्रतियोगिता मंगलबार हुने भएको छ । एकदिने प्रतियोगिता लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा हुनेछ । प्रतियोगितामा करिब ५० खेलाडीको सहभागिता रहने आयोजक संघका अध्यक्ष धर्ममान वज्राचार्यले जनाएका छन् । छात्र/छात्राका सिंगल्स स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल र्‍याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ संघको आयोजनामा नवौं राष्ट्रिय कायक स्लालम च्याम्पियनसिप तथा पाँचौं राष्ट्रिय र्‍याफ्टिङ च्याम्पियनसिप वैशाख ७ र ८ मा हुने भएको छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि यस्ता प्रतियोगिता र गतिविधि नभइरहेको अवस्थामा नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ
एजेन्सिज, हिमालयन रिभर गाइड एसोसियसन, नेपाल र्‍याफ्टिङ तथा क्यानोइङ संघले च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न लागेका हुन् । च्याम्पियनसिप त्रिशूली नदीमा हुनेछ ।

चिरपरिचित विभागीय प्रतिद्वन्द्वी एपीएफ क्लबमाथि ३–० सेटमा जित पाएपछि आरबीबी–एनभीए महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको नजर फाइनलतिर पुगेको छ । एक वर्षअघि माघमा क्लब च्याम्पियनसिप फाइनल खेल्न असफल आर्मी यसपालि त्यो गल्ती दोहोर्‍याउने पक्षमा छैन ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीले भरिएको आर्मीले एपीएफलाई हराउन धेरै कसरत गर्नुपरेन । सुरुआती दुई सेट २५–१५, २५–१८ ले आफ्नो पक्षमा पारेको आर्मीलाई तेस्रो सेटमा भने एपीएफले चुनौती दियो । ११–१४ ले पछि परेको स्थितिबाट पुनरागमन गरी १९–१९ को बराबरी गरेको आर्मीले त्यसयता दुवै टोलीले पालैपालो अंक ल्याउँदै २६–२६ को स्थितिमा ल्याए । त्यसपछि धनबहादुर भट्टको लगातार दुई स्पाइक प्वाइन्ट जोडेर आर्मीले सोझो सेटमा खेल आफ्नो पक्षमा पार्‍यो ।
जितपछि आर्मीको ४ खेलबाट ९ अंक पुर्‍याएको छ । प्रतियोगिताको आफ्नो दोस्रो खेलमा पाकिस्तानी खेलाडीसम्मिलित बुलबुले रारा क्लबसँग बेहोरेको ३–१ को हार आर्मीको यात्रामा अप्रत्याशित ब्रेकडाउन थियो । त्यसबाहेक आर्मीले नयाँबजार सामाजिक युवा र मणिमुकुन्द भलिबल क्लबमाथि सहन जित निकालेको थियो ।
‘एपीएफ पनि फाइनलकै दाबेदार टोली हो । आज सुरुआती दुई सेटमा हामीले सन्तुलित खेल्यौं । विपक्षीको दबाबबिना सेट जित्यौं । तेस्रो सेटमा हाम्रो ब्लक र रिसिभ कमजोर देखियो,’ आर्मीका प्रशिक्षक जगतबहादुर सिंहले भने, ‘बाँकी खेलमा पनि यस्तै नतिजाको अपेक्षा गरेको छु ।’
आर्मीका खेलाडी र सहायक प्रशिक्षक हुँदै यसै वर्षदेखि प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेका सिंहले बुलबुलेसँगको हार आफूहरूको यात्रामा धक्का भए पनि फाइनल सम्भावना जीवितै रहेको दाबी गरे । आर्मीले बलिया टोलीहरू हेल्प नेपाल र नेपाल पुलिसको सामना गर्नेछ ।
‘बुलबुलेसँग हारेपछि हामीलाई असर त परेको छ तर बिग्रेको छैन । बाँकी दुई खेल कठिन हुनेछ । हामीलाई खेल गुमाउने छुट छैन,’ आर्मीका पूर्वअलराउन्डर सिंहले थपे, ‘हामीले रिसिभमा सुधार गर्नुपर्छ । बुलबुलेसँगको हारबाट सिकेर बाँकी खेल जित्दै उपाधि उठाउने लक्ष्यमा छौं ।’
इलाममा गत महिना राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता जितेको आर्मी यस लिगमा विदेशी खेलाडीहरूसामु दबाबमा आएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हाम्रो टिममा अनुभवी खेलाडी छन् । मलाई लाग्दैन उनीहरू दबाबमा थिए । हामीले इलाममा भारतीय टिमलाई नै पराजित गरेका हौं ।’ उनले कोरोनापछि समग्र टिमको प्रदर्शन केही खस्किएको स्विकारे ।
एपीएफका लागि यो प्रतियोगिताको पहिलो हार हो । यसअघि बुलबुले रारा, मणिमुकन्द र नयाँबजारलाई हराएर ९ अंक बनाएको एपीएफले पनि आर्मीले जस्तै हेल्प नेपाल र नेपाल पुलिसलाई हराउन बाँकी छ । प्रशिक्षक महेश चौधरीले पुलिसलाई हराउन सकिने आकलन गरेका छन् । त्यसो भयो भने फाइनल खेल्न उसले अन्य टोलीको नतिजामा भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘आज हामीले सर्भिस र रिसिभमा समस्या देख्यौं । यही प्रदर्शनले त हामी माथि पुग्न सक्दैनौं । कमजोरी सुधारेर बाँकी खेलमा सकारात्मक नतिजा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । अघिल्ला तीन खेलमा सहज नतिजा ल्याएको एपीएफका लागि आर्मीसँगको खेल वास्तविक परीक्षा थियो ।
प्रशिक्षक चौधरीले आफूहरू फाइनलको दाबेदारीमै रहेको दाबी गरेका छन् । उनले थपे, ‘फाइनलमा पुग्न कठिन हुनसक्छ तर सम्भावना सकिएको छैन । पुलिसलाई हामी हराउन सक्छौं । हेल्प नेपाल बलियो टोली हो । उनीहरूविरुद्ध जितका लागि खेल्नेछौं । सम्भव भएन भने अन्य टोलीको नतिजा कुर्नेछौं ।’
चौधरीले विदेशी खेलाडीको उपस्थितिले नेपाली खेलाडीलाई सिक्ने अवसर भएको बताए । तीन विभागीयसँगै अन्य टोलीको सशक्त प्रदर्शनले प्रतियोगिता रोमाञ्चक बनिरहेको उनको अनुभव छ ।
सोमबारै नेपाल पुलिसमाथि ३–० को सेटमा सहज जित निकाल्दै हेल्प नेपालले अपराजित यात्रा चौथो खेलसम्म कायम राखेको छ । १२ अंकसहित प्रतियोगिताको शीर्षस्थानमा यथावत हेल्प नेपालले पुलिसलाई २५–२२, २५–१६, २५–२० सेटमा पाखा लगायो । हेल्प नेपालले आर्मी र एपीएफसँग खेल्न बाँकी छ ।
अंकतालिकामा पुछारमा रहेका दुई टोली मणिमुकुन्द र नयाँबजारले खाता खोलेका छन् । सोमबार साँझको खेलमा मणिमुकुन्दले नयाँबजारलाई ३–२ को सेटमा हराएपछि दुवैले अंक बाँडे । प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा सुरुआती २ सेट मणिमुकुन्दले जितेको थियो । त्यसयता २ सेटमा उत्कृष्ट पुनरामगनसहित नयाँबजार खेलमा फर्कियो । तर निर्णायक सेटमा मणिमुकुन्द हाबी भयो । अन्तिम सेट १५–१० ले आफ्नो पक्षमा पारेको हो ।
महिलातर्फ त्रिभुवन आर्मीले पहिलो हार बेहोरेको छ । यसअघि न्यु डायमन्डमाथि ३–२ को सेट र ढोरपाटन भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर र भरतपुर मेट्रो खेलकुद परिषदमाथि सोझो सेटमा जित हासिल गरेको आर्मीसँग ८ अंक छ । एपीएफविरुद्ध पहिलो सेट १९–२५ ले जितेपछि त्यसयता लगातार तीन सेट २५–१०, २५–१७, २५–२२ गुमायो । यो जितसँगै एपीएफले पनि ८ अंक बनाएको छ । अर्को खेलमा भरतपुरले ढोरपाटनमाथि ३–० को सोझो सेटमा जितसहित अंकको खाता खोलेको छ । भरतपुरले चौथो खेलमा पहिलो जित निकालेको हो । भरतपुर र ढोरपाटनको फाइनल पुग्ने सम्भावना भने समाप्त भइसकेको छ ।

आहा–रारा गोल्डकप फुटबलमा सोमबार संकटा क्लबले डिफेन्डिङ च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई १–० ले पराजित गरेको छ । संकटाबाट पहिलो हाफको एक मिनेट बाँकी हुँदा फोफो माले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो । सुवास गुरुङको क्रसमा सेकेन्डबार च्याप्दै फोफोले गरेको प्रहार गोलमा परिणत भयो ।
आहा–रारा गोल्डकपको १९ औं संस्करणसम्म आइपुग्दा मनाङ मर्स्याङ्दी पहिलोपल्ट संकटासँग पराजित भएको हो । मनाङले ६ पटक यो प्रतियोगिताको उपाधि जितेको हो । निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा मनाङले पटक–पटक पाएको अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा संकटासँग स्तब्ध हुनुपरेको छ । पोखरा रंगशालामा भएको खेलको सुरुआती चरणमा निकै राम्रो प्रदर्शन गरेको मनाङले बललाई पोस्टको दिशा दिन सकेन । फोफो म्यान अफ द म्याच भए ।
पहिलो हाफमा मनाङले संकटालाई दबाबमा राखेको थियो । तर गोल गर्न सकेन । खेलको दोस्रो मिनेटमै अन्जन विष्टको पासमा एकराज बुढाथोकीले गोल गर्ने गतिलो अवसर गुमाए । उनको प्रहार संकटाका डिफेन्डर सुवास गुरुङले असफल पारिदिए । २३ औं मिनेटमा खुला बल पाएको भए पनि संकटाका फोफोको प्रहार अकासिएको थियो । २७ औं मिनेटमा मनाङका गोलरक्षक विशाल सुनारको लामो पासमा अन्जन हतारिए । बल रोक्दै प्रहार गर्नुपर्ने स्थितिमा सोझै प्रहार गर्दा फितलो हुन पुग्यो । ४२ औं मिनेटमा मनाङले पाएको अवसर संकटाका गोलरक्षक राजाबाबु थापा बाधक बने । निशान लिम्बूले वान भर्सेस वानको अवस्थामा गोल गर्न सकेनन् । पहिलो हाफमा १ गोलले पछि परेको मनाङले दोस्रो हाफमा भने राम्रो खेल प्रदर्शन गर्न सकेन । ५३ औं मिनेटमा फ्रिकिकको अवसर पाए पनि मनाङ सदुपयोग गर्नबाट चुक्यो । मंगलबार थ्रीस्टार र नेपाल पुलिसबीच खेल हुनेछ । यसअघि आइतबार रुटस एसोसिएसन क्यामरुनको टोलीसँग २–१ ले पराजित भएर मछिन्द्र क्लब बाहिरिएको थियो ।