काठमाडौं (कास)– रुसले बनाएको कोरोनाविरुद्धको खोपलाई नेपाल सरकारले आपत्कालीन अनुमति दिएको छ । रुसको गामेलया रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ इपिडिमियोलोजी एन्ड माइक्रोबायोलोजीले विकास गरेको कोरोना खोप स्पुतनिक–५ लाई मंगलबार औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिएको हो । स्पुतनिक–५ खोप ९१‍‍.६ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी देखिएको दाबी छ । उक्त खोप २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा सुरक्षित तरिकाले भण्डारण गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । नेपालमा स्पुतनिक खोप आयातका लागि लोमस फर्मास्युटिकल्सलाई अनुमति दिइएको विभागका प्रवक्ता सन्तोष शर्माले जानकारी दिए । नेपालले यसअघि ‘कोभिसिल्ड’, ‘कोभ्याक्सिन’ र ‘भेरोसेल’ खोपलाई अनुमति दिइसकेको छ ।

(काठमाडौं) - खरिद गरेको केही दिनसम्म ताजै रहने, छिटो नसड्ने र तरकारीमा स्वास्थ्यवर्द्धक गेडागुडी खोज्नेहरूले किन्छन् घिउसिमी । गत चैत ७ मा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मूल्यसूचीमा लोकल घिउसिमी थोकमा प्रतिकेजी औसत ४५ रुपैयाँ थियो । मंगलबार वैशाख ७ मा यसको भाउ १ सय ४० रुपैयाँ पुगेको छ । राज्मा ७० बाट १ सय १० र हाइब्रिड घिउसिमी ४० बाट ९० रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको छ ।
तरकारी बजारमा सिमीमा मात्रै भाउ अचाक्ली भएको होइन, सबैजसो तरकारीको मूल्य थोकमै करिब १८९ प्रतिशतसम्म बढेको छ । फलफूलको मूल्य ४१ प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ भने खाने तेल, केराउ र कुखुराको मासुको मूल्य पनि अकासिएको छ । त्यसमाथि बिचौलियाहरूको चलखेलले आम उपभोक्तालाई थप महँगीको मार परेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकअनुसार बन्दा र मटरकोसाको मूल्य पनि होलसेलमै शतप्रतिशतले बढेको छ । हरियो फर्सी, हरियो धनियाँ, काउली, प्याजलगायत तरकारीको मूल्य पनि छोइनसक्नुभएको छ । होलसेलमै शतप्रतिशत वृद्धि हुँदा खुद्रामा पनि सोहीअनुसार मूल्य बढाएर बिक्री गर्ने गरिएको छ । ‘केही दिनयता होलसेलमै बढेको छ । हामीले महँगोमा खरिद गरेपछि २/४ पैसा राखेर बेचिरहेका छौं,’ सुकेधारा तरकारी बजारका एक व्यापारीले भने, ‘महँगोमा खरिद भएपछि उपभोक्तालाई पनि बढी मूल्य पर्‍यो । प्रतिकिलो ८०/१०० रुपैयाँभन्दा कममा तरकारी पाउन मुस्किलै छ ।’
हरेक खुद्रा पसलमा मूल्य
फरक–फरक छ तर केही खुद्रा व्यापारीहरूलाई मूल्य बढ्नुको कारण थाहा छैन । कालीमाटी तरकारी बजारले भने उत्पादनमै कमी भएको जनाएको छ ।
उत्पादन कमी र त्यसमाथि बिचौलियाको चलखेल हुँदा थप महँगो भएको हो ।
‘तरकारीमा मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण आन्तरिक उत्पादनकै कमी हो । बजारमा हिउँदे तरकारी सकिएको छ । बर्खे तरकारी आउने बेला भएको छैन,’ समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भने, ‘माग धान्न भारतबाट आयात भइरहेको छ । यसले गर्दा महँगी भएको हो ।’ समितिका अनुसार हाल भारतबाट दैनिक करिब ४५ प्रतिशत तरकारी भित्रिइरहेको छ । भारतबाट आए पनि बजारको मागका अनुपातमा पर्याप्त भने छैन । श्रेष्ठका अनुसार सामान्य अवस्थामा करिब दैनिक आठ सय टन भित्रिन्छ ।
कालीमाटी तरकारी बजारले काठमाडौं उपत्यकाको ७० प्रतिशत माग धान्छ । तर अहिले सात सय टन हाराहारीमा मात्रै भित्रिएको छ । समितिका अनुसार २०७७ चैत ७ मा किलोको ४५ रुपैयाँ रहेको घिउसिमी हाल बढेर १४० रुपैयाँ, १२ रुपैयाँ पर्ने बन्दा बढेर ३३ रुपैयाँ, ७५ रुपैयाँ पर्ने मटरकोसा बढेर १५५ रुपैयाँ, २८ रुपैयाँ पर्ने हरियो फर्सी बढेर ५५ रुपैयाँ पुगेको छ । होलसेल मूल्य ४५ रुपैयाँ पर्ने हरियो धनियाँ ८७ रुपैयाँ, ४७ रुपैयाँ पर्ने लोकल काउली बढेर ७५ रुपैयाँ, ५७ रुपैयाँ पर्ने प्याज हरियो ८७ रुपैयाँ, ६५ रुपैयाँ पर्ने काँक्रो बढेर ९० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै भेडे खुर्सानी, मुला, हरियो लसुन, बोडी, ब्रोकाउलीलगायत तरकारीको मूल्य बढेको छ । गोलभेंडा, रातो आलु र भन्टाको मूल्य भने घटेको छ ।
सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार तरकारीको मूल्य चैतबाटै बढ्न थालेको हो । त्यसपछि क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ । उपत्यकामा मुख्यतः धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, चितवन, मकवानपुरलगायत तराईका जिल्लासँगै भारतबाट तरकारी भित्रिन्छ । यी क्षेत्रबाट आयातित तरकारी कालीमाटी, बल्खु, टुकुचा, कोटेश्वरलगायत बजारमा बिक्री हुन्छ ।
तरकारी जस्तै फलफूलको मूल्य पनि उच्च दरले अकासिएको छ । एक महिनाको अवधिमा हरियो अंगुरको मूल्य ४१ प्रतिशतले
बढेर १ सय ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ । अंगुर कालो ३८ प्रतिशतले बढेर २ सय ९० रुपैयाँ पुगेको छ । सुन्तलाको मूल्य २६ प्रतिशतले बढेर १ सय ९५, स्याउको ३ प्रतिशतले बढेर १ सय ९५, तरबुजा ६ प्रतिशतले बढेर प्रतिकिलो ४८ र केरा १० प्रतिशतले बढेर प्रतिदर्जन १ सय १५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

फलफूलको मूल्य होलसेलमा बढेपछि खुद्रामा पनि सोही अनुपातमा वृद्धि भएको छ । ‘दैनिक उपभोग्य वस्तु छोइनसक्नुभएको छ । मूल्य दिनहँॅ अकासिए पनि नियामक निकाय मौन देखिन्छन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘छिटपुट रूपमा हुने अनुगमनले सुधार भएन । रणनीतिक हिसाबले
अनुगमन जरुरी छ । अनुगमन संख्याभन्दा मूल्य स्रोतमै नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले पनि उत्पादन नभएकै कारण मूल्य बढिरहेको बताए । ‘हामी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेका छैनौं । आयात नगरी माग धान्न सक्ने अवस्था छैन, आयात भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि आयातको दर घटेको छ ।’ तरकारी र फलफूलसँगै खाने तेल र भटमासको मूल्य पनि बढ्दो छ । खाने तेलको मूल्य ५/६ महिनाको अवधिमा प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ बढेको छ ।
खुद्रा व्यापार संघका अनुसार गत जेठमा प्रतिलिटर १ सय ५५ रुपैयाँ रहेको भटमास तेल २ सय २० र १ सय ६० रुपैयाँ रहेको सनफ्लावर २ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ । सानो केराउ प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ बढेर १ सय ७० र सेतो केराउ २० रुपैयाँ बढेर किलोको १ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
उद्योगीहरूले युक्रेन, सिंगापुर र मलेसियाबाट खाने तेलको कच्चा पदार्थ आयात गर्छन् । त्यसपछि यहाँ रिफाइन गरेर पुनः भारत पठाउँछन् । यसले प्रतिलिटर ४० रुपैयाँसम्म नाफा भएको व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् । यही कारण कच्चा पदार्थ रिफाइन गरेर भारत पठाउने गरिएको हो । ‘खुद्रा मूल्यभन्दा होलसेलमा बढ्न थाल्यो । होलसेलमा बढेलगत्तै खुद्रामा पनि बढ्छ,’ संघका महासचिव अमूलकाजी श्रेष्ठले भने । तेल व्यवसायीहरूले भने मूल्य बढ्नुको कारण कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिलाई मान्छन् । ‘केही साताअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्ने क्रममा थियो । घटेपछि प्रतिलिटर ८/१० रुपैयाँ घटाएका थियौं,’ एक तेल उद्योगीले भने, ‘अहिले फेरि मूल्य बढ्न थालेको छ ।’

कुखुराको मासु पनि मूल्य उच्च
पछिल्लो समय कुखुराको मासुको मूल्यमा पनि वृद्धिको रेकर्ड बनिरहेको छ । उत्पादन नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले आफूखुसी मूल्य बढाउँदा सरकारी निकाय भने मौन छ । राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले आइतबारसम्म प्रतिकिलो कुखुरा मासुको मूल्य ४ सय १५ रुपैयाँ तोकेको थियो । उक्त मूल्य पनि अहिलेसम्मकै उच्च हो । संघले ४ सय १५ रुपैयाँ तोक्दा खुद्रा व्यवसायीले भने किलोकै ४ सय ५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिरहेका थिए । संघले सोमबार प्रतिकिलो ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ । अब खुद्रामा भने ४ सय ७० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको जनाइएको छ ।
‘केही दिनयता कुखुराको मासुको मूल्यमा निकै उच्च भएको छ,’ संघका अध्यक्ष जंगबहादुर बीसीले भने, ‘प्रतिकिलो ४ सय ५० पनि मूल्यमा हालसम्मकै नयाँ कीर्तिमान हो । ठाउँअनुसार खुद्रामा ४ सय ७० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।’ गत वर्षभन्दा प्यारेन्ट कम भएकै कारण कुखुरा मासु अभाव भएको पशु सेवा विभागका प्रवक्ता चन्द्र ढकालले बताए । अघिल्लो वर्ष १८/१९ लाख आएको प्यारेन्ट अहिले ९ लाख हाराहारीमा मात्रै आयात भएको छ । जसले गर्दा चल्ला उत्पादनमा कमी आएको विभागको दाबी छ । ‘खोरै खाली हुने गरी रोग आएको छैन । पछिल्लो समय ह्याचरीले पनि कम उत्पादन गरेका छन् । बजार मूल्य माग र आपूर्तिको कुरा हो,’ उनले भने, ‘मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्छ । रोगले मूल्य बढेको होइन ।’

अब स्रोतमै विशेष अनुगमन
बजारमा चौतर्फी मूल्य बढिरहँदा मूल्य हस्तक्षेपको दायित्व पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्रोतमा अनुगमन गर्ने जनाएको छ । मूल्य नियन्त्रण गर्न विशेष अनुगमन गरिने विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए । त्यसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग थप कर्मचारी माग गरिएको उनले बताए । ‘एक/दुई दिनमा विशेष अनुगमन गर्दै छौं । विभागका कर्मचारीले मात्रै पुग्दैन, मन्त्रालयबाट थप जनशक्ति मगाएका छौं,’ उनले भने, ‘अनुगमन विशेष हुन्छ । उत्पादकदेखि बजारसम्म अनुगमन र बिल विश्लेषण हुन्छ ।’
विभागका अनुसार तेलको हकमा व्यवसायीहरूले कच्चा पदार्थ र ढुवानी भाडा बढेको बताए पनि एक किलो/टनमा वृद्धि हुँदा यहाँ कति असर गर्ने जानकारी गराएका छैनन् । तेल व्यवसायीले मूल्यवृद्धिको सन्दर्भमा तीन पटक पत्र पठाए पनि चित्तबुझ्दो छैन । ‘अब कडाइका साथ अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने । कुखुराको मासु भाउ बढे पनि किसानले राम्रो मूल्य पाएका छैनन् । किसानलाई थोरै दिएर व्यवसायीहरूले बढी मुनाफा राखेका छन् ।

(काठमाडौं) - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को मागअनुसार नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया यसै साताबाट कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकार जोगाउन साथ खोजिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय गरेर रिहाइ र मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका हुन् ।
बालुवाटारमा मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली, जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहित दुवै पक्षका कार्यदल सदस्यहरूको बैठक भएको थियो । करिब दुई घण्टा चलेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुद्दा फिर्ताका लागि केहीको प्रक्रियागत अंग पुर्‍याउन बाँकी भएको उल्लेख गर्दै दुई–चार दिनमै त्यसलाई सक्ने बताएको नेता महतोले जानकारी दिए । ‘कहिलेसम्म विश्वासको वातावरण बन्छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्‍यौं, उहाँले दुई–चार दिनभित्रै प्रक्रिया टुंगिएर कार्यान्वयनमा जान्छ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको माग सकिएपछि संविधान संशोधन, नागरिकता विधेयकलगायत विषयमा छलफल हुन्छ ।’
सरकारले मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा ११ जिल्लाका २ सय ८ जनाविरुद्ध परेका मुद्दा किनारा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जसलाई सात वर्गमा बाँडिएको छ । महतोका अनुसार पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अदालती प्रक्रियाबाट टुंग्याउने पहल हुनेछ । निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलगायत नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा भने सरकारले फिर्ता लिन नसक्ने भएकाले अदालती प्रक्रियाबाट टुंग्याउने कसरत ओलीले गरेका छन् । जिल्ला अदालत र स्थानीय प्रशासनमा विचाराधीन रहेका मुद्दालाई फिर्ता गर्ने, फैसला भइसकेका हकमा सजाय मिनाहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सरकारले २४ थान मुद्दा फिर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी महतोले दिए ।

पुनरावेदनको प्रक्रियामा लैजान खोजिएका मुद्दालाई सरकारले अघि नबढाउने समझदारीसमेत बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई निःसर्त हटाउने कसरत गरिरहेका जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले भने यो प्रक्रियाको स्वामित्व लिएको छैन । कार्यदलमा पनि यादव–भट्टराई पक्षका सदस्य छैनन् । ठाकुर र महतोले नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको माग पूरा गरे सरकारसँग विश्वासको वातावरण बन्ने दाबी गर्दै आएका छन् । महतोका अनुसार ओली संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउन सकारात्मक देखिएका छन् । ‘हाम्रो माग सम्बोधनका लागि मात्रै होइन, संविधान कार्यान्वयनमा क्रममा धेरै खालका त्रुटि सच्याएर जीवन्त र समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक देखिएको छ । त्यसका लागि आयोग नै बनाउनुपर्छ भन्ने छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीले इन्कार गरिसक्नुभएको छैन,’ महतोले भने, ‘आयोग बनाउने विषय पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्रजीले कानुनमन्त्री हुँदा अघि बढाउनुभएको हो । यसमा समझदारी भयो भने राम्रै हुन्छ ।’
माग पूरा भए जसपा ओली नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा उभिन्छ कि विकल्प खोज्नेतिर भन्ने विषयमा भने पार्टीभित्र दुई खाले दृष्टिकोण छन् । मुद्दाको सम्बोधन भए पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई कुनै हालतमा साथ, सहयोग र समर्थन नहुने र वैकल्पिक सरकार बनाउन जुट्नुपर्ने पक्षमा यादव र भट्टराई देखिएका छन् । ठाकुर र महतो भने माग पूरा भए ओली नेतृत्वकै सरकारलाई साथ दिनसमेत सकारात्मक छन् । ठाकुर र महतो पक्षको साथ पाए प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार जोगिन सक्छ । तर त्यसले विभाजनको जोखिममा पर्ने भएकाले ठाकुर र महतोले बीचको बाटो लिने संकेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सके सरकारमा सहभागिता, नसके बाहिरबाट समर्थन, त्यो पनि सम्भव नभए तटस्थ बस्ने विकल्प ठाकुर–महतोसमक्ष अघि सारेका छन् । तेस्रो विकल्पमा जाँदा पार्टी पनि जोगिने, माग पनि पूरा हुने र मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजान पनि सकिने बुझाइ ठाकुर र महतोको छ । आफ्नो सत्ता अप्ठ्यारोमा पर्ने देखेपछि ओलीको लाइन पनि निर्वाचनतिरै जाने देखिन्छ । उनले सोमबार पार्टी बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन पनि निर्वाचन उन्मुख नै छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत भित्रभित्रै निर्वाचनकै पक्षमा माहोल खडा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बन्न अग्रसर नहुनुका पछि देउवाको भूमिका पनि निर्वाचन उन्मुख नै देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा ठाकुर र महतोले तीन दलको गठबन्धन बनाउन नजाने र ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि सहभागी नहुने लाइन लिन सक्ने देखिन्छ । ‘सरकारको एजेन्डा अहिले हामीले अघि बढाएका छैनौं, हामीले प्रधानमन्त्रीसँग मुद्दाका विषयमा मात्रै छलफल गरिरहेका छौं,’ महतोले भने, ‘कुनै पनि समीकरणमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषय व्यक्तिको धारणामा होइन, पार्टीको निर्णयले अघि बढ्छ । अहिलेसम्म पार्टीले सत्ता समीकरणका विषयमा निर्णय गरेको छैन । कोही पनि भ्रममा नपरे हुन्छ ।’
सत्ताकै विषयलाई लिएर महतोले पार्टी विभाजन नहुने दाबीसमेत गरे । पार्टीभित्र आ–आफ्नो धारणा राख्न पाइने तर औपचारिक निर्णयमा पुगिसकेपछि त्यसलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने आन्तरिक समझदारी नै पार्टीमा रहेको उनले बताए ।

(काठमाडौं) - कर्णाली प्रदेशमा जस्तै केन्द्रमा पनि संसद्भित्र आफूविरुद्धको गठबन्धनलाई सघाउन एमालेबाटै ‘फ्लोर क्रस’ हुने संकेत पाएपछि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहका २७ सांसदमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । कर्णालीमा सरकार निर्माणका लागि आफ्नै पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै खनाल–नेपाल समूहका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो । खनाल–नेपाल समूहले केन्द्रमा आफूविरुद्ध पनि त्यस्तै गर्न सक्ने जोखिम देखेपछि ओलीले मंगलबार वरिष्ठ नेता खनाल र नेपालसहित २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गरेका चार र फ्लोर क्रस गरेर सच्याउने एक सांसदसँग पनि स्पष्टीकरण मागिएको छ । योसँगै एमाले विभाजनको सन्निकट पुगेको छ ।
सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने अन्तिम तयारीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको एउटा खेमा पुगेका बेला हतारमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका ओलीले सांसदलाई एक/एक गरी बोलाएर छलफल गरेका थिए । आफ्नो समूहमा आउन नमानेका र आफूलाई धोका दिने सम्भावना रहेका सांसदलाई उनले ‘संसद्को सदस्य पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्ने प्रश्नसहित स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा नेपाल पक्षका ३८ मध्ये ओलीले २७ सांसदलाई उस्तै व्यहोराको पत्र पठाउँदै जुनसुकै बेला कडा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन् । उनले नेपाल पक्षधर नेताहरूलाई एमालेकै नाम र सूर्य चिह्न प्रयोग गरेर किन नयाँ पार्टी खोलेको भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् । ‘पार्टीको हितविपरीत, पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, पार्टीको विधान र निर्णयविपरीत गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको, पार्टीविरोधी अवाञ्छित गतिविधि गरेर पार्टीलाई विभाजनको दिशामा लैजान विभिन्न अनुचित क्रियाकलाप गरे/गराएको देखिएकाले त्यस्ता क्रियाकलाप के कति कारणले गर्नु/गराउनुभएको हो ?’ ओलीले सांसदहरूलाई सोधेको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ ।

स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम छुट्टै राजनीतिक दल गठन गरेकामा किन कारबाही नगर्ने ? र, तपाईंलाई संघीय संसद्को सदस्य पदबाट किन नहटाउने आधार र कारणसहित तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन गर्छु ।’ ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणमा नेता नेपाललाई अरू सांसदभन्दा एउटा फरक प्रसंगमा प्रश्न सोधिएको छ । उनलाई कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई उचाल्दै भडकाउँदै, अनुशासनहीन, अराजक र पार्टीविरोधी क्रियाकलाप गर्न दुरुत्साहन गरेको, ह्वीप उल्लंघन गर्दै मतदान गर्न निर्देशन दिएर अनुशासनहीन काम गरेको भन्दै अतिरिक्त आरोप लगाइएको हो । प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरी ह्वीप उल्लंघन गरेको, जनताको विश्वास तथा सिंगो पार्टीप्रति विश्वासघात गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्यादा, अनुशासनविपरीत अराजक काम गर्दै हिँडेको आरोप उनलाई लगाइएको छ ।
अहिले नेपाल पक्षधर नेताहरूले गठन गरिरहेको समानान्तर कमिटी र विभिन्न कार्यक्रमलाई ओली समूहले राजनीतिक दल गठनको पूर्वअभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले अर्को समूहले पार्टी विभाजन गरिसकेको उल्लेख गर्दै थप संकट आउन नदिन स्पष्टीकरण सोधिएको बताए । ‘कर्णाली प्रदेशमा उहाँहरूको निर्देशनमा आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकार गठन हुने अवस्था बिग्रियो, अरूतिर पनि यस्तै हुने संकेत देखिएको छ । हामी चुप लाग्यौं भने आफ्नैले सरकार ढाल्ने भए,’ उनले भने, ‘त्यसैले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, संसदीय दलको विधान र पार्टीको विधानबमोजिम स्पष्टीकरण सोधिएको हो । थप कदम के हुन्छ, उहाँहरूबाट आउने स्पष्टीकरणमा भर पर्छ तर मैले पार्टी मिल्ने सम्भावना निकै कम देखेको छु ।’
स्पष्टीकरण सोधिएका प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरी, पवित्रा निरौला, झपट रावल, यज्ञराज सुनुवार, जीवनराम श्रेष्ठ, भवानी खापुङ, विरोध खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, नारायण खतिवडा, गणेश पहाडी, जयकुमार राई, दीपकप्रकाश भट्ट, योगेशकुमार भट्टराई, हिराचन्द्र केसी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, कृष्णलाल महर्जन, सरलाकुमारी यादव, नीरादेवी जैरु, रामकुमारी झाँक्री र मुकुन्द न्यौपाने छन् । कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्बरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र देवी ओलीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
पत्र पठाउनुअघि ओलीले नेपाल पक्षका अधिकांश सांसदलाई फोन गरेर ‘यो तपाईंका लागि अन्तिम मौका हो’ भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको फोन पाएकामध्ये धेरैले ओली स्वयं नसच्चिएसम्म उनीसँग एक्लाएक्लै संवाद नगर्ने र २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को बिन्दुमा पुर्‍याए पनि अहिलेको एमाले नयाँ ढंगले एकीकृत र पुनर्गठित पार्टी भएको तर्क प्रधानमन्त्रीको छ । ‘आजको एमाले कानुनी हिसाबले २०७५ जेठ ३ गते पूर्वको पार्टी भए पनि यो नयाँ ढंगले एकीकृत र पुनर्गठित पार्टी हो । यसमा हिजो माओवादी केन्द्रमा रहनुभएका जिम्मेवार कमरेडहरू पनि समाहित हुनुभएको छ,’ सोमबार मात्रै पार्टी बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले लेखेका छन्, ‘कानुनी हिसाबले एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भए पनि एमालेले माओवादी आन्दोलनका क्रममा विकसित कतिपय असल परम्परा र धारको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैले यसलाई एकीकृत पार्टीकै रूपमा बुझ्नु र विकास गरिनुपर्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै असल परम्पराहरूको उत्तराधिकारी पार्टी र एकीकृत शक्तिका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । वैचारिक, संगठनात्मक र भावनात्मक अन्तरघुलन एवं एकतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’
नेता नेपालले भने आफूहरूको जोड त्यतिखेरकै कमिटीहरू ब्युँताउनेमै केन्द्रित रहेको र पार्टी एमाले नै भएको हुनाले त्यसलाई विभाजन गर्न खोजेको भन्न नमिल्ने बताए । ‘हामीले २०७५ जेठ २ अघिकै अवस्थामा फर्किऔं, पार्टी एकताबद्ध हुन्छ भनेका हौं, केपीजी त्यो कुरा मान्नुहुन्न,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले ओलीजीले फुटाउन खोज्नुभएको छ, हामीले पार्टी शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउन खोजिरहेका छौं । पार्टी आन्दोलन र पार्टीलाई झन् बलियो बनाउन लागिरहेका छौं । हामीले अर्को पार्टी दर्ता गरेकै छैन, अर्को पार्टीमा सामेल भएकै छैन । बरु निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छौं, कुन असली कुन नक्कली आयोगले नै छुट्याउला ।’ एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्नुअघिको परिस्थितिलाई नै ‘बटमलाइन’ मान्ने या नमान्ने भन्ने विवादका बीच एमाले भने विभाजनको निकट पुगेको छ ।
ओली समूहले स्पष्टीकरण सोध्नुको पछाडि अविश्वासको प्रस्ताव आए नेपाल समूहका नेताले सघाउने शंका नै प्रमुख हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले नेता नेपालबीच त्यस विषयमा भद्र सहमति भइसकेको स्रोतले बताउँछ । नेपाल पक्षबाट सहयोग हुने आश्वासन पाएपछि नै देउवा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न तयार भइरहेका थिए, ओलीले त्यही बेला संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । संसदीय जोडघटाउमा कतिखेर के पर्छ भनेरै ओलीले संसदीय दलको विधान यसअघि नै संशोधन गरीवरी आफू सर्वोपरी हुने गरी अधिकारको व्यवस्था गरेका थिए । गत चैत पहिलो साता संशोधित एमाले संसदीय दलको विधानको दफा २५ (६) मा संसदीय दललाई ठूलो हानि हुने अवस्था महसुस भए तत्काल कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा दलको नेताले कुनै पनि सदस्यलाई ६ महिनामा नबढ्ने गरी तत्काल दलको सदस्यताबाट निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान छ । विधानमा दलको नेताको निर्णय त्यसपछि बस्ने बोर्ड वा संसदीय दल बैठक जुन पहिला बस्छ, त्यसमा अनुमोदनका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार भने सांसदलाई कारबाही गर्न एमालेको संशोधित विधानले उल्लेख गरेजस्तो सजिलो छैन ।
कुनै पनि पक्ष विपक्षमा खुलेर नलागेका सांसदलाई समेत स्पष्टीकरण सोधेर पार्टी विभाजनको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले माहोल बनाइरहेको तर्क एमाले सचिव गोकर्ण बिष्टको छ । ‘एक शब्द पनि प्रतिक्रिया नदिएका सांसदमाथि पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइयो, यसले पार्टी र आन्दोलनको भविष्य जोगाउन सहयोग पुग्दैन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘पार्टी र आन्दोलन जोगाउने हो भने यस्ता कारबाही फिर्ता लिनुपर्छ र पार्टीभित्रको खास समस्या के हुन भन्नेमा गम्भीरतासाथ स्वयं अध्यक्षबाट पहल हुन जरुरी छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ भने दिने निर्णय यो समूहले गरेको छ । खनाल–नेपाल समूहको मंगलबारै बैठक बसेको थियो । बैठकले ओली पार्टी विभाजनका लागि नै तल्लीन रहेको र त्यसैको अर्को कदमका रूपमा स्पष्टीकरण मागेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ओलीको कदमको राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने टुंगोमा पनि खनाल–नेपाल समूह पुगेको छ ।

(काठमाडौं) - देशभर कोरोनाका सिकिस्त बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो २४ घण्टाको तथ्यांकअनुसार १ सय ६० जना आईसीयू र भेन्टिलेटरमा ४५ जना रहेका छन् । कतिपय अस्पतालमा सिकिस्त बिरामी राख्ने शय्या नभएकाले फर्काउन थालेका छन् ।
वैशाख १ गते ८० जना आईसीयू र २५ जना भेन्टिलेटरमा रहेका थिए भने वैशाख २ गते वृद्धि भई ९१ जना आईसीयू र ३५ जना भेन्टिलेटरमा रहेका थिए । ३ गते १ सय जना आईसीयू र ३८ जना भेन्टिलेटरमा रहेकामा ४ गते ९४ जना आईसीयू र ४५ जना भेन्टिलेटरमा पुगेका थिए । ५ गते १ सय १६ जना आईसीयू र ४६ जना भेन्टिलेटरमा र ६ गते १ सय ४८ जना आईसीयू र ४३ जना भेन्टिलेटरमा बिरामी पुगेका थिए । ७ गते १ सय ६० जना आईसीयू र ४५ जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार देशभर १ हजार १ सय ८ वटा आईसीयू र ४ सय ६० वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध रहेको छ । सिकिस्त बिरामी सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा रहेका छन् । वैशाख ७ गतेको तथ्यांकअनुसार वाग्मतीमा ७२ जना आईसीयू र ३० जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् । त्यसैगरी लुम्बिनीमा ५७ जना आईसीयू र ११ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । कर्णालीमा १० जना आईसीयू र एक जना भेन्टिलेटरमा छन् ।
बलम्बुस्थित नेपाल एपीएफ अस्पतालका प्रवक्ता डा. प्रवीण नेपालले हाल ७० जना उपचाररत रहेकोमा १४ जना आईसीयू र ४ जना भेन्टिलेटरमा रहेको बताए । जटिल संक्रमितको बिरामी बढेका छन् र डिस्चार्ज हुन पनि समय लागिरहेको छ । ‘बिरामीको चाप बढिरहेको छ । अबको १० दिनमा हाम्रो क्षमताले धान्न सक्दैन,’ उनले भने । यस अस्पतालमा २० आईसीयू र ८ भेन्टिलेटरको सुविधा छ । वीर अस्पतालमा आईसीयूमा ८ जना भर्ना भएकामा ३ जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् । वीरले कोभिडका लागि १० वटा आईसीयू र ५ भेन्टिलेटर छुट्याएकामा सबै भरिन लागेका छन् । कोभिडका फोकल पर्सन डा. अच्युत कार्कीले आईसीयू र भेन्टिलेटर भरिँदै गएकाले क्षमता बढाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार २३ जना उपचाररत रहेकामा हाल सरदर दैनिक ३ देखि ४ जना संक्रमित भर्ना भइरहेका छन् ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रवक्ता तथा प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट डा. अनुप बाँस्तोलाले सिकिस्त बिरामीको संख्या बढ्दै गइरहेको बताए । ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा जेठसम्ममा हामी पिकमै पुगिसक्छौं । एकदम सजग हुन जरुरी छ,’ उनले भने । उनका अनुसार शुक्रराजमा हाल २७ जनाको उपचार भइरहेको छ । संक्रमित व्यक्तिहरू निको हुने समय लम्बिएकाले बेड अकुपाई भएर प्याक हुने स्थिति आइरहेको उनले बताए । अस्पतालमा २० वटा आईसीयू बेड र ११ वटा भेन्टिलेटर छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. मनु भट्टराईले हाल १० जना आईसीयूमा रहेकामा ७ जना भेन्टिलेटरको सपोर्ट चाहिने बिरामी भएको बताए । ‘हाम्रो त प्याक भइसक्यो । आजै मात्र २–३ जना फर्काउनुपर्‍यो,’ उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै कोरोनाका सिकिस्त बिरामीको आकस्मिक उपचारको व्यवस्थापन गरेर मात्र रिफर गर्न निर्देशन दिएको छ । अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले जारी गरेको निर्देशनमा ‘अन्य अस्पतालमा पठाउनुपर्ने अवस्थामा बेडको उपलब्धता र उपचार पाउने सुनिश्चितता समन्वय गरेर मात्रै पठाउन’ उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्‍न प्रयोगशालामा गरिएको ८ हजार ५५ पीसीआर परीक्षणबाट मंगलबार १ हजार ६ सय ६७ जना संक्रमित फेला परेका हुन् । त्यस्तै, ६ सय ८३ एन्टिजेन परीक्षणबाट ६९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसमेत कुल संक्रमित १ हजार ७ सय ३६ पुगेका छन् । हालसम्म नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ८७ हजार ५ सय ६७ पुगेको छ । २४ घण्टामा २ सय ५१ जना डिस्चार्ज भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ११ जनाको मृत्यु भएको छ ।

(लुम्बिनी/दाङ) - लुम्बिनी प्रदेशका चारवटै कोरोना विशेष अस्पताल भरिएपछि नयाँ संक्रमितले भर्ना पाउन छाडेका छन् । गत वर्षको तुलनामा यसपालि कोरोना संक्रमित ह्वात्तै बढ्न थालेपछि उपचारमा कठिनाइ भइरहेको छ ।
रूपन्देहीको बुटवल, भैरहवा, दाङको बेलझुन्डी र बाँकेको नेपालगन्जमा कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनमा छन् । यीबाहेक नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, क्रिमसन अस्पताललगायतमा कोरोनाका बिरामीको उपचार भइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कोरोना विशेष अस्पतालमा मात्र २ सय ४१ बेड छन् । यहाँका विभिन्न निजी अस्पतालले ३ सय ८१ बेड कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारले तोकेका चार कोरोना अस्पताल र तीन निजी अस्पतालमा गरी १ सय ३१ आईसीयू बेड छन् । त्यस्तै, १ सय १५ वटा एचडीयू, ८२ भेन्टिलेटर र ४ सय ९७ जनरल बेड रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५९ संक्रमित आईसीयूमा उपचाररत छन् भने १० जना भेन्टिलेटर र जनरल बेडमा ५६ जना लक्षण भएका बिरामी रहेका छन् ।
बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा १६ आईसीयू बेड रहेकामा अहिले १२ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । सबै बेडमा बिरामी छन् । बुटवल कोरोना विशेष अस्पतालका प्रवक्ता डा. विष्णु गौतमले संक्रमितको संख्या बढे पनि बेड नबढेको बताए । सरकारले गर्नूस् मात्र भन्ने तर कार्यान्वयनको पाटोमा मौन बसिदिँदा अस्पताललाई
अप्ठ्यारो परेको उनको भनाइ छ । रूपन्देहीकै भैरहवास्थित भीम अस्पतालका पाँच आईसीयूमध्ये दुईवटा मात्र प्रयोग भइरहेको अस्पतालका प्रवक्ता डा. नारायण पोखरेलले बताए । ‘अन्य बेडको मर्मत गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘एचडीयू सुविधासहितको बेड बनाउनका लागि बजेट विनियोजन भई काम भइरहेको छ ।’
बेलझुन्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा पाँच आईसीयू बेड र २० एचडीयू बेड सञ्चालनमा छन् । ती बेड भरिभराउ अवस्थामा छन् । अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितमध्ये दुई जना ६ देखि १२ वर्षभित्रका छन् । अस्पताल सञ्चालन भइरहेको भवनको माथिका दुई तलामा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल केन्द्रीय विद्यापीठ रहेको छ । विद्यापीठमा हरेक दिन विद्यार्थी पढ्न आउँछन् । अस्पतालमा बिरामीको चाप यही अवस्थामा बढ्दै गएमा समस्या पर्ने जानकारी प्रशासन, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई गराएको अस्पतालका व्यवस्थापक द्रोण वलीले बताए । लकडाउनको समयमा विद्यापीठको भवनलाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाइएको थियो । त्यतिबेला पठनपाठन बन्द भएकाले शैक्षिक भवनमा ५० शय्याको व्यवस्थापन गरी बिरामी राखिएको थियो । हाल पठनपाठन अन्यत्र सार्न कठिन भइरहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थानका डिन प्रा.डा. सञ्जय पोखरेलले बताए ।
नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा मंगलबार दिउँसोसम्म ८२ संक्रमितको उपचार भइरहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाश थापाले बताए । ‘एक सय बेड क्षमता भएकाले अहिलेसम्म थेग्न सकिएको छ,’ उनले भने, ‘संक्रमितको उपचारमा खटिने जनशक्तिलाई नै संक्रमण देखिन थालेकाले अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ ।’ यही अवस्थामा जनशक्ति संक्रमित भइरहे अस्पताल बन्द हुने संकेत देखिएको उनको भनाइ छ ।

(बाँके) - कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले भारतसँगको सीमावर्ती सहर नेपालगन्ज र आसपासको बस्तीलाई गाँजेपछि स्वास्थ्य संकट चुलिएको छ । संक्रमितको उपचारदेखि मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनसम्म समस्या सुरु भएको छ ।
कोहलपुर मेडिकल कलेजमा सोमबार दुई संक्रमितको मृत्यु हुँदा शव व्यवस्थापन गर्न ठूलै समस्या आइलाग्यो । सोमबार दिउँसो कोहलपुर–२ बर्दहवाकी ३५ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको थियो । ती महिलाको अन्त्येष्टि कसले र कतिबेला गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन झन्डै २० घण्टा छलफलमा बित्यो । परिवारले जिम्मा लिन मानेनन् । प्रशासनले राति सेना खटाउन ढिलासुस्ती गर्‍यो । एउटा शव अन्त्येष्टि गरिनसक्दै सोमबार राति ९ बजे कोहलपुर–२ का ७७ वर्षीय संक्रमित पुरुषको मृत्यु भयो । शिक्षण अस्पतालको मुर्दा घरमा दुईवटा शव अट्ने ठाउँ छ । छिटो शव व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तनाव सहनुपरेको अस्पतालका कर्मचारीले बताए ।
‘शव छिटो व्यवस्थापन भइरहेको छैन,’ अस्पतालका उपनिर्देशक डा. दिनेश श्रेष्ठले भने, ‘मुर्दा घरमा दुईवटा शव मात्र अट्छन् ।’ अहिलेसम्म संक्रमणबाट बाँकेमा मृत्यु हुनेको संख्या ६३ पुगेको छ । उपनिर्देशक श्रेष्ठ सरकारले संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा प्रस्ट नीति नल्याउँदा जटिलता थपिएको बताउँछन् । उनका अनुसार संक्रमित मृत्यु भएलगत्तै सम्बन्धित कोभिड अस्पतालले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसमक्ष जानकारी गराउनुपर्छ । स्वास्थ्य कार्यालयले शव परिवारको जिम्मा लगाउने कि सेनाको भन्ने निर्णय गर्छ । परिवारलाई जिम्मा लगाउँदा संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले दाहसंस्कार गर्न मान्दैनन् । त्यसपछि सेनाको पर्खाइमा घण्टौं मुर्दा घरमा शव राख्नु परिरहेको श्रेष्ठले सुनाए । सेनाले डोजर प्रयोग गरेर खाडल बनाउने, पुर्नका लागि छुट्टै मान्छेसमेत खटाउनुपर्ने, त्यसमा प्रयोग भएका सामान र व्यक्तिलाई सेनिटाइज गर्दा एउटा शव व्यवस्थापनमा लगभग ७० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको श्रेष्ठले बताए । ‘यो भनेको राज्यलाई आर्थिक भार पनि हो,’ उनले भने, ‘शवबाट संक्रमण सर्ने होइन, पीपीई प्रयोग गरेर परिवारले पनि दाहसंस्कार गर्न सक्छन् ।’
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कोभिड फोकल पर्सन तेज वलीले संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा परिवार विमुख भएको बताए । होम आइसोलेसनमा संक्रमित बसेर उपचार गरेजस्तै सुरक्षा अपनाएर परिवारले नै दाहसंस्कार गराउँदा खासै फरक नपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल अहिले कोरोना संक्रमितले भरिएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ६ सय ३२ जनाको परीक्षण गर्दा ३ सय २२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ । तीमध्ये २ सय ६४ जना बाँकेका हुन् । ‘खतराको घण्टी दिनानुदिन बजिरहेको छ,’ केन्द्रका फोकल पर्सन वलीले भने, ‘यहाँका अस्पतालमा एउटा एम्बुलेन्सको समेत व्यवस्था छैन, न त शववाहन चलाउने चालक नै छन् ।’ एम्बुलेन्स बिग्रिएको दुई वर्षभन्दा बढी भएको अस्पतालका कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियन डा. पारस पाण्डेले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म समुदायस्तरको एम्बुलेन्समा भर पर्नुपरेको छ । अस्पतालमा आएका अधिकांश संक्रमित बिरामी गम्भीर प्रकृतिका छन् । उनीहरूलाई भेन्टिलेटरमा राख्न पनि जनशक्तिको अभाव रहेको उनले सुनाए । अस्पतालमा उनी एक्ला चिकित्सक हुन्, जसले कोभिडका र ओपीडीका बिरामीलाई अक्सिजन दिने भेन्टिलेटरमा अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने काम गर्छन् । मेसिनरी काम भएकाले सबैले यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । अस्पतालमा १७ वटा भेन्टिलेटरमध्ये १४ वटा कोभिडका लागि प्रयोग भएका र ६ वटा ओपीडीमा रहेका डा. पाण्डेले बताए । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा ६ वटा भेन्टिलेटरमात्रै सञ्चालनमा छन् । कोहलपुरस्थित नेपालगन्ज मेडिकल शिक्षण अस्पतालमा अहिले ३३ जना संक्रमित आइसोलेसनमा छन् । ५ सय ६० जना स्वास्थ्यकर्मी रहेको अस्पतालमा कोभिडकै लागि ६० जना खटिएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले कोभिड व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई जोड दिएको बताए । जिल्लामा रहेका आठवटै स्थानीय तहलाई एक/एकवटा कोभिड प्रयोजनका लागि एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ । निर्देशनअनुसार जम्मा ४ वटा पालिकाले मात्रै पालना गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलालले सुनाए । ‘अहिलेसम्म नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा गाउँपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाले मात्रै कोभिड एम्बुलेन्स राखेका छन्,’ उनले भने, ‘सबै स्थानीय तहमा तुरुन्तै आइसोलेसन सेन्टर खोल्न भनेका छौं ।’
बाँकेमा मंगलबार एकै दिन १ सय ७९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा १ सय ९३ जनामा गरिएको परीक्षणमा ९२.७ प्रतिशतमा भाइरस पुष्टि भएको हो । अहिलेसम्म नेपालगन्जमा २७ जना स्वास्थ्यकर्मी, १० जनप्रतिनिधि, ३९ जना कर्मचारी संक्रमित भएका छन । ‘यही अवस्था रहने हो भने बिमारीले भेल्टिलेटर नपाउने अवस्था आउनेछ,’ डा. प्रकाश थापाले भने । सरकारीका साथै निजी कोरोना अस्पतालसमेत कोभिडका बिरामीले भरिएका छन् । विद्यार्थी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीदेखि जनप्रतिनिधिसम्ममा संक्रमण देखिएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौती देखिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सेवाग्राहीको अत्यन्त चाप रहने परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभाग र कन्सुलर शाखाका १२ जना कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । मंगलबारसम्म राहदानीका ८ र कन्सुलरका ४ कर्मचारीमा संक्रमण देखिए पनि सेवाग्राहीको आवागमनमा कडाइ तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड नतोकिएपछि थप सन्त्रास बढेको छ ।
‘सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री वा सचिवसँग भेटघाट गर्नुपूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने, ज्वरो नाप्ने, सेनिटाइजर र मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ कन्सुलरका एक कर्मचारीले भने, ‘तर, सेवाग्राहीको सक्दो भीड रहने राहदानी र कन्सुलरका बारेमा भने मन्त्रालयले कुनै चासो राखेको देखिन्न ।’ गत बर्ष पनि कोरोना संक्रमण बढेपछि अत्यावश्यकबाहेक राहदानी तथा कन्सुलरका सेवा केही समयका लागि बन्द गरिएको थियो ।
उता, महेन्द्रनगरस्थित महाकाली अस्पतालका कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी गरी ९ जनामा मंगलबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । एन्टिजेन परीक्षणमा प्रशासनतर्फका ६ र प्राविधिक ३ जनामा संक्रमण देखिएको हो । कञ्चनपुर जिल्लामा मंगलबार २८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसैबीच, बागलुङ नगरपालिकाको एक विद्यालयका ३९ विद्यार्थीमा मंगलबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । विद्यालयले आइतबार र सोमबार पनि नियमित कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । ९८ जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा ३९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल पर्सन देवप्रकाश घिमिरेले जानकारी दिए । संक्रमितलाई घरमै सुरक्षित रहन भनिएको छ । तर उनीहरूसँगै पढेका अन्य विद्यार्थी बिदा मनाउन कता पुगेका छन् भन्ने जानकारी विद्यालयमा छैन ।

कञ्चनपुर (कास)– भारतमा कोरोना संक्रमण बढेको बढ्यै भएपछि दिल्ली लकडाउन हुने भयो, उनी त्यसअघि नै घर फिर्न चाहे । ‘लौ म आउने भएँ’ केही दिनअघि घरमा फोन गरेर उनले भनेका पनि थिए । त्यसअनुसारै ३८ वर्षीय रामदत्त कपाडी निजी जिप रिजर्भ गरेर दिल्लीबाट सोमबार साँझ साथीभाइसँगै घर हिँडे । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–३ कपडाकस्थित घर पुग्नु र चैनसँग पारिवारिक जीवन बिताउनु उनको सपना थियो तर त्यसो हुन पाएन । कोरोना त्रासका कारण घर फर्किएका उनले घरपरिवार भेट्न त के नेपाली भूमिसमेत टेक्न पाएनन् । सोमबार राति भारत उत्तराखण्डको सितारगन्जनजिक बाटोमै उनको मृत्यु भयो ।
उनको शव मंगलबार महेन्द्रनगर पुर्‍याइएको छ । मृत्युको कारण कोभिडको संक्रमण नै हो कि अरू नै केही हो भन्ने खुल्न सकेको छैन । महाकाली अस्पतालमा एन्टिजेन परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिए पनि रिपोर्ट आइसकेको छैन । कपाडी गत माघमा रोजगारीका लागि दिल्ली गएका थिए । रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने उनी गत वर्ष पनि कोरोना त्रासका कारण यसैगरी घर फर्किएका थिए । संक्रमण केही कम भएपछि उनी फेरि कामको खोजीमा फर्केका थिए । ‘टाइफाइड भएको छ, औषधि खाँदै छु भन्नुभएको थियो,’ रामदत्तका भाइ तर्कराजले भने, ‘घर फर्किंदा फोनमा ठीक छु भन्नुभाथ्यो राति अचानक मृत्युको खबर आयो ।’ उनका अनुसार रामदत्त काकाहरू नमराज र केशवराजसँगै घर आउन लागेका थिए । केशवराजको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
रामदत्त परिवारसहित बैतडीको दोगडाकेदारमा बस्छन् । आमाबुबा र भाइहरू कञ्चनपुरको भीमदत्त–७ हल्दुखालमा बस्छन् । तर्कराजले पनि दाइसँग एक महिनाअघि कुरा गरेका थिए । त्यतिबेला टाइफाइड निको भइसकेको थियो । उनले औषधि सेवन गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । घर आउने विषयमा कुनै कुरा भएन । त्यतिबेला कोरोना संक्रमण पनि अहिलेको जस्तो तीव्र गतिमा बढिरहेको थिएन । टाइफाइडको रिपोर्ट र औषधिहरू पनि सँगै झोलामै बोकेको उनले बताए । रामदत्तका एक छोरी र दुई छोरा छन् । छोरी महेन्द्रनगर र छोराहरू बैतडीमा पढ्छन् । मृत्युको खबर सुनेपछि उनीहरू पनि महेन्द्रनगर आइरहेका छन् । पीसीआर रिपोर्ट आउन ढिलाइ भएका कारण रामदत्तको मंगलबार अन्तिम संस्कार हुन सकेन ।

नेपालगन्ज (कास)– बाँकेमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि बिहीबारदेखि एक साता लकडाउन गर्न सिफारिस गरिएको छ । सर्वदलीय बैठक र जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति (डीसीसीएमसी) को मंगलबार बसेको बैठकले लकडाउनका लागि सिफारिस गरेका हुन् ।
कोरोना संक्रमणका साथै मृत्युदरसमेत उच्च भएपछि बाँकेमा लकडाउनका लागि दबाब बढेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले एक साता लकडाउन गर्न केन्द्रमा सिफारिस गरेको बताए । ‘हाम्रो सिफारिस स्वीकृत भयो भने वैशाख ९ बाट लकडाउन हुन्छ,’ उनले भने । जिल्लाभरि कि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा मात्र लकडाउन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रको समन्वयमा बुधबार निर्णय गरिने उनले बताए । डीसीसीएमसीको बैठकमा जिल्लाभरि नै लकडाउन गर्ने कि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र मात्रै गर्ने विषयमा मतभेद देखिएको थियो । प्रजिअ गेलालले कुनै ठाउँमा दुई सयभन्दा बढी संक्रमित भए स्थानीय प्रशासनले संक्रमणलाई रोक्न लकडाउन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताए । बाँकेमा मंगलबारसम्म ८ सय ६६ जना संक्रमित छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरभित्र मात्रै ५ सयभन्दा बढी छन् । सोमबार भेरी अस्पतालमा मात्र ३ सय ७५ जनाको परीक्षण गर्दा २ सय १९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– पीसीआर परीक्षण नै नगरी नेगेटिभ विवरण उल्लेख गरेर स्वास्थ्य रिपोर्ट बनाएको आरोपमा सिनामंगलस्थित सुरिया हेल्थ केयर प्रालिका सञ्चालक खेलानन्दप्रसाद सिंह पक्राउ परेका छन् । नेगेटिभ नतिजा उल्लिखित चारवटा नक्कली पीसीआर रिपोर्ट पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ । महानगरीय अपराध महाशाखाबाट एसपी कृष्ण पंगेनीको नेतृत्वमा रहेको प्रहरी टोलीले सिंहको ल्याबमा छापा मारेको थियो । महाशाखाका डीएसपी दुर्गाराज रेग्मीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सिंहले प्रतिरिपोर्ट ९ हजारसम्म लिएर डेढदेखि २ घण्टाबीच नक्कली रिपोर्ट तयार पार्ने गरेका थिए ।

(काठमाडौं) - कोभिड–१९ को दोस्रो लहर बढेसँगै
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बिहानको बैठकले संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ३० बुँदे आदेश जारी गर्‍यो । जुन आदेशको ५ नम्बर बुँदामा एकपटकमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने उल्लेख छ । तर मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय केही घण्टामै त्यसको उल्लंघन बालुवाटारभित्रैबाट भयो । जहाँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यसमेतको उपस्थितिमा एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बस्यो । उक्त बैठकले २५ जना भेला हुन नहुने भन्ने केहीबेरअघि जारी भएको आदेशलाई गिज्याइरहेको थियो । तस्बिरमा देखिएअनुसार केही नेताले त मास्कसमेत लगाएका थिएनन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारले नै जारी गरेको आदेशको उल्लंघन सोमबार मात्र होइन मंगलबार पनि जारी रह्यो । मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले चितवनको अयोध्यापुरीमा राखिने राम–सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्तिलाई प्रधानमन्त्री निवासमै पूजापाठ गरी पठाए । ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यले मूर्तिको पूजा गरेका थिए । यस क्रममा प्रधानमन्त्री निवासको प्रांगणमा एक सय जनाभन्दा बढी जम्मा भएका थिए । अर्कोतर्फ मंगलबारै ओलीकै पार्टी एमालेको भ्रातृ संगठन नेपाल खेलकुद महासंघले राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यकर्ता भेला गर्‍यो । जसमा करिब ५ सय युवाको उपस्थिति थियो । उक्त भेलाका प्रमुख अतिथिका रूपमा प्रधानमन्त्री ओली नै बोलाइएका थिए । उनी त भेलामा गएनन् तर सत्तारूढ पार्टीकै जिम्मेवार नेताहरूले सरकारी मापदण्डको खिल्ली उडाए । सभागृहमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइएको थिएन । कसैले मास्क नै लगाएका थिएनन् भने कसैले च्यापुमा त कसैले खल्तीमा हालेका थिए । तर उनीहरू कसैलाई पनि संक्रामक रोग ऐनअनुसार कारबाही भएन ।
सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि कागजमा बलियो र अब्बल मापदण्ड ल्याए पनि उक्त मापदण्ड प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारभित्र र ओली निकटका नेता–कार्यकर्ताका लागि भने लागू नभएको देखियो । आदेशको अवज्ञा गर्ने वा आदेशको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम कारबाही र सजाय हुने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै उक्त निर्णयको उल्लंघन गरिदिएपछि कानुनी व्यवस्था व्यर्थ बनेको छ ।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी नेपालको सन्दर्भमा नियमहरू फरक–फरक मान्छेलाई फरक–फरक रूपमा लागू हुने गरेको बताउँछन् । ‘त्यसैकारण हाम्रोमा महामारी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नाकामा कडाइ गरिन्छ तर हवाईजहाजमा पीसीआर टेस्ट नगरीकनै उडाउने काम भइरहेको छ । पहिला नेपालमै पीसीआर नगरी चढ्न पाइँदैन थियो ।’ भौगोलिक र आर्थिक रूपमा असमान मान्छेलाई उही नियम फरक रूपमा लाग्ने गरेको उनले बताए ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको सवालमा मन्त्रिपरिषदबाट आदेश जारी भएको हुँदा यसलाई सम्बन्धित निकायहरूबाट पालना हुनुपर्ने बताए । ‘यो आदेशलाई पालना गर्न केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार र यसका अंग, प्रदेशमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार तथा जिल्लामा सम्बन्धित निकायले भूमिका खेल्ने हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । मन्त्री गुरुङले भनेजस्तै कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको आदेश उल्लंघन गर्नेलाई सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री ओली, शीर्ष नेता तथा कार्यकर्ताहरू भने खुलेआम सरकारकै आदेशलाई चुनौती दिइरहेका छन् । तर सन्निकट संकटबारे कसैले ख्याल गरेका छैनन् ।

(काठमाडौं) - सत्तारूढ दल एमालेमा देखिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले अझै निर्णय लिन सकेको छैन । तत्कालीन नेकपाको विवादलाई अनिर्णीत बनाएर राखेझैं अहिले एमालेमा देखिएको विवादलाई पनि आयोगले लम्ब्याएर लैजाने संकेत दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २८ र चैत ७ मा बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक र त्यसले गरेको निर्णयको वैधानिकतामाथि झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहले प्रश्न उठाएका छन् । खनाल–नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ अनुसार दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपणको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको तीन दिन भएको छ । आयोग भने तत्कालै त्यसलाई अगाडि बढाइहाल्ने पक्षमा देखिएको छैन । यता, पार्टीमा ओलीले खनाल–नेपाल पक्षका सांसदलाई पदै खारेजी हुने गरी धमाधम स्पष्टीकरण सोधिरहेका छन् । मंगलबार मात्रै ओली पक्षले २७ जना संघीय सांसदलाई ‘तपाईंको सांसद पद किन खारेज नगर्ने’ भनेर स्पष्टीकरण माग गर्दै पत्र पठाएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरू एमालेको विवादमा तत्काल हात हालिहाल्ने मनस्थितिमा नदेखिएको आयोग स्रोतले बतायो ।
खनाल–नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डे ओलीले आफूखुसी स्वेच्छाचारी निर्णय गरिरहेकाले आयोगले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पार्टीको विधि विधानलाई लत्याएर ओलीबाट बैठक बोलाउने र निर्णय लिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अवैधानिक तरिकाले भएका बैठक र निर्णयमा रोक लगाउने काम आयोगको हो ।’ खनाल–नेपाल पक्षले २ सय ३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमध्ये ८८ जनाको हस्ताक्षरसहित आयोगमा विवाद निरूपणका लागि निवेदन दिएको जनाएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलभित्र दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यसको निरूपणको अधिकार आयोगलाई दिएको छ । आधिकारिताको मागदाबी गर्ने पक्षले दलमा कायम रहेको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
नेता पाण्डेले कानुनले तोकेको सबै विधि प्रक्रिया पूरा गरेर आफूहरूले आयोगमा निवेदन दिएको बताए । नेकपा विवादबारे दलको आधिकारिकता मागदाबीलाई तामेलीमा राखेझैं एमाले विवादलाई पनि केही समय थन्क्याएरै राख्ने सम्भावना रहेको आयोग स्रोतको भनाइ छ । ‘सत्तारूढ दलमा चर्किएको विवादले उग्र रूप लिँदै छ । दर्जनौं सांसदको पद नै खारेजी हुने गरी कारबाहीको प्रक्रिया बढाइएको छ । यस्तो बेलामा आयोगले न्यायोचित निर्णय लिन ढिला गर्न नहुने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, आयोगका पदाधिकारीमा त्यो स्तरको गम्भीरता एमालेको विवादलाई लिएर देखिएको छैन ।’
खनाल–नेपाल पक्षले विधानमा रहेको व्यवस्थाको प्रक्रिया मिचेर ओली पक्षले विधान संशोधन गरेको, केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको, पदाधिकारीका विभिन्न पदहरू खारेज गरेको लगायतका आरोप लगाएको छ । कानुनअनुसार विवाद सिर्जना भएको ३० दिनभित्रै आफूहरूले निवेदन दिएकाले त्यसको सुनुवाइमा ढिलासुस्ती गर्न नहुने एमाले नेता पाण्डेले उल्लेख गरे । अर्कोतिर ओली पक्षले पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट भएका निर्णयहरूको अभिलेखीकरणका लागि आयोगमा निवेदन दिएको छ । यसअघि नेकपाको विवाद हुँदा ओली पक्षले विधानविपरीत गरेको केन्द्रीय समितिको विस्तारलाई आयोगले मान्यता नदिएको नजिर रहेकाले अहिले केन्द्रीय कमिटीमा गरिएको हेरफेर पनि मान्य नहुने खनाल–नेपाल पक्षको दाबी छ ।
आयोगमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विषय हेर्ने निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले एउटा पक्षले आफ्ना निर्णयको अद्यावधिकका लागि र अर्को पक्षले त्यो निर्णय नै नमिलेको भनेर निवेदन दिएको बताए । ‘दोहोरो निवेदन परेका छन्, त्यसउपर अध्ययन प्राइमरी स्टेजमै छ,’ उनले भने, ‘कुनै निवेदनमाथि कारबाही भइसकेको अवस्था छैन । आवश्यक अध्ययनपछि प्रचलित कानुनबमोजिम आयोगले प्रक्रिया बढाउनेछ ।’
आधिकारिकताको मागदाबी आइसकेपछि आयोगले अर्को पक्षलाई १५ दिनको समय दिएर त्यस विषयमा जवाफ माग गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया छ । तत्कालीन नेकपामा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा गरेको मागदाबीलाई आयोगले महिनौं तामेलीमा राखिदिएर ओली पक्षलाई पत्र नै पठाएको थिएन । आयोगले प्रक्रियामा प्रवेश नगर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण प्रक्रिया नै रद्द गरिदिएपछि त्यो विषय स्वतः आयोगले हेर्नुपरेको थिएन ।
खनाल–नेपाल पक्षका नेता पाण्डेले आयोगले पुनः विगतको जस्तै व्यवहार देखाए आयोगको स्वतन्त्र हैसियत धुमिल भएर जाने बताए । ‘आयोगले आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाभिमान कायम गर्ने कि सरकारको लाचार छाया बनेर बस्ने ? उसको व्यवहारबाटै देखिनेछ,’ उनले थपे, ‘अहिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका देखाउन नसक्ने आयोगले स्वतन्त्र ढंगले चुनाव गराउला भन्ने विश्वास नै रहने छैन ।’

मकवानपुर (कास)– सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना देखेपछि वाग्मती प्रदेशको सातौं अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । विपक्षी दलहरूले प्रदेशसभाको बैठक लगातार अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख प्रसार्इंले मंगलबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् ।
सत्तारूढ एमालेमा आन्तरिक द्वन्द्व बढेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस र विवेकशील साझाले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्यमा जुटेका थिए । यसअघि पुस १० मा तत्कालीन नेकपाका ४५ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । एमालेका मुख्य सचेतक केशवराज पाण्डेले वैशाखको अन्त्यतिर अर्को अधिवेशन हुने सम्भावना रहेको बताए ।
माओवादी केन्द्रले सरकार सदन अवरुद्ध गरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाएको छ । ‘सदन अवरुद्ध रहेकै अवस्थामा सरकार पन्छिन मिल्दैन थियो,’ माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले भने । सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी आफूहरूले गरिरहेको पनि उनले बताए । प्रतिपक्षी दलहरूले सोमबार मुख्यमन्त्री पौडेलले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकसमेत बहिष्कार गरेका थिए । पर्याप्त बिजनेस हुँदाहुँदै प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले टिप्पणी गरे ।

(विराटनगर) - हातखुट्टा दुरुस्त भएकालाई सवारीसाधन चलाउन असहज हुँदैन । तर एउटा हात वा एउटा खुट्टा गुमाएकालाई सम्भव
होला ? तीनटोलिया बस्ने मोरङको जहदा गाउँपालिका–७ का ५२ वर्षीय चन्द्रकिशोर मण्डलको दाहिने हात छैन । तर जीवन निर्वाहका लागि उनी विद्युतीय रिक्सा (ई–रिक्सा) चलाइरहेका छन् ।
दुर्घटनामा हात गुमाएका मण्डल चार वर्षदेखि ई–रिक्सा गुडाइरहेका छन् । खर्च कटाएर दिनको औसतमा ६ सय रुपैयाँ बचत पनि गर्छन् । ई–रिक्सा चलाउनुअघि झन्डै दुई दशकसम्म मण्डलले मोटर ग्यारेज सञ्चालन गरे । १९ वटा पाइडल रिक्सा पनि थिए, जुन किस्तामा दिएर राम्रै कमाइ गर्थे । एक दिन ट्र्याक्टरको टायर मर्मत गर्ने क्रममा मण्डलको दाहिने हातमा चोट लाग्यो । डेढ महिनाको उपचारपछि उनी घर त फर्किए तर हात गुमाएर ।
कामदार राखेर पनि चलाउन नसकेपछि ग्यारेज छाडे । एक वर्ष बेरोजगार रहे । पछि रामबहादुर लुइँटेल र प्रहरी हवल्दार विष्णु कटुवालको सहयोगमा ई–रिक्सा किने । उनका अढाई वर्षीय छोरा रामदयालको घर नजिकैको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भयो । साढे सात वर्षको हुँदा जेठो छोरा दीनदयालको पनि पोखरीमै डुबेर ज्यान गएको थियो । कान्छो छोरा १८ वर्षका भए, तर कक्षा ८ सम्म मात्रै पढाउन सके । उनी अचेल भारततिर भासिएका छन् । तीन छोरीको पनि भारत, बिहारमा बिहे गरिदिएका छन् । श्रीमती रेखादेवी गाउँमै खेतीपाती गर्ने र मुरी (भुजा) भुटेर घरघरमा लगेर बेच्छिन् ।
‘अन्तिम सास रहुन्जेल संघर्ष गर्नुपर्छ, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हार खानु हुन्न, यति भएपछि कहिल्यै दुःखी हुनु पर्दैन,’ मण्डलले भने, ‘श्रीमती पनि संघर्षशील भएकाले बाँच्ने आँट आएको हो, सफारी कुदाउने क्रममा दिनभर थरीथरीका यात्रुसँग भेट र गफ
भइरहने हुनाले मन हल्का हुन्छ, पीडा कम हुन्छ ।’
३७ वर्षदेखि विराटनगर बस्दै आएका रामबहादुर लिम्बूको पनि उस्तै कथा छ । दाहिने खुट्टा गुमाएपछि सुरुमा साइकल मर्मत गर्ने काममा लागे । अचेल दैनिक किस्ता बुझाउने गरी तीन महिनादेखि ई–रिक्सा चलाइरहेका छन् । सहरमा मोटरसाइकल र स्कुटी चढ्ने बढ्दै गए, सिटी सफारी भित्रिएपछि पाइडल रिक्सा र साइकल पनि कम हुँदै गए । पञ्चर बनाउन आउने ग्राहक घटेर आम्दानी हुन छाडेपछि पेसा परिवर्तन गरेर ई–रिक्सा चलाइरहेको उनले बताए ।
‘सबै खर्च काटेर दैनिक कम्तीमा ४/५ सय रुपैयाँ बचत हुन्छ,’ उनले भने । १४/१५ वर्षकै उमेरमा धनकुटामा केही वर्ष सडक मजदुरी गरेपछि लिम्बू विराटनगर झरेका हुन् । सुरुमा गाडीमा सहयोगीको काम गरे । ६ वर्ष जति पाइडल रिक्सा चलाए । २०४७ तिर उनको खुट्टाको कान्छी औंलामा घाउ भएको थियो । क्यान्सर भएर शरीरभर फैलिन सक्न भन्दै कोसी अस्पतालका चिकित्सकले २०४९ मा शल्यक्रियापछि दाहिने खुट्टा काटिदिएको उनले सुनाए ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ प्रदेश १ समितिका अनुसार मोरङमा विभिन्न वर्गका १७ हजार ५३ जना अपांगता भएका मानिस छन् । कर्मक्षेत्रमा लागेका मण्डल र लिम्बू उदाहरणीय बनेको महासंघका कार्यक्रम अधिकृत विमल बस्नेत बताउँछन् ।

(मोरङ) - मानव सेवा आश्रमले मंगलबार विराटनगरस्थित एक होटलमा ‘मिट एन्ड ग्रिट प्रोग्राम, न्यु इयर सेलिब्रेसन’ को आयोजना गर्‍यो । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले सोमबार मात्रै वैशाखभरिका लागि सभा, सम्मेलन, शैक्षिक संस्था र अन्य भीडभाड हुने गतिविधिमा रोक लगाएको थियो । सार्वजनिक स्थानमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुनसमेत नपाइने मापदण्ड लागू गरिएको छ । तर त्यसको भोलिपल्टै भएको यो कार्यक्रममा प्रदेश सांसद, विराटनगर महानगर प्रमुख भीम पराजुली, उपप्रमुख इन्दिरा कार्की,
उद्योगी व्यवसायीसहित सयौंको उपस्थिति थियो ।
महानगर र प्रदेश १ मै संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला नियामक निकायका प्रमुख नै यसरी भीडभाडमा निर्धक्क उपस्थित भएका हुन् । विराटनगर महानगरमा मंगलबार मात्रै ४७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार महानगरमा सक्रिय संक्रमितको संख्या १ सय ३८ पुगेको छ । प्रदेश १ मा मंगलबार ९७ जना संक्रमित थपिए । जसमध्ये मोरङमा सर्वाधिक ५५ जनामा संक्रमण देखिएको छ । प्रदेशभर सक्रिय संक्रमित ४ सय ४ जना पुगेका छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतमा दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहे पनि यहाँका सीमा क्षेत्रमा अनियन्त्रित आवागमन हटेको छैन । यसले संक्रमणको जोखिम झन् बढाएको छ । विराटनगरस्थित विराटनगर जुट मिलको दक्षिण गेट, दरैहया बस्ती, मटेरुवा, इस्लामपुरलगायत चोरी बाटो हुँदै दशगजा क्षेत्रबाट भारत आउने–जाने क्रम रोकिएको छैन । सीमावर्ती भारतीय बजार जोगबनीमा दैनिक हजारौं व्यक्ति दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्न जाने गरेको स्थानीय सन्जोग श्रेष्ठले बताए । ‘यस्तो अवस्थामा संक्रमण विस्तार भयावह बन्ने निश्चित छ,’
उनले भने ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अनियन्त्रित आवागमन रोक्ने बताउँदै आए पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । उनले तत्काल सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अव्यवस्थित आवागमन रोक्न सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिएको बताए ।
सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले चैत महिनाभित्रै प्रदेशस्तरीय कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट समितिको बैठक बसेर सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अव्यवस्थित आवागमनलाई नियन्त्रणका साथै दोस्रो लहरको कारोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि रणनीति तय गर्ने बताए पनि बैठक बस्न नसकेको बताइन् । उक्त समितिका संयोजक मुख्यमन्त्री शेरधन राई सरकारको बचाउमा लागेकाले बैठकका लागि समय नदिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
विराटनगर महानगरले रानी नाका हुँदै नेपालतर्फ प्रवेश गर्नेलाई हेल्थ डेस्कमा एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्रै आउन दिएको छ । तर एन्टिजेन परीक्षणमा ‘पोजिटिभ’ देखिएका विराटनगरबाहिरका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनका लागि भने कुनै ठोस व्यवस्था गरिएको छैन । त्यस्ता व्यक्तिलाई आफैं घरसम्म पुगेर होम क्वारेन्टाइनमा बस्न भन्दै पठाउने गरिएको हेल्थ डेस्कमा खटिएका एक स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।
‘महानगरभित्र कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह भए पनि सुरक्षात्मक उपाय अपनाएको छैन,’ महानगर स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेश कार्कीले भने, ‘एकातिर सीमा क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा सर्वसाधारणको भारत–नेपाल आवागमन भइरहेको छ भने अर्कोतिर बजारमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएको देखिँदैन ।’
उनले विराटनगरस्थित बजार तथा पसलमा किनमेल गर्न आउने सेवाग्राहीहरूको घुइँचो पनि उस्तै रहेको बताए । ‘एक वर्षदेखिको कोरोना महामारीबाट बच्न भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, साबुनपानीले हातले धुनेजस्ता सुरक्षात्मक उपायबारे सबै जानकार भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘तर यस्ता उपाय कसैले अवलम्बन नगरेको देख्दा अचम्म लाग्छ ।’ यहाँका उद्योगी, व्यवसायीहरूले पनि पसल, उद्योगमा भइरहेको भीडभाड नियन्त्रणमा चासो नदिनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ । विराटनगर महानगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले चाँडै बजारमा भइरहेको अनावश्यक भीडभाड नियन्त्रणका लागि दैनिक अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

ताप्लेजुङ (कास)– पाथीभरा मन्दिर दर्शनका लागि मंगलबार ८ हजारभन्दा बढी दर्शनार्थी पुगेका छन् । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्लेका अनुसार मंगलबार बिहान २ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म २१ जिल्लाका ८ हजार ५५ जनाले मन्दिर दर्शन गरेका छन् ।
३७९४ मिटर उचाइमा रहेको पाथीभरा दर्शनका लागि जाने भक्तजनको मन्दिरभन्दा साढे २ किलोमिटर वरै लगत राख्ने व्यवस्था छ । ‘रामनवमीका बेला पहिला पनि ठूलै संख्यामा तीर्थयात्री आउँथे,’ काफ्लेले भने, ‘यो वर्ष पनि राम्रै संख्यामा आएको पाइयो ।’ यो वर्षको रामनवमी बुधबार परेको छ । यस दिन पनि हजारौंको संख्यामा भक्तजन आउन सक्ने माथिल्लो फेदी होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष इन्द्रनारायण भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार माथिल्लो फेदी, काफ्लेपार्टीका सबै होटल मंगलबार दिउँसै भरिएका छन् । सामान्यतया दर्शनार्थी चैतेदसैंका दिन सदरमुकाम फुङलिङ, सुकेटार, काफ्लेपार्टी र फेदीमा पुगेर बस्ने र रामनवमीका दिन पूजा गरेर फर्कने गर्छन् । मन्दिर दर्शनमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराइएको समिति कर्मचारी राजेन्द्र महतले दाबी गरे । सानो समूह बनाएर एकपछि अर्को गर्दै पूजाको व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ ।
२ वर्षअघि रामनवमीको दिन १३ हजार तीर्थयात्रीले पाथीभरा दर्शन गरेका माथिल्लो फेदी अस्थायी प्रहरी चौकीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत वर्ष यो संख्या ३ हजार २ सयमात्रै थियो । कोरोना महामारी सुरु भएकाले गत वर्ष थोरै भक्तजनमात्रै आएका हुन् ।

काठमाडौं (कास)– विश्वभर विपन्न तथा सीमान्तकृत जनसंख्यामा रहेको दृष्टिविहीन अवस्थालाई निर्मूल गर्न नेत्र चिकित्सक सन्दुक रुइतले प्रसिद्ध व्यवसायी एवं ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ का अभियन्ता तेज कोहलीसँग सहकार्य गर्दै फाउन्डेसन सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
भारतीय मूलका बेलायती नागरिक कोहलीले आफ्नै फाउन्डेसनमार्फत दृष्टिविहीनको उपचारमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएकामा अब डा.रुइत तथा तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानको प्राविधिक विशेषज्ञता लिएर अभियान सञ्चालन हुन लागेको हो । तेज कोहली एन्ड रुइत फाउन्डेसन स्थापनाबारे समझदारीपत्रमा मंगलबार प्रतिष्ठानमा आयोजित समारोहबीच डा.रुइत र तेज कोहली फाउन्डेसन (बेलायत) का प्रतिनिधि जिम राईबीच हस्ताक्षर आदानप्रदान भयो । ‘हामीसँग रहेको प्राविधिक विशेषज्ञता र कोहलीसँग रहेको विश्वव्यापी जनस्तरको परियोजना तथा स्रोत परिचालनका आधारमा विश्व समुदायको विपन्न जनसंख्यामा रहेको दृष्टिविहीन अवस्थालाई हटाउने प्रण गरेर यो फाउन्डेसन सञ्चालनमा आएको छ,’ डा.रुइतले भने ।
यो फाउन्डेसनमार्फत नेपालका साथै उत्तरी भारत, इन्डोनेसिया, म्यान्मार, बंगलादेश, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, रुवान्डा, तान्जानिया, लेवनान, भुटान, इराक, घाना, इथियोपिया, कम्बोडिया, नाइजेरिया, सिरियालगायतका देशमा हजारौं विपन्नको उपचार गर्दै पूर्ण ज्योति प्रदान गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ । डा. रुइतका अनुसार अन्धोपनको मुख्य कारण मानिएको मोतीबिन्दु अझै पनि विश्वको कुल जनसंख्यामध्ये ९ करोडमा कायमै छ । यसमा पनि झन्डै दुई तिहाइ नागरिक शल्यक्रियाको पहुँचमै नरहेको स्थिति छ । त्यसैले ‘ग्लोबल क्याम्पेन’ का रूपमा फाउन्डेसनको सेवाकारी अभियान अघि बढ्ने उनले बताए ।
सन् २०३५ सम्ममा कोर्नियाका कारण हुने दृष्टिविहीन अवस्था विश्वबाट हटाइसक्ने र सन् २०२६ भित्रमा विश्वका अति विपन्न समुदायमा मोतीबिन्दुबाट दृष्टिविहीन बनेका ४ लाख जनाको शल्यक्रिया गर्ने योजना फाउन्डेसनले तय गरेको छ । फाउन्डेसनले स्थापनाको पहिलो दुई वर्षमा करिब डेढ लाख मोतीबिन्दु समस्यामा रहेकाको शल्यक्रिया गर्ने लक्ष्य लिएको र यसको सुरुवात लुम्बिनी, सोलुखुम्बु, धनगढी, विराटनगर, दाङ, बाँके, जनकपुर र सुर्खेतबाट सुरु भइसकेको जानकारी दिएको छ ।

(काठमाडौं) - नेपालमा बैंकिङ कसुर गरी भागेर अमेरिका पुगेका क्यापिटल मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पवनकुमार कार्कीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । क्यापिटल मर्चेन्टको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगपछि फरार कार्कीलाई फर्काउन नसक्ने पत्र अमेरिकाले इन्टरपोलमार्फत नेपाल प्रहरीलाई पठाएपछि कारबाही प्रक्रिया जटिल बनेको हो ।
पछिल्लो पटक सन् २०२० अक्टोबर ११ मा अमेरिका (एनसीबी वासिङटन डीसी) ले एनसीवी काठमाडौं (नेपाल) लाई पत्र लेख्दै कार्कीका व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउन र उनलाई डिपोर्ट (निष्कासन) गरेर नेपाल पठाउन नमिल्ने जानकारी गराएको हो । क्यापिटल मर्चेन्टको घोटालाको अनुसन्धानमा लामो समयदेखि खटिएका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘इन्टरपोल र नेपाल प्रहरीले कार्कीलाई फर्काउन पटक–पटक लिखित र मौखिक तथा अन्य माध्यमबाट आग्रह र पत्राचार गरेकामा अमेरिकाले इन्कार गर्‍यो ।’ प्रहरीका ती अधिकारीका अनुसार कार्की भागेर अमेरिका पुगेपछि त्यहींको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र पनि लिइसकेका छन् । जसका कारण आफ्ना नागरिकलाई नेपाल फर्काउन अमेरिकाले नमानेको हो । कार्कीले टेक्सासमा रेस्टुराँ, सपिङ सेन्टरलगायत व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले बैंकिङ कसुरका अभियुक्त कार्कीलाई नेपाल ल्याउन इन्टरपोल र अन्य माध्यमबाट अधिकतम प्रयास गरिएको बताए । ‘इन्टरपोलमार्फत अहिले पनि पहलको प्रयास गरी नै रहेका छौं,’ उनले भने ।
नेपालमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा अपचलन गरी भागेपछि कार्कीविरुद्ध इन्टरपोलले सन् २०१६ जनवरी ७ मा रेडकर्नर नोटिस र त्यसअघि २०१२ जनवरी १९ मा विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो । डिफ्युजन नोटिस जारी हुनुअघिबाट हालसम्म कार्कीबारे नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत करिब दुई दर्जन पटक औपचारिक पत्राचार गरेको छ । त्यसमध्ये एनसीवी अमेरिकासँग मात्रै दर्जनभन्दा बढी पत्राचार भएको छ ।
अमेरिका र नेपाल दुवै इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्र हुन् । इन्टरपोल सम्बन्धित देशमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने विश्वका प्रहरीहरूको साझा संगठन हो । एनसीबी इन्टरपोलको सम्बन्धित देशको सदस्य राष्ट्रको कानुन कार्यान्वयन गर्ने संगठन हो । नेपालको एनसीबी प्रमुख नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक हुन् । एनसीबी वासिङटन डीसी पनि इन्टरपोलको सदस्य राष्ट्रको संगठन हो ।
‘कसुरमा संलग्न व्यक्ति अमेरिकामा छन् भन्ने थाहा पाएलगत्तैबाट प्रहरीले फिर्ता ल्याउन थुप्रै प्रयास गरेको हो, म सीआईबीको निर्देशक छँदा पनि प्रयास र पहल भएका थिए,’ सीआईबीका पूर्वनिर्देशकसमेत रहेका पूर्वएआईजी पुष्कर कार्कीले भने, ‘तर, कसुरमा संलग्नले अमेरिकी नागरिकता पनि लिइसकेका रहेछन् । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय काननी अड्चन पनि देखिए, जसका कारण उनलाई फर्काउन सकिएको छैन ।’ आरोपितले अमेरिकी नागरिकतासमेत पाइसकेकाले अमेरिकाले आफ्नो नागरिकलाई नेपाल नपठाएको हुन सक्ने उनले बताए ।
कमसल धितो राखेर परिवार, नातागोता र चिनेजानेका मानिसका नाममा कर्जा निकालेर हिनामिना गरी फरार रहेको अभियोगमा कार्कीसहित दर्जनौं व्यक्तिविरुद्ध सन् २०११ जुन २४ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो । यो कसुरमा कार्कीसहित करिब ४ दर्जनभन्दा बढीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । केही पुर्पक्षमा छन् । केही तारेख र धरौटीमा छुटे । त्यसमध्येका एक कार्की भागेर अमेरिकामा पुगेका हुन् । घोटालामा मुद्दा चलेपछि खोजीको सूचीमा रहेका कार्की १० वर्षदेखि फरार छन् । भारत, युरोप, खाडीलगायत मुलुक हुँदै भागेर कार्की अमेरिकाको इर्भिङ, टेक्सास पुगेको खुलेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले कार्कीलाई फर्काउन इन्टरपोलमार्फत नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो (एनसीबी) वासिङ्टन डीसी र एफबीआई (फेडेरल ब्युरो इन्भेस्टिगेसन) सँग लिखित र मौखिक अनुरोध गरेको थियो ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल फरार कार्कीलाई नेपाल फर्काएर कारबाहीको दायरामा ल्याउने सम्भावना अमेरिकाको पछिल्लो पत्रले टरेको बताउँछन् । आफू ब्युरोमा रहँदा पनि कार्कीलाई ल्याउनेबारे थुप्रै प्रयास र पहल गरिए पनि सफल नभएको उनले बताए ।
५ वर्षअघि रेडकर्नर नोटिस जारीसँगै कार्कीलाई विश्वभर ‘फरार अपराधी’ को सूचीमा राखेर खोजी गरिएको थियो । त्यसक्रममा उनी भागेर अमेरिका पुगेको पाइएपछि फर्काउन नेपाल प्रहरी र इन्टरपोलले प्रयास गरेका थिए । जिल्ला अदालत काठमाडौं र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च) पाटनले बैंकिङ कसुरमा कार्कीलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ । हाल यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको जाहेरीका आधारमा सीआईबीले सन् २०११ जुन १४ मा कार्कीसहित घोटालामा संलग्न आरोपितविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान थालेको थियो । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्दा कार्कीसहित करिब ४ दर्जन आरोपितविरुद्ध १ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख ७५ हजार कर्जा अपचलन गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा कार्कीले कतारको राजधानी दोहास्थित मनी ट्रान्सफर गर्ने संस्था ‘इस्लामिक एक्स्चेन्ज कम्पनी’बाट इर्भिङ, टेक्सास अमेरिकास्थित विभिन्न १३ वटा संस्थाका नाममा पैसा पठाएको खुलासा भएको थियो । त्यसपछि खोजी गर्दै जाँदा कार्कीले नेपालमा अपचलन गरी लुकाएर सम्पत्ति अमेरिका पुर्‍याएको पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि दोहाबाट पैसा पठाएको विवरण प्रहरीलाई आइपुग्यो । त्यसपछि मात्रै कार्कीले क्यापिटल मर्चेन्टको कर्जा अपचलन गरी हात पारेको कर्जा दोहाबाट पुगेको खुलेको थियो । त्यसपछि फरार कार्कीको खोजी गर्न नेपालमा केस दर्ता भएको ८ महिनापछि नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले २०१२ जनवरी २९ मा
डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो ।
प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत २६ फेब्रुअरी २०१६ मा दोहाबाट टेक्सासमा पैसा पठाएको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन एनसीबी दोहालाई पत्र लेख्यो । २०१६ मार्च १ मा एनसीबी नेपालबाट एनसीबी दोहालाई अर्को पत्र पठाएर कार्कीबारेका थप विवरण उपलब्ध गराउन पुनः पत्राचार गरियो । २० मार्चमा मागेका विवरण दोहाबाट नेपाल प्रहरीलाई प्राप्त भयो । २०१६ डिसेम्बर ५ मा अमेरिकाले पनि कार्की इर्भिङ टेक्सासमा ग्रिन गार्लिक रेस्टुरेन्ट सञ्चालक रहेको जानकारी एनसीबी नेपाललाई गरायो । त्यसपछि २०१८ जनवरी २ मा नेपाल प्रहरी (एनसीबी काठमाडौं) ले कार्की अमेरिका गएकोबारे नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई भिसा प्रोसेसका सबै कागजात उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको थियो ।
जनवरी २६ मा दूतावासलाई पुनः कार्कीको अहिलेको स्टाटसबारे खुलाएर जानकारी दिन प्रहरीले अर्को पत्र लेख्यो । तर, दूतावासले कार्कीबारेका विस्तृत विवरण दिन इन्कार गर्‍यो । त्यसपछि पछिल्लो पटक २०२० सेप्टेम्बर ४ मा इन्टरपोलको सीसीएफ (कन्ट्रोल फर द कन्ट्रोल अफ इन्टरपोल फाइल) मा कार्कीबारे उल्लेख गरियो ।

पछिल्ला तथ्यांक र परिदृश्यहरूले भन्दै छन्— कोभिड–१९ को महामारीले फेरि भयावह रूप लिँदै छ । स्थितिलाई कुन हदसम्म डरलाग्दो चरणमा पुग्न दिने या रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सम्भव भएसम्मका प्रयास गर्ने भन्नेचाहिँ सरकारको अग्रसरता र नागरिकको सतर्कता दुवैमा भर पर्छ । छिमेकी भारतका कतिपय प्रान्तहरूमा जस्तो स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने अवस्था
नेपालमा आउन नदिन यतिबेला सबैको सत्प्रयास चाहिएको छ । नागरिक अटेरी र गैरजिम्मेवार अनि सरकार अनुत्तरदायी र अक्षम भैरहुन्जेल कोरोनाले
कसैलाई टेर्ने छैन । त्यसैले परिस्थितिलाई थप बिग्रन नदिन सम्बन्धित सबैले आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्नैपर्छ ।
केही सातायता कोभिड–१९ बाट संक्रमित र सिकिस्त बिरामी हुने दर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । करिब एक महिनायता मात्रै दैनिक संक्रमितको संख्या ५० गुणाले बढिसकेको छ । गत चैत १ गते ५३ जना नयाँ संक्रमित थपिएका थिए भने सोमबार यो संख्या १ हजार २ सय ८१ पुगेको छ । परीक्षण गर्नेमध्ये करिब १९ प्रतिशतमा संक्रमण पाइएको छ । यो फगत तथ्यांक होइन, हामी सचेत भएनौं भने त्रासदीपूर्ण भविष्यको संकेत पनि हो । यो हामी सबैलाई सजग गराउनका लागि बजेको खतराको घण्टी हो । संक्रमितको संख्या दैनिक हजारबाट उक्लिँदै गर्दा त अस्पताल चहार्दा–चहार्दै बिरामीको ज्यान जाने अवस्था आइसकेको छ । हामीले थप लत्तो छाड्दै गयौं भने कस्तो स्थिति आउला भन्ने अन्दाज अहिल्यै गरेर सम्बन्धित सबै पूर्ण जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
अहिलेको स्थितिमा सर्वोत्तम उपाय भनेकै स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गरी संक्रमणबाट जोगिनु हो । यसका निम्ति मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना र सेवा सञ्चालनसम्बन्धी सर्तहरू निर्धारण पनि गरेको छ । सबै तह र तप्काबाट यी सर्तहरूको पालना हुनु अपरिहार्य छ । खासगरी, सार्वजनिक ठाउँमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने मापदण्ड सर्वसाधारणका लागि मात्रै हो जस्तो गरिनुहुन्न । विभिन्न तहका राज्य–अधिकारीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूसम्मले पनि यो आदेशलाई मान्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार आयोजित सत्तारूढ एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक होस् या मंगलबार गरिएको राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति पूजा कार्यक्रम, कुनैमा पनि यो मापदण्डको पालना गरिएको थिएन । जनमानसमा यसको सही सन्देश गएको छैन । अगुवाहरूले नै बाटो बिराएपछि अरूलाई नियम मान्न लगाउन मुस्किल पर्छ भन्ने यथार्थ सम्बन्धित सबैले ख्याल गर्नुपर्छ । फेरि पनि के चाहिँ भुल्नु हुँदैन भने जोगिने भनेको आफैं हो । अरू कसैले मापदण्ड पालना गरेनन् भन्दैमा आफूले पनि नियम नमान्ने गल्ती कसैले गर्नु हुँदैन ।
अहिले सहरी क्षेत्रमा वैशाख मसान्तसम्मका लागि विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्, होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई समयसीमा तोकिएको छ । सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, जिमखाना, स्विमिङ पुललगायत भीडभाड हुने ठाउँलाई वैशाखभर बन्द गरिएको छ । धार्मिकस्थलमा वैशाख मसान्तसम्म नित्य पूजा मात्रै गर्न/गराउन आदेश दिइएको छ । यी सबैको उद्देश्य अनावश्यक भीडभाड हुन नदिनु हो, यो पक्षलाई सबैले हेक्का राख्नुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक यातायात तथा हवाई यातायातका यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने भनेको छ । वास्तवमा, घरबाहिर निस्किएका हरेकले नै मास्क लगाउने, बेलाबेलामा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र एकअर्काबीच दूरी कायम राख्नुपर्ने मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । संक्रमणको जोखिम निकै बढेकाले कसैले पनि कुनै कुरामा हेलचेक्र्याइँ गर्नु हुन्न ।
देशभित्र फैलिसकेको संक्रमणको साङलो चुँडाउन ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ र परीक्षणको दायरा फराकिलो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । र, भारतबाट संक्रमण बोकेर आउनेले समुदायमा नसारून् भन्ने पक्षमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिइनुपर्छ । यसका निम्ति त्यताबाट आउने सबैले निश्चित दिनसम्म आफूलाई ‘क्वारेन्टिन’ मा राख्नैपर्छ । सरकारले पनि नाकाहरूमा पर्याप्त जनशक्ति खटाई नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । भारतको सीमानाकामा पायक पर्ने स्थानमा कम्तीमा एक हजार जनासम्मका लागि होल्डिङ सेन्टर बनाउने सरकारी निर्णयको अविलम्ब कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बाहिरबाट आएको व्यक्ति निश्चित अवधिसम्म वा परीक्षणबाट संक्रमित नभएको पुष्टि नहुँदासम्म अलग्गै बसे–नबसेको निगरानी सम्बन्धित वडा तहहरूले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ ।
अर्को पक्ष, जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापन अभावमा उपचार नपाई बिरामीको ज्यान जाने अवस्था कसैगरी निम्तिन दिनु हुँदैन । अहिले देखिन थालिसकेको अस्पतालले भर्ना लिन नमानेर उपचार नपाई ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्छ । बिरामीलाई भर्ना लिएर उपचार गर्नुपर्ने पेसागत दायित्वबाट भाग्ने छुट अस्पतालहरूलाई मिल्नु हुँदैन । अन्यत्र ‘रिफर’ गर्नुपर्ने बिरामीका हकमा पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । आफ्नो दायित्वबाट भाग्ने अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कारबाही गर्नुपर्छ । यो पाटोमा ध्यान नदिने हो भने भोलि संक्रमितको संख्या अकासिँदै जाँदा पहुँचविहीन सिकिस्त बिरामीले उपचार नै नपाउने स्थिति आउन सक्छ । मुलुकलाई त्यो बाटोमा हिँडाउनु हुन्न । र, सरकारले अस्पतालहरूका सघन उपचार कक्ष, भेन्टिलेटर, अक्सिजन र जनशक्तिको समुचित व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
सबैले के ख्याल राख्नुपर्छ भने महामारीले भयावह रूप लिने भनेकै सरकारी अकर्मण्यता र नागरिकको लापरबाहीका कारणले मात्रै हो । त्यसैले स्थितिलाई धेरै बिग्रन नदिई नियन्त्रणमै राखिराख्न आ–आफ्नो स्थानबाट सबैको उचित प्रयत्नको खाँचो छ ।

‘अस्पताल चहार्दा–चहार्दै गयो ज्यान’ समाचार पढेपछि मुटु नभक्कानिने को नै होला र ? त्रियुगा नगरपालिका–६, देउरालीकी ३५ वर्षीया महिलाको अस्पताल धाउँदाधाउँदै सोमबार मृत्यु भएको थियो । अचानक श्वास फेर्न असजिलो भएर परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि गोल्डेन, म्याक्स, विराट नर्सिङ होम, नोबेल अस्पताल हुँदै कोशी अस्पताल पुर्‍याउँदा उनको मृत्यु भैसकेको थियो ।
प्रत्येक अस्पताल चहार्दा जवाफ हुन्थ्यो, ‘यहाँ उपचार हुँदैन, अन्तै लैजाऊ’ तर बिरामीको अन्तिम अवस्था भइसक्दा पनि अस्पतालको यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहारले उनका आफन्तलगायत जनमानसमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो होला ? समाजवाद उन्मुख गणतन्त्रात्मक मुलुकमा नागरिकको हालत यस्तो छ । प्रधानमन्त्री आफ्नो कुर्सी जोगाउनमै लागिप का छन् । अनि यसरी मृत्युको अन्तिम घडीसम्म पुग्दा पनि न अस्पतालले जिम्मेवारी
लिन्छ न त सरकारले यस्ता अस्पताललाई कारबाही नै गर्छ । निरीह जनताको कथा–व्यथा सधैं जिउँका तिउँ !
– खिमराज गिरी, काठमाडौं

अहिलेकै रफ्तारमा डिजेल, पेट्रोल र ग्यास खपत भए अबको ४० वर्ष मात्र धान्ने अनुमान गरिएको छ । जमिन मुनिको तेल सुक्दै गएका कारण विश्व बजारमा इन्धनको भाउ दिनानुदिन चुलिँदो छ ।
जसको प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको छ । यसको उत्पादनमा ह्रास हुँदै गएको र भोलिका दिनमा ठप्प हुनसक्ने साथै वातावरणसमेत प्रदूषित बनाइरहेकाले विकसित राष्ट्रहरूले इन्धनको विकल्प खोज्न थालिसकेका छन् । हाम्रो मुलुकमा बिजुली उत्पादनको ठूलो सम्भावना हुनुका साथै प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक स्रोतसाधन उपलब्ध छ । जसलाई ग्यास र तेलको विकल्पमा उपभोग गरी निर्यात गरेर अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म मजबुत बनाउन सकिन्छ । तर, राजनीतिक खिचातानी र दलीय भागबन्डाका कारण सोचेको र चाहिएको जति बिजुली उत्पादन नै हुनसकेको छैन । अहिले काठमाडौं संसारकै प्रदूषित र जोखिमयुक्त सहरमा पर्छ । धूलो, डढेलो, फैक्ट्रीका साथै बढ्दो सवारी साधनको चापले पनि प्रदूषण फैलाउन मद्दत गरिरहेको छ । युरोप, अमेरिकालगायत अन्य सम्पन्न र विकसित राष्ट्रले ग्यास र तेलको बदला सवारी साधन र भान्साका साथै अन्य काममा ब्याट्री, सोलार र बिजुलीबाट उत्पादित वस्तु उपभोग गर्न थालिसकेका छन् । हाम्रोमा पनि ब्याट्री र बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखी कर कम गरेर डिजेल र पेट्रोलबाट वातावरणमा पर्ने दुष्प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । बिजुली र ब्याट्रीबाट चल्ने वातानुकूलित गाडीमा अत्यधिक कर थोपरेर निरुत्साहित गर्नुभन्दा राज्यले कमिसनको लोभमा नलागी डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरूलाई चाँडै विस्थापित गरेर पर्यावरण जोगाउन जागरुक हुनु जरुरी छ ।
– रोशन भट्टराई, इनरूवा–३, सुनसरी

यसबखत संसद्मा उपस्थित सबै दल निकम्मा सावित भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस ५ को कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँंदै अधिकारकर्मीहरू सडकमा उत्रेपछि राजनीतिक दलहरू पनि आ–आफ्नै हैसियतमा प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलित भएका थिए । केही न्यायमूर्ति, प्रमुख प्रतिपक्ष समेतलाई सेटिङ गरेको खुलासा प्रधानमन्त्रीले गर्दैगर्दा जनआवाजका अगाडि प्रतिगमनको शिर निहुरिएको थियो । फागुन ११ मा संसद पुनःस्थापना भयो । प्रधानमन्त्री नैतिक रूपमा स्खलित भए । आफूले विघटनको सिफारिस गरेको संसद्लाई सर्वोच्चले असंवैधानिक कदम भन्दै ब्युँताइरहँदा नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन आवश्यक ठानेनन्, ओलीले । त्यसो त प्रतिगमनका विरुद्ध सडकमा उत्रेका राजनीतिक दलहरूले समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा गराउन सकेनन् । फागुन २३ मा भएको सर्वोच्चको अर्को फैसलाले कम्युनिस्ट पार्टी समीकरणमा ठूलो दरार पैदा भयो ।
कांग्रेसको ढुलमुले नीतिमा तात्त्विक फरक आएन । जसपाको लोभ र पापबीचको समीकरणले प्रतिगमनकारीसँगको गठजोडबाट बाहिरिने हिम्मत गरेन । नेकपाबाट माओवादी केन्द्रमा अनुवाद भएपछि पुष्पकमल दाहाल पार्टीभित्रका आदर्शच्युत सांसदको व्यवस्थापन र कारबाहीमै रुमलिन बाध्य भए । राजनीति विचारको बलमा होइन, स्वार्थको समीकरणमा बहकिएको अकल्पनीय दृश्य यस पटकको नेताहरूको छिनाझपटीमा देखियो । अलग परिस्थितिमा ४४ दिन अधिवेशन चालु रहे पनि १३ घन्टा पनि संसदको कामकारबाही चालु भएन । एउटै पनि विधेयक प्रस्तुत भएन । संसद्को हरेक अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परालाई लत्याउँदै सम्बोधनको त कुरै छाडौं, प्रधानमन्त्रीले संसद्मै टेकेनन् । सभामुखसँगको परामर्शबिनै संसद अधिवेशन अन्त्य गरियो । संसद् जनप्रतिनिधिले बहस गर्ने थलो हो । समयोचित कानुन बनाउने र देश चलाउने संसद्ले यसपटक भयंकर दुर्भाग्य व्यहोर्न बाध्य भयो । संसद् प्रभावविहीन बन्न पुग्यो । नागरिक सर्वोच्चता संसदीय प्रणालीको विशेषता हो । यद्यपि यसपटक एक व्यक्तिको लहड र सनकको भरमा पूरै संसद् बन्धक बनिरहँदा विपक्षी दलहरूको रवैया अत्यन्तै कुटिल र निष्प्रभावी रह्यो । जनतामा प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनेगरी राजनीतिक नाटक मञ्चन भए । ओलीको अकर्मण्यता र विपक्षी दलभित्रको विचलन र लोभपापको समीकरणले लोकतन्त्र मासिँदै छ ।
– उत्तम पुडासैनी, जोरपाटी, काठमाडौं

राजनीतिक मर्यादाका अदृश्य तर अनुल्लंघनीय घेरा भत्काएर
शासकीय अनैतिकताको फेदीतर्फको दौडमा हाललाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अब्बल ठहरिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेलाई तत्कालै मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्ने उनको प्रयोग तरल राजनीतिक नैतिकताको ‘उत्कृष्ट’ उदाहरण हो । प्रधानमन्त्री
खड्गप्रसाद शर्मा ओली उनका गुरु हुन् । हुन त ‘गुरु गुड, चेला चिनी’ भन्ने अवधी भाषाको आहान लुम्बिनी प्रदेशबाहिर पनि प्रचलित छ, तर सर्वेसर्वा शर्मा ओली चानचुने गुरु नभएर साक्षात् गुरुघण्टाल हुन् । उनले पहिले त संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई कार्यसूची नदिएर पंगु बनाए र त्यसपछि आफूविरुद्ध आउन सक्ने अविश्वासको प्रस्तावलाई राजनीतिक दाउपेचद्वारा नष्ट गर्न प्रतिपक्षसंँग छलफल वा सभामुखसँंग सल्लाह नै नगरी सोझै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गराइदिए । फेरि पनि अवधी भाषाकै ‘न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी’ उखानको हताश प्रयोग ! समसामयिक नेपाली राजनीतिमा ‘उत्कृष्ट’ र ‘निकृष्ट’ बीचको सीमारेखा निरन्तर पातलिँंदै गइरहेको छ । आचार्य व्यासको उक्ति छ— ‘धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम् । महाजनो येन गतः सः पन्थाः ।’ भावार्थले भन्छ, धर्मको तत्त्व गहन हुने भएकाले महान् व्यक्तिको उदाहरण पछ्याउनु नै उचित बाटो हो । समसामयिक राजनीतिका ‘महान् व्यक्तिहरू’ द्वारा कोरिएको बाटाले नेपाललाई कता पुर्‍याउने हो, अहिले नै यकिन गर्न कठिन छ । संकेतहरू भने उत्साहवर्धक देखिंँदैनन् ।
समर्थकलाई पुलपुल्याउने, विरोधीलाई अलमल्याउने एवं तटस्थलाई फुस्ल्याउने कलामा प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको बराबरी गर्न सक्ने व्यक्ति भेट्टाउन असम्भव नभए पनि गाह्रो भने छ । उनी सिद्धान्तविहीन छन्, त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक ‘वाद’ को बन्देज उनलाई लाग्दैन । मान्यतामुक्त भएकाले सामाजिक नैतिकताको बन्धनले उनलाई छेक्दैन । र, नीतिशून्य व्यक्तिलाई सांस्कृतिक रीतिथितिको रोकावट लाग्ने कुरा पनि भएन । अरू मार्क्सवादी–लेनिनवादीहरू ‘वैज्ञानिक राजनीति’ बारे लामालामा प्रवचन दिन्छन्Ù सर्वेसर्वा शर्मा ओली भने प्रयत्न, प्रक्रिया एवं प्रतिफल (इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट) प्रणालीमा आधारित निर्नैतिक (एमोरल) राजनीतिको व्यावहारिक अभ्यास गर्छन् ।
निर्नैतिक राजनीतिमा सत्ता हासिल गर्न एवं शक्तिमा रहिरहन जस्तोसुकै जुक्तिको प्रयोग पनि जायज हुन्छ । आचार्य चाणक्यले सफल शासकका लागि सात सूत्र सुझाएका छन् । लठ्याउने बोलीले सोझासाझालाई सहजै वशमा गर्न सकिन्छ । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका उखानटुक्का, गैंडा, तातोपानी, बेसार र बेलौतीको पातले बुद्धिजीवीहरूको सानो समूहलाई चिढ्याए पनि अधिकांश सामान्यजन भने मक्ख परेर गलल्ल हाँस्छन् । लक्षित समूह प्रसन्न हुनु साम नीतिको सफलता हो । दाम बाँड्न त के गाह्रो भो र, जवाफदेही रसातलमा पुगेको शासन व्यवस्थामा राज्यकोष खर्चेको हिसाब ‘आफ्ना’ बाहेक अरू कसैलाई देखाइराख्नुपर्ने होइन । दण्ड विधिको प्रयोग त स्रोत असीमित भएका सत्तासीनले न्याय प्रणालीलाई समेत परिचालन गरेर गर्न सक्ने नै भए । भेदको तरिकाका लागि सूचनाका स्रोतहरूमा राज्यसत्तामा रहेको व्यक्ति–नियन्त्रण मजबुत हुनु पनि स्वाभाविक हो ।
आचार्य चाणक्यले शासकीय व्यवहारका ‘उपाय–चतुष्टय’ संँगसंँगै माया, उपेक्षा एवं इन्द्रजालजस्ता तीन अपेक्षाकृत जटिल कार्यविधि पनि सिफारिस गरेका छन् । मायालाई अर्थ्याउन सहज छैन । छल, कपट र चातुर्यको सूक्ष्म मायाजालमा प्रतिस्पर्धीलाई फसाउने विधि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले १६ बुँदे षड्यन्त्रताका सफलतापूर्वक प्रयोग गरिसकेका छन् । उपेक्षा कार्यविधिले त्रस्त माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल एवं महन्थ ठाकुरजस्ता हस्तीहरू अन्ततः थकित भएका छन् । सत्तामा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न वा केही गरी बालुवाटारबाट बाहिरिने अवस्था आइलागेमा आफ्नो राजनीतिक विरासत सुरक्षित गर्न अब उनले इन्द्रजाल अर्थात् भ्रम सिर्जना गरेर सामान्यजनलाई भ्रान्तिमा राख्ने अभियानलाई गति दिने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । जनोत्तेजक उद्घोष, अन्यघृणा बढाउने नारा एवं देशाहंकारको रणहुँकारले
मन्त्रमुग्ध सामान्यजन नियमित दैनिकीका कठिनाइ बिर्सेर कसरी एउटा सम्मोहक तारणहारका पछाडि कुद्न तयार हुन्छन् भन्ने प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष उदाहरण छिमेकी देशहरूमै देख्न सकिन्छ । लाग्छ, सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राजनीतिक तरकसमा सम्मोहनका वाणहरू अझै सकिएका छैनन् ।

कीर्तिस्तम्भ मनोग्रन्थि
गत वर्ष पुच्छ्रे नक्साले उब्जाएको राष्ट्रवादको उन्मादका बेला सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले बिनाकुनै तथ्य र प्रमाण ‘भगवान् राम’ चितवनको माडीमा जन्मेको दाबी अगाडि सारेका थिए । एकपटक फेरि ‘कामकुरो एकातिर, सर्वेसर्वा भने माडीतिर’ भन्दै एउटा पुरानो आहानलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने अवसर भने प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले जुटाइदिएका छन् । महाव्याधिको दोस्रो लहर उर्लिएका बेला रामनवमीका दिन राम, सीता तथा लक्ष्मण एवं हनुमानको मूर्ति बालुवाटारबाट माडी लगेर स्थापना गरिने भएको छ । त्यस्तै अर्को एउटा सामान्यजनको ध्यान राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरूबाट अन्यत्र मोड्ने काम धरहराको पुनर्निर्माण हुन गएको छ । काम पूरा हुन कम्तीमा एक वर्ष अरू लाग्ने अनुमान छ, तर भीमसेन स्तम्भको टुप्पोमा गजुर सजाएर उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री हतारिएका छन् । प्रस्तावित माडी मन्दिर होस् वा सुनधारा ओझेलमा पार्ने धरहरा, दुवै भौतिक संरचनाहरूको उपयोगिता भने प्रतीकात्मकभन्दा बढी छैन ।
काठमाडौंको धरहरालाई एक विदेशी अवलोकनकर्ताले ‘भीमसेन्स फाली’ संज्ञा दिएका थिए । कुनै व्यावहारिक उद्देश्यबिना महँगो एवं सजावटी संरचना, खास गरेर अग्ला स्तम्भ, ठूला बगैंचा वा विशालकाय मूर्ति ठड्याउने कर्मलाई ‘फाली’ अर्थात् मूढता भन्ने गरिन्छ । हुन पनि तत्कालीन परिवेशमा सुगौली सन्धिको अवमानना बिर्साउन निर्माण गराइएको स्तम्भ भीमसेन थापाको कीर्तिभन्दा पनि उनको पतनको प्रस्थानविन्दु बन्न पुगेको थियो । धरहरा ठडिएको केही वर्षभित्रै उनी जेल परे र त्यहीं उनको दारूण अन्त्य भयो । नब्बे सालको महाभूकम्पपछि धरहरा पुनर्निर्माण गराउने जुद्धशमशेरको मृत्यु विदेशी भूमिमा भयो । स्वनिर्वासित राणा प्रधानमन्त्रीको सम्झनालाई बरु जुद्ध सडकले कायम राखेको छ । नवनिर्मित धरहराले गोरखा भुइँचालोका बीच नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले देखाएको असंवेदनशीलतालाई युगौंसम्म सम्झाइराख्न भने सक्नेछ । त्यस अर्थमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले
आफ्नोसमेत चौतर्फी असफलतालाई स्वयं अभिनन्दन गर्न लागेका हुन् भन्ने विडम्बनालाई उल्लेख्य मान्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय सरकारहरूले संघीय अगुवाहरूकै देखासिकी गर्ने न हो । संखुवासभाको मुडे बजारमा कंक्रिटको चाँपको रूख उभ्याइएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाले सखुवागाछी चोकमा फाइबरको सखुवा उमारेको छ । देशैभरि जताततै अवलोकन स्तम्भ (भ्युटावर) खडा गर्ने चलन स्थापित भएको छ । कंक्रिटको लालीगुँरास फुलाउने, नक्कली बेल र सुन्तला फलाउने तथा सिमेन्टको लसुन उमार्ने ‘छोटे शर्मा ओलीहरू’ ले आफ्ना सर्वेसर्वाको कीर्तिमोहको भद्दा नक्कल गरेका हुन् भन्दा फरक पर्नेछैन । अचम्म त के भने, राज्यका ‘हन्डीजीवी’ एवं बजारका ‘मन्डीजीवी’ जस्ता बुद्धिजीवीहरू एकताका माओवादीका स्वागतद्वार एवं मधेसवादी योद्धाका स्मारकहरूको घनघोर विरोध गर्ने गर्थे । तर, काठमाडौंको धर्म, संस्कृति, जीवनशैली वा स्थापत्यकलासंँग गोरु बेचेको साइनो त परको कुरा भयो, बाख्रा–मोलमोलाइ गरेको चिनजानसमेत नभएको शासकीय अहंकारको स्तम्भको हलुका आलोचनासमेत सार्वजनिक वृत्तमा कतै सुनिएन । सानोतिनो स्मारक निन्दनीय ठहर्छ, विशालकाय एवं ३५० करोडको स्तम्भले भने सबैलाई स्तम्भित तुल्याउन सक्ने रहेछ ।
स्मारक ठड्याउने मानवीय प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । मिश्रका फैरौ (दैवी शक्तिसम्पन्न सम्राट्) द्वारा निर्माण गर्न लगाइएका पिरामिड सत्तासीनको शक्तिका कालजयी अभिव्यक्ति हुन् । त्यस कालखण्डका सामान्यजन एवं दासहरूको दयनीय अवस्था भने दुनियाँभरबाट पिरामिड हेर्न इजिप्ट पुग्नेहरूले कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । चीनको विशाल पर्खालले आफ्नो निर्माण अवधिमा कतिवटा अनिकाल बेहोर्‍यो, त्यस संरचनालाई अन्तरिक्षबाट हेर्न सकिने दाबी गर्नेहरूले अडकल गर्न सक्ने कुरा होइन । शक्तिशालीहरूको प्रत्येक भव्य स्मारकको पींधमा सामान्यजनको चीत्कार दबिएको हुन्छ । यशप्राप्तिका लागि सडक, बाँध एवं उत्पादक संरचनाहरूमा गरिएको लगानी अर्थहीन होइन । कठिनाइका बेला रोजगारी सिर्जनाका लागि बृहत् निर्माण परियोजना सञ्चालन पनि उपयुक्त कदम हो । तर, फगत शासकीय दम्भको सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि आडम्बरपूर्ण संरचना ठड्याइने प्रवृत्तिका लागि कीर्तिस्तम्भ मनोग्रन्थि (एडफिस कम्प्लेक्स) भन्ने पदावली प्रयोग गर्ने गरिन्छ । उत्तर कोरियाको रुङयोङ होटललाई पश्चिमा मुलुकहरूसँंगको प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेका साम्यवादी मुलुकहरूको कीर्तिस्तम्भ–मोहको दृष्टान्तका रूपमा लिने गरिन्छ । सधैं खाली रहने एवं अपूरो रहेको संसारको सबभन्दा ठूलो भवन भनिने त्यो संरचना निरन्तर निर्माणाधीन रहने गरेको छ । तर, कीर्तिस्तम्भ मनोग्रन्थिलाई प्रचारतन्त्रको अस्त्र बनाएर प्रयोग गर्ने श्रेय भने राजनीतिशास्त्रीहरू फिलिपिन्सकी प्रथम महिला इमेल्डा मार्कोसलाई दिने गर्छन् । उनले सन् १९७० को दशकमा सार्वजनिक लगानीमा कम प्राथमिकताका भव्य संरचना ठड्याउन अग्रसरता लिएपछि ‘एडफिस कम्प्लेक्स’ अभिव्यक्तिको प्रयोग राजनीतिक अध्ययनमा व्यापक भएको हो ।
भारतमा उत्तर प्रदेशकी मुख्यमन्त्री मायावतीले ‘प्रेरणास्थल’ नाम दिएर आफ्नो, आफ्ना मार्गदर्शक राजनीतिकर्मी काशीराम एवं दलित मुक्तिका प्रणेता भीमराव अम्बेडकरका साथै आफ्नो दलको चुनाव चिह्न हात्तीका विशालकाय मूर्तिहरू जताततै निर्माण गर्न लगाएकी थिइन् । त्यसले उनको राजनीतिक भविष्य त सुनिश्चित गरेन नै, विरासत पनि स्थापित गर्नेमा शंका छÙ राजकीय फजुलखर्चीको कीर्तिमान भने कायम रहनेछ । चीनमा जोडजाम (फेब्रिकेटेड) गरेर चिनियाँ कामदार एवं प्रविधिको प्रयोगबाट ३००० करोड भारुको लागतमा भारतको गुजरातमा ठड्याइएको सरदार वल्लभ भाइ पटेलको मूर्ति संसारमा सबभन्दा अग्लो त होला, तर त्यसलाई भारतीय कीर्तिस्तम्भभन्दा पनि भविष्यमा ‘मोदिज फाली’ भनेर सम्झिने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । तात्कालिक राजनीतिमा सामान्यजनलाई विस्मित तुल्याएर चुनावी फाइदा उठाउने कलामा भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मानक दृष्टान्त कायम गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड
ट्रम्पले प्रतिबद्धता जनाएको मेक्सिकोको सिमानाको पर्खालभन्दा प्रधानमन्त्री मोदीको अयोध्याको राममन्दिरको इन्द्रजाल बढी प्रभावकारी ठहरिन सक्ने सम्भावना कायम छ । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको सुनधाराको धरहरा वा माडीको राम मन्दिरले त्यस्तो चमत्कार देखाउन सक्नेमा भने शंका छ ।

सामूहिक आत्ममुग्धता
शाक्य वंशका राजकुमार सिद्धार्थ अहिलेको नेपाल भन्ने देशको सिमानाभित्र जन्मिएका भए पनि महात्मा बुद्धको पहिचानलाई कुनै एउटा देशको ‘राष्ट्रवाद’ सँंग जोड्नु अनुपयुक्त मात्र होइन, अपराध नै हुनेछ । शान्तिदूत बुद्धका नाममा समेत नृजातीय आतंक मच्चिन सक्ने रहेछ भन्ने जोखिमको उदाहरण श्रीलंकामा तामिल हिन्दु एवं बर्माका रोहिंग्या मुसलमान विरुद्धको हिंसात्मक अभियानका बौद्ध धर्मावलम्बी समर्थकहरूले देखाइसकेका छन् । बुद्ध नेपालमै जन्मिएका भए पनि उनको आदर्श पछ्याउने हो, निर्वाणप्राप्त इतिहास–व्यक्तिको स्मरणमा गौरव गरेर बस्ने होइन । एक थरी राष्ट्रवादीहरू भने राजा पृथ्वीनारायण एवं लडाका जंगबहादुर कुँवरलाई समेत सम्झेर मक्ख पर्ने रहेछन् । वर्तमानका विसंगति एवं भविष्यका चुनौती बिर्साउन चतुर शासकहरू मनगढन्ते इतिहासप्रति आसक्ति फैलाउँछन् । शासकीय इन्द्रजालको अस्त्रागरमा कपोलकल्पित गौरवगाथाजत्तिको असरदार हतियार अर्को हुँदैन ।
नेपाल उपत्यका एकजमानामा सम्पन्न रहेको भए पनि आधुनिक नेपाल गठन भएदेखि नै यो एसिया महादेशको सबभन्दा गरिब मुलुकहरूमध्ये एक रहँदै आएको छ । नेपाल त ‘सुनको टुक्रा हो’ भन्ने सूत्र वाक्य जप्दैमा सामान्यजनको चुलो बल्दैन, राष्ट्रवादीको राजनीतिक रोटी भने मज्जाले सेकिन्छ । यथास्थितिसंँग असन्तुष्ट नभएसम्म परिवर्तनको हुटहुटी जाग्दैन । कपटको राजनीति गर्नेहरू भने इतिहासमा गौरव एवं वर्तमानमा सन्तुष्टि खोज्ने भ्रम बेच्न रुचाउँछन् । झन्डै २५० वर्षसम्म देशका लगभग सबै सार्वजनिक आयाधिक्य (पब्लिक सरप्लस) अभिजात वर्गको उपभोग वा सम्पत्ति बहिर्गमनमा खेर गएको देशमा व्यक्तिगत बचत परिवारको निर्वाहमै लाग्नु नितान्त स्वाभाविक हो । असमानता अत्यधिक व्यापक रहेको समाजमा शासक र शासित समुदायका सामाजिक मूल्य एवं मान्यता पनि फरक–फरक हुने नै भए । वर्चस्वशाली समुदाय स्वतः उत्कृष्ट भएकाले प्रभुत्व कायम राख्न सकेका हुन् भन्ने भ्रम बहुमतीय दम्भ बेच्न सहयोगी हुने रहेछ । नृवंशशास्त्रभित्र कुनै प्रामाणिक आधार नरहेको ‘खस–आर्य’ नृजातीय प्रवर्ग सामूहिक आत्ममुग्धता (कलेक्टिभ नार्सिसिजम) उब्जाउने जनोत्तेजक उद्घोष बन्न पुगेको छ ।
भविष्यप्रति आश्वस्त हुन सकियो भने वर्तमानको प्रयत्नलाई अझ बढी ऊर्जाशील बनाउन सकिन्छ । निर्नैतिक राजनीतिकर्मीहरू भने भयको कारोबार गर्छन् । त्यसले गर्दा सार्वजनिक नैतिकताका मापदण्डहरू पनि क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छन् । इमानदारीको उत्प्रेरक शक्ति जीवनमा प्रशंसा एवं मृत्युपछि स्वर्गको आस हुने भएपछि व्यक्ति आफ्नो कर्मप्रति प्रतिबद्ध रहन लालायित हुन्छ । उपेक्षाको भय एवं भविष्यको अनिश्चितताले गाँजेपछि सहज कमाइ उचित एवं डीभी चिट्ठा ‘स्वर्गको टिकट’ लाग्नु अनौठो होइन । परस्पर विरोधीजस्तो देखिए पनि राष्ट्रवादीहरू देश विकासका सबभन्दा ठूला बाधक हुन् । महत्त्वाकांक्षीहरूले पछ्याउने निर्नैतिक शासन व्यवस्था भने त्यसरी पनि चल्दो रहेछ । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राजनीति जतिजति बलियो हुन्छ, नेपालका अंगभूत समाजहरूको दिगोपना त्यही गतिमा कमजोर हुँदै जाने निश्चित छ । यस तिमिरलाई उजिल्याउन सहज देखिँदैन । आस के मात्र हो भने, सर्वेसर्वा शर्मा ओली मुख्तियार भीमसेन थापा वा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरभन्दा पनि प्रतापी शासक होइनन् । चामत्कारिक उत्थान एवं अप्रत्याशित पतन प्रायः निर्नैतिक राजनीतिको स्वाभाविक परिणति हुने रहेछ ।

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित प्राध्यापक कृष्ण खनाल (‘दोषी को ः प्रणाली कि पात्र ?,’ चैत २८) र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ (‘मुख्य समस्या प्रणालीको,’ वैशाख १) का लेखहरूले हामीजस्ता नयाँ विचार राख्नेहरूलाई सोचमग्न बनाएका छन् । त्यसैले हालको विकृत राजनीतिको विकल्प बन्न मैदानमा उत्रेका,
वैकल्पिक राजनीतिको छातामुनि छिरेका समूहको नेतृत्व गर्दै म उहाँहरूको वैचारिक बहसमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्दै छु ।
संसदीय व्यवस्था असफल हुनुमा कृष्णजी व्यक्तिमा दोष देख्नुहुन्छ भने नेत्रविक्रमजी असफलताको कारक प्रणाली हो भनी दाबी गर्नुहुन्छ । म भन्छु— प्रणाली र पात्रसँगसँगै समग्र प्रवृत्तिलाई नबिर्सौं । हालको समस्या पेट्रोलको इन्जिन भएको गाडीमा डिजेल हालेको जस्तो भएको छ । पात्रको भूमिका अवश्य छ, तर पात्रलाई मात्र दोषी ठहर गर्दा पांग्रा नभएको गाडी नचल्दा चालकलाई गाली गरेको जस्तो हुन्छ । बहुआयामिक स्थितिलाई एउटा कोणबाट मात्रै हेर्दा अरू चीज छुट्छन् । पार्टी, नेतृत्व र समाज गतिशील नहुँदा, समय अनुसार चल्न नसक्दा, एकपछि अर्को कमजोरी थुप्रिँदा अहिलेको गम्भीर अवस्थामा पुगिएको हो ।
समग्र प्रवृत्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, समस्याको पहिलो भाग हो— व्यक्तिगत र साङ्गठनिक नैतिकता । कुनै पनि राजनीतिक नेताले यो क्षेत्रमा के गर्न आएको थिएँ र के गर्दै छु भनी नसोच्नु वा वास्ता नगर्नु अहिलेको ठूलो विडम्बना हो । कम्युनिस्ट/माओवादीको क्रान्ति केका लागि थियो ? अहिले के भइरहेको छ ? कांग्रेस अहिले कति लोकतान्त्रिक र समाजवादी छ ? यहाँ खेलाडीले धाँधली गर्दा पनि रेफ्रीले नदेखेको जस्तो गर्न थाले । दर्शकले जतिसुकै हुटिङ गरे पनि सबै कानमा तेल हालेर बस्न थाले । सबैले चोरी गर्न थालेपछि प्रहरी को, न्यायाधीश को !
दोस्रो भाग हो— संस्कार । लोकतन्त्र भन्ने साधन त ल्याइयो, तर यसलाई कसरी चलाउने, अत्तोपत्तो छैन । वैचारिक रूपमा त लोकतन्त्र साम्यवादीहरूको एजेन्डामै पर्दैन । मार्क्सको परम्परागत साम्यवाद अनुसार कम्युनिजम राज्यविहीन, पुँजीविहीन र वर्गविहीन समाज हो । आशा छ, ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ भन्ने कम्युनिस्ट साथीहरूको विचार फरक र आधुनिक छ । मसहित विवेकशील पार्टीका अन्य सदस्यहरूसँगको छलफलमा वैज्ञानिक समाजवादका एक विचारक आहुतिले भनेअनुसार, वास्तविक कम्युनिस्टले बल प्रयोगलाई अनिवार्य मान्छÙ आफूलाई सच्चा कम्युनिस्ट ठान्ने र पहिलाका कम्युनिस्टले मान्ने अर्थराजनीतिक सिद्धान्तलाई समयसुहाउँदो बनाउने ध्येय भएका उनीहरूबाट खासमा लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको अपेक्षा गर्नु बालुवा पेलेर तेल निकाल्न खोजेजस्तो हुने जोखिम छ ।
कांग्रेसी समाजवादीहरूचाहिँ एकअर्काको खोट देखाउँदा–देखाउँदै समस्याको जडमा पुग्न सकेनन् । तरकारी किनेर ल्याउनु र पकाउन सक्नु दुई फरक कुरा हुन्, अनि यसका लागि फरक सीप चाहिन्छ । उनीहरूले लोकतन्त्र ल्याए, तर संस्थागत गर्नबाट चुके । संसारकै इतिहासले पनि के देखाउँछ भने, क्रान्तिले शासन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउँछ, तर संस्थागत गर्न फरक तरिका अपनाउनुपर्छ । दक्षिण अफ्रिका, बोत्स्वाना र बाल्टिक देशहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । क्रान्तिमा आफ्नो समूहमा नपर्ने सबै दुस्मन हुन्छन् । तर पार्टीकेन्द्रित लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा हुनु हुँदैन, किनकि प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत हुन जान्छ । चुनावका बेला प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, तर चुनावपछि हार वा जित जे भए पनि सबै मिलेर देश र जनताको हितमा काम गर्ने हो, जुन पुराना दल र नेताहरूले आत्मसात् गरेका छैनन् ।
हाम्रो संस्कारभित्र पर्ने अर्को ठूलो समस्या भनेको सिक्ने कौतूहल नहुनु हो । अरू देशबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं, विशेष गरी उनीहरूका गल्तीबाट । अहिले सरकारमा रहेका राजनीतिकर्मीहरू बीसौं शताब्दीमै अड्किएका छन् । आफैं विचार गर्नुहोस् त, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल भएको भए ‘माओवादी क्रान्ति’ को रूप कस्तो हुन्थ्यो होला ? म्यानमार र सिरियाको अवस्था हेर्दा आङ सिरिङ्ग हुन्छ । संसार कहाँ पुगिसक्यो, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को जमाना छ । अबको लडाइँ साइबरमा हुनेछ । दुस्मन अदृश्य भाइरसहरू हुनेछन् । हाम्रा नेताहरूको ध्यान आफ्नो कुर्सीको वरपर मात्र छ । यहाँ पात्रको मुख्य भूमिका देखिन्छ ।
प्रवृत्तिको तेस्रो भाग हो— अतिवाद । नेपाल र नेपालीलाई किन वर्गशत्रु चाहियो ? सन् २०२१ मा आएर के चीन र भारतलाई नेपालका बारेमा मात्रै सोचेर बस्ने फुर्सद होला ? अलिकति मात्रै अनुसन्धान गरे थाहा पाइन्छ, यी देशहरू कहाँकहाँ लगानी गर्दै छन्, अनि कुनकुन ठूला कम्पनीहरूले चीन र भारतमा कार्यालयहरू खोल्दै छन् । नेपालले भारत र चीनलाई आफ्नो उत्पादन बेच्ने ठूलो बजारका रूपमा किन हेर्न सक्दैन ? विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार, सन् २०१७ मा विप्रेषण नेपालबाट भारतमा ३ अर्ब अमेरिकी डलर गयो भने भारतबाट नेपालमा १ अर्ब डलर प्राप्त भयो । ती अनुमानित २० लाख कामदारहरू किन नेपालमै बस्न सक्दैनन् ? खाडी मुलुक र अन्य देशमा गएर झ्याल पुस्न हुने, तरकारी काट्न हुने, चर्पी सफा गर्न मिल्ने, अनि आफ्नै देशमा हजाम, प्लम्बर, सिकर्मी, डकर्मी र मिस्त्री बन्न नहुने ? कस्तो अतिवादी प्रवृत्ति र दोगलापन हो यो ? पुँजीबिना केही चल्दैन, सबैलाई पुँजी नै चाहिएको छ, तर गालीचाहिँ पुँजीवादलाई ! नाच्न जान्दैन आँगन टेडो !
प्रवृत्तिको चौथो र अन्तिम भाग धैर्य हो । नेपाली समाज अधैर्य समाज हो, राजनीतिमा झन् प्रस्ट देखिन्छ अधैर्य । तातै खाऊँ, जली मरूँ ! कुनै आर्थिक तथा नीतिगत प्रणालीमा अर्को देशलाई हुबहु नक्कल गर्नु उपयुक्त हुन्न, किनकि सबैका परिस्थिति फरकफरक छन् । हाम्रो प्रणालीलाई अमेरिका र जर्मनीसँग तुलना गर्नु व्यर्थ छ । उनीहरूको लोकतन्त्र सयौं वर्ष पुरानो छ । स्क्यान्डिनेभियन देशहरूसँग त दाँज्दै नदाँजौं । उनीहरूको जनसंख्या अहिले आप्रवासनले गर्दा अलि फरक भए पनि सामान्यतया सजातीय (होमोजिनियस) छ र जनसंख्याका आधारमा ती नेपालभन्दा धेरै साना छन् । हाम्रोमा जस्तो बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक विविधता तिनमा छैन । जातमा आधारित त छँदै छैन । भनेपछि, हामीले अरूको हेरेर सिक्ने हो र हाम्रोमा के लागू गर्दा उत्कृष्ट नतिजा आउँछ, त्यही गर्ने हो । र, त्यसका लागि धैर्य र सहकार्य चाहिन्छ । उदाहरणका लागि, सरकार गठन गर्दा निर्वाचनअघि वाचा गरेको न्यूनतम कार्यक्रम तय गर्ने हो, अनि त्यहीअनुसार काम गर्ने हो । सरकार बन्नेबित्तिकै ढाल्न खोज्नु राजनीतिक चलाखी होइन । अहिलेको सरकार ढल्नु भनेको निर्वाचित र मनोनीत सम्पूर्ण सांसद विफल हुनु हो ।
अहिले सरकार असफल भएको हो, केही नेता असफल भएका हुन्, दलहरू अलोकतान्त्रिक भएका हुन्, तर संविधान असफल भएको होइन । यो संविधानमा टेकेर बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था असफल भयो भन्न सकिन्न, किनकि हालको संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएकै छैन । संविधानले परिकल्पना गरेका कानुनहरू तथा त्यस अनुरूपको संरचना बन्न अझै समय लाग्छ । मैले हालको संविधान र प्रणाली सर्वेसर्वा हो भन्न खोजेकी होइन, सुधार गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । तथापि, भर्खर बामे सर्दै गरेको बच्चालाई ‘एइ, तँ किन दौडिन सकिनस् ?’ भन्नु कदापि उचित हुँदैन । अब त्यो बच्चालाई मार्ने कि पहिला हिँड्न सिकाउने ?
कुनै पनि प्रणाली व्यक्ति र समूहले बनाउने हो । प्रणाली बलियो भएपछि त्यसैले व्यक्ति र समूहलाई बाँध्छ । तर प्रणाली बलियो बन्न समय लाग्छ, मलजल गर्नुपर्छ । पार्टी, नेतृत्व, नागरिक समाज र जनता सबैले कठोर मिहिनेत गर्नुपर्छ । सातौंपटक संविधान फेरेर, अझै पनि क्रान्ति अनि प्रणाली परिवर्तनपट्टि लाग्यौं भने नेपाललाई प्रगति गर्न गाह्रो होइन, लगभग असम्भव नै हुनेछ । अबको केन्द्रविन्दु व्यवस्थामा सुधार, व्यवस्थापनमा चुस्तता, सामाजिक प्रगति तथा आर्थिक उन्नति हुनुपर्छ । त्यसैले सामाजिक रूपान्तरणसहितको राजनीतिक परिवर्तन आवश्यक छÙ मूल्य–मान्यता र मुद्दामा आधारित राजनीति अपरिहार्य छ ।
तामाङ विवेकशील पार्टीकी संयोजक हुन् ।

प्राध्यापक कृष्ण खनालका विचारहरू निरन्तर पढ्न पाइरहिए पनि भर्खरै हिंसात्मक बाटो परित्याग गर्नुभएका विप्लवजीका विचार भने विरलै पढ्न/सुन्न मिल्छ । ‘क्रान्तिकारी’ विचार बोक्ने नेता शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण भई देशको विकृत राजनीतिका सन्दर्भमा खुला बहसमा सम्मिलित हुनु हिंसाबाट आक्रान्त हामी नेपालीका लागि खुसीको विषय हो । खनालजीको आलेखमा व्यक्त विचारको सार पनि यही थियो— समाज परिवर्तन गर्न ‘रक्तरञ्जित क्रान्ति’ निर्विकल्प होइन । हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र र हाम्रो संविधानले देशको स्वतन्त्रता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक अरू विषयमा परिवर्तन गर्न अवरोध गर्दैनन् । परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने इच्छाशक्ति, इमानदारी र असल आचरण भएको नेतृत्व छ भने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन गरी वर्गीय, जातीय, लिंगीय शोषण अन्त्य गर्न यही संविधान अन्तर्गत सम्भव छ । अहिले नेपालमा यस्तो इमानदार नेतृत्वको संकट छ ।
सुरुमै भनूँ, विप्लवजीले विचारको स्वतन्त्रताको सीमारेखा कोर्नुभयो । ‘लेखक, विश्लेषक या चिन्तकले त्यही सीमासम्म आफूलाई स्वतन्त्र राख्छ, जति उसको सिद्धान्तले बाटो दिन्छ’ भन्नुभयो । लेखक वा विश्लेषक विभिन्न थरीका हुन्छन् । उनीहरूले कुन उद्देश्य र प्रेरणाले लेख्ने वा विश्लेषण गर्ने गर्छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो । जहाँसम्म विचारक या चिन्तकको प्रश्न छ, आफूलाई कुनै सिद्धान्तमा बाँधिसकेपछि उसले नयाँ विचार प्रस्तुत गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । समय, समाज, तत्कालीन परिस्थितिले व्यक्तिको विचारमा अवश्य प्रभाव पार्छ, तर कुनै निश्चित दर्शन या सिद्धान्तको घेरामा बाँधिएर नयाँ दर्शन वा विचार जन्मिन सम्भव छैन । विप्लवजीले एउटा राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ, जसको सिद्धान्तको सीमारेखाभित्र रहेर उहाँले राजनीतिक क्रिया गर्नु, आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तको वकालत गर्नु जायज हो । तर दार्शनिक या वैचारिक बहसमा सम्मिलित हुँदा सिद्धान्तको रेखामा बाँधिएर विचार प्रस्तुत गर्नु पाठकप्रति बेइमानी हुन्छ ।
खनालजीले लेखको सुरुमै संसदीय व्यवस्था असफल भयो, यो प्रणाली ठीक भएन भन्ने आवाज सुनिन लागेको छ भन्दै प्रणालीको भन्दा सञ्चालकको दोष हो कि भन्नुभएको छ । यद्यपि प्रणालीको बहसमा आफू खुला छु भन्नुभएको छ । खनालजीको यो भनाइमा पूर्वाग्रह देख्नुपर्ने कारण छैन । नेपालमा बारम्बार संसदीय व्यवस्था असफल गराउने चेष्टा भएकै हो । २०१७ सालमा महेन्द्रले होऊन् वा २०४६ सालपछिका दरबारिया वा ज्ञानेन्द्रले, संसदीय व्यवस्थामाथि धावा बोलेकै हुन् । २०४८ सालको निर्वाचनपछि संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दैगर्दा स्वयं विप्लवजी सम्मिलित माओवादी पनि संसदीय प्रजातन्त्रलाई असफल पार्न हिंसात्मक युद्धमा लागेकै हो । उहाँहरूलाई लागेको थियो होला, संसदीय प्रजातन्त्रले छिटो परिणाम दिन या समाज परिवर्तन गर्न सक्दैन । तर यो पनि सत्य हो, नेपालमा संसदीय प्रणाली असफल भनी दोष देखाउँदै गर्दा विश्वका कैयौं देशमा संसदीय प्रजातन्त्रबाट जनताले आफ्नो देशको सर्वांगीण विकासका साथै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवाधिकारको उच्च उपभोग गरेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित उच्च स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नमा पनि संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली अपनाएका देशहरू नै अग्रपंक्तिमा छन् । संसदीय प्रजातन्त्रबाहेक अरू शासन प्रणाली अनुपयुक्त वा अप्रजातान्त्रिक छन् भन्ने होइन । हरेक देशका जनता आफ्नो आवश्यकता र चाहना अनुसारको राजनीतिक प्रणाली अँगाल्न स्वतन्त्र छन् र तिनको सम्मान पनि गर्नुपर्छ । मेरो आग्रह यति मात्र हो— प्रणाली जुनसुकै होस्, त्यसमा लोकतन्त्रका आधारभूत चरित्रहरू हुनुपर्छ र ती चरित्रले प्रदान गर्ने नागरिक अधिकार जनताले व्यवहारतः उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।
खराब प्रणालीले असल परिणाम दिन सक्दैन भन्ने विप्लवजीको भनाइ सत्य हो । तर, असल भनिएको प्रणालीमा पनि नेतृत्व वा सञ्चालक खराब भयो भने प्रणालीले मात्र आफैं काम गर्दैन । यद्यपि असल प्रणालीमा गलत र अयोग्य नेतृत्वलाई सुधार गर्ने वा पाखा लगाउने क्षमता हुनुपर्छ । लोकतन्त्रले यो क्षमता राख्छ भन्नेमा अब विप्लवजीले पनि विमति नजनाउनुहोला । लोकतन्त्रको अभ्यास कुन प्रणाली अन्तर्गत गर्ने भन्नेमा फरकफरक विचार छन् । सत्य हो, लोकतन्त्रका सिद्धान्त र मूल्य संसदीय प्रजातन्त्रका मात्र मूल्य होइनन्Ù लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका अन्य प्रणालीका पनि मूल्य र आदर्श हुन्, जुन अभ्यासकै क्रममा विकास भएका हुन् । नेपालमा संसदीय प्रणालीकै कारण विकृति आएको होइन, तर लोकतन्त्रका सर्वमान्य गुण समाहित भएका अन्य प्रणालीप्रति अनुदार बन्नुपर्ने कारण छैन । देङ स्याओपिङले भनेजस्तै, बिरालो कालो कि सेतो भन्ने विवाद व्यर्थ हो, बिरालोले मुसा मार्छ कि मार्दैन भन्नेचाहिँ मुख्य चासो हो । नामले मात्र सबै सम्मिलित हुन अप्ठ्यारो परेको हो भने वैज्ञानिक समाजवादी लोकतन्त्र नामकरण गर्न लोकतन्त्रवादीहरूले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।
कुनै पनि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दर्शन वा सिद्धान्त दोषरहित हुँदैन । हरेक सिद्धान्तका केही न केही गुण र दोष हुन्छन् । त्यसैले सिद्धान्त या प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । योग्य नेतृत्व प्रणालीका दोषहरूप्रति सचेत रहँदै, तिनलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्छ । अयोग्य वा खराब नियतको नेतृत्व भयो भने प्रणालीका अनेकन् छिद्र खोज्छ, अहिलेको नेपालमा झैं । त्यसैले राम्रो प्रणालीलाई सुसञ्चालन गर्न पनि असल नेतृत्व चाहिन्छ । मार्क्सको समाजवादलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनियो । मानिसलाई आर्थिक प्राणीका रूपमा मात्र विश्लेषण गर्ने विचार कतिसम्म वैज्ञानिक हो, यो बेग्लै बहसको विषय होला । तत्कालीन परिस्थितिमा यो निकै क्रान्तिकारी र प्रगतिशील विचार रह्यो, जुन अहिले पनि विश्वका प्रभावशाली विचारहरूमा गनिन्छ । मार्क्स आफैंले यो दर्शनको प्रयोग गर्न पाएनन् । यसको पहिलो सफल प्रयोगकर्ता लेनिन बने । लेनिनको प्रयोगमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियमा रोजा लक्जेम्बर्गले आपत्ति जनाइन् । लेनिनको स्थानमा रोजा लक्जेम्बर्ग भएकी भए कम्युनिजमको इतिहास बेग्लै बन्ने थियो । आजको समयमा चार–पाँच देशमा सीमित कम्युनिस्ट पार्टीको शासन धेरै देशले अंगीकार गर्ने थिए होलान् । त्यसैले प्रणालीलाई कस्तो बनाउने भन्नेमा नेतृत्वको भूमिकालाई गौण मान्नु भनेको प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्र विचार र क्षमतालाई अस्वीकार गरे बराबर हो ।
केन्द्रीकरण र सैन्य दबदबाको बजारमा दर्शन वा आदर्श हरायो भने सभ्यता निर्माणको यात्रा अवरुद्ध हुन्छ । यसमा असहमति हुनै सक्दैन । आदर्शको दीयो बलिरहनुपर्छ र आदर्शलाई जीवनमा उतार्ने प्रयत्न पनि भैरहनुपर्छ । तर व्यवहारमा असफल भैसकेको वा मानिसलाई सुखको सपना देखाई अथाह दुःखमा डुब्न विवश बनाउने कथित आदर्शको व्यापार गर्नु पनि अनुचित हो । राम्रोको खोजी कसले अस्वीकार गर्ला र ? तर व्यक्तिले आफूलाई केन्द्रमा राखेर राम्रोको खोजी गरेको छु भन्नु मरुभूमिमा पानी खोज्नु जस्तै हो ।
विप्लवजीले हिंसात्मक बाटो, सैन्य कू, विदेशी आडभरोसालाई जनमतविरोधी बाटो भनी स्वीकार गर्नु खुसीको कुरा हो । अन्यायी, अलोकतान्त्रिक शासनलाई परिवर्तन गर्ने सबै वैध बाटा बन्द भएको अवस्थामा मात्र हिंसात्मक संघर्ष ग्राह्य हुन सक्छ । अन्यथा हिंसा त्याज्य छ । लोकतन्त्रवादीहरू हिंसाबाट टाढै रहन्छन् । लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्न लोकतन्त्रका विरोधीहरूले विभिन्न बहानामा हिंसायुक्त काम गर्छन् । अलोकतान्त्रिक शासन पद्धति अपनाएका केही देशको उदाहरण दिएर त्यस्तो शासन ल्याउन हिंसाको प्रसंग खनालजीको आलेखमा देखिन्छ । यो सन्दर्भमा आएको हिंसाले परिवर्तनको वैधानिक र लोकसम्मत बाटो अवरोध गरेको मान्नु उचित हुँदैन । आखिर विप्लवजी पनि अलोकतान्त्रिक प्रणालीको त वकालत गर्नुहुन्न होला ।
अन्त्यमा, विप्लवजीले यो संविधानभन्दा सुव्यवस्थित प्रावधान राखेर प्रयोगमा पनि सफल हुने नेतृत्व प्रणालीका बारेमा सोच्न किन सकिँदैन भनी प्रश्न राख्नुभएको छ । उहाँको प्रश्न जायज लाग्छ । अझ राम्रोको खोजी किन नगर्ने ? आखिर अहिलेसम्मको विश्वको विकासयात्रा नयाँनयाँ खोज–अनुसन्धानकै यात्रा त हो । तर केही शंकाको समाधान विप्लवजीले गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ प्रणालीमा बहुलवाद, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, मानवाधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित मौलिक हक, आवधिक स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन, बालिग मताधिकार, उत्तरदायी सरकार, कानुनी शासन, सञ्चार स्वतन्त्रता लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता रहन्छन् कि रहँदैनन् ? यदि यी मूल्य–मान्यता सुनिश्चित गरिन्छन् भने विप्लवजीको वैज्ञानिक समाजवाद स्वीकार गर्न कुनै पनि प्रजातन्त्रवादी असहमत हुनुपर्ने कारण रहँदैन । आशा गरौं, यो शंकाको निवारण छिटै हुनेछ ।
भुसाल नेपाली कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य हुन् ।

संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा रहने उल्लेख छ । साथै अनुसूची ८ लाई धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र २२६ को उपधारा १ सँग सम्बन्धित भनिएको छ । धारा ५७ अनुसार यो अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँ वा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । धारा २२६ को उपधारा १ मा उल्लेख भएअनुसार अनुसूची ९ को संघ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार सूचीको विषयमा पनि गाउँ वा नगरसभाले प्रदेश कानुन बमोजिम कानुन बनाउन सक्नेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । साझा अधिकार सूचीमा भएकै कारण गाउँ वा नगरसभाले कानुन बनाउन नमिल्ने कतै छैन । तर संघ र प्रदेश कानुनसँग बाझिन नहुने भन्ने छ । कार्यान्वयनको तहमा भने शिक्षा साझा अधिकारको विषय पनि भएकाले संघको निर्देशन र नियन्त्रणमै सञ्चालन हुनुपर्छ, स्थानीय तहले स्वायक्त ढंगले काम गर्न पाइँदैन भन्ने गरिन्छ । स्रोत संघकै चाहिने, निर्देशन नमान्ने भन्ने खालका संघीय शासन प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तसँग नमिल्दा तर्कहरू पनि यदाकदा सुनिन्छन् । विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने विषयमा होस् वा शिक्षकको सरुवा वा दरबन्दी मिलान अथवा विद्यालय स्थापनाकै विषयमै किन नहोस्, स्थानीय तहहरूले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको जटिलता र कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने पद्धतिमा भएका कमजोरीले अहिले पनि एक तिहाइभन्दा बढी स्थानीय तहमा दरबन्दी र पदअनुसार शिक्षा शाखामा काम गर्ने कर्मचारी छैनन् र कहिलेसम्म भैसक्लान् भन्ने अनुमान पनि सहज छैन ।
एउटा समूहले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले सबै बिग्रियो भनेर चिन्ता गरिरहेको छ, अर्को स्थानीय तहले गरेका असल र राम्रा अभ्यासहरूको समीक्षा गर्दै शिक्षामा सुधार हुँदै गएको र सुध्रिन्छ भन्नेमा आशावादी छ । शिक्षाको अधिकार स्थानीयलाई दिएकोमा ठूलो चिन्ता भने खासगरी शिक्षकमा देखिएको छ र स्थानीय तहमा भएका धेरै असमझदारीका विषय पनि शिक्षकसँगै सम्बन्धित छन् । यसका अन्तर्निहित पक्षहरू थुप्रै छन् । सबै स्थानीय तहको अवस्था एउटै नभए पनि समग्रमा स्थानीय तहमा शिक्षा सुधारका थुप्रै प्रयास भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूमा केही गरौं भन्ने उत्साह पनि देखिन्छ । तर त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ र नाफाघाटाले प्रभाव पारेको छ । जनतालाई प्रत्यक्ष देखिने सडक, बत्ती, पानीजस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकासप्रति बढी चासो छ र जनप्रतिनिधिको रुचि पनि त्यतै देखिन्छ । शिक्षामा गरिएका प्रयास पनि भवन, शौचालय, खेलकुद, सीसीटीभी, विद्युतीय हाजिरी, कम्प्युटरजस्ता देखिने काममा बढी र कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइ सुधार्ने पक्षमा थोरै छन् । भौतिक पूर्वाधार सुधार हुनुपर्छ तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण हो— कक्षाकोठा सुधार्नु ।
स्थानीय तहमा शिक्षा सुधारका प्रयासहरूलाई समग्रमा भन्दा पनि खण्डीकृत गरेर हेर्दा धेरै सकारात्मक पक्षहरू छन् । धेरै स्थानीय तहले बालविकासका शिक्षकहरूको तलब थपेका छन् । विभिन्न तालिम सञ्चालन गरेका छन् । विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि प्रयास गरेका छन् । शिक्षकको अभावलाई समाधान गर्न नगर/गाउँ शिक्षकको व्यवस्थापन गरेका छन् । कतिपय पालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य गरेका छन् । निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकलाई सेवासुविधा नदिने भनेका छन् र शिक्षकलाई अनिवार्य सामुदायिकमा पढाउनुपर्ने भन्ने निर्णय गरेका छन् । विद्यार्थी आकर्षण गर्नका लागिमात्र यो प्रयास राम्रै होला, तर अन्य पक्षबाट हेर्ने हो भने राम्रो मान्न सकिन्न । शिक्षणको माध्यमभन्दा सिकाइ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयको सिकाइमा सुधार भएपछि अभिभावकले आफैं सामुदायिकमा भर्ना गर्नेछन्, तर यसका लागि कक्षाको सिकाइ सुधार्नु जरुरी हुन्छ ।
धेरै स्थानीय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनको लहरै चलेको छ । यो सकरात्मक प्रयास हो । तर केही स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम बनाउने र पाठ्यपुस्तक लेख्ने काम परामर्शदाता संस्थाहरूलाई जिम्मा लगाउने ठेकेदारी प्रथासमेत देखिनुले राम्रो सन्देश दिएको छैन । स्थानीय स्तरमै शिक्षकहरूबाटै यस्तो काम गराउनु सान्दर्भिक हुन्छ । प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने अभ्यास पनि भएको छ । तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकिरहेको छैन । कतिपय पालिकामा जनशक्ति अभावमा गर्न चाहेका धेरै काम गर्न नसकेको अवस्था छ । केही पालिकाले विद्यालय तहको परीक्षा आफैंले लिन लागेका छन् । विद्यालयहरूलाई पठनपाठनका सन्दर्भमा दिनुपर्ने स्वायत्तता पालिकाले आफूमा निहित गर्न खोजेको पनि देखिएको छ । नियमित पठनपाठनको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा पालिकाहरूमा नियन्त्रण गर्ने सोच हावी हुनुलाई विद्यालयको स्वायत्तताको सन्दर्भमा सकारात्मक मान्न सकिन्न । वर्षौंदेखिको समस्याको रूपमा रहेको शिक्षक दरबन्दी मिलानमा पालिकाहरूले उत्साहजनक रूपमा काम गरिरहेको देखिन्छ र यसमा संघीय सरकारको भूमिका पनि सहयोगी नै देखिएको छ ।
पालिकाहरूमा शिक्षाको काम गर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन अझै प्रभावकारी हुनसकेको छैन । कार्यरत जनशक्तिमा पनि उत्प्रेरणाको अभाव देखिन्छ र आफूभन्दा कनिष्ठको मातहत काम लगाइएको अवस्था छ । शिक्षा प्रशासन र व्यवस्थापन उच्च प्राविधिक विषय नभए पनि यसका केही पक्ष साधारण ज्ञानले मात्र कार्यसम्पादन गर्न कठिन हुन्छ । संघीय सरकारले एक सयभन्दा बढी विद्यालय हुने पालिका र बीस–पच्चिसवटा मात्र विद्यालय भएका पालिकामा एउटै ढाँचामा कर्मचारीको संख्या तोकेको छ, जुन पूर्णतः अव्यावहारिक छ र विद्यालय संख्याका आधारमा यसलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।
जनप्रतिनिधिहरूको स्वार्थअनुकूल काममा सहयोग नगरी विधि र प्रक्रियाबाट गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई अपमानजनक व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा विद्यालयहरूलाई सेवासुविधा वितरण गरेका उदाहरणहरू पनि बेलाबखत सञ्चार माध्यममा आउने गरेका छन् । केही पालिकाले चारपाँच महिनासम्म शिक्षकलाई तलबभत्ता समयमै उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनन् । शिक्षकहरूलाई समयमै तलबभत्ता उपलब्ध गराउनेतर्फ पालिकाहरू जिम्मेवार हुनैपर्छ ।
संघीय र प्रदेश कानुनको अभावमा धेरै पालिकाले शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । विभिन्न गैरसरकारी संघ–संस्थाको सहयोगमा पालिकाहरूले शिक्षा योजनाहरू बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । स्रोत विनियोजन र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नगरी महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू निर्माण भएका छन् । ४५० रुपैयाँको छात्रवृत्ति वितरण गर्न ठूलो समारोह गर्ने र भाषण गर्ने मोह पनि स्थानीय स्तरमा प्रशस्तै देखिन्छ । विद्यालयमा हुनुपर्ने आधारभूत सुविधा जस्तै कक्षाकोठा, डेस्क–बेन्च, खानेपानी, शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशालाको अभाव हुने तर प्राथमिकता सीसीटीभी जडानमा देखिन्छ । यसले गर्दा पालिकाको शिक्षा सुधारप्रतिको जिम्मेवारीबोधमा प्रश्न गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विद्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधार सुनिश्चित गरी, शिक्षण सिकाइको सुधारमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
कोरोना महामारीमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनमा संघको निर्देशनलाई मात्र अनुसरण गर्ने प्रवृत्ति देखियो, थोरै पालिकाले मात्र स्थानीयअनुकूल अभ्यासहरू सञ्चालन गरे । पालिकाहरूको शैक्षिक सुधार अभियानमा संघीय सरकार र यसका निकायहरू सहयोगी हुनु जरुरी छ । सबैलाई एकै प्रकारको निर्देशन दिनेभन्दा पालिकाहरूलाई स्थानीय परिवेशअनुकूलका निर्णय गर्न सघाउन, शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन, विद्यालयमा सिकाइका न्यूनतम पूर्वाधार विकास गर्न तथा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सके सार्वजनिक शिक्षा सुधारको प्रयास प्रभावकारी हुनेछ ।

(नयाँदिल्ली) - भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्ने क्रमसँगै विभिन्न मुलुकले आफ्ना नागरिकहरूलाई भारत भ्रमणमा रोक लगाउन थालेका छन् ।
भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार मात्र २ लाख ५९ हजार १ सय ७० संक्रमित थपिएका छन् । त्यसैगरी १ हजार ७ सय ६१ जनाको भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ । भारतमा एकै दिन २ लाखभन्दा बढीलाई संक्रमण पुष्टि भएको यो लगातार पाँचौं
दिन हो ।
संक्रमण तीव्र बनेकै कारण राजधानी दिल्लीमा सोमबार साँझदेखि एक साता लामो लकडाउन गरिएको छ । नयाँ प्रजातिका भाइरसका
कारण संक्रमण एकाएक बढेको स्वास्थ्यविद्हरूको आशंका छ । भारतमै नयाँ किसिमको ‘डबल म्युटेन्ट’ भाइरस पहिचान भइसकेको छ । भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले मार्च २४ मै ‘डबल म्युटेन्ट’ भाइरस भेटिएको पुष्टि
गरेको थियो ।
भारतमा नयाँ प्रजातिको डबल म्युटेन्ट भाइरस देखिएपछि अमेरिका, बेलायतलगायतका मुलुकले त्यसको संक्रमण जोखिम र असरलाई लिएर चिन्ता प्रकट गर्दै आएका थिए । नयाँ प्रजातिको भाइरसबाट हुने संक्रमण नियन्त्रणका लागि हालसम्म विकसित खोपहरू प्रभावकारी हुने/नहुनेबारे चासो व्यक्त हुन थालेको छ । यिनै चासो र चिन्ताका बीच विभिन्न मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई भारत भ्रमणमा रोक लगाएका हुन् । त्यसका साथै कतिपय देशले भारतसँगको उडान बन्दको निर्णय गर्न
थालेका छन् ।
अमेरिकाले मंगलबार त्यहाँको जनस्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी प्रमुख नियम निकायले आफ्ना नागरिकहरूले खोपको पूरै मात्रा लगाएको भए पनि भारत नजान चेतावनी दिएको छ । अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी) ले मंगलबार एउटा एडभाइजरी जारी गर्दै त्यस्तो चेतावनी दिएको हो । भारतमा विकसित नयाँ प्रजातिका संक्रमणका कारण जोखिम बढे भन्दै सीडीसीले उक्त निर्णय लिएको जनाएको छ ।
सीडीसीले संक्रमणको स्तरको हिसाबले भारतलाई चौथो तहमा राखेको छ । यसको अर्थ भारतमा कोरोना महामारीको संक्रमणको ‘जोखिम निकै’ रहेको भन्ने हो । ‘हालको अवस्थालाई हेर्दा खोप लगाइसकेकाहरूसमेत कोरोना भाइरसका नयाँ प्रजातिबाट संक्रमित हुने जोखिम भएकाले भारत भ्रमण नगर्नू,’ सीडीसीले भनेको छ । सीडीसी जनस्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने र निर्णय लिने अमेरिकाको सबैभन्दा प्रभावशाली निकाय हो ।
त्यसैगरी बेलायतले पनि नयाँ प्रजातिकै कारण देखाएर भारतबाट आउनेहरूलाई आफ्नो मुलुक प्रवेशमा रोक लगाएको छ । आगामी शुक्रबार बिहान ४ बजेदेखि बेलायती र आइरिस नागरिकबाहेक भारतबाट आउनेलाई प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय भएको बेलायती सञ्चारमाध्यमहरूले त्यहाँका स्वास्थ्यमन्त्री म्याट ह्यानककलाई उद्धृत गर्दै लेखेका छन् । बेलायतले प्रतिबन्धित मुलुकहरूको सूचीमा भारतलाई ‘अत्यन्त जोखिम’ मा समावेश गर्दै भारतबाट हुने भ्रमणमा रोक लगाएको हो । बेलायती र आइरिस नागरिकका हकमा भने बेलायत प्रवेश गरेपछि कम्तीमा पनि १० दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बेलायतले पछिल्लो निर्णय लिनुका पछाडिको प्रमुख कारण भारतमा विकसित नयाँ प्रजातिको भाइरस रहेको छ । भाइरसको उक्त प्रजातिबाट बेलायतमा सय जनाभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् । ‘भारतमा पहिलो पटक देखिएको नयाँ प्रजातिको भाइरसका कारण यस्तो अहं र कठिन निर्णय लिइएको हो,’ ह्यानककलाई उद्धृत गर्दै बेलायती सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
त्यसैगरी हङकङ र न्युजिल्यान्डले पनि नयाँ म्युटेन्ट भाइरसकै कारण देखाएर भारतबाट हुने उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेका छन् । हङकङले मंगलबारदेखि दुई साताका लागि भारतबाट हुने उडानमा रोक लगाएको छ । न्यूजिल्यान्डले भने अप्रिल ८ देखि नै भारतसँगको उडान रोक लगाइसकेको छ ।

एन्जमिना (एजेन्सी)– चाडको उत्तरी क्षेत्रमा विद्रोहीसँगको झडपमा राष्ट्रपति इद्रिस डेबी मारिएका छन् ।
गत अप्रिलमा भएको चुनावमा उनी करिब ८० प्रतिशत मतसहित छैटौंपटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । ६८ वर्षीय डेबी अफ्रिकामा
लामो समय शासन गर्ने नेतामध्येमा पर्छन् ।
उनी सन् १९९० को सशस्त्र विद्रोहपछि चाडको सत्तामा आएका थिए । सरकार र संसद् विघटन गरिएको चाडमा सैनिक परिषद्ले आगामी १८ महिना शासन गर्ने जनाइएको छ ।
राज्य नियन्त्रित एक टेलिभिजनले सशस्त्र विद्रोही फौजको आक्रमणमा राष्ट्रपति डेबीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ ।
‘डेबीले सार्वभौम देशको रक्षा गर्ने क्रममा लडाइँको मैदानमा अन्तिम श्वास फेरेका छन्,’ राज्य नियन्त्रित टेलिभिजनमा एक विज्ञप्ति वाचन गर्दै सैनिक जर्नेलले भनेका छन् ।
चाडका सैनिक र विद्रोहीहरूबीच केही दिनयता लिबियासँगको सीमा क्षेत्रमा युद्ध चलिरहेको थियो । त्यसक्रममा अग्रमोर्चामा रहेर युद्ध लडिरहेका सैनिकलाई भेट्न राष्ट्रपति डेबी उक्त क्षेत्रमा पुगेका थिए । सेना प्रमुख महमत इद्रिस डेबी इट्नोले सैनिक परिषद्को नेतृत्व गर्ने जनाइएको छ ।
३७ वर्षीय इट्नो आक्रमणमा मारिएका राष्ट्रपति इद्रिस डेबीका छोरा हुन् । विद्रोहीहरूले चुनावका दिन लिबियासँगको सीमा क्षेत्रमा आक्रमण गरेका थिए ।
केही दिन शान्त रहेका विद्रोहीले शनिबारदेखि उक्त क्षेत्रमा पुनः आक्रमण सुरु गरेका थिए । एक जर्नेलले सेनासँगको लडाइँका क्रममा ३ सय विद्रोही मारिएका दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार १ सय ५० जनालाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
यद्यपि, उक्त तथ्यांक स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन नसकेको बीबीसीले जनाएको छ ।

बेइजिङ (कास)– चीनको हाइनान प्रान्तमा पर्ने पोआउ (बोआओ) सहरमा ‘पोआउ एसिया मञ्च–२०२१’ को वार्षिक सम्मेलन सुरु भएको छ ।
सम्मेलनको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेइजिङबाट भिडियोमार्फत मंगलबार बिहान उद्घाटन गरेका हुन् । राष्ट्रपति सीले विगत २० वर्षमा चीनले सक्रियताका साथ क्षेत्रीय सहकार्यलाई अघि बढाउँदै गएको बताए । ‘एउटै डुंगामा कठिनाइको संयुक्त सामना तथा साझा भविष्यको सिर्जना’ विषयक सम्बोधनमा सीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाइराख्न सबैले छलफल गर्नुपर्ने जनाए । केही मुलुकले तर्जुमा गरेका नियम अन्यमाथि लाद्न नहुने सीको भनाइ छ ।

(काठमाडौं) - आफ्नो खातामा पैसा नभएको जानीजानी चेक काटेर दिँदा हुने कारबाही सम्बन्धमा केही लचिलो व्यवस्था हुन लागेको छ । ‘चेक बाउन्स’ का रूपमा परिचित उक्त कसुरबापत विद्यमान कानुनमा रहेको व्यवस्था केही परिमार्जन गरी लचिलो बनाउन लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
हाल दुई पटकभन्दा बढी चेक बाउन्स भए चेक काट्ने व्यक्ति कालोसूचीमा पर्नुका साथै उसलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही तथा जरिवानासमेत हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण हाल बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा उल्लेख्य बढेका छन् । तीमध्ये अधिकांश चेक बाउन्सका छन् । चेक बाउन्सका मुद्दामध्ये पनि धेरै निकै कम रकमका छन्, जसमा एकातिर राज्यको ठूलो साधन स्रोत उपयोग भइरहेको छ भने अर्कातिर सानो रकमको कसुरमा पनि सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ । यसकारण यस्ता मुद्दाको संख्या घटाउन चेक बाउन्स भएपछि पनि सम्बन्धित दुवै पक्ष (चेक काट्ने र चेक वाहक) लाई मिल्न चाहे आपसी समझदारीमा मिलापत्र गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
‘अहिले ससानो कारोबारमा पनि चेक बाउन्स हुँदा त्यो व्यक्ति कालोसूचीमा पर्ने र उसले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी सजाय तथा जरिवाना भोग्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले उसलाई बैंकिङ कसुरको आरोप लाग्नुअघि दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने र विवाद नटुंगिए मात्र बैंकिङ कसुरको कारबाही अघि बढाउने व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरिएको छ ।’ हाल बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐनमा मिलापत्रको व्यवस्था छैन । ‘निश्चित रकमसम्मको चेक बाउन्स हुँदा मिलापत्र गर्न लगाउने र त्योभन्दा धेरैको भए कसुरमै पठाउने बारेमा पनि छलफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तो रकम कति भन्नेबारे टुंगो लागिसकेको छैन ।’
हाल चेक बाउन्स भएपछि चेक काट्ने व्यक्तिले म पैसा भुक्तानी गर्छु भन्दा पनि कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था छ । यो व्यवस्थाले खासगरी २/४ हजारको कारोबारमा बैंकिङ कसुरबापतको जरिवाना भोग्नुपर्छ । यो प्रावधानले सर्वसाधारण पनि मर्कामा परेका छन् । यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्नकै लागि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि पठाइएको स्रोतले बतायो । ‘प्रस्ताव गरेअनुसार नै ऐन संशोधन भए नागरिकले चेकमा उल्लेख भएको रकम तिरेपछि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही भोग्नुपर्दैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसलाई चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा बैंकिङ कसुर नलाग्ने भन्ने अर्थमा बुझ्नुहुँदैन । ससाना कारोबारमा दुवै पक्ष मिल्छौं भनेर आए उनीहरूलाई उपयुक्त वातावरण बनाइदिन मात्र खोजिएको हो ।’
बैंकिङ कसुर सम्बन्धमा केही साताअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी र राष्ट्र बैंकबीच पनि छलफल भएको छ । छलफलमा चेक बाउन्सलाई पनि बैंकिङ कसुर मान्दा मुद्दाको संख्या धेरैले बढेको र त्यसमा राज्यको ठूलो साधन स्रोत खर्च भइरहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । यसकारण पनि चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था केही लचिलो बनाउन सकिन्छ कि भन्नेबारे छलफल सुरु भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐनमा केही संशोधन गरी पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘थप के गर्ने भन्नेबारे टुंगो लागिसकेको छैन ।’
हाल प्रहरीमा दर्ता भएका बैंकिङ कसुरका मुद्दामा ६० देखि ७० प्रतिशत चेक बाउन्सकै मुद्दा रहेको प्रहरीको तथ्यांक छ । पछिल्ला दिनमा जाली तमसुकलगायत अन्य ठगी जालझेलका घटना पनि चेक बाउन्सका माध्यमबाट आउन थालेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता गणेशबहादुर कुवँरले बताए । ‘प्रहरीमा दर्ता भएको बैंकिङ कसुरका मुद्दामा बहुसंख्यक चेक बाउन्सका छन्,’ उनले भने, ‘यो संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।’
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐनमा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटिदिएको प्रमाणित भए बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही र जरिवाना हुने व्यवस्था छ । ‘एक पटक भुक्तानी नभईकन फिर्ता भएको चेकको हकमा चेक धारक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कम्तीमा दुई कार्यदिनको समय दिई सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा पुनः चेक पेस गर्न सक्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातामा मौज्दात अपर्याप्त रहेको कारण कुनै चेकको भुक्तानी दिन नसकेमा चेकको भुक्तानी पाउनुपर्ने पक्षलाई स्पष्ट रूपमा खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएको उल्लेख गरी लिखित रूपमा सुसूचित गर्नुपर्नेछ ।’
म्यादपछि पनि रकम भुक्तानी नभएको खण्डमा चेक धारक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित रूपमा जानकारी दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर यस्तो निवेदन चेक जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र दिइसक्नुपर्नेछ । ‘लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक बिदाबाहेक सात दिनको सूचना दिनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसके त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई उक्त चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्नेछ ।’ सो अनुसार नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा छ ।
यसरी कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको बैंकिङ कारोबार गर्न पाउँदैनन् । बैंकिङ कसुर ठहरिएमा बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था छ । कसुरको मात्राअनुसार जरिवाना र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी १ करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैदको प्रावधान बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐनमा छ ।
१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद, १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ५० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए ६ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी १ अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।

(काठमाडौं) - कोभिड–१९ को पहिलो लहर घटेपछि अकासिएको तेलको मूल्य कोभिडको दोस्रो लहर व्यापक बनेलगत्तै घट्ने संकेत देखिएको छ । पछिल्ला केही सातादेखि लगातार बढिरहेको तेलको मूल्य सोमबार आएर घटेपछि विश्लेषकहरूले यसको मूल्य तल झर्ने आकलन गरेका छन् ।
तेल खपत गर्ने ठूला राष्ट्र भारतसहित अन्यत्र कोभिड–१९ को संक्रमण दर उच्च देखिइरहेका बेला तेलको माग घट्न सक्ने र सँगै यसको मूल्यमा पनि गिरावट आउन सक्ने आकलन गरिएको छ । कोभिड–१९ लाई नियन्त्रणका लागि विभिन्न देशले गर्न सक्ने लकडाउन, हवाई आवतजावतमा नियन्त्रण जस्ता कारण तेलको मूल्य घट्न सक्ने कारक बन्न सक्छन् ।
सोमबार मात्रै ब्रेन्ड क्रुडको मूल्य प्रतिब्यारेल १७ सेन्ट अर्थात् ० दशमलव ३ प्रतिशतका दरले घटेर प्रतिब्यारेल ६६ दशमलव ६० डलरमा आइपुगेको छ । ब्रेन्ड क्रुडको मूल्य गत साता मात्रै ६ प्रतिशतले बढेको थियो । कोभिड–१९ को पहिलो लहर कम भएको संकेतपछि विश्वव्यापी रूपमा बढेको आर्थिक गतिविधिका कारण तेलको माग उच्च हुँदा यसको मूल्य पनि बढ्दै गएको थियो । वेस्ट टेक्सस इन्टरमिडियट (डब्लूटीआई) तेलको मूल्य प्रतिब्यारेज १० सेन्टले घटेर ६३ दशमलव शून्य ३ डलरमा झरेको छ । यसको मूल्य ० दशमलव २ प्रतिशतले कम भएको हो । गत साता मात्रै यसको मूल्य प्रतिब्यारेल ६ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको थियो ।
‘कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिनको प्रभाव विकसित देशका सडकमा गुड्ने सवारीले पनि संकेत गरेका छन् । तर भारत र ब्राजिलजस्ता उदाउँदो अर्थतन्त्रमा कोभिड संक्रमणको घटना पुरानै अवस्थामा फर्किंदा यसले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा प्रभाव पारेको छ,’ वित्तीय विश्लेषण गर्ने निकाय एएनजेडले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । भारतमा कोभिड संक्रमणको दर उच्च देखिएको छ । एकै दिन भारतमा २ लाख ७३ हजारभन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको तथ्यांक छ । यो तथ्यांकका आधारमा भारत अमेरिकापछिको सबैभन्दा बढी कोभिड संक्रमित भएको देश बनेको छ । अमेरिकामा हालसम्म तीन करोडभन्दा बढीमा कोभिड संक्रमण देखिएको तथ्यांक छ । भारतमा कोभिड संक्रमणका कारण मृत्यु हुने संख्या पनि बढेर १ लाख ८० हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।
कोभिड संक्रमणको दर बढेसँगै हङकङले भारतसहित पाकिस्तान र फिलिपिन्सबाट आउने जहाजलाई अप्रिल २० तारिखदेखि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेको छ । अन्य ठूला अर्थतन्त्रको तुलनामा कोभिड संक्रमण दर कम भएको जापानमा पनि चौथो चरणको संक्रमण फैलिन सक्ने रोयटर्सको मासिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । जसका कारण जापानको अर्थतन्त्रको गतिविधिसमेत प्रभावित हुनेछ ।
जापानले मात्रै मार्चमा गरेको तेल आयात गत वर्षको सोही महिनाको भन्दा १७ प्रतिशतले कम भएको छ । गत वर्ष मार्चमा जापानले प्रतिदिन २५ लाख ब्यारेल तेल आयात गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्ने संकेत देखिए पनि नेपालमा भने तत्काल सम्भव नभएको जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल मुख्यतः ब्रेन्ट क्रुड र अमेरिकी डलरले प्रभाव पार्ने नेपाल आयल निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए । ‘तेलको भाउ मुख्यतः दुई कुराले निर्धारण गर्छन् । पहिलो भनेको ब्रेन्ट क्रुड आयल हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य त्यति घटेको देखिँदैन । दोस्रो, अमेरिकी डलरको मूल्यले पनि प्रभाव पार्छ,’ साहले भने, ‘१५/२० दिनअघि एक सय १६ रुपैयाँ भाउ रहेको डलर अहिले एक सय २० रुपैयाँ पुगेको छ । डलरको कारोबार हुँदा पछिल्लो समय एक डलरमै ४ रुपैयाँ बढेको छ । जसले गर्दा भाउ तत्काल घट्ने संकेत छैन ।’
नेपालमा भारतबाट इन्धन आयात हुन्छ । भारतले भने मुख्यतः इरानबाट आयात गरिरहेको छ । कोभिडकै कारण पछिल्लो समय भारतको अर्थतन्त्र खस्किएको छ । अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा डलर महँगिएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परिरहेको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार हाल १५ दिनमा ७० देखि ८० करोड रुपैयाँ नोक्सानमा छ । प्रतिलिटर १ रुपैयाँसम्म मूल्य घटे पनि तत्काल समायोजनको सम्भावना कम रहेको साहले बताए । निगका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले पनि डलरकै कारण तेलको मूल्य बढेको जानकारी दिए । ‘कच्चा तेलको भन्दा डलरको भाउले बढी प्रभाव पार्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय डलर बलियो हुँदै गएको छ । डलर बढेपछि कच्चा तेलमा मूल्य घट्नुको अर्थ रहन्न ।’

(काठमाडौं) - लुभुकी खुसी आले मगर एक साताअघि नजिकैको एनआईसी एसिया बैंकको शाखामा गइन् । करिब ४ वर्षअघि औंठाछाप लगाएर खाता खोलेकी खुसीले आफ्नो खाताको जानकारी र मोबाइल बैंकिङ सुविधा लिन बैंकका कर्मचारीसँग प्रक्रियाबारे बुझिन् । बैंकका कर्मचारीले दृष्टिविहीनलाई मोबाइल बैंकिङको सुविधा दिने नियम नभएको बताए । ‘हस्ताक्षर गर्दा अरूले नक्कल गर्छ, सधैं एउटै प्रकारको हुँदैन भनेर औंठाछाप लगाएर बैंकमा खाता खोलें,’ खुसीले भनिन्, ‘औंठाछाप लगाएर खाता खोल्ने व्यक्तिलाई एटीएम, मोबाइल बैंकिङलगायत हरेक सुविधामा प्रतिबन्ध लगाइएको रहेछ ।’
मोबाइल बैंकिङ सुविधा नदिएर आफ्नो खातामा के–कति पैसा छ भनेर जान्न पाउने अधिकारमा पनि रोक लगाइएको उनको दाबी छ । खाताबारे जानकारी लिन पनि बैंकमा जानुपर्ने अवस्था रहेको र बैंकका कर्मचारीले पनि अन्य व्यक्तिसरह व्यवहार नगर्ने उनले गुनासो गरिन् । खुसीकै श्रीमान् मोहन विश्वकर्माले भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हुम्ला, सिमकोट शाखाबाट खातासँगै मोबाइल बैंकिङ सुविधा लिएका छन् । कामको सिलसिलामा हुम्ला पुगेका मोहनले सोर्सफोर्समा ती सुविधा लिएको बताए ।
हस्ताक्षर गर्ने हुँदा दृष्टिविहीन सागर लामाले भने एटीएम र मोबाइल बैंकिङ दुवै सुविधा लिएका छन् । ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एसिया र एनएमबी बैंकबाट उनले झन्डै एक वर्षअघि मोबाइल बैंकिङ सुविधा लिएका हुन् । अन्य बैंकले मोबाइल सुविधा दिए पनि नेपाल एसबीआई बैंकले भने सुरक्षाका कारण दिन मिल्दैन भनेको उनले गुनासो गरे । ‘हस्ताक्षर गर्ने हुँदा मैले सहजै मोबाइल बैंकिङ सुविधा र एटीएम कार्ड पनि लिएँ,’ उनले भने, ‘मोबाइल बैंकिङ स्क्रिन रिडर सफ्टवेयरबाट चलाउँछौं । तर एटीएम कार्ड प्रयोग गर्न साथी नै चाहिन्छ ।’ हालसम्म कुनै पनि एटीएममा स्क्रिन रिडर प्रोग्राम सुविधा नरहेको उनले जानकारी दिए । मोबाइल बैंकिङ दिने/नदिने बैंकका शाखा र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीमा भर पर्ने उनको बुझाइ छ । ‘केही कर्मचारीमा दृष्टिविहीनले चलाउन सक्दैनन् भन्ने बुझाइ हुन्छ भने कुनै कर्मचारीलाई कुन सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर चलाउँछन् भन्ने ज्ञान हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसलै कर्मचारीमा पनि भर पर्छ ।’ दृष्टिविहीनले एटीएम प्रयोग गर्न नसक्ने हुँदा प्रायः बैंकले नदिने उनले बताए ।
झापाकी सुजाता लिम्बूलाई ग्लोबल आईएमई बैंकको सुन्धारा शाखामा खाता खोल्न डिसेबल कार्ड र आफन्त ल्याउनुपर्छ भन्दै फर्काए । त्यसपछि उनले कर्मचारीले भनेजस्तै आफन्त र डिसएबल कार्ड लिएर गएपछि उनको खाता खोलिदिए । उनले खाता खोलेपछि मोबाइल बैंकिङ सुविधा पनि लिए । तर एटीएम कार्डका लागि भने सिस्टम बनेको छैन भन्दै दिएनन् । ‘बैंकका कर्मचारीले तपाईंहरूले प्रयोग गर्न सक्ने सिस्टम बनेको छैन, सिस्टम बनाइसकेपछि बोलाउँछौं,’ उनले भने । झापा शनिश्चरेबाट एनआईसी एसियामा खाता खोलेकी लिम्बूलाई मोबाइल बैंकिङ सुविधा दिइएको छैन । काठमाडौं आएर मुख्य कार्यालयमा जाँदा पनि यो विषयमा कुरा गर्छौं, अहिले दिन मिल्दैन भनेर फर्काइएको उनले बताइन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय विभाग प्रमुख केदार न्यौपानेले भने राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा औंठाछाप लगाएर खाता खोल्ने ग्राहकलाई एटीएम तथा मोबाइल बैंकिङ नदिनू भन्ने निर्देशन नदिइएको प्रस्ट्याए । ‘अपांगता भएका व्यक्तिलाई यो सुविधा दिने, यो नदिने भन्ने राष्ट्र बैंकको नीतिमा छैन,’ उनले भने, ‘यस्ता सुविधा पाउनुभएको छैन भने बैंकको गुनासो तथा व्यवस्थापन इकाईमा गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंहरूका गुनासोको सुनुवाइ हुनेमा विश्वस्त हुनुस् ।’
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा ९४ हजार दृष्टिविहीन छन् । सरकारले दिएको सेवासुविधा लिने २५ हजारभन्दा बढीको बैंक खाता छ । औंठाछाप लगाउने व्यक्तिले पनि हस्ताक्षर गरेर एटीएम र मोबाइल बैंकिङ सुविधा लिएका छन् । औंठाछाप लगाएर पनि आफूले पाउने सेवासुविधा लिने एक सय जनाभन्दा कम रहेको ललितपुर नेत्रहीन संघ तथा समृद्ध नेपाल लगानी समूहका अध्यक्ष पर्वतराज विष्टले बताए ।

(काठमाडौं) - दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहको गुरुयोजना तयार भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गुरुयोजना तयार पारेको हो । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने भनेर जाँच सुरु गरेका छौं । यसका लागि गुरुयोजना (मास्टरप्लान) तयार भएको छ,’ काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले भने ।
गुरुयोजनापछि दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाउने प्रक्रियामा छ । प्रोजेक्टको नाम ‘आईसीडी/आईसीपी इन दोधारा चाँदनी एरिया’ दिइएको गजुरेलले जानकारी दिए । समितिका अनुसार यो बन्दरगाहको मुख्य अवधारणा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकास, व्यापार विस्तार र व्यवस्थापन हो ।
कन्सल्टेन्टले दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहका लागि २८० बिघा जग्गा पहिचान गरेको छ, जसमा नौ वटा जिल्ला पर्ने समितिले जानकारी दिएको छ । सुक्खा बन्दरगाहका लागि ६.२ किलोमिटर पहुँचको बाटो सडक विभागले निर्माण गरिरहेको समितिका सिभिल इन्जिनियर कमलप्रसाद जोशीले जानकारी दिए । ‘सुक्खा बन्दरगाहका लागि महाकाली सडकलाई जोड्ने एउटा चार लेनको आरसीसी पुल ७०–८० प्रतिशत निर्माण भइसकेको छ,’ उनले कार्यपत्र प्रस्तुतिका क्रममा भने । यो सुक्खा बन्दरगाह भारतको सीमादेखि एक सय मिटर दूरीमा छ । बन्दरगाहको प्रवेशद्वार भारतबाट आउने गाडी र रेलका लागि छुट्टाछुट्टै हुनेछन् । समितिले यो परियोजनालाई दुई चरणमा बाँडेको छ । पहिलो चरणमा, सुक्खा बन्दरगाहको आईसीपीमा रेलबाहेकको क्षेत्र निर्माण हुनेछ । यसका लागि करिब ७ अर्ब रुपैयाँ इस्टिमेट भएको समितिले बताएको छ । त्यस्तै दोस्रो चरणमा रेलवे कनेक्टिभिटी जहाँ कार्गोसँग सम्बद्ध हुनेछ । यसका लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ इस्टिमेट गरेको छ ।
समितिका अनुसार पहिलो चरण सन् २०२५ र दोस्रो चरण सन् २०५३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । पहिलो चरणका लागि तीन वर्ष १० महिना समय लाग्नेछ । बन्दरगाहको कन्स्ट्रक्सन निर्माण लागि दुई वर्ष, टेन्डरका लागि चार महिना र सर्भे, ईआईएलगायतका लागि १५ महिना तथा एकीकृत जाँच परियोजनाका लागि तीन महिना लाग्ने समितिले जनाएको छ । ‘पहिलो चरणमा चार सय गाडी पार्किङ क्षमताको रहनेछ । दोस्रो चरणमा तीन हजारसम्म गाडी पार्किङ क्षमताको बनाइनेछ,’ जोशीले भने ।

काठमाडौं (कास)– आउँदो असार १७ पछि चौथो संस्करणको कतारी मुद्रा नचल्ने भएको छ । कतारको केन्द्रीय बैंकले १ जुलाई २०२१ (१७ असार २०७८) देखि ती मुद्रा चलनचल्तीबाट हटाउन लागेकाले नेपालमा पनि नचल्ने भएका हुन् । यसकारण उक्त मितिअघि नै आफूसँग भएको चौथो चरणको कतारी रियाल सटही गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार सूचना जारी गरेर यही वैशाख २७ भित्र आफूसँग भएका कतारी मुद्रा (रियाल) सटही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
स्रोतका अनुसार हाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा र विदेशी बैंकमा गरी करिब २ करोड ६७ लाख कतारी रियाल छ । मंगलबारको विनिमय दरअनुसार यो करिब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर हो । यो तथ्यांकमा मनी चेन्जर कम्पनी, राष्ट्र बैंकका प्रादेशिक कार्यालय, रेमिट्यान्स कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटल, एयरलाइन्स कम्पनी र सर्वसाधारणसँग रहेको रियाल समावेश छैन । ती निकायसँग रहेको पैसा संकलन भएपछि वास्तविक तथ्यांक पत्ता लाग्ने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘आफूसँग भएका चौथो संस्करणका कतारी रियाल यही वैशाख २७ भित्र राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनी चेन्जर कम्पनीबाट सटही गर्न यो सूचना जारी गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको सूचनामा भनिएको छ, ‘उक्त मितिपछि त्यस्ता नोट सटही गर्न राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनी चेन्जर कम्पनी बाध्य हुने छैनन् ।’
अहिले करिब ६ लाख नेपाली कतारमा कार्यरत छन् । नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रमुख राष्ट्र पनि हो, कतार । यसकारण कतारमा कार्यरत करिब ६ लाख नेपालीसँग औसतमा ५ लाखका दरले कतारी रियाल रहेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । सन् २०२२ मा कतारमा हुन लागेको विश्व कपका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि पछिल्ला वर्षमा धेरै नेपाली त्यहाँ गएका छन् । यसकारण ससानो रकममा भए पनि पनि धेरै सर्वसाधारणसँग कतारी रियाल रहेको रेमिट्यान्स कम्पनीहरू बताउँछन् ।
हाल कतारमा चौथो संस्करणको मुद्रा सञ्चालनमा छ । त्यहाँको सरकार (केन्द्रीय बैंकले) पाँचौं संस्करणको मुद्रा चलनचल्तीमा ल्याइसकेको छ । सोहीकारण १ जुलाई २०२१ देखि चौथो संस्करणका मुद्रा चलनचल्तीबाट हटाउन लागिएको हो । यस विषयमा कतारको केन्द्रीय बैंकसँग छलफल भइसकेकाले यही वैशाख २७ भित्र राष्ट्र बैंकसमक्ष आइपुग्ने रियाल साट्न समस्या नहुने बताइएको छ । तोकिएको समयभन्दा ढिलो आउने रियालको सटही गर्न नसकिने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।
पाँच वर्षअघि चलनचल्तीबाट हटेको भारु पाँच सय र हजार दरका नोट भने अझै साटिएको छैन । राष्ट्र बैंकले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि भारतीय पक्षले चासो नदिँदा अझै सटही हुन नसकेको हो । भारत सरकारले २४ कात्तिक २०७३ (९ नोभेम्बर २०१६) देखि भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यस बेलादेखि नेपालमा पनि भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलेका छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको वित्तीय प्रणालीमा करिब ५ करोड भारु पाँच सय र हजार दरका नोट छन् । यसबाहेक सर्वसाधारणसँग भएको प्रतिन्धित भारुको यकिन तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन ।

काठमाडौं (कास)– सिभिल बैंकको नेतृत्वमा फेरबदल भएको छ । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा रहेका गोविन्द गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएसँगै आइतबार बसेको बैंक सञ्चालक समिति बैठकले बैंकका वर्तमान नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनीलकुमार पोखरेललाई कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ । बैंकमा २०६९ मा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा आबद्ध गुरुङले २०७४ मा कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदभार सम्हालेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि स्याङयोङ मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता एवं आईएमएस ग्रुपअन्तर्गतको आईएमएस मोटर्सले यस नयाँ वर्षका अवसरमा ‘स्याङयोङ नव वर्ष अफर’ ल्याएको छ । यो योजनामा ग्राहकले रेक्स्टन, टिभोली अटोमेटिक ट्रान्स्मिसन र टिभोली म्यानुअल ट्रान्समिसनमा नगद छुट र एक्सचेन्ज बोनससमेत प्राप्त गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– लुम्बिनी विकास बैंकले एकसाथ तीन शाखा उद्घाटन गरेको छ । बैंकले झापाको दमक, बिर्तामोड र नवलपुरको सोती नगरपालिकामा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकले विभिन्न ठाउँका ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले शाखा विस्तार गरेको जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– कुमारी बैंक र जावलाखेलस्थित ल्यान्डमार्क फुड्सबीच बैंकका ग्राहकलाई छुट उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार ग्राहकले बैंकको डेबिट तथा क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । बैंकका मार्केटिङ प्रमुख नवीनमुनि बज्राचार्य र ल्यान्डमार्कका संस्थापक रोहित श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

(काठमाडौं) - प्रवेशद्वारबाट सोझै हेर्दा देखिन्छ कलाकृतिका लहर । वरिपरि आ–आफ्नै सुरमा अवलोकन गर्दै मन्त्रमुग्ध सहभागी । कलाकै सेरोफेरोमा रहेर छलफलमा व्यस्त रहेका कलाकारहरू अर्को खेमामा छन् । यतिबेला राजधानीको नक्सालस्थित रहेको नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान कलामय बनेको छ ।
गत बिहीबारदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी २०७८ मा देशभरबाट ४ सय ४४ जना कलाकारका ४ सय ९६ कलाकृति समावेश छन् । विधागत रूपमा नै गठित मूल्यांकन छनोट समितिद्वारा चयन गरिएका कलाकृतिहरू मात्र प्रदर्शनीमा छन् । हस्तकला, शिल्पकला, परम्परागत तथा आधुनिक मूर्तिकला, चित्रकला, लोककला, कार्टुनकला, वास्तुकला तथा अन्य सिर्जनात्मक कलाकृतिहरू प्रदर्शनीमा अवलोकन गर्न सकिन्छ । मुलुकभरका कलाकार तथा कलाप्रेमीहरूका लागि प्रदर्शनी राष्ट्रिय कला महोत्सवका रूपमा रहेको चित्रकार सञ्जय बान्तवाले बताए । ‘देशका सुगमदेखि दुर्गम क्षेत्रसम्मका कलाकारहरू आ–आफ्ना कलाकृतिहरूमार्फत सहभागी हुनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यो प्रदर्शनी हामी कलाकारहरूको कामको मूल्यांकन गर्न महत्त्वपूर्ण अवसर हो ।’ राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरमा नै सम्मान र पुरस्कारसमेत वितरण हुने भएकाले कलाकारका लागि विशेष हुने उनको भनाइ छ ।
प्रतिष्ठान परिसरमा नै नवनिर्मित अरनिको प्रदर्शनी कक्ष अझ विशेष छ । प्रतिष्ठानले यसै वर्षदेखि आफ्नै भवनमा प्रदर्शनी सुरु गरिएको चित्रकार तथा चित्रकला विभागका प्रमुख सुष्मा राजभण्डारीले बताइन् । उक्त कक्षमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै परफर्मेन्स आर्ट, प्रतिस्थापन कला, मूर्तिकला, कार्टुन, समकालीन तथा आधुनिक चित्रकलाहरू प्रदर्शनमा छन् । जहाँ अग्रजदेखि युवा कलाकारहरूका कलाकृतिहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ । कलाकृतिहरूमा प्रकृति, धर्म, समाज, मानव र राजनीतिसम्मका विषयवस्तुहरू इंगित छन् । पछिल्लो समय विश्वलाई नै आतंकित बनाइरहेको कोरोना महामारीलाई समेत कलाकृतिहरूमा देखिन्छ ।
प्रदर्शनीमा परम्परागत तथा लोककलाको दाँजोमा समकालीन तथा आधुनिक कलाहरूको नै प्रभुत्व देख्न सकिन्छ । यसमा पनि वास्तुकला तथा मूर्तिकलाभन्दा चित्रकला नै बढी हावी छ । कार्टुनकलामा भने पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई चोटिलो व्यंग्य गरेको पाइन्छ ।
केही वर्षदेखि प्रदर्शनीहरूमा समकालीन तथा आधुनिक चित्रकलाहरू अधिकतम सिर्जना भइरहेको चित्रकार बान्तवाले आफ्नो कलाकृतितर्फ इसारा गर्दै सुनाए । उनले घोडालाई शक्ति र संघर्षको प्रमुख बिम्ब बनाई चित्रमा उतारेका छन् । जसमा महिलाको आकृतिलाई केन्द्रित गर्दै उनले सपना र स्वतन्त्रतालाई क्यानभासमा नै तीव्र वेगमा उडिरहेको र दौडिरहेको चित्रण गरेका छन् ।
प्रतिष्ठान परिसरमा प्रवेश गर्दा दायाँतर्फको एक कक्षमा भने सुन्दर परम्परागत पौभा तथा थांका कलाहरू प्रदर्शन गरिएका छन् । जेनेन्द्र राई शाक्य, जुजुकाजी महर्जन, चन्द्र लामालगायतले हिन्दु तथा बौद्ध धर्मशास्त्रका अनेक पक्षहरूलाई कलाकृतिहरू उतारेका छन् । प्रदर्शनीले छायामा परेका कलाकारहरूलाई हौसला तथा कला सिर्जनामा प्रोत्साहन दिने थांका चित्रकार लामाले बताए । साढे दुई दशकभन्दा लामो उनको कला यात्रामा उनले प्रतिष्ठानको राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा उनले सहभागिता जनाएको यो दोस्रो पटक हो । औपचारिक कला शिक्षा र ज्ञान नभएकाले सिर्जनामा मात्र तल्लीन रहेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘हामी थांका चित्र बनाउन र बेच्नमा नै व्यस्त हुँदै आएका छौं । कलाका रूपमा प्रचार र प्रदर्शनी गर्नुपर्छ नै, खासै थाहा नै छैन ।’ प्रदर्शनीले उनी जस्ता समग्र कलाकारहरूलाई समेटिनुपर्ने लामाको आग्रह छ ।
परिसरकै एक कक्षमा भने लोककला प्रदर्शनीमा छ । मिथिला क्षेत्रको लोकजीवन, धर्म, परम्परा, सौन्दर्य तथा आधुनिकतातिर लम्किरहेको मिथिलावासी, स्वतन्त्रतातिर उन्मुख मिथिलाका नारीहरूलाई मिथिला चित्रकलाहरूमा प्रस्तुत गरिएका छन् । समुदायमा नै प्राप्त गर्न सकिने विभिन्न वस्तुहरूबाट निर्मित हस्तकलाका सामग्रीहरूले प्रदर्शनीको शोभा बढाइएको छ । मिथिला चित्रकलामा पनि परम्परागतसँगै आधुनिकताको प्रवेश भएको चित्रकार तथा लोककला विभागका प्रमुख मिथिलादेवी यादवको मत छ । सप्तरीकी रुविकुमारी कर्णले महामारीबाट जोगिन मास्क लगाउने, साबुनपानीले हात धुने सामाजिक दूरी कायम गर्नेलगायतका सचेतनालार्ई मिथिला चित्रमार्फत प्रस्तुत गरेकी छन् । यादवले भने मैथिल समाजमा पतिको सुस्वास्थ्यका लागि महिलाहरूले मानिने वट् सावित्री व्रत तथा पूजालाई चित्रमा उतारेकी छन् ।
प्रदर्शनीमा नेवारी लोककलालाई समेट्न नसकेकामा राजभण्डारीले दुःख व्यक्त गरिन् । ‘हामी आफ्नो मौलिक कला बिर्सेर आधुनिक कलाका नाममा अरूको सिर्जनालाई सिको गरिरहेका छौं । यो कला विकासमा राम्रो पक्ष हुँदै होइन ।’ देशमा परम्परागत कला सिर्जनामा रहेका थुप्रै कलाकारहरू छायामा परिरहेकाले प्रतिष्ठानले सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले भनिन्, ‘कलाकार र कलालाई पहिचान गरी यसलाई अब सिर्जना मात्र होइन, कला उद्योगका रूपमा व्यवसाय बनाउन जरुरी छ ।’

(बेइजिङ) - साङ्हाई सहयोग संगठन (एससीओ) का सदस्य राष्ट्रहरूको व्यापारिक प्रदर्शनीअन्तर्गत चीनको सानतोङ प्रान्तको छिङताउ सहरमा मंगलबार ‘नेपाली कला प्रदर्शनी’ सुरु भएको छ । प्रदर्शनीमा नेपाली काष्ठ कलाकृति, सांस्कृतिक सम्पदा झल्काउने वस्तु, हस्तकलाका सामग्री र विशेष गरी नेवारी थांका कला समावेश गरिएको छ । आगामी आइतबारदेखि वाणिज्य तथा व्यापार विषयक संगठनका सदस्य मुलुकहरू सम्मिलित प्रदर्शनी पनि हुनेछ । कला प्रदर्शनीमा कोभिड–१९ का कारण रुस, पाकिस्तान, भारतलगायत सदस्य मुलुकहरूले भर्चुअल विधिमार्फत भाग लिएका छन् भने चीनकै यिवु र राजधानी बेइजिङबाट गएका नेपाली कला विक्रेताहरू भने प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी छन् ।
सन् २०१८ मा छिङताउ प्रान्तमा भएको साङ्हाई सहयोग संगठनका शीर्ष नेताहरूको सम्मेलनका सिलसिलामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीन र संगठनअन्तर्गतका मुलुकहरूबीच व्यापार वाणिज्य, आयात–निर्यातलाई सक्रिय बनाउने उद्घोष गरेबमोजिम पहिलो प्रदर्शनी २०१९ मा भएको थियो । अघिल्लो वर्ष कोभिड–१९ कारण हुन नसकेको प्रदर्शनीलाई यो वर्ष निरन्तरता दिइएको हो । नेपाली दूतावास, चीन–साङ्हाई सहयोग संगठन, स्थानीय व्यापार तथा वाणिज्य सहकार्य प्रदर्शनी क्षेत्र व्यवस्थापन कमिटी, छिङताउ साङ ह यी त संस्कृति विकास, बेइजिङस्थित नेवारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृति तथा कला आदानप्रदान केन्द्रलगायतको पहलमा भएको प्रदर्शनीको उद्घाटनमा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि सुशील लम्सालले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपाली व्यवसायी र हस्तकलाका सामग्री उपलब्ध भएकाले प्रत्यक्ष सहभागिता सम्भव भएको हो ।’
सानतोङ प्रान्तअन्तर्गत विभिन्न अधिकारीहरू, नेपाल–चीन कल्चरल एक्सचेन्ज सेन्टरका निर्देशक छ्याओ क्वो च्वीनलगायतले यो प्रदर्शनीसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने प्रक्रियामा अघि बढेको बताए । उद्घाटनमा लम्सालले कोरोना महामारीका बीचमा पनि नेपाल विशेष शीर्षकमा यस्तो खालको प्रदर्शन
गरिनु आत्मीय सम्बन्धको नमुना भएको टिप्पणी गरे ।
नेपाल प्राकृतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिकताले धनी भएको बताउँदै उनले महामारी प्रतिरोधमा चीनसँगको सहकार्यका लागि इच्छुक रहेको बताए । यो एक्स्पो नेपाल हेर्ने झ्याल भएको बताउँदै उनले अवलोकनकर्ताहरूले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाबारे थाहा पाउने भनाइ राखे ।

(कपिलवस्तु) - बुद्धभूमि तिलौराकोटको मध्यभागमा रहेका तीन ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक संरचनाको संरक्षण गरिएको छ । पुरातात्त्विक मान्यताअनुसार संरक्षण गरिएपछि संरचना आकर्षक देखिएका छन् । युनेस्कोको समन्वयमा जापनिज फन्ड इन ट्रस्टको सहयोगमा तिलौराकोट अध्ययन, अन्वेषण परियोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत संरक्षणको काम गरिएको हो ।
संरक्षणसँगै अहिले तिलौराकोट दर्शनार्थीले अवलोकन र ध्यान गर्ने ठाउँ बनेको छ । मध्यभागको सेन्ट्रल वाल कम्प्लेक्स (सीडब्लूसी) को दक्षिणतर्फको भित्री सुरक्षा पर्खाल संरक्षण गरिएको छ । २५ मिटर लामो र डेढ मिटर चौडा भग्नावशेषमाथि इँटा जोडिएको छ । पर्खालको बीचमा सुरक्षाका लागि बनाइएको चारकुने टावरको पनि संरक्षण गरिएको छ । भग्नावशेष उत्खनन गरी नयाँ इँटा जोडेर जमिनभन्दा करिब १ मिटर माथि उठाइएको छ । जमिनमुनिको भग्नावशेषमा इँटा थपिएको छ ।
पर्खालको लम्बाइ ९ मिटर र चौडाइ डेढ मिटर छ । त्यहाँ एउटा पोस्ट होल (काठबाँसको) खाँबो गाडिएको ठाउँको पनि संरक्षण गरिएको छ । उत्खननका क्षेत्रमा पोस्ट होल निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । पहिले–पहिले घर बनाउन इँटा प्रयोग गर्नुअघि काठबाँसको प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यही भएर पनि यसले प्राचीन सम्पदाको प्रमाण दिन्छ । उत्खननका क्रममा पाइएका इँटा मौर्यकालीन इसापूर्व तेस्रो शताब्दीका भएको लुम्बिनी विकास कोषका पुरातत्त्व अधिकृत हिमाल उप्रेतीले बताए । ‘कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण यसपटक उत्खनन अन्वेषणको काम महिना दिन मात्र भयो,’ उनले भने, ‘त्यही बेला संरक्षणको काम पनि गरिएको हो ।’ हाललाई परियोजनाको काम पूरा भएको उनले बताए ।
त्यस्तै, तिलौराकोटको उत्तरतर्फ रहेको समयमाई मन्दिरको पनि संरक्षण गरिएको छ । मन्दिरलाई पुराना र नयाँ इँटासमेत प्रयोग गरी संरक्षण गरिएको हो । ‘मन्दिरमा सातौं शताब्दीको बुट्टेदार इँटा प्रयोग भएकाले १३ सय वर्ष पुरानो भएको त यसै थाहा हुन्छ,’ अधिकृत उप्रेतीले भने ।
रानी मायादेवीको धेरै वर्षसम्म सन्तान नभएपछि त्यही मन्दिरमा पूजाआजा गरेको पौराणिक कथन छ । त्यसकारण यसलाई मायादेवीले पूजाआजा गरेको मन्दिर भनेर पनि यहाँ चिनिन्छ । मन्दिरको सुर्खी र चुनाले इँटा जोडेर संरक्षण गरिएको छ । एक भाग चुना र दुई भाग सुर्खी राखेर जोडिएको र यो जोडाइ लामो समयसम्म टिक्ने र इँटाजस्तै देखिन्छ । रङरोगन गर्न पर्दैन ।
पछिल्लोपटक यहाँ सन् २०१३ देखि उत्खनन र अन्वेषण भइरहेको थियो । स्थानीयको आग्रहपछि तिलौराकोटलाई दर्शनीय बनाउन पहिलोपटक सन् २०१७ मा संरक्षणको काम गरिएको हो । उत्खनन र अन्वेषण परियोजनाअन्तर्गत ५ ठाउँका संरचना संरक्षण गरिएको छ । यसअघि तिलौराकोटका पूर्वी र पश्चिमी द्वार, राजदरबारको भग्नावशेष र बाहिरी सुरक्षा किल्ला पर्खाल मात्र संरक्षण गरिएको थियो । तिलौराकोट राजा शुद्धोदनको राजप्रासाद तथा गौतम बुद्धले २९ वर्षसम्मको युवा अवस्था बिताएको ठाउँ हो ।

काठमाडौं (कास)– पत्रकार शंकर खरेलको कथासंग्रह ‘टिलो’ भारतको सिक्किममा विमोचन गरिएको छ । सिक्किमका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् साहित्यकार पवन चाम्लिङले नाम्जीमा उक्त कृति सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नेपालबाट नेपालीभाषी खोज्दै कथाकार खरेल सिक्किम आएर पुस्तक विमोचन गरेकामा आफूलाई ज्यादै खुसी लागेको चाम्लिङले बताए । ‘मैले संसारमा कुनै पनि कुनामा रहेका नेपालीहरू एक भएर नेपाली भाषाको उत्थानका लागि एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नै गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु,’ उनले भने । खरेलले आफ्नो पुस्तकले नेपालीभाषीका लागि धेरै खुराक दिने र कथा प्रस्तुतिको परम्परागत शैलीभन्दा फरक धारमा कथा लेखेको बताए । विमोचनमा विराटनगरका मेयर भीम पराजुली, एसपी सन्तोष खड्का, कलाकार दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, सुमित खड्का, सुमन गिरीलगायतले साथ दिएका थिए । १ सय ५४ पृष्ठको पुस्तकमा खरेलले समसामयिक विषयका २१ वटा कथा समेटेका छन् ।

मुम्बई (एजेन्सी)– बलिउडको ठूलो पर्दाका कलाकार अजय देवगनले हटस्टार सिरिजमा काम गर्ने भएका छन् । ब्रिटिस सिरिज ‘लुथर’ को रिमेक क्राइम ड्रामा ‘रुद्रा द एज अफ डार्कनेस’ मा काम गर्ने
भएका हुन् । प्रहरीको कथालाई नयाँ तरिकाले प्रस्तुत गरिने भनिएको यो सिरिजमा आफू काम गर्न लागेको उनले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्रामबाट सार्वजनिक गरेका हुन् । यो सिरिजको छायांकन छिट्टै मुम्बईमा सुरु हुने बताइएको छ । ‘रुद्रा’ को निर्माण बीबीसी स्टुडियोको सहयोगमा एप्पलज इन्टरटेनमेन्टले गर्न लागेको हो ।

(काठमाडौं) - पल्सर त्रिकोणात्मक ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय शृंखलामा नेपाली ब्याटिङको छुट्टै चमक छ । पहिलो दुई खेलको त्यही चमकलाई निरन्तर गर्दा नेपालले मंगलबार ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियको दोस्रो ठूलो स्कोर बनाएको थियो । नेपालले २ सय रन स्कोर नघाएको यो दोस्रो अवसरमात्र थियो ।
उत्कृष्ट बलिङ र फिल्डिङ मानिएको नेपालले त्यही स्कोर भने रक्षा गर्न सकेन । नेपालले त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा टस जितेर ब्याटिङ गर्दै ६ विकेटमा बनाएको २ सय ६ रनलाई नेदरल्यान्ड्सले ३ बलअगाडि २ सय ९ रन बनाएर ३ विकेटले खेल आफ्नो पक्षमा पारेको थियो ।
नेपालजस्तै नेदरल्यान्ड्सले पनि ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा २ सय रन पार गरेको दोस्रो अवसर नै हो । यसैक्रममा नेदरल्यान्ड्सले सर्वाधिक रन पछ्याउने आफ्नो कीर्तिमान बनाएको थियो । टोलीले सन् २०१९ मा स्कटल्यान्डसँग १ सय ९४ र २०१४ को विश्व ट्वान्टी–२० मा आयरल्यान्ड्ससँग १ सय ९३ रनको लक्ष्य पूरा गरेको थियो । २०१९ मा दुबईमा विश्व ट्वान्टी–२० छनोटमा बर्मुडासँग २ सय ६ रन बनाएयता नेदरल्यान्ड्सले पहिलोपल्ट २ सय रन स्कोर पार गरेको हो ।
नेदरल्यान्ड्स पहिलो खेलमा नेपालसँग ९ विकेटले पराजित भएको थियो, जुन विकेटको हिसाबमा टोलीको सबैभन्दा ठूलो हार थियो । त्यही खेलबाट पाठ सिक्दै सकारात्मक क्रिकेट खेलेको डच खेलाडी बास डे लिडले बताए । उनकै अविजित ८१ रनमा नेदरल्यान्ड्सले
ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा सबैभन्दा ठूलो रन पछ्याएको थियो ।
‘नेपालको खेलबाट हामीले धेरै सिकेका थियौं, यो खेलबाट अझ सिक्ने अवसर पायौं र यही सिकेर अर्को खेलमा अझै राम्रो खेल्ने प्रयास गर्नेछौं । बलिङका हिसाबले अझ राम्रो गर्न सक्छौं जस्तो लागेको छ,’ डे लिडले भने, ‘पिच राम्रो थियो, फ्ल्याट विकेट भएका कारण बल घुमिरहेको थिएन, त्यसैले ब्याटिङ गर्न सजिलो भएको थियो । एकपल्ट जमिसकेपछि आउट गर्न गाह्रो हुने मलाई लागेको थियो ।’
डे लिडले ४२ बल खेल्दै ७ चौका र ५ छक्का प्रहार गर्दै सनसनीपूर्ण खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई अविस्मरणीय जित दिलाएका हुन् । बेन कुपरले ३५ बलमा १० चौका प्रहार गरी ५५ रन बनाए । कप्तान पिटर सिलारले १५ बलमा ३१ रन बनाउनेक्रममा सन्दीप लामिछानेलाई लगातार ३ छक्कासहित २० रन प्रहार गरे । ओपनरद्वय म्याक्स ओ’डाड ९ र टोबाइस भिसे १५ रनमा आउट भए ।
सन्दीप केही महँगो साबित भए पनि उनले ४ विकेट लिए । उनले ४ ओभरमा ४८ रन खर्चे । करण केसी, अविनाश बोहरा र कुशल मल्लले १–१ विकेट लिए । सन्दीप र करणले नेपालबाट ट्वान्टी–२० मा सर्वाधिक ४१–४१ विकेट लिइसकेका छन् ।
नेपाली ब्याटिङमा कुशल भुर्तेलले अनौठो कीर्तिमान बनाए । उनी आफ्नो पहिलो तीन खेलमै ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा लगातार अर्धशतक बनाउने पहिलो खेलाडी बनेका थिए । कुशलले यसै शृंखलाको नेदरल्यान्ड्ससँगको पहिलो खेलबाट
ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यु गर्दै ६२ रन बनाए । मलेसियासँग अघिल्लो दिन उनले अविजित ६१ रन बनाएका थिए । ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमै लगातार चार अर्धशतक बनाउने कीर्तिमान न्युजिल्यान्डका ब्रेन्डन म्याकलम र वेस्ट इन्डिजका क्रिस गेलको नाममा छ ।
‘ब्याटिङ हामीले जस्तो सोचेका छौं, त्यस्तै भइरहेको छ । राम्रो विकेट भएकाले त्यसले सहयोग पनि गरिरहेको छ । खेलाडीहरू सकारात्मक उद्देश्यले खेलिरहेका छन्,’ कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले कुशल भुर्तेलबारे भने, ‘उनले राम्रो गरिरहेका छन्, अझ राम्रो गर्न सक्थे होलान् । जे छ त्यसमा पनि खुसी छौं । उनले जुन सुरुआत दिलाएका छन् । त्यसले एउटा लय मिलाएर जान सजिलो भएको छ । कुशलले आज कीर्तिमान नै बनाए पनि जस्तो लाग्छ । उसले यसलाई निरन्तर दिनेछन् भन्ने आस लिएको छु ।’
कुशलकै प्रयासमा नेपालले ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा दोस्रो उच्च स्कोर बनाएको थियो । सन् २०१९ को दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले भुटानविरुद्ध २ सय ३६ रन बनाएको थियो । कुशलले पहिलो दुई खेलमा शतकीय साझेदारी गरेका उनका ओपनिङ जोडी आसिफ शेख मंगलबार शून्यमै आउट भए । कुशलले ४६ बल खेली ८ चौका र १ छक्का प्रहार गर्दै ६२ रन बनाए । १३ औं ओभरमा फ्रि हिटमा आर्यन दत्तलाई स्ट्रेट छक्का प्रहार गर्दै उनले अर्धशतक पूरा गरेका थिए ।
राम्रो टचमा देखिएका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल पुल शट हान्दा डिप मिडविकेटमा २० रनमै क्याच दिन पुगे । उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले सानदार ब्याटिङ गरे । २९ बलमै अर्धशतक बनाएका दीपेन्द्रले ६० रन जोडे । ३० बल खेलेका उनले ३ चौका र ५ छक्का प्रहार गरी ६० रन बनाए । कुशल मल्लले ३ छक्का प्रहार गर्दै ७ बलमा १८ रन बनाए ।
करण केसीले १ रनमात्र बनाउन सके । सोमपाल कामी १३ बलमा २ चौका र १ छक्का प्रहार गर्दै २१ र विनोद भण्डारी ७ बलमा ७ रन बनाई अविजित रहे । खेलमा नेपालले कुल ११ छक्का प्रहार गरेको थियो । नेदरल्यान्ड्सका भिभिएन किङमा र कप्तान पिटर सिलारले २–२ विकेट लिए । दीपेन्द्र र कुशल मल्लले एकै ओभरमा सिलारलाई २–२ छक्का प्रहार गरे ।
ज्ञानेन्द्रसँग हारको खास कारण थिए । ‘हामीले सुरुमा सजिलो लिएर खेलौं जस्तो लाग्छ । तर उनीहरूले जसरी आज ब्याटिङ गरे, त्यसको श्रेय उनीहरूलाई दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामीले २–४ ओभर ६ रनमुनि फाल्न सकेको भए खेल अझ प्रतिस्पर्धात्मक हुन्थ्यो होला,’ उनले नेपालले जसरी ब्याटिङ गरेको थियो, पछिल्लो २–३ ओभर त्यसअनुरूप नरहेको बताए ।
समान ३ खेलमा डच टोलीले दोस्रो जित पाएको हो भने नेपालको पहिलो हार हो ।

(काठमाडौं) - पौडी खेलाडी गौरिका सिंह प्रभावशाली युवाको सूची ‘फोर्ब्स थर्टी अन्डर थर्टी एसिया २०२१’ मा परेकी छन् । चर्चित अमेरिकी म्यागजिन फोर्ब्सले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सूचीमा गौरिका ‘इन्टरटेनमेन्ट एन्ड स्पोर्ट्स’ तर्फ एसियाकै प्रभावशाली ३० युवाभित्र परेकी हुन् ।
सात वर्षयता नेपाली पौडीमा सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेकी १८ वर्षीया गौरिकालाई प्रभावशाली युवामा समावेश गर्दै फोर्ब्सले लेखेको छ, ‘गौरिका सिंह नौ वर्ष भएदेखि नै पौडीमा छिन् र १२ वर्षदेखि नै नेपालका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी छन् । दक्षिण एसियाली खेलकुद २०१९ मा चार स्वर्ण, दुई रजत र तीन कांस्य पदक जितिन् । उनी रियो ओलम्पिक २०१६ मा सबैभन्दा कम उमेरकी खेलाडी थिइन् । उनी टोकियो ओलम्पिक २०२० लाई पनि छनोट भएकी छन्, जुन स्थगित भएर जुलाई–अगस्ट २०२१ मा हुँदै छ । पौडीबाहेक उनी समाजसेवामा पनि संलग्न छिन् । उनी गैरनाफामूलक संस्था माइती नेपाल र शान्ति एजुकेसन इनिसिएटिभकी सद्भावना दूत हुन् ।’
उनीसहित ३० वर्षमुनिका ३० प्रभावशाली युवालाई फोर्ब्सले थर्टी अन्डर थर्टी एसियाको इन्टरटेन्मेन्ट एन्ड स्पोर्ट्स विधामा समावेश गरेको हो । गायक–गायिकासहित मनोरञ्जन उद्योगमा संलग्न युवा र खेलाडीलाई यस विधामा राखिएको छ । फोर्ब्सको यस विधामा गत वर्ष नेपाली एमेच्योर गल्फर प्रतिमा शेर्पा परेकी थिइन् ।
यसपालि गौरिकासहित दुई नेपाली युवा फोर्ब्सको सूचीमा परेका छन् ।
२९ वर्षीय प्रकाश कोइराला ‘फाइनान्स एन्ड भेन्चर क्यापिटल’ तर्फ महादेशकै प्रभावशाली ३० युवामा पुगेका हुन् । फिनलिट नेपालका यी संस्थापकले सन् २००९ यता वित्तीय साक्षरताको अभियान चलाइरहेका छन् ।
इन्टरटेन्मेन्ट एन्ड स्पोर्ट्स, सोसल इम्प्याक्ट, हेल्थ केयर एन्ड साइन्स, फाइनन्स एन्ड भेन्चर क्यापिटल, आर्ट्स, इन्टरप्राइज टेक्नोलोजी, कन्जुमर टेक्नोलोजी, रिटेल एन्ड ई–कमर्स, इन्डस्ट्री म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड इनर्जी र मिडिया, मार्केटिङ एन्ड एडभरटाइजिङ गरी दस विधामा फोर्ब्सले ३० वर्षमुनिका प्रभावशाली युवाको सूची निकालेको हो ।
हरेक विधामा ३०–३० जना छनोट गरिएको छ । यसमा २ हजार ५ सय बढी मनोनयनमा परेको फोर्ब्सले जनाएको छ ।

‘यस्तो घोषणाले उत्साही भएँ’
फोर्ब्सको सूचीमा छनोट भएपछि गौरिकाले आफ्नो इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेकी छन्, ‘अत्यन्तै उत्साही छु । फोर्ब्स थर्टी अन्डर ३० एसियाको क्लास अफ २०२१ मा छनोट भएको घोषणा थाहा पाउँदा एकदमै खुसी छु । म साँच्चिकै प्रतिभावान् र धैर्य मानिसहरूसँगै सम्मानित भएकी छु । म खेलकुदमा महिला र मेरो देश दुवैको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम भएकी छु ।’ गरिमा राणा र पारस सिंहका पहिलो सन्तान गौरिका स्वदेशमा जन्मिएपछि लन्डनमा हुर्किइन् । उनले उतै स्विमिङ करिअरलाई अगाडि बढाएकी हुन् ।
कोरोना भाइरस महामारीका कारण स्विमिङ पुलमा ट्रेनिङ गर्नबाट लामो समय वञ्चित भएपछि गौरिका गत माघमा स्वदेश आएकी थिइन् । टोकियो ओलम्पिकको तयारीलाई जोड दिँदै उनले ५६ दिनको स्वदेश बसाइमा कालोपुलस्थित बेस्ट भेन्युको हिटिङ सिस्टमको स्विमिङ पुलमा अभ्यास गरेकी थिइन् । चैत २० मा लन्डन फर्केपछि उतै ट्रेनिङ गरिरहेकी छन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) ले अफिसियल बलका लागि भारतीय कम्पनी निभियासँग मंगलबार सम्झौता गरेको छ । यससँगै एनएसएलले ‘अष्टांग’ बल प्रयोग गर्ने भएको छ । सम्झौतापत्रमा एनएसएलकी प्रमुख आश्रयता कार्की चौधरी र निभियाका उपमहाप्रबन्धक किशोर थापरले हस्ताक्षर गरे । गत सातामात्रै फिफाले अष्टांगलाई ‘म्याच बल’ को रूपमा मान्यता दिएको थियो । ‘बहुवर्षीय सम्झौता गरेका छौं । एनएसलका लागि आवश्यक बल निभियाले उपलब्ध गराउने छ,’ एनएसएलका आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदीप शर्माले भने । वैशाख ११ देखि हुने फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगितामा सात टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

काठमाडौं (कास)– जीएचसीए ‘बी’ ले आयोजक एन्जल्स नेसनल स्कुललाई १८ रनले पराजित गर्दै यू–१३ छात्र जुनियर क्रिकेट लिग–२ मा मंगलबार सेमिफाइनल पुगेको छ । जीएचसीए समूह ‘बी’ को उपविजेता भएर सेमिफाइनल पुगेको हो । ओसिस समूहको विजेता बन्दै सेमिफाइनल पुग्यो । जीएचसीएले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाई १ सय ३८ रन बनायो । एन्जल्स १९.५ ओभरमा १ सय २० रनमा अलआउट भयो । अर्को खेलमा मोफसल टोली प्याट्रियोटिक क्रिकेट एमेडेमी झापाले लगातार दोस्रो जित पायो । प्याट्रियोटिकले जीएचसीए ‘ए’ लाई १ सय २३ रनले हरायो ।

मोन्ट्रेक्स (एएफपी)– फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले मंगलबार युरोपेली सुपर लिग (ईएसएल) मा सहभागी हुने क्लबले त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । ईएसएलको विरोध बढ्ने क्रममा फिफा अध्यक्षको यो धारणा औपचारिक रूपमा अगाडि आएको हो ।
इन्फान्टिनोले युरोपेली फुटबल महासंघको समर्थन गर्दै युरोपेली च्याम्पियन्स लिग र घरेलु लिगलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदम स्विकार्य नहुने पनि बताए । उनले फिफा कंग्रेसमा भने, ‘हाम्रो काम भनेको युरोपेली खेल ढाँचालाई जोगाउनु हो । यहीं कोही कसैले आफ्नै शैलीले काम गर्न खोज्छ भने त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी उसकै हुनेछ ।’
इंग्ल्यान्डका ६ र स्पेन तथा इटालीका ३–३ गरेर १२ शक्तिशाली क्लबले भर्खरै पृथक ईएसएल गर्ने घोषणा गरेका हुन् । त्यसमा सहभागी हुने संस्थापक सदस्यले करोडौं डलर पाउने निश्चित हुनेछ । त्यस लिगमा सहभागी हुने टिममा इंग्ल्यान्डका लिभरपुल, आर्सनल, चेल्सी, म्यानचेस्टर सिटी, म्यानचेस्टर युनाइटेड र टोटेनहम छन् ।
यस्तै स्पेनबाट रियल म्याड्रिड, एट्लेटिको म्याड्रिड र बार्सिलोना तथा इटालीबाट इन्टर मिलान, एसी मिलान र युभेन्ट्स छन् । अहिलेको च्याम्पियन्स लिगमा छनोट हुन सबैभन्दा पहिले आफ्नो घरेलु लिगमा नै राम्रो प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ । छनोट भइसकेपछि पनि नकआउट चरण पुग्न कठिन समूह चरण पार गर्नैपर्ने हुन्छ । तर ईएसएलमा यसका संस्थापक सदस्यले प्रत्येक वर्ष प्रवेश पाउने निश्चत हुनेछ । यसकारण उनीहरूलाई छनोटको कठिन प्रक्रिया सामना गर्नुपर्ने छैन । यसले उनीहरूको आम्दानीमा कुनै फरक पार्ने छैन ।