You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

अस्पताल बनाउँदै पालिकाहरू

कतै आइसोलेसनलाई स्तरोन्नति गरेर अक्सिजन सिलिन्डरलगायत सुविधा थपिँदै
- कान्तिपुर संवाददाता

 

अस्पतालमा बेड नपाएर कोरोना संक्रमितको ज्यान जाने अवस्था आएपछि लामो समय मौन रहेका स्थानीय सरकार अस्पताल निर्माणमा जुटेका हुन् । कतै भने सामान्य आइसोलेसनलाई स्तरोन्नति गरेर अक्सिजन सिलिन्डरसहितको सुविधामा परिणत गरिएको छ ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अक्सिजनसहितको ५० शय्याको अस्पताल तयार पारेको छ । अक्सिजन उपलब्ध हुनासाथ अस्पताल सञ्चालन हुने नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए ।
बेलझुन्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा भुइँमा राखेर उपचार गर्ने अवस्थापछि शनिबार १० आईसीयू, ५० एचडीयू र ४० सामान्य गरी १ सय शय्या बढाइएको छ । यसअघि ५ आईसीयू र ३० सामान्य गरी ३५ शय्या मात्रै थिए ।
लमही नगरपालिकाले २५ शय्या, बबई गाउँपालिकाले ३०, दंगीशरणले १०, शान्तिनगरले २० र बंगलाचुलीले १५ शय्याका अस्पताल तयार पारेका छन् । दिनहुँ औसतमा एक सयभन्दा बढी बिरामी थपिइरहेका छन् ।
घोराहीमा गत मंगलबार बसेको जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले अस्पतालहरूमा शय्या विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले गाउँपालिकाले कम्तीमा २० तथा उपमहानगर र नगरपालिकाले ४० शय्याका अक्सिजनसहितका आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार स्थानीय तह आइसोलेसन अस्पताल बनाउने तयारीमा जुटेका हुन् ।
देउखुरी उपत्यकाका चार पालिकालाई केन्द्रित गरी लमहीमा आइसोलेसनसहितको अस्पताल बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको लमही नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले बताए । लमही नगरपालिका, राजपुर, गढवा र राप्ती गाउँपालिका मिलेर आइसोलेसन अस्पताल तयार पारेको उनले बताए । ‘अक्सिजनसहितको २५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘अस्पताललाई कुर्नुभन्दा आफैं अस्पताल बनाउन सुरु गरेका छौं ।’ जिल्लामा पीसीआर परीक्षण गर्ने स्थान घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मात्रै छ । विभिन्न ठाउँका संक्रमित सार्वजनिक सवारीसाधनमा चढेर परीक्षण गर्न आउने गरेको र यसले जोखिम बढाएको केसीले बताए । गढवामा पनि १५ शय्याको आइसोलेसन अस्पतालको तयारी भइरहेको गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिरले बताए । बंगलाचुली गाउँपालिकाले १५ शय्याको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेको तर अक्सिजन पाउन नसकेको अध्यक्ष भक्तबहादुर वलीले बताए ।
अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामीको संख्या बढेपछि कपिलवस्तुका स्थानीय तहले सामान्य आइसोलेसनलाई स्तरोन्नति गरेर अक्सिजन सिलिन्डरसहितको सुविधामा परिणत गरेका छन् । कपिलवस्तु नगरपालिकाले २२ बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाएको छ । नगरपालिकाले शनिबारदेखि कोभिड–१९ अस्थायी अस्पताल नाम दिएर केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो । साविकको महिला विकास कार्यालय भवनमा बेड र अक्सिजन सिलिन्डर राखेर सुविधा दिइएको छ । कपिलवस्तु अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. किशोर बन्जाडेले भने, ‘बिजुली, पानी र खानाको व्यवस्थापन गरेका छौं, अक्सिजन सिलिन्डर पनि राखिएको छ,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले लाग्ने खर्च व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएको छ ।’ ५० बेड क्षमता भए पनि जनशक्ति र अक्सिजनको अभावमा अहिले २२ बेडबाट सेवा सुरु गरिएको छ । भेन्टिलेटर र आईसीयू चाहिनेबाहेक नगरका संक्रमितलाई यहाँ राख्न सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

वाणगंगा नगरपालिकाले बुङचीस्थित सिद्धार्थ क्याम्पसको सभाहलमा तत्कालका लागि १५ शय्याको अक्सिजन सुविधासहितको आइसोलेसन सेन्टर तयार गरेको छ । यहाँ पिपरा अस्पतालका दुई एमबीबीएस डाक्टर र २० जना स्वास्थ्यकर्मी खटिनेछन् । विजयनगर गाउँपालिकाले पनि आइसोलेसन सेन्टर तयार गरेको छ । ‘गणेशपुर स्वास्थ्य चौकीको नवनिर्मित भवनमा बेड राख्ने, विद्युत्, पानी, स्वास्थ्यकर्मीको खानपिन र आवासको व्यवस्थापन गरियो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष गोपाल थापाले भने, ‘आइतबारबाट सञ्चालनमा आएको छ ।’ १८ बेडको यस सेन्टरमा ५ वटा अक्सिजन सिलिन्डर भरेर आइसके, थप ५ वटा आउँदै छन् । आवश्यकताअनुसार थप गर्दै लगिने उनले बताए ।
बाँकेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा र जानकी गाउँपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरले शुक्रबारदेखि ५० बेडको आइसोलेसन सञ्चालन गरेको छ । भेरी अस्पतालमा बिरामीको चाप थेग्न गाह्रो भएपछि उपमहानगरले अक्सिजनसहितको आइसोलेसन सेन्टर चलाउने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दले रामलीला मैदानस्थित नारी उत्थान केन्द्रको सभाहलमा कोभिड वार्ड सञ्चालन गरिएको बताए । ‘वडाको सिफारिसमा संक्रमितलाई त्यहाँ राख्छौं,’ उनले भने, ‘यसअघि ह्वाइटहाउस होटलमा सञ्चालन गरिरहेको आइसोलेसन सेन्टरसमेत नियमित हुनेछ ।’ उपमहानगरका वडाले पनि आइसोलेसन बनाएका छन् ।
नेपालगन्ज–४ मा सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा अक्सिजनसहितको १० आइसोलेसन वार्ड बनाउन लागिएको अध्यक्ष मोहम्मद सफिक बेहनाले बताए । ‘दुई एमबीबीएस डाक्टर र केही नर्स नियुक्तिका लागि अन्तिम नामावली आइसकेको छ । डाक्टरसँग सल्लाह गरेर वैशाख २० बाट सञ्चालनमा ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘वडावासीलाई मात्र उपचार गर्न सक्यौं भने अस्पतालको भार कम गर्न सकिन्थ्यो ।’ उनले कोरोना परीक्षणलाई पनि तीव्रता दिने बताए । खजुरा गाउँपालिकाले दुई ठाउँमा गरेर ५० बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा अक्सिजन सुविधासहितको आइसोलेसन छ । खजुरा–१ को राधापुर स्वास्थ्य चौकीमा १० बेडको आइसोलेसन सेन्टर तयार गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले आवश्यकताअनुसार बेड थप्दै जाने बताए ।
कोहलपुर नगरपालिकाले वडा नं. २ स्थित प्राकृतिक चिकित्सालय तथा योग केन्द्रमा अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेको छ, जहाँ १० जना बिरामीलाई राखिएको छ । अस्पतालको बेड बढाएर २५ पुर्‍याउने र अन्यत्र २५ बेडको सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन बनाउने उपमेयर सन्जु थारूले बताइन् । अक्सिजनसहितको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा एक जना चिकित्सक, चार जना नर्स गरी आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्तिसमेत गरिएको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म नगरपालिकाको आफ्नै एम्बुलेन्स छैन । अस्पतालले रेडक्रससँग भाडामा लिएको एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यस्तै, चारवटा ठूला खाले अक्सिजन सिलिन्डर प्रयोग भइरहेको छ । जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले चैतमै स्थानीय तहलाई आइसोलेसन केन्द्र तयार गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
रूपन्देहीका धेरै पालिकाले अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गर्ने र एउटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्न थालेका छन् । सैनामैना नगरपालिकाले अस्थायी कोभिड अस्पताल सुरु गरेको छ । सैनामैना–१ स्थित पदमपाणी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयमा अस्थायी अस्पतालको सेवा सुरु गरिएको हो । पाँच बेड स्वीकृत भएको अस्पतालमा तीनवटा एचडीयू र दुईवटा अक्सिजनसहितका बेड छन् । अन्य ४५ बेडमा घर राखी उपचार सम्भव नभएका बिरामीलाई उपचार गर्न सकिने गरी आइसोलेसन बेड तयार भएको नगरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हेमराज पन्थीले बताए । ‘कुल २५ जना चिकित्सक, कर्मचारीले सिफ्टमा सेवा दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘होम आइसोलेसनमा बस्दा अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था भएका बिरामीलाई अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टरमा राखेर अक्सिजन दिइरहेका छौं ।’
तिलोत्तमा नगरपालिका २ को स्वास्थ्य कार्यालयलाई स्थानान्तरण गरी २० शय्याको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरेको छ । त्यस्तै पुष्पलाल वाटिकामा पालिकाले अन्य २० बेडको आइसोलेसन सेन्टर चलाएको नगरपालिकाका कोभिड फोकल पर्सन केशव भट्टराईले बताए । सियारी गाउँपालिकाले पनि कोभिड अस्थायी अस्पताल सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले दिएको १० लाख रुपैयाँ अनुदानबाट पाँच शय्याको अक्सिजनसहितका बेड तयार गरी सेवा जारी राखेको छ । पालिकाको वडा ७, अमुवा बजारमा रहेको साविक हेल्थपोस्टको भवनमा पाँच जना बिरामीले सेवा लिइरहेको पालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बुद्धिबहादुर घर्तीले बताए । ‘एक मेडिकल अफिसर र नौ जना स्वास्थ्यकर्मी खटाई बिरामीको उपचार गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘गत मंसिरमै उद्घाटन गरिएको अस्पताल वैशाख १५ देखि कोरोना बिरामीका लागि मात्र प्रयोग गर्न थालिएको हो ।’
जिल्लाका १६ पालिकामध्ये यीबाहेकका अन्य पालिकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि आइसोलेसन सेन्टर वा अस्थायी अस्पताल बनाउनेबारे तयारी गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले सरकारले निर्देशन दिएबमोजिम कोरोना नियन्त्रणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख तथा जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रका सदस्य डा. राजेन्द्र गिरीले बताए । ‘यो भयावह स्थिति पार गर्नेतर्फ हरेक पालिकाले दायित्व निर्वाह गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले अक्सिजनसहितको २० बेडको कोरोना उपचार केन्द्र सोमबारबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ । जिल्लामा अक्सिजन सिलिन्डर नपाएपछि जिल्लाबाहिरबाट ल्याएर उपचार कक्ष सञ्चालन गरिएको हो । सुनवल १ सोमनाथको प्रगति बालउद्यानमा आइसोलेसन तयार गरिएको नगर प्रमुख भीमबहादुर थापाले बताए । ‘यसअघि अक्सिजनबिनाको आइसोलेसन थियो, अहिले संक्रमण भएका अधिकांशमा अक्सिजनको मात्रा कम भएको पाइएकाले अक्सिजनसहितको उपचार कक्ष सञ्चालनमा ल्याएका हौं,’ थापाले भने, ‘तत्कालका लागि २० बेड तयार भएको छ । आवश्यक भएमा थप गरिनेछ ।’ आइसोलेसनमा नगरभित्रका स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन हुनेछन् । आवश्यक परे करारमा पनि भर्ना गरेर उपचार सेवालाई निरन्तरता दिने तयारी छ ।
बर्दघाटमा नगरपालिकाले १० बेडको अक्सिजनसहितको आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ । आइसोलेसन सञ्चालनका लागि नगरले ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपकरण र सामान खरिद गरेर चिसापानी अस्पताल बर्दघाटलाई हस्तान्तरण गरेको छ । ‘स्थानीय तहले भेन्टिलेटर र आईसीयू सुविधा दिन नसके पनि अक्सिजनसहितको कोरोना उपचार कक्ष सञ्चालनमा ल्याएका छौं,’ बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख धीरज शर्मा बस्यालले भने, ‘लक्षण देखिएका र सामान्य समस्या भएका संक्रमितलाई नगरभित्रै उपचारको व्यवस्था मिलाएका छौं ।’
जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति नवलपरासीले सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि १० बेडको अक्सिजनसहितको कोरोना उपचार कक्ष स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । सोहीअनुसार स्थानीय तहले अक्सिजनसहितको उपचार कक्ष सञ्चालनको तयारी थालेका हुन् । जिल्ला समन्वय समिति पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख शिवशंकर रायले सातवटै स्थानीय तहले आइसोलेसन निर्माण गरे पनि मागअनुसार अक्सिजन पाउन नसक्दा तत्कालै सञ्चालन हुन नसकेको बताए ।

चिकित्सक अभाव
आइसोलेसन सेन्टरमा चिकित्सकको भने अभाव छ । स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा सामान्य लक्षण देखिएका संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्न आग्रह गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले बताए । ‘स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन गरेर आइसोलेसन सञ्चालन गर्ने निर्देशनबमोजिम आइसोलेसन सञ्चालनमा आएका हुन्,’ उनले भने, ‘मेडिकल अफिसर त सबै ठाउँमा सम्भव हुँदैन । त्यसैले स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीले नै काम गरिरहनुभएको छ ।’
भेरी अस्पताल नेपालगन्जका फिजिसियन डा. राजन पाण्डेले सबै निजी अस्पताललाई संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । ‘अहिलेको पहिलो स्टेप भनेको सबै स्थानीय तहले निजी तथा सरकारको स्वामित्वमा रहेका अस्पताललाई कोरोनाका बिरामीको उपचार गर्न दबाब दिनुपर्छ । अहिलेका कोरोनाका बिरामी आईसीयूमा थुनेर राखेर उपचार गर्न मात्र सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘यो मानवीय सेवा मात्र नभई अहिले पोलिटिकल स्टन्ट मात्र हो । एक्सरे, ल्याब, सलाइन दिने कुरा वडामा सम्भव छैन ।’


दुर्गालाल केसी (दाङ), मनोज पौडेल (कपिलवस्तु), ठाकुरसिंह थारू (नेपालगन्ज), सन्जु पौडेल (रूपन्देही) र नवीन पौडेल (परासी)

मुख्य पृष्ठ

उपत्यकामा सेनाले हजार शय्याको अस्पताल बनाउने

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - सरकारले नेपाली सेनामार्फत काठमाडौं उपत्यकामा एक हजार शय्याको अस्थायी संरचनाको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ । कोरोना संक्रमितले अक्सिजनसहितको अस्पताल नपाउँदा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सोमबार गरेको सम्बोधनमा शय्या नपाउने समस्या टार्न नेपाली सेनालाई राजधानीमा शीघ्र १ हजार शय्याको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सातै प्रदेशमा
एक/एक हजारको दरले होल्डिङ सेन्टर र काठमाडौंमा
१ हजार शय्याको अस्पताल बनाउन लागिएको बताए । ‘प्रदेशमा होल्डिङ सेन्टर र अस्पताल जेमा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी बनाउन लागिएको हो,’ उनले भने । शय्या नपाएर नेपालगन्ज र दाङमा अस्पतालबाहिरै उपचार गराउन थालिएको छ । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा सरकारले तोकेको कोभिड वार्ड भरिएपछि सर्वसाधारणले महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारी अस्पताल र सरकारले कोभिडका लागि भनेर तोकेको निजी अस्पतालमा बेड पाउन मुस्किल छ । ठूला निजी र मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमितको उपचार गराउन सकिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले वीर अस्पतालको नयाँ भवन र नेपाली सेनाको त्रि–चन्द्र मिलिटरी अस्पताललाई कोरोना अस्पतालका रूपमा विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकाका धेरै शय्या भएका मेडिकल कलेज, ठूला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई पनि कोभिड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए । काठमाडौं उपत्यकामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका सम्बन्धनप्राप्त चारवटा मेडिकल कलेज छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रूपमा र साना अस्पताललाई ननकोभिड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने बताए ।
ठूला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशैभरि ३० वटा मात्रै अक्सिजन प्लान्ट छन् । प्रदेश १ मा ४, २ मा एक, वाग्मतीमा १३, गण्डकीमा ५, लुम्बिनीमा ३, कर्णालीमा १, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ वटा अक्सिजन प्लान्ट छन् । ‘सञ्चालनमा नआएका अक्सिजन प्लान्टलाई शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ,’ ओलीले सम्बोधनमा भने, ‘लिक्विड अक्सिजनको अवैध निर्यात गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ । लिक्विड अक्सिजन तथा अक्सिजन जेनेरेटर खरिद गरेर मौज्दात राखिनेछ । देशभरका अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन हाललाई अस्पताल र उपचारको प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरी अन्य क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न रोक लगाइएको छ ।’
ललितपुरको पाटन अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट छैन तर दैनिक ३ सय ५० भन्दा बढी सिलिन्डरको जोहो गरेर संक्रमितलाई अक्सिजन दिने गरिएको छ । ‘कोरोनाको अघिल्लो वेभमा बढीमा ३ सय लागेकामा अहिले ३ सय ६० सिलिन्डरसम्म खपत हुने गरेको छ,’ उनले भने । भेन्टिलेटर र अक्सिजनकै अभाव भएर कतिपय संक्रमित निजी अस्पतालमा भर्ना हुने गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा भेन्टिलेटर भएका साना तथा ठूला अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारबापत दिनहुँ एक लाख रुपैयाँसम्म असुलेको गुनासो मन्त्रालयमा पुगेको छ । मन्त्रालयले निजी अस्पताललाई सरकारले तोकेको शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मात्रै बढी शुल्क लिन पाउने गरी सम्झौता गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले भेन्टिलेटरमा राखेका संक्रमितको बढीमा १५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार निजी अस्पतालले ३० हजारभन्दा बढी लिएमा कालोबजारी गरेको ठहरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफूकहाँ उपलब्ध शय्या र तीमध्ये प्रयोग भएका वा नभएका शय्याको दैनिक विवरण अद्यावधिक गर्ने र त्यस विवरण तत्काल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ, कुनै अस्पतालले विवरण पूरा नपठाई शय्या लुकाएको भेटिएमा कारबाही हुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा छ ।
संक्रमित बढ्दै गएपछि सरकारले सार्वजनिक एवं सामुदायिक स्थल, रंगशाला, सभाहल, पार्टी प्यालेस, होटल, कारखाना, गोदामघरलगायत संरचनाहरू प्रयोग गरी सुविधायुक्त क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्द्र र आवश्यक होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गरिने रेम्डेसिभिरलगायत औषधिको अभाव हुन नदिन सरकार लागिपरेको प्रधानमन्त्रीले जनाए । तर, सर्वसाधारण महँगोमा लुकीछिपी किन्न बाध्य छन् । कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभाइरल औषधि तथा अन्य जीवनरक्षक औषधि प्रत्येक अस्पतालले मौज्दातमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘यस्ता औषधिको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको अभाव हुन नदिन एक वर्षका लागि करारमा लिने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अवकाशप्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई एक वर्षका लागि करारमा भर्ना गरिने उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा जनशक्तिको आह्वान गरेर विज्ञापन गर्दा पनि दर्खास्त नपरेपछि एक वर्षकै लागि करारमा लिने निर्णय सरकारले गरेको हो । यसअघि ६ महिनाका लागि मात्रै भर्ना लिने गरेको थियो । ६ महिना काम गरेको व्यक्तिगत मूल्यांकनसमेत
नहुने भएपछि सरकारले एक वर्ष बनाएको हो । ‘एमबीबीएस अध्ययन गरेकालाई एक वर्ष काम गरेपछि मात्रै एमडी गर्न पाउने व्यवस्था छ, ६ महिना काम गर्दा कतै मूल्यांकन हुँदैन, त्यसैले कामलाई नम्बरसँग जोड्न खोजेका हौं,’ उनले भने ।
सरकारले कोभिड–१९ को पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारप्रसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई दिने भत्ता घटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७६ चैत ९ मा अग्रपंक्तिमा खटिनेलाई तलबको शतप्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा अग्रभागमा खटिनेलाई पनि सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने बताए । यसअघि व्यवस्था नभएको परिवारको उपचार र बिमाको व्यवस्था गरिने नयाँ व्यवस्था भने थप गरेको छ ।

निषेधाज्ञा थप कडा पारिने
प्रधानमन्त्री ओलीले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सुरक्षाकर्मीलाई टोल, बस्ती, गल्ली तथा अन्य ठाउँमा परिचालन गरी चौबीसै घण्टा अनुगमन र निगरानी गरिने बताए । ‘मापदण्डको उल्लंघन गर्नेलाई कानुनबमोजिम दण्डित गरिनेछ,’ उनले भने, ‘संक्रमणको साङ्लो तोड्नका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीका कारण कसैलाई पनि भोकै पर्न नदिनेमा सरकार सचेत रहन्छ ।’
संक्रमणको साङ्लो चुँडाउन अस्पताल वा आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्था गरेर मात्रै नहुने भएकाले लकडाउन गरिएको उनले बताए । ‘यसलाई थप कडाइ गरिँदै छ र प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न पहिलेझैं सबैबाट सहयोग हुने अपेक्षा सरकारले राखेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने । सरकारले सोमबारदेखि वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबारदेखि वैशाख मसान्तसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । स्थलमार्गबाट विदेशी नागरिकको आवागमन बन्द गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ ।
नेपाली नागरिक प्रवेशका लागि नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा नाकामध्ये १३ वटा मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारका सबै संयन्त्र परिचालित रहेको उनले दाबी गरे । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक एवं प्रभावकारी ढंगले कोभिडविरुद्धको लडाइँको काम अघि बढाउन प्रदेश केन्द्रित हुने गरी एक/एक जना मन्त्रीलाई ‘फोकल व्यक्ति’ तोकिएको उनले बताए ।

चीन र रुसको खोप ल्याउन पहल
प्रधानमन्त्री ओलीले चीन र रुसको खोप ल्याउन पहल भइरहेको जानकारी दिए । ‘सरकारले आफैं आवश्यक मात्रामा खोप खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । चीन, रुसलगायत खोप उत्पादक राष्ट्र तथा कोभ्याक्ससँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो पर्याप्त मात्रमा खोप ल्याइसक्न सरकार प्रयत्नशील छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी मुलुक, अन्य मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग खोप, अक्सिजन थेरापी, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, फर्निचरलगायत सामग्री सहयोग गर्न अपिल पनि गरेका छन् । २१ लाखलाई पहिलो डोज र ३ लाख ७० हजारले दोस्रो डोज खोप लगाइसकेका छन् ।

- वीर अस्पतालको नयाँ भवन, नेपाली सेनाको त्रि–चन्द्र मिलिटरी अस्पताल, काठमाडौं उपत्यकाका धेरै शरया भएका मेडिकल कलेज, ठूला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई पनि कोभिड अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गरिने
- प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रुपमा र साना अस्पताललाई ननकोभिड अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गरिने
- सार्वजनिक एवं सामुदायिक स्थल, रंगशाला, सभाहल, पार्टी प्यालेस, होटल, कारखाना, गोदामघरलगायत संरचनाहरु प्रयोग गरी सुविधायुक्त क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्द्र र आवश्यक होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गरिने
- कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभाइरल औषधि तथा अन्य जीवनरक्षक औषधि प्रत्येक अस्पतालले मौज्दातमा राख्नुपर्ने
- अवकाशप्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई एक वर्षका लागि करारमा भर्ना गरिने
- स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता ५० प्रतिशत मात्रै, परिवारको उपचार र बिमा गरिने
- संक्रमितलाई भेन्टिलेटरमा राखेबापतको शुल्क बढीमा १५ हजार रूपैयाा निर्धारण, निजी अस्पतालले ३० हजारभन्दा बढी लिएमा कालोबजारी गरेको ठहरिने

मुख्य पृष्ठ

‘१५ हजार मूर्तिका तस्बिर नेपाललाई उपहार’

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - ५६ वर्षअघि स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा सहरबाट पहिलो पटक काठमाडौं उपत्यका आइपुगेका
थिए– उल्रिच भोन स्क्रोडर । त्यो २२ वर्षे उमेरमा घुमफिरमा फिरन्ता बनेर काठमाडौं आएका
उनी अहिले उमेरमा ७८ लागे, अझै पनि यता आइरहेकै छन् ।
‘अहिलेसम्म ५६ पटक नै नेपाल आएँ होला कि ?’ कोरोना महामारीकै माझ दुई साताअघि काठमाडौं आएका उल्रिचले सुनाए, ‘अरू
विदेशी यता घुम्नका लागि आउने होलान्, मचाहिँ यहाँका मठमन्दिर, मूर्ति र सम्पदाको तस्बिर खिच्न भनेर आउँछु ।’
सन् ६० को दशकमा काठमाडौं उपत्यकामा स्वतन्त्र र स्वच्छन्द फिरन्ता बनेर हिँड्ने हिप्पीहरूको चहलपहल थियो । सबैका आ–आफ्ना सुरताल थिए । त्यही भीडमा उल्रिच भने भाडाको साइकल लिएर उपत्यकाका मठमन्दिर घुमिरहेका हुन्थे । शिलामूर्ति पहिल्याउँदै, हिन्दु मन्दिर र बौद्ध गुम्बाहरूमा सम्पदाको पहिचान गर्दै उनी दिन बिताइरहेका हुन्थे । ‘म नेपाल–मण्डलासहित श्रीलंका, दक्षिण भारत र तिब्बतसमेत यस्तै सम्पदाको तस्बिर लिनका लागि पुगिरहेको हुन्थें,’ उनी सम्झन्छन्, ‘यसरी आधा शताब्दीभन्दा लामो समय काठमाडौं उपत्यकाका शिलामूर्तिहरूको तस्बिरसहितको विवरण र अरू सन्दर्भसमेत जोडेपछि मूर्तिकलाको बृहत् दुई भाग पुस्तक निकाल्न सकेको हुँ ।’
प्राचीन सभ्यता र सम्पदाको सही परिचायक बन्ने यस्ता मूर्तिहरूको एकमुष्ट अभिलेखीकरण (डकुमेन्टेसन) कहींकतै नभएको र यस्तो अद्यावधिक अभिलेख पुरातत्त्व विभागदेखि युनेस्कोसम्म नरहेको अवस्थामा उल्रिचले गरेको काम आफैंमा अनुकरणीय देखिएको छ । ‘हामी सधैंजसो लैनसिंह वाङदेलको स्टोलन इमेजेज अफ नेपालको नाम लिइरहेका हुन्छौं तर उल्रिचले गरेको काममा भने १५ हजारभन्दा बढी मूर्तिको डिजिटल अर्काइभिङ सम्भव भएको छ, यो हाम्रा लागि ठूलो अभिलेखसमेत हो,’ मण्डला बुक्सका प्रबन्धक माधवलाल महर्जनले उल्रिचलाई चिनाउने क्रममा भनेका छन् । यस पटक उल्रिच म्युजियम अफ नेपाली आर्टको निम्तोमा काठमाडौं आएका रहेछन् । ‘मैले गरेको काम विशुद्ध डकुमेन्टेसन मात्रै हो । यसभित्रका कति मूर्ति चोरिएका होलान् वा हराए भन्ने मेरो सरोकारमा छैन, बरु यो इतिहासको अभिलेखीकरण मात्रै हो,’ उनले भने, ‘मलाई धेरैले सोध्ने गरेका छन्– तिम्रो यो डकुमेन्टेसनले के फाइदा होला ? के चोरिएका वा हराएका मूर्ति सम्पदाहरू नेपाल फर्काउनमा मद्दत गर्लान् ? अनि म जवाफहीन हुन्छु । अन्वेषक वाङदेलको जस्तो स्टोलन इमेज फर्काउने ध्याउन्नमा यो भोल्युम आएको होइन ।’
तैपनि यो संग्रहका कारण पश्चिमा जगत्ले कुनै मूर्ति वा सम्पदाको ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’ बारे थाहा पाउन सक्नेमा उल्रिच आश्वस्त थिए । अबको २० वा ५० वर्षपछि यो डकुमेन्टेसनको महत्त्व स्पष्ट भएर जाने र यो नेपालकै लागि ‘स्कल्प्चर डकुमेन्टेसन’ तथा यसबारेको साहित्यका निम्ति अमूल्य निधि हुन सक्नेमा उनी आश्वस्त छन् । विगतमा नेपालका पुरातत्त्वविद् एवं
अन्वेषक शुक्रसागर श्रेष्ठ तथा डिना वाङदेलसँगको परामर्श र सहकार्यका कारण पनि अभिलेखीकरणमा आफूले गरेको आधा शताब्दी लामो काम बढी प्रामाणिक हुन सकेको उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो संग्रहमा एसडी कार्ड (चिप्स) समेत रााखिदिएका छन्, जहाँ १५ हजार डिजिटल फोटा रहेका छन् ।

‘आउने दिनमा यही कृतिको आधारमा नेपालबाट हराएका वा चोरिएका धेरै सम्पदा घर फर्कन सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘प्राचीन सम्पदाको उत्पत्तिको थलोबारेमा गरिएको अभिलेखीकरणले गतिलो प्रमाणको काम गर्नेमा म विश्वस्त छु ।’
‘नेप्लिज स्टोन स्कल्प्चर्स’ मा नेपाल मण्डलाका सन् १९६५ देखि २०१९ सम्मका शिलामूर्तिका तस्बिर छन् । बूढानीलकण्ठको सन् १९६५ कै तस्बिर छ, कुनै बारबेर र वरपरको झिझो दृश्य नदेखिने सग्लो बूढानीलकण्ठ । यस्तै, पशुपति क्षेत्रको उमामहेश्वरको मूर्तिको सन् १९८२ र २०१५ मा खिचिएका दुई तस्बिर छन् । पछिल्लो तस्बिरमा मूर्ति संरक्षण र सुरक्षा अभावमा विकृत बनेको देखिन्छ ।
अर्को तस्बिर छ— पाटन, यम्पिबाही गुम्बामा लिइएको बुद्धको मूर्ति । त्यही मूर्ति पछि गएर न्युयोर्कको क्रिस्टिज कलेक्सनमा भएको ‘क्याटलग’ उनले भेटेका थिए । त्यसबारेमा उनले अन्वेषक शुक्रसागरलाई जानकारी गराएका थिए, अर्का सम्पदाप्रेमी सुनिल डंगोललाई पनि यसबारे सुनाएका थिए । आश्चर्य के भने क्रिस्टिज कलेक्सनमा भने यो बुद्धमूर्तिको ‘उत्पत्ति स्थल’ (ओरिजिन) तिब्बत भनिएको छ । आफ्नो कामको उद्देश्य र योजनाअनुसार उल्रिचले कहींकतै मूर्तिलाई पनि ‘स्टोलन’ वा केही भनेर उल्लेख गरेका छैनन्, उनको काम ‘डकुमेन्टेसन’ मात्रै हो ।
जर्मनीमा छापिएर केही प्रति
मात्रै नेपाली बजारमा आएको
यो अभिलेखीकरणको कृति आफ्नातर्फबाट नेपाललाई दिएको ‘गिफ्ट’ भन्न रुचाउँछन् उल्रिच । ‘नेपालमा जेजसरी सम्पदा लोप भए, हराए, चोरिए– त्यसमा म सधैं आहत छु, आक्रोशित छु,’ उनी भन्छन्, ‘मैले कम्तीमा अब नेपाल मण्डलामा रहे भएका स्टोन स्कल्प्चरको डकुमेन्टेसन गर्न सकेको छु, सिंगो मेरो जीवनको खुसी र उपलब्धि यही हो ।’
आफूले गरेको कामलाई कुनै सरकारले पनि ‘अनुमति’ नदिने थाहा पाएरै आफूले यी तस्बिर खिच्ने काममा कहीं, कतै पूर्वअनुमति नलिएको उनी स्विकार्छन् । कहींकतै जवाफ दिनुपरेमा उनी भन्थे– एउटा पर्यटकले फोटो खिच्न चाह्यो, खिच्यो पनि । ‘बरु शुक्रसागर श्रेष्ठ, सुनिल डंगोलजस्ता सम्पदाप्रेमीले मलाई सधैं सहयोग गरेका हुन् । यही कारण मैले मेरो कृति शुक्रसागरलाई समर्पण गरेको छु,’ उनी भन्छन् ।

Page 2
समाचार

संक्रमितको बिचल्ली

- सन्जु पौडेल,दुर्गालाल केसी

(रूपन्देही/दाङ) - लुम्बिनी प्रदेशमा बाँकेपछि रूपन्देही संक्रमणको केन्द्र बनेको छ । यहाँका बुटवल, तिलोत्तमा र सिद्धार्थ नगरमा धेरै संक्रमित छन् । बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालअन्तर्गत धागो कारखाना र भैरहवास्थित भीम अस्पताललाई कोरोना विशेष घोषणा गरिएको छ । दुवै अस्पताल भरिएका छन् । बेड अभावमा भुँइमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ संक्रमितले भर्ना नपाउँदा बिचल्ली छ । कतिपय बिरामीले बेडको प्रतीक्षा गर्दागर्दै अस्पतालको फिभर क्लिनिक र आपतकालीन कक्षमै प्राण त्यागेका छन् । केहीको अस्पतालबाट फर्किएर घर पुगेपछि मृत्यु भएको छ ।
कोरोना अस्पतालमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र सामग्रीको अभाव छ । पहिलो लहरमै ‘हटस्पट’ बनेको जिल्लामा दोस्रो लहरसम्म आइपुग्दा पनि संघीय र प्रदेश सरकारले पूर्वाधार थप्न चासो दिएनन् । प्रदेश सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने निर्णय गरे तर कार्यान्वयन भएन । भीम अस्पतालमा बहिरंग सेवा स्थगन गरेर कोरोनाको उपचारमा केन्द्रित गरिएको छ । अस्पतालमा सुविधायुक्त बेड जडान गरिएका छन् । आईसीयू र भेन्टिलेटर वार्ड छन् तर संक्रमितको उपचारका लागि फिजिसियन चिकित्सकको अभाव छ, जसले गर्दा त्यहाँ गम्भीर बिरामीको उपचार भइरहेको छैन । कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि एक जना कोभिड फोकल पर्सन, चार मेडिकल अफिसर, एक जना एनेस्थेसियन र १४ नर्स खटिएका छन् ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. नारायण पोखरेलले चिकित्सक र नर्सको पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरे पनि कोही नआएको बताए । ‘पूरै अस्पताललाई कोरोना उपचारका लागि प्रयोग गरौं, अझै एक सय बेड थपौं, जनशक्ति दिनूस् भनेर माग गरेका थियौं, थाकिसक्यौं,’ उनले भने, ‘मानिसको ज्यान गइरहेको विषयमा संवेदनशीलता नै देखिएन ।’ उनले अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्ति हुने पाइपलाइनको केही भागमा अहिले समस्या आएको र त्यसका लागि सामग्री र मर्मत गर्ने मान्छे नपाएको सुनाए । ‘अक्सिजनको माग बढिरहेका बेला पाइप बिग्रेर समस्या भयो,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला अक्सिजन मौज्दात भए पनि बिरामीलाई दिन नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता भइरहेको छ ।’
बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले धागो कारखानामा सञ्चालन गरिरहेको कोरोना विशेष अस्पताल र फिभर क्लिनिकमा मेडिकल अफिसर र नर्स सरकारले तोकेको दरबन्दीको २० प्रतिशतमात्रै छन् । अस्पतालका प्रवक्ता डा. विष्णु गौतमले अहिले कार्यरत जनशक्तिले हरेक बिरामीको राम्ररी हेरचाह र रेखदेख गर्न नसकेको बताए । ३२ जना बिरामी भर्ना रहेको आईसीयूभित्र दुई जना नर्स कार्यरत छन् । ‘दुई जना बाहिरबाट औषधि र अन्य सामान पुर्‍याउन बस्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘३२ जना बिरामीलाई दुई जना नर्सले रेखदेख गर्नुपर्ने अवस्था चरम अभाव हो ।’ उनका अनुसार बिरामीले नर्सले निरन्तर संवाद गरून् भन्ने चाहन्छन । अस्पतालले पनि जनशक्ति माग गरेको चार दिनभन्दा बढी भइसक्यो । तर न मेडिकल अफिसर आएका छन् न त नर्स ।
अस्पतालमा एकैपटक ३२ सिलिन्डर जडान गरेर बिरामीलाई अक्सिजन चढाउनुपर्छ । अस्पतालबाहिर त्यति सिलिन्डर जगेडा राखिएको देखिन्छ । गौतमका अनुसार दिनमा चार पटकसम्म त्यही संख्यामा अक्सिजन ल्याइराख्नुपर्छ । ‘अक्सिजन एक्कासि सकिए कता हारगुहार गर्ने ?’ उनले भने, ‘बिरामीको ज्यान जोखिममा पार्ने अवस्था नआओस् भनेर कामना गरिरहेका छौं ।’ अहिले एक हजार नयाँ बेड थपे पनि होम आइसोलेसनमा रहेका रूपन्देहीका ३ हजारभन्दा बढी संक्रमितका लागि अपुग हुने उनले बताए । अहिले अस्पतालमा अक्सिजनसहितका ३२ बेड थपिएका छन् । ती पनि भरिइसके । अभाव भएकाले नयाँ बिरामी भर्ना लिन सकिएको छैन । अस्पतालमा आएका बिरामीलाई बेड छैन, अस्पताल परिसरमा छटपटाएर बिरामीको मृत्यु भएको देख्दा पीडा महसुस हुने गरेको उनले सुनाए ।
कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेको भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज निजी भएकाले सरकारले कुनै सहयोग नगरेको अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत सुशील गुरुङले बताए । ‘आफ्नै स्रोत र साधनले सबै व्यवस्थापन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अब थेग्ने अवस्था छैन ।’ कोभिड वार्डमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीमध्ये धेरैलाई संक्रमण भएकाले जनशक्ति अभाव भएको उनले बताए । अहिले अस्पतालमा २० वटा एचडीयू तयार भए पनि जनशक्ति नहुँदा सञ्चालन गर्न नसकिएको गुरुङले सुनाए । ‘संक्रमितलाई आवश्यक रेम्डिसिभिर, शव व्यवस्थापनमा चाहिने र्‍यापर अपुग छ,’ उनले भने, ‘समस्या दिनप्रतिदिन गाँजिदै जाने स्थिति छ ।’ अस्पतालमा दिनमा ५ सय सिलिन्डर अक्सिजन खपत भइरहेको छ । कोरोनाका लागि
छुट्याइएका ११ वटै आईसीयू बेड भरिएको उनले जानकारी दिए । जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले जिल्लामा रहेका अस्पताल, होल्डिङ सेन्टर र स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गरिरहेको प्र्रमुख जिल्ला अधिकारी आशमान तामाङले बताए । बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा १५ वटा आईसीयू, चार भेन्टिलेटर र ३२ एचडीयू सञ्चालनमा छन् । ती सबै भरिएका छन् । भीम अस्पतालमा रहेका पाँच आईसीयू बेडमध्ये तीनवटामा बिरामी छन् । २२ वडा एचडीयू बेडमध्ये १८ सञ्चालनमा छन् ।
अक्सिजन अभाव
दाङस्थित कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुन्डीमा अक्सिजन अभाव कायम छ । अस्पतालले अक्सिजन सहयोग गर्न सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ । आइतबार दिउँसो अक्सिजन सकिएपछि ४० बिरामीलाई बचाउन हतपत बजारमा रहेका अक्सिजन सिलिन्डर संकलन गरिएको थियो । अहिले पनि अक्सिजन भण्डारण नभएकाले सबैतिरबाट सहयोगका लागि अपिल गरिएको अस्पतालका व्यवस्थापक दोर्ण वलीले बताए । सोमबार दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले ५० वटा अक्सिजन सिलिन्डर भरेर उपलब्ध गराएको उनले बताए । ‘स्टक राख्ने अक्सिजन सिलिन्डर नहुँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने । जिल्लामा अक्सिजन बिक्री गर्ने व्यवसायी र अक्सिजन सिलिन्डर भएका सबै उद्योगी, व्यवसायीलाई अक्सिजन सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको वलीले बताए । अस्पतालमा दिनमा १ सय २० सिलिन्डर अक्सिजन खपत भइरहेको र ५ सय सिलिन्डर अक्सिजन स्टक चाहिएको उनले बताए ।
अस्पतालमा दिनहुँ नेपालगन्जबाट अक्सिजन भरेर ल्याउने गरिएको छ । अक्सिजन लोड गर्न र बाटोमा केही समस्या भएर गाडी ढिला भए अस्पतालमा हाहाकार हुने वलीले बताए । अस्पतालमा सोमबारसम्म ५२ बिरामीको उपचार भइरहेको छ । अक्सिजन अभावमा सबै बेड प्रयोग गर्न नसकिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए । ‘अक्सिजन नपाएका कारण स्थानीय तहले स्थापना गरेका आइसोलेसन अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘दाङमा बिरामीको संख्या अनुसार दिनमा १ हजार सिलिन्डर अक्सिजन चाहिन्छ तर अहिले जिल्लाभर ६ सय सिलिन्डर मात्रै छ ।’

समाचार

भारतसँग अब सातामा दुई उडान

- सुरज कुँवर

(काठमाडौं) - सरकारले भारतसँग एयर बबल सुविधाअन्तर्गत पुसदेखि गर्दै आएको उडानलाई सातामा दुइटामा झारेको छ । यो अवधारणाअन्तर्गत नेपाली ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम र भारतको एयर इन्डियाले गत पुसदेखि दिनमा एक–एक उडान गर्दै आएका थिए ।
भारतमा कोरोना महामारी व्यापक रहेकाले यी दुइटा उडान पनि गर्न नहुने आवाज उठिरहेको छ तर सरकारी अधिकारीहरूले भारतबाट आउने सबै यात्रुले १० दिन होटल क्वारेन्टाइन अनिवार्य बस्नुपर्ने नियम बनाइएकाले आत्तिनु नपर्ने जनाएका छन् । ‘भारतबाट ७२ घण्टाभित्रको पीसीआर रिपोर्टसहित आएका यात्रुले आफ्नै खर्चमा पर्यटन मन्त्रालयले तोकेको होटलमा १० दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले भने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाल–भारतबीच कायम एयर बबल सुविधाअन्तर्गतका उडानबाट आउने यात्रु होटल क्वारेन्टाइनमा बसे/नबसेको दैनिक अनुगमन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीलाई निर्देशन दिएको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम गर्न सरकारले भारत–नेपालबाहेक सबै अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान वैशाख मसान्तसम्म स्थगन गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै संक्रमणको साङ्लो चुडाउन उडान बन्द गर्ने निर्णय लिनुपरेको बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब ८ दिन जापान, मलेसिया, ग्वाङजाउ, छेन्दु, भुटान, दुबई, दोहा, दमाम, केबुत, मस्कट, साउदी अरेबिया र टर्कीका उडान रोकिने भएका छन् । यो अवधिमा ओहोरदोहोर गर्न टिकट खरिद गरिसकेका यात्रुका लागि वायुसेवा कम्पनीहरूले बन्दअघि वा पछिका उडानमा मिलान गर्नुपर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए । यो अवधिमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पर्यटन मन्त्रालयले देशभित्र र बाहिर आपत्कालीन मेडिकल कार्गो तथा उद्धार उडानको अनुमति भने जारी गर्न पाउनेछ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीका अनुसार निषेधाज्ञाअघि दिनमा १५ देखि २५ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्थे भने आन्तरिकतर्फ काठमाडौंबाट ७० देखि १ सय ४९ वटासम्म उडान हुन्थे । प्रधानमन्त्रीले स्थलमार्गबाट विदेशी नागरिकको आवागमन पनि बन्द गरिएको बताए । प्रधानमन्त्रीले स्थलमार्ग, चार्टर्ड वा उद्धार हवाई उडानबाट आउने हरेक व्यक्तिलाई परीक्षण गरिने उल्लेख गर्दै कोही संक्रमित पाइए उनीहरूलाई उपचार गरेर मात्र समुदायमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको बताए । ‘नेपाली नागरिक प्रवेशका लागि नेपाल–भारतबीच रहेका सीमा नाकामध्ये १३ वटा सञ्चालनमा ल्याइएको छ,’ उनले भने ।

समाचार

उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप कडा पारिँदै

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– उपत्यकामा वैशाख १६ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञामा सवारी र पैदलयात्रीको आवागमन नियन्त्रण गर्न थप कडा प्रावधान ल्याइने भएको छ । कोरोना संक्रमण झन्झन् बढ्दै गएपछि उपत्यकाका तीनवटै प्रशासन काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरले अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखिएका सरकारी तथा निजी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेवा सञ्चालनका लागि दिइएका अनुमति र सवारी आवागमनमा कडाइ गर्न लागेका हुन् ।
तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञालाई कडा बनाउनेबारे सोमबार छलफलमा बसेका थिए । छलफलपछि तोकिएका सरकारी कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतको सेवामा प्रयोग हुने सवारीसाधनमा कोटा निर्धारण गर्न लागिएको छ । तोकिएभन्दा बढी सवारी गुडाए स्थानीय प्रशासन ऐन र संक्रामक रोग ऐन तथा मन्त्रिपरिषद्बाट जारी आदेश उल्लंघनको कसुरमा दण्डित गर्ने तयारी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एउटा कार्यालयले बढीमा दुइटा सवारी चलाउन दिने तयारी छ । त्यसमा एकपांग्रे र दुईपांग्रे एक–एक वटालाई मात्रै अनुमति दिइने गरी थप आदेश जारी गर्न लागिएको हो ।
यस्तै तोकिएका सरकारी कार्यालयको सेवा सञ्चालनका लागि कार्यालयमा उपलब्ध सवारीमध्ये ५० प्रतिशत मात्रै गुडाउन पाइनेछ । अत्यावश्यक सेवाका लागि आवागमन गर्ने पैदलयात्रीले समेत के प्रयोजनका लागि हिँडडुल गरेको हो भन्ने कागजात साथमा राख्नुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित आदेशमा समेटिएको छ । यो प्रस्तावअनुसार औषधि किन्न जानेले पनि चिकित्सकको सिफारिस वा बिरामी पुस्तिका साथमा बोक्नुपर्नेछ । यस्ता कागजात नभएका व्यक्तिको हकमा फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीले त्यसबेलाको आवश्यकता र औचित्यलाई हेरेर अनुमति दिन सक्नेछन् । प्रशासन र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट नियमित अनुगमनमा समेत संयन्त्र खटाउनेबारे छलफल भएको छ ।
भक्तपुरका प्रजिअ प्रेमप्रसाद भट्टराईले यस विषयमा तीनवटै प्रशासनको संयुक्त छलफल भएको र छिट्टै निर्णय सार्वजनिक गरिने बताए । उनले भने, ‘अब बैंक तथा वित्तीय संस्था र तोकिएका सेवा प्रवाहका लागि सरकारी कार्यालय र आवागमनका लागि यसअघि जारी गरिएका निषेधाज्ञामा थप केही कडा प्रावधान ल्याउनेबारे छलफल भएको छ । यसलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिइनेछ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार नै देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै देशभर कोरोना संक्रमण तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गर्दै निषेधाज्ञालाई थप कडा बनाइने बताएका छन् । निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेमाथि अनुगमन, कारबाही र नियमन गर्न गृह मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए ।

राजधानी भित्रिने एम्बुलेन्सको संख्या घट्दै
राजधानीका निजीदेखि सरकारी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको चाप बढ्दा राजधानीबाहिरबाट बिरामी बोकेर उपत्यका छिर्ने एम्बुलेन्सको संख्यामा कमी आएको छ । आइतबार अबेरसम्म राजधानीका विभिन्न ५१ अस्पतालमा कोरोना संक्रमितलाई
छुट्याइएका २ हजार २२ बेडमा १ हजार ५ सय ५ जना उपचाररत छन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार १६ देखि १९ गतेसम्मको चार दिनमा १ सय ७३ वटा एम्बुलेन्स बिरामी बोकेर काठमाडौं भित्रिएका छन् । अर्थात् औसतमा दिनहुँ ४३ वटा एम्बुलेन्स उपत्यका छिरिरहेका छन् । जबकि लकडाउन नभएका दिनमा औसत ५० वटा एम्बुलेन्स बिरामी बोकेर आउँथे । गत वर्ष माघमा १ हजार ५ सय ४८ वटा एम्बुलेन्स उपत्यका छिरेकामा लकडाउन सुरु भएपछि गत वर्षको वैशाखमा उपत्यका छिर्ने एम्बुलेन्सको संख्या २ हजार ३ सय ११ पुगेको थियो । संक्रमणको पहिलो लहरमा लकडाउन लम्बिँदै जाँदा र संक्रमण बढ्दै जाँदा गत वर्षको जेठ महिनामा उपत्यका छिर्ने एम्बुलेन्सको संख्या ५ हजार ४८ सम्म पुगेको थियो ।
लकडाउनको सुरुवाती तीन दिनको संख्याले अघिल्लो कोरोना लहरमा भन्दा फरक परिदृश्यको संकेत गर्छ । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार तीन दिनमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् १ सय ३ एम्बुलेन्स नागढुंगाबाट उपत्यका छिरेका थिए ।

समाचार

जोखिम भत्ता नपाउँदा स्वास्थ्यकर्मी निराश

‘ज्यानै जोखिममा राखेर घरपरिवार नभनी काम गरियो, पहिलेकै पाएका छैनौं अब के आस गर्नु र !’
- तृप्ति शाही,माधव अर्याल

(बैतडी/पाल्पा) - हेल्थ असिस्टेन्ट सुरेश सार्की बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–१ स्थित स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज हुन् । दोस्रो चरणको कोरोना महामारीमा खटिइरहेका उनी पहिलो चरणमा पनि यसैगरी खटिएका थिए । भारतबाट महाकाली नदीका विभिन्न अस्थायी नाका भएर नेपाल फर्केका स्थानीयको आरडीटी परीक्षणसँगै उनीहरूको स्वास्थ्य जाँचका लागि बनाइएका क्वारेन्टाइनमा उनी ३ महिनाभन्दा बढी खटिए । तर अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले दिने भनेको जोखिम भत्ता अहिलेसम्म उनले पाउन सकेका छैनन् ।
‘हेल्थ डेस्कमा महिनौं अन्य साथीसँगै खटिएर काम गरियो,’ उनले भने, ‘कसैले पनि जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनौं ।’ यसरी आवश्वासन मात्रले काम गर्ने मनस्थितिमा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी नरहेको उनले सुनाए । उनले निराश हुँदै भने, ‘ज्यानै जोखिममा राखेर घरपरिवार नभनेर काम गरियो । पहिलेकै पाएका छैनौं अब के आस गर्नु र !’
पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ मा रहेको आमचौरा स्वास्थ्यचौकीका अहेब पानबहादुर चन्द र उनका कार्यालयका कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीले पहिलो चरणकै जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । चन्द भन्छन्, ‘हाम्रो कामै यही भएकाले केही नपाए पनि जनताका लागि काम गर्न तयार छौं । तर दिने भनेको प्रोत्साहन भत्ता नपाउँदा नरमाइलो लागिरहेको छ ।’
जिल्ला अस्पतालको पीसीआर प्रयोगशालामा गत भदौ १४ गतेबाट खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले पनि अहिलेसम्म जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् । यहाँ चार जना स्वास्थ्यकर्मीले मात्र ल्याब सञ्चालन गरिरहेका छन् । ल्याब प्रमुख श्यामराज जोशीले जोखिम भत्ता एक रुपैयाँ पनि नपाएको गुनासो गरे । ‘देशकै सबैभन्दा कम जनशक्ति भएको प्रयोगशाला बैतडीको हो । सबै काम आफैंले गर्नु परिरहेकाले लोड धेरै छ,’ उनको गुनासो छ, ‘तर सरकारले जोखिम भत्ता अहिलेसम्म उपलब्ध नगराउँदा मन खिन्न भएको छ ।’
जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये दशरथचन्द नगरपालिका र शिवनाथ गाउँपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीबाहेक ८ स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । महामारी नियन्त्रणमा रातदिन नभनी खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले संघीय सरकारले निर्णय गरेकै भत्ता अहिलेसम्म पाउन नसकेकाले समस्या भइरहेको सिगास गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले बताए ।

कर्मचारी खटाउनै समस्या
पाल्पामा पनि उस्तै समस्या छ । अघिल्लो वर्ष ज्यान जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिई संक्रमितको उपचार, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन निर्माणमा लागेका स्वास्थ्यकर्मी यसपालि खासै सक्रिय छैनन् । ‘अहिलेसम्म जोखिम भत्ता पाएनौं,’ रामपुर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गिरीराज घिमिरेले भने, ‘दोस्रो लहरको कोभिड व्यवस्थापनमा कर्मचारी खटाउनै समस्या भएको छ ।’ सरकारले गत वर्ष अग्रपंक्तिका स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत, दोस्रो तहमा रहेर काम गर्नेलाई ७५ प्रतिशत र त्यसभन्दा बाहिर हुने तर कोरोनाविरुद्ध खटिएकालाई ५० प्रतिशतको दरले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो । ‘गत वर्ष उपचार र रोकथाममा खटिएका कर्मचारीलाई २० प्रतिशत भत्ता दिएको हो,’ रिब्दीकोट गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुनील अधिकारीले भने, ‘यसपटक भने खासै कुरा भएको छैन ।’
रैनादेवी छहरा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जीवन रानाका अनुसार एक महिनाको ५० प्रतिशतबाहेक जोखिम भत्ता दिएको छैन । ‘केन्द्र र प्रदेशबाट नपठाएपछि स्थानीय तहले बजेट अभाव भन्दै खुवाएनन्,’ उनले भने, ‘चैत महिनाको ५० प्रतिशत भत्ता पाएको हो, त्यसबाहेक अहिलेसम्म एक पैसा पाइएन ।’ नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका रानाका अनुसार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले समेत भत्ता पाएका छैनन् । रैनादेवी छहरामा ६९ जना स्वास्थ्यकर्मी छन् । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको यस जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले अघिल्लो आर्थिक वर्षकै जोखिम भत्ता नखुवाएको उनले बताए ।
‘हामीले स्थानीय तहसँग माग गरेका हौं,’ बगनासकाली गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मणिराम अधिकारीले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको २० प्रतिशत जोखिम भत्ता खाएको हो । त्यसपछि पाइएको छैन ।’ तानसेन नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको चार महिनाको २० प्रतिशतका दरले जोखिम भत्ता दिएको छ । शाखा प्रमुख झवीन्द्र न्यौपानेका अनुसार साउनयताको भने अहिलेसम्म पाइएको छैन । माथागढी गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशतका दरले स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिएको छ । साउनयता भने बजेट अभाव भन्दै दिएको छैन । निस्दी गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको दिए पनि साउनयताको भने दिएको छैन । पूर्वखोला गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहन ढकालले शाखा र ल्याबलाई सय प्रतिशत, त्यसपछि ५० र २० प्रतिशतका दरले स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएको बताए । रम्भा गाउँपालिकाले फिल्ड गएको आधारमा दैनिक खाना, खाजा खर्च ३ सय ५० का दरले दिएको छ । शाखा प्रमुख शिव अर्यालले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाटै फिल्डमा खटिएको आधारमा भत्ता दिएको बताए ।
तिनाउ गाउँपालिकाले दैनिक १ हजारसम्म दिएको छ । कात्तिक मसान्तसम्म भत्ता दिइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । बगनासकाली गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले सरकारी तलब खाएपछि विपद्को बेलामा स्वास्थ्यकर्मीले भत्ताको आस गर्न नहुने बताए । ‘अप्ठेरो परेका बेलामा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको तलब खाएपछि कर्तव्य पनि ठान्नुपर्छ ।’ स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीलाई ५ लाख बजेट आएको थियो । सूचना अधिकारी ओमप्रकाश पन्थीका अनुसार त्यसैलाई भागबन्डा गरेर खाइएको हो । साउनयताको केही जानकारी नभएको उनले बताए ।

 

Page 3
समाचार

एकै दिन ३७ को मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता


कोरोना संक्रमितको शव सोमबार पशुपति आर्यघाटस्थित वाग्मती किनारमा जलाइँदै । संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेकै बेला आर्यघाटस्थित विद्युतीय शवदाह गृहको एउटा मेसिन बिग्रिएपछि काठमाडौं उपत्यकामा शव व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै मुलुकभर ३७ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । योसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ हजार ३ सय ६२ पुगेको छ । सोमबार १६ हजार ६ सय ५८ जनाको पीसीआर र ५ सय १८ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ७ हजार ४ सय ४८ जनामा संक्रमण पाइएको छ ।
तस्बिर ः अंगद ढकाल/कान्तिपुर

समाचार

महामारी फैलिनुमा कसको कमजोरी ?

- जगदीश्वर पाण्डे

(काठमाडौं) - भारतमा हरेक दिन ४ लाखभन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिन्छन् । नेपालमा पनि सात हजारभन्दा बढी थपिन थालेका छन् । अवस्था भयावह बन्दै छ । आम नागरिक भयभीत छन् । राज्यका संयन्त्रहरू संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । यो स्थिति रातारात आएको भने होइन । यसमा सरकार, सरकारी संयन्त्र, राजनीतिक दलदेखि आम नागरिकसमेतको लापरबाही छ । कोरोनालाई ख्यालख्याल ठान्दा नै यो स्थिति निम्तिइएको हो ।
भारतको बंगाल खाडीको हावाले नेपालमा पानी पर्ने, राजस्थानको धूलोले यहाँ प्रदूषण हुने, भारत हुँदै आएको सलहले यताका खेतीलाई ध्वस्त पार्ने दृष्टान्त हुँदाहुँदै सीमापारि कोरोना संक्रमण भयावह भइरहँदा यता रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि तयारी नगर्नु मूर्खता सावित भएको छ । सरकारले कोभिड–१९ को पहिलो लहरसँग जुध्न २०७६ चैत ११ गते लकडाउन गरेको थियो । भारतमा त्यसअघि नै संक्रमण फैलिएर ठाउँठाउँमा लकडाउन गरिएको थियो । सीमा नाका सिल गरेर नेपाल–भारत आउजाउ बन्द गरिएको थियो । त्यस बेला नाकामा हजारौंले सास्ती बेहोर्नुपर्‍यो । कतिपय लुकीछिपी भित्रिए । भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुँदा गत वर्षकै जस्तो स्थिति यता पनि आउँछ भनेर सावधानी अपनाउन ध्यान दिइएन ।
चैतको सुरुवातमै भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर आएको र नेपालमा पनि स्थिति भयावह हुन सक्ने आकलन केही निकायले गरेका थिए । सुरक्षा निकायले भारततर्फका सम्पूर्ण नाकामा कडाइ गर्नुपर्ने भन्दै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) लाई जानकारी गराएका थिए । तर सीसीएमसी कानमा तेल हालेर बस्यो । ‘हाम्रो सरकार भारतलाई बिच्काउन चाहँदैन थियो, त्यसैले थाहा पाएर पनि समयमै केही कदम चालेन,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने । खुला सीमा नियमन गर्न सरकारले तत्कालै कुनै योजना बनाएन ।
समय हुँदाहुँदै पनि होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, अस्पतालमा बेड तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा तयारी गरिएन । अहिले मुलुकभर कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिरहँदा संक्रमितलाई उपचार पाउनै गाह्रो हुन थालेको छ । अस्पतालमा जनशक्ति, बेड, अक्सिजनलगायत पूर्वाधार अपुग देखिएको छ । समयमै उपचार नपाएर संक्रमितको ज्यान गइरहेको छ । सीसीएमसीले नै मुलुकमा दोस्रो लहरको संक्रमण फैलिनुमा सरकारका सबै निकाय दोषी रहेको निचोड निकालेको छ । ‘हामी सबैको गल्ती भएको छ भन्ने निचोड हाम्रो अध्ययनले देखायो,’ सीसीएमसी स्रोतले भन्यो, ‘अब यस्तो कमजोरी दोहोर्‍याउनु हुन्न ।’
सरकारको लापरबाही
कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर नेपालमा व्यापक रूपमा फैलिनुमा सबैभन्दा बढी कमजोरी सरकारकै रहेको कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न बनाइएको अस्थायी संयन्त्र सीसीएमसीले स्वीकार गरिसकेको छ । पहिलो लहरको संक्रमणका बेला सरकारले आइसोलेसन बेड र क्वारेन्टाइन निर्माण, ट्र्याकिङ र ट्रेसिङ, स्वास्थ्य सामग्री आयातमा तदारुकता देखाएको थियो । पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउँदै लगिएको थियो । भारतसँगको खुला नाकामा आउजाउ गर्नेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, विदेशबाट हवाईमार्गबाट आउनेलाई पनि होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
गत मंसिरबाट सत्ता राजनीतिको खिचातानी बढ्दै जाँदा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा अस्पतालका डाक्टर र नर्सहरूको जिम्मा भयो । तर उनीहरूलाई पनि आर्थिक स्रोत थिएन । आइसोलेसन बेड र क्वारेन्टाइन निर्माण तथा ट्र्याकिङ र ट्रेसिङ हुन छाड्यो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक पदाधिकारीका अनुसार सरकारले त्यसबीचमा पीसीआरको दायरा बढाएर सामुदायिक स्तरमा नमुना परीक्षण पनि गर्नुपर्थ्यो । ‘तर सरकारी निकायले नेपालीले कोरोना पचाइहाल्छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सर्वोपरि ठाने,’ उनले भने ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दलहरू जनशक्ति प्रदर्शनको होडमा लागे । दलहरूले गरेको लगातारको कार्यक्रमले पनि स्थितिलाई थप भयावह बनाएको स्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन् । विरोधी र विपक्षी मात्र नभएर प्रधानमन्त्री ओली नै पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा धनगढीसम्म पुगेर आमसभा गर्न भ्याए । ‘पछिल्लो एक वर्षमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई कसैले पनि गम्भीर रूपमा पालना गरेनन्,’ सीसीएमसी सचिवालयले गरेको अध्ययनको निचोडमा छ ।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी ठूलो मान्छेले नियम नै मान्नु पर्दैन भन्ने ठान्दा यस्तो समस्या आएको मान्छन् । ‘स्वास्थ्य मापदण्डलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ ठूलाले पालना गर्नु नपर्ने र सानाले मात्र मान्नुपर्छ भन्ने छ । जसले गर्दा ठूलाको हेरेर सिक्नुपर्ने सानाले पनि नियम मान्न छाड्छन्,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा ५० भन्दाभन्दा बढीलाई जम्मा गरेर यही महिना पूजापाठ गरे । ठोरीमा सीता–राम र लक्ष्मणको मूर्ति राख्न पनि एक हूल टोली पठाए । त्यसको नेतृत्वकर्ता थिए, पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल । ढकाल अहिले संक्रमित भएर आइसोलेसनमा छन् ।
जनता उत्तिकै लापरबाह
यसबीचमा आम नागरिक पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा गम्भीर भएनन् । मास्क लगाउने, भीडभाड नगर्ने, भौतिक दूरी राख्ने, साबुनपानीले हात धुने, सेनिटाइजर लगाउनेलगायत न्यूनतम मापदण्डलाई उनीहरूले ख्याल गरेनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैशाख १७ गते मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसकिने गरी संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने जनाइसकेको छ । तर अझै कतिपयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनालाई उति ध्यान दिएका छैनन् । सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने भनेको छ । तर ठूलो संख्यामा जन्ती लिएर विवाह, पार्टी र अन्य सामाजिक कार्यक्रम भइरहेकै छन् । ‘कोरोना फेरि संक्रमण बढ्नुमा सर्वसाधारण जनताको पनि उत्तिकै गल्ती देखिएको छ,’ सीसीएमसीको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
कुम्भ मेला र नाकामा फितलो निगरानी
भारतमा दोस्रो लहर चल्दै गर्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसहित नेपाली भारतको उत्तराखण्डको हरिद्वारस्थित कुम्भ मेलामा गएका थिए । पूर्वराजा–रानीलाई आउनेबित्तिकै कोनोरा पोजिभिट देखियो । हरिद्वार गएका धेरै नेपाली संक्रमण बोकेर आएको आकलन सीसीएमसी सचिवालयले गरेको छ । भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढिसकेकाले कुम्भ मेलाबाट फर्कनेलाई नाका वा विमानस्थलमा परीक्षण गरेर मात्र पठाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्थ्यो । तर सरकारले खुला गर्ने भनेर घोषणा गरेका १३ नाकामा स्वास्थ्य परीक्षणलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । ती नाकामा सरकारले क्वारेन्टाइन नै राख्न सकेको छैन ।
भारतमा दोस्रो लहर बढेपछि त्यहाँ रहेका नेपाली घर फर्किए । भारतबाट अन्य मुलुकमा जान विमान उपलब्ध नभएपछि उनीहरूले पनि नेपालको बाटो प्रयोग गर्न थाले । नेपाल आएर लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिनेको लाइन बढ्यो । त्यति बेलै नेपाल सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्ने थियो । भारतबाट आउने नेपाली र नेपालको बाटो प्रयोग गर्दै तेस्रो मुलुक जान खोज्ने भारतीय संक्रमण लिएर आएका थिए । ‘अहिले पनि धेरै भारतीय कोरोना संक्रमणका कारण यहाँका अस्पताल र होटलमा छन्,’ सीसीएमसीका एक पदाधिकारीले भने ।
सरकारले उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । वैशाख १६ यतामात्र भारतसँगका १३ नाकाबाट ३९ हजार २ सय ५० जना छिरेका छन् । स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार नेपाल भित्रिने विदेशीसँग कोभिड–१९ परीक्षणको प्रमाण हुनुपर्ने, उनीहरूलाई कम्तीमा १० दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने र सीमामा स्वास्थ्यसमेत परीक्षण गरिनुपर्ने हो । तर यो मापदण्डलाई बेलैमा पालना गराइएन ।
अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार त्रिभुवन विमानस्थलबाट वैशाख १३ देखि १९ गते रातिसम्म १२ हजार ५६७ जना भित्रिएका छन् । जसमा १० हजार २१० नेपाली र २ हजार ५७ विदेशी छन् । विमानस्थलमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार काम भएको छैन । विमानस्थलमा ओर्लिएकालाई होल्डिङ सेन्टरमा लाने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रक्रियालाई सरकारले नै लागू गरेको छैन । ‘विमानस्थलबाट आउनेहरू सिधै घर जान्छन् । उनीहरूलाई कुनै पनि परीक्षण हुन्न र अन्त कुनै पनि लगेर राखिन्न,’ विमानस्थलमा कार्यरत एक सुरक्षाकर्मीले कान्तिपुरलाई भने ।
सीसीएमसीको कमजोरी
सरकारले २०७७ वैशाख १६ गते कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्धको लड्न भन्दै अस्थायी प्रकृतिको संयन्त्र सीसीएमसी खडा गरेको थियो । जसको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गर्दै आएका छन् । पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसी निर्देशक समितिमा उनीसहित १० मन्त्री सदस्य छन् । तर काममा चित्त नबुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सीसीएमसीले निर्णय गर्न नमिल्ने गराइदिए । सुरुवातमा सीसीएमसीले आफैं निर्णय गर्थ्यो । तर अहिले मन्त्रिपरिषद्लाई राय सिफारिस गर्ने अधिकार मात्र छ । सीसीएमसीका सदस्यहरूबीच समन्वय नहुने, सबै सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धित संरचना गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हुने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आफ्नै किसिमले काम गर्ने भएपछि सीसीएमसी अहिले औपचारिकताका लागि मात्र उपस्थित रहेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार गरेको सम्बोधनमा पनि सुरक्षाको जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई, अस्पताल र स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई, विदेशबाट सामग्री खरिद गरेर ल्याउने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालय र सूचनाको प्रचारप्रसारको
जिम्मा सञ्चार मन्त्रालयलाई रहेको जनाएका छन् । ‘स्थायी संरचना हुँदाहुँदै यसरी अस्थायी संयन्त्र खोल्नु नै गलत थियो । त्यसमाथि पनि यो स्वास्थ्य संकट हो, यस्तो बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै नेतृत्व गर्न दिनुपर्थ्यो,’ अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले भने ।

समाचार

‘लक्षण देखिएको ७ दिन जोखिमपूर्ण’

- अतुल मिश्र

(काठमाडौं) - छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै नेपालमा पनि नयाँ भेरिएन्टको कोभिड–१९ संक्रमण बढी घातक देखिएको छ । कोभिडको नयाँ ‘स्ट्रेन×’ अत्यधिक संक्रामक हुने भएकाले युवा र बालबालिकालाई पनि गम्भीर असर गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘नयाँ भेरिएन्ट उच्च संक्रामक भएकाले परिवारका सबै सदस्य, अफिसका कर्मचारी एकै पटक संक्रमित देखिएका छन् ।’ यसको मुख्य कारण युके भेरिएन्ट (बी.१.१.७) रहेको डा. पौडेलको भनाइ छ । अत्यन्त संक्रामक मानिएको भारतमा देखिएको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट (बी.१.६१७) नेपालमा समेत देखिइसकेको छ । अझ भारतमा देखिएको ट्रिपल म्युटेन्ट भेरिएन्ट (बी.१.६१८) समेत भित्रभित्रै फैलिरहेको हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । ट्रिपल म्युटेन्ट भेरिएन्टको अवस्था जान्न उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहारसँग सीमा जोडिएको ठाउँबाट ‘र्‍यान्डम’ नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्ने तयारी ईडीसीडीको छ । ईडीसीडीका पूर्वनिर्देशक डा. जीडी ठाकुर नेपालमा तीव्र गतिले जटिल लक्षणसहित फैलिरहेको कोभिडका कारण यूके र डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट रहेको दाबी गर्छन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका प्रमुख कन्सलटेन्ट डा. अनुप बाँस्तोला भने हाल देखिएको भेरिएन्ट १० देखि १ हजार गुणासम्म संक्रामक भएको बताउँछन् । ‘यूके भेरिएन्ट, डबल/ट्रिपल म्युटेन्ट नेपालमा कोरोना विस्फोटका लागि जिम्मेवार देखिएको छ,’ उनले भने । कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहरमा म्युटेन्ट भाइरसको नयाँ स्ट्रेन तीव्र गतिले फैलिइरहेको छ । यसको लक्षणसमेत फरक देखिएको छ । डा. बाँस्तोलाले भने, ‘अघिल्लो वर्ष युवा र बालबालिका जोगिएका थिए, यसपालि यो उमेर समूहसमेत सिकिस्त भएको छ ।’
भाइरसको नयाँ स्ट्रेनले शरीरमा आक्रमण गर्छ । रुघाखोकी पनि देखिन्छ । ज्वरो सात दिनभन्दा बढी रहने गरेको चिकित्सक बताउँछन् । सामान्य र कडा खोकी देखिए लामो समय रहन सक्छ । अत्यधिक सुक्खा खोकीले कसैकसैको खकारमा रगत जाने समस्या देखिने गरेको छ । टाउको र शरीरका मांसपेशी दुख्ने, छालामा एलर्जी आउने, शिथिलता, स्वाद वा गन्ध हराउने लक्षणसमेत देखिएको छ । कतिपयमा वाकवाकी र पखाला लाग्ने गर्छ भने कतिमा मुख सुक्खा हुने, घाँटी खसखसाउने, दुख्ने लक्षण देखिने चिकित्सक बताउँछन् । विश्वमा करिब आधाभन्दा बढी कोभिड संक्रमितमा ‘सोर थ्रोट’ देखिएको छ । ‘लक्षण देखिएको ६ देखि ७ दिनमा निमोनिया भएर सास फेर्न गाह्रो भई अस्पताल भर्ना हुने धेरै छन्,’ डा. बाँस्तोलाले भने, ‘दुई दिन मन्द ज्वरो र खोकी देखिए पनि छैटौं दिनमा निमोनिया भइसकेको हुन्छ । लक्षण देखिएको ४–५ दिनभित्रै चिकित्सकको परामर्श लिन जानु अत्यावश्यक छ ।’
चिकित्सकहरूका अनुसार लक्षण देखिएको पहिलो ६–७ दिन अत्यन्त जोखिमपूर्ण समय हो । संक्रमणको शंका लागे पीसीआर परीक्षण गराइहाल्नुपर्छ । संक्रमित वा शंकास्पद व्यक्तिको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा अक्सिमिटरले नियमित नाप्नुपर्छ । अक्सिजनको मात्रा ९४ भन्दा कम भए तुरुन्त स्वास्थ्य परामर्श लिनुपर्छ । स्वास्थ्य निकायमा लानुअघि बिरामीलाई घोप्टो सुताए फाइदाजनक हुन्छ । बिरामीको श्वासप्रश्वासको दर प्रतिमिनेट २४ पटकभन्दा बढी भयो भने चिकित्सकसँग परीक्षण गराउनुपर्ने डा. बाँस्तोलाले बताए । मध्यमस्तरको संक्रमण देखिएका बिरामीमा श्वासप्रश्वासको गति प्रतिमिनेट २४ पटकभन्दा बढी देखिन सक्छ भने शरीरमा अक्सिजनको मात्रा ९० देखि ९३ प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ । गम्भीर अवस्थामा श्वासप्रश्वासको दर प्रतिमिनेट ३० भन्दा बढी र अक्सिजनको मात्रा ९० प्रतिशतभन्दा कम हुन सक्छ ।

समाचार

संक्रमितका घरघरमा अक्सिजन पुर्‍याउँदै मेयर

- विनोद भण्डारी

(विराटनगर) - श्रीमतीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पनि विराटनगर–५ का विष्णु कार्कीले भर्ना गर्न खोज्दा अस्पतालमा शय्या पाएनन् । विकल्प नहुँदा श्रीमती सुन्दरीलाई घरैमा हेरचाह गर्दै थिए । उनलाई सास फेर्न समस्या भएको खबर छिमेकमार्फत विराटनगर महानगरपालिका कार्यालयमा पुग्यो । महानगर प्रमुख भीम पराजुली आफ्नो गाडीमा अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर कार्कीको घर पुगे । सँगै गएका प्राविधिकले बिरामीलाई अक्सिजनको पाइप जोडिदिए ।
विराटनगर–१६ का ललितबहादुर लिम्बूलाई पनि कोरोना पुष्टि भएपछि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घट्यो, सास फेर्न गाह्रो भएको थियो । उनलाई पनि मेयर पराजुलीले घरमै अक्सिजन सिलिन्डर पुर्‍याइदिए । अक्सिजन सपोर्ट पाएर राहत भएपछि लिम्बूले भने, ‘अब त बाँचिन्छ जस्तो लागेर आयो ।’
विराटनगर–५ का बाबुराम पोखरेल कोरोना संक्रमण पुष्टिपछि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घट्दा आत्तिएका थिए । उनी अक्सिजन सिलिन्डर खोज्दै थिए । उनलाई पनि सोमबार महानगरपालिका प्रमुख पराजुलीले घरमै अक्सिजनको सिलिन्डर पुर्‍याइदिए । पराजुलीले आफू चढ्ने गाडीमा अक्सिजनका सिलिन्डर लोड गरेर राखेका छन् । होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूले माग्नेबित्तिकै अक्सिजन घरमा पुर्‍याइदिन थालेका हुन् ।
पछिल्लो समय विराटनगर महानगरपालिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि ठूला अस्पतालले व्यवस्था गरेका शय्या भरिएका छन् । शय्या नपाएर भर्ना हुन नपाएका धेरै बिरामी होम आइसोलेसनमा छन् । यसरी बसेका संक्रमितलाई अक्सिजनको कमीले गाह्रो पर्न थालेपछि महानगरपालिकाले घरमै सिलिन्डर पुर्‍याइदिन थालेको हो । उक्त काममा महानगर प्रमुख पराजुली आफैं खटिएका छन् । ‘सोमबारसम्म नगरका ४५ संक्रमितको घरमा अक्सिजनका सिलिन्डर पुर्‍याएसकिएको छ,’ पराजुलीले भने, ‘होम आइसोलेसनमा बसेकालाई पनि हामीले सकेसम्म सुविधा दिनुपर्छ भनेर खाँचो परेकालाई अक्सिजन सिलिन्डर पुर्‍याइदिन थालेका हौं ।’ महानगरले धान्न सकेसम्म अक्सिजन सिलिन्डर घरघरमा पुर्‍याएर जीवन बचाउन सघाउने लक्ष्य लिइएको उनले बताए ।
अघिल्लो चरणको कोरोना संक्रमणको समयमा पनि महानगरले केही परिवारमा अक्सिजन सिलिन्डर घरघर पुर्‍याएको थियो । त्यतिबेला महानगरले दुई सय वटा सिलिन्डरका लागि विनायक र भाजुरत्न अक्सिजन कम्पनीमा प्रतिगोटा १५ हजार धरौटी राखेको थियो । त्यसरी व्यवस्था गरिएको सिलिन्डरमा यतिबेला सानोमा २ सय ५० र ठूलोमा ५ सय रुपैयाँमा अक्सिजन भरेर संक्रमितको घरघरमा पुर्‍याउन थालिएको हो । ‘हामीसँग अझै अक्सिजन भरेर राखिएका डेढ सयवटा सिलिन्डर छन्,’ प्रमुख पराजुलीले भने । महानगरमा कोरोना संक्रमितको संख्या सोमबारसम्म एक हजार नाघेको छ । अस्पतालमा भर्ना हुन नपाएका र अक्सिजन अभावमा छटपटाएका संक्रमितको घरघरमा सिलिन्डर पुर्‍याउन दिनरात टोली खटिरहेको पराजुलीले बताए । यो अभियानलाई कोरोनाको संक्रमण रहेसम्म महानगरपालिकाले निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । ‘महानगरवासीको स्वास्थ्य र ज्यानभन्दा अरू केही होइन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सबै संयन्त्र यो कामका लागि परिचालन गरेका छौं ।’
महानगरसँग अक्सिजनका दुई सय सिलिन्डर छन् । अरू थप दुई सय सिलिन्डर लिने तयारी पनि गरेको उनले बताए । संक्रमण दर बढ्दा मोरङका दुई ठूला अस्पतालका सबै शय्या भरिएका छन् । भर्ना हुन नपाएका र घरैमा बसे पनि निको हुन सकिन्छ भन्नेहरू होम आइसोलेसनमा छन् । कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि यहाँको नोबेल शिक्षण अस्पतालले व्यवस्था गरेका ४९ वटा आईसीयूसहित एक सय चार र विराट शिक्षण अस्पतालका एक सयवटा शय्या भरिएका छन् । शय्या भरिएपछि आइतबार मात्रै २५ जना संक्रमितलाई भर्ना लिन सक्तैनौं भनेर फर्काउनुपरेको नोबेल अस्पतालका प्रबन्धक नारायण दाहालले बताए । संक्रमितको चापलाई ध्यान दिएर सोमबार मात्रै २६ वटा क्याबिनलाई पनि कोभिड उपचारका लागि खुला गरेको उनले जनाए । अस्पतालको आईसीयूमा सोमबार ३७ जनाको उपचार भइरहेको छ । त्यसैगरी अक्सिजनसहितका ७७ सामान्य शय्या पनि भरिएका छन् ।
विराट शिक्षण अस्पतालले कोभिड उपचारका लागि व्यवस्था गरेको एक सयवटा शय्या भरिएपछि त्यहाँबाट पनि आइतबारदेखि दैनिक २० जना संक्रमित फिर्ता हुँदै आएको अस्पतालको कोभिड उपचार अनुगमन समितिका सदस्य काशी चुडालले बताए । अस्पतालले कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि ३४ वटा आईसीयूसहित सय शय्या छुट्याएको उल्लेख गर्दै उनले सबै भरिएपछि सोमबारदेखि अस्पताल आएका बिरामीलाई भर्ना गर्न नसकिएको बताए ।
प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ९६ बेडको कोभिड अस्पतालका शय्या भने खाली छन् । अस्पतालका अनुसार सोमबारसम्म ३२ जना भर्ना भएका छन् । यो अस्पतालले गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था भएका संक्रमितलाई मात्र भर्ना लिने गरेकाले पनि सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना हुनेको संख्या कम भएको हो ।

Page 4
वाग्मती प्रदेश

बँदेलले ज्यानै जोखिममा

- रमेशकुमार पौडेल

(चितवन) - जंगली बँदेलले बाली नोक्सान गर्ने मात्र होइन, स्थानीयलाई आक्रमण गरी ज्यानै जानेसम्मका घटना हुन थालेका छन् । गत शुक्रबार माडी नगरपालिका–८ तल्लो कान्तिपुर गाउँका ४२ वर्षीय नवराज ढकालको बँदेलको आक्रमणबाट मृत्यु भयो । ढकाल बारीमा घाँस काट्दै थिए । उनी कुकुरले लखेट्दै गरेको बँदेलका सामुन्ने परे । बँदेलले झम्टिएपछि गम्भीर घाइते भएका उनको केही बेरमै प्राण गयो ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासको मध्यवर्ती क्षेत्रका बस्तीमा ठूला जंगली जनावरहरू हात्ती, बाघ, गैंडा, भालुले दिने दुःख नौलो होइन । पछिल्ला वर्षहरूमा बँदेलको सास्ती पनि थपिएको छ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी रहेका सहायक संरक्षण अधिकृत लोकेन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा गत साउनयता वन्यजन्तु आक्रमणमा परेर ६ जनाको मृत्यु र २३ जना घाइते भएका छन् । त्यसमध्ये बँदेलका कारण एकको मृत्यु र पाँच जना घाइते भएका छन् ।’
चित्तल, मृगजस्तै बँदेलले पनि मुख्य रूपमा खेतीबालीमा नै नोक्सान पुर्‍याउँदै आएको छ । तर आक्रामक स्वभाव हुने भएका कारण बँदेलले मानिसलाई पनि हानि पुर्‍याउने गरेको छ । ‘बँदेलका कारण मान्छेको मृत्यु नै भएको तीन वर्षयता यो पहिलो घटना हो । तर तीन वर्षको बीचमा बँदेलले आक्रमण गर्दा घाइते हुनेहरू २२ जना छन् । अघिल्लो वर्ष बँदेलले आक्रमण गर्दा १३ जना घाइते भएका थिए,’ अधिकारीले भने । मुखमा तिखा दाह्रा, गँठिलो शरीर र तीव्र गतिमा दौडने भएका कारण यसको प्रहार घातक हुन्छ ।
‘घाँस काट्दै गरेका बेला दौडेर आएको बँदेलले ढकाललाई निसाना बनाएछ । रगत धेरै बगेपछि बचाउन सकिएन,’ घटना भएको क्षेत्र निकुञ्जको अयोध्यापुरी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शिवजी गायकले भने । बँदेलको यस्तो भयानक आक्रमण उनले यसअघि नदेखेको र नसुनेको बताए ।
बँदेलले आलु, मकै, धान, गहुँजस्ता मुख्य बालीमा नोक्सान पुर्‍याउँछ । गैंडापछि बँदेलले गर्ने नोक्सानी धेरै रहेको गायक बताउँछन् । ‘निकुञ्जको हरेक क्षेत्रमा बँदेलको समस्या छ । खास गरेर माडी र नवलपुरको अमलटारीमा अझै बढी समस्या छ,’ निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले भने ।
गाउँघरको सुँगुर, बंगुरको जंगली रूप हो बँदेल । यसले बच्चाहरू पनि प्रशस्तै जन्माउँछ । १०/१२ वटासम्म बच्चा जन्माउने बराल बताउँछन् । बँदेललाई जंगलमा बाघ र चितुवाको डरबाहेक अरू ठूलो खतरा छैन । बाघको पनि मुख्य आहारा बँदेल होइन । ‘बच्चा धेरै जन्माउने तर मारिने खतरा कम भएका कारण यसको संख्या बढ्दै गएको जस्तो छ,’ बरालले भने । कृषि क्षेत्रमा नोक्सान पुर्‍याए आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बँदेल मार्न पाउने व्यवस्था पनि भएको थियो । तर त्यो व्यवस्था त्यही वर्षका लागि मात्रै रहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यसअघि बँदेलले गरेको क्षतिको राहत र क्षतिपूर्तिसमेत नपाउने अवस्था थियो । वन्यजन्तु क्षतिपूर्ति राहत निर्देशिका २०७५ मा संशोधन भएपछि बँदेलले पुर्‍याएको नोक्सानीमा राहत दिने व्यवस्था भएको उनले बताए । वन्यजन्तु आक्रमणका कारण मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीयको ज्यान गए मृतकका परिवारले १० लाख रुपैयाँ राहत पाउने कानुनी व्यवस्था छ । घाइतेले उपचार खर्च र बालीको क्षतिपूर्ति पनि पाउँछन् ।

वाग्मती प्रदेश

पाँच अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन गरिँदै

- प्रताप विष्ट

(हेटौंडा) - वाग्मती प्रदेशका पाँच जिल्ला अस्पतालमा ठूलो परिमाणमा अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिने प्लान्ट जडान गरिँदै छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सिन्धुलीको जिल्ला अस्पताल र नुवाकोटको त्रिशूली अस्पतालमा प्लान्ट जडान गरी उत्पादनसमेत भइरहेको र मकवानपुर, भक्तपुर र धादिङमा भने प्लान्ट जडानको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।
‘प्रदेश सरकारले एउटा अक्सिजन प्लान्ट राख्न ८० लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै छ,’ मन्त्रलायका प्रवक्ता डा. पुरुषोत्तमराज सेढाईंले भने, ‘सिन्धुली अस्पताल र त्रिशूली अस्पतालमा उत्पादनसमेत थालिएको छ । धादिङ र भक्तपुरमा प्लान्ट राख्न सम्झौता भई निर्माणको अन्तिम चरणमा छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश राजधानी हेटौंडामा समेत प्लान्ट राखेर अक्सिजन उत्पादन गरी बिक्री गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । अहिले हेटौंडा अस्पतालमा बिरामीका लागि अक्सिजन सिलिन्डर मात्रै प्रयोग हुँदै आइरहेको छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र भइरहे पनि प्रदेशमा अक्सिजन अभाव नहुने उनको दाबी छ । ‘केही समयमै पाँचै अस्पतालबाट अक्सिजन उत्पादन भएर सिलिन्डरमा भरेर अन्यत्र लैजान सकिनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार स्वास्थ्य आपर््तूि तथा व्यवस्थापन केन्द्र वाग्मती प्रदेशमा हाल ठूलो सिलिन्डर ८० थान मौज्दात छ । केन्द्र सरकारबाट पनि अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध हुने क्रममा छ । प्रदेश सरकारले पनि सिलिन्डर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ‘हामीले अक्सिजनको अभाव नै नहोस् भनेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सकभर त्यस्तो समय नआए पनि हामी तयारी अवस्थामै छौं ।’ पाँचै अस्पतालबाट अक्सिजन उत्पादन सुरु भएपछि करिब १ हजार जनालाई अक्सिजन सिलिन्डर दिन सकिने डा. सेढार्इंको अनुमान छ ।
यता, नुवाकोटको त्रिशूली अस्पतालले एक महिनादेखि अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएको जनाएको छ । प्रतिमिनेट ३ सय घनलिटर अक्सिजन उत्पादन हुँदै आएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट दिपेन्द्र पाण्डेले बताए । उनले अस्पतालका ५० शय्यामा अक्सिजन जडान रहे पनि ७६ थान थप सिलिन्डर मौज्दात राखिएको जनाए । ‘अक्सिजन अहिले उत्पादन गरेर सिलिन्डरमा भर्ने कार्य भने भएको छैन । अबको १५ दिनभित्र बुस्टर खरिद भएर आएपछि उत्पादित अक्सिजनलाई सिलिन्डरमा भरिनेछ,’ उनले भने ।
सिन्धुली अस्पतालले जडान गरेको अक्सिजन प्लान्टले २४ घण्टामा १४ सय लिटर अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्छ । प्लान्ट राखिए पनि बुस्टर आवश्यक पर्ने भएकोले त्यसको खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको अस्पतालका मेसु उमेश प्रधान बताउँछन् । ‘अक्सिजन प्लान्टमा बुस्टर जडान भएपश्चात् २४ घण्टामा १४१० लिटर अक्सिजन उत्पादन हुनेछ । उत्पादन भएको अक्सिजन सिलिन्डरमा समेत राखेर बिक्री गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

वाग्मती प्रदेश

समुदायले बनायो आइसोलेसन

- प्रशान्त माली

(ललितपुर) - गुठी बाहिर ‘टच लेस’ सेनिटाइजर र कोभिड–१९ का बारेमा जानकारीमूलक सूचना टाँसिएको छ । भुइँतलाको थाममा अक्सिजन सिलिन्डर बाँधिएका छन् । तौल, सुगर, प्रेसर, ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । छुट्टै भान्साकोठा छ । अशक्त र अपांगता भएकाहरूका लागि ह्विलचियर र ट्वाइलेट सिट (कुर्सीमा बसेर दिसापिसाब गर्न मिल्ने) को पनि व्यवस्था छ ।
यो दृश्य पाटनको च्यासलस्थित च्यासः मंका खलःको गुठी घरमा कोरोना संक्रमितलाई राख्न बनाइएको आइसोलेसन सेन्टरको हो । संक्रमितको संख्या बढेर अस्पतालमा शय्या नपाउने अवस्था रहेको भन्दै च्यासलवासीले स्थानीय स्रोतसाधन र जनशक्तिमा ५ शय्याको आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । यसमा मुख्य भूमिका च्यासः मंका खलः, च्यासल युवा क्लब र च्यासल युथ रेडक्रस सर्कलको छ । सेन्टरमा एक चिकित्सक र तीन जना नर्स परिचालन गरिएको छ । च्यासः मंका खलः (समूह) का अध्यक्ष श्याम व्यञ्जनकार भन्छन्, ‘पैसा भएर सञ्चालनमा ल्याएका होइनौं । मुलुकको भयावह स्थिति देखेर सेवाभावले चलाएका हौं ।’ सेन्टरमा प्रयोग गरिएका शय्या च्यासल क्लबका खेलाडीका लागि तयार गरिएको हो । सेन्टर सञ्चालनमा आएपछि घरमा स्थान अभाव भएका, अक्सिजन चाहिने र छिनछिनमा हेरविचार गरिरहनु पर्ने बिरामीलाई बढी लाभ पुग्ने उनको भनाइ छ । डा. समिरा व्यञ्जनकारले सेन्टर राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याउन सके कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट समुदायमा फैलिन सक्ने खतराबाट केही हदसम्म मुक्ति मिल्ने दाबी गरिन् । ‘समुदायस्तरमा अक्सिजनसहितको आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याएको सायद यो मुलुककै पहिलो हो,’ उनले भनिन्, ‘यसले अन्य समुदायलाई पनि स्थानीय जनशक्ति प्रयोग गरेर चलाउन सकिन्छ भन्ने प्रेरणा मिलेको छ ।’ उनले बिरामीको संख्या बढेमा शय्या थप्न सकिने पनि बताइन् । ‘अहिलेसम्म एक जना पनि भर्ना हुनुभएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीसँग स्थान पनि छ, आवश्यक परेमा अन्य ३ जना सिनियर डाक्टर र नर्स पनि छन् ।’ सरकारले उपचार गर्न नसकेको भनी हात उठाइरहेका बेला सेन्टर सञ्चालनले मनोबल बढेको स्थानीय प्रदीप व्यञ्जनकार बताउँछन् । यहाँ बसेको, उपचार, औषधि र खानाको पनि कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन ।

 

वाग्मती प्रदेश

दुई दिनमै भरियो कोभिड वार्ड

- कान्तिपुर संवाददाता


मकवानपुर/चितवन (कास)– हेटौंडामा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि निर्माण गरिएको कोभिड वार्ड दुई दिनमै भरिएको छ । संक्रमित बिरामीको संख्या अप्रत्याशित बढेसँगै हेटौंडा अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याइएको भेन्टिलेटरसहित ६ शय्याको आईसीयू र २४ शय्याको एचडीयू रहेको वार्ड भरिएको हो । अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. सागर काफ्लेका अनुसार जिल्लाबाहिरका समेत बिरामीहरू हेटौंडा आइरहेका छन् । ‘तराईमा संक्रमित बढिरहेका छन् । चितवनका अस्पतालहरूबाट रेफर गरिएका बिरामी उपचारका लागि यहाँ आइरहेका छन्,’ संक्रमितको चाप हेर्दा ‘थेग्नै नसक्ने’ अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले थपे, ‘त्यसैले जटिल संक्रमित मात्र भर्ना गरेका छौं । सामान्य लक्षण भएकालाई परामर्श दिइरहेका छौं ।’
अस्पतालका मेसु प्रवीण श्रेष्ठले पनि सक्रिय संक्रमितको संख्या अत्यधिक रहेको बताउँदै थपको उपचार गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताए । ‘थप संक्रमित भर्ना लिन सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ उनले भने । उनका अनुसार वार्डमा थप ४० शय्या थप्ने तयारी भइरहेको छ । हाल अस्पतालका ५० जना चिकित्सक र ६६ जना नर्ससहित २ सय ५६ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमितको उपचारमा खटिरहेका छन् । सक्रिय संक्रमितमध्ये ६ सय ७६ जना होम आइसोलेसन र ३२ जना हेटौंडा अस्पतालमा छन् । मेसु श्रेष्ठले परीक्षणका लागि भीटीएमको पनि अभाव देखिन थालेको बताए ।


६ संक्रमितको मृत्यु
कोरोनाका कारण मकवानपुर र चितवनमा गरी थप ६ जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमणपश्चात् हेटौंडा अस्पतालमा उपचाररत तीन जनाको पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएको मेसु श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार मृत्यु हुनेमा बारा अमलेखगन्जका ४६ र हेटौंडा–१ का ५५ वर्षीय पुरुष तथा महोत्तरी–२ जलेश्वरकी ५० वर्षीया महिला छन् । श्वासप्रश्वासमा समस्यापछि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेकामा उनीहरूको मृत्यु भएको हो । योसँगै कोरोनाको दोस्रो लहरयता जिल्लामा मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या पाँच पुगेको छ । उता भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेज (सीएमसी) को शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितमध्ये १२ घण्टाभित्रै तीन जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बारा, रूपन्देही र कपिलवस्तुका पुरुषहरू छन् । अस्पतालका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालका अनुसार उनीहरूमा ज्वरो, श्वासप्रश्वास, टाउको दुख्नेलगायत समस्या थियो ।

Page 5
समाचार

लुम्बिनीका स्वतन्त्र सांसद मुख्यमन्त्रीकै पक्षमा

आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन सत्ता र विपक्षी मोर्चाद्वारा दिनभर कसरत, सांसदबाट राजीनामा दिएका पाण्डे कांग्रेसमा प्रवेश
- कान्तिपुर संवाददाता

(बुटवल) - मुख्यमन्त्रीको राजीनामा, नियुक्ति र शपथका कारण आइतबार दिनभर तरंगित लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिले सोमबार पनि नाटकीय मोड लिएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनमा समर्थन जनाएका स्वतन्त्र सांसदले सोमबार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समर्थन कायम रहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेशका स्वतन्त्र सांसद धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले आइतबार मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसीलाई समर्थन रहेको जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका थिए । दुवैले सोमबार बिहान विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो समर्थन पोखरेललाई कायम रहेको र विपक्षी मोर्चाले ‘बदनियतपूर्ण’ तरिकाले आफूहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सत्ता र विपक्षी मोर्चाले सोमबार आ–आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने दाबीलाई बल पुर्‍याउने कोसिस जारी राखेका छन् । कांग्रेस–माओवादी केन्द्रलगायत चार दलको विपक्षी गठबन्धनले पोखरेल सरकार अल्पमतको भएको दाबी गर्दै मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । गठबन्धनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेशसभाको बहुमत आफूसँग रहेको दाबीसहित मुख्यमन्त्री पोखरेललाई खारेजीको घोषणा गरेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय पनि गठबन्धनले गरेको छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई तत्काल बर्खास्त गर्नसमेत चार दलले माग गरेका छन् । ‘विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकै दिन अधिवेशन नगरी अन्त्य गर्नु प्रदेश प्रमुखको गैरजिम्मेवारी, पदीय मर्यादाविपरीत गरिएको गैरकानुनी र असंवैधानिक कदम हो,’ चार दलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गठबन्धनले विमलाकुमारी खत्रीले नेकपा माओवादी केन्द्र रोजिसकेकाले एमालेले किर्ते हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको भन्दै विरोध गरेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलको नियुक्ति असंवैधानिक, अराजनीतिक, अलोकतान्त्रिक र कानुनविपरीत भएको बताउँदै त्यसविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी दुवै लडाइँ लड्ने उनीहरूको निर्णय छ । माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अराजनीतिक रूपमा बनेका मुख्यमन्त्री पोखरेल र उनको सरकारलाई कहींकतै मान्यता नदिने बताए । त्यसविरुद्ध राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी लडाइँ लड्ने उनले जनाए । ‘उनका कुनै कार्यक्रममा भाग लिँदैनौं,’ केसीले भने, ‘कुनै काम र निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि दिन्नौं ।’
नेता केसीले बहुमत प्रदेशसभा सदस्य आफूसँग भएकाले आफू जनताको मुख्यमन्त्री भएको बताए । ‘एमाले सरकार टिकाउन सांसद किनबेच र किर्ते काममा लागेको छ,’ उनले भने, ‘विधि, प्रक्रिया, नियम, संविधान, कानुन सबै मिचेर बनेको सरकार धेरै दिन टिक्न दिन्नौं ।’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कनौडियाले केन्द्रमा केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक र अराजनीतिक कदम र शैलीलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पछ्याएको बताए । ‘यस्तो कदमको भन्डाफोर गर्नेछौं,’ उनले भने । नेता कनौडियाले संसद् र दल छलेर मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेललाई संसद्बाटै पराजित गरेर देखाउने बताए ।
अर्कोतर्फ सत्तापक्ष आइतबार नियुक्त मन्त्रीलाई शपथ खुवाउने र भड्किएका आफ्ना पक्षका सांसदलाई फर्काएर बहुमत पुर्‍याउने कसरतमा देखियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबार बिहान सूर्य चिह्न लिएर चुनाव जितेका सांसदलाई दल परिवर्तनको अधिकार नभएको बताएका थिए । त्यसलगत्तै स्वतन्त्र सांसदद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो । दुवै सांसदले सोमबार आफूहरू एमालेमै रहेको र आफ्नो कीर्ते हस्ताक्षर गरिएको भन्दै बदरका लागि प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएको जनाए ।
एमाले संसदीय दलको बैठकमा आइतबार बिहान सहभागी भएपछि नेतृत्वमा तानाशाहीकरण भएको आरोप लगाएर प्रदेशसभा सदस्यबाट दृगनारायण पाण्डेयले दिएको राजीनामा सोमबार स्वीकृत भयो । त्यसलगत्तै उनले कांग्र्रेसमा प्रवेश गरेको घोषणा गरे । चारदलीय गठबन्धनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनलाई खादा लगाएर स्वागत गर्‍यो । गठबन्धनले उनलाई राष्ट्रिय सभाको साझा उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले कांग्रेसको लामो राजनीति गरेका पाण्डेय पुरानै घरमा फर्किएको बताए । ‘उहाँ कांग्रेस उम्मेदवार हुने र चारै दलको गठबन्धनले समर्थन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । जेठ ६ गते राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हुँदै छ । माओवादीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका चन्द्रबहादुर खड्काको ठाउँमा चुनाव हुन लागेको हो ।
कांग्रेसबाट लामो समय राजनीति गरेका पाण्डेय गत निर्वाचनमा एमाले प्रवेश गरेका थिए । कपिलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र २ (क) बाट चुनाव जितेका उनलाई एमालेले प्रदेश सभाको सामाजिक समिति सभापतिसमेत बनाएको थियो । पाण्डेयले एमालेको तानाशाही प्रवृत्ति मन नपरेकाले सदस्य पदबाटै राजीनामा दिएर कांग्रेसमा फर्किएको बताए । ‘मैले सदन र संसदीय दलमा पटकपटक व्यक्तिगत स्वार्थको साटो जनताको हित हेरौं भनेर कुरा राखेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर मेरो कुरा सुनिएन । त्यसैले दिक्क भएर राजीनामा दिएको हुँ ।’
विशेष अधिवेशन अन्त्य, मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथको विषयलाई लिएर प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव विवादमा तानिएका छन् । उनले एकपक्षीय रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको कतिपयको आरोप छ । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथमा प्रदेश प्रमुख विवादमा आउनु राम्रो नभएको बताएका छन् । यसले संघीयतालाई कमजोर र नागरिकलाई निराश बनाएको बताए । ‘यो राम्रो भएन, प्रदेश प्रमुख सबैको साझा हुनुपर्छ,’ झाले भने, ‘विवाद देखिएपछि समाधान खोज्नुपर्थ्योर् ।’ मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा गराउनु पनि अशोभनीय भएको उनले बताए ।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य, मुख्यमन्त्रीको राजीनामा र नियुक्ति अस्वाभाविक भएको बताए । उनले सदस्यहरूको समावेदनमा आह्वान गरेको विशेष अधिवेशन बैठक सुरु नै नभई अन्त्य गर्नु स्वाभाविक नभएको बताए । ‘यो नियमित अधिवेशन थिएन, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो, उनकै सिफारिसमा अन्त्य गरियो,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रियागत भएन ।’
मुख्यमन्त्रीको शपथ रोक्न धर्नामा बसेका महिला सांसदले आफूमाथि हातपात भएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् । प्रदेश प्रमुखकै कार्यालय परिसरमा महिलामाथि धरपकड र प्रहरी दमन भएको उनीहरूले बताए । प्रदेश प्रमुख शपथग्रहणका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निस्कन खोज्दा रोक्ने क्रममा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख रवीन्द्र धानुकले हातपात गरेको उनीहरूको आरोप छ । तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् । ‘सांसदमाथि हातपात गर्ने प्रहरीले नागरिकमाथि कस्तो दमन गरेका होलान्,’ कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षत्रीले भनिन्, ‘हामी चुप बस्दैनौं । घटनाविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्छौं ।’
प्रदेश प्रमुखलाई बाहिर निस्कन रोक्ने क्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धकेलाधकेल भएको थियो । त्यसक्रममा कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षत्रीसहित प्रदेशसभा सदस्य लौटी थारू, पुष्पा थरुनी, सुष्मा यादव, गीता थापा र पुर्मती ढेंगामगर र पुरुष सदस्य दिपेश थारूमाथि हातपात भएको गठबन्धनको दाबी छ । माओवादी केन्द्रकी सचेतक पार्वती पुन गहतराज, जसपाकी सचेतक पुर्मती ढेंगामगर र राजमो नेता तारा जीसीले संयुक्त विज्ञप्ति निकाली घटनाको भर्त्सना गर्दै छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई जसपाको आस
प्रदेशसभाका दुई जना स्वतन्त्र सांसदले पुनः समर्थन जनाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ३९ सांसद पुगेका छन् । विपक्षी गठबन्धनमा ४० सांसद छन् । प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन भएपछि कानुनी उपचारमा गएका जसपा सदस्यको पक्षमा ‘स्टे अर्डर’ जारी हुनेमा मुख्यमन्त्री पोखरेल आशावादी छन् । त्यसैले उनले आफूलाई साथ दिएका चारै जनालाई मन्त्री बनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले उसको फैसलाले के हुन्छ भन्नेले पनि भोलिका घटना के हुन्छ भन्ने तय हुने बताए । ‘जे भए पनि संसद्मा पूर्ण बहुमतका साथ पुग्नेछौं,’ उनले भने, ‘सरकारले पूर्ण स्थायित्व पाउनेछ ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलको ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका तीन जना छन् । जसपाका राज्यमन्त्रीसहित ४ जना छन् । यसअघि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेकी एमालेकी आरती पौडेल र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीला गिरी भने मन्त्रीमा अटेनन् । अरू मन्त्रालय बिस्तारै थप्दै जाने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।
जसपाबाट मन्त्री नियुक्त दुई जनाले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । समानुपातिक सदस्य कल्पना पाण्डेले शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री र समानुपातिककै सुमन शर्मा रायमाझीले भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीको शपथग्रहण गरिन् । मन्त्री पाण्डेलाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव र राज्यमन्त्री रायमाझीलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शपथ गराएका हुन् । वैशाख ६ गते विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा उनीहरू दुवै तिनै मन्त्रालयमा थिए ।

समाचार

गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख फेरिए

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– दलहरूको तीव्र मतभेदका कारण केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको राजनीति पेचिलो बनिरहेका बेला सरकारले आफूलाई अनुकूल हुने गरी गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख हेरफेर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले गण्डकीमा सीता पौडेल र सुदूरपश्चिममा गंगाप्रसाद यादवलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको हो ।
दुवै जनाले सोमबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ
लिएका छन् ।
पौडेल प्रधानमन्त्री ओलीकी जनसम्पर्क सल्लाहकार एवं अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष हुन् भने यादव पूर्वउपसभामुख हुन् । यसअघि गण्डकी प्रदेशमा अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिममा शर्मिलाकुमारी पन्त (त्रिपाठी) प्रमुख थिए । देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरू हटाएर सरकारले डेढ वर्षअघि आफ्ना निकटस्थहरूलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो । त्यतिखेर नेकपा विभाजित नभएकाले सात प्रदेशमध्ये तीनमा माओवादी र चारवटामा एमाले गरी भागबन्डा गरिएको थियो । माओवादीको भागमा परेको सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशका प्रमुखहरूलाई सरकारले सोमबार बर्खास्त गरेको हो ।
यसअघि माओवादी कोटाबाटै प्रदेश २ का प्रमुख बनेका तिलक परियारलाई हटाएर उनको ठाउँमा सरकारले राजेश झा अहिराजलाई सिफारिस गरेको थियो । योसँगै अब सातवटै प्रदेशका प्रमुख ओली नेतृत्वको एमालेनिकट व्यक्तिमात्र छन् ।

समाचार

जसपामा ठाकुरले पनि गराए हस्ताक्षर

प्रयोजन नखुलाई कार्यकारिणी समिति सदस्य र सांसदलाई खाली कागजमा सही गराइँदै
- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - जनता समाजवादी पार्टीभित्र पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादी पक्षबीच शक्ति संघर्ष चर्किरहेका बेला अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो पक्षमा रहेका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य र सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । उनले सोमबार पूर्वराजपाको बबरमहलस्थित कार्यालयमा बोलाएर खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार हस्ताक्षरको प्रयोजन ठाकुरले खुलाएका छैनन् ।
ठाकुरले आइतबार राजधानीबाहिर रहेका पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य र सांसदलाई टेलिफोन गरेर सोमबारसम्म राजधानी आइपुग्न भनेका थिए । तत्कालीन राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्यसमेत रहेका नेता महेन्द्र राय यादवसहित तीन केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई साथ दिएपछि ठाकुर पक्ष पार्टीभित्र अल्पमतमा परेको छ । ‘केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका दुई दर्जन सदस्यले आजै (सोमबार) हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको छ,’ पूर्वराजपाका एक नेताले भने, ‘भोलि बाँकीलाई बोलाएर हस्ताक्षर गराउने योजना छ ।’
५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा पूर्वराजपाका २६ र पूर्वसमाजवादीका २५ सदस्य छन् । लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई कारबाही गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णयमा अध्यक्ष यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसहित २६ जनाको हस्ताक्षर थियो । घरघरमा हस्ताक्षर गराएर बस्दै नबसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक भनी गरिएको निर्णय फर्जी भएको आरोप ठाकुर पक्षको छ । ठाकुरले पनि त्यस्तै कदम अघि बढाउन खोजेको भन्दै पूर्वराजपाका केही नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
ठाकुरले हस्ताक्षर गराउनुका पछि चारवटा विषयलाई जोडेर हेर्ने गरिएको छ । उनको पहिलो प्राथमिकता केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा गुमेको बहुमत फर्काउनेछ । अर्का अध्यक्ष यादवलाई साथ दिएका पूर्वराजपाका तीनै जना सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कोसिस उनको छ । बहुमत पुर्‍याएर लुम्बिनी प्रदेशमा चार प्रदेश सांसदमाथि गरिएको कारबाही फुकुवा गराउने योजना पनि उनले बनाएका छन् । दोस्रो, ठाकुर पार्टीको संसदीय दलको नेता बन्न इच्छुक देखिन्छन् । कुनै पनि बेला संसदीय दलका नेता हुन उनले बहुमत जुटाउन कोसिस गरेका हुन् । आफू निकटहरूसँगको कुराकानीमा संसदीय दलमा बहुमत सांसदले आफूलाई साथ दिने विश्वास उनले व्यक्त गर्न गरेका छन् । दलमा महेन्द्र राय यादवले उपेन्द्र पक्षलाई साथ दिएपछि पूर्वराजपाबाट १५ जना सांसद मात्रै छन् । पूर्वसमाजवादीमा भने १७ जना सांसद पुगेका छन् । दुवैतर्फ एक/एक जना निलम्बनमा छन् । अहिलेसम्म पूर्वसमाजवादी सांसद कसैले पनि ठाकुरको पक्ष लिइसकेका छैनन् । तर, ठाकुर पक्षले ४ देखि ६ जनासम्म पूर्वसमाजवादी सांसद आफ्नो पक्षमा आउने दाबी गरेको छ ।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा राखेको विश्वासको प्रस्तावमा समर्थन दिने प्रयोजनका लागि उनले हस्ताक्षर गराएका हुन् । ठाकुर पक्षले ओली नेतृत्वकै सरकारलाई साथ दिन चाहेको छ । पार्टी र संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याएर ओलीलाई साथ र समर्थन दिने गरी निर्णय गराउन चाहेको बुझाइसमेत कतिपयको छ । चौथो, पार्टीमा बहुमत पुगेन भने राजपालाई ब्युँताउने योजनामा ठाकुरसहितका नेता छन् । त्यसका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशतको संख्या आवश्यक पर्छ । पूर्वराजपाको पार्टी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा छ । ‘उपेन्द्रसँग मिल्ने अवस्था बनेन र बहुमत पनि पुगेन भने पार्टी विभाजन गराएर ओली नेतृत्वकै सरकारमा जाने सम्भावनासमेत देखिन्छ,’ ठाकुरनिकट स्रोतले भन्यो, ‘मर्ता त क्या कर्ता भन्ने स्थितिमा पुग्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको समर्थन जनाउन ठाकुर पक्षले उठाउँदै आएको मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा जेल परेका कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको माग कार्यान्वयनमा लगेका छन् । जसपाभित्र ठाकुर पक्षलाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीसमेत लागेको पूर्वसमाजवादी धारका नेताहरू बताउँछन् । पूर्वराजपाका हाल कायम १५ सांसदले साथ दिँदा ओली नेतृत्वको सरकार जोगिन सक्ने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा पछिल्लोपटक दल त्यागको आरोपमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित चार जनाले सांसद पद गुमाएका छन् । कांग्रेस र जसपाका दुई–दुई सांसद निलम्बनमा छन् । कायम रहेका सांसदको संख्या २ सय ६७ हुन्छ । त्यसको बहुमत अर्थात् ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउन १ सय ३४ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेसँग १ सय २१ सांसद छन् । ‘ठाकुरले गराइरहेको हस्ताक्षर कतै ओली नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन जनाउन र सरकारमा सहभागी हुनेसम्मको निर्णय गराउन हो कि भन्ने आशंका पनि छ,’ पूर्वराजपाका एक नेताले भने ।

समाचार

आफ्नै ठानेको मान्छे यौनपिपासु बनेपछि...

अपांगता भएकी महिलामाथि पटकपटक बलात्कार प्रयास गर्ने पीडकले पीडित परिवारलाई डरधम्की देखाइरहेका छन्
- विद्या राई

(काठमाडौं) - काभ्रेकी ५८ वर्षीया नीरमाया (परिवर्तित नाम) डेढ दशकयता ओछ्यानमै थलिएकी छन् । बाँचुन्जेल निको नहुने गरी मेरुदण्ड भाँचिएपछि सहारा भन्नु नै उनका परिवार, आफन्त र छरछिमेकी हुन् । तीमध्येका एक थिए, दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाका ४० वर्षीय तारासिंह धामी ।
आँपको रूखबाट लडेर नीरमायाको २०६१ असारमा मेरुदण्ड भाँचिएको थियो । उपचार गराए पनि निको भएन । पिसाब फेर्न युरिन ब्याग र दिसा गर्न डाइपर प्रयोग गर्नुपर्छ । कम्मरमुनिको भाग चल्दैन ।
धामी काभ्रे बसेर जग्गा दलाललाई सहयोग गर्थे । उनी बसेको घर र नीरमायाको घर आमनेसामने छ । कहिले पानी थाप्ने निहुँमा त कहिले गफ गर्ने निहुँमा उनी नीरमायाको कोठा छिर्थे । हालचाल, सन्चोबिसन्चो सोधिरहन्थे । आउजाउ हुँदै गर्दा धामीले नीरमायाको पीडादायी अवस्था र परिवारको कमजोर स्थितिलाई नजिकबाट नियालिसकेका थिए । निकै सहयोगीझैं बनेर नीरमायालाई भन्थे, ‘म्याडम तपार्इंको घाउ उपचार गर्दा ठीक हुन्छ, मसँग ३० करोड जति सम्पत्ति छ, जति पैसा चाहिन्छ दिन्छु ।’ छोरा समानको मान्छेले दिएको आश्वासनले आधा घाउ निको भएझैं हुन्थ्यो नीरमायालाई ।
धामीले साहुको आँखा छलेर तात्तातो खाना ल्याइदिन्थे । सिजनअनुसारका फलफूल किनेर दिन्थे । बिरामीलाई खान दिएपछि सेवाभावले नै दिएको होला भन्ठान्थिन् । परिवारका सदस्यले पनि उही सोच्थे । भरभरोसा लागेको मान्छे हिंस्रक भएर आफूमाथि आइलाग्ला भन्ने न उनले सोचेकी थिइन् न परिवारले । नीरमायाकी छोरी भन्छिन्, ‘त्यो पापीले मेरी अपांग आमालाई पनि छोडेन । मर्नु न बाँच्नुको बनाइदियो ।’
िि
िगत चैत २३ गते । नीरमायाका परिवार र छिमेकी घरका सबै काममा निस्किएका थिए । यही मौका छोपेर धामीले ओछ्यानमा थलिएकी नीरमायालाई बलात्कार प्रयास गरे ।
केही दिनअघि मात्रै काठमाडौं बस्ने छोरीले झ्यालबाट घाम छिर्ने ठाउँमा ओछ्यान मिलाइदिएर आमालाई छाडेकी थिइन् । धामी दिउँसो साढे १२ बजे नीरमाया सुतेको कोठामा छिरे र अकस्मात् भने, ‘श्रीमतीसँग चित्त बुझेन, तपार्इं र मेरी श्रीमती उस्तै लाग्छ म्याडम । ४/५ सय खर्च दिउँला ।’ यति भनिसक्दा उनले कम्मरमुनिका लुगा खोलेर घुँडासम्म पुर्‍याएका थिए । ‘तपाईंले के भन्नुभएको, मेरो छोरा समानको मान्छे, निस्केर जानुस्,’ नीरमायाले प्रतिवाद गर्दै भनिन् ।
‘ढोका चुकुल लगाएको छु, वरिपरिका मान्छे सबै काममा गएका छन्’ भन्दै धामी ओछ्यानमाथि झम्टिनै आइपुग्यो । मेरुदण्ड भाँचिएदेखि नीरमायाका कम्मरमुनिको भाग चल्दैनन् । एकै ठाउँ ओछ्यान परेकी उनी उठेर भाग्न अथवा प्रतिकार गर्न सकिनन् । एक हातले हत्त न पत्त नजिकैको झ्यालको ग्रिल पक्रन त भ्यायो । डरले ग्रिल समातेको समात्यै भइन् । कापिरहिन् । एकैपट्टि उत्तानो परेर सुतिरहनुपरेकाले पुराना घाउ पिल्सिएर पानीका फोकैफोका उठेका थिए । ती सबै फुटेर ओछ्यान भिज्यो । दुखाइ सहन नसकेर अचेत भइन् । धामी कतिबेला कोठाबाट निस्केर गए, उनले थाहै पाइनन् ।
बेलुकी साढे ५ बजेतिर घर आउँदा पत्नी बेहोस भएको देखेपछि नीरबहादुर (परिवर्तित नाम) अत्तालिए । पुरानै रोगले च्यापेको होला भन्ठानेर औषधि खुवाए । नीरमायाले छोरीलाई फोन गरेर ‘एकरात बस्ने गरी आइज, मुख हेरेर जा, म मरे भने भेट्दिनस्’ भनिन् । केही दिनअघि मात्रै भेटेर फर्केकी छोरी आमाले एक्कासि यसो भनेपछि झस्किइन् । भोलिपल्टै काभ्रे पुगिन् । तातोपानी तताएर आमालाई नुहाइन् । ‘जता छोइए पनि ‘दुख्यो, बिस्तारै गरिदे’ भन्न थाल्नुभो, पुरानै रोगले साह्रै च्यापेछ भनेर अस्पताल पुर्‍यायौं,’ छोरीले सुनाइन् । चैत २६ गते उनीहरूले काठमाडौंको साँखुस्थित सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पताल लगे । बल्ल पूरा होसमा आइन् । कसरी गाह्रो भयो भनेर सोध्दा धामीको बलात्कार प्रयासबारे
सबै सुनाइन् ।
ॅम मरे पनि न्याय नमरोस्’
यसअघि पनि धामीले बलात्कार प्रयास गरेका रहेछन् । नीरमायाका अनुसार एक्लै भएका बेला ‘तपाईंको जीउ यसो मसाज गरिदिनुपर्‍यो, दुखाइ कम हुन्छ नि, दाइले मसाज गरिदिनुहुन्न रहेछ’ भन्दै लुगाभित्रबाट हात छातीतिर घुसार्ने गर्थे । धामीको हर्कतविरुद्ध छोरी र नीरमायाका पतिले चैत ३० गते धुलिखेलस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिए । धामी पक्राउ परी हाल प्रहरी हिरासतमा छन् । पीडक पक्षले त्यसपछि पनि नीरमायाका परिवारलाई कुटपिट र डरधम्की दिएका थिए । धामीका साहु भैरव बस्नेतले ‘पहिल्यै थाहा दिएको भए गाउँमै पैसामा मिलाउनुपर्थ्यो’ भनेका थिए । उनी हाल गाउँमा छैनन् । पीडकले आफ्नो गल्ती स्विकारेका छैनन् ।
धुलिखेलका प्रहरी उपरीक्षक भूपेन्द्रबहादुर खत्रीले बलात्कारसँग जोडिएको केस जघन्य अपराधमा पर्ने, त्यसमाथि अपांगता महिलामाथि भएकाले संवेदनशील भएर अनुसन्धान गरिरहेको बताए । महिलाले दिएको बयानमाथि कुनै शंका नरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘हामीले म्याद थप गरेर पीडकलाई थुनामा राखेका छौं, अनुसन्धान गरिरहेका छौं, पीडकले गल्ती स्विकारेको छैन, पोलिग्राफ टेस्ट गर्ने प्रक्रियामा छौं ।’
हाल पीडित अस्पतालमा उपचाररत छिन् । ‘बूढेसकालमा लाज मानेर भन्न सकिनँ, त्यसकै अगाडि भन्न सक्छु । म मरेर गए पनि न्याय नमरोस्,’ अस्पताल बेडबाट उनले याचना गरिन् । घटनाबारे जानकार नेपाल अपांग महिला संघकी अध्यक्ष टीका दाहाल पीडक पक्षले धम्क्याउन नछाडेको बताइन् । ‘मान्छे लाउँछु, कुट्छु, भनेका रहेछन्, पीडक पक्ष पैसावाल रहेछन्,’ उनले भनिन्, ‘वकिल बिक्लान् र पीडितले न्याय नपाउला भन्ने डर छ ।’ त्यसो त पीडित परिवारको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ । चार छोरा र दुई छोरीमध्ये दुवै छोरीको विवाह भइसकेको छ । सबै छोरा अशक्त छन् । ५९ वर्षका पति पनि आन्द्रा रोगी हुन् । उपचार गर्ने क्रममा उनीहरूले भएको जग्गा बेचे । भूकम्पले घर भत्काएपछि ऋणपान गरेर बनाए । घर बनाउँदाको बैंकको ४० लाख रुपैयाँ ऋण तिर्ने आयस्रोत नभएको नीरमायाले बताइन् ।
उनीहरूसँग मुद्दा लड्न प्रमाण जुटाउने, प्रहरी प्रशासन धाउने तथा बिरामीलाई फलफूल खुवाउने खर्चसमेत छैन । अस्पतालले नीरमायालाई अझै तीन महिना राख्नुपर्ने भनेको छ । तीन लाख खर्च जुटाउनुपर्नेछ । उनकी छोरी न्यायको माग गर्दै राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र अपांगता महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाल अपांग महिला संघसम्म गुहार माग्न धाइरहेकी छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले मुद्दा लड्न चाहिने अधिकतम राहत सहयोगका लागि महिला मन्त्रालयको लैंगिक हिंसा निवारण शाखामा सिफारिस गरेको बताइन् । ‘कानुनी सहयोग चाहिए, उद्धार गर्नुपर्ने भए पनि हामी गर्छौं, परामर्श गर्ने कुरामा अहिले पीडित अस्पतालमै भएकाले गर्ने कुरा भएन,’ उनले भनिन् । यता महिला मन्त्रालयको लैंगिक निवारण शाखाको शाखा अधिकृत सिन्धु पाठकले राहत सहयोगका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन् ।
अधिवक्ता मीरा ढुंगाना अपांगता भएकी महिलामाथि भएको बलात्कारसम्बन्धी कसुर गम्भीर अपराध हुने बताउँछिन् । ‘यसमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३४, ११८ र २१९ आकर्षित हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा १८ वर्ष वा त्यसमाथिका महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरेको भए ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म सजायको व्यवस्था छ । तर उद्योग मात्रै गरेकामा तोकिएको सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ ।
अशिक्षा, गरिबी र सचेतनाको कमीले गर्दा नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने यौन तथा लैंगिक हिंसामा कमी आउन सकेको छैन । नेपाल प्रहरीका अनुसार औसत दैनिक ६ देखि ७ महिला, किशोरी तथा बालिका बलात्कारको सिकार हुने गरेका छन् । यसमा अपांगता भएका महिलासमेत पर्छन् । राष्ट्रिय अपांग महासंघको एक सर्वेक्षणमा यौन हिंसापीडितमध्ये मात्र १६ प्रतिशतले घटनाको उजुरी गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपाल अपांग महिला संघले गत वर्षको अक्टोबरमा प्रकाशित गरेको ‘अदृश्य वास्तविकता ः ग्रामीण नेपालका अपांगता भएका महिलाहरूले भोगेका जीवन कथा’ प्रतिवेदनमा अपांगता भएका ३१ प्रतिशतले यौन हिंसा र दुर्व्यवहार भोगेको बताएका छन् ।

Page 6
सम्पादकीय

नैतिक मूल्यको स्खलन

- कान्तिपुर संवाददाता


जुन दिन देशमा कोरोना भाइरस संक्रमित संख्या र संक्रमण दर दुवै सर्वाधिक उचाइमा पुगेको थियो, त्यही दिन अर्थात् आइतबार लुम्बिनी प्रदेशमा भने सत्ता–राजनीतिको नैतिक पारो स्वाट्टै तल झरेको थियो । प्रदेश संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव छल्न बिहान नौ बजे राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त्यसको बाह्र घण्टा नबित्दै पुनः त्यही पदको शपथ लिन भ्याइसकेका थिए । स्मरण रहोस्— लुम्बिनी त्यही प्रदेश हो, जुन कोभिड–१९ को यो लहरबाट अति नै प्रभावित छ । तर उता, नेपालगन्जमा संक्रमितहरू जीवन–मरणको दोसाँधमा संघर्ष गरिरहँदा र आफैं संक्रमित भैसकेका स्वास्थ्यकर्मीहरूसमेत सीमित स्रोत–साधनका बावजुद बिरामी बचाउन भिडिरहँदा यता प्रादेशिक राजधानी बुटवलमा मुख्यमन्त्री पोखरेल भने भएभरको तागत आफ्नै पदको आयु बढाउन लगाइरहेका थिए, त्यो पनि संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको मूलबाटोभन्दा बाहिर गएर । महाव्याधिको महासंकटमाझ मुख्यमन्त्री पोखरेलको यो धुर्त्याइँ र दगुरादगुरलाई भोलि इतिहासले मूल्यांकन गर्ने पाटो बेग्लै छ, आफ्नो कुर्सी जोगाउन उनले रचना गरेको उपायलाई लिएर भने आजै अनेक कोणबाट चौतर्फी प्रश्न उठिसकेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत प्रतिपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएर प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष गरेको प्रदेशसभा आह्वानको समावेदनबमोजिम आइतबार मध्याह्न प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र सोमबार विश्वासको मत विभाजन गर्ने कार्यसूची थियो । तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसदीय पद्धतिको अनुसरण गर्न आवश्यकै ठानेनन् । एमालेबाटै ‘फ्लोर क्रस’ भएमा कुर्सी गुम्ने भयले उनले पदबाट राजीनामा दिएर आफ्नो संसदीय दलबाट नेता चुनिई एकल बहुमतको सरकार बनाउने वक्र–बाटो रोजे । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको घटना र त्यसपछि सरकार बन्ने परिस्थितिलाई एक्ल्याएर झट्ट हेर्दा पोखरेल–कदम असंवैधानिक नदेखिए पनि जसरी उनले संसद्लाई छलेर चोरबाटो समाए, त्यो भने सरासर संवैधानिक मर्म र संसदीय पद्धतिको खिलाफमा छ । जनप्रतिनिधिमाझ पुगिसकेको सवाललाई त्यसै तुहाइदिएर राजनीतिक चतुर्‍याइँका साथ उनले आफ्नो पद जोगाउँदा सम्पूर्ण संसद्को गरिमा र भूमिकामाथि नै प्रहार भएको छ ।
पोखरेलले संसद्कै सामना किन गर्नुपर्थ्यो भने, उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव उनका दलका सांसदले एमाले संसदीय दलमा पेस गरेका थिएनन्, विपक्षी दलहरूले प्रदेशसभामा दर्ता गरेका थिए । यस अर्थमा उनले संसद्लाई नै अटेर गरेर संसदीय विधिकै खिल्ली उडाएका छन् । कानुनका ‘नौ सिङ’ समाएर जसरी प्रक्रिया पुर्‍याइएको भए पनि यो कदम गैरराजनीतिक र गैरसंसदीय छ । मुख्यमन्त्री जुन विधिद्वारा बनाइए पनि संसद्को प्रक्रिया छल्नु नैतिक दृष्टिले सरासर अनुचित छ । पुनः आफैं मुख्यमन्त्री बन्ने मनसायले यसरी संसद् अधिवेशनलाई नै निस्तेज तुल्याउन कदापि मिल्दैन । सबै प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्री यसै गरी अघि बढ्दै जाने हो भने संसदीय पद्धति तथा अविश्वासको प्रस्तावको प्रावधानकै के अर्थ रहन्छ र ? यो अशोभनीय परिघटनाले जन्माएको गम्भीर प्रश्न यही हो ।
पोखरेलको नियुक्ति असंवैधानिक र अराजनीतिक भएको भन्दै प्रदेशसभाका चार विपक्षी दलले राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन् । अल्पमतमा परिसकेको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाइएको उनीहरूको दाबी छ । आफूहरूले ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकारमा दाबी पेस गर्दागर्दै ३७ जना सांसद भएको दललाई मुख्यमन्त्री बनाइएको उनीहरूको आरोप छ । घोषणा गरेअनुरूपै विपक्षीहरूले कानुनी लडाइँ लडे भने यसबारे न्यायिक निर्णय आउला नै, यद्यपि अल्पमतमै मुख्यमन्त्री बनेको/बनाइएको विषय सत्य–असत्य जे भए पनि यसले प्रदेश प्रमुख यादवलाई भने विवादमा तानेको छ । भोलि संसद्मा पोखरेलले
आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउलान् पनि, त्यो बेग्लै पाटो भयो, तथापि लुम्बिनीमा आइतबार सांसदहरूको दल छनोटदेखि राजीनामासम्मका जेजस्ता राजनीतिक परिदृश्य भइरहेका थिए, त्यसैमाझ प्रदेश प्रमुख यादवले वायु–वेगमा पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि दुई पटक सोच्नैपर्थ्यो । संसदीय प्रवाहभन्दा बाहिरबाटै पोखरेलले कदम चालेपछि विकसित घटनाक्रमलाई यादवले त्यसै नदेखेझैं गर्न मिल्दैनथ्यो । फेरि, प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूको धर्नालाई छल्दै यादवले जसरी मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेरै पोखरेललाई शपथ गराए, त्यो नै उदेकलाग्दो थियो । दिनभरका अनेकन् घटनाक्रम र शपथको यो ‘होम डेलिभरी’ सुसंस्कृत राजनीतिक मान्यताभित्र सायदै पर्छन् । यसरी प्रदेशमा
पनि संघकै रोग सरेर प्रदेश प्रमुख कार्यालय केवल मुख्यमन्त्री कार्यालयको ‘रबर स्ट्याम्प’ जस्तो देखिनु हाम्रो राजनीतिको अर्को दुःखान्त हो ।
लुम्बिनी प्रकरणको अर्को नमीठो पक्ष पनि छ— यसबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा सम्भावना बोकेका भनिएका नेता पोखरेलको राजनीतिक जीवनमा एउटा विशालकाय नैतिक प्रश्न उठेको छ । मूल्यको राजनीतिप्रति पोखरेलको यो परिच्युतिले उनीमाथि आफ्ना सपना आरोपित गरेका शुभेच्छुक र आमजनतालाई नै दुःखी तुल्याएको छ । सबैले हेक्का राख्नुपर्छ— भविष्य भएको राजनीतिकर्मीको राजनीतिक व्यवहार पनि अनुकरणीय हुनुपर्छ । राजनीति गर्ने मान्छेले नैतिक मूल्यको अनिवार्य अनुसरण गर्नुपर्छ । हैन, देश–प्रदेश मेरै अहम्ले मात्र चलाउँछु भन्ने हो भने व्यक्तिविशेषको त तत्कालीन रूपमा जित होला, तर मुलुक र जनताले भने सदैव हार्नेछन् ।
यो प्रकरणको थप अप्रिय पाटो, संघको जालझेलपूर्ण राजनीति प्रदेशमा पनि सरेको तथ्य यसबाट अझ पुष्टि भएको छ । यो पाराको छलछामपूर्ण राजनीतिको सोझै संघीयतासित कुनै सम्बन्ध त छैन, तर राज्य पुनःसंरचनाका सुरुआती वर्षहरूमै प्रदेशहरूमा देखिएको यस्तो अभ्यासले पक्कै पनि संघीयताको भलो गर्दैन । यही घटनालाई लिएर पनि संघीयताविरोधीहरूले व्यवस्थाउपर नै प्रश्न गर्न थालिसकेकाले पनि संघीय राज्यको भविष्यप्रति चिन्ता गर्नेहरू सजग हुन जरुरी देखिइसकेको छ । यहाँ मुख्य मामिला भने फेरि पनि, भोलि संघ या अन्य प्रदेशले समेत यही शैली पछ्याएमा संसद् तथा संसदीय पद्धतिको गरिमामाथि मात्र होइन, अधिकारक्षेत्रमाथि पनि प्रहारको शृंखला बढ्नेछ । त्यसो हुन थाल्यो भने शंकै छैन, यो व्यवस्था नै धरापमा पर्नेछ । त्यसैले कामना गरौं, यो गलत अभ्यासको पुनरावृत्ति कहीँ–कतै पनि नहोस् ।

सम्पादकलाई चिठी

अल्पमत सरकारमा, बहुमत सडकमा

- कान्तिपुर संवाददाता


देशमा अल्पमत सरकारमा, बहुमत सडकमा जाने परिपाटी विकसित गरिँदै छ । एक छिनलाई कानुन र संविधानलाई छोडौं तर के नैतिकताको कसीमा यो उचित छ ? शंकर पोखरेल र केपी शर्मा ओलीले आफैंलाई प्रश्न गरून् । के लुम्बिनी प्रदेशमा गरिएको जालझेललाई आमजनताले उचित ठहराउलान् ? यसले पोखरेलको कद उचो पार्ला ? समाजलाई अपाच्य हुने यस्ता हर्कत नेताहरू किन गर्छन् ? एमालेभित्र तुलनात्मक रूपमा घनश्याम भुसाल, शंकर पोखरेल र योगेश भट्टराईलाई नैतिकवान् नेता मानिन्थ्यो । विद्यार्थीकालदेखि नै यी नेताले जनताको विश्वास जितेका थिए । ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमपछि भुसाल र भट्टराईले मन्त्री पद त्यागेर नैतिकता प्रदर्शन गरेका थिए । तर, आज पोखरेल के गर्दै छन् ? कस्तो थिति बसाउन खोज्दै छन् ? अल्पमतमा परेपछि पनि मुख्यमन्त्रीमा आसीन भैरहन कुन नैतिकताले दिइरहेको छ ? अविश्वास प्रस्ताव छल्न राजीनामाको नाटक गर्नु अनि दिउँसो ४ बजे नै ४२ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखमा लिखित निवेदन पुग्दासमेत राति ८ बजे लाजै नमानी शपथ गर्नु र गराउनुले नेपालमा कस्तो परिपाटी बसाउन खोजिएको हो ? यो घटना अनैतिक र गैरकानुनी मात्र होइन लज्जास्पद र खेदजनकसमेत छ । पोखरेलमा अलिकति नैतिकता बाँकी छ भने, तुरुन्तै राजीनामा दिएर बाटो खोल्नुपर्छ ।
पोखरेलको जस्तै अनैतिक काम गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि गरेका छन् । आफ्नो सत्ता बचाउन विवादास्पद पात्र राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाएर राजनीति वास्तवमै फोहोरी खेल हो भन्ने आमभनाइलाई पुनर्पुष्टि गरेका छन् । मनाङेलाई गुन्डा नाइकेका रूपमा चिनिन्छ, अझै उनीविरुद्धका थुप्रै मुद्दा अदालतमा छन् । यो प्रकरणसँगै अब एमाले र मुख्यमन्त्री गुरुङको राजनीति गर्ने नैतिक बल कमजोर भएको छ । कुनै बेला मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीजस्ता सादगी र नैतिकतावान्् नेताहरूले हाँकेको एमालेमा आज खुलेआम गुन्डा र भ्रष्टहरूको जगजगी देख्दा कुनचाहिँ इमानदार एमाले कार्यकर्ताहरूको मन नरोला । किन ओलीको नेतृत्वमा यस्तो लज्जास्पद हर्कतहरू हुन्छन् ? यस्ता विकृति र विसंगतिको जिम्मा पार्टी अध्यक्षको नाताले ओलीले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?
– गोपाल देवकोटा, गौरीनगर, कामनपा–७

सम्पादकलाई चिठी

सरकारी इमेलले जवाफ दिएन

- कान्तिपुर संवाददाता


महामारीका कारण बजारमा अत्यावश्यक औषधि उपलब्ध छैन । केही दिनअघि मलाई एक प्रकारको औषधिको अति आवश्यक भएकाले सो औषधिको मुख्यालय भारतमा सम्पर्क गर्दा नेपालको औषधि व्यवस्था विभागको अनुमति लिए सो औषधि नेपाल भित्र्याउन सकिने जानकारी पाएँ । तर, विभागमा सम्पर्क गर्दा फोन उठेन, इमेलको पनि जवाफ आएन । स्वदेशी, विदेशी औषधि निर्माता कम्पनीसँग सीधा सम्बन्ध राख्ने विभागमा प्रविधिको प्रयोग पटक्कै नहुने देख्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ‘समृद्ध नेपाल,
सुखी नेपाली’ को नाराले गिज्याएको महसुस भयो । यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमै निवेदन पठाउँदासमेत सोको जवाफ दिन अथवा खोजखबर गर्न त्यहाँका अधिकारीले आवश्यक ठानेनन् । औषधिजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि जिम्मेवार निकाय असंवेदनशील हुनु निकै खेदजनक छ । साथै यस्तो महामारीको बेला सरकारी निकायले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा दिनु जरुरी छ ।
– सौगात भट्टराई, विराटनगर, मोरङ

सम्पादकलाई चिठी

संकटको बेला हतारहतार आत्मसमर्पण

- कान्तिपुर संवाददाता


‘थेग्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्यौं ः सरकार’ समाचार पढ्दा आँसु नै आयो । यसै सन्दर्भको ‘सरकारको आत्मसमर्पण अस्वीकार्य’ सम्पादकीयले अहिलेको जटिलताबारे सविस्तार बताएको छ । काठमाडौंलगायत देशका अन्य सहरका सबै सरकारी अस्पताल कोरोनाको बिरामीले भरिएका छन् । स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएका बिरामीहरू भगवान्को नाम जप्दै घरकै बेडमा मृत्यु कुरिरहेका छन् । अस्पतालको बेड पाउन ठूलो सोर्सवाला हुनुपर्छ, जुन सर्वसाधारणको कल्पनाबाहिरै पुगिसक्यो । संक्रमितहरू दिनहुँ थपिएका थपियै छन् । मृत्यु हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ । यस्तो हुँदा पनि परीक्षण संख्यालाई हामीले बढाउन सकेका छैनौं । भारतबाट भित्रिनेलाई सीमानाकामा परीक्षणै नगरी घर पठाइएको छ । बजार तथा सार्वजनिक स्थानमा आपसी दूरी कायम गरेको भेटिँदैन । मास्कसमेत नाक–मुख टम्म छोपिने गरी लगाउनेहरूको संख्या निकै कम छ । कोरोनाका कारण सास फेर्न गाह्रो भएकाहरूले अस्पताल त परैको कुरा, स्वास्थ्यकर्मीको सान्त्वनासमेत पाएका छैनन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै अब संक्रमितलाई अस्पतालमा बेड नभएको जानकारी गराउँदै आत्मसमर्पण गरिसकेको छ ।
के अब संक्रमितहरूले स्वास्थ्यसेवा नपाउने नै भए ? बिरामी जनताले निषेधाज्ञा पालना गर्दै घरमै छटपटिएर मर्नुपर्ने हो ? अहिलेको भयावह स्थिति आउनुमा को जिम्मेवार छ ? जनता कि सरकार ? केही प्रतिशत दोष जनताको पनि होला तर महामारी नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टिन, आइसोलेसन प्रभावकारी बनाएर स्वदेश फर्केकाहरूलाई कडाइका साथ व्यवस्थापन गर्न अनि निजी क्षेत्रको समन्वयमा अस्थायी कोभिड अस्पतालहरूको व्यवस्था गर्न कसले छेक्यो ? चीनले १० दिनमा एक हजार बेडको अस्पताल बनाएको समाचार आएको थियो । चीनको हाराहारीमै बनाउनुपर्छ भनेको होइन तर नेपाल सरकारले एक वर्षमा कति बेड थप्यो, त्यो तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्छ । चीनको अनुभवबाट नेपालले किन सिकेन भन्ने प्रश्न मुख्य हो । अनि निजी मेडिकल कलेजका खाली भवन र बेडलाई कोरोना अस्पताल बनाउन नखोजेर सरकारले हतारहतार आत्मसमर्पण गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसको सन्देश कस्तो जाला ? जनताले सरकारको भरोसा गर्ने कसरी ? संकटमा जनताको अभिभावक सरकार हो कि निर्जीव भगवान् ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

कोरोनाको दोस्रो लहर पहिलेको भन्दा धेरै डरलाग्दो छ, संक्रमण दर बढ्दो छ । अस्पतालका बेड भरिएकाले उपचार नपाएर जीवनमरणको दोसाँधमा बिरामीहरू पुगेका छन् । जनतालाई यति अप्ठ्यारो परेका बेला नेताहरू भने आफ्नै डम्फु बजाउन रातदिन व्यस्त छन् । सत्तारूढ दलले जनहितका काम गर्न त्यति चासो दिएका छैनन् । सरकारबाहिरका दलले गर्ने खबरदारी मात्रै हो, त्यही पनि सरकारले सुनिरहेको छैन । संक्रमितको उपचार गर्न सक्दैनौं भनेर सरकारले आत्मसमर्पण गरिसकेको छ । यदि दलहरूले कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखेर ‘हामी यसको नियन्त्रण तथा रोकथाममा लागौं’ भनेको भए तत्कालका लागि संसदीय खेल स्थगित हुन सक्थ्यो । कोरोना भयावह बन्दै गर्दा संघ र प्रदेश सरकार राजनीतिक दाउपेचमा रुमल्लिरहेका छन् । जनता भने अक्सिजन नपाएर मृत्यु अँगालिरहेका छन् । यहाँ कसैलाई आफ्नो
कुर्सी जोगाउन भएभरको बल प्रयोग गर्नुर्परेको छ, कसैलाई सरकार ढाल्न । यतिबेला न सरकार टिकाउनेहरूलाई जनताको साथ चाहिएको छ न त ढाल्नेहरूलाई नै । महामारी नियन्त्रणका काम छोडेर दलहरू सांसद किनबेचको खेलमा लागिरहेका छन् । जनताको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति सरकारको ध्यान पुगेको छैन । भोलि फेरि जनतासामु हात जोडेर नेताहरू आउनैपर्छ,
त्यति बेला जनताले यसको हिसाबकिताब गर्नेछन् । सत्तारूढ दलले त आफ्नो भूमिका बिर्सियो नै तर प्रतिपक्ष भनिएका दल तथा नेताहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य भुले । जनतालाई सहयोग गर्ने बेला यही हो, त्यसैले सबै दलको शक्ति यता लगाइयोस् ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

दृष्टिकोण

जसपामा विग्रहबीच प्रतिगमन र सहकार्य

- तुलानारायण साह

नेपाली राजनीतिमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को चर्चा एक्कासि बढेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अदालती विभाजनसँगै संसद्भित्र देखिएको सङ्ख्यात्मक उतारचढावका कारण जसपाको भाउ बढेको हो । पार्टीभित्र विग्रह पनि बढेको छ । एकीकरणपूर्वका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) का नेताहरू आ–आफ्नै
समूहमा बाँडिएका छन् । महन्थ ठाकुरले राजपा र उपेन्द्र यादवले सपा समूहको नेतृत्व गर्दै छन् । रमाइलो के छ भने, नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी पार्टीहरूको विकल्पमा पहिचानवादी राजनीति गरेर वैकल्पिक शक्ति बन्ने उद्घोषका साथ एकीकरण गरेका यी दुवै मधेसी नेताहरू अहिले
आफ्ना लागि होइन, बरु कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कि एमालेका केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई निरन्तरता दिने सवालमा विवाद गर्दागर्दै विभाजनको डिलमा पुगेका छन् । सदनभित्र सांसदहरूको खोसाखोस हुनुअगावै जसपाभित्र त्यो खेल सुरु भइसकेको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्नै तर्क दिने गरेका छन् । उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिगमनको नायक मान्छन् । त्यसकारण उनको विस्थापन चाहन्छन् । मधेस आन्दोलनको क्रममा सयौं कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य थाल्ने वचन दिएका कारण महन्थ ठाकुरचाहिँ ओली सरकारको निरन्तरता चाहन्छन् ।
जसपा विग्रहको सकारात्मक पक्ष के छ भने, मधेसी समाजमा प्रतिगमन र सहकार्यबारे विमर्श सुरु भएको छ । भावनात्मक रूपमा आन्दोलित समाजहरूले बितेको डेढ दशकमा कैयौं साना–ठूला आन्दोलन त गरे तर वैचारिक रूपमा संगठित हुन सकेका छैनन् । यस्तो बेला राजनीतिमा हुने प्रतिगमनको गणना, प्रतिगमनकारी नेता र पार्टीको पहिचान, कस्तो बेला कोसँग सहकार्य गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे सूत्रको खोजी थाल्नु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो ।

प्रतिगमनको बहस
बितेको पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो र ओलीलाई प्रतिगमनका नायक भन्न थालियो । यसो भन्नेहरूमा उनका आफ्नै दलका उच्च नेताहरूदेखि नागरिक समाजका अगुवाहरूसमेत रहेकाले मिडियाले सजिलै त्यस शब्दलाई स्थापित गराइदियो । सम्भवतः त्यही कारण नै जसपाभित्रको एउटा समूहले ओलीलाई मात्र प्रतिगमनको नायक मान्छ र उनको विस्थापनलाई चट्टानी मुद्दा बनाएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा ओली एक दिनमा उदाएका पात्र होइनन् । छ वर्षअघिसम्म उनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष मात्र थिए । तर, २०७२ सालयताको राजनीतिमा उनी आफ्ना पार्टीको अध्यक्षबाट देशकै सबैभन्दा लोकप्रिय र शक्तिशाली नेताका रूपमा स्थापित हुन पुगे । अहंकार यति बढ्दै गयो, झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हाँकिराखेकै बेला उनले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिदिएर सबैलाई चकित बनाए ।
ओलीलाई शक्तिशाली बनाउनमा सबै पार्टीका नेताहरूको उत्तिकै योगदान छ । सोह्रबुँदे सहमतिबाट ओलीको नयाँ राजनीतिक यात्राको थालनी भएको थियो । त्यति बेला संविधान निर्माण र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति एकसाथ भएको थियो । भनिरहनु परेन, सोह्रबुँदे सहमति कमरेड प्रचण्डका कारण सम्भव भएको थियो तर नेपाली कांग्रेस पार्टी र सभापति सुशील कोइरालाको पनि उत्तिकै योगदान थियो । जति बेला ओलीले मधेसी समुदाय र तिनको आन्दोलनलाई होच्याउनका लागि तल्लो स्तरका टुक्काहरूको संयोजन गर्दै थिए, त्यति बेला काठमाडौंका अधिकांश नेता, लेखक र मिडियाले उनलाई पृथ्वीनारायण शाहपछिको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रवादीको पगडी पहिर्‍याउँदै थिए ।
के सोह्रबुँदे सहमति मधेसीहरूका लागि प्रतिगमनको प्रस्थानविन्दु थिएन ? यदि थियो भने कमरेड प्रचण्डलाई के मान्ने ?
सोह्रबुँदे सहमतिपछि फास्ट ट्र्याकमा संविधान निर्माण थालिएको थियो । मधेसी दलहरूको मोर्चाले त्यसको विरोधमा अनेकौं आन्दोलन गर्‍यो । दर्जनौं मधेसीको हत्यापश्चात् जारी भएको नयाँ संविधानको श्रेय कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पाएका थिए । के संविधानको घोषणालाई मधेसी मोर्चाका सबै नेताले प्रतिगमन भनेका होइनन् ? त्यसो भए आन्दोलनकारी मधेसीले कांग्रेस पार्टी र सभापतिलाई प्रतिगमनको नायकका रूपमा सम्झिने कि अग्रगमनको अभियन्ताका रूपमा ?
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि मधेसमा आन्दोलन जारी थियो । लामो समय नाकाबन्दी चलेको थियो । दर्जनौं मधेसी सहिद भइसकेका थिए । ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए । प्रचण्ड सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । राजपाजस्ता मधेसवादी दलले बहिष्कार गर्दागर्दै दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो जसले विवादित संविधानको पहिलो चरणको कार्यान्वयन गरेको थियो । के प्रचण्ड सरकारको त्यो कदम मधेसी आन्दोलनकारीहरूका लागि प्रतिगमन थिएन ? त्यसको नायक कमरेड प्रचण्डलाई मान्ने कि नमान्ने ?
दसवर्षे जनयुद्ध र पटक–पटकको मधेस आन्दोलनको एक प्रमुख एजेन्डा थियो— निजामती सेवामा आरक्षण । २०६५ सालदेखि निजामती सेवामा आरक्षणको प्रारम्भ पनि भयो । तर, २०७६ सालमा ओली सरकारले स्थानीय तहका लागि झन्डै १० हजार सिटको विज्ञापन खुलाउँदा आरक्षिततर्फका करिब २ हजार सिट काटेर खुलातर्फ राखिएका थिए । उपेन्द्र यादव स्वयम् त्यस सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए । के सरकारको त्यो कदम समावेशीको आन्दोलन र सीमान्तकृत युवाहरूमाथिको प्रतिगमन थिएन ?
बितेका पाँच वर्षमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीका नेताहरू वा तिनको नेतृत्वका सरकारबाट अनेकौं यस्ता कार्य भएका छन् जुन मधेसी, जनजाति, दलितका लागि प्रतिगमन थिए । सीमान्तकृतहरूका विभिन्न समूहले त्यस्ताका विरुद्ध आवाज पनि उठाउँदै आएका छन् । तर, न तिनको आवाजको सुनुवाइ भयो न त ती घटनाहरू प्रतिगमनका रूपमा स्थापित हुन पुगे । प्रतिनिधिसभा विघटनको ओलीकर्म किन प्रतिगमनका रूपमा स्थापित हुन सक्यो ? किनभने मुख्य दलका उच्च नेताहरू, प्रभावशाली मिडिया र नागरिक आन्दोलनले एकसाथ प्रतिगमन भनिदिए ।
नेपालमा प्रतिगमन पनि थरीथरीका हुँदा रहेछन् । वर्चस्वशालीको प्रतिगमन र सीमान्तकृतको प्रतिगमन । वर्चस्वशालीको प्रतिगमन सबैले मान्ने तर सीमान्तकृतहरूको प्रतिगमनलाई सीमान्तकृतले मात्र देख्ने । अहिलेको प्रतिगमन कस्तो हो, सीमान्तकृतहरूको राजनीति गरेर वैकल्पिक शक्ति बन्न खोजेका जसपा नेताहरूबीच यसबारे बृहत् विमर्श हुनु जरुरी छ ।

सहकार्यको सूत्र
जसपाभित्र अहिलेको विग्रहको एउटा कारण सहकार्यको सूत्रमा एकमत नहुनु पनि हो । महन्थ ठाकुरलगायत पूर्वराजपा समूह ओली सरकारसँग सहकार्यको पक्षमा देखिएको छ । सरकारले रेशम चौधरीलगायतका सवालमा सहयोग गर्ने, आन्दोलनकारीहरूमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने, संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य थाल्ने तथा सदनमा प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा आफ्नो अनुकूल संशोधनका लागि सहयोग गर्ने वचन दिएका कारण ओलीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने ठाकुर पक्षको भनाइ छ ।
उपेन्द्र यादवलगायत पूर्वसपा समूहले ओलीको विस्थापनका लागि वैकल्पिक धारसँगको सहकार्यमा जोड दिएको छ । ठाकुर पक्षले
उठाएका मधेस आन्दोलन, संविधान संशोधनका मुद्दाबारे कुनै
राजनीतिक सहमतिभन्दा पनि ओली प्रतिगमनका नायक रहेका कारण विस्थापन अनिवार्य रहेकाले वैकल्पिक गठबन्धनसँगको सहकार्य गर्नुपर्ने उसको ठहर छ ।
त्यसो भए यी दुवै पक्षको सहकार्यको पृष्ठभूमि के हो ? यी दुवै समूहका नेताहरूले आन्दोलनका बेला, निर्वाचनका बेला र सत्तारोहणका बेला गरेका सहकार्यहरूको विश्लेषण गर्दा सही तस्बिर देखिन सक्छ ।
२०६३ को माघमा मधेसमा ठूलो जनविद्रोह भयो । विद्रोह सबै ठूला दलका विरुद्ध थियो तर माओवादीविरुद्ध बढी आक्रामक देखिएको थियो । उपेन्द्र यादव त्यस विद्रोहका एकल नेता थिए । ठूला दलहरूले सुरुमा यादवलाई नेता मान्नै चाहेका थिएनन्, कुनै प्रकारको सहमति गर्नै रुचाएका थिएनन् । आठ महिनापछि बाइसबुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा कुनै ठूला नेताले हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । तत्कालीन शान्ति तथा पुनःस्थापना मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले त्यस सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमति गरिएको कुनै पनि कुरा सम्बोधन नगर्दै सरकार ठूला दलहरूको समर्थनमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउन अग्रसर भएको थियो ।
उपेन्द्र यादवको व्यक्तित्व र बाइसबुँदे सहमति दुवै सङ्कटमा परेका थिए । यादवले राजेन्द्र महतोको सानो सद्भावना पार्टीसँग सहकार्य गरेर मधेसी मोर्चा बनाए । लगत्तै नवगठित तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) लाई मोर्चामा सामेल गराइयो । महन्थ ठाकुरलाई आन्दोलनको नेता बनाइयो । आन्दोलनले काठमाडौं र मधेसबीच कडा ध्रुवीकरण गराएकाले राज्यपक्ष दबाबमा पर्‍यो । आठबुँदे सहमति भयो जसमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला एवं मोर्चाका ठाकुर, महतो र यादवले हस्ताक्षर गरे । साक्षीका रूपमा माधव नेपाल र प्रचण्डको उपस्थिति थियो ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि मधेसी दलहरू निकै कमजोर भएका थिए । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको थियो । संविधानसभाभित्र दबाबका लागि मधेसी दलहरूले माओवादीसँग सहकार्य गरेका थिए ।
महाभूकम्पपछि प्रचण्डले सोह्रबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । मधेसी मोर्चा एक्लैले आन्दोलन जारी राखेको थियो । आन्दोलनका क्रममा महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीका सदस्यहरूले संविधानसभा त्याग गरेको घोषणा गरेका थिए । संविधानको घोषणासँगै मधेसी मोर्चाले एकैस्वरमा नाकाबन्दीको घोषणा गरेको थियो । तर लगत्तै भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सद्भावना पार्टीसहितका मधेसी दलका माननीयहरूले सुशील कोइरालालाई मत दिएका थिए । मधेसमा आम हडताल, नाकामा बन्दी गरेर काठमाडौंमा किन भत्ता खाएको र प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गरेको भनी प्रश्न गर्दा तिनै मधेसी नेताहरूले एकसाथ भनेका थिए, ‘ओलीलाई पराजित गर्नका लागि हामीले मतदानमा भाग लिएका हौं ।’
केही महिनापछि प्रचण्ड र ओलीबीच विवाद बढ्दै गयो । ओलीलाई विस्थापित गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्‍यो । यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम मधेसी मोर्चाबाट बाहिरिएर निर्वाचनमा सहभागी भयो । मोर्चाका बाँकी दलहरू मिलेर राजपा पार्टी बन्यो । राजपाले बाध्य भएर तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लियो । अधिकांश स्थानीय तहमा फोरम र राजपाबीच प्रतिस्पर्धा देखिएपछि लगत्तै भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दुवै पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन भयो । फोरम र राजपाबीचको काटाकाटको सम्बन्ध रातारात मायाप्रीतिमा बदलियो । केही ठाउँमा कांग्रेससँग पनि गठबन्धन भयो । सुनसरीमा कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई फोरमले सघायो भने सप्तरीमा उपेन्द्र यादवलाई र महोत्तरीमा महन्थ ठाकुरलाई कांग्रेसले । त्यस्तै, धनुषामा राजेन्द्र महतोलाई एमाले र माओवादी दुवैले परोक्ष रूपमा सघाएको चर्चा थियो ।
चुनावपछि प्रदेश २ मा फोरम–राजपा गठबन्धनको सरकार बन्यो भने केन्द्रमा माओवादी र एमालेको संयुक्त सरकार । पछि प्रचण्डको प्रयासमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा फोरम पार्टी ओली सरकारमा सामेल भयो । सत्ताको राजनीतिमा यादव जहिले पनि प्रचण्डकै साथ रहने गरेको यथार्थ त्यसअघिका दुई पटकको सत्ता समीकरणमा पनि देखिएको थियो । पहिलोपटक २०६५ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दा र पछि प्रचण्डको सहयोगमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा यादव सामेल भएका थिए ।
माथि उल्लिखित सबै प्रकरणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, आन्दोलनका बेला मधेसी दल र तिनका नेताहरूबीच सहकार्य भइहाल्दो रहेछ । निर्वाचनमा कोसँग मिल्दा जितिन्छ, तिनैसँग घोषित वा अघोषित रूपमा सहकार्य हुँदो रहेछ । सत्ता राजनीतिमा पनि खासै स्पष्ट मापदण्ड छैन, तर प्रचण्डसँग उपेन्द्र यादवको अटुट सहकार्य देखिँदै आएको छ । पछिल्लोपटक ओली र प्रचण्डबीच नेकपाभित्र खटपट सुरु हुनासाथ सरकारमा ओली र यादवबीच पनि खटपटको समाचार सार्वजनिक हुन थाल्नुलाई केवल संयोग मान्न सकिँदैन । अहिलेको सत्ता समीकरणमा यादवले देउवालाई सघाउन खोजेको जस्तो देखिए पनि खासमा प्रचण्डलाई सघाउन चाहेका हुन् । त्यसैले मधेसी राजनीतिमा प्रतिगमनको धुन र सहकार्यको रागबीच नेताहरूबीचको पवित्र–अपवित्र सम्बन्धका विभिन्न पाटा छुट्ट्याएर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सत्ताको राजनीति भावनात्मक खेल होइन, यसमा त नाफा–नोक्सानको विशुद्ध सौदाबाजी हुँदो रहेछ ।

 

Page 7
दृष्टिकोण

हामी धेरै डाक्टरहरू

कुखुरा–बाख्रा बेचेर हुन्छ कि घर–जमिन बन्धकी राखेर, नानीहरूलाई पढाउनैपर्छ । जुन दिन हामी ज्ञानको खेती गर्छौं, त्यही दिनदेखि हरेक गोर्खा–नेपालीको आङमा घाम लाग्छ ।
- महेन्द्र पी. लामा


डाक्टरको उपाधि पाउन कसलाई रुचि नलाग्ला ! सबैको मन खाने उपाधि हो यो । कोही मानव चिकित्सा अध्ययन गरेर चिकित्सक हुँदा डाक्टर बन्छन् । कोही पशु चिकित्सामा निपुणता हासिल गर्दा डाक्टर बन्छन् त, कोही अध्ययन–खोज–अन्वेषणमा व्याप्त भएर थेसिस लेख्दा डाक्टर अफ फिलोसफी (पीएचडी) बन्छन् । अर्कोतिर, कसैले अत्यन्तै गहकिलो समाजसेवा वा विशेष योगदान दिँदा विश्वविद्यालयहरूले मानार्थ (अनरेरी) डाक्टरको उपाधि प्रदान गर्छन् । डाक्टर हुनु सहज काम होइन । डाक्टर भएपछि त्यो उपाधि अनुरूप काम गर्नु, सेवा पुर्‍याउनु झनै सहज हुँदैन । कारण, धेरै जनाले डाक्टरको उपाधि नपाईकनै डाक्टरले गर्ने काम गरिरहेका हुन्छन् । अरू धेरैले डाक्टरले भन्दा पनि निकै गहिरो प्रतिबद्धता एवं कटिबद्धताका साथ जनसेवा, राष्ट्र/विश्वको सेवा गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता सेवकहरू व्यापार–वाणिज्य, साहित्य–संस्कृति, पत्रकारिता, खेल–संगीत–कला, ओखतीमूलो, सरकारी र निजी क्षेत्र, राजनीति–शिक्षण आदि सबैसबै क्षेत्रमा पर्याप्त संख्यामा पाइन्छन् । कसैकसैले त यति गहकिलो र सबैलाई पुग्ने काम गरिरहेका हुन्छन् कि, उनीहरूलाई ‘जी पाँच’ जस्तै ‘डाक्टर पाँच’ को उपाधि पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।
डाक्टर हुने सपनालाई सबैले विपनामा साकार बनाउन सक्तैनन् पनि । अर्कोतिर, आँट, भरोसा, परिष्कृत सोच र लक्ष्यैतिर अघि बढे डाक्टर हुन पनि सकिने रहेछ । घुँडै धस्नुपर्छ डाक्टरको उपाधि पाउनलाई । र नै निचोरिएर निस्किएका डाक्टरहरू खप्पिस समाजसेवक पनि हुन पुग्छन् । कसैको घरमा सबै डाक्टर हुन्छन् । काठमाडौंका प्राध्यापक विद्यावीर सिंह कंसाकार आफूचाहिँ पीएचडी अनि श्रीमती र छोरा–छोरी चिकित्सक । घरभित्रै डाक्टरैडाक्टर ! केवल दोस्रो पिँढीदेखि शिक्षित भएको यस परिवारको समाजमा योगदान प्रशंसनीय छ । अर्कोतिर, देवकोटा–लेखनाथ–बालकृष्ण–पारिजात, नारायण गोपाल–अम्बर गुरुङ, बीपी–कृष्णप्रसाद–मनमोहन, अनुराधा कोइराला आदिले डाक्टर नै नभई थाकथाक, युगयुग पुग्ने गरी मन छुने कार्य गरेका छन् । पत्रकारितामा अप्ठ्यारो–मीठो–फराकिलो स्थितिमा गतिलै योगदान दिएका छन्, बितेर गएका र वर्तमानका कतिपय पत्रकारले पनि । विश्वविद्यालयहरूले यिनीहरूलाई त निम्त्याउँदै, आलिंगन गरेर डाक्टरको उपाधि दिनुपर्ने हो ।
लगभग ३९ वर्षअघि, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट एमए सक्नासाथ मलाई दार्जिलिङको प्रसिद्ध सन्त जोसेफ कलेजका प्राचार्यले लेक्चररको नियुक्तिपत्र दिँदै ‘अब तिमीले शिक्षण पेसा सुरु गर’ भनेपछि म हर्षले गदगद हुँदै घर पुगें । अर्थशास्त्रमा लेक्चररको उपाधि, परिवारले गर्व गर्ने भए ! भोलिपल्ट बिहानै पिताजीले आफ्नो हाल्डा टाइपराइटर मेसिनमा टकटक गर्दै टाइप गरेको सुनें । ‘तँ पनि आइज, यो पत्र लिएर कलेजका प्राध्यापकलाई आजै दिइहाल्’ भनेपछि मनमा कताकता चिसो त पस्यो, तैपनि सोचें— सायद प्रथम नोकरी जोइन गर्ने स्वीकृतिपत्र होला । नभन्दै, पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि पढेको त लेखिएको रहेछ, ‘अझै अध्ययन गर्नका लागि जेएनयू फर्कंदै छु र लेक्चररको पद सम्हाल्न सक्तिनँ । प्राचार्य फादर पापाडिललाई धेरै धन्यवाद ।’ त्यति नै बेला त झोंक चल्यो । अल्लारे–वल्लारे जवान म, केही गर्न नसक्ता पिलपिल गर्दै आँखाबाट आँसु झर्‍यो । अनि त मेरो डाक्टरको यात्रा त्यहीँबाट सुरु भयो । एउटा चिठीले नै मलाई डाक्टर बनायो, भारतको प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट । ह्याप्पी भ्याली चिया कमानको विन्डसर लजको त्यो सानो कोठामा पिलपिल झरेको आँसुले विक्षिप्त पारेछ र नै हाम्रो चार जनाको सानो परिवारमा पनि दुवै छोरीहरू, काफल अनि टोटोला, पनि डाक्टर भए । माता–पिता, प्रथम पिँढी, शिक्षा पाएका भाग्यमानी व्यक्तिहरू थिए । आफ्नो भाग्य नै बाँडे उनीहरूले म र अन्यसँग । खाली खुट्टै हरेक दिन पन्ध्र–बीस किलोमिटर उकालो–ओरालो हिँडेर स्कुल गएका माता–पिताले मलाई रेलगाडीमा चढाएर दिल्ली पुर्‍याए र डाक्टर बनाए । र दोस्रो पिँढी पनि शिक्षित भयौं । हामीले छोरीहरूलाई रेलगाडीसँगसँगै हवाईजहाजमा चढाई तेस्रो पिँढी शिक्षित बनाउँदै डाक्टर बनायौं । हामी यसरी तेस्रो पिँढी मात्रै शिक्षित भएका भारतीय गोर्खा नेपालीभाषीहरू बाह्र–पन्ध्र
पिँढीदेखि नै शिक्षित भएका बंगाली–तमिल–मराठी–तेलुगु
आदिसँग होडबाजी गर्ने भयौं । र विदेशीका पनि त्यति नै पिँढी खाएकाहरूसँग आङमा आङ मिलाएर, आँखै जुधाई टक्कर दिने भयौं । केवल शिक्षा, एउटा पत्रले लगाएको बौद्धिक आगो, एउटा टाइपिङ मेसिनले दिएको सामाजिक सन्देश ! हामी भारतीय गोर्खा र विश्वमा छरिएर बसेका नेपालीहरूलाई डाक्टर बनाउने, पिँढी सपार्ने र हाम्रा नानीहरूलाई होडबाजी–टक्कर दिने बनाउने एउटै मन्त्र हो— शिक्षा र ज्ञान । यसैले कुखुरा–बाख्रा बेचेर हुन्छ कि घर–जमिन बन्धकी राखेर, नानीहरूलाई पढाउनैपर्छ । जुन दिन हामी ज्ञानको खेती गर्छौं, त्यही दिनदेखि हरेक गोर्खा–नेपालीको आङमा घाम लाग्छ ।
चिकित्सक डाक्टरहरू समाज–राष्ट्र–विश्वका मुटु हुन् । बिरामीहरूका निम्ति ईश्वर नै हुन् । मर्न कसैलाई मन पर्छ र, मर्नलाई नै जन्मेको भए पनि ! यो मन नपर्नु र एक दिन मर्न नै पर्नु बीचको दूरीमा चिकित्सक डाक्टर उभिएको हुन्छ । यतापट्टि परिवार अनि अर्कोपट्टि यमराज । डाक्टरको भूमिका अहं तर जटिल । यसैले मानव समाजले डाक्टरहरूको उत्सव मनाउँछ, मनमनै उनीहरूको पूजा पनि गर्छ । बिमार व्यक्ति चिकित्सक डाक्टरहरूको बोली सुन्दै र अनुहार देख्दै ठीक हुन्छ, ओखतीमूलो त पछि आउँछ । कोरोना महामारीमा डाक्टरहरूले प्रस्तुत गरेका अनुकरणीय मानवगुण सबैले टिपेर राखेका छन्, फक्रिएका सुन्दर फूलहरूले देवी–देवताको थान सजाएझैं ।
अभाग्यवश, कतिपय चिकित्सक डाक्टरहरू पनि महाजनजस्तै व्यापार–वाणिज्य गर्ने गर्छन् । शिर दुख्दा पनि शरीरभरिको स्क्यानिङ गर्न लगाउँछन् । औंला मर्किंदा पनि हात र खुट्टा नै काटुँला जस्तो गर्छन् । बिमार व्यक्तिका परिवारलाई भय–त्रासले जानीजानी ग्रसित बनाउँछन् र निम्बु निचोरे जस्तै पैसा माग्छन् । यस्ता अस्पताल र नर्सिङ होम पर्याप्त छन् जसले बिरामीको लाचारी र असहायपनको आत्मामै भाला गाड्छन् अनि आफू चाहिँ पैसाको मालाले घरका स्वर्गीयहरूका तस्बिर सजाउँछन् । यस्ताहरू ठग्नै, लुट्नै जन्मेका हुन्छन् क्यारे !
पीएचडी हासिल गरेका डाक्टरले समाज–राष्ट्र निर्माण गर्ने दायित्व लिएका हुन्छन् । मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु, कति समर्पित हुन्छन् यिनीहरू ! विद्यार्थीहरू कक्षाकोठा छोड्न मान्दैनन् यी डाक्टरहरू बोल्न थालेपछि । कोट्याईकोट्याई पढ्छन् यी डाक्टरहरूले लेखेका लेख–अध्याय–पुस्तकहरू । जीवनभरि ऋणी रहन्छन् विद्यार्थीहरू ।
अभाग्यवश, यहाँ पनि पीएचडी गर्ने कतिपय डाक्टरहरू पीएचडी नै विश्वको सबैभन्दा ठूलो उपाधि हो भन्ठानेर एकपल्ट डिग्री हासिल गरेपछि आफूलाई आडम्बर र दम्भको डोकोभित्र हाल्छन् । मैलेजति अरू कसैले जान्दैन भनेर ज्ञान लिन आएकाहरूलाई कुचो–झाडुले बढारिदिन्छन् । कक्षाकोठामा गई विद्यार्थीलाई आडम्बरको पाठ पढाउँछन् । हाम्रै आँखाअगाडि विश्वविद्यालयमा पीएचडीका नाममा यस्तो शिक्षक नियुक्त गरियो, जो कक्षाकोठामा विद्यार्थीहरूमाझ एपोलो सर्कसको जोकर नै भयो । उसलाई नेपाल राष्ट्रको विशेषज्ञका रूपमा नियुक्ति गरियो, जबकि उसले नेपालको मानचित्र पनि ठीकसँग देखेको थिएन । अनि यस्ताले कसरी ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु पढाउन सक्छन् ! विशेषज्ञ भएर होइन, उसलाई कुनै अन्य कारणवश नियुक्ति दिइएको थियो । पिँढी–दर–पिँढी विद्यार्थीहरूले नेपाल राष्ट्रका बारेमा उल्टापाल्टा–टेढोमेढो, फेसबुक र ट्वीटरले दिने ज्ञान पाउँछन्, गलत पीएचडी पाएका यस्ता डाक्टरहरूबाट । पीएचडी पाउनु भनेको दाल–भात–डुकुको आफ्नो समस्या हल गर्नु होइन । यो समस्या त छिचिमिरा–मालसाँप्रो–भालेमुंग्रोले पनि डाक्टर नभई हल गर्छन् । डाक्टर हुनु भनेको विद्यार्थीहरूलाई ज्ञानले ओतप्रोत पार्नु हो, ठूलो सोच्ने बनाउनु हो र सामाजिक दिशानिर्देश गर्नु होÙ अरूले लेखेका कुरा पढाए पनि आफूले सोचेका, भोगेका, खोज–अन्वेषण गरेका कुराहरू अघि राखेर विद्यार्थीहरूको कौतूहललाई उचाइमा पुर्‍याउनु होÙ उनीहरूका ज्ञानको तृष्णा मेटाउन एक गाग्रो धाराको पानी अघि राखिदिनु हो ।
अर्कोतिर, धेरै धनको मालिक तर ज्ञानमा गरिब र निर्धनहरू डाक्टरेट डिग्री पाउन आतुर रहन्छन् । कतिले किन्छन् पनि डिग्री, छिटो–सस्तोमा डिग्री बेच्ने विश्वविद्यालयहरूबाट । उत्तर–पूर्वी राज्य मेघालयको एउटा निजी विश्वविद्यालयले यस्ता डिग्री बेचेको थाहा पाएपछि भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मलाई जाँच समितिमा पठायो । त्यहाँ मैले डिग्रीको जुन व्यापार देखें, छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ । राजनीतिक नेताहरू, विशेषतः अति नै कम पढेकाहरू आफ्नो रूखो र नितान्त कम ज्ञानको भण्डार छिपाउनलाई डाक्टरेट डिग्री माग्ने गर्दा रहेछन् । नदिँदा र कठिन सर्त राख्दा विश्वविद्यालयको बदनाम गरिदिने रहेछन् । विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूलाई घिनैलाग्दो झुटो केस पनि लगाइदिने रहेछन् । कतिले आफूलाई डाक्टर भन्दै अहंकारको दुन्दुभि बजाउने रहेछन् । यही कारण डाक्टरजस्ता मानक डिग्रीहरू दिन विश्वविद्यालयले अति नै उच्च मापदण्ड राख्नुपर्छ । वर्षौं दुःख गरेर, पसिना चुहाएर डिग्री आर्जन गर्ने र पैसा खुवाएर, लालच देखाएर, धम्कीले फन्को मारेर मानक पीएचडी डिग्री हत्याउनेहरूबीचको दूरी अति नै लामो बनाउनुपर्छ ।
पशु चिकित्सक डाक्टरहरू प्रकृतिले नै डाक्टर डिग्री दिएका व्यक्ति हुन् । पशुहरूका भाषा, जात, जाति, संस्कृति एवं सृजनाबारे कणकण बुझेका, रौंरौं भिजेका अनि मेटिँदै गएका पाइलाहरू केलाउने यी पशु चिकित्सक डाक्टरहरूको धैर्य, अनुभव र ज्ञान अति नै मर्मस्पर्शी हुन्छ । पशु पीडाले रुँदा आफ्नै छोरी–छोरा–आफन्तको वेदना साँच्ने यी डाक्टरहरू पशु–प्राणी मुस्कुराउँदा आफ्नो आँतबाटै खितखित हाँस्छन् । पशु–प्राणी अब नबाँच्ने रहेछ, किन पीर–पीडामा चोबल्नु भनेपछि यिनै डाक्टरहरूले ‘पुट–टु–स्लिप’ अथवा सधैंभरिका लागि सन्चोले सुत्ने सुई लगाइदिन्छन् । आईसीयू र भेन्टिलेटरमा हत्तपत्त जानै दिँदैनन् । यी डाक्टरहरूलाई हात्ती–घोडा–बाघ–भालु–हाप्सिलो–गाई–कुकुर–बिरालो–साँप सबैले टाढैबाट चिन्छन् र नै छेउमा आई लडीबडी गर्छन् । मानव चिकित्सकभन्दा व्यापक माग भएका यी डाक्टरहरू पर्वत, जंगल, गाउँ, बस्ती, भीर,
पखेरा सबैसबै स्थानमा पुगेका हुन्छन् । जात–जाति–रङ–धर्म–भाषा छुट्याउँदैनन् यी डाक्टरहरू ।
यी सबैसबै डाक्टरहरूको सदैव जय होस् ! मानव–पशु, ज्ञान–विज्ञान, कला–संस्कृति, खेल–संगीतमा यी डाक्टरहरू सदैव मुस्कुराइरहून् । शीतलता प्रदान गर्दै रहून् ।

दृष्टिकोण

महाव्याधिसँग सहकार्य र मृत्युको व्यापार

महामारी यसरी नै व्यापक भयो भने, स्वास्थ्य प्रणाली भताभुंग भयो भने, जनतामा राज्यप्रति कुनै आशा–भरोसा भएन भने, बेड र अक्सिजनसँगै सरकार पनि बेपत्ता भयो भने सिंगो व्यवस्था चकनाचूर हुन सक्छ ।
- राजेन्द्र महर्जन

 

क तै बन्धकी राख्न नमिल्ने
दुःखको लालपुर्जा बोकेका
कमिलाको अन्तहीन ताँतीजस्ता
ती सिसिफसहरू
भोकले पटपटी फुटेका ओठ
दस रुप्पेको मास्कले छोप्दैछोप्दै गए
उनीहरू गए
यो सहर रित्तो बनाएर गए
– राजु स्याङतान/छाडेर जानेहरु

विश्वको इतिहास मानव विकासको विगत मात्रै होइन, मानव विनाशको पनि लिखत हो । अकाल, युद्ध र महामारीले विश्वमा मानव विनाशको इतिहास रच्दै आएका छन् । घरीघरी विनाश दोहोरिरहने नियति बोकिरहेको इतिहासले भन्छ— चाहे अनिकाल होस् या युद्ध वा महामारी, सामान्यतः सिकार हुने त आम जनता नै हुन् र धेरैजसो शासक आफूलाई अमर वा मृत्युञ्जय ठानेर आम जनताको विनाश र संहारलाई बेवास्ता गर्छन् । वास्ता नै गरे पनि उनीहरूका नीति र व्यवहार कमजोर, अल्पसंख्यक, सत्ताहीन समूहप्रति अत्यन्त पूर्वाग्रही हुन्छन्, जुन दमन, उत्पीडन र हिंसाको कहरका रूपमा पोखिन्छन् । बिफरको महामारीबाट आफ्ना
छोरा गीर्वाणयुद्धलाई बचाउन नेपाल खाल्डोबाट सम्पूर्ण बच्चालाई तामाकोशीदेखि तराईसम्म विस्थापन गर्ने राजा रणबहादुर शाहको वास्ता होस् या हजारौं नागरिक कोरोनाबाट संक्रमित र दैनिक तीस–पैंतीस जनाको दरले मृत्युको सिकार हुँदा हात उठाउने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको बेवास्ता, यी दुवै प्रवृत्ति आम जनताप्रति गैरजिम्मेवार शासकीय मानस (गभर्मेन्टालिटी) का द्योतक हुन् ।

महामारीमा दलन
इतिहासकार साइमन शामाका अनुसार, हरेक महामारीका क्रममा बहुसंख्यक र शासक समूह ठान्नेहरूबाट कमजोरहरूमाथि नृशंस हमला भएको इतिहास छ । सन्को चौधौं शताब्दीमा युरोप र एसियामा ‘ब्युबोनिक प्लेग’ फैलिँदा इसाईहरूले यहुदीहरूलाई तारो बनाएका थिए । उन्नाइसौं शताब्दीमा अमेरिकामा हैजाको महामारी हुँदा इङ्लिस मूलका प्रोटेस्टेन्टहरूले आइरिस मूलका क्याथोलिकहरूमाथि निसाना साधेका थिए । आफूभन्दा भिन्न समुदायलाई महामारीको वाहक ठान्ने र सिकार खेल्ने क्रममा कोरोनाकालमा अनेक समुदायमाथि हमला भएको देखिन्छ । भारत र नेपालमै इस्लामी मिसनरी समूह ‘तब्लिगी जमात’ लाई कोरोना भाइरस फैलाउने जिहादीका रूपमा बदनाम गरिएको तथ्य जाहेर छ ।
सन् १८०४ र १८०५ मा स्वामी महाराज रणबहादुर शाहले बिफरको महामारीको समयमा जसरी स्वनिगः (उपत्यका) का बिफर नलागेका बच्चा र तिनका अभिभावकहरूको आम विस्थापन गरेका थिए, त्यसरी नै भारतको बम्बेमा सन् १८९६ मा प्लेगको महामारी फैलिँदा ब्रिटिस शासकहरूले हजारौं छाप्राको नामोनिसान मेटाइदिएका थिए । इतिहासकार प्रशान्त किदांबीका अनुसार, गरिब बस्तीबाट प्लेग सरेको आरोपमा छाप्राहरू जलाउने र नष्ट गर्ने काम हुँदा बम्बेका हजारौं गरिब बेघरबार भएका थिए । त्यस्तै, सन् १९१८ मा भारतमै इन्फ्लुएन्जाको प्रकोप फैलिँदा मध्य प्रान्तमा शासकीय बेवास्ताका कारण गाउँका गाउँ, त्यहाँका असहाय गरिब खाने–पिउने, ओढ्ने–ओछ्याउने समस्यासँगै रोगले ग्रस्त भई हाहाकार नै भएको तथ्य इतिहासकार डेभिड आर्नोल्डले उल्लेख गरेका छन् ।
इतिहासमा अनेक पटक बिफर, हैजा, प्लेग र इन्फ्लुएन्जाको महामारी बेहोरेको दक्षिण एसियाका भारत र नेपालका आम जनता कोरोनाको कहरसँगै गैरजिम्मेवार शासकको सकस पनि समान रूपमा भोग्न विवश देखिएका छन् । इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले अहिले त्यत्तिकै भनेका होइनन्, ‘हामीले भारतका राजनीतिक नेताहरूबाट यस्तो असंवेदनशीलता र निकृष्टता यसअघि कहिल्यै देखेका थिएनौं ।’ लेखक अरुन्धति रोयको भनाइ छ, ‘मोदीको शासनमा अक्सिजनको मात्रै होइन, मानवीयताको अवैध व्यापार भइरहेको छ । भारतमा हामी महामारीको होइन, मानवताविरुद्धको अपराधको साक्षी भइरहेका छौं ।’ विश्वकै १८ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने भारतले कोरोना नियन्त्रणमा चालेको अतुलनीय र प्रभावकारी कदमकै कारण ठूलो मानवीय क्षति नभएको दाबी गर्नमा कुनै संकोच नमान्ने व्यक्ति भारतीय प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ढसमस्स बसिरहेका छन् । निर्लज्जतापूर्वक अनेक झुटा दाबी गर्नमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने नरेन्द्र मोदीको लँगौटी पलपल फैलिँदो मृत्युको भयावहता एवं अस्पतालका बेड र अक्सिजनको हाहाकार तथा सहरहरू मसानघाटमा रूपान्तरण हुँदै गएको यथार्थबीच खुस्किँदै गएको छ, जसले गुहा र रोयका भनाइलाई नै पुष्टि गरेको छ ।

मृतकको संख्या गन्दै
मोदी र ओलीबीच न विचारमा खासै भिन्नता छ, न व्यवहारमा धेरै अन्तर छ । कोरोनालाई ‘चिनियाँ भाइरस’ भन्दै राष्ट्रवादी हुँकार भर्नमा निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जसरी स्पर्धा गरेका थिए, त्यसमा ओली पनि सहभागी भएका थिए, ‘चीनको भाइरस नरम, भारतको कडा रहेछ’ भन्दै । कोरोना महाव्याधिलाई बेवास्ता गर्ने प्रतिस्पर्धामा कोभन्दा को कम भन्दै कुदेका ट्रम्प र मोदीलाई ओलीले जितेका थिए, हाच्छिउँ–साच्छिउँ गर्दै, बेसार–पानी खाँदै, अम्बाको पात उमालेर गार्गल गर्दै कोरोना चट पार्ने गफ छाँट्दै ! जसरी अचेल मोदी खोप र अक्सिजन सबै भारतीयले पाउने दाबी गर्दै आम जनता मृत्युको मुखमा पुगेको दृश्य हेर्दै छन्, त्यसरी नै ओली पनि मृतकको संख्या गन्दै छन्, तीन महिनाभित्रै सबै नेपालीलाई खोप दिलाउने झुटो आश्वासन बाँड्दै, अब कोभिडको दोस्रो लहर नफैलिने फर्जी जिकिर गर्दै, अत्यावश्यक कोभिड अस्पताल निर्माणको कामसमेत रोक्दै !
कोभिड–१९ को दोस्रो लहर आउँदा–नआउँदै, चीन र भारतबाट उपहारमा पाइएको खोप दिने काम पनि रोक्दै, एउटा पनि कोभिड अस्पताल नबनाउँदै ओली सरकारले महाव्याधिसामु आत्मसमर्पण गरिसकेको छ, खालि लकडाउन थोपर्दै । सत्ता–शक्तिको सिंहासन बचाउन, आसेपासे पुँजीपतिहरूको समृद्धि सुरक्षित गर्न र ‘बडा नागरिकहरू’ को सुस्वास्थ्यको रक्षा गर्न मात्रै चल्ने सरकारी हात निर्लज्जतापूर्वक उठिसकेको छ, नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक पूरा गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिँदै । ओम्नी समूहका बिचौलियाहरूको समृद्धि र ‘बडा नागरिकहरू’ को सुस्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्ने ओलीको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आम मानिसलाई अनुत्तरदायी उर्दी जारी गरिसकेको छ, जुन आशावादी र जीवनमुखी पटक्कै छैन । निराशावादी र मृत्युमुखी हुकुम जारी गर्दै सरकारले भनेको छ ः कोभिड–१९ बाट बिरामी हुने ‘छोटा नागरिकहरू’ का लागि अस्पताल र बेड छैनन्Ù सत्ता–शक्तिमा पहुँच नभएका तिमीहरू रोग, भोक र अपमान सहँदै बाँच्न सके बाँच, नभए कुकुरजस्तै मर ! त्यसैले कवि मुक्तिबोधले सही भनेका छन्, ‘मृत्युका व्यापारीहरू हामीसँग जिन्दगी जिउनुको ब्याज मागिरहेका छन् ।’

राज्यबाट भएका अपराध
बालुवाटार अस्पतालभित्रको सिसाको क्याबिनमा बसेर, साढे ३ अर्बको धरहरा समृद्धि भ्युटावरबाट हेरेर, सिंहदरबारको सिंहासनलाई अँगालो मार्दै बसेर
असङ्ख्य शान्ति परियारको मृत्यु देखिँदैन, न त रोगसँगै भोक, गरिबी, विस्थापन, अपमान र विभेदको महामारीबाट भएको मानव संहार नै देखिन्छ । सत्तान्धताको रोगका कारण ओली र उनको प्राइभेट सरकारले छोटा नागरिकहरूको काल नआईकनै भइरहेको दुःखद मृत्यु देख्दैन र त्यस बलिदानमा आफ्नो महान् आपराधिक योगदानलाई पनि हेर्न सक्दैन । ‘हामीले कोरोनालाई हरायौं’ भन्ने भाव जगाउनु, बेसार–पानीदेखि अम्बाको पात उमालेर खानेजस्तो नक्कली विज्ञान फैलाउनु, महामारीकालमा समय छँदै पटक्कै नचेत्नु, जनस्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका कुनै काम नगर्नु अनि आम जनताकै थाप्लोमा महामारीको दोष थोपर्नु राजकीय अपराध हो । यसबीचमा जनस्वास्थ्यका विज्ञहरूले चेताएझैं युद्धस्तरमा खोप, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, पुल टेस्टिङ, क्वारेन्टिन–आइसोलेसन–होल्डिङ सेन्टर, अस्पताल, शय्या, अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर, स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गर्नु–गराउनु, प्रदेशदेखि संघमा समेत कुर्सीको व्यवस्थापनमै समय, शक्ति र बुद्धि लगानी गर्नु दण्डनीय कसुर हो । आम नागरिकलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा कठोरभन्दा कठोर सजाय तोकिएको छ, राज्य र राज्य सञ्चालक आफैंले अपराध गरेमा कस्तो दण्ड दिने ?
जनमुखी र लोकतान्त्रिक राज्य र राज्य सञ्चालकहरूले महामारीका बेला सबै कामकुरो गर्दागर्दै नियन्त्रण नहुँदाखेरि पनि हठात् हात उठाउँदैनन्, बरु आम जनतामा जीवन र लोकतन्त्रप्रति आशा र भरोसाको सञ्चार गर्दै बस्छन् । मध्यकालका सामन्ती शासकहरूले समेत महामारीका बेला उचित उपचारको अभाव हुँदा प्रजाको मन बहलाउन स्वस्ति–शान्ति, पाठपूजा र बलि दिने गरेको इतिहास छ भने, वर्तमान शासकहरूले छोटा नागरिकलाई तर्साउने र सजाय दिने गरी अघोषित युद्ध गर्ने गर्छन्, महामारीको अचूक उपायका रूपमा केवल लकडाउन गर्दै । यही अघोषित युद्धबीच यसरी नै महामारी व्यापक भयो भने, स्वास्थ्य प्रणाली भताभुंग भयो भने, जनतामा राज्यप्रति कुनै आशा–भरोसा भएन भने, बेड र अक्सिजनसँगै सरकार पनि बेपत्ता भयो भने सिंगो व्यवस्था चकनाचूर हुन सक्छ ।
‘बिरामी भएको लोकतन्त्र पनि हो, मानिस मात्रै होइन । मृत्युवरण मानिसले मात्रै होइन, लोकतन्त्रले पनि गरिरहेको छ ।’ अहिले गरिब निसासिनु र धनाढ्यले
मात्रै सहजै सास फेर्न पाउनुले राजनीतिक व्यवस्थाको हिंसा र क्रूरतालाई प्रतिविम्बित गर्छ । अरुन्धति रोयले मोदीतन्त्रलाई हेर्दै भनेका कुरा ओलीतन्त्रका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ, जसले संस्थागत विकास हुने अवसर नै पाइनसकेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अकाल मृत्युतिर धकेल्दै गरेको संकेत गरेको छ । नेपाली लोकतन्त्रको ऐंजेरुका रूपमा देखिएको ओलीतन्त्रले कोरोना संकटलाई मृत्युमुखी अभियानका निम्ति मज्जासँग दुरुपयोग गरिरहेको छ, आफूलाई सत्तासीन बनाउने लोकतन्त्रलाई कालको मुखमा धकेल्दै, आफूलाई कर र मत दान गर्ने लोकलाई विवेकहीन भीड बनाउँदै ।

महाव्याधिसँग सहकार्य
निकट इतिहासले देखाउँछ— यही मृत्युमुखी अभियानमा लाग्ने क्रममै लोकलाई भीडमा फेर्न र लोकतन्त्रलाई भीरमा गुल्ट्याउन खोज्दा ज्ञानेन्द्र शाहले अपुतालीमा पाएको सिंहासन मात्रै होइन, अन्ततः राजतन्त्र नै गुमाउनुपरेको थियो । त्यसबाट पटक्कै नचेतीकन उनी हिन्दु फासीवादी शक्ति र शासनमा आरूढ मोदीतन्त्रको बलमा सिंहासन र राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने महान् भ्रम बोक्दै हरिद्वारमा भएको कुम्भमेला चहार्दै हिँडे । धार्मिक मति भएका हिन्दु भीडको शक्ति र जुक्तिको आसमा धार्मिक राजनीति थालेका शाह भारतबाट कुर्सीको सट्टा कोरोना लिएर फर्केका छन् । सीतारामको मेला आयोजना गर्ने ओलीभक्त मन्त्रीहरूको नियति पनि त्यस्तै देखिएको छ ।
सन् १८६७ र १८७९ मा हरिद्वारमा स्नान–पर्वका बेला भएको महामारी विस्फोटबारे अध्ययन गरेका इतिहासकार डेभिड आर्नोल्डका अनुसार, उडिसाको पुरी, महाराष्ट्रको पंढरपुर र दक्षिण भारतका अनेक तीर्थस्थलमा भएको भीडभाड पटक–पटकका महामारीका लागि जिम्मेवार मानिएका छन् । जसरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री तीरथसिंह रावत र ज्ञानेन्द्र शाहले निहित स्वार्थका लागि कुम्भमेलाको भीडलाई उपयोग गर्न खोजे, त्यसरी नै ओलीले पनि चितवनको माडीसम्म सीतारामको मूर्ति स्थापनाका नाममा बालुवाटारदेखि नै मेला लगाएर, धर्मभक्तहरूको जमात जुटाई मोदीको अन्ध नक्कल गरेका छन्, कोरोना महाव्याधिसँग सहकार्य गर्दै । यस्तो धार्मिक राजनीति र भीड निर्माणको रणनीतिले सेक्युलर लोकतन्त्रको चिहान नै खन्ने हो, चाहे त्यो शाहका नाममा होस् या ओलीका नाममा । आफूलाई वामपन्थी र लोकतान्त्रिक ठान्ने ओलीबाट खनिएको लोकतन्त्रको चिहान निकै गहिरो भइसकेको छ, अब वैशाख २७ पछि उनले आफैंबाट विघटित संसद्बाट विश्वासको मत लिन सके पनि नसके पनि चिहानमा खस्ने त लोक र लोकतन्त्र नै हुन् । कोरोना महाव्याधि रोक्ने नाममा थोपरिएको कडा लकडाउनका
कारण नागरिकहरू सडकमा निस्कन नसक्ने मौका छोपेर अब ओलीतन्त्रले राजधानीमा ‘लुम्बिनी मोडल’ को अभ्यास गर्ने समय कुर्दै बस्ने कि लोक र लोकतन्त्रको काल लिएको दृश्य टुलटुलु नहेरीकन जहाँ–जहाँबाट सम्भव छ, फ्रतिरोध गर्ने ?

Page 8
विदेश

भारतमा अक्सिजन पाउनै हारगुहार

- सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) - भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै सुरु भएको अक्सिजन संकट टर्नेभन्दा पनि थप विकराल बन्दै गएको छ । केही सातादेखि राजधानी दिल्लीले अक्सिजनको चरम संकट व्यहोरिरहेकामा
अब त्यस्तै संकट अन्य राज्यहरूमा पनि देखिन थालेको छ ।
दक्षिण भारतीय राज्यको कर्नाटकको चमाराजानगरको एउटा अस्पतालमा आइतबार राति अक्सिजन सकिँदा २४ जना सिकिस्त बिरामीको ज्यान गएको छ । मुख्यमन्त्री बीएस यदियुरप्पाले घटनाको छानबिन गर्न निर्देशन दिँदै दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले भने राज्य सरकारले अक्सिजन आपूर्ति नगरेका कारण बिरामीको ज्यान गएको भन्दै प्रदेश सरकारमाथि हत्याको आरोप लगाएका छन् । कंग्रेसका प्रदेश प्रमुख डीके शिवकुमारले ट्वीट गर्दै त्यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
दिल्लीमा त अक्सिजन संकट सुरु भएको दुई साता नाघिसकेको छ । अस्पतालहरूले सामाजिक सञ्जालमा ‘एसओएस’ सन्देशमार्फत अक्सिजनका लागि गुहार लगाउने क्रम जारी छ । अक्सिजन अभावकै कारण बिरामीहरूको ज्यान जाने क्रम पनि रोकिएको छैन । शनिबार मात्र दिल्लीको एउटा अस्पतालमा अक्सिजन अभावका कारण ८ बिरामीको मृत्यु भएको थियो । शनिबार दिउँसो दिल्लीको बात्रा अस्पतालमा अक्सिजन सकिँदा उपचाररार्थ ८ जना सिकिस्त कोरोना संक्रमित बिरामीले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसमा अस्पतालका एक चिकित्सकसमेत थिए ।
दिल्लीमा अक्सिजन अभावका कारण अस्पतालमा उपचारार्थ बिरामीको ज्यान गएको यो पहिलो घटना भने होइन । दुई साताअघि दिल्लीकै दुई अस्पतालमा अक्सिजन सकिँदा ४५ बिरामीहरूको मृत्यु भएको थियो । दिल्लीको जयपुर गोल्डन अस्पतालमा २० र गंगाराम अस्पतालमा २५ जनाको सिकिस्त कोरोना बिरामीको अक्सिजन आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा ज्यान गुमाएका थिए ।
घरमै आइसोलेसन बसेका संक्रमितहरूका लागि अक्सिजनको व्यवस्था गर्न परिवारजनले भोग्नुपरेको कष्ट त झनै कहालीलाग्दो छ । उनीहरूले अक्सिजनको लेभल नाप्ने अक्सिमिटरको कालाबजारीदेखि सिलिन्डरको चर्को अभावसम्म खेप्नुपरेको छ । उनीहरू दिल्लीको चर्को घाममा अक्सिजन सिलिन्डरका लागि घण्टौं लाइन लाग्न बाध्य छन् ।
संकट यति गहिरिँदा पनि केन्द्र र राज्य सरकार दुवैका तर्फबाट समस्या समाधानका लागि ठोस पहल भएको देखिँदैन । उल्टो राज्य सरकार र केन्द्र सरकार आरोप–प्रत्यारोपमै अल्झिएको देखिन्छ । अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको राज्य सरकारले दिल्लीले निर्धारित कोटा अनुसारको अक्सिजन आपूर्ति नगरेको आरोप केन्द्र सरकारमाथि लगाएको छ भने केन्द्रले भने अक्सिजन आपूर्तिका लागि दिल्ली सरकारले पूर्व तयार नगरेको र अहिले संकटका बेला गुनासो गरेको आरोप लगाएको छ ।
केन्द्र सरकारले शनिबार मात्र दिल्लीको दैनिक अक्सिजन कोटा ४९० मेटनबाट बढाएर ५९० पुर्‍याएको छ तर दिल्ली सरकारले भने तोकिएको कोटा समेत नपाएको र करिब एक हजार मेटन अक्सिजन माग रहेको बताएको छ । केन्द्र सरकारले अक्सिजन आपूर्तिकै लागि भनेर रेल्वेले ग्रिन कोरोडिर सञ्चालनमा ल्याएको समेत दाबी गरेको छ । केन्द्र र राज्य सरकारबीचका यिनै दाबी र आरोपप्रत्यारोपमा दिल्ली अस्पताल र संक्रमितहरूको अक्सिजनका लागि गरिरहेको याचना त्यत्तिकै हराएको छ । सरकारका विज्ञप्तिहरू केलाउने हो भने दैनिक रूपमा विभिन्न मुलुकबाट सहयोगस्वरूप ठूलो संख्यामा अक्सिजन प्लान्ट, कन्सन्ट्रेटरर्सलगायत सामग्रीहरू धमाधम भित्रिरहेका छन् । तर, अक्सिजनको अभाव ज्युँकात्युँ छ ।
अस्पतालहरूले सरकारको आस मारेर अदालतको ढोका समेत नढक्ढकाएका होइनन् । भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्लीको अक्सिजनको संकटलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै मंगलबार रातिसम्म समस्या समाधान गर्न केन्द्र सरकारलाई आदेशसमेत दिएको छ । तर, संकट समाधानप्रति सरकारले अहिलेसम्म देखाएको बेवास्तालाई हेर्दा अदालतको आदेशले पनि सकारात्मक परिणाम दिने सम्भावना भने न्यून छ ।
यसैबीच, दिल्लीको अक्सिजन आपूर्तिको जिम्मा भारतीय सेनालाई दिने विषयमा छलफल भइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले यस विषयमा उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको बताइएको छ । केही दिनअघि दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले पनि अक्सिजन संकट समाधानका लागि केन्द्र सरकारसँग सहयोग मागेका थिए । ‘दिल्लीमा गम्भीर अक्सिजन अभाव देखिएको छ । म फेरि केन्द्र सरकारलाई दिल्लीलाई तत्काल अक्सिजन उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्छु,’ केजरीवालले
ट्वीटमा भनेका थिए ।

विदेश

संक्रमण केही घट्यो

- कान्तिपुर संवाददाता


नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– भारतमा कोरोना भाइरस संक्रतिको संख्या केही घटेको छ । भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार र शनिबारको तुलनामा भाइरसबाट संक्रमित हुने तथा ज्यान गुमाउनेको संख्यामा कमी आएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार आइतबार ३ लाख ६८ हजार संक्रमित थपिएका हुन् । शुक्रबार एकै दिन ४ लाख १ हजार ९ सय २३ संक्रमित थपिएका थिए । उक्त अवधिमा हालसम्मकै बढी अर्थात् ३ हजार ६ सय ८९ जनाको भाइरसका कारण मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै शनिबार ३ लाख ९२ हजार ४ सय ८८ जना संक्रमित भएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ४ सय १७ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै भारतमा भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु हुने को संख्या २ लाख १८ हजार ९ सय ५९ पुगेको छ ।
भारतमा अहिलेसम्म १ करोड ९९ लाख २५ हजारभन्दा बढीलाई संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये करिब १ करोड ६२ लाख ९३ हजार संक्रमणमुक्त भएका मन्त्रालयले जनाएको छ । सोमबार साँझसम्म भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ३४ लाख १३ हजारभन्दा बढी छ । भारतमा हालसम्म १५ करोड ७१ लाख ९८ हजारभन्दा बढीले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकेका जनाइएको छ । तर पछिल्लो समय खोप अभाव भएका कारण अभियान प्रभावित भएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसगै दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ, कर्नाटकलगायत राज्यमा संक्रमण निकै तीव्र रूपमा फैलिइरहेको छ ।
भाइरस प्रभावित देशको सूचीमा भारत विश्वकै दोस्रो स्थानमा छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा ३ करोड २४ लाख २४ हजारभन्दा बढी संक्रमित छन् । ५ लाख ७७ हजार ५४ जनाको भाइरसले मृत्यु भइसकेको छ । सोमबार साँझसम्म विश्वभर १५ करोड २९ लाख ७४ हजारभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् । तीमध्ये ३२ लाख ४ हजार ४ सय ७८ जनाको ज्यान गएको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

विदेश

रुसी खोप चीनमा उत्पादन गरिने

‘स्पुतनिक–भी’ खोप हालसम्म ६३ करोड माग भए पनि २ करोड ७० लाख मात्रा मात्र उत्पादन भएको छ
- कान्तिपुर संवाददाता

 

ताइपेई (एपी)– रुसले विकास गरेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ‘स्पुतनिक–भी’ को माग अत्यधिक बढेपछि चीनमा उत्पादन गरिने भएको छ ।
केही दिनअघि चिनियाँ खोप उत्पादक कम्पनीहरूसँग २ करोड ६० लाख डोज खोप उत्पादन गर्नेबारे ३ वटा वटा सम्झौता भइसकेको पनि रुसले जनाएको छ । चीनबाट उत्पादित खोप खासगरी दक्षिण अमेरिका, मध्यपूर्व र अफ्रिकामा आपूर्ति गरिने जनाइएको छ । यी क्षेत्रका अधिकांश मुलुकले रुसी खोपको माग गरेका छन् ।
अमेरिकी र युरोपेली संघले भने खोप अभियानमा आफ्नै मुलुकमा उत्पादित खोपलाई प्राथमिकता दिएका छन् । जसका कारण रुसले अन्य मुलुकमा खोप आपूर्तिलाई तीव्रता दिएको छ । निर्माणलगत्तै ‘स्पुतनिक–भी’ को प्रभावकारिताबारे विभिन्न आशंकाहरू गरिएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि रुसी खोप निर्माणका क्रमम केही प्रक्रिया पूरा नगरिएको दाबी गरेका थियो । तर सुप्रसिद्ध बेलायती मेडिकल जर्नल ‘द ल्यान्सेट’ मा प्रकाशित विवरणले उक्त खोप सुरक्षित रहेको र यसको प्रभावकारिता ९१ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिएको पुष्टि गरिसकेको छ । जसका कारण यसको माग पछिल्लो समय निकै बढेको हो ।
विश्वका विभिन्न मुलुकको माग धान्न रुसलाई गाह्रो पर्ने विज्ञहरूको आशंकाबीच खोप चीनमा उत्पादन गर्न थालिएको हो । यसअघि रुसले दसौं लाख डोज खोप आपूर्ति गर्ने घोषणा र प्रतिबद्धता जनाए पनि केही अंश मात्र आपूर्ति गरिरहेको छ ।
रुसी सरकारका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले ‘स्पुतनिक–भी’ को माग पूरा गर्न आफ्नो देशमा रहेका प्लान्टका उत्पादनबाट सम्भव नहुने स्वीकार गरेका छन् । उत्पादन वृद्धि गर्न रुसको डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड (डीईफ) ले भारत, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, सर्बिया, टर्की, इटालीलगायत मुलुकका औषधि उत्पादक कम्पनीसग सम्झौता गरिसकेको छ । तर बेलारुस र कजाखस्तानबाहेक अन्य प्लान्टबाट पर्याप्त खोप उत्पादन हुन सकेको छैन ।
लन्डनस्थित अनुसन्धान संस्था एयरफिनिटीको अनुमानमा रुसले सयभन्दा बढी मुलुकलाई ६३ करोड डोज ‘स्पुतनिक–भी’ खोप उपलब्ध गराउन सम्झौता गरिसकेको छ । तर हालसम्म करिब १ करोड १५ लाख डोज मात्र निर्यात भएको छ । डीईफले अन्य मुलुकमा कति डोज खोप निर्यात भइसक्यो भन्ने खुलाएको छैन । अप्रिल २७ सम्ममा ‘स्पुतनिक–भी’ खोप करिब २ करोड ७० लाख डोज मात्र उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ ।
यसैबीच, डीईफले हुआलान बायोलोजिकल ब्याक्टेरिनसगको साझेदारीमा १० करोड डोज तथा सेनझेन युआक्सिन जिन टेकबाट ६ करोड डोज उत्पादन गर्ने सम्झौता गरिसकेको जनाएको छ । टिबेट रोडिओला फर्मास्युटिकल्सले ‘स्पुतनिक–भी’ खोप उत्पादन र बिक्री गर्नेगरी रुससँग ९० लाख अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको गत नोभेम्बरमै घोषणा गरिएको थियो ।

विदेश

अस्ट्रेलिया फर्कनेलाई जेल हाल्ने नियमको विरोध

- कान्तिपुर संवाददाता


क्यानबेरा (एजेन्सी)– भारतबाट फर्कने आफ्ना नागरिकलाई जेल हाल्ने निमय ल्याएपछि अस्ट्रेलिया सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । उक्त कदम जातिवादी र मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको जनाउँदै कतिपयले भर्त्सना गरेका छन् ।
अस्ट्रेलियाले सोमबार (मे ३) देखि लागू हुने गरी भारतमा रहेका नागरिक स्वदेश फर्किएमा ५ वर्ष जेल सजाय र ६६ हजार अस्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना गर्ने नियम ल्याएको हो । अस्ट्रेलियाली स्वास्थ्यमन्त्री ग्रेग हन्टले भारतमा कोरोनाको संक्रमण तीव्र भएकाले कम्तीमा १४ दिन त्यहाँ बसेका व्यक्ति अस्ट्रेलिया फर्के उक्त सजाय गरिने जनाएका हुन् । यसअघि अस्ट्रेलियाले मे १५ सम्मका लागि भारतबाट हुने सम्पूर्ण उडानहरू रोकेको थियो । अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले उक्त कदम जातिवादी भएको आरोपको खण्डन गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।
‘एक वर्षअघि चीनको सीमा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि पनि सरकारविरुद्ध यस्तै आरोपहरू लगाइएको थियो,’ सिड्नी रेडियोसँग कुरा गर्दै मरिसनले भने, ‘महामारीमा कुनै राजनीति वा विचारधारा हुँदैन । राजनीतिले केही हुनेवाला छैन किनकि यो भाइरस हो ।’
सरकारको नयाँ नियम कोरोनाकै कारण लागू गरिएको विश्वकै कडा नियम भएको बताइएको छ । उक्त निर्णयले आफ्ना नागरिक देशमा फर्के पनि अपराधी ठहर हुने भन्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । आजसम्म कुनै पनि मुलुकले आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्किएमा जेल सजाय हुने वा जरिवाना हुने नियम लागू गरेका छैनन् । हाल भारतमा करिब ९ हजार अस्ट्रेलियाली नागरिक छन् । तीमध्ये ६ सय जना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेका सरकारको अनुमान छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री हन्टले आफूहरूको मुख्य उद्देश्य अस्ट्रेलियाली नागरिकलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउनुरहेको बताएका छन् । पछिल्लो समय भारतबाट अस्ट्रेलिया आएका नागरिकमा कोरोनाको संक्रमण उच्च देखिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री हन्टले संक्रमण बढिरहेको देशबाट आउने नागरिकको संख्या बढेको कारण यो नियम लगाउनुपरेको बताएका छन् ।
अस्ट्रेलियामा भाइरसको संक्रमणका कारण हालसम्म ९ सय १० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यो अन्य देशहरूको तुलनामा निकै कम हो । तर पछिल्लो समय भारतबाट अस्ट्रेलिया फर्केका नागरिकहरूमा भाइरस संक्रमणको दर निकै उच्च देखिएको थियो ।
विदेशमन्त्री मरिस पेइनका अनुसार भारतबाट आएका ५७ प्रतिशतभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि सरकार नयाँ नियम ल्याउन बाध्य भएको हो । गत मार्चमा त्यस्तो संक्रमण १० प्रतिशतभन्दा कम थियो । उनले पछिल्लो समय स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवामा निकै भार
परेको जनाइन् ।
तर पनि आफ्नै नागरिकलाई देश फर्कन नदिनु गतल भएको कतिपयको दाबी छ । सिनेटर मेहरिन फारुकीले उक्त नियम ‘पूर्णतः डरलाग्दो र जातिवादी’ भएको ट्वीटरमा लेखेकी छन् । जातीय विभेदसम्बन्धी आयोगका पूर्वआयुक्त टिम साउथफोमासेनले पनि सरकारी कदम उचित मान्न नसकिने जनाएका छन् । उनका अनुसार यसअघि अमेरिका, युरोपेली संघ, यूकेलगायतका देशमा उच्च संक्रमण देखिँदा यस्तो नियम नल्याइएको बताए । ‘यात्रुहरू कहाँबाट आउँदै छन् भन्ने आधारमै विभेदकारी नीति अवलम्बन गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
अस्ट्रेलियास्थित भारतीय समुदाय पनि नयाँ नियमप्रति आक्रोशित बनेको छ । बीबीसीसँग कुरा गर्दै कतिपयले आफूहरूलाई ‘अपराधी तथा दोस्रो दर्जाको नागरिक’ का रूपमा हेरिएको गुनासो गरेका छन् । अस्ट्रेलियाको जनसंख्याको २.६ प्रतिशत भारतीय मूलका नागरिक छन् ।
त्यस्तै, कानुनविद्हरूले पनि नागरिकलाई देशमा आउन रोक्ने नियम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको जनाएका छन् । ‘सरकारले यस्ता नियमहरू विभेदकारी छैनन् भन्ने यकिन गर्नुपर्छ र जनस्वास्थ्यमा देखिएको जोखिम रोक्ने कदमका रूपमा उचित उपाय पत्ता लगाउनुपर्छ,’ अस्ट्रेलियाली मानवअधिकार आयोगले भनेको छ ।

विदेश

अफगानिस्तानमा २० सैनिक मारिए

- कान्तिपुर संवाददाता


काबुल (एजेन्सी)– अफगानिस्तानको फराह प्रान्तमा विद्रोहीहरूले सोमबार गरेको आक्रमणमा २० जना सैनिकको ज्यान गएको छ । बालाब्लोक क्षेत्रस्थित सुरक्षा चौकीमा विद्रोही समूहले आक्रमण गरेको हो । प्रान्तीय परिषद्का उपप्रमुख खैर मोहम्मद नोर्जाइले घटनाको पुष्टि गरेका छन् । तर घटनामा ज्यान गुमाएका तथा घाइते सैनिकको संख्याबारे भने फरक फरक भनाइहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
तालिबान लडाकुले सुरुङको प्रयोग गरी बालाब्लोक जिल्लाको सैन्य चौकीमा सोमबार बिहानको समयमा विस्फोट गराएका नोर्जाइलाई उद्धृत गरी चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले उल्लेख गरेको छ ।

विदेश

डुंगा दुर्घटनामा २६ को मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता


ढाका (एजेन्सी)– बंगलादेशको पद्मा नदीमा सोमबार बिहान भएको डुंगा दुर्घटनामा कम्तीमा २६ जनाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार खचाखच यात्रुले भरिएको एउटा स्पिडबोट (तीव्र गतिमा चल्ने डुंगा) बालुवा ओसार्ने यन्त्रमा ठोकिँदा दुर्घटना भएको हो । स्थानीय समयअनुसार बिहान ७ बजे भएको दुर्घटनामा केही यात्रुहरू बेपत्ता भएको अनुमान प्रहरीको छ । स्थानीय प्रहरी अधिकृत आशिकुर रहमानले भने, ‘२६ जनाको शव निकालिएको छ र ५ जनालाई गम्भीर अवस्थामा अस्पताल भर्ना गरिएको छ । अरू केही मानिस बेपत्ता भएको आशंकामा खोजी कार्य तीव्र बनाइएको छ ।’बंगलादेशमा हरेक वर्ष डुंगा दुर्घटनामा सयौंको ज्यान जाने गरेको छ । अप्रिल ४ मा कार्गो जहाज र मानिस ओसार्ने डुंगा एकआपसमा ठोकिँदा २७ जनाको ज्यान गएको थियो । गत वर्ष जुनमा यात्रुवाहक डुंगा फेरीसँग ठोकिँदा ३२ जनाको मृत्यु भएको थियो । यस शताब्दीको सबैभन्दा भयानक डुंगा दुर्घटना मानिएको घटनामा सन् २०१४ मा सय जनाको डुबेर ज्यान गएको थियो । बंगलादेशमा तटीय जलक्षेत्र एवं नदीहरूमा डुंगामार्फत् हजारौं मानिसले यात्रा गर्छन् । तर पर्याप्त नियमन तथा अनुगमनको अभावमा हुने दुर्घटनामा बर्सेनि सयौंले ज्यान गुमाउँछन् ।

विदेश

श्रीलंकामा विमानमा ७५ यात्रु मात्र उड्न पाउने

- कान्तिपुर संवाददाता


कोलम्बो (एजेन्सी)– कोरोना भाइरसको महामारी बढेसँगै श्रीलंकाले सोमबारदेखि दुई साताका लागि हवाई यात्रामा थप कडाइ गरेको छ । श्रीलंकाली हवाई उड्डयन प्राधिकरणले नयाँ नियमअनुसार हवाई यात्रा गर्दा विमानले एक पटकमा ७५ जनाभन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाइने जनाएको छ । प्राधिकरणले सबै विमान कम्पनीलाई सरकारको निर्णयबारे जानकारी गराइसकेको छ । दुई सातापछि मुलुकभित्र कोरोना संक्रमणको अवस्थाबारे मूल्यांकन गरेपछि थप निर्णय लिइने प्राधिकरणले जनाएको छ । श्रीलंकामा पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । आइतबार हालसम्मकै बढी संक्रमित भेटिएका थिए । श्रीलंकाली स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ८ सय जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
यो सहित श्रीलंकामा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या १ लाख ११ हजार ७ सय ५३ पुगेको छ । भाइरसका कारण सोमबार साँझसम्म ६ सय ९६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

विदेश

साउदीसँग वार्ता गर्न इरान तयार

- कान्तिपुर संवाददाता


तेहरान (एजेन्सी)– इरानले साउदी अरबलगायतका आफ्ना छिमेकीहरूसग विवाद सुल्झाउन ‘कुनै पनि सर्तमा’ वार्ताका लागि तयार रहेको जनाएको छ । इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सइद खतिबजादेहले इरानले साउदी अरब र अन्य खाडी मुलुकहरूसँगको विवाद नचाहेको र यसलाई मिलाउनका लागि सधैं तत्पर रहेको जनाए । ‘स्वर र भाषणको परिवर्तनले तनाव कम गर्न धेरै मद्दत पुर्‍याउँछ,’ खतिबजादेहले सञ्चारकर्मीसँगको साप्ताहिक भेटमा भनेका छन्, ‘वार्ताबाट व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिने र यसले जटिल समस्याहरूलाई हल गर्न सहयोग गर्छन् ।’ यस क्षेत्रका देशहरू, इरान र साउदी अरबबीचको वार्ताले खाडी क्षेत्रलाई शान्ति, स्थायित्व र प्रगतिको मार्गमा अघि बढाउने पनि उनले बताए ।

Page 9
अर्थ वाणिज्य

कर फर्स्योट अनियमिततामा दोस्रो मुद्दाको तयारी

करिब २१ अर्ब कर मिनाहासम्बन्धी मुद्दामा पहिले ३ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरिएकामा अख्तियारले बाँकी फाइल हेर्दै
- कृष्ण ज्ञवाली

(काठमाडौं) - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्स्योट आयोगबाट भएका कर मिनाहाका बाँकी फाइलमाथि अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । अख्तियारले २०७१ सालमा गठित कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव भई काम गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माविरुद्ध दोस्रो मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको हो । शर्माको बयान लिइरहेको अख्तियारले बाँकी अनुसन्धानका सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
अख्तियारले २०७४ साउन १ मा आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरू महत, ढकाल र शर्माविरुद्ध जनही ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । बिगो र जरिवाना जोड्दा हरेकमाथि करिब १० अर्ब रुपैयाँका दरले मागदाबी थियो । झन्डै चार वर्षदेखि विशेष अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन छ । आयोगबाट २१ अर्ब रुपैयाँ कर मिनाहा भएकामा अख्तियारले पहिलो चरणमा ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको फाइलमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही अभियोगपत्रमा बाँकी फाइलमाथि छानबिन भइरहेकाले अनुसन्धान सकिनासाथ मुद्दा पेस गरिने भनी निर्णयको प्रतिलिपि पठाइएको थियो ।

फेरि किन ?
‘अहिले विशेष अदालतले हरेक पटकको पेसीमा नयाँ मुद्दा आयो कि आएन भनेर जिज्ञासा राखिरहेको छ, अरू मुद्दा पनि आएपछि एकैसाथ हेर्ने भनेर पहिलो मुद्दाको सुनुवाइ नै अघि बढ्न सकेको छैन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर बाँकी फाइलमाथिको अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको हो ।’ कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकालले बयान गरिसके पनि निलम्बित अवस्थामा रहेका सहसचिव शर्मा आयोगमा उपस्थित भएका थिएनन् । त्यतिबेला अख्तियारले करिब ४५ वटा फाइलमाथिको अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
कुल १ हजार ६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ वटा फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याएको थियो । त्यसमा एनसेललगायतका केही विवादास्पद र चर्चित कम्पनीहरूको फाइलसमेत थियो । छानबिन हुँदै गरेका फाइलमा प्रायः एक करोडभन्दा कम रकमका छन् । बयानमै नआएको भन्दै अख्तियारले यही वैशाख ८ गते एउटा सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । ‘कर फर्स्योट आयोगबाट कर फर्स्योटका लागि सम्झौता भएका विभिन्न करदातासँग गैरकानुनी रूपमा सम्झौता गरी राज्यलाई ठूलो आर्थिक हानि–नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीको छानबिनका क्रममा उपस्थित हुन नआएमा कानुनबमोजिम भइजाने व्यहोरासमेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ,’ एक साताभित्र बयानका लागि आउनु भनी निकालिएको अख्तियारको सूचनामा भनिएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले कर फर्स्योट आयोगको अनियमितताको विषयमा पहिलो चरणबाट मुद्दा गएपछि बाँकी रहेका फाइलमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताए । उनका अनुसार, त्यही क्रममा बयानका लागि नआएका व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकृतले सार्वजनिक सूचना निकालेका हुन् । स्रोतका अनुसार शर्माको बयान प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

महालेखाको त्यो छानबिन
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७३ चैतमा आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा कर फर्स्योट आयोगको अनियमितता औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार, कर फर्स्योट आयोगले कर व्यवस्थापनका नाममा ठूलो अनियमितता गरेकाले थप अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फर्स्योट आयोग गठन गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । सिद्धान्ततः अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाममात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीले भने निजी कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएर नाम मात्रैको बक्यौता उठाएका थिए । आयोगले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ ‘अनियमितता’ गरेको महालेखाको निष्कर्ष थियो । आयोगमा १ हजार ७ सय २६ वटा निवेदन परेकामध्ये १ हजार ६९ वटा निवेदनमाथि कारबाही गरी सम्झौता भएको छ । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बक्यौतामाथि निवेदन परेकामा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्स्योट भएको थियो ।

त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा आएको थियो । फर्स्योटबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ ।

शर्माको ह्याट्रिक १
अख्तियारले कर फर्स्योट आयोगका बाँकी फाइलमाथि अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गरे शर्माले भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘ह्याट्रिक’ गर्नेछन् । कर फर्स्योट आयोगको कामकारबाहीमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेको छ महिनाभित्र उनले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको दोस्रो मुद्दा खेपेका थिए । उनीमाथि ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको अभियोग अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
सामान्य परिवारमा जन्मेका शर्माको २५ आना जग्गामा साढे ३ तले घर रहेको जनाउँदै अख्तियारले उनले किताब बिक्रीबाट आर्जन गरेको एक करोड ६ लाख रुपैयाँलाई अस्वाभाविक भनेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले उनको कुल ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति फेला पारेको थियो । शर्माविरुद्ध सुपारी निकासीपछि अनियमित ढंगले कर फिर्ता गरेको उजुरी पनि अख्तियारमा थियो । शर्मा २०७४ जेठ १९ गतेदेखि निलम्बनमा छन् ।

अर्थ वाणिज्य

अनुगमन र कारबाहीमा ‘बिल बीजक’ तगारो

- राजु चौधरी

(काठमाडौं) - बजारमा तरकारी र मासुको मूल्य अकासिएपछि केही दिनअघि मध्यराति वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले थानकोट चेकपोस्ट/नागढुंगामा अनुगमन गर्‍यो । त्यसपछि विभागको टोलीले कालीमाटी होलसेललगायत बजारमा अनुगमन गर्‍यो । तर ढुवानीकर्ताले किसानलाई बिल दिएको भेटिएन । कतिमा ल्याएर कति मूल्यमा बिक्री भएको यकिन नभएपछि त्यतिबेला बिचौलिया उम्किने अवसर पाए ।
फलफूलका विषयमा पनि बिल जारी नभएको र वितरण प्रणालीमा समस्या देखियो । खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठको भनाइ मान्ने हो भने खाद्य वस्तुमा पनि कतिपय कम्पनी/होलसेल व्यवसायीले उचित बिल दिन मान्दैनन । कुनैले बिल दिए पनि लागत मूल्यभन्दा कमको दिन्छन् । कतिपयले बिल नै दिन चाहँदैनन् । कागजको टुक्रामा लेखेर सामान पठाइन्छ ।
उल्लिखित घटना केही उदाहरण मात्रै हुन् । विभाग स्वयंले गरेको अनुगमनमा पनि किसानदेखि होलसेल बजार र कम्पनी/उत्पादकदेखि खुद्रा बजारसम्ममा हुने विभिन्न तह र तिनले बिल बीजक जारी नगरेको पाइएको छ । यसरी बिल बीजक जारी नहुँदा बजारमा मूल्य बढे पनि कानुनी कठघरामा ल्याउन नसकिएको विभागले जनाएको छ । बजारमा केही खाद्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ । तर बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि र कारबाहीका लागि भने बिल बीजक नै बाधक बनिरहेको विभागको निष्कर्ष छ ।
‘अनुगमनका क्रममा तरकारी फलफूललगायत खाद्य वस्तुमा बिल बीजक जारी गरेको देखिएन । किसानसँग बिल हुँदैन, त्यही निहुँ बनाएर ट्रेडरले बढी मूल्य लिए । ठूला गाडी (खाद्यन्न ढुवानी गर्ने) हरू बिल बीजकबिनै हिँडेका छन्,’ विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढार्इंले भने, ‘यसले नियमन पक्षलाई फितलो बनायो ।’
वाणिज्यका अनुसार बिल बीजकको विषय आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । तर व्यवसायीले बिल बीजकबिनै कारोबार गरिरहेका छन् । ‘तरकारीमा बिल पत्ता लागेन, सानो टुक्रामा लेखेर दिने गरेका छन् । खाद्यान्नको हकमा पनि बिल छैन । टुक्रामा लेखेर दिने गरेका छन्,’ वाणिज्य विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले भने, ‘अनुगमनका क्रममा प्रायः बिलकै समस्या देखियो । खाद्यान्न, तरकारी र माछामासु बिक्री गर्नेहरूमा बिलिङ प्रणाली कमजोर छ ।’
केही फ्याक्ट्रीले होलसेललाई दिएको सामानको मूल्यमा कम रकमको बिल दिने, होलसेलले पनि खुद्रालाई त्यही गर्ने र अन्ततः खुद्रा व्यवसायी मर्कामा पर्ने देखिएको महानिर्देशक पौडेलले बताए । पछिल्लो समय फ्याक्ट्रीले बढी मुनाफा लिइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘मुख्यतः वितरण प्रणालीमा समस्या देखिएको छ । बिलकै समस्या देखिएको छ । राजस्व अनुसन्धानले ढुवानीमा टार्गेट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिल बीजक जारी गरेको भए मूल्यवृद्धि पत्ता लाग्छ । बिल बीजक नहुँदा समस्या देखियो । मूल्यवृद्धि हुनुको एउटा कारण पनि यही हो ।’ बिल बीजक अनिवार्य भए मूल्य नियन्त्रण हुन्छ । कोभिडको दोस्रो लहर बढेसँगै केही वस्तुमा बजारभाउ बढेको छ । मौज्दातको अवस्थाबारे आइतबार विभागको टोलीले गरेको अनुगमनमा पनि यही प्रवृत्ति देखिएको छ । उद्योगी, होलसेल र खुद्रा व्यवसायी एकले अर्कोलाई दोष देखाएर पन्छिने गरेको विभागले आइतबार गरेको अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । ‘होलसेलले उद्योगीहरूले नै पैसा बढी लिन्छन् तर कम मूल्यको बिल दिने बताउँछन्,’ उनले भने, ‘तर उद्योगीहरूको नाम भन्न चाहँदैनन् । खुद्राले पनि बिल दिँदैनन् भन्छन् । यसमा सबैको मिलोमतो देखियो ।’
यसैबीच विभागले गरेको अनुगमनमा बजारमा खाद्यवस्तु पर्याप्त मात्रामा रहेको जनाएको छ । खाद्यवस्तु, तरकारी तथा फलफूलको आपूर्ति सहज भइरहेको र मास्क, सेनिटाइजरलगायत वस्तु पनि पर्याप्त मात्रामा रहेको विभागले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चिनीमा मनोमानी मूल्य
विभागको अनुगमनले चिनीमा मनलाग्दी मूल्य असुलेको भेटाएको छ । अनुगमनको क्रममा इन्दुशंकर चिनी मिलले होलसेलमा प्रतिकिलो ८१ रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरेको पाइएको थियो । तर एभरेस्ट चिनी मिलले होलसेलमै ८६ रुपैयाँमा पठाएको छ । ‘दुवै कम्पनी नेपाली हुन । तर होलसेलमै प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ फरक देखिएको छ,’ विभागका महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘स्वदेशी उत्पादनमै मूल्य फरक देखियो ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा चिनीको मौज्दात न्यून हुँदा बजारमा मनोमानी देखिएको हो ।’ चिनीसँगै विभागले तेलको मूल्य पनि विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ । ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेको छैन । तर नेपाली बजारमा मूल्य बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘गत साउनदेखिको सबै मूल्य हेर्दै छौं ।’

 

Page 10
अर्थ वाणिज्य

निषेधाज्ञामा जग्गा खरिद–बिक्री रोक्का

निषेधाज्ञाभर मालपोत कार्यालयहरुको सेवा बन्द
- नुमा थाम्सुहाङ

(काठमाडौं) - निषेधाज्ञाभर जग्गा खरिद तथा बिक्री कारोबार गर्न नमिल्ने भएको छ । निषेधाज्ञाभर सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा बन्द गरिएकाले जग्गा खरिदबिक्री गर्न नमिल्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए ।
‘मालपोत कार्यालयहरूमा प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने, छुटेका विवरण राख्नेलगायत आन्तरिक काम मात्र भइरहेका छन्,’ उनले भने । मालपोत कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको उपस्थितिले संक्रमणको जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले निषेधाज्ञाभर बाह्य सेवा बन्द गरिएको उनको भनाइ छ । यसकै लागि विभागले मालपोत कार्यालयमा हुने सेवाग्राहीको उपस्थितिलाई कम गर्न अनलाइनमा आधारित ‘भू–सेवा केन्द्र’ अर्थात् पब्लिक एक्सेस मोडल (पाम) सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७६ असार ५ देखि ‘भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका–२०७६’ जारी गरेसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । यससँगै सेवाग्राही आफैंले इन्टरनेटमार्फत घरजग्गा हक हस्तान्तरणसम्बन्धी काम गर्न सक्ने भनिए पनि विभागले पूर्ण रूपमा अनलाइनमा आधारित सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा सेवाग्राहीले निषेधाज्ञाको समयमा समेत अनलाइनमार्फत जग्गाको खरिद तथा बिक्री गर्न नमिल्ने भएको हो ।
‘विभागले सञ्चालनमा ल्याएको भू–सेवा प्रणालीबाटै जग्गा खरिदबिक्री गरिनुपर्ने हो । तर यो पूर्ण रूपमा अनलाइनमा आधारित भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘जग्गा खरिदबिक्री र स्वीकृतिका लागि मालपोत कार्यालयमा आएर सहीछाप र ल्याप्चे लगाउनुपर्ने अवस्था छ । केही कानुनी कुरालाई मिलाएर एक वर्षभित्र भने पूर्ण रूपमा अनलाइन नै बनाउने तयारी गरिरहेका छौं ।’ यसपछि सेवाग्राहीहरूले घरबाटै जग्गाको खरिद, बिक्री र स्वीकृति लिन सक्ने उनले बताए ।
विभागअन्तर्गत १ सय २६ वटा मालपोत कार्यालय छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा थप २५ वटा कार्यालयबाट भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने वार्षिक कार्यक्रम छ । तर अहिलेसम्म विभागले १९ कार्यालयमा मात्र उक्त सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै विभागले आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशभरका कार्यालयमा उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने योजनाका साथ तयारी गरिरहेको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।
काठमाडौंका कलंकी, साँखु, चाबहिल, डिल्लीबजार, टोखा र मनमैंजु, ललितपुर एवं भक्तपुरमा गरी आठ वटा मालपोत कार्यालयहरूमा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन् । उपत्यकाबाहिर कास्कीका २ वटा मालपोत कार्यालयमा पनि केन्द्र सञ्चालनमा छन् । पाँचथर, इलाम, स्याङ्जा, काभ्रेपलाञ्चोक, धनुषा, धादिङ, चितवन, पर्वत, बुटवलका मालपोत कार्यालयमा पनि उक्त सेवा सञ्चालनमा आइसकेको विभागले बताएको छ । मालपोतमा सेवाग्राहीको भीड कम गर्न र काम सजिलो बनाउन विभागले यसको सुरुवात गरेको हो ।

अर्थ वाणिज्य

चार हजार हेक्टरमा कफी विस्तार योजना

- कान्तिपुर संवाददाता


धनकुटा (कास)– पाख्रीबास नगरपालिकाले नमुना कफी खेती विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । पाख्रीबास नगरपालिका–८ स्थित राई गाउँमा कफीका ५ लाख बिरुवा उत्पादन थालिएको छ । नर्सरीमा ५० हजार बिरुवा उत्पादन भइसकेका छन् । नगरभित्रका किसानलाई सहुलियत दरमा यी बिरुवा बिक्री वितरण गरिने तयारी गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख बिर्खबहादुर राईले जानकारी दिए ।
योजनाअनुसार कफी पकेट क्षेत्र अध्ययन गरी चार हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । नगरपालिकाको सामुदायिक वनसमेत गरी ८० प्रतिशत भूभागमा कफी खेती उपयुक्त भएको राईले बताए । हाल ७ रोपनी क्षेत्रफलमा बिरुवा उत्पादन गरिएको छ । नगरपालिकाको १० लाख रुपैयाँ लागतमा गत वर्षदेखि बिरुवा उत्पादन थालिएको उनको भनाइ छ । ४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादित कफीले कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँको आम्दानी दिन सक्ने दाबी गरिएको छ । पहिलो चरणमा हाल ५ सय हेक्टरबाट व्यावसायिक खेतीको सुरुवात गरिँदै छ । आगामी सात वर्षभित्र आम्दानी हात लाग्ने राईले बताए । यसबाट कम्तीमा ३ अर्ब वार्षिक आम्दानी हुनेछ ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा केही वर्षदेखि व्यावसायिक कफी खेती सुरु गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र स्रोतले जनाएको छ । स्थानीय दिलीप कार्कीले ६ सय रोपनी, रेवतबहादुर थापाले १५ सय रोपनी, रमेश दाहालले ४० रोपनी र युवराज दर्नालले ६ सय रोपनी क्षेत्रफलमा कफी खेती गरिरहेको पाख्रीबास नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष सीताराम राईले जानकारी दिए ।

अर्थ वाणिज्य

कर बुझाउने समय थप्न नाडाको माग

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले कर विवरण एवं कर रकम बुझाउने म्याद थप्न माग गरेको छ । नयाँ भेरियन्टको कोरोना संक्रमण बढेसँगै निषेधाज्ञा हुँदा व्यवसायीले विवरण एवं कर रकम बुझाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले म्याद थप गर्न माग गरिएको नाडाले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आफ्ना वर्कसपमा रहेका अक्सिजन सिलिन्डर अक्सिजन निर्माण उद्योगमै बुझाई महामारीका बेला सहयोग गर्न पनि अटोमोबाइल व्यवसायीलाई नाडाले आग्रह गरेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

ई–सेवामा बैंक खाता लिंक गर्न सकिने

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– ई–सेवा फोन पे प्रालिमा ई–सेवा एकाउन्टलाई सिधै बैंक खातामा लिंक गर्न सकिने भएको छ । यससँगै प्रयोगकर्ताले आफूले चाहेको बैंक खातामा ई–सेवा लिंक गरी खातामा रकम लोड गर्न सक्छन् । एकाउन्ट लिंक सेवा प्रयोग गर्न ई–सेवा प्रयोगकर्ताको एकाउन्ट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ । ई–सेवा प्रयोगकर्तासँग एकाउन्ट लिंक गर्ने बैंकको मोबाइल बैंकिङ सुविधा पनि हुनुपर्नेछ । ई–सेवा
र बैंकमा रहेको मोबाइल नम्बर एउटै हुनुपर्ने पनि कम्पनीले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

उद्यमी मञ्चको सातौं लिडर प्रोजेक्ट

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नेपाली युवा उद्यमी मञ्चले क्यानडास्थित वेस्टर्न विश्वविद्यालयको आईभी बिजनेस स्कुलका विद्यार्थीले सञ्चालन गरेको ‘लिडर प्रोजेक्ट’ को सातौं संस्करण आयोजना गरेको छ । दुई साताको कार्यक्रम २०२१ को अप्रिल १ देखि ३० सम्म आयोजना गरिएको थियो ।बिजनेस ट्रेनिङमार्फत आर्थिक विकासमा सघाउनु कार्यक्रमको उद्देश्य थियो ।

अर्थ वाणिज्य

महामारी रोक्न कोकाकोलाको सहयोग

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– कोकाकोला नेपालले कोभिड–१९ को महामारी रोक्न २.४ करोड रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । महामारीको सामना गर्न देशको प्रयासलाई सहयोग पुर्‍याउन उक्त रकम सहयोग गर्न लागिएको कम्पनीले जनाएको छ । यसका लागि कोकाकोला
कम्पनीले विश्वव्यापी रूपमा एक ‘स्टप द स्प्रेड’ कोष स्थापना गरेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

डिजिटल बैंकिङको प्रयोगलाई प्रोत्साहन

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालले डिजिटल बैंकिङ उत्पादनहरूको प्रयोगमा ग्राहकलाई उत्प्रेरित गर्ने भएको छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिएसँगै डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न एसोसिएसनको कार्य समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार एसोसिएसनका सदस्य विकास बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्न कार्यसमितिले गरेको निर्णय पालना गर्न अनुरोध गरेको छ । डिजिटल माध्यमबाट बैंकिङ कारोबार गर्न र उपलब्ध सेवाबारे जानकारी गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि कार्यसमितिले गरेको छ ।

Page 11
समाचार

श्रीलंकाको जेलमा रहेका २६ नेपाली महिला छुटे

थुनामा रहेका बेला संक्रमित भएपछि नेपाल फिर्तीको मिति अनिश्चित
- जनकराज सापकोटा

(काठमाडौं) - संगठित मानव तस्करको फन्दामा परेर श्रीलंकाको जेलमा पुगेका २६ नेपाली महिलालाई साढे दुई महिनापछि त्यहाँस्थित अदालतले स्वदेश फिर्तीको अनुमति दिएको छ । अदालती अनुमति पाए पनि थुनामा रहेका २६ मध्ये १७ जना कोरोना संक्रमित हुँदा उनीहरूको नेपाल फिर्ती अनिश्चित बनेको छ ।
श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत विश्वास भट्टका अनुसार सोमबार मात्रै गाम्पहा जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई स्वदेश फिर्तीको अनुमति दिएको हो । ‘अदालतको आदेश लिखित रूपमा पाइसकेका छैनौं तर न्यायाधीशले सबै महिलालाई नेपाल फिर्ताको अनुमति दिइसकेको बुझिएको छ,’ उनले भने । गत फागुन पहिलो साता नेपालबाट
भारतको बाटो हुँदै श्रीलंका पुर्‍याइएका महिलाहरूलाई अवैध रूपमा खाडीका
देशमा घरेलु कामदारका रूपमा राख्न खोजिएको थियो । श्रीलंकाको गाम्पहा जिल्लाको मिनुवाङगोडामा पक्राउ परेका उनीहरूलाई केही साता निगम्बोस्थित जेलमा राखिएको थियो ।
वैशाख पहिलो साता त्यहाँबाट कोलम्बोस्थित विलिकाँडा जेलमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । कार्यवाहक राजदूत भट्टका अनुसार १७ संक्रमितलाई गत शुक्रबार मात्रै कारागार विभागअन्तर्गतको अम्बिपुसा क्याम्पमा स्थानान्तरण गरिएको थियो ।
थुनामा रहेकै बखत संक्रमित हुँदा उनीहरूको स्वदेश फिर्तीको मिति अनिश्चित बनेको कार्यवाहक राजदूत भट्टले बताए । नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह बनेको बुधबार रातिबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेकाले ती नेपाली महिलाहरूको स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया थप जटिल बन्ने देखिएको छ । संक्रमितहरू निको भएपछि चार्टर्ड उडान वा अन्य कुनै उपायबाट नेपाल फर्काउने प्रयत्न चालिने भट्टले बताए । यसअघि पनि श्रीलंका हुँदै तेस्रो देशमा रोजगारीको खोजीमा अवैध रूपमा जान खोज्दा पक्राउ परेका १० महिलालाई फागुन पहिलो साता महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले खर्च बेहोर्ने गरी नेपाल ल्याएको थियो ।
नेपाल सरकारले २०७३ चैतमा खाडी मुलुकमा नेपाली महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएपछि संगठित मानव तस्करले अवैध रूपमा तेस्रो देश हुँदै नेपाली खाडीमा देश पठाइरहेका छन् । कार्यवाहक राजदूत भट्टले पछिल्ला तीन महिनामा मात्रै श्रीलंकामा पक्राउ परेका १५ नेपालीलाई स्वदेश पठाइसकिएको बताए ।

समाचार

रोकियो जनगणना

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– कोरोना महामारीका कारण १२औं राष्ट्रिय जनगणना स्थगित भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार यसबारे निर्णय गरेको हो ।
योजना आयोग सचिवालयअन्तर्गत केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हरेक १० वर्षमा जनगणना गर्दै आएको छ । विभागले गत चैतमा ८ हजार सुपरिवेक्षक छनोट गरी देशव्यापी तालिम दिएको थियो । वैशाख १६ गतेबाट सुपरिवेक्षक तालिम दिने योजना रहे पनि सोही दिनबाट उपत्यकासहित अन्य जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएपछि तालिम स्थगित गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएको आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले बताए ।
विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले निर्धारित जनगणना तालिकाअनुसार एउटा काममा बाधा पुगेपछि अर्को पनि प्रभावित हुने बताए । ‘एउटा कामको आधारमा अर्को कामको मूल्यांकन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘अघिल्लो तालिका पूरा हुन नसकेमा अर्कोलाई मात्र अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले अहिले रोकिएको कामको अर्को मिति नतोकिएसम्म स्थगित गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ जेठ २५ देखि असार ८ सम्म जनगणना हुने तालिका थियो ।

समाचार

तीन बालकको मृत्यु घटना ॅरहस्यमय’

- कान्तिपुर संवाददाता


दाङ (कास)– तुलसीपुरको स्याउली बजारमा पार्किङ गरिराखेको कारभित्र तीन बालकको शव फेला परेको घटना रहस्यमय बनेको छ । तुलसीपुर–६ बरुवागाउँका ९ वर्षका सन्दीप परियार, ७ वर्षका सुवर्ण परियार र ६ वर्षका करण परियार कारभित्र मृत भेटिएका थिए । शनिबार राति शव भेटिएपछि बुटवलबाट विज्ञ बोलाएर गरिएको जाँचमा बालकहरूका शरीरमा बाहिरी घाउचोट केही नदेखिएको प्रहरीले जनाएको छ । ‘फरेन्सिक विज्ञहरूको अध्ययनले बालकहरूको जीउमा बाहिर केही पनि घाउचोट देखिएको छैन,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी गणेश चन्दले भने, ‘घाउचोट नदेखिएकाले बालकहरूको कसरी मृत्यु भयो भन्ने कारण खुल्न समय लाग्ने देखिन्छ ।’ पोस्टमार्टम र भिसेरा जाँचको रिपोर्ट आएपछि घटनाबारे थप तथ्य बाहिर आउने उनले बताए । परिवारका अनुसार गत बिहीबार बिहान घरबाट निस्केदेखि तीनै जना बालक फर्किएका थिएनन् । पार्किङ गरिराखेको भारतीय नम्बर आरजे ०१ सीसी ०८८५ को कारभित्र शनिबार राति शव फेला पर्दा उनीहरूको मृत्यु केही दिनअघि नै भएको अनुमान प्रहरीको छ । घटनापछि चालक पदम बस्नेत र सवारीधनी यादवप्रसाद गैरेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । गैरेले बिग्रिएर स्टार्ट नभएपछि गत माघदेखि पार्किङ गरिराखेको प्रहरीलाई बताएका छन् ।

Page 12
खेलकुद

विवादमा रेफ्री

नेपाल सुपर लिग
- राजु घिसिङ

(काठमाडौं) - विराटनगर सिटी एफसीका प्रशिक्षक यान लले नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) को तेस्रो चरणमा बुटवल लुम्बिनीविरुद्ध २–२ को बराबरी गरेपछि भनेका थिए, ‘मैले नेपालको जस्तो तल्लो स्तरको रेफ्री कहीं देखेको थिइनँ । यहाँका रेफ्रीमा कुनै पनि राम्रो कुरा छैन । मैले आई लिग खेलेको छु, एएफसी कप खेलेको छु, बाहिर देशको फुटबल हेरेको छु । तर, यहाँको जस्तो खत्तम रेफ्री देखेको छैन । हामीले जितेको भए पनि यही भन्ने थिएँ ।’
यी भारतीय प्रशिक्षक सोमबार भने चुप रहे, जहाँ विराटनगर सिटी २–० ले एफसी चितवनलाई हराएर शीर्षस्थान पुग्यो । दशरथ रंगशालामा पहिलो गोल स्पेनी फरवार्ड पेड्रो मान्जीले गरे । उनले ७३ औं मिनेटमा गरेको गोल विवादरहित भएन । मैदानको मध्यभाग नजिकबाट सुनील बलले प्रहार गरेको फ्रि–किकमा १८ यार्ड लाइनमा मान्जीले दायाँ खुट्टाले नियन्त्रण गरे । अनि बल उनको बायाँ हातमा लागेर तल झर्यो । र, त्यही बललाई मान्जीले जाली चुमाउँदै विराटनगर सिटीलाई अग्रता दिलाए ।
हातले रोकेको क्षणलाई बिर्सिने हो भने मान्जीको त्यो गोल उत्कृष्ट थियो । उनले झण्डै उस्तै किसिम र उस्तै दूरीबाट बुटवल लुम्बिनीविरुद्ध पनि गोल गरेका थिए । उनले एनएसएलमा आफ्नो दोस्रो गोलमा बल हातले रोकेको भिडियोमा पनि प्रस्टै देखिन्छ । चितवनका खेलाडीले पनि
‘ह्यान्डबल’ को अपिल गरे । तर, त्यो क्षण नजिकै रहेका रेफ्री प्रकाशनाथ श्रेष्ठले भने अपिल अस्वीकार गर्दै गोलको मान्यता दिए ।
चितवनका सहायक प्रशिक्षक शैलेश कर्माचार्यले मान्जीको त्यो गोलले खेलको मोड नै परिवर्तन गरेको बताए । ‘रेफ्रीको निर्णय निष्पक्ष भएन । विराटनगरका प्रशिक्षकको भनाइले दबाब भएजस्तो लाग्यो,’ उनले भने, ‘पहिलो गोल (मान्जीको गोल) मा बल हातमा लागेर गएको थियो । त्यो गोलले खेलाडीको मनोबल गिरायो । हामीलाई जसरी पनि जित्नैपर्ने खेल थियो । हामी खेलमा आउँदै थियौं । तर, त्यो गोल बाधक बन्यो ।’ मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसी पारिवारिक कारण घर गएपछि उनले ‘टचलाइन’ सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए ।
दुई दिनअघि मात्रै नेपाली रेफ्रीलाई सबैभन्दा खराब भएको आरोप लगाएका विराटनगरका प्रशिक्षक यान ल भने तीन अंक जोडेपछि रेफ्रीप्रति उदार देखिए । ‘रेफ्रीले राम्रो काम गरे । त्यो गोल टप क्लास (उत्कृष्ट) थियो,’ रेफ्रीलाई दबाब दिएको चितवनका प्रशिक्षकको आरोपबारे उनले भने, ‘रेफ्रीलाई कुनै दबाब दिएको छैन । रेफ्री पनि मानव हुन् । उसले पनि राम्रो काम गरे ।’
उनको टिमले शनिबार बुटवल लुम्बिनीविरुद्ध दुईपल्ट पछाडि परेको स्थितिमा सुधार्दै २–२ को बराबरी गरेको थियो । त्यसमा रेफ्री प्रज्वल क्षत्री थिए भने सहायकमा युनाल मल्ल र किसन यादव ।

सन्तोषको उत्कृष्ट गोल
सानो कदका एट्याकिङ मिडफिल्डर सन्तोष तामाङले ८९ औं मिनटमा लोभलाग्दो गोल गर्दै विराटनगर सिटीको दोस्रो जित निश्चित गरेका थिए । उनले पेनाल्टी क्षेत्रनजिक पाएको बललाई विपक्षीका दुई खेलाडीलाई उछिन्दै पेनाल्टी क्षेत्रको ठीकबाहिरबाट प्रहार गरे, जुन उत्कृष्ट गोलमा परिणत भएको थियो ।
विराटनगरलाई २–० को अग्रता दिलाएको सन्तोषको गोलमा मनीष डाँगीको मिहिनेत पनि उत्तिकै थियो । रजिन धिमालको फ्रि–किकमा बाहिर जान लागेको बललाई मनीषले हेडद्वारा भित्र ल्याएका थिए, जुन अशोक थापाका लागि पास बन्यो । अशोकले नियन्त्रण गरेको उक्त बललाई चितवनका डिफेन्डर जोनाथन रुडीले हेडद्वारा क्लियर गर्ने प्रयास गरे । त्यही बल भेट्टाएपछि सन्तोषले सुन्दर गोल गरिदिए ।
एनएसएलमा सन्तोषको यो व्यक्तिगत दोस्रो गोल हो । उनले पहिलो खेलमा धनगढी एफसीविरुद्ध हात पारेको ३–० को जितमा पनि गोलकिपर किरण चेम्जोङविरुद्ध दोस्रो हाफमा उत्कृष्ट गोल गरेका थिए । उनकै चलाखीपूर्ण फ्रि–किकमा सुनील खड्काले इन्ज्युरी समयमा गोल गरेपछि विराटनगरले बुटवल लुम्बिनीविरुद्ध अंक जोडेको थियो । उनले एक महिनाअघि एएफसी कप २०२१ प्रारम्भिक छनोटको पहिलो खेलमा श्रीलंका पुलिसविरुद्ध आर्मीले निकालेको ५–१ को जितमा पनि पेनाल्टी क्षेत्रबाहिरैबाट प्रहार गर्दै एक उत्कृष्ट गोल गरेका थिए ।
सन्तोषले ५८ औं मिनेटमा प्रहार गरेको बलमा भने चितवनका गोलकिपर विशाल सुनारले उत्कृष्ट बचाउ गरेका थिए । पूरा खेलमा नै विराटनगरले प्रभाव देखाएको थियो । मान्जीको पासमा पेनाल्टी क्षेत्रमा अनमार्क सुनील बलले २३ औं मिनेटमा प्रहार गरेको बल सीधै पोस्टबाहिर गएको थियो । त्यसको एक मिनेटअघि चितवनले पनि गोलको खाता खोल्ने अवसर गुमाएको थियो । अमित तामाङको क्रसमा पेनाल्टी क्षेत्रमा रहेका गोरान जर्कोभिच र जर्जप्रिन्स कार्कीले बल प्रहार गर्न सकेनन् । जर्जप्रिन्सले सुनील श्रेष्ठको पासमा ८४ औं मिनेटमा गोलकिपर किशोर गिरिलाई वान भर्सेस वानमा पनि उछिन्न सकेनन् । यसमा उनले बल पोस्टबाहिर प्रहार गरे ।
‘खेलाडीहरूले निकै राम्रो गरे । नब्बे मिनेट नै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । नतिजा पनि उत्कृष्ट रह्यो र हामी शीर्षस्थानमा पुगेका छौं,’ दोस्रो जितपछि विराटनगर सिटीका प्रशिक्षक यान लले भने । उनको टिम ७ अंक बनाएर हेड टु हेडमा धनगढीलाई उछिन्दै शीर्षस्थानमा उक्लियो । विराटनगरले लिगमा काठमाडौं रेजर्स र ललितपुर सिटीविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न बाँकी छ । बुटवल लुम्बिनी र पोखरा थन्डर्सको ५–५ अंक छ । यद्यपि बुटवल लुम्बिनीले एक खेल कम खेलेको छ ।
आईएमई ग्रुपको लगानी रहेको चितवन लगातार दोस्रो हारसागै एनएसएलको लिग चरणबाटै बाहिरिने सम्भावना बढेको छ । धनगढीविरुद्ध ३–० ले हार्नुअघि चितवनले ललितपुर सिटी (१–१) र बुटवल लुम्बिनी (२–२) साग बराबरी खेलेको थियो । लिगमा दुई खेल खेल्न बाँकी रहेको चितवन २ अंकसहित पुछारमा छ । पोखरा थन्डर्स र काठमाडैं रेजर्सविरुद्ध खेल्न बाँकी रहेको उसको अब शीर्ष चारमा रहेर प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना गणितीय रूपमा मात्रै बाँकी छ । सात टिममध्ये ३ अंकसहित छैटौंमा रहेको ललितपुर सिटी एफसीले लगातार चार खेलसम्म जितविहीन रहेपछि मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईंलाई आइतबार बर्खास्त गरेको थियो ।

खेलकुद

रोनाल्डो आएपछि खस्किएको युभेन्ट्स

मार्का (मिलान) - एक समय इटालियन सिरी ‘ए’ मा युभेन्ट्स छुनै नसकिने गरेर अगाडि थियो । त्यसैले युभेन्ट्सले लगातार सात लिग उपाधि जितेको थियो । इटालीको घरेलु फुटबलको शीर्षस्थानमा युभेन्ट्सको प्रतिस्पर्धा कोहीसँग थिएन । त्यसैले युभेन्ट्सले सन् २०१८ मा एउटा अझ उचाइको लक्ष्य बनायो । यसैक्रममा भित्र्याएको थियो युभेन्ट्सले पोर्चुगाली स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो । तर त्यसै समयपछि युभेन्ट्सका खराब दिन सुरु भए, टोलीका योजना जतिले वास्तवमै गति लिन सकेन ।
यी पोर्चुगाली खेलाडीले ‘ओल्ड लेडी’ लाई पक्कै पनि थप दुई सिरी ‘ए’ उपाधि दिलाए । तर युरोपमा भने युभेन्ट्सले खासै केही गर्न सकेन । अझ अहिले त यी ७ नम्बरका खेलाडी छँदाछँदै युभेन्ट्सले घरेलु लिगको उपाधि पनि गुमाएको छ । त्यसो भनेको सन् २०११ यता पहिलोपल्ट युभेन्ट्स सिरी ‘ए’ जित्न असफल रह्यो । यस्तो हुन्छ भन्ने लगभग तय भइसकेपछि पछिल्ला केही समयदेखि सबैको नजर यिनै पाँचपल्टका बालोन डे’अर विजेतामाथि थियो ।
हुन पनि रोनाल्डो आफैं केही खराब लयमा थिए । युभेन्ट्सले जितेका खेलमा पनि उनले गोल गर्न सकिरहेका थिएनन् । आइतबार युभेन्ट्सले युडिनेजीमाथि प्राप्त पुनरागमन जितमा रोनाल्डोले दुई गोल गरे, तर धेरैले यसलाई ख्यालै राखेनन् । बरू सबैले उल्टै भनिरहेका थिए, लिग उपाधि पो त खोसियो, युभेन्ट्सको कब्जाबाट । सन् २०२०–०२१ को सिजनको सुरुआतमै लगभग स्पष्ट भइसकेको थियो, यसपालि युभेन्ट्सलाई सजिलो छैन ।
लिगको सुरुमा केही समय एसी मिलान अगाडि
रह्यो । पछि एसीलाई उछिनेर इन्टर मिलान अगाडि
रह्यो । अन्ततः इन्टरले नै उपाधि जित्यो । तर कुनै पनि समय युभेन्ट्सले शीर्षस्थानका लागि चुनौती पेस गर्न सकेन । युरोपमा युभेन्ट्सले केही गर्न नसकेकोमा सायद माफी दिन सकिन्थ्यो होला । तर युभेन्ट्सले त्यस्तो टिमविरुद्ध जित निकाल्न सकेन, जसका विरुद्ध यो टिमले आरामले जित्ने छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो । जित्नैपर्ने खेलमा पनि युभेन्ट्सको केही चलेन ।
त्यसैले त युभेन्ट्समा रोनाल्डोको पहिलो सिजन अयाक्सको हातबाट बाहिरियो । सन् २०१९–२०२० मा युभेन्ट्सलाई लियोनले माथ दियो । यसपल्ट युभेन्ट्सको बाटो छेक्ने काम एफसी पोर्टोले गरेको थियो । त्यसो त टिमको यो खस्कँदो प्रदर्शनप्रति रोनाल्डोलाई मात्र दोष दिन कसरी सकिन्छ र ? तर एउटा सत्यतथ्य के पनि हो भने युभेन्ट्स रोनाल्डोबिना नै राम्रो थियो । त्यसैले युभेन्ट्स सन् २०१५ देखि २०१७ बीच दुई अवसरमा च्याम्पियन्स लिगको फाइनलसमेत पुगेको थियो । भन्न कर लाग्छ, पक्कै पनि रोनाल्डो आएपछि युभेन्ट्सको ब्रान्ड बलियो भएको छ । मैदानबाहिर रोनाल्डोले युभेन्ट्सलाई केही बढी नै कमाउन मदत गरेको छ । त्यसमाथि रोनाल्डो आफैंले युभेन्ट्सका लागि सधैं सम्झनलायक गोल पनि गरेका छन् । सत्य के पनि हो भने जतिबेलादेखि रोनाल्डो टुरिन आए, यी तीन सिजन टिमको प्रदर्शन झन् पो खस्कन थालेको छ । यो यस्तो सत्य हो, जसलाई पटक्कै नकार्न सकिन्न ।

खेलकुद

नेभिल र किनको समर्थन

- कान्तिपुर संवाददाता


म्यानचेस्टर (एएफपी)– म्यानचेस्टर युनाइटेडका पूर्व खेलाडी ग्यारी नेभिलले क्लबको विरोधमा उत्रेकाको समर्थनमा बोल्दै ग्लेजर परिवारको चर्को आलोचना गरेका छन् । इंग्लिस प्रिमियर लिगमा लिभरपुलविरुद्धको खेलअगाडि ओल्ड ट्राफोर्डमा प्रवेश गर्दै सयभन्दा बढी समर्थकले प्रदर्शन गरेका थिए । यसैक्रममा खेल रद्द गरिएको थियो । सन् २००५ मा अमेरिकी ग्लेजर्स परिवारले क्लबको स्वामित्व किनेयता प्रदर्शन कमजोर रहँदै आएको छ ।
युरोपेली सुपर लिगमा म्यानचेस्टरले सहभागिता जनाउने घोषणा गरेपछि समर्थक अझ चिढिएका हुन् । नेभिल आफैं पनि ग्लेजर्स परिवार र सुपर लिगको चर्को विरोधी मानिन्छ । उनले स्काई स्पोर्टससँगको कुराकानीमा भने, ‘म्यानचेस्टर समर्थकले मैदानमै उत्रेर किन विरोध गरे भने उनीहरूले सहनुसम्म सहे । यो क्लबका मालिकका लागि चेतावनी हो । मालिकले जे जस्तो काम गरिरहेका छन्, त्यसमा समर्थकलाई चित्त बुझिरहेको छैन ।’
समर्थकले खेलमै व्यवधान गरेको भए त्यो स्विकार्य नहुने बताउँदै नेभिलले समर्थकले यस्तो गर्न नखोजेको पनि दाबी गरे । उनले भने, ‘समर्थकले आफ्नो आवाज अगाडि राखेका हुन् । अब समर्थकलाई मालिकमाथि विश्वास रहेन । समर्थक मालिकलाई मन पराउने पनि गर्दैनन् । मेरो विचारमा यी मालिकले क्लब छाड्नुपर्छ । अब बल मालिकको कोर्टमा पुगेको छ । हाम्रा समर्थक शक्तिशाली छन् र तिनले ठीक कारणका लागि प्रदर्शन गरेका छन् ।’
नेभिलका पूर्व कप्तान रोय किनले पनि विरोधी समर्थकको पक्षमा बोल्दै ग्लेजर्स परिवारको कामबाट सबै दिक्क भइसकेको छन् र भविष्यमा अझ धेरै प्रदर्शन हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘समर्थकले विरोध गरिरहेका छन्, किनभने उनीहरू क्लबलाई माया गर्छन् । यो अहिलेको क्षणिक रिसले भएको प्रदर्शन होइन । यसका लागि धेरै समय अगाडिदेखि कारण तयार भइरहेको थियो । अब समर्थकले यसरी नै क्लब चलेको हेर्न सक्दैनन्, यो सह्य छैन ।’

बेलको ह्याट्रिक
लन्डन– गारेथ बेलको ह्याट्रिक मदतमा टोटेनहमले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा आइतबार रेलिगेसनमा परिसकेको सेफिल्ड युनाइटेडमाथि ४–० को सजिलो जित निकालेको छ । यो जितपछि टोटेनहमको युरोपेली सपना भने कायम रह्यो । बेलले ३६, ६१ र ६९ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । अर्को गोल भने सन ह्युङ मिनले गरे । टोटेनहमको ३४ खेलबाट ५६ अंक भएको छ । टोली पाँचौं स्थानमा उक्लेको छ । सेफिल्ड भने १७ अंकसहित सबैभन्दा पुछारमा छ ।

बार्सिलोना विजयी
म्याड्रिड (एएफपी)– लियोनल मेसीले दुई गोल गरेपछि बार्सिलोनाले स्पेनी ला लिगामा आइतबार भ्यालेन्सियालाई ३–२ ले हराएको छ । बार्सिलोनाले शीर्षस्थानमा रहेको एट्लेटिको म्याड्रिडसँगको दूरी २ अंक कायम राख्यो । ग्याब्रियलले भ्यालेन्सियालाई अग्रता दिलाएयता मेसीले दुई र एन्टोइन ग्रिजमनले एक गोल गरे । भ्यालेन्सियाको अर्को गोल कार्लोस सोलारले गरे । बार्सिलोनाले अर्को शनिबार नोउ क्याम्पमा एट्लेटिकोविरुद्ध खेल्दैछ । यही खेलले लिग उपाधिका निर्णय गर्न सक्नेछ । एट्लेटिकोको ७६ अंक छ भने टोलीको पछाडि रियल म्याड्रिड र बार्सिलोना समान ७४ अंकमा छन् ।

खेलकुद

श्रीलंकालाई टेस्ट शृंखला

- कान्तिपुर संवाददाता


पालेकेले (एएफपी)– श्रीलंकाले बंगलादेशलाई दोस्रो टेस्टमा सोमबार २ सय ९ रनले पराजित गरेर दुई खेलको शृंखला १–० ले जितेको छ । जितका लागि ४ सय ३७ रनको कठिन लक्ष्य पाएको बंगलादेश पाँचौं दिनको पहिलो सत्र २ सय २७ रन बनाएर अलआउट भयो । पहिलो टेस्ट बराबरीमा टुंगिएको थियो ।
दोस्रो टेस्टमा भने श्रीलंकाले टस जितेर ब्याटिङ गरेयता खेल नियन्त्रणमा लिएको थियो । श्रीलंकाले सात विकेट गुमाएर ४ सय ९३ रन बनाएपछि त्यसको जवाफमा बंगलादेशले २ सय ५१ रनमात्र बनाएको थियो । तर श्रीलंकाले बंगलादेशलाई फलोअंनका लागि बाध्य पारेन र आफ्नो दोस्रो इनिङ्समा ९ विकेट गुमाएर १ सय ९४ रन जोडेको थियो ।

परेराको संन्यास
श्रीलंकाका पूर्व कप्तान थिसारा परेराले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट संन्यास घोषणा गरेका छन् । श्रीलंकाको एकदिवसीय टिमको नेतृत्व गरेका ३२ वर्षीय अलराउन्डरले श्रीलंकाली क्रिकेट बोर्डलाई आफ्नो संन्यासबाट जानकारी दिएका छन् । उनले नयाँ पुस्ताका खेलांडीलाई मौका दिन संन्यास लिएको बताएका छन् । परेराले १ सय ६६ एकदिवसीय खेलेर २ हजार ३ सय ३८ रन बनाएका छन् । उनले १ सय ७५ विकेट लिएका छन् ।

कोलकाता र बेंग्लोरको खेल स्थगित
अहमदाबाद– इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) ले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सोमबार पहिलोपल्ट खेल स्थगित गरेको छ । कडा सुरक्षाचक्रबीच रहेका दुई खेलाडी संक्रमित पाइएको हो । कोलकाता नाइट राइडर्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरको खेल रोकिएको हो । संक्रमित पाइएका खेलाडीमा वरुण चक्रवर्ती र सन्दीप वारियर छन् । दुवै कोलकाताका खेलाडी हुन् । भारतमा कोरोना महामारीको प्रकोप चर्किरहेका बेला पनि प्रतियोगिता जारी रहेकामा आचोलना भइरहेका बेला दुई खेलाडी संक्रमित भएको समाचार बाहिर आएको हो ।

खेलकुद

नेपाल एसोसिएटको नम्बर एक

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नेपाल ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय वरीयतामा एसोसिएट राष्ट्रहरूको शीर्षस्थानमा पुगेको छ । अन्तर्राष्टिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले सोमबार प्रकाशित गरेको
ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय विश्व वरीयतामा नेपाल एक स्थान माथि उक्लेर १३ औं स्थानमा आएको छ ।
नेपालभन्दा माथि टेस्ट खेल्ने १२ राष्ट्र छन् । स्कटल्यान्डलाई उछिन्दै नेपाल एक स्थान माथि आएको हो । यो नै नेपालको ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय वरीयतामा उत्कृष्ट वरीयता भने होइन । नेपाल यसअघि ११ औं स्थानसम्म पुगेको थियो । अघिल्लो साता नेदरल्यान्ड्स र मलेसियासम्मिलित त्रिकोणात्मक ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता जितेपछि नेपालको वरीयता १५ बाट १३ औं स्थानमा आएको हो । प्रतियोगितामा नेपालले ५ मध्ये ४ खेल जितेको थियो । नेदरल्यान्ड्स १७ औं स्थानमा यथावत् छ ।
इंग्ल्यान्ड, भारत, न्युजिल्यान्ड, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, वेस्ट इन्डिज, जिम्बावे र आयरल्यान्ड क्रमशः पहिलोदेखि १२औं स्थानमा छन् । यी सबै टेस्ट खेल्ने राष्ट्र हुन् । त्यसपछि वरीयतामा नेपाल रहेको छ । स्कटल्यान्ड, यूएई र पपुवा न्युगिनी क्रमशः १४ देखि १६ औं स्थानमा छन् ।
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेपाल एक स्थान माथि
उक्लँदै १६ औं स्थानमा आइपुगेको छ । नेपालभन्दा माथि एसोसिएट राष्ट्रमा नेदरल्यान्ड्स, ओमान र स्कटल्यान्डमात्र रहेका छन् । यद्यपि नेपालले २०२० को फेब्रुअरीयता कोभिड–१९ का कारण कुनै एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलेको छैन । न्युजिल्यान्ड एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नयाँ नम्बर एक टोली बनेको छ । पछिल्लो पटक न्युजिल्यान्ड तेस्रो नम्बरमा थियो । नम्बर एक स्थानमा रहेको इंग्ल्यान्ड चौथो स्थानमा झरेको छ । वरीयतामा अस्ट्रेलिया दोस्रो र भारत तेस्रो स्थानमा छन् ।

खेलकुद

रूपेशले जिते उपाधि

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– ताप्लेजुङ जिल्ला बुद्धिचाल संघका सदस्य तथा खेलाडी प्रेमराज लिम्बूको स्मृतिमा भएको एकदिने ब्लिट्ज बुद्धिचाल प्रतियोगिता शीर्ष वरीयाताका रूपेश जैसवालले जितेका छन् ।
कोरोना संक्रमणबाट निधन भएका लिम्बुको स्मृतिमा भएको प्रतियोगितामा रूपेशले नवौं चरणमा काठमाडौका पुरुषोत्तम सिलवाललाई पराजित गरी पूर्ण ९ अंकसहित उपाधि जितेका छन् । भोजपुरका सुमन राई समान ७ अंक नै जोडेका धनुषाका सुशील चौधरीलाई प्रोग्रेसिभ अंकको आधारमा पछि पार्दै दोस्रो स्थानमा रहे । उनले अन्तिम चरणमा सुदीप तामाङलाई हराए । सुशीलले मकवानपुरका कृष्ण थापामाथि सफलता हात पार्दै तेस्रो स्थान ओगटे ।
ललितपुर स्पोर्ट्स क्लबले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा सुदीप चौथो र सुषुरत दाहाल पाँचौं भए । छैटौंदेखि आठौंमा पुरुषोत्तम सिलवाल, सुनसरीका तीर्थ सुब्बा र कृष्ण थापा रहे । १ सय ६ खेलाडीले भाग लिएका थिए ।

खेलकुद

पौडेल इभेन्ट कमिसनमा

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नेपाल क्लाइम्बिङ स्पोर्ट्स एसोसिएसनका संस्थापक महासचिव मेघराज पौडेल इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ (आइएफएससी) को इभेन्ट कमिसन सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । सन् २०२१ मार्चमा बसेको एसियन काउन्सिलको साधारणसभाले पौडेललाई कमिसन सदस्यमा निर्वाचित गरेको हो । स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ नेपालमा २०६७ सालदेखि सक्रिय छ । यस खेलले एसियाली खेलकुदमा समेत सहभागिता जनाएको छ । स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ जापानमा हुने ओलम्पिक खेलकुदमा समेत समावेश गरिएको छ ।