आफ्नो जिल्ला कोरोना संक्रमण प्रभावित भएपछि उनको प्राथमिकता फेरिएको छ । दिनरात फुर्सद छैन । बाँकेको डुडुवा–६ स्थित सरस्वती माविकी शिक्षिका ४९ वर्षीया माधवी साहलाई संक्रमितको उपचारका लागि प्लाज्मा जुटाउन भ्याइनभ्याइ छ । निषेधाज्ञाले पठनपाठन बन्द भयो । त्यसपछि नेपालगन्ज–१२ कोरियनपुरकी साहले प्लाज्मा जुटाउन थालेकी हुन् ।
गत वर्ष कोरोना संक्रमण भएपछि असर नजिकबाट महसुस गरिन् । त्यसबेला बहिनीको उपचारका लागि एक महिना काठमाडौंमा बसिन् । त्यहीं संक्रमण भयो । पखाला चल्यो । औषधिले निको भएन । सास फेर्न गाह्रो भयो । अस्पताल भर्ना गरियो । दुई साताको उपचारपछि संक्रमणमुक्त भएर घर त फर्किन् तर उनले अस्पताल बसाइका क्रममा प्लाज्माका लागि आफन्तले बिलौना गरेको देखेकी थिइन् । त्यसैले निको भएको २८ दिनपछि प्लाज्मा दान गर्न आफैं अस्पताल पुगिन् । तर, उनले प्लाज्मा दान गर्न नमिल्ने चिकित्सकले बताए । त्यसपछि संक्रमणमुक्त व्यक्ति खोजेर प्लाज्मा जुटाउन थालिन् । ‘मैले प्लाज्मा दिन पाइनँ, खल्लो महसुस भयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि अरू व्यक्ति खोजेर प्लाज्मा जुटाउन लागें ।’ अहिले प्लाज्मा जुटाउन दिनरात खटिने गरेको उनले बताइन् । संक्रमितका आफन्तले उनलाई फोन गर्छन् । ‘एकछिन फोन व्यस्त भए पनि आत्तिन्छु,’ उनले भनिन्, ‘एकछिन पनि फोन टाढा राख्दिनँ ।’
साहले संक्रमणमुक्त व्यक्तिको सम्पर्क नम्बर डायरीमा टिपेकी छन् । डायरीमा संक्रमितको रक्त समूहको रेकर्ड छ । कसैले फोन गरे भने त्यही डायरी पल्टाउँछिन् । ‘धेरैले सुरुमा गाली गर्नुभयो, बल्लतल्ल निको भएको मान्छेले कसरी प्लाज्मा
दिनु भनेर फोन काट्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘सम्झाएपछि प्लाज्मा दिन सहमत हुनुभयो ।’ दुई छोरी र एक छोराकी आमा साह अहिले संक्रमितका आफन्तसित धेरै समय बिताउँछिन् । हौसला दिने काम गर्छिन् । ‘एउटा मान्छेको प्लाज्मा दानले
अर्को मान्छे बाँचेको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यही खुसीका लागि खटिएकी छु ।’ काठमाडौंदेखि दाङसम्मका बिरामीलाई प्लाज्मा जुटाएकी छन् । कोरोनाको दोस्रो लहरमा जिल्लाका ४२ संक्रमितका लागि प्लाज्मा जुटाइसकेकी उनले गत वर्ष १ सय ६० जनाका लागि प्लाज्मा जुटाएको बताइन् । उनका अनुसार प्लाज्मा दानका लागि संक्रमण भएको २८ दिन पुगेको र पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएको हुनुपर्छ । १८ देखि ४५ वर्ष समूहका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको उनले बताइन् । यहाँस्थित रक्तदान केन्द्रमा दान गरेको
रगत प्लाज्मा केन्द्रमा संकलन गरिन्छ ।
बिरामी र कुरुवाका लागि भेरी अस्पताल परिसरमा एक वर्षदेखि २० रुपैयाँ प्रतिछाक खाना उपलब्ध गराइएको छ । निषेधाज्ञाले होटल बन्द रहेका बेला यस्तो खानाले सहज भएको छ । दैनिक साढे तीन सयले यहाँ खाना खान्छन् ।

‘मनकारीको सहयोगमा सस्तोमा खाना खुवाउन सम्भव भएको हो,’ भेरी अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष प्रमोद धितालले भने, ‘विपत्का बेला ठूलो राहत मिलेको छ ।’ बागेश्वरी मन्दिर नजिकैको हनुमान गढी सुन्दरकाण्ड मित्र मण्डलले सस्तो खानाको सुरुवात गरेको हो । त्यसबेला नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले मासिक ५० हजार रुपैयाँ मण्डललाई सहयोग गरेको थियो । मण्डलका संरक्षक विजय गुप्ताले सर्वसाधारण आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेकाले २० रुपैयाँमा पेटभरि खाना अभियान सुरु गरेको बताए । ‘दैनिक साढे ३ सय जनालाई खान खुवाउने काम सहज होइन । ५० हजार रुपैयाँले पुग्दैन पनि । विभिन्न व्यक्तिसँग सहयोग मागेर यो अभियानलाई चलाएका हौं,’ गुप्ताले भने, ‘सबैको सहयोग नभएको भए एक वर्षसम्म यो अभियानले निरन्तरता पाउने थिएन ।’ पछिल्लो पटक हनुमानगढीकै शाखा अञ्जनी माता रसोईले अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसका लागि उपमहानगरले मासिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरिरहेको छ । रसोईका अध्यक्ष विनोद राठीले विभिन्न व्यक्तिसित आर्थिक सहयोग मागेर खाना खुवाइरहेको जनाए । पानी निःशुल्क दिने गरेको उनले बताए । ‘बिरामी र कुरुवालाई खाना खुवाइरहेका छौं,’ उनले भने । बिरामीको संख्या बढेपछि रसोईले साँझमा भने छाकको ८० रुपैयाँ बनाएको छ ।
रूपन्देहीमा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले मानवीय सेवालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । जिल्लामा संक्रमण व्यापक भएकाले अस्पतालमा शय्या खाली छैनन् । अक्सिजन अभाव छ । निषेधाज्ञाले सर्वसाधारणलाई छाक जुटाउन समस्या परिरहेको छ । यस्ता समस्यामा सघाउन बुटवलमा युवाको समूह सक्रिय छ । ‘घरघरमा हामी’ अभियान एक वर्षअघि सुरु गरिएको थियो । पहिलो लहरमा मानवीय सेवा गरेको यो समूह अहिले पनि दिनरात खटिरहेको छ । यो अभियानमा शिव डुम्रेको संयोजकत्वमा नौ युवा खटिएका छन् । ‘यो अभियान कोरोनाले जन्माएको हो,’ डुम्रेले भने, ‘बिरामी र विपन्नको मुहारमा हाँसो फर्काउन डटिरहेका छौं ।’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पेज रहेको र त्यसमै आह्वान गरी सहयोग संकलन गरेर वितरण गरिरहेको उनले बताए । गत वर्ष यहाँबाट समन्वय गरेर मुलुकभरका दीर्घरोगलगायतका बिरामीलाई औषधि पठाउने काम गरेको उनले बताए । नौ दिनसम्म फुड बैंक सञ्चालन गरेर निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण गरेको उनले बताए । ‘प्लाज्मा संकलन गरेर काठमाडौंसम्म पठायौं,’ उनले भने, ‘संक्रमणमा कमी आएपछि रक्तदान, वृक्षरोपण कार्य गरिरहेका थियौं ।’ दोस्रो लहरमा उनीहरूले अक्सिजन आपूर्तिलाई ध्यान दिएका छन् ।
अहिले अभियानका नाममा १३ वटा अक्सिजन सिलिन्डर छन् । ती सिलिन्डर घर र अस्पतालमा गम्भीर अवस्थामा रहेका बिरामीलाई उपलब्ध गराइरहेको डुम्रेले बताए । ‘चौबीसै घण्टा फोनमार्फत जिल्लाका कुन अस्पतालमा कति बेड छन्, कतिमा बिरामी छन्, नयाँ बिरामीले भर्ना पाउन कुन अस्पतालमा बेड खाली छ भन्ने जानकारी दिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तीन दिनयता सडकमा बस्नेलाई खाना खुवाउने, ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई पानी वितरण गरिरहेका छौं ।’ आफूहरूले आह्वान गरेपछि खाद्यान्न, जिन्सी, नगद सहयोग जुटिरहेको उनले बताए । बेलहिया हुँदै मुलुक प्रवेश गर्नेलाई ग्लोबल ह्युमनिटेरियन एड क्यानडाको सहयोगमा स्वयंसेवकले बिस्कुट, पानी र स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिरहेको जिल्ला संयोजक डा. सरस्वती भट्टराईले बताइन् । ‘बिहान ७ देखि १० बजेसम्म सर्वसाधारणको लर्को आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘दैनिक १ सय ५० जनासम्मलाई वितरण गरिरहेका छौं ।’ फ्रन्टलाइनमा खटिने प्रहरी, सेना लगायत प्रशासनिक कर्मचारीलाई समेत पानी, खाजा र स्वास्थ्य सामग्री दिने गरेको उनले बताइन् । गत वर्ष सपोर्टिङ ह्यान्ड नामक संस्थामार्फत स्थानीय तहमा पीपीईसहितका स्वास्थ्य सामग्री, पानी वितरण गरेको उनले बताइन् । अहिले नाकामा हरेक दिन १० हजार बराबरका दरले सामग्री प्रदान गरिरहेको उनले बताइन् ।
सिद्धार्थनगरमा रहेको रोटरी क्लब अफ सेन्ट्रल लुम्बिनीले भैरहवा, लुम्बिनी र फोन सम्पर्कमार्फत सहयोग माग्ने जिल्लाका विभिन्न स्थानमा खाद्य सामग्री सहयोग गर्ने गरी फुड बैंक सञ्चालन गरेको छ । एक सातादेखि चलिरहेको बैंकले प्रतिदिन १३ परिवारलाई १० दिनसम्म पुग्ने गरी खाद्यान्न प्याकेज उपलब्ध गराइरहेको क्लबका उपाध्यक्ष गोविन्द ज्ञवालीले बताए । क्लबका सदस्यले अनिवार्य पैसा संकलन गर्ने र अन्य व्यवसायीसमेतको सहयोगमा कोरोना कहर रहुन्जेल अभियान जारी राख्ने उनले बताए । लायन्स क्लब अफ बुटवल खस्यौलीले १ सय ४० वटा अक्सिजन सिलिन्डर चितवनबाट रिफिल गरेर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा प्रदान गरेको क्लबका संस्थापक अध्यक्ष मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘प्रतिसिलिन्डर ७ सय रुपैयाँका दरले भरेर ल्यायौं,’ उनले भने, ‘खाली सिलिन्डर पुनः रिफिलका लागि तयार छौं ।’ रोटरी क्लब अफ रूपन्देहीले तिलोत्तमास्थित कोभिड आइसोलेसन अस्पताललाई १० थान अक्सिजन सिलिन्डर प्रदान गरेको छ । तिलोत्तमा क्षेत्र तथा तिलोत्तमा आइसोलेसन अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीलाई निको पार्न मद्दत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले क्लबले सहयोग गरेको अध्यक्ष गौतम भुसालले बताए ।
दाङको तुलसीपुर अटो भिलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पदम पोखरेललाई रातदिन फोन आइरहन्छ, जसरी पनि अक्सिजनको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गर्छन् । उनी घडी हेर्दैनन् । जतिखेरै बिरामीको घरसम्म अक्सिजन पुर्‍याइदिन्छन् । सिलिन्डर खोज्न दौडिन्छन् । ‘ज्यान बचाउने अभियानमा छु,’ उनले भने, ‘मैले निद्रा पूरा गर्न नपाए पनि कसैको ज्यान बचाउन पाउँदा आत्मसन्तुष्टि छ ।’ घोराहीका युवा डा. गिररोदन महरा संक्रमितको अवस्था बुझ्न घरदैलो गरिरहेका छन् । घरमै स्वास्थ्य जाँचेर औषधि लेख्छन् । होम आइसोलेसनमा बसेकालाई मध्यनजर गरेर घरदैलोमा पुगेर निःशुल्क सेवा गरिरहेको उनले बताए । दिनमा १२ जनाको घरमै पुगेर उपचार र ६३ जनालाई फोनबाट काउन्सिलिङ गरिरहेको उनले बताए ।
जिल्लामा दैनिक मृत्यु बढिरहेको छ । घाटमा मलामी र दाउरा छैनन् । दाउरा संकटले कतिपय शव आधा जलेको अवस्थामा देखिए । यो दृश्य देखेपछि बबई किनारमा व्यवसाय गर्दै आएका शीतलपुरका देवीराम कुसारीको मनले मानेन । त्यसपछि उनी घाट व्यवस्थापन तथा दाउरा व्यवस्थापन समिति बनाएर दाउरा जुटाउने अभियानमा लागे । अहिले घाटमा दाउरा अभाव छैन । घोराहीका वीरु खत्री एक वर्षदेखि मास्क बाँड्दै हिँडिरहेका छन् ।
घोराहीका युवाले संक्रमितलाई पौष्टिक आहार वितरण गरिरहेका छन् । कोरोना अस्पतालमा पुगेर उनीहरूले बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीलाई नियमित रूपमा अन्डा, चनालगायत पौष्टिक आहार तयार पारेर वितरण गरिरहेका हुन् । तुलसीपुरको शीतलपुरस्थित कोरोना संक्रमितलाई दाहसंस्कार गर्ने ठाउँमा दाउरा संकलन गर्न पनि उनीहरू खटे । अन्य गाउँपालिकामा पनि युवाहरू यसैगरी पौष्टिक आहार खुवाउने अभियानमा जुटेका छन् । घोराहीको एक नवविवाहित जोडीले कोरोनाको संकटमा अक्सिजन खरिद गर्न विवाह खर्च कटाएर राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्‍यो । कोरोनाको महामारीमा विवाह गरेका घोराही–१८ नवलपुरका अविनाश राना र सिर्जना राना कवरले अक्सिजन नपाई बिरामीको उपचारमा समस्या भएपछि सहयोग गरेका हुन् ।
समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न यस कार्यले सबैलाई हौसला थपेको प्रतिष्ठानकी उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीले बताइन् । अक्सिजन अभावमा बिरामीको उपचार गर्न समस्या भइरहेका बेला उक्त रकमले धेरै सहयोग पुग्ने उनले बताइन् । निर्माण व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेश समिति अध्यक्ष बलिभद्र रानाले प्रतिष्ठानलाई २५ वटा अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराए । गोर्खा ग्रुप प्रालि घोराहीले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानाई अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनका लागि २ लाख १ हजार र अक्सिजन रिफिल गर्न ३६ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । अक्सिजन अभाव भएकाले प्लान्ट जडानका लागि सहयोग गरेको गोर्खा ग्रुपका सीईओ नवलसिंह जीएमले बताए ।
अस्पताललाई सहयोग
कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालमा पीपीई, मास्क र ग्लोब्स अभाव थियो । ती सामग्री धोएर पुनः प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अक्सिजन सिलिन्डर अभाव भयो । बिरामीको छटपटी देखेर डा. गणेश क्षत्रीले फेसबुक स्टाटस लेखे– ‘अवस्था बेहाल छ, सहयोग गर्नूस् । डाक्टरलाई उत्प्रेरणा दिनूस् ।’
कान्तिपुर दैनिकमा यो समाचार प्रकाशन भएपछि मनकारीले सहयोग बढाए । पछिल्लो १० दिनमा अस्पतालका लागि २९ लाख रुपैयाँ नगद जुटेको छ । १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री संकलन भएको छ । सुरुमा तौलिहवा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष गोपीकृष्ण शर्माले सहयोग अभियान चलाए । ‘१५ थान सिलिन्डरका लागि अभियान चलाएँ,’ उनले भने, ‘शनिबार र आइतबार मात्र ३० वटा अक्सिजन सिलिन्डरका लागि रकम जम्मा भयो ।’ उनले तीन दिनमा ९ लाख रुपैयाँ बढी संकलन गरे । त्यसबाट ३० वटा अक्सिजन भरिएको सिलिन्डर खरिद गरेर अस्पताललाई प्रदान गरे । उनीसँग १ लाख ८० हजार रुपैयाँ अझै बाँकी छ । मायादेवी गाउँपालिकाले अस्पताललाई २ लाख सहयोग गरेको छ ।
महाराजगन्ज नगरपालिकाले ५ लाख, विजयनगर गाउँपालिकाले ५ लाख, बुद्धभूमि नगरपालिकाले ३ लाख, यशोधरा गाउँपालिकाले ३ लाख, तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले ५ लाख, सनसाइन सामाजिक विकास संस्थाले १ लाख ११ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेका छन् । त्यस्तै २० जनाले अस्पतालको खातामा १ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग पठाएका छन् । ‘स्थानीयले गरेको सहयोगबाट उत्साहित छौं,’ डा. क्षत्रीले भने, ‘अब मेडिकल इक्युपमेन्टको अभाव रहेन ।’ अन्य एक दर्जन संस्थाले नगद र स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेका छन् ।

रूपा गहतराज (नेपालगन्ज), सन्जु पौडेल (रूपन्देही), दुर्गालाल केसी (दाङ) र मनोज पौडेल (कपिलवस्तु)

काठमाडौं (कास)– कोरोना महामारी नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठलगायतले दर्ता गरेको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कार्ययोजनामा केही विषयवस्तु अनिवार्य रूपमा समेट्न आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउने ।’ न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले उक्त कार्ययोजनामा अक्सिजन, औषधि र बेड अभावमा संक्रमितले अस्पतालमा भर्ना नपाउने अवस्था आउनै नदिने सुनिश्चित हुनुपर्ने औंल्याएको छ । अक्सिजन र उपचार अभावमा संक्रमितको मृत्यु हुने अवस्था भएको भन्दै सर्वोच्चले कार्ययोजनामा त्यसलाई रोक्ने काम गर्न भनेको छ । गम्भीर संक्रमितलाई आईसीयू र भेन्टिलेटर व्यवस्थाका लागि समन्वय गर्न तत्काल सम्बोधन गर्ने टोली गठनसम्बन्धी व्यवस्था
पनि कार्ययोजनामा समेट्न निर्देशन दिएको छ ।
सबै संक्रमितको उपचारमा सहज र समान पहुँच हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उपचारको पूर्वाधारसहित आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । पहिलो खोप लगाएको निश्चित अवधि पुगेपछि दोस्रो चरणको खोप लगाउन पाउने सुनिश्चितता गर्न पनि भनेको छ ।

(काठमाडौं) - भारतबाट स्थल नाका हुँदै
भित्रिएका व्यक्तिलाई गन्तव्यमा पुग्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षणसहित व्यवस्थित रूपमा राख्न बनाउने भनिएका होल्डिङ सेन्टरका लागि बल्ल जग्गा व्यवस्थापन गरिएको छ । यसअघि वैशाख २५ सम्म संरचना बनाएर होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमा ल्याइसक्ने भनिएको थियो । तर सरकारले निर्णय गरेको महिना दिनमा बल्ल जग्गा व्यवस्थापन भएको हो । अझै कहिलेबाट संरचना निर्माणको
काम अघि बढ्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । नेपाली सेनाका
प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले बजेटको सुनिश्चितता भएपछि निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि
बढ्ने बताए ।
भारतबाट भित्रिएकालाई
कोरोना संक्रमण भए–नभएको परीक्षण गरेर मात्रै गन्तव्यमा जान दिने वा अस्पताल/आइसोलेसनमा पठाउने गरी वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–भारत सीमानाका नजिकै ८ र उपत्यकामा २ गरी १० ठाउँमा प्रत्येकमा हजार जना मानिस अट्ने क्षमताका होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो । झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, पर्साको वीरगन्ज, रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी तथा काठमाडौं उपत्यकामा २ ठाउँमा संरचना बनाउने भनिएको थियो । त्यसको साता दिनपछि वैशाख
१३ मा होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा सेनालाई दिइयो । तर
जग्गा व्यवस्थापनको टुंगो
नलाग्दा संरचना निर्माण कार्य
अघि बढेको थिएन ।
सीमामा होल्डिङ सेन्टर नहुँदा सीमास्थित हेल्थ डेस्कमा सामान्य तापक्रम मात्रै नापेर भित्रिन दिइएको छ । जसका कारण भारतबाट आएकाहरूबाट संक्रमण समुदायसम्मै फैलिएको छ । संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणकै लागि मनाङ, खोटाङ र तेह्रथुमबाहेक सबै ७४ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले तोकिएका स्थानमा सरकारी, सार्वजनिक, व्यक्तिगत तथा कतै सामुदायिक वन क्षेत्रमा ‘सेमी पर्मानेन्ट’ संरचना बनाउने गरी जग्गा व्यवस्थापन गरिएको बताए ।

उनका अनुसार सरकारले तोकेका स्थान आसपास खाली जग्गा खोजी गरी पठाउन गृहले निर्देशन दिएकोमा सम्बन्धित जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) बाट निर्णय गराई आठ वटै प्रशासन कार्यालयले जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी फाइल पठाएका हुन् । जसअनुसार ती जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने गरी गत वैशाख २८ मा रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनालाई फाइल पठाइएको प्रवक्ता दाहालले बताए । ‘महामारीका क्रममा सीमावर्ती आवागमनलाई व्यवस्थित र स्वास्थ्य परीक्षणको दायरामा ल्याउन नेपाल–भारत नाकाका ८ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले मात्रै होइन भविष्यमा पनि प्रयोगमा आउनेगरी यी संरचनालाई सेमी पर्मानेन्ट रुपमा खडा गरिनेछ ।’
मन्त्रालयका अनुसार झापाको मेचीनगर नगरपालिका–७ स्थित बसपार्क क्षेत्र, मोरङको विराटनगर जुटमिलको खाली जग्गा, पर्साको वीरगन्जस्थित भन्सार कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको भन्सार गोदाम पश्चिमको २ बिघा १० कट्ठा जग्गा, रूपन्देहीको बेलहियास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र प्रतिमा निमा स्मृति प्रतिष्ठानको जग्गा, कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको स्वामित्वको २ बिघा १२ कट्ठा १७ धुर जग्गामा होल्डिङ सेन्टर बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, बाँकेको एकीकृत जाँच चौकीको पूर्वदक्षिणतर्फको खाली जग्गा, कैलालीमा धनगढी उपमहानगर–३ स्थित ज्ञानज्योति सामुदायिक वन र बडहरा कालिका नगरको जग्गा र कञ्चनपुरको भीमदत्त–१८ भगतपुरस्थित भीमदत्त नगर विकास समितिका नाममा रहेको कित्ता नम्बर ११७२ र १६५० को १७ हजार वर्गफिट क्षेत्रफल रहेको जग्गालाई होल्डिङ सेन्टर बनाउन छनोट गरिएको छ । यसमध्ये रुपन्देहीको प्रतिमा निमा प्रतिष्ठानको जग्गा व्यक्तिगत र सेजको सार्वजनिक तथा कैलालीमा खोजी गरिएकोमध्ये केही जग्गा सामुदायिक वनको हो । बाँकी स्थानका जग्गा सरकारी हुन् ।
उपत्यकामा हवाई तथा सडक यातायातका माध्यमबाट काठमाडौं आएकालाई ‘स्क्रिनिङ’ गरी गन्तव्यमा पठाउन तथा संक्रमितलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राख्न भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र, कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग व्यास, मनमोहन मेमोरियल अस्पताल र इचंगुनारायण आवास क्षेत्रमा संरचना बनाउन सम्बन्धित डीसीसीएमसीबाट निर्णय भई गृहबाट रक्षा हुँदै फाइल सेनामा पुगेको छ । महामारीपछि जग्गा र संरचना कसको स्वामित्वमा रहने भन्ने हालसम्म यकिन भइनसकेको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । जग्गाबारे निर्क्योल भइसकेकाले अब संरचना निर्माण कार्य अघि बढ्ने सेनाले जनाएको छ । सैनिक प्रवक्ता पौडेलले सीमानाकामा बन्ने संरचना अर्थस्थायी र बहुउपयोगी किसिमका हुने गरी खाका बनेको जनाए । यस्ता संरचनामा सय बेड अक्सिजन सुविधासहितका हुनेछन् । ‘यो भनेको सीमामै स्वास्थ्य उपचार सेवासहितको अस्पताल बनाउने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘बाँकी संरचना आवश्यकताका आधारमा क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, होल्डिङ सेन्टरलगायतमा पनि प्रयोग हुने गरी खाका तयार पारिएको छ ।’
भारत र नेपालमा उच्च संक्रमण कायम रहे पनि स्थल सीमाबाट भित्रिएकालाई संक्रमणको शंका लागे तत्कालै परीक्षणको दायरामा ल्याउन अझै प्रभावकारी व्यवस्था भएको छैन । वैशाख ६ बाट भारतबाट आउनेलाई परीक्षण गरेर मात्रै प्रवेश दिने भनियो । भारतीयको हकमा ७२ घण्टाभित्रको पीसीआर नेगेटिभ आएको रिपोर्ट, १० दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने होटलको प्रमाण तथा त्यसका आधारमा प्रशासनबाट अनुमति लिइनुपर्ने प्रावधान छ । तर सीमामा पूर्वाधार नबन्दा मापदण्ड र आदेश पालना प्रभावकारी बनेको छैन ।
चोरी बाटोबाट भित्रिनेहरूबाट पनि संक्रमणको जोखिम अझै उच्च छ । वैशाख १ मा तोकिएका ८ वटा नाकाबाट १ हजार ६ सय ६४ जना भारतबाट भित्रिए । नाका व्यवस्थापनसम्बन्धी वैशाख ५ को आदेशसँगै वैशाख ६ यता यो संख्या १ लाख ५७ हजार ३ सय ४३ पुगेको छ । तर उनीहरूमध्ये केहीको मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । यसरी भित्रिएकामध्ये स्वास्थ्य परीक्षण गरिएकामा सुरुवाती चरणमा १२ प्रतिशतसम्ममा संक्रमण देखिएको थियो ।
भारतमा महामारी तीव्र बन्दा नेपाल प्रवेशमा कडाइ गरिएन । त्यसमाथि संक्रमणबाट बच्न भन्दै भित्रिने भारतीयको संख्यामा अस्वाभाविक वृद्धि देखिन्छ । सीमानाकामा कडाइ गर्न आदेश दिइएको भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख ६ देखि १२ गतेसम्म भारतबाट ४४ हजार ३ सय ४७ जना भित्रिएकामा भारतीयको संख्या मात्रै ४ हजार ५ सय १३ छ । वैशाख २८ देखि जेठ २ सम्मको सीसीएमसीको तथ्यांकमा २२ हजार १ सय ७० जना आएकामा भारतीय नागरिकको संख्या ४ मात्रै देखिन्छ । यसरी हटस्पटबाट नेपाल आएका भारतीयको शरीरको तापक्रम मापन गर्नुबाहेक थप केही परीक्षण भएन । कडाइ गर्नुपर्ने बेलामा सीमा क्षेत्रमा सरकारले लचक नीति अपनाउँदा पनि संक्रमण समुदायस्तरमा फैलन सघाउ पुग्यो ।

(काठमाडौं) - कोभिड–१९ को तेस्रो लहर छिट्टै आउन सक्ने भन्दै अहिले नै तयारी थाल्न विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । खोप नलगाएका व्यक्ति र बालबालिका तेस्रो लहरबाट बढी प्रभावित हुने उनीहरूको विश्लेषण छ । कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक एवं वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. आरपी बिच्छाले छिमेकी मुलुक भारतलगायत विश्वभरकै तथ्यांक हेर्दा अक्टोबर/नोभेम्बरमा कोभिडको तेस्रो लहर आउने निश्चितप्रायः रहेको बताए । ‘पहिलो लहरमा बूढापाका र दोस्रो लहरमा युवा बढी प्रभावित भएजस्तै तेस्रो लहरले बालबालिका बढी जोखिममा पर्ने अनुमान छ,’ उनले भने ।
कोभिडको पहिलो लहरमा संक्रमितमध्ये बालबालिका २ प्रतिशतभन्दा कम थिए । हालको दोस्रो लहरमा कुल संक्रमितमा बालबालिकाको हिस्सा करिब १० प्रतिशत छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले समेत कोभिडको तेस्रो लहर आउन सक्ने र यसले बालबालिकालगायत खोप नलगाएकाहरू बढी जोखिममा पर्न सक्ने बताए । दोस्रो लहर
कम भएर सामान्यतर्फ जान थालेपछि स्कुल खुल्ने भएकाले संक्रमणको समस्या निम्तिने उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिकलगायत सबै क्षेत्रले संयम तोडेर
दोस्रो लहर ल्याउन सघाए,’ डा. अधिकारीले भने, ‘तेस्रो लहर चाँडै फैलिन्छ, अत्यन्त जोखिमपूर्ण स्थिति आउन सक्छ ।’ बालबालिकाका लागि खोपसमेत नभएकाले स्वास्थ्यमा जनशक्तिलगायत पूर्वाधार व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कोरोना भाइरसले सहजै रूप परिवर्तन गरिरहेकाले तेस्रो लहरमा बालबालिकालाई तीव्र गतिमा समस्यामा पार्ने डा. बिच्छाको अनुमान छ । ‘हालसम्म बच्चाका लागि कुनै खोप छैन । अमेरिकामा फाइजरको खोप १२ देखि १५ वर्ष उमेरसम्मका लागि सुरु भयो तर त्यो तत्काल यहाँ आउने सम्भावना देखिँदैन । बच्चाको खोप छिट्टै नआउने भएकाले तस्रो लहरमा उनीहरू नै सर्वाधिक पीडित हुने आकलन हो ।’ भारतमा बायोटेकको कोभ्याक्सिन खोप २ देखि १८ वर्ष उमेर समूहमा ‘क्लिनिकल ट्रायल’ चलिरहेको छ । ड्रग्स कन्ट्रोलर जनरल अफ इन्डिया (डीसीजीआई) ले २ देखि १८ वर्षसम्मको उमेर समूहमा कोभ्याक्सिनको दोस्रो र तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलको मन्जुरी दिइसकेको छ । बालबालिकाका लागि सुरक्षित र प्रभावकारी खोपको क्लिनिकल ट्रायलमा नेपाल सहभागी हुन सके बेलैमा खोप आउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । बालबालिकाको खोप परीक्षणको परिणाम आउनमा सेप्टेम्बर/अक्टोबरसम्म लाग्न सक्ने डा. बिच्छाले बताए । ‘बच्चामा संक्रमणको विस्तार रोक्न अबको समय अत्यधिक उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
सीमावर्ती भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले कोभिडको तस्रो लहरसँग जुध्ने तयारी सुरु गरिसकेका छन् । ‘तस्रो लहरको निसानामा बालबालिका पर्ने भएकाले त्यसैमा केन्द्रित भएर प्रदेश सरकारले तयारी थालेको छ,’ मुख्यमन्त्री आदित्यनाथका मिडिया सल्लाहकार मृत्युञ्जय कुमारले कान्तिपुरसँग भने, ‘उत्तर प्रदेशका सबै ७५ जिल्लामा बालबालिकाका लागि आईसीयू तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ ।’ मृत्युञ्जयले प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा १० बेड तथा मेडिकल कलेजमा कम्तीमा २५ बेड पेडियाट्रिक (बालचिकित्सा) आईसीयू बनाउने काम सुरु भइसकेको बताए । विशेषज्ञहरूले कोभिडको पहिलो लहर कम भएकै बेला दोस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिए पनि सरकारले तयारी नगर्दा अहिले बढी क्षति पुगिरहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. जीडी ठाकुरले बताए । ‘सरकारले त्यस्तो गल्ती अब दोहोर्‍याउनु हुँदैन । समयमै तयारी गरेर तेस्रो लहरमा बढी क्षति हुन नदिऔं,’ उनले भने । डा. बिच्छाले बालबालिका संक्रमित हुने मुख्य सम्भावित स्थल घर, समुदाय र स्कुल रहेको बताए । ‘सम्भावित संक्रमण रोक्न कडा पाइला चाल्नुपर्छ,’ उनले भने । विज्ञहरूका अनुसार बालबालिकाको छेउछाउमा रहने सबै व्यक्तिलाई कोभिडविरुद्घको खोप सुनिश्चित गरे संक्रमणबाट जोगाउन सकिन्छ । बालबालिकालाई संक्रमण वयस्कबाटै सर्ने गरेको छ । ‘बच्चाका लागि खोप नभएकाले उनीहरूको वरिपरि रहने सबैलाई खोप दिएर सुरक्षित राख्न सकिन्छ,’ डा. बिच्छाले भने, ‘४० देखि ६० प्रतिशत नागरिकलाई कोभिडविरुद्घको खोप दिन सके बालबालिकाका लागि जोखिम धेरै कम हुन्छ ।’ तर अक्टोबरसम्ममा मुलुकका ६० प्रतिशत नागरिकलाई दुई मात्रा खोप दिइसक्ने सम्भावना देखिएको छैन ।
डा. बिच्छाले चार महिनाभित्रमा सातवटै प्रदेशमा हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू), आईसीयूलगायत भएको न्यूनतम २ सय बेडको अस्पताल तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘बच्चामा इम्युनिटी पावर उसै कम हुन्छ । अहिलेदेखि नै तयारी गरेनौं भने तेस्रो लहर आए सम्हाल्न सक्दैनौं,’ उनले भने । उनले जिल्लास्तरमा समेत बालबालिकाको स्वास्थ्योपचार सहज हुन सक्ने पूर्वाधार गर्नुपर्ने बताए । विद्यालयले भौतिक उपस्थितिको सट्टा भर्चुअल (अनलाइन) उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘तेस्रो लहर डिसेम्बरसम्म जान सक्छ । त्यतिबेलासम्म स्कुल खोल्दा जोखिम हुन सक्छ,’ डा. बिच्छाले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले पनि तेस्रो लहर आउनुअघि नै बहुसंख्यक नागरिकमा खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुका साथै संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

(काठमाडौं) - विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले करिब ६ महिनाअघि नै कोभिड–१९ को उपचारमा ‘रेम्डेसिभिर’ उपयुक्त नठहरिएको स्पष्ट गरे पनि यसको हारालुछ भइरहेको छ । सहजै उपलब्ध नहुने यो खोप चिकित्सकले सिफारिस गरेपछि ‘ज्यान जोगाउने आसमा’ बिरामीका आफन्तले महँगो मूल्यमा किन्ने गरेका छन् । औषधि व्यवस्था विभागले यसको मूल्यप्रति भाइल ४ हजार ८ रुपैयाँ तोकेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले रेम्डेसिभिरलाई कोभिडको उपचारका लागि डब्लूएचओले सिफारिस नगरेको र नेपाल सरकारले पनि प्रस्ताव नगरेको बताए । ‘स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाइ केही दिनुपर्छ भन्ने अपेक्षाका कारण यसको प्रयोग भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर यसले काम गरेको प्रमाणित पनि भएको छैन ।’ डब्लूएचओले गत नोभेम्बर २० मै पाँचवटा क्लिनिकल परीक्षणमा अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको मृत्युदर घटाउन वा उनीहरूको यान्त्रिक भेन्टिलेटरको आवश्यकता कम गर्न रेम्डेसिभिरले मद्दत गरेको देखिएन भनेर स्पष्ट गरेको थियो । रेम्डेसिभिरलाई कोभिड–१९ को उपचारमा जीवन रक्षकका रूपमा नभई आपत्कालीन स्थितिमा उपयोगका लागि मञ्जुरी दिइएको छ । यसको उपयोगले कोभिड संक्रमितको ज्यान जोगाउन सकेको हालसम्म भएका अध्ययनमा देखिएको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक पदाधिकारीका अनुसार नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले क्लिनिकल ट्रायल गत वर्ष गर्ने क्रममा अस्पतालमा रेम्डेसिभिर निःशुल्क उपलब्ध गराएर प्रयोग गरिएपछि यो वर्ष यसको हाहाकार भएर कालाबजारीसमेत भएको हो । यो औषधि करिब एक दशकअघि हेपाटाइटिस ‘सी’ र सार्ससम्बन्धी भाइरस (आरएसभी) को उपचार गर्न अमेरिकी औषधि कम्पनी मेसर्स गिलियड साइन्सेजले बनाएको थियो । रेम्डेसिभिरले कोभिड बिरामीको ज्यान नजोगाए पनि यसप्रतिको निर्भरता अत्यधिक बढेको छ । ‘बिरामीका आफन्त आफैंले रेम्डेसिभिर दिने होइन भनेर सोध्नेसमेत गरेका छन्,’ राष्ट्र्रिय क्षयरोग केन्द्रका बरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डा.नवीनप्रकाश शाहले भने, ‘आम व्यक्तिले यसलाई जादूको छडीजस्तै कोभिड निको पार्ने ठानिरहेका छन् र यसमा अनावश्यक खर्च गरिरहेका छन् ।’ अल इडिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज (एम्स) का निर्देशक डा. रणदीप गुलेरियाले भारतीय सञ्चारमाध्यममा दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘रेम्डेसिभिर कुनै जादूको गोली होइन, न त मृत्युदर कम गर्न सकिने औषधि हो । कोभिडका लागि कुनै उपयुक्त एन्टिभाइरल औषधि उपलब्ध नभएकाले यसको प्रयोग भइरहेको छ ।’

स्टेराइड उपयोगी तर ॅओभरडोज’ घातक
पछिल्लो समय कोभिड–१९ बिरामीको उपचारमा स्टेराइड उपयोग भइरहेको छ । यसको उपयोग पछिल्लो समय प्रभावकारी देखिएको दाबी गरिएको छ । तर चिकित्सकको सल्लाहबिना स्टेराइड उपयोग गर्नु हुँदैन । यसको ओभर डोजले शरीरमा घातक असर पार्न सक्छ ।
बेलायतमा गत वर्ष भएको ‘रिकभरी ट्रायल’ पछि कोभिडका गम्भीर बिरामीमा स्टेराइडको प्रयोग व्यापक हुन थालेको हो । यसको उपयोगले अक्सिजन सपोर्ट वा भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीमा मृत्युदर कम भएको थियो । यसअन्तर्गतका डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकार्टिर्सोन र मिथाइलप्रेडिसोलोनजस्ता कार्टिकोस्टेराइडले बिरामीमा इम्युनिटी बढाउनुका साथै शरीरमा भएको सुन्नाइ कम गर्ने देखिएको राष्ट्र्रिय क्षयरोग केन्द्रका वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डा. शाहले भने । ‘यो स्टेराइड कोभिडका गम्भीर बिरामीलाई दिने गरिन्छ,’ उनले भने ।
डब्लूएचओका अनुसार डेक्सामेथासोन एन्टी इन्फ्लामेट्री र इम्युनोसप्रसेन्ट प्रभावका लागि थुप्र्रै अवस्थामा उपयोग गरिन्छ । यो बेलायतमा ‘नेसनल क्लिनिकल ट्रायल रिकभरी’ अन्तर्गत कोभिड अस्पतालमा परीक्षण गरिँदा गम्भीर बिरामीका लागि फाइदा भएको पाइएको थियो । डब्लूएचओसँग सेयर गरिएको प्रारम्भिक निष्कर्षअनुसार यसले भेन्टिलेटरमा भएका बिरामीको मृत्युदर एक तिहाइले कम गर्ने देखिएको छ भने मात्र अक्सिजन चाहिने बिरामीमा मृत्यु दर पाँच भागको एक भाग कम गर्ने देखिएको थियो ।
डब्लूएचओको सिफारिसअनुसार कार्टिकोस्टेराइड मुखबाट औषधिका रूपमा वा नशाबाट सुईको रूपमा गम्भीर कोभिड बिरामीलाई दिन सकिन्छ । तर बिरामीले कुनै अन्य स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पहिलेदेखि नै स्टेराइड लिइरहेको अवस्था नभए गम्भीर नभएका संक्रमितलाई कार्टिकोस्टेराइड उपयोग नगर्न डब्लूएचओले सुझाएको छ । यो स्टेराइड दिनमा एकपटक गरी सातदेखि १० दिनसम्म चिकित्सकले प्रस्ताव गर्न सक्छन् ।
छातीरोग विशेषज्ञ डा.शाहले हाल मुलुकमा भाइरस फोक्सोमा फैलिन लाग्दा र अक्सिजनको स्तर अचानक तल झर्न लाग्दा एन्टिभाइरल औषधि दिने गरिएको बताए । ‘जब बिरामीको शरीरमा इन्फलामेट्री रियाक्सन (सुन्निने) बढ्न थाल्छ तब स्टेरोइड आवश्यक पर्छ । यो औषधिले संक्रमणबाट हुने मृत्यु २० प्रतिशतसम्म घटाउन सक्छ,’ उनले भने । कोभिडका दुई चरणअन्तर्गत पहिलो चरणमा शरीरमा भाइरस फैलिने हुनाले ज्वरो वा ‘कन्जेसन’ को समस्या हुन्छ । कतिपय समय भाइरस फैलिन लाग्दा र अक्सिजनको स्तर अचानक झर्न लाग्दा एन्टिभाइरल औषधि दिइने गरिएको डा. शाहले बताए । यस्तै अर्को चरणमा संक्रमितको प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्युन सिस्टम) ले काम गर्न बन्द गरेपछि र शरीरमा इन्फ्लामेट्री रियाक्सन बढ्न थालेपछि स्टेरोइड आवश्यक हुन्छ । स्टेराइडलाई सुरुकै अवस्था (स्टेज) मा दिइयो भने शरीरमा भाइरसले तीव्र गतिमा आफ्नो संख्या विस्तार गर्न सक्ने जोखिम रहेको उनले बताए ।

नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्न नयाँ औषधि विकास गरिएको छ । भारतको औषधि नियामक निकायले ‘टू–डीजी’ नामक औषधि संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्न सोमबार आपत्कालीन अनुमति दिएको हो । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र स्वास्थ्यमन्त्री डा. हर्ष बर्धनले सोमबार ‘टू–डीजी’ (टू–डीअक्सी–डी–ग्लुकोज) औषधि सार्वजनिक गरेका हुन् । औषधि डिफेन्स रिसर्च डिभलपमन्ट अर्गनाइजेसन (डीआरडीओ) ले डाक्टर रेड्डिजसँगको सहकार्यमा विकास गरेको हो । डाक्टर रेड्डिज प्रयोगशाला हैदराबादस्थित औषधि उत्पादक कम्पनी हो ।
धूलोका रूपमा प्याकेटमा आउने औषधि पानीमा घोलेर खान मिल्ने गरी उत्पादन गरिएको हो । शरीरका कोषसम्म पुगेर औषधिले भाइरसको वृद्धि रोक्ने तथा ताकत बढाउने बताइएको छ । कम्पनीका अनुसार औषधि आवश्यकताअनुसार जुनसुकै परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । भारत सरकारले उक्त औषधि ‘कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि अत्यन्तै लाभदायक’ रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘क्लिनिकल परीक्षणका नतिजाअनुसार यो मलिक्युलले अस्पताल भर्ना भएका बिरामी छिटो निको हुन सहयोग गर्छ र अक्सिजनप्रतिको निर्भरता कम गर्छ,’ सरकारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा यो औषधि मध्यमदेखि गम्भीर स्थितिमा रहेका बिरामीलाई एड्जंक्ट थेरापी (सहायक उपचारविधि) का रूपमा प्रयोग गरिने उल्लेख छ ।
डीआरडीओका अध्यक्ष डा. जी सतीश रेड्डीले भारतका ३० वटा अस्पताल र ठूलो संख्याका बिरामीमा परीक्षण गरेपछि औषधि सार्वजनिक गरिएको बताएका छन् । सन् २०२० अप्रिलमा गरिएको परीक्षणमा उक्त औषधि कोभिडविरुद्ध प्रभावकारी हुने पुष्टि भएपछि मेदेखि अक्टोबरसम्म दोस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षण गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै सन् २०२० डिसेम्बरदेखि २०२१ को मार्चसम्म २ सय २० जना संक्रमितमा तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षण गरिएको जनाइएको छ । स्वास्थ्यविद्ले भने कोरोनाको उपचारका लागि औषधिलाई आपत्कालीन स्वीकृति दिन आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई कानुनविपरीत सम्बन्धन दिलाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सिफारिस गरेको छ । सम्बन्धनका लागि मनसायपत्र नै नवीकरण नगरेको मेडिकल कलेजलाई केयूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । केयूका रजिस्ट्रार सुबोध शर्माले आयोगलाई आइतबार पत्र लेख्दै सम्बन्धनमा सहमतिसहित सिट संख्या स्वीकृतिका लागि आग्रह गरेका छन् । पत्रमा केयूको शुक्रबारको बैठकले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयको विज्ञ टोली झापा पुगेर वैशाख २२ देखि २६ गतेसम्म मेडिकल कलेजको स्थलगत निरीक्षण गरिएको जनाइएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को ६ बमोजिम बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन सकिने केयूको तर्क छ । उक्त दफामा ऐन जारी भएपछि एउटा विश्वविद्यालयले एकभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने उल्लेख छ । ऐन जारी हुनुअघि सम्बन्धन पाइसकेका र मनसायपत्र प्राप्त गरी मापदण्ड पूरा गरेका शिक्षण संस्थाको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने भनिएको छ । बीएन्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले सोही दफाअनुसार सम्बन्धन पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
आयोगका पदाधिकारीहरू भने बीएन्डसीले ५ वर्षअघि मनसायपत्र लिए पनि नवीकरण नगरेकाले सम्बन्धन दिन नसक्ने जिकिर गर्छन् । डा. गोविन्द केसीसहित चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ताहरू स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने बताउँछन् । ऐनमा पनि सोही व्यवस्था छ । केयूले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिरको हकमा भने ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपरे आयोगले निर्णय गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
रजिस्ट्रार शर्माले आयोगको ऐन, नियम, निर्देशिका र केयूको सम्बन्धनसम्बन्धी नियमअनुसार स्थलगत निरीक्षण गरेर आयोगलाई पत्राचार गरिएको जनाए । ‘विश्वविद्यालय सभाले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरिसकेको छ, त्यही निर्णयअनुसार ४ जनाको टोली बनाएर निरीक्षणमा पठाएका थियौं,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि आयोगलाई लेखी पठाएका हौं, स्वीकृति दिने, नदिने आयोगको नै निर्णय हो ।’

(काठमाडौं) - कोरोना महामारीका कारण राजधानीमै अक्सिजन अभावले संक्रमितको मृत्युका घटना बढेपछि अमेरिकालगायतका विभिन्न मुलुकका नागरिक आफ्ना कूटनीतिक नियोगमार्फत स्वदेश फर्किन थालेका छन् ।
नेपाल सरकारले लगाएको निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौंसँगै देशका विभिन्न भागमा अलपत्र परेका अमेरिकी र युरोपियन मुलुकका २ सय ५४ जना नागरिक आइतबार राति कतार एयरवेजको विमानबाट स्वदेश फर्किए । निषेधाज्ञाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाइएको नवौं दिनमा अमेरिका र युरोपका लागि भएको यो पहिलो रिपार्टेसन (स्वदेश फिर्ती) उडान पहिलो हो ।
कतार एयरवेजको काठमाडौं कार्यालयका अनुसार आइतबार साँझ ८ बजे दोहाबाट काठमाडौं आइपुगेको बोइङ ड्रिमलाइनर विमान राति नै २ सय ५४ जना लिएर फर्केको हो । ती यात्रु दोहाबाट नियमित व्यावसायिक उडानबाट
आफ्ना गन्तव्यमा जानेछन् । ‘आजको रिपार्टेसन फ्लाइटमा ९० प्रतिशत अमेरिकी नागरिक छन् । तीमध्ये करिब ६० प्रतिशत कूटनीतिक नियोगमा आबद्ध हुन् । बाँकी १० प्रतिशत बेलायत, नर्वे, फ्रान्स, जर्मनी र इटालीका नागरिक छन्,’ उडानसम्बद्ध एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।
दोहाबाट उक्त विमानले अमेरिकी दूतावासका सहचारी सन अलन सिंह र नेपाली कर्मचारी उत्तम लामा गरी दुई जना र केही राहत सामग्री लिएर आएको थियो । कोरोना संक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगन भएका कारण सिंह दुबई र लामा अमेरिकामा रोकिन पुगेकाले दूतावासको अनुरोधमा नेपालले दुवैलाई निषेधाज्ञामा पनि प्रवेश अनुमति दिएको थियो । यसअघि सोमबार हिमालय एयरलाइन्सले नेपालमा रहेका ५२ बंगलादेशीलाई ढाका पुर्‍याएको थियो ।
महामारी बढेपछि अमेरिकालगायत विभिन्न मुलुकका नागरिक आफ्ना कूटनीतिक नियोगमार्फत नेपालबाट स्वदेश फर्किन चाहिरहेका छन् । नेपालमा पर्यटक ल्याउने टर्किस र कतारले बुकिङमा चाप भएकाले थप उद्धार उडानका लागि अनुमति मागेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उडान अनुमति शाखाका उपप्रबन्धक ज्ञानेन्द्र भुलले बताए ।
उनका अनुसार टर्किस एयरलाइन्सले अमेरिकी दूतावाससँगको सहकार्यमा सोमबार इस्तानबुल–काठमाडौं–इस्तानबुल चार्टर उडान गर्न पहल गरेको छ । एयरलाइन्सका नेपाल प्रमुख अब्दुल्लाह टुनेजर केजीजीले स्वदेश फर्किन चाहने विदेशीहरूको सोधपुछ आएकाले जेठ ८ र १३ गतेका लागि अनुमति माग्दै टर्कीबाट इमेल लेखेका छन् । यसबारे प्राधिकरणले निर्णय भने नगरिसकेको उपप्रबन्धक भुलले बताए । त्यस्तै कतारले जेठ ८ गते जर्मन र जेठ ११ गते अमेरिकी नागरिकका लागि उद्धार उडान गर्दै छ । त्यसपछि युरोपका लागि पुनः दुइटा उडान गर्ने कतारले जनाएको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौंस्थित रुसी दूतावासले पनि नेपालमा अलपत्र परेका कम्तीमा १ सय २० नागरिकलाई स्वदेश लैजान आफ्नो विमानका लागि अनुमति मागेको छ । तर विमान अवतरण हुने मिति भने तय भइसकेको छैन ।
यसैबीच, नेपालमा अलपत्र परेका भारतीयलाई तीन वटा उडानबाट साउदी अरेबिया पुर्‍याउन हिमालय एयरलाइन्सले पनि अनुमति मागेको छ । प्राधिकरणले अनुमति दिइसकेको छैन । ‘अमेरिकी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन नोट लेखेर दिएकाले टर्किस एयरलाइन्स र कतार एयरवेजले उसको पत्रका आधारमा रिपार्टेसन (स्वदेश फिर्ती) उडानको अनुमति पाएका छन्,’ यी उडानमा संलग्न अधिकारीले भने ।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का कार्यवाहक अध्यक्ष विनय बस्नेतका अनुसार अहिले करिब ३ हजार विदेशी नेपालमा अड्किएका छन् । यसैबीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार उद्धार उडानमा संलग्न वायुसेवालाई हाल अनुमति दिइएका उद्धार उडान कूटनीतिक नियोग र सम्बन्धित मुलुकका नागरिकका लागि तोकिएकाले भिसा (विद्यार्थी–पर्यटक) वाहक नेपाली तथा अन्यलाई टिकट बिक्री नगर्न सचेत गराएको छ ।
‘दूतावासहरूको अनुरोधमा हुन लागेका यस पटकका चार्टर उडानमा चर्को भाडा नअसुल्न तथा जसलाई नियमअनुसार उद्धारको आवश्यकता छ तीबाहेक अन्य नेपाली लगायतलाई जथाभावी टिकट नबेच्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, पर्यटन विभागलगायतका तर्फबाट संयुक्त रूपमा चार्टर उडानमा संलग्न कतार र टर्किसलाई आइतबार इमेलबाट निर्देशन दिइएको छ,’ उपप्रबन्धक भुलले कान्तिपुरसँग भने, ‘वायुसेवाका टिकट बेच्ने एजेन्टले यात्रुबाट भाडा बढी लिएको गुनासो आए उद्धार उडानको अनुमति रोक्का गर्नेछौं । वायुसेवालाई पनि कारबाही गरिनेछ ।’
त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीका अनुसार सोमबार टर्किस एयरले पनि काठमाडौंमा रहेका विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, अमेरिकी नागरिक, उक्त मुलुकका सरकारी कर्मचारी र कानुनी रूपमा स्थायी बसोबासको प्रमाण भएका तथा अन्य विदेशी नागरिकका लागि इस्तानबुल फर्केको छ । टर्किसको वाइडबडी विमानले २ सय ८५ यात्रु लिएर फर्केको हो ।
युरोपेली मुलुक जाने यात्रुलाई १ हजार २ सय र अमेरिका जानेलाई १ हजार ५ सय ५० डलरभन्दा बढीमा टिकट बिक्री नगरिएको टर्किस एयरलाइन्सले जनाएको छ । त्यस्तै कतारले युरोपका लागि १ हजार ३ सय र अमेरिकाका लागि १ हजार ६ सय डलरमा एकतर्फी टिकट बिक्री गरिएको जनाएको छ । तर, अमेरिकाको सियाटल, फिलाडेल्फिया र डालस जाने यात्रुबाट १ हजार ८ सय ९५ लिइएको नाम नखुलाउने सर्तमा एक कर्मचारीले बताए । कतारले चार्टर उडानको टिकट बिक्री गर्ने एजेन्सीलाई सर्भिस चार्ज मात्रै दिइने भएकाले तोकिएको भन्दा महँगो नहुने भनेको छ ।
नाट्टाका एक पदाधिकारीले केही एजेन्टले वायुसेवाले तोकेको भन्दा मनोमानीमा टिकट बिक्री भइरहेको गुनासो यात्रुबाट सुनिएको बताएका छन् । ‘चार्टर उडानमा गत वर्ष जस्तै बदनामी र कालोबजारी नहोस् भनेर मंगलबार पर्यटन बोर्डका सीईओ धनञ्जय रेग्मी र पर्यटन सचिव यादवप्रसाद कोइरालालाई संस्थागत ज्ञापन बुझाइसकेका छौं । मन्त्रालयको निर्णयको पर्खाइमा छौं,’ ती पदाधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

काठमाडौं (कास)– कोरोना संक्रमणले थप २ सय १४ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणले ज्यान गुमाएकाको संख्या ५ हजार २ सय १५ पुगेको छ । सोमबार अपराह्न सार्वजनिक विवरणअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ९ हजार २ सय ४७ संक्रमित थपिएका छन् । २१ हजार ६ सय ५३ जनाको पीसीआर परीक्षणमा ९ हजार १ सय ९८ र ४ सय ३४ जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा ४९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । हालसम्म संक्रमित भएकाको संख्या ४ लाख ६४ हजार २ सय १८ पुगेको छ । तीमध्ये १ लाख १३ हजार ४ सय ८० जना सक्रिय संक्रमित छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा ५ हजार ७ सय ६७ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।

दाङ (कास)– कोरोना संक्रमित बुबाको मृत्युपछि अन्त्येष्टि गरेर नफर्किंदै छोराको पनि मृत्यु भएको छ । युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवामा सँगै उपचाररत बबई गाउँपालिका–४ हापुरेका टोपबहादुर बस्नेतको आइतबार र उनका छोरा ३३ वर्षीय लक्ष्मण बस्नेतको सोमबार बिहान मृत्यु भएको हो । बुबा टोपबहादुरको सोमबार बिहान अन्त्येष्टि गरिँदै गर्दा छोराको पनि मृत्यु भएको खबर आएको थियो । पत्रकारसमेत रहेका लक्ष्मणको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको एक सातापछि मृत्यु भएको हो । रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि उनको अस्पतालमै उपचार भइरहेको थियो । लक्ष्मण दाङको पश्चिम क्षेत्र हापुरेस्थित रेडियो हापुरका संस्थापक स्टेसन म्यानेजर थिए ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा युनिफाइड कमान्ड निर्माणको तयारी गरेको छ । विद्यमान कानुनका अप्ठ्यारा फुकाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कमान्डमा चल्ने गरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । संसद् अधिवेशन सुरु नभएकाले अध्यादेशमार्फत कानुनी अप्ठ्यारा फुकाउने सरकारको योजना छ । यस सम्बन्धमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको र अझै केही विषय टुंग्याउन बाँकी रहेको कानुनमन्त्री लीलनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार युनिफाइड कमान्डको अवधारणामा अब कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी सबै कामको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने र अन्य मन्त्रालयले उसलाई सहयोग र समन्वय मात्र गर्नेछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका अस्पतालहरूको तथ्यांक राखेर निगरानीसमेत गर्नेछ । स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिदसम्बन्धी सबै काम पनि मन्त्रालयले नै अघि बढाउनेछ ।

सिन्धुपाल्चोक (कास)– तातोपानी नाकाबाट सोमबार दिउँसो २ हजार ५ सय सिलिन्डरसहितका सामग्री भित्र्याइएको छ । तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह तथा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमका अनुसार चिनियाँ कन्टेनरमा १० लिटर क्षमताका खाली सिलिन्डर, स्याउ, मास्कलगायतका सामग्री भित्रिएका हुन् । ती सामान पैठारी गरेको नेपाल हिमा ट्रेड लिमिटेडले अब ४० लिटर क्षमतासम्मको सिलिन्डर ल्याउने जनाएको छ । ‘सोमबार भित्र्याइएको सामग्री चिनियाँ अनुदानको होइन, व्यवसायीले खरिद गरेर ल्याएका हुन्,’ सिल्क ट्रान्सपोर्टका अध्यक्ष रमेश शेर्पाले भने ।

काठमाडौं (कास)– समालोचक राजेन्द्र सुवेदीको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको छ । ७६ वर्षीय सुवेदीको उपचार क्रममा सोमबार बिहान सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा निधन भएको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ देवी नेपालले जानकारी दिए । दुई साताअघि संक्रमण पुष्टि भएका सुवेदीलाई केही दिनयता केन्द्रको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो । सुरुमा धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालमा उपचार गरिए पनि पछि उनलाई गंगालालमा सारिएको थियो । पाँचथरको अमरपुरमा जन्मिएका सुवेदी समालोचक, निबन्धकार, उपन्यासकारका रूपमा परिचित थिए ।

कोभिड–१९ महामारीको प्रतिकार्यमा समेत स्थानीय, संघ र प्रदेश सरकारबीच टकराव देखिनु अस्वाभाविक मात्र होइन, घातक पनि छ । आपत्कालीन अवस्थामा नागरिकको जीवन–मरणसित जोडिएको सवालमा पनि विभिन्न तहका सरकारबीच मनोमालिन्य देखिनुलाई कसैगरी सामान्य मान्न मिल्दैन । गत वर्षदेखि नै यस्ता गुनासा आइरहेका छन् । खासगरी, पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आपसी टकरावकै कारण स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार अलग–अलग बाटो हिँड्दा महामारी नियन्त्रण कार्य प्रभावित भैरहेको विषय गम्भीर छ । संक्रमितको चापका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अस्तव्यस्त छ, तर संकट व्यवस्थापनको दायित्व भएका विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको बिलकुल अभाव देखिन्छ । अवस्था कतिसम्म छ भने जिम्मेवार कतिपय प्रतिनिधिहरूबीच त बोलचालसमेत छैन । यस्तो शैलीले कसरी प्रभावकारी ढंगबाट महामारी नियन्त्रणमा आउन सक्ला, सम्बन्धित सबैले विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।
विश्वव्याधिसित जुध्न राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने बेला हो यो । लडाइँमा जसरी काम गर्नु भन्नुको अर्थ प्रतिकार्यको रफ्तार तीव्र बनाउनु मात्र होइन, सम्बन्धित सबै पदाधिकारी तथा निकायहरूले योजनाबद्ध र सुस्पष्टताका साथ आ–आफ्नो मोर्चा सम्हाल्नु पनि हो । र, यस क्रममा कहीँ–कतै तालमेल बिग्रने परिस्थिति आउन नदिई आपसी समन्वयमा सहकार्य गर्नु हो । कुनै एक पक्षले त्रुटि गर्दा मात्रै पनि महामारी नियन्त्रण असम्भव हुने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन जिम्मेवार अधिकारी तथा निकायले बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । यतिबेला तालमेलविहीनता तथा अन्योलको अवस्था जति लामो अवधि रहन्छ, महामारीलाई नियन्त्रणमा लिन त्यति नै सकस हुन्छ । त्यसैले, तीनै तहका सरकारले आपसी अहम् र तेरो–मेरोभन्दा माथि उठेर महामारीलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति सबैले आ–आफ्नो परिभाषित भूमिकाअनुसार कार्य गर्नुपर्छ । कहीँ–कतै बाधा देखिए सहमतिमा फुकाउनुपर्छ । संघ सरकार र संकट व्यवस्थापन केन्द्रले अलि ठूलो छाती देखाउँदै गाँठो फुकाउने अग्रसरता लिनुपर्छ । र, सामूहिक प्रयत्नबाट मात्रै सही व्यवस्थापन हुन सक्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ ।
जानकारहरूका अनुसार संक्रमित र अन्य बिरामी सँगैसँगै भएकैले धनगढीमा यतिबेला कोरोनाको सन्त्रास बढी छ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मात्रै दैनिक सरदर ८ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । अस्पतालको आकस्मिक कक्ष मात्र होइन, बरन्डा र अस्पतालबाहिर टाँगिएको पालसमेत खचाखच भरिँदा पनि सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकेको छैन । उता, जनशक्ति र अक्सिजन अभावकै कारण कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजको आइसोलेसन कक्ष सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
गेटाको आइसोलेसन कक्ष निर्माणको आफ्नै कथा छ, जसले संघ र प्रदेशबीचको तनाव प्रस्टै झल्काउँछ । दुई साताअघि संघ सरकारले गेटा मेडिकल कलेजको निर्माणाधीन भवनमा २ हजार शय्याको आइसोलेसन निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न संघ सरकारले प्रतिनिधि तोकेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट धनगढी पुगेर विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसँगै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्न खोजे । तर उनले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्री मात्रै होइन, प्रदेश सरकारमा स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने विभागीय मन्त्री कृष्णराज सुवेदीसमेत गएनन् । त्यसपछि मन्त्री भट्टले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरी गेटामा आइसोलेसन कक्ष बनाए । गेटामै आइसोलेसन कक्षका निम्ति भवन उपलब्ध गराइदिन पहिल्यै संघलाई पत्राचार गरिसकेको प्रदेश सरकारले भने त्यसपछि थप आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्न धनगढीमै निजी भवन भाडामा लिएर काम थाल्यो । अहिलेसम्म दुवै कक्ष सञ्चालनमा आएका छैनन्, र यसको मारमा संक्रमितहरू परिरहेका छन् ।
तसर्थ, संघ र प्रदेशको यो अनावश्यक जुँगाको लडाइँ तुरुन्त रोकिनुपर्छ । महामारी नियन्त्रण साझा सवाल भएकाले यस कार्यमा उनीहरूबीच उचित समन्वय हुनुपर्छ । प्रदेशको अनुरोध संघले नसुन्ने र संघको अग्रसरतामा प्रदेशले साथ नदिने हुनु हुँदैन । महामारी नियन्त्रणलाई खास सरकार वा निकायको जस–अपजसको प्रश्नभन्दा पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा लिइनुपर्छ । खासगरी, महामारी नियन्त्रणमा कार्यक्षेत्रमै भिडिरहेका स्थानीय र प्रदेशको अस्तित्वलाई नस्विकार्ने भूल संघले गर्नु हुँदैन । संकट व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरेर सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार तथा अन्य व्यवस्थापनमा केही गर्नुपरे मन्त्री भट्ट वा आफूलाई सीधै खबर गर्नू भन्ने निर्देशन दिएपछि प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूको मनमा चिसो पस्नु स्वाभाविक हो । अवश्य पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संघ सरकारसित सम्पर्क गर्नु अन्यथा होइन, तर प्रदेश सरकार आफैं पनि खटिइरहेको अवस्थामा उसको भूमिकालाई अनावश्यक उपेक्षा गर्ने काम कदापि गर्नु हुँदैन । तहगत सरकारहरूबीच उचित समन्वय र विश्वासको वातावरण भएर त्यहीअनुसार प्रतिकार्य हुन सकेमा मात्रै कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जित्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले यो विषयमा सकेसम्म संघ–प्रदेशबीचको मनोमालिन्य हुनु नै हुँदैन, भैहालेछ भने पनि बेमेलको हिसाब पछि हुँदै गर्छ, नागरिकको जीवन बचाउने सवालमा जस्तै अविश्वासका बीच एकले अर्कोलाई सघाउनबाट कोही पनि पछि हट्नु हुँदैन ।

अचेल होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा आएका श्रद्धाञ्जलीहरूले आतंकित बनाइरहेको छ । कोरोना संक्रमण भएर मृत्यु भएका आफन्तहरूका फोटा पोस्ट गर्दै श्रद्धाञ्जली दिनेहरू दिनदिनै बढिरहेका छन् । धेरैजसो तीस–चालीस वर्षका आफन्तहरूको श्रद्धाञ्जली दिने होड चलिरहेको छ । समयमै सरकारले तयारी नगरेकाले कोरोनाले धेरैलाई मृत्युको मुखमा पुर्‍याइरहेको छ । पूर्वतयारीका लागि समय पर्याप्त हुँदाहुँदै सरकारको प्राथमिकतामा यो कहिल्यै परेन । सरकारले अक्सिजनसहित २७ हजारभन्दा बढी बेड रहेको र अहिले कोभिड बिरामी ८–९ हजार मात्रै भर्ना भएकाले स्थिति नियन्त्रणमै छ भनेरै समय बितायो । अस्पतालका पेटी र भुइँमा उपचार गराइरहेका बिरामीहरूको समाचार आइरहँदा पनि वास्तै गरेन । अस्पतालमा बेड पुग्दो मात्रामा भए पनि कोभिड उपचारका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री नभएर बिरामी भर्नामा सकस भएको सरकारलाई पत्तो छैन । १ लाखभन्दा बढी बिरामी होम आइसोलेसनमा छन् भन्ने गरिन्छ तर उनीहरूको अनुगमन तथा उपचार स्थानीय सरकारहरूले प्रभावकारी तरिकाले गर्न सकिरहेका छैनन् ।
श्रद्धाञ्जली दिनेहरूले सामाजिक सञ्जाल भरिएपछि होम आइसोलेसनमा बसेर स्वास्थ्यलाभ गरिरहेकाहरूको मनोबल कमजोर भइरहेको छ । नकारात्मकभन्दा यस्तो महाव्याधिमा सकारात्मक समाचार दिनेतर्फ सामाजिक सञ्जालमा झुम्मिनेहरू अग्रसर हुनुपर्छ । यो महामारीले धनी–गरिब, सानो–ठूलो, बच्चा–वृद्ध सबैलाई सिकार बनाइरहेको छ । आफन्तहरूले अल्पायुमै ज्यान गुमाउँदा दुःख लाग्छ नै, श्रद्धाञ्जली दिन मन पनि लाग्छ तर त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा आममानिसमा वा कोभिडसँग लडिरहेका बिरामीहरूमा पर्ने मनोवैज्ञानिक असरलाई ख्याल गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । संक्रमण जितेर निको भएकाहरूको समाचारलाई व्यापक पार्ने र मनोबल उच्च राखेर कोरोनासँग लड्नका लागि सबैतिरबाट सहयोग गर्ने हो भने यसलाई छिट्टै पराजित गर्न सम्भव छ । सबैले डटेर कोरोनाविरुद्ध लडौं । नकारात्मक समाचार फैलाउनेहरूलाई पनि सरकारले निगरानी गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धाञ्जली दिने होड चलाउन बन्द गर्नुपर्छ, यो पनि एउटा ओखती हुन सक्छ ।
– गोविन्द विक, बूढानीलकण्ठ–१२, काठमाडौं

कूटनीति शब्द आफैंमा विशिष्टता र गरिमामय छ, यद्यपि यस गरिमालाई निरन्तरता दिनका लागि सही र सक्षम पात्रको चयन गर्नु अति जरुरी हुन्छ । राजदूतले आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्छन् । बाहिरी भूमिमा देशको प्रतिष्ठालाई जोगाउने जिम्मेवारी हुन्छ, उनीहरूको । परराष्ट्र निर्देशिकाविपरीत हालै मात्र सरकारले गरेका राजदूतको सिफारिसले दूतावासहरूलाई भर्तीकेन्द्र बनाइदिएको छ । राजदूत पद यति सस्तो भयो कि एउटा दलको अमुक पात्र सजिलै आफ्नो पहुँचको आधारमा नियुक्त हुन्छ । अनि कूटनीतिजस्तो संवेदनशील विषयमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अवसर दिँदा देशलाई कति दूरगामी असर गर्छ भन्ने सरकारले हेक्का नराख्नु लाजमर्दो छ । अनेक पृष्ठभूमिबाट आएका अनैतिक र अनुशासनहीन वर्गले गरेको नेतृत्वबाट देशले राम्रो परिणाम पक्कै पाउँदैन । विगतमा अस्ट्रेलिया लगायतमा गरिएका राजदूत नियुक्ति र तत्पश्चात् हुन आएका हर्कतहरूलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवा र ५० प्रतिशत बाहिरबाट नियुक्ति गरिने विद्यमान परराष्ट्र निर्देशिका न्यायसंगत छैन, यो त केवल दलीय स्वार्थ र भागबन्डाको राजनीतिले प्रेरित छ । नातावाद, कृपावाद र दलका गोजीबाट गरिने राजनीतिक नियुक्तिले देशको सही प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्वयं सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि थाहा नभएको होइन । हालै ११ मुलुकका लागि सरकारले गरेको राजदूत नियुक्ति सिफारिसमा परराष्ट्र सेवाबाट दुई जना मात्र र बाँकी सत्तारूढ दलका अमुक कार्यकर्ताहरू चयन हुनु लाजमर्दो हो । यस्तो हुनुमा राजनीतिक पक्षपोषणमा सहयोगी परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासनिक संयन्त्र पनि उक्तिकै जिम्मेवार छ । कूटनीतिक व्यवस्थाविपरीतका यस्ता अस्वाभाविक हस्तक्षेपविरुद्ध परराष्ट्रका कर्मचारीहरू, परराष्ट्रविद्हरू तथा सचेत आमजनताले तुरुन्त प्रतिवाद गरी सो निर्णयलाई सच्याउनुपर्छ । होइन भने, गलत प्रवृत्ति हावी भएर देशकै प्रतिष्ठामा आँच आउँछ । अतः वर्तमान परराष्ट्र निर्देशिकालाई संशोधन गरी ९० प्रतिशत परराष्ट्र सेवा र १० प्रतिशत विज्ञ वर्गबाट (न कि राजनीतिक तहका कार्यकर्ताबाट) गराउने व्यवस्था बहाल नभएसम्म देशले सक्षम प्रतिनिधि कदापि पाउन सक्दैन । यस विषयमा सम्बन्धित निकायको शीघ्र ध्यान जाओस् ।
– भुवनसिंह पाण्डे, बूढानीलकण्ठ–८, काठमाडौं

खाडीका श्रमिकहरूले आफ्नो गाँस कटाएर नेपालीहरूको पीडामा मल्हम लगाइरहँदा सरकार उत्सव मनाइरहेको छ । साहूको ऋण, घरपरिवारको चिन्ता, रोजगारी समाप्त हुने भय अनि आफैं सुरक्षित रहनुपर्ने बाध्यतामाझ
आफ्नो मातृभूमिको पीडालाई प्राथमिकतामा राख्ने ती नेपाली मनहरूलाई सलाम छ । यसबखत नेपालीहरू कोरोना आतंकभन्दा पनि अक्सिजन आतंकबाट ग्रसित छन् । अस्पतालले कति बेला ‘अक्सिजन सकियो’ भनेर घोषणा गर्ने हो भन्ने चिन्तामा बिरामीका धेरै आफन्त आतंकित छन् । अक्सिजनको अभाव देखाउँदै कतिपय अस्पतालले बिरामीलाई घर लैजान अनुरोध गरेको र कतिले त बिरामी भर्ना गर्न बन्द गरिएको सूचना प्रकाशित गर्दैगर्दा सरकार लाचार छाया बन्न बाध्य भएको छ ।
‘सत्ताभन्दा ठूलो सत्य केही छैन’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढिलै भए पनि अक्सिजन व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता भन्दै गर्दा अक्सिजन सिलिन्डर आयातको तयारीबारे जनमानस अनभिज्ञ रहनुले कतै यसमा समेत कमिसनको चक्कर चलिरहेको त छैन भनेर शंका गर्ने ठाउँ सिर्जना भएको छ ।
एनआरएनको पहलमा खाडी मुलुकबाट श्रमकिहरूले आफ्नो गाँस कटाएर ५६० सिलिन्डर नेपाल पठाइरहँदा सरकारले द्रुत गतिमा सरकारी खर्चमा खाडी मुलुकबाटै अक्सिजन सिलिन्डर भित्र्याउन त्यहाँस्थित एनआरएनका पदाधिकारीसँग सहकार्य गर्न मिल्दैन र ? होइन भने, विगतमा स्वास्थ्य सामग्रीमा अनि पछिल्लो समय औषधिमा जस्तै अक्सिजन सिलिन्डरमा समेत कमिसनको चक्कर नचलेको होला भनेर विश्वास गर्ने आधार के छ त ? आवश्यक पर्दा देशभित्रै नेपालीहरूले हजारौं सिलिन्डर ग्यास अस्पतालहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । विदेशमा बस्नेहरूको मन पोलेकै कारण द्रुत गतिमा नेपालमा सिलिन्डर पठाएका छन् । सरकार मूकदर्शक बनेर मृतकको संख्या गन्दै बसिरहेको छ । आर्यघाटमा अन्तिम संस्कारका लागि पालो कुरिरहेका लासहरूको व्यवस्थापनमा समेत सरकारी सक्रियता नरहेको बखत प्रधानमन्त्री ओलीले अक्सिजन पहिलो प्राथमिकता भन्दैमा
आफ्नो दायित्व पूरा हुँदैन । एनआरएनको शैलीमा तुरुन्त अक्सिजन उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ ।
– उत्तम पुडासैनी, जोरपाटी, काठमाडौं

आफ्नो गाँस कटाएर अक्सिजन सिलिन्डर पठाउने खाडीका नेपाली श्रमिकहरूप्रति सम्मान झनै बढेर गयो । विगतमा पनि नेपालीलाई विपत् पर्दा दिल फुकाएर सहयोग गर्ने तिनै थिए । स्वदेशमा निरुपाय भै अनेक हन्डर खाएर, जोखिम मोलेर अनि महँगो ऋण काढेर खाडीको चर्को घाममा उनीहरूले पसिना बगाइरहेका छन् । शरीरले थेग्न नसक्ने गरी काम गरेर उनीहरू केही पैसा बोकेर स्वदेश फर्कन्छन् । कति त अकाल मृत्युको सिकार भई बाकसमा आइपुग्छन् । तिनकै कारण अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । तिनले पठाएको रकमबाट बैंक, मनी ट्रान्सफरका सञ्चालकहरू अर्बपति बनेका छन् । शरीर विदेशमा भए पनि हृदयका तन्तु सदैव नेपालसँग जोडिएका छन् । विगतमा केही आप्रवासीले भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा महामारीका नाममा पैसा उठाएर स्वदेश नपठाएका उदाहरणहरू पनि छन् । कतिले फेसबुकमा फोटो राख्नकै लागि सहयोग गरेको जस्तो पनि गर्छन् । यस्ता प्रवृत्ति महामारीमा देखिनु हुन्न । ती खाडीका कामदारहरूभन्दा लाखौं गुणा बेसी कमाई भएका व्यापारीहरू देशमा कति छन् कति, तिनले पनि यस्तो मानवीय संकटका बेला मुनाफामा मात्रै केन्द्रित नभई सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले कतिपय निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूले उदारतापूर्वक सहयोग नगरेर शुल्क बढाइरहेको समाचार बाहिर आएको छ । उनीहरूको ध्यान सेवाशुल्क वृद्धिमै केन्द्रित छ । सबै व्यापारी र पैसावाल नागरिक तथा सरकारले खाडीका मजदुरहरूबाट सिक्नुपर्छ । ती मजदुरहरूलाई सलाम !
– ढुण्डीराज पौडेल, नेपालगन्ज

लगभग अठार महिनाअघि विश्व–मानव–समाजमा घुसेको कोरोना महामारीले नभन्दै पनि ३४ लाख मानिसहरू खर्लप्पै पारिसकेछ । अमेरिकामा ६ लाख, भारतमा २ लाख ७५ हजार अनि फेरि ब्राजिलमा ४ लाख ३६ हजार मानिसहरू कालै नआई भन्ज्याङपारि भनेझैं भए । हांग्राले पांग्रा निलेझैं कोरोनाले सुतुसुतु सबैलाई यमराजको थैलोमा हालिदियो । कस्तो रोग हो यो ! विश्वले निन्दा गरेको छुवाछुत घरघर, समाज–समुदाय, राष्ट्र–विश्वमै थाहै नपाई घुसाइदियो । आफ्नै हातसँग डराउनुपर्ने भयो, नाक र मुखमा घरभित्रै पनि ढकनी लगाउनुपर्ने अरे ! संस्कार–संस्कृतिको मुटुमै भाला हान्ने यो महामारीले गर्दा, जन्माउने माता–पिता, जीवनभरिका इष्टमित्रलाई एउटा फक्रेको फूल, चोखो पानी र भक्कानो फुटेर चुहेको आँसुसम्म चढाउन नपाई श्मशानघाटमा एक्लै पठाउनुपर्ने ! बाहुन–लामा–मौलवी–पास्टर र मलामीको नामनिसाना नहुने यो महामारीमा, युद्धमा खनिने भुइँमुनिका सुरुङहरू धेरै मृतकलाई एकैसाथ गाड्ने र सबैलाई चिसो माटोले एकैसाथ पुर्ने स्थलहरू भए ! गंगा–यमुना–ब्रह्मपुत्र नदीहरू बिहार–उत्तर प्रदेशमा झैं पहिला गरिबीले र अन्तमा कोरोनाले हुत्त्याएका मृतकहरू अनन्त यात्रामा पौडी खेल्ने प्रवाहहरू भए !
सबै आतंकित छन् । भय–त्रास–आशंकाले विक्षिप्त पारेपछि आशामाथि पनि विश्वास नगर्ने भएका छन् । जीवनको यो संकट र अन्योलको घडीमा टेलिभिजन, अखबार, फेसबुक र युट्युबले आबाल–वृद्ध–वनितालाई नै हत्तु–हैरान बनाइदिए । कसलाई, कहाँ, किन र कहिले विश्वास गर्ने ? कसको कुरा सुन्ने ? कोलाहल र अफवाहले खाएको यस भीषण स्थितिमा सरकार लुक्यो, राष्ट्र लजाएर भाग्यो, व्यक्तिहरू सीमाविहीन भए । कसैले भन्छन्— कोरोनाले खाएको फोक्सोको स्क्यानिङ गर्नु हुँदैनÙ कारण, एउटा सीटी स्क्यान बराबर तीन–चार सय एक्सरे हो र यसबाट निस्केको किरण शरीरका निम्ति अति नै हानिकारक हुन्छ । अर्कातिर, कोरोनाबाट बचाउने औषधि स्टेरोइड आदिले अझै खतरनाक ब्ल्याक फंगस (म्युकोरमाइकोसिस) रोग ल्याउँछन् र यो बढेर गएको छ अरे ! त्यसको अर्थ हो— तातो तावाबाट निस्केर जल्दोबल्दो आगोको भुंग्रोमा हामफाल्नु । खोइ, कहाँ जाने, कसलाई सोध्ने !
दिल्लीमा अक्सिजनको अभावमा धेरैले ज्यान गुमाएपछि, अक्सिजन कसरी बाँड्ने भनी कमिटीसम्म बनाउनुपर्‍यो भारतको सर्वोच्च न्यायालयले । भारतको राजधानी दिल्लीमा एउटा केन्द्रीय सरकार र अर्को दिल्ली सरकार भए पनि दुवै वाल्ल परेÙ हिँडडुल गर्ने पार्क र खाली जग्गामा श्मशानघाट बन्दा पनि टुलुटुलु हेरी नै रहे । त्यति मात्र कहाँ हो र, अलिक परतिर गोवामा लगभग एक महिनापछि अक्सिजन नहुँदाको हाहाकार देख्दादेख्दै पनि तीन रातमा ८० जनाभन्दा बढी कोभिड रोगीले प्रकृतिले निःशुल्क दिएको उपहार नपाई ज्यान गुमाए । दिल्लीको भीषण स्थितिबाट पनि पाठ नसिक्ने गोवा सरकारले, किन यस्तो भयो भन्दा छाँगोबाट खस्ने जवाफ दियो । अक्सिजन बोकेर गएको ट्र्याक्टरले गोवा मेडिकल कलेज परिसरमा आफूलाई घुमाउने जग्गा नपाउँदा वा ठीकसँगले घुमाउने चालक नहुँदा अक्सिजन पुग्न विलम्ब भयो रे !
कोरोनाले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू नै भताभुंग बनाइदियो । अहिलेसम्म पनि चीनको वुहानमा पशुप्राणीको बजारमा पाइने भाइरसले कोरोनाको रूप धारण गरेको हो वा चीनको वैज्ञानिक प्रयोगशालामा बनाइँदै गरेको भाइरस आकस्मिक ढंगमा उम्कँदा महामारी फैलिएको हो, यो कुरो ठीकसँगले पुष्टि नै भएको छैन । बारम्बार, चीनले यो भाइरस आफ्नो प्रयोगशालामा जानीजानी बनाएको हो भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको अत्तोपत्तो छैन । फेरि, सीमाहरू तोड्नमा सिपालु त्यही कोरोनाले नयाँनयाँ घीनैलाग्दा सिमानाहरू पनि बनाइदियो । हिजोअस्ति आन्ध्र प्रदेशदेखि तेलंगानाको हैदराबाद पस्ने मार्ग नै बन्द गरियो । राज्य–राज्यबीचको यो सिमानामा एम्बुलेन्ससम्म छिर्न नदिँदा रोगीको बेहाल भई बाटामै मर्नुपर्‍यो । दिल्लीमा बितेका एक विद्वान् युवा प्रोफेसरलाई अन्तिम संस्कार गर्न मणिपुरको उनको गाउँ पुर्‍याउन हम्मे पर्‍यो । उनी कुकी जनजातिका थिए, अनि नागा जनजातिले उनको नागरिकताको प्रश्न उठाउँदै अन्तिम संस्कार टार्ने कोसिस गरे । अमानवीयताको शिखर नै हो यो ! कोरोनाले गर्दा जनजातिहरूबीच पनि अर्को सामुदायिक सिमाना कोरियो ।
दलदलमा सिमरायो सप्रेझैं नाफाखोरी र कालोबजारीहरू चारैतिर पलाए । जति कोरोनाको स्थिति जटिल, उति ज्यादा नाफाको मौका ! आधुनिक टेक्नोलजी र मोबाइल फोनको गहिरो दुरुपयोग, घरमै बसी लाखौं रुपैयाँ ! अक्सिजन, औषधि, एम्बुलेन्स र लास बोक्ने गाडी — सबैतिर नाफाखोरीको होडबाजी । दिल्लीको नामी रेस्टुराँ खान चाचाका मालिक र दिल्ली हवाई अड्डामा विदेशमा चलाउन सकिने फोनको कार्ड बेच्ने म्याट्रिक्स सेलुलरका मालिकले लुकाएर राखेका ५२४ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पुलिसले जालमा पार्‍यो । अचम्मैलाग्दो, जर्मनीको मेसिन भन्दै चीनमा बनेको मेसिनलाई चार–पाँच गुणा बढी मूल्यमा मृत्युशय्यामा पुगेकाहरूलाई बेचियो । प्रत्येकमा ५०–६० हजार भारु कमाउँदै बेचेको मेसिनले कामै नगरेर रोगी मरेपछि थाहा भयो— त्यो मेसिनले केवल २०–३० प्रतिशत अक्सिजन प्रवाह गर्दो रहेछ । अतालिएर भयभीत भएका रोगीका आफन्तहरूलाई कसैले अक्सिजन भनेर आगो निभाउने मेसिन बेचे त कसैले ठूलो तर खाली सिलिन्डरमा छक्याए । र नै तमिलनाडु सरकारले लकडाउनसँगसँगै गुन्डा अधिनियम पनि जारी गर्‍यो ।
पैसा कमाउनलाई कसैले सीधै चियामाथि गिलासभित्र चिउरा हालिदिए त कसैले मुरै । एम्बुलेन्स धन्दा सुरु गरेको एक डाक्टरले एउटा रोगीलाई गुडगाँवदेखि लुधियाना (३६० किलोमिटर) सम्म लगेको १ लाख २० हजार भारु लिएपछि र एउटा लास १५ किलोमिटर टाढाको श्मशानघाटसम्म पुर्‍याउन एउटा गाडीले ३० हजार भारु लिएपछि मात्रै सरकार चिर निद्राबाट ब्युँझियो । सरकारले एम्बुलेन्सको दर त तोकिदियो तर कसले निगरानी गर्ने ? जनताको कुरै छैनÙ ‘सबैलाई कोरोना हुन सक्छ, मलाई चाहिँ भेट्दैन’ भन्नेहरूका जमात कुम्भ मेलादेखि चुनाव प्रचारका जुलुस, हाटबजारदेखि विवाहका भोज र गल्लीदेखि पार्कसम्मै लहलह । नाक–मुखमा ढकनी नलगाउने यस्ताहरूबाट दिल्ली पुलिसले बीस दिनमै ११ करोड भारु उठायो, त्यो पनि पूर्ण लकडाउनको घोषित अवधिमा । रोगीका निम्ति बेडसम्म पनि कालोबजारमा हाल्ने अस्पतालहरू भेट्टाइएपछि कतिपय रोगीहरू घरैबाट बेड–बिस्तरा लिएर अस्पतालभित्र पस्न थाले । डाँडा काटेका रोगीहरूले छाडेका रेम्डेसिभिर जस्ता औषधिलाई कालोबजारीमा ल्याई नाफा खाँदा कतिपय नर्स पक्राउसमेत परे ।
जहाँ मह, त्यतै हातको पन्जा ! केको महामारी ! कोरोना टेस्टको नेगेटिभ सर्टिफिकेट बेच्ने मार्केट नै खोलियो । पुलिस हत्तु–हैरान
भयो । नेदरल्यान्ड्स सरकारले त भारतबाट आउने सबै यात्रीहरूको नेगेटिभ सर्टिफिकेटमा फोटो टाँस्न र क्युआर कोड लगाउन
अनिवार्य नै बनाइदियो । ‘कागभन्दा कोइली चंख’ भनेझैं न्यायालयहरू सरकारमाथि बर्सिन थाले । खोप नपाउँदा हाहाकार भयो र पनि कसैलाई फोन गर्दा घरीघरी गुन्जिने ‘कोरोनाबाट बाँच्न खोप जरुर लगाउनुहोस्’ भन्ने विज्ञापन बजिरहेपछि न्यायालयले त्यसलाई हटाउन आदेश नै दियो ।
सरकार त खोक्रो हुँदो रहेछ । अमेरिकामा, ब्राजिल–भारतमा यही भयो । नेताहरूले समेत नोकरशाही, अस्पताल, डाक्टर, अक्सिजन आदि नपाएपछि र खुल्ला रूपमा प्रेस–मिडिया–अखबारमा गुनासो पोख्न थालेपछि, सरकार झकझकायो तर ब्युँझेनÙ उठ्यो तर कुनै काम नलाग्ने भलायोको रूखझैं ठिंग उभियो । जसले पनि सरकारलाई छोयो, ऊ घाउ र डाम्राले सताइने भयो । तर बयानबाजी, राजनीतिक हिरोपन चाहिँ छोडेनन्, कतिपय नेताहरूले । एक जना मुख्यमन्त्रीले त कोरोनाको खोप बनाउने कम्पनीहरूसँग खोप बनाउँदा चलाउने वैज्ञानिक–रासायनिक फर्मुला नै खुला रूपमा मागे । अरूले पनि बनाउन सकून् भनेर अरे ! उनको अनभिज्ञताको हिमालचुली देखेर हामी व्यथित भयौं ।
मर्नेहरू त गइगए, नमर्नेहरूलाई यस्ता नेताले अझै कतिपल्ट जिउँदै मार्लान् ! विश्व पिटेर नाफा कमाएको कोकाकोला कम्पनीलाई ‘हामी पनि कमाउँछौं, फर्मुला बताइदेऊ’ भन्दा कम्पनीले लेखेर फर्मुला देला ? अमेरिकामा खोप बनाएका फाइजर र मोडेर्नासँग, अरू राष्ट्रमा पनि छिटो र सुहाउँदिलो दरमा खोप पुर्‍याउन भारत–दक्षिण अफ्रिकाले त्यसको फर्मुला दिन भन्दै विश्व व्यापार संघमा अपिल गरेपछि र चीनसमेत धेरै राष्ट्रले समर्थन दिँदा पनि, ती कम्पनीहरू अझै हिचकिचाउँदै छन् । प्याटेन्ट र ब्रान्डका नाममा फर्मुला दिने त प्रश्नै उठ्दैन ।
अग्घोरै ढीट हुन्छन् प्रशासनहरू, अरिमट्ठे हुन्छन् प्रशासन चलाउनेहरू । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा कोरोनाले संक्रमित रोगीहरू ह्वात्तै बढेपछि शिक्षक एसोसिएसनले प्रशासनलाई क्वारेन्टिन केन्द्र खोल्न भनी बिन्ती गर्‍यो । मुढामा बस्ने प्रशासन झन् तल पिरामा बस्नै नमानेपछि दिल्ली उच्च न्यायालयले हस्तक्षेप गर्दै आदेश दियो । अर्कापट्टि गुरुद्वारा जस्तै अनेक संस्थाले बेड, अक्सिजन, डाक्टर, नर्स सबै उपलब्ध गराए । मध्यप्रदेशको भोपालमा त सरकारले श्मशानघाटमै मलामीहरूका निम्ति खानेकुरो र विश्रामगृहको पनि चाँजो मिलाइदियो । मानवताका प्रखर भक्तहरू अघि आए, करुणा–ममता–सहानुभूतिका पुजारीहरू जन्मिए । न उनीहरूलाई सरकार चाहियो, न राजनीतिक नेताहरूको आशीर्वाद, न फेरि छेलोखेलो धन नै । ‘यस पालि त मनै फाट्यो, केले सिउने, केले टाल्ने हो’ भनेजस्तो असहाय स्थितिमा हूलका हूल, झुन्डका झुन्ड सामाजिक कार्यकर्ताहरू अघि आए । दार्जिलिङनजिक खरसाङमा आफ्नी आमालाई श्मशानघाट लाने स्ट्रेचर म्युनिसिप्यालिटीमा पनि नभेटेकी छोरीले पछि चारवटा स्ट्रेचर म्युनिसिप्यालिटीलाई दान दिएको देख्दा सरकारी अंगहरू नै छियाछिया भएको महसुस हुँदो रहेछ ।
अन्धविश्वासले फेरि जरा गाड्यो, यो महामारीको ताण्डव नृत्यमा । कसैले आफूलाई हरियो गोबरले लिपे, कसैले अक्सिजन मास्कभित्र समेत बल्ने कपूर हाले, अनि धेरैले नखानुपर्ने अप्ठ्यारा कुराहरू खाए । यहाँसम्म भयो कि, अमेरिकी हवाई अड्डामा भन्सार विभागले भारतबाट आएका यात्रीको सुटकेसमा गोबरको थाक भेटेपछि गोबर ल्याउँदा अमेरिकामा अन्य पशुप्राणीमा खुट्टा–मुख रोगका कीटाणुहरू फैलन सक्छन् भन्दै गोबर बोक्नमा पूर्ण प्रतिबन्ध नै लगाइदियो । विश्वमै कोरोना महामारीको प्रकोप हुँदाहुँदै, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले भारतबाट आफ्नै नागरिक आए पनि जरिवाना र काराबाससमेत गर्ने घोषणा गर्नुले रंगभेदको नीति फेरि उकालियो ।
यो महामारीको बदलिँदो रूपले एउटा व्यापक चर्चा अघि ल्यायो । राष्ट्रिय सुरक्षा र मानव सुरक्षामा कुन चाहिँ पहिला आउने ? एकापट्टि एटम बम, जमिनदेखि आकाश छुने मिसाइल र सबमरिनको व्यापक व्यवस्थाÙ अर्कापट्टि अस्पतालमा बिस्तरा, औषधि, अक्सिजन र खोपको समेत हाहाकार । राष्ट्रिय सुरक्षाको अर्थ नै हो— राष्ट्रमा बस्ने व्यक्ति–समुदायको सुरक्षा । त फेरि, भारत–अमेरिका–इटली–इंग्ल्यान्ड–ब्राजिलमा लाखौं मानिसलाई महामारीले किन खायो ? किन बुनियादी सुविधाहरू नै थिएनन् ? एटम बम नै नबनाई छिमेकी राष्ट्र भोटाङले महामारीको अवधिमा मानव सुरक्षाको अब्बल उदाहरण दियो । सरकार र नेताले यो चर्चामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनैपर्छ । कारण, ‘शक्तिशाली’ हुँदाहुँदै आँखैअगाडि लास तेर्सिंदा पनि आफू असहाय भएर उभिनुपरेको व्यथा र घोचाइले उनीहरूलाई झन् पोल्यो । कोरोना महामारीले हुत्त्याइल्याएका यी फोका–घाउ–डाबरहरूको सामना प्रभावशाली ढंगमा गरेर मानव समाज बचाउनु नै सरकार र नेताको प्रमुख कार्य र दायित्व पनि हो ।

इतिहासको प्रसंग
रोम जल्दा निरो बाँसुरी बजाउँदै थियो । त्यस्तो पनि हुन सक्छ ? आफ्नै नगरमा आगोका हिंस्रक लप्काहरू उठ्दा कोही कसरी संगीतमा झुम्न सक्छ ? तर इतिहासले भन्छ— यस्तो हुन्छ र भई नै रहेको छ । किनभने, तानाशाहहरू मानवीय संवेदनामाथि खेलबाड गर्नुलाई मनोरञ्जन ठान्छन् । त्यसैको ऐतिहासिक विम्ब हो— निरो । सन्दर्भ निकै रोचक छ । इतिहासकारहरू भन्छन्— सन् ५४ अक्टोबर १३ मा एउटा सत्रवर्षे किशोर रोमन साम्राज्यको सम्राट् बन्यो । उसको वास्तविक नाम थियो— क्लाउदिअस सिजर अगस्तस, जसलाई निरो पनि भनिन्थ्यो । केटो निकै चञ्चल र रसिक थियो । त्यसैले सानै उमेरमा दासीपुत्री क्लाउदियासँग उसको प्रेम भयो । तर तत्कालीन रोमन साम्राज्यमा जातीय कट्टरता र संकीर्णता चरम थियो । परिणाम, उसको प्रेम कसैले स्विकारेन । बरु उल्टो निरोको विवाह भयो अक्टोलियासँग । तर, निरोले क्लाउदियालाई भुल्न सकेन । र, सबै कुरा त्यसपछि गडबड हुँदै गयो ।
निरोका जीवनीकार गाइअस कोर्नेलिअस
ट्यासिटसका अनुसार, निरो आफ्नी रानी अक्टोलियासँग पटक्कै खुसी थिएन । त्यसैले ऊ चिढचिढो र हठी हुँदै गयो । अवश्य नै उसमा शक्तिको उन्माद थियो । र, थियो राजकाजमा चरम लापरबाह । खासमा आफ्नो प्रेमलाई असफल बनाउने भारदार, मन्त्री, नाताकुटुम्बहरू सबैसँग निरो बदला लिन चाहन्थ्यो । त्यसैताका एक दिन उसलाई परापूर्वकालमा भएको टाय युद्धको सम्झना आयो । त्यो भीषण युद्धमा पुरानो टायनगर पूरापूर जलेको थियो । त्यही सम्झनाले रोमाञ्चित निरोमा एउटा सनक चढ्यो । त्यो के भने, उसलाई टायनगर जल्दाको दृश्य हेर्न मन लाग्यो । उसले तत्काल सैनिकहरूलाई बोलाएर आदेश दियो— रोम नगरमा आगो लगाओ । आदेश तामेल भयो । एकै छिनमा नगर हुरहुरी बल्न थाल्यो । र, निरोले बाँसुरी बजाउँदै दरबारको अट्टालिकामा बसेर त्यो दृश्य हेरिरह्यो ।
त्यस घटनाबारे अनेक टिप्पणी छन् । कोही भन्छन्— सन् ६४ मा आगो लागेकै हो । र, त्यो आगो रोम सहरको दक्षिणपूर्वी भागबाट उठेको थियो, जसले सहरका तेह्रमध्ये सात भागलाई लपेट्यो, जसमा तीन भाग पूरापूर खरानी बने । भनिन्छ, त्यो आगो कैयौं दिनसम्म दनदनाइरह्यो । कोही भन्छन्— आगो पाँच दिनसम्म लागेको थियो । कोही भन्छन्— नौ दिनसम्म । आगो जुन क्षेत्रबाट उठ्यो, त्यहाँ दासहरूको बस्ती थियो । कसैकसैले त्यो आगो रोमका कट्टरपन्थीहरूले लगाएको आरोप पनि लगाउँछन् । उनीहरूको झिनो तर्क छ— निरोलाई फसाइएको हो ।
निरोको प्रेम त विवादास्पद भयो नै, ऊ स्वयं पनि सनकी थियो, जसले गर्दा भारदारहरूबीच शंका, टकराव र तनावहरू बढ्दै गए । निरोको हठ, अहंकार, लापरबाही र पागलपनबाट सबै दिक्क थिए । यतिसम्म कि, विवादमा निरोकी आफ्नी आमा, धर्मगुरु र अनेक भारदारको समेत हत्या भयो, जुन हत्या स्वयं निरोले गराएको मानिन्छ । अन्ततः दिक्क भएका भारदारहरू उसलाई अपदस्थ गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे । निरो क्रमशः एक्लो र निरीह बन्दै गयो ।
निरोको मृत्युमाथि अनेक टिप्पणी गरिन्छन् । कोही भन्छन्— रोम जुन आगोमा जल्यो, त्यसैमा हामफालेर उसले आत्महत्या गर्‍यो । अर्को भनाइ छ— पागलपन र सनकको हदमा पुगेर निरो सिकिस्त बिरामी भयो र मर्‍यो । तर निरोको जीवनी लेख्ने इतिहासकार
ट्यासिटसको बयान अर्कै छ । उनको कथन छ— जब निरोलाई अपदस्थ गर्ने पक्कापक्की भयो, तब ऊ निकै उत्तेजित र निराश भयो । उसलाई लाग्यो— षड्यन्त्रको सिकार भएर मारिनुभन्दा आफैं मर्नु बेस । अतः सन् ६८ को एक दिन ऊ दरबारबाट निस्कियो र टिइबर नदीको किनारमा गयो । उसले आफ्नी प्रेमिकालाई पनि बोलायो । प्रियतमासँगको अन्तिम मिलनपछि उसले हातको नसा काट्यो र मर्‍यो । इतिहासकार सुटोनिअसका अनुसार, आत्महत्यापूर्व निरोले भनेको थियो, ‘न मेरा मित्र छन्, न शत्रु नै ।’ त्यो एक तानाशाहको कठोर आत्मस्वीकृति थियो ।
निरोले बजाएको बाँसुरी खासमा एक विम्ब हो । रोम जल्दा उसले बजाएको असली बाजा थियो— लायर । लायर रोमन साम्राज्यको सर्वाधिक प्रिय बाजा थियो । यद्यपि उसले के बजाएको थियो, त्यो मुख्य कुरा होइन । मुख्य कुरा हो— उसको अहंकार, लापरबाही र सनक । मानवीय संवेदना र उत्तरदायित्व शासकहरूको न्यूनतम चरित्र हो । तर जब सत्ता र शक्तिको उन्मादमा शासकहरू मानवीय संवेदना र उत्तरदायित्व गुमाउँछन्, त्यहीँबाट निरोको जन्म हुन्छ । त्यसपछि नगरहरू जल्छन् । जनताले दुःख पाउँछन् । इतिहास कलंकित हुन्छ । र, अन्ततः निरो स्वयं आफ्नै दुष्कर्मको रापमा जल्न पुग्छ । यो सन्दर्भबाट निर्माण भएको विशाल सत्य यही नै हो ।

वर्तमानको सन्दर्भ
निरोको मृत्यु आजभन्दा लगभग दुई हजार वर्षअगाडि नै भएको थियो । तर मृत्युपछि पनि निरो पटकपटक सत्तामा पुनरावृत्त हुन आइपुग्छ, किन ? सायद, यो आजको राजनीतिक दुर्भाग्य हो । सायद, यो आजको राजनीतिक असफलता हो । परिणाम, निरो कहिले अमेरिकामा ट्रम्पको वेशमा आउँछ, कहिले भारतमा मोदीको वेशमा । कहिले निरो नेपाली राजनीतिको सत्तामा आउँछ, कहिले सडकमा । विम्बमा भनौं— सायद यो इतिहासको पुनर्जन्म हो । उता रोम जल्दै गर्दा निरो बाँसुरी बजाउँथ्यो, यताका निरोहरू देशमा रोग र भोकको आगो बल्दै गर्दा सत्ताको गीत गाउँछन् । रोमको निरो क्रूर र निर्लज्ज थियो, हाम्रा निरोहरू लालची र अहंकारी छन् । उस बेलाको निरो हठी थियो, आजका निरोहरू षड्यन्त्रकारी छन् । यो कटु सत्य हो, जसलाई पुष्टि गर्न रोमन साम्राज्यका तथ्यहरू हेर्नुपर्दैनÙ हाम्रै आँगनका भोक, रोग र अपमानहरू काफी छन् ।
जस्तो हेरौं त, बितेको एक वर्ष ओली, प्रचण्ड र माधवहरूको लडाइँमै बित्यो । के त्यसको कुनै वैचारिक र राजनीतिक कारण थियो ? उनीहरूको साँढेजुधाइबाट देशको एक वर्ष सत्यानाश भयो । के त्यसको कुनै क्षतिपूर्ति हुन सक्छ ? हाम्रा आशा, अपेक्षा र सपनाहरूमाथि ओली र माधवहरूले जसरी खेलबाड गरे, के त्यो निरोको नयाँ संस्करण होइन ? देश कोरोनाले आक्रान्त हुँदा कांग्रेस, कम्युनिस्ट र राजपाका मठाधीशहरू सत्ताको जुन गीत गाउँदै थिए, के त्यसको कुनै गम्भीर अर्थराजनीतिक महत्त्व थियो ? थियो भने के थियो र थिएन भने हाम्रो अमूल्य एक वर्ष किन नाश गरियो ?
कोरोना संकटकै कुरा गरौं । विज्ञहरू भन्छन्— कोरोना पछिल्लो सय वर्षकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकट हो । यो स्वास्थ्य संकट मात्र होइन । यो त प्रचलित राज्यप्रणाली, चिन्तनपद्धति, विकास ढाँचा र सभ्यताकै संकट हो, जसका प्रभावहरू भविष्यमा अझ व्यापक हुँदै जानेछन्, जो यति प्रबल हुनेछन् कि प्रचलित विश्वको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा उथलपुथल आउनेछ । यति ठूलो संकट सामुन्ने छ, हाम्रा निरोहरू के गर्दै छन् ? के समस्यासँग जुध्न कुनै गम्भीर विमर्श र साझा पहल हुँदै छ ? छैन । बरु उनीहरू स्वयं स्वास्थ्य मापदण्ड लत्त्याउँदै भेला, सभा र जुलुसहरू गर्दै छन् । आरोप–प्रत्यारोप चल्दै छ । संकटमा जनता फसेका छन् तर उनीहरूको रामराज्य अकण्टक छ । के यो निरोको पुनरावृत्ति हैन ?
आज सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू अनेक छन् । अस्पताल, अक्सिजन, राहत आदि । किनभने मान्छेलाई सरकार चाहिने नै संकटमा हो । साधारण अवस्थामा त उड्न अनन्त आकाश छँदै छ । भयंकर आँधीमा न मान्छेलाई ओत चाहिन्छ ! त्यसैले नै हामी सरकार बनाउँछौं । निर्वाचन हुन्छ । जनताले कर तिर्छन् । मन्त्रीहरूलाई गाडी, तलब, भत्ता, सम्मान र सुविधा दिइन्छ । अन्यथा सरकार किन चाहियो ? तर कोरोनाको संकटमा सरकारले जनतालाई के दियो ? लापरबाही । सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र काठमाडौंमा मान्छेहरू सास फेर्न अक्सिजन खोजिरहेका थिए तर सत्ताका निरोहरू सांसदहरू किन्न र लुकाउनमा व्यस्त देखिन्थे । जति बेला निर्धा मान्छेहरूका आँखाबाट पीडाका आँसुहरू झर्दै थिए, सरकार शपथग्रहणमा मग्न थियो । जति बेला मान्छेहरू रोगले थाकेर लगलग काम्दै थिए, सरकार विजयको उत्सव मनाउँदै थियो । जनता भक्कानिएर रुन पनि नसकिरहेका बेला सरकार अट्टहास गर्दै थियो । र, आसेपासेहरू पुनः सत्ताप्राप्तिको शुभकामना साटासाट गरिरहेका थिए । के यी सब परिदृश्य हाम्रा शासकहरूको पतनका ताजा उदाहरण हैनन् ?
कुरा रोगको मात्र छैन । कुरा भोकको पनि छ । निषेधाज्ञाले मान्छेको जीविका खोसेको छ । सहरमा दैनिक श्रम गरी गुजारा चलाउनेहरूसँग काम छैन । यातायात मजदुरहरू खाली छन् । ट्याक्सी चालकहरू खाली छन् । उद्योगहरू चलेका छैनन् । पछिल्ला तथ्यांकहरूले भन्छन्— नेपालमा लगभग २५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । अर्थात्, ७५ लाख नेपालीसँग बचत छैन । दैनिक सरदर २०० रुपैयाँभन्दा कम कमाउने नेपाली ७ प्रतिशत छन् । यी २१ लाख मान्छे अहिले कसरी खाँदै होलान् ? सरकार बेफिक्री छ ।
निरोको कथाले भन्छ— मुलुक अधोगतितिर गइरहेका बेला, जनता संकटले त्राहित्राहि भइरहेका बेला र मान्छेको अनुहारमा सम्पूर्ण खुसी सकिएका बेला जब एउटा शासक आफ्नै मस्तीमा बाँसुरी बजाउँछ, त्यो इतिहासकै भ्रष्ट, पतित र नालायक शासक हो । त्यो निरो हो । विगतमा निरोले झोसेको आगोले रोम जलेको थियो, यता आजका निरोहरू मान्छेका सपना जलाइरहेका छन् । उता निरोले लगाएको आगोले सहर जलेको थियो, यताका निरोहरू लोकतन्त्र सल्काउँदै छन् । यो आगोले कतै हाम्रो सम्पूर्ण समयलाई नष्ट नगरोस्, यो नै आजको चिन्ता हो । अन्यथा निरोहरू कति बेला कसरी सन्किन्छन्, के थाहा ? भोलि आफ्नै सपनाहरू जल्दा निभाउन हाम्रो भागमा पानी पनि नहोला । आजका निरोहरू धेरै खतरनाक छन्, अतः बेलैमा प्रश्न गरौं ।

कोको ही त भने जहाजमा हरर
कोही त भने पसिना तरर, हाम्रो नेपालमा,
कोहीको घरमा डाक्टरको चाकरी
कोही त मर्छन् अस्पताल नहेरी, हाम्रो नेपालमा ।
रामेश र मञ्जुलजस्ता राल्फालीले गाएको यो त्यही गीत हो, जसले बनाएको मानसिक भावभूमिमा टेकेर नेकपा एमाले सत्तासीन भएको हो । एमाले र त्यसका दलपति खड्गप्रसाद शर्मा ओली सुख, समृद्धि र समाजवादको महान् यात्रामा ओली–दृष्टिका साथ युद्धस्तरमा लागिरहेकाले कुनै पनि अभाव, विभेद र उत्पीडन मात्रै होइन, महाव्याधि पनि देख्दैनन् । आफ्ना आसपासे पुँजीपतिहरूका लागि अहिलेको अहिल्यै समाजवाद लागू गर्न सफल भएका कारण ओली–दृष्टिमा अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर, बेड र अस्पतालको अभावको परिणामस्वरूप दैनिक दुई सयभन्दा बेसी मानिसको मृत्यु पनि पर्दैन । दिव्य ओली–दृष्टिमा समेत नपरेको भयावह दृश्य पनि देख्ने फर्सी बुद्धिजीवी र मुसा मानवहरूको अवसानमा श्रद्धाञ्जली दिनुपर्दैन ।

इम्युनिटी कडा भएका शासकका नजरमा
खासखास मानिसका लागि बेड र अक्सिजनको कुनै कमी नभएको ओलीराजमा देशवासीका नाममा आफ्नो गाँस कटाई–कटाई अक्सिजनको सिलिन्डर पठाउने मूर्खता गर्ने वा सरकारलाई बदनाम गर्ने खाडीवासी नेपालीहरूलाई स्वदेश छिर्न दिनु हुँदैन ! ओली सरकारले आवश्यकै नठानेका ६० हजार सिलिन्डर अक्सिजनसँगै क्यानुला, टेस्टिङ किट, पीपीई, सघन उपचार शय्या र अस्थायी अस्पतालसँगै जीवन बचाउने वस्तु नेपाललाई तत्कालै अत्यावश्यक ठान्ने संयुक्त राष्ट्र संघका पदाधिकारीहरूलाई पनि यस्तो पवित्र भूमिमा राखिछाड्नु हुँदैन !
‘खास–खास अस्पतालमा बिरामी केन्द्रित हुने र अरू ठाउँमा बेडहरू रिक्त रहने स्थिति’ रहँदारहँदै कोभिडकेन्द्रित बेड, अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर, बेड र अस्पताल जरुरी नै छैन ! अतः ओली–दृष्टिमा आम मानिसको मृत्यु अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर, बेडको अभावले भएकै होइनÙ ती त विशिष्ट सेवा र अत्याधुनिक सुविधाको खोजीमा भौंतारिँदै मृत्यु रोज्नेहरू मात्रै हुन् । ओली सरकारलाई बेइज्जत गर्ने कुनियतका साथ मृत्यु रोज्नेहरूको सामयिक देहान्तमा कसैले आँसु खसाल्नुपर्दैन !
ओलीले अक्सिजन र बेडको अभाव छैन भन्दै ढाँटेका होइनन्, बरु खासखास अस्पताल धाउने, महामारीमा पनि विशिष्ट सेवा खोज्ने, आफू मात्रै बाँच्न खोज्नेहरूले नै झुट बोलेका हुन् र सरकारविरोधी मिडियाले त्यही झुटलाई सयौंले गुणन गरेर भयावह बनाएका हुन् ! अस्पताल चहार्दाचहार्दै लासमा फेरिनेहरूको भयावह आँकडा, आफन्तजनको अन्तहीन आँसु र घाटवरपर जलिरहेको आगो र आँसुजस्तै पुतपुताइरहेको धूवाँ पनि ओलीराजलाई बदख्वाइँ गर्न रचिएको षड्यन्त्र हो ! कसै–कसैले चिहानघारीतिर हामफाल्दै, शरीरमा महामारी सल्काएर व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा आत्महत्या नै गर्छन् भने त्यसलाई राज्यले हत्याको वातावरण फैलाइरहेको र सरकारले जनतालाई मृत्युको मुखमा धकेलिरहेको भन्नु सार्वजनिक अपराध हो ! त्यस्ता ढँटुवा, षड्यन्त्रकारी र अपराधीहरूको अति सान्दर्भिक आत्महत्यामा समवेदना दिनुपर्दैन !
हाम्रा सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिशाली र सर्वसत्तावादी प्रधानमन्त्रीका लागि न कोरोनाको कुनै अस्तित्व छ, न महाव्याधिकै त्रासको कुनै अनुभूति छ, न त त्राहित्राहि भएका देशवासीमा आस र मनोबल जगाउनुपर्छ भन्ने बोध नै छ । यी सबै तुच्छ सांसारिक समस्याभन्दा माथि रहेर अनुसन्धान गर्ने क्रममा कोभिड–१९ भनेको रुघाखोकीजस्तै हो, यसलाई तातो पानी र बेसार–पानी खाएर, अम्बाको पात उमालेर गार्गल गर्दै, हाच्छ्युँ–साच्छ्युँ गरेरै भगाउने, आँखाबाट भाइरस सर्न नदिन चस्मा लगाउने उपचार–विधि आविष्कार गरेका ओलीको जोडा विश्वमै पाउन मुस्किल छ । कोरोनाकालमा नोबेल पुरस्कारका लागि डोनाल्ड ट्रम्प र नरेन्द्र मोदीजस्ता महारथीलाई पनि माथ गर्ने यस्ता महान् आविष्कारक प्रधानमन्त्रीभन्दा प्रबल दाबेदार अर्को हुन सक्दैन ।
ओलीका चम्चे, हुक्के र बैठके अरिंगालहरूले सीके राउत र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवहरूलाई ‘शान्ति–प्रक्रिया’ मा ल्याउन सफल भएबापत उनका नाममा नोबेल शान्ति पुरस्कारको दाबी गरिसकेकै छन्, अब यी महान् आविष्कारका लागि चिकित्सा विज्ञानमा पनि त्यस्तै माग गर्न सक्छन् । त्यसो त अडोल्फ हिटलरदेखि डोनाल्ड ट्रम्पसम्म नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनीत भएको इतिहासले धेरै शासक र शासक–भक्तजनलाई प्रेरित गरेको हुनुपर्छ । त्यसमाथि अरू देशमा संहारकारी युद्ध थोपर्ने थियोडोर रुजवेल्टदेखि बाराक ओबामासम्मका अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूसमेत नोबेलबाट पुरस्कृत भइसकेको स्थितिमा स्वदेशमा मानव संहारका लागि पनि ओलीलाई सम्मानित गरिने सम्भावना कम छैन । देशभित्र हुने प्रत्यक्ष हमला, युद्धजन्य हत्या, संरचनागत हिंसा मात्रै हिंसा होइनन्, राज्यबाट अत्यावश्यक स्रोत, साधन र सुविधाबाट वञ्चित गर्दै आम मानिसलाई जीवनबाट विमुख बनाउनु पनि हिंस्रक राजकीय व्यवहार हो । आम जनतालाई मृत्युको मुखमा धकेल्ने खालको आन्तरिक हिंसामा ख्याति कमाएका व्यक्तिका लागि नोबेल पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छैन भने आफैंले पनि नयाँ पुरस्कार स्थापना गर्न सकिन्छ, नोबेल पुरस्कारलाई टक्कर दिने गरी हिटलरले स्थापना गरेको ‘जर्मन नेसनल अर्डर फर आर्ट एन्ड साइन्स’ जस्तै ।

जनता निसासिएर मर्दै
ओली–दृष्टिभ्रमबाट मुक्त भएर हेर्दा भने, महामारीको चरम बेवास्ता गर्दै र भ्रष्टाचारको सुनौलो मौकामा फेर्दै कोरोनापीडित आम मानिसलाई अप्रत्यक्ष हिंसाबाट मृत्युको मुखमा पुर्‍याउने सरकारी अभियानको अवदानस्वरूप पाँच हजार नेपालीको जीवन समाप्त भइसकेको भयावह दृश्य देखिन्छ । देश चिहान र घाटमा फेरिँदा पनि कुनै शासक कसरी रोमको सम्राट् निरोजस्तै अप्रामाणिक, अवैज्ञानिक पूर्वीय प्रज्ञाको रागसँगै हवाई विकासे आलाप र एकल राष्ट्रवादी धुन अलाप्दै बस्न सक्छ, यो धेरैका लागि सोच्नै नसकिने प्रश्न हुन सक्छ । तर निरो नयाँ सुन्दर सहर बनाउने लक्ष्यसहित रोम जलाएर मस्तसँग बाँसुरी बजाएर रमाएको क्रूर र कुरूप इतिहासले देखाउँछ— आम मानिसलाई विकासका हवाई कल्पना पस्कँदै मृत्युको मुखमा धकेल्न सकिन्छ ।
यस्तो मृत्युमुखी वा शवमुखी राजनीति (सिजोफ्रेनिक पोलिटिक्स) मा रमाउने शासकहरूलाई आम मानिसको जीवनको माया हुँदैनÙ प्रेम हुन्छ त केवल आफैंसँग मात्र, आफ्नै जीवनसँग मात्रै, आफ्नै विश्वसँग मात्रै । आफ्नै जीवनलाई सबैभन्दा बढी माया गर्ने शासकले अरू मानिसको जीवनलाई भुसुनाको जिन्दगीजस्तो नठान्नु अनौठो होइन ।
ओली–भ्रमबाट मुक्त भएर विचार गर्दा प्रश्न उठ्छ— जसले प्रधानमन्त्री निवासलाई नै अत्याधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल बनाएर, चौबीसै घण्टा चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधोपचार गरेर, खिस्रिक्क केही भइहालेमा देश–विदेशका राम्रा मानिने अस्पताल चहारेर, एक से एक विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार गराएर, राज्यको ढुकुटीको दोहन र व्यापारीहरूको आश्रय पाएर आफ्नै समकक्षीलाई पनि चक्मा दिँदै छन्, उनले नै अरूको जीवन त्याज्य ठान्नु कुन आश्चर्यको विषय भयो र ? आफ्नो जीवन र ज्यानप्रतिको अति मोह एवं सुविधाको असीमित भोगलाई छोपछाप गर्न नै अरूलाई विशिष्ट सेवा–सुविधाका लागि भौंतारिएकाले मात्रै बेड नपाएको आक्षेप लगाउनु पनि उदेकलाग्दो पक्कै होइन । धरहरा उदघाटनदेखि सीतारामको मेला लगाएर राजकीय स्तरमा विकासे जमात र धार्मिक भीड जुटाउने शासकले नै आम जनतालाई भीडभाड गरेकै कारण व्यापक संक्रमित भएको आरोप लगाउनु पनि शासकीय सहुलियतभित्र पर्छ ।
जर्मन मनोविश्लेषक एरिक फ्रमका अनुसार, यस्तो स्वप्रेम (नार्सिसिजम) को रोगको सिकार भएका व्यक्तिहरूका लागि यथार्थ भनेकै आफ्नै विचार, अनुभूति र आवश्यकताको संसार मात्रै हो । उनीहरूको संसार भनेकै उनीहरूले चाहेको विश्व हो, वास्तविक जीवनसँग जसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन । आत्ममुग्ध ओलीराजमा अक्सिजनसम्म नपाएर आम मानिस लासमा परिणत हुनुको कुनै अर्थ छैन । आफ्नै नागरिकको हत्यालाई आँप झरेको अर्थमा वस्तुकरण र निर्जीवीकरण गर्ने शासक मण्डलीका लागि अत्यासलाग्दो महामारीमा मानिसको मृत्युलाई जायज वा स्वाभाविक ठान्नका लागि तर्कको कुनै खडेरी छैन, निसासिएर मर्न लागेको आम मानिसका लागि अक्सिजनको अभाव भए पनि ।

नागरिकसँगै राज्य पनि मर्दै
निरो शासकीय प्रवृत्ति र आत्ममोहित ओली रुझान हेर्दा, भ्याक्सिन–शाली शक्तिराष्ट्रसँग भ्याक्सिन र स्वास्थ्य उपचारका सामग्री माग्नुको साटो अक्सिजनबिना मरणलाई नै राष्ट्रवादको उत्कृष्ट नमुना ठानिने खतरा छ । सक्दो जीवन बचाउन राज्य, गैरराज्य र नागरिकका सबै साधन, शक्ति, बुद्धि र जुक्ति महाव्याधिविरुद्ध जुटाउनुको सट्टा घाटहरूमा काठ जुटाउनु र काजकिरियालाई सुगम बनाउनुलाई सरकारी पराक्रम मान्ने जोखिम पनि छ । र, ‘मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न’ भन्ने गीत गाउँदै राष्ट्रिय आत्महत्यालाई प्रेरित गरिने आशंका पनि छ ।
जनताको जीवन बचाउन आफूलाई दाउमा हालिरहेका चिकित्सकहरूको जिकिरअनुसार, उपचार सामग्रीको अभावमा स्वास्थ्य प्रणाली ‘कोल्याप्स’ भइसक्यो र जीवनबाट मृत्युको यात्रा कहालीलाग्दो भइसक्यो भने आम नागरिक अति नै असहाय भइसके । सामान्य उपचारको समेत अभावमा आम मानिस निसासिएरै मर्ने र स्वास्थ्य प्रणाली नै कोल्याप्स हुने क्रमसँगै राज्य पनि मर्दै छ ।
यस्तो बिजोगमा ओलीले आफूलाई निरो प्रवृत्तिबाट अलग्याउन चाहन्छन् भने आफ्नो सरकार र समग्र राज्यबाट महाव्याधिकालमा भएका कमीकमजोरी, गल्ती र अपराधका लागि देशवासीसमक्ष क्षमा माग्न सक्छन् ? जनताका पक्षमा, जनताको जीवन र स्वास्थ्यका पक्षमा, कोरोना र कोरोनाकालीन भ्रष्टाचारका विपक्षमा युद्धस्तरमा लाग्न आफ्नै निकम्मापन त्याग्दै सबै दलसँग हातेमालो गर्न सक्छन् ? गैरराज्यका सबै समुदायसँग सहकार्य गर्न सक्छन् ? सक्दैनन् भने उनी र उनको प्राइभेट सरकार स्वयं राज्यलाई असफल बनाउने महाव्याधिका रूपमा, जनताको जीवनलाई तहसनहस गर्ने भाइरसमा छाउने खतरा केही समय अझै रहनेछ ।

नेपालमा आठ वर्ष लगाएर विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाइएको दाबी गरियो, तर यसको कमजोरीतिर खासै ध्यान दिइएन । यसैले संविधान र अन्य कानुनका मस्यौदामा त्रुटि देखिँदै आएका छन्, जस्तो— पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथको ढाँचामा रहेको ‘सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने वाक्यांशमध्ये ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ उच्चारण गर्नुभएन । सो शब्दावली भन्न छुटेको होला भन्ठानेर राष्ट्रपतिले पुनः उच्चारण गर्दा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘त्यो पर्दैन ।’
शपथको ढाँचामा रहेको ‘मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु, ईश्वर/देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि ...’ भन्ने वाक्यांशमा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ ऐच्छिक होइन । ‘ईश्वर वा देश र जनताको’ मा भने ईश्वर वा देशमध्ये एउटा छनोट गर्न सकिन्छ । वामपन्थीहरूले शपथ ईश्वरका नाममा नभई देश र जनताका नाममा मात्र लिने गरेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री दलविशेषको मात्र हुन्न, पदमा रहुन्जेल देशकै हुन्छ । देशको प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा ढाँचामा भएको शब्दलाई आफूखुसी ‘त्यो पर्दैन’ भनी हटाउन वा उच्चारण नगर्न पाइँदैन ।
बाराक ओबामाले २० जनवरी २००९ मा अमेरिकाको ४४ औं राष्ट्रपतिका रूपमा प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्टस्बाट शपथ लिँदा ‘फेथफुल्ली’ (सत्यनिष्ठापूर्वक) शब्द भन्न छुटाएका थिए । त्यस्तै, ‘प्रेसिडेन्ट अफ’ को सट्टा ‘प्रेसिडेन्ट टु’ बोलेका थिए । प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपति दुवैले शपथको संवैधानिक ढाँचा र लेखाइअनुसार उच्चारण नगरेर गल्ती गरेका थिए । समारोहबाट बाहिरिनासाथ दुवैले उक्त गल्ती महसुस गरे अनि भोलिपल्टै प्रधानन्यायाधीशले पुनः शपथ गराए ।
हाम्रो संविधानको धारा ८० मा प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपतिसमक्ष संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ । तर शपथ सम्बन्धमा संघीय कानुन अहिलेसम्म बनेको पाइएन । अहिलेको शपथको नमुना कहाँबाट लिइएको भनी कतै खुलाइएको पाइँदैन । व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को नियम ५० मा प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्नुअघि संविधानको धारा ८० बमोजिम अनुसूची ८ को ढाँचामा राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ र अहिले त्यही बमोजिम शपथ गराइएको देखिन्छ । तर यो नियम नै २०७५ जेठ २५ देखि लागू भएको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २५५ ले खारेज गरेको पाइन्छ । खारेज गरेको नियमको अनुसूचीको ढाँचाबमोजिम भएको शपथ कानुनसम्मत हुँदैन ।
नयाँ कानुनको मस्यौदा गर्दा पहिलेको त्रुटिलाई सुधार्ने प्रचलन छ । तर, प्रधानमन्त्रीको शपथ सम्बन्धमा संघीय कानुन नै बनाइएन, उपर्युक्त अनुसूची ८ मा भएको व्यवस्थालाई नयाँ नियमावलीमा समावेश गरिएन । शपथको त्यो प्रावधानलाई अन्य कानुनले सम्बोधन गरिसकेको वा गर्न लागेको भए केही थिएन, तर २०७३ को नियमलाई २०७५ को नियमले खारेज गरिसकेकाले शपथको प्रावधान कुनै ऐन, नियम, आदेश आदिमा छैन । यो हेलचेक्र्याइँले कानुन मस्यौदाकार, कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य सचिवलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरू कस्ता रहेछन् भन्ने देखाउँछ । राष्ट्रपति सचिवालयका कानुनी सल्लाहकारले शपथको ढाँचा कानुनसम्मत छ कि छैन भनी विचार गरेको पनि पाइएन । तर यस्तो गम्भीर कानुनी त्रुटि हुँदा पनि नेपालमा कसैले जिम्मेवार हुनुपर्दैन !
उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले २०६५ साउन ८ मा हिन्दीमा शपथ लिएकाले सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कानुनसम्मत शपथ नलिएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिको कार्यभार क्रियाशील रहेको नमानिने भनी आदेश गरेको थियो (कमलेश द्विवेदी विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको मुद्दा, सअ बुलेटिन, २०६६, वर्ष १८ अंक १३, पृ. १) । त्यस्तै, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था बमोजिम त्यो शपथ प्रक्रिया अगाडि बढाई उपराष्ट्रपतिबाट लिइने शपथलाई संविधानसम्मत एवं विवादमुक्त राख्नु आवश्यक हुन्छ, त्रुटि सुधार्न कहिले ढिलो हुन्न भनी अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने विरुद्ध राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा पनि सर्वोच्चबाट आदेश भएको थियो (नेकाप, २०६६, अंक ४, निनं ८११७, पृ. ५६२) ।
खारेज भएको कानुनलाई समातेर भएको शपथै गैरकानुनी हुन्छ । एकातिर राष्ट्रपति कार्यालयले खारेज भइसकेको व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ बमोजिम गराएको, अर्कातिर शपथको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ नै प्रधानमन्त्रीले उच्चारण नगरेकाले यो शपथ गैरकानुनी भएको छ । त्यसैले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले झैं कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर प्रधानमन्त्रीलाई पुनः शपथ गराइनुपर्छ । शपथ नगराएसम्म प्रधानमन्त्रीले गरेका काम–कारबाही अवैधानिक हुन्छन् । पुनः शपथ गराएकै खण्डमा कुन कानुनका आधारमा गराउने भन्ने अन्योल पनि छ ।
शपथ कुन कानुनले गराएको भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ । पुनः शपथ नगराएसम्म यो मन्त्रिपरिषद्ले शपथ गराउने प्रावधान कुनै नियममा संशोधन गरेर थप्न मिल्दैन । किनकि शपथ नभएसम्म प्रधानमन्त्री पद कुनै काम गर्न सक्रिय नै हुन सक्तैन । कुनै ऐन बन्ने सम्भावना पनि तत्काललाई छैन । संविधानको धारा ३०५ मा बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकार रहे पनि त्यो संसद्को पहिलो अधिवेशन भएसम्मका लागि मात्र हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई उक्त अधिकार दिएमा ज्ञानेन्द्र शाहले झैं बाधा–अड्काउ फुकाउने नाममा सत्ता नै लेलान् भन्ने डरले यो अधिकार राखिएनछ ।
कुनै निर्णय गर्न सरकार नै नभएको अवस्था सिर्जना भएकाले यो माखेसाङ्लो पार लगाउन राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रहितका लागि आफूमा रहेको अन्तर्निहित र अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर शपथको ढाँचा जारी गरिनुपर्छ । अनि त्यसैअनुसार शपथ गराइनुपर्छ । अन्यथा संविधान र कानुनप्रतिकूल हुन्छ ।

काभ्रे (कास)– कोरोना संक्रमित बढेपछि बनेपा नगर क्षेत्र एक साताका लागि सिल गरिएको छ । नगरमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले जेठ ४ देखि १२ गतेसम्म सिल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

(रामेछाप/सिन्धुली) - रामेछापको ग्रामीण भेगमा कोरोनासँग मिल्दो लक्षणले सयौं बिरामी परेका छन् । रुघाखोकी, उच्च ज्वरो र जीउ दुख्ने समस्या भएका बिरामी घरपिच्छे छन् । स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र कर्णले जिल्लाका अधिकांश भागमा कोभिडसँग मिल्दो लक्षणका बिरामी धेरै रहेको जानकारी आएको बताए ।
स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीयले यसबारे जिल्ला स्वास्थ्यमा जानकारी गराए पनि शंकास्पद बिरामीको परीक्षण र उपचार गर्न सकिएको छैन । जिल्लामा पीसीआर परीक्षणको सुविधा छैन । यहाँबाट धुलिखेल, सिन्धुली र दोलखामा पठाएका स्वाबको रिपोर्ट तीन दिनपछि आउने गरेको छ । स्वाब परीक्षणका लागि दिएका शंकास्पद पनि नतिजा नआउँदासम्म सुरक्षित स्थानमा नबस्ने भएकाले संक्रमण फैलने जोखिम बढी छ । ‘संक्रमितहरू नै आइसोलेसनबाट भागेको गुनासो आउन थालेको छ,’ कर्णले भने, ‘सुरक्षित राख्नै सकिएको छैन ।’
कर्णका अनुसार जिल्लामा हाल ३ सय ३५ जना सक्रिय संक्रमित छन् । दुई जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । जिल्ला अस्पतालका शय्या बिरामीले भरिएका छन् । ‘बिरामी आउने क्रम जारी छ, अब राखेर उपचार गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने । जिल्लामा आईसीयू र भेन्टिलेटरको सुविधा नभएकाले पनि उपचारमा पूर्ण भर छैन । यसअघि कोभिडको संक्रमणबाट सुरक्षित रहेका सुनापति, दोरम्बा, उमाकुण्ड, लिखु तामाकोसी र गोकुलगंगामा अहिले धेरै संक्रमित देखिएका छन् । दुरागाउँमा घरघरै ज्वरोका बिरामी रहेको स्थानीय जनार्दन घिमिरेले बताए । दुई दिनअघि सोही गाउँका एक संक्रमितको मृत्यु भएको थियो । काठमाडौंबाट आएका व्यक्तिहरूबाट गाउँभर संक्रमण फैलिएको स्थानीयको अनुमान छ ।
दुर्गममा रहेका स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीयले कोरोना परीक्षण गर्न आग्रह गरे पनि स्थानीय तह र स्वास्थ्य कार्यालयले परीक्षणको दायरालाई बढाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । ‘हामीकहाँ करिब नौ सय भीटीएम भए पनि परीक्षणको दायरा बढाउन सकिरहेका छैनौं,’ कर्णले भने, ‘परीक्षणमै समय धेरै लाग्छ । पालिकाहरूले व्यवस्था गरेका भीटीएमबाट न्यून मात्रामा परीक्षण हुँदै आएको छ ।’ घरघरमा बिरामी बढे पनि सिकिस्त नभई अस्पतालमा नआउन कर्णले आग्रह गरे । ‘अलग्गै बसेर औषधि सेवन गर्ने र सावधानी अपनाउनेबाहेक अरू उपाय छैन,’ कर्णले भने, ‘अब अस्पतालमा ठाउँ छैन ।’
सिन्धुली अस्पतालमा संक्रमित राखेपछि र स्वास्थ्यकर्मीमै संक्रमण देखिएपछि अन्य रोगका बिरामी डरले मेडिकलतिर ओइरिएका छन् । अस्पतालको गेटनजिकै रहेको भवनको भर्ना वार्डलाई आइसोलेसन कक्षमा परिणत गरेर संक्रमित राखेपछि गर्भवती, भाइरल ज्वरो, दीर्घरोगी, हाडजोर्नीलगायत सामान्य बिरामी डरले अस्पताल जान छाडेका हुन् । बिरामीहरू अस्पताल नगएपछि सदरमुकाम माडी बजारका औषधि पसललाई भ्याइनभ्याइ छ ।
‘संक्रमितलाई कोभिड अस्पतालमा राखिएको भए अन्य रोगका बिरामी औषधि पसल धाउनुको सट्टा सरकारी अस्पताल गएर सेवा लिन्थे,’ स्थानीय टीकाजंग थापाले भने, ‘अहिले अस्पताल छोडेर सबै मेडिकलमा गएर औषधि लिने गरेका छन् ।’ बिरामीले भनेको लक्षणका भरमा जाँच नगरी मेडिकलबाट औषधि दिने गरिएको छ । सामान्य अवस्थामा सिन्धुली अस्पतालमा दैनिक दुईदेखि चार सयसम्म बिरामीहरू आउने गर्थे । दोस्रो लहरको कोरोना सुरु भएपछि घट्दै गएर यतिखेर आपत्कालीनबाहेक मुस्किलले १० जना आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।
यसअघि कोभिड अस्पताल समयमै सञ्चालनमा नआउँदा संक्रमितलाई सिन्धुली अस्पतालमा राखेर उपचार गरिएको थियो । अहिले कोभिड अस्पताल सञ्चालन भए पनि संक्रमितलाई सारिएको छैन । अस्पतालको भवन निर्माणाधीन रहेकाले अस्थायी भवनहरू व्यवस्थित छैनन् । संक्रमण सर्ने डरले बिरामीहरू रोग पालेर घरमै बस्नुपर्ने अथवा मेडिकल जानुपर्ने बाध्यता रहेको ज्वरोको औषधि लिन पुगेका बोजेका सुकमान थामीले बताए । कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा आइसकेकाले रोग पालेर नबस्न सिन्धुली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद पोखरेल सुझाउँछन् । संक्रमण नफैलियोस् भनेर सबैखाले उपाय लगाइएको समेत उनले बताए ।

मकवानपुर (कास)– जिल्लामा दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमित बढिरहे पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन सकेको छैन । कोरोनाको पहिलो लहरमा संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकको स्वाब परीक्षण गरिन्थ्यो भने हाल लक्षण देखिएकाको मात्रै परीक्षण भइरहेको हेटौंडा अस्पतालले जनाएको छ । ‘संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरू क्वारेन्टाइनमा नबस्दा पनि समस्या भइरहेको छ,’ हेटौंडा अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा. सागर काफ्लेले भने । उनले संक्रमितको रेखदेख गर्नेहरू र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरू यता–उता डुल्दा संक्रमण बढिरहेको बताए । उनले स्थानीय तहका प्रतिनिधिले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिन जरुरी रहेको औंल्याए ।
विशेष गरी होम आइसोलेसनमा बसेकाका आफन्त र भेट्न आउने जानेहरूले कोरोना फैलाइरहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भोला चौलागाईंको आरोप छ । ‘संक्रमितहरू आफैं जथाभावी नहिँडे पनि संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरू बेपरबाह निस्किँदा कोरोना बढिरहेको हो,’ चौलागाईंले भने । उनले अनुसार हाल जिल्लामा कोरोना संक्रमितहरू अधिकांश होम आइसोलेसनमा बसेका छन् । स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई मात्रै अहिले संस्थागत आइसोलेसनमा बसेका छन् । होम आइसोलेसनमा बसेकाहरू र उनीहरूको रेखदेख गर्नेहरूले ध्यान नदिँदा कोरोना संक्रमण हेटौंडामा भुसको आगो जसरी बढिरहेको छ ।

सिन्धुली (कास)– मरिण गाउँपालिका अध्यक्ष पानीराज बम्जन सोमबार कोरोना संक्रमित भएका छन् । उनी संक्रमितको अवस्था र उपचारबारे
बुझ्न घरदैलो अभियानमा लागेका थिए । ‘यस्तो महामारीमा हात बाँधेर बस्ने कुरा भएन, अहिले आफैं होम आइसोलेसनमा उपचारमा छु,’ उनले भने । दुधौली नगरपालिकाका मेयर घनश्याम राउत दुई साता होम आइसोलेसनमा रहेर सोमबार निको भएका छन् । उनी पनि संक्रमितको अवस्था बुझ्न घरदैलो गर्दा संक्रमित भएका थिए ।
होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमित भेटघाटमा लागेकी सुनकोसी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष दीपा बोहरा दाहाल पनि संक्रमित बनेकी छन् । यी पालिकामा स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोलीले घरदैलो अभियान चलाएका थिए । अभियानबाट अन्य रोगका बिरामीले समेत लाभ लिएका छन् । कमलामाई नगरपालिकाका मेयर
खड्गबहादुर खत्री यतिखेर नगरभरिका होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको घरदैलोमा छन् । ‘स्वास्थ्यमा समस्या भए नगरले चौबीसै घण्टा सेवा दिने गरी निःशुल्क एम्बुलेन्स र कोभिड अस्पतालमा एचडीयू, अक्सिजनलगायत सबै सुविधा भएको जानकारी दिएको छु,’ उनले भने । सिन्धुलीमा संक्रमितमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी होम आइसोलेसनमा छन् ।

(काठमाडौं) - इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट ६३ रुपैयाँ ९९ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोल नेपाली उपभोक्ताले ५९ रुपैयाँ १ पैसा थप गरेर १२३ रुपैयाँमा खरिद गर्छन् । त्यस्तै ६२.८९ रुपैयाँमा खरिद भएको डिजेललाई ४३.११ रुपैयाँ थप गरी १०६ रुपैयाँमा किन्नुपर्छ । यस्तो किन भएको ? धेरैलाई थाहै भएको कुरा हो, विभिन्न शीर्षकमा सरकारले पटकपटक थोपरेको कर । यसमध्ये पनि १५ रुपैयाँ कर गत आर्थिक वर्षमा मात्रै बढाइएको हो । त्यसकारण विविध शीर्षकमा थपिएको कर आगामी बजेटमार्फत घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
नभए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर इन्धनको मूल्यवृद्धि भइरहेकाले नेपाल आयल निगमले पनि त्यसैअनुसार समायोजन गर्दा झन्झन् महँगो हुने भएको छ । निगमका अनुसार यही गतिमा मूल्यवृद्धि भइरहे पेट्रोलको मूल्य १४० रुपैयाँ नाघ्छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ थप हुने गरी इन्धनमा कर थपिदिएको थियो । जसले इन्धनको मूल्यवृद्धिमा भूमिका खेलिरहेको छ ।
पछिल्लो समय डलर र कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेकाले आईओसीबाटै महँगोमा इन्धन आउने र त्यसअनुसार मूल्य बढाउनुपरेको निगमको भनाइ छ । निगमले घाटा थेग्न नसक्ने भन्दै आइतबार इन्धनको मूल्य बढायो । तर पनि पाक्षिक नोक्सान १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गरिरहेको छ । ६ वर्षदेखि निरन्तर नाफामा रहेको निगम चालु आर्थिक वर्षको १५ वैशाखसम्म २ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा गइसकेको छ । ‘मूल्य समायोजन नगर्दा प्रतिलिटर पेट्रोलमा १० रुपैयाँ घाटा हुने देखिन्थ्यो । अहिले पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ५६ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५६ पैसा घाटामै छौं,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जति मूल्य बढेको हो, त्यसैअनुसार बढाउने हो भने हाल पेट्रोलको मूल्य १ सय ३२ रुपैयाँ र डिजेल झन्डै १ सय ११ रुपैयाँ पुग्थ्यो । हामी अत्यधिक घाटामा जान थालेपछि मूल्य समायोजन गर्न बाध्य भयौं ।’ यसकारण पनि इन्धनको मूल्य बढ्नुमा सरकारकै कर प्रमुख कारण हो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि अनि डलरको भाउ । पौडेलका अनुसार कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै कच्चा तेलको मूल्य थप बढ्ने क्रममा छ । एक महिनामा कच्चा तेलको मूल्य करिब ६५ बाट करिब ६९ डलर पुगेको छ । डलरले पनि मूल्यमा प्रभाव पारेको छ । डलर बलियो हुँदा भाउ थप बढ्न पुगेको निगमले जनाएको छ । ‘डलरको सटही दर १ सय १० देखि ११ रुपैयाँसम्म हुँदा इन्धनको मूल्य सस्तो नै हुन्थ्यो । तर डलर पनि महँगो भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘खासमा बढाउनैपर्ने जति रकम बढाएका छैनौं । घाटा बेहोरेर भए पनि कम मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छौं ।’ कच्चा तेल र डलरको भाउ बढ्ने क्रम जारी भएकाले सर्वसाधारणलाई राहत दिने हो भने एक मात्रै विकल्प कर घटाउनु हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ अझै बढ्ने आकलन गरिएकाले यहाँ पनि मूल्य बढ्ने सम्भावनालाई हेरेर इन्धनको करनीति पुनरावलोकन आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘पेट्रोललाई विलासिताको वस्तुका रूपमा हेरिएकाले कर बढी नै छ । तर डिजेल आधारभूत आवश्यकता नै हो । भारतमा तस्करी हुने भनेर यहाँ मूल्य बढाउने पनि गरिन्छ,’ पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘उपभोक्ताको हितलाई अझै हेर्न सकेका छैनौं । तस्करी नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने राज्यको दायित्व हो । इन्धनमा करमा एक पटक पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।’ एक वर्षअघि कच्चा तेलको मूल्य करिब ४५ डलर थियो । अहिले करिब ७० डलर पुगेको छ । ‘नेपाली बजारमा मूल्य बढ्नुमा मुख्य दुई कारण छन्,’ निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, ‘एउटा डलर र अर्को राजस्वमा १५ रुपैयाँ वृद्धि । यी कारणले मूल्य समायोजन गर्दा सर्वसाधारणलाई महँगो भएको हो ।’
सरकारले गत जेठबाट प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लिने गरेको छ । यसबाहेक पाँच रुपैयाँ गत वर्षको बजेटले नै भन्सार महसुल पनि थपिदिएको हो । १५ रुपैयाँ कर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा थपिएको हो । यो करको पाँच रुपैयाँ मात्रै आगामी बजेटले घटाइदिने हो भने उपभोक्ताले ११८ रुपैयाँमा पेटोल किन्न सक्छन्, १५ रुपैयाँ हटाइदिए १०८ रुपैयाँमा । तर महत्त्वपूर्ण स्रोत राजस्व भएकाले सरकार घटाउन चाहन्न । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षबाट १५ रुपैयाँमध्ये कम्तीमा ५ रुपैयाँ कर घटाउने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल चलिरहेको छ । तर करको विषय अन्तिममा निर्णय हुने भएकाले यसबारे निष्कर्षमा पुगिएको छैन ।
इन्धनको मूल्य बढिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्छ । इन्धनको मूल्य बढेसँगै व्यवसायीले ढुवानी भाडा बढाउन चलखेल गर्छन् । ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै खाद्यलगायत अन्य वस्तुको पनि मूल्य बढ्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । जसले गर्दा कर थप्दा जनताले तिर्न सक्ने क्षमतालाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए । ‘इन्धनमा प्रायः सबै मुलुकमा बढी कर लगाउने गरिन्छ । तर कतिसम्म महँगो राख्ने कुरामा जनताको क्रयशक्ति र आवश्यतालाई पनि हेर्नुपर्छ । दुवै सन्तुलन मिलाउनु आवश्य छ,’ ओझाले भने, ‘गत वर्ष कुल राजस्वको करिब १२ प्रतिशत इन्धनबाटै संकलन गरिएको थियो । सरकारी खर्च धान्नलाई ठूलो आयस्रोत चाहिन्छ । तर आम जनताले तिर्न सक्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

(काठमाडौं) - कार्यविधि जारी भएको ६ महिना अवधिमा व्यवसायीले करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ मात्र पाँच प्रतिशत ब्याजदरको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लिएका छन् । कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीको व्यवसाय निरन्तरतामा सघाउने उद्देश्यले सरकारले उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो । तर व्यवसायीको रुचि नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनमा आएको १०
महिना र कार्यविधि जारी भएको ६ महिनासम्म पनि यो शीर्षकमा निकै कम मात्र कर्जा प्रवाह भएकाले यसको प्रभावकारितामै प्रश्न उठेको हो ।
कोभिड संक्रमणका कारण अहिले फेरि उद्योग व्यवसाय बन्द छ । बैंकले अत्यावश्यकबाहेक अन्य सेवा रोकेका छन् । यसकारण अवस्था सामान्य भएपछि पुनः कर्जा माग बढ्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । कोभिडका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिले शिथिल बनेको व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्राण दिन भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने सो कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
बजेटमा कार्यक्रम घोषणा भएपछि मन्दीमा रहेको व्यवसायले पुनर्जीवन पाउने भन्दै निकै सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो । निजी क्षेत्रले पनि निकै प्रशंसा गरेका थिए । तर कार्यविधि लागू भएपछि भने अनपेक्षित परिणाम देखियो । सोही कारण कार्यक्रम घोषणा भएको १० महिनासम्म पनि नगन्य संख्यामा मात्र कर्जा प्रवाह भयो । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो कार्यक्रममा हालसम्म ३५ जना ऋणीले मात्र कर्जा लिएका छन् । यसअन्तर्गत करिब ४२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । अहिले फेरि कोभिडको अवस्था जटिल बनेकाले सो कर्जामा व्यवसायीको रुचि बढ्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालको प्रक्षेपण छ ।
‘यसअघि व्यवसायीले पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा सुविधा पनि लिएका थिए । अब विस्तारै पुनर्कर्जा कम हुँदै छ,’ उनले भने, ‘अब व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाको माग बढ्ने देखिन्छ ।’ यो कार्यक्रम निरन्तर रहेकाले कोभिडका कारण अप्ठ्यारोमा रहेका व्यवसायीले अहिले पनि सो कर्जा सुविधाको उपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यसरी कर्जा प्रवाह नहुनुमा व्यवसायी र बैंकहरूबीच मतभेद देखिन्छ । कर्जाको माग नै नआएकाले धेरै कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको बैंकहरूको दाबी छ । कार्यविधिमा उल्लिखित मापदण्ड नै जटिल भएकाले अधिकांश व्यवसायीले पूरा गर्न नसकेको व्यवयासीहरूको गुनासो छ । दोस्रो लहरको कोभिड–१९ संक्रमणले उद्योग व्यवसाय धेरै प्रभावित भएकाले अब पाँच प्रतिशतको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा उपयोग हुने उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।
‘विगतमा अवस्था सहज बन्दै गएको थियो, बैंक ब्याजदर पनि कम थियो, व्यवसाय सुधारका दिशामा थियो,’ उनले भने, ‘अहिले अवस्था भयावह र अनुमान गर्न नसकिने खालको छ । अवस्था सामान्य भएपछि व्यावसायिक निरन्तरताका लागि व्यवसायीलाई सबै प्रकारका सुविधा चाहिन्छ ।’ कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि प्रभावकारी ढंगले कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०७७ मंसिरमा सरकारले उक्त कार्यविधि जारी गरेको हो ।
कार्यविधिअनुसार व्यावसायिक निरन्तरताका लागि उद्योगी व्यवसायीले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् । अब सरकारले राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्नेछ । गत पुससम्म खातामा ३० अर्ब रुपैयाँका लागि प्रतिबद्धता आइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– अघिल्लोपटक जस्तै यसपटक पनि कोभिड–१९ का पीडित ऋणीले राहत तथा सुविधा पाउने भएका छन् ।
यसका लागि राष्ट्र बैंक आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ । यही साता सार्वजनिक गर्न लागिएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा राहत तथा सुविधाका
कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
केकस्ता कार्यक्रम ल्याउने भन्ने टुंगो लागि नसके पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेबारे छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘अहिलेको अवस्था पनि गत वर्षभन्दा फरक छैन,’
उनले भने, ‘यसकारण गत वर्ष अवलम्बन गरिएका प्याकेजलाई नै निरन्तरता दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’
मौद्रिक नीतिको त्रैमासक समीक्षामार्फत कोभिड प्रभावित ऋणीलाई केही राहत तथा सुविधाका कार्यक्रम ल्याइने उनले जानकारी दिए । ‘विगतमा भन्दा नयाँ कार्यक्रम आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत आउलान् । अहिलेलाई पुराना कार्यक्रमलाई
के–कति निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘प्राविधिक रूपमा समीक्षाको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपछि सार्वजनिक गर्छौं ।’ राष्ट्र बैंकले गत वर्ष पनि कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि भाका बढाउनुका साथै कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिएको थियो । तीमध्ये केहीको अवधि पूरा भए पनि केही निरन्तर छन् ।
जसमध्ये कोभिड–१९ का कारण पुनःस्थापित हुन समय लाग्ने होटललगायत पर्यटन क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको साँवाको किस्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि २ वर्षसम्म म्याद पाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था ल्याइएको हो ।

काठमाडौं (कास)– कोभिड–१९ बाट संक्रमितहरूको उपचारमा सघाउन निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले सहयोग जारी राखेका छन् । आइसोलेसन केन्द्र स्थापनादेखि अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएर सहयोग आउने क्रम जारी रहेको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले क्षेत्रपाटीस्थित पुरानो गोर्खा अस्पतालको भवनमा स्थापना गरेको कोभिड आइसोलेसन एवं प्राथमिक उपचार केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा, पूर्वउपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) ले सोमबार आइसोलेसनको उद्घाटन गरे ।
महासंघले एफएनसीसीआई अपरेसन कोभिड रिलिफ नेपालअन्तर्गत उक्त आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो । उद्घाटनका अवसरमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री सिंह र महानगरपालिकाकी उपमेयर खड्गीले आइसोलेसन सेन्टरको प्रभावकारी सञ्चालनमा आआफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए । मुलुक
अप्ठ्यारोमा पर्दा महासंघले सधैं अग्रस्थानमा रहेर सेवा गरेको महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले उल्लेख गरे । कोभिड महामारी मुलुकका लागि अहिले निकै ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएकाले यसलाई परास्त गरी नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा सहयोग गर्न महासंघ दत्तचित्त भई लागेको गोल्छाले बताए ।
यसैगरी नेपाली युवा उद्यमी मञ्च (एनवाईईएफ) ले काठमाडौंका वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टर र शिक्षण अस्पताललाई ४० वटा अक्सिजन सिलिन्डर दिएको छ । उद्यमी मञ्चले ४७ लिटर क्षमताको ४० वटा अक्सिजन सिलिन्डर दिएको हो । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका संक्रमितलाई अक्सिजन आवश्यकता देखिएसँगै मञ्चले सिलिन्डर सहयोग गरेको जनाएको छ ।
मेटलाइफ फाउन्डेसनले पनि कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न ५० हजार अमेरिकी डलर अनुदान गरेको छ । मेटलाइफले अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि उक्त रकम अनुदानस्वरूप सघाएको हो । नेपालमा बढिरहेको कोभिड–१९ को संकटबाट प्रभावित असहाय व्यक्तिका लागि आवश्यक चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न उक्त रकम अनुदान गरेको हो ।

गोथेनबर्ग (एजेन्सी)– बार्सिलोनाले आइतबार युरोपेली महिला च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि जितेपछि विजेता पदक लिँदै टोलीका प्रशिक्षक लुइस कोर्टस चेल्सी समकक्षी इमा हायेसप्रति नजर लगाएर सहानुभूति जनाइरहेका थिए । फाइनलमा चेल्सीलाई ४–० ले पराजित गर्दै बार्सिलोनाले उपाधि जितेको थियो । बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिग महिला र पुरुष दुवै विधामा उपाधि जित्ने पहिलो टोली बनेको हो ।
दुई वर्षअगाडि कोर्टस र उनको बार्सिलोनाले हंगेरीको बुडापेस्टमा अहिले चेल्सीले जस्तै पीडा महसुस गरेको थियो, जतिबेला टोली २०१९ को संस्करण फाइनलमा लियोनसँग ४–१ ले नै पराजित भएको थियो । बार्सिलोनाको महिला च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा त्यो पहिलो अनुभव थियो ।
चेल्सी पनि पहिलोपल्ट च्याम्पियन्स लिगको फाइनल पुग्दा टोलीले दुई वर्षअघि बार्सिलोनाको जस्तै हालत भोग्नुपर्‍यो । बार्सिलोनाले स्विडेनको गोथेनबर्गमा सम्पन्न फाइनलमा सबै चार गोल पहिलो ३६ मिनेटभित्र गरेको थियो । दुई वर्षअघि लियोनसामु निरीह बन्दा बार्सिलोनाले सुरुको २० मिनेटमा ३ गोल खर्चिर्इसकेको थियो ।
च्याम्पियन्स लिग जित्ने स्पेनको पहिलो टोली बन्नेक्रममा बार्सिलोना फ्रेन्च टोली लियोनकै वर्चस्व तोड्न सफल भयो । लियोनले २०१६ यता लगातार पाँचपल्ट यो उपाधि जित्दै आएको छ । टोली कुल कीर्तिमानी सातपल्ट युरोपको च्याम्पियन बनिसकेको छ । त्यस्तै फ्य्रांकफर्टले चारपल्ट च्याम्पियन्स लिग जितेको छ ।
चेल्सीविरुद्ध बार्सिलोनालाई अग्रता लिन ३२ सेकेन्डमात्र लागेको थियो । चेल्सीकी मिडफिल्डर मेलानी लेउपोल्जले क्लियर गरेको बलले गोलरक्षक एन–कार्टिन बर्गरलाई उछिनेको थियो । एलेक्सिया पुटेलासले १४ औं मिनेटमा पेनाल्टीबाट बार्सिलोनाको अग्रता दोब्बर बनाइन् । सात मिनेटपछि एइटाना बोनमाटीले तेस्रो गोल गरिन् । नर्वेजियन क्यारोलिन ग्राहम हान्सेनले ३६ औं मिनेटमा चौथो गोल गरेपछि बार्सिलोनाले पहिलो हाफमै जित निश्चितजस्तै गरेको थियो ।
‘हाम्रो योजना भनेको युरोपमा वर्चस्व जमाउनु हो,’ बार्सिलोनाका ३४ वर्षे प्रशिक्षक कोर्टसले भने, ‘उपाधि जित्नु र दुई वर्षअघि फाइनलमा पराजित हुनु यही यात्राको प्रतीक हो । त्यतिबेला फाइनल खेल्दा हामी अहिलेको चेल्सी जस्तै भएका थियौं । मैले यसबारे आफ्नो टोलीमा धेरैपल्ट भन्दै आएको छु, किनभने त्यो सत्य थियो । त्यसयता हामीले धेरै मिहिनेत गर्दै लामो यात्रा तय गरिसकेका छौं ।’ बार्सिलोनाले यो यात्राक्रममा म्यानचेस्टर सिटीलाई क्वाटरफाइनल र पेरिस सेन्ट जर्मेनलाई सेमिफाइनलमा पराजित गरेको थियो । त्यसअघि लियोनको निरन्तर यात्रा रोकिसकेको थियो । सन् २००७ मा आर्सनलले उपाधि जितेयता चेल्सीले पहिलो पटक फाइनलमा इंग्लिस टोलीको प्रतिनिधित्व गरेको थियो ।
‘बार्सिलोनालाई अनुभवले काम गर्‍यो,’ चेल्सीकी व्यवस्थापक हायेसले भनिन्, ‘उनीहरूले दुई वर्षअघिको पीडा महसुस गरेर खेलेका थिए । स्कोरलाइन अर्कै भए पनि मलाई लाग्छ युरोपका उत्कृष्ट दुई टोली फाइनल खेलिरहेका थिए । यो खेल निकै कठिन रह्यो किनभने यो सुरु हुनुअघि नै समाप्त भइसकेको थियो ।’ चेल्सीले २०१५ देखि मात्र च्याम्पियन्स लिग खेल्न लागेको हो । साम केर, पेर्निल हार्डर र लेउपोल्जलाई चेल्सीले पछिल्लो १८ महिनाभित्रमा अनुबन्धन गरेको थियो । उनीहरू नै चेल्सीको यो यात्राका प्रमुख खेलाडी थिए । ‘हामी युरोपको दोस्रो उत्कृष्ट टोली बन्यौं, मलाई लाग्छ हाम्रो यात्रा सही दिशामै छ । बार्सिलोनाको उपाधिले हामीलाई अझ राम्रो खेल्न प्रेरित गरेको छ ।’
महिला च्याम्पियन्स लिगमा पाएको सफलताले बार्सिलोनालाई ठूलो राहत प्रदान गरेको छ । बार्सिलोनाको पुरुष टोली ऋणमा डुबिरहेको छ । विवादास्पद युरोपियन सुपर लिगमा खेल्ने निर्णय गरेकाले टोली कारबाही हुनेक्रममा छ । यद्यपि सुपर लिगबाट भने बार्सिलोना अहिलेलाई पछि हटिसकेको छ ।

म्याड्रिड (एएफपी)– सात वर्षअघि मे १७ को दिन एट्लेटिको म्याड्रिडले स्पेनिस लिगको उपाधि उचालेको थियो । शनिबार हुने सिजनको
अन्तिम खेलमा जित हात पारेमा एट्लेटिकोले ७ वर्षअघिकै सफलता दोहोर्‍याउने छ । त्यो क्रममा डिएगो सिमोनीको एट्लेटिकोले आइतबार सबैभन्दा नाटकीय क्षणको सामना गर्नुपरेको थियो ।
स्पेनिस लिगको उपाधि जित्न आइतबारअघि एट्लेटिकोले बाँकी रहेको दुवै खेल जित्नुपर्ने थियो । तर टोली ओसासुनाविरुद्ध घरेलु मैदानमै अन्तिम ८ मिनेटसम्म एक गोलले पछाडि
रहेको थियो । यस्तोमा एट्लेटिकोको चिरप्रतिद्वन्द्वी छिमेकी रियल
म्याड्रिड उपाधि दौडमा शीर्षस्थानमा पुगेको थियो ।
ओसासुनाका एन्टे बुडिमिरले ७५ औं मिनेटमा दिलाएको अप्रत्यासित अग्रताले एट्लेटिकोमा सन्नाटा छाएको थियो भने म्याड्रिड सहरको अर्को टोली रियलमा खुसी । त्यो अग्रता लामो समय टिकेन । रेनन लोडीले ८२ औं मिनेटमा बराबरी गोल गरे । खेल सकिन दुई मिनेट अगाडि बार्सिलोनाबाट आएका लुइस स्वारेजको नाटकीय गोलमा एट्लेटिकोले २–१ को जित हात पार्दै उपाधि यात्रा कायमै राख्यो ।
एट्लेटिकोले शनिबार रियल भालाडोलिडमाथि जित हात पारे स्पेनिस लिगको उपाधि जित्ने छ । उता रेलिगेसनबाट बच्न भालाडोलिडलाई यो खेल जित्नैपर्ने स्थिति छ । एट्लेटिको बराबरीमा रोकिए वा पराजित भएमा रियल उपाधिको दौडमा हुनेछ ।
रिएलले अन्तिम खेलमा भिलारियलको सामना गर्नेछ ।
नाचोले दोस्रो हाफमा गरेको गोलमा साबिक विजेता रियलले एथलेटिक बिलबाओलाई १–० ले पराजित गरी उपाधि दौड कायमै राखेको थियो ।
३७ खेल समाप्तिमा एट्लेटिकोको ८३ र रियलको ८१ अंक छ । आइतबारको खेलअघि बार्सिलोना पनि उपाधि दौडको झिनो आशामा थियो । सात वर्षमा पाँचौं पटक लिग जित्ने बार्सिलोनाको आस सेल्टा भिगोसँग २–१ ले पराजित भएपछि सकिएको थियो । लियोनल मेसीको गोलमा बार्सिलोनाले नोउ क्याम्पमा २८ औं मिनेटमै अग्रता लिएको थियो ।
सान्टी मिना लोरेन्जोले त्यसको १० मिनेटपछि नै सेल्टा भिगोलाई बराबरीमा ल्याए । म्याथ्यु लेङलेटले ८३ औं मिनेटमा दोस्रो पहेँलो कार्ड पाउँदै मैदान छाडेपछि बार्सिलोना १० खेलाडीमा झरेको थियो । लोरेन्जोले ८९ औं मिनेटमा विजयी गोल गरे । ७६ अंकसहित तेस्रो स्थानमा रहेको बार्सिलोनाले लिगको अन्तिम खेल रेलिगेसनबाट जोगिन संघर्षरत एइबरसँग उसको मैदानमा खेल्नेछ ।
त्यसैले मेसी र बार्सिलोनाका प्रशिक्षक रोनाल्डो कोम्यानको नोउ क्याम्पमा अन्तिम खेल हुनसक्ने अड्कल काटिएको छ । यस सिजनको समाप्तपछि मेसीको बार्सिलोनासँगको सम्झोता सकिँदै छ । उनले अहिलेसम्म सम्झौता नवीकरण गर्न मानेका छैनन् । पहिलो सिजनमा कुनै उपाधि दिलाउन नसकेपछि कोम्यान बर्खास्तगीमा पर्ने र उनको स्थानमा बार्सिलोनाले पूर्व मिडफिल्डर हाभीलाई ल्याउन सक्ने जनाइएको छ ।

लिभरपुल छनोट नजिक
गोलरक्षक एलिसन बेकरले इन्ज्युरी टाइममा गोल गरेपछि लिभरपुलले आइतबार इंग्लिस प्रिमियर लिगमा रेलिगेसनमा परिसकेको वेस्ट ब्रुमलाई २–१ ले पराजित गरी अर्को सिजनको च्याम्पियन्स लिगमा छनोट हुने आशा बलियो बनाएको छ ।
चार मिनेट इन्ज्युरी टाइम थपिएको खेलको पाँचौं मिनेटमा ट्रेन्ट एलेक्जान्डर आर्नोल्डको कर्नरमा बेकरले हेडमा विजयी गोल गरेका थिए । उनी प्रिमियर लिगमा गोल गर्ने छैटौं गोलरक्षक हुन् । लिभरपुलको १ सय २९ वर्षको इतिहासमै पहिलोपल्ट गोलरक्षकले गोल गरेका छन् ।
यसअघि हल रोब्सन कानुको गोलमा वेस्ट ब्रुमले १५ औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो । त्यसको १८ औं मिनेटमा मोहम्मद सलाहले गोल गर्दै लिभरपुललाई बराबरीमा ल्याएका थिए । ३६ खेल समाप्तिमा लिभरपुल ६३ अंकसहित पाँचौं स्थानमा छ । लेस्टर ६६ र चेल्सी ६४ अंकसहित क्रमशः तेस्रो र चौथो स्थानमा छन् । यी दुई टोली नै आगामी खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हुनाले लिभरपुल बाँकी दुई खेलमा विजयी भएमा च्याम्पियन्स लिगमा पुग्नेछ । प्रिमियर लिगका शीर्ष चार टोली च्याम्पियन्स लिगमा छनोट हुने प्रावधान छ ।
च्याम्पियन्स लिग छनोटको झिनो आशामा रहेको टोटेनहमले उल्भसमाथि २–० को जित हात पारेको थियो ।
ह्यारी केनले टोलीबाट पहिलो गोल गरेका थिए । केन र सलाहको समान २२ गोल भएको छ । टोटेनहमको ५९ अंक छ । त्यति नै अंक वेस्ट हयामको पनि छ र टोली गोलभिन्नतामा पछाडि छ । रेलिगेसनमा परिसकेको सेफिल्ड युनाइटेडसँग १–० ले पराजित भएपछि एभरटन च्याम्पियन्स लिगको दौडबाट बाहिरिएको छ ।