खानेपानीका लागि तराईमा सजिलो साधन हो चापाकल (ट्युबवेल) । ठाउँ छनोट गर्‍यो, मिस्त्री बोलायो । पाइप ल्याएपछि जडानको काम झन्झटिलो छैन । त्यसैले तराईका जिल्लामा धाराको साटो ट्युबवेल देखिन्छ । दशक पनि भएको छैन, जनकपुरमा ७५–८० फिटमै पाइप गाड्दा ट्युबवेलमा पर्याप्त पानी आउँथ्यो । पोखरी नै पोखरीको यो सहरमा खानेपानीको चरम अभाव होला भन्ने कसैले सोचेका पनि थिएनन् । यहाँको संस्कार नै छ, पाहुना आए चापाकलबाट खिचेर एक लोटा चिसो पानी खुवाउने ।
खानेपानीको मामिलामा अब भने जनकपुर ‘कन्जुस’ हुन थालेको छ । घरघरमा खानेपानीको धारा राख्न थालिएका छन्, जारको पानी प्रयोग बढेको छ । धारामा पानी नआएका दिन र जारवालाले पानी नपुर्‍याए जनकपुरवासी हैरान हुन्छन् । यो सहर चुरे क्षेत्रभन्दा करिब ३० किलोमिटर दक्षिणमा छ । चुरे दोहन जतिजति बढ्यो, जनकपुरमा खानेपानीको जमिनमुनिको सतह अझ तल गयो । ‘हिजोआज ठाउँ हेरेर चार सय फिट मुनिसम्म पाइप गाड्दा पनि चापाकलमा पानी आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी रहेन,’ जनकपुर–९ का विमलेश सिंहले भने, ‘पाइप गाडेर मात्र हुन्न, मोटर लगाएर नतानेसम्म चापाकल पेलेर पानी आउँदैन ।’ चार सय फिटभन्दा गहिरो पाइप गाडेर चापाकल जडान गर्न डेढदेखि दुई लाख रुपैयाँ खर्च पर्छ । पानीको मुहान मुनिमुनि झर्दै गएपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गत वर्षदेखि सार्वजनिक स्थलमा चापाकल गाड्ने अभियान नै थालेको छ । यस क्रममा जनकपुर–१० मा गत वर्ष मात्रै ११ सार्वजनिक स्थानमा चापाकल गाडिएको वडाध्यक्ष मिथिलेश कर्णले बताए ।
भूमिगत स्रोतबाट खानेपानीको समस्या बढेपछि नेपाल खानेपानी संस्थानले दुई वटा ओभरहेड ट्यांकीमार्फत दिनको तीन पटक जनकपुरमा पानी आपूर्ति गरिरहेको छ । संस्थानका जनकपुर प्रमुख श्रीश राजभण्डारीका अनुसार खानेपानीको माग जनकपुरमा उच्च छ । जानकी चोक र रामानन्द चोकमा संस्थानको नौ लाख लिटर क्षमताको दुई वटा ओभरहेड ट्यांकी छन् । ‘हाम्रो सर्भिस एरिया थोरै भए पनि खानेपानीको माग उच्च छ,’ उनले भने, ‘बिहान, दिउँसो र साँझ गरी तीन टाइम पानी सप्लाई गरिरहेका छौं ।’
चुरेमा दोहन र माथिल्लो क्षेत्रमा बस्ती विस्तार भएसँगै जनकपुरमा भूमिगत पानीको सतह मुनिमुनि गएको प्राविधिकहरू बताउँछन् । एक दशकयता धनुषामा सतहमुनिको सञ्चित जलभण्डार १० देखि ५० मिटर तल झरेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय जनकपुरको तथ्यांकले देखाउँछ । उत्तरी धनुषाको जमुनीवासमा सात वर्षभित्र पानीको सतह ५० मिटर तल झरेको छ । ‘सतहमुनिको जलभण्डार उकास्न चुरे संरक्षणलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ, यसको विकल्प छैन,’ सिँचाइविज्ञ इन्जिनियर रत्नेश्वरलाल कर्ण भन्छन् । चुरेको वन क्षेत्र कटान रोक्नुपर्ने, वृक्षरोपण गर्नुपर्ने, नदीमा बाँध बाँधेर पानी संरक्षणका काम गर्नुका साथै जथाभावी ढुंगागिट्टी र बालुवा झिक्ने काम बन्द गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रदेश २ का आठवटै जिल्ला चुरेको तल्लो भेगमा पर्छ । चुरेमा भइरहेको अतिक्रमणको मूल्य तराईका बासिन्दाले चुकाउनु परिरहेको छ । आँगनमा पाइप गाड्दा सजिलै पानी पाइने गाउँहरूमा परम्परागत इनार त सुकेकै छन्, चापाकलमा पनि पानी सजिलै आउन छाडेको छ । खानेपानीको समस्या चुरेको फेदकै बस्ती र टाढाको भित्री मधेसमा पनि बढ्दो छ । स्यालो ट्युबवेल र इनारबाट मनग्यै पानी आउने धनुषाको उत्तरपूर्वी बस्ती रातमाटे, तिनतले, वीरेन्द्रबजारलगायत चुरे किनारको बस्तीमा पनि ३ देखि ४ सय फिट गहिरो बोरिङ खन्दा बल्ल पानी आउँछ । चुरे पर्वत शृंखलाको फेदमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा उत्तरको बस्ती बटेश्वर, ढल्केबर, जमुनीवास, वेंगाडावर, तुलसी, लालगढ, भरतपुरलगायतमा खानेपानीको अभाव चुलिएको छ । १ सय ५० देखि २ सय फिटमा अटोमेटिक बोरिङ (पानी आफैं निस्कने) हुने तथा ५० देखि ६० फिटमुनिबाट सजिलै पानी निस्किने धनुषाको ललिया, हंसपुर, बघचौडा, निकाल, कुम्हराटोललगायत गाउँमा पनि गर्मीको मौसममा चापाकलबाट पानी झर्दैन । त्यहाँ पनि चापाकलको पानीका लागि २ सय ५० देखि ४ सय फिट गहिराइमा पाइप जडान नगरी नहुने भइसकेको छ । ‘पहिले ५० हात (करिब ७५–८० फिट) गहिरो इनार खनेपछि मनग्यै पानी आउँथ्यो । अहिले ३ देखि ४ सय फिट तलबाट मात्र पानी आउँछ,’ धनुषा गणेशमान–चारनाथ नगरपालिकाका सूर्यकुमार यादवले भने । 

‘केही वर्षअघिसम्म चुरे फेदका बस्ती तीनतले र रातमाटेबाट निस्किने चारनाथ नदीमा पानी पर्याप्त हुन्थ्यो । अचेल पानीको बहाव नै छैन,’ उनले भने ।
धनुषाकै बटेश्वर गाउँपालिका–४ मा जडान गरिएका झन्डै २ सय चापाकल र इनारमध्ये अधिकांशबाट पानी आउँदैन । स्थानीयका अनुसार गाउँनजिकबाट बग्ने औरही र बिगही खोला सुक्खा भएपछि गाउँका चापाकल र इनार सुकेको हो । बटेश्वरको शान्तिपुरका ६२ वर्षीय बेचन कापरले भने, ‘अचेल न खोलामा पानी छ न चापाकलमा आउँछ ।’
चुरे दोहनको प्रभाव सिरहाका अधिकांश गाउँमा पनि उस्तै छ । खानेपानी सहज छैन । चुरे वन क्षेत्रभित्रैका मूल र खोलाहरू सुकेका छन् । सिरहाको उत्तरवर्ती लहान–१६ आरिदमार, बरदमार क्षेत्रमा अहिले पानीको हाहाकार छ । ‘खोल्सीमा कुवा खनेर त्यसको पानी खानुपरेको छ,’ आरिदमारका गोपाल थापामगरले भने । चुरे फेदीको बडहरामालदेखि सप्तरीको फत्तेपुरसम्मको सयौं इनार र ट्युबवेल सुकेका छन् भने राजमार्ग दक्षिणका गाउँहरूमा पनि पानी सहजै पाइँदैन ।
चुरे र समथर भूभागमा पानीको पुनर्भरण नहुँदा तराईमा मुहान सुक्दै गएको प्राविधिभन्दा बढी किसानले नै प्रस्ट भन्न सक्छन् । ‘चुरेमा जतिजति अतिक्रमण बढ्यो, तल्लो क्षेत्रमा बिस्तारै पानीको समस्या भएको हो,’ गोलबजार–१० चन्द्रोदयपुरका शुक्रबहादुर मगर भन्छन्, ‘वर्षामा खोला बौलाउँछन्, सुक्खायाममा चापाकलमा पानी आउँदैन ।’ घुर्मी खोला बस्तीतर्फ हान्निदा चन्द्रोदयपुर टोलका ७० घरधुरी जोखिममा रहेको उनले बताए । यो खोलामा हिउँदमा पानी हुँदैन, वर्षामा खेतबारी कटान गर्छ ।
स्थानीय पदमबहादुर सुनुवारले भने, ‘स्थानीय सरकार आएपछि हाम्रो पीडामा मलम लगाइदिन्छ भनेको त उल्टो पो भयो ।’ स्थानीय सरकार आएपछि प्राकृतिक स्रोतको दोहन झन् बढ्नुको असर नजानिँदो पाराले बढेको उनको भनाइ छ । ‘डेढ/दुई सय फिट पाइप गाड्दा आउने खानेपानी लिन अब चार सय फिट पाइप गाड्नुपर्छ,’ उनले भने । खानेपानी संकटको यस्तै अवस्था धनगढीमाई–८ महुलिया बस्तीमा पनि छ ।
‘गाउँको इनारमा पानी नै सुक्यो, छिमेकी कसहाबाट मोटर जोडेर पानी ल्याएका छौं,’ महुलियाका अवधेशकुमार यादवले भने ।
बरदमार, गोविन्दपुरलगायत उत्तरवर्ती क्षेत्रका तीन दर्जन गाउँ खानेपानीका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र हुन् । ‘पिउने पानी नै नभएपछि कसरी बाँच्नु ?’ महुलियाकी शर्मिला यादवले भनिन्, ‘पानीको साह्रै दुःख भोग्नुपरेको छ ।’ पानीको संकट टार्न धनगढीमाई नगरपालिकाको १३ नम्बर वडा कार्यालयले बस्तीका ठाउँठाउँमा बोरिङ गरेर व्यवस्थापन सुरु गरेको छ । अधिकांश स्थानीय तहले खानेपानी संकट रहेको क्षेत्रमा बोरिङ गरेर भूमिगत पानी वितरण सहज बनाउने योजनामा काम गर्न थाले पनि भूमिगत सतह तलतल सर्दै गएपछि थोरै बजेटले काम हुने अवस्था छैन ।
लहानस्थित जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयका अनुसार चुरे दोहनले १० वर्षयता सिरहाका खोलानालाहरूमा प्रतिवर्ष १५ सेन्टिमिटरका दरले सतह वृद्धि भइरहेको छ । यसले गर्दा वर्षायाममा जिल्लाका दक्षिणी गाउँहरू बाढी र वर्षाका कारण जमिन कटान र डुबानको चपेटा पर्छन्, हिउँदमा खानेपानीको हाहाकार हुन्छ ।
सर्लाहीमा राजमार्ग उत्तर चुरे क्षेत्रमा देखिएको संकट दक्षिणतर्फ सर्न थालेको छ । दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दाले खानेपानीको संकट व्यहोर्न थालेका छन् । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व र २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा सर्लाहीको चुरेमा रहेको वन विनाशको क्रम बढ्यो । त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरताका कारण चुरेमा उत्खननले तीव्रता पायो । सरकारले यस पटक बजेटबाट नै ढुंगागिट्टीको निकासी खुला गरेर चुरे दोहनलाई वैधानिकताको बाटो खोलिदिए पनि उत्खनन रोकिएकै थिएन ।
स्थानीय तह गठनपछि यस क्षेत्रको पालिकाहरूको ध्यान नागरिकलाई पानी पुर्‍याउनु नै रह्यो । अधिकांश स्थानमा पालिकाले डिप बोरिङसहितको खानेपानी ट्यांकी स्थापना गरेको छ । यसले केही हदसम्म पानीको संकट कम भएको छ तर घट्दै गएको भूमिगत स्रोतले कहिलेसम्म धान्छ भन्नेमा प्राविधिक शंका गर्छन् ।
‘चापाकल गाड्दा मैले ३० फिटको पाइप राखेको थिएँ । केही दिनअघि त्यो कल सुक्यो,’ लघुवाका उमेश साहले भने, ‘मिस्त्रीले सतह तल गएर पानी नआएको भन्यो । पछि मैले दुई सय फिटको पाइप गाड्न लगाएँ, त्यसमा पनि दिनमा दुई/चार पटक पानी सुक्छ ।’
राजनीतिक अस्थिरतामा मौलाएको चुरे दोहन अहिले पनि नरोकिएको नागरिक अगुवा रजनीकान्त झाले बताए । ‘जमिनमा पानीको पुनर्भरणको वैज्ञानिक कुरा सर्वसाधारणलाई थाहा हुँदैन । सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्नुको साटो ढुंगागिट्टी बालुवाको निकासी खोलिदिँदा संकट झन् चुलिने चिन्ता बढेको छ,’ उनले भने, ‘पहिले जिविसले ढुंगागिट्टी, बालुवा ठेक्का लगाउँथ्यो । अहिले स्थानीय तहले यसलाई राजस्वको प्रमुख स्रोत मानेको छ । यसबाट बढ्ने संकटका विषयमा बुझेकाहरू नै चुप लाग्दा संकट अझ बढ्ने देखियो ।’

लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लाहरूको स्थिति पनि उस्तै छ । बाली लगाउने बेला कुलो सफा गर्न गाउँबस्ती जुटेर खोला र मूलको पानी ल्याउने चलन परम्परादेखिकै हो । रूपन्देहीको तिलोत्तमा–२ का ६८ वर्षीय रेश्मीराज पाण्डे २०२६ सालदेखि सिँचाइका लागि कुलोमा निर्भर छन् । २०२३ सालदेखि यी कुलाई मुखिया अहिले चिन्तित छन् । कुलोमा पानी बग्न छाडेपछि सुक्खाले सताउन थालेको छ । कुलोमा पानी बग्न वर्षा लाग्नुपर्ने उनले बताए ।
‘मूल सुके, अब त आकाशे पानीको मात्रै भर छ,’ उनले भने । नजिकै चुरे क्षेत्रमा रूखबिरुवा मासिँदै जाँदा पानीका मूल सुक्दै गएका हुन् । ‘चुरे भत्काएर सडक बनाउन थालेपछि भएका मूल पुरिएर सुके,’ उनले भने, ‘छहरा, खोला सुकेर विनाश हुन थाल्यो ।’ धेरै वर्ष आफ्नो परिवारले कुवाको पानी खाएर गुजारेको उनले सुनाए । अहिले डेढ सय फुट पाइप धसाउँदासमेत जमिनमुनिबाट पानी नआउने उनले बताए । बुटवल–भैरहवा खण्डको योगीकुटीदेखि मंगलापुरसम्म सडक किनारमा रहेका झन्डै २ सय वरपीपलका रूख काटिएपछि सुक्खा झन् बढेको उनले बताए । ‘उद्योगबाट निस्किएको फोहर नहरमा मिसाइन्छ,’ उनले भने, ‘पुराना मूल सुके । अलि अलि बगेको पानी उद्योगको फोहोरले दूषित भएको छ ।’
चुरेमा हरियाली घटेसँगै पानीका मूल सुक्नुका साथै तराईमा जमिनमुनिबाट पानी आउन छाडेको तिलोत्तमा–६ का अर्जुन उपाध्यायले बताए । ‘चुरेमा कटान र ढलानले स्रोत सुकेपछि पानी रिचार्ज हुन पाएन,’ उनले भने, ‘तराई मरुभूमितर्फ धकेलिएको छ ।’ पहिले ३० फुट पाइप गाडेपछि आउने पानीका लागि हिजोआज कम्तीमा ७० फुटसम्म गाड्नु परिरहेको उनले बताए । शुद्धोधन गाउँपालिका–२ का उमाकान्त चापागार्इं प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहनले पानीको भूमिगत स्रोत तलतल सरेको बताउँछन् । ‘पहिले तिनाउको पानी आउँथ्यो, अहिले ट्युबवेलबाट सिँचाइ गर्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘चुरेको जंगललाई जोगाउन नसके भित्री तराई–मधेस मरुभूमिमा परिणत हुन्छ । हामीले गाईभैंसी पाल्न छोडेर ऊँट पाल्नुपर्ने हुन्छ ।’
कपिलवस्तु नगरपालिका–६, बर्मेलीटोलका श्याम विहारी सरकारको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने नीति सुनेर चिन्तित छन् । ‘अब खेतपाती गर्ने सकिँदैन,’ उनले भने, ‘खोलाको दोहन अत्यधिक भयो । गर्मीका बेला ह्यान्डपम्प सुकेर पानी पिउन पाइँदैन । मोटर, पम्पसेट चल्दैनन् । सिँचाइ नहुँदा तरकारी र अन्नबाली कसरी फस्टाउँछ ?’ कपिलवस्तु–६ स्थित बर्मेलीटोल, खुकुन्डी, सगरहवा र शिपुरा गाउँका बासिन्दालाई पिउने पानीकै अभाव छ । वाणगंगा नदीबाट पाँच सय मिटरको दूरीमा गाउँ छ । नदीको तट भए पनि चापाकलबाट पानी आउँदैन । अहिले पनि नदीका सगरहवा, बर्मेली, रुधौला र तिलौरीबाट गिट्टी, बालुवा उत्खनन भइरहेको छ । बुद्धभूमि–१० का देवपुरा, लौहरौला, झलवा र सकुम्बासी बस्तीका ह्यान्ड पम्पमा पानी आउँदैन । वाणगंगाको रामघाटबाट जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हँॅदा त्यहाँ पनि बर्सेनि समस्या हँॅदै आएको छ ।
चुरेमा दोहन बढ्दा पानीका मूल सुकेपछि कपिलवस्तुका बासिन्दा जमिनमुनिको पानीमा निर्भर छन् । सुक्खा बढ्दा भूमिगत स्रोतको पनि सतह घटेको छ । ‘तरकारीलाई बढी पानी चाहिन्छ,’ स्थानीय बहरैची केवटले भने, ‘अब कसरी संकट टार्ने भनेर सबै कृषक टाउको समातेर बसेका छन् ।’
चुरेको जलाधार कपिलवस्तुका लागि पानीको मुख्य स्रोत हो । पानी सतह घट्दै गई सिमसार, मूल र धारा सुक्न थालेका छन् । ‘चुरेको पानी सोस्ने शक्ति घट्दै गयो,’ कपिलवस्तुस्थित डिभिजन कृषि इन्जिनियर रामकृष्ण घोरासैनीले भने, ‘इकोसिस्टम खलबलिँदा जनजीविकामा गाह्रो परिरहेको हो । चुरे, भावर क्षेत्र मधेसका लागि पानी जम्मा गर्ने प्राकृतिक भाँडो हो । सघन वृक्षरोपण, चुरे संरक्षण, वर्षायामको पानी सञ्चितीकरण गर्न ताल, पोखरी निर्माण गर्नुपर्छ ।’ पानीको उचित सदुपयोग र चुरे संरक्षण गरे मात्र भूमिगत जलस्रोत जोगिने उनले बताए ।
बढ्दो बस्ती र पक्की सडकले पानीको सतह पहिलेभन्दा डेढ मिटर तल झरेको रूपन्देहीको शंकरनगर खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका इन्जिनियर दीपक पाण्डेले बताए । ‘पानीको लेभल घट्दै गयो । थप पाइप प्रयोग गरी पानी तान्दैछौं,’ उनले भने, ‘हरेक वर्षजस्तो पाइप अझ तलसम्म गाडेर पानी संकलन भइरहेको छ ।’
पश्चिम नवलपरासीको तुरिया, धनेवा र झरही खोलामा पानीको बहाव बर्सेनि घट्दो छ । केही वर्षअगाडिसम्म सुक्खायाममा पनि प्रशस्त पानी हुने यस खोलामा अहिले सामान्य कुलोमा बग्नेभन्दा पनि कम बहाव छ । तर, वर्षामा भने पहिरो र कटानसहितको बाढीको सामना गर्नु परिरहेको छ । यी खोलाबाट सिँचाइ सुविधासमेत थियो । तर, अहिले यी खोलामा पानी खोज्न वर्षा पर्खनुपर्ने अवस्था छ ।
वर्षामा बाढी आउने र सुक्खायाममा पानीको सतह सुक्ने समस्याले तटीय क्षेत्रका किसानलाई समस्या परेको छ । यी खोलाको उपल्लो तटीय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बर्सेनि खस्ने पहिरो, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, जंगल फँडानी, अव्यवस्थित सडक निर्माणले समस्या ल्याएको हो ।
एक दशकअघिसम्म पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम, सरावल, पाल्हीनन्दन, प्रतापपुर, सुस्ता क्षेत्रमा १० मिटर गहिराइमा नै ट्युबवेल र बोरिङमा प्रशस्त पानी आउँथ्यो । अहिले ५० देखि २ सय मिटर तलसम्म बोरिङ गर्दा पनि पानीको स्रोत भेट्न हम्मे पर्छ । यसले भूमिगत सिँचाइमार्फत तराईका फाँटमा पानी पुर्‍याउन योजनाहरू लागत नपुगेर अधुरो हुन थालेका छन् । ‘पाँच वर्षअगाडिसम्म धारामा सजिलै पानी आउँथ्यो, बोरिङको आवश्यकता थिएन । किसानले कुलो र मूलको पानीले नै सिँचाइ गर्थे,’ प्रतापपुर गाउँपालिका–२ का मोतीसरा चौधरीले भनिन्, ‘अहिले खेतवरपरका मूल पनि सुके । बोरिङमा पनि पानी सजिलै आउँदैन । अब कसरी खेतीकिसानी गर्नु ? ट्युबवेलमा पनि पहिले जस्तो पानी आउन छाड्यो ।’
भूमिगत जल संरक्षणका लागि माथिल्लो क्षेत्रको वन तथा पानीको स्रोत जोगाउन अत्यन्त आवश्यक रहेको भूगर्भशास्त्रका अध्ययनकर्ता नेत्रनारायण भण्डारीले बताए । ‘प्राकृतिक स्रोत र साधनको वैज्ञानिक प्रयोगमा हामीले ध्यान दिन सकेमात्र भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । पश्चिम नवलपरासीमा १९ हजार ४ सय हेक्टर क्षेत्रफल चुरेअन्तर्गत छ ।
बर्दियामा पनि जमिनमुनिको पानीका स्रोत सुकेपछि समस्या भएको छ । ३० वर्षअघि ठाकुरबाबा नगरपालिका हँॅदै बग्ने ओराही खोलामा बाह्रै महिना पानी बग्ने गर्थ्यो । सिँचाइका लागि पर्याप्त पानी बग्दा किसान खुसी थिए । चुरे क्षेत्रको दानव ताल र खैरभट्टीमा पहिरो गएपछि ओराही खोलामा पानीको स्रोत सुक्दै गएको वातावरणविद् रमेशकुमार थापाले बताए । ‘ओराही सुक्दै गएपछि सयौं बिघा क्षेत्रफलका खेतमा सिँचाइ सुविधाबाट किसान वञ्चित भएका छन्,’ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्वप्रमुख संरक्षण अधिकृत थापाले भने, ‘ठूलो वर्षा हँॅदा चुरेको लेदोसहित बाढीले उर्वर भूमि बगाउँदै लगेको छ ।’ चुरेमा दोहन नरोके पर्यावरणीय चक्र नै खलबलिएर मरुभूमीकरण बढ्ने उनले बताए ।

ललितपुरको इमाडोल शीतलहाइटमा बस्ने आशिष प्याकुरेलले औषधि व्यवस्था विभागको अनुमतिबिना ‘७५ प्रतिशत’ नामक ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन गरिरहेका थिए । उनको उद्योगमा न अल्कोहल नाप्ने प्रयोगशाला थियो न कुनै प्राविधिक । प्रहरीले जेठ ९ गते छापा मारेर ७५ प्रतिशत सेनिटाइजरको नमुना परीक्षण गराउँदा मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने मिथानोल २४ प्रतिशत पाइयो । प्रहरीले प्याकुरेलविरुद्ध अहिले कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अक्सिमिटरसम्बन्धी एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । जुन भिडियोमा रहेको अक्सिमिटरमा बिस्कुट राख्दा पनि अक्सिजन लेबल देखिन्छ । आपूर्तिकर्ताबाट तीन सय ८० रुपैयाँमा त्यस्ता गुणस्तरहीन अक्सिमिटर किनेर बजारमा २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको प्रहरीले पत्ता लगायो । यस्ता अक्सिमिटर चीनबाट लुकाइछिपाइ भित्र्याउने गरेको खुलेको छ । यसमा संलग्नलाई प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ ।

कोरोना महामारीको मौका पारेर रोकथाम र उपचारका सामानमा उपभोक्तालाई ठगी र कालोबजारी गरिएका केही उदाहरण मात्र हुन् यी । प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखा र औषधि अनुसन्धान विभागका अनुसार बजारमा अधिक माग भएका सेनिटाइजर, अक्सिमिटर, रेम्डेसिभिर जस्ता सामग्रीमा ठगीधन्दा देखिएको छ । कतिपयले नक्कली सामान उपभोक्तालाई महँगो मूल्यमा बेचिरहेका छन् भने कोहीले मानव स्वास्थ्यलाई हानि हुने गरी मिसावट गरेर सामान उत्पादन गरिरहेका छन् । कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने रेम्डेसिभिरको अभाव भएका बेला एक भाइल ३० हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको पाइएको थियो ।
जबकि त्यसको मूल्य बढीमा ५ हजार रुपैयाँसम्म पर्थ्यो । यस्तै, काठमाडौं सिनामंगलको सुरिया हेल्थले नौ हजार रुपैयाँसम्म लिएर पीसीआरको नेगेटिभ रिपोर्ट दिने गरेको पाइएको थियो ।
प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङका अनुसार सुनसरी रामधुनी नगरपालिका–१ स्थायी घर भएका प्याकुरेलले धाराबाट आउने पानीमा रसायन मिसाएर ‘७५ प्रतिशत’ ह्यान्ड सेनिटाइजर बजार पठाउने गरेका थिए । पाल्पाको तानसेन नगरपालिका–१ घर भएका दुर्गा भट्टराईले पनि ‘विक लो वे विन्स’ ह्यान्ड सेनिटाइजर ७० प्रतिशत लेखिएको चिनियाँ ब्रान्डको लोगो प्रयोग गरी बेच्ने गरेका थिए । प्रहरीले उनको गोदामबाट ३ हजार लिटर सेनिटाइजरसमेत बरामद गरेको छ । उनको उद्योग पनि औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता छैन । यस्तै नवामी ब्रान्डको नक्कली सेनिटाइजर पनि बजारमा पाइएको छ ।
सेनिटाइजरमा प्रयोग गरिएको मिथानोल फर्निचरमा लगाइने रङ घोल्न, नङ सफा गर्न, ल्याबमा मानिसको शरीरबाट रगत निकालेपछि सेतो रक्त कोषिकालाई रंग्याउने रङ घोल्न प्रयोग गरिने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ताले बताए । ‘शरीरभित्र पर्‍यो भने त यसले विषाक्त पदार्थ उत्पादन गर्छ । त्यसैले यसलाई शरीरमा प्रयोग गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गुणस्तरीय सेनिटाइजरमा अल्कोहल, हाइड्रोजन र ग्लिसेरोलको मात्रा कति हुने भनेर निर्धारण गरेको छ ।
धुलिखेल अस्पतालका छाला रोग विशेषज्ञ डा. धर्मेन्द्र कर्णले सेनिटाइजरमा प्रयोग गरिएको मिथानोलले शरीरभित्र प्रवेश गरेपछि ‘सिस्टम’ नै काम नलाग्ने बनाएर मानिसको ज्यानसमेत जान सक्ने बताए । ‘सेनिटाइजरमा प्रयोग हुने इथानोल, आइसोप्रोपाइल लगायतका अल्कोहलले असर गर्दैनन् तर मिथानोलले मान्छेको ज्यानै लिन सक्छ,’ उनले भने, ‘आँखा, मुख र छालाबाट भित्र गयो भने यसले केन्द्रीय स्नायु प्रणाली बन्द गर्न खोज्छ । आँखा सधैंका लागि बन्द गर्न सक्छ । कलेजोलाई पनि असर गर्छ ।’ कमसल सामानलाई असल भनी झुक्याई बेचेको र औषधिमा मिसावट गरी बिक्री वितरण गरेको कसुरमा कालोबजारी ऐनअन्तर्गत बढीमा ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्छ ।
घरमै आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई चिकित्सकले बारम्बार अक्सिजन लेभल नाप्न सल्लाह दिने गरेका छन् । मानिसको रगतमा अक्सिजनको मात्रा पत्ता लगाउने अक्सिमिटरको माग महामारीका बेला ह्वात्तै बढ्यो । त्यही मौकामा अक्सिमिटरको कालोबजारी भएको पत्ता लागेको छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक खापुङका अनुसार यस्ता अक्सिमिटर महाराजगन्जस्थित आहा मास्कमा काम गर्ने विशाल आचार्यले डी एन्ड डी इन्टरप्राइजेज न्युरोडमार्फत चीनबाट मास्कको तुना ल्याउँदा त्यसकै बाकसभित्र लुकाएर ल्याउने गरेको पाइएको छ । 

यस्ता अक्सिमिटर बिक्रीमा सिन्धुली कमलामाई स्थायी भई बल्खु बस्ने बायोप्लस फर्मा कुलेश्वरका सञ्चालक शिखर श्रेष्ठ, बाजुरा खप्तड स्थायी घर भई कुपन्डोल बस्ने थुमराज उपाध्याय, याङ्जा पञ्चमूल घर भएका नानोटेक फर्मा थापाथलीका सञ्चालक शेषकान्त अधिकारीसमेत संलग्न रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
प्रहरीका अनुसार सुनसरी इनरुवा घर भई चिरायु केडी ग्रुपमा काम गर्ने पुष्कर घिमिरे, आहा इन्डस्ट्रियल कम्पनीमा कार्यरत विशाल आचार्य, सिन्धुपाल्चोक सुनकोसी घर भई बागबजार बस्ने सन्तोष भण्डारी, भारत राजस्थान झुन्झुनु घर भई ढुंगेअड्डा बस्ने जगदीशप्रसाद रानासरिया नक्कली अक्सिमिटर बिक्रीमा संलग्न थिए । उनीहरूबाट बरामद ७ सय ६५ थान अक्सिमिटरमा उत्पादन मिति, म्याद समाप्त मिति, खरिद र बिक्री मूल्य, उत्पादक कम्पनीको नामलगायत केही पनि उल्लेख नभएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेकामध्ये त्रिपुरेश्वरस्थित पशुपति मार्केटका सञ्चालकसमेत रहेका रानासरियबाट यस्ता अक्सिमिटर सबैभन्दा बढी ३ सय ९६ वटा बरामद गरेको थियो । प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध कालोबजारी मुद्दा चलाएको छ ।
सरकारले निश्चित व्यापारीलाई रेम्डेसिभिर आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । अनुमति लिएकै व्यक्तिसँगको मिलेमतोमा गोरखा आरुघाटका रफिक मियाँले एक भाइल रेम्डेसिभिरको ३० हजारमा बिक्री गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । मियाँ अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । कालोबजारीका साथै जनस्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पुग्ने गरी गुणस्तरहीन सामान बिक्री गर्नेलाई कोभिड संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश प्रावधानअनुसार पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारी बताए ।
सिनामंगलको सुरिया हेल्थले नौ हजार रुपैयाँ लिएर पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ दिने गरेको तथ्य भने प्रहरीले ग्राहक बनेर जाँदा पत्ता लगाएको हो । प्रहरीका अनुसार सिनामंगलको ह्वाइट हार्स मेन पावर र मेरिट मल्टी केयर मेडिकल सेन्टरले विदेश जान चाहने व्यक्तिहरूलाई सुरियामा नक्कली पीसीआर रिपोर्टका लागि पठाउने गरेका थिए । यसमा संलग्नलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले उक्त ल्याबको अनुमति निलम्बन गरेको छ ।
महामारीमा सर्वसाधारणलाई ठग्ने तथा जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन महाशाखाले प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइराला, कृष्ण पंगेनी र प्रहरी नायब उपरीक्षक दुर्गाराज रेग्मीसहितको टोली परिचालन गरेको छ ।

कसको क्षेत्राधिकार ?
मूल्यमा ठग्ने, गुणस्तरहीन सामान बेच्ने र मापदण्डविपरीत काम गर्नेलाई अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र औषधि व्यवस्था विभागको हो । तर यी निकायले काम नगरेपछि अपराध अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीको टोली नै उपभोक्ताले पाएको हैरानी रोक्न अघि सर्नुपरेको छ । गुणस्तरहीन र दर्ताबिना नै उत्पादन गरिएका सेनिटाइजर बजारमा पठाए नियमन गर्ने जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागको हो । तर प्रहरीले नै बजारबाट नमुना संकलन गरेर विभागकै प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पठाउने गरेको छ । विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष कसीले कर्मचारीहरू संक्रमित भएकाले अनुगमन गर्न नसकिएको बताए । ‘प्रहरीसँगको सहकार्यमा सेनिटाइजरको अनुगमन गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसयता गर्न सकिएको छैन ।’
औषधि व्यवस्था विभाग सक्रिय हुने हो भने यस्ता गुणस्तरहीन सामान उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्नेले पाउने सजाय पनि कडाइ नै हुन्थ्यो । औषधि ऐनको दफा २९ अनुसार औषधिको प्रभाव शून्य हुने, घटी हुने वा बदलिने वा हानिकारक हुने गरी कसैले कुनै औषधिमा मिसावट गर्न वा त्यस्तो मिसावट भएको हो भन्ने जानी जानी त्यस्तो औषधि बिक्री गर्न वा बिक्रीका लागि राख्न वा उपचारको निमित्त कसैलाई दिन हुँदैन । यस्तो गरेर ज्यान जान सक्ने सम्भावना भए ज्यान मार्ने उद्योग गरेसरह कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
वाणिज्य विभाग आफ्नो काम होइन भन्दै पन्छिने गरेको छ । अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेर सर्वसाधारण ठगिएको विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्व वाणिज्य विभागको रहेको प्रवक्ता शिवराज सेढाइँले बताए । ‘हामी सधैंजसो अनुगमन गरिरहेका छौं । कालोबजारी र ठगीसम्बन्धी प्रहरी र प्रशासनले हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामी त अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप मात्रै हेर्छौं ।’

५०४२ थपिँदा ८२४३ संक्रमणमुक्त
काठमाडौं– पछिल्लो २४ घण्टामा ५ हजार ४२ कोरोना संक्रमित थपिँदा ८ हजार २ सय ४३ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । सो अवधिमा १६ हजार ८ सय १४ जनाको परीक्षण गरिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ६८ जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । हाल संक्रमणमुक्त हुने दर ८२.७८ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले बजेट अध्यादेशमार्फत कसैलाई रिझाउन ढुंगा, बालुवा र गिट्टीको निकासी खुलाएको टिप्पणी विपक्षी गठबन्धनले गरेको छ । गठबन्धनले राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहितविरोधी निर्णय भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन चेतावनीसमेत दिएको छ ।
यसअघि छुट्टाछट्टै रूपमा बजेट अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका पाँच दल आबद्ध गठबन्धनले शनिबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाएको हो । ‘नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गर्ने र त्यहाँका बासिन्दालाई बाढी, डुबान र पानीको स्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो । बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ,’ गठबन्धनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र जनमोर्चा नेत्री दुर्गा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले नुनको विषयमा लिएको निर्णयमा पनि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । ‘सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नुनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकामा हालै सरकारले बजेटमार्फत कसैलाई फाइदा पुर्‍याउने तथा कमिसन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनसायबाट निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो निर्णयबाट जनताले सुलभ रूपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नुनमा समेत सरकारले कमिसन र नाफाखोरलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षड्यन्त्र गरेको छ ।’ गठबन्धनले उक्त निर्णय पनि तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
गठबन्धनले कामचलाउ हैसियतका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको उपहास भएको भन्दै निन्दा गरेको छ । ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहलाई सरकारमा भित्र्याएका थिए । ‘वस्तुतः कामचलाउ बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ, यस्तो कार्य निन्दनीय छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गठबन्धनले ओलीबाट असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधान मिचेको जनाएको छ ।
गठबन्धनले निषेधाज्ञाका कारण रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरिब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न पनि माग गरेको छ । ‘कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध जनताको जीवन रक्षा गर्न सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने संवेदनशील कार्यमा समेत सरकार पटक–पटक कमिसन र भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी सरकारको यस प्रकारको गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कार्यहरूको भर्त्सना गर्दै कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न माग गर्छौं ।’

काठमाडौं (कास)– कोराना संक्रमणमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला पुनः स्वास्थ्यमन्त्री फेरिएका छन् । कोरोना महामारीयता चौथो स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी शेरबहादुर तामाङले शुक्रबारदेखि सम्हालेका हुन् ।
चीनको वुहानमा कोरोना संक्रमण उच्च भएका बेला स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी उपेन्द्र यादवले सम्हालेका थिए । २०७६ मंसिर ४ मा पुनर्गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा उनलाई कानुन मन्त्रालय सरुवा गरेपछि स्वास्थ्यमन्त्रीमा भानुभक्त ढकालले जिम्मेवारी पाए । स्वास्थ्यमा १३ महिना रहेका उनी पुस १० मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा भए । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी हृयदेश त्रिपाठीले पाएका थिए । उनले ५ महिना मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्न पाए ।
‘कोरोनाको भेरिएन्ट परिवर्तन भएजस्तै महामारीका बेला पनि मन्त्री परिवर्तन भइरहेका छन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘बल्लबल्ल मन्त्रीहरूले स्वास्थ्य समस्या के हो बुझेका हुन्छन्, त्यही मन्त्रीको कि अर्को मन्त्रालयमा सरुवा हुन्छ कि त पदबाट बाहिरिन्छन् । नयाँ मन्त्रीलाई बुझाउनै तीन महिना लाग्छ ।’ यसरी मन्त्रीहरू छोटो समयमा परिवर्तन हुँदा सिस्टममै असर पर्ने मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले बताए । ‘नयाँ मन्त्रीलाई बुझाउँदा बुझाउँदा बल्ल कामको लय समातेका हुन्छन्, त्यतिन्जेलमा अर्का आइपुग्छन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको काम फेरि नयाँ मन्त्रीलाई बुझाउने हुन्छ ।’ कोरोना महामारीमा त झन् बारम्बार मन्त्री परिवर्तन हुँदा संक्रमण नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गर्न कठिन हुने उनले बताए ।
पूर्वस्वास्थ्य सचिव सेनेन्द्रराज उप्रेतीले नियमित काम कर्मचारीेले गरे पनि बारम्बार मन्त्री परिवर्तन हुँदा नीतिगत निर्णयमा मात्रै ढिलाइ हुन सक्ने बताए । ‘मन्त्री फेरिँदैमा केही बिग्रन्छ भन्ने हुँदैन । बुझेको मान्छे आयो भने गति बढ्छ । मन्त्रीअनुसार प्राथमिकता फरक पर्न सक्छ । यसले मात्रै असर गर्ने हो,’ उनले भने, ‘विषयवस्तु बुझेको मन्त्री परेन भने केही समय कामले गति लिँदैन ।’ स्वास्थ्यमा मन्त्री मात्रै होइन कोरोना महामारीमा दुई जना सचिव सरुवा भइसकेका छन् । गत जेठ अन्तिम सातादेखि लक्षण अर्याल स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । आर्थिक प्रशासन बुझेका उनलाई सफल सचिवका रूपमा लिने गरिन्छ ।

काठमाडौं (कास)– कतार सरकारले दिउँसोको चर्को घाममा कामदारलाई काम लगाउने ५४ वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ ।
प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मामिला मन्त्रालयले जुन १ देखि तीन दिन कम्पनीहरूको निरीक्षण गरेको थियो । नियम पालन नगर्ने कम्पनीहरूको तीन दिन काम बन्द गराएको छ । श्रम मन्त्रालयले निर्माण, कृषि र उद्योग क्षेत्रका कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो ।
तापक्रम उच्च हुने कतारले जुन १ देखि सेप्टेम्बर १५ सम्म कामदारलाई बिहान १० देखि दिउँसो साढे ३ बजेसम्म बाहिरी क्षेत्रमा काममा लगाउन नपाइने निर्णय गरेको छ । कतारस्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले दिउँसो काम गर्न लगाइएको प्रतिबन्धले कामदारलाई उच्च तापक्रमबाट बचाउने भन्दै स्वागत गरेको थियो ।
खाडीका अन्य देश बहराइन, कुवेत र ओमनले १ जुलाईदेखि ३१ अगस्टसम्म, साउदी अरब र यूएईले १५ जुनदेखि १५ सेप्टेम्बरसम्म दिउँसोको समयमा बाहिर काम गर्न रोक लगाउने सूचना जारी गरेको छ । बहराइनले मध्याह्न १२ देखि ४ बजेसम्म, कुवेतले बिहान ११ देखि ४ बजेसम्म, साउदीले १२ देखि ३ सम्म, ओमन मध्याह्न साढे १२ देखि साढे ३ सम्म र यूएईले साढे १२ देखि ३ बजेसम्म काम गराउन रोक लगाएका छन् ।
खाडीमा झन्डै १० लाख ७० हजार नेपाली कार्यरत छन् । ती मुलुकका नेपाली दूतावासका अनुसार जुनदेखि अगस्टसम्म नेपाली कामदारको बढी ज्यान जाने गरेको छ । साउदी र कतारमा हरेक दिनजसो एक नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ ।
निर्णय उल्लंघन गर्नेलाई बहराइनले तीन महिना जेल र ५ सयदेखि एक हजार दिनारसम्म जरिवाना लगाउने घोषणा गरेको छ । कुवेतले प्रतिकामदार बापत एक सय केडीदेखि २ सय केडीसम्म जरिवाना लगाउने र पटक–पटक उल्लंघन गर्नेलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुने जनाएको छ । ओमनले काम रद्द गराउने दाबी गरेको छ ।
कतारले एक महिनासम्म कार्यक्षेत्र बन्द गराउने निर्णय गरेको छ । साउदीले ३ हजार रियाल र यूएईले पहिलो पटक उल्लंघन गर्नेलाई १० हजार दिराम र न्यूनतम ३ महिनाका लागि कम्पनीलाई तेस्रो वर्गमा घटुवा गर्ने कानुन बनाएको छ । दोस्रो पटक पनि उल्लंघन गरेमा १५ हजार दिराम जरिवाना र ६ महिनासम्म काम गर्न अनुमति नदिइने र तेस्रो पटक गरेमा २० हजार दिराम जरिवाना र ९ महिनासम्म काम गर्न अनुमति नदिइने कानुन बनाएको जनाएको छ ।

ल कुलचन्द्र न्यौपाने (काठमाडौं)
सरकारमा सहभागी भएलगत्तै उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिएका छन् । शपथ लिएर पदभार ग्रहण गर्न मन्त्रालय पुगेका महतोले शुक्रबार ‘बहुल राष्ट्र राज्य’ स्थापना गर्ने पार्टीको एजेन्डा भएको र त्यसलाई अघि बढाउनकै लागि सरकारमा सहभागी भएको अभिव्यक्ति दिएपछि उनी राष्ट्र विखण्डन गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको भन्दै सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरूले आलोचना गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सडकमा विरोध सुरु भएको छ ।
महतो नेतृत्वमा जसपाका महन्थ ठाकुरपक्षीय १० मन्त्रीले शुक्रबार शपथ लिएका थिए । संविधानको रक्षा गर्छु भनेर शपथ लिएको आधा घण्टाकै बीचमा राष्ट्र विभाजन गर्ने अभिव्यक्ति आउनु निन्दनीय भन्दै सत्तारूढ दल एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालपक्षीय नेताहरू बढी आक्रामक छन् । महतोको भनाइको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै प्रस्टीकरण दिनुपर्ने माग गर्दै खनाल–नेपाल पक्षका १५ नेताका तर्फबाट नेपालले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । महतोको अभिव्यक्ति संविधानको धारा ३ को ‘राष्ट्र’ को परिभाषाभन्दा विपरीत रहेको जिकिर खनाल–नेपालपक्षीय नेताहरूको छ । संविधानको उक्त धारामा ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भन्ने उल्लेख छ । ‘सरकारमा जानासाथ विगतमा टुंगो लागिसकेको तथा संविधानसभा र नेपाली जनताबाट अस्वीकृत नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने भन्ने कुरालाई पुनः दोहोर्‍याई यसका लागि कथित मुक्ति संग्रामको कुरा गरी राष्ट्रिय हित र अखण्डताविरोधी अभिव्यक्ति दिनु निन्दनीय छ’ नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
मन्त्री महतोको अभिव्यक्ति अहिले अनायसै आएको होइन । तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलले २०६४ को पहिलो संविधानसभादेखि नै उठाउँदै आएको राजनीतिक एजेन्डा हो । दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा तराई–मधेसका राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन नभई संविधान जारी गर्न लागिएको विरोधमा संविधानसभा नै छाड्नेदेखि संविधान च्यात्ने, जलाउने र ब्ल्याक आउट गर्ने काम धेरै टुक्रामा विभाजित तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलहरूले गरेका थिए ।
मधेसको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न भन्दै तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा संविधानका दुईवटा धारामा संशोधनसमेत भएको थियो । धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्दलाई हटाएर ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने वाक्य समावेश गरिएको थियो । त्यस्तै धारा ८४ मा जनसंख्या निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार भनी उल्लेख गएिकोमा ‘जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मान्ने गरी संशोधन भएको थियो । यो संशोधन मधेसको असन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको थियो ।
त्यतिबेला धेरै टुक्रामा विभाजित भएका मधेसकेन्द्रित दलहरूले पहिलो संशोधनपछि पनि संविधानको स्वामित्व लिएका थिएनन् । पछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संशोधन विधेयक अघि बढायो । एमालेको विरोधका कारण त्यतिबेला दोस्रो संशोधन पारित हुन सकेन । संविधानको पुनर्लेखन र संशोधनको राजनीतिक मुद्दा उठाएर मधेसकेन्द्रित दलहरू स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सहभागी भए । निर्वाचनपछि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारमा गयो । करिब आठ महिनापछि संविधान संशोधनमा बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारबाट बाहिरियो । महतो अहिले जुन अभिव्यक्तिले विवादमा तानिएका छन्, त्यो विषय पहिलो संविधानसभाका बेलामा तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना समितिले अघि बढाएको विषयसँग सम्बन्धित छ ।
तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले यस्ता अभिव्यक्तिले कतै संविधान नै फाल्ने योजनाका साथ सरकार अघि बढेको त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको बताए । संविधानमा सबै विषय हुबहु लेख्न नसकिने भन्दै सिटौलाले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संविधानले स्वीकार गरेको बताए । आफू मस्यौदा समितिको संयोजक रहेका बेला मन्त्री महतोले बोलेकै मुद्दा नेताहरूका बीच छलफलमा नउठेको बताए । ‘संसद् नभएका बेलामा संविधान संशोधन गर्नका लागि सरकारमा गएको भनेर आमजनतालाई भ्रम छर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानको निष्ठा र प्रतिबद्धताबाट अलग हुँदै कतै संविधान नै फाल्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका पनि छ ।’ पहिलो संविधानसभामा संविधान निर्माणका बेला कांग्रेसका तर्फबाट अग्रसरता लिनेमध्येका सांसद एवं वरिष्ठ कानुन व्यवसायी राधेश्याम अधिकारीले पहिचानका आधारमा राज्य बनाउने सन्दर्भमा महतोको भनाइ आएको हुन सक्ने बताए । ‘त्यतिबेला नेपालकै नाम फेर्नुपर्छ भन्नेलगायत कस्ता–कस्ता मुद्दा उठे–उठे, त्यसको कुनै साध्य छैन, पहिचानको राज्य बनाउने कुरामा यस्ता कुरा उठेका थिए, ती असान्दर्भिक भइसकेका विषय हुन्,’ उनले भने । महतोले समानुपातिक र समावेशीकै कुरा उठाएर यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् भने त्यसलाई संविधानको धारा ३ मा उल्लिखित राष्ट्रको परिभाषा र धारा ४२ को समावेशी–समानुपातिकको सैद्धान्तिक व्याख्याले प्रस्ट सम्बोधन गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।
२०७४ को निर्वाचनका बेला तत्कालीन संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी दुवैको राजनीतिक घोषणापत्रमा पनि बहुराष्ट्रको परिकल्पनासहितको राजनीतिक एजेन्डा अघि सारिएको थियो । जसपाको घोषणापत्रमा अहिलेको राज्य प्रणाली एकल जातीय राष्ट्रवादका आधारमा चलेको उल्लेख छ । ‘संघीय शासन प्रणालीसहितको समाजवादमा राज्यभित्र राज्य र राष्ट्रभित्र राष्ट्रको मान्यतालाई आत्मसात् गरिने भएकाले यसले एकल जातीय राष्ट्रवादको विकल्पमा बहुलतायुक्त राष्ट्रवादलाई अँगाल्ने छ,’ घोषणापत्रमा छ, ‘संघमा साझा राष्ट्रियता र प्रदेशमा प्रादेशिक राष्ट्रियताको विकास गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ ।’
जेठ ८ गते उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पारित गरेको राजनीतिक दस्ताबेजमा पनि यो कुरा समावेश छ । उपप्रधानमन्त्री महतोले मधेस आन्दोलनकै क्रममा उठाएको मुद्दा र पार्टीको राजनीतिक लाइनअनुसारको कुरा आफूले अघि सारेको बताए । उनका अनुसार पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना समितिले अघि सारेको १०+१ (एघार) को पहिचानमा आधारित संघीय ढाँचाअनुसार सबै जातजाति र भाषाभाषीको प्रतिनिधित्व भएको राष्ट्र बनाउने मुद्दासँग  आफ्नो अभिव्यक्तिको साइनो जोडिएको बताए ।
महतोको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्र विभाजनसँग तुलना गर्न नहुने विश्लेषक तुलानारायण साहले बताए । उनका अनुसार संविधानविरोधी, प्रतिगमनकारी आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको एउटा समूहलाई सरकारमा ठूलो हिस्साका साथ समावेश गर्दा मुलुकमा भूकम्प नै गएको छ । ‘अहिले महतोको भनाइ त्यसैको एउटा परकम्प मात्रै हो, मधेसीलाई शासित मान्ने र आफूलाई शासक मान्ने नश्लीय सोचको अभिव्यक्ति हो,’ उनले भने, ‘२०४२ सालमा सद्भावना परिषद्मा आबद्ध र २०४७ सालदेखि गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सद्भावना पार्टीबाट राजनीति थालेका महतोले संघीयता, समावेशी र मधेसी माग–मुद्दाका विषयमा संघर्ष गर्दै आएका छन् ।’
एमाले नेता वामदेव गौतमले संविधानको मर्मविपरीत कार्य गर्ने छैन भनी शपथ गरेको आधा घण्टामै नेपाललाई बहुराष्ट्र र बहुराज्य बनाउँछु भनेर बोलिएको अभिव्यक्ति मुलुकलाई विखण्डनमा लैजाने उद्देश्यबाटै आएको ठोकुवा गरेका छन् । नेता योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत महतोको भनाइ विखण्डनसँग लक्षित भएको बताएका छन् ।
महतोले संविधानलाई पूर्णता दिन र सबैको स्वामित्वको बनाउनका लागि आफू उक्त अभिव्यक्तिबाट पछि नहट्ने बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री बनेलगत्तै शुक्रबार दिएको अभिव्यक्तिबाट विरोध खेपिरहेका महतोले शनिबार तत्कालीन राजपाको बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा पनि यस्तै धारणा राखे ।
‘जुन प्रदेशमा जुन जातिको बाहुल्य छ, उसैको शासन हुने गरी राज्य संरचना हुनुपर्छ भन्ने हो, अहिलेको संविधानमा यस्तो परिकल्पना छैन, यसका लागि हामी लडेका हौं, फेरि पनि आमजनताका साथमा यो मुद्दा लिएर जान्छौं,’ उनले भने, ‘बहुराष्ट्रको अवधारणाले जातिको पहिचान, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण हुन्छ, नश्लीय सोच भएका पार्टीहरूले मात्रै यसको विरोध गर्छन् ।’

‘राष्ट्रिय एकता, अखण्डताप्रति प्रतिबद्ध छु’
उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले नियुक्तलगत्तै दिएको अभिव्यक्तिको चर्को विरोध भएपछि शनिबार राति विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो अभिव्यक्तिलाई बंग्याएर गलत अर्थ लगाएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका छन् । राति साढे ११ बजे जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनले आफू राष्ट्रिय एकता र अखण्डताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । ‘मैले संविधानको धारा ३ मा उल्लेख भएबमोजिम बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति अस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली समष्टिमा राष्ट्र हो भन्ने विषयलाई आत्मसात् गर्दै यो राज्य सबै जात, जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म, लिंगको साझा राष्ट्र हो भन्ने आशय व्यक्त गरेको हुँ,’ महतोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनले यो संविधानमा रहेका आफ्ना असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन कार्यदलमा धारणा राख्ने उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाललाई ‘बहुल राष्ट्र राज्य’ बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइको अर्थ के हो ?
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणकै बखतमा चार जात छत्तिस वर्णको फूलबारी भनेका होइनन् ? हो, बहुल राष्ट्र भनेको पनि त्यही हो । अहिले बहुल जातीयमा आधारित राज्य भएकै छैन । बहुसंख्यक बाहुल्यताका आधारमा शासन गर्ने राज्य प्रणाली बनेकै छैन । यो विविधता भएको देश हो । संविधानमा सबैको हिस्सेदारी होस्, सबै जातजाति वर्गले आफू शासित मात्रै होइन, शासक पनि हो भन्ने महसुस गर्न पाओस् ।

बहुल राष्ट्र भनेर देश टुक्र्याउने कुरा गरिरहनुभएको त होइन ?
यो कम्युनिस्ट र कांग्रेसका नेताहरूले जानीजानी उठाएको विषय हो । केपी ओलीको विरोध गर्नका लागि उठाइएको हो । मैले उठाएको विषय मूल्य–मान्यता र बहुमतमा आधारित शासन प्रणालीको कुरा हो । यो देश कुनै एउटा जातिविशेषको होइन । आदिवासी जनजाति, बाहुन, क्षत्री, मधेसी, थारू, दलित सबैको हो । संविधानले बहुलतालाई स्वीकार गरेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय गानमा पनि त्यही कुरा लेखिएको छ । एक लाइनमा भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय गान पनि बहुल राष्ट्रवादमा आधारित छ । तर, त्यसको मान्यताअनुसार शासन गरिएको छैन । जबसम्म शासनमा त्यस्तो व्यवस्था हुन्न, अधिकार पहिचानका लागि जनता मरिरहन्छ, लडिरहन्छ । आवाज उठिरहन्छ । त्यही कुरा मैले गरेको हो ।

एकपटक असान्दर्भिक भइसकेका कुरा ल्याएर कसरी पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ?
शोषण, उत्पीडनमा परेका जनतालाई संगठित बनाउने, हिमाल, पहाड, तराई–मधेसका जनतालाई जगाउने र यो देश सबैको हो भन्ने भावना जागृत गराउने हो । हामीले बाहुन, क्षत्री, जनजाति, मुस्लिम, दलित, मधेसी, थारूलगायत सबै जातजातिलाई व्यावहारिक र संवैधानिक रूपमा पहिचान दिन खोजेका हौं । अहिले संख्या कम भयो । संगठित हुँदै जनमत बढाउँदै जाने हो । संख्या बढेपछि संविधान संशोधनबाट हामी यो मुद्दा सम्बोधन गर्छौं । त्यसका लागि जनमत बनाउन त संघर्ष गर्नैपर्छ । त्यसै जनता सडकमा आउँदैनन् । अस्ति संसद्मा प्रचण्डले यो संविधान सबै ठीकठाक भयो भने । सबै ठीकठाक भएको भए अहिले किन बोलिरहेका छन् त ? संविधानमा धेरै त्रुटि छन् । त्यसको संशोधन हुनुपर्छ भन्ने त अहिले सबैलाई भइरहेको छ ।

जातीय आधारमा प्रदेश बनाउन आन्दोलन गर्ने भन्न खोज्नुभएको हो ?
जातीय राज्य भन्ने होइन । पहिचानका आधारमा राज्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइको अर्थ हो । थारू, मधेसी, खसको पहिचान भएन भने उनीहरूले शासन गर्न पाउँदैनन् । अहिले खस आर्यले पनि छुट्टै पहिचान चाहिरहेको छ । खस आर्यले पनि संविधानमा पहिचान पाइएन भनिरहेको छ । खसको जति जनसंख्या हो, उसको भाग अर्कोले खाइरहेको छ भन्ने परेको छ । यो त पहिचानसँग जोडिएको अधिकारको लडाइँ हो । संघीयता आफ्नो शासनका लागि मागिएको हो । जुन भूगोलमा जुन जातिको बाहुल्य छ, उसको शासन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । त्यसका लागि संघीयता चाहिएको हो । एकात्मक शासनका विरुद्धमा संघीयता मानेको हो । जस्तो– स्विट्जरल्यान्डमा सानो–सानो समिति बनाएको छ, हाम्रो पनि त्यस्तै चिन्तन र सोच हुनुपर्छ । बहुलतालाई जोगाएर राष्ट्र निर्माण गर्नु नै बहुल राष्ट्रको अवधारणा हो ।

तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार ११ राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा अघि बढाउन थाल्नुभएको हो ?
हो, त्यो ‘टेन प्लस वन’ मा आधारित राज्य पुनःसंरचनाको प्रस्ताव थियो । त्यसमा केही न केही पहिचान झल्किन्छ । पहिचानसहितको संघीयता भन्नुस् वा बहुल राष्ट्रको अवधारणा भन्नुस्, त्यही हो । हामीले भनेको पनि त्यही हो । त्यसविपरीत कांग्रेस, एमाले र माओवादीले गोली चलाएर संविधानमा सातवटा प्र्रदेश राखे । अहिले सब ठीकठाक भन्ने सोच नश्लवादी सोच हो । नश्लवादी सोच बोकेका वामदेवजस्ता नेतालाई यस्ता कुरा पच्दैन । बहुलतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने र औपनिवेश सोचबाट शासन चलाउन खोज्नेहरूले मात्रै मेरो अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन् ।

ल देवेन्द्र भट्टराई (काठमाडौं)
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका बेला कार्यदक्षतामा कमजोर ठहर गरेर १८ महिनाअघि हटाइएका रघुवीर महासेठ एकाएक उपप्रधानमन्त्रीमा पदोन्नतिसहित परराष्ट्रमन्त्री बनेपछि राजनीतिक र कूटनीतिवृत्तमा धेरै जना
अचम्मित छन् ।
एकाएक परराष्ट्रमन्त्रीमा नाम आएपछि महासेठले शनिबार राति कान्तिपुरसँग भने, ‘म कुरा बुझेर अघि बढ्नेछु ।’ आफ्नो नियुक्तिबारे धेरै कुरा बोल्न नचाहे पनि ‘सिकाइले, बुझाइले जस्तै नयाँ क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकिने’ उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘परराष्ट्र मेरो कार्यक्षेत्र नपरे पनि नेपालको बाहिरी विश्वसँग के सम्बन्ध छ, हाम्रो पहुँच कस्तो छ— यो सबै बुझिसकेपछि म धारणा बनाउनेछु,’ महासेठले संक्षिप्तमा भने, ‘खासमा हाम्रो पडोसी देशहरूसँग सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, त्यसपछि दक्षिण एसिया र त्यसपछि हामीले हेर्ने भनेको अमेरिकालाई नै हो । यसरी क्रमबद्ध रूपमा हेर्ने हो । भोलिदेखि म आफ्नो नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्नेछु ।’
परराष्ट्र क्षेत्रका विज्ञ र कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले भने यसरी ‘कुरो बुझ्न–बुझाउनैका लागि परराष्ट्रको नेतृत्व तहमा कोही आउनु दुःखदायी भएको’ बताएका छन् । ‘परराष्ट्र भनेको एकदमै प्राविधिक क्षेत्र हो, यो त प्रधानमन्त्रीपछिको तहमा रहने संवेदनशील क्षेत्र हो, अस्ति भर्खरै अक्षम भनेर निकालिएका व्यक्ति पदोन्नतिसहित परराष्ट्रको जिम्मेवारीमा आएको खबर सुनें, मलाई आश्चर्य लाग्यो,’ जर्मनीका लागि पूर्वराजदूत एवं परराष्ट्र सेवामै ‘करियर’ बनाएका सुरेश प्रधानले कान्तिपुरसँग भने ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराईले ‘कूटनीतिमा करियर भनेको विषयगत बुझाइमा तलबाट उठेको भन्ने अर्थ लाग्ने भएकाले यसरी अनुभवको सामान्य ट्र्याकसमेत नभएको व्यक्तिलाई परराष्ट्रको जिम्मेवार तहमा ल्याउन नहुने’ प्रतिक्रिया दिए । ‘हामी करियरबाट राजदूत हुनुपर्छ भन्छौं नि, यो करियर भनेको अनुभव भएको र तलबाट उठेको भनिएको हो । राजनीतिक नियुक्तिकै अर्थमा पनि करियर भनेको पार्टीमा विदेश मामिला हेरेको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे थाहा पाएको भन्न खोजिएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसबाट उठेर सहायक, राज्यमन्त्री हुँदै माथि पुगेको होस् भन्न खोजिएको हो । अनुभवको ट्र्याक भएन भने जुनसुकै क्षेत्रमा बेहाल भइहाल्छ नि, परराष्ट्र र कूटनीतिमा त झनै बढी बेहाल हुन्छ ।’
महासेठ गत चुनावमा धनुषा–४ बाट निर्वाचित भएका थिए । त्यसअघि पनि उनले धनुषाबाटै जितेका थिए । उनी पहिलोपटक २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सिँचाइमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेका बेला कार्यदक्षतामा प्रश्न उठेपछि ०७६ मंसिरमा हटाइएका थिए । ‘पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई समेत इमान्दार भए पनि परराष्ट्रमा योग्य होइनन् भनिरहेका बेला कूटनीतिकजगत्मा कुर्सीमा बसाएर परीक्षण गर्ने–गराउने भन्नै मिल्दैन,’ पूर्वराजदूत प्रधानले भने, ‘महासेठको हकमा कुर्सीमा राख्ने अनि परीक्षण गर्ने भन्ने स्थिति देखिएको छ ।’
अर्का पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि मधुरमण आचार्यले ‘प्रधानमन्त्रीले महासेठजीलाई केही योग्यता देखेरै ल्याएको हुनुपर्छ, सायद रसियन (स्पुतनिक) खोप ल्याउन सक्ने भनेर हो कि ?’ भन्दै तर कूटनीतिकजगत्मा भने अहिले ठानिएभन्दा बढी गम्भीरता अपरिहार्य रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यतिखेर सबैभन्दा बढी चुनौती कतै छ भने परराष्ट्रमै छ, कूटनीतिमै छ । भारत–चीन मामिला, बीआरआई र एमसीसीको सन्दर्भ, भारतसँगको सीमावर्ती सरोकार र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा खुम्चिएको उपस्थितिजस्ता थुप्रै विषय अल्झेर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘यो कूटनीतिकवृत्त कति संवेदनशील हो भने अस्ति ‘कंग्राचुलेसन्स’ भन्ने ठाउँमा ‘कन्डोलेन्स’ भनिँदा कति मुस्किल भयो भन्नेले पनि देखाउँछ । यो हरेक क्षणमा बेहोरेर र खेपेर हिँड्नुपर्ने जगत् हो कूटनीति । परराष्ट्रमन्त्रीले ‘कमा’ को प्रयोगमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले धेरै पूर्वमूल्यांकन नगरौं तर यो जगत्मा गम्भीरता अपेक्षित छ ।’
पूर्वसचिव आचार्यले कम्तीमा भू–राजनीति र भू–रणनीतिको जानकार भएको पात्र परराष्ट्रमन्त्री हुनु उपयुक्त हुने बताउँदै ‘भारतकै हकमा के बुझ्नुपर्छ भने नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा आएपछि वार्ता गर्नका लागि ६ महिना पहल गर्दा पनि सुनुवाइ भएन तर यता संकट बढेपछि र पार्टी फुट सुरु भएपछि दिल्लीले वार्तामा बोलायो । त्यो ढंगको कूटनीतिक रणनीतिमाझ चल्न सक्नुपर्ने’ उनले उदाहरण दिए । ‘परराष्ट्रमा अलिक बढी खेलाँची भयो, यसरी चल्दैन,’ पूर्वराजदूत प्रधानले भने, ‘यो आजको भोलि सिक्ने कुरा होइन । ‘इफ’ र ‘बट’ मा अन्तर देख्न सक्ने व्यक्ति चाहिन्छ यहाँ ।’
पूर्वसचिव आचार्यले भने अहिलेको अवस्थामा ‘तत्काल खोप ल्याउने, महामारी पार लगाउन अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहायता जुटाउने, भू–राजनीतिक तानातानबाट जोगिने, कमजोर धरातल रहेसम्म विदेशी शक्तिसँग दीर्घकालीन डिल नगर्ने र आन्तरिक राजनीतिका लागि परराष्ट्र नीतिको प्रयोग नगर्ने’ भनेर नयाँ परराष्ट्रमन्त्री महासेठलाई सुझावसमेत दिएका छन् ।
महासेठ एमालेको नवौं महाधिवेशनमा सचिव र केन्द्रीय सदस्यमा हारेका व्यक्ति हुन् । एमाले विभाजनका बेला वामदेव गौतमहरूको मालेमा लागेका थिए । महासेठ एमालेभित्र आर्थिक स्रोतसाधन सम्पन्न भएका व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । त्यसैको प्रभावमा उनले चुनावमा टिकट पाउनेदेखि राजनीतिक अवसर प्राप्त गर्ने गरेको भन्ने चर्चा एमालेवृत्तमा हुने गर्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको घोषणा गरेर कामचलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को व्यापक पुनर्गठन गरेर लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासको पुनः खिल्ली उडाएका छन् । संविधानले प्रस्ट लेखेका प्रावधानलाई त नटेरी सरासर ह्याकुलाले मिचेर अगाडि बढिरहेका ओलीले यसरी पदानुकूल राजनीतिक संस्कार तथा अभ्यास प्रदर्शन नगर्नु कुनै अतिरिक्त आश्चर्यको कुरा नभए पनि विधिको शासनमाथि भएको अर्को बलात् आक्रमण भने अवश्य हो । सत्ता र शक्तिमा भए जे गरे पनि हुन्छ भन्ने स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको निरन्तरतास्वरूप प्रकट भएको यो पछिल्लो प्रकरणको राजनीतिक तथा कानुनी मात्र होइन, व्यावहारिक औचित्य पनि छैन । यसले केवल नवस्थापित गणतान्त्रिक लोकतन्त्रकै मूल्यमान्यता र मर्मउपर प्रहार गरेको छ । र, यसबाट संविधान जारी भएको पाँच वर्षभित्रै मुलुकमा अर्को नैतिकताहीन नजिर बसेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले बलजफ्ती गरेको असंवैधानिक संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भए पनि सरकार स्वयं भने आफ्नै घोषणामुताविक चुनावी प्रक्रियामा सामेल भइसकेको छ । र यस्तो चुनावी सरकारका निश्चित सीमा र बन्देज हुन्छन्, जसलाई प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ मात्र होइन, स्विकार्नु पनि पर्छ । कामचलाउ सरकार भन्नुको अर्थ दैनन्दिन काम चलाउने मात्र हो, उधुम मच्चाउने होइन । आपत्कालीन प्राथमिकताका काम गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई निरन्तरता दिने मात्र हो, राज्य संयन्त्रका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा हेरफेर गर्ने होइन । सानातिना राजनीतिक नियुक्ति गर्न त दुई पटक सोच्नुपर्ने यस्तो अन्तरिम घडीमा मन्त्रिपरिषद् नै पुनर्गठन गर्न त झनै मिल्दैन । तथापि यसो गर्न मिल्दैन, गर्नु हुँदैन, यस्ता अराजक कदम चाल्दा संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धति मिचिन्छ भन्ने कुरा नै घरीघरी सम्झाइरहनुपर्ने अवस्था आउनु समकालीन नेपाली राजनीतिको सबभन्दा ठूलो विडम्बना हो ।
डरलाग्दो त, यसबेलाको मन्त्रिपरिषद् गठनले आम देशवासीलाई दुइटा अप्रिय राजनीतिक सन्देश दिएको छ । पहिलो त, यसले सरकारको चुनावी प्रतिबद्धतामै संशय जन्माएको छ । कथं सर्वोच्च अदालतले चुनावमै जानू भन्यो र राजनीतिक वातावरणसमेत त्यसअनुकूल देखियो भने पनि निर्वाचन गराउन सरकार तयार नहुने हो कि भन्ने जबर्जस्त प्रश्न यहाँ खडा भएको छ । नत्र यो घडीमा आएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्रचना गर्नुपर्ने दरकार नै किन पर्थ्यो र ? स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितताका निम्ति सर्वसम्मत वातावरण निर्माण गर्न सरकारले यो कदम चालेको पनि होइन । सहमतीय सरकार बनेको हुन्थ्यो भने बरु असंवैधानिक नै भए पनि आवश्यकताको सिद्धान्तको जामा ओढाइदिएर शंकाको सुविधा दिन सकिन्थ्यो । तर एउटा दल जनता समाजवादी पार्टीको पनि खास हिस्सालाई मात्रै यो बेला सरकारमा सहभागी गराउनुको स्वीकार्य कारण देखिँदैन । यो बेला संसद्लाई सरकार आफैंले सिध्याएको छ! न प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनु छ, न कहीँ–कतै बहुमत देखाउनु नै । तापनि ओलीलाई अहिले नै किन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नगरी भएन ? प्रधानमन्त्रीलाई के त्यस्तो बाध्यता आइलाग्यो, जसले गर्दा उनी यसका निम्ति सहमत हुनुपर्‍यो ? यिनै प्रश्नहरूको कसीमा प्रधानमन्त्रीको यो कदम गम्भीर आशंकाको घेरामा छ ।
दोस्रो, यो कदमले आम रूपमै आशंका जन्माएको छ— प्रधानमन्त्री आफ्ना पूर्वअडानविपरीत देखिने गरी नै परइच्छा मुताबिक चल्न थालेका हुन् ? आफ्नो सहज सत्ता यात्राका निम्ति अमुक शक्तिलाई रिझाउने क्रमको एउटा कोसेढुंगास्वरूप उनले यो कदम चालेको खुला रहस्य जस्तै छ । र यो घातक किन छ भने हिजो संविधान जारी गर्दा यसको उग्र रूपमा प्रतिरक्षा र विरोध गर्ने दुवै कित्ता यसरी केही समययता एकाएक नङ–मासुजस्तै देखिनुमा त्यही शक्तिको साथ छ, जसले यो संविधानलाई जारी हुनबाटै रोक्न हरसम्भव कोसिस गरेको थियो । निश्चय पनि त्यतिबेलाका दुई ध्रुव एक ठाउँमा आइपुग्नुलाई मात्रै अन्यथा मान्नु नपर्ला, तर यही बेला ती दुवै पक्षले फरकफरक कोणबाट संविधानमाथि निरन्तर प्रहार गर्नुलाई चाहिँ संयोग मात्र ठान्न सकिँदैन, सबैभन्दा चिन्ताको विषय नै यही हो । र, यो घटनाक्रमले संविधान जारी गर्ने ताका र त्यसपछि भारतीय नाकाबन्दीको अवधिसम्म चम्किएको प्रधानमन्त्री ओलीको छविलाई पनि नराम्ररी धुमिल्याएको छ । देशको नेतृत्वको छविमा आएको यो नाटकीय ह्रास कुनै पनि नागरिकका निम्ति खुसीको कुरा हुन सक्दैन ।
अर्को अचम्म के छ भने, स्थिरताको नारा दिएर सत्तासीन भएका र अझै पनि स्थिरताको आवश्यकता दर्साइरहेका प्रधानमन्त्रीले सत्ता यात्राको तीन वर्षको दौरान करिब डेढ दर्जन पटक त मन्त्रिपरिषद् नै हेरफेर गरेका छन् । र, पछिल्लो हेरफेर त यस्तो घडीमा गरेका छन्, जतिबेला देश पूरै शोकमा डुबेको छ । २०७२ सालको भूकम्पलाई छाडेर निकट विगतमा मुलुक यति ठूलो शोकमा कहिल्यै डुबेको थिएन । एक महिनायता मात्रै कोरोना महामारीबाट ४ हजार जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । यसबीचमा दिनकै करिब अढाई सयसम्मको निधन भएको छ । कोरोनाको मृत्यु–ग्राफ हेर्दा लाग्छ, पूरै देश कोरा बसेको छ । त्यसैले राजनीतिक तथा कानुनी चस्मा नलगाई हेर्ने हो भने पनि यस्तो शोकको सन्नाटाबीच कामचलाउ सरकारका नयाँ मन्त्रीहरूको शपथको आवाज कसैगरी पवित्र सुनिँदैन, न यो सम्पूर्ण रमिता शोभनीय नै देखिन्छ ।

अहिले राजनीति चौपट छ । संविधान कहाँ धसिएको छ, प्रणाली कता भासिएको छ, केही छुट्याउन सकिँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकल राज पूर्ण रफ्तारमा छ । गत शुक्रबार मात्र उनले मन्त्रिमण्डलमा व्यापक फेरबदल गरे । तीन–तीन जना उपप्रधानमन्त्री भएका छन् । जसपा ठाकुर–महतो समूहका दस जना सरकारमा भित्र्याइए, महतो उपप्रधानमन्त्री भए । सिंगो सजपा आउँदा पनि बढी अनुपात ठाकुर–महतो समूहले पाएको छ । कुन दिन अरू को–कति थपिन्छन्, हेर्न बाँकी नै छ ।
सञ्चारकर्मी मित्रहरूले प्रश्न गर्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको यो कदम कस्तो लाग्योे ? कामचलाउ सरकारले यस्तो गर्न मिल्छ ?’ कोही ‘तपाईंको बाइट चाहियो’ भन्छन् । मसँग, सायद अरूसँग पनि, यसलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने कुनै आधार छैन । यसको एउटै उत्तर हो— निरंकुश शासक (डेस्पोट) को कामलाई संविधान, प्रणाली वा कुनै राजनीतिक मूल्य–मान्यतामा हेर्न खोज्नु मूर्खता हो । निरंकुशताको कुनै प्रणाली हुँदैन ।
एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री ओलीका कामलाई पछ्याउन निकै कठिन भएको छ । उनका काम र शैलीसँग संविधान, ऐन–नियम, राजनीतिक मूल्य–मान्यताको कुनै सरोकार देखिँदैन । संविधान उनले मानेका होइनन्, दिएका हुन् । मान्ने काम हाम्रो हो, उनको होइन । विगत सत्तरी वर्षको इतिहासमा ओलीजस्तो निरंकुश शासक अर्को कोही भएन भन्ने अवस्था बनेको छ । जुन वाणी र शैलीमा उनी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसले सबैलाई माथ गरिदिन्छ । चन्द्रशमशेर पनि उनको अगाडि होचा ठहरिन्छन् होला ।
मनोविश्लेषकहरू भन्छन्— निरंकुश शासकहरूमा एउटा समान मनोवृत्ति हुन्छ, ‘म जे गर्छु त्यही ठीक हो, मैले भनेको र गरेको गलत हुन सक्तैन ।’ यो वर्णन अहिले ओलीमा पूरै लागू हुन्छ । कम वा बढी ‘म’ भन्ने अहंकार सबैमा हुन्छ । यो मान्छेमा निहित मनोगत अर्थात् इगो समस्या पनि हो । मात्रा मिले यो आत्मविश्वास मानिन्छ, नमिले अहंकार । सत्तामा पुगेपछि त्यही अहंकार निरंकुश प्रवृत्ति बन्छ, शासकीय निरंकुशता जन्मिन्छ । कुनै बेला त्यो विश्वकै लागि संहारकारी बन्छ, नरसंहारमा धकेल्न सक्छ । जर्मनीका एडोल्फ हिटलर यसको सबैभन्दा बदनाम पात्र हुन् ।
वंशानुगत राजा–महाराजलाई निरंकुश बन्न सेनालगायत राज्यको परम्परागत शक्ति सजिलै उपलब्ध हुन्छ । तर लोकतन्त्रमा त्यो हुँदैन । चुनाव र राजनीतिक दल त्यसको धारिलो हतियार बन्न सक्छ । नाजीवाद, फासीवाद र कतिपय सन्दर्भमा साम्यवादमा पनि पार्टी नै त उपयोग भएको छ निरंकुशताका लागि । चाहे हिटलर र
मुसोलोनी होऊन् वा स्टालिन र पोलपोट, सबैले पार्टीलाई उपयोग गर्दै आफ्नो गिरोह बनाएका थिए । असहमतहरूलाई पार्टीबाट पजनी गर्थे, थुन्थे र मार्थे ।
निरंकुश शासकहरू पनि जनहितको कुरा नगर्ने होइनन्, अझ बढी गर्छन् । चर्को राष्ट्रवाद, समाजवाद वा हितको नारा दिन माहिर हुन्छन् । सबै आफूलाई अति नै विशिष्ट व्यक्ति हुँ भन्ने र सबैबाट प्रशंसित हुने मनोभावना राख्छन् । ‘मैले नै सबैका चाहना पूरा गर्न सक्छु, आफ्नो काम र वचनप्रति म अत्यन्त इमानदार छु, मेरो छाती विशाल छ, अरूका प्रति अनुराग र दयाको भावना छ, तिनका पक्षमा चिन्तन गर्छु र लेख्छु’ भन्ने पनि हुन्छ । आफ्ना बारेमा त्यो विशालताको अनुभूतिमा अरू सबै भारेभुरे देखिन्छन् । आफूले अरू कसैलाई मान्न–गन्न आवश्यक छैन भन्ने मनोग्रन्थि बोकेका हुन्छन् निरंकुश शासकहरूले । यथार्थमा निरंकुश शासक अरूको अधिकार, सम्मान र मर्यादाप्रति उत्तिकै बेपरबाह हुन्छन् । लोकतन्त्रको बाहिरी आवरणको भाषण छाँट्छन् तर त्यसको मर्यादा र व्यवहार गर्दैनन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटित छ, सरकारले चुनावको घोषणा गरेको छ । दलहरू विभाजित र अन्योलग्रस्त छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना वा विघटन सदर, जे फैसला गरे पनि अगाडिको बाटो केवल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ओलीले जता ‘डिक्टेट’ गर्छन्, त्यही हुने सम्भावना देखिन्छ । ओलीतन्त्रको विध्वंस मच्चिएको त छ नै, अरू खेलाडीको पनि कुनै दम र हैसियत देखिएन । यो थप चिन्ताको कुरा हो । सशक्त प्रतिवादको त कुरै छाडौं, अलि सुन्न र देख्नलायक प्रतिक्रिया पनि पाउन सकिन्न विरोधी र विपक्षीहरूबाट । लाग्छ, ओलीतन्त्रको आगोमा पिल्सिएर उनीहरूको जीवनतत्त्व ह्रास भएको छ ।
एमालेमा माधव–झलनाथ समूहको एकता अलमल र विभाजित जसपाको ठाकुर–महतो टोलीका कारण संसद् पुनःस्थापना हुँदैमा ओली हट्छन् भन्न सकिन्न । अब त, ठाकुरको कथित ‘तटस्थता’ पनि सकियो । ओलीका विरुद्ध पहिलेजस्तै अविश्वासको प्रस्ताव पनि नजाने, उनले विश्वासको मत पनि नपाउने स्थिति दोहोरिन सक्छ । वास्तवमा उनी विश्वासको मतका लागि प्रयत्नशील पनि छैनन् । उनी त्यो बाटामै हिँड्न चाहेका छैनन् । केवल आफूविरुद्ध अर्काले बहुमत देखाउन नपाओस् भन्नेसम्म हो । त्यसपछि यही प्रतिनिधिसभाको तेस्रो पटक विघटन गर्न कुनै संवैधानिक पर्दा बाँकी रहनेछैन । तसर्थ अदालतको रिहर्सलले पनि ओलीतन्त्रलाई पाको बनाउनेबाहेक अरू केही होला जस्तो लाग्दैन । राजनीतिमा विकल्प दिनुपर्नेहरू नादान भएपछि अदालतले गरिदिएर मात्र के हुन्छ र ?
ओलीका यी क्रियाकलापका पछाडि भारत छ भनेर धेरै मानिस टिप्पणी गर्छन् । भारत कहिले थिएन र नेपालको राजनीतिमा ? चाहे मोदी होऊन्, गान्धी वा नेहरू, नेपालसँग गर्ने व्यवहार कहिले फरक भएको छ र ? भारत वा चीनतर्फ औंला देखाउँदैमा अहिलेको राजनीतिलाई बुझ्न र यसबाट पार पाउन सकिन्न । ओलीका रूपमा अहिले जुन पात्रको उदय भएको छ, यो बुझिनसक्नु छ । सायद भारतीय सुरक्षा संयन्त्र, खास गरी ‘रअ’ ले ओलीको गहिरोसँग मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन–अनुसन्धान गरेको हुनुपर्छ । त्यसैले त नेपालको राजनीतिमा प्रत्युत्पादक हुन पुगेको भारतीय कूटनीति अहिले फेरि चमचमाएको छ । पात्र उनै छन्, व्यवहार र परिणाम बदल्न पात्रको मनोविज्ञान जान्नु आवश्यक हुन्छ ।
हाम्रा टिप्पणीहरू पनि सतहमै सीमित छन् । हामी राजनीतिक दलका बासी पाठ, थोत्रा पात्र र तिनले पैदा गरेका विकृतिजन्य घटनालाई मात्र हेर्छौं । यसका नेतृत्वदायी पात्रहरूको मनोविश्लेषणमा आधारित अध्ययनको आवश्यकता बढेको छ । मनोविश्लेषण मेरो विषय होइन । त्यस्ता अध्ययनमा आधारित केही राजनीतिक विश्लेषण भने गर्न सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक संकट बुझ्नका लागि अलि फरक ढंगले विमर्श गर्नु आवश्यक छ । यो संकटको स्रोत व्यक्तिको व्यवहार हो, संविधान वा प्रणाली होइन । व्यक्तिमा यो प्रवृत्ति रहेसम्म जुनसुकै प्रणाली अपनाए पनि आउने परिणाम यस्तै हुन्छ ।
आजको यो स्तम्भमा मैले नेपालको वर्तमान राजनीतिका दुइटा पक्षलाई सँगै राखेर हेर्न खोजेको छु । राजनीतिमा विचलन र विकृति बढेको छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी छ । यी हिजो पनि थिए । तिनका विरुद्ध अलि भरलाग्दा आशाहरू छन् र एउटा सीमामा सीमित गर्न सकिएको छ भने त्यति चिन्ता गर्नुपर्दैन । राजनीति फूलैफूलको संसार होइन । अनेक किसिमका गलत प्रवृत्ति पनि सँगै पलाउँछन् र बेलाबेलामा झाँगिन्छन् पनि । जिम्मेवारीमा बस्ने मानिसले त्यसको थोरै छाँटकाट गरे मात्र पनि राजनीतिले त्यति बाटो बिराउँदैन । मानिसमा आशा बाँचिरहन्छ ।
हामीलाई अहिलेसम्म खुला समाज र आवरणमै भए पनि लोकतन्त्रको फाइदा छ । राजनीतिमा मौलाएको विकृति देख्न सकिन्छ, टीकाटिप्पणी गर्न पाइन्छ । नियन्त्रित समाजमा जस्तो त्यो लुक्तैन । शासकले जति प्रयत्न र छेकबार गरे पनि बाहिर आइहाल्छ । सञ्चारमाध्यमले धर्म छाडेका छैनन्, सबै बाहिर आएको छ । हामी सबैले देख्न–जान्न पाएका छौं । डर निरंकुशता बढ्दै गर्दा ‘गोदी मिडिया’ को छाया पर्ला कि भन्ने मात्र हो ।
खुला समाजका अरू अवयव विकसित भइनसकेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा लोकतन्त्रकै दुरुपयोग गरेर चुनाव र दलको आडमा निर्वाचित तानाशाह (अटोक्र्याट/डेस्पोट) पैदा हुने भय हुन्छ ।
अटोक्र्यासी/डेस्पोटिजम कुनै प्रणाली होइन, व्यक्तिमा अन्तर्निहित शासकीय दुष्प्रवृत्तिको एउटा प्रकट रूप हो । प्रधानमन्त्री ओली यतिखेर त्यसको नेपाली भर्सन बनेका छन् । हामीले यसरी चर्चा गर्न पाउन्जेल उनको अझ चर्को रूप आइसकेको छैन भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेका प्रयत्नहरू त्यो अवस्थाबाट रोक्नका लागि हो ।
विकृति, विचलन नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय हुन्, पूरै फाल्न सकिन्न । तर निरंकुशताको नियन्त्रण हुँदैन, त्यसलाई फाल्नैपर्छ । निरंकुशतामा त्यसलाई फाल्ने कुरा प्रमुख हुन्छ, विकृतिको पक्ष गौण हुन जान्छ । २०४८–५८ मा पनि विकृति निकै मौलाएको थियो । जब ज्ञानेन्द्रको शाही निरंकुशता बढ्यो, राजनीति त्यतातिर केन्द्रित भयो । ज्ञानेन्द्र हटे, ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर विकृति झन् बढ्यो । नयाँ शक्तिका रूपमा आएका माओवादी र मधेसी दलहरू पनि त्यसमै रमाए । कोही चोखो रहेन ।
विकृति र विचलनको रजगजमा राजनीतिले ‘सबैको हित’ भन्ने आफ्नो स्वाभाविक एवं मौलिक तत्त्व गुमाउँछ । लोकतन्त्रका अन्तर्निहित रसायनहरू सुक्न थाल्छन् । निजी लेनदेन, फाइदा–बेफाइदाको हिसाबकिताबमा राजनीति चल्छ । नेता, कार्यकर्ता, समर्थक सबै, यहाँसम्म कि मतदातासमेत यसमा मलाई के फाइदा भनेर भोटको मोलमोलाइ गर्न थाल्छन् । निजी फाइदा नदेखे नेताहरू पनि राजनीतिको कुनै मुद्दा उठाउन चाहँदैनन् । यतिखेर यो प्रवृत्ति नेपालको राजनीति चरम विन्दुमा पुगेको छ । पार्टी एकताका नाममा एक थरी आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न चाहन्छन्, जोखिम मोल्न चाहँदैनन् । एमालेमा माधव–झलनाथ समूहको अलमल त्यसकै परिणाम हो । विपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि सत्तामा रहुन्जेल ओलीबाट लिने फाइदाको मोलमोलाइमै छ । जब राजनीति गर्ने मानिस जोखिम मोल्न तयार हुँदैन, निरंकुश शासनलाई रोक्ने कसले ?
मैले यहाँ अलि प्राथमिकतासाथ उठाउन खोजेको कुरा लोकतान्त्रिक कलेवरको राजनीतिमा पनि निरंकुश शासक जन्मिन्छ भन्ने हो । विकृति र विचलनले ओली हुनु वा नहुनुमा त्यति फरक राख्दैन । यो हिजो पनि थियो । ओली हटेपछि भोलि पनि रहनेछ, मात्रा तलमाथि होला । फरक त्यति मात्र हो, निरंकुशता र विकृति मिसिएपछि विकृतिको चर्चा गर्नुको अर्थ रहँदैन । निरंकुशताले सबैलाई उछिन्छ ।
नेपालमा राजनीतिक नेताको मनोविश्लेषण गर्ने, त्यसको अध्ययन गर्ने चलनै छैन । जिन्दावाद र मुर्दावादको नाराजस्तो प्रशंसा र विरोधलाई नै हामीले अध्ययन, मूल्यांकन ठान्यौं । बीपी कोइरालाले राजा महेन्द्रका बारेमा थोरै मनोविश्लेषणात्क टिप्पणी गरेका छन् । महेन्द्रमा कस्तो दोष मनोग्रन्थि थियो र त्यसले कसरी उनको राजनीतिक व्यवहारलाई ग्रसित गरेको थियो भनेर संक्षेपमा चर्चा गरेका छन् बीपीले आफ्ना स्मरणहरूमा । त्यो पनि एउटा ‘अब्जर्भेसन’ मात्र हो, अध्ययन होइन । त्यति टिप्पणी पनि हामीले नेताहरूका बारेमा गरेका छैनौं ।
राजनीतिमा सिद्धान्त र प्रणाली महत्त्वपूर्ण विषय हो, तर त्यो स्थूल पक्ष हो । तर परिणाम दिने व्यक्तिको काम र व्यवहारले हो । व्यवहारकेन्द्री अध्ययन र विश्लेषणबाट जसमा मनोविज्ञान पक्ष निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, व्यक्तिका व्यवहारहरूको सूक्ष्म पक्षलाई बुझ्न सकिन्छ । मनोविज्ञानले व्यक्तिको जीवनको पूर्वभागमा भोगेका भौतिक वञ्चितिले उसको जीवनको पछिल्लो भाग प्रभावित गर्छ । एउटा सामान्य अवलोकन गर्न सकिन्छ, यसबीचमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा मधेसीलगायत जो जति मन्त्री भए, सत्ताको स्वाद बसिसकेपछि उनीहरूको जीवनशैलीमा मात्र होइन, चेहरामै परिवर्तन आएको छ, किन होला ? विगतको वञ्चिति र हाल हात लागेको अवसरप्राप्तिको मात्राको मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गर्न सके त्यसै स्पष्ट हुन्छ । आक्षेप र अनुमानको पछि लाग्नुपर्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई म व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ । उनीसँग मेरो दोहोरो कुराकानी त के, भेट नै भएको छैन भने हुन्छ । उनका बारेमा मैले जान्ने आधार सार्वजनिक स्रोतहरू मात्र हुन् । उनको मनोग्रन्थि र व्यवहार जान्न त्यही नै यथेष्ट छन् । ओलीको मात्र किन र ? के प्रचण्डमा छैन मनोव्यवहारको प्रभाव ? किन होला, उनले आफूलाई भेट्न आउने मानिसका बीच नेपालको झन्डा र बुद्धको मूर्ति सधैं प्रदर्शन गर्छन् ? देउवा होऊन् वा माधव नेपाल, कोही पनि विगतको चेतन वा अवचेतन छायाबाट मुक्त हुन सक्तैन । सबै व्यक्तिका काम र व्यवहार त्यसबाट प्रभावित भइरहेका हुन्छन् ।

खिमलाल देवकोटाको ‘संविधानमाथि बेइमानी’ लेखमा थप उजागर गर्नुपर्ने विषय निम्न छन् ।
१) नेपालको संविधानको धारा ७६(५) आकर्षित हुन संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(४) अन्तर्गत नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भएमा वा संविधानको धारा ७७(१)(क) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएको हुनुपर्छ । २०७१, कात्तिक १७ गते संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले प्रस्तुत गरेको अवधारणाको शासकीय स्वरूपअन्तर्गतको बुँदा नं. ५.२ मा केपी शर्मा ओली आफैंले अल्पमतको सरकारले प्रतिनिधिसभामा तीस दिनभित्र विश्वास लिनुपर्ने भनी हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैले यो विषय उनका लागि अनविज्ञ थिएन, छैन । तथापि उल्लिखित संवैधानिक प्रक्रिया उनले पालना गरेनन् । संविधानको पालन र संरक्षण गरेर राष्ट्रपतिले आफूलाई कानुनी रूपमा सक्षम बनाउन सक्नुभएन । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुस् वा राजीनामा दिनुस् भन्न सक्नुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन असफल भएमा वा पदबाट राजीनामा दिएमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्ने हो । यसमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको सिफारिस आवश्यक नपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
२) विश्वासको मतमा एक पटक असफल भैसकेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्ने भनी वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सिफारिस गरी पत्रकार सम्मेलन गरेको र राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिको आधारमा समयसीमाभित्र प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवाले बुझाएको बहुमत सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिले सनाखत गर्नुपर्थ्यो वा सहज निकास दिनुपर्थ्यो । तर दुवै पक्षको दाबी पुगेन भन्नुबाट राष्ट्रपति संवैधानिक प्रक्रियामा चुकेकै हो । विपक्षी गठबन्धन पनि शंकाको लाभबाट वञ्चित भएकै हो ।
३) मिति २०७८–०२–०८ को राति गैरकानुनी ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नु विधिको विडम्बना एवं पूर्ण पाठ आउन बाँकी २०७७–११–११ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाविपरीत छ । अदालतले कसैको पनि हानि पुर्‍याउँदैन भन्ने मान्यताको आधारमा पनि यो अदालतको अवहेलना हो भनी सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको निवेदन विचाराधीन छ ।
४) कथं वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत नपाएको भए राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री आह्वान हुँदा तोकिएको अवधिमा प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले बहुमतको आधार देखाउन नसकेको भए त्यसबखत संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्थ्यो र कामचलाउ प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् भंग भएको भए त्यो कानुनसम्मत हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा त्यो धैर्य पाइएन । असंवैधानिक कदमले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
५) अतः वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले भनेझै राष्ट्रपतिबाट गल्ती भएकै छ । सशरीर उपस्थित सांसदले प्रतिनिधिसभा चलाउँछौं भन्दाभन्दै सांसदबाहेक न प्रधानमन्त्रीले न त राष्ट्रपतिले नै संसद् मार्न सक्छन् ।
६) संविधानको धारा ७६(५) मृत्युशय्यामा पुग्न लागेको संसद्का लागि आईसीयू वा भेन्टिलेटरजस्तै हो । यसमा दलीय निर्देशन (ह्वीप) लाग्दैन । नेता लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेका अनुसार संविधानसभामा घनीभूत छलफलपछि राखिएको यो प्रावधान बहुदलीय व्यवस्थामा भएको निर्दलीय पद्धति हो । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका २६ वटा रिटमाथिको सुनुवाइ र निर्णयले मात्र संविधानको आयु तय हुने देखिन्छ ।
– ज्ञानेन्द्रराज आरण, रामेछाप

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा सत्ताइतरका दलले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित निवेदन दर्ता गराएका छन् र यसउपर सुनुवाइ भइरहेको छ । अहिलेको कामचलाउ मन्त्रिपरिषद् कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलले सहयोग पुर्‍याउने सक्ने आकलन गरी जसपाको महन्थ–राजेन्द्र समूहलाई आफ्नो चाणक्य नीतिको फन्दामा पारेका छन् । उक्त समूहलाई ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री दिई मन्त्रिपरिषद्मा भित्र्याएका छन् । सत्ताका लागि यो समूहले आफ्नो अस्तित्व नै समाप्त पार्दै छ । जसपा अध्यक्षद्धय आ–आफ्नो सिद्धान्तका कारण यतिखेर दुई कित्तामा विभाजित छन् । एकथरी सत्तामा गएका छन्, अर्काथरी प्रतिनिधिसभा ब्युँतिनुपर्छ भन्दै छन् । मधेसकेन्द्रित दलहरूले एउटै सूत्रमा बाँधिन अनेक उपाय लगाए तर ती सबै व्यर्थ भएको छ । एकले अर्काको अस्तित्व र स्वाधीनता स्विकार्न नसकेका कारण उनीहरू फुटेका हुन् । ‘कोभन्दा को कम’ भन्ने कुण्ठाले गर्दा मधेसको एकता भंग भएको छ । ओलीले यही कमजोरीको फाइदा उठाएका छन् । सबैलाई थाहा भएकै सन्दर्भ हो, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसला चाँडै आउँछ । यदि प्रतिनिधिसभा ब्युँतिए कामचलाउ मन्त्रिपरिषद् स्वतः खारेज हुन्छ, त्यसो भएन भने पनि, ६ महिनामा निर्वाचन हुने नै छ । त्यसकारण थोरै समयका लागि भए पनि राजपालाई आफ्नो पकडमा राख्न ओली चाहन्छन्, जसमा उनी सफल भएका छन् । मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकारमा गएको भने पनि उनीहरू सत्तामोहका कारण त्यहाँ पुगेका हुन्, यो सत्य जनताले बुझेका छन् र यसले आममधेसीको मन कुँडिएको छ ।
– प्रमोद पौडेल, पेप्सीकोला, काठमाडौं

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको बुँदा १९९ मा ‘गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर राजस्व बढाउने’ भन्ने वाक्यांशले स्वाभिमानी, देशभक्त नेपालीलाई झस्काएको छ । छोटो समयमै चुरे क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउन लक्षित उक्त बुँदाले ७ वर्षअघिदेखि सञ्चालित ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना’ माथि आगो सल्काइदिएको छ र मुलुकको प्राकृतिक पहिचान छिटै अन्त गर्न उद्यत छ । चुरे, भावर, तराई एवं उत्तरको पहाडमा पानीको अभाव, अतिवृष्टि, अनावृष्टिको वातावरण सृजना गराएर हाहाकार मच्चाउने निकृष्ट कार्यक्रमको उद्घोष गरेको छ । देशको मुटु चुँडेर राजस्व बढाउने यो कार्यक्रमको जति भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ । हुन त, चुरे मास्ने सरकारी योजनाको विरोधमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति र प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्रीलगायत विभिन्न व्यक्तित्वले आवाज उठाएका छन् । तथापि मुलुकको पहिचान, गरिमा मास्ने उद्देश्यबाट ल्याइएको सो कार्यको नायक को हो, उसको कठालो समात्ने हिम्मत कसैमा देखिँदैन । यस्तो सतही विरोधको परिणाम शून्य हुने रहेछ भन्ने निर्मला हत्याकाण्डबाट हामीले सिकिसकेका छौं । उता ८० प्रतिशत भूभाग जंगलले ढाकिएको र प्राकृतिक उद्यानको नामले चिनिएको डडेल्धुरालाई नेतृत्वकै संरक्षणमा वन माफियाले उजाड बनाउँदै लगेको सन्दर्भले ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ बोक्ने नेताको कमी नभएको प्रस्ट हुन्छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

एमाले नेता विष्णु पौडेल दुई हिसाबले चर्चाको केन्द्रमा छन् । पहिलो– ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीदेखि प्रधानमन्त्रीकै आर्थिक सल्लाहकारलाई लक्ष्य गरेर आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार खुलाउनेसम्मका विवादास्पद निर्णयसहित उनले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमाथि विविध कोणबाट बहस भइरहेको छ । दोस्रो– शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा एमालेका सबैजसो मन्त्रीलाई बिदाइ गरिँदा उनले भने उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा निरन्तरता पाए । उनै पौडेलसँग बजेटका विवादास्पद विषय, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, सरकारको कामकारबाही, एमाले पार्टी एकतालगायतबारे कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य र राजु चौधरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंसँग बजेटको विषयमा कुरा गर्न समय लिएका थियौं । तर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र तपाईं आफैं उपप्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै पर्‍यो । अब राजनीतिक कुरा गर्ने कि बजेटको ?
सुरुमा राजनीतिक कुरा गरौं न ।
एकाएक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो । यो राजनीतिक घटनाक्रम कसरी विकास भयो ?
यो एकाएक होइन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भनेकै विषय हो । हामी प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा थिएनौं । तर अवस्था त्यस्तै सिर्जना भयो । मुलुक ताजा जनादेशका निम्ति अगाडि बढ्न तयार हुनुपर्ने अवस्था आयो । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । स्वच्छ, निष्पक्ष ढंगले निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो । हाम्रो संविधानको आत्मा हो । त्यसैले सबै राजनीतिक दल, आम जनता निर्वाचनका लागि तयार रहनुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचनका लागि सबै मिलेर अगाडि बढौं भनेर सबै राजनीतिक दललाई सरकारमा सहभागी हुनसमेत प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरिराख्नुभएको छ । त्यसैको सिलसिला हो यो । जनता समाजवादी पार्टीसँग सहमति बनेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको हो ।
चुनावी सरकारलाई कामचलाउ भन्ने गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा चुस्त सरकार बनाउनुपर्नेमा मन्त्रीहरू थपिरहनु अस्वाभाविक भएन ?
सरकारबारे दृष्टिकोण बनाउँदा संवैधानिक दृष्टिकोणलाई हेक्का राख्नुपर्छ । सरकारको सीमा के हो, के गर्न पाउँछ, के गर्न पाउँदैन, संविधान र कानुनले कहाँ के किटान गरेको छ भन्ने हेर्नुपर्छ । सरकारले संविधानको प्रबन्ध र कानुनको सीमाभित्र रहेर आफ्नो अभिभारा पूरा गरिरहेको छ । कामचलाउ सरकार भनेर बजारमा चर्चामा ल्याउन खोजिएको छ । कामचलाउ भनेर काम नै गर्न नहुने सरकारको परिकल्पना गरिएको हो ? जनता र मुलुकका चुनौती र अभिभारा पूरा गर्न नसक्ने, समस्या चिन्नै नसक्ने, कानुनमा भएको काम नगर्ने सरकारको खोजी गरिएको हो ? दोस्रो कुरा, कामचलाउ भनेर हाम्रो संविधान र कानुनमा कहीं उल्लेख छ ? यस प्रकारको सरकारले यस्तो काम गर्न पाउँदैन भनेर कहाँ वर्गीकरण गरिएको छ ? कहीं पनि छैन । त्यसकारण कामचलाउ सरकार भन्नु आग्रहयुक्त हो ।
धेरै मन्त्रालय खाली राखिएका छन् । बाँकी मन्त्रालयमा कसलाई ‘इन्ट्री’ गराउने हो ?
बाँकी मन्त्रालयमा छिटै पूर्ति हुन्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आम रूपमा राजनीतिक दलहरूलाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गर्नुभएको छ । अरू राजनीतिक दलहरू आउनुभयो भने त्यहाँबाट पनि पूर्ति गरिन्छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका लागि खाली हो यो । सबै दलका लागि ढोका खुला राखिएको छ । दलहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा अरू ठाउँ पनि खाली गर्न सकिन्छ ।
पूर्वमाओवादी समूहका रामबहादुर थापालगायतको उपयोगिता सकिएको हो ?
यसो भनेर साथीहरूलाई ‘प्रोभोक’ गर्न खोजिएको छ । रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापालगायतका कमरेडहरूले सुझबुझपूर्ण तवरले राजनीतिक निर्णय गर्नुभएको छ । उहाँहरूलाई प्रोभोक गर्न चाहनेहरूलाई म भन्न चाहन्छु– चिमोटेर उत्तेजित नगरे हुन्छ । उहाँहरू नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतन्त्रको स्क्ष्मू विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबारे मुद्दामा निर्णय गरेपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा आलीले पार्टी एकतालाई पहल गर्नुभएको हो । माओवादी केन्द्रको मुख्य नेतृत्वले इच्छा नदेखाएपछि एमाले र माओवादी अलग–अलग हुने अवस्था सिर्जना भयो । त्यो परिस्थितिमा बादल, लेखराज भट्टलगायतले हामी एकताको पक्षमा छौं, अदालतको निर्णयले विभाजित हुनुपर्छ भनेको होइन, विभाजित हुनुहुँदैन, हामीसँग सही विचार र सक्षम नेतृत्व छ भनेर अगाडि बढ्न खोज्नुभएको हो । उहाँहरूको यो निष्कर्ष सही र सुझबुझपूर्ण थियो । त्यसकारण उहाँहरूको उपयोगिता सकिएको होइन । उपयोगिता बढेको छ ।
उपप्रमुखमा जम्मा ९९ भोट ल्याएर पराजय भोगेकालाई मन्त्री बनाउनुभयो । यतिधेरै प्रशंसा गर्नुभएका उहाँहरू मन्त्री हुनुभएन नि ?
मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा शुक्रबार मूलतः जनता समाजवादी पार्टीका सन्दर्भमा मात्रै निर्णय भएको हो । कोभिड–१९ महामारीको सन्दर्भमा एकछिन पनि खाली गर्न नमिल्ने स्वास्थ्य, परराष्ट्र, अर्थ मन्त्रालयको पनि निर्णय भएको हो । अरू विषयमा छलफल गरेर तुरुन्तै निर्णय हुन्छ । केही दिन वा घण्टाकै अन्तरालमा मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वमाओवादी साथीहरूको उपस्थिति देख्न सक्नुहुनेछ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रदीप ज्ञवालीलाई हटाएर रघुवीर महासेठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तो कसरी भयो ?
अहिले हामीसँग धेरै महत्त्वपूर्ण अभिभारा छन् । एउटा सरकारमा रहेर कोभिड–१९ महामारी सामना गर्दै नागरिकलाई खोप सुनिश्चित गर्ने र मुलुकलाई निर्वाचनतर्फै लैजाने भन्ने छ । अर्कोतर्फ एमालेलाई समग्रतामा व्यवस्थित पनि गर्नु छ । त्यसमा संगठनात्मक व्यवस्थापनमा योजनाबद्ध ढंगले जानुपर्ने छ । मन्त्रिपरिषद् बाहिर बस्नु भनेको कार्यक्षमता नराम्रो भएको भन्ने होइन । उहाँले धेरै राम्रो कार्यक्षमता देखाउनुभएको छ । तर कार्यविभाजनअन्तर्गत सरकार र पार्टीको अभिभाराका कारण दुवै सन्दर्भलाई एक ठाउँमा राखेर प्रधानमन्त्रीज्यू यो निर्णयमा पुग्नुभएको हो ।
अब चुनाव आउँदै छ । पार्टीलाई पैसा पनि चाहिन्छ । सरकारमा त्यो खालका पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू आवश्यक परेर यस्तो निर्णयमा पुग्नुभएको हो ?
तपाईं यो प्रश्नको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने गरी नै प्रस्तुत हुनुभएको म ठान्छु । त्यो छ भने भन्नु होला । होइन भने कसैप्रति पनि यस किसिमको आरोप लगाउनु ठीक हुँदैन ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पारिवार, नातावाद, आसेपासे भन्ने हुँदैन भनिन्थ्यो । यति ठूलो पार्टीमा उच्च पदका लागि श्रीमान्–श्रीमती सधैं ॅरोटेसन’ गरिरहनुको कारण के त ?
हामीले मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्दा धेरै कुरालाई ध्यानमा राख्छौं । क्षेत्रीय, लैंगिक, जाति, भाषाभाषी, भौगोलिक सन्तुलन हेरेका हुन्छौं । पार्टीमा योगदान पनि हेरिन्छ । निर्वाचन खर्चका सन्दर्भमा एमाले पारदर्शी पार्टी हो । हामी पारदर्शी व्यवस्थापन र खर्च गर्छौं । हामीले गरेका कामकारबाहीको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगलगायत अन्य ठाउँ हेर्नुस् । पैसाले चुनाव जित्ने भए सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेको जमानत जफत हुन्थ्यो । हामी जनताको विश्वास जित्छौं र जनताको जगले चुनाव जित्छौं ।
तपार्इंको कुरा गरौं । बढुवालाई कसरी लिनुभएको छ ?
यसलाई सामान्य रूपमा लिएको छु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यस प्रकारको मूल्यांकन गर्नुभयो । यसलाई विशेष रूपमा लिएको छैन ।
नयाँ संविधान जारीपछि उत्पन्न राजनीतिक, आर्थिक र स्वास्थ्य संकट एवं स्रोतमाथिको दबाबका बीच भर्खरै बजेट ल्याउनुभएको छ । कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ ?
बजेटप्रति आसाधारण समर्थन एक्येबद्धता पाएको छु । बजेट राम्रै आएको छ, कार्यान्वयन होस् भन्ने रचनात्मक सुझाव पाएको छु ।
हामीले त आलोचनात्मक प्रतिक्रिया बढी देखेका छौं नि ?
केही आलोचनात्मक पनि छन् । त्यसलाई स्वाभाविक नै मान्छु ।
प्रतिनिधिसभा नै नरहेपछि जेठ १५ मै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने, ल्याए पनि कामचलाउ मात्रै हुनुपर्नेलगायतका सार्वजनिक खबरदारी निकै भएका थिए । केही पनि सुन्दै सुन्नुभएन नि है ?
ती कुरा सुन्नुपर्ने, सुनेर मुलुकलाई फाइदा हुने खालका थिएनन् । यी सुझाव संविधान वा कानुनसम्मत छन् र ? यो सरकारले बजेट नै ल्याउनु हुँदैन भन्नु मान्छेले सास फेर्न पाउनु हुँदैन भनेजस्तै हो । राष्ट्रको जीवनमा बजेट श्वासप्रश्वास प्रक्रिया जस्तै होइन र ? बजेटबिना राष्ट्रको जीवन चल्छ ? केवल बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेर पूर्वाग्राह राखेका हुन् । अहिले त्यो आवाज केही कमी भएको छ । टिप्पणी गर्न आउँछ भन्दैमा जे पनि गर्नु भएन नि । कामचलाउ सरकारको अधिकार, कर्तव्य यी/यी हुन् भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको हुनुपर्‍यो । कामचलाउ सरकारको अधिकार, कर्तव्य पनि हुनुपर्‍यो नि । त्यस्तो कहीं छ ? तर, विगतमा राजनीतिक संक्रमणका बेला राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेरै कामचलाउ बजेट मात्रै ल्याउने अभ्यास थियो ।
अहिले आएको बजेट पनि कामचलाउ नै हो । काम नचल्ने बजेट ल्याएर मुलुक अगाडि बढ्दैन । यत्रा ठूला चुनौती छन् । खोप नकिन्ने भनेको हो ? कोभिड–१९ संक्रमितको निम्ति किट, उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो नगर्नू भनेको हो ? कोभिडले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ । मान्छेको दैनिक जीवन प्रभावित भइरहेको छ । मान्छेको जीवन रक्षाका लागि बेखबर हुनु भनेको हो ? अत्याश्वक र अनावश्यक भनेर परिभाषित गरिदिने को हो ? बजेटमा कुनचाहिँ अत्यावश्यक, कुनचाहिँ अनावश्यक हो ?
वृद्ध भत्ता वृद्धि, कर्मचारीको तलब वृद्धि, पत्रकारलाई निःशुल्क उपचार, जताततै राजस्व छुट सबै अत्यावश्यक नै हुन् ?
हो नि । हामी लोककल्याणकारी राज्यको विश्वास गर्छौं । हाम्रो संविधानले पनि त्यही भाव बोलेको छ । हामी सामाजिक न्याय र समाजवादमा विश्वास गर्छौं । संविधानले जनताको मौलिक हकका कुरा गरेको छ । आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको कुरा गरेको छ । कुनै एउटा व्यक्तिले संविधानले दिएको हक उपभोग गर्न पाइएन भनेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यो तहको संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौं । वर्तमान सरकारको नागरिक, जनताप्रति उत्तरदायित्व छ, जिम्मेवारी छ । गर्भावस्थादेखि मृत्युसम्मको जीवनचक्रमा राज्यको जिम्मेवारी छ । त्यही जिम्मेवारीअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको हो । कोभिड महामारीका बेला सामाजिक उत्तरदायित्व झनै आवश्यक थियो । जनता, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, एकल महिलाप्रति जवाफदेही छौं भनेर सम्बोधन गरिएको हो ।
तर यस पटक कर्मचारी संगठनहरूले तलब वृद्धि गर्नुपर्दैन, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गरिदिए हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए नि ?
कर्मचारीको तलबको सन्दर्भमा संसारको कुरा छाडौं, दक्षिण एसियामा हाम्रो धेरै कम छ । हाललाई इन्टरनेट जस्तो वा अन्य केही अत्यावश्यक सेवामा सहयोग पुगोस् भनेर २ हजार रुपैयाँ मात्र तलब वृद्धि गरिएको हो । कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि आएको थियो । प्रतिशतमा तलब वृद्धि गर्दा उच्च पदस्थमा बढी र तल्लो तहका कर्मचारीलाई थोरै हुने भयो । जसको जीवन नै चलेको छैन, उनीहरूलाई सघाउ पुगोस् भन्ने हो ।
पत्रकारहरूको निःशुल्क उपचार नि ?
पत्रकारको सन्दर्भमा एउटा उखान छ, ‘न उठे सुख, न बसे सुख’ । त्यस्तो खालको अवस्था भयो । सम्बोधन नगर्दा सम्बोधन गरेन भनेर आलोचना भएको छ । सम्बोधन गर्दा पनि आलोचना भएकै छ । सम्बोधन गर्दा किन सम्बोधन गरेको भन्न मिल्दैन होला । तर एउटा गम्भीर कुरा पत्रकारमाझ साँच्चिकै धेरै ठूलो जिम्मेवारी छ । जनताको सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गर्ने जिम्मेवारी पत्रकार साथीहरूसँग छ । जिम्मेवारीपूर्ण र सम्मानित पेसा हो । कहींकतै झडप हुँदा सुरक्षा निकायसँगै पुग्ने पत्रकार नै हुन् । भूकम्प आउँदा पनि मैदानमै हुन्छन् । दुर्घटना हुनसक्छ । अर्कोतर्फ, सूचना छिटै र सही पनि दिनुपर्छ । सूचनाको पहुँच र सत्यता परीक्षणमा चुक्यो भने पनि बिग्रियो । यति ठूलो जिम्मेवारी भएकाले पत्रकारलाई पनि सम्बोधन गरेका छौं ।
समग्रमा तपाईंहरूलाई निर्वाचन लागेको छ । हातमा डाडु–पन्युँ भएका बेला सबैलाई रिझाऔं, मतदाता प्रभावित पारौं, चुनाव जितौं भन्ने नै हो ?
त्यो टिप्पणी सुन्दा विचित्र लाग्छ । बजेट चिढ्याउने नै ल्याउनुपर्छ त ? रिझाउने बजेट ल्याउन नमिल्ने ? कतिपय मानिसले रिझाउने बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेर मलाई प्रशिक्षित गर्दैछन् । जनतालाई चित्त बुझ्ने, देशलाई फाइदा हुने बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेर प्रशिक्षित गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । त्यसको मतलब चिढ्याउने बजेट ल्याउनुपर्थ्यो ? कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको घाउमा नुक/चुक छर्ने बजेट ल्याउनुपर्थ्यो ? छियाछिया पारेको अर्थ प्रणाली अरू लथालिङ्ग पार्ने, निजी क्षेत्र, आम नागरिकको मनोबल टुट्ने, बेरोजगार बनाउने बजेट ल्याउनुपर्थ्यो ? मैले बुझ्दै बुझिनँ ।
हामीले चाहेर चुनाव हुने वातावरण भएको हो र ? म प्रस्ट भन्न चाहन्छु– चुनाव यो सरकारको छनोटको विषय थिएन । हामी ५ वर्ष सरकार चलाउने र देशमा एउटा नयाँ मानक स्थापना गर्ने सोचमा काम गरिरहेका थियौं । चुनाव आइलाग्यो । चुनाव हुँदै छ भने पनि त्यसपछि मात्रै खाना खाउँला भनेर चुलो बन्द गर्न मिल्छ ? चुनाव आयो भनेर अन्य क्रियाकलाप ठप्प पार्न भएन । चुनाव आउन थाले पनि अलोकप्रिय काम गर्नुपर्ने, जनतालाई रिस उठ्ने काम गर्नुपर्ने, अहिलेका समस्या समाधान नहुने खालको काम गर्नुपर्ने ? कस्तो टिप्पणी हो यो ?
चुनावका सन्दर्भमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले एउटा टिप्पणी गर्नु भएको थियो, ‘चुनाव घोषणा भइसकेपछि खेल मैदान सबै राजनीतिक दलका लागि समान हुनुपर्छ । एउटा पार्टीले राज्यको स्रोत खन्याउने, अर्कोले प्रयोग गर्न नपाउने हुनुहुँदैन । यो निर्वाचनको न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो’ । खासमा निर्वाचन त्यस्तै हुनुपर्ने हैन र ?
म अघिकै प्रश्नलाई दोहोर्‍याउँछु । चुनावको मिति घोषणा भएपछि कस्तो बजेट ल्याउनुपर्ने हो त ? कस्तो बजेट ल्याउन पाइँदैन भनेर संविधानमा व्यवस्था छ ? बजेट संविधानअनुसार आयो कि आएन छलफल त्यहाँबाट हुनुपर्छ । स्रोत पार्टीका लागि खन्याएको छ कि जनताका लागि ? स्रोतको पनि सीमा छ । स्रोतलाई जनता र राज्यको पक्षमा कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर बजेट आउने होइन र ? यस प्रकारको सरकारले यस्तो बजेट ल्याउने, यस्तो ल्याउन नहुने व्यवस्था कहींकतै छ ? मलाई त्यो देखाइदिनुपर्‍यो ।
यसपालिको बजेट निर्माणमा सार्वजनिक ऋण लिने सन्दर्भमा पनि अनुत्तरदायी जस्तो देखिनुभयो । यो सरकार आएपछि ऋण दुई गुणा भएको छ । सबै वितरणमुखी कार्यक्रमका लागि झन्डै साढे ५ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिने कुरा गर्नुभएको छ । यो त मुलुकप्रति बेइमानी भएन र ?
राजस्वले साधारण खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । राजस्व विकास खर्चमा प्रयोग गर्ने अवस्था हामीले सिर्जना गर्न सकेका छैनौं । जुन दिन हाम्रो राजस्वले विकास खर्च धान्ने अवस्था हुन्छ, त्यतिबेला विकास गरौंला भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था पनि छैन । विकासका लागि हामीलाई लगानी चाहिएको छ । त्यसका लागि ऋण लिइएको हो । पुँजी निर्माण र पूर्वाधार विकासका लागि ऋण लिइएको हो ।
अर्कोतर्फ कहिलेकाहीं आकस्मिक अभिभारा आइलाग्छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्ने अभिभारा हामीलाई आइलाग्यो । पुनर्निर्माणका लागि पनि लगानी अपरिहार्य भएकाले अनुदान र ऋण बढेको हो । बर्बाद नै भइसकेको छैन । ५० को दशकतिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋण ६५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अहिले जीडीपीको ३७ प्रतिशत हाराहारी छ । विश्वव्यापी रूपमा पनि तुलना गरौं । अति कम विकसित राष्ट्रहरूको औसत सार्वजनिक ऋण जीडीपमा ५५ प्रतिशत छ । मुख्य कुरा यसको उपयोगिता हो । हामी उत्पादन वृद्धि, पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गर्न सचेत छौं ।
बजेटमा केही कार्यक्रम निकै विवादास्पद देखिए । जस्तो ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने भनिएको छ । यो त प्रकृति थप दोहन गर्ने नीति भएन ?
सुरुमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीका विषयमा धेरै प्रश्न उठेपछि अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ । थप प्रस्ट पारौं– यो सरकारले चुरे क्षेत्रबाट एक डोको बालुवा र एउटा ढुंगा पनि उठाउन दिँदैन । चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धनप्रति यो सरकार संवेदनशील छ, जिम्मेवार छ, अनुशासित छ । चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन यो सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ ।
चुरेबाट नगए पनि हाम्रो कुनै न कुनै डाँडाकाँडाकै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात हुने हो नि ?
त्यसैले हामीले स्पष्ट भनिसकेका छौं– खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेको ठाउँबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा चुरे क्षेत्रबाट भन्दा बाहिरको स्रोत उपयोग गर्ने हो । बजेटमा चुरे भन्ने शब्द राखेका छैनौं । चुरे जोडेर विरोध गर्नुको अर्थ मैले बुझ्न सकेको छैन ।
चुरे क्षेत्रभन्दा बाहिर कतिपय ठाउँ अहिले पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका नाममा क्षतविक्षत बनाइएको छ । क्रसर उद्योगहरूले मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । अबचाहिँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कुरा कार्यान्वयन गरेर अनुशासित तरिकाले उत्खनन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
हिजो कार्यान्वयन भएन, त्यसकारण आज पनि हुँदैन, भोलि पनि हुँदैन भनेर भन्न भएन । अब वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको विषयमा हामी काम केही पनि गर्दैनौं भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ? नेपाल अब वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको विषयमा काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो त ?
हिजोका बेथिति सम्बोधन गर्ने नीति लिने कि अझै समस्या सिर्जना हुने खालका निर्णय गर्ने ?
समस्या सिर्जना गर्ने नीति होइन । बेथितिलाई सघाउने प्रश्नै होइन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई कडाइ गर्छौं, कार्यान्वयन गर्छौं । म तपाईंलाई अझै भन्छु– चुरे क्षेत्र छुनै दिँदैनौं । चुरे क्षेत्रमा राज्यको लगानीसमेत बढाएका छौं । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि चुरे क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबारे जे कमजोरी छन्, त्यसलाई दोहोरिन दिँदैनौं । वातावरणको संरक्षणमा हामी कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौं । वातावरणप्रति सचेत हुँदै यो बजेट ल्याइएको छ । वातावरण प्रदूषणका दृष्टिकोणले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय लिएका छौं ।
प्लास्टिकको उत्पादन र बिक्री वितरणमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, आफन्त कोही पनि छैनन् । तिनलाई सजिलै बन्द गरिदिनुभयो । तर पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवकै भनाइ सापट लिएर भन्नुपर्दा ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा तपाईंहरूका नेता, कार्यकर्ता, आफन्तको लगानी छ । उनीहरूको व्यापार व्यवसायलाई सघाउन यो निर्णय भएको हो ?
सम्मानित व्यक्तिले आफ्नो विचार बुझेरै व्यक्त गर्नुभएका होला । कहाँ कसलाई पोस्न यो निर्णय गरिएको हो, उहाँले नै जान्ने कुरा भयो ।
तर एउटा ठूलो योजना त तपाईंकै क्षेत्रको सिद्धबाबा डाँडो काट्ने र बिक्री गर्ने उद्देश्य रहेछ नि ?
सञ्चारमाध्यममा कस्ता कस्ता समाचार आउँछन् भन्ने कुरा मलाईभन्दा तपाईंलाई नै बढी थाहा छ । सिद्धबाबा डाँडोको विषयमा जहिल्यै २ विकल्पको कुरा उठ्ने गरेको थियो । त्यसको प्रतिवाद गर्ने मान्छे म नै हुँ । सिद्धबाबामा पहिरो गएर बर्सेर्नि मान्छे मरिरहेका छन् । त्यो डाँडो काटेर यात्रा सुरक्षित गर्नुपर्‍यो भन्ने दृष्टिकोण लामो समयदेखि आइरहेको छ । अर्को दृष्टिकोणले सुरुङमार्ग बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । मैले डाँडो काट्नुको विकल्प सुरुङ नै उपयुक्त हो भनेर निरन्तर पहलकदमी लिएको हुँ । अहिले सुरुङ निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भएको छ । डाँडो काट्ने होइन, सुरुङ बनाएर डाँडा सुरक्षित गर्दै छौं । त्यसकारण त्यो डाँडो काट्ने भन्ने कुरै छैन ।
वातावरण विनाशलाई बल पुर्‍याउने बजेटको नीति फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन ?
बजेट कार्यान्वयनका सिलसिलामा प्राप्त हुने सबै रचनात्मक, सकारात्मक सुझावलाई सुन्छौं । ती सुझावलाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्छौं । चुरे क्षेत्रको दोहनमा हामी कुनै सम्झौता गर्दैनौं ।
आयोडिन नुनको कारोबारमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगड लक्षित निर्णय गरिदिनुभयो । यो त अनुशासनहीनताको हद भएन र ?
प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारका लागि ल्याइएको हो किन भनेका हुन्, कसरी भनेका हुन उनीहरूले नै जानून् । नुनको विषयमा निर्णय भएको हो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा सरकारको २० प्रतिशत लगानी छ । ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी छ । आयोडिन नुनको व्यापार साल्ट ट्रेडिङले एक्लै गरिरहेको छ । त्यही ढाँचामा अर्को कुनै कम्पनीले पनि कारोबार गर्दा थप प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र सस्तो दरमा उपलब्ध गराउँछ । त्यसका निम्ति लिइएको नीति हो । व्यक्तिको नाम, स्वार्थ भनेर जोडिनु व्यर्थको कुरा हो । यो आरोप पुष्टि हुने कुनै आधार छैन ।
तर उहाँले हिजोका दिनमा कानुनविपरीत नुनको व्यापार गरेको, त्यसपछि वैधानिक तवरले व्यापार गर्न निरन्तर ॅलबिइङ’ गरेको त हो नि ?
को व्यक्तिले के गर्‍यो, के गर्छ वा गर्दैन भनेर नीति लिने हैन । यो नीतिको मुख्य उद्देश्य के हो, यो ठीक छ वा छैन भन्ने ढंगले हेरिनुपर्छ । त्यसकारण एक जना व्यक्ति विशेषमा धेरै कुरा नगरौं ।
विपक्षी गठबन्धनले त यो चुनावी घोषणापत्र हो, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ वा अन्य विधिबाट हाम्रो सरकार बनाएर यो बजेट खारेज गरिदिन्छौं भनेका छन् नि ?
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ कि हुँदैन, त्यो अर्कै कुरा भयो । जुन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । उहाँहरूलाई यो बजेट खारेज गर्ने र अर्को बजेट ल्याउने अवसर मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्‍यो । त्यो सम्भावना मैले देखेको छैन । अर्कोतर्फ जनतामाझ गएर चुनाव जितेर आउनुपर्‍यो । यो अवसर पनि मैले देखेको छैन । तर पनि बजेट अस्वीकार गर्न प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना वा चुनाव किन कुर्नुपर्‍यो ? आजैदेखि विरोध र अस्वीकार गरे भयो नि । उहाँहरूले स्पष्ट जनतालाई भने भयो– हामी ३३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिको विपक्षमा छौं । उहाँहरूको त्यो दृष्टिकोण हो भने यसमा वक्तव्य जारी गर्नुहोस् न । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि जे जस्ता कार्यक्रम यो सरकारले ल्यायो, ती बेठिक छन् भन्नुहोस् । कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रमा जे जस्ता राहत सहुलियत आए बेठिक हो, खारेज गरेर देखाइदिन्छौं भनिदिए भइगयो नि ।
यो सरकारलाई अध्यादेशको मोह चाहिँ किन हो ? अध्यादेश जारी गरेको गर्‍यै छ ?
अध्यादेशको मोह छैन हामीलाई । अध्यादेश अपरिहार्य अवस्थामा ल्याउने हो ।
अत्यावश्यकीय हिसाबको अपरिहार्यता हो कि सत्ता लम्ब्याउने अपरिहार्यता हो खासमा ?
हामीलाई अध्यादेशले सत्ता लम्ब्याउँछ भन्ने भ्रम छैन । सत्ता अध्यादेशको त्यान्द्रोमा अडिँदैन ।
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा त त्यहीं देखियो नि ? यो अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने गरी के अपरिहार्यता थियो ?
यो अत्यावश्यक भएरै ल्याइएको हो । विधेयकको रूपमा संसदमा पेस भएको थियो । तीन वर्षसम्म अड्कियो । पाउनुपर्ने व्यक्तिले नागरिकता नै नपाएपछि अत्यावश्यक भएन त ? कुनै व्यक्तिका लागि नागरिकता कति महत्त्वपूर्ण छ, तपाईं आफैं भन्नुस् । त्यसमाथि हामीले नागरिकताको विषयमा संविधानमै व्यवस्था गरेका छौं । संविधानमा भएको कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो कि परेन ? जसले सहज ढंगले नागरिकता पाइरहेको छ, उसका निम्ति सामान्य होला । तर जसले पाएको छैन, उसका निम्ति सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय हो ।
जे जसरी हुन्छ सत्ता लम्ब्याउने, के के पर्छ, त्यही गर्ने दाउ हो सरकारको ?
कसले के भन्यो अलग विषय भयो । हामी यो सत्ता लम्बिन्छ कि, लम्बिन्न भन्नेमा केन्द्रित छैनौं । सत्ता लम्ब्याउन चाहेर सम्भव पनि छैन । मंसिरमा चुनाव हुँदै छ । चुनावमा जनताले साथ दिए भने मात्रै सत्ता लम्बिने हो । अरू कुराले सत्ता लम्बिने नलम्बिने भन्ने नै हुँदैन ।
धेरैले अहिलेको सरकार घरेलु राजनीतिक शक्तिहरूलाई निषेध गर्दै विदेशी शक्तिलाई खुसी पार्नेतर्फ लागेको छ भन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् ? खासमा के हो ?
यी टिप्पणी विचित्र किसिमका छन् । कुनै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी चिढ्याउने शत्रुताको नीति लिए, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध नै बिगारे भनेको यही कानले सुनेको हो । यो सुदूर इतिहासको कुरा हैन, ६ महिना, वर्ष दिनअघिको कुरा हो । अहिले फेरि अर्को कोणबाट रिझाउने काम गरिरहेको छ भनेर आलोचना गरिँदै छ । तर यो सरकार राष्ट्रको स्वाधीनता, सर्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध छ । यो सरकार जनता र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी छ ।
हिजो संविधान जारी गर्दा मधेसकेन्द्रित दल र तपाईंहरूको पार्टीको सम्बन्ध, आज सत्ता समीकरण र भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरूको टिप्पणीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध बन्छ, बिग्रन्छ । यो सबै राजनीतिक दलका हकमा लागू हुने हो । हिजो पनि भएको हो, भोलि पनि हुन्छ । पक्ष प्रतिपक्ष भइरहन्छ । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।
उसो भए यसमा बाह्य शक्तिको कुनै खेल छैन ?
यसखालको टिप्पणी गर्नेहरूलाई आग्रहको उत्कर्ष हो मात्रै भन्न चाहन्छु ।

कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरमा लकडाउन आह्वान भएपछि बजार, पसल, होटल, यातायातलगायत सबैजसो क्षेत्र ठप्प बने । यसबाट कृषि पनि अछुतो रहेन । बजार ठप्प भएपछि बारीमा फलेको तरकारी कहाँ लगेर बिक्री गर्नु ? भरतपुर महानगरपालिका–२५ शुक्रनगरका किसान लेखनाथ भुसालको बारीका लौका बोटमै सुके । करेला र चिचिण्डा कुहिएर सकिए । काँक्रो नटिपी खेत जोत्नुपर्‍यो ।
कोरोनाकै दोस्रो लहर फैलिएपछि एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि देशका सबैजसो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा छ । तर भुसालको बारीमा गत वर्षको जस्तो बिजोग छैन । बोडीको मुठा बनाउने र लौका प्याक गर्ने हतारो छ । उनी कामदारलाई छिटो काम सक्न हौसाइरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष लौका सुकेको बारीमा योपटक करेला लगाएका छन् । ‘अघिल्लो वर्ष त धेरै गाह्रो भयो नि । लकडाउनका बेलामा बिक्री कसरी गर्ने ? उही फाट्टफुट्ट बेचियो । धेरै सित्तैमा बाँडियो । सबै गरेर मुस्किलले ४० प्रतिशत तरकारी मात्रै टिप्यौं होला,’ भुषालले भने, ‘योपटक निषेधाज्ञामा त्यसरी ठूलो मात्रामा खेर गएन । ७० प्रतिशत जति तरकारी त बिक्री नै भयो ।’ निषेधाज्ञामै तरकारी बिक्री सहज हुनुमा आफूहरूले सामूहिक तरकारी खेती गर्नु प्रमुख कारण रहेको भुसालको तर्क छ ।
सदरमुकाम भरतपुरदेखि झन्डै २५ किलोमिटर पश्चिम शुक्रनगरका १८ युवा किसानहरू मिलेर युवा आधुनिक सामूहिक खेती समूह गठन गरेका छन् । भुसाल यसका अध्यक्ष हुन् । उनीहरूले सय बिघा जमिनमा फरक–फरक तरकारी लगाए । व्यापारीहरूसँग सम्पर्क बढाए । ‘व्यापारीलाई पनि सामूहिक खेती भएको ठाउँमा गएपछि एकै ठाउँ फरक–फरक खालका धेरै तरकारी पाइन्छ भन्ने पर्दोरहेछ,’ भुसालले भने, ‘बजारमा बढी माग भएको तरकारी लिन आएका व्यापारीले बारीमा अन्य तरकारी देखेपछि त्यसलाई पनि खरिद गरेर लैजान्थे । यसले गर्दा पनि बिक्री बढेको हो ।’
आसन्न सिजनमा उनीहरूले धेरै क्षेत्रफलमा गोलभेंडा लगाएका थिए । तर चैतपछि यसको भाउ ओरालो लाग्यो । वैशाख १६ देखि जिल्लामा निषेधाज्ञा सुरु भयो । त्यसपछि २५ किलो अट्ने एक क्रेट गोलभेंडालाई व्यापारीले ५० रुपैयाँ मात्रै दिए । ‘फेरि विस्तारै मूल्य आउन थाल्यो । एक क्रेट गोलभेंडाको मूल्य सय, दुई सय हुँदै नौ सयसम्म पुग्यो । अब त चितवनमा गोलभेंडा फल्न सक्दैन । गर्मी बढेको छ । अहिले भाउ पनि क्रेटको सात सय जति छ,’ भुसालले भने । उनका अनुसार करेलाको भाउमा पनि त्यस्तै भयो । बारीभरि करेला हुँदा भाउ घटेर किलोको पाँच रुपैयाँमा झर्‍यो । यो मूल्यमा करेला बेच्दा लगानी पनि उठ्दैन थियो । त्यसैले टिपेर बारीमै थुपारे । ‘अहिले किलोको १४/१५ रुपैयाँमा करेला बिक्री हुन थालेको छ । राम्रो भाउ आउँदा किलोको ७० रुपैयाँसम्म थियो,’ भुसालले भने । काँक्रो भने प्रतिकिलो तीन रुपैयाँमा पनि बिक्री नभएपछि गत वर्षको लौका जसरी झाल काटेर बारीमै छाडे । फलेकोमध्ये ३० प्रतिशत पनि बिक्री गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘निषेधाज्ञा लाग्न सक्ने सम्भावना ख्याल गरेर काँक्रो, गोलभेंडा कम लगाउनुपर्ने रहेछ,’ भुसालले अर्को पटकलाई पाठ सिकेको बताए ।
काँक्रो, गोलभेंडा होटल तथा बिहे, पूजा र भोजभतेरमा बढी प्रयोग हुन्छ । निषेधाज्ञापछि यी सब कार्य ठप्प भए । त्यसैले काँक्रोबाट नोक्सानी भयो भन्छन् उनी । बोडी र लौकाले मूल्य चित्तबुझ्दो नपाए पनि राम्रै परीमाणमा बिक्री भइरहेका कारण राहत भएको उनले बताए । ‘खेतीका लागि सय बिघाभन्दा जमिन त नबढाइएला तर प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउँछौं । निराश छैनौं । केही सिकेका छौं, अगाडि बढ्छौं,’ भुसालले भने ।
परिवारले १०/१५ वर्षदेखि गर्दै आएको तरकारी खेतीमा पाँच वर्षयता युवाहरूले पनि हात हालेका हुन् । ‘क्षेत्रफल धेरै छ । तरकारी पनि धेरै प्रकारका लगाइन्छ । तर हामी किसानहरूको भावना मिलेको छ । आत्मीयता बढेको छ । समस्या समाधानका योजनाहरू बनाउँदै अगाडि बढ्न सजिलो भएको छ,’ समूहका सचिव सुमन सुवेदीले भने ।
किसानहरूको बजार र उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन नसक्दा उपयुक्त लाभ लिन नसकेको सुवेदीको ठम्याइ छ । ‘बजारमा पहुँच बढाउन सकिन्छ कि भनेर पनि हामी सामूहिक खेतीमा लागेका हौं । तर किसानले उत्पादनमा नै बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । खेतमा नै बढी खट्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बजारमा अझै प्रत्यक्ष पहुँच र सम्पर्क गर्न सकिएको छैन । बजारले किसानलाई र उपभोक्तालाई मर्का नपर्ने गरेर काम गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन,’ सुवेदीले भने । ‘सरकारी निकायले पनि सामूहिक रूपमा लागेका छन् भनेपछि हाम्रा मागहरू सुन्दो रहेछ । हाम्रा आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न खोज्दो रहेछ । व्यापारीले पनि सम्पर्क बढाउन खोज्दा रहेछन्,’ उनले भने ।

रामेछाप (कास)– गाउँमा किसानलाई अहिले मकै गोडमेलको चटारो छ । तर मेलापात र अर्मपर्म जाँदा कोरोना संक्रमणबाट बच्न सुरक्षा सावधानी अपनाइएको देखिँदैन । जिल्लाभर निषेधाज्ञा गरिए पनि यसकै कारण संक्रमण फैलने जोखिम बढेको छ । बिहीबार रामेछाप नगरपालिकाको वादी गाउँमा ६० जनाको परीक्षण गर्दा ४० जनालाई संक्रमण पुष्टि भयो । यसको कारण मेलापात र सामूहिक रूपमा भइरहेका सामाजिक कामलाई औंल्याइएको छ । ‘बडो अचम्म भयो, सामान्य ज्वरोबाहेक केही थिएन । हाम्रो त गाउँनै सकिएछ,’ स्थानीय सुकबहादुर शाहीले भने, ‘संक्रमित अझै खुलमखुलै हिँडिरहेका छन् ।’
वादीका धेरैमा संक्रमण देखिएको ओख्रेनीको होदिल र भालुखोपमा मकै गोडमेल गर्ने चटारो थियो । ‘कृषिको काम गर्दा अलि दूरी कायम गरेर गरेको भए हुने तर गरेनन्,’ स्थानीय मनोज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गाउँमा पहिलेदेखि चलेको चलन, अर्मपर्ममा धेरै जनालाई बोलाएर एकैपटक काम सक्ने भन्ने हुन्छ । यसरी सामूहिक काम गर्दा संक्रमण फैलने जोखिम हुन्छ ।’ तर मेलापातमा खटिएका धेरैलाई संक्रमित भइएला भन्ने डर छैन । मकै गोडमेल गरिरहेका च्यास्कुका धनबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘हुनुपर्‍यो भने घरभित्रै बसेकोलाई पनि कोरोना हुन्छ, त्यस्तो बेला जोगिन गाह्रो छ । खोइ हामीलाई अहिलेसम्म केही भएको छैन क्यार ।’ आर्थिक वर्ष सकिन झन्डै ६ साता मात्र बाँकी रहेकोले गाउँमा विकास निर्माणका कार्य पनि तीव्र रूपमा भइरहेका छन् । निर्माणको कार्यमा खटिएका कामदारहरूले पनि स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाएको देखिँदैन । जिल्लाको उत्तरी उमाकुण्ड गाउँपालिकाको बाम्तीमा २२ जनामा परीक्षण गर्दा १६ जनामा संक्रमण पाइएको छ ।
‘यो सामान्य कुरा होइन,’ स्थानीय रोकट बस्नेतले भने, ‘वडालाई नै सिल गरेर सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।’ गाउँमा फाट्टफुट्ट भइरहेका विवाह, कुलपूजा र अन्य सामाजिक कार्यमा सहभागीले मास्कसमेत लगाएका हुँदैनन् । खाँडादेवि–७ मा एक विवाहमा सहभागी ७९ जनालाई संक्रमण भएपछि बल्ल गाउँभर सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । कोभिड आइसोलेसन र अस्पताललाई समेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ । यसअघि यो पालिकामा न्यून संख्यामा मात्रै संक्रमित भएका थिए ।

मोटरेवल पुलबाट कमला नदी वारपार गर्ने दुधौली नगरपालिका–२ गागनका शम्भु दनुवारको धोको बल्ल पूरा भएको छ । ‘अब भने यो पुलमा मोटर सरर कुद्ने भयो । नदी तर्दा मोल्नुपर्ने जोखिमबाट बल्ल पार पाइयो,’ उनले भने । साउनमा हत्पतेको बाबाधाममा मेला भर्न आउने धेरै तीर्थयात्रीको कमलाको भेलले बगाएर मृत्यु भएको उनले सम्झिए । वर्षात्मा ज्यान जोखिममा राखेर निर्माणाधीन पिलर हेर्दै नदी वारपार गर्दै आएका स्थानीय निर्माण सुरु भएको १० वर्षमै सही, पुल बनेपछि हर्षित छन् ।
तीर्थयात्रीहरू बग्न नपाऊन् भनेर रानीवास चन्दनपुरमा रहेको सेनाको पर्यावरण गणले पुलको पिलरमा लट्ठा बाँधेर नदी वारपार गराउने गरेको स्थानीय रिजेन्द्र बराल स्मरण गर्छन् । भन्छन्, ‘तलका अरू तीनवटा पुल उहिल्यै बनेका हुन् । ढिलै भए पनि पुल बनेपछि अब कमला नदीमा आउने बाढीको चिन्ता नहुने भयो ।’
मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत धरान–चतरा–सिन्धुली–हेटौंडा खण्डको दुधौलीमा कमला नदीमा पुल निर्माण भएको हो । राजमार्गको पूर्वी खण्ड आयोजनाका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी शंकर पौडेलले पुल निर्माण कार्य सकिएको र दायाँबायाँ गरी पाँच सय मिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको बताए । उनका
अनुसार सडक कालोपत्र गर्न थालिएकाले जेठभित्रै त्यसलाई सकेर पुल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सन र लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा २०६८ असार ३१ मा सम्झौता गरी ५ वर्षमा सक्ने गरी दुधौली–२ हत्पते र वडा–३ जोड्ने यो पुल निर्माण थालेको थियो । तर पप्पुले सक्रियता नदेखाएपछि लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनलाई मात्रै तीन वर्षअघि पुनः जिम्मा दिएर काम गराइएको हो । पछिल्लो पटक पनि दुई वर्षमा सक्ने गरी जिम्मा दिइएको थियो । तर कोरोना महामारीका कारण सरकारले लकडाउन गरेपछि निर्माण सामग्री आपूर्ति नहुँदा समयमै काम सक्न नपाएको लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनका शंकर राउतले बताए । ‘पुल निर्माणको सबै काम सकेर अहिले रंगरोगन गरिँदै छ । यो काम पनि जेठभित्रै सकिन्छ,’ उनले भने ।
५४६ मिटर लम्बाइको उक्त पुलमा १४ वटा स्पान छन् । झन्डै ३१ करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको आयोजनाले जनाएको छ ।

घाम–पानी नछेक्ने छाप्रो, बाहिरैबाट छ्याङ्ग देखिने छाप्रोभित्र अगेनोबाट धूवाँ पुत्याइरहेको छ । कसौंडीमा टाँकीको साग उसिन्दै छन् शीतल चेपाङ (६५) । पाँच जनाको यो परिवार त्यही टाँकीको साग खाएर बिहानको छाक टार्ने सुरुमा छन् । ‘गिट्ठा र टाँकीले पेट भरेको ७/८ दिन भइसक्यो,’ मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका–७ भैयाङका शीतलले भने, ‘खानेकुरा अरू केही छैन, मेरो घरमा मात्र होइन, गाउँभरि यस्तै छ ।’
निषेधाज्ञाअघि शीतल लोथर र भण्डारा बजार झरेर मजदुरी गर्थे । त्यही कमाइले पिठो र चामल किनेर घर लैजान्थे । अहिले बजार ठप्प हुँदा उनी गाउँमै खुम्चिएका छन् । मजदुरी गरेर आयआर्जन गर्ने बाटो बन्द भएपछि दिनहुँ परिवार पाल्न समस्या भएको हो । नजिकैको ओडारमा जन्मिएका शीतल ३९ वर्षअघि छाप्रोमा सरेका हुन् । २०३८ मा प्रजा विकास कार्यक्रमले छाप्रो बनाइदिएपछि उनले ओडारको जीवनबाट मुक्ति पाएका हुन् । छाप्रोमा शीतलको साथमा ४० वर्षीया सेतीमाया र छोराछोरी छन् । शीतलको चार/पाँच रोपनीजति पाखो बारी छ । त्यहाँ उब्जने मकै र कोदोले परिवारलाई मुस्किलले चार महिना मात्र खान पुग्छ । बाँकी ८ महिना ज्याला मजदुरी र गिट्ठा भ्याकुरकै भरमा घर धान्दै आएका छन् । अहिले ज्याला मजदुरी गर्न नपाएकाले समस्या भएको उनले सुनाए । ‘कोरोना भन्ने रोगले हामी डाँडाकाँडामा बस्नेलाई पनि दुःख दियो,’ उनले भने, ‘सहरमा रोग बढ्दा हामीले काम गर्न पनि पाएनौं ।’
भैयाङमा चेपाङ समुदायको मात्र बसोबास छ । स्थानीय शुक्रबहादुर चेपाङ (३९) को पनि हालत उस्तै छ । उनको घरमा पनि अन्नको दाना छैन । जंगली कन्दमूलकै भरमा विगत ६ दिनदेखि प्राण धानिरहेको बताए । शुक्रबहादुर र उनका दुई छोरा यसअघि भरतपुरस्थित ग्यारेजमा काम गर्थे । कोरोना संक्रमण बढेपछि ग्यारेज बन्द भएकाले २७ दिनदेखि उनीहरू घरमा थन्किएका छन् । ‘घर आउने बेलामा पनि साहुसँग भेट भएन, रित्तै हात फर्किनुपर्‍यो । अहिले खाद्यान्न नभएकाले सात जनाको परिवार पाल्नै धौ–धौ परेको छ,’ उनले भने । आफ्नै बारीको उत्पादनले यो परिवारलाई वर्षमा ३ महिना मात्र खान पुग्छ । ९ महिना ज्याला मजदुरी र जंगली कन्दमूलकै भर हो ।
राक्सिराङ–७ धिराङ जिल्लाकै विकट गाउँमध्येमा पर्छ । यहाँ अहिलेसम्म मोटरबाटो पुगेको छैन । लोथर बजारबाट त्यहाँ पुग्न १२ घण्टा हिँड्नुपर्छ । यहाँको अवस्था पनि भैयाङको भन्दा भिन्न छैन । स्थानीय रामकुमार चेपाङले दैनिक गुजारा गर्न टाँकी र भ्याकुरको विकल्प नभएको बताए । यो वडाको चरिमारा, धिराङ, दामराङ, भैयाङलगायत बस्तीमा खाद्यान्न संकट रहेको वडाध्यक्ष गोपाल चेपाङले सुनाए । ‘पहिला–पहिला पनि खाद्यान्नको समस्या हुन्थ्यो तर अहिले त हाहाकार नै भयो, टोलटोलमा भोकमरी छ,’ उनले भने ।
खाद्यान्न सकिएपछि खैराङका अधिकांश चेपाङ परिवारको दैनिकी अहिले कन्दमूल खोज्न जंगल जानु बनेको छ । राक्सिराङवासीलाई राहत वितरण गर्न दाता खोजिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए । ‘कोरोनाको कारणले मजदुरी गर्न गएकाहरू पनि घर फर्केका छन्, जसले गर्दा झन् खाद्यान्नको समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीयलाई राहत वितरण गर्न सक्ने हाम्रो अवस्था छैन । कसैबाट सहयोग पाइन्छ कि भनेर दाताको खोजीमा छौं ।’

सिन्धुपाल्चोक (कास)– कालोपत्रको काम पूरा नहुँदै ठेकेदारको मृत्यु भएपछि लिसंखु–एक्काइस किलो सडक खण्ड निर्माणकार्य थप प्रभावित भएको छ । कालोपत्र नहुँदा लिसंखुपाखर गाउँपालिका कार्यालयदेखि केही परको जंगली इलाकासम्मको सडक हिलाम्य छ । हिलाम्य सडकमा एम्बुलेन्स र अन्य सवारीसाधन फस्दा बिरामी र यात्रुलाई सास्ती भएको छ । शुक्रबार लिसंखुपाखर गाउँपालिका–२ की एक सुत्केरी बोकेको एम्बुलेन्स गाउँपालिका कार्यालयनजिकै फस्यो, जसलाई निकाल्न तीन घण्टा लाग्यो । त्यतिन्जेल सुत्केरी सडक किनारमै रहनुपर्‍यो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका अनुसार प्रदेश सरकारको झन्डै ११ करोड रुपैयाँको लागतमा कालोपत्र गर्ने काम इलाइट रिभन रसुवा जेभी कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा पाएको थियो । ४.२ किलोमिटर लामो सडक कालोपत्रको काम गत असोजबाट थालिएको हो । तर अहिलेसम्म निर्माण पूरा भएको छैन ।
यहीबीच मुटुका बिरामी रहेका ठेकेदार सञ्जय पोखरेल दुई साताअघि अस्पताल भर्ना भए । उनको ५ दिनअघि मृत्यु भएको छ । निर्माण कम्पनीले पोखरेलको स्वास्थ्यमा खराबी र पछि मृत्युका कारण सडकको काममा विलम्ब भएको जनाएको छ । तर पछिल्लो एक महिनादेखि कुनै काम नभएको स्थानीय बताउँछन् ।
ठेकेदार पक्ष शोकाकुल अवस्थामा रहे पनि सडक सहज बनाइदिन आग्रह गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष कमल नेपाल बताउँछन् । ‘सडक सहज बनाउन आवश्यक पहलकदमी गरिरहेका छौं । सम्बद्ध निकायलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं,’ उनले भने । पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख राजु श्रेष्ठले कालोपत्रअघि गर्नुपर्ने काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगे पनि वर्षात्ले सडक क्षतविक्षत बनाएको बताए । ‘कम्पनीले ग्राभेल र अन्य काम सुरु गर्दै थियो, निषेधाज्ञाले अलमल्यायो,’ उनले भने, ‘त्यसैबीच ठेकेदार बितेको दुःखद खबर आयो । अहिले सडक मर्मतसम्भार गरेर सहज बनाउने कामको तयारी भइरहेको ठेकेदार पक्षले जनाएको छ ।’

काभ्रे (कास)– लामो समयदेखि जारी निषेधाज्ञाका कारण समस्यामा परेका विपन्न र न्यून आय भएका परिवारलाई विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध युवा–विद्यार्थीहरूले औषधि, खाद्यान्नलगायत सहयोग गर्न थालेका छन् । रोजगारी र आम्दानी गुमेका कारण उपचार र खानपानमै समस्या भएको गुनासोपछि कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरू नेविसंघ र नेपाल तरुण दल, एमालेको माधव नेपाल पक्षनिकट युवा संघ र अनेरास्ववियुका कार्यकर्ता सहयोगका लागि जुटेका हुन् । होम आइसोलेसन रहेका संक्रमितलाई घरमै औषधि र अक्सिजन सिलिन्डर र कन्सन्ट्रेटर निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको नेविसंघ काभ्रेका सभापति नृपेश वादेले बताए । दैनिक खानपानकै समस्या भोगिरहेका विपन्न ३ सय ५० परिवारलाई तरुण दलको केन्द्रीय विभाग सदस्य तथा तरुण बनेपा नगर सभापति सुधीर वैद्यले खाद्यान्न सहयोग गरेका छन् । युवा संघ र अनेरास्ववियुले पनि खाद्यान र स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिरहेको जनाएका छन् ।

धादिङ (कास)– धादिङबेंसीस्थित अस्थायी कोभिड अस्पतालमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको छ । नीलकण्ठ नगरपालिकाले ३३ लाख रुपैयाँ लगानीमा २ वटा मिनी अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेको हो । यो जिल्लाकै पहिलो अक्सिजन प्लान्ट हो । प्लान्टबाट प्रतिमिनेट २० लिटरका दरले अक्सिजन उत्पादन हुने नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक शिव रानाले जानकारी दिए । उत्पादित अक्सिजन पाइपलाइनमार्फत सिधै बिरामीलाई दिइने हुँदा सिलिन्डरमा भरेर सञ्चित गर्न भने नमिल्ने उनको भनाइ छ । जिल्ला अस्पतालमा जडान गरिने भनिएको सवा करोड मूल्य बराबरको अक्सिजन प्लान्ट निषेधाज्ञाका कारण हवाई उडान अवरुद्ध हुँदा जर्मन विमानस्थलमै थन्किएको छ ।

धादिङ (कास)– निषेधाज्ञाको मौका छोपी उपभोक्तालाई बढी मूल्य लिएर सामान बेच्ने विभिन्न ३३ पसलेलाई कारबाही गरिएको छ । स्थानीय प्रशासनले वैशाख १५ यता सदरमुकाम, राजमार्ग क्षेत्र तथा ११ वटै स्थानीय तहका मुख्य बजार क्षेत्रमा अनुगमन गरी ४ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । कसुर हेरी ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए । तोकिएको भन्दा बढी मूल्य असुलेको, सामग्री बिक्रीपछि बिल दिने नगरेको, अनुमति नलिई लामो समयदेखि सुर्तीजन्य उत्पादन र मदिरा बिक्री गरेको, भेटेरेनरीलगायत विषादी र खाद्यान्न एकै स्थानमा राखी जोखिमपूर्ण ढंगले बिक्री गरेको पाइएको अनुगमन समिति सदस्य किशोर सापकोटाले बताए । हालसम्म जिल्लाका ३ सयभन्दा बढी पसलमा अनुगमन गरिएको छ ।

सरकारले केही वर्षयता सुरुङ निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अध्ययनमा बजेट छुट्याउने गरेको छ । दर्जनभन्दा बढी सुरुङमार्गलाई बजेटमा राखेर अध्ययन थाल्ने जनाइए पनि आगामी आर्थिक वर्ष तीन वटाको मात्र निर्माण अघि बढाउन लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ती सुरुङमार्ग निर्माण थालिने २०७८/८९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । मन्त्रालय आफैंले सुरुङ निर्माणको काम जटिल रहेको बताउँदै आए पनि बर्सेनि अध्ययन गर्ने सुरुङको संख्या थपिने क्रम बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक दर्जन सुरुङको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न भनेर ५४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तीमध्ये पाल्पाको सिद्धबाबा र लामाबगर–लाप्चे सुरुङको मात्र आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण थालिने जनाइएको छ ।
अन्य सुरुङको अध्ययन अझै पूरा भइनसकेको मन्त्रालयले बताएको छ । सडक विभागले भने सुरुङको अध्ययनका लागि बजेट छट्याएर पनि त्यो पर्याप्त नभएको जनाउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यिनै सुरुङको अध्ययन गर्न भन्दै ५२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर अझै अध्ययन सकिएको छैन । त्यसो त सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सुरुङको संख्या थप्दै अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएको छ ।
बजेट छुट्याइएका प्रायः सुरुङको प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको सडक विभागअन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक विजय जैसीले जानकारी दिए । केहीको सम्भाव्यता सकिएको, केहीको फेरि गर्न लागिएको र केहीको डिजाइनको काम भइरहेको उनको दाबी छ । ‘दुई/तीन वर्षयता सुरुङमार्गको नामै तोकेर अध्ययन गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयको रातो किताबमा बजेट पर्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अध्ययनको काम पनि भइरहेको छ ।’ सिद्धबाबा र लामाबगर सुरुङ सरकार आफैंले बनाउन लागेको छ । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ भने जापानी ऋण सहयोगमा निर्माण थालिएको हो । ‘हामीलाई अध्ययन गर्न समय लागेको सिद्धबाबा सुरुङको हो,’ जैसीले भने, ‘अब यसको टेन्डर भइसकेको छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण थालिने लामाबगर सुरुङको डिजाइन तयार छ । तर धरान–लेउती सुरुङलाई निर्माणमा राखिए पनि त्यसको डिजाइन आइसकेको छैन । सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै छ । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निर्माणमा जान सकिने उनको भनाइ छ । वैदेशिक महाशाखाले टोखा–छहरे सुरुङको अध्ययन गर्न चीनसँग समझदारी (एमओयू) गरिसकेको छ । कोटेश्वर–जडीबुटी सुरुङको जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले अध्ययन गरिरहेको छ । खुर्कोट–चियाबारी सुरुङमार्गको भने अध्ययन भइसकेको जनाइएको छ ।
अगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौं–कोटेश्वर खण्डको सवारी चाप व्यवस्थित गर्न तीनकुने–जडीबुटी खण्डमा सुरुङ निर्माणका लागि १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । टोखा–छहरे–गुर्जुभन्ज्याङ, वेत्रावती–स्याफ्रुबेंसी, खुर्कोट–चियाबारी र थानकोट–चित्लाङ सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
पृथ्वी राजमार्गको मझिमटार–शक्तिखोर, पोखरा–बागलुङ राजमार्गको हेम्जा–नयाँपुल, चेपाङ राजमार्गको दुम्लिङ–वाक्सिङ, पूर्वपश्चिम राजमार्गको दुम्कीबास–बर्दघाट, कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्गको बबई–छिन्चु, सुर्खेत–दैलेख सडकको कपासे–सियाकोट, पाल्पा–तम्घास सडकको प्रभास–जोर्ते र बीपीनगर–खुटिया–दिपायल खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने जनाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १ अर्ब ९९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ निर्माणका लागि ९ अर्ब ८४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । सिद्धबाबा सुरुङको ठेक्का व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छ । ‘देशभर थुप्रै महत्त्वपूर्ण सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँ छन्, तीमध्ये कुनैमा सम्भाव्यता अध्ययन, कुनैमा डिटेल डिजाइन गर्नुपर्ने हिसाबले कार्यक्रम बनेको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपककुमार भट्टराईले भने ।
नेपालको आफ्नै क्षमताका आधारमा कहीँ पनि सुरुङ निर्माण सम्भव नरहेको पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायर बताउँछन् । ‘विदेशी प्राविधिकले अध्ययन गरेर ग्लोबल टेन्डर गरेपछि त्यहीअनुसार बजेट भयो भने सुरु निर्माण गर्न सकिएला,’ उनले भने, ‘नत्र आफैं सुरुङ खन्ने हो भने पहिल्यै यससँग सम्बन्धित विज्ञ, प्राविधिक तयार गर्नुको विकल्प छैन ।’ सरकारले केही सुरुङमार्ग भने सडक नै नभएको ठाउँमा निर्माण गर्न भन्दै अध्ययन अघि बढाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सेयर खरिदकर्ताले समयमै पैसा तिर्न नसक्दा कारोबार राफसाफका लागि ब्रोकरले रकम सापटी लिन पाउने कोष (राफसाफ सुनिश्चित कोष) कार्यान्वयन योग्य बनाएर सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिएको छ । दिनहुँ कारोबार रकम बढिरहेकाले प्रणालीगत जोखिम बढेको र त्यसलाई कम गर्न भन्दै बिहीबार बोर्डले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
लगानीकर्ताबाट निर्धारित मितिमा पैसा नआए उक्त कारोबार राफसाफ हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा ब्रोकरले पैसा व्यवस्थापन गरेर कारोबार राफसाफ गराउनुपर्छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा ब्रोकरलाई रकम सापटी दिएर समयमै कारोबार राफसाफ गराउने कोषको उद्देश्य हो । धितोपत्र ऐन २०६३ र धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम २७ मा कोष सञ्चालनको प्रावधान छ । यद्यपि हालसम्म पनि कोष सञ्चालनमा आउन नसकेकाले यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कोष सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बताए ।
‘बजारमा दैनिक १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको कारोबार हुन लागिसक्यो,’ उनले भने, ‘तर, कानुनमा तोकिएअनुसार राफसाफ कोष सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसले प्रणालीगत जोखिम बढेको छ । जसका कारण समयमा राफसाफ भएको छैन भने लगानीकर्ताले समयमा पैसा पाउन सकेका छैनन् ।’ निहित प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक भएकाले धितोपत्र कारोबारलाई समयमै राफसाफ गराई बजारलाई व्यवस्थित र अनुशासित राख्न राफसाफ कोषलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन आवश्यक देखिएको उनको दाबी छ ।
धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार हाल नेप्से, सीडीएससी र ब्रोकरले आम्दानीको ०.५ प्रतिशत रकम उक्त कोषमा हाल्नुपर्छ । यसअनुसार हालसम्म कोषमा करिब ३१ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भए पनि कोष सञ्चालनमा नआएको स्रोतले बताएको छ । ‘रकम जम्मा भएको छ तर उपयोग भएको छैन,’ एक ब्रोकरले भने, ‘हाल ब्रोकरहरूले अन्य स्रोतबाटै रकम संकलन गरेर राफसाफ गर्दै आएका छन् ।’ कोषमा रकम संकलन पनि नियमित र पारदर्शी नभएको ती ब्रोकरले बताए ।
राफसाफ कोष धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेञ्ज) ले सञ्चालन गर्छ । नेपालमा सीडीएससीले कारोबार राफसाफ र क्लियरिङ गर्दै आएको छ । तर कोष भने नेप्सेकै मातहत छ । हालको राफसाफ प्रणालीअनुसार कुनै एक ब्रोकरले निर्धारित समयमा राफसाफ गर्न नसकेको अवस्थामा सो दिनको सबै कारोबारको राफसाफ रोकिन्छ । यसकारण लगानीकर्ताले कारोबार भएको दुई दिनभित्र (टी प्लस टू) भित्र रकम बुझाइसक्नुपर्छ । तर कुनै लगानीकर्ताले रकम बुझाउन नसकेको अवस्थामा कारोबार रोकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताबाट आउन नसकेको रकम व्यवस्थापन गरी राफसाफका लागि बाटो फुकाइदिनुपर्छ ।

– गत चैत अन्तिम साता दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को बालाजु प्लान्टबाट उत्पादित प्याकेट दूधमा गन्ध आएको भनेर सर्वत्र आलोचना भयो । खाद्यवस्तुको गुणस्तर हेर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य निरीक्षक ईश्वर सुवेदीलाई पनि शंका लागेपछि उनले दूध परीक्षण गर्न ल्याब पठाए । झन्डै एक महिनापछि आएको रिपोर्टमा दूधमा फ्याटको मात्रा कम देखियो ।
खाद्य प्रविधि स्रोतका अनुसार डीडीसीले पानीमा समस्या भएको स्विकारेकाले क्लोरिनको परीक्षण भएन । ‘अनौपचारिक रूपमा परीक्षण गराइएको रिपोर्टमा
फ्याटको मात्रा कम देखिएको छ,’ खाद्य प्रविधिका एक अधिकारीले भने, ‘अरू खराबी त डीडीसी स्वयंले स्विकारिसकेको छ ।’
– गत असोजमा काठमाडौं महानगरपालिकाको टोलीले डीडीसीकै बालाजु वितरण आयोजनामा अनुगमन गर्दा १ लाख ९४ हजार ९ सय ७५ किलो बटर मौज्दातमध्ये अधिकांशको म्याद सकिएको फेला परेको थियो । केही प्याकेजिङमा उपभोगका लागि ८ महिनासम्म राम्रो उल्लेख भए पनि उत्पादन मिति नोभेम्बर २०१९ (मंसिर, २०७६), डिसेम्बर २०१९ (पुस, २०७६) मात्रै थियो ।
२५/२५ किलोको कार्टुनमा राखिएको बटरका प्रायः कार्टुनमा लेभल नै थिएन । लेभल भएकोमा म्याद सकिएको थियो । बटरको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि खाद्य प्रविधिको टोलीले पुनः बालाजु प्लान्टमा अनुगमन गरेर नमुना संकलन गरेको थियो । अनुगमन टोलीले नमुना संकलन गरे पनि त्यसपछि त्यत्तिकै सेलायो ।
‘कार्टुनमा म्याद सकिएको उल्लेख भएकाले कानुनले परीक्षण गर्न मिल्दैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘विभागले म्याद सकिएको बटर प्रयोग नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि पुनः फलोअप भएको छैन ।’ उल्लिखित दुई घटना उदाहरण मात्रै हुन् । डीडीसीका केही उत्पादनमा पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । समस्या समाधान गर्न समयसमयमा समिति पनि गठन हुने गरेका छन् । तर ती समिति निष्कर्षबिनै हराउने गरेको डीडीसीकै कर्मचारी बताउँछन् ।
‘दूध गन्हाएको आलोचना भएपछि पनि उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो । चैत ३१ मा गठित समितिलाई एक साताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन थियो,’ डीडीसी स्रोतले भन्यो, ‘तर अहिलेसम्म छानबिन भएको छैन । संलग्न कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पनि छैन ।’ ती कर्मचारीका अनुसार डीडीसीको छलफलमा महानिर्देशक रुद्र पौडेलले पटकपटक प्रतिवेदनका कुरा निकाल्छन् । महानिर्देशकले चासो दिए पनि समितिले आलटाल गरिरहेको छ ।
यही विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि खाद्य प्रविधि विज्ञसहितको टोली बनाएर छलफल गरिरहेको छ । उसले पनि अहिलेसम्म निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । ‘डीडीसी पानीको समस्या भनेर पन्छिएको छ । त्यसमा पाउडरको विषय पनि हुन सक्छ । बालाजु सबैभन्दा ठूलो प्लान्ट हो । फ्याटमा १/२ प्रतिशत हुँदा महिनामा लाखौं रुपैयाँ चलखेल गर्न सकिन्छ,’ डीडीसी स्रोतले भन्यो, ‘महानिर्देशक विभिन्न परिबन्धमा छन् । जसले गर्दा दोषी कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेनन् । कर्मचारीको कमजोरी लुकाइएको छ ।’

काठमाडौं (कास)– शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडलाई धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । ‘निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा अग्रणी रूपमा स्थापित शिखर इन्स्योरेन्सले हाल कायम चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत हुन आउने ५२ लाख ७५ हजार ५ सय ७२ कित्ता हकप्रद सेयर आफ्ना सेयरधनीहरूमा जारी गर्दै छ,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सेयर निष्कासनसम्बन्धी सम्झौतामा इन्स्योरेन्स कम्पनीका तर्फबाट सहायक महाप्रबन्धक तथा कम्पनी सचिव सुरज राजवाहक, निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेखबहादुर थापा र सहायक महाप्रबन्धक सचिन्द्र ढुंगानाले हस्ताक्षर गरे । ‘बिमा क्षेत्रमा ए रेटिङ प्राप्त गर्ने शिखर इन्स्योरेन्स एकमात्र कम्पनी हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ए रेटिङ प्राप्त कम्पनीले आफ्नो वित्तीय दायित्व समयमै
फर्छ्योट गर्न पर्याप्त सुरक्षा प्रदान गर्ने तथा न्यून कर्जा जोखिम रहने कुराको सुनिश्चितता गर्छ ।’

स्विडिस प्रशिक्षक योहान कालिनले दुई वर्षअघि सम्हालेको नेपाली टिमको पहिलो प्रतिद्वन्द्वी थियो, कुवेत । नेपाली टिम मैत्रीपूर्ण दुई खेलका लागि खाडी मुलुक पुगेको थियो । पहिलो खेल गोलरहित सकियो । दोस्रो खेल पेनाल्टी गोलमा कुवेतले १–० ले जित्यो । महादेशकै कमजोर टिममा पर्ने नेपालका लागि फेरि बलियो बन्ने अभियानमा रहेको कुवेती टिमविरुद्ध यी दुई नतिजा नसोचिएका उपलब्धि नै थिए । त्यो पनि प्रतिस्पर्धीको भूमिमा ।
ती दुई खेलको नतिजाबाट कालिन र खेलाडीले वाहवाही पाए । त्यसपछि विश्वकप २०२२/एसियन कप २०२३ को संयुक्त छनोटमा नेपाल र कुवेत एउटै समूहमा पर्‍यो । छनोटको पहिलो खेलमै यी दुईको भेट भयो । फेरि कुवेतमै । मैत्रीपूर्ण खेल राजधानी कुवेत सिटी नजिकैको अल–अहमादी रंगशालामा भएको थियो । छनोटको प्रतिस्पर्धा राजधानीकै कुवेत स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम । मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको ६ महिनापछि छनोटमा भएको भेटमा भने कुवेतले ७–० को जित निकाल्यो । कुवेतले पहिलो हाफमा २ गोल गर्‍यो । दोस्रो हाफमा ५ गोल ।
अन्तिम दुई गोल त इन्ज्युरी समयमा भएको थियो । विश्वकप छनोटमा यस्तो सुरुआत नेपाली फुटबलले चाहेको थिएन । त्यो नतिजाले स्तब्ध नै बनायो । फेरि टिम आलोचित भयो ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले त खेलाडीहरूलाई चेतावनीकै भाषामा सोधेका थिए, ‘के हो त्यस्तो प्रदर्शन ? टिममा पुरानै रोग अझै छ ?’ त्यस्तो प्रदर्शन, नतिजा र यस्ता प्रश्नले टिममा विश्वासभन्दा पनि धेरै शंका गर्ने ठाउँ दिन्छ । नेपाली फुटबलमा बहुचर्चित खेल मिलेमतो (फिक्सिङ) काण्ड धेरैले बिर्सेका थिएनन् । कुवेतविरुद्ध ठूलो हारलाई लिएर एन्फाकै इन्टिग्रिटी अफिसरले अनुसन्धान पनि गर्‍यो । तर, त्यो निष्कर्ष निस्किएन ।
कालिनले कुवेतमा ७–० को हार कल्पना गरेका थिएनन् तर त्यसको पाँच दिनभित्रै नेपालले चाइनिज ताइपेईमा २–० को जित निकाल्यो । एक किसिमले ताइवानको नतिजा अनपेक्षित नै थियो । किनभने कुवेतमा नेपाली टिमले साह्रै खराब खेलेको थियो । पूरा खेलमै बल आफ्नै पेनाल्टी क्षेत्रवरिपरि थियो । कुनै खेलाडीको प्रदर्शन चित्तबुझ्दो थिएन । कुवेती खेलाडीले खुलेरै खेल्न पाइरहे । र, त्यो बेला फिफा वरीयतामा नेपालभन्दा ४१ स्थानमाथि पनि थियो ताइपेई । यसपालि विश्वकप छनोटमा नेपालको पहिलो जित त्यही हो र दोस्रो जित पनि ताइपेईविरुद्ध नै निस्कियो । कोरोना भाइरस महामारीले प्रभावित छनोट फेरि सुचारु हुँदा नेपालले बिहीबार ताइपेईलाई २–० ले हरायो ।
‘कोचको रूपमा स्वीकार्न गाह्रो छ तर कसैलाई दोष दिन चाहन्न, प्रमाण कोहीसँग छैन,’ भदौमा प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिएपछि कालिनले कुवेतसँग ७–० को हारबारे भनेका थिए, ‘मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धाको पहिलो खेल गोलरहित भयो । अर्को खेलमा बराबरी गर्ने राम्रो अवसर थियो । कुवेतलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेका थियौं । कमजोरी पत्ता लागेको थियो । सुगठित डिफेन्स बनाएका थियौं । त्यसैले कुवेत बलियो टिम भए पनि हामीलाई बराबरी गर्ने मौका थियो । हारमा पनि हामीले राम्रो गर्न सक्थ्यौं । तर, टिम नै कोल्याप्स भयो । हामीले सुरुबाटै खराब खेल्यौं र ७ गोल खायौं ।’
सात गोल खाएको दुई महिनापछि नेपालले त्यही कुवेती टिमविरुद्ध थिम्पूमा खेल्यो । दशरथ रंगशाला तयार नभएपछि नेपालले ‘होम म्याच’ का लागि थिम्पू रोजेको थियो । त्यहाँ कुवेतको जित १–० मा छोट्टियो । रोहित चन्दको प्रहारले जाली चुमेको भए त्यो खेलको कथा अर्कै हुनसक्थ्यो । थिम्पूमा ‘हाइअल्टिच्युड’ ले खेल्न गाह्रो भएको कुवेती खेलाडीको भनाइ थियो । नेपाली खेलाडीहरूले पनि कुवेतमा सात गोल बेहोर्दा त्यहाँ गर्मीका कारण खेल्न नसकेको बताएका थिए । नेपालले कुवेतविरुद्ध छनोटका दुवै खेल खेलिसकेको छ । त्यसैले तटस्थ भूमिको रूपमा कुवेतमा आयोजना गरिएको समूह ‘बी’ को यो छनोटमा नेपालले फेरि कुवेतको सामना गर्ने छैन ।

युवा जोस र लय
कुवेतकै स्तरको टिम हो जोर्डन । यो टिमविरुद्ध नेपालले सोमबार खेल्दै छ । त्यसपछि शुक्रबार अस्ट्रेलियाविरुद्ध । फिफा वरीयतामा जोर्डन ८५ औं स्थानमा छ भने नेपाल १७१ औंमा । त्यसैले दुई वर्षअघि कुवेतविरुद्धको खराब प्रदर्शन र बिर्सनलायक नतिजाबाट उक्सिने अवसर नेपालले पाएको छ । कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीको आगमनले नेपाली टिमको स्वरुप नै फेरिएको छ । युवा खेलाडीलाई प्राथमकिता दिएका उनले ठूला टिमविरुद्ध पनि आक्रामक खेल्ने बताएका छन् । सुरुका दुई खेलको प्रदर्शन र नतिजाले पनि उत्साही बनाएको छ ।
नेपालले ४० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भएको प्रतिस्पर्धामा ताइपेईलाई २–० ले हराएको थियो । त्यसअघि नेपालले बासराको चर्को गर्मीमा खेलेको मैत्रीपूर्ण खेलमा इराकसँग ६–२ को हार बेहोरेको थियो । आयोजनास्थलको मिल्दो मौसममा नेपाली टिमले १० दिन बिताइसकेको छ । त्यसैले यसपालि खेलाडीलाई गर्मीको बहाना बताउने अवसर छैन । सात गोल खाएको टिम र अहिलेको नेपाली टिममा ठूलै परिवर्तन भएको छ । त्यो बेलाका ११ खेलाडीमात्रै अब्दुल्लाहको टिममा छन् । पहिलो रोजाइकै ५ खेलाडी बाहिरिए । त्यसैले नयाँ रणनीति, लिएको आक्रामक स्वरुप र युवा जोसमा नेपाली टिमले राम्रो प्र्रदर्शनलाई निरन्तरता दिनसक्छ । नेपालले ३० महिनापछि लगातार चार खेलमा गोल गर्ने अवसर पनि पाएको छ ।

१० वर्षअघिको ‘कमब्याक’
जोर्डनले नेपाललाई १० वर्षअघि भएको विश्वकप छनोट (प्रारम्भिक चरण) को ‘अवे’ खेलमा ९–० ले हराएको थियो । त्यो अन्तर अनपेक्षित थियो । निकै अपत्यारिलो । त्यसैलाई लिएर धेरै प्रश्न तेर्सिए । कुवेतमा जस्तै अम्मानमा कुनै खेलाडीको प्रदर्शन गतिलो थिएन । तर ९ गोल बेहोरेको ५ दिनभित्रै दशरथ रंगशालामा नेपालले जोर्डनलाई १–१ मा रोक्यो । यो पनि नासोचिएको नतिजा थियो । झरीमै भएको खेलमा सन्तोष साहुखलको उत्कृष्ट पासमा भरत खवासले गरेको गोल र रोहित चन्दको अचुक ट्याकलमा नेपालले बराबरी गरेको थियो । यसपालिको अम्मान भेट जोर्डनले ३–० ले जित्यो ।
दक्षिण कोरियाविरुद्ध एसियन कप २००४ को छनोटमा १६–० को हार नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा खराब हो । त्यसमा खेलाडी पलायनको पीडा पनि मिसिएको थियो । त्यसको एक महिनाभित्रै मस्कट (ओमान) को भेटमा नेपालले कोरियासाग हारको अन्तर ७–० मा झारेको थियो । नेपालले कोरियाविरुद्ध नै ३२ वर्षअघि विश्वकप छनोटमा ९–० ले हारेको एक साताभित्रै अर्को खेल ४–० (हार) मा टुंग्याएको थियो । इराकविरुद्ध २० वर्षअघिको छनोटमा ९–१ ले पराजित भएको दुई साता नबित्दै हारअन्तर ४–१ बनाएको थियो ।
ठूला हारपछि छोट्टिएका गोल अन्तरले नेपाली टिम त्यति खराब थिएन भन्ने देखाउाछ । गोल गर्न नसक्ने र एकरुपको खेल प्रदर्शन नगर्न छवि फेर्ने मौका नेपाली टिमले पाएको छ । ठीक यही बेला ठूला टिमसँग डराएर खेल्ने र रक्षात्मक रणनीति अंगाल्ने परम्परा परिवर्तन गर्ने प्रयासमा छन् अब्दुल्लाह । इराकसागको गोल र ताइपेईविरुद्धको जितसँगै नेपाली टिमले लय समातेको छ । प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले पनि यसलाई सुरुआतमात्रै भएको बताएका छन् । त्यसैले नेपाली टिमले कुवेती भूमिमा अनपेक्षित र अपत्यारिला नतिजालाई टार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्विडिस प्रशिक्षक योहान कालिनले दुई वर्षअघि सम्हालेको नेपाली टिमको पहिलो प्रतिद्वन्द्वी थियो, कुवेत । नेपाली टिम मैत्रीपूर्ण दुई खेलका लागि खाडी मुलुक पुगेको थियो । पहिलो खेल गोलरहित सकियो । दोस्रो खेल पेनाल्टी गोलमा कुवेतले १–० ले जित्यो । महादेशकै कमजोर टिममा पर्ने नेपालका लागि फेरि बलियो बन्ने अभियानमा रहेको कुवेती टिमविरुद्ध यी दुई नतिजा नसोचिएका उपलब्धि नै थिए । त्यो पनि प्रतिस्पर्धीको भूमिमा ।
ती दुई खेलको नतिजाबाट कालिन र खेलाडीले वाहवाही पाए । त्यसपछि विश्वकप २०२२/एसियन कप २०२३ को संयुक्त छनोटमा नेपाल र कुवेत एउटै समूहमा पर्‍यो । छनोटको पहिलो खेलमै यी दुईको भेट भयो । फेरि कुवेतमै । मैत्रीपूर्ण खेल राजधानी कुवेत सिटी नजिकैको अल–अहमादी रंगशालामा भएको थियो । छनोटको प्रतिस्पर्धा राजधानीकै कुवेत स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम । मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको ६ महिनापछि छनोटमा भएको भेटमा भने कुवेतले ७–० को जित निकाल्यो । कुवेतले पहिलो हाफमा २ गोल गर्‍यो । दोस्रो हाफमा ५ गोल ।
अन्तिम दुई गोल त इन्ज्युरी समयमा भएको थियो । विश्वकप छनोटमा यस्तो सुरुआत नेपाली फुटबलले चाहेको थिएन । त्यो नतिजाले स्तब्ध नै बनायो । फेरि टिम आलोचित भयो ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले त खेलाडीहरूलाई चेतावनीकै भाषामा सोधेका थिए, ‘के हो त्यस्तो प्रदर्शन ? टिममा पुरानै रोग अझै छ ?’ त्यस्तो प्रदर्शन, नतिजा र यस्ता प्रश्नले टिममा विश्वासभन्दा पनि धेरै शंका गर्ने ठाउँ दिन्छ । नेपाली फुटबलमा बहुचर्चित खेल मिलेमतो (फिक्सिङ) काण्ड धेरैले बिर्सेका थिएनन् । कुवेतविरुद्ध ठूलो हारलाई लिएर एन्फाकै इन्टिग्रिटी अफिसरले अनुसन्धान पनि गर्‍यो । तर, त्यो निष्कर्ष निस्किएन ।
कालिनले कुवेतमा ७–० को हार कल्पना गरेका थिएनन् तर त्यसको पाँच दिनभित्रै नेपालले चाइनिज ताइपेईमा २–० को जित निकाल्यो । एक किसिमले ताइवानको नतिजा अनपेक्षित नै थियो । किनभने कुवेतमा नेपाली टिमले साह्रै खराब खेलेको थियो । पूरा खेलमै बल आफ्नै पेनाल्टी क्षेत्रवरिपरि थियो । कुनै खेलाडीको प्रदर्शन चित्तबुझ्दो थिएन । कुवेती खेलाडीले खुलेरै खेल्न पाइरहे । र, त्यो बेला फिफा वरीयतामा नेपालभन्दा ४१ स्थानमाथि पनि थियो ताइपेई । यसपालि विश्वकप छनोटमा नेपालको पहिलो जित त्यही हो र दोस्रो जित पनि ताइपेईविरुद्ध नै निस्कियो । कोरोना भाइरस महामारीले प्रभावित छनोट फेरि सुचारु हुँदा नेपालले बिहीबार ताइपेईलाई २–० ले हरायो ।
‘कोचको रूपमा स्वीकार्न गाह्रो छ तर कसैलाई दोष दिन चाहन्न, प्रमाण कोहीसँग छैन,’ भदौमा प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिएपछि कालिनले कुवेतसँग ७–० को हारबारे भनेका थिए, ‘मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धाको पहिलो खेल गोलरहित भयो । अर्को खेलमा बराबरी गर्ने राम्रो अवसर थियो । कुवेतलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेका थियौं । कमजोरी पत्ता लागेको थियो । सुगठित डिफेन्स बनाएका थियौं । त्यसैले कुवेत बलियो टिम भए पनि हामीलाई बराबरी गर्ने मौका थियो । हारमा पनि हामीले राम्रो गर्न सक्थ्यौं । तर, टिम नै कोल्याप्स भयो । हामीले सुरुबाटै खराब खेल्यौं र ७ गोल खायौं ।’
सात गोल खाएको दुई महिनापछि नेपालले त्यही कुवेती टिमविरुद्ध थिम्पूमा खेल्यो । दशरथ रंगशाला तयार नभएपछि नेपालले ‘होम म्याच’ का लागि थिम्पू रोजेको थियो । त्यहाँ कुवेतको जित १–० मा छोट्टियो । रोहित चन्दको प्रहारले जाली चुमेको भए त्यो खेलको कथा अर्कै हुनसक्थ्यो । थिम्पूमा ‘हाइअल्टिच्युड’ ले खेल्न गाह्रो भएको कुवेती खेलाडीको भनाइ थियो । नेपाली खेलाडीहरूले पनि कुवेतमा सात गोल बेहोर्दा त्यहाँ गर्मीका कारण खेल्न नसकेको बताएका थिए । नेपालले कुवेतविरुद्ध छनोटका दुवै खेल खेलिसकेको छ । त्यसैले तटस्थ भूमिको रूपमा कुवेतमा आयोजना गरिएको समूह ‘बी’ को यो छनोटमा नेपालले फेरि कुवेतको सामना गर्ने छैन ।

युवा जोस र लय
कुवेतकै स्तरको टिम हो जोर्डन । यो टिमविरुद्ध नेपालले सोमबार खेल्दै छ । त्यसपछि शुक्रबार अस्ट्रेलियाविरुद्ध । फिफा वरीयतामा जोर्डन ८५ औं स्थानमा छ भने नेपाल १७१ औंमा । त्यसैले दुई वर्षअघि कुवेतविरुद्धको खराब प्रदर्शन र बिर्सनलायक नतिजाबाट उक्सिने अवसर नेपालले पाएको छ । कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीको आगमनले नेपाली टिमको स्वरुप नै फेरिएको छ । युवा खेलाडीलाई प्राथमकिता दिएका उनले ठूला टिमविरुद्ध पनि आक्रामक खेल्ने बताएका छन् । सुरुका दुई खेलको प्रदर्शन र नतिजाले पनि उत्साही बनाएको छ ।
नेपालले ४० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भएको प्रतिस्पर्धामा ताइपेईलाई २–० ले हराएको थियो । त्यसअघि नेपालले बासराको चर्को गर्मीमा खेलेको मैत्रीपूर्ण खेलमा इराकसँग ६–२ को हार बेहोरेको थियो । आयोजनास्थलको मिल्दो मौसममा नेपाली टिमले १० दिन बिताइसकेको छ । त्यसैले यसपालि खेलाडीलाई गर्मीको बहाना बताउने अवसर छैन । सात गोल खाएको टिम र अहिलेको नेपाली टिममा ठूलै परिवर्तन भएको छ । त्यो बेलाका ११ खेलाडीमात्रै अब्दुल्लाहको टिममा छन् । पहिलो रोजाइकै ५ खेलाडी बाहिरिए । त्यसैले नयाँ रणनीति, लिएको आक्रामक स्वरुप र युवा जोसमा नेपाली टिमले राम्रो प्र्रदर्शनलाई निरन्तरता दिनसक्छ । नेपालले ३० महिनापछि लगातार चार खेलमा गोल गर्ने अवसर पनि पाएको छ ।

१० वर्षअघिको ‘कमब्याक’
जोर्डनले नेपाललाई १० वर्षअघि भएको विश्वकप छनोट (प्रारम्भिक चरण) को ‘अवे’ खेलमा ९–० ले हराएको थियो । त्यो अन्तर अनपेक्षित थियो । निकै अपत्यारिलो । त्यसैलाई लिएर धेरै प्रश्न तेर्सिए । कुवेतमा जस्तै अम्मानमा कुनै खेलाडीको प्रदर्शन गतिलो थिएन । तर ९ गोल बेहोरेको ५ दिनभित्रै दशरथ रंगशालामा नेपालले जोर्डनलाई १–१ मा रोक्यो । यो पनि नासोचिएको नतिजा थियो । झरीमै भएको खेलमा सन्तोष साहुखलको उत्कृष्ट पासमा भरत खवासले गरेको गोल र रोहित चन्दको अचुक ट्याकलमा नेपालले बराबरी गरेको थियो । यसपालिको अम्मान भेट जोर्डनले ३–० ले जित्यो ।
दक्षिण कोरियाविरुद्ध एसियन कप २००४ को छनोटमा १६–० को हार नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा खराब हो । त्यसमा खेलाडी पलायनको पीडा पनि मिसिएको थियो । त्यसको एक महिनाभित्रै मस्कट (ओमान) को भेटमा नेपालले कोरियासाग हारको अन्तर ७–० मा झारेको थियो । नेपालले कोरियाविरुद्ध नै ३२ वर्षअघि विश्वकप छनोटमा ९–० ले हारेको एक साताभित्रै अर्को खेल ४–० (हार) मा टुंग्याएको थियो । इराकविरुद्ध २० वर्षअघिको छनोटमा ९–१ ले पराजित भएको दुई साता नबित्दै हारअन्तर ४–१ बनाएको थियो ।
ठूला हारपछि छोट्टिएका गोल अन्तरले नेपाली टिम त्यति खराब थिएन भन्ने देखाउाछ । गोल गर्न नसक्ने र एकरुपको खेल प्रदर्शन नगर्न छवि फेर्ने मौका नेपाली टिमले पाएको छ । ठीक यही बेला ठूला टिमसँग डराएर खेल्ने र रक्षात्मक रणनीति अंगाल्ने परम्परा परिवर्तन गर्ने प्रयासमा छन् अब्दुल्लाह । इराकसागको गोल र ताइपेईविरुद्धको जितसँगै नेपाली टिमले लय समातेको छ । प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले पनि यसलाई सुरुआतमात्रै भएको बताएका छन् । त्यसैले नेपाली टिमले कुवेती भूमिमा अनपेक्षित र अपत्यारिला नतिजालाई टार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले युथ एकेडेमीका लागि ४२ जना उमेर समूहका खेलाडी छनोट गरेको निर्णय शुक्रबार आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्‍यो । छनोट समितिका संयोजक एवं एन्फा उपाध्यक्ष कृष्ण थापाले आफ्नो जानकारीबिनै निर्णय भएको बताएपछि छनोट विवादास्पद बनेको छ ।
एन्फाले अन्तिम चरणको यू–१३ खेलाडी छनोट गर्न वैशाख २ मा थापालाई संयोजक तोकेको पत्र थमायो । प्राविधिक समितिका संयोजकसमेत रहेका थापालाई एक छनोट समिति बनाई खेलाडी छनोट गरी प्रतिवेदन बुझाउन एन्फाले निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशानुसार नै थापाले प्राविधिक टिमसहितको छनोट टोली बनाए । वैशाख ६ देखि ९ सम्म काठमाडौंमा अन्तिम चरणको छनोटका लागि देशभरबाट १ सय ६६ जना सहभागी भए । फाइनल छनोटमा प्रदेश १ बाट २८, प्रदेश २ बाट २४, वाग्मती प्रदेशबाट ३३, गण्डकीबाट ३१, लुम्बिनीबाट ३०, कर्णालीबाट ८ र सुदूरपश्चिमबाट १२ खेलाडी सहभागी भए । तीमध्ये थापा संयोजकत्वको समितिले ७१ खेलाडी अर्को चरणका लागि छनोट गर्‍यो ।
एन्फाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको फाइनल ४२ खेलाडीको नामावलीबारे भने थापाले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । संयोजकलाई थाहा नै नदिई अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले एकलौटी रूपमा खेलाडी छनोट गरेको थापाको आरोप छ । संयोजक नै समावेश नभएको छनोट आफूलाई मान्य नहुने भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका छन् । ‘अध्यक्षले आफ्नो मान्छे राख्न मलाई सोध्दै नसोधी अन्तिम नामावली प्रकाशन गरे,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘यो छनोट अवैधानिक छ । ७२ जनाबाट पुनः छनोट गर्नुपर्छ ।’
एन्फाले ४२ बाहेक वैकल्पिकमा ९ खेलाडी राखेको छ । छनोट भएकामध्ये २१ जना छात्रवृत्तिमा छानिएका हुन् । छात्रवृत्ति पाएका २१ मध्ये नेपाल पुलिस क्लब, आर्मी क्लब र एपीएफ क्लबको एकेडेमीमा ७–७ जना रहनेछन् । बाँकी २१ जनाले भने शुल्क बेहोर्नुपर्छ । एकेडेमी सञ्चालनका लागि एन्फाले यसअघि नै विभागीय टिमको स्कुलसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।
संयोजक थापाले उक्त छनोटले मान्यता नपाउने दाबी गर्दै विभागीय क्लबले खेलाडी राख्न नहुने बताएका छन् । एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पटक–पटक थापालाई सम्पर्क गर्दा समेत नआएपछि युवा विकास समितिले छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँछन् । उनले थापालाई पठाएको इमेल, जुम मिटिङको लिंक पठाएको म्यासेज र फोन कलको रेकर्ड आफूसँग सुरक्षित रहेको बताए । ‘म एउटा व्यक्तिले छनोट गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘युवा विकास समिति र प्राविधिक टिम बसेर टुंग्याएको कुरा हो । धाँधली कहाँ भएको छ भन्नुपर्‍यो ।’ थापाले जिम्मेवारी लिएर नटुंग्याएकाले विद्यार्थीको भविष्य मध्यनजर गर्दै प्राविधिक टिमले निर्णय गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘उहाँले छनोट गर्ने पनि होइन, सिनियर भएको हिसाबले हस्ताक्षर गर्ने भनेको हो । उहाँ नहुँदा पनि छनोट रोक्न मिल्दैन ।’ थापाले विरोध जनाउनुको कारण ‘अर्कै’ रहेको अध्यक्ष शेर्पाको दाबी छ । उक्त कारण भने उनले खुलाएनन् । उनले भने, ‘पछि थाहा भइहाल्छ ।’
युवा विकास समितिका सहसंयोजक नीरज खड्गीले संयोजकलाई थाहा नदिएकोबारे कमजोरी भएको हुनसक्ने भए पनि छनोट पूर्ण पारदर्शी भएको बताए । ‘विदेशी प्रशिक्षकसहित १० जनाको प्राविधिक समिति बसेर छनोट भएको हो,’ उनले भने, ‘तेरो मेरो नभनी छनोट भएको छ । म सह–संयोजक हुँ । तर मेलै जिल्ला (इलाम) बाट एकजना खेलाडी पनि परेनन् ।’ संयोजकलाई जानकारी नदिइनु कमजोरी हो भने सुधार गरेर लानुपर्ने उनले बताए ।

पेरिस (एएफपी)– युरो २०२० अर्को साता सुरु हुनेछ, जतिबेला इटालीले रोममा टर्कीको सामना गर्नेछ । विवाद, पछाडि सारिएको स्थिति र नयाँ चुनौतीबीच पनि युरोपेली फुटबलको सर्वोच्च प्रतियोगिता सफल हुने विश्वास छ । गत वर्षको मार्चमा प्रतियोगिता एक वर्ष पछाडि सार्ने निर्णय गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि कोभिड–१९ को प्रकोप सकिएको छैन र दोस्रो लहर चलिरहेको छ । त्यसैले यसको प्रभाव कुनै न कुनै रूपमा रहने अड्कल काटिएको छ ।
चोटग्रस्त क्रिस्टियानो रोनाल्डोबिनाको पोर्चुगलले उपाधि चुमेको ५ वर्षपछि र फ्रान्सले रुसमा विश्वकप जितेको तीन वर्षपछि हुन लागेको यो विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता रहेको छ । प्रतियोगितामा सहभागी २४ देशमध्ये उपाधि दाबेदार टिमको पनि कुनै कमी छैन र यसमध्ये फ्रान्स सबैभन्दा अगाडि छ । फ्रान्स चाहन्छ, सन् १९९८ मा विश्वकप जितेर युरो २००० जितेजस्तै यसपल्ट यस्तै सफलता दोहोर्‍याउन सकियोस् ।
यसपल्टको प्रतियोगिता भने केही फरक छ । किनभने यो युरोपका फरक ११ देशका ११ फरक सहरमा खेलहरू हुनेछन् । फेरि यो योजना पनि अरू कसैको होइन, युरोपेली फुटबल महासंघका पूर्वअध्यक्ष मिचेल प्लाटिनीको हो । सुरुमा यो प्रतियोगिता १३ सहरमा हुने निर्णय थियो तर कोरोनाको दोस्रो लहरबीच ब्रसेल्स र डब्लिन सहरलाई खेल आयोजनाबाट वञ्चित गरियो । फेरि बिलबाओको स्थान सेभियाले लियो भने डब्लिनमा हुने भनिएको खेल लन्डन र सेन्ट पिटर्सबर्गमा हुने तय भएको छ ।
आयोजनाका थप सहर रहेका छन्, एम्स्ट्रडम, बाकु, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, कोपेनहेगन, ग्लास्गो, लन्डन, म्युनिक र रोम । यी सबै सहरले कम्तीमा २५ देखि शतप्रतिशतसम्म दर्शक प्रवेशको जिम्मा लिएको छ । म्युनिकले भने एलिनाज एरिनामा हुने खेलमा १४ हजार ५ सय दर्शक छिराउने भनिसकेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष एलेक्जान्डर सेफेरिन मान्छन्, युरो २०२० सफलमात्र होइन, सुरक्षित पनि हुनेछ । उनले भनेका छन्, ‘यो यस्तो फुटबल प्रतियोगिता हो, जसको मद्दतबाट युरोपले बाँकी विश्वलाई भन्न सकोस्, युरोप जीवन्त छ र यहाँ खुसियाली चलिरहेको छ । युरोप फेरि लयमा फर्केको छ ।’