(काठमाडौं) - सर्वोच्च अदालतले शासकीय सुविधा र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अध्यादेश जारी गर्न नहुने भन्दै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बिहीबारको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको समेत उल्लेख गर्दै यसको सम्बोधन अध्यादेशबाट हुन नसक्ने आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चले मुख्यतः चारवटा विषयवस्तु अघि सार्दै अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । ‘अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन,’ पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि
संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीलगायतले संविधानको भावना र मर्म उल्लंघन गरेर अध्यादेश जारी गरिएकाले त्यसको खारेजीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशविरुद्ध परेको मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नू भनेको छ । ‘अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन,’ सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम गत जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०७८ कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ नागरिकतासम्बन्धी हालको कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न अब संसद्बाट ऐन पारित गर्नुपर्ने बाटो नै कुर्नुपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संसद्को अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गरिएकोतर्फ संकेत गर्दै त्यसले विधायिकाको अधिकार अतिक्रमण हुने औंल्याएको छ । नागरिकताजस्तो महत्त्वपूर्ण सवालबारे
हचुवामा निर्णय गर्न नहुने भन्दै उसले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अर्को आधार खुलाएको हो । त्यसैगरी तत्काल केही गर्न आवश्यक परे अध्यादेश जारी गर्न सकिने भए पनि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा त्यसको पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले कथंकदाचित अध्यादेश खारेज भए त्यसअनुसार नागरिकता पाएका व्यक्तिको हकमा जटिलता पैदा हुने उल्लेख गरेको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नुपर्ने भए वा ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा संसद्बाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु उचित हुने औंल्याएको छ । ऐन संशोधनका लागि २०७५ सालमै विधेयक बनाई संसद्मा पेस भएको थियो ।

उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समय अड्किएर गत वर्ष मात्रै पारित भएको थियो । तर समितिको प्रतिवेदनमा सदनमा पेस नै गरिएको थिएन । संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्दा त्यसले विधायिकाको अधिकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अनुचित देखेको हो ।
यस प्रकारको अभ्यास नियमित रूपमा हुन थालेमा विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तकै प्रतिकूल हुने औंल्याएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘(यस प्रकारका क्रियाकलापबाट) संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको एउटा नजिरलाई ‘नोटिस’ मा लिएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले कानुन निर्माणको अधिकार सरकारको नभई संसद्को रहेको स्पष्ट पार्दै अध्यादेशलाई असाधारण अवस्थामा सरकारले कानुन जारी गर्न पाउने गरी दिइएको सुविधा भनी अर्थ्याएको थियो । सर्वोच्चले अध्यादेशलाई राजनीतिक स्वार्थ र अहम्का लागि प्रयोग गर्न नहुने मान्यता पनि अघि सारेको थियो ।
संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ र त्यो जारी भएपछिको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिन्छ र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले यो संवैधानिक व्यवस्थालाई पछिल्लो घटनाक्रमसँग केलाएको छ । उसले नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भनी आदेश जारी गर्नुको प्रमुख कारण संसद् छलेर ल्याइएको भनी आशंका गर्नु नै हो । मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि त्यहीअनुसारको निर्णय राष्ट्रपतिबाट भएको थियो । लगत्तै अर्को दिन नागरिकता अध्यादेश जारी भयो । सर्वोच्च अदालतले यो घटनाक्रमलाई स्वाभाविक रूपमा लिएन । आदेशमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासका रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदान गरिएको विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने ।’
अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देज हुने भन्दै सर्वोच्चले संसद् नभएका बेला अत्यावश्यक भए अध्यादेश जारी हुन सक्ने स्विकारेको छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याएकामा सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन’ भनी टिप्पणी गरेको छ । सर्वोच्चले शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्ने औंल्याएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन (कलरेबल लेजिस्लेसन) भनिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रही आएको छ ।’
सर्वोच्चले वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्ने औंल्याउँदै गैरनेपालीले नागरिकता पाउँदा कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन हुनुपर्ने भनेको छ । उसले अंगीकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेबाहेकका कुरामा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन नसकिने औंल्याएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।’ तर उसले अध्यादेशमा भएको विषयवस्तु हेरेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने टुंगो लगाएको होइन ।
अत्यावश्यक भए सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई भए पनि त्यसको औचित्य भने पुष्टि हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले संविधान, नागरिकता ऐन, २०६३ मा रहेको प्रावधान र नजिरहरूलाई आधार मानेर नागरिकता अध्यादेश हेरिनुपर्ने भनेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘यस प्रकार विवादित अध्यादेशको विषय र जारी गरिएको समय सन्दर्भसमेत नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुकूल भए/नभएको विषय विचारणीय बन्न पुगेको छ ।’
तत्काल अध्यादेश किन ?
संविधानको धारा ११४ ले संसद्को अधिवेशन नभएका बेला अध्यादेश जारी गर्न सरकारलाई अवरोध गरेको छैन । तर ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय’ मा मात्रै अध्यादेश जारी गर्न पाउने सर्त छ । सर्वोच्च अदालतले यही सर्तात्मक व्यवस्थाका आधारमा अध्यादेश तत्काल जारी नगरी नहुने के पर्‍यो भनी त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो । संविधानको प्रावधान र अध्यादेशसम्बन्धी अवधारणागत मान्यताविपरीत अध्यादेश जारी हुन नसक्ने आदेशको आशय छ । ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ भन्ने सर्तसहित अध्यादेश जारी गर्न सकिने वा मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रावधानको सापेक्षतामा नागरिकतासम्बन्धी विवादित अध्यादेश हेरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने काम संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र जारी भएपछि पनि निरन्तर रूपमा चलिआएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अहिले नागरिकता ऐन २०६३ कार्यान्वयनकै क्रममा रहेको औंल्याएको छ । त्यो ऐनमा कुनै थपघट वा संशोधन गर्नुपर्ने विषय भए विधायिकी प्रक्रियाबाट त्यसको परिपूर्ति हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशको अत्यावश्यकपनमाथि प्रश्न उठाएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकतासम्बन्धी विषयमा तत्काल के कारणबाट आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै चित्तबुझ्दो कारण सरकारी पक्षका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको पाइएन ।’
ॅनागरिकता बाँडेपछि जटिलता’
सर्वोच्चले अहिले अध्यादेशअनुसार नागरिकता वितरण गर्ने तर भोलि प्रतिनिधिसभाबाट त्यो पारित नभए वा अर्कै व्यवस्था भए वितरित नागरिकताको हकमा हुन सक्ने कानुनी जटिलताबाट प्रश्न उठाएको हो । सर्वोच्च अदालतले आदेशमा, ‘विवादित अध्यादेश संघीय संसद्बाट पारित हुन नसकेको स्थितिमा अध्यादेशबमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्था देखिएको’ भन्दै त्यसको साटो संसद्को नियमित प्रक्रिया नै उचित हुने औंल्याएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको विषयमा संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’

सर्वोच्चले भन्यो–
- विधायिकाको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन
- प्र्रतिनिधिसभा विघटन गरी भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउने अभ्यास सहज भन्न मिल्दैन
- अध्यादेशले अत्यावश्यकपनको पुष्टि गर्न सक्दैन
- अध्यादेशअनुसार नागरिकता प्रदान गरेपछि त्यो खारेज भए जटिलता आउाछ

(काठमाडौं) - टिपनटापन गरिएका राजनीतिक शक्तिलाई एकीकृत गरेर सत्ता धानिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार जारी गरेका दुई आदेश र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउनुले धक्का लागेको छ । सर्वोच्चले ओलीको शक्ति खलबलिने गरी नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको छ । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ह्वीप उल्लंघन गरेर विश्वासको मत दिएका चार सांसद पुनर्बहाली हुने र दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई एमालेको आधिकारिक संरचना नमान्ने अदालतको अर्को आदेशले ओलीलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
ओलीले आफू प्रधानमन्त्री ररिरहन सजिलो होस् भनेर जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहसँग नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने, संविधान संशोधन कार्यदल बनाउनेलगायतका सहमति गरेका थिए । त्यही सम्झौताअनुसार मागेजति मन्त्रालय पाएर जसपाको ठाकुर–महतो पक्ष सरकारमा सहभागी छ । सहमतिअनुसार ल्याएको अध्यादेशमा अदालतले अंकुश लगाएपछि जसपाको ठाकुर–महतो खेमाबाट आउने प्रतिक्रियाले ओली शक्तिको थप परीक्षण हुने देखिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले चैत पहिलो साता पार्टी कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेर एकलौटी निर्णय गर्दै गएपछि झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूह आन्दोलित थियो । तर सर्वोच्चले आयोजक कमिटीले प्रदेश सांसदहरूलाई गरेको कारबाहीलाई अवैधानिक भनेसँगै ओली थप कमजोर भएका छन् । यसअघि लुम्बिनी प्रदेशका जसपाका चार सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्दा ओली
खेमाका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई
पद जोगाउन सजिलो भएको थियो । गण्डकी प्रदेशका जनमोर्चाका सांसद
कृष्ण थापा पनि सर्वोच्चको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका थिए । जनमोर्चासहितको विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन कसरत गर्दा असहयोग गरेपछि थापालाई पार्टीले सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहीबार विश्वासको प्रस्ताव राख्दा उनी तटस्थ बसे । ओली समूहका मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।
एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले राजनीतिक प्रक्रिया बचाउन नसक्दा संकट दललाई नै आइपर्ने र ओलीले गत पुस ५ मा गुमाएको शक्तिको परकम्प अहिलेसम्म आइरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘राजनीतिक प्रक्रिया बचाउने काम राजनीतिक नेता र राजनीतिक पार्टीहरूको हो, राजनीतिक पार्टीले आफ्नो कोर्स र प्रक्रिया नबचाएपछि अदालतले बचाइदिँदैन, सके भत्काउँछ,’ भुसालले भने, ‘गत फागुन २३ गतेको फैसला र लुम्बिनीका सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने आदेशले नै धेरै
बिगारेको थियो ।’
प्रधानमन्त्री ओली केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा समेत कमजोर बनेका छन् । आफ्नो समूहको अनुपस्थितिमा पनि सुदूरपश्चिम र कर्णालीका सरकार बलियो हुनु र गण्डकीमा आफ्नो पक्षको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसक्नुले प्रदेशमा पनि ओलीलाई अप्ठ्यारो परेको प्रस्ट्याउँछ । सबैतिरको शक्तिमा धक्का लागेर कमजोर बनिरहेका ओलीले आफूलाई सत्तामा टिकाइरहने प्रयत्न भने जारी राखेका छन् । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको उजुरी विचाराधीन रहेकै बेला फेरि ओलीले बिहीबार संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतलाई नै चुनौती दिँदै मन्त्री थपेका छन् । यही संविधान जारी भएपछि नै कामचलाउ सरकारले अत्यावश्यकबाहेकको काम गर्न नपाउने भन्दै ०७४ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नदिएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओली सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीलाई शपथ गराएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको सामान्य मान्यता र अदालतको गरिमा ख्याल नगरी बिहीबार सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी ८ जना नियुक्त गरेका हुन् । योसँगै ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ ।
गृहमन्त्रीमा खगराज अधिकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा राजकिशोर यादव, सञ्चार तथा सूचना प्रबिधिमन्त्रीमा नैनकला थापा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीमा ज्वालाकुमारी साह, वन तथा वातारवणमन्त्रीमा नारदमुनि राना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा गणेश पहाडी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मोहन बानियाँ र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा आशाकुमारी विकले बिहीबार नियुक्ति पाएका हुन् । उनीहरूमध्ये गृहमन्त्री अधिकारी मात्रै ओलीलाई विगतदेखि नै प्रतिबद्ध भएर सघाउँदै आएका हुन् । अरू मन्त्रीलाई शक्ति सन्तुलन र सत्ता जोगाउन मात्रै नियुक्ति दिन प्रधानमन्त्री बाध्य हुनुपरेको ओलीनिकट स्रोतको भनाइ छ । ‘हामीलाई पनि यसरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ भन्ने लागेको थिएन । यो पुनर्गठनले प्रधानमन्त्रीज्यू दबाबमा हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ,’ ओली सचिवालयका एक सदस्यले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने सांसद जोगाउन र चुनावमा जानुपर्ने स्थिति आयो भने प्रदेश २ मा आफ्नो पकड बलियो राख्न उहाँले यसरी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभएको हुन सक्छ ।’
ती सदस्यका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन सक्छ र अदालतले धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री हुने आधार छ छैन भनेर परीक्षण गर्न संसद्मा जाने आदेश दिन सक्छ भन्ने हिसाब–किताब ओलीले गरेका छन् । ‘हामीले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिको हो भनेका छौं, अर्को पक्षले संसद्को अधिकार हो भनेको छ ।
त्यसलाई अदालतले व्याख्या गरेर सरकार बनाउन संसद्मै जाऊ भन्छ कि भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लागेको छ,’ ती सदस्यले कान्तिपुरसित भने, ‘हुन त अर्को पक्ष देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाइपाऊँ भन्दै अदालत गएको हो । सर्वोच्चले त्यतिसम्मको फैसला त नगर्ला कि भन्ने हो, त्यसैले पनि पाई–पाई हिसाब गर्नॅपरेको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि गत जेठ २१ गते जसपाका १० मन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए । उनलाई साथ दिन जसपाको ठाकुर–महतो खेमाबाहेक अर्को समूह नरहेकाले चिढ्याउन नचाहँदा एमाले र जसपाका मन्त्रीको संख्या सरोबरी छन् । जबकि विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेका सांसद सय हाराहारी र जसपा ठाकुर–महतो पक्षमा २० जना थिए । जसपामा मन्त्री बन्न चाहनेको संख्या धेरै भएको र मन्त्री बन्न नपाए अर्को खेमामा लागिहाल्ने भएकाले धेरैलाई मन्त्री बनाउनुपरेको ओलीले आफ्ना निकटस्थलाई बताएका छन् । जसपा अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नो समूहमा कसलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई नबनाउने भन्ने टुंगो लगाउन नसकेपछि ओलीले नै सहयोग गरेको स्रोतको भनाइ छ । एक साताअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जसपाबाट छुटेका राजकिशोर यादव यसपालि परेका हुन् ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले राजनीतिमा हराउने र जिताउने खेल चलेपछि त्यसको नतिजा यस्तै खालको देखिने बताए । ‘अहिले आक्रमण गर्ने र प्रतिरक्षा गर्ने खेल चलिरहेका छन् । यो राजनीतिक कोर्स ठीक ठाउँबाट नगएको लक्षण हो । त्यसैले चुनाव गरेर कोर्स करेक्सन गरौं भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि रिसाएकालाई फकाउने र टाढिएकालाई नजिक ल्याउने गर्नै पर्‍यो, माधव नेपाल समूहलाई पार्टी एकताको र विद्रोह गरेर आएका माओवादीलाई पार्टीमा अन्याय हुँदैन भन्ने सन्देश दिन र जसपालाई हामी अलिकति तल परेर भए पनि गठबन्धनमा प्रतिबद्ध छौं भन्ने अनुभूति दिन यसो गरिएको हो ।’
संविधानको धारा ७७ (१) ले राजीनामा दिए, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित वा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहे प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रनिधिसभा सदस्य नरहेकाले ओली स्वतः कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुन् । धारा ७७ (३) ले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गर्ने प्रावधान राखेको छ । तर ओलीले कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएपछि नै मन्त्रिपरिषद् व्यापक हेरफेर गरेका छन् र दोस्रोपटकको हेरफेरमा उनको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पनि पाएको छ । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली कामचलाउ सरकार कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेर स्वेच्छाचारी साशनतर्फ उन्मुख भएको बताउँछन् । ‘स्वतः पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले बजेट पनि निवार्चनको प्रयोजन र दैनिक कामचलाउने मात्रै ल्याउनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद् नै हेरफेर गरेर संविधान र अदालतलाई ठाडै चुनौती दिएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अस्तिको मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा छ, त्यसको कुनै वास्ता छैन । यसले त विधिको शासनमाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गर्ने भयो ।’
यसअघि कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा राष्ट्रपतिले रोकेका उदाहरण छन् । ०७४ मा शेरबहादुर देउवा र ०६९ मा बाबुराम भट्टराई सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोज्दा राष्ट्रपतिबाट रोकिएको थियो । माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले ओलीको अलोकतान्त्रिक कदमले हद नाघेको र आफू पतन नहुँदासम्म उनले संविधान मिचिरहने बताए । ‘यही संविधान जारी भएपछि शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोज्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिनुभएन, ०६८ मा बाबुरामले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा रामवरण यादव मान्नुभएन, ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न खोज्दा दरबारले रोक्यो । त्यतिखेर गृहमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुथ्यो,’ पुनले कान्तिपुरसित भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले संबिधान मिच्नुभयो, अलोकतान्त्रिकताको हद पार गर्नुभयो र उहाँ पतन नहुँदासम्म यो नौटंकी गरिरहनुहुन्छ ।’
विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा काम गर्न सक्ने, ओलीकै टिममा लागेका र राजनीतिप्रति प्रतिबद्धभन्दा पनि गुट व्यवस्थापनका लागि ल्याइएका अनुहार धेरै छन् । सञ्चारमन्त्री बनेकी नैनकला थापाको माओवादीको सशस्त्र युद्ध र १४ वर्षअघि महिला आयोगको अध्यक्ष बन्दा केही भूमिका देखिए पनि अहिले उनी राजनीतिभन्दा निकै टाढा थिइन् । गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएका र राष्ट्रिय सभा चुनावमा पराजित भएका रामबहादुर थापालाई आफूसँग ‘इन्गेज’ राखिराख्न ओलीले उनकी श्रीमती नैनकलालाई मन्त्री बनाएका हुन् । प्रदेश २ को सांसद पदबाट बर्खास्तीमा परेकी ज्वालाकुमारी साहलाई मन्त्री बनाएर ओलीले प्रदेश २ मा जसपा, पूर्वमाओवादीबाट आएको समूह र एमालेको सन्तुलन मिलाउन खोजेका छन् । यसअघि नै ओलीले रघुवीर महासेठलाई अस्वाभाविक रूपमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री दिएका छन् । माधव नेपाल समूहका नेताहरू मन्त्री पदसहित सामूहिक रूपमा ओली खेमामा लाग्छन् भनेर बालुवाटारले नै हल्ला चलाएको थियो तर बिहीबार त्यो समूहका गणेश पहाडी मात्रै मन्त्री भएका छन्, अब मन्त्रीको कोटा पनि सकिएको छ । पहाडी एमाले सचिव योगेश भट्टराईनिकट मानिन्छन् ।
राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बरालले ओलीको यो हतारो र मन्त्रिपरिषद्का अनुहार हेर्दा उनी निकै दबाबमा आएको र सत्ता जोगाउन जे–जे आइलाग्छ त्यही–त्यही अन्धाधुन्ध गर्दै गएको टिप्पणी गरे । ‘उहाँ धेरै नै कमजोर भइसक्नुभएको छ र कमजोर भइसकेको कुर्सीका लागि जे पनि गर्ने भन्ने तरिकाले अघि बढेको जस्तो देखिन्छ, त्यसैले प्रदेश २ बाट असन्तुलित रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य थपिएको छ,’ उनले भने, ‘नदी डुब्न लागेका बेला एउटा तैरेको लट्ठी पनि समाउन पाए बचिन्थ्यो कि भन्ने हुन्छ । ओलीजीलाई त्यस्तै भएको छ, त्यान्द्रात्यान्द्री बटुलेर शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजे पनि अब उहाँको तुरुप सकिन लागेको लागेको जस्तो देखिन्छ ।’

(दार्चुला) - महाकाली नदी किनारमा भारतले बनाइरहेको धारचुला–लिपुलेक सडक निर्माणका क्रममा विस्फोट गराउँदा खसेको चट्टानले नेपालको व्यास जोड्ने घोडेटो बाटो पुरिएको छ । भारतले दुई दिनअघि उक्त बाटोको गर्वाधारमा चट्टान फुटाउन विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ स्थित कल्जु क्षेत्रको बाटो भत्किएको हो । व्यासको घोडेटो बाटोमा ५/६ वर्षयता भारतीय सडकका कारण क्षति पुग्दै आएको छ ।
‘व्यासको घोडेटो महाकाली किनारैकिनार भएकाले भारतले सडक खन्दा नदीको बहाव नेपालतर्फ सरेको छ,’ कल्जुका नरेन्द्र धामीले भने, ‘अहिले हामीलाई गाउँ जान बाटो बन्द भएको छ । दुम्लिङ–कल्जु आवतजावत गर्न सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार सडक चौडा बनाउने क्रममा विस्फोट गराउँदा ठूलो पहाड खसेर बाटो पुरिएको हो । बाटो अवरुद्ध हुँदा व्यासको छाङरु र टिंकर आवतजावतसमेत बन्द भएको छ । चट्टान खस्दा मंगलबार केहीबेर महाकाली नदीसमेत थुनिएको स्थानीयले बताए । भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक बनाउन ठाउँ–ठाउँमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दै आएको छ ।
भारतीय सडक महाकालीभन्दा आधा किलोमिटर उचाइमा छ । नेपाली बाटो भने नदीभन्दा २० मिटर माथि पर्छ । पारिबाट खसेका ढुंगा नदी साँघुरो भएकाले वारिसम्म झरेर बाटो पुरिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक नरेन्द्रबहादुर चन्दका अनुसार प्रहरी चौकी दुम्लिङबाट करिब दुई सय मिटर उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने कल्जु क्षेत्र नजिकै नेपालतिरको बाटो पूरै अवरुद्ध भएको छ । घोडेटो भत्किँदा नेपालतिरको आवतजावत पूर्णरूपमा बन्द भएको छ । यो बाटो व्यास र प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएको हो । ‘केही वर्ष पहिले साँघुरो बाटोलाई नदी किनारबाट पिल्लर गाडेर घोडेटो बनाइएको थियो । त्यो सबै चट्टानले पुरिएको छ । उक्त क्षेत्रको नदी किनारमा पर्खाल राख्न ठाउँ छैन, माथि ठूलो चट्टान छ,’ स्थानीय नरेन्द्र धामीले भने ।
भारतले धारचुला–लिपुलेक–मानसरोवर सडक दुई लेनको बनाउन हाल गर्वाधार क्षेत्रमा चट्टान काटिरहेको छ । सडक निर्माणका क्रममा अत्यधिक जिलेटिनको प्रयोग गर्ने भएकाले चट्टान खसेर बेला–बेलामा नेपालतर्फको बाटो अवरुद्ध हुँदै आएको छ । सोही क्षेत्रमा तीन वर्ष अगाडि सडकको ट्र्याक खोल्दा दुम्लिङका चार वटा घरमा क्षति पुगेको थियो । ‘जथाभावी विस्फोट गराउँदा ढुंगा बजारिएर घर खेतमा खस्थे,’ धामीले भने, ‘उफ्रेर बजारिएका ढुंगा लागेर धेरै पशुबस्तु घाइते भएका थिए । अहिले त्यहाँ बसोबास गर्ने सबै मानिस माथि सरेका छन् ।’
कल्जु क्षेत्रमा अवरुद्ध बाटो खुलाउन स्थानीयका साथमा काम सुरु गरेको प्रहरीले जनाएको छ । महाकाली किनारको घोडेटो बन्नुभन्दा पहिलेको बाटोलाई सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको प्रहरी निरीक्षक चन्दले बताए ।

काठमाडौं (कास)– गृह मन्त्रालयले कानुनविपरीतका गतिविधिमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । नवनियुक्त गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले पदभार सम्हालेलगत्तै बिहीबार साँझ मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई १२ बुँदे परिपत्र गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।
परिपत्रमा अपराधमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न, चुनावी रणनीति तयार पार्न र सरकारबाट सञ्चालित विकासे आयोजना समयमै सम्पन्न हुने गरी तदारुकताका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले मन्त्रीबाट प्राप्त निर्देशन र निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहत सुरक्षा निकायलाई परिपत्र गरिएको बताए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हाल्न मन्त्रालय पुगेका अधिकारीलाई गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबाट भइरहेका कार्यसम्पादनको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्रीले आगामी निर्वाचन, कोभिड–संकट व्यवस्थापन, जारी निषेधाज्ञा र सुशासनका विषयमा निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयले निषेधाज्ञाका कारण बन्द व्यापार/व्यवसाय स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना पेस गर्न भनेको छ ।
मन्त्री अधिकारीले चुस्त सेवा, मानव अधिकारको पालना, चुनाव लक्षित सुरक्षा रणनीति तर्जुमालगायतमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका थिए । गृहले अपराधमा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनेको छ । कानुनको कार्यान्वयन, शून्य सहनशीलतामा आधारित कार्यसम्पादन र मानव अधिकारको पालनालाई समेत ख्याल गरेर काम गर्न अधिकारीले निर्देशन दिएका थिए । गृहको परिपत्रमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै निषेधाज्ञामा बन्द रहेका आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्ने खाका पेस गर्न भनिएको छ ।
निषेधाज्ञालाई समीक्षा गर्दै आर्थिक कारोबार क्रमशः खुलाउँदै लैजाने गरी अवधारणा ल्याउन भनिएको छ । चुस्त सेवा प्रवाह, सीमा नाकाबाट स्वास्थ्य परीक्षण नगरी विदेशीलाई प्रवेश निषेध, विकास निर्माणका काममा हुने ढिलासुस्तीविरुद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत अनुगमन/नियमनलाई पनि कडाइका साथ लागू गर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै वैशाख १३ यता मनाङ र खोटाङबाहेकका सबै (७५) जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञा जारी नभएका दुई जिल्लामा पनि प्रशासनको नियन्त्रणमा मात्रै आवागमनदेखि अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न दिइएको छ । गृह प्रवक्ता दाहालका अनुसार मन्त्री अधिकारीले निजामती तथा प्रहरी कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ जनगुनासो नआउने गरी कानुनको पूर्ण पालना, मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको मर्मअनुरूप पारदर्शी रूपमा कार्य सम्पादन निर्देशन दिएका छन् । अधिकारीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयरहित, निष्पक्ष र विश्वासिलो बनाउन सम्बद्ध पक्षहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी तत्काल निर्वाचन कार्ययोजना पेस गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।

(पोखरा) - गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत पाउन असफल भएका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा बिहीबार विश्वासको मत लिने क्रममा ६० सदस्यमध्ये उनले २७ मत पाए । ५७ मत खसेकामा ३० मत विपक्षमा पर्‍यो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका छन् ।
उनको पक्षमा खसेको मत एमाले सांसद मात्रैको हो । खनाल–नेपाल पक्षका इन्द्रलाल सापकोटाले पनि गुरुङको पक्षमा मतदान गरे । युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) भने प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित भएनन् । प्रस्तावको विपक्षमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनता समाजवादी पार्टीका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ सांसदले मतदान गरे । जनमोर्चाका पियारी थापा र खिमविक्रम शाहीले विपक्षमा मतदान गरे पनि अर्का सांसद कृष्ण थापा पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्दै तटस्थ बसे । उनलाई यसअघि पार्टीको निर्देशन नमानेको भन्दै सांसदबाट हटाइएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले आइतबार सांसदमा पुनर्बहाली गरिदिएको थियो ।
प्रदेशसभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख २९ मा गुरुङ दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गुरुङले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाऊँ भन्दै बिहीबार प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । अब प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन् । आफूसँग बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गर्न सक्ने कुनै एक प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ मत आवश्यक पर्छ । त्यसरी बन्ने सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
चार दलको गठबन्धनले यसअघि नै कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेकाले पनि उनकै नेतृत्वमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने तयारी छ । बिहीबार ३० सांसदको मात्रै मत खसे पनि नयाँ सरकार बनाउन बहुमत पुर्‍याउने गठबन्धनको दाबी छ । नेपालीले बहुमत पुर्‍याएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न रहेको बताए पनि स्पस्ट आधार खुलाएनन् । ‘आधार अहिले खुलाउन जरुरत छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले बोलाएको बेलामा बहुमतसहित उपस्थित हुन्छौं । बहुमत भइसकेपछि स्वतः मुख्यमन्त्री हुने कुरा स्वाभाविक हो ।’ युवा तथा खेलकुदमन्त्री मनाङे बिहीबार बिहानैदेखि सम्पर्कविहीन भएका थिए । उनैलाई साथ लिएर सरकार बनाउने गठबन्धनको तयारी छ ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले संवैधानिक प्रक्रियालाई स्विकार्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘यो एउटा प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार जहाँजहाँ हुन्छ त्यहीं त्यहीं जाने हो ।’ यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको ४ दलको गठनबन्धनले वैशाख २ मा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेको थियो । गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेको थियो । वैशाख १५ मा मतदान हुने कार्यसूची भए पनि जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।
कार्यव्यवस्था बैठकको निर्णयबमोजिम वैशाख २७ मा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने निर्णय भएकामा एक दिनअगावै मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा बुझाएका थिए । प्रदेश प्रमुख पौडेलले ३ दिनभित्र बहुमत दाबी गरेर आउन समय दिइन् । विपक्षीले बहुमत पुर्‍याउन नसकेपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पुनः पृथ्वीसुब्बा मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेशसभामा अनुपस्थित भएका युवा तथा खेलकुदमन्त्री मनाङेलाई बिहीबार साँझ पदमुक्त गरेका छन् । लगत्तै मनाङेले राजीनामापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । स्वतन्त्र सांसद मनाङेले सरकार अल्पमतमा रहेको र यस्तो परिस्थितिमा मन्त्री पदमा रहिरहनुभन्दा प्रदेशसभालाई बचाउन उपयुक्त हुने राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । नयाँ सरकार गठन गर्न मनाङेको मतलाई निर्णायक मानिँदै आएको छ ।

काठमाडौं (कास)– पाँच राजनीतिक दल आबद्ध विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशमा संयुक्त सरकार बनाउने रणनीति बनाएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा विश्वासको मत पाउन नसकेर मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको गठबन्धन बैठकले सबै प्रदेशमा मिलेर अघि बढ्ने निर्णय लिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशमा गुरुङको अल्पमतको सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्प मात्र बाँकी छ । संविधानको धारा १६८ (५) मा प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकार बन्न नसके प्रदेशसभा विघटन हुने जोखिम भएकाले विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाएरै सरकार निर्माणका लागि दाबी प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
विश्वासको प्रस्तावमा बिहीबार भएको मतदानमा भाग नलिएका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङे र तटस्थ रहेका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई मनाउने विपक्षी मोर्चाको तयारी छ । ‘दुईमध्ये एक जनालाई मात्रै ल्याउन सकिए पनि सरकार बन्ने स्थिति रहन्छ,’ गठबन्धनको बैठकपछि कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘भएन भने अरू विकल्प पनि खोज्न सकिन्छ ।’
उनले वाग्मती, लुम्बिनी र प्रदेश १ मा समेत मिलेर अघि बढ्ने कुराकानी भएको बताए । वाग्मती र प्रदेश १ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाएर सरकार ढाल्ने रणनीतिमा विपक्षी गठबन्धन पुगेका छन् । प्रदेश २ मा कांग्रेस सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा जाने तयारीमा छ । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र ‘फ्लोर क्रस’ गरेका कर्णालीका एमाले खनाल–नेपाल पक्षका चार सांसद पुनर्बहाली हुने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशप्रति गठबन्धनका नेताहरूले सन्तोष प्रकट गरेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– सर्वोच्च अदालतले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्ने कारबाही महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट हुन नसक्ने प्रारम्भिक दृष्टिकोण राख्दै कर्णाली प्रदेशका एमालेका चार सांसदलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले कर्णाली प्रदेशका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरेबापत सांसद पदबाट निष्कासनमा परेका प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढालाई कारबाही नगर्नू र कारबाहीका लागि भएका पत्राचारलगायत कामकाबाही यथास्थितिमा राख्नू भनी आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले एमालेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको हवाला दिएर स्पष्टीकरण नमागेको र केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय भएको नदेखिएको भन्दै चार जनाको पद अन्तरिम आदेशमार्फत थमौती गरिदिएको हो । ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र दलसम्बन्धी ऐनको भावनाको प्रतिकूल देखिएको सन्दर्भमा रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयअनुसार सांसद पदबाट निष्कासन र त्यसपछिका पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नूृ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अनुसार कारबाही हुने औंल्याएको छ । त्यसरी कारबाही गर्दा ह्वीप उल्लंघन गरेको भए दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । कर्णालीका सांसदहरूको हकमा दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले नै स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ भने त्यही कमिटीले सांसद पदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो प्रारम्भिक आदेशमार्फत एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीका रूपमा मान्यता दिन इन्कार गरेको देखिन्छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विघटन भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि कर्णाली प्रदेशमा एमालेभित्रको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहका सांसदले पार्टी संस्थापनको ह्विप उल्लंघन गरेर माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसपछि एमालेको संस्थापन पक्षले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पार्टीले औपचारिक रूपमा सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता नलिएकाले सरकार जीवितै राख्नुपर्ने भन्ने सोचका साथ शाहीको पक्षमा मतदान गरेको भनी चार जनाले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । त्यसपछि गत वैशाख १० गते एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले उनीहरूलाई प्रदेशसभा सदस्य र पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले गत वैशाख १४ गते निर्वाचन आयोगलाई पद रिक्त रहेको जानकारी गराएको थियो ।

पचासको दशकमा मुलुकमा संसदीय राजनीतिमा जुन विकृति मौलाएको थियो, अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत कतिपय सन्दर्भमा अझ कुरूप स्वरूपमा त्यसैको पुनरावृत्ति भैरहेको छ । आफ्नो सत्ता–कुर्सी जोगाउन जस्तोसुकै हर्कत गर्न पनि पछाडि नपर्ने गम्भीर रोगको संक्रमण संघमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरूमा पनि उसैगरी फैलिरहेको छ । अधिकांश प्रदेशमा अनावश्यक र अन्धाधुन्द मन्त्रालयहरू थपिनु यही रोगको एउटा प्रमुख लक्षण हो । र, यो (अ)राजनीतिक व्याधिको मारमा आफूले खाने गाँस काटेर कर तिर्ने नागरिकहरू परिरहेका छन् । जसका लागि संघीयता ल्याइएको हो, उनीहरूले तिरेको करमै मनोमानी गर्ने गरी यसरी औचित्यहीन मन्त्रालयहरू थपिनु विडम्बनापूर्ण छ । मुलुकले अपनाएको
नव व्यवस्थाको वृक्षमा सत्ता स्वार्थको यस्तो ऐंजेरु पलाउनु संघीयताकै निम्ति
घातक छ ।
सत्ताकै खेलमा सातवटा मन्त्रालयलाई बढाएर प्रदेशहरूमा ११ वटासम्म बनाइएको छ । कर्णालीमा ८ र लुम्बिनीमा ९ वटा पुर्‍याइएको छ भने गण्डकी र प्रदेश २ मा ११–११ वटा । दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ, संघीयताका निम्ति आवाज उठाएको दलले सत्ता हाँकेको प्रदेश २ पनि नराम्ररी यो रोगको सिकार भएको छ । त्यहाँ सत्ता भागबन्डाकै निम्ति मंगलबार मात्रै मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा पुर्‍याइएको हो । संघीयताको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नहरू सेलाउन नपाउँदै प्रदेश सरकारहरूले लिएको यस्तो बाटोले अवश्य पनि यो व्यवस्थाको जग कमजोर बनाउनेछ । यसबाट सुशासनको आम आकांंक्षामाथि तुषारापात हुनेछ । त्यसैले संघीयताप्रति चिन्ता भएकाहरूले यो पाटोलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
निश्चय पनि प्रदेशको बृहत्तर हितका निम्ति र कुनै मन्त्रालयमा कामको बोझ बढी भएमा त्यसलाई टुक्र्याउन सकिन्छ । तर, मन्त्रालयको एउटा शाखाले नै गर्न सक्ने कामका निम्ति अर्को मन्त्रालय थप्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । राजनीतिक कारणले सत्ता सहकार्य गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर त्यस्तो अवस्थामा पनि विद्यमान मन्त्रालय नै बाँडफाँट गर्ने विवेक नेतृत्व तथा सम्बन्धित दलहरूले प्रदर्शन गर्नुपर्छ । एउटा विपन्न देशका दीनहीन जनताले तिरेको हरेक सुका करको अर्थ हुन्छ, त्यसै कोही व्यक्ति तथा गुटलाई रिझाउनकै लागि मन्त्रालय थपेर देशको खर्चभार बढाउन पाइँदैन । संघीयता खर्चिलो प्रणाली हो भन्नेहरूलाई थप अर्को तर्क उपलब्ध गराइदिएर कसको भलो हुन्छ, प्रदेश सरकारहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ । र, यो यथार्थ महसुस गरेर आफ्नो सोच र चरित्र सुधार्न चाहनुपर्छ । अहिले नै अति सीमित स्रोतसाधनका भरमा काम गर्नुपरिरहेको तथ्य मनन गर्दै आफ्नो आचरण बदल्नुको विकल्प प्रदेश सरकारहरूलाई छैन ।
संविधानबमोजिम प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिन्छ । यसअनुसार प्रदेश १ मा १९, प्रदेश २ मा २१, वाग्मतीमा २२, गण्डकीमा १२, लुम्बिनीमा १७, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिममा ११ जनाको मन्त्रिपरिषद् बन्न सक्छ । तर संविधानको यो व्यवस्था नै अनुचित र संशोधनीय देखिन्छ । पाँच सांसद बराबर एक मन्त्रीसम्म हुन सक्ने व्यवस्थालाई स्वाभाविक मान्न सकिंदैन । फेरि, संविधानले दिएको छ भन्दैमा प्रदेशहरू राज्यस्रोत र औचित्यको ख्याल नगरी चल्नुलाई उचित ठहर्‍याउन सकिँदैन । हाम्रा प्रदेशहरूको विद्यमान कार्यबोझअनुसार सातवटा मन्त्रालय नै काफी छन् । प्रदेशहरूले प्रशासनिक खर्च बढाउनेमा भन्दा विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयमा बढी सोच्नुपर्छ । कसैलाई झन्डा हल्लाउने जागिर दिनकै निम्ति मन्त्रालय फोर्नु हुँदैन, बरु प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि भएकै मन्त्रालय पनि घटाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझावको पालना गर्नुपर्छ ।
देश–प्रदेशका राजनीतिक हर्ताकर्ताहरूले के भुल्नु हुँदैन भने, संविधानले चिरायु बनाइदिए पनि जनताको नजरमा अहिले संघीयता परीक्षणकै अवधिमा छ । हाम्रा लागि यो नयाँ व्यवस्था भएकाले अवश्य पनि अभ्यास गर्दै सिक्दै जाने हो । तर सिकाइ अवधि भन्दैमा सत्ता राजनीतिका विकृतिहरू भने स्वीकार्य हुन सक्दैनन् । र, संघदेखि प्रदेशसम्मका शासकहरूमा देखिएको स्वेच्छाचारिताले यो संविधान स्वयं नै पनि परीक्षाकै घडीमा छ । उसै त देशमा कुनै पनि संविधानले लामो समय काम नगरेको इतिहास छ । त्यसैले यो संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई चिरञ्जीवी बनाउन पनि हिजो यसका लागि लडेका तथा आज यसका निम्ति चिन्ता गर्ने सबै शक्ति तथा पक्षहरू गम्भीर हुनुपर्छ । र, उनै विकृतिहरू घरीघरी दोहोरिन दिनु हुन्न ।
प्रदेश सरकारहरू यो निषेधाज्ञामा विपन्नलाई राहत दिनका लागि अक्षम देखिन्छन्, सम्भवतः स्रोत नभएकाले पनि होला । मन्त्रालय बढाएर मन्त्री थप्न भने उनीहरूले स्रोतको सीमा महसुस गरेको देखिँदैन । एउटा मात्रै मन्त्रालय थप्नेबित्तिकै मन्त्री र सचिवालय समूह, कर्मचारी र दैनिक मसलन्द खर्चको भार स्वतः थपिन्छ, देशलाई यस्तो दीर्घकालीन बोझ जिम्मेवार सरकारले सितिमिति बोकाउनु हुँदैन । राज्यस्रोत उल्फाको धन होइन, गरिब देशका नागरिकले तिरेको कर हो— प्रदेश सरकारहरूले जे मन लाग्यो त्यो गरेर यसलाई उडाउन पाइँदैन । सघीय प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणले बोझिलो संरचना रहेको भन्ने प्रश्नलाई नै थप तेजिलो बनाउने गरी एकपछि अर्को मन्त्रालय थप्ने होडबाजी प्रदेशहरूले बन्द गर्नैपर्छ ।

कोरोना कहर र निषेधाज्ञाका कारण प्रायः व्यापार–व्यवसाय ठप्प हुनुका साथै कमाइ खान कठिन भैरहेको छ । तर, खाद्यान्न, औषधिलगायतका अति आवश्यक वस्तुहरूमा कालाबजारी गर्न पल्केका र लागूऔषध कारोबारीहरूका लागि भने यो संकटको घडीमा पनि कमाउने सुवर्ण अवसर मिलेको छ । केही दिनअघि नक्कली स्यानिटाइजर बनाउनेदेखि अत्यधिक औषधि र खाद्यान्न महँगोमा बिक्री गर्नेहरू पक्राउ परेको समाचारले आमनागरिकलाई चिन्तित बनाएको छ । नक्कली स्यानिटाइजर बनाएर मानव स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्न पछि नपर्ने अपराधीबाट जोगिन गाह्रो भएको छ ।
साथै लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले लागूपदार्थ बिक्री वितरण गर्ने एउटा समूहलाई खैरो हिरोइन, विदेशी मुद्रा र डिजिटल तराजुसहित काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ । सम्पूर्ण व्यवसाय सुस्त र स्थिर भएको बेला लागूऔषध कारोबारीहरू भने बजार विस्तारमा मग्न छन् । निषेधाज्ञाका बेला फुर्सद हुने भएकाले पनि दुर्व्यसनीहरू झनै कुलतको सिकार भैरहेका छन् । नेपालमा सजिलै उपलब्ध हुने गाँजा, चरेसजस्ता लागूपदार्थ सामान्य अम्मलीहरूले प्रयोग गरे पनि खैरो हिरोइन विदेशबाट आयात हुने भएकाले ग्रामकै ३००० देखि १०००० रुपैयाँसम्म पर्ने हुँदा धनाढ्य परिवारका व्यक्तिहरू यसको लतमा फसेको अनुमान छ । नेपालमा यसको ठूलो कारोबार रहेको र धनाढ्य साथै पहुँचवाला व्यक्तिहरू संलग्न रहेको आशंका गरिएको छ । विगतदेखि नै लागूऔषध, खरखजाना र चेलीबेटी बेचबिखनजस्ता अपराध सधैं सरकार र समाजको टाउकोदुखाइ बनिरहेका छन् । लागूऔषधको विषय अझ जटिल र गम्भीर छ । यसको कुलतमा फसेर कैयौं व्यक्तिले आफ्नो साथै परिवारको जीवन नर्क बनाएका छन् । यसको लतमा फसिसकेपछि निक्लन असाध्य गाह्रो हुन्छ । धेरैजसो युवा यसको अम्मलमा फस्ने हुनाले पढ्ने र भविष्यको उज्ज्वल योजना बनाउनुपर्ने समयमा जीवन अन्धकारतिर धकेलिरहेका छन् । यस्तो कठिन परिस्थिति र निषेधाज्ञाको समयमा पनि लागूपदार्थ बजारमा निर्बाध पाइनुले पनि यसको जालो ठूलै रहेको स्पष्ट छ । फितलो कानुन र पैसाको प्रभावबाट सजिलै उम्किन सक्ने भएकाले पनि कारोबारीहरूको मनोबल उच्च छ र निर्धक्क कारोबार गर्न हिचकिचाउँदैनन् । स्कुल, कलेजदेखि नै सचेतना अभियान चलाउन सके यसको दुष्प्रभाव कम हुने थियो । यसको कुलतले सिंगो पुस्ता नै बर्बादीतर्फ धकेलिने हुँदा राज्यले यस्ता कारोबारीका लागि कडा सजाय निर्धारण गर्नु आवश्यक छ ।
– रोशन भट्टराई, इनरुवा–३, सुनसरी

नैतिकवान् नेता समस्याबाट भाग्दैन बरु डटेर सामना गर्छ, भन्ने सन्देश सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसको सामना गर्नुको सट्टा संसद् बैठकको अघिल्लो दिन नै राजीनामाको नाटक गरी सोही दिन राति आफ्नै निवासमा प्रदेश प्रमुखलाई बोलाएर शपथ लिए । उता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बाले अविश्वास प्रस्ताव आउँछ भन्ने डरले संसद् बैठक नै स्थगित गरी अराजनीतिक चरित्र देखाएका थिए । यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक विश्वासको मत नपाउँदा पनि राजीनामा दिने नैतिकता देखाएनन् भने दोस्रोपालि विश्वासको मत लिनुको साटो संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए । यस्ता काम–कुराले नेपालमा नैतिक राजनीतिको पाटो कुन हदसम्म गिरेको छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । के राजनीतिको आधार यस्तै अनैतिक कार्य हो ? संसद् छलेरै सरकार चलाइरहन पाउने हो ? विधि, विधान र नीतिशास्त्रले यही भन्छ ? नैतिक राजनीति गर्न चाहनेहरूले छलफल चलाउने बेला भएको छ ।
हालै भएको राष्ट्रिय सभाको दुई निर्वाचनलाई मिनी चुनावको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । लामो समयपछि भएको उक्त निर्वाचन एक प्रकारको ताजा जनादेशजस्तै पनि हो । यदि पार्टीहरू लोकतन्त्रका लागि एकबद्ध भए निरंकुशतन्त्र फाल्न सकिँदो रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ, जुन जनताका लागि शुभसंकेत हो । तानाशाहहरू आफैं ढल्दैनन्, सबै मिलेर ढलाउनुपर्छ । त्यसका लागि कहिलेकाहीँ पार्टीभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्छ । बल्लबल्ल प्राप्त लोकतन्त्रलाई बचाउनु सबै दलको कर्तव्य पनि हो । ओलीले जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थाको दुई पटक हत्या गरे । संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक पदहरूमा आसेपासेहरू भर्ना गरे, लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट मात्र शासन चलाउन चाहे, पटक–पटक संविधान र कानुनको धज्जी उडाउने काम गरी तानाशाही चरित्र देखाइसकेका छन् । अब पनि उनको सत्तालाई र उनको प्रदेश सरकारहरूलाई जीवित राख्नु भनेको लोकतन्त्रलाई सदाका लागि मृत्युशय्यामा पुर्‍याउनु हो । नैतिक राजनीतिको उत्थानका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक हुनुपर्छ भन्ने सन्देश सुदूरपश्चिमले दिएको छ ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं

यसपालिको बजेटमा व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यले ‘ढुंगा, बालुवा, गिट्टी निकासी गर्ने’ भनी उल्लेख भएको योजनाबाट विपक्षी दलका अधिकांश नेता रुष्ट छन्, नागरिक समाजले पनि यसको विरोध गरेको छ । उक्त कार्यक्रम लागू भएमा भू–क्षय, भौगर्भिक असन्तुलन, वातावरणीय विनाश, मरुभूमीकरणको नांगो रूपले मुलुकमा विध्वंस मच्चिन्छ भन्ने थाहा पाएर पनि सत्तारूढ दलका नेताहरूले केही बोलेका छैनन् । चुरे विनाशको सन्दर्भ उठाउँदा तराईमा १५–२० वर्षअघिसम्म ७० फिट तल ‘वाटर टेबुल’ भेटिन्थ्यो भने त्यो अहिले ४०० फिट अर्थात् पाताल पुगेको अवस्था छ । हुन त, खानी विभागले १४ वटा हिमाली/पहाडी जिल्लामा निश्चित मापदण्ड पालना गरेर खानी सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान राखेको पनि छ, तर यो विषय पहाड, नदी किनार भासेर व्यापार घाटा कम गर्ने सन्दर्भसँग मेल खाँदैन । हामीले देख्दै, सुन्दै र भोग्दै आएका छौं, स्थानीय सरकार स्वायत्त भएसँगै नदीजन्य पदार्थको दोहन आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनेको छ, यसको विरोध गर्ने धनुषाका दिलीप महतोको निर्मम हत्या भएको यथार्थसमेत हामीले भुलेका छैनौं । उता ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ लाई मीठो नाम दिएर मिलीजुली भुँडी भर्ने गरेका खबरहरू उत्तिकै चर्चित छन् । यता साना–ठूला सबै दलका नेताहरूले राष्ट्रिय सवालका यस्ता प्रश्नमा औपचारिकता निर्वाह गर्नेबाहेक उपलब्धिमूलक काम गरेको पाइँदैन । चुरे विनाशबाट तराई क्षेत्र महासंकटले घेरिँदा पनि त्यहाँको नेतृत्वको अकर्मण्यताले झन् निराशा थपेको छ । माफियाहरूसँगको साँठगाँठले महामारीको रूप लिँदा सबैले त्यसको प्रतिकार गरिरहनुपर्छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

अध्यादेशमार्फत आएको यसपालिको बजेटले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यातका लागि बाटो खोलिदिएको छ । यस्तो नीति सरकारले व्यापारी रिझाउन लिएको हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । नागरिक समाज, मिडिया, विपक्षी दलहरूले यो निर्णयको व्यापक विरोध गरे पनि सरकारले अझै निर्णय फिर्ता लिएको छैन । २०७१ सालबाट बन्द गरिएको प्राकृतिक पद्धार्थको निर्यातलाई अहिले प्रतिनिधिसभा नभएको मौका छापी सरकारले खुसुक्क किन ल्यायो ? अझ अचम्मलाग्दोचाहिँ यत्रो व्यापक विरोध भइरहँदा पनि सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिएको छैन, बरु अर्थमन्त्री यस निर्णयको बचाउमै उत्रेका छन् । सरकारलाई लाग्दो हो, ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै’, तर यो फगत भ्रम हो । अहिले निषेधाज्ञा भएकाले जनता घरमै थुनिन बाध्य छन्, विरोध गर्ने माध्यम सामाजिक सञ्जाल मात्र हुन पुगेको छ, भोलि संक्रमणको जोखिम कम हुनेबित्तिकै थुनिएका जनता सडकमा आइपुग्नेछन् । वातावरण विनाश गरेर फाइदा होइन, चौतर्फी घाटै हुन्छ । यति बुझ्न कुनै विज्ञ भइरहनु पर्दैन । यो बजेटले सीधै चुरे दोहनको बाटो खोलेको छ । चुरे तराईको लाइफलाइन हो, यसले त्यहाँको जनजीवनमा ठूलो प्रभाव पर्थ्यो, पारिरहेको छ । पानीको मुख्य स्रोत चुरे नै हो, साथै यसले बाढीलाई पनि नियन्त्रण गर्छ । यसको उपयोगिताका बारेमा हरेक तराईवासीलाई जानकारी छ, तर सरकार चलाउनेहरू यसबारे अनविज्ञ हुनु, अनौठो छैन त ? किन बुझेर पनि बुझ पचाउँछन्, उनीहरू ? तिनले राजनीति व्यापारीका लागि गरेका हुन् कि जनताका लागि ? सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न यसो गरेको भनिरहेको छ, के व्यापार घाटा कम गर्न प्राकृतिक पद्धार्थ निर्यातकै नीति लिनुपर्ने हो ? अरू उपाय छैन ?
– शिवप्रसाद भण्डारी, नक्साल, काठमाडौं

कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश–२ मा जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको छ । जसपाको राजपा समूहका मन्त्रीहरूलाई हटाएपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याए । आफ्नो सत्ता जोगाउन मन्त्रालय टुक्राटुक्रा पारी उनले कांग्रेसको पोल्टामा हालिदिएका छन् । साढे ३ वर्षसम्म ७ वटा मन्त्रालय रहेकोमा अहिले ११ वटा बनाइएको छ, किन ? विद्यमान मन्त्रलायको प्रगति शून्य भएका बेला अझै मन्त्रालय थप्दै जाने प्रदेशको नीतिले नागरिक निराश छन् । यसले सोझै खर्च त बढायो नै, साथै आममानिसले जे सोचेर, संघीयताको आवश्यकता महसुस गरेका थिए, त्यस भावनामा पनि चोट पुर्‍याएको छ । नेताहरूको भने संघीयताको परिभाषा आफ्नै
छ— जसरी पनि सरकारमा टिकिराख्ने र सत्ताको उपभोग गरेर आफ्नो राजनीतिलाई बलियो बनाउने । संघीयताले समानुपातिक विकासलाई टेवा दिन्छ, हरेक समुदायलाई समान रूपमा स्रोतको बाँडफाँट हुन्छ र आफ्नो
आवश्यकता सुन्ने सरकार नजिकै आइपुग्छ भनेरै नागरिक आन्दोलनमा होमिएका थिए । तर, यसको अभ्यासमा राजनीतिक दलहरू संवेदनशील भएनन् ।
प्रदेश–२ मा मात्र होइन गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा पनि मन्त्रालय टुक्य्राइएको छ । यस्ता कामले ‘संघीयता नेपालमा काम छैन’ भन्नेहरूको मनोबल बढाएको छ । यी नेताहरूको कामलाई आधार मानेर ‘संघीय व्यवस्था खर्चिलो भयो’, ‘यो टिक्दैन’ भन्नु गलत हो । अब फेरि यो व्यवस्था किन ल्याइयो, यसको आवश्यकता हाम्रो देशमा किन पर्‍योजस्ता प्रश्नमा छलफल चलाउनु जरुरी छ । यदि संघीयतामा ग्रहण लाग्ने अवस्था आयो भने, यसको दोष प्रदेश सरकारहरूलाई नै थोपर्नुपर्छ ।
समय, परिस्थिति र परिबन्द भनौं या आफ्नो
स्वार्थ पूरा गर्न, जसरी पनि सरकारमै टाँसिरहनुपर्ने रोग देशलाई लागेको छ । संघीयताको परिभाषालाई लत्याउँदै भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्रा पारेर आफूलाई राजनीतिको चतुर खेलाडी ठान्ने चलन मौलाइरहेको छ । मन्त्रालय थप्दा यसको भार सोझै जनतालाई पर्छ भन्ने हेक्का प्रदेश सरकार हाँक्नेहरूले राख्नुपर्छ । चुरे दोहनले तराईको जनजीवन संकटमा परेको छ । पहाड कोपरेर, नदी खोतलेर व्यापार घाटालाई पूर्ति गर्ने सरकारको सोचले दीर्घकालीन असर तराईलाई नै पर्ने भएकाले यसको विरोध गर्नुको सट्टा मन्त्रालयको भागबन्डामै प्रदेश सरकारहरूले समय खर्च गरिरहेका छन् । मन्त्रालय टुक्य्राउने खेलमा प्रदेश–२ अरू प्रदेशको तुलनामा निकै अगाडि बढ्यो, यसले मधेसकेन्द्रित दलको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ ।
– प्रमोद पौडेल, पेप्सीकोला, काठमाडौं

नेपालको आर्थिक नीति
चुरेको गिट्टी–ढुङ्गा सीमापारि
सुक्खा जमिन नेपालवारि !
नेपालको चुरे क्षेत्र पर्यावरणका दृष्टिले यसै पनि ठूलो संकटमा छ । तर वर्तमान सरकारको अहिलेको निर्णयले गर्दा यो संकट भविष्यमा बढेर जाने अनि लाखौं नेपालीको जीविकोपार्जन र बाँच्ने अधिकार धरापमा पर्ने चिन्ता बढेको छ ।

पर्यावरणमा सन्तुलन
चुरे पहाड र त्यसपछि तल भावर र तराई एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित छन् । चुरे पहाडलाई हिमालय पर्वतको संरचनामा ‘कान्छो पहाड’ भनिन्छ । पहाडको आयुको हिसाबले यो भर्खरकै छ र बलियो भइसकेको छैन । यसमा रहेका चट्टान कमजोर छन् भने माटो
पनि त्यहीअनुरूप छ । यस क्षेत्रबाट १६० वटाभन्दा बढी साना–ठूला नदी उत्तरबाट दक्षिणमा बग्छन् । पहाड कमजोर भएका
कारण वर्षामा यहाँ माटो बग्ने मात्र नभई पहिरो जाने र भूक्षय
हुने समस्या निरन्तर छन् । चुरेमा वनजंगल पर्याप्त रहुन्जेल यो समस्या चर्को थिएन । सन् १९७१ सम्म चुरेमा ७६ प्रतिशत
वनजंगल थियो तर यो घट्दै गएको छ । अनि बाढी, पहिरो र भूक्षय बढ्दै गएको छ ।
चुरेमा पर्यावरण बिग्रँदै गएपछि यसको प्रत्यक्ष असर तल भावर क्षेत्रमा पर्छ जहाँ गेगर बढी थुप्रने, बाढीको प्रकोप बढ्ने र जमिनको उत्पादकत्व घट्दै जाने हुन्छ । माथिको बिग्रँदो पर्यावरणका कारण तराई क्षेत्रमा बाढीको समस्या चर्कनु, माटोको उत्पादकत्व घट्नु र जमिनमुनिको पानीको तह घट्दै जानु स्वाभाविक हुन आउँछ । यसको अर्थ बीस वर्षअगाडि पानी २० मिटर खन्दैमा आउँथ्यो भने अब १०० मिटर खन्दा पनि आउँदैन । चुरे–भावर–तराई एकअर्कासित जोडिएका छन् र यो शृंखलाबारे संवेदनशील नभई नीति बनाउने हो भने लाखौं मानिसको बाँच्ने अधिकारमा प्रहार गरेको ठहरिन आउँछ । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्याको जीविकोपार्जन र आर्थिक उत्पादकत्वको स्थिति सत्यानाश हुन सक्छ ।

चुरे–भावर–तराई र विकास
हामी केटाकेटी हुँदा ‘चारकोसे झाडी’ शब्दावली बारम्बार सुन्ने गर्थ्यौं । यो चारकोसे झाडी चुरे–भावर क्षेत्रको यथार्थ थियो । त्यसपछि आर्थिक विकासका नीतिहरू सुरु भए, मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम लागू भयो, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्न थाल्यो । नयाँ विभिन्न तहका साना–ठूला सहरहरू बन्ने प्रक्रिया सुरु भयो । यस्ता कतिपय कार्यक्रमका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष थिए । हामीले विकास मात्रै देख्यौं, विकासको प्रयास गर्दा मानिस र प्रकृतिको सम्बन्धबारे सोच्ने चासो कसैलाई भएन । त्यसैले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय दबाब, चुरेमा मासिँदै गएको वनजंगल, बढ्दै गएको भूक्षय र यसबाट तल भावर–तराईमा पर्ने समस्या ओझेलमा पर्‍यो । आज हुने तुरुन्त लाभका अगाडि वर्षौंपछि पर्न सक्ने पर्यावरण संकट र त्यसले हाम्रो जमिनमा पार्न सक्ने प्रभावबारे वास्ता भएन । त्यसैले वन फाँडिएकामा वास्ता भएन, ३० डिग्रीभन्दा बढीको भिरालो जमिनमा पनि खेती गरियो र यस्ता क्रियाकलापका कारण मानिसको जीविकोपार्जन कसरी जोखिममा पार्छ भन्ने विषय गौण भयो ।

चुरे समस्याबारे चासो
चुरे–भावर–तराईबीचको पर्यावरण सन्तुलनबारे सन् १९७० सम्म सरकारी तहमा कुनै चासो थिएन, यद्यपि चुरेको विशेषताबारे डा. टोनी हागनले आफ्नो अनुसन्धानमा लेखेका थिए । सायद पहिलो पटक नेपालको चौथो योजनाकाल (सन् १९७०–७५) मा चुरे संरक्षणको आवश्यकताबारे उल्लेख भयो तर कुनै काम भएन । त्यसपछि सन् १९८६ को वनजंगल गुरुयोजना तयार गर्दा चुरे क्षेत्रलाई प्राकृतिक स्रोतसाधनको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा औंल्याइयो । त्यसपछि आठौं योजना (सन् १९९२–९७) सम्म आइपुग्दा चुरेलाई संरक्षित क्षेत्रका रूपमा राज्यले कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने भनियो र यो क्षेत्रको पर्यावरण बचाउनुपर्ने बुँदा उठाइयो । तर पर्यावरण सन्तुलनलाई मुख्य केन्द्रविन्दुमा राखेर ठोस कार्यक्रम भएनन् । त्यसपछि नेपालको १५ वर्षे सर्वदलीय सहमतिबाट लागू भएको कृषि योजना (सन् १९९९–२०१६) मा तराईमा जलाधार योजनालाई महत्त्वका साथ कृषि उत्पादन वृद्धिको अंगका रूपमा पेस गरियो र जलाधारसम्बन्धी केही कार्यक्रम सर्लाही, रौतहट, बारा, नवलपरासी र रूपन्देहीमा लागू गरिए । दसौं योजनासम्म आइपुग्दा चुरे दोहनको समस्या चर्किसकेको थियो र त्यसपछिको त्रिवर्षीय योजनामा जनताको सहभागितामा चुरे क्षेत्र जलाधार कार्यक्रम लागू गर्ने भनियो । तर भारतमा पूर्वाधार क्षेत्रमा बढ्दो लगानीको परिवेशमा चुरे दोहनले झन् गति लियो र ट्रकका लस्करहरू गिट्टी–ढुंगा बोकेर भारत जान थाले । सरकारी मापदण्ड र जनसहभागिताको दृष्टिकोण हरायो अनि चुरे–भावर–तराईबीचको पर्यावरण सन्तुलन बिग्रँदै गयो ।
चुरे क्षेत्रमा बिग्रँदो पर्यावरणबारे ज्ञानको कमी भएको होइन । यो विषयमा आधा दर्जनभन्दा बढी पीएचीडी शोधग्रन्थ लेखिइसकेका छन् । तर ग्रन्थहरू मात्र लेखेर समस्या समाधान हुने होइन । सत्तामा बस्नेहरूमा जब अल्पकालीन सत्ता र द्रव्यलाभका अगाडि सबै कुरा गौण हुन्छ, त्यस बखत मानव र प्रकृतिबीच द्वन्द्व सुरु हुन्छ । यो यथार्थ नबुझेर क्षणिक लोभलाई प्राथमिकता दिँदै गए मानव प्रकृतिसँग नराम्ररी हार्छ र ठूलो संकटमा फस्छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यक्रम
चुरे क्षेत्रमा बढ्दो पर्यावरण विनाशको परिप्रेक्ष्यमा त्यस बखतका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सक्रियतामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम घोषणा गरियो । राष्ट्रपति डा. यादवबाट सुरु भएको यो महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रयास थियो जसको दूरगामी लक्ष्य मानिस–प्रकृति सम्बन्ध सहयोगात्मक किसिमबाट रूपान्तरित गर्नु थियो । हाम्रो अल्पकालीन लोभमा प्रकृतिसँगको सम्बन्ध द्वन्द्वात्मक रूपमा परिभाषित गर्‍यौं भने मानव विनाश सुनिश्चित छ । तर यो अवस्था आउनुपर्दैन । प्रकृतिको नियम बुझेर विज्ञान र प्रविधिको आडमा सहयोगात्मक सम्बन्ध पनि विस्तार गर्न सकिन्छ, ताकि प्रकृतिको रक्षाबाट मानव उन्नति होस् । यस दृष्टिले डा. यादवको सक्रियतामा सुरु गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यक्रम स्वागतयोग्य र सकारात्मक थियो । यसै क्रममा गिट्टी–ढुंगाको अनियन्त्रित निकासी रोकियो । अदालतले समेत गिट्टी–ढुंगा निकासी रोक्ने आदेश दियो र बिग्रँदो पर्यावरणलाई फेरि सही दिशामा लैजाने प्रयास सुरु भयो । यो प्रयासमा, यो पर्यावरण सन्तुलनमा चुरे क्षेत्रमा बस्ने लाखौं नागरिकलाई कसरी सक्रिय सहभागी बनाउने भन्ने विभिन्न प्रश्नको उत्तर अझै खोज्न सकिएको छैन । केन्द्रनिर्देशित सरकारी योजना र सामुदायिक वन समूहबीचको विश्वसनीय सहकार्य खडा हुन नसकेको गुनासो छ । यसलाई राजनीतिक तहमा विवेकपूर्ण तरिकाले निदान गर्नुपर्छ । तैपनि चुरे संरक्षणले पाएको महत्त्व र योजनाले चुरे पहाड–भावर–तराई क्षेत्रको पर्यावरणीय सन्तुलन कम से कम अझ बिग्रन दिनेछैन भन्ने विश्वास पलाउँदै आएको थियो । तर अचानक चुरे–भावरको गिट्टी र गेगरको निकासी खोल्ने अविवेकी र एउटा सानो समूहको लोभका लागि पचासौं लाख नेपालीको जिन्दगी धरापमा पार्न सक्ने निर्णय आयो, जसका कारण आखिर यो सरकार कसको हितमा काम गर्दै छ भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठेको छ ।

निर्णय फिर्ता गर
प्राकृतिक स्रोतसाधनको अनियन्त्रित दोहनको सम्भावनाबारे सायद सबैभन्दा प्रभावशाली लेख ग्यारियट हार्डनले सन् १९६९ मा लेखेका थिए— ‘ट्राजिडी अफ द कमन्स’ (सामुदायिक सम्पत्तिको दुर्दशा) । यही चिन्तनको परिवेशमा सामुदायिक सम्पत्तिको उत्तम उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनी थुप्रै अनुसन्धान भए र विश्वमा अहिले पनि यो ठूलो बहसको विषय छ । यस विषयमा राजनीतिक अर्थशास्त्री इलिनर ओस्ट्रामले नोबेल पुरस्कारै पनि पाइसकेकी छन् । मूलतः सम्पत्तिको स्वामित्व संरचनाले त्यसको उपयोग र उत्पादकत्वमा स्पष्ट असर पार्छ । चुरे–भावर क्षेत्रभित्र निजी स्वामित्व पनि छ, सामुदायिक स्वामित्व र सरकारको स्वामित्व पनि । प्राकृतिक सम्पदाको निजी स्वामित्वले समाजमा सकारात्मकका साथै नकारात्मक नतिजा पनि ल्याउन सक्छ । निजी प्रयोगले सम्पत्तिको सकारात्मक हेरविचारमा योगदान पुर्‍याउन सक्छÙ निजी स्वार्थ मात्रै हेरेर यसको दोहन मात्रै गरे, समाजलाई ठूलो नोक्सान पर्न सक्छ । यस परिवेशमा निजी क्षेत्रको स्वार्थ र सामुदायिक स्वार्थबीचको सकारात्मक सन्तुलन सार्वजनिक नीतिको महत्त्वपूर्ण अंग हो । पर्यावरणीय संकटमा
परेको चुरेबाट गिट्टी–ढुंगा निकासी खोलेर सरकारले चुरे पहाड
क्षेत्रमा बस्ने जनताको स्वार्थमाथि घात गरेको मात्र नभई मर्मतका क्रममा रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति अर्थात् चुरे–भावर–तराईका जनताको सन्तुलित पर्यावरणीय वातावरण कायम गर्ने स्वार्थमाथि हमला गरेको छ । हुन त यो निकासी संयमित तवरबाट दिने भनिएको छ तर यो तर्क हास्यास्पद छ । विगतमा भएको चुरे दोहन र अहिलेको सत्ताको द्रव्यकेन्द्रित नवसामन्तवादी र सत्ताका लागि
जे पनि गर्न तयार हुने मनस्थिति हेर्दा यो सरकारी भनाइमा
विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । अतः यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ । फिर्ता नगरे जनताले फिर्ता गराउनेछन् । किनभने कोरोनाकालको निषेधाज्ञा सधैं लागू भइरहनेछैन ।
लोहनी राप्रपा अध्यक्ष हुन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट पढिसकेपछि मलाई एक मित्रले आशामिश्रित स्वरमा सोधे, ‘बजेट कस्तो लाग्यो ?’ मसँग तयारी उत्तर थिएन । भाषण र रकम विनियोजनकै आधारमा म उनलाई उत्तर दिने पक्षमा पनि थिइनँ । सामान्य टीकाटिप्पणीपछि बजेटका केही पक्ष, खासगरी शिक्षाबारे के छ नयाँ व्यवस्था भनेर खोतल्न मन लाग्यो । शिक्षा–अर्थशास्त्र मेरो अध्ययनको विषय पनि हो ।
बजेटलाई देशको आर्थिक–सामाजिक दर्पण पनि भनिन्छ । यसले वर्षभरि गरिने आर्थिक क्रियाकलापको अंकगणितको विवरण मात्र दिने होइन, हाम्रोजस्तो देशलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको बाटोसमेत देखाएको हुन्छ । त्यसैले यसलाई आर्थिक–सामाजिक नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भनेर लिइन्छ । तर नेपालको कुरा गर्दा हाम्रा बजेटहरू प्रायः पुरानैको जोडघटाउबाहेक मुलुकलाई स्पष्ट आर्थिक–सामाजिक दिशानिर्देश
गर्ने खालको भएको पाइँदैन । यो वर्ष त जुन राजनीतिक माहोल छ, यसमा त्यस्तो अपेक्षा नै मूर्खतापूर्ण ठहर्छ ।

समग्र अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा बजेट
यसपालिको बजेट झन्डै साढे १६ खर्बको छ, गत वर्षका तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी । भाषा र कार्यक्रमसमेत हेर्दा यो बजेटबाट नयाँ कुराको अपेक्षा गर्नु ठूलो भूल हुनेछ । कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल लिने कदम र आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा परेका असरको न्यूनीकरण बजेटको एकीकृत
प्राथमिकता बन्नुपर्थ्यो, त्यो खासै हुन सकेन । यसका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रकम छुट्याइएको छ जुन कोभिड महामारीको भयावहताका तुलनामा निकै न्यून हो । यतिखेर धेरैतिर छरिएका विनियोजनभन्दा कोभिड नियन्त्रण गर्न एकीकृत बजेट अपेक्षित थियो ।
वर्तमान परिस्थिति र आकार हेर्दा यो बजेट हाम्रो आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने खालको छ । स्रोत व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि कोभिड महामारी
नियन्त्रण भयो भनेसमेत कर राजस्वबाट ७–८ खर्बभन्दा बढी उठ्ने सम्भावना देखिँदैन । विदेशी सहयोगबाट २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको
छ, जबकि विगतको अवस्था हेर्दा विदेशी सहयोग निरन्तर घट्दै गइरहेको
छ र भविष्यमा वृद्धि हुने भरपर्दो सम्भावना पनि देखिँदैन । देशको आर्थिक
अवस्था, सुशासन र सरकारको अस्थिरताका कारण आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएको २ खर्ब २३ अर्ब रकम पनि भरलाग्दो देखिन्न । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७–७८ अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक ऋण परिचालन गत वर्षका तुलनामा ५ प्रतिशतबाट २.६ प्रतिशतमा झरेको छ । यी सबै कुरा ध्यानमा राख्ने हो भने झन्डै ४० प्रतिशत
बजेटको अभावमा यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । विश्वसनीय आधारबिना स्रोतमा वृद्धिको अनुमान गर्नु
भनेको निरीह जनतालाई दिउँसै सपना बाँड्नुसिवाय के होला र ?
गत वर्ष कोभिडको असरलाई ध्यानमा राखेर २.३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो जुन अस्वाभाविक थिएन । तर यसको ठीक उल्टो आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो, जसबाट हाम्रो अर्थतन्त्र कोभिडको असरबाट कति प्रभावित रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसपालि बजेटले आर्थिक २०७८–७९ मा ४ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने आकलन गरेको छ । यसका आधारहरू स्पष्ट छैनन्, विश्वसनीय छैनन् । ‘फोकस्ड’ बजेटको अभाव र कोभिडको मारका कारण यो वृद्धिदर हासिल हुने शंका छ । मनसुनी वर्षा र मौसम अनुकूल भई कृषि उत्पादनमा हुने वृद्धिलाई देखाएर आर्थिक वृद्धिदर मापन गर्ने र त्यसैलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने हो भने बजेट र विकास प्रक्षेपणको के औचित्य रहन्छ ?
यो बजेटमा चलाखीपूर्वक चालु आर्थिक वर्षका पछिल्ला ९ महिनामा देशको शोधनान्तर स्थितिमा ४२.५ अर्ब बचत रहेको, निर्यातमा २०.२ प्रतिशत र आयातमा १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक उल्लेख गरेर आर्थिक रूपले देश सही बाटामा हिँडिरहेको छ भनेर देखाउन खोजिएको छ ।
यसको वास्तविकता हामीले बुझ्नु जरुरी छ । देशको भुक्तान सन्तुलन
वा शोधनान्तर स्थितिमा दुई थरी खाता, चालु र पुँजी, हुन्छन् । चालु खातामा
देशको निर्यात र आयातका अतिरिक्त बाहिरबाट विप्रेषण पनि समावेश
गरिएको हुन्छ । यसले गर्दा चालु खातामा बचत भई समग्र शोधनान्तर स्थितिमा बचत भएको हो ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७७–७८ अनुसार यसपालि कोभिड प्रभावको बावजुद विप्रेषण आप्रवाहमा ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यहाँनेर ठूलो प्रश्न उठ्छ, के विप्रेषण बढेर देशको आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएकामा ढुक्क हुने अवस्था छ ? सरकारले यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्नु भनेको आत्मरतिमा रमाउनु हो । फेरि निर्यातमा वृद्धिदर बढी र आयातको वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा कम हुने तथ्यांकको प्रस्तुतिले हाम्रो व्यापार घाटामा ह्रास आयो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सकिन्न । किनभने हाम्रो निर्यात व्यापार केही अर्बमा हुने गरेको छ भने आयातमा खर्बौं जान्छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७–७८ ले यो वर्ष आयातका तुलनामा निर्यातको दरमा केही वृद्धि देखाएको छ तर यसको कुनै स्थिर आधार देखिन्न । त्यसमाथि आयातको आकार अत्यधिक ठूलो भएकाले व्यापार घाटाको अवस्था सधैं अतुलनीय रहँदै आएको छ । यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रको दिशा र अवस्था दयनीय रहेको सत्य हामी सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ ।

शिक्षा सुधारको सन्दर्भमा बजेट
शिक्षालाई सामाजिक परिवर्तन र सशक्तीकरणको उत्प्रेरकका रूपमा लिने गरिन्छ । नेपाल सरकारले केही बढी रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरे पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रतिबद्धताको हिसाबले न्यून रहँदै आएको छ । यसपालि त शिक्षा क्षेत्रमा गत वर्षको (११.६४ प्रतिशत) तुलनामा न्यून बजेट (१०.९२ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म रकम शिक्षामा लगानी गर्ने भनेर आफैंले गरेको प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हटेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा क्रमशः बजेट वृद्धि गर्दै जानुपर्ने ठाउँमा उल्टो घटाइएको छ । शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि भएको छ, जसको अर्थ हो— शैक्षिक गतिविधिमा अझ बढी कटौती भएको छ । तर प्रचारात्मक अर्थ राख्ने ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ मा भने बजेट गत वर्षको ६ अर्बबाट १० अर्ब पुर्‍याइएको छ ।
कोभिडको सर्वाधिक मारमा परेका क्षेत्रहरूमध्ये शिक्षा पनि एउटा हो । यसले मुलुकको समग्र विकासमा दीर्घकालसम्म प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने कुरालाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । शिक्षामा कोभिड प्रभावको न्यूनीकरण, वैकल्पिक शिक्षा, त्यससम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानलाई अघि बढाएर नेपालको आवश्यकता र अनुकूलतामा आधारित प्रविधि, पठनपाठन सामग्रीको उत्पादनतर्फ सरकारको ध्यान र प्राथमिकता जानुपर्ने थियो । नचाहिँदा कुरामा बजेट विनियोजन तथा रकम वृद्धिले शिक्षा क्षेत्रको लगानीलाई झन् खुम्च्याएको छ ।
विशेष अवस्थामा राष्ट्रको सर्वोच्च संस्थासँग शिक्षालाई जोड्नै हुँदैन भन्ने होइन, सकिन्छ, तर त्यसलाई गरिब, निमुखा, पछाडि पारिएका तथा विभेदमा परेका व्यक्ति तथा समुदायका बालबालिका, कोभिडजस्ता महामारीबाट प्रभावित बालबालिका इत्यादितिर लक्षित गर्न सकिन्थ्यो । शिक्षाका नियमित कार्यक्रमका लागि राष्ट्रपतिको नाम जोड्नु आवश्यक पर्दैन । तर बजेटले यो कार्यक्रमअन्तर्गत ‘सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसका कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी, शौचालयलगायत वैकल्पिक सिकाइ प्रविधिअनुकूलका भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गरिने’ भनेको छ । यी विषय शिक्षा क्षेत्रका नियमित कार्यक्रमभित्रै पर्छन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नाममा भएको बजेट राजनीतिक प्रचारबाजीको औजार मात्र बन्न सक्छ । यसले अन्ततोगत्वा ती संस्थाहरूकै विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउँछ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका नाम जोडेर कार्यक्रमको महिमा गाउँदैमा मुलुकको न शैक्षिक रूपान्तरण हुन्छ, न आर्थिक–सामाजिक प्रगति नै ।
नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको अर्को वास्तविकता भनेको दक्षता र गुणस्तर हिसाबले शिक्षा प्रणाली असमान रहिरहनु हो । कुल विद्यार्थीमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्छन् । तीमध्ये गरिब र पिछडिएका घरपरिवारका बालबालिका जहिले पनि वञ्चितीकरणको जोखिममा हुन्छन् र त्यसैले
तिनको शैक्षिक उपलब्धि कमजोर भई सार्वजनिक र निजी विद्यालय/क्याम्पसबीच ठूलो खाडल रहेको सर्वविदितै छ । बजेटमा सरकारले सिकाइमा
सुधार ल्याउने, शिक्षकको सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षण विधि र प्रविधि बालमैत्री बनाउनेजस्ता कार्यक्रम पार्नुपर्थ्यो ।
बजेटमा विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउने भनिएको छ । वास्तवमा अनुसन्धानबिना उच्च शिक्षाको पहिचानै बन्न सक्दैन । नेपालको उच्च शिक्षामा अनुसन्धानको खडेरी नै छ । एकातिर हाम्रो शिक्षण सिकाइ अनुसन्धानमुखी हुन सकेको छैन भने, अर्कातिर अनुसन्धानसम्बन्धी सरकारी नीति पनि दोषपूर्ण छ । अनुसन्धानमा आधारित शैक्षिक क्रियाकलाप र पठनपाठन त विद्यालयमा अझ बढी आवश्यकता पर्छ । विश्वमा तीव्र गतिले विद्यालय शिक्षण प्रविधिको विकास भइरहेको छ, हाम्रो भने अझै शताब्दी पुरानो छ ।
कोभिडबाट नेपालमा झन्डै ५० लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन् । त्यसैले कोभिडबाट बच्न र शिक्षालाई निरन्तरता दिन पहिलो आवश्यकता भनेको सबै बालबालिका र शिक्षक कर्मचारीलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने वातावरण बनाउनु हो । अहिले युरोप, अमेरिकामा १८ वर्षमुनि उमेर समूहका लागि खोपको काम भइरहेछ । हाम्रो ध्यान त्यता पनि जानुपर्ने हो । त्यसपछि शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक विधि तथा प्रविधिहरूको प्रयोग पनि जरुरी हुन्छ ।
वैकल्पिक शिक्षण विधिको प्रयोग गर्दा अनलाइन कक्षा र ल्यापटप वा मोबाइल फोनको मात्र कुरा आउँदैन, तिनमा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा जोड्ने भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिले सहरका विद्यालयहरूमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन कक्षालाई हेर्दा शिक्षकको भूमिका कम अभिभावकको ज्यादा देखिन्छ । विद्यार्थीको ध्यान र सहभागितामा पनि ह्रास आएको छ । यसका अतिरिक्त होम स्कुलिङ, रेडियो/टेलिभिजन र प्रिन्ट मिडियाजस्ता विधिहरूको प्रयोगतर्फ पनि ध्यान जानु जरुरी छ ।
वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोग गर्दा धनी र गरिब परिवार, गाउँ र सहरका बालबालिका तथा सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूबीच
विभेद सृजना हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सहरबजार र धनी वर्गका विद्यार्थी
पढ्ने निजी विद्यालयले आफैं पनि ती पक्षमा पहुँच पाउन सक्छन् । गरिब
एवं ग्रामीण भेगका र सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकालाई सरकारले
पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । यसका लागि सरकारले विनियोजन गरेको १ अर्ब २० करोड निकै कम रकम हो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलगायत विविध क्षेत्रमा छरिएका विनियोजनलाई एकीकृत गरेर कोभिडसृजित शिक्षण संकटलाई केही राहत र गति दिन सकिन्छ । र, यो अहिलेको समयमा बढी अपेक्षित पनि हो ।
अन्तमा, बजेटलाई परिणाममुखी बनाउने हो भने त्यो यथार्थमा आधारित र कार्यक्रममा तालमेल हुनु जरुरी छ । समावेशी विशेषतायुक्त र पुरानो ढर्रामा चल्नेभन्दा पनि ‘फोकस्ड’ बजेटको तर्जुमा आवश्यक छ, जसले सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा सन्तुलन ल्याई समतामूलक समाजको निर्माण गर्न र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सक्छ ।

दुई कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन, निर्वाचन र तिनीहरूबीच एकता, त्यसपछि परस्पर खिचलो र शासकीय सनकका कारण आज देशमा ज्यादै
असहज, बडो विद्रूप अवस्था उपस्थित भएको छ । नयाँ संविधानअन्तर्गत भएको २०७४ सालको निर्वाचन, त्यसबाट बनेको पहिलो संसद्को कार्यकाल नै पूरा नभई
देशले राजनीतिक अस्थिरताको मार खेपिरहेको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले एकपछि अर्को दुष्प्रयोग गर्दै आफैंमाथि दुर्दशा निम्त्याइरहेका छन् । फलस्वरूप, व्यवस्थै रहँदैन कि झैं गरेर अनेक शंका, आशंका र उपशंकाहरू गरिँदै छन् । कोही भने व्यवस्थै नरहने भयो भन्दै नाच्दै छन् । एक थरी गणतन्त्रलाई मनलाग्दी गाली गर्न मुख तिखारेर बसेका छन्, अर्का थरी संघीयतालाई धारेहात देखाउँदै छन्, जबकि अहिले यो विद्रूप देखिनामा न गणतन्त्रको दोष छ, न त संघीयताले नै प्रेरित गरेको छ । जेजति दोष हो, मूर्ख पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूको वर्चस्व भएको राजनीतिका कारण हो ।
वास्तवमा अहिले भइरहेका यावत् प्रकरणहरू नेपालका राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरूको अवहेलना गर्दै आफू र आफ्ना भनिनेहरूको क्षुधा शान्त गर्न राज्यको दुरुपयोग गरेकाले घटित हुन आएका हुन् । त्यसैकारण प्रधानमन्त्री ओली पुग–नपुग दुईतिहाइबाट खस्केर महन्थ–राजेन्द्रको टेको लगाएर अडिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । हेर्नुहोस् त अवस्था कति लज्जाजनक छ, एउटै कार्यावधिमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र दुवै पटक विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ, व्याख्या खोज्दै ! पहिलो विघटन गए साल पुस ५ र अर्को विघटन यसै साल जेठ ८ मा भएकोÙ पहिलो विघटन बदर भएर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपश्चात्, विघटनपूर्वकै रोग दोहोरियो । ओलीइतरका दलहरू अनिर्णयका बन्दी भएर बसे । ओली सके निकाल, लौ हेरूँ भन्दै, चुनौती दिँदै, शत्रुता बढाउँदै बसे । देश अहिले त्यही अनिर्णय र शत्रुताको दुष्प्रभाव भोगिरहेको छ ।
आफैंले विघटन गरेको सभा पुनःस्थापित भएपछि खुरुक्क राजीनामा दिनु त परै, प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट कित्ताका जोखनाले के गर्दो रहेछ हेरूँ भन्दै बसे । जोखना हेर्दाहेर्दै अदालतको फैसलाले एकता बदर गरिदियो । पार्टीहरू पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए । फर्किए पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन आलटाल गरिरह्यो, यसले ओलीको अहंकार अरू बढ्यो । वैशाखमा आएर बल्ल ओलीले आफैं विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरे । त्यो प्रस्ताव विफल भयो । उदेक मान्यो जगत्ले र विश्व नै अचम्ममा त्यति बेला पर्‍यो जब विश्वासको मत प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिएका तिनै ओली पदमुक्त भएर पनि पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यसो गर्नु प्राविधिक रूपमा मिले पनि पद्धतिको अपेक्षाअनुरूप थिएन । प्राविधिक रूपमा मिल्ने तर नैतिक रूपमा नमिल्ने प्रशस्तै अवसर आउँछन् । लोकतन्त्रका केही सार्वजनीन मान्यताहरू छन्, ती मान्यता संविधानमा लेखिएकै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।
जस्तै, संसद्मा नीति र कार्यक्रम पराजितै भए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्दैन तर लोकतन्त्रका मूल्य र आदर्श आत्मसात् गरेका सभ्य राजनीतिज्ञहरू त्यस्तो अवस्थामा पदमा बसिरहनु आफ्नै नैतिक, आध्यात्मिक र मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल मान्छन् र पदत्याग गर्छन् । निर्वाचनमा आफूले त जितियो तर आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी पराजित भयो भने आफूले छोडेर अर्को नेताका लागि सहजै मार्गप्रशस्त गरिदिने गरिन्छ । साथै अर्को विषय यहाँ उल्लेख्य हुन आउँछ— संसदीय प्रथाकी जननी मानिने बेलायतमा आफूले अघि बढाएको विषयवस्तुमा पराजित भए, संसद्को समर्थन कायमै रहे पनि नेता प्रधानमन्त्री पदमा टाँसिएर बस्दैनन् । राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन्छन् । जस्तै, सन् २०१६ मा बेलायत युरोपियन युनियनमा रहने कि नरहने भनेर गरिएको जनमतसंग्रहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड विलियम क्यामरुनको पक्ष पराजित भयो । पक्ष पराजित हुँदैमा उनलाई प्रधानमन्त्री रहिरहन कसैले रोकेको थिएन, संसद्मा उनको बहुमत कायमै थियो तर उनले आफ्नो पक्ष पराजित भई–भई पदमा बसिरहनु उचित ठानेनन् र राजीनामा दिएर नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिए ।
हुन त यहाँका ओली बारम्बार लोकतन्त्रबारे लम्बे–लम्बे प्रवचन दिइरहेका पाइन्छन् तर उनी नै उही शरीरमा संसद्को
फ्लोरमा पराजित भएलगत्तै संविधानको अर्को धाराको बुई चढेर फेरि प्रधानमन्त्री हुन रत्ती दिगमिग नमानी पुनः नियुक्ति लिन शीतलनिवास पुगे । कुर्सीमा टाँसिन चाहन्नँ भनी–भनी टाँसिइरहे । यदि ओली लोकतन्त्रप्रेमी हुन्थे र उनले पटकपटक दाबी गरेजस्तै साँच्चै ‘लोकतन्त्रकै लागि आफू चौध वर्ष जेल बसेका’ हुन्थे भने आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा एमाले संसदीय दलको नेता छोडिदिएर अर्को नेता चुन्न मार्गप्रशस्त गरिदिएका हुन्थे । उनले त्यस्तो गर्नु त परै, सायद सोच्दा पनि सोचेनन् । सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताका रूपमा उनी नै पुनः प्रधानमन्त्री बने, शपथमा ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हँसाए । लिखित शपथपत्रलाई मजाक बनाए । जे होस्, नैतिक रूपमा पदमा नबस्नुपर्ने, प्राविधिक हिसाबले संविधानको धारा ७६(२) मा पराजित भएर उनी त्यही धाराको उपधारा (३) को बुई चढेर पुनः प्रधानमन्त्री भए । उनलाई अब के भन्ने ?
संविधानअनुसार ओलीले पुनश्च प्रतिनिधिसभामा
विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । तर पुनः विश्वासको प्राप्त गर्न असमर्थ छु भन्दै आफैंले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सिफारिस गरे । फलस्वरूप नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र–बाबुराम तथा एमालेको असन्तुष्ट (माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल) पक्षले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे । यो थाहा पाएर, अघिल्लो दिन विश्वासको मत नै जुटाउन
नसक्ने भएँ भनेर सिफारिस गर्ने ओली, अरूलाई उछिन्दै आफूलाई १५३ प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन छ भन्दै फेरि शीतलनिवास पुगे ।
यहाँ समाचार, विचार, विश्लेषणमा धेरै पटक दोहोरिइसकेको यति लामो वर्णन फेरि किन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । किन गरिएको भने, ती प्रसंगको पुनरुल्लेखले ओलीको विचलन मज्जाले देखिन्छ । पगपगमा विचलित भएको, उनको भनाइ र गराइमा बिलकुलै तारतम्य नमिलेको प्रस्टिन्छ । साथै यस रूपमा दोहोर्‍याउनुको विशेष प्रयोजन छ । घटनाहरूको शृंखलाबद्ध पुनःस्मरण गर्दा घटनाक्रमको परिचित्र प्रस्तुत हुनाका साथै कतिपय छुटेका प्रसंगहरू अन्तरकुन्तरमा देखिन्छन् । नियत प्रस्टिँदै जान्छ । कस्तो प्रेरणाका अधीन रहेर पद्धतिकै अवमूल्यन गरिएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ । यी यावत्
घटना र प्रसंगको अवलोकन गर्दै जाँदा ओलीको लोकतन्त्रका लागि जेल बसेको भन्ने दाबी सक्कली होइन भन्नेतर्फ
उनकै क्रियाकलापले मज्जाले संकेत गर्छन् किनभने
‘लोकतन्त्रकै लागि चौध वर्ष जेल बस्ने मानिस’ यति मरिहत्ते गरेर पदमा बसिरहँदैन ।
थाहा त पक्कै होला, लोकतन्त्रको वाहक शक्ति राजनीतिक नैतिकता हो, त्यति ठूलो त्याग गर्ने मानिस वाहक शक्तिकै तिरस्कार गरी कहाँ पदमा बसिरहन सक्छ ! अन्तस्करणले मान्दै मान्दैन । उसको त्यागले उसलाई पदासक्त हुनै दिँदैन । त्यति ठूलो त्यागी अरूलाई न सही, कम्तीमा आफ्नै विश्वासपात्रलाई पद प्रस्ताव गरेर आफू भने अलग बस्छ । त्यसैले दुर्भाग्यवश भन्नैपर्छ, ओलीका अहिलेका यावत् क्रियाकलापले लोकतन्त्रकै लागि उनी चौध वर्ष जेल बसेको भन्ने उनको दाबीलाई, क्षमा गर्नुहोला, पुष्टि गर्दैनन् । उनका क्रियाकलापले नै पुष्टि नगरेको प्रत्यक्ष छ । चाणक्यले भनेझैं प्रत्यक्षलाई थप प्रमाण चाहिँदैन । प्रत्यक्ष नै प्रमाण हो ।
यी यावत् घटनाक्रमका कारण पछिल्लो समयमा ओलीका वरिपरि निर्मित उनको आत्मविश्वासी छवि झनै ध्वस्त भएको छ । उनी आफ्ना प्रशंसकले भनेजस्तै आत्मविश्वासका पुञ्ज हुन्थे भने आलंकारिक राष्ट्रपतिद्वारा एकपछि अर्को मिल्दै नमिल्ने अशोभनीय निर्णय गराउँदै आफू पदमा बसिरहने उद्योग गर्ने थिएनन् । लोकतन्त्रमा समर्थन गुमेपछि सत्ता जान्छ, स्वाभाविक हो । तर उनले यो स्वाभाविकता स्विकार्न सकेनन्, त्यसैले फेरि दोस्रो विघटनको सिफारिस उनले सत्ताबाट हात धुनुपर्छ भनी भयभीत भएरै गरेका हुन् ।
साथै उनले आफ्ना प्रशंसकहरूले गुँथाएको आत्मविश्वासको पगरीलाई धुजाधुजा पारिदिएका छन् । बिनासत्ता आफ्नो अस्तित्व नै नरहने ठानेर बरु राष्ट्रपतीय संस्था विवादित भए भइरहोस् भन्दै सिफारिसका सिफारिसको ओइरो लगाएका हुन् । अब किन नभन्ने, संसद् र पार्टीमा एक्लै पर्दै गएर दुवैतिर समर्थन गुमाइसकेका हुनाले उनको समस्त आड–भरोसा राष्ट्रपतिमा केन्द्रित हुन पुगेको हो । ओलीले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सम्झाएर, बुझाएर विलम्ब गर्न सक्थिन्, तर किन हो कुन्नि, उनले रातै नपर्खी अनुमोदन गरिदिने गरेकी छन् ।
भनिरहनु नपर्ला, आलंकारिक भएकैले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरेकी होइनन् । विगतमा अरू प्रधानमन्त्रीले गरेका सिफारिस उनले कार्पेटमुनि नराखेकी होइनन् । त्यसैले ओली प्रधानमन्त्री भएका हुनाले मिल्दै नमिल्ने सिफारिससमेत तत्कालै कार्यान्वयन गरेकी हुन् भनेर यहाँ
मैले लेखिरहनै पर्दैन, यसको चर्चा घरघरै छ । सामाजिक सञ्जालैभरि देखिन्छ । यसर्थ यो किमार्थ व्यक्तिगत आक्षेप होइन । राष्ट्रपतीय संस्थाको ओज गिरेकामा चिन्ता हो र यसमा सबैभन्दा बढी चिन्तित र सचेत हुनुपर्ने स्वयं राष्ट्रपति भण्डारी नै हो । साँच्चै भन्ने हो भने, आज गणतन्त्रले आक्षेप खप्नुपरेको एउटा प्रमुख कारण राष्ट्रपतीय संस्थाको ओज गिर्नु पनि हो । एवंप्रकारले प्रधानमन्त्री स्वयं राष्ट्रपतीय संस्थामाथि समेत दुर्दशा निम्त्याउँदै छन् ।

(सिन्धुली) - कमलामाई नगरपालिका–६ माढीबजारका जयकुमार सापकोटा मंगलबार बिहानै सुरक्षा सावधानी अपनाएर बजार निस्किए । उनले निषेधाज्ञाअघि सिन्धुलीमाढीमा शनिबार लाग्ने झैं बजारमा व्यापारी र उपभोक्ताको भीड देखे । कमलामाई नगरपालिका कार्यालयको १० मिटर पेरिफेरीमा स्टलबजार तलको सडक नै ढाकेर तरकारी, फलफूललगायत अन्य व्यापार व्यवसाय चलेको छ । ‘कोरोना महामारीको डर हराएको जस्तो भान भयो, व्यवसाय गर्नेहरूले सडक ढाकेका छन्, उपभोक्ताहरू तरकारीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न तँछाडमछाड नै चलेको छ,’ उनले भने ।
साप्ताहिक लाग्ने शनिबारे हाटबजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्न नपाएर डेढ महिनादेखि खुम्चिएका खुद्रा व्यापारी र उपभाक्ताहरूको भीड लागेको भद्रकाली चियाबारीका सुजन मगरले सुनाए । गाउँगाउँबाट झारेको फर्सी, स्कुसका मुन्टा, निगुरो, गोलभेंडा, करेला, भ्यान्टा, जल्को, तोरीको सागलगायतले बजार ढाकेको थियो । ताजा तरकारी नपाएर हैरान भएको बेलामा गाउँबाट आएको हरियो सागसब्जीले उपभोक्ता भने दंग छन् ।
भीडभाड रोक्नका लागि नगर प्रहरी, प्रहरीहरू कसैले पनि पहल गरेका छैनन् । यसैगरी सडकै ढाकेर बजार लगाउँदै जाने हो भने निषेधाज्ञा गरी बन्द गर्नुको कुनै तुक नरहेको सदरमुकामका विग्रह कार्की बताउँछन् । भन्छन्, ‘गाउँमा निषेधाज्ञाको कुनै असर छैन, त्यहींबाट उत्पादन लिएर झरेकाहरूलाई सचेतना जगाएर दूरी कायम राख्न नलगाए भोलिका दिनमा संक्रमण फैलने खतरा रहन्छ ।’ भीडभाड गरेर व्यापार गर्दा कताबाट कोरोना भाइरस सर्छ पत्तै नपाइने हुनाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा समेत समस्या उत्पन्न हुने उनको धारणा छ । तराईबाट आएका माछादेखि खरबुजासम्मका व्यापारी र गाउँबाट स्थानीय उत्पादन लिएर झरेका कृषकहरू एउटै बजारमा भीडभाड गर्दा संक्रमणको खतरा निकै बढेको स्थानीय माधव देवकोटाले बताए ।

(मकवानपुर) - पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेस गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार गरी नागरिकको जीवन सहज तथा अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थानमा जोड दिँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।
कोरोना विरुद्धको खोपमा प्रदेशवासीको पहुँच पुर्‍याउन आवश्यकताअनुसार ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कोष’ स्थापना गरी नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशका सबै बासिन्दालाई अनिवार्य रूपमा खोपको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कोभिडका कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित ‘उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ ।
प्रदेशका सबै कानुन समेटिएको विद्युतीय पोर्टल सञ्चालन गर्ने, प्रदेशस्तरीय आयोजना बैंक व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुआत गरी आयोजनालाई व्यवस्थित गरिने तथा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम र बहुवर्षीय, अधुरा र क्रमांगत आयोजनाहरूलाई बजेट विनियोजन सुनिश्चित गरेपछि अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘ऐनअनुसार प्रदेश प्रहरी गठन गरी प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको स्थिति मजबुत बनाइनेछ । विपद् प्रभावित व्यक्तिको तत्काल खोज तथा उद्धार गर्न प्रदेश प्रहरीमा द्रुत परिचालन दस्ता गठन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘संघीय र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मनसुनजन्य विपद् प्रभावितहरूका लागि निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्य गरिनेछ ।’
‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’ लाई लक्षित वर्गमा केन्द्रित गर्दै नसर्ने रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा जोड दिइने बताइएको छ । ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणको थालनी, स्थानीय तहको केन्द्रलाई नजिकैको कालोपत्र सडक सञ्जालमा जोड्ने, प्रदेशका जिल्लाहरूलाई जोड्न ‘पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ’ निर्माण गर्ने, ‘काठमाडौं उपत्यका काँठ चक्रपथ’ तथा प्रदेशका प्रमुख सहरमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना लगातार चौथो वर्ष पनि समावेश भएका छन् ।
वाग्मती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा २ दर्जन बढी नारा समावेश गरिएको छ । हरेक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने नाराहरू तय गरिएको छ । ‘मेरो गाउँ, उद्यमसहित जिउने ठाउँ,’ ‘प्रदेश कानुन, सबैले जानुन्,’ ‘किसानको गरा, सधैं हराभरा’ लगायतको नाराहरू नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको छ । ‘यो नीति तथा कार्यक्रममा नारा नै धेरै राखिएको छ,’ सत्तापक्षका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘नाराले जनताका लागि कुनै ठोस विषय सम्बोधन गर्दैन । नारा कार्यान्वयनका लागि बजेट आउनुपर्छ ।’ प्रभावकारी सिँचाई सेवा उपलब्ध गराउन ‘सिँचाइ गरौं, उत्पादन बढाऔं,’ भन्ने नारा दिइएको छ भने सडकको मर्मत सम्भारका लागि ‘नियमित मर्मत सम्भार, दिगो सडकको आधार’ भन्ने नारा रहेको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नारा पनि यसअघिकै दोहोरिएको विवेकशील साझा पार्टीका सांसद रमेश पौड्यालले टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै दोहोरिएको विपक्षीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जमकट्टेलले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ विषय नभएको प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘यो कुनै साहित्यकारले लेखेको निबन्ध जस्तो छ । नारा धेरै छ । कुरा धेरै छ । तर कुनै ठोस कार्यक्रम छैन ।’
कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले कोरोनाको नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए ।

(सिन्धुली) - यहाँको एक स्थानीय तहले शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिनाधितो निर्ब्याजी ऋण दिन सुरु गरेको छ । कमलामाई नगरपालिका–५ की सुनीता श्रेष्ठलाई उच्च शिक्षा (सीए) अध्ययनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पाँच लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराएको छ । नगर स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ती छात्रालाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ऋण उपलब्ध गराएको नगर प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।
जग्गा बिक्री गर्ने कि साहुसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिने भन्ने द्विविधामा रहेका अभिभावकको हैरानीलाई मुक्ति दिएर नगरपालिका शैक्षिक सारथि बनेको उनको ठम्याइ छ । अभिभावकले किस्ता तिर्न सक्ने सुनिश्चितता गरे नगरपालिकाका अन्य गरिब, जेहेन्दार र इमानदार छात्रछात्रालाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा बिनाधितो निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराइने नीति नगरपालिकाले अख्तियार गरेको छ । ऋण लिने व्यक्तिले सुरुको पाँच महिनासम्म किस्ता तिर्नु नपर्ने उल्लेख गर्दै नगर प्रमुख खत्रीले भने, ‘त्यसपछि १९ महिना किस्ताबन्दीमा नगरपालिकालाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्याज तिर्नु पर्दैन ।’ उच्च शिक्षा, रोजगारमूलक र प्राविधिक शिक्षाका लागि पैसाको अभावमा नगरवासीहरू समस्यामा हुने बताउँदै उनले थपे, ‘नगरपालिका विश्वस्त भएमा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ हुँदैन ।’
छोराछोरी पढाउनका लागि चर्को ब्याजमा ऋण लिएर भएको जायजेथा सबै सक्ने अभिभावकसमेत धेरै रहेकाले अबका दिनमा नगरपालिकाले त्यस्तो दुर्दशा हुन नदिने रणनीति बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकेश ढकालले सुनाए । निर्ब्याजी लगेको पैसा इमानदारीपूर्वक किस्ताकिस्तामा फर्काए सोही रकम अन्यलाई दिन सजिलो हुने उनको धारणा छ ।

(चितवन) - संसारमा फोहोर र काम नलाग्ने भन्ने केही चिज नै छैन श्रीरेन्द्र पोखरेलका लागि । व्यवस्थापन गर्न नजानेर वा बेकार ठानेर मिल्काएको वस्तुलाई अरूले फोहोर भन्ने गरेको उनको व्याख्या छ । प्रधानाध्यापकबाट अवकाश पाएका पोखरेल अरूले बेकार ठान्ने गरेको फोहोरलाई उपयोगी आकार दिने सीपमा पोख्त छन् । सीप सिकाउँदै देशका ४५ जिल्ला पुगिसकेका छन् ।
कुरिनटारदेखि पुगनपुग ५ सय मिटरभित्र चुम्लिङटारमा बस्ने पोखरेल मायाटार विद्यालयका प्रअ थिए । स्कुल सकाएर घर आउँदा हातमा जहिल्यै फालिएका प्लास्टिक र बोतल हुन्थे । ‘घर ल्याएर धुन लगाउनु हुन्थ्यो । सुरुसुरुमा त अनौठो लाग्यो । एक–दुई पटक त मास्टर जस्तो मान्छे यस्ता चिज बोकेर नल्याउनू, देख्नेले पनि के भन्लान् भनेर रिसाएँ पनि,’ श्रीरेन्द्रकी श्रीमती संगीताले पुराना कुरा सुनाइन् । अहिले फोहोर ठानिएका वस्तुलाई नयाँ रूप दिन उनी श्रीमान्लाई सघाउँछिन् ।
श्रीरेन्द्र शौचालयको फोहोरलाई मल बनाउन १५ वर्षअघि नै अभियानमा जुटेका थिए । दिसापिसाब अलग–अलग संकलन हुने ‘इकोसान’ शौचालय बनाएर उनले मानव मलमूत्रलाई बिरुवाका लागि उपयोगी मल बनाउन थालेका थिए । ‘मानव मलमूत्र खास गरेर पिसाबमा बिरुवालाई चाहिने अत्यावश्यक खाद्य तत्त्व हुन्छ । केही प्रशोधनपछि पिसाबलाई मलमा परिणत गरेर बिरुवामा राख्न सकिन्छ,’ श्रीरेन्द्रले भने ।
घरको आँगनमा अलि फरक खालका बस्ने स्टुल र टेबलहरू छन् । गोलाकार टेबलको माथिल्लो खण्ड खेर जाने पुराना कपडाको छ । टेबलको स्ट्यान्ड पानीका बोतलहरूको छ । बोतललाई कडा बनाउन चाउचाउ र अन्य तयारी खाजाका झिलिमिली प्लास्टिक स–सानो टुक्रामा काटेर बोतलभित्र खाँदी खाँदी राखिएको छ ।
रिसाइकल गर्न गाह्रो, त्यसै फाले वातावरण प्रदूषण गर्ने र माटोलाई पनि हानि पुर्‍याउने यस्ता खोलहरू आफूले उपयोगी काममा लगाएको उनले बताए । भन्छन्, ‘बोतल र प्लास्टिकका खोललाई प्रशोधन गर्न सकिने प्रविधि पनि छन् । तर हामीले स्थानीय रूपमा त्यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्न । महँगो छ । त्यसै फाल्न पनि भएन । भोलि प्रविधि सर्वसुलभ होला । तर त्यो बेलासम्म यस्ता प्लास्टिकलाई यसरी सुरक्षित राख्न सकियो नि !’
प्लास्टिकका बोराको रेसा र फाइबरको झोलाको अंशहरू मिलाएर माला बनाउने गरेका छन् । ‘यस्ता माला लगाउन पाउँदा धेरै जना दंग पर्नु हुन्छ । खेर जाने वस्तुबाट यति राम्रो सामान बनेको देखेर छक्कै पर्नु हुन्छ,’ संगीताले सुनाइन् । पोखरेल दम्पतीलाई यस्ता वस्तुहरू बनाउने तरिका सिकाउन पर्‍यो भनेर ठाउँ–ठाउँबाट तालिममा बोलाउने गरेका छन् । उनीहरू आफैंले त्यस्तो खास तालिम भने लिएका हैनन् । ‘घरकै वर्कसपमा यसो–उसो गर्दा सामानहरू तयार हुन्छन् । कहिलेकाहीँ कसैलाई सोध्छौं पनि । हामी पोख्त भएपछि अरूलाई पनि सिकाउँछौं,’ श्रीरेन्द्रले भने ।
उनीहरू आफैंले बनाएका सामानहरू बिक्री गरेर आम्दानी गर्ने उद्देश्य भने राखेका छैनन् । खेर जाने वस्तुबाट उपयोगी समान बनाउन सकिन्छ भन्ने सीप मात्रै फैलाउन चाहेका छन् ।

(काठमाडौं) - निषेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनर्निर्माणको काम रोकिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समय सकिन ७ महिना बाँकी छँदा मुख्य कामका रूपमा रहेको निजी आवास निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य लिइए पनि निषेधाज्ञाले सोचेअनुसार काम अघि बढाउन नसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको मूलभूत काम सक्ने योजना थियो । ‘तर अहिले निषेधाज्ञामा धेरै काम हुन सकेको छैन,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भने, ‘त्यसमा पनि निजी आवास निर्माणको काम बढी प्रभावित बनेको छ ।’ व्यक्तिले घर बनाउँदा कामदार ल्याउने–लैजाने गर्नुपर्दा कोभिडले त्यो सम्भव नभएपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
‘यो पटक गत वर्षको तुलनामा कोभिड संक्रमित हुने बढी भए, जसले गर्दा सबैमा डर भयो,’ उनले भने, ‘डर बढी भएकै कारण निजी आवासको काम अघि बढ्न सकेन ।’ विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सार्वजनिक भवन, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा पुनर्निर्माणको काम भने निर्माण व्यवसायीले थोरै कामदार राखेर सावधानी अपनाउँदै जारी राखेको उनको भनाइ छ । निजी आवास निर्माण पनि छिटफुट रूपमा कतैकतै भइरहेको घिमिरे बताउँछन् ।
सबै क्षेत्रको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी प्राधिकरण अघि बढेको उनको भनाइ छ । ‘बाँंकी काम सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिनेछ,’ उनले भने । प्राधिकरणले आफ्नो कार्यकालभित्र अवस्था सामान्य भएको खण्डमा काम सक्ने उनको दाबी छ । ‘यस्तै अवस्था रहिरहे मात्र गाह्रो हुनेछ,’ घिमिरेले भने, ‘नभए निजी आवासको मूलभूत काम सक्न समस्या हुन्न ।’ यता प्राधिकरणले वैशाख मसान्तसम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्न भन्दै समयसीमा तोकेको थियो । रकम बुझ्ने समयमा निषेधाज्ञा भएपछि लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बुझ्न पाएनन् । ‘निषेधाज्ञाले गर्दा किस्ता लिन पाइएन भनेर दिनदिनै लाभग्राहीको फोन आउँछ,’ घिमिरेले भने, ‘जसले गर्दा भूकम्प प्रभावितलाई समस्या भएको छ ।’ सबैको माग तेस्रो किस्ता लिने समय थप्नुपर्ने रहेकाले यसबारे प्राधिकरण निर्णय गर्ने उनले जानकारी दिए ।
‘आर्थिक वर्ष सकिने बेला भयो, स्रोतको सीमितता हुन्छ, जुन अर्को वर्ष सार्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि प्राधिकरणको म्याद आगामी पुस १० मा सकिँदै छ, निषेधाज्ञाले गर्दा राम्रोसँग काम अघि बढ्न सकेको छैन । गत वर्ष पनि कोभिडले गर्दा नै काम प्रभावित बन्यो । र, केही ढिलाइ भयो ।’ प्राधिकरणका अनुसार कुल लाभग्राहीको संख्या ८ लाख ५८ हजार २ सय ८२ छ । यसमा ८ लाख १३ हजार ८ सय ९६ ले मात्र अनुदान सम्झौता गरेका छन् ।
यसमा ४४ हजार ३ सय ८६ जनाले अझै अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् ।
अनुदान सम्झौता नगर्नेमध्ये उपत्यकामा धेरै छन् । अहिलेसम्म पहिलो किस्ता लिने ८ लाख १६ हजार ३५, दोस्रो किस्ता लिने ७ लाख १८ हजार ८ सय ५ र तेस्रो किस्ता लिन ६ लाख ५३ हजार ९ सय २७ जना छन् । अहिलेसम्म निजी आवास निर्माणको काम ७३ प्रतिशत सकिएको छ । २० प्रतिशत सम्पन्न हुने क्रममा रहेको सहप्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।
प्रबलीकरण सूचीमा पर्ने लाभग्राहीको संख्या ६५ हजार १ सय ६२ छ । भूकम्प गएको ६ वर्ष पुग्दा अझै पुनर्निर्माणको काम सकिएको छैन । प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प अति प्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ जिल्ला छन् । सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ३ सय ७ विद्यालयका १४ हजार १ सय ५५ कक्षाकोठा, १ सय ५ स्वास्थ्य संस्था, १ सय ९५
सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा, ३६ सरकारी भवन र ३९ स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न उक्त बजेट विनियोजन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - अत्यावश्यक वस्तुको होम डेलिभरी नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको तीन दिनपछि पनि आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । सर्वोच्चले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सबै सरोकारवालालाई सेवा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर अहिलेसम्म होम डेलिभरी सेवा खुलाउने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त बेन्चले कोभिड संकट व्यवस्थापनका लागि बनेको अध्यादेशले समेत अत्यावश्यकबाहेकका सेवालाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको भन्दै होम डेलिभरी निरन्तर गराउन भनेको थियो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेलगत्तै विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इमेलमार्फत आदेशको जानकारी गराए पनि हालसम्म होम डेलिभरी सहज बनाइएको छैन । ‘अन्तरिम आदेश सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले जुनसुकै माध्यमबाट जानकारी पाए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ निषेधाज्ञामा होम डेलिभरी निरन्तर गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा बहस गर्नेमध्येका एक अधिवक्ता सुवास पाठक भन्छन्, ‘हामीले इमेल गरेर जानकारी गराए पनि कुनै प्रतिक्रिया पाएका छैनौं ।’
तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा मात्रै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भएकाले सरोकारवालाले जुनसुकै माध्यमबाट थाहा पाए पनि यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पाठकको तर्क छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित उपत्यकाका तीनै प्रशासन कार्यालयले अदालतको पत्र प्राप्त नभइसकेको भन्दै होम डेलिभरी सेवालाई अझै पनि सीमित पारेको ई–व्यापार संघका अध्यक्ष सागरदेव भट्ट बताउँछन् । ‘काठमाडौं अदालतको आदेशपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझ्दा अदालतको पत्र प्राप्त भएपछि सोचौंला भन्ने जवाफ पाइयो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि ९ बजेपछि होम डेलिभरी गर्न सहज छैन ।’
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टसँग यसबारे बुझ्न सम्पर्क हुन सकेन । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा गत वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले तयार पारेको मापदण्ड पछ्याई होम डेलिभरी निरन्तर गराउन भनिएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख सहरमा वैशाख १६ देखि लागू गरिएको निषेधाज्ञामा होम डेलिभरी सेवालाई ९ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिइएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले गत वर्ष लकडाउनको अवधिमा होम डेलिभरी सेवा निरन्तर गर्न मापदण्ड तयार गरेर लागू गरेको थियो ।
यस पटकको निषेधाज्ञामा होम डेलिभरी सेवालाई सीमित पारिएपछि सेवा सञ्चालन गरिरहेका र ई–कमर्स कम्पनीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको मापदण्डमा होम डेलिभरी गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्त र होम डेलिभरी गर्न पाइने सामानको सूची राखिएको छ । होम डेलिभरी गर्न सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, अनलाइन साइटमा सबै वस्तुको मूल्यसूची, सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने सर्त मापदण्डमा छन् ।
डेलिभरी दिउँसो १ देखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै डेलिभरी गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ । डेलिभरी गर्ने संस्थाले यसमा संलग्न जनशक्ति र सवारीसाधनको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा छ । भीड कम गर्न स्थानीय प्रशासनले डेलिभरीमा आवश्यक सवारीसाधनको संख्या निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । दुईपांग्रे सवारीमा एक जना र चारपांग्रेमा चालकसहित बढीमा दुई जना मात्रै बस्न पाइने व्यवस्था छ ।
होम डेलिभरी गर्दा लिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र मोबाइल नम्बरको विवरण संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । खाना, औषधि र औषधिजन्य उत्पादन, बच्चाले प्रयोग गर्ने उत्पादन, मातृस्वास्थ्य स्याहारका सामग्री, छालाको सुरक्षासम्बन्धी उत्पादन, व्यक्तिगत सरसफाइ, घरपालुवा जनावरको स्यहारसम्बन्धी उत्पादन, कृषिजन्य बीउबिजन, उपकरण र औषधि जस्ता सामग्री होम डेलिभरी गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)– चौधरी फाउन्डेसनले वीर अस्पतालमा आईसीयू वार्ड स्थापना गरी बिहीबार अस्पताल व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण गरेको छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट संक्रमित सर्वसाधारणको उपचारमा योगदान पुर्‍याउन फाउन्डेसनले वीरमा आईसीयू वार्ड निर्माण गरेको जनाएको छ ।
फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले अस्पतालमा आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रमबीच कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल) का प्रमुख कार्यकारी प्रमुख जागेश्वर गौतमलाई आईसीयू वार्ड हस्तान्तरण गरे । वीर अस्पतालको नयाँ भवनको पहिलो तलामा नौ र दोस्रो तलामा नौ शय्या गरी कुल १८ शय्याको आईसीयू वार्ड निर्माण भएको छ । विश्वबजारमा उपलब्ध पछिल्लो पुस्ताको प्रविधि प्रयोग गरेर आईसीयू वार्ड निर्माण गरिएको छ । अस्पतालले दुवै तलामा कोभिड संक्रमित बिरामीको उपचार सुरु गरेको छ ।
नेपाली नागरिकको उपचारमा सहज पहुँच भएको वीर अस्पतालमा आईसीयू वार्ड स्थापना गरी सेवामा समर्पित भएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष विनोद चौधरीले बताए । ‘कोरोनाबाट संक्रमित नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु अहिले हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व हो,’ फाउन्डेसनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अध्यक्ष चौधरीले भनेका छन्, ‘यसका लागि सबैको पहुँच रहेको अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी हामीले बोध गर्‍यौं । आईसीयू वार्ड स्थापना गर्न वीर अस्पताललाई छान्नुको उद्देश्य पनि यही नै हो ।’

(काठमाडौं) - नेपाली राष्ट्रिय टिमले एसियाली महारथी अस्ट्रेलियाविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै शुक्रबार विश्वकप २०२२ छनोटबाट औपचारिक बिदाइ लिँदै छ । छनोटको अन्तिम खेलमा नेपालले आस गर्ने खासै ठाउँ छैन । खेल हार्‍यो भने पनि चित्त दुखाउने अवस्था छैन । प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीको आगमनले नेपाली टिमलाई नयाँ रूप दिएको छ, केही सम्भावना देखाएको छ, यसैलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
एसियन कप २०१५ को च्याम्पियन हो अस्ट्रेलिया । टोलीले विश्वकपको पछिल्ला चारै संस्करण खेलेको छ । अहिलेको छनोटमा शतप्रतिशत जितसहित अस्ट्रेलिया समूह ‘बी’ को शीर्षस्थानमा छ । त्यसैले फिफा वरीयतामा १३० स्थानमाथिको टिमविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दा नेपालले धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन । प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले आक्रामक खेल्ने रणनीति प्रयोग गरिरहेका छन् । उनी ठूला टिमविरुद्ध डराएर रक्षात्मक खेल्ने नेपालको परम्परा भत्काउन चाहन्छन् । नेपालले मैत्रीपूर्ण खेलमा इराक (६–२ को हार), छनोटमा चाइनिज ताइपेई (२–० को जित) र जोर्डन (३–० को हार) मा गरिएको प्रदर्शनले राम्रै गर्ने सम्भावना पनि देखाएको छ ।
यो छनोटको सुरुका भेटमा ताइपेई र जोर्डनविरुद्ध ‘अवे’ खेलमा जुन नतिजा निस्किएको थियो, यसपालि कुवेत सिटीमा पनि ती दुई टिमविरुद्ध नेपालले उही अन्तरको जित र हार निकाल्यो । नेपाली टिम १० अक्टोबर, २०१९ मा अस्ट्रेलियाविरुद्ध ५–० ले हारेको थियो । नेपाली खेलाडीहरूलाई आफ्नै पेनाल्टी क्षेत्रवरिपरि सीमित पारेको क्यानबेरा रंगशालामा जेमी म्याक्लारेनले ह्याट्रिक गरेका थिए भने डिफेन्डर ह्यारी साउटरले दुई गोल गरेका थिए । युरोपेली लिगमा व्यस्त रहेका खेलाडीको वर्चस्व, शारीरिक रूपमा अग्ला र बलिया अनि खेल कौशलमा निकै माथिल्लो स्तरका खेलाडी समावेश टिमको सामना गर्न नेपाली टिमलाई सजिलो हुने छैन ।
‘खेल्ने शैलीमा केही परिवर्तन गरेका थियौं, जसको नतिजा देखिएको छ,’ प्रि–म्याच प्रेस कन्फ्रेन्समा बिहीबार प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले भने, ‘हामी अर्को राम्रो खेल खेल्न चाहन्छौं । जसमा नतिजाभन्दा पनि राम्रो प्रदर्शन गर्ने लक्ष्य बनाएका छौं ।’ उनले थपे, ‘हाम्रो मुख्य लक्ष्य सेप्टेम्बरमा हुने साफ च्याम्पियनसिप हो । भविष्यमा राम्रो नतिजा दिने संकेत दिइसकेका छौं । साफकै तयारीमा हामी जुलाईमा युरोपेली र अफ्रिकी देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने योजनामा छौं ।’
उनले अस्ट्रेलियाविरुद्ध युवा खेलाडीलाई डेब्यूको असर दिनसक्ने पनि बताए । यो टिमका २३ सदस्यमध्ये गोलकिपरद्वय दीप कार्की र विशाल सुनार, मिडफिल्डरहरू आयुष घलान, सुरजज्यू ठकुरी र कमल थापाले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा डेब्यू गर्न पाएका छैनन् । यी कुवेती प्रशिक्षकले एन्फाले दिएको लक्ष्यमा (समूहको चौथो स्थानमा रहने) सफल भएको पनि बताए । अघिल्ला दुई खेलमा घरेलु टिम कुवेतलाई ३–० र ताइपेइलाई ५–१ ले हराएको अस्ट्रेलियाले छनोटको अन्तिम खेलमा जोर्डनविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । त्यसैले नेपाली टिमविरुद्ध अस्ट्रेलियाले पहिलो रोजाइका केही खेलाडीलाई आराम गराएर नयाँलाई अवसर दिनसक्छ । लगातार सात खेल जितेर अस्ट्रेलिया एक खेलअगावै विश्वकप छनोटको तेस्रो चरणमा स्थान सुरक्षित गर्न चाहन्छ ।
जोर्डनविरुद्धको हारसँगै नेपाल औपचारिक रूपमै विश्वकप छनोटबाट बाहिरिइसकेको छ । एसियन कप २०२३ छनोटको तेस्रो चरणमा पुग्ने सम्भावना भने यथावत छ । जाबेर अल–अहमद अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा अस्ट्रेलियालाई स्तब्ध पार्नसके नेपालले समूहमा चौथो हुने आठ टिममध्ये उत्कृष्ट चारमा रहेर सिधै एसियाली प्रतियोगिताको छनोटको तेस्रो चरणमा स्थान पक्का गर्नसक्छ । प्रतिस्पर्धा सधैं ०–० बाट सुरु हुने फुटबलमा जे पनि हुनसक्छ । तर, वास्तविकता अलि फरक छ । समूहमा चौथो हुनेमध्ये उत्कृष्ट चारमा परेन भने नेपालले तेस्रो चरणमा स्थान बनाउन प्लेअफ खेल्नुपर्नेछ ।
झन्डै दुई वर्षअघिको खेलमा अस्ट्रेलियाविरुद्ध गोल गर्नसक्ने एउटै पनि अवसर सिर्जना नगरेको सम्झन्छन् विंगर सुजल श्रेष्ठ । त्यो बेला पूरा समय खेलेका उनले भने, ‘हामीले एउटै मौका पाएका थिएनौं । ५–० ले हारेका थियौं । नराम्रो हार थियो । गोल त खाइन्छ तर त्यत्रो गोल नखाऔं भनेर लागिपरेका थियौं । तर सकिएन । तैपनि त्यो प्रदर्शनमा नेपालीहरू खुसी नै थिए । मलाई चाहिँ अझै राम्रो गर्न सक्थ्यौं जस्तो लागेको थियो ।’ उनले थपे, ‘कोचले पछिको साफ च्याम्पियनसिपको तयारी भनेर आक्रामक खेलाइरहनुभएको छ । त्यो हिसाबले आक्रमक खेल्नु राम्रो हो । तर, नेपालको खुसी र गौरवका लागि रक्षात्मक खेल्नु राम्रो हो जस्तो लाग्छ ।’
चोटमुक्त हुने प्रयासमा रहेका सुजल चैतमा भएको थ्री नेसन्स कपयता मैदानमा फर्किएका छैनन् । उनीसहित क्यानबेरामा पहिलो रोजाइमा खेलेका चार खेलाडी यसपालि टिममा छैनन् । पहिलो रोजाइका गोलकिपर किरण चेम्जोङ, डिफेन्समा रोहित चन्द, अनन्त तामाङ, दिनेश राजवंशी, मिडफिल्डका विशाल राई, अञ्जन विष्ट र फरवार्ड अभिषेक रिजाल टिममा निरन्तर छन् । त्यतिबेला वैकल्पिकको सूचीमा रहेका सुमन अर्याल, सन्तोष तामाङ, सुनिल बल र नवयुग श्रेष्ठ पनि कुवेत सिटीमा खेलिरहेका छन् । प्रशिक्षक योहान कालिनले सम्हालेको त्यो टिमका ११ खेलाडी अब्दुल्लाहको टिममा कायम रहे । १२ खेलाडीको लागि नयाँ प्रतिद्वन्द्वी हुनेछ अस्ट्रेलिया ।
क्यानबेरामा पूरा समय अस्ट्रेलियाको आक्रमण झेल्नेमा डिफेन्डर रन्जित धिमाल पनि थिए । उनले भने, ‘अस्ट्रेलियाजस्तो टिमसँग हामीले गुमाउनुपर्ने केही छैन । सिक्ने नै हो । त्यसैले राम्रो फुटबल खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । एट्याकिङ गर्ने र त्यत्तिकै डिफेन्डिङ पनि गर्ने ।’ उनले थपे, ‘अहिले विगतको भन्दा राम्रो एट्याकिङ गेम खेलिरहेको छ । अलि सुधारिएको छ । इराकजस्तो टिमलाई २ गोल गर्नु भनेको एकदम राम्रो हो । मिडफिल्डमा राम्रो पोजिसन राखेरै ताइपेईलाई हरायो । जोर्डनसँग पनि बल पोजेसन राख्ने प्रयास गरेका थियौं । तीनै गोल ‘सेट पिस’ मा खाएको हो । गोल गर्नसक्ने एक–दुई अवसर सिर्जना पनि गरेका थियौं । त्यसैले हामीले अस्ट्रेलियासँग पनि सक्छु भनेर खेल्नुपर्छ । नसक्ने भन्ने हुँदैन । खेलाडी भएपछि हरेस खानु हुँदैन । सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स हुनुपर्छ ।’
अस्ट्रेलियाका प्रशिक्षक ग्राहम आर्नोल्डले नेपाली टिममा परिवर्तन आएको बताए । ‘नेपाली टिम निकै मिहिनेती छ र हामी खेल्न उत्साही छौं,’ उनले भने, ‘नेपालले फरक शैलीमा खेलिरहेको छ । पछाडिबाटै खेल्न प्रशस्त प्रयास गरेको छ । कोचले धेरै राम्रो काम गरेका छन् । हामी नेपाललाई सम्मान गर्छौं । उनीहरू मिहिनेती छन् ।’

(लन्डन) - युरो २०२० शुक्रबार सुरु हुँदै छ । क्रिस्टियानो रोनाल्डोको पोर्चुगल उपाधि रक्षाको तयारीमा हुनेछ । विश्व च्याम्पियन फ्रान्स पनि युरो जित्न चाहन्छ । फ्रान्सले यस्तो गर्न सके यो दुर्लभ दोहोरो उपाधिको उपलब्धि हुनेछ । कोरोना भाइरस महामारीका कारण प्रतियोगिता एक वर्षपछि हुन लागेको छ । फ्रान्सेली टिम निकै बलियो देखिन्छ । त्यसैले फ्रान्स तेस्रोपल्ट युरोपेली विजेता हुन सक्षम छ । पूरा युरोपमा छरिएर हुने यस प्रतियोगितामा शीर्ष वरीयताको बेल्जियम र युवा इंग्ल्यान्डलाई पनि कम आँक्न सकिने छैनन् ।
प्रतियोगिताको इतिहासमै पहिलोपल्ट युरोपका ११ सहरमा खेल हुनेछ । यसअघि बढीमा दुई देशसम्मान प्रतियोगिता हुन्थ्यो । कोभिड–१९ महामारीबीच पनि यति धेरै सहरमा खेल चल्नेछ । युरोपेली फुटबल महासंघ (यूएईएफ) ले दर्शक प्रवेशलाई अनिवार्य गरेपछि डब्लिन र बिल्बाओले त्यसलाई पूरा गर्ने वचन दिन सकेनन् । त्यसैले यी दुईलाई आयोजक सहरबाट हटाइए । यहाँ हुने खेल अब लन्डन र सेन्ट पिटर्सबर्गमा हुनेछ ।
शुक्रबार रोमको ओलम्पिक स्टेडियममा पहिलो खेल हुनेछ । त्यसमा इटाली र टर्की भिड्नेछन् । दर्शक संख्याले १६ हजार छुने विश्वास छ । सबैको प्रिय फ्रान्स मंगलबारमात्र मैदान उत्रन्छ । विश्व च्याम्पियनले म्युनिकमा हुने समूह चरणको खेलमा जर्मनीको सामना गर्नेछ । केलियन एमबाप्पे, करिम बेन्जेमा र एन्टोइन ग्रिजमनको उपस्थितिले फ्रान्स शक्तिशाली देखिएको हो । सबैको नजर ३३ वर्षीय बेन्जेमाप्रति हुनेछ । उनी साढे पाँच वर्षको लामो निर्वासनपछि फ्रान्सेली टिममा फर्केका छन् ।
रियल म्याड्रिडमा पछिल्लो सिजन उनका लागि राम्रो रह्यो । डिफेन्डिङ च्याम्पियन पोर्चुगलले समूह ‘एफ’ मा हंगेरीको चुनौती सामना गर्नेछ । यस समूहलाई प्रतियोगिताको ‘ग्रुफ अफ डेथ’ भनिएको छ । रोनाल्डो आफैं ३६ वर्षका भइसके । तर उनी अझै बलिया छन् । उनलाई साथ दिने अहिलेको टिम ५ वर्षअगाडिको विजेता टिमको तुलनामा राम्रो छ । पोर्चुगाली टिममा जाओ फेलिक्स, ब्रुनो फर्नान्डेज, बनार्डो सिल्भा र रुबेन डायस जस्ता खेलाडी छन् ।
इंग्ल्यान्डलाई भने एउटा तथ्यले बलियो बनाउने छ । यसै कारण यो टिम प्रेरित रहनेछ । यो कारण हो, प्रतियोगिताका दुवै सेमिफाइनल र फाइनल वेम्बलीमा हुनेछ । पछिल्ला केही ठूला प्रतियोगितामा इटाली र नेदरल्यान्ड्स छनोटसमेत हुन सकेका थिएनन् । यसपल्टको प्रतियोगितामा यी दुई फर्केका छन् । तिनलाई आफ्नो उपस्थिति सिद्ध गर्ने चुनौती हुनेछ । इंग्लिस कप्तान ह्यारी केन यसपल्टको प्रतियोगितामा
आफ्नो टिमको सम्भावना बढी देख्छन् ।
सन् २०१८ को विश्वकपमा इंग्ल्यान्ड सेमिफाइलन पुगेको थियो । यसपल्ट केन आफ्नो टिमको सम्भावना योभन्दा बढी देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो टिम बढी अनुभवी भएको छ, मलाई यस्तै लाग्छ । हाम्रा खेलाडीले क्लबका लागि ठूल्ठूला खेल खेलिसके । विश्वकप खेलेका खेलाडी पनि अझै टिममा छन् । यो पनि बहुमूल्य अनुभव भयो । इंग्ल्यान्डले ठूलो उपाधि नजितेको धेरै समय भइसकेको छ । त्यसैले हामीले बलियो मानसिकता लिएर खेल्नुपर्छ ।’
उनी इंग्ल्यान्डले युरो २०२० मा लामै यात्रा गर्नसक्ने विश्वास राख्छन् । युरोप अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीबाट मुक्त हुने तर्खरमा छ । युरोपमा संक्रमित संख्या घट्दै छ । खोप लगाउने काम बढ्दो छ । तर सावधानीका रूपमा युरोपेली फुटबल महासंघले एउटा टिमलाई २६ खेलाडी राख्न पाउने छुट दिएको छ । स्पेनी फुटबल संघले त अझ घोषित टिमबाहिर पनि १७ खेलाडीलाई समानान्तर तयारीमा राखेको छ ।
डिफेन्डर डिएगो लोरेन्टलाई कोरोनाले छोएपछि स्पेनी फुटबल संघ यति चनाखो बनेको हो । उनी टिममा संक्रमित हुने दोस्रो खेलाडी हुन् । दुई स्विडेनी खेलाडी फरवार्ड डेजान कुलसेभ्स्की र मिडफिल्डर म्याथिस स्भानबर्ग पनि संक्रमित पाइएको छ । यी सबै चुनौतीका बावजुत पनि युरोपेली फुटबल महासंघ मान्छ, प्रतियोगिता सुरक्षित रहनेछ । महासंघका अध्यक्ष एलेक्जान्डर सेफेरिनले भनेका छन्, ‘महामारीपछि युरो सफल आयोजना हुने पहिलो ठूलो प्रतियोगिता हुनेछ ।’
उनले दाबी गरेका छन्, ‘महामारीबीच पनि युरोप सुरक्षित छ भनेर देखाउने यो अवसर हो । युरोप अगाडि बढिरहेको छ । यो जीवन्त छ । युरोपको जीवन चलायमान छ । युरोपले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्नेछ ।’
यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण बुडापेस्टको पुस्कास एरिनामा हुने खेल हुनेछ । त्यस रंगशाला शतप्रतिशत भरिने विश्वास छ । प्रत्येक आयोजक रंगशालामा शतप्रतिशतदेखि क्षमताको एक चौथाइ दर्शकलाई प्रवेश दिनु नै पर्नेछ ।

रोम (एजेन्सी)– इटाली र टर्की शुक्रबार रोमको ओलम्पिक रंगशालामा आमने सामने भएपछि युरोपियन च्याम्पियनसिप फुटबल सुरु हुनेछ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण युरो एक वर्ष ढिला गरी सुरु हुन लागेको हो । उद्घाटन दिनको यस खेलमा १६ हजार प्रशंसक उपस्थित हुने अनुमान गरिएको छ । ११ देशका शहरमा हुने ५१ खेलमा दर्शकको उपस्थिति यहीअनुरुप नै हुनेछ ।
रोबर्टो मान्चिनीको इटालीले पछिल्ला सबै आठ खेल जितेको छ । यसक्रममा कुनै गोल खर्चेको छैन । यथार्थ के हो भने इटाली २०१८ यता अपराजित छ । टर्की प्रतियोगिताको आश्चर्यजनक टोली हुनसक्छ । टर्कीको टोलीमा फ्रेन्च लिग जितेको लिलेका स्ट्राइकर बुराक यिल्माज, मिडफिल्डर युसुफ याजिकी र रक्षक जेकी सेलिक रहेका छन् । बुराक टर्कीका दोस्रो सर्वाधिक गोल स्कोरर हुन् । उनले २९ गोल गरिसकेका छन् । उनीभन्दा अगाडि संन्यास लिइसकेका हाकान सुकरले टर्कीका लागि ५१ गोल गरेका छन् । इटालीका लागि युरोपियन गोल्डेन बुट विजेता सिरो इमोबाइल प्रभावशाली देखिन सक्छन् । उनले सिरी ए मा २०१९–२० को सिजनमा कीर्तिमानी ३६ गोल गरेका छन् ।
इटालीले सन् १९९० को विश्वकपपछि पहिलो ठूलो प्रतियोगिता आयोजना गरिरहेको छ । यस समूहका अन्य दुई टोली वेल्स र स्विट्जरल्यान्ड शनिबार बाकुमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । युरोपियन च्याम्पियनसिप दुई देशभन्दा बढी स्थानमा पहिलो पटक आयोजना भइरहेको छ ।