लगातार तीन वर्षमा कमजोर खर्च क्षमता र कोभिड–१९ संक्रमणले निम्त्याएको आर्थिक संकटबाट सिर्जित स्रोत संकुचनलाई
बेवास्ता गर्दै अधिकांश प्रदेश सरकारले ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । लुम्बिनीबाहेक सबैले सांसदको तजबिजीमा खर्च गरिने ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र’ का नामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । प्रदेश सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार र मृतकका परिवारलाई भत्ता वितरणमा उल्लेख्य रकम
छुट्याएका छन् । विगतमा जस्तै कृषि,
रोजगारी, शिक्षा, उद्योग, पर्यटनलगायत
क्षेत्रमा विभिन्न नारा दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटका लागि भने संघीय सरकारबाट जाने अनुदान, राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँटको रकममा निर्भर रहनुपर्ने देखिएको छ । त्यसमा आन्तरिक स्रोत अर्थात् राजस्वको अंश निकै न्यून छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, जसअनुसार मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरिएका हुन् । चार वटा प्रदेशले बजेटको आकार बढाएका छन्, अन्य तीन प्रदेशमा घटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको गत ८ महिना (साउन–फागुन) सम्ममा प्रदेशहरूले विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये औसत खर्च २४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहे
पनि चार वटा प्रदेशले बजेट उल्लेख्य मात्रामा बढाएका हुन् । खर्च क्षमतालाई बेवास्ता
गर्दै सबैभन्दा बढी बजेट बढाउनेमा यसपटक पनि वाग्मती प्रदेश नै देखिएको छ । यो
प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ६ अर्ब २९ करोड ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्दै
५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । लुम्बिनीले चालु वर्षको तुलनामा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले वृद्धि गरी
४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशले २ अर्ब ८० करोड ५३ लाख रुपैयाँले बढाएर ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आकार वृद्धि गरे पनि प्रदेश २ ले थोरै अंक फरक पारेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २३ करोड ५० लाख रुपैयाँले वृद्धि गर्दै प्रदेश २ ले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रदेश १, गण्डकी र सुदूरपश्चिमले मात्रै बजेट घटाएका छन् । चालु वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी अर्थात् ८ अर्ब ४३ करोड ७ लाख ४७ हजार रुपैयाँले प्रदेश १ ले बजेट घटाएको छ । गण्डकी प्रदेशले ४ अर्ब ८० करोड २७ लाख ३३ हजारले घटाउँदै आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले करिब ३ अर्ब रुपैयाँले बजेट घटाएको छ ।
आगामी वर्षका लागि सातवटै प्रदेशको बजेटको कुल रकम २ खर्ब ६१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख १५ हजार रुपैयाँ छ । तीन वटा प्रदेशले मात्रै घटाउँदा र ४ वटाले बढाउँदा प्रदेशहरूको कुल बजेट चालु वर्षको तुलनामा २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले कम भएको छ । चालु वर्षका लागि सबै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ६४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ ।

स्रोतका लागि संघकै भर
प्रायः ले बजेटको आकार नघटाएको र घटाउनेसमेत निकै निर्मम हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेशहरू स्रोतका लागि संघीय सरकारसँग नै अधिक निर्भर देखिएका छन् । अर्थात् बजेटको कुल अंकमा आन्तरिक स्रोत (राजस्व) बाट न्यून रकम मात्रै जुट्ने बजेटमा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी अर्थात् ५७ अर्ब ७२ करोड
रुपैयाँको बजेट ल्याएको वाग्मती प्रदेशले २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट स्रोत जुटाउने र बाँकी रकम संघबाट प्राप्त अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
त्यस्तै दोस्रो ठूलो अर्थात् करिब ४१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको लुम्बिनी प्रदेशले ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । बाँकी रकम संघीय सरकारमार्फत प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान र राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँट जुटाउने भनिएको छ । तेस्रो ठूलो बजेट अर्थात् ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक राजस्व नगन्य नै छ । त्यहाँ ६० करोड रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने उल्लेख छ । बाँकी रकमका लागि अरूको स्रोतमा भर पर्ने गरी बजेट ल्याएको हो । जसमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च नहुने र उक्त रकम आगामी वर्षका लागि उपयोग गर्ने योजना कर्णालीको छ ।
आकारका हिसाबले चौथो स्थानमा रहेको प्रदेश २ ले पनि स्रोतका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकको रकममा भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । उसले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेटका लागि ३ अर्ब २ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट स्रोत जुटाउने अनुमान गरेको छ । चालुको तुलनामा निकै ठूलो अंकले आकार घटाउँदै ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश १ ले पनि ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ । बाँकी रकमका लागि भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बाँडफाँटको रकम र अनुदानहरूमा भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेशले ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख २७ हजार रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । करिब २५ अर्ब रुपैयाँका लागि गण्डकी पनि अन्य स्रोतमै निर्भर पर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस्तै अवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि छ । उसले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा १ अर्ब ८ करोड ३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट संकलन हुने जनाएको छ । बाँकी ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने रकमबाट जुटाउने तयारी छ । प्रदेशहरूले संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, समपूरक, विशेष र ससर्त शीर्षकमा अनुदान पाउँछन् । यसबाहेक राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँट शीर्षकमा पनि संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारहरूलाई रकम जाने गरेको छ ।

प्रदेश सांसदहरूलाई बजेट कायमै
लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । लुम्बिनीले दुई वर्षअघि ५० लाख रुपैयाँका दरले प्रदेश सांसदका लागि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । गत वर्ष नै यो कार्यक्रम खारेज गरिएको हो । बाँकी ६ वटै प्रदेशमा सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने गरी बजेट विनियोजन भएको छ, जुन कार्यक्रमले आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाउने भएको हो । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तव्यअनुसार प्रदेश १ ले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम’ का लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । एकमुष्ट वा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र रकम नतोकिए पनि चालु वर्षकै जस्तो गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
प्रदेश २ ले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । वाग्मती प्रदेशले ६६ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदलाई तीन करोड रुपैयाँ र बाँकी ४४ सांसदलाई एक करोड रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराउने गरी रकम विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले भने ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ का नाममा एकमुष्ट ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । कर्णालीले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ शीर्षकमा ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई तीन करोड रुपैयाँका दरले वितरण गर्ने तयारी हो ।
सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च हुने कार्यक्रम २०५२ सालमा सुरु भएको हो । मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएलगत्तै यो कार्यक्रमले जताततै निरन्तरता पाएको छ । संघीयताको भावनाविपरीत स्थानीय सरकारहरूको क्षेत्राधिकारसँग बाझिने गरी समानान्तर संरचना तथा कार्यक्रम ल्याएको र त्यसको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै आलोचना गरिएपछि संघीय सरकारले भने आगामी वर्षबाट यो कार्यक्रम खारेज गरिसकेको छ । गत जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन हुने गरेको यो कार्यक्रम खारेजको घोषणा गरेका हुन् । उक्त रकम कोभिड–१९ को संक्रमण, रोकथाम तथा उपचारका लागि सहयोगी हुने जनाइएको छ । यो घोषणासँगै प्रदेशहरूले पनि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदहरूले पाउने बजेट खारेज गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर लुम्बिनीबाहेकले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

प्राथमिकता कोभिड–१९ नियन्त्रणमै
अधिकांश प्रदेशले बजेटको अग्रभागमा कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम, उपचार तथा सुविधाका लागि बजेटको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरेका छन् । कतिपय प्रदेशले अग्रपंक्तिमा रहेका प्रदेश स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मी तथा कर्मचारीलाई भत्ता वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रदेश १ ले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलाई अतिरिक्त पारिश्रमिक दिने घोषणा गरेको छ । प्रदेश २ ले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार प्राथमिकतामा २० करोड विनियोजन गरेको छ । वाग्मतीले भने कोभिड–१९ को प्रतिरोधात्मक खोप खरिद गर्न २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कोरोना संक्रमणबाट आमाबुबा दुवै गुमाएका परिवारका विद्यार्थीलाई तीन हजारका दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
दुई दिनअघि मात्रै नयाँ नेतृत्व पाएको गण्डकी सरकारले पनि कोभिड–१९ ले दुवै अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउने जनाएको छ । ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने र विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । कर्णालीले स्वास्थ्यकर्मी, सवारी चालक एवम् सरसफाइकर्मीलाई सुरु तलबको शतप्रतिशत भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक प्रदेश प्रमुख दन्त उपचार सेवा तथा देशदर्शन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने कर्णाली प्रदेशको योजना छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्वास्थ्यमा प्राथमिकता भन्दै अस्पताल स्तरोन्नति तथा सेवा सुधार वर्ष घोषणा गरेको छ । कोभिड–१९ तथा अन्य संक्रमणको रोकथाम, उपचार व्यवस्थापन कार्यलाई ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विपन्न नागरिकको निःशुल्क औषधोपचार गर्नेसमेत सुदूरपश्चिम प्रदेशले जनाएको छ ।

प्रदेश १

बजेट
३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख
चालु खर्च
१४ अर्ब १६ करोड १५ लाख
पुाजीगत खर्च
१५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख
वित्तीय व्यवस्था
३ करोड
हस्तान्तरण
३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख

-आकार ८ अर्ब ४३ करोड ७ लाख घट्यो
मुख्य कार्यक्रम
-स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलाई अतिरिक्त पारिश्रमिक
-लैंगिक हिंसा निवारणका लागि प्रदेश संरक्षण कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था
-विषादीमुक्त भान्सा
र अनिकालमुक्त
चुलो अभियानमा आमा समूहलाई प्रोत्साहन
-कर्मचारीलाई सुविधासहित १० दिन
पर्यटन काज

प्रदेश २

बजेट
३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख
चालु खर्च
१५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख
पुाजीगत खर्च
१८ अर्ब ५ करोड ८० लाख
वित्तीय व्यवस्था
१० करोड

-आकार २३ करोड
५० लाख बढ्यो
मुख्य कार्यक्रम
-कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार प्राथमिकतामा २० करोड
-भूमि, कृषि, पशुपालन, फलफूल, माछा प्रशोधन उद्योग सम्भाव्यता अध्ययन
-प्रत्येक जिल्लामा एउटा नमुना सामुदायिक विद्यालय स्थापना
-सीप विकास तथा रोजगारी शीर्षकमा विपन्नलाई रोजगारी

वाग्मती

बजेट
५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख
चालु खर्च
२६ अर्ब १ करोड ६६ लाख
पुाजीगत खर्च
२९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख
वित्तीय व्यवस्था
२ अर्ब

-आकार ६ अर्ब २९ करोड ३४ लाख बढ्यो
मुख्य कार्यक्रम
-कोरोना भाइरसविरूद्धको खोप खरिद गर्न २ अर्ब
-कोरोनाले आमा–बुबा (दुवै) गुमाएकालाई
३ हजार रूपैयाँका
दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता
-दूध उत्पादक कृषकलाई बैंकमार्फत अनुदान भुक्तानी
-भीमफेदी–कुलेखानी
सुरूङ मार्ग निर्माण
सुरु गरिने

गण्डकी

बजेट
३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख
चालु खर्च
१३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख
पुाजीगत खर्च
१६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख
वित्तीय व्यवस्था
२४ करोड

-आकार ४ अर्ब ८० करोड २७ लाख घट्यो
मुख्य कार्यक्रम
-कोभिड–१९ ले दुवै अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ५ हजार भत्ता
-६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार
-विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम
-कृषि उत्पादन वृद्धि, पकेट र ब्लक क्षेत्र स्थापनालगायत
९ शीर्षकमा बजेट

लुम्बिनी

बजेट
४० अर्ब ९५ करोड ९६ लााख
चालु खर्च
१४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख
पुाजीगत खर्च
२१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख
हस्तान्तरण
४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख

-आकार ४ अर्ब
६० करोड बढ्यो
मुख्य कार्यक्रम
-कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत भत्ता
-मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम
-कृषि स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम
-स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि
-उद्योगलाई जग्गा दर्तामा ७५ प्रतिशतसम्म छुट

कर्णाली

बजेट
३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख
चालु खर्च
११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख
पुाजीगत खर्च
२१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख
वित्तीय व्यवस्था
३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख

-आकार २ अर्ब ८० करोड ५३ लाख बढ्यो
मुख्य कार्यक्रम
-स्वास्थ्यकर्मी, सवारीचालक एवम् सरसफाइकर्मीलाई शतप्रतिशत भत्ता
-सुर्खेत, जुम्ला र
रूकुममा विशिष्टीकृत नमुना शिक्षालय स्थापना
-कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणाली लागू
-ज्येष्ठ नागरिक
प्रदेश प्रमुख दन्त उपचार सेवा तथा देशदर्शन कार्यक्रम

सुदूरपश्चिम

बजेट
३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख
चालु खर्च
१० अर्ब ६६ करोड ९ लाख
पुाजीगत खर्च
१७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख
वित्तीय व्यवस्था
३० करोड
हस्तान्तरण
१ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख

आकार करिब
३ अर्ब घट्यो
मुख्य कार्यक्रम
-अस्पताल स्तरोन्नति तथा सेवा सुधार वर्ष घोषणा
-महामारी रोकथाम, उपचार व्यवस्थापनमा ९० करोड
-विपन्न नागरिकको निःशुल्क औषधोपचार
-पिछडिएका र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई एमबीबीएस र एमडी छात्रवृत्ति
-योजनाको रकमसहितको विवरण एपमार्फत सबैलाई जानकारी दिइने

कृष्ण आचार्य (काठमाडौं), देवनारायण शाह (विराटनगर), सन्तोष सिंह (जनकपुर), सुवास बिडारी (हेटौंडा), लालप्रसाद शर्मा (पोखरा), घनश्याम गौतम (बुटवल), चाँदनी कठायत (वीरेन्द्रनगर) र अर्जुन शाह (धनगढी)

(काठमाडौं) - कोभिड–१९ को परीक्षण र संक्रमितको संख्या कम हुँदै
गएको छ । निषेधाज्ञाको छैटौं सातामा प्रत्येक साता संक्रमण संख्या ६१ हजारसम्म पुगेको थियो, अहिले घटेर करिब २१ हजारमा झरेको छ ।
कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि जेठको पहिलो साता पीसीआर परीक्षणमा ५२ प्रतिशतसम्म पोजिटिभ देखिएकामा मंगलबार २२.५६ प्रतिशत पोजिटिभ केस देखिएको छ । हरेक दिन थोरै–थोरै प्रतिशतले संक्रमण घट्दै गएको छ । सात दिनअघि जेठ २६ गते
१२ हजार ४७ नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा २८.६२ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ४ सय ४९ जना संक्रमित देखिएका थिए भने मंगलबार ७ हजार ४ सय ४९ को पीसीआर गर्दा २२.५६ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ६ सय ८१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । ४१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले लक्षण देखिएका बिरामीको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गरिए पनि कुल परीक्षण क्षमताभन्दा
आधा जति मात्र बिरामी आउने गरेको बताए । ‘विभिन्न कारणले परीक्षण दर घट्दो देखिएको
छ,’ उनले भने, ‘शंकास्पद व्यक्ति हिच्किचाइरहेका छन् । सामान्य लक्षण भएका धेरै जना
परीक्षण नगरी बसेका छन् ।’ गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था भएर अस्पताल पुगेर परीक्षण गराउनेको संख्यामा समेत कमी आएको
उनको भनाइ छ । ‘यो सकारात्मक सन्देश हो, निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै गर्दा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइसाथ पालना नगरिए संक्रमण यही स्थितिमा रहला भन्ने छैन, संक्रमण बढ्ने जोखिम रहन्छ,’
डा. पौडेलले भने ।
हाल औसत संक्रमण दर २२.५ प्रतिशत देखिएको छ । राजधानी काठमाडौंलगायत देशभर कोभिडका बिरामीले बेड र आईसीयू तुलनात्मक रूपले सहजै पाउन थालेका छन् ।

संक्रमण घट्दो देखिए पनि बाहिरी जिल्लाबाट गम्भीर बिरामी उपचारका लागि काठमाडौं आउने क्रम भने रोकिएको छैन । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा.जीडी ठाकुरले स्वास्थ्य संस्थामा पहिलेको दाँजोमा कम चाप देखिएको वास्तविक अवस्था पहिल्याउन र संक्रमण विस्तारमा कमी ल्याउन परीक्षणको संख्या झन् बढाउनुपर्ने बताए । ‘परीक्षण बढाउँदा केही सातासम्म संक्रमितको
संख्यामा उल्लेख्य कमी देखिए मात्रै
सकारात्मक अवस्था आकलन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
कोभिडका गम्भीर बिरामी अझै पनि सघन उपचार कक्षमा छन् । सात दिनअघि गम्भीर भएका १ हजार ३ सय १२ जना आईसीयूमा र ३ सय ७५ जना भेन्टिलेटरमा थिए । मंगलबार ९ सय ६७ जना आईसीयू र २ सय ८५ जना भेन्टिलेटरमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । देशभर भएका कुल आईसीयू बिरामीको ५५.३२ प्रतिशत अर्थात् ५ सय ३५ जना र कुल भेन्टिलेटरमा भएका बिरामीको ६१.४० प्रतिशत अर्थात् १ सय ७५ जना वाग्मती प्रदेशमा छन् । देशभरि आईसीयूमा रहेकामध्ये २७.१९ प्रतिशत अर्थात् २ सय ६३ जना र भेन्टिलेटरमा रहेका कुल बिरामीको ३१.९२ प्रतिशत अर्थात् ९१ जना काठमाडौं उपत्यकामा छन् । ४३ जिल्लामा हाल ५ सयभन्दा बढी र १५ जिल्लामा २ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् ।
कोभिडका कारण हालसम्म ८ हजार ५ सय ६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारीका अनुसार यसरी ज्यान गुमाउनेहरूमा प्रदेश १ का १ हजार ६८, प्रदेश २ का ६ सय ९९, वाग्मतीका ३ हजार ६ सय ६१, गण्डकीका ८ सय ३८, लुम्बिनीका १ हजार ४ सय ६८, कर्णालीका ३ सय ५१ र सुदूरपश्चिमका ४ सय २१ जना छन् ।
कुल ६३ हजार २ सय ५७ सक्रिय संक्रमितमध्ये सबैभन्दा धेरै ३७.९३ प्रतिशत वाग्मती प्रदेशमा छन् । देशभरका सक्रिय संक्रमितमध्ये १२.२५ प्रतिशत काठमाडौंमा, ५.०६ प्रतिशत ललितपुरमा र ३.६६ प्रतिशत भक्तपुरमा छन् । वाग्मतीपछि सबैभन्दा बढी १६.२२ प्रतिशत सक्रिय संक्रमित लुम्बिनीमा छन् । प्रदेश १ मा ११.८२ प्रतिशत, गण्डकीमा १०.०६ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ९.४७ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ८.९२ प्रतिशत र कर्णालीमा ५.५४ प्रतिशत सक्रिय संक्रमित रहेको
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । सबैभन्दा रुकुम पूर्व, मुगु र बाजुरामा ६–६ जना सक्रिय संक्रमित छन् ।

(काठमाडौं) - महाकाली नदी तटीय क्षेत्रमा भारतबाट भइरहेका ज्यादती रोक्नका लागि कूटनीतिक पहल गर्न गृह मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई पत्र पठाएको छ ।
नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माणाधीन धारचुला–लिपुलेक सडक विस्तारका क्रममा चट्टान खसेर दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२, दुम्लिङ र कल्जु जोड्ने नेपालतर्फको बाटो भत्किएपछि गृहले सीमा क्षेत्रमा भएका यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्न मंगलबार परराष्ट्रलाई पत्र पठाएको हो । पत्रमा दार्चुलाको व्यासस्थित कोठेधारबाट टिंकरसम्म ८७ किमि सडक निर्माणको काम सुरु हुन लागेको र यसक्रममा विस्फोट गर्दा नदी किनारका दुवैतर्फ असर पर्न सक्ने भन्दै यसलाई समेत दुवै देशका प्रतिनिधिबाट समाधान खोज्ने गरी पहल गर्न भनिएको छ ।
दार्चुला–टिंकर सडकखण्डको उक्त बाटो खन्ने जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिइसकेको छ । कल्जुको बाटो भत्किएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय समकक्षी पिथौरागढ जिल्लाधिकारीलाई पठाएको पत्रको समेत जवाफ नआएको उल्लेख छ । यही जेठ २५ गते पिथौरागढ पाङला ग्रामीण पञ्चायतअन्तर्गत गर्भाधार–शान्तिवन क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्ने क्रममा भारतीय पक्षले चट्टान फोर्न बम विस्फोट गराउँदा पहरो खसेर महाकालीवारि नेपालतर्फको १ सय ५० मिटर गोरेटो बाटो भत्किएको थियो ।
विस्फोटबाट महाकालीमा चट्टान खस्दा नदीको धार नेपालतर्फ सोझिएको छ । गृहले परराष्ट्रमा पठाएको पत्रमा भत्किएको नेपालतर्फको बाटो खुलाउन तथा नदीमा खसेको चट्टान भारतीयबाटै हटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै पत्रमा दार्चुलाको व्यास–१, छाङरुनजिकै नेपाल–भारत आउजाउ गर्ने सीतापुल (काठेपुल) को संरक्षणमा भारतीयबाट भइरहेको व्यवधान हटाउनका लागि पहल गर्न भनेको छ ।
‘भारतको पिथौरागढ जिल्ला पाङला ग्रामीण पञ्चायतअन्तर्गत गर्भाधार र शान्तिवनको बीचमा सडक विस्तार गर्ने क्रममा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा नेपालतर्फको दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँपालिका–२ कल्जुभीर भन्ने स्थानमा महाकाली नदी थुनिन गई छाङरु र टिंकर जाने गोरेटो बाटो करिब १ सय ५० मिटर पूर्ण रूपमा क्षति भई आवतजावत अवरुद्ध छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सोही गाउँपालिकाको वडा १ छाङरुस्थित सीतापुलसमेत जोखिममा परेकाले संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा दार्चुलाबाट पिथौराढ जिल्लाधिकारीलाई पत्राचार भएकामा हालसम्म कुनै जवाफ प्राप्त भएको छैन ।’
गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग भारतीयका कारण कल्जु क्षेत्रमा १ सय ५० मिटर बाटो भत्किएको र महाकालीको बाढीबाट करिब २ सय मिटर नेपाली भूभाग भारततर्फ पर्न गएको भन्दै जमिन फिर्ता र बाटो खुलाउन पहल भइरहेको बताएका थिए । ‘हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउनैपर्छ, यसमा सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने । गृहले परराष्ट्रमा पठाएको पत्रमा भने नेपाली भूभाग भारततर्फ परेको विषय उल्लेख छैन ।
गृहले जेठ ३० मा पनि बाटो भत्किएको र सीतापुल संरक्षणको विषय समेटेर भारतलाई कूटनीतिक ध्यानाकर्षण गराउन जिल्ला सुरक्षा समिति
दार्चुलाको निर्णयसहितको पत्र परराष्ट्रमा पठाएको थियो । तर, परराष्ट्रबाट कुनै पहल भएको छैन ।

काठमाडौं (कास)– पदीय मर्यादा र विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगर्न पूर्वउपकुलपतिहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
यी संस्थाहरूलाई आफ्ना निकायहरूमार्फत विधिअनुरूप काम गर्न दिन मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई अवैध प्रक्रियाबाट सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले काठमाडौं विश्वविद्यालय र आयोगको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सम्बन्धन दिन सहमत नहुने भए पद छोड्नसमेत धम्की दिने गरेका छन् । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिन सक्ने कलेजको संख्याको सीमा नाघेर पूर्वाधार नै नपुगेको बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गराउन र त्यसमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वीकृति दिलाउन विधिको शासन एवं कानुनी राजको उपेक्षा गर्नुमा अलिकति पनि नहिचकिचाउनु ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो,’ पूर्वउपकुलपतिले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पूर्वउपकुलपतिहरू महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, कमलकृष्ण जोशी, नवीनप्रकाशजंग शाह, तोरणबहादुर कार्की, कैलाशनाथ प्याकुरेल, खगेन्द्र भट्टराई, महेश्वरमान श्रेष्ठ, हीराबहादुर महर्जन, जयराज अवस्थी र नरेशमान बज्राचार्यले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलाई आइतबार सम्बन्धन दिने सिफारिस निर्णय हस्ताक्षर गर्न वा पद छाड्न धम्की दिएका थिए । पूर्वउपकुलपतिहरूले गिरीको सुरक्षाको मागसमेत गरेका छन् । ‘डा. श्रीकृष्ण गिरीको जायज अडानका कारण उहाँलाई गम्भीर धम्कीहरू आउन थालेका कुराहरू पनि सञ्चारमाध्यमहरूमा आउन थालेका छन् । यसरी जोकसैलाई पनि इमानदारी र नैतिकतामाथिको चुनौती स्वरूप भौतिक, मानसिक र शारीरिक यातना सामना गर्न परेमा त्यसबाट हुने कुनै पनि क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवार वर्तमान सरकार हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले फागुनमा सम्बन्धन प्रक्रिया थालेको छ ।
तर आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले ऐन, नियम र प्रक्रिया पूरा
नगरी सम्बन्धन दिन नसकिने
अडान राख्दै आएका छन् । बीएन्डसीको आशयपत्रसमेत नवीकरण छैन ।

दुई दिनदेखि परेको वर्षाले गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा धनजनको क्षति भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको हिमाली जिल्ला मनाङमा बाढीपहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ । मर्स्याङ्दी नदीमा पानीको बहाव बढ्दा नासों गाउँपालिका–१ तालगाउँ पूरै डुबानमा परेको छ । यहाँका ४८ घर डुबानमा पर्दा सिंगो गाउँ विस्थापित भएको छ । स्थानीय मीनराशी गुरुङले गाउँवासी पहरामुनि गएर बसेको बताए । केही लमजुङ सीमा क्षेत्र म्यार्दीभीरतर्फ आएका छन् । उनका अनुसार बाढीले गाउँको जलविद्युत्मा क्षति पुर्‍याएको छ । टेलिफोन नेटवर्क छैन । ‘हामी म्यार्दीभीरमा आएर फोन गरेका हौं,’ उनले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेका अनुसार तालगाउँका स्थानीयको उद्धार गरी तालडाँडामा राखिएको छ । केही घेराङ
गएका छन् ।
मनाङ सदरमुकाम चामेको हुलाक कार्यालयसहित ५ घर मर्स्याङ्दीको बाढीले बगाएको छ भने ५ घर डुबानमा परेका छन् । बजार क्षेत्र जोखिममा परेपछि चामेका ६० घरका ३ सय जनालाई कारागारको नयाँ भवनमा राखिएको छ । चामेमा पारिपट्टिका ५ वटा घर डुबानमा परेपछि तलेखुमा गएर बसेको स्थानीय मेलिना गुरुङले बताइन् । ‘पारिपट्टिको बाढी हेर्दै थिएँ, एक्कासि नदी बढेर आयो, भागेर तलेखु पुगेर बसेको छु, घरको अवस्था के छ, थाहा छैन,’ उनले भनिन् । चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र घलेले मर्स्याङ्दीले बगाएर ल्याएको ढुंगामुढाले नदी थुनिएको बताए । बाढीले तातोपानी र त्यहाँको संरचना बगाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ३२ गुल्म मनाङका गुल्मपति डीएसपी होमनाथ पन्थीका अनुसार चामे बजारलाई बाढीले ३ भागमा बाँडिदिएको छ । घट्टेखोलाको एउटा र स्यार्क्युखोलाको २ वटा पुल बगाएको छ । दुई खोलाबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालयसहित बैंक तथा मुख्य बजार क्षेत्र छ । घट्टेखोलादेखि तलतिर नयाँबजार र स्यार्क्यु खोलादेखि माथिपट्टि नेपाली सेना, प्रशासन, अस्पताललगायत सबै कार्यालय छन् । ‘हामीले बाढीबाट नागरिकका घर जोगाउने प्रयास गर्‍यौं । बाढीमै पसेर प्रयास गर्‍यौं । तर, सकिएको छैन,’ उनले भने ।
वर्षाले चामे–१ तिमाङ खोलाको बेलिब्रिज बगाउनुका साथै ३२ किलोवाटको स्याल्क्युखोला लघु जलविद्युत् आयोजना बगाएको छ । बेंसीसहर–चामे सडकको ठाउँठाउँमा बाढीले काठेपुल बगाएको छ । धारापानीमा एउटा घर बगाएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले वर्षाका कारण मनाङमा भएको क्षतिप्रति दुःख प्रकट गर्दै तत्काल उद्धार र राहतका लागि स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बाढीपहिरोले बागलुङका १४ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । बडिगाड गाउँपालिका–७ मा ८ र काठेखोला–७ का ५ घर विस्थापित भएका हुन् । काठेखोलाको रेसमा ग्रामीण सडकको पहिरो खस्दा स्थानीय चित्रबहादुर कार्की, कृष्ण जीसी, बलबहादुर जीसीसहितका परिवार विस्थापित भएको प्रहरी उपरीक्षक कृष्णबहादुर पल्लीमगरले बताए । पहिरो खसिरहेकाले जमिन भासिएको र घरहरू जोखिममा परेपछि छिमेकीको घरमा बस्न लगाइएको वडाध्यक्ष प्रेम लामिछानेले बताए । उद्धारका लागि जिल्लाबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक इकवाल हवारीको नेतृत्वमा सुरक्षाटोली गाउँ पुगेको थियो ।
पहिरोले म्याग्दीका अधिकांश सडक अवरुद्ध भएका छन् । बेनी–जोमसोम सडक सोमबारदेखि नै अवरुद्ध छ । चमेरे, तिप्ल्याङ, भीरकाटे, तातोपानी, जलथले, गुइठे, काप्रेभीरमा पहिरोले र म्याग्दीको बेगखोला, रुप्सेखोला र मुस्ताङको कैकुखोला, मार्फाखोला, पान्डाखोला तथा लुप्रा खोलामा खहरेबाट लेदोसहितको बाढी आएकाले पैदल यात्रासमेत बन्द छ ।
कालीगण्डकी, राहुघाट र म्याग्दी नदीमा बाढीको सतह बढ्दै गएपछि तटीय बस्तीमा कटानको त्रास बढेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको घार र महभीरका ३ घर पहिरोको जोखिममा परेपछि सुरक्षित स्थानतर्फ सारिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले सडककै कारण पहिरो खसेको बताए । धवलागिरि गाउँपालिका–६ मराङको कुम्रीमा लगातारको झरीपछि यो वर्ष पनि पहिरो खस्दा कुम्री बस्ती बग्न थालेको वडाध्यक्ष राजाराम सुवेदीेले बताए ।
पर्वतको कुश्मा–१ सहस्रधारामा खसेको पहिरोले मध्यपहाडी सडक (पुष्पलाल मार्ग) मंगलबार दिनभर अवरुद्ध भयो । कालीगण्डकीमा आएको बाढीका कारण नदीसतह उच्च हुँदा बिहादी–६ मा पर्ने सेतीबेणी बजारका दर्जनभन्दा बढी घर तथा मठमन्दिर डुबानमा परेका छन् । मालढुंगा–बेनी सडकखण्डको आधा दर्जन स्थानमा खसेका पहिराले दिनभरजसो उक्त सडकमा सवारी आवागमन रोकियो । पर्वत प्रहरीका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक प्रदीप पौडेलले सहस्राधारामा ढुंगा खसेर सडक अवरुद्ध भएको बताए । पहिरोले अधिकांश सडक अवरुद्ध छन् । बिहानदेखि कालीगण्डकी र स्थानीय सेतीखोलाको सतह पसेपछि बिहादी गाउँपालिका–६ मा पर्ने सेतीबेणी बजारक्षेत्र डुबानमा परेको छ । कालीगण्डकी किनारमा रहेको शालिग्राम शिला, संस्कृत विद्याश्रम, मन्दिर, धर्मशाला लगायतका संरचना डुबेका छन् ।
पाल्पाको रिब्दीकोट–४ भैरवस्थानमा पहिरोले घर पुरिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । भैरवस्थानको मन्छीगाउँ बस्ने महेन्द्र भट्टराई क्षत्रीको घरमाथिबाट पहिरो खसेर पुरिँदा उनका १९ वर्षीय छोरा मदन भट्टराईको मृत्यु भएको हो । मदनलाई प्रहरी र स्थानीयले तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि पाल्पा अस्पताल ल्याए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर त्वालीले जानकारी दिए । घटनाको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । घरमाथिबाट खसेको पहिरोले घरलाई पूर्ण क्षति पुगेको छ । घरमा आमाछोरा बस्दै आएकामा आमा बाहिर रहेकाले उनी सुरक्षित रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सिद्धार्थ राजमार्गको गोडेपुलनजिकै जगबाटै सडक बगाएको छ । मंगलबार दिउँसो खोला बढ्दै गएपछि तल्लो भागबाट कटान सुरु गरेको थियो । दिउँसो नै पहिरो खसेको थियो ।
यसैबीच तिनाउ नदीमा बाढीले सतह पार गरेको छ । विगतका वर्षमा बग्ने तिनाउ नदीको सतह यस वर्ष २०३८ सालपछिकै बाढी आएको तिनाउ–३, झुम्साका कृष्णप्रसाद पाण्डेयले बताए । तिनाउ नदीमा आएको बाढीले दायाँबायाँ भागमा कटान गरेको छ । तिनाउ नदीमा बाढी आएपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि
सावधानी अपनाइएको दोभान प्रहरी चौकीले जनाएको छ ।
बाढीले कास्कीको मादी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन सुपर मादी हाइड्रो पावरमा क्षति पुगेको छ । बाढीले २ वटा एक्स्काभेटर, एउटा टिपर, हाइड्रोमा प्रयोग भएका पाइप, जेनेरेटरलगायत सामग्री बगाएको आयोजनाका अध्यक्ष पुष्पज्योति ढुंगानाले बताए । पोखरा–१५ कै अमिनतरामा जमिन भासिएर गएको पहिरोले ४५ हजार लिटर क्षमताको खानेपानी ट्यांकी पुरिएको छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–८ का मोतिलाल विकको घर भासिँदा ९ जनाको परिवार विस्थापित भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ मा वीरेठाँटी–घोरेपानी सडक खण्डमा पहिरो जाँदा ४ घर विस्थापित भएका छन् । मोदीखोलामा पानीको बहाव बढ्दा वीरेठाँटीका ६ घर जोखिममा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका–२ ठोट्नेरी खोलाले बगाउँदा बर्दिया घर भएका ३८ वर्षीय गोविन्द चौधरी बेपत्ता भएका छन् । ट्रक मर्मतको कामका लागि गोरखा बस्दै आएका चौधरीलाई कटुन्जे जाँदै गर्दा मंगलबार बिहान खोलाको भेलले बगाएको डीएसपी प्रकाश दाहालले बताए । स्थानीयको सहयोगमा मान्वु प्रहरी चौकीबाट खटिएका प्रहरी टोलीबाट खोजी भइरहेको छ ।
तनहुँ हुँदै बग्ने साना ठूला खोला तथा नदीमा पानीको बहाव उच्च भएको र केही क्षेत्र बाढी र पहिरोको जोखिम छन् । निरन्तर परिरहेको पानीले मादी, सेती, मर्स्याङ्दी नदी तथा अन्य खहरे खोलामा पानीको बहाव बढ्दो छ । नदी तथा खोलामा बाढी आएकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले अनुरोध गरेको छ ।
गण्डक ब्यारेजका सबै ढोका खोलियो
लगातारको वर्षाले नारायणीको बहाव उच्च भएपछि मंगलबार साँझ यहाँस्थित गण्डक ब्यारेजका नेपाल र भारततर्फका सबै ढोका खोलिएको छ । नदीको सतह खतराभन्दा माथि पुगेपछि ब्यारेजका ३६ वटै ढोका खोलिएको गण्डक ब्यारेजका भूआर्जन अधिकारी तारासिंह थापाले बताए । उनका अनुसार मंगलबार साँझ ब्यारेजमा २ लाख ८० हजार क्युसेक प्रतिसेकेन्ड पानी प्रवाह भइरहेको छ । संरचना पुरानो भएकाले ब्यारेजमा २ लाख ६७ हजार २ सय क्युसेक पानीको प्रवाह खतराको सूचक मानिन्छ ।
नदीमा पानीको सतह बढेपछि जिल्ला प्रशासनले गण्डक क्षेत्रका स्थानीयलाई सजगता अपनाउन आग्रह गरेको छ । नारायणीका साथै सहायक खोलामा पनि पानीको सतह ह्वात्तै बढेको छ । जसका कारण जिल्लाको पाल्हीनन्दन १ मा ५०, सरावल २ मा ६० र सुस्ता गाउँपालिका ५ मा ३० घर डुबानमा परेका छन् । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा डुबान भएको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि निर्माण गरिएको डाइभर्सन भत्किँदा सवारीसाधन रोकिएका छन् । दाउन्ने सडक खण्डमा सानाठूला गरेर पाँच स्थानमा पहिरो र घ्यु खोलामा सडक भासिएका कारण सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका डीएसपी राजु लामाले बताए ।
सुदूरपश्चिमका सडक अवरुद्ध
लगातारको वर्षाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पहिरो खसेर सडक आवागमन अवरुद्ध भएको छ । सडकमा पहिरो खसेर अछामको साँफे–मार्तडी सडक खण्ड सोमबारदेखि नै अवरुद्ध छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक योगेन्द्र थापाले दिएको जानकारीअनुसार धनगढी–डडेलधुरा खण्डको हगुल्टेनजिक पहिरोले अवरुद्ध सडक मंगलबार साँझ एकतर्फी खुलेको छ । यस्तै खोडपे–बझाङ सडकको चैनपुरनजिक र ढोल्यामोडमा पहिरोले अवरुद्ध भएको प्रहरी उपरीक्षक थापाले बताए । सबैभन्दा बढी प्रभावित साँफेबगर–मार्तडी सडक खण्डअन्तर्गत ताप्रीसेरा र बल्देमा सडक अवरुद्ध भएको उनले बताए । नदीमा पानीको बहाव बढेकाले अहिलेसम्म बाटो खुलाउने प्रयास सफल भएको छैन । बाजुरामा दुई बेग्लाबेग्लै खोलाको बाढीले बगाएर सोमबार बेपत्ता भएकामध्ये एक जनाको शव मंगलबार फेला परेको छ । बाजुराको बूढीनन्दा नगपालिका–३ सिराडीको लौठी रूखकी ३५ वर्षीया मोतीकला लुहारको सोमबार बिहान शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी निरीक्षक धनदेव साउदले बताए । किम्नी खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका बाजुराकै त्रिवेणी नगरपालिकामा–५ किम्नीका घुरे बुढाका १२ वर्षीय छोरा कमल बुढाको खोजी जारी रहेको साउदले बताए ।

आश गुरुङ (लमजुङ), प्रकाश बराल (बागलुङ), घनश्याम खड्का (म्याग्दी), अगन्धर तिवारी (पर्वत), माधव अर्याल (पाल्पा), दीपक परियार (पोखरा), हरिराम उप्रेती (गोरखा), नारायण शर्मा (पूर्वी नवलपरासी), सम्झना रसाइली (तनहुँ), नवीन पौडेल (परासी) र चित्रांग थापा (धनगढी)

(सिन्धुपाल्चोक) - ह्योल्मोभूमि हेलम्बु हुँदै मंगलबार आएको बाढीले इन्द्रावती, मेलम्चीलगायतका करिडोर क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको अनुमान गरिएको छ । दिउँसोदेखिको अविरल वर्षाका कारण मेलम्चीको बाढीले हेलम्बु गाउँपालिकाको किउलमा रहेको ट्राउट फार्म, रिसोर्टमा क्षति पुर्‍याएको छ । त्यहाँ काम गर्ने केहीलाई बगाएर बेपत्ता बनाएको आशंका गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । बाढीले केही जनालाई बेपत्ता बनाएको अपुष्ट खबर आए पनि मंगलबार अबेर रातिसम्म यकिन हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
डीएसपी प्रकाश सापकोटाका अनुसार हेलम्बुदेखि मेलम्ची बजार क्षेत्रभन्दा तल्ला भेगसम्मका स्थानीयसँग सोधपुछका आधारमा ३ जना बेपत्ता भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । ‘अहिले सुरक्षामा र तत्कालीन व्यवस्थापन उद्धारमा व्यस्त छौं, कति जना को–को भन्ने सम्पूर्ण विवरण प्रस्ट खुलेको छैन, बाढीले नदी किनारका संरचना तहसनहस बनाएकोबारे बुझ्दैछौं,’ उनले भने । अविरल वर्षाले मुहानस्थलबाट नै उर्लिएर आएको मेलम्चीको बाढी हेलम्बु पुगेपछि त्रसित स्थानीय र सुरक्षाकर्मी सुरक्षित स्थानमा सरेको उनले सुनाए । बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थल अम्बाथानबाटै नदीको बहाव बेलुकी करिब ६ बजेबाट क्रमशः बढ्दै आएको थियो ।
मेलम्ची आयोजनाको काम गर्ने चिनियाँ क्याम्प क्षतिग्रस्त बनाएर उर्लिएको बाढीले क्रमशः वरपरका संरचना बगाउन थालेपछि हेलम्बुदेखि मेलम्ची भेगका बजार र गाउँ क्षेत्रमा भागभाग चलेको थियो । बाढीले आयोजनाको मुहानस्थल अम्बाथानस्थित कामदार बस्ने क्याम्प र सशस्त्र प्रहरी क्याम्पमा क्षति पुर्‍याएको छ । हेलम्बु प्रहरी चौकीमा पनि क्षति पुगेको डीएसपी सापकोटाले बताए ।
हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाका अनुसार हेलम्बु भेगमा मात्रै ४/५ जना बेपत्ता भएको अनुमान छ । मेलम्ची नदीको मुहानस्थल नाकुतेबाट बढ्दै आएको नदीले हेलम्बु– २ किउल, ग्याल्थुम र मेलम्ची नदी आसपासका ट्राउट फार्म, रिसोर्टसहित केही घर बगाएको छ । ‘जताततै पुल सडक बगाएको छ, जसबारे बुझ्दैछौं, यकिन विवरण आइसकेको छैन,’ उनले भने ।
हेलम्बु गाउँपालिका–२ किउल, ग्याल्थुम, तिपेनी, तालामाराङ हुँदै मेलम्ची बजारसम्म एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय घर छाडेर छिमेकी या अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा सरेका छन् । मेलम्ची नगरका स्थानीय सुचिन सुवेदीले इन्द्रावती गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिका जोड्ने पुल मेलम्ची नदीले बगाएको बताए ।
मेलम्ची नदी किनार क्षेत्रका केही घरमा बाढी पस्ने जोखिम भएपछि त्यहाँका मानिसलाई स्थानीय विद्यालयमा ल्याएर आश्रय दिइएको स्थानीयले बताएका छन् । त्यसैगरी भोटेकोसी नदीको सतह बढेपछि स्थानीय त्रसित भएका छन् ।

(काठमाडौं) - जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समूहले निर्वाचन आयोगको भूमिका निष्पक्ष नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यले गरेको निर्णयलाई पूर्वाग्रह राखेर आयोगले अस्वीकार गरेको भन्दै उक्त समूहले त्यसविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइँ गर्ने पनि जनाएको छ ।
यादवले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धति आयोगले अबज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यस्तो निर्णयले निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ,’ यादवले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । एकीकृत दल दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत छ ।
जेठ ८ गते यादव पक्षको बहुमत सदस्य उपस्थित बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा जानु र उनलाई समर्थन गर्नु पार्टी निर्णयविपरीत रहेको भन्दै अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । दुई पटक स्पष्टीकरण सोध्दा पनि जवाफ नदिएपछि यादव समूहको बहुमत सदस्यको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले जेठ १८ मा चारै नेतालाई निष्कासन गर्ने निर्णय लिएको थियो । अर्का अध्यक्ष ठाकुरले पनि यादवलाई त्यसै गरी निष्कासन गरेका थिए ।
दुवै पक्षले आ–आफ्नो निर्णय निर्वाचनमा आयोगमा पठाउँदै पार्टीको दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न माग गरेका थिए । त्यसलाई आयोगले अस्वीकार गरेको हो । ‘४ जना पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकको बहुमतद्वारा विधिवत् निष्कासन गरी सोको अभिलेख अद्यावधिक गर्नका लागि माग गरेकोमा त्यसतर्फ कुनै निर्णय नै नदिई निर्णयविहीन रहनुका साथै आयोग आफ्नो जिम्मेवारी, संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको प्रस्ट भएको छ,’ यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यादवले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपा, नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ लाई आफ्नो सुविधाअनुरूप बंग्याएर आयोगले अपव्याख्या गरेको जनाएका छन् । ‘पार्टी विधानविपरीत काम गर्ने, दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने, अराजक एवम् अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई आयोगले परोक्ष रूपले वैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ । जुन कार्यविधिसम्मत देखिँदैन,’ यादवले भनेका छन् । निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले पूर्वाग्रहरहित भई एकपक्षीय हितअनुरूप काम गरेको यादवको आरोप छ । ‘यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले गरेका उपरोक्त काम कारबाहीविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचारका लागि लडाइँ जारी रहने जानकारी गराउँछौं ।’
आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले मंगलबार नै पार्टी निकटका कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन् । पार्टीको शुभेच्छुक संस्था संघीय कानुन व्यवसायी संघमा आबद्ध अधिवक्तासँग उनीहरूले परामर्श गरेका हुन् । त्यस क्रममा अधिकांश कानुन व्यवसायीले सिधै सर्वोच्च अदालतमा जानुभन्दा निर्वाचन आयोगमै गएर पार्टीको आधिकारिकताको दाबी गर्न सुझाएका थिए । अध्यक्ष यादवले भने अदालत जाने मनस्थिति बनाएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– आफ्नो पक्षमा बहुमत नजुटेपछि जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एकपक्षीय रूपमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति विस्तार गर्दै त्यसको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । एकीकृत पार्टीको नाम दर्ता गर्ने क्रममा जसपाले ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको विवरण आयोगमा बुझाएको थियो । उक्त समितिका सदस्यहरूमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षमा बहुमत रहेपछि ठाकुर समस्यामा छन् ।
ठाकुर र यादव पक्ष एकअर्काविरुद्ध कारबाहीमा उत्रिएपछि त्यसको वैधानिकताको विवाद आयोगमा पुगेको थियो । आयोगले दुवै पक्षलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयसहितको विवरण पेस गर्न भनेको थियो । यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको निर्णयसहित विवरण पेस गरेको थियो । ठाकुर पक्षले पेस गर्न ढिलाइ गरेपछि आयोगले पछिल्लो पटक दिन किटान गरेरै सात दिन समय दिएको थियो । तर ठाकुर पक्षले विवरण पेस गर्नुअघि नै आयोगले दुवै पक्षको कारबाहीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको निर्णयपछि अध्यक्ष ठाकुरले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा १० जना थपेर विवरण आइतबार पेस गरेका हुन् । ‘अध्यक्ष ठाकुरजीसँग २४ जनाको हस्ताक्षर पहिल्यै थियो । कोरोनाको समस्या नभएको भए बहुमत पुग्थ्यो, केही साथी बाहिर भएकाले आउन सक्नुभएन, अध्यक्षले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी थप १० जना थपेर आयोगमा बुझाउनुभएको हो,’ शुक्लले भने । उनका अनुसार आयोगले आफूहरूको विवरण बुझाउनुअघि नै निर्णय लिइसकेकाले त्यसको प्रयोजन भने समाप्त भएको बताए ।
ठाकुरले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा सदस्य थप गरेको विषयलाई लिएर उनकै समूहका केही नेता भने असन्तुष्ट छन् । ठाकुरनिकट नेता जितेन्द्र सोनलले भने अध्यक्ष ठाकुरले थप २० जना सदस्य केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा थप गरेको बताए । कार्यकारिणी समितिमा सदस्य थपघट गर्न ठाकुरलाई यसअघि नै अधिकार दिइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कार्यकारी समिति पुनर्गठन गर्ने अधिकार पहिलो अध्यक्ष ठाकुरलाई दिएको छ । त्यही अधिकार प्रयोग गरेर उहाँले २० जना सदस्य थप गर्नुभएको हो ।’

वर्षौंदेखि कचल्टिएर रहेको नेपाल–भारत सीमावर्ती मामिला र त्यसैको बहानामा बन्ने गरेका कार्यदल, समिति वा संयन्त्र बैठकहरूले अहिलेसम्म दिन नसकेको निचोडमाथि टेकेर भारतले सीमा क्षेत्रमा गर्ने थिचोमिचोको व्यवहार अब ‘खुला रहस्य’ झैं बनिसकेको छ । एकातर्फ, द्विदेशीय मैत्री सन्धि, सुपुर्दगी, सिमानासहितका सम्पूर्ण मुद्दामा सम्बोधन गर्ने गरी अध्ययन गर्ने भनेर गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले महिनौं लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत भारतले बुझ्न मानेको छैन । अर्कातर्फ, यो समितिअन्तर्गतका केही प्रबुद्ध सदस्यलाई नेपाल तथा भारतमा दुवैतर्फ सरकारले विभिन्न उच्चपदमा नियुक्त गरेपछि उठ्नुपर्ने वा उठाइएका सरोकारमा पनि बलात् बोली रोक्ने काम भएको छ । दुई देशबीचका मुद्दाहरू त्यसै थाती रहने, प्रबुद्धहरूको प्रतिवेदन बेवास्ताको सिकार बन्ने र नेपाली भूमिमाथि र नेपाललाई मर्का पर्ने गरी भारतले बलमिच्याइँ जारी राख्ने सिलसिलाको पछिल्लो दृष्टान्त मात्रै हो— महाकाली नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी एकतर्फी रूपमा बनाइएको पूर्वाधार ।
नेपालको महाकाली क्षेत्रमा सडक निर्माण तथा अन्य पूर्वाधारको नाममा भारतले गर्दै आएको निरन्तरको बलमिच्याइँको पृष्ठभूमिमा सन् २०१५ मे १५ मा बेइजिङमा गरिएको एउटा समझदारीलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त समझदारीअन्तर्गत चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसबेला जारी गरिएको समझदारीपत्रको २८ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची वृद्धि गर्न तथा नाथुला, किंगला, लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्न सहमत भएका छन् ।’ यो बेइजिङ–सहमति सार्वजनिक हुनासाथै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीन दुवै राष्ट्रलाई नेपाली भूभाग लिपुलेकसमेत जोडेर गरिएको सहमतिप्रति विरोधपत्र पठाएको थियो । तर, नेपाली पक्षको उक्त सरोकारमा चीनले मात्रै ‘त्यसबारेमा करेक्सन गर्न सकिने’ भन्दै प्रत्युत्तर पठायो, भारत भने मौन रहिरह्यो । कूटनीतिज्ञहरूको बुझाइमा, त्यही सहमतिको आधारमा टेकेर भारतले अहिले पनि बलमिच्याइँ तीव्र बनाइरहेको हो ।
धार्चुला–लिपुलेक सडक निर्माणका नाममा होस् अथवा मानसरोवर जोड्ने सडकका नाममा— नेपाली भूमिमाथि प्रत्यक्ष–परोक्ष थिचोमिचो भइरहेकै अवस्था छ । त्यही बेइजिङ–सहमतिमा आएको लिपुलेक व्यापार नाकाको विस्तारित रूप बनेर त्यस क्षेत्रमा यतिखेर भारतीय सडक विस्तार कार्य सामुमा आएको छ । धार्मिक तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवरसम्म जोड्ने बाटोबारे अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा खबर छाइरहेका बेला चीन मौन रहेको स्थिति पनि उत्तिकै सन्देहास्पद छ । किनभने मानसरोवर भारतसँगको सीमाक्षेत्रमा नभई चीनको भित्री भूभागमै पर्छ, त्यहाँसम्म सडकमार्ग जोड्ने भन्ने विषय भारतको एकपक्षीय प्रयासबाट मात्र हुने कुरा होइन । यसकारण यो भारत मात्रैको सरोकारभन्दा पनि चीनसमेत जोडिएको विषय बन्न पुगेको हो । यसमा नेपालको आपत्ति के हो भने भारतले चीनसँग जोड्ने भनेर बनाइरहेको सडक अतिक्रमित नेपाली भूभागमा पर्छ ।
नयाँ दिल्लीले सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै त्यसबेलासम्म भारत आफैंले पनि ‘विवादास्पद’ मानेको नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रसमेतलाई आफ्नो भूभागभित्र राखेको थियो । त्यो अमान्य कदमको विरोधमा नेपालले डिसेम्बर २४ मा भारतलाई ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ पनि पठाएको थियो । प्रतिउत्तरमा भारतले ‘अहिले उब्जिएको विषयमाथि सचिवस्तरीय वार्ता हुने’ भनेर त्यसलाई पन्छाएको थियो । तर सन् २०२० को नोभेम्वर अन्तिम सातामा भारतीय विदेश सचिव हर्षबर्द्धन शृंगलाको काठमाडौं भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा यो सीमावर्ती विन्दुको मामिला र नयाँ राजनीतिक नक्साको विषयले सधैंझैं औपचारिकतावश मात्रै प्रवेश पायो, त्यसभन्दा पर्तिर छलफल भएन/गरिएन । त्यसपछि २०२१ को जनवरी दोस्रो सातामा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकमा भाग लिन तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली दिल्ली पुग्दा पनि विद्यमान सीमावर्ती मुद्दामा सामान्य छलफलबाहेक केही पनि हुन सकेन । यिनै संवाद, संयन्त्र बैठक र ओठेबोलीका परामर्श जारी रहेकै अवस्थामा पनि महाकाली क्षेत्रमा भारतीय बलमिच्याइँको सिलसिला अझै निरन्तर छ । दुईदेशीय सीमावर्ती भूभागमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार ‘निर्माणलगायतका गतिविधि गर्न नपाइने’ प्रावधान रहेकामा भारतले सदैव खुलेयाम त्यसको उल्लंघन गर्ने गरेको छ ।
जगजाहेरै छ, भारतीय पक्षले महाकाली नदी तटीय क्षेत्रमा कतै सीमा अतिक्रमण अथवा कहीँ अनधिकृत भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको यो यथास्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘केही बोल्न नचाहेको’ देखिन्छ, जुन आफैंमा विषादपूर्ण छ । नवनियुक्त उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठले यो विषयलाई नदेखे र नसुनेझैं गरिरहनु आश्चर्यजनक छ । अलि बढी नै दबाब पर्दा भारतसँग पत्राचारसम्म गर्ने, तर त्यसभन्दा अगाडि बढेर आफूसँगका ठोस आधार र प्रमाण अगाडि सार्दै संवादमा जान नसक्ने यो विरोधाभासले सिंगो सरकारको भूमिका तथा जिम्मेवारीमाथि संशय उब्जाएको छ । त्यसैले यतिबेला नेपाल सरकार तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अतिरिक्त सरकारको निर्देशन आएको छैन भनेर ढुक्कैसँग बसिरहने दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास तथा विगतमा यो सीमावर्ती मामिलामा जोडिएको चीनको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले पनि आफ्नो तहको कूटनीतिक कार्यसम्पादन देखाउन जरुरी छ । भारतीय बलमिच्याइँ र अर्घेल्याइँ यसैगरी जारी रहने हो भने यो हेपाहा प्रवृत्तिको सुनुवाइ होस् भनेर कुनै दिन नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत जानुपर्ने हुन सक्छ । तर सकेसम्म त्यो स्थितिमा नपुगीकनै समस्या समाधान गर्नका लागि सक्रिय हुनुपर्छ । यसका निम्ति नेपालले संवाद, परामर्श र आवश्यक ‘लबिइङ’ लाई तीव्र बनाउनुपर्छ ।

यतिखेर नेपाली राजनीति धरापमा परको छ । बाह्य शक्तिको रिमोटमा चल्ने संस्कार नै बसिसकेको पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले संयुक्त रूपमा निकालेको वक्तव्य पक्कै पनि अर्थहीन हुन सक्दैन । हुन त, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विगतका क्रियाकलाप, हुकुमी प्रवृत्ति तथा बालहठ मनोवृत्तिले गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमा पूर्वाग्रह वा आक्रोश हुन सक्ला तर जसरी राजनीति अगाडि बढिरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा यो नेपाली मन वा भावनाले निर्देश गरेको छैन भन्न सकिन्छ । किनभने, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूतको रूपमा ‘रअ’ का प्रमुख नेपाल आइसकेपछि एकाएक प्रधानमन्त्रीको राजनीति बदलियो, उनको लम्पसारवादी रूप देखिन थालियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाट शासन चलाइयो । निर्वाचनको मिति घोषणा गरियो । विगतमा नाकाबन्दीको घोर विरोध गर्ने ओली सत्ता जोगाउन भारतकै ओत लागेका छन् । राजनीतिमा समय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्नेहरूको निर्मम समीक्षा हुन्छ नै । राजनीति कसैको रिमोटबाट चल्नु हुँदैन । माउतेले सानो लठ्ठीको भरमा बडेमानको हात्तीलाई आफ्नो इसारामा नचाउँछ तर कुनै बेला त्यो हात्ती काबुबाहिर गयो भने माउतेले जति प्रयास गरे पनि आफ्नो अधीनमा राख्न सक्दैन । यो कुरा बाह्य शक्ति बुझ्न जरुरी छ ।
– प्रमोद पौडेल, पेप्सीकोला, काठमाडौं

दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा भएको डेढ महिना भइसक्यो, यो अवधिमा जनता घरभित्रै बसेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् भने सरकारले चाहिँ जनताका लागि के गरिरहेको छ, कस्तो कार्ययोजना बनाइरहेको छ र कुन ठाउँमा लागू गर्ने तयारी गर्दै छ ? कोरोना महामारीका बेला ग्रामीण तथा सहरी भेगका निम्न वर्गले कसरी गुजारा चलाइरहेका छन् भन्नेबारे सरकारले सोधखोज गरेजस्तो लाग्दैन । उनीहरूलाई कुनै सरकारी कार्यक्रमले पनि छुँदैन । योजना बन्छन् तर उनीहरू समिटिँदैनन् । महामारीको बेला सरकारले निम्न वर्गका लागि काम गर्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म उनीहरूलाई राहत दिन सकियो त ? सकिएन । खासमा यस्ता वर्गका लागि सरकारसँग योजना नै छैन । उदार मन भएकाहरूको सहयोगबाट केही मानिसले राहत सामग्री पाएका छन् । के जनताको बाँच्न पाउने अधिकार यस्तै उदार मन भएका व्यक्ति वा संस्थाले मात्र सुरक्षित गरिदिने हो ? के अब हामीले सरकारबाट आस गर्न छोडिदिने हो ? कोरोनाबाट बच्ने उपाय सधैंको लकडाउन मात्र हो र ? पक्कै होइन । यसबाट जोगिने एक मात्र उपाय खोप हो अनि सरकारलाई आमसमुदायले सोधिरहेका छन्, ‘खोप हामीले कहिले पाउँछौं’ भनेर यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।
– दीपेन्द्र थापामगर, कास्की

‘प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा फेरि आक्रमण’ समाचार पढ्दा निकै दुःख लाग्यो । संसद् विघटन गरेर अध्यादेशबाट देश चलाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झन्झन् उद्दण्ड भइरहेका छन् । विज्ञहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आफू निकट व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले सञ्चालन गरिरहेको झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई दबाब दिनु निकै दुःखद छ । मार्सीको भात ओली, पुष्पकमल दाहाललाई खुवाएर चर्चामा आएका प्रसाई विवादास्पद पात्र हुन् भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । ओलीसँगको निकटताकै कारण प्रसाईलाई बैंकले अर्बौं रुपैयाँ ऋण पत्याएको हो भन्नेहरू पनि धेरै छन् । उनले स्वास्थ्यलाई सेवामुखीभन्दा पनि व्यवसायमुखी बनाएको र निमुखालाई ढाडै सेक्ने गरी शुल्क लिने गरेको आरोप पनि खेप्दै आइरहेका छन् । कोरोना संक्रमितहरूले बीएन्डसीमा उपचार गराउँदा लाखौं तिरेको समाचार बाहिर आएको थियो, यो कलेज धनीहरूका लागि मात्र हो पनि भनिन्छ । कुनै समय बीएन्डसीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘यो कलेजले सम्बन्धन पाउनैपर्छ, पाउँछ पनि ।’ अहिले उनी त्यो वचनलाई पूरा गर्न कस्सिएका छन् ।
कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर प्रक्रिया पुर्‍याएर सम्बन्धन लिनेभन्दा पनि ओलीसँगको निकटताको फाइदा उठाएर पेलेरै जाने नीति बीएन्डसीले लिएको देखिन्छ । हुन त, आफ्ना आसेपासेका काम गरिदिएर ओलीले उनीहरूलाई सार्वजनिक तारिफ वा चाकडी गर्न लगाउनु कुनै नौलो होइन । सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूको तोक आदेशमा सम्बन्धन दिने भए, विज्ञहरूको बैठकको कुनै अर्थ नरहने आयोगका पदाधिकारीहरूले भनिरहेका छन् । ओलीले यस्तै रवैया देखाइरहे कानुनी राज्यको अवधारणा नै समाप्त हुने पक्का छ । जसले सबैभन्दा धेरै कानुन र नियमको पालना गर्नुपर्ने हो उही विज्ञहरूको सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर गैरकानुनी रूपमा अगाडि बढ्नु शोभनीय होइन । देशको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा रहेका ओलीले सत्ताको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा बीएन्डसी सम्बन्धन दिने छुट छैन । प्रधानमन्त्रीले नाजायज दबाब दिनुभन्दा बीएन्डसीले कहाँकहाँ त्रुटि गरिरहेको छ, कुन–कुन मापदण्ड पूरा गर्न सकेको छैन, कानुनी प्रक्रियामा किन गएन आदि प्रश्नतिर ध्यान दिनु बेस हुन्थ्यो ।
– गोविन्द विक, बूढानीलकण्ठ–१२, काठमाडौं

सन् १९५१ मा राणाशाहीको अवसानदेखि कमजोर हुँदै गएको ‘मुखै कानुन’ प्रचलन सन् २००८ मा शाह शासनको अन्तसँगै समाप्त हुने आस पलाएको थियो । लिखित संविधान नभए पनि बेलायतमा कायम रहेको ‘कानुनको सर्वोच्चता’ दर्साउन चिकित्सक तथा बौद्धिक थोमस फुलर (सन् १६५४–१७३४) द्वारा अभिव्यक्त पंक्ति विधिवेत्ताहरूका लागि ब्रह्म वाक्यसरह मानिन्छ, ‘जतिसुकै माथि भए पनि तपाईंभन्दा माथि कानुन छ ।’ तर, राजतन्त्रिक व्यवस्थामा मान्य रहेको संविधानभन्दा माथिका अधिपतिहरूको शासनबाट मुक्ति पाए पनि गुदी वा बियाँ केही नभएको ‘बोक्रे गणतन्त्र’ भित्रका निर्वाचित अधिनायकहरूको उदयले गर्दा ‘नेपालको कानुन, दैवले जानून्’ भन्ने आहानको सान्दर्भिकता भने अद्यापि समाप्त भएको छैन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा संविधान राजकाजका अन्य सबै संस्था एवं संयन्त्रहरूको जननी हुने गर्छ । क्रान्ति, आन्दोलन, राजनीतिक बन्दोबस्त एवं प्रतिक्रान्तिलाई क्रमैसँग उत्तम, मध्यम, गौण एवं निकृष्ट किसिमको संविधान प्रतिस्थापन वा संशोधनका स्थापित प्रक्रियाका रूपमा लिने हो भने नेपालमा परिवर्तनको चक्र बिस्तारै ओर्लिंदै गएर फेदतिर उन्मुख रहेको महसुस गर्न सकिन्छ । राजनीतिक धरातलमा प्रतिक्रान्तिको सगबगीले पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समेत अत्याएको जस्तो छ । तिनको विवादास्पद पृष्ठभूमिले गर्दा सामूहिक वक्तव्यले अपेक्षित सार्वजनिक चर्चा भने पाउन सकेको छैन ।
उपसंहारमा पुग्नुअगाडि नै स्थगित हुन पुगेको भए पनि सशस्त्र लडाकु एवं शान्तिपूर्ण आन्दोलनकारीहरूको सहकार्यबाट सम्पन्न सन् २००६ को युगान्तकारी परिवर्तनलाई ‘लालीगुँरास क्रान्ति’ भन्न धक मान्नुपर्दैन । गणतान्त्रिक व्यवस्थाको राष्ट्रिय कार्यसूचीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघीयता एवं समावेशिता थप्न सफल सन् २००७ को पहिलो तथा सन् २००८ को दोस्रो मधेस विद्रोह क्रमशः सन् २००६ को क्रान्तिका पूरक आन्दोलनहरू थिए । अहिले नेपालमा कायम रहेको राज्यव्यवस्थाको जग भने १३ मार्च २०१३ को राजनीतिक बन्दोबस्त हो । त्यस बन्दोबस्तले नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनका लागि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा ‘गैर–संवैधानिक’ (एक्स्ट्रा–कन्स्टिट्युसनल) सरकार गठनको व्यवस्थालाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । रोयटर्स समाचार एजेन्सीद्वारा प्रकाशित नवेश चित्रकारको त्यस बखतको तस्बिरको केन्द्रमा पदमुक्त हुन लागेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई प्रसन्न मुद्रामा देखिन्छन् । उनीसँगै विजेता भावले पन्जा जोडेर हात उचाल्नेहरूमा सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल एवं शेरबहादुर देउवा पनि खडा छन् । नेतृत्व पंक्तिका दुईतिर रामचन्द्र पौडेल एवं विजयकुमार गच्छदार फड्के किनाराका साक्षीजस्ता लाग्छन् । तस्बिरको पृष्ठभूमिमा रहेका राजनीतिकर्मी विष्णुप्रसाद पौडेलको हाँसो भने सुस्पष्ट छ ।
प्रतिगामी चरित्रको सन् २०१३ को राजनीतिक बन्दोबस्तका हस्ताक्षरकर्ताहरूमध्ये सुशील कोइरालाको देहान्त भइसकेको छ । सनातन धर्म परम्पराले मृतकका दैहिक कर्महरूको जिम्मेवारी दैवलाई सुम्पिदिन्छ । उनको भूमिकाको मूल्यांकन गर्ने काम अब इतिहासको हो । रामचन्द्र पौडेल एवं विजयकुमार गच्छदारको गच्छे अद्यापि सहयोगी एवं साक्षीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । समयक्रममा त्यस प्रतीकात्मक छविचित्रमा अनुपस्थित रहेका प्रतिस्पर्धी राजनीतिकर्मीहरूमध्ये प्रधानमन्त्री
खड्गप्रसाद शर्मा ओली गैरसंवैधानिक बन्दोबस्तका सबभन्दा ठूला लाभार्थी भएर उदाएका छन् भने सबभन्दा बढी राजनीतिक नोक्सान माधवकुमार नेपालको भएको छ । सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेलाई नेपाल भ्रमणमा निम्त्याउन सक्ने हैसियत कायम राखेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने पृष्ठभूमिबाट निर्णयकर्ताहरूको अग्रभागमा आइपुगेका छन् । लाग्छ, गोरखा भुइँचालोका परकम्पहरूबीच २०१५ को जुन महिनामा सम्पन्न १६–बुँदे षड्यन्त्रबाट सन् २०१३ जस्तै कुनै अर्को राजनीतिक बन्दोबस्तमा फर्किनुबाहेकका नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीको निर्वाचित अधिनायकवादबाट मुक्त हुन सकिने सबै विकल्प सकिँदै गएका छन् ।
राजनीतिक उपयुक्तताको उतारमा पुगिसकेका भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईको सान्दर्भिकता भने अद्यापि समाप्त भइसकेको छैन । तिनले संयुक्त रूपमा चेतावनी दिने भाषामा विज्ञप्ति जारी गर्नु सामान्य संकेत होइन । विज्ञप्तिको पेटबोली झनै अत्याउने किसिमको छ । प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीका गलत क्रियाकलापका कारण देशले अस्थिर र अन्योलग्रस्त राजनीतिक स्थितिको सामना गरिरहेको पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको ठहर छ । आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विज्ञप्तिको अन्तर्निहित तर अव्यक्त भावले भने आसन्न संकटतिर संकेत गर्छ— राज्य व्यवस्था सुस्तरी प्रतिगमनबाट ओर्लिएर प्रतिक्रान्तितिर उन्मुख भइसकेको छ, र, नेपालका संस्थाहरूमा त्यस्तो अधोगतिलाई रोक्न सक्ने क्षमता नभएकाले जनता स्वयं जागरुक र अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । भयोत्पादकजस्तो सुनिए पनि त्यस्तो चेतावनीलाई आधारहीन ठहर्‍याउन मिल्दैन । संस्थाहरूको अपक्षयका बारेमा अन्य शीर्ष व्यक्तित्वहरूको टिप्पणीको शृंखलामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको जनाउ सबभन्दा डरलाग्दो लागे पनि त्यस्तै प्रकृतिका सन्देशहरू १० मे २०२१ मा प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएदेखि नै तारन्तार सार्वजनिक वृत्तमा प्रवाहित भइरहेका छन् । त्यस्ता सबै आलोचनाबाट बेखबर सर्वेसर्वा शर्मा ओली भने सदाझैं
आफ्नो मनलागी गर्न व्यस्त छन् ।

डरको लहर
महाव्याधिको प्रकोपले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको शासकीय अक्षमतालाई उघारिदिएको मात्रै हो, नभए उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि ठूलठूलो गफ हाँक्नेबाहेक केही गरेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीसँग मुकाबिला गर्नुको साटो उनलाई थकाएर प्रयोग गर्ने नयाँ दिल्लीका सुरक्षा रणनीतिकारहरूको कार्यनीतिक परिवर्तनले गर्दा मधेसका आन्दोलनकारीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिएको नाकाकस्सी अकस्मात् स्थगित हुन पुगेको थियो । निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको भूमिका ग्रहण गरेर पदासीन भएदेखि नै सर्वेसर्वा शर्मा ओली राज्य सञ्चालनको हरेक मोर्चामा पुनः असफल ठहरिँदै आएका थिए । तर उनको ख्यालठट्टामा के–कस्तो जादु छ कुन्नि, सत्ताधारी दलका पर्णपत्र अध्यक्षसहित कुनै पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीले उनको योग्यता, क्षमता वा मनसायमा कहिल्यै कुनै प्रश्न उठाएनन् । पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहालको चासो पालो कुर्नुमा सीमित थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा पाएपछि बोल्न छाडिसकेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालका गतिविधि आफ्नो छोराको ठेक्कापट्टा एवं केही राजनीतिक सहकर्मीको हित सुरक्षित गर्नमा सीमित हुन पुगेको थियो ।
प्रतिपक्षका नेता भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र व्यवहार सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको अनन्य सहयोगीको जस्तो हुने गर्थ्यो । लाग्थ्यो, राजनीतिका सबै प्रमुख पात्रहरू सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले प्रतिनिधित्व गर्ने धनाढ्यतन्त्र (प्लुटोक्रेसी) का फगत मोहरामा रूपान्तरित भइसकेका छन् । पूर्वप्रतिबद्धता बमोजिम निर्दिष्ट दुईवर्षे कार्यकालपछि पार्टीको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये कुनै एउटा पद सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहाललाई हस्तान्तरण गरिदिएका भए पूर्वमाओवादी सरदार सायद अहिले पनि एकताकाका झापाली नक्सलपन्थीको जयजयकार गरिरहेका हुन्थे । तर, सर्वेसर्वा शर्मा ओली कुनै पनि पद त्याग गर्न सत्तासीन भएका होइनन् । उपभोगको सुनिश्चितता नभए बरु उनी पद्धति भताभुंग गरिदिन्छन् तर आफ्नो सिंहासन कदापि छाड्दैनन् । उनी आज जहाँ छन्, त्यहाँसम्म पुग्न उनलाई सघाउने देशी–विदेशी खेलाडीहरूले सायद उनका लागि सितिमिति पदत्याग गर्ने छनोटसमेत बाँकी राखेका छैनन् । खास गरेर २१ मे २०२१ मा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएदेखि उनले आफ्नो असुरक्षालाई दम्भ र अहंकारको आवरणभित्र छोप्ने प्रयत्नलाई तीव्रता दिएका छन् । उनको दुस्साहस अब अदम्य आत्मविश्वासभन्दा पनि गहिरो हताशाको परिचायक लाग्न थालेको छ । कार्यकारी प्रमुखमा पस्दै गएको डर देखेर जिम्मेवार पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीहरू भयभीत हुनु स्वाभाविक थियो ।
प्रतिस्पर्धी राजनीतिकर्मीहरूलाई होच्याउन रमाउने प्रधानमन्त्रीको आन्तरिक स्वीकार्यता, संसदीय वैधानिकता एवं संवैधानिक प्रामाणिकता समाप्त गर्ने १० मेपछिको घटनाक्रमको सिंहावलोकन गर्ने हो भने सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले सुस्तरी समाजका स्थापित व्यक्तिहरूको अनुमोदनसमेत गुमाउन थालेका छन् । सर्वेसर्वाको नयाँ ‘संवैधानिक पोसाक’ फगत गलतफहमी हो भन्ने कुरा सबभन्दा पहिले पूर्वसभामुखहरूले औंल्याएका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एवम् पूर्वसभामुखहरू रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, ओनसरी घर्ती एवं कृष्णबहादुर महराको सहभागिता तथा दमननाथ ढुंगानाको सहमतिमा जारी विज्ञप्तिले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सरासर असंवैधानिक ठहर्‍याएको थियो । विवादित संविधानको सुँडेनीको उपमा पाएका सुवास नेम्बाङले सायद आफ्ना पूर्ववर्ती एवं परवर्ती पूर्वसभामुखहरूको आह्वानभन्दा सर्वेसर्वाप्रतिको बफादारीलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । उनको नाम सामूहिक वक्तव्यमा छैन ।
पूर्वसभामुखहरूको ठहरपछि २७ मेका दिन पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले भने संवैधानिकताको प्रश्नभन्दा पनि हुन सक्ने निर्वाचनको पवित्रतालाई महत्त्व दिँदै मतदातालाई प्रभाव पार्ने खालको कार्यक्रम बजेटमा नराख्न सार्वजनिक आग्रह गरेका रहेछन् । पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधिप्रसाद यादव एवं कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले विज्ञप्तिमार्फत कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा त्यसमा समेटिने कार्यक्रमले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए । तिनको सम्मिलित नैतिक बललाई एक्लो अर्थमन्त्रीले सहजै खारेज गर्न सक्दैनथे । निर्नैतिक चरित्रका सर्वेसर्वालाई भने नैतिकताको मापदण्डले प्रभावित नगर्ने रहेछ । घोषणा गरिएको मितिमा निर्वाचन होस् वा नहोस् एवं प्रियतावादी बजेटको कार्यान्वयनमा जस्तोसुकै समस्या देखियोस्, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको सामूहिक अनुरोधलाई पूर्ण बेवास्ता गरेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले स्थापित मूल्य एवं मान्यताले उनलाई नछुने कुरा भने स्पष्टसँग देखाइदिएका छन् ।
पूर्वसभामुख एवं पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूपछि सार्वजनिक असन्तुष्टि जारी गर्ने पालो पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले २८ मेमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरू संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्मप्रतिकूल भई विपरीत दिशातर्फ संविधान कार्यान्वयन भइरहेको आभास हुन्छ । यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ ।’ न्यायमूर्तिहरूबाट योभन्दा स्पष्ट चेतावनी अरू हुन सक्दैनथ्यो । तथापि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबाट राजनीतिक पराजयको स्वीकृति एवं संवैधानिक भयको अभिव्यक्ति आउन झन्डै दुई हप्ता लागेको छ ! र, अदालतको निष्पक्षता र विश्वास प्रभावित पार्ने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनसमेत एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई पुनः छलफल गर्नुपरेको छ । एकअर्काको नियतप्रति विश्वस्त नभएकाले होला, पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रयलाई ‘आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउने तथा एकआपसमा अविश्वास उत्पन्न गराउने कुराबाट सजग रहने प्रतिबद्धता’ समेत जनाउनुपरेको छ ।

पूर्वाभासको उपेक्षा
अरू जे–जस्तो आक्षेप लगाए पनि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई आफ्नो मनसुबा लुकाएको आरोप लगाउन भने मिल्दैन । राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारको छनोटले उनको एकलौटी शासन गर्ने अभिलाषा स्पष्ट भइसकेको थियो । गनगन गर्ने सहकर्मी एवं प्रतिपक्षका राजनीतिकर्मीहरूको चाहना सम्बोधन गर्न भागबन्डाको नीति अख्तियार गर्नुपरे पनि अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग वा कार्यपालिकाका संवेदनशील अंगका पदाधिकारीहरूको छनोटमा उनले आफ्नो हित सुरक्षित गर्न सक्नेको क्षमतालाई पात्रता निर्धारणको मुख्य अवयवका रूपमा राख्ने गरेका छन् । पदासीन मन्त्री आफ्नै दलका सहकर्मी भए पनि प्रधानमन्त्री सचिवालयको मञ्जुरीबेगर सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले कुनै निर्णय नलिने परम्परा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले सुरुमै बसालिसकेका थिए । सक्षम निजी सचिवालय वैकल्पिक शक्तिकेन्द्र बन्न सक्ने डरले होला, सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफूलाई प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको साटो चाप्लुसीमै रमाउने औसतस्तरका वृत्तिकहरूको घेराभित्र राखेका छन् । देशहितभन्दा प्रधानमन्त्रीको पदीय निरन्तरतालाई प्राथमिकतामा राख्ने सल्लाहकार, सहकर्मी, सहायक एवं सहयोगीहरूको जमातले प्रजातन्त्रका संस्थाहरूको क्रियाशीलतालाई सन्देहको दृष्टिले हेर्नु अस्वाभाविक भएन ।
सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको नजरमा स्वतन्त्र मिडियाको भूमिका स्वतन्त्रतापूर्वक सत्ताको गुनगान गर्नु हो भन्ने कुरा पनि उनले पहिलो पटक बालुवाटारबाट निस्किँदा ‘पत्रकारहरूलाई धन्यवाद’ दिएर जनाउ दिइसकेका थिए । सन् २०१५ को अन्ततिर देखिएको नेपालको मूलधारे मिडियाको सम्झनयोग्य प्रवृत्ति के हो भने, प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा उनको कुनै पनि निर्णयको परोक्ष परीक्षणसमेत भएको थिएन, प्रत्यक्ष आलोचना त परको कुरा भयो । उनले त्यस्तै समर्पित मिडियाको अपेक्षा दोस्रो कार्यकालमा पनि राख्नु अस्वाभाविक थिएन, आखिर उनी गठबन्धन सरकारको सामान्य बहुमतको साटो दुईतिहाइ मतको प्रचण्ड मतादेशले सत्तासीन जो भएका थिए । मिडियाबाट अपेक्षित गुनगान हुन नसक्ने देखेर उनले (अ)सामाजिक सञ्जालका आफ्ना सेनामेना परिचालित गरेर स्वतन्त्र प्रेसको हुर्मत लिन पनि बाँकी राखेनन् । यद्यपि गैरसरकारी संस्थाको विशाल अनौपचारिक व्यवसायमा एमालेका सक्रिय कार्यकर्ताहरूको लगभग एकाधिकार कायम छ, औंलामा गन्न सकिने असहमत अधिकारकर्मीहरूको हुर्मत लिन स्वतन्त्र संगठनहरूको सञ्चालन क्षमतालाई उनले अवरुद्ध गराइदिएका छन् ।
औपचारिक एवं अनौपचारिक संस्थाहरू एक–एक गरेर धराशायी हुँदै गएपछि प्रजातन्त्रको अवसानमा आँसु बगाउनसमेत कोही बाँकी रहनेछैनन् । पूर्वसभामुख, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू एकसाथ विचलित भएर पदासीन प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिने अवस्थामा पुग्नु अभूतपूर्व परिघटना हो । यस्तो गतिविधिले एकातिर भय उत्पन्न गराउँछ भने, अर्कोतिर आस पनि जगाउँछ । डर के हो भने, सर्वेसर्वा शर्मा ओली आफ्नो पद जोगाउन जस्तोसुकै कर्म गर्न पछि पर्ने छैनन् । आश्वस्त हुने ठाउँ त्यस्ता निष्पादनको व्यापक अस्वीकार्यतामा भेट्टाउन सकिन्छ । केही गरी प्रतिगमनकारी सत्ताले देशलाई प्रतिक्रान्तितिर उन्मुख गराए पनि त्यस्तो अवस्था दिगो भने नहुने पक्का छ ।

संविधानतः तीन तहका सरकार छन् । यी सरकारका लक्ष्मणरेखा संविधानले कोरिदिएको छ । तर संविधानमा उल्लिखित संघीय शासन प्रणालीको भावना र लक्ष्मणरेखा अनुसार काम गर्ने वातावरणको निर्माण प्रदेश र स्थानीय तहका लागि हुन सकेको छैन । संघीयताप्रति ओली सरकार सुरुदेखि नै असहिष्णु छ । संघीयताविरोधी दर्जनौं हर्कत भएका छन्, जसमध्ये केहीबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
संघमा मन्त्रालय र निकायको अत्यधिक संख्या ः २०७० सालमा गठित प्रशासन सुधार सुझाव समितिले संघमा मन्त्रालय तथा निकायको संख्या थोरै राख्न सुझाव दिएको थियो । मन्त्रालयको सन्दर्भमा समिति प्रतिवेदनको पृष्ठ ७ मा भनिएको छ— मुलुक संघात्मक संरचनामा जाँदा प्रादेशिक सरकारको कार्यक्षेत्रको विस्तारले केन्द्रीय तहमा बढीमा १२ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गर्नु उपयुक्त हुने । तर त्यो सुझावलाई लत्याउँदै प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई प्रभावित हुने गरी केन्द्रमा २२ वटा मन्त्रालय राखिएका छन् । बढीमा दुई दर्जनजति विभाग र निर्देशनालय भए पुग्नेमा पाँच दर्जनभन्दा बढी राखिएका छन् । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग–२०७५ को प्रतिवेदनले केन्द्रका २२ वटा मन्त्रालयलाई १६ वटामा सीमित गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो ।
कर्मचारी समायोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहको अवमूल्यन ः तीनै तहका सरकारबीच कुल १ लाख ३८ हजार ६२२ निजामती कर्मचारी रहने दरबन्दी निर्धारण गरिएकामा संघमा ३९,९६० जना (४७ प्रतिशत)Ù प्रदेशतर्फ १३,८२१ जना (१६ प्रतिशत) र स्थानीय तहतर्फ निजामती सेवाबाट ३१,७१० जना (३७ प्रतिशत) कर्मचारी समायोजन भएका छन् । संविधानतः ६० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यबोझ प्रदेश र स्थानीय तहमा छ र त्यसैका आधारमा कर्मचारी हुनुपर्ने हो, तर ५० प्रतिशतजति कर्मचारी सिंहदरबारमै थुपारिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको हाहाकार छ । कैयौं वडामा वडासचिवसम्म छैनन् । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले संघका मन्त्रालय/विभागमा भएका दरबन्दी र कर्मचारीको संख्या ६० प्रतिशतले कम गर्ने सिफारिस गरेको छ (तालिका ४, पृष्ठ ५९), तर संख्या घटाउनुको सट्टा झन् थपिएको छ । जस्तो— आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार २०७७ को फागुनसम्ममा संघमा ५१६ दरबन्दी थप गरिएको छ
(पृष्ठ २२५) । भएकै दरबन्दीमा आधाभन्दा बढीले कम गर्नुपर्नेमा झन् थप गर्दै लग्नु प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र मिच्दै जानु पनि हो ।
समानान्तर संगठन संरचनाको निर्माण ः स्थानीय तहका अधिकारसँग बाझिने गरी जिल्लामा समानान्तर रूपमा कार्यालयहरू खोलिएको गुनासो स्थानीय तहहरूको छÙ जस्तो— शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, डिभिजन वन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय आदि । यसै गरी प्रदेशको अधिकारसँग समानान्तर हुने गरी संघीय सरकारले प्रदेशमा खानेपानी तथा ढल, स्थानीय सडक, भवन, शिक्षा, बालकल्याण लगायतका कार्यालय/परियोजनाहरू खोलेको छ । जिल्ला र प्रदेशमा समानान्तर कार्यालय खोल्नु संघीयताविरोधी भएको धारणा स्थानीय तह र प्रदेशको छ ।
सम्पत्ति तथा वित्तीय स्रोत हस्तान्तरणमा आनाकानी ः संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज भएका जिल्ला, विकास क्षेत्र र अच्चलस्तरीय कार्यालयहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा, जमिन, भवन, फर्निचर, सवारीसाधन लगायत प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा कतिपय अहिलेसम्म पनि संघकै मातहत छन् । यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारका आधारमा छ महिनाभित्र आफू मातहतका निकायका नाममा रहेका यस्ता सम्पत्ति तथा वित्तीय स्रोतहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यो पनि सहज तरिकाले बुझाइएको छैन ।
अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकको निर्णयको बेवास्ता ः २०७५ मंसिरमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता कम गर्न २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरेको थियो । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, सम्पत्ति तथा पूर्वाधार हस्तान्तरण, योजना तथा कार्यक्रम, लेखा तथा लेखापरीक्षण, मर्यादाक्रम, कानुन जनशक्ति, मापदण्ड/कार्यविधि, कर तथा राजस्वसहित सात दर्जनजति थिए यस्ता कार्ययोजना । २०७५ सालभित्रै अधिकांश काम सक्ने गरी कार्ययोजना बने पनि धेरैजसो अझै थाती नै छन् । जस्तो— निजामती सेवा ऐन–२०७५ फागुन, स्थानीय सेवाको गठन र सर्तसम्बन्धी आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन २०७५ चैत, साझा अधिकारका महत्त्वपूर्ण कानुन २०७५ चैतसम्म बनाउने निर्णय भए पनि अधिकांश कार्यान्वयन भएका छैनन् । परिषद्का अधिकांश निर्णय अहिलसम्म कार्यान्वयन नगर्नु संघीयताप्रतिको जालसाजी हो ।
कानुन निर्माण गर्नुसट्टा अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने प्रपञ्च ः संविधानको धारा ३०४ मा संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षभित्रमा परिमार्जित गर्नुपर्ने, नगरेमा स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था छ । संविधानको यस भावनाअनुसार काम गर्नु त कता हो कता, आवश्यक न्यूनतम कानुनहरू पनि बनाइएका छैनन् । नयाँ परिवर्तित स्थितिमा करिब ३१५ वटा ऐन पुनरवलोकन गरी संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको थियो । तर हालसम्म केवल १५८ (ओली सरकार बनेपछि ६७) मात्र ऐन बनेका छन् । कानुन बनाउने निकाय प्रतिनिधिसभाको ओलीले पटक–पटक विघटन गरेका छन् । संसद्लाई बिजिनेस दिने काम सरकारको हो, तर संसद् चलेको अवस्थामा पनि संसद्लाई पंगु बनाउने हर्कतमा ओली सरकार लागिपर्‍यो । हाल ४९ वटा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । निजामती सेवा विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत कैयौं विधेयक संसद्को सम्बन्धित समितिबाट स्वीकृत भए पनि संसद्बाट स्वीकृत गराउनमा ओली सरकार लागेन । बरु अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने प्रपञ्चमै रमायो । सार्वभौम संसद्को तेजोवध र कानुनी राज्यको उपहास हुने गरी हालसम्म ३३ वटा अध्यादेश ल्याइएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहकै सन्दर्भमा संघले एकल र साझा अधिकारसूचीमा रहेका कानुनहरू नबनाइदिनाले तिनलाई कानुन तर्जुमालगायतमा समस्या छ ।
प्रदेश प्रहरी प्रशासनको अधिकार कार्यान्वयनमा बखेडा ः प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी संविधानले प्रदेशलाई दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । काठमाडौं उपत्याकामा त वाग्मती प्रदेश सरकारलाई छिर्नै नदिने नीति ओली सरकारको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री/आन्तरिक मामिलामन्त्रीले सीडीओले पनि हामीलाई टेर्दैनन् भन्ने गरेको धेरै पटक सुनिएको छ । नगर/स्थानीय प्रहरीको अधिकार स्थानीय तहलाई छ, जसको उचित कार्यान्वयनमा पनि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सहयोग गरेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले सहयोग र समन्वय हैन, बखेडा झिक्ने गरेको छ ।
वित्तीय आयोगको मानमर्दन ः तीन तहका सरकार (भर्टिकल) र उपराष्ट्रिय सरकारहरू (होरिजन्टल) का बीच राज्यका वित्तीय स्रोतको सन्तुलित र न्यायोचित बाँडफाँटलगायतका लागि संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । तर आयोगलाई यतिसम्म निकम्मा बनाइएको छ, वित्तीय स्रोत बाँडफाँटमा यसको खासै भूमिका छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने थोरै अनुदानमा मात्र आयोगलाई सीमित गरिएको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश र वित्तीय स्रोतको वैज्ञानिक बाँडफाँटका लागि संवैधानिक आयोग हुँदा पनि भनसुन र तजबिजका आधारमा बाँडफाँट गर्ने एकात्मक सोचमा सुधार आउन सकेको छैन ।
जिम्मेवारी हेरी वित्तीय हस्तान्तरणमा अरुचि ः संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहका धेरै जिम्मेवारी छन् । तर राजस्व अधिकार केन्द्रीकृत छ । कार्य–जिम्मेवारी र राजस्व अधिकारबीचको ग्यापलाई वित्तीय हस्तान्तरणले पूरा गर्ने संविधानको आशय हो । जस्तो— हालैको बजेट प्रदेश र स्थानीय तहले ५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने गरी ल्याइएको छ, जुन कुल बजेटको एकतिहाइभन्दा पनि कम हो । कार्य–जिम्मेवारीलाई अनुदान/बजेटले पछ्याउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको पनि पालना गरिएको छैन ।
जथाभावी योजना सञ्चालनबाट प्रदेश र स्थानीय तहको अपमान ः संघीय सरकारले आफ्नो तजबिजका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी स्थानीय तह र प्रदेशमा ससर्त अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको ठूलो भारी बोकाएको छ । यसले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्ना प्राथामिकताका विकास कार्यक्रमहरूभन्दा संघीय सरकारका तजबिजका आयोजना सञ्चालन गर्नमै बढी समय खर्चनुपर्ने स्थिति छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता विवादास्पद कार्यक्रमले अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी मानमर्दन गर्ने गरेको गुनासोसमेत उनीहरूको छ ।
कर राजस्व परिचालनमा असहयोग ः संविधानले बहाल करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार मानेको छ, तर संघीय सरकारले राम्रोसँग उपयोग गर्न दिएको छैन । प्रदेशको कृषि आयमा कर अधिकारको प्रयोगमा पनि संघीय सरकारले बखेडा झिकिरहेको छ । केही नेपाल संशोधन ऐनका नाममा नदीजन्य सामग्री (गिट्टी, ढुंगा, बालुवा आदि) को संकलन र बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटमा स्थानीय तह र प्रदेशबीच फाटो ल्याउने कामसमेत संघीय सरकारले गरेको छ ।
चुस्त प्रादेशिक संगठन संरचना निर्माणमा असहयोग ः चुस्त संगठन संरचना तयार गर्न संघले असहयोग गरेको धारणा प्रदेशको छ । प्रदेशले जिल्ला–जिल्लामा सानो र चुस्त संगठन संरचना तयार गरी स्वीकृतिका लागि पठाउँदा संघीय सरकारले वास्तै नगरेको, उल्टै ठूलो संगठन संरचना राख्न बाध्य पारिएको धारणा तिनको छ । अहिले प्रदेशका जे–जति संगठन छन्, ती प्रायः संघबाट लादिएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रशासनिक एकाइ ठान्ने धृष्टता ः संविधानमा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ । संविधानका ठाउँ–ठाउँमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार भनिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार मान्न तयार छैनन् । उनले कैयौं स्थानमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको एकाइ भनेका छन् । यहाँसम्म कि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा उल्लिखित ‘स्थानीय सरकार’ शब्दावली ऐनका नामबाट हटाउने प्रपञ्चको थालनीसमेत भएको थियो ।
आयोजना वर्गीकरणमा अटेर ः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य–जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड–२०७६ अनुसार संघीय सरकारले आयोजनाको वर्गीकरण गरी
कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जथाभावी गरिएको छ । सार्वजनिक खर्च
पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा पनि यो कुरो उठेको छ । आयोजनाहरूको मापदण्ड नबन्दा योजना केन्द्रीकृत भई संघको बोलवाला र एकाधिकारजस्तो देखिन गएको छ ।
अभिभावकत्व निर्वाहमा हेलचेक्र्याइँ ः संघीयताको मर्मअनुसार कानुन निर्माण, संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतमा संघीय सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह नगरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत छ ।
राजस्व आधारको सुधारलाई अनदेखा ः कार्य–जिम्मेवारीका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको आधार कम छ, जसका कारण संघीय बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । राजस्वको आधार बढाउनेतर्फ अहिलेसम्म संघीय सरकारको ध्यान गएको छैन ।
मुख्यमन्त्री लगायतको अवमूल्यन ः प्रदेशहरूका मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीलगायत प्रदेशका सांसदहरूलाई अवमूल्यन हुने गरी मर्यादाक्रम राखिएको छ । संघीय मन्त्रीभन्दा मुख्यमन्त्री र सभामुखको मर्यादाक्रम तल हुनु भनेको प्रदेशको मानमर्दन हो ।
आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा असहयोग ः प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै पनि पर्याप्त भवन, सवारीसाधन र आधारभूत पूर्वाधारलगायतको समस्या छ । वडातहमा त झन् विकराल अवस्था छ । प्रदेशमा अझै पनि मन्त्रालयहरू व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैनन् । प्रदेश २ मा पर्याप्त भवन नहुनाले काम गर्ने वातावरण छैन । भवन उपलब्ध गराउनमा उद्योग मन्त्रालयले अझै पनि सहयोग नगरेको तिनको गुनासो छ । प्रायः प्रदेशले भवन, जमिनलगायतका विषयमा संघीय सरकारका निकायहरूबाट सहयोग पाउन सकेका छैनन् ।
औद्योगिक लगानीमा व्यवधान ः संविधानले प्रदेशलाई कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापारलगायतको अधिकार दिएको छ । तर सार्वजनिक जग्गा हुँदा पनि लगानीकर्ताहरूलाई उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न जमिन उपलब्ध गराउन सक्ने हैसियत नभएको गुनासो प्रदेशहरूको छ । लगानी भित्र्याउन वाग्मती प्रदेशले लगानी सम्मेलनसमेत गरेको थियो । तर लगानीकर्ताका लागि जमिन उपलब्ध गराउनमा प्रदेश असमर्थ रह्यो । जग्गाप्राप्ति लगायतमा संघीय सरकारसँग पटकपटक हारगुहार गर्दा पनि समुचित सम्बोधन नभएको गुनासो प्रदेशहरूको छ ।
क्षमता विकासको अवसरबाट कर्मचारी वञ्चित ः प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमणजस्ता क्षमता विकासका अवसरबाट वञ्चित छन् । क्षमता अभिवृद्धिको कुनै पनि अवसर नहुँदा कामप्रति त्यति उत्साहित हुन नसकेको धारणा उनीहरूको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई उपेक्षा गर्ने गरेको गुनासो उनीहरूको छ ।
कर्मचारीको पटक–पटक सरुवा ः यसै त प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको ठूलो न्यूनता छ, त्यसमा पनि पटक–पटकको सरुवाले अस्थिरता निम्त्याउने काम भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा काम गर्न गठित प्रदेश लोकसेवा आयोगले कानुन अभावमा सहज तरिकाले काम गर्न पाएका छैनन् ।
स्थानीय तहको कर्मचारी सरुवामा आँखा ः दुई वर्षअगाडि विभिन्न स्थानीय तहले संघीय सरकारमार्फत लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी पूर्तिका लागि अनुरोध गरेअनुसार करिब १० हजार कर्मचारीको नियुक्ति भएको थियो । दूरदराज र दुर्गमका पालिकाहरूको अनुरोधमा पूर्ति भएका कर्मचारीमा पनि सरकारले आँखा लगाएर सरुवा गर्‍यो, जसका कारण अहिले अधिकांश दुर्गम स्थानका पालिकाहरूमा कर्मचारी अभाव भएर दैनन्दिन सेवा प्रवाहमा व्यवधान उत्पन्न भएको छ । दूरदराज र दुर्गमका पालिकाहरूलाई सरकारले विशेष ध्यान दिनु त कता हो कता, उल्टै भएका कर्मचारी पनि सरुवा गर्नु दुर्भाग्य हो ।
प्राकृतिक स्रोतजन्य सम्पत्तिको अनियन्त्रित दोहन ः नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन, संकलन तथा निकासीलाई नियमन गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रण लगायतमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु त कता हो कता, उल्टै चुरेको विनाश गराउने दिशामा ओली सरकार उन्मुख छ ।
सेवा प्रवाह गर्ने निकायको ढिलासुस्ती ः संघीयतामा नागरिकले छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरेका थिए । तर नागरिकहरूको भीडभाड हुने मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, राहदानी, अध्यागमन, यातायात व्यवस्था, सरकारी अस्पताल आदि निकायहरूमा ढिलासुस्ती पहिलेकै जस्तो छ । यही कारण सरकारप्रतिको नागरिकको असन्तोष संघीयतातिर तेर्सिएको छ ।
ठालु प्रवृत्ति ः प्रदेश र स्थानीय तहको अस्तित्व स्वीकार गर्नै नसक्ने ठालु र सामन्ती प्रवृत्ति संघीय सरकार र यसका विभिन्न निकायमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू पनि जनताको अभिमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन् भन्ने सोच सिंहदरबारका शासकहरूमा छैन ।
संयुक्त चुनावी घोषणापत्रको बेवास्ता ः ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रका कारण बहुमत ल्याएका थिए । त्यसैले उनको बहुमत माओवादी केन्द्रसहितको थियो । तर त्यो घोषणापत्र अनुसार काम भएन, त्यस लत्याइयो । जस्तो— संघीयताकै सन्दर्भमा घोषणापत्रको पृष्ठ २७ मा भनिएको छ— प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुदृढ, संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम र आधारभूत लोकतन्त्रको नमुनाका रूपमा विकास गरिनेछ । संघीयतासम्बन्धी यो भावना मात्र हैन, घोषणापत्रमा उल्लिखित अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गराउन ओली सरकार असफल भयो । एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि बहुमत पनि खण्डित भयो ।
अन्तमा, संघीयताप्रति प्रधानमन्त्री त्यति सकारात्मक नभएको उनको व्यवहारबाटै पुष्टि हुन्छ । संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षित समन्वयकारी र सहयोगी भूमिका निर्वाह नहुनुमा उनी मात्र नभई सरकार सञ्चालनका उनका सारथिहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । यहाँ दोष
व्यक्तिको हैन, प्रवृत्तिको हो । बुझ्न र जान्नैपर्ने विषय के पनि हो भने, संविधान र संघीयताको भावनालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न संघीयताप्रतिको नियत सफा हुन जरुरी छ ।

औपनिवेशिक अभीष्ट, धार्मिक कट्टरता, आणविक प्रतिस्पर्धा, भूमि विवाद तथा आफ्नो राजनीतिक–आर्थिक प्रणालीलाई विश्वव्यापी बनाउने लालसा आदिका कारण धेरै मुलुकबीच आपसी संघर्ष भैरहेको छ । शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रमाथि लाद्ने अत्याचार र आन्तरिक मामिलामा गरिने हस्तक्षेपले पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ । प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धले निम्त्याएको विनाशकारी एवं त्रासद परिस्थिति भविष्यमा नदोहोरियोस् भन्दै राष्ट्रहरूबीच असल सम्बन्ध विकासका लागि २४ अक्टोबर १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो । अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिसुरक्षा, राष्ट्रहरूबीच मित्रवत् सम्बन्ध, आधारभूत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको विश्वव्यापी प्रवर्धन आदि बडापत्रमा उल्लेख भएका राष्ट्रसंघका मुख्य उद्देश्यहरू हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने संघको सिद्धान्त छ । प्रमुख छ अंगमध्ये महासभा र सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिसुरक्षा कायम गर्न क्रियाशील छन् । सयभन्दा बढी द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा ‘राष्ट्रसंघीय पिस किपिङ फोर्स’ परिचालित छन् तर कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवाद र संघर्षहरूको शान्तिपूर्ण ढंगले स्थायी निप्टारा हुन सकेको छैन । शक्तिशाली देशहरूको दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेकाले उद्देश्य हासिल गर्न नसकेको दोष राष्ट्रसंघमाथि लाग्ने गरेको छ ।
राष्ट्रसंघले निर्णायक भूमिका खेल्न नसक्दा पुरानै मुद्दामा विवादित मुलुकहरूबीच युद्ध, विराम र पुनः युद्धको चक्र चलिरहेको छ । इजरायल–प्यालेस्टाइन विवाद एउटा टड्कारो उदाहरण हो । दुईबीच चलेको पछिल्लो ११ दिने युद्ध इजिप्टको मध्यस्थतामा विराम भए पनि सन् १९४८ मा इजरायलको स्थापना भएसँगै सुरु भएको विवाद अन्त्य हुन सकेको छैन । यसअघि सन् २०१४ मा एक महिना लामो द्वन्द्वमा पन्ध्र सय हाराहारी सर्वसाधारणसहित दुई हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिएका थिए । इजरायलतर्फ लगभग ७० सैनिकसहित आधा दर्जन सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । द्विपक्षीय सम्बन्धमा उतार–चढावको क्रम चलिरहे पनि सन् २०१४ यताकै ठूलो संघर्षको रूप गत मे दोस्रो साताको युद्धले लिन पुग्यो । सन् १९६७ को मध्यपूर्व युद्धपछि पूर्वी जेरुसेलम इजरायली कब्जामा रहेदेखि भूगोल र धर्मका कारण युद्ध र विरामका घटना त्यहाँ सामान्य बनेका छन् । राष्ट्रसंघ यसलाई स्थायी रूपमा बिट मार्न असमर्थ देखिन्छ । निहत्था सर्वसाधारणहरू युद्धको चपेटामा पटकपटक मर्न विवश भइरहेका छन् । यस्तै परिस्थिति युद्धको विभीषिका झेलिरहेका अन्य मुलुकमा पनि कायम छ ।
राष्ट्रसंघमाथि शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभुत्व हावी हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यले देखाउँछ । यसमा विशेषतः अमेरिका अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यमध्येको एक अमेरिका सधैं आफ्नो विशिष्ट अडान लाद्न चाहने र राष्ट्रसंघ अमेरिकी अडानभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थाले राष्ट्रसंघीय भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । इजरायल र प्यालेस्टाइनको पछिल्लो संघर्षका दौरान पनि अमेरिकी चरित्र आलोचनामुक्त रहेन । इजरायलमा रकेट बर्साएकोप्रति अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकहरूले प्यालेस्टिनी समूहको चर्को आलोचना गरे तर इजरायलले प्यालेस्टिनी नागरिकमाथि मच्चाएको संहारको विरोध दृढतापूर्वक गर्न चाहेनन् । गाजा क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी इजरायलबाट भएका आक्रमणहरू रोक्न सुरक्षा परिषद्मा छलफल भए पनि अमेरिकाले इजरायललाई दबाब दिन चाहेन । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नसमेत अमेरिका तयार नभएकाले राष्ट्रसंघीय प्रणालीअन्तर्गत सुरक्षा परिषद्का अन्य सदस्य पनि अनिर्णयको बन्दी बनिरहे ।
मुस्लिम समुदायप्रति अमेरिकाको संवेदनाहीन चरित्र यसको प्रमुख कारक हुन सक्ने आकलनहरू गरिए । तर मुस्लिम समुदायकै लागि समेत मुलुकअनुसार फरक–फरक दृष्टिकोण अघि सार्न अमेरिका अभ्यस्त देखिन्छ । केहीअघि चीनको जिनजियाङ प्रान्तमा मुस्लिमहरूमाथि दमन भयो भन्दै बेलायत र जर्मनीसँग मिलेर विरोधमा उत्रिने अमेरिका प्यालेस्टिनी मुस्लिमहरूमाथि बर्बरता हुँदा भने
मौन बनिरह्यो । आफ्नो भूमिमाथि गैरकानुनी कब्जाविरुद्ध प्यालेस्टिनीहरूको मुक्तिको संघर्ष अमेरिकाका लागि कहिल्यै जायज विषय बनेन तर इजरायलले गरेको प्यालेस्टिनी नरसंहारलाई ‘आफ्नो सुरक्षाका लागि प्रतिरक्षाको अधिकार इजरायलसँग भएको’ टिप्पणीका साथ इजरायलको आत्मबल बढाउन पछिल्लो पटक पनि पछि हटेन ।
सन् २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोले एउटा प्रस्ताव पारित गर्दै यहुदीहरूले ‘टेम्पल माउन्ट’ मान्दै आएको जेरुसेलमको ऐतिहासिक अल अक्सा मस्जिदमा तिनले कब्जा गर्न नपाउने प्रस्ताव पारित गर्‍यो । यसबाट उक्त मस्जिदमा मुस्लिम समुदायको अधिकार स्वतः स्थापित देखिन्छ तर त्यसमा यहुदीहरूको यथावत् नियन्त्रणकै कारण फेरि द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो । बालबालिका, महिलालगायत निहत्था प्यालेस्टिनीहरूले ज्यान गुमाए । आफू मातहतको निकायले पारित गरेको प्रस्तावलाई समेत कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रसंघ असमर्थ भएको यो एउटा उदाहरण हो । राष्ट्रसंघको यस्तै कमजोरीका कारण मूलवासी समुदायको प्रतिरोधबाट आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार स्थापित गर्न औपनिवेशिक शक्तिहरूले विगतदेखि नै नरसंहारलाई जायज ठान्दै आएका छन् । शक्तिशाली युरोपेलीहरूबाट थोपरिएको उपनिवेशविरुद्ध स्वाधीनताको लडाइँमा उत्रिएका केन्याली किसानहरूको विद्रोह दबाउन बेलायतले सन् १९५० को दशकमा यातना शिविर खडा गरेर हजारौं किसानमाथि नरसंहार मच्चायो । अहिले पनि विश्वका विवादित घटनाहरूलाई नियाल्दा शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरू उपनिवेशकै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् जसका लागि नरसंहारसमेत सामान्य घटना हुने गरेको छ । जबकि सन् १९८२ मा राष्ट्रसंघीय महासभाले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै ‘औपनिवेशिक एवं विदेशी हस्तक्षेपबाट आफ्नो भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र मुक्तिका लागि जुनसुकै किसिमको संघर्ष गर्ने जनताको वैधानिक अधिकार’ लाई स्वीकार गरेको छ । विनाशकारी रासायनिक तथा आणविक हातहतियार निषेध तथा निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू निर्माण गरिएका छन् तर ती प्रस्ताव र कानुनहरूको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रसंघ दृढतापूर्वक उभिन सकेको छैन ।
सबै मुलुक सार्वभौमिक रूपले समान छन् भन्ने सिद्धान्त राष्ट्रसंघको छ तर शक्तिशाली राष्ट्रमा निहित कतिपय विशिष्ट अधिकारले मुलुकहरूबीचको असमान हैसियतलाई राम्रैसँग उजागर गरिरहेको छ । सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूमा रहेको निषेध गर्ने अधिकार (भिटो पावर) ले गर्दा कुनै एक मात्र स्थायी सदस्यले नचाहेमा निर्णय पारित हुन नसक्ने व्यवस्था छ, जसका कारण राष्ट्रसंघीय प्रणाली अवरुद्ध भई समयमा उपयुक्त कदम चाल्न नसकेर गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएका अनेकौं उदाहरण छन् । पछिल्लो इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा पनि अवस्था त्यही रह्यो । घना आवादीको गाजा क्षेत्रमा सर्वसाधारण लक्षित इजराजयली हवाई आक्रमण रोक्न शक्तिशाली राष्ट्रहरूले चाहेनन् । युद्धरत पक्षहरूले युद्धको समयमा पालना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन पालना गराउने क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघ सफल हुन सकेको छैन । पिस किपिङ मिसनका लागि सदस्य राष्ट्रहरूमा भर पर्ने राष्ट्रसंघ सेना परिचालनका लागि अमेरिकालगायत शक्तिशाली राष्ट्रको इच्छाबमोजिम चल्न अभिशप्त छ ।
यिनै कमजोरीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्ने आफ्नो मुख्य उद्देश्यमा राष्ट्रसंघलाई सफलता मिल्न सकेको छैन । महत्त्वाकांक्षी निर्णय तर फितलो कार्यान्वयन राष्ट्रसंघको अर्को कमजोरी हो । यसका बाबजुद विगतदेखि गर्दै आएका धेरै काम भने प्रभावकारी र प्रशंसायोग्य छन् । स्थापनाको सात दशक लामो अवधिमा तेस्रो विश्वयुद्धबाट हामी जोगिइरहेका छौं । विश्वशान्ति, मानवजातिको समग्र विकास र हरेक मानवमा निहित स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको रक्षाका लागि विगतदेखि राष्ट्रसंघले निर्वाह गर्दै आएको भूमिका अहिले झन् अपरिहार्य बनिरहेको छ तर शान्ति स्थापनाका नाममा शक्तिशाली राष्ट्रको स्वार्थअनुकूल कार्य गर्नुको सट्टा विवादरहित
सर्वोच्च भूमिका निर्वाहमा दृढ नबनेसम्म
राष्ट्रसंघले आफ्नो गरिमालाई अक्षुण्ण राख्न
सक्दैन । तसर्थ सतहमा देखिएका र आन्तरिक कमजोरीमा सुधार गरेर राष्ट्रहरूबीच आफ्नो अविचलित, निष्पक्ष, न्यायपूर्ण र सर्वोच्च छवि कायम राख्नु स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघ र समग्र विश्वका लागि हितकारी ठहरिनेछ ।

हेटौंडा (कास)– मकवानपुरको दुर्गम गाउँमा ८ वर्षअघि सञ्चालनमा ल्याइएको वायु–सौर्य ऊर्जा परियोजना अलपत्र अवस्थामा छ । हावा र घामवाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उक्त परियोजनाका ब्याट्री बिग्रेकाले विगत तीन वर्षदेखि विद्युत् उत्पादन बन्द छ । हावाबाट १० किलोवाट र सोलारबाट १५ किलोवाट गरी २५ किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको थियो । उक्त विद्युत् १ सय १० घरले प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
वाग्मती गाउँपालिका–५ भोर्लेनीमा रहेको परियोजनाका सोलार, पंखा र ब्याट्रीको संरक्षण गर्न हम्मे परेको स्थानीय बताउँछन् । ‘ब्याट्री एक्कासि पड्किएपछि बन्द भएको विद्युत् उत्पादन अहिलेसम्म पनि सुरु भएको छैन,’ परियोजना उपभोक्ता समिति अध्यक्ष पदम घलानले भने, ‘यसबारे वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र काठमाडौंका सरहरूलाई जानकारी दियौं । तर अहिलेसम्म उहाँहरू आउनुभएको छैन । मैले बेलाबेला फोन गरिरहन्छु, आउँछौं भन्नुहुन्छ, खै आउनुभएको छैन ।’
भोर्लेनीमा १ सय २६ वटा सोलार प्लानल छन् भने हावावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने २ वटा पंखा ठडिएका छन् । केन्द्रबाट प्राविधिक आएर मर्मत नगरिदिएकाले टुकी बालेरै बस्नुपरेको स्थानीयले दुःखेसो पोखे । यहाँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भर्खर पुगे पनि पहिलाको जस्तो क्षमता र सेवा नपुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।

(मकवानपुर) - वाग्मती प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई बेवास्ता गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि महत्त्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आवको बजेटको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै प्रदेश सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा चालुतर्फ कुल बजेटको ४५ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार, पुँजीगततर्फ ५१ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याइएको घोषणा गरे । डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले चालु आवमा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये ७४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएका खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख ३१ हजार, संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानमा प्राप्त १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, विविध प्राप्ति १ अर्ब ५ करोड ९ लाख ९६ हजार र चालु आर्थिक वर्षको राजस्व बचतबाट ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । तर कोरोना महामारीका कारण अधिकांश क्षेत्र शिथिल छन् । महामारी रोकिने कुनै टुंगो नभएकाले लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसमाथि राजस्वको दर र दायरा बढ्न सक्ने अवस्था छैन, न राजस्व उठाउन आन्तरिक आधार नै बलियो छ । यस्तोमा सरकारले बजेटको दायरा बढाएर जोखिम मोलेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।
बजेटमा प्रदेश सरकारले १ सय १९ स्थानीय तहका लागि समपूरक अनुदानतर्फ २ अर्ब ९२ करोड, ससर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ६६ करोड, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १ अर्ब ७० करोड र विशेष अनुदानतर्फ ४२ करोड विनियोजन गरेको छ । बजेटमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरणमा ३.६० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । सबै स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान १ अर्ब ५० करोड, समपूरक अनुदान २ अर्ब ९२ करोड र विशेष अनुदान ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री ढुंगेलले जानकारी गराए ।
बजेटले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामलाई उल्लेख्य रूपमा समेट्न सकेको छैन । कोरोनाविरुद्धको खोपमा प्रदेशवासीको पहुँच पुर्‍याउन ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कार्यक्रम’ शीर्षकमा २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर हालको खोपको बजार मूल्य हेर्दा यसले करिब ५ लाख जनालाई मात्रै समेट्न सक्छ । यस्तोमा सबै प्रदेशवासीका लागि खोप खरिद गर्ने सरकारको योजना महत्त्वाकांक्षी छ । कोरोनाका कारण आमाबुबा दुवै गुमाएकालाई ३ हजारको दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता तथा अन्य कारणबाट आमाबुबा गुमाएकालाई २ हजार रुपैयाँका दरले सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप विस्तार गर्न २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन २२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
कोभिड–१९ को उपचार, अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको उपलब्धतालाई बजेटले गम्भीर रूपमा समेटेको छैन । कोभिडका कारण समग्र विकासमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्न २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
१३ वटै जिल्लाका दूध उत्पादक कृषकहरूको बैंक खातामा सोझै अनुदान रकम जम्मा गरिने र त्यसका लागि १६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न ७५ करोड बजेट तोकिएको छ । संघीय सरकारको लगानीमा सुरुङमार्ग निर्माण गरिने मन्त्री ढुंगेलले बताए । प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनामार्फत हेटौंडालाई सुविधासम्पन्न सरकारी कार्यालय भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको मात्रै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । चितवनमा मेट्रो रेल, ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिने बताइएको छ ।
सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई घुमाएर बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ । बजेट वक्तव्यमा प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरिएको घोषणा गरिए पनि सांसदहरूलाई फरक शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुनःस्थापना साझेदारी कार्यक्रम शीर्षकमा सांसदको तजबिजमा खर्च गर्ने गरी २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ६६ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई तीन करोड रुपैयाँका दरले र ४४ समानुपातिक सांसदलाई एक करोड रुपैयाँको दरले बजेट उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा आमसञ्चार गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट सन्तुलित नभएको विपक्षीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले बजेट उत्साहप्रद नभएको बताए । ‘बजेटले अनावश्यक विषयहरू धेरै समेटेको छ,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा पनि धेरै अनावश्यक कुराहरू आएको थियो, सोहीअनुसार बजेट आयो । कोरोना महामारीको समयमा प्रदेश सरकारले आफ्नै सञ्चारमाध्यम खोल्ने विषय प्राथमिकतामा राखेको छ ।’ उनले बजेटले दुर्गम क्षेत्रलाई नसमेटेको भन्दै समाजमा पिछडिएको वर्गलाई समेट्ने गरी केही कार्यक्रम नल्याइएको टिप्पणी गरे । कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले बजेट अमूर्त आएको प्रतिक्रिया दिए । विपद् व्यवस्थापन र प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सुरुङ मार्गलाई नै निकै कम बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ । ‘प्राथमिकता प्राप्त योजनामा पनि बजेट निकै कम विनियोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले काम गर्ने गरी बजेट ल्याएको छैन । अहिलेको प्राथमिकता नै सरकारले बिर्सेको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीका सांसद रमेश पौड्यालले सांसद विकास कोष खारेज हुनु सकारात्मक भएको भन्दै सोही प्रकृतिको अर्को कार्यक्रम ल्याइएकाले आशंका कायमै रहेको बताए । खोप पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्ने भन्दै उनले खोपका लागि विनियोजित बजेट नै अपर्याप्त रहेको टिप्पणी गरे ।

काठमाडौं (कास)– सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी चरित्र हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं–१७ डल्लुका २६ वर्षीय सानु पोडे र बागलुङ नगरपालिका–८ सिगानाका ५२ वर्षीय रामेन्द्र खड्का छन् । पक्राउ परेका दुवै जनालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद अनुमति लिई आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको ब्युरो प्रमुख नविन्द अर्यालले बताए ।

भक्तपुर (कास)– गुणस्तरहीन ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरेको अभियोगमा प्रहरीले २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । मध्यपुर थिमि–१ लोकन्थलीस्थित मेडिग्राफ ग्रुप अफ कम्पनी लोकन्थलीबाट सेनिटाइजर बनाउन प्रयोग हुने मेसिनसहित रामेछाप सुनापति–१ गुन्सी भदौरे घर भई नयाँ बानेश्वर बस्ने २२ वर्षीय सुजन गौतम र बझाङ केदारस्यूँ–८ भण्डार घर भई कोटेश्वर बस्ने २८ वर्षीय चन्द्रप्रसाद जोशी मंगलबार पक्राउ परेका हुन् । कम्पनीका सञ्चालक काठमाडौं सामाखुसीका सुजन दाहाल फरार छन् ।

(काठमाडौं) - सेयर बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएका चार दर्जनभन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीको कारोबार सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको धितोपत्र बोर्डले खुलासा गरेको छ । प्राविधिक र आधारभूत विश्लेषणका आधारमा जोखिमयुक्त मानिएका कम्पनीको नामावली सार्वजनिक गर्दै ती कम्पनीको कारोबार सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको बोर्डले बताएको हो ।
नामावली सार्वजनिक भएका ५१ कम्पनीलाई ‘जोखिमयुक्त कम्पनी’ को संज्ञा दिँदै तिनमा लगानी गर्दा सचेत बन्न पनि बोर्डले लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ । सेयर बजारमा तीव्र चलखेल भइरहेको गुनासो आइरहेका बेला मंगलबार बोर्डले जोखिमयुक्त मानिएका कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेको हो । नाम सार्वजनिक भएका कम्पनीमा धेरैजसो जलविद्युत् छन् । बाँकीमा विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीलगायत छन् । प्रायः कम्पनी चुक्ता पुँजी कम भएका र सर्वसाधारणमा कम सेयर जारी गरेका छन् ।
एक वर्षमा सूचीकृत संस्थाको मूल्यवृद्धि ३ सय प्रतिशत र सोभन्दा धेरैले बढेका, मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) सय र सोभन्दा बढी भएका, प्रतिसेयर आम्दानी ऋणात्मक भएका, अंकित मूल्यभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ कम भएका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य उच्च वृद्धि भएकाले ती कम्पनी जोखिमयुक्त रहेको बोर्डले प्रस्ट्याएको छ । ‘सम्बन्धित संस्थाको सम्बन्धमा लगानीकर्ताले समेत आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्न उचित हुने देखिएकाले हाललाई त्यस्ता जोखिमयुक्त कम्पनीको परिसूचक/विवरण सार्वजनिक गरिएको छ,’ बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ती कम्पनीहरूको सेयर कारोबारमा व्यापक चलखेल भएको पनि बोर्डको निष्कर्ष छ ।
‘ती कम्पनीका कारोबारमा भित्री कारोबार, सर्कुलर कारोबार, कर्नरिङलगायतका धितोपत्रसम्बन्धी कसुरजन्य गतिविधि भएको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ,’ बोर्डले भनेको छ, ‘सोही आधारमा ती कम्पनीका कारोबार सम्बन्धमा समेत विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।’ अध्ययनको सुझावका आधारमा दोषी देखिएका व्यक्ति वा संस्थालाई केकस्तो कारबाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुने बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बताए ।
‘यी कम्पनीको मूल्यले वित्तीय अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छैन । यही कुरा लगानीकर्तामाझ राखिदिएका हौं,’ उनले भने, ‘यस्ता कम्पनीमा कस्ता लगानीकर्ताले किन लगानी गरिरहेका रहेछन् भन्नेबारे खोजी गरिरहेका छौं ।’ जोखिमयुक्त कम्पनी भनेर नामावली सार्वजनिक भइसक्दा पनि तिनै कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्छ/बढाइन्छ भने किन यस्तो गरेको भनेर ती लगानीकर्तालाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिइने अध्यक्ष ढुंगानाको दाबी छ । ‘यति भए पनि अब ती लगानीकर्तालाई बोलाएर तपाईंले किन यस्तो गर्नुभएको भनेर सोध्ने आधार त बन्यो नि,’ उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सम्पत्ति कसरी सुरक्षण गर्न सकिन्न भन्ने हो ।’
यी कम्पनीहरूबारे बोर्डले करिब एक साताअघि नै प्रारम्भिक अध्ययन पूरा गरे पनि सार्वजनिक गरेको थिएन । सोमबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकमा यस विषयमा पनि धेरै छलफल भयो । बजार अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेका सन्दर्भमा जतिसक्यो छिटो यस्ता सूचना बाहिर ल्याउनु उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा बोर्डले मंगलबार अध्ययनले जोखिमयुक्त ठहराएका ५१ कम्पनीको नामावली सार्वजनिक गरेको हो । ‘तीमध्ये ५ देखि ७ वटा कम्पनीबारे बोर्डले धेरै गहिराइमा गएर अध्ययन गरेको छ । कारोबारमा प्रमुख भूमिका रहेका ती कम्पनीका सञ्चालक वा ठूला लगानीकर्तालाई कारबाही गरेर मात्र जोखिमयुक्त कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्ने कि भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिमा धेरै छलफल भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘विस्तृत अध्ययन गर्न समय लाग्ने भन्दै बोर्डले तत्काल यी कम्पनीको नामावली सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो ।’ ती कम्पनीहरूमा जलविद्युत् र वित्त कम्पनी धेरै छन् । ती कम्पनीमा हदैसम्मको बदमासी भएको देखिन्छ । तर, बोर्डले चाहेर पनि ठूलो कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नभएको स्रोतले बताएको छ ।
सेयर बजारमा भएको उच्च वृद्धि प्राकृतिक र स्वाभाविक नभएको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको एक अर्को अध्ययनले पनि देखाएको छ । सबै पक्षबाट राम्रो अवस्था नभएका धेरै कम्पनीका सेयर मूल्य उच्च अंकले बढेकाले बजारको वृद्धि अस्वाभाविक देखिएको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको हो । बजार अस्वाभाविक रूपमा बढिरहँदा पनि मंगलबारसम्म बोर्डले न कुनै लगानीकर्ता वा कम्पनीलाई पत्र काटेको छ, न कसैलाई स्पष्टीकरण नै सोधेको छ । बोर्डको यही कमजोरीका कारण बजारमा चलखेल गर्नेलाई पनि हौसला मिलेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘अध्ययन प्रतिवेदनमा मात्र दोषी देखाएर भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘तिनीहरूलाई कारबाही गरेर पनि देखाउनुपर्‍यो ।’ धितोपत्र बोर्डले भने लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि बजारका हरेका क्रियाकलापलाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने गरेको र बजार सहभागीको जोखिमको स्तरलाई विश्लेषण गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

(काठमाडौं) - नेपालमा उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पहुँच पाउन ढिलाइ हुँदा बर्खामा बिजुली खेर जाने जोखिम बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब एक महिनाअघि नै भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट विद्युत् खरिद गर्न पहुँच पाए पनि बिक्रीका लागि भने स्वीकृति पाएको छैन । प्राधिकरणले वैशाख १८ देखि भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज बजारबाट विद्युत् खरिद गरिरहेको छ ।
फागुन दोस्रो साता भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि जारी गर्दै भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भएका मुलुकले भारतीय कम्पनीमार्फत एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत् खरिदबिक्री गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको थियो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले भारतको एनटीपीसी (एनभीभीएन) विद्युत् व्यापार निगममार्फत भारतीय एक्सचेन्ज बजारबाट विद्युत् खरिद गर्न थालेको हो ।
प्राधिकरणले विद्युत् खरिद र बिक्रीका लागि आवेदन दिएको भए पनि खरिदका लागि मात्रै स्वीकृति पाएको थियो । खरिदको स्वीकृति पाएको करिब तीन सातामा बिक्रीको स्वीकृति पनि प्राप्त हुने बताइए पनि हालसम्म पनि प्राधिकरणले त्यो सुविधा पाएको छैन । प्राधिकरणले वर्षायाममा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भने करिब तीन साताभित्र इनर्जी एक्सचेन्जमा नेपालमा बढी भएको विद्युत् बिक्रीका लागि स्वीकृति प्राप्त हुने बताउँछन् । ‘एक साताभित्रमा केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबाट स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको दुई सातामा स्वीकृति पाइने हाम्रो अनुमान छ ।’
यसअघि विद्युत् खरिदका लागि स्वीकृति नपाउने आशंका गरिए पनि प्राधिकरणले अहिले इनर्जी एक्सचेन्ज बजारबाट विद्युत् खरिद गरिरहेको र बिक्रीका लागि पनि तीन साताभित्र स्वीकृति आउने उनको दाबी छ । भारतले जारी गरेको कार्यविधिमा
आफ्नो विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको मुलुकबाट विद्युत् आयात र निर्यात गर्न सकिने प्रावधान भए पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता नभएका तर भारतको सीमा जोडिएका मुलुकको लगानी भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्न भने सरकारको विशेष स्वीकृति चाहिने प्रावधान छ ।
भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुकका जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ लगानी रोक्न यो प्रावधान राखेको धेरैको अनुमान छ । भारतले आफ्नो सीमा जोडिएका मुलुकमध्ये नेपाल, भुटान र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको छ । तर सीमा जोडिएको चीनसँग उसले विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको छैन । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित केही निजी क्षेत्रको आयोजना सम्पन्न हुनेबित्तिकै वर्षायाममा नेपालमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने प्राधिकरणको आकलन छ । भारतले इनर्जी एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत् बिक्रीका लागि स्वीकृति नदिए वर्षायाममा रातिको समयमा नेपालमा उत्पादित विद्युत् खेर जान सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
माथिल्लो तामाकोसी आयोजना अहिले अन्तिम परीक्षणका क्रममा छ । वैशाख दोस्रो सातादेखि ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य राखेको आयोजनाले परीक्षणमा भएको ढिलाइका कारण असार दोस्रो सातादेखि दुई वटा युनिट एकै पटक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । आयोजना परीक्षणका क्रममा पेनस्टक पाइपमा लिकेज देखिएपछि परीक्षण उत्पादन थाल्न ढिलाइ भएको हो । माथिल्लो तामाकोसीसहित निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित केही आयोजना पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । काम रोकिएका यी आयोजना निषेधाज्ञा खुलेलगत्तै सकिने अपेक्षा छ ।
म्याग्दीमा निर्माण भइरहेको ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लमजुङको ४९ मेगावाट जडित क्षमताको सुपरदोर्दी खोला आयोजना पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । ओखलढुंगामा बनेको ५२ मेगावाटको लिखु–४ आयोजना र दोलखाको २५ मेगावाट जडित क्षमता भएको सिँगटी खोला आयोजना निर्माण सकिएर पनि प्रसारण लाइन नबन्दा उत्पादन मितिको पर्खाइमा छन् ।

काठमाडौं (कास)– निषेधाज्ञाको अवधिमा बजार र कारोबार खुम्चिएपछि डिजिटल कारोबार घटेको पाइएको छ । वैशाखको आधा महिना निषेधाज्ञा भए पनि डिजिटल कारोबारको परिमाण र संख्या ठूलो मात्रामा नघट्नु सर्वसाधारण डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त हुँदै गएको संकेत भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख सहरमा वैशाख १६ देखि निषेधाज्ञा लागू छ । मोबाइल बैंकिङबाहेक निषेधाज्ञाको अवधिमा सबै खालका डिजिटल कारोबारको संख्या र परिमाण घटेको राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । वैशाखमा कनेक्ट आईपीएस, डेबिट कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट, क्यूआरमा आधारितसहित सबै खालका डिजिटल कारोबारको परिमाण घटेको हो । निषेधाज्ञाको अवधिमा मोबाइल बैंकिङको कारोबारको संख्या र परिमाण दुवै बढेको छ ।
वैशाखमा क्यूआरमा आधारित भुक्तानीको परिमाण २ अर्ब ५२ करोड ९० लाखमा सीमित भएको छ । चैतमा यसको परिमाण २ अर्ब ७२ करोड २० लाख थियो । फागुनमा क्यूआरमा आधारित भुक्तानी २ अर्ब ५ करोड ५० लाख थियो । निषेधाज्ञा सुरु हुनुअघि डिजिटल कारोबार लगातार बढिरहे पनि निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै कारोबारको संख्या र परिमाण घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ ।
वैशाखमा मात्रै ६ लाख ७२ हजारपटक क्यूआरमा आधारित कारोबार भएको थियो । यो संख्या चैतमा ७ लाख ८२ हजार थियो । फागुनमा यो संख्या ६ लाख ३५ हजार रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । जेठमा डिजिटल कारोबारको संख्या थप घट्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
‘वैशाखमा दुई साता मात्रै बजार खुला भयो, त्यसपछि निषेधाज्ञा सुरु भयो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘आधा महिना मात्रै बजार खुला भएर कारोबार हुँदा पनि डिजिटल कारोबारको परिमाण र संख्या थोरै मात्र घटेको देखिनु सर्वसाधारणबीच कारोबार गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको संकेत हो ।’ वैशाखमा डिजिटल वालेटमार्फत हुने कारोबार पनि घटेको छ । वैशाखमा डिजिटल वालेटमार्फत १० अर्ब १० करोड ६० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । यो चैतको तुलनामा करिब एक एक अर्ब रुपैयाँ कम हो । चैतमा वालेटमार्फत ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि होन्डा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको अधिकारिक बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले नेपाली बजारमा होन्डाको सीबी ३५० डीएलएक्स ल्याएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले यूट्युबमा प्रिमियर गरिएको एक भिडियोमार्फत यस बाइकलाई सार्वजनिक गरेका हुन् । यस बाइकमा ३५० सीसी इन्जिन रछ । नेपाली बजारमा यसको मूल्य सात लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

बुडापेस्ट (एएफपी)– क्रिस्टियानो रोनाल्डोले युरोपियन च्याम्पियनसिपमा कीर्तिमानहरू बनाउँदा साबिक विजेता पोर्चुगलले मंगलबार हंगेरीमाथि ३–० को विजय हात पारेको छ । पोर्चुगलले अन्तिम ८ मिनेटमा सबै तीन गोल गर्दै ‘ग्रुप अफ डेथ’ मानिएको समूह ‘एफ’ को पहिलो खेलमा महत्त्वपूर्ण जित निकालेको हो ।
हंगेरीसँगको खेलमा उत्रिएपछि पाँच युरोपियन च्याम्पियनसिप खेल्ने पहिलो खेलाडी बनेका रोनाल्डोले खेलको अन्त्यतिर अन्य कीर्तिमान थप्दै गए । खेलको दाबेदार भनिए पनि पोर्चुगललाई गोलको खडेरी तोड्न ८४ मिनेट लागेको थियो ।
रक्षक राफेल गुइरेरोले गरेको प्रहार
डिफ्लेक्टेड भएर गोल भएको थियो । त्यसको तीन मिनेटपछि नै रोनाल्डोले पेनाल्टीमा गोल गरे । इन्ज्युरी टाइमको दोस्रो मिनेटमा रोनाल्डोले नै
आफ्नो दोस्रो गोल थपे ।
रोनाल्डोले आफूले खेलेका पाँचै युरोपियन च्याम्पियनसिपमा गोल गर्ने कीर्तिमान बनाए । पहिलो गोल गरेसँगै उनी युरोपियन च्याम्पियनसिपमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी बने । फ्रान्सका मिचेल प्लाटिनीको ९ गोललाई उछिन्दै उनले युरोपियन च्याम्पियनसिपमा आफ्नो कुल गोलसंख्या ११ पुर्‍याएका छन् । साथै इरानका अली देइको राष्ट्रिय टोलीबाट सर्वाधिक १ सय ९ गोलको कीर्तिमानभन्दा रोनाल्डो ३ गोलले मात्र पछाडि छन् ।
पुस्कास एरिनामा ६७ हजारभन्दा बढी दर्शकमाझ रोनाल्डोले पहिलो हाफमा सजिलो गोल गर्ने मौका चुकाएका थिए भने डिएगो जोटाको दुई प्रहार हंगेरीका गोलरक्षकले असफल तुल्याइदिए । यस समूहका अन्य दुई टोलीमा फ्रान्स र जर्मनी छन् ।

बीबीसी– अधिकांश स्पेनिस सञ्चारमाध्यमको आलोचनालाई सहेर राष्ट्रिय टोली छनोटमा साहसिक निर्णय लिएका स्पेनिस प्रशिक्षक लुइस इनरिकेलाई युरो २०२० को सुरुआती खेलमा टिमको निराशाजनक प्रदर्शनले थप दबाबमा राखेको छ । स्विडेनसँग गोलरहित बराबरी खेलेसँगै सानदार सुरुआत गर्न नसकेपछि समूह ‘ई’ मा स्पेन टिम स्लोभाकियाभन्दा पछाडि परेको छ ।
सेभियामा खेलको अन्तिम सिठी बजेसँगै घरेलु समर्थकको नैराश्यता सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । उनीहरू हातले सिठी बजाएर आफ्नो टिमप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेका थिए । समूहको अर्को खेलमा स्पेनले आफ्नो लय भेट्टाउने शंका गर्न थालिएको छ ।
स्विडेनविरुद्ध स्पेनले आफ्नो पारम्परिक विशेषताअनुसार बलमा पूर्ण नियन्त्रण राख्यो । फुटबलसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्ने संस्था ओप्टाले ८५ प्रतिशत बल पोसेसन र ९ सय १७ पास युरो इतिहासमै कीर्तिमान भएको बताएको छ । यो संस्थाले सन् १९८० देखि युरोपियन च्याम्पियनसिपको तथ्यांक विश्लेषण गर्न थालेको हो । उनीहरूको उत्कृष्ट दृष्टिकोणले उपयुक्त फिनिसिङ पाएन या पाएका अवसर पनि पर्याप्त उपयोग भएन । डानी ओल्मोले हेडर अवसर खेर फाले । कोकेको प्रहार पोस्टमा लाग्न पुग्यो । नम्बर ९ स्ट्राइकर अल्भारो मोराटा विपक्षी रक्षापंक्तिको कमजोरी उपयोग गर्ने उत्कृष्ट अवसरमा चुक्न पुगे ।
स्पेनिस सञ्चारमाध्यमले यो खेलमा मोराटालाई छनोट गर्नु नै इनरिकेको कमजोरीका रूपमा चित्रित गरेका छन् । इनरिकेले जेरार्ड मोरानोलाई बेन्चमा राख्ने निर्णय गरेका थिए, जबकि युरोपा लिग च्याम्पियन भिल्लारियलका यी स्ट्राइकरले गत सिजन ३० गोल गरेका थिए ।
केही फुटबल विश्लेषकको भनाइ मान्ने हो भने स्पेन पर्याप्त सम्भावना र क्षमता हुँदाहुँदै आफ्नै कारणले खुम्चियो । ‘यदि १० पास बराबर एक गोलको गणना गर्दा स्पेन कति अगाडि थियो ?,’ इंग्ल्यान्डकी पूर्व स्ट्राइकर कारेन कार्नी भन्छिन्, ‘म यतिबेला बेल्जियमका रोमेलु लुकाकुलाई सम्झिरहेको छु । स्पेनमा मुख्य स्ट्राइकरबाहेक सबै कुरा छ ।’
इंग्ल्यान्डका पूर्व कप्तान एनल शेररले पनि स्पेनलाई आफ्नो कमजोरी आफैंभित्र खोज्न सुझाव दिए । ‘उनीहरूले पर्याप्त अवसर सिर्जना गरे । तर गोल गर्न सकेनन्, किनभने त्यहाँ गोल गर्नसक्ने खेलाडी नै थिएनन् ।’ फ्रान्सबाट हालै राष्ट्रियता परिवर्तन गर्दै स्पेनिस टोलीबाट डेब्यु गरेका म्यानचेस्टर सिटीका डिफेन्डर एमरिक लापोर्टले मोराटाको बचाउ गरे । ‘हामीलाई थाहा छ उनी के गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘हामी आगामी खेलमा तीन गोलभन्दा बढी गर्न सक्छौं र सबैको मुख बन्द गर्न सक्छौं ।’ स्पेनको विश्व विजेता टिमका मुख्य खेलाडी सेस फाब्रिगास आफ्नो टिम आरामदायी रूपमा समूह चरण पार गर्ने अपेक्षा गर्छन् । ‘तपार्इंले सुरुआत कसरी गर्नुभयो भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्पेनिस टोली कम्तीमा समूह चरण पार गर्न सक्षम छ ।’
उनी टिममा सुधारको आवश्यकता देख्छन् । ‘तपाईंले पहिलो हाफ हेर्नुभयो भने उनीहरूले धेरै राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए । मात्र पाएको अवसरमा सफल भएनन् । स्पेन हारेको होइन । यो बराबरी हाम्रो अन्त्य पनि होइन । उनीहरू उठ्नेछन् तर निश्चित रूपमा टिममा सुधार आवश्यक छ,’ उनले थपे । आगामी दिनमा स्पेनिस टोलीमा सुधार आउँछ/आउँदैन त्यो अलग कुरा हो । तर स्पेनिस फुटबलका विश्लेषक गुइलेम बालागले भन्छन्, उनीहरूले आफ्ना दृष्टिकोण बदल्नु हुँदैन ।
स्पेनी टिम र समर्थक एउटा तथ्यबाट चाहिँ खुसी हुन सक्छन् । त्यो के भने स्पेनले सुस्त सुरुआत गरेको प्रतियोगिताको अन्त्य धमाकेदार रूपमा गरेको छ । स्पेनले सन् २०१० मा विश्वकपको आफ्नो पहिलो खेल
स्विट्जरल्यान्डसँग हारेर त्यसपछि विश्वकप जितेको थियो । यस प्रतियोगितामा स्पेनले समूह चरणको तीनै खेल घरेलु मैदान सेभियामा खेल्दैछ । पोल्यान्ड र स्लोभाकियासँग हुने खेलमा टोलीले उल्लेख्य घरेलु समर्थकको आशा राखेको छ । प्रशिक्षक लुइस इनरिकेले बाँकी दुई खेलमा सकारात्मक नतिजा निकाल्दै समूहको
शीर्षस्थानमा रहने प्रयास जारी राख्ने बताएका छन् । ‘शीर्षस्थानमा रहन सकेनौं भने दोस्रो स्थानमा रहने प्रयास गर्नेछौं । त्यो भएन भने उत्कृष्ट तेस्रो बनेर अन्तिम १६ पुग्नेछौं,’ उनले भने ।

रोम (एएफपी)– इटालीले अहिले लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिहेको छ । युरो २०२० मा बुधबार स्विट्जरल्यान्डको सामना गर्दा इटालीको उद्देश्य यही लय कायम राख्ने हुनेछ । आफ्नो पहिलो खेलमा इटाली टर्कीविरुद्ध निकै बलियो देखिएको थियो । त्यसमा उसले आत्मघाती गोल मदतमा अग्रता लिएपछि सिरो इमोबाइल र लोरेन्जो इन्सिग्नेले गोल गरेका थिए । यो इटालीको लगातार नवौं जित हो । यी सबै खेलमा इटालीले कुनै गोल पनि खाएको छैन ।
अब रोबर्टो मान्चिनीको इटालीले दसौं खेलमा पनि गोल नखाएर जित निकाले यस्तो उत्कृष्ट लय उसको फुटबल इतिहासमै दोस्रोपल्ट मात्र हुनेछ । स्विट्जरल्यान्डले भने वेल्सविरुद्धको आफ्नो पहिलो खेल गोलरहित बराबरी खेलेको थियो । यसपल्ट इटालीको सामना गर्दा स्विस टिमले केही न केही प्राप्त गर्ने उद्देश्य राख्न सक्नेछ । यो गोलका रूपमा हुन सक्छ वा एक अंकका रूपमा । स्विस प्रशिक्षक भ्लादिमिर पेट्कोभिच मान्छन्, यो खेल निकै कठिन हुनेछ ।
उनले भनेका छन्, ‘इटालीविरुद्धको खेल पक्कै फरक हुनेछ । हामीले वेल्सविरुद्ध निकै धेरै आक्रमण बुन्यौं र अवसर बनायौं, तर त्यसबाट खाली एकै गोलमात्र गर्न सक्यौं । यो हाम्रा लागि निराशाजनक रह्यो ।’
मान्चिनीले भने स्विसविरुद्धको खेललाई लिएर भनेका छन्, ‘टर्कीविरुद्ध हाम्रो प्रदर्शन सुन्दर रह्यो । विश्वास गरौं, अबको खेल पनि यस्तै हुनेछ । मलाई लाग्छ, यस्तो नतिजा अझै आउने छ । हामीलाई लामो बाटो तय गर्नुपर्नेछ र यो उपाधितर्फ नै हुनेछ ।’

टर्कीविरुद्ध वेल्स
बाकु– टर्कीले बुधबार समूह ‘ए’ मा वेल्सको सामना गर्दा दुवै टिम आफ्नो स्थिति बलियो बनाउने उद्देश्यमा हुनेछ । वेल्सले स्विट्जरल्यान्डविरुद्धको आफ्नो पहिलो खेलमा १–१ को बराबरी खेलेको थियो । टर्की भने इटालीको हातबाट ३–० ले पराजित भएको थियो । त्यो खेलमा टर्की कमजोर देखिएको थियो । ‘डार्क हर्स’ मानिए पनि टर्कीले इटालीविरुद्ध यस छविअनुसार प्रदर्शन गर्न सकेन । लगातार दोस्रो हारको अर्थ टोलीका लागि प्रतियोगिताबाट लगभग बाहिरिनु हुनेछ ।
वेल्स भने तुलनात्मक रूपमा केही बलियो स्थितिमा छ । टर्कीले इटालीको सामना गर्नु अगाडि लगातार ६ खेलमा हार बेहोरेको थिएन । वेल्सविरुद्धको खेलमा टर्की केही अगाडि रहेको छ । टर्की वेल्ससँग सन् १९८१ मा पछिल्लो पटक पराजित भएको थियो । यो समूहमा सबैभन्दा बलियो टिम इटाली हो र उसले नै समूह जित्ने सम्भावनाबीच अन्य तीन टिमका लागि बराबरीको नतिजा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्नेछ ।

फिनल्यान्डविरुद्ध रुस
सेन्ट पिटर्सबर्ग– युरो २०२० को समूह ‘बी’ मा बुधबार फिनल्यान्डले रुसको सामना गर्दा दुवै टिमको मनस्थिति फरक हुनेछ । फिनल्यान्डले युरोमा गरेको डेब्यु खेलमा डेनर्माकलाई हराएको थियो । त्यसमा जोएल फोजानपालो हेडबाट निर्णायक गोल गरेका थिए । अझ त्यसमा गोलरक्षक लुकास हाडेकीले पेनाल्टीमा गोल जोगाएर फिनल्यान्डको जित निश्चित पारेका थिए । भलै, यो खेल क्रिस्टियन एरिक्सनको घटनाले ओझेलमा परे पनि फिनल्यान्ड जितमा खुसी भने छ ।
त्यसको ठीकविपरीत रुस आफ्नो पहिलो खेलमा बेल्जियमसँग ३ गोलले पराजित भएको थियो । त्यसमा रुस आफ्नो विपक्षी टिम अगाडि कमजोर नै देखिएको थियो । युरोमा रुसले आफ्ना पछिल्ला ६ खेलमा जित निकाल्न सकेको छैन, त्यसमध्ये ४ खेलमा पराजित छ । फिनल्यान्डविरुद्धको खेलमा भने रुस अगाडि छ । टोलीले आफ्नो छिमेकीविरुद्ध बेहोरेको एकमात्र हार सन् १९१२ को ओलम्पिकमा सम्भव भएको थियो ।

कोपनहेगन (एएफपी)– डेनमार्कमा युरो २०२० मा खेलेको पहिलो खेलमा मैदानमै अचेत भएर ढलेका क्रिस्टियन एरिक्सनले मंगलबार इन्स्ट्राग्राममा आफू ठीक रहेको बताएका छन् । उनले अस्पतालको बेडबाटै यो सन्देश पोस्ट गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘अहिले म ठीक छु । अस्पतालमा म अझै केही परीक्षणबाट गुज्रिनुपर्नेछ । तर अहिले म ठीक महसुस गरिरहेको छु ।’
उनले आफ्नो पोस्टमा मुस्कानसहितको तस्बिर पनि हालेका छन् । त्यसमा बूढीऔंला देखाएर ठीक रहेको संकेत दिएका छन् । उनले त्यसमा थपेका छन्, ‘अबका खेलमा म डेनमार्कका खेलाडीले राम्रो गरोस् भनेर कामना गर्नेछु । सबैले डेनमार्कका लागि उत्कृष्ट खेल्न सकोस् ।’
डेनमार्कका प्रशिक्षक कास्पनर हिज्लुमन्डले आफ्ना खेलाडी फेरि मैदानमा फर्कंदा भावुक भएको बताए । उनले भने, ‘मैले भनेको छु, एरिक्सन हाम्रो टिमका मुटु हुन्, उनी नै टिमका ज्यान पनि हुन् । उनको स्थान कसैले पनि लिन
सक्दैनन् । तर अब हामीले सबै मिलेर केही राम्रो खेल्नुपर्नेछ र यो फरक हुनुपर्नेछ ।’ एरिक्सन फिनल्यान्डविरुद्धको खेलको पहिलो हाफको अन्त्यतिर अचेत भएर मैदानमा ढलेका थिए । पछि उनलाई अस्पताल लगिएको थियो ।
युरोपेली फुटबल महासंघ (यूईएफए) ले खेलाडीलाई रंगशालामै रहन भन्दै शनिबार नै फेरि खेल खेल्ने वा त्यसको भोलिपल्ट दिउँसो खेल्ने विकल्प दिइएको थियो । हिज्लुमन्डले युरोपेली फुटबलको सर्वोच्च संस्थाको यो निर्णयका लागि आलोचना पनि गरे । उनले थपे, ‘खेलाडी र हामी सबै चर्को दबाबमा थियौं । यो नै सत्य हो, अन्य केही पनि होइन ।’

रियो दी जेनेरियो (एएफपी)– लियोनल मेसीले फ्रिकिकबाट उत्कृष्ट गोल गरेपछि कोपा अमेरिकाको समूह ‘ए’ को खेलमा चिलीको हातबाट १–१ को बराबरीमा रोकिएको छ । खेलका क्रममा अर्जेन्टिनाका दिवंगत डिएगो म्याराडोनाप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली पनि पोखेको छ । पहिलो हाफमा मेसीले फ्रिकिकबाट गोल गरेपछि एडुवार्डो भार्गसले चिलीका लागि बराबरी गोल फर्काए ।
आर्टुरो भिडालको पेनाल्टी प्रहार गोलमा परिणत हुन सकेको थिएन । त्यसमै फर्केको बलमा भार्गसले गोल गरेका हुन् । यसअघि मेसीले बायाँ खुट्टाले गरेको फ्रिकिक प्रहार दर्शनीय ढंगले गोलमा परिणत भएको थियो । खेल सुरु हुन ठीकअगाडि म्याराडोनाको सम्झनामा आकर्षक प्रकाशको संयोजनमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो ।
विश्व फुटबलका महान खेलाडी म्याराडोनाको ६० वर्षको उमेरमा गत नोभेम्बरमा निधन भएको थियो । तर कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीबीच दर्शकलाई रंगशाला प्रवेशमा रोक लगाइएको हुनाले श्रद्धान्जलीको अवसर समर्थकले प्रत्यक्ष हेर्न पाएनन् । समूहको अर्को खेलमा पाराग्वेले बोलिभियालाई ३–१ ले हरायो ।
पाराग्वेले यो जित एक गोलले पछाडि रहेको स्थितिबाट निकालेको हो । बोलिभियाले दसौं मिनेटमा पेनाल्टीबाट पहिलो गोल गरेको थियो र यो एरबिन सार्भेडाको नाममा रह्यो । दोस्रो हाफअगाडि बोलिभियाले दोहोरो पहेँलो कार्डमा आफ्ना १९ वर्षे जुमे कुलरलाई गुमायो । यसले खेलको दिशा परिवर्तन गरेको थियो ।
दोस्रो हाफको ६२ औं मिनेटमा पाराग्वेका लागि काकुले बराबरी गोल फर्काए । त्यसपछि एन्जेल रोमेरोले दुई गोल गर्दै टिमको जित निश्चित गरे । उनले ६५ र ८० औं मिनेटमा गोल गरेका हुन् । यो पुनरागमन जितपछि पाराग्वेले यो समूहमा सुरुआती अग्रता लिएको छ । पाराग्वेलाई एक खेलाडी बढीको फाइदा स्पष्ट देखिएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– फिफा वरीयतामा नेपाल मंगलबार तीन स्थान माथि उक्लेको छ । नयाँ वरीयतामा नेपाल १ सय ७१ औं स्थानबाट १ सय ६८ औं स्थानमा पुगेको हो । नेपालले एसियाली विश्वकप छनोटमा आफ्ना तीन खेलपछि यो वरीयताबाहिर आएको हो । यसअघि नेपालले इराकविरुद्ध पनि मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो ।
विश्वकप छनोटमा नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई हराएको थियो । बाँकी खेलमा भने नेपाल पराजित रहेको थियो । सन् २०१९ पछि नेपालको वरीयतामा सुधार आएको हो । त्यसअगाडि नेपाल १ सय ६१ औं स्थानमा रहेको थियो । पछिल्लो समय नेपाल लगातार १ सय ७१ औं स्थानमा रहेको थियो ।

आरोन राम्से (वेल्स)
सुरुआती खेलमा स्विट्जरल्यान्डसँग १–१ को बराबरीमा रोकिएको वेल्सलाई नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनाउन टर्कीलाई हराउनैपर्ने हुन्छ । टर्कीविरुद्ध वेल्सले मध्यक्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै आस आरोन राम्सेबाट गर्नेछ । युभेन्ट्सका ३० वर्षे अनुभवी मिडफिल्डर वेल्सका प्रतिभाशाली खेलाडीमध्ये एक हुन् । तर, उनले देशका लागि योगदान गर्न बाँकी छ ।
राम्सेले आफ्नो करिअरको अधिकांश समय आर्सनलमा बिताए । जहाँ उनी मध्यक्षेत्रमा आफ्नो आक्रामण शैलीका कारण प्रख्यात भए । बल लिएर अघि बढ्ने उनको कलाले मन्त्रमुग्ध बनाउँछ । महत्त्वपूर्ण पास निकाल्न उनी माहिर मानिन्छ । सन् २००८ मा डेब्यु गरेका उनले त्यसयता ६४ खेलमा १६ गोल गरेका छन् ।

सिरो इमोबाइल (इटाली)
टर्कीमाथि ३–० को जितसाथ इटालीले युरो २०२० को सुरुआत गर्दाका गोलकर्ता हुन्, सिरो इमोबाइल । युरोपका पछिल्लो सिजनका सबैभन्दा सानदार स्ट्राइकरमध्ये एक इमोबाइलले लाजियोबाट ३६ गोल गरी सिरी ‘ए’ मा गोल्डेन बुट जितेका थिए । लाजियोबाट पछिल्लो ५ सिजनमा १ सय ५० भन्दा बढी गोल गरेबाट उनको क्षमता पुष्टि हुन्छ । उनैले यो संस्करणमा अग्रपंक्तिको मुख्य जिम्मेवारी पाएका छन् ।
उनको मुभमेन्ट उत्कृष्ट छ भने फिनिसिङ उच्चस्तरको छ । क्लबस्तरको प्रदर्शन तुलनामा राष्ट्रिय टोलीबाट उनको तथ्यांक सुस्त छ । सन् २०१४ मा राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यु गरेयता उनले ४७ खेलमा १४ गोलमात्र गरेका छन् ।